विभाग बदला तो मर्जी से कैंसिल कर दिए; नियमों से खिलवाड़
Rajasthan Congress MLA Mamta Bhupesh Husband IAS Ghanshyam Case - राजस्थान की नौकरशाही में एक रोचक मामला उजागर हुआ है। यह मामला एक IAS अफसर से जुड़ा हुआ है। जिनका नाम डॉ. घनश्याम बैरवा है।
राजस्थान की नौकरशाही में एक रोचक मामला उजागर हुआ है। यह मामला एक IAS अफसर से जुड़ा हुआ है। जिनका नाम डॉ. घनश्याम बैरवा है। वे सरकार में महिला व बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश के पति हैं।
IAS अफसर डॉ. घनश्याम ने अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 के बीच पंचायत राज विभाग में निदेशक रहने के दौरान अपने अधीन कार्यरत 5 अधिकारियों को 95 नोटिस दिए थे। यह नोटिस अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दिए गए थे।
जिन्हें सरकारी हलकों में 16-सीसी के नोटिस कहा जाता है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में यह पहला मौका बताया जा रहा है, जब किसी IAS ने इस तरह के 95 नोटिस दिए हों।
इसके बावजूद नोटिस पाने वाले अधिकारियों की प्रतिक्रिया यह रही कि उन्होंने किसी एक नोटिस का भी जवाब तक नहीं दिया।
इतनी ज्यादा संख्या में नोटिस देने और उनका जवाब तक नहीं देने के बाद भी IAS डॉ. घनश्याम ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की।
बल्कि जब डाॅ. घनश्याम का तबादला दूसरे विभाग में हो गया तो उन्होंने जाने से पहले एक पत्र लिखकर सभी 95 नोटिसों को एक साथ खारिज (समाप्त) कर दिया। जबकि 16-सीसी के नोटिस को नियमानुसार इस तरह से समाप्त नहीं किए जा सकता।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने री-ओपन किया मामला
अब संबंधित विभाग और सरकार की जानकारी में यह मामला आया है। विभाग है पंचायत राज। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने इस मामले को री-ओपन किया है। अभय कुमार इस मामले का गंभीरता से निरीक्षण कर रहे हैं।
वे संबंधित नोटिस पाए अधिकारी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि IAS डॉ. घनश्याम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी नियमों का उल्लंघन किया है।
इस पूरे मामले में जब भास्कर ने डॉ. घनश्याम से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे मिजोरम आए हुए हैं। मिजोरम में किसी सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हैं। इसके बाद उन्होंने इस विषय में बात करने से मना कर दिया। दोबारा सम्पर्क करने पर हर बार फोन काट दिया।
ऐसे हुआ नोटिस देने का खेल
डॉ. घनश्याम बैरवा मूलत: चिकित्सा विभाग में डॉक्टर रहे हैं। IAS सेवा के नियमों के तहत वे राजस्थान अन्य सेवा कैडर (RAS के अलावा) से प्रमोट होकर फरवरी-2021 में IAS बने हैं। उन्हें वर्ष 2015 बैच की वरीयता मिली है।
अब बतौर IAS वे वर्ष 2015 बैच के अफसर माने जाते हैं। चिकित्सा सेवा से पिछले 25 वर्ष से राजस्थान में कोई डॉक्टर IAS नहीं बना है, ज्यादातर डॉक्टर्स को तो यह जानकारी तक नहीं है कि उनकी सेवा से प्रमोट होकर IAS भी बनते हैं।
RASव अन्य सेवा कैडर से IAS में प्रमोट होने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की जरूरत होती है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद ही केन्द्रीय कार्मिक विभाग व संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रमोशन की कार्रवाई की जाती है।
उन्हें IAS बनने के बाद फरवरी-2021 में पंचायत राज विभाग में निदेशक (IAS ) के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर वे अगस्त-2021 तक रहे। इस दौरान उन्होंने पांच कार्मिकों खेमराज पंवार को 3 , नंदकिशोर शर्मा को 19, रामजीलाल मीणा को 12, माशाराम यादव को 17 और सुरेश कुमार बुनकर को 44 सहित कुल 95 नोटिस दिए।
इन नोटिसों का कार्मिकों ने कोई जवाब नहीं दिया। यह सभी पंचायत राज विभाग में सहायक व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कार्यरत हैं।
अप्रेल 2022 में डॉ. घनश्याम का तबादला चिकित्सा शिक्षा विभाग में कमिश्नर पद पर हो गया। वे वर्तमान में इसी पद पर नियुक्त हैं। तबादला हो जाने से पहले उन्होंने एक पत्र जारी करके अपने द्वारा दिए गए सभी 95 नोटिसों को खारिज कर दिया।
‌सरकारी नोटिस खारिज नहीं होता
सरकार के विभागों में जब कोई उच्चाधिकारी अधीनस्थों को 16-सीसी का नोटिस देते हैं, तो उसे देने की एक प्रक्रिया तय है। वो कभी भी खारिज नहीं होता है। वो संबंधित कर्मचारी की फाइल में सदा के लिए अटैच हो जाता है।
कर्मचारी की ओर से उसका जवाब दिया जाता है। जवाब के अनुसार विभाग तय करता है कि कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। इस नोटिस में निलंबित करने तक की कार्रवाई भी संभव है। नोटिस देने के बाद संबंधित कर्मचारी के विभागाध्यक्ष और कार्मिक विभाग में जानकारी दी जाती है।
कार्रवाई क्या की गई इसकी जानकारी भी देनी होती है। कर्मचारी की तरफ से दिए गए जवाब को भी संलग्न किया जाता है। 95 नोटिसों को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार का कोई भी अफसर (मुख्य सचिव तक भी) खारिज नहीं कर सकता है, लेकिन डॉ. घनश्याम ने ऐसा ही किया।
नोटिस देने वाले अफसर का तबादला भी हो जाए या वो सेवानिवृत्त भी हो जाए तब भी दिया हुआ नोटिस खारिज नहीं होता है। उस नोटिस का संबंधित कार्मिक द्वारा जवाब दिया जाना और उस जवाब के बाद कार्रवाई (जो भी हो) होती है।
कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी कार्मिक को दिए गए 16-सीसी के नोटिस और उन पर कार्रवाई पेंडिंग चल रही हो और इस बीच संबंधित कार्मिक सेवानिवृत्त हो जाए तो उसकी पेंशन व अन्य सेवा परिलाभ भी रोक दिए जाते हैं। इसलिए यह नोटिस देने से आम तौर पर उच्चाधिकारी बचते हैं।
देते रहे नोटिस पर नोटिस, नहीं लिया कोई सख्त एक्शन 
जब यह पूरा मामला विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की जानकारी में आया तो वे भी आश्चर्य में पड़ गए। क्योंकि डॉ. घनश्याम संबंधित कर्मचारियों को एक के बाद एक नोटिस जारी कर रहे थे, जबकि किसी एक कर्मचारी ने भी उनके दिए किसी एक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया था।
इस पर तो उन्हें पहले नोटिस के बाद ही तुरंत सख्त एक्शन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। वे सख्त एक्शन के रूप में संबंधित कार्मिकों का वेतन रोकने से लेकर उन्हें निलंबित करने जैसे कदम तक उठा सकते थे। इसके विपरीत सभी नोटिसों को खारिज करने के लिए खुद एक पत्र लिख डाला।
सरकारी विभागों में 16-सीसी का नोटिस मिलने के बाद किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना संभव ही नहीं। ऐसे में डॉ. घनश्याम ने यह कार्रवाई क्यों नहीं की रहस्य का विषय बना हुआ है। बाद में अपने तबादले से पहले उन्होंने क्यों इन्हें खारिज करना चाहा इसका खुलासा होना भी अभी बाकी है।
अब विभाग के स्तर पर सभी पांचों अधिकारियों से न केवल एक-एक नोटिस ( कुल 95) का जवाब लिया जाएगा, बल्कि एक-एक नोटिस इस बात का भी उन्हें दिया जाएगा कि उन्होंने उन्हें मिले नोटिसों का जवाब क्यों नहीं दिया।
उसके बाद प्रत्येक नोटिस के हिसाब से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा हैं, उन्हें भी इस प्रकरण की जानकारी जल्द ही भेजी जाएगी।
मौखिक चेतावनी देकर लिख दिया नोटिसों को खारिज करने का पत्र 
डॉ. घनश्याम ने पांचों कार्मिकों को नोटिसों के विषय में मौखिक चेतावनी (भविष्य में सतर्कता से कार्य करना है) देकर एक पत्र लिखा। इस पत्र की एक कॉपी भास्कर के पास भी है। पत्र में उन्होंने पांचों कार्मिकों के नाम व उन्हें दिए गए नोटिसों की तारीखों का जिक्र कर समस्त कारण बताओ नोटिसों को समाप्त कर दिया।
प्रदेश की नौकरशाही के जानकारों का कहना है कि इस तरह से मौखिक चेतावनी देना राजे-महाराजाओं के जमाने में या किसी प्राइवेट फर्म में ही संभव है। सरकारी तंत्र में मौखिक रूप से न तो चेतावनी दी जाती है और न ही किसी नोटिस को खारिज किया जाता है।
यहां तक कि सरकारी काम-काज में मौखिक चेतावनी जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है। विभाग के स्तर पर इन नोटिसों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सेवानिवृत्ति होने पर संबंधित कार्मिकों की पेंशन व अन्य परिलाभ रुक सकते हैं।
सीएम ने की थी तारीफ, कहा था- मंत्री पत्नी के भरोसे मत रहना 
डॉ. घनश्याम बैरवा के राजस्थान चिकित्सा सेवा से प्रमोट होकर आईएएस बनने पर सीएम अशोक गहलोत ने उनकी योग्यता की तारीफ भी की थी। जब डॉ. घनश्याम का राज्य चिकित्सा सेवा से आईएएस के रूप में प्रमोशन हुआ था, तब डॉ. घनश्याम और उनकी पत्नी ममता ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात भी की थी।
उसी दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुद सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि जनता के बीच यह परसेप्शन बन गया है कि डॉ. घनश्याम इसलिए आईएएस बन गए हैं क्योंकि उनकी पत्नी ममता भूपेश राज्य सरकार में मंत्री हैं। जबकि यह सच्चाई नहीं है।
लोग समझते हैं कि कोई इंसान मंत्री, विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री का पति, पत्नी, भाई, बेटा, बेटी है तो उसका किसी भी सेवा में आसानी से चयन हो जाता है, ऐसा नहीं है। आखिर योग्यता भी कोई चीज होती है। मेरिट तो मेरिट ही होती है।
डॉ. घनश्याम योग्य हैं और उनका यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली) में इंटरव्यू भी बहुत शानदार हुआ था, इसलिए वे आईएएस बने हैं। सीएम गहलोत ने तब मजाक करते हुए कहा था डाॅ. घनश्याम को ममता के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने ममता ने आईएएस बनाया है।
इसके बाद सीएम गहलोत ने मंत्री ममता की भी यह कह कर तारीफ की थी कि उन में राजनीति करने की खूबियां (गट्स) हैं और वे राजनीति में बहुत मेहनत करती हैं। गौरतलब है कि ममता भूपेश दूसरी बार विधायक (सिकराय-दौसा) चुनी गई हैं। वे 2008 और 2018 में विधायक बनी हैं।
बहुत मुश्किल राह होती है अन्य सेवाओं से आईएएस में प्रमोट होने की 
इस मामले के बारे में राजस्थान के विभागीय जांच विभाग के आयुक्त रहे IAS अजीत सिंह का कहना है कि आम तौर पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) से प्रमोट होकर नियमित रूप से अफसर IAS बनते रहते हैं।
लगभग इसी तरह की प्रक्रिया राजस्थान पुलिस सेवा से प्रमोट होकर IPS बनने की भी होती है। लेकिन इसके बाद राजस्थान लेखा सेवा (RAS एलाइड) सहित अन्य विभागों की जितनी भी सेवाएं हैं, उनसे IAS में प्रमोट होने की प्रक्रिया बहुत धीमी है।
कभी-कभी ही कोई अफसर इन सेवाओं में से प्रमोट होकर IAS बन पाता है। वर्तमान में राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के IAS कैडर (245 अफसर) में लगभग 15 अफसर इन सेवाओं से प्रमोट होकर बने हुए हैं। जो लोग प्रमोट होकर इन सेवाओं से IAS बनते भी हैं, उन्हें IAS लॉबी में उतना मान-सम्मान नहीं मिलता जितना मूल IAS अफसरों को मिलता है। न ही उन्हें प्रशासनिक स्तर पर प्रभावशाली पद मिल पाते हैं।
IAS के लिए जिस तरह का प्रशासनिक प्रशिक्षण व अनुभव की कमी भी अन्य सेवाओं से आने वाले IAS में बनी रहती है। इससे प्रशासनिक स्तर पर कई बार हास्यास्पद मामले घटित हो जाते हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में ऐसा शायद ही कोई IAS अफसर हुआ हो जिसने एक ही विभाग में, मात्र चार महीने में, केवल 5 कार्मिकों को 95 नोटिस दे दिए हों।
आम तौर पर कोई IAS अफसर अपने पूरे सेवाकाल में अधिकतम 39 वर्ष तक नौकरी करता है। ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं है जब किसी एक IAS अफसर ने अपने पूरे सेवाकाल में भी इतने नोटिस मातहत कार्मिकों को दिए हों। साथ ही उन्हें फिर खारिज करने के लिए पत्र भी लिखा हो। सरकारी तंत्र में यह संभव ही नहीं है।
ऐसा करने के संबंध में कोई नियम-प्रावधान ही नहीं है। अगर सरकारी नोटिसों के साथ कोई भी अधिकारी जब चाहे देने और जब चाहे उन्हें खारिज करने का काम करेगा, तो फिर सरकारी नियमों की पवित्रता और उनका इकबाल (सम्मान) ही क्या रह जाएगा। फिर तो नोटिस देना न देना बराबर हो जाएगा।
पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य गए थे UPSC में इंटरव्यू के लिए
जब डॉ. घनश्याम का IAS के लिए इंटरव्यू हुआ था, तब प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी UPSC में गए थे। IAS में प्रमोट करने के लिए राज्य की सेवाओं (जैसे चिकित्सा, जेल, पशुपालन, आयुर्वेद, सांख्यिकी, शिक्षा, जनसम्पर्क आदि) के कुछ अफसरों की हर वर्ष सिफारिशें केन्द्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DOPT) और संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाती है।
फिर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तय इंटरव्यू में चयन होने पर IAS के रूप में संबंधित अधिकारी को प्रमोट किया जाता है। डॉ. घनश्याम के साथ राजस्थान अन्य सेवाओं से सीताराम जाट, हेमपुष्पा शर्मा व शरद मेहरा भी IAS में प्रमोट हुए थे।
तत्कालीन मुख्य सचिव निरंजन आर्य जनवरी-2022 में रिटायर हो चुके हैं। वे वर्तमान में CM अशोक गहलोत के सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं।
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