US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोले- सिर्फ चिंता जाहिर करेंगे, लेक्चर नहीं देंगे
Prime Minister Narendra Modi US Visit News; National Security Advisor Jake Sullivan Speaks About Democracy Situation in India issue इससे पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने कहा है कि PM मोदी से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन भारत में लोकतंत्र के हालातों का मुद्दा उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका के राजकीय मेहमान होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और निवेश को लेकर कई अहम समझौते और बातचीत होंगी।
इससे पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने कहा है कि PM मोदी से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन भारत में लोकतंत्र के हालातों का मुद्दा उठा सकते हैं। हालांकि, बाइडेन PM मोदी को लेक्चर नहीं देंगे। सुलिवन ने कहा- जब भी अमेरिका को भारत में प्रेस या धार्मिक आजादी को लेकर चिंता होती है तो हम उसे जाहिर करते हैं।
भारत के मसले अमेरिका तय नहीं करेगा
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा- भारत की राजनीति और वहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं ये भारत और वहां के लोग तय करेंगे, ये अमेरिका तय नहीं करेगा। सुलिवन ने ये भी बताया कि PM मोदी का ये दौरा चीन के बारे में नहीं है।
हालांकि, चीन की बढ़ती सैन्य, तकनीकी और आर्थिक ताकत एजेंडा का हिस्सा है। दरअसल, भारत और अमेरिका दोनों के लिए चीन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दखलअंदाजी कर परेशानियां खड़ी कर रहा है। ऐसे में दोनों चीन से निपटने के समाधान पर चर्चा करेंगे।
अमेरिका में मोदी-बाइडेन की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तय नहीं
विदेश दौरों पर द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसमें वो मीडिया के सवालों के जवाब भी देते हैं। हालांकि, PM मोदी और जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तय नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। स्टेट डिनर से पहले PM मोदी के लिए जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन एक प्राइवेट डिनर रखने वाले हैं।
भारत को ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है अमेरिकी कमिशन
अमेरिका में एक कमिशन ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया था। कमिशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए थे।
अप्रैल में अमेरिका के इंटरनेशनल रीलिजस फ्रीडम ने लगातार चौथी साल ऐसा करने का सुझाव दिया था। 2022 की सालाना रिपोर्ट में कमिशन ने कहा था कि भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाला जाना चाहिए। इस सूची में डाले जाने के बाद भारत पर आर्थिक पाबंंदियां भी लग सकती हैं।