अखिलेश सरकार की सुस्ती के चलते यूपी में करोड़ों लोगों को नहीं मिला घर : बीजेपी का आरोप  
केन्द्र सरकार ने 13 बार लिखा था, पत्र
पूर्व सरकार की अनदेखी के चलते पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे 
योगी  के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में कोई भी बिना मकान के नहीं रहेंगा
भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कहा कि पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार द्वारा गरीबों की अनदेखी के चलते ‘पीएम आवास योजना’ में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, 'पीएम आवास योजना के तहत आम जन को मकान मुहैया कराने के मकसद से केन्द्र सरकार ने एक दो नहीं बल्कि 13 बार पत्र लिखा लेकिन सूबे की पूर्व की सपा सरकार के कानों में जूं  तक नहीं रेंगी'. शुक्ला ने कहा, 'अपनी ब्रांडिंग करने में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जनता का दुख-दर्द याद नहीं रहा.टिप्पणियां
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार में कोई भी बिना मकान के नहीं रहेगा'. उन्होंने कहा, 'पूर्वीवर्ती अखिलेश सरकार की गरीबों के प्रति अनदेखी के कारण पीएम आवास योजना में यूपी सबसे पीछे है'. शुक्ला ने कहा कि योगी सरकार का उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के पास 2022 तक मकान का लक्ष्य रखा है.    
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के समय यूपी से सबसे कम 11000 प्रस्ताव भेजे गये. एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में करीब 29.22 लाख मकानों का आवश्यकता है. योगी सरकार ने अगले 2018 तक छह लाख भवन बनाने का निर्णय लिया

अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार में कोई भी बिना मकान के नहीं रहेगा'. उन्होंने कहा, 'पूर्वीवर्ती अखिलेश सरकार की गरीबों के प्रति अनदेखी के कारण पीएम आवास योजना में यूपी सबसे पीछे है'. शुक्ला ने कहा कि योगी सरकार का उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के पास 2022 तक मकान का लक्ष्य रखा है.    
उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के समय यूपी से सबसे कम 11000 प्रस्ताव भेजे गये. एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में करीब 29.22 लाख मकानों का आवश्यकता है. योगी सरकार ने अगले 2018 तक छह लाख भवन बनाने का निर्णय लिया

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के समय यूपी से सबसे कम 11000 प्रस्ताव भेजे गये. एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में करीब 29.22 लाख मकानों का आवश्यकता है. योगी सरकार ने अगले 2018 तक छह लाख भवन बनाने का निर्णय लिया