ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।