ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ) ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।