ਨੇਹਰਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 1988 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
1988 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।