आडवाणी ने की अनिवार्य वोटिंग की वकालत  
चुनाव सुधारों को लेकर चल रही बहस के बीच भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज अनिवार्य मतदान की वकालत करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करना असंभव नहीं है।
चुनाव सुधारों को लेकर चल रही बहस के बीच भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आज अनिवार्य मतदान की वकालत करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करना असंभव नहीं है।
आडवाणी ने भारत के सभी नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की चुनाव आयोग की योजना का समर्थन करते हुए कहा कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग पंजीकृत होते हैं, वे मत डालने भी आयें।
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और यदि संभव हो तो यह शत प्रतिशत होना चाहिए।
आडवाणी ने अपने आवास पर झंडारोहण समारोह के मौके पर कहा, ‘मुझे अनिवार्य वोटिंग भारत में कोई असंभव लक्ष्य नहीं लगता, जनता को प्रोत्साहित करना होगा कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है।’ उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है । ऐसे में वोटिंग नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।टिप्पणियां
भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष आडवाणी ने कहा कि चुनाव आयोग का चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को भी इस काम में लगना होगा।    
यह पूछने पर कि क्या भाजपा अनिवार्य मतदान का समर्थन करती है आडवाणी ने कहा, ‘मैं तो इसके हमेशा से पक्ष में रहा हूं, हमारे (भाजपा शासित) कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून तक पारित किये हैं हालांकि इन कानूनों को संबद्ध राज्यपालों की मंजूरी अभी नहीं मिल पायी है।’ कानून मंत्रालय ने चुनाव सुधारों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का इरादा किया है। चुनाव सुधार को लेकर एक प्रस्ताव यह भी है कि जघन्य अपराधों में शामिल जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होता है, उन्हें चुनाव लडने से रोक दिया जाएगा।

आडवाणी ने भारत के सभी नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की चुनाव आयोग की योजना का समर्थन करते हुए कहा कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग पंजीकृत होते हैं, वे मत डालने भी आयें।
उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और यदि संभव हो तो यह शत प्रतिशत होना चाहिए।
आडवाणी ने अपने आवास पर झंडारोहण समारोह के मौके पर कहा, ‘मुझे अनिवार्य वोटिंग भारत में कोई असंभव लक्ष्य नहीं लगता, जनता को प्रोत्साहित करना होगा कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है।’ उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है । ऐसे में वोटिंग नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।टिप्पणियां
भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष आडवाणी ने कहा कि चुनाव आयोग का चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को भी इस काम में लगना होगा।    
यह पूछने पर कि क्या भाजपा अनिवार्य मतदान का समर्थन करती है आडवाणी ने कहा, ‘मैं तो इसके हमेशा से पक्ष में रहा हूं, हमारे (भाजपा शासित) कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून तक पारित किये हैं हालांकि इन कानूनों को संबद्ध राज्यपालों की मंजूरी अभी नहीं मिल पायी है।’ कानून मंत्रालय ने चुनाव सुधारों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का इरादा किया है। चुनाव सुधार को लेकर एक प्रस्ताव यह भी है कि जघन्य अपराधों में शामिल जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होता है, उन्हें चुनाव लडने से रोक दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और यदि संभव हो तो यह शत प्रतिशत होना चाहिए।
आडवाणी ने अपने आवास पर झंडारोहण समारोह के मौके पर कहा, ‘मुझे अनिवार्य वोटिंग भारत में कोई असंभव लक्ष्य नहीं लगता, जनता को प्रोत्साहित करना होगा कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है।’ उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है । ऐसे में वोटिंग नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।टिप्पणियां
भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष आडवाणी ने कहा कि चुनाव आयोग का चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को भी इस काम में लगना होगा।    
यह पूछने पर कि क्या भाजपा अनिवार्य मतदान का समर्थन करती है आडवाणी ने कहा, ‘मैं तो इसके हमेशा से पक्ष में रहा हूं, हमारे (भाजपा शासित) कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून तक पारित किये हैं हालांकि इन कानूनों को संबद्ध राज्यपालों की मंजूरी अभी नहीं मिल पायी है।’ कानून मंत्रालय ने चुनाव सुधारों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का इरादा किया है। चुनाव सुधार को लेकर एक प्रस्ताव यह भी है कि जघन्य अपराधों में शामिल जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होता है, उन्हें चुनाव लडने से रोक दिया जाएगा।

आडवाणी ने अपने आवास पर झंडारोहण समारोह के मौके पर कहा, ‘मुझे अनिवार्य वोटिंग भारत में कोई असंभव लक्ष्य नहीं लगता, जनता को प्रोत्साहित करना होगा कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है।’ उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है । ऐसे में वोटिंग नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।टिप्पणियां
भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष आडवाणी ने कहा कि चुनाव आयोग का चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को भी इस काम में लगना होगा।    
यह पूछने पर कि क्या भाजपा अनिवार्य मतदान का समर्थन करती है आडवाणी ने कहा, ‘मैं तो इसके हमेशा से पक्ष में रहा हूं, हमारे (भाजपा शासित) कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून तक पारित किये हैं हालांकि इन कानूनों को संबद्ध राज्यपालों की मंजूरी अभी नहीं मिल पायी है।’ कानून मंत्रालय ने चुनाव सुधारों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का इरादा किया है। चुनाव सुधार को लेकर एक प्रस्ताव यह भी है कि जघन्य अपराधों में शामिल जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होता है, उन्हें चुनाव लडने से रोक दिया जाएगा।

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष आडवाणी ने कहा कि चुनाव आयोग का चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों को भी इस काम में लगना होगा।    
यह पूछने पर कि क्या भाजपा अनिवार्य मतदान का समर्थन करती है आडवाणी ने कहा, ‘मैं तो इसके हमेशा से पक्ष में रहा हूं, हमारे (भाजपा शासित) कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून तक पारित किये हैं हालांकि इन कानूनों को संबद्ध राज्यपालों की मंजूरी अभी नहीं मिल पायी है।’ कानून मंत्रालय ने चुनाव सुधारों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का इरादा किया है। चुनाव सुधार को लेकर एक प्रस्ताव यह भी है कि जघन्य अपराधों में शामिल जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होता है, उन्हें चुनाव लडने से रोक दिया जाएगा।

यह पूछने पर कि क्या भाजपा अनिवार्य मतदान का समर्थन करती है आडवाणी ने कहा, ‘मैं तो इसके हमेशा से पक्ष में रहा हूं, हमारे (भाजपा शासित) कुछ राज्यों ने इस संबंध में कानून तक पारित किये हैं हालांकि इन कानूनों को संबद्ध राज्यपालों की मंजूरी अभी नहीं मिल पायी है।’ कानून मंत्रालय ने चुनाव सुधारों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का इरादा किया है। चुनाव सुधार को लेकर एक प्रस्ताव यह भी है कि जघन्य अपराधों में शामिल जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होता है, उन्हें चुनाव लडने से रोक दिया जाएगा।