ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ $ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।