विभागों ने तैयार ही नहीं किया ड्राफ्ट, लेकिन अब भी सरकार के पास 3 रास्ते
Rajasthan Vidhan Sabha Monsoon Session Bills; रोजगार गारंटी, किसानों की कर्जमाफी और नकल माफिया को उम्र कैद की सजा जैसी सरकार के महत्वाकांक्षी घोषणाओं पर फिलहाल कानून बनाना मुश्किल है।
रोजगार गारंटी, किसानों की कर्जमाफी और नकल माफिया को उम्र कैद की सजा जैसी सरकार के महत्वाकांक्षी घोषणाओं पर फिलहाल कानून बनाना मुश्किल है। क्योंकि शुक्रवार को विधानसभा में सत्र फिर शुरू हो गया, लेकिन सरकार ने जिन कानूनों को लाने की घोषणा की थी, उनके ड्राफ्ट ही संबंधित विभागों ने अब तक तैयार नहीं किए हैं।
इन सभी विषयों पर कानून बनाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी। जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा भी की।
नकल मामले में सख्त कानून लाने की मांग हाल ही में सचिन पायलट ने जन संघर्ष पद यात्रा में की थी। सीएम गहलोत ने पेपर लीक के माफियाओं के खात्मे के लिए उम्रकैद का कानून लाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक विधानसभा में इन कानूनों को बनाए जाने पर बीएसी ने कोई मंजूरी नहीं दी है।
विधानसभा के उप मुख्य सचेतक (सरकारी) महेन्द्र चौधरी ने भास्कर को बताया कि फिलहाल 5 विधेयकों को ही पेश करना तय हुआ है।
अब 18 या 19 जुलाई को बीएसी की बैठक दोबारा होगी और उस में तय होगा कि इन घोषणाओं पर कानून बनाने के बारे में क्या किया जाए? हालांकि अब भी सरकार के पास 3 रास्ते हैं, जिनके जरिए ये कानून बनाए जा सकते हैं।
स्पेशल रिपोर्ट में जानिए कानून बनाने में क्या हैं अड़चनें और क्या हो सकता है समाधान...
आखिर क्यों है कानून बनना मुश्किल
सूत्रों के अनुसार सरकार के वित्त, कृषि, श्रम व रोजगार, कौशल विकास, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विधि, प्रशासनिक सुधार, गृह आदि विभागों को इन कानूनों के मसौदे (प्रारूप) तैयार करने थे, जो फिलहाल विधेयक के रूप में पूरी तरह से तैयार नहीं हो सके हैं। अगर आनन-फानन में विधेयक पेश किए जाएंगे तो सदस्यों द्वारा उन पर पर्याप्त विमर्श की संभावना नहीं रहेगी।
त्रुटियां रहने पर विपक्ष के किसी सदस्य की गंभीर आपत्ति हुई तो विधेयक पास नहीं हो पाएगा। पास होने पर भी राज्यपाल के पास अटकने की आशंका रहेगी। त्रुटियां रहने पर न्यायालय में भी उन्हें चुनौती दी जा सकेगी।
कौन-कौन से विधेयक पेश करने में है चुनौती
किसानों की कर्जमाफी और जमीनों को कुर्क नहीं करने संबंधी कानून
राजस्थान में 22 लाख किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं, फिर भी 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क होने के मामले सामने आए हैं, क्योंकि शेष नेशनल या प्राइवेट बैंकों के कर्जे सरकार माफ नहीं करती है। बैंकों का कर्जा न चुकाने के चलते 19,422 किसानों की जमीनों के कुर्क होने के मामलों को प्रदेश में भाजपा चुनावी मुद्दा बना रही है।
हाल ही उदयपुर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह औऱ् बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह मामला उठाया था। तीन दिन पहले झुंझुनूं में भाजपा की ओर से हुए किसान सम्मेलन भी यह मामला गूंजा था।
किसानों के कर्जे माफ करने का वादा राजस्थान में ही वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने किया था। उसी के तहत सीएम गहलोत ने राजस्थान में सहकारी बैंकों से कर्जा लेने वाले किसानों का कर्जा माफ भी किया गया है।
अड़चन कहां : लगभग सभी प्रावधान तय हो चुके हैं, लेकिन नेशनल और प्राइवेट बैंकों के कर्ज माफ करने का कोई तरीका फिलहाल नहीं सूझ रहा है। साथ ही जब बैंकों और किसानों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसके लिए सरकार के पास कोई बॉडी नहीं थी सुनवाई के लिए। अब यह काम एक आयोग करेगा, जिसकी अध्यक्षता किसी हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जा सकती है।
पेपरलीक करने वालों को उम्रकैद की सजा देने का कानून
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम-एक्ट -2022 के तहत पेपर लीक करने वालों और नकल माफियाओं को नियंत्रित करने के लिए अभी तक अधिकतम सजा 7 साल की कैद है। अब इसे बढ़ाकर उम्र कैद किया जाना प्रस्तावित है।
अड़चन कहां : उच्च शिक्षा विभाग ने इसे तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार यह अभी केबिनेट तक ही पहुंचा है।
मिनिमम इनकम गारंटी योजना में 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन
वित्त विभाग के स्तर पर इस संबंध में कानून का प्रस्ताव बनाया जा रहा था। जिसके तहत प्रत्येक बुजुर्ग, विधवा व एकल महिलाओं आदि को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन स्वीकृत की जाए और उसमें स्वत: ही प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाए। एक अप्रैल-2023 से पहले तय यह पेंशन 750 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है, लेकिन उसमें 15 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी अब की जानी है।
अड़चन कहां : वित्त विभाग के स्तर पर वित्तीय प्रावधानों को जोड़ना शेष है।
डिलीवरी बॉय और गर्ल्स के लिए कानून
गिग वर्कर्स उन डिलीवरी बॉय-गर्ल को कहा जाता है, जो मोटरसाइकिल या स्कूटी पर गली-गली घूम-घूम कर विभिन्न कंपनियों-एजेंसियों के सामान ऑनलाइन डिमांड पर लोगों तक पहुंचाते हैं। राजस्थान के भी सभी बड़े शहरों में लाखों की संख्या में यह गिग वर्कर्स काम करते हैं।
जब राजस्थान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, तब उनके कुछ प्रतिनिधि राहुल से मिले थे। राहुल ने तब राजस्थान में ऐसे वर्कर्स की आर्थिक सुरक्षा, भविष्य निधि, मेडिकल आदि सुनिश्चित करने और उन्हें कम्पनियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कानून बनाने की बात कही थी। सीएम गहलोत ने भी घोषणा की थी कि गिग वर्कर्स के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का कल्याण कोष भी बनाया जाना है।
अड़चन कहां : श्रम विभाग के स्तर पर पहले से लागू श्रम कानूनों के प्रावधानों को शामिल करना शेष है।
लेकिन अब भी सरकार के पास ये तीन रास्ते 
​​​​​​ऐसे बनता है राजस्थान की विधानसभा में कोई कानून
राजस्थान के पूर्व विधि मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भास्कर को बताया कि प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रिया की अलग-अलग स्टेज है। इन सब स्टेज से जब कोई कानून गुजरता है, तो अंतत: उसके विषय में सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करती है और वो कानून अमल में आता है।
फिलहाल 17 व 18 को पेश होंगे ये 5 विधेयक
उदयपुर में विकास प्राधिकरण सहित जोधपुर में दो विश्वविद्यालयों के विधेयक भी लाने की तैयारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण
सरकार इसी सत्र में उदयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की तर्ज पर उदयपुर विकास प्राधिकरण स्थापित करना चाहती है। इसके लिए विधानसभा के इसी सत्र में विधेयक ला सकती है। जयपुर के अलावा राजस्थान में जोधपुर में और अजमेर में विकास प्राधिकरण है। शेष 12 बड़े शहरों में यूआईटी (अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) कार्यरत हैं।
जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी
जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी है। इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। वर्तमान में जयपुर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित है, जो प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों का काम देखती है। अब एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। जोधपुर में वर्तमान में विधि व आयुर्वेद सहित तीन यूनिवर्सिटी है। यह चौथी सरकारी यूनिर्विसिटी होगी। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी जोधपुर में खुलने वाली है।
जोधपुर में दिव्यांग यूनिवर्सिटी
महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी के नाम से यह यूनिवर्सिटी फिलहाल जयपुर में है। हाल ही इस में कुलपति की नियुक्ति भी हुई है। अब इसी तरह की यूनिवर्सिटी जोधपुर में खुलने वाली है। इसका विधेयक इसी सत्र में लाया जा सकता है।
सत्र बढ़ाया जाए पर्याप्त समय दिया जाए: राठौड़
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भास्कर को बताया कि यह सरकार आनन-फानन में कई विधेयक पास करवाना चाहती है। नियम और परम्परा यह कहते हैं कि विधायकों को विमर्श और विचार के लिए पर्याप्त समय मिले। पूरी प्रक्रिया अपनाकर ही विधेयक को कानूनी अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। पूर्व में भी सीकर में यूनिवर्सिटी जमीन पर थी ही नहीं और विधेयक ले आई थी सरकार। ऐसा अब नहीं होना चाहिए।