ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਚਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।