सुषमा स्वराज लोकसभा लढवणार नाहीत, 'मग पुढे काय?' आता हे मोदींना कोण विचारणार?
विज्ञानाच्या या युगात माणसाचं सरासरी आयुर्मान वाढत असताना 66 वर्षं म्हणजे काही फार वय नाही आणि विषय राजकारणाचा असेल तर नाहीच नाही. पण भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचं मात्र वेगळं मत आहे. त्यांनी याच वयात निवडणूक न लढवण्याचा निर्धार केला आहे.
'मी लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही', असं वक्तव्य सुषमा स्वराज यांनी केलं आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी केलेला हा निर्धार काहींसाठी अपेक्षित तर काहींसाठी अनपेक्षित अशी बाब आहे. ज्या पक्षात वयाची ऐंशी, नव्वदी पार केलेल्या नेत्यांना 'निवृत्ती' या शब्दाची अॅलर्जी आहे, त्या पक्षातल्या स्वराज यांनी असा निर्णय घेणं अनपेक्षितच आहे. पण ज्यांना स्वराज यांच्या प्रकृतीबद्दल अंदाज होता त्यांना या बातमीने धक्का बसलेला नाही. या लोकांमध्ये सगळ्यांत पहिलं नाव स्वराज यांचे पती आणि माजी राज्यपाल स्वराज कौशल यांचं आहे. स्वराज यांच्या घोषणेनंतर त्यांच्या पतीनं म्हटलं की, "एका ठराविक काळानंतर मिल्खा सिंग यांनीही धावणं थांबवलं होतं. सुषमा तर गेल्या 41 वर्षांपासून निवडणूक लढवत आहेत." पुढची लोकसभा निवडणूक न लढण्याची घोषणा करत स्वराज यांनी एका चांगला पायंडा पाडला आहे. पण असं पाऊल उचलणाऱ्या व्यक्ती आजही राजकारणात अपवादानेच आढळतात. असं करणारी पहिली व्यक्ती म्हणजे म्हणजे नानाजी देशमुख. राजकारण्यांनी वयाच्या साठीनंतर निवृत्त व्हायला हवं, असं म्हणत त्यांनी राजकीय संन्यास घेतला होता. राजकारणातील सुनील गावस्कर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी अशा 'ज्येष्ठ' नेत्याच्या काळात वाटत की स्वराज 25व्या वर्षी राजकारणात आल्या आणि तितक्याच कमी वयात त्यांनी निवृत्तीची घोषणाही केली. असं करून त्यांनी राजकीय गुरू लालकृष्ण अडवाणी यांना सर्वाधिक अस्वस्थ केलं आहे. पण या एका घोषणेमुळे स्वराज भारतीय राजकारणाच्या सुनील गावस्कर बनल्या आहेत. स्वराज यांनाही लोक तोच प्रश्न विचारतील जो गावस्कर यांना विचारण्यात आला होता - "आताच का?" सुषमा स्वराज या प्रभावी वक्ता, संसदपटू आणि कुशल प्रशासक आहेत. एकेकाळी भाजपमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर सुषमा स्वराज आणि प्रमोद महाजन सर्वाधिक लोकप्रिय वक्ता होते. मग गोष्ट संसदेतल्या भाषणांची असो की रस्त्यावरच्या रॅलींची, स्वराज यांचा समावेश भाजपच्या D4 ( अर्थात दिल्ली-4)मध्ये व्हायचा. बाकीचे तिघं म्हणजे प्रमोद महाजन, अरुण जेटली आणि व्यंकय्या नायडू. भाजपच्या दुसऱ्या पिढीतील इतर नेत्यांप्रमाणेच ही मंडळीही अटल-अडवाणी, त्यातही खासकरून अडवाणी यांनी घडवलेली आहेत. 2009 ते 2014मध्ये स्वराज लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या होत्या. हा कालावधी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतला सर्वोत्कृष्ट कार्यकाळ होता. 2006मध्ये प्रमोद महाजन यांचं निधन आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून स्वराज यांनी बाजी मारली आहे, असंही मानलं जात होतं. असं असतानाही स्वराज कधीच भाजपच्या अध्यक्ष बनू शकल्या नाहीत. याला दोन कारणं होती. एक संघटनेच्या कामाऐवजी संसदेच्या कामात त्यांना अधिक रस होता. दुसरं म्हणजे D-4मध्ये त्या एकट्या अशा होत्या ज्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी नव्हती. असं असलं तरी त्यांचे वडील संघाच्या प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक होते. पण त्यांचे पती कौशल हे जॉर्ज फर्नांडिस यांचे सहकारी होते, ज्यांना जनता पक्षाच्या चंद्रशेखर आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनी समोर आणलं. जनता पक्षाचं विभाजन झाल्यानंतर स्वराज यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. वेगवेगळ्या पक्षांतल्या समाजवादी नेत्यांची सहानुभूती त्यांना मिळत राहिली. गोड बोलून विरोधकांना निरुत्तर करण्याच्या शैलीमुळे स्वराज यांचे पक्षात जेवढे मित्र आहेत, तेवढेच पक्षाबाहेरही आहेत. गेल्या चार दशकांत त्यांनी 11 निवडणुका लढवल्या. यात 3 विधानसभा निवडणुकांचा समावेश आहे. पक्षाला कमतरता जाणवेल? 2013मध्ये नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनवण्याच्या विरोधात स्वराज यांनी लालकृष्ण अडवाणींची साथ दिली होती. या मोहिमेत त्यांनी शेवटपर्यंत अडवाणींना पाठिंबा दिला. पण 2014मध्ये मोदींच्या विजयानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. मोदी त्यांना माफ करणार नाहीत, असं म्हटलं जात होतं. पण याला मोदींचा मोठेपणा म्हणा, स्वराज यांची योग्यता म्हणा किंवा स्वराज यांना आपल्याबरोबर ठेवण्याची गरज, मोदींनी त्यांना मंत्रिमंडळात असं स्थान दिलं जे स्वराज यांना पूर्वी कधीच मिळालं नव्हतं. कदाचित म्हणूनच सुषमा स्वराज यांनी गेल्या चार वर्षांत असं काहीही केलं नाही ज्यामुळे त्या मोदीविरोधी असल्याचा सूर निर्माण होईल. असं असलं तरी मोदी-शाह यांच्या राजकारणात सुषमा स्वराज काही अंशी फिट बसत नव्हत्या, हे नाकारता येत नाहीच. त्या संसदीय समितीच्या सदस्य असूनसुद्धा पक्षाच्या राजकीय निर्णयात त्यांची भूमिका खूपच मर्यादित होती. प्रकृतीच्या समस्यांमुळेही त्या गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात, विशेषत: निवडणूक प्रचारात सक्रिय नव्हत्या. त्यांची जागा योगी आदित्यनाथ आणि अमित शाह या वक्त्यांनी घेतली होती. यामुळे निवडणूक प्रचारात पक्षाला त्यांची कमतरता जाणवेल, असं वाटत नाही. पुढची लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही, एवढंच सुषमा स्वराज म्हणाल्या आहेत. यापेक्षा अधिक त्या काही बोललेल्या नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, पुढचा निर्णय त्यांनी पक्षावर सोडला आहे. मग प्रश्न असा आहे की 2019मध्ये परत सत्तेत आल्यास पक्ष त्यांना राज्यसभेत आणून मंत्री करेल का? त्याहीपेक्षा मोदींची स्वराज यांना पुन्हा एकदा मंत्री बनवण्याची इच्छा असेल का? हा प्रश्न विचारणं जास्त योग्य ठरेल की अडवाणी आणि जोशी यांच्याप्रमाणेच त्यांनाही मार्गदर्शक मंडळात पाठवलं जाईल? स्वराज यांचा स्वभाव आणि राजकीय कारकीर्द पाहता मार्गदर्शक मंडळांमध्ये समाविष्ट होण्याचा प्रस्ताव त्या स्वीकारणार नाहीत, असंच वाटतं. तसंच त्या यशवंत सिन्हाही बनणार नाहीत. तर मग पक्ष त्यांना काही घटनात्मक पद देईल का? की अडवाणी-जोशी यांच्याप्रमाणे घटनात्मक पद देणं म्हणजे जोखीम पत्कारणं असं मानलं जाईल. प्रश्न तर अनेक आहेत, पण त्याची उत्तरं मात्र आपल्याकडे नाहीयेत. कारण या सगळ्यांची उत्तरं फक्त एकाच व्यक्तीकडे आहे. ते म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. पण या प्रश्नांमधला सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की त्यांना हे कोण विचारणार? हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)