ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, 1993 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਕਟ (GPRA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
GPRA ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।