ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਤ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ EPA ਦੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
EPA ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।