ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ GAO ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ GOA ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।