ਸਾਰੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, 2 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੰਧਨ ਬਣਾਏ।
ਸਾਰੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।