ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।