ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।