मोदी सरकार ने किया साफ नहीं होगा कोई बिजली बिल माफ़ - Under the Prime Minister Electricity Scheme govt will not waived off 10 thousand electricity bill | business - News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी
कुछ दिनों से ऐसी खबर चल रही है कि अगर आपका 10 हजार तक का बिल हो गया है तो ये बिल माफ़ कर दिया जाएगा इसके लिए आपको एक रुपए भी नहीं चुकाना होगा.
नई दिल्ली. कुछ दिनों से ऐसी खबर चल रही है कि अगर आपका 10 हजार तक का बिल हो गया है तो ये बिल माफ़ कर दिया जाएगा इसके लिए आपको एक रुपए भी नहीं चुकाना होगा. अगर आप भी इस खबर को देखकर खुश हो गए हैं तो जरा ठहर जाइए. क्योंकि प्रधानमंत्री बिजली (PM Modi) माफी योजना के अंतर्गत 10 हजार तक के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं ये ख़बर झूठी है. केंद्र सरकार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है. पीआईबी की ओर से लगातार झूठी खबरों की जानकारी दी जाती है.
लेकिन अब लागू होगा बिजली के बिल का नया सिस्टम
अब एक ही दिन में बिजली (Electricity) के इस्तेमाल के लिए अलग-अलग रेट से पैसे देने होंगे. सुबह, दोपहर और रात को बिजली की दरें अलग-अलग तय करने का रास्ता साफ हो गया है. CNBC-आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) के प्रस्ताव को PMO से हरी झंडी मिल गई है. इसे दो महीने में लागू करने की प्लानिंग का निर्देश दिया है.
एक ही दिन में बिजली की कई दरें तय की जा सकती हैं. डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सुबह, दोपहर और शाम को बिजली की दरें क्या होंगी, वो तय की जाएंगी.
#PIBFactCheck#FakeNews: प्रधानमंत्री बिजली माफी योजना के अंतर्गत 10 हजार तक के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं|
सही ख़बर: केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है| pic.twitter.com/4eASSUk9xh— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) January 23, 2020
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दरअसल, ऊर्जा मंत्रालय ने TOD यानी टाइम ऑफ डे टैरिफ पर एक प्रस्ताव तैयार किया था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ऊर्जा मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर पीएमओ ने हरी झंडी दे दी है और आगे बढ़ने का निर्देश दिया है.
पावर और रिनुएबल एनर्जी सेक्टर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की एक समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक में इस बात पर फैसला किया गया.
ये सुनिश्चित किया गया सभी सेक्टर के ग्राहकों (इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक) के लिए इस प्रस्ताव को लागू किया जाए. इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय को कहा गया है कि अगले दो महीने के अंदर इसे किस तरह से लागू करना है और इसके लिए राज्यों के साथ सहमति बनाई जाए.
इसके अलावा, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अभी जो टैरिफ है, उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी न हो. सोलर एनर्जी की उपलब्धता ज्यादा होने की वजह से दिन में ग्राहक को इसका फायदा ही हो.
जो राज्य इसको लागू करेंगे, उनको कई तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और जो राज्य इस रिफॉर्म को लागू नहीं करेंगे उनको केंद्र की तरफ से दी जाने वाली सहायता में कटौती की जा सकती है.
First published: January 24, 2020, 3:03 PM IST