ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, 16 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ GAO ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ GAOas ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ GAOas ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ GAO ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।