ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ
ਐਫ ਡੀ ਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਨਿਯਮ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।