ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।