ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।