अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (फ्रेंच: "Cour Pénale Internationale" ; प्रायः आईसीसी (ICC) या आईसीसीटी (ICCt) के रूप में संदर्भित) एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें जन-संहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रमण का अपराध (हालांकि वर्तमान में यह आक्रमण के अपराध पर अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है) के लिए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है।

आईसीसी का निर्माण, 1945 के बाद से अंतरराष्ट्रीय कानून का शायद सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के दो निकायों को जो व्यक्तियों के साथ होने वाले व्यवहारों पर नज़र रखते हैं ताकत देता है: मानव अधिकार और मानवीय कानून.

यह अदालत 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आई - वह तिथि जब इसकी स्थापना संधि, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि को लागू किया गया,- और यह केवल उस तिथि या उसके बाद के दिनों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकती है। अदालत की आधिकारिक बैठक द हेग, नीदरलैंड, में होती है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती है।

 तक, 114 देश इस न्यायालय के सदस्य हैं। मोल्डोवा, जिसने 11 अक्टूबर 2010 को आईसीसी संविधि को मंजूरी दी थी, 1 जनवरी 2011 को 114वां सदस्य देश बन जाएगा. इसके अलावा 34 अन्य देशों ने, जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हैं हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया है। चीन और भारत समेत ऐसे कई देश हैं जिन्होंने न्यायालय की आलोचना की है और रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
आमतौर पर आईसीसी अपने न्यायाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं मुकदमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो। न्यायालय का गठन मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली के पूरक के रूप में किया गया है: यह अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसे मामलों की जांच करने या मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हों. जांच और दंड देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य देश पर छोड़ दी जाती है।

वर्तमान में, अदालत पांच स्थानों में जांच करती है: उत्तरी युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर (सूडान) और केन्या गणराज्य. अदालत ने सोलह लोगों को दोषी पाया, जिसमें से सात भगोड़ें थे, दो मारे गए थे (या अदालत को उनके मर जाने का विश्वास था), चार हिरासत में थे और तीन अदालत में स्वेच्छा से उपस्थित हुए.

आईसीसी की पहली जांच कांगोलीज मिलीशिया नेता थॉमस लुबंगा के खिलाफ 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी। 24 नवम्बर 2009 को कोंगोलीज मिलीशिया नेता जर्मेन काटंगा और मथेउ गुडजोलो चूई के खिलाफ दूसरी जांच शुरू हुई।
फिलीपींस ने अपना नाम वापस लिया ।
Q131569
संधि
Concept
Q36600
द हेग
LOC
Q55
नीदरलैंड,
LOC
Q217
मोल्डोवा
LOC
Q159
रूस
LOC
Q30
अमेरिका
LOC
Q148
चीन
LOC
Q668
भारत
LOC
Q37470
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
MEDIA
Q1036
युगांडा
LOC
Q974
लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो
LOC
Q929
मध्य अफ्रीकी गणराज्य
LOC
Q1049
सूडान
LOC
Q114
केन्या गणराज्य
LOC
Q47488
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
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