ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਸਵੈ-ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।