मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्री फडणवीसांचं वक्तव्य मराठा नेत्यांना का वाटतंय संशयास्पद?
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. आता येत्या 1 डिसेंबरला जल्लोषाची तयारी करा, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
"मराठा आरक्षणाचा मसुदा आमच्याकडे आला असून, कायदेशीर बाबी लवकरच पूर्ण करणार. 1 डिसेंबरला आनंदोत्सव साजरा करण्याची तयारी ठेवा," असं मुख्यमंत्री फडणवीस गुरुवारी अहमदनगरमध्ये एका सभेत म्हणाल्याचं ट्वीट ANIनं केलं आहे. शेतकरी-वारकरी संमेलनासाठी गुरुवारी शनिशिंगणापूरला आले असताना फडणवीस यांनी हे विधान केलं. राज्य सरकारनं मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीचा आज शेवटचा दिवस होता. निवृत्त न्यायाधीश M. G. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने हा अहवाल मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सादर केला आहे. या आधी हा अहवाल हाती आल्यानंतर यावर वैधानिक कामकाज पूर्ण करून अहवालातील शिफारशींची पूर्तता करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. मराठा आरक्षण लागू न झाल्यास 25 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने दिला. 19 नोव्हेंबर नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या दरम्यान मराठा आरक्षणाची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. "नगरमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत घोषणा केली आहे. यामध्ये घटनात्मक पद्धतीने मार्ग काढू, असं म्हटलं आहे. पण त्यांचं हे विधान संशयास्पद वाटतं," असं मराठा मोर्चात सक्रिय सहभाग नोंदवलेले आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व्यंकटेश पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. "कारण राज्यघटनेनुसार मराठा समाजासाठी वेगळी तरतूद करणं शक्य नाही. त्यानुसार जात आणि धर्मावर आधारित आरक्षण देता येत नाही," असं पाटील पुढं म्हणाले. हा अहवाल आता येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाऊ शकतो. मुख्य सचिव D. K. जैन यांना मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला. "इतरांच्या आरक्षणाला बाधा न आणता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री म्हणत आले आहेत. पण आरक्षणाची मर्यादाच 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने याआधीच स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीच नव्हे तर कोणतंही सरकार असा निर्णय घेऊ शकत नाही," असं पाटील सांगतात. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. 2014च्या अखेरीस सत्तेत आलेल्या भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात हा मुद्दा आणि त्यावरच्या आंदोलनाने चांगलाच वेग घेतला. राज्यभर शांततेत चाललेल्या या आंदोलनाला अखेर हिंसक वळण तेव्हा लागलं जेव्हा जलसमाधी आंदोलनादरम्यान एका तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. त्यामुळे आता हा मुद्दा अखेर मार्गी लागण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. आजच्या घडामोडीवर माध्यमांशी बोलताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, "अहवालातला मजकूर सरकारने लवकर प्रसिद्ध केला पाहिजे. अगोदरच आरक्षणाला खूप विलंब झाला आहे. या (फडणवीस) सरकारने 2015मध्ये याची अंमलबजावणी केली असती तर 40 लोकांचे बळी गेले नसते." "हा अहवाल सकारात्मक असेल याची आम्ही अपेक्षा करतो. औपचारिकतेमध्ये आणखी वेळ न घालवता तो ताबडतोब अमलात आणावा," अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. "सरकार खरच आरक्षण देण्याबाबत गंभीर असेल तर त्यांना मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय गटांमध्ये (OBC) समाविष्ट करावं लागेल ,तरच हे आरक्षण शक्य आहे. असं केल्याने सध्याच्या OBC समाजात नाराजी पसरू शकते. त्यामुळे सरकार याबाबत काळजीपूर्वक पावलं उचलू शकतं. मग यातून मार्ग काढायचा असेल तर OBCमध्येच मराठा समाजाचा वेगळा गट करावा लागेल," असं व्यंकटेश पाटील यांना वाटतं. फडणवीस सरकारपुढे आता कोणते पर्याय? राज्य मागासवर्गीय आयोगानं काही शिफारशींसहित हा अहवाल सरकारपुढे सादर केला आहे. लवकरच तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. यामध्ये - पण त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळात विधेयक आणावं लागेल आणि ते संमत व्हावं लागेल. जरी कायदा झाला तरीही सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. सर्वोच्च न्यायालयानं घातलेली मर्यादा संसदेत कायदा करून वाढवावी लागेल. हेही वाचलंत का? हे नक्की पाहा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)