ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।