दबाव बनाने के लिए लेंगे सेना का सहारा; दो प्रांतों में चुनाव कराने का था आदेश
shahbaz sharif rejected pakistan supreme court decision: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। 
इस्लामाबाद से भास्कर के लिए नासिर अब्बास
आर्थिक-राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब न्यायपालिका से टकराव बढ़ गया है। ताजा टकराव देश के सबसे बड़े पंजाब प्रांत में 14 मई को चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उपजा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (KP) में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।
इस मामले में गुरुवार को इस्लामाबाद में सत्तारूढ़ गठबंधन (PDM) के नेताओं के साथ शहबाज ने बैठक भी की। कोर्ट पर दबाव बढ़ाने के लिए शहबाज सरकार ने सेना को साथ लेने की भी रणनीति बनाई है। इसके तहत अब शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें शीर्ष सैन्य कमांडर शामिल होंगे।
नवाज शरीफ ने की 3 जस्टिसों पर अवमानना की कार्रवाई की मांग
लंदन में बैठे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) सुप्रीमो नवाज शरीफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद चीफ जस्टिस बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करे।
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने विधायिका को लगभग अक्षम और निरर्थक बना दिया है। शरीफ ने आरोप लगाया कि न्यायपालिका पक्षपाती है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हामिद ने PTI प्रमुख इमरान और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों- साकिब निसार, अजमत सईद शेख, जस्टिस अहसान के साथ आसिफ सईद खोसा और जस्टिस बंदियाल ने 2017 में मुझे सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची थी। सरकार की सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच बनाकर फैसले की समीक्षा की मांग की।
विशेषज्ञ बोले: ये शरीफ की वापसी तक चुनाव से बचने की कोशिश
राजनीतिक विश्लेषक अली फुरकान ने दैनिक भास्कर से कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर आने वाले दिनों में देश का राजनीतिक माहौल और अधिक उग्र और हिंसक होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का रुख स्पष्ट है कि वह तब तक चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, जब तक कि उसके शीर्ष नेता नवाज शरीफ वापस नहीं आ जाते।
सहयोगी PDM पार्टियां इन चुनावों में देरी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लगातार यह उनके लिए संभव नहीं होगा। कानूनी विशेषज्ञ मोहिज जाफरी का कहना है कि चूंकि सरकार ने कानून के माध्यम से ‘अपील के अधिकार हासिल कर लिया है, इसलिए शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका लगाएगी और ‘पूर्ण पीठ’ में सुनवाई की मांग करेंगे।
कोर्ट के आदेश के खिलाफ संकल्प
पाकिस्तानी संसद के निचले सदन में कोर्ट के फैसले की तीखी आलोचना हुई। सत्ताधारी गठबंधन ने संकल्प पारित किया कि निर्णय को सरकार किसी भी कीमत पर लागू न करे। इस मुद्दे की समीक्षा के लिए कोर्ट की फुल बेंच की मांग दोहराई गई। वहीं, PTI नेता इमरान ने काेर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया।
प्रांत में चुनाव की तारीखों पर रार
इमरान ने जनवरी में दोनों विधानसभाओं को भंग करने की योजना बनाई थी, तब सरकार ने चुनाव कराने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने दोनों प्रांतों में 9 अप्रैल को चुनाव की तारीख निर्धारित की। इसे चुनाव आयोग ने नहीं माना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को कार्यक्रम घोषित करने का आदेश दिया। इस पर आयोग ने अमल नहीं किया। इस पर कोर्ट ने मंगलवार को फिर आदेश दिया।