क्या भारत में चर्च और राज्य अलग हैं?
भारत में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी अभ्यास के साथ अपने स्पष्ट मतभेदों के साथ, भारत में एक विवादास्पद विषय है। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के समर्थकों का दावा है कि यह एक मुस्लिम व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का सम्मान करता है और यह मानता है कि वे अन्य धर्मों के भारतीयों से सांस्कृतिक रूप से अलग हैं। धर्मनिरपेक्षता के इस रूप के समर्थकों का दावा है कि एक समान नागरिक संहिता, जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए उसके धर्म के बावजूद समान कानून है, लागू करने का कोई भी प्रयास बहुसंख्यक हिंदू संवेदनाओं और आदर्शों को लागू करेगा, जो मुस्लिम भारतीयों के लिए अस्वीकार्य है। विरोधियों का तर्क है कि भारत की शरिया और धार्मिक कानूनों की स्वीकृति समान मानवाधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करती है, निर्वाचित धार्मिक व्यक्तित्वों को धार्मिक कानूनों की व्याख्या करने की अनुमति देती है, और असमान नागरिकता की बहुलता पैदा करती है; वे सुझाव देते हैं कि भारत को धर्म और राज्य को अलग करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।