ਏਰਲੇਨਬੋਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।