आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ाने पर फैसला जल्द ले सरकार : संविधान पीठ  
चिदंबरम ने कहा- स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है
राज्यसभा की छानबीन से बचने के लिए मनी बिल के तौर पर लाया गया
जस्टिस ने कहा- सरकार को स्पष्टीकरण के लिए कोर्ट के पास आना चाहिए था
इस पर AG ने कहा कि तब कानून नहीं था और अब आधार बिल पास हो चुका है. इसलिए आधार कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होंगे. इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि इसके लिए सरकार को स्पष्टीकरण के लिए कोर्ट के पास आना चाहिए था.  मामले की सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी.