ਜਦੋਂ, 1998 ਵਿੱਚ, LSC ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।