CBI ने कहा- प्रत्यर्पण में इंटरपोल का रोल नहीं, एंटीगुआ और बारबुडा से संपर्क में हैं
Fugitive Businessman Mehul Choksi Punjab National Bank (PNB) scam Caseइंटरपोल ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया गया है। मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वॉर्ट
इंटरपोल ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस की लिस्ट से हटा दिया गया है। मेहुल ने रेड कॉर्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के लियोन हेडक्वॉर्टर में अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक, रेड कॉर्नर हटाने के फैसले को CBI चुनौती दे सकती है। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14 हजार करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी है और फिलहाल फरार है।
मेहुल चोकसी मामले पर CBI की तरफ से मंगलवार को बयान जारी किया गया। जांच एजेंसी ने कहा- इंटरपोल का फैसला सही नहीं है। रेड नोटिस फिर जारी कराने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, वो उठाए जाएंगे। एंटीगुआ की अथॉरिटीज ने भी माना था कि एप्लीकेंट (मेहुल चोकसी) के खिलाफ जरूरी सबूत मौजूद हैं। एंटीगुआ ने भी ये भी माना था कि वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए चोकसी ने गलत फैक्ट्स पेश किए। इसका मतलब ये है कि चोकसी ने पहले भी अपराध किया है।
प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल के रेड नोटिस की जरूरत नहीं- CBI
CBI ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि प्रत्यर्पण (भारत लाना) की कार्यवाही के लिए इंटरपोल के रेड नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। CBI का ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर मेहुल चिनूभाई चोकसी जैसे वांछित अपराधियों के मूवमेंट पर बारीकी से निगरानी रखता है। विदेशों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सीधे कांटेक्ट में हैं। यह इंटरपोल जैसे चैनलों पर निर्भर नहीं है। भारत ने चोकसी का प्रत्यर्पण मांगा है। एंटीगुआ और बारबुडा में अधिकारी इस पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। इस पर इंटरपोल के रेड नोटिस लिस्ट से चोकसी का नाम हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्यों रद्द हुआ रेड नोटिस
चोकसी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था। 10 महीने बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। तब तक वह एंटीगुआ और बारबूडा में छिपा हुआ था। बाद में उसे यहां की नागरिकता मिल गई। चौकसी ने CBI की एप्लीकेशन के जवाब में दलील दी थी कि भारत में जेलों के हालात बहुत खराब हैं। वहां उसे जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा उसने सेहत से जुड़ी दलीलें भी दीं थीं।
इंटरपोल की पांच मेंबर्स की कमेटी (CCF) ने इस पर सुनवाई की थी। इसे कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल्स कहा जाता है। इस लीगल कमेटी को यह अधिकार हासिल है कि वो किसी शख्स या आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस को रद्द कर दे। CCF में विभिन्न देशों के वकील शामिल होते हैं।
डोमिनिका की जेल में चोकसी 51 दिन रहा था 
CBI की चार्जशीट में चोकसी के अलावा नीरव मोदी का भी नाम है। चोकसी मई 2021 में एंटीगुआ से गायब होकर पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंच गया था। यहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। CBI की एक टीम उसका प्रत्यर्पण कराने के लिए डोमिनिका पहुंची, लेकिन इसके पहले ही ब्रिटिश क्वीन की प्रिवी काउंसिल से उसे राहत मिल गई। बाद में उसे फिर एंटीगुआ के हवाले कर दिया गया।
हालांकि, डोमिनिका की जेल में 62 साल के चोकसी को 51 दिन गुजारने पड़े थे। यहां उसने दलील दी थी कि वो एंटीगुआ जाकर वहां के एक न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराना चाहता है। एंटीगुआ पहुंचने के कुछ दिन बाद डोमिनिका की अदालत ने चोकसी के खिलाफ दर्ज केस भी खारिज कर दिए।
क्या होता है रेड नोटिस
इंटरपोल के मुताबिक, रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस, दुनियाभर की लॉ एनफोर्समेंट के नाम एक अपील होती है जिसमें किसी व्यक्ति को ढूंढने या अस्थाई तौर पर गिरफ्तार करने की मांग होती है। रेड नोटिस उन लोगों के नाम जारी होता है जिनका प्रत्यर्पण, सरेंडर या इसके जैसी कोई कार्रवाई बाकी होती है। रेड नोटिस का मतलब अरेस्ट वॉरंट नहीं होता है।
इंटरपोल के सदस्य देशों को अपने खुद के कानूनों को देखते हुए यह तय करना होता है कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करना है या नहीं। देशों की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर इंटरपोल जनरल सेक्रेटेरिएट रेड नोटिस लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट करता रहता है।
195 देश इंटरपोल के मेंबर
195 देश इंटरपोल के मेंबर हैं। कानूनी रूप से इंटरपोल का रेड नोटिस जारी होने पर संबधित व्यक्ति को अस्थायी तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है, अस्थायी तौर पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद जिस देश में उसे गिरफ्तार किया गया है, उस देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में उसे उस देश के हवाले (प्रत्यर्पण) कर दिया जाता है, जिस देश में वो वॉन्टेड होता है।
7 साल बाद हुआ पीएनबी घोटाले का खुलासा
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों की मिलीभगत से 14 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है। 2011 से 2018 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) के जरिए रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई।
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