BBC Reality Check : अणू करारामुळे इराणची अर्थव्यवस्था सुधारली की बिघडली?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे आज इराण करारातून माघार घेतील की तो कायम ठेवतील, यावर अख्ख्या जगाचं लक्ष्य लागून आहे.
इराणचा सुप्रसिद्ध पिस्त्यावरही अणू कराराचा परिणाम झाला आहे का? 2015 साली इराणने अमेरिका, रशिया, चीन, UK, फ्रान्स आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्राच्या स्थायी सदस्यांबरोबर (P5+1) हा अणू करार केला होता. पण हा आतापर्यंतचा सगळ्यांत वाईट करार असल्याचं सांगत ट्रंप यांनी या करारातून माघार घेण्याचा इशारा दिला होता. पण या करारामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर, तिथल्या सामान्य लोकांच्या आयुष्यावर आणि एकूणच तुमच्या आमच्या जीवनावर काय परिणाम झाला? जाणून घेऊया. काय होता हा करार? या कराराअंतर्गत इराणने आण्विक हालचाली कमी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्या बदल्यात इराणच्या अर्थव्यवस्थेतील तेल, उद्योगधंदे आणि बँकिंग क्षेत्रातील व्यवहारांवरचे निर्बंध उठवले होते. या अण्वस्त्र करारात अनेक त्रुटी असून जोवर US काँग्रेस त्यातल्या प्रस्तावित बदलांना मान्यता देत नाही, तोवर या कराराचं आपण पुढे पालन करणार नाही, अशी घोषणा ट्रंप यांनी जानेवारीत केली होती. अमेरिकन वेळेनुसार मंगळवारी दुपारी 2 वाजता, (भारतीय वेळेनुसार रात्री 11.30 वाजता) आपण इराण अणू कराराबद्दल आपला निर्णय जाहीर करू, असं ट्वीट ट्रंप यांनी सोमवारी रात्री केलं. या अणू करारामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम झालाय का? बीबीसी रिअॅलिटी चेकच्या टीमने याची केलेली ही चाचपणी. तेलाच्या निर्यातीचा परिणाम अणुकरार होण्याच्या आधी काही वर्षं इराणमध्ये आर्थिक मंदी होती. पण हा अणू करार झाल्यावर इराणच्या सकल उत्पादनाचा दरात, अर्थात GDP मध्ये 12.5 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने सांगितलं. त्यानंतर आर्थिक वाढीचा दर कमी झाला. आकडे काय सांगतात? या वर्षी चार टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवला होता. हे चांगलं लक्षण आहे, पण करार झाल्यानंतर पाच वर्षांत अर्थव्यवस्था आठ टक्क्यांनी वाढावी, असं उद्दिष्ट इराणनं ठेवलं होतं. ते मात्र पूर्ण होताना दिसत नाहीये. तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेत वाढ दिसली. पण इराणच्या उर्जा क्षेत्रावर निर्बंध घातल्याने देशाच्या तेलाच्या निर्यातीत घट झाली होती. 2013 मध्ये हे प्रमाण 11 लाख बॅरल इतकं होतं. आता इराण दिवसाकाठी 25 लाख बॅरल इतकी तेलाची निर्यात करतो. एका बॅरलमध्ये साधारण 162 लीटर तेल असतं. पिस्त्याच्या निर्यातीवर काय परिणाम होईल? तेलाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांच्या निर्यातीची किंमत 47 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. अणू करार होण्याच्या वर्षभराआधी पेक्षा ही किंमत पाच अब्ज डॉलरने जास्त आहे. याच काळात पिस्त्याच्या निर्यातीची किंमत 1.1 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा ही किंमत थोडी कमी आहे, अशी माहिती इराणच्या कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. इराणच्या कृषी तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर आलेल्या निर्बंधांपेक्षा इराणमध्ये आलेल्या दुष्काळाचा पिस्ता आणि केशरच्या निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. अणुकरारामुळे इराणवर काय परिणाम झाला? अणू करारानंतर अमेरिकेने इराणच्या चटया आणि कॅव्हिआर (माशांची अंडी) सारख्या लक्झरी उत्पादनांवरून बंदी उठवली आहे. निर्बंधांमुळे अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या चटईंच्या उद्योगावर मोठा परिणाम झाला होता, निर्यात 30 टक्क्याने कमी झाली होती. या कराराअंतर्गत निर्बंध उठवल्यामुळे युरोपियन महासंघाबरोबर इराणच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. चीन, दक्षिण कोरिया आणि टर्की या देशांबरोबर इराण मुख्यत: व्यापार करतो. चलनावर परिणाम? इराणचं चलन रियाल आहे. 2012 मध्ये अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत रियालचा दर दोन तृतीयांशने कमी झाला. चलन बाजारात स्थानिक पातळीवर झालेल्या गैरव्यवस्थापनामुळे आणि निर्बंधामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. याच निर्बंधांमुळे इराणच्या तेल उत्पन्नावर मर्यादा आली आणि जागतिक बँकिंग व्यवस्थेला त्यांना आखडता हात घ्यावा लागला. इराणचे पंतप्रधान हसन रुहानी यांनी अणुकरारानंतर विनिमयाचा दर प्रत्येक तासाला बदलणार नाही, असं वचन दिलं होतं. रुहानी यांनी चार वर्षांपर्यंत चलनाचा दर स्थिर ठेवून आपलं वचन व्यवस्थितपणं पाळलं होतं. पण 2017 च्या अखेरीस ट्रंप यांनी अणुकराराला US काँग्रेसमध्ये मंजुरी देण्यास नकार दिला आणि रियालची घसरण पुन्हा सुरू झाली. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावेद झरीफ इराणवरील निर्बंध ज्या दिवशी उठवले तेव्हाचा क्षण गेल्या सप्टेंबरपासून डॉलरच्या तुलनेत रियालचा दर अर्ध्याने कमी झाला आहे. अणुकराराने भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य धोक्यापासून वाचण्यासाठी इराणच्या लोकांनी विदेशी चलन विकत घेण्यास सुरुवात झाली. सध्या चलनात झालेली घसरण आणि निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे देखील लोक विदेशी चलनाची खरेदी करत आहेत. 2018च्या पहिल्या तिमाहीत 30 बिलियन डॉलर इतकं भांडवल देशाच्या बाहेर गेलं आहे. त्यात शेजारच्या देशांचा आणि कॉकसस प्रदेशाचा समावेश आहे. तेव्हापासून इराणने विदेशी विनिमय बाजारावर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने रियाल वाचवण्यासाठी परकीय चलन विकण्यास बंदी घातली आणि 12,000 डॉलर पर्यंतच रोख ठेवण्याचं बंधन घातलं. सामान्य इराणी जनतेवर काय परिणाम झाला? बीबीसी पर्शियन केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार सेंट्रल बँक ऑफ इराणने एक आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार 2007-08 मध्ये घरगुती बजेट 14,800 डॉलर होतं तर ते 2016-17 मध्ये 12,515 डॉलर वर आलं. अणू करार होण्यापूर्वीच्या सात वर्षांमध्ये, म्हणजेच 2014-15 सालापर्यंत घरगुती बजेटमध्ये सातत्याने घट झाली होती. पण अणुकरार झाल्यानंतर पुढच्याच वर्षी त्यात थोडीशी वाढ झाली. घरगुती बजेट गेल्या दशकात इराणच्या मध्यमवर्गावर सगळ्यांत जास्त परिणाम झालाय, असं एक सर्वेक्षणात समोर आलं आहे. घरगुती बजेटमध्ये 15 टक्क्यांनी घट झालीय. मध्यमवर्गीयांसाठी तर हा आकडा 20 टक्क्यांवर आहे. स्थानिक पातळीवरील गैरव्यवस्थापन आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे घरगुती बजेटवर परिणाम झाल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. अणुकरार झाला आणि नंतर तेलाच्या किमती वाढल्या, आणि त्यामुळे देशाच्या उत्पन्नात वाढ झाली. हे उत्पन्न सरकारच्या तिजोरीत आधी जातं आणि लोकांच्या खिशात जाईस्तोवर फार वेळ लागतो. रिअॅलिटी चेक हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)