ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।