जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद-35ए पर सुनवाई 16 अगस्त तक टली  
अनुच्छेद- 35ए पर सुनवाई 16 अगस्त तक टली
SC ने कहा, इस मुद्दे पर कोई जवाब दाखिल नहीं करेंगे
AG केके वेणुगोपाल ने कहा कि ये संवेदनशील मामला है
पूर्व सैनिक सहित तीन लोगों की ओर से दायर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दायर इसी तरह की याचिका के साथ जोड़ दिया है. इनमें विभाजन के बाज कश्मीर में बसे लोग शामिल हैं. याचिका में कहा गया कि संविधान केअनुच्छेद-35ए और जम्मू एवं कश्मीर संविधान के खंड-छह विभाजन के बाद पश्चिम पाकिस्तान से कश्मीर में आए लोगों के साथ भेदभावपूर्ण है. उनका कहना है कि वे तीसरी पीढ़ी के लोग है लेकिन अब तक उन्हें जम्मू एवं कश्मीर के वांशिदें को मिलने वाला लाभ नहीं मिल रहा है. 1954 में राष्‍ट्रपति आदेश पर अनुच्‍छेद 35ए को संविधान में शामिल किया गया था, जिसके अनुसार जम्‍मू कश्‍मीर के निवासियों को विशेषाधिकार दिया गया था.