आईटी पर राष्ट्रीय नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी  
केंद्रिय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति 2012 को मंजूरी दे दी। इससे आईटी बाजार का आकार बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने और 2020 तक एक करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करने की कल्पना की गई है।
सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए केंद्रिय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर राष्ट्रीय नीति 2012 को मंजूरी दे दी। इस नीति में आईटी बाजार का आकार बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने और 2020 तक एक करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करने की कल्पना की गई है।
संचार और आईटी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नीति में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में देश की विशेषज्ञता का उपयोग, अन्य क्षेत्रों और खासकर रणनीतिक व आर्थिक महत्व के क्षेत्रों में प्रतियोगिता में आगे बढ़ने में करने की कल्पना की गई है।टिप्पणियां
नीति में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अतिरिक्त एक करोड़ नौकरियों का सृजन और हर घर में कम से कम एक ई-साक्षर तैयार करने की कल्पना की गई है।    
यह नीति, सरकार में और खासकर सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यसक्षमता, विश्वसनीयता और विकेंद्रीकरण बढ़ाएगी। मंत्रालय ने कहा कि नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

संचार और आईटी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि नीति में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में देश की विशेषज्ञता का उपयोग, अन्य क्षेत्रों और खासकर रणनीतिक व आर्थिक महत्व के क्षेत्रों में प्रतियोगिता में आगे बढ़ने में करने की कल्पना की गई है।टिप्पणियां
नीति में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अतिरिक्त एक करोड़ नौकरियों का सृजन और हर घर में कम से कम एक ई-साक्षर तैयार करने की कल्पना की गई है।    
यह नीति, सरकार में और खासकर सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यसक्षमता, विश्वसनीयता और विकेंद्रीकरण बढ़ाएगी। मंत्रालय ने कहा कि नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

नीति में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अतिरिक्त एक करोड़ नौकरियों का सृजन और हर घर में कम से कम एक ई-साक्षर तैयार करने की कल्पना की गई है।    
यह नीति, सरकार में और खासकर सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यसक्षमता, विश्वसनीयता और विकेंद्रीकरण बढ़ाएगी। मंत्रालय ने कहा कि नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

यह नीति, सरकार में और खासकर सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यसक्षमता, विश्वसनीयता और विकेंद्रीकरण बढ़ाएगी। मंत्रालय ने कहा कि नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।