ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।