विधानसभा में पेश होगा सिंगूर बिल  
ममता सरकार सिंगूर बिल को विधानसभा में पेश करने जा रही है। इसके तहत सिंगूर में टाटा मोटर्स को दी गई ज़मीन सरकार वापस लेगी।
पश्चिम बंगाल सरकार मंगलवार को सिंगूर बिल को विधानसभा में पेश करने जा रही है। इस बिल के तहत सिंगूर में नैनो का कारखाना बनाने के लिए टाटा मोटर्स को दी गई 997 एकड़ ज़मीन सरकार वापस लेगी और इसमें से 400 एकड़ जमीन उन किसानों को वापस कर देगी जिनकी मर्जी के खिलाफ़ जमीन ली गई थी।  इन किसानों ने ज़मीन के बदले सरकारी मुआवज़ा लेने से मना कर दिया था। ममता का ये अहम चुनावी वादा था कि वो किसानों को उनकी 400 एकड़ ज़मीन वापस लौटा देंगी इसलिए सरकार में आते ही उनके कैबिनेट ने पहला फ़ैसला सिंगूर पर ही लिया था। टाटा से ज़मीन वापस लेने के बाद उसे मुआवज़ा दिया जाएगा जो हुगली के ज़िला जज तय करेंगे। किसानों को 400 एकड़ जमीन लौटाने के बाद बाकी बची 597 एकड़ जमीन का इस्तेमाल सरकार रोज़गार बढ़ाने उद्योग लगाने और दूसरे सामाजिक−आर्थिक विकास के कामों के लिए कर सकेगी।