कलम 368 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते का?
फेब्रुवारी 1967 मध्ये गोलकनाथ प्रकरणाचा निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये कपात करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाला मागे टाकत त्यांना कायमस्वरूपी आणि पवित्र केले गेले, ज्याने मूलभूत हक्कांशी संबंधित भाग 3 सह राज्यघटनेच्या सर्व भागांमध्ये सुधारणा करण्याचा संसदेचा अधिकार कायम ठेवला होता. 1971 मधील 24 व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत, लोकांना दिलेले मूलभूत अधिकार कायमस्वरूपी होते आणि संसदेद्वारे रद्द केले जाऊ शकत नाहीत किंवा कमी केले जाऊ शकत नाहीत. 24 व्या घटनादुरुस्तीने एक नवीन कलम 13 (4) सादर केले जे संसदेला कलम 368 (1) नुसार त्याच्या घटक अधिकारांचा वापर करून राज्यघटनेच्या भाग 3 च्या विषयांवर कायदे करण्यास सक्षम करते. 1973 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 सदस्यांच्या घटनात्मक खंडपीठाने देखील 24 व्या घटनादुरुस्तीची वैधता कायम ठेवली. तथापि, संविधानाची मूलभूत रचना जी मूलभूत स्वातंत्र्याच्या आधारावर बांधली गेली आहे, ती कायमस्वरूपी होती आणि संसदेद्वारे रद्द केली जाऊ शकत नाही किंवा कमी केली जाऊ शकत नाही.