मोदी सरकार ने खत्‍म किया अनुच्छेद 370, जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख होंगे केंद्र शासित प्रदेश  
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी
सरकार को मिला बीएसपी का समर्थन
दूसरी ओर पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद और एमएम फैयाज ने सरकार के फैसले का संसद परिसर में विरोध किया है. इससे पहले उनको राज्यसभा से बाहर जाने के लिए कहा गया
जम्‍मू-कश्‍मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा डिविजन लद्दाख है. काफी समय से वहां के लोगों की मांग थी कि इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश की मान्‍यता मिले. वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसे जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.
- राज्‍यसभा में पारित हुआ जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन बिल, पर्चियों के जरिए हुई वोटिंग. पक्ष में 125 वोट, विरोध में पड़े 61 वोट.
- हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं उनकों अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं. भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी तरह से कश्मीर में विकास हो इसके लिए आर्टिकल 370 को निकालना जरूरी है : अमित शाह
- मैं मानता हूं कि जब तक आर्टिकल 370 और 35A है तब तक कश्मीर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती. कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए आर्टिकल 370 और 35A हटाना निहायत जरूरी है : अमित शाह
- जो लोग कश्मीर के युवाओं को उकसाते हैं उनके बेटे-बेटियां लंदन, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं. उनको चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने तो सब अच्छे से कर लिया. मगर घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने, उनका विकास न करने के लिए आर्टिकल 370 बहुत बड़ी बाधक है : अमित शाह
- 370 के कारण आज तक 41,894 लोग जम्मू कश्मीर में किस की पॉलिसी के कारण मारे गए? जवाहर लाल नेहरू जो पॉलिसी चालू करके गये वो ही पॉलिसी अभी तक चल रही है, फिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? : अमित शाह
- शिक्षा के अधिकार को, महिलाओं के सारे अधिकार के कानून और उनको और उनके बच्चों को अधिकार देना है तो भी आर्टिकल 370 हटनी चाहिए : अमित शाह
- शाह ने कहा, 'आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां नहीं जा सकती. ये कंपनियां वहां गई तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा. बड़ी कंपनियां वहां गईं तो पर्यटन बढ़ेगा. लेकिन 370 के कारण ये संभव नहीं है. 370 के कारण जम्मू कश्मीर में देश का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां वो अपना घर नहीं खरीद सकता, वहां का मतदाता नहीं बन सकता और वहां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता. 370 आरोग्य में भी बाधक है.'
- अमित शाह ने कहा, 'भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपये जम्मू और कश्मीर के लिए भेजे, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 370 का उपयोग करके वहां भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून लागू नहीं होने दिए गए. हम तो राष्ट्र हित का बिल लेकर आए हैं. आपने इंदिरा जी को इलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लाकर, उसी दिन पारित करके देश की डेमोक्रेसी को खत्म किया था. और आज हमें उपदेश देते हैं. आर्टिकल 370 और 35A हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है.'
- जम्मू और कश्मीर के विकास में बाधक भी आर्टिकल 370 है. शिक्षा के लिए यहां के बच्चों को देशभर के शिक्षा संस्थानों पर जाना पड़ता है इसका भी कारण 370 है : अमित शाह
- आर्टिकल 370 अस्थाई था और इसे कभी न कभी हटना था लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए इसे हटाने की हिम्मत नहीं की. कैबिनेट ने आज हिम्मत दिखाकर और जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया है: अमित शाह
- मैं आज सदन के सामने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं. मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 हटने के बाद होने जा रहा है : अमित शाह
- राज्‍यसभा में अमित शाह ने कहा, 'धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और घाटी के लोगों का बहुत नुकसान किया है. शरणार्थियों को आज तक नागरिकता नहीं मिली.'
- घाटी में मुसलमान, हिंदू, सिख, जैन सभी रहते हैं. धारा 370 अच्‍छी है तो सबके लिए अच्‍छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है.
- राज्‍यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, '370 की वजह से जम्‍मू कश्‍मीर में विकास नहीं पाया, आतंकवाद की जड़ भी धारा 370 है'
- गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के संबंध में लोकसभा में संकल्प पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार किया.
Home Minister Amit Shah tables the Constitution (application to Jammu and Kashmir) Order 2019 in Lok Sabha pic.twitter.com/KwtB5JeBHr

HM Amit Shah: Jammu and Kashmir to be a union territory with legislature and Ladakh to be union territory without legislature pic.twitter.com/nsEL5Lr15h

राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद की ओर से जारी संवैधानिक आदेश में जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की गई. इसकी धोषणा देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में की
Constitution(application to Jammu and Kashmir) Order 2019 pic.twitter.com/ueZWl8VU59

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की. अमित शाह ने कहा कि लद्दाख को जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है. जम्‍मू-कश्‍मीर भी विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश होगा.

Resolution revoking Article 370 from J&K moved in Rajya Sabha. pic.twitter.com/ayUAqJdb6o

आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ  सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल थे.इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई. लेकिन कैबिनेट में क्या हुआ, इस बात की जानकारी देने के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया.