सरकारी बैंकों को और मजबूत बनाएगी सरकार  
आम बजट में नाबार्ड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए 15,888 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को संसद में पेश आम बजट में नाबार्ड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए 15,888 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया।टिप्पणियां
मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय दशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी वित्तीय कम्पनी भी बनाने की सम्भावना तलाश रही है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाएगी।
मुखर्जी ने कहा कि भुगतान ढाचे को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे 2012-13 में लागू किया जाएगा।    

मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय दशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी वित्तीय कम्पनी भी बनाने की सम्भावना तलाश रही है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाएगी।
मुखर्जी ने कहा कि भुगतान ढाचे को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे 2012-13 में लागू किया जाएगा।    

मुखर्जी ने कहा कि भुगतान ढाचे को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे 2012-13 में लागू किया जाएगा।