LSC ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ FY2001 ਬਜਟ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ LSC ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।