ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 18-ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।