ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਰੀਬ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਮ ਕੋਰਸ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ , ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ , ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।