विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हिसाब मांगा, भाजपा का दावा- 45 करोड़ खर्च किए
Delhi CM Arvind Kejriwal House Renovation Controversy Update दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने PWD के 7 ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत के खर्च को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है
दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने PWD के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत के खर्च को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
यह नोटिस भाजपा द्वारा केजरीवाल पर घर की मरम्मत में 45 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप के बाद दिया गया है।
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किसी भवन योजना की नहीं ली गई मंजूरी, 15 दिन में देना होगा जवाब
नोटिस के मुताबिक, CM केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट के ढहा दिया गया था। PWD ने नए भवन के निर्माण के लिए किसी भवन योजना की मंजूरी भी नहीं ली थी। मुख्यमंत्री के घर का निर्माण उनके अधिकारों का उल्लंघन कर किया गया है।
उनका घर मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत तय पैरामीटर से बहुत बड़ा है। इन सभी आरोपों का विस्तार से जवाब देने के लिए PWD के अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया गया है।
12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने घर के खर्च को लेकर LG को रिपोर्ट सौंपी थी
12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के बंगले और इसके कैम्पस में बने ऑफिस के रेनोवेशन को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने बताया था कि बंगले पर 52.71 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
न्यूज एजेंसी PTI ने रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि केजरीवाल के घर पर 33.49 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं 19.22 करोड़ रुपए उनके ऑफिस पर खर्च हुए। उनके पुराने बंगले को गिराकर नया बंगला बनाया गया था।
केजरीवाल के बंगले पर सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच खर्च किया गया पैसा
PWD मिनिस्टर ने रखा था बदलाव का प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2020 में तत्कालीन PWD मिनिस्टर ने केजरीवाल के बंगले (6, फ्लैग स्टाफ रोड) में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि बंगले में एक ड्राइंग रूम, दो मीटिंग रूम और 24 लोगों की क्षमता वाला एक डाइनिंग रूम बनना चाहिए। इसके लिए बंगले की दूसरी मंजिल बनाने का प्रस्ताव था।
हालांकि, दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट (PWD) ने कहा था कि बंगले को तोड़कर उसी परिसर में नया बंगला बनाया जाना चाहिए। PWD ने कहा कि बंगला 1942-43 के दौरान बना था। इसे बने 80 साल हो गए हैं इसलिए इसके ऊपर नई मंजिल बनाना सही नहीं होगा।
PWD ने कहा कि उसी परिसर में नया बंगला बनना चाहिए। उसके पूरा बनने के बाद केजरीवाल उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और पुराने बंगले को गिरा दिया जाएगा। इस सलाह के आधार पर ही वहां नया बंगला बनाया गया।
भाजपा ने लगाया था गड़बड़ी का आरोप
भाजपा ने CM आवास के रेनोवेशन में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने अप्रैल में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को आदेश दिया था कि मामले से संबंधित फाइलों को सुरक्षित रखा जाए और उन्हें एक फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिट की जाए। पूरी खबर पढ़ें...
12 मई को यह रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी गई। इस पर स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस राजशेखर ने साइन किए थे।
AAP बोली- रिपोर्ट से अपराध साबित नहीं होता
आप ने कहा है कि पिछले 9 साल से भाजपा केजरीवाल की इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। इसलिए, अब वे उनके घर को टारगेट कर रहे हैं।
रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे साबित हो कि कुछ गलत हुआ है। दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री के लिए ऑफिशियल रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री आवास, कार्यालय सचिवालय, ऑडिटोरियम और स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं।
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BJP- केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च हुए, AAP- PM के घर पर तो 500 करोड़ लगे
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केजरीवाल घर नहीं, शीश महल में रहते हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें...