CM नीतीश अधिकारियों से बोले- जल्दी काम निपटाएं, इलेक्शन इस साल भी हो सकता है
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दिया है। चुनाव समय से पहले होने का संकेत दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि 'कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव 2024 तय समय पर हो। इस साल भी हो सकता है।Nitish Kumar reaction on loksabha election; bihar bhaskar latest news
बिहार के CM नीतीश कुमार ने आशंका जताई है कि 2024 लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। नीतीश ने बुधवार को एक अणे मार्ग में अधिकारियों से कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव तय समय पर हो, यह इस साल भी हो सकता है।
उन्होंने कहा कि चुनाव कब हो जाएगा, इसे कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए गरीब और दलित-महादलितों की योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारें। नीतीश ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी काम बचा है, उसे जल्द से जल्द पूरा करा दें। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए यह निर्देश अधिकारियों को दिए।
5,061 योजनाओं का उद्घाटन किया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 अणे मार्ग के संकल्प ऑडिटोरियम से 6680.67 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ग्रामीण कार्य विभाग की 5,061 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 6,680.67 करोड़ की लागत से 5,061 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग को धन्यवाद देता हूं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का खर्च अब 50-50 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। इसके तहत 100 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती थी। अभी जो लोग केंद्र सरकार में हैं, उन्होंने वर्ष 2015 में इसे 60ः40 कर दिया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के खर्च को देखा जाए तो अब वह 50-50 हो गया है। पहले 1000 की आबादी वाले क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण कराया जाता था। बाद में इसे 500 आबादी कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने अपनी तरफ से 500 से लेकर 1000 तक की आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। बाद में 250 से अधिक की आबादी वाले गांवों को जोड़ने की योजना बनाई गई। ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत 100 से 250 तक की आबादी वाले ग्रामीण टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना बनाई गई।
इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग के रहने वाले लोग होते हैं। पहले गरीब-गुरबा अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़े वाले इलाके में सड़कें नहीं होती थी। 2016 में हम लोगों ने सात निश्चय योजना के तहत इसे करने का फैसला लिया।