ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 6,400 ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,600 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।