ਬਜਟ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।