बीजेपी और कांग्रेस ने की मांग, सत्ता से हटे आम आदमी पार्टी  
20 आप विधायकों को चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया
चुनाव आयोग में इससे जुड़ी शिकायत आई थी
आयोग के फैसले के बाद विपक्षी दलों की आई प्रतिक्रिया.
चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य करार दिए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है. दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में केवल 3 सीट जीतने वाली बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए. वहीं इस पूरे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि अब पार्टी के सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है. टिप्पणियां आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया है. इस मामले में पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के नेता नागेंद्र शर्मा का कहना है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने उनका पक्ष नहीं सुना.     
बता दें कि लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. यह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है. 70 में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल के लिए यह बड़ा झटका है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था.
 आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया है. इस मामले में पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के नेता नागेंद्र शर्मा का कहना है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने उनका पक्ष नहीं सुना.     
बता दें कि लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. यह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है. 70 में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल के लिए यह बड़ा झटका है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था.

बता दें कि लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. यह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है. 70 में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल के लिए यह बड़ा झटका है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था.