ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
44 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।