ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।