यूएई : अविवाहित जोडप्यांना एकत्र राहण्याची मुभा
संयुक्त अरब अमिरातीने नागरी आणि गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये काही बदल केले आहेत. 84 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात विविध सांस्कृतिक समुदायाचे लोक राहतात.
यूएईचे नागरिक आणि तिथे राहणाऱ्या प्रवाशांचं आयुष्य अधिक सकारात्मक आणि अनुकूल बनवण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. यूएईमध्ये दक्षिण आशियातल्या नागरिकांची संख्याही मोठी आहे. कायद्यातल्या सुधारणेनुसार यूएईमध्ये राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक प्रकरणं त्यांच्या स्वतःच्या देशाच्या कायद्यानुसार निकाली काढण्याची मुभा असेल. उदाहरणार्थ घटस्फोटाची प्रकरणं, संपत्तीच्या वाटपाची प्रकरणं, मद्यविक्रीसंबंधीची प्रकरणं, आत्महत्या, अल्पवयीन मुलींसोबत शरीर संबंध ठेवण्याविषयीची प्रकरणं, महिला सुरक्षा आणि ऑनर क्राईमसंबंधीची प्रकरणं. काही आठवड्यांपूर्वीच यूएईने इस्राईलसोबत संबंध सामान्य करण्यासाठी ऐतिहासिक करार केला होता. या करारानंतर यूएईमध्ये इस्राईली पर्यटक आणि गुंतवणूक वाढेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येतेय. कायद्यातील सुधारणांचा अर्थ या सुधारणांवर अनिवासी समुदाय आणि कायदेतज्ज्ञांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. बेकर मॅकेंझी या आंतरराष्ट्रीय कायदेविषयक संस्थेतील वकील आमिर अलखजा म्हणतात, "गुंतवणुकदारांचा विश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न म्हणून या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत." ते पुढे म्हणतात, "गेल्या काही दिवसात संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने अनिवासी रहिवासी समुदायावर थेट परिणाम करतील अशा अनेक सुधारणा केल्या आहेत. मग त्या गोल्डन व्हिसा योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणा असो किंवा उद्योजकांच्या निवासी व्हिसाच्या अटींमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा." ज्या कायद्यांतर्गत नेहमीच जनतेला (प्रवासी असो किंवा नागरिक) शिक्षा व्हायची, त्यात सुधारणा करून कायदे शिथील करण्यात आल्याचं अलखजा सांगतात. संयुक्त अरब अमिरातचे राष्ट्रपती शेख खलिफा बिन जायेद यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी या सुधारणांची घोषणा केली. नव्या सुधारणा तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत. अलखजा म्हणतात, "सुधारणा मंजूर झाल्यानंतर सर्व नागरिकांना त्याचं पालन करणं बंधनकारक असेल." नवीन सुधारणांमुळे देशात पर्यटनाला चालना मिळेल आणि सर्व महत्त्वाच्या घडामोडींवर या सुधारणांचा सकारात्मक परिणाम होईल, असं अलखजा यांना वाटतं. एक्स्पो-2021 हे सुद्धा असंच एक महत्त्वाचं आयोजन आहे. या आंतरराष्ट्रीय संमेलनात जगभरातले गुंतवणूकदार आणि विविध देशांचे नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. प्रवाशांसाठी घटस्फोट, विभक्त होणं आणि संपत्ती संबंधित कायद्यांमधील बदल सर्वात महत्त्वाचे आहेत. या नवीन सुधारणेमुळे एखादं जोडपं त्यांच्या देशात लग्न करत असेल आणि त्यांचा घटस्फोट यूएईमध्ये होणार असेल तर खटला ज्या देशात त्यांचं लग्न झालं त्या देशाच्या कायद्यानुसारच चालवला जाईल. म्हणजेच त्यांच्या मातृभूमीचे कायदे त्यांच्यासाठी मान्य असतील. नवीन सुधारणांची अंमलबजावणी सहज होईल, असं मत अलखजा यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात, "संयुक्त अरब अमिरातीतील समाज हा अनिवासी रहिवासी आणि मूळ नागरिक यांचं मिश्रण आहे. दोन्ही बहुसंख्यकांनी एकमेकांना स्वीकारलं आहे आणि ते सर्वांच्याच संस्कृतीचा सन्मान करतात." ऑनर क्राईमला कायद्याने संरक्षण असलेल्या कायद्यामध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. आता ही प्रकरणं गुन्हेगारी श्रेणीत येतील. बऱ्याच सुधारणा केल्या असल्या तरी मद्यपान आणि खरेदी यावर काही बंधनं घालण्यात आली आहेत. 21 वर्षांवरील व्यक्तीलाच मद्यपानाची परवानगी असेल. एका भारतीय प्रवाशाच्या म्हणण्यानुसार, "पूर्वी दारू पिताना कायम भीती असायची. नवीन बदलांमुळे निश्चितच थोडी सुरक्षेची भावना जाणवतेय." या अनेक सुधारणांमध्ये आणखी एक महत्त्वाची कायदेशीर सुधारणा म्हणजे यापुढे संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अविवाहित जोडप्यांना एकत्र राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे परदेशी नागरिकांना वारसाहक्क, लग्न, घटस्फोट आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर इस्लामिक शरिया कायद्यातून सूट मिळणार आहे. प्रतिक्रिया 28 वर्षांच्या झरीन जोशी गेल्या 25 वर्षांपासून दुबईत राहत आहेत. त्या मूळच्या भारतीय आहेत. नवीन सुधारणा म्हणजे विविध राष्ट्रीयत्वांना दिलेली मान्यता असल्याचं त्या म्हणतात. या सुधारणांमुळे आम्ही आमच्या घराच्या जवळ असल्याची भावना जाणवत असल्याचं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. नव्या बदलांमुळे गुंतवणूक वाढेल, तसंच यूएईमध्ये आणखी काही काळ राहण्याची आपली इच्छा बळावल्याचंही त्या म्हणाल्या. अनेकांनी सोशल मीडियावर आनंद व्यक्त केला आहे. अबुधाबीमध्ये राहणारे इंजीनिअर गियूलिओ ओचिओनेरो यांनीही ट्वीट करत नवीन सुधारणांचं स्वागत केलं आहे. या बदलांकडे ते नागरी सुधारणा म्हणून बघतात. डब्लूएएम या संयुक्त अरब अमिरातीतील अधिकृत वृत्त संस्थेनुसार नवीन सुधारणा देशातील वैधानिक वातावरण सुधारण्यास आणि अधिकाधिक लोकांना इथे राहण्यास आणि काम करण्यास प्रवृत्त करतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हे बदल देशाला प्रगती पथावर नेण्यास आणि परकीय गुंतवणूक वाढवण्यास सहाय्यक ठरणार आहेत. नवीन कायदे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक हिताची स्थिरता सुनिश्चित करतील, असं गल्फ न्यूजच्या एका अग्रलेखात म्हटलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)