शिखर बैठक के लिए आए मोदी की आलोचना करके फंस गए रे ओबामा!
फंस गए रे ओबामा! नहीं, यह टाइपिंग की गड़बड़ी नहीं है। यह सुभाष कपूर की 2010 की शानदार फिल्म का नाम है, लेकिन आपने ठीक ही अनुमान लगाया होगा कि यहां जिक्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फंस गए रे ओबामा! नहीं, यह टाइपिंग की गड़बड़ी नहीं है। यह सुभाष कपूर की 2010 की शानदार फिल्म का नाम है, लेकिन आपने ठीक ही अनुमान लगाया होगा कि यहां जिक्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना का है, जब मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से शिखर वार्ता करने जा रहे थे।
किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या कार्यपालिका प्रमुख को दूसरे देश के अपने समकक्षों को सार्वजनिक रूप से झिड़कते हुए नहीं सुना जाता। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो किसी और जरिए से, उसकी सरकार से दूरी बनाए रखते हुए और निजी तौर पर, लेकिन इस तरह भी कि दुनिया समझ जाए कि संदेश किसकी तरफ से दिया जा रहा है। अब जरा बाइडेन और ओबामा के बारे में सोचें।
उपरोक्त शिखर बैठक से पहले, करीब 70 अमेरिकी सेनेटरों और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने बाइडेन को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर मांग की थी कि वे भारत में अल्पसंख्यकों (मुसलमानों), सिविल सोसायटी और मीडिया के साथ हो रहे बरताव का मुद्दा मोदी के सामने रखें।
संक्षिप्त संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसके साथ उन्होंने साझा मूल्यों, समान लोकतांत्रिक डीएनए जैसी घिसी-पिटी बातें भी जोड़ दी। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में भी इसी तरह के नीरस उल्लेख किए गए। लेकिन सीएनएन ने समय का सोच-समझकर चुनाव करके बराक ओबामा का वह इंटरव्यू प्रसारित किया था, जिसे क्रिस्टीन अमनपौर ने लिया था।
क्रिस्टीन ने ओबामा से पूछा था कि वे और अमेरिका के राष्ट्रपति उन तानाशाह शासकों या ‘मोदी जैसे अनुदार लोकतांत्रिक नेताओं’ से कैसे निबटते रहे हैं, जो अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। ओबामा से खास तौर से पूछा गया कि वे ऐसे मसलों को मोदी के सामने उठाने के मामले में बाइडेन को क्या सुझाव देंगे?
ओबामा ने जवाब देते हुए कबूल किया कि ऐसा नहीं था कि उन्हें अमेरिका के जिन सहयोगियों से निबटना पड़ा वे सब-के-सब ‘आदर्श’ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चला रहे थे, लेकिन ओबामा ने व्यापक राष्ट्रहित का हवाला दिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, पेरिस समझौता जैसे मसलों का जिक्र किया, जिनके बारे में उन्होंने शी जिनपिंग और मोदी से बात की थी।
बाइडेन मोदी से क्या कुछ कहें, इस बारे में सलाह देने के मामले में ओबामा ने पहले तो यह कहा कि बाइडेन जब मोदी से मिलें, तब ‘हिंदुओं की बहुसंख्या वाले भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मसला जिक्र किए जाने के काबिल है।’
इसके बाद कुछ हल्के से विस्तार करते हुए उन्होंने कहा, ‘अगर भारत में स्थानीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती तो पूरी संभावना है कि किसी-न-किसी मुकाम पर भारत टूटने लगेगा… यह न केवल मुस्लिम भारत बल्कि हिंदू भारत के हितों के भी खिलाफ होगा।’
यहां मैं अपनी कोई अंतर्दृष्टि रखने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक-दो बातें जोड़ी जा सकती हैं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और खासकर बाइडेन शासन मोदी को तीखा संदेश देना चाहता था, जो किसी शिखर बैठक के माहौल में देना मुमकिन नहीं होता है।
इसलिए क्यों न हाल के दशकों के सबसे प्रमुख डेमोक्रेट से यह संदेश दिलवाया जाए? याद रहे कि ओबामा के दो कार्यकालों में बाइडेन उनके उप-राष्ट्रपति थे। यहां पर कई अहम सवाल उभरते हैं। पहला यह कि क्या भारत का लोकतंत्र मुकम्मल हाल में है?
इसका सबसे नरम जवाब यह हो सकता है : काश, इससे बेहतर हाल में होता। या यह भी कि वह दौर बताइए जब वह मुकम्मल हाल में था? दूसरा सवाल यह कि पिछले आठ दशकों में सबसे बदतर तानाशाहों के साथ हेलमेल रखने का ‘शानदार’ रिकॉर्ड रखने वाला अमेरिका किस मुंह से दूसरों को उनके लोकतंत्र के बारे में उपदेश दे सकता है? इसका क्या नैतिक अधिकार है उसे? और तीसरा सवाल यह कि इस तरह का उपदेश जिसे दिया जा रहा है, वह इसकी परवाह क्यों करेगा?
पहले दो सवालों के जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। तीसरे सवाल पर कुछ चर्चा की जरूरत है। ठेठ किस्म के तानाशाह, और अनुदार तथा निर्वाचित तानशाह के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि पहले वाले को आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे को इससे बहुत परेशानी महसूस होती है।
हंगरी के ओर्बन और तुर्की के एर्दोगन, दोनों ‘नाटो’ के सदस्य हैं और इस नाते अमेरिका के सहयोगी हैं। ओर्बन निर्वाचित तानशाह हैं, जबकि एर्दोगन अब लगभग दो दशकों से करीब अर्द्ध-निर्वाचित हैं। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी बराबर उनकी आलोचना करते रहे हैं। दोनों को इससे उतनी परेशानी नहीं है जितनी मोदी को हो सकती है, लेकिन वे उतने भी बेपरवाह नहीं हैं जितने, उदाहरण के लिए, जिया-उल-हक थे।
तमाम देश नैतिकता का चाहे जो दिखावा करें, वे वही करते हैं जो उनके अपने हित में होता है। दोस्त देश, यानी वे जिनके रणनीतिक हित समान होते हैं, एक-दूसरे को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धिक्कार सकते हैं, लेकिन किसी मसले को इस हद तक कभी नहीं खींच सकते कि उनके रिश्ते ही बिगड़ जाएं।
ये तथाकथित कड़वी बातें प्रायः अपनी घरेलू जनता को संतुष्ट करने के लिए की जाती हैं। इसलिए तथ्य, तर्क, जवाबी तर्क अपनी जगह हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज को अपने लोकतंत्र की रक्षा और विकास के लिए खुद ही उपक्रम करना पड़ता है, खासकर तब जब कि वह देश भारत जितना विशाल हो। उसके लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना किसी विदेश ताकत के लिए असंभव है। 
आलोचनाएं कारगर राजनीति को बदल नहीं सकतीं
कोई निर्वाचित नेता आलोचनाओं के प्रति उतना उदासीन नहीं रह सकता, जितना कोई ठेठ तानाशाह रहता है। लेकिन साथ ही आलोचनाएं उसे अपनी वह राजनीति छोड़ने को मजबूर नहीं कर सकतीं, जो उसके लिए कारगर रही है।​​​​​​​
(ये लेखक के अपने विचार हैं)