ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।