विश्लेषण : ईशान्य भारतात कमळ कसं फुललं?
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या राज्यात लढवलेल्या 50पैकी 49 जागांवर भारतीय जनता पक्षाने अनामत रक्कम ही गमावली होती, त्या त्रिपुरामध्ये भाजपने सत्ता मिळवली आहे. भाजपने त्रिपुरा या डाव्यांच्या भक्कम गडाला सुरुंग लावलाच शिवाय राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसलाही धूळ चारली.
डाव्या आघाडीचं काय चुकलं? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माणिक सरकार म्हणजे भारतातील सर्वाधिक कार्यक्षम मुख्यमंत्री आणि सर्वांत गरीब मुख्यमंत्री अशी ख्याती होती. त्यांनी उत्तम कामही केलं होतं. त्रिपुरामध्ये गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण होते, केरळनंतर सर्वाधिक रबर निर्माण करणारं आणि रबर निर्मितीमध्ये देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचं राज्य त्रिपुरा आहे. ईशान्य भारतातील वादग्रस्त आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट इथं रद्द करण्यात आला आहे. सर्वांना शिक्षण दिलं जात, बंडखोरी मोडून काढण्यात आली. 35 प्रकारच्या आर्थिक कल्याणकारी योजना राबण्यात येतात आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये त्रिपुरा आघाडीवरचं राज्य आहे. पण असं असतानाही डाव्यांचं नेमकं काय चुकलं? भारतीय मतदारांच्या मानसिकेतचं उत्तम उदाहरण यातून दिसून येतं. डावे पक्ष कदाचित या मतदारांना आता मोहित करत नसतील. एखाद्या सरकारसाठी 25 वर्षं सत्तेत राहणं हा पुन्हा मतदारांना आकर्षित करून सत्तेत येण्यासाठी फार मोठा कालखंड आहे. प्रत्येकाला अधिकाधिक हवं असतं आणि प्रत्येकाला सत्तेच्या बाजूनं (इथं केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष असं वाचावं) राहायचं असतं. मतदारांचं मन वाचण्यात अपयश माणिक सरकार बऱ्याच आघाड्यांवर अपयशीही ठरलं. त्यांचं सर्वांत मोठं अपयश म्हणजे त्यांना मतदारांचं मन वाचता आलं नाही. रोजगार निर्मितीत अपयश आल्याचं त्यांनी स्वतःच मान्य केलं आहे. त्रिपुरात साक्षरतेचं प्रमाण जास्त आहे पण शहरी त्रिपुरामध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 17 टक्के इतकं जास्त आहे. 7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झालेली नाही. दळणवळांची असुविधा नेहमीचीच आहे. डाव्यांच्या केडरमध्ये घराणेशाही असल्याचं सांगितलं जातं. शिवाय बंगाली विरुद्ध आदिवासी ही दरी दूर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न झाले नाहीत. भाजपचं काय अचूक ठरलं? गेली 2 वर्षं भाजप इथं युद्धभूमी तयार करत आहे. डाव्या पक्षांशी लढायचं म्हणजे पक्षाचं भक्कम केडर हवं याची जाणीव भाजपला होती. यासाठी फार कष्ट करावे लागणार होते. त्यासाठी भाजपचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 50 हजार कार्यकर्ते इथं काम करत होते. त्यांची कार्यपद्धती या राज्याची गरज लक्षात घेऊन निर्माण करण्यात आली होती. त्रिपुरामध्ये पाच स्तरीय रचना करण्यात आली होती. यात मोर्चा, विस्तारक, पन्ना प्रमुख (मतदार यादी पान प्रमुख) आणि संपर्क प्रमुख अशी रचना करण्यात आली होती. इथं तीन मोर्चे बनवण्यात आले आहेत. महिला, युवा आणि एससी, एसटी, ओबीसी मोर्चा. मंडळस्तरावर काही वाद होऊ द्यायचा नाही याची जबाबदारी विस्तारकांवर होती. हे काम तरुणांकडे होतं. मतदार यादी पान प्रमुखाकडे एका मतदार यादीतील एका पानावर असलेल्या 60 मतदारांची जबाबदारी देण्यात आली होती. 'संपर्का'ची जबाबदारी असणारे कार्यकर्ते रेल्वेसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करत प्रवाशांच्या समस्या जाणून घेत आणि ही माहिती त्यानंतर गावातील मंडळस्तरावर पाठवत असतं. भाजपने इथं निवडणूकपूर्व केलेली युतीसुद्धा महत्त्वाची ठरली. सहकारी पक्षाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मुद्द्यावर भाजपने चंचुप्रवेश करत डाव्यांची सर्वांत सुरक्षित व्होटबँक मानल्या गेलेल्या आदिवासी व्होटबॅंकेवरच डल्ला मारला. डावे आत्ममग्न, तर काँग्रेस युद्भभूमीबाहेर त्रिपुरात डावे आत्ममग्न होते तर काँग्रेसने युद्धभूमी सोडली होती. हिंदू मतांच्या मुद्द्यांचा काहीच प्रभाव नव्हता का? हो, नक्कीच होता. पण या यशासाठी अतिशय बारकाव्याने केलेल्या नियोजनाकडे जराही कमी लेखता येत नाही. नागालॅंड आणि मेघालय या दोन्ही राज्यांत भाजप युतीकडे चांगले आकडे होते. जर त्रिपुराने सर्वांना धक्का दिला नसता तर उर्वरित दोन राज्य फार कोणाला चकित करणारी नव्हती. नागालॅंडमध्ये NDAचं सरकार होतं. पण त्यात भाजपचं अस्तित्व कमी होतं. यावेळी मात्र राज्यपातळीवरील पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर भाजपने सर्वांना निवडणुकीत ओढलं. शांतता करारातील अटी जाहीर न केल्याचा मुद्दा सवलतींच्या वर्षावात विरून गेला. ज्या राज्यात पैसा, बंदूक आणि ग्राम परिषदांचं वर्चस्व आहे, तिथं कोणतीही विचारसरणी चालायला जागा नव्हती. माजी मुख्यमंत्री आणि आता भाजपचे मित्र असलेले निफ्यू रिओ यांनी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांची वाट अडवली, त्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी वेळेवर पोहोचता येऊ नये यासाठी रस्ते अडवले असल्याचं सांगितलं जातं. गोहत्या बंदीचा मुद्दा मेघालयात भाजपला त्रासदायक ठरेल असं वाटत होतं. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी होती. कोळसा खाणी, चुनखडीच्या खाणींवरील बंदीचा मुद्दा जास्त प्रभावी ठरला. कारण असंही गोमांस टेबलावर उपलब्ध होतंच. राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव किती? अनेकांचा असा दावा असू शकतो की, ही लहान राज्य आहेत आणि संसदेत या राज्यातून फार कमी उमेदवार निवडून येतात. परंतु जो पक्ष लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होणारा असतो, त्या पक्षासाठी यापेक्षा दुसरी चांगली वेळ नसते. येत्या 2 महिन्यांत कर्नाटकात मतदान होईल आणि राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातही मोदींच्या लाटेला आव्हान दिलं जाईल. पण या आव्हानाला उत्तर म्हणून ही ताजी लाट उपयोगी पडू शकते. पक्षाची ही विजयी प्रतिमा या राज्यांतील संधी मोठ्या प्रमाणावर वाढवते. पण या लाटेविषयक समजापेक्षा विरोधी पक्षांनी या ईशान्य भारतातील निवडणुकांमधून एक मोठा धडा घ्यायला हवा. हा धडा म्हणजे भाजप अगदी एका जागेसाठीही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतो. भाजपचा 'काँग्रेसमुक्त भारत'चा अजेंडा सत्याच्या जवळ जाताना दिसतो आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)