ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੈ।