'...तर मग पंतप्रधान पत्रकारांना का सामोरं जात नाहीत?'
राहुल गांधी यांच्यापासून राज ठाकरेंपर्यंत नेते सरकारविरोधी भूमिका मांडताना माध्यमांची गळचेपी होत असल्याचं सांगत आहेत. माध्यम स्वातंत्र्यात सरकारचा हस्तक्षेप खरंच आहे का, पत्रकारांना काय वाटतं? सध्याच्या माध्यमांच्या परिस्थितीबाबत संपादकांचं आणि तज्ज्ञांचं काय मत आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर शरसंधान केलं. माध्यमांचं स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असं मत त्यांनी मांडलं. त्याच प्रकारचं मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढीपाडवा मेळाव्याच्या वेळी व्यक्त केलं. माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असं ते यावेळी म्हणाले. राहुल गांधी यांनी अधिवेशनादरम्यान केलेल्या आरोपांना संरक्षण मंत्री आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत उत्तरं दिली. माध्यम स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर बोलताना, "ज्या इंदिरा गांधींनी भारतात आणीबाणी लागू केली त्यांचे नातू आज माध्यम स्वातंत्र्याबद्दल बोलत आहे," असं त्या म्हणाल्या. अशा परपस्परविरोधी वक्तव्यांनंतर खरोखर भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याबाबत संपादकांचं आणि या विषयातील तज्ज्ञांचं काय मत आहे हे जाणून घेण्याचा बीबीसीनं प्रयत्न केला. काय आहे सध्याची परिस्थिती? "जगभरातच आणि भारतातदेखील माध्यमांवर आणि पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. माध्यमांना आपले विचार खुलेपणानं मांडता येऊ नये यासाठी विविध दबावगट काम करत आहेत. राजकीय, धार्मिक आणि जातीय संघटना मोठ्या प्रमाणावर दबाव निर्माण करतात. माध्यमांनी त्यांचं म्हणणं तेच छापावं आणि विरोधकांचं छापू नये असं या दबावगटांना वाटत असतं", असं मत पुण्यातल्या एमआयटी वर्ल्ड पीस सेंटर युनिव्हर्सिटीचे डिन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पत्रकारिता विभागाचे माजी विभाग प्रमुख डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी व्यक्त केलं. भारतामध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि डिजिटल मीडियाचं जाळं सगळीकडं पसरलं आहे. तरी माध्यमं पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, असं मत 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. माध्यमांच्या सध्याच्या परिस्थितीवर बोट ठेवत वरदराजन म्हणाले, "माध्यमं पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत असं म्हणणं चुकीचं आहे. सध्याच्या काळात माध्यमं मालकांच्या हातात आहेत आणि मालकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे माध्यमांना त्यांची बाजू स्वतंत्रपणे मांडता येत नाही. अनेक संपादक आणि पत्रकारांना अलीकडच्या काळात काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यामुळे पत्रकारांवर एक प्रकारचा दबाव निर्माण केला जात आहे", वरदराजन सांगतात. 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन "फेसबुक आणि ट्विटरवरून बातम्या शेअर केल्या जातात. त्या बातम्यांवर प्रतिक्रिया देणं हा जनतेचा हक्क आहे पण बऱ्याचदा काही जण अर्वाच्य भाषेत प्रतिक्रिया देतात. याचा सर्वाधिक त्रास महिला पत्रकारांना होतो. त्यांना शिवीगाळ केली जाते आणि त्यांच्यावर दबाव टाकला जातो," असंही वरदराजन सांगतात. दबावगट कसे तयार होत आहेत? अभिव्यक्ती स्वातंत्र हवं असेल तर तुमचे म्हणणं मांडण्यासाठी लोकशाही संस्कृती लागते. ती आता आपल्या देशात हळूहळू कमी होत चालली आहे, असं डॉ. सुधीर गव्हाणे सांगतात. यासाठी ते पत्रकार रोहिणी सिंग यांचं उदाहरण देतात. "रोहिणी सिंग यांनी जेव्हा रॉबर्ट वढेराचं प्रकरण बाहेर काढलं तेव्हा त्यांचे कौतुक करण्यात आले. तेच नंतर अमित शाह यांच्या मुलाचं प्रकरण त्यांनी बाहेर काढल्यावर त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला." "पत्रकारांचं काम आहे. सत्य शोधणं आणि सत्य मांडणं. मग सत्ता कोणत्याही पक्षाच्या विचारांची असो. पत्रकारांना निर्भिडपणे वातावरण काम न करू देण्यासाठी पूर्वी अदृश्य हात काम करायचे. आता फरक ऐवढाच आहे की अदृश्य हातांबरोबरच आता दृश्य हातांची त्यात भर पडली आहे", गव्हाणे सांगतात. "अनिष्ट प्रवृत्तीचे दबावगट तयार झाले आहेत. ते तुम्हाला तुमचं म्हणणं खुलेपणानं मांडू देत नाहीत. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे," असं डॉ. गव्हाणे म्हणतात. माध्यमांच्या मर्यादा फक्त दबावामुळेच माध्यमं आपलं म्हणणं खुलेपणानं मांडत नाहीत, असं म्हणता येईल का? मनुष्यबळाची कमतरता, विचारांचं ध्रुवीकरण आणि आपलं म्हणणं पुढे रेटण्याची प्रवृत्ती यामुळे वृत्तांकनाला मर्यादा येत आहेत, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांनी मांडलं. "भारतीय माध्यमांच्या क्षेत्रात प्रचंड ध्रुवीकरण असल्याचं आपण बघतो. त्याची पातळी खालावत चालली आहे. माध्यमांचे विचार हे विचारधारेच्या रूपानं आणि राजकीयदृष्ट्या विभाजित आहेत", असं बरखा दत्त यांचं म्हणणं आहे. त्या सांगतात, "हिंदीमध्ये एक म्हण आहे - 'चमचा या मोर्चा'. त्याचा अर्थ एक तर संपूर्णपणे लांगूलचालन करायचं किंवा थेट ठरवून विरोधी भूमिका घ्यायची. या दोन्ही गोष्टी माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी घातक आहेत. याने मुक्तपणे विचार करण्याची पत्रकारांची क्षमता खुंटते." माध्यमांनी वेळोवेळी आत्मपरीक्षण करायला हवं, असं वरदराजन यांना वाटतं. "लोकांच्या आयुष्यात बदल होईल किंवा त्यांचं हित असेल अशा बातम्या देण्यात माध्यमं कमी पडत आहेत. आपण लोकांच्या समस्या मांडल्या का? त्यांच्या प्रश्नांना आपण वाचा फोडली का हा प्रश्न माध्यमांनी स्वतःला विचारला पाहिजे", असं वरदराजन म्हणाले. ...तर पंतप्रधान पत्रकार परिषद का नाही घेत? नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यापासून एकदाही पत्रकार परिषद घेतली नाही. त्यांनी या चार वर्षांत केलेलं काम त्यांनी पत्रकारांच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडायला काय हरकत आहे? असा सवाल वरदराजन करतात. "पत्रकार काही त्यांचे शत्रू नाहीत. जनतेच्या मनात असलेले प्रश्नच त्यांना विचारायचे असतात त्यात काही गैर नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काळात तीन मोठ्या पत्रकार परिषदा झाल्या होत्या. तसंच जेव्हा ते परराष्ट्र दौरे करत असत तेव्हा ते पत्रकारांशी नियमितपणे संवाद साधत. त्यावेळी त्यांच्याशी चर्चा करता येत असे. मोदींच्या काळात हा संवाद बंद झाला आहे, तेव्हा पंतप्रधानांनीच पुढाकार घेऊन पत्रकार परिषद घ्यायला हवी", असं वरदराजन म्हणतात. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)