राहुल गांधी: मोदींनी माझ्यासोबत रफाल प्रकरणावर 20 मिनिटं चर्चा करून दाखवावी
रफाल विमानांच्या खरेदी प्रकरणी आज काँग्रेसने पुन्हा सरकारवर कडाडून हल्ला केला आणि लोकसभेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. सरकारने या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पुढे केलं.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1 त्याच दरम्यान काँग्रेसच्या काही खासदारांनी संसदेत कागदाची विमानं फेकल्याने गोंधळ उडाला आणि नंतर अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभा अर्ध्या तासासाठी तहकूब केली. लोकसभेत ही चर्चा झाली - राहुल गांधी काय म्हणाले? 1. वायुदलाला 126 विमानांची गरज असताना घाई-घाईत 36 विमानांचा करार का केला गेला? आणि हा बदल कुणी केला, हे सरकारनं स्पष्ट करावं. जर (काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील) संपुआ सरकार 526 कोटी रुपयात 126 रफाल विमानं खरेदी करणार होतं तर मग आता मोदी सरकार 1600 कोटीत फक्त 36 विमानं का खरेदी करतंय? 2. फ्रान्सने स्वतः म्हटलंय की सरकारने रफाल कंत्राट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) कंपनीकडून हिसकावून ते मोदींचे मित्र अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दिलं आणि त्यांच्या खिशात 30 हजार कोटी रुपये टाकले. यापूर्वी HAL ने अनेक लष्करी विमानं बनवली आहेत, मग असं का करण्यात आलं? 10 दिवसांपूर्वी बनवलेल्या अंबानींच्या कंपनीला, जी 45 हजार कोटींच्या कर्जाखाली दबलेली आहे, तिला हे कंत्राट का देण्यात आलं? राहुल गांधी, अरुण जेटली 3. देशाचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री (मनोहर पर्रिकर) यांनी माझ्याजवळ रफालची फाईल आहे आणि रफालचं संपूर्ण सत्य माझ्याजवळ आहे, असं म्हटल्याची एक टेप माझ्याजवळ उपलब्ध आहे. 4. रफालवर निर्णय देणं आमच्या अखत्यारित नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. पण रफाल व्यवहाराच्या चौकशीसाठी संसदीय संयुक्त समिती स्थापन करू शकत नाही, असं कोर्टानं म्हटलेलं नाही. संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करावी, अशी आमची मागणी आहे. यानंतरच सर्वकाही समोर येईल. अरुण जेटली काय म्हणाले? 1. राहुल गांधी सदनाचीच नव्हे तर देशाची दिशाभूल करत आहेत. टेपची सत्यता न पडताळताच राहुल गांधी एक टेप प्ले करणार होते. ही टेप त्यांच्याच पक्षानं बनवली असेल. 2. राहुल गांधीची शिकवणी A, B ,C पासून सुरू करायला हवी. त्यांना संरक्षण करारातील काही कळत नाही. बोफोर्स, ऑगस्टा वेस्टलँड, हेराल्ड प्रकरणांत काँग्रेसचे हात दगडांखाली आहेत. गांधी कुटुंबीयांना पैशाचं गणित समजतं पण राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत त्यांना काही कळत नाही. 3. रफाल खरेदीवर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की आम्ही खरेदीच्या किमतीवर निर्णय देऊ शकत नाही. सरकारनं बंद पाकिटात माहिती दिली. त्यानंतर आमचं समाधान झालं, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी रफालवर निर्णय सुनावला आहे. रफाल प्रकरणावर संशय घ्यायचं कारण नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. मला सांगा अशी कोणती समिती आहे जी या निर्णयाच्या विरोधात जाऊ शकते? म्हणून आम्ही JPC स्थापन करायच्या विरोधात आहे. पण काँग्रेसला सत्य नाकारायचं आहे. कारण काँग्रेसची राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. 4. तत्कालीन संरक्षण मंत्री (पर्रिकर) एक साधे माणूस आहेत. 5. काँग्रेसच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानं रफालवरील आदेशातील 15 क्रमांकाच्या पानावर म्हटलंय की, HAL आणि सरकारची चर्चा पूर्ण झालेली नाही. त्यात काही अडचणी होत्या. HAL ला विमान बनवण्यासाठी 2.7 पट अधिक मानवी श्रम लागतात. यामुळे खर्चही वाढतो. पण लष्कराला विमानं लवकर हवी होती. राहुल गांधींची पत्रकार परिषद लोकसभेचं कामकाज तहकूब झाल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेत रफाल प्रकरणी सरकारवर पुन्हा सडेतोड टीका केली. "मनाहेर पर्रिकरांनी कॅबिनेट मीटिंगमध्ये सांगितलं की, 'रफालची संपूर्ण फाईल माझ्याजवळ आहे. त्यामुळे मला कुणी अडचणीत आणू शकत नाही,' असं एका क्लिपमध्ये गोव्याचे आरोग्य मंत्री म्हणत आहेत. तेव्हा पर्रिकरांच्या बेडरूममध्ये काय फाईल आहेत? त्यात काय आहे आणि त्याचा मोदींशी काय संबंध आहे, हा आमचा प्रश्न आहे," असं राहुल गांधी म्हणाले. "प्रति विमान 1,600 कोटींचा आकडा कुठून आला, असं जेटली लोकसभेत विचारतात. 58 हजार कोटींचा करार आहे, असं त्यांनी स्वत: लोकसभेत सांगितलं. या आकड्याला 36नं विभागल्यास 1,600 कोटी हा आकडा येतो, हे आमचं यावर उत्तर आहे." "रफाल विमानांची किंमत 526 कोटींवरून 1,600 कोटींवर नेण्यात आली. हे कसं झालं? या आकड्याला लष्करानं आक्षेप घेतला होता का," असाही प्रश्न राहुल गांधी यांनी विचारला आहे. "संरक्षण मंत्र्यांनी स्वत: सांगितलं की नवीन कराराबद्दल "मला काहीच माहिती नाही. नरेंद्र मोदींनी करारात बदल केला आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे." "(फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सुआ) ओलांद यांना मोदींनी सांगितलं की, HALला बाजूला हटवून अनिल अंबानींना कंत्राट द्या. विमान फ्रान्समध्ये बनतील. दसॉ कंपनीने सांगितलं की, अनिल अंबानींच्या कंपनीला मोदींनी निवडलं आहे. अंबानी यांच्यावर 35 हजार कोटींचं कर्ज आहे. मोदींनी त्यांना 30 हजार कोटींचा फायदा दिला आहे," असं ते म्हणाले. "रफालवर बोलण्यासाठी ज्यांनी निर्णय घेतला ते लोकसभेत बोलण्यासाठी उभे राहत नाही. त्यांच्याबदल्यात अरुण जेटली भूमिका मांडतात. पंतप्रधानांनी माझ्यासोबत रफालवर 20 मिनिटं चर्चा करून दाखवावी," असं आव्हान राहुल गांधींनी दिलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)