‘भारताने हिंदुराष्ट्र फाळणी झाली तेव्हाच व्हायला हवं होतं’: मेघालय हायकोर्टाने रद्द केलं स्वतःचंच वादग्रस्त वाक्य
भारताची फाळणी झाली तेव्हाच भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवं होतं, असं वाक्य असलेला निर्णय मेघालय उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने (डिव्हिजन बेंच) बदलला आहे. हे वाक्य एकसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात वापरलं होतं.
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मीर आणि न्यायाधीश एच. एस. थंगकियू यांनी हा बदल करताना न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांचा विचार कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आणि घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचं सांगितलं. गेल्या वर्षी 10 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती सेन यांनी मूळ रहिवासी प्रमाणपत्राशी (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) संबंधित एक निकाल जाहीर करताना पंतप्रधान, गृहमंत्री, कायदेमंत्री आणि खासदारांना एक कायदा लागू करण्याचं आवाहन केलं होतं. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आलेल्या विविध धर्म आणि समुदायाच्या लोकांना या कायद्यांतर्गत नागरिकत्व देण्यात यावं, असं त्यांनी सांगितलं होतं. भारताची फाळणी होत असतानाच त्याला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवं होतं, असंही त्यांनी या निर्णयात म्हटलं होतं. निकालात त्यांनी लिहिलं होतं, "पाकिस्तानने स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र घोषित केलं. भारताची फाळणी धर्माच्या आधारित झाली होती तर मग भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित करायला हवं होतं. मात्र तो (भारत) धर्मनिरपेक्ष राहिला." सेन यांच्या निकालावर वाद न्यायाधीश सेन यांच्या निर्णयावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. पण त्यांनी नंतर "मी धार्मिक उन्मादी नसून सर्व धर्मांचा सन्मान करतो," असं स्पष्ट केलं होतं. आता विभागीय खंडपीठाने त्या निर्णयातील हे वाक्य निरर्थक असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच या निर्णयाला त्यांनी रद्दबातल ठरवलं आहे. न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे, "या प्रकरणात सखोल मंथनानंतर आम्ही या निकालावर पोहोचलो आहोत की 10 डिसेंबर 2018 रोजी दिलेला निकाल कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे आणि घटनात्मक मूल्यांशी अनुरूप नाही. म्हणूनच त्यात मांडलेले मत आणि निकाल पूर्णतः निरर्थक असून त्याला पूर्णपणे हटवण्यात येत आहे." इतर देशांमधून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व देण्याबाबत न्यायाधीश सेन यांनी निर्णयात दिलेल्या मतांबाबत विभागीय खंडपीठाने म्हटले, हे तर मुद्दे नव्हतेच आणि त्यात देशाची धर्मनिरपेक्ष रचना आणि घटनात्म मूल्यांना धक्का देणारे मुद्दे मांडले गेले आहेत. न्यायाधीश सेन यांच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक अपील दाखल करण्यात आले होते तसेच सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात एक जनहित याचिकाही प्रलंबित आहे. मेघालय हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका विभागीय खंडपीठासमोर आलेल्या प्रकरणात निर्णय देण्यापासून रोखू शकत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)