आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेमुळे तर भाजपचा पराभव नाही झाला?
राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांसोबतच देशाच्या राजकारणात काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाची सुरुवात झाली आहे.
तिन्ही राज्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला आहे. मात्र तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाची कारणं एकसारखी दिसत नाहीत. आपण शेतकऱ्यांसाठी केलेली कर्जमाफीची घोषणा, हेच काँग्रेसला विजयाचं कारण वाटतंय. मात्र हे कारण योग्य नाही. कारण तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाचं प्रमाण वेगवेगळं आहे. छत्तीसगढमध्ये भाजप पूर्णपणे नाहीशी झाली आहे तर मध्यप्रदेशात त्यांना सत्तास्थापनेसाठी केवळ सात जागा कमी पडल्या आहेत. राजस्थानमध्ये भाजपने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. ' कुणीही आरक्षण संपवू शकत नाही' मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये 15 वर्षांपासून भाजपचं सरकार होतं आणि अनुक्रमे 13 आणि 15 वर्षांपासून शिवराज सिंह चौहान आणि डॉ. रमण सिंह हेच मुख्यमंत्री होते. छत्तीसगढच्या निकालांवरून लोकांनी डॉ. रमण सिंह यांच्या नेतृत्त्वाला नाकारल्याचं दिसतं, तर मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह यांची लोकप्रियता टिकून असल्याचं दिसतं. याच कारणामुळे तिथे भाजपला काँग्रेसच्या 114 जागांच्या तुलनेत 109 जागा मिळाल्या आहेत आणि मतंसुद्धा काँग्रेसहून थोडी जास्त मिळाली आहेत. मध्य प्रदेशात दोन वर्षांपूर्वी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देणारा सरकारी नियम उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं आणि 2002 सालापासून आजपर्यंत देण्यात आलेले प्रमोशन रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारने केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं असं नाही तर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले होते, "कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नही कर सकता." दुसरं म्हणजे एससी, एसटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तेव्हा त्याविरोधात मध्य प्रदेशातल्या चंबळ भागातच हिंसक आंदोलन झालं. या आंदोलनात 5-6 जणांचा जीव गेला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला नाकारणारं सुधारणा विधेयक संसदेत आणण्यात आलं. या दोन घटनांमुळे खुल्या आणि राखीव अशा दोन्ही वर्गांमध्ये नाराजी दिसली. भाजपच्या पराभवाची कारणं वेगवेगळी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विशेषतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचं 'माई का लाल'वालं वक्तव्यच विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचं कारण ठरलं, असं मानलं जात आहे. मात्र हा समज योग्य असल्याचं दिसत नाही. मध्य प्रदेशात चंबळमध्ये भाजपचा सफाया झाला तर विंध्यमध्ये भाजपने क्लीन स्वीप केल्याचं निवडणूक निकालांवरून स्पष्ट होतं. आरक्षणसंबंधातल्या मुद्द्यांचा सर्वाधिक परिणाम याच दोन भागांमध्ये झाला होता आणि दोन्ही ठिकाणच्या परस्परविरोधी निकालांवरून याचं कारण किमान आरक्षण तर नव्हतंच, हेच दिसतं. आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी. कुठलाच मुद्दा तिन्ही राज्यांमध्ये निवडणूक निकालांवर एकसारखाच परिणाम करू शकलेला नाही. यामुळेच तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाच्या प्रमाणात खूप अंतर दिसतं. तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या पराभवाची कारणं वेगवेगळी आहेत. काय आहेत पराभवाची कारणं? आता जिंकणारे आणि पराभूत होणारे राजकीय पक्ष आपापल्या सोयीनुसार आपला विजय किंवा पराभवाची कारणं सांगताहेत. या कारणांचा वास्तवाशी मेळ बसत नाही. मध्यप्रदेशात भाजपची उमेदवार निवड चुकली आणि निवडणुकीचं व्यवस्थापनही ढिसाळ होतं. तरीसुद्धा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांच्या लोकप्रियतेमुळे भाजप विजयाच्या जवळ जाऊन पराभूत झाली. तर छत्तीसगढमध्ये रमण सिंह यांची लोकप्रियता कमी होणं आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीचा भुर्दंड पक्षाला बसला. राजस्थानात मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांची लोकप्रियता खूप कमी झाली असूनही निवडणुकीच्या उत्तम व्यवस्थापनामुळे पक्षाला छत्तीसगढच्या तुलनेत चांगल्या जागा मिळाल्या. एका अर्थाने तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्रीच निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी होण्याविषयी बोलायचं तर त्याचा कुठलाच वैज्ञानिक आधार नाही. असं असलं तरीसुद्धा या तिन्ही राज्यांमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी झंझावाती सभा घेऊनसुद्धा ते या राज्यांमध्ये भाजपला पराभूत होण्यापासून वाचवू शकले नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)