कायमस्वरुपी अंथरुणांना खिळलेल्या रुग्णांचा मृत्यू नातेवाईकांच्या हातात
कायमस्वरूपी व्हिजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये गेलेल्या रुग्णांच्या मृत्युच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर परवानगी घेण्याची तरतूद युनायटेड किंगमडमधील सुप्रीम कोर्टानं हटवली आहे. त्यामुळे गंभीर आजारी रुग्णांचं अन्न आणि पाणी थांबवून त्यांच्या मृत्युचा मार्ग मोकळा करणं शक्य होणार आहे.
कुटुंबीय आणि डॉक्टर यांच्यात करार झाल्यानंतर हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णाला अन्न पुरवठा करणाऱ्या नळ्या काढता येणार आहेत. यासाठी न्यायालयाची वेगळी परवानगी घेण्याची गरजही भासणार नाही. यामुळे मानवाधिकारांचं उल्लंघन होणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात म्हटलं आहे. या संदर्भातले खटले गेली 25 वर्षं न्यायालयाने चालवले आहेत आणि तशी परवानगीही दिली आहे. पण या न्यायालयीन प्रक्रियेला महिनोन् महिने, कधी कधी वर्षंही लागतात आणि आरोग्य विभागाला 50 हजार पाउंडापर्यंत खर्च येतो. UKमध्ये बँकेत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीला वयाच्या पन्नाशीत हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्यांच्या मेंदूला गंभीर ईजा झाली होती. त्यांच्या प्रकरणांत सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल सुनावला. त्यांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झाला होता. पण, त्यांच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणाची कोर्टात सुनावणी सुरूच राहिली होती. त्यानंतर हा निकाला आला. या निर्णयाविरोधात काही स्तरातून टीका देखील होत आहे. जर त्या व्यक्तीचं अन्न-पाणी थांबवलं गेलं तर ती परिस्थिती दुःखद होईल असं काही लोकांचं म्हणणं आहे. भारतात 'इच्छामरण' नाही महाराष्ट्रातल्या इरावती लवाटे आणि त्यांचे पती नारायण लवाटे गेल्या अनेक वर्षांपासून इच्छामरणाची मागणी सरकारकडे करत आहेत. इच्छामरणाचा कायदा जर होत नसेल तर आम्हाला वैयक्तिक तरी मरणाची परवानगी द्या, अशी मागणी लवाटे दांपत्यानं राष्ट्रपतींकडे डिसेंबर 2017 मध्ये केली होती. मात्र, त्यांना अजूनही इच्छामरणाची परवानगी मिळालेली नाही. नारायण लवाटे सांगतात की, "इच्छामरणाचा विचार 1987 पासून माझ्या डोक्यात होता. माझी पत्नीही माझ्यासोबत इच्छामरणाला तयार होती. स्वित्झर्लंडमध्ये इच्छामरणाची सोय आहे. तिथं जाऊन इच्छामरण स्वीकारण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र मला पासपोर्ट न मिळाल्यानं आम्ही जाऊ शकलो नाही." नारायण आणि इरावती लवाटे यांना इच्छामरणासाठी संघर्ष करत आहेत. लवाटे पुढे सांगतात. "अरुणा शानबागच्या मृत्यूनंतर आम्ही इच्छामरणासाठी तीव्रतेनं प्रयत्न केले. अरुणाची काळजी घेण्यासाठी सरकारी हॉस्पिटल आणि तिच्या सहकारी नर्सेस तरी होत्या. मात्र सर्वसामान्य वृद्धांसाठी अशी दीर्घकाळ काळजी घेणारी व्यवस्था कुठे आहे?" दुर्धर आजार नसतानाही इच्छामरण का हवं आहे यावर इरावती लवाटेंचे म्हणणं आहे की, "आम्हाला आम्ही धडधाकट असतानाच मरण हवं आहे. जर्जर होऊन विकल अवस्थेत आम्हाला मरण नको आहे. आम्ही रोग होण्याची वाट पाहत बसायची की काय?" दरम्यान, UKमध्ये मृत्यू स्वीकारण्याला परवानगी मिळाल्यानंतर भारतातही इच्छामरणाची मागणी पुन्हा जोर धरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)