ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।