‘बाबरी मशीद नियोजन करून पाडली, याचा मी साक्षीदार आहे’
बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल लखनऊच्या विशेष कोर्टात लागलाय आणि सर्व 32 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. बाबरी मशीद समाजकंटकांनी पाडली आणि त्यामागे कोणताही सुनियोजित कट नव्हता, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
पण हा सुनियोजित कटच होता, असा दावा 'एका होता कारसेवक' या पुस्तकाचे लेखक आणि माजी कारसेवक अभिजित देशपांडेंनी केला आहे. 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी अयोध्येत उपस्थित असलेल्या आणि तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या दोन 'कारसेवकां'शी काही दिवसांपूर्वी बीबीसी मराठीने संवाद साधला होता. बाबरी त्यातले एक आहेत अभिजित देशपांडे, ज्यांनी पुढे जाऊन 'एक होता कारसेवक' हे पुस्तक लिहिलं. त्यांना मशीद पाडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा आता खेद वाटतो. दुसरे आहेत विवेक प्रभाकर सिन्नरकर, जे अजूनही संघ आणि हिंदू महासभेचे सदस्य आहेत. लखनऊच्या कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर आम्ही या दोघांशी पुन्हा संपर्क साधला आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. 'न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली' 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा अभिजित देशपांडे तिथे स्वतः कारसेवक म्हणून उपस्थित होते. मशीद पाडण्याच्या कामातही त्यांनी सहभाग घेतला होता. नंतर हृदय परिवर्तन झाल्यानंतर त्यांनी 'एक होता कारसेवक' या पुस्तकाचं लिखाण केलं. कोर्टाच्या निकालावर बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणतात, "राजकीय संबंधांच्या आधारे गुन्हेगार सुटू शकतात, गुन्हा करूनसुद्धा मोकळे राहू शकतात, तेव्हा न्यायव्यवस्था संपुष्टात आली, असं समजायला हरकत नाही." लखनऊमध्ये विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी या प्रकरणी ठोस पुरावे नसल्याचं म्हटलं आहे. "आरोपींविरोधातील पुरावे पुरेसे नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे. समाजकंटकांनी ही मशीद पाडली. हा कोणताही पूर्वनियोजित कट नसल्याचं न्यायालयानं मान्य केलंय," असं वकिलांनी म्हटलं. पण बाबरी मशीद पाडण्याची घटना हा पूर्वनियोजित कटच होता, असं अभिजीत देशपांडे यांना वाटतं. ते म्हणतात, "संपूर्ण निकाल पाहिल्यावरच त्याविषयी सविस्तर प्रतिक्रिया देणं योग्य ठरेल. पण मी एक नक्की सांगू शकतो, की बाबरी मशीद पाडणं हे शंभर टक्के पूर्वनियोजित होतं. हे मी आज नाही तर २००४ साली लेख लिहिला, नंतर पुढे त्याचंच पुस्तक केलं, नंतर युट्युबवरील कित्येक मुलाखतींतूनही मी हेच सांगतोय. मी स्वतः या साऱ्याचा साक्षीदारही होतो." अभिजित यांना हा पूर्वनियोजित कट का वाटतो? 1992 साली डिसेंबरमध्ये अभिजित परभणीतून अयोध्येत कारसेवेसेठी गेले होते, तेव्हा ते 19 वर्षांचे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव असलेल्या घरात त्यांचं बालपण गेलं. पण पुढे शिक्षणासाठी मुंबईत आल्यावर, वाचन आणि अभ्यासानंतर त्यांचं मत बदलत गेलं. कारसेवक म्हणून आपल्याला आलेले अनुभव आणि अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992च्या दिवशीचा घटनाक्रम याविषयी आपले अनुभव अभिजीत यांनी 'एक होता कारसेवक' या पुस्तकात मांडले. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अभिजीत सांगतात की 6 डिसेंबरच्या त्या दिवशी सकाळी दहाच्या सुमारास भजन कीर्तन आणि मग भाषणं सुरू झाली. "त्या सगळ्याचा आशय हाच होता की 'हिंदूंवर अन्याय अत्याचार झाला आहे, रामजन्मभूमीचं आंदोलन महत्त्वाचं आहे, इथेच बाबरानं मंदीर पाडून मशीद बांधली हा कलंक आपल्याला मिटवायला पाहिजे.' तिथे 'तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का', 'अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है' अशा घोषणाही देण्यात आल्या." पावणेबाराच्या सुमारास काहीजण भगवा झेंडा घेऊन मशिदीच्या घुमटावर शिरलेले अभिजीत यांना दिसले. पण गर्दीतून मशिदीपाशी पोहोचेपर्यंत जवळपास चार वाजल्याचं ते सांगतात. मशिदीच्या इमारतीजवळ पोहोचल्यावर त्यांना काय दिसलं? "एखादी इमारत बांधताना मजूर जसं शिस्तबद्धरीत्या काम करतील घमेली एकमेकांकडे देतील त्याच पद्धतीनं मशीद पाडण्याचं काम शिस्तीत सुरू होतं. त्यामध्ये मीही चार वाजल्यापासून साधारण सहावाजेपर्यंत सहभागी झालो होतो. "ती मुळीच उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नव्हती. अत्यंत नियोजनपूर्वक, विचारपूर्वक केलेलं काम होतं." अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनी मालकीच्या खटल्याचा उल्लेख करत अभिजित म्हणतात, "कोर्टानंही त्यावेळी म्हटलं होतं की जे घडलं तो गुन्हाच होता. ते गुन्हेगारी कृत्य होतं. "मंचावरून आरोपी नेत्यांनी ज्या प्रकारे ज्या त्वेषाने ज्या शब्दांत उपस्थित कारसेवकांना उकसवलं, हे साऱ्या जगानं पाहिलं आहे. जे मशिदीवर चढले, ज्यांनी मशीद पाडली, ज्यांनी मशिदीबद्दलचे भ्रम पसरवले, उकसवलं, तेही समाजकंटकच. आणि तरीही अनेक वर्षे धड आरोपपत्रेही दाखल केली गेली नाहीत. गुन्हेगारी खटला वास्तविक जलदगतीने निकाली निघायला हवा, तो इतकी वर्षं राजकीय हितसंबंधांतून प्रलंबित राहिला. "विविध पक्षांची सरकारं आली नि गेली पण ढिम्म यंत्रणा नि हितसंबंधांची जाळी तशीच राहिली. आणि शेवटी कुर्मगतीने असा निकाल लागला यावरून न्यायव्यवस्थेची झालेली पडझडही स्पष्टच होते. आणि न्यायासाठी मी काहीच बोललो नाही, तर मीही त्याबाबत दोषीच ठरतो. "शेवटी एकच सांगतो, अन्यायाचं उत्तर समाजानेही न्यायव्यवस्था भंग करून देता कामा नये. संविधानमूल्य महत्त्वाची मानून त्याच चौकटीत न्यायासाठीचा लढा चालू ठेवला पाहिजे." 'निकालाचं खुल्या दिलाने स्वागत करावं' विवेक प्रभाकर सिन्नरकर 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत कारसेवेसाठी गेले तेव्हा 36 वर्षांचे होते. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत आणि हिंदू महासभेचे सदस्य आहे. ते आजही आपल्या विचारधारेवर ठाम आहेत. विशेष कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत करताना ते म्हणतात, "कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल आम्हाला सर्वांना आनंद वाटतो आहे. पण असं वाटतं की आपल्या लोकांमध्ये कोर्टाचे निर्णय अतिशय खिलाडूपणे स्वीकारण्याची परिपक्वता दिसत नाही. त्यामुळे या निर्णयाकडे लगेच सगळे वेगवेगळ्या दृष्टीनं पाहू लागतात. "आधीच सगळं ठरलं होतं की काय, हे सगळं नियोजित आहे की काय असंही काहींना वाटू शकतं. पण असं काही नाही. अशा प्रकारच्या अनेक घटना, आंदोलनं घडतात, त्या उत्स्फूर्त असतात आणि त्या आपल्या देशात वेगवेगळ्या वेळी घडलेल्या आहेत, जिथे काही पूर्वनियोजीत नसतं. "कोर्टाच्या आजच्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की जे नेते अयोध्येत होते, त्यांनी काही हा ठरवून केलेला प्रकार नव्हता तर ती एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. लोकांच्या मनात आक्रोश होता, तो तिथे प्रकट झाला. आणि त्यातून बाबरी मशीद नावाचा ढांचा (रचना/सांगाडा) पाडला गेला. मी स्वतः तिथे होतो आणि हे असंच घडलेलं होतं. त्यामागे काही कट नव्हता. "सगळ्या देशानं या निर्णयाचं खुल्या दिलानं स्वागत करावं आणि हा विषय कायमस्वरूपी बंद करावा. मला वाटतं आता सर्वांनी मान्य करावं की हे परदेशी आक्रमकांनी भारतावर आक्रमण केलं, जी नासधूस केली, ती मंदिरं पुन्हा सन्मानानं उभी करणं हे आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. त्यात सर्वांनी सहभाग घ्यावा. केवळ मतांसाठी लोक जाती, धर्माच्या आधारे फूट पाडतात, ते न करता सर्वांनी राष्ट्रीय अस्मितेच्या वास्तू जपण्यासाठी एकत्र यावं." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)