US कांग्रेस के बाद अब सीनेट में भी FRBM पास हुआ, राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे बड़ी जीत बताया
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टल गया है। US कांग्रेस के बाद अब अमेरिकी सीनेट से भी कर्ज की लिमिट बढ़ाने वाला पिक्सल रिस्पॉसिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल (FRBM) पास हो गया है। इसके बाद अब राष्ट्रपति
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टल गया है। US कांग्रेस के बाद अब अमेरिकी सीनेट से भी कर्ज की लिमिट बढ़ाने वाला पिक्सल रिस्पॉसिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल (FRBM) पास हो गया है।
इसके बाद अब राष्ट्रपति जो बाइडेन डेट सीलिंग बिल पर साइन करेंगे, जो सिर्फ एक औपचारिकता है। इस तरह डिफॉल्ट होने की डेडलाइन (5 जून) खत्म होने के पहले अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टल गया है।
बिल के समर्थन में 63 वोट
अमेरिकी सीनेट ने 63-36 वोटों से पिक्सल रिस्पॉसिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में 63 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में 36 वोट पड़े। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस बिल को सपोर्ट किया।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी लोगों के लिए बड़ी जीत
बिल पास होने के बाद बाइडेन ने कहा,'बातचीत में किसी को वह सब नहीं मिलता जो वह चाहते हैं। यह द्वि-दलीय समझौता हमारी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी लोगों के लिए एक बड़ी जीत है।'
कैसे इस स्थिति पर पहुंचा अमेरिका?
दरअसल, अमेरिकी सरकार टैक्स सहित अन्य सोर्स के जरिए होने वाली कमाई से ज्यादा खर्च करती आई है। इस खर्च को पूरा करने के लिए हर बार अमेरिकी सरकार अपने इकबाल के बूते दुनिया भर से कर्ज लेती रही है। अमेरिका पर भरोसे के चलते दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी बॉन्ड खरीदकर उन्हें कर्ज देने से पीछे नहीं हटते।
अमेरिकी सरकार काफी ज्यादा कर्ज न ले इसके लिए 1917 में यहां एक कानून बना है। इसके तहत कर्ज जुटाने का एक तय सीमा है। अमेरिका उस सीमा को क्रॉस चुका है। ऐसे में इस सीमा को बढ़ाए बिना अमेरिकी सरकार कर्ज नहीं ले सकती थी।
पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब भी अमेरिका के सामने ऐसा संकट आता है तो सरकार अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित करवाकर इस सीमा को बढ़वा लेती है। 1960 से अब तक 79 बार अमेरिकी संसद ने इस सीमा को बढ़ाया है।
बाइडेन के एजेंडा में 14% की कटौती चाहते हैं रिपब्लिकन
अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में बाइडेन की पार्टी के सांसदों की संख्या कम है। ऐसे में विपक्षी दलों को बाइडेन मना रहे हैं। ट्रंप की पार्टी के सांसदों की मांग है कि बाइडेन सरकार खर्च कम करे। तभी वो कर्ज बढ़ाने का समर्थन देंगे। अप्रैल में रिपब्लिकन पार्टी ने एक बिल पास किया था जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि अगर बाइडेन अपने हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और सोशल प्रोग्राम जैसी योजनाओं में 14% की कटौती करने को तैयार हैं तो वो कर्ज की सीमा को बढ़ा देंगे।
हालांकि, बाइडेन ये प्रस्ताव मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये बजट घाटे पर विवाद बाइडेन की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। रिपब्लिकन लगातार अर्थव्यवस्था पर डेमोक्रेट्स को घेर रहे हैं।
सरकार को 726 बिलियन डॉलर का उधार चाहिए
अमेरिका में सरकार के कर्ज की एक सीमा तय होती है। वह देश चलाने के लिए उससे ज्यादा उधार नहीं ले सकती है। बीते सालों में सरकार को कैशलेस होने से बचाने के लिए ये सीमा कई बार बढ़ी है। अमेरिका की ओर से इस तिमाही में 726 बिलियन डॉलर की राशि उधार लेने का लक्ष्य रखा गया है। यह जनवरी में पेश किए गए अनुमान से 449 बिलियन डॉलर अधिक है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का बजट घाटा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च उसकी कमाई से कहीं ज्यादा है। इसके चलते उसे अपने कामकाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है।
अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक, मार्च 2023 में वहां की सरकार का बजट घाटा 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। रिसर्च सेंटर PEW के मुताबिक 2022 में अमेरिका की GDP पर 121% का कर्ज था। इससे समझा जा सकता है कि वहां की सरकार अपने खर्चों के लिए किस हद तक कर्ज पर निर्भर करती है।
