ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਡਾਕ ਦਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਸਟਲ ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।