संजय राऊत - भगत सिंह कोश्यारींनी 12 नावं वर्षभरापासून रखडवली हा कॅबिनेटचा अपमान
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना मसुरीला जाण्यासाठी राज्य सरकारने विमान उपलब्ध करून न दिल्याचा दावा राजभवनाकडून करण्यात आला आहे.
त्यावर आता शिवसेनेनं स्पष्टीकरण दिलं आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राज्य सरकारनं असं काही केलं नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी यामुद्द्याचा आधार घेत राज्यपालांवर टीका देखील केली आहे. याविषयी बोलताना शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले, "फ्लाईट रोखण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. असं आम्ही करणार नाही, यावर माझा विश्वास आहे. राज्यपाल महोदयांनी जवळपास वर्षभरापासून 12 नावं रोखून धरली आहेत. याची गरज नाही. हे बेकायदेशीर आहे. हे 10 मिनिटांचं काम आहे. फाईल उघडून फक्त सही करायची आहे. 12 नावं आहेत. हे तर कायद्याच्या विरोधात तर आहेच पण घटनेच्या विरोधातही आहे. 15 मिनिटं विमानात बसावं लागलं, तर त्यांना हे अयोग्य असल्याचं वाटतंय. अपमानास्पद वाटतं. पण जर कॅबिनेटने एखादा सहमतीने पाठवलेला प्रस्ताव तुम्ही रोखून धरत असाल, तर तो ही कॅबिनेटचा अपमान आहे. पण ही गोष्ट सोडून द्यायला हवी. राज्यपालांचा सन्मान राखला जायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे." राजभवनाचं स्पष्टीकरण राज्य शासनाच्या चार्टर विमानाच्या वापरासाठीची परवानगी वेळेत न आल्याने राज्यपालांनी देहराडूनला जाण्यासाठी प्रवासी विमानाने प्रवास केल्याचं स्पष्टीकरण राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलंय. राज्यपालांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मसुरीमधल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी जाणार होते. त्यासाठी देहराडूनला सरकारी विमानाने जाण्यासाठीची परवानगी 2 फेब्रुवारी रोजी मागण्यात आली होती आणि हे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही कळवण्यात आल्याचं राज्यपालांच्या कार्यालयाने म्हटलंय. या प्रवासासाठी आज (11 फेब्रुवारी) राज्यपाल सकाळी 10 वाजता विमानतळावर पोहोचून सरकारी चार्टर विमानात बसले पण या विमानाच्या वापरासाठीची परवानगी अद्याप आली नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आल्यानंतर, त्यांच्या सूचनांनुसार प्रवासी विमानाची तिकीटं काढण्यात आली आणि ते देहराडूनला रवाना झाल्याचं राज्यपाल कोश्यारींच्या कार्यालयाने पाठवलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय. CMOचं स्पष्टीकरण याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नसल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. "राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला," असं मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आलंय. "काल म्हणजे बुधवार दिनांक 10 फेब्रुवारीस मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होतं. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही." असं स्पष्ट करत राज्यपालांच्या कार्यालयाची ही चूक असल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयानं म्हटलंय. तसंच घटनेची गंभीर दखल घेत राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं, सरकारनं स्पष्ट केलंय. नेमकं काय झालं? राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये या ना त्या मुद्यावरून वाद पाहिले आहे. पण, आज मुंबई विमानतळावर राज्यपालांना राज्य शासनाचे विमान उपलब्ध करू दिले गेले नाही. राज्यपाल आज सकाळी 10 वाजता मसुरी येथे नवनियुक्त आयएएस अधिकाऱ्यांना संबोधित करण्यासाठी जाणार होते. मुंबईतून ते प्रथम राज्य शासनाच्या चार्टर विमानाने देहराडदून येथे जाणार होते. त्यासाठी ते विमानतळावर गेल्यावर उड्डाण घेण्याचे परवानगी दिली नाही. त्यामुळे राज्यपाल यांनी चार्टर विमानाऐवजी रेग्युलर फ्लाईटने देहरादून येथे गेले. राज्य शासनाने चार्टर फ्लाईट पूर्व नियोजित उपलब्ध करून द्यावे, असे राजभवनाकडून सांगण्यात आले होते. ते उपलब्ध का करून दिले गेले नाही याची माहिती तुर्तास उपलब्ध झालेली नाही. या घटनेचा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निषेध केला आहे. "महाराष्ट्राच्या इतिहासात इतका अहंकार असलेलं हे सरकार पाहिलेलं नाही. कालच राज्यपालांच्या कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली होती. जेव्हा राज्यपाल विमानात बसले तेव्हा असं कळले की त्यांच्या विमानाला उड्डाणाची परवानगी नाही. राज्यपाल ही व्यक्ती नाही तर ते एक संवैधानिक पद आहे त्याचा योग्य आदर केला पाहिजे," असं फडणवीस यांनी म्हटलं. या घटनेबाबत उप-मुख्यमंत्री अजित पवार विचारले असता आपणास या घटनेबाबतची काहीही माहिती नाही असं त्यांनी सांगितलं. राज्यपालांना विमानातून का उतरावं लागलं, याबद्दली कुठलीही माहिती आपल्याला नाही, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. माहिती घेऊन सांगेन, अशी प्रतिक्रिया पवार यांनी दिली आहे. राज्यपाल आज उत्तराखंड या त्यांच्या गृहराज्यात जाणार होते. मात्र, या प्रवासाला राज्य सरकारने परवानगी दिली नव्हती, अशी माहिती आहे. सरकारी विमानाने प्रवास करायचा असल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून त्यासाठी रितसर परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, आज घडलेल्या प्रसंगात राज्यपाल विमानात जाऊन बसल्यानंतर त्यांच्या प्रवासाला परवानगी मिळालेली नाही, हे कळाले. त्यामुळे राज्यपालांना विमानातून खाली उतरावं लागलं. विमानातून उतरल्यावर राज्यपाल थेट राजभवनावर गेले. यानंतर ते खाजगी विमानाने उत्तराखंडला गेले, अशी माहिती आहे. भाजप नेत्यांचा संताप तुम्ही राज्यपालांना विमानातून उतरवलं, जनता तुम्हाला खुर्चीवरून उतरवेल, अशी घणाघाती टीका भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. तर महाविकास आघाडी सरकारच्या सूडभावनेचा अतिरेक झाला आहे आणि त्यांनी सर्व प्रथा-परंपरांना हरताळ फासला, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी टीव्ही-9 दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्यातला वाद नवा नाही. याआधीही अनेक मुद्द्यांवरून दोघे आमोरा-समोर आले आहेत. अनलॉकच्या काळात मंदिरं उघडण्याच्या मुद्द्यावरून राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिलेलं पत्र बरंच गाजलं. तुम्ही सेक्युलर झाला आहात का, असा सवाल त्यात राज्यापालांनी विचारला होता. राज्यपालांच्या या पत्राला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही कडक शब्दात उत्तर दिलं होतं. हिंदुत्त्वाचे धडे कुणाकडूनही घ्यायची गरज नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. असा संघर्ष पहिल्यांदाच पाहिला राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनीही विमानला परवानगी का नाकारली, याची नेमकी माहिती घेतल्यावरच प्रतिक्रिया देता येईल, असं म्हटलं आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरातली त्यांची वागणूक राज्यपाल या पदाला शोभणारी नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. बच्चू कडू बच्चू कडू म्हणाले, "नेमकी घटना काय, माहिती नाही. राज्यपाल या पदाबद्दल आम्हाला आदर आहे, गर्व आहे. पण, राज्यपालांबद्दल विचाराल तर हे राज्यपाल आहेत की भाजपचे प्रवक्ते आहेत, असा संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. आमचं काही चुकत असेल तर आम्ही माफी मागतो. पण राज्यपाल म्हणून गेल्या वर्षभरात तुम्ही ज्या भूमिका घेतल्या त्या संभ्रम निर्माण करणाऱ्या आहे. राज्यपाल जरी घटनात्मक पद असलं तरी आपल्या राज्यपालांची गेल्या वर्षभरातली वर्तणूक त्या पदाला साजेशी दिसली नाही." देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकार अहंकारी असल्याची टीका केली. यावर उत्तर देताना राज्यपलांचाही अहंकार बघावा, असं कडू यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "इतक्या वर्षात कितीतरी सरकारं आली आणि गेली. कितीतरी पक्षांचे राज्यपाल झाले. पण, ते कायम निस्वार्थी आणि निष्पक्ष राहिले आहे. पण गेल्या वर्षभरातला यांचा कारभार तसा नाही. हा संघर्ष पहिल्यांदाच बघायला मिळतोय." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)