ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੇਟ ਜਾਂ ਡਾਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਡਾਕ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।