10 स्कीम्स का कैसे मिलेगा फायदा, पढ़ें- एक महीने के राशन में क्या-क्या मिलेगा?
Rajasthan CM Ashok Gehlot Mahangai Rahat Shivir Abhiyan - राजस्थान में आज से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो रही है। 30 जून तक चलने वाले इस कैंप में सरकार की 10 बड़ी स्कीम्स को लोगों तक उनके घर तक पहुंचाया जाएगा।
बजट में की गईं बड़ी घोषणाओं के तहत अब स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार फील्ड में उतर रही है।
राजस्थान में आज से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो रही है। 30 जून तक चलने वाले इस कैंप में सरकार की 10 बड़ी स्कीम्स को लोगों तक उनके घर तक पहुंचाया जाएगा।
इसमें फ्री इलाज से लेकर एक महीने का राशन और फ्री बिजली मिलेगी। लेकिन, फ्री बिजली का फायदा उन्हें ही मिलेगा, जिनकी 100 यूनिट तक बिल आएगा। यानी आपका बिल हर महीने 100 यूनिट तक रहता है तो आपको फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन 100 से एक यूनिट भी ज्यादा बिल आया तो आपको 3 रुपए प्रति यूनिट छूट मिलेगी और बाकी का पैसा देना होगा।
महंगाई राहत कैंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक ये कैंप लगाए जाएंगे।
इन 10 स्कीम्स का कैसे फायदा मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कौन-कौन से डॉक्युमेंट ले जाने होंगे...पढ़िए-पूरी प्रोसेस....।
गहलोत सरकार ने इन योजनाओं को दो कैटेगरी में बांटा है। दोनों कैटेगरी में 5-5 योजनाएं हैं।
पहली कैटेगरी : ये उन योजनाओं की कैटेगरी है, जिनमें सिर्फ जन आधार कार्ड के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें किसी और डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं होगी।
-मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
-इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना
-सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
-मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
हर योजना के लिए लाभार्थी को मिलेगा सर्टिफिकेट
रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर कोई लाभार्थी पात्र नहीं होगा तो कम्प्यूटर हाथों-हाथ उसके लिए चेतावनी दे देगा। सारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक नामांकन संख्या दी जाएगी। इसके बाद लाभार्थी का लेबल प्रिंट किया जा सकता है।
वहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद हर योजना के हिसाब से लाभार्थी को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वह जितनी योजनाओं में रजिस्टर करेगा, उतनी का उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट में तमाम डिटेल होगी। एक खास तरह के लिफाफे में इसे दिया जाएगा। इसके बाद लाभार्थी जिन योजनाओं में चाहेगा उसका लाभ ले सकता है।
अब पढ़िए, किस योजना का कैसे लाभ मिलेगा
1. मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना-घरेलू
इस योजना के तहत 100 यूनिट तक फ्री बिजली उपभोक्ता को दी जाएगी। इसके तहत ऐसे यूजर जो महीने में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। वहीं, अगर 0 से 150 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो 3 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
इसी तरह 150 से 300 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने पर 2 रुपए यूनिट छूट दी जाएगी। जबकि 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर 750 रुपए प्रतिमाह का अनुदान सरकार पहले की तरह ही देगी।
किन्हें मिलेगा लाभ : मई 2023 से इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के 1.04 लाख परिवार को फायदा मिलेगा।
2. मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना-कृषि
इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2 हजार रुपए प्रति यूनिट तक बिजली फ्री होगी। मगर इससे एक यूनिट भी ज्यादा हुई तो नि:शुल्क 2 हजार यूनिट का लाभ नहीं मिलेगा। इस सूरत में मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान मिलेगा।
किन्हें मिलेगा लाभ : प्रदेश के 11 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
3. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना
इस योजना के तहत गैस सिलेंडर 500 रुपए में लाभार्थी को उपलब्ध कराएगी। फिलहाल राजस्थान में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1106 रुपए है। ऐसे में सिलेंडर लेते वक्त तो उपभोक्ता को पूरे रुपए देने होंगे। लेकिन, एक महीने में सरकार सिर्फ 500 रुपए कम कर बाकी के पैसे लाभार्थी के जन आधार से लिंक अकाउंट में डाल देगी।
किसे मिलेगा लाभ : इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में रजिस्टर्ड और बीपीएल कैटेगरी के 76 लाख उपभोक्ता को दिया जाएगा।
4. अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
इसमें परिवारों को फूड पैकेट दिए जाएंगे। जिसमें 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिया जाएगा।
किन्हें मिलेगा लाभ : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन और सहरिया, कथौड़ी प्रजाति सहित विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
किन्हें मिलेगा लाभ : मनरेगा के तहत जिनका जॉब कार्ड बना होगा, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
6. इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना
राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले लोगों को 100 की जगह अब 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सेनिटेशन संपत्ति विरूपण रोकने, कंवर्जेंस, हेरिटेज संरक्षण और सेवा सम्बन्धित काम कराए जाएंगे।
किन्हें मिलेगा लाभ : राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार परिवारों के लिए यह योजना लाई गई है।
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
प्रदेश में चल रही कई योजनाओं में पेंशन बढ़ा दी गई है। इनमें वृद्धजन समाज पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत किसान सम्मान पेंशन योजना शामिल हैं। इनमें पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। 1 जून 2023 से इसका लाभ मिलने लगेगा।
किन्हें मिलेगा लाभ : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 93.40 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
8. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
इस योजना में दो दुधारू पशुओं पर 40 हजार रुपए तक का बीमा सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये बीमा जुलाई 2023 से शुरू होगा। इसके लिए 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
किन्हें मिलेगा लाभ : 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 8 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आया वालों को एक प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
इस योजना में हर परिवार को पहले 5 लाख रुपए तक बीमा कवरेज दिया गया था। जिसे बढ़ाकर 10 लाख और फिर हालिया बजट में 25 लाख कर दिया गया। अप्रैल 2023 से इसका लाभ मिलना शुरू होगा। इस योजना के तहत चिंरजीवी से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में नि:शुल्क इलाज करवाया जा सकता है।
किन्हें मिलेगा लाभ : जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार को इसका लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों को जन आधार कार्ड में अपडेट कराते रहना होगा।
850 रुपए है बीमा क्लेम राशि
वर्तमान में राजस्थान में 1.37 करोड़ से ज्यादा परिवारों का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें से 1.2 लाख 16,706 परिवारों को 850 रुपए प्रीमियम राशि देकर बीमा लेना पड़ा है। जबकि 50 फीसदी प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है। इन परिवारों के अलावा शेष परिवारों का प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार ने किया है। अब सरकार अगले साल से इसमें ईडब्ल्यूएस परिवारों से भी प्रीमियम नहीं लेगी।
10. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
इस योजना में बीमा क्लेम को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इस याेजना के तहत दुर्घटना में एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख और दो की होने पर 10 लाख तक अधिकतम सहायता सरकार की ओर से की जाएगी।
किन्हें मिलेगा लाभ : जन आधार के माध्यम से प्रदेश के सभी परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा।
बड़ी चुनौती : मंत्रालयिक कर्मचारी की राहत कैंप के बहिष्कार की चेतावनी
एक ओर जहां सरकार महंगाई राहत कैंप शुरू करने जा रही है वहीं, दूसरी ओर मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले 6 दिन से मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है।
वहीं अब कर्मचारियों ने महंगाई राहत कैंप के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। मंत्रालयिक कर्मचारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि सोमवार से अन्य जिलों से जुड़े कर्मचारी भी जयपुर आने लगेंगे। ऐसे में 24 अप्रैल से शुरू हो रहा महंगाई राहत कैंप सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी।
अब पढ़ें, इस कैंपेन के सियासी मायने
गहलोत ने कहा था- लोगों को मालूम नहीं होता कि उनके नाम का पैसा सरकार के पास पड़ा है 
सीएम अशोक गहलोत ने इस कैंप को लॉन्च करने से पहले कहा था कि अक्सर जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए योजना सरकार ने बनाई है। उनके नाम पर इस योजना का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है। कई बार लोगों को सरकारी योजना की जरूरत नहीं होती है उनको भी लाभ मिल रहा होता है।
योजनाओं को लोगों तक पहुंचने में बहुत लम्बा समय लग जाता है। इन वजह से सरकार का पैसा या तो यूं ही व्यर्थ होता है या फिर लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 10 नई योजनाएं के लाभ उन लोगों को देने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाने का निर्णय किया गया है। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर योग्य व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ना हो जाए।
कई सियासी फायदे भी देकर जाएगा महंगाई राहत कैंप
महंगाई राहत कैंप को सियासी रूप से भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके मार्फत सीएम गहलोत कई निशाने साध रहे हैं।
वहीं सचिन पायलट के अनशन के बाद एक बार फिर प्रदेश में बनी सियासी अस्थिरता को सीएम अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप से डिसॉल्व करने की कोशिश में हैं। जयपुर से दिल्ली तक वे लगातार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका फोकस महंगाई राहत कैंप पर है।
पायलट के अनशन के दौरान भी उन्होंने इसी का वीडियो जारी करते हुए बताया था कि किस तरह महंगाई से लोगों को निजात दिलाने में भी वो लगे हुए हैं। साथ ही 2030 तक राजस्थान को नम्बर वन बनाने की बात भी कही थी।
बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाने की तैयारी
महंगाई राहत कैंप से गहलोत लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देशभर में महंगाई है। इसकी का असर है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में उससे निजात दिलाने के लिए सीएम महंगाई राहत कैंप ला रहे हैं। इसके माध्यम से गहलोत लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में भी हैं।
चुनावी साल में लोगों पर सीधा असर डालने की तैयारी
इस कैंप में 10 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है जो सीधे तौर से लोगों से जुड़ी है। ये योजनाएं सस्ता सिलिंडर, सस्ती बिजली, स्वास्थ्य, बीमा, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, पैंशन जैसे कई जरूरी मसलों से जुड़ी हैं। अक्टूबर के महीने में राजस्थाान में चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी।
ऐसे में चुनावी साल में इसके माध्यम से सीएम गहलोत जनता पर सीधा असर डालने की तैयारी में है। ज्यादा समय तक कैंप और फिर उसके बाद जब इसका फायदा मिलने लगेगा तो उसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। इसी प्लानिंग के साथ गहलोत चल रहे हैं।
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वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। पायलट ने रविवार को कहा कि हमने पटवारी पर या अधिकारी पर छापे मारने के लिए वोट नहीं मांगे थे।
अनशन के दो सप्ताह के बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की है, यह अनशन पार्टी के हित में था। गौरतलब है कि गहलोत ने पायलट के आरोपों पर कहा था कि भ्रष्टाचार पर जितनी कार्रवाई राजस्थान में हुई, उतनी कहीं नहीं हुई। इसके साथ ही पायलट ने वसुंधरा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें दूध और नींबू का फर्क बताने की जरूरत क्यों पड़ी? (यहां पढ़ें पूरी खबर)