अरविंद केजरीवाल को ज़ोरदार झटका, SC ने भी LG को ही माना 'दिल्ली का बॉस'  
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दलीलों को सुना
कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया है. अभी सिर्फ बातें कहीं हैं
मंगलवार को सुनवाई फिर होगी
239AA के तहत दिल्ली में मुख्यमंत्री, मंत्रियों का समूह और विधानसभा को बनाया गया. गोपाल ने कहा कि दिल्ली की विधायिका भी दूसरे राज्यों की विधायिका की तरह है. 239AA के तहत अगर मंत्रियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णय से LG सहमत नहीं होते तो फिर मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है. जिसका मतलब हर बात के लिए LG से अनुमति लेनी होगी. ऐसे में LG के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है. जबकि चुनी हुई सरकार की भी जनता के प्रति जवाबदेही है.