क्या प्रत्येक राज्य में एक सदन और सीनेट है
नेब्रास्का को छोड़कर प्रत्येक राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका होती है, जिसका अर्थ है कि विधायिका में दो अलग-अलग विधायी कक्ष या सदन होते हैं। प्रत्येक मामले में छोटे कक्ष को सीनेट कहा जाता है और आमतौर पर इसे ऊपरी सदन के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस कक्ष में आम तौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करने और महाभियोग के लेखों का परीक्षण करने की विशेष शक्ति होती है। (कुछ राज्यों में, बड़े जिलों से चुने गए सदस्यों से बनी एक अलग कार्यकारी परिषद, पुष्टि कार्य करती है।) छोटे कक्ष के सदस्य अधिक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आमतौर पर बड़े कक्ष के सदस्यों की तुलना में लंबे समय तक सेवा करते हैं, आम तौर पर चार साल। 41 राज्यों में, बड़े कक्ष को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। पांच राज्यों में बड़े कक्ष को विधानसभा नामित किया जाता है और तीन राज्यों में इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। बड़े कक्ष के सदस्य आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए सेवा करते हैं। बड़े कक्ष के सदस्य पारंपरिक रूप से कर और महाभियोग के लेखों को शुरू करने की शक्ति रखते हैं।