ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।