आप सबको खुश नहीं कर सके, पर उनकी तकलीफ तो कम करें
‘पापा, जब आप घर आओ, तो मेरे लिए कुछ खिलौने और मिठाई ले आना’, परिवार के बिना कहीं जा रहे दरवाजे पर खड़े पिता से पांच साल की बच्ची ने यह कहा।  N. Raghuraman's column - You could not make everyone happy, but at least reduce their suffering
‘पापा, जब आप घर आओ, तो मेरे लिए कुछ खिलौने और मिठाई ले आना’, परिवार के बिना कहीं जा रहे दरवाजे पर खड़े पिता से पांच साल की बच्ची ने यह कहा। बच्ची ने पिता को जोर से गले लगा लिया। और पिता ने कहा, ‘बेटा चिंता मत करो, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा।’ 
पॉलोमी अट्टा को अपनी और पिता प्रसनजीत के बीच हुई ये बातचीत भले शब्दशः याद न हो, लेकिन घर से निकलने से पहले पिता का किया वादा जरूर याद है। 28 मई 2010 को उन्होंने जनेश्वरी एक्सप्रेस पकड़ी, जो बंगाल में झारग्राम के पास पटरी से उतर गई और 148 लोगों की मौत हो गई। 
परिवार को दुर्घटना का पता चला, लेकिन उन्हें प्रसनजीत का शव कभी नहीं मिला। सरकारी दस्तावेजों में वह लापता दर्ज हो गए, इसलिए परिवार को मृत्यु प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया, बस शुरुआती मुुआवजा मिला। न्यायाधिकरण से अंतिम मुआवजा लेने और वादे के मुताबिक पीड़ित के परिवार में किसी एक को नौकरी मिलना पॉलोमी के परिवार के लिए संभव नहीं हो सका क्योंकि ऐसे मामलों में मृत्यु प्रमाण-पत्र अहम है। 
परिवार में कमाने वाला इकलौता सदस्य कहीं नहीं मिल रहा था। जिंदगी हताशा में डूब गई और घर के बाकी लोग दर-दर की ठोकरें खाने लगे। उसके बाद से पॉलोमी की मां जूथिका ने भाग्य भरोसे बैठने के बजाय सर्टिफिकेट व मुआवजा पाने की पुरजोर कोशिश की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने की उनकी कोशिश अधूरी रह गई। वे झारग्राम में सिविल जज की कोर्ट में गए।
वकील ने कहा कि नियम के मुताबिक सात साल तक लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर सकते हैं। लेकिन 2022 तक कुछ नहीं हो सका और जूथिका की भी मौत हो गई। ठीक 13 साल बाद पांच साल की पॉलोमी अब 18 की हो गई हैं और मिशन पर हैं। रेलवे ने मुकदमे की जरूरत पर सवाल उठाया है और इस मामले में राज्य को पेश होना है। अकेले पॉलोमी का परिवार ही नहीं भुगत रहा, उसी हादसे से जुड़े चार और परिवार भी यही झेल रहे हैं।
डीएनए मिलान के लिए तीन-चार बार ब्लड टेस्ट हो चुका है। फिर भी 24 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। रेलवे मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर सकता, क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी है, जबकि मौत या लापता रेलवे परिसर में हुए। अब जबकि एक और भयावह रेल हादसा देखकर हम सिहर चुके हैं, पुराने एक्सीडेंट के कारण कुछ परिवारों के जख्म अभी भी ताजा हैं और वे तबसे जिंदगी में आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हैं। 
अस्पतालों के बाहर मरने वाले हजारों लोगों के रिश्तेदार अभी भी मृत्यु प्रमाण के लिए थानों के चक्कर काट रहे हैं। ज्यूरीसडिक्शन शब्द लालफीताशाही को बढ़ावा देता है और ये एजेंसियां दुख में डूबे परिवार को एक जरा-सा सर्टिफिकेट देने में संदेह करती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अधिकारी उन परिवारों की जगह खुद को रखकर देखेंगे और उनका दुख समझेंगे।
मैं मानता हूं, पेचीदा मामलों में कुछ जरूरी दस्तावेज जारी करने में कुछ समय चाहिए। पर 13 साल बाद भी इसका इंतजार, ये त्रासदी सुनने वालों को भी दुखी कर जाती है। पॉलोमी के मामले में उसकी मां की सुनवाई हुए बिना ही वह गुजर गईं। अब बेटी ने केस लड़ना शुरू किया है, ये कितना लंबा चलता है, पता नहीं। हमें उम्मीद है कि उसे मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द मिल जाए और उसकी कुछ मदद हो (पढ़ें उम्मीद), जिसका साल 2010 में उसके पिता ने वादा किया था। 
फंडा यह है कि अगर हम जिम्मेदार पद पर हैं, तो सबको खुश नहीं कर सकते। पर जिम्मेदार पद निश्चित तौर पर हमें ताकत देता है कि हम गरीबों का दुख कम कर सकें, जो कि हमें पलक झपकाए बिना करना चाहिए। 