ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, 1990 ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਓ.) ਐਕਟ ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਢੁਕਵੀਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।