रिश्वत देने वालों की अब खैर नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून को  राष्‍ट्रपति ने दी मंजूरी, जानें क्‍या कहता है ये कानून  
रिश्वत देने वालों को अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है
नौकरशाहों और बैंकरों को अभियोजन से संरक्षण भी प्रदान किया गया है
राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 1988 को मंजूरी दी
संशोधित कानून के अनुसार जनसेवक को अनुचित लाभ देने या देने का वादा करने वाले व्यक्ति को सात साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं. जिन व्यक्तियों को जबरन रिश्वत देनी पड़ती है उसे सात दिन के अंदर कानून प्रवर्तन प्राधिकार या जांच एजेंसी को मामले की रिपोर्ट करनी होगी. रिश्वत लेने वाले के लिए संशोधित कानून में न्यूनतम तीन साल और अधिकतम सात साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है. इस कानून ने वाणिज्यिक संगठन को अपने दायरे में शामिल किया है.