सरकारी अधिकारियों को देना होगा टोल टैक्स; भेजा गया प्रस्ताव NHAI ने किया रद्द
NHAI Reject Punjab Government Proposal; Water Resource Department Officers Pay Toll  पंजाब सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले टोल टैक्स से छूट नहीं मिल पाएगी।
पंजाब सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नेशनल हाइवे पर पड़ने वाले टोल टैक्स से छूट नहीं मिल पाएगी। सरकार की तरफ से नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को भेजा गया प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। NHAI ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया है। पंजाब सरकार ने इस प्रस्ताव को बीते दिनों विशेष सत्र में भी पास कर दिया था।
सरकार ने 8 जून को NHAI को भेजे अपने आदेश में कहा- एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, SDO, JE, पटवारी, जिलेदार, डिप्टी कलेक्टर वाटर रिसोर्स जो अपनी ड्यूटी के लिए टोल बैरियर पार करते हैं। उन्हें टोल टैक्स फ्री किया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स ने इस बारे में हरियाणा के पंचकूला में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस को भी पत्र लिखा है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्स ने अपने पत्र में लिखा कि अधिकारियों को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ता है और उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है। इससे सरकार के खजाने पर बोझ पड़ता है। अपने पत्र में उन्होंने NHAI को लिखा कि बताए गए सभी अधिकारियों कर्मचारियों जिनकी कैटेगरी के बारे में सूचित किया गया है को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए।
NHAI ने भेजा लिखित जवाब
NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी विपनेश शर्मा ने जल स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव को खत लिखकर कहा है- जल स्रोत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की श्रेणियां नेशनल हाइवे फील रूल 2008 के पहरा 11 में बताए गए व्यक्तियों, अधिकारियों आदि की सूची में नहीं आते हैं। जिसके चलते NHAI पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।
विधानसभा में भी पास किया गया प्रस्ताव
पंजाब सरकार ने इस प्रस्ताव को NHAI को 8 जून को भेजा था। लेकिन यही प्रस्ताव पंजाब सरकार ने बीते दिनों बुलाए गए विशेष पंजाब विधानसभा सत्र में भी पास किया था। जिसे पंजाब विधानसभा ने मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद इन अधिकारियों को पंजाब सरकार के टोल पर तो छूट मिलेगी, लेकिन नेशनल हाइवे के टोल पर पैसे देने होंगे।