राफेल को लेकर मोदी सरकार पर फिर राहुल गांधी का हमला: गायब हो गया अब नई लाइन है, सरकार का काम ही है गायब करना  
राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
कहा- राफेल डील में PM ने की बायपास सर्जरी
'पीएम के खिलाफ भी हो जांच'
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक नई लाइन निकली है, 'गायब हो गया'. अब दो करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख का वादा गायब हो गया, किसानों के बीमा का दाम गायब हो गया, डोकलाम गायब हो गया और अब राफेल की फाइलें गायब हो गईं. कल एक बड़ी रोचक बात हुई कि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पर जांच करेंगे, क्योंकि राफेल की फाइलें गायब हो गईं हैं, लेकिन जिसने 30 हजार करोड़ रुपए को घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइलों में साफ लिखा है, उस पर कोई जांच नहीं होगी.
राफेल सौदे में मीडिया को जांच की चेतावनी दी गई लेकिन घोटाले में शामिल किसी के खिलाफ जांच की कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बचाने के लिए सरकार संस्थानों से खिलवाड़ कर रही है. बेसिक आइडिया है कि किसी भी चीज को तोड़-मरोड़कर नरेंद्र मोदी का बचाव करना है. चौकीदार को बचाकर रखना है.
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि राफेल के कागजात चोरी हो गए तो इसका मतलब है यह वे कागजात सही हैं. प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आ जाएगी. राफेल सौदे में हर व्यक्ति के खिलाफ जांच कीजिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी. रक्षा मंत्रालय की फाइलों में लिखा है कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने समानांतर बातचीत की. तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो सकती. राफेल सौदे में प्रधानमंत्री मोदी ने बायपास सर्जरी की है, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीद में देरी की गई. 
बता दें, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही.
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपाल ने कहा, 'ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं. ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं कि कागजातों की चोरी कैसे हुई?