देश में छह साल में 54% आवेदन हुए रद्द, GST विभाग द्वारा दी गई जानकारी से हुआ खुलासा
RTI Report On Cancellation Of GST Registration For Business - देश में नया कारोबार शुरू करने के लिए जीएसटी पंजीयन कराना आसान नहीं है। जीएसटी के लिए दिए गए आवेदनों के डेटा से यह समझा जा सकता है। बीते छह साल में देश के 21 शहरों में स्थित जीएसटी जोन में आए
देश में नया कारोबार शुरू करने के लिए जीएसटी पंजीयन कराना आसान नहीं है। जीएसटी के लिए दिए गए आवेदनों के डेटा से यह समझा जा सकता है। बीते छह साल में देश के 21 शहरों में स्थित जीएसटी जोन में आए 49.35 लाख आवेदन में 26.93 लाख रिजेक्ट हो गए। यह 54% है। केंद्रीय जीएसटी विभाग ने आरटीआई में यह जानकारी दी है।
कहां कितने आवेदन हुए रिजेक्ट
रजिस्ट्रेशन में बोगस दस्तावेज लगा रहे लोग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी कहते हैं कि लोग रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) में बोगस दस्तावेज लगा रहे हैं। इसके जरिए करोड़ों रु. के फर्जी बिल बनाए गए। देश की 1800 फर्मों ने 10 हजार करोड़ से अधिक की बोगस क्रेडिट ली है। हालांकि विशेषज्ञ और व्यापारी जीएसटी विभाग के तर्क से सहमत नहीं हैं।
अधिकारी कई बार बेवजह रद्द करते हैं आवेदन 
दिल्ली के जीएसटी एक्सपर्ट अशोक बत्रा कहते हैं कि जांच के अत्याधुनिक तरीकों के बाद भी हाई कैंसिलेशन रेट ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की भावना के विपरीत है। आईडी एड्रेस प्रूफ का डेटा ऑनलाइन है। ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पैन और आधार कार्ड अथेंटिकेशन मुश्किल काम नहीं। फिर बोगस फर्में कैसे बन जाती हैं। अधिकारी कई बार बेवजह आवेदन रद्द करते हैं। उन स्टार्टअप तक के अर्जी रद्द किए, जिनके पास करोड़ों रुपए के ऑर्डर थे। चंडीगढ़ में 2.32 लाख आवेदन में 75% खारिज हुए। मुंबई, दिल्ली में भी रिजेक्शन रेट 70% से ज्यादा है।