केंद्र की रिपोर्ट पर राज्य सरकार का जवाब- पैनल ने हमारा पक्ष नहीं लिया
West Bengal Mid Day Meal Report Controversy पश्चिम बंगाल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए के मिड डे मील की गलत रिपोर्ट दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है।
पश्चिम बंगाल के स्कूलों में बांटे जाने वाले मिड-डे मील में 100 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। केंद्र को जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा- पैनल ने एक तरफा रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने हमारा पक्ष नहीं लिया है।
दरअसल, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील को लेकर गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रहीं थीं। इसके बाद केंद्र की पीएम पोषण योजना की समीक्षा के लिए जनवरी में जॉइंट रिव्यू मिशन (JRM) बनाया गया। पीएम पोषण योजना के डायरेक्टर वी भास्कर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, एक पोषण विशेषज्ञ और यूनिसेफ के एक प्रतिनिधि के इस पैनल ने फरवरी में कई स्तरों पर परोसे जाने वाले खाने की संख्या की जांच की। जिसमें बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी में बड़ी हेराफेरी मिली।
16 करोड़ से ज्यादा मिड-डे मील की गलत रिपोर्ट दी गई 
पैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को दी अपनी पहली और दूसरी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट (QPR) में बताया कि 2022 में अप्रैल से सितंबर तक पीएम पोषण योजना के तहत लगभग 140.25 करोड़ बार मिड डे मील परोसी गईं। जबकि राज्य के जिलों की QPR में परोसे जाने वाले मिड-डे मील की संख्या लगभग 124.22 करोड़ थी। इस तरह 16 करोड़ से ज्यादा मिड-डे मील की गलत रिपोर्टिंग की गई, जिसका खर्च 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
इसके अलावा, अग्नि पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने, खाद्यान्नों के गलत आवंटन, चावल-दाल और सब्जी की मात्रा में भी 70 प्रतिशत कम खरीद की गड़बड़ियां दिखी। साथ ही नमक-मिर्च के एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट के इस्तेमाल का भी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि औसतन 95 प्रतिशत बच्चों ने मिड डे मील ली है। लेकिन जांच के दौरान पैनल को सभी स्कूलों में 60 से 85 प्रतिशत बच्चे ही खाना लेते हुए मिले।
भाजपा बोली- ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है
पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी और BJP IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उनके प्रशासन ने पीएम पोषण फंड तक को नहीं छोड़ा। राज्य और केंद्र के बीच जॉइंट रिव्यू में पाया गया कि बंगाल सरकार ने 100 करोड़ अन्य कामों के लिए डायवर्ट किए हैं। बच्चे कम पोषित हैं। सप्लाई में कटौती की गई है। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने इसे लेकर शिकायत भी की।
स्कीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बिना दिखाए जमा की गई रिपोर्ट- बंगाल के शिक्षा मंत्री
पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने रिपोर्ट को लेकर कहा कि पैनल ने राज्य के इस स्कीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इंफोर्म किए बिना अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। रिपोर्ट पर उनका सिग्नेचर भी नहीं कराया। JRM के अध्यक्ष को हम इसके विरोध में लिख चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
 कॉम्पट्रोलर और ऑडीटर जनरल ने साल 2021-2022 तक का ऑडिट कर लिया है। लेकिन राज्य सरकार को कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिला है।