पुलिस अफसर ने दी मंत्री के नजदीकी को गाली, रात को पद छीनने के पीछे किसका हाथ?
Rajasthan Bureaucracy Politics Unheard Stories   सत्ताधारी सबसे ज्यादा जमीन पर ही ध्यान देता है। आदिवासी इलाके में सिक्का चलाने वाले एक पावरफुल नेताजी और एक अफसर के जमीन से जुड़ने के किस्से दिल्ली तक पहुंच गए हैं।
सत्ता का किसी पर हाथ हो तो कुछ भी संभव है। सत्ताधारी सबसे ज्यादा जमीन पर ही ध्यान देता है। आदिवासी इलाके में सिक्का चलाने वाले एक पावरफुल नेताजी और एक अफसर के जमीन से जुड़ने के किस्से दिल्ली तक पहुंच गए हैं।
नेताजी और अफसर ने देवस्थान की जमीन का प्रसाद पा लिया। अब देवताओं की जमीन का कोई प्रसाद पाएगा तो बाकी भक्त भी तो मचलेंगे। शिकायत प्रदेश के मुखिया से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी तक पहुंच गई है।
लोकायुक्त में भी शिकायत हुई है। नेताजी के विरोधियों ने दस्तावेजी सबूत कई जगह पहुंचाए हैं। देवस्थान की जमीन होने से मामला चुनावी मुद्दा बन सकता है। अफसर तो जानकार थे इसलिए समय रहते इससे पीछा छुड़ा लिया लेकिन नेताजी पर अब पूरे आराेप आ गए हैं। पावरफुल नेताजी के खिलाफ आदिवासी विधायकों ने भी माेर्चा खोल रखा है।
ऊपर वाले भाई साहब पर भारी पड़ा मंडल अध्यक्ष 
विपक्षी पार्टी में कैडर से जुड़े कार्यकर्ता की ताकत को नजरअंदाज करना भाईसाहबनुमा ताकतवर नेताजी को भारी पड़ गया। राजधानी के एक मंडल अध्यक्ष भाईसाहबनुमा नेताजी से मिलना चाहते थे।
जैसे तैसे करके पर्सनल नंबर जुटाए। मंडल अध्यक्ष ने भाईसाहब को दर्जनों बार रिंग की, लेकिन फोन नहीं उठाया, वह भी हार मानने वाला वर्कर नहीं था, लगातार मोबाइल पर कॉल करना जारी रखा।
आखिरकार भाईसाहब से बात हुई। मंडल अध्यक्ष ने मिलने की इच्छा जताई तो दो सप्ताह बाद फाेन करने को कहा। मंMल अध्यक्ष ने दो सप्ताह बाद फिर फोन किया।
इस बार दर्जनों कॉल किए लेकिन रेस्पॉन्स नहीं दिया। नाराज मंडल अध्यक्ष दिल्ली में भाई साहब के बॉस के पास ही पहुंच गया। वहां दिल्ली वाले सबसे बड़े भाई साहब से स्थानीय भाईसाहब की शिकायत कर दी।
मंडल अध्यक्ष दिल्ली वाले बड़े भाई साहब को जब शिकायत कर रहे थे, उस वक्त उनके पास यहां के एक महामंत्री भी थे। महामंत्री ने मंडल अध्यक्ष वाल बात स्थानीय भाई साहब को बता दी।
अब मंडल अध्यक्ष तो ग्रासरूट वर्कर है उसका आप क्या बिगाड़ सकते हैं लेकिन स्थानीय भाईसाहब टेंशन में है। कैडर बेस पार्टी में वर्कर से इस तरह की दूरी चर्चा में है।
पुलिस अफसर ने क्यों दी मंत्री के नजदीकी अफसर को गाली 
अजमेर कांड के बाद पुलिस और प्रशासन की एसेासिएशन और ब्यूरोक्रेसी के मुखिया तक ने साधारण आचरण सुधारने की हिदायत भले दी हो लेकिन इसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा।
राजधानी में शहर के विनाश को रोककर विकास करने का जिम्मा उठाने वाली एजेंसी में तैनात पुलिस अफसर ने भी एक फरियादी का तेवर दिखा दिए।
फरियादी खुद सरकारी अफसर थे और ऊपर से राजधानी के मंत्री के दूर के रिश्तेदार भी। पॉश इलाके में रहने वाले सरकारी अफसर ने अवैध निर्माण से जुड़े मसले में शिकायत की।
एक्शन नहीं हुआ तो उलाहना देने पहुंच गए। अब पुलिस अफसर उलाहना कैसे सुनते, फरियादी से गालीगलौच कर दी।
आहत सरकारी अफसर थाने पहुंच गए। अब दोनों ही अफसर सत्ता के टॉप के नजदीकी थे, इसलिए मामला बिगड़ते देख पुलिस अफसर ने समझौता कर लिया, फरियादी को समझाया दिया। वैसे राजदार और राजधारी मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, समझौता करते देर नहीं लगाते।
इस पूरी घटना की अब सियासी और प्रशासनिक हलकों में खूब चर्चा हो रही है। पुलिस अफसर शहरी विकास वाली एजेंसी में लंबे समय से टिके हैं। उनके ऊपर दो पद हैं लेकिन दोनों खाली हैं।
विपक्षी पार्टी काे किसका इंतजार, पूर्व प्रदेश मुखिया वैट एंड वॉच 
विधानसभा चुनाव में पांच महीने का वक्त बचा है। इस बार विपक्षी पार्टी का रुख बदला हुआ है। दिल्ली से इशारे का इंतजार हो रहा है।
प्रदेश की पूर्व मुखिया के जमाने को याद करें तो चुनावी साल में यात्रा से उन्होंने पूरा राजस्थान नाप लिया था। इस बार पूर्व प्रदेश मुखिया और उनके समर्थक भी वैट एंड वॉच की स्थिति में हैं।
ऊपर से सब ठीक-ठाक दिखाया जा रहा है लेकिन अंदरखाने सबको पता है क्या और क्यों ऐसा हो रहा है? पूर्व मुखिया के समर्थक तो अब कहने लगे हैं कि चुनाव जम नहीं रहा है, दिल्ली की पता नहीं क्या प्लानिंग है।
अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास कोई दमदार प्लानिंग तो होगी ही, लेकिन कार्यकर्ता और नेताओं को सब्र नहीं है। सत्ताधारी पार्टी का एग्रेसिव कैपेन, डायरेक्ट बैनिफिट बांटने और लगातार दौरों ने रणनीतिकारों के कान खड़े कर रखे हैं।
राजधानी वाले तेजतर्रार मंत्री फिर क्यों हुए नाराज 
चुनावी साल में राशन किट फ्री बांटने की याेजना काे लेकर विभाग के राजधानी वाले मंत्रीजी की नाराजगी कम नहीं हो रही है।
पहले मंत्री अपने विभाग से योजना छीने जाने और उसे लागू करने के प्रोसेस और बिना टेंडर काम देने की तैयारी से नाराज थे।
अब प्रदेश के मुखिया ने सीधा पैसा खाते में डालने की घोषणा की दी, लेकिन खाद्य विभाग अब भी विज्ञापन पुराना ही छपवा रहा था। मंत्री ने अब राशन किट के विज्ञापन को लेकर नाराजगी जताई है।
मंत्री ने अफसरों से कह दिया, जनता को गुमराह मत कीजिए, जब फ्री राशन किट की जगह पैसा बांट रहे हैं तो विज्ञापन में वही बात लिखनी चाहिए।
पिछले दिनों मंत्रीजी ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। दोनों ही बार न्योता भेजने के कुछ देर बाद फिर से रद्द होने का मैसेज आ जाता। पूरे मामले की जड़ में मंत्रीजी की नाराजगी ही सामने आई।
आधी रात बिना पद हुए नेता, युवा नेता का एंगल आया सामने
सत्ताधारी पार्टी में पिछले महीने के आखिर में सचिवों के पद पर की गई जंबो नियुक्तियों को 18 दिन बाद आधी रात को रोक दिया गया। सचिव बनकर बधाइयां ले चुके और स्वागत करवा चुके नेता अब खुद को अपमानित सा महसूस कर रहे हैं।
कई नेता कह रहे हैं इससे तो अच्छा था कुछ पद ही नहीं देते। पद देकर छीनना थाली परोसकर छीनने से भी अपमानजक है। अब नेता दिल को तसल्ली भी दें तो विरोधी नहीं देने देते।
विरोधी खेमे वाले अब तंज कस रहे हैं। अचानक नियुक्तियों को रद्द करने के पीछे कई जानकार युवा नेता का एंगल निकाल रहे हैं।
सचिवों में युवा नेता समर्थकों को जगह नहीं मिली थी, इसलिए रोकने की बात सामने आ रही है। अब युवा नेता को अगर इतनी तवज्जो दी है तो आगे भी मिलेगी, यही सोचकर विरोधी खेमा परेशान है।
इस पूरे मामले में एक बात रोचक थी, पीसीसी ने ही ये नियुक्तियां की थी और हाईकमान ने उसी से इन्हें रद्द करवाने की घाेषणा करवाई। एक नेता ने कहा- यह मामला उसी कहावत की तरह है- म्हे ही खेल्या म्हे ही मिटाया।
चुनाव आयोग ने पैनल लौटाया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बदलने की कोशिश 
प्रदेश में चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। सरकार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बदलना चाहती है। प्रदेश के मुखिया अपने भरोसे के अफसर को इस पद पर बैठाना चाहते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद के लिए तीन अफसरों के नाम का पैनल भेजा था, चुनाव आयोग ने उन अफसरों के पैनल को नहीं माना और लौटा दिया। तीनों अफसरों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने के सुअेबल नहीं पाया। अब नए सिरे से पैनल भेजना होगा।
इलेस्ट्रेशन : संजय डिमरी
एंकर: अमित शर्मा
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