ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੇਖਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।