ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਬੰਧਤ ਹੈ-- ਯਾਨੀ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸਾਰਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।