संसद का मानसून सत्र: सरकार ने 18 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक
संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार (18 जुलाई को) सभी सदनों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 18 जुलाई यानी रविवार को सुबह 11 बजे सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार (18 जुलाई को) सभी सदनों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 18 जुलाई यानी रविवार को सुबह 11 बजे सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दोपहर 3 बजे एनडीए की बैठक होगी। 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं। मानसून सत्र में कोविड के सभी दिशनिर्देशों का पालन होगा: ओम बिरला बता दें कि, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सर्वदलीय बैठकें सत्र आरंभ होने से पहले बुलाई जाती हैं। मानसून सत्र 19 जुलाई को आरंभ होगा और 13 अगस्त को समाप्त होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिनों कहा कि 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कोविड संबंधी सभी दिशानिर्देशों (प्रोटोकॉल) का पालन किया जाएगा। संसद भवन परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि 323 सांसदों का कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण हो चुका है जबकि 23 सांसद कुछ चिकित्सीय कारणों के चलते टीके की पहली खुराक भी नहीं ले पाए हैं।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों सदनों की बैठक 11 बजे एक ही समय पर शुरू होगी। उन्होंने सत्र के दौरान कोविड संबंधी व्यवस्थाओं पर जोर देते हुए कहा कि सांसदों, अधिकारियों, मीडियाकर्मियों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोविड टीके की कम से कम एक खुराक लगी है, उन्हें आरटी-पीसीआर जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा संसद भवन परिसर में उपलब्ध होगीमानसून सत्र में 17 विधेयक पेश करने की तैयारी में है सरकारसरकार ने संसद के मानसून सत्र में पेश करने के लिए 17 नये विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। मानसून सत्र 19 जुलाई से आरंभ होगा और 13 अगस्त को समाप्त होगा। आमतौर पर जुलाई में शुरू होने वाला मानसून सत्र वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण पिछले वर्ष सितंबर में आरंभ हुआ था। सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले इन 17 नये विधेयकों में से तीन विधेयक अध्यायदेशों के स्थान पर लाए जाने हैं। दरअसल, संसद का सत्र आरंभ होने पर अध्यादेश को विधेयक के रूप में संसद की मंजूरी दिलानी होती है क्योंकि 42 दिन या छह सप्ताह में इनके प्रभावी रहने की समयसीमा समाप्त हो जाती है।