Indian railway taken good decision after a long time - Navbharat Times Reader's Blog
बीते हफ्ते रेलमंत्री ने भारतीय रेल को समय से चलाने का आदेश दिया और उच्च अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाया। यह आदेश आदेश उनके रेल मंत्री बनाने के तीन वर्ष पूरे होने से कुछ ही समय पहले आया है, जबकि इस आदेश को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। इसी के साथ एक अन्य निर्णय ट्रेनों में थर्ड AC कोचेज की संख्या बढ़ाने को लेकर भी हुआ है। इसे भी एक-डेढ़ वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, केवल थर्ड AC ही ट्रेनों का ऐसा क्लास है जिससे रेलवे को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। स्लीपर और जनरल क्लास से रेलवे को 50 पर्सेंट तक का घाटा हो रहा है।
ये बिलकुल मूलभूत निर्णय है जिससे रेलवे की स्थिति कुछ सुधर सकती है और रेल यात्रियों को बहुत फायदा होगा। आज लगभग हर ट्रेन देर से चल रही है जिससे हमारे देश का बहुत सारा कामकाजी समय व्यर्थ जा रहा है। लंबी दूरी के पैसेंजर्स तो एक दिन रिज़र्व में रखकर और ऑफिस से एक दिन ज्यादा छुट्टी ले कर यात्रा कर रहे हैं। कभी भी यात्रियों को ट्रेन लेट होने की सही सूचना रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं दी जाती है और न ही इसका स्पष्ट कारण बताया जाता है। अधिकतर मामलों में रेल कर्मचारियों की लापरवाही से ही ट्रेन देर से चलती है अनावश्यक रूप से बड़े स्टेशन से पहले आउटर पर ट्रेनों को रोक रखा जाता है। अपने जोन की ट्रेनों को पहले पास कराया जाता है। लेकिन फिलहाल रेल मंत्री का यह आदेश रेल यात्रियों के लिए काफी राहत भरा कदम है।
हमारे देश में अब समृद्धि बढ़ रही है और हमारे समाज में मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है जो कुछ सुविधाओं के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करने को तैयार है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय आसानी से थर्ड AC के कोचेज की संख्या बढ़ा सकता है, जिससे यात्रियों के साथ साथ भारतीय रेल विभाग को भी काफी राहत मिलेगी।
इसके अतिरिक्त ट्रेनों में उनकी क्षमता के अनुरूप कोचेज भी नहीं लगाए जाते हैं और इससे रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है। रेल यात्री भी वेटिंग टिकट पर यात्रा करने को मजबूर होते हैं। ट्रेनों में अतिरिक्त कोचेज बढ़ाने से एक ही समय में ज्यादा यात्रियों को गंतव्य तक पंहुचाया जा सकेगा। नई ट्रेन नहीं चलने से रेलवे रूट भी खाली मिल जाता है और इससे ट्रेन सही वक्त् पर चलाई जा सकती है।
रेलवे अब अपने एक और तुगलकी फैसले, फ्लेक्सी रेल किराये को वापस लेने पर विचार कर रहा है। इस फैसले के अंतर्गत रेलवे ने अपनी महत्वपूर्ण ट्रेनों जैसे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में हर 10 पर्सेंट बुकिंग के बाद रेल का किराया 10 पर्सेंट बढ़ जाता था और यह बढ़ते हुए मूल किराये का डेढ़ गुना तक चला जाता है। इस नियम की वजह से एक ही ट्रेन में कभी-कभी यात्रियों को कम दूरी की यात्रा के लिए ज्यादा और ज्यादा दूरी के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ता है। इस तरह के जनविरोधी और बेवकूफी वाले फैसले से सरकार और विभाग की इमेज जनता में खराब होती है।
रेलवे को जनरल क्लास के किराये में भी अभी तक कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। अब तक मोदी सरकार भी पिछली सरकारों की तरह ही इस क्लास का किराया न बढ़ाने की पॉलिसी पर चल रही है, जबकि 10 रुपये या 15 रुपये तक हर साल बढ़ाया जा सकता था। अब जबकि 2019 के चुनावों को केवल दो साल ही रह गए हैं तो अब यह करना सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा।
रेलवे के पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है जिसका अभी तक रेलवे ज्यादा सदुपयोग नहीं कर पाया है। रेलवे ने कई जगह दुकानें और प्लैटफॉर्म पर जगह काफी सस्ते दर पर दे रखी हैं। रेलवे को अपनी इन परिसम्पतियों की देखभाल के लिए किसी पेशेवर कंपनी या संस्था की मदद लेनी चाहिए जिससे रेलवे की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि हो सके।
कई छोटे शहरों के स्टेशंस पर पर्याप्त जगह होते हुए भी वह रेलवे के किसी काम नहीं आ रही है। जबकि रेलवे चाहे तो वहां के स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर उसका अच्छा सदुपयोग कर सकता है। इससे लोगों को रोजगार और रेलवे को आर्थिक मदद मिल सकती है।
इंडियन रेलवे जहां बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ साधारण और VVIP ट्रेनों को समय से नहीं चला पा रही है। जबकि इन तीन वर्षों में इस समस्या को सुलझा लेना चाहिए था। लेकिन फिलहाल ‘देर आए, दुरुस्त आए’ वाले इस आदेश के बाद भारतीय ट्रेनें अगर समय से चलने लगें तो आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी और देश का बहुत सारा कामकाजी समय भी बच जाएगा।
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