कैश सब्सिडी का चुनाव के वक्त नहीं होना चाहिए था ऐलान : चुनाव आयोग  
कैश सब्सिडी के मामले में चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि चुनाव के वक्त ऐसी लुभावनी योजना का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त कैश सब्सिडी का ऐलान सही नहीं है।
कैश सब्सिडी के मामले में चुनाव आयोग मंगलवार को कहा कि चुनाव के वक्त ऐसी लुभावनी योजना का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त कैश सब्सिडी का ऐलान सही नहीं है।
आयोग ने कहा कि सरकार को गुजरात चुनाव को ध्यान में रखना चाहिए था। हालांकि चुनाव आयोग ने न तो केन्द्र को चेतावनी दी और न ही इसे वापस लेने को कहा है।
साथ ही आयोग का कहना है कि चुनाव के वक्त केंद्र सरकार इस प्रकार के किसी निर्णय की जानकारी पहले आयोग को देती है फिर परिणामों पर विचार करने के बाद उसकी घोषणा होती है, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया।
बता दें कि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस योजना का गुजरात विधानसभा चुनावों से इसका कोई लेना-देना नहीं है और बीजेपी की ओर से लगाए गए सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं।टिप्पणियां
गौरतलब है कि सरकार की ओर से शुरू की गई कैश सब्सिडी योजना के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावों के दौरान इस तरह की योजनाओं को शुरू करना आचार संहिता का उल्लंघन है।    
इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 16 मार्च 2012 को ही इस योजना का ऐलान कर दिया था और बीजेपी के ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत हैं।

आयोग ने कहा कि सरकार को गुजरात चुनाव को ध्यान में रखना चाहिए था। हालांकि चुनाव आयोग ने न तो केन्द्र को चेतावनी दी और न ही इसे वापस लेने को कहा है।
साथ ही आयोग का कहना है कि चुनाव के वक्त केंद्र सरकार इस प्रकार के किसी निर्णय की जानकारी पहले आयोग को देती है फिर परिणामों पर विचार करने के बाद उसकी घोषणा होती है, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया।
बता दें कि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस योजना का गुजरात विधानसभा चुनावों से इसका कोई लेना-देना नहीं है और बीजेपी की ओर से लगाए गए सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं।टिप्पणियां
गौरतलब है कि सरकार की ओर से शुरू की गई कैश सब्सिडी योजना के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावों के दौरान इस तरह की योजनाओं को शुरू करना आचार संहिता का उल्लंघन है।    
इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 16 मार्च 2012 को ही इस योजना का ऐलान कर दिया था और बीजेपी के ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत हैं।

साथ ही आयोग का कहना है कि चुनाव के वक्त केंद्र सरकार इस प्रकार के किसी निर्णय की जानकारी पहले आयोग को देती है फिर परिणामों पर विचार करने के बाद उसकी घोषणा होती है, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया।
बता दें कि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस योजना का गुजरात विधानसभा चुनावों से इसका कोई लेना-देना नहीं है और बीजेपी की ओर से लगाए गए सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं।टिप्पणियां
गौरतलब है कि सरकार की ओर से शुरू की गई कैश सब्सिडी योजना के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावों के दौरान इस तरह की योजनाओं को शुरू करना आचार संहिता का उल्लंघन है।    
इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 16 मार्च 2012 को ही इस योजना का ऐलान कर दिया था और बीजेपी के ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत हैं।

बता दें कि सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस योजना का गुजरात विधानसभा चुनावों से इसका कोई लेना-देना नहीं है और बीजेपी की ओर से लगाए गए सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं।टिप्पणियां
गौरतलब है कि सरकार की ओर से शुरू की गई कैश सब्सिडी योजना के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावों के दौरान इस तरह की योजनाओं को शुरू करना आचार संहिता का उल्लंघन है।    
इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 16 मार्च 2012 को ही इस योजना का ऐलान कर दिया था और बीजेपी के ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत हैं।

गौरतलब है कि सरकार की ओर से शुरू की गई कैश सब्सिडी योजना के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावों के दौरान इस तरह की योजनाओं को शुरू करना आचार संहिता का उल्लंघन है।    
इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 16 मार्च 2012 को ही इस योजना का ऐलान कर दिया था और बीजेपी के ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत हैं।

इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 16 मार्च 2012 को ही इस योजना का ऐलान कर दिया था और बीजेपी के ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से गलत हैं।