सौदी अरेबियाने 'कफाला' पद्धतीत बदल केल्यामुळे कामगारांना फायदा होईल?
'कफाला' पद्धतीनुसार घालण्यात आलेले काही निर्बंध कमी केले जातील, त्यामुळे कामगारांच्या जगण्यावरील आणि त्यांना नोकरीवर ठेवणाऱ्या व्यक्तींवरील अथवा कंपनीवरील नियंत्रण कमी होईल, अशी घोषणा सौदी अरेबियाने केली आहे.
सौदीत कफाला पद्धत बदलली आहे. 'कफाला' पद्धतीमधील बदलाचा सकारात्मक परिणाम सौदी अरेबियातील जवळपास एक कोटी परदेशी कामगारांच्या जीवनावर होऊ शकतो. या सुधारणानंतर आता खाजगी क्षेत्रात काम करणारे कामगार त्यांच्या मालकाच्या इच्छेबाहेर जाऊन नोकरी बदलू शकतील आणि देश सोडूनही जाऊ शकतील. "कामगारांची क्षमता वाढवावी आणि कामाचं वातावरण चांगलं करावं," असा आपला प्रयत्न असल्याचं सौदी सरकारने म्हटलं आहे. सध्याच्या 'कफाला' पद्धतीमुळे कामगारांचं शोषण होण्याची व त्यांचा छळ होण्याची शक्यता जास्त होती, असं मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने सौदी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. परंतु, या पद्धतीचे काही भाग अजूनही कायम आहेत, याबद्दल त्यांनी सावधानतेचा इशाराही दिला. ही पद्धत पूर्णतः बंद करणं गरजेचं आहे, असं ते म्हणाले. बदलांची अंमलबजावणी मार्चपासून सौदी अरेबियाच्या मनुष्यबळ मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, बुधवारी कामगार कायद्यामध्ये नवीन बदल करण्यात आले असून ते खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांना लागू होतील. या बदलांची अंमलबजावणी मार्च महिन्यापासून होईल. सौदीत कफाला पद्धत बदलण्यात येणार आहे. कफाला पद्धतीमधील बदलांनंतर आता सौदी अरेबियामध्ये काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांना नोकरी सोडण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी त्यांच्या रोजगारदात्याची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. त्याचप्रमाणे स्वतःच्या रोजगारदात्याची परवानगी न घेता ते देशाबाहेरही जाऊ शकतात. कामगार थेट सरकारी सेवांसाठी अर्ज करू शकतील. रोजगारदात्यासोबत त्यांचा जो काही सेवाविषयक करार असेल, तो ऑनलाइन ठेवला जाईल. सौदी अरेबियाच्या मनुष्यबळ मंत्रालयाचे उपमंत्री अब्दुल्ला बिन नासीर अबुथुनायन पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "आम्हाला देशात एक उत्तम कामगार बाजारपेठ तयार करायची आहे आणि त्याच वेळी कामगारांसाठी कामाची परिस्थितीसुद्धा चांगली असावी अशी आमची इच्छा आहे." कामगार कायद्यातील या सुधारणांमुळे 2030 च्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी मदत होईल, असं ते म्हणाले. 'व्हिजन 2030' अंतर्गत सौदी अरेबिया तेलावरील अवलंबित्व कमी करून इतर क्षेत्रांमध्ये पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मानवाधिकारांवर काम करणाऱ्या 'ह्यूमन राइट्स वॉच' या संस्थेतील वरिष्ठ संशोधक रोथाना बेगम यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारची ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण या बदलांमुळे परदेशांतून येणाऱ्या कामगारांची अवस्था सुधारायला मदत होईल. परंतु, कफाला पद्धती अजून पूर्णतः बंद झालेली नाही," असंही त्या नमूद करतात. कामगारांचं शोषण कामाच्या शोधात सौदी अरेबियाला येण्यासाठी अजूनही कामगारांना स्पॉन्सरची गरज पडते, त्याचप्रमाणे कोणत्याही क्षणी कामगारांचा निवासी परवाना रद्द करण्याचा किंवा परवाना सुरू ठेवण्याचा निर्णय त्यांना नोकरी देणाऱ्यांना घेता येतो, असं रोथाना बेगम सांगतात. "याचा अर्थ कामगारांचं शोषण सुरूच राहील आणि त्यांच्यावर त्यांच्या रोजगारदात्यांचंच नियंत्रण राहील," असं त्या म्हणतात. शोषण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. "परदेशांवरून सौदी घरांमध्ये काम करण्यासाठी येणाऱ्यांना हे बदल लागू होणार नाहीत. वास्तविक अशा कामगारांच्या शोषणाची शक्यता सर्वाधिक असते," याकडेही रोथाना लक्ष वेधतात. मालक लोक त्यांच्या घरगुती कामगारांना विश्रांतीसाठी अजिबातच वेळ न देता कित्येक तास सलग काम करायला लावतात, त्यांचं वेतनही वेळेवर दिलं जात नाही आणि त्यांना घरातून बाहेर पडू दिलं जात नाही, असं 'ह्यूमन राइट्स वॉच'ने अहवालात नमूद केल्याचं त्या सांगतात. काही नोकरांचं शारीरिक व लैंगिक शोषणही होत असल्याचं हा अहवाल म्हणतो. "कोणत्याही माहितीची नोंद नसलेले लाखो कामगार सौदी अरेबियात आहेत. अशा प्रकारच्या कामगारांनाही या सुधारणांचा लाभ मिळेल का, हे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही," असं त्या म्हणतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)