ਜੇਕਰ LSC-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ- ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।