ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1977 ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘੋਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।