मगर अकेले नहीं ट्रम्प...फ्रांस, इटली, कोरिया चला चुके हैं पूर्व राष्ट्राध्यक्षों पर मुकदमे
Donald Trump Indicted; पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर केस चलाना, अमेरिका के इतिहास में ऐसी पहली घटना है। लेकिन बाकी दुनिया में ये काफी सामान्य सी बात है।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर केस चलाना, अमेरिका के इतिहास में ऐसी पहली घटना है। लेकिन बाकी दुनिया में ये काफी सामान्य सी बात है।
पिछले दो दशकों में दुनिया के कई देशों में पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों को अपराधों का दोषी पाया गया है और उन पर मुकदमे भी चले हैं।
ट्रम्प के सहयोगियों का कहना है कि इस तरह पूर्व राष्ट्रपति पर केस चलाना किसी ‘बनाना रिपब्लिक’ में ही संभव है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन देशों में पूर्व राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर केस चले, उनमें से ज्यादातर विकसित देशों की जमात में शामिल हैं।
पिछले 15 साल में फ्रांस में निकोलस सारकोजी और जाक शिराक पर, साउथ कोरिया में पार्क ग्युएन-हाइ और ली म्युंग-बाक पर और इटली में सिल्वियो बर्लुस्कोनी पर भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमे चले हैं और उन्हें दोषी भी पाया गया है।
जिन देशों में राष्ट्राध्यक्षों पर मुकदमे चले उनकी लिस्ट में पाकिस्तान, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरु, साउथ अफ्रीका और ताइवान भी शामिल हैं।
1980 के दशक में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री काकुयेई तानाका पर मुकदमा चला था और इजरायल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्टीवन लेवित्स्की कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देशों में जब भी किसी पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर कोई मुकदमा चलता है तो ये गंभीर मामला होता है। मगर एक लोकतंत्र के तौर पर वो देश उसे हैंडल करता है।
जब ऐसे किसी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष या बड़े नेता को दोषी भी करार दिया जाता है तो इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा ही माना जाता है।
लेवित्स्की कहते हैं कि इस मामले में अमेरिका का अप्रोच काफी पिछड़ा हुआ है। यहां की राजनीतिक व्यवस्था इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। लेकिन अमेरिका को भी ये सीखना होगा…क्योंकि ऐसा न करने का मतलब ये कहने जैसा है कि कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। ये गलत है।
इस तरह के मुकदमे ये दिखाते हैं कि देश में कानून सबसे ऊपर है। सबसे ताकतवर लोगों को भी कानून को जवाब देना ही पड़ता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इस तरह के मुकदमों को राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ हथियार के तौर पर भी देखा जा सकता है। जो ये बताता है कि देश में कानून कमजोर हो रहा है।
पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. वाशिंगटन के एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप लीगल अधिकारी रहे जॉन बी. बेलिंजर-III काउंसिल ऑन फॉरन रिलेशन्स में एडजंक्ट सीनियर फेलो हैं।
उनका कहना है कि कई लोग होंगे जो पहली ही सांस में ये मान लेंगे कि ट्रम्प पर मुकदमा चलाने के पीछे राजनीतिक मकसद है। उनको ये समझाना बहुत मुश्किल होगा कि ये एक सही और गैर-राजनीतिक मुकदमा है।
हालांकि, राजनीति शास्त्र के जानकार कहते हैं कि अमेरिका जैसे दो राजनीतिक धुरियों के बीच बंटे देश में लोगों को ये समझा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि मुकदमा गैर-राजनीतिक है।
ट्रम्प के राजनीतिक सहयोगियों को पता है कि अगर वो सीधे ट्रम्प के पक्ष में आने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करें तो बात में राजनीतिक मुकदमे का मुद्दा शायद इतना जोर न पकड़ पाए।
इतालवी राजनीति शास्त्री नताली टोच्ची कहती हैं कि इस तरह के मुकदमों को राजनीतिक बयानबाजी से दूर रख पाना असंभव है।
वो कहती हैं कि एक वकील के तौर पर आप देखते हैं कि एक अपराध हुआ है। इसके बाद इस अपराध से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, आपको उस पर ही फोकस करना चाहिए।
लेकिन ऐसे मामलों में कानून की कहानी कुछ और होती है और राजनीति की कहानी कुछ और होती है। इन्हें अलग-अलग ही रखना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता।
एक समय था जब निरंकुश शासक अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने के लिए न्याय प्रक्रिया का दिखावा करना भी जरूरी नहीं समझते थे। मगर हाल के वर्षों में ऐसी कई सरकारों ने इस काम के लिए कोर्ट्स का सहारा लिया है।
वो कोर्ट को कंट्रोल करते हैं ताकि फैसला पहले से तय रहे और उनके प्रतिद्वंद्वी को जनता के सामने गलत ठहरा दिया जाए। इस तरीके से उनके बाकी प्रतिद्वंद्वी भी डर जाते हैं।
लोकतंत्र में न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों का काम ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहां जनता न्याय की उम्मीद रखती है। एक ही पल में इस तरह के मुकदमे को राजनीति से जोड़कर झूठा करार दिया जा सकता है। या फिर किसी झूठे राजनीतिक मुकदमे को भी सच्चा साबित किया जा सकता है।
इटली के पूर्व राष्ट्रध्यक्ष सिल्वियो बर्लुस्कोनी पर कई मुकदमे चल चुके हैं। उन्हें टैक्स फ्रॉड का दोषी भी पाया गया। लेकिन हर बार ये फैसला उनकी अपील पर बदल दिया गया। कई मुकदमों से बरी होने के लिए तो उन्होंने कानून ही बदलवा दिया।
इन मुकदमों के दौरान अमेरिका में ट्रम्प या इजरायल में नेतन्याहू की तरह बर्लुस्कोनी ने भी खुद को जनता के सामने एक विक्टिम की तरह पेश किया है। अपनी इसी छवि के दम पर उन्होंने समर्थक जुटाए हैं और हर घोटाले से बचते रहे हैं।
नतालिया टोच्ची कहती हैं कि ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। इससे जनता का न्याय प्रक्रिया से भरोसा उठता जाता है। जनता ही न्याय को लेकर दो धड़ों में बंट जाती है। एक धड़ा कोर्ट के फैसले को न्याय मानता है तो दूसरा इसे राजनीतिक दबाव का नतीजा मानता है।
नतालिया टोच्ची कहती हैं कि इस तरह के मुकदमे ने दरअसल ट्रम्प को राजनीतिक लाइफलाइन ही दी है। लेकिन फिर भी कानून के लिए ऐसा करना जरूरी था।
लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह के मामलों में नैतिकता का सवाल हमेशा ही उठता रहेगा।
ब्राजील में लुईज इनासियो लूला डा सिल्वा पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मुकदमा चला। मगर 2021 में देश की सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए, क्योंकि इस केस में सुनवाई कर रहे जज की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में आ गई।
इस मामले के जज ने मुकदमा करने वालों से कई बार रणनीति के बारे में लंबी बातचीत की थी। लूला डा सिल्वा को 19 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया। वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े…और जीत गए।
इस तरह के मुकदमे एक सवाल और खड़ा करते हैं…भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है?
फ्रांस के विदेश मंत्रालय के पूर्व अधिकारी और इतिहासकार जस्टिन वाएस कहते हैं कि लूला डा सिल्वा ने कुछ नियम तोड़े, लेकिन ऐसा करने वाले वो अकेले आदमी नहीं थे। दूसरे लोग तो उनसे ज्यादा नियम तोड़ रहे थे। तभी उनके समर्थक कहते हैं कि वो सलेक्टिव प्रॉसिक्यूशन का शिकार हुए।
इसका दूसरा उदाहरण फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जाक शिराक हैं। वाएस कहते हैं कि राष्ट्रपति पद से हटने के काफी समय बाद शिराक पर आरोप लगे कि दशकों पहले पेरिस के मेयर के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक सहयोगियों के लिए पद तैयार कर दिए।
वाएस के मुताबिक शिराक किसी राजनीतिक मुकदमेबाजी का नहीं, बल्कि नैतिकता में हुए शिफ्ट का शिकार हुए। जिस समय शिराक ने पेरिस के मेयर के तौर पर वो काम किए, उस समय ऐसा करना आम बात थी। मगर बाद में लोगों की सोच बदल गई।
बेलिंजर कहते हैं कि न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी रखने (या कम से कम दिखाने) के लिए जरूरी है कि जजों को राजनीतिक दबाव से बिल्कुल अलग रखा जाए।
लेकिन वो मानते हैं कि जब उनकी नियुक्ति में राजनीतिक लोग शामिल हों या फिर जज खुद ही चुनाव के जरिये आते हों, तो उनकी निष्पक्षता पर यकीन हो पाना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन इन सभी लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मुश्किलों के बावजूद जरूरी है कि इस तरह के राजनीतिक रसूख रखने वालों को उनके अपराधों के लिए कठघरे में खड़ा किया जाए।
बेलिंजर कहते हैं, ‘लोग तो हमेशा ही कोर्ट्स पर सवाल उठाते रहेंगे। कल को अगर चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कोई चोर धमकी दे कि वो कोर्ट में बम फेंक देगा तो क्या हम उसे पकड़ना बंद कर देंगे।’