ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਮੋਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਰਮੌਂਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।