ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।