शेतकरी आंदोलनः सरकारचं चर्चेसाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा आमंत्रण
सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांमध्ये झालेल्या चर्चा निष्फळ झाल्यानंतर सरकारने पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आमंत्रण दिलं आहे.
चर्चेसाठी योग्य दिवस ठरवा, असे सरकारने शेतकऱ्यांच्या संघटनेला पाठवलेल्या चिठ्ठीत म्हटले आहे. सरकार शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मोकळेपणाने मार्ग काढू इच्छित आहे, असं या पत्रात म्हटल्याचं पीटीआय वृत्तसंस्थेने सांगितलं आहे. याआधी 9 डिसेंबर रोजी पाठवलेल्या प्रस्तावात सरकार या कायद्यांमध्ये 7 मुदद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यास तयार आहे असं सांगितलं होतं असं या पत्रात म्हटले आहे. यात एमएसपीचाही समावेश होता. एमएसपीची व्यवस्था कायम राहिल असं सरकार लेखी स्वरुपात देण्यास तयार आहे असं सरकारनं सांगितलं आहे. मात्र हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी फेटाळला होता. शेतकरी संघटनांनी आपल्या समस्या सांगाव्यात आणि आपल्या सोयीनुसार पुढील फेरीतल्या चर्चेसाठी तारीख निवडावी असं सरकारनं सांगितलं आहे. ही फेरी दिल्लीमधील विज्ञान भवनात करण्याची इच्छा आहे असं सरकारनं सांगितलं आहे. शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकार अपप्रचार करतंय' शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना उद्देशून काल 20 डिसेंबर रोजी पत्र लिहिलं होतं. सरकारकडून आंदोलनाबाबत अपप्रचार केला जात असल्याचा आरोप या पत्रातून करण्यात आला होता. तसंच, शेतकरी आंदोलन हे कुठल्याही विरोधी पक्षामुळे करत नाही, तर आंदोलनामुळे विरोधी पक्षांना पाठिंबा जाहीर करणं भाग पडलं, असंही या पत्रातून शेतकरी नेते म्हणाले आहेत. दुसरीकडे, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणाले की, शेतकरी नेत्यांशी पुढच्या दोन-तीन दिवसात चर्चा होऊ शकते. खट्टर यांनी कृषिमंत्री तोमर यांच्यासोबत बैठक केल्यानंतर ही माहिती दिली. 'पंतप्रधानांच्या मन की बात वेळी शेतकऱ्यांनी थाळीनाद आंदोलन करावे' शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी सोमवारपासून अनिश्चित साखळी उपोषणात सहभागी होतील असं स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी सांगितलं. शेतकरी आंदोलन पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांची बात (व्यथा) ऐकून घ्यावी यासाठी त्यांच्या पुढच्या मन की बातच्यावेळेस शेतकऱ्यांनी थाळीनाद करावा असंही त्यांनी सांगितलं. सोमवारपासून 11 व्यक्ती 24 तासांचं उपोषण सुरू करतील. 23 डिसेंबर हा किसान दिवस म्हणून साजरा होईल. पाठिंबा मागे घ्यावा असं रालोआच्या सदस्य पक्षांना आवाहन करणारी पत्रं 26 आणि 27 डिसेंबर रोजी पाठवली जातील असंही यादव यांनी सांगितलं. केंद्राने हे कायदे मागे घ्यावेत यासाठी परदेशात राहाणाऱ्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी तेथिल दुतावासात जाऊन मागणी करावी, असं ते म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)