ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 271,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।