ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।