किसानों की सुरक्षा में जवान; बंकर, हथियार, हिंसा के बीच बच्चे पढ़ने कैसे जाएं
Manipur Violence Report; How to Ensure Children's Education Amidst Violence? Follow Manipur Kuki Vs Meitei Riots Special Series On Dainik Bhaskar. हिंसा शुरू होने के 2 महीने बाद 4 जुलाई को मणिपुर में स्कूल खोल दिए गए हैं। इंफाल में तो कुछ बच्चे स्कूल पहुंचे
2 महीने 10 दिन, मणिपुर में हिंसा शुरू हुए इतना वक्त बीत चुका। जल चुके 120 से ज्यादा गांव, 3,500 घर, 220 चर्च और 15 मंदिर हिंसा की निशानी के तौर पर खड़े हैं। इस तबाही में खाली स्कूल और खेत भी जुड़ चुके हैं। अब स्कूलों के खुलने का वक्त है और खेतों में बुआई का।
हिंसा शुरू होने के 2 महीने बाद 4 जुलाई को मणिपुर में स्कूल खोल दिए गए हैं। इंफाल में तो कुछ बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन कुकी इलाकों में स्कूल खाली ही रहे। इन स्कूलों में वैसे भी फिलहाल शरणार्थी कैंप बने हुए हैं।
इसी तरह खेतों में इक्का-दुक्का किसान हैं। धान की रोपाई चल रही है। किसानों की सुरक्षा में मणिपुर राइफल्स के 2267 जवान तैनात हैं। 9 जुलाई को इंफाल में मणिपुर पुलिस के IG आइके मुइवाह ने प्रेस कॉन्फ्रेस की। उन्होंने बताया कि किसानों की सुरक्षा में जवानों को लगाने का फैसला CM बीरेन सिंह के निर्देश पर लिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जरूर ऐसा होता है, लेकिन किसी स्टेट के भीतरी इलाकों में ये ऐसा पहला ही मामला है। इसकी वजह भी है।
10 जुलाई को इंफाल वेस्ट में मैतेई और कुकी के बीच गनफाइट हुई। कथित तौर पर 4 कुकी मिलिटेंट और एक मैतेई मारा गया। इसी दिन सुबह सागोलतोंगबा इलाके में एक टाटा-407 मिनी ट्रक को भीड़ ने घेर लिया और जला दिया। लोगों को शक था कि इससे मैतेई सामान कुकी इलाके में ले जाया जा रहा था। 9 जुलाई को भी बिशनपुर में कुकी-मैतेई के बीच गनफाइट हुई। 2 सिविलियन और मणिपुर राइफल्स का एक जवान इसमें घायल हो गया।
पूरा मणिपुर दो हिस्सों में बंट गया है, रोज ऐसी गनफाइट हो रही हैं। कुकी हों या मैतेई, आम लोग बंदूकें लेकर बंकरों में तैनात हैं। मैतेई मारा जाए, तो कुकी उसे मिलिटेंट बताते हैं, कुकी मारा जाए, तो मैतेई उसे मिलिटेंट बता देते हैं।
ऐसे में इसका हल क्या हो सकता है? ये सवाल हम इंफाल और कुकी के इलाकों में पूछते हैं, तो कई जवाब मिलते हैं। मैतेई को पहाड़ों पर जमीन चाहिए, NRC चाहिए और बाहरी लोगों को भगाना है। कुकी को अब इंफाल के साथ रहना ही नहीं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और पहाड़ों पर डेवलपमेंट भी चाहिए।
लेकिन क्या ये किसी जंग से संभव है? जवाब है- नहीं। मणिपुर के पूर्व कमिश्नर राज कुमार निमाई कहते हैं, ‘कुकी और मैतेई बिना बातचीत के इस मसले को सुलझा ही नहीं सकते। दोनों को बातचीत के लिए आगे आना होगा।’
हम फिर पूछते हैं, ये खुद तो आएंगे नहीं, तो कौन कराएगा बातचीत? जवाब मिलता है- ‘सरकार। CM को आगे आकर शांति के लिए बातचीत करनी चाहिए, लेकिन पहले कुकी का भरोसा जीतना होगा।’
कुकी CM और सरकार पर भरोसा नहीं करते, वजह क्या है…
राज कुमार निमाई कहते हैं, ‘फॉरेस्ट लैंड का मुद्दा मणिपुर संकट के केंद्र में रहा है। मैतेई का आरोप रहा है कि कुकी लोगों ने पहाड़ी इलाकों में कई सारे नए गांव बसाए हैं। इस वजह से वहां की डेमोग्राफी पिछले कुछ साल में तेजी से बदली है।’
‘कुकी का अपना सिस्टम है, हर गांव का एक राजा होता है, जिसे ग्राम बोरा कहा जाता है। पूरा गांव इसी के कहने पर चलता है, सारे बड़े फैसले ये लोग ही लेते हैं। ये पद आमतौर पर एक ही परिवार के पास रहता है।’
जब कोई ग्राम बोरा से नाराज हो जाता है या उससे ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, तो वो उसकी बात मानना छोड़ देता है। वो उस गांव में तो ग्राम बोरा नहीं बन सकता, इसलिए पास के दूसरे इलाके में जाकर अपना अलग गांव बसाना शुरू करता है। इसकी वजह से एक तरफ तो गांव की संख्या बढ़ती है और लगता है कि कुकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है।
एक आरोप ये भी है कि स्थानीय कुकी लोग म्यांमार से अपने समुदाय के लोगों को लाकर भारत में बसा रहे हैं। इससे पहाड़ों की डेमोग्राफी भी बदल रही है। कुकी लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, इससे भी मैतेई घबरा रहे हैं।
कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं ने बातचीत में माना कि पहाड़ों पर कई सारे कुकी इलाकों में पॉपी कल्टीवेशन होता है। हालांकि, उनका कहना था कि वहां न रोजगार है और न ही खेती हो पाती है। ऐसे में लोकल लोग अफीम की खेती करने लगे। पॉपी की खेती क्विक मनी का सोर्स है। पॉपी की खेती सिर्फ ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में ही होती है, घाटी में नहीं हो सकती। मैतेई में पॉपी की खेती से कुकी के अमीर होते जाने को लेकर भी गुस्सा है।
स्कूल खोलने के आदेश, लेकिन हिंसा के बीच बच्चों को भेजें कैसे
हिंसा शुरू होने के 2 महीने बाद मणिपुर में 4 जुलाई को स्कूल खोल दिए गए हैं। इंफाल में फिर भी कुछ बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन कुकी इलाकों में स्कूल खाली ही रहे। इन स्कूलों में वैसे भी फिलहाल शरणार्थी कैंप बने हुए हैं। इंटरनेट पर बैन अब भी जारी है। घाटी के मैतेई, कुकी के पहाड़ी इलाकों में नहीं जा सकते। कुकी अब घाटी नहीं आ सकते, वे पड़ोसी राज्य जाते हैं और वहां से आते-जाते हैं।
मणिपुर सरकार ने आदेश जारी किया था कि 4 जुलाई से मणिपुर में 1 से 8वीं तक की क्लास वाले स्कूल खोले जाएं। सरकार के फैसले के मुताबिक, इंफाल घाटी में स्कूल खुले भी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी स्कूल बंद हैं।
लीमाखोंग इलाके में स्कूल चलाने वाली प्रिंसिपल वामबॉय ने बताया, ‘हमने अभी स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया है। हिंसा के इस माहौल में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।’
KSO यानी कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सदर हिल्स ने बयान जारी कर मणिपुर सरकार के स्कूल खोलने का विरोध किया है। उनका आरोप है कि स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला राज्य सरकार ने हालात सामान्य दिखाने के लिए लिया है।
KSO ने बयान में कहा, ‘हर दिन आदिवासी गांवों पर हमला किया जा रहा है। जिस दिन स्कूल खोलने की बात हो रही है, ठीक उसी दिन फाइलेंग गांव पर मैतेई लोगों ने हमला किया है। हमारी मणिपुर सरकार से अपील है कि अरामबाइ तेंगुल और मैतेई लिपुन के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए।’
बंकर पर कार्रवाई शुरू, लेकिन बॉर्डर अब भी कायम
मणिपुर सीरीज की पहली और दूसरी रिपोर्ट में हमने आपको जो बंकर दिखाए थे, मणिपुर सरकार का दावा है कि वे बंकर तोड़े जा रहे हैं। CM एम बीरेन सिंह ने कहा, ‘मेरे ऑफिस में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग में हमने जो तय किया था, उसके तहत सुरक्षाबलों ने घाटी और पहाड़ी इलाकों में बंकर्स को तबाह करना शुरू कर दिया है। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। जो भी इसमें शामिल हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसके पहले कि सुरक्षाबल सख्ती करें, इन बंकर्स को हटा दें।’
हिंसा की शुरुआत से ही मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार पर कुकी लोगों के साथ पक्षपाती होने का आरोप लगना शुरू हो गया। हालत ये हैं कि कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों में कोई भी मैतेई सरकारी अफसर नहीं जा रहा।
हम कांगपोकपी के साइकुल इलाके पहुंचे थे। यहां के थानों में मुस्लिम थानेदार और कुकी-नगा सिपाही ही तैनात हैं। हिंसा के बाद मैतेई अफसर इंफाल भेज दिए गए हैं। इंफाल में तैनात रहे कुकी अफसर या तो छुट्टी पर हैं या फिर उनका ट्रांसफर हो गया है।
हथियार लूटे गए, हिंसा होती रही तो सेना-सेंट्रल फोर्स कहां थे...
इस सवाल का जवाब ये है कि मणिपुर बेहद जटिल राज्य है। यहां तीन बड़े स्टेकहोल्डर हैं। पहले मैतेई, ये लोग जनजाति का दर्जा चाहते हैं, जिससे पूरे राज्य में बसने और जमीन खरीदने का अधिकार मिले। दूसरे हैं कुकी, ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। इनका आरोप है कि सरकार में मैतेई का वर्चस्व है और वे उनके अधीन नहीं रह सकते।
तीसरे हैं नगा, मणिपुर से तो अलग होना चाहते हैं, लेकिन अब भारत से अलग नहीं होना चाहते। वे ग्रेटर नगालैंड या नगालिम की मांग कर रहे हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड यानी NSCN और केंद्र के बीच इसी पर बातचीत चल रही है।
अब ये तीनों ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हैं। सुरक्षाबल कुछ हथियारों को जब्त तो कर सकते हैं, लेकिन हथियारों की सप्लाई नहीं रुक रही। कुकी के पास अपने मिलिटेंट ग्रुप हैं, जिनका कनेक्शन म्यांमार में बैठे मिलिटेंट ग्रुप्स से है।
उधर मैतेई बीते कुछ साल में इतने बेखौफ हो गए हैं कि 3 मई की हिंसा में पुलिस की आर्मरी लूट ली। कई जगह तो लूटने वाले अपना आधार कार्ड भी छोड़ गए, सिर्फ ये बताने के लिए कि पुलिस को पता रहे कि हथियार किसके पास हैं। नगा का हथियारबंद विद्रोह का इतिहास रहा है।
सुरक्षाबलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इनमें से किसी भी ग्रुप ने भारत के खिलाफ विद्रोह नहीं किया है। ऐसे में ये देश के दुश्मन नहीं हैं। दीमापुर में तैनात सेना की 'स्पियर कोर' को मणिपुर में भेजा गया है। सेना की मदद के लिए CRPF, BSF और असम राइफल्स की कई बटालियन भी भेजी गई हैं, लेकिन इनके पास गोली चलाने या कार्रवाई करने के अधिकार नहीं हैं।
मणिपुर में कोई दुश्मन ही नहीं, इसलिए सेना और सुरक्षाबालों का रोल संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना जैसा है। ये संघर्ष के इलाके में शांति के प्रयास करते हैं, लड़ाई से बचते हैं और आम लोगों के लिए माल और सप्लाई जारी रहे, इसके लिए रास्ते सुरक्षित करते हैं। बिना आदेश के न तो ये किसी के हथियार जब्त कर सकते हैं, न ही फायरिंग कर सकते हैं। जब हिंसा हुई, बंकर बने और मणिपुर बंटा तब सेंट्रल फोर्स शांति और बचाव के प्रयासों में थीं, आज भी हैं।
वीरान पड़ी लोकटक झील, टूरिज्म का पूरा कारोबार ठप
मणिपुर में पर्यटकों के लिए घूमने की सबसे पसंदीदा जगह है- लोकटक की फ्लोटिंग लेक। हमने चुराचांदपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली इस लोकटक झील का भी दौरा किया। मणिपुर में हिंसा के हालात के बीच इस लेक को बंद कर दिया गया है। बोटिंग से लेकर सारी दूसरी एक्टिविटीज पर ताला लगा हुआ है।
मणिपुर गेस्ट हाउस होटल चलाने वाले मानसिंह बताते हैं, ‘पिछले 2 महीने से उनका होम स्टे लगभग खाली पड़ा है। मणिपुर में ज्यादातर लोग घूमने के लिए ही आते हैं, लेकिन अब हिंसा की वजह से कोई टूरिस्ट मणिपुर नहीं आ रहा है।’
150 लोगों की मौत, 60 हजार विस्थापित, कहां है सरकार?
हिंसा के बाद मणिपुर राज्य एक तरह से बंट गया है। हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार वे लोग हुए, जो अपने इलाके में अल्पसंख्यक थे। घाटी वाले मैतेई बहुल इलाकों में रहने वाले कुकी, दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले मैतेई।
करीब 60 हजार लोग अपना घर छोड़ राहत शिविरों में विस्थापित हो चुके हैं। उनके लिए बने रिफ्यूजी कैंप भी उसी तरह बने हुए हैं। पूरी इंफाल घाटी में एक भी कुकी राहत कैंप नहीं है, वहीं पहाड़ी इलाकों में एक भी मैतेई कैंप नहीं है।
हमने घाटी और पहाड़ी दोनों इलाकों में कई राहत शिविरों का दौरा किया। दोनों ही तरफ के राहत शिविरों में सरकार ने कोई मदद नहीं की है, सारे राहत शिविर कम्युनिटी हेल्प से ही चल रहे हैं। फिलहाल मणिपुर में करीब 350 रिफ्यूजी कैंप हैं, जिसमें करीब 60 हजार विस्थापित लोग रह रहे हैं।
शांति के लिए अब तक केंद्र ने क्या किया
केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 4 जून को एक आयोग बनाया था। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय लांबा कर रहे हैं। इसके अलावा 10 जून को केंद्र सरकार ने मणिपुर में अलग-अलग जातीय समूहों के बीच शांति बनाने और बातचीत शुरू करने के लिए राज्यपाल अनुसूइया उइके की अध्यक्षा में एक शांति समिति बनाई है।
चाहे जांच आयोग हो या शांति समिति, कुकी के कई बड़े संगठनों और सिविल सोसाइटी ग्रुप ने इस बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर का दौरा किया था और विस्थापित लोगों के लिए 101.75 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। हालांकि उनकी अपील का भी कोई असर नहीं हुआ।
सच तो ये है कि CM बीरेन सिंह को शांति समिति का हिस्सा बनाने से ही कुकी नाराज हैं। CM इस हिंसा को लगातार म्यांमार से आए कुकी घुसपैठियों की साजिश बता रहे हैं। कुकी का आरोप है कि CM ने ही आरामबाई टेंगोल और मैतेई लिपुन जैसे संगठनों को सपोर्ट किया। इन संगठनों ने इंफाल में कुकी के खिलाफ हिंसा की। उधर, CM का दावा है कि राज्य सरकार शांति बहाल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
CM बीरेन सिंह का दावा- मैंने कुकी भाई-बहनों से बात की
2 जुलाई को CM ने दावा किया कि उन्होंने अपने 'कुकी भाइयों और बहनों' से टेलीफोन पर बात की और कहा, 'आइए एक-दूसरे को माफ करें और पुरानी बात भूल जाएं।'
CM ने कहा, 'हम शांति बहाल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कुछ घंटे पहले, मैंने अपने कुकी भाइयों और बहनों से टेलीफोन पर बात की थी और उनसे सुलह करने का और हमेशा की तरह एक साथ रहने का आग्रह किया। हमने केवल म्यांमार की अशांति के मद्देनजर बाहर से आने वाले लोगों की जांच करने और स्थिति में सुधार होने पर उन्हें वापस भेजने की कोशिश की है। हमारी प्राथमिकता मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना है।'
CM ने आगे कहा, 'हम एक हैं। सभी 34 जनजातियों को एक साथ रहना होगा। हमें बस यह सावधान रहना होगा कि बाहर से बहुत से लोग यहां आकर न बस जाएं।'
CM के इस इंटरव्यू के बाद इंफाल और कुकी इलाकों के बीच बने बॉर्डर पर हिंसा की घटनाएं बढ़ गईं हैं। 1 जुलाई को CM के इस्तीफे का जो ड्रामा हुआ, उससे भी कुकी लीडर्स में काफी नाराजगी है। ऐसा माना गया कि ये सब प्री-प्लांड था।
कुकी लीडर्स के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई के बीच शांति की उम्मीद कैसे…
इंफाल पूर्वी जिला अदालत ने कुकी महिला मंच की संयोजक मैरी ग्रेस जोऊ और कुकी पीपुल्स अलायंस के महासचिव विल्सन लालम हैंगशिंग को 30 जून को समन भेजकर पेश होने के लिए बुलाया था। लौरेम्बम चा सोमेरेंद्रो नाम के एक मैतेई सोशल वर्कर ने इन दोनों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए हैं। उधर, मणिपुर होम मिनिस्ट्री ने पुलिस से जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन यूनियन के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
ऐसा ‘द इनैविटेबल स्प्लिट: डॉक्यूमेंट्स ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर, 2023’ नाम की एक किताब पब्लिश करने के लिए किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउजिंग को भी एक इंटरव्यू देने के लिए नोटिस भेजा गया है।
ऐसा तब हो रहा है जब मैतेई लिपुन के नेता प्रमोद सिंह खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं और कुकी को बाहरी बता रहे हैं। लगातार कुकी और मिशनरीज पर म्यांमार से आए लोगों को बसाने और अफीम की खेती करने वाला कह रहे हैं। हालांकि, उनके खिलाफ न कोई कार्रवाई हुई है, न ही केस दर्ज हुआ है।
इंफाल से भागकर कांगपोकपी आए कुकी लोगों के कैंप में मदद कर रहीं नेमेई सवाल करती हैं? ‘हमें साथ बैठना चाहिए और बातचीत करना चाहिए, हम भी ये मानते हैं, लेकिन आप CM से पूछिए कि वे या उनके मंत्री कुकी रिलीफ कैंप में क्यों नहीं आए। कुकी रिलीफ के लिए अभी तक कितनी मदद उन्होंने दी है। शांति समिति के गठन में वो लोग क्यों शामिल हैं, जिन्होंने इंफाल में 3 दिन तक हिंसा होने दी। क्या ऐसी सरकार के साथ बातचीत की जा सकती है?’
फिलहाल नेमेई के सवालों का कोई जवाब नहीं, और मणिपुर बंटा हुआ है।
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मणिपुर में मैतेई और कुकी गांवों में बॉर्डर की तरह बंकर बन गए हैं। गांव के बूढ़े-जवान-बच्चे हाथों में बंदूक लिए घूम रहे हैं। पढ़िए ये ग्राउंड रिपोर्ट...
