ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।