राज्य विधिमंडळ जिल्हे लोकसंख्येत समान असले पाहिजेत असा निकाल वॉरेन न्यायालयाने दिला
रेनॉल्ड्स वि. सिम्स, 377 यू. एस. 533 (1964) हा युनायटेड स्टेट्सच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा खटला होता ज्याने निकाल दिला की युनायटेड स्टेट्स सिनेटच्या निवडणुकीप्रमाणे, राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही चेंबरच्या निवडणुकीत निवडणूक जिल्हे लोकसंख्येत अंदाजे समान असणे आवश्यक आहे (अशा प्रकारे राज्य सिनेटचे पारंपारिक कार्य नाकारणे, जे ग्रामीण काउंटींना मोठी शहरे आणि शहरे संतुलित करण्याची परवानगी देणे होते). हे प्रकरण बर्मिंघम, अलाबामा येथील एम. ओ. सिम्स या करदात्याने अलाबामाच्या मतदारांच्या वतीने आणले होते, परंतु उत्तर आणि दक्षिण दोन्ही राज्यांवर परिणाम झाला, जे कोलोराडो, न्यूयॉर्क, मेरीलँड, व्हर्जिनिया आणि डेलावेरमधील पाच सहयोगी प्रकरणांमध्ये अर्ज केल्यानंतर राज्याच्या लोकसंख्येतील बदलांच्या अनुषंगाने त्यांच्या विधिमंडळांचे पुनर्वितरण करण्यात अशाच प्रकारे अयशस्वी झाले होते.