ਉਸਨੇ GAOas ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ।