ਜਿਵੇਂ ਕਿ GAO ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਲਈ GPRA ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
GAO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ GPRA ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।