ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।