नागरिकता संशोधन बिल और NRC के मद्देनजर यहां मस्जिदों से होने लगा ऐलान  
अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया
आधार व अन्य सरकारी दस्तावेजों की अहमियत बताई जा रही
कर्नाटक में तकरीबन 82 लाख मुसलमानों में बांग्लादेशी भी
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (NRC) और नागरिकता संशोधन बिल (CAB) की वजह से जो माहौल बना है उसमें कर्नाटक की मस्जिदों और दूसरी संस्थाओं में पहचान के लिए सरकारी दस्तावेज बनाने से जुड़ी बारीकियां बताई जा रही हैं. इस सिलसिले में हालांकि पिछले महीने अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया लेकिन मौजूदा हालात में अब इस पर तेजी से काम हो रहा है.
कर्नाटक की सभी करीब 11 हजार मस्जिदों के साथ-साथ एनजीओ और अन्य संस्थाएं मुसलमानों को बता रही हैं कि आधार या इस जैसे दूसरे सरकारी दस्तावेजों की क्या अहमियत है. बताया जा रहा है कि यह दस्तावेज कैसे बनवाएं. सरकार की अल्पसंख्यकों से जुड़ी छोटी-बड़ी संस्थाएं इसमें मदद कर रही हैं.
सरकार की पहल के बाद गली-मोहल्ले में सभी छोटी-बड़ी संस्थाओं ने कानूनी तौर पर मुसलमानों के लिए वैद्य पहचान पत्र बनाने की कवायद शुरू कर दी है.