1996 ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।