पहले वेरिफिकेशन कराना होगा, सरकार बोली- पहचान छुपाकर लोग जमीन का सौदा कर रहे थे
Uttarakhand Land Purchase Fraud - CM Pushkar Singh Dhami On Uniform Civil Code. उत्तराखंड में कुछ लोगों के पहचान छुपाकर जमीन खरीदने का मामला सामने आया है। जिसके लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब जमीन खरीदने से पहले खरीदने वाले की पहचान बतानी होगी।
उत्तराखंड में कुछ लोगों के पहचान छुपाकर जमीन खरीदने का मामला सामने आया है। जिसके लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब जमीन खरीदने से पहले खरीदने वाले की पहचान बतानी होगी। बायर्स के वेरिफिकेशन के बाद ही जमीन खरीदने की परमीशन दी जाएगी।
इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के जल्द पूरा होने की बात कही है। सीएम का कहना है यूसीसी को जून तक पूरा कर लिया जाएगा। समिति इसके लिए ड्रॉफ्ट तैयार कर रही है।
अवैध तरीके से जमीन पर कब्जे की शिकायतें
पहाड़ी राज्य में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जे की कई शिकायतें सामने आई हैं। कब्जे हटाने के लिए राज्य स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाए गए। पिछले दिनों CM धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी स्टेट लेवल पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का संचालन करेगी और डेली बेसिस पर रिपोर्ट भी तैयार होगी, जो सीधे CM के पास जाएगी।
सभी राज्य लागू करें यूनिफॉर्म सिविल कोड
प्रदेश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इस संबंध में कार्रवाई को पूरा कराया जाएगा।
सीएम धामी ने कहा कि देश के सभी राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। उत्तराखंड की तर्ज पर इसे लागू किया जा सकता है।
ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का मई 2022 में हुआ था गठन 
उत्तराखंड सरकार ने 27 मई, 2022 को उत्तराखंड में UCC के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी के अन्य सदस्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर्ड IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। पिछले साल दिसंबर में पैनल का कार्यकाल 27 मई, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या हैं फायदे
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यदि UCC लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक सामान नियम लागू होंगे।
गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से लागू है UCC
गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। अब गुजरात और मध्यप्रदेश में सरकार UCC लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए कमेटी गठित की गई है। हालांकि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले पहले राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
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