ਉਸੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ F-16 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ $79 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ $ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।