ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਐਸਸੀ ਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।