1990 ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਮੰਡ ਮੁਸਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਐਡਮੰਡ ਮੁਸਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।