आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब
Bihar Bahubali Leader Anand Mohan Release Case - पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के साथ ही आनंद मोहन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के साथ ही आनंद मोहन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका में बिहार सरकार द्वारा कारा अधिनियम में किए गए संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। उमा देवी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा तथा तान्या श्री ने कोर्ट से कहा कि हत्या के दोषी आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा कर दिया।
मामले पर दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने कहा कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द और सकारात्मक सुनवाई करते हुये बिहार सरकार और अन्य संबंधित लोगों को नोटिस भेजा है। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगा।
लैंड फॉर जॉब : सीबीआई ने मांगा समय, 1 जून को अगली सुनवाई
लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए लालू की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती कोर्ट पहुंचीं। जहां सीबीआई ने एक बार फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।
जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की है। विशेष जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई को नई तारीख दी। इससे पहले 29 मार्च को मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आरोपियों की चार्जशीट कॉपी देने को कहा है। जिस पर सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांगा था।
पटना हाईकोर्ट में आज तय होगा कि जातीय गणना पर सुनवाई 3 जुलाई से पहले या नहीं
पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को तय होगा कि जातीय आधारित गणना मामले पर अंतिम सुनवाई 3 जुलाई से पहले होगा या नहीं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 4 मई को अंतरिम आदेश देते हुए जातीय गणना पर रोक लगा दी थी और मामले पर सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी।
राज्य सरकार ने इसी मामले में 5 मई को एक अर्जी देकर कोर्ट से अनुरोध किया था कि 3 जुलाई के बजाय उसके पहले ही सुनवाई कर निष्पादित कर दिया जाए। महाधिवक्ता ने कहा कि जब कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि राज्य सरकार को जातीय गणना कराने का अधिकार नहीं है तो 3 जुलाई तक मामले को लंबित रखने की जगह निष्पादित कर दिया जाए।