पश्चिम बंगाल: जर्जर कानून व्यवस्था पर राज्यपाल के सवाल पर ममता का 'नो कमेंट्स', कांग्रेस भी हुई 'अधीर'
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के प्रश्न पर एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच ठन गई है।
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के प्रश्न पर एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच ठन गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य की कानून एवं व्यवस्था की ''भयावह’’ स्थिति के बारे में तत्काल आधार पर उन्हें जानकारी देने को कहा। इस बारे में शनिवार की रात तक सचिवालय की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिए जाने को धनखड़ ने इसे राज्य सरकार का ''गैर-जिम्मेदार रुख'' करार दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी राज्य की खस्ताहाल कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया है। राज्यपाल धनखड़ ने शनिवार सुबह ट्वीट किया था, ''मेरे निर्देशों के बारे में ममता बनर्जी के कार्यालय को सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की विकट एवं विस्फोटक स्थिति के बारे में मुझे तत्काल जानकारी दें। मुख्य सचिव को दोपहर दो बजे तक जवाब देने के निर्देश दिए गए।'' मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव की ओर से शाम तक भी कोई जवाब नहीं मिलने पर राज्यपाल ने ट्वीट किया, ''दुर्भाग्य से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।'' पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस और वाम दल मिलकर भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। राज्य में अगले साल अप्रैल-मई महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्य मुख्यालय से लेकर दो किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। इस दौरान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के दामों में वृद्धि और दैनिक जरूरतों के सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी विरोध जताया।