ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।