ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, LSC ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।