ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਦੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 2007 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।