Elections: UP में 11 फरवरी से 7 चरण में वोटिंग, गोवा-पंजाब में 4, उत्‍तराखंड में 15 फरवरी और मणिुपर में 4 मार्च को मतदान, नतीजे 11 मार्च को  
पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान
मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने तारीखों का ऐलान किया
यूपी, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब राज्य में चुनाव होने हैं.
उन्होंने बताया कि ईवीएम में इस बार चुनाव चिह्न के साथ प्रत्याशी की तस्वीर भी लगाने की व्यवस्था की गई है. यह भी व्यवस्था की गई है कि वोटर यह देख सके कि उसने किसको वोट दिया है. यानि एक स्लिप भी निकलेगी. जैदी ने बताया कि पोस्टल बैलेट की जगह इस बार ई-वोटिंग की व्यवस्था की गई है.
जैदी ने कहा कि गोवा विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च 2017, मणिपुर का 18 मार्च 2017, पंजाब 18 मार्च 2017,
उत्तराखंड का 26 मार्च 2017 और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई 2017 को समाप्त हो रहा है.
उन्होंने बताया कि 100 प्रतिशत वोटरों के पास वोटर आईडी कार्ड हैं. इन पांच राज्यों में 16 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे. पांच राज्यों में 690 विधानसभा सीटें हैं. कुछ 23 सीटें रिजर्व सीटें हैं. इन इलाकों में 1.85 लाख वोटिंग स्टेशन होंगे. ईवीएम का प्रयोग सभी राज्यों में होगा. जिन इलाकों में महिलाओं पुरुषों के साथ असहज हैं वहां पर उनके लिए अलग पोलिंग बूथ की व्यवस्था की जाएगी.
चुनाव आयोग ने बताया कि सभी मतदाताओं को फोटो वाली वोटर स्लिप दी जाएगी. साथ ही चुनाव आयोग इस बार वोटर गाइड का प्रयोग करेगा जिसके जरिए सभी को मतदान के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है बताया जाएगा. उन्होंने बताया कि वोटिंग कंपार्टमेंट की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था होगी. जैदी ने बताया कि इस बार प्रत्याशी को नामांकन पत्र में तस्वीर भी लगानी होगी. उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में प्रत्याशी 28 लाख रुपये खर्चा कर सकेंगे जबकि गोवा और मणिपुर में यह राशि 20 लाख रुपये रहेगी. साथ ही कहा गया है कि 20 हजार से ऊपर के खर्च को चेक से भुगतान दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने इस बार उन चैनल पर नजर रखने की तैयारी की है जिनमें राजनेताओं का मालिकाना हक है. चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा.टिप्पणियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा. इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा. इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी. अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.
 

जैदी ने कहा कि गोवा विधानसभा का कार्यकाल 18 मार्च 2017, मणिपुर का 18 मार्च 2017, पंजाब 18 मार्च 2017,
उत्तराखंड का 26 मार्च 2017 और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई 2017 को समाप्त हो रहा है.
उन्होंने बताया कि 100 प्रतिशत वोटरों के पास वोटर आईडी कार्ड हैं. इन पांच राज्यों में 16 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे. पांच राज्यों में 690 विधानसभा सीटें हैं. कुछ 23 सीटें रिजर्व सीटें हैं. इन इलाकों में 1.85 लाख वोटिंग स्टेशन होंगे. ईवीएम का प्रयोग सभी राज्यों में होगा. जिन इलाकों में महिलाओं पुरुषों के साथ असहज हैं वहां पर उनके लिए अलग पोलिंग बूथ की व्यवस्था की जाएगी.
चुनाव आयोग ने बताया कि सभी मतदाताओं को फोटो वाली वोटर स्लिप दी जाएगी. साथ ही चुनाव आयोग इस बार वोटर गाइड का प्रयोग करेगा जिसके जरिए सभी को मतदान के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है बताया जाएगा. उन्होंने बताया कि वोटिंग कंपार्टमेंट की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था होगी. जैदी ने बताया कि इस बार प्रत्याशी को नामांकन पत्र में तस्वीर भी लगानी होगी. उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में प्रत्याशी 28 लाख रुपये खर्चा कर सकेंगे जबकि गोवा और मणिपुर में यह राशि 20 लाख रुपये रहेगी. साथ ही कहा गया है कि 20 हजार से ऊपर के खर्च को चेक से भुगतान दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने इस बार उन चैनल पर नजर रखने की तैयारी की है जिनमें राजनेताओं का मालिकाना हक है. चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा.टिप्पणियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा. इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा. इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी. अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.
 

उन्होंने बताया कि 100 प्रतिशत वोटरों के पास वोटर आईडी कार्ड हैं. इन पांच राज्यों में 16 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे. पांच राज्यों में 690 विधानसभा सीटें हैं. कुछ 23 सीटें रिजर्व सीटें हैं. इन इलाकों में 1.85 लाख वोटिंग स्टेशन होंगे. ईवीएम का प्रयोग सभी राज्यों में होगा. जिन इलाकों में महिलाओं पुरुषों के साथ असहज हैं वहां पर उनके लिए अलग पोलिंग बूथ की व्यवस्था की जाएगी.
चुनाव आयोग ने बताया कि सभी मतदाताओं को फोटो वाली वोटर स्लिप दी जाएगी. साथ ही चुनाव आयोग इस बार वोटर गाइड का प्रयोग करेगा जिसके जरिए सभी को मतदान के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है बताया जाएगा. उन्होंने बताया कि वोटिंग कंपार्टमेंट की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था होगी. जैदी ने बताया कि इस बार प्रत्याशी को नामांकन पत्र में तस्वीर भी लगानी होगी. उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में प्रत्याशी 28 लाख रुपये खर्चा कर सकेंगे जबकि गोवा और मणिपुर में यह राशि 20 लाख रुपये रहेगी. साथ ही कहा गया है कि 20 हजार से ऊपर के खर्च को चेक से भुगतान दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने इस बार उन चैनल पर नजर रखने की तैयारी की है जिनमें राजनेताओं का मालिकाना हक है. चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा.टिप्पणियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा. इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा. इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी. अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.
 

चुनाव आयोग ने बताया कि सभी मतदाताओं को फोटो वाली वोटर स्लिप दी जाएगी. साथ ही चुनाव आयोग इस बार वोटर गाइड का प्रयोग करेगा जिसके जरिए सभी को मतदान के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है बताया जाएगा. उन्होंने बताया कि वोटिंग कंपार्टमेंट की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था होगी. जैदी ने बताया कि इस बार प्रत्याशी को नामांकन पत्र में तस्वीर भी लगानी होगी. उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में प्रत्याशी 28 लाख रुपये खर्चा कर सकेंगे जबकि गोवा और मणिपुर में यह राशि 20 लाख रुपये रहेगी. साथ ही कहा गया है कि 20 हजार से ऊपर के खर्च को चेक से भुगतान दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने इस बार उन चैनल पर नजर रखने की तैयारी की है जिनमें राजनेताओं का मालिकाना हक है. चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा.टिप्पणियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा. इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा. इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी. अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.
 

उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था होगी. जैदी ने बताया कि इस बार प्रत्याशी को नामांकन पत्र में तस्वीर भी लगानी होगी. उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में प्रत्याशी 28 लाख रुपये खर्चा कर सकेंगे जबकि गोवा और मणिपुर में यह राशि 20 लाख रुपये रहेगी. साथ ही कहा गया है कि 20 हजार से ऊपर के खर्च को चेक से भुगतान दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने इस बार उन चैनल पर नजर रखने की तैयारी की है जिनमें राजनेताओं का मालिकाना हक है. चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा.टिप्पणियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा. इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा. इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी. अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.
 

चुनाव आयोग ने इस बार उन चैनल पर नजर रखने की तैयारी की है जिनमें राजनेताओं का मालिकाना हक है. चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा.टिप्पणियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा. इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा. इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी. अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.
 

केंद्रीय गृह मंत्रालय पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में तैनाती के लिए करीब 85,000 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराएगा. इसके अलावा करीब 100 कंपनियां विभिन्न राज्यों से ली जाएंगी जिन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा. इन कंपनियों में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल होंगी. अर्धसैनिक बल की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं.