NCP न्यूट्रल, फारूक अब्दुल्ला बोले- सरकार इसके नतीजों पर ठीक से विचार कर ले
Uniform Civil Code Update; Arvind Kejriwal's AAP Party and Uddhav Thackeray's Conditional Support प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के बयान का आम आदमी पार्टी (AAP) और ऊद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के बयान का आम आदमी पार्टी (AAP) और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया है। हालांकि उद्धव ने सरकार के स्पष्टीकरण की शर्त रखी है।
शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) ने न तो UCC का समर्थन किया है और न ही सपोर्ट किया है यानी वो न्यूट्रल है। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार को UCC लागू करने के नतीजों पर बार-बार विचार कर लेना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को भोपाल में भाजपा के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) जल्द लागू करने की वकालत की थी। PM ने कहा- यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। BJP यह भ्रम दूर करेगी।
PM के बयान के बाद 2 बड़े अपडेट...
1. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग 
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने 27 जून की रात UCC पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 3 घंटे तक चली मीटिंग में बोर्ड ने UCC के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना ख़ालिद रशीद फरंगी महली ने कहा- हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें शरीयत कानूनों का जिक्र है। इसे जल्द ही लॉ कमीशन को भेजा जाएगा।
2. लॉ कमीशन ने कहा- हमने जनता की राय मांगी, 8.5 लाख रिस्पॉन्स मिले 
लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार को कहा- UCC के लिए हमने कंसल्टेशन प्रोसेस भी शुरू कर दी है। जनता की राय मांगी है। कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड का नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर अब तक 8.5 लाख रिस्पॉन्स भी मिल चुके हैं।
UCC के समर्थन में शिवसेना (ऊद्धव गुट) और AAP 
UCC के विरोध में पार्टियों के बयान
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यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में AAP
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। AAP के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा- हम UCC का समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में UCC होना चाहिए। हालांकि, इसके लिए सभी धर्म के लोगों, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों से सलाह-मशविरा कर आम सहमति बनाई जानी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...
शरीयत को चुनौती:MP में 30% आबादी होगी प्रभावित
पीएम के बयान से साफ है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा UCC को मुद्दा बना सकती है। अगर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है, तो 30 प्रतिशत आबादी पर इसका असर होगा। इससे पहले, भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम में इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...