आईएनएस ने राजस्थान सरकार से की विवादित अध्यादेश तुरंत वापस लेने की मांग  
आईएनएस की अध्यक्ष अकिला उरांकर ने कहा- प्रेस की आजादी पर खतरा
प्रस्तावित विधेयक लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला करने वाला
अध्यादेश पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चौतरफा आलोचना
गौरतलब है कि मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से बचाने तथा मीडिया को ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग से रोकने वाले इस अध्यादेश पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चौतरफा आलोचनाओं का सामना कर रही हं. सरकार ने अब अध्यादेश की एक पैनल द्वारा समीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया गया. पिछले माह अध्यादेश के ज़रिए लागू किए गए कानून में अदालतों पर भी सरकार की अनुमति के बिना मंत्रियों, विधायकों तथा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी शिकायत पर सुनवाई से रोक लगाई गई है. कानून के मुताबिक मंजूरी लिए बिना किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कुछ भी प्रकाशित करने पर मीडिया को भी अपराधी माना जाएगा, और पत्रकारों को इस अपराध में दो साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है.
(इनपुट भाषा से भी)