ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।