म्यानमार: रोहिंग्या हिंसाचारावर रिपोर्टिंग करणाऱ्या 2 रॉयटर्स पत्रकारांची सुटका
रोहिंग्याविरोधात झालेल्या हिंसाचाराचा तपास करणाऱ्या रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या दोन पत्रकारांची म्यानमारने सुटका केली आहे.
वा लोन आणि क्यॉ सोइ ओ यांची इतर कैद्यांबरोबर सुटका करण्यात आली आहे. वा लोन (32) आणि क्यॉ सोइ ओ (28) हे दोघं पत्रकार डिसेंबर 2017 पासून तुरुंगात होते. रखाईन प्रांतातील इन दिन गावात म्यानमारच्या लष्करानं केलेल्या 10 जणांच्या हत्येच्या घटनेचे पुरावे गोळा करत असताना त्यांना अटक करण्यात आली. सप्टेंबर 2018 मध्ये म्यानमारच्या 'सिक्रेट अॅक्ट्स'चं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवरून एका कोर्टाने या दोघांना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. आपण निर्दोष असल्याचा दावा ते वारंवार करत होते. या प्रकरणाकडे म्यानमारमध्ये माध्यम स्वातंत्र्याची कसोटी म्हणून पाहिलं गेलं आहे. मंगळवारी तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर वा लोन यांनी बीबीसीच्या निक बिकी यांना सांगितलं की ते कधीच पत्रकारिता सोडणार नाहीत. "मी खूप आनंदी आहे आणि मला माझ्या कुटंबीयांना, सहकाऱ्यांना भेटायची उत्सुकता आहे. मला न्यूजरूमध्ये जायची खूप इच्छा होतेय," असंही ते यावेळी म्हणाले. वा लोन म्यानमार नववर्षांच्या पूर्वी सरकारने अनेकांना माफी दिली, त्यात या दोघा पत्रकारांचा समावेश होता. गेल्या महिन्यात या दोघांना त्यांच्या वृत्तांकनासाठी पुलित्झर पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. मंगळवारी त्यांच्या सुटकेची घोषणा झाल्यानंतर रॉयटर्सचे मुख्य संपादक स्टीफन अॅडलर एका निवेदनात म्हणाले, "आम्हाला खूप आनंद होतोय की या साहसी पत्रकारांना सोडण्याचा निर्णय म्यानमारने घेतलाय. हे पत्रकार माध्यम स्वातंत्र्याच्या महत्त्वाचं प्रतीक आहेत." 'पोलिसांनीच आपल्याला अडकवलं' पोलिसांनीच आपल्याला अडकवण्यात आल्याचं या पत्रकारांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोर्टात या दोघांनी सांगितलं होतं की, 'याबाबतचे पुरावे आम्ही तुम्हाला देतो,' असं दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्याला म्हटलं होतं. त्यानुसार त्यांनी ती कागदपत्रं पोलिसांकडून घेतली. पण पोलिसांनी त्यांना अटक करण्यासाठी हा सापळा रचला होता. जशी कागदपत्रं त्यांच्या हातात आली, तशी त्यांना अटक करण्यात आली. रॉयटर्सचे पत्रकार क्यॉ सोइ ओ ( डावीकडे) आणि वा लोन उजवीकडे त्यानंतर प्रशासनानं इन दिन घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले. या घटनेत सामील असलेल्यांना आम्ही दंड करू असं, ते म्हणाले होते. दरम्यान, या प्रकरणाचा निकाल सुनावताना न्यायाधीश ये लविन म्हणाले होते की "दोघा पत्रकारांकडून हस्तगत केलेल्या पुराव्यांनी हे सिद्ध होतं की त्यांचा देशाला घात करण्याचा कट होता. त्या आधारे ते गुन्हेगार आहेत." राखाईन आणि रोहिंग्यांविरुद्ध हिंसाचार गेल्या वर्षी रखाइन प्रांतात रोहिंग्या कट्टरतावादी समूहाने अनेक पोलीस चौक्यांवर हल्ले केले होते. त्यानंतर हिंसाचार उफाळला. हा संघर्ष आटोक्यात आणण्यासाठी लष्करानं रोहिंग्याविरोधात बळाचा वापर केला या पत्रकारांच्या समर्थनार्थ आंदोलनंही झाली लष्करातल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांविरोधात नरसंहारातील सहभागाची चौकशी करण्यात यावी, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे. रखाइन प्रांतात जाऊन वृत्तांकन करायचं असेल तर सरकारची परवानगी लागते. या भागात येण्याजाण्यावर सरकारचं नियंत्रण आहे, त्यामुळे याभागातून विश्वासार्ह बातम्या मिळणं कठीण आहे. लष्करातल्या मोठ्या अधिकाऱ्यांविरोधात नरसंहारातील सहभागाची चौकशी करण्यात यावी, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)