India News: बदलते मौसम का कहर बरपा बुंदेलखंड पर : जांच दल | Navbharat Times
नवभारत टाइम्स | Updated: 29 Jan 2008, 11:42:19 PM IST
नई दिल्ली: बुंदेलखंड में जहां पहले 16 साल में एक बार सूखे का दौर आता था, वहां अब 5 साल में सूखा पड़ने लगा है। इसका कारण जलवायु में हो रहे बदलाव हैं। यह जानकारी इलाके का दौरा कर लौटे विशेष कृषि विशेषज्ञों के विशेष दल ने दी है। ये दल कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के बुंदेलखंड दौरे के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बुंदेलखंड के सूखे की स्थिति और उससे निपटने के स्थायी उपाय सुझाने के लिए गया था।
सूखे की विभिषिका को देखकर लौटे नेशनल रैनीफैड एरिया अथॉरिटि के सीईओ जे. एस. सामरा ने नवभारत टाइम्स को बताया कि स्टडी टीम ने सभी जिलों से कई तरह के आंकड़े मंगाएं हैं। इनके विश्लेषण से ऐसे उपायों को सुझाने में मदद मिलेगी, जिससे जल्दी-जल्दी सूखा पड़ने से रोका जा सके। सामरा ने बताया कि 19 वीं सदी से लेकर 20 वीं सदी तक सूखा पड़ता जरूर था मगर कभी-कभी। लेकिन 1968 से 1992 तक की स्टडी बताती है कि इस दौर में सूखे का प्रकोप चार गुना तक बढ़ गया है।
उत्तर प्रदेश के अलावा बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश वाले हिस्से में भी सूखे के असर वाले 6 जिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनमें से कई जिलों का आकस्मिक दौरा करके स्थिति का जायजा ले चुके हैं। सूखे की स्थिति इस राज्य में भी गंभीर बनी हुई है। अब मध्य प्रदेश के कांग्रेसी राहुल से राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार के लिए किसानों की आत्महत्या वाले राज्यों के दायरे का बढ़ना चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहले पांच राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब के 31 जिले विपदा में फंसे थे। अब इनमें बुंदेलखंड के यूपी के हिस्से वाले 7 और मध्य प्रदेश के हिस्से वाले 6 जिले और बढ़ गए हैं। केवल यूपी वाले बुंदेलखंड में अभी तक 2 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जबकि पूरे देश में पिछले 10 सालों में एक लाख 40 हजार किसान मौत को गले लगा चुके हैं।
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि देश भारी कृषि संकट की और जा रहा है। जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशें सरकारी फाइलों में धूल फांक रही है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक सूखा तो एक प्राकृतिक कारण है, मगर इसके लिए सरकारी नीतियां भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। किसानों को अपने उत्पाद का फायदेमंद दाम मिलना तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। विदेशी दबाव में कृषि क्षेत्र की सब्सिडी घटाई जा रही है, दूसरी तरफ विदेशों से महंगा और घटिया गेहूं आयात किया जा रहा है।
कृषि और कृषि शिक्षा से जुड़े देश के एक बहुत सीनियर अधिकारी ने इस संवाददाता को बताया कि विदर्भ में कपास के 200 से ज्यादा बीजों के परीक्षण में केवल 6 नमूने ही ठीक निकले और बाकी सब नकली थे। इसका मतलब 97 फीसदी से ज्यादा नकली बीज। ऐसा ही एक और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एक कीटाणु मारने वाली दवा की शीशी दी गई। संयोग वश उसके ऊपर पानी गिरा, जिससे उसके ऊपर का लेबल भीग के हट गया। नीचे के लेबल से उन्हें मालूम हुआ कि कि वह दवा एक्सपायर हो चुकी है।
किसानों को नकली बीज और नकली कीटरोधक के साथ नकली खाद भी बेची जा रही है। खेती के काम आने वाली यह सामग्री किसान कर्ज लेकर खरीदता है। किसानों की आत्महत्या का प्रमुख कारण उन पर लदा कर्ज का बोझ है। किसान आयोग ने किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की सिफारिश की थी, मगर सरकार ने इसे ठुकरा दिया है। राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों से 14 से लेकर 16 प्रतिशत तक ब्याज मांगते हैं। बीच में दलालों का हिस्सा अलग होता है। बुंदेलखंड में दलालों ने छोटे किसानों को ट्रैक्टर के लिए बड़ी तादाद में लोन दिलवा दिए। आत्महत्या करने वालों में ट्रैक्टर के लिए लोन लेने वाले किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है।
बैंकों के अलावा निजी साहूकारों से कर्ज लेने वाले ग्रामीणों की तादाद देश में 84 प्रतिशत है। अपनी कृषि जरूरतों के लिए किसान, साहूकारों और दलालों से ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा बुरी हालत छोटे और सीमांत किसानों की है। उनकी जोत का रकबा जहां 1960- 61 में 2. 69 हेक्टेयर था, वहीं अब घटकर 1. 32 हेक्टेयर रह गया है।