क्राइम कंट्रोल के लिए राज्य में गुजरात जैसे कानून की मांग की
Delhi LG VK Saxena Proposes Implementation of Gujarat Prevention of Anti-Social Activities Act 1985 in Delhi for Crime Control दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए LG वीके सक्सेना ने राज्य में द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 को लागू करने की सिफारिश की
दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए LG वीके सक्सेना ने राज्य में द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 को लागू करने की सिफारिश की है। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है।
इस कानून के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वालों, नशे से जुड़े अपराधियों, ट्रैफिक कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों की ओर से किए जाने वाले असामाजिक और खतरनाक कामों को रोकने के लिए उन्हें बिना नोटिस दिए हिरासत में लेने का प्रावधान है।
गृह विभाग ने यह प्रस्ताव LG के पास अप्रूवल के लिए भेजा था
गृह विभाग ने 27 जून 2023 को दिल्ली में गुजरात के इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश (कानून) अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव LG के पास अप्रूवल के लिए भेजा था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने वाले इस कानून के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने GNCTD एक्ट 2021 के प्रावधानों के मुताबिक होने की जांच की। साथ ही, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (1993) के प्रावधानों और GNCD आर्डिनेंस 2023 से संबंधित नियमों का भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ध्यान रखा है।
तेलंगाना में भी ऐसा ही कानून है
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना में लागू इसी तरह के कानून “द तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटिज ऑफ बूट लेगर्स, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स आदि एक्ट 1986’ पर भी विचार किया गया था, लेकिन गुजरात के कानून को ज्यादा बेहतर और उपयुक्त पाया गया।
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