भगदड़, एक्सीडेंट से मौत पर आयोजक को होगी दो साल की सजा; विधानसभा में बिल पास
Rajasthan State Fair Authority Bill Provisions Passed In Vidhan Sabha. अब बिना मंजूरी मेले लगाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसा करने पर आयोजक को अब एक साल तक की सजा और जुर्माना होगा।
अब बिना मंजूरी मेले लगाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसा करने पर आयोजक को अब एक साल तक की सजा और जुर्माना होगा। मेला प्राधिकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर छह महीने की सजा और जुर्माना लगेगा। विधानसभा में बहस के बाद पारित राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं।
मेलों के आयोजन से लेकर उनकी मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर अलग से एजेंसी बनेगी। स्टेट लेवल पर राज्य मेला प्राधिकरण और जिला लेवल पर जिला मेला समितियां बनेंगी।
मेला प्राधिकरण बिल में मेलों के आयोजन और मॉनिटरिंग को लेकर प्रावधान किए गए हैं। मेलों के आयोजन की शर्तों को सख्त बनाते हुए इनके उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है। मेलों के दौरान अगर एक्सीडेंट या भगदड़ में किसी की जान जाती है तो आयोजक को कम से कम दो साल तक की सजा हो सकती है।
सात दिन में आवेदन पर फैसला 
कोई भी मेला बिना कलेक्टर या एसडीएम की मंजूरी के नहीं लग सकेगा। कम से कम एसडीएम की मंजूरी लेनी होगी। मेले के आयोजन के लिए आयोजक संस्था को एक महीने पहले मंजूरी का आवेदन एसडीएम के पास करना होगा। मेले की मंजूरी के आवेदन पर सात दिन में फैसला करना होगा। मेले के आयोजकों को कुछ शर्तों पर ही अनुमति दी जाएगी। मेले में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, फायर फाइटिंग और लाइफ सेविंग उपाय करना, क्राउड मैनेजमेंट के साथ ही मेले से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं का मानकों के अनुसार पालन करना जरूरी होगा।
पर्यटन मंत्री होंगे राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष
प्रदेश स्तर पर राज्य सरकार राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के नाम से संस्था बनाएगी। राज्य मेला प्राधिकरण में पर्यटन मंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि मेलों में रुचि रखने वाली मशहूर हस्ती को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। सभी बड़े विभागों के प्रमुख सचिव, डीजीपी, एडीजी इसके मेंबर होंगे। मेडिकल, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, पशुपालन, यूडीएच, स्वायत्त शासन, अल्पसंख्यक विभाग, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, सहकारिता, परिवहन, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, एमएसएमई, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव इसके मेंबर होंगे।
छह महीने में बैठक करना अनिवार्य 
राज्य मेला प्राधिकरण की 6 महीने में कम से कम एक बैठक होनी जरूरी होगी। इसके अलावा अध्यक्ष की मंजूरी से कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी। राज्य मेला प्राधिकरण मेलों के आयोजन से लेकर उनके मैनेजमेंट और रेवेन्यू को लेकर पॉलिसी तय करेगा। मेला आयोजन की एसओपी भी तय करेगा।
कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी जिला मेला समिति
कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मेला समिति बनेगी, एसपी उपाध्यक्ष होंगे। इसमें जिले के सभी प्रमुख विभागों के अफसर मेंबर होंगे। मेलों के आयोजन की मंजूरी से लेकर उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इस समिति के पास होगी। मेलों का पूरा मैनेजमेंट और पहले की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी भी जिला मेला समिति की होगी। मेले के लिए अगर पैसे की जरूरत होगी तो फंड भी राज्य सरकार से जुटाने की जिम्मेदारी इसी समिति की होगी।
हर मेले के लिए मेला मजिस्ट्रेट लगेंगे
हर मेले के लिए मेला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जाएगा। मेले के दौरान मेला मजिस्ट्रेट का एक टेंपरेरी ऑफिस बनेगा। कंट्रोल रूम बनाना होगा। हर मेले के आयोजन के बाद में एक रिव्यू बैठक भी करनी जरूरी होगी। इसकी रिपोर्ट स्टेट मेला प्राधिकरण को देना अनिवार्य किया गया है। मेला मजिस्ट्रेट को पूरे पावर होंगे। मेले के आयोजन से लेकर रोज के मैनेजमेंट और व्यवस्थाओं को मेला मजिस्ट्रेट मॉनिटर करेगा।
आयोजक की होगी पूरी जिम्मेदारी 
मेले का आयोजन ट्रस्ट या संस्था करता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसके पदाधिकारियों पर होगी। किसी दुर्घटना की हालत में आयोजकों को ही सजा का हकदार बनाया गया है। संस्था या ट्रस्ट के पदाधिकारी अगर यह साबित कर देते हैं कि कोई दुर्घटना या गड़बड़ी उनकी जानकारी के बिना हुई है तो उसका दंड उन्हें नहीं देने का प्रावधान किया गया है।
देवस्थान मंत्री बोलीं- अब मेलों में हादसे रुकेंगे 
देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बिल पर बहस के जवाब में कहा- राज्य में मेलों के सुरक्षित आयोजन और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक लाया गया। मेलों के लिए भी विभागों को शामिल करते हुए प्राधिकरण और जिला समितियों का गठन किया जाएगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जिला मेला समिति मेला आयोजन के आवेदन पर सात दिन में फैसला करेगी। जिला मेला समिति के अच्छी तरह मैनेजमेंट करने से मेलों में हादसे घटित नहीं होंगे। जोधपुर में हुए मेहरानगढ़ हादसे में हुई मौतों के बाद मेलों के मैनेजमेंट,सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर एजेंसी बनाने का सुझाव दिया गया था।