ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।