ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਚਕਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।