ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ।