सभी के तुष्टीकरण की नीति कारगर नहीं साबित होती
भाजपा द्वारा तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल अकसर विपक्ष को आड़े हाथों लेने के लिए किया जाता है। वो कहती है सेकुलर पार्टियां अल्पसंख्यकों और जाति-समूहों का तुष्टीकरण कोटा-प्रणाली और विशेष ट्रीटमेंट देकर करती है। Minhaj Merchant's column - The policy of appeasement of all does not work
भाजपा द्वारा तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल अकसर विपक्ष को आड़े हाथों लेने के लिए किया जाता है। वो कहती है सेकुलर पार्टियां अल्पसंख्यकों और जाति-समूहों का तुष्टीकरण कोटा-प्रणाली और विशेष ट्रीटमेंट देकर करती है। लेकिन बीते वर्षों में भाजपा ने भी तुष्टीकरण की रिवर्स-इंजीनियरिंग की है। 2021 में उसने किसानों का तुष्टीकरण करते हुए तीन प्रगतिशील कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया। उससे पहले वह यही काम भूमि सुधारों को निरस्त करते हुए भूस्वामियों को संतुष्ट करके कर चुकी थी।
महत्वपूर्ण श्रम कानूनों पर पीछे हटकर उसने ट्रेड यूनियनों के सामने घुटने टेके। जनता ने लगातार दो आम चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया, इसके बावजूद वह सभी को खुश करने के फेर में नजर आती है और निजी स्वार्थों को चुनौती देने से कतराती है। शाहीन बाग आंदोलन को समाप्त करने में उसे एक साल से भी ज्यादा समय लग गया। उसे डर था कि कहीं उसे अत्याचारी या साम्प्रदायिक न समझ लिया जाए। विडम्बना यह है कि शाहीन बाग पर नरमी दिखाने से भी उसकी साम्प्रदायिक छवि बदल नहीं गई। सरकार के आलोचक आज भी उसे निरंकुश कहते हैं। वहीं उसके नाराज समर्थक उसे कमजोर करार देने लगे हैं। उनका आरोप था कि पार्टी विदेशी और सेकुलर आलोचकों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है।
पहलवानों के आंदोलन वाले मामले में भी भाजपा दो पाटों के बीच फंस गई है। सरकार के सेकुलर आलोचक इस बात के लिए उसे माफ नहीं करेंगे कि उसने उस राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसे वे नेहरूवादी कुलीनों की जागीर समझते थे। वहीं पार्टी के हिंदुत्ववादी समर्थक उसके द्वारा राइट-टु-सेंटर रुख अख्तियार करने से खुद को छला हुआ महसूस करते हैं। सच्चाई यह है कि जब आप सभी को खुश करने की कोशिश करने लग जाते हैं तो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। दो दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी से भी यही भूल हुई थी।
उन्होंने स्वयं को नेहरूवादी अवतार में प्रस्तुत करके नेशनल कांफ्रेंस जैसे कथित सेकुलर सहयोगियों को एनडीए में लाने की कोशिश की थी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और ममता बनर्जी को मंत्री बनाया और परवेज मुशर्रफ से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें कीं। अंत में इन सभी ने उन्हें धोखा दिया। 2004 में मतदाताओं ने पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया, जबकि वह विगत छह वर्षों से कुशलतापूर्वक सरकार चला रही थी।
एनडीए सरकार ने निजीकरण और बिजली कानून 2003 जैसे कदमों की मदद से अर्थव्यवस्था में सुधार किए थे। वह साम्प्रदायिक तनाव पर भी अंकुश रखने में सफल रही थी। उस समय यह कहावत बड़ी प्रचलित थी कि वाजपेयी एक गलत पार्टी में सही व्यक्ति हैं। जबकि कुछ कुशाग्र विश्लेषकों का मत है कि भाजपा को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए हिंदुत्ववादी वाजपेयी ने नेहरूवादी चोला भर पहना था। तो क्या अब मोदी भी उसी राह पर चल रहे हैं? ऊपर से देखने पर तो ऐसा नहीं लगता। वे अपने हिंदुत्व के एजेंडे को छुपाने की कोशिश नहीं करते। वे प्रतीकों की राजनीति करने का मौका भी नहीं गंवाते।
नए संसद भवन के शुभारम्भ में भी यह स्पष्ट नजर आया। वाजपेयी के जमाने से अब तक भारत बदला है। आज का युवा मतदाता हिंदुत्व पर शर्मिंदा नहीं होता। उसे हिंदू धर्मावलंबी होने और भारत की विविधता का सम्मान करने के बीच कोई विरोधाभास नहीं दिखता। वह इस्लामोफोबिया को सही नहीं मानता, पर हिंदूफोबिया पर नाराज जरूर होता है।
इस तमाम बदलावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने दोहरा रवैया अख्तियार किया है। उसके हाशिए के तत्व हिंदू बहुसंख्यकवाद को लुभाने की कोशिश करते हैं, जबकि शीर्ष नेतृत्व इससे दूरी बनाए रखता है। जहां पर बात नैतिकता बनाम चुनावी फायदों की आती है- जैसा कि महिला पहलवानों के मामले में हुआ- तो शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधने की नीति अपना लेता है।
ऐसे में वरिष्ठ मंत्रियों को सरकार का संदेश सार्वजनिक करने का दायित्व सौंप दिया जाता है कि वह मामले की नजाकत को समझती है, पर जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखना चाहती है। लेकिन इस तरह के डावांडोल रवैए से कोई भी संतुष्ट नहीं होता है। 2011-12 में अण्णा आंदोलन के प्रति कांग्रेस का रवैया भी कुछ ऐसा ही था कि सभी को खुश करने की कोशिश करो और उम्मीद करो कि इससे समस्या अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन इससे कांग्रेस कहीं नहीं पहुंची और भाजपा भी कहीं पहुंच नहीं पाएगी। सरकार की तो एक ही नीति होनी चाहिए- सबका सशक्तीकरण करो, लेकिन तुष्टीकरण किसी का भी मत करो!
(ये लेखक के अपने विचार हैं)