ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।