कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के नेता, CAA को वापस लेने की मांग  
राष्ट्रपति से मिले विपक्षी पार्टियों के नेता
जामिया में पुलिसिया कार्रवाई की जांच की मांग
सोनिया गांधी ने किया विपक्षी दलों का नेतृत्व
Sonia Gandhi: The situation in the Northeast which is now spreading throughout country including the capital because of the act, is a very serious situation, we fear that it may spread even further.We're anguished at the manner in which police dealt with peaceful demonstration. https://t.co/nzx0InFcFZpic.twitter.com/Vuu9CCHNP5

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि हमनें राष्ट्रपति से कहा कि वह सरकार को कहे कि वह इस कानून को वापस लें. यह कानून सिर्फ गरीबों को प्रभावित करेगा. वहीं, माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि राष्ट्रपति हमारे संविधान के रखवाले हैं. इसलिए अगर कोई संविधान का उल्लघंन करता है तो हम वह स्वीकार नहीं करेंगे. हमने राष्ट्रपति से आवेदन किया कि वह सरकार को सलाह दें कि वह इस कानून को वापस लें.
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हमनें राष्ट्रपति जी से कहा कि हमने यह आशंका पहले व्यक्त की थी कि यह कानून बनने से देश में हालात बिगड़ सकते हैं. यह कानून देश को विघटन की तरफ ले जा सकता है. यह कानून एनआरसी के साथ मिलकर लोगों को भयभीत कर रही है. हमनें राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वह सरकार से इस कानून को वापस लेने की सलाह दें. 
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 14-15 राजनीतिक दलों के सदस्यों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की. हमनें सबकी तरफ से मेमोरेंडम दिया है. हमनें इसमें लिखा है कि सरकार इस बिल को लेकर काफी जल्दी में थी. सरकार को उनके एडवाइजर ने मना भी किया था कि वह इस कानून को पास न कराएं. राजनीतिक पार्टियों ने भी उन्हें आगाह किया था. लेकिन अपनी संख्या के आधार पर लोगों की परवाह किए बगैर, देश इस कानून को स्वीकार करे या न करे इसकी परवाह किए बगैर इस कानून को बनाया. आज पूरे देश में इस कानून का विरोध हो रहा है. सरकार ने रीजनल और नेशनल पेपर और टीवी को एडवाइजरी जारी की है कि वह इस तरह के विरोध प्रदर्शन को न दिखाए. इस कानून का परिणाम यह निकला कि आज इसकी वजह से छात्रों पर अत्याचार हो रहा है. कश्मीर की तरह ही अब सरकार ने पूरे देश में टेलीफोन और इंटरनेट बंद कर दिया है. आज पुलिस देश की सरकार हो गई है. हमनें यही बात राष्ट्रपति को बताया है. 
राजद नेता मनोज झा ने कहा कि हमनें राष्ट्रपति से गुजारिश की कि वह सरकार से अनुरोध करें कि वह देशहित में इस कानून को वापस लें. हमने अपने संविधान मूल्यों की वापसी के लिए इस कानून को वापस कराने की मांग की है.