SC ने राज्यों को 31 अगस्त तक जवाब देने के निर्देश दिए, कहा- इसके बाद सख्ती करेंगे
Girls Student Free Sanitary Pad Case Hearing Updates  इस मामले में पिछली सुनवाई 10 अप्रैल को हुई थी, जिसमें सभी राज्यों को फ्री सैनिटरी पैड की पॉलिसी पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छठी से 12वीं क्लास तक की स्टूडेंट्स को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने उन राज्यों को चेतावनी दी, जिन्होंने अभी तक फ्री सैनिटरी नैपकिन देने के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने पर केंद्र को अपना जवाब नहीं सौंपा है। कोर्ट ने कहा कि अगर वे 31 अगस्त तक जवाब नहीं देते हैं सख्ती की जाएगी।
इसके पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि केवल 4 राज्यों ने अब तक जवाब भेजा है। केस की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की।
पिछली सुनवाई 10 अप्रैल को हुई थी। इसमें कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 हफ्ते के अंदर एक समान (यूनिफॉर्म) पॉलिसी बनाकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट की उपलब्धता और सैनिटरी पैड की सप्लाई को लेकर जानकारी भी मांगी थी। इसके अलावा सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के लिए किए गए खर्च का ब्योरा देने को भी कहा था।
जनहित याचिका में लड़कियों को फ्री पैड देने की मांग की गई 
सोशल वर्कर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके लड़कियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर चिंता जताई थी। याचिका में बताया था कि पीरियड में होने वाली दिक्कतों के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके परिवार के पास पैड पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं और कपड़ा यूज करके उन दिनों में स्कूल जाना परेशानी का कारण बनता है।
स्कूलों में भी लड़कियों के लिए फ्री पैड की सुविधा नहीं है। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, स्कूलों में यूज्ड पैड को डिस्पोजल करने की सुविधा भी नहीं है, इस वजह से भी लड़कियां पीरियड्स में स्कूल नहीं जा पातीं।
केंद्र ने कहा- ये हमारी नहीं, राज्यों की जिम्मेदारी
10 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सरकार लड़कियों के पीरियड्स के दौरान उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए समर्पित है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
दिल्ली हाईकोर्ट स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन रखने के निर्देश दे चुका है
जुलाई 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन रखने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सैनिटरी नैपकिन पर बैन लगाने वाली एक PIL को खारिज कर यह आदेश पारित किया था।
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