ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ.
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ।