CM फेस कौन होगा, चुनाव में मुद्दा क्या होगा? PM ने इशारों में दिए 5 सवालों के जवाब
PM Narendra Modi Ajmer Visist Analayis; Follow BJP Congress  सीएम Candidate and Govt Schemes Latest News Headlines and Updates On Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर)
अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले वक्त का सियासी नरेटिव और बीजेपी की चुनावी सियासत का ट्रेंड तय कर दिया है। कर्नाटक-हिमाचल में हार के बावजूद पीएम ने साफ कर दिया है कि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम सहित गहलोत की कई फ्री स्कीम्स के पक्ष में नहीं है। जानकारों का मानना है कि मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी के सरकार में आने पर गहलोत की लोकलुभावन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएगी, इसे फ्री वाली गहलोत की कई स्कीम्स को बंद करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
पीएम मोदी कल अजमेर की सभा के जरिए बीजेपी की चुनावी सियासी लाइन भी तय करके गए हैं। इस लाइन के मुताबिक बीजेपी के नेताओं को यह मैसेज मिल गया है कि वे सीएम फेस की लड़ाई छोड़कर जनता के बीच जाएं, वोट बढ़ाएं। बड़े नेताओं को बिखराव की जगह एक रहकर काम करने का मंच से ही मैसेज मिल गया।
चुनाव में भाजपा किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी, चेहरा कौन होगा, भाजपा चुनाव कैसे लड़ेगी, कांग्रेस की फ्री की योजनाओं का उसके पास क्या जवाब है और मोदी की रैली में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी, पढ़िए, इन सारे सवालों का जवाब...
जनता के बीच केंद्र की योजनाओं के दम पर लड़ेंगे चुनाव
पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में केन्द्र सरकार के 9 साल की योजनाओं का जमकर जिक्र किया। उन्होंने हर योजना की तुलना कांग्रेस के शासनकाल से की। उन्होंने केंद्र की उन सभी योजनाओं का भी जिक्र किया, जो केंद्र सरकार पहली बार लेकर आई है। लेकिन कहीं भी पीएम मोदी ने तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार की योजनाओं का जिक्र नहीं किया।
इससे पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव औऱ लोकसभा चुनाव केंद्र की योजनाओं के दम पर यानि पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी लड़ेगी।
मुद्दा हार्डकोर हिंदुत्व होगा या विकास?
कर्नाटक चुनाव में हार के बाद अब बीजेपी आने वाले चुनावों में हार्डकोर हिंदुत्व के स्टैण्ड को थोड़ा पीछा करके उसकी जगह विकास को टॉप पर रखने का प्रयोग कर सकती है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अजमेर की पहचान सबसे पहले ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के रूप में करवाई। उसके बाद उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान व तीर्थराज पुष्कर सहित लोक देवताओं का जिक्र किया।
पीएम मोदी से पहले जिन-जिन नेताओं के भाषण हुए उन्होंने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जिक्र तक भी नहीं किया था। मोदी का पूरा भाषण विकास पर फोकस था, इससे साफ है कि बीजेपी राजस्थान में विकास, कांग्रेस के गवर्नेंस मॉडल की खामियों को मुद्दा बनाएगी।
ओपीएस, चिरंजीवी जैसी योजनाओं का भाजपा के पास क्या जवाब है?
पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस की योजनाओं को दिवाला निकाले वाली बताकर साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार फिलहाल ओपीएस, चिंरजीवी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित उन तमाम योजनाओं को फिलहाल लागू करने के मूड में नही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस इनका जिक्र बार-बार करते हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी से यह मांग कर चुके हैं कि मोदी राजस्थान सरकार की तर्ज पर ही पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और एक समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी शुरु करे। पीएम मोदी ने अपने भाषण से यह साफ संदेश दे दिया है कि कांग्रेस की किसी भी योजना को भाजपा लागू नहीं करेगी और कांग्रेस की योजनाओं की काट केंद्र सरकार की योजनाओं से करेगी।
सीएम फेस की लड़ाई पर भाजपा नेतृत्व का क्या रुख है?
पीएम मोदी ने कांग्रेस की फूट का जिक्र करके बीजेपी नेताओं को इशारों में एकजुट रहने की सीख दे दी। पीएम ने गहलोत-पायलट की खींचतान का जिक्र करते हुए तंज कसा। मोदी ने कांग्रेस की लड़ाई के जरिए बीजेपी नेताओं को आपसी लड़ाई छोड़कर जनता के बीच एकजुटता दिखाने का मैसेज दिया है।
मंच पर सभी प्रमुख नेताओं को जुटाकर और उन्हें तरजीह देकर पीएम ने सबको साथ लेकर चलने का इशारा कर दिया है। मतलब, अब भाजपा नेतृत्व ने नेताओं को मंचों पर गुटबाजी की जगह एकजुटता से पेश आने और पोस्टर वॉर, शक्ति प्रदर्शनों से दूर रहने का इशारा कर दिया है।
प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ वसुंधरा राजे को अहमियत देकर सियासी बैलेंस
पीएम मोदी की सभा से प्रदेश भाजपा ने लीडरशिप की तस्वीर भी साफ करने की कोशिश की है। सभा के पोस्टरों में प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ वसुंधरा राजे को अहमियत दी गई । सभा के बैनर में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को पहले, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दूसरे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को तीसरे नंबर पर दिखाया गया। मंच पर भी इसी क्रम में फोटो लगाए गए। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को पहली पंक्ति के आखिरी में जगह दी गई। उनके बाद अजमेर मेयर को जगह मिली।
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात- घनश्याम तिवाड़ी को साथ लेकर मोदी ने दिए सियासी संकेत
पीएम मोदी के अजमेर दौरे में सभा के मंच के अलावा भी कई और सियासी संकेत दिए। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने जाते वक्त पीएम मोदी ने राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को साथ रखा। तिवाड़ी को जिस तरह पीएम ने अहमियत दी और ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के वक्त साथ रखा, उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
तिवाड़ी जनसंघ के वक्त से राजस्थान की सियासत का चेहरा रहे हैं। तिवाड़ी के वसुंधरा राजे से पहले राज में ही मतभेद हो गए थे। आगे चलकर मतभेद इतने बढ़ गए कि तिवाड़ी ने राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और टकराव बढ़ने पर बीजेपी छोड़कर दीनदयाल वाहिनी बना ली थी, लेकिन वे विधानसभा चुनाव हार गए। 2018 में तिवाड़ी कांग्रेस में चले गए थे।
दिसंबर 2020 में तिवाड़ी वापस बीजेपी में आए, 2022 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तिवाड़ी को मोदी की तरफ से मिल रही अहमियत के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसे आने वाले वक्त में तिवाड़ी को बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी
केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मोदी ने अपने जो काम गिनाए, उसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के जरिए भाजपा केंद्र के कामों को ही लोगाें तक लेकर जाएगी। चुनाव में साल भर से भी कम समय बचा है, इसलिए भाजपा ने पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है।
बीजेपी सरकार बनने पर गहलोत की लोकलुभावन योजनाओं को बंद करने का संकेत
पीएम मोदी ने गहलोत की फ्री स्कीम्स को जिस तरह राज्यों को दिवालिया करने वाला करार दिया, उससे यह साफ है कि बीजेपी इन स्कीम्स को आगे नहीं बढ़ाएगी। अगर बीजेपी सरकार बनती है तो यह गहलोत की लोकलुभावन योजनाओं को बंद करने का सीधा संकेत है।
इससे पहले भी सरकारें योजनाओं को बंद करती रही हैं। सीएम अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं कि अगर बीजेपी सरकार आई तो ओपीएस सहित जनता के लाभ वाली कई स्कीम्स को बंद कर देगी। पीएम मोदी के बयान के बाद अब कांग्रेस इसे मुद्दा बना सकती है।
कांग्रेस-बीजेपी सरकारों का एक-दूसरे की स्कीम्स बंद करने का पुराना ट्रेंड
राजस्थान में कांग्रेस-बीजेपी की सरकारों का एक-दूसरे की स्कीम्स को बंद करने का ट्रेंड रहा है। पिछली बार गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे की भामाशाह योजना को बंद कर दिया था। साल 2008 में राजे आधार कार्ड की तर्ज पर भामाशाह कार्ड की योजना लेकर आई थी, जिसमें लाभा​र्थियों के कार्ड बनाकर उन्हें सभी योजनाओं का लाभ देना था।
इसमें हर महिला का बैंक खाता खुलवाकर उसमें कुछ पैसा सरकार को देना था। साल 2009 में गहलोत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। वसुंधरा सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र किया था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद अटल सेवा केंद्रों का नाम बदलकर राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया।
गहलोत सरकार के समय रिफाइनरी प्रोजेक्ट का भी रिव्यू किया था। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दोनों ही कई बार एक-दूसरे की योजनाओं को बंद करने पर बयानबाजी कर चुके हैं।
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