ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।