PF पर साल 2022-23 में 8.15% ब्याज मिलेगा, समझें इससे आपका फंड कितना बढ़ेगा
PF Interest Rate 2023; Check Employee Provident Fund (EPF) Interest Rate 2023 At Dainik Bhaskar PF अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर को 8.10% से 0.05% बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने मंगलवार को इसका ऑफिस ऑर्डर जारी किया
सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए PF अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज दर को 8.10% से 0.05% बढ़ाकर 8.15% कर दिया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने मंगलवार को इसका ऑफिस ऑर्डर जारी किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने PF पर ब्याज दर को घटाकर 8.10% कर दिया था, जो 43 साल का सबसे निचला स्तर था। देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारी PF के दायरे में आते हैं।
यहां समझें PF पर अब कितना ज्यादा मिलेगा ब्याज
EPFO एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% PF अकाउंट में जाता है। तो वहीं, कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कॉन्ट्रीब्यूशन में से 3.67% PF अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है। वही कर्मचारी के कॉन्ट्रीब्यूशन का सारा पैसा PF अकाउंट में जाता है।
ऐसे में मान लीजिए आपके PF अकाउंट में 31 मार्च 2023 तक (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ओपनिंग बैलेंस) कुल 5 लाख रुपए जमा हैं। ऐसे में अगर आपको 8.10% की दर से ब्याज मिलता तो आपको 5 लाख पर 40,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलते। लेकिन अब ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% करने के बाद आपको 40,750 रुपए ब्याज मिलेगा।
1952 में 3% ब्याज से शुरुआत हुई थी
1952 में PF पर ब्याज दर केवल 3% थी। हालांकि, उसके बाद इसमें बढ़त होती गई। पहली बार 1972 में यह 6% के ऊपर पहुंची। 1984 में यह पहली बार 10% के ऊपर पहुंची। PF धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक था।
इस दौरान PF पर 12% ब्याज मिलता था। इसके बाद ब्याज दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के करीब नहीं पहुंची। 2001 के बाद से यह 9.50% के नीचे ही रही है। पिछले सात सालों से यह 8.50% या उससे कम रही है।
1952-53 में अब तक PF की ब्याज दरें
फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में डिसाइड होती है ब्याज दर
PF में ब्याज दर के निर्णय के लिए सबसे पहले फाइनेंस इनवेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की बैठक होती है। यह इस फाइनेंशियल ईयर में जमा हुए पैसों के बारे में हिसाब देती है। इसके बाद CBT की बैठक होती है। CBT के निर्णय के बाद वित्त मंत्रालय सहमति के बाद ब्याज दर लागू किया जाता है। ब्याज दर का निर्णय फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होता है।