MSP और कर्ज माफी की मांग रखी, किसान मोर्चा ने 30 अप्रैल को फिर बैठक बुलाई
sanyukt Kisan Morcha's mahapanchayat at delhi Ramlila Maidan today, रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत
दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की ओर से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई है। दोपहर को मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। यहां किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कर्ज माफी जैसी मांगों का पत्र सौंपा।
SKM ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो उन्हें फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधर, SKM ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाई है।
किसान नेता बोले- कृषि कानून आंदोलन से बड़ा आंदोलन करेंगे
किसान नेता दर्शन पाल ने महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कई मुद्दे हैं, जिनका समाधान निकाला जाना बाकी है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। सभी किसान संगठनों से मेरी अपील है कि अपने राज्यों में रैलियां निकालें, पंचायतें करें।
दर्शन पाल ने कहा कि हम रोजाना विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे। यह आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन से भी बड़ा होगा।
तस्वीरों में देखिए दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई किसान महापंचायत...
सरकार की कमेटी का विरोध किया
संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उत्पादन की कुल लागत पर 50% MSP लागू करने का लिखित आश्वासन दिया था। इसके लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उसमें 26 सदस्य इंडस्ट्रियल घरानों के पक्ष में थे। ऐसे में किसान इस कमेटी का भी विरोध कर रहे हैं।
महापंचायत में 32 किसान संगठन शामिल हुए
किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि इस महापंचायत में 32 किसान संगठन शामिल हुए। महापंचायत से पहले किसानों ने कहा था कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर देती। उन्होंने बताया कि सरकार ने हमने से जो वादे किए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार किसानों को दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है।
बता दें कि किसान कर्ज माफी, 5000 रुपए की हर महीने पेंशन, सिंचाई के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मामले वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
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