ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।