जांच एजेंसी ने 5 जुलाई को फिर बुलाया, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला
West Bengal Teacher Recruitment Scam; TMC Youth State President, Saayoni Ghosh पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की युवा प्रदेश अध्यक्ष सायोनी घोष से शुक्रवार को 11 घंटे पूछताछ की।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की युवा प्रदेश अध्यक्ष सायोनी घोष से शुक्रवार को 11 घंटे पूछताछ की। वह देर रात 12 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकली।
ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद सायोनी ने कहा, उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और आगे भी करती रहेंगी।
सायोनी ने आगे कहा, मैंने कुछ दस्तावेज जमा कर दिए हैं मुझे लगता है कि वे (ईडी अधिकारी) संतुष्ट हैं। अगर वे मुझसे कहेंगे तो मैं दोबारा आ जाउंगी।
ED ने सायोनी घोष को 5 जुलाई को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है।
TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ हो चुकी
सायोनी घोष को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने शुक्रवार को तलब किया था। इससे पहले, ईडी ने 8 जून को शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 13 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया था।
मई में, पश्चिम बंगाल के स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में ईडी ने बनर्जी से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
शत्रुघ्न सिन्हा बोले- विपक्ष को परेशान करने की कोशिश
इस बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके विपक्ष को परेशान करने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की।
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, कुछ लोग हैं और कुछ एजेंसियां हैं। ये सही काम नहीं कर रही हैं। वे कई लोगों, खासकर विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं।
उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सत्ता से बाहर होने से पहले बदला लेने की कोशिश है। जैसे दीपक बुझने से पहले टिमटिमाता है, वही स्थिति भाजपा की है।
सिलसिलेवार पढ़िए शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक क्या हुआ...
1. 2014 में हुआ था शिक्षक भर्ती घोटाला 
बंगाल में हुआ यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई, जिन्होंने TET परीक्षा भी पास नहीं की थी।
2. पिछले साल मई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को दिया था जांच का आदेश
मई 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 2014 से 2021 के बीच नॉन-टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ में जो भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं, उनकी जांच की जाए। ऐसी खबरें थीं कि उम्मीदवारों ने सिलेक्शन टेस्ट में फेल होने के बाद सिलेक्शन के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत दी थी।
ये घोटाला पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान हुआ था। जुलाई 2022 में ED ने चटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने चटर्जी को पद से हटा दिया और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया।
3. सितंबर 2022 में CBI ने मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की
CBI ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी तब ED की गिरफ्त में थे। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं, उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। TMC विधायक और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्‌टाचार्य को ED ने 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया।
4. मार्च 2023 में ED ने बताया- 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का है यह घोटाला
इस साल मार्च में ED ने TMC के यूथ विंग लीडर शांतनु बनर्जी को हुगली से गिरफ्तार किया था। ED ने 13 मार्च को एक स्पेशल कोर्ट में उसे पेश करते वक्त बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाला फिलहाल 350 करोड़ रुपए का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।
इसी समय पूछताछ के दौरान बनर्जी ने कहा था कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड TMC का एक अन्य गिरफ्तार यूथ विंग नेता कुंतल घोष है। वह इस पूरे मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपना पैसा दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर सके।
5. कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई
12 मई 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने 32 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। जस्टिस गांगुली ने पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्रइमरी एजुकेशन को निर्देश दिया था कि तीन महीने के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराएं। उन्होंने कहा का उम्मीदवारों का इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। 19 मई 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी।