रिजिजू बोले- ये टुकड़े-टुकड़े गैंग का काम, इन्हें विदेशी विरोधियों का सपोर्ट मिल रहा
Union Law Minister Kiren Rijiju On Indian Judiciary And Democracy - केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि दुनिया को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र संकट में है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि दुनिया को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र संकट में है। टुकड़े-टुकड़े गैंग को बेहतर ढंग से समझ लेना चाहिए कि अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई यात्रा शुरू कर रहा है।
इन गिरोहों को भारत विरोधी विदेशी संस्थाओं का समर्थन मिलता है ताकि वे भारत के खिलाफ सीधे हमले कर सकें। इसलिए वे इंडियन डेमोक्रेसी, सरकार, न्यायपालिका, डिफेंस, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर हमला करते हैं।
भारतीय न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता खासकर न्यायाधीशों के ज्ञान को सार्वजनिक जांच में नहीं डाला जा सकता है। न्यायाधीशों की बुद्धि सार्वजनिक जांच से परे है। रिजिजू ने ये बात एडवोकेट कॉन्फ्रेंस में कही।
कुछ लोगों को पता नहीं भारतीय न्यायपालिका कैसे काम करती है
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रिजिजू की टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए लेक्चर के बाद सामने आई है, जिसमें राहुल ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। वे और कई राजनेता निगरानी में हैं। रिजिजू ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि भारतीय न्यायपालिका कैसे काम करती है।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अगर किसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़े तो यह अच्छा संकेत नहीं है। न्यायपालिका को सार्वजनिक आलोचना से बहुत दूर होना चाहिए। समस्या उसी ग्रुप के साथ है, जो न्यायपालिका को विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए मजबूर करना चाहता है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुझे यकीन है कि न्यायपालिका खुद को जबरन विपक्ष बनाए जाने का विरोध करेगी।
अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी
उन्होंने कहा कि देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुनिया को यह बताने के प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका संकट में है। यह कुछ लोगों के जरिए जानबूझकर किया गया प्रयास है। देश की छवि खराब करने के लिए एक समूह है। गलत मंशा से कोई भी अभियान भारत और उसके लोकतांत्रिक ढांचे को बदनाम करने में सफल नहीं हो सकता। उन्होंने अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा कर सकता है, लेकिन भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है।
यह संविधान के कारण है कि सरकार का मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक आदेशों के जरिए नहीं की जा सकती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की राय कभी-कभी अलग हो सकती है क्योंकि सभी के विचार एक जैसे नहीं हो सकते।
रिजिजू बोले-अब तक 1,486 अनावश्यक कानूनों को हटाया जा चुका
रिजिजू ने कहा कि संसद के अगले सत्र में 65 अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है। अब तक 1,486 अनावश्यक कानूनों को हटाया जा चुका है। सरकार भारत को सुरक्षित बनाना चाहती है और इसलिए उसे कड़े कानून बनाने होंगे।
पश्चिमी ओडिशा में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग पर उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार पूरा प्रस्ताव सौंपती है तो केंद्र उसकी मंजूरी देने को तैयार है।