ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੀ।