पिछले 4 चुनाव का यही ट्रेंड, सरकार रिपीट करने कांग्रेस काट सकती है दिग्गजों के टिकट
Rajasthan Assembly Election 2023 - Congress Political Trend Analysis. कांग्रेस इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट करने के दावे कर रही है। आपने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कई कांग्रेस नेताओं के मुंह से बार-बार ये सुना होगा
कांग्रेस इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट करने के दावे कर रही है। आपने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कई कांग्रेस नेताओं के मुंह से बार-बार ये सुना होगा कि हम 25 साल से चले आ रहे सियासी ट्रेंड को तोड़ेंगे। जनता से जुड़े फैसलों के दम पर कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी।
लेकिन सच तो यही है कि राजस्थान में सत्ताधारी दल फिर से सत्ता में नहीं आता। इस ट्रेंड को समझने के लिए भास्कर ने एक्सपर्ट्स की मदद ली और पिछले 4 विधानसभा चुनावों के नतीजों का बारीकी से एनालिसिस किया।
सामने आया कि कांग्रेस के ये दावे तभी हकीकत में बदल पाएंगे जब वह अपने ज्यादातर विधायकों के टिकट काटकर नए लोगों को मैदान में उतारे।
क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में रही, उसने अपने पुराने चेहरों के भरोसे ही चुनाव जीतने की कोशिश की। लेकिन यह कारगर नहीं हुई। दिग्गज मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए।
तो क्या अगला चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को मौजूदा मंत्री-विधायकों के टिकट काटने का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा? क्या सत्ता विरोधी लहर में जीतने का यही मंत्र है? क्यों राजस्थान के वोटर्स हर बार सत्ता पलट कर रख देते हैं?
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राजस्थान की सियासत के 3 बड़े फैक्ट्स पर गौर करना जरूरी है…
जानिए, टिकट रिपीट करने पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का क्या हाल हुआ?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों की उससे उम्मीदें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब पांच साल में उम्मीदें पूरी नहीं होती तो चुनाव आते-आते लोगों की यही उम्मीदें गुस्से में बदल जाती है। यही कारण है कि सरकार के खिलाफ एंटीइन्कमबेंसी बढ़ जाती है और इसका असर चुनाव में दिखाई देता है।
सबसे ज्यादा हार उन नेताओं की होती है जिनको पार्टी फिर से टिकट देकर चुनाव लड़वाती है। इनमें भी सबसे ज्यादा गुस्सा मंत्रियों पर निकलता है।
पिछले चुनावों के ट्रेंड से सामने आया कि सत्ता से बाहर हुए दलों को जिन सीटों पर जीत मिली उनमें ज्यादातर वो सीटें थीं जहां नए चेहरे उतारे गए।
2018 के चुनाव में भाजपा के 16 मंत्री हारे, 94 विधायकों को फिर से टिकट दिया, इनमें से 54 हारे
भाजपा ने 2018 के चुनाव में 163 विधायकों में से 94 को फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा। इनमें से सिर्फ 40 ही जीते। यानी 54 विधायकों को हार का मुहं देखना पड़ा।
तत्कालीन वसुंधरा सरकार के मंत्री रहे 16 नेता चुनाव हार गए। हार का सामना करने वालों में युनूस खान, प्रभुलाल सैनी, राजपालसिंह शेखावत, धनसिंह रावत, अरुण चतुर्वेदी, अजयसिंह किलक, श्रीचंद कृपलानी, डॉ. रामप्रताप, कमसा मेघवाल, बंशीधर बाजिया, ओटाराम देवासी, कृष्णेंद्र कौर दीपा, सुशील कटारा, अमराराम और बाबूलाल वर्मा शामिल थे।
इस चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा मंत्रियों में सिर्फ गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, किरण माहेश्वरी, कालीचरण सराफ, पुष्पेंद्र सिंह, अनिता भदेल और वासुदेव देवनानी को ही जीत मिल सकी। यानी वे ही जीते जो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे और जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी नहीं थी।
2013 के चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी, वह 21 सीटों पर सिमट गई
कांग्रेस ने 2013 में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमट गई। जिन 105 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने 2008 में चुनाव लड़ाया था, उनको फिर से 2013 में टिकट दिए जिनमें से 91 हार गए।
सिर्फ 14 उम्मीदवार ही चुनाव जीत सके। रिपीट किए गए प्रत्याशियों में 75 विधायक भी शामिल थे, इनमें से सिर्फ 5 ही जीते। बाकी 70 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस ने इस चुनाव में 31 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो पिछले चुनाव में हार गए थे। इन 31 में से 22 उम्मीदवार 2013 में भी हार गए। 31 में से सिर्फ 9 ही जीते।
एक फैक्ट यह भी : सत्ता विरोधी लहर में नए चेहरे भी नहीं जीतते
2013 में कांग्रेस ने 95 नए चेहरों को चुनाव में टिकट दिया। इनमें से 88 हार गए, सिर्फ 7 जीते। नए चेहरों की इस कदर बुरी हार होना इस बात का संकेत है कि जब सत्ता विरोधी लहर चलती है तो नए चेहरे भी स्वीकार्य नहीं होते। इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी होने के साथ भाजपा के पक्ष में नरेंद्र मोदी की लहर काम कर रही थी।
गहलोत मंत्रिमंडल में मंत्री रहे 31 नेता भी 2013 के चुनाव में हार गए
2008 से 2013 के बीच गहलोत सरकार में मंत्री रहे ज्यादातर नेताओं को फिर से टिकट दिया लेकिन इनमें से ज्यादातर मंत्री चुनाव नहीं जीत पाए। इस चुनाव में सिर्फ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, गोलमा देवी, बृजेंद्र ओला और राजकुमार शर्मा ही जीते। इनके अलावा पूरा मंत्रिमंडल हार गया।
गहलोत मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे 31 नेता सीट नहीं बचा पाए। इनमें दुर्रु मियां, भरतसिंह, बीना काक, शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रजकिशोर शर्मा, परसादीलाल, डॉ. जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, हेमाराम और हरजीराम बुरड़क जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। असल में सत्ता के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी विधायकों के साथ ज्यादा खतरनाक मंत्रियों के लिए साबित हुई।
2008 के चुनाव : भाजपा के 25 में से 13 मंत्रियों को देखनी पड़ी हार 
2003 के चुनाव में 120 सीटों के साथ सत्ता में आई भाजपा ने 2008 में 193 सीटों पर चुनाव लड़ा। सत्ता विरोधी लहर और विधायकों की एंटीइन्कमबेंसी के कारण वह 78 सीटों पर ही सिमट कर सत्ता से बाहर हो गई।
भाजपा ने 68 चेहरे रिपीट किए। इनमें से जनता ने सिर्फ 28 को चुनकर विधानसभा पहुंचाया। बाकी 40 को हरा दिया। हारने वालों में ज्यादातर मंत्री और विधायक शामिल थे। भाजपा ने 125 उम्मीदवार नए उतारे। इनमें से 48 ने जीत हासिल की। यानी मतदाता ज्यादातर पुराने चेहरों से ऊब चुके थे।
पिछले चुनावों में नए-पुराने चेहरों की लड़ाई में यह बात जरूर उभरकर आई कि जितना विरोध सत्ताधारी दल को रिपीट चेहरों के कारण झेलना पड़ता है, उतनी ही सहानुभूति का फायदा विरोधी दल को रिपीट चेहरों से होता है। यही कारण है कि 2008 में भाजपा के हारे हुए 38 उम्मीदवारों को जब पार्टी ने 2013 में फिर से मैदान में उतारा तो सब के सब जीत गए।
2003 से 2008 तक दिग्गज मंत्री, लेकिन अगला चुनाव 
2008 के चुनाव में भाजपा सरकार में मंत्री रहे 30 विधायकों में से 5 का टिकट कटा और 25 ने फिर से चुनाव लड़ा। इनमें से 13 मंत्री हार गए।
हार का सामना करने वाले तत्कालीन मंत्रियों में युनूस खान, सांवरलाल जाट, मदन दिलावर, कनकमल कटारा, प्रतापसिंह सिंघवी, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भी शामिल थे।
किरोड़ीलाल मीणा ने अलग होकर चुनाव लड़ा, इसलिए वे सीट बरकरार रख पाए। राजेंद्र राठौड़, नरपतसिंह राजवी और प्रभुलाल सैनी को हार के डर से सीट बदलनी पड़ी।
ये लोग दूसरी सीटों पर जाकर एंटीइनकमबेंसी से बच गए। लेकिन जिन सीटों पर पिछली बार जीत कर मंत्री बने, उन तीनों सीटों से भाजपा ने जिनको चुनाव लड़ाया वे सभी हार गए। यानी सीट बदलने के बावजूद मंत्रियों की उनके क्षेत्र में एंटीइन्कमबेंसी बरकरार रही।
2003 के चुनाव : सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस मात्र 56 सीटों पर सिमट गई
वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस की 153 सीटों के साथ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। चुनाव हुआ तो कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमट गई।
गहलोत मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्य चुनाव हार गए। फिर से निर्वाचित होने वाले विधायकों का प्रतिशत मात्र 17 पर अटक गया। यानी 153 सीटों के साथ सत्ता में रही कांग्रेस के सिर्फ 34 ही विधायक फिर से चुनकर विधानसभा पहुंच सके।
गहलोत मंत्रिमंडल के 19 मंत्री हारे
2003 के चुनाव में सत्ता के खिलाफ पब्लिक का ऐसा गुस्सा उतरा कि गहलोत मंत्रिमंडल के 18 मंत्री हार गए। इनमें ऐसे नेता थे जो अपने समय के दिग्गजों में गिने जाते थे।
हारने वालों मंत्रियों में छोगाराम बाकोलिया, गुलाबसिंह शक्तावत, हरेंद्र मिर्धा, खेतसिंह राठौड़, तैयब हुसैन, डॉ. कमला बेनीवाल, डॉ. जकिया, हरिसिंह कुम्हेर, डॉ. जितेंद्र सिंह, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इंदिरा मायाराम, जनार्दन सिंह गहलोत, माधव सिंह दीवान, हबीबुर्रहमान शामिल थे।
जनता के गुस्से को वोट में बदलने को वसुंधरा ने निकाली थी परिवर्तन यात्रा
कांग्रेस के खिलाफ जनता में माहौल तैयार करने के लिए उस वक्त भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले 5 बार सांसद रही वसुंधरा राजे को राजस्थान भाजपा का अध्यक्ष बनाया। तब तक प्रदेश की राजनीति में राजे का अधिक दखल नहीं था। ऐसे में राजे ने संपूर्ण राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकालने का सियासी दांव खेला।
करीब 13 हजार किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए राजे सभी जिलों और लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से गुजरी थीं। फिर 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी और भाजपा को 120 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत मिली। इससे पहले भाजपा कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई थी। उसकी जब भी सरकार रही गठबंधन के भरोसे चली।
एक्सपर्ट्स कहते हैं: बार-बार सरकार बदलने से पड़ता है विकास पर असर
विधानसभा में रिसर्च और रेफरेंस विंग के मुखिया रहे डॉ. कैलाश चंद्र सैनी कहते हैं- सत्ता में रहने के बाद सत्तापक्ष के विधायकों को एंटी इन्कमबेंसी के कारण जनता का विरोध झेलना पड़ता है।
उनके फिर से चुनाव जीतने की संभावना कम हो जाती है। 5 साल सरकार में रहने के बाद जो विधायक या मंत्री जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते उनको हार मिलती है।
राजस्थान में हर 5 साल बाद भाजपा और कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन ऐसी परंपरा है जो लोकतंत्र के खुलेपन को तो दर्शाती है लेकिन यह प्रदेश के लिए ठीक नहीं है।
इससे राज्य का विकास रुकता है। एक सरकार जो योजनाएं लागू करती है, दूसरी सरकार उनको या तो बंद कर देती है या बदल देती है।
वरिष्ठ पत्रकार मिलाप चंद डंडिया कहते हैं- ज्यादातर नेता जब विधायक चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। चुनाव के दौरान जनता मालिक होती है, बाद में खुद मालिक बन जाते हैं।
इसलिए अगले चुनाव में जनता गुस्सा उतारती है और इनको हरा देती है। ऐसे भी कई नेताओं के उदाहरण हैं जो चुनाव जीतकर जनता के सुख-दुख में हमेशा साथ रहते हैं वे लगातार जीतते हैं।
राजनीतिक विश्लेषक लक्ष्मण बोलिया का मानना है कि सरकार के खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि राजस्थान में विकास की जरूरतें बहुत ज्यादा है। चुनाव में राजनीतिक दलों के लोकलुभावन वादे देखकर लोगों को लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी होंगी।
पार्टियां वादा करती हैं लेकिन सरकार में आने के बाद वादे पूरे नहीं करती। पांच साल पूरे होते-होते जनता में असंतोष पनप जाता है। यह असंतोष सताधारी दल के खिलाफ चुनाव में भारी पड़ता है।
सरकारों को चाहिए कि घोषणा पत्र को लागू करने और चुनाव से पहले उस पर जनता के बीच संवाद स्थापित करने का कोई ऐसा प्लेटफार्म डवलप करे ताकि लोग अपनी बात रख सके।
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