ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।