चतुर्वेदी को मनाही, लेकिन मोदी सरकार ने दो साल में दी कई अफसरों को छूट  
कई अफसरों को डेप्युटेशन मामले में कूलिंग ऑफ की शर्त से मिली है छूट
नाराज़ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार को बनाया निशाना
मंत्रियों की मांग पर दिए जाते हैं पसंदीदा अफसर
An officr requested by a CM for his personal staff was never denied earlier. Hurdles being created at each step 

चतुर्वेदी के मामले में केंद्र सरकार ने पूरे 16 महीने तक लटकाए रखने के बाद फैसला सुनाया और इस बीच अदालत को चार बार आदेश जारी करने पड़े। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां उनकी प्रतिनियुक्ति दिल्ली सरकार में हो सकती थी लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें वापस उत्तराखंड भेजने का फैसला किया है।