दिल्ली में लड़ते, झगड़ते, एक-दूसरे पर बोतलें फेंकते जनप्रतिनिधि कैसे लगे?
Delhi Municipal Corporation (MCD) Standing Committee Election; Delhi Mayor Shelly Oberoi  जनप्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं, वे आख़िर हमारा कितना भला चाहते हैं? और उसके लिए क्या-क्या और कैसे-कैसे करते हैं? हम कभी ठहरकर सोचते नहीं शायद। दि
जनप्रतिनिधि जिन्हें हम चुनते हैं, वे आख़िर हमारा कितना भला चाहते हैं? और उसके लिए क्या-क्या और कैसे-कैसे करते हैं? हम कभी ठहरकर सोचते नहीं शायद। दिल्ली नगर निगम में दो दिन से क्या हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। सब जानते हैं विधायकों और सांसदों से ज़्यादा हमारे लिए पार्षद उपयोगी होते हैं और मोहल्ले के ज्यादातर लोग उन्हें जानते भी हैं।
उपयोगी इसलिए कि हमारी रोज़ की ज़रूरतें, जैसे पानी, बिजली, कॉलोनी की साफ-सफ़ाई आदि के लिए वही ज़िम्मेदार होते हैं। इसलिए किसी न किसी को इनकी रोज़ ज़रूरत पड़ती है। दरअसल, ये हमारे मोहल्ले के सरकार होते हैं। लेकिन दिल्ली में ये कर क्या रहे हैं? निगम सदन में एक-दूसरे पर पानी की बोतलें फेंक रहे हैं। एक-दूसरे को आधे खाए, आधे फेंके हुए सेब खींचकर मार रहे हैं।
माइक तोड़ रहे हैं। पोडियम को उल्टा कर के तोड़ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इस सब तोड़ फोड़ में महिला पार्षद भी शामिल हैं। दिल्ली का मेयर पद आप पार्टी के खाते में गया। डिप्टी मेयर भी उसी का। अब स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थाई समिति के चुनाव होने हैं। आप पार्टी चाहती है इसमें भी उसका वर्चस्व हो। क्योंकि बहुमत उसके पास है। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं चाहती।
उसका मानना शायद यह है कि मेयर और डिप्टी मेयर हाथ से गया तो गया, लेकिन स्थाई समिति का मौक़ा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यह कैसे सम्भव है? बहुमत तो भाजपा के पास है नहीं। वोटिंग के समय मोबाइल फ़ोन बैन करने पर भाजपा अड़ गई है। मोबाइल फ़ोन आप पार्टी ने साथ रखने को कहा है जिसका छिपा एजेंडा यह है कि जिसे भी वोट दिया उसका फ़ोटो आकाओं तक पहुँचाया जा सके।
भाजपा क्रॉस वोटिंग में अपनी जीत तलाश रही है। मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि किसने, किसे वोट दिया। भाजपा यही चाहती है। बस, इतनी सी बात और हंगामा, युद्ध, तोड़फोड़, धक्का-मुक्की सब कुछ चलता रहा। बुधवार के दिनभर और रातभर भी। गुरुवार सुबह परेशान होकर तक़रीबन दस बजे सभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इससे भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला।
मेयर चुनाव भी दोनों पार्टियों की अडबाजी में क़रीब अस्सी दिन तक लटका रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब जाकर बात बनी। दरअसल, भाजपा अड़ गई थी कि नामांकित सदस्यों को भी मेयर चुनाव में वोट का अधिकार दिया जाए। बात सुप्रीम कोर्ट पहुँची और कोर्ट ने नामांकित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने से इनकार कर दिया, तब जाकर चुनाव हो सका।
अब बात मोबाइल फ़ोन साथ रखने या न रखने पर बिगड़ी है। हल क्या होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा लेकिन पार्षदों के सदन में इस व्यवहार को हमेशा याद रखा जाएगा। नकारात्मकता इनमें कितनी भरी पड़ी है, यह देखने लायक़ है और देशभर ने दो दिन तक टीवी पर देखी भी है। जन प्रतिनिधियों का व्यवहार कम से कम सदन में कैसा हो, इसकी कोई तो आचार संहिता बननी ही चाहिए।