जानें, रियल एस्टेट को इन्फ्रा स्टेट मिलने से आपको क्या होगा फायदा – Meri Property
अफोर्डेबल हाऊसिंग को टारगेट कर शुरू होंगे प्रोजेक्ट्स
वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा एक फ़रवरी को पेश आम बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को इन्फ्रा स्टेट की सौगात देने की घोषणा से रियल एस्टेट की सारी उम्मीदें पूरी हो गई. रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए यह बहुत ही अहम फैसला है. इससे बिल्डर्स और डेवलपर को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वित्तीय मदद मिलने के साथ-साथ बायर्स को भी तय समय में सस्ता मकान उपलब्ध होने से अतिरिक्त बोझ कम होगा.
केंद्र सरकार ने घरों के बढ़ते डिमांड और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग को इन्फ्रा स्टेट का दर्जा मिलने से सस्ते घर खरीदने का इन्तजार कर रहे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा इसके साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. रियल एस्टेट को इन्फ्रा स्टेट का दर्जा मिलने से बिल्डर्स और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वित्तीय मदद के साथ बहुत से छूट और रियायतें भी मिलना तय है.
घर की कीमतों में आएगी गिरावट
सबको आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहले ही होम लोन के ब्याज में कमी की जा चुकी है. अब इन्फ्रा स्टेट का दर्जा मिलने से बिल्डर्स और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे जुटाने की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो गई है. बायर्स और बिल्डर्स को अब आसानी से लोन मिलने के साथ-साथ ब्याज दर में करीब 2 फीसदी गिरावट से भी काफी राहत मिलेगी. इससे प्रोजेक्ट की लागत में कमी आएगी जिसका फायदा सस्ते मकान के रूप में बायर्स को मिलेगा.
बड़ा होगा आपका आशियाना
पहले के मुकाबले अब घरों की साइज़ में भी बढ़ोत्तरी होगी और आपको कम दाम में बड़ा घर मिलेगा. सस्ते मकान का जिक्र होता है तो आम तौर पर यह सोचा जाता है कि घर का साइज़ छोटा होगा लेकिन बजट में अफोर्डेबल हाउस की परिभाषा को बदलकर बिल्टअप एरिया की जगह कारपेट एरिया कर दिया गया है जिससे आपको बड़ा घर मिलेगा. इस वर्ष के आम बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत अब 30 और 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में फ्लैट का निर्माण किया जाएगा. इससे 60 वर्ग मीटर के फ्लैट के क्षेत्रफल में 140 से 150 वर्ग फिट की बढ़ोत्तरी होगी जिससे आपको कम कीमत पर बड़ा घर मिलेगा.
सब्सिडी का मिलेगा लाभ
सबको आवास देने की अपनी योजना को सभी तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री ने बायर्स को कई सौगाते दी हैं. इसके तहत बजट से पहले ही 9 लाख और 12 लाख रूपए के होम लोन लेने पर 4 और 3 प्रतिशत सब्सिडी देने की योजना से घर खरीदने वालों को काफी राहत मिलेगी. इस सब्सिडी से घर खरीदने के बाद ईएमआई में कमी आएगी जिससे बायर्स को मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलेगी. कम आय में घर खरीदने का सपना पूरा होने के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है जिसका फायदा भी मिलेगा.
मिलेगा ज्यादा विकल्प
अफोर्डेबल हाउसिंग के बढ़ते डिमांड को देखते हुए आने वाले समय में अधिकांश प्रोजेक्ट का निर्माण इसी पर फोकस कर किये जाएंगे. अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु बैंकों द्वारा सस्ते लोन, मुनाफे पर आयकर छूट और प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने से छोटे डेवलपर्स को भी फायदा होगा और वह इसका फायदा उठाने हेतु नए प्रोजेक्ट लेकर आएंगें. आने वाले समय में सैकड़ों नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने से विकल्पों की कोई कमी नहीं होगी और आप अपनी जरुरत और बजट के अनुरूप घर का चयन कर सकते हैं.
सही प्रॉपर्टी का करें चुनाव
अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बढ़ोत्तरी से आपके सामने सबसे बड़ा सवाल सही प्रॉपर्टी चुनने की होगी. इसके लिए आप सबसे पहले अपने बजट और लोकेशन को महत्व देकर सही प्रॉपर्टी का चुनाव कर सकते हैं. ज्यादा छूट के आकर्षण से बचकर मकान के निर्माण की क्वालिटी को भी विशेष रूप से ध्यान में रखें. जिस जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस जगह के बारें में पता करें की भविष्य में वहां की संभावनाएं क्या है. आवागमन और शहर से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखने के साथ-साथ अस्पताल, बाजार, स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी रोजमर्रा की मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखना आपके लिए अच्छा रहेगा.
निवेश में बरते सावधानी
किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश से पहले सावधानी बरतें. किसी भी लुभावने प्रोजेक्ट्स की पहले अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद ही उसमें निवेश करें अन्यथा आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई डूबने से घर खरीदने का सपना भी टूट सकता है. प्रोजेक्ट्स के लोकेशन का सेल्फ विजिट करें और बताई गई सुविधाओं का बारीकी से पता लगाएं. संबंधित अथॉरिटी से प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल इकठ्ठा करने के बाद जब पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर निवेश करें जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें.
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