ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 18-ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।