ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।