ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GAO ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
GAO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।