इलाहाबाद, कलकत्ता हाई कोर्ट में लाखों मुकदमे लंबित  
मोइली ने राज्यसभा में बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 160 है जिनमें से 95 पद रिक्त हैं।
सरकार ने सोमवार को बताया कि इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में लाखों मुकदमे लंबित हैं।  विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 160 है जिनमें से 95 पद रिक्त हैं। इसी तरह बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 75 है जिनमें से 20 पद रिक्त हैं।  उन्होंने जय प्रकाश नारायण सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कलकत्ता, झारखंड और पटना उच्च न्यायालयों में स्वीकृत पद संख्या क्रमश: 58, 20 और 43 है जिनमें से क्रमश: सोलह, आठ और तेरह पद रिक्त हैं। मोइली ने नंदी येल्लैया के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 13 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 300 करोड़ रूपये की राशि न्यायालय प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा मामलों के निपटारे में सुधार के लिए आवंटित किए गए थे।