PM शाहबाज ने कहा- स्टाफ कम करें, फिजूलखर्ची रोकें; कुछ एम्बेसी बंद करने की तैयारी
Pakistan Economic Crisis; PM Shahabaz instructed the Foreign Ministry to reduce government spending by 15% पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने खस्ताहाल इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने खस्ताहाल इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। शुरुआत फॉरेन मिनिस्ट्री से हुई है। विदेश मंत्रालय से खर्च में 15% की कटौती करने को कहा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ देशों में मौजूद एम्बेसीज को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा स्टाफ कम करने और फिजूलखर्ची को सख्ती से रोकने के भी आदेश हैं।
सरकारी खर्च पर लगाम की तैयारी
‘जियो न्यूज’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक- शाहबाज शरीफ सरकारी खर्च कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय से की गई है। फॉरेन मिनिस्ट्री से कहा गया है कि कुछ फॉरेन मिशन्स (एम्बेसीज या कॉन्स्यूलेट्स) बंद किए जाएं। इसके अलावा इन मिशन्स में तैनात स्टाफ कम किया जाए और दूसरे गैर जरूरी खर्च कम किए जाएं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक- फॉरेन मिनिस्ट्री से कहा गया है कि खर्च में 15% कमी की जाए। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री सरकारी खर्च में कमी के लिए कमेटी बनाई है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। इसी कमेटी ने फॉरेन मिनिस्ट्री के एक्सपेन्स 15% घटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद आदेश जारी किए गए।
कैबिनेट क्यों मायूस
मंत्रियों पर भी सख्ती 
मुल्क दिवालिया हो चुका है...
रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया चुका है। हम सब एक डिफॉल्ट हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा।
रक्षा मंत्री ने देश के आर्थिक हालातों को लेकर नेताओं और नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान का पालन नहीं किया गया। आसिफ ने इमरान की सरकार पर देश में आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाए।
IMF ने नहीं दिया कर्ज
IMF की 3 नई शर्तें
IMF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को MEFP नाम का मेमोरेंडम देने से इनकार कर दिया है। ये वो मेमोरेंडम है जिसके हाथ लगते ही पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज मिल जाएगा। IMF चाहता है कि पहले पाकिस्तान सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए उसकी शर्तों को माने।
IMF ने पाकिस्तान सरकार के सामने कर्ज देने के लिए मुख्य तौर पर तीन तरह की शर्तें रखी हैं...
