7वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए अब SBI लेकर आया ये बड़ी खुशखबरी  
बैंक ने रक्षा एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए किस्त की मियाद 75 साल तक
रक्षा कर्मियों के लिए 'एसबीआई शौर्य होम लोन' योजना की शुरुआत
नई योजना में ग्राहक 70 की बजाय अब 75 साल तक के लिए कर्ज ले सकते हैं
अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सातवें वेतन आयोग के बाद आपके लिए एक और खुशखबरी है. ऐसे में अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो SBI आपके के लिए जो स्कीम लेकर आई है, वह आपके चेहरे पर लंबी मुस्कान लाने के लिए काफी होगी.
दरअसल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सस्ती आवास ऋण योजना की पेशकश की है. बैंक ने रक्षा एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए किस्त की मियाद बढ़ाकर 75 साल तक कर दी है.
बैंक ने दो नए आवास ऋण उत्पाद की पेशकश की है. सरकारी कर्मचारियों के लिए 'एसबीआई प्रीविलेज होम लोन' तथा रक्षा कर्मियों के लिए 'एसबीआई शौर्य होम लोन' योजना की शुरुआत की गई है. इन पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगेगा.टिप्पणियां
एसबीआई ने एक बयान में कहा, 'नई योजनाओं के तहत केंद्र : राज्य सरकारों के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों तथा पेंशन पात्रता वाले अन्य लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आवास ऋण की पेशकश की जाएगी.' बैंक के अनुसार ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति पर बिना किसी दबाव के बड़ा या आलीशान मकान ले सकेंगे.    
नई योजना में ग्राहक 75 साल तक के लिए कर्ज ले सकते हैं. मौजूदा समय में यह 70 साल है. साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क में पूरी तरह छूट होगी. सेवानिवृत्ति के बाद मासिक समान किस्तों (ईएमआई) का बोझ भी कम होगा और आवास ऋण पर 0.05 प्रतिशत की रियायत होगी.

दरअसल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सस्ती आवास ऋण योजना की पेशकश की है. बैंक ने रक्षा एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए किस्त की मियाद बढ़ाकर 75 साल तक कर दी है.
बैंक ने दो नए आवास ऋण उत्पाद की पेशकश की है. सरकारी कर्मचारियों के लिए 'एसबीआई प्रीविलेज होम लोन' तथा रक्षा कर्मियों के लिए 'एसबीआई शौर्य होम लोन' योजना की शुरुआत की गई है. इन पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगेगा.टिप्पणियां
एसबीआई ने एक बयान में कहा, 'नई योजनाओं के तहत केंद्र : राज्य सरकारों के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों तथा पेंशन पात्रता वाले अन्य लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आवास ऋण की पेशकश की जाएगी.' बैंक के अनुसार ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति पर बिना किसी दबाव के बड़ा या आलीशान मकान ले सकेंगे.    
नई योजना में ग्राहक 75 साल तक के लिए कर्ज ले सकते हैं. मौजूदा समय में यह 70 साल है. साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क में पूरी तरह छूट होगी. सेवानिवृत्ति के बाद मासिक समान किस्तों (ईएमआई) का बोझ भी कम होगा और आवास ऋण पर 0.05 प्रतिशत की रियायत होगी.

बैंक ने दो नए आवास ऋण उत्पाद की पेशकश की है. सरकारी कर्मचारियों के लिए 'एसबीआई प्रीविलेज होम लोन' तथा रक्षा कर्मियों के लिए 'एसबीआई शौर्य होम लोन' योजना की शुरुआत की गई है. इन पर कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगेगा.टिप्पणियां
एसबीआई ने एक बयान में कहा, 'नई योजनाओं के तहत केंद्र : राज्य सरकारों के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों तथा पेंशन पात्रता वाले अन्य लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आवास ऋण की पेशकश की जाएगी.' बैंक के अनुसार ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति पर बिना किसी दबाव के बड़ा या आलीशान मकान ले सकेंगे.    
नई योजना में ग्राहक 75 साल तक के लिए कर्ज ले सकते हैं. मौजूदा समय में यह 70 साल है. साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क में पूरी तरह छूट होगी. सेवानिवृत्ति के बाद मासिक समान किस्तों (ईएमआई) का बोझ भी कम होगा और आवास ऋण पर 0.05 प्रतिशत की रियायत होगी.

एसबीआई ने एक बयान में कहा, 'नई योजनाओं के तहत केंद्र : राज्य सरकारों के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों तथा पेंशन पात्रता वाले अन्य लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आवास ऋण की पेशकश की जाएगी.' बैंक के अनुसार ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिति पर बिना किसी दबाव के बड़ा या आलीशान मकान ले सकेंगे.    
नई योजना में ग्राहक 75 साल तक के लिए कर्ज ले सकते हैं. मौजूदा समय में यह 70 साल है. साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क में पूरी तरह छूट होगी. सेवानिवृत्ति के बाद मासिक समान किस्तों (ईएमआई) का बोझ भी कम होगा और आवास ऋण पर 0.05 प्रतिशत की रियायत होगी.

नई योजना में ग्राहक 75 साल तक के लिए कर्ज ले सकते हैं. मौजूदा समय में यह 70 साल है. साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क में पूरी तरह छूट होगी. सेवानिवृत्ति के बाद मासिक समान किस्तों (ईएमआई) का बोझ भी कम होगा और आवास ऋण पर 0.05 प्रतिशत की रियायत होगी.