सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिये दिल्ली में नहीं काटे जायेंगे पेड़, फिर से बनेगी रूपरेखा  
हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी
'आप' ने उठाये सवाल
फिर से बनेगी रूपरेखा
सरकारी कर्मचरियों के आवास के लिए दिल्ली की सात कॉलोनियों में क़रीब 14000 पेड़ काटे जाने की योजना पर मचे बवाल के बाद अब पेड़ न काटे जाने का फ़ैसला लिया गया है. बीती रात NBCC और CPWD के साथ बैठक में केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेड़ों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने और इसकी रूपरेखा फिर से बनाने का आदेश दिया है. पेड़ न काटे जाने के फ़ैसले के बाद केंद्रीय आवासिय और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि पेड़ों की कटाई की मंज़ूरी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन की सिफ़ारिश पर वन विभाग ने दी थी. अब हमने एजेंसियों को इस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से काम करने को कहा है. 
 
I chaired a meeting of all stakeholders where NBCC/CPWD have been asked to rework & redesign the plans. We will also go ahead with compensatory plan of planting 1 million trees within the next 3 months. Citizen groups will be invited to suggest locations for transplantation.(2/3) pic.twitter.com/6DlXe9EIUI
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 28, 2018
वहीं हरदीप सिंह पुरी के इस हमले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है. ट्वीट कर कहा है अगर सभी स्टेक होल्डर्स को बैठक में बुलाया गया था तो फिर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो कभी स्टेकहोल्डर थे ही नहीं. जब केंद्र सरकार पेड़ों की कटाई पर घिर गई तब उन्हें स्टेकहोल्डर बनाया गया. 
 
Sir, If u had called ALL STAKEHOLDERS for tree cutting ,why was Delhi's Environment Minister not called in Meeting ?    
Ans : Because, He was never a stakeholder. He was made stakeholder when Central Govt was cornered for felling 17000 trees.
Facts speak for themselves !! https://t.co/kHPJX5AYrh
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) June 29, 2018टिप्पणियां
आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और एनबीसीसी के अध्यक्ष एके मित्तल सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुयी बैठक में पेड़ों काटने की संभावना को नगण्य करने के तरीकों पर विचार किया गया. बैठक में इस बात पर भरोसा दिलाया गया कि परियोजना के दौरान अगले तीन महीनों में लगभग 11 लाख पेड़ लगा दिये जायेंगे. इनमें से एनबीसीसी 25 हजार, सीपीडब्ल्यूडी 50 हजार, डीडीए दस लाख और दिल्ली मेट्रो 20 हजार पेड़ लगायेगी. पुरी ने स्पष्ट किया कि पेड़ काटने के एवज में पौधे नहीं बल्कि आठ से 12 फुट के विकसित पेड़ लगाये जायेंगे जो कि एक साल के भीतर पूर्णरूप से विकसित हो जायेंगे.
 
I chaired a meeting of all stakeholders where NBCC/CPWD have been asked to rework & redesign the plans. We will also go ahead with compensatory plan of planting 1 million trees within the next 3 months. Citizen groups will be invited to suggest locations for transplantation.(2/3) pic.twitter.com/6DlXe9EIUI

वहीं हरदीप सिंह पुरी के इस हमले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है. ट्वीट कर कहा है अगर सभी स्टेक होल्डर्स को बैठक में बुलाया गया था तो फिर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो कभी स्टेकहोल्डर थे ही नहीं. जब केंद्र सरकार पेड़ों की कटाई पर घिर गई तब उन्हें स्टेकहोल्डर बनाया गया. 
 
Sir, If u had called ALL STAKEHOLDERS for tree cutting ,why was Delhi's Environment Minister not called in Meeting ?    
Ans : Because, He was never a stakeholder. He was made stakeholder when Central Govt was cornered for felling 17000 trees.
Facts speak for themselves !! https://t.co/kHPJX5AYrh
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) June 29, 2018टिप्पणियां
आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और एनबीसीसी के अध्यक्ष एके मित्तल सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुयी बैठक में पेड़ों काटने की संभावना को नगण्य करने के तरीकों पर विचार किया गया. बैठक में इस बात पर भरोसा दिलाया गया कि परियोजना के दौरान अगले तीन महीनों में लगभग 11 लाख पेड़ लगा दिये जायेंगे. इनमें से एनबीसीसी 25 हजार, सीपीडब्ल्यूडी 50 हजार, डीडीए दस लाख और दिल्ली मेट्रो 20 हजार पेड़ लगायेगी. पुरी ने स्पष्ट किया कि पेड़ काटने के एवज में पौधे नहीं बल्कि आठ से 12 फुट के विकसित पेड़ लगाये जायेंगे जो कि एक साल के भीतर पूर्णरूप से विकसित हो जायेंगे.
 
Sir, If u had called ALL STAKEHOLDERS for tree cutting ,why was Delhi's Environment Minister not called in Meeting ?    
Ans : Because, He was never a stakeholder. He was made stakeholder when Central Govt was cornered for felling 17000 trees.
Facts speak for themselves !! https://t.co/kHPJX5AYrh
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) June 29, 2018

Ans : Because, He was never a stakeholder. He was made stakeholder when Central Govt was cornered for felling 17000 trees.
Facts speak for themselves !! https://t.co/kHPJX5AYrh
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) June 29, 2018

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आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और एनबीसीसी के अध्यक्ष एके मित्तल सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुयी बैठक में पेड़ों काटने की संभावना को नगण्य करने के तरीकों पर विचार किया गया. बैठक में इस बात पर भरोसा दिलाया गया कि परियोजना के दौरान अगले तीन महीनों में लगभग 11 लाख पेड़ लगा दिये जायेंगे. इनमें से एनबीसीसी 25 हजार, सीपीडब्ल्यूडी 50 हजार, डीडीए दस लाख और दिल्ली मेट्रो 20 हजार पेड़ लगायेगी. पुरी ने स्पष्ट किया कि पेड़ काटने के एवज में पौधे नहीं बल्कि आठ से 12 फुट के विकसित पेड़ लगाये जायेंगे जो कि एक साल के भीतर पूर्णरूप से विकसित हो जायेंगे.