भारत बंद : सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शांति बनाए रखने की अपील  
कई दलित संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है
बंद का असर कई शहरों में दिखाई दे रहा है
मुख्यमंत्रियों ने की शांति बनाए रखने की अपील.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई दलित संगठनों ने देश के कई हिस्सों में आज बंद का ऐलान किया है. बंद का असर कई शहरों में दिखाई दे रहा है. कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रेल को रोका भी. इस बीच राज्यों के सीएम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. 
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मैं सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं. अगर किसी के पास कोई समस्या है तो आप सीधे सरकार के संज्ञान में लेकर आएं.टिप्पणियां
वहीं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट के जरिेए लोगों से अपील की है. उन्होंने कहा, भारत सरकार द्वारा आज सप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गयी है. जनता से अनुरोध है कि वो कृपया शान्ति बनाए रखें. हमारी सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
 
भारत सरकार द्वारा आज सप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गयी है। जनता से अनुरोध है कि वो कृपया शान्ति बनाए रखें। हमारी सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 2, 2018
बता दें कि SC-ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज कई दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. बंद को कई राजनीतिक पार्टियों और कई संगठनों ने समर्थन भी दिया है. संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए. दलित संगठनों के विरोध का सबसे अधिक असर पंजाब में पड़ने की संभावना है, जिसकी वजह से राज्य के सभी शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन को आज बंद रखा गया है. इस वजह से राज्य में आज होने वाले सीबीएसई के बोर्ड के पेपर रद्द कर दिए हैं.     googletag.cmd.push(function() { googletag.display('adslotNativeVideo'); });
 

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मैं सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं. अगर किसी के पास कोई समस्या है तो आप सीधे सरकार के संज्ञान में लेकर आएं.टिप्पणियां
वहीं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट के जरिेए लोगों से अपील की है. उन्होंने कहा, भारत सरकार द्वारा आज सप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गयी है. जनता से अनुरोध है कि वो कृपया शान्ति बनाए रखें. हमारी सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
 
भारत सरकार द्वारा आज सप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गयी है। जनता से अनुरोध है कि वो कृपया शान्ति बनाए रखें। हमारी सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 2, 2018
बता दें कि SC-ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज कई दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. बंद को कई राजनीतिक पार्टियों और कई संगठनों ने समर्थन भी दिया है. संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए. दलित संगठनों के विरोध का सबसे अधिक असर पंजाब में पड़ने की संभावना है, जिसकी वजह से राज्य के सभी शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन को आज बंद रखा गया है. इस वजह से राज्य में आज होने वाले सीबीएसई के बोर्ड के पेपर रद्द कर दिए हैं.    
 

वहीं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट के जरिेए लोगों से अपील की है. उन्होंने कहा, भारत सरकार द्वारा आज सप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गयी है. जनता से अनुरोध है कि वो कृपया शान्ति बनाए रखें. हमारी सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
 
भारत सरकार द्वारा आज सप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गयी है। जनता से अनुरोध है कि वो कृपया शान्ति बनाए रखें। हमारी सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 2, 2018
बता दें कि SC-ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज कई दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. बंद को कई राजनीतिक पार्टियों और कई संगठनों ने समर्थन भी दिया है. संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए. दलित संगठनों के विरोध का सबसे अधिक असर पंजाब में पड़ने की संभावना है, जिसकी वजह से राज्य के सभी शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन को आज बंद रखा गया है. इस वजह से राज्य में आज होने वाले सीबीएसई के बोर्ड के पेपर रद्द कर दिए हैं.    
 
भारत सरकार द्वारा आज सप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी गयी है। जनता से अनुरोध है कि वो कृपया शान्ति बनाए रखें। हमारी सरकार अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।