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Haridwar नहीं रुक रहा अवैध कालोनियों का खेल
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हरिद्वार। नया मास्टर प्लान लागू होने के बाद भी हरिद्वार विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र में कृषि भूमियों पर अवैध आवासीय कालोनियों का काटने का सिलसिला रोक नहीं पा रहा है। भू-माफिया और कालोनाइजर भूउपयोग बदलवाए बिना ही कृषि भूमि को बंजर कर रहे हैं। बिना ले आउट पास कराए भू-माफियाओं ने 70 से अधिक नई कालोनियां काट दी हैं। जबकि हविप्रा के पास लगभग 50 अवैध कालोनियों की सूची पहले से उपलब्ध है। बिना किसी नियम, कानून के अवैध रूप से काटी गई कालोनियों में सड़क बना दी गई हैं और लोगों को आकर्षित करने के लिए बिजली के पोल खड़े कर दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों के नगर निगम में सम्मिलित किए जाने की पूरी संभावना हैं उन क्षेत्रों में अधिक आग लगी है। आसपास के भू-माफिया अपने-अपने क्षेत्रों को नगर निगम में सम्मिलित कराने की जनता से मांग भी उठवाने लगे हैं। पिछले दिनों जमालपुर कलां में इसको लेकर बड़ी पंचायत तक हो चुकी है। नगर निगम में आने से अवैध रूप से काटी गई कालोनी में भी प्लाट का रेट कई गुना बढ़ जाएगा।यहां है बुरा हालबहादराबाद से धनौरी रोड पर 75 बीघा में चार कालोनियां और शिव गंगा विहार कालोनी में 50 से अधिक दुकानों की प्लाटिंग शामिल हैं। बहादराबाद से दिल्ली मार्ग पर 10 बीघा में गोकुल विहार कालोनी, रानीपुर झाल में अवैध कालोनियों बाढ़ ही आ गई है। 40 बीघा में शक्ति विहार, 30 बीघा में वसुंधरा एन्क्लेव। इसके साथ 30 बीघा, 12 बीघा और 23 बीघा की तीन और कालोनियां काटी गई हैं। इब्राहिमपुर रोड पर 75 बीघा में एक और 22-22 बीघा में दो कालोनी काट दी गई हैं। सराय रोड पर 100 बीघा से अधिक की तीन कालोनी काट दी गईं हैं। सड़क और बिजली के पोल खड़े हो चुके हैं। कहां क्या है हाल लक्सर रोड पर 300 बीघा में वाईपीएस, शिव विहार, शीतला मां नगर, भागीरथी विहार, माया विहार, विकास कालोनी विकसित की जा रही हैं। इनमें सड़क बनाकर बिजली के पोल खड़े कर दिए गए हैं। जमालपुर गांव की ओर तो अवैध कालोनियों से पट गया है। 300 बीघा से अधिक कृषि भूमि में कालोनी कट चुकी हैं। इनमें उमा विहार, दो कस्तूरी इंकलेव, पांच रेलवे लाइन के किनारे, रुद्र विहार, बालाजी इंकलेव, जियापोता क्षेत्र तक अवैध कालोनी काट चुकी हैं।हविप्रा की नई सूची में सिडकुल क्षेत्र में लगभग 300 बीघा भूमि में 8 और कालोनियां कट चुकी हैं। जिनमें सड़क निर्माण, समतलीकरण व विद्युत पोल लगाने का काम हो चुका है। दो जुलाई को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, अधिशासी अभियंता जल संस्थान और जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को भेजे पत्र के साथ 77 नई अवैध कालोनियों की सूची भेजी गई है। अपने पत्र में संबंधित अधिकारियों को अवैध रूप से काटी गई कालोनियों में बिजली और पानी का कनेक्शन न दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने लीड बैंक अधिकारी से हविप्रा से स्वीकृत लेआउट प्लान के बिना ऐसी कालोनियों में आवासीय ऋण नहीं दिए जाने का अनुरोध किया है। गिरधारी सिंह रावत, सचिव, एचडीए कैसा लगा
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