नैनो कार का बिल-अन्य डॉक्यूमेंट नहीं दिए, एक लाख मुआवजा भरेगी, ब्याज सहित पैसे लौटाएगी
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर में उपभोक्ता आयोग ने टाटा कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। कंपनी पर कार का बिल और अन्य दस्तावेज नहीं देने के आरोप हैं।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर में उपभोक्ता आयोग ने टाटा कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। कंपनी पर कार का बिल और अन्य दस्तावेज नहीं देने के आरोप हैं। ऐसे में अब कंपनी को 2,66,095 रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी। साथ ही कंपनी को 1 लाख रुपए मुआवजा व 10 हजार रुपए मुकद्दमा फीस भी देनी होगी।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य नारायण ठाकुर तथा आरती सूद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। उपभोक्ता आयोग के समक्ष अवतार सिंह निवासी गांव बणी तहसील रक्कड़ ने शिकायत दी थी। उन्होंने घुरकड़ी से नैनो कार वर्ष 2015 में खरीदी थी।उन्होंने अपनी पुरानी कार के साथ नई कार की खरीद के लिए एक्सचेंज किया तथा कुछ राशि को फाइनांस करवाया था।
लीगल नोटिस भेजने पर भी नहीं दिए
अवतार ने बताया कि 18 जुलाई 2015 को जब उन्हें कार सौंपी गई तो कंपनी ने उन्हें गेट पास और अस्थायी नंबर ही दिया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को बार-बार बिल और फॉर्म नंबर-22 सहित कुछ अन्य दस्तावेज देने का आग्रह किया, लेकिन कंपनी ने उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। उन्होंने कंपनी को 20 जुलाई 2020 को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुई।
अवतार ने बताया कि इसके बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया गया। कंपनी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शिमला में याचिका दायर की, जिस पर आयोग ने दोबारा से कंपनी को नया नोटिस भेजने के आदेश दिए। कंपनी को दोबारा नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी का कोई प्रतिनिधि न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ।
शिकायतकर्ता ने फाइनांस की रकम भी चुकाई
वहीं उपभोक्ता की ओर से पेश किए गए तथ्यों से सामने आया कि उपभोक्ता ने फाइनांस की राशि भी चुका दी थी। बावजूद इसके मोटर कंपनी द्वारा उन्हें सबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस पर आयोग ने तथ्यों को परखने के बाद मोटर कंपनी को 2,66,095 की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के साथ 1 लाख रुपए मुआवजा राशि व 10 हजार रुपए मुकद्दमा फीस देने के आदेश दिए हैं।