अरविंद केजरीवाल के फ्री यात्रा के प्रस्ताव पर मेट्रो प्रशासन ने दिया जवाब, कहा- इन दो तरीकों से लागू हो सकती है योजना लेकिन...  
दिल्ली मेट्रो ने सीएम केजरीवाल को बताई योजना 
दो योजनाओं का रखा खाका
सीएम अरविंद केजरीवाल ने फ्री यात्रा का किया था ऐलान
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) द्वारा महिलाओं को फ्री मेट्रो सेवा देने के प्रस्ताव पर दिल्ली मेट्रो ने जवाब दिया है. मेट्रो प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal) को इस योजना को लागू करने से पहले वास्तविक स्थिति से वाकिफ कराया. मेट्रो प्रशासन ने सीएम (Arvind Kejriwal) को बताया कि इस योजना को लागू करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि सॉफ्टवेयर को बदला जाए. ऐसा करने में कम से कम एक साल का समय लगेगा. जबकि दूसरी योजना के तहत टोकन का विशेष इस्तेमाल किया जा सकता है. सभी अलग काउंटर, वेंडिंग मशीन बन जाएंगे. महिलाओं को बिना पैसे दिए टोकन मिलेगा, उनकी एंट्री खास गेट से कराई जाएगी. मेट्रो प्रशासन ने दिल्ली सरकार (Arvind Kejriwal)  को बताया है कि दूसरी योजना को धरातल पर लागू करने में आठ महीने का समय लग जाएगा. महिलाओं के लिए अलग से गुलाबी टोकन बनवाने होंगे. मेट्रो प्रशासन ने सरकार को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में 170 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जहां फिलहाल टोकन की सुविधा बंद है, उसको फिर शुरू करवाना होगा. मेट्रो प्रशासन के अनुसार इस योजना को लागू करने के लिए मेट्रो को कुल 1566 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. 
बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली की महिलाओं को तोहफा दिया था. जल्द ही दिल्ली में महिलाएं डीटीसी, क्लस्टर बसों और मेट्रो में मुफ्त सफर कर सकेंगी. केजरीवाल ने मीडिया को बताया था कि जो महिला आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, वह टिकट खरीद लें, जिससे सब्सिडी पर बोझ ना पड़े. अफसरों को निर्देश दिया था कि इस बारे में प्रस्ताव बनाकर लाएं की बसों और मेट्रो में इसको कैसे लागू करें. 
उन्होंने आगे कहा था कि इसी महीने 8 जून से सीसीटीवी कैमरा लगने शुरू होंगे और दिसंबर तक सारे CCTV लग जाएंगे. दिल्ली में लगभग 2,80,000 सीसीटीवी लगेंगे. इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने कहा, सरकारी स्कूलों के अंदर अलग से डेढ़ लाख सीसीटीवी लग रहे हैं और कुछ अभी लगने शुरू हो गए हैं. इसके साथ केजरीवाल ने कहा था कि यदि जनता सुझाव देना चाहती है तो दे सकती है.
केजरीवाल ने कहा था कि इसमें केंद्र सरकार की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है. डीटीसी बसों में मार्शल लगे हैं, क्लस्टर में भी लगाएंगे. डीटीसी और क्लस्टर को मिलाकर करीब 5500 बसें चलेंगी. अभी बसों और मेट्रो में 30-33% यात्री महिलाएं यात्रा कर रही हैं.''मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के सफर में छूट देने को लेकर संकेत शनिवार को नयी दिल्ली में एक जनसभा की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को किराये से छूट देने पर विचार कर रही है ताकि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम में केंद्र और दिल्ली सरकार 50:50 के अशंधारक साझेदार हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार से परामर्श किए बगैर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने पिछले साल विद्युत शुल्क का ‘फिक्स्ड चार्ज' बढ़ा दिया था.