सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं छात्राएं; CJI बोले- इसपर मैं फैसला लूंगा
Karnataka Hijab Ban: Girls Student Move Supreme Court    कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस मामले में यहां की कुछ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति मांगी है
कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस मामले में यहां की कुछ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति मांगी है। साथ ही इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है।
वहीं, भारत के चीफ जस्टिस (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने उन छात्राओं को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और जल्द ही एक बेंच का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मैं फैसला लूंगा। कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा 9 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है।
इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि, सुनवाई को दौरान दो जजों की बेंच में एकराय नहीं बन सकी थी। दोनों जजों ने मामले में नई बेंच गठित करने का सुझाव दिया था।
CJI ने पूछा- परीक्षा देने से कौन रोक रहा 
जब CJI ने छात्राओं के वकील शादान फरासत से पूछा कि उन्हें परीक्षा देने से कौन रोक रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो छात्राएं हिजाब पहनती हैं, सरकार उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे रही। वकील शादान ने कहा- परीक्षा 9 मार्च से शुरू हो रही है और ये छात्राएं बिना हिजाब के परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।
उडुपी से शुरू हुआ था विवाद
कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी के शुरुआत में उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी यह विवाद फैल गया।
मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था, जहां पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टियर गैस छोड़नी पड़ी थी।
HC का फैसला- हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं
15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण देने की जरूरत नहीं है।
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बिना हिजाब बैन पर फैसला सुना दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा तो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए।
SC ने कहा था- ये धार्मिक मामला नहीं, कोई कोर्ट में जींस पहनकर आ जाए तो उसे मना ही किया जाएगा
कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने का मतलब है कि आप लड़कियों को कॉलेज जाने से रोक रहे हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि पब्लिक प्लेस पर ड्रेस कोड लागू होता ही है। पिछले दिनों ही एक महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में जींस पहनकर आ गईं, उन्हें तुरंत मना किया गया। उसी तरह गोल्फ कोर्स का भी अपना ड्रेस कोड है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच में एकराय नहीं बन सकी है। अब इसे नई बेंच को सौंपने का फैसला CJI यूयू ललित को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुरुवार को फैसला सुनाया तो दो जजों की बेंच की इस मामले पर राय अलग-अलग थी। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पूरी खबर यहां पढ़ें...
हिजाब विवाद पर वकील बोले- बैन से लड़कियां स्कूल छोड़ मदरसे में 
कर्नाटक हिजाब विवाद पर पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और हुजेफा अहमदी ने पक्ष रखा।अहमदी ने कहा कि लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ने आई थी, लेकिन अगर आप हिजाब बैन कर देंगे तो फिर मजबूर होकर मदरसा चली जाएंगी। इस पर जस्टिस धुलिया ने कहा है कि ये कैसी दलील है? पूरी खबर यहां पढ़ें...