1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।