भारत ने श्रीलंका के साथ रक्षा वार्ता पर रोक लगाई  
श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को लेकर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के विरोध के बीच सरकार ने प्रायद्वीपीय देश के साथ होने वाली वार्षिक रक्षा वार्ता पर फिलहाल रोक लगा दी है । यह वार्ता 25 मार्च से शुरू होने वाली थी।
श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को लेकर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के विरोध के बीच सरकार ने प्रायद्वीपीय देश के साथ होने वाली वार्षिक रक्षा वार्ता पर फिलहाल रोक लगा दी है । यह वार्ता 25 मार्च से शुरू होने वाली थी।
सचिव स्तरीय वार्ता को रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वार्ता यहां तीन दिनों तक चलने वाली थी।
एक सूत्र ने कहा, ‘श्रीलंका के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता रोक दी गई है।’ उन्होंने कहा कि वार्ता की नई तारीख अभी तय नहीं की गई है।टिप्पणियां
वार्ता के दौरान दोनों पक्ष रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करने वाले थे और भविष्य में होने वाले सैन्य अभ्यास को अंतिम रूप देने वाले थे।    
यह निर्णय तब लिया गया है जब तमिलनाडु के राजनीतिक दल श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों का विरोध कर रहे हैं।

सचिव स्तरीय वार्ता को रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वार्ता यहां तीन दिनों तक चलने वाली थी।
एक सूत्र ने कहा, ‘श्रीलंका के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता रोक दी गई है।’ उन्होंने कहा कि वार्ता की नई तारीख अभी तय नहीं की गई है।टिप्पणियां
वार्ता के दौरान दोनों पक्ष रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करने वाले थे और भविष्य में होने वाले सैन्य अभ्यास को अंतिम रूप देने वाले थे।    
यह निर्णय तब लिया गया है जब तमिलनाडु के राजनीतिक दल श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों का विरोध कर रहे हैं।

एक सूत्र ने कहा, ‘श्रीलंका के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता रोक दी गई है।’ उन्होंने कहा कि वार्ता की नई तारीख अभी तय नहीं की गई है।टिप्पणियां
वार्ता के दौरान दोनों पक्ष रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करने वाले थे और भविष्य में होने वाले सैन्य अभ्यास को अंतिम रूप देने वाले थे।    
यह निर्णय तब लिया गया है जब तमिलनाडु के राजनीतिक दल श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों का विरोध कर रहे हैं।

वार्ता के दौरान दोनों पक्ष रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करने वाले थे और भविष्य में होने वाले सैन्य अभ्यास को अंतिम रूप देने वाले थे।    
यह निर्णय तब लिया गया है जब तमिलनाडु के राजनीतिक दल श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों का विरोध कर रहे हैं।

यह निर्णय तब लिया गया है जब तमिलनाडु के राजनीतिक दल श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों का विरोध कर रहे हैं।