ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਏਸੀ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।