ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।