राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ सचिन पायलट गुट, जानें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजेंद्र चौधरी ने क्या कहा
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अब वक्त नहीं बचा है, रस्सी का आखिरी छोर बचा हुआ है, इतनी देरी हुई है लेकिन 2023 में अब राजस्थान में सचिन पायलट की अगुआई में ही आगे आना चाहिए ये जनता की डिमांड है।
जयपुर/नईदिल्ली। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को राज्स्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और सीएम अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अब वक्त नहीं बचा है, रस्सी का आखिरी छोर बचा हुआ है, इतनी देरी हुई है लेकिन 2023 में अब राजस्थान में सचिन पायलट की अगुआई में ही आगे आना चाहिए ये जनता की डिमांड है। लोकसभा चुनाव के वक्त जब सरकार का हनीमून पिरीयड था उस वक्त जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की हार हुई इससे अंदाजा लगाया जा सकता है की जनमानस में क्या है? राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर तस्वीर साफ?राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दिल्ली में 10 जनपथ आवास में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में फैसला उन्होंने आलाकमान पर छोड़ दिया है। गहलोत ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने विचार पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखे हैं और आपस में हुई बातचीत के आधार पर जो भी फैसला होगा, वह सबको मंजूर होगा। जानकारों की मानें, तो राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि जहां कुछ मंत्रियों को संगठन में शिफ्ट किया जाएगा, वहीं नए लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जल्द ही अंतिम निर्णय होने की संभावना है।उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक से पहले, उनके प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बुधवार को वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद पायलट ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने वाले कार्यकर्ताओं को भागीदारी मिलनी चाहिए और यह काम जल्द होना चाहिए। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह आलाकमान तय करेगा कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। हमने इसे आलाकमान पर छोड़ दिया।’’