राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा?
इस साल की शुरुआत में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राज्य में सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसने 1990 के बाद से किसी सरकार को लगातार दूसरा जनादेश नहीं दिया। तब भारतीय जनता पार्टी नेSanjay Kumar's column - This time in Rajasthan will the custom change or the rule will change?
इस साल की शुरुआत में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राज्य में सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसने 1990 के बाद से किसी सरकार को लगातार दूसरा जनादेश नहीं दिया। तब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, ‘इस बार रिवाज बदलेगा’, जबकि कांग्रेस ने ‘राज बदलेगा’ के नारे पर फोकस किया था। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रहा और राज बदल गया। यानी वहां हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करके सत्ता गंवाना पड़ी।
लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए रोल-रिवर्सल का समय आ गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तरह राजस्थान भी ऐसा राज्य है, जो सरकारें दोहराता नहीं। 1998 के बाद से वहां हर पांचवें साल सरकार बदली है। यानी अब वहां कांग्रेस कहना चाहेगी कि ‘रिवाज बदलेगा’, जबकि भारतीय जनता पार्टी ‘राज बदलेगा’ पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगी।
यह कहना मुश्किल है कि राजस्थान हिमाचल प्रदेश की राह चलेगा या केरल की, जहां 2021 के चुनावों में करीब दो दशक पुराना ऐसा ही ट्रेंड टूट गया था। केरल के वोटरों ने भी 1991 के बाद से किसी सरकार को दोबारा चुनकर सत्ता में नहीं भेजा था, लेकिन 2021 में वहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक सरकार को 2016 के बाद फिर अवसर दिया गया।
राजस्थान में कोई सटीक आकलन लगा पाना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि वहां दोनों ही पार्टियां अंतर्विरोधों से घिरी हैं। भारतीय जनता पार्टी अब भी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी कद्दावर स्थानीय चेहरे की तलाश कर रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम पर शीर्ष नेतृत्व में हिचकिचाहट बताई जा रही थी।
कर्नाटक चुनावों में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी स्थानीय नेतृत्व के महत्व को समझने लगी है। वहीं इसके विपरीत कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हैं। अशोक गहलोत लोकप्रिय हैं, लेकिन सचिन पायलट द्वारा उन्हें चुनौती दी जा रही है। चुनावों में कुछ ही महीने शेष हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक किसी समाधान पर नहीं पहुंच सकी है।
नेतृत्व के प्रश्न को रहने दें तो भी दूसरे प्रश्न सामने खड़े हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रति एंटी-इकम्बेंसी होगी। इस राज्य का इतिहास भी एंटी-इकम्बेंसी के फैक्टर की पुष्टि करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वहां सरकार हरकत में आ गई है और उसने वोटरों के अनेक वर्गों को लुभाने के लिए कई लोककल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं।
सरकार का नया नारा है- ‘बचत, राहत और बढ़त’। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दस गारंटी योजनाओं में से अनेक ऐसी हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों तक लाभ पहुंचाए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनावों में उसे इन नई योजनाओं का लाभ मिलेगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कमर कसे हुए है। विशेषकर कर्नाटक में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान समेत सभी चुनावी राज्यों में नेतृत्व संकट का समाधान करने और मतभेदों को समाप्त करने की पहल की है। सम्बंधों में सुधार की पहली झलक मई में अजमेर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दिखाई दी, जिसमें वसुंधरा राजे पीएम के समीप ही बैठी थीं।
इस बात के पूरे संकेत हैं कि आगामी चुनावों में वसुंधरा ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की कमान सम्भालेंगी। इससे इन अटकलों पर विराम लग सकता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत या पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं, जबकि वे दोनों वसुंधरा के विरोधी माने जाते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के अवसर बेहतर होंगे, अलबत्ता स्थानीय नेतृत्व का होना ही जीत की गारंटी नहीं है।
वास्तव में, राजस्थान में चुनावी राजनीति एक रोचक मोड़ पर आ गई है। दोनों ही मुख्य पार्टियां वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिशों में जुट गई हैं। आने वाले महीनों में तस्वीर और स्पष्ट होगी कि हवा का रुख किस दिशा में है। अतीत में राजस्थान में हुए चुनावों में जातिगत समीकरणों की भी अहम भूमिका रही है।
सवर्ण वर्ग परम्परागत रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठावान रहता है। जबकि दलित और मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के पक्ष में एकजुट रहे हैं। लेकिन जाट और ओबीसी वर्ग के वोट वहां एक पार्टी से दूसरी में समय-समय पर शिफ्ट होते रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नजर इन फ्लोटिंग-वोटर्स पर ही सबसे ज्यादा टिकी होगी।
सवर्ण भाजपा के प्रति निष्ठावान हैं। वहीं दलित और मुस्लिम कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हैं। लेकिन जाट और ओबीसी वर्ग के वोट एक पार्टी से दूसरी में शिफ्ट होते रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की नजर इन फ्लोटिंग-वोटर्स पर सबसे ज्यादा होगी।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)