कश्मीर को लेकर वायरल 'फर्जी आदेशों' में मामले में उमर अब्दुल्ला ने की CBI जांच की मांग  
कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर वायरल हो रहे 'फर्जी आदेश'
उमर अब्दुल्ला ने की इन आदेशों की सीबीआई जांच की मांग
सत्यपाल मलिक ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ ही ऐसी चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है कि राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार आर्टिकल 35 ए (Article 35 A) या धारा 370 (Article 370) को हटाने की तैयारी में है. इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ 'फर्जी आदेशों' की प्रतियां वायरल हो रही हैं. इन्हीं को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah)  ने सीबीआई जांच की मांग की है. अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘‘राज्यपाल द्वारा उठाया गया यह एक गंभीर मुद्दा है. सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित फर्जी आदेश फैले हैं. इसे महज कुछ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता. सीबीआई से इस फर्जी आदेश और उसके मूल की जांच करने को कहा जाना चाहिए.''
This is a very serious matter raised by the Governor. Fake orders were circulated under the signature of senior government officers. This is not something that can be dismissed with a simple sound byte.The CBI must be asked to investigate these fake orders & their origin. https://t.co/NhnC9xxeSg
उमर का यह बयान राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा सोशल मीडिया पर फैले आदेशों को झूठा बताने के बाद आया है. कश्मीर घाटी में कानून-व्यवस्था के संबंध में सोशल मीडिया पर कई आदेश दिखने के बारे में पूछने पर राज्यपाल मलिक ने कहा, ‘‘यहां काफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर ध्यान नहीं दें. सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है.'' उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी आदेश वैध नहीं है. लाल चौक पर अगर कोई छींकता भी है तो राज्यपाल भवन तक पहुंचते- पहुंचते इसे बम विस्फोट बता दिया जाता है.''
बता दें सोशल मीडिया पर फैले इन आदेशों में से एक में रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि कानून-व्यवस्था खराब होने की आशंका के मद्देनजर चार महीने के लिए राशन जमा कर लें. वहीं एक में श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पांच पुलिस अधीक्षकों को अपने क्षेत्रों में सभी मस्जिदों और उनकी प्रबंधन समितियों का ब्यौरा इकट्ठा करने और इसे तुरंत सौंपने का निर्देश दिया ताकि उसे उच्चाधिकारियों को भेजा जा सके. (इनपुट-भाषा)