ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ LSC ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ LSC ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।