रंजन गोगोई यांच्यावरील आरोपांप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं नेमलेली समिती आणि 4 प्रश्न
सरन्यायाधीशांविरोधात करण्यात आलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घेतला आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयात ज्युनिअर असिस्टंट म्हणून काम केलेल्या महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. कोर्टाच्या 22 न्यायमूर्तींनी याप्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या 'अंतर्गत चौकशी समिती'हून (इंटरनल कम्प्लेंट्स कमिटी) वेगळी अशी विशेष समिती स्थापना केली आहे. मात्र, ही समिती कायद्यातल्या अनेक नियमांचं पालन करू शकत नाही. त्यावरून चार प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पहिला प्रश्न : समितीचे सदस्य तीन न्यायमूर्तींच्या या समितीत ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल असलेले न्यायमूर्ती बोबडे आणि न्यायमूर्ती रामना आहेत. सोबतच एक महिला न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आहेत. हे सर्व न्यायमूर्ती सरन्यायाधीशांना कनिष्ठ आहेत. लैंगिक छळाची तक्रार एखाद्या संस्थेच्या मालकाविरोधात असेल तर 'कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळविरोधी कायद्या'नुसार प्रकरणाची सुनावणी संस्थेच्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'ऐवजी जिल्हास्तरीय 'स्थानिक तक्रारनिवारण समिती'कडून (लोकल कम्प्लेंट्स कमिटी) केली जाते. सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरच्या पदावर आहेत. त्यामुळे पीडितेनेच चौकशी समितीत निवृत्त न्यायमूर्तींची मागणी केली होती. दुसरा प्रश्न : समितीचे अध्यक्ष कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'च्या अध्यक्षपदी वरिष्ठ पदावर काम करणारी महिला असायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बोबडे आहेत आणि त्यांना हे काम स्वतः सरन्यायाधीशांनी सोपवलं आहे. तिसरा प्रश्न : समितीत महिला प्रतिनिधित्व कायद्यानुसार लैंगिक छळाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'अंतर्गत तक्रारनिवारण समिती'तले किमान निम्मे सदस्य महिला असायला हव्या. विद्यमान समितीत तीन सदस्य आहेत. त्यात केवळ एक महिला आहे. (म्हणजेच एकतृतिआंश सदस्य). न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी या इतर दोन न्यायमूर्तींच्या कनिष्ठ सहकारी आहेत. चौथा प्रश्न : समितीत स्वतंत्र प्रतिनिधी कायद्यानुसार चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतील एक सदस्य महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील असायला हवा. हा नियम समितीत किमान एक स्वतंत्र प्रतिनिधी असायला हवा, यासाठी आखण्यात आला आहे. सरन्यायाधीशांविरोधात चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत एकही स्वतंत्र प्रतिनिधी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली लैंगिक छळविरोधी समिती शुक्रवारपासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)