जेल के डर से प्रेग्नेंट महिलाएं अस्पताल नहीं जातीं, मोबाइल खरीदने के लिए पिता बदलना पड़ा
Know How a Game of Chess Created a Border Dispute Between India and Bangladesh. Follow Dainik Bhaskar Blackboard For More Interesting Stories. ब्लैकबोर्ड सीरीज में इन्हीं लोगों से मिलने मैं दिल्ली से करीब 1700 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के कूचबिहार पहुंचा।
''जब देश आजाद हुआ, हम गुलाम बन गए। भारतीय होते हुए भी हमें 24 साल पाकिस्तानी और 44 साल बांग्लादेशी बनाकर रखा। 68 साल तक पढ़ने नहीं दिया, अस्पताल नहीं जाने दिया। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन हम गांव की दहलीज के बाहर पैर नहीं रख पाए। सड़क, बिजली, राशन हर चीज से महरूम रहे। यहां तक कि मोबाइल खरीदने के लिए भी दूसरे को बाप बनाना पड़ा। ऊपर से पुलिस की लाठी, जेल और देशद्रोही का ठप्पा।''
ये उन 50 हजार लोगों की कहानी है, जिन्हें दो राजाओं ने शतरंज की बाजी में दांव पर लगा दिया। आजादी के बाद भारत के 111 गांव (छिटमहल) बांग्लादेश में चले गए और बांग्लादेश के 51 गांव भारत में। कुल 162 गांवों में रहने वालों की नागरिकता छिन गई। 68 साल तक इनकी किसी ने सुध नहीं ली। 2015 में बांग्लादेश के साथ समझौते के बाद इन्हें नागरिकता तो मिली, लेकिन दशकों की बांग्लादेशी पहचान पीछा नहीं छोड़ रही।
ब्लैकबोर्ड सीरीज में इन्हीं लोगों से मिलने मैं दिल्ली से करीब 1700 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के कूचबिहार पहुंचा...
पक्की सड़क, दोनों तरफ जूट और धान के लहलहाते खेत, मद्धम-मद्धम बरसता सावन और हर दो-चार कदमों पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे। जी करता है गाड़ी से उतर कर तसल्ली से इस खूबसूरती को निहारूं, लेकिन अगले ही पल मन भर सा जाता है। सोचने लगता हूं कि कैसे ये लोग दशकों तक इस हरियाली से महरूम रहे, उन पर क्या बीता होगा, बिना पहचान के जीना भी कोई जीना है क्या... यहीं सोचते-सोचते 30 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंचा दक्षिण मसलदंगा गांव। यहां से कोलकाता 750 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश महज 70 किलोमीटर।
कीचड़ से सनी संकरी गली। टीन शेड का माचिस की डिबियानुमा बिना दरवाजे का छोटा सा घर। बाहर छोटा सा मिट्टी का एक चूल्हा। पास में तीन-चार बर्तन बिखरे पड़े हैं। आठ लोगों के परिवार के लिए यही उनकी अमानत है। इसके अलावा एक इंच भी जमीन उनकी अपनी नहीं है। वे घर के बाहर पैर भी दूसरे की जमीन में ही रखते हैं।
यहां मेरी मुलाकात 22 साल के इनामुल से होती है। पास में उनकी दो बहनें भी बैठी हैं। मम्मी-पापा और तीन भाई दूसरे के खेतों में काम करने गए हैं। कैमरा देखकर इनामुल पहले थोड़ा असहज हो जाते हैं। फिर बिखरे पड़े कपड़ों में से काफी मशक्कत के बाद एक शर्ट निकालते हैं और पहनकर बाहर आते हैं।
मैं पूछता हूं, कैसे हैं आप?
इनामुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं। इधर-उधर देखने लगते हैं। मुझे लगता है शायद उन्हें हिंदी समझ नहीं आई।
मैंने फिर पूछा- कैसे हैं आप?
इनामुल बांग्ला मिली हिंदी में बताते हैं, ‘अपने पास बस ये दो कमरे ही हैं। इस जमीन का भी हमें कागज नहीं मिला है। सरकार ने 2015 में बिजली-पानी दिया, लेकिन तंगहाली कम नहीं हुई। जब पढ़ने-लिखने की उम्र थी, तो बाहर नहीं जाने दिया गया। दूसरे को माता-पिता बनाकर कुछ साल पढ़ा, फिर पढ़ाई छोड़ दी। अब बाहर जा सकता हूं, लेकिन अनपढ़ को नौकरी कौन देगा…तो बस दूसरे के खेतों में काम करके घर चलता है।'
अंदर कमरे में बैठीं उनकी दोनों बहनें आपस में कुछ बात कर रही हैं। थोड़ी सहमी भी हैं कि मैं उनके भाई से सवाल क्यों कर रहा हूं। बड़ी बहन पढ़ नहीं पाई, लेकिन छोटी बहन 9वीं क्लास में है। इनामुल कहते हैं, ‘इसकी किस्मत अच्छी थी। जब ये पढ़ने लायक हुई तब हमें नागरिकता मिल गई थी। इसलिए इसे स्कूल जाने से किसी ने नहीं रोका।’
वे मुझे अपने कमरा दिखाते हैं। बिखरे पड़े सामान। तार पर टंगे मटमैले कपड़े। खेतों से सांय-सांय आती आवाज। छप्पर के ऊपर से रिसता पानी। हमारी बातचीत के बीच ही लाइट चली जाती है। अंधेरा छा जाता है, कुछ ही पल में मुझे घुटन सी होने लगती है।
मैं सोचने लगता हूं 70 सालों से ये लोग बिना बिजली के यहां कैसे रह रहे होंगे। हम लोग तो जरा सा अंधेरा होने पर मोबाइल जला देते हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो मोबाइल खरीदने के भी अधिकार नहीं थे।
गांव में करीब 1400 लोग रहते हैं। इनमें 70% से ज्यादा मुस्लिम हैं। जहां तक मेरी नजर जाती है ज्यादातर घर टिन शेड के बने हैं। न किचन, न वॉशरूम। गांव में कम से कम 20 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ टिन के 20 बाई 20 के घर ही हैं। खेती के लिए जरा सी भी अपनी जमीन नहीं। मजबूरन मजदूरी करना पड़ता है।
समझौते के बाद गांव में सड़क बन गई है, बिजली आ गई है, लेकिन स्कूल और अस्पताल अभी भी कोसों दूर हैं। छोटा सा मदरसा जरूर है, पर उसे देखकर लगता नहीं कि यहां पढ़ाई होती होगी। जब मैं पहुंचा तो मदरसा के दरवाजे बंद थे। बाहर टिन के बने चार टॉयलेट हैं, लेकिन किसी में दरवाजा नहीं। टॉयलेट सीट पर कूड़े का ढेर लगा है।
यहां मेरी मुलाकात 34 साल के छत्तर अली से हुई। मैंने पूछा मदरसे में पढ़ाई नहीं होती क्या? थोड़ा संकोच करते हुए कहते हैं, ‘बना है तो पढ़ाई तो होती ही है, पर दिक्कत यह है कि गांव में कोई पढ़ा-लिखा नहीं है। बाहर से कोई यहां आना नहीं चाहता। इसलिए रोज क्लास नहीं लगती।’
आप पढ़े-लिखे हैं?
छत्तर अली जवाब देते हैं, ‘हमारे बाप-दादा ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में स्कूल नहीं था। बाहर हमें जाने नहीं दिया जाता। पुलिस कहती थी कि तुम लोग बांग्लादेशी हो। एक चाचा ने बाहर जाने की कोशिश की, तो उन्हें जेल में बंद कर दिया। तीन साल तक वे जेल में रहे।
फिर दूसरे गांव के एक आदमी ने कहा कि मुझे अपना बाप (पिता) बना लो, मैं तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा दूंगा। अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आज भी मार्कशीट में पिता के नाम की जगह उसी आदमी का नाम है। जबकि आधार कार्ड और वोटर ID में मेरे पापा का नाम है।’
तो कितनी पढ़ाई की आपने?
बस 12वीं तक।
आगे क्यों नहीं पढ़े?
ग्रेजुएशन के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ता। उस आदमी ने साफ कहा था कि बाहर पढ़ने या नौकरी के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। वैसे भी बिना किसी पहचान के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के पढ़ाई का क्या मतलब… गांव में कैद ही तो रहना था। चोरी-छिपे शहर चला भी जाता तो बिना वोटर ID, आधार कार्ड के कौन नौकरी देता।
अब तो नौकरी के लिए बाहर जा सकते हैं न?
छत्तर अली बेहद इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं- ‘अब दिल्ली-मुंबई कहीं भी आजाद घूम सकते हैं। कोई रोक-टोक करने वाला नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए बाहर नहीं जाऊंगा।’
क्यों?
बाहर मजदूरी करने से अच्छा है गांव में खेती-बाड़ी करना। शहर में अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई की जरूरत होगी। वहां लोग मुझसे मार्कशीट मांगेंगे। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा कि आधार कार्ड वाला पापा का नाम सही है, मार्कशीट वाला नहीं।
कितनी जमीन है आपके पास?
दो बीघा जमीन है, लेकिन सरकार ने हमें कागज नहीं दिया है अभी तक। उस वजह से प्रधानमंत्री कृषि योजना का पैसा नहीं मिल रहा। PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कल को कोई जबरन जमीन पर कब्जा कर लेगा, तो मैं कैसे साबित करूंगा कि ये मेरी जमीन है।'
सरकार से शिकायत नहीं करते?
शिकायत… हमारी सुनता कौन है? अगर कोई सुनने वाला होता तो नागरिकता देने में 70 साल नहीं लगते। हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। हर अधिकार छीन लिए गए। समझौते के बाद भले ही हमें नागरिकता मिली, लेकिन हुक्मरानों की नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं। उनके लिए आज भी हमारी वही पहचान है।
20 साल के अशरफ अली ने इसी साल ग्रेजुएशन पूरा किया है। वे गांव के इकलौते ग्रेजुएट हैं। हिंदी-बांग्ला के साथ अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मैं उनके गांव में स्टोरी करने आया हूं तो नाराजगी भरे लहजे में मुझसे कहते हैं- ‘आपको जंगल महल के लोगों की याद कैसे आ गई? 70 साल से तो कोई यहां झांकने नहीं आया।
हम भारतीय थे, लेकिन सरकार हमें बांग्लादेशी कहती थी। बाहर निकलने पर सुरक्षाबल के जवान पकड़कर जेल में डाल देते थे। कहते थे कि तुम लोगों से देश को खतरा है... आप सोच भी नहीं सकते कि हम पर क्या बीतती होगी।’
कुछ देर रुकने के बाद अशरफ कहते हैं, "खुदा का शुक्र है कि सही वक्त पर मुझे नागरिकता मिल गई। मैं ग्रेजुएट हो गया, लेकिन जब भी बचपन के दिनों को याद करता हूं, बाप-दादा के हालात के बारे में सोचता हूं, तो अंदर से हिल जाता हूं।
घर में लोग बीमार पड़े रहते थे, लेकिन अस्पताल नहीं जा पाते थे। महिलाओं को घर में ही बच्चा पैदा करना पड़ता था। कई लोगों की जान भी चली जाती थी। कुछ लोग मजबूरन दूसरे के डॉक्यूमेंट पर अस्पताल में इलाज कराते थे, कई बार पकड़े जाने पर जेल भी जाना पड़ता था।’’
अब आजादी कैसी लगती है?
इस सवाल पर अशरफ मुस्कुराते हैं। फिर कहते हैं, "सच में अगर देश में कोई गुलामी का दर्द बयां कर सकता है, तो वो हम लोग ही हैं। आजाद भारत में हमने जो गुलामी झेली है, वैसी गुलामी अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थी। 70 साल हम तिरंगा फहराने के लिए तरसे हैं। 31 जुलाई 2015 की आधी रात हमने पहली बार तिरंगा फहराया। हमारे लिए आज भी आजादी का दिन 31 जुलाई ही है।’’
मैं पूछता हूं 15 अगस्त को आजादी नहीं मनाते?
अशरफ जवाब देते हैं, ‘हम उस तारीख का आदर करते हैं, लेकिन सच तो यही है न कि आजादी के बाद हम गुलाम हो गए। 70 साल तक किसी ने हमारे बाप-दादा से क्यों नहीं पूछा कि तुम लोग 15 अगस्त को तिरंगा क्यों नहीं फहराते।’
मैंने गांव की कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। एक महिला ने कहा कि आप फोटो खींचकर वायरल कर देंगे। मेरा शौहर डांटने लगेगा। वह महिला चेहरा ढंक कर अंदर चली गई।
ये महिला उन गिनी-चुनी महिलाओं में से है, जो दूसरे गांव (छिटमहल से अलग) से यहां ब्याहकर आई हैं।
छत्तर अली बताते हैं- "2015 से पहले हमारे यहां शादियां छिटमहल में ही होती थीं। बाहर का आदमी भला क्यों अपनी बेटी को नरक में भेजे। 2011 में छिटमहल के बाहर की लड़की ने छिटमहल के लड़के से शादी की, तो उसके बच्चों के सारे अधिकार छिन गए। लड़की पढ़ी थी, लेकिन उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे।’
हमारी बातचीत के बीच ही 56 साल के सूरजमल मंडल आ जाते हैं। बीच में ही बोल पड़ते हैं- ‘तंगहाली तो कल भी थी और आगे भी रहेगी। हमारी जिंदगी ही ऐसी रही है कि तंगहाली से फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी है कि अब हम आजाद हैं। कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी रोक-टोक के। चीख-चीख के दुनिया को बता सकते हैं कि हम भारतीय हैं… इससे पहले यह साबित करने के लिए भी हमारे पास कागज नहीं थे।"
गांव में ज्यादातर युवाओं के पास स्मार्ट फोन है, लेकिन 2015 के पहले ऐसा नहीं था। इक्का-दुक्का लोगों ने दूसरे के डॉक्यूमेंट पर फोन लिए थे, लेकिन फोन चार्ज करने के लिए तीन किलोमीटर दूर नजीरहाट अस्पताल जाना पड़ता था। वो भी छुपकर। पकड़े गए तो जेल जाना भी तय था।
इसके बाद मैं यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर दिनहाटा कैंप पहुंचा। 2015 में बांग्लादेश से कुल 921 लोग भारत आए थे, उनमें से 58 परिवार इसी कैंप में रहते हैं। इनमें से करीब 25 परिवार हिंदुओं के हैं, बाकी मुस्लिम। अब इन्हें नागरिकता मिल गई है। रहने के लिए 2 कमरे का फ्लैट भी मिला है।
56 साल के क्षितिज बर्मन बांग्ला-मिली हिंदी में कहते हैं, "बांग्लादेश में खाने-पीने की दिक्कत नहीं थी। अच्छी-खासी जमीन जायदाद थी, लेकिन हम गैर मुल्क में थे। वहां हम तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। पक्का घर नहीं बना सकते थे। 2015 में समझौता हुआ तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपना शरीर लेकर आ गए। यहां अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन सुकून है कि अपने मुल्क में हैं।
लेकिन मुफीसुद्दीन बुरी तरह खीझ जाते हैं। वे बताते हैं, "बांग्लादेश में पैदा हुआ, पला-बढ़ा। वहां अपनी जमीन-जायदाद थी, गाय-बछड़े थे। समझौते के बाद सब कुछ छोड़कर सिर्फ भारत से प्यार की वजह से नवंबर 2015 में यहां आए। नेताओं ने खूब स्वागत किया। फूल-माला पहनाए। हम काफी खुश थे कि अपने वतन लौट आए हैं, लेकिन उसी रात हमें टिन के बने खंडहर में शिफ्ट कर दिया गया।
कुछ दिनों तक राशन और दूध-बिस्किट दिए, लेकिन उसके बाद कोई झांकने भी नहीं आया। ऐसा लगता था हम जानवरों के खटाल में हैं। दिन-दिनभर खाली बैठे रहते थे। काम-धंधा भी कुछ नहीं था। कोरोना में तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया था।’’
अब तो घर मिल गया न?
नाराजगी भरे लहजे में कहते हैं- समझौते के बाद हमसे कहा गया कि जितनी संपत्ति यहां है, भारत में भी उतनी संपत्ति मिलेगी, लेकिन सब हड़प लिए। दो कमरे से हमारा गुजारा कैसे होगा। इसका भी कागज सरकार ने नहीं दिया है। कल को फ्लैट खाली करा दिया तो हम कहां जाएंगे।
वहां मेरी दो बीघा जमीन थी। कई लोग ऐसे हैं जिनकी 10-10 बीघा जमीन थी, लेकिन यहां तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। सरकार कहती है फ्लैट दे दिया, आप ही बताइए भूखे पेट इस फ्लैट का हम क्या करेंगे। बाल-बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे।
वहां अपने खेत का मालिक था, यहां दूसरे का ठेला चलाना पड़ता है। ऊपर से सरकार ने 90 हजार का बिजली बिल भेज दिया। खुद को बेचकर भी मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। कभी-कभी तो लगता है कि यहां आकर गलती कर दी। आपकी बात सरकार से हो तो कह दीजिएगा कि हमें यहां नहीं रहना। वापस हमें बांग्लादेश भेज दे।’’
दीप्तिमान सेनगुप्ता सोशल वर्कर हैं। उनके पिता ने ही छिटमहल के लोगों की आजादी के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। पिता की मौत के बाद दीप्तिमान गुप्ता ने अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी और इनके हक के लिए लड़ने लगे। कई बार दिल्ली गए। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की थी।
दीप्तिमान कहते हैं, "ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमने 70 साल तक अपने ही लोगों के साथ दुश्मनों से भी खराब व्यवहार किया। उनके बुनियादी अधिकार छीन लिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये वोट बैंक नहीं थे।
राजनीतिक पार्टियां कहती थीं कि जमीन हमारी है, लेकिन लोग हमारे नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है। जमीन हमारी है तो लोग गैर कैसे हो सकते हैं। अगर ये लोग गैर होते तो समझौते के बाद बांग्लादेश नहीं चले जाते… एक आदमी भी बांग्लादेश नहीं गया, क्योंकि ये भारतीय ही थे, बंटवारे ने इन्हें बांग्लादेशी बना दिया।
मुझे दुख है कि भारत की नागरिकता मिलने के बाद भी इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अभी तक इन्हें जमीन के कागज नहीं मिले। जिसकी वजह से ना तो इन्हें PM आवास योजना का लाभ मिल रहा, ना ही खेती-किसानी के लिए लोन मिल रहा है।’
सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी बताती हैं, ‘बांग्लादेश में जो लोग रहते थे, उनकी हालत फिर भी ठीक थी, लेकिन यहां के छिटमहल में रहने वालों के मूल अधिकार ही छीन लिए गए थे। ना स्कूल, ना अस्पताल, ना कोई पहचान। बहुत शर्म की बात है कि इतने सालों तक इन लोगों को ऐसे हालात से गुजरना पड़ा।’
अगले गुरुवार, 3 अगस्त को ब्लैकबोर्ड सीरीज में पढ़िए-
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मर्दों की निगाहें हम पर होती हैं और हमारी सड़क पर
सीमा DTC बस चलाती हैं। कहती हैं, 'हम ऐसे पेशे में हैं जिसमें ज्यादातर मर्द हैं। हम भले ही अपनी लेन में हों और सेफ ड्राइविंग कर रहे हों, गाड़ी चलाने वाले मर्द ताने मारकर चले जाते हैं। कभी साइड से हम पास न दें, तो वे घूरकर देखते हैं, जानबूझकर गाड़ी फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। हम बस इतना ही सोचते हैं कि बिना झमेले के सुरक्षित घर लौट जाएं। पूरी खबर नेक्स्ट ऐपिसोड में...