ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਹੋਇਆ।