ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਚਕਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 605 ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਧਾਰਾ 605 ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ।