सरकार का विधानसभा सत्र कानूनी नहीं; गुरुद्वारा एक्ट संशोधन सहित चारों बिल कानून का उल्लंघन
Punjab Governor's Response to CM. Follow Punjab Assembly Session Latest News, Reports and Updates On Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर)
मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को जल्द हस्ताक्षर करने की चिट्‌ठी का जवाब पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दे दिया है। गवर्नर पुरोहित ने 19-20 जून को बुलाए गए AAP सरकार के विशेष सत्र को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं उन्होंने इन 2 दिन पास किए गए बिलों को कानून का उल्लंघन बताया है।
गवर्नर ने CM को जवाब दिया कि 19-20 को बुलाया गया इजलास कानून के तहत नहीं था। इसमें पास किए गए चारों बिल कानून का उल्लंघन है। गवर्नर ने कहा कि वह इस बारे में देश के अटॉर्नी जनरल की राय लेंगे। इसके बाद ही वह पास किए गए बिलों पर फैसला लेंगे।
गौरतलब है कि सीएम भगवंत मान ने गवर्नर को चिट्‌ठी लिखकर सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी देने की मांग की थी।
CM को गवर्नर की चार अहम बातें
1. आप विशेष राजनीतिक परिवार से चिंतित
15 जुलाई के आपके पत्र के संदर्भ में, आपके स्वयं के दावे से ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक विशेष राजनीतिक परिवार के कुछ कार्यों से चिंतित हैं। आपने मेरे द्वारा लिए गए समय को "पंजाब के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का गला घोंटने के समान" बताना उचित समझा है। मामला आपकी निजी धारणा का प्रतीत होता है, उसमें मैं आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहता।
2. मैंने कानूनी सलाह ली, सत्र व विधायक कानून का उल्लंघन
मैं बताना चाहता हूं कि राज्यपाल के रूप में, मुझे भारत के संविधान द्वारा यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि विधेयकों को कानून के अनुसार पारित किया जाए। अपने कर्तव्यों का कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करने के लिए, मैंने कानूनी सलाह प्राप्त की है, जिससे मुझे विश्वास हो गया है कि आपके द्वारा 19-06-2023 और 20-06-2023 को विधानसभा सत्र बुलाना, जब ये चार विधेयक पारित किए गए थे, कानून का उल्लंघन था। जिससे उन विधेयकों की वैधता और वैधानिकता पर संदेह पैदा हो गया है।
3. अटॉर्नी जनरल की राय या राष्ट्रपति को भेजने पर विचार
प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर मैं सक्रिय रूप से इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय प्राप्त की जाए या संविधान के अनुसार, इन विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार और सहमति के लिए आरक्षित किया जाए।
4. लोगों को प्रभावित करने वाले कानून मे ंउचित प्रक्रिया जरूरी
मुख्यमंत्री के रूप में आप इस बात की सराहना करेंगे कि पंजाब के लोग यह सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से चिंतित हैं कि जो कानून अंततः उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित किया जाए। आप निश्चिंत रहें कि दिनांक 19-06-2023 एवं 20-06-2023 को आयोजित विधान सभा सत्र की वैधानिकता का प्रथम परीक्षण कराकर मैं विधि सम्मत कार्यवाही करूंगा।
ये 4 बिल किए थे पास- 
1. RDF न देने पर CM की केंद्र को चेतावनी
सदन में राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत खुडि्डयां ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पंजाब सरकार का RDF फंड पेंडिंग हैं। इससे पंजाब के ग्रामीण विकास कार्य ठप हो रहे हैं। उन्होंने 3622.40 करोड़ का RDF फंड रिलीज करने के लिए केंद्र सरकार तक पहुंच करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सीजन से ये फंड पंजाब सरकार को नहीं मिला है।
CM भगवंत मान ने इशारों में केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि जल्द ही 3622 करोड़ रुपए का RDF जारी कर दो वर्ना 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुल रही है।
2. 21 जुलाई के बाद फ्री प्रसारित होगी गुरबाणी
CM भगवंत मान ने इस दौरान सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 संशोधन बिल भी पास कर दिया गया। अकाली दल और बसपा ने भी सिख संशोधन बिल का विरोध किया। कांग्रेस और भाजपा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने SGPC के साथ बैठकर बातचीत करने की बात कही। लेकिन विधानसभा में इस बिल को भी मंजूरी मिल गई।
इसी बिल को पास करवाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गवर्नर पंजाब को खत लिखा था। जिसका जवाब उनके द्वारा दिया गया है।
3. यूनिवर्सिटी के चांसलर अब मुख्यमंत्री होंगे
विधानसभा में पंजाब की यूनिवर्सिटीज का चांसलर गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री को बनाने का बिल पेश कर दिया गया है। जिसका अकाली दल ने भी समर्थन किया और यह बिल पास हो गया। लेकिन इस बिल के खिलाफ खुद गवर्नर भी हैं।
4. पंजाब पुलिस एक्ट संशोधन
विधानसभा में AAP सरकार ने पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। विधानसभा में पास बिल के अनुसार राज्य में एक कमेटी बनेगी, जिसमें 7 सदस्य होंगे। जिसके अध्यक्ष पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे। कमेटी पुलिस अफसरों का पैनल फाइनल करके राज्य सरकार को भेजेगी। सरकार पैनल में से किसी एक अफसर को पंजाब का DGP नियुक्त कर सकेगी।
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