ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ।