ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ GAO ਕੋਲ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ GAOas ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 712 ਦੇ ਤਹਿਤ NEPDG ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।