ਜੁਲਾਈ 1995 ਵਿੱਚ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਐਲਐਸਸੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। , ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, LSC ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।