1974 ਦਾ LSC ਐਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ; . . . ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ; . . . [ਅਤੇ ] ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
LSC ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।