60% महिलाएं चूल्हे पर बनाती हैं खाना, घर में मोबाइल-टीवी तक नहीं
NITI Aayog Multidimensional Poverty Index - Rajasthan Poverty In Kota, Pratapgarh. केंद्र और राज्य की सरकारों के विकास के तमाम दावों के बावजूद राजस्थान में अब भी 60 प्रतिशत आबादी बिना गैस सिलेंडर चूल्हे पर रोटी बना रही है।
केंद्र और राज्य की सरकारों के विकास के तमाम दावों के बावजूद राजस्थान में अब भी 60 प्रतिशत आबादी बिना गैस सिलेंडर चूल्हे पर रोटी बना रही है।
34 प्रतिशत आबादी को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा। वहीं लाखों लोगों के पास पीने का पानी, बिजली और यहां तक कि रेडियो, मोबाइल या टीवी तक नहीं है।
हालांकि पिछले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सबसे कम गरीब कोटा में हैं, इसके बाद राजधानी जयपुर में। ये खुलासा हाल ही में आई नीति आयोग की मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में हुआ है।
भास्कर ने इस रिपोर्ट में राजस्थान में गरीबी, पोषण, मृत्यु दर, हेल्थ, पढ़ाई, स्कूल अटेंडेंस, सेनिटेशन, पानी-बिजली, हाउसिंग को लेकर आए सर्वे की पड़ताल की।
पढ़िए, इस रिपोर्ट में…
राजस्थान में अब भी 15% से ज्यादा आबादी गरीब
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान में अब भी 15.31 प्रतिशत लोग गरीब हैं। हालांकि, 2015-16 में हुए नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के अनुसार राजस्थान में 28.86 प्रतिशत लोग गरीब थे।
वर्तमान सर्वे में ये 13.55 प्रतिशत घटकर 15.31 प्रतिशत हो गए हैं। शहरों के मुकाबले राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से गरीबी ज्यादा घटी है। चार साल में जहां ग्रामीण इलाकों में 34.53 प्रतिशत के मुकाबले गरीबी घटकर 18.62 प्रतिशत रह गई है।
अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 11.21 प्रतिशत के मुकाबले यह घटकर 4.54 प्रतिशत हो गई है।नीति आयोग की इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि इन चार साल में 1 करोड़ 8 लाख 16 हजार 230 लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये पूरे देश में यूपी, बिहार और एमपी के बाद सर्वाधिक है।
शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सबसे आगे
राजस्थान में अब सिर्फ 10.06 प्रतिशत परिवार ही ऐसे रह गए हैं जिनमें परिवार के किसी सदस्य ने प्राइमरी तक की पढ़ाई नहीं की है। 2015-16 में यह आंकड़ा 17.09 प्रतिशत था।
पूरे देश में इस मामले में सबसे ज्यादा सुधार राजस्थान ने किया है। वहीं बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट के मामले में भी राजस्थान तमाम बड़े राज्यों में सबसे आगे है।
राजस्थान में अब सिर्फ 2.18 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जिनके परिवार में से किसी भी सदस्य का बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं है।
इन मामलों में पिछड़े
राजस्थान में अब भी 34.09 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका परिवार पूर्ण रूप से पोषित नहीं है। वहीं राजस्थान के 60 प्रतिशत से ज्यादा घरों में आज भी सिलेंडर नहीं है।
वहां आज भी चूल्हे पर खाना बनता है। इसके अलावा 29 प्रतिशत से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जहां आज भी घर का एक्सक्लूसिव टॉयलेट नहीं है।
वहीं 10 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा 45 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के पास राजस्थान में अब भी पक्के मकान नहीं हैं। वहीं 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं हैं।
5 साल में घटे 1 करोड़ गरीब
राजस्थान में 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए। 2015-16 में 28.68 प्रतिशत लोग गरीब थे। जबकि 2019-21 के सर्वे में 15.31 प्रतिशत लोग गरीब रहे।
इस दौरान 1 करोड़ 8 लाख 16 हजार 230 लोग गरीबी से बाहर आ गए। राजस्थान देश की कुल आबादी का 5.82 प्रतिशत हिस्सा शेयर करता है।
राजस्थान के अलावा यूपी से 3.42 करोड़, बिहार से 2.25 करोड़, एमपी से 1.35 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए।
प्रतापगढ़ सबसे गरीब जिला, कोटा में सबसे कम गरीब
राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीबी प्रतापगढ़ जिले में है। यहां 29.68 प्रतिशत लोग अब भी गरीब हैं। वहीं इसके बाद बांसवाड़ा दूसरे और धौलपुर तीसरा सबसे गरीब जिला है।
राजस्थान में कोटा ऐसा जिला है जहां सबसे कम 5.59 प्रतिशत लोग ही गरीब हैं। वहीं उसके बाद जयपुर का नंबर आता है। यहां 7.40 प्रतिशत गरीब हैं। 
उदयपुर-बाड़मेर से सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए
पिछले सर्वे के मुकाबले देखें तो उदयपुर जिले से सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। उदयपुर से 33.08 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आए।
वहीं बाड़मेर से 32.90 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आए। वहीं सबसे कम झुंझुनू से 3.44 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले। वहीं बीकानेर से भी सिर्फ 4.51 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले।
पोषण : राजस्थान की 34 प्रतिशत आबादी अल्पपोषित
राजस्थान की फिलहाल 34.09 प्रतिशत आबादी को पूर्ण पोषण नहीं मिल रहा है। पिछले हेल्थ सर्वे में ये संख्या 42.62 प्रतिशत थी। अब ताजा सर्वे के मुताबिक 8.53 प्रतिशत आबादी इससे बाहर आ गई है।
राजस्थान इस मामले में देश में 8वें नंबर पर है। 
मृत्यु दर : राजस्थान में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2.12 प्रतिशत
राजस्थान में यह मृत्यु दर 2.14 प्रतिशत है। पिछले सर्वे के मुकाबले इसमें 0.81 प्रतिशत की कमी आई है। राजस्थान इस मामले में देश में सातवां सबसे प्रभावित राज्य है।
पिछले सर्वे में यह 2.95 प्रतिशत थी। इस मामले में बिहार सबसे आगे है। यहां 4.14 प्रतिशत मृत्यु दर है।
मैटरनल हेल्थ : 21.17 प्रतिशत महिलाओं को डिलीवरी के बाद हैल्थकेयर नहीं
राजस्थान में 21.17 प्रतिशत महिलाओं को प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है। पिछले सर्वे में यह दर 26.33 प्रतिशत थी। इसमें 5.16 प्रतिशत की गिरावट हुई है।
इस मामले में भी बिहार सबसे प्रभावित राज्य है। वहां यह दर 37.21 प्रतिशत है। राजस्थान इस मामले में नौवां सबसे प्रभावित राज्य है।
इस सर्वे में सबसे टॉप में बिहार
गैस सिलेंडर : 60.56 प्रतिशत घरों में चूल्हे से बन रही रोटी
राजस्थान में 60.56 प्रतिशत घरों में गैस सिलेंडर नहीं है। पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 69.44 प्रतिशत था। राजस्थान इस मामले में आठवां सबसे प्रभावित राज्य है।
इस मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित झारखंड है। वहां अब भी 69.12 प्रतिशत घरों में सिलेंडर नहीं है।
पढ़ाई : 10 प्रतिशत परिवार ऐसे जिनका एक भी सदस्य प्राइमरी नहीं पढ़ा
राजस्थान में 10.06 प्रतिशत परिवार अब भी ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी तक की पढ़ाई नहीं की। पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 17.09 प्रतिशत था। राजस्थान इस मामले में 15वां सबसे प्रभावित राज्य है।
हालांकि राजस्थान इस मामले में सबसे ज्यादा सुधार करने वाला राज्य है। पिछले सर्वे के मुकाबले इसमें 7.03 प्रतिशत की कमी है।
यहां भी बिहार सबसे प्रभावित राज्य है। बिहार के 22.29 प्रतिशत परिवार में एक भी व्यक्ति ने प्राइमरी की पढ़ाई नहीं की।
स्कूल अटेंडेंस : 13-14 साल के 4.25 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते, राजस्थान ने सबसे ज्यादा सुधार किया
राजस्थान में 4.25 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जहां 13-14 साल की उम्र तक या 8वीं कक्षा में पहुंचने की उम्र तक कोई बच्चा स्कूल ही नहीं जाता है। इस मामले में राजस्थान 13वीं रैंक पर है।
पिछले सर्वे में यह दर 8.48 प्रतिशत थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे प्रभावित राज्य है। वहां सबसे ज्यादा 10.91 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जहां 13-14 साल तक की उम्र तक भी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा।
सेनिटेशन : 29.03 प्रतिशत घरों में टॉयलेट ही नहीं
राजस्थान ने सेनिटेशन में काफी सुधार किया है। अब राजस्थान में 29.03 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं हैं। हालांकि पिछले सर्वे तक ऐसे परिवारों की संख्या 53.90 प्रतिशत थी।
इस मामले में भी सबसे खराब स्थिति बिहार की ही है। बिहार के 50.78 प्रतिशत घरों में अब भी टॉयलेट नहीं है।
पीने का पानी : 10.24 प्रतिशत परिवारों को 30 मिनट चलने पर भी साफ पानी नहीं
राजस्थान में 10.24 प्रतिशत परिवारों के पास अब भी पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। पिछले सर्वे में यह संख्या 19.18 प्रतिशत थी।
इसमें राजस्थान देश का नौवां सबसे प्रभावित राज्य है इसमें सबसे प्रभावित राज्य मणिपुर है। जहां 26.77 प्रतिशत लोगों को पीने का साफ पानी नहीं।
बिजली : अब सिर्फ 1.86 प्रतिशत परिवारों में ही बिजली नहीं
राजस्थान में अब सिर्फ 1.86 प्रतिशत परिवारों में ही बिजली नहीं है। पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 8.73 प्रतिशत था। इस मामले में सबसे पिछड़ा राज्य यूपी है जहां 9.16 प्रतिशत परिवारों में बिजली नहीं है। 
बैंक अकाउंट : बड़े राज्यों में सबसे आगे राजस्थान, लगभग 98 प्रतिशत के पास बैंक अकाउंट
राजस्थान में सिर्फ 2.18 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट नहीं है। राजस्थान में पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 4.03 प्रतिशत था। इस मामले में राजस्थान से बेहतर सिर्फ केंद्रशासित प्रदेश और छोटा राज्य हिमाचल प्रदेश है।
हाउसिंग : 45 प्रतिशत परिवारों के पास पक्के मकान नहीं
राजस्थान में 45.73 प्रतिशत परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है। जबकि पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 35.55 प्रतिशत था। इस मामले में सबसे प्रभावित स्टेट मणिपुर है। मणिपुर में 75.50 प्रतिशत परिवारों के पास घर नहीं है। 
असेट ओनरशिप : 10.77 प्रतिशत परिवारों के पास खुद का रेडियो तक नहीं
राजस्थान में ऐसे 10.77 प्रतिशत परिवार हैं जिनके पास खुद का रेडियो, टीवी या फोन तक नहीं है। पिछले सर्वे में ऐसे 20.50 प्रतिशत लोग थे। सबसे खराब स्थिति मेघालय की है। जहां 37.07 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं। राजस्थान इस मामले में 14वीं रैंक पर है।