तोहफा: मोदी कैबिनेट ने पीएम वाणी योजना को दी मंजूरी, खुलेंगे 1 करोड़ डेटा केंद्र
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाई-फाई ‘क्रांति’ के लिए पीएम वाणी योजना के जरिये सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने डिजिटल भारत को और मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाई-फाई ‘क्रांति’ के लिए पीएम वाणी योजना के जरिये सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने पब्लिक वाई-फाई लॉन्च करने का फैसला लिया है। यह वाई-फाई नेटवर्क पूरे देश में खड़ा किया जाएगा, जिसका नाम पीएम वाणी यानि वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। यह थ्री टियर सिस्टम है जिससे देश के 130 करोड़ नागरिकों को वाई-फाई के जरिए इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा।कैबिनेट बैठक में देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने दी है। मंत्रिमंडल ने लक्षद्वीप में तीव्र गति वाले ब्रांडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए समुद्रतल में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को मंजूरी प्रदान की है।कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 'आज बैठक में देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया। अहम बात यह है कि इस नेटवर्क के जरिए आपके मोहल्ले की किराना की दुकान से लेकर चाय की टपरीवाले को भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। जानिए क्या है प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेसकेंद्रीय मंत्रीप्रसाद ने बताया कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न हैं देश के डिजिटल सशक्तिकरण और देश को डिजिटली मज़बूत करने का। इसी क्रम में PM WANI (प्रधानमंत्री वाय-फाय एक्सेस इंटरफेस) देश में वाय-फाय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है।' प्रसाद ने आगे बताया कि, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सबसे पहले एक PDO (पब्लिक डाटा ऑफिस) खोला जाएगा। इस पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस होगा न कोई रजिस्ट्रेशन न ही कोई फीस। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। PDA (पब्लिक डाटा एग्रीगेटर) का काम है PDO का ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग देखना। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी। जानिए कौन कैसे ले सकता है लाभफर्स्ट टीयर में बिजनेसमैन एयरटेल, जियो या किसी अन्य नेटवर्क के रिइए इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं, उनके आस-पास की वाई-फाई सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होती है। सेकेंट टीयर की बात करें तो पब्लिक डेटा ऑफिस जोकि हर किसी को इंटरनेट मुहैया कराने में मदद करेगा। इसके बाद आखिरी चरण में आम नागरिक एक ऐप के जरिए इस इंटरनेट वाई-फाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने सबमरीन फाइबर केबल कनेक्टिवीट को कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच फैलाए जाने की अनुमति दे दी है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दीकेंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नये कर्मचारियों के सेवानिवृति कोष में दो वर्षो के लिए कर्मचारियों, नियोक्ताओं के योगदान के लिए सरकार 22,810 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी।