नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश
विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के इस कानून से कृषि उपज मंडियां खत्म हो जाएंगी। विपक्ष यह भी कह रहा है कि सरकार के इन कानूनों से किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा।
चंडीगढ़। कृषि और किसानों को लेकर हाल में बने 3 नए कानूनों को लेकर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को प्रस्ताव पेश किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार लगातार 3 नए कानूनों का विरोध कर रही है और इसको लेकर पिछले दिनों धरना प्रदर्शन भी हुए हैं। पंजाब सरकार ने अपने यहां इन तीनों कानूनों को लागू करने से मना किया है और इसी को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। केंद्र ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं उनके तहत किसानों को अपनी फसल कृषि उपज मंडी के बाहर बेचने की आजादी दी है, किसान चाहे अपनी फसल मंडी में बेचे या मंडी के बाहर। इसके अलावा कुछ कृषि उत्पादों को स्टॉक लिमिट से हटाया गया है और साथ में किसानों के लिए कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को सुगम किया गया है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के इस कानून से कृषि उपज मंडियां खत्म हो जाएंगी। विपक्ष यह भी कह रहा है कि सरकार के इन कानूनों से किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि सरकार पहले ही यह साफ कर चुकी है कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है और आगे भी पहले की तरह किसानों से समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होती रहेगी। हालांकि विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद को कानून बनाए।