कमलनाथ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 1984 के सिख विरोधी दंगे की फाइल खोलने की गृह मंत्रालय की हरी झंडी  
MP के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
गृह मंत्रालय ने सिख विरोधी दंगों की फाइल खोने की दी अनुमित
सिख दंगों में है एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम
प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ ने सेंट्रल दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर भीड़ का नेतृत्व किया था और उनकी उपस्थिति में दो सिख मारे गए थे. हालांकि मामले की जांच करने वाली नानावटी आयोग ने कमलनाथ को संदेह का लाभ दिया था. जांच आयोग ने दो लोगों की गवाही सुनी थी, जिसमें तत्कालीन इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर संजय सूरी शामिल थे, जिन्होंने कमलनाथ के मौके पर मौजूद होने की पुष्टि की थी. कमलनाथ ने यह स्वीकार किया था कि वह वहां मौजूद थे और भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे. सज्जन कुमार को इसके एक मामले में दोषी भी ठहराया गया है.
बीते साल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों के सिलसिले में 88 लोगों की सजा को बरकरार रखा था. वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने कहा था कि अदालत ने इस तथ्य की आलोचना की है कि 95 निकायों की वसूली के बावजूद, किसी भी अभियुक्त पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया.
उधर, शिरोमणि अकाली दल के सदस्य और दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने मांग की है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तुरंत कमलनाथ को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए कहें. उन्होंने दो गवाहों के लिए भी सुरक्षा की मांग की जो कमलनाथ के खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हैं. 

Reopening of the case against Madhya Pradesh chief minister Kamal Nath in the #1984sikhgenocide is a victory for the Sikhs. This is the result of our sustained efforts to reopen cases wrongfully deemed as solved. Now, Kamal Nath will pay for his crimes./1

वहीं, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्रालय के सिख विरोधी दंगों का केस वापस खोलने के फैसले का स्वागत किया है. हरसिमरत बादल ने ट्वीट किया, 'मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मुकदमे को फिर से खोलना सिखों की जीत है. गलत तरीके से हल किए गए मामलों को फिर से खोलने के हमारे निरंतर प्रयासों का नतीजा है. अब कमलनाथ अपने अपराधों की कीमत चुकाएंगे.'