ਉਹ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਹਨ।