बार काउंसिल ने जारी किए नियम; रजिस्ट्रेशन के लिए 20 से 40 लाख रुपए तक देने होंगे
Bar Council of India (BCI) Permits Foreign Lawyers  बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में विदेशी कानून और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता वाले मामलों में प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को विदेशी कानून और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता वाले मामलों में प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी है। बार काउंसिल ने सोमवार को इसके लिए नियम-कानून जारी किए। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को नई दिल्ली स्थित बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 20 लाख रुपए
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के लिए विदेशी वकीलों को करीब 20 लाख और कानूनी फर्मों को करीब 40 लाख रुपए देने होंगे। ये रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए होगा। इसके बाद भी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा।
इसकी तुलना में भारतीय लॉ ग्रैजुएट्स को बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कम फीस देनी होती है। अलग-अलग राज्यों की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए फीस अलग होती है। जम्मू-कश्मीर और मेघालय की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 750 रुपए देने होते हैं वहीं ओडिशा की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा 42 हजार रुपए देने होते हैं।
कोर्ट में पेश नहीं हो सकेंगे विदेशी वकील
विदेशी वकीलों को कोर्ट या ट्रिब्यूनल में में पेश होने का अधिकार नहीं होगा। वे सिर्फ ऐसे मामलों में काम कर पाएंगे जिनमें मुकदमा नहीं हुआ है और मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा है।
नियमों के तहत विदेशी वकीलों को ज्वांइट वेंचर, विलय, अधिग्रहण, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और दूसरे कॉर्पोरेट मामलों में प्रैक्टिस करने की परमिशन होगी। हालांकि उन्हें संपत्ति के ट्रांसफर और स्वामित्व की जांच करने जैसे मामलों में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं होगी।
ब्रिटेन से हो सकता है बार काउंसिल का MoU
भविष्य में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और लॉ सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के बीच एक मैमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन हो सकता है। इसमें भारत और ब्रिटेन सरकार भी शामिल होगी। इस MoU के बाद ब्रिटिश और भारतीय वकील साथ में काम कर पाएंगे और एक-दूसरे की मदद कर पाएंगे।
एक लॉ वेबसाइट के मुताबिक, ब्रिटेन दावा करता है कि उसके यहां भारतीय वकीलों और कानूनी फर्मों को इंडियन और इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिस करने और अंग्रेजी कानून के बारे में सलाह देने की परमिशन है।
भारतीय और विदेशी दोनों वकीलों को होगा फायदा
बार काउंसिल का मानना है कि कानूनी मामलों में भारतीय वकील भी विदेशी वकीलों जितने ही अच्छे हैं, इसलिए उन्हें विदेशी वकीलों के आने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस कदम से भारतीय और विदेशी दोनों ही वकीलों को फायदा होगा और देश में लीगल प्रोफेशन को बढ़ावा मिलेगा।
बार काउंसिल का दावा है कि ये नियम देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वैस्टमैंट से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करने में भी मदद करेंगे। इससे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक मध्यस्थता का केंद्र बनेगा।
पहले भी कई देश विदेशी वकीलों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और कानूनी मामलों में प्रैक्टिस देने की अनुमति दे चुके हैं। हालांकि इसके साथ उन्होंने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। भारत भी शर्तों के साथ और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को प्रैक्टिस करने की अनुमति दे रहा है।