रामलिंगम हत्या मामले में PFI मेंबर्स के घरों में रेड की, कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद
Tamil Nadu NIA Raid Updates - Follow Ramalingam Murder Investigation News, Headlines And Reports On Dainik Bhaskar. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने रविवार को रामलिंगम मर्डर मामले में  तमिलनाडु के 9 जिलों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने 21 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। 
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने रविवार को रामलिंगम मर्डर मामले में तमिलनाडु के 9 जिलों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने 21 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।
NIA के अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित संगठन PFI के पांच फरार घोषित अपराधियों के घरों पर छापेमारी की गई है। इसमें कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं।
2019 में रामलिंगम की हत्या हुई थी
5 फरवरी 2019 को रामलिंगम की हत्या कर दी गई थी। 6 फरवरी को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थिरुविदाईमारुथुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज मामले की जांच शुरू की गई। NIA ने 7 मार्च 2019 को जांच अपने हाथों में ले ली। एजेंसी ने बताया कि ताया कि रामलिंगम की हत्या का मकसद धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और बदला लेना था। क्योंकि वे लगातार जबरन धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे। इसी वजह से रामलिंगम की हत्या कर दी गई थी। मामले में 2 अगस्त 2021 को एनआईए ने मामले में फरार चल रहे PFI के मेंबर रहमान शादिक को गिरफ्तार गया था।
रहमान पर 5 लाख का इनाम था 
रहमान शादिक की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने खुलासा किया था कि रहमान तमिलनाडु के तंजावुर जिले में PFI के लिए काम करता था। उसने रामलिंगम की हत्या करवाने के लिए कई सदस्यों की भर्ती भी की थी। मर्डर करवाने के बाद वो कई दिनों तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में छुपा रहा था। फिर NIA ने रहमान की जानकारी देने वाले को पांच लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही NIA की स्पेशल कोर्ट ने उसे वांटेड घोषित किया गया था।
PFI पर 5 साल का बैन, सरकार बोली- इनकी गतिविधियों से सुरक्षा को खतरा
केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। PFI के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) UAPA के तहत लिया। सरकार ने कहा, PFI और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं।
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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को NIA-ED ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया था। कोझिकोड से गिरफ्तार PFI वर्कर शफीक पायथे के रिमांड नोट में ED ने कहा- पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसकी फंडिंग में शफीक पायथे भी शामिल था। पढ़ें पूरी खबर...