#अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य : 'कलाकारापुढे सरकारनं नम्र, उदार राहायला हवं'
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी भारतात होते आहे, ही काही आजची गोष्ट नाही. कलाकारापुढे सरकारनं नम्र, उदार राहायला हवं, अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी बीबीसीशी बोलताना मांडली. तामिळनाडूप्रमाणे मराठी लर्निंग अॅक्ट करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
बडोद्यात सुरू असलेल्या 91व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याबद्दल भूमिका मांडली. त्यासंदर्भात बीबीसी मराठीने त्यांच्याशी बातचीत केली. या मुलाखतीतले हे निवडक प्रश्न आणि संमेलनाध्यक्षांची उत्तरं : फेसबुकवर लाईव्हच्या संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी बातमीच्या तळाशी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा. प्रश्न :'राजा तू चुकतो आहेस, तू सुधारलं पाहिजे,' असं म्हणताना तुमचा रोख कोणावर आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उद्देशून आहे का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी भारतात होते आहे, ही काही आजची गोष्ट नाही. ती एका व्यक्तीशी, एका पक्षाशी संबंधित नाहीये. भाषणात मी ज्याची चर्चा केली ती गळचेपी हे non state actors करतात. लेखकांना धमकावतात, त्यावर मी भाष्य केलं आहे. जेव्हा धमकावलं जातं तेव्हा लेखकाच्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतात. तो भयभीत होतो. तो लिखाणापूर्वीच त्यावर कात्री चालवतो. आपण हे लिहावं का नाही, अशी भावना निर्माण होणं चुकीचं आहे. याचा अर्थ समाज, सरकार कमी पडतं आहे. त्या व्यवस्थेला उद्देशून हे भाषण केलं आहे. ग्रंथांची, विचारांची सत्ता चालते तो देश मोठा होतो. कलाकारापुढे सरकारनं नम्र, उदार राहायला हवं, अशी माझी भूमिका आहे. प्रश्न : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये मुक्त वातावरण असल्याचं म्हटलं आहे, आपलं त्यावर मत काय? त्यांचं म्हणणं फारसं चुकीचं नाही. याच भूमीवर राहून मी परखड भाषण केलं. कधी कधी एखाद्या विधानाचा वेगळा अर्थ काढून त्याला विरोध केला जातो. ट्रोलिंग केलं जातं. असे प्रकार घडतात, मात्र त्यावर कारवाई झाली नाही तर तिथलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये मुक्त वातावरण असल्याचं म्हटलं. सरकार आणि पोलीस यांनी धमक्यांची दखल घ्यावी. तसं होत नाही. कलावंत आणि लेखकांनीही त्यांचं स्वातंत्र्य प्राणपणानं जपायला हवं. प्रसंगी लढायलाही हवं. प्रश्न : मराठी भाषा, ज्ञानाची, पैशाची, रोजगाराची भाषा कधी होईल? सध्यातरी इंग्रजीला पर्याय दिसत नाही. आपल्या देशात भाषिक गुंतागुंत खूप आहे. पालकांचा ओढा इंग्रजीकडे आहे. इंग्रजीत शिकूनच यशस्वी होता येतं, ही पालकांची भ्रामक कल्पना आहे, पण ती दृढ झालेली आहे. कोणताही पालक मुलांना मराठी शाळेत शिकवण्याच्या मनस्थितीत नाही. हे असं म्हणणं शरमेचं आहे, पण तेच सत्य आहे. मुलांना मराठी भाषेच्या जवळ आणायचं असेल तर सरकारनं दुसरा विषय मराठी हा अनिवार्य करावा. त्यासाठी तामिळनाडूप्रमाणे मराठी लर्निंग अॅक्ट करावा, अशी मागणी सरकारकडे मी केली आहे. त्यामुळे बारावीपर्यंत मराठी भाषा शिकणं सक्तीचं होईल. उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी यायलाच पाहिजे. असं झाल्यानं पालकही नाराज होणार नाहीत आणि मुलं मातृभाषेच्या शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत. प्रश्न : संमेलनात तरूण कमी का दिसतात, त्यांचा सहभाग कसा वाढवता येईल? मराठी साहित्य संमेलनात तरुण दिसत नाहीत, हे चित्र प्रातिनिधिक नाही. कवी कट्टा पाहिलात तर तिथं ५० टक्के कवी तरुणच आहेत. मराठी साहित्याचं वाचन करणारे, मराठीत अभिव्यक्त होणारे तरुण आहेत. पण मराठीवरचं प्रेम कमी होत आहे, हे पटतं. आपली अस्मिता पुरेशी टोकदार नाही. मराठी भाषा अजुनही काही प्रमाणात न्यूनगंडातच आहे. अतिरेकी अस्मिता नको. पण पुरेसं भाषिक भान पाहिजे. त्यातून बाहेर कसं पडायचं हा प्रश्न आहे. इ साहित्यासाठी सरकारचं स्वतंत्र धोरण असावं, त्यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीनं आराखडा तयार करतो आहे. प्रश्न : मराठी भाषेसाठी साहित्यिक आंदोलन का करत नाहीत? मराठी भाषकांची उदासीनता त्याला कारणीभूत आहे. समजा साहित्यिकांनी आंदोलन करायचं ठरवलं, तरी त्याला पाठिंबा कोण देणार? अशी आजची परिस्थिती आहे. हेच राज्यकर्त्यांना माहिती आहे. मराठीसाठी काही केलं तरी फरक पडत नाही, हे सरकारला माहिती आहे. त्यामुळे सगळ्यांनीच रेटा वाढवायला हवा. विधायक संघर्ष करून दबाव आणायला हवा. या उदासीनतेमुळेच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळू शकलेला नाही...मल्याळी भाषा निकषात बसत नसल्यानं प्रथम त्यांना दर्जा नाकारण्यात आला. पण तिथल्या राजकीय लोकांनी दबाव आणून तो दर्जा मिळवला. त्यांनी पाठपुरावा केला. मराठी भाषेनं तर सगळे निकष पूर्ण केलेले आहेत, पण दबाव कमी पडतोय. प्रश्न : विद्रोही साहित्यिकांना हे संमेलन आपलं वाटत नाही. विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे संस्थापक सदस्य किशोर ढमाले म्हणतात - ' त्यावर आपलं मत काय? त्यांचा लेख मी वाचलेला नाही. त्यांच्या भूमिकेची मला कल्पना आहे. मराठी साहित्य व्यवहारात विद्रोहीप्रमाणेच अनेक प्रवाह आहेत. ते सर्व मराठीचेच आहेत. साहित्य संमेलनाची एक चौकट ठरलेली असते. त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न सुरू असतो. परभणीत आयोजित केलेल्या संमेलनात नवनवे प्रयोग केले होते. त्यांना महामंडळानं मान्यताही दिली. विद्रोही, दलित साहित्य यांना मुख्य धारेत स्थानच नाही, असं म्हणता येणार नाही. पण त्या विचारधारांना मुख्य धारेत सामावून घेतलं पाहिजे, अशी माझी भूमिका आहे. संपूर्ण फेसबुक लाईव्ह पाहण्यासाठी ... हे पाहिलंत का? तुम्ही हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)