यदि मोदी जी भ्रष्टाचार र कालो पैसाको अन्त्य गर्न यति गम्भीर छन् भने, किन उनको सरकारले दिल्ली सभाबाट पारित जनलोकपाल बिललाई रोकिरहेको छ?
यदि मोदी सरकार भ्रष्टाचारसँग लड्नमा गंभीर छ भने, यसले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक किन पारित गर्दैन?