SC ने कहा था- हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे
West Bengal Panchayat Election Violence  2023 Update ;    पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव में हिंसा रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को सेंट्रल फोर्स की तैनाती का आदेश दिया था।
केंद्र सरकार पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से CAPF की 22 कंपनियों को तैनात करेगी। 15 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती को लेकर आदेश जारी किया था।
इस फैसले को बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी, जिन्हें कोर्ट ने 20 जून को खारिज कर दिया। 
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा- बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर क्या एतराज है।
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है। फोर्स कहां से आएगी, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ऐसे में आपकी याचिका तो सुनने लायक ही नहीं है। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी।
बंगाल सरकार की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, राज्य चुनाव आयोग की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा और भाजपा की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलीलें पेश कीं। तीनों वकीलों की दलील और कोर्ट का कमेंट पढ़ें...
जस्टिस नागरत्ना: अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है?
सिद्धार्थ अग्रवाल : 8 जुलाई को चुनाव होना है। आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। राज्य भर में 189 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं।
जस्टिस नागरत्ना: चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। चुनाव हिंसा के साथ नहीं हो सकते। लोग नामांकन नहीं भर पा रहे हैं, गुटबाजी हो रही है, कुछ लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, वह खत्म हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने क्या होमवर्क किया है?
मीनाक्षी अरोड़ा: संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की जा चुकी है। मतदान की अधिसूचना 8 जून को जारी की गई थी। 9 जून को सुबह हाईकोर्ट में यह देखे बिना याचिका दायर की जाती है कि क्या हो रहा है।
जस्टिस नागरत्ना: इसके बाद आपने क्या कदम उठाए...?
मीनाक्षी अरोड़ा: राज्य चुनाव आयोग फोर्स की मांग नहीं कर सकता है। वह केवल राज्य से अनुरोध कर सकता है। हाईकोर्ट का आदेश इसके विपरीत है। HC का कहना है कि चुनाव आयोग फोर्स की तैनाती की मांग करेगा, लेकिन यह राज्य द्वारा किया जाता है न कि SEC द्वारा।
HC का कहना है कि चुनाव आयोग को सभी क्षेत्रों और जिलों में फोर्स प्रदान करना होगा। तैनाती बूथों पर की जानी है, लेकिन यह पूरे जिले के लिए नहीं हो सकती।
जस्टिस नागरत्ना: बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा के इतिहास को देखते हुए HC ने आदेश जारी किया है। यह चुनाव आयोग की मदद के लिए है। आप इससे परेशान क्यों हो रहे।
चुनाव आयोग की दूसरी वकील: हाईकोर्ट के आदेश में चुनाव आयोग को लेकर सख्ती की गई है।
जस्टिस नागरत्ना: दूसरे पक्ष को सुनने के बाद हम उन टिप्पणियों को हटाने के लिए आदेश दे सकते हैं।
सिद्धार्थ अग्रवाल : राज्य सरकार के पास पर्याप्त सुरक्षा बल है। अगर जरूरत पड़ी तो अन्य राज्यों से फोर्स मंगाएंगे। पिछली बार CRPF अधिकारियों ने गोलियां चलाई थीं और लोग मारे गए थे।
हाईकोर्ट ने बूथ ही नहीं पूरे जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है।
जस्टिस नागरत्ना: यह केवल चुनाव कराने के लिए है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: राज्य एक ही दिन में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव करा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जरूरी हैं। हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।
15 जून को हाईकोर्ट ने जारी किया था आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शिवगणमन और जस्टिस उदय कुमार की बेंच ने 15 जून को सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती को लेकर आदेश जारी किया था। BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने 9 जून को एक याचिका दायर की थी। उन्होंने चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कोर्ट का रुख किया था।
अब पढ़िए बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती क्यों करनी पड़ी... 
बंगाल हिंसा की चार तस्वीरें...
कब-कब हुई हिंसा...
18 जून : पंचायत चुनाव को लेकर को कूच बिहार के साहेबगंज में भाजपा कैंडिडेट विशाखा दास किस्मत के रिश्तेदार शंभूदास की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने इस हत्या के लिए TMC को जिम्मेदार बताया था।
17 जून : साहेबगंज में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर भी हमला हुआ था। प्रमाणिक साहेबगंज स्थित ब्लॉक ऑफिस जा रहे थे। यहां कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी का काम चल रहा था।
17 जून : मालदा जिले के कलियाचक में TMC नेता की हत्या का मामला सामने आया था। मुस्तफा शेख की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। TMC ने शेख की हत्या का आरोप भाजपा समर्थकों पर लगाया था।
14 जून : साउथ 24 परगना जिले के कैनिंग में कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के दौरान सत्ताधारी TMC के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर बम से हमला कर दिया था।
13 जून : इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने-सामने आ गए थे। साउथ 24 परगना जिले के भांगर से ISF के विधायक नवसाद सिद्दीकी ने कहा कि जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करने गए, तो उन्हें TMC के गुंडों ने पीटा।
CM ममता का शांतिपूर्वक नॉमिनेशन का दावा, गर्वनर बोले- हिंसा तो हुई है
पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने 16 जून को कहा था कि पंचायत चुनाव नॉमिनेशन शांतिपूर्वक हुआ। मगर दो दिन पहले हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करके लौटे गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कहा- मैं CM के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनकी धारणा अलग हो सकती है। वह जनता द्वारा चुनी गई नेता हैं। मगर यह सच है कि कुछ इलाकों में हिंसा और झड़प हुई है। मैं वहां गया था, मैनें लोगों से बात की।
उधर गर्वनर के OSD संदीप कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव में समस्याओं को लेकर कॉल सेंटर बनाया गया है जिसमें रोजाना 100 से ज्यादा कम्प्लेंट आती हैं।
8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान, 11 जुलाई को रिजल्ट 
पश्चिम बंगाल में एक ही दिन 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होंगे। 11 जुलाई को काउंटिंग होगी। 9 जून से नॉमिनेशन फाइल करना शुरू हुए जो 15 जून को समाप्त हो गए।