जम्मू-काश्मीर : गुपकर जाहीरनामा नेमका काय आहे?
गुपकर जाहीरनाम्याच्या मुद्द्यावरून आता पुन्हा एकदा राजकारण तापताना दिसत आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी ट्वीट करत यामुद्द्यावरून काँग्रेसला सवाल विचारला आहे. 'गुपकर टोळी जागतिक बनू लागली असून, जम्मू-काश्मीरच्या मुद्दय़ावर परदेशी गटांच्या हस्तक्षेपाची मागणी ते करत आहेत. ही टोळी तिरंग्याचा अवमान करत आहे. त्यांच्या देशविघातक कृत्यांना सोनिया आणि राहुल गांधी यांचा पाठिंबा आहे का? याबाबत काँग्रेसने आपली भूमिका जाहीर करावी,' असं शहा यांनी ट्वीट केलं आहे. काँग्रेसने मात्र 'गुपकर जाहीरमान्या'शी आपला काहीच संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विटरवर एक पत्रक प्रसिद्ध करून काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे. "भाजपची मातृसंघटना RSSने स्वातंत्र्यानंतर 52 वर्षं त्यांच्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकावला नव्हता. त्यामुळे अमित शहा यांनी काँग्रेसला राष्ट्रवादाचे नवे धडे घेण्याची गरज आहे," अशी टीका सुरजेवाला यांनी केली आहे. भाजपने 'पीडीपी'बरोबर सत्ता स्थापन केली होती, याचीही सुरजेवाला यांनी या पत्रातून भाजपला आठवण करून दिली आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हे 5 ऑगस्ट 2019ला रद्द करण्यात आलं. हे कलम पुन्हा लागू करावं आणि विशेष दर्जा पुन्हा द्यावा, यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील भाजप वगळता इतर पक्ष एकत्र आले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील भाजपेतर पक्षांनी 2019ला 'गुपकर जाहीरनामा' प्रसिद्ध केला होता. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा देण्यासाठी संघर्ष करण्याचा मानस यावर सही करणाऱ्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारनं जम्मू-काश्मीर आणि नव दिल्लीमधील संबंधांवर परिणाम केल्याचं त्यांनी म्हटलं. "सर्व पक्ष 4 ऑगस्ट 2019 च्या गुपकर जाहीरनाम्याचं पालन करतील. राज्यघटनेनुसार जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा कायम ठेवण्यासाठी लढण्याचं वचन या जाहीरनाम्यात आहे," असं जम्मू-काश्मीरमधील भाजपेतर पक्षांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवसाला 'दुर्दैवी दिवस' या जाहीरनाम्यात म्हटलं गेलंय. या दिवशी घटनाविरोधी काम केलं गेलं आणि घटनेला संपवण्याचा प्रयत्न केला गेला, असं या नेत्यांनी म्हटलंय. "आम्ही कोण आहोत, हे सांगण्यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आला. लोकांना गप्प बसवून आणि त्यांच्यावर दबाव आणून बदल केले गेले," असंही या नेत्यांनी म्हटलंय. गुपकर जाहीरनाम्यात नेमकं आहे तरी काय? काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकत्र येत 'गुपकर जाहीरनामा' प्रसिद्ध केला होता आणि त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांच्या गुपकर रोड निवासस्थानी ही बैठक झाली होती. म्हणून या जाहीरनाम्याला 'गुपकर जाहीरनामा' म्हणतात. 'जम्मू काश्मीरची ओळख, स्वायत्तता, सुरक्षा आणि विशेष दर्जा या गोष्टी कायम राहाव्यात आणि त्यासाठी सर्वजण एक होऊन लढू,' हा गुपकर जाहीरनाम्याचा मूळ उद्देश आहे. या जाहीरनाम्यावर नॅशनल कॉन्फरन्स, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पिपल्स कॉन्फरन्स, सीपीआयएम, काँग्रेस आणि अवामी नॅशन कॉन्फरन्स यांनी सह्या केल्या आहेत. या जाहीरनाम्यात दोन प्रमुख मागण्या आहेत. एक म्हणजे, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 आणि 35-ए पुन्हा लागू करावा आणि दुसरी मागणी म्हणजे जम्मू-काश्मीर राज्याची विभागणी करू नये. अनेक नेते ताब्यात जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर राज्यातील अनेक प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते, तर काही नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. अब्दुल्ला पिता-पुत्र, माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यावर पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (PSA) नुसार कारवाई करण्यात आली होती. तसंच, कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये संचारबंदीसह अनेक निर्बंधही लागू करण्यात आले होते. मात्र, त्यातील काही निर्बंध हळूहळू शिथील करण्यात आले आहेत. काहीच दिवसांपूर्वी सैन्याच्या तुकड्याही माघारी बोलावण्यात आल्यात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)