किसानों के आंदोलन से सरकार चिंतित, फसल बीमा योजना का मूल्यांकन शुरू हुआ  
भुगतान में देरी पर बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए
बिना नुकसान के आकलन के भुगतान नहीं कर सकतीं कंपनियां
कृषि मंत्रालय को 18 दिसंबर तक देने होंगे सांसदों को जवाब
अब संसदीय समिति ने 18 दिसंबर तक कृषि मंत्रालय से कहा है कि वह सांसदों की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब दें.