सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध : केस 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया  
10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध
 मामला तीन जजों की बेंच को भेजा गया
क्या धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है
पिछले साल 7 नवंबर को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि यह सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में है. शुरुआत में राज्य की एलडीएफ सरकार ने 2007 में महिलाओं के प्रवेश पर प्रगतिशील रुख बनाए रखा था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया था. यूडीएफ का कहना था कि वह 10-50 साल की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के खिलाफ हैं, क्योंकि इस परंपरा का प्राचीन समय से पालन किया जा रहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई, 2016 को संकेत दिए थे कि यह इस मामले को 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को भेज सकता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है. कोर्ट का कहना था कि महिलाओं को भी संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं और अगर इसे संवैधानिक बेंच को भेजना पड़ा तो वह इस पर डीटेल आदेश देंगे.