ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਹਨ।