28 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ OMB ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।