क्या अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है?
फरवरी 1967 में गोलकनाथ मामले का फैसला करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में कटौती करने की कोई शक्ति नहीं है। उन्हें स्थायी और पवित्र बनाया गया था और सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले को उलट दिया गया था, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग III सहित संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा गया था। 1971 में 24वें संवैधानिक संशोधन तक, लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार स्थायी थे और संसद द्वारा निरस्त या कमजोर नहीं किए जा सकते थे। 24वें संवैधानिक संशोधन ने एक नया अनुच्छेद 13 (4) पेश किया, जिससे संसद अनुच्छेद 368 (1) के अनुसार अपनी घटक शक्तियों का उपयोग करके संविधान के भाग III के विषयों पर कानून बना सकती है। वर्ष 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने भी 24वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। हालाँकि, इसने फैसला सुनाया कि संविधान की मूल संरचना जो मौलिक स्वतंत्रता की नींव पर बनाई गई है और जिसे संसद द्वारा निरस्त या कमजोर नहीं किया जा सकता है। 24वें संवैधानिक संशोधन ने संसद को अनुच्छेद 368 (1) के अनुसार अपनी घटक शक्तियों का उपयोग करके संविधान के भाग III के विषयों पर कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक नया अनुच्छेद 13 (4) पेश किया।