पांच साल से कोई सरकारी यूनिवर्सिटी भी लिस्ट में नहीं, पिछड़ने के 7 बड़े कारण
National Institutional Ranking Framework Top 100 College Lists - Why Rajasthan's Colleges Excluded from NIRF Ranking List? राजस्थान सहित उत्तरी भारत के राज्य एक बार फिर एनआईआरएफ (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क) में फिसड्‌डी साबित हुए हैं
राजस्थान सहित उत्तरी भारत के राज्य एक बार फिर एनआईआरएफ (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क) में फिसड्‌डी साबित हुए हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक, मैनेजमेंट से लेकर इंजीनियरिंग तक, हर सेक्शन में दक्षिणी राज्य बेहतर हैं।
यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कैटेगरी में टॉप-100 में आने वाले संस्थानों में लगभग 60 प्रतिशत संस्थान दक्षिण भारत के 5 से 7 राज्यों से हैं। देश के 29 राज्यों में से 19 राज्य ऐसे हैं, जिनका एक भी कॉलेज देश के टॉप-100 कॉलेजों में नहीं है।
सोमवार को जारी हुए एनआईआरएफ रैंकिंग में तमिलनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना का दबदबा रहा। उत्तरी भारत से सिर्फ राजधानी दिल्ली ही ऐसा राज्य है जहां के इंस्टीट्यूट टॉप-100 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए- रैंकिंग में कहां हैं राजस्थान और देशभर के राज्यों के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज...
हर बार की तरह इस बार भी एनआईआरएफ रैंकिंग में राजस्थान का एक भी कॉलेज टॉप-100 में जगह नहीं बना पाया है। वहीं, यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमेशा की तरह बिट्स और बनस्थली को छोड़ किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के बावजूद एक भी यूनिवर्सिटी टॉप-40 में जगह नहीं बना पाई। इसी तरह डेंटल और इनोवेशन के मामले में भी एक भी इंस्टीट्यूट टॉप संस्थानों में जगह नहीं बना पाया है।
कोई बेहतर कॉलेज नहीं बना पाया राजस्थान
3694 कॉलेजों वाले राजस्थान में 2017 से लेकर 2023 तक की रैंकिंग के बीच सिर्फ 2021 में एसएस जैन सुबोध कॉलेज ही टॉप-100 में जगह बना पाया था। उसके अलावा 6 साल में एक भी कॉलेज टॉप-100 में नहीं है। पिछले दो साल से यही स्थिति है।
6 साल से एक भी स्टेट-सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जगह नहीं
देश में सबसे ज्यादा 92 यूनिवर्सिटी वाले राजस्थान से सिर्फ दो यूनिवर्सिटी बिट्स और बनस्थली ही इस रैकिंग में हैं। राजस्थान की 28 स्टेट और 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से 6 साल से कोई भी टॉप-100 में नहीं आया है। इनमें से 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। अंतिम बार 2017 की रैंकिंग में वैटरनरी यूनिवर्सिटी 68 और राजस्थान यूनिवर्सिटी 79 रैंक पर आई थी।
आईआईटी-आईआईएम-एम्स टॉप-10 में भी नहीं
राजस्थान में इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जोधपुर, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम उदयपुर, मेडिकल के लिए एम्स जोधपुर और लॉ के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर हैं। मगर इनमें से एक भी इंस्टीट्यूट अपनी कैटेगरी में टॉप-10 में नहीं है। इंजीनियरिंग में आईआईटी जोधपुर 30वें, आईआईएम उदयपुर 16वें, मेडिकल में एम्स जोधपुर 13वें रैंक पर है। वहीं, एनएलयू ने इस बार अप्लाई ही नहीं किया था।
क्या हैं राजस्थान के संस्थानों के पिछड़ने के पीछे की बड़ी वजह
दक्षिण भारत के राज्य उत्तर भारत से कई गुना आगे
देशभर में अलग-अलग कैटेगरी में रैंकिंग पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि हायर एजुकेशन का स्तर दक्षिणी भारत के राज्यों में काफी बेहतर है। यहां के कुछ राज्य मिलाकर ही हर कैटेगरी के टॉप-100 इंस्टीट्यूट में से लगभग 60 प्रतिशत इंस्टीट्यूट इन्हीं राज्यों से आते हैं। इनमें तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा शामिल हैं।
19 राज्यों से एक भी कॉलेज टॉप-100 में नहीं
देशभर के कॉलेजों में उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों के बुरे हाल हैं। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड राज्यों से एक भी कॉलेज टॉप-100 में नहीं है। दक्षिणी राज्यों के अलावा 32 कॉलेज दिल्ली से इस लिस्ट में हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से 8 कॉलेज हैं।
जयपुर के 671 कॉलेजों में से एक भी टॉप-100 के लायक नहीं
राजस्थान के जयपुर जिले में अकेले 671 कॉलेज हैं। देशभर में कॉलेजों के मामले में जयपुर बेंगलुरु अरबन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद जयपुर से एक भी कॉलेज टॉप-100 में जगह नहीं बना पाया है। इसके अलावा सीकर में भी 308 कॉलेज हैं। मगर कोई भी कॉलेज टॉप-100 में जगह नहीं बना पाया है। राजस्थान में 3694 कॉलेज और 92 यूनिवर्सिटी हैं। वहीं प्रति लाख आबादी पर राजस्थान में 40 कॉलेज हैं। वहीं लगभग 25 लाख छात्रों का राजस्थान में एनरोलमेंट है।
जिम्मेदारों को तय करना होगा कि इंस्टीट्यूट बनाने हैं : शाह
आईआईएम उदयपुर के पूर्व डायरेक्टर प्राेफेसर जनत शाह कहते हैं कि जिम्मेदारों को पहले यह तय करना होगा कि उन्हें कुछ बेहतर करना है। राजस्थान में हम देखते हैं कि बिट्स क्षेत्रवार अच्छी जगह पर नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं है, मगर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बना है। सरकार को 10 साल का प्लान बनाना चाहिए। इसमें पब्लिक-प्राइवेट सभी तरह के लोग शामिल हों। सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हमें इंस्टीट्यूट बनाने हैं। राजस्थान की संभावनाओं को सिर्फ पैसा बनाने के लिए देखते हैं तो वो आउटलुक अलग होता है। साउथ के इंस्टीट्यूट से हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे करते हैं। एजुकेशन में असर एकदम से नहीं दिखता। लम्बे समय का सोचकर चलें तो अच्छे इंस्टीट्यूट डवलप कर सकते हैं। राजस्थान में टास्क फोर्स बनानी चाहिए कि 2030 तक हमारे इतने प्रतिशत संस्थान एनआरएफ में होने चाहिए।
हमारे पास कॉम्पीटेंट और कमिटेड फैकल्टी नहीं : राठौड़
एमपीयूएटी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्राेफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि हमारे पास कॉम्पीटेंट और कमिटेड फैकल्टी नहीं है। गवर्निंग सिस्टम पुअर है। लीडरशिप भी सही नहीं है। हायर एजुकेशन में पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस बहुत होने लगा है। एजुकेशन को एजुकेशन के अनुसार होना चाहिए। पहले अच्छे सिलेक्शन होते थे, स्टूडेंटस का रिकॉर्ड अच्छा होता था। अब एक भी एग्रीकल्वर यूनिवर्सिटी टॉप-40 में नहीं आई। हमारा गवर्निंग सिस्टम बेकार है, डगमगाया हुआ है। सिलेक्शन में भ्रष्टाचार दूर होना जरूरी है। रैंकिंग को इंटीग्रेटेड तरीके से बेहतर करना चाहिए। सरकार भी साथ दे और कुलपति वगैरह भी इसपर काम करे। एमपीयूएटी को हम 51 रैंक से 15 तक लाए थे। एक साल में ही 15 से 40 के बाहर हो गई यूनिवर्सिटी। शिक्षा में सुधार के लिए सभी रेस्पॉन्सिबल हैं। सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सरकार की सहायता, ब्यूरोक्रेट का डायरेक्शन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का विजन भी चाहिए।
उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल : पिछले पांच साल में न कोई स्टेट यूनिवर्सिटी न ही कोई कॉलेज टॉप-100 में जगह बना पाया है। सरकार हायर एजुकेशन के लिए क्या कर रही है?
जवाब : मंगलवार को सादुलशहर में एक और नए कॉलेज का उद्घाटन कर रहे उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि जो इंस्टीट्यूट लिस्ट में आए हैं, वो सभी पुराने स्थापित इंस्टीट्यूट हैं। फिर दूसरे राज्यों के जो संस्थान आते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं तो हम जानते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट कैसे आते हैं। हम हायर एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, इसका स्तर भी सुधरा है।
इन पैमानों पर की जाती है एनआईआरएफ रैंकिंग
