ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, LSC ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2000-2005 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।
ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2000-2005 ਨੂੰ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ LSC ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।