लोकसभा चुनाव से पहले नोटबंदी पर घिर सकती है मोदी सरकार, RTI से हुआ है बड़ा खुलासा  
RTI से खुलासा
नोटबंदी पर RBI से सलाह नहीं
वित्त मंत्रालय से भी मतभेद
इस खुलासे के बाद एक बार फिर नोटबंदी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है एक ओर जहां मोदी सरकार नोटबंदी के फैसले को उपलब्धि बता रही है और दावा कर रही है कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाबी मिली हैं वहीं सरकार और आरबीआई के बीच मतभेद की बातें भी सामने आ रही हैं. गौरतलब है कि नोटबंदी और जीएसटी को लोकसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों ही बड़ा मुद्दा बना रही हैं. लेकिन अब आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद मोदी सरकार फिर सवालों के घेरे में है. विपक्ष का कहना है कि नोटबंदी का लघु और मझोले उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है देश की विकास दर कम हो गई है.
हालांकि उद्योग मंडल सीआईआई के सर्वे में कहा गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में पिछले चार साल में रोजगार सृजन में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि की गई.  सर्वे का यह नतीजा आधिकारिक और उद्योग के अन्य आंकड़ों से भिन्न है जिसमें नोटबंदी और जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार कम होने की बात कही गयी है. निजी क्षेत्र के एक शोध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केवल 2018 में 1.3 करोड़ रोजगार की कटौती हुई जबकि आधिकारिक एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर 2018 में 46 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई.