ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਡੀਟਰ ਆਈਓਐਲਟੀਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ IOLTA ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।