'नागालँडची ओळख जपण्यासाठी वेळप्रसंगी भाजपसोबतचे संबंध तोडू'
"नागालँडची संस्कृती आणि ओळख यांच्या रक्षणासाठी गरज पडल्यास भाजपसोबतची युती तोडून टाकू," अशी भूमिका नागालँडचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आणि 'नागालँड डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षा'चे नेते निफ्यू रिओ यांनी मांडली. बीबीसीला दिलेल्या खास मुलाखतीत त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली.
नागालॅंड विधानसभेसाठी 27 फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. नागलॅंड प्रोग्रेसिव्ह पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात युती झालेली आहे. तर 90 टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या असलेल्या नागालॅंडमध्ये नागालॅंड बाप्टिस्ट चर्च काऊन्सिलने (एनबीसीसी) भाजपला मतदान करू नये असं आवाहन केलं आहे. भाजपचा हिंदुत्वाचा अजेंडा नागालँडच्या या ओळखीसाठी धोकादायक आहे, असं 'एनबीसीसी'चं म्हणणं आहे. या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं रिओ यांच्याशी चर्चा करून त्यांची भूमिका जाणून घेतली. बीबीसी मराठीशी बोलताना रिओ यांनी वेळप्रसंगी भाजपशी युती तोडण्याची तयारी असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "चर्चची भूमिका योग्य आहे. ख्रिश्चन आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचारांच्या घटना फक्त भारतात नव्हे तर जगात इतर ठिकाणीही होतात. याबाबतीत आम्ही भाजप सोबत नाही. जे काही घडत आहे, त्याचा आम्हालाही त्रास होतो. आमच्या लोकांच्या आणि धर्माच्या रक्षणाचीच आमची भूमिका आहे. याबाबतीत आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही." संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी बातमीच्या शेवटी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा. 'नागालँडचा विशेष राज्याचा दर्जा कायम राहील' भाजपसोबतच्या आघाडीमुळे नागालँडमध्ये या प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे. "मागील 15 वर्षांपासून भाजपसोबत निवडणूक लढवली जात आहे. हे फक्त आज आणि अचानक झालं असं नाही. वेगवेगळ्या गोष्टी होतात. पण नागालँडमध्ये वरील प्रकारचा धोका नाही. घटनेच्या कलम 25नुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे," रिओ यांनी पुढे सांगितलं. नागालँडला घटनेच्या 371 (अ) कलमानुसार विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, हा दर्जा कायम राहील असं ते म्हणाले. "या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड होतो कामा नये, ही चर्चची भूमिका आहे. त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत. चुकीच्या कामासाठी त्यांच्याविरोधात लढाई करू. आम्ही आमच्या धर्माचं रक्षण करू," रिओ सांगतात. भाजपसोबतच्या आघाडीचे ते मुख्यमंत्री होऊ शकतील का आणि वरील प्रकारच्या घटना झाल्यास आघाडीतून ते बाहेर पडतील का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "हो नक्कीच. आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही त्याविरुद्ध नक्की लढू आणि आघाडीतून बाहेर पडायची वेळ आल्यास तेही करू." 'अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले निषेधार्ह' 2014पासून रिओ दिल्लीच्या राजकारणात आहेत. देशात होणारं राष्ट्रवादाचं राजकारण, लिंचिंगसारख्या घटना आणि अल्पसंख्याक समाजावर होणारे हल्ले त्यांना चिंतेत टाकतात का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "लिंचिंग तसंच अल्पसंख्याक समाजावरील हल्ले निषेधार्ह आहेत. आम्ही त्यांचा निषेध करतो. हा एक विशाल देश असून इथं वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक राहतात. त्यामुळे इथं आपण शांतता आणि सद्भावनेनं राहायला हवं." मोदी सरकारसोबत नागालँडच्या राजकीय समस्यांवर उपाय शोधण्याचं, राज्याला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचं आणि राज्यात चांगल्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं आश्वासन रिओ यांनी दिलं. निफ्यू रिओ यांची संपूर्ण मुलाखत पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. हे बघितलं का? पाहा व्हीडिओ : नागालँडच्या राजकीय तळ्यातला सर्वांत मोठा मासा कोण ठरणार? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)