ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ GAO ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ GAO ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ GAO ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GAO ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।