राज्य के पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, सभी पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1000 रुपये की गयी - NEWSWING
2029738 पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ, एक अप्रैल 2019 से होगा लागू
उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदलकर शहीद नीलांबर-पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना करने की स्वीकृति
Ranchi : राज्य के पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी है. सभी पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गयी है. इसका लाभ 2029738 लोगों को मिलेगा. बढ़ी हुई राशि एक अप्रैल 2019 से लागू होगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट में केंद्र और राज्य प्रायोजित पेंशन योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में राज्यांश की राशि भी बढ़ा दी गयी है. अब कुल 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी. इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में भी राज्यांश की राशि बढ़ा दी गयी है और इस प्रकार प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन दी जायेगी. राज्य योजना के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आदिम जनजाति पेंशन योजना, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत पेंशन राशि को 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किये जाने की स्वीकृति दी गयी. एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के लिए अलग से राज्य सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किये जाने निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को किया गया और सरल
कैबिनेट में राज्य योजना से चलनेवाली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब सरल करने का निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत अंचल अधिकारी से आय प्रमाणपत्र मांगे जाने के प्रावधान को बदल दिया गया है. राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार, जिनकी संख्या 21-12- 2018 के अनुसार 9,11,217 है, की कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रदान की जायेगी.
पलामू में पुलिस अनुमंडल का गठन
राज्य अंतर्गत नयी प्रशासनिक इकाई के रूप में पलामू में पुलिस अनुमंडल और देवघर जिला में पथरोल और खागा थाना का गठन किया गया. साथ ही, पूर्व से सृजित गुमला पुलिस अनुमंडल के कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण की स्वीकृति दी गयी. उत्तर कोयल परियोजना का नाम बदलकर शहीद नीलांबर-पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना करने की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली-2019 को स्वीकृति दी गयी.
झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग नौ से 12 तक छात्र-छात्राओं के लिए पूर्व से राज्य परियोजना अंतर्गत संचालित मेधा छात्रवृत्ति योजना एवं निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति को मिलाकर “मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना” की प्रक्रिया का निर्धारण एवं स्वीकृति दी गयी.
झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2016 में विभागीय ज्ञापांक 1335 दिनांक 16.05.2018 द्वारा किये गये संशोधन को स्पष्ट किये जाने के लिए पुन:संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी.
वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित कुल 264 लैंप्स/पैक्स में कार्यालय-सह-गोदाम निर्माण के लिए कुल प्राक्कलित राशि 98 करोड़ 98 लाख 15 हजार दो सौ रुपये एवं झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज पांच करोड़ 44 लाख 39 हजार 8 सौ 36 रुपये अर्थात कुल एक सौ चार करोड़ 42 लाख 55 हजार छत्तीस रुपये मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी.
रांची जिला अंतर्गत अंचल अरगोड़ा, मौजा कडरू में अंतर्निहित कुल रकबा 34 डिसमिल भूमि मात्र एक रुपये की अदायगी पर झारखंड राज्य विधिक परिषद को नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिये गये न्यायनिर्णय के अनुपालनार्थ झारखंड भवन नयी दिल्ली में संविदा आधारित पदों के विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड राज्य में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018 के नियम 23(4) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
बोकारो जिला अंतर्गत दानतु-सिलीसदम-कथारा एवं सिलीसदम-चलकरी लिंक पथ, कुल लंबाई 31.825 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) के लिए एक सौ तीन करोड़ 21 लाख 91 हजार चार सौ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
गोड्डा जिला अंतर्गत टैसोबाथम-घटियारी-खेरू बाजार- महादेव बथान कुल लंबाई 36.250 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए कुल राशि 93 करोड़ 41 लाख 50 हजार 7 सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
साहेबगंज जिला अंतर्गत शिवगादी सनमनी मोड़- डुमरिया सलमनी-टेगरा-अमडंडा-दहूजोर पथ (कुल लंबाई 23.470 किलोमीटर) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य के लिए 58 करोड़ 83 लाख 53 हजार पांच सौ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल-सुखसारी-जामडीह पथ (कुल लंबाई 12.432 किलोमीटर) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए 42 करोड़ 11 लाख 81 हजार नौ सौ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
देवघर जिला अंतर्गत करौं (धर्मराज मंदिर-ढ़ीवा-करौं पथ)-चांदचौरा-केनबरिया-आसनबनी- बूढ़ीकुरा (मदनकट्टा-मधुपुर पथ पर) कुल लंबाई 8.525 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 38 करोड़ चार लाख 39 हजार एक सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
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