GAO ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
GAO ਕੋਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।