राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ विधानसभा घेरने जा रहे थे, रास्ते में रोका
Rajasthan Right to Health Bill Protest Update; राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे राइट टू हैल्थ बिल के विरोध में आज प्रदेशभर के प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक सड़कों पर उतर गए हैै।
राज्य सरकार के 'राइट टू हेल्थ' बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स को जयपुर में पुलिस ने जमकर पीटा। विधानसभा का घेराव करने निकले डॉक्टर्स को पुलिस ने पहले तो रोकने की कोशिश की। डॉक्टर्स बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े तक फाड़ दिए। इसमें कई डॉक्टर्स लहूलुहान हो गए हैं। आरोप है कि पुलिस ने महिला डॉक्टर्स के साथ भी बदसलूकी की है।
रेजीडेंट्स ने भी कल से काम बंद करने की दी चेतावनी
जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स (जार्ड) ने भी इस आंदोलन के समर्थन में कल से काम बंद करने का एलान किया है। जयपुर जार्ड अध्यक्ष डॉ. नीरज दामोर ने बताया कि जिस तरह आंदोलन के दौरान डॉक्टर्स पर लाठियां चलाकर उन्हे घायल किया उसका हम विरोध करते है। दामोर ने कहा कि अगर सरकार आज रात तक दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं करेगी तो 21 मार्च से हम भी अपना सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार करके इस आंदोलन को समर्थन देंगे।
2400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आंदोलन में शामिल
सोमवार को प्रदेशभर के 2400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक सड़कों पर उतरे। सबसे पहले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल संचालक जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में बने जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में जुटे। यहां उन्होंने बिल के विरोध में अपना-अपना तर्क रखा। डॉक्टर्स दोपहर करीब 12 बजे एसएमएस हॉस्पिटल से निकले। जेएलएन मार्ग होते हुए त्रिमूर्ति सर्किल गए। यहां से नारायण सिंह सर्किल होते हुए सेंट्रल पार्क के सामने से स्टैच्यू सर्किल पहुंचे।
स्टैच्यू सर्किल पर पुलिस से झड़प
पुलिस ने सभी को करीब 1 बजे स्टैच्यू सर्किल के पास रोक लिया। डॉक्टर और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। सभी डॉक्टर्स स्टैच्यू सर्किल पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस से झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस ने पुरुष डॉक्टर्स के साथ ही महिला डॉक्टर्स के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए।
इधर, कुछ दिन पहले इस बिल का समर्थन करने वाली जॉइंट एक्शन कमेटी भी अब वापस बिल के विरोध में उतर गई है। इस कमेटी का गठन डॉक्टरों की यूनियन ने ही किया था।
सेक्रेटरी का आरोप- पुलिस वालों ने खींचकर नीचे गिरा दिया
प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिग सोसायटी के सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कपूर ने बताया- हम सभी आगे थे। पुलिस वालों ने अचानक खींचकर नीचे गिरा दिया। दो तीन लाठियां मारने के बाद भगदड़ मच गई। हम नीचे गिर गए। उसके बाद का कुछ पता नहीं चला। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो जो करना पड़ेगा करेंगे।
एक दूसरे डॉक्टर ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान सेक्रेटरी सबसे आगे चल रहे थे। अचानक कुछ पुलिस वालों ने सेक्रेटरी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये नीचे गिरे हुए हैं। हमारी ही भीड़ आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की।
सरकार पर शर्ते और सुझाव न मानने का आरोप
15 मार्च को विधानसभा में प्रवर समिति के साथ हुई बैठक के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिल को पास किए जाने का समर्थन किया था। समिति के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुघ का कहना था कि सरकार ने कमेटी के सभी आपत्तियों और सुझावों को मानते हुए बिल में इसे शामिल कर लिया है। इसका विरोध करने का अब कोई औचित्य नहीं है। एक गुट इस बिल का लगातार विरोध कर रहा था। आंदोलन वापस बड़ा हो गया तो कमेटी के दूसरे सदस्य भी बिल के विरोध में आ गए। उनका आरोप है कि सरकार ने उनकी शर्तों और सुझावों को बिल में शामिल नहीं किया। वे इसे अब पास करने जा रही है।
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उधर, विधानसभा में डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार शाम करीब 4 बजे स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा से मिला। इसमें डॉ. विजय कपूर, डॉ. राकेश कालरा, डॉ. विजय पाल यादव, डॉ. कमल सैनी, डॉ. सुनील गर्सा शामिल थे। डॉक्टर्स बिल वापस लेने की बात कहकर लौट आए। अब सभी ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। स्टैच्यू सर्किल पर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं।
जानिए क्या है बिल में
राइट टू हेल्थ में यह सब कवर होगा
राइट टू हेल्थ में लोगों को यह मिलेगा
शिकायत निवारण सिस्टम डेवलप होगा
स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी
राजस्थान में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी। जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर रैंक का आईएएस अधिकारी अध्यक्ष होगा। हेल्थ डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी होंगे। जबकि मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के जॉइंट सीईओ, आयुर्वेद डायरेक्टर, होम्योपैथी डायरेक्टर, यूनानी डायरेक्टर पदेन सदस्य होंगे। सरकार की ओर से नॉमिनेटेड दो लोग जिन्हें पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज हो, वह मेंबर होंगे। पदेन सदस्य के अलावा सभी मेंबर्स की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। 6 महीने में कम से कम एक बार हेल्थ अथॉरिटी की बैठक होगी। साल में 2 बार बैठक करनी होगी।
हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी
राजस्थान के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनने की तारीख से 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगा। जिला परिषद सीईओ पदेन सह अध्यक्ष होगा। डिप्टी सीएमएचओ पदेन सदस्य, जिला आयुर्वेद अधिकारी और पीएचईडी के एसई पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार करी ओर से नॉमिनेटेड दो मेंबर सदस्य होंगे। जिला परिषद का प्रमुख इसका सदस्य होगा। साथ ही पंचायत समितियों के 3 प्रधान सदस्य होंगे। पदेन मेंबर्स के अलावा सभी सदस्यों की नियुक्ति 3 महीने के लिए होगी।
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गहलोत सरकार ने विधानसभा में ‘RIGHT TO HEALTH’ बिल फिलहाल अटक गया है। विधानसभा में बहस के बाद इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। बिल के प्रावधानों को लेकर सत्ताधार पार्टी और विपक्ष के कई विधायकों ने आपत्ति जताई थी। अब बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। जब यह बिल पास हो जाएगा तो राजस्थान अपने प्रदेश के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। (पूरी खबर पढ़ें)