ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੇਨੀਅਲ ਵਾਥਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ (ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਲਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ) ਹਾਵਰਡ ਡਾਨਾ, ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੇਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਈਨ ਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ।
ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੇਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।