ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਚਕਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। .
ਇਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ।