सचिन को झेलने पड़ेंगे पांच नुकसान, 15 समर्थक विधायकों को क्या खतरा
Sachin Pilot's Congress Exit and Formation of New Party जैसे-जैसे 11 जून नजदीक आ रही है, सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की चर्चाओं को बल मिल रहा है।
जैसे-जैसे 11 जून नजदीक आ रही है, सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की चर्चाओं को बल मिल रहा है। खुद पायलट की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनके करीबी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना है कि सचिन की मजबूरी है कि अब उन्हें कांग्रेस में ही रहना पड़ेगा, वहीं कांग्रेस के लिए भी पायलट को पार्टी में बनाए रखना बेहद जरूरी है।
खास बात यह है कि पायलट के समर्थक विधायक भी नहीं चाहते कि वे कांग्रेस छोड़ें और न ही गांधी परिवार व सेंट्रल लीडरशिप पायलट का जाना अफॉर्ड कर सकती है। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली में गहलोत-पायलट का झगड़ा खत्म करने की कवायद तेज हुई है।
यही कारण है कि पायलट अब तक कांग्रेस में बने हुए हैं। अगर पायलट को कांग्रेस छोड़कर जाना होता तो अब तक वे निर्णय कर चुके होते। क्या पार्टी छोड़ने से पायलट काे फायदा होगा? क्या कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार ऐसी स्थिति के लिए तैयार हैं?
पायलट खेमे के विधायक ऐसा क्यों नहीं चाहते? पायलट नई पार्टी बनाने की स्थिति में क्यों नहीं हैं? भास्कर ने इन्हीं सवालों के साथ पायलट खेमे से लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और एक्सपट्‌र्स से जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा हो सकता है? पढ़िए, पूरी रिपोर्ट…
वो 5 कारण जिनसे कांग्रेस छोड़ने की स्थिति में नहीं पायलट…
दो दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान आया कि दिल्ली में हमने 4 घंटे बैठकर अलग-अलग चर्चा की। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सहित सबने बात की है। हम लोगों ने दोनों नेताओं से बातें की थीं। उन्हें ध्यान से सुना गया। दोनों को ही कहा गया है कि आप कांग्रेस के असेट हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम करने के लिए कहा। सब सहमत हैं। जो जिस कद का नेता है, उसके हिसाब से ही सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी।
- इसके बाद रंधावा ने एक दिन पहले दूसरा बयान दिया- बड़ी उम्र वालों को खुद सत्ता का मोह त्याग देना चाहिए। इसमें कहने की जरूरत नहीं होती है। बुजुर्ग नेताओं को माइलस्टोन अपने आप बनना चाहिए।
- रंधावा के बयानों से साफ है कि गांधी परिवार और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप राजस्थान में कांग्रेस की उम्रदराज होती फर्स्ट लाइन के बाद पायलट को ही भविष्य का चेहरा मानती है, जो पार्टी के लिए लंबे समय तक काम कर सकते हैं।
- ऐसे में अगर 2023 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो गहलोत को अब तक दिए गए मौकों का हवाला देकर पायलट को सीएम बनाने की पूरी संभावना है। अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो वे अगले चुनाव 2028 में कांग्रेस का चेहरा बनेंगे।
- इस संभावना को इसलिए बल मिलता है कि पिछले साल कांग्रेस हाईकमान गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पायलट को सीएम की कुर्सी सौंपना चाहता था, लेकिन 25 सितंबर को विधायकों के इस्तीफों के कारण घटनाक्रम बदल गया।
- इसके बाद गहलोत-पायलट के बीच तेजी से बढ़ी कटुता के कारण कई मौके ऐसे आए जब गहलोत खेमे ने पायलट पर कार्रवाई का दबाव बनाया, लेकिन हर बार सेंट्रल लीडरशिप की ओर से गहलोत के साथ पायलट को भी कांग्रेस के लिए असेट बताया गया।
यही कारण रहा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन और पदयात्रा जैसे घटनाक्रमों के बावजूद दिल्ली ने पायलट पर कार्रवाई करना तो दूर नोटिस तक नहीं दिया। इस बात को पायलट भी समझते हैं कि अगर वे पार्टी में बने रहेंगे तो उनके लिए भविष्य अच्छा है और यदि पार्टी छोड़ दी तो सीएम भी नहीं बन पाएंगे। यही कारण है कि पायलट सार्वजनिक मंचों से कभी भी कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान नहीं दे रहे, जिससे लगता हो कि वे कांग्रेस को अलविदा कहेंगे।
15 मई को जयपुर में हुई जनसंघर्ष सभा में पायलट समर्थक और नागौर की लाडनूं सीट से विधायक मुकेश भाकर ने कहा था- 'गहलोत चाहते हैं कि पायलट पार्टी छोड़कर चले जाएं। हम कहीं नहीं जाएंगे। यहीं रहकर इनकी छाती पर मूंग दलेंगे।'
इसके बाद हाल ही मंत्री मुरारीलाल मीणा का बयान आया- 11 जून को नई पार्टी की घोषणा को लेकर चल रही चर्चाएं कोरी अफवाह हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
पायलट समर्थक विधायकों के ये बयान इस बात को दर्शाते हैं कि समर्थक विधायक नहीं चाहते कि पायलट कांग्रेस को छोड़कर कोई नई पार्टी बनाएं। वे चाहते हैं कि पायलट कांग्रेस में ही रहें। पायलट के पार्टी छोड़ते ही समर्थक विधायकों के क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हर विधानसभा सीट के अलग-अलग जातीय समीकरण हैं।
2018 में ज्यादातर विधायक कांग्रेस के कैडर वोट और पायलट के समर्थक वोटों के दम पर जीत कर आए थे। ऐसे में विधायक जानते हैं कि अगर पायलट कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस के कैडर वोट के बिना उनका जीतना मुश्किल होगा। इसलिए ज्यादातर समर्थक विधायक नहीं चाहते कि पायलट कांग्रेस छोड़कर अलग राह चुनें।
मंत्री हेमाराम चौधरी, बृजेन्द्र ओला, राजेन्द्र गुढा, मुरारी लाल मीणा, विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत, खिलाड़ी लाल बैरवा, गजराज खटाना, सुरेश मोदी, वेद प्रकाश सोलंकी, वीरेंद्र सिंह चौधरी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, इंद्राज गुर्जर और हरीश मीणा को पायलट का कट्‌टर समर्थक माना जाता है। ये नेता पायलट के हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं।
2018 के चुनाव में ज्यादातर विधायकों को पायलट के प्रयासों से ही टिकट मिले थे, इसलिए समर्थक विधायक चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान पायलट और गहलोत में सुलह कराएं ताकि अगले चुनाव में पायलट के समर्थन से इनको वापस टिकट मिलने का रास्ता साफ हो।
सरकार में एक कैबिनेट मंत्री ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया– पायलट कांग्रेस का जाना-माना चेहरा हैं। वे पार्टी छोड़ने जैसा निर्णय नहीं करना चाहेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो 20 साल में जो समर्थक जुटाए, वे छिटक जाएंगे।
पायलट 27 साल की उम्र से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में हैं। अभी उनकी उम्र 47 साल है। 20 साल के राजनीतिक जीवन में वे केंद्रीय मंत्री से लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। बीते सालों में पायलट ने पूर्वी राजस्थान ही नहीं, प्रदेश भर में अपने समर्थकों की फौज खड़ी की है।
कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति और दूसरे प्रदेशों में उनकी युवा नेता की छवि के हिसाब से भी वे अपनी पहचान रखते हैं। कांग्रेस में बने रहने से उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव बना हुआ है, वह नई पार्टी बनाने के बाद समर्थकों के नजरिए से उतना ही बना रहे, इसमें संशय है। कांग्रेस से दूर होते ही निश्चित रूप से पायलट अपने समर्थकों को भी खुद से दूर कर देंगे।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉ. आरएस राजपुरोहित कहते हैं– मीडिया में ऐसी चर्चाएं है कि पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। मुझे इसकी संभावनाएं नजर नहीं आती। एक तो वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नई पार्टी बनाने जैसा उनके पास कोई बड़ा कारण नजर नहीं आता है।
दूसरी बात यह है कि राजस्थान में तीसरी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। पिछले करीब 33 वर्षों से राजस्थान में टू– पार्टी सिस्टम चल रहा है। तीसरी पार्टी के गठन के समय-समय पर प्रयास हुए, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रयास सफल नहीं हो पाए।
2013 में बीजेपी से अलग होकर डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने क्षेत्रीय पार्टी एनपीपी का गठन किया, लेकिन वे मात्र 4.62 प्रतिशत वोट हासिल करके सिर्फ 4 विधायक जिता पाए। इनमें भी वे खुद और उनकी पत्नी शामिल थे। 2018 में बीजेपी के एक अन्य कद्दावर नेता घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया, लेकिन वे खुद अपनी जमानत नहीं बचा पाए।
बीजेपी के विधायक रहे हनुमान बेनीवाल ने 2018 में आरएलपी के नाम से नई पार्टी बनाई, लेकिन वे सिर्फ तीन विधायक जिता पाए। राजस्थान में जो टू-पार्टी सिस्टम बना हुआ है, उसके कारण राजस्थान के मतदाता या तो कांग्रेस की तरफ देखते हैं या बीजेपी की तरफ देखते हैं।
राजपुरोहित कहते हैं– सचिन पायलट के साथ जो समर्थक विधायक हैं वे उनके साथ इसलिए हैं कि वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस में उनका भविष्य है लेकिन क्या वे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पायलट की नई पार्टी से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच पाएंगे? क्या ऐसी राजनीतिक स्थितियां उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं?
अगर ऐसा करते हैं तो वहां कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, उन सीटों पर किस कम्यूनिटी का कौन कैंडिडेट होगा, यह सब बातें अहम रहेगी। चुनाव से मात्र चार महीने पहले पायलट नई पार्टी बनाकर बहुत ज्यादा परिणाम हासिल कर पाएंगे, ऐसा मुश्किल लग रहा है। पायलट कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश नहीं करेंगे।
पायलट ने भ्रष्टाचार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कई बार गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी या हाईकमान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोले। वे अपने भाषणों और बयानों में इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं बोला जाए जो कांग्रेस के खिलाफ जाता हो।
वे भ्रष्टाचार के मुद्दे की लड़ाई को भी राहुल गांधी की लड़ाई बताते रहे हैं। जनसंघर्ष यात्रा के दौरान जब भी उनसे मीडिया ने पार्टी छोड़ने के बारे में सवाल किए तो उनका उत्तर था– कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा होने नहीं देंगे।
गहलाेत ने कहा– पायलट से परमानेंट सुलह, इसके तीन सियासी मायने
गहलोत ने पायलट और उनके बीच परमानेंट सुलह के बारे में बयान दिया है। गहलोत बोले– पायलट को तब से जानता हूं जब वे ढाई साल के थे। वे हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके कहे हुए शब्दों की अहमियत होती है। उनकी मांगों पर हमने एक्सपट्‌र्स स्टडी करवाई, लेकिन आरपीएससी जैसी संस्थाओं का पुनर्गठन करना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है।
गहलोत का यह बयान हाईकमान की ओर से चल रही सुलह की कोशिशों के बीच आया है। यह भी संभव था कि गहलोत पायलट की मांगों को सिरे से खारिज कर देते, लेकिन उनके बयान का मतलब है कि पायलट की मांगों पर सरकार ने गौर किया है।
कांग्रेस के नजरिए से : परमानेंट सुलह वाले बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पॉजिटिव मैसेज गया है। मतलब चुनाव में गहलोत और पायलट एक साथ मैदान में उतरेंगे। जैसा कि संगठन महासचिव वेणुगोपाल पहले ही दिल्ली में इस बारे में बोल चुके हैं। अब गहलोत के बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यह धारणा बनने की संभावना रहेगी कि कांग्रेस एकजुटता की ओर बढ़ रही है। इससे ग्रासरूट पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा।
पायलट के नजरिए से : गहलोत के बयान का मतलब है कि पायलट को गंभीरता से लिया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान उनको पूरी तवज्जाे दे रही है और सुलह में कुछ न कुछ ऐसा तय हुआ है जो पायलट को मंजूर है।
गहलोत के नजरिए से : गहलोत के बयान से खुद गहलोत के लिए यह संकेत मिल रहा है कि वे आगे की पॉलिटिक्स को लेकर हाईकमान के स्तर पर हुई बातचीत को लेकर संतुष्ट हैं। फिलहाल चुनाव तक उनकी सीएम कुर्सी को लेकर कोई संकट नहीं है।
अब जानिए, कांग्रेस से अलग होने पर पायलट के समर्थक विधायकों की विधायकी पर क्यों खतरा मंडराने लगेगा?
पिछली बार टोंक में 1 लाख 70 हजार 81 वोट पड़े थे, जिनमें से 1 लाख 9040 वोट अकेले सचिन पायलट के पक्ष में पड़े। पायलट ने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यूनुस खान को 54179 वोटों की लीड से हराया था। टोंक में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसके बाद गुर्जर, एससी, माली, जाट और ब्राह्मण--वैश्य मतदाता आते हैं।
टोंक में पिछली बार गुर्जर समाज के ज्यादातर वोट भाजपा से टूटकर पायलट के पक्ष में आ गए थे। कांग्रेस से अलग होकर लड़ने की स्थिति में पायलट की स्थिति अब भी मजबूत बताई जा रही है, लेकिन वे मुस्लिम, एससी और अन्य मतदाताओं पर कितनी पकड़ बनाए रखेंगे, यह देखने वाली बात होगी। टोंक से 2013 के चुनाव में बीजेपी के अजीत सिंह 30 हजार से ज्यादा वोटों से जीते थे। उस समय कांग्रेस की जकिया इनाम तीसरे नंबर पर पिछड़ गई थी।
गजराज खटाना पायलट के कट्‌टर समर्थक माने जाते हैं। पिछली बार खटाना त्रिकोणीय मुकाबले में 4,764 वोटों से जीते थे। इस सीट पर एसटी, एससी, सैनी, गुर्जर, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता प्रभावी माने जाते हैं। पिछली बार 51,669 वोट हासिल कर भाजपा के रामकिशोर सैनी दूसरे नंबर पर रहे थे।
तीसरे नंबर पर बसपा के उम्मीदवार भागचंद सैनी ने 44,992 वोट जुटाए थे। यानी वोटों के बंटवारे में कांग्रेस के कैडर वोट और पायलट के प्रभाव वाले वोट मिलने से गजराज खटाना जीत गए। अब अगर गजराज खटाना पायलट के साथ कांग्रेस से अलग होते हैं तो उनके स्थानीय समीकरण बदलेंगे।
श्रीमाधाेपुर में सबसे ज्यादा जाट, यादव, एससी मतदाता माने जाते हैं। इनके बाद राजपूत, माली, ब्राह्मण, गुर्जर मतदाता बताए जाते हैं। एसटी और कुमावत समाज भी यहां असर रखता है। पिछली बार दीपेंद्र सिंह शेखावत यहां से 11,810 वोटों से जीते थे। दीपेंद्र सिंह को 90,941 वोट मिले थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के झाबर सिंह खर्रा को 79,171 वोट हासिल हुए। यानी आमने-सामने की टक्कर में दीपेंद्र सिंह की जीत हुई।
अब अगर दीपेंद्र सिंह पायलट के साथ नई पार्टी में जाते हैं तो त्रिकोणीय संघर्ष में उनके समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। हालांकि दीपेंद्र सिंह पुराने नेता हैं और अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं।
नीमकाथाना में जातीय समीकरणों के हिसाब से एससी, गुर्जर, राजपूत, सैनी, जाट और मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं। अन्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी 10 से 8 हजार है। पिछले चुनाव में सुरेश मोदी 12,615 वोटों से जीते थे। पिछली बार यहां के चार प्रभावी उम्मीदवारों में मतदाता बंटने से मोदी 66,287 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे।
बीजेपी के प्रेमसिंह बाजौर 53,672 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रमेश खंडेलवाल 25620 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बसपा के राजेश भाइड़ा ने 13,211 वोट हासिल किए। अब अगर सुरेश मोदी कांग्रेस से अलग होते हैं तो उनके समीकरण बदलेंगे।
लाडनूं में सबसे ज्यादा मतदाता जाट, मुस्लिम, एससी, ब्राह्मण और मूल ओबीसी के माने जाते हैं। यहां राजपूत समाज भी प्रभाव रखता है। पिछली बार 12 हजार 947 वोटों से मुकेश भाकर ने बीजेपी के मनोहर सिंह को हराया था। यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जगन्नाथ बुरड़क ने 20 हजार वोट हासिल करके बीजेपी का समीकरण बिगाड़ दिया था।
दो निर्दलीयों ने भी 6--6 हजार से ज्यादा वोट हासिल करके परिणाम प्रभावित किया। अब भाकर अगर पायलट के नई पार्टी बनाने की स्थिति में उनके साथ जाते हैं तो यहां के समीकरण बदलेंगे। पिछली बार कांग्रेस के कैडर वोट एकमुश्त मिलने से भाकर को जीत हासिल हुई थी।
देवली-उनियारा सीट पर सबसे ज्यादा मीणा, गुर्जर, एससी के बाद धाकड़, ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के मतदाता प्रभावी भूमिका में हैं। जैन सहित अन्य वर्ग भी यहां ठीक-ठाक संख्या में हैं। पिछली बार कांग्रेस के कैडर वोट के साथ गुर्जर-मीणा समीकरण बनने के कारण हरीश मीणा ने 21 हजार 476 वोटों से जीत हासिल की थी।
भाजपा ने उनके सामने राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा था, लेकिन माना जाता है कि गुर्जर समाज का ज्यादातर वोट हरीश मीणा के खाते में गया। अब अगर हरीश मीणा पायलट के साथ नई पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उनको कांग्रेस के कैडर वोट का नुकसान हो सकता है।
उदयपुरवाटी के जातीय समीकरण ऐसे हैं कि यहां हर चुनाव में जातियां ही चुनाव लड़ती दिखाई देती हैं। यहां सबसे ज्यादा माली, जाट, उसके बाद एससी, राजपूत, गुर्जर मतदाताओं की संख्या मानी जाती है। इसके साथ कुमावत, मुस्लिम और अन्य वर्ग के मतदाता भी यहां प्रभाव रखते हैं।
पिछली बार राजेंद्र गुढ़ा ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर त्रिकोणीय संघर्ष में 5534 वोटों से जीत हासिल की थी। गुढ़ा को कुल 59,362 वोट मिले जबकि भाजपा के शुभकरण चौधरी को 53,828 और कांग्रेस के भगवानाराम सैनी को 52,633 वोट हासिल हुए।
इस बार अगर पायलट की नई पार्टी बनने की स्थिति में गुढ़ा उनके साथ जाते हैं तो जातीय समीकरणों में उलटफेर हो सकता है। हालांकि गुढ़ा 2013 का चुनाव कांग्रेस से लड़कर हार गए थे। वहीं उससे पहले 2008 के चुनाव में उन्होंने बसपा से ही उदयपुरवाटी सीट जीती थी।
दौसा विधानसभा सीट पर एससी, एसटी, ब्राह्मण, गुर्जर, माली, राजपूत मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। यहां एससी और एसटी बराबर संख्या में है तो गुर्जर और माली भी लगभग बराबर माने जाते हैं। पिछली बार यहां से मुरारी मीणा ने 99 हजार 4 वोट हासिल करके 50 हजार 948 वोटों की लीड से चुनाव जीता था।
माना जाता है कि मुरारी को मीणा, गुर्जर और कांग्रेस के कैडर वोट ने मिलकर चुनाव जिताया। भाजपा ने यहां से शंकरलाल शर्मा को फिर से मैदान में उतारा था, लेकिन उनको मात्र 48 हजार 56 वोट ही हासिल हुए। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नंदलाल बंशीवाल ने 18 हजार 847 वोट हासिल किए थे। अब मुरारी मीणा अगर कांग्रेस से अलग होते हैं तो उनको कैडर वोट का नुकसान होने का खतरा रहेगा।
विराटनगर में पिछली बार त्रिकोणीय संघर्ष में इंद्रराज गुर्जर ने बाजी मारी थी। यहां भाजपा के फूलचंद भिंडा को लगातार तीसरी बार टिकट मिलने के बाद पार्टी से बगावत करके कुलदीप धनकड़ ने चुनाव लड़ा था। इसकी वजह से बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो गया। हालात ऐसे बने कि भाजपा उम्मीदवार भिंडा तीसरे नंबर पर पहुंच गए।
मुख्य मुकाबला इंद्रराज गुर्जर और भाजपा के बागी कुलदीप धनकड़ में हुआ। 19 हजार 347 वोटों से इंद्रराज गुर्जर की जीत हुई। दूसरे नंबर पर रहे धनकड़ को 40060 वोट मिले जबकि भाजपा के भिंडा को मात्र 23 हजार 58 वोट ही हासिल हुए। जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा एससी, फिर गुर्जर, जाट, ब्राह्मण और राजपूत वोटरों की बहुलता है। अब अगर इंद्रराज गुर्जर पायलट के साथ कांग्रेस से अलग होते हैं तो इस बार जातीय समीकरणों में उलटफेर हो सकता है।
परबतसर जाट और मूल ओबीसी और एससी की अधिकता वाली सीट है। यहां गुर्जर, मुस्लिम, राजपूत और अन्य वर्ग के मतदाता भी असर रखते हैं। पिछली बार यहां से पहली बार विधायक बने रामनिवास गावड़िया ने 14 हजार 485 वोटों से चुनाव जीता था।
गावड़िया को सबसे अधिक 76 हजार 373 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मानसिंह किनसरिया को 61 हजार 888 और तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय राकेश मेघवाल को 26 हजार 6 वोट हासिल हुए। रामनिवास को कांग्रेस के कैडर वोट के साथ जाट और गुर्जर वोटों के कांबिनेशन ने चुनाव जिताया। अब अगर गावड़िया अलग राह चुनते हैं तो उनको कांग्रेस के कैडर वोटों का नुकसान हो सकता है।
सोलंकी ने पिछला चुनाव 3431 वोटों से जीता था। सोलंकी को 70 हजार 7 वोट मिले जबकि भाजपा के रामावतार बैरवा को 66576 वोट मिले। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हेमंत विजय ने 16 हजार 706 वोट हासिल करके यहां बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था।
चाकसू में एससी, एसटी, ब्राह्मण, जाट, माली, मुस्लिम और गुर्जर मतदाता प्रभावी भूमिका में है। यहां पिछले कई चुनावों से त्रिकोणीय मुकाबला रहता आया है। इस बार अगर साेलंकी अलग राह चुनते हैं तो स्थानीय समीकरणों में उलटफेर हो सकता है।
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