हम विश्व के गुरु भी बन जाएंगे लेकिन मौतों पर शून्य बने रहेंगे
बालासोर। मरने वाले 288, जिम्मेदार 0। यह शून्य हम हैं। संवेदनाशून्य। यह शून्य देश की प्रकृति है। नियति है। हमारा डीएनए है। Mukesh Mathur's column - We will also become gurus of the world but will remain zero on deaths

बालासोर-: मरने वाले 288, जिम्मेदार 0। यह शून्य हम हैं। संवेदनाशून्य। यह शून्य देश की प्रकृति है। नियति है। हमारा डीएनए है। हम एक दिन विश्व गुरु भी बन जाएंगे लेकिन यह गुरु ज्ञान तब भी लेने से इंकार करेंगे कि जिस राष्ट्र के नाम पर हम सोशल मीडिया में मरने-मारने को उतारू हो जाते हैं, उसके एक भी नागरिक की अस्वाभाविक मौत अस्वीकार्य हो। हुक्मरानों की नींद उड़ जानी चाहिए। जिम्मेदारों को 24 घंटे में सामने लाना चाहिए। इतनी कड़ी सजा मिले कि सदियां याद रखें। इतने पर भी ठहर न जाएं। पूरे सिस्टम की ऑडिट हो। तंत्र बदले। नियम-कायदे, नीतियां तक पलट दी जाएं।
हमारे देश में नागरिकों की ज़िंदगी कीड़े-मकोड़ों सरीखी क्यों है? क्यों यहां सब्जियों में सरेआम जहर मिलाने दिया जाता है और एक ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन तक पड़ जाता है? क्यों नकली दवाइयां मरीज को दुरुस्त करने की जगह मौत की नींद सुला देती हैं? क्यों जमुना पर जहर के बादल मंडराते हैं? कैसे कोई बालवाहिनी का चालक रैश ड्राइविंग कर मासूमों की जान ले लेता है? इसीलिए, क्योंकि हमारे यहां जान की कीमत शून्य है।
भागलपुर में 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल दूसरी बार गिर जाता है। तीन ट्रेनें अविश्वसनीय तरीके से भिड़ती हैं, 288 मौतें हो जाती हैं, और 72 घंटे बाद भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। उसी तरह जैसे सब्जियों में जहर मिलाने वाले, जमुना में केमिकल डालने वाले को कभी सजा नहीं होती। दुनिया का सुपरपावर बनने से पहले इंसान की जान की सुरक्षा और जीने लायक आदर्श परिस्थितियां देना राष्ट्र का पहला धर्म है कि नहीं? 1992 में अमेरिका में मैकडोनल्ड पर एक बुजुर्ग महिला स्टेला लीबेक ने केस कर दिया।
कॉफी पीते समय कॉफी उनके पैराें के बीच में गिर गई थी जिससे उनकी जांघ जल गई। मैकडोनल्ड पर उन्होंने 20 हजार डॉलर का दावा किया। उनका कहना था कि कॉफी बहुत गर्म थी। कोर्ट ने 29 लाख डॉलर मुआवजे का आदेश दिया। फास्ट फूड चेन को इसके बाद से अपनी कॉफी का तापमान कम करना पड़ा और कप पर वॉर्निंग भी छापनी पड़ी। बात कॉफी की ही है लेकिन इंसान की सुरक्षा और सुविधा को कितनी तवज्जो दी जाती है, इसे समझने के लिए यह उदाहरण काफी है।
एक दुर्घटना से सबक लेकर पूरी व्यवस्था बदलने के उदाहरण मौजूद हैं? जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस में दोषी पुलिस अफसर को अमेरिका के नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोपी माना गया। 21 साल की सजा तो सुनाई गई, नस्लभेद पर सख्त नियम लाए गए। बालासोर के बाद भारत में रेल यात्रा सुरक्षित हो सकती है, बशर्ते सरकार में ऐसा करने का माद्दा हो। हमारे यहां शास्त्री जी की ही तरह दक्षिण कोरिया में पीएम चुंग होंग वान ने 2014 में समुद्री जहाज डूबने पर इस्तीफा दे दिया था।
माफी मांगते हुए कहा था कि सरकार सैकड़ों लोगों को बचाने में विफल रही है। सार्थक हो अगर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देने के बजाय अपने पूरे मंत्री काल को आम नागरिक के सुरक्षित सफर के नाम समर्पित कर दें। स्टेशन-एयरपोर्ट चमका कर हम शाइनिंग इंडिया सीजन-2 पेश कर रहे हैं। यह करते रहें लेकिन पूरी ताकत, सारे संसाधन, इंजीनियरों का टैलेंट झोंकें यात्रियों के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने में। 2013 में स्पेन के सैंटियागो में ट्रेन पलटने से 79 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार ने तुरंत घोषणा की कि देश की सभी रेलवे लाइनों, सिग्नलिंग और चालकों की योग्यता की देशव्यापी समीक्षा होगी। गति सीमा को लागू करने के लिए कड़े नियम बना दिए गए।
हमारे यहां अभी तो बालासोर रेल हादसे को किसी प्राकृतिक आपदा की तरह दिखाया जा रहा है, जिसे रोकना किसी के वश का ही नहीं था। पता नहीं गलती मानने, दोषी की पहचान करने, सजा दिलवाने में राजनीति का कौनसा नुकसान होता है? केन्द्र से लेकर राज्यों तक नया प्रचलन यही है कि गलती ही मत मानो। विपक्ष को, जनता को चिल्लाते रहने दो। फिलहाल कम से कम 288 मौतों के मामले में तो राजनीति काे विराम देकर राजधर्म निभाया जा सकता है।
