कर्नाटक में खड़गे के बिगड़े बोल, कांग्रेस को कहीं गच्चा न दे दें!
Congress President Mallikarjun Kharge's Remark on PM Modi: Congress President Stirs Controversy चुनाव आते ही नेताओं के आपत्तिजनक बयान शुरू हो जाते हैं। इस क्रम में बहुत पहले भाजपा के नेता अग्रणी रहते थे, अब उनकी जगह कांग्रेसी नेताओं ने ले ली है।
चुनाव आते ही नेताओं के आपत्तिजनक बयान शुरू हो जाते हैं। इस क्रम में बहुत पहले भाजपा के नेता अग्रणी रहते थे, अब उनकी जगह कांग्रेसी नेताओं ने ले ली है। कांग्रेस के अध्यक्ष बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बड़बोलेपन में पीछे नहीं रहे। उन्होंने गुरुवार को कर्नाटक की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़हरीला बता दिया। कम से कम खड़गे साहब से यह उम्मीद नहीं थी।
मुद्दों, मामलों और समस्याओं पर बात करने की बजाय जब नेता एक- दूसरे पर निजी हमले करने लगें तो यह उनकी हताशा, निराशा और कुंठा का ही परिचायक होता है।
दरअसल, कांग्रेस में यह रिवाज ही बन चुका है। जब भी चुनाव में वह कुछ एज पर होती है, कोई न कोई ऐसी बयानबाज़ी कर ही देता है जिसका परिणाम आख़िरकार पार्टी को भुगतना पड़ता है। मणिशंकर अय्यर से लेकर खड़गे तक ऐसे कई उदाहरण हैं जो कांग्रेस के लिए नुक़सानदायक साबित हुए।
कई बार ऐसे बयानों का पार्टी में ही विरोध भी हुआ। कई बार कांग्रेस ने खुद भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस बयान से पार्टी का कोई लेना- देना नहीं है, लेकिन अब तो स्वयं पार्टी अध्यक्ष ही इस तरह की बयानबाज़ी में उलझ गए हैं, उन्हें भला कोई क्यों कुछ कहेगा? कौन उनका विरोध करेगा। हाँ, भाजपा ज़रूर इस बयान के विरोध में एक तगड़ा अभियान खड़ा कर सकती है जिसका भाजपा को तो फ़ायदा हो ही सकता है, लेकिन इससे बड़ा नुक़सान कांग्रेस को होने की आशंका है।
ख़ैर, चुनाव और राजनीतिक पार्टी के तौर पर न सही, सामान्य तौर पर भी सोचें तो कोई भी, किसी पर भी इस तरह सार्वजनिक तौर पर निजी हमला कैसे कर सकता है? … और क्यों करना चाहिए? आख़िर हम एक मज़बूत लोकतंत्र का हिस्सा हैं। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी बोलने लगें! आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी कोई निजी स्वतंत्रता तो है ही।
अब ये अलग बात है कि इस तरह की बयानबाज़ी करके खड़गे साहब खुद भी राहुल की तरह मानहानि के किसी मामले में फँसकर पार्टी के लिए कोई नया उदाहरण पेश करना चाहते हों!
कुल मिलाकर चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि समय चुनाव का हो या कोई और, नेताओं की भाषा आख़िर कैसी होनी चाहिए? वे किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास इसके क्या सबूत हैं? और बिना सबूत के वे कुछ बोल रहे हैं तो कहाँ तक बोल सकते हैं? क्या- क्या बोल सकते हैं? लेकिन चुनाव आयोग की अपनी अलग माया है। उसे सत्ता के साथ चलना होता है। भेदभाव से वह अलग नहीं रह सकता। ऐसे में न्याय की उम्मीद उससे भी नहीं की जा सकती।
टीएन शेषन के बाद सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत अब चुनाव आयोग के पास भी नहीं रही।