ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, GAO ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
GAO ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।