ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।