ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 1980 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ [T] ਉਹ ਲੰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ 2001 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।