ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ) ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਚੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ।