Flashback 2018: जब देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचीं, उतार-चढ़ाव से गुजरा तेल- गैस क्षेत्र  
वर्ष 2018 तेल और गैस क्षेत्र के लिए रहा उतार-चढ़ाव भरा
पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहुंचीं उच्च स्तर तक
जानिए वर्ष 2018 का पूरा लेखा-जोखा
वर्ष 2018 भारतीय तेल और गैस क्षेत्र के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. इस साल देश के बाहरी कारकों का असर बना रहा. कच्चे तेल का भाव इस साल 86 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया. इधर, प्रमुख तेल उत्पादक देशों द्वारा अगले साल जनवरी से उत्पादन में कटौती करने के फैसले के बावजूद तेल का भाव इस महीने 50 डॉलर प्रति बैरल से नीचे चला गया। कच्चे तेल के दाम में उछाल के कारण 2018 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर चला गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें गतिशील कीमत निर्धारण प्रक्रिया (डायनामिक प्राइसिंग मेकेनिज्म) के तहत होती हैं, जिसे पिछले साल अमल में लाया गया. 
कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होने से देसी मुद्रा रुपये में डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई और रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया, जिससे तेल आयात बिल में इजाफा हुआ और चालू खाते का घाटा बढ़ गया. तेल का दाम बढ़ने पर सरकार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद कर में कटौती करनी पड़ी. साथ ही, सरकार ने गैस का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में कोशिशें तेज कर दीं. 
देशभर में तेल के दाम में लगातार 15 दिनों तक जारी वृद्धि के दौरान मई में पेट्रोल का दाम मुंबई में 86 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया. तेल के दाम रोज नई ऊंचाई को छूने लगा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिग कंट्रीज (ओपेक) और गैर-ओपेक तेल उत्पादकों ने इसी महीने वियना में हुई बैठक में तेल के उत्पादन में रोजाना 12 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला लिया. पेट्रोल और डीजल के दाम में अकस्मात जून में गिरावट का दौर आया. 
इसके बाद सितंबर में पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर रोजाना बढ़ोतरी होने लगी और देशभर में तेल का दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर चला गया. पेट्रोल मुंबई में 91 रुपये से ज्यादा जबकि दिल्ली में 84 रुपये प्रति लीटर हो गया. इस बीच पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की मांग होने लगी. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद कर में 1.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती और एक रुपये प्रति लीटर की कटौती का भार तेल विपणन कंपनियों को उठाने को कहा.
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान 13 तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक को भारत के रुखों से अवगत कराने के लिए जून में वियना गए.प्रधान ने कहा, "ओपेक देशों की सरकारों द्वारा जिम्मेदारी के साथ तेल की कीमतों के निर्धारण की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है."प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में नई दिल्ली में दुनियाभर की तेल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात के दौरान उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मजबूत साझेदारी पर बल दिया. इसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि वह ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए नवंबर से उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा.