ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਡੀ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।