ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ।