जिनके घर टूटे उन्हें एक लाख और पशुओं की मौत पर 55 हजार मिलेंगे; प्रति बीघा मुआवजा दिया जाएगा
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जमीनी हकीकत जानने के बाद शिमला लौटे मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को विशेष राहत देने का फैसला लिया।
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान की है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जमीनी हकीकत जानने के बाद शिमला लौटे मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को विशेष राहत देने का फैसला लिया। कुल्लू, मंडी और सोलन में आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए सोमवार देर शाम सरकार ने अधिसूचना जारी की।
इसके मुताबिक, 7 से 15 जुलाई तक के बीच जिन लोगों से उनका घर छीना है, उन्हें राहत नियमावली (रिलीफ मैन्युअल) से कई गुणा ज्यादा राहत राशि दी जाएगी। पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति होने पर 12,500 रुपए तथा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी। सरकार ने त्रासदी को देखते हुए इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है।
कृषि भूमि को नुकसान पर 10 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजा
कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर पहले लगभग 1400 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है।
कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर पहले 3600 रुपए प्रति बीघा की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति बीघा कर दिया है। प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर 300 से 500 रुपए प्रति बीघा मुआवजा प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है।
दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले 10 हजार रुपए की मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे सुक्खू सरकार ने 10 गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। किरायेदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25 हजार रुपए की मदद दी जाती थी, जिसे अब 50 हजार रुपए किया गया।
दुधारू पशुओं की जान जाने पर 55 हजार की आर्थिक सहायता
गाय, भैंस तथा अन्य दुधारू पशुओं की जान जाने पर 55 हजार रुपए प्रति पशु की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो पहले 37500 रुपए थी। भेड़, बकरी और सुअर की जान जाने पर मिलने वाली आर्थिक मदद को 4000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। पहले यह मुआवजा अधिकतम 30 भेड़, बकरी और सुअर के लिए ही दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस शर्त को भी खत्म कर दिया है।
मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है और हिमाचल के इतिहास में मुआवजा राशि को पहली बार इतना अधिक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के दुख-दर्द से भली-भांति परिचित है। राज्य सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।