CPI(M)-कांग्रेस से मुकाबला कड़ा, मेनिफेस्टो में किए बड़े-बड़े वादे आखिरी उम्मीद
Tripura Assembly polls; BJP Vs CPI(M) Congress Alliance Tipra Motha 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा में आज वोटिंग है। मुकाबला दो गठबंधनों में है। एक तरफ सरकार चला रही BJP-IPFT (इंडीजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) हैं, और दूसरी तरफ हैं CPI(M)-कांग्रेस।
60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग हो गई। मुकाबला दो गठबंधनों में है। एक तरफ सरकार चला रही BJP-IPFT (इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) हैं, और दूसरी तरफ हैं CPI(M)-कांग्रेस। सत्ता बचाने की कोशिश कर रही BJP ने अपने सभी स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए थे।
PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, असम के CM हेमंत बिस्व सरमा समेत कई बड़े नेताओं ने रैलियां की। लेकिन, समीकरण CPI(M)-कांग्रेस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि, BJP ने भी राम मंदिर से यूटर्न लिया और मेनिफेस्टो में विकास के बडे़-बड़े वादे किए हैं।
उधर, पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी टिपरा मोथा दोनों गठबंधनों का गणित बिगाड़ने की ताकत रखती है। BJP की चिंता यहीं खत्म नहीं होती, जमीन के हालात बताते हैं कि त्रिपुरा में अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का मुद्दा काम नहीं आया। इसका सबूत गृह मंत्री अमित शाह की रैली है।
ये रैली 5 जनवरी को सबरूम में हुई थी। शाह ने भीड़ से पूछा, 'अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं?' जवाब आया, लेकिन आवाज उत्तर भारत जैसी तेज नहीं थी। अमित शाह ने फिर यही सवाल पूछा और कहा- जरा जोर से बोलिए। दूसरी बार भी भीड़ से वैसा जवाब नहीं मिला, जैसी उम्मीद थी।
शाह ने बात आगे बढ़ाई, 'बाबर ने मंदिर गिराया था, नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनाया। कोर्ट में इतने लंबे समय तक इस मामले को दबाए रखने के पीछे कांग्रेस थी। नरेंद्र मोदी आए और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनने का आदेश दिया।’ तालियां बजीं, लेकिन तालियां बजाने वालों में ज्यादातर BJP कार्यकर्ता ही थे।
शाह बोले जा रहे थे- ‘2019 में राहुल गांधी हम पर तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम उनसे और सबसे कहना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2024 को वहां मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।’
तालियों की आवाज से साफ था कि हिंदुत्व का एजेंडा त्रिपुरा के लोगों पर उतना असरदार साबित नहीं हो रहा है। BJP को डेवलपमेंट के साथ मुख्यमंत्री माणिक साहा के करिश्मे से ही उम्मीद है।
राम मंदिर का मुद्दा बेअसर हुआ, तो रणनीति बदली
BJP के एक लोकल लीडर बताते हैं, ‘इस रैली के बाद पार्टी की टॉप लीडरशिप को समझ आ गया कि यहां अयोध्या मुद्दा नहीं चलेगा। प्लान बी के मुताबिक हम आगे बढ़े और हमने CPI(M) और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला करना शुरू किया। आप रैलियों और सभाओं में देख सकती हैं कि उसके बाद जो भी नेता दिल्ली से त्रिपुरा पहुंचे, सबने विपक्षी गठबंधन का ही मुद्दा उठाया।’
‘8 फरवरी को योगी आदित्यनाथ की रैली हो या फिर 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी की। खुद अमित शाह भी उसके बाद रैली करने आए, लेकिन उन्होंने अयोध्या का जिक्र नहीं किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने 9 फरवरी को दक्षिण त्रिपुरा के आदिवासी इलाके तोई बाजार में कहा- 'ये गठबंधन सांप-नेवले की जोड़ी है, आप लोगों को समझ आया कि ये लोग दिन में लड़ते थे और रात में इलू-इलू करते थे। अब खुलकर इनकी शादी हो गई है।'
कभी दुश्मन रहे CPI(M)-कांग्रेस, इस बार साथ
दरअसल, त्रिपुरा में BJP की पैठ पिछले 5 साल में ही बनी, कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी रही। गठबंधन से पहले कांग्रेस और CPI(M) एक दूसरे पर जुबानी ही नहीं, जमीनी हमले भी करते थे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर दूसरी पार्टी के समर्थकों की हत्या के आरोप भी हैं।
उधर, टिपरा मोथा 60 में से 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। उसका एजेंडा त्रिपुरा से अलग त्रिपुरालैंड की मांग है। इस पार्टी के मुखिया प्रद्युत कुमार किशोर लगातार BJP पर हमलावर हैं। कांग्रेस और CPI(M) का विरोध उनके एजेंडे में नहीं है। ऐसी भी चर्चा है कि कांग्रेस उनकी पार्टी से गठबंधन कर सकती है।
पिछली बार शून्य पर सिमटी कांग्रेस, लेकिन वोट बैंक बढ़ा
2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने त्रिपुरा की दोनों सीटें जीती थीं, लेकिन कांग्रेस वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह 1.8% था, जो 2019 में बढ़कर 25% हो गया। इससे साफ हो गया कि 2018 में BJP की जीत के पीछे CPI(M) की सरकार से ऊबे कांग्रेस के पारंपरिक वोटर थे। वही वोटर एक साल में ही फिर कांग्रेस की तरफ लौट आया। यह BJP के लिए खतरे की घंटी थी।
2023 के विधानसभा चुनाव के लिए जब CPI(M) और कांग्रेस ने हाथ मिलाया, तो BJP के लिए चुनौती बड़ी हो गई। इसीलिए सबसे पहले 74% हिंदू वोटर वाले राज्य में अयोध्या का कार्ड खेला गया, लेकिन इसे फेल होते देख, पार्टी ने कभी एक-दूसरे के दुश्मन रहे कांग्रेस और CPI(M) के गठबंधन को निशाना बनाया।
BJP का मेनिफेस्टो: लड़की पैदा हुई तो 49 हजार रुपए, इलाज के लिए 10 लाख
BJP भले पिछली जीत दोहराने के दावे करे, लेकिन जमीन पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के फीडबैक में वे अब भी पिछड़ रहे हैं। 9 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया। अब तक गठबंधन और विकास के मोर्चे पर CPI(M) को फेल बता रही BJP ने त्रिपुरा के लिए खजाना खोलने का वादा किया।
आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत पूरे देश में इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं, त्रिपुरा में यह रकम बढ़ाकर 10 लाख करने वादा किया गया। घर में लड़की पैदा होने पर 49 हजार रुपए देने और ग्रेजुएशन करने वाली लड़की को स्कूटी देने की बात भी मेनिफेस्टो में है।
किसान सम्मान निधि पूरे देश में 6 हजार थी, उसे बढ़ाकर 8 हजार किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले LPG सिलेंडरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मेनीफेस्टो में यह सब ऊपर और CPI(M) पर भ्रष्टाचार और विकास न करने के आरोप नीचे थे।
BJP की सहयोगी पार्टी IPFT के वोट बंटने का अंदेशा
IPFT त्रिपुरा की रीजनल पार्टी है। 2013 में इस पार्टी ने त्रिपुरालैंड की मांग उठाई थी। 2018 में उसी मांग को पूरा करने के वादे के साथ वह BJP में शामिल हुई। इसका फायदा BJP को हुआ। 20 में से 18 रिजर्व सीटें इस गठबंधन के खाते में आईं। IPFT 12 सीटों पर चुनाव लड़ी, 8 पर जीती।
त्रिपुरालैंड की मांग करने वाली IPFT अब इस मुद्दे पर खामोश है। जबकि टिपरा मोथा ने लिखित में BJP से त्रिपुरालैंड की मांग की। BJP ने इनकार किया, तो उसने गठबंधन नहीं किया। IPFT के प्रमुख रहे एनसी देबबर्मा की मौत से भी संगठन कमजोर पड़ा।
उधर, टिपरा मोथा ने त्रिपुरालैंड की मांग को जोर-शोर से उठाया। गैर राजनीतिक रहे इस संगठन ने पार्टी बनाई और चुनाव में उतर गया। BJP को इसका अंदाजा लग चुका था, इसलिए IPFT को 5 सीटें ही दीं।
राज्य में अब दो आदिवासी पार्टियां हैं- IPFT और टिपरा मोथा। उधर CPI(M) ने भी CM फेस के तौर पर आदिवासी नेता जितेंद्र चौधरी को प्रोजेक्ट कर दिया है। यानी आदिवासी वोटर के पास अब तीन विकल्प हैं, जो पहले एक ही था। 2018 में टिपरा मोथा ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन IPFT का समर्थन किया था।
2019 का उपचुनाव CPI(M)-कांग्रेस हारे, लेकिन दोनों के वोट BJP से ज्यादा
CPI(M) और कांग्रेस के गठबंधन की ताकत समझने के लिए 2019 में हुए उपचुनाव के गणित को समझना होगा। 3 विधानसभा सीटों पर 2022 में चुनाव हुए थे। बदरघाट विधानसभा सीट खाली होने पर चुनाव हुए।
इसके नतीजे में BJP पास हुई। BJP उम्मीदवार को 20,471 वोट मिले, कांग्रेस उम्मीदवार को 9,101 और CPI(M) को 15,211 वोट मिले। दोनों को जोड़ दें तो 24,312 वोट होते हैं। वोटों का ये गणित इस चुनाव में BJP के नतीजे पलट सकता है।
CPI(M) ने BJP के भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा को मुद्दा बनाया
CPI(M) के CM फेस जितेंद्र चौधरी कहते हैं- 'BJP भ्रष्टाचार फैला रही है। 5 साल के राज में संविधान और लोकतंत्र खत्म कर दिया। पंचायत हो या कोई भी स्थानीय चुनाव, सभी में गुंडागर्दी हुई। लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। उन्होंने हमारे लोगों को मारा और दफ्तर जला दिए।’
त्रिपुरा के सीनियर जर्नलिस्ट शेखर दत्त कहते हैं- ‘BJP के लिए लड़ाई मुश्किल है। कांग्रेस का पारंपरिक वोटर और CPI(M) का वोटर मिल गया है। आदिवासी वोट टिपरा के साथ होगा। CPI(M) ने भी आदिवासी CM फेस बनाकर आदिवासी वोटर्स को मैसेज दे दिया है।'
'BJP ने डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया। एयरपोर्ट हो या ब्रिज, सारे प्रोजेक्ट्स CPI(M) के हैं। काम चल रहा था। BJP ने बस क्रेडिट लिया। उन्हें अपने CM को हटाना पड़ा। जनता तो पूछेगी ऐसा क्यों किया? भ्रष्टाचार के आरोप सामने न आ जाएं और लोगों की नाराजगी चुनाव में भारी न पड़े इसलिए।'
चुनाव में हिंसा की आशंका, CPI(M) ने कहा- हम तैयार
CPI(M) के जितेंद्र चौधरी कहते हैं, 'चुनाव में हिंसा हुई, तो हम तैयार हैं। हम जवाब देंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। पहली बार किसी राज्य में चुनाव आयोग ने लेटर जारी कर जीरो वायलेंस इलेक्शन कराने का वादा किया है।'
जर्नलिस्ट शेखर दत्त भी कहते हैं, 'हिंसा तो होगी, यह सही है कि दोनों तरफ के कार्यकर्ता लाठी-डंडों के साथ तैयार हैं।’ सूत्रों के मुताबिक, इंटेलिटेंस ब्यूरो यानी IB ने नतीजे वाले दिन हिंसा होने का इनपुट दिया है। इसके मुताबिक, नतीजा कुछ भी रहे। कोई भी पार्टी जीते, लेकिन हिंसा होगी और यह लाठी-डंडों तक सीमित नहीं रहेगा।
IPFT के वोट बंटे तो BJP को बड़ा नुकसान
पिछले चुनाव में BJP- IPFT के गठबंधन को 44 सीटें मिली थीं। इसमें BJP ने 36 और IPFT ने 8 सीटें जीती थीं। CPI(M) को 16 सीटें मिलीं, कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई। BJP को 43% और IPFT को 7.5% वोट मिले थे। CPI(M) को 42.7% और कांग्रेस को 1.8% वोट मिले थे। यानी BJP गठबंधन को 50.5% और CPI(M) के गठबंधन को 44.2% वोट मिले थे। अगर IPFT का वोट टिपरा और CPI(M) में बंटा तो BJP का शेयर कम होगा।
CPI(M) को उम्मीद, चुनाव के बाद टिपरा मोथा से गठबंधन हो जाएगा
रिजल्ट के बाद टिपरा मोथा किसके साथ जाएगी, ये अभी साफ नहीं है। इस पार्टी ने 2021 में ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर कब्जा किया था। BJP और CPI(M)-कांग्रेस गठबंधन दोनों ने चुनाव से पहले टिपरा मोथा से गठबंधन की पेशकश की थी।
इससे साफ हो गया कि नई होकर भी टिपरा मोथा राज्य की राजनीति में बड़ी ताकत है। उसने पहले ही CPI(M)-कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया था। अलग प्रदेश की मांग पर BJP से भी बात नहीं बनी।
हालांकि, CPI(M) के CM फेस जीतेंद्र चौधरी को उम्मीद है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियों मिलकर सरकार बनाएंगी। वे कहते हैं- 'इस पर दोबारा बातचीत की जरूरत नहीं है। टिपरा मोथा की प्रदेश के बंटवारे की डिमांड छोड़कर हम इकट्‌ठा हों। जिस मकसद से उन्होंने ये संघर्ष किया है, वही हमारा भी है।' मकसद यानी BJP को हराना और आदिवासियों को सुविधा देना।
जीत तो होगी, लेकिन अंतर कम रहेगा: RSS लीडर
RSS के एक सीनियर लीडर नाम न बताने की शर्त पर चुनाव का गणित समझाते हैं- 'त्रिपुरा में BJP के लिए चुनौती कड़ी है। गठबंधन सिर्फ कांग्रेस और CPI(M) का नहीं है, अगर सरकार बनानी पड़ी तो टिपरा साथ होगी। अगर CM बिप्लब देब को नहीं हटाते, तो यह चुनौती और बड़ी होती। केंद्र को RSS और IB ने रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके 4 महीने बाद बिप्लब को हटाना, इनकी जमीन को कमजोर कर गया। जीत तो होगी, लेकिन अंतर कम होगा, इसलिए जोड़-तोड़ तो करना पड़ेगा।'
इस बात में इसलिए भी दम है, क्योंकि जितेंद्र चौधरी भी साफ कह चुके हैं कि ‘हमने टिपरा मोथा से बात बंद नहीं की है। रास्ते खुले हैं। हम उन्हें मना रहे हैं।’
(संध्या द्विवेदी त्रिपुरा से लौटकर, इलेक्शन एनालिसिस और ओपिनियन निजी विचार हैं)
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त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 55 किलोमीटर दूर गोमती जिले के काकराबन गांव के दरगाह बाजार में अब एक नई मस्जिद खड़ी है। इससे बस 5 फीट दूरी पर ही 19 अक्टूबर 2021 को एक पुरानी मस्जिद को जला दिया गया था। जली हुई मस्जिद को याद करने वाला कोई नहीं। मामले में सभी आरोपी बेल पर बाहर आ चुके हैं। मस्जिद की देखभाल करने वाले भी चुप है, कहते हैं कि ऊपर के लोगों ने बोलने से मना किया है।
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