सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी से कहा- कूड़े को क्यों न राजनिवास के बाहर फेंका जाए?  
कहा- किसी के घर से कूड़ा हटाकर किसी दूसरे के घर में नहीं फेंक सकते
रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में आधी आबादी पर फेफड़े के कैंसर का खतरा
घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग-अलग हिस्सों में रखा जाए
उप राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि हम काम कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उप राज्यपाल से पूछा कि आपकी कूड़े को अलग-अलग करने की क्या स्कीम (जो कूड़े रीसाइकल हो सकता है और जो नहीं हो सकता) है. कोर्ट ने ये भी पूछा कि लोगों को कैसे आप इसकी जानकारी देंगे. लोगों के घरों से कूड़े को अलग-अलग लेने की क्या योजना है? कोर्ट ने कहा लोगों पर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराता है तो उसे ही इसका भुगतान करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मरम्मत का काम करता है तो उस कूड़े के लिए पैसे उससे ही वसूलने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में 17 अगस्त तक बताएं.