1920 ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, GAO ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ।