सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले फैसला; कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने पर सदस्यता रद्द हुई थी
Mohammad Faizal Disqualification लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी है।
लोकसभा ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले आया। फैजल ने अपनी सदस्यता की बहाली को लेकर 27 मार्च को SC मे याचिका लगाई थी।
लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को मो. फैजल की सजा पर रोक लगा दी थी, इसलिए लोकसभा उनकी अयोग्यता के फैसले को रद्द करती है और उनकी सदस्यता दोबारा बहाल करती है।
यह फैसला तब आया है जब लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा गर्म है। सूरत हाईकोर्ट ने मानहानि के एक केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। पढ़ें पूरी खबर...
फैजल बोले- जितनी जल्दी रद्द की थी, उतनी जल्दी बहाल करते
लोकसभा सचिवालय के फैसले के बाद सांसद फैजल ने कहा, 'मेरी सदस्यता बहाल करने में देरी करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। सचिवालय ने सजा मिलने के अगले ही दिन मुझे अयोग्य घोषित कर दिया था। ठीक उसी तरह मेरी सदस्यता बहाल करने में भी जल्दबाजी दिखाते।'
जज ने कहा था- लोकसभा चुनाव में डेढ़ साल बाकी, तो उपचुनाव क्यों
केरल HC के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा था कि उपचुनाव में जबरन फिजूलखर्ची क्यों की जाए। खासकर तब जब लोकसभा का कार्यकाल डेढ़ साल के भीतर खत्म होने वाला है। जस्टिस थॉमस ने यह भी कहा कि मामले में आरोपियों ने कोई खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। न ही पीड़ित को कोई गंभीर चोट लगी थी।
चुनाव आयोग ने बात मानकर उपचुनाव रोक दिए, लेकिन इसके खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। जिस पर जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने 20 फरवरी को केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
आज होनी थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
केरल हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने इस बात से इनकार कर दिया था कि भले ही उनकी सजा पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन उनको अयोग्य ठहराने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। इसके खिलाफ फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई बुधवार 29 मार्च को जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच में होनी थी।
फैजल ने नई याचिका में लोक प्रहरी केस का हवाला देते हुए दलील दी थी कि एक बार सजा पर रोक लगने के बाद अयोग्यता भी निलंबित हो जाएगी। सदस्यता दोबारा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई शुरू होते ही रद्द हो गया।
अब जानिए किन-किन नेताओं को गंवानी पड़ी सदस्यता...
लालू यादव : चारा घोटाले के बाद संसद सदस्यता गई
लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री और देश के रेल मंत्री रह चुके हैं। चारा घोटाले के मामले में साल 2013 में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 साल के जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। साथ ही लालू सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सके।
रशीद मसूद : MBBS सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद सांसदी गई
रशीद मसूद को कांग्रेस ने यूपी से राज्यसभा भेजा था। MBBS सीट घोटाले में कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद की सदस्यता चली गई थी। काजी रशीद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने उन्हें UP से राज्यसभा में भेजा था। राज्यसभा सांसद रहते उन्हें MBBS सीट घोटाले में दोषी पाया गया। कोर्ट ने साल 2013 में चार साल की सजा सुनाई थी। इससे उनकी सांसदी चली गई।
अशोक चंदेल : उम्रकैद होने पर विधायकी गई
अशोक चंदेल बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और भाजपा के विधायक थे। हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत साल 2019 में चली गई थी। 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सजा सुनाई थी।
कुलदीप सेंगर : उम्रकैद होने पर विधानसभा सदस्यता खत्म
भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से सजा के ऐलान के दिन यानी 20 दिसंबर 2019 से ही उनकी सदस्यता खत्म किए जाने का आदेश जारी किया गया था।
अब्दुल्ला आजम : 2 साल की सजा के बाद विधायकी गई
इसी साल फरवरी में मुरादाबाद की एक विशेष कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक पुत्र को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। UP विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को 2 दिन बाद ही रिक्त घोषित कर दिया था।
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जनप्रतिनिधित्व कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 के सेक्शन 8 (3) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अपराध किस प्रकार का है और कितना गंभीर है, ये देखे बिना जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इस जनहित याचिका को पीएचडी स्कॉलर और सोशल एक्टिविस्ट आभा मुरलीधरन ने दाखिल किया है। पढ़ें पूरी खबर...