म्यानमार: लष्करानं बंद केलं इंटरनेट, हजारो लोक रस्त्यावर
म्यानमारमध्ये लष्करानं बंड केल्यानंतर हजारो लोक निदर्शन करत आहेत. यादरम्यान लष्करानं देशातील इंटरनेट बंद केलं आहे.
इंटरनेटवर लक्ष ठेवणारी संस्था नेटब्लॉक इंटरनेट ऑब्ज़रवेट्रीच्या मते, देशात जवळपास सगळीकडे इंटरनेट लॉकडाऊन लागू आहे, फक्त 16 टक्के लोक इंटरनेटचा वापर करू शकत आहेत. बीबीसीच्या बर्मिस सेवेनंही इंटरनेट बंद केल्याचं सांगितलं आहे. लष्करी उठावाविरोधात निदर्शन करण्यासाठी अनेक जणांनी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आले होते. त्यानंतर लष्करानं फेसबुकवर तात्पुरती बंदी घातली होती. फेसबुक देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं. फेसबुकवरील बंदीनंतर अनेकांनी ट्वीटर आणि इन्स्टाग्रामवरून आपला आवाज पोहोचवायचा प्रयत्न केला होता. म्यानमारमधील ट्वीटच्या संख्येत किंवा ट्वीटर यूझर्सच्या संख्येत वाढ दिसून आली का, या बीबीसीच्या प्रश्नाला उत्तर देणं ट्वीटरनं टाळलं होतं. विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं आंदोलन म्यानमारमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी लष्करी बंडाविरोधात निदर्शनं केल्यामुळे देशातील आंदोलनांना वेग आला आहे. यांगून (रंगून) शहरातल्या विद्यापीठातील निदर्शनांमध्ये आंदोलकांनी सध्या तुरुंगात असलेल्या नेत्या आंग सान सू ची यांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या घोषणा दिल्या. या आंदोलकांनी लाल रंगाच्या फिती हातावर परिधान केल्या होत्या. आंग सान सू ची यांच्या पक्षाचा रंगही लाल आहे. म्यानमारमध्ये लष्करानं उठाव केल्यापासून आंग सान सू ची या तुरुंगात आहेत. नुकतंच त्यांच्या National League for Democracy (NLD) पक्षातील एका ज्येष्ठ नेत्याला अटक करण्यात आली आहे. आंग सान सू ची या सोमवारपासून (1 फेब्रुवारी) सार्वजनिक ठिकाणी न दिसल्यामुळे त्यांना नजरकैदेत ठेवल्याचं NLDच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. म्यानमारला बर्मा (ब्रम्हदेश) या नावानं ओळखलं जातं. सत्तांतराच्या काळात ते बहुधा शांत राहिलं आहे. पण, आता लष्कराच्या उठावानं देशाला एका अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकललं आहे. निदर्शनांना वेग शुक्रवारी डेगान विद्यापीठात शेकडो शिक्षक आणि विद्यार्थी एकत्र आले आणि त्यांनी लष्करी राजवटीविरुद्ध निदर्शन केलं. मिन सिथ या विद्यार्थ्यानं एएफपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, "आम्ही आमच्या पीढीला याप्रकारच्या लष्करी हुकूमशाहीखाली भरडू देणार नाही." एएफपीच्या बातमीनुसार, डेगान विद्यापाठीतील विद्यार्थ्यांनी "लाँग लाइव्ह मदर सू ची" असा जयघोष केला आणि लाल झेंडे फडकावले. म्यानमारच्या निरनिराळ्या भागात असंख्य निदर्शनं झाली आहेत. सत्तांतरानंतर देशातील नागरिक प्रथमच मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरले आहेत. यांगूनसह काही शहरांमधील रहिवाशांनी रात्रीच्या वेळी त्यांच्या घराबाहेर निषेध नोंदवला. भांडी आणि चमचे हातात घेऊन त्यांनी क्रांतिकारक गाणी गायली. काही आरोग्यसेवा कर्मचारी, शिक्षक आणि सरकारी कर्मचारी यांनी छोट्या निषेध सभांचं आयोजन केलं आहे अथवा ते संपावर गेले आहेत. तर काहींनी हातावर लाल फीत बांधून काम सुरू ठेवलं आहे. बीबीसी बर्मिस सेवेसोबत सकाळी झालेल्या फोन कॉलमध्ये विन हेटेन यांनी सांगितलं की, पोलीस आणि सैन्यदलाच्या सदस्यांनी त्यांना राजधानी नेपिटो इथं नेलं आहे. ते म्हणाले की, "देशद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. याअंतर्गत जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली जाते. अटक करण्याचं कारण अद्याप त्यांना समजलेलं नाहीये." "मी जे बोलतो ते त्यांना आवडत नाही. माझ्या बोलण्याची त्यांना भीती वाटते," असं ते म्हणाले. सू ची यांचे समर्थक हेटेन यांनी लष्करी उठावावर टीका करणाऱ्या अनेक मुलाखती दिल्या आहेत. म्यानमारच्या मंडाल्या शहरात गुरुवारी छोट्या स्वरुपाचं निदर्शन दिसून आलं, यात सहभागी झालेल्या चार जणांना अटक करण्यात आल्याची बातमी आहे. हेटेन आणि सू ची म्यानमारमध्ये काय सुरू आहे? म्यानमारच्या लोकनियुक्त सरकारविरोधात लष्करप्रमुख मिन अंग हलाइंग यांच्या नेतृत्वाखाली बंड पुकारण्यात आलं. लष्कराने म्यानमारमध्ये एक वर्षांची आणीबाणी जाहीर केली आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या निवडणुकीत घोटाळा झाला, असं सांगत म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेतली आहे. सू ची यांच्यावर पोलिसांनी विविध आरोप लावले आहेत. सू ची यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमेक्रॅसीने निर्विवाद विजय मिळवला होता. म्यानमारवर एक दृष्टिक्षेप आग्नेय आशियात वसलेल्या म्यानमारची लोकसंख्या आहे 5 कोटी 40 लाख. भारत, बांगलादेश, चीन, थायलंड आणि लाओस या देशांना म्यानमारच्या सीमा जोडलेल्या आहेत. 1962 ते 2011 म्हणजे जवळपास 40 वर्षं म्यानमारवर दमनकारी लष्कराची राजवट होती. असंतोष व्यक्त करण्याच्या सर्वच मार्गांवर बंदी होती. तसंच म्यानमारमध्ये होणाऱ्या मानवी हक्क उल्लंघनाच्या आरोपांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून बराच निषेध झाला आणि म्यानमारवर निर्बंधही लादले गेले. अशा सर्व परिस्थितीत आँग सान सू ची यांनी लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी मोठा संघर्ष केला. त्यानंतर 2010 सालापासून हळूहळू बदलाचे वारे वाहू लागले. 2011 साली लोकशाही सरकार स्थापन झालं. तरीही या देशावर लष्कराचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. 2015 साली झालेल्या मुक्त निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या पक्षाचा दणदणीत विजय झाला. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर दोनच वर्षात म्यानमारमधल्या रोहिंग्या मुस्लिमांवर झालेल्या लष्करी कारवाईमुळे हजारो मुस्लिमांनी म्यानमारमधून पलायन करत बांगलादेशात शरण घेतली. यामुळे सू ची आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात तणाव निर्माण झाला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सू ची यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त होत असली तरी म्यानमारमध्ये त्यांची लोकप्रियता कायम होती. 2020 साली नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत तब्बल 80% मतांनी सू ची यांच्या एनएलडी पक्षाचा विजय झाला. मात्र, निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत लष्कराने उठाव केला आणि म्यानमारमध्ये वर्षभराची आणीबाणी घोषित केली. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)