ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ &amp; ਫੰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ , 1995 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।