सोनिया गांधींच्या पत्रामुळे महाविकास आघाडीच्या स्थैर्यावर परिणाम होईल का?
महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि दलित समाजाच्या विकासासाठी लागणारा निधी द्यावा, अशी मागणी सोनिया गांधींनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महाविकास आघाडी भविष्यात आदिवासी आणि दलित लोकांच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची खात्री करावी, असं सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलं आहे. सोनिया गांधींनी हे पत्र लिहिल्याची माहिती महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी शुक्रवारी (18 डिसेंबर) एका पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रामुळे राज्य तसंच देशातील राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. सोनिया गांधी यांनी या पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ठाकरे यांना 'कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम'ची आठवण करून दिल्याचं सांगितलं जात आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या आग्रहामुळे भाजपचं सत्तासमीकरण जुळत नव्हतं. त्यावेळी शरद पवार आणि संजय राऊत यांनी पुढाकार घेऊन शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले होते. पण ठाकरे यांच्या नावाला पाठिंबा देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एक किमान समान कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम) ठरवला आणि तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाली होती. खरंतर, काँग्रेसने या आघाडीत सामील होण्यासाठी स्वारस्य दाखवलं नव्हतं. पण पुढे तिन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीनंतर एकत्र येण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तिन्ही पक्ष एकत्र येण्यासाठी 'कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम' हाच पाया म्हणून ओळखला जातो. भाजपची टीका शुक्रवारी सोनिया गांधींनी हे पत्र लिहिल्यानंतर त्यावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया यायला लागल्या आहेत. "महाविकास आघाडीचं सरकार दलित, आदिवासी आणि वंचित समूहाच्या विरोधातील आहे. हेच मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. मात्र आता सोनिया गांधींनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाची पोचपावती दिली आहे," अशी टीका विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली. तर "महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे मुद्दे जर काँग्रेस पक्षाकडून उपस्थित केले जात असतील, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. यात कुठेच 'प्रेशर पॉलिटिक्स' नाहीय," असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं. संजय राऊत हे शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचा बचाव करताना दिसून आले, पण महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांची प्रतिक्रिया थोडी वेगळी होती. 'सोनिया गांधींच्या पत्रामागे पक्षांतर्गत वाद' एबीपी माझाशी बोलताना नवाब मलिक म्हणाले, "महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीमध्ये बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण हे मंत्री काँग्रेस पक्षाचं प्रतिनिधीत्व करतात. काँग्रेसच्या मंत्र्यांची मागणी या दोन्ही नेत्यांच्या माध्यमातून केली जात असते. पण इतर मंत्र्यांनी थेट सोनिया गांधींकडे याबाबत मागणी केल्यामुळे त्यांनी हे पत्र लिहिलेलं असू शकतं. काँग्रेसमध्ये स्पर्धाच इतकी असते, तसंच अंतर्गत वादही असू शकतो. हे काय नवं नाही. काँग्रेसचे दोन मंत्री समन्वय समितीमध्ये असताना त्यांचं म्हणणं ते या दोन नेत्यांच्या माध्यमातून पुढे आणू शकले असते. त्यांच्यातील अंतर्गत विषयांमुळे हे प्रश्न समोर आलेले आहेत." काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जुगलबंदी गेल्या दोन महिन्यांपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चांगलीच जुगलबंदी सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी राहुल गांधी यांच्यात सातत्य कमी आहे म्हणणं, त्याला यशोमती ठाकूर, बाळासाहेब थोरात यांनी प्रत्युत्तर देताना सरकारच्या स्थैर्याची आठवण करून देणं, नंतर प्रफुल्ल पटेल यांचा शरद पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त लिहिलेल्या लेखात काँग्रेसवर केलेली टीका या सगळ्या घटनाक्रमांच्या पंक्तीत या प्रसंगाची भर पडली आहे. या सगळ्या घडामोडींचा फटका सत्तेच्या पदावर बसलेल्यांना होऊ शकतो का? पत्राच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीतील खदखदच समोर आली आहे का? हे प्रश्न यामुळे उपस्थित केले जात आहेत. त्यासोबतच काँग्रेसमधील अंतर्गत वादाचा फटका तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीला तर बसणार नाही, हासुद्धा एक चर्चेचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र टाईम्सचे सहायक संपादक विजय चोरमारे यांच्या मते, " सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या एखाद्या पक्षाच्या अध्यक्षाने आपला प्राधान्यक्रम मांडल्यास त्यात वेगळं असं काहीच नाही. त्या पक्षाने त्यांचा अजेंडा मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला आहे. मागणी करण्यात काहीच चुकीचं नाही. त्यामुळे हे पत्र म्हणजे महाविकास आघाडीतील वाद आहे, त्याचा सरकारवर परिणाम होईल, अशा अर्थाने वाचू नये. नाराजी नव्हे तर अपेक्षा व्यक्त करणं, अशा पद्धतीने या घटनेकडे पाहता येईल." 'काँग्रेस दुर्लक्षित बाळ' सध्याच्या विधानसभेत शिवसेनेचे 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 54 तर काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. त्या हिशोबाने महाविकास आघाडीत काँग्रेस हा तिसरा पक्ष म्हणून सहभागी झाला. सत्तेचं वाटप करतानाही शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी 16 तर काँग्रेसला 12 मंत्रिपदं मिळतील असं ठरलं होतं. पण महाविकास आघाडी सरकारचा चेहरामोहरा सेना-राष्ट्रवादीचाच आहे, आमच्या पक्षाला निधीच्या बाबतीत दुय्यम स्थान दिलं जातं, अशी तक्रार काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडून केली जाते. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून हे पत्र प्रकरण असल्याचं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. याबाबत बोलताना चोरमारे सांगतात, "रडल्याशिवाय काही मिळत नाही, असा एक भाग आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आपल्या पक्षाच्या खात्यांकडे लक्ष देतात. काँग्रेसला दाबण्याचे प्रयत्न अप्रत्यक्षरित्या दोन्ही पक्षांकडून केले जातात. आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काँग्रेसने हे पाऊल उचललं असू शकतं." ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुनील गाताडे यांनीही हा विषय समजावून सांगताना रडणाऱ्या बाळाचंच उदाहरण दिलं. त्यांच्या मते, "सध्याच्या सरकारमध्ये काँग्रेसची अवस्था ही रडणाऱ्या दुर्लक्षित बाळासारखी झाली आहे. सरकारमध्ये आपल्याला दुय्यम स्थान आहे. आपली काही मागणी असेल तर रडल्याशिवाय ती पूर्ण होत नाही, अशी भावना काँग्रेस नेत्यांची झाली आहे. "मुळात समन्वय समितीची जबाबदारी चव्हाण आणि थोरात या नेत्यांकडे असताना त्यांनी त्यांच्या माध्यमातूनच आपले प्रश्न मांडणं अपेक्षित होतं. पण इतर मंत्र्यांनी थोरात, चव्हाण यांच्याकडे मागणी केली होती का, ती पूर्ण झाली का, त्यांच्याकडे सोनिया गांधींकडे जाण्याची वेळ का आली, हासुद्धा एक अंतर्गत विषय समोर येतो," असं निरीक्षणही गाताडे यांनी नोंदवलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा..)