ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ 5 ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।