आधार कानून को मनी बिल की तरह बताए जाने से SC सहमत नहीं  
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है 
संविधान पीठ ने आधार अधिनियम की धारा 57 का उल्लेख किया
पीठ ने संकेत दिया कि आधार कानून को धन विधेयक नहीं कहा जा सकता है
हालांकि, पीठ धारा 57 के बारे में अपनी टिप्पणी पर कायम रही. पीठ ने कहा, ‘धारा 57 के तहत कोई लाभ और सब्सिडी का वितरण नहीं है.’ वेणुगोपाल ने संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (जी) का उल्लेख किया जिसमें ‘कोई मामला’ शब्द का जिक्र है और आधार कानून इस परिभाषा के भीतर आता है और इसे धन विधेयक बताकर सही किया गया. उनकी दलीलें अधूरी रहीं और वह कल पीठ के समक्ष अपनी दलील जारी रखेंगे. पीठ आधार और इस बारे में 2016 के कानून को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.