जानिए, सबसे पहले कहां के टिकट और कौन हो सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष
Rajasthan Congress (Vidhan Sabha) Election Karnataka Formula - राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करने के लिए चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। संगठन के स्तर पर कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा
राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करने के लिए चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। संगठन के स्तर पर कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा इसी महीने में करने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के मध्य तक कांग्रेस पार्टी 200 में 50-100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर देगी।
चुनाव से पहले स्क्रीनिंग कमेटी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है, जो सभी उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग (चयन) का काम करती है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल के स्तर पर हाल ही कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 5 वरिष्ठ नेताओं के नामों और 10-12 नेताओं के नामों पर सदस्यों के लिए विचार कर लिया गया है।
हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस आलाकमान से मांग की थी कि चुनावों में मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए करीब ढाई-तीन महीने पहले उम्मीदवार तय कर दिए जाने चाहिए।
आम तौर पर कमेटी की घोषणा ही चुनावों से दो-ढाई महीने पहले होती है, लेकिन इस बार चुनावों से चार-साढ़े चार महीने पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा होने वाली है।
मुकुल वासनिक : गांधी परिवार के विश्वासपात्र
वासनिक राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और जब वर्ष 2008 में कांग्रेस पार्टी चुनावों में विजयी होने के बावजूद तय बहुमत से दूर थी, तब वासनिक ने तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम गहलोत के साथ मिलकर सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वासनिक गांधी परिवार के विश्वासपात्र भी हैं और संगठन में काम-काज का लंबा अनुभव रखते हैं। उनके निजी संबंध गहलोत सहित पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से भी बेहतर हैं।
डीके शिवकुमार : संकटमोचक नेता के रूप में पहचान
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कांग्रेस में बेंगलुरू से लेकर दिल्ली तक एक संकटमोचक नेता के रूप में पहचान हासिल है। चाहे महाराष्ट्र में संकट आया हो या गुजरात में या कर्नाटक में…हर जगह शिवकुमार की विशेष भूमिका रहती आई है।
वे जोड़-तोड़ या राजनीतिक चालों के भी माहिर हैं। हाल ही उन्होंने कर्नाटक में सरकार बनाने में बतौर प्रदेशाध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आलाकमान के संकेत मात्र पर डिप्टी सीएम बनकर पार्टी का विश्वास हासिल किया है। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे के गृह प्रदेश से भी हैं। खरगे उन्हें अब राजस्थान या मध्यप्रदेश में से किसी एक जगह स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं।
पवन बंसल: वर्तमान में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
पूर्व केन्द्रीय मंत्री पवन बंसल वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। ढाई साल पहले मोतीलाल वोहरा के निधन के बाद यह पद जब बंसल को दिया गया था, तब बंसल के राजनीतिक कद में जबरदस्त इजाफा हुआ था। वे मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी मिल सकती है।
राजस्थान के इन नेताओं को दूसरे राज्यों मध्यप्रदेश, छ्त्तीसगढ़, तेलंगाना में स्क्रीनिंग कमेटी का चैयरमेन बनाया जा सकता है…
मोहन प्रकाश : एमपी या छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी
राजस्थान के धौलपुर से विधायक रहे मोहन प्रकाश का हाल ही कर्नाटक चुनावों में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। अब उन्हें मध्यप्रदेश या छत्तीसगढ़ में यह जिम्मेदारी दी जा सकती है।
भंवर जितेन्द्र सिंह : पहले भी निभा चुके हैं जिम्मेदारी
अलवर के पूर्व सांसद और केन्द्रीय मंत्री रहे भंवर जितेन्द्र सिंह को भी राजस्थान से बाहर किसी प्रदेश की स्कीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। वे इससे पहले भी विभिन्न राज्यों के प्रभारी और स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
नीरज डांगी : छत्तीसगढ़ या तेलंगाना की जिम्मेदारी
राज्यसभा सांसद नीरज डांगी हाल ही कर्नाटक चुनावों में स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य थे। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे का विश्वास प्राप्त है। खरगे ने हाल ही संसद के एक प्रतिनिधिमंडल में स्वयं के स्थान पर उन्हें प्रतिनिधि बनाकर लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर भेजा था। डांगी को छत्तीसगढ़ या तेलंगाना में स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया जा सकता है।
प्रमोद तिवारी : वर्तमान में राज्यसभा सांसद
मूलत: उत्तरप्रदेश में 8-9 बार विधायक रहे प्रमोद तिवारी वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें भी जल्द ही किसी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी (राजस्थान को छोड़कर) में भूमिका दी जाएगी। वे प्रियंका गांधी के नजदीक व विश्वस्त नेता माने जाते हैं।
अन्य नेता जो चार राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी में नजर आएंगे
दिग्विजय सिंह (मध्यप्रदेश), रणजीत सिंह सुरेजवाला (हरियाणा), अविनाश पांडे (यूपी) धीरज गुर्जर (राजस्थान), विवेक बंसल (दिल्ली), कन्हैया कुमार (बिहार) आदि ऐसे नेता हैं, जिन्हें भी स्क्रीनिंग कमेटियों में जगह मिल सकती है।
कर्नाटक की जीत के फार्मूले को कांग्रेस में पूरी तवज्जो
कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ मिलकर वहां पार्टी के लिए काम करने वाली चुनाव रणनीतिकार कम्पनी डिजायन बॉक्स राजस्थान में महंगाई राहत शिविरों के साथ ही पार्टी की चुनावी रणनीति भी देख रही है।
इसी तरह रोडवेज बसों में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक के किराए में छूट देने की घोषणा हो या 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देने की पहल, राजस्थान में भी इन्हें अपनाया गया है।
इसी तरह मध्यप्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन उसने घोषणा की है कि सरकार में आने पर वह सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि देगी। इस तरह की घोषणा कर्नाटक चुनावों में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने की थी, जिसे वहां सरकार बनने पर लागू कर दिया गया है।
कर्नाटक के चुनावों में कांग्रेस ने 228 विधानसभा सीटों में से करीब 100 सीटों पर लगभग ढाई महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इन सभी फैसलों से पार्टी को वहां ऐतिहासिक जीत मिली। ऐसे में अब राजस्थान सहित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी इन फार्मूलों को अपना रही है।
कोई विवाद नहीं, उस सीट पर पहले टिकट
कांग्रेस सबसे पहले उन 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करेगी, जहां कोई विवाद नहीं है। स्पष्ट रूप से किसी बड़े नेता की सीट मानी जाती है, जिस पर संभवत: कोई और नेता टिकट की मांग भी नहीं कर रहा हो। कर्नाटक चुनाव में भी इसी फार्मूले के तहत सबसे पहले टिकट घोषित किए गए थे। गत दिनों सीएम गहलोत ने भी राजस्थान में यही किए जाने की जरूरत बताई थी, ताकि जिन्हें चुनाव लड़ना है वे बेहतर ढंग से तैयारी कर सके और विपक्षी पार्टी के सामने मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सके।
भाजपा की मजबूत सीटों पर बाद में की जाएगी उम्मीदवारों की घोषणा
झालरापाटन, चूरू, मालवीय नगर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, कोटा दक्षिण, मालपुरा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बीकानेर पूर्व, उदयपुर, पाली, विद्याधर नगर, सांगानेर, मांडलगढ़, आसींद, पुष्कर, बूंदी, सूरसागर, अलवर भाजपा की मजबूत सीटें गिनी जाती हैं।
यहां से या तो भाजपा के बड़े नेता जैसे वसुंधरा राजे, राजेन्द्र सिंह राठौड़, वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल, कैलाश मेघवाल, सूर्यकांता व्यास आदि चुनाव लड़ते हैं या फिर इन सीटों पर भाजपा लगातार 2-3 या 4-5 बार से चुनाव जीत रही है। ऐसे में यहांं टिकट जल्दी घोषित नहीं किए जाएंगे। यहां कांग्रेस पार्टी बहुत सोच-समझकर ही टिकट का फैसला करेगी।
इस तरह घाेषित करेंगे टिकट
कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी तय करने और शुरू में 50 फिर 50-50 उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की पहल करने वाली है। आखिरी 50 नाम उन सीटों पर घोषित किए जाएंगे, जिन पर किसी भी तरह का कोई विवाद हो या चुनाव रणनीति के हिसाब से जरूरी हो।
हाल ही दिल्ली में एआईसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) की मीटिंग को राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे और राहुल ने संबोधित किया था। मीटिंग में राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वर्चुअल माध्यम से सीएम अशोक गहलोत सहित एआईसीसी सदस्य सचिन पायलट, रघु शर्मा, रघुवीर मीणा, हरीश चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास आदि ने भी अपने विचार रखे थे।
जल्दी हो सकेगा उम्मीदवारों का चयन : मीणा
एआईसीसी सदस्य रघुवीर मीणा ने भास्कर को बताया कि चुनाव जीतने की रणनीति के तहत ही सीएम गहलोत ने टिकटों की घोषणा दो-ढाई महीने पहले ही करने की बात कही। गत दिनों एआईसीसी में भी इस पर बात हुई है।
कई बार ऐन चुनाव से सप्ताह दस दिन पहले टिकट दिए जाते हैं तो तैयारी का समय ही नहीं मिल पाता उमीदवार को। फिर कोई बागी हो जाता है तो बागी होने वालों को रुठने मनाने में भी समय खराब होता है। चुनाव हारने की आशंका बढ़ जाती है। इस बार स्क्रीनिंग कमेटी भी जल्दी बन रही है तो उम्मीदवारों का चयन भी जल्दी होना संभव हो सकेगा।
ऐनवक्त पर लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं : चौधरी
एआईसीसी सदस्य हरीश चौधरी ने भास्कर को बताया कि जब भी कोई फैसला समय से पहले लिया जाता है तो उसके कामयाब होने की संभावना ज्यादा रहती है। कर्नाटक चुनाव में यह रणनीति सफल रही है। अब राजस्थान में भी अजमाई जा रही है। हाँ, कुछ सीटों को स्ट्रेटेजी के हिसाब से रोका जा सकता है, लेकिन अधिकांश सीटों पर दो-तीन महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने में कोई हर्ज नहीं ।
पायलट के ताजा बयान ने स्थिति बदली
वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार भूपेन्द्र ओझा ने बताया कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जो ताजा बयान दिल्ली में एआईसीसी की मीटिंग के बाद आए हैं, उसमें उन्होंने पुरानी बातों को भूलकर सीएम गहलोत द्वारा सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। इससे उम्मीदवार घोषित करने के लिए पार्टी किसी तरह की गुटबाजी का शिकार नजर नहीं आती।
पार्टी की यह रणनीति कामयाब हो सकती है और भाजपा को भी अपनी मौजूदा रणनीति को बदलना पड़ेगा। क्योंकि पहले टिकट घोषित होने से उस क्षेत्र विशेष में संबंधित उम्मीदवार के पक्ष-विपक्ष में माहौल तैयार हो जाएगा। उसे पर्याप्त समय मिलेगा जनता के बीच अपनी बात कहने के लिए।
कांग्रेस अब तेजी से ले रही है फैसले
हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सनी सेबेस्टियन ने भास्कर को बताया कि कांग्रेस अब सरकार और संगठन दोनों के स्तर पर तेजी से निर्णय कर रही है।
पहले पार्टी फैसले लेने में थोड़ी धीमी थी। कर्नाटक चुनावों की जीत के बाद वैचारिक स्तर पर पार्टी बढ़त ले रही है।
स्क्रीनिंग कमेटी जल्द घोषित कर उम्मीदवारों के चयन का काम जल्दी पूरा करना भी इसी तरह की बढ़त है। इससे फिलहाल तो पार्टी को फायदा होता लग रहा है।
ये भी पढ़ें-
लंबी खींचतान के बाद कांग्रेस ने बनाए 25 जिलाध्यक्ष:बड़े नेताओं के करीबियों ने बाजी मारी, धारीवाल के बेटे को भी जगह
कांग्रेस ने चुनावी साल में जंबो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 48 महासचिव, 21 उपाध्यक्ष, 121 सचिव बनाए हैं। (पढ़ें पूरी खबर)