पंद्रह साल पुराने डीजल वाहन को हटाने का कोई प्रावधान नहीं : सरकार  
एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन के आदेश दिए हैं
सरकार का कहना है कि इस बैन के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है
ऐसा करना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा
आगे कहा गया है कि ‘जिन मोटर वाहनों के पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिए गए हैं उनसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 जिसे 2015 में संशोधित किया गया, उसके किसी प्रावधान का या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।’ मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल  पिंकी आनंद दो अगस्त को अधिकरण के सामने मामले में बहस करेंगी।    (हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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