बुलेट ट्रेन : जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों ने उच्च न्यायालय का रूख किया   
सूरत जिले के किसान गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचे
याचिका में दावा- सरकार ने नियमों का अनुसरण नहीं किया
भूमि की कीमत की समीक्षा करने से पहले जमीन का अधिग्रहण नहीं
उन्होंने दावा किया कि सरकार 2011 की बाजार कीमत को मान रही है लेकिन याचिकाकर्ताओं की मांग है कि मूल्य 2017 के हिसाब से हों जब परियोजना शुरू हुई थी. चार विभिन्न याचिकाओं को स्वीकारने के बाद मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली की खंडपीठ ने सरकार के वकील को सरकार से निर्देश लेने के निर्देश दिए और मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी. (इनपुट भाषा से)