वारन अदालत ने फैसला सुनाया कि राज्य के विधायी जिले जनसंख्या में समान होने चाहिए
रेनॉल्ड्स बनाम सिम्स, 377 यू. एस. 533 (1964) एक संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का मामला था जिसने फैसला सुनाया कि संयुक्त राज्य सीनेट के चुनाव के विपरीत, राज्य विधानमंडल के किसी भी कक्ष के चुनाव में चुनावी जिले जनसंख्या में लगभग समान होने चाहिए (इस प्रकार राज्य सीनेट के पारंपरिक कार्य को नकारते हुए, जो ग्रामीण काउंटियों को बड़े शहरों और शहरों को संतुलित करने की अनुमति देता था)। मामला बर्मिंघम, अलबामा में एक करदाता एम. ओ. सिम्स द्वारा अलबामा में मतदाताओं की ओर से लाया गया था, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों को प्रभावित किया जो कोलोराडो, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, वर्जीनिया और डेलावेयर में पांच सहयोगी मामलों में इसके आवेदन के बाद राज्य की आबादी में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी विधानसभाओं को फिर से विभाजित करने में विफल रहे थे।