ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ LSC ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਾਜ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।