पंजाब सरकार की सीलबंद रिपोर्ट पर हुई बहस; हाईकोर्ट ने फैसला रखा रिजर्व
Navjot Sidhu's Security Case: Hearing Today on Punjab Government's Sealed Report पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू की सिक्योरिटी घटाने को लेकर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू की सिक्योरिटी घटाने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। बीते दिनों हुई सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने एक सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी। जिसके बाद कोर्ट में सोमवार को दोनों पक्षों के बीच इस रिपोर्ट को लेकर बहस हुई।
11 मई को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार स्टेटस रिपोर्ट सौंप नहीं दे पाई थी। उन्होंने इसके पीछे का कारण केंद्रीय एजेंसियों से जवाब न आना बताया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट को सीलबंद करके हाईकोर्ट को सौंप दिया था।
बता दें कुछ दिन पहले ही सिद्धू ने पटियाला में मामला दर्ज करवाया था कि उनके नौकर ने किसी अज्ञात व्यक्ति को छत्त पर देखा है। सिद्धू ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है।
जेल से छूटने के बाद कम की गई सुरक्षा
नवजोत सिद्धू हाल ही में रोडरेज केस में पटियाला जेल में 1 साल कैद काटकर लौटे हैं। उसके बाद ही AAP सरकार ने उनकी सिक्योरिटी Z प्लस से घटाकर Y प्लस कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पिछले महीने 28 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था।
सिद्धू ने बताया था जान को खतरा
नवजोत सिद्धू ने अपनी पिटीशन में उनकी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सिद्धू ने स्पष्ट कहा था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। वहीं जेल से निकलने के बाद मूसेवाला के घर पहुंचने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि गैंगस्टर उन्हें सरेआम धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला के बाद अब सरकार दूसरे सिद्धू को भी मरवाना चाहती है।
25 कमांडो में से अब सिर्फ 13 बचे
रोडरेज मामले में जेल जाने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के पास कुल 25 कमांडो का काफिला होता था। इतना ही नहीं, जेल से लुधियाना में एक मामले में सुनवाई के दौरान भी नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना सुरक्षा बाहर जाने से इनकार किया था। इसके बाद जब नवजोत सिंह सिद्धू जेल से बाहर आए तो उनके कमांडो की संख्या 25 से घटा 13 कर दी गई।