नगालैंड का जीबी सिस्टम तय कर रहा रिजल्ट, चुनाव आयोग को खबर नहीं
Nagaland Vidhan Sabha Election 2023 - What Is Nagaland GB (Gaon Bura) System.  इसके लिए गांव के लोगों की मीटिंग होती है, और कथित तौर पर परिवार के हिसाब से पैसा भी बंटता है। इस बार ये रेट 25 हजार प्रति परिवार बताया जा रहा है।
27 फरवरी को नगालैंड में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई थी, 2 मार्च को यानी कल नतीजे आने हैं। आपने यूपी-बिहार और अन्य राज्यों के दूर-दराज के इलाकों में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सुनी होंगी। इलाके के दबंग या क्रिमिनल, लोगों को डरा-धमकाकर किसी खास कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग कराते हैं या फिर किसी खास कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग नहीं होने देते।
लेकिन, अगर मैं आपसे कहूं कि नगालैंड के गांवों में ये सब खुलेआम चल रहा है, तो चौंकिए मत क्योंकि यहां पूरे परिवार के बदले एक शख्स ही वोट डाल देता है। इसके लिए गांव के लोगों की बाकायदा मीटिंग भी होती है और कथित तौर पर परिवार के हिसाब से पैसा भी बंटता है। इस बार ये रेट 25-50 हजार प्रति परिवार बताया जा रहा है।
पहले नीचे दिए गए इस लेटर को पढ़ें
इस लेटर में लिखा है- ‘कुशियाबिल विलेज काउंसिल की 26 फरवरी को एक मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा चुनावों के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। इस मीटिंग में जीबी (राजा), असिस्टेंट जीबी और विलेज काउंसिल मेंबर्स ने तय किया कि 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग में पोलिंग स्टेशन-1 पर सभी लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। भीड़ से बचने के लिए परिवार का एक शख्स ही पूरे परिवार के लिए वोट डालेगा।’
27 फरवरी को ऐसा हुआ भी, सिर्फ एक गांव में नहीं, बल्कि उन सभी गांवों में जहां जीबी सिस्टम काम करता है।
जीबी सिस्टम तय करता है किसे वोट देना है
17 फरवरी को भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में इस सिस्टम के बारे में डीटेल में बताया था। इस रिपोर्ट के दौरान मैं नगालैंड की राजधानी कोहिमा से 50 किमी दूर दीमापुर के सुहोई गांव के जिओ सीपी येप्थो से मिला था।
उन्होंने जीबी सिस्टम से जुड़े मेरे सवाल पर कहा था- ‘यहां एक राजा (हेड जीबी) और उसका 4 लोगों का मंत्रिमंडल (असिस्टेंट जीबी) होता है। यही गांव वालों के नियम बनाते हैं। गांव के लोग किसे वोट देंगे, ये भी हेड जीबी तय करते हैं। कोई भी PM हो, CM हो, लेकिन हमारे लिए हेड जीबी या गांव बोरा (Gaon Burahs) ही हमारा राजा है। यहां से निकलकर अगर कोई CM भी बन जाए, तो गांव लौटने पर उसे भी राजा का आदेश मानना ही पड़ेगा।’
ये लेटर इस बात की तस्दीक भी करता है। ये सिस्टम अभी भी चालू है, संविधान और चुनाव आयोग के नियम भी ये लोग नहीं मानते हैं। सुहोई गांव में मिले जिओ भी असिस्टेंट जीबी हैं। जब मैंने सवाल किया कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो उन्होंने जवाब दिया था- ‘इलेक्शन से पहले ही हम मिलकर तय कर लेते हैं कि किसे वोट करना है। हम सब मिलकर एक कैंडिडेट को चुनते हैं और फिर पूरा गांव उसे ही वोट करता है।'
'इस बार गांव (सुहोई) में चार में से दो असिस्टेंट जीबी BJP के सपोर्ट में हैं और बाकी दो दूसरी पार्टियों के समर्थक हैं। ऐसे में पूरे गांव को इकठ्ठा कर जानेंगे कि किसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं। जिसकी संख्या ज्यादा होगी, उसके आधार पर हेड जीबी ये तय करेंगे कि सभी लोगों को इस बार किसे वोट करना है।’ तय है कि सुहोई गांव में इसी मीटिंग में तय कैंडिडेट के लिए ही वोटिंग हुई होगी।
संविधान क्या कहता है...
संविधान के आर्टिकल-326 के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उस पर दबाव बनाना, धमकाना या रिश्वत देना अपराध माना गया है। 2009 में कुलदीप नायर बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोट देने का अधिकार न तो संवैधानिक है और न ही मौलिक अधिकार। यह सिर्फ कानूनी अधिकार है।
संविधान की धारा 19 हर वोटर को यह अधिकार देती है कि वे उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति और क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जान सकें। 2013 में वोटर्स को 'नोटा' का विकल्प मिला। इसका मतलब है कि उसने किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया।
चुनाव में वोट डालने के नियम क्या हैं...
जीबी सिस्टम से जुड़ी शिकायतों को लेकर मैंने दीमापुर में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर केविदेलहोउ सखरेई से बात की। उन्होंने कहा- ‘हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। काफी सारी शिकायतें आई हैं। इन पर हम सेक्टर ऑफिसर से बात करते हैं। किसी भी सेक्टर ऑफिसर ने ऐसी शिकायत नहीं की है। पोलिंग स्टेशन से शिकायतें आई थीं, लेकिन उन्हें सेक्टर ऑफिसर ने अपने लेवल पर सुलझा लिया था। दीमापुर में इस तरह की कोई घटना हमारी जानकारी में नहीं है। शिकायत आई तो कार्रवाई करेंगे।’
हालांकि, जनरल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन ने 4 जिलों के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग के निर्देश दिए हैं। ये जिले जुन्हेबोटो, वोखा, मोन और नोकलाक हैं। यहां 1 मार्च को वोट डाले जाएंगे।
वहीं, विलेज काउंसिल के मनमर्जी से वोटिंग कराने पर पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी कहते हैं- 'बहुत पहले ऐसा सुना था, आप बात रहे हैं कि अब भी ऐसा हुआ है। अगर ये सच है तो इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर चुनाव कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन पहले प्रॉपर जांच की जानी चाहिए।
कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप, चुनाव रद्द करने की मांग
भले ही दीमापुर के रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत न मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन 27 फरवरी को कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज अजॉय कुमार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक अर्जेंट मेमोरेंडम भेजकर इसकी शिकायत की थी।
इस लेटर के मुताबिक, ओलेंग्दन सीट के उन्गमा गांव के पोलिंग स्टेशन- 1, 2, 3, 5, 6 और 7 पर विलेज काउंसिल से जुड़े लोगों ने वोटिंग को प्रभावित किया। यहां विलेज काउंसिल में तय कैंडिडेट के खिलाफ जो लोग वोट डालना चाहते थे, उन्हें पोलिंग स्टेशन में जाने ही नहीं दिया गया।
भास्कर से बातचीत में अजॉय कहते हैं- ‘नगालैंड में इस बार खुलकर बूथ कैप्चरिंग की गई। यहां एक सीट पर 25 हजार वोट होते हैं, एक-दो बूथ भी कैप्चर किए, तो रिजल्ट बदल जाता है। ग्राम बोरा सिस्टम चलता है, तो फेयर इलेक्शन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पैसे के बल पर वोटर को खरीदा गया है। इलेक्शन कमीशन को नगालैंड के चुनाव रद्द कर देने चाहिए।’
अजॉय ने 27 फरवरी को ही एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि विलेज काउंसिल ने भारतीय संविधान का अपमान किया है और इसके खिलाफ चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
कांग्रेस के एक अन्य नेता नाम न देने की शर्त पर कहते हैं- ‘1000-500 रुपए देकर पत्रकारों और वोटरों को खरीदा जा रहा था। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों ने ये नहीं किया, लेकिन जब सिस्टम ही यही है और बिना पैसों के कोई वोट देगा ही नहीं तो कोई क्या करेगा।’
उधर, दीमापुर III सीट से निर्दलीय उम्मीदवार कहुतो चिशी ने कहा है कि अगर अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वे ग्राम परिषद और कुशियाबिल के जीबी के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे।
‘जीबी से पूछे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता’
सुहोई गांव के हेड जीबी से भी वोटिंग से पहले मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था- 'यहां किंगशिप (राजशाही) की परंपरा काफी पहले से है। हम लोग इसे ‘अतकाव’ बोलते हैं। जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बड़ा बेटा इस गांव का हेड जीबी बनेगा। हमारे गांव में कुल 4 असिस्टेंट जीबी हैं। उन्हें भी यह पद पैतृक रूप से मिलता है। उनके मरने के बाद उनका बेटा या भाई इस गद्दी का हकदार होता है।'
'हर गांव में एक ‘विलेज काउंसिल’ और ‘विलेज डेवलपमेंट बोर्ड’ होता है। इसके बाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स काउंसिल और कल्चरल काउंसिल होती है। ये पांचों जीबी के अंडर में ही काम करते हैं। हमसे पूछे बिना गांव में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।’
सिर्फ वोट नहीं, क्राइम के लिए पनिशमेंट भी तय करते हैं जीबी
हेड जीबी तोकुहो ने ये भी बताया- ‘गांव के अपने नियम-कानून और संविधान हैं। वक्त और जरूरत के हिसाब से हम हर साल इनमें संशोधन भी करते हैं। हेड जीबी के घर पर काउंसिल (मंत्रिमंडल) की बैठक होती है और उसमें नियम-कानून बनाए और संशोधित किए जाते हैं। इसमें हम 5 लोगों के अलावा किसी का दखल नहीं होता।’
कानून बनाने तक तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बिना ये लागू कैसे कराए जाते हैं? जवाब में तोकुहो बताते हैं- ‘क्राइम होने पर पहले काउंसिल सजा पर फैसला लेती है। अगर इस फैसले पर ऐतराज होता है, तो आखिरी फैसला हेड जीबी लेता है। ये फैसला नहीं मानने पर दोषी को 3, 5 या जुर्म के आधार पर कई साल के लिए गांव और कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है। ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है।’
मैं सवाल करता हूं कि ‘पुलिस किसी को पकड़ने नहीं आती?’ तोकुहो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं- ‘क्राइम अगर हमारे गांव की सीमा में हुआ है, तो उस पर फैसले का अधिकार भी हमारा ही है। गंभीर अपराध के मामलों में भी मेरी अनुमति के बिना पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। जमीन या दूसरे दीवानी और फौजदारी मामले भी ज्यादातर हेड जीबी ही सुलझा लेते हैं।’
‘गांव बनने के बाद से एक भी केस यहां के पुलिस स्टेशनों में दर्ज नहीं किया गया है। गांव में पुलिस सिर्फ गश्त के लिए आती है। हम गांव के हर व्यक्ति को बराबर की सजा देते हैं। हमारे पास हर जमीन का रिकॉर्ड भी रहता है। दो गांवों में होने वाले विवाद को एक जिले में मौजूद जीबी की ऑर्गेनाइजेशन सुलझाती है।’
वोट के लिए पैसों का भी लेनदेन, इस बार 35 करोड़ 79 लाख रुपए जब्त
नगालैंड में इस बार 84.69% वोटिंग हुई है। राज्य में पिछले 4 चुनावों में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2013 में तो यह आंकड़ा 90% से ज्यादा था। जानकार बताते हैं कि इतनी वोटिंग की वजह जीबी सिस्टम में एकतरफा वोटिंग और रिश्वत देकर वोट डलवाना भी है। सूत्रों के मुताबिक वोट के लिए एक परिवार के हिसाब से 25 से 50 हजार रुपए दिए जाते हैं।
IG पुलिस एल. जामिर के मुताबिक, इस बार आचार संहिता लगे होने के दौरान 35 करोड़ 79 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ये पिछले चुनाव से 10 गुना ज्यादा हैं। वोटिंग वाले दिन भी राज्य के कई हिस्सों से करीब 2 लाख रुपए जब्त किए गए थे। वोटिंग से पहले 24 घंटे में 40 लोगों को अरेस्ट किया गया। चुनाव के दौरान कुल 2900 लोगों को हिरासत में लिया गया।
नगालैंड के कुछ गांवों में अब भी राजशाही चल रही है, इस परंपरा में राजा का बेटा ही राजा बनता है। पढ़िए ये ग्राउंड रिपोर्ट...
1. नगालैंड का गांव आधा भारत, आधा म्यांमार में, 7 रानियों के साथ रहता है राजा
म्यांमार बॉर्डर पर नगालैंड का एक गांव है लोंग्वा। यहां राजा है, उसकी 7 रानियां हैं, एक महल है। राजा का बेडरूम म्यांमार में और किचन इंडिया में। राजा की रियासत के 5 गांव भारत और 30 गांव म्यांमार में हैं। दोनों देशों के 50 हजार से ज्यादा लोग उनकी प्रजा हैं। सड़क ही यहां इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करती है। मार्केट एक है, लेकिन सड़क के इस पार भारत और दूसरी तरफ म्यांमार की दुकानें लगती हैं। गांव के लोगों के पास दोनों देशों की नागरिकता है। कई लोग दोनों जगह वोट डालते हैं।
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2. PM-CM से भी ऊपर है ‘जीबी सिस्टम’, एक राजा और 4 मंत्री चलाते हैं पूरा सिस्टम
‘कोई भी PM हो, CM हो, लेकिन हमारे लिए हेड जीबी या गांव बोरा (Gaon Burahs) ही हमारा राजा है। यहां से निकलकर अगर कोई CM भी बन जाए, तो गांव लौटने पर उसे भी राजा का आदेश मानना ही पड़ेगा।’ नगालैंड की राजधानी कोहिमा से 50 किमी दूर दीमापुर के सुहोई गांव के जिओ सीपी येप्थो बहुत गर्व से विलेज हेड की परंपरा के बारे में बताते हैं। जिओ सीपी येप्थो बताते हैं कि यहां एक राजा (हेड जीबी) और उसका 4 लोगों का मंत्रिमंडल (असिस्टेंट जीबी) होता है। यही गांववालों के नियम बनाते हैं। गांव के लोग किसे वोट देंगे, ये भी हेड जीबी तय करते हैं।
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