ਫਿਰ, ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।