LSC ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ LSC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।