जनहित योजनाओं को लेकर नुकसान होता है; रिपोर्ट में दावा
Internet shutdown result in loss of policies for poor in India; देश में बार-बार इंटरनेट शटडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और जरूरतमंदों को हो रहा है।
देश में बार-बार इंटरनेट शटडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और जरूरतमंदों को हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के लगातार और मनमाने ढंग से इंटरनेट शटडाउन ने सरकार के सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम पर निर्भर लाेगाें पर ही हमला किया है। 82 पन्नों की यह रिपोर्ट बुधवार को जारी हुई है।
मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस पर इंटरनेट एक्सेस रोकने से ग्रामीण रोजगार गारंटी और सरकार के सबसिटी वाले फूड प्रोग्राम के लाभार्थियों काे इनका लाभ लेने में रुकावट आती है। ग्रामीण समुदायों के लिए बुनियादी बैंकिंग करना और जरूरी बिलों का भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यही वर्ग है जो इंटरनेट बंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।
इंटरनेट रोकना अंतिम उपाय होना चाहिए
ह्यूमन राइट्स वॉच में एशिया की असिस्टेंट डायरेक्टर जयश्री बाजोरिया ने कहा- सरकार का इंटरनेट को बुनियादी सुविधा बनाने पर जोर है, लेकिन सरकार इंटरनेट शटडाउन को डिफॉल्ट पुलिसिंग के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इंटरनेट रोकना अंतिम उपाय होना चाहिए। 
लेकिन सरकार, अक्सर विरोध प्रदर्शनों, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यहां तक कि स्कूल और यूनिवर्सिटी एग्जाम में नकल को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेती है।
बड़े आंदोलनों में बंद हुआ नेट, कश्मीर में 550 दिन
मणिपुर में जातीय हिंसा के दाैरान कई दिन इंटरनेट बंद रहा। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के दौरान अगस्त 2019 से फरवरी 2021 तक 550 दिनों तक इंटरनेट बंद रहा। दिल्ली, हरियाणा में किसान आंदोलन में भी इंटरनेट प्रतिबंधित रहा था। नागरिकता कानून पर प्रदर्शनों के दौरान और पंजाब में अलगाववादी नेता को पकड़ने के लिए सेवाएं बंद की गईं।
2018 के बाद से भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा शटडाउन किया
रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 के बाद से भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किया है। ज्यादातर शटडाउन में सिर्फ मोबाइल फोन पर इंटरनेट बंद किया गया है। लेकिन, इससे पूरी तरह से नेट बंद हो जाता है, क्योंकि भारत में 96% कस्टमर इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल के जरिए करते हैं। 4% के पास फिक्स्ड लाइन नेट है।
2023 में 2257 घंटे बंद रहा, 2044 करोड़ का नुकसान
यूके बेस्ड डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप टॉप-10 वीपीएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में कुल 2,257 घंटों के इंटरनेट बंद करने से देश काे अब तक 2044 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 