Mamata Vs Cbi Reactions Of Bjp Congress And Other Opposition Parties Leader After Supreme Court Hearing Ss | ममता Vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा, पढ़ें - Firstpost Hindi
ममता Vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा, पढ़ें
पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है
Updated On: Feb 05, 2019 01:48 PM IST
पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को नैतिक जीत बताया, तो वहीं बीजेपी के नेता भी लगातार ममता पर निशाना साध रहे हैं. पढ़ें कोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा...
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार स्वायत्त संस्थाओं में दखल देकर विपक्ष पर हमला बोल रही है. हम ऐसे ही तत्वों के खिलाफ लड़ रहे हैं. ये किसी एक व्यक्ति, अफसर या पार्टी को लेकर नहीं है, हम सरकार की स्वायत्त संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिशों के खिलाफ लड़ रहे हैं.
वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हम पार्टी के आधार पर आज बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं. लाखों छोटे निवेशकों के साथ धोखा किया गया और उनका पैसा लूटा गया. ममता बनर्जी इस पर चुप क्यों है और दूसरी पार्टियों ने भी इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है. मामले में साजिश और मन लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे. जांच निष्पक्ष होनी चाहिए. ये सीबीआई के लिए बड़ी नैतिक जीत है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हैं. सबको परेशान कर रहे हैं. मेरे घर पर इन्होंने पुलिस की रेड कराई थी. मेरे सचिव के ऊपर रेड कराई थी. अब ममता जी पर रेड कर रहे हैं. ये ठीक नहीं है, देश के जनतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है.
मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई गोगोई ने साफ कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा लेकिन सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. साथ ही सीजेआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से कोर्ट के अवमानना मामले में जवाब भी मांगा है. इसके साथ ही सीजेआई ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर और राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी अवमानना मामले में कोर्ट को जवाब दें. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी को होगी.
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