कृषी विधेयकः विरोध करत देशभरातले शेतकरी उतरले रस्त्यावर
केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3 नवीन विधेयकं संसदेत मंजूर केली आहेत. या विधेयकांविरोधात आज देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं केली.
देशभरातील छोट्या-मोठ्या 250 शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं होतं. कोल्हापुरात माजी आमदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी बिंदू चौकात आंदोलन केलं. अमरावती जिल्ह्यामध्ये नांदगाव खडेश्वरमध्येही शेतकऱ्यांनी या कृषी विधेयकांच्या विरोधात रास्ता रोको केला. तर जळगाव शहराजवळ बांभोरी गावात गिरणा पुलावर विविध शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांतर्फे आंदोलन करण्यात आलं. तर नाशिकमध्येही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केलं. आतापर्यंत पंजाब आणि हरियाणा आंदोलनाचं केंद्र होतं. मात्र, आता महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि बिहारमधील शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. पंजाबमध्ये कालपासूनच (24 सप्टेंबर) कृषी विधेयकाच्या विरोधातलं आंदोलन तीव्र झालंय. काल पंजाबमध्ये रेल्वे रोखण्यात आली. अनेक रेल्वे रुळवांवर शेतकरी आडवे झोपले होते. सोशल मीडियावरही शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद उमटले. काल (24 सप्टेंबर) ट्विटरवर #25sep5baje25minute हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला, तर आज #BharatBandh हा हॅशटॅग ट्रेंड होत होता. राजू शेट्टी यांनी कृषी विधेयकांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यसभेत मंजूर झालेला कायदा हा शेतकऱ्यांना कार्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारा असून केंद्र सरकारने हा कायदा संमत करून चुकीचं केले आहे. कृषी विधेयकः शेतकरी संघटनांचं 'भारत बंद' आंदोलन कसं झालं? सरकार हमीभावाच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत आहे. देशात कॉन्ट्रक्ट शेती असल्यास शेतकऱ्यांचे भले होईल, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटना या विधेयकाचा यासाठीच विरोध करत आहेत." "अकाली दलासारखा ग्रामीण भागात वाढलेला पक्षही शेतकरी विरोधी कायदा आहे, म्हणून सत्तेतून बाहेर पडत आहे. यावरूनच या कायद्याला ग्रामीण भागातून किती विरोध आहे, हे दिसते. कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यायला बांधील नाहीत, मग यातून आमच्या शेतकर्यांना हमीभाव कसे मिळणार, याची कुठेही या कायद्यात तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना यामधून काहीच मिळणार नाही," असं राजू शेट्टी म्हणाले होते. पंजाबमध्ये आंदोलन तीव्र कृषी विधेयकांना भारतात सर्वाधिक विरोध पंजाब राज्यात होताना दिसतोय. पंजाबमधील जवळपास 31 शेतकरी संघटना आंदोलनात सहभागी आहेत. पंजाबमध्ये काल (24 सप्टेंबर) रेल्वे रोखण्यात आल्या. तसंच, 24 ते 26 सप्टेंबर या काळात रेल्वे रोखण्याचं आवाहनही काल करण्यात आलं होतं. 1 ऑक्टोबरपासून 'अनिश्चित काळासाठी बंद'ची घोषणाही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन रेल्वे मंत्रालयानं पंजाबमध्ये जाणाऱ्या रेल्वे रद्द केल्या आहेत. पण वादात अडकलेली ही तीन विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी नेमकं काय करू पाहतायत आणि त्यांना विरोध का होतोय हे समजून घेऊया. कोणत्या तरतुदी या विधेयकांमध्ये आहेत? केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. या विधेयकांमध्ये काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया. पहिलं विधेयक आहे ते शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक. हे विधेयक कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतं. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत - विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत? शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत. हे झालं कृषीमालाबद्दल. दुसरं विधेयक कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतं. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेती क्षेत्राचं उदारीकरण? शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जातेय. Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हे तिसरं विधेयक आहे ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतूदी काय आहेत? डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल असाच आरोप केला जातोय. नेमके काय आक्षेप आहेत ते आपण पाहू या. केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी हिंदुस्तान टाईम्समध्ये लिहिलेल्या एका लेखात या विधेयकांचं समर्थन करताना म्हटलंय, "अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून निर्मला सीतारमण यांनी शेती क्षेत्रात लायसन्स परमिट राज आणि इन्स्पेक्टर राज संपवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलंय. 2019-20 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिसून येतं की ECA मुळे साखर, कांदा आणि डाळींच्या किंमती वाढायच्या आणि साठेबाजांवर धाडी टाकण्यात फक्त व्यापारांचं शोषण व्हायचं." किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कृषीमाल वगळण्याचं आम्ही स्वागत करतो पण त्याबरोबरच सीलिंग कायदाही रद्द झाला पाहिजे. 1960 पूर्वी बाजार समित्यांशिवायच व्यवहार व्हायचे. आता पुन्हा शेतकऱ्यांना तसा पर्याय उपलब्ध होणार असेल तर ती चांगलीच गोष्ट आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)