"सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात ७८ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढला."
"सरकारचे हे धोरण खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमापासून वंचित ठेवण्याचे आहे."