गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश; फौरन सरेंडर करने का गुजरात HC का आदेश रद्द
Teesta Setalvad VS Gujarat Riot Case सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोशल एक्टीविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को रेगुलर जमानत दे दी।साथ ही उन्हें गोधराकांड के बाद हुए दंगों के गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को रेगुलर जमानत दे दी। साथ ही उन्हें गोधराकांड के बाद हुए दंगों के गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया है।
जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के एक जुलाई के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें तीस्ता को 1 जुलाई को सरेंडर करने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि मामले में तीस्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इसलिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।
तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है।
कोर्ट में सरेंडर किया गया तीस्ता का पासपोर्ट सेशन कोर्ट में ही जमा रहेगा। कोर्ट ने गुजरात पुलिस को छूट दी है कि कहीं भी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जाए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आएं।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा - आप 2022 तक क्या कर रहे थे?
सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने तीस्ता की गिरफ्तारी के उद्देश्य और समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा,आप 2022 तक क्या कर रहे थे? आपने 24 जून और 25 जून के बीच क्या जांच की है जिसके आधार पर फैसला किया कि तीस्ता ने इतना घिनौना काम किया है कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई है?
यदि आपके तर्क को मान लें तो इविडेंस एक्ट की डेफिनिशन को ​​​कूड़ेदान में फेंकना होगा। हम आपको केवल इस बात से सावधान कर रहे हैं कि यदि आप इसमें और गहराई से जाएंगे, तो हमें अवलोकन करना होगा।
वहीं जस्टिस दत्ता ने कहा- शुरुआत में हमें लग रहा था कि धारा 194 (मौत की सजा दिलाने के लिए झूठे सबूत देना) के तहत मामला है। अब हमें लगता है कि धारा 194 के तहत मामला संदिग्ध है। और आप चाहते हैं कि फैसला आने तक कोई विचाराधीन कैदी और हिरासत में रहे।
सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सात दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया और 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
SC की टिप्पणी के बाद गुजरात पुलिस ने किया था गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को 24 जून, 2022 को खारिज कर दिया था। यह याचिका जकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में को-पिटीशनर तीस्ता ने जकिया जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कोर्ट ने तीस्ता की भूमिका की जांच की बात कही थी। इसके बाद तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया गया।
अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने 30 जुलाई को तीस्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचीं। तीन अगस्त को हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किए और 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं मानीं तो तीस्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं।
2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट जमानत पर फैसला नहीं करे तब तक वो अपना पासपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा कर दें। हाईकोर्ट ने एक जुलाई को उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था।
फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश का आरोप
गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व IPS संजीव भट्ट और DGP आरबी श्रीकुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया था। संजीव भट्ट पहले से जेल में थे, जबकि तीस्ता और श्रीकुमार को पिछले साल एक साथ गिरफ्तार किया गया था।
गुजरात में 2002 में हुई थी सांप्रदायिक हिंसा
27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S-6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। ये सभी कारसेवक थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1,044 लोग मारे गए थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
गोधरा कांड के अगले दिन, यानी 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसायटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी थे, जो इसी सोसायटी में रहते थे। इन दंगों से राज्य में हालात इतने बिगड़ गए थे कि तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी थी।
जांच आयोग ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी
गोधरा कांड की जांच के लिए 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने नानावटी-शाह आयोग का गठन किया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केजी शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावटी इसके सदस्य बने। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सितंबर 2008 को पेश किया। इसमें गोधरा कांड को सोची-समझी साजिश बताया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दी गई।
2009 में जस्टिस केजी शाह का निधन हो गया। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बने और इसका नाम नानावटी-मेहता आयोग हो गया। इसने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया। इसमें भी वही बात दोहराई गई, जो रिपोर्ट के पहले हिस्से में कही गई थी।​​​​​​