तालिबान, भारत आणि रशियातील वाटाघाटीतून काय साध्य होणार?
अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी रशियात 9 नोव्हेंबर रोजी एका परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अनेक देशांचे प्रतिनिधी या चर्चेत सहभागी झाले आहेत. पण सर्वाधिक जास्त लक्ष तीन शिष्टमंडळाकडे लागले आहेत. पहिला आहे भारत, दुसरा अफगाणिस्तान आणि तिसरं म्हणजे तालिबान.
तालिबानचे काही नेते या परिषदेत सहभागी होऊन चर्चा करणार आहेत. 2001 मध्ये तालिबाननं सरकारवर बहिष्कार घातल्यानंतर पहिल्यांदा अफगाणिस्तान आणि तालिबानचे नेते एकत्र येऊन चर्चा करणार आहेत. भारताने सांगितलं आहे की, या कार्यक्रमात भारत अनौपचारिकरीत्या सहभागी होणार आहे. पण त्याचवेळी तालिबानसोबत काही चर्चा होणार नसल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सांगितलं. या परिषदेची आम्हाला कल्पना आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांती प्रस्थापित व्हावी यासाठी आम्ही देखील प्रयत्नशील आहोत तसंच शांततापूर्ण चर्चेसाठी आम्ही पाठिंबा देतो असं ते म्हणाले. भारताच्या वतीने माजी राजदूतांचे प्रतिनिधी मंडळ जाणार आहे. रशियन-इस्रायली लेखक इस्रायल शामीर यांनी त्यांच्या स्तंभात म्हटलं आहे की रशियानं अफगाणिस्तानला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही पक्षात सुरू असलेलं युद्ध थांबावं, असं त्यांना वाटतं. पण अफगाणिस्तानमध्ये या परिषदेकडे फारसं सकारात्मकतेनं पाहिलं जात नाहीये. कारण अफगाणिस्तानमधल्या लोकांना वाटतं की रशियाच तालिबान्यांना निधी पुरवत आहे. आफगाणिस्तानच्या एका न्यूज चॅनेलशी बोलताना अफगाण खासदार मोहम्मद सालेह म्हणाले "रशिया आणि अमेरिकेत तणाव आहे. रशियाला वाटतं की अफगाणिस्तानमध्ये केवळ अमेरिकेची उपस्थिती नसावी. या परिस्थितीमध्ये या बैठकीला शांतता परिषद कसं म्हणणार?" अफगाणिस्तानच्या ज्येष्ठ पत्रकारांना वाटतं "काबूल आणि अमेरिकेनं कठोर दृष्टिकोन बाळगल्यामुळे रशियाला ही परिषद घ्यावी लागली. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सामंजस्य स्थापित करावं असा रशियाचा उद्देश आहे." कोण कोण येणार संमेलनाला? या संमेलनासाठी 12 देशांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. इराण, चीन, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या देशांना संमेलनाचं निमंत्रण आहे. पण नेमके कोणते देश येणार आहेत हे स्पष्ट झालं नाही. 6 नोव्हेंबरला तालिबाननं एक प्रसिद्धिपत्रक जाहीर केलं होतं त्यात त्यांनी आपण या परिषदेला शिष्टमंडळ पाठवणार आहोत असं म्हटलं होतं. "या परिषदेत आम्ही सर्वांशीच चर्चा करू असे नाही. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचं सैन्य घुसलं आहे त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहोत," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तालिबाननं चर्चेला जाण्याची तयारी दाखवली असली तरी त्यांनी अद्याप हल्ले बंद केले नसल्याचं म्हटलं जात आहे. गाजी, फराहस कुंदूज आणि उरुजगाण विभागांमध्ये तालिबाननं अनेक मोठे हल्ले केले आहेत. अफगाणिस्तान आणि तालिबानचा विशेष अभ्यास असणारे पत्रकार रहीमुल्ला युसुफजाई यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं "मॉस्को परिषदेकडून फारशा अपेक्षा ठेऊ नयेत. ते सांगतात, भारत, अमेरिका इत्यादी देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेला हजर राहतील. तालिबानचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल. पण हे समजणं की या परिषदेनं सर्व प्रश्न सुटतील हे व्यवहार्य नाही." "जोपर्यंत अमेरिकाला या भागात शांतता प्रस्थापित व्हावी असं वाटत नाही तोपर्यंत आणि अमेरिका, अफगाणिस्तान, तालिबान यांच्यात मिळून चर्चा होत नाही तोपर्यंत या प्रश्नाचा तोडगा निघणं कठीण आहे," असं युसुफजाई सांगतात. एक आणखी गोष्ट, अमेरिका सध्या तालिबानशी कतारमध्ये चर्चा करत आहे. जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन वेळा चर्चा झाली आहे. त्यातूनही अशी आशा निर्माण झाली आहे की तालिबान-अफगाणिस्तानमध्ये चर्चा होईल. "अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्यानं निघून जावं ही तालिबानची मागणी आहे आणि ही गोष्ट फक्त अमेरिकेच्याच हातात आहे. त्यामुळे तालिबानला अफगाणिस्तानशी चर्चा करावी वाटत नाहीये. पण अमेरिकेला वाटतं की तालिबानने अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून चर्चा करावी. हा अडथळा आहे पण मॉस्को परिषदेच्या तुलनेत कतारमध्ये होणाऱ्या चर्चेतून जास्त चांगले परिणाम निघण्याची अपेक्षा आहे," युसुफजाई सांगतात. (या बातमीसाठी बीबीसी हिंदीने बीबीसी मॉनिटरिंग टीमच्या संशोधनाचा आधार घेतला आहे.) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)