ED ने सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टी सील की, 11 लाख का बैंक बैलेंस भी होल्ड किया
Delhi Ex-Deputy CM Manish Sisodia Liquor Policy Case - Follow Delhi Liquor Scam (Money Laundering Case)Latest News Updates On Dainik Bhaskar   52.24 करोड़ की जो संपत्ति जब्त की गई है, उसमें 7.29 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। जिसमें सिसोदिया और उनकी पत्नी की 2 अचल संपत्तियां हैं।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ED ने शुक्रवार को 52.24 करोड़ की प्रॉपर्टीज जब्त की हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसौदिया की 2 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं। उनके 11 लाख रुपए के बैंक बैलेंस को भी होल्ड पर रख दिया गया है।
इसके अलावा, अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा ​​सहित सिसोदिया के अन्य करीबियों की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है। ED ने यह कार्रवाई बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद की है। दिनेश को सिसोदिया का करीबी माना जाता है।
7.29 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की गई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस केस में यह दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट (कुर्की) है। 52.24 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जब्त की गई है, उसमें 7.29 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। जिसमें सिसोदिया और उनकी पत्नी की 2 अचल संपत्तियां शामिल हैं।
इनके अलावा, राजेश जोशी की चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन और फ्लैट और गौतम मल्होत्रा ​​की जमीन और फ्लैट भी जब्त किए गए हैं। इससे पहले, विजय नायर, समीर महंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई की 76.54 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई थी।
1934 करोड़ के घोटाले में अभी तक 128.78 करोड़ की संपत्ति जब्त
दिल्ली शराब नीति केस में 1934 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। ED ने अभी तक कुल 128.78 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। वहीं, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
AAP बोली- सिसोदिया की छवि खराब करने के लिए केंद्र ने गढ़ी कहानियां
दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिसोदिया की छवि खराब करने के लिए मीडिया में कहानियां गढ़ी हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता जेल में जाने के बाद भी BJP में शामिल नहीं हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ED ने जो दो फ्लैट जब्त किए हैं, उनमें से एक को सिसोदिया ने 2005 में यानी 18 साल पहले खरीदा था। दूसरा फ्लैट, 2018 में खरीदा गया था। ऐसा ED ने 3 जुलाई को खुद अपने दस्तावेजों में कहा था। ये संपत्तियां नई एक्साइज पॉलिसी के बनाए जाने से कई साल पहले खरीदी गई थीं।
ED ने कहा था कि सिसोदिया को 2.2 करोड़ की घूस मिली
6 जुलाई को ED ने इसी केस में बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ED की FIR के मुताबिक अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही वे AAP नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे।
ED ने मई में फाइल की अपनी सप्लिमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया था कि दिनेश, सिसोदिया के खास हैं। वे एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से पैसे लेकर सिसोदिया तक पहुंचाते थे। उन्होंने अमित को फायदा पहुंचाने और शराब नीति में बदलाव करने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस पहुंचाई थी।
सिसोदिया ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति को लेकर ED और CBI के मामलों में गुरुवार को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दो दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
क्या है शराब नीति घोटाला, सिसोदिया पर टेंडर फीस माफ करने का आरोप
दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थीं।
दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था।
हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई।
उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया। जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना।
आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया।
नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद चार महीन के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया था।
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