संयुक्त राष्ट्रसंघाची सर्वसाधारण सभा सुरक्षा परिषदेवर मात करू शकते का?
असा युक्तिवाद केला गेला आहे की महासभेने 'शांततेसाठी एकत्र येणे' हा ठराव स्वीकारल्यानंतर आणि परिणामी पारंपरिक आंतरराष्ट्रीय कायदा बनलेल्या विधानसभेच्या अधिकारांचे स्पष्टीकरण दिल्यावर, सुरक्षा परिषदेची 'नकाराधिकार' समस्या दूर होऊ शकते. 3 नोव्हेंबर 1950 रोजी ए/आर. ई. एस./377 ए. स्वीकारून, संयुक्त राष्ट्रांच्या दोन तृतीयांश सदस्य देशांनी घोषित केले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही आणि सर्व कारवाई करण्यापासून यू. एन. जी. ए. ला रोखू शकत नाहीत आणि करू शकत नाहीत, अशा प्रकरणांमध्ये जेथे यू. एन. एस. सी. शांतता राखण्यासाठी आपली 'प्राथमिक जबाबदारी' पार पाडण्यात अयशस्वी ठरले आहे. अशा व्याख्येमुळे यू. एन. जी. ए. ला 'दुय्यम जबाबदारी' ऐवजी-आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेच्या बाबींसाठी, यू. एन. चार्टरद्वारे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे दोन तृतीयांश सदस्य देशांनी घोषित केले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्य आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा पुनर्संचयित करण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही आणि सर्व कारवाई करण्यापासून यू. एन. एस. जी. ए. ला रोखू शकत नाहीत आणि करू शकत नाहीत.