ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਫਤਰ (ਸੀਬੀਓ) ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ FY2003 ਵਿੱਚ $ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $ 225 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।