शरद पवार : ED ने गुन्हा दाखल केलेलं राज्य सहकारी बँक प्रकरण नेमकं काय आहे?
राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा झाल्याच्या आरोपावरून शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आल्याची बातमी ' द हिंदू ' या वर्तमानपत्रानं ही बातमी दिली आहे.
हे वृत्त आल्यानंतर शरद पवारांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याचं स्वागत केलं आहे तसंच ईडीचे आभार मानले आहेत. "ईडीची नोटीस मला आलेली नाही, मी राज्य सहकारी बँक किंवा कुठल्याही सहकारी बँकेच्या संचालकपदी नव्हतो, जी निर्णय प्रक्रिया झाली त्यात माझा सहभाग नव्हता, तक्रारदारानं कर्ज मंजूर करणारी मंडळी शरद पवारांच्या विचाराची होती असं म्हटलंय. त्यामुळे जर माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला असेल आणि ज्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे त्यांना मी धन्यवाद देतो," असं शरद पवार यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय. "आज माझ्यावर गुन्हा दाखल केला असेल तर त्याचं स्वागत आहे. मी राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये गेलो तिथे मला आणि माझ्या पक्षाला तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर माझ्यावर अशी कारवाई झाली नसती तरच मला आश्चर्य वाटलं असतं," असही ते पुढे म्हणालेत. घोटाळा नेमका काय आहे? पण ज्या राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जात आहे, ते प्रकरण तरी नेमकं काय आहे? याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2010 साली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 22 ऑगस्ट 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला बँकेच्या संचालक मंडळावर पुढील पाच दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. अजित पवार यांच्यासहित अनेकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या आदेशानंतर मुंबईतील एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. याच आधारावर आता ईडीनं या नेत्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या बँक घोटाळ्यात सकृतदर्शनी सर्वांविरोधात 'विश्वसनीय पुरावे' आहेत, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं होतं. राज्य सहकारी बँकेने 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. ही कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास 25 हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला आहे. चौकशीत काय झालं? राज्य सहकारी बँकेनं केलेल्या कर्जवाटपाची 'महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम-83' नुसार सहकार विभागानं चौकशी केली होती. कर्जवाटप करताना नाबार्डच्या 'क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट'चं उल्लंघन केल्याचा ठपका या चौकशीत ठेवण्यात आला होता. याशिवाय, 14 कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणं, कर्जासाठीची कागदपत्र न तपासणं, नातेवाईकांना कर्जाचं वाटप करणं, या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं. 2011 मध्ये सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती आणि त्यानंतर 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'नं राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केली होती. घोटाळा झालाच नाही - राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी या सर्व विषयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "कोर्टानं आदेश दिल्यानंतर प्रकरणाशी संबंधित सगळ्यांवर गुन्हा दाखल करणं बंधनकारक होतं. पण हा राज्य सहकारी बँक घोटाळा कथित आहे. असा कोणताही घोटाळा झालेला नाही. या घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका ही राजकीय हेतून प्रेरित आहे. आतापर्यंत या कथित घोटाळ्याशी संबंधित अनेक चौकशा झाल्या आहेत, पण त्यातून काहीच निष्पन्न झालेलं नाही. त्यामुळे यावेळेसही काहीच निष्पन्न होणार नाही." "निवडणुकीचा कालावधी बघता गुन्हा दाखल होण्याच्या टायमिंगमुळे शंका निर्माण होत आहे. तरीही चौकशी होऊ द्या, आम्ही काही घाबरत नाही, कारण घोटाळा वगैरे असं काही झालेलं नाही," असंही मलिक यांनी म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)