44 बार नियम तोड़ा, जुर्माना नहीं भरा; 'कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स' में खुलासा
Gujarat Bilkis Bano Case Supreme Court Hearing - बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों को 15 अगस्त 2022 में रिहा किया गया। बिलकिस ने फौरन आरटीआई लगाई। उन्हें जानना था कि आखिर ऐसे कौन से मानक हैं जो गैंगरेप, सामूहिक नरसंहार और उनकी साढ़े तीन साल की बच्ची पटककर मार देने वाले कातिलों को समय
18 अप्रैल, 2023। दिन- गुरुवार। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले 27 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई का फैसला करने से जुड़े दस्तावेज मांगे थे।
गुजरात सरकार 18 अप्रैल को भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने फटकार लगाई, नसीहत दी और सुनवाई के लिए 2 मई यानी आज की डेट दे दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भास्कर ने बिलकिस के दोषियों की रिहाई के लिए तैयार गुजरात सरकार के इस कथित ‘कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स’ को ढूंढ निकाला है।
सबसे पहले पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कहा…
‘अगर आपने फाइलें नहीं दिखाईं तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे। आप रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य हैं। आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं? अगर सरकार ने सब कानून के हिसाब से किया है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। हम बस ये देखना चाहते हैं कि दोषियों की रिहाई में कानून का पालन किया गया या नहीं।’
गुजरात सरकार का जवाब…
कोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू बोले- ‘कई दस्तावेज गुजराती में हैं। पहले उन्हें (सरकार) खुद उन फाइलों को रिव्यू करना है।’
इस पर जस्टिस जोसफ ने कहा, ‘हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है? आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए।’
रिहाई का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है…
इस डॉक्यूमेंट में 11 ऐसी टेबल्स हैं, जिन्हें आधार बनाकर दोषियों को रिहा किया गया है। हमने इन टेबल्स और पूरे डॉक्यूमेंट को गहराई से पढ़ा, तो पता चला कि दोषियों की रिहाई को लेकर ये दस्तावेज खुद ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में वो आधार बन सकता है, जो बिलकिस की पिटीशन को मजबूत ही करेगा।
दो हिस्सों में तैयार हुई चेकलिस्ट...
रिहाई के लिए एक चेकलिस्ट तैयार की गई थी। ये चेकलिस्ट रिहाई से पहले गुजरात सरकार की टेबल तक पहुंची। यह दो हिस्सों में थी…
पार्ट-1: इसमें 16 पॉइंट्स थे। इनमें रिहाई के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने से संबंधित सवाल थे।
पार्ट-2: इसमें हर कैदी का अलग से रिकॉर्ड तैयार हुआ। इसमें 29 पॉइंट्स रखे गए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और रिहाई की शर्तों के बीच तालमेल कम नजर आता है।
किनसे सलाह लेना जरूरी था?
कानून के मुताबिक गुजरात सरकार को दोषियों की रिहाई के लिए 5 स्टेकहोल्डर्स से राय लेना जरूरी था। 5 में से तीन ने रिहाई की मंजूरी दी, लेकिन दो ने अपराध के स्वभाव को देखते हुए समय से पहले रिहा न करने की राय दी।
CBI और मुंबई की सेशन कोर्ट ने कहा- अपराध बेहद क्रूर, रिहाई न हो
सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच/सीबीआई ने रिहाई न होने के पक्ष में राय दी थी। CBI के जवाब में कहा गया, ‘अपराध इतना गंभीर और कुत्सित है कि बिना किसी दया के मैं इस मामले में अपनी ओपिनियन नेगेटिव देता हूं। अपराधी को समय से पहले रिहा नहीं किया जाना चाहिए।’
मुंबई सेशन कोर्ट ने सरकार के नियमों का हवाला देते हुए कहा, 'हत्या और गैंगरेप के गंभीर अपराध की सजा भोग रहे कैदियों को आजीवन कारावास मिला है। सरकार के नियमों के मुताबिक, कैदी किसी भी हालत में रिहा नहीं किए जाने चाहिए।’
बिलकिस के इलाके के सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जेल ने रिहाई के पक्ष में राय दी। एक दोषी राधेश्याम शाह की रिहाई के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी सिफारिश नहीं की थी।केस में सबसे संगीन आरोप राधेश्याम पर ही थे।
CBI और सेशन कोर्ट की राय सबसे जरूरी क्यों…
इस मामले में 5 में से 2 स्टेकहोल्डर रिहाई के पक्ष में नहीं थे जबकि 3 पक्ष में थे। यानी रिहाई के खिलाफ राय रखने वाली संस्थाएं अल्पमत में रहीं, लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं है। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस की कैटेगरी में आता है, ऐसे में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए…
1. मुंबई सेशन कोर्ट ने कैदियों को सभी गवाहों-सबूतों को परखने के बाद सजा दी थी। सेशन कोर्ट की सजा को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। यानी सेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस अपराध में कम से कम उम्रकैद के पक्ष में थे।
2. गुजरात पुलिस ने बिलकिस की FIR को क्लोज कर दिया था। यहां तक कि क्लोजर रिपोर्ट भी सौंप दी थी। बिलकिस ने इस केस को महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी और वह मंजूर भी हुई। इसी के बाद ये केस CBI के पास आया।
CBI ने छानबीन में बिलकिस के परिवारवालों की लाशें ढूंढ निकालीं, जिन्हें नमक डालकर गलाने और खत्म करने के लिए गाड़ दिया गया था। उनकी मेडिकल जांच हुई। सेशन कोर्ट ने CBI के सबूतों को आधार बनाया और सजा सुनाई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यकीनन दस्तावेजों को जांचने के बाद इस सजा को बरकरार रखा।
बिलकिस के केस में गुजरात पुलिस पर न सिर्फ आरोप लगे, बल्कि उनकी क्लोजर रिपोर्ट के उलट CBI को सबूत मिले। इस केस में उन दोनों संस्थाओं ने रिहाई के खिलाफ निगेटिव ओपिनियन दी, जो इस केस के हर तथ्य और सबूत को गहराई से जानते थे। बाकी तीनों संस्थाएं उसी राज्य की हैं, जिस राज्य की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी।
सजा के साथ लगा जुर्माना किसी दोषी ने नहीं दिया
11 कैदियों को उम्रकैद और 6000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। यह रकम भले ही छोटी हो, लेकिन कैदी इसे नहीं चुकाता है, तो उसे इसके एवज में कुछ महीने या साल की सजा काटनी होती है। दस्तावेज में जुर्माना न देने का जिक्र है, लेकिन इसके एवज में उन्हें क्या सजा मिली ये नहीं है। साथ ही जेल में व्यवहार पर इससे क्या असर पड़ा, ये भी नहीं है।
अपराध का नेचर, रिहाई के लिए सबसे अहम
समय से पहले रिहाई के लिए अपराध का नेचर सबसे महत्वपूर्ण आधार है। गुजरात सरकार के इस दस्तावेज में बिलकिस के खिलाफ हुए क्रूर अपराध के नेचर को छुपा लिया गया है। बिलकिस की साढ़े तीन साल की बेटी को पत्थर पर पटक कर मारने, 1 दिन की एक बच्ची के कत्ल और प्रेग्नेंट बिलकिस के गैंगरेप जैसी डीटेल्स का जिक्र ही नहीं है। इस घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ भी गैंगरेप हुआ था।
डॉक्यूमेंट में कहा गया है, 'जजमेंट कॉपी के मुताबिक, गोधरा में कारसेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी जलने के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। पीड़ित और उनका परिवार हिंसा से बचने के लिए रंधीकपुर गांव से किसी दूसरी जगह जा रहे थे। उन पर हिंदू भीड़ ने केसरबाग के जंगल में हमला कर दिया। इसमें पीड़ित के साथ रेप हुआ और दूसरी मुसलमान औरतों की हत्या हो गई।'
छुट्टी के बाद वापसी में देरी के लिए जेल प्रशासन ने ही दी थी चेतावनी
रिहाई के लिए जेल में कैदियों का व्यवहार भी बड़ा आधार है। इस दस्तावेज के मुताबिक जेल प्रशासन ने 11 दोषियों की रिहाई के पक्ष में राय दी थी। हालांकि इसी दस्तावेज का एक हिस्सा दोषियों के व्यवहार पर सवाल खड़े करता है।
पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को हुई सुनवाई में उठाया
'दोषियों को सजा के दौरान 3 साल की पैरोल दी गई थी। उनमें से हर एक को 1000 से ज्यादा दिनों की पैरोल दी गई थी, एक दोषी को तो 1500 दिन की पैरोल मिली। आप किस नीति का पालन कर रहे हैं?’
इसी पैरोल और फरलो से संबंधित सवाल दस्तावेज भी उठा रहा है
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी…
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की तारीख देते हुए कहा- ‘सवाल ये है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया। किस आधार पर ये फैसला किया गया...आज बिलकिस है, कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। क्या इस तरह के मामले में सरकार को दस्तावेज दिखाने से छूट दी जा सकती है? ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है, तब सार्वजनिक हित का ध्यान रखा जाना चाहिए।’
बिलकिस आज भी लड़ रही हैं …
बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया। बिलकिस ने फौरन आरटीआई लगाई। उन्हें जानना था कि आखिर ऐसे कौन से मानक हैं जो गैंगरेप, सामूहिक नरसंहार और उनकी साढ़े तीन साल की बच्ची को पटककर मार देने वाले कातिलों को समय से पहले रिहा होने की छूट देते हैं।
बिलकिस का केस लड़ रही एडवोकेट शोभा गुप्ता कहती हैं, 'बिलकिस को अब तक कोई जवाब नहीं मिला। जिसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, जिसके पास रोने के लिए कोई क्लोज फैमिली नहीं बची, उससे किसी ने न कुछ पूछा और न कुछ बताया। उसके दोषियों को रिहा कर दिया गया। पहले बिलकिस को गुजरात सरकार ने जानकारी नहीं दी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी डॉक्यूमेंट जमा करने में टालमटोल की जा रही है।’