ਇਹ ਬਿਆਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।