ਏਜੰਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ 1995 ਤੋਂ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।