भारत अफगान हुकूमत को मान्यता ही नहीं देता, इसलिए डिप्लोमैटिक प्रॉब्लम में फॉरेन मिनिस्ट्री
Suspense Over Afghan Ambassador in India  भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के एम्बेसेडर से जुड़ा एक अहम सवाल खड़ा हो गया है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के एम्बेसेडर से जुड़ा एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने इसी महीने कादिर शाह को भारत में चार्ज डी अफेयर्स (आसान भाषा में एम्बेसी इंचार्ज) अपॉइंट किया है।
भारत समेत किसी भी देश ने तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी है। लिहाजा, भारत सरकार भी 15 अगस्त 2021 के पहले से तैनात अफगान एम्बेसेडर (फरीद मामुंदजई) को ही अफगानिस्तान का असली एम्बेसेडर मानती है।
दिक्कत ये है कि अगर फरीद को ही एम्बेसेडर की तरह ट्रीट किया गया तो इससे तालिबान हुकूमत नाराज हो सकती है, और अगर कादिर को एम्बेसेडर माना गया तो यह कूटनीतिक सिद्दांतों यानी डिप्लोमैटिक नॉर्म्स के खिलाफ होगा।
बहरहाल, भारत ने फिलहाल यह कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया है कि यह अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है और इससे भारतीय विदेश मंत्रालय का कोई लेनादेना नहीं है।
पहले जानिए तालिबान ने क्या किया
आसानी से समझिए डिप्लोमैटिक प्रॉब्लम क्या है
अब क्या हो रहा है...
फरीद खुद पर लगाए गए करप्शन के आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं- तमाम आरोप सरासर झूठ और एकतरफा हैं। अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं बचा। हमने एक बयान जारी करके कादिर शाह के आरोपों और उनके एम्बेसी इंचार्ज होने के दावों को नकार दिया है।
कादिर शाह का अपॉइंटमेंट लेटर 25 अप्रैल को तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जारी किया। इसका नंबर 3578 है। इसमें फरीद मामुंदजई से कहा गया था कि वो काबुल आकर रिपोर्ट करें।
भारत के सामने क्या रास्ता
इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री इस मामले में बहुत फूंक-फूंककर कदम उठा रही है। भारत के सामने दो रास्ते और दो ही चुनौतियां हैं। पहला- लोकतांत्रिक सरकारों के साथ चले। इसके मायने ये हुए कि फरीद मामुंदजई को ही एम्बेसेडर माने। इसमें चैलेंज ये है कि तालिबान की नाराजगी से काबुल में भारत के हित प्रभावित होंगे। हमारे एम्बेसी स्टाफ को भी दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान और चीन तालिबान हुकूमत को भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं।
दूसरा- कादिर शाह को एम्बेसी इंचार्ज मान लिया जाए। इसमें परेशानी यह है कि बतौर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भारत की इमेज खराब होने का खतरा है। क्योंकि, तालिबान ने अफगान हुकूमत पर कब्जा किया है, उसे अवाम ने नहीं चुना। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार तो पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं।
फिलहाल, भारत सरकार इसे मामले को ‘इंतजार करो और देखो’ की तर्ज पर डील कर रही है।