​​​​​​​राठौड़ बोले- हमारी नहीं तो पायलट साहब की मानो, पैरों के छालों की कसम खाकर कहा था RPSC भंग हो
Rajasthan Vidhan Sabha (Assembly) Session 2023 Today Update. Follow Rajasthan Monsoon Session Latest News Updates On Dainik Bhaskar. नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए यह मामला उठाते हुए कहा कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है। हमारी तो मत मानो लेकिन पायलट साहब की तो मानो,
भर्ती परीक्षाओं में पेपरलीक और धांधली के मामले में बुधवार को बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी और बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने पेपरलीक और ईओ भर्ती परीक्षा में पकड़े गए कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के आरपीएससी सदस्यों से तार जुड़े होने के आरोप लगाए। बीजेपी ने आरपीएससी को भंग करने और अब तक हुई आरपीएससी की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हंगामा किया।
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए यह मामला उठाते हुए कहा- आरपीएससी में भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है। हमारी तो मत मानो, लेकिन पायलट साहब की तो मानो। जिन्होंने पैरों के छालों की कसम खाकर कहा था- आरपीएएसी को भंग करना चाहिए। अब तक आरपीएससी की जो परीक्षा है, उन सबकी सीबीआई जांच हो। जिन लोगों के पेपरलीक और गड़बड़ियों से तार जुड़े हैं, जिनके दामन दागदार हैं, उन्हें हटाकर उनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी सीबीआई जांच करवाएं। हम नौजवानों को लुटने नहीं देंगे।
खुले बाजार में नौकरियां बिक रहीं 
राठौड़ ने कहा- यह पहली बार हुआ है कि आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था का मेंबर पेपरलीक में गिरफ्तार हो जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में चांदी का चरखा चलाकर, जो सोने के तार निकाल रहा था। उसने एफआईआर में मंजू शर्मा का नाम लिया है। वो कह रहा था- एडवांस 25 लाख लूंगा। मैं आरपीएससी सदस्यों के बारे में उसकी चैट लेकर आया हूं। इनके नाम पर ही पैसे मांग रहा था। यह क्या हो रहा है? खुले बाजार में नौकरियां बिक रही हैं। हद तो तब हो गई। कल हाई कोर्ट ने नोटिस दिया कि ईओ परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। क्यों न इसे रद्द कर दिया जाए। यह गोपाल केसावत कौन है? इसके तार कहां जुड़े हैं? इसकी जांच हो।
भ्रष्टाचार की गंगोत्री हर जगह बह रही
राठौड़ ने कहा- राजस्थान सरकार का भ्रष्टाचार और पेपरलीक तो बहस का मुद्दा नहीं रहा। ट्रांसपेरैंसी इंटरनेशनल सहित 3 एजेंसियों ने सर्वे में भी पाया कि यहां बिना करप्शन कोई काम नहीं होता है। जिस सरकार के कार्यकाल में 18 पेपर लीक हो जाएं। 14 परीक्षाएं रद्द हो जाएं। इनमें 1.30 करोड़ कैंडिडेट बैठे, 400 करोड़ की फीस दी। पेपरलीक से उन युवाओं के अरमान टूट गए। भ्रष्टाचार की गंगोत्री हर जगह बह रही है। यह पहली बार हुआ कि सचिवालय में फाइल की जगह नोट और सोना मिले। एक जॉइंट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके आप भूल गए।
लाहोटी बोले- अगला पेपर कौन सा लीक होने वाला है? 
पेपलीक के मुद्दे पर अशोक लाहोटी ने कहा- रीट पेपरलीक में एसओजी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की। आरपीएससी पेपरलीक में भारी बदनाम हो चुका है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा पेपरलीक में पकड़ा गया। कांग्रेस नेता गोपाल केसावत ईओ भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन के नाम पर लाखों लेते पकड़ा गया। उसके तार आरपीएससी मेंबर संगीता आर्य और मंजू शर्मा से जुड़ गए। इन सबकी नियुक्ति प्रदेश के मुखिया ने की है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
लाहोटी ने कहा- आरपीएससी चेयरमैन वही व्यक्ति है, जो तीन साल से राजस्थान के मुखिया की सुरक्षा कर रहा था। गोपाल केसावत के पकड़े जाने के बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई है। एसीबी ने गोपाल की केसावत की रिमांड तक नहीं मांगी, लेकिन जब मामला मीडिया में उछला तो जेल जाने के बाद रिमांड पर लिया गया। इससे जाहिर होता है कि सरकार इसमें शामिल है। इस केस की जांच अलवर एसीबी को दी गई।
लाहोटी ने कहा- राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है। ब्रह्म प्रकाश कौन है? यह कांग्रेस दफ्तर में बैठता है। इसके तार एआईसीसी से भी जुड़ रहे हैं। राजस्थान का युवा पूछ रहा है कि अगला पेपर कौन सा लीक होने वाला है? सरकार यह बता दे ताकि तैयारी कर रहे युवा पहले से सचेत हो जाएं।
देवनानी बोले- आरपीएसी को भंग करें 
पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा- पेपरलीक के खिलाफ जब युवा मोर्चा ने आवाज उठाई तो पुलिस बर्बरता देख अंग्रेजों की याद आ गई। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठियां बरसाई गईं। क्या हम शांतिपूर्ण अपनी बात भी नहीं कर सकते। आरपीएससी के जिन मेंबर्स के भ्रष्टाचार में नाम आए हैं, उन पर एक्शन हो। आरपीएससी को भंग किया जाए। यूपीएससी की तर्ज पर इसकी नियुक्तियां हो। ताकि सारी परीक्षाएं अच्छी तरीके से हो सकें। आज युवाओं में भारी रोष है।
बीजेपी विधायक बोले- 'तेरी नजर किधर है, ठेका इधर है' जैसे होर्डिंग से हाईवे पर शराब का प्रचार क्यों?
फुलेरा से बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत ने हाईवे पर शराब की दुकानों के प्रचार और गलत तरीके से दुकानें आवंटित करने पर सवाल उठाए। निर्मल कुमावत ने कहा- हाईवे पर एक्सीडेंट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मंशा थी कि हाईवे से शराब की दुकान कम से कम आधा किलोमीटर अंदर हो।
कुमावत ने कहा कि कई किलोमीटर पहले ही शराब दुकान के बारे में होर्डिंग लगाकर उसका प्रचार-प्रसार होता हम सब देखते हैं। 'आपकी नजर किधर है, ठेका इधर है', ऐसे बड़े-बड़े होर्डिंग लगते हैं। क्या यह नियमानुसार हैं? क्या सरकार इन पर कार्रवाई करना चाहती है? कार्रवाई नहीं करना चाहती क्या यह सही है?
आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा- नियमानुसार दुकान आवंटित करते हैं। मैंने जब से आबकारी विभाग को संभाला है। एक भी विधायक ने शिकायत नहीं भेजी। शिकायत आएगी तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जो भी दुकानें आवंटित करते हैं, वो नियम से करते हैं। होर्डिंग वगैरह लगे हुए हमने तो कहीं नहीं देखे।
मीणा ने कहा कि सीएम का जिस तरह का विजन है, उसके हिसाब से दुकानों की संख्या भी कम की है। शराब दुकानें हाईवे से 500 मीटर दूर होगी। सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर दूर होगी। मंत्री के जवाब पर जब ​बीजेपी विधायक ने सवाल उठाए तो स्पीकर ने कहा- सरकार शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई करती है।
जोधपुर हत्याकांड का मामला विधानसभा में उठा
जोधपुर जिले में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर जलाने का मामला शून्यकाल के दौरान विधानसभा में उठा। आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग ने पॉइंट ऑफ इनफॉर्मेशन के जरिए यह मामला उठाया। इससे पहले प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने इस मामले को उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। स्पीकर ने इस हत्याकांड पर शाम पांच बजे सरकार को सदन में जवाब देने के आदेश दिए हैं। शाम पांच बजे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस पर सदन में जवाब देंगे।
प्रदेश में 133 पुराने काूनन खत्म होंगे, विधानसभा में बिल पास
विधानसभा में आज बहस के विधियां निरसन विधेयक पारित किया गया है। इस बिल में गैर-प्रासंगिक हो चुके 133 पुराने कानूनों को खत्म करने का प्रावधान किया है। पुराने कानूनों की समीक्षा के लिए यूडीएच,विधि,संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बाद पुराने कानूनों को खत्म करने का बिल लाया गया।
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