1998 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, LSC ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਿਤ ਹੈ। ਗਾਹਕ
ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।