फाइलें नहीं भेजने से नाराज मंत्री ने अफसर को हटवाया; CS की दावेदार शुभ्रा जयपुर लौटीं
Rajasthan IAS Officers Transfer List Released. प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक छह महीने पहले सीएम अशोक गहलोत ने ब्यूरोक्रेसी को जबरदस्त तरीके से मथ दिया है।
प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक छह महीने पहले सोमवार शाम 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की गई। लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही कि 19 में से 15 जिलों में ही ओएसडी लगाए गए।
जो चार जिले रह गए, उनमें जयपुर-जोधपुर के 2-2 जिले शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद विरोध को देखते हुए जयपुर-जोधपुर के टुकड़े न किए जाएं। 15 जिलों में ओएसडी लगाना कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि अब जल्द ये जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। इसकी वजह भी है।
क्योंकि राज्य सरकार के पास बजट में घोषित 19 नए जिलों की सीमा तय कर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 30 जून तक का ही समय है। सेंसस ऑपरेशंस राजस्थान के डायरेक्टर बिष्णु चरण मलिक के अनुसार, जनसंख्या निदेशालय केंद्र सरकार के सभी राज्य सरकारों को निर्देश हैं कि जनसंख्या इकाइयों यानी ग्राम पंचायत, तहसील से लेकर जिला तक की प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण 30 जून तक पूरा कर लिया जाए। एक्सपट्‌र्स का कहना है कि यही वजह है कि इन जिलों में ओएसडी लगाए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन का पूरा किया जा सके।
भ्रष्ट अफसरों को किया किनारे
इसके अलावा ट्रांसफर लिस्ट के जरिए सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की है कि भ्रष्ट या विवादों में रहने वाले अफसरों को किनारे किया ही जाएगा।
मामला चाहे नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा का हाल ही में एसीबी की नामजद रिपोर्ट में नाम आने का रहा हो या अजमेर कलेक्टर अंशदीप और भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन द्वारा रिजल्ट नहीं दे पाने का हो।
लगातार जन प्रतिनिधियों के स्तर पर शिकायतें आना और हाल ही सैनी-माली समाज के आंदोलन को जिला स्तर पर निपटा नहीं पाने का खमियाजा आलोक रंजन को भुगतना पड़ा। उधर, अजमेर कलेक्टर अंशदीप का मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेताओं से टकराव लगातार बढ़ रहा था। वहीं, कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री से पटरी नहीं बैठ पाने के कारण विभाग के प्रमुख सचिव को हटा दिया गया है।
नए 4 जिलों में विशेषाधिकारी नहीं लगाने के मायने क्या?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एप्रोपिएशन बिल के दौरान 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। अब तक न तो उन जिलों का सीमांकन हुआ और न ही अधिसूचना जारी हुई।
अब 19 में से 15 जिलों में आईएएस अफसरों को विशेषाधिकारी लगाया गया है। इनमें 12 अफसर प्रमोटी आईएएस हैं। जयपुर व जोधपुर के 2-2 हिस्से करके बनाए गए 4 जिलों में ओएसडी नहीं लगाए हैं।
राज्य के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएन भंडारी का कहना है कि चूंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ऐसे में डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, पहले जब भी जिले बनाए गए थे, तो अधिसूचना जारी करते ही सीधे कलेक्टर की पोस्टिंग होती रही है।
बीच में विशेषाधिकारी लगाने जैसी कोई व्यवस्था नहीं रही है। विशेषाधिकारी लगाने का सीधा सा मतलब ही यही है कि जिन जगहों को जिला बनाने की घोषणा की गई है, वहां कलेक्टर या जिला स्तरीय अधिकारियों के बैठने, कार्य करने, रहने आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं है।
पहले भी गहलोत ने लगाई थी फटकार
अप्रैल-2021 से नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते दिखे थे। सप्ताह भर पहले उदयपुर में एक जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक दलाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एसीबी ने मीणा के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज की है।
इससे पहले एक अन्य सरकारी मीटिंग में प्रशासन शहरों के संग अभियान में तय काम पूरे नहीं होने पर सीएम गहलोत ने मीणा और तत्कालीन स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा दोनों को फटकार भी लगाई थी। मीणा को अब महानिदेशक (पंचायत राज संस्थान) के पद पर लगाया गया है।
दिल्ली से जयपुर बुलाना सीएस की रेस में शामिल होने का इशारा!
शुभ्रा सिंह दिल्ली में राजस्थान सरकार की रेजिडेंट कमिश्नर पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अचानक जयपुर बुलाकर चिकित्सा विभाग की कमान सौंपी गई है। यह विभाग सीएम की फ्लैगशिप योजनाओं का सबसे बड़ा विभाग है। सिंह के करियर में यह सबसे बड़ी पोस्टिंग है।
ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चूंकि वे मुख्य सचिव ऊषा शर्मा के बाद चौथे नंबर पर सबसे वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे भी मुख्य सचिव की रेस में शामिल हैं।
कटारिया की शिकायत पर दिनेश कुमार को हटाया
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बजट से पहले कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव को हटाने की मांग की थी। दोनों के बीच पटरी नहीं बैठ रही थी। इसी के मद्देनजर दिनेश कुमार का तबादला सामान्य प्रशासन विभाग में कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने हाल ही मंत्री रमेश मीणा के साथ काम-काज में सुविधाजनक माहौल न होने की बात ऊपर तक पहुंचाई थी। जैन ने मुख्य सचिव के समक्ष तबादले की गुहार लगाई थी और अपनी पीड़ा व्यक्त की थी।
असल में हाल ही विभाग की कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को जैन ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार के पास भेजा था। बाद में उन फाइलों को कुमार ने मंत्री मीणा को मार्क किया था।
इस पर मीणा ने नाराजगी जताई थी कि जैन ने पहले ही फाइलों को उन्हें मार्क क्यों नहीं किया। फाइलों को केवल अतिरिक्त मुख्य सचिव को ही क्यों मार्क किया गया। इसी को लेकर दोनों में बन नहींं रही थी।
मंत्री भाया की नाराजगी भारी पड़ी, माइनिंग डायरेक्टर को जाना पड़ा
खनिज निगम के निदेशक (उदयपुर) के पद से आईएएस कर्ण सिंह का तबादला कर दिया गया है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सरकार से उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। खनिज निगम के निदेशक पद से पिछले चार सालों में 7 अफसरों के तबादले हो चुके हैं ।
जोगाराम को मिली धारीवाल की शाबासी
कोटा के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग के काम-काज को चुस्ती-फुर्ती देने के लिए आईएएस जोगाराम नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के चहेते अफसर बने हुए थे।
जोगाराम को अब जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त (जेडीसी) जैसी टॉप पोस्टिंग दी गई है। चुनावी वर्ष में नगरीय विकास विभाग के प्रोजेक्ट्स में जेडीसी रहे रवि जैन की धीमी गति ने उन्हें पंचायत राज भिजवा दिया है।
घूस के आरोप में पकड़े गए झाझड़िया को उसी विभाग में पोस्टिंग
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दो साल पहले तत्कालीन श्रम आयुक्त प्रतीप झाझड़िया को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था, सरकार उन्हें फिर उसी विभाग में पोस्टिंग दी है। एसीबी ने 2021 में तत्कालीन श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया को तीन लाख रुपए की बंधी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि झाझड़िया गांधी नगर स्थित सरकारी आवास पर आर्थिक परिषद में ओएसडी रवि मीना और निजी दलाल अमित शर्मा से बंधी ले रहे थे। झाझड़िया भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान आए हैं। इस मामले में एसीबी ने प्रतीप झाझड़िया के खिलाफ 2022 में एफआर पेश कर दी। दलील दी कि आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अब प्रतीप झाझड़िया को सरकार ने श्रम विभाग में ही संयुक्त सचिव लगाया है।
आईएएस दंपती के बीच थी पोस्टिंग की दूरी, दे दी नजदीक पोस्टिंग 
सीएम गहलोत ने दो अलग-अलग आईएएस दम्पत्तियों की गुहार भी सुनी है। गहलोत ने उन्हें पास-पास पोस्टिंग दे दी है। करौली के कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को हाल ही राष्ट्रीय स्तर पर दो पुरस्कार मिले हैं। वे इससे पहले बांसवाड़ा कलेक्टर थे। उनकी पत्नी अंजली राजौरिया भी आईएएस हैं और वे उदयपुर में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की पोस्ट पर हैं। आम तौर पर ज्यादातर पति-पत्नी आईएएस जोड़ों को पास-पास के जिलों में ही नियुक्ति दी जाती है। दोनों की पोस्टिंग के बीच करीब 503 किलोमीटर की दूरी थी। अब अंजली को गंगापुरसिटी (नव गठित होने वाला जिला) में विशेषाधिकारी की पोस्ट पर लगाया गया है। दोनों पति-पत्नी की दूरी 503 से घटकर करीब 50 किलोमीटर रह गई है।
भीलवाड़ा व अजमेर कलेक्टर भी हैं पति पत्नी, अब मिली पास-पास पोस्टिंग 
भीलवाड़ा के कलेक्टर हैं आशीष मोदी और उनकी पत्नी भारती दीक्षित थीं झालावाड़ कलेक्टर। दोनों के बीच करीब 250 किलोमीटर की दूरी थी। अब भारती को अजमेर कलेक्टर बना दिया गया है, तो दोनों के बीच दूरी घटकर 135 किलोमीटर रह गई है। भारती को हाल ही 21 अप्रैल को जयपुर में सिविल सर्विस डे पर सीएम गहलोत ने पुरस्कृत भी किया था।
नकाते को छठी बार तबादला 
वर्ष 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं शिवप्रसाद नकाते। उनका जुलाई-2020 से लेकर पिछले पौने तीन वर्ष में अब तक छठी बार तबादला हो चुका है। जुलाई 2020 में गंगानगर कलेक्टर से भीलवाड़ा कलेक्टर लगाया गया। फिर उन्हें रीको में जयपुर लगाया गया और वहां से अलवर कलेक्टर लगाया गया। फिर अलवर से वापस रीका लगाया गया। अब उन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुक्त के पद पर लगाया गया है। भीलवाड़ा कलेक्टर रहते सहकारिता विभाग के एक मामले में उन्होंने उपहार में सोने का सिक्का ले लिया था, जिसे राज्य सरकार की सख्ती के बाद वापस लौटाना पड़ा था। उनके लगातार तबादलों के पीछे सीएमओ के एक बड़े अफसर की नाराजगी बताई जा रही है, इसीलिए उन्हें ब्यूरोक्रेसी में साधारण माने जाने वाला पद ही दिया गया है, अन्यथा अब तक वे पोस्टिंग के मामले में भाग्यशाली रहे थे।
क्या चैयरमेन संजय क्षोत्रिय की कुर्सी पर भी है खतरा 
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) इन दिनों गचर्चाओं में हैं। यहां के एक सदस्य बाबूलाल कटारा पेपर लीक प्रकरण में जेल में हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने आयोग को भंग करने की मांग की हुई है। दूसरी ओर ईडी ने मनी लांड्रिंग के केस में आयोग के चैयरमेन संजय क्षोत्रिय और सचिव हरजीलाल अटल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ऐसे में हरजीलाल अटल को आयोग से तबादला कर दिया गया है। चूंकि बाबूलाल कटारा का केस और चैयरमेन के खिलाफ ईडी की जांच के बीच यह हुआ है, ऐसे में सचिवालय के गलियारों में चर्चा है कि कहीं चैयरमेन क्षोत्रिय को भी अपनी कुर्सी नहीं खोनी पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार के दौरान तत्कालीन चैयरमेन हबीब खां गोरान को भी भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी कुर्सी खोनी पड़ी थी।
जितेंद्र उपाध्याय : 100 यूनिट फ्री बिजली का फॉर्म भरा था
सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री सीएम गहलोत खुद हैं। इस विभाग में आम तौर पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं रहती है, लेकिन गोपनीय काम ज्यादा होते हैं क्योंकि विभाग सीएम और मंत्रियों के बंगलों, वाहनों, प्रोटोकॉल आदि का काम देखता है। इस विभाग में जितेंद्र उपाध्याय की कार्यशैली अत्यंत साधारण किस्म की रही।
हाल ही में प्रिंसिपल सेकेटरी उपाध्याय ने सीएम के गृह जिले जोधपुर में 100 यूनिट फ्री बिजली का फार्म भर दिया। इसे सरकार में बहुत असहज ढंग से लिया गया कि क्या एक आईएएस अफसर को भी इस तरह की रियायतों की जरूरत है? ऐसे में उपाध्याय का भी तबादला तय माना जा रहा था।
सुबोध और शिखर दोनों का एडिशनल चार्ज खत्म
सुबोध अग्रवाल और शिखर अग्रवाल दोनों के पास क्रमश: जलदाय और जल संसाधन विभागों के एडिशनल चार्ज थे। दोनों ही विभाग राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टिप्पणी भी की थी जल जीवन मिशन में पूरे देश में राजस्थान पिछड़ा हुआ है।
अब दोनों से यह एडिशनल चार्ज वापस ले लिए गए हैं। दोनों विभागों की जिम्मेदारी सुबोध अग्रवाल को पूरी तरह से सौंप दी गई है।
ये भी पढ़ें..
15 नए जिलों में कलेक्टर की जगह ओएसडी लगाए:74 IAS अफसरों के ट्रांसफर; रिश्वत मामले में आरोपी को इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में लगाया
राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा के साथ ही गहलोत सरकार ने वहां अधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। सोमवार को 74 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अफसरों के तबादले हुए। (पूरी खबर पढ़ें)