2019च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी मोदींना हवी रिझर्व्ह बँकेची चावी?
केंद्र सरकार आणि देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात सर्वकाही आलबेल नाही, हे एव्हाना स्पष्टपणे पुढे आलं आहे.
गेल्याच आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रिझर्व्ह बँकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याच्या प्रयत्नांवर जोरदार आगपाखड केली होती. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी एका भाषणादरम्यान सरकारला खडे बोल सुनावले होते. ते म्हणाले होते, "जी सरकारं मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करत नाहीत त्यांना आज ना उद्या भांडवली बाजाराच्या क्रोधाचा सामना करावा लागतो. आर्थिक प्रक्षोभ उसळतो आणि या नियामक संस्थेला कमी लेखण्याचा शहाजोगपणा ज्या दिवशी केला त्या दिवसाबद्दल पश्चाताप व्यक्त करावा लागतो." आचार्य यांच्या या उद्रेकानंतर सरकार काहीतरी मोठं पाऊल उचलणार असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. सरकार असं काहीतरी करण्याच्या तयारीत आहे जेणेकरून सरकार बँकेला 'लोकहितासाठी आदेश' देऊ शकेल. याच दरम्यान बुधवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि येले विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदवी घेतलेले उर्जित पटेल राजीनामा देऊ शकतात, अशीही अफवा पसरली. पटेल यांनी येत्या 19 नोव्हेंबरला बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावली आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप शासित सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यातला बेबनाव गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत चालला आहे. अनेक उद्योगांनी सरकारी बँकांची कर्ज बुडवली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने अशा आजारी सरकारी बँकांना, लघू उद्योगांना पतपुरवठा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. तसंच बाजारात खेळत भांडवल रहावं, यासाठी मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर कमी करावे, अशीही सरकारची अपेक्षा आहे. डिजिटल पेमेंटवर देखरेखीसाठी स्वतंत्र नियामक स्थापन करण्याच्या सरकारच्या योजनेवरूनही दोघांमध्ये मतभेद आहेत. गेल्या काही महिन्यात सरकारने बँकेच्या संचालक मंडळावर उजव्या विचारसरणीच्या वादग्रस्त लेखापालाची नियुक्ती केली. शिवाय हितसंबंध आड येत असल्याचं कारण देत संचालक मंडळातील एका सदस्याचा कार्यकाळ कमी केला होता. यावरूनही मतभेद वाढले. काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या एका विधानामुळे या वादात आणखी भर पडली. काही वर्षांपूर्वी बँका मनमर्जीने कर्जवाटप करत होत्या तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने त्याकडे डोळेझाक केल्याचं ते म्हणाले होते. मात्र या दोघांमधल्या वादाचा खरा मुद्दा वेगळाच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या शिलकीवर सरकारचा डोळा असल्याचं दिसतंय आणि तिथंच खरी मेख आहे. आचार्य यांच्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी याबद्दलचे संकेत दिले होते. आचार्य यांनी आपल्या भाषणात 2010 साली अर्जेंटिनाच्या गव्हर्नरांनी राजीनामा दिल्याचा उल्लेख केला होता. परकीय कर्ज फेडण्यासाठी गंगाजळी वापरायला गव्हर्नरांनी नकार दिल्यानंतर अध्यक्षांनी त्यांच्या बडतर्फीचे आदेश दिले होते. अर्जेंटिनाच्या अध्यक्षांनी सरकारवर असलेलं परकीय कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर मार्टिन रेडरॅडो यांना परकीय गंगाजळीतून 6.6 अब्ज डॉलर्स सरकारी फंडात वळते करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र रेडरॅडो यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. ते म्हणाले, "मी दोन मुद्द्यांचं समर्थन करतोय. निर्णय प्रक्रियेत मध्यवर्ती बँकेला असलेलं स्वातंत्र्य आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे बँकेच्या शिलकीचा वापर केवळ मौद्रिक आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी केला गेला पाहिजे." मात्र पंतप्रधान मोदींना रिझर्व्ह बँकेच्या शिलकीची गरज आहे तरी कशासाठी? निवडणुकीतील उधळपट्टी? पुढच्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या आहे. विश्लेषकांच्या मते अशा परिस्थितीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लोकहिताच्या मोठ्या योजनांचा सपाटा लावून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यासाठीच्या निधीची सरकारकडे चणचण आहे. 2016मधली वादग्रस्त नोटाबंदी तसंच अतिशय गुंतागुंतीच्या आणि अव्यवस्थितपणे अंमलात आणलेल्या वस्तू आणि सेवा कराचा मोठा गाजावाज करूनही महसुलात घट झाली. मोदी सरकारनं ओबामा केअरच्या धर्तीवर देशातल्या अतिशय गरीब जनतेसाठी महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना आणली आहे. या योजनेवर पहिल्या वर्षीच 30 कोटी डॉलर्सचा खर्च येणार आहे आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी जवळपास चारपट अधिक खर्च येणार आहे. अर्थातच निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आखण्यात आलेल्या या लोकप्रिय योजनेसाठी खर्च करायला सरकारकडे फारसा निधी नाही, हे स्पष्ट आहे. कारण काहीही असलं तरी सरकार आणि जगातील अत्यंत प्रतिष्ठित मध्यवर्ती बँकांपैकी एक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेलं भांडण चव्हाट्यावर आल्याने अर्थव्यवस्थेमधला विश्वास आणखी कमी होणार आहे. जर उर्जित पटेल यांनी या महिन्यात राजीनामा दिला तर देशात एखाद्या गव्हर्नरने पदावर असताना आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच पायउतार होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. कॅनडाच्या कार्लटन विद्यापीठात शिकवणारे अर्थतज्ज्ञ विवेक दहेजिया म्हणतात, "ही खूपच गोंधळाची परिस्थिती आहे. बँकेच्या प्रमुखांनी राजीनामा दिला तर भांडवली बाजार हादरून जाईल. रुपया आणखी ढासळेल आणि गुंतवणूकदारही भारतातून आपले पैसे काढून घेतील. या सर्वातून काहीच चांगलं साधणार नाही. शिवाय अचानक खर्चाचा सपाटा लावल्याने चलनवाढ रोखण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या उद्देशालाही हरताळ फासला जाईल." मध्यवर्ती बँकांसोबत सरकारचा वाद नवा नाही. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीदेखील अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या यूएस फेडरल रिझर्व्हवर टीका केली होती. झटपट व्याजदर वाढवल्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वांत मोठा धोका निर्माण झाल्याचं ट्रंप म्हणाले होते. 2017 साली युक्रेनच्या मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांनीदेखील तिथल्या भांडवलदारांच्या दबावाखाली येऊन राजीनामा दिला होता. या भांडवलदारांच्या बँका बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार आणि कर्ज पुरवठा करत असल्याने गव्हर्नरांनी त्यांना टाळं ठोकलं होतं. अर्जेंटिनाच्या गव्हर्नरांनी आर्थिक समस्यांमुळे वर्षभरातच पदाचा राजीनामा दिला होता. तिथे महागाईचा दर 40 टक्क्यांवर पोहोचला होता. शिवाय अमेरिकेच्या कर्जदात्यांबरोबर झालेल्या वादामुळे बुडित कर्जही वाढलं होतं. डॉ. देहेजिया सांगतात, "असं असलं तरीही जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वायत्तेला कमी लेखणं पूर्णपणे वेगळं आहे." गेल्या काही दिवसात ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढल्याने आणि उत्पादन क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीमुळे 2.6 ट्रिलियन डॉलर्सच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला थोडी उभारी मिळाली. असं असलं तरी यंदा डॉलरपुढे रुपयाने जवळपास पंधरा टक्क्यांची लोळण घेतली आहे. खाजगी गुंतवणूक कमी झाली आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती मिळेल की नाही, याबद्दल साशंकताच आहे. व्यापारी तूट, चलनवाढ, तेल आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली वाढ हे काळजीचे मुद्दे आहेत. मध्यवर्ती बँकेशी असलेला वाद वाढला तर परिस्थिती आणखी चिघळेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)