मुंबई को बेचने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार!  
स्लम एक्ट सेक्शन 3k के तहत महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की 500 एकड़ ज़मीन 6 बिल्डरों को रीडेवलपमेंट के लिए सौंप दी है।
महाराष्ट्र सरकार ने झुग्गी बस्तियों की 500 एकड़ ज़मीन निजी बिल्डरों को सौगात में दे दी है। नेता बिल्डर और सरकारी बाबुओं की मिलीभगत अब मुंबई को बेचने की तैयारी में है।  स्लम एक्ट सेक्शन 3k के तहत महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की 500 एकड़ ज़मीन 6 बिल्डरों को रीडेवलपमेंट के लिए सौंप दी है। मालवणी, वर्ली, एंटॉप हिल, चेंबूर, कांदिवली और सांताक्रूज़ की इस ज़मीन पर 50 हजार करोड़ तक का प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। 3K एक ऐसा कानून है जिसके तहत 25 एकड़ या इससे ज्यादा की ज़मीन सरकार एक मुश्त विकास के लिए विल्डरों को दे सकती है। इसके लिए झुग्गियों में रहने वालों की मंजूरी यानि 70 फीसदी कंसेंट की बिल्डरों को ज़रूरत नहीं। जानकार मानते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की कमी लाज़मी है क्योंकि ये ज़मीन फस्र्ट कम फस्र्ट सर्व बेसिस पर दी जा रही है। वो इसे बड़े बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला कदम मान रहे हैं।