गुजरात में दलितों पर अत्याचार के 100 में से 95 मामलों में छूट जाते हैं आरोपी  
गुजरात में 10 सालों में दलित हिंसा के 5% मामलों में ही सजा हुई।
कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी स्थिति चिंताजनक।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सजा की दर 50 प्रतिशत है।
दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान के संयोजक पॉल दिवाकर ने दोषपूर्ण आरोपपत्रों और जांच का हवाले देते हुए कहा, "न्यायिक प्रणाली में हर स्तर पर दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव होता है।"(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)