ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸੀਏਓਬੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਸਰਬਨੇਸ-ਆਕਸਲੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸੀਏਓਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।