ਏਜੰਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ 1995 ਤੋਂ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਬਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।