पेपर लीक के कारण चेयरमैन की कुर्सी भी खतरे में, दौड़ में 2 रिटायर्ड DGP
Rajasthan RPSC New Members List Update - सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक मामले में आयोग के एक सदस्य की भूमिका सामने आने के बाद किरकिरी झेल रहे RPSC में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे
सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक मामले में आयोग के एक सदस्य की भूमिका सामने आने के बाद किरकिरी झेल रहे RPSC में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। RPSC के सामने अभी चुनौती है-आरएएस परीक्षा-2021 की इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू कराना और रिक्त चल रहे 4 पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति।
संभवत: ये नियुक्तियां इसी माह के अंत तक हो जाएंगी। आयोग के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्तियां करने की मांग की थी।
सरकार के सूत्रों का कहना है कि आयोग में रिक्त चल रहे सदस्यों के चार पदों पर एक IAS और एक RAS अफसर सहित दो अन्य सदस्य राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र से लिए जाएंगे। इन सदस्यों की नियुक्ति के बाद ही RAS परीक्षा-2021 के इंटरव्यू शुरू हो सकेंगे।
पिछली बार ढाई साल पहले अक्टूबर-2020 में चार सदस्य नियुक्त किए थे तो उन सदस्यों की योग्यता को लेकर सरकार को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी। वहीं, एक सदस्य बाबूलाल कटारा की भूमिका सीनियर टीचर पेपर लीक में सामने आ चुकी है। ऐसे में इस बार सदस्यों के सिलेक्शन में सरकार बहुत सावधानी बरत रही है।
सबसे पहले भास्कर में पढ़िए- RPSC में सदस्य बनने की दौड़ में किसका नाम सबसे आगे…
RAS देवाराम सैनी: सीएमओ के सबसे ताकतवर अफसरों में से एक
मुख्यमंत्री कार्यालय के सबसे ताकतवर आरएएस अफसर देवाराम सैनी का नाम भी आरपीएससी सदस्य के लिए लगभग तय हो चुका है। सैनी अगस्त-2029 में रिटायर होंगे। तकनीकी तौर पर सैनी की सेवा अभी 6 वर्ष तक और है।
वे वर्ष 1997 बैच के आरएएस अफसर हैं। सीनियरिटी लिस्ट में वे 38 वें नंबर पर हैं। इस बैच में कुल 40 अफसर हैं और साल 1993,1994,1995,1996 बैच के भी 18 अफसर और हैं, जो उनसे सीनियर हैं। आईएएस के पदों पर 4 से 6 वैकेंसी आएगी वो भी अगले वर्ष तक उनका आईएएस के रूप में प्रमोशन नहीं हो सकता।
ऐसे में आयोग में बतौर सदस्य जाना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां भी कार्यकाल 6 वर्ष का है तो वे 2029 में ही रिटायर होंगे। वर्तमान में वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी (ओएसडी) हैं। वे गहलोत के पिछले कार्यकाल (2008-2013) में भी इसी पद पर थे। जब गहलोत सीएम नहीं (2013-2018) थे, तब भी सैनी ही उनके विशेष सहायक (स्पेशल असिस्टेंट) के पद पर थे।
IAS ताराचंद मीणा: अभी उदयपुर में कलेक्टर हैं
IAS ताराचंद मीणा 30 जून 2024 को रिटायर होंगे। वे आरएएस से प्रमोट होकर आईएएस बने थे। जनवरी-2022 से उदयपुर के कलेक्टर हैं। अब आईएएस की सेवा में उनका कोई और प्रमोशन नहीं होना है। आयोग में वर्तमान में कोई आईएएस सदस्य नहीं है। आदिवासी समुदाय से आने वाले बाबूलाल कटारा की सदस्यता समाप्त होने को है। ऐसे में सरकार मीणा को आयोग में सदस्य बनाकर आईएएस को सदस्य बनाने की जरूरत भी पूरा कर लेगी और आदिवासी समुदाय का सामाजिक समीकरण भी बना रहेगा। हाल ही मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के मंत्रियों-विधायकों ने डूंगरपुर में मीणा का नागरिक अभिनंदन भी किया है। सामान्यत: किसी पद पर बैठे ब्यूरोक्रेट का अभिनंदन मंत्री-विधायक नहीं करते हैं।
सामाजिक व राजनीतिक फील्ड से आएंगे 2 और सदस्य 
राज्य सरकार अब तक 100 से ज्यादा पदों पर विभिन्न बोर्ड-निगमों, आयोगों-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां कर चुकी हैं। फिर भी कांग्रेस संगठन में यह मांग लगातार उठती रही है कि अब भी कांग्रेस विचारधारा व संगठन से जुड़े कई विशेषज्ञ व सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कोई नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे में इस क्षेत्र से दो वरिष्ठ लोगों को आयोग में सदस्य बनाने पर विचार चल रहा है। प्रशासनिक हलकों में जोधपुर संभाग से एक ओबीसी, शेखावाटी क्षेत्र से एक राजपूत और जयपुर क्षेत्र से एक मुस्लिम व्यक्ति के सदस्य बनने की चर्चाएं जोरों पर हैं।
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समय भी हुई थी ऐसी नियुक्ति 
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने कार्यकाल में पूर्व विधायक दिव्या सिंह (डीग-भरतपुर), डॉ. राधेश्याम गर्ग (धौलपुर), श्याम सुंदर शर्मा (झालावाड़) आदि को राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्षेत्र से आयोग में सदस्य और चेयरमैन लगाया था।
क्या चेयरमैन के नाम पर भी बदलाव देखने को मिलेगा 
पेपर लीक प्रकरण में लिप्त आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से RPSC की छवि पर भी दाग लगा है। सूत्रों का कहना है कि इसकी गाज आयोग के चेयरमैन पर बदलाव के रूप में भी गिर सकती है। पुलिस महानिदेशक के दो अलग-अलग पदों से हाल ही रिटायर हुए अफसर बीएल सोनी और सौरभ श्रीवास्तव में से किसी एक की नियुक्ति आयोग के अगले चेयरमैन के रूप में हो सकती है। वे दोनों ही श्रोत्रिय से सीनियर हैं, तो उन्हें सदस्य बनाना थोड़ा मुश्किल है। श्रोत्रिय की नियुक्ति 15 फरवरी-2022 को हुई थी, उनका कार्यकाल फरवरी-2025 तक है।
पायलट ने विरोध किया था अफसरों को पद देने का
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत की इस नीति का विरोध किया था कि हर बोर्ड-आयोग में लगातार रिटायर आईएएस-आईपीएस या दूसरे नौकरशाहों को नियुक्तियां दी गई हैं। कांग्रेस विचारधारा और संगठन से जुड़े लोगों को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए।
आरपीएससी में चेयरमैन संजय श्रोत्रिय (पूर्व आईपीएस), सहित संगीता आर्य (कॉलेज शिक्षा), मंजू शर्मा (कॉलेज शिक्षा), जसवंत राठी (पत्रकारिता) व बाबूलाल कटारा (पूर्व सांख्यिकी सेवा अफसर-वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में) सदस्य हैं। इनमें से कोई भी राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है।
RPSC में ऐसा क्या खास है कि सबसे बड़े पदों पर रहे अफसर भी वहां जाना चाहते हैं? 
राजस्थान में यूं तो 100 से अधिक बोर्ड-निगम, कमेटी, मंडल, सोसायटी, आयोग, प्राधिकरण, न्यास जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खास है राजस्थान लोक सेवा आयोग। वहां चेयरमैन बनने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक रहे अफसर भी आकर्षित रहते हैं। सदस्य बनने के लिए भी बहुत से लोग प्रयास में जुटते हैं। प्रदेश में राज्य कैबिनेट में मंत्री बनने जैसा आकर्षण इसी आयोग में नियुक्ति पाने को माना जाता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में यहां पूर्व डीजीपी भूपेंद्र यादव, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ललित के. पंवार और दीपक उप्रेती भी चेयरमैन रहे हैं।
चेयरमैन का कार्यकाल 3 वर्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है 
संबंधित व्यक्ति की प्रशासनिक योग्यताएं देखें : गर्ग 
राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉ. राधेश्याम गर्ग ने बताया कि आयोग में चेयरमैन और सदस्य के पद गरिमा, जिम्मेदारी और लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। इनका चयन तो कोई भी सरकार अपने राजनीतिक-सामाजिक समीकरणों के अनुसार ही करती है।
फिर भी उसे नियुक्ति देने से पहले यह देखना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की प्रशासनिक योग्यताएं क्या हैं। उसे किस तरह के कार्य का अनुभव है। क्या वो इन पदों से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। अगर सरकार इन पक्षों को ध्यान में रखेगी तो बेहतर सदस्यों का चयन कर सकेगी।
केवल सोशल इंजीनियरिंग पर न हो ध्यान : डंडिया
देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में पिछले 6 दशक से राजनीतिक-प्रशासनिक विषयों पर लिखने वाले पत्रकार मिलाप चंद डंडिया ने बताया कि हर तरह के पदों पर नियुक्ति का आधार केवल सोशल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। हर पद की एक योग्यता होती है। यह देखना चाहिए कि जिन्हें नियुक्ति दी जा रही है, वे उन कार्यों को कर भी सकते हैं या नहीं।
अगर आरपीएससी की गरिमा पुन: बहाल करनी है तो राज्य सरकार को गौर कर के ही आयोग में सदस्यों को नियुक्त करना चाहिए। जरूरत पड़े तो राज्य सरकार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी-दिल्ली) के माध्यम से आरपीएससी के सदस्यों का चयन करवाना चाहिए। यह केवल सीएम का विशेषाधिकार कैसे हो सकता है कि वे चाहे जिसे सदस्य बना दें।
सरकार सोच-समझ कर करें सदस्यों की नियुक्ति : भदेल
मामले में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अनिता भदेल का कहना है कि बाबूलाल कटारा ने आयोग की सारी छवि खराब कर दी है। अब तो सरकार जिन्हें भी नियुक्त करे, सोच समझ कर ही करे। योग्य लोगों को नियुक्ति दी जानी चाहिए, ताकि लाखों युवाओं के भविष्य को तय करने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं स्वच्छ वातावरण में सम्पन्न हो सकें।