ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 1999 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਸ ਸੇਵਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।