उत्तराखंड की कंडी सड़क परियोजना को झटका, NGT ने दिया नोटिस  
सड़क का क़रीब 50 किलोमीटर हिस्सा कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व से गुज़रेगा
घने जंगल और वन्यजीव विविधता वाले क्षेत्र में सड़क निर्माण का विरोध
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से दो हफ़्ते में जवाब मांगा
एनजीटी ने इस बारे में उत्तराखंड सरकार से दो हफ़्ते में जवाब मांगा है और याचिकाकर्ता गौरव बंसल को छूट दी है कि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ कुछ करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में अपील कर सकते हैं. उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने दावा किया था कि दो हज़ार करोड़ का ये प्रोजेक्ट अगले दो साल में पूरा हो जाएगा. उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि वह इसे ग्रीन रोड के तौर पर बनाएगी ताकि वन्यजीवों और जंगल पर कम से कम असर पड़े. इसके तहत जिस इलाके में कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व और अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व की सीमा आपस में जुड़ती है वहां 17 किलोमीटर लंबा फ़्लाईओवर बनाने का भी प्रावधान किया गया ताकि वन्यजीवों के आने-जाने में दिक्कत न हो. लेकिन उत्तराखंड सरकार की ये परियोजना एनजीटी के दखल के बाद अब खटाई में पड़ती दिख रही है.