काश्मीरः कलम 370 आणि इतर 3 महत्त्वाच्या घोषणा
जम्मू आणि काश्मीर राज्यातलं कलम 370 राष्ट्रपती यांच्या अधिसूचनेद्वारे रद्द करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे.
राज्यसभेमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या 4 महत्त्वाच्या घोषणांमुळे सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. 1) जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं. हे कलम हटवण्यासाठी आजवर अनेकदा मागणी करण्यात येत होती. राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम 370: काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं विधेयक आहे तरी काय? 2) याबरोबरच कलम 35 A सुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 35A: रद्द करण्याला काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांनी विरोध केला होता. 3) जम्मू आणि काश्मीर राज्याचं दोन तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रांताचा राज्य हा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित करण्यात येणार आहे. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. या निर्णयाला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना 2019 असे नाव देण्यात आले आहे. 4) जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक 2019 संसदेत मांडण्यात आलं. या विधेयकाद्वारे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. राज्यातील ज्या नागरिकांचे उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असेल त्यांना याचा फायदा होईल. आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये जम्मू काश्मीरवर काहीतरी निर्णय घेण्यात येणार होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद बैठकीच्या ठिकाणी सर्वप्रथम दाखल झाले. सरकारने आधीपासूनच जम्मू काश्मीरमध्ये हा निर्णय घेण्याची तयारी केली होती. सर्वप्रथम जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैद करण्यात आलं होतं. तसंच पहाटे काँग्रेस नेते उस्मान माजीद आणि माकपा आमदार तारिगामी यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती हाती आली होती. सरकारने मध्यरात्री श्रीनगरमध्ये कलम 144 लागू केलं. पुढील आदेश येईपर्यंत याठिकाणी कलम 144 लागूच राहणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सोमवारी सकाळी जम्मूमध्येही हा आदेश लागू करण्यात आला. सरकारने रात्रीच किश्तवाड आणि राजौरी जिल्हे तसेच रामबन जिल्ह्यातील बनिहाल परिसरात संचारबंदीचा आदेश दिला होता. सरकारने राजौरीमध्ये संचारबंदीचा आदेश रविवारी रात्री लागू करून शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. काश्मीर खोऱ्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवाही स्थगित करण्यात आली होती. पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सॅटेलाईट फोनचे वाटप करण्यात आले होते. काश्मीरमधून कलम 370 हटवणं हे पूर्वीपासूनच भाजपच्या धोरणाचा भाग होतं. पण परिस्थिती निर्माण करून अमित शहा यांनी राज्यसभेत याचा प्रस्ताव ठेवला. हे सगळंच अभूतपूर्व असल्याचं काश्मीरवर लक्ष ठेवून असलेल्या आणि काश्मीरमध्ये रिपोर्टिंगसाठी गेलेल्यांकडून सांगितलं जात आहे. राधाकुमार या त्यातीलच एक. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "जम्मू काश्मीर गेल्या काही वर्षांपासून कधीच राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या स्थिर नव्हतं." सध्या काश्मीरमधली परिस्थिती अत्यंत चिंतेची बनली होती. याचा उपाय शोधला नसता तर परिस्थितीने अत्यंत गंभीर वळण घेतलं असतं, असं त्या सांगतात." "भाजपचा विचार केला तर सत्तेत आल्यास जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवण्यात येईल याचं आश्वासन ते मागील काही वर्षांपासून आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देत होते. "मागच्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय जनता पक्ष महबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षासोबत सत्तेतही सहभागी होता." "पीडीपी आणि भाजप यांच्याकडे एक चुकीची जोडी म्हणून पाहिलं गेलं. सुरुवातीला काही काळ त्यांनी सत्ता चालवली पण नंतर ही जोडी फुटून जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्यात येतील असं सांगितलं जात होतं पण हा विषय आता मागे पडला आहे." राधाकुमार सांगतात. ज्येष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता याच्या पलिकडे जाऊन आपलं निरीक्षण नोंदवतात. आज जम्मू-काश्मीरला रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी सांगितलं, भाजप जनसंघाच्या काळापासून राज्यातील राजकारणात चंचुप्रवेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतो. पक्षाचे अध्यक्ष असतानाही त्यांनी काश्मीर खोऱ्यातील ग्रामपंचायतींना भेटी दिल्या होत्या. ते सांगतात, "भाजपला राज्यातील राजकारणात थेट हस्तक्षेप करायचा आहे. त्यामुळे ते छोट्या छोट्या पातळीवर नवे कार्यकर्ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. जेव्हा ते मजबूत होत असल्याचं ते दाखवतील. तेव्हाच त्यांना पक्षात नव्या लोकांना समाविष्ट करून घेणं शक्य होईल. भाजप काश्मीर खोऱ्यात कार्यकर्त्यांची फळी वेगाने आणि पद्धतशीरपणे वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, यात शंका नाही." "राज्यात वाढवलेली शस्त्रसज्ज सुरक्षा बलाची कुमक, कर्फ्यूजन्य स्थिती, नजरकैद आणि इंटरनेट बंद करणं या सगळ्यांचा विचार केला तर ही एक अनावश्यक कृती होती," असं राधाकुमार सांगतात. "ते कुणाला घाबरतात, अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांना? सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे ते त्यांना पाहिजे तो निर्णय घेऊ शकतात. पण अशा पद्धतीने का?" "वरीष्ठ सभागृहात प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी अमरनाथ यात्रा मध्यातच थांबवण्यात आली. पर्यटकांनाही काश्मीर खोरं तातडीने सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शाळा आणि शैक्षणिक संस्था बंद करण्यात आले. परिक्षाही स्थगित करण्यात आल्या होत्या. पण या निर्णयामुळे शांतता प्रस्थापित होण्याऐवजी द्विभाजन केल्यानंतर नवा वाद निर्माण होणार होईल का, असा प्रश्न पडतो." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)