दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की शिकायत पर हरकत में एसीबी, अरविंद केजरीवाल के मरहूम साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के घर छापा  
एसीबी ने बीती रात की कार्रवाई पर कोई बयान नहीं दिया है
सूत्रों का कहना है कि कुछ कागजात जब्त किए गए हैं.
अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार पर 10 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रिपोर्ट में कहा, "शिकायत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को भेज दी गई है." 
'रोड्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन' के संस्थापक राहुल शर्मा की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायत में दिल्ली में सड़कों और सीवर लाइनों से संबंधित ठेकों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था.टिप्पणियां
शिकायतकर्ता की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता के. पांडेय ने 'भ्रष्टाचार की जड़ों के गहरे तक फैली होने' का आरोप लगाया था और कहा था कि दस्तावेजों से पता चलता है कि कोई भी सामग्री असल में परियोजना कार्यान्वयन के लिए नहीं खरीदी गई. एक अन्य अदालत ने पूर्व में मजिस्ट्रेट मल्होत्रा की अदालत से मामले को स्थानांतरित करने का आग्रह करने संबंधी बंसल की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि आवेदन विचार योग्य नहीं है. 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सामग्री की खरीद दिखाने वाले दस्तावेज 'मनगढ़ंत और फर्जी हैं' तथा इससे सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. याचिका में मांग की गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बंसल और अन्य को कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए काफी लाभ पहुंचाया. 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बंसल कई वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिलकर सरकारी ठेके हासिल करने के लिए कई फर्जी कंपनियां चलाता था. ये ठेके कभी भी क्रियान्वित नहीं हुए, 'जबकि केजरीवाल के दबाव में सभी भुगतान आश्चर्यजनक ढंग से कर दिए गए.'

'रोड्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन' के संस्थापक राहुल शर्मा की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायत में दिल्ली में सड़कों और सीवर लाइनों से संबंधित ठेकों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था.टिप्पणियां
शिकायतकर्ता की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता के. पांडेय ने 'भ्रष्टाचार की जड़ों के गहरे तक फैली होने' का आरोप लगाया था और कहा था कि दस्तावेजों से पता चलता है कि कोई भी सामग्री असल में परियोजना कार्यान्वयन के लिए नहीं खरीदी गई. एक अन्य अदालत ने पूर्व में मजिस्ट्रेट मल्होत्रा की अदालत से मामले को स्थानांतरित करने का आग्रह करने संबंधी बंसल की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि आवेदन विचार योग्य नहीं है. 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सामग्री की खरीद दिखाने वाले दस्तावेज 'मनगढ़ंत और फर्जी हैं' तथा इससे सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. याचिका में मांग की गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बंसल और अन्य को कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए काफी लाभ पहुंचाया. 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बंसल कई वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिलकर सरकारी ठेके हासिल करने के लिए कई फर्जी कंपनियां चलाता था. ये ठेके कभी भी क्रियान्वित नहीं हुए, 'जबकि केजरीवाल के दबाव में सभी भुगतान आश्चर्यजनक ढंग से कर दिए गए.'

शिकायतकर्ता की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता के. पांडेय ने 'भ्रष्टाचार की जड़ों के गहरे तक फैली होने' का आरोप लगाया था और कहा था कि दस्तावेजों से पता चलता है कि कोई भी सामग्री असल में परियोजना कार्यान्वयन के लिए नहीं खरीदी गई. एक अन्य अदालत ने पूर्व में मजिस्ट्रेट मल्होत्रा की अदालत से मामले को स्थानांतरित करने का आग्रह करने संबंधी बंसल की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि आवेदन विचार योग्य नहीं है. 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सामग्री की खरीद दिखाने वाले दस्तावेज 'मनगढ़ंत और फर्जी हैं' तथा इससे सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. याचिका में मांग की गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बंसल और अन्य को कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए काफी लाभ पहुंचाया. 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बंसल कई वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिलकर सरकारी ठेके हासिल करने के लिए कई फर्जी कंपनियां चलाता था. ये ठेके कभी भी क्रियान्वित नहीं हुए, 'जबकि केजरीवाल के दबाव में सभी भुगतान आश्चर्यजनक ढंग से कर दिए गए.'

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सामग्री की खरीद दिखाने वाले दस्तावेज 'मनगढ़ंत और फर्जी हैं' तथा इससे सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. याचिका में मांग की गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बंसल और अन्य को कथित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए काफी लाभ पहुंचाया. 
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बंसल कई वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिलकर सरकारी ठेके हासिल करने के लिए कई फर्जी कंपनियां चलाता था. ये ठेके कभी भी क्रियान्वित नहीं हुए, 'जबकि केजरीवाल के दबाव में सभी भुगतान आश्चर्यजनक ढंग से कर दिए गए.'