2013 में भी ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं सुशील मोदी, जानिए..ये कैसे होती है और किसे अधिकार?
Bihar CM Nitish Kumar Phone Tapping Controversy - सरकार में टूट के दावों के बीच सीएम नीतीश कुमार विधायकों के फोन टैपिंग के आरोप में घिरने लगे हैं। यह पहली बार नहीं है, जब ऐसे आरोप लगे हैं।
सरकार में टूट के दावों के बीच सीएम नीतीश कुमार विधायकों के फोन टैपिंग के आरोप में घिरने लगे हैं। यह पहली बार नहीं है, जब ऐसे आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी 2013 में डिप्टी सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोन टैप करने का आरोप लगा चुके हैं। साल 2007 में भी नीतीश कुमार की फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ा था।
फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बयानों से हलचल मचाने वाले सत्ता पक्ष के नेता भी अब शांत पड़ गए हैं। बिहार पहला राज्य नहीं जहां सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे हैं, अब तक देश के कई बड़े नेता इसके शिकार हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी सरकार को किसी भी व्यक्ति के फोन टैप करने की इजाजत है? जानिए क्या है फोन टैपिंग का कानून और किन परिस्थतियों में सरकार को मिला है टैपिंग का अधिकार..
जानिए सुशील मोदी ने क्यों लगाए आरोप
बिहार में सरकार के टूट को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेता ऐसे दावे किए। दावों में जेडीयू के नेताओं के संपर्क में होने की बात कही गई।
शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर और एसीएस केके पाठक के विवाद ने भी भाजपा के दावों को मजबूती दी। इसी बीच लालू परिवार के करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई राजद एमएलसी के बयान ने खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि नीतीश ने मंत्रियों के पीछे अधिकारियों को लगाया है।
इसके बाद महागठबंधन की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने सुनील सिंह सहित कई नेताओं की क्लास लगाते हुए यह बयान दे दिया कि उन्हें सब पता है कि कौन किसके संपर्क में है, किससे किसकी बात होती है।
इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर विधायकों की जासूसी के आरोप लगाए। सुशील कुमार मोदी ने कहा राजद और जेडीयू में तीखी बहस से साफ है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
आरोप लगाया कि टूट के खतरे को लेकर सीएम नीतीश कुमार विधायकों के फोन टैपिंग के साथ उनकी खुफिया निगरानी करा रहे हैं।
10 साल पहले भी टैपिंग के आरोप से घिरे थे नीतीश 
सीएम नीतीश कुमार 10 साल पहले भी फोन टैपिंग के आरोपों से घिरे थे। आरोप पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ही लगाया था। 2013 में अचानक से सत्ता परिवर्तन का खेल हो गया था। तब नवंबर 2013 में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर फोन टैपिंग का गंभीर आरोप लगाकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी।
मौजूदा समय में सुशील मोदी ने सीएम पर अपने विधायकों का फोन टैप करने का आरोप लगाया है, जबकि साल 2013 में विपक्ष से भयभीत होकर भाजपा नेताओं के फोन टैपिंग कराए जाने का आरोप लगाया था।
2007 में नीतीश कुमार का फोन हो गया था टैप 
नीतीश कुमार सीएम रहते हुए साल 2007 में फोन टैपिंग के शिकार हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 में जब नीतीश कुमार सीएम थे तो उनका फोन टैप हो गया था। बताया जाता है कि उस वक्त वह दिल्ली में बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर से फोन पर बातचीत कर रहे थे।
साल 2021 में तो सीएम नीतीश कुमार ने ऐसे मामलों को नई तकनीक का दुरुपयोग बताया था। साल 2021 में तो 'पेगासस' जासूसी कांड से पूरी राजनीति हिल गई थी। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच गया था। इस घटना पर भी सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।
नेहरू से लेकर मोदी सरकार तक जासूसी का दौर 
फोन टैपिंग और जासूसी का खेल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार से लेकर मोदी सरकार तक चलता चला आ रहा है। 'जासूसी कांड के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों से लेकर बड़े नेता भी आ चुके हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में भी फोन टैपिंग हुई थी। तत्कालीन संचार मंत्री रफी अहमद किदवई ने सुशील मोदी की तरह आरोप लगाया था। बताते हैं कि सेना प्रमुख जनरल केएस थिमाया ने 1959 में कुछ ऐसा ही खुलासा भी किया था।
सेना के दो शीर्ष अफसरों के फोन टैप होने की खबर लीक हुई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने 1962 में फोन टैप होने की बात कही थी।
देश में फोन टैपिंग का दुरुपयोग 
एक्सपर्ट संदीप पांडेय बताते हैं फोन टैपिंग के दुरुपयोग की अनुमति किसी को नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार को भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल की एक जनहित याचिका पर सुनाए फैसले में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को फोन पर बात करने का अधिकार है। यह उस व्यक्ति के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
जानिए कौन तय करता है फोन टैपिंग
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसओपी बनाया गया था। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि सिर्फ 10 केंद्रीय एजेंसियों को फोन टैपिंग का अधिकार है।
कानून, नियमों और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत ही फोन टैपिंग की जा सकती है। केंद्र के मामले में केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मामले में संबंधित राज्य सरकार के गृह सचिव से इसकी अनुमति लेनी होती है।
फोन टैपिंग पर हो सकती है सजा
एक्सपर्ट का कहना है कि गैरकानूनी रूप से फोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत की जा सकती है। यदि व्यक्ति को पता चल जाए कि उसके फोन गैरकानूनी तरीके से टैप हो रहे हैं तो वह पास के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर सकता है।
इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्ति फोन टैप करने वाले के खिलाफ इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के सेक्शन 26 (बी) के तहत कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकता है। इसके तहत गैरकानूनी टैपिंग करने वाले को तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है।
जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट 
बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद बताते हैं कि आईजी रैंक के ऑफिसर को 5 दिनों तक फोन टैपिंग का अधिकार है। इसके बाद होम कमिश्नर से अनुमति लेनी होती है। बिना पुलिस के कानूनी तौर पर टैपिंग नहीं हो सकती है। पुलिस के पास खुद का एक्सचेंज होता है, लेकिन इसके लिए संबंधित संचार कंपनियों से एक्सेस लेना पड़ता है।
आम हो या खास क्राइम कनेक्शन के बाद ही फोन टैपिंग की जा सकती है, नहीं तो यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अभयानंद बताते हैं कि वर्ष 2006 में उन्होंने बिहार में काफी अत्याधुनिक पुलिस एक्सचेंज की स्थापना कराई थी। इसके बाद टैपिंग से कई बड़े खुलासे हुए थे। इसमें वायस मैंचिंग की सुविधा थी, जिससे पुलिस को बड़ी राहत मिली थी।
देवगौड़ा और अजीत सिंह के फोन टेप से राजनीतिक भूचाल 
1988 के दौरान देवगौड़ा और अजीत सिंह के फोन टैपिंग ने तो राजनीतिक भूचाल ला दिया था। यह घटना तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोफोर्स घोटाले के आरोपों से जूझ रहे थे। संसद में हंगामा मचा था। राजीव गांधी ने जांच एजेंसियों से कहा था कि वे कर्नाटक में फोन टैप मामले की जांच करें। हालांकि रिपोर्ट में आरोप सच निकले।
मंत्रियों के साथ लगभग 50 से अधिक नेताओं का फोन टैप कराया गया था। इसके बाद भारी दबाव में हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। कर्नाटक में 1988 के दौरान, रामकृष्ण हेगड़े पहले गैर-कांग्रेसी सीएम थे। उन्होंने जनता पार्टी के एक धड़े और वीपी सिंह के जन मोर्चा को साथ लेकर जनता दल बनाया था।
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बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसलिए फोन टैप करवा रहे हैं। साथ ही उनकी हर गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।