ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, विधेयक लोकसभा में पारित  
विधेयक के पक्ष में 406 सदस्यों ने मत दिया, विपक्ष में एक भी वोट नहीं
लोकसभा में करीब पांच घंटे चली चर्चा, 32 सदस्यों ने हिस्सा लिया
प्रधानमंत्री ने विधेयक पारित होने पर गहलोत के पास जाकर उन्हें बधाई दी
आयोग को संविधान के अधीन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित सुरक्षा उपाय से संबंधी मामलों की जांच और निगरानी करने का अधिकार होगा. इसके अलावा आयोग पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भाग लेगा और सलाह देगा. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक पूर्व में लोकसभा में पारित हुआ था और राज्यसभा ने इसे कुछ संशोधनों के साथ पारित किया था.
(इनपुट भाषा से)