कहा- हमेशा अधिकतम सजा नहीं देनी चाहिए; दुर्घटना में बाइक सवार की हुई थी मौत
Court commutes sentence of truck driver in death causing accident case: दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने एक्सीडेंट के दौरान मौत होने के मामले में ट्रक ड्राइवर की सजा कम कर दी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ड्राइवर को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे सेशन कोर्ट ने 1 साल कर दिया।
दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने एक्सीडेंट के दौरान मौत होने के मामले में ट्रक ड्राइवर की सजा कम कर दी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ड्राइवर को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे सेशन कोर्ट ने 1 साल कर दिया। कोर्ट ने कहा, ‘अदालतों को हमेशा किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा नहीं देनी चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ड्राइवर को कड़ी सजा सुनाई है।’ 
मामला मार्च 2010 का है। ट्रक ने एम्स फ्लाई ओवर पर एक बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार उपेंद्र की मौत हो गई थी और उसका दोस्त घायल हो गया था। 
गरीबी को देखकर कोर्ट ने कम की सजा
एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि आरोपी एक गरीब व्यक्ति है और परिवार के लिए एकमात्र रोटी कमाने वाला है। IPC की धारा 304 ए की सजा को घटाकर एक साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाता है। हालांकि, उन्होंने प्रोबेशन पर रिहाई के लिए ड्राइवर की याचिका खारिज कर दी। 
2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
आरोपी के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 279 (सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाना), 338 (दूसरों की जान को खतरे में डालना) और 304 ए के तहत केस दर्ज किया था। 
इस मामले में सुनवाई करते हुए 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने IPC की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत ट्रक ड्राइवर को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। ड्राइवर शंकर लाल ने इसी सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। 
कोर्ट ने कहा- आरोपी ने बहुत गलत काम किया
सेशन कोर्ट ने सजा कम करने के साथ कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी ने बहुत ही गलत काम किया है। जिससे मौत हुई है। लेकिन, अधिकतम सजा देना निश्चित रूप से संसद द्वारा परिकल्पित विवेकाधीन तंत्र के खिलाफ होगा। यदि सजा प्रदान की गई है, जो 2 साल तक जा सकती है, कोर्ट को हमेशा अधिकतम दो साल की सजा नहीं चुननी चाहिए।