45 सीटें जीतने का टारगेट, फिलहाल कांग्रेस के पास 31 सीटें
Rajasthan Assembly Election 2023 - What Is Ashok Gehlot Government's Mission 59. राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने परम्परागत वोटबैंक दलित और आदिवासियों की ओर रुख किया है।
इस साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोटबैंक दलित और आदिवासियों की ओर रुख किया है। राजस्थान में भी कांग्रेस ने मिशन-59 लॉन्च कर दिया है। इसके तहत राजस्थान में 59 दलित और आदिवासी सीटों पर कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है।
कांग्रेस ने पिछले साल उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में लीडरशिप डवलपमेंट प्रोग्राम प्लान किया था। दो महीने पहले छत्तीसगढ़ में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन से इसे मजबूती से लॉन्च किया गया। फिलहाल कांग्रेस कर्नाटक में इस पर फोकस कर रही है। इसके बाद राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस का फोकस है।
पहले फेज में कांग्रेस देशभर में 84 दलित लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। इसके अलावा 47 आदिवासी लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस का फोकस है। राजस्थान में 7 लोकसभा सीटें एससी-एसटी रिजर्व हैं। इसके लिए देशभर में राहुल गांधी के करीबी के. राजू को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजस्थान में राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के चेयरमैन डाॅ. शंकर यादव को स्टेट को-ऑर्डिनेटर बनाया गया है।
के.राजू जयपुर में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के मिशन-59 के तहत कांग्रेस नेताओं की बैठक लेने वाले हैं। इसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, एलडीपी के को-ऑर्डिनेटर डॉ. शंकर यादव सहित तमाम महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस इन सीटों को लेकर अपनी रणनीति और अप्रोच तय करेगी।
क्या होगा मिशन-59 में ?
मिशन-59 का कोर मकसद राजस्थान में एससी-एसटी की रिजर्व सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करना है। यहां इन सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी नई लीडरशिप डेवलप करने की तैयारी में है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया है कि राजस्थान में एससी-एसटी विधानसभा सीटों पर असेम्बली को-ऑर्डिनेटर नॉन एससी-एसटी लगाए गए हैं। एससी की सभी 34 सीटों पर ये को-ऑर्डिनेटर लगा दिए गए हैं। जबकि एसटी की सीटों पर लगाना बाकी है।
इसकी जरूरत क्यों पड़ी!
कांग्रेस का मानना है कि एससी-एसटी समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। डॉ. शंकर यादव कहते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं, जिन्होंने सिर्फ वोट प्राप्त करके सत्ता हासिल करने के लिए दलित-आदिवासी समाज का इस्तेमाल किया। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इनका उपयोग किया गया। मगर कभी भी इनके विकास के लिए काम नहीं कर सके। इन्हें लेकर भ्रमित करने और गुमराह करने का काम किया गया। गुमराह करके इन्हें मेनस्ट्रीम से बाहर किया जा रहा है।
अब आंकड़ों से समझते हैं कि क्यों कांग्रेस को इस वर्ग पर फोकस करने की जरूरत है...
80 के दशक से कांग्रेस का सबसे मजबूत वोटबैंक था
राजनीतिक जानकार और इतिहासकार बताते हैं कि आजादी के वक्त ब्राह्मण एकतरफा कांग्रेस को वोट दिया करते थे, इसके कुछ वर्षों बाद कांग्रेस ने जाटों को साधना शुरू किया और वो भी कांग्रेस की तरफ पूरी तरह हो गए। मगर कुछ वर्षों बाद कांग्रेस को लगा कि उसे अब दूसरे समुदायों की तरफ भी बढ़ना होगा।
कांग्रेस ने दलित-आदिवासी-मुसलमान और ओबीसी माइनस जाट के फाॅर्मूले की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस फार्मूले से जो सबसे बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ मजबूती से जुड़ा वो दलित और आदिवासी वर्ग था। इसके बाद लंबे समय तक यह वर्ग कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा। आदिवासी समाज तो अब भी कांग्रेस के साथ कुछ हद तक जुड़ा हुआ है, मगर दलित समाज में सेंध लगाने में बीजेपी सहित कई दूसरी पार्टियां सफल हुई हैं। कांग्रेस अब अपने इसी वोट बैंक को वापस हासिल करना चाहती है।
पिछले तीन चुनावों में दलित सीटों पर बीजेपी हावी
राजस्थान में 34 एससी और 25 आदिवासी सीटें हैं। पिछले तीन चुनावों का गणित देखें तो तीन कार्यकाल में से दो कांग्रेस के रहे हैं। इसके बावजूद पिछले तीन चुनावों में बीजेपी ने इन वर्गों में अच्छी-खासी सीटें हासिल की हैं। विपक्ष में रहने के बावजूद एससी सीटों पर तो बीजेपी आगे हैं।
तीन चुनावों में कुल 177 दलित-आदिवासी सीटों में से 88 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जबकि दो बार सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस 69 सीटें ही जीतने में सफल रही है। बाकी की सीटें बीटीपी सहित अन्य पार्टियों और निर्दलीयों ने जीती हैं। इनमें एससी सीटों पर जहां बीजेपी काफी आगे है। वहीं एसटी सीटों पर कांग्रेस हल्की सी एज लिए हुए है।
बीजेपी ने 59 एससी सीटें जीती, कांग्रेस सिर्फ 37 जीत सकी
2008 में राजस्थान में विधानसभाओं का डी-लिमिटेशन हुआ था। उसके बाद 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव हुए। इन तीन चुनावों में बीजेपी ने 59 एससी सीटों पर जीत दर्ज की। जबकि कांग्रेस दो बार सत्ता में रहने के बावजूद सिर्फ 37 सीटें ही जीत सकी।
एसटी सीटों पर कांग्रेस आगे, मगर मार्जिन ज्यादा नहीं
एसटी सीटों पर अब भी कांग्रेस आगे है, मगर बीजेपी के मुकाबले मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं है। यह भी तब है जब इन तीन में से 2 चुनावों में कांग्रेस सत्ता में रही है। पिछले 3 चुनावों में 32 एसटी रिजर्व सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जबकि बीजेपी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है।
सीधा मैसेज : एससी-एसटी सीटों पर ज्यादातर नए चेहरे होंगे
कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार कांग्रेस एससी-एसटी रिजर्व सीटों पर ज्यादातर नए चेहरों को मौका देगी। ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है ताकि नए चेहरों को इन समुदायों से मौका देकर पार्टी को मजबूत किया जाए। ऐसे में इन सीटों पर लम्बे समय से जो लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा के टिकट कट सकते हैं। सिर्फ कुछ कद्दावर नेताओं की सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी एससी-एसटी सीटों पर नए चेहरों को ही पार्टी टिकट देगी।
ये हैं एसटी रिजर्व सीटें : जाम्वा रामगढ़, बस्सी, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, टोडाभीम, सापोटरा, लालसोट, बामनवास, पिंडवाड़ा-आबू, गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, सलूम्बर, धरियावद, डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, किशनगंज।
ये हैं एससी रिजर्व सीटें : रायसिंहनगर, अनूपगढ़, पीलीबंगा, खाजूवाला, सुजानगढ़, पिलानी, धोद, दूदू, बगरू, चाकसू, अलवर ग्रामीण, कठूमर, वैर, बयाना, बासेरी, हिंडौन, सिकराय, खंडार, निवाई, अजमेर दक्षिण, जायल, मेड़ता, सोजत, भोपालगढ़, बिलाड़ा, चौहट्‌टन, जालौर, रेवदर, कपासन, शाहपुरा, केशवरायपाटन, रामगंज मंडी, बारां-अटरू, डग।
2013 में कांग्रेस एक भी एससी सीट नहीं जीत सकी थी
एससी सीटों पर पिछले चुनावों में बीजेपी ने किस कदर पकड़ बनाई हुई है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2013 में प्रदेश की 34 सीटों में से 32 बीजेपी ने जीती थी। जबकि कांग्रेस एक भी एससी सीट नहीं जीत सकी थी। हालांकि एसटी रिजर्व 4 सीटों पर 2013 में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी।
चार सीटें जहां बीजेपी जीत ही नहीं पा रही
कांग्रेस ने अपने मिशन-59 के तहत उन सीटों को खास तौर से चुना है जहां कांग्रेस पिछले 3 चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। कई सीटें तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस पिछले तीन चुनावों में से एक भी सीट नहीं जीत सकी है। एससी सीटों की बात करें तो अजमेर साउथ, सोजत, रेवदर और रामगंज मंडी तो ऐसी सीटें हैं जहां पिछले तीनों चुनाव कांग्रेस हारी है। वहीं एसटी सीट की बात करें तो सिर्फ एक बस्सी सीट है जहां कांग्रेस पिछले तीन में से एक भी चुनाव नहीं जीत सकी है। मगर यहां बीजेपी भी चुनाव नहीं जीती है। लगातार यहां निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनाव जीतता है।
इन सीटों पर पिछले दोनों चुनाव हारी है कांग्रेस
एससी और एसटी सीटों पर ऐसी कई सीटें हैं जहां पिछले दो चुनाव लगातार कांग्रेस हार रही है। एसटी सीटों की बात करें तो इनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पिछले दो चुनाव हारी है। इनमें पिंडवाड़ा-आबू, गोगुंदा, उदयपुर ग्रामीण, धरियावद, सलूम्बर, आसपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल सीटों पर कांग्रेस नहीं जीत सकी है।
इसी तरह एससी सीटों की बात करें तो अनूपगढ़, रायसिंहनगर, पीलीबंगा, जालौर, कपासन, केशवरायपाटन, डग ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पिछले दो चुनावों से जीत नहीं सकी है।
आदिवासी सीटों पर अब कांग्रेस को दोहरी चुनौती
कांग्रेस के पास आदिवासी सीटों पर दोहरी चुनौती हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस इन सीटों पर मजबूती से फोकस कर रही है। पहले कांग्रेस के सामने सिर्फ बीजेपी ही इन सीटों पर चुनौती हुआ करती थी। मगर अब बीटीपी के रूप में एक नई चुनौती कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई है।
बीटीपी ने पिछली बार 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 0.72 प्रतिशत वोट हासिल करते हुए 2 सीटें जीती थी। ऐसे में इस बार माना जा रहा है कि बीटीपी और भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस आदिवासी समुदाय में पकड़ रखती है ऐसे में बीटीपी कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा परेशान करेगी।
इसी तरह दलित सीटों पर कांग्रेस के लिए बीएसपी एक बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में भी 6 सीटें बीएसपी ने जीती थी। वहीं 4 प्रतिशत से ज्यादा वोटबैंक हासिल किया था। हालांकि बाद में कांग्रेस बीएसपी के सभी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने में सफल रही थी। केंद्रीय स्तर पर बीजेपी और बीएसपी के बीच अच्छा तालमेल नजर आता है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि आने वाले चुनाव में बीएसपी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी।
एससी-एसटी के लोगों में कांग्रेस के प्रति लगाव : रघुवीर मीणा
कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और कद्दावर आदिवासी नेता रघुवीर मीणा का कहना है कि इस एक्सरसाइज का मकसद नए लोगों को मोटिवेट करके प्रमोट करना है। दलित और आदिवासी समुदाय कांग्रेस के सिद्धातों को स्वीकार करने और मानने वाला है।
इन्हें लगता है कि कांग्रेस के राज में इन्हें सुरक्षा मिलती है और इनके अधिकारों की रक्षा होती है। मगर नई पीढ़ी को भ्रमित किया जा रहा है उससे इस वर्ग का नुकसान हो रहा है। वहीं इससे उनके बीच एक कन्फयूजन भी पैदा होता है।
कांग्रेस का 45 दलित-आदिवासी सीटें जीतने का लक्ष्य
कांग्रेस ने मिशन-59 के लिए राजस्थान में लक्ष्य तय कर लिया है। कांग्रेस का टारगेट है कि राजस्थान में 59 में से कम से कम 45 एससी-एसटी रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज करे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ऐसी 31 सीटों पर जीती थी। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने 45 सीटों का लक्ष्य तय किया है। कांग्रेस के को-ऑर्डिनेटर शंकर यादव का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य इन सीटों पर शानदार प्रदर्शन कर एकतरफा परिणाम लाने का है। खास तौर से जिन सीटों पर बेहद कम वोटों से हारे हैं, उन सीटों को अपनी ओर मजबूत कर हम लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेंगे।
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