महाराष्ट्र मैटर्स
फिल्म ‘पद्मावत’ आज देश भर में रिलीज हो रही है लेकिन न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बावजूद फिल्म का व्यापक विरोध हो रहा है जिसे देखते हुए राज्यों ने सिनोमाघरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
मुंबई पुलिस ने सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अधिकारियों ने बताया, कि शहर पुलिस ने कल करणी सेना के 100 से अधिक समर्थकों को एहतियातन हिरासत में लिया है।
उन्होंने बताया, कि सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के अलावा जरूरत पड़ने पर अंदर भी कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अनेक स्थानों से लोगों को हिरासत में लिया गया है।
दूसरी तरफ गोवा में भी इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है। गोवा के पुलिस महानिदेशक मुक्तेश चंदर ने आज कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए थियेटर के बाहर सुरक्षा कडी की गई है।
उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हम नजर रख रहे हैं और पद्मावत दिखाने वाले सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहले ही कहा था कि अगर इसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है तो इसे राज्य में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।"
करणी सेना और अन्य संगठन फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोपों में फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 13 वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराजा रतन सिंह और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुये संघर्ष पर आधारित है।
इस बीच फिल्म ‘पद्मावत’ को पूरे देश में रिलीज करने संबंधी अपने आदेश का उल्लंघन करने के मामले में उच्चतम न्यायालय चार राज्यों की सरकारों और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करने वाली दो अलग अलग याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला और वकील विनीत ढांडा ने ये याचिकाएं दायर की है। ‘पद्मावत’ की रिलीज का विरोध कर रही भीड़ को काबू करने में कथित रूप से नाकाम रहने को लेकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग पूनावाला ने की है। वहीं कथित हिंसक विरोध करने को लेकर करणी सेना और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना कार्रवाई की मांग ढांडा ने की है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘‘सभी ताजा याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी।’’
इससे पूर्व न्यायालय ने पद्मावत की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली कई याचिकाओं को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया था। कुछ राज्यों द्वारा फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद इसके निर्माताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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अब नहीं होगा महाराष्ट्र में सामाजिक बहिष्कार
महाराष्ट्र में अब पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार करने के फरमान को दंडनीय अपराध बनाया गया है और ऐसे मामलों में दोषी को सात साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इस तरह का कानून बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव :गृह: सुधीर श्रीवास्तव ने पीटीआई को बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार रोकथाम अधिनियम, 2015 को पिछले महीने मंजूरी दी और इसे तीन जुलाई को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
कानून के तहत सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी करने वाले जाति और समुदाय परिषद जैसे अर्द्धन्यायिक इकाइयों के सदस्यों को सात साल तक की कैद या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
राज्य विधानसभा ने 13 अप्रैल, 2016 को विधेयक को पारित किया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा था।
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विशेष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सीबीआई जांच करवाने की रक्षा मंत्रालय के एक बर्खास्त अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि अधिकारी ने मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले में मोदी द्वारा कथित रूप से कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर उक्त मांग की थी।
याचिका खारिज करने के साथ उसे ‘‘स्वीकृति के लिए अयोग्य’’ बताते हुए विशेष न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार गोयल ने कहा ‘‘प्रधानमंत्री पर कोई लाभ लेने या कोई कीमती वस्तु लेने का कोई आरोप नहीं है.....’’ अदालत ने कहा, पूरी शकायत में ‘‘आरोपों की प्रकृति सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री कार्रवाई करने में असफल रहे’’, जिसमें ‘‘किसी भी रूप में’’ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत धारा 14 (आदतन अपराधी) लागू नहीं होता।
रक्षा मंत्रालय के साथ काम कर चुके के. एन. मंजूनाथ की ओर से दायर निजी याचिका पर यह आदेश आया है। मंजूनाथ को अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था।
मंजूनाथ को केन्द्रीय प्रशासनीक पंचाट से भी इस संबंध में कोई राहत नहीं मिली। कैट ने एम्स के निदेशक को निर्देश भी दिया कि वह मंजूनाथ की मानसिक जांच करवाये।
शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया है कि उसने रक्षा मंत्रालय में होने वाली भ्रष्ट गतिविधियों से संबंधित अधिकारियों और प्रधानमंत्री को अवगत करवाया था।
मंजूनाथ ने अपनी शिकायत में हालांकि केवल इतना कहा है कि प्रधानमंत्री इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में असफल रहे।
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अप्रत्याशित और अभूतपूर्व है देवेंद्र फडणवीस की सफलता
महाराष्ट्र में इस समय भाजपा का सितारा बुलंदी पर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पार्टी ने अप्रत्याशित और अभूतपूर्व सफलता पाई है। भाजपा के सारे विरोधी - काँग्रेस और राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - चारों खाने चित हो चुके है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने जो कर दिखाया है, उसका सपना देखने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की अनेकों पिढियों ने खुद की आहुति दी है। इतनी कम उमर में फडणवीस ने शरद पवार जैसे घाग राजनेता पर नकेल कसी है। वसंतदादा पाटील और शंकरराव चव्हाण से लेकर पृथ्वीराज चव्हाण तक न जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने पवार को परास्त करने में अपनी जिंदगी और ऊर्जा व्यय कर दी। लेकिन इस मंजे हुए खिलाड़ी ने कभी अपनी पीठ जमीन से नहीं लगने दी। संयोग से शरद पवार इस वर्ष राजनीति में 50 वर्ष पूरे कर रहे है जबकि फडणवीस 25 वर्ष पूरे कर रहे है। ऐसे में फडणवीस ने पवार ने नेतृत्व में चलनेवाली एनसीपी को महत्त्वहीन कर दिया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
यह तो मानना पड़ेगा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब परखकर फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंपी थी। फडणवीस ब्राह्मण है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां भाजपा पहली बार अपने बूते सरकार स्थापित कर रही थी, एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बड़ा ही जोखिमभरा माना गया। साथ ही वे विदर्भ क्षेत्र से आते है जबकि राज्य में पश्चिम महाराष्ट्र को राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। उस पर तुर्रा यह, कि फडणवीस ने इससे पूर्व कभी राज्य सरकार में पद नहीं संभाला था। उनके पास अगर कुछ था तो वह नागपुर के मेयर पद का अनुभव और एक बेदाग छवि।
लेकिन सत्ता संभालते ही फडणवीस ने अपने काम की वजह से लोगों में जो पैठ जमाई, कि लोग भाजपा के मुरीद हुए।
विरोधी पार्टीयों ने उनकी जाति को भुनाने की भरकस कोशिश की। मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाकर, उसके बहाने राज्य के हर प्रमुख शहर में मार्च निकालकर सरकार को अस्थिर करने के कई प्रयास किए गए।
लेकिन दाद देनी होगी फडणवीस की जरूरत जिन्होंने विकास का मुद्दा बराबर थामे रखा। उन्होंने विकास की केवल बातें ही नहीं की बल्कि उन पर अमल भी किया।
आज इसी का फल है, कि महाराष्ट्र के गांव गांव में कमल खिला है।
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महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार कामयाबी
यूपी विधानसभा के चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी के लिए ये जश्न तो बनता है। कभी महाराष्ट्र में शिवसेना की जूनियर सहयोगी रही बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी ।
महाराष्ट्र में हुए कुल 10 महानगर पालिका चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है । मुंबई और ठाणे को छोडकर शिवसेना का प्रदर्शन कहीं दमदार नहीं रहा तो कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस की तो मिट्टी की पलीद हो गयी।
सबसे पहले शुरुआत करतें हैं बृहन्मुंबई नगर निगम य़ानी बीएमसी से । बीएमसी चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 227 सीटों वाली बीएमसी में जादुई आंकड़ा 114 का है।
बीएमसी की 227 सीटों के नतीजों में शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 31, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) 7, एनसीपी 9 और अन्य ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर इसकी तुलना पिछले चुनावों से करें तो 2012 में शिवसेना को 75 , बीजेपी को 31 , कांग्रेस को 52 , एमएनएस को 28 , एनसrपी को 13 और अन्य को 28 सीटें मिली थीं।
अगर इन नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी भली ही नंबर दो की पार्टी हो लेकिन उसके पार्षदों की संख्या में 50 का इजाफा हुआ है । बीजेपी का मुंबई निकाय चुनावों में यह अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बीजेपी ऐसी हालत में है कि उसके बिना शायद कोई मेयर बनना ही मुश्किल होगा।
पार्टी के मुताबिक उसके पास 4 निर्दलीयों का भी समर्थन है । पार्टी ने जीत के लिए मुंबईकर को धन्यवाद दिया है और सुशासन का वादा किया है।
शिवसेना से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संभाल रखी थी। उन्होंने न केवल इस बार अभूतपूर्व और ताबड़तोड़ प्रचार किया । पार्टी के दिग्गज नेताओं ने फडणवीस को बधाई दी है।
इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस, एनसीपी और एमएनस को लगा है । नतीजों के बाद कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। निरुपम ने इस हार के लिए पार्टी के अंदर की कलह को जिम्मेदार ठहराया।
बीएमसी में अच्छे प्रदर्शन के अलावा अन्य नगर निगमों में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुंबई और ठाणे में शिवसेना का कब्जा है जबकि उल्हासनगर, नासिक, पुणे, पिम्परी-चिंचवाड, शोलापुर, अकोला, अमरावती और नागपुर के स्थानीय निकायों में बीजेपी का कब्जा लगभग तय है।
राज्य में जिन आठ नगर निकायों पर बीजेपी कब्जा कर रही है उनके पिछले नतीजों की बात करें तो पुणे और नासिक खास मायने रखते हैं। पुणे पर जहां कांग्रेस को हराकर बीजेपी आगे आई है वहीं नासिक में उसने एमएनएस से सत्ता छीनी है।
पार्टी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने अपने इलाके पर्ली में जिला परिषद में हार को लेकर इस्तीफा की पेशकश की है । पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इन नतीजों पर कहा कि लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है जबकि कांग्रेस और एनसीपी को खारिज कर दिया है।
बीएमसी चुनाव के नतीजे इसलिए अहम है क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर यानी सबसे ज्यादा बजट वाली महानगरपालिका है, इसका बजट 37 हजार करोड़ रुपये है । बीजेपी के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण थे क्योंकि करीब 25 साल बाद वो शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी।
मुंबई के साथ ही पूरे महाराष्ट्र में पार्टी को मिली यह सफलता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के साथ साथ पार्टी संगठन के लिए बेहद अहम है।
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शांतिपूर्ण रहे नगर निगमों के चुनाव; नज़र अब बीएमसी पर
महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) सहित दस अन्य नगर निगमों के चुनावों के लिए आज मतदान हुआ। मुंबई के सियासी गलियारे पर किसका राज होगा ये फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला अलग होकर चुनाव लड़ रहीं भाजपा और शिवसेना के बीच है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस चुनाव के लिए अपनी-अपनी पार्टियों का नेतृत्व करते हुये जोर-शोर से चुनाव प्रचार किया। विपक्षी कांग्रेस और राकांपा ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है।
जिन 10 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं उनमें मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती और नागपुर शामिल हैं। साथ ही रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, पुणे, सोलापुर, नासिक, अमरावती और गढ़चिरौली में भी मतदान हुआ। इन जिलों की 118 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहा है। राज्य में 43,160 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ। चुनाव ड्यूटी पर 2.76 लाख चुनाव कर्मचारी और करीब इतनी ही संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किये गये थे।
हालांकि इनमें बीएमसी के चुनाव पर सबकी आंखे टीकी हुई है। शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में आई तनातनी के बीच हो रहे ये चुनाव मुंबई तथा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम हैं। 37 हज़ार करोड़ रुपये वाली मुंबई महानगरपालिका को देश की सबसे अमीर महानगरपालिका माना जाता है। जानकारों की माने तो कहने को यह केवल स्थानीय निकाय के चुनाव हैं लेकिन देश की सभी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की इज्जत दांव पर लगी है। पिछले कुछ समय से जारी जुबानी जंग के बीच करीब 25 सालों में पहली बार बीजेपी और शिवसेना ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। उद्धव ठाकरे के साथ-साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका के लिए करीब पौने तीन करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया। यहां 55 प्रतिशत वोटिंग हुई जो एक रिकार्ड है।
यहां 227 सीटों के लिए 2275 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव के नतीजे 23 फरवरी को आएंगे।
मतदान के दौरान हर वर्ग की अच्छी हिस्सेदारी देखने को मिली। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी बढ़चढ़ कर मतदान के लिए पहुंचे। चुनाव में तमाम जानी-मानी हस्तियां वोटिंग के लिए पहुंचीं। राजनेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में वोट डाला।
फिल्म अभिनेत्री रेखा और फिल्म निर्देशिका जोया अख्तर ने बांद्रा इलाके में मतदान किया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और संदीप पाटिल भी वोट डालने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में मतदान किया।
बीएमसी चुनाव के इतिहास पर अगर नजर डालें तो पहले के चुनाव बीजेपी-शिवसेना साथ मिलकर लड़ी थीं। 2012 शिवसेना ने 75 सीटें जीती थीं, जबकि 2007 में शिवसेना के खाते में 84 सीटें गई थीं। वहीं 2012 में बीजेपी के खाते में 31 सीटें आई थीं। 2007 में बीजेपी को 28 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।
राज्य चुनाव आयुक्त जे. एस. सहारिया के अनुसार, प्राथमिक तौर पर राज्य में नगर निगमों के चुनावों में औसतन 56.30 प्रतिशत तथा 11 जिल्हा परिषदों एवं 118 पंचायत समितियों के लिए औसतन 69.43 प्रतिशत मतदान हुआ।
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कर्मठ विदर्भवादी थे जांबुवंतराव धोटे
पूर्व लोकसभा सांसद और अलग विदर्भ आंदोलन के कट्टर समर्थक जांबुवंतराव धोटे का हाल ही में यवतमाल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एक कर्मठ विदर्भवादी के रूप में वे जाने जाते थे। परिवार के मुताबित धोटे की उम्र 83 वर्ष थी और उनके परिवार में पत्नी अैर दो बेटियां हैं।
धोटे की बेटी क्रांति ने पीटीआई को बताया, कि उनके पिता को दिल की बीमारी थी। सुबह करीब तीन बजे उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हुई और वो अकेले ही यवतमाल के सरकारी अस्पताल गए। अस्पताल में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
धोटे की पहचान तेज तर्रार नेता की थी और उन्हें पूर्वी महाराष्ट्र में अलग राज्य की मांग के लिए आक्रामक रूख की वजह से विदर्भ का शेर कहा जाता था। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर गृह जिले यवतमाल से शुरू किया जहां उन्होंने नगर परिषद चुनाव जीता। इसके बाद धोटे ने राज्य-स्तरीय सियासत में पदार्पण किया।
धोटे पांच बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए जबकि 1971 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक उम्मीदवार के तौर पर पहला लोकसभा चुनाव जीता। 1980 में धोटे कांग्रेस के टिकट से लोकसभा के लिए चुने गए। धोटे का अंतिम संस्कार यवतमाल के पिंपरी लखीना गांव में किया जाएगा।
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पद्मावत: मुंबई, गोवा में सिनेमा घरों के बाहर सुरक्...