ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, NSA ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ NSA ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।