ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ।