अपराधियों का रोना रोने वालों को 11 साल में गर्भवती हो रहीं बच्चियों की फिक्र नहीं
Assam Vidhan Sabha Update; Chief Minister Himanta Bishwa Sarma On Child Marriage असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार सख्त ऐक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि  बाल विवाह पर किसी तरह की सांप्रदायिक कार्रवाई नहीं की जा रही है।
असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार सख्त ऐक्शन ले रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि बाल विवाह पर किसी तरह की सांप्रदायिक कार्रवाई नहीं की जा रही है।
मुख्यमंत्री विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सदन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा- कुछ लोग अपराधियों के लिए रो रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के उन बच्चियों के लिए नहीं जो 11 साल की उम्र में गर्भवती हो जाती हैं।
सरमा बोले- या तो मुझे हटा दें, या बाल विवाह रोके
असम CM ने कहा कि राज्य में बाल विवाह स्वीकार्य नहीं हैं। मैंने असम में देखा है कि कुछ विधायक आरोपियों के पक्ष में बात कर रहे हैं।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सरमा ने यहां तक कह दिया- आपके पास दो विकल्प है, या तो मुझे यहां से हटा दो या बाल विवाह बंद करो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अपराधियों को हर छह महीने में गिरफ्तार किया जाएगा।
मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55:45- असम CM
भाषण के दौरान सरमा ने बाल विवाह के खिलाफ सरकार के एक्शन प्लान के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य में 3 फरवरी की कार्रवाई के बाद से मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55:45 है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कुछ लोगों को भी उठाया है, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोगों को बुरा न लगे।
2026 तक बाल विवाह पर नया कानून लाने पर विचार
सीएम सरमा ने कहा- हमारा रुख स्पष्ट है, असम में बाल विवाह को रुकना चाहिए। बाल विवाह के खिलाफ हम नया कानून लाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2026 तक हम बाल विवाह के खिलाफ नए कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, जहां जेल की अवधि दो साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी।
अपराधियों के खिलाफ लोकतंत्र का रोलर चलता रहेगा
असम CM ने कहा कि बच्चियों से शादी करने वाले अपराधियों के खिलाफ लोकतंत्र का रोलर चलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा- जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम कांग्रेस के शासन काल में पारित किया गया था और हमारी सरकार अब शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ बात करने की जिम्मेदारी इस सदन की है।
14 से कम उम्र में शादी पर लगेगा पॉक्सो
असम कैबिनेट ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का फैसला किया है। साथ ही 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सरमा का कहना है कि राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि बाल विवाह भी इसका एक मुख्य कारण है।
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असम में बाल विवाह मामले में 3015 गिरफ्तार, 3 फरवरी से चलाया जा रहा अभियान
असम पुलिस के 3 फरवरी से बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद से अब तक 3,015 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई अब तक 3,015 गिरफ्तारी के साथ अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है। पूरी खबर यहां पढ़ें...
बाल विवाह विरोधी मुहिम में गिरफ्तारियों से लोग दहशत में:असम में शादियां टल रहीं
असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान में गिरफ्तारियां 5वें दिन जारी रहीं। 4,074 FIR को लेकर 3,015 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभियान के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद राज्य सरकार का रुख सख्त है। इस बीच, दहशत में आए बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की प्रस्तावित शादी टाल दी है। रिश्तेदारों को विवाह टालने की सूचनाएं दे दीं हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...