ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।