ਫਿਰ, ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਆਇਆ।