भारतात अवयव विकणे कायदेशीर आहे का?
1994 मध्ये मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा (टी. एच. ओ. ए.) संमत होण्यापूर्वी, भारताकडे एक यशस्वी कायदेशीर अवयव व्यापार बाजारपेठ होती. कमी खर्च आणि उच्च उपलब्धता जगभरातील व्यवसायात आणली गेली आणि भारताला जगातील सर्वात मोठ्या मूत्रपिंड प्रत्यारोपण केंद्रांपैकी एक म्हणून रूपांतरित केले. तथापि, अनेक समस्या समोर येऊ लागल्या. काही प्रकरणांमध्ये, रुग्णांना मूत्रपिंड प्रत्यारोपण देखील झाले आहे हे माहित नव्हते. इतर प्रकरणांमध्ये, रुग्णांना त्यांना प्रत्यक्षात मिळालेल्या रकमेपेक्षा बरेच जास्त पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आणि इतर नैतिक समस्यांमुळे भारत सरकारला अवयवांच्या विक्रीवर बंदी घालणारा कायदा पारित करण्यास भाग पाडले गेले. तरीही, सध्याच्या कायद्यांमध्ये अजूनही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, टी. एच. ए. ए. म्हणते की अवयव दाता हा प्राप्तकर्त्याबद्दलच्या "प्रेमाच्या" कारणास्तव नातेवाईक, जोडीदार किंवा व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. अनेकदा, "प्रेमाचा" दावा निराधार असतो आणि अवयव दात्याचा प्राप्तकर्त्याशी कोणताही संबंध नसतो. अनेक प्रकरणांमध्ये, तो प्राप्तकर्त्याएवढाच असू शकतो किंवा भारतीय भाषेतही असू शकत नाही.