ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੰਘੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ - ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ?
ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।