ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।