उद्धव ठाकरेः दिवाळीनंतर शाळा सुरू कराव्यात, पण योग्य खबरदारी घेऊनच
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठीची योग्य ती खबरदारी घेऊन राज्यातील नववी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यात याव्या असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित एका बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री बच्चू कडू, अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा उपस्थित होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले , जागतिक परिस्थिती बघता कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिवाळीनंतर पुढचे काही दिवस अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शाळांमध्ये क्वारंटाईन सेंटर्स तयार करण्यात आले होते, ते सेंटर्स बंद करता येणार नाहीत. अशा ठिकाणच्या शाळा पर्यायी जागेत सुरू करता येतील का त्याबाबत स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घ्यावा. शाळांचे सॅनिटायजेशन, शिक्षकांची कोरोना तपासणी या सारख्या सर्व बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जे मूल आजारी आहे, किंवा ज्या घरातील व्यक्ती आजारी आहे अशा पाल्यांना पालकांनी शाळेत पाठवू नये असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. शिक्षकांची तपासणी करणारशाळा सुरू होण्या पुर्वी सर्व शिक्षकांची आरटीपीसीआर चाचणी ही 17 ते 22 नोव्हेंबर या दरम्यान स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून करून घेतली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी दिली. 23 नोव्हेंबर पासून सुरू होणाऱ्या शाळांमधे विद्यार्थ्यांचे थर्मल चेकींग करण्यात येईल. एका विद्यार्थ्यांला एका बेंचवर बसविण्यात येईल, एक दिवसाआड वर्ग भरतील, विद्यार्थ्यांनी घरून जेवण करून यावे, स्वत:ची पाण्याची बाटली सोबत आणावी. चार तासांची शाळा राहील त्यात केवळ विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी असे कठीण विषय शिकवले जातील. या विषयांसह बाकी विषयांसाठी आॅनलाईन वर्गांची सुविधा असेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शाळा टप्प्या टप्प्यांने सुरू व्हाव्यात- राज्यमंत्री बच्चू कडू शाळा सुरू करतांना टप्प्या टप्प्याने शाळा सुरू कराव्या तसेच शाळा व्यवस्थित सुरू रहाव्या यासाठी स्थानिक प्रशासनाला योग्य त्या सूचना देण्याची विनंती राज्यमंत्री कडू यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना केली. शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील सविस्तर एसओपी तयार करण्यात आली असून स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने टप्प्या टप्प्यांने शाळा सुरू करण्यात येतील असे अप्पर मुख्य सचिव कृष्णा यांनी सांगितले. शुल्कासाठी अडवणूक केल्यास शाळांवर कारवाई' 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने खासगी शाळांकडून ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत आहे. काही शाळा अवास्तव शुल्क आकारत असून शुल्क न भरल्यास शिक्षणापासून वंचित ठेवत असल्याच्या तक्रारी पालक करत आहेत. सेच शाळा बंद असल्याने पूर्ण शुल्क का द्यायचे असाही पालकांचा प्रश्न आहे. वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले, "कोरोना काळात शुल्क कमी आकारले जावे यासंदर्भातील शासन निर्णय आम्ही जारी केला होता. पण काही खासगी शाळा त्याविरोधात कोर्टात गेल्या. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे." "पण शुल्क न भरल्याने शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत नसेल किंवा विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होत असेल तर पालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. आम्ही चौकशी करुन कारवाई करू," असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिले. मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्याने प्रवेश स्थगित सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होणार आहे. त्यामुळे प्रवेश किती काळ पुढे ढकलायचे असा प्रश्न सरकारसमोर आहे. "मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माझी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. येत्या दोन दिवसात ते विधी व न्याय विभागातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेणार आहेत." अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)