वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हल्ल्याच्या 20 वर्षांनंतर अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य परतणार
अमेरिकन सैन्य 11 सप्टेंबरपर्यंत अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार असल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन करतील, असं अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन माध्यमांना सांगितलं.
बायडन यांच्या आधीच्या ट्रंप सरकारने तालिबानसोबत ठरवलेली सैन्य माघारी घेण्यासाठीची 1 मे ही तारीख मात्र चुकणार आहे. 1 मे पर्यंत पूर्ण सैन्य माघारी घेणं कठीण असल्याचं बायडन यांनी यापूर्वीच बोलून दाखवलं होतं. अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि पेंटागॉनवर 11 सप्टेंबर 2001 साली झालेल्या हल्ल्याला 20 वर्ष पूर्ण होत असतानाच येत्या 11 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिका आपलं सैन्य माघारी घेईल. तालिबान हिंसाचार कमी करण्याचं मान्य केलं होतं, पण त्यांनी असं केलं नसल्याचं अमेरिका आणि नाटोचं म्हणणं आहे. अमेरिका आपलं सैन्य माघारी घेण्याच्या प्रक्रियेत असताना जर तालिबानने अमेरिकन सैन्यावर हल्ला केला तर, "त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल," असा इशारा तालिबानला देण्यात आल्याचं पत्रकारांना माहिती देणाऱ्या प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. अमेरिकन सैन्य धोक्यात येऊ शकेल, अशा रीतीने घाईघाईने सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घेण्यात अर्थ नसल्याचं बायडन यांचं मत असल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. गेली 20 वर्षं अफगाणिस्तानात सुरू असणारा हा संघर्ष आता थांबवण्याची वेळ आली असून इतर गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं अमेरिकेने घेतलेल्या आढाव्यात ठरवण्यात आलं. बुधवारी (14 एप्रिल) राष्ट्राध्यक्ष बायडन स्वतः याबाबतची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. परदेशी फौजा देशातून बाहेर पडत नाहीत तोपर्यंत आपण कोणत्याही परिषदांना हजेरी लावणार नसून अफगाणिस्तानाच्या भवितव्यसाठी या महिन्यात तुर्कीमध्ये पार पडणाऱ्या परिषदेलाही आपण हजर राहणार नसल्याचं तालिबानने म्हटलंय. कतारमधले तालिबानचे प्रवक्ते मोहम्मद नईम यांनी ट्वीट केलंय, "जोपर्यंत सगळ्या परदेशी फौजा आमच्या मातृभूमीतून पूर्णपणे माघार घेत नाहीत, तो पर्यंत आम्ही अफगाणिस्तानाविषयी निर्णय घेणाऱ्या कोणत्याही परिषदांमध्ये सहभागी होणार नाही." 2001 सालापासून सुरू असलेल्या या प्रदीर्घ युद्धावर अमेरिकेने आतापर्यंत अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत आणि त्यांचे 2000 सैनिक आतापर्यंत मारले गेले आहेत. देशातल्या शांततेसाठीच्या चर्चा सुरू ठेवत, अल् - कायदा किंवा इतर दहशतवादी गटांना कारवाई करू न देण्याचा आपला शब्द तालिबानने पूर्ण केला तर अमेरिका आणि नाटोचे देश 14 महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतील, असा करार गेल्या फेब्रुवारीमध्ये करण्यात आला होता. याच्या मोबदल्यात आपल्या हजारो सदस्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यात यावं अशी मागणी तालिबानने केली होती. तालिबानला बळकटी मिळणार? बीबीसीचे अफगाणिस्तानातले प्रतिनिधी सिकंदर केरमानी सांगतात, "हा निर्णय इथे असणाऱ्या अनेकांना तालिबानला प्रोत्साहन देणारा वाटतो. सैन्य माघारी घेण्याचा काळ काहीसा वाढला असला तरी ते हल्ले पुन्हा सुरू करतील असं वाटत नाही. पण तालिबानने आतापर्यंत दिलेली प्रतिक्रिया आक्रमक आहे. बायडन सरकार या शांतता प्रक्रियेदरम्यान अधिक अटी घालेल, असं अफगाणिस्तान सरकारमधल्या काहींना वाटत होतं, पण ही शक्यता पूर्णपणे निकालात निघाली आहे. अफगाण आणि तालिबानच्या वाटाघाटींचा वेग पाहता, अमेरिकन सैन्य माघारी जाईपर्यंत सत्तेसंबंधी काही तोडगा निघेल, असं वाटतं नाही. कदाचित आपल्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळावी म्हणून तालिबान तडजोड करतील. पण सैन्य जाई पर्यंत वाट पाहून तालिबान आपला विजय जाहीर करेल, अशी भीती अनेकांना वाटतेय, कारण त्यांना रोखून धरण्यासाठी आतापर्यंत अफगाणिस्तान सरकारची सगळी भिस्त अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांवर होती." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)