दिग्विजय की शिकायत पर दर्ज उस FIR की कहानी जिसमें बीजेपी नेताओं का जिक्र
Madhya Pradesh Vyapam Scam - फर्जी तरीके से MBBS में एडमिशन लेने के 14 साल बाद आठ लोगों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने केस दर्ज किया है। इसमें एक को छोड़कर सभी डॉक्टर बन गए।
फर्जी तरीके से MBBS में एडमिशन लेने के 14 साल बाद आठ लोगों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने केस दर्ज किया है। इसमें एक को छोड़कर सभी डॉक्टर बन गए। STF इन डॉक्टरों को अब तक ढूंढ नहीं पाई। दरअसल STF को ये पता ही नहीं है कि आरोपी इस वक्त कहां हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने 8 में से 5 डॉक्टरों को खोज निकाला है। इनमें से एक प्रशांत मेश्राम तो भोपाल में क्लिनिक चलाते मिले।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की शिकायत पर आठ साल बाद दर्ज यह वही FIR है जिसमें ‘भाजपा नेताओं की सांठगांठ’ का जिक्र होने पर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद STF बैकफुट पर है। एडीजी STF विपिन माहेश्वरी ने भास्कर के कई सवालों पर एक ही जवाब दिया कि मामला जांच में है। संडे स्टोरी में पढ़िए FIR और डॉक्टरों की कहानी...
सबसे पहले जानते हैं किस आधार पर हुई थी FIR
6 दिसंबर 2022 को STF ने 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 2014 में STF को संदिग्ध उम्मीदवारों की सूची सौंपी थी। ये वो उम्मीदवार थे, जिन्होंने प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT) 2008 और 2009 को गलत तरीके से पास करके मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था।
दिग्विजय सिंह ने STF को तीन प्रकार की सूची सौंपी थी। पहली सूची में ऐसे संदिग्धों के नाम थे जिनका निवास का पता एक जैसा था। दूसरी सूची उनकी थी जिन्होंने उत्तरप्रदेश बोर्ड से स्कूल पास की और एमपी के मूल निवासी के प्रमाण पत्र थे। तीसरी सूची में परीक्षा फॉर्म में लगे फोटो और सीट आवंटन पत्र में लगे फोटो अलग-अलग होने की जानकारी थी।
STF ने दिग्विजय की शिकायत को जांच में तो लिया, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की थी। इसी के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए तो जांच में इन 8 आरोपियों प्रशांत मेश्राम, अजय टेंगर, कृष्ण कुमार जायसवाल, अनिल चौहान, हरिकिशन जाटव, शिवशंकर प्रसाद त्योंथर, अमित बड़ोले और सुलवंत मौर्य की एडमिशन प्रोसेस में गड़बड़ी निकली।
STF ने जांच में पाया कि इन आरोपियों की OMR शीट और रासा शीट (एग्जाम शीट) में किए गए दस्तखत अलग-अलग थे। इनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति ने बैठकर परीक्षा दी थी। इतना ही नहीं इन्होंने दूसरे व्यक्ति को बैठाने के लिए फोटो से छेड़छाड़ की ताकि दोनों व्यक्ति एक ही लगें और एग्जाम हाल में रासा (अटेंडेंस शीट) में चस्पा फोटो के आधार पर सॉल्वर पकड़ा न जाए। आरोपी बालाघाट, मुरैना, बड़वानी, रीवा, झाबुआ और अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़ ) के निवासी हैं। इन सभी आरोपियों ने फर्जी तरीके से गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था।
आरोपी 8 में से 7 ने ही कम्प्लीट की डिग्री
मेडिकल कॉलेज में अवैध तरीके से दाखिला लेने के आरोपी 8 में से 7 स्टूडेंट अपनी डिग्री कम्प्लीट कर चुके हैं। इनमें से 4 ने ही मप्र मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जो भोपाल, धार, खरगोन और सागर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट की डिग्री कम्प्लीट होने के पहले ही उसका एडमिशन बीते साल सितंबर में गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन गड़बड़ी करने का दोष साबित होने के बाद निरस्त कर चुके हैं।
आरोपी नंबर 1 : प्रशांत मेश्राम, जहां एडमिशन लेने का आरोप लगा वहीं नौकरी की
डॉ. प्रशांत मेश्राम बालाघाट जिले के खैरलांजी के रहने वाले हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) भोपाल में अवैध तरीके से MBBS में दाखिला लेने का आरोप है। मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2019 में GMC से MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। मप्र मेडिकल काउंसिल में 3 जुलाई 2020 को रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके कुछ महीने बाद ही डॉ. मेश्राम ने बतौर जूनियर रेसीडेंट गांधी मेडिकल कॉलेज में नौकरी की। कुछ दिन पहले GMC के जूनियर रेसीडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है। वह यहां फिलहाल नोटिस पीरियड की नौकरी कर रहे हैं। डॉ. मेश्राम ने अब तक स्किन एंड वीडी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) डिग्री नहीं ली है। इसके बाद भी वह भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में शब्बन चौराहा पर बतौर त्वचा रोग विशेषज्ञ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहां स्किन केयर नाम से उन्होंने अपनी क्लीनिक शुरू की है, जहां वह रोजाना शाम 6 से रात 8 बजे तक क्लिनिक चलाते हैं।
आरोपी नंबर 2 : कृष्ण कुमार जायसवाल, एडमिशन निरस्त हो गया 
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी कृष्ण कुमार जायसवाल ने साल 2010 में गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन लिया था। लेकिन गलत तरीके से दाखिला लेने की बात साबित होने पर कॉलेज डीन ने बीते साल 8 सितंबर को उन्हें टर्मिनेट कर दिया। कॉलेज के तत्कालीन डीन ने CBI की चिट्‌ठी के आधार पर कृष्ण कुमार का एडमिशन निरस्त किया था, जिसमें छात्र को व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की PMT अवैध तरीके से पास करने के मामले में दोषी होना बताया गया था। कॉलेज डीन ने जब कृष्ण कुमार को टर्मिनेट किया तब वह MBBS फाइनल पार्ट- 1 में था।
आरोपी नंबर 3 : अजय टेंगर , 5 साल की डिग्री 8 साल में की, अब पीजी की तैयारी
मुरैना के बामोर निवासी डॉ. अजय टेंगर का गांधी मेडिकल कॉलेज में साल 2009 में MBBS में दाखिला हुआ था। साढ़े पांच साल की MBBS की डिग्री अजय ने 8 साल में पूरी की। डिग्री कम्पलीट होने के करीब एक साल डॉ. टेंगर ने मप्र मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और प्रैक्टिस शुरू की। मप्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन शाखा के रिकार्ड के अनुसार डॉ. अजय ने सितंबर 2018 में बीना रिफायनरी हॉस्पिटल में जॉब शुरू की। यहां मार्च 2019 तक काम किया। इसके बाद बिना किसी नोटिस के नौकरी छोड़ दी और ग्वालियर शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बतौर ऑन कॉल डॉक्टर सेवाएं दीं। रिकॉर्ड के अनुसार बीते साल नवंबर तक डॉ. अजय टेंगर, ग्वालियर के सर्वोदय हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके बाद नीट की तैयारी के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। तब से वह मुरैना में ही रहकर तैयारी कर रहे हैं।
आरोपी नंबर 4 : अनिल बडोले, धार में BMO बने, बिना सूचना के गैरहाजिर 
STF ने जिन डॉ. अनिल बडोले के खिलाफ गड़बड़ी कर मेडिकल में एडमिशन लेने का केस दर्ज किया है। वह डॉ. बड़ोले, सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बतौर मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हैं। वर्तमान में उनकी पदस्थापना धार के निसरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है। इसकी पुष्टि धार CMHO डॉ. शिरीष रघुवंशी ने की है। डॉ. रघुवंशी के मुताबिक डॉ. बड़ोले के पास निसरपुर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) का प्रभार भी है। डॉ. बडोले 20 दिसंबर को दो दिन की छुट्‌टी लेकर गए थे। तब से अब तक उन्होंने ड्यूटी जॉइन नहीं की है। वह अब बिना सूचना गैर हाजिर हैं। इस कारण एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर को प्रभारी BMO बनाया है।
आरोपी नंबर 5 : सुलवंत मोर्य, अलीराजपुर में हॉस्पिटल खोला, लेकिन पत्नी के नाम पर 
सुलवंत मोर्य अपनी मेडिकल की पढ़ाई कम्पलीट कर चुके हैं। उन्होंने अलीराजपुर में यूनिकेयर नाम से हॉस्पिटल खोला है। इसका रजिस्ट्रेशन पत्नी के नाम से कराया है। डॉ. सुलवंत यहां स्किन डिसीज के मरीजों का इलाज करते हैं। हॉस्पिटल के एक कर्मचारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि डॉ. सुलवंत मोर्य दो सप्ताह से अस्पताल नहीं आ रहे हैं। डॉ. सुलवंत के ओपीडी पेशेंट्स को फिलहाल उनकी पत्नी देख रही हैं।
ये वही शिकायत जिस पर भाजपाइयों के शामिल होने की बात थी 
दिग्विजय की यह वही शिकायत है, जिसके आधार पिछले दिनों भाजपा नेताओं का जिक्र होने की बात सामने आई थी। इसे कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया। दैनिक भास्कर ने FIR की पड़ताल की तो सामने आया कि FIR में सीधे तौर पर भाजपा या किसी भाजपा नेता का जिक्र नहीं है। STF की FIR में दिग्विजय सिंह की शिकायत का ब्योरा जस का तस दिया गया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने लिखा है- ‘व्यापमं द्वारा वर्ष 2006 के बाद जो परीक्षाएं ली गई हैं, उनमें से अधिकांश में कुछ लोगों ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापमं के अधिकारियों से मिलकर तथा मप्र शासन के मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेतागण तथा अन्य लोगों के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से इस व्यापक घोटाले को अंजाम दिया गया है।’
दिग्विजय सिंह की शिकायत पर आठ लोगों के खिलाफ IPC की धारा 419, 420, 467, 468,471 और 120 B और मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
2 हजार से अधिक शिकायतें पेंडिंग
व्यापमं घोटाले में व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने दावा किया कि 2009 से 2010-11 के बीच हुई PMT में गड़बड़ी की 2 हजार से अधिक शिकायतें STF में पेंडिंग हैं। इनकी STF, CBI ने जांच ही नहीं की। 6 दिसंबर को जिन 8 अभ्यार्थियों के खिलाफ शिकायत हुई उसमें भी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद FIR की गई है। वहीं, RTI एक्टिविस्ट प्रशांत पाण्डेय बताते हैं कि STF को करीब 1400 शिकायतें मिलीं। इनमें कई अभ्यार्थियों की कॉमन शिकायतें थीं। इनमें करीब 60-65 FIR हुईं। CBI ने भी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया।
जानिए, क्या है व्यापमं घोटाला?
यह मध्यप्रदेश से जुड़ा प्रवेश एवं भर्ती घोटाला है। इसमें कई नेता, वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारी शामिल हैं। मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) में कई प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करता है। ये परीक्षाएं शैक्षिणिक संस्थानों में दाखिला, सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं, नौकरियों में अपात्र उम्मीदवारों को बिचौलियों, अधिकारियों व राजनेताओं की मिलीभगत से प्रवेश दिया गया। बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों की भर्तियां की गईं। सबसे पहले 1990 के मध्य प्रवेश परीक्षाओं में घोटाला हुआ। पहली FIR वर्ष 2009 में दर्ज की गई।
जांच के लिए सरकार की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट के बाद 2011 में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। व्यापमं घोटाले की व्यापकता वर्ष 2013 में तब सामने आई, जब इंदौर पुलिस ने 2009 की प्री मेडिकल टेस्ट (PMT) से जुड़े मामलों में 20 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा। वे असली अभ्यर्थियों की जगह एग्जाम देने आए थे। पूछताछ में जगदीश सागर का नाम घोटाले के मुखिया के रूप में सामने आया। जगदीश सागर की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने 26 अगस्त 2013 STF को जांच सौंपी। जांच में कई नेताओं, नौकरशाहों, व्यापमं अधिकारियों, बिचौलियों, उम्मीदवारों और उनके माता-पिता की भागीदारी सामने आई। जून 2015 तक 2 हजार से अधिक लोगों को मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था।
बड़े अफसरों और मंत्री पर भी गिरी गाज
मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके OSD ओपी शुक्ला, खनन कारोबारी सुधीर शर्मा, IPS अफसर आरके शिवहरे, निलंबित संयुक्त आयुक्त राजस्व रविकांत द्विवेदी, व्यापमं के परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, व्यापमं अधिकारी सीके मिश्रा, नितिन महेन्द्रा, अजय सेन समेत डॉ. विनोद भंडारी जैसे प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। STF ने 55 केस में 2530 लोगों को आरोपी बनाया था।
जुलाई 2015 में जांच CBI को सौंपी 
जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं केस की जांच CBI को सौंपी थी। CBI ने मामले में 155 केस दर्ज किए। करीब 3500 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें कई आरोपियों को STF पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। वर्तमान में इनमें से एक भी केस लंबित नहीं है। जांच के लिए अलग-अलग जगहों से भोपाल भेजी गई टीम भी मूल जगह लौट चुकी है। CBI ने करीब 298 लोगों की गिरफ्तारी की थी। केवल 10 ऐसे हैं, जो अब भी वॉन्टेड हैं।
इन धाराओं में दर्ज किया केस, क्या है मतलब, कितनी सजा का प्रावधान?
IPC 419
जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, सजा- तीन साल तक की सजा, जुर्माने का प्रावधान।
IPC 420
छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु/संपत्ति में परिवर्तन करना या बनाने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना। सजा- सात साल कारावास और जुर्माना।
IPC 467
मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने या हस्तांतरण करने का प्राधिकार, या धन प्राप्त करने आदि के लिए कूटरचना। सजा- उम्रकैद या 10 साल की जेल और जुर्माना।
IPC 468
यदि कोई इस आशय से कूटरचना करता है कि कूटरचित दस्तावेजों को छल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सजा- किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
IPC 471
जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिसके बारे में वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख कूटरचित है, को कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति को उसी तरह से दंडित किया जाएगा। जैसे- उनके पास जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है।
IPC 120बी
आपराधिक साजिश रचना। यह धारा तीन प्रकार के अपराधों की साजिश से संबंधित है। पहली-अपराध जिसमें मौत की सजा है। दूसरी- उम्रकैद है। तीसरी- दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए सश्रम कारावास।