चार साल में पेट्रोलियम से 18 लाख करोड़ कमा चुकी सरकारों को छूट देने में क्या दिक्कत?  
कीमतें कम करने के सुझाव- सरकारें ड्यूटी कम करें
कंपनियां अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करें 
डीलरों का मार्जिन घटाया जाए
लेकिन इस समस्या का स्थायी हल तब माना जा रहा है जब पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी में शामिल कर लिया जाए. पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 से 2017-18 के बीच भारत सरकार की कुल कमाई 11 लाख 4 हज़ार करोड़ और राज्यों की कुल कमाई 7 लाख 19 हज़ार करोड़ रही. जाहिर है, सरकारें अपनी कमाई में कुछ कटौती के लिए तैयार हो जाएं तो आम लोगों को राहत जी जा सकती है.