SC में सेम सेक्स मैरिज वाली याचिकाओं के साथ सुनवाई करने की अपील
Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) filed petition in Supreme Court seeking permission for same-sex couples to adopt children  - सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति देने की मांग की गई है। यह अर्जी दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति देने की मांग की गई है। यह अर्जी दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने दाखिल की है।
DCPCR ने कहा कि इसकी सुनवाई भी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं के साथ हो, जिस पर पांच जजों की संविधान पीठ 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
DCPCR ने याचिका में कहा कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति दी गई है। अलग सेक्स वाले जोड़ों की तरह ही समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या बुरे पेरेंट्स बन सकते हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि समलैंगिक जोड़ों के साथ रहने से बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है।
याचिका के मुताबिक, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने पर मौजूदा कानूनों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी देश में बच्चा गोद लेने का कानून मान्यताओं और धारणाओं पर आधारित है। समलैंगिक जोड़ों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए अगर कपल किसी वजह से अलग होता है तो उनमें गुजारा भत्ता तय करने, बच्चे के कस्टडी लेने में पति-पत्नी वाला विवाद नहीं रहेगा।
सेम सेक्स मैरिज के विरोध में है केंद्र सरकार
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। 12 मार्च को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने इन शादियों को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक केंद्र ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 56 पेज का हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने बताता है कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है।
केंद्र सरकार का कहना है कि सेम सेक्स मैरिज भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। यह पति-पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाती। हलफनामे में समाज की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र है। केंद्र ने कहा- अभी के समय में समाज में कई तरह की शादियों या संबंधों को अपनाया जा रहा है। हमें इस पर आपत्ति नहीं है।
SC ने सेम सेक्स मैरिज से जुड़ी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कीं
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर दिल्ली समेत अलग-अलग हाईकोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने का फैसला किया था। कोर्ट ने 6 जनवरी को इस मुद्दे से जुड़ी सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कर ली थीं। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला की बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
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