सर्विस चार्ज से जुड़े नियम कानून का पालन न करने पर हुई कार्रवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज से संबंधित नियम कानून पालन न करने को लेकर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इस जुर्माने का
दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज से जुड़े नियम कानून पालन न करने को लेकर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
24 जुलाई को दिए आदेश में कोर्ट ने कहा कि इस जुर्माने का पेमेंट भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग को किया जाए। इस मामले की अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
सर्विस चार्ज को लेकर कंज्यूमर हेल्पलाइन में 4 हजार से अधिक शिकायतें
सरकार ने पिछले साल सर्विस चार्ज नहीं वसूलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जबरन सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर 4 हजार से ज्यादा शिकायते दर्ज कराई गई हैं।
इससे पहले 12 अप्रैल को कोर्ट ने NRAI-FHRAI से मांगी थी ये जानकारियां- 
दोनों एसोसिएशन ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया
दोनों एसोसिएशन को कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी थी, लेकिन किसी भी एसोसिएशन ने तय समय तक हलफनामा दाखिल नहीं किया। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एसोसिएशन 12 अप्रैल के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं, इन्होंने हलफनामा दाखिल नहीं किया ताकि कोर्ट में सुनवाई आगे न बढ़े।
अब कोर्ट ने 4 दिन के अंदर दोनों एसोसिएशन को जुर्माने की राशि का पेमेंट करने के आदेश दिएं है।
सर्विस चार्ज क्या होता है?
जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसे ही सर्विस चार्ज कहते हैं। यानी होटल या रेस्टोरेंट में खाना परोसने और दूसरी सेवाओं के लिए कस्टमर्स से सर्विस चार्ज लिया जाता है।
कस्टमर भी होटल या रेस्टोरेंट से बिना सवाल-जवाब किए सर्विस चार्ज के साथ पेमेंट कर देते हैं। हालांकि ये चार्ज ट्रांजैक्शन के समय ही लिया जाता है न कि सर्विस लेते वक्त।
रेस्टोरेंट और होटल में खाने-पीने के बाद सर्विस टैक्स देना क्या जरूरी है?
नहीं। ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सर्विस टैक्स देना है या नहीं यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पास होता है। कोई भी रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस टैक्स नहीं मांग सकते हैं। कस्टमर अगर सर्विस टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो बिल से उसे हटवा सकते हैं।
रेस्टोरेंट जबर्दस्ती सर्विस चार्ज मांगे तो क्या कर सकते हैं?
कस्टमर इस बात का विरोध कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम में जाकर इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही consumerhelpline.gov.in या टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।