ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।