याचिकाकर्ता बोले- शादी का दर्जा आर्थिक सहारा और सुरक्षा देता है, हम पारिवारिक जिंदगी जी सकते हैं
Same Sex (Gay) Marriage Hearing Update. Follow LGBTQ+ Community Latest News, Reports and More On Legal Battle सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट दाखिल किया है।
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 20 याचिकाओं पर बुधवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। गुरुवार को सुनवाई की शुरुआत एडवोकेट सिंघवी की दलीलों से होगी।
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि सरकार के पास यह डेटा नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि सेम सेक्स मैरिज एलीट क्लास का कॉन्सेप्ट है। लंबी दलीलों के लिए जस्टिस कौल ने कहा कि इस मामले को तय समय से खत्म करना है, क्योंकि अन्य मामले भी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
बुधवार को सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने नया एफिडेविट दाखिल किया और कोर्ट से कहा कि मामले में राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को भी पार्टी बनाया जाए। केंद्र ने राज्यों से भी कहा कि वे 10 दिन में इस मामले में अपना नजरिया बताएं।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की पांच जजों की संवैधानिक बेंच कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता जबकि सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में लगाई गई याचिकाओं की पैरवी मुकुल रोहतगी कर रहे हैं।
पढ़ें, कोर्ट रूम में दूसरे दिन दी गई दलीलें...
केंद्र सरकार: SG मेहता ने कहा इस मुद्दे पर फैसला सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुने बिना नहीं किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता: मुकुल रोहतगी ने अपील की कि LGBTQIA के लिए शादी की घोषणा उनका मौलिक अधिकार हो, क्योंकि यह उन पर लगने वाले लांछनों से मुक्ति के लिए जरूरी है। साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट में भी उन्हें सही पहचान मिले।
याचिकाकर्ता: हम कॉलोनियल लेजिस्लेशन (औपनिवेशिक कानून) की जगह कॉलोनियल माइंडसेट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह माइंडसेट तभी शुरू हुआ था। समाज विकसित हो गया है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ऐसा है, जहां यह माइंडसेट अभी भी कायम है। केंद्र के स्टैंड को देखकर ऐसा ही लग रहा है।
याचिकाकर्ता: जहां कहीं भी पति और पत्नी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए। इसकी जगह जीवनसाथी का इस्तेमाल किया जाए। जहां पुरुष और महिला का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जगह व्यक्ति लिखा जाए। अगर मैं पार्टनर के साथ कहीं जाऊं तो मुझे पता हो कि कानून ने मेरी शादी को पहचान दी है। कोई भी मुझ पर लांछन-कलंक नहीं लगा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज की रिक्वेस्ट का मकसद यही है।
याचिकाकर्ता: अगर हम बराबर हैं, तो अदालत से इस बात की इजाजत हमें मिले कि हम-आप बराबर हों और आपको किसी से कमतर नहीं आंका जाएगा, दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होगा। ऐसे में हम अपने घरों में निजता और जीवन के अधिकार का लुत्फ उठा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट: जस्टिस कौल ने कहा- आप यह कह रहे हैं कि आपको विशेष ऐलान चाहिए। आपके मुताबिक इस केस को बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या खड़ी हो जाएगी।
याचिकाकर्ता: हां, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। मैं यह कह रहा हूं कि अगर हम सफल होते हैं तो इसे लेकर स्पष्ट और निश्चित घोषणा हो जाएगी। ये लोग कहते हैं कि याचिकाकर्ता सामान्य नहीं हैं। बहुमत यानी जो संख्या में ज्यादा हैं, वो नॉर्मल हैं, लेकिन यह कानून नहीं है, यह सोच है।
याचिकाकर्ता: दूसरा पक्ष कह रहा है कि एक तरफ बायोलॉजिकल पुरुष है और बायोलॉजिकल महिला है। इनके मिलन से वंश वृद्धि होती है और यही प्रकृति का नियम है। हम इस पर दोबारा से विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि हम बहुत छोटी संख्या वाले अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमारे अधिकार समान हैं। शादी को लेकर भी हमारे लिए समान डिक्लेरेशन होना चाहिए।
याचिकाकर्ता: जो कानून होता है, समाज उसे स्वीकार करता है। कभी-कभी कानून अगुआई करता है। मैं आपको हिंदू विधवा के दोबारा विवाह करने के कानून का उदाहरण देता हूं। यह 18वीं सदी में आया था और 19वीं सदी तक समाज इसके लिए तैयार नहीं था। तब कानून ने तेजी से अपना काम किया था। आज हमें समाज को प्रेरित करने की जरूरत है कि वो इन लोगों (LGBTQIA) को बराबरी का दर्जा दें, उन्हें सम्मान दें, क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। इस कोर्ट के पास जनता का भरोसा और नैतिक अधिकार दोनों हैं।
याचिकाकर्ता: एडवोकेट मनु सिंघवी ने कहा- जो लोग शादी (सेम सेक्स मैरिज) चाहते हैं, वो ऐसा समाज और सामाजिक प्रमाणिकता के लिए चाहते हैं। जिस तरह पुरुष और महिला इसके अधिकारी हैं, ठीक उसी तरह सेम सेक्स वाले भी शादी चाहते हैं और वो उसके हकदार हैं। दूसरी बात यह कि शादी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक जोड़े को सुरक्षा की भावना देती है। किसी भी जोड़े को इससे बाहर क्यों रखा जाए?
याचिकाकर्ता: सिंघवी ने कहा कि शादी से ऐसे कपल को फाइनेंशियल सपोर्ट और सुरक्षा मिलती है। इससे कई चीजों के रास्ते खुलते हैं, जैसे टैक्स, उत्तराधिकार व्यवस्था और बच्चा गोद लेना।
सुप्रीम कोर्ट: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई कपल गे या लेस्बियन रिलेशनशिप में है, तो उनमें से कोई एक बच्चा गोद ले सकता है।
याचिकाकर्ता: सिंघवी ने कहा कि वैवाहिक दर्जा गौरव, संतुष्टि और आत्मसम्मान का जरिया होता है। सबसे जरूरी चीज यह है कि आप एक पारिवारिक जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। गोद लेना, सरोगेसी, टैक्स में छूट, टैक्स में कटौती, सरकारी नौकरियों में अनुकंपा नियुक्ति, इन सब चीजों के लिए शादी जरूरी होती है।
18 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दी गईं। केंद्र ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई ही ना की जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को भी कानूनी मान्यता मिले, यह उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रही है। (यह पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...)
17 अप्रैल को  केंद्र ने 4 दलीलें दीं, कहा- कानून बनाना संसद का काम
केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिज कानून के विरोध में क्यों?
केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिज की अनुमति देने के खिलाफ है। इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। चार पॉइंट में समझें...
कौन हैं याचिकाकर्ता कपल?
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं में एक याचिका हैदराबाद के समलैंगिक कपल सुप्रियो और अभय की है। कपल ने अपनी याचिका में कहा है कि दोनों एक दूसरे को एक दशक से ज्यादा वक्त से जानते हैं और रिलेशनशिप में हैं। इसके बावजूद शादीशुदा लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा गया।
जबकि सुप्रीम कोर्ट बार-बार यह दोहराता रहा है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने और जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। कपल ने अपनी याचिका में कहा है कि सरोगेसी से लेकर, एडॉप्शन और टैक्स बैनिफिट जैसी कई सुविधाएं सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही मिलती हैं। उन्हें भी इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...
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सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई हुई, चीफ जस्टिस बोले- अदालत और संसद इस पर फैसला करेंगे
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा ऐसा नहीं है, जिस पर एक पक्ष में बैठे 5 लोग, दूसरे पक्ष में बैठे 5 लोग और बेंच पर बैठे 5 विद्वान बहस कर सकें। इसमें दक्षिण भारत के किसान और उत्तर भारत के बिजनेसमैन का भी नजरिया जानना होगा। पढ़ें पूरी खबर...
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा- कानून बनाना संसद का काम, कोर्ट इससे दूर रहे
केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सेम सैक्स मैरिज मामले में दूसरा हलफनामा दाखिल किया। इसमें केंद्र ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी एलीट क्लास की है। इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। सरकार ने कहा कि इस पर फैसला करना संसद का काम है। कोर्ट को इस पर फैसले से दूर रहना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...