ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਝਿਜਕ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ।