तालिबान समर्थकों की भारत में नहीं है कमी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने दी मुबारकबाद
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य सज्जाद नोमानी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक निहत्थी कौम ने दुनिया की मजबूत फौजों को शिकस्त दी, उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान मुबारकबाद भी दी।
नई दिल्ली। एक तरफ पूरी दुनिया अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से वहां की महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर खौफ में है तो वहीं भारत में कई ऐसे लोग भी हैं जो खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य सज्जाद नोमानी, जिन्होंने तालिबान के समर्थन में बयान दिया है, उन्होंने कहा कि एक निहत्थी कौम ने दुनिया की मजबूत फौजों को शिकस्त दी, उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान मुबारकबाद भी दी। तालिबान को मुबारकबाद देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य सज्जाद नोमानी ने कहा, "15 अगस्त 2021, यह तारीख का दिन बन गया, जब अफगानिस्तान की सर जमीन पर एक बार फिर यह तारीख रकम हुई, एक निहत्थी और गरीब कौम ने जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न व्यवसाय न दौलत न हथियार और न तादात, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी, जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए, उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मुबारक हो इमालते इस्लामिया अफगानिस्तान के कायदीन को, आपका दूर बैठा हुआ यह हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपके हौंसले को सलाम करता है।" ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करता है, ऐसे में बोर्ड के सदस्य का बयान गंभीर माना जा सकता है। AIMPLB में देश के कई जाने-माने मुस्लिम चेहरे हैं, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी AIMPLB के सदस्य हैं। वहीं फिरंगी महल प्रवक्ता सुफियान निज़ामी ने कहा कि तालिबान का समर्थन या विरोध करने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना होगा हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तालिबान को लेकर क्या है।  अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट को जारी रखने की इजाजत देगा, बच्चियों को तालीम की इजाजत देगा और वहां रहनेवाले नागरिकों की सुकून के साथ जीने की इजाजत होगी तो उसके आधार पर फैसला लिया जा सकता है। हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसके मुताबिक हमें आखिरी फैसला लेना होगा।