अप्रैल से मिलेगा लाभ, 15 मई 2003 के बाद रिटायर्ड कर्मियों को मिलेगी ओपीएस पेंशन
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग आज सचिवालय में होगी। सरकार बनने के लगभग पौने 3 महीने में मात्र 3 ही कैबिनेट मीटिंग करने वाली सुक्खू सरकार ने अब 3 दिन के भीतर दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में OPS को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि इस योजना के लागू होने से हिमाचल के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे।
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों को GPF में भी लाया जाएगा। जिन NPS कर्मचारियों की रिटायरमेंट 15 मई, 2003 के बाद हुई है, उनको अगली डेट से OPS पेंशन दी जाएगी।
नियमों में होगा संशोधन
OPS को लागू करने के लिए सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी और उसके बाद NPS में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बंद हो जाएगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि अगर यदि कर्मचारी NPS में रहना चाहता है तो उसे अपनी सहमति देनी होगी।
2023-24 में OPS पर होगा एक हजार करोड़ खर्च
OPS लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में एक हजार करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से प्रदेश की 8 हजार करोड़ रुपए NPS राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने और आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।
NHM के तहत रखी जाएंगी 780 आशा कार्यकर्ता
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इन्सेंटिव आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का निर्णय लिया गया। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगी। बैठक में NHM के तहत फैसिलिटेटर रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गईं हैं।
पहली से आठवीं की छात्रों को मिलेंगे 600
मंत्रिमंडल ने पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों, SC, ST और BPL परिवारों के लड़कों को वर्दी खरीदने के लिए DBT ( डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 600 रुपए प्रति छात्र दिए जाएंगे। यह राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन विद्यार्थियों या उनकी माता के नाम हस्तांतरित की जाएगी और इससे राज्य के लगभग 3.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
टोल बैरियर की नीलामी और टेंडर को पट्टे पर देने की मंजूरी
मंत्री मंडल ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज एक्ट, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पट्टे पर देने की भी मंजूरी दी हैं। मंत्री मंडल ने वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के राशनलाइजेशन करने का निर्णय लिया है। विभाग के 26 इंजीनियरों की सेवा PWD, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मर्ज की जाएंगी।
पूर्व जयराम सरकार का एक और फैसला पलटा
मंत्री मंडल ने पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल की हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को निरस्त कर दिया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मंडी में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य का पद भरने का निर्णय लिया गया।