ਉਹ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।