उद्धव ठाकरे सरकारच्या निर्णयामुळे नवीन वर्षात घरं खरंच स्वस्त होणार का?
राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना निवासी बांधकाम प्रकल्पांवरील प्रिमिअम्स म्हणजे अधिमूल्यांमध्ये 50 टक्के सूट देऊ केली आहे. पण, याचा लाभ सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचून घरांच्या किमती खाली येतील का, याचा घेतलेला हा आढावा.
गेल्यावर्षी कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकाचा सगळ्यात मोठा फटका देशातल्या बांधकाम उद्योगाला बसला. या उद्योगाला नवी उभारी आणण्यासाठी आता राज्य सरकारने महाराष्ट्रा पुरता एक निर्णय घेतलाय. बांधकाम व्यावसायिकांना भरावी लागणारी अनेक प्रकारची प्रिमियम्स म्हणजे अधिमूल्य थेट पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याचा. यामुळे बांधकाम वेगाने सुरू होईल आणि घर खरेदीही वाढेल असा अंदाज आहे. तर विरोधकांनी मूठभर बिल्डर्सच्या फायद्याचा हा निर्णय असल्याची टीका केलीय. नेमकं काय खरं आहे. मध्यमवर्गीयांना याचा खरंच फायदा होईल का? घराच्या किमती खाली येतील का हे जाणून घेऊया. गृहउद्योगाला चालना मिळेल? कोरोनाच्या काळात बांधकाम क्षेत्राचं झालेलं नुकसान दूरगामी होतं. एकतर बांधकाम सुरू असलेले प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी रखडले. नवे प्रकल्प सुरू करण्याची उभारी बांधकाम व्यावसायिकांकडे उरली नव्हती आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या 60 ते 70 टक्के मजूरांवर उपासमारीची वेळ आली. कर्जाची उचल थांबल्यामुळे बँकांचा धंदाही कमी झाला. या दुष्टचक्रावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्यांनी सरकारला केलेल्या शिफारसीवरून सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातल्या सगळ्या उत्पन्न गटांना परवडण्यासारखी घरं उपलब्ध करून देणं हे राज्य सरकारचं एक उद्दिष्ट आहे. त्यालाही या निर्णयाने मदत मिळणार आहे. अधिमूल्य कमी झालं - नक्की फायदा कुणाला? इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आणि त्यातही मुंबई शहरात अधिमूल्य खूप जास्त प्रमाणात आकारली जातात. एफएसआय, लिफ्ट, जिना, कॉमन लॉबी अशा जागांसाठी मिळून एकट्या मुंबईत 22 अधिमूल्य बांधकाम व्यावसायिकांवर लावली जातात. आणि त्यातून बांधकामाची किंमत वाढते. अशावेळी आता मिळालेल्या सवलतींचा फायदा कुणाला आणि कसा होणार आहे? बांधकाम व्यावसायिकांचा अधिमूल्यांवरचा खर्च कमी होऊन ते रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करू शकतील. नवे प्रकल्प सुरू करू शकतील. या सवलतीचा लाभ घेतलेल्या प्रकल्पांसाठी ग्राहकांना आता मुद्रांक शुल्क भरायचं नाहीये. शिवाय, अधिमूल्य कमी झाल्यामुळे घराच्या किमतीही कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे घराचं स्वप्न ग्राहकांना साकार करता येणार आहे. नवे प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे नोंदणी वाढून राज्यसरकारचा महसूलही वाढणार आहे तर बांधकाम प्रकल्प पूर्ण होत नसल्यामुळे बँकांचा कर्ज व्यवसायही कमी झाला होता. बँकांनाही आता उभारी मिळेल. पण, आपला मूळ मुद्दा जो आहे, मध्यमवर्गीय आणि सर्व सामान्यांना याचा नेमका काय आणि किती फायदा होईल. रियल इस्टेट विषयातले तज्ज्ञ मोहित गोखले यांना बीबीसीने हा प्रश्न विचारला. ''लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यवसायाचं कंबरडं मोडलं होतं, त्याला आता या धक्क्यातून सावरता येईल. सरकारने मुद्रांक शुल्क कमी केलं, त्याचा फायदा असा झाला की, घरांची विक्री खूप वाढली. आताही मुद्रांक शुल्क विकासकाने भरा असं सरकारने सांगितलं आहे. त्यामुळे ग्राहकालाही हा सौदा किफायतशीर दिसतो. एका कोटीच्या घरासाठी ग्राहकाचे 4 लाख रुपये वाचतात.'' पण, नव्या सवलतींचं स्वागत करताना गोखले यांनी त्यातल्या एका त्रुटीवरही बोट ठेवलं आहे. ''बांधकाम व्यावसायिकाचा यात फायदा जरुर आहे. पण, सवलतींचा हा फायदा आपल्याला घर विकायचं असेल तर मिळणार नाही. म्हणजे रिसेलला याचा काही उपयोग नाही. तिथं आपल्यालाच त्याचं मुद्रांक शुल्क भरावं लागणार आहे. तेव्हा हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिकांच्या जास्त फायद्याचा दिसतो आहे. मुद्रांक शुल्क कमी झालं तेव्हाही व्यावसायिकांनी घरांच्या किंमती त्या प्रमाणात कमी न करता, आम्ही मुद्रांक शुल्क भरतो, तुम्ही एकगठ्ठा पैसे आम्हाला द्या, अशी लोकांना ऑफर देऊन लोकांना दर कमी झाल्याचा फायदा मिळू दिला नव्हता.'' अधिमूल्यात सवलत - फायदा मला की बिल्डरला? अधिमूल्यात सवलतीचा हा निर्णय जाहीर झाल्या झाल्या त्यावरून राजकीय नाट्यही रंगतंय. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी मूठभर बिल्डर लोकांच्या लॉबीसाठी आणि त्यांच्या स्वार्थासाठी हा निर्णय घेतल्याची टीका केली आहे. बिल्डर लोक सवलतींचा फायदा स्वत: घेतील आणि घरांच्या किमती मूळात वाढवून ग्राहकांना फायदा मिळू देणार नाहीत असा त्यांचा रोख आहे. यात कितपत तथ्य आहे? आणि घरांच्या किमती आटोक्यात राहाव्या यासाठी कशाची जरुरी आहे? रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशनचे महासंचालक डॉ. दिवाकर अभ्यंकर यांनी प्रथमदर्शनी राज्यसरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. उत्पादन आणि शेती व्यवसायानंतर आकाराने तिसरा मोठा व्यवसाय असलेल्या बांधकाम व्यवसायाला त्यातून चालना मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सरकारी निर्णयाच्या स्पष्टतेसाठी ते सरकारी अध्यादेशाची वाट बघत आहेत. ''बांधकाम व्यवसायासाठी हा निर्णय चांगला आहे. पण, अधिमूल्य आणि मुद्रांक शुल्काची सरकारने केलेली सरमिसळ अजून मला समजलेली नाही. त्याबद्दल स्पष्टता हवी आहे. शिवाय आमची सरकारकडे मागणी होती ती मुद्रांक शुल्क 3% वर आणण्याच्या निर्णयाला आणखी सहा महिने मुदत वाढ देण्याची. डिसेंबरपर्यंत हेच मुद्रांक शुल्क कायम राहिलं तर ग्राहकांना त्याचा फायदा झाला असता. आताच्या अधिमूल्य सवलतींचा फायदा अंतिम ग्राहकांना मिळेलच हे समजून घेण्यासाठी लिखित नियम वाचावा लागेल.'' डॉ. अभ्यंकर यांनी आपला मुद्दा मांडला. नॅशनल असोसिएशन ऑफ रिआल्टर्सच्या कार्यकारिणीचे वरिष्ठ सदस्य राजेश गाडगीळ हे ही डॉ. अभ्यंकर यांच्या मताशी सहमत आहेत. मुद्रांक शुल्क कमी होण्याचा फायदा ग्राहकांना थेट कळतो. पण, अधिमूल्य कमी झाल्यामुळे होणारा फायदा अप्रत्यक्ष असतो, असं गाडगीळ यांचं म्हणणं. ''मुद्रांक शुल्क कमी झालं तेव्हा लोकांनी घर खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली. कारण, त्यातून मिळणारा लाभ त्यांना दिसत होता. पण, अधिमूल्य कमी झाल्यामुळे काय होतं, हे सगळ्यांना फारसं ठाऊक नाही. त्यामुळे ही सवलत आधी सामान्य लोकांना कळली पाहिजे. तरच त्यांच्यात जागृती होईल. बिल्डर लोकांना मात्र कमी किमतीत घर विकणं शक्य होईल.'' अधिमूल्यातली ही सवलत आहे ती या 2021 वर्षासाठी आहे. त्यानंतर अधिमूल्याचे दर पूर्ववत होणार आहेत. पण, अशा सवलतींमुळे त्या उद्योगाला चालना जरुर मिळते. जसं मुद्रांक शुल्क कमी झाल्या झाल्या 2020च्या शेवटच्या तिमाहीत दस्त नोंदणीत 48 टक्के वाढ झाली. म्हणजे घर खरेदी वाढली. आणि त्यातून राज्याचा महसूलही वाढला. आताचा निर्णयही घर खरेदीसाठी स्टिम्युलस म्हणजे उत्तेजना देणारा ठरेल अशी अपेक्षा आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)