1995 ਵਿੱਚ, LSC ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ LSC ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ-ਲੰਬੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਰ , ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ , ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ , ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ-ਲੰਬੇ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।