ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।