ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ।