PM बोले- BJP सालाना हर किसान को औसतन 50 हजार रुपए दे रही
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पर 17वीं इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। PM will address the 17th Indian Cooperative Congress today
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा- याद करिए साल 2014 से पहले किसानों की मांग क्या होती थी?
9 साल पहले किसान कहते थे उन्हें किसान की बहुत कम मदद मिलती है। जो थोड़ी बहुत मदद मिलती भी थी वो बिचौलियों के खातों में जाती थी।
पिछले 9 सालों में कई नीतियां बदली हैं, उनका असर आप महसूस कर ही रहे होंगे। अब करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।
कोई बिचौलिया नहीं है, कोई फर्जी किसान नहीं है। हमने 9 सालों में ढाई लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट्स में डाले हैं।
2014 से पहले के 5 सालों का कृषि बजट 90 हजार करोड़ रुपए से भी कम था। हम उसका तीन गुना हम एक स्कीम (पीएम किसान सम्मान निधि) पर खर्च कर चुके हैं।
सरकार हर साल किसानों पर 6.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है। यानी हर किसान तक औसतन 50 हजार रुपए पहुंचा रही है।
PM मोदी की स्पीच की 7 बड़ी बातें...
1. हर लक्ष्य के लिए सबका साथ जरूरी
पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। मैनें लाल किले से कहा है कि हमारे हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबका प्रयास आवश्यक है।
आज हम दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो इसका श्रेय डेयरी सहकारी समितियों को दिया जा सकता है। भारत चीनी के सबसे बड़े उत्पादकों में से है, तो इसका श्रेय सहकारी समितियों को जाता है।
2. हम सहकारिता को ताकत दे रहे
जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई, तो हमनें सहकारिता को ताकत देने का फैसला किया। हमनें पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया।
आज को-ऑपरेटिव को कार्पोरेट सेक्टर जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया। सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है।
3. किसानों को 270 रुपए में यूरिया बैग मिल रहा
आज किसान को एक यूरिया बैग के लिए करीब 270 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। बांग्लादेश में इसकी कीमत 720 रुपए, पाकिस्तान में 800 रुपए और चीन में 2100 रुपए है। पिछले 9 सालों में भाजपा सरकार ने उर्वरक सब्सिडी पर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं।
दुनिया में महंगाई बढ़ती रहेगी, इसका बोझ किसानों पर न पड़े भाजपा सरकार इसकी गारंटी दे रही है। 9 साल में सिंचाई हो या पीने का पानी हो, उसे घर घर, खेत खेत पहुंचाने का काम सरकार ने किया है।
4. सरकार हर साल किसानों पर 6.5 लाख करोड़ खर्च कर रही 
पिछले 9 वर्षों में किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदकर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। सरकार कृषि और किसानों पर हर साल करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हर साल सरकार हर किसान तक औसतन 50 हजार रुपए पहुंचा रही है।
भाजपा सरकार में किसानों को अलग-अलग तरह से हर साल 50 हजार रुपए मिलने की गारंटी है। भाजपा सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं।
5. मोटे अनाज को दुनिया में पहचान मिली
बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों को 315 रुपए क्विंटल की रिकॉर्ड कीमत दी है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। भारत के मोटे अनाज यानि मिलेट्स की पहचान दुनिया में श्री अन्न के नाम से बन गई है।
इसके लिए विश्व में एक नया बाजार तैयार हो रहा है। भारत सरकार की पहल के कारण इस वर्ष को International Year of Millets के रूप में मनाया जा रहा है।
6. डिजिटल लेनदेन बनी भारत की पहचान
आज भारत की दुनिया में पहचान अपने डिजिटल लेनदेन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को भी इसमें अग्रणी रहना होगा। केंद्र सरकार ने मिशन पाम ऑयल शुरू किया है। इसके तहत तिलहन की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं इस मिशन की बागडोर थाम लेंगी, तो देखिएगा की कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
7. साल भर से कम समय में 60 हजार अमृत सरोवर बनें
अमृतकाल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कॉपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार के हर मिशन को सफल बनाने में सहकारिता की खास भूमिका है।
मैंने आवाह्न किया है कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएं। एक वर्ष से भी कम समय में करीब 60 हजार अमृत सरोवर देश भर में बनाएं जा चुके हैं।
दो दिन (1-2 जुलाई) चलने वाला यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। 2 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे।
PM मोदी ने इस मौके पर कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एक ई-कॉमर्स मंच NCUI हाट और सहकारी विस्तार और परामर्श सेवा पोर्टल भी पेश किया।
प्रोग्राम का विषय अमृत काल
17वीं इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस के आयोजन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में अलग-अलग ट्रेंड्स पर चर्चा करना, चुनौतियों का सामना करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की तैयारी करना है।
एक जीवंत भारत के लिए 'सहयोग के माध्यम से समृद्धि’ थीम पर सात टेक्निकल सेशन भी होंगे। इसमें राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियों, इंटरनेशनल सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि सहित 3600 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे।