नीरज के. पवन, दिव्या, पिंकी मीणा जैसे बड़े नाम, 8-8 साल बाद भी नहीं मिली मुकदमे की इजाजत
Rajasthan IPS Officers Corruption Cases Investigation Report. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 559 भ्रष्ट अफसरों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद इन्हें सजा नहीं हुई। क्योंकि सरकार ने इन घूसखोरों पर कोर्ट में मुकदमा चलाने की इजाजत(अभियोजन स्वीकृति) ही नहीं दी।
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 559 भ्रष्ट अफसरों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद इन्हें सजा नहीं हुई क्योंकि सरकार ने इन घूसखोरों पर कोर्ट में मुकदमा चलाने की इजाजत(अभियोजन स्वीकृति) ही नहीं दी।
इसका नतीजा- ये भ्रष्टाचारी जेल से छूटने और सस्पेंशन पूरा होने के बाद वापस सेवा में आ जाते हैं और नौकरी करते रहते हैं। इन 559 घूसखोरों में 59 के मामले सीधे राज्य सरकार के पास और 500 मामले विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित हैं।
यह सच सामने आने के बाद भास्कर ने पूरे मामले को लेकर पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद इन घूसखोरों को सजा नहीं होती?
पढ़िए- पूरी रिपोर्ट…
बड़े अफसर, जिनके खिलाफ नहीं मिली कोर्ट में मुकदमा चलाने की मंजूरी
आईएएस नीरज के. पवन : 8 साल बाद भी नहीं मिली इजाजत
वर्ष 2003 बैच के आईएएस अफसर नीरज के. पवन जनवरी-14 से दिसंबर-15 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) में अतिरिक्त निदेशक के पद पर थे। उनके खिलाफ एसीबी ने 6 जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ अधिकारी नियुक्त करने के एक मामले में केस दर्ज किया था।
आईपीएस मनीष अग्रवाल : एक्सप्रेस-वे के लिए रिश्वत लेने का आरोप
आईपीएस मनीष अग्रवाल 2020 में दौसा के पुलिस अधीक्षक थे। बाद में वे स्टेट कमांडर ऑफ डिजास्टर रेस्पांस फोर्स के पद पर स्थानांतरित कर दिए गए। एसीबी ने दौसा एसपी रहते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में फरवरी-2021 में उनकी गिरफ्तारी हुई।
आईएएस निर्मला मीणा : 6 साल पहले हुई थी ट्रैप
आईएएस निर्मला मूलत: 1989 बैच की आरएएस अफसर हैं, जो 2007 में प्रमोट होकर आईएएस बनीं। वे वर्तमान में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग में सदस्य सचिव के पद पर हैं। निर्मला जब अक्टूबर-2017 में जोधपुर की जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) थी, तब एसीबी द्वारा ट्रैप की गई थी।
उन्हें तब राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। वे सितंबर-2019 तक सस्पेंड रहीं। फिर सरकार ने उन्हें इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में निदेशक लगा दिया और अब वे बाल अधिकार संरक्षण आयोग में हैं। उनके खिलाफ भी अब तक मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है।
आरपीएस सत्यपाल मिढ्‌ढा : प्रमोशन के लिए चल रहा नाम
आरपीएस मिढ्‌ढा जुलाई-2020 में एसीबी द्वारा रिश्वत के एक मामले में दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी हैं। वे उस वक्त जयपुर में एसओजी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर थे। हालांकि उन्हें एसीबी द्वारा पकड़ा नहीं गया था। इस बीच वे अपने रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच गए हैं।
हाल ही में आईपीएस के रूप में प्रमोट होने के लिए मिढ्‌ढा का नाम डीपीसी (विभागीय पदोन्नित समिति) द्वारा चयनित कर लिया गया है। एसीबी की इसी पेंडिंग एफआईआर के चलते फिलहाल उनके प्रमोशन का लिफाफा खोला नहीं गया है। उस केस में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी हुई है, लेकिन अब तक मिली नहीं है।
आरएएस पुष्कर मित्तल व आरएएस पिंकी मीणा
राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में उस वक्त दौसा में हुई यह कार्रवाई चर्चित हो गई थी, जब एक आईपीएस के साथ दो आरएएस अफसरों को एसीबी ने पकड़ा था। मित्तल और पिंकी दोनों आरएएस अफसरों को एसीबी ने दौसा में आईपीएस मनीष अग्रवाल के साथ ही 2021 में गिरफ्तार किया था।
दोनों को दिल्ली-मुंबई हाईवे निर्माण से जुड़ी कम्पनी के प्रतिनिधि से रिश्वत मांगने के मामले में ट्रैप किया गया था। दोनों ही अफसरों पर अब तक राज्य सरकार ने कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए इजाजत नहीं दी है।
आरपीएस दिव्या मित्तल : दवा कंपनी प्रतिनिधि से मांगी रिश्वत
अजमेर में एसओजी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहने के दौरान जनवरी-2023 में दिव्या को एक दवा कम्पनी के प्रतिनिधि से रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़ा गया था। उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
इन अफसरों पर कार्रवाई के लिए भी इजाजत का इंतजार
एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में आरपीएस आस मोहम्मद (जयपुर-2019), आरएएस ममता यादव (जेडीए जयपुर-2022), आरएएस अंजना शेरावत (एसडीओ भीलवाड़ा-2018), आरएएस गोपाल राम स्वामी (एडीएम धौलपुर-2012), आरएएस नीशू अग्निहोत्री (एसडीएम अजमेर-2015) और आरपीएस जितेन्द्र कुमार जैन (आरपीएस उदयपुर-2022) के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। इन सबके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी सरकार से मांगी गई है, लेकिन सरकार ने इजाजत नहीं दी है।
ये है मुकदमे की इजाजत मांगने और मिलने का प्रोसेस
इन विभागों के इतने अफसरों के मामले हैं लंबित
सबसे ज्यादा स्वायत्त शासन विभाग के 104 अफसरों के मामले लंबित हैं। इसके बाद पंचायत राज विभाग के 101, कार्मिक विभाग के 60 और राजस्व विभाग के 40 अफसरों के मामले लंबित हैं। शेष मामले अन्य 47 विभागों के अफसरों के हैं। कार्मिक विभाग (डीओपी) के तहत आईएएस, आरएएस, इंजीनियर और डॉक्टर जैसे उच्च पदों के अफसरों के मामले लंबित हैं।
एसीबी को जांच करने के लिए भी लेनी पड़ती है इजाजत
अगर किसी सरकारी अफसर के विरुद्ध किसी तरह की कोई शिकायत एसीबी के पास आती है, तो एसीबी 2015 से पहले उस पर अपने विवेक से फैसला करके जांच शुरू कर पाती थी, लेकिन 2015 में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पास कर एसीबी के उस अधिकार को खत्म कर दिया। अब एसीबी के पास कोई भी शिकायत आती है, तो जांच तब तक शुरू नहीं की जा सकती है, जब तक सरकार की इजाजत नहीं मिल जाए।
भ्रष्टाचारियों के नाम गुप्त रखने का आदेश भी किया था जारी
अक्टूबर-2022 में एसीबी के स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जाने वाले अफसरों के नाम गुप्त रखने का आदेश भी जारी किया गया था, जिसका प्रदेश में जमकर विरोध हुआ। बाद में सीएम अशोक गहलोत ने इस पर उच्चाधिकारियों से जानकारी मांगी और उस आदेश को निरस्त किया गया।
सरकार को तुरंत एक्जामिन करके फैसला करना चाहिए
अपराधिक मामलों के विशेषज्ञ एडवोकेट दीपक चौहान ने भास्कर को बताया कि सरकार को मेरिट के आधार पर तय करना चाहिए कि जिन मामलों में केस साॅलिड है, सबूत-गवाह सब मौजूद हैं, उन में बिना देरी कोर्ट में मुकदमा चलाने की इजाजत दे देनी चाहिए।
हां, सरकार के ऊपर ईमानदार अफसरों के संरक्षण की भी नैतिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी है। कई बार सार्वजनिक काम-काज में बहुत से लोगों की दुश्मनी सरकारी अफसरों से हो जाती है। वे लोग झूठे केस में उन्हें फंसाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में सरकार को विशेष टीम बनाकर पूरे केस का परीक्षण करके तुरंत फैसला करना चाहिए। जहां लगे कि केस झूठा है तो फिर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
यह पूरी तरह से सरकार का विवेकाधिकार है
रिटायर्ड डीआईजी और पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत के पीएस रहे (आईपीएस) रहे बहादुर सिंह राठौड़ का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में यह पूरी तरह से सरकार का विवेकाधिकार है कि वो अपने विवेक से उस मामले को कोर्ट में मुकदमा चलाने लायक मानती है या नहीं। इस खबर में पोल भी है, आगे बढ़ने से पहले इसमें हिस्सा लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं।
उसी के आधार पर फैसले किए जाते हैं। ईमानदार सरकारी अफसरों का संरक्षण भी जरूरी है। लेकिन इतना तय है कि बहुत से मामलों में स्पष्ट रूप से सबूत और गवाह बहुत सॉलिड होते हैं। उन में देरी करना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसा करना उस विधि सम्मत विवेकाधिकार का दुरुपयोग करने जैसा है।
सरकार कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाती : राठौड़ 
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी यह सभी जानकारी एक सवाल के जवाब में मिली थी। राठौड़ ने भास्कर को बताया कि सरकार केवल झूठी वाहवाही के लिए भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करती तो है, लेकिन इस कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाती।
ऐसे अफसरों के खिलाफ जब एसीबी को मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिलती है, तो वो अफसर वापस न केवल अपने विभाग और पदों पर वापस आ जाता है, बल्कि सरकार की इस नीति के कारण भ्रष्टाचार करने से पहले अफसरों को किसी तरह का कोई डर भी नहीं होता।
किसी भ्रष्ट अफसर का प्रमोशन हो गया है, तो कोई जिले में कलेक्टर बन गया है और कोई अफसर किसी जगह पर संभागीय आयुक्त बन गया है।
सरकार अगर सही मायनों में गंभीर है, तो ऐसे में मामलों को लंबित रखने की क्या जरूरत है। तत्काल फैसला करे और मुकदमे की मंजूरी दे, ताकि कानून का राज स्थापित हो सके।
साथ ही इस में कुछ हद तक गलती और ढीला रवैया एसीबी का भी है। एसीबी जब किसी भ्रष्ट अफसर को पकड़ती है, तो उसका चालान पेश करने, रिपोर्ट तैयार करने और फिर सरकार से इजाजत मांगने में ही बहुत समय नष्ट कर देती है।
अगले विधानसभा सत्र में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और विधानसभा चुनावों में जनता को हम बताएंगे कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचारियों को किस तरह से बचाया है।
कठोरतम कार्रवाई की अपेक्षा करना दिन में सपने देखने जैसा है : राजवी
विधायक नरपत सिंह राजवी ने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मंजूरी में देरी करते हुए जनता को धोखा देती है। भ्रष्ट अफसरों को बचाना अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। पारदर्शी सरकार के लिए जरूरी है कि वह भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे। जो कांग्रेस सरकार खुद भ्रष्ट है, उससे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा रखना ही दिन में सपने देखना जैसा लगने लगा है।