बिजनेस स्टैंडर्ड - रक्षा गलियारे के लिए 5,000 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण
रक्षा गलियारे के लिए 5,000 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण
बीएस संवाददाता / लखनऊ December 03, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार रक्षा गलियारे के लिए 5,000 हेक्टेयर जमीन खरीदेगी जबकि जेवर हवाईअड्डे के जमीन अधिग्रहण के लिए 1,500 करोड़ रुपये देगी। मंत्रिमंडल ने यह हवाईअड्डा निजी-सार्वजनिक भागीदारी के जरिये विकसित करने का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही प्रदेश में बंद पड़ी कताई मिलों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा करने और जवाहर ताप बिजली परियोजना के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जबकि ओबरा सी के लिए अदाणी पावर का चयन करने का निर्णय किया गया। दोनों परियोजनाओं पर 1,400 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बन रहे जेवर हवाईअड्डे के लिए 2,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,254 वर्गमीटर जमीन के लिए जरूरी 4,500 करोड़ रुपये में से प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से के तौर पर 1,500 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दे दी। जेवर हवाईअड्डे के लिए 2.5 फीसदी की धनराशि राजस्व विभाग को दिए जाने से छूट भी दी गई है।
उत्तर प्रदेश की कताई मिलों पर अहम फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार ने कताई संघ की ओर से संचालित मिलों को निजी हाथों में देने का फैसला किया है। इसके तहत कानपुर की नौ कताई मिलें निजी हाथों में जाएंगी। एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिपरिषद ने सीवर से टी टैंक में सफाई के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक अब आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत 500 रुपये कार्यकर्ता और 200 रुपये मुख्य सेविका को दिया जाएगा। प्रदेश सरकार तीन से छह साल के बच्चों को मध्याह्न योजना के तहत गर्म बना खाना देगी। इस पर 505 करोड़ रुपये सालाना खर्च किए जाएंगे। रक्षा गलियारे के लिए बुंदेलखंड इलाके में 5,125 हेक्टेयर जमीन को चिह्नित किया गया है, जिसकी खरीद की जाएगी। इच्छुक कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
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