30 साल के लड़के का डॉक्टर ने किया गलत ऑपरेशन; मेडिकल नेगलिजेंस की शिकायत कैसे करें
Bihar Kaimur Nasbandi (Hydrocele) Case - How To File Complaint For Medical Negligence. All You Need To Know; बिहार के कैमूर में एक 30 साल के मनक्का यादव को भी यह प्रॉब्लम हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए वे इसका इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में करा रहे थे।
हाइड्रोसील। यह पुरुषों को होने वाली कॉमन बीमारी है। इसमें पुरुषों के अंडकोषों यानी टेस्टिकल्स में पानी भर जाता है। इस वजह से उसमें सूजन आ जाती है। बिहार के कैमूर में एक 30 साल के मनक्का यादव को भी यह प्रॉब्लम हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए वे इसका इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में करा रहे थे।
जब हाइड्रोसील बढ़ गया तब वे सरकारी अस्पताल ऑपरेशन कराने पहुंचें। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि नसबंदी का ऑपरेशन कर दिए हैं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए अब उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में जाना होगा।
मनक्का का कहना हैं कि मेडिकल नेगलिजेंस यानी चिकित्सीय लापरवाही की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है। अब उससे कौन शादी करेगा।
आज जरूरत की खबर में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सचिन नायक से जानते हैं कि मेडिकल नेगलिजेंस यानी चिकित्सीय लापरवाही क्या है? इसके खिलाफ कैसे और कहां शिकायत की जा सकती है। साथ ही नयोडा के एंड्रोलॉजिस्ट डॉ. विपिन त्यागी से समझते हैं कि नसबंदी के ऑपरेशन को क्या रिवर्स किया जा सकता है…
सवाल: मेडिकल नेगलिजेंस या चिकित्सीय लापरवाही का मतलब क्या है?
जवाब: जब कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ किसी मरीज के इलाज या देखभाल में लापरवाही करता है। जैसे कि गलत तरीके से दवा देना, गलत तरीके से सर्जरी, मेडिकल गाइडेंस गलत देना, सर्जरी के दौरान मरीज को नुकसान पहुंचाना मेडिकल नेगलिजेंस के अंदर आता है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं कारणों से मरीज को नुकसान पहुंचता है और उसकी मौत तक हो जाती है।
सवाल: मेडिकल नेगलिजेंस हुआ है इसे कैसे तय किया जाता है? 
जवाब: जब कोई व्यक्ति किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाता है तो इस उम्मीद के साथ कि वहां उसका सही तरीके से इलाज किया जाएगा। डॉक्टर की ड्यूटी है कि वह यह तय करे कि मरीज का इलाज कैसे करना है। इसके लिए क्या-क्या करना होगा, कौन-सी दवाई देनी है कौन सी नहीं। जब डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाता तो इसे इलाज में लापरवाही माना जा सकता है।
सवाल: मेडिकल नेगलिजेंस को लेकर कोई कानून है या नहीं?
जवाब: हां, इसके लिए कानून है। कई बार स्किल्ड डॉक्टर से भी लापरवाही हो जाती है। लेकिन, मेडिकल के क्षेत्र में होने वाली लापरवाही किसी व्यक्ति के जीवन और मौत से जुड़ी हाेती है। इसलिए इस तरह की लापरवाही को भारतीय कानून में अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या हेल्थ सेंटर के खिलाफ केस किया जा सकता है।
सवाल: मेडिकल नेगलिजेंस की शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं?
जवाब:
सवाल: क्या हर बार मेडकिल नेगलिजेंस के मामले की शिकायत कंज्यूमर फोरम में चुनौती देने के बाद फैसला पेशेंट या उसके परिवार वालों के हक में होता है?
जवाब: नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसे हाल ही के एक केस के उदाहरण से समझते हैं, जहां कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक के पक्ष में फैसला नहीं किया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां भी उसके पक्ष में फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल में होने वाली हर मौत मेडिकल नेगलिजेंस नहीं है।
दरअसल, नेशनल कंज्यूमर फोरम तक एक महिला यह शिकायत लेकर पहुंची कि उसके पति की मौत की मेडिकल नेगलिजेंस की वजह से हुई। उसके पति को उल्टियां हो रही थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कैजुअल्टी वॉर्ड में चेकअप के बाद दोबारा उल्टी हुई। फिर उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। इस दौरान डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। इस बीच पेशेंट बेहोश हो गया। घरवालों को बताया गया कि पेशेंट को 70% ब्लॉकेज हो गया है। कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं बुलाया गया। ICU में शिफ्ट किया गया फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में महिला की पत्नी ने 7 करोड़ रुपए मुआवजा और 18 फीसदी ब्याज की मांग की। साथ ही तीन करोड़ मानसिक तनाव के एवज में मांगे थे। हॉस्पिटल का कहना था कि पेशेंट को शुगर है यह बात पत्नी ने नहीं बताई थी।
कंज्यूमर फोरम ने पत्नी की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि याची ने कोई ऐसा तथ्य पेश नहीं किया है जो दिखाता हो कि मेडिकल लापरवाही हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल में अगर मौत होती है तो उसे पहले से अनुमान लगाकर यह नहीं माना जा सकता है कि यह मेडिकल लापरवाही के कारण ही हुआ है।
बिहार वाले केस में मनक्का यादव​ अभी 30 साल के हैं। उनकी शादी भी नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि अपने शादीशुदा जिंदगी को लेकर चिंतित होंगे। इसलिए अब खबर के दूसरे हिस्से में बात नसबंदी की करते हैं।​​​​​​
नसबंदी यानी वेसिक्टॉमी या मेल स्टरलाइजेशन में एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। इसमें पुरुष के प्राइवेट पार्ट तक स्पर्म लाने वाली नली को काटकर बांध दिया जाता है। इससे रिलेशन बनाने के दौरान सीमन तक स्पर्म नहीं आता, प्रेग्नेंसी नहीं होती।
सवाल: नसबंदी को रिवर्स किया जा सकता है?
जवाब: हां, ऐसा करना संभव है। लेकिन इसकी प्रोसेस नसबंदी करने की प्रोसेस से कॉम्पलिकेटेड है। यह भी याद रखें कि हर नसबंदी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यह केस पर और किस तरह से ऑपरेशन डॉक्टर ने की है इस बात पर निर्भर होता है।
नसबंदी को रिवर्स करने की जरूरत इन वजहों से पड़ती है 
सवाल: क्या नसबंदी से ज्यादा उसका रिर्वसल ऑपरेशन कॉम्पलिकेटेड है?
जवाब: हां क्योंकि किसी भी चीज को बंद करना आसान होता है और खोलना मुश्किल। नसबंदी के दौरान डॉक्टर टेस्टिकल्स से प्राइवेट पार्ट तक स्पर्म को लेकर जाने वाली नस को काट देते हैं। रिवर्सल ऑपरेशन में उसी कटी हुई नस के दोनों सिरों को फिर से जोड़ दिया जाता है। चूंकि नस काफी पतली होती है इसलिए यह काम थोड़ा मुश्किल होता है।
सवाल: क्या बार-बार नसबंदी को खोला और रिवर्स किया जा सकता है?
जवाब: ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार ही नसबंदी करवाई जाती है और सिर्फ एक बार ही खोली जाती है।
सवाल: नसबंदी रिवर्सल किस हदतक सफल होता है?
जवाब: सौ प्रतिशत इसका रिजल्ट सफल नहीं होता है। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका माइक्रो स्कोप से करना है। अगर सारी सावधानी के साथ अच्छे से अच्छे डॉक्टर से यह करवाई जाए तब भी 50 से 70 प्रतिशत ऑपरेशन सफल होते हैं।
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हरियाणा में मेडिकल नेगलिजेंस कमिटी के फैसले को चुनौती दे सकेंगे लोग
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा में मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड गठित किया गया था। इस बोर्ड के तहत जांच के लिए गठित कमेटियां मेडिकल मामलों से जुड़ी सुनवाई भी करती हैं। इसके बावजूद यह देखा गया है कि विक्टिम बोर्ड की जांच के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। इस फैसले के खिलाफ वो अपील भी नहीं कर पाता। उसके पास कोर्ट जाकर फैसले को चुनौती देने का ही ऑप्शन था। कुछ मामलों में वो ऐसा भी नहीं कर पाता था। अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक अपीलेंट अथॉरिटी बनाने का प्रोसेस शुरू किया है जहां लोग नेगलिजेंस कमेटी के फैसले को लेकर अपील कर सकेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल पुराने मामले में मृतक के परिवार को 25 लाख देने का आदेश दिया
मेडिकल नेगलिजेंस या चिकित्सीय लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गॉल ब्लैडर स्टोन निकालने के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। यह मामला 18 साल पुराना है। कोर्ट ने पटियाला के प्रीत सर्जिकल सेंटर और मातृत्व अस्पताल चलाने वाले लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ गुरमीत सिंह को इस केस का दोषी माना। डॉक्टर को मृतक महिला के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया।
मंजीत कौर उस वक्त 47 साल की थी। एक दिन उन्हें पेट में दर्द हुआ तो गॉल ब्लैडर में पथरी का पता चला। 13 जुलाई 2004 को मंजीत, डॉ. गुरमीत सिंह को दिखाने पहुंची और डॉक्टर ने ऑपरेशन का फैसला किया। 28 जुलाई 2004 को डॉ गुरमीत सिंह ने लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी की और मंजीत कौर के पेट में एक नली डाल दी। 29 जुलाई 2004 को उन्होंने पेट में दर्द और खिंचाव की शिकायत की। जब डॉक्टर को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है। अगले दिन मरीज की हालत गंभीर हो गई। मंजीत के पति दूसरे अस्पताल में ले जाना चाहते थे पर डॉक्टर ने ले जाने नहीं दिया। बाद में उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां पता चला कि पिछले इलाज के दौरान पित्त नली और आंत में आईट्रोजेनिक चोट लगी है। 11 अगस्त को मंजीत की मौत हो गई।
मरीज को मलेरिया हुआ था, हॉस्पिटल टायफाइड का इलाज कर रहा था
2010 में यह मामला कोर्ट पुहंचा। मामला यह था कि निखिल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पेशेंट का इलाज टायफाइड के रोगी के रूप में कर रहा था जबकि उसे मलेरिया हुआ था। जाहिर सी बात है कि गलत दवाओं का पेशेंट पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बावजूद हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट जारी रहा। परिवार वालों ने बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि पता चला कि पेशेंट को मलेरिया हुआ है। केस काफी बिगड़ गया था इस वजह से तीन दिन बाद मरीज की मौत हो गई। कोर्ट ने निखिल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को गलत ट्रीटमेंट का दोषी पाया और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।