बिजनेस स्टैंडर्ड - नई कर संधियों के बीच एफपीआई बदल रहे कारोबारी ठिकाना
Tuesday, November 21, 2017 08:31 AM English | हिंदी
नई कर संधियों के बीच एफपीआई बदल रहे कारोबारी ठिकाना
पवन बुरुगुला / मुंबई 04 20, 2017
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के कदम
► सूत्रों ने कहा कि मॉर्गन स्टैनली, जे पी मॉर्गन समेत 50 से ज्यादा विदेशी निवेशक कर अनुकूल यूरोपीय देशों की ओर जाने की प्रक्रिया में हैं
► भारत सरकार की तरफ से मॉरीशस और सिंगापुर के साथ कर व्यवस्था में बदलाव के बाद यह रुझान देखने को मिला है
► पिछले वित्त वर्ष तक इन देशों के जरिए होने वाले सभी निवेश अल्पावधि वाले पूंजीगत लाभ कर से मुक्त थे। 1 अप्रैल से इन देशों के जरिए होने वाले निवेश पर अब इस तरह का फायदा नहीं मिल रहा है
नई कर व्यवस्था ने मॉरीशस और सिंगापुर से आने वाले विदेशी फंडों का रुख कर (टैक्स) अनुकूल फ्रांस व नीदरलैंड समेत यूरोजोन के न्यायाधिकार क्षेत्र की ओर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और स्वीडन की एसकेबी समेत 50 से ज्यादा मशहूर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपना कारोबारी आधार नए कर अनुकूल इलाकों की ओर ले जाने लगे हैं, जिनमें नीदरलैंड व फ्रांस शामिल हैं।
भारत सरकार की तरफ से मॉरीशस और सिंगापुर के साथ कर व्यवस्था में बदलाव के बाद यह देखने को मिला है। पिछले वित्त वर्ष तक इन देशों के जरिए होने वाले सभी निवेश अल्पावधि वाले पूंजीगत लाभ कर से मुक्त थे। 1 अप्रैल से इन देशों के जरिए होने वाले निवेश पर अब इस तरह का फायदा नहीं मिल रहा है। भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए मॉरीशस और सिंगापुर दूसरे व तीसरे सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले इलाके हैं। ये दोनों देश अभी विदेशी पोर्टफोलियो के निवेश में करीब एक तिहाई का योगदान करते हैं।
एक सूत्र ने कहा, नई कर व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद सभी प्रमुख एफपीआई मॉरीशस और सिंगापुर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इन्होंने इन इलाकों में अपना निवेश पूरी तरह बंद नहींं किया, लेकिन वे अपने नए निवेश नए इलाकों से करेंगे। जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली ने इस प्रगति पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, वहीं एसकेबी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।
एक अग्रणी एफपीआई के कस्टोडियन ने हालांकि कहा कि यह फैसला फर्म की वैश्विक रणनीति के तहत लिया गया है, जिसमें ब्रेक्सिट की पृष्ठभूमि में लंदन की सहायक के जरिए नियंत्रित निवेश के सभी जरिए अब फ्रांस की ओर जा रहे हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था पर कानूनी कार्रवाई के लिए गार लागू किया है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि एंटी-टैक्स अवायडेंस कानून में शायद पर्याप्त शक्ति नहीं हैं। गार लागू करना कर अधिकारियों के लिए चुनौती भरा हो सकता है क्योंकि यह काफी ज्यादा कमर्शियल सबस्टेंस क्लाउज पर भरोसा करता है। गार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, कर्मचारियोंं के साथ स्थायी ठिकाना व अन्य बुनियादी ढांचा कमर्शियल सबस्टेंस के तहत आता है। विशेषज्ञों ने कहा, सभी बड़ी कंपनियों की वैश्विक स्तर पर मौजूदगी है, ऐसे में वह आसानी से यह मानदंड पूरा कर सकती है।
निशिथ देसाई एसोसिएट्स के वरिष्ठ सदस्य (इंटरनैशनल टैक्स टीम) मयप्पन नागप्पन ने कहा, जब एक फंड या कंपनी अपना कारोबारी आधार एक क्षेत्र से दूसरी ओर ले जाने का फैसला करती है तो ऐसे फैसले लेने की दूसरी वजह हो सकती है। सामान्य तौर पर ऐसे फैसले के पीछे कर एक वजह होती है। कर टालने के ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं तो कर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार नए कदम सामने रख सकती है।
आईसी लीगल के पार्टनर तेजेश चितलंगी ने कहा, कंपनियों का यह फैसला फंडों को अल्पावधि के लिए ही फायदा पहुंचा सकता है क्योंकि भारत सरकार मॉरीशस की तरह ही दूसरे देशोंं से कर व्यवस्था पर बातचीत करेगी, अगर उन्हें लगेगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। भारत सरकार के फैसले की मूल वजह यह है कि सरकार टैक्स हैवन समाप्त करना चाहती है और भारतीय बाजार में लंबी अवधि का निवेश चाहती है।
एक जगह से दूसरी जगह फंड ले जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, सेबी की मंजूरी हासिल कर परिचालन दूसरी जगह ले जाना। इस तरह से फंड के पूर्व के सारे निवेश नए न्यायाधिकार क्षेत्र में चले जाएंगे। दूसरा तरीका है नए क्षेत्र के जरिए सेबी के पास एफपीआई के पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना। इसमें नियामक बहुत ज्यादा जांच नहीं करते क्योंकि नए पंजीकरण के लिए औपचारिकताएं पिछले कुछ सालों में काफी सरल हुई हैं।
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