ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।