कहा- देश की छवि खराब करना चाहते हैं याचिकाकर्ता, वेरिफिकेशन में 162 मामले फर्जी निकले
Supreme Court Hearing On Attacks On Christians  PIL में दावा किया था कि 2021 से मई 2022 के बीच ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा के 700 से ज्यादा मामले हुए।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ईसाई संस्थानों और पादरियों पर हमलों से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर हुए हमलों के आंकड़ों को गलत बताया। केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता मामले को लंबा खींचकर देश की छवि खराब करना चाहते हैं।
दरअसल, नेशनल सॉलिडेरटी फोरम के रेव. पीटर मचाडो, इंजील फैलोशिप ऑफ इंडिया के रेव. विजयेश पाल समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि 2021 से मई 2022 के बीच ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा के 700 से ज्यादा मामले हुए। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं और ईसाइयों के खिलाफ ही मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
ज्यादातर मामले पड़ोसियों के साथ लड़ाई-झगड़े के: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यों से मिली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से ज्यादातर मामले पड़ोसियों के साथ लड़ाई-झगड़े के हैं।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार, UP, MP और छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों से डेटा लिया है। बिहार में ईसाइयों से जुड़े 38 मामले सामने आए। इन सभी मामलों में ईसाइयों की अपने पड़ोसियों से लड़ाई-झगड़े हुए थे। याचिका के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में ईसाइयों और उनके संस्थानों पर 495 हमले हुए लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। वहीं, याचिका में बताए गए 162 मामलों का जब वैरिफिकेशन करवाया गया तो वे फर्जी निकले।
मामले की सुनवाई से गलत मैसेज जाएगा: केंद्र सरकार
मेहता ने कहा कि बेंच ने याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों के आधार पर मामले को सुनवाई के लिए लिया, जो गलत है। इस मामले की सुनवाई से गलत मैसेज जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगेगा कि भारत में ईसाइयों पर हमला हो रहा है और वे खतरे में हैं।
याचिकाकर्ताओं को 3 हफ्तों में देना होगा जवाब: SC
इस मामले की सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पादरीवाला की तीन सदस्यीय बेंच कर रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से तीन हफ्तों में केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए कहा है।
इससे पहले मार्च में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ हुआ अपराध, उसके पूरे समुदाय के खिलाफ हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर याचिका में बताए गए 10% मामले भी सही हैं तो इस मामले की तह तक जाना जरूरी है।