अजित पवारांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनाच्या खर्चावर घेतलेला जीआर अखेर रद्द
अजित पवार यांच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी ठाकरे सरकार हे सहा कोटी रुपयांचा खर्च करणार असल्याचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला होता.
राज्यात कोरोना महामारीची भयंकर परिस्थिती असताना, ठाकरे सरकार उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोशल मीडियावर उधळपट्टी करत असल्याची टीका सोशल मीडियावर होऊ लागली. सकाळपासून सुरू असलेल्या या टीकेनंतर अखेर उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने हा शासन निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काय होता हा शासन निर्णय? वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी याचबरोबर सोशल मीडियाचा उपयोग अधिक प्रमाणात करण्यासाठी तांत्रिक आणि व्यवसायिक बाबी या महासंचालनालयाकडे नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यासाठी बाह्य स्त्रोत संस्थांकडून उपलब्ध तरतूदीत कार्य करण्याचे विचाराधीन आहे. त्यासाठी, - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सोशल मीडिया अकाऊंट सांभाळण्यासाठी एका खाजगी एजन्सीला काम दिले जाईल. - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय हे सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारी या खाजगी एजन्सीवर असणार होती. शासन निर्णय त्यासाठी ही एजन्सी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, युट्यूब, इंस्टाग्राम अकाऊंटस्, व्हॉट्सॲप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएसच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणार असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कार्यालय आणि माहिती संचालनालय यांच्याशी चर्चा करून या खाजगी एजन्सी ची निवड करण्यात येणार होती. - समाज माध्यमातून द्यायच्या प्रसिद्धीच्या कामात दोष किंवा त्रुटी राहणार नाहीत. यासाठी महासंचालनालयाचे या खाजगी एजन्सीवर नियंत्रण राहील. शासन निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश 12 मे रोजी जारी केलेल्या या निर्णयानंतर समाजमाध्यमांमध्ये याची चर्चा होऊ लागली. महाराष्ट्र राज्य कोरोनाच्या भयंकर संकटातून जात असताना ठाकरे सरकार त्यांच्या जाहिरातींसाठी पैशाची उधळपट्टी का करतेय? त्याचबरोबर एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं सांगितलं जातं मग दुसरीकडे अशा पद्धतीची उधळपट्टी का केली जाते? असे अनेक प्रश्न सोशल मीडियावर विचारले जाऊ लागले. या निर्णयाबाबत टीकेची झोड उठली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा असे निर्देश दिले. त्यांच्या कार्यालयाने काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे, "उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिल्कुल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा असे निर्देश स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल. त्याामुळे 12 मे रोजी जारी केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे". हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)