सीबीएसई : 12वीं के नतीजे 28 मई को आएंगे, मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी  
बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगा.
इस साल 12वीं की परीक्षा में 0,98,981 छात्रों ने हिस्‍सा लिया था.
देशभर में 10,678 केंद्रों पर 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन किया गया.
सीबीएसई द्वारा बारहवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम रविवार यानि 28 मई को घोषित किए जाएंगे. साथ ही सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा. समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है. 
उल्‍लेखनीय है कि CBSE Class 12th Result 25 मई को जारी किए जाने थे. इस साल 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च 2017 से 29 अप्रैल 2017 के बीच आयोजित की गई थीं, जिसमें 10,98,981 छात्रों ने हिस्‍सा लिया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.82 फीसदी ज्‍यादा थी. देश भर में 10,678 केंद्रों पर 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था.टिप्पणियां
इससे पूर्व सीबीएसई 12वीं के नतीजों पर सस्पेंस को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभर के विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए कहा था कि फ्रिक की बात नहीं है, किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी. रिजल्ट समय पर घोषित होंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को लेकर विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.     
दरअसल, बीते मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को मुश्किल प्रश्नों के लिए ग्रेस मार्क्स देने संबंधी अपनी मॉडरेशन पॉलिसी सत्र 2016-17 के लिए जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे बोर्ड पहले खत्म कर चुका था. इसे खत्म करने के पीछे की वजह थी कि इससे छात्रों को लगभग 8 से 10 अंक अधिक मिलते थे, जिसकी वजह से 95 फीसदी और इससे अधिक अंक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्‍या बढ़ गई थी. कॉलेज एडमिशन में बढ़ते कॉम्पिटीशन और 95 फीसदी से अधिक नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए बोर्ड ने इस तरह का फैसला लिया था. पिछले साल दिसंबर में इस बारे में सीबीएसई ने एमएचआरडी को रिक्वेस्ट की थी कि मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म किया जाए.

उल्‍लेखनीय है कि CBSE Class 12th Result 25 मई को जारी किए जाने थे. इस साल 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च 2017 से 29 अप्रैल 2017 के बीच आयोजित की गई थीं, जिसमें 10,98,981 छात्रों ने हिस्‍सा लिया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.82 फीसदी ज्‍यादा थी. देश भर में 10,678 केंद्रों पर 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था.टिप्पणियां
इससे पूर्व सीबीएसई 12वीं के नतीजों पर सस्पेंस को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभर के विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए कहा था कि फ्रिक की बात नहीं है, किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी. रिजल्ट समय पर घोषित होंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को लेकर विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.     
दरअसल, बीते मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को मुश्किल प्रश्नों के लिए ग्रेस मार्क्स देने संबंधी अपनी मॉडरेशन पॉलिसी सत्र 2016-17 के लिए जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे बोर्ड पहले खत्म कर चुका था. इसे खत्म करने के पीछे की वजह थी कि इससे छात्रों को लगभग 8 से 10 अंक अधिक मिलते थे, जिसकी वजह से 95 फीसदी और इससे अधिक अंक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्‍या बढ़ गई थी. कॉलेज एडमिशन में बढ़ते कॉम्पिटीशन और 95 फीसदी से अधिक नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए बोर्ड ने इस तरह का फैसला लिया था. पिछले साल दिसंबर में इस बारे में सीबीएसई ने एमएचआरडी को रिक्वेस्ट की थी कि मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म किया जाए.

इससे पूर्व सीबीएसई 12वीं के नतीजों पर सस्पेंस को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभर के विद्यार्थियों को आश्वासन देते हुए कहा था कि फ्रिक की बात नहीं है, किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी. रिजल्ट समय पर घोषित होंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को लेकर विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.     
दरअसल, बीते मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को मुश्किल प्रश्नों के लिए ग्रेस मार्क्स देने संबंधी अपनी मॉडरेशन पॉलिसी सत्र 2016-17 के लिए जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे बोर्ड पहले खत्म कर चुका था. इसे खत्म करने के पीछे की वजह थी कि इससे छात्रों को लगभग 8 से 10 अंक अधिक मिलते थे, जिसकी वजह से 95 फीसदी और इससे अधिक अंक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्‍या बढ़ गई थी. कॉलेज एडमिशन में बढ़ते कॉम्पिटीशन और 95 फीसदी से अधिक नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए बोर्ड ने इस तरह का फैसला लिया था. पिछले साल दिसंबर में इस बारे में सीबीएसई ने एमएचआरडी को रिक्वेस्ट की थी कि मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म किया जाए.

दरअसल, बीते मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को मुश्किल प्रश्नों के लिए ग्रेस मार्क्स देने संबंधी अपनी मॉडरेशन पॉलिसी सत्र 2016-17 के लिए जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे बोर्ड पहले खत्म कर चुका था. इसे खत्म करने के पीछे की वजह थी कि इससे छात्रों को लगभग 8 से 10 अंक अधिक मिलते थे, जिसकी वजह से 95 फीसदी और इससे अधिक अंक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्‍या बढ़ गई थी. कॉलेज एडमिशन में बढ़ते कॉम्पिटीशन और 95 फीसदी से अधिक नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए बोर्ड ने इस तरह का फैसला लिया था. पिछले साल दिसंबर में इस बारे में सीबीएसई ने एमएचआरडी को रिक्वेस्ट की थी कि मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म किया जाए.