Cabinet Meeting : हिमाचल की 393 मस्जिदों व 35 मदरसों में होगी तब्लीगी जमातियों की पड़ताल - jairam cabinet meeting important decisions may be taken on corona
Updated: 03 Apr, 2020 09:28 PM
शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश की सभी 393 मस्जिदों व 35 मदरसों में तब्लीगी जमातियों की पड़ताल की जाएगी। इस पड़ताल के दौरान देखा जाएगा कि यहां पर कोई जमाती ठहरा तो नहीं है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कर्फ्यू के दौरान मस्जिद व मदरसों को पूरी तरह से बंद रखा जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार बैठक में डीजीपी को बुलाकर इस बात पर भी नाराजगी जताई गई कि कैसे जमाती प्रदेश में बॉर्डर क्रॉस करके बिना पड़ताल किए पहुंच गए। जब नवरात्र जैसे उत्सव में सारे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए तो मस्जिदों या मदरसों में क्यों आवाजाही का क्रम जारी रहा। बैठक में आशा वर्करों को 15 दिन के भीतर संदिग्ध लोगों की पड़ताल करने को भी कहा गया ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसी तरह प्रदेश में मौजूदा 75 वैंटीलेटरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 60 वैंटीलेटर केंद्र सरकार से मंगवाए गए हैं।
नेरचौक अस्पताल में होगा कोरोना पीड़ितों का उपचार
बैठक में स्थिति से निपटने के लिए मैडीकल एवं पैरामैडीकल स्टाफ की अतिरिक्त सेवाएं 3 माह के लिए आऊटसोर्स पर लेने का निर्णय भी लिया गया, साथ ही मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री मैडीकल कालेज नेरचौक मंडी को समर्पित कोविड-19 अस्पताल बनाने पर अपनी मोहर लगाई। मंत्रिमंडल सदस्यों ने प्रदेश में किए जा रहे एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को भी सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए और विभाग के इस कदम को सराहा।
उद्यमियों को स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में छूट
मंत्रिमंडल बैठक में राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने प्रोत्साहन प्रदान करने और स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर छूट/घटाने का निर्णय लिया। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विनिर्माण उद्यमों में संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में 5 करोड़ स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 फीसदी, 30 फीसदी और लागू दरों का 10 फीसदी क्रमश: श्रेणी ए, बी और सी क्षेत्र में कन्वेयंस डीड अथवा लीज डीड पर लिया जाएगा।
हिमाचलियों को रोजगार देने वाले एंकर उद्यमों मिलेगी रियायत
इसी तरह जिन उद्यम विनिर्माण उद्यमों में संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश व सेवा उद्यमों की निर्दिष्ट श्रेणी के मामले में उपकरणों में 5 करोड़ स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की रियायती दर 50 फीसदी, 30 फीसदी और लागू दरों का 20 फीसदी क्रमश: श्रेणी ए, बी और सी क्षेत्र में कन्वेयंस डीड अथवा लीज डीड पर लिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित एंकर उद्यमों, जिनकी निश्चित पूंजी निवेश 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है और नियमित तौर पर 200 से ज्यादा बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान किया है, उन्हें भी यह रियायत मिलेगी।
ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना को अनुमति
मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी के मौजा केंडुआल स्थित उद्योग विभाग की 30 बीघा भूमि मैसर्ज जेबीआर एन्वायरनमैंट टैक्नोलॉजीज (बद्दी) प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपए प्रति वर्ग मीटर की टोकन मनी पर एकत्रित ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना स्थापित करने के लिए देने का निर्णय लिया। यह मामला लंबे समय से अटका था, जिसे सरकार ने स्वीकृति की मोहर लगा दी।
बैठक में मास्क लगाकर पहुंचे कई मंत्री व अधिकारी
मंत्रिमंडल बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मास्क लगाकर पहुंचे और सभी ने एक-दूसरे से करीब 1 मीटर की दूरी बनाए रखी। इस दौरान कुछ मंत्रियों एवं अधिकारियों ने मोबाइल पर स्थिति का अपडेट भी लिया। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में इस समय 16 हजार पीपीई किट उपलब्ध हैं। इसके अलावा 2,500 किटों को मंगवाया गया है, जो शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगी।
गैर-बोर्ड परीक्षाओं में मिल सकती है राहत
बैठक में सरकार ने गैर-बोर्ड परीक्षाओं में रियायत देने संबंधी विषय पर भी चर्चा की। इसी तरह अन्य परीक्षाओं में भी स्कूली बच्चों को रियायत देने संबंधी मामले को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा स्थिति के सामान्य होने पर सरकारी कार्यालयों को खोलने पर भी चर्चा हुई, ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो।
वीडियो कॉन्फ्रैंस पर मंत्रणा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद सभी डीसी, एसपी व सीएमओ से भी वीडियो कॉन्फ्रैं स के माध्यम से चर्चा की। इस दौरान उन्हें उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।
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