आंदोलन कर रहे खिलाड़ी हमारे सम्मान के हकदार हैं
नजरिया-क्या एथलीट्स को कभी न्याय मिलेगा? आज के घोर-ध्रुवीकृत माहौल में- जिसका निर्धारण बहुधा वॉट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए होता है- भारत के आंदोलनकारी एथलीटों को समझ आ गया है कि सराहनाएं कितनी क्षणभंगुर होती हैं। Rajdeep Sardesai's column - Agitating players deserve our respect

आज के घोर-ध्रुवीकृत माहौल में- जिसका निर्धारण बहुधा वॉट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए होता है- भारत के आंदोलनकारी एथलीटों को समझ आ गया है कि सराहनाएं कितनी क्षणभंगुर होती हैं। जिन लोगों ने पदक-विजेता पहलवानों को सिर-आंखों पर बैठाया था, उन्होंने ही अब उनसे किनारा कर लिया है। जिन्हें पहले नायक-नायिकाओं की तरह पूजा गया था, उन्हें ही अब ‘पॉलिटिकल टूलकिट गैंग’ के सदस्य बताया जा रहा है।
जब वे गंगा में अपने पदक फेंक आने की बात करते हैं तो उन पर नौटंकी करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्हें एंटी-नेशनल तक का तमगा दे दिया गया है। यौन-उत्पीड़न जैसी समस्या को रौशनी में लाने के लिए उनकी सराहना करने के बजाय उनसे उनके आरोपों को साबित करने के लिए प्रमाण मांगे जा रहे हैं। जो विक्टिम हैं, वे ही आरोपों के घेरे में हैं, जबकि जिन पर आरोप लगाया गया है, वे आसानी से बच जा रहे हैं।
कोई भी स्ट्रीट-प्रोटेस्ट जब लम्बा खिंच जाता है तो वह देर-सबेर सत्ता से आमने-सामने की मुठभेड़ वाली स्थिति में आ जाता है। दिल्ली पुलिस नए संसद भवन के शुभारंभ अवसर पर आंदोलनकारियों को संसद तक मार्च करने की अनुमति नहीं देगी, यह भी अपेक्षित ही था। लेकिन विडम्बना यह है कि जिस पुलिस ने आंदोलनकारियों के साथ संवेदनहीन तरीके से झूमाझटकी की, वो इससे पूर्व कई महीनों तक इस मामले में एफआईआर तक दर्ज करने से आनाकानी कर रही थी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उस पर दबाव नहीं बनाया।
जनवरी में जब यह आंदोलन पहले-पहल शुरू हुआ था, तब मैं जंतर-मंतर पर गया था। हमारे खेल-प्रशासन का ढांचा कुछ ऐसा है कि अगर आप क्रिकेटर नहीं हैं तो अपनी आवाज बामुश्किल ही उठा सकते हैं। इसके बावजूद इन ओलिम्पियन एथलीट्स ने जिस तरह का साहस दिखाया, वह उल्लेखनीय था। जब मैंने विनेश फोगाट से पूछा कि आपने आवाज उठाने में इतना समय क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा, आपको अंदाजा है, यह हमारे लिए कितना कठिन है? अगर हमने यौन उत्पीड़न की बात कही होती तो हमारे पैरेंट्स हमें ट्रेनिंग करने से रोक देते और हमारी शादियां करवा देते।
यही कारण है कि हमें अपने एथलीट्स की सराहना करनी चाहिए, उलटे उन्हें भला-बुरा नहीं कहना चाहिए। फोगाट बहनों और साक्षी मलिक जैसी एथलीट साधारण नहीं हैं, वे भारतीय खेलों की दुनिया में नए मानक स्थापित करने वाली लड़कियां हैं और उनके प्रभाव का दायरा उनके अखाड़ों से कहीं दूर तक फैला हुआ है। पुरुषों की बपौती समझे जाने वाले खेल में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। जब कोई लड़की कुश्ती के अखाड़े में उतरती है तो वह न केवल एक परिपाटी को तोड़ रही होती है, बल्कि सदियों के पूर्वग्रह और लैंगिक विभेद को भी चुनौती देती है। उनका जीवन-संघर्ष ग्रामीण हरियाणा सहित अन्य राज्यों की लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से अधिक प्रेरक साबित हुआ है।
लेकिन राष्ट्रीय गौरव और लैंगिक सशक्तीकरण के प्रतीक बनने के बावजूद ये एथलीट हमारे खेल-प्रशासन में व्याप्त सत्ता के असंतुलन को चुनौती नहीं दे सके। आंदोलनकारी जिन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वो छह बार के सांसद और बाहुबली नेता हैं और भारतीय कुश्ती संघ पर उनका दबदबा है। उनका केंद्रीय यूपी की राजनीति में भी खासा प्रभाव है। जहां खेल-अधिकारीगण पांच सितारा सुविधाओं का उपभोग करते हैं, वहीं एथलीट्स से उम्मीद की जाती है कि वे अकसर किसी मेकशिफ्ट आवास में रहकर दूसरे दर्जे के स्टेटस को चुपचाप स्वीकार कर लें।
1978 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों को याद कीजिए, जिनमें अनेक खिलाड़ियों ने एक स्थानीय गुरुद्वारे के लंगर का भोजन खाकर अपना पेट भरा था। एक अन्य अवसर पर एक खेल फेडरेशन के अधिकारी दिल्ली के आजाद मार्केट से पुरानी चादरें खरीद लाए थे, ताकि उनसे खिलाड़ियों के ट्रैकसूट बनाए जा सकें। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से बहुत कुछ बदला है और ओलिम्पिक पोडियम स्कीम प्रोग्राम जैसी पहल की गई हैं।
विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निखार आया है और खेलों की दुनिया में भारत का सितारा पहले से बुलंद हुआ है। लेकिन खेल के मैदान में सम्मान पाने वाले खिलाड़ी मैदान से बाहर भी हमारे उतने ही आदर और स्नेह के अधिकारी होने चाहिए। आखिर गम्भीर आरोपों पर सांसद से पूछताछ तो की ही जा सकती है। पॉस्को एक्ट के प्रावधान तो लागू किए ही जा सकते हैं। उलटे आरोपी सांसद को संसद भवन के शुभारम्भ समारोह में वीआईपी गेस्ट की तरह निमंत्रित किया गया था। ऐसे में कभी
न्याय मिलेगा?
(ये लेखक के अपने विचार हैं)