‘MPSC पास होऊन नायब तहसीलदार झालोय, पण नियुक्तीची वाट पाहत शेतमजुरी करतोय’
"MPSC मधून नायब तहसीलदार म्हणून निवड झालीय. 10 महिने झाले तरी सरकारनं नियुक्त दिली नाहीय. सध्या शेतमजूर म्हणून काम करतोय. लोक आम्हाला हसतात आणि सरकारला शिव्या देतात. नियुक्ती कधी?"
हतबल होत विचारलेला हा प्रश्न आहे प्रवीण कोटकर यांचा. एक-दोन नव्हे, तर 400 हून अधिक जण नियुक्त्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि प्रवीण कोटकर यांच्यासारखीच हतबलता त्यांच्यातही दिसून येते. 'शेताच्या बांधावरून नियुक्ती मिळण्याची वाट पाहतोय' प्रवीण यांनी सोशल मीडियाद्वारे आपली हतबलता व्यक्त केली आणि त्यानंतर एकामागोमाग एक उमेदवार बोलू लागले. स्पर्धा परीक्षांचं स्वप्न उराशी बाळगून, आर्थिक अडचणींवर मात करून, पुण्यासारख्या शहरात येऊन, यश तर मिळवलं, पण यशानंतरही 'स्ट्रगल' काही संपला नाही, अशी अवस्था या उमेदवारांची आहे. बीबीसी मराठीनं प्रवीण कोटकर यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. प्रवीण हे अहमदनगरमधील अकोले तालुक्यातले. इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलेल्या प्रवीण यांनी एमपीएससीची तयारी केली, परीक्षा दिली आणि यशही मिळवलं. नायब तहसीलदार हे पद मिळवलं. मात्र, नियुक्ती न मिळाल्यानं पद मिळूनही न मिळाल्याची अवस्था झालीय. 30 वर्षांच्या प्रवीण यांचं लग्न झालंय. आई-वडील शेती करतात. नियुक्ती आज मिळेल, उद्या मिळेल, या आशेत ते शेताच्या बांधावरून सरकारच्या निर्णयांकडे डोळे लावून बसलेत. 'पुन्हा अभ्यास सुरू करण्यावाचून पर्यायच नाही' प्रवीण हे एकटेच नाहीत, निरंजन कदम यांचीही हीच स्थिती आहे. निरंजन कदम यांनी पुण्यात अर्धवेळ काम करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. सर्व परीक्षा उत्तीर्ण होत तहसीलदार हे पद मिळवलं, पण नियुक्तीमुळे यश मिळवून न मिळाल्यासारखी स्थिती झालीय. निरंजन कदम गावी जाऊन बसावं तर तिथेही हतबलता. नियुक्ती आज मिळेल, उद्या मिळेल, या आशेत न राहता निरंजन यांनी पुन्हा MPSC परीक्षेची तयारी सुरू केलीय. 'नियुक्तीची वाट पाहून कंटाळळे, UPSC ची तयारी सुरू केलीय' अशीच स्थिती उस्मानाबादमधील भूम तालुक्यातल्या ज्योत्स्ना मुळीक यांची. ज्योत्स्ना सांगतात, परीक्षा उत्तीर्ण होऊन 10 महिने लोटले तरी नियुक्ती मिळत नाहीय. नियुक्ती कधी मिळेल, याची वाट पाहण्याचाही कंटाळाला आला आणि आता यूपीएससीची तयारी करण्याचा विचार करतेय. घरच्यांचं पाठबळ असल्यानं हे सर्व शक्य होत असल्याचं ज्योत्स्ना सांगतात. मात्र, त्या पुढे सांगतात, "नातेवाईक विचारत असताच की कधी तहसीलदार झालीयेस, मग नियुक्ती कधी मिळणार? त्यांच्या प्रश्नावर निरुत्तर होते." प्रवीण कोटकर असो, निरंजन कदम असो वा ज्योत्स्ना मुळीक असोत, सगळ्यांची एकच मागणी आहे, आम्ही परीक्षा उत्तीर्ण झालोय, मग आम्हाला आमच्या हक्काची नियुक्ती मिळणं आवश्यक आहे. आझाद मैदानात आंदोलन करणारे उमेदवार खरंतर गेल्या 10 महिन्यांपासून ही सारी मंडळी नियुक्त्यांसाठी सरकारचे दार ठोठावतायेत. मात्र, गुरुवारी (11 मार्च) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभर शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. त्यानंतर विरोधकांसह सरकारमधीलही काही नेत्यांनी याबाबत आवाज उठवला आणि पूर्वपरीक्षा याच आठवड्यात घेण्याचं आश्वासन दिलं. आज ( शुक्रवार) सरकारनं पूर्वपरीक्षेची नवीन तारीख जाहीरही केली. यादरम्यान नियुक्ती रखडलेल्या उमेदवारांनीही आपली मागणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला काही नेत्यांकडून प्रतिसादही मिळाला. मात्र, हा प्रतिसाद पुन्हा सोशल मीडियावरच. प्रत्यक्षात काय करणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. रखडलेल्या नियुक्त्यांची दखल कुणी कुणी घेतलीय? प्रवीण कोटकर यांच्या ट्वीटला रिट्विट करत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले, "एकीकडे MPSC मार्फत होणाऱ्या परीक्षांबाबत सावळा गोंधळ सुरू आहे. दुसरीकडे निवड होऊन देखील अद्यापही काही तरुणांना नियुक्ती पत्र मिळालेले नाही. प्रवीण कोटकर या तरुणावर मजुरी करण्याची वेळ आली आहे! महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, राज्यातील युवकांच्या प्रश्नांवर तुम्ही खरच गंभीर आहात का?" योगेश रांजनकर नामक ट्विटर हँडलवरून रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना प्रश्न विचारला असता, वडेट्टीवार यांनी चार शब्दांचं उत्तर दिलं, "मी नक्की लक्ष घालतो." युवक काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनीही या उमेदावारांसाठी आवाज उठवण्याचं आश्वासन दिलंय. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतंत्र ट्वीट करत म्हटलंय की, "मला आज अशा अनेक मुला-मुलींचे मेसेज आले आहेत, जी 2019 साली परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहेत. पण अजूनही त्यांना नियुक्ती पत्रं मिळाली नाहीय. त्या सर्व मुलांना मी सांगू इच्छितो की, येत्या कॅबिनेटमध्ये मी स्वतः हा विषय काढेन आणि तुम्हाला न्याय मिळावा म्हणून प्रयत्न करेन" आता प्रश्न एवढाच आहे की, या नेत्यांनी सोशल मीडियावरून या उमेदावारांना आश्वासनं तर दिली आहेत, पण प्रत्यक्षात काय होतंय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. कारण नियुक्त्या रखडलेल्या या उमेदवारांनी आजवर अनेक मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत, आझाद मैदानात आंदोलनंही केली, सरकारला पत्रही पाठवली आहेत. मात्र, अजूनही आशादायी प्रतिसाद कुणाकडून मिळाला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर आश्वासन देणारे हे नेते प्रत्यक्षात काय पावलं उचलतात, हे या उमेदवारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं होऊन बसलंय. या नियुक्त्या नेमक्या रखडल्या का आहेत? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 10 डिसेंबर 2018 रोजी विविध पदांसाठी जाहिरात निघाली. 17 फेब्रुवारी 2019 रोजी पूर्वपरीक्षा झाली आणि 23 मे 2019 रोजी पूर्वपरीक्षेचा निकालही लागला. त्यानंतर 13, 14 आणि 15 डिसेंबर 2019 रोजी मुख्य परीक्षा पार पडली. यादरम्यानच SEBC अंतर्गत 16 टक्क्यांऐवजी 13 टक्के राखीव जागांसह नवीन जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यानतंर 14 जानेवारी 2020 रोजी मुख्य परीक्षेचा निकाल लागून, मग पुढच्याच महिन्यात म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी मुलाखती सुरू झाल्या. त्या 21 मार्च 2020 पर्यंत या मुलाखतीही पूर्ण झाल्या. यात SEBC अंतर्गत काही जणांनी प्रयत्न केला. कोरोनाच्या स्थितीमुळे मुलाखतींचा म्हणजे अंतिम निकाल काही काळ लांबला. मात्र, 19 जून 2020 रोजी हा निकाल जाहीर झाला. आझाद मैदानात आंदोलन करणारे उमेदवार यात उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इत्यादी महत्त्वाच्या पदांसाठी एकूण 413 जणांची निवड या अंतिम परीक्षेतून झाली. याच दरम्यान 9 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि या 413 जणांच्या नियुक्तीलाही स्थगिती देण्यात आली. मात्र, या 413 जणांमध्ये 48 जण SEBC प्रवर्गातून असल्यानं मराठा आरक्षणावरील खटल्याचा निकाल लागत नाही, तोवर नियुक्त्या देणं शक्य नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात असल्याचं या उमेदवारांचं म्हणणं आहे. "प्रत्यक्षात 9 डिसेंबर 2020 रोजी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 च्या निकालाचा दाखल देत राज्य सरकारला स्पष्ट सांगितलंय की, तुम्हाला नियुक्त्या करण्यापासून रोखल नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आम्हाल नियुक्त्या द्याव्यात," अशी मागणी या उमेदावारांची आहे. दरम्यान, आता सर्वच राजकीय नेते सोशल मीडिया किंवा माध्यमांसमोर येऊन तर या उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याबाबत आश्वासनं देत आहेत, मात्र जिथून या नियुक्त्या होणं अपेक्षित आहे, तिथे हा आवाज कधी पोहोचेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)