ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ-- ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ?
ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।