ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 271,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।