राहुल गांधी के 'न्यूनतम आय गारंटी' वादे की नीति आयोग ने की आलोचना, बोला- यह कभी लागू नहीं होगा  
राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया. 
चुनाव से पहले राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.
नीति आयोग ने इसकी आलोचना की है.
लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का बड़ा वादा किया. इस वादे के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राहुल गांधी पर हमला बोला. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की पांच करोड़ गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी के तहत सालाना 72,000 रुपये देने के वादे से राजकोषीय अनुशासन धराशायी हो जायेगा और इस योजना से एक तरह से काम नहीं करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा. 
राहुल गांधी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आयी तो देश के सर्वाधिक गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को 72,000-72,000 रुपये सालाना बतौर न्यूनतम आय उपलब्ध कराई जायेगी. इस पर राजीव कुमार ने ट्वीट किया, ‘कांग्रेस के पुराने रिकार्ड को देखा जाए तो वह चुनाव जतीने के लिये चांद लाने जैसे वादें करती रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस योजना की घोषणा की है उससे राजकोषीय अनुशासन खत्म होगा, काम नहीं करने को लेकर एक प्रोत्साहन बनेगा और यह कभी क्रियान्वित नहीं होगा.'
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी योजना की लागत सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत तथा बजट का 13 प्रतिशत बैठेगा. इससे लोगों की वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं हो पायेंगी.'कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के लिये 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, 2008 में वन रैंक, वन पेंशन का वादा किया, 2013 में खाद्य सुरक्षा की बात कही लेकिन इसमें से कुछ भी पूरा नहीं कर सकी.
इस बीच, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने भी ट्विटर पर गांधी की चुनाव पूर्व घोषणा की आलोचना की है. लेकिन बाद में एक ट्विटर उपयोगकर्ता के यह कहने पर कि वह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, ट्वीट को हटा दिया गया. पीएमईएसी ने ट्विटर पर लिखा था कि आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा राजकोषीय अनुशासन में सही संतुलन स्थापित करने को लेकर पिछले पांच साल में काफी कार्य किये गये हैं.