ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਟਾਈਟਲ 39 ਦੇ ਚੈਪਟਰ 36 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।