संवाद क्रांती: 2012-09-16
भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों मे से एक उपलब्धि यह है कि हमारे पास एक स्वतंत्र और ताकतवर प्रेस है। यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की प्रासंगिकता व निपुणता को प्रदर्शित करता है। अगर विरोधी आवाजों का गला घोंटा जाता है और सूचना का दमन किया जाता है तो इससे निरंकुशता पनपती है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। भारतीय लोकतंत्र का जीवन तथा इसका फलना-फूलना बहुत हद तक प्रेस की स्वतंत्रता और उसके पौरुष पर निर्भर करता है। मैंने कई बार यह महसूस किया है कि इस पौरुष को संतुलित करने की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न लक्ष्यों को लेकर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न ना हो। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें जानबूझकर तथा संगठित रुप से अमेरिका में ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं और इसी तरह यूरोप की लोक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का गलत चरित्र चित्रण किया गया है। यह इस बात के बावजूद हुआ है जब अमेरिका में ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ जैसे कुछ बेहतरीन अख़बार मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी इसी तरह की मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर एक तरह का भय भी पनपा है जिसे “सोशलाइज्ड मेडिसिन” के नाम से जाना जाता है (मैंने सुना है कि अमेरिका के बच्चों को ‘ब्रोकोली’ खाने के लिए यह कह कर मनाया जाता है कि नहीं खाने पर उन्हें ‘सोशलाइज्ड मेडिसिन’ लेनी पड़ेगी।) पेशेवर दक्षता तथा यथार्थ भारतीय न्यूज मीडिया की सीमाओं के बावजूद, जिसमें से कुछ का मैं जिक्र करुंगा, हमारे पास हर वह वजह है जिसके कारण हमें स्वतंत्र मीडिया की प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें एक कारण यह भी है कि हमारे पास एक निर्भीक प्रेस है,जो कि लोकतांत्रिक भारत के लिए पूंजी के समान है। इसके बावजूद भारतीय मीडिया बहुत आगे जाने की नही सोच सकता। इसके सामने दो बड़ी बाधाएं है जिसकी यहां पर चर्चा की जानी चाहिए: पहला मामला, मीडिया के आंतरिक अनुशासन से जुड़ा हुआ है और दूसरा मीडिया और समाज के संबन्धों से जुड़ा हुआ है। पहली समस्या का संबन्ध पेशेवर दक्षता में शिथिलता या कमी से है। दूसरे का संबंध किसी पक्षपात या झुकाव से है जो पूरी तरह सोच-विचार के किया जाता है। इसके अंतर्गत किस ख़बर का चुनना और खारिज करना शामिल है। यह पक्षपात भारत में जातिगत विभेद के संदर्भ में उजागर होता है। भारतीय रिपोर्टिंग कुछ मायनों में बहुत ही अच्छी है। मैं कई बार रिपोर्टरों के कौशल पर आश्चर्यचकित होता हूं, जो कई बार बहुत से तथ्यों को हमारे सामने लेकर आते हैं। कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जिसका पूरी तरह से सार प्रस्तुत करना मुश्किल होता है। वे यह काम अच्छी तरह करते हैं । कई बार बहुत ही कम उम्र के लड़के और लड़कियां ऐसे काम कर रहे होते हैं। हालांकि भारतीय रिपोर्टिंग में बहुत विविधता नजर आती है। कई मौकों पर मीडिया के जरिए हुई चूक के दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। ज्यादातर समय खुद सचेत होने की वजह से मैं भाग्यशाली महसूस करता हूं। मैं यह जानता हूं कि दूसरों को किस प्रकार की समस्याएं पेश आती हैं। कई बार उन्हें मैं अपने अनुभवों के रुप में भी देखता हूं। एक भारतीय पाठक के रुप में मैं इसे लेकर निश्चिंत हो जाना चाहता हूं कि जब मैं सुबह का अखबार खोलूं, तो जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं वह बिल्कुल सही हो। इस बात को सुनिश्चत कर पाना मुश्किल है। प्रेस की रिपोर्टिंग को लेकर कुछ अच्छे अनुभवों की बात करने से पहले मैं अपने कुछ दूसरे अनुभवों की बात करना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने एक सार्वजनिक बहस के दौरान लोकपाल को लेकर की जा रही पहल के संबन्ध में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि ‘भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही होना चाहिए’ (जिसमें हमारी कोर्ट और संसद शामिल है), साथ ही कहा कि ‘मैने अभी तक प्रभावी लोकपाल को लेकर एक भी रुपरेखा नही देखी है – ना ही सरकार की तरफ से ना ही विपक्ष द्वारा’। बाद में जब मैंने वेब खोला और इस तरह की हेडलाइन वाली रिपोर्ट को देखा जिसमें लिखा था “लोकपाल बिल सही योजना और सोच विचार के बाद बनाया गया है: अमर्त्य सेन” (द टाइम्स ऑफ इण्डिया, इण्डिया टुड़े, जी न्यूज, एनडीटीवी व अन्य); और “लोकपाल बिल सही तरह से सोच विचार व योजना के साथ नही बनाया गया है: अमर्त्य सेन” (डीएनए न्यूज, मनी कंट्रोल, दी टेलीग्राफ [जिसने इसे हैडलाइन नही बनाया था] व अन्य।)। एक अख़बार ने सर्वप्रथम पहली स्टोरी को वितरित किया और बाद में दूसरी स्टोरी को। इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि यहां पर एक सुधार या करेक्शन है। मुझे इसलिए भी हंसी आई क्योंकि यह अख़बार ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ था, जिसके साथ मैं स्वयं भी एक समय जुड़ा था। कुछ साल पहले मुझे इस अख़बार का एक दिन के लिए संपादन करने का मौका मिला था। (यह मेरे लिए एक अच्छा दिन था, हालांकि बाद में मुझे संपादक ने कहा कि मैंने उन लोगों को दिन भर इधर-उधर दौड़ाया और बार- बार पुन: लिखने के लिए कहा।) उसी दिन कोलकाता की एक मीटिंग पर आधारित, कैंसर फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया में दिए एक लेक्चर पर मैंनेये हेडलाइन देखी: “सिगरेट पीना व्यक्तिगत पसंद है” (द स्टेट्समैन) और “सिगरेट पीने पर रोक लगानी चाहिए: अमर्त्य” (हिंदुस्तान टाइम्स)। ये सारी ख़बरें एक दिन की ही थीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि किसी एक दिन की रिपोर्टिंग के बहुत बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं। 15 दिसम्बर को ‘द टाइम्स ऑफ इण्डिया’ का कहना था कि: “लोग सड़कों पर निकल कर भ्रष्टाचार का मुकाबला नही कर सकते: अमर्त्य सेन”। मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं कहा था, जिसकी पुष्टि मेरे भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग द्वारा होती है, लेकिन इस तरह की गलत रिपोर्टिंग एक न्यूज एजेंसी की तरफ से की जा रही है। इसका इस्तेमाल बहुत से अखबार करते हैं और वह अब सार्वजनिक क्षेत्र में है। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर कोई मुझे मेरे इस बयान के लिए डांट दे या नैतिक सलाह पेश करे। इस बयान को लेकर बहुत सी सलाहें मुझे दी गईं। इसमें से एक जो मुझे बेहद पसंद है उसमें कहा गया है: “मैं सोचता हूं श्री सेन को अपना मुंह बंद रखना चाहिए” – इस मामले में असावधान प्रेस की गलत रिपोर्टिंग के कारण एक बहुत ही उत्कृष्ट सलाह दी गई। एक असावधान न्यूज एजेंसी के कारण ऐसा हुआ, जिस पर बहुत से अख़बार निर्भर थे। जो मैंने कहा वह यह था कि भ्रष्टाचार को लेकर निर्णय देने या सजा सुनाने का काम सड़क पर नही किया जा सकता, और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए। यह व्यवस्था भारत में विद्यमान है और लोग इसे मानते हैं। इसके तहत संसद और कोर्ट आती है। मेरा विश्वास है कि भारत के लोग किसी और तरीके से न्याय देने के बदले लोकतांत्रिक प्राथमिकताओं के प्रति समर्पित हैं । उनकी जो वास्तविक शिकायत है वह यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पूर्ण रुप से, पूरे जोश से तथा सख्ती से पालन नहीं होता है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण मांग है। यह समझ सड़क पर विरोध कर रहे लोगों की भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक चुनौती देने की योग्यता को नकारने से बहुत दूर है। मैंने अन्याय के खिलाफ भारत में होने वाले बहुत से प्रदर्शनों में भाग लिया है।(हाल ही में मैं इस तरह की एक गतिविधि जो भोजन के अधिकार को लेकर लोगों के आक्रोश से जुड़ी हुई थी में सम्मिलित हुआ), मैं आम आदमी के अधिकारों के लिए जरुर खड़ा रहूंगा ताकि उनकी आवाज स्पष्ट और तेज हो। सच्चाई को बढ़ाने के लिए रिपोर्टिंग की कमियों को दूर करने के लिए मीडिया को क्या करना चाहिए? मुझे इसका उत्तर नहीं पता। मेरा मुख्य ध्येय यहां पर प्रश्न उठाना है, लेकिन एक विचार जो मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट है वह यह कि सभी अख़बारों को इस बात के लिए सहमत हो जाना चाहिए कि वे अपने ख़बरों से जुड़े हुए सुधारों को एक नियमित लक्षण के रुप में प्रधानता देते हुए प्रकाशित करें। (और उन्हें सही करके ऑन-लाइन भी प्रकाशित करें) यह काम ‘द गार्जियन’ और ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ पहले से ही बहुत प्रभावशाली ढंग से कर रहे हैं। कुछ भारतीय अख़बारों के पास भी इस तरह के सेक्शन हैं। ‘द हिंदू’ ऐसा पिछले कई सालों से कर रहा है। इस अभ्यास को अख़बारों के बीच और अधिक व्यापक, अधिक सक्रिय और अधिक विख्यात किया जा सकता है। इसके साथ ही पत्रकारिता की ट्रेनिंग का भी मुद्दा है। जल्दबाजी में नोट्स लेना कभी भी आसान नहीं होता। यह और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि आज के बहुत से रिपोर्टर शॉर्टहैण्ड नहीं जानते, जैसा कि पहले के रिपोर्टर जानते थे। इस आधुनिक समय में रिकॉर्डिंग के बहुत से उत्कृष्ट उपकरण बाजार में आ गए हैं और रिपोर्टरों को अपनी यादाश्त पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें इस तरह के उपकरणों का उपयोग व्यापक तौर पर करना चाहिए। आसावधानी वश होने वाली गलतियों को कम करने के निश्चित रूप से और भी तरीके हैं। इस पर और बहस होनी चाहिए। अब मैं दूसरी समस्या की तरफ बढूंगा जिसका मैंने जिक्र किया था। अगर शुद्धता और सच्चाई मीडिया के लिए आज एक आंतरिक चुनौती है तो ऐसे में वर्ग भेद को लेकर पूर्वाग्रहों से बचना और लड़ना एक बाहरी चुनौती है। इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। इसका संबन्ध भारतीय समाज के भेदभाव से है। “वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो अभियान” ने इस ओर हमारा ध्यान खींचा है जिसमें अमेरिका में सबसे ऊपर का 1 प्रतिशत और बाकी 99 प्रतिशत तबके के बीच का विराधाभास देखा गया। मैं यहां पर अमेरिका के 1 प्र.श. और 99 प्र.श. के बीच के विरोधाभास के ऊपर बात नही करुंगा। इसी तरह के विभाजन पर अगर भारत निर्भर रहता है तो वह इसे बड़े अंतर के साथ पीछे छोड़ देगा। बेशक भारत में बहुत से विभाजन हैं – जो कुछ अख़बारो के स्वामित्व के साथ भी लागू होते हैं। एक विभाजन भारतीय मीडिया में जातीय पक्षधरता के आधार पर है। यह न्यूज कवरेज में भेद उत्पन्न करता है। यह उन पाठकों के हितों से जुड़ा हुआ है जो अख़बार पढ़ रहे हैं। साथ ही यह आर्थिक प्रगति के आधार पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे वर्ग के हितों का रखवाला है। शेष सभी लोग पीछे छूट रहे हैं। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक है, जो संख्या के आधार पर बहुत बड़ा है और जिसको भारत की आर्थिक वृद्धि का लाभ मिल रहा है। भारतीय मीडिया इनकी जिंदगी पर अत्यधिक ध्यान देने और इसको बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की कोशिश में सामान्य भारतीय के साथ होने वाली घटनाओं की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। न्यूज मीडिया खुशहाल लोगों की जिंदगी को पूरा कवरेज देता है और उन लोगों पर कम ध्यान देता है जो हाशिए पर रह रहे हैं। यह भारतीय मीडिया की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है जो एक पक्ष की तरफ से अपनी आंखे मूंदे हुए है। इस तरह के तीन दुर्भाग्यशाली तथ्यों को देखते हैं (हालांकि लिस्ट काफी लंबी हो सकती है): (1) प्रमाणित मानकों के अनुसार पूरे विश्व में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत भारत में सर्वाधिक है; (2) भारत चीन की तुलना में अपनी सकल राषट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का बहुत कम प्रतिशत सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। यहां पर बच्चों के जीवन दर (आयु संभाविता) बहुत कम है; और (3) दक्षिण एशियाई देशों में प्रमाणिक सामाजिक सूचकांक (स्टैंण्डर्ड सोशल इंडिकेटर) में भारत का औसत दर्जा पिछले बीस सालों में बहुत गिर गया है। इस सामाजिक सूचकांक में जीवन दर तथा नवजात की मृत्यु दर की प्रतिरोधकता तथा लड़कियों का स्कूल जाना शामिल है। बीस वर्ष पहले हम अच्छे प्रदर्शन को लेकर दूसरे स्थान पर थे और आज हम इस दिशा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर हैं। (जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीएनपी की दर बढ़ी है) बेशक यह समस्या मीडिया उत्पन्न नही करता है, लेकिन इस सामाजिक विभाजन को मीडिया बढ़ावा देता है जो उसके कवरेज में नजर आता है। मीडिया भारत की हकीकत को लगातार लोगों के सामने रखकर एक बहुत ही रचनात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकता है। कवरेज की पक्षधरता है पाठक को यह कभी बुरी नहीं लगती, लेकिन यह हाशिए पर रह रहे अभावग्रस्त लोगों के प्रति राजनीतिक उदासीनता बढ़ाती है। खुशहाल लोगों में ना सिर्फ प्रमुख व्यावसायी और पेशेवर आते हैं, बल्कि देश का बौद्धिक तबका भी शामिल है। अनावश्यक रुप से राष्ट्रीय प्रगति से जुड़ी ख़बरों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से दिखाया जाता है। यह कथित तौर पर एक वास्तविकता का निर्माण करता है जो निष्पक्ष नहीं होती है। किसकी जांच की जानी चाहिए और किसे अनदेखा करना चाहिए अपेक्षाकृत लाभान्वित समूह और तेजी से प्रगति करते हुए संपन्न भारतीय आसानी से यह मान सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर के कारण लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी भी प्रकार के विशेष सामाजिक प्रयास करने की आवश्यकता नही है। उदाहरण के तौर पर, जब हाल में सरकार ने सब्सिडी के आधार पर सस्ते दाम पर भारत के गरीबों को खाद्यान्न देने की बात कही तो बड़ी संख्या में आलोचकों ने इसे लेकर राजकोष की समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना शुरु कर दिया। साथ ही कुछ ने तो खाद्य सुरक्षा बिल में कथित तौर पर नजर आ रही “गैर-जिम्मेदारी” की भी बात कही। बेशक जिस खाद्य सुरक्षा बिल को पेश किया गया उसमें बहुत सी गंभीर समस्याएं थीं और बिल को अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। हम उम्मीद भी करते हैं कि वह बेहतर बनेगा। इसके अतिरिक्त राजकोषीय जिम्मेदारियां तथा खाद्दान्न पर सब्सिडी देने पर इस पर खर्च होने वाले धन निश्चित रुप से एक गंभीर मुद्दा है जिसका गहन तौर पर परीक्षण होना चाहिए। यहां पर यह पूछा जा सकता है कि क्यों आय संबंधित दूसरी समस्याओं को लेकर मुश्किल से ही कोई बहस हो रही है। सोने और हीरे पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में छूट देने का मामला है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस तरह एक बहुत बड़ी रकम का नुकसान होता है (50,000 करोड़ प्रतिवर्ष)। यह खर्च खाद्य सुरक्षा बिल पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से कम है। (27,000 करोड़) मंत्रालय के एक वार्षिक प्रकाशन के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न मदों के तहत कुल रेवेन्यू का जो नुकसान होता है वह चौंकाने वाला है। यह आंकड़ा प्रतिवर्ष 511,000 करोड़ का है। यह रेवेन्यू का एक अधिमूल्यांकन है जिसे वास्तव में हासिल किया जा सकता है या बचाया जा सकता है लेकिन बहुत सा रेवेन्यू जो चला जा जाता है उसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस लुभावने अनुमान को स्वीकार नही कर रहा हूं। तब भी यह समझना मुश्किल है क्यों खाद्य सुरक्षा बिल को रेवेन्यू के दूसरे विकल्पों का परीक्षण किए बिना राजकोषीय संतुलन के नाम पर अलग रखा जाए। एक सक्रिय मीडिया इस तरफ ध्यान दिला सकता है कि किसकी जांच की जानी चाहिए और किस पर बहस नहीं हो पाई है। भारत में लाभप्राप्त और गैर-लाभप्राप्त के बीच इस विभेद के प्रभाव को राजनैतिक सत्ता में ईधन (पेट्रोल व डिजल) के उपर दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखने तथा बढ़ाने का समर्थन करने वाली मांगों के रूप में भी देखा जा सकता है। कुछ सब्सिडी तो खास तौर से अमीर तबकों को दी जाती है (जैसे कि पेट्रोल कार मालिकों को)। उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी प्रतिगामी तरीके से अनाज का उत्पादन करके उन्हें ही लाभ पहुंचाती है। यह संभव है कि इस राजकोषीय संतुलन की प्रक्रिया का प्रारुप पुन: बनाया जाए ताकि अत्याधिक आर्थिक तार्किकता, पर्यावरण को लेकर जागरुकता, तथा कार्यक्षमता के साथ हिस्सेदारी की मांग का समावेश किया जा सके। यह सब होने देने के लिए राजनैतिक समर्थन तथा आज बेहतर तरीके से रह रहें लोगों पर फिजूलखर्ची करने के बजाय उन लोगों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए जो जरूरतमंद हैं। जब भी गरीबों, भूखों और बेरोजगारों की बात आती है तो मुद्रा-स्फीति के नाम पर चेतावनी देने का काम शुरु हो जाता है। जिस पहली समस्या का जिक्र मैंने किया, वह न्यूज मीडिया के प्रदर्शन को लगातार देखकर बेहतर की जा सकती है। इसी क्रम में जो मैंने दूसरी समस्या की बात कही वह बढ़ते हुए वर्ग विभेद को लेकर है। इसका संबन्ध मीडिया में रिपोर्टिंग की भूमिका तथा देश की समस्य़ाओं की चर्चा एक संतुलित तरीके से है। भारतीय लोकतंत्र की कार्यपद्धति को सुचारु रुप से चलाने में मीडिया बहुत बड़ी मदद कर सकता है । मीडिया ना सिर्फ समाज के विशेष लाभ प्राप्त तबकों बल्कि सभी लोगों को शामिल करते हुए प्रगति का एक बेहतर रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता है। भारतीय लोकतंत्र में न्यूज मीडिया को पक्षधरता से बचते हुए निष्पक्ष होकर काम करने की आवश्यकता है। भारतीय रिपोर्टिंग कुछ मायनों में बहुत ही अच्छी है। कई बार रिपोर्टरों का कौशल आश्चर्यचकित करता है, जो कई बार बहुत से तथ्यों को हमारे सामने लेकर आते हैं। कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जिनका पूरी तरह से सार प्रस्तुत करना मुश्किल होता है। पर वे यह काम अच्छी तरह करते हैं। 15 दिसम्बर को ‘द टाइम्स ऑफ इण्डिया’ का कहना था कि: “लोग सड़कों पर निकल कर भ्रष्टाचार का मुकाबला नही कर सकते: अमर्त्य सेन”। मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं कहा था, जिसकी पुष्टि मेरे भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग द्वारा होती है, लेकिन इस तरह की गलत रिपोर्टिंग एक न्यूज एजेंसी की तरफ से की जा रही है। भारत में लाभप्राप्त और गैर-लाभप्राप्त के बीच इस विभेद के प्रभाव को राजनैतिक सत्ता में ईधन (पेट्रोल व डिजल) के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखने तथा बढ़ाने का समर्थन करने वाली मांगों के रूप में भी देखा जा सकता है। कुछ सब्सिडी तो खास तौर से अमीर तबकों को दी जाती है।
(लेखक-अमर्त्य सेन, थोमस लेमॉन्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तथा हावर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर। 1998 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरुस्कार विजेता। 1999 में भारत रत्न से नवाजे गए।) Posted by
आखिर ये उग्रता कहाँ रुकेगी मुद्दा कोई जाति, धर्म या सम्प्रदाय का नहीं है। युवा पीढी में उग्रता और आक्रामकता बढ़ती जा रही है केवल युवा ही नहीं बच्चों तक में उग्रता, आक्रामकता तथा जिद्दीपन सीमाएं पार कर रहा है। वे समझना भी नहीं चाहते और सोचते हैं कि वे जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वह उनका अधिकार है। जब उनका मनवांक्षित नहीं प्राप्त होता है तो वे बलात और कभी-कभी तो गलत तरीके भी हासिल करना चाहते है। असहिष्णुता इतनी बढ़ चुकी है कि दूसरों को चोट पहुचाने खुद चोट खाने में भी लोग संकोच नहीं करते। यही उग्रता हिंसात्मक स्वरूप में सामने आ रही है। छोटे-छोटे मसलों पर भी तोड़-फोड़ सार्वजनिक परिवहन के वाहनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं आम विरोध प्रदर्शनों का मिजाज़ बनता जा रहा है। यह वही उग्रता और आक्रामकता है जो अब जाति, धर्म, सम्प्रदाय से परे है फिर रमजान के पाक माह में देश के विभिन्न शहरों में मुस्लिम समुदाय के जो उग्र-प्रदेशन हुए वे ही चर्चा का विषय क्यों ? भारतीय लोकतंत्र को पतीला लगाने में कोई भी तो पीछे नहीं है। राजस्थान का गूर्जर आन्दोलन कौन भूल सकता है जिसकी आंच दिल्ली तक भी पहुँच गयी थी और जिस आन्दोलन में सड़क जाम, तोड़-फोड़ पथराव हुया। यातायात बाधित हुया तो देश के अरबों रूपये के राजस्व का घाटा भी हुया। उग्र प्रदर्शनकारी हिंसा और अपराध पर अमादा हो गए तो मीणाओं और गूर्जरों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी थी। फिर गूर्जरों के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को राजनैतिक दल हांथों-हाँथ लेने लगे। जो आदमी देश की क़ानून को चुनौती बन गया था वह नेता बना दिया गया। ऐसी घटनाओं से देश का लोकतांत्रिक इतिहास भरा पडा है। लोग देख रहें हैं कि हिन्दुस्तान की राजनीति में स्थान बनाने और चर्चित होने का सरल रास्ता हिंसा का ही है तो जो भी राजनीति में जगह बनाना चाह रहे हैं वे उसी रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं। मुम्बई में जी हिंसा हुयी वह एक सम्प्रदाय विशेष की आयोजित रैली के माध्यम से हुई। नेता ने भावनाएं भड़काकर भीड़ तो इकठ्ठी कर ली लेकिन उसे नियोजित नहीं कर पाया या नियंत्रित करना चाहा नहीं और उसका परिणाम यह हुया कि देश की आर्थिक राजधानी उस दिन उग्र आन्दोलनकारियों की गिरफ्त में कसमसाती रही। अलविदा की नमाज़ के दिन जो उपद्रव लखनऊ में हुया उसकी सच्चाई भी बहुत हद तक ऐसी ही थी। शायद लोग भूलें नहीं होगें कि अलविदा के दिन ही लखनऊ के ही एक धार्मिक नेता ने सरकार के घेराव का एलान किया था। जब आलोचना बढ़ गयी तो उन्होंने ऐन वक्त पर अपने घेराव की घोषणा वापस ले ली, लिकिन भावनाओं में आग तो लग ही चुकी थी और वह विस्फोट के रूप में अलविदा की नमाज़ के बाद सामने भी आई। मतलब साफ़ है कि सारा तमाशा सियासी था और सरकार की घेराव की घोषणा का मकसद महज सरकार की नज़र में अपनी हैसियत दर्शाना भर था।
यह कहना गलत होगा कि प्रदर्शन में मुसलमान शामिल नहीं थे। वे थे तो मुसलमान ही भले ही वी इस्लाम के उसूलों में आस्था रखतें हों या न रखतें हों। उग्र प्रदर्शनकारियों पर शख्ती न करने के सरकारी निर्देश (यदि ऐसा निर्देश दिया गया हो) की आलोचना हो सकती है, लेकिन अंदेशी परिणामों को सोचकर यदि सरकार यदि ऐसा निर्णय तो वह चित भी था। यदि सख्ती होती, पुलिस की लाठियां बरसती, तो उसका शिकार वे मुसलमान भी हो सकते थे जो इस बवाल में शामिल नहीं थे और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ के बाद मस्जिद से वापस लौट रहे थे और शायद आम शहरी भी चोट खाते। प्रशाशनिक तंत्र की आलोचना करना आसान है लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। यदि प्रशासन ने सख्ती नहीं की, तो उसकी आलोचना हो रही है यदि सख्ती की गयी होती तो शायद और अधिक आलोचना हो रही होती।
जहां तक मीडिया पर हमले की बात है तो शायद यह उस भीड़ के अति उत्साह का परिणाम रहा होगा। उन्हें कुछ न कुछ बवाल करना ही था, चूंकि मीडिया वाले उस भीड़ की गतिविधियों को कवर कर रहे थे, वे ही उस भीड़ के सबसे ज्यादा नज़दीक थे और शायद इसलिए उन्हें सबसे आसान शिकार जानकार निशाना बनाया गया। जहां तक स्वामी महावीर और भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने का मामला है तो यह भी एक सोची समझी रणनीति का ही परिणाम थ। दोनों धर्मों के अनुयाइयों की अपेक्षाकृत कम और शांतिप्रिय लोगों की लोगों के कारण उन्हें भी आसान निशाना बना लिया गया। यदि किसी हिन्दू धार्मिक स्थल पर ऐसा कुछ हुया होता तो साम्प्रदायिक हिंसा के तांडव को रोक पाना आसान भी नहीं होता।
फिलहाल जो भी हुया वो पूरी तरह घृणित और निंदनीय कृत्य था। जिन्होनें किया वो खुद नहीं जानते थे कि वे कैसी आग को हवा देने जा रहें हैं, किन्तु जिन्होंने कराया उन्हें किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। यदि सरकार और राजनैतिक दल अपने स्वार्थ के कारण उनका विरोध नही करते तो समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा ऐसे लोगों के सामाजिक बहिष्कार की अपील की जानी चाहिए।
अलगाववाद को हवा देने वाले और समाज में वित्रिश्ना पैदा करने वाले चाहें कितने ही धार्मिक ग्रंथों को चाट डालें और चाहें कितने ही विद्वान क्यों न हों उनका विरोध किया ही जाना चाहिए। जो समाज की शान्ति का शत्रु हो वह मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लोग किसी समाज के हितैसी नहीं कहे जा सकते। लोकतंत्र तभी समर्थ, समृद्ध, और सुव्यवस्थित हो सकता है, जब लोक संस्थाएं संगठन और उनके नेतृत्वकर्ता लोकहित के प्रति समर्पित तथा आस्थावान हों। ऐसी अपेक्षा धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों तरह के नेताओं से की जाती है। वे नेता भी अपना गिरेबान झांके क्योकि नफरत बोकर उन्हें अपने लिए भी अच्छे की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
( लेखिका- कविता, लखनऊ में रहकर स्वतंत्र पत्रकारिता और सामयिक विषयों पर निष्पक्ष लेखन के लिए प्रतिबद्ध हैं।) Posted by
ये वो लखनऊ है जिसे साड़ी दुनिया में शहर-ए-तहजीब के नाम से जाना जाता है। फिरकापरस्ती की में जब बटवारे के वक्त सारा देश जल रहा था तब भी लखनऊ ने अपनी रवायत बरकरार रखी और जिन मुसलमानों को हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना था वे गए, जिन्हें इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत थी वे नहीं गए। छिटपुट वाएदातें भी हुई लेकिन इस तहजीब के शहर के दामन पर ऐसा कोई दाग नहीं लगा कि हिन्दू-मुसलामानों के बीच नाइत्तिफ़ाकी पैदा हो जाती। आज़ादी आई और आधी शदी बाखुशी अपने-अपने मामलात से जूझते हुए गुज़र गई। फिर तयां सियासत रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर देश भर में और खाशकर उत्तरी हिन्दुस्तान में एक लम्बी तल्खी का दौर चला। फिर उसी फिरकापरस्ती में बाबरी ढहा दी गयी, ज़मीदोज़ कर दी गयी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर-प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लोगों की नीदें हराम थीं, कि जवाब में कोई बवाल हो सकता है, फिरकापरस्ती की आग यहाँ भी फ़ैल सकती है। लिकिन वह केवल बद्खयाली थी लखनऊ में कुछ नहीं हुआ यानि की लखनऊ ने अपनी गंगा-जमुनी तहजीब पर आंच नहीं आने दी।
बगौर देखो वो इस्लाम का लहू तो नहीं। अजां में बहते थे आंसू यहाँ लहू तो नहीं,
लखनऊ की तरबियत के बारे में इतना गहरा भरोसा और उसी लखनऊ में मुसलमान अमन को दागदार करने पर अमादा हो जाएं। दूसरे मजहबों के पैगम्बरों के बुतों को तोडनें लगें, यह कैसे हो सकता है। यह तो तालिबानी रवायत है, और तालिबानी सोच के लोग लखनऊ के कैसे हो सकते हैं। मैं नहीं समझती की जिन्होंने तोड़-फोड़, बवाल किया, मीडियाकर्मियों से बदसलूकी की, गौतम बुद्ध तथा स्वामी महावीर के बुतों को नुक्सान पहुचाया वे मुसलमान थे और लखनऊ के मुसलमान थे। और अगर वो मुसलमान थे और लखनऊ के मुसलमान थे तो यह बहुत ही शर्म की बात है की हम अपनी रवायतों को भूलते जा रहें हैं यह जांच होनी चाहिए की अमन के खिलाफ यह साजिश कहाँ रची गयी, किसने की यह साजिश।वे गुनहगार चेहरे सामने आने चाहिए क्योकि यह सारी मुसलमान कौम को बदनाम करने की साजिश है और उन्हें किसी भी कीमत पर मुआफ नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया किसी भी मज़हब की मिल्कियत नहीं है। मीडिया में हर कौम के लोग हैं जिन पर हमले जिए वो हिन्दू-मुसलमान दोनों ही थे। उनकी गलती क्या थी कि उन्हें निशाना बनाया गया? मीडिया सबका है, सबके लिए है। अगर के लिए भी हो तो उसके लिए उनकें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो ख़बरें बटोरते हैं और अपने प्रकाशनों/प्रसारण संस्थानों को पहुँचाते है। गलती किसी और की भी हो और नुकसान किसी और को पहुचाया जाये यह तो और भी बड़ा गुनाह है। यह जाहिलों की हरकत है बिलकुल जाहिलाना हरकत।
लड़ना गुनाह नहीं है लेकिन हममे यह समझ भी होनी चाहिए कि हमें किसके खिलाफ लड़ना है। जब समाज बुराइयों के खिलाफ लड़ता है, बुरे रिवाजों के खिलाफ लड़ता है, अंधेरों के खिलाफ लड़ता है तो वह उजाले की और बढ़ता है, तरक्की के रास्ते पर बढ़ता है। जब अपनों से लड़ता है, अपने ही खिलाफ लड़ता है तो वह बदमनी और अंधेरों की ओर बढ़ता है। समाज में समझदार और नासमझ दोनों तरह के लोग रहते हैं। समझदारों का यह फर्ज है कि वे नासमझों को सच और झूठ का फर्क समझाएं। मेरा मतलब है कि कौम की अक्लियतें आगे आयें। यही एक रास्ता है। जो हो गया, उसके लिए आंसू बहाने के बजाय फिक्र इस बात की की जाये कि ऐसी वारदातें दोबारा न हों, क्योकि इससे सारी कौम बदनाम होती है। (लेखिका- बेगम शहनाज़ सिदरत, तहजीब के शहर से ताल्लुख रखतीं हैं तथा वो एक इत्तेहादी तंजीम "बज्में खवातीन" की सद्र भी हैं।)
शिक्षा ही एकमात्र उपाय "विद्या ददाति विनयम" अर्थात विद्या विनम्रता प्रदान करती है यह एक प्राचीन अमृत वचन है और काफी हद तक सच भी क्योकि विद्या अर्थात ज्ञान ही विवेक की शक्ति प्रदान करता है। एक और ग्रामीण कहावत है कि नादाँ (अज्ञानी) की मित्रता और शत्रुता दोनों घातक होती हैं। संस्कृत का याग श्लोक भी उक्त कथन की पुष्टि करता है:-
येषां न विद्या, न तपो, न दानम, ज्ञानम् न शीलम,न गुणों न धर्मः;
ते मृत्वुलोके भुवि भार भूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।
श्लोक के रच्नाकारने तो विद्या, तप, दान, ज्ञान, और शालीनता से हीन व्यक्ति को पशुतुल्य करार दिया, इसलिए किसी भी समाज को सामर्थ्यवान बनाने की पहली शर्त यह मानी गयी है कि उसमे विवेक भी शामिल हो। "लोकतंत्र, मीडिया और मुसलमान" विषयक विचार गोष्ठी में विद्वान् वक्ताओं की बातों से भी यही ध्वनित हो रहा है कि पिचले दिनों मुस्लिन समुदाय के सबसे पाक महीने, माह-ए-रमज़ान में देश के जिन भी शहरों में हिंसात्मक उत्पात मचाया वे विवेकवान लोग नहीं थे, अर्थात उनमें शिक्षित समाज की भागीदारी नहीं थी, इसका एक अर्थ यह भी है कि शिक्षित समुदाय व्यर्थ के विवाद पैदा नहीं करता। अर्थात सारी
समस्याओं की जड़ अशिक्षा ही है तो क्यों न इसी अशिक्षा पर प्रहार किया जाये और बीमारी को ही समाप्त कर दिया जाए। आप समाज के उत्कर्ष कि अपेक्षा सरकार से ही नहीं कर सकते। सरकार के पास "और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा"अर्थात और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसे अपनी लोकप्रियता बरकरार रखते हुए सरकारी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होता है, प्रशासनिक मसले निबटाने होते हैं, विकास योजनायें बनाना, उनके लिए अर्थ की व्यवस्था करना, उन्हें कार्यान्वित करना और सबसे बड़ी बात यह है की भावी चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए वोट बैंक की संतुष्टि के भी अनवरत प्रयास,फिर उससे किसी समुदाय या सम्प्रदाय विशेष के सामाजिक, शैक्षिक उन्नयन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, समाज के उन्नयन की अपेक्षा उसी समाज से की जाती है अर्थात उसी समाज के बुद्धिजीवियों और विवेकशील लोगों से। यह दुर्भाग्य की बात है की हिन्दुस्तान भी उसी मौन स्वाधीनता से पूर्व तक शासक की श्रेणी में शुमार होती थी,उसी कौम का एक बड़ा हिस्सा इन स्वाधीनता के पैसठ वर्षों के दौरान शिक्षा के मामले में लगातार पिछड़ता गया है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयास उन लोगों द्वारा किये जाने चाहिए थे जो समाज का नेतृत्व कर रहे थे अर्थात मुस्लिम समाज के धार्मिक,सामाजिक और राजनैतिक अगुवाकार।
सर शैय्यद अहमद खां ने समाज को दिशा देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी , लेकिन उसके बाद मुस्लिम समाज की किसी भी रहनुमा ने शायद ही ऐसा प्रयास किया हो। मस्द्रशों की बाढ़ अवश्य आयी जहां दीनीं तालीम को प्रमुखता दी जाती है और उस शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है जो आदमी को समाज और व्यवस्था में स्थापित होने, प्रगति का मार्ग तलाशने में मदद कर सके। हम धार्मिक शिक्षा की आलोचना नहीं करना चाहते लेकिन क्या यह सत्य नहीं है की धर्म में तर्क की गुंजाइस नहीं होती ? जहां तर्क नहीं होगा वहां विवेकशून्यता अपने आप स्थापित हो जाती है और यही मुस्लिम समाज में हो भी रहा है।
लड़कियों के साथ तो और भी अन्याय हो रहा है उन्हें धार्मिक शिक्षा से इतर ज्ञान देने की आज भी आवश्यकता नहीं समझी जाती। जो परिवार उच्च शिक्षित हैं उनमें लड़कियों को पढ़ाया जाता है और वे प्रगति भी कर रहीं हैं। उन परिवारों का विवादों से कोई वास्ता भी नहीं है। आवश्यकता है की मुस्लिम समाज का भी प्रबुद्ध वर्ग अपने समाज की बेहतरी के लिए पहल करे। उन्हें समझाए कि यदि वे अपने बच्चों की शिक्षा को महत्व नहीं देगे तो भविष्य में उन्हें सामाजिक सामंजस्य में क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। लड़कियों को भी शिक्षा के मामले में आगे बढाया जाना चाहिए। जब वो शिक्षित होगीं तो वे अपनी भावी पीढ़ी का भविष्य संवारने, अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्यों को समझनें और सुलझानें में भी उन्हें आसानी होगी।
पिछले रमजान के महीने में देश में जो अप्रिय घटनाएं हुई और उनमे मुस्लिम समाज की भूमिका पर उंगलियाँ उठी, वह सब दुखद था। ऐसी घटनाओं से देश का नुकसान तो होता ही है उस समाज का भी नुकसान होता है जिस समाज के लोग घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। चन्द लोगों की मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण सरे समाज पर उँगलियाँ उठती हैं। उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगता है। चंद लोगों की मूर्खता के लिए कोई भी सारा समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जो नासमझ हैं, और जो यह नहीं जानते कि वह समाज में कौन सा जहर घोल रहें हैं और उसका भावी परिणाम क्या होगा। वे भारत-पाक क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत होने पर खुशियाँ मनाते, और पटाखे दागते हैं तथा अपने सरे समाज को शंदेहास्पद बनाते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार भी इलाज़ नहीं है क्योकि वे अज्ञानी है, अपना भला बुरा सोच नहीं सकते और देश तोड़ने वाली शक्तियों के हांथों सहज खिलौने बन जाते हैं। ऐसे लोगों का तिरस्कार या बहिष्कार नहीं परिष्कार किया जाना जरूरी है और वह परिष्कार शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता सकता है।
लोकतंत्र सम्पूर्ण समाज की समवेत और समान भागीदारी से समर्थ और समृद्ध बनता है। यह भागीदारी केवल मतदान करने भर से पूरी नहीं हो जाती। मतदान भी विवेकपूर्ण होना चाहिए, और मुझे यह पुनः कहना पड़ रहा है कि विवेक ज्ञान से आता है, तथा ज्ञान सामाजिक,समाजजीवन को संचालित करने वाली शिक्षा से। इसलिए जरूरी है शिक्षा ताकि लोग अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जन सकें,उनका सही तरीके से उपयोग कर सकें। तब उनके पास व्यर्थ के विवादों में उलझनें का समय भी नहीं होगा और समाज की समरसता के लिए कोई खतरा भी नहीं होगा। यही सबसे सरल,सुगम और व्यावहारिक मार्ग है। बुद्धिजीवी इसे समझें और अपने समाज की प्रगति के लिए प्रयास करें।
(लेखक-रामउजागिर शुक्ल, सक्रिय शिक्षाविद तथा स्वतंत्र लेखक के साथ साथ राजधानी लखनऊ में एक प्रतिष्ठित इंटर कालेज के संस्थापक, प्रबंधक भी हैं।)
वे मुसलमान नहीं, गुंडे थे माह-ए-रमजान, जब इस्लाम में यकीन रखने वाला आदमी रोजा रखकर खुद को खुदा की खिदमत में पेश करता है। जब वह सारी दुनिया की सलामती के लिए अल्लाह पाक से दुआ माँगता है।जब वह अपनी साल भर की कमाई का इक वाजिब हिस्सा दूसरों की मदद के लिए बाखुशी खैरात में देने के लिए राजी होता है। जब वह बिना नागा नमाज़ अदा करता है, नियत का अहद करता है, उसी वक्त वह बदनीयत कैसे हो सकता है? मुम्बई में कैसे क्या हुआ, मुसलमान, पुलिस वालों और खबरनवीशों पर क्यों हमलावर हुए, यह तो पता नहीं लेकिन अदब के शहर लखनऊ में बिना बात बिना विवाद हुजूम की शक्ल में मीडिया वालों पर हमला करना, लाठी डंडों को सड़कों पर लहराना और दुसरे मज़हब के पैगम्बरों के बुतों पर ईंट, पत्थर चलाकर उन्हें नुक्सान पहुचाने वाले मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ऐसी जाहिलाना हरकतें केवल गुंडे ही कर सकते हैं और जिन्होनें भी यह किया वह केवल गुंडे थे और गुंडों के अलावा कुछ भी नहीं। वे मुसलमान तो हो ही नहीं सकते। शायद कोई भी मज़हब किसी को भी नुक्सान पहुचाने की इजाजत नहीं देता और इस्लाम यो कतई नहीं। आज इस्लाम अगर दुनिया के इक बड़े हिस्से में माना जाता है, अगर वह तेजी से फैला है तो अपने मोहब्बत भरे उसूलों की वजह से। इस्लाम कभी भी तेग-ओ-तलवार के दम पर नहीं फैला। यह बात दीगर है की हिन्दुस्तान में कुछ नफरत के सौदागरों ने मज़हबी कसादात पैदा करने की कोशिशें की लेकिन फिर भी यह खाई इतनी चौड़ी नहीं हो पाई कि उसे पार न किया जा सके। बाबरी के ज़मींदोज होने के बाद हिन्दू-मुसलामानों के बीच दूरियां पैदा करने की साजिशें हुयी, लेकिन दोनों ही फिरके के लोग इतना तंगदिल नहीं थे। वे जानते थे की जिन्होनें भी बक्शी को ढहाया वे हिन्दू नहीं थे। वे भी गुंडे ही थे क्योकि हिन्दू धर्म में भी किसी इबादतगाह को गिराना या नुक्सान पहुचाना जायज नहीं ठहराया गया। जिस प्रकार बाबरी को ढहाने वाले हिन्दू नहीं थे।उसी तरह मीडिया वालों पर हमला करने वाले और महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर के बुतों को नुक्सान पहुचाने वाले भी मुसलमान नहीं हो सकते। कहावत है की लोग अपने दुःख से दुखी नहीं होते दूसरों का सुख देखकर दुखी होते है। यही कहावत आज देश दुनिया का भी सच है। खुद को सबसे बड़ी ताकत मानने वाला मुल्क अमेरिका शायद दुनिया का सबसे बड़ा आतातायी देश भी है। हिरिशिमा, नागाशाकी जैसे शहर अमेरिका ने ही तबाह किये। रूस को टुकड़ों में बांटकर आतंकियों की फौज अमेरिका ने ही तैयार की है। अब वे आतंकी जमातें बड़ी ताकतों में बदल चुकीं हैं। वे उलझीं रहें और खुद अमेरिका के लिए नुकसानदेह न बन जाए, इसलिए उनकी दिशा को अमरीका ही उन मुकलों की ओर मोड़ा करता है जो मुल्क अमनपसंद है तरक्की के रस्ते पर है और जहां आपसी झगडे नहीं हैं या कम हैं।
भगतसिंह का जीवन भारत की आजादी के इतिहास में अमर शहीद भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भगतसिंह का जन्म 28 सितम्बर, 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। भगतसिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था। उनके पिता और उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा थे। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय ही उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया था। भगतसिंह की दादी ने बच्चे का नाम भागां वाला (अच्छे भाग्य वाला) रखा। बाद में उन्हें भगतसिंह कहा जाने लगा। एक देशभक्त परिवार में जन्म लेने की वजह से ही भगतसिंह को देशभक्ति का पाठ विरासत के तौर पर मिला।
भगतसिंह का बचपन भगतसिंह जब चार-पांच वर्ष के हुए तो उन्हें गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। भगतसिंह अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें स्कूल की चारदीवारी में बैठना अच्छा नहीं लगता था बल्कि उनका मन तो हमेशा खुले मैदानों में ही लगता था।
भगतसिंह की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात भगतसिंह को 1916-17 में लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। वहां उनका संपर्क लाला लाजपतराय और अम्बा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ। 1919 में “रॉलेट एक्ट” के विरोध में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहे थे और इसी वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग काण्ड हुआ।
गांधीजी का असहयोग आंदोलन 1920 के महात्मा गांधी के “असहयोग आंदोलन” से प्रभावित होकर 1921 में भगतसिंह ने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपतराय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी कॉलेज में भगतसिंह ने भी प्रवेश लिया। पंजाब नेशनल कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना फलने-फूलने लगी। इसी कॉलेज में ही उनका यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम, झण्डासिंह आदि क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब भी था। इसी क्लब के माध्यम से भगतसिंह ने देशभक्तिपूर्ण नाटकों में अभिनय भी किया। 1923 में जब बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन पर शादी करने का दबाव डाला गया तो वह घर से भाग ग। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली में ‘अर्जुन’ के सम्पादकीय विभाग में ‘अर्जुन सिंह’ के नाम से कुछ समय काम किया और अपने को ‘नौजवान भारत सभा’ से भी सम्बद्ध रखा।
चन्द्रशेखर आजाद से संपर्क वर्ष 1924 में उन्होंने कानपुर में दैनिक पत्र प्रताप के संचालक गणेश शंकर विद्यार्थी से भेंट की। इस भेंट के माध्यम से वे बटुकेश्वर दत्त और चन्द्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। चन्द्रशेखर आजाद के प्रभाव से भगतसिंह पूर्णत: क्रांतिकारी बन गए। चन्द्रशेखर आजाद भगतसिंह को सबसे काबिल और अपना प्रिय मानते थे। दोनों ने मिलकर कई मौकों पर अंग्रेजों की नाक में दम किया। भगतसिंह ने लाहौर में 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। यह सभा धर्मनिरपेक्ष संस्था थी तथा इसके प्रत्येक सदस्य को सौगन्ध लेनी पड़ती थी कि वह देश के हितों को अपनी जाति तथा अपने धर्म के हितों से बढक़र मानेगा। लेकिन मई 1930 में इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।
साण्डर्स की हत्या वर्ष 1919 से लागू शासन सुधार अधिनियमों की जांच के लिए फरवरी 1928 में “साइमन कमीशन” मुम्बई पहुंच। देशभर में साइमन कमीशन का विरोध हु। 30 अक्टूबर, 1928 को कमीशन लाहौर पहुंच। लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक जुलूस कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें भीड़ बढ़ती जा रही थ। इतनी अधिक भीड़ और उनका विरोध देख सहायक अधीक्षक साण्डर्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया. इस लाठी चार्ज में लाला लाजपतराय बुरी तरह घायल हो गए जिसकी वजह से 17 नवम्बर, 1928 को लालाजी का देहान्त हो गया। चूंकि लाला लाजपतराय भगतसिंह के आदर्श पुरुषों में से एक थे इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु का बदला लेने की ठान ल। लाला लाजपतराय की हत्या का बदला लेने के लिए ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ ने भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ाद और जयगोपाल को यह कार्य दिय। क्रांतिकारियों ने साण्डर्स को मारकर लालाजी की मौत का बदला लिय। साण्डर्स की हत्या ने भगतसिंह को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। लेकिन इससे अंग्रेजी सरकार बुरी तरह बौखला ग। हालात ऐसे हो गए कि सिख होने के बाद भी भगतसिंह को केश और दाढ़ी काटनी पड़ी। लेकिन मजा तो तब आया जब उन्होंने अलग वेश बनाकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी।
असेंबली में बम धमाका उन्हीं दिनों अंग्रेज़ सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक ‘सेफ्टी बिल’ और ‘ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल’ लाने की तैयारी में थे। ये बहुत ही दमनकारी क़ानून थे और सरकार इन्हें पास करने का फैसला कर चुकी थी। शासकों का इस बिल को क़ानून बनाने के पीछे उद्देश्य था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को यह हरगिज मंजूर नहीं था। सो उन्होने निर्णय लिया कि वह इसके विरोध में संसद में एक धमाका करेंगे जिससे बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार को उनकी आवाज सुनाई दे। इस काम के लिए भगतसिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को कार्य सौंपा गया। 8 अप्रैल, 1929 के दिन जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई तभी भगत सिंह ने बम फेंका। भगतसिंह ने नारा लगाया इन्कलाब जिन्दाबाद… साम्राज्यवाद का नाश हो, इसी के साथ अनेक पर्चे भी फेंके, जिनमें अंग्रेजी साम्राजयवाद के प्रति आम जनता का रोष प्रकट किया गया था। इसके पश्चात क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का दौर चला। भगत सिंह और बटुकेश्र्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला। भगत सिंह और उनके साथियों पर ‘लाहौर षडयंत्र’ का मुकदमा भी जेल में रहते ही चला। भागे हुए क्रांतिकारियों में प्रमुख राजगुरु पूना से गिरफ़्तार करके लाए गए। अंत में अदालत ने वही फैसला दिया, जिसकी पहले से ही उम्मीद थी। अदालत ने भगतसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 तथा 6 एफ तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया तथा 7 अक्टूबर, 1930 को 68 पृष्ठीय निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदंड की सज़ा मिली।
23 मार्च, 1931 की रात 23 मार्च, 1931 की मध्यरात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के तीन सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। अदालती आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी, सुबह करीब 8 बजे। लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब सात बजे फांसी लगा दी गई और शव रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ले जाकर व्यास नदी के किनारे जला दिए गए। अंग्रेजों ने भगतसिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगतसिंह और अन्य को फांसी दे दी। अंग्रेजों ने भगतसिंह को तो खत्म कर दिया पर वह भगत सिंह के विचारों को खत्म नहीं कर पाए जिसने देश की आजादी की नींव रख दी। आज भी देश में भगतसिंह क्रांति की पहचान हैं।