ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 1.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ (2001 ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ) ਹੁਣ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 1.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।