28 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ LSC ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।