सवर्ण आरक्षणावरून आंबेडकर विरुद्ध आठवले
नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर दलित नेत्यांमध्ये वाद-प्रतिवाद सुरु झाला आहे.
भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी "आरक्षण हे फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक तत्वावर देता येतं, इतर कुठल्याही तत्वावर देता येत नाही. त्यामुळे हा प्रकार संविधान विरोधी आहे. तो टिकणार नाही." अशी टीका केलीय. तर दुसरीकडे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी "बाबासाहेबांची चळवळ चालवायची असेल तर सगळ्या समाजाला सोबत घेऊन काम करावं लागेल. तसंच संसदेत एकदा कायदा झाला की तो बदलण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही" त्यामुळे आरक्षण टिकण्यात अडचण येणार नाही, असं म्हटलंय. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 मुंबईत बीबीसी मराठीशी बोलताना अॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं. ते म्हणाले, "सत्तेत आल्यापासून घटनात्मक संस्था खिळखिळ्या करण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे आणि हा त्याचाच एक भाग आहे." "हा निर्णय चुकीचा असून तो राज्यघटनेच्या दृष्टिकोनातून टिकणारा नाही," असं ते म्हणाले. अड. प्रकाश आंबेडकर यांनी तीन महत्वाचे मुद्दे आधोरेखित केले आहेत. 1.केशवानंद भारती केसमध्ये आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आणि इंडियन पँथर्स पार्टी ऑफ इंडिया केसमध्ये 'बेसिक फिचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन' काय आहे ते नमूद करण्यात आलं आहे. ज्यात आरक्षण हे फक्त सामाजिक, शैक्षणिक या दोनच तत्त्वांवर देता येतं. इतर कुठलंही तत्त्व आणलं तर त्यावर आरक्षण देता येत नाही, त्यांनी असं म्हटलंय. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय घटनेच्या कसोटीवर टिकणार नाही. 2.सध्या ओबीसींना 27 टक्के, एसी-एसटींना 21 टक्के आरक्षण आहे. 50 टक्के आरक्षण खुल्या प्रवर्गाला होतं, असं गृहीत धरलं आपण तर या खुल्या प्रवर्गातील 10 टक्केंना बाजूला काढलेलं आहे आणि आर्थिक मागासलेल्यांना त्याठिकाणी दिलेलं आहे. हा निर्णय सेल्फ गोल आहे. हा स्वत:च्याच शवपेटीला खिळे ठोकण्याचा प्रकार आहे. याचा कोणाताही फायदा भाजपला होणार नाही. 3. सरकार परत येईल याबद्दल कुणालाच खात्री नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला एक संधी मिळाली होती. त्या संधीवेळी त्यांनी उल्लेख केला की आम्हाला राज्यघटना बदलायची आहे. पण आताच्या परिस्थितीत त्यांना घटना बदलता येत नाही. म्हणून ते असे निर्णय घेत आहेत. ज्यामुळे येणाऱ्याला सत्ता चालवता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 'स्ट्रक डाऊन' केला तर जनता विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट असं जे भांडण होईल, त्यात सुप्रीम कोर्टाबद्दलची विश्वासार्हता कमी होईल. संघ आणि भाजपचा जो खेळ आहे त्यामागे घटनात्मक संस्था खिळखिळ्या करण्याचा अजेंडा आहे. रामदास आठवले मात्र आंबेडकरांचा युक्तीवाद खोडून काढताना सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी "सवर्ण समाज सातत्याने आरक्षणाची मागणी करत होता. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल आणि हरियाणातील जाट, ठाकूर, ब्राह्मण समाजातील सगळेच लोक श्रीमंत आहेत, असं नाही. त्यामुळे सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय सामाजिक ऐक्यासाठी उपयुक्त आहे" असं त्यांनी म्हटलंय. शिवाय आरक्षणामुळे कायम दलित आणि सवर्ण असा वाद असायचा. तो वाद आता संपुष्टात येणार आहे. सवर्णांमध्ये समता निर्माण होण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न साकारण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. असा दावा आठवलेंनी केलाय. घटनेच्या चौकटीत हे आरक्षण कसं टिकेल या प्रश्नाचं उत्तरही आठवलेंनी दिलंय. ते म्हणाले "संसदेनं कायदा केला की त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोर्टाला नाही. कोर्ट फक्त सूचना करु शकतं. तसंच बाबासाहेबांनीच कायद्यात सुधारणेचा आणि नवे कायदे बनवण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कायदा करुन बिल पास केलं, तर काहीही अडचण येणार नाही." आरक्षणाचा फायदा कुणाला होणार? सरकारच्या दाव्यानुसार ब्राह्मण, बनिया, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा सगळ्या समाजाला 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होईल ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ होईल 5 एकरपेक्षा कमी शेती आहे, अशा कुटुंबांनाही सवर्ण आरक्षण लागू असेल 1 हजार स्क्वेअर फूटपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचं घर असेल, अशा कुटुंबांना लाभ हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)