ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।