JNU fee: अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन का बोझ छात्रों पर नहीं डाला जा सकता : HC - students can't be burdened with contractual employees salaries in govt-run institutions: hc to jnu | Navbharat Times
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students can't be burdened with contractual employees salaries in govt-run institutions: hc to jnu
अडिशनल सॉलिसीटर जनरल जेएनयू के 90 प्रतिशत छात्रों ने बढ़ा हुआ शुल्क दे दिया है और बाकी 10 प्रतिशत छात्रों को पुराने हॉस्टल मैनुअल के मुताबिक शीत सत्र के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति देना उचित नहीं होगा
Published By Akansha Kumari | भाषा | Updated: 24 Jan 2020, 10:35:00 PM IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन भुगतान का बोझ छात्रों पर नहीं डाला जा सकता है और सरकार को धन का इंतजाम करना होगा। अदालत ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय को छात्रावास की पुरानी नियमावली के तहत उन छात्रों को शीत सत्र के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति देने को कहा, जिन्होंने अब तक यह नहीं कराया है।
अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब जेएनयू की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर (एएसजी)जनरल पिंकी आनंद ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर सभी विश्वविद्यालयों का छात्रावास शुल्क बढा दिया गया, इसलिए कि उन्हें दिहाड़ी/अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना होता है । एएसजी के साथ उनकी मदद के लिए वकील हर्ष आहूजा और कुशल शर्मा भी थे ।
एएसजी ने कहा कि जेएनयू के 90 प्रतिशत छात्रों ने बढ़ा हुआ शुल्क दे दिया है और बाकी 10 प्रतिशत छात्रों को पुराने हॉस्टल मैनुअल के मुताबिक शीत सत्र के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति देना उचित नहीं होगा । इस पर अदालत ने कहा कि जिन्होंने शुल्क अदा कर दिया, कर दिया। अगर 90 प्रतिशत ने शुल्क अदा कर दिया है तब तो आपकी वित्तीय चिंताओं का समाधान हो गया होगा। बाकी धनराशि का आप इंतजाम कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों के साथ बातचीत कीजिए।
जस्टिस राजीव शखधर ने कहा कि अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन का बोझ सरकारी संस्थानों में छात्रों पर नहीं डाला जा सकता। आपको (विश्वविद्यालय) धन का इंतजाम करना होगा। हो सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से धन मिल जाए। सरकार सार्वजनिक शिक्षा के लिए धनराशि देती है। वह इससे बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने नए हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ जेएनयू छात्र संघ की याचिका पर जेएनयू, मंत्रालय और यूजीसी को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के छात्र, जो बाकी 10 प्रतिशत में आते हैं, वो पुरानी नियमावली के मुताबिक पंजीकरण करा सकते हैं और उनका पंजीकरण एक हफ्ते में होना चाहिए ।
Web Title students can't be burdened with contractual employees salaries in govt-run institutions: hc to jnu(News in Hindi from Navbharat Times , TIL Network)
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