ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।