50% से ज्यादा मंत्री-विधायकों की स्थिति खराब, 90 से ज्यादा के कटेंगे टिकट
Rajasthan Congress MLA Seat Survey Results Analysis - A Comprehensive Report वन टू वन के दौरान प्रभारी रंधावा, सीएम गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार।
चुनावी साल में कांग्रेस ने 200 विधानसभा सीटों पर राजस्थान से बाहर की एक एजेंसी से सर्वे कराया था। सर्वे के नतीजे कई मंत्रियों और विधायकों की नींद उड़ाने वाले हैं। सर्वे का सार है कि यदि इन्हें दोबारा टिकट दिए तो हार लगभग तय है।
सर्वे में 50% से ज्यादा मंत्री-विधायकों को लेकर एंटी इंकंबेंसी सामने आई है। खुद प्रभारी रंधावा ने वन-टू-वन में मंत्री-विधायकों से साफ शब्दों में कहा कि आप जीत नहीं पाएंगे। हालांकि सर्वे में सरकार के स्तर पर एंटी इंकंबेंसी की स्थिति खतरनाक स्तर पर नहीं मिली है।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाल ही में विधायकों का सर्वे करवाया है। कांग्रेस की फीडबैक मीटिंग के बाद से ये चर्चाएं चल रही हैं...आखिर ये सर्वे क्या है? इस सर्वे के रिजल्ट क्या हैं?
भास्कर ने सबसे पहले सर्वे के नतीजे जुटाए और उनका एनालिसिस किया।
पढ़िए- पूरी रिपोर्ट…
कब हुआ सर्वे
पिछले डेढ़ माह से सर्वे चल रहा था। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर सर्वे हुआ है। सर्वे में अलग-अलग नतीजे आए हैं-निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। सबसे ज्यादा चिंता सर्वे में मौजूदा मंत्रियों और विधायकों को लेकर सामने आई है।
अचानक तय हुए विधायकों के वन-टू-वन के पीछे भी यही सर्वे मुख्य कारण है। सर्वे के नतीजे आने के बाद प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और सीएम गहलोत ने 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विधायकों से वन-टू-वन बात की।
वन-टू-वन बातचीत में क्या हुआ?
सर्वे के बाद अब कांग्रेस की रणनीति में बड़ा बदलाव 
सर्वे में सभी विधानसभा सीटों की स्थिति का पता चलने के बाद अब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं, जो आने वाले दिनों में ग्राउंड पर दिखने शुरू हाेंगे। कांग्रेस चुनाव रणनीति के तहत कमजोर सीटों पर नए चेहरों को उतारेगी।
वहीं, जातिगत आधार वाली सीटों पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देकर वहां चुनाव जीतने लायक चेहरों की तलाश की जाएगी। साथ ही जिन सीटों पर अभी गुटबाजी के हालात है, उनसे निपटने के लिए बीच का रास्ता निकालने की रणनीति पर काम किया जाएगा।
93 कमजोर सीटों पर अभी से चेहरों की तलाश शुरू
प्रदेश में कांग्रेस 93 सीटों पर खुद को कमजोर मान रही है। इनमें 52 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस 2008, 2013 और 2018 में हुए पिछले तीन चुनाव लगातार हारी है। वहीं 41 सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस 2008 में जीती लेकिन उसके बाद 2013 और 2018 के चुनाव में हारी।
इन सीटों पर कांग्रेस का नए चेहरों पर जोर रहेगा। ज्यादा फोकस सेलिब्रिटीज पर रहेगा। इनमें खिलाड़ी से लेकर ऐसे चेहरे होंगे जो अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय और जो पाॅपुलर हों।
यहां पिछले 3 चुनाव में हार
गंगानगर, अनूपगढ़, भादरा, बीकानेर ईस्ट, रतनगढ़, उदयपुरवाटी, फुलेरा, विद्याधरनगर, मालवीयनगर, सांगानेर, बस्सी, किशनगढ़बास, बहरोड, थानागाजी, अलवर शहर, नगर। नदबई, धौलपुर, महुआ, गंगापुरसिटी, मालपुरा, अजमेर नोर्थ, अजमेर साउथ, ब्यावर, नागौर, खींवसर, मेड़ता, जैतारण, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली, भोपालगढ़, सूरसागर, सिवाना, भीनमाल, सिरोही, रेवदर, उदयपुर, घाटोल, कुशलगढ़, राजसमंद, आसींद, भीलवाड़ा। बूंदी, कोटा साउथ, लाडपुरा, रामगंजमंडी, झालरापाटन और खानपुर सीट शामिल है। ये वो सीटें हैं, जहां कांग्रेस पिछले 3 चुनावों से हार रही है।
यहां पिछले 2 चुनावों में हार
सूरतगढ़, रायसिंहनगर, सांगरिया, पीलीबंगा, लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़, चुरू, सूरजगढ़, मंडावा, चौमूं, दूदू, आमेर, तिजारा, मुंडावर, नसीराबाद, मकराना, सुमेरपुर, फलौदी, अहोर, जालोर, रानीवाड़ा। पिंडवाड़ा--आबू, गोगूंदा, उदयपुर ग्रामीण, मावली, सलूंबर, धरियावद, आसपुर, सागवाड़ा, चौरासी, गढ़ी, कपासन, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी, कुंभलगढ़, शाहपुरा, मांडलगढ़, केशोरायपाटन, छबड़ा, डग और मनोहरथाना। ये वो सीटें हैं, जहां कांग्रेस 2008 में जीती, लेकिन 2013 और 2018 के चुनाव में हार गई।
कास्टवाइज बड़े इन्फ्लूंएसर्स को फील्ड में उतारा जाएगा
एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जातिगत आधार रखने वाले प्रभावशाली नेताओं को फील्ड में उतारेगी। कास्ट वाइज समीकरणों को साधने के लिए ये नेता फील्ड में ऐसे चेहरों की तलाश करेंगे जो वहां प्रभाव रखते हैं। ऐसे चेहरों को चुनाव में उतारा जाएगा, जिनकी छवि साफ हो। हाल ही वन-टू-वन के दौरान विधायकों से मिले फीडबैक के आधार पर इन नेताओं को अलग-अलग सीटों पर काम करने के लिए लगाया जाएगा।
पिछले पांच चुनाव से सबक, मौजूदा मंत्री-विधायकों में ज्यादातर के कटेंगे टिकट
पिछले पांच चुनावों में राजस्थान में यह ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, वह चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो जाती है। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा के इस ट्रेंड को इस बार कांग्रेस बदलना चाहती है।
सीएम गहलोत ने बजट में फ्री सुविधाओं को लेकर ऐसी घोषणाएं की हैं, जिनके दम पर वह बार--बार सरकार रिपीट करने की बात कहते हैं। यह भी सच है कि अकेले बजट घोषणाओं और योजनाओं के भरोसे सरकार को रिपीट करना आसान नहीं है।
यही वजह है कि इस बार कांग्रेस सर्वे पर फोकस कर रही है। असल में कांग्रेस अपनी पिछली सरकारों के हश्र को ध्यान में रखते हुए हर बार सत्ता बदल जाने के ट्रेंड से सबक लेते हुए इस बार मौजूदा मंत्री- विधायकों में से ज्यादातर के टिकट काटेगी। सर्वे में जिन विधायकों और पिछली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की स्थिति खराब आई है, उनके टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा।
2013 के चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई, मंत्री रहे 31 नेता हारे
2013 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए मैदान में उतरी थी। सरकार में मंत्री रहे ज्यादातर नेताओं को फिर से टिकट दिया, लेकिन इनमें से ज्यादातर मंत्री चुनाव नहीं जीत पाए। गहलोत मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे 31 नेता सीट नहीं बचा पाए।
इनमें दुर्रु मियां, भरतसिंह, बीना काक, शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रजकिशोर शर्मा, परसादीलाल, डॉ. जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, हेमाराम और हरजीराम बुरड़क जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। असल में सत्ता के खिलाफ एंटीइंकंबेंसी विधायकों के साथ ज्यादा खतरनाक मंत्रियों के लिए साबित हुई।
इस चुनाव में सिर्फ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, गोलमा देवी, बृजेंद्र ओला और राजकुमार शर्मा ही जीते। इनके अलावा पूरा मंत्रिमंडल हार गया।
2008 में जीते 105 में 91 हार गए थे
कांग्रेस ने 2013 में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमट गई। जिन 105 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने 2008 में चुनाव लड़ाया था, उनको फिर से 2013 में टिकट दिए, इनमें से 91 हार गए। सिर्फ 14 उम्मीदवार ही चुनाव जीत सके।
रिपीट किए गए प्रत्याशियों में 75 विधायक भी शामिल थे, इनमें से सिर्फ 5 ही जीते। बाकी 70 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस ने इस चुनाव में 31 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जो पिछले चुनाव में हार गए थे। इन 31 में से 22 उम्मीदवार 2013 में भी हार गए। 31 में से सिर्फ 9 ही जीते।
2003 के चुनाव में 153 से 56 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, 19 मंत्री हारे थे
वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की 153 सीटों के साथ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। चुनाव हुआ तो कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमट गई। गहलोत मंत्रिमंडल के19 मंत्री चुनाव हार गए थे।
हारने वाले मंत्रियों में छोगाराम बाकोलिया, गुलाबसिंह शक्तावत, हरेंद्र मिर्धा, खेतसिंह राठौड़, तैयब हुसैन, डॉ. कमला बेनीवाल, डॉ. जकिया, हरिसिंह कुम्हेर, डॉ. जितेंद्र सिंह, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इंदिरा मायाराम, जनार्दन सिंह गहलोत, माधव सिंह दीवान, हबीबुर्रहमान जैसे बड़े नेता शामिल थे। 153 सीटों के साथ सत्ता में रही कांग्रेस के सिर्फ 34 ही विधायक फिर से चुनकर विधानसभा पहुंच सके।
पिछले चुनावों में सत्ता में रहते हुए बुरी हार से सबक लेते हुए ही कांग्रेस इस बार पुराने चेहरों के बजाय नए चेहरों पर फोकस कर रही है।
नहीं जीत सकने वाले विधायकों और पिछली बार के उम्मीदवारों में से कमजोर स्थिति वालों को पहले से ही टिकट कटने के लिए तैयार रहने का मैसेज दिया जा रहा है।
संगठन के खाली पदों पर अगले दस दिन में नियुक्ति
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि अगले दस दिन में संगठन में खाली पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी।
करीब दो दर्जन जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे, वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी। मौजूदा कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी निष्क्रिय रहे और जिनकी मीटिंग्स में भागीदारी कम रही उनको हटाया जाएगा।
शिविर में जाकर रजिस्ट्रेशन ताकि लोगों को अहसास हो सरकार उन्हें लाभ दे रही है
भाजपा की ओर से लगातार यह माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस की पिछली सरकारों में भी कई लोकलुभावन योजनाएं लागू की गई थीं, इसके बावजूद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इसकी काट के रूप में कांग्रेस ने महंगाई राहत कैंप शिविरों में रजिस्ट्रेशन का फंडा निकाला है।
24 अप्रैल से शहरों में वार्ड स्तर पर और गांवों में पंचायत स्तर पर ये शिविर लगेंगे। जहां सरकार की योजनाओं में लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे।
यह पहली बार हो रहा है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को महंगाई राहत कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके पीछे मकसद है कि लाभ लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का एहसास हो कि सरकार की योजना क्या है और इसका क्या फायदा होगा।
कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन के आधार पर योजनाओं का लाभ मिलने से आम आदमी के दिमाग में सरकार की योजना ज्यादा रजिस्टर होगी। इसका चुनाव में फायदा होगा।
सीएम अशोक गहलोत का भी पूरा फोकस महंगाई राहत कैंप पर है। उन्होंने 19 अप्रैल को हुई वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को पूरा फोकस 24 अप्रैल से लगने वाले शिविरों पर करने की अपील की है।
शिविरों में अच्छा काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि –'हमने सर्वे कराया है। आने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत रही है'।
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प्रदेश में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां फील्ड में उतर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनावी तैयारी के तहत सर्वे शुरू करवा दिया है और इसकी रिपोर्ट विधायकों से भी शेयर की गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)