मणिपुर आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है
मणिपुर में जो संकट चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नई बात यह हुई कि गृहमंत्री अमित शाह हालात को काबू करने वहां पहुंचे। Shekhar Gupta's column - Manipur has become the biggest challenge today
मणिपुर में जो संकट चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नई बात यह हुई कि गृहमंत्री अमित शाह हालात को काबू करने वहां पहुंचे। यह नई दिल्ली से दूर स्थित राज्य का फटाफट किया गया दौरा नहीं था। वे वहां पहुंचे, प्रेस से बात की, राज्य सरकार और सरकारी अधिकारियों के साथ दो बैठकें कीं, कुछ प्रतिनिधिमंडलों से मिले और वापस रात बिताने घर लौटे। चार दिनों तक वे वहां टिके रहे। गृहमंत्री के रूप में किसी उपद्रवग्रस्त राज्य का उनका यह सबसे लंबा दौरा तो था ही, शायद दूसरे किसी गृहमंत्री ने भी इस तरह किसी राज्य की राजधानी में इतना लंबा समय नहीं बिताया होगा।
यह बताता है कि नजर-से-दूर-ख्यालों-से-बाहर माने गए इस क्षेत्र में उभरे संकट को सरकार सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। इसलिए यह अच्छी बात है कि गृहमंत्री ने मणिपुर को इतना वक्त और राजनीतिक महत्व दिया। इतने लंबे समय ने उन्हें उस पेचीदा राज्य की हकीकतों को चुनावी राजनीति के चश्मे से अलग रखकर देखने का मौका दिया होगा। 1970 के दशक में उस क्षेत्र के पुनर्गठन और नए राज्यों की स्थापना के बाद के इन पांच दशकों में एक चीज निरंतर देखी गई है कि केंद्र में जो भी सरकार रही, वह वहां अक्सर अपनी या अपने वफादारों की सरकार बनाने के लिए ताकतवर स्थानीय कुलीन तबके को अपने पाले में करती रही है या उसे अपने साथ जोड़ती रही या उनमें फूट डालती रही है। यह कांग्रेस ने अपने समय में किया, 1977 के बाद जनता पार्टी ने भी अपने छोटे कार्यकाल में ऐसा ही कुछ किया।
इसलिए भाजपा ने भी वहां कोई नया काम नहीं किया, फर्क सिर्फ पैमाने का रहा। अगर आपकी पार्टी या उसका राष्ट्रीय पैमाने पर कोई बहुत छोटा सहयोगी उत्तर-पूर्व में राज करे, तो यह जोश ही पैदा करता है। इंदिरा या राजीव गांधी के जमाने में, उदाहरण के लिए त्रिपुरा में, यह दुर्लभ रहा क्योंकि वाम दल इंदिरा की कांग्रेस को परास्त करता रहा। लेकिन आज उस क्षेत्र का राजनीतिक नक्शा नाटकीय रूप से बदल गया है। भाजपा वहां जिस तरह से छा गई है, उसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन इसके साथ समस्याएं भी जुड़ी हैं। शाह ने अपने इम्फाल दौरे में अगर स्थानीय अखबारों को देखा होगा तो यह जरूर महसूस किया होगा।
उनके वहां से विदा होने के बाद 2 जून की सुबह वहां के प्रमुख अंग्रेजी अखबार ‘द संगाई एक्सप्रेस’ ने संदेश दे दिया। उसके पहले पन्ने पर पूरे पेज का एक विज्ञापन छपा, जो अब पूरे देश में एक चलन हो गया है। विज्ञापन में शाह के दौरे को ‘अमित शाह जी द्वारा शांति की पहल’ बताते हुए उसकी प्रशंसा की गई थी। इसमें सबसे ऊपर मृतकों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री का शोक संदेश छपा था। इसके साथ, ‘29 मई से 1 जून तक’ शाह के दौरे के दौरान स्थिति सामान्य बनाने के कदमों को गिनाया गया था। पहले पन्ने से आगे बढ़ें तो संपादकीय में इसके बिलकुल उलट बात की गई थी। मैं इस संपादकीय के कुछ वाक्य यहां उद्धृत करूंगा, जो यह बताता है कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हमारे मीडिया में आज साहस की कितनी कमी आ गई है।
संपादकीय इस वाक्य से शुरू होता है- ‘करीब एक महीना बीत चुका है और ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि मणिपुर में हालात सुधार की ओर बढ़ रहे हैं।’ इसके बाद याद दिलाया गया है कि ‘इम्फाल-डीमापुर हाईवे पर बंदूकधारियों का राज कायम है, वे सभी निजी वाहनों की जांच कर रहे हैं कि कहीं उनमें कोई ‘दुश्मन’ (मैतेई) तो नहीं है’। संपादकीय का स्वर जातीय पूर्वाग्रह वाला नहीं है। वह निष्पक्ष है, दिल से उभरी हताशा को प्रतिध्वनित करता है। वह मैतेई लोगों को निशाना बनाए जाने और जनजातीय आबादी वाले जिलों में उनके संघर्ष की बात करता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कुकी लोगों को किस तरह इम्फाल घाटी से हिंसक तरीके से खदेड़कर भगाया जा रहा है। ‘इम्फाल और घाटी में स्थित जिला मुख्यालयों से कुकी लोगों को लगभग पूरी तरह खदेड़ दिया गया है और इस दुखद सच्चाई के बावजूद कोई भी पक्ष अपना रुख नरम करता नहीं दिख रहा है’।
9 साल से राज कर रही भाजपा के लिए छोटा-सा राज्य मणिपुर अगर आंतरिक सुरक्षा के मामले में बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, तो यह उसकी जटिल राजनीति और जनसंख्या के स्वरूप के कारण है। दरअसल असम समेत उत्तर-पूर्व के खासकर सभी छोटे राज्यों पर नई दिल्ली से शासन चलाना हमेशा असंभव रहा है। बल्कि इतने सालों में उन पर शिलांग (कभी बड़े राज्य रहे असम की मूल राजधानी) या अब गुवाहाटी से भी शासन करना मुश्किल साबित होता रहा है। हर एक राज्य की अपनी अलग सोच है, सियासत है, जनसंख्या का स्वरूप है और अपना तेवर है। एक पार्टी, एक नारा, एक विचार, एक नेतृत्व वाला मामला यहां नहीं चलेगा। उस तरह तो नहीं ही, जिस तरह यह एमपी, यूपी, गुजरात में चलता है।
मिज़ो और कुकी जनजातियों की पहचान साझा है। मणिपुर में भाजपा के खिलाफ भड़का गुस्सा अगर सीमा पार करके मिज़ोरम में दाखिल हो जाता है तो यह जीना दुश्वार कर देगा। इन छोटे उत्तर-पूर्वी राज्यों में आप तीन काम कभी नहीं करना चाहेंगे। एक, आप उनकी जनता को यह नहीं कहना चाहेंगे कि उनका मुख्यमंत्री एक कठपुतली है और असली बॉस तो कहीं और रहते हैं। दूसरे, आप बहुमत बनाने के लिए एक जातीय समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और तीसरे, आप अलग-अलग जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक पहचानों का समरूपीकरण (एक जैसा बनाने) करने या उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान में ढालने की कोशिश नहीं करेंगे।
सदियों से अलग-थलग रहने से उत्पन्न जटिलताएं​​​​​​​
उत्तर-पूर्व के छोटे-छोटे राज्य ‘मुख्य भूमि’ के नेताओं को तवज्जो नहीं देते। इसकी कई वजहें हैं। जैसे, स्वायत्त सोच। कई सदियों से दूर-दूर रहने ने मामले को जटिल बना दिया है। कई विद्रोह यहां हुए, और कुछ तो अभी भी सुलग रहे हैं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)