हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात सुप्रीम कोर्टानं केला बदल
हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात (498A) सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा बदल केला आहे. शुक्रवारी कोर्टानं त्यावर निकाल दिला.
या बदलानुसार आता महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही. कोर्टानं गेल्या वर्षी या प्रकरणांसाठी कु़टुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. पण ताज्या निकालात कु़टुंब कल्याण समितीला वगळण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराबाबत समाजात असंतोष होता. या कायद्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती प्रकरणं 498-A या कलमाअंतर्गत येतात. सु्प्रीम कोर्टानं 2017मध्ये काय निर्णय दिला होता? 2017मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश यांनी याबाबत निर्णय दिला होता. समितीचा अहवाल येईपर्यंत संशयित व्यक्तींना अटक करता येणार नाही. तसंच या समितीचा अहवाल मान्य करण्याची सक्तीनं चौकशी करणारे अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यावर असणार नाही. परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त करता येणार नाही. तसंच त्यांना परदेशात जाण्याची बंदी असणार नाही. वेळ पडल्यास त्यांना व्हीडिओ काँफरन्सद्वारे हजर राहता येणार होतं. काय आहे कलम 498A? कुटुंबातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमुख कारण आहे हुंडा. त्या विरोधात हा कायदा आहे. या कायद्याला 'हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 असं म्हणतात. 498-A या कलमात अशा सर्व बाबींचा समावेश असतो की ज्यामुळे एखाद्या महिलेला तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडले जाते. दोषी आढळल्यास या कायद्यानुसार तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)