ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੇਕ-ਅੱਪ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।