ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।