एक से ज्यादा पत्नियां नहीं रख सकेंगे, जानें यूनिफार्म सिविल कोड का राजस्थान पर असर
Uniform Civil Code Implementation Discussion यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) इन दिनों चर्चा में है। लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस तेज है। माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अब तेजी से काम होगा
यूनिफॉर्म सिविल कोड(UCC) इन दिनों चर्चा में है। लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस तेज है। माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अब तेजी से काम होगा। लॉ कमीशन ने इसके लिए देशभर से सुझाव भी मांग लिए हैं। मसला कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 50 लाख से ज्यादा सुझाव इसे लेकर आ गए हैं। लॉ कमीशन ने यूसीसी पर सुझाव देने के लिए 14 जुलाई तक का समय दिया है।
इधर, यूसीसी लागू होने से पहले ही इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं?
ऐसे ही कई सवालों को लेकर भास्कर ने एक्सपर्ट से बात की और जानने की कोशिश की कि कैसा होगा यूसीसी का ढांचा, किस वर्ग पर पड़ेगा असर, कौन होगा प्रभावित, राजस्थान जैसे राज्यों पर क्या होगा असर और कब तक तैयार हो जाएगा यूनिफार्म सिविल कोड?
सबसे पहले उन दावों का सच, जो यूसीसी को लेकर फैलाई जा रही हैं
दावा : अग्नि के फेरे लेकर निकाह, शवों को दफनाने के बजाय जलाना होगा
यूसीसी को लेकर कई तरह की दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। जैसे- मुस्लिमों को भी अग्नि के फेरे लेकर निकाह करना होगा। शवों को दफनाने की जगह जलाना होगा। दाढ़ी रखने और कुर्ता-पायजामा पहनने पर पाबंदी। ईसाइयों को भी शादी के तौर तरीकों को बदलना हाेगा।
सच : किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं, पहनावे या पूजा-पाठ पर कोई असर नहीं 
एक्सपट्‌र्स ने बताया कि यूसीसी लागू होने से किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं, पहनावे या पूजा-पाठ पर कोई असर नहीं होगा। बुरका और गाउन दोनों पहनने में कोई परहेज नहीं होगा। यूसीसी का मतलब यह कतई नहीं है कि सभी धर्मों की रस्में, रीति-रिवाज एक जैसे हो जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जिस तरह चोरी, डकैती, लूट, हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में सभी के लिए एक कानून लागू होता है। ठीक उसी तरह शादी, तलाक, संपत्ति पर अधिकार, उसका बंटवारा, गार्जियनशिप, गोद लेना, गुजारा भत्ता वगैरह के लिए सभी पर एक कानून लागू होगा।
अब नजर डालते हैं उन प्रमुख बदलावों पर जो यूसीसी लागू होने से होंगे
बाल विवाह : बाल विवाह को लेकर जो कानून बने हुए हैं, वो उसी तरह चलते रहेंगे। चाइल्ड मैरिज एक्ट यथावत काम करेगा। इसे और मजबूती से लागू करने की पैरवी की जाएगी।
आदिवासी समुदाय : आदिवासी समुदाय और उनकी प्रैक्टिसेज के साथ यूसीसी में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जानकार बताते हैं कि आदिवासियों को संविधान में जो संरक्षण प्राप्त है। उन्हें ज्यों का त्यों रखा जाएगा। सभी जनजातियों का संरक्षण यथावत रखेंगे। यूसीसी के कानूनों से ट्राइब्ल्स को छूट मिलेगी। उनकी प्रैक्टिसेज पर किसी प्रकार से यूसीसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि उनकी स्वेच्छा रहेगी कि यूसीसी की प्रैक्टिस को वे अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं। संविधान के आर्टिकल 371 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसे लेकर यह तर्क भी रखे गए हैं कि ट्राइबल्स में प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेज हैं, उनकी परम्पराएं प्रगतिशील विचारों की हैं, ऐसे में उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है।
वुमन गार्जियनशिप : सभी धर्म की महिलाओं को गार्जियनशिप अधिकारों की मजबूती मिलेगी। संभावना है कि फिलहाल महिलाओं को जो एक सीमा तक गार्जियनशिप का अधिकार मिलता है, उसमें उन्हें पुरुषों के साथ बराबरी का हक मिले। गार्जियनशिप के नजरिए से बहुत बड़ा कदम होगा। गार्जियनशिप, अडॉप्शन में वुमन को बराबरी के राइट मिलेंगे।
एक से ज्यादा पत्नियां : सूत्रों का कहना है कि पॉलिगैमी या बहू-पत्नी प्रथा को पूरी तरह से यूसीसी में बैन कर दिया जाएगा। यह फिर चाहे किसी भी धर्म या प्रैक्टिस की वजह से हो, मगर इसे बैन कर दिया जाएगा। जानकारों का तर्क है कि 50 से ज्यादा देशों ने पॉलिगैमी को बैन किया हुआ है। ऐसे में भारत कैसे पिछड़ा रह सकता है।
महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार : अभी जो हिंदू महिलाओं को मिल रहा है, वो दूसरी धर्म के महिलाओं को भी मिलेगा। पुश्तैनी जमीन में जहां भी बराबर का हक नहीं दिया जाता है वहां बराबर का हक मिलने लगेगा।
लिव-इन : लिव इन जैसे कंसेप्ट को यूसीसी नहीं लेगा। लिव-इन को कोई कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा। अबतक इस मसले को कंसीडरेशन में नहीं लिया गया है। लिव इन को वैध नहीं माना जाएगा।
शादी की उम्र : शादी की उम्र को सभी समुदायों के लिए बदला जा सकता है। इसमें पुरुषों की उम्र 21 ही रहेगी। मगर महिलाओं की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 किया जा सकता है। वहीं, शादी का रजिस्ट्रेशन वर्तमान की ही तरह जरूरी होगा। इसे और सख्त और सुनिश्चित करने का मसाैदा तैयार हो सकता है।
विधवा विवाह : विधवा या तलाकशुदाओं की शादी को लेकर फिलहाल जो कानून बने हुए हैं, उसी अनुसार यूसीसी में भी सभी के लिए वही कानून मान्य होंगे। विधवा या तलाकशुदा महिलाएं शादी कर सकेंगी।
नार्थ-ईस्ट : नार्थ ईस्ट स्टेट यूसीसी के बाद भी अपनी प्रैक्टिस से गवर्न होते रहेंगे। उन्हें संवैधानिक संरक्षण मिलता रहेगा, आर्टिकल 371 यथावत रहेगा। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वहां की अपनी मान्यताएं छेड़ी नहीं जाएंगी।
गोवा : मोटे तौर पर गोवा के पोर्टिगुइज(पुर्तगाली) मॉडल को यूसीसी अडॉप्ट करेगा, मगर वह नई दिशा में होगा।
राज्य : राज्यों के पास इसमें कोई अधिकार नहीं होगा। वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। स्टेट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यूसीसी के तहत तय होने वाले कानूनों को सभी राज्यों को पूरे देश में मानना होगा। जिन राज्यों को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, उन्हें वह मिलता रहेगा।
आदिवासियों के हक से छेड़छाड़ नहीं मगर बहुपत्नी पर आएंगी अड़चनें
आदिवासी समाज में नाता प्रथा एक बेहद अहम परंपरा है। इनमें एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ और एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ रह सकते हैं। यह प्रथा कुछ-कुछ लिव इन से मिलती जुलती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आदिवासियों को जो संवैधानिक संरक्षण जो मिला हुआ है, उससे तो यूसीसी में छेड़छाड़ नहीं होगी, मगर जिस तरह शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, उसमें अगर एक से ज्यादा पति या पत्नी की बात आती है तो कई सरकार नौकरियों सहित अन्य प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। लॉ कमीशन आदिवासियों से जुड़े मसले को कानून के बजाय जागरूकता से खत्म करने की ओर ज्यादा अग्रसर है। सूत्रों का कहना है कि आदिवासियों में धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है। जो लोग सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं, वो खुद सभी चीजों को भली-भांति समझते हैं।
क्या रहेगी यूसीसी की प्रक्रिया
यूसीसी का ड्राफ्ट भारत का लॉ कमीशन तैयार कर रहा है। यूसीसी लागू करने के लिए फिलहाल लॉ कमीशन की ओर से देशभर से सुझाव मांगे गए हैं। 14 जुलाई तक देश के अलग-अलग तबके और हिस्से से ये सुझाव लॉ कमीशन को मिलेंगे। इसके बाद कमीशन इन सुझाव पर गौर करेगा। सुझावों के आधार बैठकें की जाएगी। इसमें स्टेकहोल्डर्स, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी सहित तमाम महत्वपूर्ण श्रेणी के लोग होंगे। उनसे चर्चा की जाएगी। इसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेज दिया जाएगा। सरकार फिर इसे अपने तरीके से बिल के रूप में लोकसभा, राज्यसभा में पेश कर कानून बनाएगी।
क्यों पड़ रही है, इसकी जरूरत
देश में पर्सनल लॉज को लेकर समानता लाने के लिए इसे बनाने की तैयारी है। संविधान के आर्टिकल 44 में इसका जिक्र किया गया था। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी। जानकार बताते हैं कि जिस प्रकार से कई समुदायों में महिलाओं के साथ असमानता है। उस असमानता को दूर करते हुए देश की आधी आबादी को आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए यह लाया जाएगा। पर्सनल लॉज से जुड़े कायदों में एकरूपता होगी। जानकारों का कहना है कि यूसीसी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक रूप से किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसका मकसद सिर्फ महिलाओं से जुड़े कानूनों में यूनिफॉरमिटी लाना होगा। किसी की भी धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी।
कौन तैयार कर रहा है यूसीसी का ड्राफ्ट
यूसीसी का ड्राफ्ट देश का लॉ कमीशन तैयार कर रहा है। विशेष तौर से लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रितुराज अवस्थी, लॉ कमीशन के सदस्य जस्टिस केटी संकरन और प्राेफेसर आनंद पालीवाल तैयार कर रहे हैं। इनके अलावा लॉ कमीशन से जुड़े अन्य अस्थाई सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हैं।
किन कानूनों पर असर डालेगा यूसीसी
जानकार बताते हैं कि यूसीसी क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, गर्वनेंस लॉ और लैंड लॉ को नहीं छेड़ेगा। फिलहाल यूसीसी में जिन चीजों को शामिल करने की बात चल रही है उनमें यूसीसी को सिर्फ पर्सनल लॉ तक ही सीमित रखा गया है। ऐसे में तमाम समुदाय और प्रैक्टिसेज से जुड़े पर्सनल लॉज को इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि उनमें भी जिन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, उनको नहीं छेड़ा जाएगा।
राजस्थान पर किस तरह से पड़ेगा यूसीसी का असर ?
यूसीसी से जुड़े एक्सपट्‌र्स की मानें तो राजस्थान की प्रैक्टिसेज और मान्यताएं ऐसी विशेष नहीं है, जिससे राजस्थान पर इसका खास प्रभाव पड़े। कुरीतियों या गैर-कानूनी मान्यताओं की बात करें तो राजस्थान सबसे ज्यादा बाल विवाह से ग्रसित है। बाल-विवाह को लेकर पहले से कई सख्त कानून बने हैं। मगर उनकी पालना नहीं होती और चोरी-छुपके बाल विवाह करा लिए जाते हैं। यूसीसी में बाल-विवाह को लेकर कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि उसकी पालना को लेकर सख्ती पर जोर दिया जा सकता है।
राजस्थान से जुड़ा एक और पहलू यहां कम उम्र में शादियों को लेकर है। यह समस्या राजस्थान सहित उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत के कई राज्यों में है। अगर यूसीसी में महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 साल किया जाता है तो राजस्थान पर इसका असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में कई ऐसे समाज हैं जहां कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसे में अगर यह लागू हुआ तो इन समाजों पर इसका असर दिखेगा।
आदिवासियों की प्रथाएं भी रहेंगी हूबहू
राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है। वहीं पश्चिमी हिस्से में जनजाति आबादी है। ऐसे में यह वर्ग राजस्थान में एक बड़ा दखल रखता है। आदिवासियों की अपनी कई प्रथाएं हैं, जिनमें नाता प्रथा जैसी प्रथाएं भी हैं। अप्रत्यक्ष रूप से लिव-इन परंपरा भी आदिवासी समुदाय में अपनाई जाती है। आदिवासियों की मान्यताओं में बदलाव को लेकर भी चर्चाएं थीं, मगर यूसीसी एक्सपर्टस का कहना है कि इन मान्यताओं को नहीं छेड़ा जाएगा। उन्हें जो संरक्षण संविधान से प्राप्त है, वह मिलता रहेगा।
महिलाओं पर असर, पुरुषों पर खास असर नहीं
यूसीसी के एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले फेज में यूसीसी मोटे तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें लेकर समानता पर फोकस्ड है। खासतौर से महिलाओं को सुदृढ़ और मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वे किसी भी समुदाय से हों। इसमें महिलाओं की धार्मिक मान्यताओं, उनके पहनावे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सिर्फ आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से उन्हें मजबूत करने वाले कानूनों के दायरे में उन्हें लाया जाएगा।
राजस्थान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि धारा-370 और राम मंदिर के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार का किया एक ऐसा वादा है जो वो अब तक पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार यूसीसी को लाना चाहती है। हालांकि अभी इसका पहला चरण और बहुत सीमित तरीके से आएगा। मगर इसको आने में समय लग सकता है। ऐसे में राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका खास असर नहीं दिखेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में यह असर डाल सकता है। साथ ही राजस्थान की किसी मान्यता या प्रथा को ये सीधे तौर पर चैलेंज नहीं करता है, ऐसे में राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी को खासा फायदा या नुकसान होता नहीं दिख रहा है।