वैश्विक एजेंसियों की रेटिंग्स को कितना भरोसेमंद मानें?
मिन्हाज मर्चेंट लेखक, प्रकाशक और सम्पादक mmleditorial@gmail.com अमेरिकन रेटिंग्स एजेंसी मूडीज़ ने भारत को बीएए-3 के निम्नतम निवेश ग्रेड में रखा है और उसके लिए ‘स्टेबल आउटलुक’ की सम्भावना जताई है। इसे कितना भरोसेमंद मानें, जबकि भारत पिछले 76 वर्षों में कभी सोवरेन कर्ज का
अमेरिकन रेटिंग्स एजेंसी मूडीज़ ने भारत को बीएए-3 के निम्नतम निवेश ग्रेड में रखा है और उसके लिए ‘स्टेबल आउटलुक’ की सम्भावना जताई है। इसे कितना भरोसेमंद मानें, जबकि भारत पिछले 76 वर्षों में कभी सोवरेन कर्ज का डिफॉल्टर नहीं रहा है?
इसके बाद यह जरूरत महसूस होने लगी है कि सम्प्रभु राष्ट्रों को वैश्विक एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली रेटिंग्स की प्रणाली को प्रश्नांकित किया जाए। यह समस्या पूरी दुनिया के रेटिंग्स इकोसिस्टम के साथ जुड़ी है। मिसाल के तौर पर फिच और एसएंडपी- अमेरिका की दो अन्य शीर्ष रेटिंग्स एजेंसियों- ने भी मई 2023 की अपनी रिपोर्ट में भारत को बीबीबी की सोवरेन रेटिंग दी है।
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और वित्त मंत्रालय के अधिकारीगण हाल ही में मूडीज़ के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों से मिले और भारत की निम्न सोवरेन रेटिंग्स के पीछे निहित तर्क को समझना चाहा। मूडीज़, फिच और एसएंडपी- तीनों ने एक ही जवाब दिया कि जहां भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं उसमें कुछ संरचनागत दुर्बलताएं भी हैं।
क्या हैं वो दुर्बलताएं? रेटिंग एजेंसियां इसके लिए कमजोर सार्वजनिक वित्त, अधिक राजकोषीय घाटा, कर्ज की अधिक दरों और ब्याज के बढ़ते बोझ को जिम्मेदार ठहराती हैं। लेकिन ये तर्क विश्वसनीय नहीं हैं। क्योंकि भारत का राजकोषीय घाटा अनेक वर्षों से 4% के स्वीकार्य दायरे में रहा है।
2020 और 2021 में कोविड के कारण सरकार के अतिरिक्त व्ययों के कारण इसमें उछाल आया। लेकिन उसके बाद से यह फिर घटने लगा है और आगामी दो वर्षों में यह गिरकर 5% तक आ सकता है। इसकी तुलना में अधिक प्रासंगिक आंकड़ा तो जीडीपी के प्रतिशत में सरकारी ऋणों का है। इसमें भारत अमेरिका से भी बेहतर कर रहा है। अमेरिका का सरकारी ऋण 31 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो कि उसकी जीडीपी का 135% है। इसकी तुलना में भारत का सरकारी ऋण उसकी जीडीपी का 84% है।
दुनिया की रिजर्व करेंसी में डॉलर की भूमिका के चलते अमेरिका को डिफॉल्ट से सुरक्षित समझा जाता है। क्रेडिटर्स को भुगतान करके अपने कर्जों को अनियमित काल तक बढ़ाने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व को केवल डॉलरों की छपाई ही करना है। इसके अलावा दुनिया के अधिकतर सरप्लस फंड्स- जिनमें चीन और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार भी शामिल हैं- अमेरिका के ट्रेजरी बिलों में निवेशित हैं।
दुनिया के फाइनेंशियल सेफ हेवन के रूप में अमेरिका की स्थिति उसे लाभ की हालत में ले आती है। ऊंचे कर्ज-जीडीपी अनुपात के बावजूद फिच और मूडीज़ ने अमेरिका को एएए रेटिंग दी है। दूसरे देशों के लिए भी ऐसी ही दरियादिली प्रदर्शित की गई है। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन का सरकारी कर्ज और जीडीपी का अनुपात 110% से अधिक है, इसके बावजूद एसएंडपी ने उसे एए रेटिंग दी है।
मूडीज़ ने उसे एए3 और फिच ने एए की रेटिंग से नवाजा है। जापान का कर्ज-जीडीपी अनुपात तो 263% है, इसके बावजूद उसे बेहतरीन रेटिंग्स दी गई हैं। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2005 से 2021 तक सरकारों के कर्ज और जीडीपी के अनुपात में आए बदलावों का आकलन करने पर पता चलता है कि हर देश में इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही मामूली है- 2005 में यह 81% था तो 2021 में 84%। आईएमएफ भी इस आकलन से सहमत है।
वैश्विक एजेंसियों की रेटिंग्स दोषपूर्ण होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं से यह निर्धारित होता हे कि सोवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स कहां पर पैसों का निवेश करेंगे। वैश्विक एजेंसियां प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, भूख और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग्स जैसे बिंदुओं पर भी विकासशील देशों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैए का परिचय देती रही हैं।
मिसाल के तौर पर हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के तहत मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लगातार 12वीं बार दुनिया की अग्रणी शैक्षिक संस्था घोषित किया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। शीर्ष 10 में से 8 शैक्षिक संस्थान यूएस या यूके के हैं।
भारत के अनेक आईआईटी के कोर्स-मटैरियल एमआईटी से भी अधिक कठिन हैं, लेकिन उन्हें 200वीं रैंक दी गई है। समय आ गया है कि अब क्रिसिल और केयर जैसी भारतीय रेटिंग एजेंसियां भी विभिन्न देशों की सोवरेन रेटिंग्स बनाना शुरू कर दें और विभिन्न मानदंडों पर दुनिया के देशों का मूल्यांकन करने लगें।
समय आ गया है कि अब क्रिसिल और केयर जैसी भारतीय रेटिंग एजेंसियां भी विभिन्न देशों की सोवरेन रेटिंग्स बनाना शुरू कर दें और विभिन्न मानदंडों पर दुनिया के देशों का मूल्यांकन करने लगें। यह एकतरफा नहीं होना चाहिए।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)