एयर इंडिया के पायलटों की 57 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त  
पिछले लगभग दो महीने से हड़ताल पर चल रहे एयर इंडिया के 434 पायलटों ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है।
पिछले लगभग दो महीने से हड़ताल पर चल रहे एयर इंडिया के 434 पायलटों ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। उधर, एयर इंडिया प्रबंधन ने भी अदालत को आश्वासन दिया है कि वह बर्खास्त पायलटों की बहाली के करने के साथ-साथ पायलटों की शिकायतों पर सहानुभूति के साथ विचार करेगा।
उल्लेखनीय है कि पिछले 57 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पायलटों में से 100 से ज्यादा पायलटों को सरकार नौकरी से बर्खास्त कर चुकी है।टिप्पणियां
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी पायलट 48 घंटे के भातर हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आएं। कोर्ट के आदेशानुसार इन सभी पायलटों को प्रबंधन को खत लिखकर यह कहना होगा कि वे काम पर लौटने के इच्छुक हैं। कोर्ट ने प्रबंधन को भी आदेश दिया कि वह सभी हड़ताली और बर्खास्त पायलटों की बहाली पर 'सहानुभूतिपूर्वक विचार' करे। बताया जाता है कि इस हड़ताल से सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।    
इन पायलटों के हड़ताल करने का कारण यह था कि उनके मुताबिक प्रबंधन उनकी वरिष्ठता और प्रशिक्षण को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे रहा है। दरअसल, वर्ष 2007 में घरेलू एयरलाइन इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय के बाद से एयर इंडिया के पायलटों का मानना रहा है कि वे इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों की तुलना में वरिष्ठ हैं, और इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों को बोइंग ड्रीमलाइनर जैसे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले 57 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पायलटों में से 100 से ज्यादा पायलटों को सरकार नौकरी से बर्खास्त कर चुकी है।टिप्पणियां
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी पायलट 48 घंटे के भातर हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आएं। कोर्ट के आदेशानुसार इन सभी पायलटों को प्रबंधन को खत लिखकर यह कहना होगा कि वे काम पर लौटने के इच्छुक हैं। कोर्ट ने प्रबंधन को भी आदेश दिया कि वह सभी हड़ताली और बर्खास्त पायलटों की बहाली पर 'सहानुभूतिपूर्वक विचार' करे। बताया जाता है कि इस हड़ताल से सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।    
इन पायलटों के हड़ताल करने का कारण यह था कि उनके मुताबिक प्रबंधन उनकी वरिष्ठता और प्रशिक्षण को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे रहा है। दरअसल, वर्ष 2007 में घरेलू एयरलाइन इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय के बाद से एयर इंडिया के पायलटों का मानना रहा है कि वे इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों की तुलना में वरिष्ठ हैं, और इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों को बोइंग ड्रीमलाइनर जैसे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी पायलट 48 घंटे के भातर हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आएं। कोर्ट के आदेशानुसार इन सभी पायलटों को प्रबंधन को खत लिखकर यह कहना होगा कि वे काम पर लौटने के इच्छुक हैं। कोर्ट ने प्रबंधन को भी आदेश दिया कि वह सभी हड़ताली और बर्खास्त पायलटों की बहाली पर 'सहानुभूतिपूर्वक विचार' करे। बताया जाता है कि इस हड़ताल से सरकार को लगभग 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।    
इन पायलटों के हड़ताल करने का कारण यह था कि उनके मुताबिक प्रबंधन उनकी वरिष्ठता और प्रशिक्षण को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे रहा है। दरअसल, वर्ष 2007 में घरेलू एयरलाइन इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय के बाद से एयर इंडिया के पायलटों का मानना रहा है कि वे इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों की तुलना में वरिष्ठ हैं, और इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों को बोइंग ड्रीमलाइनर जैसे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

इन पायलटों के हड़ताल करने का कारण यह था कि उनके मुताबिक प्रबंधन उनकी वरिष्ठता और प्रशिक्षण को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे रहा है। दरअसल, वर्ष 2007 में घरेलू एयरलाइन इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय के बाद से एयर इंडिया के पायलटों का मानना रहा है कि वे इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों की तुलना में वरिष्ठ हैं, और इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों को बोइंग ड्रीमलाइनर जैसे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।