फिर कर्नाटक में अमूल की एंट्री से किस बात का डर? ये है छुपी वजह
Karnataka Assembly Election 2023 Amul Nandini Milk Controversy - कर्नाटक के सभी किसान भाई-बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल और नंदिनी दोनों मिलकर गुजरात के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो,
‘कर्नाटक के सभी किसान भाई-बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल और नंदिनी दोनों मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी खोलने की दिशा में काम करेंगे। 3 साल बाद कर्नाटक का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, जहां प्राइमरी डेयरी नहीं हो।’
30 दिसंबर 2022 को गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में ये बात कही थी। अब 3 महीने बाद 5 अप्रैल को अमूल ने ट्वीट कर जल्द ही कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में अमूल के आइस्क्रीम जैसे प्रोडक्ट तो पहले से बिकते हैं, लेकिन अब दूध और दही भी बेचे जाएंगे।
अमूल के इस ऐलान के बाद से ही हंगामा मचा है। दरअसल, कर्नाटक में अमूल की तर्ज पर किसानों का बनाया को-ऑपरेटिव ब्रांड नंदिनी चलता है। कांग्रेस का कहना है कि BJP साजिश के तहत कर्नाटक के दूध ब्रांड नंदिनी को खत्म करना चाहती है।
भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि क्या है कर्नाटक में अमूल वर्सेज नंदिनी दूध का विवाद और इसके पीछे का राजनीतिक मकसद…
सबसे पहले विवाद की शुरुआत…
5 अप्रैल को अमूल ने बेंगलुरु में लॉन्चिंग का ऐलान किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर नंदिनी बचाओ, #SaveNandini #GobackAmul ट्रेंड करने लगा। दरअसल, नंदिनी कर्नाटक का सबसे बड़ा को-ऑपरेटिव डेयरी ब्रांड है।
बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने कहा कि हम सिर्फ नंदिनी दूध का इस्तेमाल करेंगे। 8 अप्रैल को कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अमूल मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच गए।
विवाद में राजनीति की एंट्री
सिद्धारमैया ने आम लोगों से अमूल दूध नहीं खरीदने की अपील की। साथ ही सिद्धरमैया ने 30 दिसंबर को अमित शाह के दिए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक के सबसे बड़े दूध ब्रांड नंदिनी को BJP सरकार खत्म करना चाहती है।
सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, ‘वो हम कन्नड़ लोगों की सभी संपत्ति को बेच देंगे। हमारे बैंकों को बर्बाद करने के बाद वे अब हमारे किसानों के बनाए नंदिनी दूध ब्रांड को खत्म करना चाहते हैं।’
कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, ‘हमारी मिट्टी, पानी और दूध मजबूत है। हम अपने किसानों और दूध को बचाना चाहते हैं। हमारे पास नंदिनी है जो अमूल से अच्छा ब्रांड है। हमें किसी अमूल की जरूरत नहीं है।’
JDS नेता व पूर्व CM एचडी कुमारस्वामी ने कहा, ‘केंद्र सरकार अमूल को पिछले दरवाजे से कर्नाटक में स्थापित करना चाहती है। अमूल के जरिए BJP कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF और किसानों का गला घोंट रही है। कन्नड़ लोगों को अमूल के खिलाफ बगावत करनी चाहिए।'
इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने खुद मोर्चा संभाला। CM बोम्मई ने कहा, ‘अमूल को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। नंदिनी सिर्फ कर्नाटक ही नहीं पूरे देश का पॉपुलर ब्रांड है। इसे सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखना है। हम इसे दूसरे राज्यों तक ले जाने पर काम कर रहे हैं। इस ब्रांड के जरिए हमने न सिर्फ दूध उत्पादन को बढ़ाया बल्कि किसानों की कमाई को भी बढ़ाया। ऐसे में अमूल के मामले में विपक्ष के आरोप गलत हैं।’
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने कहा कि कांग्रेस भले ही इस मामले में राजनीति कर रही हो, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार बीएस येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री रहते हुए नंदिनी से जुड़े किसानों को एक लीटर पर दो रुपए सब्सिडी दी थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 रुपए कर दिया गया है।
हालांकि, इस पूरी राजनीति से इतर अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयेन मेहता ने कहा कि वो पहले ई-कॉमर्स के जरिए अपने प्रोडक्ट को कर्नाटक ले जाएंगे। बाकी दूध कंपनियों की तरह वह बाजार में जनरल ट्रेड के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे अमूल वर्सेस नंदिनी नहीं बल्कि अमूल और नंदिनी के तौर पर देखा जाना चाहिए।
दूध पर राजनीति की असली वजह क्या है? 
पॉलिटिकल एक्सपर्ट एल. मंजूनाथ ने एक इंटरव्यू में बताया कि गुजरात और दूसरे राज्यों की तरह ही कर्नाटक मिल्क फेडरनेशन यानी KMF से 26 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हैं। गांवों और छोटे शहरों में इस तरह की डेयरी का दबदबा है। सभी राजनीतिक दलों के लिए डेयरी से जुड़े किसान और उनके परिवार एकमुश्त वोट बैंक होते हैं। ऐसे में कर्नाटक के विपक्षी दलों को डर है कि गुजरात की अमूल कंपनी अगर वहां मजबूत होती है तो इसका फायदा BJP को मिलेगा।
CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अमूल और नंदिनी के विलय में BJP की राजनीतिक मंशा हो। इस पर राजनीति होने की एकमात्र वजह अलग-अलग को-ऑपरेटिव में राजनीतिक दलों का हावी होना है।
उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में गांव से ज्यादा शहर के वोटरों पर BJP की पकड़ है। देश में करीब 2 लाख को-ऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी और 330 चीनी मिल को-ऑपरेटिव हैंं। ऐसे में BJP कर्नाटक में इस तरह के को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए गांव के वोटरों को साधना चाहती है। संजय का कहना है कि गुजरात और महाराष्ट्र में ये तरीका सफल रहा है।
को-ऑपरेटिव सोसाइटी का इस दूध विवाद से क्या कनेक्शन है?
पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार का कहना है कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन देश की दूसरी सबसे बड़ी डेयरी सोसाइटी है। ऐसे में गुजरात के को-ऑपरेटिव को कर्नाटक लाकर संभव है कि BJP गांव तक अपनी पहुंच बनाना चाहती हो।
उन्होंने कहा कि हर राज्य की को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता की पकड़ होती है। चुनाव में ये नेता इन सोसाइटी के जरिए किसानों को साधने की कोशिश करते हैं।
एक्सपर्ट का कहना है कि कर्नाटक के ज्यादातर डेयरी सोसाइटी मैसूर बेल्ट में है। इनमें मांड्या, मैसूर, रामनगर, कोलार जैसे जिले आते हैं। इस इलाके में लिंगायत और वोकालिग्गा समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। यहां वोकालिग्गा कांग्रेस और JDS को वोट करते हैं, जबकि लिंगायत BJP के वोटर हैं। कांग्रेस को डर है कि BJP इस इलाके में अपने कैडर को खिसकने से बचाकर वोकालिग्गा को अपने खेमे में ला सकती है। इससे भविष्य में BJP के लिए यहां सत्ता में बने रहना आसान हो जाएगा।
कर्नाटक के 16 जिले के किसानों में नंदिनी डेयरी की पकड़
कर्नाटक के 16 जिलों के 26 लाख किसान KMF यानी नंदिनी के साथ जुड़े हैं। 2021-2022 में इसने 19,800 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। कुछ समय पहले तक इस संस्था के बड़े पदों पर JDS नेता काबिज थे।
पूर्व PM एचडी देवेगौड़ा के परिवार की हमेशा कर्नाटक मिल्क फेडरेशन पर नजर रही है। चुनाव के दौरान मतदाताओं तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दल इसे हमेशा एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
डीवी सदानंद गौड़ा ने भी मुख्यमंत्री बनने से पहले KMF अध्यक्ष बनने की कोशिश की थी, लेकिन वह चुनाव हार गए। हालांकि, उन्हें बाद में भाजपा सरकार में CM बनाया गया था।
कर्नाटक में BJP के सत्ता में आने के बाद इसके नेताओं ने इस को-ऑपरेटिव संस्था पर नियंत्रण हासिल कर लिया। भाजपा विधायक बालचंद्र जराकीहोली इस समय कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष हैं।
बिहार और महाराष्ट्र में को-ऑपरेटिव के जरिए सत्ता में आई पार्टियां
जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर बदरी नारायण का मानना है कि गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी BJP ने ग्रासरूट वोटरों तक अपनी पकड़ बनाने के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि BJP ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के को-ऑपरेटिव सोसाइटी में पहले जमे कांग्रेस नेताओं को हटाया। इसके बाद उनके लिए यहां सत्ता में आना आसान हो गया।
बदरी नारायण एक आर्टिकल में लिखते हैं कि बिहार में 1990 से पहले को-ऑपरेटिव सोसाइटी और सरकार दोनों पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत थी, लेकिन 1990 के बाद राजद और दूसरे क्षेत्रीय दलों ने को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पदों के लिए चुनाव लड़ना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1990 के बाद कांग्रेस के हाथ से को-ऑपरेटिव सोसाइटी और सत्ता दोनों चले गई।
इसी तरह महाराष्ट्र में गन्ना किसानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से शरद पवार ने गन्ना को-ऑपरेटिव सोसाइटी पर पकड़ मजबूत बनाई। इसके बाद उनकी पार्टी NCP का महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा बढ़ गया।
को-ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए सरकारें कैसे बनती हैं?
पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार का कहना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में को-ऑपरेटिव सोसाइटी यहां के नौजवानों को बड़ी संख्या में नौकरी देती है। इसका अपना बिजनेस मॉडल होता है।
इसकी वजह से इन संस्थाओं का अपना एक कैडर होता है। इनका कैडर किसी राजनीतिक दल से भी ज्यादा मजबूत होता है। बड़ी संख्या में इनके समर्थक होते हैं। चुनाव के समय इन सोसाइटी के बड़े पदों पर बैठने वाले लोग इनके जरिए अपना एजेंडा पूरा करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल इस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि अमित शाह, शरद पवार समेत कई बड़े नेता को-ऑपरेटिव सोसाइटी से राजनीति में आए हैं। इसकी वजह बड़ी आबादी से इन संस्थाओं का सीधे कनेक्ट होना है।
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