केंद्र का बजट यूपी की बढ़ाएगा रफ्तार, मिलेगा रोजगार
केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपये कर दिया है। उसमें देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। यूपी के हर जिले में इंटीग्रेटेड लैब की स्थापना की जाएगी। इसी तरह बजट में छह साल के लिए 64,180 करोड़ की नई स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना लांच की जाएगी।
लखनऊ. कोरोना महामारी की सुस्ती के बाद पेश हुए पहले बजट में स्वास्थ्य बजट में 135 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता दिखाई दे रहा है। अर्थशास्त्री कहते हैं। इससे यहां स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। इसके अलावा अधिक मात्रा में रोजगार उत्पन्न होंगे। बजट में मेडिकल इक्यूपमेंट्स और दवाइयों के निर्माण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पहले से उठाए जा रहे कदमों को यह केन्द्रीय बजट नई रफ्तार देगा।पढ़ें- उत्तर प्रदेश में दस IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारीजानकारों का मानना है कि यूपी सरकार पहले ही प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने पर काम कर रही है। जिसका सीधा लाभ यूपी को मिलना तय है। इन पार्कों के निर्माण से एक तरफ जहां सस्ती दवाएं और मेडिकल इक्यूपमेंट्स मिल सकेंगे। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगें।पढ़ें- Budget 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले- आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बजट, लाएगा सकारात्मक बदलावकेन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपये कर दिया है। उसमें देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। यूपी के हर जिले में इंटीग्रेटेड लैब की स्थापना की जाएगी। इसी तरह बजट में छह साल के लिए 64,180 करोड़ की नई स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना लांच की जाएगी। सबसे अधिक आबादी होने और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा संस्थानों के होने के कारण इस योजना का भी सबसे अधिक लाभ राज्य को ही होगा। इसके तहत 17,788 ग्रामीण और 11,022 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्रों को जरूरी सहायता मुहैय्या कराई जाएगी।पढ़ें- Budget 2021: लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी तथा 'आत्मनिर्भर भारत' की मंशा के अनुरूप है बजट- योगीस्वास्थ्य क्षेत्र के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की योजना को भी गति मिलेगी। बजट में स्मार्टफोन के आयात शुल्क में इजाफे से विदेशी स्मार्टफोन कंपनियों को भारत में स्मार्टफोन निर्माण के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक केन्द्र सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ होगा। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की जा रही है। जिसमें कोरिया, जापान, चीन, ताइवान की मोबाइल कंपनियां निवेश के प्रस्ताव दे चुकी हैं।पढ़ें- Budget 2021: बजट में जीडीपी की रिकार्ड गिरावट का उल्लेख नहीं- कांग्रेसइसके अलावा उप्र के 8 आकांक्षी जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना पर काम शुरू होगा। 4 वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान बनेंगे। 2.86 करोड़ शहरी परिवारों को नल कनेक्शन। इसमें बड़ी संख्या में यूपी के परिवारों को लाभ मिलेगा। तीन वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसमें एक की सौगात यूपी को भी मिलने की संभावना है।पढ़ें- महाराष्ट्र: ठाणे में गिरी इमारत, आठ लोगों के फंसे होने की आशंका