Ghaziabad News: NHAI को मिलेगी 4 गांव की जमीन, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस का काम होगा तेज - nhai to get 4 village land; delhi-meerut express work will be faster | Navbharat Times
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nhai to get 4 village land; delhi-meerut express work will be faster
\B- लंबे समय से पेंडिंग चल रही जांच रिपोर्ट पर कैबिनेट ने लिया फैसला, बैनामा होगा निरस्त\B
गाजियाबाद:\B दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) के चौथे हिस्से में भूमि अधिग्रहण पर चल रहे विवाद पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इसमें तत्कालीन मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा गया कि इस कार्यकाल में इन 4 गांवों में जितनी जमीन का बैनामा हुआ है उसे निरस्त कर दिया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि अभी तक तत्कालीन मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। जिससे जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा था। अब शासन स्तर पर बैनामा निरस्त किए जाने का फैसला लिया गया है। इससे एनएचएआई को चार गांव की जमीन दी जाएगी। बैनामे के निरस्त किए जाने के बाद जमीन मूल मालिक के पास चली जाएगी। फिर जिला प्रशासन स्तर पर इसका फैसला किया जाएगा कि मुआवजे का पैसा किसे दिया जाए। फिलहाल तय समय के भीतर ही एनएचएआई को जमीन पर कब्जा दिया जाना आसान हो जाएगा। यदि इसके लिए जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग भी किया जाएगा। वहीं एनएचएआई के प्रॉजेक्ट डायरेक्टर डॉ. आरपी सिंह का कहना है कि काफी लंबे समय से बैनामे को निरस्त किए जाने की मांग की जा रही थी। जो शासन ने स्वीकार कर लिया है। इससे अब जमीन पर कब्जा हासिल करना प्रशासन के लिए आसान हो जाएगा। जमीन पर कब्जा मिलने के बाद प्रॉजेक्ट का काम तेज हो जाएगा। मालूम हो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार को इस प्रकरण को अधिकतम 45 दिन के भीतर निस्तारित कर विवादित जमीन पर एनएचएआई को कब्जा दिलवाने का निर्देश दिया है। जिसके क्रम में शासन ने इस प्रकरण को प्रमुखता से रखते हुए फैसला किया है।
\Bयह है पूरा मामला\B
डीएमई के लिए जमीन अधिग्रहण का 2011-13 के बीच अधिसूचना जारी की गई। फिर डीएम ने आर्बिटेशन में सात से दस गुना मुआवजा घोषित हुआ। एडीएम एलए घनश्याम सिंह और अमीन संतोष कुमार ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम जमीन खरीदकर मुआवजा लिया। शासन में शिकायत हुई तो तत्कालीन मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार को जांच सौंपी तो उनके निर्देश पर अपर आयुक्त रणधीर सिंह दुहन की अध्यक्षता में गठित टीम ने गाजियाबाद हापुड़ जनपद में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की जांच की। जांच में अफसरों और कर्मचारियों की सांठगांठ सामने आई। जांच में सामने आया है कि 1248.16 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना है लेकिन 554.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
तत्कालीन एडीएम भू-अर्जन घनश्याम सिंह ने अपने पुत्र शिवांग राठौर के नाम पर धारा -3 डी का नोटिफिकेशन होने के बाद 1.78 करोड़ में नाहल गांव में जमीन खरीदी, जिस पर मुआवजे के तौर पर 9.36 करोड़ रुपये का प्रतिकर प्राप्त कर लिया। अमीन संतोष ने अपनी पत्नी लोकेश बेनीवाल व मामा रनवीर सिंह और मामा के बेटे दीपक सिंह व पत्नी दिव्या सिंह के नाम पर 3.54 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी। बाद में अधिग्रहण होने पर 14.91 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा उठाया। कुल मिलाकर 11.37 करोड़ का अकूत लाभ भ्रष्ट तरीके से अर्जित किया। वहीं, ब्रोकर इदरीश ने 2.56 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी, जिस पर 4.74 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा उठाकर 2.18 करोड़ से अधिक का लाभ अनुचित तरीके से उठाया। जबकि जमीन अधिग्रहण कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रतिकर दिया जा सकता है।
\Bऐसे पकड़ में आया मामला
\Bजमीन अधिग्रहण के लिए धारा-3 ए का नोटिफिकेशन जारी कर चिह्नित जमीन पर आपत्तियां मांगी जाती हैं। उसके बाद आपत्तियों को निस्तारित कर धारा-3 डी का नोटिफिकेशन होता है। नियम के तहत धारा-3 डी का नोटिफिकेशन होने के बाद चिह्नित जमीन भूस्वामी की ओर से किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेची जा सकती, लेकिन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे प्रॉजेक्ट में ऐसा नहीं हुआ।
\B25 करोड़ के मुआवजे में किया खेल\B
जांच में पता चला है कि तत्कालीन डीएम ने गांव कुशलिया की जमीन के रेट को आर्बिटेशन में 617.59 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 6500 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया था। इसी तरह नाहल, डासना, रसूलपुर में भी किया गया। जबकि इन सभी गांव की जमीन एनएचएआई प्रॉजेक्ट में आ चुकी थी। इसका 3 डी भी हो चुका था। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने परिजनों के नाम किसानों से जमीन का बैनामा करा लिया। जबकि शासनादेश के अनुसार इसके बाद संबंधित जमीन के खसरों की रजिस्ट्री पर रोक लग जाती है। तहसील ऐसी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकता, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद कुछ किसानों से जमीन खरीदी गई। फिर बढ़े रेट से मुआवजा उठाया गया। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस रनवीर सिंह ने बेटे दीपक सिंह और पुत्रवधू दिव्या के नाम पर जमीन का बैनामा कराकर 15 करोड़ का मुआवजा लिया। गाजियाबाद में तैनात रहे तत्कालीन एडीएम एलए घनश्याम सिंह के बेटे शिवांग राठौर ने भी 5.81 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा लिया। अमीन संतोष ने पत्नी के नाम पर बैनामे कराए। इसके अलावा अन्य बैनामे भी कराए गए। इस तरह 25 करोड़ के मुआवजे में खेल किया गया।
इस तरह लिया मुआवजा
- 6 करोड़ 8 लाख 257 रुपये का मुआवजा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने लिया
- 6 करोड़ 12 लाख रुपये का मुआवजा सेवानिवृत्त अधिकारी की पुत्रवधू ने लिया
- 2 करोड़ 37 लाख रुपये रिटायर्ड अधिकारी के बेटे ने लिए
- 5 करोड़ 81 लाख 526 रुपये का मुआवजा पीसीएस के बेटे ने लिया
\Bअमीन और एडीएम एलए हो चुके हैं निलंबित\B
इस मामले में तत्कालीन एडीएम एलए घनश्याम सिंह को शासन ने निलंबित कर दिया। वहीं अमीन संतोष कुमार का भी मुख्य किरदार रहा। अमीन की पत्नी ने 44 लाख का मुआवजा लिया। अमीन को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है।
\Bप्रशासन ने जारी किया आरसी\B
मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद जिन अधिकारियों ने बढ़े हुए मुआवजे लिए थे प्रशासन ने उनके खिलाफ आरसी जारी की थी। आरसी के खिलाफ अधिकारियों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला चुके हैं। आरसी के तहत कुछ वसूली हो चुकी है। जबकि बाकी की वसूली होनी बाकी है।
एनएचएआई पर भी है आरोप\B
मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट में इस घोटाले में एनएचएआई के अधिकारियों के संलिप्त होने की बात सामने आई थी। उनका कहना है कि मुआवजे के राशि पर एनएचएआई के अधिकारियों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं लगाई गई। इस पर एनएचएआई के प्रॉजेक्ट निदेशक आरपी सिंह का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजे की राशि सही है। 3 डी के बाद जमीन का बैनामा करवाया जाना ही इस मामले में सबसे बड़ी गड़बड़ी थी।
फिलहाल अभी कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यदि बैनामा निरस्त होता है तो एनएचएआई को जमीन देने की कार्रवाई तेज की जाएगी। जांच में भी हमारी तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। \B- मदन गबर्याल, एडीएम (भूमि अधिग्रहण)\B
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