राफेल डील का क्या है पूरा माजरा, सवाल-जवाब फार्मेट में समझें पूरा मामला  
जानिए क्या है राफेल डील की कहानी
कब हुआ था सौदा, कब मिलने हैं विमान
कांग्रेस-बीजेपी के बीच क्यों मचा है घमासान
राफेल (Rafale) पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई जारी है. कांग्रेस (Congress) इस डील में भारी घोटाले का आरोप लगा रही है तो मोदी सरकार (Modi Govt)  इससे इनकार कर रही. राफेल  सौदे की जांच की मांग से जुड़ीं याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) खारिज कर चुका है. हालांकि,  प्रशांत भूषण और अरुण शौरी अब अदालत में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर चुके हैं. संसद के शीतकालीन सत्र में भी यह मामला खूब गूंज रहा.राहुल गांधी कई बार राफेल को एक लाख 30 हजार करोड़ की डील कह चुके तो लोकसभा में अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि कुल डील 58 हजार करोड़ की ही है. बाद में राहुल गांधी ने जेटली के आंकड़े पर ही प्रेस कांफ्रेंस कर पलटवार किया.
उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि कीमत गोपनीय है, फिर कैसे जेटली ने 58 हजार करोड़ की डील की बात स्वीकार की.इस प्रकार 36 विमानों की संख्या से भाग देने पर एक विमान की कीमत 16 सौ करोड़ बैठती है. जेटली पूछते हैं कि 1600 का आंकड़ा कहां से आ रहा है, खुद उन्होंने ही तो दाम का खुलासा कर दिया है.  राहुल ने फिर दोहराया कि पांच सौ करोड़ के विमान मोदी सरकार ने क्यों 1600 करोड़ में खरीदे? यह डील क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, किसके बीच हुई, आरोप क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और सरकार के क्या जवाब हैं, इससे जुड़े ढेरों सवाल आम आदमी के मन में कौंध रहे हैं. यहां हम ऐसे ही 10 प्रमुख सवालों के जरिए आपको राफेल डील(Rafale Deal) की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे. 

जेटली ने कहा, "राफेल मुद्दा नीति, प्रशासनिक या शासन का विषय नहीं है. यह जांच का मसला है कि डील साफ-सुथरी है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'कीमत, HAL और ऑफसेट को लेकर हम 'संतुष्ट' हैं.' जांच में JPC क्या करेगी ?" इस दौरान जेटली ने बोफोर्स सौदे के दौरान गठित जेपीसी का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि "दिवंगत शंकरानंद की अध्यक्षता में समिति ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि रिश्वत नहीं दी गई बल्कि वाइंडिंग अप भुगतान किया गया. इस प्रकार जेपीसी ने भ्रष्टाचार के मसले की लीपापोती कर दी." कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का विवेक संतुष्ट हुआ, लेकिन कांग्रेस के चुनावों की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हुई. "
सरकार का जवाब- इसमें सरकार की कोई भूमका नहीं है. दसॉल्ट से एचएएल को निर्धारित समय-सीमा के भीतर विमानों के निर्माण का भरोसा नहीं मिल सका. जिससे वार्ता में गतिरोध उत्पन्न के कारण दसॉल्ट ने एचएएल को डील के केंद्र में नहीं रखा. दसॉल्ट रिलायंस डिफेंस सहित करीब सौ ऑफसेट पार्टनर के साथ काम करेगा.