काश्मीरनंतर कर्नाटकालाही मिळणार का वेगळा झेंडा?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 8 मार्च रोजी राज्यासाठी वेगळ्या झेंड्याची मागणी केली. जम्मू काश्मीर नंतर वेगळ्या झेंड्याची मागणी करणारं कर्नाटक हे पहिलं राज्य बनलं आहे. पण राज्यासाठी वेगळ्या झेंड्याची तरतूद राज्यघटनेत नसल्याने सिद्धरामय्या यांनी ही मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. पण केंद्रातील भाजप सरकार ही मागणी मान्य करण्याची शक्यता आहे का?
भारत आणि जम्मू आणि काश्मीरचा ध्वज जम्मू काश्मीरची परिस्थिती भारताच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगळी आहे. जम्मू काश्मीर हे देशातील एकमेव राज्य आहे. तसेच जम्मू काश्मीरला वेगळी राज्यघटनाही आहे. जम्मू काश्मीर हे देशातील एकमेव मुस्लीम बहुल राज्य आहे. या राज्याला स्वायत्तता मिळालेली आहे. ही स्वायत्तता नेहमीच वादाचा विषय राहिली आहे. काश्मीरच्या ध्वजाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात भारतीय राष्ट्रध्वजासोबतच जम्मू आणि काश्मीरचा ध्वज राज्यात समकक्ष समजला जातो. 2015मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आणि माजी पोलीस अधिकारी फारूख खान यांनी याबाबत एक याचिका केली होती. पण गेल्या काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयात ही याचिका प्रलंबित आहे. सध्या फारूख खान लक्षद्वीपचे प्रशासक आहेत. जम्मू काश्मीरमधील तत्कालीन मुफ्ती मोहम्मद सरकारने सर्व सरकारी इमारती आणि वाहनांवर राज्याचा झेंडा फडकवण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. या आदेशाला फारूख खान यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सरकारने हा आदेश तेव्हाच दिला होता जेव्हा अब्दुल कय्यूम खान नावाच्या एका व्यक्तीनं या झेंड्यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली होती. राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि पीडीपीचं सरकार स्थापन झाल्यावर दोन्ही पक्ष पहिल्यांदाच आमनेसामने आले होते. त्यामुळे सरकारने रात्रीतून हे सर्क्युलर वेबसाइटवरून काढलं होतं. जम्मू काश्मीरच्या ध्वजाचा इतिहास जम्मू आणि काश्मीरच्या झेंड्यामध्ये लाल रंग आहे. या झेंड्यात तीन रेषा आणि नांगर आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लदाख या तीन भागांचं हे प्रतीक आहे. हा झेंडा 1931पासून जम्मू आणि काश्मीरचे प्रतिनिधित्व करतो. 13 जुलै 1931 रोजी डोगरा सरकारने एका रॅलीवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये 21 लोक ठार झाले होते. असं म्हटलं जातं की या रॅलीतील एका जखमी व्यक्तीनं आपला रक्ताने माखलेला शर्ट काढला आणि झेंड्यासारखा फडकवला. 11 जुलै 1939 रोजी नॅशनल काँफरन्सची एक बैठक झाली होती. त्यावेळी त्यांनी लाल झेंडा वापरला होता. तेव्हापासून हा झेंडा ते प्रत्येक बैठकीवेळी वापरला जाऊ लागला. 7 जून 1952 रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटना सभेनी एक प्रस्ताव मंजूर करत या झेंड्याला अधिकृत झेंडा बनवलं. असं म्हटलं जातं 1947 ते 1952 या काळात हा जम्मू काश्मीरमध्ये हा झेंडा राष्ट्रीय ध्वज मानला जात असे. नॅशनल काँफरन्सचं एक ध्येयगीतही होतं. पार्टीचे सदस्य मौलाना मोहम्मद सईद मसुदी यांनी ते लिहिलं होतं. पण हे गीत राज्याचं अधिकृत गीत बनलं नाही. 2001मध्ये जेव्हा अब्दुल्ला हे पक्षाचे अध्यक्ष बनले तेव्हा त्यावेळी हे गीत वाजवण्यात आलं होतं. नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्यात करार भारताचे पंतप्रधान जवाहर लाल नेहरू आणि त्यावेळचे जम्मू काश्मीरचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्यात 1952मध्ये एक करार झाला होता. त्यानुसार तिरंग्याला राष्ट्रध्वज आणि जम्मू काश्मीरच्या राज्याला राज्याचा ध्वज म्हणून मान्यता देण्यात आली. दोन्ही झेंडे सोबत फडकवले जातील असं त्यावेळी म्हटलं गेलं होतं. राज्यात दोन्ही झेंड्यांना समान दर्जा राहील, केंद्रीय झेंड्याला संपूर्ण देशात जो दर्जा आहे तोच दर्जा राज्यात राहील असं या कराराच्या चौथ्या कलमात म्हटलं आहे. राज्याच्या झेंड्याला स्वतंत्रता संग्रामाच्या काळातील संदर्भ असल्यामुळे हा झेंडा राज्यात कायम राहील असं करारात लिहिलं आहे. जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरची वेगळी राज्यघटना लिहिली गेली, तेव्हा या झेंड्याला मान्यता देण्यात आली. या झेंड्याचं डिजाईन मोहन रैना नावाच्या व्यक्तीनं केलं आहे. 1931मध्ये झालेला संघर्ष, शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि तीन भागांचं प्रतीक मिळवून त्यांनी हा झेंडा तयार केला. हा झेंडा बाहेरील व्यक्तीने थोपलेला नाही. तसंच या झेंड्याची निर्मिती काही विशिष्ट स्तरातील नाही. त्यावेळच्या संघर्षाच्या परिस्थितीचं प्रतिनिधित्व हा झेंडा करतो असं राजकीय विश्लेषक गुल वाणी यांनी सांगितलं. नॅशनल काँफरन्सचा न्यू काश्मीर (नया काश्मीर) हा अजेंडा साम्यवादी विचारधारेपासून प्रेरित आहे ही गोष्ट सर्वज्ञात आहे. जम्मू काश्मीरची राजकीय आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता या राज्याचा वेगळा झेंडा असणं हे अपवादात्मक आहे. पण जम्मू काश्मीरमध्ये हा भावनिक मुद्दा आहे. तसेच या धोरणाला नॅशनल काँफरन्स, पीडीपी आणि काँग्रेससारख्या पक्षाचं पाठबळ आहे. आता कर्नाटकला वेगळा झेंडा हवा आहे पण भारतीय जनता पक्षाच्या काळात राज्याला वेगळा झेंडा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. भाजपचं धोरण हे सशक्त केंद्र सरकार असणं हे आहे, अशा परिस्थितीमध्ये राज्याची शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)