GDP : भारतीय अर्थव्यवस्था का येत नाहीये रुळावर?
कोव्हिड-19 स्वरुपात देवाचा प्रकोपामुळे (ACT OF GOD) अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचं विधान नुकतंच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलं. याचा फटका या आर्थिक वर्षाला बसत असल्याचंही त्या म्हणाल्या.
जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीनंतर मीडियाशी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी हे विधान केलं. सोमवारी (31 ऑगस्ट) सरकार चालू आर्थिक वर्षासाठी एप्रिल ते जून या तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे जाहीर झाले आहेत. या तिमाहीसाठी भारताचा जीडीपीचा दर -23.9 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं. या काळात भारतात लॉकडाऊन सुरू होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या वक्तव्यावर माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करून निशाणा साधाला आहे. ट्विटमध्ये ते म्हणतात, "जर हा साथीचा रोग देवाचा प्रकोप आहे तर मग याआधी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-2020 मध्ये ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन तुम्ही कसे कराल? 'देवाचा दूत'म्हणून अर्थमंत्री याचं उत्तर देणार." अर्थव्यवस्था सांभाळण्यात अकार्यक्षम कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडॉऊन लागू करावं लागलं. या काळात आर्थिक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. भारतासहित जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारताची आतापर्यंतची सर्वाधिक गंभीर आर्थिक मंदी यावर्षीही कायम राहणार आहे. या सर्वेक्षणानुसार चालू तिमाहीत अर्थव्यवस्था 8.1 टक्के आणि पुढील तिमाहीत 1.0 टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज आहे. 29 जुलै रोजी झालेल्या मागील सर्वेक्षणापेक्षाही परिस्थिती वाईट आहे. चालू तिमाहीत अर्थव्यवस्था 6.0 टक्के आणि पुढील तिमाहीत 0.3 टक्क्यांनी घसरेल होईल, असा अंदाज होता. लॉकडॉऊनमुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने मे महिन्यात 20 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजमध्ये प्रामुख्याने छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि वीज वितरण कंपन्यांना मदतीसाठी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय स्थलांतरित कामगारांना दोन महिने मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी वापरण्यात यावे यासाठी 3.10 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. शेतीच्या पायाभूत सुविधा दुरुस्त करण्यासाठी आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रांवर खर्च करण्यासाठी दीड लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. या पॅकेजची घोषणा करून आता तीन महिने उलटले आहेत. बहुतेक ठिकाणी बाजारपेठाही उघडल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही मार्चपासून व्याजदरात 1.15 टक्क्यांची कपात केली आहे. लॉकडॉऊन दरम्यान बँकेकडून ग्राहकांना कर्जावर सवलत देण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं होतं. सरकारच्या प्रयत्नांना अपयश का? या सर्व प्रयत्नांनंतरही अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होताना का दिसत नाही ? केंद्र सरकारने चालू वित्तीय वर्षात जीएसटी महसुलात 2.35 लाख कोटी रुपयांची घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. बाजारपेठा उघडल्या असल्या तरी अजूनही अपेक्षित मागणी नसल्याने बाजारपेठांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा दिसत नाही. सरकारने जी पावलं उचलली त्याचा बाजारांवर काहीही परिणाम का झालेला नाही? असा प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय. नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांच्यानुसार, लॉकडॉऊन लागू झाल्यानंतर जवळपास पावणे दोन महिन्यांनी सरकारने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केलं. ही सरकारची सर्वात मोठी चूक म्हणावी लागेल. सरकारचं आर्थिक पॅकेज पुरेसं नसून ते मर्यादित असण्याबाबतही ते बोलतात, "आर्थिक पॅकेजमध्ये म्हटले आहे की, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा पैसा परत केला जाईल. पण हे त्यांचेच पैसे आहेत, तेव्हा हे पाऊल अपेक्षितच होते. त्यामुळे आर्थिक पॅकेजमध्ये त्याचा समावेश करण्याला काय अर्थ आहे? याशिवाय इन्कम टॅक्सअंतर्गत अतिरिक्त निधीचा आर्थिक पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला. हे म्हणजे जनतेचाच पैसा जनतेला परत करण्यासारखं आहे. त्यामुळे हे कोणत्या प्रकारचं आर्थिक पॅकेज होतं?" असा प्रश्न त्यांनी केलाय. बाजारात मागणी कमी का? याविषयी बोलताना संतोष मेहरोत्रा सांगतात, लोकांकडे पैसा असेल तेव्हाच बाजारातली मागणी वाढेल. आताच्या परिस्थितीत कॉर्पोरेट्स वगळता कुणाकडेही पुरेसे पैसे नाहीत. सरकारने कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यांनी कमी करून 25 टक्के केला आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीला 1 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावं लागलं. याऐवजी कॉर्पोरेट्ने आपला खर्चही वाढवला नाही ना आपली गुंतवणूक वाढवली. त्यामुळे सरकारने आधीच कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आणखी नुकसान केलं. जेव्हा जीडीपीचे आकडे कमी होतात तेव्हा प्रत्येकजण आपले पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. लोक कमी पैसे खर्च करतात आणि गुंवणूकही कमी करतात. यामुळे आर्थिक वाढ आणखी मंदावते. अशा परिस्थितीमध्ये सरकार अधिक पैसे खर्च करेल अशी अपेक्षा असते. सरकार उद्योगपती आणि लोकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून पैसा देऊ करते जेणेकरून लोक या माध्यमातून पैसे खर्च करतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. पण सध्या सरकारकडून केवळ आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातूनच मदत केली जात आहे. संतोष मेहरोत्रा सांगतात, आर्थिक प्रोत्साहन याचा अर्थ कर कमी करणं आणि खर्च वाढवणं असा असतो. वैयक्तिक आयकर आणि कॉर्पोरेट कर दोन्हीत घसरण झाली. वैयक्तिक आयकर सरकारने 2019 निवडणुकीपूर्वीच अडीच लाखांवरून पाच लाख केला होता. त्यामुळे आयकर देणाऱ्यांची संख्या सहा कोटीवरून अडीच कोटीपर्यंत खाली आली. मागणीच्या आव्हानातून बाजारपेठा कशा उभ्या राहणार? दुष्टचक्रात अडकलेली अर्थव्यवस्था कशी सावरणार? अर्थतज्ज्ञांनुसार बाजारांमध्ये ग्राहकांची संख्या वाढणं गरजेचं आहे. मागणी आणि खरेदीमध्ये वाढ झाल्यास बाजारपेठांमध्ये उभारी येईल. संतोष मेहरोत्रा यासाठी सरकारला कर्ज घेऊन ते थेट लोकांच्या हातात देण्याचा सल्ला देतात. ते सांगतात, "सरकारला मनरेगा शहरी भागांमध्येही सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे कामगार वर्ग पुन्हा शहरांकडे वळेल. शिवाय, यामुळे मनरेगावर येणारा ताण कमी होईल. सरकार पीएम किसान योजनेसारखी किमान उत्पन्न हमी योजना आणू शकते. यामध्ये 70 टक्के ग्रामीण आणि 30 टक्के शहरी भागांचा समावेश केला जाऊ शकतो असं मला वाटतं. लोकांना खर्च करण्यासाठी किमान रक्कम थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्यांच्या खिशात पैसे असतील तरच ते खर्च करण्याची तयारी दाखवतील आणि बाजारात मागणी वाढेल." आगामी काळात कोरोना साथीच्या रोगाचं आव्हान वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याकडे कल असायला हवा असंही ते सांगतात. याकडे लक्ष दिलं नाही तर अर्थव्यवस्थेचं अतोनात नुकसान होईल असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. संतोष मेहरोत्रा सांगतात, उपाययोजना जास्त खर्चीक नाहीत. सरकारला कर्ज घ्यावेच लागणार आहे त्यासाठी संकोच बाळगण्याची गरज नाही. सूक्ष्म अर्थशास्त्राचं एक चक्र असतं असं ते सांगतात. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली की महसूल पुन्हा पूर्वपदावर येईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)