टिक टॉक बंदी: संजय राऊत यांचा नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
संजय राऊत 1. 'चिनी अॅपवर बंदीसाठी जवानांच्या बलिदानाची वाट पाहत होता का?' - संजय राऊत केंद्र सरकारने खासगी माहितीच्या मुद्द्यावरून नुकतेच टिकटॉक, हेलोसह 59 चिनी अॅपवर बंदी घातली होती. या बंदीवरून शिवसेनेने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. चिनी अॅपपासून आपल्याला धोका असल्याचं माहीत असूनही इतके दिवस या कंपन्या कशा सुरू होत्या? या अॅपवर बंदी घालण्यासाठी भारतीय जवानांच्या बलिदानाची वाट पाहत होता का, असा प्रश्न शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. संजय राऊत यांनी मंगळवारी (30 जून) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना हे वक्तव्य केलं. ही बातमी महाराष्ट्र टाइम्सने दिली आहे. चीनचं आर्थिक कंबरंडं मोडायलाच हवं. चीन आणि भारताची एकमेकांच्या देशात गुंतवणूक आहे. त्याबाबत धोरण ठरवलं पाहिजे. चिनी अॅपवर बंदी घालण्याला आमचा विरोध नाही. पण आधीच त्यांच्यावर बंदी का घातली नाही, असंही राऊत म्हणाले. काँग्रेसनेही या मुद्द्यावर केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. टिक टॉकने पीएम केअर फंडला 30 कोटी रुपये दिले, हा क्रांतीचा भाग होता का, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. 2. प्रतिकार शक्तीसाठी 5 कोटी लोकांना आर्सेनिक अल्बम आणि आयुर्वेदीक औषधाचं मोफत वाटप कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढण्यासाठी प्रतिकार शक्तीमध्ये वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्सेनिक अल्बम आणि आयुर्वेदीक औषधं मोफत देणार असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या 13व्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधी आणि 14व्या वित्त आयोगातील रकमेवरील व्याज या निधीतून या योजनेचा खर्च करण्यात येणार आहे. औषध खरेदीचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया तीन आठवड्यांत पूर्ण करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे, असं मुश्रीफ यांनी सांगितलं. ही बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. 3. सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शासकीय महाविद्यालय महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी विद्यार्थ्यांनी एक नवीन शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. नकाशा जगभरात आढळलेले रुग्ण संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचं ब्राउजर अपडेट करा स्रोत : जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विभाग आकडे - अंतिम अपडेट १ डिसेंबर, २०२०, १:५९ म.उ. IST कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी- नवीन शासकीय महाविद्यालय कोल्हापूरमधील शिवाजी विद्यापीठाच्या अंतर्गत असेल. त्यासाठी पाच एकर जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर आराखडा तयार करून विद्यापीठाला शासन स्तरावरील सर्व मान्यता देण्यात येतील. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून या महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल, असं सामंत यांनी सांगितलं. यासंदर्भात व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजित बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री सामंत बोलत होते. ही बातमी एबीपी माझाने दिली आहे. 4. कंपन्यांसोबतच विक्रेत्यांनाही भरपाईच्या कक्षेत आणणार - कृषिमंत्री दादा भुसे राज्यात सोयाबीन पीकाची बियाणं निकृष्ट दर्जाची असल्याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. या सर्व तक्रारींची राज्य शासनाकडून पडताळणी करण्यात येणार आहे. याबाबत खासगी कंपन्यांसोबतच विक्रेत्यांनाही जबाबदार धरून भरपाईची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. ही बातमी अॅग्रोवनने दिली आहे. बियाणांविषयी तक्रारी असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रचलित पद्धतीत अनेक बदल करण्यात येतील. या प्रक्रियेत विक्रेत्यालाही जबाबदार धरण्यात येईल. वाढत्या तक्रारींची संख्या पाहता उपविभागीय अधिकाऱ्यांऐवजी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार निवारण समितीची सूत्रे देणे तसेच तज्ज्ञांकडून बियाणे उगवणविषयक कारणांचा शोध घेण्याबाबत विचार सुरू असल्याचं भुसे यांनी सांगितलं. 5. बांगड्या, सिंदूरला नकार देणे म्हणजे पत्नीला लग्न मंजूर नाही - गुवाहाटी उच्च न्यायालय आसाम येथील एका प्रकरणात हिंदू विवाहित महिला बांगड्या आणि सिंदूर भरण्याच्या प्रथेला नकार देऊन महिला पतीसोबतच्या लग्नालाच नकार देत आहे, असं निरीक्षण नोंदवून घटस्फोट मंजूर केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती अजय लांभा आणि न्यायमूर्ती सौमित्र सैकिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. संबंधित जोडप्याचा घटस्फोट अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने नामंजूर केला होता. पत्नीने त्याच्या पतीसोबत कोणतेही क्रूर वर्तन केलं नसल्याचं कारण त्यावेळी देण्यात आलं होतं. पण उच्च न्यायालयानुसार, हिंदू वधूची चिन्हे असलेल्या गोष्टींना महिलेचा नकार आहे. याचा अर्थ ती पतीसोबतचं लग्न मान्य करत नाही, अशा स्थितीत पतीला पत्नीसोबत विवाहित राहण्याची सक्ती करणं म्हणजे छळ ठरेल, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं. ही बातमी लोकमतने दिली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)