यूपी में हिंदुत्व VS जाति की राजनीति; भाजपा और सपा लिख रहीं 2024 की स्क्रिप्ट
Uttar Pradesh Politics - यूपी में 2024 चुनाव से पहले राम नाम राजनीति की पटकथा लिखी जा चुकी है। विवाद की शुरुआत इस साल जनवरी में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाकर की
आज चैत्र नवरात्रि की पंचमी है.. 4 दिन बाद राम नवमी है। संडे स्टोरी में आज पढ़िए राम नाम की राजनीति। क्योंकि, इस बार की राम नवमी यूपी में कुछ खास है। क्योंकि, अयोध्या में भगवान रामलला का आखिरी बार अस्थायी मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। फिर भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इससे पहले योगी सरकार ने नवरात्रि पर देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ और राम नवमी पर मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ करा रही है। हर जिले को एक-एक लाख रुपए दिए गए हैं।
लेकिन, यूपी में 2024 चुनाव से पहले राम नाम राजनीति की पटकथा लिखी जा चुकी है। विवाद की शुरुआत इस साल जनवरी में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाकर की। यूपी में तूल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। अब विवाद हाशिए पर और वोट बैंक की राजनीति चरम पर है। भाजपा और सपा इस विवाद के जरिए अपने-अपने वोटर्स को साधने का प्लान बना रही हैं। दोनों पार्टियां दांव पर दांव चल रही हैं।
सपा की सामाजिक न्याय के जरिए 45% OBC वोटर्स पर नजर है, तो भाजपा 85% हिंदू वोटर्स को हिंदुत्व के जरिए एकजुट करने की जुगत में है। मतलब, भाजपा 85-15 (85%हिंदू-15%मुस्लिम) फॉर्मूले वाले एजेंडे पर काम कर रही, जबकि सपा 60-40 (45%OBC +40%मुस्लिम व 40% अन्य) के फॉर्मूले पर फोकस कर रही है।
स्वामी का बयान और अखिलेश का इनाम 
बात इसी साल जनवरी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास ग्रंथ बता डाला। उन्होंने सरकार से इसे प्रतिबंधित करने की मांग भी कर दी। इस पर यूपी में जमकर बवाल मचा। संतों-महंतों ने स्वामी पर सख्त ऐक्शन की मांग की। सपा के अंदर भी मौर्य के बयान का विरोध हुआ। कई नेता मुखर होने के नाते पार्टी से निकाल भी दिए गए।
हालांकि, सपा ने स्वामी पर ऐक्शन नहीं लिया। उल्टा उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया। यह ऐसा पद है, जिस पर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी नियुक्त हुए हैं। इसे रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव का जवाब भी माना गया।
अखिलेश ने खुलकर मौर्य के बयान का विरोध नहीं किया, बल्कि योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि वह विवादित चौपाई सदन में पढ़कर बताएं।
योगी का आक्रामक जवाब, यूपी रामराज के सहारे आगे बढ़ेगा
बारी भाजपा की थी। कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली। उन्होंने विधानसभा में कहा कि यूपी विकास के पथ पर रामराज के सहारे आगे बढ़ेगा, न कि बहुरुपिया समाजवाद के सहारे। योगी ने सदन में चौपाई पर व्याख्या सुनाकर अखिलेश को जवाब भी दे डाला।
योगी सरकार यही नहीं रुकी। सरकार ने यूपी के 232 साल पुरानी सम्पूर्णानन्द संस्कृत यूनिवर्सिटी में रामायण शोध पीठ के स्थापना की मंजूरी दे डाली। इस शोध पीठ में हर भाषा में रामायण और रामचरितमानस पर शोध होगा।
सीएम ने एक और बड़ा फैसला लिया। अधिकारियों को चैत्र नवरात्रि और राम नवमी को प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाए जाने का आदेश दे दिया। राज्य के 75 जिलों को दुर्गा सप्तशती पाठ और रामायण पाठ के लिए एक-एक लाख रुपए भी दे दिए।
अब योगी सरकार कानपुर में 27 और 28 मार्च को रामायण कॉन्क्लेव भी करवा रही है। जिम्मेदारी अयोध्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग के पास है।
भाजपा और सपा के बीच हिंदुत्व बनाम कास्ट पॉलिटिक्स
रामचरितमानस तो सिर्फ टूल है। मकसद, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हिंदुत्व बनाम कास्ट पॉलिटिक्स की पिच को तैयार करना है। सपा रामचरितमानस और जातिगत जनगणना के जरिए दलित-पिछड़े समीकरण को साध रही है। इस वर्ग से यूपी में अकेले 45 फीसदी वोटर्स आते हैं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव जातिगत जनगणना को लेकर सड़क से सदन तक मुखर हैं। अखिलेश ने खुद को शूद्र तक बता डाला और इस पर सीएम से योगी से भी सवाल पूछ डाले। फिर सपा ने जातीय जनगणना की स्ट्रैटजी तैयार की। विधानसभावार और ब्लॉक स्तर पर जातीय जनगणना पर संगोष्ठी की। शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की।
भाजपा, सपा के गेम को पलटने की फिराक में हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है। इसलिए वो यूपी के 85 फीसदी हिंदू वोटर्स को साधने के लिए दुर्गा सप्तशती और रामायण पाठ का दांव चला है। वहीं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। मंदिर में जनवरी 2024 में भगवान रामलला भी विराजमान हो जाएंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को कैश कराने की तैयारी कर रही है। क्योंकि भाजपा हार्ड हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से ही यूपी में लगातार चार चुनाव जीत चुकी है।
सपा सचेत हुई, अधिवेशन के मंच पर स्वामी नहीं दिखे
भाजपा रामचरितमानस के मुद्दे पर अग्रेसिव है और अपने हिंदुत्व एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। इससे सपा थोड़ी अलर्ट मोड में जरूर आ गई है। यही वजह है कि जो सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को अब तक आगे बढ़ा रही थी। उसी सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के मुख्य मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जगह नहीं दी गई।
दरअसल, स्वामी प्रसाद की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यह मुद्दा ज्यादा चर्चा का विषय बना। मुलाकात के बाद अखिलेश ने बात तो जातीय जनगणना की, लेकिन बयानबाजी रामचरितमानस पर बढ़ती गई। हालात ये हो गए कि पार्टी दो फाड़ नजर आने लगी। पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय और पवन पांडेय ने रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई तो पार्टी के विधायक तूफानी सरोज सहित कई नेता स्वामी प्रसाद के समर्थन में आ गए।
सपा ने रामचरितमानस की तरफदारी करने पर आगरा से उम्मीदवार रहीं रोली तिवारी और प्रयागराज पश्चिम की उम्मीदवार रही रिचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया। इस बीच राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद के बयान को उनका निजी बयान बताया, लेकिन बयानबाजी थमी नहीं। सपा में इस मुद्दे दो ध्रुव बन गए।
फिर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विवादित बयान की समीक्षा की, जिसमें नफा कम, नुकसान ज्यादा दिखा। यही वजह है कि कोलकाता में हुई सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पूरे मसले पर कोई बात नहीं हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को मंच पर जगह नहीं मिली। हालांकि, स्वामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद रहे।
क्या पिता मुलायम सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ रहे अखिलेश
अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सामाजिक न्याय पर राजनीति के मूड में हैं। वह फिलहाल रामचरितमानस में अपनी आस्था जता रहे हैं, लेकिन उस लाइन को हटाने की मांग भी कर रहे हैं, जिसमें शूद्र और महिलाओं की बात है। हालांकि अब वह इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने के बजाय जातीय जनगणना पर फोकस कर रहे हैं। इससे ये भी कहा जा रहा है कि वह अपने पिता मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
बात अतीत की है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने 1993 विधानसभा चुनावों में बसपा से हाथ मिलाकर भाजपा के हिंदुत्व को चुनौती दी थी। जिसमें वह सफल भी हुए। दरअसल, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हिंदुत्व की लहर थी, लेकिन भाजपा सत्ता में वापस नहीं लौट सकी थी। पिछड़ी जातियों खासकर यादव और मुसलमानों की एकजुटता से सपा ने 2012 में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। लेकिन इसके बाद से सपा के सभी प्रयोग भाजपा के हिंदुत्व के सामने फेल हो गए।
अखिलेश ने 2017 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेकिन अपनी सरकार को बचा नहीं सके। 2019 लोकसभा चुनावों में बसपा से समझौता किया, लेकिन सिर्फ 5 सीटें ही जीत सके। बसपा को 10 सीटें मिलीं। अखिलेश ने 2022 विधानसभा चुनावों में छोटी पार्टियों के साथ पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का प्रयास किया। इस बार सपा का ग्राफ 48 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गया। भाजपा का ग्राफ 312 सीटों से 255 सीटों पर पहुंच गया।
इसीलिए अब एक बार फिर सपा सामाजिक न्याय के जरिए OBC वोटर्स को साध रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2024 में अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा हिंदुत्व कार्ड खेलेगी। अगड़ी जातियों का समर्थन भी भाजपा को मिलेगा।
एक-एक लाख रुपए दिए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया
नवरात्रि और राम नवमी पर एक-एक लाख रुपए दिए जाने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर योगी सरकार के 10 मार्च के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। PIL में नोटिफिकेशन को रद्द करने और प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये याचिका आजमगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव यादव ने दाखिल की है। अदालत 28 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी।
ग्राफिक्स- राजकुमार गुप्ता