ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1977 ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘੋਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ।
1976 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।