ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ LSC ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ LSC-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਟੀਚੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ LSC 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।