ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਡਾਕ ਦਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।