ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।