ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ OMB ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।