Kisan Andolan: कृषि कानून विरोधी किसान नेताओं और सरकार के बीच 11वें राउंड की बातचीत जारी
गुरुवार को किसान संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को डेढ़ साल तक स्थगित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव पर सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक में यह फैसला लिया।
नई दिल्ली. नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं की सरकार के साथ 11वें राउंड की बातचीत जारी है। किसान संगठनों के प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से जारी है। गुरुवार को किसान संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को डेढ़ साल तक स्थगित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव पर सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक में यह फैसला लिया। इसी मोर्चा के बैनर तले कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठन पिछले लगभग दो महीने से आंदोलन कर रहे हैं।पढ़ें- Kisan Andolan: सोनिया गांधी का बड़ा हमला, बोलीं- सरकार ने असंवेदनशीलता और अहंकार दिखायापढ़ें- कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान, मैदान में चार डिग्री तक गिर सकता है पारा, IMD ने जताया अनुमाननई दिल्ली. नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं की सरकार के साथ 11वें राउंड की बातचीत जारी है। किसान संगठनों के प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से जारी है। गुरुवार को किसान संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को डेढ़ साल तक स्थगित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन संबंधी केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव पर सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक में यह फैसला लिया। इसी मोर्चा के बैनर तले कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठन पिछले लगभग दो महीने से आंदोलन कर रहे हैं।पढ़ें- Kisan Andolan: सोनिया गांधी का बड़ा हमला, बोलीं- सरकार ने असंवेदनशीलता और अहंकार दिखायाइस बीच, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ने वार्ता शुरू कर दी और इस कड़ी में उसने आठ राज्यों के 10 किसान संगठनों से संवाद किया। उच्चतम अदालत ने 11 जनवरी को तीन कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और गतिरोध को दूर करने के मकसद से चार-सदस्यीय एक समिति का गठन किया था। फिलहाल, इस समिति मे तीन ही सदस्य हैं क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया था।पढ़ें- कब होंगे यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम? ये रही पूरी जानकारीपढ़ें- जब नोएडा पुलिस को मिली अस्पताल के बाहर बम रखे होने की सूचना, मच गया हड़कंपसमिति ने एक बयान में कहा कि बृहस्पतिवार को विभिन्न किसान संगठनों और संस्थाओं से वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से संवाद किया गया। इसमें कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठन शामिल हुए। इससे पहले इन कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के संदर्भ में दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच दूसरे चरण की बातचीत हुई जो बेनतीजा रही। किसान नेता अपने इस रुख पर कायम रहे कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी के व्यस्त बाहरी रिंग रोड पर ही यह रैली निकाली जाएगी।पढ़ें- उत्तर रेलवे ने दी सौगात, इन रूट पर चलेंगी नई स्पेशल ट्रेनें, यहां है पूरी जानकारीपढ़ें- भारत-अमेरिका संबंधों पर बायडेन सरकार की तरफ से की कही गई अहम बातहरियाणा पुलिस ने कर्मियों की छुट्टियां रद्द कीकिसानों के आंदोलन और गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर रैली निकालने की उनकी योजना के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने अपने कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। पुलिस कर्मियों के अवकाश निरस्त करने का आदेश बृहस्पतिवार को जारी किया गया। हरियाणा पुलिस के आदेश के अनुसार, “राज्य में किसान आंदोलन को देखते हुए आपातकालीन अवकाश को छोड़कर सभी छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द की जाती हैं।” केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है।