ਇਹ 1) ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ---ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; 3) ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ , 4 ) ਸਾਡਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ , ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।