सरकार ने लवासा सिटी का विशेष दर्जा खत्म किया, सीएम फडणवीस से मिले शरद पवार  
देश के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया
हिल स्टेशन पर सरकारी नियंत्रण कम, निजी कंपनी के अधिकार ज्यादा थे
अब लवासा हिल स्टेशन पीएमआरडीए के अधीन होगा
पुणे के मुलशी तहसील में बने देश के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन शहरी विकास विभाग के तहत हुए इस निर्णय को अहम माना जा रहा है. इस फैसले के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने देर रात अचानक मुलाकात की. ऐसे में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो चली है कि शरद पवार ने लवासा के खिलाफ लिए गए फैसले के संबंध में मुलाकात की हो.टिप्पणियां
महाराष्ट्र की गत कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने जून 2008 में लवासा सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निजी हिल स्टेशन का विकास करने हेतु स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया था. इसके तहत इस हिल स्टेशन के भूभाग पर सरकार का कानूनन नियंत्रण कम और निजी कंपनी के अधिकार ज्यादा थे. मौजूदा बीजेपी सरकार के ताज़ा फैसले के तहत अब लवासा हिल स्टेशन पीएमआरडीए के अधीन होगा और इसके विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी. पीएमआरडीए राज्य सरकार के अधीन पुणे के विकास के लिए स्थापित निकाय है.    
लवासा के भूमि अधिग्रहण को लेकर काफी विवाद बने थे. इसी के साथ इस हिल स्टेशन को जल आपूर्ति के लिए पुणे शहर के पानी का इस्तेमाल होने की बात रखी गई थी. मौजूदा फैसले से इन सभी मामलों में अब सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकेगी.

महाराष्ट्र की गत कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने जून 2008 में लवासा सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निजी हिल स्टेशन का विकास करने हेतु स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया था. इसके तहत इस हिल स्टेशन के भूभाग पर सरकार का कानूनन नियंत्रण कम और निजी कंपनी के अधिकार ज्यादा थे. मौजूदा बीजेपी सरकार के ताज़ा फैसले के तहत अब लवासा हिल स्टेशन पीएमआरडीए के अधीन होगा और इसके विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी. पीएमआरडीए राज्य सरकार के अधीन पुणे के विकास के लिए स्थापित निकाय है.    
लवासा के भूमि अधिग्रहण को लेकर काफी विवाद बने थे. इसी के साथ इस हिल स्टेशन को जल आपूर्ति के लिए पुणे शहर के पानी का इस्तेमाल होने की बात रखी गई थी. मौजूदा फैसले से इन सभी मामलों में अब सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकेगी.

लवासा के भूमि अधिग्रहण को लेकर काफी विवाद बने थे. इसी के साथ इस हिल स्टेशन को जल आपूर्ति के लिए पुणे शहर के पानी का इस्तेमाल होने की बात रखी गई थी. मौजूदा फैसले से इन सभी मामलों में अब सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सकेगी.