ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਐਸਸੀ-ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
LSC ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।