H-1B वीजा की सीमा तय करने पर विचार कर रहा US: रिपोर्ट  
H-1B वीजा की सीमा तय करने पर विचार कर रहा US
विदेशी कंपनियों को लोकल स्तर पर डाटा स्टोर करने के मुद्दे पर है नाराज
रविवार को भारत ने यूएस के कई सामानों पर हाई टैरिफ लगाया था
दरअसल विदेशी कंपनियों को अपना डाटा भारत में ही रखने के लिए कहा जाता है. इसका मकसद कंपनी पर नियंत्रण करना होता है और इससे विदेशी कंपनी भी पूरी तरह पावर में नहीं आ पाती. इसी वजह से अमेरिका की कुछ कंपनियां भारत में व्यापार करने के तरीके को लेकर नाराज हैं. मास्टरकार्ड ने डेटा स्टोर करने के नियमों पर आपत्ति भी जताई थी.
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अमेरिका का यह रुख इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि रविवार को भारत ने यूएस के कई सामानों पर हाई टैरिफ लगाया था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यूएस ने भी भारत को व्यापार में मिलने वाली कुछ छूटों को खत्म कर दिया था. इसे बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है. 
भारत सरकार के दो बड़े अधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि उन्हें यूएस सरकार के  H-1B वीजा की सीमा तय करने वाले प्लान के बारे में बीते हफ्ते जानकारी दी गई थी कि हर साल भारतीयों को सालाना कोटा 10% से 15% के बीच जारी किया गया था.  अमेरिका हर साल 85000 लोगों को यह वीजा देता है. जिसमें 70 फीसदी वीजा भारत के लोगों को दिया जाता है. 
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अधिकारी ने कहा, 'एच-4 वीजा के कुछ धारकों को काम करने की अनुमति देने वाला ओबामा प्रशासन के नियम के बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ क्योंकि अभी नियम निर्धारण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है.' ओबामा प्रशासन में कुछ एच-4 वीजा धारकों को नौकरी करने की अनुमति प्राप्त थी. सत्ता में आने के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी अदालत को सूचित किया कि उसकी ऐसे नियम को रद्द करने की योजना है. बहरहाल, प्रस्तावित नियम को औपचारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया और ट्रंप प्रशासन ने पिछले दो साल में कई बार अधिसूचना में देरी की. (इनपुट: एजेंसी)