ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ। ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਜਾਂ DMCS)।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।