कोर्ट ने विमानों की निगरानी और मेंटेनेंस की अनुमति दी, दो महीने से बंद हैं फ्लाइट्स
कैश की तंगी से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) के विमान सप्लायर्स कंपनियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने विमान सप्लायर्स को अपने 30 विमानों की निगरानी और मेंटेनेंस करने की परमिशन दे दी है।
कैश की तंगी से करीब दो महीने से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों यानी लेसर्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने लेसर्स को अपने 30 विमानों की निगरानी और मेंटेनेंस करने की परमिशन दे दी है।
कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम ऑर्डर जारी किया है। इसमें जस्टिस तारा वी गंजु ने कहा, 'गो फर्स्ट के कर्मचारी, विमान लीज पर देने वाली कंपनियों की अनुमति के बिना विमानों से जुड़ा कोई काम नहीं करेंगे। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि विमान काफी महंगे और तकनीकी रूप से जटिल हैं, इनको नियमित तौर पर मेंटेमेंटेनेंस की जरूरत है।
बेंच ने कहा कि लेसर्स को रिट पिटीशन के फाइनल डिस्पोजल तक अंतरिम रखरखाव करने के लिए महीने में कम से कम दो बार अपने विमान तक एक्सेस मिलेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA और संबंधित एयरपोर्ट अथारिटीज ये एक्सेस देंगे।
हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स से पूछा कि एयरलाइन के विमान कहां रखे गए हैं, ताकि अगले 3 दिनों में कंपनियां अपने विमानों तक पहुंच सकें। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
इससे पहले गो फर्स्ट के क्रेडिटर्स ने एयरलाइन रिवाइवल के लिए 425 करोड़ रुपए की अंतरिम फंडिंग को मंजूरी दी थी। गो फर्स्ट ने जुलाई में ऑपरेशन फिर से शुरू करने और 22 विमानों के साथ 78 डेली फ्लाइट ऑपरेट करने का प्लान बनाया है।
कंपनियों ने विमानों को रिलीज करने की मांग की
एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों में पेमब्रोक एविएशन, एक्सिपिटर इनवेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट्स 2 लिमिटेड, EOS एविएशन और SMBC एविएशन शामिल हैं। कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन विमानों को रिलीज करने की मांग की थी, जो गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए थे। NCLAT ने 22 मई को NCLT के उस ऑर्डर को भी सही ठहराया था, जिसके तहत दिवालिया घोषित करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की गई थी।
पूरा मामला समझें
अभिलाष लाल को IRP नियुक्त किया था 
जस्टिस रामलिंगम सुधाकर और LN गुप्ता की दो सदस्यीय बेंच ने कर्ज में डूबी गो फर्स्ट को चलाने के लिए अभिलाष लाल को इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP नियुक्त किया था। यह पहली बार था जब किसी भारतीय एयरलाइन ने खुद से ही अपने कॉन्ट्रेक्ट और कर्ज को रिनेगोशिएट करने के लिए बैंकरप्सी प्रोट्रेक्शन की मांग की थी।
लेसर्स ने इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर आपत्ति जताई थी 
इससे पहले एयरलाइन की इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर 4 मई को NCLT ने पहली सुनवाई की थी। इस दौरान गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स ने NCLT से कहा था कि उन्हें एयरलाइन की इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर आपत्ति है। मोरेटोरियम के गंभीर परिणाम होंगे।
लेसर्स ने जस्टिस रामलिंगम सुधाकर की अगुआई वाली बेंच को बताया था कि उन्होंने लीज को खत्म कर दिया है और वे विमान वापस पाने के हकदार हैं। लेसर्स ने कहा था कि मेंटेनेंस और अन्य खर्चों को लेकर भी गो फर्स्ट का रिकॉर्ड ठीक नहीं हैं। यदि गो फर्स्ट को मोरेटोरियम राहत दी जाती है, तो वे अपने ग्राउंडेड विमान को वापस नहीं ले पाएंगे।
गो फर्स्ट की वेबसाइट के अनुसार एयरलाइन एक समय रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती थी।
एयरलाइन पर लेनदारों का 11,463 करोड़ रुपए बकाया
गो फर्स्ट ने अपनी एप्लिकेशन में कहा था कि उसने अप्रैल 2020 से अब तक अपने लेनदारों को 19,980 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। अब उसके सभी फाइनेंशियल रिसोर्स खत्म हो चुके हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थानों, वेंडर्स और एयरक्राफ्ट लेजर्स सहित अन्य लेनदारों को उसे 11,463 करोड़ रुपए देना है। गो फर्स्ट ने कहा कि वित्तीय दबाव के कारण फ्यूल सप्लायर सहित अन्य सर्विस प्रोवाइडर उसे अपनी सर्विसेस ऑफर करने को तैयार नहीं हैं।
इंजन सप्लाई नहीं होने से इस हालत में पहुंची एयरलाइन 
एयरलाइन ने कहा कि वो इंजनों की सप्लाई नहीं होने से इस हालत में पहुंची है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड व्हिटनी (PW) को गो फर्स्ट को इंजन की सप्लाई करनी थी, लेकिन उसने समय पर इसकी सप्लाई नहीं की। ऐसे में गो फर्स्ट को अपनी फ्लीट के आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड करने पड़े। इससे उसे भारी नुकसान हुआ।
फ्लाइट नहीं उड़ने के कारण उसके पास कैश की कमी हो गई और फ्यूल भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे। एयरलाइन के A20 नियो एयरक्राफ्ट में इन इंजनों का इस्तेमाल होता है। एयरलाइन के CEO कौशिक खोना का दावा है कि इंजन की खराबी से कंपनी को बीते तीन साल में 1.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8.9 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके लिए एयरलाइन PW के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी कर रही है।
गो फर्स्ट के साथ PW के कॉन्ट्रैक्ट में तीन बड़ी शर्तें थीं:
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 तक, PW ने समय पर स्पेयर इंजन उपलब्ध कराए, फ्री में रिपेयरिंग की और कम्पेनसेशन भी दिया। उसके बाद एयरलाइन को कुछ भी नहीं मिला। एयरलाइन ने पिछले साल मार्च में एक हफ्ते में 2,084 फ्लाइट ऑपरेट की थीं। विमानों के ग्राउंडेड होने के साथ इस साल मार्च तक ये आंकड़ा घटकर 1,642 पर आ गया।
2005 में मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ी थी पहली फ्लाइट 
गो फर्स्ट वाडिया ग्रुप की बजट एयरलाइन है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार 29 अप्रैल 2004 को गो फर्स्ट की शुरुआत हुई थी। नवंबर 2005 में मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली फ्लाइट ऑपरेट की। एयरलाइन के बेड़े में 59 विमान शामिल हैं।
इनमें से 54 विमान A320 NEO और 5 विमान A320 CEO हैं। गो फर्स्ट 35 डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेट करता है। इसमें से 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं। एयरलाइन ने साल 2021 में अपने ब्रांड नाम को गोएयर से बदलकर गो फर्स्ट कर दिया था।