बिल तैयार, बजट सेशन में पास करवाकर बनाया जाएगा कानून; सालाना 1000 करोड़ की इनकम का अनुमान
हिमाचल प्रदेश में आज से जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस वसूला जाएगा। इससे सरकार को हर साल 1,000 करोड़ की आय होगी।
हिमाचल में 12 मार्च से हाइडल प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस लागू कर दिया गया। इससे राज्य सरकार को हर साल एक हजार करोड़ रुपए की इनकम होने की उम्मीद है। सरकार अब इन हाइडल प्रोजेक्ट्स से प्रति घनमीटर 0.10 पैसे से 0.50 पैसे प्रति घनमीटर के हिसाब से वाटर सेस वसूलेगी।
यह सेस वसूलने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। इसमें अध्यक्ष समेत कुल 4 मेंबर होंगे। आयोग के यह सदस्य प्रशासनिक, लीगल और अनुभव के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे।
दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उपायों पर काम शुरू कर दिया है। इसी मकसद से पानी से बिजली बनाने वाले हाइडल प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन विधेयक 2023 बनाया है जो 14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सेशन में पेश किया जाएगा।
पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में चल रहे हाइडल प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस पहले से लागू है। इन्हीं दोनों राज्यों की तर्ज पर राजस्व जुटाने के लिए हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने यहां भी वाटर सेस लगाने का फैसला लिया है।
सालाना 1000 करोड़ की कमाई
हिमाचल में छोटे-बड़े तकरीबन 175 हाइडल प्रोजेक्ट्स है। इन सभी पर वाटर सेस लगाने से सरकार के खजाने में हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए जमा होंगे। सरकार वाटर सेस लगाने के लिए पहले ही एक अध्यादेश ला चुकी है। अब विधानसभा बजट सत्र में बिल लाकर इसका कानून बनाया जाएगा।
इस तरह वसूला जाएगा वाटर सेस (रुपए में)
1. 30 मीटर तक हेड की पनबिजली परियोजना 0.10 प्रति घन मीटर
2्. 30 से 60 मीटर तक हेड की पनबिजली परियोजना 0.25 प्रति घन मीटर
3. 60 से 90 मीटर तक हेड की पनबिजली परियोजना 0.35 प्रति घन मीटर
4. 90 मीटर से अधिक हेड की पनबिजली परियोजना 0.50 प्रति घन मीटर