सिर्फ टोल के लिए 7 की जगह 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई
Chardham Yatra 2023 - Extreme Weather Conditions Threat To Char Dham [Kedarnath, Badrinath, Gangotri, Yamunotri]. Environmentalist Dr. Ravi Chopra Exclusive Interview. 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 26 जून को एक बार फिर रोक दी गई। वजह खराब मौसम और तेज बारिश की आशंका है। इस साल रिकॉर्ड 40 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है
22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 26 जून को एक बार फिर रोक दी गई। वजह- खराब मौसम और तेज बारिश की आशंका। इस साल रिकॉर्ड 40 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दो महीने में 31 लाख 78 हजार से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले 25 जून तक नए रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए थे। ऐसा ज्यादा भीड़ की वजह से किया गया। यात्रा अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत तक चलनी है।
17 जून को केदारनाथ हादसे के 10 साल पूरे हुए हैं। यात्रियों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पहाड़ों पर पड़ने वाले इसके असर पर हमने पर्यावरणविद् डॉ. रवि चोपड़ा से बात की। डॉ. चोपड़ा उत्तराखंड चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के काम की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष थे।
8 अगस्त 2019 से 11 फरवरी 2022 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। सड़क की चौड़ाई कम करने की सिफारिश न मानने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
IIT बाॅम्बे और स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू जर्सी से पढ़ाई कर चुके डॉ. चोपड़ा 2013 में केदारनाथ हादसे के बाद बनाई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के भी अध्यक्ष थे। उनका मानना है कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत चार धाम तक हाईवे की चौड़ाई बढ़ाना पर्यावरण के लिहाज से बहुत खतरनाक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए मंंजूरी दे चुका है। पढ़िए उनका इंटरव्यू…
सवाल: सरकार ने चार धाम का सफर आसान कर दिया है। सड़कें चौड़ी होने से लाेग आसानी से पहुंच रहे हैं। यात्रियों के बढ़ते दबाव का चारों धामों पर क्या असर पड़ेगा?
डॉ. रवि चोपड़ा: चारों धाम चार नदियों के उद्गम क्षेत्र में हैं। वहां की घाटियां बहुत संकरी हैं। ऊंचाई पर होने और बर्फ की वजह से पेड़-पौधे भी काफी सेंसिटिव हैं। ऐसे इलाके में गाड़ियां पहुंचती हैं, तो धूल के साथ उठने वाला धुआं ग्लेशियर पर कार्बन की परत बनाने लगता है।
मैं खुद केदारनाथ गया हूं, वहां देखा है कि जमीन पर कालिख नजर आती है। जंगलों में आग लगने से निकली राख उड़कर बर्फ पर जमती है, लेकिन हजारों वाहनों से निकल रहे कार्बन के बेतहाशा बढ़ने से हम कहीं खतरे के निशान काे पार न कर जाएं। यानी इससे ग्लेशियर का पिघलना ट्रिगर हो सकता है।
ये चिंता ऐसे समझिए। यमुना के सिर्फ दो ग्लेशियर हैं। एक छोटा और एक बड़ा। छोटा ग्लेशियर जल्दी गायब होगा। बड़ा गायब नहीं होगा, बल्कि धीरे-धीरे पिघलेगा। इससे कुछ हिस्सों में ज्यादा बर्फ होती है, कुछ में कम। मोटाई में अंतर होने से पूरा ग्लेशियर टूटने लगता है।
खातलिंग ग्लेशियर, जिससे भिलंगना नदी निकलती है, उसके चार हिस्से हो चुके हैं। भिलंगना नदी टिहरी में भागीरथी में मिलती है। एक स्टडी में हमने पाया कि खातलिंग ग्लेशियर पिघलने से झीलें बन गई हैं।
सवाल: चार धाम से लोगों की आस्था जुड़ी है, हो सकता है इसीलिए सरकार पहुंच आसान बना रही है। क्या कोई तरीका है कि आस्था बनी रहे और पहाड़ों को नुकसान भी न हो?
डॉ. रवि चोपड़ा: आस्था की बात कह तो रहे हैं, पर ये ज्यादा दिखाई नहीं देती। ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जिन्हें फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की जल्दी रहती है, ताकि वे सबको दिखा सकें कि हम चार धाम घूमकर आ गए। मेरा और पहाड़ से जुड़े बहुत से लोगों का मानना है कि इन धामों पर धर्म और डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ हुआ है, वो धर्म नहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, ताकि सरकार का राजस्व बढ़े। इससे वोट बैंक भी बनता ही है।
लोकल लोगों की आमदनी जरूर बढ़ेगी, काम भी मिलेगा, पर उन्हें वो खतरा भी झेलना पड़ेगा जो प्रकृति के विनाश से आएगा। इन इलाकों में मानवीय हादसे काफी बढ़ गए हैं। इसी साल 146 मौतें हो चुकी हैंं। आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप केदारनाथ हेलिकॉप्टर में नहीं, पैदल जाएंगे। बहुत से लोगों का शरीर यह कष्ट नहीं सह सकता।
वैसे भी, चौड़ी सड़कें बनाने का असर सिर्फ मंदिरों वाले एरिया में ही नहीं, पूरी नदी घाटी में होगा। ऋषिकेश से लेकर आखिर तक।
सवाल: आपने प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए बनी कमेटी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। आपके कौन से सुझाव या सिफारिशें सरकार ने नहीं मानीं?
डॉ. रवि चोपड़ा: उस कमेटी में करीब 22 सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक ऐसे थे, जिनके संस्थानों को सरकारी अनुदान मिलता है। हम बस तीन गैर सरकारी वैज्ञानिक थे। हम लोगों ने करीब 35 या 36 सिफारिशें की थीं। एक को छोड़कर बाकी सब पर सहमति थी। असहमति सिर्फ इस बात पर थी कि सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए।
सरकार कह रही थी कि 10 मीटर चौड़ी सड़क पर डामर बिछाया जाएगा। यानी दोनों ओर छोड़ी जाने वाली जगह जोड़ें, तो 12 मीटर और मोड़ों पर 14 मीटर तक चौड़ी सड़क होती। जाहिर है, इतनी चौड़ी सड़क के लिए पहाड़ ज्यादा काटने होंगे। इससे पहाड़, पेड़, पौधों को नुकसान होता, ढाल भी कमजोर होता।
खास बात यह है कि हमारी ये सिफारिश सरकारी कमेटी से ही ली गई थी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 2016 में एक कमेटी बनाई थी। 2018 में उसकी रिपोर्ट आई। इसमें वैज्ञानिकों के हवाले से कहा गया कि 5 साल के अनुभव के आधार पर कनक्लूजन निकलता है कि पहाड़ों में यह चौड़ाई सही नहीं है। इससे कई आपदाएं और नुकसान हो रहे हैं। इसलिए चौड़ाई साढ़े 5 मीटर ही होनी चाहिए।
हमने इसी रिपोर्ट को आधार बनाया। कहा कि जब आपके वैज्ञानिक और इंजीनियर ने अनुभव के आधार पर ये सिफारिश दी है, तो इसे क्यों नहीं माना जा रहा। हम इस पर अड़ गए। पूरी असहमति बस इसी एक मुद्दे पर थी।
सवाल: आपको क्या लगता है, सरकार ने इसे क्यों नहीं माना। यह तो सरकार की अपनी कमेटी की रिपोर्ट थी। आखिर सरकार पर क्या दबाव था?
डॉ. रवि चोपड़ा: ये सवाल तो आपको नितिन गडकरी जी से पूछना चाहिए। हालांकि हमारा अनुमान है कि ऐसा नेशनल हाईवे एक्ट में किए एक संशोधन की वजह से किया गया। 2012 के इस संशोधन के मुताबिक, अगर हाईवे की चौड़ाई 10 मीटर हो, तभी आप उस पर टोल टैक्स ले सकते हैं। मेरा अंदाजा है कि टोल से राजस्व बढ़ाने के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई।
भास्कर ने इस बारे में NHAI के PRO प्रवीण त्यागी से भी बात की। उन्होंने बताया कि टोल वसूलने के लिए सड़क की चौड़ाई 10 मीटर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे जुड़ा एक संशोधन 2008 के बाद फीस अमेंडमेंट नोटिफिकेशन के तहत किया गया था। 
हालांकि सरकार ने तर्क ये दिया कि चीन सीमा पर उनकी सेना खड़ी है, हमें भी अपनी सेना तेजी से पहुंचानी है। कोर्ट में जब हमारी रिपोर्ट पर पहली सुनवाई हुई तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील ने कहा- हमारे लिए तो 7 मीटर चौड़ी सड़क काफी है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि हम भी 7-8 मीटर की ही बात कर रहे हैं, पर बाद में वे मुकर गए।
इसके बाद परिवहन मंत्रालय ने फिर से कोर्ट में अपील डाली कि हमें तो 10 मीटर चौड़ी सड़क ही चाहिए। दूसरी सुनवाई में भी रक्षा मंत्रालय की ओर से आए एफिडेविट में 7 मीटर चौड़ाई का ही जिक्र था।
सवाल: तो क्या वहां टोल टैक्स के लिए नाके बनने शुरू हो गए हैं?
डॉ. रवि चोपड़ा: मैंने सुना तो है कि बनने शुरू हो गए हैं। एक जगह तो सरकार ने टोल नाका बनाने के लिए नोटिस भी निकाल दिया है।
सवाल: इस्तीफा देने के डेढ़ साल बाद आपको क्या लगता है, क्या अब भी लौटा जा सकता है या अब हालात काबू के बाहर हो चुके हैं?
डॉ. रवि चोपड़ा: कुछ हिस्सों में तो स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई है कि उसे ठीक करना अब बड़ा मुश्किल है। 1962 की जंग के बाद भी सड़कें बनी थीं। तब भी कुछ ऐसी जगहों पर सड़कें बनीं। वहां शुरू हुए लैंड स्लाइड आज तक नहीं रुक पाए हैं। सरकार ने इससे जुड़ी रिसर्च पर ही कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इन्हें दुरुस्त करने का खर्च तो अलग ही है। इसके बाद भी सरकार लैंड स्लाइड नहीं रोक पाई।
सवाल: केदारनाथ हादसे के बाद आपकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 23 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हटाने की मांग की थी। अभी उत्तराखंड में ऐसे कितने बांध या बड़े प्रोजेक्ट एक्टिव हैं?
डॉ. रवि चोपड़ा: इसमें एक बात साफ करना जरूरी है। केदारनाथ हादसे के बाद कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और हमें कुछ सवाल दिए थे। हमें उन पर रिपोर्ट देनी थी कि क्या परिस्थिति थी और क्या होना चाहिए। हमें अलकनंदा और भागीरथी बेसिन के बांधों की स्टडी करनी थी। तब वहां कुल 70 बांध थे। इनमें से 2013 तक 19 बांध बन चुके थे, 51 प्रस्तावित थे।
सरकार के मुताबिक इन 51 में से 7 बांधों पर आधे से ज्यादा काम हो चुका था, यानी 44 बांध ही बनने बाकी थे। कोर्ट ने अपने आदेश में भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट का जिक्र किया था, जिसने 24 बांधों पर दोबारा विचार की बात कही थी। इस रिपोर्ट पर कोर्ट ने हमारी राय भी मांगी थी।
2013 से पहले पहाड़ों पर करीब 452 बांधों की योजना बनी थी। उत्तराखंड के मामले में 5 मेगावाट से ज्यादा क्षमता वाले बांधों को बड़े बांध मानना चाहिए। इस हिसाब से उत्तराखंड में करीब 150 से 200 के बीच में ऐसे बांध होंगे। केदारनाथ हादसे के बाद अपनी रिसर्च में हमने पैराग्लेशियल जोन में ऐसे चार बड़े बांध उन इलाकों में जाकर देखे।
यहां ऊंचाई पर ऐसी संकरी घाटियां हैं, जहां पहले कभी ग्लेशियर थे। ग्लेशियर जैसे-जैसे पीछे हटते गए, खूब सारा मलबा, पत्थर, चट्‌टानें पहाड़ों पर छूटते गए। 2013 में जो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई, उसने घाटियों में मौजूद इस मलबे को बहाना शुरू कर दिया। संकरी घाटी की वजह से मलबा कई जगह इकट्‌ठा हो गया और वहां अस्थाई बांध बन गए। पीछे से लगातार आ रहे पानी के दबाव से ये बांध भी टूटते गए।
जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच मौजूद विष्णुप्रयाग बांध तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। इसी तरह सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर 76 मेगावाट का एक छोटा बांध था, वहां केदारनाथ से इतना ज्यादा मलबा आया कि नदी का तल करीब 30 मीटर ऊपर उठ गया। बांध पूरी तरह गायब हो गया। इन्हीं के आधार पर हमने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नए बांध नहीं बनने चाहिए।
सवाल: कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। सरकार बांध बनाकर पानी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जवानी को पहाड़ के काम आने की कोशिश कर रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है?
डॉ. रवि चोपड़ा: इसी सवाल को सरकार दूसरे ढंग से पेश करती है। सरकार कहती है कि अगर हम बांध बनाएंगे तो इलाके में बहुत डेवलपमेंट होगा। लोगों की आमदनी बढ़ेगी, पलायन कम होगा। इसकी असलियत मैं दिखाता हूं। टिहरी बांध 2005 में बना, उत्तरकाशी में पहला मनेरी भाली बांध 1984 में और दूसरा 2008 में बना था।
इतने साल बाद भी टिहरी या उत्तरकाशी में औसत आमदनी राज्य से काफी कम है। अगर बांध से विकास हो रहा है तो ये आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे। हम जिलेवार प्रति व्यक्ति आमदनी की बात करें, तो आंकड़े बताते हैं कि हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर में ये राज्य के औसत से ज्यादा है। ये तीनों मैदानी इलाके हैं। पहाड़ के सभी जिलों में प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से काफी कम है।
इसी तरह अगर हम पॉपुलेशन ग्राेथ रेट देखें, तो साफ दिखता है कि बांध वाले टिहरी गढ़वाल या उत्तरकाशी जैसे जिलों में आबादी की बढ़त औसत से काफी कम है। इससे जाहिर है कि यहां से पलायन हो रहा है। वहीं, मैदानी इलाकों के जिलों जैसे हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में आबादी राज्य के औसत से ज्यादा बढ़ रही है।
सवाल: जोशीमठ धंस रहा है। बतौर वैज्ञानिक आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। क्या आने वाले समय में ऐसे कई जोशीमठ दिखने की आशंका है। इससे बचने के क्या उपाय हैं?
डॉ. रवि चोपड़ा: वहां जाकर साइंटिफिकली एनालिसिस करें तो चिंता जरूर होगी। ये सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं है। बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वतों के बीच काफी समतल हिस्सा है। वहां पहले कम लोग जाते थे। अब संख्या बढ़ गई है। वहां टाउनशिप बनाने की योजना है। बड़ी पार्किंग होंगी, बड़े होटल्स बनेंगे। ऐसे तो हम प्रलय को न्योता दे रहे हैं।
उस घाटी का तल पहाड़ों से आने वाले पत्थरों से बना है। ठोस तल नहीं हैं। ये एरिया भूकंप के जोन-5 में आता है। वहां लोग बढ़ेंगे तो पानी का दोहन भी होगा, गंदा पानी कहां जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है।
सवाल: पहाड़ों पर बारिश होते ही सड़कों के कटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरी ओर सरकार नदियों को पहाड़ाें पर रोकने में जुटी है। इससे नदियों और मैदानी इलाकों में नदियों पर निर्भर लोगाें पर क्या असर पड़ेगा?
डॉ. रवि चोपड़ा: नदी को रोकने की कोशिश करेंगे, तो प्रकृति का कोप झेलना होगा। मैदानी इलाकों की बात है तो कई भ्रांतियां दूर करना जरूरी है। लोगों को लगता है कि भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी जैसी सारी नदियां ग्लेशियर से निकल रही हैं।
हकीकत ये है कि इसमें ग्लेशियर का पानी बहुत कम है। देवप्रयाग जहां से भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा के नाम से बहती हैं, वहां पूरे साल का बहाव नापने के वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक इसमें ग्लेशियर का हिस्सा सिर्फ 27% ही है। बाकी सारा पानी बारिश का है जो धीरे-धीरे रिसकर नदी में आता है।
हमें पहाड़ों पर जंगल बचाने की जरूरत है, ताकि बारिश का पानी इनमें जाए और धीरे-धीरे रिसकर नदी में आए। ऐसा न करने पर नदियों का पानी कम होता जाएगा और मैदानी इलाकों में भी संकट की स्थिति बन सकती है। खासकर गंगा में पानी कम होता जा रहा है। IIT खडगपुर के एक रिसर्च के मुताबिक, 70 के दशक से 2015 तक लोअर गंगा बेसिन में गर्मियों में गंगा में पानी की मात्रा 60% कम हो गई है।
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