ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ $303,000 ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।