एक्सपट्‌र्स बोले- 2 तरीकों से मिल सकते हैं पैसे, केस वापस लेने की गलती न करें
Gujarat Dholera City Project Scam: Recovery of Funds and Legal Action Against Scammers ऐसे सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हमने राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एके जैन और हितेश बागड़ी से बात की और उनसे हर वो सवाल पूछा, जिसका जवाब पीड़ित जानना चाहते हैं।
गुजरात में धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 2700 करोड़ की ठगी के शिकार हुए हजारों लोग अपने पैसों की वापसी की आस लगाए बैठे हैं।
उधर, महाठगों से जुड़े कुछ लोग फर्जी कमेटी बनाकर पीड़ितों से मुकदमे वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।
दावा कर रहे हैं कि मुकदमे वापस होते ही जेल में बंद कंपनी के मालिकों को जमानत मिल जाएगी और बाहर आते ही सबका हिसाब चुकता कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट से जमानत के बाद भी लोगों को उनके रुपए मिलेंगे क्या?
ये वो सवाल है, जिसका जवाब हर वो पीड़ित पूछ रहा है, जिसे धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर ठगा गया। पिछले कई दिनाें से दैनिक भास्कर के पास काफी पीड़ितों के फोन लगातार आ रहे थे।
हर किसी के मन में ऐसे ही कई सवाल थे। रुपए वापस कब मिलेंगे? पैसे कैसे लौटाए जाएंगे? ठगों पर क्या कार्रवाई होगी?
ऐसे सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हमने राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एके जैन और हितेश बागड़ी से बात की और उनसे हर वो सवाल पूछा, जिसका जवाब पीड़ित जानना चाहते हैं।
पढ़िए- पूरी रिपोर्ट…
1. सबसे बड़ा सवाल : ठगी के शिकार लोगों को उनके रुपए मिलेंगे या नहीं?
जवाब: सीनियर एडवोकेट एके जैन का कहना है कि धोलेरा सिटी के नाम पर नेक्सा एवर कंपनी का वैसा ही फ्रॉड है जैसा कि संजीवनी में हुआ, सहारा में हुआ और नवजीवन क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी, आदर्श घोटाले में हुआ था। नेक्सा एवरग्रीन का नाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं रखा गया, लेकिन ठगी बिल्कुल वैसी ही थी।
ये लोग इतने शातिर थे कि जानते थे कि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी बदनाम हो चुकी है। इसलिए नाम बदल कर और लालच देकर झांसा दिया कि वे लोगों को इंवेस्ट करने पर कई गुना रिटर्न और जमीन देंगे।
आज तक जितने भी ऐसे बड़े मामले हुए हैं, उनमें लोगों को रुपए नहीं मिले हैं। इंवेस्टर्स काफी परेशान हो रहे हैं। कई घोटालों, ठगी के मामलों में पैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन उसमें लंबा समय लगता है।
2. ठगी के शिकार लोगों को किन तरीकों से रुपए मिल सकते हैं?
जवाब : बड़े स्तर पर इस तरह की ठगी करने वाले लोग जेलों में काफी समय से बंद हैं। कोर्ट से जमानत करवा कर कुछ लोग बाहर भी आ गए हैं। वे लोग बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन लोगों को रुपए नहीं मिल रहे हैं।
इन ठगों की जो प्रॉपर्टी है, वो सीज हो चुकी है। वैसे भी लोगों ने जितना इंवेस्ट किया, उतनी प्रॉपर्टी इनके पास है भी नहीं। दो तरीकों से पीड़ितों को पैसे मिल सकते हैं।
एक तरीका तो यह है कि सरकार BUDS एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाए। फिर उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके इन्वेस्टर्स को दे।
दूसरा इनके अकाउंट को सीज कर लेनदेन बंद कर उस सिक्योरिटी मनी से पैसे लौटाने की कोई व्यवस्था करे।
कंपनी के डायरेक्टर अगर ये झांसा दे रहे हैं कि ये लोग बाहर आकर लोगों को रुपए लौटा देंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार या सरकार की एजेंसी ही सीज कर प्रॉपर्टी की नीलामी कर सकती है।
3. पैसे मिलते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा?
जवाब : ये सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार जल्दी BUDS (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act) एक्ट के तहत प्रॉपर्टी की सूची बनाई जाए और उसे नीलाम करे तो जल्दी लोगों को रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे।
इस तरह के जितने भी मामले अबतक देखे गए हैं, उस हिसाब से कह सकते हैं कि दो साल का समय लग सकता है।
इसमें भी पूरा पैसा सभी लोगों को वापस मिल जाए, इसकी गारंटी काफी कम है। क्योंकि जितना लोगों का पैसा होगा, उतनी इनके पास प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। ठगों का सब कुछ भी बेच देंगे तो भी लोगों को पूरा पैसा वापस नहीं मिल पाएगा।
4. अगर लोग मुकदमे वापस ले लेते हैं तो क्या होगा? 
जवाब : जमानत तो कोर्ट में केस के आधार पर निर्भर करती है। कई बार बड़े-बड़े केस में भी जमानत मिल जाती है तो कई बार छोटे-छोटे मामलों में भी नहीं मिलती है। अब तक के केसों पर नजर डालें तो बहुत आसानी से जमानत नहीं होती है।
अगर परिवादी मुकदमे वापस लेते हैं या फिर बयान बदल देते हैं तो ऐसी स्थिति में जमानत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
माना लीजिए किसी शख्स के खिलाफ एक ही तरह की ठगी के 100 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं और उनमें से 20 या फिर 30 लोगों ने मुकदमे वापस ले लिए तो मुकदमे की गंभीरता पर असर पड़ता है। कोर्ट में फिर भी बाकी के मुकदमों पर केस चलता रहेगा। केस पर कोई असर नहीं पड़ता है।
5. आरोपी जमानत पर भी बाहर आ गए तो रुपए कैसे लौटाएंगे?
जवाब : जो प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है, वो अब कोर्ट के दायरे में है। कोर्ट के आदेश के बिना सीज प्रॉपर्टी मिलना संभव नहीं है। कोर्ट उन्हें प्रॉपर्टी को वापस लौटाएगा भी नहीं।
क्योंकि कई ऐसे मल्टीपल कानून ऐसे मामलों में लागू हो जाते हैं, जिसकी वजह से संपत्ति कुर्क करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में ये लोग केवल पीड़ितों को झांसा दे रहे हैं कि जमानत मिलने पर बाहर आकर रुपए लौटा देंगे।
हालांकि जो प्रॉपर्टी पुलिस के पास जब्त नहीं है, हो सकता है उसे बेचकर या उस जमीन में से पीड़ितों को लौटा दे तो अलग बात है। ये जमानत पर बाहर आकर सभी के रुपए लौटा देंगे तो ये पूरी तरह से ठीक बात नहीं है।
6. अभी तक नेक्सा एवरग्रीन मामले में सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए है, चार्जशीट पेश नहीं हुई है तो केस पर किस तरह फर्क पड़ेगा?
जवाब : ये काफी बड़ा मामला है और पुलिस को भी ऐसे गंभीर मामले में समय लगता है। उन्हें पूरी मामले को सही से इंवेस्टिगेशन करके जल्दी से जल्दी कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी चाहिए। अगर चार्जशीट समय पर कोर्ट में पेश नहीं करेंगे तो आरोपियों को जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
7. जिन एजेंटों ने कंपनी से रुपए कमाए हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
जवाब : पीड़ित को कभी भी पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने एजेंट बनकर लोगों को फंसाया है, उनके पास कमीशन के रूप में रुपए आए हैं, उसे क्राइम मनी माना जाएगा। उनके अकाउंट को पुलिस के पास सीज करने का अधिकार है। चाहे तो प्रॉपटी को भी सीज कर सकती है। उस पैसे से पीड़ितों को रुपए लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
8. क्या सरकार सीधे दखल देकर, आरोपियों की प्रॉपर्टी को बेचकर लोगों को रुपए लौटा सकती है?
जवाब : सरकार सीधे रूप से पूरे मामले में दखल दे सकती है। एक अलग से कमेटी बना सकती है। साथ-साथ ही जिला विधिक प्राधिकरण भी ऐसे में मामलों को देख विशेषज्ञों की एक कमेटी बना सकती है जो जल्दी से जल्दी पीड़ितों को न्याय दिला सकती है।
कमेटी में अच्छे वकीलों, पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारियों को भी शामिल कर सकते हैं। ये एक्सपट्‌र्स मामले को सही दिशा में ले जा सकते हैं।
ये टीम पीड़ितों से बात कर कंपनी की प्रॉपर्टी चेक करती है। फ्रॉड करने का क्या तरीका रहा है। सबकुछ देखती है। इसके बाद रुपए लौटाने का प्रोसेस शुरू करती है।
9. संजीवनी, आदर्श, सहारा की तरह ही नेक्सा एवरग्रीन भी बड़े लेवल का स्कैम है। ये सारे मामले कोर्ट में हैं, उनमें भी फैसला नहीं हुआ तो इसका क्या होगा?
जवाब : इन कंपनियों में क्रेडिट कॉपरेटिव के जरिए धोखाधड़ी की गई है। नेक्सा एवरग्रीन में दूसरे तरीके से फ्रॉड हुआ है। लोगों को जमीन के नाम पर लालच देकर ठगा गया है।
हर हफ्ते की स्कीम बनाकर लोगों से रुपए वसूले गए हैं। हालांकि फ्रॉड का तरीका वैसा ही है। ऐसे मामलों में कमेटी बनाई जाती है लेकिन कमेटी कभी भी मुकदमे वापस लेने के लिए नहीं बोलती है।
कमेटी तय करती है कि लोगों को रुपए वापस कैसे मिलें। जो स्पेशल कमेटी बनती है वो टीम जांच करे और समय पर कोर्ट को बताए। कंपनी के पास प्रॉपर्टी कितनी है और उसकी क्या वेल्यू है। इसी आधार पर लोगों को रुपए लौटाए जा सकते हैं।
10. क्या फास्टट्रैक कोर्ट में केस देकर लोगों को जल्दी न्याय दिलाया जा सकता है।
जवाब : सरकार फास्टट्रैक कोर्ट के साथ-साथ फास्टट्रैक इंवेस्टिगेशन भी कर सकती है। केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को जल्द से जल्दी जांच करवा कर लोगों को न्याय दिलवा सकती है।
रोजाना इन मामलों की कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। तभी जल्द से जल्द कोर्ट में पूरा प्रोसेस शुरू होता है।
ठगों का मास्टरमाइंड है रणवीर बिजारणिया
नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का मुख्य सरगना रणवीर बिजारणिया ही है। इसने ही पूरा प्लान बनाया था। रणवीर ने 2014 में योजना बना ली थी। सीकर का रहने वाला राजल जांगिड धोलेरा सिटी में जमीन को खरीदने बेचने की डील कर रहा था।
तब रणवीर ने उससे जमीन खरीदने की डील की थी। इसके बाद जमीनों खरीदने के लिए उसने सुभाष बिजारणिया से संपर्क किया। दोनों पहले से परिचित थे और एक ही गांव के रहने वाले थे।
30 लाख की जमीन को 50 लाख रुपए में बेच डाला था। ये रुपए उसने सूअर फार्म प्रोजेक्ट में लगा दिए थे। जोकि डूब गए थे।
इसी दौरान इनकी पहचान बनवारी महरिया, राकेश लखानी, दिल्ली के विनोद से हुई थी। नुकसान होने पर सारे एकसाथ हो गए थे।
सभी ने मिलकर गुजरात के धोलेरा सिटी में ही इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। राजस्थान से रुपए इंवेस्ट कराने का बड़ा प्लान बनाया था। यहीं से नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी।
हैरानी की बात है कि जो ठग चार साल पहले तक टैक्स भी नहीं भरते थे। वे लोगों के रुपयों से मालामाल हो गए। कंपनी बनाकर रिटर्न भरने लगे थे।
नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के डायरेक्टर रणवीर बिजारणिया, सुभाष बिजारणिया, ओपेंद्र, अमरचंद ढाका, गोपाल दूधवाल को गिरफ्तार किया था। ये सभी फिलहाल सीकर जेल में ही बंद है। वहीं बनवारी महरिया, मोहित, गिरिजा सहित कई फरार चल रहे है।
रुपयों के बदले रजिस्ट्री का नया प्लान
कंपनी के डायरेक्टर के गिरफ्तार होने के बाद कुछ लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई है। कमेटी के लोग एक-एक कर पीड़ितों से संपर्क कर रहे हैै। उन्हें मीटिंग में बुलाया जा रहा है।
अब मुकदमे वापस लेने का अलग से प्लान बनाया गया है। पहले कमेटी के मीटिंग करते हुए कई वीडियो सामने आए थे। सोशल मीडिया पर भी वीडियों डाले जा रहे थे।
पीड़ितों को रुपयों के बदले गुजरात में धोलेरा सिटी में प्लॉट देने का आश्वासन दिया जा रहा है। जिसका जितना अमाउंट है उसी हिसाब से छोटे और बड़े प्लॉट का ऑप्शन दिया जा रहा है।
खास बात है कि प्लॉट अभी केवल कागजों में ही दिए जा रहे हैं। पीड़ितों को तीन महीने का टाइम दिया जा रहा है।
उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें तीन महीने के बाद प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। लोगों से दावा किया जा रहा है कि एक महीने में कंपनी के डायरेक्टर जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे तो सभी के रुपए वापस किए जाएंगे।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
