ਫਰਵਰੀ 2001 ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੇ ਮੂਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਮੂਰ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।