खड़गे-राहुल के साथ मीटिंग में दिल्ली-पंजाब के नेताओं का विरोध, अंतिम फैसला हाईकमान पर छोड़ा
Mallikarjun Kharge Congress Leaders Meeting - Delhi IAS Officers Transfer Posting Case. दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार 20 मई को अध्यादेश लाई थी। अरविंद केजरीवाल इसका विरोध करते हुए विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में चर्चा की गई कि कांग्रेस को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए या नहीं।
केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर पार्टी के नेता दो गुट में बंटे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर केंद्र सरकार अध्यादेश को लेकर राज्यसभा के मानसून सेशन में बिल लाती है तो हमारे सांसद इसका विरोध करेंगे।
वेणुगोपाल के इस बयान के बाद 23 मई को दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने बैठक की थी। इसमें प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत अन्य कांग्रेसी नेता शामिल थे। इसमें दोनों राज्यों के नेताओं ने शराब नीति केस में केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज होने का हवाला देकर उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली के नेता समर्थन के पक्ष में नहीं
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दिल्ली से पार्टी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, अजय माकन, अरविंदर लवली, हारून यूसुफ, चौधरी अनिल कुमार और अन्य शामिल थे। इन नेताओं ने एक सुर में केजरीवाल से किसी भी प्रकार के गठबंधन या समर्थन से इनकार कर दिया।
इन नेताओं ने दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ भी आप का साथ देने से मना किया है। हालांकि नेताओं ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया।
वहीं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा- सभी नेताओं ने अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। नवजोत सिद्धू ने कहा कि केंद्र की सरकार संविधान को रौंद रही है। संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। बैठक में जो कुछ हुआ वो पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी ही बताएंगे।
केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ मांगा विपक्षी दलों का सपोर्ट
20 मई को केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश जारी किया था। केजरीवाल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों से इस पर समर्थन मांगा है। इसे लेकर नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी।
खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले ही इस अध्यादेश का विरोध करते हुए केजरीवाल को समर्थन देने की बात कह चुके हैं।
ममता, पवार और केसीआर से मिल चुके
केजरीवाल ने 21 मई को कहा था कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में बिल लाती है तो विपक्ष हमारा साथ दे। विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी।
​​​​​केजरीवाल अध्यादेश का विरोध करने के लिए अब तक 3 मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। 21 मई को खुद बिहार के CM नीतीश कुमार उनसे मिले और उनका समर्थन किया। 23 मई को केजरीवाल कोलकाता गए और ममता बनर्जी से समर्थन मांगा।
24 मई को वे मुंबई में उद्धव ठाकरे और 25 मई को मुंबई में ही शरद पवार से मिले। इसके बाद वे 28 मई को तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव से मिलकर उनका समर्थन मांगा। विपक्ष के नेताओं से मिलने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
AAP का 11 जून को रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन 
केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कर शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, महारैली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बना दिया है, यह महारैली इसके खिलाफ है।​​
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11 मई: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा- दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे LG
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे।
12 मई: केजरीवाल सरकार ने सर्विस सेक्रेटरी का ट्रांसफर किया, LG ने रोका
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के एक दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया। दिल्ली सरकार का आरोप है कि LG ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। LG सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। हालांकि बाद में LG ने फाइल पास कर दी।
19 मई: केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी LG का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। ​​​​​​संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा।
20 मई: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई 
दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल (LG) और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केंद्र सरकार 19 मई को अध्यादेश लाने के ठीक एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की।
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कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी से अपील की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कोई सहानुभूति न दिखाएं और उन्हें सपोर्ट न करें। माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर केस दर्ज हैं। ऐसे में उनका साथ देने से कांग्रेस कार्यकर्ता कंफ्यूज होंगे और इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। पूरी खबर यहां पढ़ें...