1996 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਨਿਯਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ LSC ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ LSC ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।