इंदिरा जयसिंह का NGO छह महीने तक नहीं ले सकेगा कोई विदेशी चंदा, सरकार ने सस्पेंड किया फेरा लाइसेंस  
लॉयर्स कलेक्टिव को 2006-07 और 2013-14 के बीच विदेशी चंदा मिला था
अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पद पर होते हुए NGO से जुड़ने पर मंत्रालय को आपत्ति
विदेशी अनुदान का उपयोग धरनों एवं राजनीतिक गतिविधियों में करने का आरोप
इंदिरा जयसिंह ने जुलाई, 2009 से मई, 2014 तक बतौर एएसजी काम करते हुए 96.60 लाख रुपए प्राप्त किए थे। एसोसिएशन ने 30 मार्च, 2016 के अपने जवाब में यह बात स्वीकार की है। उन्हें (इंदिरा जयसिंह को) एनजीओ ने केंद्र सरकार की इजाजत से 59 महीनों (जुलाई, 2009 से मई, 2014) के लिए 81.41 लाख रुपये दिए थे।
गृह मंत्रालय ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल जैसी एक वरिष्ठ विधि अधिकारी एक साथ ही और यह भी कि लंबी अवधि तक एक निजी निकाय के रॉल पर रह सकती हैं और कैसे उन्हें भारत सरकार के विधि अधिकारियों पर लागू नियमों के विपरीत अज्ञात उद्देश्यों के लिए (विदेशी चंदे) भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा कैसे एसोसिएशन (इस आशय के बिना किसी प्रस्ताव के) ऐसी व्यवस्था पर राजी हो गया और वह क्यों (उपयुक्त अनापति हासिल किए बगैर, जिसे हासिल करना एफसीआर, 2010 के तहत जरूरी है) ऐसी व्यवस्था पर राजी हो गईं।
नोटिस में कहा गया है कि यह न केवल एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि प्रासंगिक सवाल खड़े करता है। एनजीओ के खाते की जांच पर गृह मंत्रालय ने कहा कि यह पाया गया कि विदेशी अनुदान में से 13.03 लाख रुपये धरनों, मसौदा विधोयक से जुड़ी बैठकों के लिए सांसदों या मीडिया को लाने-लेजान या रुकने की व्यवस्था करने पर खर्च किया गया, हालांकि विदेशी अनुदान के तहत जो रिटर्न फाइल किया गया उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था।टिप्पणियां
बहरहाल, अपने जवाब में एनजीओ ने कहा कि धरना इत्यादि 2009 में हुआ, जब एफसीआरए-2010 अमल में नहीं आया था। गृह मंत्रालय ने कहा, 'इसका उल्लेख किया जा सकता है कि एसोसिएशन ने न सिर्फ 2009, बल्कि 2011 और 2014 में धरनों का आयोजन किया। विदेशी अनुदान से राजनीतिक रंग वाली रैलियों या धरनों का आयोजन करने की इजाजत एफसीआरए-1976 के तहत भी नहीं थी।'(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

गृह मंत्रालय ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल जैसी एक वरिष्ठ विधि अधिकारी एक साथ ही और यह भी कि लंबी अवधि तक एक निजी निकाय के रॉल पर रह सकती हैं और कैसे उन्हें भारत सरकार के विधि अधिकारियों पर लागू नियमों के विपरीत अज्ञात उद्देश्यों के लिए (विदेशी चंदे) भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा कैसे एसोसिएशन (इस आशय के बिना किसी प्रस्ताव के) ऐसी व्यवस्था पर राजी हो गया और वह क्यों (उपयुक्त अनापति हासिल किए बगैर, जिसे हासिल करना एफसीआर, 2010 के तहत जरूरी है) ऐसी व्यवस्था पर राजी हो गईं।
नोटिस में कहा गया है कि यह न केवल एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि प्रासंगिक सवाल खड़े करता है। एनजीओ के खाते की जांच पर गृह मंत्रालय ने कहा कि यह पाया गया कि विदेशी अनुदान में से 13.03 लाख रुपये धरनों, मसौदा विधोयक से जुड़ी बैठकों के लिए सांसदों या मीडिया को लाने-लेजान या रुकने की व्यवस्था करने पर खर्च किया गया, हालांकि विदेशी अनुदान के तहत जो रिटर्न फाइल किया गया उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था।टिप्पणियां
बहरहाल, अपने जवाब में एनजीओ ने कहा कि धरना इत्यादि 2009 में हुआ, जब एफसीआरए-2010 अमल में नहीं आया था। गृह मंत्रालय ने कहा, 'इसका उल्लेख किया जा सकता है कि एसोसिएशन ने न सिर्फ 2009, बल्कि 2011 और 2014 में धरनों का आयोजन किया। विदेशी अनुदान से राजनीतिक रंग वाली रैलियों या धरनों का आयोजन करने की इजाजत एफसीआरए-1976 के तहत भी नहीं थी।'(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

नोटिस में कहा गया है कि यह न केवल एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि प्रासंगिक सवाल खड़े करता है। एनजीओ के खाते की जांच पर गृह मंत्रालय ने कहा कि यह पाया गया कि विदेशी अनुदान में से 13.03 लाख रुपये धरनों, मसौदा विधोयक से जुड़ी बैठकों के लिए सांसदों या मीडिया को लाने-लेजान या रुकने की व्यवस्था करने पर खर्च किया गया, हालांकि विदेशी अनुदान के तहत जो रिटर्न फाइल किया गया उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था।टिप्पणियां
बहरहाल, अपने जवाब में एनजीओ ने कहा कि धरना इत्यादि 2009 में हुआ, जब एफसीआरए-2010 अमल में नहीं आया था। गृह मंत्रालय ने कहा, 'इसका उल्लेख किया जा सकता है कि एसोसिएशन ने न सिर्फ 2009, बल्कि 2011 और 2014 में धरनों का आयोजन किया। विदेशी अनुदान से राजनीतिक रंग वाली रैलियों या धरनों का आयोजन करने की इजाजत एफसीआरए-1976 के तहत भी नहीं थी।'(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

बहरहाल, अपने जवाब में एनजीओ ने कहा कि धरना इत्यादि 2009 में हुआ, जब एफसीआरए-2010 अमल में नहीं आया था। गृह मंत्रालय ने कहा, 'इसका उल्लेख किया जा सकता है कि एसोसिएशन ने न सिर्फ 2009, बल्कि 2011 और 2014 में धरनों का आयोजन किया। विदेशी अनुदान से राजनीतिक रंग वाली रैलियों या धरनों का आयोजन करने की इजाजत एफसीआरए-1976 के तहत भी नहीं थी।'(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)