ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।