जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान और सउदी के चैनलों का प्रसारण रोके महबूबा सरकार : केंद्र  
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी और सउदी चैनलों का अनधिकृत प्रसारण
केंद्र सरकार ने राज्य की महबूबा सरकार से इन चैनलों पर बैन करने को कहा
सूचना-प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्य के मुख्य सचिव से बात की
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की सरकार से कहा कि वह पाकिस्तानी तथा सउदी अरब के चैनलों के राज्य में अनधिकृत प्रसारण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्य के मुख्य सचिव से बात की है और जल्द से जल्द अनुपालन रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने उन खबरों पर चिंता जताई जिसमें कहा गया है कि राज्य में इन चैनलों का बिना अनुमति प्रसारण किया जा रहा है. इससे पहले, दिन में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा था कि जो केबल ऑपरेटर कथित तौर पर अनधिकृत चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं उनके उपकरणों को जब्त करने का राज्य के स्थानीय प्रशासन को अधिकार है.
राठौर ने बताया कि सरकार ने राज्य को परामर्श भेजा है. उन्होंने कहा कि अनधिकृत चैनलों पर केंद्र इस तरह का परामर्श नियमित तौर पर भेजता है.    
उन्होंने कहा, 'जब भी ऐसी कोई खबर सामने आती है तो हम उस पर ध्यान देते हैं. ऐसी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगना हमारा काम है. कार्रवाई की जा रही है.' यहां एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर में जिलाधिकारी या अधिकृत सरकारी अधिकारी को केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके उपकरण जब्त करने का अधिकार है.
मंत्री उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सउदी अरब तथा पाकिस्तान समेत जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी समेत करीब 50 चैनल 'भारत विरोधी' प्रचार में लिप्त हैं और कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क के जरिए बगैर किसी जरूरी मंजूरी के कथित तौर पर इनका प्रसारण किया जा रहा है.टिप्पणियां
मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है.
इनपुट: भाषा

राठौर ने बताया कि सरकार ने राज्य को परामर्श भेजा है. उन्होंने कहा कि अनधिकृत चैनलों पर केंद्र इस तरह का परामर्श नियमित तौर पर भेजता है.    
उन्होंने कहा, 'जब भी ऐसी कोई खबर सामने आती है तो हम उस पर ध्यान देते हैं. ऐसी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगना हमारा काम है. कार्रवाई की जा रही है.' यहां एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर में जिलाधिकारी या अधिकृत सरकारी अधिकारी को केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके उपकरण जब्त करने का अधिकार है.
मंत्री उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सउदी अरब तथा पाकिस्तान समेत जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी समेत करीब 50 चैनल 'भारत विरोधी' प्रचार में लिप्त हैं और कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क के जरिए बगैर किसी जरूरी मंजूरी के कथित तौर पर इनका प्रसारण किया जा रहा है.टिप्पणियां
मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है.
इनपुट: भाषा

उन्होंने कहा, 'जब भी ऐसी कोई खबर सामने आती है तो हम उस पर ध्यान देते हैं. ऐसी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगना हमारा काम है. कार्रवाई की जा रही है.' यहां एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर में जिलाधिकारी या अधिकृत सरकारी अधिकारी को केबल ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके उपकरण जब्त करने का अधिकार है.
मंत्री उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सउदी अरब तथा पाकिस्तान समेत जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी समेत करीब 50 चैनल 'भारत विरोधी' प्रचार में लिप्त हैं और कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क के जरिए बगैर किसी जरूरी मंजूरी के कथित तौर पर इनका प्रसारण किया जा रहा है.टिप्पणियां
मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है.
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मंत्री उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सउदी अरब तथा पाकिस्तान समेत जाकिर नाइक के प्रतिबंधित पीस टीवी समेत करीब 50 चैनल 'भारत विरोधी' प्रचार में लिप्त हैं और कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क के जरिए बगैर किसी जरूरी मंजूरी के कथित तौर पर इनका प्रसारण किया जा रहा है.टिप्पणियां
मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है.
इनपुट: भाषा

मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार है.
इनपुट: भाषा

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