ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੁਨਰ ਸੰਰਚਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।