ਏਪੀਐਚਆਈਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹਨ (1995 ਦੇ ਅਨਫੰਡਡ ਮੈਂਡੇਟਸ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਟਲ II ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਨਿਯਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।