ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ $ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।