LSC ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ FY2001 ਬਜਟ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LSC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।