हाँगकाँग आंदोलन: प्रत्यार्पण विधेयक मागे घेतल्यानंतरही 'लाखो लोक रस्त्यावर'
प्रत्यार्पणाचं वादग्रस्त विधेयक हाँगकाँग सरकारने मागे घेतल्यावरही हाँगकाँगमध्ये लाखो लोक अजूनही रस्त्यांवर आहेत.
हाँगकाँगमधल्या गुन्हेगारांचं चीनच्या मुख्य भूमीत प्रत्यार्पण करता यावं, यासाठीचं हे विधेयक होतं. ते पूर्णपणे रद्द करण्यात यावं, या मागणीसाठी लाखो लोकांनी गेले काही दिवस हाँगकाँगमध्ये आंदोलन केलं. हाँगकाँगच्या नेत्या कॅरी लाम यांनी या विधेयकामुळं समाजात तणाव वातावरण निर्माण झाल्याबद्दल माफी मागितली आहे. मात्र ही निदर्शनं थांबवण्याची त्यांची तयारी नाही. हाँगकाँगवर चीनचा प्रभाव वाढत चालल्याची भीती व्यक्त करत काही लोकांनी या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर लाम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. बुधवारी झालेल्या निदर्शनांमध्ये पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाला होता. त्यात अनेकजण जखमी झाले होते. रविवारी झालेली निदर्शनं शांततेत झाली आहेत. सकाळी लोक मोठ्या संख्येने शहराच्या व्हिक्टोरिया स्क्वेअरमध्ये गोळा झाले. या लोकांनी काळे कपडे परिधान केले होते तसंच त्यांच्या हातात पांढरी फुलं होती. प्रत्यार्पण विधेयकाला विरोध करणाऱ्या एका व्यक्तीचा शनिवारी मृत्यू झाला होता. त्याला श्रद्धांजली वाहाण्यासाठी लोकांनी हातामध्ये पांढरी फुलं घेतली होती. या आंदोलनात जवळजवळ 20 लाखांहून अधिक लोक आले होते, असा दावा आयोजकांनी व्यक्त केला. अर्थात लोकांच्या संख्येबाबत कोणताही अधिकृत आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही किंवा या आकड्याचीही शहानिशा करता आलेली नाही. त्यामुळे संभ्रम कायम आहे. पण हा दावा खरा ठरल्यास हे कदाचित गेल्या 30 वर्षांतलं हाँगकाँगमधलं सर्वांत मोठं आंदोलन ठरू शकतं. हजारो लोकांनी रस्त्यांवर गर्दी केल्यामुळे आणि रेल्वे स्टेशन्सही लोकांनी भरून गेल्यामुळे मोर्चा अत्यंत संथ चालत होता. अंधार पडल्यावर निदर्शकांनी सर्व रस्ते भरून गेले होते. विद्यार्थ्यांनी दंगल केली नाही, अशा आशयाचे फलक या लोकांनी हातामध्ये घेतले होते. बुधवारी झालेला संघर्ष म्हणजे विद्यार्थ्यांनी घडवलेली दंगल, असं पोलिसांनी घोषित केलं होतं. हाँगकाँग ही ब्रिटिशांची वसाहत होती. 1997 साली ती वसाहत चीनकडे सोपवण्यात आली होती, त्यावेळेस 'एक देश, दोन व्यवस्था' ही योजना मान्य करण्यात आली होती. यानुसार हाँगकाँगची स्वायत्तता चीनने मान्य केली होती. इथल्या रहिवाशांच्या काही मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण मान्य करण्यात आलंय. यानुसार त्यांना मत व्यक्त करण्याचं आणि एकत्र येण्याचं स्वातंत्र्य आहे. परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक बाबींचे अधिकार बीजिंगकडे आहेत. शिवाय हाँगकाँगमधून चीनच्या मुख्य भूमीकडे जाण्यासाठी व्हिसा किंवा इतर परवानग्या लागतात. पण हा मूलभूत कायदा - बेसिक लॉ 2047मध्ये संपुष्टात येईल. आणि त्यानंतर हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचं काय होणार, हे नक्की सांगता येत नाही. विधेयकात काय बदल सुचवण्यात आले आहेत? नव्या कायद्यानुसार चीनची मुख्यभूमी, तैवान आणि मकाऊ येथील अधिकाऱ्यांना खून आणि बलात्काराचे आरोप असणाऱ्या संशयितांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करता येईल. त्या त्या प्रकरणानुसार नंतर या मागणीविषयी निर्णय घेण्यात येईल. 19 वर्षांच्या हाँगकाँगमधील तरुणाने त्याच्या 20 वर्षांच्या प्रेग्नंट गर्लफ्रेंडचा तैवानमध्ये सुटीवर गेलेले असताना खून केल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत ही घटना घडली. हा इसम पळून हाँगकाँगला आला कारण तैवानसोबत अशाप्रकारचा प्रत्यार्पण करार नसल्याने त्याचं हस्तांतरण करण्यात येणार नव्हतं. अशा प्रकारे प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात आल्यास, तिची पूर्तता करायची की नाही याचा निर्णिय हाँगकाँगमधील कोर्ट घेणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. याशिवाय राजकीय आणि धार्मिक गुन्ह्यांच्या आरोपातील संशयितांचं प्रत्यार्पण करण्यात येणार नाही. लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही घोषणा केल्या आहेत. ज्या गुन्ह्यांसाठीची शिक्षा 7 वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, त्याच आरोपींचं प्रत्यापर्ण करण्यात येणार असल्याचं सरकारने म्हटलंय. अमेरिका आणि युनाटडेट किंग्डमसह एकूण 20 देशांसोबत हाँगकाँगने प्रत्यार्पण करार केलेला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)