ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੀਗ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਵੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ [ਓ] f ਬੇਸ਼ਕ, ਸੰਪਾਦਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ [. ਕਾਨੂੰਨ ] ਜਿਸਨੇ [ ਜਨਤਕ ਰੇਡੀਓ ] ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ' ਐਫੀਲੀਏਟ ' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।