ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।