नेताजी की पत्नी को करोड़ों की जमीन अलॉट; पूर्व सीएम की सभा पर लगा जुर्माना
Rajasthan Political Interesting Story - नेताओं को अब पंचवर्षीय परीक्षा का डर सताने लगा है। सत्ता वाली पार्टी ने इस सबसे बड़ी सियासी परीक्षा के कई मॉडल पेपर तैयार करवाकर कई बार टेस्ट लिए हैं,
नेताओं को अब पंचवर्षीय परीक्षा का डर सताने लगा है। सत्ता वाली पार्टी ने इस सबसे बड़ी सियासी परीक्षा के कई मॉडल पेपर तैयार करवाकर कई बार टेस्ट लिए हैं, जिनमें रिजल्ट बहुत चिंताजनक आ रहा है।
मजे की बात यह है कि इस टेस्ट में वे बड़े नेता भी फेल हो रहे हैं जो दूसरों को सियासी कोचिंग देते हैं और सियासी रणनीतयां बनाते हैं।
सीधी बात यह है कि सत्ता वली पार्टी के कई राउंड के सर्वे में कई मंत्री और विधायक हार रहे हैं। हारने वालों को ऊपर से इशारा भी हो गया है।
प्रभारी और मुखिया ने हारने वालों की लिस्ट अपने पास रख रखी है। जो भी गर्मदल का मेंबर बनने की कोशिश करता है उसे इन दिनों प्रभारी और मुखिया सर्वे का रिजल्ट दिखा देते हैं। कर्नाटक फार्मूले के मुताबिक सर्वे में हार तो टिकट पर खतरा, यह प्रचारित होते ही कई नेताओं की भाषा बदल गई है। इस सियासी शिगूफे का फायदा सबसे ज्यादा प्रदेश के मुखिया को ही मिल रहा है, फेविकॉल का जोड़ और मजबूत हाे रहा है।
सत्ता के नजदीकी नेता की पत्नी को कैसे हो गई करोड़ों की जमीन अलॉट? 
सत्ता का नशा सिर चढ़कर कैसे बोलता है, इस कहावत को सत्ता की किचन कैबिनेट में शामिल एक नेताजी के मामले में साफ देखा जा सकता है। शहरी विकास वाले महकमे की हाईपावर कमेटी ने पिछले दिनों नेताजी की पत्नी के नाम करोड़ों की जमीन का पट्टा अलॉट कर दिया। इस की कहानी बड़ी दिलचस्प है।
नेताजी ने सोसाइटी पट्टा खरीदा था, कहते हैं केवल पट्टा ही था जमीन का अता पता नहीं था। पिछले चार साल से नेताजी ने जमीन कब्जे लेकर उसे कानूनी रूप देने के लिए जमीन आसमान एक कर रखा था, लेकिन जेडीए से लेकर यूडीएस के अफसरों ने साफ मना कर दिया था।
नेताजी ने टॉप लेवल से ऐसी अप्रोच लगवाई कि पिछले दिनों मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कई साल से अटके काम को संभव बना दिया। उलझी जमीन का मामला सुलझने की पूरे महकमे में चर्चा हो रही है। जानकार कह रहे हैं सत्ता बदली तो यह मामला छह महीने के रिव्यू में आना तय है। अब आगे जो हो लेकिन नेताजी ने अपनी पहुंच का डंका बजा दिया है।
मंत्री के सामने केंद्रीय मंत्री के क्लासफेलो रहे अफसर की चुनावी तैयारी 
सियासत में अनेक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट‌स सफलता की सीढियां चढ़ रहे हैं। 60 साल तक पावर गैलरी का अनुभव लेने के बाद सियासत करने का आनंद दोगुना है, रिटायरमेंट के बाद टाइमपास की जगह पावर मिल जाए तो समझो मोक्ष ही मिल गया। सहकारी सेवा के एक अफसर इन दिनों पूर्वी राजस्थान के एक मंत्री के खिलाफ विपक्षी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
अफसर शहरी विकास वाली एजेंसी में डेपुटेशन पर हैं। पहले राजधानी से सटी एक विधानसभा सीट पर तैयारी की लेकिन वहां से फायदा होता नहीं दिखा तो पलायन कर गए और मंत्री के सामने टिकट मांगने लगे। अफसर को बाबा का आशीर्वाद बताया जाता है।
मारवाड़ वाले केंद्रीय मंत्री के क्लास-फेलो रहे हैं, इसलिए टिकट मिलने की उम्मीद लगाए दौड़ रहे हैं। इनके भाई भी पुलिस में बड़े अफसर रहे हैं, नेताओं से खूब नजदीकियां थीं, लेकिन उन्हें भी सियासत अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ।
सहकारी सेवा वाले अफसर की तैयारियां और सियासी इंवेस्टमेंट देखकर सयाने लोग उनके बड़े भाई का उदाहरण गिना रहे हैं क्योंकि यहां समय से पहले ज्यादा काम करना और अति उत्साह बैकफायर करते देर नहीं लगाता।
बुल्डोजर पॉलिसी पर नाराज हुए राजधानी के दो मंत्री 
शहरों में बेतरतीब बसी कॉलोनियों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर होने वाली कार्रवाई हमेशा से विवादों के घेरे में रही है। राजधानी वाले दो मंत्री इन दिनों विकास बनाम विनाश वाले प्राधिकरण पर भारी नाराज हैं। राजधानी वाले दो मंत्रियों के कार्यकर्ताओं के कुछ निर्माणों पर बुल्डोजर चल गए।
अब राज में होते हुए अगर किसी के कार्यगर्ताओं की प्रोपर्टीज पर बुल्डोजर चले तो सियासी रिएक्शन होना तय है। दोनों मंत्रियों ने अपनी नाराजगी कई बार ऊपर तक पहुंचा दी लेकिन प्राधिकरण में बुल्डोजर चलवाने वाले अफसर भी मंत्रियों से कम पॉवर नहीं रखते।
अब सही गलत का तो पता नहीं लेकिन बुल्डोजर ने सियासी समीकरण जरूर बिगाड़ दिए हैं, मंत्रियों के पावर की थाह भी दे दी है। बात कई बार ऊपर तक पहुंची है लेकिन हुआ कुछ नहीं, बुल्डोजर अब भी चल जाता है और राजधानी वाले मंत्री नाराजगी जताकर रह जाते हैं।
प्रदेश की पूर्व मुखिया की सभा पर वन विभाग का जुर्माना
प्रदेश की पूर्व मुखिया की हाड़ौती की सभा में जुटी भीड़ अबतक सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सभ के आयोजक तेजतर्रार नेता ने भी इस भीड़ के जरिए खुद की भी ताकत दिखाई थी। अब यह सभा दूसरे कारण से चर्चा में है। सभा को जिला प्रशासन ने मंजूरी दी थी, लेकिन वन विभाग ने अब लाखों का जुर्माना लगा दिया।
तर्क यह दिया कि वन विभाग की जमीन पर बिना मंजूरी सभा की गई थी। अब आयोजक तर्क दे रहे हैं कि जिला प्रशासन ने मंजूरी दी थी तो वन विभाग उस वक्त क्यों चुप था। इस पूरेप्रकरण में अब कलेक्टर अलग दुविधा में फंस गए हैं।
बड़े अफसर का जलवा या आइडेंटिटी क्राइसिस
प्रदेश के सबसे बड़े ऑफिस सचिवालय को अफसरों का समुद्र माना जाता है क्योंकि यहां एक से बढ़कर एक अफसर जो हैं। ऐसे माहौल में बड़े से बड़ा अफसर भी खुद को डाउन टू अर्थ ही रखता है, लेकिन यह सब पर लागू नहीं होता। एक बड़े अफसर को जलवे दिखाए बिना खुद के होने का अहसास ही नहीं होता।
सत्ता के नजदीक इन अफसर के लिए चार से पांच स्टाफ मेंबर आकर रास्ता खाली करवाते हैं। एक स्आफ मेंबर लिफ्ट रोकता है और यह तय करता है कि कोई दूसरा उस लिफ्ट में नहीं जाए। बड़े अफसर के आते जाते वक्त दिन में कई बार ये नजारे देखने को मिलते हैं।
आज के दौर में जब सरकारें और ब्यूरोक्रेसी राज की जगह गवर्नेंस की की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े अफसर का जलवा दिखाने का यह तरीका कुछ अलग ही कहानी कहता है। सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता ने शायद ऐसे ही अफसरों के कारण ब्यूरोक्रेसी हावी होने का तंज कसा।
इलेस्ट्रेशन : संजय डिमरी
एंकर: अमित शर्मा
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