जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर दो महीने से जारी प्रतिबंध हटा  
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान लगा था प्रतिबंध
अब पर्यटक जा सकेंगे जम्मू-कश्मीर
अभी कई जगहों पर इंटरनेट सेवा नहीं
जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर पिछले दो महीने से जारी प्रतिबंध हटा लिया गया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी की गई सूचना में लिखा है कि पर्यटकों को हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी. हालांकि मिल रही जानकारी के मुताबिक अभी कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं.  वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पांच अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से हिरासत में लिये गये तीन नेताओं को रिहा कर दिया है.  अधिकारियों ने बताया कि यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन को विभिन्न आधारों पर रिहा किया गया है. मीर राफियाबाद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं, जबकि लोन ने कांग्रेस के टिकट से उत्तर कश्मीर से चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने बाद में कांग्रेस छोड़ दी थी. उन्हें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद लोन का करीबी माना जाता है. नूर मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं. 

Govt of Jammu & Kashmir: Security advisory requesting tourists visiting J&K to curtail their stay in the Kashmir valley, is hereby withdrawn. Tourists desirous of undertaking visiting to the state shall be provided all necessary assistance & logistical support. pic.twitter.com/LOUcFT7x4u

अधिकारियों ने बुधवार को बताया था कि रिहा किए जाने से पहले नूर मोहम्मद एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर शांति बनाए रखने एवं अच्छे व्यवहार का वादा करेंगे. इससे पहले राज्यपाल प्रशासन ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान अंसारी और सैयद अखून को स्वास्थ्य कारणों से 21 सितंबर को रिहा किया था.  गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के पांच अगस्त के फैसले के बाद नेताओं, अलगाववादियों, कार्यकर्ताओं और वकीलों समेत हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था. इनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री- फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं. करीब 250 लोग जम्मू-कश्मीर के बाहर जेल भेजे गए. फारुक अब्दुल्ला को बाद में लोक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया जबकि अन्य नेताओं को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत हिरासत में लिया गया. 

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