IAS शाह फैसल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अशोक खेमका ने उठाए सवाल
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‘रेपिस्तान’ ट्वीट विवाद: जम्मू-कश्मीर के पहले IAS टॉपर शाह फैसल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने उठाए सवाल
टॉपर शाह फैसल को उनके द्वारा बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर किया गया एक ‘व्यंग्यात्मक’ ट्वीट भारी पड़ा है। इस ट्वीट के चलते केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कहने पर जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।
इस बीच हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका शाह फैजल के बचाव में खडे हुए है। खेमका ने ट्वीट में सवाल किया कि शाह फैजल ने कौन से नियम का उल्लंघन किया है। सिलसिलेवार ट्वीट में खेमका ने कहा कि भारतीय दर्शन सवाल, बहस, आत्मस्वरूप की तलाश को बढावा देती है।
Which rule is alleged to be violated?
— Ashok Khemka (@AshokKhemka_IAS) July 12, 2018
खेमका के अलावा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शाह फैसल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि डीओपीटी शाह फैसल को सिविल सेवाओं से निकाल फेंकने के लिए दृढ़ है. इस पन्ने की आखिरी लाइन में फैसल की निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल चौंकाने वाले हैं. एक व्यंग्यात्मक ट्वीट बेईमान कैसे हो सकता है? ये उसे किस तरह भ्रष्ट बनाता है?
बता दें कि फैसल को भेजे गये एक नोटिस में सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है, ‘आप कथित रूप से आधिकारिक कर्तव्य निभाने के दौरान पूर्ण ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करने में असफल रहे हैं जो एक लोक सेवक के लिए उचित व्यवहार नहीं है। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने केन्द्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुरोध पर फैसल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
फैसल ने ट्वीट किया था, ‘जनसंख्या + पितृसत्ता + निरक्षरता + शराब + पॉर्न + तकनीक + अराजकता= रेपिस्तान’। यह पोस्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नागवार गुजरा। नोटिस मिलने के बाद उसकी एक प्रति ट्वीट करते हुए फैसल ने लिखा है, दक्षिण एशिया में बलात्कार के चलन के खिलाफ मेरे व्यंग्यात्मक ट्वीट के एवज में मुझे मेरे बॉस से प्रेम पत्र (नोटिस) मिला।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फैसल फिलहाल मिड-करियर ब्रेक पर हैं और अमरीका में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी के इस ट्वीट को ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट रूल्स), 1968 और ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1969 के खिलाफ माना है।
J&K officer
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