US में प्रति एक लाख आबादी पर सिर्फ 8 पब्लिक टॉयलेट…सरकार मानती है गैरजरूरी
USA is facing a shortage of public toilets. अमेरिका में पब्लिक टॉयलेट्स ही लगभग गायब हो चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में प्रति एक लाख की आबादी पर सिर्फ 8 पब्लिक टॉयलेट उपलब्ध हैं।
पब्लिक टॉयलेट का ख्याल आते ही आपके दिमाग में गंदे, बदबूदार सार्वजनिक शौचालयों और पब्लिक यूरिनल्स की तस्वीर आती है।
लेकिन, शुक्र कीजिए कि आप पब्लिक टॉयलेट की तस्वीर ही याद नहीं कर सकते, बल्कि किसी इमरजेंसी में इस्तेमाल करना हो तो आपको थोड़ा ढूंढने पर मिल भी जाएगा।
अमेरिकी जनता के सामने दिक्कत ही कुछ अलग है। अमेरिका में पब्लिक टॉयलेट्स ही लगभग गायब हो चुके हैं। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में प्रति एक लाख की आबादी पर सिर्फ 8 पब्लिक टॉयलेट उपलब्ध हैं।
ब्रिटिश कंपनी क्यूएस बाथरूम सप्लाईज की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या आइसलैंड में सबसे ज्यादा है। वहां प्रति एक लाख की आबादी पर 56 पब्लिक टॉयलेट हैं। इस रिपोर्ट में भारत का डेटा शामिल नहीं है। 
अमेरिकी शहरों की बात करें तो ये अनुपात और भी कम होता जाता है। न्यूयॉर्क में प्रति एक लाख आबादी पर सिर्फ 4 पब्लिक टॉयलेट हैं। विस्कॉन्सिन के मैडिसन सिटी में सबसे ज्यादा प्रति एक लाख आबादी पर 35 पब्लिक टॉयलेट हैं।
अमेरिका की ये स्थिति हमेशा से नहीं थी। फिलाडेलफिया के इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टॉरिकल पार्क में म्यूजियम क्यूरेटर डेबी मिलर कहती हैं कि 18वीं सदी में टॉयलेट्स और बाथरूम्स ज्यादातर सामुदायिक ही होते थे। फिलाडेलफिया के प्रसिद्ध इंडिपेंडेस हॉल के पीछे भी एक ऐसे ही सामुदायिक टॉयलेट की बिल्डिंग आज भी मौजूद है। उस जमाने में शायद आप यूरिनल में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से भी टकरा सकते थे।
हालांकि, इसके बाद के विक्टोरियन दौर में सार्वजनिक शौचालयों की लोकप्रियता कम हो गई। उस दौर में अपने शरीर से जुड़ा कोई भी काम सार्वजनिक रूप से करना बुरा माना जाता था। सबके सामने खुजली करना भी अभद्रता की निशानी थी।
अमेरिका में टेम्परेंस मूवमेंट के साथ जब शराब पर रोक लगाने की शुरुआत हुई तो 1900 की शुरुआत में पब्लिक टॉयलेट्स दोबारा लौटना शुरू हो गए। मानना ये था कि पब्लिक टॉयलेट उपलब्ध होगा तो लोग बाथरूम इस्तेमाल करने के बहाने बार में नहीं घुसेंगे।
1930 के दशक में वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर देशभर में 20 लाख से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट बना दिए। ये पार्कों, सार्वजनिक स्थानों और ग्रामीण इलाकों में थे। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क समेत कई जगहों पर ‘कम्फर्ट स्टेशन्स’ बनाए गए थे।
मगर 1970 में जब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बजट घटा तो ये पब्लिक टॉयलेट्स बनाना और मेंटेन करना मुश्किल हो गया। साथ ही उस समय पेड पब्लिक टॉयलेट्स के खिलाफ भी अभियान शुरू हो गए थे जो इन्हें लिंगभेद का दोषी ठहराते थे। दरअसल, यूरिनल्स का इस्तेमाल मुफ्त था, जबकि टॉयलेट स्टॉल के लिए पैसे देने पड़ते थे। शहरों ने इसका उपाय निकाला…सभी पब्लिक टॉयलेट्स ही बंद कर दिए गए।
किताब ‘नो प्लेस टु गो: हाउ पब्लिक टॉयलेट्स फेल आवर प्राइवेट नीड्स’ की लेखिका लेज्ली लोउ कहती हैं कि पब्लिक टॉयलेट्स का मेंटनेंस काफी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ टॉयलेट्स ही नहीं रह जाते। ये सेक्स वर्कर्स और ड्रग एडिक्ट्स का भी अड्‌डा बन जाते हैं। कई बेघर लोग रात में यहां सोने आ जाते हैं।
अमेरिका में पब्लिक टॉयलेट्स बंद होने के बाद कॉफी शॉप्स, म्यूजिम्स और लाइब्रेरीज वो स्थान बन गए, जहां इमरजेंसी के हालात में लोग टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए जाते।
बेहतर पब्लिक टॉयलेट्स की वकालत करने वाले ग्रुप अमेरिकन रेस्टरूम एसोसिएशन के अध्यक्ष स्टीवन सोइफर कहते हैं कि मांग के मुकाबले पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या बहुत ही कम है।
अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक टॉयलेट उपलब्ध कराना किसका काम है?
इसके लिए कई तरीके अपनाए जा चुके हैं। कई यूरोपीय शहरों ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम किया है।
2018 में चर्चिल फाउंडेशन की फंडिंग पर अलग-अलग पब्लिक टॉयलेट्स का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर में घूम चुकीं ऑस्ट्रेलियाई सोशल रिसर्चर कैथरीन वेबर कहती हैं कि ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा सफल वहां होते हैं जहां शहरी एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करता है कि पब्लिक टॉयलेट कहां बनाए जाएंगे।
2022 में जर्मनी के बर्लिन शहर ने अपने पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या 256 से बढ़ाकर 418 कर ली। शहरी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखा कि इन टॉयलेट्स की जरूरत कहां पर है और फिर एक प्रावेट कंपनी के साथ मिलकर इन्हें बनवाया।
उसी साल लंदन ने ‘कम्युनिटी टॉयलेट स्कीम’ शुरू की। इस स्कीम के तहत दुकानों और रेस्टोरेंट्स को ये मौका दिया गया कि वे अपने टॉयलेट को पब्लिक यूज के लिए उपलब्ध करा सकें। इसके लिए उन्हें तय फीस देकर लंदन सिटी की वेबसाइट पर खुद को लिस्ट करवाना था। ऐसा माना जा रहा था कि अगर दुकान या रेस्टोरेंट पर फ्री-यूज टॉयलेट का इश्तेहार लगा होगा तो ग्राहक ज्यादा आएंगे।
हालांकि, दोनों ही सिस्टम्स के अपने नुकसान हैं। बर्लिन के टायलेट्स को एक बार इस्तेमाल करने के लिए 50 सेंट्स यानी करीब 15 रुपए चुकाने पड़ते हैं। जबकि लंदन की स्कीम्स में लिस्टेड टॉयलेट तभी उपलब्ध होते हैं जब दुकान या रेस्टोरेंट खुले हों।
कुछ शहरों ने 19वीं सदी से फ्रांस में इस्तेमाल होने वाले ‘पिस्सॉयर्स’ का मॉडल अपनाया है। 2011 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में विक्टोरिया शहर में इसी तर्ज पर क्रॉस यूरिनल्स बनाए गए जो स्ट्रीट आर्ट भी थे। हालांकि इनकी दिक्कत ये है कि इनका इस्तेमाल वही कर सकते हैं जो खड़े होकर यूरिनल्स इस्तेमाल कर सकें। यानी महिलाओं या दिव्यांगों के लिए समस्या हल नहीं होती।
चीन, जापान और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गनाइजेशन के फाउंडर जैक सिम कहते हैं कि इन देशों में लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि पब्लिक टॉयलेट पूरी तरह साफ होंगे।
2015 से 2017 के बीच चीन में ‘टॉयलेट रिवोल्यूशन’ के तहत 68 हजार से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट बनवाए गए। सरकार का निर्देश था कि इन्हें साफ रखा जाए।
टोक्यो ने पब्लिक टॉयलेट्स को पब्लिक आर्ट में बदल दिया। द निपॉन फाउंडेशन की मदद से शिबुआ वॉर्ड के 17 टॉयलेट्स का कायाकल्प किया गया। इसमें पूरी तरह पारदर्शी कांच के टॉयलेट भी हैं। इनका दरवाजा अंदर से लॉक होते ही कांच अपारदर्शी बन जाता है।
इनका मेंटनेंस निपॉन फाउंडेशन, शिबुआ सिटी गवर्नमेंट और शिबुआ सिटी टूरिज्म एसोसिएशन मिलकर कर रहे हैं। हालांकि अभी ये सवाल जरूर है कि ऐसे टॉयलेट्स की संख्या कितनी बढ़ाई जा सकती है।
अमेरिका में सरकारें इस समस्या के समाधान पर कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। 2008 में न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स खरीदे थे, जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के लिए 25 सेंट्स देने होते थे।
मगर इनका इंस्टॉलेशन रुक गया क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अभी इनके लिए सही जगह तलाश रहा है। अभी तक इनमें से सिर्फ 5 टॉयलेट ही इंस्टॉल हो पाए हैं।
सैन फ्रांसिस्को में समस्या इतनी बढ़ गई थी कि स्कूल जाने वाले बच्चों ने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत की। उनकी शिकायत थी कि उन्हें सुबह-सुबह खुले में पड़े शौच के बीच से स्कूल जाना पड़ता है।
सैन फ्रांसिस्को पब्लिक वर्क्स में पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन डायरेक्टर रेचल गॉर्डन कहती हैं कि इसी के बाद पिट स्टॉप प्रोग्राम 2014 में शुरू किया गया। शुरुआत 3 पब्लिक टॉयलेट्स से हुई थी आज शहर में 33 सार्वजनिक शौचालय हैं। पैनडेमिक के समय होमलेस शेल्टर्स बंद होने के बाद ये संख्या बढ़कर 60 हो गई थी, लेकिन अब अस्थायी टॉयलेट्स को हटा दिया गया है।
पोर्टलैंड शहर ने इस समस्या का समाधान ‘पोर्टलैंड लू’ के रूप में निकाला है। ये एक जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट है। इसमें व्हीलचेयर का भी एक्सेस है। अंदर रात में ब्लू लाइट से रोशनी होती है, यानी ड्रग एडिक्ट्स के लिए इंजेक्शन लगाना मुश्किल होता है। वेंटिलेशन ऐसा है जो प्राइवेसी देता है, मगर किसी सेक्शुअल एक्टिविटी के लायक नहीं। इन टॉयलेट्स की कीमत 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपए) प्रति यूनिट है।
2008 में शहर में इन टॉयलेट्स की शुरुआत की गई थी और 2013 तक पूरे नॉर्थ अमेरिका में ऐसे 180 यूनिट्स इंस्टॉल हो चुके हैं।
अमेरिकन रेस्टरूम एसोसिएशन के स्टीवन सोइफर कहते हैं कि ये सारे प्रयास टुकड़ों में हैं और पूरे देश की समस्या हल नहीं करते हैं। वो कई बार US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस से मिलकर ये बात उठा चुके हैं कि सभी पब्लिक टॉयलेट्स की जिम्मेदारी कोई एक एजेंसी उठाए। जैसे ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तरों के टॉयलेट्स की जिम्मेदारी लेता है।
मगर अब तक सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी है। वो कहते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ का मसला है…लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता।