बीसीसीआई के मसले पर लोढ़ा समिति की सिफारिशें गैरकानूनी और असंवैधानिक : जस्टिस मार्कंडेय काटजू  
बीसीसीआई ने सलाह के लिए काटजू को नियुक्त किया है
काटजू ने बोर्ड को समीक्षा याचिका दायर करने का दिया सुझाव  
उन्‍होंने कहा कि कानून बनाना विधायिका का विशेषाधिकार है
उन्होंने उन मामलों का उदाहरण दिया जब गंभीर मुद्दे चार या पांच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास गए हैं। न्यायमूर्ति काटजू का तर्क है कि बीसीसीआई का संविधान तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तैयार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट तथा लोढ़ा समिति बीसीसीआई को उप नियमों में बदलाव के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा, ''उच्चतम न्यायालय और लोढ़ा समिति दोनों ने तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। उनके अपने मेमोरेंडम और उप नियम हैं। अगर आपको संविधान में बदलाव करना है तो दो तिहाई बहुमत से विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की जरूरत है। सोसाइटी स्वयं उप नियमों में बदलाव नहीं कर सकती। वित्तीय अनियमितताओं या प्रशासनिक कमियों से शिकायत हो सकती हैं, इस बारे में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को लिखा जाना चाहिए।'' टिप्पणियां
जस्टिस काटजू हालांकि सहमत हैं कि बीसीसीआई में सुधार की जरूरत है लेकिन इसके खिलाफ उनके पास दलील भी है।
उन्होंने कहा, ''अगर हम बीसीसीआई में सुधार की बात करते हैं तो न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत है। भारतीय अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। अगर यह खतरनाक प्रकिया शुरू हुई तो उच्चतम न्यायालय प्रेस की संपादकीय नीतियों, पत्रकारों के कार्यकाल पर भी फैसला करने लग सकता है। यह भानुमति के पिटारे को खोल देगा।''(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

उन्होंने कहा, ''उच्चतम न्यायालय और लोढ़ा समिति दोनों ने तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। उनके अपने मेमोरेंडम और उप नियम हैं। अगर आपको संविधान में बदलाव करना है तो दो तिहाई बहुमत से विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की जरूरत है। सोसाइटी स्वयं उप नियमों में बदलाव नहीं कर सकती। वित्तीय अनियमितताओं या प्रशासनिक कमियों से शिकायत हो सकती हैं, इस बारे में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को लिखा जाना चाहिए।'' टिप्पणियां
जस्टिस काटजू हालांकि सहमत हैं कि बीसीसीआई में सुधार की जरूरत है लेकिन इसके खिलाफ उनके पास दलील भी है।
उन्होंने कहा, ''अगर हम बीसीसीआई में सुधार की बात करते हैं तो न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत है। भारतीय अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। अगर यह खतरनाक प्रकिया शुरू हुई तो उच्चतम न्यायालय प्रेस की संपादकीय नीतियों, पत्रकारों के कार्यकाल पर भी फैसला करने लग सकता है। यह भानुमति के पिटारे को खोल देगा।''(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

जस्टिस काटजू हालांकि सहमत हैं कि बीसीसीआई में सुधार की जरूरत है लेकिन इसके खिलाफ उनके पास दलील भी है।
उन्होंने कहा, ''अगर हम बीसीसीआई में सुधार की बात करते हैं तो न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत है। भारतीय अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। अगर यह खतरनाक प्रकिया शुरू हुई तो उच्चतम न्यायालय प्रेस की संपादकीय नीतियों, पत्रकारों के कार्यकाल पर भी फैसला करने लग सकता है। यह भानुमति के पिटारे को खोल देगा।''(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)