BJP ने क्यों तोड़ा था महबूबा से गठबंधन? खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था, हम जम्मू और कश्मीर सरकार का हिस्सा थे लेकिन हमने गठबंधन तोड़ दिया। हमारा मुद्दा यह था कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव होने चाहिए और लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए उचित अधिकार दिए जाने चाहिए।
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना (Ayushaman Bharat PM-JAY SEHAT scheme) की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था, हम जम्मू और कश्मीर सरकार का हिस्सा थे लेकिन हमने गठबंधन तोड़ दिया। हमारा मुद्दा यह था कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव होने चाहिए और लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए उचित अधिकार दिए जाने चाहिए।पढ़ें- किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी बधाई देता हूं। District Development Council के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है, मैं चुनावों के हर Phase में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंच रहे थे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए, बेहतर भविष्य का विश्वास देखा।"पढ़ें- BJP में शामिल हुए JD(U) के विधायक: तेज प्रताप बोले- जल्द ही उन्हें बिहार से भी मिटा दिया जाएगाकार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इनसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर हम सबको आगे के काम के लिए दिशा-निर्देश देते रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है।"पढ़ें- Train में नहीं मिला रहा Delhi से Patna का टिकट तो न हो परेशान, क्रिसमस पर शुरू हुई AC बस सेवाइस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन एक पक्ष और भी है, जिसकी तरफ मैं देश का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये आदेश दिया था। लेकिन वहां जो सरकार है, इस मामले को लगातार टाल रही है। पुडुचेरी में दशकों के इंतजार के बाद साल 2006 में Local Body Polls हुए थे। इन चुनावों में जो चुने गए उनका कार्यकाल साल 2011 में ही खत्म हो चुका है।"