ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਉਣ।
ਮਾਪੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।