ਉਸ ਕੇਸ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ), ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਫੋਰਮ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੋਰਮ ਵਜੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।