ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1996 ਦੇ ਕਲਿੰਗਰ-ਕੋਹੇਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਆਈਓ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।