ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੰਘੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਰੈਕ/ਪਾਊਡਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।