ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ HIPAA ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ HIPAA ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।