पुराने स्विस खातों तक भारत को नहीं मिलेगी पहुंच  
मुखर्जी और स्विस फेडरल कौंसिलर कालमी री ने पिछले साल अगस्त में कर के क्षेत्र में दोहरे कराधान समझौते में संशोधन पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे।
स्विट्जरलैंड की संसद ने अपने बैंकों में जमा अवैध धन के बारे में जानकारी पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को अनुमति देने संबंधी एक संधि की हालांकि पुष्टि की है लेकिन इसके बावजूद सरकार को खास आंकड़े नहीं मिल पाएंगे।  केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख प्रकाश चंद्र ने स्विस बैंकों से आंकड़े हासिल करने संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा, जहां तक मैं याद कर सकता हूं, यह उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि से यह संधि की गई है। इसका अर्थ यह होगा कि इस संधि की पुष्टि से पहले स्विस बैंकों में खोले गए खाते भारतीय अधिकारियों की पहुंच से बाहर होंगे।  वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और स्विस फेडरल कौंसिलर मिशलीन कालमी री ने पिछले साल अगस्त में कर के क्षेत्र में दोहरे कराधान समझौते में संशोधन पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। स्विस संसद के ऊपरी सदन ने इस संधि की पुष्टि 17 जून को की थी।