उन पर आत्मकथा में NRC को लेकर भ्रामक बातें लिखने का आरोप
Prayagraj (Allahabad) High Court Manglik Girl Rape Case Update; Sexual Intercourse Based On Promise To Marry Is ... यह आदेश जस्टिस बृज राज सिंह की कोर्ट ने दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून, 2023 को होनी थी
पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ दाखिल 1 करोड़ की मानहानि केस में आज दार्जिलिंग की कोर्ट में सुनवाई होगी। यह केस पूर्व CJI की आत्मकथा 'जस्टिस फॉर द जज' से जुड़ा है। दरअसल, असम के एक NGO के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने दावा किया था कि रंजन गोगोई की आत्मकथा में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटजिन (NRC) के बारे में भ्रामक बातें लिखी हैं। इसीलिए उनकी आत्मकथा को बैन किया जाना चाहिए।
बता दें कि अभिजीत शर्मा असम पब्लिक वर्क्स NGO के अध्यक्ष हैं, जो NRC जैसे कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं।
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था
10 जून 2023 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि डॉक्यूमेंट देखने के बाद पता चला कि कानून और फैक्ट दोनों पर ठोस सवाल खड़े होते हैं, इस पर फैसला किया जाना है। अभी कोर्ट ने दोनों पक्षों को समन जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जून कू तारीख तय की थी।
बता दें कि सबसे पहले अभिजीत शर्मा ने वोटर्स लिस्ट से अवैध प्रवासियों के नाम हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस केस के लंबित रहने के दौरान हाईकोर्ट की निगरानी में साल 2015 में असम में NRC की प्रक्रिया शुरू हुई।
इसके बाद अभिजीत शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूर्व CJI रंजन गोगोई की आत्मकथा पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि रिटायरमेंट के बाद पूर्व CJI ने NRC के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में ट्रांसफर के बारे में कुछ बातें लिखीं, जो गलत हैं।
इसके साथ ही पूर्व CJI ने अपनी आत्मकथा में कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। जो स्वाभाविक रूप से झूठ और दुर्भावनापूर्ण हैं। जिनका उद्ददेश्य उन लोगों को बदनाम करना है।
13 महीने CJI रहे रंजन गोगोई
जस्टिस गोगोई 13 महीने चीफ जस्टिस रहे। 17 नवंबर 2019 को वे रिटायर हुए। उनके द्वारा सुनाए गए अहम फैसलों में अयोध्या और राफेल विवाद हैं। इससे पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा भी कांग्रेस से जुड़कर संसद तक पहुंचे थे, जबकि पूर्व सीजेआई पी.सतशिवम को मोदी सरकार ने केरल का राज्यपाल बनाया था।
रिटायर होने से पहले जस्टिस गोगोई ने 10 दिन में दिए थे 5 फैसले
पहला फैसला: अयोध्या रामजन्मभूमि विवाद मामले में जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने विवादित भूमि पर राम मंदिर बनाने का फैसला दिया। मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन दूसरी जगह दिए जाने का भी आदेश दिया।
दूसरा मामला: राफेल विमान सौदे में लगे घोटाले के आरोपों को लेकर जस्टिस गोगोई ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी। सीजेआई की अगुआई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर हुईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
तीसरा फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर माफी मांगने को कहा था। इस मामले में भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने याचिका दाखिल की थी।
चौथा फैसला: सबरीमाला मंदिर महिलाओं के प्रवेश को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2018 के फैसले को बरकरार रखा था और मामला सात सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया था
पांचवा मामला: वित्त कानून-2017 के संशोधन को लेकर था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कानून में संशोधनों को लेकर रोक लगा दी थी और मामला सात सदस्यीय पीठ को भेज दिया था।
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