TDP के 2 मंत्री देंगे इस्‍तीफा लेकिन नहीं छोड़ेंगे NDA का साथ  
टीडीपी ने बुधवार को केंद्र का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रही है टीडीपी 
एनडीए का साथ नहीं छोड़ रही है टीडीपी
आपको बता दें कि चंद्राबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट कर फैसले की जानकारी दी थी. उन्‍होंने कहा था कि केंद्र सरकार एकतरफा फैसले ले रही है और हमारा संयम अब टूट रहा है. जब केंद्र सरकार में शामिल होने का मकसद ही पूरा ना हो रहा हो तो अच्छा है कि बाहर हो जाया जाए. मैं किसी से नाराज़ नहीं हूं. ये फ़ैसला आंध्र प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लिया गया है. ये बहुत अहम वक्त है. हमें डटे रहना होगा, लड़ना होगा और इसे हासिल करना होगा.टिप्पणियां
केंद्र का साथ छोड़ने के ऐलान के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि बजट वाले दिन से ही वो सरकार से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि शिष्टाचार के तौर पर वो पहले फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री को देना चाहते थे. लेकिन उनकी नरेंद्र मोदी से बात नहीं हो पाई और जेटली के भाषण से वो आहत हुए. बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टीडीपी की मांगों को मानने से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह के फ़ैसले फंड देख कर किए जाते हैं जज़्बात के आधार पर नहीं होते.
वहीं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि हम हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं. बदलाव सिर्फ़ इतना है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद हम इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं कह सकते. बल्कि हम इसे स्पेशल पैकेज कह रहे हैं, जिसमें वो सभी फायदे हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है. हम आंध्र प्रदेश को 4 हज़ार करोड़ वित्तीय घाटे के मद दे चुके हैं. सिर्फ़ 138 करोड़ की रकम बाकी है. ये विशेष राज्य को जो भी सुविधा मिलती है वो सभी सुविधा हम आंध्र प्रदेश को देने के लिए वचनबद्ध हैं. 

केंद्र का साथ छोड़ने के ऐलान के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि बजट वाले दिन से ही वो सरकार से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि शिष्टाचार के तौर पर वो पहले फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री को देना चाहते थे. लेकिन उनकी नरेंद्र मोदी से बात नहीं हो पाई और जेटली के भाषण से वो आहत हुए. बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टीडीपी की मांगों को मानने से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह के फ़ैसले फंड देख कर किए जाते हैं जज़्बात के आधार पर नहीं होते.
वहीं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि हम हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं. बदलाव सिर्फ़ इतना है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद हम इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं कह सकते. बल्कि हम इसे स्पेशल पैकेज कह रहे हैं, जिसमें वो सभी फायदे हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है. हम आंध्र प्रदेश को 4 हज़ार करोड़ वित्तीय घाटे के मद दे चुके हैं. सिर्फ़ 138 करोड़ की रकम बाकी है. ये विशेष राज्य को जो भी सुविधा मिलती है वो सभी सुविधा हम आंध्र प्रदेश को देने के लिए वचनबद्ध हैं. 

वहीं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि हम हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं. बदलाव सिर्फ़ इतना है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद हम इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं कह सकते. बल्कि हम इसे स्पेशल पैकेज कह रहे हैं, जिसमें वो सभी फायदे हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है. हम आंध्र प्रदेश को 4 हज़ार करोड़ वित्तीय घाटे के मद दे चुके हैं. सिर्फ़ 138 करोड़ की रकम बाकी है. ये विशेष राज्य को जो भी सुविधा मिलती है वो सभी सुविधा हम आंध्र प्रदेश को देने के लिए वचनबद्ध हैं.