greenpeace_license_cancelled |
By: admin	| Last Updated: Friday, 4 September 2015 1:42 AM
नई दिल्ली: गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ग्रीनपीस के खिलाफ ताजा कार्रवाई करते हुए सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण कथित तौर पर देश की आर्थिक प्रगति के खिलाफ कार्य करने के लिए रद्द कर दिया. लेकिन एनजीओ ने कहा कि वह उसके अभियान को ‘‘चुप’’ कराने के इस प्रयास से विचलित नहीं होगा. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए के तहत दि ग्रीनपीस इंडिया का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है.
इस निर्णय का मतलब यह होगा कि एनजीओ विदेश से धनराशि प्राप्त नहीं कर सकेगा जो उसके समग्र संचालन व्यय का करीब 30 प्रतिशत है. ग्रीनपीस इंडिया में करीब 340 लोग कार्यरत हैं.
गृह मंत्रालय का यह निर्णय ग्रीनपीस इंडिया का एफसीआरए के तहत उसका लाइसेंस 180 दिन के लिए निलंबित करने के उसके कदम के पांच महीने बाद आया है. मंत्रालय ने इसके साथ ही यह आरोप लगाते हुए उसके सात बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी थी कि समूह देश की आर्थिक प्रगति और जनता के हितों के खिलाफ काम कर रहा है.
सरकार ने आरोप लगाया था कि एनजीओ ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किये बिना अपना विदेशी दान प्राप्त करने के लिए पांच खाते खोलकर नियमों का उल्लंघन किया.
सरकार ने एफसीआरए के तहत पंजीकरण स्थगित करते हुए यह भी कहा था कि एनजीओ ने अपने विदेशी अंशदानों के बारे में बार बार कम और गलत राशि का उल्लेख किया.
ग्रीनपीस इंडिया ने सरकार की कार्रवाई को ‘‘अभियानों को चुप’’ कराने का प्रयास करार दिया और कहा कि वह इससे विचलित नहीं होगा.
अंतरिम सह-कार्यकारी निदेशक, ग्रीनपीस इंडिया, वी गोपाल ने कहा कि ग्रीनपीस इंडिया अपना अभियान बिना विचलित हुए जारी रखेगा और वास्वव में वह नागरिक अधिकारों पर कार्रवाई को रेखांकित करने के लिए एक ‘‘नया रचनात्मक अभियान’’ शुरू कर रहा है.
गोपाल ने कहा, ‘‘हमारा एफसीआरए पंजीकरण रद्द होना समुदाय के असहमति के अधिकार के खिलाफ कठोर हमला है. यह अधिक स्थायी भविष्य और जनप्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए अभियानों को चुप करने का एक और प्रयास है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘विदेशी वित्तपोषण से हमें वंचित करना हमें हमारे काम को बंद करने को बाध्य करने का एक हताशा भरा प्रयास हो सकता है लेकिन संभवत: गृह मंत्रालय ने बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को ध्यान में नहीं रखा जिन्होंने सरकार की कार्रवाई के बावजूद हमें काम करना जारी रखने में मदद की है.’’ ग्रीनपीस अधिकारी ने कहा, ‘‘चूंकि अधिकतर वित्तपोषण भारतीय नागरिकों से आता है, हमारा अधिकतर कार्य वास्तव में जारी रह सकता है.’’
Web Title: greenpeace_license_cancelled
First Published: Friday, 4 September 2015 1:42 AM