ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1948 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ, ਬਜਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਹੁਣ OMB) ਅਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1950 ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।