जम्मू-कश्मीर से '35A' हटाने के लिए याचिका, बताया गया लैंगिक भेदभाव वाला आर्टिकल  
जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 35 A का मामला 
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संवैधानिकता को चुनौती दी गई है
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने भेजा
राज्य सरकार का कहना है कि कि इस जनहित याचिका में उस मूर्त कानून को छेडऩे की कोशिश की गई है जिसे सभी ने स्वीकार किया हुआ है. साथ ही राष्ट्रपति के इस आदेश को 60 सालों के बाद चुनौती दी गई है. वर्षों से यह कानून चलता आ रहा है, ऐसे में इसे चुनौती देने का कोई मतलब नहीं है.