ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੇਟ ਜਾਂ ਡਾਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਡਾਕ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।