दिल्ली HC ने मानहानि केस में BBC को नोटिस जारी किया, सितंबर में अगली सुनवाई
British Broadcasting Corporation (BBC) Narendra Modi Documentary Controversy (The Modi Question)  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बने डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने BBC को समन जारी किया है।
पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) को नोटिस जारी किया है। डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ गुजरात स्थित एक NGO ने मीडिया कंपनी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। याचिका में दावा किया गया कि डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट से भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय न्यायपालिका के साथ देश की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा है।
BBC ने इस साल की शुरुआत में 'द मोदी क्वेश्चन' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। पहला एपिसोड 17 जनवरी को सामने आया था। दूसरा एपिसोड अगले सात दिनों में रिलीज होना था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट को लेकर आपत्तियां आने लगीं। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया जिसके बाद इसे यूट्यूब से हटा लिया गया।
मामले की अगली सुनवाई सितंबर में
पीएम मोदी की छवि खराब होता देख गुजरात के एक NGO ने कोर्ट का रुख किया। एनजीओ ने BBC के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया और दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को इसकी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे कोर्ट में पेश हुए।
उन्होंने दलील रखते हुए कहा कि BBC ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत और न्यायपालिका समेत पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है। इसके बाद हाईकोर्ट जस्टिस सचिन दत्ता ने BBC को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी।
रोहिणी कोर्ट ने भी एक हफ्ते पहले जारी किया था समन
बीबीसी डाक्यूमेंट्री के संबंध में रोहिणी कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है। यह याचिका झारखंड भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बिनय कुमार सिंह ने दायर की थी। जिस पर 17 मई को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने विकिमीडिया फाउंडेशन और यूएस स्थित डिजिटल लाइब्रेरी को समन जारी किया था। उनसे अक्राइव में कंटेंट हटाने को कहा गया है। इसके साथ ही BBC को 30 दिन के अंदर लिखित में बयान दर्ज करने के आदेश दिए गए थे।
ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने किया था विरोध
BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हो चुकी है। करीब दो महीने पहले ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने कहा था BBC की डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से PM मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। ब्रिटेन सरकार की स्थिति स्पष्ट है।
हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी की जो इमेज पेश की गई है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं।
जानिए पूरा मामला क्या है
BBC की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बेस्ड है। इसमें उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसका विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि डॉक्यूमेंट्री में कुछ कंटेंट भ्रामक हैं।
बता दें कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया था। कमेटी को दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। SIT ने कहा था कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तरफ से मोदी को मिली क्लीन चिट को सही माना था।
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कुछ लोग BBC को SC से ऊपर मानते हैं:PM पर बनी डॉक्यूमेंट्री के लिए रिजिजू बोले
BBC की PM नरेंद्र मोदी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपनी राय रखी थी। रिजिजू ने कहा कि देश में कुछ लोग BBC को भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। वह अपने नैतिक मूल्यों को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक कम करने को तैयार हैं। पढ़ें पूरी खबर...