'सूचीबद्ध कंपनियों की एजीएम की वीडियो कान्फ्रेंसिंग जरूरी नहीं'  
एमसीए ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सालाना आम बैठकों में भागीदारी हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है।
कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने मंगलवार को कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सालाना आम बैठकों में भागीदारी हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है।  मंत्रालय ने इस बारे में अपने पूर्व के निर्देश को पलटते हुए यह व्यवस्था दी है। एमसीए ने जून में कहा था कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अगले वित्त वर्ष से शेयरधारकों की बैठकों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग कराना जरूरी होगा।  मंत्रालय ने आज एक परिपत्र में कहा कि उसका निर्देश कंपनी कानून, 1956 व प्रस्तावित कंपनी विधेयक 2011 से 'भिन्न' है इसलिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग अनिवार्य नहीं होगी।