ਇਹ GAO ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
GAO ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।