2019 के लोकसभा चुनाव में होगा VVPAT का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा  
'पार्टियों ने गड़बड़ी के आरोप तो लगाए हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दिया'
VVPAT का इस्तेमाल सबसे पहले 4 सितंबर 2013 को किया गया
अब तक 266 विधानसभा और 9 संसदीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा चुका है
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर दायर बीएसपी, समाजवादी पार्टी के विधायक और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि ईवीएम मशीनों के साथ VVPAT यानी पेपर ट्रेल जोड़े जाने की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या चुनाव आयोग गुजरात चुनाव VVPAT से करा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चार हफ्ते का वक्त दिया है और इस याचिका को भी दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है.
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल महीने मे ही केंद्र सरकार ने VVPAT के लिए 3137 करोड़ का फंड जारी किया है. इसके लिए चुनाव आयोग व्यवस्था कर रहा है लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में ये भी मांग की गई है कि गुजरात के चुनाव VVPAT से होने चाहिए ताकि ईवीएम गड़बड़ी ना हो.

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि अप्रैल महीने मे ही केंद्र सरकार ने VVPAT के लिए 3137 करोड़ का फंड जारी किया है. इसके लिए चुनाव आयोग व्यवस्था कर रहा है लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में ये भी मांग की गई है कि गुजरात के चुनाव VVPAT से होने चाहिए ताकि ईवीएम गड़बड़ी ना हो.