राहुल गांधी बोले- राफेल की जांच करने वाले थे CBI चीफ, इसलिए उन्हें आधी रात को हटाया गया, अभी थोड़ा न्याय मिला  
राहुल का पीएम मोदी पर निशाना
कहा- राफेल की वजह से हटाए गए थे CBI चीफ
बोले- राफेल से पीछा नहीं छुड़ा सकते
इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी राफेल मुद्दे से नहीं भाग सकते, उन्हें राफेल से कोई भी नहीं बचा सकता. सरकार ने अनिल अंबानी की मदद की है, इसके पूरे सबूत हैं.'
Rahul Gandhi, Congress President: CBI chief was removed at 1 AM in the night because he was about to begin an investigation in the Rafale scam. Now that he has been reinstated, some justice has been done. Now let's see what happens. pic.twitter.com/UncVjXK15s
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी छुट्टी के आदेश को निरस्त कर दिया. हालांकि, साथ में ही कोर्ट ने कहा कि वे अभी नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा. सीजेआई, पीएम और नेता विपक्ष वाली यह सेलेक्ट कमेटी फैसला करेगी कि आलोक वर्मा को हटाया जाए या नहीं. सेलेक्ट कमेटी एक हफ्ते के भीतर बैठक करेगी. तब तक आलोक वर्मा रोजाना के कामकाज में प्रशासनिक फैसले लेंगे. 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार की भी सफाई आई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सीवीसी (CVC) की सिफारिश पर छुट्टी पर भेजा था. उन्होंने कहा कि हमने सीबीआई की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सीवीसी की सिफारिश ईमानदारी से मानी थी और सीबीआई अधिकारी को छुट्टी पर भेजा था. सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी.
बता दें, मंगलवार सुबह भी राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राफेल डील पर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में झूठ बोला है. उन्होंने कहा कि एचएएल को कमजोर करने के लिए सरकार की रणनीति है कि उसे उसके पैसे मत दो और भारत की रणनीतिक क्षमताओं को खत्म करके अनिल अंबानी को गिफ्ट दे दो.
मंगलवार को टि्वटर पर शेयर किए गए एक गए वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, 'संसद में कहा गया था कि एक लाख करोड़ रुपए एचएएल को इस सरकार ने दिया है. हमने उसे चुनौती दी, अपने बयान में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए एचएएल को दिए गए गए हैं. मतलब रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सीधे तौर पर झूठ बोला है. जब पीएम नरेंद्र मोदी ने राफेल डील को रद्द करके बायपास सर्जरी की थी और नया कॉन्ट्रेक्ट तैयार किया था तो रक्षामंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने पीएम के दखल पर एतराज जताया था या नहीं? इस पर निर्मला जी ने कहा कि एचएएल की मदद कर रहे हैं. छोटा सा सवाल था. डासौल्ट कंपनी ने एक भी विमान डिलिवर नहीं किया है, उस कंपनी को भारत सरकार की ओर से 30 हजार करोड़ रुपए पेमेंट दे दी गई है. एचएएल कंपनी ने हवाई जहाज डिलिवर कर दिया और उनका 15,700 करोड़ रुपए नहीं दिए गए.'
इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'सरकार एचएएल को कम समझ रही है. अनिल अंबानी ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बनाया. लेकिन एचएएल को कमजोर करने के लिए सरकार की रणनीति है कि उस पैसे मत दो. भारत की रणनीतिक क्षमताओं को खत्म कर दो और अनिल अंबानी को गिफ्ट दे दो.'
(डिस्क्लेमर : अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने NDTV पर राफेल सौदे की कवरेज को लेकर 10,000 करोड़ रुपये का मुकदमा किया है.)​