ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।