नोएडा के तीनों प्राधिकरणों की CAG जांच कराएगी योगी सरकार  
अभी तक इन अथॉरिटीज का राज्य ऑडिट होता रहा है
सरकार के इस फैसले से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी
यह फैसला फ्लैट खरीदारों को ध्यान में रखकर लिया गया है
अभी तक अथॉरिटी के खातों की जांच लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट करता था. लेकिन इस फैसले बाद सरकार ने तीनों अथॉरिटी के साथ-साथ यूपीएसआईडीसी को भी सीएजी के दायरे में लाने का फैसला किया गया है. पिछले काफी समय से फ्लैट खरीदने वाले आरोप लगा रहे थे कि मायावती और अखिलेश सरकार ने बिल्डर्स को औने-पौने दामों में ज़मीन दे दी थी. सरकार का यह फैसला खरीदारों को ध्यान में रखकर लिया गया है. इस बारे में प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक सिन्हा की तरफ से 11 जुलाई को एक पत्र विशेष सचिव मोनिका रानी ने जारी किया है.
 

अभी तक अथॉरिटी के खातों की जांच लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट करता था. लेकिन इस फैसले बाद सरकार ने तीनों अथॉरिटी के साथ-साथ यूपीएसआईडीसी को भी सीएजी के दायरे में लाने का फैसला किया गया है. पिछले काफी समय से फ्लैट खरीदने वाले आरोप लगा रहे थे कि मायावती और अखिलेश सरकार ने बिल्डर्स को औने-पौने दामों में ज़मीन दे दी थी. सरकार का यह फैसला खरीदारों को ध्यान में रखकर लिया गया है. इस बारे में प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक सिन्हा की तरफ से 11 जुलाई को एक पत्र विशेष सचिव मोनिका रानी ने जारी किया है.