कोल रिपोर्ट विवाद : 'क़ानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल ने दिए थे बदलाव के सुझाव'  
कोल रिपोर्ट पर चल रहे विवाद से जुड़े सीबीआई के उस हलफ़नामे की जानकारी एनडीटीवी के पास है… जो उसने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था।
कोल रिपोर्ट पर चल रहे विवाद से जुड़े सीबीआई के उस हलफ़नामे की जानकारी एनडीटीवी के पास है… जो उसने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था। 
इस हलफ़नामे के तथ्य वाकई में चौंकाने वाले हैं क्योंकि उन्हें देखने से यह बात सही होती मालूम पड़ रही है कि अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती और कानून मंत्री अश्विनी कुमार दोनों ने सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव के सुझाव दिए थे।टिप्पणियां
सीबीआई ने हलफ़नामे में माना कि कोल रिपोर्ट में क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल ने बदलाव के सुझाव दिए थे।    
सूत्रों के अनुसार, बदलाव के सुझाव क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल दोनों ने ही दिए थे। सीबीआई के मुताबिक क़ानून मंत्री ने रिपोर्ट की भाषा को नरम बनाने का सुझाव दिया था। कोल ब्लॉक आबंटन में ’नियमों का पालन नहीं’ इस लाइन पर कानून मंत्री को एतराज था। कानून मंत्री की दलील थी कि पूरी जांच से पहले सीबीआई नतीजे नहीं निकाल सकती। सीबीआई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कोल रिपोर्ट की एक से ज्यादा ड्राफ्ट देखे।

इस हलफ़नामे के तथ्य वाकई में चौंकाने वाले हैं क्योंकि उन्हें देखने से यह बात सही होती मालूम पड़ रही है कि अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती और कानून मंत्री अश्विनी कुमार दोनों ने सीबीआई की रिपोर्ट में बदलाव के सुझाव दिए थे।टिप्पणियां
सीबीआई ने हलफ़नामे में माना कि कोल रिपोर्ट में क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल ने बदलाव के सुझाव दिए थे।    
सूत्रों के अनुसार, बदलाव के सुझाव क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल दोनों ने ही दिए थे। सीबीआई के मुताबिक क़ानून मंत्री ने रिपोर्ट की भाषा को नरम बनाने का सुझाव दिया था। कोल ब्लॉक आबंटन में ’नियमों का पालन नहीं’ इस लाइन पर कानून मंत्री को एतराज था। कानून मंत्री की दलील थी कि पूरी जांच से पहले सीबीआई नतीजे नहीं निकाल सकती। सीबीआई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कोल रिपोर्ट की एक से ज्यादा ड्राफ्ट देखे।

सीबीआई ने हलफ़नामे में माना कि कोल रिपोर्ट में क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल ने बदलाव के सुझाव दिए थे।    
सूत्रों के अनुसार, बदलाव के सुझाव क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल दोनों ने ही दिए थे। सीबीआई के मुताबिक क़ानून मंत्री ने रिपोर्ट की भाषा को नरम बनाने का सुझाव दिया था। कोल ब्लॉक आबंटन में ’नियमों का पालन नहीं’ इस लाइन पर कानून मंत्री को एतराज था। कानून मंत्री की दलील थी कि पूरी जांच से पहले सीबीआई नतीजे नहीं निकाल सकती। सीबीआई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कोल रिपोर्ट की एक से ज्यादा ड्राफ्ट देखे।

सूत्रों के अनुसार, बदलाव के सुझाव क़ानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल दोनों ने ही दिए थे। सीबीआई के मुताबिक क़ानून मंत्री ने रिपोर्ट की भाषा को नरम बनाने का सुझाव दिया था। कोल ब्लॉक आबंटन में ’नियमों का पालन नहीं’ इस लाइन पर कानून मंत्री को एतराज था। कानून मंत्री की दलील थी कि पूरी जांच से पहले सीबीआई नतीजे नहीं निकाल सकती। सीबीआई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कोल रिपोर्ट की एक से ज्यादा ड्राफ्ट देखे।