ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ 51-ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 14 ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 51-ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ