गांधी जी कहते थे संविधान का डस्टबिन, इसमें शराब बंदी भी शामिल
Uniform Civil Code Fundamental Rights vs Directive Principles; What Role UCC Plays in DPSP ? All You Need To Know. संविधान के भाग-4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रावधान हैं। इन्हीं में आर्टिकल 44 है, जो सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात करता है
सीरीज के पिछले ऐपिसोड में हमने संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई बहस को जाना। ज्यादातर मुस्लिम सदस्य इसके खिलाफ थे, जबकि अंबेडकर और केएम मुंशी जैसे लोग इसके पक्ष में थे। इसके बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड को उस हिस्से में डाल दिया गया, जिसे गांधी जी संविधान का डस्टबिन कहते थे।
आज के ऐपिसोड में जानेंगे क्या हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें UCC के अलावा और कौन-सी जरूरी बातें और अधिकार शामिल किए गए हैं और क्या इन्हें लागू करना जरूरी है...
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के नाम में ही इसका मतलब छुपा है। ये सरकार को दिशा दिखाने वाली ऐसी बातें हैं, जिन्हें पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। संविधान के भाग-4 में आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रावधान हैं। इन्हीं में आर्टिकल 44 है, जो सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात करता है।
यहां ये ध्यान रखना जरूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी बातें राज्य व्यवस्था की एक आदर्श स्थिति है। सरकारें या नागरिक इसका पालन करने के लिए मोटिवेट किए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो बाध्य नहीं हैं। ये कोई ऐसा अधिकार नहीं हैं, जिनके लिए कोर्ट में अपील की जा सके।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि संविधान में अलग-अलग तरह की विचारधाराओं का समावेश करने के लिए भी इन प्रावधानों को शामिल किया गया है। वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हम कुछ प्रमुख बातें पेश कर रहे हैं...
1. समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित प्रावधान
अनुच्छेद 38: राज्य आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा और सभी को कमाई के बराबर मौके देने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 39: सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार। कुछ लोगों के हाथ में ही सारी दौलत न हो। पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। बाल मजदूरी न हो... राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 41: पढ़ाई, काम, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार के अधिकार सुनिश्चित हों।
अनुच्छेद 42: काम के लिए उचित मानवीय स्थितियों और मैटरनिटी लीव के लिए प्रावधान का प्रयास।
अनुच्छेद 43: राज्य सभी श्रमिकों को एक जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 47: सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना
2. गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित प्रावधान
अनुच्छेद 40: राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा।
अनुच्छेद 43: राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 46: जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
अनुच्छेद 47: राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और इस दौरान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा।
अनुच्छेद 48: गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये प्रयास करेगा।
3. उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित प्रावधान
अनुच्छेद 44: राज्य भारत के क्षेत्र के माध्यम से नागरिकों के लिये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 45: छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिये बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 48: आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा, देश के वन और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास।
अनुच्छेद 49: राज्य हर स्मारक, कलात्मक रूप से महत्त्वपूर्ण या ऐतिहासिक स्थान की रक्षा करेगा।
अनुच्छेद 50: राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाएगा।
अनुच्छेद 51: राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दी गई बहुत सारी बातें लागू की जा चुकी हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिन्हें अभी तक नहीं छुआ गया है। जैसे- प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया, जबकि शराब बंदी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
नीति निदेशक तत्व आमतौर पर मौलिक अधिकारों का समर्थन ही करते हैं, लेकिन कई बार ये आमने-सामने भी आ जाते हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड सीरीज का संवैधानिक हिस्सा खत्म हुआ। फिलहाल एक अल्पविराम ले रहे हैं। इसकी चर्चा दोबारा शुरू होने पर या इससे जुड़े अन्य पहलुओं की स्टोरी लेकर आएंगे...
यूनिफॉर्म सिविल कोड सीरीज के पुराने एपिसोड...
1. यूनिफॉर्म सिविल कोड सीरीज, पार्ट-1:क्या मुस्लिम निकाह छोड़ सात फेरे लेने लगेंगे; UCC हमारी पर्सनल लाइफ में कितना दखल देगा
2. यूनिफॉर्म सिविल कोड सीरीज, पार्ट-2:हिंदू अनगिनत शादियां कर सकते थे, इस्लाम में मौखिक तलाक हो जाता था; कैसे बदले पर्सनल लॉ
3. यूनिफॉर्म सिविल कोड सीरीज, पार्ट-3:अंबेडकर चाहते थे शादी भी UCC में आए, ज्यादातर मुस्लिम सदस्यों ने जोरदार विरोध किया