ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਏਸੀ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।