ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ।