खोज ये होनी चाहिए कि राजनीति में कदम रखा तब गाँठ में कितने पैसे थे?
Jagan Reddy Richest Chief Minister; ADR releases report on wealth of Indian CM'S एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच की ताज़ा रिपोर्ट में सभी मुख्यमंत्रियों की संपत्ति
देश के 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इनमें से तेरह के खिलाफ तो आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच की ताज़ा रिपोर्ट में सभी मुख्यमंत्रियों की संपत्ति, शिक्षा और उनके ख़िलाफ़ दर्ज मामलों के बारे में बताया गया है। यह रिपोर्ट इनके द्वारा चुनाव पूर्व दिए गए शपथ पत्रों के अध्ययन के ज़रिए ही तैयार की गई है।
संपत्ति के बारे में हुए खुलासे के बाद पहला सवाल यह उठता है कि तीस में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं तो वो तीसवाँ गरीब कौन है? जवाब है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता की संपत्ति मात्र पंद्रह लाख है। 510 करोड़ की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी पहले नंबर पर यानी सबसे अमीर हैं।
तीस में से चार मुख्यमंत्री ग्रेजुएट भी नहीं हैं। उम्र पर जाएँ तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को छोड़ बाक़ी सब चालीस पार हैं। खांडू अभी 39 साल के हैं। जबकि सबसे ज़्यादा उम्र वाले हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। वे 77 साल के हैं।
जिन तेरह मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं उनमें तेलंगाना के चंद्रशेखर राव सबसे आगे हैं उनके ख़िलाफ़ 101 केस दर्ज हैं।
ख़ैर मामले तो नेताओं पर दर्ज हो जाते हैं। इनमें विभिन्न आंदोलनों के दौरान तोड़फोड़, पथराव, आगज़नी जैसे केस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा संपत्ति इनके पास आती कहाँ से है? रिपोर्ट तो यह बननी चाहिए कि ये राजनीति में पहली बार जब आए तब कितनी संपत्ति के मालिक थे? फिर पहली बार चुनाव लड़े, जीते और विधायक बने तब इनकी संपत्ति कितनी थी? तब से अब तक वेतन कितना उठाया और उसका कितना गुना अब इनके पास है?
आम आदमी के घर के किराए और पेट्रोल के खर्ज तक पर निगाह रखने वाले आयकर विभाग को इनकी संपत्ति क्यों नहीं दिखती? इनसे पूरा हिसाब क्यों नहीं माँगा जाता? करोड़ों रुपए चुनावों में पानी की तरह बहा देने के बाद भी इनकी संपत्ति में कोई कमी क्यों नहीं आती? ये सब दिवालिया क्यों नहीं होते? कौन लगाता है इनके चुनावों में पैसे? और फिर सराकर में आने, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने पर ये लोग चुनाव में पैसा लगाने वालों को कैसे - कैसे फ़ायदे पहुँचाते हैं?
रिपोर्ट तो इसकी बननी चाहिए। लेकिन कौन बनाए? सब कुछ तो इनके अधीन होता है। आरटीआई के ज़रिए कोई जानकारी माँगता है तो ऐसे मामलों में गोपनीयता की आड़ लेकर टरका दिया जाता है। इनकी संपत्ति या इनके किसी भी मामले में जानकारी माँगों तो सबसे पहले जानकारी इनके पास पहुँचती है। फिर जानकारी माँगने वाले की कुण्डली निकाली जाती है। फिर उसे ऐसा नाच नचाया जाता है कि आगा- पीछा सब भूल जाता है बेचारा। यही वजह है कि नेता सब के सब तमाम जाँचों से बचे रहते हैं। आम आदमी पिसता रहता है। कभी इनकी वादाखिलाफी के कारण, कभी महंगाई की वजह से और कभी बेतरतीब टेक्स और करों के कारण।