सरकार का बिल चर्चा में : डूब रहे बैंक में जमा आपके पैसे की क्या गारंटी?  
खाताधारकों के जमा पैसे का इस्तेमाल बैंक को उबारने में किया जा सकता है
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन खत्म करने का प्रस्ताव
सरकार की मंशा संस्थानों व खाताधारकों के हितों को सुरक्षित रखना : जेटली
फिलहाल बिल संसद की संयुक्त समिति के अधीन है, जिसे 15 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन, यानी 22 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. अगर इस बिल के प्रारूप पर अगले दो हफ्ते में राजनीतिक सहमति नहीं बनती है तो समिति लोकसभा स्पीकर से और समय मांग सकती है.