ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ LSC ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ 1941 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।