दिल्ली : EWS के नाम पर अभिभावकों से खिलवाड़ कर रहीं निजी स्कूलें और सरकार  
NDTV इंडिया ने की पड़ताल को सामने आई हकीकत
गरीब कोटा वालों को निजी स्कूलों में घुसने भी नहीं दिया जा रहा
सरकार औपचारिकता पूरी करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही
जबकि एनडीटीवी इंडिया के पास शिक्षा निदेशालय की हफ़्ते भर पहले की चिट्ठी है जिसमें निदेशालय स्कूल से बच्चे को दाखिला देकर दो दिन में रिपोर्ट देने को कह रहा है. एनडीटीवी इंडिया ने शिक्षा निदेशालय से संपर्क की कोशिश की लेकिन कोई अधिकारी नहीं मिला.
जानकार बताते हैं कि शिक्षा विभाग और स्कूलों के बीच पेरेंट्स यूं ही फुटबॉल की तरह इधर से उधर धक्के खाते हैं जिसके चलते बीते साल भी EWS कोटे की 50% सीटें खाली रह गई थीं और इस साल भी हालात अच्छे नहीं. शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वकील खगेश झा के मुताबिक 'बीते साल करीब 18 हज़ार सीटें खाली रह गई थीं शिक्षा विभाग के निकम्मेपन के कारण. जबकि कुल सीटें EWS में 38 हज़ार हैं और जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस साल आंकड़ा बढ़ सकता है.'

जानकार बताते हैं कि शिक्षा विभाग और स्कूलों के बीच पेरेंट्स यूं ही फुटबॉल की तरह इधर से उधर धक्के खाते हैं जिसके चलते बीते साल भी EWS कोटे की 50% सीटें खाली रह गई थीं और इस साल भी हालात अच्छे नहीं. शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वकील खगेश झा के मुताबिक 'बीते साल करीब 18 हज़ार सीटें खाली रह गई थीं शिक्षा विभाग के निकम्मेपन के कारण. जबकि कुल सीटें EWS में 38 हज़ार हैं और जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस साल आंकड़ा बढ़ सकता है.'