जमीन की बजाए कमरों के आधार पर स्कूलों को मिलेगी मान्यताः सिसोदिया | National Independent Schools Alliance
नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने माना है कि स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए निश्चित क्षेत्रफल वाले जमीन की अनिवार्यता अनेक समस्याओं का कारण बन रही है। उन्होंने स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए जमीन की बजाए कमरों की उपलब्धता को प्राथमिकता देने की बात से सहमति जताई है। इस फैसले से राजधानी के लगभग 1400 स्कूलों तुरंत प्रभाव से राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए एक पॉलिसी रिव्यू कमेटी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के संचालक सदस्य और शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले लोगों की सदस्यता वाली रिव्यू कमेटी के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है।
Press-Release_Meeting-with-Manish-Sisodia_Land Norms_28 Sept_hindi.pdf