ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 1965 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।