बिजनेस स्टैंडर्ड - रोजगार के लिए मोदी ने बनाई कैबिनेट समिति
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रोजगार के लिए मोदी ने बनाई कैबिनेट समिति
अर्चिस मोहन / नई दिल्ली June 05, 2019
आर्थिक वृद्घि और निवेश में नरमी तथा रोजगार में कमी की चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश एवं वृद्घि पर पांच सदस्यीय समिति के अलावा रोजगार एवं कौशल विकास पर 10 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इन समितियों में मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं रेलवे मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। निवेश एवं विकास पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति में पांचवें सदस्य के तौर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को शामिल किया गया है।
गडकरी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय (एमएसएमई) में कैबिनेट मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में रोजगार बढ़ाने के वादा को पूरा करने में इस मंत्रालय का अहम योगदान है। लेकिन रोजगार एवं कौशल विकास पर गठित 10 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली रोजगार एवं कौशल विकास पर गठित समिति में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल के अलावा कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल तथा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शामिल किया गया है। इनके साथ ही कौशल एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार और हरदीप पुरी भी इस समिति के सदस्य होंगे। गंगवार श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, वहीं पुरी के पास आवास एवं शहरी विकास तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं।
भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही पार्टी ने 2024 तक ढांचागत क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य रखा है। भाजपा ने ऋण गारंटी योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र को असान ऋण मुहैया कराने का भी वादा किया है। घोषणापत्र में वर्ष 2017-18 में करीब 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन लक्ष्य प्राप्त हुआ और इसने 2024 तक इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य रखा है।
पिछले सप्ताह सरकार ने रोजगार का आंकड़ा जारी किया था, जिसमें बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर होने की बात की पुष्टि हो गई। भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इस साल किसानों की हालत और खराब हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह दानों समितियों के सदस्य हैं और सरकारी के सूत्रों से मिल रहे संकेतों की मानें तो वह सरकार में मोदी के बाद दूसरे नंबर पर होंगे। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री के देश से बाहर रहने की स्थिति में शाह 'नंबर दो' बनकर कार्य निपटाएंगे। हालांकि कैबिनेट मंत्री जिस क्रम में शपथ लेते हैं मंत्रिमंडल में उनकी जगह वैसे ही मानी जाती है। इसमें प्रधानमंत्री और राजनाथ के बाद शाह तीसरे नंबर और गडकरी चौथे नंबर पर आते हैं। मंगलवार को शाह ने नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सीतारमण, विदेशी मंत्री एस जयशंकर, गोयल और प्रधान ने इस बैठक में शिरकत की।
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