सरकारी कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन देने के फॉर्मूले पर काम कर रहा केंद्र
National Pension Scheme; Modi government is expected to make changes to the NPS rules ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में बदलाव कर सकती है
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में बदलाव कर सकती है।
रॉयटर्स के अनुसार, सरकार NPS के नियमों में बदलाव करके कर्मचारियों को 40% से 45% एश्योर्ड मिनिमम पेंशन देने के नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी सैलरी मिलेगी, उसके आधार कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन तय हो सकती है।
फाइनेंस सेक्रेटरी की लीडरशिप में NPS का रिव्यू कर रही कमेटी
6 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के रिव्यू के बाद सरकार फैसला लेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाना चाहिए या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार, अभी फाइनेंस सेक्रेटरी की लीडरशिप में बनी यह कमेटी NPS का रिव्यू कर रही है।
इससे पहले 24 मार्च को संसद में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करने की बात कही थी।
कई कांग्रेस शासित राज्यों ने लागू की ओल्ड पेंशन स्कीम
जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारी NPS का विरोध कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस की कई राज्य सरकारों ने NPS को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। पांच महीने पहले हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 19 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है।
वहीं, मध्यप्रेदश सहित अन्य राज्यों में भी कांग्रेस NPS को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही है।
नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई थी?
सरकारी कर्मचारियों को साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को भी पेंशन मिलने का नियम था।
हालांकि अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था और इसकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू हुई थी। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन स्कीम को लागू कर दिया।
