ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।