ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।