4 साल बाद 93 हजार स्टूडेंट्स को मिलेंगे लैपटॉप-टेबलेट
Ashok Gehlot Government Teacher Transfer Plan Ahead Vidhan Sabha Election 2023 - When Will Appointment Of 48,000 Teachers Take Place? साढ़े चार साल से तबादलों का इंतजार कर रहे 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ने जून महीने में ही तबादलों से रोक हटाने की पूरी तैयारी कर ली है।
रीट लेवल 1 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। लेवल 2 का रिजल्ट भी जल्द जारी हो जाएगा। सरकार की ओर से दोनों लेवल के जरिए 48 हजार पदों पर भर्तियां की जानी हैं। ये भर्तियां नए सेशन से पहले यानी 2 महीने के अंदर हो जाएंगी। इसी तरह तीन और बड़ी घोषणाएं हैं, जो जून में ही पूरी हो सकती हैं। पहली ये कि 90 हजार से ज्यादा टॉपर स्टूडेंट्स को लैपटॉप और टैबलेट्स मिलने का इंतजार खत्म हो सकता है। दूसरी 2.5 लाख टीचर्स का तबादलों का इंतजार खत्म हो सकता है। सरकार ने जून महीने में ही तबादलों से रोक हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए 5 तरह के नियम भी बना लिए गए हैं, जिनको पूरा करने वाले शिक्षकों को तबादलों में प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10 हजार शिक्षकों की नई भर्ती।
चार बड़े काम हैं, जो जून के महीने में पूरे होने वाले हैं। इनमें तीन तो बजट की घोषणाएं हैं। ये सभी काम कैसे पूरे होंगे? सरकार ने क्या तैयारी की है? तबादलों के लिए कौन-से 5 नियम बनाए गए हैं?
सवालों के जवाब जानने के जिए पढ़िए, स्पेशल रिपोर्ट...
48 हजार शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी? 
हाल ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21 हजार लेवल-वन शिक्षकों का परिणाम जारी कर दिया है। अब लेवल-2 के शिक्षकों का परिणाम भी 15 जून तक जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार के पास 48 हजार नए शिक्षकों की सूचियां आने वाली हैं। इन सभी शिक्षकों को नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा।
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का क्या?
शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में होने वाली 10 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लेवल वन के 7140 शिक्षक, लेवल सेकेंड गणित के 1430 और लेवल सेकेंड विज्ञान के 1430 पद खाली हैं। अब इन पदों को संविदा की बजाय स्थायी तौर पर नई भर्ती के जरिए ही भरा जाएगा।
93 हजार टॉपर्स छात्रों को लैपटॉप व टैबलेट कब बांटे जाएंगे?
सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाएंगे। लेकिन यह घोषणा अब तक पूरी नहीं हुई है। यहां तक कि गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में अब तक एक बार भी बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट नहीं बांटे गए।
हाल ही शिक्षा निदेशालय (बीकानेर) ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अजमेर) को इस संबंध में निर्देश दिए थे कि लैपटॉप-टैबलेट्स बांटे जाएं, लेकिन इन पर होने वाले खर्च (222 करोड़ रुपए) को देखते हुए बोर्ड ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया।
अब जून के पहले सप्ताह में वित्त विभाग, शिक्षा विभाग और आईटी विभाग के बीच इस संबंध में मीटिंग होगी। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि मेधावी छात्रों से किया गया सरकार का वादा पूरा हो जाए। इसलिए वित्त विभाग की मदद ली जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अब इस खर्च को स्वयं वहन करेगी।
प्रदेश के इतिहास में पहली बार तबादलों पर इतनी लंबी रोक
प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं रहा जब साढ़े चार साल तक शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगी रही हो। सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में करीब 20 हजार शिक्षक कार्यरत हैं, इसके बावजूद पूरे साढ़े चार साल में सीएम गहलोत ने एक भी शिक्षक का तबादला नहीं किया।
ऐसे ही पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला के गृह जिलों क्रमश: सीकर और बीकानेर में एक भी शिक्षक के तबादले के आदेश नहीं हुए। जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, कोटा, झुंझुनूं, भरतपुर आदि वे जिले हैं, जहां से करीब 50 हजार शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन कर चुके हैं।
शिक्षकों के तबादले होना तय : शिक्षकों के तबादले किया जाना सरकार के स्तर पर तय हो चुका है। नए शैक्षणिक सत्र (जुलाई) से पहले यह काम पूरा होगा। शिक्षा विभाग के पास 85 हजार शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन पत्र पहुंच चुके हैं। नए आवेदन पत्र भी मांगे जाएंगे।
तबादलों के लिए 5 नियम बनाए, पूरा करने वाले शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार केवल आंख बंद करके मंत्री या विधायकों की डिजायर (अनुशंसा) पर तबादले नहीं करना चाहती। गत दिनों सीएम गहलोत इस विषय में अपनी मंशा विभाग के मंत्री डॉ. कल्ला को प्रकट कर चुके हैं। मंत्री-विधायकों की डिजायर भी प्राथमिकता में रहेगी, लेकिन वो तभी मान्य होगी जब 5 नियमों को शिक्षक अपने आवेदन में पूरा करते हों।
तबादलों के लिए क्या हैं 5 नियम
शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन (आईएएस) से बातचीत
भास्कर : सरकार का सबसे बड़ा विभाग है शिक्षा और बहुत सी फ्लैगशिप योजनाएं इसके जरिए चलती हैं। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है ऐसे में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?
नवीन जैन : हमारे विभाग के लिए जून का महीना सबसे महत्वपूर्ण है। इस महीने में हम बहुत से बड़े कार्यों को मूर्त रूप देना चाहते हैं।
भास्कर : क्या हैं वे कार्य?
नवीन जैन : अभी 21 हजार शिक्षकों का रिजल्ट आया है, उन्हें व आगे आने वाले 27 हजार शिक्षकों को जल्द से जल्द स्कूलों में पदस्थापित करेंगे, ताकि नए सत्र में बच्चों को उनका लाभ मिल सके।
भास्कर : विभाग में ढाई से तीन लाख शिक्षक हैं। पिछले 4 साल से तबादले नहीं हुए। उनकी मांग है कि तबादले किए जाएं?
नवीन जैन : हर शिक्षक या कर्मचारी को ठीक उसके गांव-तहसील में तो पदस्थापित नहीं किया जा सकता है। हर आदमी को उसके वांछित स्थान पर भेजा जाना संभव नहीं होता। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। बहुत से जिले हैं, जहां उनकी जरूरतों के हिसाब से स्थानीय बच्चे (युवा) शिक्षक नहीं बनते, तो वहां किसी दूसरे जिले के व्यक्ति को ही लगाना पड़ेगा।
जिला कैडर भी सरकार के नियमों से ही बने हैं। सरकार जो भी रास्ता निकालेगी, वो हमें निर्देशित कर देगी। आने वाले समय में शिक्षकों को रिलीफ (राहत) देने के लिए जो भी काम हमे सरकार कहेगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में किसी का यह सोचना कि उनके लिए सरकार या विभाग सीरियस नहीं है, मुझे लगता है सही नहीं है।
भास्कर : शिक्षकों के तबादलों के लिए नीति अब तक नहीं बनाई गई है?
नवीन जैन : तबादलों की नीति के विषय में सरकार के पास बहुत से सलाहकार, विशेषज्ञ और अनुभवी लोग हैं। हम से सरकार पूछेगी तो हम अपनी राय रखेंगे।
भास्कर : 93 हजार मेधावी छात्रों को लैपटॉप व टेबलेट्स अब तक नहीं मिले हैं?
नवीन जैन : लैपटॉप-टेबलेट्स तो राज्य सरकार की घोषणा है, इसे तो पूरा करना ही है। शिक्षा बोर्ड और निदेशालय के स्तर पर कुछ इश्यू रहा है। उसे सुलझाने के लिए जल्द ही वित्त विभाग और आईटी विभाग के साथ बैठक कर फैसला करेंगे।
भास्कर : महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल सरकार की ब्रांडिंग और सीएम गहलोत की फ्लैगशिप योजना है, लेकिन टीचर्स के अभाव में अब अभिभावकों का रुझान कम हुआ है?
नवीन जैन : वहां भी शिक्षकों का ही ज्यादा इश्यू है। हम वहां होने वाली 10 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द करवाएंगे। इन स्कूलों में इंटरव्यू और संविदा के जरिए भी शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है और चूंकि अब जमाना तेजी से बदल रहा है तो ई-लर्निंग के जरिए भी हर स्कूल में हर सप्ताह में एक या दो दिन निश्चित किए जाएंगे जब ऐप और सॉफ्टवेयर के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी कंप्यूटर लैब्स हैं। ऐसे में ई-लर्निंग भी एक अच्छा विकल्प बन सकता है।
जल्द खोला जाए शिक्षकों के तबादलों से प्रतिबंधित
शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद व्यास ने भास्कर को बताया कि शिक्षकों के आखिरी बार तबादले जून-जुलाई 2018 में हुए थे। उसके बाद से जो जहां थे वहीं काम कर रहे हैं। इस बीच सैकड़ों शिक्षक पदोन्नत हो गए तो सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। स्कूलों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सरकार के पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक होते हुए भी उन्हें सही जगह नहीं लगाया गया है। अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। अब भी तबादले नहीं किए गए तो फिर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और बीच सत्र में तबादलों से बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। सरकार को इस विषय में जल्द विचार करना चाहिए।
तबादले नहीं होने से मानसिक तनाव में हैं शिक्षक
राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के प्रवक्ता मुकेश कुमार मीना ने भास्कर को बताया कि आज राजस्थान के स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षकों के मन में रोष व्याप्त है कि सरकार उनकी सुन ही नहीं रही। क्या कारण है कि अफसर-कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर सबके तबादले हुए, लेकिन शिक्षकों के नहीं हुए। हमारे साथी अपने घर वालों से दूर रह कर काम कर रहे हैं। हजारों शिक्षक मानसिक तनाव में हैं। अगर सरकार तबादले खोल कर उन्हें राहत प्रदान करती है, तो वे ज्यादा उत्साह के साथ काम कर सकेंगे।