कलम 377 रद्द झालं, पण समलैंगिकांच्या अधिकारांचं काय?
जरा विचार करा, तुमच्या साथीदाराची तब्येत खराब झाली असेल, अगदी शेवटच्या घटका मोजत असतील ते आणि त्या शेवटच्या क्षणांमध्ये तुमच्या साथीदाराचं कुटुंब तुम्हाला त्यांना भेटण्याची परवानगी नाकारत असेल.
इतकंच नाही, त्यांच्या मृत्यूनंतर शेवटचं दर्शनही घेऊ देत नसेल, स्मशानात जाऊन तुम्ही आपल्या साथीदारच्या अंतिम विधींमध्येही सहभागी होऊ शकत नसाल तर? या लोकशाहीवादी देशात एका समलैंगिक जोडप्याला अशी वागणूक दिली गेली. हे जोडपं 20 वर्ष एकमेकांसोबत राहात होतं. आयुष्यातले अनेक लहान-मोठे चढउतार त्यांनी एकमेकांसोबत पाहिले होते. पण शेवटच्या क्षणी हे दोघं एकमेकांपासून वेगळे झाले. आता जर हे भिन्नलिंगी जोडपं असतं, तर त्यांना कशी वागणूक दिली असती? नवऱ्याची तब्येत बिघडल्यावर बायकोला भेटू दिलं नसतं तर किती मोठा गोंधळ झाला असता? पण इथे काय झालं? बरोबर एक वर्षापूर्वी (6 सप्टेंबर 2018) सुप्रीम कोर्टाने कलम 377 रद्द करून समलैंगिकता गुन्हा नाही असं म्हटलं होतं. निर्णयानंतर काय बदललं? त्यानंतर देशात आनंदाची लाट आली. पण या निर्णयानंतर काय बदललं? इतकंच की समलैंगिकांना कायद्याने अपराधी मानणं सोडून दिलं. पण जेव्हा गोष्ट अधिकारांची येते तेव्हा सांगा या समुदायाच्या लोकांना कोणते अधिकार मिळाले आहेत? भारतात लग्न करणं, आपल्या जोडीदाराची देखभाल करणं ही गोष्ट नैसर्गिक आहे. कोणाच्या लक्षात येत नाही की हा अधिकारांचाही मुद्दा आहे. अजूनही LGBTQ समुदायाला हा हक्क मिळालेला नाही. पुढची वाट काय असेल? आता प्रश्न हा आहे की तुम्ही कोणकोणत्या अधिकारांसाठी लढाल? कारण आपल्या वेगवेगळ्या अधिकारांसाठी कायदेशीर संघर्ष करणं खुप आव्हानात्मक प्रक्रिया आहे. मला वाटतं आपल्याला अशा कायद्याची गरज आहे जो भारतातल्या प्रत्येक समुदायाला भेदभावापासून वाचवेल. म्हणजे या समुदायाला लग्न करण्याचा आणि आपल्या जोडीदाराची देखभाल करण्याचा हक्क मिळेल. कारण 377 च्या निर्णयाच्या पुढे जाऊन अजून काहीतरी करण्याची गरज आहे. गरज आहे ती या समुदायाला समाजाने स्वीकारायची. हे तोपर्यंत होऊ शकणार नाही जोपर्यंत या समुदायाला आपल्या पद्धतीने आपलं जीवन जगण्याचा अधिकार मिळणार नाही. ही कसली लोकशाही जिथे एका समुदायाला आपले सगळे हक्क मिळत नाहीयेत. तुम्ही त्यांना फक्त इतकं सांगितलं आहे की ते अपराधी नाहीयेत. आजकालच्या जमान्यात तरुण-तरुण एकत्र राहातात आणि लग्न करत नाही. अशात त्यांना का अधिकार आहेत? सगळ्यांना आपले हक्क मिळतील असा कायदा बनवला तर LGBTQ समुदायालाही आपले अधिकार मिळतील. सर्वसमावेशक कायद्याची गरज असा सर्वसमावेशक कायदा आणण्यासाठी देशातल्या सगळ्या समुदायाच्या लोकांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येण्याची गरज आहे. LGBTQ समुदायाला देशातले इतर समुदाय म्हणजे दलित आणि आदिवासी यांच्याशी संवाद साधण्याची गरज आहे. कारण जर सगळेच एकत्र आले तर असा कायदा आणणं शक्य होईल जो सगळ्यांनाच हर प्रकारच्या भेदभावापासून वाचवू शकेल. समाजमान्यता कशी मिळणार? आम्ही LGBTQ समुदायाच्या लोकांना भेटतो तेव्हा लक्षात येतं की आता पोलीस किंवा इतर विभागांकडून त्यांना पूर्वीसारखा त्रास होत नाही. पण लोकांना त्यांच्याविषयी समजावून सांगण्यासाठी त्यांची माहिती आपल्याला अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावी लागेल. आपल्याला भावी पोलीस अधिकारी, ब्युरोक्रॅटस आणि इतर अधिकाऱ्यांना याविषयी माहिती द्यावी लागेल. फक्त एक कोर्टाचा निर्णय येऊन चालणार नाही. कलम 377 च्या इतिहासाकडे तुम्ही नजर टाकलीत तर तुमच्या लक्षात येईल की हे इतकं सोपं नव्हतं. लोकांना हे समजायला वेळ लागला. अजूनही या समुदायातले अनेक लोक मोकळेपणाने समोर येऊ शकत नाहीत. त्यांना माहीत नसतं की त्यांचा परिवार त्यांना स्वीकारेल की नाही, त्यांचे मित्र, नातेवाईक आणि समाज त्यांच्याकडे आधीच्या नजरेने बघेल की नाही. हा एक गोष्ट नक्की झालीये. आधी लोक म्हणायचे की समलैंगिकता आपल्या देशाची संस्कृती नाही आता ते तसं म्हणू शकत नाहीत. आता कोणी म्हणत नाही की पाश्चिमात्य देशांमधून आलेलं हे खूळ आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या समाजाच्या लोकांना आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये स्थान देत आहेत हे पाहून मला बरं वाटतं. अजूनही बरेच लोक समाजाच्या दबावाला बळी पडून आपली ओळख जाहीर करू इच्छित नाहीत पण काही जण हा दबाव झुगारून आपल्या नव्या ओळखीने या समाजात ताठ मानेने वावरण्याची हिंमत दाखवत आहेत. मला आशा आहे आज ना उद्या या समुदायाच्या लोकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळतील आणि समाजमान्यताही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)