सिर्फ 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फ्री इमरजेंसी सुविधाएं, राजस्थान RTH लागू करने वाला पहला राज्य
Rajasthan Government Right To Health Bill (RTH) Bill Details - राजस्थान में राइट टू हेल्थ(RTH) बिल को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। इसी के साथ दो चीजें साफ हो गईं।
राजस्थान में राइट टू हेल्थ(RTH) बिल को लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। इसी के साथ दो चीजें साफ हो गईं। पहली ये कि अब राइट टू हेल्थ बिल लाने और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य हो जाएगा।
दूसरी यह कि सरकारी सुविधा नहीं लेने वाले अस्पताल इस बिल के दायरे से बाहर होंगे। हालांकि इनके लिए विकल्प खुला रहेगा ये खुद को RTH में शामिल रखें। सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और चुनिंदा निजी अस्पताल ही इस बिल के दायरे में आएंगे। हालांकि राजधानी जयपुर के ही 12 बड़े अस्पताल इस बिल के दायरे से बाहर होंगे।
चिरंजीवी योजना में तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल कवर नहीं होते थे, फिर भी इनके लिए विकल्प खुला था। जिसके बाद कई हॉस्पिटल इसमें शामिल हो गए थे।
डॉक्टरों की हड़ताल के बाद क्या बदला
ये 9 मेडिकल कॉलेज दायरे में
निजी मेडिकल कॉलेज दायरे में क्यों?
निजी डॉक्टर्स की हड़ताल के बावजूद निजी मेडिकल कॉलेजों को इस बिल के दायरे में रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि निजी मेडिकल कॉलेजों के पास मेडिकल स्टूडेंस होते हैं। ऐसे में स्टूडेंटस को प्रैक्टिस के लिए पेशेंट की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस बिल के दायरे में रखा गया है। बिल के दायरे में रहेंगे तो कॉलेजों के पास पेशेंट आते रहेंगे। यही वजह है कि निजी मेडिकल कॉलेज इस बिल के विरोध में खड़े नहीं हुए थे।
तीन शहरों को छोड़कर अन्य जिलों में आएगी परेशानी
राजस्थान में 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ये सभी जयपुर,उदयपुर, श्रीगंगानगर में हैं। ऐसे में इन शहरों में तो फिर भी लोगों के पास निजी अस्पताल का ट्रीटमेंट आरटीएच के दायरे में लेने का विकल्प होगा। अन्य जिलों में परेशानी हो सकती है।
सरकार अपनी सुविधा से जनता को अधिकार दे तो बेहतर : डॉ. सुनील चुग
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के प्रेसिडेंट डॉ. सुनील चुग कहते हैं कि सरकार अगर अपनी सुविधा से यह जनता को अधिकार दे तो अच्छी बात है। मगर कभी भी प्राइवेट सेक्टर पर इसका बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। डॉ. चुग ने कहा कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, ऐसे में अब आंदोलन खत्म हो गया है। बुधवार से निजी अस्पतालों में पहले जैसी वर्किंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब इसके नियम बनेंगे तब देखेंगे कि सरकार ने किस तरह के नियम बनाए हैं।
आम आदमी को इस बिल से क्या फायदा होगा
पहला : किसी भी इमरजेंसी या हादसे की सूरत में आम आदमी बिना कोई प्री-पेमेंट दिए इस बिल के दायरे में आने वाले किसी भी अस्पताल में इलाज ले सकेगा। अस्पताल उस पर किसी भी तरह की फीस के लिए दबाव नहीं डालेंगे। अगर व्यक्ति इलाज के बाद पैसा देने में असमर्थ होगा तो उसका पैसा सरकार देगी।
दूसरा : कई अस्पतालों को इस दायरे में लाने से हादसे या किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में जो तुरंत मेडिकेशन की जरूरत व्यक्ति को होती है वो उसे मिल जाएगा। उसका जो गोल्डन आवर होगा उसी में उसे ट्रीटमेंट दिया जा सकेगा।
तीसरा : निजी अस्पतालों में वसूले जाने वाले बेवजह पैसे पर लगाम लगेगी। हर ट्रीटमेंट और सुविधा का बिल लेने का अधिकार जब पेशेंट रखेगा तो इससे निजी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज वो पैसा वसूलने से बचेंगे।
चौथा : अगर इलाज से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसे अपील करने का अधिकार होगा। इसकी जांच करने पर दोषी पाए गए सेंटर पर पैनल्टी लगाई जाएगी। अपील की प्रक्रिया और शिकायत के तरीके आसान किए गए हैं।
पांचवां : पेशेंट को तमाम तरह के अस्पतालों और डॉक्टर्स से अपनी बीमारी के बारे में जानने, समझने का अधिकार मिलेगा। वह जो चाहे, जैसी चाहे जानकारी अपने डॉक्टर से मांग सकता है।
नोट : हालांकि बिल को लेकर अभी सरकार की ओर से नियम तैयार नहीं किए गए हैं। जब नियम तैयार हो जाएंगे तो राइट टू हेल्थ को लेकर ज्यादा स्पष्टता आ सकेगी। 
मोटे तौर पर निजी क्षेत्र हुआ बाहर!
राजस्थान के एक वरिष्ठ प्राइवेट डॉक्टर बताते हैं कि अब मोटे तौर पर तो प्राइवेट सेक्टर इस बिल से बाहर हो गया है। क्योंकि ऐसे सिर्फ 47 अस्पताल हैं, जिन्होंने सरकार से जमीन फ्री या सब्सिडी रेट पर ली हो। जबकि प्रदेश में 2400 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम हैं। इन 47 में से भी ये सिर्फ उन पर लागू होगा, जिन्होंने जमीन लेते वक्त सरकार से एमओयू में उन शर्तों पर मंजूरी दी हो कि भविष्य में वो सरकार का काम करेंगे।
क्या है बिल का मकसद ?
सरकार की मानें तो बिल का मकसद प्रदेश के हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। यानी कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान न हो। मोटे तौर पर यह इमरजेंसी के दौरान हर व्यक्ति को बिना फीस या चार्ज के पूर्व भुगतान और पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर इलाज किए जाने की बात करता है। इस पर होने वाले खर्च का पैसा अगर व्यक्ति नहीं दे सकता है तो सरकार भरेगी। इसके अलावा बिल मरीजों को कई तरह की चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करता है जो उसके स्वास्थ्य के अधिकार को मजबूती देगी।
किस स्टेज पर है बिल ?
फिलहाल यह बिल विधानसभा से पारित हुआ है। विधानसभा से पारित होने के बाद यह बिल अब राज्यपाल के पास है। बिल राज्यपाल से मंजूरी के बाद एक्ट बन जाएगा और उसके बाद इसके सभी नियम बनाए जाएंगे। बिल में डॉक्टरों की मांगाें को लेकर तमाम नियम स्पष्ट होंगे। उसके बाद यह प्रदेश में लागू हो जाएगा।
दूरगामी असर क्या- हेल्थ में इन्वेस्टमेंट पर सोचेंगे निवेशक .
इस प्रारूप से आमजन को कोई नया बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। चूंकि अब रियायत दर पर जमीन या कोई भी फायदा लेने पर ज हेल्थ बिल में शामिल होना अनिवार्य है। ल संभव है कि आने वाले दिनों में निवेशक हेल्थ में निवेश करने से पहले सोचेंगे।
हालांकि, टी. रविकांत का कहना है कि सरकार की मंशा है कि वे बिल के प्रावधान और नियम ही ऐसे बनाएगी कि निजी अस्पताल खुद बिल में शामिल होना चाहेंगे। वहीं, पीएचएनएस सेक्रेट्री है डॉ. विजय कपूर ने कहा- जिस प्रारूप में समझौता हुआ है, वही मान्य होगा। बाद में किसी भी तरह से इसमें बदलाव की कोशिश की गई तो उसी दिन से आरजीएसएस, चिरंजीवी योजना प्रदेशभर के अस्पतालों में बंद कर दी जाएगी।
बिल का ड्राफ्ट तैयार होने से लेकर अब तक का पूरा सफर
राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जैसे ही सरकार ने तैयार किया। तभी से इसे लेकर डॉक्टर्स में असंतोष शुरू हो गया था। मार्च 2022 में यह राइट टू हेल्थ का ड्राफ्ट सामने आया था।
इनसाइड स्टोरी- दो डॉक्टर्स के साइन पर अटकी बात, सीएम सुबह तक मॉनिटर करते रहे
सोमवार दोपहर डॉक्टर्स के 2 संगठनों ने सचिवालय में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य शिक्षा टी रविकांत को अंतिम समझौते का ज्ञापन देकर लौट गए। रविकांत ने सीएस और सीएम से सलाह ली। डॉक्टर चाहते थे, छोटी 6 मांग के अलावा प्रमुख मांग खुद की जमीन पर बने सारे निजी अस्पतालों को बिल से बाहर रखें।
सीएम के स्तर पर पूर्व एडवोकेट जनरल गिरधारीसिंह बापना को सीएस से वार्ता और बिल का ड्राफ्ट फाइनल करने को कहा। सोमवार रात करीब 11 बजे बापना हेल्थ बिल का फाइनल ड्राफ्ट लेकर सीएस के पास पहुंचे। सीएस ने डॉक्टर्स को 11.30 बजे वार्ता के लिए बुलाया।
बापना ने देर रात 12 बजे तक ड्राफ्ट का खाका बताया। डॉक्टर अड़े रहे कि उन्हें हर हाल में निजी अस्पताल पूरी तरह से बिल से बाहर चाहिए, फिर सीएस ने सीएम से बात की। बुखार में भी रात में 4 बार सीएम ने मॉनिटरिंग की और चर्चा की। सीएस व बापना से हालात जाने।
मंगलवार सुबह करीब पौने पांच बजे यह कहकर लौटे कि दो डॉक्टर्स के साइन सुबह करा देंगे। सुबह 10:15 बजे सबसे पहले टी. रविकांत ने साइन किए और फाइल सीएम को भेज दी। इसी के साथ 11 बजे डॉक्टर्स ने जयपुर आंदोलन रैली को धन्यवाद रैली में बदलने की घोषणा कर दी।
जयपुर के ये अस्पताल होंगे दायरे से बाहर : संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल, सीके बिरला हॉस्पिटल, साकेत अस्पताल, एचसीजी हॉस्पिटल, सीकेएस अस्पताल, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, फोर्टिस, शैल्बी, नारायण अस्पताल, रूंगटा हॉस्पिटल, जीवन रेखा अस्पताल, सूर्या अस्पताल। 
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राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म
राजस्थान में 16 दिन से चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल आज खत्म हो गई। जयपुर में राइट टू हेल्थ (आरटीएच) बिल पर मंगलवार को डॉक्टर्स और सरकार के बीच 8 मांगों पर समझौता हो गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा से मीटिंग के बाद इस पर फैसला लिया गया। (पूरी खबर पढ़ें)