दृष्टिकोन : मोदींना हवा असलेला 'काँग्रेसमुक्त भारत' मोहन भागवतांना का नकोसा?
ज्या गोष्टीला भाजपनं दिवसरात्र एक करून एका कोपऱ्यात टाकलं होतं तिला मोहन भागवतांनी हवा दिली आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यासाठी यापेक्षा जास्त काळजीचं कारण काय असू शकतं?
भारताला काँग्रेसमुक्त करणं गरजेचं आहे, कारण गेल्या साठ वर्षांत त्यांनी काहीही केलं नाही, ही बाब नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी मतदारांच्या मनावर ठसवली आहे. पण पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'काँग्रेसमुक्त भारता'च्या घोषणेला सार्वजनिकरीत्या फेटाळून लावलं. परराष्ट्र सेवेतले ज्येष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात भागवत म्हणाले, "ही केवळ एक राजकीय म्हण आहे. संघ अशी भाषा कधीच बोलत नाही. मुक्त वगैरे शब्द कायम राजकारणात वापरले जातात. आम्ही कोणालाच कोणापासून वेगळं करण्याची भाषा करत नाही." सरसंघचालकांनी आपल्या सगळ्यांत निष्ठावान स्वयंसेवकाच्या काँग्रेस विरोधी अभियानाला सार्वजनिक मंचावरून बाद ठरवलं. याचे अर्थ फार गंभीर आहेत. पण मोदी आणि भागवत यांच्यातला हनीमून संपतोय, असा याचा अर्थ होत नाही. संघ आणि मोदी यांच्या जुगलबंदीत चुकीचे सूर लागत आहेत, असा निष्कर्षही भागवतांच्या या वक्तव्यातून काढणं योग्य नाही. चांगला ताळमेळ नरेंद्र मोदी - अमित शाह- आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या समूहनृत्यात गेल्या पाच वर्षांत एकही पाऊल वाकडं पडलेलं नाही. जेव्हा गरज पडली तेव्हा मोहन भागवतांनी मोदी सरकारला पाठिंबा दिला, स्तुती केली आणि प्रवीण तोगडिया सारख्या नेत्यांची तोंडं बंद केली. अशाच प्रकारे मोदींनीही आपल्या सरकारद्वारे संघाला वाटेल तसा पाठिंबा दिला. त्यांच्या स्वयंसेवकांना महत्त्वपूर्ण सरकारी पदांवर बसवलं, संघाच्या महत्त्वपूर्ण अधिकाऱ्यांना दूरदर्शनवरून प्रसार आणि प्रचार करण्याची संधी तसंच मुभा दिली आणि स्वत: प्रत्येक मंचावरून संघाच्या विचारांना पुढे नेलं. मोहन भागवत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 च्या निवडणुकांच्या आधी संघाला याचा अंदाज आला होता की नरेंद्र मोदींच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही. म्हणून राजकीय लक्ष्याला सगळ्यांत जास्त महत्त्व देणाऱ्या संघानं मुरली मनोहर जोशी आणि लालकृष्ण अडवाणींसारख्या जुन्या नेत्यांना बाजूला ठेवण्यावर भर दिला. वाजपेयी यांची सत्ता गेल्यावर UPAच्या कार्यकाळात संघ दहा वर्षांत संपूर्णपणे विजनवासात होता आणि अशा विजनवासात राहिल्याचं काय नुकसान होतं, याची जाणीवही आता त्यांना आहे. म्हणूनच 2002 साली गुजरातमध्ये हिंदुत्ववादी विचार आणि त्यावर आधारित राजकारणाला प्रस्थापित करणाऱ्या नरेंद्र मोदींपेक्षा चांगला पर्याय त्यांच्याकडे नव्हता. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून विश्व हिंदू परिषदेच्या काही स्थानिक नेत्यांना बाजूला सारलं होतं. पण एक राष्ट्रीय नेता होण्यासाठी त्यांना याची पूर्ण कल्पना होती की त्यांना स्वयंसेवकांची प्रत्येक टप्प्यावर गरज पडेल. निवडणुकांनंतर जेव्हा मोदींनी शपथ घेतली तेव्हा संघाच्या "पोकळ" विचारांशी असहमत असलेल्या खुल्या बाजारातल्या नेत्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटायला सुरुवात झाली होती. त्यांना वाटत होतं की 'आता मोदी आपल्यासमोर कोणाचंही चालू देणार नाहीत आणि संघाच्या लोकांना ते त्यांची जागा दाखवून देतील'. पण मोदी आणि भागवतांनी आतापर्यंत हे अंदाज खोटे ठरवले आहे. मोदींवर आक्षेप मग चार-पाच वर्षांत असं काय झालं की भागवत आपल्या सगळ्यांत विश्वासू स्वयंसेवकावर सार्वजनिकरित्या काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेवर आक्षेप घेऊ लागले? राजकारणाशी संघाच्या संबंधांना समजून घेण्यासाठी थोडं मागे जावं लागेल. संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर उर्फ गुरूजी यांनी राजकारणात कधीही रस घेतला नाही. त्यांना ते दुय्यम काम वाटायचं. त्यांनी जनसंघाची स्थापना करताना संघातून राजकारणात जाणाऱ्या स्वयंसेवकांना सांगितलं होतं - "तुम्ही कितीही उंचीवर गेले तरी तुम्हाला जमिनीवरच यावं लागेल." ते संघाला राजकारणापलीकडे मानायचे. आज मोहन भागवतसुद्धा संघाच्या शक्तिशाली स्वयंसेवकांना हेच समजावत आहेत की, त्यांनी जरी राजकारणात मोठा टप्पा पार केला असला तरी संघटनाच श्रेष्ठ आहे. संघटनेमुळेच तुम्ही राजकारणात एका वेगळ्या उंचीवर गेले आहात आणि तुमच्या राजकारणातल्या यशामुळे संघटना म्हणजे संघानं ही उंची गाठलेली नाही. संघ स्वत:ला भारत देशाचा रक्षणकर्ता म्हणून पाहत आहे. देशाला निधर्मी, विदेशी आणि अंतर्गत शत्रूंपासून वाचवण्याची जबाबदारी संघाची आहे, असं स्वयंसेवक मानतात. म्हणून मोहन भागवत म्हणतात की शत्रूंशी युद्ध करण्याची तयारी करण्यासाठी भारतीय लष्कराला सहा महिने लागतील, पण संघाचे स्वयंसेवक तीन दिवसांत तयार होतील. मोहन भागवतांच्या या अप्रत्यक्ष वक्तव्याचं आणखी एक कारण आहे. रोजगार निर्माण करण्यात मोदी सरकारला आलेलं अपयश, नोटबंदी आणि GST मुळे छोट्यामोठ्या उद्योजकांमध्ये असलेला असंतोष, बँक घोटाळे, शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष, दलितांचा वाढता राग, यामुळे नरेंद्र मोदींच्या प्रतिष्ठेला ग्रहण लागलं आहे. भाजपविरुद्ध वाढत असलेल्या असंतोषामुळे संघात चिंतेचं वातावरण आहे, अशा बातम्यांमुळे संघाची काळजी वाढली आहे. निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम होणार? जर या परिस्थितीचा परिणाम राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर झाला आणि भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला तर मोदी स्वत:ला त्या उंचीवर ठेवू शकणार नाही, ज्या उंचीवर ते 2014मध्ये होते. 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींचा सामना करण्यासाठी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तेलंगण राष्ट्र समितीचं सक्रिय होणं संघासाठी चिंतेचा विषय आहे. आज नरेंद्र मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर भलेही असतील पण भविष्यातही ते राहतीलच, याची काही शाश्वती नाही. संघाच्या कामांचं निरीक्षण करणाऱ्यांना माहिती आहे की, कसं संघटनेनं बलराज माधोकसारख्या प्रखर आणि कट्टर हिंदूत्ववादी नेत्याला दुधातल्या माशीसारखं हटवताना एकदाही विचार केला नाही. आणि कसं त्यांनी लालकृष्ण अडवाणींसारख्या नेत्यांना मोहम्मद अली जिन्नांची प्रशंसा केली म्हणून वेगळं केलं. म्हणून कुठल्याही नेत्याला ते फक्त तोपर्यंत स्वीकारतील जोवर तो आपल्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर कायम राहून संघाचा अजेंडा पुढे नेईल. पण सध्या नरेंद्र मोदींवर ही वेळ आलेली नाही. राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीनं घोषणा देत असतात, पण संघ त्या घोषणांशी सहमत असेलच असं नाही, असं सध्या मोहन भागवतांचं म्हणणं आहे. सत्तेच्या खेळात काँग्रेसला भिडणारे मोदी ज्या पद्धतीनं काँग्रेसला बघतात त्या पद्धतीने संघ बघत नाही, हा फक्त एक इशारा आहे. मोदींना आपल्या राजकारणाचा रस्ता निर्धोक ठेवण्यासाठी भारताला काँग्रेस मुक्त करणं गरजेचं आहे. पण संघासाठी जास्त गरजेचं आहे संपूर्ण भारतीय राजकारणाला हिंदुत्वाच्या रंगात रंगवणं आणि हिंदुत्वाला प्रत्येक राजकीय पक्षाचा मुद्दा बनवणं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)