Hafiz Saeed : पाकिस्तानी कोर्टानं हाफिझ सईदला सुनावली साडे 5 वर्षांची शिक्षा
जमात-उद-दावा या संघटनेचा प्रमुख हाफिझ सईदला पाकिस्तानी न्यायालयानं साडे 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कट्टरतावादी संघटनांना पैसा पुरविण्याच्या आरोपावरून हाफिझ सईदला ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
2 वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. लाहोरमधील दहशतवादविरोधी विशेष पथकानं लाहोर आणि गुजरांवाला इथे दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांसाठी हाफिझ सईदला साडेपाच वर्षांची शिक्षा आणि 15 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. हाफिझ सईद हा 2008 च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड होता असा दावा अमेरिका आणि भारताने केला आहे. सईद पाकिस्तानातील एक कट्टरवादी म्हणून ओळखला जातो. त्याच्या जमात-उद-दावाचा संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती. पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकारनं जमात-उद-दावावर केवळ बंदीच घातली नाही, तर त्यांच्या 'फलाह-ए-इन्सानियत' म्हणजे धर्मादाय निधीवरही निर्बंध लादले होते. 'फलाह-ए-इन्सानियत'च्या अँब्युलन्स जप्त करण्यात आल्या होत्या तसंच मोफत वैद्यकीय मदतीची केंद्रंही बंद करण्यात आली होती. बीबीसी प्रतिनिधी जुलग पुरोहित यांचे विश्लेषण हाफिझ सईदला पाकिस्तानच्या न्यायालयानं दोन वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये साडेपाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पण त्यातला पहिला मुद्दा पाकिस्तानसाठी कळीचा आहे. फायनान्शिअल टास्क फोर्सने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकू नये यादृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. पुढच्या आठवड्यात टास्क फोर्सची बैठक होत आहे. अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातले संबंध चांगले आहेत. गेल्या वर्षभरात दोन्ही देशांचे प्रमुख एकमेकांना भेटले. दोन्ही देशांच्या लष्कराचे संबंधही सुधारत आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना भेटण्यापूर्वी सईदला गुजरांवाला न्यायालयाच्या काऊंटर टेररिझम डिपार्टमेंटने अटक केली होती. या कारवाईकरता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानची पाठ थोपटली होती. सईदवर कारवाई व्हावी, यासाठी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर दबाव टाकण्यात आला होता. दुसरा मुद्दा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. भारतासाठी सईद महत्त्वाचा आहे. 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचा तो मास्टरमाईंड आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यादरम्यान कागदपत्रांची देवाणघेवाणही झाली आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांना खतपाणी घालणाऱ्या गटाविरोधात खंबीर, भक्कम आणि अधिकृत कारवाई व्हावी तसंच पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचं समूळ उच्चाटन व्हावं असं भारताला वाटतं. पाकिस्तानच्या कारवाईकडे भारताचं बारीक लक्ष असेल. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सनं काळ्या यादीत टाकू नये, यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आलं आहे. पाकिस्तानी सरकारनं कट्टरतावादी संघटनांना मिळणाऱ्या फंडिंगबद्दल काय कारवाई केली आहे, याचा आढावा फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सकडून पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार होता. 2014 साली अमेरिकेनं हाफिझ सईदची संघटना जमात-उद-दावावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. अमेरिकेनं जमात-उत-दावाचा समावेश दहशतवादी संघटनांच्या यादीतही केला होता. हाफिझ सईदची माहिती देणाऱ्यांना अमेरिकेकडून 1 दशलक्ष डॉलर्सचं बक्षीसही जाहीर करण्यात आलं होतं. पाकिस्तानात न्यायालयातून बाहेर पडताना हाफीज सईद. जमात-उद-दावासह सर्व कट्टरतावादी संघटनांची खाती संयुक्त राष्ट्रांनी गोठविली असल्याचं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जानेवारी 2015 मध्ये जाहीर केलं होतं. हाफिझ सईद आणि त्याचा साथीदार जफर इक्बालवर कट्टरतावादासाठी आर्थिक मदत म्हणजेच बेकायदेशीर फंडिंग करण्याचा आरोप आहे. हाफिझ मोहम्मद सईद सध्या अटकेत आहे आणि न्यायालयीन कोठडीत आहे. अटक करण्यापूर्वी हाफिझ सईदला अनेक महिने नजरकैदेतही ठेवण्यात आलं होतं. वर्षभरापूर्वी हाफिझ सईदला अटक पाकिस्तानमधील पंजाबची राजधानी लाहौरमधील कट्टरतावाद विरोधी न्यायालयात हाफिझ सईदविरोधात बेकायदेशीर फंडिंगप्रकरणी दोन वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये न्यायालयीन कारवाई पूर्ण झाली होती. न्यायालयानं 6 फेब्रुवारीला या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. पंजाब पोलिसांच्या 'काउंटर टेररिझम डिपार्टमेंट'नं गेल्या वर्षी 17 जुलैला हाफिझ मोहम्मद सईद आणि त्याच्या संघटनेचा नेता जफर इक्बालला पंजाबमधील गुजरांवाला शहरामधून अटक केली होती. हाफिझ सईद आणि जफर इक्बालविरोधातील प्राथमिक सुनावणी गुजरांवाला इथल्या 'दहशतवादविरोधी विशेष न्यायालया'त झाली होती. मात्र लाहौर उच्च न्यायालयानं हाफिझ सईदच्या अर्जानंतर त्याच्यावरील खटला लाहौरमधील विशेष न्यायालयात हस्तांतरित केला होता. या दहशतवाद विरोधी न्यायालयाची स्थापना 1997 साली करण्यात आली होती आणि या न्यायालयाचा उद्देश हा दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी हा आहे. हाफिझ सईदवर अनेक खटले हाफिझ सईदला दहशतवाद विरोधी न्यायालयासमोर हजर करण्यात येत होतं. गेल्या वर्षी 11 डिसोंबरला न्यायालयानं त्याच्यावरील आरोप निश्चित केले आणि त्यानंतर हाफिझ सईदविरोधात नियमित सुनावणी सुरू झाली. हाफिझ सईद आणि त्याच्या अटक केलेल्या साथीदारांनी त्यांच्याविरोधातील आरोप फेटाळून लावले होते. जागतिक दबावामुळे त्यांच्यावर हे आरोप लावण्यात येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. विशेष सरकारी वकील जनरल अब्दुल रौफ वट्टो यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं, "हाफिझ मोहम्मद सईद आणि त्याच्या साथीदारांविरोधातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी मी प्रामाणिकपणे पुरावे सादर केले होते." दहशतवाद विरोधी न्यायालयानं हाफिझ सईदविरोधातील खटल्यात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. हाफिझ मोहम्मद सईद आणि त्याच्या संघटनेतील अन्य नेत्यांविरोधात पंजाबमध्ये दोन डझनहून अधिक खटले दाखल करण्यात आले आहेत. हाफिझ सईदचा एक सहकारी प्रोफेसद अब्दुल रहमान मक्की यांच्यासह पाच नेत्यांविरोधात अजून 4 खटले दाखल करण्यात आले असून दहशतवाद विरोधी न्यायालयात या प्रकरणी कारवाईही सुरू करण्यात आली आहेत. हाफिज सईदने 1990च्या दशकात लष्कर-ए-तय्यबाची स्थापना केली. या संघटनेवर बंदी आल्यावर त्याने जमात-उत-दावा या संघटनेस 2002मध्ये नवसंजीवनी दिली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)