मोदी सरकार ने किया पॉवर सेक्टर को रोशन, संकट से उबरकर बिजली निर्यातक बना देश | Perform India
Home तीन साल बेमिसाल मोदी सरकार ने किया पॉवर सेक्टर को रोशन, संकट से उबरकर बिजली निर्यातक...
मोदी सरकार ने किया पॉवर सेक्टर को रोशन, संकट से उबरकर बिजली निर्यातक बना देश
26 मई 2014 को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के समय देश में बिजली की हालत बहुत ही खराब थी। यूपीए सरकार में अनिर्णय की स्थिति और तालमेल के अभाव में बिजली संयत्रों के पास कोयले की भारी किल्लत हो गई थी। देश में कोयले के प्रर्याप्त भंडार होने के बावजूद देश के अंधकार में डूबने की नौबत आ गई थी। उधर मनमोहन सरकार के दौरान लाखों करोड़ के कोयला घोटाले ने अलग अराजकता फैला रखी थी। सभी डिस्कॉम कंपनियां घाटे में चल रही थीं। बिजली की कमी से उद्योघ-धंधे चौपट हो रहे थे, खेती-बाड़ी दम तोड़ने को मजबूर थी। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही देश को इस हालात से निकालने का संकल्प ले लिया। उन्हें ये बात समझने में देर नहीं लगी कि मूल समस्या एकीकृत सोच और नीतियों के क्रियान्यवयन में तालमेल की कमी है। सारी स्थिति को भांपकर पीएम मोदी ने देश को बिजली संकट से निकालने के लिए बहुत दूर की सोची और कोयला, बिजली और अक्षय उर्जा के मंत्रालय का कार्यभार एक ही व्यक्ति को सौंप दिया। परिणाम ये हुआ है कि तीन साल पहले भयंकर बिजली संकट से गुजरने वाला देश आज बिजली निर्यात भी करने लगा है।
मोदी सरकार अगले साल अक्टूबर तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा देने का वादा किया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जिस गति से ग्रामीण विघुतीकरण का काम हो रहा है उससे यह असंभव सा लगने वाला काम संभव लग रहा है। तीन साल पहले मोदी सरकार के गठन के समय देश के 18,452 गाँव बिजली से वंचित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हजार दिन के भीतर इन गांवों के हर घर तक बिजली पहुंचाने का वायदा किया था। योजना लागू करने से लेकर आज तक वंचित गांवों में से 13,523 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और शेष 3,985 गांवों में तय समय से पहले बिजली पहुंच जाएगी। इस योजना की गति का अंदाजा इसी से लगाय जा सकता है कि यूपी में सिर्फ छह गांव बचे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है और बिहार के 319 गांवों का रोशन होना बाकी है।
उत्तरप्रदेश अंतिम राज्य था जो 14 अप्रैल 2017 को इस योजना में शामिल हुआ है। इसी साल जनवरी से UDAY वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत भी की गई है। इसे विभिन्न राज्यों के DISCOM में हो रहे कार्यों और वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। इसका काम डाटा को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर में एकीकृत करके रखना है। इससे केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर DISCOM के काम पर निगरानी रखना आसान हो गया है। जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है, और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2015 को 100 शहरों में पारंपरिक स्ट्रीट और घरेलू लाइट के स्थान पर LED लाइट लगाने के कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम (NSLP) का उद्देश्य 1.34 करोड़ स्ट्रीट लाइट के स्थान पर LED लाइट लगाना है। अब तक देशभर में पुरानी लाइट्स बदलकर 21 लाख नए LED लाइट लगाई जा चुकी हैं। इससे 29.5 करोड़ इकाई KWH बिजली की बचत हुई है। यही नहीं इसके चलते 2.3 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है। यह परियोजना 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसके चलते खर्च और बिजली की तो बचत हो ही रही है प्रकाश भी पहले से काफी बढ़ गया है। यही नहीं भारी मात्रा में LED बल्बों की खरीद होने के चलते उसकी कीमत भी 135 रुपये के बजाय 80 रुपये प्रति बल्ब बैठ रही है। अगर सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो वहां 1000 स्ट्रीट लाइट को LED से बदल दिया गया है और बाकी 4000 LED भी जल्द लगा दिए जाएंगे।
Previous Articleमोदी सरकार दिखाती रही है 56 इंच का सीना
Next Articleपीएम मोदी ने पेश की मानवता की एक और मिसाल, काफिला रोक एंबुलेंस को दिया रास्ता