संविधान पीठ का सरकार से सवाल- क्या आधार डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मजबूत मैकेनिज्म है?  
पूछा- मोबाइल नंबर सर्विस प्रोवाइडरों से क्यों शेयर किया जाना चाहिए?
सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह डेटा पूरी तरह प्रोटेक्टेड है
महाराष्ट्र सरकार ने कहा- प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक धारणा
सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि 40 साल से सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि प्राइवेसी मौलिक अधिकार है. लेकिन 1975 के एक जजमेंट में कहा गया कि अगर मान लिया जाए कि प्राइवेसी मौलिक अधिकार है. यानि याचिकाकर्ताओं की यह दलील गलत है कि सुप्रीम कोर्ट मानता रहा है कि प्राइवेसी मौलिक अधिकार है. मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी.