ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।