ਇਹ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।