राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे शरद यादव   
शरद यादव बोले, सभापति का फैसला सर-माथे पर
कहा-मैं इस फैसले के लिए मानसिक रूप से पहले ही तैयार था
अभी यह लड़ाई आगे जारी रहेगी और सर्वोच्च अदालत जाएंगे
इस मामले को राज्यसभा की किसी समिति के सुपुर्द करने के बजाय नायडू द्वारा त्वरित न्याय का हवाला देकर फैसले को सही ठहराए जाने के सवाल पर यादव ने कहा,  'भगोड़ा घोषित किए गए विजय माल्या का मामला आचरण समिति को भेजा गया. यहां तक कि आतंकवादी कसाब को भी न्याय के सभी विकल्प मुहैया कराए गए, जबकि शरद यादव के लिए न्याय के सभी दरवाजे बंद कर सीधे सभापति ने फैसला सुना दिया'. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से अपनी घनिष्ठ मित्रता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय का अगर यही मानक है तो फिर विशेषाधिकार समिति और आचरण समिति की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए.