ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।