क्या आचार संहिता लगी तो रुक जाएगी प्रोसेस?; जयपुर-जोधपुर के ऐसे होंगे 2 हिस्से
Rajasthan Revenue Minister Ramlal Jat Exclusive Interview - प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा के बाद राजस्व विभाग तैयारी में जुट गया है। नए जिलों के लिए बनी रामलुभाया कमेटी ​की रिपोर्ट अब तक राजस्व विभाग को नहीं मिली है,
प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा के बाद राजस्व विभाग तैयारी में जुट गया है। नए जिलों के लिए बनी रामलुभाया कमेटी ​की रिपोर्ट अब तक राजस्व विभाग को नहीं मिली है, ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।
नए जिलों की घोषणा के बाद से लोगों के मन में कई सवाल हैं
इन सवालों के जवाब जानने के लिए भास्कर ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट से बात की।
पढ़िए पूरा इंटरव्यू
भास्कर : 19 नए जिलों की केवल घोषणा हुई है, अब तक न इलाके का पता है न बनने वाली तारीख का और नोटिफिकेशन कब जारी होगा?
राजस्व मंत्री: राजस्थान में पहली बार एक साथ इतने जिले बने हैं। नए जिले बनाने का एक प्रोसेस हैं, उसमें कुछ समय तो लगता ही है। आप देखिए जब राजस्थान की जनसंख्या 1.50 करोड़ थी, तब 26 जिले थे और आज 8 करोड़ है तब भी 33 जिले हैं, इसलिए 19 नए जिले बनाकर इस गैप को कुछ हद तक मिटाने का प्रयास किया है। नोटिफिकेशन भी जल्द हो जाएगा। आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा का परिसीमन होगा।
भास्कर : नए जिलों की बाउंड्री लाइन तक अभी तय नहीं है। जैसे जयपुर-जोधपुर को कैसे 2 टुकड़ों में बांटेंगे?
राजस्व मंत्री : नए जिले बनने के बाद बाउंड्री लाइन तय होनी है। कौनसा इलाका कहां रहेगा, इसके लिए तहसील को यूनिट मानकर काम किया जाएगा। जिलों की बाउंड्री लाइन और उसमें शामिल होने वाली तहसीलों के बारे में रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट के बाद फैसला होगा। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फैसला होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो राजस्व विभाग ग्राम सभाओं के माध्यम से फैसला करेगा।
भास्कर : अगर कोई इलाका नए जिले में शामिल नहीं होना चाहता तो?
राजस्व मंत्री : जो गांव जहां जाना चाहता है, उसके आधार पर सीमांकन के बारे में फैसला होगा। अगर कोई इलाका किसी नए जिले में शामिल होने का विरोध कर रहा है तो उनकी भी सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री ने खुले मन से कह रखा है जो जिधर रहना चाहें वह उधर रहे।
कमेटी जो रिपोर्ट देगी इसके बाद भी कोई ऐतराज होगा तो राजस्व विभाग ग्रामसभा के माध्यम से सीमाएं बदलने का अधिकार रखता है, उसके आधार पर उन लोगों को संतुष्ट करने काम करेंगे। कुछ लोग नए जिलों को लेकर बेवजह भ्रांतियां फैला रहे हैं, ऐसे लोगों ने खुद के राज में कुछ नहीं किया, अब कांग्रेस ने जिले बनाए हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है।
भास्कर : जयपुर-जोधपुर के टुकड़े करने पर आपके साथी मंत्री और नेता ही विरोध कर रहे हैं। कमी कहां रही और अब क्या उपाय हैं?
राजस्व मंत्री : जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को अपनी मांगें रखने का अधिकार है। नए जिले बनाने में प्रशासनिक जरूरत, भौगोलिक स्थिति और आम लोगों की मांग इन तीन मापदंडों का ध्यान रखा है। इन तीन मापदंडों के आधार पर सीमांकन,परिसीमन किया जाता है।
कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी ग्रामसभा चाहेगी कि हम उस तरफ नहीं रहना चाहेंगे तो वह काम राजस्व विभाग करता है। पहले भी सीमांकन करता आया है, अब भी करेंगे। नए जिले की मांग करें, वह आपका अधिकार है। मुख्यमंत्री ने बिना मांगे सब​ दिया है।
सवाल : चुनावी साल में जिले बनाने की घोषणा की है। आचार संहिता लगने से पहले क्या-क्या हो जाएगा?
राजस्व मंत्री : नए जिले बनाने का चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग के हिसाब से जिले बनाए हैं। विधायकों की मांग का भी ध्यान रखा है। चुनाव का नए जिलों पर कोई असर नहीं होगा, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। गजट नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। नई जिला परिषद बनेंगी और जिला लेवल के सारे दफ्तर खुलेंगे।
आचार संहिता से पहले पहले कलेक्टर, एसपी और जिला परिषद सीईओ बैठ जाएंगे। जिला स्तर के कोर्ट खुल जाएंगे, हॉस्पिटल प्रमोट होंगे। एक जिला हेडक्वार्टर पर जो-जो विभाग होते हैं वे सब खुलेंगे। हर जिले में 200 करोड़ दिए जा रहे हैं, यह पहले फेज में दे रहे हैं। आगे और बजट दिया जाएगा।
भास्कर : नए जिले बनाने से क्या-क्या फायदे होंगे?
राजस्व मंत्री : नए जिले बनने से और कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। जिला परिषद,पंचायत समिति, तहसील हेडक्वार्टर, उपखंड हेड क्वार्टर बढ़ेंगे। सभी विभागों के ऑफिसर बैठेंगे। लोगों को प्रशास​निक रूप से सुविधा होगी। न्याय सुलभ होगा, जल्दी न्याय होगा। काम में जो देरी होती थी, नए जिले बनने से उसमें तेजी आएगी।
कलेक्टर, एसपी, जिला परिषद सीईओ सहित सभी जिला लेवल के अफसर बैठेंगे। एडीएम, एसडीएम के पद बढ़ेंगे। नए कॉलेज खुलेंगे। मौजूदा अस्पताल जिला अस्पताल में प्रमोट होंगे। नए जिले में जब सब दफ्तर खुलेंगे तो इसका फायदा हर तरह से आम आदमी को होगा।
भास्कर : सबसे बड़ा फायदा क्या होगा?
राजस्व मंत्री : नए बनने वाले हर जिले में मिनी सचिवालय बनेंगे। अब तक चुनिंदा जिलों में ही मिनी सचिवालय थे। मिनी सचिवालय बनने से आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। अलग-अलग जगह दफ्तर होने से लोगों का समय और पैसा खराब होता है। जिला स्तर पर मिनी सचिवालय बनने से एक ही जगह सब दफ्तर और कोर्ट हो जाएंगे इससे सरकारी काम होने में आसानी होगी।
भास्कर : अभी तक राजस्व विभाग को रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं मिली है, राजस्व विभाग की क्या तैयारी है?
राजस्व मंत्री : रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट भी हमें जल्द मिल जाएगी। राजस्व विभाग ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। कलेक्टरों को अधिकार दे दिए हैं कि वे नए जिलों के लिए तुरंत जो जमीन चाहिए वह अलॉटमेंट करें। अलग-अलग विभागों के दफ्तर बनाने के लिए जमीन अलॉट करना पहला काम है।
कलेक्टर जमीन चिन्हित करके अलॉटमेंट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा समय ही जमीन अलॉट करने में लगता है। मुख्यमंत्री ने जेसे ही नए जिलों की घोषणा की राजस्व विभाग ने काम शुरू कर दिया। जिलों में सिविल लाइन बनेंगी उनके लिए जमीनें अलॉट हो रही हैं। इसके बाद हम सरकारी दस्तावेजों को नए पुराने जिलों के बीच बांटने की तैयारी कर रहे हैं।
रिकॉर्ड को इधर उधर करने में भी भारी मेहनत होगी। सरकारी रिकॉर्ड डिवाइड करना पड़ेगा, जिलों की सीमांकन होना है। मोटे तौर पर सारी तैयारियां हैं। जैसे ही 19 नए जिलों गजट नोटिफिकेशन होगा हम 15 दिन के अंदर सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे।
सवाल : जिन जगहों की जिले बनने की मांग पूरी नहीं की उन क्षेत्रों में आंदोलन हो रहे हैं। इसका मतलब गड़बड़ी हुई है?
राजस्व मंत्री : अपने इलाके को जिला बनाने की मांग उठाना जनता अधिकार है। आठ करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से अब भी जिले कम ही है। हमसे कई छोटे राज्य ऐसे हैं, जिनमें 60 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान तो सबसे बड़ा राज्य है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जिले और बढ़ाए जाने चाहिए।
अभी भी कुछ और जिले बनाए जाने की गुंजाइश तो है ही। हम राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब आगे फैसला करेंगे। लेंगे। मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं और वे फैसला करेंगे कि और जिले बनाने हैं या क्या करना है। नए जिले बनाने पर आगे फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे। सरकार को रिपीट करें लोग, जो चाहेंगे वह मिलेगा।
सवाल : ​बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कई ऐसे जिले बना दिए जो मापदंड पूरे नहीं करते, केवल सियासी फायदे के लिए बनाए गए हैं?
राजस्व मंत्री : राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के लिए ही बनाई जाती हैं। बीजेपी नेता तो केवल इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि उनके वक्त में इतने जिले बने नहीं, इसलिए केवल राजनीति करने के लिए आराेप लगा रहे हैं।
नए जिले जनता की मांग के आधार पर बनाए हैं, कई इलाकों की तो दशकों पुरानी मांग है। जनता की पुरानी मांग को पूरा करने में राजनीति क्या हो गई? बीजेपी केवल निगेटिव पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस ने हमेशा जनता की मांग काे महत्व देकर उसे पूरा किया है।
सवाल : बीजेपी का आरोप है कि वोटों के लिए चुनावी साल में इतने जिले बना दिए हैं, आपको नहीं लगता अगर दो साल पहले बनते तो जनता को ज्यादा फायदा होता? 
राजस्व मंत्री : बीजेपी को तो कांग्रेस सरकार के हर काम से दिक्कत है। कुछ काम तो सरकार पर ही छोड़ने चाहिए। बीजेपी की सरकारों के वक्त भी चुनावी साल में ही जिले बने हैं। हम सब राजनीतिक लोग हैं।, आरोप लगाने से पहले पीछे का इतिहास भी देखना चाहिए। भैरोसिंह शेखावत साहब ने जिले बनाए थे, फिर एक जिला वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बना।
इतनी तादाद में जिले बनाकर हमारी सरकार ने लोगों की कई दशकों की मांग पूरी की है। कई जगह तो ऐसी हैं, जहां पिछले 50 साल से जिले की मांग चल रही थी। हमारी सरकार ने मांग पूरी की है। रही बात दो साल पहले बनाने की तो हम प्रयास में थे। कोरोना के कारण दो साल खराब हुए हैं, यह सबको पता है।
उन्होंने कहा- कोरोना के कारण बहुत से फैसलों में देरी हुई है। अब महामारी पर तो किसी का बस नहीं है। फिर भी नए जिले बनाने की आलोचना करना सही नहीं है। इसका सीधा लाभ आम जनता और खासकर गरीब को मिलेगा।
अभी कई जिलों में दूरियां इतनी हैं कि जिला मुख्यालय जाने में 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती। इसमें गरीब के साथ बड़ी मुश्किल थी। अब ज्यादा जिले बनाने से दूरियां कम हुई हैं। इसका फायदा जनता को मिलेगा।
सवाल : नए जिले बनाने का कांग्रेस को चुनावों में कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि 17 राजी हुए और 50 नाराज हो गए?
राजस्व मंत्री : नए जिले बनाने से जनता को सीधा फायदा मिलेगा। अब जनता को फायदा मिलेगा तो जनता कांग्रेस सरकार और पार्टी को भी आशीर्वाद देगी। जितनी जगह जिले बने हैं। लोग बहुत खुश हैं। नए जिलों की घोषणा के बाद से ही माहौल बहुत बदला है। इसका असर ग्राउंड पर नजर आ जाएगा।
नुकसान वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं। जिन इलाकों के लोग मांग कर रहे हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है। नए जिलों की सीमा तय करने से लेकर और नए जिले बनाने तक सब काम जनता की राय से ही किए जाएंगे। कुछ भी थोपा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा- एक जिले को पूरी तरह आकार लेने में करीब तीन से चार साल का वक्त लगता है। जिन इलाकों के लोग नए जिलों की मांग कर रहे हैं। उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। रामलुभाया कमेटी के पास भी 60 से ज्यादा जगहों की मांग आई थी।
अब कमेटी ने मापदंडों के हिसाब से जिलों का चयन किया है। जो लोग मांग कर रहे हैं उसे विरोध नहीं कहा जा सकता। आप जो नाराजगी वाल बात कह रहे हैं, वह नाराजगी नहीं होकर अपनी मांग रखने का तरीका है। सबको सुना जाएगा।
यह बनाए गए हैं 19 जिले
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