बजट : क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता  
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट 2013-14 में सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया। वित्तमंत्री ने स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव किया।
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट 2013-14 में सिगरेट, सिगार आदि पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से सिगरेट, चुरुट और सिगार जैसे उत्पादों पर विशिष्ट उत्पाद शुल्क 18 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है।
इसी तरह, वित्तमंत्री ने स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव किया। इससे एसयूवी पर उत्पाद शुल्क मौजूदा 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, टैक्सी के तौर पर पंजीकृत एसयूवी पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। इसी तरह, 2,000 रुपये से अधिक कीमत के मोबाइल फोन पर छह प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा।
उन्होंने कहा कि हालांकि, 2,000 रुपये से कम कीमत वाले मोबाइल फोन पर एक प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लागू रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी लाने के लिए यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और दवाइयों की बायोकेमिकल प्रणालियों में एमआरपी आधारित निर्धारण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इन पर 35 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।    
वित्तमंत्री ने विलासिता वाली वस्तुओं जैसे 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह, मोटर वाहनों पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चिदंबरम ने किया। वहीं जलयानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।टिप्पणियां
दूसरी ओर, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के पुर्जों के लिए वर्तमान में उपलब्ध कर रियायत 31 मार्च, 2015 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विमानों के विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार को भी बजट में राहत दी गई है। इससे विमानन क्षेत्र को राहत के अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
वित्तमंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया। वित्तमंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क चार से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दिया, वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायतें हैं, इसलिए विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गारमेंट उद्योग की शून्य उत्पाद शुल्क लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फैब्रिक और गारमेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है।

इसी तरह, वित्तमंत्री ने स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव किया। इससे एसयूवी पर उत्पाद शुल्क मौजूदा 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, टैक्सी के तौर पर पंजीकृत एसयूवी पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। इसी तरह, 2,000 रुपये से अधिक कीमत के मोबाइल फोन पर छह प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा।
उन्होंने कहा कि हालांकि, 2,000 रुपये से कम कीमत वाले मोबाइल फोन पर एक प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लागू रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी लाने के लिए यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और दवाइयों की बायोकेमिकल प्रणालियों में एमआरपी आधारित निर्धारण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इन पर 35 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।    
वित्तमंत्री ने विलासिता वाली वस्तुओं जैसे 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह, मोटर वाहनों पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चिदंबरम ने किया। वहीं जलयानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।टिप्पणियां
दूसरी ओर, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के पुर्जों के लिए वर्तमान में उपलब्ध कर रियायत 31 मार्च, 2015 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विमानों के विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार को भी बजट में राहत दी गई है। इससे विमानन क्षेत्र को राहत के अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
वित्तमंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया। वित्तमंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क चार से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दिया, वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायतें हैं, इसलिए विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गारमेंट उद्योग की शून्य उत्पाद शुल्क लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फैब्रिक और गारमेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है।

उन्होंने कहा कि हालांकि, 2,000 रुपये से कम कीमत वाले मोबाइल फोन पर एक प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लागू रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी लाने के लिए यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और दवाइयों की बायोकेमिकल प्रणालियों में एमआरपी आधारित निर्धारण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इन पर 35 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।    
वित्तमंत्री ने विलासिता वाली वस्तुओं जैसे 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह, मोटर वाहनों पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चिदंबरम ने किया। वहीं जलयानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।टिप्पणियां
दूसरी ओर, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के पुर्जों के लिए वर्तमान में उपलब्ध कर रियायत 31 मार्च, 2015 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विमानों के विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार को भी बजट में राहत दी गई है। इससे विमानन क्षेत्र को राहत के अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
वित्तमंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया। वित्तमंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क चार से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दिया, वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायतें हैं, इसलिए विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गारमेंट उद्योग की शून्य उत्पाद शुल्क लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फैब्रिक और गारमेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है।

वित्तमंत्री ने विलासिता वाली वस्तुओं जैसे 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह, मोटर वाहनों पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव चिदंबरम ने किया। वहीं जलयानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।टिप्पणियां
दूसरी ओर, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के पुर्जों के लिए वर्तमान में उपलब्ध कर रियायत 31 मार्च, 2015 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विमानों के विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार को भी बजट में राहत दी गई है। इससे विमानन क्षेत्र को राहत के अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
वित्तमंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया। वित्तमंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क चार से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दिया, वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायतें हैं, इसलिए विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गारमेंट उद्योग की शून्य उत्पाद शुल्क लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फैब्रिक और गारमेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है।

दूसरी ओर, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के पुर्जों के लिए वर्तमान में उपलब्ध कर रियायत 31 मार्च, 2015 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है। विमानों के विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोद्धार को भी बजट में राहत दी गई है। इससे विमानन क्षेत्र को राहत के अलावा इससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।
वित्तमंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया। वित्तमंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क चार से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दिया, वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायतें हैं, इसलिए विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गारमेंट उद्योग की शून्य उत्पाद शुल्क लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फैब्रिक और गारमेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है।

वित्तमंत्री ने देश में सेटटॉप बॉक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके आयात पर सीमा शुल्क को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया। वित्तमंत्री ने जहां बजट से पहले ही सोने के आयात पर शुल्क चार से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दिया, वहीं उन्होंने बजट में विदेशों से आभूषण साथ लाने के नियमों को कुछ उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं, ऐसे में आभूषण लाने पर यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायतें हैं, इसलिए विदेशों से आभूषण लाने की शुल्क मुक्त सीमा को पुरुषों के मामले में 50 हजार रुपये और महिला यात्रियों के मामले में एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने संकट से गुजर रहे रेडीमेड गारमेंट उद्योग की शून्य उत्पाद शुल्क लगाने की मांग को मान लिया है। सूती और मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र में यार्न, फैब्रिक और गारमेंट के स्तर पर उद्योग की कुछ मांगों को मान लिया गया है।