वीज बिल महाराष्ट्र: वाढीव बिलाबाबत दिलासा नाही, राज्य सरकारचे घूमजाव
कोरोना काळातील वाढीव वीज बिलाच्या मुद्यावर, जनतेला दिलासा देण्याबाबत राज्य सरकारने घूमजाव केलं आहे. केंद्र सरकारकडून जी मदत मिळणं अपेक्षित होतं ती मिळाली नसल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं.
"सद्यस्थितीत वीजबिलात सवलत मिळेल असं मला दिसत नाही," असं वक्तव्य राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुंबई केलं आहे. त्यामुळे वाढीव वीज बिलाचा शॉक लागलेल्या जनतेला तूर्तास तरी सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. वीज बिल भरावं लागेल-उर्जामंत्री "लॉकडाऊनमध्ये वीज कंपन्यांनी अखंड वीज पुरवठा केला. सामान्य ग्राहकांप्रमाणे वीज कंपन्याही ग्राहक आहेत. त्यांनाही वीजेचे पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिलं ग्राहकांनी भरली पाहिजेत," असं उर्जामंत्री म्हणाले. "एक सामान्य नागरिक म्हणून मी लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही केंद्राकडे मदत मागितली. केंद्र सरकारने 10 टक्के व्याजाने पैसे देऊ असं सांगितलं. पण, लोकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने मदतीचा हात पुढे करायला हवा होता. तो केंद्राने केला नाही," असा आरोप नितीन राऊत यांनी केला. "राज्य सरकारने 69 टक्के वीजबिलाची वसुली पूर्ण झाली आहे. या विषयावर आता कॅबिनेटमध्ये पुन्हा चर्चा होणार नाही," अशी माहिती त्यांनी दिली. "वीज बिलाचे हफ्ते करण्यात आले. पूर्ण बिल भरणाऱ्यांना 2 टक्के सवलत देण्यात आली," असं ते पुढे म्हणाले. वाढीव वीज बिलाचा शॉक लॉकडाऊनमध्ये मीटर रिडिंग शक्य नसल्याने डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या वापराच्या सरासरी बिलं ग्राहकांना देण्यात आली होती. कोरोना लॉकडाऊननंतरच्या काळात लोकांना दुप्पट, तिप्पट बिलं आली. त्यामुळे जून-जुलै महिन्यात ग्राहकांना वाढीव वीज बिलाचा शॉक लागला. राज्य सरकारने लोकांच्या तक्रारी सोडवून जनतेला दिलासा दिला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, आता उर्जामंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर सामान्यांना दिलासा मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)