Exclusive: मोदी सरकार ने क्यों लगाया ई-सिगरेट पर बैन, पढ़ें- इनसाइड स्टोरी  
केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट पर लगाया पूरी तरह प्रतिबंध 
ICMR ने व्हाइट पेपर जारी कर प्रतिबंध की सिफारिश की थी 
ई-सिगरेट को स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक बताया था
केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट (E-Cigarette) समाज में एक नई समस्‍या को जन्‍म दे रहा है और बच्‍चे इसे अपना रहे हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट को बनाना, आयात/निर्यात, बिक्री, वितरण, स्‍टोर करना और विज्ञापन करना सब पर प्रतिबंध होगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा ई-सिगरेट को लेकर जारी किये गए एक व्हाइट पेपर के बाद लिया है. ICMR ने मई में जो व्हाइट पेपर जारी किया था, उसमें ई-सिगरेट या इंड्स (Electronic Nicotine Delivery System) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी. 
ICMR द्वारा जारी किये गए व्हाइट पेपर में ई-सिगरेट (Electronic Cigarette) के तमाम दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही गई है. साथ ही यह भी बताया गया है कि ई-सिगरेट को लेकर युवाओं में भ्रम है कि इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है. स्वास्थ्य के लिए ये उतना ही हानिकारक है जितना साधारण सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद. व्हाइट पेपर में कहा गया है, 'वर्तमान में मौजूद डाटा और तमाम अध्ययन के बाद काउंसिल इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ई-सिगरेट और दूसरे इंड्स प्रोडक्ट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए.' इंडिया कैंसर रिसर्च कंसोर्टियम (ICMR-DHR) के सीईओ प्रो. रवि मेहरोत्रा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'ई-सिरगेट खासकर युवाओं में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की बड़ी वजह बन रहा है. यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक टाइम बम की तरह है. सरकार ने इसको बैन कर सही दिशा में कदम बढ़ाया है.'