एलपीजी पर कैश सब्सिडी जनवरी से 289 नए जिलों में  
देश के 20 जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी के नकद अंतरण को 1 जनवरी, 2014 से और 289 जिलों में लागू किया जाएगा। सब्सिडी की रकम उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराए जाएंगे।
देश के 20 जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद रसोई गैस सिलिंडर (एलपीजी) पर सब्सिडी के नकद अंतरण (डीबीटी) को अब 1 जनवरी, 2014 से और 289 जिलों में लागू किया जाएगा।टिप्पणियां
इसके तहत 14.2 किलो के एलपीजी के सिलिंडर पर सब्सिडी के 435 रुपये उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराए जाएंगे। इसकी मदद से ग्राहक गैस एजेंसी से पूरे दाम पर रसोई गैस खरीद सकता है। सिलिंडर खरीदने की तारीख को ही ग्राहक के आधार संख्या से जुड़े बैंक खाते में अगले सिलिंडर के लिए सब्सिडी की राशि अंतरित कर कर दी जाएगी।
कुल मिलाकर साल में नौ सिलिंडरों के लिए नकद अंतरण प्रदान किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब यह योजना आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी, पश्चिम गोवा, हिमाचल प्रदेशन में शिमला, केरल के कोट्टायम, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सहित कुल 34 जिलों में लागू कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने पहली जनवरी, 2013 तक चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को 235 और जिलों तक फैलाने का लक्ष्य रखा है। इससे लगभग आधे देश (89 जिलों) में यह सुविधा उपलब्ध होगी।    

इसके तहत 14.2 किलो के एलपीजी के सिलिंडर पर सब्सिडी के 435 रुपये उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराए जाएंगे। इसकी मदद से ग्राहक गैस एजेंसी से पूरे दाम पर रसोई गैस खरीद सकता है। सिलिंडर खरीदने की तारीख को ही ग्राहक के आधार संख्या से जुड़े बैंक खाते में अगले सिलिंडर के लिए सब्सिडी की राशि अंतरित कर कर दी जाएगी।
कुल मिलाकर साल में नौ सिलिंडरों के लिए नकद अंतरण प्रदान किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब यह योजना आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी, पश्चिम गोवा, हिमाचल प्रदेशन में शिमला, केरल के कोट्टायम, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सहित कुल 34 जिलों में लागू कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने पहली जनवरी, 2013 तक चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को 235 और जिलों तक फैलाने का लक्ष्य रखा है। इससे लगभग आधे देश (89 जिलों) में यह सुविधा उपलब्ध होगी।    

कुल मिलाकर साल में नौ सिलिंडरों के लिए नकद अंतरण प्रदान किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब यह योजना आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी, पश्चिम गोवा, हिमाचल प्रदेशन में शिमला, केरल के कोट्टायम, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सहित कुल 34 जिलों में लागू कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने पहली जनवरी, 2013 तक चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को 235 और जिलों तक फैलाने का लक्ष्य रखा है। इससे लगभग आधे देश (89 जिलों) में यह सुविधा उपलब्ध होगी।