शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसच्या किमान समान कार्यक्रमात कोणते मुद्दे ठरू शकतात अडचणीचे?
महाराष्ट्रात कोणत्याच पक्षाला किंवा आघाडीला सत्ता स्थापन न करता आल्यामुळे अखेर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. असं असलं तरी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षात चर्चा सुरूच राहील, असं मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेनंतर स्पष्ट झालं आहे.
सुरुवातीला शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबद्दल काँग्रेसची भूमिका तळ्यात-मळ्यात होती. मात्र मंगळवारी (12 नोव्हेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी शिवसेनेनं आमच्याशी अधिकृतपणे संपर्क साधला असून त्यांच्याशी चर्चा करताना किमान समान कार्यक्रम किंवा Common minimum programme राबवण्यात येईल हेही स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही बुधवारी (13 नोव्हेंबर) माध्यमांशी बोलताना "किमान समान कार्यक्रम काय असेल, सरकार स्थापन करायचं झाल्यास महत्त्वाच्या पदाचं वाटप यासंदर्भात आमच्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते चर्चा करतील. आम्ही मित्रपक्ष असून आमच्यात एकवाक्यता असणं गरजेचं आहे," असं म्हटलं. प्रचंड वेगळी विचारधारा असलेल्या या पक्षांमध्ये मतभेदाचे असे कोणते मुद्दे आहेत, ज्यावर तडजोड झाल्यावरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी शिवसेनेसोबत जाऊ शकतात किंवा या आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम आकाराला येऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाहा व्हीडिओ - या मुद्द्यांवर फिस्कटू शकते शिवसेना आणि आघाडीची चर्चा अल्पसंख्यांना आरक्षणासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आग्रही? राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अल्पसंख्यांकांना आरक्षणाचा मुद्दा हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडून चर्चेमध्ये मांडला जाईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या शपथनाम्यामध्ये अल्पसंख्यांकांसाठीचं धोरण जाहीर करताना सच्चर समितीच्या अहवालाची 100 टक्के अंमलबजावणी करू असं म्हटलं आहे. त्याचसोबत सार्वजनिक सेवा, सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांत अल्पसंख्यांकांसाठी 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलेल्या 5 टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीच्या आश्वासनाचा पाठपुरावा करू, असंही काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं. दुसरीकडे, शिवसेनेनं धनगर, ओबीसी, भटके-विमुक्त, बंजारा, कोळी, लिंगायत, कुणबी, मुस्लिम ओबीसी, बलुतेदार इत्यादींचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिलं होतं. शिवसेनेकडून कायमच हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडण्यात येतो. निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यानही बोलताना उद्धव ठाकरेंनी औरंगाबादला हिरव्या सापांचा विळखा पडला आहे, असं विधान केलं होतं. शिवसेनेच्या या वैचारिक पार्श्वभूमीमुळे काँग्रेसला त्यांच्यासोबत जाणं देशभरात अडचणीचं ठरू शकतं असा एक सूर उमटत आहे. त्यामुळेच किमान समान कार्यक्रमाचा विचार करताना अल्पसंख्यांबाबतच्या धोरणांवर स्पष्टता हा शिवसेनेसोबतच्या आघाडी करण्यातला कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. अल्पसंख्यांकांबाबतच्या धोरणासोबतच विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेनं प्रसिद्ध केलेला वचननामा आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीचा शपथनामा यांची तुलना केली तर कोणत्या मुद्द्यांवर हे पक्ष एकत्र येऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते. शेती महाराष्ट्रात अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. राज्यात सरकार नसल्यानं राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं हित या मुद्द्यावर हे पक्ष एकत्र येऊ शकतील. आपापल्या जाहीरनाम्यातही सेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीनं शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी केल्या होत्या. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा आहे. पीक विम्यासंबंधीच्या सुधारणा हा देखील दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दा आहे. भूमिपुत्रांना आरक्षण नोकरीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य याबाबत शिवसेना कायमच आग्रही राहिली आहे. त्यामुळेच शिवसेनेनं आपल्या वचननाम्यात भूमीपुत्रांना 80 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीनंही नव्या उद्योगांमध्ये 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यासाठी विशेष कायदा करू असं म्हटलं आहे. महिला सक्षमीकरण, युवकांना रोजगार, आरोग्य, शहरं आणि ग्रामीण विकास असे बरेच मुद्दे दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आहेत. अर्थात, यातील मुद्द्यांवर फारसे मतभेद असण्याची शक्यता मात्र कमीच आहे. आहे मनोहर तरी... "किमान समान कार्यक्रम म्हणजे राजकीय मतभेदाचे मुद्दे बाजूला ठेवणं इतकंच आहे. उदाहरणार्थ, राम मंदिर, NRC, कलम 370 या मुदद्यांचा राज्यात त्रास होणार नाही एवढंच पाहिलं जाईल. बाकी फार काही या कार्यक्रमात नाही. आघाडीचा आणि शिवसेनेचा जाहीरनामा पाहिला तर त्यात अनेक मुद्दे समान आहेत. आघाडीच्या जाहीरनाम्यात स्थानिकांना 80 टक्के आरक्षण देऊ अशी तरतूद होती. तोच मुद्दा शिवसेनेनेही मांडला आहे. तसंच नाणार, आरे, शेती या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या तिन्ही पक्षांचं एकमत आहे. त्यामुळे खरंतर हा किमान समान कार्यक्रम नसून Minimum conflict Programme आहे," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी अगदी विरुद्ध भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटलं, की मुळात हे तीन पक्ष एकत्र येऊ शकतात हेच मला मान्य नाहीये. मुस्लिम, अल्पसंख्यांक, सावरकर हे मुद्दे लक्षात घेतले तर काँग्रेस त्यांच्या पंक्तीला बसणं कठीण आहे. किमान समान कार्यक्रम वगैरे सर्व चर्चेचे भाग आहेत. ते एकत्र येणं वगैरे असलं काहीही होणार नाही. "किमान समान कार्यक्रम ठरवताना माध्यमं अनेकदा अंकगणित लक्षात घेतात. पण राजकारण हे अंकगणितापेक्षा रसायनशास्त्रावर चालतं. त्यामुळे रसायनच जुळणार नसेल तर गणितही जुळणार नाही. शिवसेना जरी काँग्रेसच्या बाजूला बसली तरी काँग्रेसला पुढे झारखंड, उत्तर प्रदेश अशा अनेक महत्त्वाच्या निवडणुका आहे. त्यामुळे हे पक्षच एकत्र येणं शक्य नाही," असं कुबेर यांनी म्हटलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)