बिहार की सियासत को बदलकर रख देंगे कोर्ट से आने वाले 3 बड़े फैसले
Tejashwi Yadav's membership like Rahul Gandhi कोर्ट के तीन निर्णय बिहार की सियासत में भूचाल ला सकते हैं। इन फैसलों का असर न केवल राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, बल्कि इससे सूबे के सियासत की तस्वीर बदल सकती है।
कोर्ट के तीन निर्णय बिहार की सियासत में भूचाल ला सकते हैं। इन फैसलों का असर न केवल राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, बल्कि इससे सूबे के सियासत की तस्वीर बदल सकती है। इस फैसले से निर्णय होगा कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी?
ये तीन मामले हैं- डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर मानहानि से जुड़े मामले का फैसला, जाति आधारित गणना और आनंद मोहन की रिहाई का मामला। क्या राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव की सदस्यता भी जा सकती है? क्या पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ सकता है? क्या बिहार में जाति आधारित गणना संभव है? इस बार संडे बिग स्टोरी में पढ़िए कि ये फैसले आएंगे तो बिहार की राजनीति पर क्या असर डालेंगे?
फैसला नंबर-1 तेजस्वी यादव पर गुजरात मेट्रोपॉलिटियन कोर्ट में चल रहा है मानहानि का केस
'दो ठग हैं ना, जो ठग हैं। आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। और उनकी ठगी को माफ किया जाएगा।'एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर ये भाजपाई ही भाग जाएं तो क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि इन लोगों के कितने दोस्त, यार हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए तो 'तोता' (सीबीआई) नहीं निकलता है।'
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह बयान 21 मार्च को दिया था। उनके खिलाफ अहमदाबाद के अपर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इसी बयान को लेकर मानहानि का मामला चल रहा है। उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने 26 अप्रैल को IPC की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करवाया था। आरोप है उन्होंने गुजरातियों का अपमान किया है ।
अब समझिए राहुल गांधी जैसा मामला क्यों बन रहा है
ठीक ऐसे ही एक मामले में राहुल गांधी को सजा हुई है। 2019 में राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था, "कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?" इस मामले में सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। इसके तुरंत बाद उनकी सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरविंद कुमार कहते हैं हर मामला एक-दूसरे से अलग होता है। स्थिति और जगह भी मैटर करता है। तेजस्वी यादव के केस में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उन्हें समन भी जारी हो चुका है। अब तय है कि उन्हें कोर्ट की कार्यवाही फेस करनी होगी।
अभी इन्हें वहां जाकर अपनी सफाई देनी होगी। इसके बाद एविडेंस की जांच होगी। वीडियो से लेकर वॉयस सब कुछ जांचा जाएगा। ट्रायल में अगर पर्याप्त सबूत मिलते हैं और चार्ज एस्टेब्लिश होता है तो इन्हें भी सजा हो सकती है। ये इस बात पर तय होगा है कि कौन अपना पक्ष मजबूती से रखता है।
मामले को समझाते हुए अरविंद कुमार कहते हैं कि किसी जाति, धर्म या वर्ग पर कमेंट करने का अधिकार किसी के पास नहीं है।आईपीसी में ये अपराध है। इसी के आधार पर तेजस्वी यादव को नोटिस किया गया है।
तेजस्वी को सजा होती है तो सरकार, परिवार और संगठन सब बिखर जाएगा 
पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रवीण बागी कहते हैं कि तेजस्वी यादव अभी बिहार की सियासत के धुरी हैं। वे सरकार में नंबर-2 हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जहां उन्हें अपनी सियासी विरासत सौंपने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक तरह से उन्हें पार्टी हैंड ओवर कर चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर ऐसा कुछ हुआ तो तेजस्वी की जगह कौन? इस पर मतभेद उभरने लगेंगे। इसे संभाल पाना लालू यादव और आरजेडी के लिए मुश्किल होगा। सरकार संगठन सब कुछ बिखर जाएगा।
फैसला नंबर-2 जाति आधारित गणना: -नीतीश के मास्टर स्ट्रोक पर कोर्ट ने लगाया ग्रहण
पहले मामला समझिए: पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने 4 मई को जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि ये सर्वेक्षण वास्तव में एक जनगणना है। इसे केवल केंद्र सरकार की ओर से ही कराया जा सकता है।
पटना हाईकोर्ट ने बाद में ये भी साफ किया था कि रोक केवल गणना पर नहीं, बल्कि आगे के डेटा संग्रह के साथ-साथ राजनीतिक दलों के साथ सूचना साझा करने पर भी है। ये रोक ऐसे समय में लगाई गई है जब गणना का 80% काम लगभग पूरा हो चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार पहले पटना हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन हर जगह से सरकार को निराशा हाथ लगी है।
अब याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार से 4 सवाल में समझिए आगे क्या हो सकता है- 
1. क्या बिहार में जाति आधारित गणना पर पूरी तरह रोक लग सकती है? 
जाति आधारित गणना के जिस इश्यू को पटना हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या सही पाया है और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है, पूरा विश्वास है कि सरकार की ये पॉलिसी निर्णय जो 6.6.2022 को लिया गया है, उसे हाईकोर्ट की तरफ से क्वैश (रद्द) कर दिया जाएगा। गणना पर रोक लगा दी जाएगी।
2. गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को किस आधार पर असंवैधानिक बताया जा रहा है? 
कास्ट बेस्ड सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे करने के नाम पर जो 17 पॉइंट तैयार किए गए हैं वो सेंसस (जनगणना) है। सेंसस का अधिकार केवल भारत सरकार को है। इसके लिए संविधान के 7 शेड्यूल के लिस्ट-1 के एंट्री नंबर-69 पर सेंसस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए बिहार सरकार का ये निर्णय असंवैधानिक है। एक्ट ये रेगुलेशन बनाने के लिए एम एंड ऑब्जेक्ट बताना होता है ? यहां उसका भी अभाव दिख रहा है।
3. सरकार का तर्क है कि कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में भी सर्वे हुआ है ? 
बिहार सरकार का तर्क है कि कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में इस तरह का सर्वे हुआ है। जबकि कर्नाटक में पिछड़ा आयोग एक्ट 1993, ओडिशा और महाराष्ट्र में बैकवर्ड कमीनशन एक्ट है। वहां की सरकार ने एक्ट के सेक्शन-9 में बदलाव कर बैकवर्ड और इकोनॉमिकली वीकर्स क्लास का सर्वे किया है। लेकिन जिस तरह से बिहार में सभी जातियों का सर्वे किया जा रहा है, उस तरह देश के किसी राज्य में नहीं किया गया है।
4. बिहार सरकार के पास अब क्या विकल्प बच जाता है? क्या कानून बनाएगी? 
बिहार सरकार के पास जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन का डेटा है। बच्चे का एडमिशन, फैमिली, एपीएल-बीपीएल की लिस्ट, डिफरेंट मोड के साथ लिस्ट बिहार सरकार के पास है। इसके बावजूद 500 करोड़ रुपए कास्ट बेस्ड सेंसेस पर खर्च करते हैं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है। ये जनता के पैसे की बर्बादी है।
बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को अलग तरीके से स्वीकार कर लिया कि सर्वेक्षण एक जनगणना थी। बिहार सरकार की ओर से ये भी तर्क दिया गया है कि गांव, प्रखंड, जिला या राज्य स्तर पर आंकड़ों का संग्रह किसी भी सूरत में डेटा संग्रह अधिनियम के तहत जनगणना की परिभाषा में नहीं आता है।
अब समझिए, जाति आधारित गणना के पीछे सरकार की जिद क्यों है? 
पॉलिटिकल एक्सपर्ट की मानें तो जाति आधारित गणना का सीधा लाभ राजनीतिक दलों को मिलेगा। खास कर समाजवादी खेमे को जो जातीय आधार पर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। इससे उनका वोट बैंक तैयार होगा। भाजपा ने हिंदुत्व की एक नई लकीर से एक नया वोट बैंक तैयार किया है। इसमें सभी वर्गों के वोटर्स शामिल हैं।
उस वोट बैंक टक्कर देने, उनमें सेंधमारी करने के लिए ये जातीय आधार को आगे किया जा रहा है। जातीय गणना का मकसद ही यही है कि जातियों को गोलबंद किया जाए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल करने की कोशिश की जा रही है। मगर हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है।
फैसला नंबर-3 क्या आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा
आनंद मोहन की रिहाई (परिहार) के खिलाफ IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बिहार सरकार की ओर से कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के साथ ही आनंद मोहन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अब एक्सपर्ट से समझिए इस मामले में क्या हो सकता है-
नोटिफिकेशन रद्द हुआ तो आनंद मोहन को जाना पड़ेगा जेल: आनंद मोहन की सुनवाई के मामले में सबसे अहम पॉइंट्स है नोटिफिकेशन, जिसके आधार पर वे जेल से बाहर आए हैं। इसमें बिहार सरकार ने बिहार जेल मैन्युअल के रूल 481 (1) (क) का संशोधन किया है। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील दीनू कुमार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो रीट दायर की गई है उसका मूल मुद्दा ही ये है कि बिहार सरकर जेल मैन्युअल के रूल 481 (1) (क) में जो संशोधन किए हैं, वह मान्य है या नहीं।
वे कहते हैं कि हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा। प्रथम दृष्ट्या कोर्ट ने पाया कि बिहार सरकार का जो संशोधन है, वो कहीं न कहीं असंवैधानिक लग रहा है, जबकि हाईकोर्ट के वकील अरविंद कुमार कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर देती है तो आनंद मोहन को जेल जाना पड़ सकता है।
क्या एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव?: पटना हाईकोर्ट के वकील दीनू कुमार बताते हैं- सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाया गया है कि जो संशोधन किया गया, उसका कारण क्यों नहीं बताया गया है। किसी भी कानून में अगर संशोधन होता है तो उसमें एक कारण बताना होता है। आपने कोई कारण नहीं बताया, जो स्पष्ट करता है कि किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते इस तरह के संशोधन किए गए हैं। जो सरकार के निर्णय को इनवैलिडेट करता है।
एडवोकेट अरविंद कुमार कहते हैं कि इस केस में जो एविडेंसेज पेश किए गए है उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने पॉलिटिकल मंच से कहा था कि आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं। इससे सरकार का मोटिव पता चल रहा है कि आप किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाह रहे थे।
आनंद मोहन सरकार के लिए क्यों जरूरी: पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगड़ों को साधने के लिए बिहार में महागठबंधन को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी, जिसकी पूरे राज्य के लोग स्वीकार करें। आनंद मोहन इस कैटेगरी में पूरी तरह फिट बैठते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह और नरेंद्र सिंह के निधन के बाद RJD में फिलहाल कोई बड़े राजपूत लीडर नहीं है।
आनंद मोहन की स्वीकार्यता अखिल बिहार में केवल राजपूतों में ही नहीं बल्कि सवर्णों में है। ऐसे में अब जब महागठबंधन की सरकार में इन्हें रिहा किया गया है तो लोगों की सहानुभूति भी महागठबंधन को मिलेगी। हालांकि इस मामले में सरकार अपना काम कर चुकी है। जेल से बाहर निकलने के बाद आनंद मोहन भी इशारा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने उन्हें जेल से बाहर निकाला है, वे उनकी मदद करेंगे।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आनंद मोहन जेल जाते भी हैं तो सरकार की सेहत पर अब इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि वे इस बात को कहेंगे कि उन्होंने अपना वादा निभाया। हर संभव कोशिश कर उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। अब कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा।