ਹਾਲਾਂਕਿ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਐਸਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਲੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।