ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ CFO ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ CFO ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਫਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।