1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।