कस्टडी पर कोर्ट का फैसला, 5 सिचुएशन; जब बच्चा रह सकता पिता के साथ
Rajasthan High Court Husband Wife Divorce Case - Who Gets Child's Custody After A Divorce? What Are Hindus, Muslims Custodial Laws in India. पति-पत्नी के तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी हमेशा मां को मिलती है। मौजूदा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पिता को सौंप दी है - कस्टडी का क्या मतलब होता है -  हिंदू बच्चे की कस्टडी मिलने की क्या कंडीशन है?
तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी हमेशा मां को मिलती है। हाल ही राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में बच्चे की कस्टडी पिता को सौंप दी।
दरअसल भारतीय कानून के तहत पति-पत्नी का तलाक होने के बाद छोटे बच्चे को मां के साथ रहने की अधिकार है।
इस केस में मां बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी इसलिए उसे पिता के पास छोड़ आई थी। कुछ दिन बाद वो उसे लेने गई तो बच्चे ने आने से मना कर दिया। उसके बाद मां पुलिस के पास गई और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस विनोद कुमार भरवानी और जस्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव ने बच्चे के पक्ष को सुनते हुए पिता को कस्टडी देने का फैसला सुनाया।
आज जरूरत की खबर में बात बच्चे की कस्टडी पर करते हैं…
एक्सपर्ट: 
सवाल: कस्टडी का क्या मतलब होता है?
जवाब: कस्टडी का मतलब प्रोटक्शन यानी संरक्षण से है। बात बच्चे की कस्टडी की करें तो यहां पर बच्चे के पालन-पोषण और निगरानी से है। पति-पत्नी के बीच तलाक होने की स्थिति में बच्चे की कस्टडी यानी बच्चा किसके पास रहेगा, ये तय किया जाता है।
सवाल: बच्चे की कस्टडी लेने की जरूरत पति-पत्नी को क्यों पड़ती है?
जवाब: पति-पत्नी का तलाक होने के बाद कानूनी तौर पर बच्चे की देखभाल बेहतर तरीके से कौन करेगा। ये कोर्ट में तय किया जाता है और उसे ही बच्चा सौंपा जाता है। इसलिए पेरेंट्स को बच्चे की कस्टडी लेने की जरूरत पड़ती है।
सवाल: बच्चे की कस्टडी में पिता का अधिकार क्या है?
जवाब: गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत पिता का भी मां के जितना ही बराबर अधिकार होता है। हां बस अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो इस स्थिति में बच्चे की कस्टडी मां के पास रहने की गुंजाइश ज्यादा होती है।
पिता को मिलने-जुलने का और बच्चे को अपने साथ वेकेशंस यानी छुट्टियों में साथ रखने का अधिकार कोर्ट से मिलता है।
अगर दोनों पति और पत्नी जॉब करते हैं इस स्थिति में दोनों का बराबरी से बच्चे पर अधिकार कोर्ट से दिया जा सकता है।
कोर्ट केवल इस सिद्धांत पर विश्वास करती है कि बच्चे की देखरेख और परवरिश कौन अच्छे से कर सकता है। बच्चा किसके साथ रहना पसंद करता है इस आधार पर ही बच्चे की परमानेंट कस्टडी उसी को सौंप दी जाती है।
सवाल: किन सिचुएशन में पिता को बच्चे की कस्टडी मिलती है?
जवाब:
सवाल: अगर बच्चा 5 साल से छोटा है, फिर भी वो अपने पिता के साथ ही रहना चाहता है तो इस मामले में कस्टडी किसे मिलेगी?
जवाब: भारतीय कानून के अनुसार, अगर बच्चा 5 साल से छोटा है और वह अपने पिता के साथ रहना चाहता है, तो कोर्ट मौजूदा सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कस्टडी पिता को सौंप सकती है।
बच्चे के हितों को वैरिफाई करने के लिए सिचुएशन का मूल्यांकन किया जाएगा। उसी आधार पर कोर्ट फैसला करती है।
सवाल: आपसी सहमति से तलाक हुआ है तब बच्चे की कस्टडी कैसे मिलती है?
जवाब: कानून में बच्चे की कस्टडी देने के लिए स्पेशल क्राइटेरिया यानी मापदंड तय है।
जब कोर्ट को लगता है कि इस क्राइटेरिया पर माता-पिता दोनों में से कोई भी खरा उतर रहा है। तब कोर्ट उसी पेरेंट को बच्चे की कस्टडी देती है।
कोर्ट यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चे की परवरिश कौन ज्यादा अच्छे से कर सकता है।
किसकी इनकम यानी वेतन सबसे ज्यादा है जो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, यह भी देखा जाता है।
बच्चों का मानसिक और शारीरिक तौर पर विकास होने में पेरेंट के तौर पर कौन मदद करेगा यह भी देखा जाता है।
ऐसी तमाम बातों को जांचने के बाद ही कोर्ट बच्चे की कस्टडी माता-पिता में से किसी एक को देता है।
सवाल: हिंदू बच्चे की कस्टडी मिलने की क्या कंडीशन है?
जवाब: हिंदू बच्चों के मामले में गार्डिनयशिप का मामला हिंदू माइनोरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, 1956 के तहत आता है। यह कानून गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की तरह ही है। इस एक्ट के मुताबिक,
सवाल: बच्चे की कस्टडी को लेकर मुस्लिम कानून में क्या नियम है?
जवाब: मुसलमानों पर लागू होने वाले शरीयत कानून के मुताबिक, पिता को अपने बच्चों का नेचुरल गार्डियन माना जाता है। चाहे वह बच्चा लड़का हो या लड़की।
दूसरी तरफ, मां अपने बेटे की 7 साल तक की उम्र पूरे होने तक की कस्टडी की हकदार है। वहीं बेटी के लिए तब तक की कस्टडी की हकदार है जब तक बेटी को मासिकधर्म न आए।
सवाल: अच्छा तो फिर क्रिश्चियन कानून के तहत बच्चे की कस्टडी का क्या रूल है?
जवाब: क्रिश्चियन कानून के तहत बच्चों की कस्टडी को लेकर कोई पर्टिकुलर प्रावधान नहीं बनाया गया है।
ये मामले भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 के तहत अच्छी तरह से सुलझा दिए जाते हैं। अधिनियम की धारा 41 के तहत बताया गया है कि पेरेंट्स के सेपरेशन यानी अलग-अलग होने के केस में बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी, इस बात का आर्डर देने के लिए कोर्ट की क्या शक्तियां हैं।
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