ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ।