विधानसभाओं के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर विपक्षी पर्टियों में मतभेद  
चुनाव आयोग सितंबर 2018 तक दोनों चुनाव साथ कराने में सक्षम हो जाएगा
कांग्रेस ने कहा- लोग मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे
सीपीआई व सीपीएम ने कहा- सरकार को एकपक्षीय फैसला लेने का अधिकार नहीं
सीपीएम नेता वृंदा करात ने साथ-साथ चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और किसी व्यक्ति द्वारा इसका फैसला नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच साल के लिए तय है और किसी भी सूरत में इसे नहीं बदला जा सकता.
(इनपुट भाषा से)