ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ (ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ): (i) ਫੈਡਰਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ii) ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ, ਅਤੇ (iii) ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।