गुरूपौर्णिमा: या शिक्षकांना गेल्या 16 महिन्यांपासून पगार का नाही मिळाला?
आज गुरुपौर्णिमा. एकीकडे तुम्ही तुमच्या शिक्षकांचे आभार मानणारे मेसेजेस पाठवत असाल, पण, तुम्हाला हे माहिती आहे का, की राज्यातल्या काही शिक्षकांचं 16 महिन्यांचं वेतन थकित आहे आणि ते मिळवण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे.
सुचिता सगर राज्यातल्या परभणी आणि जळगाव या ड-वर्ग महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांचं महापालिकेच्या हिश्श्याचं 16 महिन्यांचं वेतन थकित आहे. या दोन्ही महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनातील 50 टक्के हिस्सा सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून दिला जातो, तर उर्वरित 50 टक्के हिस्सा नगर विकास विभागामार्फत म्हणजेच संबंधित महापालिकेतर्फे दिला जातो. परभणी महापालिकेकडील थकित वेतनाची रक्कम जवळपास 4 कोटी 16 लाख रुपये, तर जळगाव महापालिकेकडील थकित वेतनाची रक्कम जवळपास 7 कोटी 29 लाख रुपये इतकी आहे. ही थकित वेतनाची रक्कम मिळावी म्हणून या दोन्ही महापालिकेच्या शाळांतले शिक्षक आंदोलन, उपोषण करत आहेत. यापैकी एक आहेत प्रा. सुचिता बळीराम सगर. त्या 'महापालिका प्राथमिक शाळा ज्ञानेश्वर नगर, परभणी' इथं प्रभारी मुख्याध्यापक आहेत. आतापर्यंत त्यांनी 23 वर्षं सेवा दिली आहे. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "आमचं महापालिकेच्या हिश्श्याचं 16 महिन्यांचं 50 टक्के इतकं वेतन थकित आहे. वेतन मिळावं म्हणून आम्ही अर्ज केले, विनंत्या केल्या, उपोषणं केले, पण काहीच झालं नाही. महापालिका म्हणते की आमचं बजेट नाही, आम्ही पगार देऊ शकत नाही." वेतनासाठी उपोषण करताना शिक्षक वेतनातील शालेय शिक्षण विभागाच्या हिश्श्याची रक्कम वेळेत मिळते, पण महापालिकेकडचा हिस्सा देण्यात दिरंगाई केली जात असल्याचं शिक्षकांचं म्हणणं आहे. सुचिता सगर सांगतात, "सरकारच्या हिश्श्याचं वेतन वेळेवर मिळतं, पण महापालिकेच्या हिश्श्याचं वेतन देण्यात नेहमीच दिरंगाई केली जाते. वेतन वेळेवर होत नाही, म्हणून परभणीतली कोणतीही बँक आम्हाला लोन देत नाही. इतकंच नाही, तर पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकीही आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही." परभणीतील जवळपास 43 शिक्षकांचं वेतन थकित आहे. सगर यांच्याशी बोलून झाल्यानंतर आम्ही परभणीचे महापालिका आयुक्त देविदास पवार यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, "महापालिकेच्या बजेटमध्ये कमतरता आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पण, यातून आम्ही लवकरात लवकर मार्ग काढू. तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे शिक्षकांचं इतक्या महिन्यांचं वेतन थकित असेल, तर त्याची पडताळणी करून लगेच हा प्रश्न मार्गी लावू." कोरोनासंबंधी कामाचा सर्व्हे करताना फेगडे सर आणि त्यांचे इतर सहकारी जी स्थिती परभणी महापालिकेच्या शिक्षकांची आहे तीच जळगाव महापालिकेतल्या शिक्षकांचीही आहे. गंगाराम फेगडे जळगाव महापालिकेच्या 'महापालिका शाळा क्रमांक 48'मध्ये शिक्षक आहेत. बीबीसी मराठीला त्यांनी सांगितलं, "आमच्या 160 शिक्षकांचं महापालिकेच्या हिश्श्याचं 16 महिन्यांचं 50 टक्के वेतन थकित आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, असं कारण सांगून आम्हाला वेतन दिलं जात नाहीये. "दुसरीकडे खासगी शाळांना सरकार 100 टक्के अनुदान देत आहे. पण, आम्ही सरकारची माणसं असूनही आमच्यावर अन्याय केला जात आहे. राज्यातल्या ड-वर्ग महापालिकेतील प्राथमिक शिक्षकांची संख्या मूठभर आहे. आमचं 100 टक्के वेतन सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत व्हायला हवं, अशी आमची मागणी आहे." राज्यात एकूण 17 ड-वर्ग महापालिका असून महापालिका शाळांची संख्या 671 आहे. या शाळांमध्ये 3,350 शिक्षक कार्यरत आहेत. यापैकी काही महापालिकांमध्ये 80 टक्के वेतन शिक्षण विभाग, तर 20 टक्के वेतन महापालिका देतात. सेवानिवृत्त शिक्षकांचं 9 महिन्यांचं वेतन थकित विठ्ठल झिपारे (73) यांनी 34 वर्षं शिक्षक म्हणून सेवा केली. त्यांना निवृत्त होऊन 14 वर्षं झाली आहेत. जळगाव महापालिकेतल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांचं 9 महिन्यांचं वेतन थकित असल्याचं ते सांगतात. ते सांगतात, "जळगाव महापालिकेच्या 485 सेवानिवृत्त शिक्षकांचं महापालिकेच्या हिश्श्याचं 9 महिन्यांचं वेतन थकित आहे. दरमहा साडे सत्तेचाळीस लाख रुपये जळगाव महापालिकेकडे थकित आहे. थकित वेतन मिळण्यासाठी आम्ही आंदोलन केलं, उपोषणं केली, पण महापालिका काही याबाबत गंभीर दिसली नाही. म्हणून मग याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे." जळगाव महापालिकेतील शिक्षकांच्या तक्रारींनंतर महापालिकेची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही जळगावचे महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही. शासन स्तरावर काय चाललंय? महापालिकेकडून वेतन मिळण्यास दिरंगाई होत असल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागानं 100 टक्के वेतन द्यावं, अशी ड-वर्ग महापालिकेच्या शिक्षकांची मागणी आहे, असा प्रश्न आम्ही राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना विचारला., त्यांनी सांगितलं, "शासन स्तरावर या विषयाची दखल घेण्यात आली आहे. ड-वर्ग महापालिकांचे आर्थिक स्रोत कमकुमत असल्यानं आणि आता कोरोनाचं संकट असल्यामुळे या महापालिका अधिक अडचणीत यायची शक्यता आहे. "त्यामुळे मग नगर विकास विभाग आणि शिक्षण विभाग यांची एकत्रित बैठक घ्यायची आणि शिक्षण विभागाकडूनच या शिक्षकांचं 100 टक्के वेतन कसं देता येईल, ते बघायचं असं ठरलं होतं. पण, कोरोनामुळे सध्या यात खंड पडला आहे. असं असलं तरी कायदेशीर बाबी बघून लवकरच या संदर्भातला निर्णय घेतला जाईल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)