ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੋਝ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਟ .
ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।