ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਕਿ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਲਾਅ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਲਾਅ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।