चीनच्या कर्ज विळख्यात अडकत आहेत शेजारी देश
वन बेल्ट वन रोड ही योजना यशस्वी करण्यासाठी चीन जीवापाड मेहनत करत आहे.
बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) नावाची ही योजना सुरू होऊन पाच वर्षं झाली. ती प्रत्यक्षात आणणं चीनसाठीही सोपं काम नव्हतं. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 7 सप्टेंबर 2013 रोजी कझाकिस्तानमध्ये एका विद्यापीठात भाषण करताना या योजनेची घोषणा केली होती. तेव्हापासून या योजनेत जगातील 70पेक्षा जास्त देश जोडले गेले आहेत. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या योजनेचा 'प्रोजेक्ट ऑफ द सेंच्युरी' असा उल्लेख केला आहे. भारत या प्रकल्पापासून दूर राहण्यात यशस्वी ठरला असला, तरी भारताचे काही शेजारी देश या प्रकल्पात चीनबरोबर आहेत. आशिया आणि प्रशांत महासागर या क्षेत्रांमधल्या ज्या देशात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, अशा देशांनी या योजनेचं प्रामुख्याने स्वागत केलं. या योजनेचा एक भाग म्हणून या देशांमध्ये चीननं रेल्वे, रस्ते आणि बंदर असे अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. मात्र आता काही देश असे आहेत जे या योजनेतल्या काही प्रकल्पांमधील सहभागाचा पुनर्विचार करत आहेत. त्यात मलेशिया, म्यानमार अशा देशांचा समावेश आहे. या योजनेत सहभागी होणं कसं फायद्याचं आहे समजावण्याचा चीननं वारंवार प्रयत्न केला. पण तरीही काही आशियाई देश आता ते ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. चीनच्या कर्जाचा वाढत जाणारा विळखा हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. BRI योजनेतून माघार घेणाऱ्या देशांमध्ये मलेशियाचा नुकताच समावेश झाला. जुलै महिन्यात मलेशियाने त्यांच्या देशात सुरू असलेल्या काही प्रकल्पांना स्थगिती दिली. ज्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली त्यात दोन हजार कोटी डॉलर खर्चाच्या ईस्ट कोस्ट रेल लिंक आणि गॅस पाईपलाईन यांचा समावेश आहे. मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर मोहम्मद ऑगस्ट 2018मध्ये चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यातही हे प्रकल्प पुढे सुरू ठेवण्याबद्दल सहमती होऊ शकली नाही. आशियातील इतर देशांमध्येही या योजनेच्या भवितव्यावर संकटांचे ढग जमू लागले आहेत. चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून आशियाई देश दूर का पळत आहेत? कर्जात बुडालेला श्रीलंका श्रीलंकेतली चीनची गुंतवणूक चौकशीच्या फेऱ्यात येऊ लागली आहे. विशेषत: पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांनी आणि अधिकाऱ्यांनी त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चीन त्याच्या शेजारी राष्ट्रांकडची कर्ज वाढवण्याचं राजकारण करत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर चीनमधल्या एका कंपनीकडे 99 वर्षांच्या कराराने दिलं. चीनकडून घेतलेलं 140 कोटी डॉलरचं कर्ज फेडण्यात श्रीलंका अयशस्वी ठरल्याची पार्श्वभूमी या कराराला आहे. त्याविरोधात, 5 सप्टेंबरला विरोधी पक्षांच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी राजधानी कोलंबोमध्ये सरकारच्या विरोधात निदर्शनं केली. देशाची संपत्ती विकत असल्याचा आरोपही त्यांनी सरकारवर केला. श्रीलंकेत सुरू असलेला चीनचा एक प्रकल्प संकटात आहे. श्रीलंकेच्या उत्तर भागातील जाफना शहरात घरांचं बांधकाम करण्याच्या चीनच्या प्रकल्पाला विरोध होत आहे. तिथे लोकांनी काँक्रीटच्या घरांच्या ऐवजी विटांच्या घराची मागणी केली आहे. पाकिस्तानचा संभ्रम पाकिस्तान हा चीनचा सगळ्यांत जवळचा आणि विश्वासू मित्र आहे. पाकिस्तानच्या चीनबरोबर असलेल्या मैत्रीचा उल्लेख 'कधीही न तुटणारी मैत्री' अशा शब्दांत केला जातो. मात्र BRI योजनेच्या संदर्भात पाकिस्ताननंही हळूहळू आपली नाराजी दाखवायला सुरुवात केली आहे. कर्जाचं वाढतं प्रमाण, पारदर्शकतेचा अभाव आणि सुरक्षा व्यवस्था या पाकिस्तानला भेडसावणाऱ्या मुख्य समस्या आहेत. BRI योजनेअंतर्गत पाकिस्तानमध्ये इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार करण्याचं काम चीन करत आहे. त्यासाठी एकूण 6 हजार कोटी डॉलरचा खर्च निश्चित झाला आहे. पाकिस्तानसाठी ही रक्कम हीच मोठी अडचणीची ठरली आहे. पाकिस्तानमध्ये नुकताच सत्तेवर आलेल्या तहरीक-ए-इन्साफ या पक्षाचे खासदार सैयद शिबली फराज यांनी सौदीच्या एका वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, इकॉनॉमिक कॉरिडॉरविषयी कोणतीही माहिती आधीच्या सरकारने दिलेली नाही. शिवाय, सरकार या कराराचा पुनर्विचार करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि अमेरिकेकडून वाढत असलेला दबाव लक्षात घेता चीनशी चांगले संबंध ठेवण्याकडेच पाकिस्तानचा कल राहील. म्यानमारची पाठराखण पण... श्रीलंकेप्रमाणेच म्यानमारलासुद्धा चीनच्या कर्जाचं ओझं जाणवू लागलं आहे. त्यामुळे म्यानमारलाही या प्रकल्पातून बाहेर पडायचं आहे. म्यानमारच्या राखाईन भागातील क्योकप्पू या शहराच्या किनाऱ्यावर चीन एक बंदर विकसित करत आहे. या प्रकल्पाचा सुरुवातीचा खर्च 730 कोटी डॉलर एवढा होता. रॉयटर्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्यानमारचे उप वित्तमंत्री सेट आँग यांनी सांगितलं की या प्रकल्पाचा आकार सातत्याने कमी होत आहे. आता या प्रकल्पाची किंमत 130 कोटी डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. म्यानमार तज्ज्ञांच्या मत या प्रकल्पाचा आकार कमी होण्यामागे खर्च हे एक कारण आहेच, शिवाय या प्रकल्पाच्या निमित्ताने चीन म्यानमारवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावनाही देशात प्रबळ होत आहे. म्हणूनच हा प्रकल्प फार मोठा होऊ नये, असा आता म्यानमारचा प्रयत्न आहे. म्यानमार सरकारने 2011मध्ये 360 कोटी डॉलरच्या मित्सोन धरणाचा प्रकल्प रद्द केला. कारण सामान्य नागरिक आणि विरोधी पक्ष यांच्याकडून त्याला विरोध झाला. असं असलं तरी चीनने म्यानमारची नेहमीच पाठराखण केली आहे. रोहिंग्यांच्या प्रकरणात चारही बाजूंनी टीकेची झोड उठलेली असतानाही चीननं म्यानमारची साथ सोडली नाही. इंडोनेशियाची मंदावलेली गती इंडोनेशियात सुरू असलेल्या जकार्ता-बांडूंग हायस्पीड रेल्वे नेटवर्कचं काम रखडलं आहे. भूसंपादनातल्या अडचणी, परवाने आणि निधीची समस्या ही प्रमुख कारणं आहेत. 500 कोटींचा हा प्रकल्प 2015 मध्ये सुरू झाला. त्याची डेडलाईन 2019ची आहे. 'जकार्ता ग्लोब'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात इंडोनेशियाचे नेते लुहूत पंडजाईतन यांनी सांगितलं की, सध्या तरी हा प्रकल्प वेळेत संपण्याची कोणतीच चिन्हं दिसत नाहीत. इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विदोदो यांनीही या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करणार असल्याचं म्हटलं होतं. कारण जकार्ता ते बांडुंग हे अंतर अवघे 140 किमी आहे. त्याचवेळी चीनच्या प्रसारमाध्यमांनी हा प्रकल्प बऱ्याच अंशी यशस्वी झाल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळत असल्याच्या बातम्याही दिल्या जात आहेत. इंडोनेशियात पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. त्यात चीनविरोधी प्रचार सुरू झाला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)