ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।