याचिकाकर्ता बोले- G-20 के 12 देशों में इसे मान्यता, संसद ने 5 साल तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया
Same-Sex Marriages Supreme Court Hearings Latest News Update; LGBTQ Vs Government  सेम सेक्स मैरिज पर हायब्रिड मोड में सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर चौथे दिन की सुनवाई पूरी हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दुनिया के 34 देश सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे चुके हैं। इनमें G-20 के 12 देश भी शामिल हैं। इस मामले में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि LGBT के अधिकारों को लेकर संसद ने 5 साल में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया।
मंगलवार को 6 वकीलों ने दलीलें रखीं। पांचवे दिन की सुनवाई बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी। जहां शुरुआती 45 मिनट ही बाकी वकीलों का पक्ष सुना जाएगा, इसके बाद SG तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे।
सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की संवैधानिक बेंच कर रही है। मंगलवार को 3 जज कोर्ट रूम से और बाकी 2 जज घर से वर्चुअली जुड़े।
सेम सेक्स मैरिज से जुड़े 2 अहम अपडेट्स...
1. LGBT समुदाय के अभिभावकों की संस्था स्वीकार ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ को ओपन लेटर लिखा है। कहा कि हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। हमारे बच्चों की शादियों पर कानूनी मुहर लगनी चाहिए।
2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सेम सेक्स मैरिज का मामला संसद पर छोड़ दिया जाए। BCI के मुताबिक, देश में 99% से ज्यादा लोग सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के विरोध में हैं।
कोर्ट रूम में याचिकाकर्ताओं की दलीलें...
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा, आनंद ग्रोवर, जयना कोठारी, मेनका गुरुस्वामी, सौरभ कृपाल और वृंदा ग्रोवर ने दलीलें दीं।
गीता लूथरा: मैं विदेश में रहती हूं, ये अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं
गीता लूथरा ने कहा, "इस केस में याचिकाकर्ता एक कपल है, जो पिछले 6 साल से कानूनी तौर पर शादीशुदा है। अमेरिका के टेक्सास में उनकी शादी रजिस्टर्ड है। उस कपल की एक बेटी भी है। इनमें से एक पार्टनर भारत नहीं आ सकता, क्योंकि उसे वीजा नहीं दिया गया। फॉरेन मैरिज एक्ट (FMA) तब भी लागू होता है, जब कपल में से कोई एक भारतीय हो।
विषमता देखिए कि हम देश के बाहर कपल हैं, लेकिन जैसे ही हम इंडिया आते हैं, हमारी शादी वैध नहीं रह जाती है। केवल इसलिए मेरे नागरिक अधिकारों को ठुकराया नहीं जा सकता है कि मैं विदेश में रहती हूं। जैसे ही हम इस देश में आते हैं, हम अजनबी बन जाते हैं। यह सेक्स के आधार पर भेदभाव जैसा है।
शादी एक लगातार बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, यह स्थिर कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया के 34 देश, इनमें G-20 के 12 देश भी शामिल हैं, इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है। हम पीछे नहीं रह सकते हैं। किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। हमें टूरिस्ट की तरह अलग नहीं किया जा सकता।"
आनंद ग्रोवर: एलीट क्लास वाला बयान गलत, सेम सेक्स कपल छोटे शहरों से बड़े शहर आए
आनंद ग्रोवर ने उस कपल की ओर से दलीलें दीं, जिनमें एक हिंदू और दूसरा क्रिश्चियन है। उन्होंने कहा, "एक गलत धारणा प्रचलित है कि भारत में सेम सेक्स रिलेशनशिप नहीं हो सकती। यह पूरी तरह गलत धारणा है।
NALSA के फैसले में इसीलिए कहा गया था कि ऐसा समुदाय ब्रिटिश काल से पहले से मौजूद है। जहां तक शहरी एलीट्स की बात है तो ऐसे लोग (LGBT) बड़ी तादाद में अपने घरों से भागे। इनमें से कुछ छोटे शहरों से थे और ये राजधानियों में आए। यहां उन्होंने हाईकोर्ट्स से सुरक्षा मांगी। ऐसे में एलीट क्लास वाला बयान गलत है।
मैं जन्म से एक पुरुष हूं और मैंने एक महिला से शादी की है। शादी के दौरान मैं एक महिला बन गया। अब कानून यह नहीं कहता है कि शादी खत्म हो गई। कुछ राज्यों में जैसे केरल में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें शादी के लिए पैसा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संसद को इस पर फैसला करने देना चाहिए। रिकॉर्ड देखिए तो संसद में 5 साल में LGBT अधिकारों पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया।
भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने सभी पुरुषों और महिलाओं से अयोध्या लौट जाने को कहा था। किन्नर इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं थे और उन्होंने भगवान राम को फॉलो किया।"
ग्रोवर ने रामायण की घटना का जिक्र किया था। रामायण के मुताबिक, जब राम ने यह आदेश दिया तो किन्नरों ने चित्रकूट में ही भगवान का इंतजार करने का फैसला किया। किन्नरों का कहना था कि वो ना नर हैं ना नारी।
जयना कोठारी: ट्रांसजेंडर्स को रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं
अक्काई पद्मशाली की ओर से दलील जयना कोठारी ने दी। उन्होंने कहा, "हम कह रहे हैं कि शादी में केवल सेम सेक्स कपल को ही नहीं, सभी को बराबरी का हक मिले। ट्रांस लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें अभी भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
हमारी अपील है कि जीवन के अधिकार के तहत हमें परिवार का अधिकार भी मिले। ट्रांस लोगों के पास परिवार होता है, लेकिन उनके परिवार उनकी शादियों को कानूनी तौर पर मान्यता ही नहीं देते।
अक्काई पद्मशाली पुरुष पैदा हुई थीं। उन्हें घर पर इतना प्रताड़ित किया गया कि 15 साल की उम्र में घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अदालत इन्हें शादी, जीवनसाथी चुनने का अधिकार और वंशवृद्धि का अधिकार दे।"
मेनका गुरुस्वामी- संसद हमें संविधान के दायरे से बाहर नहीं कर सकती
मेनका गुरुस्वामी ने कहा- 'जब किसी समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट जाने का अधिकार है। सरकार अदालत में आकर यह नहीं कह सकती कि यह संसद का मामला है। मूल ढांचा भी हमारा है। हम भी इसकी आत्मा का हिस्सा हैं। संसद हमें संविधान के तहत इस गारंटी से बाहर करने का कारण नहीं हो सकती। 
अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि विधायिका को कानून बनाना चाहिए। हम केवल एसएमए की एक व्यावहारिक व्याख्या की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विषमलैंगिक जोड़े भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के बजाय बिना शादी के रहना पसंद करते हैं।
सौरभ कृपाल- अदालत और संसद में अंतर है, यह मामला विवाह समानता के बारे में है
सौरभ कृपाल ने अपनी दलील देते हुए कहा कि "प्रैक्टिकली सवाल यह है कि हमें कितनी दूर और कितना जाना है। ये बहुत मायने रखता है। किसी ने अकेले स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी है, अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट लेकर आता है तो ये कोर्ट तय करेगा कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। कोर्ट और संसद में यही फर्क है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मामला विवाह समानता के बारे में है।
संविधान ने 1950 में लैंगिक समानता का वादा किया था, क्या हम अब भी लैंगिक भेदभाव को लेकर कोर्ट नहीं आ रहे? एक अधिकार मिलने के बाद आप यह नहीं कह सकते कि विधायी बाधाओं के कारण आपका अधिकार खत्म हो गया है।"
वृंदा ग्रोवर- हमें बस एक चुने हुए परिवार का अधिकार चाहिए
समलैंगिक नारीवादी और ट्रांस एक्टिविस्ट की तरफ से एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने दलील दीं। वृंदा ने कहा- 'ट्रांसजेंडर एक्ट कहता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट ट्रांस व्यक्तियों को मान्यता दे। कोर्ट में हम जो बता रहे हैं वह शादी और रिश्ते की एक नई कल्पना है, जो प्यार, देखभाल और सम्मान पर आधारित है। यह जन्म के परिवारों में नहीं मिलता।
यदि विवाह को SMA के तहत मान्यता दी जाती है तो यह उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा जो जन्म के परिवारों ने नहीं किया। मेरी अपील है कि क्वीर लोगों के लिए सुरक्षित घर और आश्रय गृह बनाए जाएं जैसे ट्रांस लोगों के लिए गरिमा गृह बने हैं।'
अब पढ़िए इस केस में पिछली 3 सुनवाई से जुड़ी खबरें...
तीसरे दिन की सुनवाई- CJI ने पूछा- क्या शादी के लिए 2 अलग जेंडर वाले पार्टनर्स होना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। करीब 4 घंटे तक याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या शादी जैसी संस्था के लिए दो अलग जेंडर वाले पार्टनर्स का होना जरूरी है? सुनवाई खत्म करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने आगे बहस करने के लिए 13 वकीलों के नाम गिनाए थे। पढ़ें पूरी खबर...
दूसरे दिन की सुनवाई- याचिकाकर्ता बोले- शादी का दर्जा आर्थिक सहारा और सुरक्षा देता है
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 20 याचिकाओं पर बुधवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। गुरुवार को सुनवाई की शुरुआत एडवोकेट सिंघवी की दलीलों से होगी। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि सरकार के पास यह डेटा नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि सेम सेक्स मैरिज एलीट क्लास का कॉन्सेप्ट है। पढ़ें पूरी खबर...
पहले दिन की सुनवाई- सरकार ने कहा- मामले पर सुनवाई न हो; CJI बोले- कवायद अगली पीढ़ियों के लिए
केंद्र सरकार ने सेम सेक्स को मान्यता देने का विरोध करते हुए कहा कि हम इस मामले में उलझ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस मामले पर सुनवाई ही ना की जाए। यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रही है। अदालत और संसद इस पर बाद में फैसला करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...