ਫਿਰ ਪੂਰੇ 9ਵੇਂ ਸਰਕਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।