ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।