ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਬਾਲ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।