1920 ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, GAO ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।