ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।