वसुंधरा 15 साल से एक बंगले में, पायलट-डोटासरा विधायक, लेकिन रह रहे मंत्री आवास में
Rajasthan BJP Congress Leaders And Their Bungalow - राजस्थान में भी नेता और उनके बंगले चर्चा में रहते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है जयपुर के सिविल लाइंस स्थित 382-A नंबर का बंगला। चर्चा में होने की वजह- इस सरकारी बंगले में शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला सपरिवार रहते थे
इन दिनों नेताओं के बंगले चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। चाहे वो सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी का सरकारी बंगले को खाली करना हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर 45 करोड़ का खर्च।
दिल्ली ही नहीं राजस्थान में भी नेता और उनके बंगले चर्चा में रहते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है जयपुर के सिविल लाइंस स्थित 382-A नंबर का बंगला। चर्चा में होने की वजह- इस सरकारी बंगले में शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला सपरिवार रहते थे और उन्होंने हाल ही में इसे खाली कर दिया है।
राजस्थान का पहला मामला
प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जब किसी नेता ने मंत्री रहते हुए बिना किसी सरकारी या अदालती नोटिस के अपना बंगला खाली कर दिया है। कल्ला अब मालवीय नगर स्थित अपने निजी आवास पर चले गए हैं। भास्कर ने जब इस बंगले को खाली करने की पड़ताल की तो इस बंगले के साथ सात और बंगलों की भी कहानियां सामने आईं, जो चौंकाने वाली हैं।
पढ़िए पूरी रिपोर्ट…
डॉ. कल्ला : वास्तुदोष या हेल्थ इश्यू, क्या है बंगला छोड़ने की वजह
डॉ. कल्ला प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों में से एक हैं। अब तक छह बार विधायक रहे हैं। 22 अलग-अलग विभागों के मंत्री रहे हैं‌। कैबिनेट मंत्री दर्जे के राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। वे वर्ष 2008 और 2013 का चुनाव हार गए थे। जब वे 2018 का चुनाव जीते, तब वे मालवीय नगर स्थित निजी आवास पर ही रहते थे।
सूत्र बताते हैं कि हाल ही में ज्योतिष और वास्तु के एक जानकार ने उन्हें सलाह दी थी कि अगर वे इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत चाहते हैं तो उन्हें फिर से उसी निजी आवास में जाना होगा।
स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला
डॉ. कल्ला का इस निर्णय के बारे में कहना है कि वे स्वास्थ्य कारणों (कमर में गंभीर तकलीफ) से निजी निवास पर शिफ्ट हुए हैं। उनका ये तर्क विरोधियों के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि केवल स्वास्थ्य कारण होते तो वे किसी दूसरे सरकारी बंगले में भी जा सकते थे। सचिवालय-विधानसभा, राजभवन, सीएमआर से दूर मालवीय नगर क्यों जाते? बहरहाल, डॉ. कल्ला अब रहेंगे तो अपने निजी निवास में। सरकार से उन्हें डेढ़ लाख रुपए मासिक मकान भत्ता भी मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के स्तर पर इसकी फाइल तैयार हो गई है।
सीढ़ी चढ़ने में होती है परेशानी
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के निजी सहायक विजय शरण गुप्ता ने बताया- डॉ. कल्ला को साइटिका की गम्भीर समस्या है। सरकारी बंगले में उन्हें सीढियां चढ़ने में परेशानी होती है। ऐसे में वे मालवीय नगर स्थित अपने निजी निवास पर शिफ्ट हो गए हैं।
जलदाय मंत्री जोशी को भी रास नहीं आ रहा सरकारी बंगला
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के पड़ोसी हैं प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी। उन्हें यह बंगला नवंबर-2021 में आवंटित हुआ था, जब वे जलदाय मंत्री बने थे। उनसे पहले इस बंगले में सामाजिक न्याय मंत्री भंवरलाल मेघवाल रहा करते थे, जिनका मंत्री रहते हुए निधन हो गया था। इससे पहले भी मेघवाल जब अपने पिछले कार्यकाल में (2008-2013) शिक्षा मंत्री थे, तब उनका मंत्री पद बीच कार्यकाल में (अक्टूबर-2011) छिन गया था।
हवन-पूजा कराया
डॉ. महेश जोशी को जब ये बंगला अलॉट हुआ तो प्रवेश से पहले उन्होंने पूजा और हवन भी कराया था। तीन महीने बाद ही उनके बेटे रोहित जोशी के खिलाफ रेप के एक मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। इसके बाद सितंबर-2022 में कांग्रेस के तत्कालीन पर्यवेक्षक अजय माकन को बैरंग लौटाने के मामले में उन्हें कांग्रेस हाईकमान से नोटिस मिला। नोटिस का उन्होंने जवाब तो दे दिया, लेकिन कार्रवाई की तलवार अब भी लटक रही है।
आत्महत्या के मामले में FIR
अभी हाल ही जयपुर के हेरिटेज परकोटा क्षेत्र स्थित एक मकान के निर्माण मामले में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के मामले में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मंत्री जोशी भी जल्द ही अपना बंगला या तो खाली कर सकते हैं या किसी दूसरे सरकारी बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं।
डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी रहते हैं मंत्रियों के बंगलों में
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉ. रघु शर्मा नवंबर-2021 के बाद से अब तक मंत्री नहीं हैं। वे चारों दिसंबर-2018 से नवंबर 2021 तक मंत्री थे। तब उन्हें मंत्रियों के लिए ईयरमार्क्ड (चिन्हित) बंगले आवंटित किए गए थे। नवंबर-2021 के बाद से तीनों केवल विधायक हैं, लेकिन अब तक मंत्रियों वाले बंगलों में ही रह रहे हैं। सभी को वाहन, ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, पीए, स्टाफ आदि की सुविधाएं भी मंत्रियों वाली ही मिली हुई है। रघु शर्मा तो गुजरात के प्रभारी के तौर पर इस्तीफा भी दे चुके हैं।
हैं विधायक, रहते हैं मंत्रियों के बंगले में
गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी को मंत्रियों वाली सुविधा देने के लिए नियमों में गली निकालकर इनके बंगलों को विधानसभा पूल में डाल दिया है। अब इन्हें विधायक रहते हुए भी मंत्रियों वाले बंगले का सुख हासिल है।
पायलट भी सिर्फ विधायक, लेकिन मंत्री वाले बंगले में रह रहे
पेपरलीक का मामला, तीन नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर वसुंधरा राजे सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा…कई मौकों पर अपनी ही सरकार को घेर चुके पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मंत्रियों वाले बंगले में ही रहते हैं। पायलट वर्तमान में न तो मंत्री हैं और न डिप्टी सीएम। वे दिसंबर-2018 से जुलाई-2020 तक डिप्टी सीएम थे, तब उन्हें सिविल लाइंस में राजभवन के पड़ोस में बंगला आवंटित हुआ था। वे अब भी इसी बंगले में रहते हैं।
पायलट से भी किया गया था सवाल
जब उन्होंने सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को अनशन किया था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि वे नैतिकता के नाते इस बंगले को खाली क्यों नहीं करते तो उन्होंने कहा था कि सरकार अपने विवेक से बंगले आवंटित करती है। सरकार जो भी आदेश देगी, उसका पालन किया जाएगा।
वसुंधरा राजे और बंगला नंबर-13 का भाग्य
वसुंधरा राजे जब 2003 से 2008 के बीच पहली बार मुख्यमंत्री बनीं तो वे मुख्यमंत्री निवास (बंगला नंबर-08) में रहती थीं। 2008 में चुनाव हारने के बाद वे बंगला नंबर-13 में रहने लगीं। उसके बाद वर्ष 2013 में राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी जीत (200 में से 163 विधायक) मिलने के बाद राजे ने बंगला नंबर-13 को अपने लिए इतना भाग्यशाली माना कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री बंगला नंबर-08 नहीं लिया। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए यही बंगला चिन्हित है।
घनश्याम तिवाड़ी ने किया था विरोध
राजे मुख्यमंत्री रहते हुए 13 नम्बर बंगले में रहीं। इस दौरान उन्होंने इसी बंगले को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं को आवंटित कर लिया, जिसका उन्हीं के पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी (वर्तमान में राज्य सभा सांसद) ने जमकर विरोध किया था। तब तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजे के बंगले को लेकर कई बार राजनीतिक हमले बोले। हालांकि इसी बंगले में रहते हुए वसुंधरा राजे 2018 में चुनाव हार गई और सत्ता चली गई।
गहलोत ने भी बंगला खाली नहीं कराया
दिसंबर-2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद गहलोत ने राजे से यह बंगला खाली नहीं करवाया। गहलोत सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री भी हैं। गहलोत ने जुलाई-2020 में सचिन पायलट की बगावत के दौरान बंगला नंबर-13 विधानसभा पूल में डाल दिया, जहां से यह बंगला वसुंधरा राजे को ही आवंटित हुआ और वे अब तक उसी बंगले में रह रही हैं। उन्हें वहां रहते करीब 15 वर्ष हो गए हैं। यह बंगला मुख्यमंत्री आवास सहित पांच सबसे बड़े सरकारी बंगलों में से एक है।
पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत का बंगला उनके दत्तक पुत्र के नाम
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत को सिविल लाइंस में जो बंगला आवंटित था, वो बंगला अब तक उनके दत्तक पुत्र विक्रमादित्य सिंह को आवंटित है। शेखावत की मृत्यु 2010 में ही हो गई थी और उनकी पत्नी सूरज कंवर की मृत्यु भी पांच साल पहले हो चुकी। विक्रमादित्य न मंत्री हैं और न ही विधायक। यह बंगला भी मुख्यमंत्री निवास सहित राजधानी के पांच सबसे बड़े बंगलों में से एक है।
सरकार आवंटित करती है बंगले
सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त शासन सचिव हरसहाय मीणा ने भास्कर को बताया- विधायकों को सरकारी आवास विधानसभा सचिवालय प्रदान करता है। वहीं मंत्रियों को सरकारी बंगलों का आवंटन सरकार के स्तर पर होता है। सरकार अपने विवेक से ही यह निर्णय करती है कि कौन सा बंगला किसे देना है। बंगला खाली करवाने का निर्णय भी सरकार ही करती है। निर्णय होने के बाद पालना का काम विभाग का है। किस नेता को कौन सा बंगला क्यों आवंटित किया गया है या क्यों नहीं खाली करवाया जा रहा है, इस विषय में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
वास्तु का असर सरकार और रहने वाले दोनों पर पड़ता है
वास्तुशास्त्री पं. मुकेश भारद्वाज ने बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जहां भी हम रहते हैं, वहां रहने, चलने-फिरने, बैठने-उठने की गतिविधियों पर उस धरती की ऊर्जा का सकारात्मक-नकारात्मक (जो भी हो) असर पड़ता ही है। सरकार के जो बंगले हैं, उनकी वास्तु का असर सरकार पर भी पड़ता है और वहां रहने वाले सरकार के मंत्री या विधायक पर भी पड़ता है। ऐसे में बहुत से मंत्री-विधायक वास्तुविदों से सम्पर्क करते हैं और अपने विवेकानुसार आगे निर्णय करते हैं।
सरकारी बंगला एक स्टेटस सिंबल है
समाज विज्ञान के प्रोफेसर एसएल शर्मा (राजस्थान विश्वविद्यालय) का कहना है कि सरकारी बंगला एक स्टेटस सिंबल है, जो माइंड में छाया रहता है। नियम इतने लचर होते हैं कि प्रभावशाली लोगों को पता है कि वे बंगले को खाली नहीं भी करेंगे तो सरकार कोई न कोई रास्ता उनके लिए निकाल ही देगी। ऐसे लोगों पर इतनी हेवी पैनल्टी लगाई जानी चाहिए कि वे पैनल्टी देने के बजाए सरकारी बंगले को खाली करना ज्यादा बेहतर समझें।
क्या है विधानसभा पूल?
राजस्थान सरकार में आवासन आवंटन संबंधी नियमों के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बंगलों का आवंटन सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) करता है। विधायकों को सरकारी आवास का आवंटन विधानसभा सचिवालय करता है। विधानसभा के अधिकार क्षेत्र (पूल) में जो सरकारी आवास होते हैं, उन्हें विधानसभा का पूल कहा जाता है। इनके आवंटन के लिए विधानसभा में एक समिति गठित होती है, जो इनका आवंटन करती है। सरकार चाहे तो किसी आवास को विधानसभा पूल में दे सकती है। फिर उसका आवंटन विधानसभा सचिवालय के माध्यम से ही होता है। जैसे सरकार ने मंत्री पद जाने के बाद डोटासरा, रघु और चौधरी को मंत्री स्तरीय बंगलों में बनाए रखने के लिए किया। अन्यथा वे उन बंगलों में रह नहीं पाते।
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चुनावी साल है। ऐसे में किस्मत का सितारा कितना बुलंद है, यह जानने के लिए दिग्गज नेताओं ने ज्योतिषियों के पास जाना शुरू कर दिया है। चुनावी साल में भविष्य को लेकर चिंतित नेताओं को एस्ट्रोलॉजर कुंडली के हिसाब से जरूरी सलाह दे रहे हैं। वैसे तो कई नेता इन दिनों ज्योतिषियों की शरण में हैं, लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि प्रदेश के दिग्गज नेताओं की कुंडली क्या कहती है? किसकी कुंडली में राजयोग है और किसके सितारे गर्दिश में हैं? (पूरी खबर पढ़ें)