ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਮੇਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।