पूर्व अधिकारी बोले- आने वाली पीढ़ियों को ऐसा माहौल न दें, जिसमें ज्यादा समलैंगिक तैयार हों
Same-Sex Marriages; LGBTQ Vs Government   सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इस बीच करीब 120  पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इस बीच करीब 120 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में अगर सेम सेक्स मैरिज पर कानून बन जाता है तो पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह लेटर लिखने वालों में रिटायर्ड जज, पूर्व IAS-IPS हैं।
पूर्व अधिकारियों ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा माहौल नहीं दे सकते, जिसमें ज्यादा समलैंगिक लोग तैयार हों। हमारे देश में शादी एक सामाजिक बंधन हैं, जिसके साथ अनेक तरह के रिश्ते नाते जुड़े रहते हैं।
पूर्व अधिकारी बोले- कई लोग लिबरल दिखने के चक्कर में इस कानून की मांग कर रहे 
राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि देश में कई लोग सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोग लिबरल दिखने के चक्कर में भारतीय मूल्यों को पहले ही तलाक दे चुके हैं। देश में सेम सेक्स मैरिज पर कानून बनने पर कई लोग अपने माता-पिता और पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे।
अब सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज मामले की कहानी सिलसिलेवार पढ़िए ...
27 अप्रैल: सॉलिसिटर जनरल ने पूछा कि समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगा?
सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को छठे दिन की सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि वे बताएं कि समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता न दी जाए तो इससे उन्हें क्या-क्या फायदा होगा। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की संवैधानिक बेंच कर रही है।
इससे पहले केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने पूछा कि समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगा, जिसे भरण-पोषण का अधिकार मिलता है। गे या लेस्बियन मैरिज में पत्नी किसे कहेंगे। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर यह जिक्र सेम सेक्स मैरिज में लागू करने के लिए किया जा रहा है तो इसके मायने हैं कि पति भी रखरखाव का दावा कर सकता है, लेकिन अपोजिट जेंडर वाली शादियों में यह लागू नहीं होगा।
SG तुषार मेहता की दलीलें...
सुनवाई से अलग मामले से जुड़े आज के अपडेट्स
इस केस में पिछली 5 सुनवाई से जुड़ी खबरें...
पांचवें दिन की सुनवाई- केंद्र का जवाब शादी की नई परिभाषा लिखने मजबूर नहीं कर सकते
सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पांचवे दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस दौरान एक याचिकाकर्ता ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता न देकर आप LGBTQ कपल के बच्चों को पैरेंटहुड (माता-पिता की परवरिश) से वंचित कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...
चौथे दिन की सुनवाई- याचिकाकर्ता बोले- G-20 के 12 देशों में इसे मान्यता, हम पीछे नहीं रह सकते
चौथे दिन की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दुनिया के 34 देश सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे चुके हैं। इनमें G-20 के 12 देश भी शामिल हैं। इस मामले में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि LGBT के अधिकारों को लेकर संसद ने 5 साल में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। पढें पूरी खबर...
तीसरे दिन की सुनवाई- CJI ने पूछा- क्या शादी के लिए 2 अलग जेंडर वाले पार्टनर्स होना जरूरी
लगातार तीसरे दिन सुनवाई में करीब 4 घंटे तक तक चली। याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या शादी जैसी संस्था के लिए दो अलग जेंडर वाले पार्टनर्स का होना जरूरी है? सुनवाई खत्म करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने आगे बहस करने के लिए 13 वकीलों के नाम गिनाए थे। पढ़ें पूरी खबर...
दूसरे दिन की सुनवाई- याचिकाकर्ता बोले- शादी का दर्जा आर्थिक सहारा और सुरक्षा देता है
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 20 याचिकाओं पर बुधवार को दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि सरकार के पास यह डेटा नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि सेम सेक्स मैरिज एलीट क्लास का कॉन्सेप्ट है। पढ़ें पूरी खबर...
पहले दिन की सुनवाई- सरकार ने कहा- मामले पर सुनवाई न हो; CJI बोले- कवायद अगली पीढ़ियों के लिए
केंद्र सरकार ने सेम सेक्स को मान्यता देने का विरोध करते हुए कहा कि हम इस मामले में उलझ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस मामले पर सुनवाई ही ना की जाए। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रही है। अदालत और संसद इस पर बाद में फैसला करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...