ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।