बादल के खिलाफ मामला : अमेरिकी अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा  
विस्कोन्सिन में एक अमेरिकी अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
विस्कोन्सिन में एक अमेरिकी अदालत ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जिला अदालत ने न्यूयार्क स्थित अधिकार समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बादल ने भारत में समुदाय के लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है।
बादल की ओर से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि बादल को अदालत से कभी कोई सम्मन नहीं मिला। जबकि ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने दावा किया कि उसके अधिकृत व्यक्ति ने अदालत के सम्मन पंजाब के मुख्यमंत्री को दिए।टिप्पणियां
अधिकारी समूह ने एक बयान में कहा है कि वह हाल ही में गठित ‘अमेरिकन सिख कांग्रेसनल कॉकस’ से संपर्क कर उनकी मदद मांगेगा ताकि विदेश विभाग से बादल को दिया जा रहा सहयोग वापस लेने के लिए कहा जा सके। साथ ही समूह कांग्रेस की एक बहस की मांग भी करेगा जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने पर चर्चा की जा सके।    
गौरतलब है कि हाल ही में गठित कॉकस ने कहा है कि वह सिखों से जुड़े घरेलू मुद्दे ही उठाएगा, विदेशी मुद्दे नहीं। पिछले माह वॉशिंगटन में कॉकस की घोषणा के मौके पर ‘सिख फॉर जस्टिस’ के सदस्य भी मौजूद थे।

जिला अदालत ने न्यूयार्क स्थित अधिकार समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बादल ने भारत में समुदाय के लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है।
बादल की ओर से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि बादल को अदालत से कभी कोई सम्मन नहीं मिला। जबकि ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने दावा किया कि उसके अधिकृत व्यक्ति ने अदालत के सम्मन पंजाब के मुख्यमंत्री को दिए।टिप्पणियां
अधिकारी समूह ने एक बयान में कहा है कि वह हाल ही में गठित ‘अमेरिकन सिख कांग्रेसनल कॉकस’ से संपर्क कर उनकी मदद मांगेगा ताकि विदेश विभाग से बादल को दिया जा रहा सहयोग वापस लेने के लिए कहा जा सके। साथ ही समूह कांग्रेस की एक बहस की मांग भी करेगा जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने पर चर्चा की जा सके।    
गौरतलब है कि हाल ही में गठित कॉकस ने कहा है कि वह सिखों से जुड़े घरेलू मुद्दे ही उठाएगा, विदेशी मुद्दे नहीं। पिछले माह वॉशिंगटन में कॉकस की घोषणा के मौके पर ‘सिख फॉर जस्टिस’ के सदस्य भी मौजूद थे।

बादल की ओर से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि बादल को अदालत से कभी कोई सम्मन नहीं मिला। जबकि ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने दावा किया कि उसके अधिकृत व्यक्ति ने अदालत के सम्मन पंजाब के मुख्यमंत्री को दिए।टिप्पणियां
अधिकारी समूह ने एक बयान में कहा है कि वह हाल ही में गठित ‘अमेरिकन सिख कांग्रेसनल कॉकस’ से संपर्क कर उनकी मदद मांगेगा ताकि विदेश विभाग से बादल को दिया जा रहा सहयोग वापस लेने के लिए कहा जा सके। साथ ही समूह कांग्रेस की एक बहस की मांग भी करेगा जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने पर चर्चा की जा सके।    
गौरतलब है कि हाल ही में गठित कॉकस ने कहा है कि वह सिखों से जुड़े घरेलू मुद्दे ही उठाएगा, विदेशी मुद्दे नहीं। पिछले माह वॉशिंगटन में कॉकस की घोषणा के मौके पर ‘सिख फॉर जस्टिस’ के सदस्य भी मौजूद थे।

अधिकारी समूह ने एक बयान में कहा है कि वह हाल ही में गठित ‘अमेरिकन सिख कांग्रेसनल कॉकस’ से संपर्क कर उनकी मदद मांगेगा ताकि विदेश विभाग से बादल को दिया जा रहा सहयोग वापस लेने के लिए कहा जा सके। साथ ही समूह कांग्रेस की एक बहस की मांग भी करेगा जिसमें शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने पर चर्चा की जा सके।    
गौरतलब है कि हाल ही में गठित कॉकस ने कहा है कि वह सिखों से जुड़े घरेलू मुद्दे ही उठाएगा, विदेशी मुद्दे नहीं। पिछले माह वॉशिंगटन में कॉकस की घोषणा के मौके पर ‘सिख फॉर जस्टिस’ के सदस्य भी मौजूद थे।

गौरतलब है कि हाल ही में गठित कॉकस ने कहा है कि वह सिखों से जुड़े घरेलू मुद्दे ही उठाएगा, विदेशी मुद्दे नहीं। पिछले माह वॉशिंगटन में कॉकस की घोषणा के मौके पर ‘सिख फॉर जस्टिस’ के सदस्य भी मौजूद थे।