ਕਲੇਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਐਲਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ LSC ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।