ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।