1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।