ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ 2 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GAOas ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ GAOas ਦੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ।