ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ 2002 ਦੇ ਸਰਬਨੇਸ-ਆਕਸਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਬਨੇਸ-ਆਕਸਲੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।