राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत सुधारणा करता येईल का?
मूलभूत रचना सिद्धांत हे एक भारतीय न्यायिक तत्त्व आहे की भारतीय राज्यघटनेत काही मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत जी संसदेने केलेल्या सुधारणांद्वारे बदलली जाऊ शकत नाहीत किंवा नष्ट केली जाऊ शकत नाहीत. या "मूलभूत वैशिष्ट्यां" पैकी मुख्य म्हणजे राज्यघटनेने व्यक्तींना दिलेले मूलभूत अधिकार. अशा प्रकारे हा सिद्धांत संसदेने अधिनियमित केलेल्या घटनात्मक सुधारणांचा आढावा घेण्याच्या आणि रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादित अधिकाराचा आधार बनतो, जे राज्यघटनेच्या या "मूलभूत संरचने" शी संघर्ष करतात किंवा त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करतात. मूलभूत रचना सिद्धांत केवळ घटनात्मक सुधारणांना लागू होतो. राज्यघटनेची मूलभूत वैशिष्ट्ये न्यायव्यवस्थेने स्पष्टपणे परिभाषित केलेली नाहीत आणि राज्यघटनेचे कोणतेही विशिष्ट वैशिष्ट्य "मूलभूत" वैशिष्ट्य असल्याचा दावा न्यायालयाद्वारे त्यापुढे येणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणात निश्चित केला जातो. मूलभूत रचना सिद्धांत संसदेच्या सामान्य कायद्यांना लागू होत नाही, जे स्वतः संविधानाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे.