हर महीने महिलाओं को मिले छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका
युवतियों और महिलाओं को पीरियड्स के समय छुट्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होने जा रही है।
युवतियों और महिलाओं को पीरियड्स के समय छुट्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई होने जा रही है।
वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की तरफ से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म की समस्या में छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
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याचिका में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की स्टडी का हवाला दिया
इस याचिका में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक स्टडी का हवाला दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि पीरियड्स के वक्त महिलाओं को काफी दर्द रहता है। पीरियड्स का दर्द हार्ट अटैक में होने वाले दर्द के बराबर होता है। इस कारण कामकाजी महिलाओं के काम की क्षमता प्रभावित होती है।
याचिका में दिया गया है मातृत्व लाभ कानून का हवाला 
इस जनहित याचिका में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 की धारा 14 को प्रभावी तौर पर लागू करने के निर्देश सरकार को देने की गुहार अदालत से लगाई गई है। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स से होने वाले दर्द के लिए अवकाश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाए।
बिहार अकेला राज्य जहां पीरियड्स पर मिलती है छुट्‌टी
इस याचिका में बिहार की महिला कर्मचारियों को पीरियड्स में मिलने वाली छुट्टी का भी हवाला दिया गया है। बिहार में 1992 की नीति के तहत महिला कर्मचारियों को विशेष मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान किया जाता है।
याचिका में कहा गया है कि ऐसे में देश के अन्य राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म के दर्द या मासिक धर्म की छुट्टी से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
मामले पर लोकसभा में पेश हुए दो बिल, पर नतीजा शून्य
याचिका में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की गुहार लगाते हुए कहा गया है कि मासिक धर्म में दर्द से राहत के लिए अवकाश को लेकर विधायी इच्छाशक्ति की कमी है। क्योंकि संबंधित मामलों पर लोकसभा में दो सांसदों ने प्राइवेट बिल पेश किए थे। लेकिन दोनों बिल लैप्स कर गए। 2018 में शशि थरूर ने वीमेंस सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रूअल राइट्स बिल पेश किया था। इसमें कहा गया था कि महिलाओं को पब्लिक अथॉरिटी फ्री में सैनेटरी पैड आदि उपलब्ध कराएं।
इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कहा था कि पीरियड्स की छुट्टी के लिए दाखिल पीआईएल को रिप्रजेंटेशन के तौर पर देखा जाए। वहीं लोकसभा में केंद्र सरकार ने एक बार लिखित जवाब में कहा था कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 में मेंस्ट्रूअल लीव के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात की जाए तो पीरियड्स के दौरान छुट्‌टी देने का प्रावधान इन देशों ने किया है-
स्पेन ने पिछले साल उठाया बड़ा कदम
पिछले साल मई में स्पेन ने महिलाओं को पीरियड्स पर हर महीने तीन दिन की छुट्टी देने का ऐलान किया था। इतना ही नहीं वहां कैबिनेट बैठक में एक सुधार पैकेज के तहत, स्कूलों की उन लड़कियों के लिए 'सैनिटरी पैड' देने की भी मंजूरी दी गई जिन्हें हर महीने पीरियड्स की समस्या से दो-चार होना पड़ता है।