ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੀਸੈਂਸੀ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।