ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।