ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ $ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ $ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ।