ਗ੍ਰਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1998 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਗ੍ਰਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਨ।