LSC ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
LSC ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।