यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए संस्थागत सुधारों की जरूरत है ना कि मौत की सजा की : एमनेस्टी  
मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ है विधयक.
कम आयु की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान है.
कहा, संस्थागत सुधारों की जरूरत है ना कि मौत की सजा की.
इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर को संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी थी जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में दो अतिरिक्त प्रावधानों का प्रस्ताव शामिल था. संशोधन विधेयक में शादी का झूठा वादा कर महिलाओं का शोषण करने पर तीन साल जेल की सजा भी शामिल है.(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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