पूर्णेश मोदी की 4 दलीलें जो बरकरार रख सकती हैं राहुल की सजा; 20 अप्रैल को फैसला
Rahul Gandhi Defamation Case; Purnesh Modi: Will Congress leader be reinstated as MP or go to jail? Follow Modi Surname Surat Court Latest News, Reports and Updates On Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी दोबारा बहाल होगी या जेल जाएंगे? सूरत के सेशन कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। 20 अप्रैल को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। जजमेंट, कोर्ट में राहुल और ‌BJP नेता पूर्णेश मोदी की दी गई दलीलों के आधार पर तय होगा।
सुनवाई से पहले पूर्णेश ने राहुल की अपील के खिलाफ बुधवार को कोर्ट को जवाब भेजकर 4 मुख्य दलीलें दी थीं।
आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि आखिर पूर्णेश ने राहुल की दलीलों के जवाब में कौन से तर्क दिए हैं और कोर्ट में राहुल ने अपनी दलील में क्या-क्या कहा है?
सबसे पहले जानिए पूर्णेश मोदी की राहुल के खिलाफ दलीलें… 
पहली दलील : राहुल ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए बचकाना हरकत की
पूर्णेश मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए वह केंद्र और राज्य के नेताओं को लेकर आए थे।
अपील के वक्त रैली जैसी स्थिति पैदा करके उन्होंने एक तरह से बचकानी हरकत करते हुए अंहकार का गंदा प्रदर्शन किया।
दलील में कितना दम : सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सांखला ने कहा कि ये कानूनी तर्क नहीं बल्कि सिर्फ एक आर्गुमेंट है। पूर्णेश ने एक फैक्चुअल तर्क दिया है कि वो भीड़ लेकर अदालत आते हैं और इसके जरिए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं।
ऐसे कई केस हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को डांटा है कि वह भीड़ लेकर कोर्ट में नहीं आए। यह संभव है कि पूर्णेश इस तरह के तर्क के जरिए राहुल की अपील को खारिज करवाना चाहते हों।
दूसरी दलील : कांग्रेस के नेताओं और राहुल के सहयोगियों ने अवमानना वाले बयान दिए
पूर्णेश मोदी ने कहा है कि सजायाफ्ता अपीलकर्ता ने अपने बर्ताव से कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की। पूर्णेश ने कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो कांग्रेस के तमाम नेताओं और राहुल के सहयोगियों ने अनुचित और अवमानना वाले बयान दिए थे।
फैसला सुनाए जाने के समय उनकी पार्टी के नेता बड़ी संख्या में अदालत परिसर में मौजूद थे। यहां तक कि इन लोगों ने भी अनुचित बयान दिए। इन सभी के लिए राहुल गांधी को दोषी माना जाना चाहिए।
दलील में कितना दम : कपिल सांखला ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का ये कहना कि सरकार लोअर ज्यूडिशियरी पर दबाव बना रही है। ये स्टेटमेंट मर्यादा के खिलाफ है और कोर्ट की अवमानना कहलाता है।
उन्होंने कहा कि आप ये कह सकते हैं कि लोअर कोर्ट ने सही फैसला नहीं सुनाया, लेकिन सरकार के दबाव में फैसला देने की बात कहना सही नहीं है।
अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो उसे फैक्ट के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। पूर्णेश ने जो तर्क दिए वह अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन देखना ये है कि कोर्ट इसे कैसे संज्ञान में लेती है।
तीसरी दलील : राहुल गांधी आदतन अपराधी, 10 से ज्यादा मानहानि के केस
पूर्णेश ने कहा कि राहुल गांधी आदतन अपराधी रहे हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मानहानि के मामले कोर्ट में हैं।
पूर्णेश ने आगे कहा कि राहुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आलोचना के नाम पर इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना और मानहानि वाले बयान अक्सर देते हैं। ऐसा करके राहुल दूसरों को बदनाम करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं।
दलील में कितना दम : सांखला ने कहा कि ये तर्क लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल है। हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1965 के कुलतार सिंह मामले में कहा था कि राजनीतिक बयानबाजी के मामलों को अपराध के दायरे में लाने से बचना चाहिए।
168 पेज के गुजराती में दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र तो है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के मामले को अपराध के दायरे में लाया गया।
राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के 10 और मामले चल रहे हैं। हालांकि, किसी और मामले में उन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है। ऐसे में पहले ही मामले में अधिकतम सजा उचित नहीं है।
चौथी दलील: राहुल राहत के लिए अनुरोध नहीं कर रहे, वह दबाव बना रहे हैं
पूर्णेश ने अपने जवाब में कहा कि राहुल के इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने का फैसला कोर्ट को अपने न्यायिक विवेक के आधार पर करना है, लेकिन ये मामला इस तरह के केस के लिए फिट नहीं है। इस तरह के मामले में राहत के लिए अभियुक्त कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं बना सकते हैं। जबकि इस मामले में राहुल कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं।
दलील में कितना दम : सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सांखला कहते हैं कि ये भी लीगल नहीं पॉलिटिकल बयान है। पूर्णेश की ओर से जो 4 दलीलें दी गई हैं उनमें लीगल बयान काफी लिमिटेड हैं। हालांकि, बड़े नेताओं के केस में अक्सर ऐसा होता है। ऐसी दलीलों से फैसले पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।
राहुल ने पूर्णेश की दलीलों के खिलाफ क्या तर्क दिए हैं…
1. गुरुवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वकील आरएस चीमा ने दलील दी कि-
‘मानहानि कानून के मुताबिक केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है। चीमा ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि जिस व्यक्ति की बदनामी हुई है वह पीड़ित व्यक्ति होगा। मानहानि मामले में IPC की धारा 499 में कहा गया है कि यदि यह किसी कंपनी, व्यक्तियों के समूह आदि के खिलाफ है तो यह मानहानि होगी। 
मेरी बदनामी तभी होती है जब मेरी कंपनी, मेरे समूह या व्यक्तियों के समूह की बदनामी होती है। इसके बाद ही मैं शिकायत दर्ज करा सकता हूं। इसलिए अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या पूर्णेश मोदी के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार था।’
दलील में कितना दम : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में मनोज तिवारी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज करते हुए कहा था कि धारा 499 के तहत आरोप लगाने के लिए पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट और सीधी मानहानि होनी चहिए।
राहुल की स्पीच में नीरव, ललित और नरेंद्र मोदी के नाम थे, इसलिए विधायक पूर्णेश मोदी की मानहानि होने और उनके दायर मुकदमे की वैधता पर भी सवाल है।
2. राहुल की ओर से सीनियर वकील आरएस चीमा ने कहा कि-
‘वॉट्सऐप मैसेज के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की जाती है। शिकायतकर्ता खुद सूरत में रहते हैं और राहुल ने ये बयान कर्नाटक के कोलार में दिया है, ऐसे में ये मामला कोर्ट के क्षेत्राधिकार में था या नहीं इस पर सवाल है।
इसे ऐसे समझिए कि को मैं अपने घर पर हूं और कोई अनजान शख्स कहीं से मुझे मैसेज भेजता है तो क्या मैं इसके खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट में अपील कर सकता हूं?’
दलील में कितना दम : विराग गुप्ता कहते हैं कि CrPC की धारा 202 के तहत आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार तय होता है। राहुल ने मोदी सरनेम वाली स्पीच कर्नाटक के कोलार में दी। सवाल यह है कि यह मामला फिर सूरत के सीजेएम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कहां से आ गया?
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता कायम रखते हुए कहा था कि निचली अदालत के जजों पर सभी पहलुओं से शिकायत की जांच करने का उत्तरदायित्व है।
3. राहुल के वकील चीमा ने ट्रायल कोर्ट में कहा कि-
‘ट्रायल कोर्ट ने कुछ ही देर में राहुल को दोषी ठहराया और अपराध के लिए अधिकतम सजा सुना दी। सुबह 11 बजकर 51 मिनट पर मेरे मुवक्किल को दोषी करार दिया जाता है और आधे घंटे के भीतर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। जज ने कहा है कि आप सांसद हैं और मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि अदालत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अगर उसने राहुल को एक दिन भी कम सजा दी, तो वे अयोग्य नहीं होते।’
दलील में कितना दम : विराग गुप्ता कहते हैं कि राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के 10 और मामले चल रहे हैं। हालांकि किसी और मामले में उन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है। इसलिए पहले अपराध में अधिकतम 2 साल की सजा दिए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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