"पुढे, सध्याचे गव्हर्निंग बोर्ड संपूर्ण नालंदा युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्ट, २०१० मध्ये पुन्हा शोधू शकेल आणि आवश्यक असेल तेथे दुरुस्ती/जोडणे सुचवू शकेल."
"हे मंडळ या कायद्याबाबत नव्याने विचार करू शकते आणि आवश्यक दुरुस्ती सुचवू शकते."