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कोटा अस्पताल में मरने वाले बच्चों की संख्या सौ से ऊपर,एनएचआरसी ने लिया संज्ञान
Jan. 04 Crime, Murder, Politics, Social Cause Comments
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राजस्थान के कोटा जिले में एक सरकारी अस्पताल में दिसंबर, 2019 के महीने में 100 से अधिक बच्चों की मौत के बारे में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। 100 बच्चों में से 10 बच्चों की मृत्यु 23 से 24 दिसंबर, 2019 के बीच 48 घंटे में हो गई थीं। कथित तौर पर,
अस्पताल में स्थापित 50 फीसदी से अधिक गैजेट खराब हैं और अस्पताल में
गहन देखभाल और बुनियादी सुविधाओं की कमी है, अस्पताल में
सफाई की कमी और आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसमें
गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शामिल है।
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(जयपुर) भ्र्ष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)राजस्थान में जिला रसद अधिकारी 40,000 ₹ की रिश्वत के साथ गिरफ्तार
मोहनलाल कथित तौर पर सिरोही जिले की उचित मूल्य की दुकानदारों के संचालकों से उनका प्राधिकार पत्र निलंबित करने की धमकी देकर प्रति दुकान एक हजार रुपये मांग रहे थे।
सिरोही जिले में ऐसी लगभग 400 दुकानें हैं इस तरह से वह चार लाख रुपये मांग रहे थे।
राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने इसकी शिकायत ब्यूरो में कर दी।
Tags: RajasthanGovt, जिला रसद अधिकारी, भ्र्ष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान में छह माह के लिए 108 एवं 104 अत्यावश्यक सेवा घोषित
[जयपुर]राजस्थान में 108 एवं 104 अत्यावश्यक सेवा घोषित
राजस्थान सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं को आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।
108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं का संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एम्बूलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को तुरन्त प्रभाव से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है
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राजस्थान में ५५५५ गावं अभावग्रस्त घोषित:भूराजस्व वसूली स्थगित
Mar. 06 Social Cause Comments
[जयपुर]गहलोत सरकार ने राजस्थान में ५५५५ गावं अभावग्रस्त घोषित किये
राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के 9 जिलों के 5 हजार 555 गांवों को अकाल से प्रभावित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया है।
बाड़मेर जिले के 2 हजार 741 गांव,
बीकानेर जिले के 189 गांव,
जैसलमेर के 806,
जालौर के 680,
जोधपुर के 554,
हनुमानगढ़ के 171,
पाली के 80,
चूरू के 163 तथा
नागौर जिले के 171 गांव शामिल हैं।
राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित इन गांवों में अधिसूचना जारी होने की तिथि 19 नवम्बर, 2018 से 6 माह तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है
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