रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी; 60 UH मरीन हेलिकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल भी डील में
Raksha Mantralaya - Indian Army Weapons Purchase रक्षा मंत्रालय ने देश की सीमा की सुरक्षा और भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करने के उदेश्य से गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया
सरकार ने गुरुवार देश में बने मिलिट्री हार्डवेयर या डिफेंस इक्युपमेंट्स से संबंधित बड़ा फैसला किया। इसके मुताबिक, सेना के लिए 70,584 करोड़ के उपकरण खरीदे जाएंगे। यह फैसला डिफेंस अक्वजिशन काउंसिल यानी DAC ने किया है। इसके चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं।
DAC की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया UH मरीन हेलिकॉप्टर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 ATAGS हॉवित्जर तोप, 9 ALH ध्रुव हेलिकॉप्टर की खरीदी को मंजूरी दी गई है। यह फैसला इस लिहाज से भी अहम है कि तीन साल से पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव जारी है।
DAC ने AoN को मंजूरी दी
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अब कुल 2,71,538 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। इसका 98.9% हिस्सा भारत में बने सामान खरीदने पर ही खर्च होगा। DAC ने एक खास प्रपोजल एक्सेपटेंस ऑफ नेसेसिटी (AoN) को मंजूरी दी। यह पैसा इसी के तहत जारी होगा। यह एक स्पेशल प्रोग्राम है। इसका मकसद भारत में बने उपकरण का हथियार में शामिल करना है।
आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी पा सकेंगे
राजनाथ के ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया- इससे न सिर्फ इंडियन मैन्यूफेक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेग, बल्कि हम आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य को भी पा सकेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि डिफेंस सेक्टर में फॉरेन वेंडर्स पर डिपेंडेंसी यानी निर्भरता काफी हद तक कम की जा सकेगी।
कोस्ट गार्ड को मिलेंगे चार हेलिकॉप्टर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा के 9 धुव्र मार्क चार हेलिकॉप्टरों का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना के लिए खरीदे जा रहे UH मरीन हेलिकॉप्टर और धुव्र हेलिकॉप्टर का ही एक वैरिएंट है, जो 2025-26 तक समुद्री सीमाओं की निगरानी और अन्य जरूरतों के लिए तैयार हो जाएगा।
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