डेढ़ घंटे चली मुलाकात; राज्यपाल ने निष्पक्ष होकर काम करने की सलाह दी
West Bengal Panchayat Election Update; State Election Commissioner meeting with Governor; पश्चिम बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर (SEC) राजीव सिन्हा आज शाम गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलने जाएंगे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है।
पश्चिम बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर (SEC) राजीव सिन्हा आज शाम गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलने राजभवन पहुंचे। डेढ़ घंटे चली मीटिंग के दौरान राज्यपाल ने सिन्हा से कहा कि वे निष्पक्ष होकर काम करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की परवाह न करें और चुनाव में तटस्थ भूमिका निभाएं।
दरअसल, 4 दिन पहले 21 जून को राज्यपाल आनंद बोस ने SEC राजीव सिन्हा का नियुक्ति पत्र राज्य सरकार को लौटा दिया था। गवर्नर ने आरोप लगाया था कि राज्य में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान हुई हिंसा पर इलेक्शन कमिश्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया।
नॉमिनेशन के आखिरी दिन भी हुई थी हिंसा
राज्य में नॉमिनेशन के आखिरी दिन यानी 15 जून को भी जमकर हिंसा हुई थी। बीरभूम जिले के अहमदपुर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में हिंसा के दौरान बम फेंके गए थे।
गवर्नर के दो बार बुलाने पर भी नहीं गए थे इलेक्शन कमिश्नर
गवर्नर ने सिन्हा को पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर 17 जून को राजभवन बुलाया था। लेकिन सिन्हा ने नामांकन की जांच का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। इससे पहले भी उन्हें एक बार बुलाया गया, लेकिन काम का हवाला देकर सिन्हा ने राजभवन आने से मना कर दिया था। भाजपा ने भी सिन्हा पर TMC का समर्थन करने का आरोप लगाया था।
पिछले महीने गवर्नर ने ही सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दी थी
राजीव सिन्हा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास माना जाता है। पिछले महीने ममता सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए राजीव सिन्हा और तीन अन्य लोगों का नाम गवर्नर को भेजा था। गवर्नर ने ही उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी दी थी हिदायत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पंचायत चुनाव से पहले राज्य में हो रही हिंसा को लेकर राजीव सिन्हा को हिदायत भी दी थी। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम ने सिन्हा को सलाह देते हुए कहा था कि अगर वह अपने पद का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दें। राज्यपाल किसी और को नियुक्त करेंगे।
राज्य में तैनात होंगी सेंट्रल फोर्सेज की 822 कंपनियां
राज्य में पंचायत चुनाव की वोटिंग से पहले सेंट्रल फोर्सेज की 822 कंपनियां तैनात होंगी। स्टेट इलेक्शन कमिशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन कंपनियों की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में 315 कंपनियों की तैनाती शुरू भी हो चुकी है।
दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 जून को राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 24 घंटे के भीतर सेंट्रल फोर्स के 82 हजार जवान तैनात करने का आदेश दिया था। बढ़ती हिंसा के चलते हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था।
अब पढ़िए बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती क्यों करनी पड़ी... 
बंगाल हिंसा की तस्वीरें...
कब-कब हुई हिंसा...
18 जून : पंचायत चुनाव को लेकर को कूच बिहार के साहेबगंज में भाजपा कैंडिडेट विशाखा दास किस्मत के रिश्तेदार शंभूदास की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने इस हत्या के लिए TMC को जिम्मेदार बताया था।
17 जून : साहेबगंज में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर भी हमला हुआ था। प्रमाणिक साहेबगंज स्थित ब्लॉक ऑफिस जा रहे थे। यहां कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी का काम चल रहा था।
17 जून : मालदा जिले के कलियाचक में TMC नेता की हत्या का मामला सामने आया था। मुस्तफा शेख की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। TMC ने शेख की हत्या का आरोप भाजपा समर्थकों पर लगाया था।
14 जून : साउथ 24 परगना जिले के कैनिंग में कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के दौरान सत्ताधारी TMC के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर बम से हमला कर दिया था।
13 जून : इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने-सामने आ गए थे। साउथ 24 परगना जिले के भांगर से ISF के विधायक नवसाद सिद्दीकी ने कहा कि जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करने गए, तो उन्हें TMC के गुंडों ने पीटा।
8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान, 11 जुलाई को रिजल्ट 
