ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।