ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਗਲ ਹਾਟਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।