ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਈਵਨ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ USO ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਬਸੈਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।