ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ LSC ਅਟਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ LSC ਅਟਾਰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।