Andhra Pradesh government constituted an inquiry commission under Justice Bhaskara Rao in June 2007 to submit its report on the incident within three months.
आंध्र प्रदेश सरकार ने जून 2007 में न्यायाधीश भास्कर राव की अधीनस्थता में एक जांच आयोग बैठाया जिसे तीन महीनों में अपनी रपट देनी थी.