ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, GAO ਨੇ 5-9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 7-24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
GAO ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।