'आताचा काळ आणीबाणीपेक्षा जास्त धोकादायक आहे'
पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेविरुद्ध ज्या पाच लोकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती त्यांच्यातल्याच एक आहेत इतिहासकार रोमिला थापर.
बीबीसी प्रतिनिधी विनीत खरे यांच्याशी बोलताना रोमिला थापर म्हणाल्या की, देशामध्ये गेल्या चार वर्षांत भीती आणि दडपणाचं वातावरण वाढलंय. आणि हा काळ आणिबाणीच्या काळापेक्षा जास्त धोकादायक आहे. काय म्हणाल्या रोमिला थापर? पुणे पोलीस या पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या घरी गेले आणि म्हणाले तुम्हाला अटक केली आहे. आम्ही आमच्या याचिकेत म्हटलं की या लोकांचं समाजात एक स्थान आहे, त्यांना लोक ओळखतात. हे कोणी गुन्हेगार नाहीत की यांना उचलून तुम्ही तुरूंगात टाकाल. मग आम्ही हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला की यांच्यावर असे काय आरोप आहेत, पोलिसांना काय सिद्ध करायचं आहे, आणि हे आरोप सिद्ध करण्याची काय प्रक्रिया आहे. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. कोर्टानं या लोकांना आपआपल्या घरी स्थानबद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. लक्षात घ्या, त्यांना तुरूंगात पाठवलं नाही. यापुढची सुनावणीही सुप्रीम कोर्टातच होईल. मी या लोकांना वैयक्तिकरित्या ओळखते. तुम्ही जर कोणाला अटक करत असाल तर तुमच्याकडे सगळी माहिती हवी. तुम्ही त्यांना का अटक करत आहात, त्यांच्यावर काय आरोप आहेत असं सगळं. अटक करताना तुम्ही त्या व्यक्तींनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. या लोकांवर भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिसेंत सहभागी झाल्याचा आरोप लावला आहे. यातले काही लोक तर तिथे प्रत्यक्ष उपस्थितही नव्हते. बरं यांच्यावर आरोप तर असे लावलेत की त्यांनी बंदूकीने किंवा लाठ्या-काठ्या घेऊन हिंसा केली आहे. पण हे सगळे लोक सुशिक्षित, लिहिणारे, शिकणारे-शिकवणारे आहेत. मग या आरोपात हिंसा केली याचा अर्थ काय? वरावरा राव सुधा भारद्वाज वकील आहेत. अनंत तेलतुंबडे आर्थिक आणि सामाजिक विश्लेषण करणाऱ्या इकॉनॉमिक अॅण्ड पॉलिटिकल वीकलीमध्ये सतत लिहित असतात. यातली एक कार्यकर्ता अतिडाव्या विचारांची आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की कोणाला सरळ अटक केली जावी. हे लोक माओवादी आणि नक्षलींचे समर्थक असल्याचंही म्हटलं जातंय. पण पोलिसांकडे यांचे नक्षलवाद्यांचे समर्थक असल्याचे पुरावे असले पाहिजेत. कोर्टात पुरावे द्यावे लागतील. चार वर्षांत काय बदललं? पाच वर्षांपुर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. गेल्या चार वर्षांत भीती, भय आणि दडपणाचं वातावरण वाढलंय. सरकारची भूमिका अजूनच एकाधिकारवादी झाली आहे. दलितांना आणि मुस्लीमांना ज्याप्रकारे वागवलं जातं आहे ते चिंताजनक आहे. पुर्वी असं होतं नव्हतं. पोलीस असं रात्री-बेरात्री कोणाला उचलून न्यायला यायचे नाहीत. तुमच्यावर खटला दाखल केला तर त्याबद्दल सगळी माहिती तुम्हाला असायची. हे सगळं चार वर्षांत बदललं. परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. कारण एकदा जर सरकारचा हेतू सफल झाला की मग ते आपल्या ताकदीच्या बळावर लोकांचा आवाज चिरडायला बघतात. मला विचाराल तर आणीबाणीचा काळ यापेक्षा कमी धोकादायक होता. लोकांच्या मनात इतकी भीती नव्हती. कदाचित आणीबाणी कमी काळासाठी होती आणि सद्याची परिस्थिती गेल्या चार वर्षांपासून तशीच आहे म्हणून असेल. ही परिस्थिती कधीपर्यंत चालू राहिल हे आपल्याला माहीत नाही. जर 2019 नंतर पाच वर्ष हीच परिस्थिती कायम राहिली तर काय होईल? याचा फक्त विचार करणं आपल्या हातात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)