कार्यकारिणी की बैठक में फैसला- उन्हें पार्टी चीफ नहीं कहा जाएगा
Maharashtra Political Crisis News; Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde and Election Commission On Shiv Sena Symbol चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को शिवसेना
शिवसेना का नाम और निशान मिलने के बाद मंगलवार को शिवसेना (शिंदे गुट) कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता चुना गया। उन्हें पार्टी से जुड़े अहम फैसले लेने के अधिकार होंगे। हालांकि उन्हें शिवसेना प्रमुख नहीं कहा गया है। इसके क्या मायने है, यह अभी पार्टी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है
बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज फिर कहा कि हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए और हम कोई दावा नहीं करने वाले हैं। बैठक के बाद उद्योग मंत्री उदय सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है।
बैठक में ये प्रस्ताव पास हुए...
बुधवार को उद्धव की याचिका पर SC में सुनवाई 
उधर, शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा। उन्होंने दलील दी कि उद्धव गुट के असेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला, तो शिंदे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा।
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने उन्हें मंगलवार को याचिका दाखिल करने को कहा। मंगलवार को जब उद्धव के वकील सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा- बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद यह मामला सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दोपहर साढ़े तीन बजे इस केस की सुनवाई करेगा। 
वहीं, महाराष्ट्र विधानसभा के बाद अब संसद का शिवसेना दफ्तर भी शिंदे गुट को दे दिया गया है। लोकसभा सचिव ने पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी। इससे पहले शिंदे गुट ने मंगलवार को महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस को अपने अधिकार में ले लिया था।
संजय राउत बोले- अब सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा
चुनाव आयोग से शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के फैसले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई हैं। लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तो अब एक ही आशा बची है- सर्वोच्च न्यायालय। हम वहां जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे।
SC में ठाकरे गुट ने पार्टी संविधान का हवाला दिया
उद्धव गुट की याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान के विवाद के निपटारे का आधार पार्टी के 1999 के संविधान को बनाया, जबकि इसे 2018 में बदला जा चुका था। संशोधन में कहा गया था कि शिवसेना में अध्यक्ष ही सबसे ऊपर होगा। किसी को पार्टी में शामिल करने, निकालने या बैठक करने पर आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष का ही होगा।
उद्धव गुट ने कहा था कि 1999 के संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख के पास इस तरह का कोई पावर नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 2018 के संविधान को रिकॉर्ड पर रखने का समय ही नहीं दिया। फैसला लेते वक्त नए संविधान को अनदेखा किया गया है। इसी दलील के आधार पर उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।
उद्धव की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं
उद्धव ठाकरे की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले पार्टी का नाम और निशान गया, फिर विधानभवन में पार्टी का ऑफिस भी चला गया। अब BMC हेडक्वार्टर पर शिंदे गुट की नजर है। वहीं, शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असैंबली में बने शिवसेना के ऑफिस पर दावा ठोका है। शिंदे गुट के विधायकों ने ऑफिस को अपने अधिकार में ले लिया।
मुंबई के शिवसेना भवन में उद्धव गुट की मीटिंग से पहले शिंदे गुट के नेता सदा सर्वंकर ने कहा कि हम किसी प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न सिर्फ सेना भवन, बल्कि हमारे लिए पार्टी की हर शाखा एक मंदिर है।​​​​​​
ठाकरे गुट का दावा- नाम खरीदने 2000 करोड़ में सौदा
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न तीर-कमान को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। राउत ने रविवार काे सोशल मीडिया में लिखा था कि 2000 करोड़ रुपए एक शुरुआती आंकड़ा है और यह पूरी तरह सच है।
राउत ने था कहा कि सत्तारुढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने यह जानकारी साझा की है। इसका खुलासा वे जल्द करेंगे। वहीं, राउत के इस बयान पर CM एकनाथ शिंदे के विधायक सदा सर्वंकर ने पूछा कि क्या उस डील के कैशियर संजय राउत हैं? इस मामले में नासिक में संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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शिंदे गुट का शिवसेना के असेंबली ऑफिस पर दावा; उद्धव बोले- सिंबल छीना लेकिन ठाकरे नाम कोई नहीं छीन सकता
शिवसेना नाम और तीर-कमान सिंबल मिलने के बाद अब शिंदे गुट ने महाराष्ट्र असैंबली में बने शिवसेना के ऑफिस पर दावा ठोका है। शिंदे गुट के विधायकों ने ऑफिस को अपने अधिकार में ले लिया। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा- हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन गया है, लेकिन ठाकरे नाम कोई नहीं छीन सकता। उद्धव ने कहा- चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
अमित शाह बोले- EC ने दूध का दूध, पानी का पानी किया
EC के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सत्यमेव जयते का सूत्र चरितार्थ हुआ है। जब कभी भी 2014 से 2022 के कालखंड का भारत की चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। पूरी खबर यहां पढ़िए..
उद्धव का शाह पर तंज- मोगैंबो खुश हुआ, कहा-वो लोगों को लड़ाकर राज करना चाहते हैं
शिवसेना नाम और तीर-कमान चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर तंज किया था। उद्धव ने शाह का नाम लिए बिना कहा था कि मोगैंबो खुश हुआ। उन्होंने कहा था कि आपको मिस्टर इंडिया फिल्म याद है, मोगैंबो यही तो चाहता था। वो देश के लोगों को आपस में लड़ाकर राज करना चाहते हैं। यही आज के मोगैंबोस हैं। ​​​​​​पूरी खबर यहां पढ़ें...
पार्टी और निशान छिनने पर उद्धव बोले- अब जंग शुरू
उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अपने समर्थकों से कहा था कि गली-गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिह्न ‘तीर-कमान’ चोरी हो गया है। CM एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है। वह पकड़ा गया है। मैं चोर को तीर-कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...
शिंदे की हुई शिवसेना, तीर-कमान निशान भी मिला:चुनाव आयोग बोला- उद्धव गुट ने चुनाव बगैर लोगों को नियुक्त किया
चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने पिछले शुक्रवार को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर-कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा। पूरी खबर यहां पढ़ें...