ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ।
ਮੇਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।