ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।