कुलभूषण जाधवः पाकिस्तानातल्या कोणत्या न्यायालयात सुनावणी होणार?
नेदरलँडसच्या हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या कैदेतील कथित भारतीय गुप्तहेर कुलभूषण जाधव यांच्या केसमध्ये निर्णय दिला आहे.
कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेबाबत पुन्हा विचार करावा, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच कुलभूषण यांच्यासाठी 'कौन्सुलर अॅक्सेस'ही देण्यात येणार आहे. कुलभूषण यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका भारतानं न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयानं मात्र ती फेटाळून लावली आहे. पाकिस्ताननं भारताकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर आक्षेप नोंदवला होता, पण या आक्षेपाकडे न्यायालयानं दुर्लक्ष केलं. इतके दिवस कुलभूषण यांना कायदेशीर मदत न केल्यामुळे पाकिस्ताननं व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केलं आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. कुलभूषण यांना मार्च 2016मध्ये बलुचिस्तानच्या सीमेजवळ अटक करण्यात आली होती, असं पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं. लष्करी न्यायालयानं खटला चालवल्यानंतर त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाकडे दोन्ही देश सकारात्मक पद्धतीनं पाहत आहे. मोदी सरकारच्या माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी न्यायालयाचा निकाल म्हणजे आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय हा पाकिस्तानचा विजय आहे, असं कुरेशी यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्रकार परिषदेत म्हटलं. "आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला नाही. कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या कायद्यानुसार वागणूक दिली जाईल." कुलभूषण यांना स्वत:ला निरपराध सिद्ध करण्याचा हक्क आहे, असंही त्यांनी नंतर म्हटलं. दुसरीकडे सुषमा स्वराज यांनीही ट्वीटरवर या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. "मी या निर्णयाचं स्वागत करते आणि हा निकाल भारताचा विजय आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. समीक्षा कशी होणार? आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं कुलभूषण जाधव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. पण, या शिक्षेची समीक्षा करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. पाकिस्तानच्या कायदेतज्ज्ञांमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या समीक्षा निर्देशांविषयी मतभेद दिसून येतात. या शिक्षेची समीक्षा तेच न्यायालय करू शकतं, ज्यानं सर्वांत आधी शिक्षा सुनावली आहे, असं ज्येष्ठ वकील हामिद खान सांगतात., त्यांच्या मते, "अनेक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेला कठोर समजून समीक्षा करण्यास सांगितलं आहे. नागरी (सिव्हिलियन) न्यायालयाऐवजी ज्या कोर्टानं शिक्षा सुनावली आहे तेच न्यायालय शिक्षेची समीक्षा करेल. कुलभूषण जाधव यांना लष्करी न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली होती." हामिद खान यांच्या मते, "आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं लष्करी न्यायालयाला अधिकृत म्हटलं आहे आणि त्यांच्या कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत. पण, हे प्रकरण पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं, तर परिस्थिती बदलू शकते." आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ आणि वकील अहमर बिलाल सुफी सांगतात, "आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तज्ज्ञांना एकत्र करून किंवा देशातील कायदेतज्ज्ञ या शिक्षेची समीक्षा करतील, असं व्यासपीठ तयार करणं, असा या समीक्षेचा अर्थ असू शकतो." माजी कायदे मंत्री बॅरिस्टर अली जफर यांचं म्हणणं होतं की, "पाकिस्तानची न्यायालयं या शिक्षेची गंभीर समीक्षा करू शकते आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं पाकिस्तानच्या न्यायालयांवर विश्वास दर्शवला आहे. आणि पेशावर उच्च न्यायालयाच्या निकालाचं उदाहरण दिलं आहे." पाकिस्तानला एक जबाबदार देश असल्याकारणानं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं पालन करावं लागेल, याविषयी जफर आणि सुफी यांचं एकमत होतं. "कोणत्याही जबाबदार देशानं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करायला हवं. पण, भूतकाळात अशी काही उदाहरणं आहेत, ज्यामध्ये काही देशांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचा स्वीकार केलेला नाही," असं सुफी यांनी बीबीसीला सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)