ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (7 ਜੁਲਾਈ, 2000) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।