ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CAFR ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।