देश भर में जमीन के लिए दलितों की लड़ाई | IndiaSpend
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निहार गोखले, लैंड कंफ्लिक्ट वाच, June 11, 2019
80 वर्षीय कांबले, जो अब उस्मानाबाद के दक्षिणपूर्वी महाराष्ट्र जिले के घरेगांव गांव में अपने एक कमरे के घर में रहते हैं, उस समय को याद करते हुए कहते हैं कि, “वहां पूरे इलाके से सभी दलित आए थे।”
राजनेता नौकरशाहों पर कानूनों को ठीक से लागू न करने के लिए दोषी ठहराते हैं, जबकि नौकरशाह राजनेताओं पर हस्तक्षेप का आरोप लगाते हैं, जो अक्सर स्वंय बड़े भूस्वामी होते हैं। मनोहरन ने कहा, “लेकिन जब कोई मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित होता है, तो वे आसानी से जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो।”
दशक से 2019 तक, दलित किसानों ने राज्य की राजधानी मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टरों को पत्र सौंपे हैं, जिसमें उन्होंने अपने कब्जे वाले क्षेत्र में खेती के तहत आने वाली फसलों का विवरण दिया है, और अपनी फ़सल काटने के लिए खड़े होने की तस्वीरें भी संलग्न की हैं। पत्रों में, उन्होंने पति और पत्नी दोनों के नाम पर खिताब मांगा है, और सिंचाई सुविधाओं का अनुरोध किया है। 2018 के एक पत्र में अपील की गई है: “कृपया गोचर अतिक्रमणकारियों की आजीविका को सुरक्षित करके राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मदद करें।”
अतिक्रमण करने वालों में से एक अरविंद कांबले पूछते हैं, “क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति खुद के उपर मुकदमा चलाने के लिए सरकार को कह रहा है? यह अब हमारी स्थिति है।”
सुधारों में केवल “मध्यस्थ” को शामिल किया गया, जैसे कि किरायेदार, जो आमतौर पर उच्च जाति के थे, और खेत मजदूर नहीं थे जैसे कि दलित या आदिवासी थे। सुधारों ने अतिरिक्त भूमि देने से वृक्षारोपण को छूट दी। इसका मतलब था कि बड़े एस्टेट्स, जैसे चेंगारा में भूमिहीनों को वितरित नहीं किए जा सकते।
बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और पद संभालने वाले पहले दलित जीतन राम मांझी ने ‘ऑपरेशन दखल देहनी’ शुरू किया, जिसके तहत गांवों में शिविर लगाए गए और पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने दलितों उस भूमि का नियंत्रण हासिल करने में मदद की, जो उन्हें दशकों पहले मिली थी। 2018 में, जब ऑपरेशन समाप्त हो गया, केवल 40,000 परिवारों ( या उन पात्र लोगों में से 25 फीसदी ) अभी भी भूमि के बिना थे और ऐसा मुकदमेबाजी के कारण था, जैसा कि बिहार सरकार की वेबसाइट से पता चलता है।
अर्थशास्त्री और जातिगत भेदभाव के विशेषज्ञ सुखदेव थोराट कहते हैं, “सरकार दलितों को जमीन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर वे जमीन खरीदने का खर्च उठा सकते हैं, तो भी उनके साथ भेदभाव होता है।” तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए थोराट की टीम द्वारा एक अप्रकाशित क्षेत्र अध्ययन में पाया गया कि दलित आमतौर पर भूमि के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करते हैं और आमतौर पर “उच्च-गुणवत्ता वाली भूमि” – सिंचाई नहरों के पास या प्रमुख-जाति वाले किसानों के खेतों के पास नहीं बेची जाती हैं। “सरकार को अनुसूचित जातियों के लिए सार्वजनिक भूमि का स्वामित्व देना है,” जैसा कि थोराट ने कहा।
जल संचयन जैसे पारिस्थितिक कारणों का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू द्वारा निर्णय में कहा गया कि, “हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे।” सप्ताह के भीतर, महाराष्ट्र सरकार ने एक संकल्प जारी किया कि यह अब चरागाह भूमि पर ‘अतिक्रमण’ को नियमित नहीं किया जाएगा।
एक ग्रामीण ने बताया कि “ऑपरेटर, जिन्हें मैं जानता हूं, पर महिलाओं ने इस तरह की अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया कि कई दिनों तक वे सकते में रहे।”
वन अधिकारी ने कहा, “हमारा विभाग कलेक्टर से हमारी मदद करने के लिए कह रहा है … शायद कब्जा करने वालों को कुछ वैकल्पिक जमीन दी जा सकती है।”
लेकिन एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह भी कहा कि कलेक्टर के पास कब्जा करने वालों को टाइटिल देने या उन्हें स्थानांतरित करने का कोई तरीका नहीं है- “भूमि अब वन विभाग की है और यह अब उन सभी पर निर्भर है।
मुंबई के एक शोधकर्ता अवनीश कुमार ने कहा कि दलितों के लिए गोचर भूमि पर दलितों की मांग के पीछे एक तर्क यह भी था कि यह गांवों में सबसे कम उपजाऊ भूमि है- “भूमि को ग्रामीणों द्वारा कम से कम उपजाऊ होने के लिए छोड़ दिया गया था, अन्यथा यह बहुत पहले प्रमुखों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। आंदोलन उन “भूमि पर खेती के अधिकार की मांग करने का संघर्ष है जो कि खेती योग्य भी नहीं है।”
“हम इस वर्ष खेती करना चाहते हैं और काफी संभावना है कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे,” कांबले कहते हैं, “लेकिन यह हमारा अधिकार है कि हमारी खुद की जमीन हो, इसलिए हम आसानी से हार नहीं मानेंगे।”
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