भारत-चीन सीमा तणाव : 20 भारतीय जवान मृत्युमुखी, चीनने काय म्हटलं?
तब्ब्ल 45 वर्षांनंतर भारत आणि चीनमधल्या सीमावादात पहिल्यांदाच जीवितहानी झालेली आहे.
पूर्व लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यामध्ये सोमवारी रात्री (15/16 जून) चीन आणि भारतीय लष्करादरम्यान समोरासमोर झालेल्या संघर्षात भारतीय लष्कराच्या एका अधिकाऱ्यासह 19 जवानांचा मृत्यू झालाय. मंगळवारी रात्री उशीरा भारतीय लष्करानं याविषयीचं अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केलं. यात म्हटलंय, "भारत आणि चीनचं लष्कर गलवान भागातून मागे हटलंय. 15/16 जूनच्या रात्री इथेच दोन्ही देशांच्या सैनिकांदरम्यान चकमक झाली. चकमक आणि वादग्रस्त भागातल्या ड्युटी दरम्यान 17 भारतीय सैनिक गंभीररित्या जखमी झाले होते. शून्याच्या खाली असणारं तापमान आणि समुद्रसपाटीपासून अतिशय उंचावर असलेल्या या भागामध्ये गंभीररित्या जखमी झालेल्या या 17 सैनिकांचा मृत्यू झालाय. इथं एकूण 20 भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झालेला आहे. भारतीय लष्कर देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्वासाठी कटिबद्ध आहे." यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये भारतीय सैन्याने एक अधिकारी आणि दोन जवान मृत्युमुखी पडल्याचं म्हटलं होतं. दोन्ही देशांच्या सैन्याचे जेष्ठ अधिकारी तणाव कमी करण्यासाठी चर्चा करत असल्याचंही यात म्हटलं होतं. पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीनेच्या सीमेवर - लाईन ऑफ अॅक्च्युअल कंट्रोलवर (LOAC) सोमवारी दोन्ही देशांदरम्यान हिंसक चकमक झाल्याननंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी तिन्ही दलांच्या प्रमुखांसोबत आढावा बैठक घेतली. यामध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकरही सहभागी झाले होते. चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिनुआने दिलेल्या वृत्तानुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)चे पश्चिम थिएटर कमांडचे प्रवक्ते चांग शुई ली यांच्या अधिकृत व्हिबो अकाऊंटवर त्यांचं निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं आहे. यामध्ये भारताने आपल्या सैनिकांना रोखावं आणि वाद संपुष्टात आणण्यासाठी संवादाचा योग्य मार्ग अवलंबून पुढे जाण्याबद्दल म्हटलं आहे. चांग यांनी म्हटलंय, "भारतीय सैनिकांनी आपलं वचन मोडलं आणि पुन्हा एकदा LAC ओलांडली. चीनी सैन्याला मुद्दामून डिवचण्यात आलं आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. यामध्ये दोन्ही बाजूंदरम्यान समोरासमोर झटापट झाली आणि यामुळेच जीवितहानी झाली. भारताने आपल्या सैनिकांना रोखावं आणि चर्चेद्वारे हा वाद सोडवण्यात यावा अशी मागणी मी करतो." 45 वर्षांनी सीमेवर जीवितहानी भारत-चीन या दोन्ही देशांचं सैन्य गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच लडाखमध्ये आमनेसामने आलं आहे. गेल्या महिन्यातच दोन्ही देशांच्या सैनिकांदरम्यान लडाखच्या पूर्वेकडील पँगॉन्ग आणि सिक्कीमच्या नथुलामध्ये झटापट झाली होती. आणि तेव्हापासून हा तणाव कायम आहे. यानंतर सीमेवर दोन्ही देशांनी मोठ्या प्रमाणात सैनिक तैनात केले. यापूर्वी भारत-चीन सीमेवर 1975मध्ये म्हणजेच 45 वर्षांपूर्वी सैनिकांचा जीव जाण्याची घटना घडली होती. तेव्हा भारतीय सैन्याच्या गस्त पथकावर अरुणाचल प्रदेशात LACवर चीनी सैन्याने हल्ला केला होता. यापूर्वी 1967मध्ये नथुलामध्ये सीमेवर दोन्ही देशांच्या सैन्यांदरम्यान हिंसक झटापट झाली होती. चीनी सैनिकांचाही या झटापटीदरम्यान मृत्यू झाल्याच्या बातम्या भारतीय मीडियामध्ये येत असल्या तर आतापर्यंत याला दुजोरा मिळालेला नाही किंवा चीननेही याबद्दल काही म्हटलेलं नाही. या घटनेचा परिणाम दोन्ही देशांच्या सगळ्या प्रकारच्या द्विपक्षीय संबंधांवर होणार असल्याचं म्हटलं जातंय. 1993 पासून दोन्ही देशांदरम्यान सीमेवर शांतता राखण्यासाठी जो करार करण्यात आला होता, त्यावरही या घटनेचा परिणाम होण्याचा अंदाज आहे. दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमेवर गेल्या 40 दिवसांपासून तणाव आहे आणि यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. चीनने लाईन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोलचं पालन करणं गरजेचं असल्याचं भारताने मंगळवारी म्हटलंय. तर भारतीय सैनिकांनी सोमवारी दोनदा सीमेचं उल्लंघन केलं आणि चीनी सैन्याना डिवचण्यासाठी हल्ला केल्याचं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी एकमेकांवर LAC चं उल्लंघन केल्याचा आरोप केलाय. आरोप - प्रत्यारोप या घटनेनंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं, "6 जूनला सीनियर कमांडर्सची बैठक चांगली झाली आणि तणाव कमी करण्यासाठीच्या प्रक्रियेविषयी त्यामध्ये एकमत झालं. यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधल्या या एकमताची ग्राऊंड लेव्हलवर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी घटनास्थळी हजर असणाऱ्या कमांडर्सच्या बैठकांचंही सत्र झालं." अनुराग श्रीवास्तव पुढे म्हणाले, "सर्वकाही सहज होईल अशी आम्हाला आशा होती. पण गलवान खोऱ्यामध्ये लाईन ऑफ अॅक्चुअल कंट्रोलचा (LOAC)चा मान राखण्याच्या सहमतीवरून चीनने फारकत घेतली. 15 जूनला संध्याकाळी उशीरा आणि रात्री आणखी एक हिंसक झटापट झाली. चीनीबाजूने एकतर्फी पद्धतीने सध्याची परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केल्याने हे झालं. दोन्ही बाजूंची जीवितहाननी झाली. वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या एकमताचं योग्य रीतीने पालन चीनने केलं असतं, तर हे टाळता आलं असतं." काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी याविषयी ट्वीट करत म्हटलं, "सैन्याच्या ज्या अधिकारी आणि जवानांनी देशासाठी आपला जीव गमावलेला आहे, त्याबद्दल मला किती दुःख झालंय, हे शब्दांत सांगू शकत नाही. त्यांच्या कुटुंबांच्या भावनांमध्ये मी सहभागी आहे. या कठीण काळात आम्ही तुमच्यासोबत आहोत." चीनच्या मुद्दयावरून राहुल गांधी आधीपासूनच सरकारवर टीका करत आलेले आहेत. चीनसोबत सीमेवर होणाऱ्या घडामोडींबद्दल मोदी सरकार स्पष्टपणे माहिती देत नसल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. मोदींनी पाचवेळा केला चीन दौरा 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी किमान 18 वेळा चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांना भेटलेले आहेत. यामध्ये 'वन-टू-वन' बैठकासोबतच इतर देशांमध्ये या दोन्ही नेत्यांदरम्यान झालेल्या भेटींचाही समावेश आहे. पंतप्रधानपदावर आल्यापासून मोदी पाचवेळा चीनच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. गेल्या 70 वर्षांमध्ये कोणत्याही एका पंतप्रधानाने केलेले हे सर्वाधिक चीन दौरे आहेत. गेल्यावर्षी हे दोन्ही नेते महाबलिपूरममध्ये अनौपचारिक भेटले होते. 2019मध्ये दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींची शी जिनपिंग यांच्याबरोबरची ही तिसरी भेट होती. 1993 नंतर दोन्ही देशांदरम्यान अनेक द्विपक्षीय करार आणि सीमेवर शांतता राखण्यासाठीच्या प्रोटोकॉलविषयी चर्ची सुरू झाली. 90च्या दशकातल्या चीनसोबतच्या संबंधांचा पाया 1988मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींच्या चीन दौऱ्याद्वारे घातला गेला. 1993मध्ये भारताचे तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव चीन दौऱ्यावर गेले होते. आणि यादरम्यान त्यांनी चीनचे प्रीमियर ली पेंग यांच्यासोबत मेंटेनन्स ऑफ पीस अँड ट्रँक्विलिटी करारावर सह्या केल्या होत्या. LACवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी हा करार करण्यात आला होता. यानंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जियांग जेमिन 1996मध्ये भारत दौऱ्यावर आले असताना LACविषयीचा आणखी एक करार झाला. तेव्हाचे भारताचे पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी यावर सह्या केल्या होत्या. यानंतर 2003मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने सीमावादाविषयीची स्पेशल रिप्रेझेंटिटिव्ह पातळीवरची पद्धती तयार केली. पुढे मनमोहन सिंग 10 वर्षं देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांच्या कार्यकाळात 2005, 2012 आणि 2013 मध्ये सीमावादाविषयीचा संवाद वाढवण्यासाठी तीन करार करण्यात आले. सध्याचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर तेव्हा चीनमध्ये भारताचे राजदूत होते. यानंतर नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात एप्रिल 2018 मध्ये वुहानपासून इन्फॉर्मल समिटला सुरुवात झाली. 2019मध्ये याच समिटदरम्यान दोन्ही नेत्यांची महाबलिपूरममध्ये भेट झाली होती. पण सोमवारच्या घटनेचे पडसाद या सगळ्यावर पडू शकतात, असं म्हटलं जातंय. याचा परिणाम द्विपक्षीय आणि राजनैतिक संबंधांवर तर होईलच पण सीमेवरच्या समस्या वाढण्याचीही शक्यता आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)