इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी खजाने से नवाजना कानून सम्मत होगा?
विराग गुप्ता लेखक और वकील viraggupta@hotmail.com पार्टी और सरकार के फर्क को जब इंदिरा गांधी ने खत्म करने की कोशिश की तो हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था। लेकिन अब सरकारी खर्चे से इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करने का चलन पूरे देश में बढ़Virag Gupta's column - Will it be legal to reward influencers with government exchequer?
पार्टी और सरकार के फर्क को जब इंदिरा गांधी ने खत्म करने की कोशिश की तो हाईकोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था। लेकिन अब सरकारी खर्चे से इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करने का चलन पूरे देश में बढ़ रहा है। केन्द्रीय मंत्री सरकारी खर्चे पर चल रहे यूट्यूबर को सियासी इंटरव्यू देने के साथ इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठकबाजी कर रहे हैं।
जवाब में गहलोत सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कब्जाने के लिए लाखों रुपए महीने की भारी-भरकम विज्ञापन नीति का ऐलान कर दिया है। इससे जुड़े पांच जरूरी पहलुओं को नहीं समझा गया तो चुनावी बेड़ा भले ही पार हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की लुटिया डूब सकती है।
1. टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बड़े इन्फ्लुएंसर पैसे लेकर लोगों को लुभाने के कारोबार में जुटे हैं। संघ परिवार और सरसंघचालक की आपत्तियों के बावजूद सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन और सेंसर बोर्ड का सिस्टम नहीं बनाया। कर्नाटक हाईकोर्ट के नए आदेश से विदेशी कंपनी ट्विटर पर 50 लाख रुपये के जुर्माने से साफ है कि सोशल मीडिया कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का भारत में कोई सिस्टम नहीं है। उसके बगैर इन्फ्लुएंसर्स के रजिस्ट्रेशन से क्या मकसद हासिल होगा?
2. अक्टूबर 2013 में सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस नोटिफाई करने वाले चुनाव आयोग ने अब उन नियमों से पल्ला झाड़ लिया है। आयोग के अनुसार वोटिंग के 48 घंटे पहले डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना मुश्किल है। चुनाव आयोग आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कानूनी दायरे से सोशल मीडिया को दूर मान रही है। तो फिर सरकारें सोशल मीडिया को प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर विज्ञापन और प्रोत्साहन कैसे दे सकती हैं?
3. दस साल पहले आईटी मंत्रालय की स्टैंडिंग कमिटी ने 47वीं रिपोर्ट में पेड न्यूज़ को रोकने के लिए अहम सिफारिशें की थीं। उनके अनुसार इसे कानूनी तौर पर परिभाषित करने के साथ, नियमन के लिए प्रेस काउंसिल एक्ट में बदलाव की जरूरत है। चुनाव आयोग ने 2019 के आम चुनावों के पहले विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर आरपी एक्ट की धारा 126, आईटी एक्ट की धारा 2 में बदलाव के लिए सुझाव दिए थे। इन्फ्लुएंसर्स के मायाजाल में वोटरों को फंसाने के पहले ऐसी अहम सिफारिशों पर कानून नहीं बनाकर पक्ष-विपक्ष के नेता संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहे हैं।
4. फ्रांस में दंगों को रोकने के लिए जर्मन प्रोफ़ेसर नाम की फर्जी प्रोफाइल से किए ट्वीट के जवाब में यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय ने योगी मॉडल के कसीदे पढ़ डाले। कहा जा रहा है कि इस वेरिफाइड ट्विटर की आड़ में सजायाफ्ता व्यक्ति फर्जीवाड़ा फैला रहा है। सोशल मीडिया में ऐसे फर्जीवाड़ों का जमघट बढ़ता जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफार्म में 30% से ज्यादा ग्राहक डुप्लीकेट या फर्जी होते हैं। कुछ साल पहले हुए ट्विटर ऑडिट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और विपक्षी नेता राहुल गांधी जैसे कई नेताओं के आधे से ज्यादा टि्वटर फॉलोअर्स फर्जी थे।
5. संशोधित ट्रांजैक्शन आॅफ बिजनेस रूल्स के अनुसार इन्फ्लुएंसर्स मामलों में सूचना-प्रसारण मंत्रालय के पास, लेकिन नियंत्रण के लिहाज से आईटी मंत्रालय के पास क्षेत्राधिकार है। स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ तो सेबी कार्रवाई कर रहा है। विदेशों से अस्थिरता फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ गृह मंत्रालय की वक्र दृष्टि है। टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय की नीति के अनुसार गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ 50 लाख रु. तक जुर्माने का नियम है। लेकिन वोटरों को उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार हासिल नहीं है, नेता कानूनी जवाबदेही के दायरे से बाहर हैं। ऐसे अंतर्विरोधों व कानूनी रोडमैप के बगैर चुनावी लाभ के लिए इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी खजाने से नवाजना कितना सही है?
इन्फ्लुएंसर्स का युवा और नए वोटरों पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। नेताओं की आईटी सेना के सामने नतमस्तक होने वाले सिस्टम में अब पेड साइबर प्रोपगेंडा का चुनावी हिसाब-किताब पर्यवेक्षक कैसे रखेंगे?
(ये लेखक के अपने विचार हैं)