न्यूज वेब साइट पोर्टल को फर्जी कहने वाले की करें शिकायत, वे सीधे नपेगें | Raznama / राजनामा
वेब न्यूज़ साइट पोर्टल की बढ़ती संख्या और उसके जनहित तेवर से बौखलाये मीडिया के एक कथित वर्ग की ओर से एक भ्रामक प्रचार शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत वेब साइट पोर्टलों को गैर कानूनी करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गयी है और यह प्रचार एक अपर सूचना आयुक्त के बयान को प्रदर्शित कर किया जा रहा है, जबकि उक्त अधिकारी ने खुद ऐसे बयान का खण्डन करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा न्यूज़ पोर्टल को लेकर कोई बयान नही दिया गया है।
अगर कोई व्यक्ति इस तरह का मनगढ़ंत प्रोपगंडा फैलाते हुये पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सूचना तंत्रों के क्रम में वेब साइट पोर्टल को देश के सभी राज्य सरकारों ने अपने काम काज का अंग माना है, तभी तो विभाग की ओर से अपने अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों के आवंटन में जारी सूची में बाकायदा एक अधिकारी दिनेश कुमार सहगल को नामित किया गया है, इनका नाम इस सूची में 15 नम्बर पर अंकित किया गया है, जिससे ये बात साबित हो गयी है कि सरकार और सूचना विभाग भी इन न्यूज़ वेब पोर्टल के संचालन को वैध मान रहा है।
ऐसी दशा में उक्त भ्रामक समाचार से जहां बचने की जरूरत है। वही उसके प्रकाशन और प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की भी आवश्यकता है। जिससे कि किसी भी भ्रामक समाचार का प्रकाशन न किया जा सके और किसी अधिकारी को बदनाम भी नही किया जा सके।
भाजपा सरकार खुद भारत को डिजिटल इंडिया बनाने पर लगी है तो फिर वह भारत देश के इस बदलते स्वरूप यानी वेब साइट पोर्टल मीडिया का विरोध क्यों करेगी। देश भ्रष्टाचार मुक्त हो तो देश की पैनी नजर रखने वाले न्यूज वेब साइट पोर्टल चैनलों का पर किसी प्रकार का कोई सबाल उठाने का सवाल ही नहीं है।
हो सकता है कि कुछ कथित मीडियाकर्मियों के साथ उन अधिकारियों को वेब साइट न्यूज पोर्टल चैनल से परेसानी हो रही हो, जो अपने कर्तव्य-दायित्व बोधहीन भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। क्योंकि वेब पोर्टल चैनल के कारण आज छोटी से छोटी खबर और लोगों की परेशानी प्रकशित होती है। जिस पर सरकार की सीधे नजरे पहुंच पाती हैं। (साभार समाचार)
बहुत कठिन है डगर न्याय की
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