ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।