हाईकोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई; अगली तारीख 30 अगस्त तय
हिमाचल हाईकोर्ट में आज डिप्टी CM और मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की नियुक्ति मामले में बहस होनी है। BJP विधायकों ने इनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर रद्द करने की अपील है। इनकी याचिका पर कोर्ट ने डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री तथा छह CPS से जवाब तलब कर रखा है।
हिमाचल हाईकोर्ट में आज डिप्टी CM और मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की नियुक्ति मामले में सुनवाई तय थी, लेकिन केस की सूची लंबी होने की वजह से आज इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। BJP विधायकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने बताया कि अब इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि BJP विधायकों ने CPS और डिप्टी CM की नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर रद करने की अपील है। इनकी याचिका पर कोर्ट ने डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री तथा छह CPS से जवाब तलब कर रखा है। इनके जवाब पर अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में बहस होनी है।
याचिका में दलील दी गई कि हिमाचल सरकार को यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर में संसदीय सचिव की नियुक्ति के लिए बनाए गए अधिनियम को गैर कानूनी ठहराया है। बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने छह CPS की नियुक्ति की है।
राज्य में CPS की नियुक्ति को पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस ने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एक याचिका BJP ने पहले CPS और दूसरी डिप्टी CM की तैनाती को लेकर दायर की। इन तीनों याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई। हिमाचल की पूर्व वीरभद्र सरकार ने भी 9 CPS लगाए थे। तब भी इन्हें लेकर खूब बवाल मचा था। उस दौरान भी पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
संविधान में डिप्टी CM की शपथ का नहीं प्रावधान : सत्ती
BJP विधायक एवं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बताया कि संविधान में डिप्टी CM की शपथ का प्रावधान नहीं है। फिर भी मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी CM के तौर पर शपथ दिलाई गई। इसी तरह CPS की नियुक्ति भी असंवैधानिक है। कांग्रेस सरकार ने छह CPS लगाकर राज्य के सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ डाला है।
इसलिए BJP की मंशा पर उठ रहे सवाल
दूसरा पहलू यह भी है कि BJP शासित कई प्रदेशों में डिप्टी CM हैं। ऐसे में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उप-मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद पार्टी की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस केस की कोर्ट में पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा कि ये आर्ग्युमेंट पॉलिटिकल लोगों की है।
संविधान में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का प्रावधान है। डिप्टी CM और CPS का कोई उल्लेख नहीं है। अगर किसी को लगता है कि BJP शासित राज्य में डिप्टी CM की नियुक्ति गैर कानूनी है तो उसे चुनौती देनी चाहिए।
संविधान के आर्टिकल 164 का उल्लंघन : जैन
एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि किसी भी राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है। फिर भी हिमाचल सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों के अलावा छह CPS बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हाईकोर्ट को अवगत करवा दिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि अदालत से यह नियुक्तियां रद्द होंगी।
CM सुक्खू ने इन्हें बनाया CPS
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की विधानसभा सीट से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, दून से रामकुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को CPS बनाया है। इन सभी को BJP विधायकों और पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस ने प्रतिवादी बनाया है।