LG से मिलने के बाद बोले केजरीवाल - अगर केंद्र सरकार SC का ऑर्डर नहीं मानेगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी  
एलजी अनिल बैजल से मिले अरविंद केजरीवाल
सर्विसेज मामले पर नहीं बनी बात, टकराव जारी
सीएम बोले -सिग्नेचर ब्रिज का आखिरी इंस्टॉलमेंट जारी
Chaired Expenditure-Finance-Comittee meeting. Two major projects cleared -    
1. Final installment for Signature Bridge. Now it would be completed by Oct'18
2. Two new academic blocks and 3 new hostels in Delhi Technical Univ(DTU). This would add approx 3000 more students to DTU.
— Manish Sisodia (@msisodia) July 6, 2018

1. Final installment for Signature Bridge. Now it would be completed by Oct'18
2. Two new academic blocks and 3 new hostels in Delhi Technical Univ(DTU). This would add approx 3000 more students to DTU.
— Manish Sisodia (@msisodia) July 6, 2018

2. Two new academic blocks and 3 new hostels in Delhi Technical Univ(DTU). This would add approx 3000 more students to DTU.
Directed PWD secy to place the proposal for CCTV cameras in next Cabinet meeting on Tuesday.
Thank you sir. All of us should work together for the development of Delhi. Constitution is supreme. Orders of SC become the law of the land. They must be respected. https://t.co/9djVvG4VxV

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली 'बॉस' चुनी हुई सरकार ही है यानी दिल्ली सरकार. बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. 6 दिसंबर 2017 को मामले में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था.