LAC पर मोदी सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिस पर चीन को ऐतराज है
Amit Shah's Arunachal Visit: All You Need To know About Vibrant Village Program & China's Objections चीन को इस प्रोग्राम, यहां तक कि अमित शाह के दौरे से भी ऐतराज है।भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, चीन को डिफेंड करने में ये कैसे मददगार साबित हो सकते हैं...
21 अक्टूबर 1962 की रात। अरुणाचल प्रदेश का किबिथू गांव। भारतीय चौकियों पर 300 चीनी सैनिक अचानक गोलाबारी करने लगे। किबिथू में भारतीय सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी। उसने चीन की गोलीबारी का मजबूती से जवाब दिया। इस दौरान चीन के 60 से 70 सैनिक मारे गए। वहीं 4 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए।
सेना ने सरकार से हवाई हमले की मदद मांगी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया। इसके बाद 6 कुमाऊं रेजिमेंट को वालेंग में पहुंचने का आदेश मिला। लिहाजा किबिथू में चीनी सेना घुस आई। हालांकि, 1962 का युद्ध खत्म होने के बाद चीनी सेना किबिथू से वापस चली गई थी।
गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को इसी किबिथू गांव में 'वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम' यानी VVP की शुरुआत की है। चीन को इस प्रोग्राम, यहां तक कि अमित शाह के दौरे से भी ऐतराज है।भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, चीन को डिफेंड करने में ये कैसे मददगार साबित हो सकते हैं...
केंद्र की मोदी सरकार ने चीन सीमा यानी LAC से लगे गांवों को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांवों को चुना गया है।
सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 662 गांवों को डेवलप किया जाएगा। इनमें से अकेले 455 अरुणाचल में हैं। इन गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस प्रोग्राम का उद्देश्य न केवल आजीविका या जॉब की तलाश में इन गांवों से शहर में जाने वाले ग्रामीणों को रोकना है, बल्कि जो शहर चले गए हैं उन्हें भी वापस लाना है।
यह प्रोग्राम काफी मामूली लग सकता है, लेकिन यह पूर्वोत्तर में चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने की सबसे अच्छी रणनीति में से एक है।
PM नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना के महत्व के बारे में कहा था कि सीमा से सटे गांवों से पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बुरा है और बजट में सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले प्रोविजंस शामिल किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के लिए हैं।
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम से इन गांवों को कैसे डेवलप किया जाएगा?
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुताबिक, इन दूरदराज के गांवों से पलायन की वजह यहां पर जॉब जैसे अवसरों में कमी है। वह कहते हैं कि प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसी सुविधाओं की कमी भी गांवों से पलायन की वजह बनती है।
आजीविका के कई प्रोग्राम्स को वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इनमें मधुमक्खी पालन, कृषि उपज में सुधार, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना शामिल है।
साथ ही इन प्रोग्राम्स को बाजार तक पहुंच भी प्रदान कराई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटकों के लिए गाइड बनाने की ट्रेनिंग देना भी शामिल है।
CM पेमा खांडू कहते हैं कि हम स्थानीय लोगों को पर्यटकों के लिए होम स्टे शुरू करने के लिए लोन और ग्रांट दे रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को इसे चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। किबिथू में और उसके आसपास ग्लैंपिंग को बढ़ावा देने की भी योजना है।
इन प्रोग्राम्स के अलावा एक महत्वपूर्ण काम इन दूरस्थ गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का है। खांडू कहते हैं कि अगर राज्य की ग्रिड से इन गांवों में बिजली पहुंचाने में समस्या आएगी तो हम 5 से 100 किलोवाट बिजली पैदा करने वाले माइक्रो हाइडल पावर प्लांट बनाएंगे। हम बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर पैनल और विंडमिल्स भी लगाएंगे
अरुणाचल के डिप्टी CM चौना मीन ने बताया कि किबिथू को एक साल के भीतर आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाएं मिल जाएंगीं।
वह बताते हैं कि इस प्रोग्राम से रोजगार के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हम स्थानीय लड़के-लड़कियों को मुफ्त में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग देने की योजना बना रहे हैं।
ऐसे लोगों की स्किल्स को निखारने के लिए विशेष संस्थानों से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि वे वर्ल्ड क्लास के उत्पाद बना सकें।
चौना मीन बताते हैं कि लोहित नदी के दाहिने किनारे पर 4,281 फीट की ऊंचाई पर स्थित किबिथू में बागवानी और फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं।
किबिथू की वर्तमान जनसंख्या 2,000 से कम है और अधिकांश 320 परिवारों के दो या दो से अधिक सदस्य अरुणाचल या देश के दूसरे शहरों में रहते हैं। इस प्रोग्राम का लक्ष्य यह है कि कम से कम किबिथू के कुछ बेटे और बेटियां दो साल के भीतर अपने पैतृक गांव लौट आएं।
चीन को काउंटर करने के लिहाज से यह कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है?
भारत और चीन करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। इसे LAC कहते हैं। ये सीमा 3 सेक्टरों में बंटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख जो 1,597 किलोमीटर लंबी है।
मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो 545 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो 1,346 किलोमीटर लंबी है।
इन सभी राज्यों की सीमाओं से सटे गांव वीरान हो चुके हैं। लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर में जा चुके हैं। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमाडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी के लिहाज से LAC से सटे इन गांवों की आबादी अच्छी-खासी होनी चाहिए।
यही वजह है कि चीन ने भी LAC के किनारे मॉडल गांवों को बसाया है। हमें LAC के हमारी तरफ के गांवों के लोगों को वहां बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए हमें उन्हें सभी आधुनिक सुविधाएं और अच्छी आजीविका के अवसर प्रदान करने की जरूरत है।
लेफ्टिनेंट जनरल कलिता बताते हैं कि चीन सीमा से सटे गांवों के लोग हमारी सेना की आंख और कान हैं। सीमा के हमारी ओर गांवों में ज्यादा आबादी होने से चीन की कब्जा करने की रणनीति सफल नहीं हो पाएगी। दरअसल, चीन आबादी वाले क्षेत्रों पर बहुत आसानी से दावा नहीं कर सकता है।
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत डेवलप होने वाला किबिथू पहला गांव होगा। हालांकि, इसी तरह का एक प्रयोग छोटे पैमाने पर भारतीय सेना ने एक साल पहले अरुणाचल के कहो में शुरू किया था। कहो, किबिथू के नॉर्थ में दो किलोमीटर की दूरी पर है। इसके रिजल्ट भी काफी शानदार आए हैं।
अरुणाचल सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और भारतीय सेना के साथ मिलकर भी राज्य में सीमा से सटे गांवों को डेवलप करने के लिए इसी तरह का एक्शन प्लान तैयार किया था।
कुरुंग कुमे जिले में LAC के इस तरफ दामिन गांव में भी ऐसा ही प्रोग्राम चलाया गया था। इससे गांव में काफी बदलाव देखने को मिला।
इसके बाद से कुरुंग कुमे जिले में LAC के पास दामिन और कुछ अन्य दूरदराज के गांवों में रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। यानी जो स्थानीय लोग बेहतर अवसरों की तलाश में अपने गांवों को छोड़कर चले गए थे, वे अब लौटने लगे हैं।
LAC पर भारत का वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम चीन के गांव बसाने के प्लान से कितना बेहतर है?
चीन तिब्बत में 'जियाओकांग' मॉडल गांवों में चीन के गरीब हान लोगों को बसा रहा है। हालांकि, ये गांव हान लोगों के इलाके से बहुत दूर हैं, साथ ही हिमालय का मौसम भी इन लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है।
चीन चाहता है कि हान समुदाय के लोग इन गांवों में बस जाएं ताकि स्थानीय तिब्बतियों की शत्रुता का मुकाबला किया जा सके, जो मानते हैं कि चीन ने उनके देश पर क्रूर तरीके से कब्जा जमा रखा है।
मूल योजना सफल नहीं होने पर चीन ने पैसे के दम पर कुछ तिब्बतियों को यहां पर बसाया है। उन्हें चीन की सेना पैसे भी देती है। इसके बावजूद चीन तिब्बत के लोगों पर भरोसा नहीं करता है। चीन की सेना ने 'जियाओकांग' गांवों में तिब्बती लोगों पर नजर रखने के लिए व्यापक निगरानी उपाय कर रखे हैं।
ऐसे में LAC के पार गतिविधियों और भारतीय सेना के गश्ती दल पर नजर रखने के लिए इन गांवों को बसाने का मूल उद्देश्य सफल नहीं हो पाया।
चीन के जियाओकांग गांवों में सभी आधुनिक सुविधाओं वाले घर हैं, लेकिन रहने वालों के लिए नहीं, जिनके लिए वे बनाए गए थे। चीन भी चाहता था कि मुख्य भूमि से पर्यटक इन गांवों का दौरा करें और वहां रहें, लेकिन वह उद्देश्य भी विफल हो गया क्योंकि हान समुदाय के लिए ये गांव बहुत दूर और दुर्गम हैं।
LAC के पार के अधिकांश चीनी गांव अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के लिए आवासीय क्वार्टर और रसद सुविधाओं के रूप में काम करते हैं। ऐसे में यह चीन के लिए पैसे की बर्बादी भर हैं।
दूसरी ओर, भारत के वाइब्रेंट विलजेज मॉडल में आदिवासियों की स्थानीय आबादी जैसे किबिथू में मेयर और जखरिंग को प्राथमिकता दी गई है। यहां स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से पीपुल सेंट्रिक प्रोग्राम बनाए गए हैं।
सीमा पर भारतीय सेना की आंखों और कानों के रूप में सेवा करने के लिए स्थानीय आबादी का होना बेहद जरूरी है। इसकी वजह ये है कि लोकल लोग इन दुर्गम इलाकों के चप्पे-चप्पे से परिचित होते हैं।
साथ ही भारत ने अपने प्रोग्राम में लोकल लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के साथ कमाई का जरिया बढ़ाने वाले उपाय भी किए हैं। यही कारण है कि भारत का मानवीय और परोपकारी वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम चीन के निरंकुश मॉडल से बेहतर है।
भास्कर एक्सप्लेनर के कुछ और ऐसे ही रोचक आर्टिकल पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें...
1. 'ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा':राव, वाजपेयी, देवगौड़ा, गुजराल; जब 12 महीनों में देश ने देखे 4 प्रधानमंत्री
2. CJI चंद्रचूड़ सीलबंद लिफाफा देखते ही नाराज हो रहे:सरकारें क्यों पेश करती हैं सीलबंद लिफाफा और इससे दिक्कत क्या है
3. भारतीय जगहों के नाम क्यों बदल रहा है चीन:25 साल बाद की प्लानिंग; इस स्ट्रैटजी से पहले भी जमीनें हड़प चुका
4. वादा 1 लाख करोड़ लाने का था, आ गई पुलिस:सबसे बड़ा फंडिंग फेस्टिवल कैसे निकला सबसे बड़ा स्टार्टअप स्कैम, पूरी कहानी...
