सबसे अधिक पंजाब में जली पराली, कृषि मंत्री बोले- मशीनें खरीदने के लिए दी जा चुकी है सब्सिडी  
4 नवंबर तक दर्ज हुईं पराली जलाने की 31,402 घटनाएं
इस साल पंजाब की बढ़ी पराली जलाने में हिस्सेदारी 
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी राज्यों को फटकार
पराली संकट पर कृषि मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़े चौंकाने वाले हैं. इस साल 4 नवंबर तक आक्रोश और चिंता के बावजूद देश में 31,402 पराली जलाने के मामले रिकार्ड किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 25,366 यानी 80.77% मामले पंजाब में सामने आए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों तक पराली खत्म करने के लिए  विशेष मशीनें पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी शुरू की जा रही है.
पराली संकट पर बुधवार को 4 राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद गुरूवार को कृषि मंत्री नरेन्द सिंह तोमर एनडीटीवी से बोले कि संकट बड़ा है और इससे निपटने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है. नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा, "कृषि मंत्रालय पराली के खिलाफ योजना के लिए 2018-19 और 2019-20 में  1151 करोड़ रुपए आवंटित कर चुका है. अब तक  पराली खत्म करने के लिए 56,290 विशेष मशीनें खरीदने के लिए 584 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है. इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में 12 फीसदी की कमी आई है.''
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को लेकर कृषि मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़े कई सवाल खड़े करते हैं.  2018 में इन तीन राज्यों में पराली जलाने की 35,717 घटनाएं हुईं जबकि 4 नवंबर, 2019 तक पराली जलाने की 31,402 घटनाएं रिकार्ड की गयीं, जो पिछले साल के मुकाबले 12.01% कम है. लेकिन पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है.
सबसे ज़्यादा चिंता पंजाब को लेकर है. 2018 में सबसे ज़्यादा 77% घटनाएं पंजाब में रिकार्ड की गयीं. इस साल भी पराली जलाने की 31,402 घटनाओं में से 25366 पंजाब में रजिस्टर की गयीं. यानी 2019 में पंजाब की हिस्सेदारी बढ़कर  80.77% हो गयी.
चिंता छोटे किसानों को लेकर भी है जो विशेष मशीनें नहीं खरीद सकते. नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि छोटे किसान मशीन खरीदें ये ज़रूरी नहीं. जो लोग विशेष मशीनें खरीद सकते हैं वो इनका इस्तेमाल करने छोटे किसानों को अगर देंगे तो इससे आय का एक नया स्रोत भी खड़ा हो सकता है.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि पराली की समस्या खत्म करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है, किसानों की नहीं...और वो प्रदूषण के बढ़ते संकट के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं.