ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ - ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।