सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या सांसदों को पेंशन देने के लिए कोई तंत्र बनाया जा रहा है?  
सासंदों के वेतन और भत्ते को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई
लोकप्रहरी नामक NGO की याचिका पर हो रही सुनवाई 
याचिका में कहा गया सांसद कैसे खुद ही वेतन और भत्ता तय करते हैं
न्यायाधीश ने एजी को कल सूचित करने को कहा कि क्या पेंशन के अनुदान से निपटने के लिए संसद के अलावा कोई तंत्र है सांसदों के लिए. सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी.
सासंदों के वेतन और भत्ते को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. याचिका में सांसदों के वेतन और भत्ते को लेकर एक स्वतंत्र आयोग बनाने की मांग की गई है. पिछली सुनवाई में  कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 12 साल से जो स्वतंत्र मैकेनिज्म बना रहे हैं, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने पांच मार्च तक केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था. वहीं  केंद्र सरकार ने कहा कि स्वतंत्र मैकेनिज्म अभी विचार में है.टिप्पणियां
इससे पहले पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया था. लोकप्रहरी नामक NGO ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सांसद कैसे खुद ही वेतन और भत्ता तय करते हैं. इसके लिए कोई स्थाई आयोग होना चाहिए. वहीं पूर्व सासंदों और विधायकों को आजीवन पेंशन दी जा रही है जबकि नियमों में यह शामिल नहीं है.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर एक दिन के लिए भी कोई सांसद बन जाता है तो वह न केवल आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है, उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है. साथ ही वह जीवन भर एक साथी के साथ ट्रेन में फ्री यात्रा करने का हकदार हो जाता है जबकि राज्य के गर्वनर को भी आजीवन पेंशन नहीं दी जाती. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वर्तमान जजों को भी साथी के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं दिया जाता. चाहे वह आधिकारिक यात्रा पर ही क्यों ना जा रहे हों. ऐसे में यह व्यवस्था आम लोगों के लिए बोझ है और यह व्यवस्था राजनीति को और भी लुभावना बना देती है. अगर असल में देखा जाए तो यह खर्च ऐसे लोगों पर किया जाता है जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए.

सासंदों के वेतन और भत्ते को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. याचिका में सांसदों के वेतन और भत्ते को लेकर एक स्वतंत्र आयोग बनाने की मांग की गई है. पिछली सुनवाई में  कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 12 साल से जो स्वतंत्र मैकेनिज्म बना रहे हैं, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने पांच मार्च तक केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था. वहीं  केंद्र सरकार ने कहा कि स्वतंत्र मैकेनिज्म अभी विचार में है.टिप्पणियां
इससे पहले पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया था. लोकप्रहरी नामक NGO ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सांसद कैसे खुद ही वेतन और भत्ता तय करते हैं. इसके लिए कोई स्थाई आयोग होना चाहिए. वहीं पूर्व सासंदों और विधायकों को आजीवन पेंशन दी जा रही है जबकि नियमों में यह शामिल नहीं है.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर एक दिन के लिए भी कोई सांसद बन जाता है तो वह न केवल आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है, उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है. साथ ही वह जीवन भर एक साथी के साथ ट्रेन में फ्री यात्रा करने का हकदार हो जाता है जबकि राज्य के गर्वनर को भी आजीवन पेंशन नहीं दी जाती. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वर्तमान जजों को भी साथी के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं दिया जाता. चाहे वह आधिकारिक यात्रा पर ही क्यों ना जा रहे हों. ऐसे में यह व्यवस्था आम लोगों के लिए बोझ है और यह व्यवस्था राजनीति को और भी लुभावना बना देती है. अगर असल में देखा जाए तो यह खर्च ऐसे लोगों पर किया जाता है जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए.

इससे पहले पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी किया था. लोकप्रहरी नामक NGO ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सांसद कैसे खुद ही वेतन और भत्ता तय करते हैं. इसके लिए कोई स्थाई आयोग होना चाहिए. वहीं पूर्व सासंदों और विधायकों को आजीवन पेंशन दी जा रही है जबकि नियमों में यह शामिल नहीं है.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर एक दिन के लिए भी कोई सांसद बन जाता है तो वह न केवल आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है, उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है. साथ ही वह जीवन भर एक साथी के साथ ट्रेन में फ्री यात्रा करने का हकदार हो जाता है जबकि राज्य के गर्वनर को भी आजीवन पेंशन नहीं दी जाती. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वर्तमान जजों को भी साथी के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं दिया जाता. चाहे वह आधिकारिक यात्रा पर ही क्यों ना जा रहे हों. ऐसे में यह व्यवस्था आम लोगों के लिए बोझ है और यह व्यवस्था राजनीति को और भी लुभावना बना देती है. अगर असल में देखा जाए तो यह खर्च ऐसे लोगों पर किया जाता है जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर एक दिन के लिए भी कोई सांसद बन जाता है तो वह न केवल आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है, उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है. साथ ही वह जीवन भर एक साथी के साथ ट्रेन में फ्री यात्रा करने का हकदार हो जाता है जबकि राज्य के गर्वनर को भी आजीवन पेंशन नहीं दी जाती. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वर्तमान जजों को भी साथी के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं दिया जाता. चाहे वह आधिकारिक यात्रा पर ही क्यों ना जा रहे हों. ऐसे में यह व्यवस्था आम लोगों के लिए बोझ है और यह व्यवस्था राजनीति को और भी लुभावना बना देती है. अगर असल में देखा जाए तो यह खर्च ऐसे लोगों पर किया जाता है जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए.