ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 203 ਅਤੇ 204, ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।