सातवां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतनमान को लेकर फिर जगी उम्मीद Rs. 25000 रुपये की मांग | Param News: Central Government Employee News|Latest DOPT OM
0 0 PARAM NEWS Wednesday, 6 September 2017 Edit this post
सातवां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतनमान को लेकर फिर जगी उम्मीद 25000 रुपये की मांग
नई दिल्ली: सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूला पर आपत्ति जताई थी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी. जिसके बाद, सरकार ने कर्मचारी नेताओं से बातचीत कर चार महीने का समय मांगा था और फिर दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ. तब वित्तमंत्री जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के साथ बैठक में कर्मचारी नेताओं ने साफ कहा था कि सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फॉर्मूले से कर्मचारी नाखुश है.
न्यूनतम वेतनमान
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर बताई जा रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार न्यूनतम वेतनमान का मुद्दा हल करना चाहती है. कहा जा रहा है कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने पर विचार कर रही है. फिलहाल न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है जिसे कर्मचारी बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं. पहले भी सरकार से बातचीत के दौरान यह बात निकलकर सामने आई कि सरकार न्यूनतम वेतनमान को 21000 रुपये प्रतिमाह करने को तैयार हो गई है, लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन इस पर तैयार नहीं थे. अब एक बार यह कहा जा रहा है कि कर्मचारी इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
बता दे कि, मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के करीब एक साल बाद इस उठे सभी विवादों को खत्म कर दिया और अलाउंसेस समेत कई मुद्दों का समाधान किया. लेकिन एक मुद्दा न्यूनतम वेतनमान का बना रहा है.
कर्मचारी नेताओं ने सरकार को याद दिलाया कि सरकार के मंत्रियों ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा था कि वे कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और तब कर्मचारी संगठनों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को टाल दिया था.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया था, इसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. तथा 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ. यह 1 जुलाई से लागू हो गया है. सरकार ने विशिष्ट कार्यरत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 12 भत्तों को समाप्त न करने का निर्णय लिया था. कई भत्तों के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विलय किये जाने वाले 37 भत्तों में से 3 भत्तों की अलग पहचान अब भी बनी है. आवास किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान क्रमश: एक्स, वाई एवं जेड शहरों के लिए 24, 16 और 8 फीसदी की दर से दिया जा रहा है.
एक्स, वाई एवं जेड शहरों के लिए एचआरए
अत्यंत जोखिम एवं कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सियाचिन भत्ते की दरों को 14000 रुपये प्रति माह (सैनिकों के लिए) से बढ़ाकर 30000 रुपये और 21000 रुपये प्रति माह (अधिकारियों के लिए) से बढ़ाकर 42500 रुपये कर दिया था. सरकार ने रखरखाव के साथ-साथ साफ-सफाई की निहायत जरूरत को ध्यान में रखते हुए नर्सों को हर महीने ड्रेस भत्ता देने का निर्णय लिया. विशेष संरक्षण समूह के लिए ड्रेस भत्ते की ऊंची दर को सरकार ने स्वीकार कर लिया था.
केंद्रीय कर्मचारियों को इनके जवाब का इंतजार है
इंक्रीमेंट सीधे लागू करे
Param News: Central Government Employee News|Latest DOPT OM: सातवां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतनमान को लेकर फिर जगी उम्मीद Rs. 25000 रुपये की मांग
न्यूनतम वेतनमान 18000 रुपये प्रतिमाह है जिसे कर्मचारी बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं. पहले भी सरकार से बातचीत के दौरान यह बात निकलकर सामने आई कि सरकार न्यूनतम वेतनमान को 21000 रुपये प्रतिमाह करने को तैयार हो गई है
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