अरविंद केजरीवाल की AAP सरकार के तीन साल: कितने वादे पूरे, कितने अधूरे...  
बीस हज़ार लीटर हर महीने हर घर को पानी केजरीवाल सरकार मुफ़्त दे रही
बीस हज़ार लीटर हर महीने हर घर को पानी केजरीवाल सरकार मुफ़्त दे रही
20 नए कॉलेज बनाने का वादा था, अभी तक किसी एक की भी चर्चा नहीं
8. मुफ्त WiFi- मुफ्त WiFi का वादा अभी अधूरा है. कोई खास प्रगति नहीं हुई.
9. महिला सुरक्षा दल- महिलाओं की सुरक्षा के लिए दस हज़ार होमगार्ड की संख्या वाला महिला सुरक्षा दल बनाने का वादा था. वादा अधूरा है.
 
10. 20 नए कॉलेज- 20 नए कॉलेज बनाने का वादा था, अभी तक किसी एक की भी चर्चा नहीं.
 
11. पक्की नौकरी का वादा- कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने का वादा था और ये वादा अधूरा है. 17 हज़ार गेस्ट टीचर की नौकरी पक्की करने के लिए बिल लाये लेकिन एलजी ने बिल खारिज कर दिया.
12. 8 लाख नई नौकरियां- वादे के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार को 5 साल में 8 लाख नई नौकरी पैदा करनी थी. कोई खास प्रगति नहीं. हालांकि जॉब फेयर के ज़रिए कुछ हज़ार लोगों को नौकरी दिलवाई गई हैं.
 
13. जनलोकपाल- इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ. ये बिल दिल्ली विधानसभा में पास हुए 2 साल हो गए लेकिन इसका क्या हुआ कुछ जानकारी नहीं.
14. स्वराज- इसके तहत जनता अपने फैसले मोहल्ला सभा के ज़रिए खुद करेगी. ये बिल विधानसभा से पास हुए 2 साल हो गए, बिल का क्या स्टेटस है पता नहीं.
 
15. बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा लाएंगे- ये वादा था कि ग्राहकों को ये अधिकार देंगे कि वो किस बिजली कंपनी से बिजली लेना चाहते ये वो खुद चुन सकते हैं. इससे बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा आएगी. इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ.
16. दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे- इसके तहत आम लोगों, उद्योगों, सोसाइटी को छूट वगैरह देकर इनको सौर ऊर्जा की तरफ़ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. केवल दिल्ली सचिवालय में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल देखा गया. दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए कोई योजना चलाई हो उसकी जानकारी नहीं.
17.  सबको पानी की सप्लाई- इस क्षेत्र में आप की सरकार ने काफ़ी काम किया है. बहुत से इलाकों में आप की सरकार आने के बाद जीवन में पहली बार पानी आया है लेकिन अभी बहुत से इलाक़ों में पानी आना बाकी है.
18. यमुना सफ़ाई- यमुना को साफ़ करके चमकाने का वादा था, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी.
19. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले छात्रों को शिक्षा लोन मिलेगा जिसमें गारंटर सरकार होगी. ये वादा पूरा हुआ, योजना चालू है.
20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

9. महिला सुरक्षा दल- महिलाओं की सुरक्षा के लिए दस हज़ार होमगार्ड की संख्या वाला महिला सुरक्षा दल बनाने का वादा था. वादा अधूरा है.
 
10. 20 नए कॉलेज- 20 नए कॉलेज बनाने का वादा था, अभी तक किसी एक की भी चर्चा नहीं.
 
11. पक्की नौकरी का वादा- कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने का वादा था और ये वादा अधूरा है. 17 हज़ार गेस्ट टीचर की नौकरी पक्की करने के लिए बिल लाये लेकिन एलजी ने बिल खारिज कर दिया.
12. 8 लाख नई नौकरियां- वादे के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार को 5 साल में 8 लाख नई नौकरी पैदा करनी थी. कोई खास प्रगति नहीं. हालांकि जॉब फेयर के ज़रिए कुछ हज़ार लोगों को नौकरी दिलवाई गई हैं.
 
13. जनलोकपाल- इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ. ये बिल दिल्ली विधानसभा में पास हुए 2 साल हो गए लेकिन इसका क्या हुआ कुछ जानकारी नहीं.
14. स्वराज- इसके तहत जनता अपने फैसले मोहल्ला सभा के ज़रिए खुद करेगी. ये बिल विधानसभा से पास हुए 2 साल हो गए, बिल का क्या स्टेटस है पता नहीं.
 
15. बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा लाएंगे- ये वादा था कि ग्राहकों को ये अधिकार देंगे कि वो किस बिजली कंपनी से बिजली लेना चाहते ये वो खुद चुन सकते हैं. इससे बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा आएगी. इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ.
16. दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे- इसके तहत आम लोगों, उद्योगों, सोसाइटी को छूट वगैरह देकर इनको सौर ऊर्जा की तरफ़ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. केवल दिल्ली सचिवालय में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल देखा गया. दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए कोई योजना चलाई हो उसकी जानकारी नहीं.
17.  सबको पानी की सप्लाई- इस क्षेत्र में आप की सरकार ने काफ़ी काम किया है. बहुत से इलाकों में आप की सरकार आने के बाद जीवन में पहली बार पानी आया है लेकिन अभी बहुत से इलाक़ों में पानी आना बाकी है.
18. यमुना सफ़ाई- यमुना को साफ़ करके चमकाने का वादा था, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी.
19. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले छात्रों को शिक्षा लोन मिलेगा जिसमें गारंटर सरकार होगी. ये वादा पूरा हुआ, योजना चालू है.
20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

12. 8 लाख नई नौकरियां- वादे के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार को 5 साल में 8 लाख नई नौकरी पैदा करनी थी. कोई खास प्रगति नहीं. हालांकि जॉब फेयर के ज़रिए कुछ हज़ार लोगों को नौकरी दिलवाई गई हैं.
 
13. जनलोकपाल- इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ. ये बिल दिल्ली विधानसभा में पास हुए 2 साल हो गए लेकिन इसका क्या हुआ कुछ जानकारी नहीं.
14. स्वराज- इसके तहत जनता अपने फैसले मोहल्ला सभा के ज़रिए खुद करेगी. ये बिल विधानसभा से पास हुए 2 साल हो गए, बिल का क्या स्टेटस है पता नहीं.
 
15. बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा लाएंगे- ये वादा था कि ग्राहकों को ये अधिकार देंगे कि वो किस बिजली कंपनी से बिजली लेना चाहते ये वो खुद चुन सकते हैं. इससे बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा आएगी. इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ.
16. दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे- इसके तहत आम लोगों, उद्योगों, सोसाइटी को छूट वगैरह देकर इनको सौर ऊर्जा की तरफ़ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. केवल दिल्ली सचिवालय में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल देखा गया. दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए कोई योजना चलाई हो उसकी जानकारी नहीं.
17.  सबको पानी की सप्लाई- इस क्षेत्र में आप की सरकार ने काफ़ी काम किया है. बहुत से इलाकों में आप की सरकार आने के बाद जीवन में पहली बार पानी आया है लेकिन अभी बहुत से इलाक़ों में पानी आना बाकी है.
18. यमुना सफ़ाई- यमुना को साफ़ करके चमकाने का वादा था, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी.
19. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले छात्रों को शिक्षा लोन मिलेगा जिसमें गारंटर सरकार होगी. ये वादा पूरा हुआ, योजना चालू है.
20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

14. स्वराज- इसके तहत जनता अपने फैसले मोहल्ला सभा के ज़रिए खुद करेगी. ये बिल विधानसभा से पास हुए 2 साल हो गए, बिल का क्या स्टेटस है पता नहीं.
 
15. बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा लाएंगे- ये वादा था कि ग्राहकों को ये अधिकार देंगे कि वो किस बिजली कंपनी से बिजली लेना चाहते ये वो खुद चुन सकते हैं. इससे बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा आएगी. इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ.
16. दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे- इसके तहत आम लोगों, उद्योगों, सोसाइटी को छूट वगैरह देकर इनको सौर ऊर्जा की तरफ़ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. केवल दिल्ली सचिवालय में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल देखा गया. दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए कोई योजना चलाई हो उसकी जानकारी नहीं.
17.  सबको पानी की सप्लाई- इस क्षेत्र में आप की सरकार ने काफ़ी काम किया है. बहुत से इलाकों में आप की सरकार आने के बाद जीवन में पहली बार पानी आया है लेकिन अभी बहुत से इलाक़ों में पानी आना बाकी है.
18. यमुना सफ़ाई- यमुना को साफ़ करके चमकाने का वादा था, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी.
19. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले छात्रों को शिक्षा लोन मिलेगा जिसमें गारंटर सरकार होगी. ये वादा पूरा हुआ, योजना चालू है.
20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

16. दिल्ली को सोलर सिटी बनाएंगे- इसके तहत आम लोगों, उद्योगों, सोसाइटी को छूट वगैरह देकर इनको सौर ऊर्जा की तरफ़ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. केवल दिल्ली सचिवालय में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल देखा गया. दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए कोई योजना चलाई हो उसकी जानकारी नहीं.
17.  सबको पानी की सप्लाई- इस क्षेत्र में आप की सरकार ने काफ़ी काम किया है. बहुत से इलाकों में आप की सरकार आने के बाद जीवन में पहली बार पानी आया है लेकिन अभी बहुत से इलाक़ों में पानी आना बाकी है.
18. यमुना सफ़ाई- यमुना को साफ़ करके चमकाने का वादा था, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी.
19. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले छात्रों को शिक्षा लोन मिलेगा जिसमें गारंटर सरकार होगी. ये वादा पूरा हुआ, योजना चालू है.
20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

17.  सबको पानी की सप्लाई- इस क्षेत्र में आप की सरकार ने काफ़ी काम किया है. बहुत से इलाकों में आप की सरकार आने के बाद जीवन में पहली बार पानी आया है लेकिन अभी बहुत से इलाक़ों में पानी आना बाकी है.
18. यमुना सफ़ाई- यमुना को साफ़ करके चमकाने का वादा था, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी.
19. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले छात्रों को शिक्षा लोन मिलेगा जिसमें गारंटर सरकार होगी. ये वादा पूरा हुआ, योजना चालू है.
20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

18. यमुना सफ़ाई- यमुना को साफ़ करके चमकाने का वादा था, लेकिन यमुना आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी.
19. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले छात्रों को शिक्षा लोन मिलेगा जिसमें गारंटर सरकार होगी. ये वादा पूरा हुआ, योजना चालू है.
20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

19. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वाले छात्रों को शिक्षा लोन मिलेगा जिसमें गारंटर सरकार होगी. ये वादा पूरा हुआ, योजना चालू है.
20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

20. प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट- इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल लाई जो आज तक केंद्र सरकार से पास नहीं हुआ. हालांकि DDA की ज़मीन पर बने स्कूल के मामले में सरकार को कामयाबी मिली. इन स्कूलों की फ़ीस बढ़ाना या बढ़ी फीस वापस करना सरकार के नियंत्रण से हुआ. हाई कोर्ट के आदेश पर दूसरे स्कूलों को मजबूरन बढ़ाई गई और वसूली गई फीस वापिस करनी पड़ी.
21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

21. नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता- सरकार बिल भी लाई और कैबिनेट के फैसले के ज़रिए निजी स्कूल पर नकेल कसने की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने सरकार का फैसला पलट दिया.
22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

22. रीटेल में FDI नहीं- इस वादे पर दिल्ली सरकार कायम है.
23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

23.सुरक्षा बटन- हर मोबाइल में एक सुरक्षा बटन लगाने का वादा था. अगर कोई महिला किसी मुसीबत में होगी तो वो जैसे ही इस बटन को दबाएगी तो पुलिस के पास संदेश जाएगा और वो उस महिला को बचाने पहुंच जाएगी. इसकी कोई चर्चा नहीं.
Video- GROUND REPORT: शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार के दावे का सचटिप्पणियां
24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

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24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

24. ऑटो सिस्टम में सुधार- इसको सुधारने के लिए ऐलान तो खूब हुए लेकिन आज भी दिल्ली के ऑटोवाले मीटर से नहीं चलते और चलने से मना कर देना आम बात है.
25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.

25. लास्ट माइल कनेक्टिविटी- इसके तहत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक सूत्र में जोड़ने का वादा था. इस पर अब काम शुरू हुआ है. 250 डीटीसी और क्लस्टर बसों में दिल्ली मेट्रो कार्ड से टिकट का भुगतान करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.