दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या आरक्षित होंगी 90 फीसदी सीटें!  
चुनाव करीब आते ही शीला दीक्षित सरकार को युवा वोटरों की चिंता सताने लगी है, शायद इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 फीसदी सीट दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव भेजा है।
चुनाव करीब आते ही शीला दीक्षित सरकार को युवा वोटरों की चिंता सताने लगी है, शायद इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 फीसदी सीट दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव भेजा है।
प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में उन 12 कॉलेज को जिन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से फंडिग होती है, वहां 90 फीसदी सीट रिजर्व करने का प्रस्ताव है, जबकि ऐसे 16 कॉलेज हैं, जिन्हें पांच फीसदी ग्रांट दिल्ली सरकार की तरफ से मिलता है। इन कॉलेजों में भी 50 फीसदी सीट दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।टिप्पणियां
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय की करीब 61 हजार सीटों में से 36 हजार से अधिक सीट आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल, डीयू में पढ़ने वाले के कुल छात्रों में से सिर्फ 13 हजार दिल्ली के रहने वाले हैं। इस प्रस्ताव में दिल्ली की लड़कियों को पांच फीसदी अंक देने का भी प्रस्ताव है।    
इधर, दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 15 साल में शीला सरकार को इस तरह के कानून की याद नहीं आई और अब चुनाव में यह प्रस्ताव पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का नमूना है।

प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में उन 12 कॉलेज को जिन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से फंडिग होती है, वहां 90 फीसदी सीट रिजर्व करने का प्रस्ताव है, जबकि ऐसे 16 कॉलेज हैं, जिन्हें पांच फीसदी ग्रांट दिल्ली सरकार की तरफ से मिलता है। इन कॉलेजों में भी 50 फीसदी सीट दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।टिप्पणियां
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय की करीब 61 हजार सीटों में से 36 हजार से अधिक सीट आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल, डीयू में पढ़ने वाले के कुल छात्रों में से सिर्फ 13 हजार दिल्ली के रहने वाले हैं। इस प्रस्ताव में दिल्ली की लड़कियों को पांच फीसदी अंक देने का भी प्रस्ताव है।    
इधर, दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 15 साल में शीला सरकार को इस तरह के कानून की याद नहीं आई और अब चुनाव में यह प्रस्ताव पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का नमूना है।

अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय की करीब 61 हजार सीटों में से 36 हजार से अधिक सीट आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल, डीयू में पढ़ने वाले के कुल छात्रों में से सिर्फ 13 हजार दिल्ली के रहने वाले हैं। इस प्रस्ताव में दिल्ली की लड़कियों को पांच फीसदी अंक देने का भी प्रस्ताव है।    
इधर, दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 15 साल में शीला सरकार को इस तरह के कानून की याद नहीं आई और अब चुनाव में यह प्रस्ताव पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का नमूना है।

इधर, दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 15 साल में शीला सरकार को इस तरह के कानून की याद नहीं आई और अब चुनाव में यह प्रस्ताव पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का नमूना है।