SC/ST एक्ट: SC के फैसले को पलटने की तैयारी में मोदी सरकार, कैबिनेट ने इन संशोधनों को दी मंजूरी  
कैबिनेट ने एससी/एसटी एक्ट पर संशोधन बिल लाने की मंज़ूरी दे दी है
संसद के इसी सत्र में बिल लाया जाएगा
NDA के दलित सांसद लगातार दबाव बना रहे थे
कैबिनेट का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित बिल, 2018
1.  इस तरह के अपराध की शिकायत मिलते ही पुलिस FIR दर्ज करे. केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं.
2. गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है. 
3. केस दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा. भले ही इस संबंध में पहले का कोई अदालती आदेश हो. 

1.  इस तरह के अपराध की शिकायत मिलते ही पुलिस FIR दर्ज करे. केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं.
2. गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है. 
3. केस दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा. भले ही इस संबंध में पहले का कोई अदालती आदेश हो.