Sunday, 20 October 2019, 11:38 AM
By Pradesh Varta, 16 April, 2019, 15:37
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटे शेष हैैं. जैसे-जैसे चुनाव प्रक्रिया उत्तरार्ध की ओर बढ़ रही हैै, प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ जहरीले शाब्दिक बाणों का प्रयोग और तेज हो गया है. हर कोई अपने तरकश में रखे
तीरों की धार नए-नए तीक्ष्ण शब्दों से पैनी करने का प्रयास कर रहा है. अमूमन सफेद पोषाक को पसंद करने वाले भारतीय राजनेताओं के दिल इतने स्याह हो चुके हैं कि एक-दूसरे को नीचा दिखाने की शाब्दिक पराकाष्ठा शायद बची ही नहीं है.
लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता आजम खान की जयाप्रदा पर की गई ताजा टिप्पणी घोर शर्मनाक ही नहीं, अपितु शक्ति की प्रतीक संपूर्ण नारी जाति का अपमान है. इसकी जितनी निंदा की जाए, कम हैै. यद्यपि चुनाव आयोग ने अपने सीमित अधिकारों का उपयोग करते हुए सजा के बतौर 72 घंटे तक आजम खान को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया हैै लेकिन लगता नहीं कि आजम खान जैसे लोगों की जुबान पर यह नाममात्र की कार्रवाई लगाम लगा पाएगी. महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लेकर उन्हें नोटिस जारी किया हैै जो स्वागतयोग्य हैै. परंतु हमारे देश में महिला आयोग के अधिकार भी काफी सीमित होने से उसे कार्रवाई का कोई भी अधिकार नहीं हैै.
* सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाए आयोग
यह सच हैै कि चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा हैै और न्यायपालिका के समकक्ष अधिकार उसके पास नहीं हैै. मगर जयाप्रदा पर आजम खान की घोर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर वह सर्वोच्च न्यायालय से सख्त सजा के रूप में
आजम खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की गुहार तो लगा ही सकता हैै. देश की प्रमुख संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय में यह मुद्दा सशक्त तरीके से प्रस्तुत कर सकता हैै. किसी भी एक नेता पर इस प्रकार की सख्त कार्रवाई (चुनाव लड़ने से अयोग्य) अन्य नेताओं के लिए कड़ा सबक होगी और वह बदजुबानी से पहले दस बार सोचेंगे.
* होना पड़ेगा सख्त
चिंता की बात यह हैै कि पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का ‘सॉफ्ट टारगेट’ बन गया है. देश की इतनी महत्वपूर्ण, ईमानदार और चुस्त-दुरुस्त संस्था पर ऐसे-ऐसे राजनीतिक दल उंगली उठा रहे हैैं जिनका अपना कोई ईमान नहीं हैै. कोई ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को निशाना बना रहा हैै तो कोई राजनेता प्रचार करने से रोकने पर चुनाव आयोग पर लोकतंत्र की हत्या करने जैसा बेतुका आरोप लगा रहा हैै. भारत जैसे देश में 37 साल पहले ईवीएम से चुनाव की शुरुआत हुई थी. आश्चर्य की बात यह कि जब देश में ईवीएम का शैशवकाल था तब
किसी ने इसकी कार्यप्रणाली और तकनीक पर उंंगली नहीं उठाई. इसके विपरीत अब जबकि ईवीएम से चुनाव कराने में चुनाव आयोग महारत हासिल कर चुका हैै, इस पर ऊंगली उठाना विशुद्ध रूप से षड़यंत्र का हिस्सा लगता हैै. चुनाव आयोग न सिर्फ ईवीएम के जरिए सफलतापूर्वक चुनाव करा रहा हैै अपितु इन मशीनों का साल-दर-साल उन्नयन भी कर रहा हैै. इसके चलते ताजा लोकसभा चुनाव में वोटर वैरिफिएबल पेपर अॉडिट ट्रैैल (वीवीपैट) की सुविधा आयोग उपलब्ध करा रहा हैै. ईवीएम में छेड़छाड़ की राजनीतिक दलों की आशंका के मद्देनजर सालभर पहले चुनाव आयोग ने देश के सभी मान्यता प्राप्त दलों की चुनौती दी थी कि वह ईवीएम में छेड़छाड़ कर दिखाए. तब किसी भी दल ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था. आयोग से जुड़े इन तमाम विषयों को देखने के बाद यह समय की जरूरत हैै कि ईमानदारी से काम कर रहा चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों से सख्ती से निपटें. इसमें न्यायपालिका का सहयोग लेने में उसे जरा भी गुरेज नहीं करना चाहिए.