ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ, ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ $ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, 1995 ਦੇ ਅਨਫੰਡਡ ਮੈਂਡੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। .
ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।