ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ, ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੀਗ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਵੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ [ਓ] f ਬੇਸ਼ਕ, ਸੰਪਾਦਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ [. ਕਾਨੂੰਨ ] ਜਿਸਨੇ [ ਜਨਤਕ ਰੇਡੀਓ ] ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ' ਐਫੀਲੀਏਟ ' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ।