अर्णब गोस्वामी यांना सुप्रीम कोर्टाचे हक्कभंग प्रकरणी आदेश : ‘आधी प्रतिज्ञापत्र सादर करा, मग पाहू’
रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात राज्य विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.
अर्णब गोस्वामी या प्रस्तावाविरोधात गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या प्रस्तावावर आज ( 2 नोव्हेंबर) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना, महाराष्ट्र विधानसभेने बजावलेल्या हक्कभंग नोटीशीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात अपमानजनक शब्द उच्चारल्याबाबत, महाराष्ट्र विधानसभेने अर्णब गोस्वामी यांना हक्कभंग नोटीस बजावली होती. याविरोधात गोस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सोमवारी (नोव्हेंबर 2) अर्णब गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. "या सर्व गोष्टी प्रतिज्ञापत्रात लिहा. आम्ही या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करू," असं सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने सुनावणी दरम्यान म्हटलं. भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती शरद बोबडेंनी अर्णब गोस्वामी यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देताना या याचिकेवरी पुढील सुनावणी शुक्रवारी 6 नोव्हेंबरला होईल असा आदेश दिला. अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांनी कोर्टाला सांगितलं की, नोटीशीमध्ये दुपारी 3 वाजता 10 मिनिटांच्या आत उपस्थित रहाण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. त्यांच्याकडून येणं शक्य नसल्याचं कळवण्यात आलं होतं. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अर्णब गोस्वामी यांना नोटीस बजावली होती. अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांनी हक्कभंग समिती 22 ऑक्टोबरला गठीत करण्यात आल्याची माहिती कोर्टाला दिली आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, कमिटीला याबाबत निर्णय घेऊ दे. तुमच्याविरोधात विशेषाधिकार नोटीशीवर काही कारावाई करण्यात आली तर आम्ही याबाबत विचार करू. हक्कभंग प्रस्ताव कशामुळे? शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात राज्य विधीमंडळात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली होती. "जर या राज्यात पत्रकारांना कुणी काही बोललं किंवा त्यांना हात लावला तर या विधिमंडळाने पत्रकारांच्या संरक्षणाचा कायदा काढला, पण जेव्हा एखादा पत्रकार लोकप्रतिनिधींबद्दल काही बोलतो, त्यावर कारवाई व्हायला नको का? असा प्रश्न परब यांनी विचारला होता. सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणी अर्णब यांनी महाराष्ट्र सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. याआधी सुशांत सिंह प्रकरणावरून संजय राऊत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यात जुंपली होती. "रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्यासंदर्भात ज्या भाषेचा प्रयोग केला त्याचा मी निषेध करतो. माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. अर्णब यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी," असं प्रताप सरनाईक म्हणाले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.' रोज रात्री 8 वाजता बीबीसी मराठीचे कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही फेसबुकवर पाहू शकता.)