पॉलिसी एक्सपर्ट के साथ सरकार दूसरे दौर की बातचीत करेगी, अगले 2-3 महीनों में तैयार होगा ड्राफ्ट
Government to meet stakeholders again to make Digital India Act more inclusive, डिजिटल इंडिया एक्ट और अधिक होगी इनक्लूजिव, 3 मई को पॉलिसी एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करेगी सरकार
सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाना चाहती है। इसके लिए अगले 2 से 3 महीनों में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। सरकार इसी ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 3 मई को पॉलिसी एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स के साथ दूसरे दौर की मीटिंग करेगी।
इससे पहले मार्च महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एक्ट को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ पहले दौर की मीटिंग की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पहली बैठक में IT मिनिस्ट्री को कुछ सुझाव मिले हैं।
पहली बार बिल के प्री-इंट्रोडक्शन स्टेज पर स्टेक होल्डर्स से हो रही चर्चा
पहली बार डिजिटल इंडिया डायलॉग्स के हिस्से के रूप में किसी बिल के डिजाइन, आर्किटेक्चर और गोल्स पर इसके प्री-इंट्रोडक्शन स्टेज में स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की जा रही है।
डिजिटल इकोनॉमी बनने में मदद करेगा डिजिटल इंडिया एक्ट
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, डिजिटल इंडिया एक्ट का उद्देश्य भारत को एक ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। साथ ही, डिजिटल प्रोडक्ट, डिवाइसेस और ग्लोबल वैल्यू चेंज में सिगफिकेंट ट्रस्टेड प्लेयर बनना है।
क्राइम का केंद्र बन गया है इंटरनेट
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मार्च में कहा कि अच्छाई की ताकत के रूप में शुरू हुआ इंटरनेट आज कैटफिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रोलिंग, रिवेंज पोर्न, साइबर-फ्लैशिंग, फिशिंग, डार्क वेब और साइबर-बुलिंग जैसे कई प्रकार के क्राइम का केंद्र बन गया है।