GAO ਨੂੰ 1921 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੜਬੜ।
GAO ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।