ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।