ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।