ਉਹ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?