दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में लाभ के पद का मामला, राष्ट्रपति ने फैसले में देरी की?  
चुनाव आयोग ने मामले में अपना मत 10 जुलाई को राष्ट्रपति को भेज दिया था
विधायकों के पक्ष में आए फैसले पर राष्ट्रपति ने चार माह बाद मुहर लगाई
विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश 24 घंटे में मंजूर कर ली थी
आपको बता दें कि 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने 20 विधायकों को संसदीय सचिव होने के चलते लाभ के पद पर होने का दोषी माना था और अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी थी. राष्ट्रपति ने 20 जनवरी 2018 को उस पर मुहर लगाई थी. इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया था. हालांकि मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया था.