पढ़िए- द्रौपदी मुर्मू को फाइल नहीं भेजते तो कैसे बच निकलता RPSC सदस्य कटारा
Rajasthan Public Service Commission (RPSC) Teacher Exam Paper Leak Case Update - सीनियर टीचर भर्ती -2022 के पेपरलीक मामले में गिरफ्तार RPSC के सदस्य बाबूलाल कटारा को अब अपनी सदस्यता भी खोनी पड़ेगी
सीनियर टीचर भर्ती -2022 के पेपरलीक मामले में गिरफ्तार RPSC के सदस्य बाबूलाल कटारा को अब अपनी सदस्यता भी खोनी पड़ेगी।
राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए उसे पद से हटाने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है। इस संबंध में एक फाइल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर मंजूर करवा कर राष्ट्रपति को भेजी गई है।
राजस्थान के राजनीतिक-प्रशासनिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी संवैधानिक आयोग के सदस्य की भ्रष्टाचार संबंधी केस में गिरफ्तारी होने के बाद उसे पद से हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति के स्तर पर कभी भी फाइल पर मंजूरी मिल सकती है। उसके बाद तुरंत प्रभाव से बाबूलाल को आयोग के सदस्य से हटा दिया जाएगा।
कटारा को अक्टूबर-2020 में आयोग का सदस्य बनाया गया थ। उनका कार्यकाल छह साल का है, जो सितंबर-2026 में पूरा होना है। अभी कार्यकाल पूरा होने में लगभग तीन साल और 5 महीने का समय शेष है।
क्यों भेजनी पड़ी राष्ट्रपति को फाइल
RPSC एक संवैधानिक आयोग है, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार की गई थी। सभी राज्यों में लोक सेवा आयोग बनाए गए थे, ताकि प्रदेशों में भी लोक सेवा के लिए सरकार के बिना हस्तक्षेप के अधिकारी मिल सके। उनका चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके।
ज्यादातर राज्यों में लोक सेवा आयोगों को राजधानी के बजाय दूसरे शहरों में (हाईकोर्ट की तर्ज पर) स्थापित किया गया था।
ऐसे में इन आयोगों में जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें नियुक्ति तो राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर उन्हें पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी हो तो फिर राज्य सरकार को राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी ही पड़ती है।
बाबूलाल कटारा के मामले को इस स्तर पर बेहद गंभीर माना गया है। इसके विपरीत जब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा (सितंबर-2021) में 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तब भी पेपरलीक के कारण परीक्षा दोबारा करवानी पड़ी थी।वह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अजमेर) ने करवाई थी। तब बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन डीपी जारोली को राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ही बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि जारोली के प्रकरण में सरकार को राष्ट्रपति से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी।
सीएम गहलोत ने जताई जबरदस्त नाराजगी
सीनियर टीचर भर्ती -2022 के पेपरलीक मामले में सीएम गहलोत आयोग के प्रति नाराज थे। जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी-पुलिस) ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया तो देश-प्रदेश में राज्य सरकार की किरकिरी हुई।
गहलोत एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का प्रचार कर रहे थे। इसी बीच कटारा की गिरफ्तारी ने पेपर लीक मामले में सरकार पर भी कीचड़ उछाल दिया।
विपक्षी पार्टी भाजपा ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक गहलोत सरकार पर प्रहार किए। बेरोजगार युवाओं ने आरपीएससी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए।
ऐसे में गहलोत ने उच्च स्तर पर सीएस उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और प्रमुख शासन सचिव (सीएमओ) कुलदीप रांका के स्तर पर इस मामले की समीक्षा की और कटारा को सदस्यता से हटाने का फैसला किया। फैसले पर विधिक राय लेने के बाद सरकार ने पूरे प्रकरण की फाइल तैयार की।
...तो जमानत मिलते ही कटारा फिर से बैठ जाता पद पर
सीएम गहलोत यह सख्त कदम ना उठाते तो आम लोगों के बीच सरकार के संबंध में बहुत गलत संदेश जाता।
कटारा को जमानत मिलती तो वह फिर से आयोग में अपने सदस्य पद पर काबिज होता और प्रशासनिक काम-काज का संचालन भी करता।
ऐसे में राज्य सरकार ने पहले ही यह कदम उठा लिया। अब कटारा को जमानत मिल भी जाएगी तब भी वह इस पद पर दोबारा नहीं आ सकेगा।
खुद सांख्यिकी सेवा में अफसर और इंटरव्यू लिए RAS-RPS अभ्यर्थियों के
कटारा खुद तो मात्र राज्य सांख्यिकी सेवा के अफसर रहा है। उसकी ज्यादातर पोस्टिंग भी दक्षिणी राजस्थान के अपेक्षाकृत कम जिम्मेदारी वाले छोटे कार्यालयों में ही रही थी, लेकिन जब उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बनाया गया तो उसकी अध्यक्षता में आयोग ने इंटरव्यू बोर्ड भी गठित किए।
कटारा ने वर्ष 2021 में आरएएस की मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों सहित डॉक्टर्स, इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर तक के इंटरव्यू लिए।
राज्य सांख्यिकी सेवा इन सभी पदों से निचले स्तर की सेवा है। ग्रेड सेकेंड भर्ती परीक्षा के पेपर और परीक्षा की जिम्मेदारी में भी वो शामिल थे, जहां पेपरलीक करने पर उसे गिरफ्तार किया गया।
इसी कार्रवाई को आगे भी जारी रखने पर किया जा रहा है मंथन
राज्य सरकार में विधिक, प्रशासनिक व कार्मिक स्तर पर मंथन हो रहा है कि इस कार्रवाई को अब आगे हर मामले में मिसाल बनाया जाए।
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही कटारा की सदस्यता समाप्त की जाएगी और फिर इस संबंध एक गाइडलाइन तय की जाएगी।
भविष्य में भ्रष्टाचार संबंधी इस तरह का कोई मामला सामने आने पर यही फैसला लागू किया जाएगा। गाइडलाइन बनाकर सभी प्रशासनिक विभागों और आयोगों-बोर्ड आदि को भेजी जाएगी।
पायलट ने क्यों कहा था कि किस की सिफारिश पर बाबूलाल को बनाया था RPSC मेंबर
बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी होते ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था कि यह खुलासा होना चाहिए कि किस की सिफारिश पर कटारा को आरपीएससी का सदस्य बनाया गया।
सूत्रों के अनुसार कटारा को आयोग तक पहुंचाने में वागड़ क्षेत्र के एक ताकतवर विधायक की सिफारिश काम आई थी।
पायलट के इस बयान के बाद कांग्रेस सरकार की भीतरी राजनीति में हलचल पैदा हो गई थी, लेकिन सीएम गहलोत ने इसे मुद्दा बनने नहीं दिया और यह कड़ी कार्रवाई कर अपना मैसेज दे दिया।
इस संबंध में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भास्कर को बताया कि यह सरकार परीक्षाओं की पवित्रता कायम रखने में पूरी तरह से विफल हुई है। आयोग के सदस्यों के स्तर पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई के लिए सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां
राजस्थान पुलिस से सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने भास्कर को बताया कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो राज्य सरकार के खजाने से बतौर वेतन पैसा लेता है, वो लोक सेवक होता है।
लोक सेवक अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो राज्य सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, जिनका उपयोग कर वो संबंधित व्यक्ति को पद से हटा सकती है।
राजस्थान हाई कोर्ट में आपराधिक मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता (एडवोकेट) दीपक चौहान ने भास्कर को बताया कि यह एक अच्छा कदम है और सरकार पूरी तरह से सक्षम है कि वो भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ इस तरह का कदम उठाए।
जब भी किसी मामले में किसी लोक सेवक को पुलिस गिरफ्तार करे और न्यायालय से उसे रिमांड पर भेजा जाए तो सरकार उसे पद से हटाने की कार्रवाई कर सकती है।
सरकारी कार्मिकों और इस तरह के आयोगों में नियुक्ति के नियम अलग-अलग होते हैं, उनका पालन करते हुए सरकार फैसला ले सकती है।