91 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी कंपनी को बेलआउट करने के लिए सरकार बना रही दबाव : कांग्रेस  
कांग्रेस ने कहा- माल्या-चौकसी-नीरव के घोटाले से सात गुना बड़ा मामला
सरकारी कंपनियों का 40% हिस्सा, फिर 91 हजार करोड़ का कर्ज कैसे चढ़ा?
मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मल्टी एजेंसी जांच की जरूरत
मनीष तिवारी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री विदेशी महागठबंधन की बात कर रहे थे. यह है वह विदेशी गठबंधन. इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मल्टी एजेंसी जांच की जरूरत है. ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि देश के 91 हजार करोड़ रुपये दांव पर लगे हुए हैं. यह कम्पनी डूबेगी तो इसका अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा. वित्तमंत्री जवाब दें कि इस कम्पनी के बोर्ड में बैठे सरकारी कंपनियों के प्रतिनिधि क्या कर रहे थे?