ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।