सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारें संविधान से ऊपर नहीं; केशवानंद भारती केस की पूरी कहानी
Aaj Ka Itihas - Kesavananda Bharati Case Vs Indira Gandhi Government; Where Case Was Heard By 13 Supreme Court Judges. सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के खिलाफ एक संत केसवानंद भारती का केस पहुंचता है। केस ऐसा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज इसे सुनने के लिए बैठते हैं
साल 1973 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के खिलाफ एक संत केशवानंद भारती का केस पहुंचता है। केस ऐसा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज इसे सुनने के लिए बैठते हैं। लगातार 68 दिन तक बहस होती है। आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को जब फैसला आता है तो इसे इंदिरा सरकार की हार के तौर पर देखा जाता है। केशवानंद भारती केस में कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने कहा कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हैं।
आज इस फैसले के 50 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार को घुटने पर लाने वाली केशवानंद भारती केस की पूरी कहानी जानते हैं… 
जब अपने मठ की संपत्ति बचाने के लिए सरकार से लड़ गया एक संत 
1973 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए दो कानून बनाए। इन कानून के जरिए सरकार मठों की संपत्ति को जब्त करना चाहती थी। जैसे ही इडनीर मठ के मुखिया केशवानंद भारती को इसकी जानकारी मिली वो सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए।
केशवानंद भारती ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धर्म के प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए वो संविधान के खिलाफ हैं।
इस तरह कानून में बदलाव को लेकर केशवानंद ने सिर्फ केरल सरकार नहीं बल्कि इंदिरा सरकार को भी चुनौती दी थी। इंदिरा चाहती थीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केशवानंद भारती के विरोध में आए।
इसकी वजह ये थी कि केशवानंद के समर्थन में फैसला आने से इंदिरा सरकार अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए संविधान को नहीं बदल पाती। इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा, उस बात को जानने से पहले जानते हैं कि आखिर इस केस में इंदिरा सरकार की इतनी दिलचस्पी क्यों थी...
अपने 3 बड़े फैसले को पलटे जाने से परेशान थीं इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी अपने फैसले लेने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थीं। हर बार इंदिरा सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक-एक कर इंदिरा के 3 बड़े फैसले को पलट दिया था…
1. इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया।
2. इंदिरा गांधी ने देशी रियासतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रिवी पर्स को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी पलटा।
3. एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार कानून के मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती है।
इन 3 फैसलों से इंदिरा गांधी न्यायपालिका से नाराज थीं। अब खीझ की वजह से इंदिरा और ज्यादा तानाशाह बनती जा रही थीं। इंदिरा गांधी हर हाल में न्यायपालिका को काबू में करना चाहती थीं।
इसके लिए एक ही तरीका बचा था- संविधान में बदलाव। आखिरकार 5 नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने संविधान में 24वां संशोधन कर दिया। ऐसा करके इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट से सीधे टकरा गईं। इस बार इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट के 1967 में सुनाए फैसले को पलटने के लिए कानून में बदलाव किया था। दरअसल, 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों के मूल अधिकार में कोई बदलाव नहीं कर सकती है।
ऐसा करके इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने असली चुनौती थी कि किसी तरह से इंदिरा को संविधान के मूल अधिकारों में बदलाव करने से रोका जाए।
केशवानंद केस में बनी अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच 
केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है?
इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनी। इस बेंच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एस एम सीकरी कर रहे थे।
इस मामले में 7 जजों ने संत केशवानंद भारती के समर्थन में, जबकि 6 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने तीन मुख्य बातें कहीं…
1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है।
2. सरकार संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है।
3. सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।
इस फैसले ने एक तरह से इंदिरा गांधी को घुटने पर ला दिया था। अब इंदिरा कानून बदलकर अपने मुताबिक फैसला नहीं ले सकती थीं। इसकी दो वजहें थीं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा के गुस्से को और भड़का दिया
केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद इंदिरा न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी थीं। 25 अप्रैल 1973 को जस्टिस ए एन रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना इसी प्लान का हिस्सा था।
तीन सीनियर जजों को नजरअंदाज करके ए एन रे को इस पद पर बैठाया गया था। इसकी वजह ये थी कि उन तीनों सीनियर जजों ने केशवानंद भारती केस में इंदिरा के खिलाफ फैसला सुनाया था।
ए एन रे ने चीफ जस्टिस बनते ही केशवानंद भारती केस के फैसले की समीक्षा के लिए एक बार फिर से 13 जजों की बेंच बना दी। इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार इंदिरा का प्लान सफल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई जज चीफ जस्टिस ए एन रे के इस फैसले के खिलाफ हो गए। अपने साथियों के दबाव की वजह से आखिरकार ए एन रे ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस तरह एक बार फिर से संविधान की जीत हुई।
सरकार बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई
अपने पसंदीदा जज ए एन रे को चीफ जस्टिस बनाकर इंदिरा ने न्यायपालिका में बैठे लोगों को एक संकेत देने की कोशिश की थी, लेकिन 2 साल बाद ही इंदिरा का ये फॉर्मूला फेल हो गया।
12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली करने के आरोप में इंदिरा गांधी की जीत को रद्द कर दिया। अब इंदिरा अपने पद पर नहीं रह सकती थीं। उनके पास संविधान में संशोधन करने के ज्यादातर रास्ते भी बंद हो गए थे। ऐसे में अपनी सरकार बचाने के लिए इंदिरा ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी।
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 आइये अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में
