ਫਿਰ ਪੂਰੇ 9ਵੇਂ ਸਰਕਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ।