14 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।