सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया  
NRC के लिए 31 अगस्त तक का समय
सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने का वक्त दिया
फ़ाइनल लिस्ट तैयार करने को समय बढ़ाया
सरकार का तर्क था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के पास लाखों लोग गलत तरीके से NRC के नाम में आ गए हैं. जिन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है वो अवैध घुसपैठिए हैं. सीमावर्ती इलाकों में गहन सर्वेक्षण की ज़रूरत है. 20 फीसदी से ज़्यादा लोगों के फिर से वेरिफिकेशन की ज़रूरत है. उन्होंने आगे कहा था कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने गड़बड़ कर रखी है.
बता दें कि शीर्ष अदालत के निर्देश पर असम की राष्ट्रीय पंजी का पहला मसौदा 31 दिसंबर, 2017 और एक जनवरी, 2018 के दरम्यान प्रकाशित हुआ था. इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे. 20वीं सदी की शुरुआत से ही बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा असम अकेला राज्य है जहां पहली बार 1951 में राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार किया गया था.