ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GAO ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।