समाज और मां मानती दाग, पिता का नाम नहीं, अपराध में फंसने का डर
रेप से जन्मे बच्चों के लिए समाज का नजरिया बहुत खराब है। उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। अगर जन्म हो भी जाए तो उन्हें उनकी पहचान छुपाकर गुमनाम जिंदगी जीने भेज दिया जाता है। पैदा होते ही उनके माथे पर लिख दिया जाता है कि वे नाजायज औलाद हैं।
गुजरात में रेप की शिकार 16 साल की नाबालिग 7 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके पिता ने अबॉर्शन की अनुमति के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 7 जून को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि 17 साल में लड़कियों के लिए मां बनना सामान्य है। उन्होंने रेप पीड़ित को मनुस्मृति पढ़ने की सलाह दी और कहा कि अगर लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो अबॉर्शन की अनुमति नहीं दे सकते।
फिर 16 जून को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पूछा कि क्या इस मामले में समझौते की गुंजाइश है। वहीं, पीड़ित के वकील ने कोर्ट को बताया पीड़ित का परिवार गर्भ में पल रहे बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं। अगर लड़की को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया गया तो वह अपनी जान दे सकती है।
‘रेप से पैदा हुआ बच्चा अपराध की निशानी!’
जनवरी 2023 में ऐसे ही एक केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित पर मातृत्व की जिम्मेदारी थोपना उसके 'सम्मानित जीवन जीने के अधिकार' का उल्लंघन है। यौन शोषण करने वाले पुरुष के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना पीड़ित के लिए तकलीफदेह होगा।
दिसंबर 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में गर्भपात की इजाजत देते हुए कहा कि रेप के बाद पैदा हुआ बच्चा पूरी उम्र पीड़ित को उसके साथ हुई दरिंदगी की याद दिलाएगा। यह बच्चा नाबालिग के शरीर और आत्मा के साथ हुए अपराध की निशानी है। उसका जीवन आम बच्चों जैसा नहीं होगा, उसे दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे।
यही वजह है कि अदालतें इन बच्चों के लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत जताती रही हैं...
अलग-अलग हाईकोर्ट से जुड़े ये मामले बताते हैं कि रेप से जन्मे बच्चों के लिए समाज का नजरिया कैसा है। इसी वजह से उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। अगर जन्म हो भी जाए तो उन्हें उनकी पहचान छुपाकर गुमनाम जिंदगी जीने भेज दिया जाता है।
इसीलिए पहली कोशिश की जाती है कि पीड़ित का अबॉर्शन हो जाए। अगर उसे बच्चे को जन्म देना पड़े तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) और सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, ताकि बच्चे को मदद मिल सके।
यह सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, जानिए एक्सपर्ट से...
शेल्टर होम में पलते 'एक्सिडेंटली जन्मे बच्चे'
चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट मुकेश चौधरी बताते हैं कि हर जिले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, जो कारा, मेडिकल और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और सोशल वर्कर्स की मदद से काम करती है। इन सबकी रिपोर्ट और पीड़ित की हेल्थ को ध्यान में रखकर बच्चे को जन्म देने के बारे में फैसला लिया जाता है।
बच्चे के जन्म के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तय करती है कि उसकी परवरिश और देखभाल कैसे की जाएगी। ऐसे बच्चे एक्सिडेंटली जन्म लेते हैं, पीड़ित अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट नहीं होती। उसकी प्रेग्नेंसी एक बुरे हादसे का नतीजा होती है, जिसे समाज रेप कहता है।
अगर मां-बाप और परिवार बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कमेटी उसे 'चाइल्ड नीड एंड केयर प्रोटेक्शन' के तहत लाती है। जिसके बाद राज्य सरकार बच्चे को कस्टडी में ले लेती है और उसे शेल्टर होम पहुंचा दिया जाता है। शुरुआत में बच्चे को ब्रेस्टमिल्क की जरूरत होती है। अगर पीड़ित अनुमति देती है, तभी उसे मां का दूध मिल पाता है। कारा की मदद से बच्चे को गोद देने की कोशिश की जाती है।
छुपा दी जाती है बच्चे की असली पहचान
बच्चे की फाइल बहुत गोपनीय होती है। बच्चे को कभी नहीं बताया जाता कि उसका जन्म किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ। गोद लेने वाले को भी उसकी पहचान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी जाती। शेल्टर होम के पते पर बच्चे का आधार कार्ड बनता है, जिसमें उसका लोकल गार्जियन शेल्टर होम का सुपरिटेंडेंट होता है। वही स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराता है और बच्चे के विकास पर नजर रखता है।
काउंसलर लगातार बच्चे से बात करते हैं। उसे अच्छा माहौल देने की कोशिश की जाती है, ताकि वह समाज में घुलमिल सके।
रेप से जन्मे बच्चों की देखभाल के लिए अलग से कोई कानून नहीं 
सोशल वर्कर अर्चना बताती हैं कि रेप जैसी वारदात के बाद जन्म लेने वालों बच्चों के लिए देश में अलग से कोई कानून नहीं है। सरकार बेसहारा बच्चों के लिए योजनाएं चलाती है, उन्हीं के तहत इन बच्चों की देखरेख भी की जाती है।
एडवोकेट मुकेश भी इसकी पुष्टि करते हैं। वह बताते हैं कि CrPC की धारा 357A और पॉक्सो में रेप पीड़िताओं के लिए मुआवजे का प्रावधान है। इन्हीं के तहत बच्चे को भी मदद मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। इन बच्चों के लिए अलग कानून बनाने वाला इंग्लैंड दुनिया का पहला देश है। जहां जनवरी 2023 में रेप से जन्मे बच्चों के सपोर्ट के लिए ‘विक्टिम बिल’ की घोषणा की गई।
पहले कोई स्पष्ट कानून न होने से इंग्लैंड में भी ऐसे बच्चों को मदद हासिल करने में परेशानियां होती थीं। आधिकारिक तौर पर उन्हें विक्टिम का दर्जा नहीं मिला था। 'विक्टिम बिल' से उनके लिए न्याय की राह आसान होगी। ऐसे बच्चे बतौर पीड़ित पुलिस से शिकायत कर सकेंगे। पढ़ाई से लेकर हर जरूरत में सपोर्ट पाना आसान होगा।
बच्चों को समझते हैं 'दाग', होती खरीद-फरोख्त
अर्चना कहती हैं कि समाज रेप विक्टिम के साथ बच्चे को भी अपराधी ठहरा देता है। इन बच्चों को दाग समझा जाता है। अगर सच पता चल जाए तो कोई इनसे अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहता।
एडवोकेट मुकेश चौधरी के मुताबिक इन्हीं वजहों से पुराने जमाने में पीड़िताएं प्रेग्नेंट होने पर दूसरे राज्यों में चली जाती थीं। वहां बच्चे को जन्म देकर चुपचाप अनाथ छोड़ देती थीं। कई बार ऐसे बच्चों को बेच दिया जाता था। बिना लिखा-पढ़ी बच्चों को किसी और के हवाले करने से उनकी ट्रैफिकिंग भी शुरू हो गई। 2021 में देहरादून में नाबालिग रेप पीड़ित के बच्चे को बेचने का ऐसा ही मामला सामने आया था। कानून सख्त होने के बाद ऐसी कुरीतियों पर लगाम लगी है।
रेप पीड़ित का बच्चा भी भुगतता है सजा
मुकेश कहते हैं कि दूसरे बच्चों को जन्म से पहले ही परिवार और रिश्ते मिल जाते हैं, लेकिन दुष्कर्म की वारदात से जन्म लेने वाले बच्चों को पिता तक का नाम नहीं मिलता। गैंगरेप जैसे मामलों में तो पीड़ित भी बिना डीएनए जांच के नहीं बता सकती कि बच्चा किसका है।
मां और बच्चे दोनों का अपराधी 'बायोलॉजिकल फादर' होता है, जिसे कानूनी और सामाजिक तौर पर पिता का दर्जा नहीं दिया जाता। उसके गुनाह की सजा मासूम बच्चा भी भुगतता है।
ऐसा ही एक केस 2019 में बिहार के मुजफ्फरपुर में सामने आया। जहां रेप के बाद प्रेग्नेंट हुई पीड़ित ने बच्चे को जन्म दिया। गांव वालों को पता चला तो पंचायत ने आरोपी को पकड़ने की जगह बच्चे को 20 हजार रुपए में बेचने का फरमान सुना दिया और कहा कि उसकी वजह से गांव का नाम खराब हो रहा है।
कन्फ्यूज रहती है मां, कभी देती प्यार तो कभी याद आती वारदात
रेप सर्वाइवर्स की काउंसलिंग करने वाली एडवोकेट गुंजन सिंह बताती हैं कि ऐसा देखा गया है कि अगर पीड़ित नाबालिग हो, तो वह खुद कंफ्यूज रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यह भी नहीं पता होता कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन, बालिग पीड़ित को सब समझ आता है और वह बच्चे से जुड़ाव भी महसूस करती है।
ऐसी पीड़िताओं और बच्चों के लिए काम करने वाली साइकोलॉजिस्ट डॉ. अमिता पुरी के मुताबिक ऐसे मामलों में मां का बिहेवियर अनप्रिडेक्टेबल होता है और अचानक बदल जाता है। कभी बच्चे को देखकर उसकी ममता जागती है, उसपर दया आती है और उसे गले लगा लेती है, तो कभी उसे देखकर वह भयानक वारदात याद आ जाती है। बच्चे से नाराज होकर उसे पीटती है।
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गलती पर मिलती गाली, लोग बोलते बाप पर गया है
डॉ. अमिता कहती हैं कि सारे बच्चे शरारती होते हैं। उन्हें काम सिखाने और पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन, ऐसे बच्चों पर जब एनर्जी लगानी पड़ती है, तो बोला जाता है कि बाप पर गया है। पैदा होते ही माथे पर लिख दिया जाता है कि नाजायज औलाद है।
ऐसे बच्चे आत्महत्या की कोशिश करते हैं, या फिर समाज से अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए गलत राह पर चल देते हैं।
बदले की आग नशे और अपराध की तरफ ले जाती है
डॉ. अमिता के मुताबिक ये बच्चे विद्रोही बन जाते हैं। अटेंशन हासिल करने के लिए गलत हरकतें करते हैं। जानबूझकर शरारतें करते हैं, ताकि दूसरे लोग परेशान होकर गालियां दें। उन्हें लगता है कि भले कोई गाली दे रहा है, लेकिन मुझसे बोल तो रहा है, मेरी तरफ देख तो रहा है। वे सोचते हैं कि जिस समाज से उन्हें कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला, उसके नियम भी क्यों मानें।
हकीकत उसे इतनी भयावह लगती है कि खुद को शराब और ड्रग्स के नशे में डुबो लेते हैं। बुरे लोगों की संगति में आ जाते हैं। समझाने पर कहते हैं कि ये लोग बुरे हैं तो क्या हुआ, मेरा ख्याल तो रखते हैं। इस तरह ये बच्चे अपराध के दलदल में भी फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेंटल डिसऑडर्स इनमें साफ देखने को मिलता है।
भारत में हर दिन 86 महिलाओं का रेप
NCRB के मुताबिक भारत में हर दिन 86 महिलाओं का रेप होता है। हर घंटे 6 बच्चियां यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। करीब 7 फीसदी लड़कियां 19 की उम्र से पहले मां बन जाती हैं। दुनिया भर में हर साल 12.1 करोड़ अनचाही प्रेग्नेंसी के केस आते हैं।
मुकेश चौधरी बताते हैं कि रेप के मामलों में सबसे पहला हित पीड़ित का देखा जाता है। इसलिए गर्भ में आए बच्चे को जन्म देना है या नहीं, इसका फैसला पीड़ित और उसके परिवार के हाथ में होता है। 24 हफ्ते की प्रेग्नेंसी के बाद अबॉर्शन की अनुमति मुश्किल होती है।
21 साल का होने के बाद पूछ सकता है मां-बाप की पहचान
एडवोकेट मुकेश चौधरी बताते हैं कि रेप जैसे क्राइम से जन्मे बच्चे को अगर सबने बेसहारा छोड़ दिया तो CWC की निगरानी में 18 साल तक उसे शेल्टर होम में रखा जाता है। उसे पढ़ा-लिखाकर खुद के पैरों पर खड़े होने लायक बनाया जाता है। 18 के बाद भी अगर बच्चे को जरूरत होती है, तो 21 साल का होने तक उसे आफ्टर केयर होम में रखते हैं।
21 साल की उम्र के बाद वह इतना मैच्योर हो जाता है कि अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद ले सके। अगर वह अपने जन्म और पेरेंट्स के बारे में जानकारी जुटाना चाहे, तब CWC को एप्लीकेशन दे सकता है या फिर RTI के जरिए उनके बारे में जानकारी मांग सकता है।
अगर इन बच्चों को सिस्टम का साथ मिले तो वे भी न्याय के लिए लड़ने और समाज को बदलने की ताकत रखते हैं...
रेप के बाद जन्मे बेटे ने 28 साल बाद मां को न्याय दिलाया
1994 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 12 साल की बच्ची गैंगरेप का शिकार हुई। रेपिस्ट सगे भाई थे, जिनकी धमकी से डरे परिवार ने केस नहीं दर्ज कराया। प्रेग्नेंट बच्ची को लेकर दूसरे शहर चले गए और जन्मे बच्चे को किसी और के हवाले कर दिया। कुछ साल बाद लड़की की शादी कर दी। बच्चा बड़ा हुआ तो गोद लेने वाले परिवार ने उसे अपना नाम देने से इनकार कर दिया और वापस पीड़ित के पास पहुंचा दिया।
उसके पति को रेप की बात पता चली तो उसने तलाक दे दिया। मायके वाले पहले ही उसका साथ छोड़ चुके थे। बरसों बाद मिले बेटे ने अपनी मां को न्याय दिलाने की ठानी। 2022 में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने रेपिस्ट भाइयों को जेल भेजा।
सवाल यह उठता है कि रेप के बाद जन्मे बच्चे की गलती क्या है? बलात्कार के मामलों में हमारा समाज बलात्कारी को पाक दामन मानता है और पीड़ित ही सब झेलती है या फिर साथ में उसका बच्चा समाज की नफरत, नाराजगी, हिकारत की नजर से गुजरता हुआ बड़ा होता है। उस बच्चे का क्या दोष जो उस पाप का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उस पाप का नतीजा है। अपने आप को सभ्य कहने वाले समाज का रवैया क्या उस बच्चे की तरफ नहीं बदलना चाहिए?
ग्राफिक्स: सत्यम परिडा
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