शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला बीटी कॉटन जबाबदार आहे का?
कीटकनाशकांमुळे संपूर्ण विदर्भात दगावलेल्या कापूस शेतकऱ्यांचा आकडा ३१पर्यंत पोहोचला. महाराष्ट्र सरकारने SIT अर्थात विशेष तपास पथक स्थापन केलं, काही अधिकारी निलंबित झाले, परवानगी नसलेली कीटकनाशकं विकणाऱ्यांचे परवाने रद्द झाले, काही जणांवर फौजदारी कारवाई झाली. चौकशी सुरू आहे, पण दुर्घटनेचं मूळ कारण सापडलं का?
कीटकनाशकांनी शेतकऱ्यांचा जीव घेतला आहे. फवारणी करणाऱ्या शेतकरी आणि मजुरांकडे आवश्यक सुरक्षा साधनांची कमतरता होती हे कारण समोर येतं आहे. दुसरं म्हणजे प्रमाणापेक्षा अधिक कीटकनाशकं वापरली गेली. ज्यांचा वापर नको होता अशी कीटकनाशकंही वापरली गेली. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवावर झाला. पण अधिक प्रमाणात ही कीटकनाशकं वापरणं शेतकऱ्यांना भाग पडलं का? तसं झालं असेल तर का झालं? त्याचं एक कारण 'बीटी कॉटन' आहे का? २००२ पासून भारतात 'जेनेटिकली मॉडिफाईड' म्हणजेच जनुकीय बदल केला गेलेल्या 'बीटी कॉटन' बियाण्याचा वापर वाढत गेला. गुजरात, आंध्र प्रदेशसोबत महाराष्ट्र सातत्यानं 'बीटी कॉटन'च्या लागवडी आणि निर्मितीमध्ये अग्रेसर राहिला. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात बीटी कापूस पिकावर बोंडअळीचा परिणाम सुरू झाला आहे. साहजिकच विदर्भ हा कापूस उत्पादक प्रदेश असल्यानं तिथं हा वापर वाढत गेला. बीटीच्या वापराचे अनेक फायदे आहेत. अशी नेहमीच जाहिरात करण्यात येते. 'कापूस पिकांवर येणाऱ्या अळ्या-कीटकांचा प्रतिकार आणि कीटकनाशकांवरती अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही,' हे या बियाणांच्या प्रसारातील मुख्य मुद्दे राहिले. पण जेव्हा यवतमाळ दुर्घटनेनंतर आम्ही यवतमाळ आणि आसपासच्या भागातल्या शेतकऱ्यांशी बोललो तेव्हा नवी परिस्थिती समोर आली. गेल्या दोन वर्षांपासून या भागात बीटी कापूस पिकावर बोंडअळीचा परिणाम सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी अशा प्रकारची बोंडअळी याअगोदर बीटी कापसावर पाहिली नव्हती. त्यानं पिकांचं आणि पर्यायानं आर्थिक नुकसान होईल या भीतीनं कीटकनाशकांचा वापर वाढला. यवतमाळ जिल्ह्यात कळंब तालुका आहे. तालुक्याच्या ठिकाणापासून थोड्याच अंतरावर नरेंद्र गावंडेंची २८ एकर पिढीजात कापसाची शेती आहे. काही वर्षांपूर्वी तेही सगळ्यांसारखे बीटी कापूस उत्पादक बनले. पण गेल्या दोन वर्षांपासून तेही या बोंडअळीच्या कारणानं चिंताग्रस्त आहेत. "आधी जे 'बीटी'वर रोग येत नव्हते, बोंडअळी येत नाही, फवारणी करावी लागत नाही, कोणतं खत द्यावं लागत नव्हतं, असा विषय आज राहिलेला नाही. 'बीटी'वर सर्व प्रकारच्या अळी, बोंडअळी, शेंडे कातरणारी अळी, मावा, तुडतुडे हे सर्व येतं आहे. 2002 पासून भारतात 'बीटी कॉटन' बियाण्याचा वापर वाढत गेला त्यामुळे याला आता 'बीटी'म्हणायचं कसं? शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही. ते वेगवेगळी कीटकनाशकं वापरून पाहतात. दोन वर्षांपासून हे प्रमाण वाढलं आहे." नरेंद्र गावंडे आपल्या शेतात उभं राहून मोठ्या होत चाललेल्या कापसांच्या बोंडांकडे पाहत व्यथा सांगतात. गावंडेंच्या बोलण्याचा पुरावा लगेचच तालुक्याच्या ठिकाणच्या कृषी सेवा केंद्रामध्ये मिळतो. सरकारी मान्यताप्राप्त या केंद्रांमधूनच शेतकरी बियाणं आणि कीटकनाशकं विकत घेतात. कळंबमध्ये प्रफुल्ल कापसे अनेक वर्षांपासून 'प्रगत कृषी सेवा केंद्र' चालवतात. 'कीटकनाशकांचा २५-३० टक्के वापर वाढला.' "दिवसेंदिवस बोंडअळी विरुद्ध लढण्याची जी शक्ती होती 'बीटी' बियाण्याची ती आता कमी होत चालली. त्यामुळे लोक आता बोंडअळीसाठी सुद्धा शेतकरी कीटकनाशकं फवारत आहेत. त्यामुळे कीटकनाशकांचा वापर वाढलेला आहे. मागच्या वर्षापर्यंत एवढं नव्हतं. यावर्षीच गुलाबी बोंडअळीचा परिणाम दिसला. त्यामुळे कीटकनाशकांचा २५-३० टक्के वापर वाढला." हा दोन वर्षांमधली वाढीव विक्री कृषी विभागाच्या यवतमाळच्या कीटकनाशकांच्या आकडेवारीत स्पष्ट दिसते. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात एकूण ६,५३,३१६ लीटर कीटकनाशकांची विक्री झाली होती. तर चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे २०१७-१८ मध्ये एप्रिलपासून १५ ऑक्टोबरपर्यंत, म्हणजे केवळ साडेसहा महिन्यांत, तब्बल ५,६५,६४८ लीटर इतकी कीटकनाशकांची विक्री झाली आहे. प्रशासन, शेतकरी आणि विक्रेते या तिघांशी बोलल्यावर समजलं की 'पोलीस' नावाचं कीटकनाशकांचं मिश्रण स्थानिक पातळीवर अधिक वापरलं गेलं जे काही ठिकाणी ऊसाच्या शेतीसाठी वापरतात. त्यासोबतच 'मोनोक्रॉटोफॉस' नावाच्या मिश्रणाचाही अधिक वापर झाला. सरकार आता परवाने नसतांना ही रसायनं विकणाऱ्यांवर कारवाई करते आहे. 'केवळ साडेसहा महिन्यांत, तब्बल ५,६५,६४८ लीटर इतकी कीटकनाशकांची विक्री झाली आहे.' डॉ. शरद निंबाळकर देशातले नामवंत कृषितज्ज्ञ आहे आणि अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे ते कुलगुरूही होते. त्यांचं म्हणणं हे आहे की केवळ 'बीटी' केंद्रस्थानी ठेवून आखलेल्या धोरणाचे हे परिणाम आहेत. आवश्यकता एकात्मिक धोरणाची आहे. "'बीटी' मध्ये आता रिसेसिव्ह जीन आलेला आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी आता 'बोलगार्ड वन'च्या ऐवजी 'बोलगार्ड टू' आणलं. पण त्याच्या ज्या मर्यादा आहेत. त्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. 'बीटी' पेक्षाही अधिक उत्पादन देणा-या स्थानिक जाती आहेत. पण त्याचा प्रसार केला जात नाही. आज जे नुकसान शेतक-यांचं होतं याला जबाबदार कोण?" डॉ निंबाळकर प्रश्न विचारतात. राज्य सरकारही 'बीटी'बाबतच्या धोरणाचा पुनर्विचार करते आहे. "त्यांनी जी हमी दिली होती महाराष्ट्राला आणि केंद्र सरकारला की आमच्या बियाणांवर रोगराई येणार नाही, आता ते राहिलं नाही. बियाणांवर प्रचंड प्रमाणात रोगराई येते आहे. म्हणून 'बीटी'ला आमचा विरोध आहे. 'बीटी'ला आम्ही शेतकऱ्याला पर्याय देणार आहोत की ज्यामुळे बियाणांवर कुठं रोगराई येणार नाही. " 'बीबीसी'नं विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले. शेतक-यांच्या या निरिक्षणांबाबत आणि तक्रारींबाबत आम्ही बियाणे उत्पादक उद्योगांनाही विचारलं. 'बीबीसी'नं विचारलेल्या प्रश्नांना ई-मेल द्वारे उत्तर देतांना 'सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ओफ महाराष्ट्र'चे कार्यकारी संचालक डॉ. एस. डी. वानखेडे यांनी लिहिलं, "बीटी कॉटन तंत्रज्ञानाची निर्मिती बोंडअळीपासून कापसाचं संरक्षण व्हावं यासाठी करण्यात आली आहे. "पण मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे योग्य ती काळजी न घेतल्यास, बोंडअळीत कालांतराने प्रतिकारशक्ती निर्माण होऊ शकते," असं वानखेडे सांगतात. 'जीवाला धोका. पण प्रश्न रोजीरोटीचा' पुढे ते म्हणाले "गेल्या दोन वर्षांमध्ये गुलाबी बोंडअळी बाबत असं आढळून आलं आहे, की एक प्रकारचा लेपिडोप्टेरिअन कीटक काही भागांमध्ये कापसावर आला आहे." "शेतकऱ्यांनी सतत तपासणी करणं आणि पिकांच्या फेरपालटासारखे उपाय करणं आवश्यक आहे. शेतकरी कीटकनाशकं रसशोषण करणाऱ्या कीटकांविरुद्ध वापरतात आणि 'बीटी' तंत्रज्ञान असा रसशोषण करणाऱ्या कीटकांविरुद्ध सुरक्षा देत नाही, " वानखेडे म्हणाले. प्रश्न हाच आहे की 'बीटी कॉटन'वर काही काळापासून होणारा बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी कोणत्या पातळीवर प्रयत्न केले गेले का? जर ते केले असते तर विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी कीटकनाशकांचा वापर कमी केला असता का? जर तो वापर कमी झाला असता तर ३० हून अधिक शेतकऱ्यांचे आणि मजूरांचे प्राण वाचले असते का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)