बजट : शेयरों में निवेश के लिए नई कर बचत योजना  
केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को पेश आम बजट 2012-13 में खुदरा निवेशकों को पूंजी बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई कर छूट योजना 'राजीव गांधी शेयर बचत योजना' का प्रस्ताव रखा।
केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को पेश आम बजट 2012-13 में खुदरा निवेशकों को पूंजी बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई कर छूट योजना 'राजीव गांधी शेयर बचत योजना' का प्रस्ताव रखा।
मुखर्जी ने कहा, "वित्तीय साधनों में बचत प्रवाह बढ़ाने व घरेलू पूंजी बाजार का आधार बढ़ाने के लिए एक नई योजना, राजीव गांधी शेयर बचत योजना की शुरुआत का प्रस्ताव है।" उन्होंने कहा, "यह योजना शेयरों में 50,000 रुपये तक का सीधा निवेश करने वाले व 10 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले नए खुदरा निवेशकों को 50 प्रतिशत आय कर छूट की अनुमति देती है।"
इस योजना के सम्बंध में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। योजना में तीन साल की लॉक-इन अवधि होगी।टिप्पणियां
मुखर्जी ने शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगने वाले शुल्क को भी 0.125 फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा।    
कम्पनियों को छोटे शहरों में छोटे निवेशकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए मुखर्जी ने योग्य विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) की भारतीय कारपोरेट बांड में निवेश की अनुमति देने तथा प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की प्रक्रिया सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कम्पनियों के लिए शेयर बाजारों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक का प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम लाना आवश्यक होगा।

मुखर्जी ने कहा, "वित्तीय साधनों में बचत प्रवाह बढ़ाने व घरेलू पूंजी बाजार का आधार बढ़ाने के लिए एक नई योजना, राजीव गांधी शेयर बचत योजना की शुरुआत का प्रस्ताव है।" उन्होंने कहा, "यह योजना शेयरों में 50,000 रुपये तक का सीधा निवेश करने वाले व 10 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले नए खुदरा निवेशकों को 50 प्रतिशत आय कर छूट की अनुमति देती है।"
इस योजना के सम्बंध में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। योजना में तीन साल की लॉक-इन अवधि होगी।टिप्पणियां
मुखर्जी ने शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगने वाले शुल्क को भी 0.125 फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा।    
कम्पनियों को छोटे शहरों में छोटे निवेशकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए मुखर्जी ने योग्य विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) की भारतीय कारपोरेट बांड में निवेश की अनुमति देने तथा प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की प्रक्रिया सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कम्पनियों के लिए शेयर बाजारों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक का प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम लाना आवश्यक होगा।

इस योजना के सम्बंध में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। योजना में तीन साल की लॉक-इन अवधि होगी।टिप्पणियां
मुखर्जी ने शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगने वाले शुल्क को भी 0.125 फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा।    
कम्पनियों को छोटे शहरों में छोटे निवेशकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए मुखर्जी ने योग्य विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) की भारतीय कारपोरेट बांड में निवेश की अनुमति देने तथा प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की प्रक्रिया सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कम्पनियों के लिए शेयर बाजारों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक का प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम लाना आवश्यक होगा।

मुखर्जी ने शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगने वाले शुल्क को भी 0.125 फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा।    
कम्पनियों को छोटे शहरों में छोटे निवेशकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए मुखर्जी ने योग्य विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) की भारतीय कारपोरेट बांड में निवेश की अनुमति देने तथा प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की प्रक्रिया सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कम्पनियों के लिए शेयर बाजारों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक का प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम लाना आवश्यक होगा।

कम्पनियों को छोटे शहरों में छोटे निवेशकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए मुखर्जी ने योग्य विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) की भारतीय कारपोरेट बांड में निवेश की अनुमति देने तथा प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की प्रक्रिया सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कम्पनियों के लिए शेयर बाजारों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक का प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम लाना आवश्यक होगा।