ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।