स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आधार मूल्य 14 हजार करोड़ रुपये तय  
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को दूरसंचार पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए तय किए गए 14 हजार करोड़ रुपये के सुरक्षित मूल्य को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को दूरसंचार पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए तय किए गए 14 हजार करोड़ रुपये के सुरक्षित मूल्य को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने एक बैठक में यहां सीडीएमए सेवा के लिए भी आधार मूल्य 18,200 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क संचालकों की आय के तीन से आठ फीसदी को मंजूरी दे दी।
ईजीओएम ने पिछले महीने मंत्रिमंडल को सुरक्षित मूल्य का सुझाव दिया था। जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सुझाव की तुलना में कम है।टिप्पणियां
ट्राई ने 18 हजार करोड़ रुपये सुरक्षित मूल्य का सुझाव दिया था।    
सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी को 122 लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश दिया था और इन लाइसेंसों को नीलामी के जरिए दोबारा आवंटित करने के लिए कहा था।

मंत्रिमंडल ने एक बैठक में यहां सीडीएमए सेवा के लिए भी आधार मूल्य 18,200 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क संचालकों की आय के तीन से आठ फीसदी को मंजूरी दे दी।
ईजीओएम ने पिछले महीने मंत्रिमंडल को सुरक्षित मूल्य का सुझाव दिया था। जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सुझाव की तुलना में कम है।टिप्पणियां
ट्राई ने 18 हजार करोड़ रुपये सुरक्षित मूल्य का सुझाव दिया था।    
सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी को 122 लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश दिया था और इन लाइसेंसों को नीलामी के जरिए दोबारा आवंटित करने के लिए कहा था।

ईजीओएम ने पिछले महीने मंत्रिमंडल को सुरक्षित मूल्य का सुझाव दिया था। जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सुझाव की तुलना में कम है।टिप्पणियां
ट्राई ने 18 हजार करोड़ रुपये सुरक्षित मूल्य का सुझाव दिया था।    
सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी को 122 लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश दिया था और इन लाइसेंसों को नीलामी के जरिए दोबारा आवंटित करने के लिए कहा था।

ट्राई ने 18 हजार करोड़ रुपये सुरक्षित मूल्य का सुझाव दिया था।    
सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी को 122 लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश दिया था और इन लाइसेंसों को नीलामी के जरिए दोबारा आवंटित करने के लिए कहा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी को 122 लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश दिया था और इन लाइसेंसों को नीलामी के जरिए दोबारा आवंटित करने के लिए कहा था।