जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार का नया प्लान, हाईटेक बनेंगे श्रीनगर और जम्मू
जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस प्लान के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस प्लान के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इस नए प्लान में जम्मू-कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिए तैयार किए जा रहे नए प्लान का जल्द ही ऐलान होगा। हालांकि, अभी इस प्लान की ज्यादा अंदरूनी जानकारी हासिल नहीं हुई है।मिली जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार के इस नए प्लान में नया श्रीनगर बनाने को लेकर रूपरेखा तैयारी की गई है। कश्मीर के आर्किटेक्ट को ध्यान में रखते हुए नया श्रीनगर को बनाया जाएगा। नया श्रीनगर हाईटेक होगा। डल लेक के लिए भी योजना बन रही है। इसके अलावा नया जम्मू बनाने की भी तैयारी है। आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के उच्च मानकों को ध्यान में रखकर हाईटेक श्रीनगर और जम्मू बनाया जाएगा।बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए एक साल पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। अनुच्छेद के हटते ही वहां अब तेजी से विकास हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए विकास के बारे में हाल ही में जानकारी दी थी। गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में कई ऐसे काम हुए हैं जिससे वहां की जनता को लाभ मिला है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पहले पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, गोरखा, सफाई कर्मचारी और राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के साथ सरकारी नौकरियों, संपत्ति के अधिकार को लेकर भेदभाव होता था लेकिन अब ऐसे कानून को ही खत्म कर दिया गया है जिसके बाद ऐसा नहीं होता।  गृह मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख को 2025 तक पूरी तरह से ऑर्गेनिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवल्पमेंट इनिशिएटिव (MODI) के तहत 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पंचायत चुनावों में कुल 74.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। राज्य में 7 साल के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव हुए हैं।गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को लेकर काम शुरू हो चुका है और राज्य में आईआईटी जम्मू का कैंपस चालू हो चुका है।