सिसोदिया ने कहा- उपराज्यपाल का अफसरों को आदेश देना संविधान के खिलाफ
Delhi Ministers Write Letter to Officials to Disobey LG's Orders; दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है
दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सीधे उपराज्यपाल (LG) से मिलने वाले आदेश का पालन न करें, उसकी सूचना प्रभारी मंत्री को दें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) का सख्ती से पालन करने करें।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा- LG सीधे सचिवों को आदेश जारी करके TBR और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन कर रहे हैं। LG के ऐसे अवैध आदेशों को लागू करना TBR के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। LG का विभागों को सीधे आदेश देना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।
पिछले महीने कानून की किताब लेकर LG से मिलने पहुंचे थे केजरीवाल
पिछले महीने दिल्ली में शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने से रोकने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई थी। CM अरविंद केजरीवाल दिल्ली के LG वीके सक्सेना से मिलने कानून की किताब लेकर पहुंचे थे। LG से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं।
LG से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के कामों में उनका हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा है। इससे दिल्ली के लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। इसी को लेकर आज उपराज्यपाल से मिलने गया था। मैं देश का संविधान, जीएनसीटी एक्ट समेत क‌ई कानूनों की किताबें लेकर गया था।
केजरीवाल ने कहा था- LG जो कर रहे हैं, वह सब असंवैधानिक
केजरीवाल ने कहा था कि कानून कहता है कि पुलिस, कानून और लैंड उपराज्यपाल का विषय और बाकी का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का आदेश कहता है कि ट्रांसफर्स विषयों पर उपराज्यपाल को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।
इसका मतलब है कि उपराज्यपाल ने जैस्मीन शाह का दफ्तर सील किया, एल्डरमैन बनाए, पीठासीन अधिकारी बनाया, 164 करोड़ की वसूली का आदेश दिया, शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोका वो सब असंवैधानिक है।
वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने कहा है कि CM केजरीवाल के द्वारा मेरे से मुलाकात के दौरान मेरे हवाले से सुप्रीम कोर्ट सहित कही जा रही सारी बातें मनगढ़ंत हैं और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।
बीवी से ज्यादा LG डांटते हैं
केजरीवाल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधते रहते हैं। पिछले साल उन्होंने ट्वीट किया था- LG मुझे रोज जितना डांटते हैं, उतना मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीने में LG ने जितने लव लेटर मुझे लिखे, उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने भी नहीं लिखे।
LG साहेब, थोड़ा चिल करो
केजरीवाल ने आगे लिखा था- LG साहेब, थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो कि थोड़ा चिल करें। केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि LG केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं।
शराब नीति घोटाला केजरीवाल और सक्सेना के बीच विवाद की बड़ी वजह
दिल्ली की शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाकर LG सक्सेना ने इसकी CBI जांच की सिफारिश की थी। CBI ने डिप्टी CM सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर को खंगाला था। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज हुआ और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक साथ 6 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी की।
1 अगस्त से लागू की गई थी शराब नीति
डिप्टी CM सिसोदिया ने 1 अगस्त 2022 को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा- केंद्र ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे।
डिप्टी CM ने कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 शराब दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।