चेंबर ऑफ कॉमर्स ही एक सरकारी संस्था आहे
एक बिगर-सरकारी संस्था म्हणून, व्यवसायांवर परिणाम करणारे कायदे आणि कायदे लिहिण्यात आणि मंजूर करण्यात वाणिज्य मंडळाची थेट भूमिका नसते. तथापि, व्यवसायांना अनुकूल असलेले कायदे मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात ते लॉबी करू शकते.