सभी राज्यों में उद्यमिता पर जोर है, समय आ गया है कि छोटे-छोटे बिजनेस को खड़ा करें
अ व्यवस्थित कपड़े पहना आदमी बैंक मैनेजर से पूछता है, ‘मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दस हजार रु. का छोटा-सा लोन चाहिए।’ मैनेजर विनम्रता से पूछता है, ‘तुम क्या बिजनेस करना चाहते हो’ तब वो आदमी बिना पलक झपकाए कहता है, ‘रेलवे स्टेशनN. Raghuraman's column - Loan process should be favorable for small business
अ व्यवस्थित कपड़े पहना आदमी बैंक मैनेजर से पूछता है, ‘मुझे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दस हजार रु. का छोटा-सा लोन चाहिए।’ मैनेजर विनम्रता से पूछता है, ‘तुम क्या बिजनेस करना चाहते हो’ तब वो आदमी बिना पलक झपकाए कहता है, ‘रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का।’ और मैनेजर दयाभाव से देखकर कहता है, ‘काश मैं मदद कर पाता पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रावधान है, खासकर इस ब्रांच में।’
ये पूरी तरह से काल्पनिक बातचीत इस शुक्रवार को मेरे दिमाग में तब आई, जब पता चला कि मध्य रेलवे का मुंबई डिवीज़न जूते पॉलिश करने वालों के लिए 35 स्टेशन पर जगह किराए से देगा, जो ऊपर जिक्र आरक्षित कीमत की बोली लगा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर जूते पॉलिश करने वाले 19 वेंडर्स के लिए आरक्षित मूल्य 78,432 रु. है।
पंजीकृत शू शाइन सोसायटी उनके बदले बोली लगा सकती है। सर्वाधिक बोली लगाने वाले को उस वार्षिक कीमत पर तीन सालों के लिए जगह मिल जाएगी। जाहिर है अगर बोली सोसायटी ने लगाई, तो उसे ज्यादा रखने के लिए सदस्यों को चंदा करना पड़ेगा। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जूते पॉलिश करने वाले कहां से ये पैसा लाएंगे, भले यह छोटी-सी राशि हो।
काल्पनिक जूते वाले का संघर्ष दिमाग में चल रहा था कि नजर गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिसक्स द्वारा देसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आंत्रप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट (सीड) के साथ किए सर्वे पर पड़ी, जिसमें पुणे के सर्विस सेक्टर की चुनौतियों पर रोशनी डाली थी।
 इसने 10 लाख से एक करोड़ तक के टर्नओवर वाली शहरी नैनो एंटरप्राइजेस पर सर्वे किया। ये राज नहीं कि कम आय वाले, स्वरोजगार से जुड़े, रूरल या सेमी-रूरल क्षेत्र आमतौर पर स्व-सहायता समूहों, माइक्रो-फाइनेंस नेटवर्क, चिटफंड से चलते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश लोग पहले परिवार व दोस्तों से कर्ज लेने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता तो अनाधिकृत लोगों तक पहुंचते हैं(साहूकार)।
वो काल्पनिक बातचीत अकारण नहीं आई। 26 जून 2005 को मुंबई पानी में डूबी थी, उसके बाद कॉलोनी का इस्त्रीवाला नंदकिशोर मेरे पास आया और बैंक से दस हजार लोन के लिए मदद मांगी क्योंकि उसका सब बह गया था। उसका घर सेटअप कराने में मैंने मदद की, पर लोन नहीं दिला पाया। फिर अपने स्तर पर मदद की।
सीड की निदेशक ललितगौरी कुलकर्णी ने ठीक ही कहा है कि जिंदा रहने और आगे बढ़ने के संघर्ष के बावजूद, मध्य स्तरीय व छोटे उद्यमियों की आवाज़ शायद ही सुनी जाती है। उन पर ध्यान नहीं देने का मुख्य कारण वह धारणा है कि वे भी शहरी हैं, शहर के बीच में हैं और गरीब नहीं है, जिससे उनके जीवन में कम असुरक्षा है (पढ़ें कम गरीबी) और इस तरह नीतियों का ध्यान उन पर कम जा पाता है।
भले यह छोटा बिजनेस हो लेकिन बैंकर की नजर में जगह का किराया तयशुदा खर्च है, फिर क्रेडिट हिस्ट्री की कमी, अपर्याप्त लेनदेन व गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होने जैसी चीजों से इस क्षेत्र में लोन चुनौती बन जाता है। कुलकर्णी का कहना है कि ‘जिस तरह शोधकर्ता, अधिकारी और इकोसिस्टम इस नैनो-एंटरप्राइजर सेक्टर के साथ काम करता है, स्टडी कहती है इसमें बदलाव की जरूरत है। धारणाएं और बाजार की स्थिति बदलकर उन्हें मुख्य साझेदार बना सकते हैं।
फंडा यह है कि सभी राज्यों में उद्यमिता पर जोर है, समय आ गया है कि छोटे-छोटे बिजनेस को खड़ा करें, ताकि वे समाज पर बोझ न बनें। जब तक उन्हें अपेक्षित ध्यान नहीं मिल जाता, हम उनका व्यवसाय जमाने में यथासंभव मदद कर सकते हैं।