पटना हाई कोर्ट के 7 जजों का GPF खाता हुआ है बंद; SC ने मांगी रिपोर्ट
पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का GPF (जनरल प्रॉविडेंट फंड) खाता बंद हो गया है। सातों जजों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाई है। आज इस मामले में सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई होगी।
पटना हाई कोर्ट के 7 जजों का GPF (जनरल प्रॉविडेंट फंड) खाता बंद हो गया है। सातों जजों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मंगलवार को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो CJI भी हैरान रह गए थे। CJI ने पूछा- “क्या? जजों का GPF खाता बंद? याचिकाकर्ता कौन है?”
इसके बाद CJI ने कहा कि इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई होगी। शायद देश के इतिहास में यह पहली घटना है जब भेदभाव किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट के सात मौजूदा जज न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों।
सभी जजों ने सुप्रीम कोर्ट में सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ से मामले में जल्द सुनवाई करने की तारीख मांगी गई थी। याचिका दायर करने वाले न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा,न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय, न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा, न्यायमूर्ति चन्द्रप्रकाश सिंह और न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर झा हैं।
ये सभी न्यायिक सेवा कोटे से 22 जून को न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। जज बनने के बाद इन सभी के GPF अकाउंट को बंद कर दिया गया।
याचिका में जजों से भेदभाव की बात कही गई
याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जजों के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे न्यायिक सेवा कोटे से नियुक्त हुए हैं। इन सभी जजों के GPF अकाउंट को यह कहकर बंद कर दिया गया कि न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति साल 2005 के बाद हुई थी। जजों का कहना है कि उन्हें भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो सुविधा बार कोटे से नियुक्त जजों को दी जा रही है।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल इस मामले में जजों की ओर से बहस करेंगे। उनके GPF खाते को बंद करने का निर्देश इसलिए दिया गया है क्यों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले, याचिकाकर्ताओं को न्यायिक अधिकारियों के रूप में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किया गया था।
यह किया गया है प्रावधान
गौरतलब है कि हाई कोर्ट के जजों का वेतन और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1954 की धारा 20 का प्रावधान प्रदान करता है, “एक न्यायाधीश जिसने संघ या राज्य के तहत किसी भी अन्य पेंशन योग्य सिविल पद पर कार्य किया है, वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रखेगा, जिसमें वह था।
एक तरह का प्रॉविडेंट फंड है GPF
GPF एक तरह का प्रॉविडेंट फंड अकाउंट ही है, लेकिन यह हर तरह के एम्प्लॉइज के लिए नहीं होता है। GPF का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है और वह भी रिटायरमेंट के वक्त। ये एक तरह की रिटायरमेंट प्‍लानिंग होती है, क्‍योंकि, इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक GPF खाते में योगदान कर सकता है।
ऐसे करता है काम?
GPF अकाउंट में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में एक निश्चित वक्त तक योगदान देना होता है। अकाउंट होल्डर GPF खोलते वक्त नॉमिनी भी बना सकता है। अकाउंट होल्डर को रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है, वहीं अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है।
इस पर ले सकते हैं लोन
GPF से लोन लेने की भी सुविधा है और खास बात यह है कि लोन ब्याज मुक्त होता है। कोई कर्मचारी अपने पूरे करियर में कितनी ही बार GPF से लोन ले सकता है यानी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है।
PF और PPF से है अलग
प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट किसी भी एम्प्लॉई का हो सकता है। फिर वह सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट। इसे एम्प्लॉयर द्वारा खोला जाता है और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की ओर से 12-12 फीसदी का योगदान दिया जाता है। एम्प्लॉयर के 12 फीसदी में से 8.33 फीसदी एंप्लॉई की पेंशन में जाता है। एम्प्लॉई अपने PF फंड को जरूरत पड़ने पर निकाल सकता है।
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकांउट को कोई भी नागरिक खुद से खुलवा सकता है। इसके लिए उसका एम्प्लॉई होना जरूरी नहीं है। यह सेविंग्स कम टैक्स सेविंग्स अकाउंट होता है। इसका फायदा यह है कि इसमें होने वाला डिपॉजिट टैक्स फ्री रहता है, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसे पर भी टैक्स नहीं लगता है। PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। इसमें सालाना 500 रुपए के न्यूनतम निवेश से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है।