ਕਿਉਂਕਿ GAO ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 31 USC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
GAO ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।