ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।