राम मंदिर निर्माण के लिए NSUI जिलाध्यक्ष विलाल अहमद ने दिया 1100 रुपए का चेक, कहा- मेरे नाम से भी 4 ईंटें...  
विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को देने का दिया फैसला
विलाल अहमद ने मंदिर निर्माण के लिए दिया 1,100 का चेक
मस्जिद के लिए अयोध्या में ही अलग से पांच एकड़ जमीन देगी सरकार
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित जमीन पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को देने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए सरकार को तीन महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग मंदिर निर्माण में सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं. सहयोग करने वाले इन लोगों में विलाल अहमद का नाम भी शामिल है. विलाल अहमद आगरा के रहने वाले हैं और उन्होंने राम मंदिर निर्माण में सहयोग देते हुए 1,100 रुपए का एक चेक जिला मस्जिस्ट्रेट को सौंपा है. बता दें, विलाल अहमद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के जिलाध्यक्ष हैं. 

Agra: National Students' Union of India (NSUI) District President, Vilal Ahmed handed over a cheque of Rs 1,100 to the District Magistrate as a contribution towards the construction of Ram temple in Ayodhya, following the Supreme Court verdict. (11.11.19) pic.twitter.com/JPgOsPdMX2

जिला मस्जिस्ट्रेट को चेक सौंपने के बाद विलाल अहमद ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी ने दिल से स्वीकार किया है. यह मेरी दिली इच्छा है कि जब मंदिर का निर्माण हो तो उसमें मेरा भी योगदान हो. उन्होंने कहा, 'देश के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहेदिल से स्वीकार किया है. मैंने जिलाधिकारी को 1,100 रुपये का चेक सौंपा है. यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हो तो उसमें मेरे नाम से भी 4 ईंटें रखी जाएं.' 
Vilal Ahmed: People of the country have wholeheartedly accepted Supreme Court's verdict. We have handed over a cheque of Rs 1,100 to the District Magistrate, it is our heartfelt desire that 4 bricks should be laid in our names, when the construction of the temple begins. (11.11.) https://t.co/UEMEGc1Pdzpic.twitter.com/cHG3nUn9Lm

बता दें, शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में वर्षों पुराने अयोध्या मामले पर अपना फैसला सुनाया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला विराजमान को दिया है. वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है.