2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई; 23 पिटिशनर ने क्या तर्क दिए?
Jammu Kashmir Article 370 Controversy; What arguments presented by the petitioners against Article 370 in the Supreme Court? 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। पत्थरबाजी और हिंसा जैसी चीजें अब खत्म हो गई हैं।
आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की पीठ दोनों पक्षों की जिरह सुनेगी। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद आखिर में फैसला सुनाया जाना है।
भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि 4 साल बाद आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों हो रही है, पिटिशनर्स के क्या तर्क हैं और क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलटा जा सकता है?
शेहला राशिद और शाह फैसल ने याचिका वापस ली, क्या इससे केस पर कोई असर पड़ेगा?
3 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर बताया कि IAS शाह फैसल ने आर्टिकल 370 पर सरकार के खिलाफ अपनी पिटीशन वापस ले ली है। 4 जुलाई को शाह फैसल ने ट्वीट कर कहा कि मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए 370 अतीत की बात है। झेलम और गंगा का पानी हिंद महासागर में मिल चुका है। अब पीछे नहीं जाना केवल आगे बढ़ना है।
इसी तरह JNU की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद ने भी आर्टिकल 370 पर दायर की गई अपनी याचिका को वापस ले लिया। इन दोनों की अपील पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगर कोई याचिकाकर्ता अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। इसके बाद बेंच ने नाम वापसी की अनुमति दे दी थी। हालांकि, कानून के जानकारों का मानना है कि इन दोनों के याचिका वापस लेने से इस केस के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
याचिकाकर्ताओं ने आर्टिकल 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 प्रमुख तर्क दिए हैं…
1. आर्टिकल 370 (3) के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर विधान सभा की सहमति के बिना आर्टिकल 370 में संशोधन की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि, 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने बिना राज्य के विधानसभा से अनुमति लिए दो आदेशों के जरिए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। ऐसे में आर्टिकल 370 को खत्म करने का तरीका असंवैधानिक है।
2. संविधान के आर्टिकल-3 के तहत संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकती है और न ही राज्य की विधानसभा में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कम कर सकती है। ऐसे में संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो हिस्से में बांटना पूरी तरह से असंवैधानिक है।
3. संविधान के पार्ट 3 में फेडरल डेमोक्रेसी की बात कही गई है। इसके मुताबिक हर राज्यों के पास अपने अधिकार होते हैं। सही से कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी राज्य की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसे में केंद्र का यह फैसला संविधान के खिलाफ है।
4. जम्मू-कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 खत्म किए जाने से पहले राज्य के लोगों और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से सलाह नहीं ली गई। 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लेने के समय रातों-रात लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। यह राज्य में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करने के पक्ष में क्या तर्क दिए हैं?
10 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने के अपने फैसले को सही बताया है। केंद्र सरकार ने अपने 20 पेज के जवाब में आर्टिकल 370 को खत्म करने के पक्ष में 3 तर्क दिए हैं...
1. 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। पत्थरबाजी और हिंसा जैसी चीजें अब खत्म हो गई हैं। इससे राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
2. पथराव की घटनाएं, जो 2018 में 1,767 तक पहुंच गईं थीं, अब 2023 में पूरी तरह से बंद हो गई हैं। साफ है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में 65% से ज्यादा की कमी आई है। इसी तरह से 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवा आतंकवादी बने थे, ये संख्या 2023 में घटकर 12 रह गई है।
3. जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल-पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में शांति और विकास को लोग महसूस कर रहे हैं।
क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को पलट सकता है? 
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो यह निश्चित है कि फैसला पक्ष या विपक्ष में ही होगा। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो आर्टिकल 370 पर सरकार का फैसला पलटने की क्षमता है। हालांकि, बहस खत्म होने से पहले कोई भी कयास लगाना सही नहीं है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले के खिलाफ पिटिशनर के वकील क्या पक्ष रखते हैं और सरकारी वकील फैसले के बचाव में क्या तर्क देते हैं।
संविधान एक्सपर्ट प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के मुताबिक केंद्र सरकार ने कई मौकों पर आर्टिकल 370 को टेंपरेरी बताया है। इस कानून को खत्म करने के पीछे भी यही तर्क दिया जाता रहा है, लेकिन ये कितना सही है? इस बात को समझने के लिए आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 1959 के फैसले को जानना होगा।
दरअसल, 2 मार्च 1959 को प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इस बेंच ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सभा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच जो रिलेशन है, उसमें आर्टिकल 370 को लेकर अंतिम फैसला वहां की संविधान सभा करे। जब तक राज्य की संविधान सभा खुद को भंग करके आर्टिकल 370 पर फाइनल फैसला नहीं लेती है, तब तक ये अस्थाई है।
बाद में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने खुद को भंग कर भारत के साथ आर्टिकल 370 के रिलेशन को लागू कर दिया। इस तरह ये कानून स्थाई हो गया। इस तरह सरकार के समर्थकों का ये कहना कि आर्टिकल 370 अस्थाई था, सही नहीं है। ऐसे ही कई तर्क हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष को कमजोर कर सकते हैं।
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