ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਈਨ-ਆਈਟਮ ਵੀਟੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ।