ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ GAOas ਪਹੁੰਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ GAO ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।