ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।