हत्या के बाद वसीयत पर लगाया अंगूठा; ऐसे बचेंगे पिता-बेटे या भाई-बहन के रिश्ते
भारत में 95 फीसदी लोग अपनी वसीयत नहीं बनाते। लोग ये सोचते हैं कि वसीयत तो पैसे वालों के घरों में ही की जाती है। आज सिंगल फैमिली सिस्टम है। लोग देर से शादी कर रहे हैं। बच्चे कम हो रहे हैं।  इन वजहों से वसीयत की अहमियत बढ़ी है। 
काशी के महापंडित आचार्य चूड़ामणि मिश्र की वसीयत उनके शिष्य जनार्दन जोशी पढ़ रहे थे। आचार्य ने अपनी वसीयत में कहा-'मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा।
मैंने तो दाल-भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन यह औरत मुझसे छिपाकर हमेशा ही रबड़ी-मलाई और मिठाई खाती रही है।
तभी वहां मौजूद जसोदा देवी ने चिल्लाकर कहा-हाय राम! यह सब लिखा है इस बुढ़वे ने। नाश हो इसका...
दोनों बेटों ने अपनी मां को किसी तरह चुप कराया। वसीयत फिर पढ़ी जाने लगी।
'मेरी मृत्यु के बाद जसोदा देवी को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो जोरुओं के गुलाम हैं।
मेरी पुत्रवधुएं इसे भूखों मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों से इसे भयानक कष्ट होगा।
इसलिए मैं जसोदा के नाम दो लाख रुपया छोड़ता हूं, जिसके ब्याज पर यह मजे में जिंदा रह सकती है।
इतना सुनते ही जसोदा देवी ने 'हाय लालमन के पिता' कहकर धड़ाम से जमीन पर लेटकर रोना शुरू कर दिया- ‘तुम तो स्वर्ग चले गए लालमन के पिता, हमें इस नरक में छोड़ गए।’
यह दिलचस्प अंश उपन्यासकार भगवतीचरण वर्मा की मशहूर कहानी ‘वसीयत’ का है, जो वसीयत के मायने समझाने के लिए काफी है।
चार अक्षरों का यह शब्द कभी लंबी लड़ाई का सिलसिला बना तो कभी परिवार की सड़न को उधेड़कर रख देता है। आज इसी वसीयत पर बात।
बिहार का सास-बहू केस जो बताता है वसीयत का महत्व
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सिविल मामलों के एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत ने बताया कि बिहार के कटिहार जिले का एक केस जिसका जिक्र वसीयत के मामले में बहस के दौरान होता है।
इस केस में एक बहू ने अपनी सास की हत्या कर दी थी। वजह थी सास की वसीयत, जिसके मुताबिक सास ने अपनी जमीन बेटी के नाम कर दी थी।
वसीयत तैयार होने से पहले बहू को इसकी भनक लगी तो उसने रात को सास का गला दबाकर मार डाला और उनके अंगूठे का निशान फर्जी वसीयत पर ले लिया।
इस वसीयत में था कि सास ने अपनी जमीन बहू के नाम कर दी। जांच में यह वसीयत फर्जी निकली।
कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जयपुर के खेतड़ी राजघराने की 2500 करोड़ रुपए की संपत्तियों की वसीयत विवाद को निपटाया है।
खेतड़ी राजघराने के पूर्व राजा राय बहादुर सरदार सिंह के जयपुर की संपत्तियों का यह विवाद करीब 50 साल से चल रहा था।
एक अनुमान के मुताबिक, भारत में चल रहे दीवानी के सभी मामलों में से 66 फीसदी जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित हैं।
झगड़े की जमीनों के पेंडिंग मामले कोर्ट में 50-50 साल से लटके पड़े हैं। यह वसीयत न करने का ही नतीजा है।
वसीयत क्यों बनानी चाहिए, कितना जरूरी है यह
वसीयत बनाने वाली कंपनी ‘आसानविल’ (AasaanWill) के फाउंडर विष्णु चुंडी कहते हैं कि भारत में 95 फीसदी लोग अपनी वसीयत नहीं बनाते।
लोग ये सोचते हैं कि वसीयत तो पैसे वालों के घरों में ही की जाती है।
पहले संयुक्त परिवार था। आज सिंगल फैमिली सिस्टम है। लोग देर से शादी कर रहे हैं। बच्चे कम हो रहे हैं।
सामाजिक ढांचा बदल रहा है। इन वजहों से वसीयत की अहमियत बढ़ी है।
इसके अलावा, भारत में ज्यादातर काम डिजिटल हो गया है।
परिवार वालों को पता नहीं होता है कि किसी सदस्य ने कौन सी पॉलिसी ले रखी है, कहां निवेश किया है या किसे कितने पैसे दिए हैं? किन बैंकों में खाते है? इसलिए भी वसीयत करनी जरूरी है।
वसीयत व्यक्ति की ‘आखिरी इच्छा’, पति के जीवित रहते उसकी संपत्ति पर पत्नी का हक नहीं
एडवोकेट अनिल सिंह बताते हैं कि वसीयत में व्यक्ति की ‘आखिरी इच्छा’ होती है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच सकता है, दान कर सकता है या वसीयत भी कर सकता है।
व्यक्ति बंटवारे के बाद किसी पैतृक संपत्ति का मालिक बनता है तो यह स्वअर्जित यानी खुद की बनाई हुई संपत्ति मानी जाएगी और पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, पति के जीवित रहने तक पत्नी का उसकी अर्जित संपत्ति पर कोई हक नहीं होता।
अगर उसका पति वसीयत में संपत्ति किसी और के नाम कर दे, तब भी पत्नी काे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
किसी व्यक्ति से शादी कर लेने पर उसकी बनाई हुई संपत्ति पर उस महिला का अधिकार तभी होगा, जब उसको प्रॉपर्टी में को-ओनर के रूप में जोड़ दिया जाए।
पति की वसीयत बनाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी बनाई प्रॉपर्टी पर उसकी पत्नी और बच्चों के साथ-साथ उसकी मां का भी अधिकार होता है।
पिता की मौत के बाद संपत्ति के लिए एनओसी बहुत जरूरी
वसीयत बनाए बिना ही घर में पिता की मौत हो गई है तो बेटों को आपस में संपत्ति बांटने के लिए अपनी बहनों से कोर्ट में एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।
किसी भी वसीयत के लिए मजबूत और भरोसेमंद गवाह होने जरूरी होते हैं।
एडवोकेट अनिल सिंह बताते हैं कि फर्जी वसीयत बनाने पर 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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वसीयत के जरिए संपत्ति से बच्चों को कर सकते हैं बेदखल
अगर पिता अपने किसी बच्चे की जुए, शराब जैसी बुरी आदतों से परेशान है और वह जानता है कि इस बच्चे के पास प्रॉपर्टी चली गई तो वह उसे बेच देगा।
इस स्थिति में पिता वसीयत के जरिए अपनी प्रॉपर्टी से इस बच्चे को बेदखल कर सकता है।
वह बच्चा अगर कोर्ट भी जाता है तो भी उसका आवेदन खारिज हो जाएगा। पिता वसीयत के जरिए किसी एक ही संतान को पूरी संपत्ति का मालिक बना सकता है।
अगर बेटा इकलौता होता है और गलत संगत में पड़कर माता-पिता से जबरन वसीयत बनवा ले और फिर उनकी हत्या कर दे तो भी उसे यह संपत्ति नहीं मिलेगी। तब कोर्ट वसीयत को शून्य कर देता है।
माता-पिता वसीयत पर कहते हैं कि हमें मारने की साजिश तो नहीं
बीएचयू में समाजशास्त्र की प्रोेफेसर डॉ. प्रतिमा गोंड कहती हैं कि धन-संपदा व्यक्ति की बहुत बड़ी जरूरत है।
आज व्यक्ति की गरिमा, सुरक्षा, शिक्षा और इलाज सब कुछ पैसों पर ही आधारित हो चुका है। ऐसे में वसीयत करना बेहद जरूरी हो चुका है। माता-पिता को इसमें ऐतराज नहीं करना चाहिए।
अगर कोई बच्चा वसीयत करने को कहता है कि तो माता-पिता को यह समझना चाहिए कि उनके जाने के बाद पारिवारिक कलह से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
पुरुष प्रधान सामाजिक ढांचे में वसीयत अक्सर बेटों को जमीन-जायदाद का उत्तराधिकारी तय करने के लिए लिखी जाती रही है। अब बेटियों को भी हिस्सेदार बनाने का चलन बढ़ा है।
बैंकों, बीमा पॉलिसी के 1.5 लाख करोड़ की रकम बिना वसीयत के बेकार 
अनिल सिंह बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने बीवी-बच्चों से प्रॉपर्टी और पैसे छिपाते हैं। ऐसे में अचानक उनकी मृत्यु के बाद ये पैसे या प्रॉपर्टी अनक्लेम्ड रह जाती है।
रिजर्व बैंक के बीते साल जारी आंकड़ों के मुताबिक, 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पर किसी का दावा नहीं है।
इनमें फिक्स डिपॉजिट, बीमा पॉलिसी, बैंक खाते, म्युचुअल फंड में जमा रकम है। अगले 5 सालों में यानी 2028 तक यह रकम 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी।
वहीं, विष्णु चुंडी के अनुसार, इतनी बड़ी रकम पर किसी का दावा नहीं होने की बड़ी वजह वसीयत को सही वक्त पर नहीं बनाना है।
वह कहते हैं कि 6 साल पहले जब वह ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके चाचा की डेथ हो गई।
वसीयत न होने से अंकल के बेटे को अपने पिता की प्राॅपर्टी और पैसों के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। इसलिए वे आज तक परेशानी झेल रहे हैं।
इसी तरह कोरोना के दौरान कई लोग ऐसे थे, जिनके बच्चे एनआरआई थे।
ऐसे में वसीयत नहीं होने पर एनआरआई बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति हासिल करने में काफी दिक्कतें आईं।
प्लेन पेपर पर बना सकते हैं वसीयत, मगर रजिस्ट्रेशन जरूरी
अनिल सिंह बताते हैं कि कानूनन कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर भी वसीयत बना सकता है। मगर, समस्या तब खड़ी होती है, जब 20-30 साल बाद परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में उस वसीयत को चुनौती देता है और उसे मानने से इनकार कर देता है।
तब जज गवाहों को बुलवाते हैं। अगर गवाहों की भी मृत्यु हो गई हो तो ऐसी स्थिति में मुश्किलें और बड़ी हो जाती हैं।
इसीलिए वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या वसीयत का कोर्ट में प्रोबेट कराना जरूरी है। यानी कोर्ट अपने सामने ही गवाहों को बुलाकर वसीयत पर मुहर लगाता है।
रजिस्टर्ड कराने के लिए गवाहों के साथ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा। वसीयत को सुरक्षित सीलबंद लिफाफे में किसी भी रजिस्ट्रार के पास जमा भी कराया जा सकता है।
एडवोकेट अनिल सिंह कहते हैं कि वसीयत की वैल्यू वसीयत करने वाले के जीवित रहते जीरो होती है। मगर, उसके मरने के बाद 100 फीसदी महत्वपूर्ण हो जाती है।
नॉमिनी बना देने पर संंपत्ति का हक नहीं मिलता
विष्णु चुंडी बताते हैं कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि बैंक खाते, म्युचुअल फंड का नॉमिनी ही रकम खर्च करने का हकदार है। जबकि, वो हकदार नहीं होता।
एक महिला ने अपने पिता को म्युचुअल फंड का नॉमिनी बनाया था।
क्योंकि महिला चाहती थी कि पिता ने अपनी जमा-पूंजी से उसे खूब पढ़ाया-लिखाया था, इसलिए यह पैसा उनके पिता अपने बुढ़ापे में इस्तेमाल कर सकेंगे।
मगर, शादी के बाद महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। अब महिला का पैसा उसके पति और बच्चों को मिल गया। जबकि पिता को कोई पैसा नहीं मिला।
कानूनी रूप से बैंक या पॉलिसी की रकम या संपत्ति का 50 फीसदी पति और 50 फीसदी बच्चों को मिलता है।
अगर कोई किसी को नॉमिनी बनाता है तो इसका मतलब बस इतना ही है कि वह व्यक्ति उस रकम का हकदार नहीं होगा, बल्कि उन खातों का कस्टोडियन होगा यानी देखभाल कर सकेगा।
अब उस महिला के पैसों पर पति और बच्चों का बराबर का हक होगा। बाद में पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली।
अगर, इस पति की भी मौत हो जाए तो इसमें से एक तिहाई उनकी पत्नी को, एक तिहाई उसकी मां को और एक तिहाई बच्चों को मिलेगा।
यानी परिवार में जो नई महिला आई है, उसे यूं ही पहली पत्नी के हिस्से की रकम मिल जाएगी।
देश में हर 50 वसीयत में एक का ही रजिस्ट्रेशन, दिल्ली-एनसीआर में ज्यादा
देश में दिल्ली-एनसीआर में वसीयत को लेकर सबसे ज्यादा जागरूकता है। कोराेना के बाद लोगों में वसीयत कराने का चलन बढ़ा है। भारत में 2022 में दिल्ली-एनसीआर में 63 हजार वसीयतों का रजिस्ट्रेशन हुआ, यह एक रिकॉर्ड है।
यह 2020 में हुए रजिस्ट्रेशन से 20 फीसदी ज्यादा हुआ था।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, देश में हर 50 वसीयत में से एक वसीयत का रजिस्ट्रेशन हो रहा है।
दिल्ली में जो भी दस्तावेज रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उसमें से हर तीसरा दस्तावेज वसीयत है।
छोटे शहरों में अभी रुझान कम है। वहीं बेंगलुरु-चेन्नई जैसे शहरों में वसीयत कम बनाई जा रही हैं।
ग्राफिक्स: सत्यम परिडा
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