ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ- ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਵਰਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।