नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस के फाइनल ड्राफ्ट की डेडलाइन 30 जुलाई तक बढ़ी  
कोर्ट ने स्टेट कोआर्डिनेटर की सुरक्षा पर रिव्यू करने के आदेश दिए
कहा, किसी भी सूरत में NRC का काम नहीं रुकेगा
निकाय चुनाव के लिए NRC की टीम का इस्तेमाल नहीं हो
कोर्ट ने कहा कि कार्डिनेटर की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर-जनवरी में 38 लाख आवेदनों का वैरिफिकेशन हुआ है. 30 जुलाई तक NRC का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस शेड्यूल पर निगरानी करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से AG केके वेणुगोपाल और असम की ओर से ASG तुषार मेहता की दलीलों को ठुकरा दिया था कि कई कारण हैं कि राज्य में NRC के काम में देरी हो सकती है. इसमें स्थानीय निकाय के संभावित चुनाव भी एक वजह है. इसलिए NRC के लिए और वक्त दिया जाए.