50 लोगों ने पेट्रोल बम फेंके; 20 दिन में 4 मंत्रियों-विधायकों के घर पर हमला
Manipur Reservation Violence Update; BJP MLA And Minister's Official Residence Set On Fire मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। गुरुवार देर रात फिर हिंसा हुई।
मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। गुरुवार देर रात फिर हिंसा हुई।
कुछ लोगों ने भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के इंफाल स्थित घर में आग लगा दी। घटना के वक्त मंत्री केरल में थे। सिंह मैतेई समुदाय के हैं।
राजकुमार रंजन सिंह ने कहा, कल रात जो हुआ उसे देखकर बेहद दुख हुआ। मुझे बताया गया कि 50 से अधिक लोगों ने रात करीब 10 बजे मेरे घर पर हमला किया।
सिंह ने कहा- मैं हिंसा की घटनाओं से हैरान हूं। मणिपुर में कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है।
पिछले 20 दिन में मणिपुर के मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले का यह चौथा मामला है।
इससे पहले 14 जून को इंफाल के लाम्फेल इलाके में उद्योग मंत्री नेमचा किपजेन के सरकारी बंगले में आग लगा दी गई थी। किपजेन उस समय घर पर नहीं थीं।
8 जून को भाजपा विधायक सोराईसाम केबी के घर IED से हमला हुआ था। दो लोग बाइक से आए और उन्होंने खुले गेट के अंदर IED बम फेंक दिया था।
28 मई को भी कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के घर पर हमला हुआ था। कुछ लोग सेरो गांव आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी।
रिटायर्ड IAS अधिकारी के गोदाम में उपद्रवियों ने आग लगाई
शुक्रवार शाम को इंफाल में उपद्रवियों ने एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के गोदाम में आग लगी दी। इस दौरान आरएएफ के जवानों और उपद्रवियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
उधर, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक (रिटायर्ड) ने मणिपुर की स्थिति पर पीएम, गृहमंत्री को तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया है। 
राहुल बोले- भाजपा की नफरत की राजनीति में जल रहा मणिपुर
मणिपुर हिंसा पर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा- भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से अधिक दिनों तक हिंसा की आग में जलाए रखा है, जिसमें सौ से अधिक लोग मारे गए। पीएम पूरी तरह खामोश हैं।
हिंसा खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना चाहिए। आइए इस 'नफरत के बाजार' को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में 'मोहब्बत की दुकान' खोलें।
जब हालात बिगड़ रहे थे, तब पीएम कर्नाटक में थे: भूपेश
मणिपुर हिंसा पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब वहां हालात लगातार बिगड़ रहे थे, तब पीएम, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री कर्नाटक में थे। फिर गृहमंत्री ने राज्य में 4 दिन का दौरा भी किया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। वहां हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, राज्य जल रहा है।
पांच सौ से ज्यादा सिविल सोसाइटी ने बयान जारी किया 
मणिपुर में जारी हिंसा पर वरिष्ठ वकिल प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सिविल सोसाइटी का दो पन्नों का एक बयान पोस्ट किया। भूषण ने लिखा- हिंसा पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। कोर्ट की निगरानी में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए जो हिंसा की घटना की जांच करे और जिम्मेदारी तय करे।
लोगों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। राहत-पुनर्वास के काम तेज किए जाएं। इस लेटर पर देश के करीब साढ़े 500 संस्थाओं, संगठनों, सांसदों, पूर्व नौकरशाहों ने मणिपुर में जारी हिंसा की निंदा करते हुए राज्य सरकार की बंटवारे की राजनीति पर रोक लगाने की मांग की है।
म्यांमार से मणिपुर में घुसे 300 हथियार बंद लोग
म्यांमार से राज्य के बिष्णुपर जिले में 300 हथियारबंद लोगों के घुसने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार, तोरबुंग के जंगलों में ठिकाना बनाने के बाद हिंसा करने वालों का ये समूह चूराचांदपुर की ओर बढ़ रहा है। बताया जाता है कि इनमें चिन और कुकी शामिल हैं।
सुरक्षा एजेंसियां इनका पता लगाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं। इस बीच गुरुवार दोपहर में बिष्णुपुर जिले के त्रोंग्लाओबी में कुकी हमलावरों ने पुलिस वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग की।
जिसमें पुलिस का एक कमांडो शहीद हो गया, जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस बीच, राज्य में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को 20 जून तक बढ़ा दिया गया है।
केंद्र सरकार ने गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाई
केंद्र सरकार ने 10 जून को मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा बुद्धिजीवियों और कलाकारों को शामिल किया गया था।
इनमें से कुछ कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने अब शांति समिति से हटना शुरू कर दिया है। प्रख्यात नाट्यकर्मी रतन थियम के बाद अब मणिपुर के नामी अभिनेता और निर्देशक माखोनमनि मोंग्साबा ने भी शांति समिति से किनारा कर लिया है।
हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत 
मणिपुर में 3 मई के बाद से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 320 घायल हैं और 47 हजार से ज्यादा लोग 272 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं, 10 जून को राज्य के 11 अफसरों का तबादला कर दिया गया। इनमें IAS और IPS अफसर शामिल हैं।
इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह इस महीने की शुरुआत में 4 दिन के दौरे पर यहां आए थे। इस दौरान राज्य के DGP पी. डोंगल को हटा दिया गया था। उनकी जगह राजीव सिंह को कमान सौंपी गई है।
CBI ने 6 केस दर्ज किए, जांच के लिए SIT बनाई
उधर, 9 जून को ही CBI ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 6 केस दर्ज किए। जांच के लिए SIT बनाई है, इसमें 10 सदस्य हैं। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने राज्य में 3 मई से लगे इंटरनेट बैन पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि मामला पहले से हाईकोर्ट में है। इस पर सुनवाई होने दें। याचिका एडवोकेट चोंगथम विक्टर सिंह और बिजनेसमैन मायेंगबाम जेम्स ने दायर की थी।
4 पॉइंट्स में जानिए, पूरा विवाद...
1. मणिपुर में आधी आबादी मैतेई समुदाय की
मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं। मणिपुर के लगभग 10% क्षेत्रफल में फैली इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं।
2. मैतेई समुदाय आरक्षण क्यों मांग रहा है
मैतेई समुदाय के लोगों का तर्क है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उन्हें रियासतकाल में जनजाति का दर्जा प्राप्त था। पिछले 70 साल में मैतेई आबादी 62 फीसदी से घटकर लगभग 50 फीसदी के आसपास रह गई है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मैतेई समुदाय आरक्षण मांग रहा है।
3. नगा-कुकी जनजाति आरक्षण के विरोध में
मणिपुर की नगा और कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। राज्य के 90% क्षेत्र में रहने वाला नगा और कुकी राज्य की आबादी का 34% हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इंफाल घाटी में हैं। राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है।
नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा होगा। मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है।
4. हालिया हिंसा का कारण आरक्षण मुद्दा
मणिपुर में हालिया हिंसा का कारण मैतेई आरक्षण को माना जा सकता है। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार ने चूराचांदपुर के वनक्षेत्र में बसे नगा और कुकी जनजाति को घुसपैठिए बताते हुए वहां से निकालने के आदेश दिए थे। इससे नगा-कुकी नाराज चल रहे थे। मैतेई हिंदू धर्मावलंबी हैं, जबकि ST वर्ग के अधिकांश नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं।
