ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।