गोहत्या विधेयक संशोधन की मांग के बीच बोले- बूढ़े मवेशियों को रखने में दिक्कतें
Karnataka Cow Slaughter Ban Law Controversy - कर्नाटक में गोहत्या पर प्रतिबंध है। इसको लेकर नई सरकार में पशुपालन मंत्री के वेंकटेश का कहना है कि, जब भैसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं।
कर्नाटक में गोहत्या पर प्रतिबंध है। इसको लेकर नई सरकार में पशुपालन मंत्री के वेंकटेश का कहना है कि, जब भैसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं।
मंत्री ने यह बयान गोहत्या सरंक्षण कानून में बदलाव का संकेत देते हुए दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गोहत्या की रोकथाम और मवेशियों के संरक्षण विधेयक, 2020 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। यह विधेयक 2021 में भाजपा सरकार द्वारा लाया गया था।
पशुपालन मंत्री ने अपने तर्क को सही ठहराने के लिए कहा कि किसान के पास बूढ़े हो चुके मवेशियों को रखने और मृत पशुओं को ले जाने की समस्या होती है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में उनके फार्महाउस में मरी हुई गाय को निकालने में उन्हें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा था।
मौजदा कानून क्या कहता है
बीएस येदियुरप्पा की पिछली भाजपा सरकार ने 1964 के अधिनियम में संशोधन करते हुए 2010 और 2012 में दो विधेयक पेश किए थे। 2014 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बिल वापस ले लिए गए थे। नए बिल में गाय, गाय के बछड़े, बैल और 13 साल से कम उम्र के भैंस की हत्या पर प्रतिबंध है।
फरवरी 2021 में, विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक की प्रतियों को फाड़ने के हंगामे के बीच, कर्नाटक गोवध निवारण और मवेशी संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2020 को विधान परिषद में ध्वनि मत से पारित किया गया था।
तीन से सात साल तक की सजा
संशोधित बिल में बीजेपी ने मवेशियों की परिभाषा को बड़ा कर दिया था, सजा को सख्त कर दिया था और हत्या के लिए मवेशियों की उम्र सीमा बढ़ा दी थी। 2020 के बिल में पुलिस अधिकारियों को परिसरों की तलाशी लेने और पशुओं की अवैध हत्या करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशियों और सामग्री को जब्त करने का अधिकार दिया, जिसमें तीन से सात साल की कैद और पहले अपराध के लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना शामल किया गया था।
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