क्या प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल बिल के दायरे में लाना उनके विवेक पर नहीं छोड़ देना चाहिए? | Swatantra Vichar ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2); var m = postdate.split("-")[1]; var y = postdate.split("-")[0]; for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
Posted by Rajeeva Khandelwal at 6/01/2011 07:46:00 PM 3 comments
वास्तव में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां अप्रत्यक्ष प्रणाली से सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इसके विपरीत विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति होता है जो प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति कुछ अलग है। हमारे संविधान में कुछ सर्वोच्च महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, सीवीसी एवं लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर राज्यपाल के पद प्रमुख है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लोकपाल बिल के अंतर्गत नहीं आये इस पर कोई विवाद फिलहाल किसी पक्ष को नहीं है जो लोकपाल बिल के निर्माण में लगे हुए है। शायद इसका कारण यही हो सकता है कि संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद होने के बावजूद पावर -सत्ता- की शक्ति न होने के कारण उक्त पदों पर बैठे व्यक्ति की भ्रष्टाचार की संभावनाएं लगभग धूमिल है। लेकिन बाकि शेष पदों के साथ यह स्थिति नहीं है। हमारे संविधान की एक और विशेषता है कि लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपने आप में पूर्णत: स्वतंत्र होने के बावजूद संविधान में इतना लचिलापन है कि ये तीनों अंग एक दूसरे पर प्रभावशाली अंकुश भी लगा सकते है। संसद अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है जिसका काम कानून बनाने का है लेकिन संसद द्वारा बनाये गये कानून की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को है जिसने पूर्व में कई कानून को संविधान के प्रतिकूल होने के कारण अवैध घोषित किया है। इसी प्रकार न्यायपालिका अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीशगण कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होने के बावजूद संसद को उनके कदाचरण पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। इसी प्रकार कार्यपालिका जो जनता के प्रति सीधे जिम्मेदार है उस पर न्यायपालिका व विधायिका का प्रभावी अंकुश है। क्या इसी प्रकार की व्यवस्था मुख्य लोकपाल के सम्बंध में नहीं की जा सकती? यह एक गंभीर प्रश्र है। क्योकि जिस तरह लेाकपाल बिल बनाने के लिए विचार व्यक्त किये जा रहे है, उसमें तो एक तानाशाह लोकपाल का ही निर्माण होने की आशंका है, जैसा कि कुछ विचारको, लेखको ने विगत समय अपने लेखों के माध्यम से व्यक्त भी किये है। मुख्य लोकपाल आयुक्त सर्वशक्तिमान होना चाहिए यह विवाद का विषय बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन पर अन्य संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पर अंकुश की जिम्मेदारी और दायित्व आयेगी। लेकिन यह सर्वशक्ति अधिनायकवाद में नही बदले निरंकुशता में नहीं बदले इसके लिए यह आवश्यक होगा कि मुख्य लोकपाल पर भी नियंत्रण के लिए विधायिका और न्यायपालिका का कोई ऐसा संयुक्त उपक्रम ईजाद किया जाए जिसका संवैधानिक डर लोकपाल के मन में बना रहे ताकि वे न तो कोई मनमानी कर सके और न ही अप्रत्यक्ष रूप से वे भ्रष्टाचारी हो सके या भ्रष्टाचार कर सके। क्योंकि जब शीर्षस्थ महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की नकेल लेाकपाल के पास रहेगी तो सत्ता का वह पावर उन्हे भी आवश्यक रूप से भ्रष्टाचारी बना सकती है। क्योङ्क्षक कहा गया है-(Power corrupts the man &amp; absolute power corrupts absolutely)
il existait aussi un peu de difficulte dans les,