राव, वाजपेयी, देवगौड़ा, गुजराल; जब 12 महीनों में देश ने देखे 4 प्रधानमंत्री
India Political Crisis 1996-97 - Story Of Four Prime Ministers Who Became And Resign From PM Post In An Year. 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव देश के PM थे। उसके 12 महीने के भीरत यानी 16 मई 1997 आने तक देश ने चार प्रधानमंत्री देख लिए थे। आज हम इन 12 महीनों में मचे राजनीतिक उठापटक और 4 प्रधानमंत्रियों की पूरी कहानी पेश कर रहे हैं
पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब देश ने 13 दिन, 6 महीने और 10 महीने के प्रधानमंत्री भी देखे।
11 अप्रैल 1997, यानी आज ही के दिन एचडी देवगौड़ा की 10 महीने पुरानी सरकार गिर गई थी। देवगौड़ा से पहले अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे और देवगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री बने इंद्रकुमार गुजराल सिर्फ 6 महीने ही सरकार चला पाए थे।
इन तीनों से पहले 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव देश के PM थे। उसके 12 महीने के भीतर, यानी 16 मई 1997 आने तक देश ने तीन नए प्रधानमंत्री देख लिए। आज हम इन 12 महीनों में मचे राजनीतिक उठापटक और 4 प्रधानमंत्रियों की कहानी बता रहे हैं…
1. नरसिम्हा राव : बुरी तरह हारी कांग्रेस तो इस्तीफा देना पड़ा
साल 1995 से 1996 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भारी उथल-पुथल रही। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के अंतिम दिनों को देश में घोटालों का साल भी कहा जाता है।
नवंबर 1995 में सबसे पहले चीनी आयात घोटाला सामने आया। इसकी वजह से केंद्रीय खाद्य मंत्री कल्पनाथ राय को इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर 1995 में नरसिम्हा राव के करीब चंद्रास्वामी का नाम दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ा।
जनवरी में 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड में नरसिम्हा राव का नाम भी आया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल को रिश्वत देने का मामला। 1996 में दूरसंचार घोटाले का मामला सामने आया। CBI ने मामले की जांच की और अदालत ने सुखराम को तीन साल की सजा सुनाई। इन घोटालों से नरसिम्हा राव की इमेज खराब हुई।
इसी दौरान कांग्रेस में भी नरसिम्हा राव को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे थे। 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कई धड़ों में बंट गई। कई नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टियां बना ली थीं।
इनमें एनडी तिवारी की ‘ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस’ (तिवारी), माधवराव सिंधिया की ‘मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस’, जीके मूपनार की ‘तमिल मनीला कांग्रेस’ शामिल थीं।
इन परिस्थितियों में अप्रैल 1996 में देश में लोकसभा चुनाव हुए। चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई। पहली बार BJP ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतीं।
BJP ने इस चुनाव में कुल 161 सीटें जीतीं। वहीं कांग्रेस 140 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। ऐसी परिस्थितियों में 16 मई 1996 को पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ।
2. अटल बिहारी वाजपेयी : 'खरीदी सरकार को चिमटे से भी छूना गंवारा नहीं'
1996 के लोकसभा चुनाव में BJP भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने लायक उसके पास संख्या नहीं थी। वहीं दूसरे नंबर पर आने के चलते कांग्रेस ने पहले ही विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया था।
इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास चली गईं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 129 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कब्जा हो गया। यहीं से क्षेत्रीय दलों के दबदबे की राजनीति शुरू हुई।
हालांकि, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से देश के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरी BJP के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया।
अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 13 दिन का समय दिया गया।
भाजपा ने जी-तोड़ कोशिश करके क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाने की कोशिश की और पार्टी के मैनेजरों को एकबारगी यकीन भी हो गया कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा आ गया है।
हालांकि, बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें 13वें दिन प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। फ्लोर टेस्ट के दौरान वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट और उनके विरोध में 270 वोट पड़े थे। यानी एक वोट से उन्हें सरकार गंवानी पड़ी थी।
इसके बाद वाजपेयी ने सदन में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था…।
वाजपेयी ने कहा था, 'पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। "न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितो यशः!!" भगवान राम ने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। लेकिन जनता ने जब बीजेपी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया। सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ भी होनी चाहिए। 31 तारीख तक अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की है। यह कोई चुनाव में कुकुरमुत्ते की तरह उग आने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ला सकें। हम मानते हैं कि हमारी कमजोरी है। हमें बहुमत मिलना चाहिए था। हम संख्याबल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो काम हमने अपने हाथ में लिया है उसे जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं।'
3. एचडी देवगौड़ा : 10 महीने ही चला सके गठबंधन की गाड़ी
अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से सबकी निगाहे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पर थीं। इसके बावजूद कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया।
ऐसे में जनता दल, समाजवादी पार्टी और DMK जैसी करीब 13 पार्टियों के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाने की सोची, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। गठबंधन तो हो गया, लेकिन अब सवाल था प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
यूनाइटेड फ्रंट की बैठक में शुरुआत में वीपी सिंह को PM बनाने की बात चली, लेकिन वे नहीं तैयार हुए। इसके बाद ज्योति बसु का नाम भी आया, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी।
चंद्रबाबू नायडू के नाम का भी प्रस्ताव लाया गया। हालांकि, CM होने का हवाला देकर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जीके मूपनार के नाम की चर्चा हुई। जीके मूपनार भी कांग्रेस से अलग होकर ‘तमिल मनीला कांग्रेस’ बनाई थी और उसमें चिदंबरम भी उनके साथ थे।
दो तीन दिनों तक नामों पर चर्चा होती रही। इसके बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर तमिलनाडु भवन में बैठक हुई। यहां पर लालू यादव ने देवगौड़ा का नाम लिया और वो नाम चल पड़ा।
लालू यादव ने अपनी बायोग्राफी 'गोपालगंज टु रायसीना: माय पॉलिटिकल जर्नी' में भी इसका जिक्र किया है। वह बताते हैं, 'जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं किंगमेकर की भूमिका में था। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा का नाम प्रस्तावित किया।
देवगौड़ा का विरोध करने वालों में उन्हीं के साथी रामकृष्ण हेगड़े थे, लेकिन मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव सहित बाकी सभी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जताई। वामपंथी दल, चंद्रबाबू नायडू और मूपनार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई।
इस तरह एचडी देवगौड़ा को यूनाइटेड फ्रंट ने अपना नेता मान लिया और कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया। इस तरह देवगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। 1 जून 1996 को एचडी देवगौड़ा ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, उसी बीच नरसिम्हा राव को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और सीताराम केसरी अध्यक्ष बने। कुछ दिन तक तो देवगौड़ा सरकार आराम से काम करती रही, लेकिन इसके बाद देवगौड़ा और सीताराम केसरी के बीच मतभेद की बात सामने आने लगी।
10 महीने बाद ही कांग्रेस ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 11 अप्रैल 1997 को अल्पमत में आई देवगौड़ा सरकार के विश्वास मत के खिलाफ 292 सांसदों ने मतदान किया था, जबकि 158 सदस्य इसके पक्ष में थे। 6 संसद सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा।
वहीं समर्थन वापसी के अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने लिखा था कि देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को ये सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है। भारत में लगातार फासीवादी और विभाजनकारी ताकतें बढ़ रही हैं। उन्हें रोक पाने में ये सरकार नाकाम है।
साथ ही उन्होंने देवगौड़ा सरकार पर कांग्रेस को कमजोर करने के आरोप लगाए थे। हालांकि, उस वक्त के राजनीतिक जानकारों का कहना था कि सीताराम केसरी खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वह देवगौड़ा सरकार से नाराज थे और चाहते थे कि उन्हें ही गठबंधन सरकार का नेता घोषित कर दिया जाए।
4. इंद्र कुमार गुजराल : नींद से जगा कर बोला गया- उठिए, आपको प्रधानमंत्री बनना है
देवगौड़ा के इस्तीफे के बाद यूनाइटेड फ्रंट में प्रधानमंत्री के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई। गठबंधन दलों की बैठक में देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया गया।
बैठक के समय गुजराल अपने घर पर सो रहे थे। गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे और गुजराल को जगाकर बोले- उठिए, अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
इस दौरान राजीव गांधी की हत्या की साजिश को लेकर गठित जैन आयोग की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मीडिया में लीक हो गया था, जिसमें DMK का LTTE के साथ लिंक की ओर इशारा किया गया था।
मजेदार तो यह था कि DMK तब केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी थी और इसके तीन केंद्रीय मंत्री भी थे। कांग्रेस ने इन तीन मंत्रियों को सरकार से हटाने की मांग कर दी।
उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी और गुजराल ने एक दूसरे को कई चिट्ठियां लिखीं। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के इनकार करने पर एक बार फिर केसरी ने सरकार से कांग्रेस का समर्थन खींच लिया।
यानी गुजराल को मात्र 6 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ा। इस फैसले ने देश को मध्यावधि चुनाव में धकेल दिया। इसके बाद लोकसभा भंग कर दी गई। गुजराल कार्यकारी PM बने रहे। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मार्च 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने।
भास्कर एक्सप्लेनर के कुछ और ऐसे ही रोचक आर्टिकल पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें...
1. CJI चंद्रचूड़ सीलबंद लिफाफा देखते ही नाराज हो रहे:सरकारें क्यों पेश करती हैं सीलबंद लिफाफा और इससे दिक्कत क्या है
2. भारतीय जगहों के नाम क्यों बदल रहा है चीन:25 साल बाद की प्लानिंग; इस स्ट्रैटजी से पहले भी जमीनें हड़प चुका
3. वादा 1 लाख करोड़ लाने का था, आ गई पुलिस:सबसे बड़ा फंडिंग फेस्टिवल कैसे निकला सबसे बड़ा स्टार्टअप स्कैम, पूरी कहानी...
4. राहुल गांधी को जमानत मिली, अब सजा पर सुनवाई:कोर्ट में ये 4 दलीलें, राहुल की सांसदी दोबारा बहाल करा सकती हैं
