Exclusive : जानिए पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के भाषण से घंटों पहले क्या क्या हुआ था...  
पीएम मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी
RBI गवर्नर ने कहा है कि इस फैसले को लेकर उनका बैंक पूरी तरह तैयार था
केंद्रीय बैंक पर नोटबंदी के बाद के हालात को काबू में न कर पाने का आरोप है
उच्च स्तरीय सूत्रों का कहना है कि दिखने में यह तुरंत लिया गया फैसला लगता है लेकिन इसकी योजना बिल्कुल भी जल्दबाज़ी में नहीं बनाई गई है. आरबीआई प्रमुख और इस बैंक के तीन डिप्टी गवर्नर मई महीने से लगातार मुबंई से दिल्ली जाकर पीएम मोदी द्वारा तैयार की गई (गुप्त) टीम से मिलते थे जिसमें वित्त मंत्रालय और पीएमओ के कुछ लोग शामिल थे. यह बैठक हर शुक्रवार शाम 6 बजे होती थी जहां विस्तार में होने वाले योजना सत्र में नोटबंदी के परिणामों की तैयारी पर चिंतन भी होता था. चूंकि बैठक को गुप्त रखा गया था इसलिए इसका विवरण भी रिकॉर्ड नहीं किया गया.
पटेल ने संसदीय पैनल से कहा कि आरबीआई सरकार के नोटबंदी के फैसले से सहमत थी क्योंकि वह मानती है कि यह कालेधन और जमाखोरी को बंद करने के लिए जरूरी है. जैसे ही इस फैसले की घोषणा की गई, शुक्रवार को होने वाली बैठकों के ब्लू्प्रिंट को इकट्ठा करके वित्तीय अपराध को देखने वाली आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों से साझा किया गया.टिप्पणियां
सूत्रों की मानें तो डॉ रघुराम राजन भी अपने कार्यकाल के दौरान मई और अगस्त में इससे जुड़ी चर्चाओं में शामिल हुए थे. यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के नेतृत्व में आए बदलाव की वजह से 2000 रुपए के नोट की छपाई में थोड़ी देरी जरूरी हुई. नए नोट को बाज़ार में लाने का फैसला कथित तौर पर जून में ही ले लिया गया था ताकि पुराने नोट बंद होते ही नए नोट आ जाएं. पीएम और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोट के डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स पर मुहर भी लगा दी थी. लेकिन नए नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर चाहिए थे इसलिए उर्जित पटेल के दफ्तर आने से पहले यह काम थोड़ी देर के लिए अटक गया था. बाकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया गया था और पटेल के आते ही उनके हस्ताक्षर के साथ नोट छपाई के लिए भेज दिए गये थे.
बता दें कि नोटबंदी से हुई नगदी की भारी कमी ने आरबीआई को आलोचकों के कटघरे में खड़ा कर दिया है. केंद्रीय बैंक पर आरोप लगाया जा रहा है कि परिस्थिति को संभालने के लिए उनके पास किसी भी तरह के साफ दिशा निर्देश नहीं थे. लेकिन आरबीआई गवर्नर ने सफाई देते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि केंद्रीय बैंक के पास इस बात की सिर्फ जानकारी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने महीनों से चल रही तैयारी के साथ अपना रोल निभाया है.

पटेल ने संसदीय पैनल से कहा कि आरबीआई सरकार के नोटबंदी के फैसले से सहमत थी क्योंकि वह मानती है कि यह कालेधन और जमाखोरी को बंद करने के लिए जरूरी है. जैसे ही इस फैसले की घोषणा की गई, शुक्रवार को होने वाली बैठकों के ब्लू्प्रिंट को इकट्ठा करके वित्तीय अपराध को देखने वाली आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों से साझा किया गया.टिप्पणियां
सूत्रों की मानें तो डॉ रघुराम राजन भी अपने कार्यकाल के दौरान मई और अगस्त में इससे जुड़ी चर्चाओं में शामिल हुए थे. यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के नेतृत्व में आए बदलाव की वजह से 2000 रुपए के नोट की छपाई में थोड़ी देरी जरूरी हुई. नए नोट को बाज़ार में लाने का फैसला कथित तौर पर जून में ही ले लिया गया था ताकि पुराने नोट बंद होते ही नए नोट आ जाएं. पीएम और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोट के डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स पर मुहर भी लगा दी थी. लेकिन नए नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर चाहिए थे इसलिए उर्जित पटेल के दफ्तर आने से पहले यह काम थोड़ी देर के लिए अटक गया था. बाकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया गया था और पटेल के आते ही उनके हस्ताक्षर के साथ नोट छपाई के लिए भेज दिए गये थे.
बता दें कि नोटबंदी से हुई नगदी की भारी कमी ने आरबीआई को आलोचकों के कटघरे में खड़ा कर दिया है. केंद्रीय बैंक पर आरोप लगाया जा रहा है कि परिस्थिति को संभालने के लिए उनके पास किसी भी तरह के साफ दिशा निर्देश नहीं थे. लेकिन आरबीआई गवर्नर ने सफाई देते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि केंद्रीय बैंक के पास इस बात की सिर्फ जानकारी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने महीनों से चल रही तैयारी के साथ अपना रोल निभाया है.

सूत्रों की मानें तो डॉ रघुराम राजन भी अपने कार्यकाल के दौरान मई और अगस्त में इससे जुड़ी चर्चाओं में शामिल हुए थे. यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के नेतृत्व में आए बदलाव की वजह से 2000 रुपए के नोट की छपाई में थोड़ी देरी जरूरी हुई. नए नोट को बाज़ार में लाने का फैसला कथित तौर पर जून में ही ले लिया गया था ताकि पुराने नोट बंद होते ही नए नोट आ जाएं. पीएम और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोट के डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स पर मुहर भी लगा दी थी. लेकिन नए नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर चाहिए थे इसलिए उर्जित पटेल के दफ्तर आने से पहले यह काम थोड़ी देर के लिए अटक गया था. बाकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया गया था और पटेल के आते ही उनके हस्ताक्षर के साथ नोट छपाई के लिए भेज दिए गये थे.
बता दें कि नोटबंदी से हुई नगदी की भारी कमी ने आरबीआई को आलोचकों के कटघरे में खड़ा कर दिया है. केंद्रीय बैंक पर आरोप लगाया जा रहा है कि परिस्थिति को संभालने के लिए उनके पास किसी भी तरह के साफ दिशा निर्देश नहीं थे. लेकिन आरबीआई गवर्नर ने सफाई देते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि केंद्रीय बैंक के पास इस बात की सिर्फ जानकारी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने महीनों से चल रही तैयारी के साथ अपना रोल निभाया है.

बता दें कि नोटबंदी से हुई नगदी की भारी कमी ने आरबीआई को आलोचकों के कटघरे में खड़ा कर दिया है. केंद्रीय बैंक पर आरोप लगाया जा रहा है कि परिस्थिति को संभालने के लिए उनके पास किसी भी तरह के साफ दिशा निर्देश नहीं थे. लेकिन आरबीआई गवर्नर ने सफाई देते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि केंद्रीय बैंक के पास इस बात की सिर्फ जानकारी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने महीनों से चल रही तैयारी के साथ अपना रोल निभाया है.