ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਚਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।