ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਸੁਤੰਤਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।