ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ATJ ਬੋਰਡ LSC ਦੇ 1995 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।