ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡਕ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਟੇਲ-ਸਟੋਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਡਕ ਨੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਸਨ।
ਕੋਡਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।