उपराज्यपाल ने फाइल को मंजूरी दी, 46 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा
Delhi Government Stops Electricity Subsidy - AAP Leader Atishi Marlena Blames Delhi LG Vk Saxena. दिल्ली सरकार की ऊर्जा मंत्री आतिशी मरलेना ने शुक्रवार को कहा कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल रोक दी है। इसीलिए शनिवार से दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी
दिल्ली के लोगों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी। अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे पहले फाइल की मंजूरी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था। 
आतिशी ने लगाया था फाइल रोकने का आरोप
फाइल को मंजूरी मिलने से पहले आतिशी ने कहा था कि आने वाले साल के लिए बिजली सब्सिडी देने का बजट विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले की फाइल उपराज्यपाल ने रोक रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने इस मामले पर बात करने के लिए LG से 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया।
इस पर उपराज्यपाल के दफ्तर की ओर से कहा गया कि आतिशी गलत बयान देकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। LG ने कहा कि सरकार ने बीते छह सालों में निजी बिजली कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं कराया है। मैं इस बिजली सब्सिडी के फैसले के समर्थन में हूं। लेकिन बिजली कंपनियों को जो सब्सिडी दी गई है, उसका ऑडिट होना चाहिए। अगर कहीं चोरी हो रही है तो उसे रोका जाना चाहिए।
LG ने कहा- सरकार को नौटंकी करने की क्या जरूरत
LG ने कहा कि जब बिजली सब्सिडी पर फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? वीके सक्सेना ने कहा कि मुझे ये फाइल 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई? अब सरकार की ओर से 13 अप्रैल को लेटर लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी करने की क्या जरूरत है।
LG ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से बिजली अधिनियम 2003 की धारा 108 लागू नहीं करने पर भी सवाल पूछे हैं। बता दें कि इसके तहत दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन की ओर से बिजली कंपनियों का ऑडिट करना जरूरी है। उपराज्यपाल ने हैरानी जताई कि बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट को निरस्त करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने सरकार से मामले की जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट में एक अपील दायर करने को कहा है।
बता दें कि सरकार और राज्यपाल के बीच कई महीनों से बिजली सब्सिडी को लेकर तकरार है। सरकार पहले की तरह मुफ्त बिजली-पानी पर सब्सिडी जारी रखना चाहती है। वहीं, LG का सुझाव है कि सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में भेजे जाए। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया था कि डीईआरसी के निर्देशों का पालन न करने से सरकार को 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है।
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