SSC Exam: दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरितच
दहावीच्या परीक्षांसंदर्भातली सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत (3 जून) तहकूब केली आहे. 3 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात बारावी परीक्षांसंदर्भात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आपला अंतिम निकाल जाहीर करू शकतं.
दहावीच्या परीक्षेचा उलगडा होणार का? राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातली आपली बाजू मांडली. कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका मुलांना अधिक असल्याने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग असताना राज्य सरकारने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे तेव्हा अशा परिस्थितीत आम्ही राज्य सरकारला परीक्षा घेण्यास सांगावे असं तुम्हाला वाटतं का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. राज्य सरकारने नुकतेच दहावीच्या निकालाचे निकष आणि अकरावीच्या प्रवेशाची नियमावली जाहीर केली आहे. पण मुंबई उच्च न्यायालय त्याला मान्यता देणार का? असा प्रश्न राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांसमोर आहे. सोमवारी (31 मे) राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दहावी आणि बारावी परीक्षांची तुलना होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून केला आहे. दहावीच्या तुलनेत बारावीच्या परीक्षांवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. त्यामुळे दहावीपेक्षा बारावीची परीक्षा महत्त्वाची आहे अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. सीबीएसई, एसएससी आणि आयसीएसई बोर्डाची दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करणं अशैक्षणिक असल्याची भूमिका घेत धनंजय कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केलीय. यासंदर्भात यापूर्वी 20 मे रोजी सुनावणी झाली होती. दहावीची परीक्षा रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा जाहीर करणार? अकरावीचे प्रवेश कशाच्या आधारावर होणार? असे अनेक प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले होते. तसंच बारावीची परीक्षा होऊ शकते तर दहावीची का नाही? असाही सवाल न्यायालयाने बोर्डाला आणि राज्य सरकारला केला होता. प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलं आहे? राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीच्या सर्व पैलूंचा विचार करता दोन्ही परीक्षांची तुलना करता येणार नाही. त्यामुळे दोन्ही परीक्षांचा निर्णय एकसारखा असू शकत नाही अशी भूमिका मांडली आहे. प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्यानुसार, करिअरमध्ये तुलनेत दहावीपेक्षा बारावीची परीक्षा अधिक महत्त्वाची असते. शिवाय दहावीपेक्षा बारावीचे विद्यार्थी अधिक सजग आणि परिपक्व असतात. दहावीच्या परीक्षेचा फैसला होणार आहे. दहावीची परीक्षा घेणे हे खूप मोठे आव्हान असते असंही बोर्डाकडून सांगण्यात आलं. यात 60 विषय आणि वेगवेगळ्या भाषांमधील 158 प्रश्नपत्रिका तयार कराव्या लागतात. यंदा 16 लाख विद्यार्थी दहावीत आहेत अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. ही परीक्षा जवळपास महिनाभर चालते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला जवळपास नऊ ते दहा वेळा परीक्षा केंद्रावर जावे लागते. यासाठी परीक्षा केंद्रांवर जवळपास चार लाख कर्मचारी वर्ग नियुक्त करावा लागतो. तसंच सुरक्षेसाठी पोलीस कर्मचारीही तैनात करावे लागतात. यंदा परीक्षा घेतल्यास आरोग्य व्यवस्थाही करावी लागेल. शिवाय, विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर पोहचण्यासाठी प्रवास करावा लागेल, अशा सर्व परिस्थितीत विद्यार्थी आणि कर्मचारी वर्गाला कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढणार आहे. त्यामुळे या सर्व मुद्यांचा विचार करत कोरोनाची दुसरी लाट, वाढती रुग्णसंख्या आणि संसर्गाचा धोका लक्षात घेता 19 एप्रिल रोजी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असा युक्तिवाद राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय आहे? दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन नववी आणि दहावीच्या अंतर्गत गुणांच्या आधारे केले जाणार आहे. तसंच अकरावी प्रवेशासाठी स्वतंत्र सामाईक प्रवेश परीक्षा देण्याचा पर्याय राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना दिला आहे. परीक्षा प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावीत प्राधान्याने प्रवेश मिळेल असंही राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी मात्र राज्य सरकारच्या निकषांवर टीका केलीय. आम्ही न्यायालयात सरकारला उत्तर देऊ असंही ते म्हणाले आहेत. ते म्हणाले, "राज्य सरकार सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण तसं होऊ शकत नाही हे त्यांच्या लक्षात आलेले नाही. सरकारच्या निर्णयात नेमकेपणाचा अभाव आहे. अनेक पर्याय दिल्याने विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकणारा हा निर्णय आहे. हे प्रकरण न्यायालयात आहेत. यावर आम्ही न्यायालयात उत्तर देऊ. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल अंतिम असणार आहे." दहावी निकाल आणि प्रवेशाचे निकष हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)