'पीरिएड पॉव्हर्टी' म्हणजे काय? स्कॉटलंड त्यासंबंधी कोणता कायदा आणला आहे?
मासिक पाळीशी संबंधित सर्व साधनं मोफत उपलब्ध करून देणारा स्कॉटलंड हा जगातला पहिला देश ठरला आहे.
स्कॉटलंडच्या संसदेत मंगळवारी (23 नोव्हेंबर) एकमतानं पीरिएड प्रॉडक्ट्स (फ्री प्रोव्हिजन) (स्कॉटलंड) बिल मंजूर करण्यात आलं. ज्या कोणाला आवश्यकता आहे, त्यांना टॅम्पॉन्स तसंच सॅनिटरी पॅडसारखी साधनं मोफत उपलब्ध करून देणं हे आता स्थानिक प्रशासनावर कायदेशीररित्या बंधनकारक असेल. स्कॉटलंडमधल्या 32 कौन्सिलवर ही जबाबदारी आहे. मजूर पक्षाच्या खासदार मोनिका लेनन यांनी हे विधेयक मांडलं. 'पीरिएड पॉव्हर्टी' म्हणजेच 'पाळीसंदर्भातील दारिद्र्य' दूर करण्यासाठी मोनिका लेनन 2016 पासून प्रयत्न करत आहेत. "हे एक 'व्यवहार्य आणि प्रागतिक' विधेयक आहे. कोरोना महामारीच्या काळात तर हे अधिकच महत्त्वाचं आहे," असं लेनन यांनी म्हटलं. "या संसर्गाच्या काळात पाळी थांबत नाही आणि त्यामुळे टॅम्पॉन्स, पॅड्स तसंच रियुजेबल आधीपेक्षाही जास्त महत्त्वाचे ठरत आहे," त्यांनी पुढे म्हटलं. पीरिएड पॉव्हर्टी म्हणजे काय? 'पीरिएड पॉव्हर्टी' (पाळीसंबंधीचं दारिद्र्य) म्हणजे अत्यंत कमी आर्थिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी लागणारी संसाधनं विकत घेता न येणं. सर्वसाधारणपणे पाळीचे पाच दिवस गृहीत धरले, तर टॅम्पॉन्स आणि सॅनिटरी पॅड्सवर होणारा महिन्याचा खर्च 8 पौंडांपर्यंत होतो. कित्येक महिलांना हा खर्चही परवडण्याजोगा नसतो. ही समस्या किती मोठी आहे? 'यंग स्कॉट'नं 2 हजारांहून अधिक लोकांचं सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात स्कॉटलंडमधल्या शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठातील मुली सहभागी झाल्या होत्या. त्यात आढळून आलं की, चार पैकी एका मुलीला पाळीसाठी लागणाऱ्या गोष्टी खरेदी करणं अवघड होतं. दरम्यान, संशोधनातून हेही समोर आलं की, युकेमधील 10 टक्के मुलींना पाळीमध्ये लागणाऱ्या गोष्टी खरेदी करणं परवडत नाही. 15 टक्के मुलींना त्यासाठी बरीच धडपड करावी लागते आणि 19 टक्के मुली स्वस्तातली पर्यायी साधनं निवडतात. स्कॉटलंडमध्ये संमत झालेल्या 'पीरिएड पॉव्हर्टी'च्या विधेयकात पाळीसंबंधीच्या संकोचावरही भाष्य केलं आहे. मुलींना पॅड्स आणि गोष्टी खरेदी करताना संकोच वाटतो, हेही संशोधनातून समोर आलं. 14 ते 21 वर्षे वयाच्या 71 टक्के मुलींना पाळीचं सामान घेताना अवघडल्यासारखं वाटतं. सर्व्हेत सहभागी झालेल्या मुलींपैकी निम्म्या मुलींना पाळीदरम्यान शाळाही बुडवावी लागत असल्याचं दिसून आलं. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत ही योजना अंमलात आणणं गरजेचं आहे. शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठातही पॅड्स तसंच टॅम्पॉन्स उपलब्ध करून देण्याची सोयही उपलब्ध होईल. आताही स्कॉटलंड सरकार शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठात टॅम्पॉन्स, पॅड्स आणि काही रियुजेबल गोष्टी पुरवतं. पण त्यासाठी सरकारकडून निधी दिला जातो. स्कॉटिश सरकार त्यासाठी 5.2 दशलक्ष पौंडांचा निधी उपलब्ध करून देतं. आता ही जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची असेल. इतर ठिकाणी काय आहे परिस्थिती? युके सरकारनं त्यांचा स्वतःचा 'पीरिएड पॉव्हर्टी' टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. पाळीबद्दल योग्य मार्गदर्शन करणं हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे पाळीशी संबंधित गोष्टी सहजरित्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीही हा टास्क फोर्स प्रयत्न करतो. अमेरिकेतही काही राज्यांनी शाळांमध्ये पाळीच्या वेळी लागणारी साधनं मोफत उपलब्ध करून देण्यासंबंधी कायदा केला आहे. केनिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोलंबिया, मलेशिया, निकाराग्वुआ, जमैका, नायजेरिया, युगांडा, लेबनॉन तसंच त्रिनिदाद आणि टोबॅगोसारख्या देशांनी सॅनिटरी पॅड्सवरचा कर कमी केला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)