अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को एक बार देख ले यूरोप!
पलकी शर्मा मैनेजिंग एडिटर FirstPost twitter : @palkisu पिछले सप्ताह यूरोपियन संसद ने एक बहस आयोजित की। यह पूरे महाद्वीप को परेशान कर देने वाले जलवायु-संकट पर नहीं थी। न ही यह बढ़ते इस्लामोफोबिया पर थी। न ही यूक्रेन में युद्ध या जीवनयापन की बढ़तीPalki Sharma's column - Europe should take a look at its human rights record!
पिछले सप्ताह यूरोपियन संसद ने एक बहस आयोजित की। यह पूरे महाद्वीप को परेशान कर देने वाले जलवायु-संकट पर नहीं थी। न ही यह बढ़ते इस्लामोफोबिया पर थी। न ही यूक्रेन में युद्ध या जीवनयापन की बढ़ती लागत पर। बहस मणिपुर के लिए आयोजित की गई थी!
अव्वल तो यह बहुत उलझन में डालने वाला था, क्योंकि मणिपुर में हो रही हिंसा से यूरोप का कोई सम्बंध नहीं है। भारत कहता है यह उसका अंदरूनी मामला है। इसके बावजूद यूरोपियनों को जाने क्या सूझी, जो वो यह मान बैठे कि मणिपुर-संकट को उनकी तवज्जो की दरकार है।
लगभग छह संसदीय समूहों ने इस बहस और प्रस्ताव का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम कुलजमा 20 मिनटों में निबट गया। महज इतने ही समय में उन्होंने दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समझ लिया। जाहिर है, वो लोग इस मामले की जटिलताओं में समझने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि उनका फोकस भारत को अपमानित और बदनाम करने पर था।
उनके भाषणों की तीन मुख्य थीम थीं- एक, मणिपुर को बड़ी समस्या का लक्षण बताते हुए भारतीय लोकतंत्र को पतनशील करार देना, दो, इसे ईसाइयों के विरुद्ध एक साम्प्रदायिक-युद्ध के रूप में चित्रित करना, और तीन, भारत और उसके प्रधानमंत्री की छवि पर दाग लगाना। उनके प्रहार प्रत्यक्ष, प्रायोजित और निजी थे।
भारत ने इस तथाकथित डिबेट को खारिज कर दिया। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका उलटा भी होगा? यानी भारत की संसद फ्रांस के दंगों या डच सरकार के पतन पर बहस करेगी? वैसे वह बहुत ही बेढंगी बात होगी, लेकिन तब बहस के लिए विषयों की कमी नहीं रहने वाली है। क्योंकि यूरोप का खुद का मानवाधिकार-रिकॉर्ड कोई बहुत उजला नहीं है।
इस सप्ताह का ही हाल देख लें। उन्होंने प्रवासियों को दूर रखने के लिए बाउंसर्स की नियुक्ति की। इक्के-दुक्के लोगों की नहीं, बल्कि एक पूरे देश की! उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया वो मुल्क है, जहां यूरोप जाने वाले प्रवासी एकत्र होते हैं।
अगर आप ट्यूनीशिया से नाव पकड़कर इटली जाएं तो यह केवल 600 किलोमीटर का फासला होगा। यही कारण है कि उस पार जाने के लिए अफ्रीकी यहां एकजुट होते हैं। यूरोप इस पर रोक लगाना चाहता है। इसलिए उसने ट्यूनीशिया से एक डील साइन की है।
यूरोपियन यूनियन इसे ‘कॉम्प्रिहेन्सिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ कह रहा है, लेकिन वास्तव में यह किसी ‘बाउंसर’ को नौकरी पर रखने की तरह है। ट्यूनीशिया प्रवासियों के प्रवेश को रोकेगा, बदले में यूरोप उसकी मदद के लिए एक अरब डॉलर देगा।
दूसरे शब्दों में यूरोप प्रवासियों को अपने से दूर रखने के लिए ट्यूनीशिया को पैसे दे रहा है। यूरोप खुद प्रवासियों को घेरकर उन्हें वापस भेजने के काम में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, क्योंकि तब वह मानवाधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा। इसलिए उन्होंने अपने इस काम को ‘आउटसोर्स’ कर दिया है।
अपने बचाव में यूरोप कह सकता है कि वह प्रवासियों को अपने से दूर नहीं कर रहा है, बल्कि वह उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जिनकी तस्करी या ट्रैफिकिंग की जाती है। लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। दरअसल, मुख्य समस्या नस्ल से जुड़ी है। क्योंकि यूक्रेन से आने वाले गोरे शरणार्थियों को स्वीकार करने में यूरोप को कोई समस्या नहीं थी।
लगभग 80 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को आज यूरोपियन यूनियन में पंजीकृत किया जा चुका है। इतने सारे लोग महज 500 दिनों में यूरोप चले आए थे। जबकि इटली से मिली रिपोर्टों के मुताबिक अफ्रीका से विगत छह महीने में 75 हजार शरणार्थी ही आए हैं।
ठीक है, यूरोप को इन लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का पूरा हक है, क्योंकि वे आखिरकार अवैध प्रवासी हैं। समस्या है इस काम की आउटसोर्सिंग करना। यह यूरोप के पाखंड को उजागर करता है। एक तरफ वे गोरों के प्रवेश का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ अश्वेतों को रोकने के लिए पैसे चुकाते हैं। और इस कार्य के लिए एक तानाशाही नेता का सशक्तीकरण करते हैं!
क्योंकि ट्यूनीशिया केवल कागज पर ही एक लोकतांत्रिक देश है। उसके राष्ट्रपति ने अपने आलोचकों को जेल भेज दिया है और संसद की शक्तियों को बाधित कर दिया है। दो साल पहले यूरोपियन यूनियन ने इन्हीं ट्यूनीशियाई नेता पर अपने देशवासियों की स्वतंत्रता को बाधित करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब उन्हें उनकी जरूरत महसूस होने लगी है। कल्पना करें अगर किसी एशियाई या लातीन अमरीकी देश ने ऐसा किया होता तो?
(ये लेखिका के अपने विचार हैं)