ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।