एसोचैम के एनुअल सेशन में अमित शाह बोले- लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 13% से घटाकर 7.5% पर लाएंगे
Centre working to reduce logistics cost, सरकार लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को मौजूदा 13% से घटाकर GDP के 7.5% पर लाने के लिए काम कर रही है।
सरकार लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को मौजूदा 13% से घटाकर GDP के 7.5% पर लाने के लिए काम कर रही है। मंगलवार को एसोचैम के एनुअल सेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी के बिना डेवलपमेंट संभव नहीं है।
अमित शाह ने कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों में 8% की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट GDP का 13% है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिशन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, हमें 8% और 13% के अंतर को दूर करना होगा। हमने अगले 5 साल के लिए रूपरेखा तैयार की है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम अगले 5 साल में 7.5% लॉजिस्टिक कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना
शाह ने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें रेलवे लाइनों को डबल करना, उनका चौड़ीकरण, मुंबई से दिल्ली और अमृतसर से कोलकाता के अलावा 11 अन्य इंडस्ट्रियल कॉरीडोर जैसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। शाह ने कहा कि सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत नींव रखी है।
शाह ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को घेरा
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर कटाक्ष करते हुए, शाह ने कहा कि जब मोदी डिजिटल इंडिया स्कीम की डिटेल्स दे रहे थे, तो कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि एक स्ट्रीट वेंडर को छोटी राशि का पेमेंट कैसे किया जाएगा? क्या गांवों में ट्रांजैक्शन के लिए बिजली और ब्रॉडबैंड होगा। उन्होंने कहा, अब UPI का इस्तेमाल लगभग हर बिजनेस कर रहा है।
शाह ने कहा, 'यूपीआई ने 2022 में 8,840 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन में 52% का योगदान दिया, जो 1.26 लाख करोड़ रुपए होता है।'