अब भी कई नेताओं के पास 2 पद, न जिलाध्यक्ष बनाए, न युवाओं को मौका
Rajasthan Congress Internal Controversy - राजस्थान में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मगर कांग्रेस में अब तक गहलोत V/S पायलट खत्म नहीं हुआ है
राजस्थान में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मगर कांग्रेस में अब तक गहलोत V/S पायलट खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में पिछले दिनों हुई बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के एक साथ चुनाव लड़ने की बात सामने आई, लेकिन दोनों कितना एक हो पाते हैं, यह अब भी किसी के लिए कह पाना मुश्किल है। इधर दोनों के बीच गुटबाजी का असर कांग्रेस में जमीनी स्तर के संगठन पर देखना पड़ रहा है।
लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस ने पिछले साल मई के महीने में ही चिंतन शिविर किया था। राजस्थान कांग्रेस की अगुवाई में 13 से 15 मई तक उदयपुर में ये चिंतन शिविर हुआ था, लेकिन एक साल बाद भी कांग्रेस शिविर में लिए संकल्प लागू नहीं कर पाई है।
शिविर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो का नारा दिया था। मगर शिविर को पूरा साल बीत जाने के बावजूद कांग्रेस राजस्थाान को नहीं जोड़ पाई है। खुद मेजबान राजस्थान ही चिंतन शिविर के उन फैसलों को लागू करने में फिसड्‌डी साबित हुआ है। पूरे देश में आज राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस के भीतर सबसे ज्यादा मनमुटाव और गुटबाजी है।
बीते सालभर में जहां 25 सितम्बर 2022 का बगावती एपिसोड हो चुका है। वहीं, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खी और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में चाहे आपसी एकता हो या संगठन की मजबूती कांग्रेस अपने संकल्पों को लागू करने में फेल साबित हुई है।
पढ़िए संकल्पों को पूरा करने में कैसे चूकी कांग्रेस...
संकल्प : 90 से 180 दिनों में देशभर में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर सभी रिक्त नियुक्तियां सम्पूर्ण कर जवाबदेही सुनिश्चित कर दी जाए।
सच्चाई : साल भर बीत जाने के बावजूद राजस्थान में ये नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। लगभग 40 जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं, जिनमें से 13 ही बनाए गए हैं। ये भी वो हैं जो चिंतन शिविर से पहले बना दिए गए थे। ज्यादातर जिलों में निवर्तमान कार्यकारिणी ही काम कर रही है। ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां भी कुछ समय पहले ही पूरी हुई हैं। उसमें भी ब्लॉक कमेटियां आधी अधूरी हैं। राजस्थान कांग्रेस की वेबसाइट पर खुद कांग्रेस ने डीसीसी की सूची में चुनिंदा जिलों के अध्यक्ष की जानकारी डाली हुई है।
संकल्प : संगठन में में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो। 
सच्चाई : राजस्थान में अब भी कई नेता ऐसे हैं जो एक से ज्यादा पदों पर काबिज हैं। महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, गोविंदराम मेघवाल, जीआर खटाना जैसे नेता राजस्थान पीसीसी के पदाधिकारी भी हैं। साथ ही राजस्थान सरकार में केबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हैं। इन नेताओं ने संकल्प शिविर के बाद पीसीसी पदाधिकारियों के पद से इस्तीफे दिए थे, मगर वे अबतक स्वीकार नहीं किए गए हैं। इस दौरान ये नेता पीसीसी पदाधिकारियों के तौर पर कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। यहां तक की कांग्रेस की अधिकारिक वेबसाइट पर भी ये नेता पीसीसी पदाधिकारी हैं।
संकल्प : पांच साल से अधिक समय तक संगठन में एक ही व्यक्ति पद पर न रहे। 
सच्चाई : प्रदेशभर में कई जिले हैं जहां 2017 या उससे पहले बने जिलाध्यक्ष ही वर्तमान में यह पद संभाले हुए हैं। 20 से ज्यादा जिलाध्यक्ष ऐसे हैं। इनमें कई तो वो हैं जो दशकों से भी एक ही पद पर बने हुए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जो वर्षों से एक ही पद पर कायम हैं। चिंतन शिविर को हुए सालभर से ज्यादा हो गया, मगर तो ये पद बदले गए हैं न ही नियुक्तियां की गई हैं।
संकल्प : कांग्रेस कार्यसमिति, राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश, जिला, ब्लाॅक और मंडल पदाधिकारियों में 50 प्रतिशत पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम हो। 
सच्चाई : कांग्रेस में जो पीसीसी पदाधिकारी वर्तमान में हैं, इसके अलावा जो पीसीसी सदस्य हैं उनमें 50 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पदाधिकारियों और सदस्यों का प्रतिशत 50 से भी ज्यादा है। वहीं नई डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां नहीं बनने से जिलास्तर पर भी यही हालात बनाए हुए हैं।
संकल्प : राष्ट्रीय स्तर पर तीन नए डिपार्टमेंट बनाने का संकल्प भी चिंतन शिविर में लिया गया था। इनमें पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट, राजीव गांधी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएं। 
सच्चाई : सालभर बाद भी ये डिपार्टमेंट जमीन पर नहीं उतरे हैं। कागजों में जरुर इनपर एक्सरसाइज हुई है। जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस प्रदेश के स्तर पर जरुर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई हैं।
संकल्प : हर प्रांत के स्तर पर भिन्न-भिन्न विषयों पर चर्चा करने और निर्णयों के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का सत्र साल में एक बार अवश्य हो। 
सच्चाई : राजस्थान में अबतक इस तरह की कोई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी नहीं बनाई गई है। वह भी तब है जब राजस्थान में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। न ही एआईसीसी और न ही पीसीसी के इस कमेटी से जुड़े कोई सत्र हुए हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर भी यही हाल : अबतक वर्किंग कमेटी का अता-पता नहीं
कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर भी यही हाल है। चिंतन शिविर पूरे देश के लिए लागू हुआ था। मगर कांग्रेस चिंतन शिविर के संकल्पों को उस तरह लागू नहीं कर पाई है। सितम्बर में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए थे। इसके बाद कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए थे। उसके बाद एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद से अबतक 8 महीने से ज्यादा हो गए मगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन नहीं हुआ।
इसी तरह हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनावों में कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया। इसी के साथ-साथ उन्हें प्रदेशाध्यक्ष भी बनाए रखा। ऐसे में जो एक व्यक्ति एक पद का निर्णय चिंतन शिविर में हुआ था वो कर्नाटक में लागू नहीं हुआ।
फेज वाइज कर रहे, अब देरी नहीं होगी : अमृता धवन
राजस्थान में कांग्रेस की सह प्रभारी और दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष अमृता धवन का कहना है कि उदयपुर संकल्प शिविर को पार्टी अलग-अलग फेज में लागू करने के प्रयास में लगी हुई है। जहां पर भी जिलाध्यक्ष नहीं हैं और कमेटियां खाली है जल्द ही जिलाध्यक्ष के पद भर दिए जाएंगे। इन तमाम पदों को भरकर हम चुनाव में उतरेंगे और अब इन नियुक्तियों में देरी नहीं होगी।
ब्लॉक, मंडल कमेटियां बना दी, अब जिला कमेटियां भी बनेंगी : गोविंद सिंह डोटासरा
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कुछ कारणों से थोड़ा डिले हुआ था। मगर हमने ब्लॉक कमेटियां, मंडल कमेटियों सहित कई नियुक्तियां की हैं। 13 जिलाध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। बाकी के जिलाध्यक्षों की सूची भी फाइनल है। उसमें देरी हुई है। मगर हम जल्द ही वो भी बना देंगे। चिंतन शिविर के संकल्प को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
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