ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1999 ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦੀ GDP ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਤੇ 2050 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2050 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।