रिटेल में 26 या 49 फीसदी एफडीआई का है प्रस्ताव!  
कैबिनेट की अगली बैठक में रिटेल में एफ़डीआई की सीमा घटाने पर विचार हो सकता है और यह सीमा 49 फीसदी या फिर 26 फीसदी हो सकती है।
रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मसले पर ममता बनर्जी के दबाव के आगे कैबिनेट झुक गई है। अब कैबिनेट अपने नोट को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली ख़बर के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें रिटेल में एफ़डीआई की सीमा घटाने पर विचार हो सकता है और यह सीमा 49 फीसदी या फिर 26 फीसदी हो सकती है। रिटेल में विदेशी निवेश के मसले पर सरकार ने बुधवार को सवर्दलीय बैठक भी बुलाई है जिसमें एफडीआई के नए प्रस्ताव पर चर्चा होगी।