बिहार शेल्टर होम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लगाई फटकार  
बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसी नीति बनाने की जरूरत जिससे अपराध रुकें
कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा- सभी एजेंसियों का एक साथ काम करना संभव है?
कोर्ट ने कहा- हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे खुश हैं या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया को निर्देश दिए हैं कि देशभर यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों की तस्वीरें, वीडियो किसी भी तरह नहीं दिखाई जाएंगी. सोशल मीडिया से ऐसे नाबालिग के वीडियो तस्वीरें हटाई जाएं.