महंगाई दर मार्च तक घटकर 6-7 फीसदी : मुखर्जी  
केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि इस साल मार्च तक महंगाई दर घटकर छह से सात फीसदी के दायरे में आ जाएगी, जबकि देश की आर्थिक विकास दर मौजूदा कारोबारी साल में सात फीसदी रहेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि इस साल मार्च तक महंगाई दर घटकर छह से सात फीसदी के दायरे में आ जाएगी, जबकि देश की आर्थिक विकास दर मौजूदा कारोबारी साल में सात फीसदी रहेगी।
बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मुलाकात के दौरान मुखर्जी ने कहा, "हमारा अनुमान है कि मार्च के आखिर तक महंगाई दर छह से सात फीसदी तक आ जाएगी, जबकि आर्थिक विकास दर सात फीसदी से कुछ अधिक रहेगी।"
उल्लेखनीय है कि ताजा आंकड़े के मुताबिक थोक मूल्यों पर आधारित वार्षिक महंगाई दर दिसम्बर माह में दो साल के निचले स्तर 7.47 फीसदी दर्ज की गई है।
जनवरी महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।
मुखर्जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है और विकास दर नौ फीसदी के बजटीय अनुमान की जगह सात फीसदी के आसपास रहेगी।    टिप्पणियां
बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक मुखर्जी ने कहा कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव, यूरोपीय संकट, विकसित और भारत जैसे उभरते देशों में आर्थिक सुस्ती के असर से वैश्विक स्तर पर सुस्ती देखी गई।
सुधार के मामले में उन्होंने कहा, "गठबंधन सरकार के युग में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना होता है।"

बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मुलाकात के दौरान मुखर्जी ने कहा, "हमारा अनुमान है कि मार्च के आखिर तक महंगाई दर छह से सात फीसदी तक आ जाएगी, जबकि आर्थिक विकास दर सात फीसदी से कुछ अधिक रहेगी।"
उल्लेखनीय है कि ताजा आंकड़े के मुताबिक थोक मूल्यों पर आधारित वार्षिक महंगाई दर दिसम्बर माह में दो साल के निचले स्तर 7.47 फीसदी दर्ज की गई है।
जनवरी महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।
मुखर्जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है और विकास दर नौ फीसदी के बजटीय अनुमान की जगह सात फीसदी के आसपास रहेगी।    टिप्पणियां
बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक मुखर्जी ने कहा कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव, यूरोपीय संकट, विकसित और भारत जैसे उभरते देशों में आर्थिक सुस्ती के असर से वैश्विक स्तर पर सुस्ती देखी गई।
सुधार के मामले में उन्होंने कहा, "गठबंधन सरकार के युग में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना होता है।"

उल्लेखनीय है कि ताजा आंकड़े के मुताबिक थोक मूल्यों पर आधारित वार्षिक महंगाई दर दिसम्बर माह में दो साल के निचले स्तर 7.47 फीसदी दर्ज की गई है।
जनवरी महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।
मुखर्जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है और विकास दर नौ फीसदी के बजटीय अनुमान की जगह सात फीसदी के आसपास रहेगी।    टिप्पणियां
बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक मुखर्जी ने कहा कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव, यूरोपीय संकट, विकसित और भारत जैसे उभरते देशों में आर्थिक सुस्ती के असर से वैश्विक स्तर पर सुस्ती देखी गई।
सुधार के मामले में उन्होंने कहा, "गठबंधन सरकार के युग में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना होता है।"

जनवरी महीने में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।
मुखर्जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है और विकास दर नौ फीसदी के बजटीय अनुमान की जगह सात फीसदी के आसपास रहेगी।    टिप्पणियां
बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक मुखर्जी ने कहा कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव, यूरोपीय संकट, विकसित और भारत जैसे उभरते देशों में आर्थिक सुस्ती के असर से वैश्विक स्तर पर सुस्ती देखी गई।
सुधार के मामले में उन्होंने कहा, "गठबंधन सरकार के युग में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना होता है।"

मुखर्जी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है और विकास दर नौ फीसदी के बजटीय अनुमान की जगह सात फीसदी के आसपास रहेगी।    टिप्पणियां
बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक मुखर्जी ने कहा कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव, यूरोपीय संकट, विकसित और भारत जैसे उभरते देशों में आर्थिक सुस्ती के असर से वैश्विक स्तर पर सुस्ती देखी गई।
सुधार के मामले में उन्होंने कहा, "गठबंधन सरकार के युग में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना होता है।"

बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक मुखर्जी ने कहा कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव, यूरोपीय संकट, विकसित और भारत जैसे उभरते देशों में आर्थिक सुस्ती के असर से वैश्विक स्तर पर सुस्ती देखी गई।
सुधार के मामले में उन्होंने कहा, "गठबंधन सरकार के युग में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना होता है।"

सुधार के मामले में उन्होंने कहा, "गठबंधन सरकार के युग में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना होता है।"