बेनामी संपत्ति और कर चोरी करने वालों के खिलाफ अब सरकार ने उठाए ये दो बड़े कदम  
बेनामी संपत्ति कानून की धार तेज की
जानकारी देने वाले को करोड़ों का इनाम
नाम गुप्त भी रखा जाएगा.
भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से अर्जित किए गए धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब नया कदम उठाया है. बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक करोड़ रुपये का इनाम देने की योजना शुरुआत की है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति उन्मूलन यूनिट में ज्वाइंट/एडिशनल कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा.
जानकारी दे दें कि पिछले वर्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी जो इस योजना पर काम कर रहे थे, नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सूचना देने वाले शख्स को कम से कम 15 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा. इसके साथ ही उस शख्स की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी ताकि उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न हो.
उल्लेखनीय है  कि बेनामी प्रॉपर्टी पाए जाने पर सरकार उसे जब्‍त कर सकती है. जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे नए प्रावधान के तहत अधिकतम सात साल तक की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा मिल सकती है. प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है. जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उन पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
 
Details of the reward scheme are available in the Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of the Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU .
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
साथ ही सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को लगता है कि आरोपी के कब्‍जे की प्रॉपर्टी बेनामी है तो वह नोटिस जारी कर आपसे प्रॉपर्टी के कागजात तलब कर सकता है. इस नोटिस के तहत 90 दिन के भीतर अपनी प्रॉपर्टी के कागजात अधिकारी को दिखाने होंगे.
 
Foreigners will also be eligible for such reward. Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Under the Benami Transactions Informants Reward Scheme,2018, a person can get reward upto Rs.1 crore for giving specific information in prescribed manner to the Joint or Additional Commissioners of Benami Prohibition Units (BPUs) in Investigation Directorates of Income Tax Deptt.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018 वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत यह राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी. 
 
This Scheme is also aimed at encouraging people to give information about benami transactions & properties & proceeds from such properties which are actionable under Benami Property Transactions Act, 1988, as amended by the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
बता दें  कि मोदी सरकार ने 1988 के बेनामी ऐक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐक्ट, 2016 पारित कराया है. अब बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह इनामी योजना घोषित की है. बेनामी लेनदेन और संपत्तियों को उजागर किए जाने और ऐसी संपत्तियों से मिलने वाली आय के बारे में सूचना देने वाले लोगों को यह इनाम हासिल होगा.
 
New Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018 launched by the Income Tax Department; Objective is to get people’s participation in the Income Tax Department’s efforts to unearth black money and to reduce tax evasion;For more details,please log on: https://t.co/eE6vOHvjkq
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं. बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान गुप्त रखी जाएगी और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा. बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में इनकम टैक्स के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है.     googletag.cmd.push(function() { googletag.display('adslotNativeVideo'); });
सीबीडीटी से जुड़े अधिकारी का मानना है कि गुप्त सूचनाओं के आधार पर बेनामी संपत्तिधारियों को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा और इससे पूरे देश में अभियान चलाया जा सकेगा.टिप्पणियां
यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है.
 
Details of the revised reward scheme are available in the Income Tax Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है.
 
Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Amount has been kept high to make it attractive to potential sources in foreign countries.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018With the objective of attracting & encouraging people to give information in prescribed manner about income and assets actionable under Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, reward upto Rs. 5 crore has been introduced in New Scheme.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Information under this Scheme has to be given in prescribed manner to the DG of Income Tax (Investigation) or an officer whom he may authorize in this behalf. Foreigners will also be eligible for reward under this Scheme.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018 इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा. 
आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति एक्ट नवंबर 2016 को लागू किया गया था. इस कानून के आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान हुई है. जिसमें बैंक डिपोजिट और कई अचल संपत्तियां शामिल हैं.

जानकारी दे दें कि पिछले वर्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी जो इस योजना पर काम कर रहे थे, नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सूचना देने वाले शख्स को कम से कम 15 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा. इसके साथ ही उस शख्स की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी ताकि उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न हो.
उल्लेखनीय है  कि बेनामी प्रॉपर्टी पाए जाने पर सरकार उसे जब्‍त कर सकती है. जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे नए प्रावधान के तहत अधिकतम सात साल तक की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा मिल सकती है. प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है. जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उन पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
 
Details of the reward scheme are available in the Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of the Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU .
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
साथ ही सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को लगता है कि आरोपी के कब्‍जे की प्रॉपर्टी बेनामी है तो वह नोटिस जारी कर आपसे प्रॉपर्टी के कागजात तलब कर सकता है. इस नोटिस के तहत 90 दिन के भीतर अपनी प्रॉपर्टी के कागजात अधिकारी को दिखाने होंगे.
 
Foreigners will also be eligible for such reward. Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Under the Benami Transactions Informants Reward Scheme,2018, a person can get reward upto Rs.1 crore for giving specific information in prescribed manner to the Joint or Additional Commissioners of Benami Prohibition Units (BPUs) in Investigation Directorates of Income Tax Deptt.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018 वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत यह राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी. 
 
This Scheme is also aimed at encouraging people to give information about benami transactions & properties & proceeds from such properties which are actionable under Benami Property Transactions Act, 1988, as amended by the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
बता दें  कि मोदी सरकार ने 1988 के बेनामी ऐक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐक्ट, 2016 पारित कराया है. अब बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह इनामी योजना घोषित की है. बेनामी लेनदेन और संपत्तियों को उजागर किए जाने और ऐसी संपत्तियों से मिलने वाली आय के बारे में सूचना देने वाले लोगों को यह इनाम हासिल होगा.
 
New Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018 launched by the Income Tax Department; Objective is to get people’s participation in the Income Tax Department’s efforts to unearth black money and to reduce tax evasion;For more details,please log on: https://t.co/eE6vOHvjkq
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं. बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान गुप्त रखी जाएगी और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा. बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में इनकम टैक्स के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है.     googletag.cmd.push(function() { googletag.display('adslotNativeVideo'); });
सीबीडीटी से जुड़े अधिकारी का मानना है कि गुप्त सूचनाओं के आधार पर बेनामी संपत्तिधारियों को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा और इससे पूरे देश में अभियान चलाया जा सकेगा.टिप्पणियां
यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है.
 
Details of the revised reward scheme are available in the Income Tax Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU
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1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है.
 
Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Amount has been kept high to make it attractive to potential sources in foreign countries.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018With the objective of attracting & encouraging people to give information in prescribed manner about income and assets actionable under Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, reward upto Rs. 5 crore has been introduced in New Scheme.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Information under this Scheme has to be given in prescribed manner to the DG of Income Tax (Investigation) or an officer whom he may authorize in this behalf. Foreigners will also be eligible for reward under this Scheme.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018 इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा. 
आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति एक्ट नवंबर 2016 को लागू किया गया था. इस कानून के आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान हुई है. जिसमें बैंक डिपोजिट और कई अचल संपत्तियां शामिल हैं.

उल्लेखनीय है  कि बेनामी प्रॉपर्टी पाए जाने पर सरकार उसे जब्‍त कर सकती है. जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे नए प्रावधान के तहत अधिकतम सात साल तक की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा मिल सकती है. प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है. जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उन पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
 
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साथ ही सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को लगता है कि आरोपी के कब्‍जे की प्रॉपर्टी बेनामी है तो वह नोटिस जारी कर आपसे प्रॉपर्टी के कागजात तलब कर सकता है. इस नोटिस के तहत 90 दिन के भीतर अपनी प्रॉपर्टी के कागजात अधिकारी को दिखाने होंगे.
 
Foreigners will also be eligible for such reward. Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Under the Benami Transactions Informants Reward Scheme,2018, a person can get reward upto Rs.1 crore for giving specific information in prescribed manner to the Joint or Additional Commissioners of Benami Prohibition Units (BPUs) in Investigation Directorates of Income Tax Deptt.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018 वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत यह राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी. 
 
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बता दें  कि मोदी सरकार ने 1988 के बेनामी ऐक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐक्ट, 2016 पारित कराया है. अब बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह इनामी योजना घोषित की है. बेनामी लेनदेन और संपत्तियों को उजागर किए जाने और ऐसी संपत्तियों से मिलने वाली आय के बारे में सूचना देने वाले लोगों को यह इनाम हासिल होगा.
 
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मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं. बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान गुप्त रखी जाएगी और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा. बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में इनकम टैक्स के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है.     googletag.cmd.push(function() { googletag.display('adslotNativeVideo'); });
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यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है.
 
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1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है.
 
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Amount has been kept high to make it attractive to potential sources in foreign countries.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018With the objective of attracting & encouraging people to give information in prescribed manner about income and assets actionable under Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, reward upto Rs. 5 crore has been introduced in New Scheme.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Information under this Scheme has to be given in prescribed manner to the DG of Income Tax (Investigation) or an officer whom he may authorize in this behalf. Foreigners will also be eligible for reward under this Scheme.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018 इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा. 
आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति एक्ट नवंबर 2016 को लागू किया गया था. इस कानून के आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान हुई है. जिसमें बैंक डिपोजिट और कई अचल संपत्तियां शामिल हैं.
Details of the reward scheme are available in the Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of the Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU .
Foreigners will also be eligible for such reward. Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
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This Scheme is also aimed at encouraging people to give information about benami transactions & properties & proceeds from such properties which are actionable under Benami Property Transactions Act, 1988, as amended by the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016.
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सीबीडीटी से जुड़े अधिकारी का मानना है कि गुप्त सूचनाओं के आधार पर बेनामी संपत्तिधारियों को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा और इससे पूरे देश में अभियान चलाया जा सकेगा.टिप्पणियां
यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है.
 
Details of the revised reward scheme are available in the Income Tax Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU
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1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है.
 
Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Amount has been kept high to make it attractive to potential sources in foreign countries.
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आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति एक्ट नवंबर 2016 को लागू किया गया था. इस कानून के आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान हुई है. जिसमें बैंक डिपोजिट और कई अचल संपत्तियां शामिल हैं.

यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है.
 
Details of the revised reward scheme are available in the Income Tax Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU
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Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Amount has been kept high to make it attractive to potential sources in foreign countries.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018With the objective of attracting & encouraging people to give information in prescribed manner about income and assets actionable under Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, reward upto Rs. 5 crore has been introduced in New Scheme.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018Information under this Scheme has to be given in prescribed manner to the DG of Income Tax (Investigation) or an officer whom he may authorize in this behalf. Foreigners will also be eligible for reward under this Scheme.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018 इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा. 
आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति एक्ट नवंबर 2016 को लागू किया गया था. इस कानून के आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान हुई है. जिसमें बैंक डिपोजिट और कई अचल संपत्तियां शामिल हैं.
Details of the revised reward scheme are available in the Income Tax Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU
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Amount has been kept high to make it attractive to potential sources in foreign countries.
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Information under this Scheme has to be given in prescribed manner to the DG of Income Tax (Investigation) or an officer whom he may authorize in this behalf. Foreigners will also be eligible for reward under this Scheme.

आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति एक्ट नवंबर 2016 को लागू किया गया था. इस कानून के आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान हुई है. जिसमें बैंक डिपोजिट और कई अचल संपत्तियां शामिल हैं.