सुप्रीम कोर्ट का CBI-ED की जांच पर रोक से इनकार, नहीं देना होगा 25 लाख का जुर्माना
West Bengal CM Mamata Banerjee Nephew Teacher Recruitment Scam. SC stays HC's 25 lakh fine, does not stay CBI probe. पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला केस में TMC सांसद को सुप्रीम कोर्ट से हल्की राहत मिली है। SC ने शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट के 25 लाख के जुर्माने वाले फैसले पर रोक लगा दी है
पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला केस में शुक्रवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। SC ने मामले में ED और CBI की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं, कोलकाता हाई कोर्ट के 25 लाख के जुर्माने के फैसले पर रोक लगा दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने 18 मई को जांच एजेंसियों को बनर्जी से पूछताछ की अनुमति दी थी।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की वेकेशन बेंच ने कहा कि वे छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।
20 मई को CBI ने बनर्जी से 9 घंटे पूछताछ की थी
मामले की जांच के सिलसिले में CBI ने 20 मई को बनर्जी को बुलाया था। उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बनर्जी ने अपनी याचिका में SC से यह निर्देश देने की अपील की थी कि एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।
पूछताछ के बाद बाहर आकर अभिषेक ने कहा था कि यह CBI और मेरे समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। हम दिल्ली के बॉसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे। इसलिए हमें टारगेट किया। नोटबंदी पर अभिषेक ने कहा अब वोटबंदी का जमाना है, नोटबंदी से कुछ नहीं होगा। 'वोटबंदी' 2024 में होगी...कर्नाटक के परिणाम 2024 में दोहराए जाएंगे।
19 मई को मिला था अभिषेक को CBI का नोटिस
अभिषेक ने शुक्रवार 19 मई को ट्विटर पर CBI का नोटिस शेयर कर लिखा था- मुझे कल यानी 20 मई को CBI के सामने पेश होने का नोटिस मिला है। एक दिन पहले नोटिस नहीं दिए जाने के बाद भी मैं CBI के समन का पालन करूंगा। जांच के दौरान मैं सहयोग करूंगा।
एजेंसी का नोटिस मिलने के बाद अभिषेक ने अपने जनसंपर्क अभियान को अस्थाई रूप से रोक दिया था। उन्होंने उसी दिन शाम को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि CBI ने मुझे कल सुबह 11 बजे बुलाया है। इसीलिए मैं आज रात कोलकाता लौट रहा हूं।
क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला
बंगाल में हुआ यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई, जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी।
CBI ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। ED ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं, उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
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अभिषेक ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ED और CBI को उनसे पूछताछ की अनुमति के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई थी। जिसे 18 मई को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।पूरी खबर पढ़ें...