भारतीय रिजर्व बैंक देगा मंदी से घिरी सरकार को बड़ी राहत, सरप्लस फंड देने का फैसला  
मंदी से जूझती सरकार के लिए आरबीआई से मिलने वाली रकम महत्वपूर्ण
आरबीआई ने औसतन सालाना 20,000 करोड़ की रकम ही सरकार को दी
औसतन सालाना 54,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड सरकार को दिया गया
नीति आयोग के विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपना खर्च बढ़ा पाएगी.  नीति आयोग के विशेषज्ञ टी हक का कहना है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी को दूर करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी होगी. सरकार को पीएम किसान योजना के तहत किसानों को जो वार्षिक 6000 रुपये मिलता है उसे डबल करके 12000, यानी प्रति महिने 1000 देने पर विचार करना चाहिए.
पिछले शुक्रवार को ही वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कर उद्योग जगत को राहत देने का ऐलान किया था.अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में जुटी सरकार के लिए आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का फैसला सही वक्त पर आया है.