ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੰਡ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।