ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।