3 अगस्त को आएगा हाईकोर्ट का फैसला; जज ने पूछा- ASI की कानूनी पहचान क्या है?
Uttar Pradesh Varanasi Gyanvapi Masjid Case Update वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के खिलाफ मसाजिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई आज भी होगी।
ज्ञानवापी के ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 3 अगस्त को इस पर फैसला सुनाएगी। मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी।
सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि मंदिर CISF की सुरक्षा में है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल पूछा कि वाद तय करने में देरी क्यों हो रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट कार्यवाही की जानकारी दी।
मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने कोर्ट से कहा- 1947 से भवन की यही स्थिति है, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्लेस आफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि कोई व्यक्ति पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं कर सकेगा।
इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था। ASI के अपर निदेशक ने हलफनामा जारी किया। बताया कि सर्वे से भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। न ही कोई निर्माण हटाया जाएगा। इसके बाद सर्वे पर लगी रोक गुरुवार शाम पांच बजे तक बढ़ा दी गई। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच में सुनवाई हुई।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में किसने क्या कहा...
सवाल: चीफ जस्टिस ने पूछा, ASI की कानूनी पहचान क्या है? यह कब अस्तित्व में आया और किस उद्देश्य से लाया गया?
जवाब: असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि ASI 100 साल से अधिक पुरानी संस्था है।
एएसआई अधिकारी ने भी जवाब दिया कि ASI स्मारकों और पुरावशेषों की सुरक्षा और उनके संरक्षण का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर स्मारकों की रक्षा करना है।
सवाल: चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या ड्रिलिंग को अधिनियम में परिभाषित किया गया है?
जवाब: ASI ने कहा- नहीं।
सवाल: कोर्ट ने ASI से पूछा कि क्या, बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जा सकता है।
जवाब: ASI ने कहा- हम ब्रश के जरिए सर्वे करेंगे। इससे ज्ञानवापी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ASI के पास इंस्ट्रूमेंट है, जांच कर सकती है। विशेषज्ञ इंजीनियर हमारे पास हैं।
राम मंदिर केस में भी ऐसा किया गया था।
सवाल: कोर्ट ने कहा- आप सभी ने बहस की, लेकिन एप्लिकेशन क्या है और किस ग्राउंड पर दी गई, यह किसी ने नहीं बताया। कृपया एप्लिकेशन पढ़िए।
जवाब: विष्णु शंकर जैन ने कहा- कोर्ट को कमीशन जारी करने का पावर है। स्थानीय विवेचना करवा सकती है। विशेषज्ञ जांच का आदेश दे सकती है।
मोहम्मद गजनी से लेकर कई बार मंदिरों को तोड़ा गया। आजादी के बाद सभी को पूजा अधिकार मिला। भवन पुराना है पर हिंदू मंदिर है। कोर्ट न्याय हित में जरूरी समझे तो विशेषज्ञ जांच का आदेश दे सकता है।
भवन के भीतर मंदिर के अवशेष हैं। हमारे पास इसके साक्ष्य हैं। ASI जांच कर पता कर सकती है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, निर्माण नहीं किया। मुस्लिम्स ने मंदिर की दीवार पर मस्जिद का रूप दिया।
विष्णु शंकर जैन ने टैबलेट से चीफ जस्टिस को फोटोग्राफ भी दिखाया। जैन ने कहा- ज्ञानवापी परिसर के अंदर संस्कृत श्लोक, पुराने ज्योतिर्लिंग, हिंदू कलाकृतियां आदि मौजूद हैं। हमारे आवेदन के साथ पश्चिमी दीवार की एक तस्वीर है। हम बैरिकेडिंग एरिया का सर्वे चाहते हैं।
ASI के अपर निदेशक ने कहा था- अनुमति मिली तो 31 जुलाई तक हो जाएगा सर्वे
इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे तकनीक के बारे में गहनता से पड़ताल की। कोर्ट में मौजूद अपर महानिदेशक पुरातत्व विभाग आलोक त्रिपाठी ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वे से भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। न ही कोई निर्माण हटाया जाएगा।
आलोक ने बताया कि GPR सिस्टम से जमीन के भीतर की जांच होगी। अन्य सिस्टम से दीवार, खंभे आदि की जांच की जाएगी। इससे पहले पैमाइश और फोटोग्राफी की गई है। अगर सर्वे जारी रखने की अनुमति मिली तो एक हफ्ते यानी 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा।
मुस्लिम पक्ष बोला- वैज्ञानिक सर्वे से मस्जिद के ढांचे को गंभीर छति हो सकती है
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने आशंका जताई कि वैज्ञानिक सर्वे से ढांचे को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। कहा कि एक अन्य याचिका पर हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे के मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। इस स्थिति में भी जिला अदालत द्वारा वैज्ञानिक सर्वे का आदेश देने का औचित्य नहीं है।
हिंदू पक्ष के पास कोई साक्ष्य नहीं है। वह अदालत के जरिए साक्ष्य एकत्र करना चाह रहे हैं। बिना साक्ष्य के सिविल वाद दायर किया गया है। यह भी कहा कि मंदिर और मस्जिद प्रबंधन के बीच कोई विवाद नहीं है। तीसरे पक्ष ने संपत्ति पर स्वामित्व और पूजा अधिकार को लेकर सिविल वाद दायर किया है।
हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना था कि कोर्ट किसी भी स्तर पर कमीशन जारी कर सकता है। इसके लिए वाद बिंदु तय करना जरूरी नहीं है।
वैज्ञानिक सर्वे से ढांचे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिला अदालत ने भी अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि सर्वे से ढांचे को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। हम इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
क्या है ज्ञानवापी विवाद?
ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 5 याचिकाएं दाखिल हैं। राखी सिंह और तीन अन्य महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर के स्वामित्व को लेकर सिविल वाद दायर किया है। वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय ने इस मामले में 8 अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तर्क है कि प्लेसेस ऑफ वर्सिप एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जब मूल वाद पोषणीयता पर ही आपत्ति है तो पहले यही तय होना चाहिए।
हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि भगवान विश्वेश्वर स्वयंभू हैं। प्रकृत्ति प्रदत्त हैं, मानव निर्मित नहीं हैं ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्सिप एक्ट की धारा 4 इस पर लागू नहीं होती। स्वयंभू भगवान सतयुग से हैं। यहां 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में लगातार निर्बाध रूप से पूजा होती रही है। यही कारण है कि हिंदू पक्ष बार बार साइंटिफिक सर्वे की मांग करता है।
वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के आदेश के बाद 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ। करीब 4 घंटे सर्वे चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक अंतरिम रोक लगा दी।
इस मामले से जुड़े अदालती घटनाक्रम 
ये भी पढ़ें:-
सर्वे के पहले दिन यानी 24 जुलाई को क्या हुआ? शुरुआती 3 घंटे में फीता लेकर परिसर को नापा, फिर SC में सुनवाई
वाराणसी में ASI ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया था। सील वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की बात थी। शुरुआती 3 घंटे के सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया। 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए गए। उसमें एक-एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई थी। पढ़ें पूरी खबर...