बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से परेशान है महागठबंधन, इसलिए जातियों की गोलबंदी
Sunday Big Story; Bihar Cast Based Counting; Patna High Court; Nitish Government Petition, पटना हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को बिहार में चल रहे जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को बिहार में चल रहे जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के तुरंत बाद बिहार के सियासी दलों में हाय-तौबा मच गई। महागठबंधन के नेता ने तो कोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण तक बता दिया। फैसले के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया कि जाति आधारित गणना तो होकर रहेगी।
वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने फैसले के अगले ही दिन हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया। इस पर कोर्ट भी तैयार हो गया है। अगली सुनवाई 9 मई को होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि 3 जुलाई से पहले कौन सी तारीख फिक्स की जाए।
ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि जिस राज्य की 52% आबादी गरीब है। 73% से ज्यादा आबादी को अपनी छत नसीब नहीं। वहां के नेता जाति आधारित गणना कराने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं...? इसके पीछे का राज क्या है...? ऐसा होने से फायदा क्या है?
इस बार संडे बिग स्टोरी में हम जाति आधारित गणना के नफा-नुकसान को विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे पहले पोल में हिस्सा लेकर अपनी राय दीजिए।
सबसे पहले इन 4 बयानों को पढ़िए
जाति गणना से लोगों को कम, नेताओं को फायदा ज्यादा
वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि इसका सीधा लाभ राजनीतिक दलों को मिलेगा। खास कर समाजवादी खेमे को जो जातीय आधार पर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। इससे उनका वोट बैंक तैयार होगा। कहा जा रहा है कि जातीय गणना होगा तो पिछड़ी जातियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उनका विकास होगा, लेकिन ये सब केवल एक प्रॉपेगेंडा है। अगर ऐसा ही होता तो अलग-अलग आयोगों ने जो अनुशंसा की, उन्हें क्यों नहीं लागू किया जा रहा है?
प्रवीण बागी कहते हैं कि भाजपा ने हिंदुत्व की एक नई लकीर से एक नया वोट बैंक तैयार किया है। इसमें सभी वर्गों के वोटर्स शामिल हैं। उस वोट बैंक टक्कर देने, उनमें सेंधमारी करने के लिए ये जातीय आधार को आगे किया जा रहा है। जातीय गणना का मकसद ही यही है कि जातियों को गोलबंद किया जाए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल करने की कोशिश की जा रही है। मगर हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है।
80% गणना पूरी, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुए तो वोट में परिवर्तित करने में परेशानी 
हाईकोर्ट का फैसला आने तक जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है। इनके आंकड़े भी सरकार के पास आ गए होंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार इसे सार्वजनिक नहीं कर सकती। ऐसे में सरकार जब तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगी, इन्हें वोट में परिवर्तित करने में परेशानी आएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि यही वजह है कि समाजवादी धारा के दो दल राजद और जेडीयू कोर्ट के फैसले के बाद आहत है।
नीतीश कुमार को मैसेज देना था वे कामयाब रहे!
इस बीच एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भले सरकार की किरकिरी हुई हो, लेकिन नीतीश कुमार कामयाब जरूर हुए हैं। अपने इस फैसले के बाद लोगों के बीच मुख्यमंत्री ये मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि वे ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं। वो उनके सही आंकड़ों को जुटाने और उन्हें उचित हिस्सेदारी दिलाने के अभियान में जुटे थे। कोर्ट के फैसले के कारण इसमें ब्रेक लग गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल सकता है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में आरक्षण का मामला काफी संवेदनशील है। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले RSS प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाली बात से पूरा मामला पलट गया था। यही कारण है कि यहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष आरक्षण के मसले पर सब एकजुट हैं। इसमें लोगों को फायदा कम, नेताओं का अपना हित ज्यादा है। उनको इस मुद्दों को हवा देते ही विकास, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मसलों पर जवाब देना नहीं पड़ता है।
भाजपा ने कहा- हम जातीय गणना के पक्षधर, कोर्ट के फैसले के बाद नीतीश एक्सपोज हो गए 
भाजपा प्रवक्ता संतोष पाठक ने कहा कि पार्टी हमेशा जातीय गणना के पक्ष में रही है, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक बड़ा सवाल महागठबंधन के सभी नेताओं पर है। जो 20 वर्षों से सीएम की गद्दी पर बैठे हैं, क्या उन्हें ये नहीं मालूम है कि अगर जातीय गणना करानी है तो इसके लिए कानून का निर्माण जरूरी है, लेकिन उन्होंने कानून नहीं बनाया।
समाज के अति पिछड़े और महादलित वर्ग के लोगों ने नीतीश कुमार को इतने वर्षों तक नेता बनाकर रखा। उनका हाथ आज खाली है। ये जातीय गणना के आधार पर जिस पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वर्ग के लोगों को मजबूत करने की बात नीतीश कहते थे। कोर्ट ने इनकी सारी बातों को खारिज कर दिया है। अब नीतीश का चेहरा एक्सपोज हो गया है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को न्याय मिले उनका अधिकार मिले। ये सिर्फ पिछड़ों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं।
अब जाति आधारित गणना कराने के पीछे के तर्क समझिए...
आजादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई। तब से अब तक हुई सभी 7 जनगणना में SC और ST का जातिगत डेटा पब्लिश होता है, लेकिन बाकी जातियों का डेटा पब्लिश नहीं होता। डेटा नहीं होने के कारण OBC आबादी का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
देश में SC और ST वर्ग को जो आरक्षण मिलता है, उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन OBC आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। अगर जाति आधारित गणना होगी तो इसका ठोस आधार होगा। दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े-अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए बेहतर पॉलिसी बन सकेगी।
जाति आधारित गणना पर केंद्र सरकार का क्या रुख है?
गृह मंत्रालय ने बजट सत्र में राज्यसभा और मानसून सत्र में लोकसभा में इस तरह की जनगणना से इनकार किया है। जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था, 'हर बार की तरह इस बार भी केवल SC और ST कैटेगरी की जातिगत जनगणना होगी।'
हालांकि, 31 अगस्त 2018 को तात्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की तैयारियों पर मीटिंग की थी। इसके बाद PIB ने जानकारी दी थी कि इस बार की जनगणना में OBC की गणना के बारे में सोचा जा रहा है।
जब भाजपा विपक्ष में थी तब उसके ही नेताओं का रुख कुछ और था। 2011 की जनगणना से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने 2010 में संसद में कहा था कि अगर हम 2011 की जनगणना में OBC की गणना नहीं करेंगे, तो हम उन पर अन्याय करेंगे।
अब 3 पॉइंट में समझिए केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से क्यों कतरा रही है?
1. UP-बिहार में OBC का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय दलों का समर्थक है। पिछले चुनावों में BJP की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन उनकी तुलना में वो कम है। BJP की जितनी मजबूत पैठ सवर्ण जातियों में है, उतना OBC के बीच नहीं है।
2. जातिगत गणना होगी तो क्षेत्रीय दलों को केंद्र की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में OBC कोटे में बदलाव के लिए
3. सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। देश में मंडल-2 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बहाने सिमटती क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन मिल सकता है।
2011 में आंकड़े जुटाए गए, लेकिन जारी नहीं हुए
2011 की जनगणना के दौरान UPA सरकार ने लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के दबाव और कांग्रेस के पिछड़ी जाति के नेताओं की चाहत के कारण सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) कराई थी। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2016 में जाति को छोड़कर SECC का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया।
जातियों का रॉ डेटा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया। जातियों के कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन के लिए मंत्रालय ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। हालांकि, इस रिपोर्ट का क्या हुआ पता नहीं।
कर्नाटक मॉडल नजीर, लेकिन 6 साल बाद भी नहीं जारी हुए आंकड़े 
जब भी जातीय गणना के बारे में बात होती है कर्नाटक मॉडल का जिक्र जरूर आता है। सिद्धरमैया सरकार ने 2014 में जातीय गणना शुरू की थी। विरोध हुआ तो नाम बदलकर सामाजिक और आर्थिक सर्वे कर दिया। 2017 तक गणना पूरी करा ली गई, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। बताया जाता है कि इसमें 192 से अधिक नई जातियां सामने आ गई।