केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए मांगेंगे समर्थन, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कोलकाता पहुंचे हैं। यहां वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य सचिवालय नबान्न में मुलाकात करेंगे। Support will be sought to oppose the ordinance of the Center, the matter of transfer-posting of officers in Delhi
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को कोलकाता पहुंचे। यहां वे पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल के साथ पंजाब के CM भगवंत मान और AAP नेता संजय सिंह भी मौजूद हैं।
नीतीश कुमार कर चुके हैं AAP का समर्थन करने की घोषणा
इसके पहले नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि वो अध्यादेश के विरोध में हैं और आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। 21 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मिले थे। नीतीश ने अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया।
नीतीश ने कहा- एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं? यह संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।
केजरीवाल ने मांगा है विपक्ष का साथ
केजरीवाल ने कहा- केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में लाती है तो विपक्ष हमारा साथ दे। विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के विरोध में वे देशभर की विपक्षी पार्टियों से मिलकर समर्थन मांगेंगे। 23 मई को वे कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलेंगे। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे और 25 मई को मुंबई में ही शरद पवार से मिलेंगे। इसके बाद वे अन्य विपक्षी दलों से सिलसिलेवार मुलाकात करेंगे।
कांग्रेस ने दिया है संसद में साथ देने का भरोसा 
आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन मिला है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें मनाया है।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। हालांकि पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि अंतिम फैसला समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा।
केंद्र सरकार यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लाई है, जिसमें कहा गया था कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की बॉस है। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए।
दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच पावर पॉलिटिक्स को लेकर कब क्या हुआ...
11 मई: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा- दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे LG
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। पूरी खबर पढ़ें...
12 मई: केजरीवाल सरकार ने सर्विस सेक्रेटरी का ट्रांसफर किया, LG ने रोका 
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के एक दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया। दिल्ली सरकार का आरोप है कि LG ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। LG सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। हालांकि बाद में LG ने फाइल पास कर दी। पूरी खबर पढ़ें...
19 मई: केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। ​​​​​​संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें...
20 मई: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई
दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल (LG) और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केंद्र सरकार 19 मई को अध्यादेश लाने के ठीक एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की। पढ़ें पूरी खबर...  
नीतीश कर्नाटक गए, कांग्रेस ने केजरीवाल को नहीं बुलाया
नीतीश-केजरीवाल की मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 20 मई को कर्नाटक में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश को तो बुलाया था, लेकिन केजरीवाल को न्योता नहीं दिया। नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस-AAP की तनातनी इस कवायद में मुश्किलें खड़ी कर सकती है।