लोकसभा निवडणूक 2019 : उसाचा गोडवा घालवू शकतो या निवडणुकांची चव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकताच उत्तर प्रदेशात सभा घेतली. त्यांना तिथं एक वचन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावं लागलं.
उत्तर प्रदेशात भाजपचंच राज्य आहे. पण साखर कारखान्यांना ऊस पुरवूनही शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. ऊसाचे पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकरी वर्ग नाराज आहे. त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शनं केली, रेलरोको आंदोलनही केलं. मोदी सभेमध्ये म्हणाले, मला माहीत आहे की अद्याप ऊसाचे पैसे तुम्हाला मिळाले नाहीत, पण मी तुम्हाला वचन देतो की तुमचा पैसा न् पैसा मी तुम्हाला मिळवून देईन. भारताचे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. 5 कोटी शेतकऱ्यांची थकीत देणी येणं बाकी आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षभरापासून त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. नीती आयोगाचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांची थकीत देणी ही प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. साखर कारखान्यांमध्ये 1.2 कोटी टन साखर पडून आहे. जिची विक्री होऊ शकलेली नाही. जिची निर्यात पण केली जाऊ शकत नाही, कारण परदेशात साखर भारताच्या तुलनेत स्वस्त आहे. साखरेच्या व्यवसायात जोखीमही आहे. ऑक्टोबर 2018 ते एप्रिल 2019 या काळात देशातल्या 525 साखर कारखान्यात 30 दशलक्ष टनाहून अधिक साखरेचं उत्पादन झालं आहे. Sugar stocks have piled up in factories across India भारताचा साखरेच्या उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांक आहे. भारताने ब्राझीलला मागे टाकलं आहे. भारतातले बहुतांश साखर कारखान हे सहकारी तत्त्वावरच चालतात. एकाच विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात अंदाजे 3 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी राहतात. तसंच शेकडो साखर कारखाने असल्यामुळे त्यासाठी लागणारे मजूरही याच भागात राहतात. हेच कारण आहे की राजकीय पक्ष ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एखाद्या व्होट बॅंकेप्रमाणे पाहतात. देशातल्या एकूण साखर उत्पादनापैकी 60 टक्के साखर उत्पादन महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात होतं. या दोन राज्यात मिळून एकूण 128 लोकसभेच्या जागा आहेत. देशातल्या 543 लोकसभा मतदारसंघापैकी किमान 150 मतदारसंघात साखरेमुळे राजकारण प्रभावित होऊ शकतं असं तज्ज्ञ सांगतात. महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड सांगतात, बहुधा साखर हा जगातील सर्वाधिक राजकीय खाद्यपदार्थ आहे. भारतात साखरेचा उपयोगही मोठ्या प्रमाणावर होतो. बहुतांश साखर ही मिठाई बनवण्यासाठी आणि पेय पदार्थांमध्ये वापरली जाते. साखर आणि ऊसाची किंमत सरकारकडूनच ठरवली जाते. उत्पादन आणि निर्यातीचं प्रमाणही सरकारकडूनच ठरवलं जातं. सरकारच सबसिडी किती द्यायचं हे ठरवतं आणि देतं. सरकारी बॅंका शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना कर्ज पुरवतात. कोल्हापूर जिल्ह्यातले शेतकरी संजय अण्णा कोल्हे सांगतात की ऊसाच्या शेतीतून महिन्याला सात हजार रुपये मिळतात. हे काही फार उत्पन्न नाही, पण निश्चित उत्पन्न आहे. संजय यांच्याकडे 10 एकर जमीन आहे. त्यात ते ऊसाचं उत्पादन घेतात. ज्या किमतीवर ऊस घेतला जातो त्याहून अधिक किमतीमध्ये साखर कारखाने साखर विकतात. थायलॅंड, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या तुलनेत भारतात ऊस उत्पादकांना जास्त पैसे दिले जातात. पण साखरेच्या उत्पादनासाठी भारतात ब्राझीलहून अधिक खर्च येतो. अर्थात राजकीय नेत्यांची भागीदारी असूनही या क्षेत्राला विशेष फायदा झालेला नाही. 1950 च्या दशकात सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले. या साखर कारखान्यांवर कायम राजकीय नेत्यांचं वर्चस्व होतं. महाराष्ट्राच्या निदान अर्धा डझन मंत्र्यांकडे साखर कारखाने आहेत. ऊस उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. व्हर्जिनिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे असोसिएट प्रोफेसर असणाऱ्या डॉ. संदीप सुखटणकरांनी राजकीय नेते आणि साखर कारखान्यांच्या संबंधावर अभ्यास केला आहे. त्यात त्यांच्या लक्षात आलं की 183 मधल्या 101 साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांनी कोणती ना कोणती निवडणूक लढवली आहे. निवडणुकीच्या वर्षांमध्ये या साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना कमी मोबदला दिला होता. पण याचं कारण साखर उत्पादनात झालेलं नुकसान हे नव्हतं. या साखर कारखान्यांवर हेही आरोप आहेत की ते ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी जाणूनबुजून देत नाहीत. नेमके निवडणुकींच्या काळात त्यांचे पैसे दिले जातात, जेणेकरून त्याचा फायदा निवडणुकांमध्ये घेता येईल. राजकीय पक्षांवर या साखर कारखान्यांकडून देणगी घेण्याचाही आरोप आहे. डॉ सुखटणकर म्हणतात साखर कारखान्यांचा उपयोग राजकारणात पुरेपूर होतो. कोल्हापूरचे ऊस उत्पादक सुरेश महादेव गटागे म्हणता, "ऊस उत्पादन म्हणजे खाईत जाणारा उद्योग आहे. जोपर्यंत सरकार त्यांच्या कृषी धोरणांमध्ये बदल घडवत नाही तोपर्यंत या उद्योगाचं काहीही भविष्य नाही." ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. जानेवारी महिन्यात हजारो नाराज ऊस उत्पादकांनी गायकवाड यांच्या कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन केलं आणि आपली थकीत देणी फेडण्याची मागणी केली. खासदार आणि उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नेते राजू शेट्टी म्हणतात की, उसाचा हमीभाव ठरवण्याच्या प्रक्रियेत शिथिलता आली पाहिजे आणि कोल्ड्रिंक तसंच औषधं बनवणाऱ्या कंपन्यांना जास्त दराने साखर दिली पाहिजे. ते म्हणतात, "फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना साखर स्वस्त दराने दिली पाहिजे. सक्षम लोकांनी साखरेसाठी जास्त पैसे मोजायला हवेत. असं नाही झालं तर संपूर्ण साखर उद्योग संपून जाईल आणि ऊस उत्पादक शेतकरी मरतील. राजकीय नेते पण यातून सुटणार नाहीत." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)