अभी तक 1 भी पद तय नहीं, आचार संहिता लग गई तो टूट जाएगा सरकारी नौकरी का सपना
Rajasthan Unemployment Analysis And Government Jobs Announcement Analysis Report - इसी साल फरवरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई के दौरान ये घोषणा की थी, जो अब पूरी होती नहीं दिख रही है। क्योंकि सरकार के किसी भी विभाग ने अभी तक एक भी पद तय नहीं किया है, जिसपर भर्ती होनी है
‘हमने एक लाख से अधिक नियुक्तियां दे दी हैं। 1.25 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा 1 लाख और पदों पर भर्ती निकालेंगे।’ 
इसी साल फरवरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई के दौरान ये घोषणा की थी, जो अब पूरी होती नहीं दिख रही है। क्योंकि सरकार के किसी भी विभाग ने अभी तक एक भी पद तय नहीं किया है, जिस पर भर्ती होनी है।
भर्तियां करने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी- अजमेर) और कर्मचारी चयन बोर्ड (जयपुर) के पास सरकार ने अब तक किसी नए पद की भर्ती की अभ्यर्थना नहीं भेजी है। कार्मिक विभाग द्वारा एक लाख पदों की विस्तृत जानकारी सभी विभागों से दो बार मांगी जा चुकी है, लेकिन विभागों से अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है।
अब इस बारे में 30 मई को मुख्य सचिव उषा शर्मा एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगी। मामले में जल्द फैसला इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भर्तियों के पदों की विभागवार घोषणा नहीं होने के विरोध में देश के सभी राज्यों के प्रमुख बेरोजगार संगठनों की ओर से जयपुर में 7 जून को एक राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित होने वाला है।
स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए- सरकारी विभागों की लापरवाही कैसे छीन रही है सरकारी नौकरी का सपना…
8 चरण पूरे के बाद हो सकती है भर्ती
सरकारी विभागों में भर्तियां केवल घोषणा कर देने भर से नहीं होती। इसके पूरे आठ चरण हैं। इनमें से सरकार ने अभी एक चरण भी पूरा नहीं किया है। निजी क्षेत्र की मल्टीनेशनल कम्पनियों में जहां भर्ती प्रक्रिया एक घंटे में भी पूरी हो सकती है, वहीं सरकारी विभागों में भर्तियों को पूरा होने में एक से दो वर्ष और कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है।
चुनाव आचार संहिता आ रही है नजदीक
राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों की आचार संहिता 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच कभी भी लग सकती है। पिछली बार (2018 में) 6 अक्टूबर को लगी थी। एक बार आचार संहिता लग गई तो फिर कोई भी भर्ती नहीं हो सकेगी। हां, भर्ती प्रक्रिया उससे पहले शुरू हो जाए तो फिर वो जारी रह सकती है। इस खबर में नीचे पोल दिया गया है, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राय दे सकते हैं...
विभाग जानकारी देने को तैयार नहीं
कुछ समय पहले कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव मुकुट बिहारी जांगिड़ ने विभागों से लिखित में रिक्त पदों की जानकारी और प्रस्ताव मांगे थे, तो विभागों ने अपडेट जानकारी नहीं होने की बात कही थी। ऐसे में खाली पदों के वर्गीकरण को लेकर एक महीने पहले होने वाली मीटिंग भी स्थगित करनी पड़ी थी। अब 15 मई तक विभागों को जानकारी देनी थी, जो भी नहीं दी गई है।
इन भर्तियों के संदर्भ में भास्कर ने मुख्य सचिव उषा शर्मा और प्रमुख कार्मिक सचिव हेमंत गेरा से बातचीत करनी चाही तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
2021 और 2022 की आरएएस भर्ती भी अधर में
(आरएएस की परीक्षा पिछले दो दशक में जब भी हुई है, उसे अभ्यर्थना से नियुक्ति तक का सफर पूरा करने में औसतन लगभग दो वर्ष का समय लगा है।)
पेपर लीक ने भर्तियों को पीछे धकेला
राजस्थान में पेपर लीक के मामलों ने भर्तियों को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में काॅन्स्टेबल भर्ती-2018, लाइब्रेरियन भर्ती-2018, जेईएन सिविल भर्ती-2018, रीट लेवल-2 परीक्षा -2021, बिजली विभाग हेल्पर भर्ती-2022, काॅन्स्टेबल भर्ती-2022, वनरक्षक भर्ती 2020, शिक्षक भर्ती सेकेंड ग्रेड-2022 के पेपर लीक हो गए। ऐसे में इन परीक्षाओं को पूरा होने में तय शेड्यूल से भी एक से दो वर्ष तक का ज्यादा समय लगा। शिक्षक भर्ती तो अब तक चल ही रही है।
सबसे कम समय में पूरी हुई सिर्फ एक बड़ी परीक्षा, उसमें भी लगे पूरे 2 साल
हाल ही में हुए बड़े एग्जाम की बात करें तो सबसे कम समय में शिक्षक भर्ती लेवल-1 की परीक्षा हुई। हालांकि उसमें भी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में 2 साल लग गए। इस भर्ती के तहत करीब 15000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 26 सितंबर 2021 को हुई थी। परीक्षा की घोषणा 2020 के मार्च में हुई थी, जिसकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) फरवरी 2021 में निकाली गई। दो बार इसकी आयोजन की तारीखें आगे खिसकी। फिर यह 26 सितंबर 2021 को परीक्षा हुई। इसका परिणाम नवंबर-2021 में जारी किया गया। इसमें सफल होने वाले युवाओं को अप्रैल 2022 में नौकरी मिली।
वर्तमान में 1 लाख 25 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं
राज्य सरकार ने बजट-2023 (10 फरवरी-23) से पहले अपने प्रचार माध्यमों में यह दावा किया किया था कि वर्तमान में एक लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इनमें से कोई भर्ती पिछले एक वर्ष में पूरी नहीं हुई है। यह सभी पिछले बजट (2021-2022) की घोषणाएं हैं। अगर नई घोषणाओं (16 फरवरी-2023) को जोड़ा जाए तो करीब 2 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं। सरकार का यह भी दावा है कि वो पिछले 4 वर्षों में एक लाख 35 हजार पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है।
7 जून को युवा बेरोजगारों का सम्मेलन
राजस्थान बेरोजगार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने भास्कर को बताया कि पूरे देश के बेरोजगार युवाओं के संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन 7 जून को जयपुर में होगा। अब तक एक लाख भर्तियों के पद तय नहीं करने सहित विभिन्न पुरानी भर्तियों की रफ्तार कछुआ चाल है। इसके विरोध में यह सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को बुलाया गया है। उनके सामने युवाओं की मांगें रखी जाएंगी।
नेता प्रतिपक्ष बोले- ये विधानसभा का अपमान
विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि जिस दिन 16 फरवरी को विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा की थी कि एक लाख नए पद पर भर्तियां की जाएंगी, उसी दिन अगर वे बताते कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्तियां होंगी, तो उस बात में दम होता। सच ये है कि वे भी नहीं जानते थे कि कितने पद रिक्त हैं, आवश्यकता कितने पदों की है, कितने पदों पर भर्तियां की जा सकती हैं? वित्तीय मंजूरी कितने पदों की मिलेगी, कितने पदों की नहीं मिलेगी? बस घोषणा करनी थी जो कर दी। उनकी इच्छाशक्ति ही नहीं है।
सीएम गहलोत ने आज तक एक बैठक तक नहीं ली है इस संबंध में अन्यथा विभागों को उन्हें बताना पड़ता कि रिक्त पदों की क्या स्थिति है। विधानसभा के भीतर दीवार पर गांधी जी के विहंगम चित्र के सामने लिखा हुआ है कि सदन में झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन झूठी घोषणाएं फिर भी कर दी जाती है। मैं इसे विधानसभा का अपमान और समस्त विधायकों का अपमान मानता हूं। अब भी अगर सीएम गहलोत और सरकार चाहे तो उन्हें तुरंत बताना चाहिए कि किस पद पर कितनी भर्तियां होंगी और कब तक होंगी।
सचिन पायलट का अल्टीमेटम
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 30 मई तक बेरोजगार युवाओं को लेकर सरकार को दिए गए अल्टीमेटम को नहीं मानने पर एक जून से प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी हुई है। गत दिनों आरपीएससी (अजमेर) के सामने से जयपुर तक निकाली गई जन संघर्ष पद यात्रा को युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिलने से उत्साहित पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने पेपर लीक से हुए नुकसान का मुआवजा देने, आरपीएससी को भंग करने और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की थी। इनमें से किसी मांग पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, ऐसे में 30 मई के बाद पायलट प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं।