ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।