ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਲ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।