ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, GAO ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ GAO ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ।