ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।