उसके बाद भारत की 3 स्ट्रैटजी, जिससे सिमटने लगीं मौतें
Arabian Sea Cyclone Biparjoy Risk Warning; What Is Cyclone Mitigation Strategies? And What Is Cyclone Warning Systems Of Indian Meteorological Department. All You Need To Know About Arabian Sea Cyclone Biparjoy अरब सागर में उठे और गुजरात की तरफ बढ़ रहे शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय ने एक बार फिर से ओडिशा में आए सुपर साइक्लोनिक तूफान की याद दिला दी है
गुजरात में आ रहे चक्रवात बिपरजॉय के खतरे ने 24 साल पुराने सुपर साइक्लोन की यादें ताजा कर दी हैं। 29 अक्टूबर 1999 की सुबह 10:30 बजे यह तूफान ओडिशा के तटीय किनारों से टकराया था।
हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पारादीप में लगा मौसम विभाग का एनीमोमीटर भी रिकॉर्ड नहीं कर सका। करीब 36 घंटे तक 260 किमी की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं।
इस सुपर साइक्लोन में मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 9,885 था, जबकि कुछ सोर्स बताते हैं कि 50 हजार से ज्यादा लोग मारे गए। 3 लाख से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई और 16 लाख से ज्यादा घर डैमेज हुए।
यह ऐसा तूफान था जिसने उस समय की सरकार ही नहीं, प्राकृतिक आपदा पर काम करने वाले वैज्ञानिकों, रिर्सचरों और अन्य लोगों को हिलाकर रख दिया। सबको एहसास हुआ कि अगर तूफानों में इतनी तबाही होती रही तो डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हर तूफान के साथ ही विकास 20-25 साल पीछे चला जाएगा।
इसके बाद से ही तूफानों का सामना करने की स्ट्रैटजी पर फिर से विचार किया गया। कई स्तर पर काम हुए और शायद यही वजह है कि पिछले दो दशकों में भारत ने कई खतरनाक चक्रवात देखे, लेकिन उनमें मौतों का आंकड़ा 100 से कम ही रहा है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने 3 स्ट्रैटजी पर काम किया, जिससे अब भारत में बिपरजॉय जैसे तूफान ज्यादा जानलेवा नहीं होते...
1. सटीक ट्रैकिंग: साइक्लोन को ट्रैक करने के लिए 7 एडवांस सेंटर्स 
भारत के तीन मौसम वैज्ञानिकों ने 2009 में साइक्लोन की भविष्यवाणी के लिए एक NWP बेस्ड मॉडल डेवलप किया। इस मॉडल के जरिए तूफानों को समय रहते सटीक ट्रैक करना आसान हो गया और भविष्यवाणी पहले के मुकाबले कई गुना बेहतर हो गई। इसकी कैलकुलेशन मौसम विभाग के सुपर कंप्यूटर्स करते हैं।
ट्रैकिंग में यह देखा जाता है कि उसकी तीव्रता यानी इंटेन्सिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी दिशा क्या है आदि। इसे भी रियल टाइम अपडेट किया जाता है। यानी कब तूफान अपने चरम पर होगा और कब धीमा पड़ेगा।
इससे यह पता चल जाता है कि यह कहां गिरेगा यानी लैंड फॉल कहां होगा और वहां तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। अमूमन 4 से 6 दिन पहले इसकी जानकारी मिल जाती है। तूफान के स्थान और तीव्रता के आधार पर मैदानी तैयारी करने का अवसर मिल जाता है। यही वजह है कि अब तूफान में मानवीय नुकसान कम से कम होता है।
देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर चक्रवात की चेतावनी जारी करने के लिए 7 साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। इनमें से तीन एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम यानी ACWCs हैं। इन्हें चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में लगाया गया है। वहीं चार साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं जिन्हें अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्‌टनम और भुवनेश्वर में लगाया गया है।
2013 में आए तूफान फैलिन, 2014 में हुदहुद, 2016 में वरदा, 2018 में तितली, 2019 में फनी और बुलबुल, 2020 अम्फान, निसर्ग और निवार के समय साइक्लोन वार्निंग सिस्टम ने बेहतर काम किया। यही वजह है कि चक्रवात के कारण होने वाली जान-माल की हानि डबल डिजिट में सिमट गई है। यानी ऐसे चक्रवात आने पर मौतों का आंकड़ा 100 से ज्यादा नहीं हुआ।
2. बचाव की तैयारी: पहले ही प्रभावित लोगों को शेल्टर में पहुंचा देना
पहले तूफान आते थे तटीय आबादी को घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए कहा जाता था। लोग इसलिए नहीं हटते थे कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि जाएंगे कहां।
साल 2013 में आए फाइलिन तूफान को इस संबंध में बेंचमार्क माना जाता है। इस तूफान के बाद से साइक्लोन प्रोन एरिया (जहां अक्सर तूफान आते रहते हैं) में साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं।
नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट यानी NCRMP के तहत 20 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की वित्तीय मदद से ये शेल्टर बनाए गए हैं। इसके लिए विदेशों के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी NIDM से टेक्निकल एक्सपर्ट मुहैया कराए गए जिन्होंने इन्हें बनाने में मदद की।
3. जागरूकता : साइक्लोन सेंटर्स की सुविधा से लोगों में विश्वास जगा
तूफानों को लेकर स्थानीय स्तर पर जागरूकता भी बढ़ी है, खासकर ओडिशा में। तूफान के दौरान जब लोगों को घर छोड़ने को कहा जाता है तो वे उसके लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पता है कि यह उनके हित में है।
साथ ही यह भी मालूम है कि घर छोड़ने पर उनके लिए साइक्लोन सेंटर्स में सुरक्षित जगह उपलब्ध रहेगी, साथ ही खाने-पीने का इंतजाम भी रहेगा। इससे मानवीय क्षति को कम करने में सफलता मिली है।
ये तो हुई साइक्लोन से निपटने में मददगार 3 वजहों की। अब जानते हैं कि अभी भी किन चुनौतियों से निपटना बाकी है… 
आर्थिक क्षति : 2020 में प्राकृतिक आपदाओं से 7.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान
तूफान से होने वाली मानवीय क्षति को भले ही काफी हद तक कम कर लिया गया है, लेकिन अब भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। इनमें सबसे बड़ा है आर्थिक क्षति का मसला।
पिछले कुछ सालों के दौरान जितने भी तूफान आए हैं, उनसे आर्थिक क्षति काफी हुई है और इसकी वजह यह है कि आर्थिक विकास के साथ अब घरों में सुख-सुविधा के साधन जैसे टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कार, बाइक्स आदि ज्यादा होते हैं।
पिछले कुछ सालों में बिजली के पोल, टेलीफोन के टावर्स भी बढ़े हैं। जब तूफान में ये नष्ट हो जाते हैं तो आर्थिक क्षति का आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आर्थिक नुकसान को बचाना एक बड़ी चुनौती है।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 2020 में 87 अरब डॉलर यानी 7.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस साल मार्च में लोकसभा में बताया था कि 2022-23 में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 18,54,901 हेक्टेयर फसलें तबाह हुईं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: तूफानों के लिए अनुकूल सड़कें और घर बनाना 
तूफानों की वजह से इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचता है। हालांकि अब यह विचार किया जाने लगा है कि जहां ज्यादा तूफान आते हैं, वहां बुनियादी ढांचे की डिजाइन चक्रवातों के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे टेलीफोन और बिजली के केबल अंडरग्राउंड बिछाए जा सकते हैं।
साल 2014 में आए हुदहुद तूफान के समय विशाखापट्‌टनम का एयरपोर्ट उड़ गया था। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए रेजीलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी लचीले ढांचे बनाए जाने चाहिए।
इसी तरह सड़कें ऐसी होनी चाहिए कि वे तूफान के बाद आने वाली बाढ़ में भी खराब ना हों। पिछले चार-छह साल से फोकस बुनियादी ढांचे पर भी है।
आजीविका : साइक्लोन शेल्टर्स में एक फ्लोर मवेशियों के लिए 
तूफान के दौरान आजीविका को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से अब नए साइक्लोन शेल्टर्स में एक फ्लोर मवेशियों के लिए बनाए जाते हैं।
इसी तरह वन विभाग के साथ मिलकर NIDM इस बात पर शोध कर रहा है कि कौन से ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो तूफानों को झेल जाएं या तूफान की गति को कम कर सकें।
या ऐसे कौन-से पेड़ हो सकते हैं जिनकी आड़ में दूसरे पौधे लगाए जा सकें, ताकि खेती और वनोपज को बचाया जा सके।
नित्यानंद राय ने मार्च में लोकसभा में बताया था कि 2022-23 में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से देश में 1997 लोगों की मौत हुई, वहीं 30,615 जानवरों की भी जान गई। आपदाओं की वजह से क्षतिग्रस्त घर और झोपड़ियों की संख्या 3.24 लाख से ज्यादा रही।
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