नीतीश सरकार का 'अजीब' फैसला, पटना की दुर्दशा के 'जिम्मेदार' ही करेंगे जांच  
जांच समिति पर उठे सवाल
जिम्मेदार अधिकारी ही समिति में शामिल
क्या लीपापोती की है तैयारी?
बिहार की राजधानी पटना (Patna) में जलजमाव से राज्य के नगर विकास विभाग की पोल खुल गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 14 वर्षों के शासनकाल में किस प्रकार से अर्बन प्लानिंग की उपेक्षा की है इसका भी नजारा इस बाढ़ में दिखा है. लेकिन राज्य सरकार ने इस अभूतपूर्व जलजमाव से कुछ ना सीखा और न ही कुछ सबक़ लेना चाहती है. इसकी मिसाल उस समय देखने को मिला जब राज्य के नगर विकास मंत्री ने जलजमाव के दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया और  उसमें उन्हीं लोगों को सदस्य बनाया जिनके खिलाफ़ जांच होनी है. नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने घोषणा किया कि पंद्रह दिन के अंदर ये तीन सदस्यीय समिति  जिसका नेतृत्व नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार करेंगे और इसके दो और अन्य सदस्य में बुडको (BUDCO) के प्रबंध निदेशक अमरेन्द्र कुमार सिंह और पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अमित पांडेय शामिल होंगे. 
मंत्री सुरेश शर्मा के इस घोषणा के बाद एक नया विवाद शुरू हुआ है क्योंकि नौ दिनों तक पटना (Patna) में जो जल जमाव रहा उसमें दो बातें साफ़ हैं, एक तो बुडको द्वारा संचालित 'पंप हाउस ' काम नहीं कर रहे थे और दूसरा नगर निगम के जिम्मे में जो साफ़ सफ़ाई का काम था ख़ासकर नालों की सफ़ाई उसमें भी कई खामिया थीं. माना जा रहा है कि ऐसी जांच कमेटी का गठन कर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा दरअसल असल दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और ये पूरी जांच एक तरह से सिर्फ खानापूर्ति है.