शिकायत को अध्यक्ष-महासचिव ने क्यों अनसुना किया, बंद कमरों में हुई 7 मीटिंग
Rajasthan Congress Crisis - सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करके राजस्थान कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली हाईकमान तक को चौंका दिया था। इसी का नतीजा रहा दिल्ली में डेढ़ दिन में 7 बैठकें हुईं।
पिछले दिनों सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करके राजस्थान कांग्रेस ही नहीं, दिल्ली हाईकमान तक को चौंका दिया था। इसी का नतीजा रहा दिल्ली में डेढ़ दिन में 7 बैठकें हुईं।
2 सप्ताह बाद भी पायलट के अनशन का शोर थमा नहीं है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की लगातार चेतावनी के बावजूद सचिन पायलट अपनी राह नहीं बदल रहे हैं। अनशन के बाद अब सभाओं में भी वह वसुंधरा राजे सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेर रहे हैं।
हर कोई ये जानना चाहता है कि सचिन पायलट के अनशन के बाद आखिर हुआ क्या? क्यों अनशन के अगले ही दिन सचिन पायलट दिल्ली चले गए? रंधावा की राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव एवं सांसद केसी वेणुगोपाल से मीटिंग में किन मुद्‌दों पर बात हुई? रंधावा को किनारे कर मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की एंट्री क्यों और कैसे हुई?
इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए भास्कर ने कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं से बात की। इन्होंने दिल्ली में हुई सातों मीटिंग का ब्योरा बताया। साथ ही इस सवाल का जवाब भी दिया कि क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन के बावजूद हाईकमान सचिन पायलट पर कार्रवाई करने से हिचक रहा है।
पढ़िए- इनसाइड स्टोरी…
अनशन के अगले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पहुंचे रंधावा
11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अनशन किया। इसके ठीक एक दिन पूर्व रंधावा ने चेतावनी दी थी कि पायलट का अनशन पार्टी के खिलाफ है। वह पांच महीने से प्रभारी हैं और सचिन पायलट को अनशन करने से पहले उनसे बात करनी चाहिए थी।
चेतावनी के बावजूद पायलट पीछे नहीं हटे और तय समय पर अनशन किया। अनशन के अगले दिन 12 अप्रैल को सचिन दिल्ली पहुंच गए। 12 अप्रैल को ही पायलट के अनशन को लेकर आलाकमान से बात करने रंधावा भी दिल्ली पहुंच गए। पायलट को लेकर पहली बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल और रंधावा के बीच हुई।
पहली बैठक : रंधावा ने खुद के लिए सफाई दी और पायलट की शिकायत भी की
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पायलट के अनशन के बाद रंधावा अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं गए थे। बल्कि मीडिया में आई सुर्खियों और राजस्थान में पार्टी के भीतर चल रहे आपसी हंगामे के चलते उन्हें तलब किया गया था।
आलाकमान का सवाल था कि रंधावा ने समय रहते पायलट से बात क्यों नहीं की और अनशन की नौबत को रोका क्यों नहीं गया? पहली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल और रंधावा के बीच चर्चा हुई थी। रंधावा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल के सामने अनशन को लेकर पायलट की शिकायत की।
रंधावा ने कहा कि- ‘पायलट ने अनशन करने की घोषणा से पहले प्रदेश प्रभारी तक से बातचीत नहीं की। पायलट ने अपने स्तर पर फैसला किया। पायलट ने पार्टी लाइन क्रॉस की है। इससे बजट के बाद कांग्रेस के पक्ष में बना माहौल बिगड़ रहा है। पायलट के खिलाफ एक्शन जरूरी है।’ रंधावा की बात सुनकर खड़गे और वेणुगोपाल ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों ने रंधावा से कहा कि कल (13 अप्रैल) इस संबंध में और बात करेंगे।
दूसरी बैठक : खड़गे के बंगले पर मीटिंग
13 अप्रैल को रंधावा सुबह खड़गे के बंगले पहुंचे। उनके साथ साथ वेणुगोपाल भी थे। तीनों के बीच राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर फिर चर्चा हुई। ये बैठक जल्दी समाप्त हो गई।
तीसरी बैठक : आरोप- कुछ विधायकों ने की पायलट की मदद
13 अप्रैल को ही हुई तीसरी बैठक में रंधावा ने खड़गे और वेणुगोपाल से कहा कि पायलट को कुछ विधायकों का समर्थन भी मिल रहा है, जो मानेसर बाड़ाबंदी में मौजूद थे।
रंधावा ने यह भी कहा अनशन के दौरान विधायक सीधे तौर पर पायलट के पास उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर जयपुर और आस-पास के जिलों से कई लोगों को अनशन स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की।
अनशन के समय पायलट को समर्थन देने कई सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, पार्षद भी पहुंचे थे। खड़गे और वेणुगोपाल ने रंधावा की पूरी बात सुनी और उन्हें राहुल गांधी से मिलने को कहा।
चौथी बैठक : राहुल गांधी से रंधावा की मुलाकात
खड़गे और वेणुगोपाल के सामने पूरी बात रखने के बाद रंधावा राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी ने भी रंधावा को सुना। यहां रंधावा ने कहा कि पायलट को अनशन से पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। यदि असंतुष्ट थे तो वे सरकार से बात कर हल करने का प्रयास भी करते, लेकिन पायलट ने ऐसा मौका ही नहीं दिया।
…और फिर हुई कमलनाथ की एंट्री
सूत्रों ने बताया कि रंधावा के जाने के बाद कांग्रेस आलाकमान के बीच मंथन हुआ। तय हुआ कि इस मामले में मध्यस्थता करवाई जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का नाम तय किया गया। आलाकमान ने कमलनाथ को पायलट से बात कर उनकी बात सुनने और उन्हें मनाने के लिए दखल देने को कहा।
कमलनाथ को ही क्यों कहा गया पायलट से बात करने को
कमलनाथ और सचिन पायलट के बीच कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार यानी यूपीए टू के दौरान अच्छे संबंध हो गए थे। उस दौरान दोनों मंत्री के रूप में मनमोहन टीम के सदस्य रहे। यूपीए टू के मंत्रिमंडल में उस दौरान कमलनाथ बतौर संसदीय कार्य और पायलट बतौर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री शामिल रहे। ऐसे में आलाकमान के जेहन में कमलनाथ का नाम आया। कमलनाथ को पायलट की बात सुनने का जिम्मा दिया।
पांचवीं और छठी बैठक : अलग-अलग वेणुगोपाल और रंधावा से मिले कमलनाथ
आलाकमान कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पायलट के मामले को काफी संवेदनशीलता से डील करना चाहता था और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। यही वजह है कि पायलट से बात करने के और मामले को सुलझाने के लिए कमलनाथ को चुना गया।
कमलनाथ ने पहले संगठन महामंत्री वेणुगोपाल से आलाकमान की भावना को समझा। इसके बाद रंधावा से मुलाकात की। रंधावा ने राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल के सामने जो बात कही थी, वही कमलनाथ से भी कहा।
सातवीं बैठक : कमलनाथ और पायलट की दो घंटे की मुलाकात
कांग्रेस आलाकमान की भावना को समझने के बाद शाम को कमलनाथ और सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई। पायलट खुद कमलनाथ से मिलने पहुंचे थे। ये मुलाकात करीब दो घंटे चली।
सूत्रों के अनुसार पायलट ने अनशन को लेकर साफ कहा कि ये उनका निर्णय था और पार्टी फोरम का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अनशन बिलकुल भी पार्टी विरोधी नहीं था। इस मुलाकात के दौरान पायलट ने कमलनाथ के सामने उनकी सभी तरह की शिकायतें रखीं। बताया जाता है कि कमलनाथ और पायलट के बीच काफी खुलकर बातचीत हुई। पायलट ने पार्टी के उनके किए गए वादों के बारे में बताया और उन्हें नहीं निभाने की शिकायत भी की।
अब आगे क्या : गहलोत से भी मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ
पायलट के मामले को लेकर कोई सम्मानजनक हल निकालने के लिए कमलनाथ जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं है, कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जरूरत पड़ने पर ही हो सकेगी।
कांग्रेस आलाकमान विधानसभा चुनाव को देखते हुए सम्मानजनक हल निकालना चाह रहा है। गहलोत और पायलट किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। माना जा रहा है कि अभी मुलाकातों और मंथन का दौर जारी रहेगा। इसके बाद ही विवाद सुलझाने को लेकर कमलनाथ अपने विचार राहुल गांधी और खड़गे के सामने रखेंगे।
कमलनाथ भी जानते हैं कि पायलट पर कार्रवाई से पार्टी को नुकसान
सूत्रों के अनुसार कमलनाथ ने पायलट से मुलाकात के बाद आलाकमान को अपनी प्राथमिक राय दे दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पायलट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो पार्टी को नुकसान होगा।
इधर, पायलट ने अपने पत्र में जो 7 मुद्दे उठाए थे और तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे, उन्हें लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने रंधावा के माध्यम से एक रिपोर्ट आलाकमान को भेज दी है। उन्होंने बिंदुवार उन मुद्दों का स्टेटस भेज दिया है।
कार्रवाई नहीं करने के 2 बड़े कारण
पहला : पायलट का प्रभाव पूरे राजस्थान में है
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पायलट का प्रभाव कुछ क्षेत्रों या जिलों तक सीमित नहीं है। उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में है। पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में भी गिने जाते हैं। गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले पायलट ने समाज की राजनीति नहीं की।
उनके समर्थक विधायकों को देखें तो गुर्जर, मीणा, जाट या राजपूत सभी वर्ग से हैं। अगले विधानसभा चुनाव में पायलट की नाराजगी कांग्रेस को भाजपा से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि पायलट के मामले में कांग्रेस कदम फूंक फूंककर रखना चाहती है।
देश के चंद राज्यों में सिमटी कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में राजस्थान जैसे बड़े राज्य को किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहती।
दूसरा : कार्रवाई होगी, तो लंबित अनुशासनहीनता के मामले भी उठेंगे
कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यदि पायलट के अनशन को लेकर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, तो पिछले लंबित मामलों को लेकर भी सवाल उठेंगे। चार महीने पहले आलाकमान के पहुंचने के बावजूद विधायक दल की बैठक नहीं होने देने और एक समानांतर विधायक दल की बैठक करने के मामले में संसदीय कार्य एवं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमेन धर्मेंद्र राठौड़ पर आरोप लगे। इस दौरान विधायकों का इस्तीफा कांड भी हुआ। वेणुगोपाल ने कहा था कि इन्हें क्लीनचिट नहीं दी गई है, कांग्रेस अनुशासन समिति में जांच लंबित है।
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