ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਆਈਓਐਲਟੀਏ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕਾਈ, ਸਟਾਫਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਲਐਸਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਲਐਸਸੀ), ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।