पंजाब को शर्तों के साथ पसंदीदा पोर्ट चुनने की छूट; तय कोटे से अधिक रैक नहीं
Coal Punjab AAP Government Central Government Reply | RSR Route Conditions Adani Ports Mundra And Dahej Benefits   पंजाब सरकार और कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी के विरोध के बाद कोयले की खरीद के लिए दिए रेलवे शिप रेलवे (RSR) रूट के विकल्प पर केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दी है।
पंजाब सरकार और कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी के विरोध के बाद कोयले की खरीद के लिए दिए रेलवे शिप रेलवे (RSR) रूट के विकल्प पर केंद्र सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। कंडीशंस लगाते हुए राज्य सरकार को अपना पसंदीदा पोर्ट चुनने की अनुमति दी है। जिसके बाद राज्य सरकार के पास फिर से मुंद्रा पोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है।
केंद्र सरकार ने विरोध के बाद पंजाब सरकार को कोयले की ढुलाई के लिए अपना खुद का रूट चुनने की अनुमति दे दी है। यह भी कंडीशन लगा दी है कि रेलवे से उन्हें अतिरिक्त रैक नहीं मिलेंगे। इससे अन्य राज्यों तक कोयला पहुंचाने में दिक्कत होगी। दिखावे के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को छूट तो दी है, लेकिन ऐसी कंडीशंस लगा दी गई हैं, जिसके बाद पंजाब सरकार के बाद मुंद्रा या दाहेज पोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
रेलवे से बात करने की छूट
केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को रेलवे से कोयले की ढुलाई की बात करने के लिए कहा है। लेकिन इसके साथ ही स्पष्ट भी कर दिया है कि कोयला ढोने के लिए कोटे से अतिरिक्त रैक उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। जिसका स्पष्टीकरण देते हुए यह भी कहा कि ऐसा करने के साथ अन्य राज्यों का कोटा काटना होगा, जो सही नहीं है।
रेलवे की ना के बाद नहीं बचेगा विकल्प
राज्य सरकार का कहना है कि सीएम भगवंत मान इसके लिए अभी भी केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन देखने की बात है कि अगर कोयला रेलवे के रूट से नहीं आता तो RSR रूट अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इतना ही नहीं, अगर पंजाब सरकार किसी अन्य पोर्ट को भी चुनती है तो पंजाब में कोयला लाना और अधिक महंगा हो जाएगा।
क्या है सारा मामला
बिजली पैदा करने के लिए पंजाब महानदी कोलफील्ड्स झारखंड से कोयला खरीदता है। अगर उस कोयले को रेल सड़क के माध्यम से सीधे पंजाब लाया जाता है तो उसे 1,830 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। बिजली मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2022 को पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा और कहा कि उसे रेल मार्ग के माध्यम से सीधे कोयला नहीं मिल सकता है।
केंद्र सरकार पंजाब को 5800 किमी का दे रही रूट
केंद्र सरकार रेल शिप रेल (RSR) रूट से ले जाने का दबाव बना रही है। इसमें झारखंड की खदानों से निकला कोयला पहले पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक रेल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसे फिर श्रीलंका से गुजरने वाले जल मार्ग से भेजा जाएगा। यह शिप दाहेज और मुंद्रा, जो अडानी समूह का हिस्सा हैं, पर उतारा जाएगा। यहां से फिर यह कोयला ट्रेन से 1,500 किमी का मार्ग तय करेगा।
1.40 रुपए प्रति यूनिट बढ़ेगी कीमत
इससे कोयला परिवहन की लागत 4,350 रुपए प्रति टन से बढ़कर 6,750 रुपए प्रति टन हो जाएगी। एक किलोवाट बिजली की कीमत 3.6 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो जाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में बिजली उत्पादन महंगा होगा और इसका बोझ सीधे तौर पर लोगों पर पड़ेगा।