आरे मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला नेल्यामुळे मुंबईला काय फायदा होईल?
भारतात पर्यावरण हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनल्याच्या घटना फारशा दिसत नाहीत. पण आरेमध्ये मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी कारशेड उभारण्याचा प्रस्ताव आणि तिथलं जंगल वाचवण्याची मोहीम यानिमित्तानं भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना या एकेकाळच्या मित्रपक्षांमधले मतभेद जाहीर केले.
गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आरेमध्ये कारशेड उभारण्यासाठी झाडं तोडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली, तेव्हा त्यावरून मोठं आंदोलन सुरू झालं. वर्षभरानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारनं तो निर्णय फिरवला आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 मुंबईच्या मेट्रो-3 प्रकल्पाची कारशेड आता आरे कॉलनीऐवजी कांजूरमार्ग इथे उभारली जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी केली. गेल्या महिन्यातच ही कारशेड आरेमधून हटवण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला होता. पर्यावरणप्रेमी आणि सेव्ह आरे मोहिमेतील कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, तर भाजपच्या नेत्यांनी मात्र हा निर्णय आर्थिक नुकसान करणारा असल्याची टीका केली आहे. कांजूरमार्गचा पर्याय पर्यावरणप्रेमींना का महत्त्वाचा वाटतो? आरेसंदर्भात काम करणारे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि सिटिझन ग्रुप्सनी मेट्रो कारशेडसाठी जे पर्याय सुचवले होते त्यात कांजुरमार्गचा पर्यायही होता. मेट्रो-3ची उभारणी करणाऱ्या MMRCL नं मात्र कारशेडसाठी आरेशिवाय पर्याय नाही अशी भूमिका घेतली होती. मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गला हलवण्याचा निर्णय आनंददायी असल्याची प्रतिक्रिया सेव्ह आरे मोहिमेच्या झोरू बाथेना यांनी दिली आहे. ते म्हणतात, "2015 साली तांत्रिक समितीनं मेट्रो कारशेड आरेमधून कांजूरमार्गला हलवण्याचा प्रस्ताव दिला होता, त्याला आता मान्यता मिळाली आहे. "आरेपर्यंत जमिनीखालून जाणाऱ्या मेट्रो-3चा मार्ग मेट्रो-6 ला जोडण्यासाठी जमिनीवर येणार आहे, त्यामुळे आरेमधल्या छोटा भागावर रॅम्प उभारण्याशिवाय पर्याय नाही. पण काही चांगलं होत असेल, तर त्यासाठी हा छोटा त्याग करावा लागेल." अशा आशयाची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. कांजूरमार्गचा पर्याय मेट्रोसाठी सर्वात योग्य पर्याय असल्याचं पर्यावरणवादी स्टालिन दयानंद सांगतात. स्टालिन यांची 'वनशक्ती' संस्था आरेमध्ये मेट्रो कारशेडच्या उभारणीविरुद्ध कोर्टात याचिका करणाऱ्यांपैकी एक आहे. "कांजूरमार्गच्या जागेवर झाडं नाहीत, इकॉलॉजिकली हा कमी महत्त्वाचा आणि सरकारच्या ताब्यात असलेला भूखंड आहे. सरकारला तो मोफत उपलब्धही आहे. इथे मेट्रो आणण्याचा निर्णय आधीही घेता आला असता. मेट्रो-3 आणि मेट्रो-6 ची कारशेड एकत्र उभारल्यानं या दोन्ही मार्गांचीची उपयुक्तता यामुळे आणखी वाढेल असंही स्टालिन नमूद करतात. "ही मेट्रो आता कुलाबा-सीप्झ-कांजुरमार्ग मेट्रो बनली आहे. ज्यामुळे पूर्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणारा आणखी एक पर्याय मिळेल, ज्याची मुंबईला खरी गरज आहे." कारशेड हलवल्याचा आर्थिक परिणाम होईल? मेट्रो कारशेड आरेमधून कांजुरमार्गला हलवल्यानं पैसा, जागा आणि साधनसंपत्तीची बचत होते आहे असं पर्यावरणप्रेमी सांगतात. पण दुसरीकडे भाजपनं या निर्णयामुळे आर्थिक फटका बसेल असा दावा करत सरकारवर टीका केली आहे. "आरे कारशेड रद्द झाल्यानं पाच हजार कोटींचा खर्च वाढणार आहे. प्रकल्प पाच वर्ष रेंगाळणार आहे. ती मेट्रो आठ किलोमीटर वळवून आरेमध्ये पार्क केली जाईल, त्यासाठी रोजची ऑपरेशन कॉस्ट वाढणार. त्यासाठी आठ किलोमीटर मार्ग टाकावा लागेल. ती जागा दलदलीची आहे, तिथे प्रकल्पासाठी परवानग्या घेण्यात आणखी वर्षानुवर्ष जाणार. " प्रकल्पाचा खर्च भरपूर वाढत असल्याचा किरीट सोमय्यांचा दावा 'वनशक्ती'च्या स्टालिन यांना मान्य नाही. "दोन कारशेडऐवजी एकच मोठी कारशेड उभारणं शक्य आहे. म्हणजे साठ-सत्तर हेक्टरऐवजी चाळीस हेक्टरमध्येच मेट्रो-3 ची कारशेड उभी राहील. तीस हेक्टरची किंमत किती आहे मुंबईसारख्या शहरात? तीही मोजून पाहा. "आरे आणि कांजूरमार्गमध्ये दोन वेगवेगळ्या कारशेड बनवायच्या तर कमीतकमी आठशे ते नऊशे कोटी रुपये खर्च आहे, पण दोन्ही प्रकल्पांची कारशेड कांजूरमार्गमध्ये आणल्यानं हे काम चारशे ते पाचशे कोटी रुपयात होणार आहे. "आरेमध्ये प्रस्तावित जागेच्या आसपास अजूनही जी 2700 जी झाडं उभी आहेत, तिथली जीवसंपदा आहे, त्यांचीही किंमत लावा माझ्या अंदाजानुसार या निर्णयानं किमान एक हजार कोटी रुपये वाचले आहेत." कांजुरमार्गच्या जागेतील भूखंडाचा काही भाग खासगी मालकीचा असून, त्यासाठी हायकोर्टानं कोर्टात दोन हजार कोटी रुपये जमा करायला सांगिते आहेत असा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. तर नवाब मलिक यांनी या जागेसाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं नमूद केलं आहे. प्रत्येकवेळी कुठला प्रकल्प आला की त्यासाठी कुठली जागा वापरायची यावरून मतमतांतरं असू शकतात, पण जिथल्या पर्यावरणावर सर्वात कमी प्रभावित होतो अशी जागा वापरली जावी असं पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं आहे. शिवसेनेचं यश, पण कोस्टल रोडचं काय? आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडच्या उभारणीला आदित्य ठाकरे यांनी सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शवला होता. एक पर्यावरणाचा विचार करणारा नेता अशी आदित्य यांची प्रतिमा त्यामुळे बनत गेली. आदित्य सध्या महाराष्ट्राचे पर्यावरणमंत्रीपद सांभाळत आहेत आणि आरेविषयी सरकारच्या निर्णयात त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते आहे. आदित्य यांच्या या भूमिकेचं आणि शिवसेनेच्या आरेविषयी धोरणाचं मुंबईच्या पर्यावरणप्रेमींनी स्वागतही केलं. पण आरेमध्ये वृक्षतोडीला विरोध करणारं हे सरकार कोस्टल रोडच्या बाबतीत घेत असलेली भूमिका मात्र विरोधाभासाची असल्याचं मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केलं आहे. सरकारच्या चांगल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो आहोत, पण त्यांच्या चुकांवर टीका करण्याचा अधिकारही आम्हाला आहे, असं स्टालिन म्हणतात. "कोस्टल रोड हा एक विध्वंसक प्रकल्प ठरतो आहे. हे माझं म्हणणं नाही, 2011 साली एमएसआरडीसीचा अहवाल आहे, की समुद्रात भराव टाकू नका, कारण त्यानं समुद्रातील पर्यावरणाचं, जीवसृष्टीचं नुकसान होईल." तर झोरू यांनाही तेच वाटतं, "किनारा नष्ट होण्यानं मुंबईवर येणारं संकट जंगल नष्ट झाल्यानं येणाऱ्या संकटांपेक्षाही मोठं असेल." आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलविण्याचा दुर्दैवी- फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीमध्ये ते म्हणतात- "कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेल्यास 4000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागेल, असे याच सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सांगितले. हा भुर्दंड राज्य सरकार आपल्या अहंकारासाठी कुणाच्या माथी मारू इच्छिते? आणि कशासाठी? कांजूरमार्गच्या जागेचा यापूर्वी सरकारने विचार केला. पण त्यावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. काही खाजगी व्यक्तींनी त्या जागेवर दावा सांगितला. स्थगिती मागे घ्यावी, म्हणून विनंती करण्यात आली, तर न्यायालयाने दावे पुढील काळात निकाली निघाले, तर त्यासाठीची रक्कम भरण्यास सांगितले. ही रक्कम 2015 मध्ये सुमारे 2400 कोटी रुपयांच्या आसपास होती. आज त्या प्रकरणाची सद्यस्थिती काय? प्रकरण पुन्हा मा. सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर विलंबाला जबाबदार कोण? शिवाय कांजूरमार्गची जागा 'Marshy land' असल्याने त्याला स्थिर करण्यासाठी किमान 2 वर्षांचा अवधी लागेल. याशिवाय आतापर्यंतच्या सर्व निविदा रद्द कराव्या लागतील आणि नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागेल.या नवीन जागेसाठी डीपीआर किंवा फिजीबिलीटी अहवाल काहीही तयार झालेले नाही. म्हणजे जो मेट्रो प्रकल्प पुढच्यावर्षी मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला असता, तो आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडला आहे. आरेच्या कारशेडसाठी 400 कोटी आधीच खर्च झालेले, स्थगितीमुळे 1300 कोटी पाण्यात गेले. शिवाय 4000 कोटींचा वाढीव भार." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)