1993 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਸੇ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।