MP में 30% आबादी होगी प्रभावित; लिव इन रिलेशन भी दायरे में
PM Narendra Modi Uniform Civil Code Politics Ahead Madhya Pradesh Vidhan Sabha Election - चुनावी साल में एक बार फिर मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मामला चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने
चुनावी साल में एक बार फिर मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मामला चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में खुद को संकल्पित बताया। पीएम के बयान से साफ है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा UCC को मुद्दा बना सकती है। अगर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है, तो 30 प्रतिशत आबादी पर इसका असर होगा।
इससे पहले, भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि राज्य सरकारें इन मुद्दों को क्यों उठाती रहती हैं? क्या किसी राज्य के लिए इसे लागू कर पाना संभव है? अगर कोई राज्य ऐसा कानून बना भी देता है, तो क्या उसे कोर्ट में चुनौती देकर रोका जा सकता है? चुनावी माहौल में इसके क्या मायने हैं? यूसीसी लागू करने में क्या अड़चन है? इसका क्या असर होगा? किसे चुनौती मिलेगी? दैनिक भास्कर ने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए एक्सपर्ट्स से बात की।
भास्कर एक्सपर्ट्स
- सीएसडीएस के संस्थाक प्रो. संजय कुमार, सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता, भोपाल की रिटायर्ड जिला जज रेणु शर्मा और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्कॉलर रिसर्चर सारा खान।
आगे बढ़ने से पढ़िए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो वो घर नहीं चल पाएगा। ऐसे में दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ।
MP में सीएम शिवराज दो बार बोल चुके
1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कमेटी बनाने की बात कही थी। तब एक सभा में मुख्यमंत्री ने कहा था “अब वो समय आ गया है कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। क्यों कोई एक व्यक्ति एक से अधिक शादियां कर सकता है? क्यों इस देश में दो तरह के संविधान हों?” इसके बाद पिछले सप्ताह भी सीएम ने इसे लेकर कमेटी बनाने की बात कही थी। कमेटी बनने के बाद मध्यप्रदेश चौथा ऐसा राज्य होगा, जहां इस पर काम शुरू हो सकता है।
अब जानते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है
समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों को कई सुझाव दिए गए हैं। इसी में से एक है समान नागरिक संहिता। यह देश के हर नागरिक को विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान अधिकार देता है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय से हो, देश का कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में अलग-अलग धर्म और समुदायों के व्यक्तिगत कानून हैं। यह कानून सभी धर्म-समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एकरूपता प्रदान करने का सुझाव देता है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी।
अब मध्यप्रदेश में इसके चुनावी मायने 
सीएसडीएस के संस्थापक प्रो. संजय कुमार कहते हैं कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो ये व्यापक तौर पर मुसलमानों को ही प्रभावित करेगी, क्योंकि यह मुख्य रूप से शरीयत को चुनौती देगी। आंशिक रूप से ईसाइयों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इससे हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी का झुकाव भाजपा की तरफ होगा। इस सवाल पर कि केंद्र खुद सामने ना आकर राज्यों को आगे क्यों कर रही है? जबकि स्पष्ट है कि राज्यों के पास इसे लागू कर पाने का अधिकार नहीं हैं।
प्रो. कुमार बताते हैं कि जरूरी नहीं कि केंद्र ही हमेशा आगे आए। चुनावी राज्यों में इस बहस के छिड़ने से मुद्दे को प्रसार तो मिलता ही है। इसके असर का भी पता चल पाता है। अगर राज्यों में भाजपा को इसका फायदा मिलता दिखता है, तो निश्चित रूप से 2024 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की बात होगी।
UCC लागू हुआ, तो क्या असर होगा
पर्सनल लॉ पर संकट
देश में विविधता के आधार पर अलग-अलग धर्म और समुदायों के पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी लागू होने से इन पर्सनल लॉ पर संकट आएगा। वजह है कि किसी भी व्यक्तिगत मामले में जब दोनों पक्षों का पर्सनल लॉ अलग-अलग हो, तो कोर्ट के सामने भी समस्या हो जाती है। या फिर पर्सनल लॉ की बाध्यता के चलते न्यायालय भी किसी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करने में अक्षम नजर आती है।
शरीयत को मिलेगी चुनौती
बहुसंख्यक आबादी पर खास असर नहीं होगा। मगर, मध्यप्रदेश में मुसलमानों की 7% आबादी और आदिवासियों की 21% आबादी पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुविवाह, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर इनके व्यक्तिगत कानून बहुसंख्यक हिंदुओं से अलग हैं।
एक से अधिक विवाह भी होगा अपराध
मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुसलमानों को एक से ज्यादा निकाह की अनुमति है। अगर, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद एक से अधिक विवाह अपराध होगा। इसके अलावा, अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पति को तलाक देने के बाद वापस उसके साथ रहना चाहे, तो हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी।
लैंगिक समानता के कानून को बढ़ावा
अगर कोई मुस्लिम महिला पति को तलाक देने के बाद वापस उसके साथ रहना चाहे, तो हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं की अनिवार्यता होती है, जो यूसीसी लागू होने के बाद यह खत्म हो जाएगी, इसलिए जब भी समान नागरिक संहिता की बात होती है, तो इसे लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानून के रूप में भी देखा जाता है।
महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा 
महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी पारसी महिला अगर दूसरे धर्म में शादी करती है, तो उनके व्यक्तिगत कानून के हिसाब से उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। समान नागरिक संहिता उन्हें ये अधिकार दिला पाएगा। इसे लैंगिक समानता से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
लिव इन रिलेशनशिप को होगा प्रभावित 
UCC के ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ कानूनी प्रकियाएं होंगी। वर्तमान में लिव इन में रहने के लिए डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूसीसी आ जाने के बाद डिक्लेरेशन अनिवार्य होगा। साथ ही, दोनों पक्षों के माता-पिता को जानकारी देनी जरूरी होगा।
लिव इन को लेकर पक्ष-विपक्ष में तर्क 
कस्टडी और गोद लेने के अधिकार में बदलाव 
गोद लेने के अधिकार में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई धर्म के पर्सनल लॉ महिलाओं या दंपती को गोद लेने का अधिकार नहीं देता। विशेषकर मुस्लिम महिलाएं। अगर समान नागरिक संहिता लागू होता है, तो नि:संतान मुस्लिम महिलाएं बच्चे गोद ले सकेंगी। इसी तरह के बच्चों की कस्टडी को लेकर भी बदलाव के प्रस्ताव आए हैं।
अब जानिए, इसे लागू कर पाना राज्यों के लिए कितना मुश्किल है?
भले ही, सुप्रीम कोर्ट ने और कई उच्च न्यायालयों ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए इसे लागू करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार 'राज्य' में केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। मध्यप्रदेश या कोई अन्य राज्य सरकार ऐसा कानून लाती है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी।
एडवोकेट गुप्ता कहते हैं कि कानून बन जाने के बाद इसे लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होगी। कानून बनाना या व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन करना राज्य के हाथ में जरूर है, लेकिन बिना संसद में कानून बने इसे देश में समान रूप से लागू कर पाना संभव नहीं है। ऐसा करने से संवैधानिक अराजकता बढ़ने के साथ राज्यों के कानून को कोर्ट में चुनौती मिली, तो बेवजह के विवाद बढ़ जाएंगे। देशभर में एक नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए समान नागरिक संहिता कानून का निर्माण संसद के माध्यम से ही होना चाहिए।
केंद्र के सामने भी कम नहीं चुनौतियां 
समान नागरिक संहिता के लागू करने के पक्ष-विपक्ष में कई तर्क हैं। अलग-अलग धर्म और समुदायों में जो विविधता है, उसे छेड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए राज्य सरकारों ने विशेषज्ञों की समिति बनाकर काम शुरू किया है। इसमें समझने की कोशिश है कि समान रूप से क्या-क्या चीजें लागू की जा सकती हैं? बहुमत में आने के बावजूद भी केंद्र सरकार संसद में इसे पारित कराने का जोखिम नहीं ले रही। समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा।
यूसीसी का विरोध भी हुआ
आदिवासियों के लिए काम कर रहा संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। उनका मानना है कि उनके तमाम तौर-तरीके हिंदू धर्म से अलग हैं। अगर यूसीसी लागू होता है, तो उनके रीति-रिवाज पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वे बहुविवाह के पक्षधर रहे हैं। एक पुरुष की एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी उनकी संस्कृति की हिस्सा है। वे नहीं चाहते कि इसकी वजह से वो प्रभावित हो।
इसके अलावा, तलाक के मामलों में इनका व्यक्तिगत कानून जटिल नहीं है, इसलिए वे नहीं चाहते कि उन पर ऐसा कानून के जरिए थोपा जाए।
आदिवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट संतोष द्विवेदी कहते हैं कि लैंगिक समानता की अगर बात आती है, तो आदिवासी महिलाएं अपने समुदाय में अन्य महिलाओं से ज्यादा सशक्त हैं। बहुविवाह की बात करें, तो धीरे-धीरे ये खत्म होने लगी है।
समय के साथ उन्हें अगर किसी चीज में बदलाव की आवश्यकता हुई तो उन्होंने खुद ही उस चीज को बदला। तलाक के नियम भी उनके लिए इतना सरल है कि बहुत सहजता से वे अलग हो जाते हैं। सरकार अगर इनका बेहतर चाहती है तो इस समुदाय के लोगों से पहले बातचीत करे और पहले उनसे समझे कि वो किन चीजों में किस तरीके का बदलाव चाहते हैं। लोकतंत्र में कोई भी फैसला मानने को बाध्य नहीं करना चाहिए।
असंतोष पैदा होने की आशंका 
जामिया मिलिया इस्लामिया की रिसर्च स्कॉलर सारा खान बताती हैं कि अगर राज्य को समुदायों के बीच प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करना है, तो इसे सभी भारतीय समुदायों की प्रथाओं को ध्यान में रखना होगा। चाहे वे धार्मिक हों या स्थानिक। दूसरा- इसे लागू करने में समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करता है।
समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, संपत्ति आदि के संबंध में सभी समुदायों की प्रथाओं को बरकरार नहीं रखेगा, जिससे असंतोष पैदा हो सकता है। साथ ही, कई ऐसे प्रावधान हैं, जिसके आधार पर अदालत में इसे चुनौती दी जा सकती है। इसे अदालतों के समक्ष अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के साथ-साथ अनुच्छेद 21 के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। इसे अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है।
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यूसीसी लागू करने में राजनीति इच्छाशक्ति की कमी 
भोपाल की रिटायर्ड डिस्ट्रिक जज रेणु शर्मा कहती हैं कि यूसीसी को अब तक लागू कर देना चाहिए था, लेकिन किसी भी पार्टी में इसे लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। कोई भी पार्टी समुदायों के पर्सनल लॉ में दखल नहीं देना चाहता। अब चूंकि इसे लागू करने की कोशिश होती दिख रही है, तो कमेटी की भूमिका अहम हो जाती है। राज्य इसे लागू करे, उससे पहले कमेटी की सिफारिश जरूरी है। कमेटी में जो लोग होंगे, उनके पास उसकी विशेषज्ञता होती है। कमेटी एक्जामिन करेगी कि पर्सनल लॉ किसी के मौलिक अधिकार को तो वॉयलेट नहीं कर रही। यह पेचीदा मामला है। स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि हम क्या-क्या लागू कर सकते हैं।
राज्यों ने UCC लागू करने की प्रक्रिया कब के शुरू की? 
समान नागरिक संहिता की ड्राफ्टिंग प्रक्रिया सबसे पहले उत्तराखंड में शुरू हुई थी। उत्तराखंड चुनाव कैम्पेनिंग के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में इसे लागू करने की बात कही थी। धामी ने वादा किया था कि शपथ ग्रहण के बाद ही वो इसे लागू करने के लिए कमेटी बनाएंगे। चुनाव बाद भाजपा दोबारा सत्ता में आई, तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई।
पिछले महीने 14 मई को धामी ने जानकारी दी कि ड्राफ्ट बनकर तैयार है। 30 जून को कमेटी सरकार को खाका बनाकर सौंप देगी। इसके बाद से इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं, गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने 29 अक्टूबर 2022 को इस संबंध में कमेटी बनाने की बात कही थी। इसी तरह, 14 मई 2023 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। बहुविवाह को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने भी इसे लागू करने से पहले विशेषज्ञों की समिति बनाने की बात कही।
पर्सनल लॉ में भी हैं खामियां
जस्टिस रेणु शर्मा कहती हैं कि संविधान के आर्टिकल 15 में ये स्पेशल प्रोविजन है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है। समान नागरिक संहिता को साम्प्रदायिक नजरिए से भी देखा जाता है। मगर, लैंगिक समानता के सवाल पर इसके पक्ष में ही तर्क देखने को मिलते हैं। मगर, फिर भी यह कहना इतना सरल नहीं है।
रिसर्च स्कॉलर सारा खान बताती हैं कि महत्वपूर्ण होगा कि यूसीसी में चीजों को इस तरह फ्रेम किया जाए कि उनके उद्देश्य को जस्टिफाई करे। पर्सनल लॉ में निश्चित तौर पर ऐसी चीजें हैं। हर समुदाय में जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाती है। मगर, हमें यह भी देखना होगा कि क्या इसकी आड़ में उन पर बहुसंख्यकों के प्रैक्टिसेज तो नहीं थोपा जा रहा? अगर इन उद्देश्यों से बस इसे लाया जाता है, तो फिर समस्या आ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कब-कब क्‍या कहा?
शाहबानो प्रकरण 1985 - ‘यह दुख का विषय है कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है’।
सरला मुदगल केस 1995- ‘संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी? उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है। देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत करने के लिए नितांत आवश्यक है।’
जॉन बलवत्तम केस 2003-  ‘यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू के लिए कदम उठाना है’
शायरा बानो केस 2017- ‘हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। उम्‍मीद की जाना चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाएगा। जब ब्रिटिश सरकार आईपीसी के माध्यम से सबके लिए एक कानून लागू कर सकती है, तो भारत पीछे क्‍यों रहे।’
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