7 पैमाने हैं सुपरपावर देश बनने के…चीन एक पर भी खरा नहीं
China India [Arunachal Pradesh] Border Dispute - What Does China Need To Become A Superpower? चीन एक बार फिर खबरों में है। अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का नाम अपने हिसाब से बदलकर चीन, फिर भारत को दबंगई दिखाना चाहता है।
चीन एक बार फिर खबरों में है। अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का नाम अपने हिसाब से बदलकर चीन, फिर भारत को दबंगई दिखाना चाहता है।
अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की बचकानी हरकत इससे पहले भी चीन 2017 और 2021 में कर चुका है, लेकिन इस बार चीन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका को भी आंख दिखाने पर आमादा है।
चीन ने साइबर सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अमेरिकी चिप मेकिंग कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इसे चीन और अमेरिका के बीच चल रही प्रॉक्सी टेक्नोलॉजी वॉर का हिस्सा माना जा रहा है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस तरह की हरकतों से दुनिया को अपनी ताकत का अहसास कराना चाहता है, ताकि उसे ‘सुपर पावर’ का दर्जा मिल जाए।
मगर, एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि चीन निकट भविष्य में तो कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। इसके एक नहीं…7 कारण हैं। 
जानिए, आखिर किसी देश को सुपर पावर कहने का अर्थ क्या होता है और ये दर्जा हासिल करने के लिए किन कसौटियों पर किसी देश को परखा जाता है…और क्यों चीन सुपर पावर नहीं बन सकता।
पहले जानिए, क्या होता है ‘सुपर पावर’ देश…
फॉक्स के पैमानों पर नॉर्वे के इंस्टीट्यूट ने चीन को परखा…
विलियम टी.आर. फॉक्स ने सुपर पावर देश के लिए जो 7 पैमाने तय किए थे, उन पर नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज के वरिष्ठ सलाहकार इंगे बेक्केवोल्ड ने चीन को परखा है।
हाल ही में इस स्टडी के नतीजे उन्होंने एक आर्टिकल में शेयर किए। बेक्केवोल्ड का साफ कहना है कि चीन किसी भी पैमाने पर सुपर पावर नहीं है।
बेक्केवोल्ड बताते हैं कि इकोनॉमी के आकार के आधार पर दुनिया की दो धुरियां जरूर हैं। एक धुरी अमेरिका और दूसरी धुरी चीन है। मगर बाकी हर पैमाने पर चीन अभी बहुत कमजोर है।
बेक्केवोल्ड बीजिंग विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करने के बाद साल 1999 में नॉर्वे की फॉरेन सर्विस में भर्ती हुए और साल 2005 से 2011 तक वे बीजिंग में नॉर्वे के दूतावास में डिप्लोमैट रह चुके हैं।
जानिए, 7 पैमानों पर कहां ठहरता है चीन…
1. जनसंख्या…अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा चीन
2022 में चीन में 1.41 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जबकि सिर्फ 95.6 लाख बच्चों ने जन्म लिया। 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि चीन में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या, मरने वालों से कम थी।
लंबे समय तक ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ को सख्ती से लागू करने वाले चीन के सामने अब दिक्कत खड़ी हो गई है। 2016 से इस नीति में छूट देते हुए अब ‘थ्री चाइल्ड पॉलिसी’ भी आ गई है, लेकिन अब युवा शादी और परिवार से दूर भाग रहे हैं।
2035 तक चीन की एक तिहाई आबादी, यानी 40 करोड़ लोग, 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के होंगे।
मतलब ये कि चीन में कमाने वाले कम और पेंशन पाने वाले ज्यादा होंगे। इसका असर ये होगा कि सरकार की सालाना आमदनी खर्चे से कम होती जाएगी।
2012 में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स 2030 में भविष्यवाणी की थी कि चीन अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा।
नतीजा: चीन की आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूर है, मगर जल्द ही भारत उससे आगे निकल जाएगा। यही नहीं, वहां आबादी में युवाओं का प्रतिशत घटना शुरू हो गया है। यानी आबादी को चीन ताकत की तरह इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होगा।
2. क्षेत्रफल…चीन का 40% हिस्सा विवादित, बंदूक के दम पर कब्जा है
चीन का कुल क्षेत्रफल 97,06,961 वर्ग किमी. है। मगर उसकी 71% आबादी सिर्फ 46 लाख वर्ग किमी. में रहती है।
अपनी किताब ‘प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी’ में टिम मार्शल लिखते हैं कि यही वो इलाका है जिसे चीन का हार्टलैंड कहा जाता है।
ये क्षेत्र येलो नदी और यांग्त्से नदी के बीच में फैला है और क्षेत्रफल में अमेरिका का आधा है।
यूरोपियन स्कूल ऑफ कल्चर एंड थियोलजी के प्रोफेसर एड्रियन जेंत्स कहते हैं कि चीन के कुल भूभाग का 40% हिस्सा 3 सबसे बड़े राज्य शिंजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया में समाया है।
लेकिन ये तीनों ही राज्य चीन का नैचुरल हिस्सा नहीं हैं। यहां चीन ने बंदूक के बल पर कब्जा कर रखा है और जनता का विरोध समय-समय पर उबलता रहता है।
नतीजा: इन तीन राज्यों को हटा दें तो चीन का क्षेत्रफल लगभग भारत के बराबर हो जाता है। चीन का 40% क्षेत्रफल विवादों में घिरा है और कम्युनिस्ट पार्टी जरा भी कमजोर दिखे तो यहां विद्रोह भी हो सकता है।
3. रिसोर्सेज…चीन के पास हर रिसोर्स जरूरत से कम, साल में दो फसलें भी पूरे देश में नहीं
चीन में सिर्फ येलो नदी और यांग्त्से नदी के बीच का हिस्सा ही ऐसा है जहां साल में दो फसलें उगाई जा सकती हैं। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये नदियां भी इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि अक्सर समुद्र में मिलने से पहले सूख जाती हैं।
खेती की जमीन ही नहीं, जंगल, खाद, खनिज और ईंधन जैसे रिसोर्स भी चीन में जरूरत से कहीं कम हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर इतना जोर देता है।
कहां से क्या मंगाता है चीन
नतीजा: इन संसाधनों की कमी पूरी करने के लिए चीन पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जा करना चाहता है। मगर ग्लोबल मंच पर बढ़ते विरोध के चलते ये संभव नहीं हो रहा। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे जिन देशों को उसने साथ जोड़ा, वो दिवालिया हो गए हैं।
4. इकोनॉमिक पावर…चीन की GDP इनफ्लेटेड, कर्ज GDP के 273% से ज्यादा
चीन GDP के आकार में दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। इसी आधार पर वो खुद को एक सुपर पावर मानता है।
लेकिन जुलाई, 2021 में चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ने खुद एक आर्टिकल में लिखा था कि चीन को इनफ्लेटेड (हवाई) GDP के बजाय सचमुच के आर्थिक विकास पर ध्यान देना होगा।
जिनपिंग का इशारा चीन में रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर में बढ़े हुए निवेश की तरफ था। चीन अपनी घरेलू इकोनॉमी में इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को सबसे बड़ा फैक्टर मानता है और इसे ही जिनपिंग हवाई आंकड़े बता रहे हैं।
ये हालत चीन की इकोनॉमी के हर पहलू की है। चीन की सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2022 तक चीन का कुल ऋण उसके GDP के 273% को पार कर गया है। अनुमान है कि ये आने वाले सालों में बढ़ता ही जाएगा।
IMF का कहना है कि 2028 तक चीन की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 4.5% के आस-पास बनी रहेगी, जबकि 2028 से 2037 के बीच ये घटकर 3% रह जाएगी।
सरकार 2037 तक इकोनॉमी का आकार दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए 4.7% की ग्रोथ रेट जरूरी होगी।
नतीजा: चीन की ग्रोथ रेट लगातार धीमी होती जा रही है। वहीं चीन की मुद्रा युआन की कीमत पर भी सरकार दुविधा में है। चीन एक्सपोर्ट पर निर्भर है। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो युआन की कीमत बढ़ेगी और प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। वहीं, अगर एक्सपोर्ट घटा यानी दुनिया ने चीन से चीजें खरीदना बंद किया तो बेरोजगारी काबू के बाहर हो जाएगी।
5. सैन्य ताकत…ताइवान पर हमला करना हो तो चीन के पास पर्याप्त नावें तक नहीं हैं
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के प्रोफेसर और चीन विशेषज्ञ थंग हांग लिंन ने भास्कर को बताया कि ताइवान एक द्वीप है जिस पर आक्रमण करने के लिए चीन को करीब एक लाख सैनिकों को नावों के जरिए भेजना होगा।
इतने सैनिक भेजने के लिए 3-4 गुना लोग और लगेंगे लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। लोगों का इंतजाम हो भी जाए तो पर्याप्त नावें ही चीन के पास अभी नहीं हैं।
चीन के स्टेट काउंसिल इन्फॉर्मेशन ऑफिस ने इस साल 6 मार्च को रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक अमेरिका का साल 2023 का डिफेंस बजट करीब 70 लाख करोड़ रुपए है। इसकी तुलना में चीन का बजट मात्र एक चौथाई ही है।
चीन की सेना में एक बड़ी खामी भी है। उसके पास किसी भी युद्ध का अभ्यास नहीं है। यही कारण है कि चीन रूस का खुले तौर पर यूक्रेन युद्ध में सहयोग नहीं कर सकता।
नतीजा: चीन सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका से अभी काफी पीछे है। उसका बड़ा सहयोगी रूस है, मगर यूक्रेन में खिंचता युद्ध रूस को भी कमजोर किए जा रहा है। ऐसे में ग्लोबल मंच पर चीन की सैन्य ताकत अभी बहुत कम है।
6. राजनीतिक स्थायित्व…चीन में शांति सिर्फ दिखावा, लोगों के प्रदर्शन दबा दिए जाते हैं
चीन की सरकार ने देश में सूचना तंत्र को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा है। बाहर के किसी भी मीडिया का चीन में घुसना मना है।
चीन में हर खबर सरकारी मीडिया एजेंसी के जरिये ही लोगों तक पहुंचती है। ऐसे में हर साल कई घटनाओं को चीन की सरकार बाहर ही नहीं आने देती है।
हॉन्गकॉन्ग से तिब्बत और शिंजियांग तक हर साल हजारों विरोध प्रदर्शन होते हैं। कोरोना के सख्त लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के विरोध में शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन बाहरी मीडिया को इसकी सिर्फ थोड़ी ही जानकारी मिल पाई।
कोरोना काल में तीन बार चीनी सोशल मीडिया पर यह अफवाह उठी कि शी जिनपिंग के हाथ से सत्ता निकल सकती है। हालांकि हर बार यह बात दबा दी गई, लेकिन इससे ये जरूर जाहिर हुआ कि जिनपिंग की स्थिरता पर खतरा है।
कोरोना के दौरान की गई सख्ती और अब उसकी वजह से आई बेरोजगारी जिनपिंग की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है।
नतीजा: चीन में कोविड नीति आज राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन रही है। जनता में रोष है और पार्टी में भी जिनपिंग के लिए चुनौतियां उभरने लगी हैं।
7. पॉलिसी प्रूडेंस…चीन की नीतियों का ही असर है आज की चुनौतियां
चीन में पॉलिसी ज्यादातर तात्कालिक समस्या को देखकर बना दी जाती है। उसका भविष्य पर असर क्या होगा, ये नहीं सोचा जाता।
इसका एक बड़ा उदाहरण है उसकी ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’। इसकी वजह से आज चीन की सेना के पास जवानों की कमी हो गई है। दरअसल, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ज्यादातर चीनी परिवार बेटा चाहने लगे।
आज स्थिति ये है कि ज्यादातर परिवारों में सिर्फ एक बेटा ही है और परिवार नहीं चाहता कि वो सेना में जाकर शहीद हो जाए। ऐसे में लोग अपने बच्चों को सेना में भेजते ही नहीं हैं।
यही हाल उसकी कोविड नीति के साथ भी रहा। जियो स्ट्रैटजिस्ट पीटर जाइहन कहते हैं कि चीन का वैक्सीन पूरी तरह से नाकाम रहा है और इसलिए चीन में अभी भी लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं।
नतीजा: पीटर जाइहन कहते हैं कि चीन में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी एक आदमी के दिमाग पर निर्भर हो गई है। शी जिनपिंग के हिसाब से काम करने वाली पार्टी अब हर बात के लिए उन पर निर्भर हो गई है।
चीन के थिंक टैंक अब सोच रहे हैं…सोवियत संघ जैसा बिखराव तो नहीं होगा
चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेनिंग स्कूल में दो ही बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। पहली बात ये कि अमेरिका का सुपर पावर का दर्जा इतिहास की बात है, अब वो कमजोर हो रहा है।
दूसरी बात सोवियत संघ के विघटन का हर तरह से अध्ययन करना ताकि चीन ऐसी परिस्थिति में न पहुंचे।
स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो और कम्युनिस्ट तंत्र के दुनिया के सबसे पुराने रिसर्चर स्टीफेन कोटकिन बताते हैं कि कोविड और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के काडर और उनकी पार्टी के स्कूल में खा सतौर पर ये भावना पनपने लगी है कि अमेरिका का पतन आसान नहीं है और चीनी तंत्र के बिखरने का डर भी तर्कहीन नहीं है।