ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।