ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
WTO ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।