आईएएस बी चंद्रकला जब पहुंचीं ईडी के दफ्तर तो फिर क्या हुई पूछताछ?  
आईएएस बी चंद्रकला से ईडी ने की पूछताछ
कहा- किस आधार पर बांटे गए हमीरपुर में पट्टे, क्या लखनऊ से आया था फोन?
आईएएस बी चंद्रकला से उनकी संपत्तियों के बारे में भी ईडी ने की पूछताछ
आईएएस बी चंद्रकला(IAS B Chandrakala) को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के लखनऊ दफ्तर में हाजिर होना पड़ा. उनसे ईडी के अफसरों ने  पूछताछ की. चंद्रकला ने अधिकांश सवालों का बेहिचक जवाब दिया तो कुछ सवाल असहज करने वाले रहे, जिनके जवाब से अफसर संतुष्ट नहीं हुए. सूत्रों के मुताबिक ED ने आईएएस चंद्रकला से जांच में आगे भी सहयोगात्मक रवैया बरतने के लिए कहा तो उन्होंने भी हामी भरी. इससे पहले भी ईडी ने 24 जनवरी को उन्हें हाजिर होने को कहा था. मगर आईएएस बी चंद्रकला ने दस्तावेजों के साथ अपने वकील को भेजकर खुद हाजिर होने में असमर्थता जताई थी. मगर ईडी की कड़ाई के बाद उन्हें बुधवार को हाजिर होना पड़ा.सूत्रों के मुताबिक अगर चंद्रकला हाजिर न होतीं तो ईडी के स्तर से गिरफ्तारी की भी कार्रवाई हो सकती थी.
सूत्रों के मुताबिक आईएएस बी चंद्रकला (Ias B Chandrakala) से ईडी(ED) ने यह जानने पर जोर दिया कि उन्होंने किस आधार पर नियमों को दरकिनार कर हमीरपुर में कलेक्टर रहते खनन के पट्टे बांटे. क्या इसमें उनकी निजी रूचि थी या फिर शासन से कोई दबाव था. सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने सीबीआई के उस दावे के आधार पर भी चंद्रकला से सवाल किया, जिसमें पता चला था कि जब सीएम रहते अखिलेश यादव के पास खनन विभाग था, तो उनके सीएम दफ्तर ने एक ही दिन में 13 पट्टे जारी किए थे. यह तारीख थी 13 फरवरी 2013. सीबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए संबंधित तारीख को 13 पट्टे  धड़ाधड़ जारी किए गए थे. एक अन्य पट्टा दूसरी तारीख को जारी हुआ था.केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया था कि 2012 की ई-टेंडर नीति का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी हासिल करने के बाद 17 फरवरी को हमीरपुर की जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने खनन पट्टे दिये थे. उस नीति का 29 जनवरी 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंजूरी दी थी. इस पर भी ईडी अफसरों ने उनसे पूछा था कि क्या लखनऊ के पंचम तल से भी उन पर खनन पट्टे जारी करने का दबाव पड़ा. ईडी अफसरों ने चार घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की. ईडी ने यह भी पता लगाने की कोशिश की क्या खनन में उस समय के सत्ताधारी दल के नेताओं के पास भी हिस्सा पहुंचता था?