ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜੇਗਾ।