बिहार में महागठबंधन को कैसे चुनौती देगी भाजपा?
आम चुनावों के लिए विपक्षी एकता की बातें कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन कर्नाटक के नतीजों के बाद उनमें गति आ गई है। नए संसद भवन के शुभारम्भ का 19 विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर बहिष्कार किया। Sanjay Kumar's column - How will BJP challenge the Grand Alliance in Bihar?

आम चुनावों के लिए विपक्षी एकता की बातें कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन कर्नाटक के नतीजों के बाद उनमें गति आ गई है। नए संसद भवन के शुभारम्भ का 19 विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर बहिष्कार किया। भाजपा को चुनौती देने के लिए किस तरह के समायोजन किए जाएं और कौन-से गठबंधन बनाए जाएं, इन पर विभिन्न राज्यों में बातें तो चल ही रही हैं, पर एक राज्य ऐसा है, जहां भाजपा के विरुद्ध विपक्षी एकता पहले ही पुख्ता हो चुकी है। वह है बिहार।
नीतीश कुमार भाजपा के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बिहार में मौजूदा राजद-जदयू-कांग्रेस महागठबंधन 2024 में भाजपा को हराने में सक्षम है। 2015 में राजद-जदयू गठजोड़ ने चुनाव जीतकर बता दिया था कि भाजपा अपराजेय नहीं है, बशर्ते लोकप्रिय नैरेटिव की नब्ज आप पकड़ लें।
2015 के विधानसभा चुनावों में जदयू-राजद-कांग्रेस गठजोड़ ने 178 सीटें जीती थीं। जदयू ने 71, राजद ने 80 और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थीं। इस गठजोड़ को 41.8 प्रतिशत वोट मिले थे। वहीं राजग मात्र 58 सीटों पर सिमटकर रह गया था। भाजपा को 53, लोजपा को 2, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 ही सीट मिली थी। अलबत्ता राजग 34.1 प्रतिशत वोट पाने में सफल रहा था।
लेकिन इसका काउंटर-नैरेटिव भी है। 2019 के आम चुनावों में यूपी में सपा-बसपा ने भी ऐसा ही गठजोड़ बनाया था, जो कागज पर बड़ा मजबूत लग रहा था, लेकिन भाजपा की आंधी को रोकने में नाकाम रहा। सपा-बसपा को 15 ही सीटें मिलीं- सपा को 5, बसपा को 10। उन्होंने 37.2 प्रतिशत वोट पाए। वहीं भाजपा 49.6 प्रतिशत वोटों के साथ 62 सीटें जीत लाई। अपना दल ने भी 2 सीटें जीतीं। इसका निष्कर्ष यह है कि वोटर आम चुनावों में भाजपा को मुख्यतया नरेंद्र मोदी के कारण बड़ी संख्या में वोट देते हैं।
बिहार में राजद-जदयू-कांग्रेस का गठजोड़ दो महत्वपूर्ण ओबीसी जातियों के वोटों को लामबंद करता है- यादव, जिनकी आबादी बिहार में 16 प्रतिशत है और कुर्मी, जो 3 प्रतिशत हैं। वहीं अन्य निचली ओबीसी जातियों (26 प्रतिशत) का एक हिस्सा भी इस गठजोड़ के पाले में आ जाता है। इससे मुस्लिमों के वोट भी नहीं टूटते हैं, जो कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 17 प्रतिशत हैं।
इसके बाद भाजपा के पास केवल दो ही प्रमुख ओबीसी वर्गों को अपने पक्ष में लामबंद करने का विकल्प शेष रह जाता है- कोयरी और अन्य निचली ओबीसी जातियां। बिहार में दलित और सवर्ण हमेशा ही भाजपा को प्राथमिकता देते हैं, फिर चाहे उसका गठबंधन जदयू के साथ हो या न हो। इस स्थिति को भांपते हुए भाजपा ने कोयरी समुदाय में पैठ बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
पार्टी ने सम्राट चौधरी के रूप में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है, जो कि कुशवाह (कोयरी) जाति से हैं। उनके और गिरिराज सिंह द्वारा आयोजित एक रैली में उन्हें कार्यकर्ताओं ने सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की भी बात कही थी। अमित शाह ने भी सम्राट अशोक की जयंती पर एक रैली को सम्बोधित किया था। बिहार की राजनीति में सम्राट अशोक को अकसर एक कुशवाह आइकन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। राज्य में कुशवाह समुदाय के वोटर 4 प्रतिशत हैं।
भाजपा नीतीश कुमार के लव-कुश वोटबैंक में सेंध लगाने की रणनीति बना रही है। भाजपा दलितों को भी लुभाने के जतन कर रही है, जिनका यादवों के साथ परम्परागत रूप से टकराव माना जाता है। इसी तरह भाजपा गैर-यादव ओबीसी समुदायों में भी प्रचार कर रही है और उन्हें राजद के शासनकाल में यादवों के दबदबे का डर दिखा रही है। वास्तव में भाजपा गैर-जाटव, गैर-यादव सोशल इंजीनियरिंग वाले अपने यूपी-मॉडल को बिहार में दोहराने की कोशिश कर रही है।
अमित शाह भाजपा-जदयू अलगाव के बाद से ही निरंतर बिहार की यात्रा कर रहे हैं और वहां सभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं। उन्होंने पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती की स्मृति में एक किसान मजदूर समागम को सम्बोधित किया था। भाजपा भूमिहार समुदाय पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
इतना ही नहीं, भाजपा ने अपने दो भरोसेमंद सिपहसालारों को भी बिहार में संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर रखा है। सुनील ओझा को हाल ही में प्रदेश भाजपा का सहायक प्रमुख बनाया गया है, वहीं भीखूभाई दलसानिया को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है। दोनों ही गुजराती हैं और मोदी-शाह के निकट-सम्पर्क में बने हुए हैं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)