COVID-19: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र, दी ये अहम सलाह
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र लिखकर दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को घरेलू यात्रा में हाल में वृद्धि और विवाह, उत्सव समारोह जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा।
नयी दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच बढ़ाने, अस्पताल की तैयारियों को मजबूत करने, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने और संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र लिखकर दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड को घरेलू यात्रा में हाल में वृद्धि और विवाह, उत्सव समारोह जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा। उन्होंने 29 दिसंबर को लिखे पत्र में कहा कि सर्दियों के मौसम और कुछ राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के साथ, आईएलआई/एसएआरआई और श्वसन संबंधी लक्षणों की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। देश में लगभग 49 दिनों के बाद कोविड-19 संक्रमण के एक दिन में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आने और ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों की संख्या बढ़कर 961 होने के बाद पत्र जारी किया गया है। भूषण ने कहा कि यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है और मामलों के दोगुने होने का समय कम हुआ है। दिल्ली में पिछले दो हफ्तों में मामलों में अचानक और महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। पत्र में कहा गया है, ‘‘इस मुद्दे पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न तो संक्रमण बढ़े और न ही हम मामलों की देर से पता लगाने के कारण बढ़ी हुई मृत्यु दर की स्थिति तक पहुंच जाये।’’ गुजरात के लिए, पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अहमदाबाद, राजकोट और सूरत जिलों में पिछले दो हफ्तों में मामलों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड के रांची, कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी, हरियाणा के गुड़गांव, तमिलनाडु के चेन्नई, महाराष्ट्र के मुंबई, मुंबई उपनगरीय, पुणे, ठाणे और नागपुर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी पिछले दो हफ्तों में मामलों में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इसलिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जांच बढ़ाने और सभी एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी जाती है।