ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੁਨਰ ਸੰਰਚਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।