ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 1994 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।