चाइल्ड एब्यूज पर कैंपेन चलाने से बना पॉक्सो एक्ट, 50 हजार बच्चों की काउंसिलिंग की
रंजना गौड़, बनारस की रहनेवाली हूं। सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनके प्रयासों के कारण POCSO एक्ट बनाया जा सका। सोसाइटी एक्शन एंड रिसर्च सेंटर के जरिए वो काम कर रही हैं।
मैं रंजना गौड़, बनारस की रहनेवाली हूं। किसी का बचपन न छिने और कोई महिला प्रताड़ित न हो, इसके लिए पिछले 25 सालों से डटी हूं। मैंने जब 1997 में सोसाइटी एक्शन एंड रिसर्च सेंटर (SARC) की स्थापना की, तब मुझे पता था कि पितृसत्तात्मक समाज में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होगा। आवाज उठाने का परिणाम यह हुआ कि मेरे घर पर पत्थर फेंके गए, जान से मारने की धमकियां मिलीं। बावजूद मैं अपने मिशन में लगी रही।
दैनिक भास्कर के ये मैं हूं सीरीज में मेरे संघर्ष के बारे में जानिए। 
जब मैं 1989 में बनारस में MSW कोर्स कर रही थी, तभी बाल यौन शोषण और घरेलू हिंसा पीड़ितों से मिली थी।
इन लड़कियों ने अपने ही परिवार में प्रताड़ना झेली थी, जिन पर उन्हें भरोसा था, उन्हीं ने उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया। तब जिस आदर्श समाज की तस्वीर मेरे दिमाग में थी, वह भरभरा कर ढह गई।
सहारनपुर में महिला सामाख्या में काम करने के दौरान मैंने जाना कि जेंडर से जुड़ा भेदभाव क्या होता है, पितृसत्तात्मक समाज कैसे काम करती है, जेंडर पर्सपेक्टिव क्या है।
10 साल की बच्ची से हुआ था गैंगरेप, बदमाशों को पकड़वाया 
सहारनपुर में काम करने के दौरान एक ऐसा केस आया जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। 10 साल की बच्ची से गैंगरेप किया गया था। लड़की बेहद गरीब परिवार से थी, जबकि आरोपित पावरफुल थे। उनके खिलाफ खड़ा होना मुश्किल था। पुलिस ने फाइल तब बंद कर दी थी, जब बच्ची अस्पताल में एडमिट थी, उसे टांके लगे हुए थे।
तब मुझे लगा कि उसके साथ खड़ा होना चाहिए। फाइल को दोबारा खुलवाया और उस बच्ची की लड़ाई लड़नी शुरू की। इस दौरान मुझे जान से मारने की धमकी मिली। बच्ची की जान को भी खतरा था। उसे अपने पास रखा। कोर्ट में बच्ची से तरह-तरह के सवाल पूछे जाते थे। बच्ची से बात कैसे की जाए, इतनी भी संवेदनशीलता कोर्ट में नहीं दिखी। काफी मशक्कत के बाद चारों आरोपितों को जेल भेजवाया। यह संघर्ष मेरे लिए टर्निंग प्वाइंट था। इन चुनौतियों ने मुझे चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज के खिलाफ काम करने को प्रेरित किया।
खबर में आगे बढ़ने से पहले एक पोल के जरिए आपकी राय ले लेते हैं। 
चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज को लोग नहीं मानते थे मुद्दा 
यह वह दौर था जब लोग चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज को लोग मुद्दा ही नहीं मानते थे। अगर कहीं ऐसा मामला सामने आया भी तो इसे मामूली बात समझी जाती थी। तब इस पर बात करना भी उचित नहीं माना जाता था। मुझे लगा कि यह तभी खत्म किया जा सकता है जब सोसाइटी और सरकार का सपोर्ट मिले। मैंने महिला सामाख्या छोड़ दी और अपने होम टाउन बनारस आ गई।
स्टडी से बताया 88% बच्चियों का यौन शोषण 
1997 में बनारस में मैंने सोसाइटी एक्शन एंड रिसर्च सेंटर (SARC) की स्थापना की। तब किसी तरह का फंड मेरे पास नहीं था। मैंने इस बीच एक स्टडी पर काम करना शुरू किया। 100 बच्चियों पर स्टडी की जिन्हें चार अलग-अलग कैटेगरी से लिया गया। 25 बच्चियां स्लम की, 25 गांव की, 25 शहर की और 25 कस्बाई इलाके की। 2 साल की स्टडी के बाद रिपोर्ट बनी। इसमें 88% बच्चियों ने बताया कि उनका सेक्शुअल एब्यूज हुआ है। 60% तो घर के ही लोग थे, खून के रिश्ते वाले। करीब से जानने वाले जो बच्चों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बच्चियों ने बताया कि कैसे चाचा, ताऊ, यहां तक कि पिता ही गलत तरीके से छूते थे।
मिथ को तोड़ा घर में मां है तो बच्चियां सेफ हैं 
रिपोर्ट में लोगों से बातचीत भी थी। लोग ये सोचते थे, अगर घर में मां, दादी है तो लड़कियां सुरक्षित हैं। लोगों में मिथ था कि ये उन घरों में हो सकता है, जहां सौतेला बाप हो या घर में मां नहीं हो। रिपोर्ट में हमने बताया कि 3% पिता ने ही अपनी बेटियों का यौन शोषण किया। जिन घरों में माएं गृहिणी थीं, वहां भी बच्चियों का यौन शोषण हो रहा था। कई बार उन्हें पता चलने पर भी बात को दबा दिया जाता था। जब मैंने इसे मुद्दे के रूप में समाज के सामने रखा तो हलचल मच गई। एक के बाद कई ऐसे मामले सामने आने लगे। 2 साल की बच्ची का उसके चाचा ने ही यौन शोषण किया। बच्ची का मेडिकल हुआ तो बताया गया कि कोई जख्म या चोट नहीं है, जबकि घर से खून से सना कपड़ा मिला था। तब हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी। इस तरह चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज के खिलाफ एक मोमेंटम बनने लगा।
CRY से चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज को लेकर मिली फेलोशिप 
चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज को लेकर मेरे काम को सराहा जाने लगा। चाइल्ड राइट्स एंड यू (CRY) ने फेलोशिप दी। CRY ने बहुत मदद की। एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं और बेहतर काम कर सकती थी। यह सीखा कि किसी चीज को आइसोलेशन में रखकर मत देखिए। आप जब चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो उसे अलग-थलग करके नहीं देख सकते। मतलब यह है कि आपने बच्चे से कभी पूछा ही नहीं, इसलिए उसने कभी बताया ही नहीं कि क्या गलत हुआ है। कब से वह यौन शोषण झेल रहा है।
संघर्षों का परिणाम-POCSO एक्ट बना 
जब सब ओर से दबाव पड़ा तो सरकार ने 2007 में अपनी ओर से स्टडी करवाई। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि देश का हर दूसरा बच्चा सेक्शुअल एब्यूज का शिकार है। चौंकाने वाली बात यह थी कि लड़कियों के बराबर लड़के भी सेक्शुअल एब्यूज के शिकार हैं। तब सरकार को लगा कि ये बड़ा मुद्दा है। इस पर कानून बनना चाहिए। तब 2010 में वीरप्पा मोइली कानून मंत्री थे। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज पर काम करने वाले लोगों को चेन्नई बुलाया गया। उनसे सुझाव लेकर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। आज जो कानून आपके सामने है वह है POCSO यानी Protection of Children from Sexual Offences
यह हमारी सबसे बड़ी जीत हुई। पहले जो केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे, वहां अब आसानी से हो जाता है। पहले ट्रॉमा के बारे में कोई बात नहीं करता था, दिल-दिमाग पर पड़ने वाले असर पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन POCSO ने पुरानी अवधारणा को बदल दिया है।
मैं कहती हूं, बच्चों चिल्लाना तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार 
मैं स्कूलों में सैकड़ों बच्चों को सिखाती हूं कि चिल्लाना तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। जब भी तुम ऐसी किसी मुश्किल में फंसो तब चिल्लाना। बच्चों को चिल्लाने की प्रैक्टिस करवाती हूं।
एक बार एक स्कूल में दूसरे क्लास की बच्ची पिलर को पकड़ कर जोर-जोर से रोने लगी। मैंने जब उसकी काउंसिलिंग की तो उसने बताया कि जब भी वह गर्मी की छुटि्टयों में ददिहाल जाती है वहां ताऊ का बेटा पोखरे में नहाने के बहाने कपड़े उतारता है। गलत तरीके से छूता है। उसने अपनी मां को भी बताया तो उन्होंने अनसुना कर दिया।
जब उसकी मां को मैंने बताया कि आपकी बेटी फिजिकली नहीं मेंटली आपसे दूर हो गई है। जब मां उस आदमी को नहीं रोक सकती जो उसकी बेटी को दर्द पहुंचा रहा है तो वह मां पर भरोसा कैसे करेगी। वह मां को डरपोक ही समझेगी। तब उसकी मां ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस केस के बाद में स्कूल में एक कॉर्नर बनाया गया जहां बच्चे अपनी परेशानी बता सकते थे।
बच्चों की नहीं सुनेंगे तो उनके मन में नफरत पलेगी 
जो बच्चे यौन शोषण झेलते हैं उनके मन में गुस्सा और नफरत पलने लगती है। उनकी शिकायत पर घरवाले अलर्ट नहीं होते तो उन्हें घरवालों से भी नफरत होने लगती है। जब बचपन ऐसा होगा तो एडल्टहुड में वह क्या बनेगा। वह समाज को क्या दे पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों की काउंसिलिंग जरूरी है। बच्चों के साथ घर-परिवार के लोग भी फ्रेंडली बनें।
सिखाती हूं सेक्शुअल एब्यूजर से कैसे बचना है 
मैं बच्चों के साथ गेम खेलती हूं। तीन बच्चे होते हैं। दो बच्चे खड़े होते हैं और तीसरा बारी-बारी से उन्हें टच करता है। एक को टच करने पर बच्चा डर जाता है। एब्यूजर का साहस बढ़ जाता है। वह और डराने लगता है। फिर दूसरे बच्चे को एब्यूजर टच करता है बच्चा जोर-जोर से चिल्लाने लगता है। एब्यूजर डरकर भाग जाता है। एब्यूजर की दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वह कभी टच कर सके। इसलिए बच्चों को बताती हूं कि जो एब्यूजर होते हैं वो सच में डरपोक होते हैं। आपके चिल्लाने मात्र से भाग जाएंगे, इसलिए चिल्लाएं। अगर आप डरेंगे तो वह आप पर हावी हो जाएगा। ध्यान रखिए, एब्यूजर आपको अकेला पाकर ही यौन शोषण करने का दुस्साहस करता है। इसलिए अपनी मदद स्वयं करनी है। अगर रिश्तेदार ही ऐसा करते हैं तब भी चिल्लाना ही सबसे बड़ी ताकत है चुप रहना नहीं। इस तरह अब तक 50 हजार से अधिक बच्चों की काउंसिलिंग कर चुकी हूं।
पांच हजार से अधिक महिला को घरेलू हिंसा से बचाया 
चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज के साथ डोमेस्टिक वॉयलेंस पर भी मैं काम करती रही। केवल दहेज ही नहीं, लड़की को शादी के बाद छोटी-छोटी चीजों को लेकर पिटना पड़ता है। अपने रंग-रूप को लेकर तो कभी कद को लेकर, कभी खाना अच्छा नहीं बनाया तो कभी किसी छोटी बात पर पति ने पीट दिया। ये घटनाएं आम हैं कि चार बच्चों की मां को भी दहेज के लिए मारा-पीटा जाता है। आईपीसी की धारा 498 ए दहेज प्रतिषेध एक्ट में मामला दर्ज होने पर भी खारिज हो जाता है कि यह कहकर कि चार बच्चों के बाद दहेज के लिए कौन प्रताड़ित करेगा। लेकिन हकीकत यह है न कि महिला मार खा रही है। फिर इन्हें कैसे बचाया जाए। इसके खिलाफ भी लड़ी। कोर्ट के चक्कर लगाए। नतीजा सरकार ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 25 सालों में घरेलू हिंसा से पीड़ित पांच हजार महिलाओं को न्याय दिला चुकी हूं।
कन्यादान जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए 
पहले शादी-ब्याह में पशुओं का दान किया जाता था। लेकिन बाद में लड़की को ही दान दिया जाने लगा। इसका विरोध किया जाना चाहिए। शादी में जो सात फेरे होते हैं जो वचन लिए जाते हैं वह भी पितृसत्तात्मक है। ये वचन पति को पत्नी के ऊपर में अथॉरिटेरिअन राइट्स दे देता है। इन पर सोसाइटी को विचार करना चाहिए। जहां इस तरह की रिलेशनशिप होगी, वहां इक्वेलिटी नहीं होगी। जहां इक्वेलिटी नहीं होगी वहां जस्टिस नहीं होगा। जहां जस्टिस नहीं होगा वहां शोषण के लिए सिचुएशन पॉजिटिव है। शादी जैसी चीज को एनालिटिकल तरीके से देखने की जरूरत है।
सिंगल वुमन हूं, घरवालों से लड़ाई लड़ी 
मैं सिंगल वुमन हूं। मैंने शादी नहीं की। परिवार ने काफी जोर डाला, पर मैंने मना कर दिया। मैं किसी पितृसत्तात्मक सिस्टम में नहीं रह सकती थी। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तब परिवार को यही लगता था कि हेल्थ एंड एजुकेशन पर काम करना अच्छा है। लेकिन चाइल्ड सेक्शुअल एब्जुयज पर काम करना उन्हें गंवारा नहीं था। उन्हें लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है।
मेरे पिता सरकारी अफसर थे। परिवार में तीन भाई-तीन बहन। सब पढ़े-लिखे हैं। अच्छी नौकरियों में हैं। सब यही कहते कि नौकरी ठीक है लेकिन चाइल्ड सेक्शुअल एब्जुयज जैसी चीजों पर क्यों काम कर रही हो। मैं पीछे नहीं हटी। यह लड़ाई तब तक चली जब तक मेरी शादी की उम्र नहीं निकल गई। एक लड़ाई समाज से तो दूसरी लड़ाई परिवार से चल रही थी।
एडोलशंस पर करती हूं वर्कशॉप्स 
जब बच्चे टीनेज में होते हैं तो उनका फिजिकल-मेंटल डेवलेपमेंट होता है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। उनमें हार्मोनल चेंज होता है। ऐसे में बच्चों को समझाना जरूरी है। उन्हें बताती हूं कि कैसे फोकस करना है खासकर लड़कों को। कोई सेक्शुअली चीट न कर पाए इसके लिए अलर्ट रहना जरूरी है।