जीएसटी बिल पास कराने के लिए सरकार ने राज्‍यों और कांग्रेस की अहम मांगें मानी  
जीएसटी के अस्तित्‍व में आने से करों के जाल से मुक्ति मिलेगी 
उसकी जगह एकीकृत बाजार का रास्‍ता साफ होगा 
कांग्रेस के अवरोध के चलते राज्‍यसभा में लंबित है बिल
मंत्रिमंडल ने जिन संशोधन को मंजूर किया है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों को संविधान के तहत पहले पांच साल तक राजस्व में यदि नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की गारंटी होगी। कहा जा रहा है कि जीएसटी दर का उल्लेख जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के बाद आने वाले जीएसटी के दो अन्य विधेयकों में किया जा सकता है।