ब्लॉग - मुस्लिमांनी आपल्या नमाजाची सोय स्वतःच करावी
इंडोनेशिया आणि पाकिस्ताननंतर भारतात सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या आहे. आकड्यांमध्ये सांगायचं झालं तर 18 कोटींहून अधिक, 2011च्या जनगणनेनुसार.
जामा मशीद लोकसंख्येनुसार भारत जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी देश आहे. भारताच्या राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. म्हणजे इथले नागरिक आयुष्यभर कुठल्याही धर्माचं पालन करू शकतात, धर्माचा त्यागही करू शकतात आणि दुसरा धर्म स्वीकारूही शकतात. इथल्या लोकांना आपल्या धर्माचा प्रसार करण्याचा आणि धर्माच्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याचंही स्वातंत्र्य आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणच्या अंदाजांनुसार इथे साधारण तीन ते पाच लाख मशिदी आहेत. याशिवाय हजारो मकबरे, दर्गे, मजार, महल, किल्ले, बाग बगीचे इतिहासात मुस्लिमांची आठवण करून देतात. धार्मिक सहिष्णुता पारंपरिकरीत्या हा देश धार्मिक सहिष्णुतेचं पालन करत आलेला आहे. अनेक धर्मांचे नागरिक इथे एकोप्यानं राहताना दिसतात. तसंच, इथे उपासनेसाठी मशीद बनवण्यासाठीही कोणता अडथळा येत नाही. इथल्या मुस्लिमांची संख्या जसजशी वाढत गेली तसतशी मशिदीही वाढल्या. गेल्या 30-35 वर्षांत देशात आर्थिक प्रगती झाल्यानं मोठ-मोठ्या शहरांमध्ये नव्या नोकऱ्यांमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे चरितार्थ चालवण्यासाठी लोकांपुढे नवे मार्ग खुले झाले. या काळात ग्रामीण भागातून आणि खेड्यापाड्यांतून कोट्यवधी लोक मोठ्या शहरांत येऊन राहू लागले. कोट्यवधी मुस्लिमांनीही ग्रामीण भागातून स्थलांतर करत शहरं गाठली. त्यांची पहिली गरज नोकरी आणि उदरनिर्वाह होती. नवीन धार्मिक स्थळं मुस्लीम बनवू शकले नाहीत दरम्यान, दिल्ली, हैदराबाद, बंगळुरू, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम आणि फरिदाबादसारख्या शहरांमध्ये नवीन वस्त्या उभ्या राहू लागल्या. या नवीन वस्त्या हिंदूबहुल होत्या. यामुळे साहाजिकच हिंदू संस्थांनी आणि हिंदू नागरिकांनी आपल्या धार्मिक गरजांसाठी धर्मस्थळं निर्माण केली. पण, या वस्त्यांमध्ये पोहोचलेले मुस्लीम लोकसंख्येनं कमी आणि विखुरलेले होते. त्यामुळे ते स्वतःची धर्मस्थळं उभी करू शकले नाहीत. मागच्या दोन दशकांत नोकरदार लोकांबरोबरच सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय मुस्लिमांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. अशा मोठ्या शहरांमध्ये मशीद बांधणं म्हणजे अतिशय खर्चिक काम. मुस्लिमांची संख्या सगळीकडे एकसारखी नाही, म्हणून मशिदींची संख्या वाढवणं आवश्यक असूनसुद्धा ती वाढवू शकत नाही. याच दरम्यान देशात असे बदल झाले की मशीद बांधण्यासाठी परवानगी मिळणंही आता कठीण होऊन बसलं आहे. मुस्लीम अनेक ठिकाणी स्थानिकांच्या विरोधामुळे नव्या मशिदींसाठी परवानगी मिळणं कठीण होऊन बसलं. मशिदींची संख्या कमी झाल्यामुळे लोक रिकाम्या जागांवर, सरकारी प्लॉटवर नमाज पठण करू लागले. बऱ्याच ठिकाणी नमाज पठाण करणाऱ्यांच्या ओळी रस्त्यावर पसरण्यास सुरुवात झाली. अनेक ठिकाणी ईदला नमाजपठण चौकात आणि रस्त्यांवर करायला सुरुवात केली. नमाजाच्या वेळी रस्ते बंद केले जातात आणि वाहतुकीचे मार्ग बदलले जातात. मुस्लीम सरकारचं तोंड पाहत बसले, आणि... अनेक समाजशास्त्रज्ञ मानतात की मुस्लिमांविरुद्ध भेदभावाची भावना वाढीला लागण्यासाठी रस्त्यावरचं नमाजपठण बऱ्याच अंशी जबाबदार आहे. धर्म हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे आणि त्यात सरकारचा कोणत्याच प्रकारचा हस्तक्षेप नको. पण शहरांचं नियोजन करताना जेव्हा शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल आणि अन्य मूलभूत सोयी-सुविधांचा विचार केला जातो, तर मग धार्मिक गरजांचा विचार व्हायला हवा. अनेक जागांवर स्थानिक लोकांच्या विरोधानंतरही मशिदील मंजूरी मिळत नाही नवीन शहरांच्या योजनेत सरकार आणि प्रशासनाने बऱ्याच ठिकाणी मुस्लिमांच्या मशिदींच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. पण मुस्लीम लोक या मुद्द्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी सरकारचं तोंड पहात बसले आणि स्वत:ला पीडित समजत राहिले. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीशेजारच्या गुरुग्राम शहरात काही हिंदू संघटनांनी मोकळ्या जागी नमाज पठणाचा विरोध केला आहे. हरियाणा सरकारनेही याला विरोध केला. अनेक लोक या विरोधाला हिंदुत्वाच्या अजेंड्याशी जोडतात. त्यांचं मत आहे की हिंदूंचे कित्येक सण सरकारी जागांवर आयोजित केले जातात. पण मुद्द्याची गोष्ट म्हणजे, मुस्लिमांनी रस्त्यावर नमाज पठण करण्याऐवजी मशिदीत किंवा एका विशिष्ट ठिकाणी करायला हवं. नमाज पठण हा मुस्लिमांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे आणि त्यासाठी सरकारचं तोंड पाहण्याऐवजी स्वत:च काहीतरी सोय बघायला हवी. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)