ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।