यहां 2 साल शास्त्री रहे, 32 साल से सोनिया; PM हाउस से भी बड़ा
Sonia Gandhi House 10 Janpath History; How Big Is Sonia Gandhi's Official Residence (10 Janpath). राहुल गांधी का सामान 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले से 10 जनपथ में शिफ्ट किया जा रहा है। 10 जनपथ सोनिया गांधी का सरकारी आवास है
राहुल गांधी का सामान 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले से 10 जनपथ में शिफ्ट किया जा रहा है। 10 जनपथ सोनिया गांधी का सरकारी आवास है। इससे माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब अपनी मां के साथ 10 जनपथ में ही रहेंगे।
राहुल गांधी को 24 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला खाली करना है। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बनने पर 2005 में उन्हें ये बंगला अलॉट किया गया था। वहीं सोनिया गांधी पिछले 32 साल से 10 जनपथ में रह रही हैं।
भास्कर एक्सप्लेनर में राहुल गांधी के नए पते 10 जनपथ की पूरी कहानी। साथ ही सरकारी बंगले के मिलने से निकाले जाने तक सभी सवालों के जवाब भी जानेंगे…
10 जनपथ में सबसे पहले रहे लाल बहादुर शास्त्री
1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का निधन हुआ। इसके बाद उनके आवास त्रिमूर्ति भवन को कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठा कि नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहां रहेंगे।
इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनपथ आवंटित किया गया, जहां वो अपने परिवार के साथ रहने लगे। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के इसमें शिफ्ट होने के दो साल बाद उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।
राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया को आवंटित
12 जनवरी 1990 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी इस बंगले में रहने आए। एक साल बाद 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। राजीव के बाद 1991 में ही इस बंगले को सोनिया गांधी के नाम पर ट्रांसफर कर अलॉट कर दिया गया। तब से तीन दशक बीत चुके हैं और अब भी यह सोनिया गांधी के घर का पता बना हुआ है।
अब मां के साथ इसी बंगले में शिफ्ट होंगे राहुल गांधी
राहुल गांधी ने इसी साल 26 फरवरी को कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में बताया था कि मेरे पास कोई घर नहीं है। राहुल अभी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बनने पर 2005 में उन्हें ये बंगला अलॉट किया गया था।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। सांसदी जाने से अब उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ेगा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल को 24 अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास में रहने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब राहुल अपनी मां के साथ उनके आवास 10 जनपथ में रहेंगे।
क्या राहुल गांधी के पास अपना कोई घर नहीं?
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो एफिडेविट जमा किया, उसमें बताया कि दिल्ली के महरौली के सुल्तानपुर में 2.346 एकड़ में कृषि जमीन विरासत में मिली है।
इसकी कीमत 1.32 करोड़ रुपए है। इसमें प्रियंका गांधी आधे की हिस्सेदार हैं। सर्किल रेट के हिसाब से प्रति एकड़ इसकी कीमत 53 लाख रुपए है। इसी में एक फार्म हाउस बना है। इसकी कीमत 16 लाख रुपए है।
राहुल गांधी के पास गुरुग्राम में सिलोखेड़ा के सिग्नेचर टावर-2 में 2 कॉमर्शियल स्पेस यानी दुकानें भी हैं। इसकी मार्केट वैल्यू अभी 8 करोड़ 75 लाख रुपए है। इसे उन्होंने रेंट पर दे रखा है।
अब जानेंगे वो नियम कानून, जिनके तहत नेताओं को दिल्ली में बंगला अलॉट किया जाता है…
जो सांसद जितना पुराना, बंगले में कमरे उतने ज्यादा
लोकसभा सदस्यों को दिल्ली में बंगले का आवंटन ‘डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स’ करता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है। ‘डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स’ के अंदर भी यह काम जनरल पूल रेसिडेंशियल अकॉमोडेशन यानी GPRA एक्ट के तहत किया जाता है। इसमें घरों के आवंटन के लिए केंद्र सरकार के जनरल पूल रेसिडेंशियल अकॉमोडेशन रूल्स 2017 का पालन किया जाता है।
GPRA में केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी घर के लिए अप्लाय कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए पे स्केल, ऑफिस और पोजिशन को देखा जाता है और उसी के अनुसार बंगले दिए जाते हैं। इन बंगलों के लिए सरकार की तरफ से एक मासिक किराया भी तय है। इसे सरकार मार्केट रेट के हिसाब से ही रखने की कोशिश करती है। इन घरों के रखरखाव के लिए सरकार की तरफ से भत्ता भी दिया जाता है।
545 सांसदों के लिए सरकार के पास 517 रहने के ठिकाने 
लोकसभा सांसदों को देने के लिए फिलहाल 517 आवास है। इसमें भी 159 बंगले हैं, 37 ट्विन फ्लैट, 193 सिंगल फ्लैट, 96 मल्टीस्टोरी फ्लैट और 32 यूनिट्स सिंगुलर रेगुलर घर हैं। ये सभी प्रॉपर्टी सेंट्रल दिल्ली के नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, मीना बाग, बिशम्बर दास मार्ग, तिलक लेन, विट्ठल भाई पटेल हाउस और बाबा खड़क सिंह मार्ग में है।
जिन सांसदों को आवास नहीं मिलता, वो कहां रहते हैं?
जिन सांसदों को सरकार बंगला नहीं दे पाती वो सांसद दिल्ली के किसी भी होटल में सरकार के खर्चे पर रह सकते हैं। सांसद जितने दिन भी अपने काम से दिल्ली में ठहरता है उसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है।
सरकार सांसदों के लिए होटल में अस्थायी आवास कैटेगरी के तहत भी रहने की व्यवस्था करती है। होटल में सिंगल सूइट दिया जाता है। यह तब तक के लिए होता है जब तक सरकार उस सांसद के लिए नियमित घर की व्यवस्था नहीं कर देती है।
बंगला खाली करवाना हो तो उसके लिए अलग नियम
राहुल गांधी जैसे या अन्य इसी तरह के मामलों में सरकारी बंगला खाली कराने का भी एक कानून है। इसके लिए पब्लिक प्रिमाइसेस (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट) का इस्तेमाल किया जाता है। कानून के नियमों के मुताबिक…
इतने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिलता है तो बंगला खाली कराने के लिए राज्य बल प्रयोग कर सकता है। 2019 में इस कानून में एक संशोधन के मुताबिक बंगला खाली नहीं करने पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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