1970 ਦਾ ਡਾਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਨੇ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।