दुनिया का सबसे सस्ता फोन ‘फ्रीडम 251’ बनाने का दावा करने वालों को समन जारी  
स्मार्टफोन ‘फ्रीडम 251’ बनाने वालों को कोर्ट का समन
 दो करोड़ रुपये के चैक बाउंस मामले में दिया गया है समन
सुनवाई के लिये 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर
दिल्ली की एक अदालत ने दो करोड़ रुपये के चैक बाउंस मामले में स्मार्टफोन ‘फ्रीडम 251’ बनाने वालों को तलब किया है. स्मार्टफोन ‘फ्रीडम 251’ के बारे में दावा किया गया है कि यह दुनिया का सबसे सस्ता फोन है.
अदालत ने निजी कंपनी मेसर्स आर्यन इंफ्राटेक प्राइवेट लि. की शिकायत पर मेसर्स रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लि. (आरबीपीएल), उसके प्रबंध निदेशक मोहित गोयल तथा उसके निदेशक अनमोल गोयल तथा सुमित गोयल एवं सीईओ धारणा गोयल तथा अध्यक्ष अशोक चड्डा को तलब किया है.टिप्पणियां
अपने आदेश में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया ने रेखांकित किया कि चैक बाउंस होने के बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन वे भुगतान करने में विफल रहे. अदालत ने कहा, ‘आरोपियों को तलब करने के लिये काफी सामग्री उपलब्ध है, इसीलिए प्रथम दृष्ट्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दंड का मामला बनता है.’    
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने अपनी देनदारी को चुकाने के लिये शिकायकर्ता कंपनी एआईपीएल के पक्ष चैक जारी किया था. हालांकि 28 अक्टूबर को बैंक ने ‘अपर्याप्त कोष’ होने के कारण चैक को लौटा दिया.

अदालत ने निजी कंपनी मेसर्स आर्यन इंफ्राटेक प्राइवेट लि. की शिकायत पर मेसर्स रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लि. (आरबीपीएल), उसके प्रबंध निदेशक मोहित गोयल तथा उसके निदेशक अनमोल गोयल तथा सुमित गोयल एवं सीईओ धारणा गोयल तथा अध्यक्ष अशोक चड्डा को तलब किया है.टिप्पणियां
अपने आदेश में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया ने रेखांकित किया कि चैक बाउंस होने के बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन वे भुगतान करने में विफल रहे. अदालत ने कहा, ‘आरोपियों को तलब करने के लिये काफी सामग्री उपलब्ध है, इसीलिए प्रथम दृष्ट्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दंड का मामला बनता है.’    
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने अपनी देनदारी को चुकाने के लिये शिकायकर्ता कंपनी एआईपीएल के पक्ष चैक जारी किया था. हालांकि 28 अक्टूबर को बैंक ने ‘अपर्याप्त कोष’ होने के कारण चैक को लौटा दिया.

अपने आदेश में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवारिया ने रेखांकित किया कि चैक बाउंस होने के बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन वे भुगतान करने में विफल रहे. अदालत ने कहा, ‘आरोपियों को तलब करने के लिये काफी सामग्री उपलब्ध है, इसीलिए प्रथम दृष्ट्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दंड का मामला बनता है.’    
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने अपनी देनदारी को चुकाने के लिये शिकायकर्ता कंपनी एआईपीएल के पक्ष चैक जारी किया था. हालांकि 28 अक्टूबर को बैंक ने ‘अपर्याप्त कोष’ होने के कारण चैक को लौटा दिया.

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने अपनी देनदारी को चुकाने के लिये शिकायकर्ता कंपनी एआईपीएल के पक्ष चैक जारी किया था. हालांकि 28 अक्टूबर को बैंक ने ‘अपर्याप्त कोष’ होने के कारण चैक को लौटा दिया.