केंद्रीय सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर चुनाव आयोग से पूछा- अब तक शिकायतकर्ता को जानकारी क्यों नहीं दी?  
केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है
पूछा है कि आरटीआई के तहत पूछे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया
कहा कि ऑनलाइन RTI का जवाब देने के लिये चलाये खास मुहिम
चुनाव आयोग ने भले ही कहा हो कि आरटीआई का ऑनलाइन जवाब देना उनके लिये मुमकिन नहीं है लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक आदेश में चुनाव आयोग से कहा है कि वह सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का ऑनलाइन जवाब देने के लिये विशेष मुहिम चलाए. चुनाव आयोग को इस बारे में CIC ने  कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि अब तक शिकायतकर्ता को जानकारी क्यों नहीं दी गई.RTI का ऑनलाइन जवाब देने में चुनाव आयोग फिसड्डी, 1951 में से एक का भी नहीं दिया जवाब
कुछ दिन पहले एनडीटीवी इंडिया ने ख़बर दिखाई थी कि  चुनाव आयोग में करीब 2000 आरटीआई लम्बित हैं और एक भी ऑनलाइन आरटीआई का जवाब अब तक नहीं दिया गया है. अब सूचना आयोग ने ऑनलाइन आरटीआई का जवाब न देने पर चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और कहा है कि 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाये.
 

सूचना अधिकार कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग से अब तक हुई ईवीएम की खरीद को लेकर जानकारी मांगी थी. इसके अलावा ईवीएम की कार्यप्रणाली औऱ चुनाव के दौरान मशीन में गड़बड़ी को लेकर भी सवाल पूछे गये थे. याचिकाकर्ता  ने ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिये मांगी थी.टिप्पणियां
VIDEO- SC के चार जजों ने चीफ जस्टिस के कामकाज पर उठाए सवाल
गौरतलब है कि आरटीआई के दायरे में आने वाले विभाग और मंत्रालय ऑनलाइन जवाब देते हैं लेकिन एनडीटीवी इंडिया की ओर से भेजे गये सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके लिये ऑनलाइन जानकारी दे पाना मुमकिन नहीं है. आयोग ने ये भी कहा कि इस बारे में वह गंभीरता से विचार कर रहा है. अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ऑन लाइन आरटीआई को निबटाने के लिये विशेष मुहिम चलाएं.
RTI का ऑनलाइन जवाब देने में चुनाव आयोग फिसड्डी, 1951 में से एक का भी नहीं दिया जवाब
कुछ दिन पहले एनडीटीवी इंडिया ने ख़बर दिखाई थी कि  चुनाव आयोग में करीब 2000 आरटीआई लम्बित हैं और एक भी ऑनलाइन आरटीआई का जवाब अब तक नहीं दिया गया है. अब सूचना आयोग ने ऑनलाइन आरटीआई का जवाब न देने पर चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और कहा है कि 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाये.
 

सूचना अधिकार कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने चुनाव आयोग से अब तक हुई ईवीएम की खरीद को लेकर जानकारी मांगी थी. इसके अलावा ईवीएम की कार्यप्रणाली औऱ चुनाव के दौरान मशीन में गड़बड़ी को लेकर भी सवाल पूछे गये थे. याचिकाकर्ता  ने ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिये मांगी थी.टिप्पणियां
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गौरतलब है कि आरटीआई के दायरे में आने वाले विभाग और मंत्रालय ऑनलाइन जवाब देते हैं लेकिन एनडीटीवी इंडिया की ओर से भेजे गये सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके लिये ऑनलाइन जानकारी दे पाना मुमकिन नहीं है. आयोग ने ये भी कहा कि इस बारे में वह गंभीरता से विचार कर रहा है. अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ऑन लाइन आरटीआई को निबटाने के लिये विशेष मुहिम चलाएं.

कुछ दिन पहले एनडीटीवी इंडिया ने ख़बर दिखाई थी कि  चुनाव आयोग में करीब 2000 आरटीआई लम्बित हैं और एक भी ऑनलाइन आरटीआई का जवाब अब तक नहीं दिया गया है. अब सूचना आयोग ने ऑनलाइन आरटीआई का जवाब न देने पर चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और कहा है कि 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाये.
 

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गौरतलब है कि आरटीआई के दायरे में आने वाले विभाग और मंत्रालय ऑनलाइन जवाब देते हैं लेकिन एनडीटीवी इंडिया की ओर से भेजे गये सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके लिये ऑनलाइन जानकारी दे पाना मुमकिन नहीं है. आयोग ने ये भी कहा कि इस बारे में वह गंभीरता से विचार कर रहा है. अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग ऑन लाइन आरटीआई को निबटाने के लिये विशेष मुहिम चलाएं.

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