राज्य कायदे प्रभावी होण्यापूर्वी त्यांना संघीय सरकारने मान्यता देण्याची गरज नाही.
जरी न्यू जर्सी योजना पर्यायी प्रस्ताव म्हणून केवळ तीन दिवस टिकली असली, तरी त्यातील महत्त्वपूर्ण घटक स्वीकारले गेले. चांगले सरकार आणि संघराज्याच्या संवर्धनासाठी कलमे "सुधारित, दुरुस्त आणि विस्तारित" करण्यात आले होते. सिनेटची निवड राज्यांद्वारे केली जाते, सुरुवातीला राज्य विधिमंडळांद्वारे. काँग्रेस राज्यांमध्ये थेट महसूल गोळा करण्यासाठी कायदे पारित करते आणि राज्य न्यायालयांच्या निर्णयांचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आढावा घेतला जातो. करांसाठी राज्य विभागणी अयशस्वी होते, परंतु 'घर' हे मूळतः मुक्त रहिवाशांच्या लोकसंख्येच्या संख्येनुसार विभागले जाते. राज्ये संघराज्यात जोडली जाऊ शकतात. राष्ट्रपती फेडरल न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. काँग्रेसने केलेले करार हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. सर्व राज्य न्यायालये करारांची अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहेत, तरीही राज्य कायदे. राष्ट्रपती कोणत्याही राज्यात करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सैन्य उभारू शकतात. अन्य राज्यांमध्ये कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे.