फरीदाबाद कोर्ट परिसर में 'श्रीराम जन्मभूमि वाद : तथ्य एवं कानून' विषय पर आयोजित संगोष्ठी - अबतक न्यूज़
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फरीदाबाद कोर्ट परिसर में 'श्रीराम जन्मभूमि वाद : तथ्य एवं कानून' विषय पर आयोजित संगोष्ठी
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फरीदाबाद(abtaknews.com) 06 दिसंबर,2018; श्रीराम जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तीन भागों में किया गया जन्मभूमि का विभाजन पूर्णतया जन भावनाओं के विरुद्ध था क्योंकि उसी निर्णय से सिद्ध हो गया था कि विवादित स्थान पर प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। उक्त विचार आज फरीदाबाद में सेक्टर 12 स्थित कोर्ट परिसर में लॉयर्स फॉर नेशन द्वारा 'श्रीराम जन्मभूमि वाद : तथ्य एवं कानून' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती मोनिका अरोड़ा ने व्यक्त किये।
अधिवक्ताओं के मध्य आयोजित संगोष्ठी में मोनिका अरोड़ा ने बताया कि राम जन्मभूमि मामले में कुल चार केस फाइल किये गए थे। पहला केस 1950 में गोपाल सिंह विशारद द्वारा दायर किया गया था, दूसरा 1959 में निर्मोही अखाडा द्वारा, तीसरा 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा और चौथा केस 1986 में श्री रामलला की ओर से देवकीनंदन अग्रवाल द्वारा दायर किया गया था। पहले केस में वादी ने पूजा अर्चना की अनुमति मांगी थी जो कुछ ही समय में मान ली गयी थी। 30 अक्टूबर 2010 को आये चिर प्रतीक्षित फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्मोही अखाडा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को ख़ारिज कर दिया था। और श्री रामलला विजयी हुए थे। लेकिन न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि को तीनों पक्षों में बराबर बराबर बांट दिया। क्योंकि तीनों ही पक्ष निर्णय से खुश नहीं थे और तीनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय में पुरातत्व विभाग द्वारा कराई गयी खुदाई से मिले मंदिर के अवशेष, 50 से अधिक खम्भे जिन पर अनेक हिन्दू धार्मिक आकृतियां अंकित थीं, महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत जैसी पुस्तकों के उल्लेख से यह प्रमाणित हो गया था कि विवादित भूमि पर मस्जिद से पहले मंदिर था।
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