बिजनेस स्टैंडर्ड - भू-अधिग्रहण कराइए सरकार से इनाम पाइए
Sunday, February 23, 2020 07:59 AM English | हिंदी
भू-अधिग्रहण कराइए सरकार से इनाम पाइए
मेघा मनचंदा और ज्योति मुकुल / नई दिल्ली 11 05, 2017
सड़क निर्माण होगा आसान
► अधिग्रहण प्रक्रिया में मदद करने वाले राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन
► अधिग्रहण सपोर्ट अधिकारी के तौर पर होगी नियुक्ति
► तय समय से पहले अधिग्रहण पर मिलेगा ज्यादा प्रोत्साहन
सड़क निर्माण में तेजी लाने के मकसद से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों की मदद से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाने की योजना तैयार की है। जमीन अधिग्रहण में मदद करने वाले राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों को एनएचएआई की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है।
इस साल 30 सितंबर तक एनएचएआई ने 3,500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है और उसके एवज में 8,900 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। देश में सड़क निर्माण की राह में भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना अधिनियम के ग्रामीण इलाके में जमीन अधिग्रहण पर बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी इलाकों में दोगुना मुआवजा देने का प्रावधान है।
एनएचएआई के चेयरमैन दीपक कुमार के अनुसार नए कानून के तहत अच्छा मुआवजा मिलने से जमीन अधिग्रहण अब बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि इस प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि , यह तय करना बहुत मुश्किल है कि राजमार्ग के लिए किस जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ साक्षात्कार में कुमार ने कहा था, 'राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी जो सेवा अवधि के दौरान जमीन अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, उनकी मदद से प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है और इससे सड़क निर्माण में तेजी आ सकती है।'
इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत जमीन से संबंधित मसलों की निगरानी के लिए अनुबंध पर जमीन अधिग्रहण सपोर्ट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अधिग्रहण की प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत की जाती है जबकि मुआवजे का निर्धारण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापना अधिनियम के तहत किया जाता है। सपोर्ट अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 'सक्षम प्राधिकरण' के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना होगा और एनएचएआई की जरूरतों के मुताबिक मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना होगा। इन अधिकारियों का मिलने वाला प्रोत्साहन जमीन अधिग्रहण के पूर्व-निर्धारित चरण से जुड़ा होगा। उदाहरण के लिए अगर जमीन अधिग्रहण के लिए निर्धारित अवधि 6 माह है और सेवानिवृत्त अधिकारी 6 माह से कम समय में इसे पूरा कर लेते हैं तो उन्हें सेवा अवधि के दौरान मिले अंतिम वेतन और फिलहाल मिल रहे पेंशन के अंतर का चार गुना भुगतान किया जाएगा।
2015-16 में प्राधिकरण ने 9,285 हेक्टेयर जमीन क अधिग्रहण किया था, जिसके लिए 21,700 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी तरह 2016-17 में 7,490 हेक्टेयर जमीन के लिए 17,800 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।जमीन अधिग्रहण में आमतौर पर एक साल या इससे अधिक का वक्त लग जाता है, ऐसे में अगर इस साल 28 जुलाई से लागू प्रोत्साहन योजना से अधिग्रहण की प्रक्रिया 8 से 9 महीने में पूरी होती है तो परियोजना जल्द पूरी हो सकती है।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2016 में निजी सहमति के आधार पर जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह नियम ऐसे मामले में लागू होता है जहां परियोजना के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता हो।
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