पॉलिसी बनाई, पढ़िए किस महीने से मिल सकता है 2.25 लाख शिक्षकों को ट्रांसफर का तोहफा
Ashok Gehlot Government Teacher Transfer Plan Ahead Vidhan Sabha Election 2023 - राजस्थान में ग्रेड थर्ड के तबादले को लेकर पॉलिसी बनाई जा रही है। गहलोत सरकार ने एक बार भी तबादलों से रोक नहीं हटाई है। ऐसे में सवाल है आखिर तबादलों से बैन हटेगा?
राजस्थान सरकार चार साल से अटके हुए ग्रेड थर्ड के तबादले खोलने की तैयारी में है। इसे लेकर पॉलिसी बना ली गई है। तबादले कब से खोले जाएंगे, ये भी लगभग तय हो गया है।
प्रदेशभर के सवा दो लाख ग्रेड थर्ड शिक्षक हैं, जो तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में अलग-अलग विभागों में करीब 10 लाख कर्मचारी हैं, जो सरकार के अधीन आते हैं। दूसरे विभागों में समय-समय पर तबादले हुए, लेकिन ग्रेड थर्ड शिक्षकों को इंतजार अब भी अधूरा है।
मई के महीने में शिक्षक और कर्मचारी संघों की ओर से बड़े आंदोलन राजस्थान में होने जा रहे हैं। चुनावी साल में सरकार किसी भी वर्ग की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। सरकार को ये भी पता है कि जल्दबाजी में तबादले शुरू किए तो अव्यवस्था फैलने का भी डर रहेगा। यही वजह है कि सरकार तबादलों को लेकर फुलप्रूफ पॉलिसी बना रही है। उम्मीद जताई जा रही है जून में तबादले खोले जा सकते हैं। हालांकि तबादलों की राह में पांच बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान सरकार ढूंढ रही है।
पढ़िए पूरी रिपोर्ट…
सबसे पहले डोटासरा के बयान से समझिए, तबादले कितने जरूरी...
'सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से निवेदन है कि इन ग्रेड थर्ड टीचर्स की समस्या का समाधान भी कर दीजिए। यह काम नई भर्ती से पहले कीजिए, अगर इनके तबादले नहीं किए तो 13 जिलों में एक भी नहीं आएगा। आपके और मेरे कपड़े फाड़ेंगे।'
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पिछले दिनों जब यह बात कह रहे थे तो इसके पीछे सियासत का वो मर्म था, जिसके इर्द-गिर्द लाखों कर्मचारी तबादले के इंतजार में हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आने पर वह शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाएगी, लेकिन यह भी अब तक नहीं हो सका है।
गहलोत सरकार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर वर्ग को साधने के लिए खजाना खोल रही है, लेकिन ट्रांसफर शुरू क्यों नहीं कर रही है? क्या अब भी तबादले खुल सकते हैं? यदि तबादले शुरू हुए तो क्या ट्रांसफर चाहने वाले हर कर्मचारी की इच्छा पूरी होगी?
ग्रेड थर्ड शिक्षकों के उन 85 हजार आवेदनों का क्या होगा, जिन्होंने पहले ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रखा है? इस मंडे स्पेशल स्टोरी में पढ़िए सभी सवालों के जवाब...
1. सरकार ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले क्यों शुरू नहीं कर रही है? इसमें क्या समस्या है?
पार्टी चाहे जो हो मगर शिक्षकों के ट्रांसफर हर सरकार में बड़ा सिरदर्द रहे हैं और सरकार इस विवाद को खत्म करने का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकी है। जल्दबाजी में तबादले शुरू करने से अव्यवस्था फैलेगी और इससे सरकार को नुकसान होगा। चुनावी साल में सरकार ऐसे नुकसान नहीं झेलना चाहती, इसलिए समय ले रही है।
3. इस बार कितने तबादले होने की संभावना है? क्या सरकार कर्मचारियों की कमी को दूर करेगी?
इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। सब कुछ सरकारी पॉलिसी पर निर्भर करता है। आमतौर पर तबादले कर्मचारियों के मांगने पर होते हैं, ऐसे में सरकार के लिए मैन पावर को बैलेंस रखना चुनौती होता है, फिर भी सरकारें कोशिश करती हैं कि इस बहाने कर्मचारियों की कमी की समस्या को दूर कर सके, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है।
4. साल भर पहले ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले के लिए 85 हजार आवेदन आए थे, उनकी उम्मीद पूरी होगी?
85 हजार आवेदन पिछले साल थे। अगर इस साल फिर से दोबारा आवेदन मांगे गए तो उनकी संख्या में बदलाव हो सकता है। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिन लोगों ने पिछले साल आवेदन किया था, उनके आवेदन फिर से मंगाए जाएंगे या उन्हीं आवेदनों को कंसीडर किया जाएगा।
5. शहरों की ओर तबादलों का कितना रुझान होता है, सरकार कितनों की सुनवाई कर सकती है?
ज्यादातर कर्मचारी अपने होम टाउन जाना चाहते हैं। जो डार्क जोन या टीएसपी क्षेत्र हैं, वहां से कम संख्या में कर्मचारी चयनित होते हैं। ऐसे में इन इलाकों में जाने वाले कर्मचारियों की हमेशा कमी रहती है। ट्रांसफर चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सभी को खुश रखना संभव नहीं है।
प्रदेश में 10 लाख कर्मचारी, इनमें 3.5 लाख शिक्षक
प्रदेश में सरकार के सीधे अधीन आने वाले लगभग 10 लाख कर्मचारी हैं। इनमें लगभग 3.5 लाख स्कूल शिक्षक हैं। इनमें लगभग सवा दो लाख ग्रेड थर्ड शिक्षक हैं। सरकार ने अलग-अलग समय पर सभी विभागों में ट्रांसफर पर बैन लगाया, मगर अन्य विभागों के ट्रांसफर समय-समय पर होते रहे। जबकि ग्रेड थर्ड शिक्षकों के ट्रांसफर पिछले लगभग पांच साल से नहीं हुए।
25 हजार से ज्यादा ट्रांसफर हुए, मगर ग्रेड थर्ड नहीं
कई नेताओं और जानकारों का यह भी कहना है कि पिछले कुछ समय में शिक्षा विभाग में 25 हजार से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। इनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर सहित लगभग 25 हजार ट्रांसफर हुए। मगर दूसरी ओर ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर नहीं हुए, ना ही इसे लेकर पॉलिसी बन सकी।
पिछली सरकार ने भी जून में खोले थे ट्रांसफर
ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर सरकारों का रवैया एक जैसा रहा है। बीजेपी की पिछली वसुंधरा राजे सरकार में भी ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर जून में खोले गए थे। पिछली सरकार में भी टीचर्स को 4-5 साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा था। इस सरकार में भी मई आ चुका है। मगर अब तक ट्रांसफर को लेकर कोई स्पष्टता नहीं हुई है।
शिक्षा मंत्री लगातार बयान देते रहे, मगर पॉलिसी नहीं बनी
सरकार में वर्तमान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला लगातार यह बयान देते रहे हैं कि उनकी सरकार ट्रांसफर की पॉलिसी तैयार करने पर काम कर रही है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के स्थान पर शिक्षा मंत्री बनने के बाद से ही कल्ला कई बार यह कह चुके हैं कि राजस्थान में ट्रांसफर पॉलिसी पर काम चल रहा है। कल्ला ने हर बार यही कहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनने के बाद शिक्षकों के रूटीन ट्रांसफर होंगे।
पॉलिटिकल डिजायर्स की भेंट चढ़ी पॉलिसी
राजस्थान में शिक्षकों सहित तमाम कर्मचारियों के ट्रांसफर में पॉलिटिकल डिजायर का रोल बड़ा रहा है। कर्मचारी नेता, शिक्षक और विशेषज्ञ मानते हैं कि पॉलिटिकल डिजायर सिस्टम की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सिस्टम के चलते कुछ लोगों के महीने में तीन-तीन बार भी ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को 3-3 सालों तक ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ता है।
गहलोत सरकार में डिजायर सिस्टम ज्यादा प्रभावी
कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफर में डिजायर सिस्टम हमेशा से ही रहा है। मगर गहलोत सरकार में यह काफी ज्यादा हो गया है। बगैर स्थानीय विधायक की डिजायर के ट्रांसफर होते ही नहीं हैं। अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक नहीं है तो विधायक का चुनाव लड़ने वाले या उस क्षेत्र के प्रभावी नेताओं की डिजायर के बाद ही तबादले होते हैं।
आने वाले दिनों में प्रदेश में होंगे बड़े आंदोलन
राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों को लेकर आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन होने जा रहे हैं। कई शिक्षक और कर्मचारी संघ अब सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने के मूड में हैं। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ 3, 10 और 17 मई को प्रदेश में बड़े आंदोलन करेंगे। 3 मई को जहां ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में आंदोलन होंगे। वहीं, 10 मई को जिला स्तर पर पूरे राज्य में आंदोलन किए जाएंगे। इसी तरह 17 मई को प्रदेश स्तर पर जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा।
राजस्थान शिक्षक व पंचायतीराज कर्मचारी संघ प्रदेशाध्यक्ष शेरसिंह कहते हैं कि पिछले लगभग 5 साल से ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं किए हैं। उसी को लेकर ब्लॉक से राज्य स्तर तक हमने आंदोलन की नीति बनाई है। इसमें हमारी प्रमुख मांग ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर और वर्षों से टीएसपी क्षेत्र में काम कर रहे नॉन-टीएसपी क्षेत्र के शिक्षक और डार्क जोन में काम कर रहे शिक्षकों के भी तबादले किए जाएं।
डार्क जोन और टीएसपी क्षेत्र में दशकों से नहीं हुए तबादले
इसी तरह शिक्षकों में डार्क जोन और टीएसपी क्षेत्र से तबादलों की मांग भी लगातार उठ रही है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि ऐसे शिक्षक जो नॉन-टीएसपी क्षेत्र के हैं, मगर टीएसपी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके तबादले 10 साल से ज्यादा समय से नहीं हुए हैं। वहीं, डार्क जाेन में काम करने वाले शिक्षकों को तो 15 से 20 साल हो गए, मगर अब तक उनके तबादले नहीं हुए हैं। बता दें कि झालावाड़, जालोर, जेसलमेर, बाड़मेर जैसे जिले डार्क जोन में आते हैं।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के गजेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि साढ़े चार साल से ज्यादा समय हो गया, मगर ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पिछले साल 85 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया मगर वो अब ठंडे बस्ते में पड़ा है। ये शिक्षक कई जिलों में अपने घरों से दूर हैं। इस बात को लेकर शिक्षक परेशान हैं। राज्य सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इस मसले को लेकर कहते हैं कि सीएम पर निर्भर करता है। वहीं, ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी भी अब तक नहीं बनाई गई है।
85 हजार आवेदन सरकार के पास, मगर हुआ कुछ नहीं
ग्रेड थर्ड टीचर्स को लेकर पिछले साल सरकार ने आवेदन मांगे थे। इसमें 85 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किया था। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि तबादले खुलते हैं तो क्या इन्हें तवज्जो दी जाएगी, इस पर फिलहाल कोई स्पष्ट नीति नहीं है। राजस्थान में जून 2018 के बाद से ग्रेड थर्ड शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए हैं।
भैरोंसिंह शेखावत सरकार के समय से चली आ रही समस्या
वरिष्ठ कर्मचारी नेता और जानकार रवींद्र पारीक बताते हैं कि ग्रेड थर्ड शिक्षकों की समस्या पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के समय से चली आ रही है। उनके समय में ब्लैकबोर्ड स्कीम चलाई गई थी। इसमें प्राइमरी टीचर्स रखे गए। इन शिक्षकों को सीधा बिना बीएड या एसटीसी के फिक्स वेतन पर रख लिया गया।
जैसे-जैसे समय गुजरता गया, इन्हें नियमित करने की डिमांड शुरू हुई। शुरुआत में इन्हें जिला परिषद के माध्यम से रेगुलर किया गया। बाद में बीएड और एसटीसी की अनिवार्यता जोड़ी गई। इससे इनके तबादलों में राजनीतिक दखल बढ़ा। तभी से ग्रेड थर्ड शिक्षकों को लेकर इसी तरह की समस्या लगातार चली आ रही है।
एक वजह ये भी : पहले रिमोट पोस्टिंग में आवेदन, फिर ट्रांसफर की मांग
कई जानकार और नेता कहते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफर में लगातार आने वाली समस्याओं की कई वजहें हैं। इसका एक पहलू यह भी है कि कई बार आवेदन के दौरान ज्यादा पद होने के चलते आवेदक रिमोट क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए आवेदन कर देता है। इनमें प्रतिबंधित क्षेत्र भी शामिल होते हैं। मगर नौकरी लगने के कुछ समय बाद ही वह ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह जाना चाहता है। शिक्षकों के तबादलों को लेकर आने वाली समस्याओं के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है।
राजस्थान एम्पलॉइज फोरम एवं कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर्स मंच रवींद्र पारीक कहते हैं कि डिजायर सिस्टम से करप्शन बढ़ता है। लोग कोर्ट चले जाते हैं। इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी स्पष्ट बनना बेहद जरूरी है। इसके अलावा शिक्षकों का कैडर बड़ा भी है। जितना बड़ा कैडर होता है, उतनी समस्याएं भी होती हैं।
किसी को फॉलो करके नहीं बनाई जाए पॉलिसी
राजस्थान में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी लगातार बहस होती रहती है। शिक्षा मंत्री कई बार कह चुके हैं कि दूसरे राज्यों से समझकर लेकर पॉलिसी तैयार करेंगे। मगर जानकारों का मानना है कि राजस्थान को किसी और स्टेट को फॉलोअप करने के बजाय अपने प्रदेश की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। तभी सफलता मिलेगी। बैंकिंग सिस्टम की तरह फेयर पॉलिसी होनी चाहिए।
रवींद्र पारीक कहते हैं कि इसे कर्मचारी और शिक्षक संगठनों को विश्वास में लेकर लागू किया जाना चाहिए। एक जगह पर काम को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश हों, इससे कर्मचारी आसानी से काम करेगा। वहीं, गजेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि ट्रांसफर प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसे ऑनलाइन कर दिया जाए, या फिर पॉलिसी में सीनियरिटी को प्राथमिकता दी जाए।
क्यों सरकारें बचती हैं तबादलों से?
शिक्षा और राजनीति के जानकार कहते हैं कि तबादले हमेशा सरकारों के लिए नुकसानदायक ही साबित होते हैं। यही वजह होती है कि सरकारें इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिनका ट्रांसफर हो जाए वो और जिनका नहीं हो वो सभी ही ट्रांसफर प्रक्रिया में खामियों के चलते सरकारों को कोसते हैं। यही कारण है कि सरकारें तबादलों के मसले को हमेशा टालते रहते का काम करती हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि अगर स्पष्ट पॉलिसी बना दी जाए तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को इससे फायदा पहुंच सकता है।