Rath Yatra: बंगाल में ‘रथ यात्रा’ निकालने की परमिशन के लिए कोर्ट पहुंची बीजेपी - bjp reaches out to court for permission of rath yatra in bengal from 7th december | Navbharat Times
bjp reaches out to court for permission of rath yatra in bengal from 7th december
भाषा | Updated: 05 Dec 2018, 11:05:24 PM IST
बीजेपी का दावा अब तक नहीं मिली परमिशन
बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में उसकी रथयात्रा के लिए अबतक अनुमति नहीं मिली
इसी दावे के साथ बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
7 दिसंबर से ‘रथ यात्राओं’ पर आधारित पार्टी की ‘लोकतंत्र बचाओ रैली' करने की तैयारी
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने यह दावा करते हुए बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया कि पश्चिम बंगाल प्रशासन ने राज्य में 7 दिसम्बर से तीन रैलियां निकालने की इजाजत मांगने वाले उसके आवेदनों पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह 7 दिसंबर को राज्य में तीन ‘रथ यात्राओं’ पर आधारित पार्टी की ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ की शुरुआत करने वाले हैं।
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बता दें कि यह मामला न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की पीठ के समक्ष पेश हुआ, जहां बीजेपी के वकील और महाधिवक्ता किशोर दत्त ने एक दूसरे के दावों का खंडन किया। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को एक साथ बैठ कर मुद्दे का निपटारा करने और फिर अदालत आने को कहा। बाद में, एजी ने कहा कि तीन रैलियों में जबरदस्त सुरक्षा प्रबंध की जरूरत होगी और इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से निर्देश लेने होंगे। उन्होंने इसके लिए गुरुवार तक का समय मांगा। अदालत ने इसके लिए समय दे दिया है।
पहले भी बीजेपी कर चुकी है कोर्ट का रुख
यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने राज्य में इस तरह की शिकायत को लेकर अदालत का रुख किया है। बीजेपी ने अदालत में दावा किया कि उसने तीन रैलियों के लिए इजाजत मांगी थी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। बीजेपी की योजना 7 दिसंबर को उत्तर में कूचबिहार से, 9 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप से, और 14 दिसंबर को बीरभूम के तारापीठ मंदिर से रैली निकालने की है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक या गृह सचिव रैलियों के लिए इजाजत देने वाले सक्षम प्राधिकार नहीं हैं और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते याचिकाकर्ता (बीजेपी) को यह बात जाननी चाहिए।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को यह पता होना चाहिए कि उसे इसके लिए किसे आवेदन भेजना है। इसपर बीजेपी के वकील ने कहा कि उन्होंने उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी आवेदन किया है, जहां से तीन ‘रथ यात्राएं’ गुजरेंगी। बीजेपी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिंदय मित्रा ने कहा था कि 29 अक्टूबर को डीजी-आईजीपी को आवेदन किया गया था और फिर 14 नवंबर को गृह सचिव को आवेदनपत्र भेजे गए।
राज्यपाल ने भी लिखे राज्य सरकार को पत्र
उन्होंने कहा कि बाद की तारीखों में इन अधिकारियों को स्मरणपत्र भेजे गए लेकिन बीजेपी को कोई जवाब नहीं मिला। मित्रा ने अदालत को बताया कि राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने भी आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखे। इस पर महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्राधिकार हैं और इस तरह के उच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल के आवेदन के बारे में इस तरह का आग्रह करना उचित नहीं है।
न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने कहा कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक जिम्मेदार अधिकारी हैं और उन्हें आवेदनकर्ताओं को बताना चाहिए था कि वे सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। महाधिवक्ता ने कहा कि तीन यात्राएं 41 दिन में पूरी होनी हैं और यह राज्य के सभी जिलों से होकर गुजरेंगी। इसके सुरक्षा पहलुओं का फैसला एक दिन के अंदर नहीं किया जा सकता।
Web Title bjp reaches out to court for permission of rath yatra in bengal from 7th december(News in Hindi from Navbharat Times , TIL Network)
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