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Posted On January - 12 - 2017 उपेंद्र पाण्डेय
काला धन के बाद मोदी सरकार ने अब काला रोजगार पर नया वार किया है। काशी के कबीरचौरा से पानीपत, लुधियाना तक मोदी सरकार का ताना-बाना कस गया है। केंद्र सरकार ने पहली जनवरी 2016 से लेकर 31 मार्च तक बगैर किसी खाता बही के कामगारों को रोजगार पर रखने वाले उद्यमियों को चेताया है कि वे अपने श्रमिकों और कर्मचारियों के ब्योरे का खुलासा कर दें। स्वेच्छा से खुलासा करने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से कर्मचारियों का सारा फंड सरकार खुद जमा कर देगी। सरकार ने मोहलत दी है कि 31 मार्च तक अपने ब्लैक कर्मचारियों को ह्वाइट कर लो, मोदी की पीएम योजना आपके हिस्से वाले पीएफ का सारा बोझ खुद उठाएगी। लेकिन मार्च के बाद फंसे तो नपेंगे कर्मचारियों को लेकर हेराफेरी करने वाले।
नोटबंदी के बाद कामगारों और श्रमिकों को चेक या आनलाइन भुगतान करना दुकानों से लेकर कारखानों तक की मजबूरी बन चुकी है। क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर एसके सुमन ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने दुकानदारों से लेकर उद्यमियों तक को अपने कामगारों को रिकार्ड पर लाने का एक मौका देने का फैसला किया है। स्वैच्छिक योजना के तहत पुराने श्रमिकों और कर्मचारियों का फंड व पेंशन बीमा आदि पंजीकरण केवल एक रुपये प्रति उद्यम इकाई के टोकन खर्च पर कराया जा सकता है।
नोटबंदी के जरिए खाता बही सही करने के दवाब के साथ ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कबीरचौरा से लेकर लुधियाना की हॉजरी तक करघा चरखा और कपड़ा हॉजरी कामगारों पर पीएम मोदी ने फंड और बीमा के डोरे डाल दिये हैं। पानीपत और लुधियाना के धागा, कपड़ा, हॉजरी और टेलरिंग की छोटी दुकानदारों से लेकर बड़े उद्यमियों तक के लिए मोदी सरकार ने अपने कामगारों को फंड, बीमा और इलाज का त्रिसूत्रीय आॅफर पेश किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की नोटबंदी के बाद अब काला रोजगार बंदी की कमान केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के श्रम मंत्रालय को सौंपी गई है।
क्षेत्रीय आयुक्त शशिभूषण का कहना है कि अपने श्रमिकों और कामगारों के खाता बही को सही करने का यह आखिरी मौका है। 2009 से 31 दिसंबर, 2016 तक बीते सात सालों के दौरान दुकानों प्रतिष्ठानों या कारखानों में काम कर रहे कामगारों का अबतक नहीं खुलासा नहीं किया तो अब भी बगैर किसी दंड जुर्माने के घोषणा कर सकते हैं। साथ ही कंपनी के हिस्से के फंड का दो तिहाई (8 प्रतिशत) सरकार भरने को तैयार हैं।
अध्यादेश के जरिए पीएफ एक्ट 1952 हुआ संशोधित, कालाधन के बाद अब काले रोजगार पर सर्जिकल स्ट्राइक। 30 दिसंबर की तिथि में संशोधित किया फंड और बीमा कानून।
कामगारों का विवरण देने और फंड बीमा पंजीकरण पर पीएम मोदी निभाएंगे मालिक की भूमिका, पीएम योजना से जमा होगा मालिकों के हिस्से का पीएफ
31 मार्च तक सही करें खाता बही, अप्रैल से चलेगा श्रम कानूनों का डंडा
आखिरी मौका : 2009 से 31 दिसंबर 2016 तक अगर कामगारों का नहीं खुलासा तो कर दें घोषणा
चरखा करघा, स्वेटर बुनाई वालों का पीएफ माफ
आप चाहे पानीपत में एक कमरे में पांच कामगारों की मदद से धागा बनाते और रंगते हों या लुधियाना में 100 कामगारों वाली हाॅजरी के मालिक हों, अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों का फंड पंजीकरण कराइये, आपके कामगारों का पीएफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमा करेंगे। यही नहीं चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, अंबाला और पंचकूला जैसे शहरों में टेलरिंग शाॅप के कामगारों को भी फंड बीमा और मुफ्त ईलाज का जिम्मा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना उठाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकों के हिस्से का पूरा फंड मोदी सरकार जमा करेगी, अन्य उद्यमों में भी दो-तिहाई फंड (8 फीसदी) सरकार ही देगी, मालिकों को केवल 4 फीसदी फंड का ही बोझ उठाना होगा। सहायक आयुक्त परिपूर्ण नाथ ने यह भी खुलासा किया कि पहली जनवरी 2016 के बाद किसी नए कामगार को नौकरी पर रखने वाले 20 से ज्यादा कामगार वाली यूनिटों को पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 8 फीसदी फंड सरकार खुद देगी। टेक्सटाइल से जुड़े उद्यमियों के हिस्से का तो पूरा फंड सरकार ही देगी। 5 श्रमिकों वाली टेलरिंग शाप हों या बूटीक, वे भी अपनी इच्छा से पीएफ खाता खुलवा सकेंगे। इनका पूरा पीएफ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत दिया जाएगा।
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