बंसल ब्रदर्स की गिरफ्तारी पर कहा- जब तक ED पावरफुल, तब तक देश में कोई सुरक्षित नहीं
IREO Managing Director Lalit Goyal Money Laundering Case. Follow Supreme Court Latest News, Headlines, Reports and Updates On Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर)
सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने ED की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं। साल्वे ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय ED के पास उसे दी गईं कठोर शक्तियां हैं, तब तक देश में कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसकी शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है।
दोनों वकील मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार M3M डायरेक्टर्स बसंत बंसल और पंकज बंसल की तरफ से दलील रख रहे थे। सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच कर रही थी।
वकील का दावा- जांच में सहयोग कर रहे थे बंसल ब्रदर्स
रियल्टी ग्रुप M3M के डायरेक्टर्स के वकील हरीश साल्वे ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ईडी को दी गई कठोर शक्तियां पर लगाम नहीं लगाया जाता है, तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिए कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई। वे जांच में सहयोग कर रहे थे। गिरफ्तारी उनके अधिकारों का उल्लंघन था। इसलिए एजेंसी की शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है।
गौरतलब है कि बसंत और पंकज बंसल को एक पूर्व जज रिश्वत मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था।
SC ने हरियाणा हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया
सुनवाई दौरान जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस सुंदरेश ने दोनों को जमानत के लिए हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करने का आदेश दिया। इसके साथ ही बंसल ब्रदर्स का सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका का भी निपटारा कर दिया गया।
अब जानिए बंसल ब्रदर्स की गिरफ्तारी का घटनाक्रम...
सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें...
सुप्रीम कोर्ट की लॉ स्टूडेंट को फटकार-पढ़ाई पर ध्यान दो
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक लॉ स्टूडेंट को फटकार लगाते हुए उसकी जनहित याचिका खारिज कर दी। हर्ष गुप्ता नाम के इस स्टूडेंट ने अपनी याचिका में मांग की थी कि संविधान में जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने वाले सभी प्रावधानों को रद्द करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता हर्ष ने याचिका में तर्क दिया था कि भारतीय संविधान में अध्यक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना लैंगिक समानता का उल्लंघन है। पढ़ें पूरी खबर...
जाति व्यवस्था के री-क्लासिफिकेशन की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाति व्यवस्था के पुन: वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने वकील द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता को दो हफ्ते के अंदर भुगतान की रसीद पेश करनी होगी। पढ़ें पूरी खबर...