ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 51-ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 14 ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 51-ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ 51 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।