OMB ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 12866 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OMB ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਸੀ।