कोरोना व्हायरसः स्थलांतरित मजूर आक्रमक का झालेत?
अत्यंत वेगाने पसरणाऱ्या कोरोनानं जगाला पछाडलेलं असताना आणि जगातले कोट्यवधी लोक घरांमध्ये बसून राहिले असताना, मुंबईच्या वांद्रे स्टेशनबाहेर हजारोंची गर्दी जमली आणि सगळ्यांना धक्काच बसला.
मुंबईसारख्या हॉटस्पॉटमध्ये एवढे लोक एकत्र रस्त्यांवर का आले? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. बाहेर पडलं तर जीव धोक्यात पडू शकतो, हे ठाऊक असूनही ते का बाहेर आले? दिल्ली, सुरत, चेन्नई, हैद्राबाद, मुंबई अशा ठिकाणी हे मजूर वारंवार बाहेर का पडत आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं बीबीसी मराठीनं शोधण्याचा प्रयत्न केलाय. जगात कोव्हिडची साथ पसरल्यानंतर प्रत्येक देशात मुख्यतः दोन समस्या आहेत. एक म्हणजे आरोग्याची आणि दुसरी म्हणजे अर्थव्यवस्थेची. भारतात या दोन समस्या तर आहेतच. पण तिसरी मोठी समस्या डोकं वर काढतेय. ती म्हणजे स्थलांतरित मजुरांची. पहिल्यांदा आपण पाहिलं होतं की दिल्लीच्या बस स्टँडवर काय झालं होतं. नंतर आपण पाहिलं की सुरतेत काय झालं. अशा घटना तामिळनाडू आणि तेलंगणातही घडल्या. आता उद्रेक झालाय तो मुंबईच्या वांद्र्यात. वांद्र्याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊयाच, पण त्याआधी मजूर सध्या कोणत्या अवस्थेत आहेत, हे पाहूया. आम्ही अनेक ठिकाणी मजुरांच्या छावण्यांना भेटी दिल्या. सगळीकडे दृश्यं साधारण सारखंच होतं. जेवणासाठी लांबच लांब रांगा. अपुरं अन्न. राहण्याची, पाण्याची व्यवस्था नाही. खिशात पैसे नाहीत. कारण सगळी कामं बंद आहेत. त्यामुळे कष्टाने कमवून जगणाऱ्या या माणसांवर आता फुकटच्या अन्नासाठी सकाळ-संध्याकाळ रांगेत उभं राहण्याची वेळ आलीय. मुंबई तसंच दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कामाधंद्याच्या अनेक संधी असतात. आर्थिकदृष्ट्या मागास भागांतून अनेक माणसं मोठ्या शहरात स्थलांतरित होतात. 2001 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशात 14 कोटी स्थलांतरित मजूर आहेत. देशातली काही राज्य गरीब आणि काही तुलनेने श्रीमंत असल्यामुळे एवढे लोक आपलं घरदार सोडून पोटापाण्यासाठी धडपडत दूर राज्यांमध्ये जातात. कोरोनासाठी लॉकडाऊन घोषित केल्यावर या मजुरांना आपापल्या गावी जाण्याची संधी दिली नाही. केंद्र सरकारचं आणि भाजपचं म्हणणं आहे की ही संधी दिली असती तर कोरोनाचे विषाणू गावागावात गेले असते. पण त्यांना जाऊ न दिल्यामुळे नव्या समस्या निर्माण होत आहेत, असं महाराष्ट्रासारख्या राज्याचं म्हणणं आहे. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणतात की, कधी ना कधी या लोकांना त्यांच्या गावी जाण्याची सोय करून द्यावी लागणार आहे आणि म्हणून त्याची योजना आखायला हवी. पण उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालसारखी राज्यं या मजुरांना आपापल्या राज्यात परत घ्यायला उत्सुक नाहीयेत. कारण जर या लोकांना येऊ दिलं तर लाखो लोकांना विलगीकरणात ठेवण्याची आणि त्यांच्यावर नजर ठेवण्याची त्यांच्याकडे पुरेशी सोय नाहीय. आम्ही उत्तर प्रदेशात केलेल्या पाहणीत लक्षात आलं की दिल्लीतून गेलेले मजूर अलगीकरण केंद्रांमध्ये न थांबता पळून जात आहेत आणि त्यांना शोधणं तिथल्या राज्य सरकारला जड जातंय. जर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगण, तामिळनाडूतले लाखो मजूर परत आले तर उत्तर प्रदेश, बिहार सरकरांचं आव्हान अनेक पटींनी वाढू शकतं. तसंच, त्यामुळे रोगाचा फैलावही वाढू शकतो. म्हणूनच केंद्र सरकारही वारंवार सांगतंय की आहात तिथेच थांबा. तशीच विनंती आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही केली आहे. वांद्र्यात नेमकं काय झालं? वांद्र्यात 14 एप्रिलला जी गर्दी झाली, त्याला 3 कारणं दिली जात आहेत : 1) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनची मुदत 14 एप्रिलला संपत होती. त्याआधीच काही दिवस रेल्वे सुरू होणार असे फेक मेसेज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरले होते. एबीपी माझा नावाच्या वृत्तवाहिनीने तशी बातमीही दिली. त्यामुळे लोक बाहेर पडले, असं नवाब मलिक यांच्यासारखे सत्ताधारी म्हणत आहेत. 2) दुसरं म्हणजे एका उत्तर भारतीय मजुरांच्या संघटनेचा अध्यक्ष असणाऱ्या विनय दूबे यांनाही अटक झाली आहे. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून मुंबईतल्या उत्तर भारतीय कामगारांना म्हटलं होतं की 14 एप्रिलपर्यंत विशेष रेल्वे सोडल्या नाहीत तर आंदोलन केलं जाईल. 3) तिसरं कारण.. भाजपच्या देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप केलाय की या लोकांना मुंबईत नीट खायला मिळत नाहीये, म्हणून ते वैतागून रस्त्यांवर आले आहेत. त्याला उत्तर देताना शिवसेनेचे मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत की या मजुरांना अन्न नकोय, तर आपापल्या राज्यात परत जायचं आहे. या भागातले काँग्रेसचे नगरसेवक असिफ झकेरिया यांच्या मते इथल्या सगळ्या लोकांना अन्नाची व्यवस्था उत्तम आहे, पण इतक्या दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे या सगळ्यांची सहनशीलता संपली आहे. "हे सगळे लोक छोट्या छोट्या घरांमध्ये 20 दिवसांपासून डांबले गेलेत. त्यामुळे मला वाटतं की ते वैतागले आणि त्यांना त्यांच्या घरी जायचं आहे. त्यांच्यामध्ये रेल्वे सुरू होणार आहे, घरी जाता येणार आहे ही माहिती पसरली होती. ती नेमकी कशी हे पहायला हवं. रेल्वेनं 15 तारखेनंतरची बुकिंग्सही सुरू ठेवली होती. काही बातम्या सुरू होत्या. त्यामुळे या सगळ्यांनाच वाटत होतं की 14 एप्रिलनंतर आपण सुटू, पण तसं झालं नाही." आम्ही तिथल्या काही मजुरांशी बोललो आणि लक्षात आलं की अनेकांना या संकट काळात आपापल्या घरच्यांसोबत, वृद्ध आईवडिलांसोबत, बायका-मुलांसोबत जायची इच्छा आहे. काहींना कळत नाहीय की नेमकं काय चाललंय. त्यांच्यापर्यंत नीट माहिती पोहोचत नाहीय. राज्यातल्या सुमारे 6 लाख लोकांना महाराष्ट्र सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था जेवण आणि इतर व्यवस्था देत आहेत. यातले अनेक जण हायवेवरून चालत निघाले होते. त्यांना तिथेच अडवून छावण्यांमध्ये पाठवलंय. काही जण मालगाडीतून पळून जायचा प्रयत्न करत होते, त्यांनाही राज्याच्या सीमांवर पकडून छावण्यांमध्ये टाकलं आहे. या लाखो लोकांना अशा अवस्थेत पुढचे 2-3 आठवडे किंवा त्याहून जास्त काळ पकडून ठेवणं हे सरकरासमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "केंद्र सरकारनं लॉकडाऊन जाहीर करतांना या स्थलांतरितांच्या परत जाण्याचा विचार करायला हवा होता. तो न केल्यानं असा उद्रेक कधी ना कधीतरी होणारच होता. पण त्यासोबत ज्या बातम्यांमुळे हा जमाव जमा झाला असं समोर येतं आहे, त्या बातम्या अधिक समजदारीनं दिल्या असत्या तर चूक टाळता आली असती." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)