गहलोत-वसुंधरा की मिलीभगत का मुद्दा उठाकर किसको साधा; क्या कार्रवाई करेगा हाईकमान?
Rajasthan Congress Internal Crisis - What Is Sachin Pilot's Anshan Politics. राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा राज में हुए करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन की घोषणा करके सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भाजपा राज में हुए करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन की घोषणा करके सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा है, इसे कांग्रेस में फिर नई लड़ाई की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
चुनावी साल में पायलट खेमे के इस दांव के पीछे सियासी रणनीति है। कांग्रेस में चुनाव से आठ महीने पहले फिर अंदरूनी खींचतान बढ़ गई है। पायलट ने CM गहलोत से लेकर पार्टी और सरकार के लिए भी असहज हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में कुछ सवाल सभी के मन में हैं...
पहले जानिए- पायलट क्यों होने लगे हमलावर?
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, पायलट खेमा अब पार्टी के भीतर रहकर लड़ाई को तेज करने की रणनीति पर चल रहा है। पायलट के ताजा बयान और अनशन के फैसले को चुनावी साल में 'प्रेशर पॉलिटिक्स' से जोड़कर देखा जा रहा है।
पायलट खेमे की मुख्य डिमांड मुख्यमंत्री का पद थी। इस मामले को लगातार टाला गया। पहले 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई। गहलोत खेमे ने पैरेलल बैठक करके एक तरह से बागी तेवर दिखा दिए थे। उस घटना के बाद राजस्थान में CM बदलने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण भी देरी हुई। जब राहुल की यात्रा के बाद भी राजस्थान पर कोई फैसला नहीं हुआ तो पायलट खेमे ने नई रणनीति के तहत अब मुद्दों के आधार पर CM गहलोत को घेरने की रणनीति बनाई है। पायलट ने उसी पॉपुलर नैरेटिव का सहारा लिया है, जो गहलोत और वसुंधरा विरोधी मिलीभगत के आरोप लंबे समय से लगाते रहे हैं।
लंबी खामोशी के बाद पायलट ने CM पर हमला क्यों किया?
पायलट बीच में आक्रामक होने के बाद शांत हो गए थे। 8 अप्रैल को राहुल गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस के मशाल जुलूस में हिस्सा लिया। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक्शन नहीं होने का तर्क देकर अनशन की घोषणा कर दी। इसे सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
सचिन ने कांग्रेस हाईकमान के सामने डिमांड और सुझाव रखे थे। इनमें से कोर मुद्दों पर अब तक एक्शन नहीं हुआ। पायलट पर उनके समर्थकों और गहलोत विरोधी माहौल का भी दबाव था। इसलिए उन्हें कोई न कोई सियासी स्टैंड लेना जरूरी था। पायलट ने उसी रणनीति के तहत करप्शन का मुद्दा उठाकर सीएम को घेरने का प्रयास किया है। पायलट के हमले की टाइमिंग बहुत अहम है।
अब जानिए- विवाद कहां से हुआ शुरू
वसुंधरा-गहलोत सरकार के बीच कोई मिलीभगत है, पायलट का इशारा किस ओर है? 
प्रदेश की सियासत में लंबे समय से गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस की बैठकों तक में ये आरोप लगे हैं। दूसरी पार्टियां भी लंबे समय से मिलीभगत के आरोप लगाती रही हैं। इन्हें सियासी आरोपों के तौर पर ही देखा गया।
मिलीभगत का आरोप गहलोत और राजे के राजनीतिक विरोधियों का एक पसंदीदा नैरेटिव भी रहा है। इसका ही अब पायलट ने सहारा लिया है। पायलट ने भी विरोधियों के बहाने वही आरोप लगा दिया है। मिलीभगत के आरोप सियासी हैं, लेकिन विरोधी खेमा पुराने उदाहरण भी गिनाता है।
माथुर आयोग में कानूनी खामियां छोड़ने पर पहली बार आरोप लगे थे
राजे के 2003 से 2008 के कार्यकाल में कांग्रेस ने घोटालों के खूब आरोप लगाए थे। गहलोत जब दूसरी बार CM बने तब 2009 में BJP राज के घोटालों की जांच के लिए माथुर आयोग बनाया था। यह एक कमेटी थी।
माथुर आयोग का गठन कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत नहीं बनाकर एक प्रशासनिक आदेश से किया गया था। इसकी लीगल हैसियत आयोग जैसी नहीं थी। कानूनी खामियां छोड़ने के कारण माथुर आयोग पर हाईकोर्ट से ही रोक लग गई थी।
आयोग के पास जमीनों और दूसरे घोटालों से जुड़ी फाइलों को बाद में लोकायुक्त को देना पड़ा। अगर इन्क्वायरी एक्ट में आयोग बनता तो जांच के लिए तत्कालीन CM से लेकर मंत्री, अफसरों तक को समन जाते।
उस समय सियासी हलकों में यह चर्चा थी कि जान-बूझकर आयोग को कमजोर रखा गया था, ताकि किसी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो और चुनाव के वक्त किया गया वादा भी पूरा हो जाए।
उस वक्त गहलोत ने कहा था कि हमने जान-बूझकर इन्क्वायरी एक्ट में आयोग नहीं बनाया, क्योंकि उससे पूर्व CM को पूछताछ के लिए समन जारी होते। सियासी बदले की भावना से कार्रवाई की बात आती।
खान घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया था
2014 में जब वसुंधरा की सरकार बनी तब पायलट कांग्रेस अध्यक्ष बने। पूरे पांच साल राजे सरकार पर खूब आरोप लगाए। खान घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किया था। राष्ट्रपति भवन तक गए थे।
राजे के शासनकाल में 108 एंबुलेंस घोटाले में गहलोत, पायलट सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ CBI जांच तक की सिफारिश की गई थी। हालांकि उस केस में कुछ नहीं हुआ था। गहलोत के नजदीकी नेताओं पर मुकदमे चले थे। शांति धारीवाल पर एकल पट्टे के मामले में ACB में केस हुआ था।
पिछले BJP राज में खान घोटाले और कुछ दूसरे घोटालों को कांग्रेस ने विपक्ष में रहते जोरदार तरीके से उठाया था। गहलोत ने उन आरोपों की जांच के लिए इस बार कोई कमेटी या आयोग नहीं बनाया।
पायलट खेमे की बगावत के समय BJP के कुछ विधायकों का गहलोत को समर्थन होने की बात भी उठी थी। जब खान घोटाले पर एक्शन नहीं हुआ था।
गहलोत खेमे के नेताओं ने राजे के पक्ष में बयान दिए तो मिलीभगत का माहौल फिर बनाया गया। पायलट ने उसी को आगे बढ़ाकर अब गहलोत को घेरा है।
इस अनशन के पीछे पायलट की रणनीति क्या है?
कोई नेता अगर करप्शन के मुद्दे को लेकर आवाज उठाता है तो जनता का एक बड़ा तबका जुड़ता है। सरकार के आखिरी साल में यह​ टेस्टेड फॉर्मूला है। पायलट की रणनीति अब चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स की है। पायलट खेमे ने हाईकमान के सामने जो भी मुद्दे उठाए, उनका पूरा समाधान अब भी नहीं हुआ।
विधानसभा चुनावों में पायलट को अब टिकट वितरण के सिस्टम पर भी पकड़ बनानी है। समर्थकों को टिकट दिलवाने हैं। सियासी रूप से मजबूत रहने के लिए अच्छी संख्या में टिकट दिलवाना जरूरी है। चुनावी साल में करप्शन के मुद्दे पर पायलट देश-प्रदेश में माहौल बनाना चाहते हैं। साथ ही पार्टी को भी नए सिरे से नेगोशिएशन वाली हालत में लाना चाहते हैं। ताकि मांगों को मनवाया जा सके।
गहलोत 25 सितंबर को विधायकों का संख्या बल और आंख दिखा चुके हैं। ऐसे में बदलाव की संभावना नहीं देख पायलट ने नई रणनीति का सहारा लिया है। BJP राज के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाकर पायलट ने पार्टी के भीतर गहलोत विरोधियों और एक बड़े तबके का समर्थन ​हासिल करने की कोशिश की है। कांग्रेस का यह तबका BJP के करप्शन पर सॉफ्ट रुख अपनाने का पहले भी विरोध करता आया है।
क्या गहलोत-पायलट के बीच सुलह के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं?
कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि पायलट और गहलोत के बीच लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। दोनों के बीच तल्खियां कम होने की जगह बढ़ी हैं। हाल ही में CM गहलोत ने एक सवाल के जवाब में तंज भरे लहजे में पायलट को लेकर कहा था कि अभी तो वे कांग्रेस में ही हैं। गहलोत समर्थक मंत्री और नेता भी पायलट पर तंज कसते आ रहे हैं।
मंत्री रामलाल जाट ने पायलट पर दोगलापन के आरोप लगाए थे। तब पायलट समर्थक मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा था कि ये सब लोग मिलकर सचिन को कांग्रेस से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पायलट और गहलोत के बीच खींचतान बहुत आगे के लेवल पर पहुंच चुकी है।
अब हाईकमान जब दोनों को आमने-सामने बैठाकर बात करेगा, तभी सुलह का रास्ता निकल सकता है। पायलट के मौजूदा स्टैंड के बाद अब हाईकमान को दखल देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।
पायलट की मांगों पर हाईकमान की अनदेखी के क्या मायने हैं?
अगस्त 2020 में जब पायलट खेमे के साथ सुलह हुई थी तब उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के बाद बहुत से सियासी घटनाक्रम हो चुके हैं। हाईकमान के सामने अब सियासी मजबूरियां हैं। पायलट और गहलोत दोनों को असेट बताकर राहुल गांधी की यात्रा के समय ही मैसेज दे दिया था कि अब ज्यादा बदलाव की गुंजाइश शायद ही रहे।
अब तीन राज्यों में ही कांग्रेस की सरकारें बची हैं, ऐसे में हाईकमान राजस्थान को लेकर जोखिम भी नहीं उठाना चाहता। हाईकमान की राजस्थान पर रणनीति भी 25 सितंबर की घटना के बाद बदली है।
25 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पर फैसले का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने को एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उस समय गहलोत की जगह पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं चल रही थीं।
उन्हीं चर्चाओं को लेकर गहलोत कैंप ने खुला विरोध करते हुए बैठक ही नहीं होने दी थीं। पहली बार एक लाइन का प्रस्ताव तक पारित नहीं होने दिया था। गहलोत कैंप ने विधायकों का संख्याबल दिखा दिया था। इसे संकेत माना गया था कि अगर जबरदस्ती की गई तो सरकार गिर सकती है। इसीलिए गहलोत समर्थक विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे तक दे दिए थे।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान उस घटना के बाद राजस्थान को छोड़ने की हालत में नहीं है। जिन तीन नेताओं को पैरेलल विधायक दल की बैठक बुलाने के मामले में नोटिस दिया था। उन पर आज तक एक्शन पेंडिंग है।
पायलट ने करप्शन के मुद्दे पर अनशन पर बैठने की घोषणा करके हाईकमान को दुविधा में डाल दिया है। पायलट ने BJP के करप्शन पर कार्रवाई का मुद्दा बनाया है। हाईकमान चाहे तो इसे अनुशासन का मुद्दा बनाकर जवाब तलब कर सकता है, लेकिन सियासत में वक्त देखकर फैसले लिए जाते हैं।
कांग्रेस के लिए यह बहुत नाजुक वक्त है, कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की लाइन लगी है, ऐसे वक्त में हाईकमान नहीं चाहेगा कि जिस नेता को असेट कहा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर गहलोत के साथ हाईकमान को भी डैमेज कंट्रोल का तरीका तो खोजना ही पड़ेगा।
अनशन टालने के लिए गहलोत या हाईकमान की ओर से कोई प्रयास किए जाएंगे?
गहलोत और पायलट के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं। अनशन टालने के लिए गहलोत पहल करेंगे या समझाएंगे इस पर संभावना बहुत कम लगती है। गहलोत खेमा तो पायलट के अनशन को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास करेगा।
गहलोत खेमा अब पायलट के खिलाफ नया माहौल बनाने का प्रयास करेगा। गहलोत खेमा पायलट के अनशन को बजट में की गई लोकलुभावन घोषणाओं से ध्यान हटाने की कोशिश के तौर पर प्रचारित करने का प्रयास करेगा।
एक दिन के अनशन से गहलोत पर दबाव कैसे बना पाएंगे पायलट?
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी CM रहा हुआ कोई नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे तो दबाव पड़ना स्वाभाविक है। विपक्ष इसे सरकार को घेरने के तौर पर देखेगा। मिलीभगत के आरोपों को और बल मिलेगा।
पायलट के अनशन से गहलोत खेमा प्रेशर में आएगा और पायलट अपनी सियासी लाइन का मैसेज भी दे देंगे। इस पूरे घटनाक्रम में नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव से आठ महीने पहले अगर पार्टी का स्टार प्रचारक अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करे तो खींचतान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं।
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राजस्थान में सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व CM वसुंधरा राजे के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया।" पायलट इसके विरोध में 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। (पूरी खबर पढ़ें)