न एग्जाम, न इंटरव्यू फिर भी 22 रसूखदारों को मिली बड़ी कुर्सी, कई दागदार
Rajasthan RPSC Recruitment Scam 2023; Follow Rajasthan Exams Controversies Latest News, Reports and Updates On Dainik Bhaskar (दैनिक भास्कर) हाल ही में राजस्थान राज्य घुमंतु जाति समुदाय बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता गोपाल केसावत को नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया।
हाल ही में राजस्थान राज्य घुमंतू जाति समुदाय बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता गोपाल केसावत को नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया। इससे पहले पेपरलीक केस में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था।
इन दोनों ही नियुक्तियों के पीछे वजह विशेष योग्यता नहीं, राजनीतिक रसूख थी।
दरअसल, राजस्थान सरकार के अधीन कई ऐसे बोर्ड, आयोग, निगम, मंडल, कमीशन, अथॉरिटी हैं, जिनके चेयरमैन या सदस्य बनने के लिए कोई तय नियम नहीं है। अगर आपके पास राजनीतिक रसूख और संपर्क है तो न केवल नियुक्ति पा सकते हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा, सरकारी बंगला, नौकर, ड्राइवर, वेतन, पेंशन आदि का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार चाहे जिसे बिना विज्ञापन जारी किए, बिना इंटरव्यू प्रक्रिया अपनाए या बिना किसी विशेष शैक्षणिक-प्रशासनिक योग्यताओं के केवल तीन आधार (भारत का नागरिक हो, स्नातक हो और मनोरोगी या जेल में सजायाफ्ता कैदी नहीं हो) पर चेयरमैन या सदस्य नियुक्त कर सकती है।
भास्कर ने बोर्ड-आयोगों में हुई नियुक्तियों की स्टडी की, एक्सपट्‌र्स से बात कर समझने की कोशिश की कि क्यों उठते हैं इन नियुक्तियों पर सवाल और क्या हो सकता है समाधान…
इनकी नियुक्तियों पर उठ रहे सवाल…
आरपीएससी के चेयरमैन को बुलावा भेज चुकी है ईडी
आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोत्रिय को पेपरलीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुलावा भेजा था। इस मामले की जांच ईडी कर रही है।
साधारण अफसर से आरपीएससी सदस्य बना कटारा, अब जेल में
आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को पेपरलीक मामले में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जेल में है। सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने की फाइल राष्ट्रपति को भेजी हुई है। ईडी कटारा से जेल में भी पूछताछ कर चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यह मांग कर चुके हैं कि किस की सिफारिश पर कटारा को आरपीएससी में सदस्य नियुक्त किया गया था, उसका नाम सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए।
सूत्रों के अनुसार कटारा को कांग्रेस के दक्षिण राजस्थान से आने वाले एक विधायक का करीबी माना जाता है।
केसावत को बनाया था घुमंतू जाति बोर्ड का चेयरमैन, अब रिश्वत लेते पकड़ा गया 
राजस्थान राज्य घुमंतू जाति समुदाय बोर्ड का पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस नेता गोपाल केसावत को नौकरी लगवाने और आरपीएससी की ईओ परीक्षा में शामिल युवाओं को पास कराने के नाम पर रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा। केसावत को पिछली बार कांग्रेस सरकार (2008-2013) ने घुमंतू बोर्ड का चेयरमैनबनाया था।
जारोली कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी स्टडी सर्किल के सदस्य रहे हैं
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे डीपी जारोली कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी स्टडी सर्किल संगठन से कई सालों से जुड़े हुए रहे हैं। 
जारोली से पहले इसी संगठन के सक्रिय पदाधिकारी रहे डॉ. सुभाष गर्ग को कांग्रेस सरकार ने (2008-2013) में बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। गर्ग अब इंडियन नेशनल लोक दल से भरतपुर से विधायक और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हैं।
एक प्रोफेसर को बार-बार मिलता है पद, नेता प्रतिपक्ष ने भी उठाया सवाल
कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी स्टडी सर्किल की सलाहकार समिति के सदस्य प्रो. बीएम शर्मा को कांग्रेस की सरकार में एक बार कोटा विश्वविद्यालय का कुलपति, एक बार आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था।
हाल ही में 17 जुलाई-2023 को विधानसभा में महात्मा गांधी सोशल स्टडीज सेंटर का विधेयक पारित हुआ। विधेयक पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि प्रो. शर्मा को सरकार जबरदस्त काबिल आदमी मानती है। विधानसभा की कार्यवाही के अनुसार राठौड़ ने कहा था कि प्रो. शर्मा ने ही जोधपुर विवि में 154 शिक्षकों की भर्ती को क्लीनचिट देने का काम किया था, जिसका प्रसाद सरकार ने उन्हें दिया है।
कांग्रेस नेता आरटीडीसी के चेयरमैन, पुत्री सूचना आयोग में आयुक्त
कांग्रेस नेता रणदीप धनखड़ को कांग्रेस सरकार (2008-2013) ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) का चेयरमैन बनाया था। वे कांग्रेस संगठन में पदाधिकारी रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार (2018-2023) ने उनकी पुत्री शीतल धनखड़ को राजस्थान सूचना आयोग में आयुक्त बनाया गया है। धनखड़ राजस्थान के जाने-माने राजनीतिक परिवार के सदस्य हैं।
नेता एक, नियुक्तियां तीन और विधायक का टिकट भी
राजीव अरोड़ा सक्रिय कांग्रेस नेता हैं। जब साल 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी तब उन्हें आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद उन्हें साल 2008 में सरकार बनने पर राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद जब साल 2018 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें राजस्थान लघु उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया गया है। वे वर्तमान में इसी पद पर हैं।
इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मालवीय नगर (जयपुर) से विधायक का टिकट भी दिया था, हालांकि वे चुनाव हार गए। 
कांग्रेस ने 22 ब्यूराेक्रेट्स को दी आयोगों में जिम्मेदारी
संवैधानिक बोर्ड आयोग में नियुक्तियां देने के लिए कोई तय नियम या प्रक्रिया नहीं होने के चलते वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले चार सालों में एक के बाद एक 22 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को विभिन्न बोर्ड,आयोगों में चेयरमैन, सचिव या सदस्य नियुक्त किया है। ऐसा केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि ये अधिकारी लंबे अर्से तक सरकार के भीतर, राजनेताओं के साथ काम करते हैं, तो उनके रसूखात सबसे मजबूत बनते हैं।
भाजपा सरकार भी नियुक्तियां देने में पीछे नहीं थी
भाजपा सरकार (2003-2008 और 2013-2018) के बीच वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं। उनके कार्यकाल में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सी. आर. चौधरी को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। चौधरी ने चेयरमैनशिप के बाद नागौर से भाजपा के टिकट पर सांसद (2014-2019) का चुनाव लड़ा और जीते। वर्तमान में वे भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी टीम में हैं।
इसी तरह रमेश गर्ग और श्याम सुंदर शर्मा धौलपुर और झालावाड़ जिलों से भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्हें भी चेयरमैन बनाया गया था। इनके अलावा दिव्या सिंह को सदस्य बनाया गया था। दिव्या भाजपा के टिकट पर डीग (भरतपुर) से विधायक रहीं। वे वर्तमान कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी हैं।
केसावत के साथ आरपीएससी के दो सदस्यों की भूमिका की जांच की मांग
बेरोजगार युवाओं के नेता उपेन यादव ने सरकार से मांग की है कि गोपाल केसावत को तो एसीबी ने पकड़ लिया, लेकिन शिकायत में आरपीएससी के दो और सदस्यों का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में एसीबी को उनकी भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। यादव के अनुसार इस पूरे मामले में यह खुलासा होना ही चाहिए कि किस की किस से क्या बातें हुईं और क्या जान-पहचान संबंधित सदस्यों और लोगों के बीच में है।
एक्सपट्‌र्स ने बताया क्या हो सकते हैं रास्ते
केंद्र ने बनाए हैं सख्त नियम
केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग जैसे शीर्ष प्रशासनिक-संवैधानिक महत्व के बोर्ड-आयोगों में चयन के लिए सख्त कानून, नियम व योग्यताएं तय की हुई हैं।
इन सभी का निर्णय हर आयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा), मुख्य न्यायाधीश के स्तर पर गठित विशेष कमेटियां करती हैं। हर एक सदस्य को वीटो पावर दिया जाता है।
चयन के लिए सामने आने वाले नामों से जब किसी को तय किया जाता है, तो कमेटी के किसी एक सदस्य की आपत्ति भी आ जाए तो फिर संबंधित व्यक्ति का चयन नहीं होता है। ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग में दस साल का कार्यानुभव (सरकारी कार्यक्षेत्र में) होना जरूरी होता है। राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग में यह आवश्यक नहीं है। सरकार चाहे तो किसी राजनीतिक कार्यकर्ता, किसी वकील, किसी पत्रकार, किसी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी पुलिस अधिकारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को चेयरमैन या सदस्य बना सकती है।
केवल सूचना आयोग के लिए कमेटी, उसमें भी वीटो पावर नहीं
राजस्थान में केवल सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व सदस्य नियुक्त करने के लिए कमेटी बनी हुई है और विज्ञापन भी जारी किया जाता है। कमेटी में मुख्यमंत्री खुद शामिल होते हैं। उनके अलावा एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। आयुक्त के लिए तय होने वाले नाम को अगर नेता प्रतिपक्ष मना भी कर दें तो उससे संबंधित नाम को तय होने से रोका नहीं जा सकता। केंद्र सरकार के स्तर पर कमेटियों में हर सदस्य को पूरी तरह से वीटो पावर होता है।
राजस्थान में शेष बोर्ड आयोग आदि में सरकार चाहे जिसे बिना विज्ञापन जारी किए, बिना साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाए या बिना किसी विशेष शैक्षणिक-प्रशासनिक योग्यताओं के केवल तीन आधार (भारत का नागरिक हो, स्नातक हो और मनोरोगी या जेल में सजायाफ्ता कैदी नहीं हो) पर चेयरमैन या सदस्य नियुक्त कर सकती है।
सरकार का एकाधिकार खत्म हो
गोरखपुर और जोधपुर विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति प्रो. पी. सी. त्रिवेदी ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक महत्व के पद के लिए नियुक्तियों के नियम स्पष्ट रूप से बनाए जाएं और उनके चयन के लिए विज्ञापन भी जारी किए जाएं। सरकार का एकाधिकार और विशेषाधिकार चयन प्रक्रिया के संदर्भ में तुरंत खत्म होना चाहिए, अन्यथा संवैधानिक आयोगों का राजनीतिकरण कभी रोका नहीं जा सकेगा।
केन्द्र की तरह राज्य सरकार भी करे पहल
राजनीतिक टिप्पणीकार वेद माथुर ने भास्कर को बताया कि बैंकों ने अपने बोर्ड के चेयरमैन को तय करने के लिए व्यापक आधार पर कमेटियां तय कर दी हैं। केंद्र सरकार भी ऐसा कर चुकी है। केंद्र में प्रधानमंत्री भी चाहें तो केवल अपनी ही पसंद के आधार पर किसी को किसी संवैधानिक आयोग में ऊंचा पद नहीं दे सकते। जबकि राज्यों में मुख्यमंत्री या बड़े राजनेताओं से नजदीकी के चलते ब्यूरोक्रेट, राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसे पदों पर काबिज होते जा रहे हैं।
ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई और नियम तय हों
सेवानिवृत्त आईएएस अफसर एके सिंह का कहना है कि ब्यूरोक्रेट का चयन आजकल हर बोर्ड-आयोग आदि में किया जा रहा है। जब वे सेवा में होते हैं, तब उनके संबंध सरकार में राजनेताओं से बनते ही हैं। ऐसे में उनका चयन आसानी से सेवानिवृत्ति के बाद हो सकता है। इस पर रोक के लिए बस इतना किया जाना चाहिए कि नियम स्पष्ट रूप से तय हों, विज्ञापन जारी हों (गुपचुप चयन नहीं हो) और फाइनल चयन कोई उच्च स्तरीय कमेटी ही करें।