ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।