फेक न्यूज पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- IT नियम ज्यादा सख्त, ये भारी पड़ सकते हैं
Bombay High Court's Strict Stand on Fake News and Amendments in IT Rules बॉम्बे हाई कोर्ट ने फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के IT नियमों में किए गए संसोधन को कुछ ज्यादा ही सख्त बताया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के IT नियमों में किए गए संशोधन को कुछ ज्यादा ही सख्त बताया है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने शुक्रवार को कहा- नियमों में बदलाव भारी पड़ सकते हैं। चींटी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
बेंच ने कहा कि वो अभी भी नियमों में संशोधन के पीछे की जरूरतों को नहीं समझ पाई है। उसे यह भी अजीब लगता है कि सरकार ने एक अथॉरिटी फैक्ट चेकिंग यूनिट (FCU) को यह तय करने की पूरी शक्ति दे दी है कि क्या नकली, झूठा और क्या भ्रामक है।
बेंच ने कहा- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार भी उतनी ही भागीदार है जितना एक नागरिक है। इसलिए एक नागरिक को सवाल करने और जवाब मांगने का मौलिक अधिकार है। सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है।
कोर्ट ने पूछा- फैक्ट चेकिंग यूनिट की जांच कौन करेगा
कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि बदले गए नियमों के तहत बनाई जाने वाली फैक्ट चेकिंग यूनिट की जांच कौन करेगा। जस्टिस पटेल ने कहा- ऐसी धारणा है कि FCU जो कहता है वह निर्विवाद रूप से अंतिम सत्य है।
उन्होंने नागरिकता कानून का जिक्र करते हुए कहा, अगर कोई यह राय लिखता है कि इस कानून के प्रावधानों का प्रभाव ऐसा-ऐसा था, तो क्या ऐसे विरोधी विचार को फर्जी, झूठा और भ्रामक मानकर हटाने का आदेश दिया जा सकता है? क्योंकि कानून सरकारी कामकाज के अंतर्गत आता है।
कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि क्या नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें यह बताता हो कि सीमा क्या है? यह वो सीमा है जिसे नकली, गलत और भ्रामक माना जाएगा। क्या अटकलें इसे नकली, झूठी और भ्रामक बनाती हैं।
कोर्ट ने कहा कि बदले गए नियमों के बिना भी सरकार के पास प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) है, जो नियमित रूप से कोई गलत या फर्जी सामग्री होने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है।
याचिकाकर्ताओं ने नियमों को मनमाना बताया
केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ वायरल होने वाले फर्जी कंटेंट पर लगाम लगाने के IT नियमों में बदलाव किए हैं। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ताओं ने सरकार के नियमों को मनमाना और असंवैधानिक बताया है। साथ ही दावा किया है कि इन बदलावों का नागरिकों के मौलिक अधिकार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स की ओर से पेश वकील गौतम भाटिया ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए कम प्रतिबंध वाले विकल्प उपलब्ध हैं।
6 अप्रैल को केंद्र ने IT नियमों में संशोधन की घोषणा की थी
इस साल 6 अप्रैल को केंद्र सरकार ने IT नियम-2021 में कुछ संशोधनों की घोषणा की थी। इसमें फर्जी, गलत या भ्रामक ऑनलाइन कंटेंट को जांचने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट का प्रावधान भी शामिल है। 2023 संशोधन नियम (MeitY) केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग निकाय को सूचना देने की शक्ति देता है।
ये निकाय केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के बारे में फेक या गलत या भ्रामक ऑनलाइन कंटेंट की पहचान करेगा। एक तरह से देखा जाए तो IT नियम संशोधन केंद्र सरकार को उसके बारे में सोशल मीडिया में फेक न्यूज की पहचान करने का अधिकार देता है।
कोई पोस्ट, खबर फर्जी पाई गई तो URL भी डिलीट करना होगा
ये निकाय तय करेगा कि कौन सी पोस्ट और खबर फर्जी या भ्रामक है। ये बॉडी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर काम करेगी। ये निकाय सभी इंटरनेट कंपनियों की सामग्रियों की जांच करेगा। इन कंपनियों में गूगल, फेसबुक, ट्विटर से लेकर सभी तरह की न्यूज और गैर न्यूज कंपनियां आती हैं।
निकाय की जांच के दायरे में अगर कोई पोस्ट,खबर फर्जी या गलत पाई जाएगी तो सरकार उससे जुड़ी कंपनी को उस कॉन्टेंट को हटाने का आदेश देगी। इसमें इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनियों को ऐसे कॉन्टेंट के URL को भी डिलीट करना होगा।