सीबीआई नहीं है स्वतंत्र : सीबीआई प्रमुख  
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को यह स्वीकार किया कि वह स्वतंत्र नहीं, बल्कि सरकार का हिस्सा है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को यह स्वीकार किया कि वह स्वतंत्र नहीं, बल्कि सरकार का हिस्सा है।
सीबीआई के प्रमुख रणजीत सिन्हा ने मीडिया से कहा, "मैं सरकार का हिस्सा हूं और एक स्वतंत्र संगठन नहीं हूं।"
कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच रिपोर्ट का मसौदा कानून मंत्री अश्विनी कुमार को निरीक्षण करने के लिए देने को लेकर आलोचना का सामना कर रहे सिन्हा ने कहा कि उन्होंने किसी बाहरी को रिपोर्ट नहीं देखने दी। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ भी किसी बाहरी को नहीं दिखाया। सूचनाएं केवल कानून मंत्री के साथ साझा की गई।" उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी नहीं छिपाया।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिन्हा से कानून मंत्री द्वारा निरीक्षित रिपोर्ट के मसौदे में क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है।    टिप्पणियां
खंडपीठ ने सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार को फटकार भी लगाई।
पिछले सप्ताह सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि उसने 8 मार्च की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई थी।

सीबीआई के प्रमुख रणजीत सिन्हा ने मीडिया से कहा, "मैं सरकार का हिस्सा हूं और एक स्वतंत्र संगठन नहीं हूं।"
कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच रिपोर्ट का मसौदा कानून मंत्री अश्विनी कुमार को निरीक्षण करने के लिए देने को लेकर आलोचना का सामना कर रहे सिन्हा ने कहा कि उन्होंने किसी बाहरी को रिपोर्ट नहीं देखने दी। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ भी किसी बाहरी को नहीं दिखाया। सूचनाएं केवल कानून मंत्री के साथ साझा की गई।" उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी नहीं छिपाया।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिन्हा से कानून मंत्री द्वारा निरीक्षित रिपोर्ट के मसौदे में क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है।    टिप्पणियां
खंडपीठ ने सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार को फटकार भी लगाई।
पिछले सप्ताह सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि उसने 8 मार्च की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई थी।

कोयला ब्लॉक आवंटन की जांच रिपोर्ट का मसौदा कानून मंत्री अश्विनी कुमार को निरीक्षण करने के लिए देने को लेकर आलोचना का सामना कर रहे सिन्हा ने कहा कि उन्होंने किसी बाहरी को रिपोर्ट नहीं देखने दी। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ भी किसी बाहरी को नहीं दिखाया। सूचनाएं केवल कानून मंत्री के साथ साझा की गई।" उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी नहीं छिपाया।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिन्हा से कानून मंत्री द्वारा निरीक्षित रिपोर्ट के मसौदे में क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है।    टिप्पणियां
खंडपीठ ने सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार को फटकार भी लगाई।
पिछले सप्ताह सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि उसने 8 मार्च की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई थी।

न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सिन्हा से कानून मंत्री द्वारा निरीक्षित रिपोर्ट के मसौदे में क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है।    टिप्पणियां
खंडपीठ ने सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार को फटकार भी लगाई।
पिछले सप्ताह सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि उसने 8 मार्च की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई थी।

खंडपीठ ने सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार को फटकार भी लगाई।
पिछले सप्ताह सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि उसने 8 मार्च की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई थी।

पिछले सप्ताह सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि उसने 8 मार्च की स्थिति रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को दिखाई थी।