मई में ये -3.48% रही, खाने-पीने की चीजें सस्ती होने से कम हुई महंगाई
आज यानी 14 जून को मई महीने के थोक महंगाई दर (WPI) के आंकड़े जारी होंगे। मई में WPI में कमी का अनुमान है। अप्रैल में थोक महंगाई दर -0.92% रही थी। इससे पहले 12 जून को तारी आंकड़ों के अनुसार फुटकर महंगाई दर मईWholesale And Retail Inflation Rates in India - May 2023 Update - Estimates of reduction in WPI in May.
आज यानी 14 जून को मई महीने की थोक महंगाई दर (WPI) के आंकड़े जारी हुए। मई में WPI घटकर -3.48% पर आ गई है। ये थोक महंगाई का करीब 8 साल का निचला स्तर है। इससे पहले अक्टूबर 2015 में ये -3.81% रही थी। वहीं अप्रैल में थोक महंगाई दर -0.92% रही थी।
थोक महंगाई दर में गिरावट मुख्य रूप से मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल्स, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, क्रूड पेट्रोलियम और केमिकल प्रोडक्ट की कीमतों में गिरावट के कारण आई है। इससे पहले रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे जो 25 महीने के लो पर रही थी।
मई में खाद्य महंगाई दर घटी
करीब 8 साल के निचले स्तर पर थोक महंगाई
थोक महंगाई का ये करीब 8 साल का निचला स्तर है। इससे पहले 16 नवंबर 2015 को भारत की थोक महंगाई दर -3.81% रही थी। वहीं बीते 10 साल में महंगाई के सबसे निचले स्तर की तो 14 सितंबर 2015 को महंगाई -4.95% रही थी।
WPI का आम आदमी पर असर
थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है, तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है।
जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि, सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है।
निगेटिव मंहगाई से भी प्रभावित होती है इकोनॉमी
महंगाई का निगेटिव में रहना भी इकोनॉमी पर प्रभाव डालता है। इसे डिफ्लेशन कहा जाता है। निगेटिव महंगाई तब होती है वस्तुओं की आपूर्ति उन वस्तुओं की मांग से ज्यादा हो जाती है। इससे दाम गिर जाते हैं और कंपनियों का प्रॉफिट घट जाता है। प्राफिट घटता है तो कंपनियां वर्कर्स को निकलाती है और अपने कुछ प्लांट या स्टोर भी बंद कर देती है।
महंगाई कैसे मापी जाती है? 
भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल, यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं। वहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) का अर्थ उन कीमतों से होता है, जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती हैं।
दोनों तरह की महंगाई को मापने के लिए अलग-अलग आइटम को शामिल किया जाता है। जैसे थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड 20.02% और फ्यूल एंड पावर 14.23% होती है। वहीं, रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86%, हाउसिंग की 10.07%, कपड़े की 6.53% और फ्यूल सहित अन्य आइटम की भी भागीदारी होती है।
भारत में WPI तो अमेरिका में PPI से मापते हैं महंगाई
WPI का इस्तेमाल भारत में महंगाई को मापने के लिए किया जाता है। WPI में बदलाव से फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी चेंज बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहीं अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) का इस्तेमाल महंगाई को मापने के लिए किया जाता है।
अप्रैल 2021 से फुटकर महंगाई सबसे कम
इससे पहले 12 जून को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। मई में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.25% पर आ गई है। यह 25 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल 2021 में महंगाई 4.23% रही थी। खाने-पीने की चीजों के दाम में गिरावट के कारण महंगाई में यह कमी आई है। इससे पहले अप्रैल 2023 में रिटेल महंगाई दर 4.70% रही थी।