प्रशासन का दावा- कब्जेदारों के चंगुल से छुड़ाई एक लाख करोड़ की संपत्ति
The first phase of the anti-encroachment campaign in Jammu and Kashmir is complete  जम्मू-कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है।
जम्मू-कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर जमीन और संपत्तियों को खाली करा लिया गया है। इनका बाजार मूल्य करीब एक लाख करोड़ रुपए है। अधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर चली मुहिम में करीब दो लाख एकड़ जमीन छुड़ा ली गई। जम्मू में 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई गई।
वहीं कश्मीर में करीब 90 हजार एकड़ जमीन पर से अतिक्रमणकारियों का कब्जा हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी पहले एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए, लेकिन वह अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। ऐसे मुहिम शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद बंद हो जाती थी। इस बार यह एक ऐतिहासिक अभियान रहा है। इतने विशाल सार्वजनिक संपत्ति को पहली बार अवैध कब्जाधारियों से वापस लिया गया।
पूर्व मंत्री, विधायकों से लेकर जिला विकास परिषद के अध्यक्ष तक ने कर रखे थे कब्जे
यह पता चला कि नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व विधायक अल्ताफ कालू ने भू-राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर जमीन हासिल की थी। उन्होंने करीब 13 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही इसे दक्षिण कश्मीर के अश्मुकाम में सेना को किराए पर दे दिया।
नेशनल कांफ्रेंस नेता अली एम सागर, पूर्व विधायक गुलाम हसन खान, पूर्व वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू, प्लाही के पूर्व विधायक प्रेम सागर अजीज, कठुआ जिला विकास परिषद के अध्यक्ष कर्नल (रिटायर्ड) महन सिंह, नेकां विधायक माजिद लारमी, कांग्रेस नेता पीरजादा मोहम्मद सईद और अन्य शामिल हैं। सरकारी जमीन पर बने कई होटलों भी सील किए गए हैं।
गरीबों और छोटे कब्जेदारों के लिए नीति बनाई जा रही
गरीबों और राजनीतिक दलों ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद ही सरकार ने अपनी छवि बचाए रखने और आक्रोश को थामने के लिए छोटे कब्जाधारियों और गरीब लोगों को राहत देने की नीति बना रही है।
तब: मुहिम तो चली, पर साथ नहीं थे नेता और कोर्ट
अक्टूबर 2020 में अभियान शुरू करने की कोशिश की गई। तब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में दर्जनों दुकानों पर बुल्डोजर चला था। फिर दिसंबर में रूक गई। तब न्यायपालिका, राजनीतिक तौर पर समर्थन नहीं था।
अब: कोर्ट का आदेश, प्रशासन ने अंजाम दिया
इस साल सरकार ने न्यायिक आदेश के समर्थन में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण अभियान शुरू किया। राजस्व अधिकारियों को 31 जनवरी 2023 तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी हुआ। रोज रिपोर्ट मांगी गई।
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