लंदन की कोर्ट से पाकिस्तान को झटका, निजाम के खजाने पर दावा खारिज- भारत को मिलेंगे 306 करोड़ से ज्यादा  
लंदन की अदालत से पाकिस्तान को झटका
निजाम की अरबों की संपत्ति पर पाक का दावा खारिज
कोर्ट ने भारत के पक्ष में सुनाया फैसला
लंदन की रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में दिए गये फैसले में जस्टिस मार्कस स्मिथ ने कहा कि 'सातवें निजाम उस्मान अली खान (Mir Osman Ali Khan) को धन के अधिकार मिले थे. इसलिए सातवें निजाम के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले जाह भाइयों तथा भारत को धन का अधिकार है.' फैसले में कहा गया है कि किसी दूसरे देश से जुड़ी गतिविधि के सिद्धांत और गैरकानूनी होने के आधार पर प्रभावी नहीं होने के तर्क के आधार पर इस मामले के अदालत में विचारणीय नहीं होने की पाकिस्तान की दलीलें विफल हो जाती हैं.
विवाद 1948 में हैदराबाद के तत्कालीन निजाम से करीब 10,07,940 पाउंड और नौ शिलिंग का ब्रिटेन में नवनियुक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त को हस्तांतरण से जुड़ा है. यह राशि बढ़कर 3.5 करोड़ पाउंड हो गई है. भारत के समर्थन के साथ निजाम के वंशज दावा करते हैं कि यह धन उनका है, वहीं पाकिस्तान का दावा था कि इस पर उसका अधिकार है.
इस व्यवस्था पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद वह आगे की कार्रवाई करेगा.