Supreme Court Issues Notice To Centre And Up Government On Terming Same Sex Crime Mk | समलैंगिक संबंध अपराध मामले में SC का केंद्र और UP सरकार को नोटिस - Firstpost Hindi
समलैंगिक संबंध अपराध मामले में SC का केंद्र और UP सरकार को नोटिस
अदालत ने समान सेक्स के दो व्यस्कों के बीच सहमति से बनाए जाने वाले संबंध सहित अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध के दायरे में लाने वाली धारा 377 रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया
Updated On: May 01, 2018 03:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.
अदालत ने मंगलवार को समान सेक्स के दो व्यस्कों के बीच सहमति से बनाए जाने वाले संबंध सहित अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध के दायरे में लाने वाली आईपीसी की धारा 377 रद्द करने की मांग को लेकर भरोसा ट्रस्ट के डायरेक्टर आरिफ जफर की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
Supreme Court issues notice to Center, UP government on plea that the ban on sex between consenting adults in private violates constitutional provisions. Plea was filed by Arif Jafar of Bharosa Trust who had been arrested under section 377 in 2001 and stayed in jail for 49 days.
8 जुलाई, 2001 को एनजीओ भरोसा ट्रस्ट के लखनऊ दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारकर वहां से समलैंगिकों पर साहित्य और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया था. आरोप लगा कि ट्रस्ट की आड़ में यहां समलैंगिकों के सेक्स रैकेट का संचालन होता है.
ट्रस्ट के 39 साल के डायरेक्टर आरिफ जफर और उनके 3 सहयोगियों को पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर पिटाई की थी. बाद में उन्हें धारा 377 के तहत समलैंगिकता को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन्हें बेल देने से पहले आरिफ को 47 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा था.
Tags: bharosa trustLGBTnotice to centre and up governmentSupreme Courtएनजीओकेंद्र और यूपी सरकार को नोटिसभरोसा ट्रस्टसमलैंगिकसमान सेक्ससुप्रीम कोर्ट