सरकारी अफसरों की पत्नियों ने छीना गरीबों का हक, राजस्थान में लाखों फर्जी पेंशनर
Rajasthan Rs 300 Crores Pension Scam Investigation - 13-15 की उम्र के किशोर, 16-17 साल की नाबालिग बच्चियां, सरकार में बड़े ओहदे पर रहे अफसर-कर्मचारी और उनकी बीवियां भी सालों तक बुढ़ापा पेंशन उठाती रहीं
13-15 की उम्र के किशोर, 16-17 साल की नाबालिग बच्चियां, सरकार में बड़े ओहदे पर रहे अफसर-कर्मचारी और उनकी बीवी भी सालों तक बुजुर्गों की पेंशन उठाती रहीं। जब तक पेंशन बांटने वाले विभाग की इस घपलेबाजी पर नजर पड़ी तब तक सरकार को 300 करोड़ की चपत लग चुकी थी।
गरीब और बुजुर्ग लोगों के लिए शुरू हुई इस योजना में वे लोग भी पेंशनधारी बन गए, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। यह खुलासा तब हुआ जब विधानसभा में विधायक नरपत सिंह राजवी ने पेंशन में फर्जीवाड़े पर जानकारी मांगी।
जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से जमा होने वाले पैसों से चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं में सरकारी अफसरों की लापरवाही के चलते इतना बड़ा नुकसान हो गया। इसके बावजूद सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग या अपने किसी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
आज मंडे स्पेशल स्टोरी में पढ़ें, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट...
सबसे पहले पेंशन उठाने वाले कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जो ऑडिट में सामने आए हैं...
केस-1
16 और 18 वर्ष की लड़कियां, खाते में पेंशन आई 22 हजार
जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र निवासी काली देवी के बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन के एक लाख 2 हजार रुपए जमा हुए। उनकी 18 साल की बेटी प्रियंका और 16 साल की छोटी बेटी आशा के बैंक अकाउंट में भी 22 हजार रुपए बतौर वृद्धावस्था पेंशन के जमा हो गए।
केस-2
19 साल का युवा, 3 साल तक मिलती रही पेंशन 
दौसा जिले के निवासी आदित्य मीणा की उम्र महज 19 साल है, लेकिन वो करीब तीन साल तक पेंशन उठाता रहा। उसके खाते में हर महीने 750 के हिसाब से 30 हजार 750 रुपए जमा होते गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब विभाग ने जांच की तो पता चला कि आदित्य ने पेंशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर रखा था।
केस-3 
लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना : 13-15 साल के किशोर भी पेंशनधारी 
लालसोट क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय संतोष कुमारी के खाते में 3 साल तक पेंशन आती रही। जांच में पता चला उसके खाते में 33 हजार रुपए पहुंच गए थे। इसी क्षेत्र की 19 वर्षीय युवती सुनीता के खाते में भी 17 हजार 250 रुपए पेंशन के आ गए।
जयपुर जिले के संतोष और सूरज नाम के दो किशोरों (उम्र क्रमश: 13 व 15 वर्ष) के खाते में करीब ढाई साल तक पेंशन जमा होती रही। यह राशि करीब 30 हजार रुपए थी।
केस-4 
पेंशन ऐसे बंटी जैसे रेवड़ियां बंट रही हों
टोंक जिले की मालपुरा तहसील में मांगी बाई नामक महिला को करीब 15 महीने पेंशन मिलती रही। ऑडिट में खुलासा होने पर पेंशन राशि रोक दी गई। उनकी उम्र महज 51 साल है जबकि 55 वर्ष पूरे होने के बाद ही महिला पेंशन की हकदार हो सकती है। अब वसूली की कार्रवाई अधर में है। टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र में कन्हैया लाल चौधरी की आयु केवल 52 वर्ष है और उनके लिए पेंशन स्वीकृत हो गई।
कैसे पकड़ में आई इतनी बड़ी गड़बड़ी?
दरअसल, हर सरकारी योजना की समय-समय पर ऑडिट होती रहती है। पेंशन योजना में भी शुरुआती ऑडिट के दौरान एक-दो खातों में ऐसी गलती पकड़ी गई। फिर जब बड़े स्तर पर रिकॉर्ड जांचे गए तो करीब दो लाख 70 हजार 531 खातों में ऐसी गड़बड़ी देख सब चौंक गए। जब हिसाब लगाया गया तो आंकड़ा आया कि चार साल में करीब 300 करोड़ की पेंशन अपात्र लोगों में बंट गई।
कौन हैं 300 करोड़ की फर्जी पेंशन पाने वाले? : 3358 सरकारी नौकरी से रिटायर, 34 हजार 444 रिटायर्ड सरकारी अफसरों की पत्नियां!
सरकार को 300 करोड़ का चूना लगाने वालों में सरकारी अफसर-कर्मचारियों की पत्नियां भी पीछे नहीं हैं। वहीं सरकारी नौकरी से अच्छी-खासी पेंशन लेकर रिटायर हो चुके लोगों ने भी कई साल तक हजारों रुपए की पेंशन उठा ली। आपको विस्तार से बताते हैं, पेंशन उठाने वाले लोगों के बारे में…. 
राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों में करीब 94 लाख लोगों को पेंशन मिलती है। करीब 50 लाख बुजुर्ग महिला-पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। पिछले 4 सालों में 3358 लोग तो ऐसे हैं, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन भी उठा ली। जबकि उन्हें सरकारी नौकरी के एवज में भी पेंशन मिलती रही है।
1. पति सरकारी अफसर-कर्मचारी रहे, पत्नियां उठाती रहीं पेंशन : नियमानुसार जिनके पति या पत्नी सरकारी नौकरी में रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिल सकती। लेकिन ऑडिट में सामने आया कि 34 हजार 444 ऐसे लोगों ने अपात्र होते हुए पेंशन उठा ली। इनमें सबसे ज्यादा आंकड़ा उन महिलाओं का जिनके पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए।
2. उन्नीस साल की उम्र में पेंशन उठाने वाले : नियमानुसार महिलाओं को 55 वर्ष और पुरुषों को 58 वर्ष की आयु पर ही वृद्धावस्था पेंशन का पात्र माना जाता है, लेकिन 89022 लोगों ने इस आयु को पूरा किए बिना ही पेंशन राशि उठा ली। केवल बुढ़ापा पेंशन पाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी उम्र के डॉक्युमेंट में छेड़छाड़ की। यानी की पेंशन पाने के लिए 19 वर्ष के युवा भी बुजुर्ग बन गए। ऑडिट में 19 से लेकर 40 की उम्र में पेंशन उठाने वालों के कई मामले जांच में सामने आ चुके हैं।
3. करोड़ों का बिजनेस, फिर भी उठा रहे पेंशन : नियमानुसार पेंशन राशि उन्हीं बुजुर्गों को मिल सकती है जिनकी वार्षिक आय 40 हजार रुपए से अधिक नहीं हो, लेकिन आय संबंधी प्रमाण पत्र गलत पेश करके 50331 लोगों ने पेंशन राशि उठा ली। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, वे भी पेंशन उठा रहे थे।
4. विभाग के अफसर भी कम नहीं : ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि विभागीय अफसरों की गलती के चलते 93 हजार 376 लोगों को डबल पेंशन भेज दी गई।
फर्जी तरीके से पेंशन पाने वाले टॉप-10 जिले
डॉक्युमेंट में अपनी उम्र के गलत प्रमाण पत्र लगाकर पेंशन उठाने के मामले में सबसे टॉप पर दौसा जिला आता है। इसके बाद करौली, भरतपुर, अलवर और नागौर का नंबर है।
आय (इनकम) संबंधी गलत प्रमाण पत्र लगाकर पेंशन उठाने के मामलों में बूंदी जिला सबसे टॉप पर है। इसके बाद झालावाड़, जयपुर, बारां और हनुमानगढ़ जिलों के लोग अव्वल रहे हैं।
सीएम की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना में बरती गई ऐसी लापरवाही
सीएम अशोक गहलोत ने वर्ष 2008-2013 के बीच अपनी पिछली सरकार के दौरान बुजुर्गों को 500 रुपए मासिक के हिसाब से पेंशन राशि देना शुरू किया था। यह सीएम गहलोत की सबसे पहली और सबसे ज्यादा लोगों को कवर करने वाली फ्लैगशिप योजना बनी। इसमें अब करीब 50 लाख बुजुर्ग लोगों को पेंशन दी जाती है।
विधवाओं व दिव्यांगों को मिलाकर यह संख्या करीब 1 करोड़ हो जाती है। इस बार भी सीएम गहलोत ने इस योजना पर शुरू से ही फोकस किया और पेंशन राशि बढ़ाकर पहले 750 रुपए और अब करीब 1000 रुपए मासिक कर दी गई है। इस खबर में पोल है... आगे बढ़ने से पहले इसमें हिस्सा लेकर आप अपनी राय देते चलिए-
अधिकारी बोले- अब कर रहे वसूली की कार्रवाई
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने भास्कर को बताया कि विभाग इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का गलत तरीके से लाभ ना लें। इसके लिए विभाग ने आगे बढ़कर आईटी का उपयोग करते हुए पेंशन पोर्टल को जन आधार के माध्यम से अलग-अलग पोर्टल से लिंक किया तो अपात्र व्यक्तियों का पता लगा। जैसे पहचान पोर्टल से मृत व्यक्तियों का एवं आरजीएचएस पोर्टल से राज्य कर्मचारियों का एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का।
ऐसे हाई रिस्क एवं संदिग्ध कैसेस का फील्ड वेरिफिकेशन करवा कर अपात्र पाए जाने पर उनकी पेंशन बंद की गई है और नियम अनुसार वसूली एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मैं स्वयं सवाईमाधोपुर जिले का प्रभारी हूं वहां मैंने स्वयं ने भी कुछ इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ी थीं। जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिलों में इस तरह के प्रकरण ज्यादा हुए हैं।
सरकार जवाब देने में जानबूझकर देरी करती है : राजवी
इस संबंध में विधायक (विद्याधर नगर-भाजपा) नरपत सिंह राजवी ने भास्कर को बताया कि विधानसभा का आखिरी सत्र संभवत: जुलाई-अगस्त में आने वाला है, जो बमुश्किल 4-5 दिन चलेगा। ऐसे में सरकार विधानसभा में सामना करने से बचती है। मैंने जब भी सवाल पूछे तो उनका जवाब बहुत देरी से दिया गया है। कल्याणकारी योजनाएं चलाना अलग बात होती है और जनता के पैसे का सदुपयोग करना अलग बात। जरूरतमंद बुजुर्गों को पेंशन मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो अपात्र लोग हैं उन्हें पेंशन मिल जाए तो इसकी वसूली के लिए संबंधित लापरवाही बरतने वाले अफसरों से करनी चाहिए।
यह एक तरह से चोरी है। सरकारी खजाने में लीकेज (रिसाव है, छीजत है) है। सांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के सरकारी आंकड़ों में इन्हें छुपा दिया जाता है। विधानसभा से मिले जवाब में सरकार ने खुद मान लिया कि हां, सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी वृद्धावस्था पेंशन उठा ली है। इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी? सरकार ने खुद ने मान लिया कि आयु और आय संबंधी मापदंडों के गलत प्रमाण पत्र लगाकर लोगों ने पेंशन उठा ली।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
10-12 लेवल पर चेक होनी चाहिए पेंशन
पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व महाप्रबंधक वेद माथुर का कहना है कि सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए करोड़ों लोगों के लिए बिना किसी फुल प्रूफ्ड सिस्टम के पैसे के डायरेक्ट भुगतान की योजनाएं लागू कर देती हैं। पैसों के लालच में लोग गलत प्रमाण पत्र लगा देते हैं। सिस्टम करोड़ों लोगों की जांच, मॉनिटरिंग, ऑडिट नहीं कर पाता है। ऐसे में कभी गड़बड़ी पकड़ में भी आती है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में सरकार का पैसा फालतू नहीं जाना चाहिए, इसके लिए 10-12 चैकिंग पॉइंट सिस्टम में होने चाहिए ताकि पेंशन राशि गलत ढंग से स्वीकृत ही नहीं हो सके।
ऐसे लापरवाही हड़बड़ी का ही नतीजा
वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार भूपेन्द्र ओझा का मानना है कि ये हड़बड़ी का नतीजा है। अब जैसे महिलाओं को फ्री मोबाइल बांटने की योजना में टेंडर नहीं हो पाए हैं, तो सीधे पैसे जमा कराने की बात हो रही है। मेरा मानना है कि ऐसी स्कीम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में अगर 10-20 हजार अपात्र महिलाओं के खातों में पैसा चला गया तो सरकार को करोड़ों रुपयों की चपत लग जाएगी। सीएम को इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए।
सीएम की फ्लैगशिप योजना, भाजपा बनाएगी इसे अब मुद्दा
भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज का कहना है कि सीएम गहलोत केवल वाहवाही लूटने के लिए योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हैं, लेकिन उनकी योजनाओं में एक के बाद एक झोल सामने आ रहे हैं। जनता का पैसा लुटाना या अपात्रों को देना बिना सरकारी मिलीभगत के संभव ही नहीं। भाजपा सरकार की पोल खोलने के लिए इन सभी मामलों को चुनावों में मुद्दा बनाएगी।
ये खबर भी पढ़ें: 
ठेहट मर्डर का बदला चाहते थे, 2 विधायकों को धमकाया:मकसद था पूरे राजस्थान में खौफ फैलाना, एक गलती से पकड़े गए शातिर
हेलो… MLA मुकेश भाकर बोल रहा है क्या?…मैं लॉरेंस गैंग से रोहित गोदारा बात कर रहा हूं… अपनी जान बचानी है तो अभी 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी भेज दे। वरना राजू ठेहट जैसा हाल करूंगा।​​​​​​...(यहां CLICK कर पढ़ें)