ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।