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बजट 2019: इस बार अंतरिम बजट, जानिए अंतरिम और पूर्ण बजट में अंतर (Budget 2019: The interim budget this time, know the gap between the interim and the full budget)
Ministry of Finance has announced that for the year 2019-20, the government will present an interim budget instead of full budget. In the event of the introduction of the interim budget, after the formation of a new government, a supplementary budget for the remaining financial year will be presented in July.
Piyush Goyal has been given additional charge of finance ministry shortly after Arun Jaitley’s disorder. Hence it is expected that Piyush Goyal will present the budget. The budget session of Parliament will start from 31st January, 2019 and will run till 13th February 2019.
अंतरिम बजट क्या होता है? (What is the interim budget?)
(1). The Interim Budget is a type of financial system in the electoral year, under which formalities for arranging government expenditure are met until the government is formed.
(2). The time taken for the formation of a new government, the interim budget for that period is presented in Parliament.
(3). No budget is made in this budget, in which there are policy decisions for which Parliament has to get approval or amendment in law.
(4). The tradition of an interim budget is that there is no change in the direct tax in which income tax is included.
(5). Even lesser changes are made in direct taxes. If the government wants to cheaper anything then it can provide some relief in the import, excise or service tax.
(6). As always, every government has its own fiscal plans and it allocates funds accordingly.
(1).अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत सरकार बनने तक सरकारी खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता पूरी की जाती है.
(2).नई सरकार बनाने के लिए जो समय होता है, उस अवधि के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाता है.
(3).इस बजट में कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता है जिसमें ऐसे नीतिगत फैसले हों जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में संशोधन की जरूरत हो.
(4).अंतरिम बजट की परंपरा है कि इसमें डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स शामिल है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है.
(5).अप्रत्यक्ष करों में भी कम बदलाव किया जाता है. सरकार यदि कोई चीज सस्ती करनी चाहे तो वह इंपोर्ट, एक्साइज या सर्विस टैक्स में थोड़ी राहत दे सकती है.
(6).आम तौर पर हर सरकार की अपनी राजकोषीय योजनाएं होती हैं और वह उसी के मुताबिक धन का आवंटन करती हैं.
अंतरिम बजट और लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) में अंतर (Difference in Interim Budget and Accounting (Vote On Account))
(1). When the central government asks for permission for necessary expenses from Parliament for a few months instead of the full fiscal year, it can offer vote-on-account or vote-giving instead of the interim budget.
(2) .Entire Budget and Vote On Account Both are for a few months but there is a difference in the way both of them present.
(3). In the interim budget, the central government gives details of the expenditure besides the expenditure, while in the accounting only demands approval from Parliament for expenditure.
(1).केंद्र सरकार जब पूरे वित्त वर्ष की बजाय कुछ महीनों के लिए संसद से आवश्यक खर्चों के लिए अनुमति मांगती है तो वह अंतरिम बजट की बजाय वोट ऑन अकाउंट अथवा लेखानुदान पेश कर सकती है|
(2).अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कुछ ही महीनों के लिए होते हैं लेकिन दोनों के पेश करने के तरीके में अंतर होता है|
(3).अंतरिम बजट में केंद्र सरकार खर्च के अलावा राजस्व का भी ब्यौरा देती है जबकि लेखानुदान में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है|