ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਓਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹਨ।