78% शिकायतें अंग्रेजी में नहीं थीं,  इसलिए सुनवाई ही नहीं; सिर्फ 3 मामलों की जांच पूरी
Reality of Lokpal| 78pc Applications Rejected Because Of Language Other Than English| प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों जैसे अहम पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 2019 में बना लोकपाल अब तक एक भी मामले में किसी को दोषी बनाकर मुकदमा नहीं चला पाया है।
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों जैसे अहम पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 2019 में बना लोकपाल अब तक एक भी मामले में किसी को दोषी बनाकर मुकदमा नहीं चला पाया है। इन चार सालों में लोकपाल के पास 8,700 से अधिक शिकायतें पहुंचीं। इनमें से 6,775 (78%) शिकायतें इस आधार पर खारिज दी गईं कि वे सही फॉर्मेट में दर्ज नहीं हुई थीं। सही फॉर्मेट की बेतुकी शर्त यह है कि शिकायत सिर्फ अंग्रेजी में होनी चाहिए।
लोकपाल ने जितनी भी शिकायतें ‘सही फॉर्मेट’ नहीं होने का हवाला देकर खारिज कीं, उनमें ज्यादातर हिंदी में थीं। इसके अलावा कई शिकायतें दक्षिण भारतीय भाषाओं में थीं। लोकपाल के दफ्तर में कितनी शिकायतें सिर्फ भाषा के आधार पर रद्दी की टोकरी में डाल दी गईं, इसका ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।
4 साल में 14 प्रमुख लोगों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायतें
लोकपाल के आंकड़ों के अनुसार, 4 साल में सिर्फ 14 मंत्रियों, सांसदों या विधायकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से अब तक सिर्फ 3 मामलों में जांच पूरी हो पाई है। हालांकि, कार्मिक मामलों पर संसद की समिति को दी गई जानकारी के अनुसार 36 मामलों में शुरुआती जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक एक भी मामले में मुकदमा नहीं चलाया गया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ दशकों तक चली राजनीतिक रस्साकशी के बाद 2019 में बनी लोकपाल नाम की इस संस्था पर अब तक 300 करोड़ रु. से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। 2019-20 में केंद्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ चार मामले पहुंचे। राज्य के मंत्रियों व विधायकों के खिलाफ कुल 6 मामले आए। 2020-21 में सांसदों के खिलाफ 4 मामले मिले, लेकिन 2021-22 में एक भी मामला नहीं आया।
लोकपाल की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत सरकारी अधिकारी भी
लोकपाल की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य के मंत्री, विधायक, केंद्र सरकार के ए से डी श्रेणी तक के अफसर, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट और स्वायत्त निकायों के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और 10 लाख रु. से अधिक विदेशी चंदा पाने वाले सभी निकाय आते हैं।