Application for post of assistant engineer,(E&M&CIVIL)/JUNIOR ENGINEER/TRAINEE
उत्तरकाशी। उत्तराखंड के पांचवें धाम सेम नागराजा मंदिर की पहाड़ी पर भूस्खलन सक्रिय होने से मंदिर को खतरा उत्पन्न हो गया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए 350 फुट लम्बी व 50 फुट ऊंची दीवार निर्माण जरूरी है जिसके लिए रामायण प्रसार समिति ने आम जनता से सहयोग की अपील की है।
उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल सेम नागराजा को पांचवें धाम का दर्जा प्राप्त है। यहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। रामायण प्रचार समिति ने वर्ष 2006 में नागद्वार व मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। वर्तमान में सेम नागराजा मंदिर का निर्माण हो चुका है किन्तु अब मंदिर के नीचे पहाड़ी पर भूस्खलन से मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। वास्तुविद केसी कुडियाल ने बताया कि मंदिर को संकट से बचाने का एकमेव तरीका पहाड़ी पर सुरक्षा दीवार का निर्माण है। उन्होंने बताया कि करीब 350 फुट लम्बी व 50 फुट ऊंची दीवार के निर्माण से मंदिर सुरक्षित हो सकता है और दीवार के निर्माण पर करीब 18 लाख रुपए खर्च होंगे। रामायण प्रचार समिति ने सुरक्षा दीवार निर्माण का संकल्प लेते हुए भक्तों से दान देकर मंदिर को सुरक्षित करने की अपील की है। दूसरी ओर संवेदना समूह ने प्रकटा सेम के अतिरिक्त अन्य सात सेमों पर छोटे-छोटे मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया है। समूह के जय प्रकाश राणा, सुरेन्द्र पुरी, संतोष, कपिल पंकज समेत अन्य ने बताया कि यह कार्य श्रमदान से होगा।
Feb 26, 02:03 am
रुद्रप्रयाग। जिले में रुद्रप्रयाग व जखोली क्षेत्रांतर्गत अब तक बाघ के हमलों में मारे गए लोगो के आश्रित और घायल हुए अधिकतर पीड़ित मुआवजे की बांट जोह रहे हैं। मुआवजे के लिए विभाग के चक्कर काटकर इन पीड़ितों की हिम्मत जबाव देने लगी है।
तहसील रुद्रप्रयाग व जखोली के अंतर्गत विगत कई वर्षो से जिले में बाघ का आतंक अत्यधिक देखने को मिल रहा है। दर्जनों लोग नरभक्षी बाघ के शिकार बन चुके हैं, तथा कई जानलेवा हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं। पीड़ित वन विभाग के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वर्ष 2007 सितंबर माह में तहसील जखोली के अंतर्गत कुन्याल गांव निवासी गोविंद सिंह की पुत्री ऊर्जा को गुलदार ने निवाला बना लिया था, इसी वर्ष जुलाई माह में तहसील के अंतर्गत ही चौंरा निवासी जर्नादन प्रसाद के पुत्र सोनू को भी बाघ ने अपना शिकार बनाया, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। वहीं जिले के ग्राम सभा चामक की रेखा, सिरई की सोनम, जखोली अनिल सिंह, सिलगढं क्षेत्र अरविंद सिंह व कलम सिंह भी गुलदार के हमले में बुरी तरह घायल हुए इनको भी वन विभाग से मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिला। जिससे चलते पीड़ितों में भारी रोष व्याप्त है। उनका आरोप है कि कई बार विभागीय कार्यालय में मुआवजे को लेकर चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हमेशा खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। वहीं इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी सुरेन्द्र मेहरा का कहना है कि पूर्व में अवमुक्त मुआवजे की राशि ढाई लाख रुपये वितरित की जा चुकी है। अन्य प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए शासन से दस लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।
Feb 26, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)। स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलित राजकीय महाविद्यालयों के विजीटिंग और संविदा शिक्षकों की देहरादून में हुई गिरफ्तारी के विरोध में आइसा ने सरकार का पुतला जलाया।
बुधवार सायं गोला पार्क में राज्य सरकार का पुतला फूंकने के बाद आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय सरकार उन्हें जेल भेज रही है। इस तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब छात्र और नौजवान देंगे। विजीटिंग शिक्षकों को तत्काल बिना शर्त रिहा करने की मांग करते उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करे अन्यथा प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। भाकपा माले के गढ़वाल मंडल प्रभारी कामरेड कैलाश पांडे ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस कुशासन के जवाब में यह सरकार बेरोजगारों और कर्मचारियों का दमन कर रही है। पुतला फूंकने वालों में जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय पार्षद मदनमोहन चमोली, विवेक चौहान, वर्गीश बमोला, सुनील रावत, सुरेन्द्रपाल सिंह, हेमंत बहुगुणा, सचिन कोहली, राहुल मेहता, किशन रौथाण आदि शामिल थे।
Feb 6, चम्बा(टिहरी गढ़वाल)। लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी सूचना के अधिकार का मखौल उड़ाने से बाज नहीï आ रहे हैï। स्थिति यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी)आरएस टोलिया के आदेशोï को भी ताक मेï रखा जा रहा है। आयुक्त ने सूचना के अधिकार के तहत जड़धार गांव कलस्टर योजना की जांच के आदेश दिए थे, जिस पर लघु सिंचाई विभाग के अभियंता ने जांच के आदेशोï की अनदेखी कर उसे ठंडे बस्ते मेï डाल दिया।
गौरतलब है कि चम्बा प्रखंड के अंतर्गत जड़धार गांव कलस्टर सिंचाई योजना मेï धांधली होने पर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता विजय जड़धारी ने लघु सिंचाई विभाग से सूचना के अधिकार के तहत दिसम्बर 2007 मेï कई बिंदुओï पर जानकारी मांगी थी। जिस पर विभाग ने साल भर तक कोई सूचना नही दी। प्रार्थी ने जनवरी 2008 मेï अपीलीय अधिकारी को सूचना देने के लिए आवेदन किया। अपीलीय अधिकारी ने भी संज्ञान न लेते हुए कोई कार्रवाई नहीï की। इसके बाद उन्होïने ने सूचना आयोग मेï अपील की, जिसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त आरएस टोलिया ने सूचना को गंभीरता से लेते संबंधित अधिकारियोï को फटकार लगाई। अपने आदेश मेï आयुक्त ने लिखा कि अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई वृत्त पौड़ी दो सप्ताह के अंदर मामले की जांच कर ग्राम पंचायत मेï जन सुनवाई कर उन्हेï प्रगति से अवगत कराए। साथ ही अन्य ग्रामीणोï की योजनाओï से संबंधित समस्याओï का निराकरण भी मौके पर करेï। लेकिन विभागीय अधिकारी ने एक माह का समय बीत जाने पर इस बाबत कोई कार्रवाई नहीï की है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय जड़धारी का कहना है कि आयुक्त के निर्देश पर विभाग ने जो सूचना उपलब्ध कराई थी उसमेï फर्जी भुगतान का मामला प्रकाश मेï आया है। उन्होïने मुख्य आयुक्त पुन: कार्रवाई की मांग की है।
Feb 26, नई टिहरी गढ़वाल। नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिए 5 मार्च से पालीथिन का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। अगर कोई पालीथिन का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
पालीथिन उन्मूलन को लेकर पालिका अध्यक्ष के आवास पर आयोजित बैठक में व्यापारी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने पालीथिन को रोकने के लिए चर्चा की। पालिका अध्यक्ष राकेश सेमवाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि नगर में 5 मार्च से पालीथिन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। पालिका, प्रशासन व व्यापारियों की संयुक्त टीम नगर में दुकानदारों व जनता से पालीथिन का प्रयोग न करने की अपील करेगी। इसके बाद भी यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति पालीथिन को प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए जुर्माना पांच सौ से लेकर एक हजार व ग्राहकों के लिए एक सौ से लेकर एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भगत सिंह चौहान व बौराड़ी के अमरीश पाल ने अभियान में पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात कही। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल अतीक, महामंत्री विजय कठैत, सूर्यमणी उनियाल, ढुगीधार चौकी इंर्चाज एसपी शर्मा आदि उपस्थित थे।
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देहरादून, हैदराबाद, चंड़ीगढ़ जैसे महानगरों की तर्ज पर अगले कुछ माह में राजधानी की सड़कों पर भी लग्जरी सिटी बसें दौड़ती दिखेंगी। नगर निगम, परिवहन निगम और एमडीडीए की साझा योजना के तहत केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति दे दी है। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत स्वीकृत इस योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके तहत 30 जून तक बसों की खरीद की जानी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तीन-चार माह में ये बसें सड़कों पर आ जाएंगी। शहर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आ गई है। शहर में सफर के लिए आरामदायक बस सुविधा मुहैया कराने के लिए नगर निगम ने लग्जरी सिटी बस की योजना बनाई थी, जिसे गुरुवार को अमलीजामा पहना दिया गया। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत प्रदेश के लिए भेजे गए 194 सिटी बसों के प्रस्ताव के सापेक्ष 145 बसों को स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत राजधानी के लिए 60, हरिद्वार के 60 और नैनीताल के लिए 25 बसों को स्वीकृति मिली है। इनमें 70 बसें सेमी लोअर फ्लोर और 75 मिनी बसें होंगी। राजधानी के लिए स्वीकृत बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए परिवहन सचिव उमाकांत पंवार, परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक रमेश अग्रवाल और उप महाप्रबंधक और नगर निगम व एमडीडीए के अधिकारी दिल्ली गए हुए थे। मेयर विनोद चमोली ने बताया कि राजधानी के लिए भेजे गए 70 बसों के प्रस्ताव के सापेक्ष 60 बसों को स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, परिवहन निगम व नगर निगम के प्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित की गई है। श्री चमोली ने बताया कि बसों का संचालन नगर निगम के हाथ में रहेगा, जबकि एमडीडीए व परिवहन निगम सहयोग देंगे। बसों के संचालन के लिए शहर और इससे सटे इलाकों में रूट तय किए जाने हैं। इस विषय पर कमिश्नर व सचिव परिवहन उमाकांत पंवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक अगले एक दो दिन में होनी संभावित है। आचार संहिता किसी भी वक्त लग जाने की आशंका के चलते इस योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बसों की खरीद हर हाल में 30 जून से पहले की जानी है।
देहरादूनशिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि बीटीसी में प्रशिक्षण और विशिष्ट बीटीसी तथा एलटी में नियुक्ति प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू कर दी गई है। इस जवाब से असंतुष्ट कांग्रेसी सदस्यों वेल में नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक केदार सिंह रावत ने नियम 58 के तहत बीटीसी प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया। बहस को आगे बढ़ाते हुए प्रीतम सिंह ने डीपीएड और बीएड प्रशिक्षितों द्वारा प्रदेश भर में किए जा रहे आंदोलन का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सीएम के सामने जहां-जहां भी मांग रखी, सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि 18 फरवरी को बीटीसी प्रशिक्षण और विशिष्ट बीटीसी तथा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एलटी में 2916 पद रिक्त हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। बाकी पदों पर सीधे नियुक्ति होगी। इसी तरह विशिष्ट बीटीसी में भी नियुक्ति होगी। इस उत्तर से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक वेल पर आकर नारेबाजी करने लगे। इससे पहले नियम 58 में ही मसूरी के विधायक जोत सिंह गुनसोला ने मसूरी में लगातार बढ़ती जा रही आपराधिक घटनाओं का खुलासा न होने का सवाल उठाया।
देहरादून: सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े ऐसे 46 आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का निर्णय किया है, जो 1994 में सीबीआई के मुकदमों व जांच की जद में आए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में बताया कि वर्ष 1994 में राज्य आंदोलन के दौरान सीबीआई द्वारा उत्तराखंड में छह मुकदमें दायर किए, जिसमें तीन मसूरी, दो टिहरी गढ़वाल व एक डालनवाला(देहरादून) क्षेत्र का था। इनमें कुल आरोपित आंदोलकारी 46 थे। सरकार इन आंदोलनकारियों को सम्मानित करने जा रही है। सम्मान के लिए आंदोलनकारियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। ऐसे आंदोलनकारी, जिन पर सीबीआई ने मुकदमा दायर कर जेल भेजा और उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी दायर हुए। वर्ष 2004 तक इन पर मुकदमा चलता रहा। इस श्रेणी के 22 आंदोलनकारियों को सरकार एक-एक लाख देकर सम्मानित करेगी। दूसरी श्रेणी में ऐसे आंदोलनकारी हैं, जिन पर सीबीआई ने 1994 में मुकदमा दायर किया पर आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन आदेश लिया। ये आंदोलनकारी जेल नहीं गए और इन पर 2004 तक मुकदमा चलता रहा। इस श्रेणी के सात आंदोलनकारियों को सरकार 75-75 हजार देकर सम्मानित करेगी। तीसरी श्रेणी में ऐसे आंदोलनकारी हैं, जिनके विरुद्ध 1994 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई पर आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ। अन्वेषण के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। इस श्रेणी के 17 आंदोलनकारियों को पचास-पचास हजार दिए जाएंगे।
27.2.9-
देहरादून, : शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने सदन को बताया कि योग शिक्षकों के लिए पद सृजन की आवश्यकता नहीं है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है। कार्यस्थगन में सूचना की ग्राह्यता पर कांग्रेस के बलवीर सिंह नेगी ने कहा कि योग विषय को अनिवार्य किया गया है। योग शिक्षक आंदोलन की राह पर हैं। इस गंभीर मुद्दे की अनदेखी गलत है। सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर योग व स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। इस विषय में आंतरिक मूल्यांकन होता है। लिखित विषय के रूप में इसे मान्यता नहीं है। इसमें पद सृजन की आवश्यकता नहीं है और न ही इस पर विचार किया जा रहा है। इस पर अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य कर दिया। बसपा के मो.शहजाद ने हरिद्वार में भूमिहीनों को आवंटित पट्टों का मुद्दा उठाया। ग्राह्यता पर श्री शहजाद ने कहा कि 35 वर्षो से पट्टे में मिली जमीन पर खेती करने वालों को भूमिधरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। वर्तमान में इन लोगों के पट्टों को निरस्त किया जा रहा है, जिससे कई लोग सड़कों पर आ गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि यूपी जमींदारी नियमावली में प्रतिबंध है कि पांच वर्ष से अधिक समय के लिए पट्टा नहीं दिया जाएगा। इसके तहत ही कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 1255 वाद राजस्व न्यायालय में लंबित हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य कर दिया। कांग्रेस के करण मेहरा ने रानीखेत के एक मामले में सूचना की ग्राह्यता पर कहा कि एक ताइक्वांडों कोच ने स्कूल के अध्यापक व तीन लोगों से मारपीट की। इस मामले में पुलिस अधीक्षक व कोतवाल की भूमिका एक पक्षीय रही। पुलिस ने उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जो न्याय मांगने कोतवाली में गए थे। ऐसे में इन लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि कोच ने कार से कैमरा चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में कुछ लोग इस कैमरे को एक दुकान में ठीक कराने ले गए। इसकी सूचना कोच को मिली और मौके पर ही दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मामले की गंभीरता देखते हुए इसे सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया। पक्ष आने के बाद सूचना को आग्राह्य कर दिया गया।
,डीडीहाट (पिथौरागढ़): गुरुवार को बारात लेकर लौट रही एक जीप के खाई में गिर जाने से चार बारातियों की मौत हो गयी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुवार को देवलथल से एक बारात उड़मा गांव गई हुई थी। शादी के बाद बारातियों को लेकर लौट रही एक कमाण्डर जीप ओगला-भागीचौरा मोटर मार्ग में गनाई नामक स्थान पर गहरी खाई में जा गिरी। जिससे जीप चालक कुण्डल सिंह बोरा(42), प्रकाश सिंह उर्फ मंजनू (28), की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि प्रदीप चंद (35), उपजिलाधिकारी डीडीहाट का चालक भुवन भट्ट, पेशकार त्रिभुवन जोशी गंभीर रूप से घायल हो गये, लेकिन प्रदीप चंद ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उपचार के दौरान त्रिभुवन जोशी की भी मौत हो गयी।
गढ़वाली गीतों पर थिरके छात्र-छात्राएं
देहरादून: डीबीएस छात्र संघ समारोह के दूसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोक गायक मंगलेश डंगवाल एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। पंडाल में उपस्थित छात्र-छात्राएं मंगलेश के गीतों पर जमकर थिरके। उन्होंने लबरा छोरी रुमा झुमा झुम, सिल्की बांद, मोहना तू तो बसी म्यारा दिल मा आदि गीतों की प्रस्तुति दी। समारोह में मुख्य अतिथि मेयर विनोद चमोली ने छात्र-छात्राओं से लगन से पढ़ाई कर अपने अभिभावकों का नाम रोशन करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कालेज को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शंकर चंद रमोला ने छात्र संघ समारोह के आयोजन पर छात्र संघ को बधाई दी। छात्र संघ की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। समारोह में छात्र संघ अध्यक्ष संकेत नौटियाल, महासचिव संदीप चमोली, छात्र नेता अजय चौधरी, जसविंदर पॉल, मनीष चौधरी, अवधेश तिवारी आदि उपस्थित थे।
देहरादून, दून में आशियाना बनाना अब आसान नहीं, खासतौर से मध्यम वर्ग के लिए। प्लाट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका फ्रंट 25 फुट से कम न हो अन्यथा आपके आशियाने का सपना धरा का धरा रह सकता है। यही नहीं, दो फ्रंट वाले प्लाटधारकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में इस तरह के एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं, जिनमें छोटे प्लाट धारकों के भवन निर्माण का सपना साकार नहीं हो पा रहा। दून में जमीन की आसमान छूती कीमतें जगजाहिर हैं। हालात ये हैं कि राजधानी के कई इलाकों में प्रापर्टी के दाम इतने ज्यादा हैं कि एक आम-आदमी छोटा सा प्लाट खरीदने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। जैसे तैसे छोटा सा प्लाट खरीद भी ले तो एमडीडीए के नियम-कायदे उसके घर निर्माण की राह में रोड़ा बन रहे हैं। इन परिस्थितियों में कई दफा तो भवन निर्माण का सपना धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है वो है, अवैध निर्माण का लेकिन यहां भी राह आसान नहीं। एक बार आपने भवन निर्माण किया नहीं कि एमडीडीए से नोटिस आने का सिलसिला शुरू हो जाता। नतीजतन या तो आपको निर्माण कार्य रोकना होगा या फिर न चाहते हुए भी गलत तरीकों को अपनाना होगा। एमडीडीए के मानकों के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति का प्लाट आर-थ्री श्रेणी यानि न्यून घनत्व में है तो उसका फ्रंट एरिया कम से कम 25 फुट होना चाहिए। एमडीडीए का यही मानक छोटे प्लाट धारकों के लिए गले की फांस साबित हो रहा है। स्थिति ये है कि जिन लोगों के प्लाट का फ्रंट एरिया 25 फुट से कम है, एमडीडीए ऐसे नक्शों को पास नहीं कर रहा। वहीं, दो फ्रंट वाले छोटे प्लाट धारकों की समस्या भी इससे मिलती जुलती है। मानक के अनुरूप कार्य करने पर प्लाट में इतना भू-भाग नहीं बचता कि आवश्यकता के अनुरूप निर्माण हो। गौरतलब है कि दो फ्रंट वाले प्लाटों की कीमत एक फ्रंट वाले की तुलना में अधिक होती है। भू माफिया इससे बखूबी वाकिफ हैं और इसी का फायदा उठाकर प्लाटों की कीमत बढ़ा दी जाती है।
देहरादून, : सरकार ने सदन में दो विधेयक पेश कर पूर्व सैनिकों व विकलांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है, जबकि डीटीएच प्रसारण सेवा को कर की परिधि में लाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में उत्तराखंड(उत्तराखंड लोक सेवा(शारीरिक विकलांग, स्वंतत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित व पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 संशोधन विधेयक तथा उत्तराखंड(उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम 1979 संशोधन विधेयक पेश किए। पहले विधेयक से उत्तराखंड की लोक सेवाओं में पूर्व सैनिकों व विकलांगों को क्षैतिज आरक्षण का समुचित लाभ मिलेगा। वर्तमान में यह लाभ राज्य के अधिवासियों को नहीं मिल रहा है। डीटीएच प्रसारण सेवा को करारोपण की परिधि में लाए जा रहा है। इससे राज्य को डीटीएच सेवा से आमोद कर के रूप में राजस्व नहीं मिल रहा है। इससे राजस्व के रूप में करीब एक करोड़ वार्षिक मिलने की संभावना है। इधर, मुख्यमंत्री की ओर से पतंजलि विवि, हिमगिरि विवि, पेट्रोलियम व ऊर्जा अध्ययन विवि, देव संस्कृति विवि और इक्फाई विवि अधिनियमों में संशोधन विधेयक सदन के पटल पर पेश किए गए।
नैनीताल: पुलिस कांस्टेबल से दरोगा हेतु विभागीय पदोन्नति परीक्षा के मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रति शपथ दायर कर दिया गया है। प्रति शपथ पत्र में कहा गया है कि सरकार नए सिरे से पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने जा रही है। इस आधार पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा को चुनौती देने वाली कई अभ्यर्थियों की याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। ज्ञात हो परीक्षा में शामिल हुए कई कांस्टेबलों ने दरोगा पद पर पदोन्नति के लिए हुई लिखित परीक्षा को हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को सरकार ने प्रति शपथ पत्र के माध्यम से एकलपीठ को अवगत कराया कि विभाग द्वारा अब पदोन्नति की सारी प्रक्रिया नये सिरे से आयोजित की जा रही है। कोर्ट ने उक्त प्रतिशपथ पत्र के आधार पर याचिका को निस्तारित कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई।
नैनीताल: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उत्तरकाशी जिले की लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना का कार्य स्थगित करने के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। रूरल लिटिगेशन एंड इनटाइटिलमेंट सेंटर देहरादून द्वारा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 19 सितंबर 08 को एक आदेश जारी करते हुए उत्तरकाशी जिले की लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना का कार्य स्थगित करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। याची के अधिवक्ता ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय के उक्त आदेश जनहित की दृष्टि से बिल्कुल गलत हैं। चूंकि इस परियोजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का करोड़ों रुपया पहले ही खर्च हो चुका है, इसलिए परियोजना पर रोक लगाने से शासकीय धन की हानि होगी। न्यायमूर्ति पीसी पंत एवं न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद 19 सितंबर 08 को जारी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। खंडपीठ ने विपक्षी केन्द्र सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विधायकों में सूचनाएं मंजूर कराने के लिए जबरदस्त होड़ रहती है लेकिन सदन में कम ही सदस्यों के चेहरे पर इसके मंजूर होने के चलते दिखने वाली चमक रोशन होती है।सूचनाएं न लग पाने की सूरत में वे पत्रकारों को इसकी प्रति सौंप कर खुद को तसल्ली देते हैं। आज भी कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला की मसूरी की कानून व्यवस्था, कांग्रेस के ही मनोज तिवारी की कर्मचारी और शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की की सिफारिशों का लाभ न मिलने, रंजीत रावत, गोविंद कुंजवाल, करन महरा और तिवारी की विधानसभा क्षेत्रों में शिलान्यास और लोकार्पण में उन्हें न बुलाए जाने की सूचनाएं खास नियमों में शामिल कराने की कोशिश नाकाम रही।
अल्मोड़ा के रानीखेत शहर में संभ्रांत लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने के बाबत करन महरा की नियम-३१० में सूचना मंजूर होने की मांग भी ठुकरा दी गई। नेता विरोधी दल डा. हरक सिंह रावत ने एनटीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित करने, बसपा के नारायण पाल, सुरेंद्र राकेश, प्रेमानंद महाजन के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में विधायकों को न बुलाने, दिनेश पुर (ऊधम सिंह नगर) में एलपीजी गैस वितरण की व्यवस्था न होने पर महाजन की सूचना भी स्वीकार नहीं हुई।
कुछ विधायक इन मामलों को बहुत महत्वपूर्ण और अविलंबनीय करार देकर नियम-३१० में चरचा की मांग कर रहे थे। हालांकि, उन्हें मन मसोस कर रहना पड़ा।
२६,२,९जिले में भूंकप के झाटके से लोग रहे दहशत में चमोली जिले में बुधवार सुबह भूंकप के झाटके आने से लोग भयभीत रहे। झाटके महसूस करते ही लोग डरकर अपने घरों एवं कार्यालयों से बाहर निकल आए। जोन पांच में शामिल चमोली जिले में पूर्व में कई बार भूंकपे के बड़े झाटकों को सह चुके लोग एक बार फिर आए झाटकों से भारी दहशत में हैं।गोपेश्वर निवासी गृहणी मीना नेगी के अनुसार वह सुबह रोज की तरह घर पर साफ सफाई कर रही थी कि तभी अचानक टीवी पर रखा गमला जोर से हिलने लगा। जिससे वह कमरे से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। जबकि जाखेश्वर शिक्षण संस्थान के सचिव नदंन सिंह बिष्ट ने बताया कि वह कार्यालय में बैठे थे कि सुबह साढ़े नौ बजे करीब कार्यालय की खिडकियां एवं आलमारियां हिलने लगंी। पहले तो वह कुछ समझा नहीं पाए, लेकिन जैसे ही अहसास हुआ कि यह भूकंप के झाटके हैं, े वह अन्य लोगों के साथ कार्यालय से बाहर की ओर दौड़ पड़े। श्री बिष्ट ने कहा कि बुधवार भूंकप के झाटके ने जिले में पूर्व में आए विनाशकारी भंूकप की यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया है। ऐसे में जिले में वर्ष १९९१ एवं १९९९ की तरह जान-माल के नुकसान की पुरनावृत्ति न हो प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। दूसरी ओर, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उन्हेंभूकंप के झाटकों का अहसास नहीं हुआ।
सरकार की कवायद रंग लाई तो मदरसों में भी संस्कृत के श्लोक गूंजेंगे। इसके अलावा दुनियावी, दीनी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। मदरसों में इन सभी पाठ्यक्रमों के अलावा हिंदी, साइंस, भूगोल, इतिहास विषय की पढ़ाई के साथ ही अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा में भी विद्यार्थियों को पारंगत बनाया जाएगा।योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए उ8ाराखंड मदरसा बोर्ड के गठन की कवायद तेज कर दी गई है। मदरसों में उपल4ध संसाधनों और आवश्यकताओं की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक आरसी पंत बताते हैं कि बोर्ड के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विभाग को सरकार की हरी झांडी का इंतजार है। प्रस्ताव में सभी मदरसों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर खास जोर दिया गया है। पाठ्यक्रमों से संबंधित हर सुविधा मदरसों में उपल4ध होगी। रखरखाव के लिए जहां विशेष प्रावधान किया गया है वहीं यहां तैनात शिक्षकों को भी शासन के मानकों के मुताबिक वेतन देय होगा।
बताते चलें कि राज्य में उ8ाराखंड मदरसा बोर्ड के गठन की लंबे समय से मांग उठाई जाती रही है। सरकारी स्तर पर इस दिशा में प्रयास भी हुए लेकिन तमाम पेंच होने से इसका गठन नहीं किया जा सका। अब नए सिरे से बोर्ड के गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुसलिम समाज का स्तर उठाने और उसे राष्ट्र की मु2य धारा में जोडऩे के उद्देश्य से मदरसों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में बदलाव का फैसला लिया गया है। इधर, मुसलिम एजूकेशन मिशन के सचिव एनके शर्मा बताते हैं कि मदरसा बोर्ड का गठन नहीं होने से बोर्ड परीक्षाएं गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उ8ार प्रदेश द्वारा ही संचालित कराई जाएंगी।
चार माह केलिए मांगे ५२०९ करोड़अनुदान मांगों को सदन के पटल पर र2ाा
बुधवार को सरकार ने अगले वि8ाीय वर्ष के चार माह के लिए ५२०९.४९२१ करोड़ की अनुदान मांगों को सदन केपटल पर रखा। यह अनुदान मांगें अप्रैल से जुलाई माह तक के लिए रखी गई हैं। नए वि8ाीय वर्ष के लिए करीब १४ हजार करोड़ की कुल मांगों का अनुमान है। शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति के लिए सरकार को सबसे अधिक धन की व्यवस्था करनी पड़ रही है।संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने भोजनावकाश के बाद के सत्र में अनुदान मांगों को सदन के पटल पर रखा। लेखानुदान होने के कारण चर्चा की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। हालांकि बसपा की ओर से चर्चा की मांग भी की गई। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत के मुताबिक लोक सभा चुनाव की निकट संभावना को और केंद्र की ओर से भी लेखानुदान आने के कारण प्रदेश में भी लेखानुदान लाया गया है। अनुदान मांगों में सरकार ने राजस्व में कुल ३८४६.७५२२ करोड़ और पूंजी से १३६२.७३९९ करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया है। नए वि8ाीय वर्ष के लिए १४२७४.७०७० करोड़ केबजट का अनुमान लगाया गया है। सदन के पटल पर रखी गई अनुदान मांगों में शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति के लिए सबसे अधिक धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। सरकार को जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, कल्याण योजनाएं, वि8ा, कर, नियोजन, कृषि, ग्रा6य विकास, सिंचाई, अनुसूचित जाति कल्याण आदि विभागों के लिए अलग-अलग १०० करोड़ से अधिक का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है। इसकेसाथ ही नई नजूल नीति को भी प्र2यापित करने के लिए सदन केपटल पर रखा गया है। राज्यपाल केअभिभाषण पर केदार सिंह फोनिया ने धन्यवाद प्रस्ताव सदन में रखा। जोगा राम ट6टा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर बृहस्पतिवार को भी चर्चा होगी।
हाईकोर्ट ने गढ़वाल विवि से तीन सप्ताह में मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववि8ा पोषित बीएड कालेजों की ओर से दायर याचिकाओं को सुनने के बाद गढ़वाल विवि के अधीन होने वाली बीएड काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगा दी।कार्यवाहक मु2य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीसी कांडपाल की एकल पीठ में गढ़वाल विवि से संबद्ध स्ववि8ा पोषित द्रोण सहित सात बीएड कालेजों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि चार फरवरी २००९ को गढ़वाल विवि की ओर से कुछ स्ववि8ा पोषित बीएड कालेजों में अनियमित प्रवेशों तथा उनकी जांच का हवाला देते हुए उन्हें वर्ष २००८-०९ के लिए बीएड कोटा न देने के आदेश दिए गए। साथ ही उनकी मान्यता खत्म करने की संस्तुति शासन से की गई। जबकि कालेजों द्वारा नियमानुसार प्रवेश दिए गए हैं तथा सभी संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में विवि द्वारा दिया गया आदेश गलत है। गढ़वाल विवि की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए इन्हें आधारहीन बताया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय की एकल पीठ ने गढ़वाल विवि के अधीन होने वाली बीएड काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए। मामले में विवि को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए।
जमीन मिले तो होगा हवाई अड्डे का विस्तारभारतीय विमानन प्राधिकरण ने मांगी ३३ एकड़ भूमि, सीएम ने दिलाया सहयोग का भरोसाजौलीग्रांट/देहरादून।
जौलीग्रांट हवाई अड्डे की सूरत बदल रही है। छोटी नहीं, बल्कि अब यहां पर साढ़े सात हजार फीट की लंबी-चौड़ी हवाई पट्टी तैयार हो चुकी है। जौलीग्रांट में टर्मिनल निर्माण कर यात्रियों को भारतीय विमानन प्राधिकरण ने एक बड़ी सहूलियत उपल4ध करा दी है। हवाई अड्डे का विस्तार और किया जाना है। जमीन मिले, तो यह काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने सीएम से ३३ एकड़ जमीन की मांग की है। मु2यमंत्री ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया है।जौलीग्रांट हवाई अड्डे की सूरत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है, केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी इसका जिक्र करने से नहीं चूके। बकौल, पटेल-कुछ साल पहले जब वे दून आए थे, तब छोटी हवाई पट्टी का निर्माण ही चल रहा था। मगर आज तसवीर बदल गई है। इस अड्डे के विस्तार के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। मु2यमंत्री बीसी खंडूरी ने भी राज्य सरकार के प्रयास गिनाए। उन्होंने बताया कि एक रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से ९९ साल की लीज पर जमीन मुहैया कराकर सरकार ने बता दिया है कि जन सुविधाओं के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। हवाई अड्डे की राह में कोई बाधा ना हो, इसलिए सरकार ने ४१ करोड़ रुपये खर्च कर नेशनल हाईवे का रूट ही बदल दिया है। अब जमीन के लिए हर पक्ष से बात कर हल निकाला जाएगा।
इनसेट--समारोह से विपक्षियों का 'बायकॉट'देहरादून। आज के कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद विजय बहुगुणा नहीं आए। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हरीश रावत भी नहीं आए, हालांकि प्राधिकरण के अफसरों का कहना था कि हर जगह गलती से उनका नाम छप गया। उनके आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। यूपीए सरकार में एनसीपी कोटे के मंत्री प्रफुल्ल पटेल की वजह से एनसीपी के प्रदेश प्रभारी को जरूर मंच पर जगह मिल गई।
दिग्गजों ने थपथपाई एक-दूजे की पीठदेहरादून। दोनों परस्पर विरोधी सरकार के दिग्गज थे, मगर आज मौका आने पर एक-दूजे की मु1त कंठ से प्रशंसा में पीछे नहीं रहे। बात हो रही है सीएम खंडूरी और केद्रीय मंत्री पटेल की। खंडूरी ने कहा-पटेल युवा और बेहद ऊर्जावान मंत्री है। जवाब में पटेल बोले-खंडूरी की कार्यशैली उनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए पूरे देश ने देखी है।
बिखरेगा पहाड़ी व्यंजनों का भी जादूजौलीग्रांट/देहरादून। आपने पहाड़ी व्यंजनों को कभी ना कभी चखा जरूर होगा। एक ही घूंट में ताजगी से भर देने वाले बुरांस के जूस की तो याद होगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर देशी-विदेशी मेहमानों को दुनिया भर के व्यंजनों, खाद्य और पेय पदार्थों के बीच उ8ाराखंड के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका भी मिलेगा। एयरपोर्ट अथारिटी की योजना यात्रियों को उ8ाराखंड के पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद चखाने की भी है। इसलिए बहुत जल्द वह नवनिर्मित टर्मिनल में एक स्टाल पहाड़ी व्यंजनों का भी लगवाएगा।
गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने गेस्ट हाउसों में इस तरह की व्यवस्था को लागू कर चुका है। पर्यटन सीजन में यहां आने वाले लोगों को कोदे की रोटी, कोदे की खीर समेत अन्य पहाड़ी व्यंजन गेस्ट हाउसों में चखने को जरूर मिल जाते हैं। एयरपोर्ट अथारिटी इस प्रयोग को यहां पर शुरू करने के प्रति गंभीर है। एयर ट्रेफिक कंट्रोलर रमेश कुमार के अनुसार, इस बात पर सहमति बन गई है कि टर्मिनल में एक स्टाल पहाड़ी व्यंजनों का होगा। जल्द ही यह सबके सामने आ जाएगा।
दो दिवसीय देवाल कौथिग की सांस्कृतिक संध्या मे गढ़वाल एवं कुमाऊं के सांस्कृतिक दलों के कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को देर रात तक थिरकने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में गढ़वाल और कुमाऊं के सैकड़ों दर्शकों ने कार्यक्रम का आनंद लिया।महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित मेले में गढ़वाल- कुमाऊं के हजारों श्रद्धालुओं द्वारा तूनूड़ा और नंदकेशरी के ऐतिहासिक शिव मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है। इससे पहले सुबह के वक्त कलश यात्रा निकाली जाती है। सांस्कृतिक संध्या में हिमालय लोक कला केंद्र अल्मोड़ा, रूपकुंड कला मंच व जागर गायिका बसंती बिष्ट ने दर्शकों का भरपुर मनोरंजन किया।
रूपकुंड कला मंच ने ...दैणा होया खोली को गणेश, व अल्मोड़ा की टीम ने हुड़की बाजा घमाघम... एगे ऋतु बसंत ने दर्शकों को जमकर झाुमाया। कर्णप्रयाग से आए सुरेंद्र कमांडर की कॉमेडी ने देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा। इस मौके पर रूपकुंड महोत्सव के सचिव हीरा सिंह रूपकुंडी, मेला संयोजक डीडी कुनियाल, जिलाध्यक्ष पंचायत सदस्य लक्ष्मण बिष्ट,जेष्ट प्रमुख मोहन राम, लखन रावत, सुरेश कुनियाल, नंदा देवी, गोबिंद सिंह पांगती, पार्वती गडिय़ा,नंदी कुनियाल ,सुरेंद्र बिष्ट मौजूद थे।
शिक्षा विभाग ने कुमाऊं मंडल के विभिन्न इंटर कालेजों में तैनात ६७ अस्थायी प्रधानाचार्यों को उनकी चार साल की संतोषजनक सेवा के बाद स्थायी कर पदोन्नति का तोहफा दिया है।बता दें कि ये सभी प्रधानाचार्य इस समय हाईस्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। उन्हें इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पदों पर अस्थायी रूप से तैनाती दी गई थी। उन्हें वेतनमान हाईस्कूल के प्रधानाचार्य का ही दिया जा रहा था। अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं डा. कुसुम पंत ने बताया कि इन प्रधानाचार्यों की चार वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद विभागीय चयन समिति ने उन्हें स्थायी रूप से प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति दे दी। ९० फीसदी प्रधानाचार्यों को उन्हीं विद्यालयों में तैनाती दी गई। शेष १० फीसदी को उनके वर्तमान तैनाती स्थल के आसपास प्रोन्नति दी गई। इसके तहत अल्मोड़ा जनपद में २६, पिथौरागढ़ में १४, नैनीताल में १३, चंपावत में छह और ऊधमसिंह नगर एवं बागेश्वर में चार-चार प्रधानाचार्यों को पदोन्नत किया गया।
25 feb-हल्द्वानी।
रानीखेत ए1सप्रेस में अपराधों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। चार दिन पूर्व ही दिल्ली से काठगोदाम आ रही रानीखेत ट्रेन में सिविल जज के साथ अभद्रता और दो यात्रियों की साथ लूटपाट की घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मंगलवार को गाजियाबाद से आते व1त पंतनगर विश्वविद्यालय की एक ले1चरर से लूटपाट की घटना से सनसनी फैला दी। लुटेरे ले1चरर का बैग छीन कर चलती ट्रेन से कूद गए। जीआरपी की एसओजी ने लुटेरों का पीछा कर एक लुटेरे को धर दबोचा। लूटा गया बैग पूरे सामान समेत बरामद कर लिया गया है।जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के एसडी कालेज में प्रोफेसर सीएल चौधरी की बेटी निधि चौधरी रानीखेत ए1सप्रेस में अपनी सहेली शालिनी बाजपेई के साथ पंतनगर जा रही थी। पंतनगर यूनिवर्सिटी में ले1चरर निधि की बर्थ एस थ्री कोच में आरक्षित थी। (५०१३ डाउन) रानीखेत ए1सप्रेस मुरादाबाद से जैसे ही आगे बढ़ी कुछ लुटेरे इस कोच में घुस गए। लुटेरे ने निधि के हाथ पर झापट्टा मारकर बैग छीन लिया। बैग में लैपटाप, मोबाइल, एटीएम और अन्य जरूरी कागजात थे। निधि ने फौरन घटना की जानकारी जीआरपी को दी तो रामपुर की जीआरपी को मेमो देकर गाड़ी चेक करने के लिए कहा गया। मुरादाबाद के इंस्पे1टर जीआरपी ने लुटेरों की तलाश में एसओजी को लगाया। तलाशी के दौरान एक लुटेरा धर लिया गया, जिसके पास से बैग भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में लुटेरे ने अपना नाम गगन कुमार बताया। उसके पिता रणजीत रेलवे ट्रेनिंग कालेज चंदौसी में सफाई कर्मचारी हैं। कालेज कैंपस में ही रणजीत का परिवार रहता है। मुरादाबाद एसपी रेलवे राजबहादुर सिंह ने लुटेरे को पकडऩे वाली टीम को एक हजार रुपए का ईनाम दिया है। निधि ने बताया कि इस ट्रेन से हमें हल्दी रोड उतरना था, जहां से पंतनगर के लिए बस पकडऩी थी।
25,2,9-
देहरादून, : राजधानी के बहुचर्चित वैभव अपहरणकांड में अदालत ने दो बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास व जुर्माने की सजा भी सुनाई है। 19 फरवरी 2002 को दून के कांवली स्थित नेशनल रोड निवासी ठेकेदार अनिल गर्ग के 11 वर्षीय बेटे वैभव का शाम को ट्यूशन से लौटते वक्त कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। वैभव उस वक्त छठी का छात्र था। अपहरणकर्ताओं ने फोन पर अनिल से चालीस लाख रुपये फिरौती मांगी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस डोईवाला पहुंची और शुगर मिल में छिपे बदमाशों से मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर वैभव को सकुशल छुड़ा लिया। बदमाशों की शिनाख्त सौरभ सचदेवा निवासी गढ़ी कैंट व बलजीत यादव निवासी ज्वालापुर हरिद्वार के रूप में हुई। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (द्वितीय) एचएस बोनाल की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा-364 (ए) के तहत कठोर आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा-307 आईपीसी के तहत सात-सात साल का कठोर कारावास व तीन-तीन हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा-25 आ‌र्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन साल के कठोर कारावास और एक-एक हजार का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास झेलना पडे़गा। वैभव की गवाही रही अहम अभियोजन के अधिवक्ता व अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक उभान ने बताया कि सुनवाई में कुल 12 गवाह प्रस्तुत किए गए। इनमें सबसे अहम गवाही वैभव की रही। उसने कोर्ट को बताया कि किस तरह से बदमाश उसे हरिद्वार ले गए और जंगल में रखा। आरोपियों को सजा दिलाने में यह गवाही ही आधार बनी। एक बदमाश बनने वाला था दरोगा सूत्रों के मुताबिक अपहरण के मामले में दोषी बलजीत का दिल्ली पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर के लिए चयन हो चुका है। बताया जा रहा है कि जमानत पाने के बाद उसने भर्ती में भाग लिया था। बचाव पक्ष के वकील ने भी कोर्ट में इस आधार पर रहम की अपील की थी। अभी भी सहम उठता है गर्ग परिवार बेटे के अपहरण की उस हृदय विदारक घटना को याद कर आज भी गर्ग परिवार सहम उठता है। सजा पर खुशी प्रकट करते हुए वैभव के बड़े भाई सौरभ ने बताया कि उन्हें आज भी वैभव की जान का खतरा लगता है। इसलिए उसे पढ़ाई करने बाहर भेज दिया गया है। सौरभ ने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है।
25.2.9-
देहरादून, : गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्र्वविद्यालय पंतनगर में बीटेक की सौ सीटें बढ़ाई गई हैं। साथ ही भूकंप इंजीनियरिंग एवं इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के दो नए अत्याधुनिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे। उच्च व तकनीकी शिक्षा में नए आधुनिक पाठ्यक्रमों की राज्य सरकार की चाहत परवान चढ़ रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में बाकायदा इसे तवज्जो मिली है। प्रतिष्ठित कृषि विवि में उक्त दो नए कोर्स विकसित किए गए हैं, जबकि नैनो टेक्नोलाजी, बायो इन्फार्मेटिक्स, पोस्ट हार्वेस्ट, फिजियोलाजी, पर्यावरण आर्थिकी व जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। यही नहीं, विश्र्वविद्यालय फार्म व मटकोटा स्थित कार्यशाला के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में छात्राओं के लिए 50 फीसदी स्थान आरक्षित किए गए हैं। बीपीएल परिवारों की छात्राओं को कक्षा नौ में प्रवेश पर एक हजार व कक्षा दस में प्रवेश पर दो हजार रुपये बतौर स्कालरशिप मिलेंगे।
नैनीताल: लगातार अवकाश के चलते पर्यटन नगरी नैनीताल में सोमवार को पर्यटकों की चहल-पहल दिखाई दी। नगर के कई पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार रहे। फलस्वरूप पर्यटन कारोबारियों की आमदनी में भी इजाफा हुआ। शहर में शनिवार से पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया था। सोमवार को भी पर्यटक स्थलों में काफी संख्या में सैलानी नजर आए। नैनी झील में सैलानियों ने नौकायन का लुत्फ उठाया। Fोव्यू, केव गार्डन, लवर्स प्वाइंट आदि पर्यटन स्थलों की सैलानियों ने सैर की। काफी संख्या में सैलानी चिडि़याघर देखने भी पहुंचे। इधर निगम का रोप-वे बंद होने के कारण Fोव्यू में पर्यटकों की आमद कम रही। शाम के वक्त शहर के माल रोड पर कई नव विवाहित जोड़े टहलते नजर आए।
रुद्रप्रयाग: विश्र्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 30 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। सोमवार को महा शिवरात्रि के अवसर पर ओंकारेश्र्वर मंदिर ऊखीमठ में आचार्यो और धर्माधिकारी ने विचार विमर्श के बाद यह तिथि तय की। पंचकेदारों के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्र्वर मंदिर ऊखीमठ में सोमवार को धर्माधिकारी उमा दत्त सेमवाल और कई आचार्यो ने पंचागों की गणना के बाद भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने के लिए 30 अप्रैल का मुहूर्त निकाला। 26 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की डोली ओंकारेश्र्वर मंदिर ऊखीमठ से विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए गुप्तकाशी पहुंचेगी। 27 अप्रैल को भगवान की डोली फाटा तथा 28 अप्रैल को गौरीमाई मंदिर गौरीकुण्ड में रात्रि विश्राम करेगी। 29 अप्रैल को बाबा केदार की डोली सुबह गौरीकुण्ड से प्रस्थान कर चौदह किमी की पद यात्रा तय कर केदारनाथ पहुंचेगी। रात्रि विश्राम के बाद 30 अप्रैल को सुबह पूजा-अर्चना एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सवा छह बजे डोली गर्भ गुहा में प्रवेश करने के साथ ही मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके पश्चात छह माह तक भगवान यहां अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस मौके पर ओंकारेश्र्वर मंदिर में बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अनुसूया प्रसाद भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष चण्डी प्रसाद भट्ट, कार्याधिकारी अनिल शर्मा, आचार्य हर्ष जमलोकी सहित मंदिर समिति के कर्मचारी मौजूद थे।
देहरादून February 20, 2009
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत समझा जाता है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर एनटीपीसी की 600 मेगावॉट वाली लोहारी नागपाल परियोजना का निर्माण रद्द कर दिया है।
राज्य के उत्तरकाशी जिले में 2,800 करोड़ रुपये के निवेश से इस परियोजना का विकास किया जा रहा था और यह फैसला जलविद्युत क्षेत्र के लिए बड़ा धक्का हो सकता है। भले ही चोटी के अधिकारियों ने इस मसले पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया, पर सूत्रों का कहना है कि केंद्र ने यह फैसला पर्यावरणविदों के दबाव को देखते हुए लिया है।
इस परियोजना के निर्माण के विरोध में पर्यावरणविद जी डी अग्रवाल पिछले 37 दिनों से नई दिल्ली में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि इस जलविद्युत परियोजना के विकास से भागीरथी को नुकसान पहुंचेगा और इस वजह से निर्माण कार्य को रोक दिया जाए।
सूत्रों ने बताया कि इस फैसले के बाद अग्रवाल ने भी अपना उपवास तोड़ दिया है। पिछले साल अग्रवाल के विरोध को देखते हुए ही राज्य सरकार को पाला मनेरी और भैरो घाटी जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य रोक देना पड़ा था।
इन दोनों ही परियोजनाओं का विकास भागीरथी नदी पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से किया जा रहा था। यह फैसला एनटीपीसी के लिए भी चोट पहुंचाने वाला हो सकता है क्योंकि कंपनी पहले इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
दो अनशनकारी प्रशासनिक सहायकों की स्थिति गंभीरनई टिहरी।
भूख हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी ए1ट के प्रशासनिक सहायकों में दो लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आने पर प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अन्य सात सहायक अभी अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा बहाली न होने तक अनशन जारी रखा जाएगा।राष्ट्रीय रोजगार गारंटी ए1ट में कार्यरत प्रशासनिक सहायकों को कार्यमु1त करने के विरोध में उन्होंने कल1ट्रेट परिसर में १८ फरवरी से आमरण अनशन शुरू कर दिया था। दो अनशनकारी शीशपाल और ममराज बिष्ट के स्वास्थ्य में गिरावट आने पर उपजिलाधिकारी हरक सिंह रावत ने उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है। जबकि, अनशनकारी सुमन पेटवाल, कृष्णानंद डंगवाल, दिनेश प्रसाद, गजेंद्र बिष्ट, सुरेंद्र, अनूप बडोनी और उ6मेद चौहान ने कहा जब तक सभी प्रशासनिक सहायकों को बहाल नहीं किया जाता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने कहा ए1ट रोजगार देने की बात करता है, ना कि रोजगार से हटाने की।
देहरादूनराज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वालों को अब राज्य सरकार की ओर से एकमुश्त अनुग्रह राशि देने की तैयारी है। इसके अलावा शासन ने सभी आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों से कहा गया है कि नए मानकों के अनुरूप आंदोलनकारियों को चिह्नित करने का काम किसी भी दशा में 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाए। सूत्रों ने बताया कि खंडूड़ी सरकार ने अब आंदोलनकारियों को राज्य की ओर से अनुग्रह राशि देने का मन बनाया है। अभी यह तय किया जाना है कि यह राशि कितनी हो और किस रूप में इसे दिया जाए। खास बात यह भी है कि सरकार की इस नई योजना के दायरे में फिलहाल उन्हीं आंदोलनकारियों को शामिल किया जाएगा, जिनके नाम सीबीआई के मुकदमों में शामिल हैं। इस इस योजना को शीघ्र ही अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है।इधर, शासन के निर्देश पर नए मानकों के अनुसार सभी जिलों में आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण का काम चल रहा है।
, हल्द्वानी: गौला पुल गिरने की जांच कर रही आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की बहुचर्चित रिपोर्ट भी आ गयी है। इसमें भी पुल गिरने का मूल कारण अवैध खनन ही बताया है। इसके अलावा पानी के बहाव को भी पुल गिरने की वजह बतायी गयी है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट शासन को मिल गयी है। वर्तमान में इसका अध्ययन किया जा रहा है। शहर के बाइपास का गौला पुल 21 जुलाई 2008 की रात अचानक ध्वस्त हो गया था। इसकी जांच के लिए शासन स्तर से सेवानिवृत्त अभियंता के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम गठित की गयी। नेतृत्वकर्ता के विदेश जाने के कारण आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने पुल गिरने की जांच की। उन्होंने लोनिवि, वनविभाग के अधिकारियों के अलावा पुल के आसपास के लोगों से भी जानकारी हासिल की। जांच टीम ने अब रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि पुल की नींव के आपपास खनन किया गया। इससे पिलर कमजोर हो गये। उसमें यह भी है कि लगातार जेसीबी से खनन होने से पानी की धारा सीमित हो गयी थी। इससे पुल ध्वस्त हो गया। रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्द ही शासन स्तर पर बैठक होनी है। जिसमें यह तय किया जाएगा कि पुल गिरने के पीछे दोषी लोगों को विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाये। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट पर कार्रवाई होने से वनविभाग के भी कई अफसरों के फंसने के आसार है। इसके अलावा अवैध खनन से जुड़े लोगों पर भी तलवार लटक रही है। लोक निर्माण विभाग के सचिव उत्पल कुमार सिंह ने रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए बताया कि पुल के पास से अधिक खनन निकासी से पुल ध्वस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि जल्द ही शासन स्तर पर बैठक होने के बाद ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाही होगी।
देहरादून, : डीएवी पीजी कालेज छात्र संघ सप्ताह के तीसरे दिन गढ़वाली गायक गजेंद्र राणा और संगीता ढौंढियाल के गीतों पर छात्र-छात्राएं जमकर थिरके। उन्होंने बबली तेरो मोबाइल.,चंदना म्यारा पहाड़ ऐई., मेरा द्यूरा मोहना तेरी जेएमयू की गाड़ी..,एक रुमाल छिप्यूं च तेरी साड़ी मा.आदि गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं, राजेश जोशी ने अपनी मिमिक्री से छात्र-छात्राओं को लोटपोट कर दिया। बुधवार के कार्यक्रम में गायक गजेंद्र राणा ऐंड गु्रप ने प्रस्तुति दी। गजेंद्र और संगीता के गीतों ने छात्र-छात्राओं को झूमने को विवश कर दिया। छात्र पंडाल में ही खड़े होकर नाचने लगे। छात्र-छात्राओं को नियंत्रित करने के लिए एनसीसी के वॉलंटियर्स को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पूर्व पहले मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तराखंड लोक पंचायत संचालक नरेंद्र रावत, जिला पंचायत सदस्य हेमा पुरोहित, प्राचार्य डा. अशोक कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष राहुल रावत, महासचिव पराग भट्ट, उपाध्यक्ष प्रदीप बुटोला आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन छात्र संघ के मुख्य सलाहकार अनिल वर्मा ने किया। उधर, मंगलवार को आयोजित निबंध प्रतियोगिता के परिणाम भी घोषित कर दिए गए। इनमें बीएड के हरेंद्र सिंह को पहला, अनिल चंदोला और भारती नौटियाल को दूसरा तथा सुमित कुमार को तीसरा स्थान मिला। आनंद बलोदी, अंजना रावत, प्रीति रानी, इंदु पोखरियाल को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया। बुधवार को छात्र संघ सप्ताह के तहत कार्टून, ड्राइंग एंड पेंटिग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। वीरवार को समारोह में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को मंगलेश डंगवाल और मीना राणा प्रस्तुति के अलावा कालेज के छात्र-छात्राएं भी प्रस्तुतियां देंगे।
डाक्टर से सोल्जर तक सौगात
देहरादून, : सरकार ने डाक्टर से लेकर सोल्जर तक, हर तबके को सौगात दी है। डाक्टरों के एनपीए का मसला हल हो गया है तो द्वितीय विश्व युद्ध के जवानों को घर पर ही जीवन प्रमाण पत्र मिलेगा। शहीद आंदोलकारियों के नाम से स्कूलों, सड़कों व अस्पतालों का नामकरण होगा, जबकि कम आय वाले एससी-एसटी के लिए दस हजार आवास बनेंगे। टिहरी झील विकास प्राधिकरण के गठन करने का निर्णय लिया गया है तो शिल्पकारों को पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण आईटीआई में मिलेगा। अति विकलांगों के लिए सहायता राशि बढ़ी है और 22 हजार प्रतिवर्ष की आय वालों के लिए पचास वर्ग मीटर नजूल के पट्टे फ्री-होल्ड होंगे। सचिवालय के सभाकक्ष में आयोजित ब्रीफिंग में कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने बताया कि टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। इसके लिए टिहरी झील विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय किया गया है। भगीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण लागू रहेगा। कैबिनेट में नजूल नीति पर भी चर्चा हुई। अब पचास वर्ग मीटर के उन पट्टों को फ्री-होल्ड किया जा सकेगा, जो शर्तो के अनुरूप होंगे। इसमें आय सीमा का भी आंकलन किया जाएगा। एससी व एसटी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवास योजना के तहत दस हजार आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिल्पकारों को परंपरागत वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण देने की नई व्यवस्था की गई है। छह आईटीआई में वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण पांच सौ प्रशिणार्थियों को दिया जाएगा। इससे जहां एससी-एसटी को रोजगार मिलेगा, वहीं संस्कृति, परंपरा व कला को भी पोषित किया जा सकेगा। देहरादून की शिमला रोड अब शहीद गजेंद्र सिंह के नाम से जानी जाएगी, जबकि उत्तराखंड आंदोलन में शहीद लोगों के नाम से मसूरी व खटीमा में सड़कों, विद्यालयों व अस्पतालों का नामकरण होगा। खटीमा की पुरानी तहसील परिसर में शहीद स्मारक बनाया जाएगा। कैबिनेट ने फोटोग्राफिक पेपर, पैक्ड नमकीन तथा निर्माण में प्रयोग होने वाली मशीनरी पर वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है। अति विकलांगों(70 प्रतिशत से अधिक) की सहायता राशि को चार सौ रुपये से बढ़ाकर छह सौ रुपये कर दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों को अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई व्यवस्था में अधिकारी इन लोगों के निवास पर जाकर ही आवश्यक कार्यवाही पूरी करेंगे। छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप कैबिनेट ने चिकित्सकों को ग्रेड-पे के आधार पर एनपीए देने का निर्णय किया गया
देहरादून: नियुक्ति की एक सूत्रीय मांग को लेकर लंबे समय से जूझ रहे बेरोजगारों का सब्र अब जबाव देने लगा है। मंगलवार को सरकार की बेरुखी से आहत एनटीटी प्रशिक्षित, योग प्रशिक्षित और डिप्लोमा फार्मासिस्ट हाथ मिला सड़क पर उतर आए। यहां उनका गुस्सा निकला सड़क किनारे लगे सरकारी होर्डिग्स पर। बेरोजगारों ने सरकारी होर्डिग्स फाड़ डाले और सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार और गुरुवार को सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मंगलवार को एनटीटी प्रशिक्षित, योग प्रशिक्षित और डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने गांधी पार्क में एकत्र होकर सरकार की बुद्धि-शुद्धि के लिए यज्ञ किया। इसके बाद जुलूस के रूप में तीनों संगठनों के बेरोजगार घंटाघर पहुंचे और सांकेतिक जाम लगाया। यहां पर योग प्रशिक्षितों के साथ पुलिस की बहस भी हुई। घंटाघर पर डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने सरकारी बैनर आदि फाड़ डाले। यहां से नारेबाजी करते हुए बेरोजगारों ने सचिवालय की ओर कूच किया। घंटाघर से सचिवालय की ओर जाते हुए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सरकारी होर्डिग्स पर उतरा। प्रदर्शनकारियों ने राजपुर रोड पर लगे होर्डिग्स फाड़ डाले। इस बीच राजपुर रोड, घंटाघर और दिलाराम चौक के पास वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। सचिवालय पहुंचकर तीनों संगठन गेट के सामने बैठ गए और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस बीच बेरोजगारों ने बुधवार तक निर्णय न लिए जाने पर गुरुवार को सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की चेतावनी दी। एनटीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की अध्यक्ष योगिता जोशी ने कहा कि अगर 18 फरवरी को सरकार ने सकारात्मक निर्णय न लिए तो परिणाम भयावह होंगे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राहुल लखेड़ा ने कहा कि मांग पूरी न होने की स्थिति में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। योग प्रशिक्षित सोसाइटी के अध्यक्ष गणेश भट्ट ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रदर्शन में एनटीटी बेरोजगार उषा भट्ट, सुमन, मधु, रेणु, प्रियंका, हेमलता, जयंती, सुनीता, प्रेमलता, श्वेता, बीना, अमीता, नर्मदा. पिंकी, डिप्लोमा फार्मासिस्ट देवेंद्र प्रसाद, राजेंद्र नयाल, तारा दत्त आदि शामिल थे।
देहरादून, शासन ने तीन आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन ने ऊधमसिंह नगर के एसएसपी का कार्यभार देख रहे डीआईजी दीपक ज्योति घिल्डियाल को डीआईजी अभिसूचना-सुरक्षा, अभिसूचना मुख्यालय नियुक्त किया है। हाल ही में दीपक ज्योति घिल्डियाल को एसएसपी से डीआईजी रैंक में प्रोन्नत किया था। इसके बाद से ही उन्हें ऊधमसिंह नगर से हटाने की चर्चाएं हो रही थीं। श्री घिल्डियाल के स्थान पर एसपी चमोली जीएन गोस्वामी को एसएसपी ऊधमसिंह नगर के पद पर तैनात किया गया, जबकि 40वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार की सेनानायक विम्मी सचदेवा को एसपी चमोली का पदभार सौंपा गया है। सेनानायक 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के कार्यभार अग्रिम आदेशों तक उपसेनानायक को संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून: रामनगर के पालिकाध्यक्ष मोहम्मद अकरम का हटना लगभग तय हो गया है। विधि विभाग की राय में पालिकाध्यक्ष को अब और पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अकरम पर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है। साथ ही यह भी आरोप है कि निकाय चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय उन्होंने अपने हलफनामे में इस तथ्य को छिपाया। विपक्षी द्वारा इस संबंध में की गई शिकायत पर जिलाधिकारी नैनीताल ने मामले की जांच कराई और आरोप सत्य पाए गए। डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। शहरी विकास विभाग ने इस मामले में कोई अंतिम निर्णय लेने पहले विधि विभाग से सलाह ली। सूत्रों के अनुसार विधि विभाग का कहना है कि जांच के दौरान आरोपी को पर्याप्त तौर पर सुना जा चुका है। अब उसे फिर से सुनवाई का मौका देने की जरूरत नहीं है। विधि विभाग की सलाह मिलने के बाद अब यह माना जा रहा है कि अकरम का पालिकाध्यक्ष पद से हटना लगभग तय है। पालिका एक्ट की धारा 40 के तहत उन्हें जल्द पद से बर्खास्त किया जा सकता है।
देहरादून: ड...
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ...