ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਐਸਸੀ ਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ LSC ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।