कंपनियों से 2.7 करोड़ रुपए लेने, 8 करोड़ का घर 2.67 करोड़ में लेने का आरोप
Who is Ex-IAS Officer Ramesh Abhishek, and what case is he involved in? Find out everything in the ED Investigation Report. पूर्व IAS रमेश अभिषेक से जुड़ी कई अहम फाइलें गायब हैं। लोकपाल के दो बार निर्देश और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ED उनके खिलाफ अवैध कमाई के आरोपों की जांच कर रही है।
कंपनियों से करोड़ों रुपए लेने के आरोपी पूर्व IAS रमेश अभिषेक से जुड़ी कई अहम फाइलें गायब हैं। लोकपाल के दो बार निर्देश और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर ED उनके खिलाफ अवैध कमाई के आरोपों की जांच कर रही है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के पूर्व सचिव और फारवर्ड मार्केट ट्रेडिंग के अध्यक्ष रह चुके रमेश 2019 में रिटायर हो गए थे।
1982 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी रमेश अभिषेक ओडिशा के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ मई, 2019 में लोकपाल से शिकायत की गई थी। लोकपाल की तीन मेंबर वाली बेंच ने अपनी जांच के बाद 2 फरवरी 2022 और 3 जनवरी 2023 को ED को अभिषेक के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था।
लोकपाल की बेंच में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, दिनेश कुमार जैन और इंद्रजीत गौतम शामिल थे। बेंच ने ED को 7 मार्च 2003 तक जांच पूरी करने के लिए कहा था।
लोकपाल के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट गए, वहां भी राहत नहीं
भास्कर ने जांच से जुड़े सरकारी दस्तावेज देखे तो पता चला कि लोकपाल के 2 फरवरी 2022 के निर्देश के बाद ED ने रमेश के खिलाफ प्राइमरी इनवेस्टिगेशन शुरू की थी। लोकपाल को इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त 2022 को दी गई।
लोकपाल के निर्देश के खिलाफ रमेश अभिषेक ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इस निर्देश को निरस्त करने की मांग की। 10 मई 2023 को, हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने लोकपाल के फैसले को सही माना और रमेश अभिषेक की याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद ED को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लोकपाल के सामने पेश करनी थी। इसमें वो हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के पहलू पर फोकस कर रही थी।
फाइलें गुम होने से आरोप साबित कर पाना मुश्किल
जांच से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं, ‘रमेश अभिषेक 2012 से 2019 तक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और DPIIT में थे। 29 सितंबर 2015 को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी में हो गया था।
ED ने सेबी से रमेश अभिषेक के काम और फैसलों से जुड़े दस्तावेजों की फाइल मांगी थी। पता चला कि ये सारी फाइल गुम चुकी हैं। इन फाइलों के न मिलने से अभिषेक के फैसले और उन फैसलों से कैसे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा।’
जांच से जुड़े एक और अधिकारी ने भास्कर को बताया कि लोकपाल ने 2 फरवरी 2022 को 13 पेज के निर्देश दिया था। इससे साफ हो जाता है कि रमेश अभिषेक ने नौकरी में रहते हुए और उसके बाद भी आय से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई। ED की शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि भी हुई है।
कंपनियों से पैसे लिए, ‘प्रोफेशनल इनकम’ बताया
ED की जांच में पता चला है कि अभिषेक ने 2020-2021 में 12 कंपनियों से 1.34 करोड़ रुपए लिए। इसी तरह 2021-2022 के शुरुआती 5 महीने में उन्होंने 13 कंपनियों से लगभग 1.36 करोड़ लिए थे। इस पेमेंट को रमेश अभिषेक ने ‘प्रोफेशनल इनकम’ के तहत घोषित किया है। ED के मुताबिक, ये सब वही कंपनियां हैं, जिन्हें रमेश अभिषेक ने अपने कार्यकाल में फायदा पहुंचाया था।
दिल्ली के महंगे इलाके में घर खरीदा, मार्केट वैल्यू से कम कीमत बताई
रमेश अभिषेक ने सरकारी सर्विस में रहते हुए दिल्ली के एक महंगे इलाके में घर खरीदा। इसकी कीमत 2.67 करोड़ रुपए दिखाई, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू करीब 8 करोड़ रुपए थी। जांच के मुताबिक, रमेश ने बताया कि इस घर के लिए उनके एक रिश्तेदार ने उनको 50 लाख रुपए दिए थे। इस पर भी ED जांच कर रही है, क्योंकि उस रिश्तेदार को नौकरी में आए हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं।
रिश्तेदार ने कंपनियों से 60 लाख रुपए फीस ली
ED ने अपनी जांच में पाया है कि रमेश अभिषेक के रिश्तेदार ने निजी कंपनियों से 2014-16 के बीच 60 लाख रुपए फीस के तौर पर लिए।अफसरों के आरोप के मुताबिक, इन कंपनियों को रमेश अभिषेक ने सेक्रेटरी रहते फायदा पहुंचाया था। बदले में इन कंपनियों ने ‘पीछे के दरवाजे’ से अभिषेक को उनके रिश्तेदार के जरिए पेमेंट किया।
रमेश अभिषेक 2019 में एक विदेशी थिंक टैंक ‘ट्रांसनेशनल स्ट्रैटजी ग्रुप‘ से भी जुड़े थे। इसका काम भारत में काम कर रही बड़ी विदेशी कंपनियों को गाइड करना है।
भास्कर ने ED को मेल भेजकर इस मामले का अपडेट मांगा और यह भी जानना चाहा कि फाइल गुम होने के बाद एजेंसी आगे क्या करने वाली है। हालांकि, अब तक ED से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा ही मेल भास्कर ने कॉमर्स सेक्रेटरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी लिखा है। उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला।
सूत्र बताते हैं कि यह हाल के दिनों में पहला मामला है, जिसमें ED के सामने जांच आगे बढ़ाने में इतनी रुकावटें आ रही हैं। एक अधिकारी कहते हैं, ‘हमारे पास लोकपाल और दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश है, इसके बावजूद हम अभी कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम के अंदर बैठे अधिकारी जांच का आगे नहीं बढ़ने देना चाहते।’
सूत्रों के मुताबिक, जांच में ये भी पता चल रहा है कि 2014 से पहले मंत्री रहे कुछ बड़े नेताओं ने DPIIT के जरिए काफी कमाई की थी।