ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?