भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं
भारत में आपातकाल की स्थिति एक परिवर्तित संवैधानिक व्यवस्था के तहत शासन की अवधि को संदर्भित करती है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है, जब वह आंतरिक और बाहरी स्रोतों से या संकट की वित्तीय स्थितियों से राष्ट्र के लिए गंभीर खतरों को समझता है। मंत्रियों के मंत्रिमंडल की सलाह के तहत और भारत के संविधान के भाग XVIII द्वारा बड़े पैमाने पर उसमें निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति संविधान के कई प्रावधानों को खारिज कर सकता है, जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं और उन राज्यों को शक्तियों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले कार्य करते हैं जो संघ का गठन करते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, तीन अवधियाँ थीं जिनके दौरान आपातकाल की स्थिति मौजूद होने की आवश्यकता थी।