ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 203 ਅਤੇ 204, ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸੌ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਚਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।