मुंबई जाकर यूपी के लिए हजारों करोड़ रुपये के तोहफे ले आए योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा काफी सफल माना जा रहा है। उद्योग जगत की हस्तियों ने योगी से मुलाकात के दौरान हजारों करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव और सुझाव दिए हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा काफी सफल माना जा रहा है। उद्योग जगत की हस्तियों ने योगी से मुलाकात के दौरान हजारों करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव और सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निवेश के प्रस्तावों को सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्होंने उद्यमियों को आश्वासन दिया है कि उनके सुझावों को सरकार अमल में लाएगी। योगी से मुलाकात में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 4 क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जाहिर की। टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्च रिंग, धार्मिक पर्यटन के स्थानों अयोध्या और प्रयागराज में होटल्स, पैसेंजर इलेक्ट्रिक वेहीकल और सोलर मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश की इच्छा जाहिर की है।टाटा ग्रुप राज्य में कर सकता है बड़ा निवेशयोगी ने उनसे कहा, ‘एंड टू एंड इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्च रिंग के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास राज्य सरकार का प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक सिटी एक अच्छा विकल्प है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने सुझाव दिया कि सौर विनिर्माण के क्षेत्र में बड़ा निवेश तभी संभव है, जब एक गीगावाट या दो गीगावाट की क्षमता पर विचार किया जाए। ऐसे मामले में टाटा समूह राज्य में सोलर स्थापित करने पर विचार करेगा।’ योगी ने हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन और एमडी डॉ. निरंजन हीरानंदानी को डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश के लिए बधाई दी। यह यूपी में आने वाला पहला डेटा सेंटर है। हीरानंदानी ने सुझाव दिया कि मिश्रित भूमि उपयोग टाउनशिप स्थापित करना एक दिलचस्प प्रस्ताव होगा। उसी की क्षमता और व्यावहारिकता समझने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा।KKR और सीमेंस भी हैं निवेश के इच्छुकKKR इंडिया एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर और सीईओ संजय नायर ने उन क्षेत्रों में सुझाव दिया, जहां KKR राज्य में निवेश कर सकता है। उन्होंने कृषि आपूर्ति श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज, फार्म मशीनीकरण, वेयर हाउसिंग सहित पर्यटन अवसंरचना, वित्त पोषण, अस्पतालों के विकास पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार भूमि दे सकती है और निजी क्षेत्र की ओर से शेष विकास किया जा सकता है। सीमेंस इंडस्ट्री साफ्टवेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और MD सुप्रकाश चैधरी ने सुझाव दिया कि डिफेंस कॉरिडोर में उत्कृष्टता केंद्र में सीमेंस R&D सेंटर विकसित करने में रुचि रखता है, जो यूपी में डिफेंस कॉरिडोर को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने के लिए SME की सहायता कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरएंडडी केंद्र का विकास PPP मोड पर किया जाना चाहिए। इसके तहत, कंपनी सॉफ्टवेयर के रूप में 80 फीसदी इक्विटी दे सकती है।कल्याणी ग्रुप ने भी बनाया निवेश का मनकल्याणी ग्रुप के चेयरमैन बाबा एन. कल्याणी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका ग्रुप उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी में रक्षा उत्पादन में निवेश के लिए इच्छुक है। उन्होंने इस बारे में केंद्र सरकार के तहत रक्षा उत्पादों के आयात संबंधी नीति में कुछ सुझाव दिए। वहां मौजूद यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने कहा कि उनका प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचार के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अग्रसारित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल्याणी ग्रुप उत्तर प्रदेश में कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी करेगा। उन्होंने कहा कि 300 से 400 मध्यम, लघु इकाइयों के सहयोग से समूह आगे बढ़ेगा। एल एंड टी ग्रुप के सीईओ और एमडी एसएन सुब्रमण्यम ने योगी को यूपी में कंपनी द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यो का ब्योरा दिया।L&T ग्रुप झांसी में बनाना चाहती है फैक्ट्रीएसएन सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्र सरकार से उनके प्रस्ताव पर अनुमोदन मिलने के बाद वे झांसी में रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एल एंड टी ग्रुप अस्पताल और गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में भी भागीदार बनना चाहता है। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर में सॉफ्टवेयर की जो समस्या थी, उसे ठीक कर लिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया। थॉमस जेफर्सन यूनिवर्सिटी के मोहम्मद अली ने बताया कि जेवर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के पास मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की रुचि है। नाबार्ड के चेयरमैन जी आर. चिंटाला ने कहा कि राज्य में ग्रामीण विकास के तहत वित्तवर्ष 2020-21 के लिए 1700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें से 664 करोड़ रुपये का अनुमोदन हो चुका है।राज्य में बनाए जा रहे हैं कई एक्सप्रेसवेयूपीडा के चेयरमैन अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में कई एक्सप्रेसवे और उनसे जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस पर अमित नैयर ने बताया कि वन 97 कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे पर टोल के लिए डिजिटल पेमेंट सल्यूशन उपलब्ध कराने में रुचि रखता है। (IANS)