पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में कांग्रेस-शिवसेना ने टाइमिंग पर सवाल उठाए
Uniform Civil Code; Parliamentary Committee Meeting Update  इस बैठक से दो दिन पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने UCC पर बहस को थॉटलेस एक्सरसाइज करार दिया। उन्होंने पूछा- UCC के तहत क्या ‘यूनिफॉर्म’ करने की कोशिश हो रही है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर सोमवार को दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं।
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सुशील मोदी ने बैठक में पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को किसी भी संभावित समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की वकालत की।
बैठक में शिवसेना (उद्धव गुट) के संजय राऊत, कांग्रेस के विवेक तन्खा के अलावा टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षा पार्टियों के नेता मौजूद हैं। उन्होंने लॉ कमीशन के इस कदम पर सवाल उठाते हुए इस पर चर्चा करने की बात कही।
आज की बैठक में क्या-क्या हुआ
विपक्ष बोला- UCC संविधान के खिलाफ
बैठक में कुछ विपक्षों दलों ने UCC को संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत कुछ पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों को दी गई कुछ गारंटी को नुकसान पहुंचाएगा।
इसके जवाब में सुशील मोदी ने कहा कि इस छूट पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने पूर्वोत्तर की जनजातियों और अन्य क्षेत्रों को UCC के दायरे से बाहर रखने के प्रस्ताव पर सहमति जताई।
कांग्रेस ने UCC की टाइमिंग पर सवाल उठाए
कांग्रेस और डीएमके समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने UCC का मुद्दा उठाने की सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा और डीएमके सांसद पी विल्सन ने बैठक में लिखित बयान पेश किए। जिसमें उन्होंने UCC को अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव से जोड़ा।
फैसला लेने से पहले चिंताओं पर ध्यान देने की जरूरत: शिवसेना
शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कई देशों में समान नागरिक कानून की व्यवस्था लागू है, लेकिन इस पर कोई फैसला लेने से पहले विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की चिंताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने भी इस मुद्दे पर सुझाव मांगने के समय पर सवाल उठाए।
महेश जेठमलानी बोले- इसे हमेशा अनिवार्य माना गया
भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने मीटिंग में संविधान सभा में हुई बहस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसे हमेशा अनिवार्य माना गया है।
PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लॉ कमीशन के अधिकारियों ने कहा- 13 जून को सार्वजनिक नोटिस जारी कर इसके लिए सुझाव मांगे गए थे। जिस पर अब तक 19 लाख सुझाव मिले हुए हैं, यह प्रोसेस 13 जुलाई तक जारी रहेगी।
मीटिंग में कमेटी के सभी मेंबर्स को भी शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बैठक में ड्रॉफ्ट बनाने वाले पैनल के 31 में से 17 सदस्य बैठक में शामिल हुए।
UCC पर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से मानसून सत्र बुलाने की घोषणा कर दी है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार इस दौरान संसद में UCC पर विधेयक ला सकती है।
UCC पर बहस क्यों शुरू हो गई
प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को भोपाल में भाजपा के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की वकालत की थी। PM ने कहा- यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। BJP यह भ्रम दूर करेगी।
विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा
देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के PM के बयान का आम आदमी पार्टी (AAP) और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया है। हालांकि, उद्धव ने सरकार के स्पष्टीकरण की शर्त रखी है।
शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) ने न तो UCC का समर्थन किया है और न ही सपोर्ट किया है यानी वो न्यूट्रल है। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार को UCC लागू करने के नतीजों पर बार-बार विचार कर लेना चाहिए।
UCC के समर्थन में शिवसेना (ऊद्धव गुट) और AAP 
UCC के विरोध में पार्टियों के बयान
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यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में AAP
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। AAP के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा- हम UCC का समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में UCC होना चाहिए। हालांकि, इसके लिए सभी धर्म के लोगों, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों से सलाह-मशविरा कर आम सहमति बनाई जानी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...
शरीयत को चुनौती:MP में 30% आबादी होगी प्रभावित
PM के बयान से साफ है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा UCC को मुद्दा बना सकती है। अगर प्रदेश में UCC लागू होता है, तो 30 प्रतिशत आबादी पर इसका असर होगा। इससे पहले, भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...