इतालवी प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों पर खुर्शीद से बात की  
इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने शुक्रवार को विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद से बातचीत कर भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे अपने दो नौसैनिकों का हालचाल जाना। इटली के दो नौसैनिकों ने पिछले वर्ष केरल तट से लगे समुद्र में दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या
इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने शुक्रवार को विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद से बातचीत कर भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे अपने दो नौसैनिकों का हालचाल जाना। इटली के दो नौसैनिकों ने पिछले वर्ष केरल तट से लगे समुद्र में दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
इटली में नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोंटी को नौसैनिकों को भारत भेजने के मुद्दे पर वहां के विदेश मंत्री गिउलियो तेरजी के इस्तीफा के बाद से विदेश मंत्रालय का भी कामकाज देखना पड़ रहा है।
सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इटली के उप विदेश मंत्री स्टेफन डी मिस्तुरा की खुर्शीद से यहां शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद इतालवी प्रधानमंत्री ने खुर्शीद को फोन किया। इतालवी उप विदेश मंत्री ने नौसैनिकों के मामले में हुई प्रगति पर चर्चा की।
सूत्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इटली के राजदूत डेनिएल मेंसिनी पर से प्रतिबंध हटा लेने के बाद मिस्तुरा ने इतालवी नौसैनिकों के मामले से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए खुर्शीद से मुलाकात की।    
मुलाकात के दौरान खुर्शीद ने मिस्तुरा को पिछले महीने हुई मुलाकात के बाद से अब तक की प्रगति की जानकारी दी।टिप्पणियां
इतालवी पोत इनरिका लेक्सी पर तैनात दो इतालवी नौसैनिकों -मेस्सिमिलानो लैटोरे और सेल्वाटोरे जिरोने ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को केरल तट से लगे समुद्र में मछली पकड़ रहे दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। नौसैनिकों ने मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझ लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में व्यवस्था दी थी कि नौसैनिकों के खिलाफ सुनवाई कराना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके विशेष अदालत का गठन करे।

इटली में नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोंटी को नौसैनिकों को भारत भेजने के मुद्दे पर वहां के विदेश मंत्री गिउलियो तेरजी के इस्तीफा के बाद से विदेश मंत्रालय का भी कामकाज देखना पड़ रहा है।
सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इटली के उप विदेश मंत्री स्टेफन डी मिस्तुरा की खुर्शीद से यहां शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद इतालवी प्रधानमंत्री ने खुर्शीद को फोन किया। इतालवी उप विदेश मंत्री ने नौसैनिकों के मामले में हुई प्रगति पर चर्चा की।
सूत्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इटली के राजदूत डेनिएल मेंसिनी पर से प्रतिबंध हटा लेने के बाद मिस्तुरा ने इतालवी नौसैनिकों के मामले से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए खुर्शीद से मुलाकात की।    
मुलाकात के दौरान खुर्शीद ने मिस्तुरा को पिछले महीने हुई मुलाकात के बाद से अब तक की प्रगति की जानकारी दी।टिप्पणियां
इतालवी पोत इनरिका लेक्सी पर तैनात दो इतालवी नौसैनिकों -मेस्सिमिलानो लैटोरे और सेल्वाटोरे जिरोने ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को केरल तट से लगे समुद्र में मछली पकड़ रहे दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। नौसैनिकों ने मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझ लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में व्यवस्था दी थी कि नौसैनिकों के खिलाफ सुनवाई कराना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके विशेष अदालत का गठन करे।

सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इटली के उप विदेश मंत्री स्टेफन डी मिस्तुरा की खुर्शीद से यहां शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद इतालवी प्रधानमंत्री ने खुर्शीद को फोन किया। इतालवी उप विदेश मंत्री ने नौसैनिकों के मामले में हुई प्रगति पर चर्चा की।
सूत्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इटली के राजदूत डेनिएल मेंसिनी पर से प्रतिबंध हटा लेने के बाद मिस्तुरा ने इतालवी नौसैनिकों के मामले से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए खुर्शीद से मुलाकात की।    
मुलाकात के दौरान खुर्शीद ने मिस्तुरा को पिछले महीने हुई मुलाकात के बाद से अब तक की प्रगति की जानकारी दी।टिप्पणियां
इतालवी पोत इनरिका लेक्सी पर तैनात दो इतालवी नौसैनिकों -मेस्सिमिलानो लैटोरे और सेल्वाटोरे जिरोने ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को केरल तट से लगे समुद्र में मछली पकड़ रहे दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। नौसैनिकों ने मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझ लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में व्यवस्था दी थी कि नौसैनिकों के खिलाफ सुनवाई कराना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके विशेष अदालत का गठन करे।

सूत्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इटली के राजदूत डेनिएल मेंसिनी पर से प्रतिबंध हटा लेने के बाद मिस्तुरा ने इतालवी नौसैनिकों के मामले से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए खुर्शीद से मुलाकात की।    
मुलाकात के दौरान खुर्शीद ने मिस्तुरा को पिछले महीने हुई मुलाकात के बाद से अब तक की प्रगति की जानकारी दी।टिप्पणियां
इतालवी पोत इनरिका लेक्सी पर तैनात दो इतालवी नौसैनिकों -मेस्सिमिलानो लैटोरे और सेल्वाटोरे जिरोने ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को केरल तट से लगे समुद्र में मछली पकड़ रहे दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। नौसैनिकों ने मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझ लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में व्यवस्था दी थी कि नौसैनिकों के खिलाफ सुनवाई कराना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके विशेष अदालत का गठन करे।

मुलाकात के दौरान खुर्शीद ने मिस्तुरा को पिछले महीने हुई मुलाकात के बाद से अब तक की प्रगति की जानकारी दी।टिप्पणियां
इतालवी पोत इनरिका लेक्सी पर तैनात दो इतालवी नौसैनिकों -मेस्सिमिलानो लैटोरे और सेल्वाटोरे जिरोने ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को केरल तट से लगे समुद्र में मछली पकड़ रहे दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। नौसैनिकों ने मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझ लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में व्यवस्था दी थी कि नौसैनिकों के खिलाफ सुनवाई कराना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके विशेष अदालत का गठन करे।

इतालवी पोत इनरिका लेक्सी पर तैनात दो इतालवी नौसैनिकों -मेस्सिमिलानो लैटोरे और सेल्वाटोरे जिरोने ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को केरल तट से लगे समुद्र में मछली पकड़ रहे दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। नौसैनिकों ने मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझ लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में व्यवस्था दी थी कि नौसैनिकों के खिलाफ सुनवाई कराना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके विशेष अदालत का गठन करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में व्यवस्था दी थी कि नौसैनिकों के खिलाफ सुनवाई कराना केरल सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने कहा था कि मामले की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार प्रधान न्यायाधीश के साथ परामर्श करके विशेष अदालत का गठन करे।