पिटाई से दो बार गर्भपात, ऐसा रिश्ता निभाएं नहीं, बचाएं जान; लें तुरंत तलाक
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से अब सोनम को जल्द राहत मिल जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि खराब हालात में तलाक से पहले दोनों पक्षों को सोचने-विचारने के लिए छह महीने का और समय देना जरूरी नहीं।
दिल्ली के करावलनगर की सोनम (बदला हुआ नाम) की शादी 2017 में हुई। शादी के दूसरे ही दिन उसके अरमान तब टूट गए, जब पति ने पहली बार उसे इस बात पर पीटा कि वह उसके आने से पहले क्यों सो गई थी? इसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ा। पति आए दिन उसके साथ हैवानियत करता।
उसे बात-बात पर लात-घूंसों, बेल्ट-डंडे से मारता-पीटता। कई बार उसे जबरन शराब पिला प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागता। उसकी बिना कपड़ों की तस्वीरें भी मोबाइल से खींचता और धमकी देता कि किसी को बताया तो इंटरनेट पर डाल देगा।
बुरी तरह मार-पिटाई से सोनम का दो बार गर्भपात भी हो गया। सोनम की जब जान पर बन आई तो वह 2020 में पति को छोड़ अलग रहने लगी और स्कूल में पढ़ाने लगी। इसके बाद भी पति रास्ते में या घर आकर उससे कई बार झगड़ता और मार-पीट करता।
आखिरकार सोनम ने 2022 में दिल्ली के एक कोर्ट में तलाक की अर्जी दी, जिसका केस अब भी चल रहा है। तीस हजारी कोर्ट में एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत बताते हैं कि सोनम और उसके पति रमेश के बीच रिश्ता इतना तल्ख हो चुका है कि साथ रहने की गुंजाइश ही नहीं बची। एडवोकेट अनिल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से अब सोनम को जल्द राहत मिल जाएगी।
कोर्ट ने कहा है कि खराब हालात में तलाक से पहले दोनों पक्षों को सोचने-विचारने के लिए छह महीने का और समय देना जरूरी नहीं। एडवोकेट अनिल कहते हैं कि कोर्ट यह मानता है कि ऐसा खतरनाक मोड़ ले चुका रिश्ता साथ रहने की सभी संभावनाएं खत्म कर देता है। इसलिए ऐसे मामलों में रिश्ता बचाने की कोशिश करना ही बेकार है।
आगे बढ़ने से पहले एक टीवी एक्ट्रेस के अनुभव को भी जानते चलें, जिन्होंने कड़वाहट भरे रिश्ते से अलग होने का सोशल मीडिया पर ऐलान किया, जो काफी वायरल हुआ।
बुरी शादी से निकलना आपका हक, तलाक लेना हार नहीं
हाल ही में तमिल टीवी एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर शालिनी ने तलाक का फोटोशूट करवाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शालिनी ने अपने इंस्टाग्राम पर खराब शादी से बाहर निकलने की खुशियां मनाने की तस्वीरें शेयर कीं।
शालिनी ने लिखा- एक तलाकशुदा महिला की ओर से उन्हें संदेश जो बोल नहीं पाते हैं। बुरी शादी से निकलना सही फैसला है क्योंकि आपको भी हक है कि आप खुश रहें। अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी बनाएं। तलाक लेना हार नहीं है। ये एक मोड़ है, जहां से आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर उसे सकारात्मक बना सकते हैं।
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नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक, 18 से 49 साल की 32 फीसदी शादीशुदा महिलाओं को पति से शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा झेलनी पड़ी। जबकि सिर्फ 4 प्रतिशत पुरुष ही ऐसे रहे, जिन्होंने कभी न कभी घरेलू हिंसा का सामना किया।
शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं पतियों से पिटती हैं, झेलती हैं याैन हिंसा
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019 से 2021 के बीच कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक, 13.2 फीसदी शादीशुदा महिलाएं ऐसी थीं, जिन्हें इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा था। वहीं, 27.3 फीसदी महिलाओं को मार-पीट सहनी पड़ी। जबकि 5.8 फीसदी महिलाएं ऐसी थीं, जिन्होंने सेक्शुअल वॉयलेंस झेला। 28.3 फीसदी महिलाओं को कभी न कभी मारपीट या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा। 31 फीसदी महिलाओं ने इमोशनल, फिजिकल या सेक्शुअल वॉयलेंस कभी न कभी जरूर सहा। एक और सर्वे में कहा गया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान भी 2.9 फीसदी महिलाओं को मार-पीट सहनी पड़ी।
स्त्री को कुचलने की चाहत रखता है पुरुष
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉ. राजीव रंजन गिरि बताते हैं कि भारत में समाज का गठन ही पुरुषों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक किया है तो जाहिर है सामाजिक ढांचे की पूरी बागडोर वो अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। इसके लिए पुरुष सदियों से स्त्री को अपना गुलाम समझता रहा है।
ऐसा वह कभी ताकत के दम पर, कभी पैसों के दम पर या कभी रसूख के दम पर करता रहा है। आज जब स्त्री खुद ताकतवर बनी है तो उसे ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह दिखावा तो करता है कि वह महिलाओं की आजादी और उन्नति का पक्षधर है, मगर कहीं न कहीं वह तन और मन दोनों से ही स्त्री को कुचलना चाहता है। यही वजह है कि राजनीति हो या समाज, कहीं भी चंद महिलाएं ही शीर्ष पर नजर आती हैं।
शादी होने के बाद तो पति अपनी पत्नी को जागीर समझता है। पति से बिना पूछे पत्नी का कोई काम करना, घूमना-फिरना, किसी से बात करना या कोई फैसला लेना उसे स्वीकार नहीं। शादी के बाद इसीलिए पति और ज्यादा हिंसक हो जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी काे मायके से ही सामाजिक लोकलाज का डर दिखाया जाता है। बंद कमरे में स्त्री पिटती रहेगी, मगर बाहर आकर दुनिया को अपनी पिटाई की बात नहीं करेगी।
तलाक का कोई भी केस दायर होगा फैमिली कोर्ट में ही
एडवोकेट अनिल कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के मुताबिक, दो तरीके से तलाक लिया जाता है। पहला-पति या पत्नी दोनों में से कोई दूसरे के खिलाफ तलाक का केस फाइल करता है।
दूसरा-आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं। तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 बी 1 और 2 है। 13 बी-1 में फैमिली कोर्ट में फैमिली जज के सामने यह अर्जी देते हैं कि हम आपसी सहमति-समझौते से तलाक चाहते हैं। तलाक का कोई भी केस फैमिली कोर्ट में ही दायर होगा।
दो स्टेप में तलाक, 6 महीने या 18 महीने के पहले ही देनी होती है दूसरी अर्जी
तलाक दो स्टेप में होता है, जिन्हें कानूनी भाषा में फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन कहा जाता है। पहले मोशन में अर्जी दी जाती है और जैसे ही इसकी मंजूरी मिलती है कि उस दिन से 6 महीने बाद या 18 महीने के पहले पति-पत्नी दूसरा मोशन यानी अर्जी दे सकते हैं।
दूसरे मोशन के बाद कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि दंपती किसी भी हालत में एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते और आखिरकार डिवोर्स की डिक्री पास कर देता है। फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन के बीच 6 महीने का वक्त दिया जाता है।
पत्नी या पति का किसी दूसरे से संबंध तो समझौता बेमतलब
दिल्ली के तीसहजारी कोर्ट में एडवोकेट सुनील द्विवेदी बताते हैं कि कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के बाद पति-पत्नी के लिए आखिरी संभावना होती है कि वे अपनी वैवाहिक जिंदगी फिर से शुरू कर लें। लेकिन, पति-पत्नी का विवाद ज्यादा तल्ख हो जाता है या मार-पीट में पति ने पत्नी से क्रूरता बरती हो या फिर विवाद के दौरान ही दोनों में से किसी के दूसरे के साथ संबंध बनें तो 6 महीने इंतजार करना बेतमलब हो जाता है।
6 महीने रुकने में नया रिश्ता या विदेश में नौकरी हाथ से निकल सकती है
वहीं, एडवोकेट अनिल कहते हैं कि कई बार विवाद के दौरान ही अगर लड़की को कोई नया रिश्ता मिल गया, जिसके साथ वह घर बसाना चाहती है। या फिर दोनों में किसी एक को कहीं विदेश में नौकरी मिल गई तो तलाक के लिए छह महीने रुकने से ये मौके हाथ से निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन परिस्थितियों को देखते हुए ही यह उदार रुख अपनाया है। पहले कोर्ट इस मामले में सख्ती बरतता था।
किसी भी हालत में ये 6 महीने की छूट नहीं मिलती थी। दंपती को इसे पूरा करना ही पड़ता था। जैसे आज भी शादी के एक साल बाद ही तलाक फाइल किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। इसमें कोई छूट नहीं है। तलाक फाइल होने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि पार्टनर साल भर से अलग रह रहेे हों। भले ही दोनों एक छत के नीचे रहते हों, मगर उनमें साल भर तक संबंध नहीं बने हों।
छह महीने के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए
पति-पत्नी जब सहमति से अलग होने का फैसला करते हैं, तभी तलाक की पहली अर्जी डाली जाती है। 90 फीसदी से ज्यादा मामलों में लड़की काे आर्थिक राहत चाहिए होती है। समझौते में कब-कब और कितना पैसा देना होता है, ये पहले से लिखित में तय होता है। इसके अलावा, दोनों को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए।
यह कतई नहीं करना चाहिए
-दोनों एक-दूसरे के मामलों में दखल नहीं दें।
-दोनों एक-दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाएं।
-लड़की को स्त्रीधन या वन टाइम सेटलमेंट देना जरूरी।
इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए
-समझौते में बताई गई सभी शर्तों का दोनों पालन करें।
-दोनों आपसी व्यवहार सही रखें।
-ऐसा कुछ न करें कि 6 महीने बेमानी हो जाएं।
पानी सिर से गुजर जाता है, तभी आते हैं लोग
एडवोकेट अनिल के अनुसार, 6 महीने में पति-पत्नी में समझौते की गुंजाइश तलाशने का फायदा बहुत ही कम मिलता है। ऐसा कम ही देखा गया है कि दोनों पक्षों को इससे फायदा मिला हो, क्योंकि मामला कोर्ट में तभी आता है, जब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका होता है।
एडवोकेट अनिल कहते हैं, ‘मेरे पास जितने भी केस आए, उनमें से 99 फीसदी मामलों में सेकेंड मोशन होता ही है और तलाक हो जाता है। 1 फीसदी ही मामले में फर्स्ट मोशन के बाद रिश्ता सुधरता और बचता है। ज्यादातर मामलों में कोर्ट में आने से पहले ही कपल तलाक को लेकर मन बना चुके होते हैं।’
अब एक और केस से समझते हैं, जहां, तलाक ही आखिरी रास्ता बचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही थीं।
संघमित्रा घोष बनाम काजल कुमार घोष केस के मामले में यही हुआ
एडवोकेट अनिल बताते हैं कि 1999 में संघमित्रा और काजल कुमार की शादी हुई। दोनों पक्ष शादी से पहले एक-दूसरे को करीब से जानते थे। शादी से एक लड़के का जन्म हुआ लेकिन इस बीच दोनों का वैवाहिक रिश्ता बेहद खराब हो गया। संघमित्रा घोष के आरोपों के अनुसार, उसे काजल कुमार और उसके माता-पिता ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अत्याचार की हद तो तब हो गई, जब 2001 में संघमित्रा को बच्चे समेत ससुराल से निकाल दिया गया।
संघमित्रा अपने माता-पिता के पास चली गई और वहीं रहने लगी। पति ने न उसे और न ही उसके बच्चे के बारे में कभी पूछा और न ही बच्चे के भरण-पोषण के लिए कभी कोई पैसा भेजा। मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो अदालत ने कहा कि इस मामले में भी दोनों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। यह शादी अब अटूट बंधन नहीं रही। इसलिए कोर्ट ने तलाक की डिक्री दे दी। कोर्ट ने संघमित्रा को भरण-पोषण के लिए एकमुश्त 10 लाख की रकम दिलवाई।
चलते-चलते जरा सुप्रीम कोर्ट के बीते साल एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी भी गौर लेना चाहिए।
बीते साल सितंबर में तलाक के एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शादी खत्म करने के लिए पति-पत्नी में से किसी एक की गलती साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हो सकता है कि दो बहुत बेहतर लोग अच्छे जीवन-साथी न हों। कभी-कभी हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां लोग काफी समय तक साथ रहते हैं और फिर शादी टूट जाती है।
कोर्ट ने कहा-बहुत से आरोप सामाजिक आदर्श से पैदा हो रहे हैं, जहां कोई सोचता है कि महिला को यह करना चाहिए या पुरुषों को ऐसा करना चाहिए। ये आदर्श तेजी से बदल रहे हैं और यह जमीनी हकीकत है। अगर रिश्ते में सुधार की गुंजाइश नहीं है तो ऐसा रिश्ता बरकरार रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
ग्राफिक्स: सत्यम परिडा
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