एयरसेल-मैक्सिस डील: पी चिदंबरम और कार्ति को 7 अगस्त तक राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
Publish Date: July 10 2018 11:35:53am
नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज)- कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में 7 अगस्‍त तक के लिए राहत मिल गई है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 अगस्‍त तक कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। वहीं पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की ओर से 31 जुलाई को कार्ति की जमानत पर सुनवाई के वक्‍त चार्जशीट पर संज्ञान लेने की मांग की गई है और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रर्वतन निदेशालय कई बार पी चिदंबरम से पूछताछ कर चुका है। चिदंबरम ने इससे पहले विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी की अदालत में इस मामले में गिरफ्तारी से राहत की अपील की थी।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपने चार्जशीट में कहा है कि एयरसेल ने 2006 में 3,500 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने के लिए इजाजत मांगी थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने इन आंकड़ों को कम करके दिखाया। ईडी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने मामले को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास जाने से बचाने के लिए दिखाया कि एयरसेल ने सिर्फ 180 करोड़ रुपये की FDI के लिए इजाजत मांगी है। उस समय लागू नियमों के मुताबिक 600 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को वित्त मंत्री FIPB के जरिए मंजूरी दे सकते थे। ईडी का कहना है कि पी चिदंबरम को 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्‍ट प्रपोजल्‍स को मंजूरी देने का अधिकार था। इससे ऊपर के प्रोजेक्‍ट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी की जरूरत थी। यह मामला 3,500 करोड़ रुपए की एफडीआई की मंजूरी का था, इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दी।