ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GAO ਕੋਲ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ GAO ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।