ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ - ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।