1993 ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।