बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद पहली बार रूस, चीन, अमेरिका के मंत्री साथ बैठेंगे
In the G-20 meeting, India will tell the formula to stop the Russia-Ukraine war – for the first time after Biden's visit to Ukraine, the ministers of Russia, China, America will sit together
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के विदेश मंत्रियों से औपचारिक-अनौपचारिक बातचीत करेंगे। जी-20 और रायसीना डायलॉग के बैनर तले होने वाली इस बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध ज्यादा चर्चा में रहेगा। हालांकि, यूक्रेन इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन रूस के बहाने उस पर चर्चा होगी।
माना जा रहा है कि बैठक में भारत युद्ध को समाप्त करने का फॉर्मूला पेश कर एक बड़ी पहल कर सकता है। जी-20 मुख्यत: आर्थिक विकास को गति देने का मंच है, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंध और भारत जैसे देशों द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर राजनीतिक चर्चा हो सकती है। इसी बैठक में सितंबर में होने जा रहे शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार होगा।
पाकिस्तान का विरोध नाकाम, श्रीनगर में भी बैठक होगी
श्रीनगर में जी-20 के पर्यटन को लेकर बैठक होगी। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि श्रीनगर में इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बैठक मई में संभावित है। इसे जम्मू-कश्मीर में चुनाव के आस-पास रखा जाना है।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले चुनावों में विदेशी प्रतिनिधियों को यह संदेश दिया जाएगा कि जम्मू-कश्मीर कैसे विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने चीन के डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए श्रीनगर में जी-20 की मीटिंग रुकवाने की खासी कोशिश की थी, लेकिन वह विफल रहा।
40 देश हिस्सा लेंगे, मित्र देशों को भी बुलाया
1 और 2 मार्च को होने वाली जी-20 विदेशमंत्रियों की बैठक में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भाग लेंगे।
बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई जैसे मित्र देशों को भी बुलाया गया है। इनमें से लगभग सभी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात होगी।
दिल्ली में तैयारी
अब UN में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन से समझिए क्या हैं इसके मायने...
सवाल: मेजबान देश अपना एजेंडा कैसे रख पाएगा?
जवाब: जी-20 ग्लोबल नॉर्थ का ग्रुप है। इसमें ज्यादातर विकसित देश हैं। ग्लोबल साउथ की हिस्सेदारी कम है। भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील या सऊदी अरब के रूप में ही विकासशीलों की हिस्सेदारी है। भारत की भूमिका यह है कि जो विकसित नहीं है, उनकी आवाज बने।
ग्लोबल साउथ की समिट में प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के विचार हासिल भी कर लिए हैं। बीती जी-20 बैठक में कई कारणों से कोई नतीजा नहीं आ पाया था। यूक्रेन युद्ध इसमें प्रमुख कारण था। इस बार मूड बेहतर है, स्थितियां बेहतर हैं।
सवाल: रूस जी-20 को अमेरिकी झुकाव वाला समूह कह रहा है? इसका क्या असर होगा?
जवाब: रूस तो ऐसा कहेगा ही। अहम बात यह रहेगी कि दूसरे देशों की क्या राय है। पिछली शिखर बैठक में मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है, तो उनकी बात को सबने स्वीकार कर लिया था। अब देखना है कि क्या कोई बीच का मार्ग निकलकर आता है?
भारत के लिए सबसे सकारात्मक यह है कि जी-20 की अध्यक्षता हमारे पास है और अध्यक्ष होने के नाते हम ही आउटकम दस्तावेज लिखेंगे। जो संशोधन आएंगे, वे भी हम लिखेंगे। सारांश भी भारत ही लिखेगा। दिल्ली घोषणा का ड्राफ्ट भी भारत ही लिखेगा।
सवाल: चीन के मामले में क्या होगा?
जवाब: चीन को सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि बहुत सारे मुद्दों से निपटना है। अमेरिका के मुद्दे हैं। कई विकासशील देश चीन के कर्ज को लेकर परेशान हैं। वे इसे उदार बनाने पर जोर डालेंगे। इसलिए चीन कई मामले में बैकफुट पर रहेगा।
सवाल: एजेंडा कैसे स्ट्रक्चर होता है?
जवाब: जी-20 सियासी मुद्दे डिस्कस करने का मंच नहीं है। यह आर्थिक नीतियों का मंच है। चूंकि पॉलिटिक्स के बिना कोई बात नहीं होती, इसलिए पॉलिटिकल डिस्कशन अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है। यदि चर्चा ज्यादा पॉलिटिकल हो जाए तो मतभेद बढ़ जाते हैं।
सवाल: जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा का क्या असर होगा?
जवाब: बाइडेन ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। एक साल हो गया है और अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा। भविष्य के लिए यह ठीक नहीं है। जब दो हाथी लड़ते हैं तो आसपास की घास ही कुचली जाती है। यह अच्छा संकेत नहीं है।