संसद की संयुक्त समिति ने Facebook और Twitter के अधिकारियों को तलब किया
सरकार ने कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता का अनादर कतई स्वीकार्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने इस बारे में ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जैक डोर्सी को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है।
नयी दिल्ली: संसद की संयुक्त समिति ने डेटा एवं निजता की रक्षा के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर को समन जारी कर अपने समक्ष पेश होने को कहा है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे शुक्रवार को निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति के समक्ष पेश हों। वहीं, ट्विटर के अधिकारियों से 28 अक्टूबर को समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि इसी मुद्दे पर अमेजन और गूगल के अधिकारियों को तलब करने पर भी संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है। सपंर्क किए जाने पर लेखी ने कहा, ‘‘जिसे भी तलब किए जाने की जरूरत होगी, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कंपनी, उसे डेटा और निजता के संरक्षण के मुद्दे पर समिति के समक्ष पेश होने को कहा जाएगा तथा समिति उनके सोशल मीडिया मंचों की कड़ी पड़ताल करेगी।’’ उधर, भारत सरकार ने देश का गलत मानचित्र पेश करने और लेह की भौगोलिक स्थिति चीन में दिखाने को लेकर ट्विटर को सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता का अनादर कतई स्वीकार्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने इस बारे में ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जैक डोर्सी को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने देश की संवेदनाओं का सम्मान करने को कहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह स्थित युद्ध स्मारक हॉल ऑफ फेम से सीधा प्रसारण में लोकेशन के साथ ट्वीट में (जियोटैगिंग विशेषता) में इसे जम्मू कश्मीर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बता दिया गया था। इसके बाद ट्विटर को सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों से तीखी प्रतिक्रिया और आलोचना का सामना करना पड़ा।