ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ LSC ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।