बड़ी कंपनियों ने तकनीक को काबू में रखने का वादा किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है
अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही सात प्रमुख कंपनियां टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने के लिए तैयार हो गई हैं। कंपनियों ने एआई के नए टूल्स के खतरों को नियंत्रित करने का वादा किया है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से
अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही सात प्रमुख कंपनियां टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने के लिए तैयार हो गई हैं। कंपनियों ने एआई के नए टूल्स के खतरों को नियंत्रित करने का वादा किया है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से चर्चा के दौरान सुरक्षा और भरोसा बनाए रखने का वचन दिया गया।
ये सात कंपनियां हैं, अमेजन, एंथ्रोपिक, गूगल, इनफ्लेक्शन,मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। कंपनियों के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में बाइडेन ने कहा, हमें उभरती टेक्नोलॉजी के खतरों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। वैसे, टेक कंपनियों की सहमति के बावजूद टेक्नोलॉजी के विकास में रोक लगने की संभावना नहीं है।
पिछले कुछ समय से एआई ने गंभीर आशंकाएं पैदा की हैं। उससे मनुष्य का अस्तित्व खत्म होने तक की चेतावनी दी गई है। कंपनियों ने जोखिमों के संबंध में कुछ उपायों पर सहमति जताई है। लेकिन टेक्नोलॉजी में बदलाव की रफ्तार के हिसाब से अमेरिकी संसद सोशल मीडिया और अन्य टेक्नोलॉजी का नियमन नहीं कर पा रही है।
सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रोग्राम की चीन और अन्य प्रतिद्वंद्वियों तक पहुंच रोकने के लिए राष्ट्रपति के भावी आदेश का कोई ब्योरा नहीं दिया है। सरकार आधुनिक सेमीकंडक्टर और बड़े लेंग्वेज मॉडल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है, टेक्नोलॉजी कंपनियों ने शुक्रवार को जिन बिंदुओं पर खुद सहमति जताई है, वे कंपनियों ने पहले से लागू कर रखे हैं। नए वायदों से एआई कंपनियों की योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि वचनबद्धता स्वैच्छिक है इसलिए सरकार की रेगुलेशन एजेंसी इनका पालन नहीं करा सकती है।
कंपनियों ने स्वतंत्र विशेषज्ञों से सिक्योरिटी टेस्टिंग, भेदभाव और प्राइवेसी पर रिसर्च, खतरों के संबंध में सरकारों और अन्य संगठनों से सूचना की शेयरिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए टूल्स बनाने और एआई जनरेटिड कंटेंट में पारदर्शिता बरतने जैसे सुरक्षा उपाय करने पर सहमति जाहिर की है।
कंपनियों ने दो उद्देश्यों से अपने लिए स्टैंडर्ड तय किए हैं- खुद पहल करके संसद के कानून या सरकार के नियामक उपायों को रोकना और संकेत देना कि वे सोच-समझकर और सक्रियता से नई टेक्नोलॉजी से निपट रही हैं।
एआई टेक्नोलॉजी कंपनियों ने जिन नियमों पर सहमति व्यक्त की है, वे सामान्य हैं और हर कंपनी उनकी अपने तरीके से व्याख्या कर सकती है।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्टर्न सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर पॉल बैरेट का कहना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समाज को होने वाले खतरों से बचाव के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। स्वैच्छिक सहमति लागू नहीं कराई जा सकती है।
अमेरिकी सरकार ने एआई के संबंध में अब तक कारगर कदम नहीं उठाए हैं
एआई को नियमों के दायरे में लाने के लिए अमेरिका ने जरूरी कदम नहीं उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है. अमेरिका ने तो लंबे और कठिन रास्ते पर केवल शुरुआत की है।
कंज्यूमरों की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से जॉब जाने, झूठी जानकारियों के प्रसार और सिक्योरिटी को खतरों के कानूनों का खाका तक सामने नहीं आया है। कंज्यूमर ग्रुप पब्लिक नॉलेज के प्रेसीडेंट क्रिस लुइस का कहना है, कोई नहीं जानता कि कानून कैसा होगा।
इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉरमेशन सेंटर की केट्रिओना फिट्जगेराल्ड कहती हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के मामले में स्वेच्छा से किए गए वायदे काफी नहीं हैं।
कानूनी पहल के मामले में अमेरिका यूरोप से पीछे है। यूरोपीय संसद इस साल एआई के खतरनाक उपयोग पर रोक लगाने के लिए कानून बना रही है।
माइकेल शीयर, सेसिला कांग, डेविड सेंगर
© The New York Times