ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।