हाँगकाँगमध्ये पोलिसांचा चीनविरोधी निदर्शकांवर अश्रूधुराचा मारा
हाँगकाँगमध्ये प्रस्तावित नव्या सुरक्षा कायद्याच्या विरोधात रविवारी शेकडो लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शनं केली. पोलिसांनी जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अश्रूधुराचा मारा केला.
हाँगकाँगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा चीनचा विचार आहे. याचा स्थानिक लोक कडाडून विरोध करताना दिसत आहेत. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता हाँगकाँगमधील शासकीय कार्यालयांबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. संपूर्ण जग सध्या कोरोनाशी लढत आहे पण त्याच वेळी सध्या हाँगकाँगमध्ये निदर्शनं सुरू आहेत. रविवारी नव्या सुरक्षा कायद्याचा विरोध करणारे शेकडो आंदोलक हातात पोस्टर-बॅनर घेऊन हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर उतरल्याचं दिसून आलं. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आंदोलकांना 'मूळ कायद्या'बाबत आश्वस्त केलं आहे. या कायद्यांतर्गत जे स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर हक्क देण्यात आले आहेत, त्यांचा हाँगकाँगच्या बहुतांश नागरिकांवर परिणाम होणार नाही. यामुळे शहरातील व्यापारावर काहीच दुष्परिणाम होणार नाही. हा कायदा एक देश दोन यंत्रणा हे सूत्र कायम राखण्यासाठी मदतशीर ठरेल, असं ते म्हणाले. तत्पूर्वी, जगभरातील सुमारे 200 नेत्यांनी नव्या सुरक्षा कायद्यावर टीका करताना एक संयुक्त पत्रक काढलं होतं. हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेबाबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड स्वीकारली जाणार नाही, असं त्यांनी आपल्या देशातील सरकारांना आवाहन केलं आहे. संयुक्त पत्रकावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये हाँगकाँगचे माजी ब्रिटीश गव्हर्नर क्रिस पॅटन यांचासुद्धा समावेश आहे. वीस वर्षांपूर्वी हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेबाबत चीन आणि ब्रिटन यांनी एक संयुक्त करार केला होता. या घोषणापत्रकात चीनची सध्याची योजना म्हणजे ऐतिहासिक संयुक्त कराराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री यावर म्हणाले, "हाँगकाँगमधील घटना चीनचा अंतर्गत मुद्दा आहे. जागतिक संबंधांअंतर्गत दुसऱ्यांच्या घरगुती मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप केली जात नाही. चीनचं याबाबत स्पष्ट मत आहे. नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील लोकांना मिळणारं स्वातंत्र्यावर गदा येईल, जी सामान्य चीनी लोकांनासुद्धा मिळत नाही. नवा कायदा काय सांगतो? सर्वप्रथम चीनने आपल्या संसदेत प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा मांडला आहे. पुढच्या आठवड्यात संसदेत या विधेयकाच्या मसुद्यावर मतदान घेण्यात येईल. यानंतर या प्रस्तावाला कायद्याचं स्वरूप येईल. किंबहुना आतापर्यंत या प्रस्तावित कायद्याबाबत पूर्ण माहिती समोर आलेली नाही. पण लोकांना याबाबत काळजी वाटते. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाशी नातं तोडणं, केंद्र सरकारची सत्ता किंवा अधिकारांना कमजोर बनवणं गुन्हा ठरेल. लोकांना घाबरवणं, धमकावणं किंवा त्यांच्याविरुद्ध हिंसेचा वापर कट्टरवादाच्या गुन्ह्याअंतर्गत येईल. हाँगकाँगच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या विदेशी शक्तीही गुन्ह्याच्या अंतर्गत येतील. प्रस्तावित कायद्यामध्ये चीन हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही समिती गठीत करू शकतं. याबाबतच लोकांना जास्त काळजी वाटते. याचा अर्थ हाँगकाँगमध्ये चीन आपला कायदा लागू करण्यासाठी समिती बनवेल. खरंतर, अशा प्रकारच्या समिती आधीपासूनच शहरात आहेत. चीन असं का करत आहे? 1997 मध्ये हाँगकाँग ब्रिटिशांच्या ताब्यातून चीनकडे आलं होतं. पण यासाठी दोन्ही देशांमध्ये एक आगळावेगळा करार झाला होता. हाँगकाँगसाठी एक छोटं संविधान तयार करण्यात आलं. याला बेसिक लॉ म्हणजेच मूळ कायदा असंही म्हटलं जातं. यासोबतच चीनमध्ये एक देश दोन यंत्रणा या संकल्पनेचा जन्म झाला. या मूळ कायद्यामुळे हाँगकाँगला काही विशेष मुद्द्यांवर स्वातंत्र्य मिळेल. ते सभा घेऊ शकतील, त्यांना आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार असेल आणि तिथं एक स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असेल. तसंच त्यांना काही लोकशाही अधिकारही असतील. जे सर्वसामान्य चीनी लोकांना नसतात. या कराराअंतर्गत हाँगकाँगला आपला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा अधिकारसुद्धा प्राप्त आहे. बेसिक लॉच्या कलम 23 मध्ये याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण ही तरतूद लोकांच्या पसंतीची नाही. त्यामुळे आतापर्यंत याचा वापर झालेला नाही. 2003 मध्ये याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण पाच लाख लोक त्यावेळी रस्त्यावर उतरले होते. त्यामुळे सरकारला आपला मागे सरकावं लागलं होतं. मागच्या वर्षी एका प्रत्यर्पण कायद्यावरूनसुद्धा कित्येक महिने आंदोलन चाललं आणि हिंसा भडकली होती. पुढे या आंदोलनाने चीनविरोधी आणि लोकशाही समर्थक स्वरूप घेतलं होतं. चीनला याची पुनरावृत्ती नको आहे. हाँगकाँगचे नागरिक घाबरलेले कशासाठी? खरं तर या कायद्यावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेलं नाही. यामुळे याच्यातील तरतूदींवर सध्यातरी छातीठोकपणे काही सांगू शकत नाही. पण तरी हाँगकाँगच्या लोकांना प्रस्तावित कायद्यामुळे आपले अधिकार हिरावले जाण्याची भीती आहे. या कायद्यान्वये नागरिकांना चीनची निंदा केल्याच्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा दिली जाऊ शकते, चीनमध्ये असंच होत, असं चीनचा अभ्यास असलेल्या तज्ज्ञ विली लॅम काळजी व्यक्त करताना सांगतात. आपलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोध करण्याच्या स्वातंत्र्याचं हनन होईल, असं लोकांना वाटतं आहे. सध्या हाँगकाँगमध्ये याचा कायदेशीर अधिकार आहे. चीनमध्ये अशा प्रकारची कृत्य केंद्र सरकारची सत्ता किंवा अधिकार कमजोर करण्याच्या अंतर्गत येतात. जोशुआ वाँग एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. ते इतर देशांच्या सरकारांसमोर हाँगकाँगमध्ये लोकशाही समर्थन मोहिमेची मदत करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित करत असतात. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर अमेरिकेने हाँगकाँग मानवी हक्क आणि लोकशाही कायदा पास केला होता. असे आंदोलन गुन्ह्याच्या यादीत येतील, अशीच भीती अनेकांना आहे. भीतीची इतर कारणेही आहेत. हाँगकाँगची न्यायव्यवस्था चीनप्रमाणेच होईल, अशी लोकांना शंका वाटते. युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँगकाँगमध्ये कायद्याचे प्राध्याप जोहानेस चान सांगतात, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सर्व प्रकरणांची बंद दरवाजांमागे सुनावणी होते. कोणते आरोप आहेत, काय पुरावे आहेत, याबाबत सांगितलं जात नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेची संकल्पनासुद्धा इतकी अस्पष्ट आहे की कोणताही मुद्दा याअंतर्गत आणला जाऊ शकतो. लोकांच्या भीतीचं आणखी एक कारण आहे. हाँगकाँगला सध्या प्राप्त असलेलं स्वातंत्र्य कमी झाल्यास एक आर्थिक आणि व्यापारी केंद्र म्हणून हाँगकाँगबाबतचं आकर्षण कमी होऊ शकतं. त्यामुळे हाँगकाँगचं फक्त राजकीयच नव्हे तर आर्थिक भविष्याचाही प्रश्न असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं. चीनकडे कोणता मार्ग? बेसिक लॉनुसार चीनमध्ये लागू कायदे जोपर्यंत तिसऱ्या अनुसूचीत नोंद होत नाहीत, तोपर्यंत हाँगकाँगमध्ये लागू होऊ शकत नाहीत. तिथं पूर्वीपासून काही कायदे आहेत पण त्यामध्ये जास्त तरतूदी वादग्रस्त नव्हत्या आणि परराष्ट्र संबंधांशी जोडलेल्या होत्या. कॅरी लॅम शिवाय चीनकडे अन्य मार्ग आहेत. चीनच्या मुख्य भूभागात लागू असलेले कायदे हाँगकाँगमध्ये डिक्री म्हणजेच कायद्याचा दर्जा असणाऱ्या आदेशांच्या माध्यमातून लागू होऊ शकतात. याचा अर्थ हाँगकाँगच्या संसदेच्या अधिकारांना दुर्लक्षित केलं जाऊ शकतं. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांनी हा कायदा लवकर पास करून चीन सरकारला सहकार्य करणार असल्याचं सांगितलं आहे. हे एक देश, दोन यंत्रणा सूत्राचं उल्लंघन असल्याची टीका जाणकार करत आहेत. प्रोफेसर चान यांच्या मते, प्रस्तावित कायदा हाँगकाँगच्या बेसिक लॉच्या अनुच्छेद 23चंही उल्लंघन करतं. ते सांगतात, चीन बेसिक लॉ आपल्या मर्जीप्रमाणे बदलू शकतो. अशा घटना सातत्याने घडत आहेत, असं वाटतं. ते पुढे सांगतात, दोन्ही ठिकाणी लागू असलेला गुन्हेगारी कायदा वेगळ्या निकषांवर आधारित आहे. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीला गुन्हा जारी करण्याचा अधिकार फक्त हाँगकाँगला असावा, चीनला नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)