ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1998 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ 2009 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1998 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।