गहलोत बोले- सरकार रिपीट हुई तो प्रदेश में सिंचाई के लिए छोटे बांधों का जाल बिछाएंगे
सीएम अशोक गहलोत ने लम्पी से मरी गायों का मुआवजा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया है। सीएम ने जयपुर के सीतापुरा में तीन दिन के किसान महोत्सव की शुरुआत करते हुए 41900 किसानों के खातों में 175 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। हरRajasthan CM Ashok Gehlot Lumpy Companasation 175 Crore
सीएम अशोक गहलोत ने लम्पी से मरी गायों का मुआवजा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया है। सीएम ने जयपुर के सीतापुरा में तीन दिन के किसान महोत्सव की शुरुआत करते हुए 41900 किसानों के खातों में 175 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए। हर किसान को एक गाय की लंपी से मौत पर 40 हजार रुपए का मुआवजा दिया है।
सीएम ने कहा कि लम्पी से सरकारी सर्वे में 52 हजार गायों की मौत मानी गई, बचे हुए करीब 11 हजार किसानों के बैंक खातों की डिटेल अपडेट करके 15 दिन में मुआवजे का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
आंध्र की तर्ज पर छोटे डैम का जाल बिछा देंगे 
गहलोत ने कहा- अगर सरकार रिपीट होती है तो हम माइनर इरिगेशन को बढ़ावा देंगे। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर पूरे प्रदेश में छोटे छोटे बांधों और एनिकट का जाल बिछा देंगे। अभी तो इरीगेशन जिन क्षेत्रों में नहीं है वहां बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। खेत का खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रहने लग जाए। सरकार छोटे-मोटे डैम बना दे माइनर इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई होने लग जाए, तो सिंचाई के साधन बढ़ जाएंगे राजस्थान तेज गति से प्रगति करे।
एग्रीकल्चर में रिसर्च बढ़ाएं 
गहलोत ने कहा- मानसून में बदलाव हुआ है, इससे भी काफी फर्क पड़ा है। अभी एग्रीकल्चर में रिसर्च कम हाेती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अच्छी रिसर्च रिसर्च उमरिया कम होती है, रिसर्च का सेक्टर बढ़ना चाहिए। रिसर्च होने के बाद में उसका लाभ गांव तक पहुंचना चाहिए। किसानों को भी चाहिए कि सरकार अगर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पर फोकस करती है और एडवाइज करती है तो उसे अपनाएं। ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में ज्यादा उत्पादन होता है।
राजस्थान दूध उत्पादन में अव्वल 
गहलोत ने कहा- सरकार के प्रयासों से राजस्थान दूध उत्पादन में नंबर वन स्टेट बन गया है। प्रदेश में दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। हर परिवार के लिए दो-दो दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा किया जा रहा है। गौशालाओं को नौ महीने और नंदीशालाओं को 12 माह का अनुदान दिया जा रहा है। नंदीशाला खोलने के लिए प्रति ग्राम पंचायत 1.56 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक गौशालाओं को लगभग 2500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया चुका है।