कहा- पुलिसकर्मियों को ट्रेंड करेंगे पूर्व सैन्यकर्मी
Assam CM Himanta Biswa Sarma said – target to withdraw AFSPA by 2023, असम के CM बोले-2023 तक AFSPA वापस लेने का टारगेट
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम 2023 के अंत तक असम से AFSPA को पूरी तरह से वापस लेने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। गृह मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहा है। हम अपने पुलिस बल को ट्रेंड करने के लिए पूर्व सैन्यकर्मियों को भी शामिल करेंगे।
सीएम ने सोमवार को पुलिस प्रशिक्षण सेंटर डेरगांव में कमांडेंट्स के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि AFSPA हटाया जाएगा तो CRPF की जगह असम पुलिस बटालियन को और सशक्‍त बनाया जाएगा, जिससे वे उसे रिप्‍लेस कर सकें। हालांकि, कानूनी रूप से जरूरी CRPF की उपस्थिति बनी रहेगी।
पिछले साल केंद्र सरकार ने पूरे असम राज्य से AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों की अधिसूचना को हटा दिया था, लेकिन अभी यह कानून राज्य के 8 जिलों और एक अन्य जिले के उप-मंडल में लागू है।
AFSPA कानून क्या है?
AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट का मूल स्वरूप अंग्रेजों के जमाने में लागू किया गया था, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए थे। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला लिया।
1958 में एक अध्यादेश के जरिए AFSPA को लाया गया। तीन महीने बाद ही अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर 1958 को AFSPA एक कानून के रूप में लागू हो गया।
शुरुआत में इस कानून को पूर्वोत्तर और पंजाब के अशांत क्षेत्रों में लगाया गया था। जिन जगहों पर ये कानून लागू हुआ उनमें से ज्यादातर की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी थीं।
ये अशांत क्षेत्र क्या होते हैं?
अशांत क्षेत्र यानी वे इलाके जहां शांति बनाए रखने के लिए सैन्य बलों का उपयोग जरूरी है। कानून की धारा 3 के तहत, किसी भी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषा या क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण अशांत घोषित किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र को केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित कर सकते हैं।
अभी कहां-कहां लागू है ये कानून?
AFSPA को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ जम्मू-कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि, समय-समय पर स्थिति की समीक्षा कर इसे हटा भी दिया जाता है।
फिलहाल, ये कानून जम्मू-कश्मीर के अलावा नगालैंड, असम, मणिपुर (राजधानी इम्फाल के सात विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में से कानून को हटा दिया गया है।