दिल्ली : निर्भया के परिवार को इंसाफ के लिए और कितना करना होगा इंतजार?  
मामला अदालतों और कानूनी दांव-पेंच के बीच कहीं झूल रहा
चार नवंबर 2019 को लगाई गई मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास
अदालत में 13 दिसम्बर को मामले की अगली सुनवाई होगी
जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने करीब 11 महीने सुनवाई करने के बाद दोषियों की फांसी सजा बरकरार रखी. इसके बाद तीन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पीटीशन लगाई, जो 9 जुलाई 2018 को खारिज़ हो गई. कानून के मुताबिक जेल प्रशासन को उसके बाद दोषियों को दया याचिका लगाने के कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहा गया, जिसकी वजह से छह महीने और देरी हो गई.
वकील सीमा समृद्धि कहती हैं कि जेल मैनुअल यह कहता है रिव्यू खारिज़ होने के बाद जेल को कहना होता है कि सात दिन के अंदर मर्सी पिटीशन दाखिल करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा.
इसके बाद 13 दिसम्बर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट में सीमा ने अर्जी लगाकर केस से जुड़ी जानकारी मांगी तब कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी करके स्टेटस रिपोर्ट मांगी. फिर एक आरोपी अक्षय ने कहा कि उसे रिव्यू फ़ाइल करनी है. जबकि 13 दिन का समय होता है रिव्यू फ़ाइल करने का.
इसके बाद इसी साल अप्रैल में विनय शर्मा ने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई लेकिन वह डिसमिस हो गई. फिर चार नवंबर 2019 को विनय शर्मा ने मर्सी पिटीशन लगाई, जो अब राष्ट्रपति के पास है. इस दौरान कई जज बदले, कोर्ट की छुट्टियां रहीं, जिससे मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. अब 13 दिसम्बर को मामले की अगली सुनवाई है.
कानूनी पहलुओं और अदालत की चौखट से गुजरते हुए यह मामला अब लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर है. उम्मीद है कि अब पीड़ित परिवार का इंसाफ के लिए इंतजार जल्दी खत्म होगा.