मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडे आहेत 'हे' 4 पर्याय
मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता 4 आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची ही आजची पहिलीच सुनावणी होती. विशेष म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवरील सुनावणीलाही सुप्रीम कोर्टानं पुढे ढकललं आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे नेते आणि संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. मराठा आरक्षण टिकवण्याचे मोठे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? अध्यादेश काढून मराठा आरक्षणावरील लाभ देता येईल का? घटनापीठासमोर बाजू मांडण्यासाठी ठाकरे सरकार काय पावलं उचलेल? नववी सूची म्हणजे काय? या सगळ्याचा आढावा आपण या लेखामध्ये घेणार आहोत. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारसमोर कोणते पर्याय? फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदा संमत केला होता. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्व जाती-जमातींना मिळून जास्तीत जास्त 50% आरक्षण लागू करता येईल, असा नियम सर्वोच्च न्यायालयानेच घालून दिला होता. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. तेव्हा राज्य सरकारसमोर आता कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत ? पहिला पर्याय - मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 9 सप्टेंबरला घेतलेल्या बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढण्याचा विचार सरकार करत आहे अशी माहिती दिली. पण मराठा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात असताना अध्यादेश काढता येत नाही असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. अध्यादेश काढणार असल्याचा पर्याय देऊन सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. राज्याचे माजी महाधिवक्ता अॅड. श्रहरी अणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलतना सांगितले, "एक कायदा अस्तित्वात असताना सरकार अध्यादेश कसा काय काढू शकेल? तसेच ह्या कायद्याची वैधता उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केली आहे. त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने तो कायदा नष्ट होत नाही." म्हणजेच मराठा आरक्षणाचा एक कायदा अस्तित्वात असताना त्याच तरतुदीचा अध्यादेश काढता येत नाही असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना पुन्हा सरकारने अध्यादेश काढल्यास तो वैध ठरणार नाही अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. कायदा अभ्यासक आणि वकील राजेश टेकाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलतना सांगितले, "अध्यादेश काढला तर सर्वोच्च न्यायालय त्याचा अर्थ काय घेईल ? त्याच कायद्यासंदर्भात स्थगिती दिली असताना पुन्हा अध्यादेश काढला तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो." मग अध्यादेश काढण्यासाठी सरकारला काय करावे लागेल? याविषयी बोलताना ते म्हणाले, "आता कायद्यात दुरुस्ती करायची असेल तरच अध्यादेश काढता येईल. पण वैध ठरवलेल्या कायद्यात कशा प्रकारची दुरुस्ती करणार ? हे महत्त्वाचे आहे." दुसरा पर्याय - मराठा आरक्षण कायदाचा घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समावेश करणे, पण हे कितपत शक्य आहे ? भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार कायद्याची वैधता तपासताना हा कायदा मुलभूत हक्कांवर आघात करतो असा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. आजपर्यंत याअंतर्गत बहुतांश जमिनीच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणताही कायदा यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताने तो मंजूर करावा लागतो. तामिळनाडू सरकारने जो आरक्षणासाठी कायदा केला तो 9 व्या सूचीमध्ये दाखल करण्यात आला आहे. म्हणून तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला असा युक्तीवाद करण्यात येतो. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने दखल घ्यावी अशी मागणी याआधीच ठाकरे सरकारकडून करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही विनंती करणार असल्याचे सांगितले आहे. तेव्हा मराठा आरक्षण कायद्याचा समावेश नवव्या सूचीमध्ये करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राची मदत घेईल का ? याविषयी बोलताना श्रीहरी अणे म्हणाले, "कोणताही कायदा तडकाफडकी नवव्या सूचीमध्ये टाकता येत नाही. संसदेत तो मंजूर व्हावा लागतो. या प्रक्रियेला प्रचंड वेळ लागण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे संसदेत तो मंजूर व्हावा लागतो. ही प्रक्रियेला प्रचंड वेळ लागण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत सिद्ध करणे आव्हानात्मक आहे." यामध्ये दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नवव्या सूचीत कायद्याचा समावेश केल्यानंतर केवळ मुलभूत अधिकारांवर आघात केला असा प्रश्न विचारता येत नाही. पण 50 टक्यांहून अधिक आरक्षण कसे दिले? घटनेमध्ये दुरुस्ती न करता एखाद्या विशिष्ट समाजाला आरक्षण कसे दिले? असे प्रश्न जे विरोधी याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत ते कायम राहतात. महाराष्ट्र आणि राजस्थान सरकारने कायदा केला. राजस्थान उच्च न्यायालयाने तिथला कायदा रद्दबातल ठरवला. तर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यााची वैधता प्रमाणित केली. सर्वोच्च न्यायालयात या दोन्ही निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. याविषयी बोलताना राजेश टेकाळे सांगतात, "नवव्या सूचीचा पर्याय अद्यापही राज्य सरकारकडे आहे. पण तो वेळखाऊ आहे. सरकारला स्थगिती तातडीने उठवायची असल्याने सध्यातरी हा पर्याय कामी येणार नाही." तिसरा पर्याय - घटनापीठाकडे स्थगिती उठवण्याची मागणी करणे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण 13 याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यातली महत्त्वाची याचिका ही जयश्री पाटली यांची आहे. मोठ्या खंडपीठाची रचना सरन्यायाधीश शरद बोबडे ठरवणार आहेत. आता हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलेले असताना लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी आणि स्थगिती उठवावी अशी मागणी सरकारकडून करण्यात येणार आहे. अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. "केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी EWS चे 10 टक्के आरक्षण लागू केले तेव्हाही एकूण आरक्षण 50 टक्यांपेक्षा जास्त होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली नाही." असे टेकाळे सांगतात. महाराष्ट्र सरकारसह देशातली 26 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे असाही दावा करण्यात येत आहे. टेकाळे सांगतात, "त्यामुळे हे सर्व मुद्दे घटनापीठासमोर मांडणे गरजेचे आहे. अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने हे वास्तव लवकरात लवकर घटनापीठासमोर स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. " चौथा पर्याय - ओबीसी आरक्षणामध्ये वर्ग करणार? याचिकेत मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात आहे हा मुख्य आक्षेप आहे. तेव्हा मराठा आरक्षण हे 50 टक्यांच्या आतमध्ये बसवणे या पर्यायवरही चर्चा केली जात आहे. पण राजकीयदृष्ट्या हे सोपे नाही. कोणताही राजकीय पक्ष आधीच आरक्षण देण्यात आलेल्या समाजाला दुखवण्याचे धाडस करणार नाही असाही युक्तीवाद केला जातो. फडणवीस सरकारपासून ते महाविकास आघाडी सरकारपर्यंत सर्वांनी मराठा आरक्षण हे स्वतंत्र असून ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणात मराठ्यांना वर्ग करा अशीही मागणी पुढे करण्यात येत होती. "पण याला राजकीय अडचण आहे. आमदार,खासदार यासाठी तयार नाहीत. कारण कुणीही कोणत्याही समाजाला दुखवू इच्छित नाही." असे टेकाळे सांगतात. मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज हा एसईबीसी अंतर्गत येतो या आधारावर कायदा करण्यात आला. ओबीसी समाजालाही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देण्यात येते. तेव्हा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हे एकमेकांपेक्षा वेगळे कसे? हा प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात येतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )