ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।