ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 203 ਅਤੇ 204, ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।