ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਏਸੀ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।