ਹਾਲਾਂਕਿ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਐਸਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਲੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।