ਰਾਜ ਦੇ 33 ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।