मौलाना मदनी बोले- इस पर बहस राजनैतिक साजिश; नोबेल पुरस्कार विजेता ने पूछा- UCC से किसे फायदा
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद देश की एक और प्रमुख मुस्लिम संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी UCC के विरोध में आ गई है। लॉ कमीशन को दिए अपने सुझाव में जमीयत ने कहा है कि वह समान नागरिक संहिता के खिलाफ है, क्योंकि यह धार्मिकUniform Civil Code (UCC) Controversy - Follow UCC Code Protest, News And Latest Updates On Dainik Bhaskar.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद देश की एक और प्रमुख मुस्लिम संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी UCC के विरोध में आ गई है। लॉ कमीशन को दिए अपने सुझाव में जमीयत ने कहा है कि वह समान नागरिक संहिता के खिलाफ है, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, जिसे संविधान के तहत गारंटी दी गई है।
गुरुवार को जमीयत ने 22वें विधि आयोग को भेजी गई आपत्तियों का सारांश शेयर किया, जिसमें जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि UCC पर बहस शुरू करना एक राजनीतिक साजिश है।
उधर, नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि UCC से किसका फायदा होगा? सरकार जिस तरह देश चलाना चाहती है, वह गलत है।
जमीयत की चिट्‌टी की बड़ी बातें...
जमीयत का तर्क-UCC शुरू से ही विवादित है
मुस्लिम बॉडी ने कहा- हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक रहा है, जिसमें हर धर्म और जाति के लोग अपनी धार्मिक शिक्षाओं के साथ शांति और एकता से रह रहे हैं। इन सभी के बीच कभी कोई मतभेद नहीं हुआ, न ही किसी ने कभी दूसरों के धर्म और रीति-रिवाजों पर आपत्ति जताई।
जमीयत का तर्क है कि यह विविधता 100-200 साल पहले या आजादी के बाद नहीं आई, बल्कि सदियों से मौजूद है। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू करने का क्या औचित्य है? जब पूरे देश में नागरिक कानून एक जैसा नहीं है, तो पूरे देश में एक परिवार कानून लागू करने पर जोर क्यों दिया जा रहा है?
मदनी ने यह भी कहा- ऐसा लगता है कि विशेष संप्रदाय के खिलाफ बहुसंख्यक गुमराह किए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यह संविधान में लिखा है।
जमीयत ने यह भी दावा किया कि RSS के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने खुद कहा था कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए अप्राकृतिक और इसकी विविधता के खिलाफ है।
स्टालिन ने कहा- UCC लागू करना सरकार विरोधियों को निशाना बनाने के लिए
DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का कदम केवल भाजपा सरकार का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए है।
देश में पहले से ही सिविल और क्रिमिनल कानून हैं। पर्सनल लॉ को खत्म करके केंद्र सरकार अब UCC लाने का प्रयास कर रही है।
इसके पहले 29 जून को भी स्टालिन ने PM मोदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि मोदी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर और देश में भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की सोच रहे थे।
अमर्त्य सेन बोले- हम सालों से बिना UCC के रह रहे, आगे भी रह सकते हैं
UCC पर नोबल पुरस्कार विजेता व अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी अपने विचार रखे। बीरभूम में अमर्त्य ने कहा- मैंने अखबार में पढ़ा कि UCC में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कहां से आई?
UCC में कुछ नियम हैं। सरकार इसे कैसे लागू कर सकते हैं? इससे किसका फायदा होगा? वे जिस तरह देश चलाना चाहते हैं वह गलत है। हिंदू राष्ट्र ही भारत के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता नहीं है।
इसमें हिंदुत्व का प्रयोग गलत तरीके से हो रहा है। हम कई सालों से बिना UCC के रहते आ रहे हैं और भविष्य में भी इसके बिना रह सकते हैं।
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