जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा करने का दिया आदेश  
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसवे को दूसरी कंपनी को सौंपने की अर्जी खारिज की 
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 5 नवंबर तक 2000 करोड़ जमा करने का दिया आदे
इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक पैसे जमा कराने का दिया था आदेश
इस प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट खरीदने वाले 40 लोगों ने पिछले साल लाए गए 'दिवालियापन कानून' को चुनौती दी थी. इसके तहत बैंक डेवलपर की प्रोपर्टी बेचकर बकाया लोन की पूर्ति कर लेगा. हालांकि घर खरीदने वालों के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया. 500 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने पर बैंकों से कहा गया था कि जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित किया जाए. अगर कंपनी अपने आपको दिवालिया घोषित करती है तो खरीदारों को उनसे वादा किया गया फ्लैट या निवेश की गई रकम वापस मिलने की संभावना नहीं है. अगस्त महीने में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी बिल्डर्स को दिवालिया घोषित किया था.