सबकी जांच- परख करने वाले सेबी की भी अब जांच- पड़ताल होगी
Gautam Adani Hindenburg Case Supreme Court Hearing Update; Follow Adani-Hindenburg Row Latest News, Analysis, Report On Dainik Bhaskar  सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया यानी सेबी नींद में ग़ाफ़िल रहता है। फिर कोई रिपोर्ट आती है और यही शेयर धड़ाम हो जाते हैं। छोटे निवेशकों को बड़ा नुक़सान होता है।
कंपनियों के शेयर तीन सौ से तीन हज़ार पर पहुँच जाते हैं। सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया यानी सेबी नींद में ग़ाफ़िल रहता है। फिर कोई रिपोर्ट आती है और यही शेयर धड़ाम हो जाते हैं। छोटे निवेशकों को बड़ा नुक़सान होता है। सेबी फिर भी नींद में ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने को कहा है। यह कमेटी ऐसे सुझाव देगी कि सेबी को नींद से जगाया जा सके या ऐसे कुछ सुझाव भी, जिनसे सेबी को नींद ही नहीं आए।
कुल मिलाकर यह कमेटी सुझाव देगी कि शेयर मार्केट के रेगुलेटरी मेकेनिज्म में फेरबदल की ज़रूरत है या नहीं।
याचिकाएँ दरअसल, हिडनबर्ग के खिलाफ हैं। इनमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट ने देश की छवि धूमिल की है। यही नहीं, हिडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया जिससे निवेशकों को नुक़सान हुआ। ऊपर से हिडनबर्ग के फ़ाउंडर नाथन एंडरसन भी अपने दावों का कोई प्रमाण नहीं दे पाए।
ज़ाहिर है नई बनी कमेटी से कोई कमाल का कुछ सामने तो आने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मेनीपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर औंधे मुँह आ गए थे। यही नहीं अडाणी के साथ कुछ बैंकों के शेयरों की भी बुरी हालत हो गई थी। इसके बाद तो क्या था! संसद से लेकर सड़क तक अडाणी के सिवाय दूसरी कोई चर्चा ही नहीं थी। चर्चा, हंगामा और प्रदर्शन।
प्रदर्शन से याद आया - राजस्थान में भाजपा नेताओं ने अडाणी को लेकर उल्टे कांग्रेस पर कई आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा - कांग्रेस अडाणी को लेकर प्रदर्शन करती है भाजपा के खिलाफ और राजस्थान में उन्हें ज़मीन खुद बाँटती फिर रही है। इस दोहरे चरित्र को हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में अडाणी को पिच्चासी हज़ार बीघा ज़मीन दी है। इस तरह ज़मीन लुटाओ आप और आरोप लगाएँ हम पर, यह कैसे चलेगा? राठौड़ यहीं नहीं रुके।
उन्होंने कहा अडाणी को कांग्रेस सरकार ने कोयले का सिंगल टेंडर दिया। प्रोक्योरमेंट एक्ट की धज्जियाँ उड़ाकर सबसे महँगा कोयला ख़रीदा गया। अडाणी के इस महंगे कोयले की वजह से राज्य के हर बिजली उपभोक्ता को सात पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या किया जाए! कांग्रेस सरकार की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। AICC को फंड जो भेजना पड़ता है। राठौड़ ने कहा- इसीलिए ये सब तो करना ही पड़ेगा।