कोरोना व्हायरस: डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलू शकतात का?
कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे संपूर्ण जगासोबतच अमेरिकन अर्थव्यवस्थाही ठप्प झालेली आहे. पण इतर सगळ्या गोष्टींसोबत यावर्षी अमेरिकेत होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेवरही याचा परिणाम झालेला आहे.
मुख्य निवडणुकीच्या पूर्वी होणाऱ्या 'प्रायमरीज' पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत वा योग्यपणे होऊ शकलेल्या नाहीत. प्रत्यक्ष जाऊन मतदान करता येण्याजोगी मतदान केंद्र बंद करण्यात आलेली आहेत. या निवडणूक प्रक्रियेवरुन राजकारण्यांमध्ये विधीमंडळात आणि कोर्टामध्येही वाद झाले आहेत. नवीन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडीसाठी अमेरिकेमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. पण ठरलेल्या दिवशी ही निवडणूक होईल का? राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप निवडणूक पुढे ढकलू शकतात का? आतापर्यंत एकूण 15 राज्यांनी त्यांच्या प्राथमिक निवडणुका जूनपर्यंत पुढे ढकललेल्या आहेत. म्हणूनच नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेली राष्ट्राध्यक्षपदाची मुख्य निवडणूकही पुढे ढकलली जाणार का, हा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. 1845 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार, दर चार वर्षांनी अमेरिकेमध्ये नोव्हेंबरच्या पहिल्या सोमवारी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक होते. यावेळी ही तारीख आहे 3 नोव्हेंबर 2020. निवडणुकीची ही तारीख बदलण्यासाठी काँग्रेसमध्ये याविषयीचा निर्णय व्हावा लागेल. यामध्ये हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचा वरचष्मा आहे तर सिनेटवर रिपब्लिकन्सची पकड आहे. पण निवडणुकीची तारीख बदलली तरी एक अडचण असेलच. अमेरिकेच्या घटनेने राष्ट्रध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा फक्त चारच वर्षांचा असेल, असं स्पष्ट केलंय. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर डोनाल्ड ट्रंप यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ 20 जानेवारी 2021च्या दुपारी संपुष्टात येईल. ते पुन्हा निवडून आले, तर त्यांना आणखी 4 वर्षांचा कार्यकाळ मिळेल. ते पराभूत झाले तर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांची जागा घेतील. निवडणूक पुढे गेली तर काय होईल? 'इनॉग्युरेशन डे' म्हणजेच नवीन राष्ट्राध्यक्षाने सूत्रं हाती घेण्याच्या दिवस येण्याआधी निवडणूक झाली नाही, तर मग राष्ट्राध्यक्षाच्या गैरहजेरीत कामकाज कसं चालवायचं, यासाठीच्या उपाययोजना लागू होतील आणि राष्ट्राध्यक्षाचे उत्तराधिकारी सूत्रं हाती घेतील. राष्ट्राध्यक्षांच्या गैरहजेरीत ही सूत्र उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांच्याकडे जातील. पण त्यांचाही कार्यकाळ त्याच दिवशी संपत असल्याने त्यांचीही स्थिती राष्ट्राध्यक्षांसारखीच असेल. यानंतर असतं 'स्पीकर ऑफ द हाऊस' म्हणजेच सभागृह अध्यक्षाचं पद. सध्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नॅन्सी पलोसी या पदावर आहेत. आणि त्यांचा 2 वर्षांचा कार्यकाळ डिसेंबर अखेरीस संपतोय. म्हणूनच अशा परिस्थितीत सर्वात ज्येष्ठ असणारे आयोवा राज्याचे 86 वर्षांचे रिपब्लिकन खासदार चक ग्रासले यांची सिनेटचे हंगामी स्पीकर म्हणून निवड होईल. याचाच अर्थ सिनेटची सूत्रं रिपब्लिकन्सकडे राहतील. निवडणुकीदरम्यान व्हायरसचा अडथळा येऊ शकतो का? अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या तारखेत ताबडतोब बदल होईल असं वाटत नसलं तरी याचा अर्थ या प्रक्रियेत अडथळा येणारच नाही, असं नाही. युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया आयर्विनचे प्राध्यापक रिचर्ड हॅन्सन हे निवडणूक कायदातज्ज्ञ आहेत. त्यांच्यामध्ये ट्रंप वा राज्यांची सरकारं आणीबाणीच्या वेळचा अधिकारांचा वापर करून प्रत्यक्षपणे जाऊन मतदान करण्यासाठीच्या ठिकाणांची संख्या कमी करू शकतात. जो बायडन उदाहरणार्थ विस्कॉन्सिनमध्ये नुकत्याच झालेल्या 'प्रायमरीज' म्हणजेच प्राथमिक निवडणुकांदरम्यान व्हायरसच्या संसर्गाचा धोका तर होताच. पण सोबतच मतदान केंद्रावरच्या कार्यकर्त्यांची कमतरता, निवडणूक साहित्याचा तुटवडा या अडचणीही भासल्याने मिलवॉकीमधल्या 180 केंद्रांपैकी 175 केंद्र बंद करावी लागली होती. मिलवॉकी हे विस्कॉन्सिन राज्यामधलं सगळ्यात मोठं शहर आहे. जर समजा विरोधकाचं वर्चस्व असणाऱ्या ठिकाणी हे सगळं मुद्दाम राजकीय हेतूने करण्यात आलं, तर त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होईल. कायदेशीर आव्हानं कोणती? येत्या काळात निवडणुकीमध्ये कोणते अडथळे येऊ शकतात याची चुणूक विस्कॉन्सिनमधल्या प्राथमिक फेरीत पाहायला मिळाली. मतदान केंद्रांची संख्या कमी असल्याने मतदान करण्यासाठी मोठ्या रांगा तर लागल्याच पण या सगळ्यांना मदत करण्यासाठी कार्यकर्ते आणि त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी संरक्षक कपडे घातलेले नॅशनल गार्डचे सैनिकही इथे आणावे लागले. या प्राथमिक निवडणुकीच्या आधी डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर टोनी एवर्स आणि राज्याच्या विधीमंडळात वर्चस्व असणाऱ्या रिपब्लिकन सदस्यांमध्ये कोर्टात युद्ध झालं. अखेरीस अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने याविषयीचा निर्णय सुनावला. जून अखेरपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार गव्हर्नरना आहे का, याविषयीची ही लढाई होती. अशा अनेक कोर्ट केसेस अमेरिकेच्या विविध राज्यांत झाल्या. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होण्याचा धोका, हे निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीचं योग्य कारण असू शकतं, असा निकाल टेक्सासमधल्या एका न्यायाधीशांनी दिलाय. काय करता येऊ शकतं? प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Reserch Center) ने केलेल्या एका पाहणीनुसार सध्याच्या या परिस्थितीमध्ये आपल्याला घराबाहेर पडून मतदान करायला आवडणार नाही, असं 66% अमेरिकन्सनी म्हटलंय. म्हणूनच आता अप्रत्यक्षरित्या मतदान करण्याची सुविधा जास्त लोकांना देण्याचा दबाव राज्यांवर आहे. कारण यामुळे प्रत्यक्ष मतदान करताना असणारा विषाणू संसर्गाचा धोकाही कमी होईल. अमेरिकेच्या प्रत्येक राज्यामध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे अप्रत्यक्ष मतदान करण्याची सोय आहे. पण ही सुविधा कोणाला मिळणार यासाठीचे निकष वेगवेगळे आहेत. वॉशिंग्टन, ओरेगॉन आणि कोलोरॅडोसह पश्चिम अमेरिकेतली 5 राज्य त्यांच्या निवडणुका पूर्णपणे पोस्टाद्वारे येणाऱ्या मतपत्रिकांमार्फत घेतात. कॅलिफोर्नियासारख्या इतर राज्यांमध्ये विनंती करणाऱ्या कोणालाही ही 'पोस्टल बॅलेट' म्हणजेच पोस्टाद्वारे मत पाठवण्याची सुविधा देण्यात येते. काही राज्यांना पोस्टाद्वारे मतदान का नको? अमेरिकेच्या 17 राज्यांमध्ये मतदारांना ते प्रत्यक्ष मतदानासाठी का येऊ शकत नाहीत, पोस्टाद्वारे त्यांना मत का पाठवायचंय, यासाठीची कारणं द्यावी लागतात. आणि त्यानंतर त्यांची या सेवेसाठी पात्रता ठरवली जाते. या राज्यांनी आता या अटी शिथील कराव्यात असं आवाहन केलं जातंय. अप्रत्यक्ष मतदानाची सुविधा वाढवणं हा राजकीय मुद्दा असल्याचं मिसुरीचे रिपब्लिकन गव्हर्नर माईक पार्सन यांनी म्हटलंय. विषाणू संसर्गाची भीती हे पत्राद्वारे मत पाठवण्याचा हक्क मिळण्यासाठीचं योग्य कारण नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. यामध्ये काँग्रेस हस्तक्षेप करून याविषयीचा निर्णय खरंतर घेऊ शकते. पण अमेरिकेच्या कॅपिटॉलमधली सध्याची स्थिती पाहता, असं होणं कठीण दिसतंय. शिवाय अशाप्रकारे पोस्टाद्वारे मतपत्रिका पाठवण्यात घोटाळा होऊ शकतो असं म्हणत खुद्द डोनाल्ड ट्रंप यांनीही या पर्यायाला विरोध केलाय. अमेरिकन लोकशाहीला धोका आहे का? कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकाचा अमेरिकन लोकांच्या एकूणच आयुष्यावर परिणाम झालेला आहे. ट्रंप आणि इतर राजकारणी आयुष्य पूर्वपदावर आणण्याचा विचार बोलून दाखवत असले तरी जून अखेरपर्यंत हे होईल असं वाटत नाही. अनेक राज्यांनी जूनमध्येच आपल्या प्राथमिक निवडणूका ठेवल्या आहेत. ऑगस्टमध्ये पक्षांची कन्व्हेन्शन्स आहेत तर ऑक्टोबरमध्ये अध्यक्षपदासाठीची डिबेट्स होणार आहेत. यासगळ्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल. एरव्ही निवडणुकीच्या आधीच्या महिन्यांमध्ये अमेरिकेतल्या राजकीय घडामोडी शिगेला पोहोचलेल्या असतात आणि हे सगळं मतदानाच्या दिवशी शिगेला पोहोचतं. पण सध्याच्या घडीला सगळ्याबाबतच प्रश्नचिन्हं उभं राहिलंय. आणि काहींच्या मते अमेरिकेतल्या लोकशाहीसमोरही असंच प्रश्नचिन्ह आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)