स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी मुनाफे को बढ़ावा | Economic and Political Weekly
Home » Journal » Vol. 53, Issue No. 6, 10 Feb, 2018 » स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी मुनाफे को बढ़ावा
स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी मुनाफे को बढ़ावा
स्वास्थ्य के अधिकार की मांग के बदले में स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है. अधिकारियों के स्तर पर यह सोचा गया कि स्वास्थ्य की गारंटी का काम अस्पताल में भर्ती होने पर बीमा कवर देकर किया जा सकता है. भारत में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर काफी कम पैसा खर्च किया जा रहा है और इससे इसकी हालत खराब हो गई है. वित्त मंत्री ने इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र पर खास ध्यान देने की बात कही. ‘आयुष्मान भारत’ को लेकर जो बड़े दावे उन्होंने किए उसके मुकाबले में स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटन नहीं मिला. बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 54,600 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. पिछले साल 53,294 करोड़ आवंटित किए गए थे. अगर महंगाई के प्रभाव की गणना करें तो वास्तविकता यह है कि इस साल स्वास्थ्य बजट में कटौती कर दी गई. इतने पैसे में केंद्र की जीडीपी का कम से कम एक फीसदी और राज्यों की जीडीपी का डेढ़ फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा. किसी भी देश में अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ये न्यूनतम खर्च है. इसे कई समितियों ने बार-बार दोहराया है. इसका जिक्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी है.
सरकार बीमा आधारित व्यवस्था पर जोर देती दिख रही है. इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी हो रही है. इससे बीमा कंपनियों को कितना फायदा होने वाला है इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट के बाद स्वास्थ्य बीमा देने वाली कंपनियों के शेयर के भाव लगातार बढ़े. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा की विकास दर दोहरे अंकों में रहने वाली है. सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में न तो बुनियादी ढांचा ठीक है और न ही पर्याप्त संख्या में डाॅक्टर और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं. ऐसे में गरीबों के पास भी निजी अस्पतालों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. निजी अस्पतालों में सेवा की जगह सिर्फ मुनाफे पर जोर होता है. प्रस्ताविक स्वास्थ्य बीमा योजना से यह चीज और बढ़ेगी.