कोर्ट ने सूरज को बरी कर कहा- खुदकुशी का मामला; क्या है पूरा केस?
Jiah Khan Suicide Case: What is the Status of the Case Against Suraj Pancholi? क्या जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और क्या ऐसा करना हत्या के सामान है?
3 जून 2013 को मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में एक्ट्रेस जिया खान का पंखे ले लटका शव मिला। पुलिस ने जिया के घर से 6 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें सूरज पंचोली को लेकर लिखा था-
‘मैं तुमसे प्यार करने में खुद को खो बैठी। फिर भी तुमने मुझे रोज सताया। इन दिनों मुझे रोशनी अच्छी नहीं लगती, मैं जागना नहीं चाहती। एक वक्त था जब मैं अपनी लाइफ और फ्यूचर तुम्हारे साथ देखती थी, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूं। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि मैं पहले ही जा चुकी हूं या जानेवाली हूं।’
इसके बाद जिया की मां राबिया ने सूरज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया। अब 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने जिया सुसाइड केस में सूरज को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूरज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
NCRB की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सजा की दर 20% से भी कम है। इसकी वजह ये है कि इस तरह के आरोप को साबित करना बेहद मुश्किल होता है।
भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे क्या है जिया खान सुसाइड केस और किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित करना मुश्किल क्यों है?
सवाल-1 : जिया केस में कोर्ट ने क्या कहा है?
जवाब: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि जिया अपनी ही भावनाओं में जकड़ कर रह गई थीं। जिसकी वजह से सूरज को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
जस्टिस एएस सैय्यद ने कहा कि जिया के अंदर खुदकुशी करने की प्रवृत्ति थी। वो सूरज के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थीं, इसलिए इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाई। कोर्ट ने जिया की मां राबिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मामला सुसाइड का था तो उन्होंने पहली नजर में इसे हत्या कैसे कह दिया।
सवाल-2 : जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली के खिलाफ जिस कानून के तहत केस दर्ज हुआ था, वो आखिर है क्या?
जवाब : जिया खान सुसाइड मामले में सूरज के खिलाफ इंडियन पीनल कोड यानी IPC के सेक्शन 306 के तहत केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता के मुताबिक, कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसे यदि किसी ने इसके लिए उकसाया है तो उसे कानून के जरिए दंड दिया जा सकता है।आरोप सिद्ध होने पर दोषी को अधिकतम 10 साल जेल और जुर्माना हो सकता है। आम तौर पर दोषी से वसूला गया जुर्माना मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाता है।
IPC में आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को लेकर सेक्शन 108 में विस्तार से बताया गया है। सुसाइड के लिए उकसाना हो या उकसाने की साजिश में शामिल होना ये सबकुछ भारतीय कानून में अपराध है।
अंग्रेजों के समय में सती प्रथा को रोकने के लिए IPC में इस कानून को शामिल किया गया था। विवाह और दहेज उत्पीड़न से जुड़े क्रूरता के मामलों में इस कानून के तहत अधिकांश मामले दर्ज होते हैं।
सवाल-3 : सूरज पंचोली ने इन आरोपों पर क्या कहा है?
जवाब : एक्टर सूरज पंचोली ने जिया खान सुसाइड केस पर बरी होने से पहले और बाद में भी बयान दिए हैं। 2019 में एक इंटरव्यू में उन्होंने जिया सुसाइड केस को लेकर कहा कि-
'मुझ पर लगाए गए सभी आरोपों की जांच के लिए मैं तैयार हूं। मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सुनवाई निष्पक्ष हो, चाहे वह मेरे खिलाफ जाए या मेरे पक्ष में।’
वहीं, बरी होने के बाद सूरज ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भगवान से बड़ा कोई नहीं।'
सवाल-4 : किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना कितना गंभीर अपराध?
जवाब : आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहत किसी को गिरफ्तार किए जाने पर उसकी जमानत सेशंस कोर्ट से होती है। यह एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल, गैर-जमानती और नॉन-कम्पाउंडेबल यानी समझौता नहीं हो सकने वाला अपराध है।
दरअसल, कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती। गैर-जमानती अपराध में आरोपी को जमानत सिर्फ कोर्ट से ही मिल सकती है। नॉन-कम्पाउंडेबल अपराध में कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस नहीं ले सकता। इसमें आरोपी और शिकायत करने वालों में कोई समझौता नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इन्दिरा बनर्जी और वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने जुलाई 2022 में फैसले में कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाना जघन्य और गंभीर अपराध है। ऐसे मामले समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इनमें अपराधी और शिकायकर्ता या पीड़ित परिवार के बीच समझौते से मामले को रद्द नहीं किया जा सकता।
सवाल-5 : क्या जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और क्या ऐसा करना हत्या के सामान है? 
जवाब : नहीं। CBI कोर्ट ने कहा है कि जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।
विराग गुप्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक फैसले में कहा था कि भले ही आरोपी की मंशा किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने की हो, इसे हत्या नहीं माना जा सकता।
दोनों मामलों में मंशा एक ही है कि उस व्यक्ति की मौत होनी चाहिए, इसके बावजूद इसे हत्या नहीं माना जाएगा। दोनों अलग-अलग अपराध माने जाएंगे। इसे हत्या नहीं माना जाएगा।
इसे एक उदाहरण से समझें कि ‘ए’ ने ‘बी’ को उकसाया और ‘बी’ ने आत्महत्या कर ली तो ‘ए’ पर उकसाने के आरोप में ही केस चलेगा।
अब इसी बात को एक अन्य उदाहरण से ऐसे समझिए कि ‘ए’ ने ‘बी’ को उकसाया कि वह ‘सी’ को डी की हत्या करने के लिए उकसाए। अब इस केस में हत्या का मामला सिर्फ ‘सी’ पर चलेगा। ‘बी’ और ‘ए’ पर सिर्फ उकसाने का ही आरोप लगेगा।
सवाल-6 : कोर्ट कैसे तय करती है कि सुसाइड करने वाले को किसी ने उकसाया है या नहीं?
जवाब : आत्महत्या के लिए उकसाने के किसी भी मामले में दो फैक्टर जरूरी है। पहला- ये कि किसी ने आत्महत्या की हो। दूसरा- ये कि किसी ने मंशा के तहत उसे आत्महत्या के लिए उकसाया हो।
जिया खान सुसाइड केस की बात करें तो यहां जिया ने आत्महत्या की है। लिहाजा पहला फैक्टर सही है, लेकिन दूसरे फैक्टर के तहत यह साबित करना जरूरी है कि सूरज ने ही जिया को ऐसा करने के लिए उकसाया है।
CBI कोर्ट ने तथ्यों की जांच करने के बाद देखा कि सूरज की मंशा क्या थी? क्या वह चाहता था कि जिया आत्महत्या कर ले? ये बात सबूतों और साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं हो पाया इसलिए उसे दोषी नहीं माना गया है।
सवाल-7 : लेकिन कोर्ट किसी की मंशा कैसे तय कर सकता है?
जवाब : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि किसी ने कह दिया कि ‘जाओ और मर जाओ’ और वह व्यक्ति मर गया तो इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। इससे साफ है कि किसी को गुस्से में या झल्लाहट में कुछ कह देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। इस तरह के मामले में किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
ऐसे मामले में आरोपी की मंशा देखी जाएगी। उसका सामान्य बर्ताव देखा जाएगा। यदि हमेशा वह इसी तरह के शब्द बोलता रहा हो तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ मामले में 2001 में उकसाने या उत्तेजित करने की व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एम. मोहन मामले में 2011 में कहा कि उकसाने में उकसावे की मनोवैज्ञानिक बातचीत या जानबूझकर किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना शामिल होता है। अमलेन्दु पाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धी के लिए उकसाने और आत्महत्या के बीच सीधा संबंध होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम. आर. शाह और कृष्ण मुरारी ने मैरियानो मामले में अक्टूबर 2022 में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दहेज प्रताड़ना से महिला की आत्महत्या के मामले में ससुराल वालों को अदालत ने IPC की धारा-306 के अभियोग से बरी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि दोषी करार देने के लिए आत्महत्या और उकसाने के बीच सीधा संबंध होना जरूरी है। ऐसे मामलों में आरोप को सिद्ध करने की पूरी जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है। हर मामले में तथ्य और गुणदोष के आधार पर आरोपी लोगों की मंशा के साथ भूमिका का आकलन जरूरी है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है।
डिस्क्लेमर : आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए।
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