ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।