ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।