CJI बोले- एम्प्लॉयर्स को छुट्‌टी देने मजबूर किया तो वे महिलाओं को काम देने से कतराएंगे
Menstrual Leave Supreme Court Hearing Update सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को वर्कप्लेस पर छुट्टी मिलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शुक्रवार को मामला CJI डीवाई चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को वर्कप्लेस पर छुट्टी मिलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शुक्रवार को मामला CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में लिस्टेड था।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने यह भी कहा कि अगर एम्पलॉयर्स को मेन्स्ट्रुअल लीव की छुट्टी देने के लिए मजबूर किया गया, तो इससे वे महिलाओं को काम पर रखने से कतरा सकते हैं।
यह देखते हुए कि यह मुद्दा सरकार की पॉलिसी के दायरे में आता है, CJI ने कहा कि फैसला लेने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा जा सकता है।
मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत राज्यों को निर्देश देने की मांग थी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दाखिल की थी। जिसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही कहा गया था कि कुछ देशों में किसी न किसी फॉर्म में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टियां दी जाती हैं।
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी के मुताबिक पीरियड्स के दौरान महिलाओं को हार्ट अटैक के बराबर दर्द का सामना करना पड़ता है।
शैलेंद्र त्रिपाठी ने वुमन भास्कर को बताया था कि ‘मैंने बचपन में अपनी मां को इस दर्द से गुजरते देखा है। एक बार ट्रेन में सफर के दौरान एक को-पैसेंजर महिला पीरियड्स के दर्द से काफी बैचेन थी। वो बेचैन थीं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थीं। मैंने उन्हें पेनकिलर दी। बाद में मैंने इस विषय पर पढ़ा और जाना कि पीरियड्स के दर्द की तुलना हार्ट अटैक जैसी होती है। तब मैंने इस मुद्दे पर PIL दाखिल की।
बायोलॉजिकल प्रोसेस को जेंडर में कैसे बांध सकते हैं
दुनिया के कुछ देशों में ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि महिलाओं को काम करने के लिए बराबरी के मौके मिलें। महिलाएं सेफ्टी को लेकर और लेट ऑफिस आने-जाने में ज्यादा मुश्किलें झेलती हैं। इसलिए वर्कप्लेस को ज्यादा जेंडर इक्वल बनाने की डिमांड रखने वाले इन छुट्टियों की मांग कर रहे हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...
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