क्या संविधान की मूल संरचना में संशोधन किया जा सकता है?
बुनियादी संरचना सिद्धांत एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है कि भारत के संविधान में कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसद द्वारा संशोधनों के माध्यम से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इन "बुनियादी विशेषताओं" में से प्रमुख, संविधान द्वारा व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकार हैं। इस प्रकार सिद्धांत संसद द्वारा अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक सीमित शक्ति का आधार बनता है जो संविधान की इस "बुनियादी संरचना" के साथ संघर्ष करते हैं या बदलना चाहते हैं। बुनियादी संरचना सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। संविधान की बुनियादी विशेषताओं को न्यायपालिका द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, और संविधान की किसी विशेष विशेषता के "बुनियादी" विशेषता होने के दावे को अदालत द्वारा प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाता है जो उसके सामने आता है। बुनियादी संरचना सिद्धांत संसद के सामान्य अधिनियमों पर लागू नहीं होता है, जो स्वयं संविधान के अनुरूप होना चाहिए।