शेतकरी आंदोलनातील संघटनांमध्ये फूट?
शेतकरी आंदोलनाचा 19वा दिवस. दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीतही शेतकऱ्यांचं कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन आता तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचलं आहे. यानिमित्ताने आंदोलक नेत्यांमधील मतभेद उघड होऊ लागले आहेत.
शेतकरी आंदोलक कृषी कायद्यांमुळे आमची उपजीविका नष्ट होईल अशी भीती अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्या आमच्या शेतीवर आक्रमण करतील अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. आंदोलन संपावं यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी वैयक्तिक चर्चा करायचा पर्यायही अवलंबला आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये असलेले मतभेद उघड होऊ लागले आहेत. ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या राष्ट्रीय संयोजक पदावरून बाजूला करण्यात आलं आहे. सरकारशी स्वतंत्रपणे बोलणी करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. कृषी कायदे रद्द करण्याऐवजी एसएमपी संदर्भात नियम तयार करायला प्राधान्य द्यायला हवं असं ते म्हणाले होते. पंजाबमधील शेतकरी आंदोलकांनी भारतीय किसान युनियन (उगराहा) पासून फारकत घेतली. सोमवारी झालेल्या एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणात ही संघटना सहभागी झाली नव्हती. शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली-जयपूर हायवे सोमवारी बंद करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करत 25-26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी एकदिवसीय उपोषण केलं. जर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर आपण उपोषण करू असा इशारा अण्णा हजारे यांनीही दिला आहे. त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. 14 डिसेंबर रोजी सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उपोषण करणार असल्याची माहिती दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघु सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे. कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सलग 18व्या दिवशीही सुरूच आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कोणत्याही मुद्यावर सहमती अजूनही होऊ शकलेली नाही. हजारोंच्या संख्येत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसले आहेत. सोमवारी शेतकरी संघटनांनी एकदिवसीय उपोषणाला बसणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. देशात अन्य राज्यातही आंदोलन आयोजित होणार असल्याचं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितलं. सोमवारी होणार उपोषण सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत चालेल असं शेतकरी नेते गुरुनाम सिंह चढूनी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. देशभरात जिल्ह्याच्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांनी राजस्थान-हरियाणा सीमेवर शाहजहानपूरपासून ट्रॅक्टर मार्च सुरू केल्यानंतर रविवारी दुपारी दिल्ली-जयपूर हायवे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. मात्र नंतर हायवेचा काही भाग सुरू करण्यात आला. राजस्थानच्या शेतकऱ्यांना रोखलं शेती कायद्यांविरोधात राजस्थानमधील शेतकरी काही दिवसांपासून दिल्ली- जयपूर महामार्गावर धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यांना आंदोलनासाठी दिल्लीमध्ये यायचं होतं मात्र पोलिसांनी त्यांना हरियाणा सीमेवर रोखलं आहे. राजस्थानातील अनेक जिल्ह्यांमधून आलेल्या शेतकऱ्यांनी महामार्गावरच राहाण्याचा निर्णय घेतला असून ते ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्येच स्वयंपाक करून राहात आहेत. काहीही झालं तरी दिल्लीला जाणारचं असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. तसेच जोपर्यंत हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहिल असं ते सांगत आहेत. या धरणे आंदोलनस्थळाला पोलिसांनी सर्व बाजूंनी घेरलं असून सीमेवर बॅरिकेड्स लावले आहेत. दुपारनंतर हरियाणा सीमेच्या दिशेने पोलिसांची संख्या अचानक वाढत गेली आणि हरियाणा पोलिसांसह निमलष्करी दलांना तैनात करण्यात आलं. धरणे आंदोलन स्थऴावर ड्रोनद्वारेही पोलीस लक्ष ठेवत आहेत. कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळल्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झालं आहे. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेही एकदिवसीय उपोषण करणार आहेत. आम आदमी पक्षाच्या मुख्यालयात पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार, नगरसेवक सकाळी दहा वाजल्यापासून संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत एकत्रित उपोषण करणार आहेत. रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पंजाबमधील भाजप नेते आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सोमप्रकाशही उपस्थित होते. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागण्यांवर आम्ही ठाम आहोत, हे आम्हाला पुन्हा एकदा सांगायचं आहे, असं शेतकरी नेते शिव कुमार कक्का म्हणाले. रविवारी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरातसह अन्य राज्यातील शेतकऱ्यांनी दिल्ली-जयपूर हायवे आंदोलन केलं. हरियाणा पोलिसांनी राजस्थान सीमेवर आंदोलनकर्त्यांना रोखलं. या मोर्चाचं नेतृत्व नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेता मेधा पाटकर, स्वराज इंडियाचे योगेंद्र यादव यांनी केलं. मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव हरियाणाहून दिल्लीला येणारे सर्व रस्त्यांवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सुद्धा शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आज एकदिवसीय उपोषणात सहभागी होणार आहेत. तसंच, त्यांनी इतरांनाही या उपोषणात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. केंद्र सरकारने अहंकार सोडून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले. अरविंद केजरीवाल "सरकार जनतेतून तयार होतं, जनता सरकारमधून बनत नाही. जर जनतेलाच कायदे पसंत नाहीत, तर तातडीने रद्द केले पाहिजेत आणि एमएसपीबाबत शेतकऱ्यांना हमी देणारा कायदा केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने मंजूर केल्या पाहिजेत," असंही अरविंद केजरीवाल म्हणाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)