कश्मीर में अशांति पैदा करने के पाकिस्तानी इरादों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल तैयार: राम माधव  
बाहरी लोगों को निशाना बनाकर कश्मीरियत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं
कहा- घाटी में गड़बड़ी पैदा करने का पाकिस्तान का प्रयास जारी है
हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के सभी प्रयासों को नाकाम कर देंगे
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महासचिव राम माधव ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा बल कश्मीर में गड़बड़ी पैदा करने के पाकिस्तान के इरादों को नाकाम करने और उन आतंकवादियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो बाहरी लोगों को निशाना बनाकर कश्मीरियत को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले का बचाव करते हुए माधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सुविचारित' निर्णय को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए किया गया है जो इस संवैधानिक प्रावधान की आड़ में पिछले 70 साल तक अपने विभिन्न अधिकारों से वंचित रह गए. भाजपा नेता ने ‘विलय दिवस' पर पार्टी द्वारा आयोजित एक सेमिनार के मौके पर कहा, ‘घाटी में गड़बड़ी पैदा करने का पाकिस्तान का प्रयास जारी है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उसके सभी प्रयासों को नाकाम कर देंगे.' 
उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम का पाकिस्तान द्वारा बार-बार उल्लंघन किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घाटी में गड़बड़ी पैदा करने के प्रयासों को नाकाम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. माधव ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादी राज्य में बाहर से व्यापारियों और ट्रक चालकों को निशाना बनाकर ‘कश्मीरियत की खूबसूरती' को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल ऐसी गतिविधियों को लेकर उनके साथ सख्ती से निपटेंगे. उन्होंने कहा, ‘आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में व्यापार के लिए आए कारोबारियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं. वे केवल कश्मीर के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कश्मीरियत को नष्ट कर रहे हैं.' 
उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर बधाई देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यह पहली दिवाली होगी, जिसके कारण भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का पूर्ण एकीकरण हुआ. उन्होंने कहा, ‘यह मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा लिया गया एक सुविचारित फैसला था. यह फैसला राजनीतिक विचार या वैचारिक आधार पर नहीं था बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को विभिन्न अधिकारों को बहाल करने के लिए था, जो पिछले सात दशकों से राजनीतिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ ही गरिमा के अधिकार से वंचित थे.