गहलोत की बड़ी घोषणा; 200 यूनिट तक कोई भी चार्ज नहीं, 1.24 करोड़ कंज्यूमर्स को फायदा
Rajasthan CM Ashok Gehlot's New Announcements Ahead Of Vidhan Sabha Election 2023 - राजस्थान में अब घरेलू, कमर्शियल सहित सभी तरह के बिजली कज्यूमर्स को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 100 यूनिट तक बिजली बिल जीरो आएगा
राजस्थान में अब घरेलू बिजली कज्यूमर्स को 100 यूनिट तक बिजली बिल जीरो आएगा। किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा।
इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली बिल पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात इसकी घोषणा की है।
सीएम अशोक गहलोत ने बजट में केवल घरेलू कंज्यूमर्स को ही 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। एक करोड़ 10 लाख घरेलू कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा।
हर महीने 100 यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा।
हर महीने 200 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट पर कोई पैसा नहीं लगेगा, इसके साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और सभी तरह के चार्ज और फीस शुल्क माफ होंगे। बिजली कंपनियों को इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
1 करोड़ 24 लाख घरेलू कंज्यूमर्स को फायदा मिलेगा 
गहलोत की इस घोषणा का फायदा 1 करोड़ 24 लाख घरेलू कंज्यूमर्स को मिलेगा। प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख कंज्यूमर हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले हैं, इनका बिजली बिल अब जीरो हो जाएगा। 101 यूनिट से 200 यूनिट वाले घरेलू कंज्सूमर्स की संख्या 11 लाख है। 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल वाले कंज्यूमर 9 लाख हैं।
 लोकलुभावन घोषणाओं से जनता को साधने की कोशिश 
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में जनता को साधने के लिए लोकलुभावन घोषणाओं का सहारा लेने की रणनीति अपनाई है। गहलोत इस बार जनता को सीधे फायदे वाली घोषणाओं पर फोकस कर रहे हैं। लोकलुभावन घोषणाओं से सियासी समीकरण साधने का भी प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली और सचिन पायलट का तीन मांगों पर अल्टीमेटम खत्म होने के बाद गहलोत ने बड़ी घोषणा करके दोनों से ध्यान हटाने की कोशिश की है।
बिजली हर वर्ग से जुड़ा मामला है, इसलिए गहलोत ने चर्चाओं का रुख मोड़ने के लिए सबको 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट तक सब तरह के चार्ज-सरचार्ज-फीस नहीं लेने की घोषणा कर दी।
फ्री स्कीम्स का गहलोत मॉडल हिमाचल-कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस के काम आया
गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके देश भर में इसे मुद्दा बना दिया। सीएम ने इस बार बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं कीं। नए जिलों की घोषणा से लेकर किसानों को मुफ्त बिजली और महिलाओं को स्मार्ट फोन सहित दर्जन भर फ्री वाली स्कीम्स शुरू की हैं। इस खबर में पोल भी दिया गया है, आगे बढ़ने से पहले आप इसमें हिस्सा लेकर अपनी राय दे सकते हैं...।
पीएम नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार की फ्री की स्कीम्स की बुधवार को आलोचना की थी। गहलोत का फ्री स्कीम्स वाला मॉडल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनावों में भी कांग्रेस के काम आया।
कांग्रेस की जीत में पर्सेप्शन बनाने के लिहाज से ओपीएस को बहुत अहम माना गया था। गहलोत का फ्री स्कीम्स पर जोर देने वाले मॉडल पर बीजेपी सवाल उठाती रही है लेकिन इसका सियासी फायदा हो रहा है।
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करोड़ों महिलाओं-बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, 85 फीसदी कमीशन खाने वाली पार्टी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान में भाजपा का चुनावी अभियान शुरू किया। अजमेर में चुनावी सभा में उन्होंने कहा- कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85 फीसदी कमीशन खाने वाली पार्टी है। कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। (पूरी खबर पढ़ें)