पहली बार सरकारी खर्च के लिए भी हो सकेगा फंड का इस्तेमाल, पाकिस्तान के हाथ अभी भी खाली
Sri Lanka receives first tranche of IMF bailout, श्रीलंका को बुधवार को इंटरनेशल मॉनेटरी फंड (IMF) से अपने बेलआउट पैकेज की पहली किश्त मिल गई। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को इसकी जानकारी दी।
श्रीलंका को बुधवार को इंटरनेशल मॉनेटरी फंड (IMF) से अपने बेलआउट पैकेज की 330 मिलियन डॉलर की पहली किश्त मिल गई। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को इसकी जानकारी दी। IMF ने सोमवार को संकट में फंसे श्रीलंका के लिए रेस्क्यू पैकेज के तौर पर 3 बिलियन डॉलर मंजूर किए थे। पैकेज चार साल की अवधि में सरकार को दिया जाएगा।
श्रीलंका की मौजूदा सरकार ने IMF की शर्तों के मुताबिक कदम उठाए जिससे संतुष्ट होने के बाद IMF ने राहत पैकेज को मंजूरी दी है। विक्रमसिंघे ने कहा कि सरकारी अधिकारी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में बॉन्डहोल्डर्स और बाइलेटरल लेनदारों के साथ अगले दौर की बातचीत शुरू करेंगे। वहीं संकट में फंसा एक और देश पाकिस्तान अभी भी IMF के बेलआउट का इंतजार कर रहा है।
2009 के बाद से तीसरा बेलआउट
यह श्रीलंका के लिए 17वां IMF बेलआउट है। 2009 में दशकों से चल रहे सिविल वॉर के खत्म होने के बाद यह तीसरा बेलआउट है। IMF के वरिष्ठ अधिकारी मासाहिरो नोज़ाकी ने मंगलवार को कहा कि पिछले बेलआउट के विपरीत, इस बार मिले फंड का इस्तेमाल सरकारी खर्च के लिए भी किया जा सकता है। इससे पहले के बेलआउट का फंड मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
आजादी के बाद से सबसे खराब वित्तीय संकट
इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और COVID-19 महामारी के कारण श्रीलंका आजादी के बाद से उसके सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उसके पास आवश्यक आयात के लिए डॉलर की भारी कमी हो गई है। संकट ने श्रीलंकाई लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स रेट 36% तक पहुंच गया है। बिजली दरों में भी 66% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। फरवरी में यहां महंगाई दर 53.6% रही थी।
श्रीलंका कैसे पहुंचा इस स्थिति में? 
टूरिज्म यहां के लोगों की आय का बड़ा जरिया है। करीब 5 लाख श्रीलंकाई सीधे पर्यटन पर निर्भर हैं, जबकि 20 लाख अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। श्रीलंका की GDP में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान है। टूरिज्म से सालाना करीब 5 अरब डॉलर (करीब 37 हजार करोड़ रुपए) फॉरेन करेंसी श्रीलंका को मिलती है। देश के लिए फॉरेन करेंसी का ये तीसरा बड़ा सोर्स है।
कोरोना महामारी के कारण टूरिज्म सेक्टर ठप पड़ गया था। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी प्रभावित हुई था। ज्यादा सरकारी खर्च और टैक्स कटौती ने भी रेवेन्यू कम कर दिया था। इसके अलावा 29 अप्रैल 2021 को सरकार ने उर्वरक और कीटनाशकों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और किसानों को जैविक खेती करने के लिए मजबूर किया था।
कई किसान उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना खेती करना नहीं जानते थे। ऐसे में कई लोगों ने नुकसान के डर से फसल नहीं उगाई। इससे एक्सपोर्ट कम हो गया और फॉरेन रिजर्व घट गए। हालांकि, बाद में सरकार ने अपने फैसले से यू-टर्न ले लिया था। श्रीलंका पर चीन का भी भारी कर्ज है। कुछ सालों पहले लोन नहीं चुका पाने के कारण चीन ने उसके हंबनटोटा पोर्ट पर भी कब्जा कर लिया था।
IMF की मंजूरी के इंतजार में पाक
पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और महंगाई 31% के करीब पहुंच गई है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए IMF के 1.1 अरब डॉलर के फंड का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान ने IMF की कई शर्तों को पूरा किया है, लेकिन अभी तक IMF ने बेलआउट पैकेज की मंजूरी नहीं दी है।