305 न्यायाधीश कर रहे हैं जांच का सामना, 17 हटाए गए  
17 न्यायिक अधिकारियों को अनियमितता की अवधि के दौरान अथवा उसके बाद सेवामुक्त कर दिया गया या सेवा से हटा दिया गया।
देश की अनेक अदालतों में जिला न्यायाधीश दर्जे के करीब 305 न्यायिक अधिकारी एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान अनियमितता के मामले में विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं।  इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है जहां 44 जजों पर जांच चल रही है वहीं राजस्थान में 42, महाराष्ट्र में 31, जम्मू-कश्मीर में 23, गुजरात में 22 और आंध्र प्रदेश में 15 ऐसे मामले हैं।  इसी तरह 17 न्यायिक अधिकारियों को अनियमितता की अवधि के दौरान अथवा उसके बाद सेवामुक्त कर दिया गया या सेवा से हटा दिया गया।  उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 75 न्यायिक अधिकारी अनेक आरोपों के चलते समय से पहले सेवानिवृत्त हो गए।  38 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ बड़े जुर्माने लगाए गए हैं वहीं 35 पर मामूली जुर्माना लगाया गया है।