ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਸੀ।