ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।