RCEP : जगातील सर्वात मोठ्या व्यापारी करारात सहभागी न होण्याचा भारताचा निर्णय योग्य?
चीनसह आशिया-पॅसिफिक महासागर प्रदेशातील 15 देशांनी रविवारी (15 नोव्हेंबर) व्हिएतनाममधील हनोई येथे 'जगातील सर्वात मोठा व्यापार करार' केला.
या व्यापार करारात सहभागी झालेल्या देशांची जागतिक अर्थव्यवस्थेत जवळजवळ एक तृतीयांश भागीदारी आहे. रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिपमध्ये (आरसीईपी) दक्षिण-पूर्व आशियाई देश आहेत. याशिवाय दक्षिण कोरिया, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडही यामध्ये सहभागी झाले आहेत. या व्यापार करारात अमेरिकेचा सहभाग नसून चीन याचे नेतृत्व करत आहे. यामुळे अर्थतज्ज्ञ याकडे 'या प्रदेशामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव' यादृष्टीने पाहत आहेत. हा करार युरोपीय संघ आणि अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यपार कराराहूनही मोठा असल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) नावाच्या व्यापार करारात अमेरिकेचा समावेश होता. पण 2017 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला या करारातून बाहेर काढले. आरोग्य संकटामुळे कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याची अपेक्षा तेव्हा या करारात 12 देशांचा समावेश होता. या कराराला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचाही पाठिंबा होता. कारण हा करार 'चीनच्या वर्चस्वाला प्रत्युत्तर' या दृष्टीने पाहिला जात होता. गेल्या आठ वर्षांपासून आरसीईपीबाबत बोलणी सुरू होती, ज्यावर अखेर रविवारी स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारामुळे कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाची परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल असा विश्वास यात सहभागी झालेल्या देशांनी व्यक्त केला आहे. या प्रसंगी बोलताना व्हिएतनामचे पंतप्रधान न्यून-शुअन-फूक यांनी या कराराचे वर्णन 'भविष्याचा पाया' असे केले. ते म्हणाले, "आज आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी झाली ही अभिमानाची बाब आहे.आशियाई देश त्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावत आहेत आणि मित्र राष्ट्रांबरोबर त्यांनी एक नवी भूमिका बजावली आहे. हे देश जसजसे प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत जातील तसतसा त्याचा या भागातीलसर्व देशांवर परिणाम होईल." या नव्या व्यापार करारानुसार, आरसीईपी पुढील 20 वर्षांत विविध वस्तूंवरील सीमा शुल्क रद्द करेल. यामध्ये बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवा, ई-कॉमर्स आणि व्यावसायिक सेवांचा समावेश असेल.एखाद्या वस्तूचे उत्पादन कोणत्या देशात झाले याचा परिणाम यावर होऊ शकतो. पण जे देश या करारात सहभागी आहेत त्यांच्यात मुक्त व्यापारासंदर्भात आधीच करार झालेला आहे. या व्यापारी करारामुळे या क्षेत्रात चीनचा प्रभाव अधिक झाल्याचे समजले जात आहे. भारताचा करारात सहभाग नाही या करारामध्ये भारताचा समावेश नाहीये. वाटाघाटीदरम्यान भारतही आरसीईपीमध्ये सहभागी होता. परंतु गेल्यावर्षीच भारत यातून बाहेर पडला. यामुळे देशात स्वस्त चिनी मालाची वाढ होईल आणि छोट्या स्तरावर व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्या किमतीत सामानाची विक्री करणे कठीण होईल. यामुळे व्यापाऱ्यांच्याही अडचणी वाढतील, अशी भूमिका भारत सरकारने घेतली होती. रविवारी या करारात सहभागी झालेल्या आसियान देशांनी, 'भविष्यात भारताला आरसीईपीमध्ये सामील व्हायचे असेल तर भारतासाठी दरवाजे खुले राहतील,' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'या व्यापारी गटात सहभागी न झाल्यामुळे त्याचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो,' असे बीबीसीचे प्रतिनिधी फैजल मोहम्मद अली यांनी भारत-चीन व्यापार तज्ज्ञ संतोष पै यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "आरसीईपीकडे 15 देशांचे सदस्यत्व आहे. या देशांचा जगातील उत्पादन उद्योगात सुमारे ३० टक्के वाटा आहे. असे 'मुक्त व्यापार करार' भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कारण भारतत्यांच्या माध्यमातून अनेक नव्या व्यापार शक्यता तपासू शकतो." चीनवर अवलंबून न राहण्याची भूमिका? "भारत अनेक देशांना बांधकाम उद्योगात येऊन गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण देत आहे. त्यामुळे त्यांनाही असे करार आकर्षित करतात. भारतच त्यात नसेल तर या देशांना भारतात येण्यासाठी प्रोत्साहनकसे दिले जाईल हा प्रश्न आहे," दुसरे म्हणजे भारतात खरेदी करण्याची ग्राहकांची क्षमता वाढत आहे. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुलना केल्यास ही गुंतवणूक खूपच कमी आहे. एखाद्या परदेशी कंपनीला भारतात येऊन उत्पादन करायचेअसल्यास निर्यातीची काळजी घ्यावी लागेल. कारण भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत ते खपेल याची शक्यता कमी आहे.," एकेकाळी भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारखे देश चीनवर कमी अवलंबून राहण्याचा प्रयत्न करत होते. पण आता ते देश या करारात सहभागी आहेत आणि भारत नाही. याचे कारण काय असावे? याविषयी बोलताना संतोष पै म्हणाले, "भारत चीनवरील अवलंबित्व कसे कमी करू शकेल हे सहा ते सात महिन्यांत दिसणार नाही. पाच वर्षांनी त्याचा पूर्ण प्रभाव दिसेल. तेव्हाच भारताने असे निर्णयकितपत गांभीर्याने घेतले आहेत हे कळू शकेल. बाकी जे देश आहेत तेही गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनवर अवलंबून न राहण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यामुळेच खरं तर हे देश आरसीईपीतून बाहेर पडू इच्छितनाहीत. कारण यात राहूनच चीनवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करू शकतील याची त्यांना कल्पना आहे." ते म्हणाले, "आरसीईपीमध्ये चीनव्यतिरिक्त अनेक मजबूत देश आहेत ज्यांचे अनेक क्षेत्रांमध्ये (इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑटोमोबाईल्स) उत्कृष्ट काम आहे. पण भारताची समस्या अशी आहे की गेल्यावर्षीपर्यंतभारत चीनसोबत जास्तीत जास्त व्यापार वाढण्यासाठी आणि चिनी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत होता." "चीनसोबत व्यापाराच्या दृष्टीने भारतासमोर 100 अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट होते. पण गेल्या सहा महिन्यांत राजकीय कारणांमुळे परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. भारत सरकारने आता आत्मनिर्भर अभियान सुरूकेले आहे. या अभियानाअंतर्गत चीनसोबतचा व्यापार कमी करणे आणि गुंतवणूकही मर्यादित करणे हे लक्ष्य आहे," पै पुढे सांगतात, "आत्मनिर्भर भारत या अभियानाची अंमलबजावणी गांभीर्याने केली तरीही याचा प्रत्यक्षात परिणाम दिसण्यासाठी अनेक वर्ष लागतील. त्यामुळे आताच याबाबत भाष्य करणे घाईचे होईल." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)