ਹਾਲਾਂਕਿ, 1998 ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼/ਪ੍ਰੀ ਬੋਨੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਰਾਡਨਜ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਪਲਬਧ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੁਆਰਾ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਰਾਡਨਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।