INDvsENG : कल राजकोट में होगा मैच, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को दी फंड जारी करने की छूट  
कल राजकोट में इंग्लैंड के साथ होने वाले टेस्ट मैच के लिए फंड दिया जाए
फंड नहीं मिलेगा तो मैच नहीं हो पाएगा.
बीसीसीआई को फंड पर रोक से दिक्कत हो रही है.
लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लागू करने को लेकर दबाव में बीसीसीआई आज फिर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी लेकर पहुंची. बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि बुधवार को राजकोट में इंग्लैंड के साथ होने वाले टेस्ट मैच के लिए फंड दिया जाए. अपील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बड़ी राहत दी और राजकोट मैच के लिए फंड जारी करने की छूट दे दी.
अब बुधवार से राजकोट में भारत और इंग्‍लैंड के बीच पहला टेस्‍ट मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा.
कोर्ट ने मैच के लिए कई खर्चों के लिए 58.66 लाख रुपये के फंड की मंजूरी दी. इस फंड से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, थर्ड अंपायर और इंश्योरेंस को दिया जाएगा. सीरिज के दूसरे मैचों के लिए भी फंड को मंजूरी मिली. BCCI को  ये अकाउंट जस्टिस लोढा पैनल को देना होगा. ऑडिटर इस खर्चे की पड़ताल करेगा.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोढा पैनल में और लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दी. कोर्ट ने कहा कि BCCI के कांट्रेक्ट को देखने के लिए कमेटी प्रशासनिक और सचिव पदों पर नियुक्तियां कर सकती हैं.    
बीसीसीआई ने कहा कि फंड नहीं मिलेगा तो मैच नहीं हो पाएगा. बीसीसीआई के ओर से कोर्ट में अपील करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कहा कि बीसीसीआई को फंड पर रोक से दिक्कत हो रही है.टिप्पणियां
इस मामले के सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि चीफ जस्टिस से बात करके मामले को तय किया जाएगा. माना जा रहा है कि आज दोपहर में सुनवाई हो सकती है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि अगर बीसीसीआई निर्देशों का पालन नहीं करती तो उनके फंड और बैंक खातों पर रोक लगा दी जाए.
वहीं, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर BCCI ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं भी किया है तो भी लोढा पैनल को फंड देना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये किसके हितों का ध्यान रखा जा रहा है.

अब बुधवार से राजकोट में भारत और इंग्‍लैंड के बीच पहला टेस्‍ट मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा.
कोर्ट ने मैच के लिए कई खर्चों के लिए 58.66 लाख रुपये के फंड की मंजूरी दी. इस फंड से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, थर्ड अंपायर और इंश्योरेंस को दिया जाएगा. सीरिज के दूसरे मैचों के लिए भी फंड को मंजूरी मिली. BCCI को  ये अकाउंट जस्टिस लोढा पैनल को देना होगा. ऑडिटर इस खर्चे की पड़ताल करेगा.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोढा पैनल में और लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दी. कोर्ट ने कहा कि BCCI के कांट्रेक्ट को देखने के लिए कमेटी प्रशासनिक और सचिव पदों पर नियुक्तियां कर सकती हैं.    
बीसीसीआई ने कहा कि फंड नहीं मिलेगा तो मैच नहीं हो पाएगा. बीसीसीआई के ओर से कोर्ट में अपील करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कहा कि बीसीसीआई को फंड पर रोक से दिक्कत हो रही है.टिप्पणियां
इस मामले के सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि चीफ जस्टिस से बात करके मामले को तय किया जाएगा. माना जा रहा है कि आज दोपहर में सुनवाई हो सकती है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि अगर बीसीसीआई निर्देशों का पालन नहीं करती तो उनके फंड और बैंक खातों पर रोक लगा दी जाए.
वहीं, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर BCCI ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं भी किया है तो भी लोढा पैनल को फंड देना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये किसके हितों का ध्यान रखा जा रहा है.

कोर्ट ने मैच के लिए कई खर्चों के लिए 58.66 लाख रुपये के फंड की मंजूरी दी. इस फंड से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, थर्ड अंपायर और इंश्योरेंस को दिया जाएगा. सीरिज के दूसरे मैचों के लिए भी फंड को मंजूरी मिली. BCCI को  ये अकाउंट जस्टिस लोढा पैनल को देना होगा. ऑडिटर इस खर्चे की पड़ताल करेगा.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोढा पैनल में और लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दी. कोर्ट ने कहा कि BCCI के कांट्रेक्ट को देखने के लिए कमेटी प्रशासनिक और सचिव पदों पर नियुक्तियां कर सकती हैं.    
बीसीसीआई ने कहा कि फंड नहीं मिलेगा तो मैच नहीं हो पाएगा. बीसीसीआई के ओर से कोर्ट में अपील करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कहा कि बीसीसीआई को फंड पर रोक से दिक्कत हो रही है.टिप्पणियां
इस मामले के सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि चीफ जस्टिस से बात करके मामले को तय किया जाएगा. माना जा रहा है कि आज दोपहर में सुनवाई हो सकती है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि अगर बीसीसीआई निर्देशों का पालन नहीं करती तो उनके फंड और बैंक खातों पर रोक लगा दी जाए.
वहीं, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर BCCI ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं भी किया है तो भी लोढा पैनल को फंड देना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये किसके हितों का ध्यान रखा जा रहा है.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोढा पैनल में और लोगों की नियुक्ति को मंजूरी दी. कोर्ट ने कहा कि BCCI के कांट्रेक्ट को देखने के लिए कमेटी प्रशासनिक और सचिव पदों पर नियुक्तियां कर सकती हैं.    
बीसीसीआई ने कहा कि फंड नहीं मिलेगा तो मैच नहीं हो पाएगा. बीसीसीआई के ओर से कोर्ट में अपील करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कहा कि बीसीसीआई को फंड पर रोक से दिक्कत हो रही है.टिप्पणियां
इस मामले के सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि चीफ जस्टिस से बात करके मामले को तय किया जाएगा. माना जा रहा है कि आज दोपहर में सुनवाई हो सकती है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि अगर बीसीसीआई निर्देशों का पालन नहीं करती तो उनके फंड और बैंक खातों पर रोक लगा दी जाए.
वहीं, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर BCCI ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं भी किया है तो भी लोढा पैनल को फंड देना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये किसके हितों का ध्यान रखा जा रहा है.

बीसीसीआई ने कहा कि फंड नहीं मिलेगा तो मैच नहीं हो पाएगा. बीसीसीआई के ओर से कोर्ट में अपील करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कहा कि बीसीसीआई को फंड पर रोक से दिक्कत हो रही है.टिप्पणियां
इस मामले के सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि चीफ जस्टिस से बात करके मामले को तय किया जाएगा. माना जा रहा है कि आज दोपहर में सुनवाई हो सकती है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि अगर बीसीसीआई निर्देशों का पालन नहीं करती तो उनके फंड और बैंक खातों पर रोक लगा दी जाए.
वहीं, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर BCCI ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं भी किया है तो भी लोढा पैनल को फंड देना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये किसके हितों का ध्यान रखा जा रहा है.

इस मामले के सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि चीफ जस्टिस से बात करके मामले को तय किया जाएगा. माना जा रहा है कि आज दोपहर में सुनवाई हो सकती है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि अगर बीसीसीआई निर्देशों का पालन नहीं करती तो उनके फंड और बैंक खातों पर रोक लगा दी जाए.
वहीं, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर BCCI ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं भी किया है तो भी लोढा पैनल को फंड देना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये किसके हितों का ध्यान रखा जा रहा है.

वहीं, बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर BCCI ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं भी किया है तो भी लोढा पैनल को फंड देना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये किसके हितों का ध्यान रखा जा रहा है.