केंद्र से कहा- आपके राज्य में ही नियम टूटे, कुछ नहीं किया
Nagaland Women Reservation In Civic Body Elections नगालैंड निकाय चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू ना किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि आपके ही राज्य में नियम तोड़े जा रहे हैं
नगालैंड निकाय चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू ना किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि आपके ही राज्य में नियम तोड़े जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। दूसरे राज्यों में तो आप सख्त कदम उठाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नगालैंड में संविधान लागू करने की इच्छा ही नहीं दिखा रही है। कई बार मौके दिए पर कुछ नहीं किया गया। नगालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) और भाजपा की गठबंधन सरकार है।
याचिकाकर्ता की अपील- महिलाएं चुनाव में हिस्सा लेना चाहती हैं
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्वेज ने कहा, "महिलाओं की इच्छा है कि वे निकाय चुनाव में बढ़चढ़कर हिस्सा लें। वो चाहती हैं कि मुखिया उन्हें प्रोत्साहन दें, लेकिन महिलाओं की इस इच्छा को वो लोग दबा रहे हैं, जो सत्ता में हैं।'
सुप्रीम कोर्ट की 5 टिप्पणियां
1. जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि नगालैंड ऐसा राज्य है, जहां महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़चढ़कर हिस्सा लेती हैं। केंद्र केवल यह कहकर निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण से वंचित नहीं रख सकता है कि यह स्कीम आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होती।
2. यह स्कीम क्यों लागू नहीं की गई। आप कर क्या रहे हैं? राजनीतिक तौर पर आप भी यही चाहते हैं। वहां आपकी सरकार है और आप यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि राज्य में दूसरा कोई भी सरकार में है।
3. केंद्र सरकार की संविधान लागू करने की इच्छा ही नहीं है। आपको राज्य सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। संविधान का प्रावधान लागू नहीं किया जा रहा है और आप राज्य सरकार को कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इस स्कीम को लागू करने में आपने क्या कदम उठाया।
4. केंद्र को कई बार मौके दिए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिन राज्यों में आप सरकार में शामिल नहीं हैं, वहां तो आप बहुत सख्त कदम उठा लेते हैं। आपके ही राज्य में संवैधानिक योजना का उल्लंघन हो रहा है और आप कुछ नहीं करना चाहते। आप हाथ कैसे पीछे खींच सकते हैं?
5. एडवोकेट जनरल हमसे नौंवी बार समय मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि संवैधानिक स्कीम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और वो इससे जुड़े लोगों से बात करेंगे। हम उन्हें आखिरी मौका देते हैं। हम नगालैंड के उन विशेष कानूनों में बिल्कुल दखल नहीं दे रहे हैं, जो आर्टिकल 371A के तहत आते हैं। हम यह कह रहे हैं कि जिस राज्य में महिलाओं की शिक्षा, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफी बेहतर है, वहां रिजर्वेशन का नियम लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।
केंद्र और राज्य का जवाब
केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज और नगालैंड की तरफ से एडवोकेट जनरल केएन बालगोपाल ने कहा, 'हम कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए नए कानून बनाएंगे। इस संबंध में हमें राज्य सरकार की ओर से निर्देश के लिए कुछ समय चाहिए। राज्य की स्थितियां अभी इसके लिए मुफीद नहीं हैं। हमें कुछ वक्त दीजिए और हम पूरे हालात पर फैसला लेंगे।'
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था- ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मसला 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या नगालैंड में निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का नियम दरकिनार किया जा सकता है। नगालैंड में करीब 2 दशक के बाद 16 मई को अर्बन लोकल बॉडी (ULB) के चुनाव होने थे। इस संबंध में सरकार ने 30 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया था। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मसला है।