राशन कार्ड धारकों को घर बैठे मिलेगा राशन, मुख्यमंत्री ने 9260 वाहनों को दिखाई हरी झंडी
वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्हें बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों की दुर्दशा ने हिला दिया था, जिन्हें राशन की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था।
विजयवाड़ा. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अपने प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत दी है। उन्होंने आज (गुरुवार) को 9260 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 9260 मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट (MDUs) पूरे प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को उनके घर पर ही राशन की होम डिलवरी करेंगे। बता दें कि आंध्र प्रदेस की सरकार ने राशन की फ्री सप्लाई के लिए 9260 वाहनों को ₹539 करोड में खरीदा है। इन वाहनों के जरिए राशन कार्ड होल्डर्स को चावल और अन्य जरूरी सामान की होम डिलिवरी की जाएगी। सरकार द्वारा खरीदे गए एक वाहन की कीमत ₹5,81,000 है जो 60 फीसदी सब्सिडी रेट पर लाभार्थी को दिया जाएगी।पढ़ें- उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज!पढ़ें- स्कूल मालिकों ने दिखाई धौंस! बोले- फीस नहीं दोगे तो...विजयवाड़ा. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अपने प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत दी है। उन्होंने आज (गुरुवार) को 9260 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 9260 मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट (MDUs) पूरे प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को उनके घर पर ही राशन की होम डिलवरी करेंगे। बता दें कि आंध्र प्रदेस की सरकार ने राशन की फ्री सप्लाई के लिए 9260 वाहनों को ₹539 करोड में खरीदा है। इन वाहनों के जरिए राशन कार्ड होल्डर्स को चावल और अन्य जरूरी सामान की होम डिलिवरी की जाएगी। सरकार द्वारा खरीदे गए एक वाहन की कीमत ₹5,81,000 है जो 60 फीसदी सब्सिडी रेट पर लाभार्थी को दिया जाएगी।पढ़ें- उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज!वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्हें बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों की दुर्दशा ने हिला दिया था, जिन्हें राशन की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार ने राशन कार्डधारकों के उनके दरवाजे पर अच्छी गुणवत्ता वाले चावल और अन्य राशन आपूर्ति प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। सरकार ने सरकार को प्रतिवर्ष 830 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत के साथ, मोबाइल वाहन के माध्यम से कार्डधारक को अच्छी गुणवत्ता वाले चावल वितरित करने का फैसला किया है।"पढ़ें- भारत में हुआ बेहद खास सर्वे, नतीजे जानकर चीन की उड़ जाएंगी नींदपढ़ें- मंदिर में मिली पुजारी की खून से सनी लाश, पुलिस बोली- चोरी का नहीं है मामला...ख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार से पहले टीडीपी के शासनकाल में PDS व्यवस्था में भूसी और colored grains का प्रतिशत अधिक था,  जिसे अधिकांश लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारी सरकार ने राशनकार्ड होल्डर्स को बेहर क्विलिटी के चावल देने का फैसला किया। राज्य सरकार द्वारा बनाए गई योजना के तहत, ग्रामीण और वार्ड वालिंटियर सिस्टम का उपयोग करके राशन कार्डधारकों को उनके घर पर चावल उपलब्ध करवाया जाएगा।पढ़ें- Tandav Web Series: और बढ़ीं निर्माताओं की मुश्किलें!पढ़ें- क्या यूपी BJP और योगी सरकार में होंगे बड़े बदलाव? दो दिन के लिए लखनऊ जा रहे हैं नड्डालवरी के समय कार्ड होल्डर के फिंगर प्रिंट लिए जाएंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि चावल का हर बैग सील और यूनिक कोड के साथ टैग हो ताकि बिलकुल भी मिलावट न हो सके। डिलिवरी करने वाले वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था की गई है ताकि कार्ड होल्डर मोबाइल एप के जरिए रियल टाइम डिलिवरी डिटेल पा सकें। हर वाहन महीने में तकरीबन 18 दिन तक सामान का वितरण करेगा।