बिहार-MP समेत 9 राज्यों में पेश होने के दिन ही बिल पास; कर्नाटक विधानसभा 45 दिन चली
Report On Assemblies In Indian States| MP, Bihar, Gujarat, Rajasthan, Delhi, West Bengal  देशभर की विधानसभाएं वर्ष 2022 में औसतन 21 दिन चलीं। इस दौरान रोज औसतन 5 घंटे की बैठक हुई। 500 से ज्यादा बिल पारित करने के अलावा राज्यों ने बजट पास किए। 56% बिल तो पेश किए जाने के दिन ही पारित हो गए। बिहार,
देशभर की विधानसभाएं वर्ष 2022 में औसतन 21 दिन चलीं। इस दौरान रोज औसतन 5 घंटे की बैठक हुई। 500 से ज्यादा बिल पारित करने के अलावा राज्यों ने बजट पास किए। 56% बिल तो पेश किए जाने के दिन ही पारित हो गए।
बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 9 राज्यों में तो सभी विधेयक जिस दिन पेश हुए, उसी दिन पारित भी हो गए। राजस्थान, दिल्ली समेत 4 राज्यों में सत्र का अवसान ही नहीं हुआ, ताकि राज्यपाल की अनुमति लेने की जरूरत न पड़े।
रिसर्च एजेंसी PRS लेजिस्लेटिव ने देशभर की 28 विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुड्डुचेरी में वर्ष 2022 में हुए कामकाज पर रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक साल की 61% बैठकें बजट सत्र के नाम रहीं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 90%, तो गुजरात और राजस्थान में 80% बैठकें हुईं। तमिलनाडु में बजट पर 26 दिन, तो दिल्ली, मध्य प्रदेश व पंजाब में दो दिन चर्चा हुई।
7 राज्यों में 30 दिन से ज्यादा बैठकें
कर्नाटक विधानसभा सबसे ज्यादा 45 दिन चली। फिर बंगाल विधानसभा 42 दिन और केरल 41 दिन चली। बंगाल व महाराष्ट्र की विधानसभाएं पिछले वर्ष (2021) की तुलना में ज्यादा चलीं। हिमाचल, केरल, तेलंगाना विधानसभाएं 2021 की तुलना में कम दिन चलीं।
उत्तर प्रदेश में भी साल में केवल 15 दिन बैठक हुई। 16 राज्यों की विधानसभाएं 20 दिन से कम चलीं और 3 पूर्वोत्तर राज्यों की विधानसभाएं 10 दिन भी नहीं चलीं। 6 राज्यों में विधान परिषद भी हैं। उनमें औसतन 25 दिन बैठकें हुईं। कर्नाटक विधान परिषद सबसे ज्यादा 45 दिन और फिर महाराष्ट्र में 31 दिन बैठक हुई।
राज्यपाल के विश्वविद्यालय प्रशासन में अधिकार कम किए
सबसे अधिक 16% विधेयक बिल शिक्षा से जुड़े पारित हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल में विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका बदलने से संबंधी बिल पारित हुए। राज्यपाल से कुलपति नियुक्त करने का अधिकार छीन लिया गया।
हरियाणा और कर्नाटक में धर्मांतरण पर रोक लगाने का कानून बना। छत्तीसगढ़ ने एंटी गैंबलिंग लॉ का विधेयक पारित हुआ। छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा व उत्तर प्रदेश ने विधायकों व सरकारी अधिकारियों के वेतन, पेंशन व अन्य सुविधाओं को बढ़ाने संबंधी कानून बनाए या संशोधित किए।
दिल्ली में उप-राज्यपाल की मंजूरी में 188 दिन लगे
वर्ष 2022 के दौरान केवल 5% यानी 30 बिल विस्तृत अध्ययन के लिए कमेटियों के पास भेजे गए। 57% बिलों को एक महीने के भीतर ही राज्यपाल या उप-राज्यपाल से मंजूरी मिल गई। दिल्ली में पारित बिल को उप-राज्यपाल की मंजूरी मिलने में सबसे अधिक 188 दिन लगे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की मंजूरी मिलने औसतन 97 दिन और छत्तीसगढ़ में 89 दिन लगे।
गोवा में 2 दिन में 26 विधेयक पास, तमिलनाडु में बजट पर लंबी चर्चा
जुलाई, 2022 में गोवा विधानसभा में 10 दिन के सत्र के दौरान सिर्फ दो दिनों में 26 बिल पास हुए। बजट में देशभर की विधानसभाओं में औसतन 8 दिन खर्च किए। तमिलनाडु ने बजट पर चर्चा में सबसे अधिक 26 दिन लगाए, कर्नाटक ने 15 दिन और ओडिशा व केरल ने 14-14 दिन लगाए। राजस्थान ने 13 दिन, गुजरात ने 12 दिन, झारखंड ने 11 दिन, बंगाल ने 7 दिन, छत्तीसगढ़ में 6 दिन और महाराष्ट्र में 5 दिन बजट पर चर्चा हुई। दिल्ली, मध्य प्रदेश व पंजाब ने बजट पर केवल दो दिन चर्चा की।
असम में सबसे अधिक 85 बिल, पंजाब में सिर्फ 7 ही पारित
विधानसभाओं में 56% यानी 322 बिल पेश किए जाने के दिन ही बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिए गए। जबकि 2021 में 44% बिल पेश किए जाने के दिन ही पारित भी किए गए। असम में 2021 की (34 बिल) तुलना में 51 बिल ज्यादा पारित किए गए। पंजाब, उत्तर प्रदेश व ओडिशा सहित 11 राज्यों में 2021 की तुलना में कम बिल पारित किए। 