ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।