क्या है पूरा केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की क्लास लगाई
Malayalam News Channel MediaOne TV Ban Case; What Supreme Court Advised To Central Government. Everything You Need To Know. सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार की रोक हटा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार की रोक हटा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चैनल के प्रसारण पर रोक जारी रखी थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार प्रेस पर गैर-जरूरी रोक नहीं लगा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस तरह नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती है। नेशनल सिक्योरिटी के दावे हवा में नहीं किए जा सकते हैं। इसके समर्थन में ठोस सबूत चाहिए। कोर्ट ने सील्ड कवर प्रोसीडिंग्स पर भी कमेंट किए।
भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की क्लास लगा दी। साथ ही ये भी जानेंगे कि अपने 134 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कौन-सी सख्त हिदायतें दीं...
केस क्या है?
केरल के टीवी चैनल मीडिया वन का लाइसेंस जनवरी 2022 में रिन्यू होना था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी 2022 को लाइसेंस रिन्यू करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि गृह मंत्रालय ने चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चैनल के प्रमोटर्स मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के संबंध इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद से होने की बात कही। इसके साथ ही चैनल ऑफ एयर कर दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के फैसले के खिलाफ मीडिया वन चैनल ने फरवरी 2022 में केरल हाईकोर्ट में अपील की।
केरल हाईकोर्ट में क्या हुआ?
अपनी अपील में चैनल ने कहा कि गृह मंत्रालय की अनुमति की जरूरत सिर्फ पहली बार आवेदन करने पर होती है, लाइसेंस रिन्यू के समय नहीं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया है। 9 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चैनल पर लगे बैन को बरकरार रखा।
इसके बाद चैनल ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की। 2 मार्च को डिवीजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। यानी चैनल ऑफ एयर ही रहेगा।
केरल हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा था?
केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब बात राज्य की सुरक्षा से जुड़ी हो तो सरकार बिना वजह बताए लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर सकती है। सरकार को ऐसा करने की पूरी छूट है।
डिवीजन बेंच ने कहा कि उसके सामने पेश की गई फाइलों में इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर पब्लिक ऑर्डर या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ पहलू हैं।
बेंच ने कहा कि सरकार ने बताया है कि मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के कुछ अवांछनीय ताकतों के साथ संबंध हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इस पर चैनल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
चैनल के प्रमोटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया क्योंकि सरकार ने लाइसेंस रिन्यू न करने की वजहें सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिससे चैनल का प्रसारण शुरू हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 134 पेज के फैसले में ये 5 अहम बातें कहीं…
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