2 लाख पंचायतों में क्रेडिट सोसाइटी भी बनाई जाएगी, वाइब्रेंट विलेज प्रोगाम को भी कैबिनेट की मंजूरी
Cabinet Briefing Live Updates, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अगले 5 सालों में 2 लाख अनकवर्ड पंचायतों में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनाने की मंजूरी दी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अगले 5 सालों में 2 लाख अनकवर्ड पंचायतों में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए सात नई बटालियनों के गठन और 800 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल अलॉकेशन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
1. वाइब्रेंट विलेज प्रोगाम को मंजूरी
मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए अलॉकेट किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 ज़िलों के 2966 गावों में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
2. एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी बनेगी
कैबिनेट देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए क्रेडिट सोसाइटीज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2 लाख पंचायत में नए पैक्स के गठन का फैसला लिया गया है। इसके लिए 5 साल का लक्ष्य रखा गया है। 25 अलग-अलग सुविधाओं को इसमें शामिल किया गया है। डेयरी स्टोरेज क्रेडिट सोसाइटी CEC आदि के काम को इसमें शामिल किया गया है।
3. सिंकुलना टनल और 7 नई बटालियन
सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी और 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे सैन्य बलों की जमीनी मूवमेंट बढ़ेगी। वहीं आईटीबीपी के चीन सीमा की निगरानी के लिए सात नई बटालियन बनाएगा। इसके साथ ही एक ऑपरेशनल बेस बनाया जाएगा जिसमें कि 9 हजार 400 जवान और तैनात होंगे। 