सरकार 30 हजार टन अतिरिक्त दाल आयात करेगी, प्रस्ताव को मंजूरी  
बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश कर रहा खाद्य मंत्रालय
20,000 टन अरहर और 10,000 टन उड़द दाल का आयात होगा
बफर स्टाक में पौने दो लाख टन दाल का भंडारण
एक अहम फैसले में खाद्य मंत्रालय ने बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 30,000 टन अतिरिक्त दाल का आयात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे की अध्यक्षता में प्राइस स्टेबिलाइज़ेशन फंड की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया.
फिलहाल सरकार की कोशिशों के बावजूद बाजार में अरहर दाल, उड़द दाल और चना दाल काफी ऊंची दरों पर बिक रही हैं. इसको देखते हुए खाद्य मंत्रालय ने दाल का अतिरिक्त आयात करने का फैसला किया है. अभी यह तय किया गया है कि  20,000 टन अरहर दाल और 10,000 टन उड़द दाल का आयात किया जाएगा.टिप्पणियां
खाद्य मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार 56,000 टन दाल आयात करने के लिए करार कर चुकी है. इसके अलावा सरकारी एजेंसियों ने अब तक स्थानीय बाजार से 1,19,572 टन दाल खरीदी है. इसकी वजह से बफर स्टाक में अब तक 1,75,572 टन दाल जमा हो चुकी है.    
अब तक केंद्र ने राज्य सरकारों को 29,000 टन से ज्यादा दाल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई है.

फिलहाल सरकार की कोशिशों के बावजूद बाजार में अरहर दाल, उड़द दाल और चना दाल काफी ऊंची दरों पर बिक रही हैं. इसको देखते हुए खाद्य मंत्रालय ने दाल का अतिरिक्त आयात करने का फैसला किया है. अभी यह तय किया गया है कि  20,000 टन अरहर दाल और 10,000 टन उड़द दाल का आयात किया जाएगा.टिप्पणियां
खाद्य मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार 56,000 टन दाल आयात करने के लिए करार कर चुकी है. इसके अलावा सरकारी एजेंसियों ने अब तक स्थानीय बाजार से 1,19,572 टन दाल खरीदी है. इसकी वजह से बफर स्टाक में अब तक 1,75,572 टन दाल जमा हो चुकी है.    
अब तक केंद्र ने राज्य सरकारों को 29,000 टन से ज्यादा दाल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई है.

खाद्य मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अब तक सरकार 56,000 टन दाल आयात करने के लिए करार कर चुकी है. इसके अलावा सरकारी एजेंसियों ने अब तक स्थानीय बाजार से 1,19,572 टन दाल खरीदी है. इसकी वजह से बफर स्टाक में अब तक 1,75,572 टन दाल जमा हो चुकी है.    
अब तक केंद्र ने राज्य सरकारों को 29,000 टन से ज्यादा दाल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई है.

अब तक केंद्र ने राज्य सरकारों को 29,000 टन से ज्यादा दाल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई है.