ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੀਸੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।