CJI ने जुर्माना लगाते हुए कहा- ऐसी याचिकाएं कानून का दुरुपयोग, इन्हें लगाना बंद करें
Caste System Re-Classification PIL Dismissed सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को सज़ा के साथ खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने वकील द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अदालत वकील सचिन गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत केंद्र को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
दो हफ्ते अंदर जुर्माने का भुगतान करे बार ऐसोसिएशन
बेंच ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, "यह कानून का दुरुपयोग है। इस तरह की जनहित याचिकाएं बंद होनी चाहिए। हम इसे खारिज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता को दो हफ्ते के अंदर भुगतान की रसीद पेश करनी होगी।
सचिन की दूसरी याचिका भी खारिज
एडवोकेट सचिन गुप्ता ने एक और याचिका दायर की थी जिसमें आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने और वैकल्पिक आरक्षण की नीति लागू करने की मांग गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और इसके लिए भी सचिन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें...
सुप्रीम कोर्ट के 5 रूम हुए पेपर लेस
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 6 हफ्ते बाद दोबारा खुल गया है। 22 मई समर वेकेशन के कारण बंद रहे सुप्रीम कोर्ट में सभी कोर्ट रूम को हाईटेक करने का काम जारी रहा। 3 जुलाई को जब कोर्ट रूम खुले तो ये नए कलेवर में नजर आए। रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 5 तक पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। साथ ही यहां कई डिजिटल स्क्रीन, वाई-फाई कनेक्टिविटी, एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं शुरू हो गई हैं।​​​​​​​​​​​​​​ पढ़ें पूरी खबर...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से RRTS के विज्ञापन खर्च का हिसाब मांगा
दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में सक्षम नहीं है। इस जवाब से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हमें 2 हफ्ते की भीतर बताइए कि आपने पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर कितना खर्च किया है।​​​​​​​​​​​​​​ पढ़ें पूरी खबर...