BIHAR : महिलाओं से छेड़खानी की तो अब खैर नहीं, सीसीटीवी कैमरे से पकड़े जाएंगे शोहदे
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महिलाओं से छेड़खानी करने वालों पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर होगी। इसको लेकर विशेष व्यवस्था होगी। राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों पर छेड़खानी और अपराध की रोकथाम के लिए सेफ सिटी सर्विलांस के तहत सीसीटीवी कैमरे बड़ी संख्या में लगाए जाएंगे। शुरुआत पटना से होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर सहमति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि पटना में सीसी कैमरे लगाने के लिए 110 करोड़ 68 लाख की नई योजना की स्वीकृति दी गई।
सिंचाई के लिए अब 35 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान
इस साल रबी मौसम में किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 35 रुपये अनुदान मिलेगा। पहले यह 30 रुपये था। प्रति एकड़ में एक सिंचाई के लिए दस लीटर पर अनुदान मिलेगा। अर्थात एक एकड़ पर 350 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति मिली। वर्ष 2017-18 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान और आकस्मिक फसल योजना के लिए 175 करोड़ स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने कुल 63 प्रस्तावों पर सहमति दी।
भूमि वर्गीकरण में अब विकासशील श्रेणी नहीं होगी
कैबिनेट ने राज्य के भूमि के वर्गीकरण में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विकासशील श्रेणी को हटा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण में हो रही परेशानी को देखते हुए विकासशील श्रेणी के स्थान पर अब आवासीय या कृषि या व्यावसायिक श्रेणी होंगे। शहर और ग्रामीण दोनों जगहों की श्रेणी में बदलाव होंगे। कहां कि जमीन आवासीय और कहां कि व्यावसायिक या औद्योगिक श्रेणी में आएगी इसका विस्तार से निर्धारण कर दिया गया है।
नौ शहरों में होंगे यातायात थाने
राज्य के नौ शहरों में यातायात थाना बनेंगे। इसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 1485 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, पूर्णिया, आरा, बेगूसराय, कटिहार, छपरा और मुंगेर में यातायात थाने स्थापित किए जाएंगे। अब इंटर पास ही होमगार्ड में सिपाही और इसके समकक्ष पदों पह बहाल हो सकेंगे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली 2005 के नियम में संशोधनकी सहमति कैबिनेट ने दी।
30 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव की मंजूरी देंगे मंत्री
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत 30 करोड़ तक के निवेश के प्रस्ताव पर उद्योग और वित्त मंत्री संयुक्त रूप से मंजूरी दे सकेंगे। पहले यह सीमा 20 करोड़ तक थी। विकास आयुक्त पांच करोड़ और उद्योग मंत्री 15 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव पर मंजूरी देंगे। सभी को 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव पर निर्णय देना होगा।30 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट निर्णय लेगा।
दिव्यांग राज्य निधि का होगा गठन
राज्य में दिव्यांगों के कल्याण और अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिव्यांग अधिकार नियमावली 2017 बनेगी। इसके तहत दिव्यांग राज्य निधि का गठन होगा। इसके तहत राज्य सलाहकार समिति, राज्य सलाहकार बोर्ड, जिला स्तरीय समिति और राज्य आयुक्त का गठन भी किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी सहमति दी कि अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए संचालित योजना के तहत ऐसी महिलाओं को अब दस हजार की जगह 25 हजार दिए जाएंगे। राजकीय नलकूपों के संचालन और रख-रखाव के लिए राशि का निर्धारण अब ग्राम पंचायतें करेंगी।
पैक्सों और व्यापारमंडलों में 200, 500 या 1000 टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी चक्रीय पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने के लिए 128 करोड़ खर्च करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा बेंगलुरु के अस्पताल में इलाजरत वरिष्ठ पत्रकार सुकांत नागार्जुन के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पांच लाख अनुदान देने पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की।
-सारण जिलांतर्गत डीजल इंजन रेल कारखाना मढ़ौरा में ओपी स्थापित करने के लिए 17 पदों का सृजन।
-बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली (भर्ती एवं सेवा शर्तें) 2017 की स्वीकृति दी गई।
-पटना उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के लिए 40 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। प्रति गाड़ी 22.73 लाख खर्च होंगे।
-देवघर-बांका रेलखंड के चांदन रेलवे स्टेशन पर रेल थाना स्थापति करने के लिए 61 पद सृजित।
-मुजफ्फरपुर के मुरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राममूर्ति झा को भ्रष्ट आचरण के लिए बर्खास्त किया गया।
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