ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਇਆ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।