श्रमिक रेल्वे: 'घरी जाण्यासाठी तिकिटाचे 875 रुपये रेल्वेने माझ्याकडूनच घेतले'
श्रमिक स्पेशल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या मजुरांना आपल्या खिशातूनच तिकिटाचे पैसे द्यावे लागले आहेत. आपल्या घरी परतलेल्या मजुरांनी बीबीसीशी बोलताना याबाबतचं वास्तव सांगितलं.
त्यांच्याकडून भाड्याची पूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली. केरळच्या तिरूअनंतपुरमहून झारखंडच्या जसिडिहला आलेल्या विशेष रेल्वेतील प्रवाशांना घरी पोहोचवण्यासाठी झारखंड सरकारने बसची सोय केली होती. केरळहून आलेल्या दोन रेल्वे सोमवारी दुपारी झारखंडला पोहोचल्या. या रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या मजुरांनी याचं भाडं स्वतः भरल्याचं सांगितलं आहे. अशीच एक रेल्वे सोमवारी रात्री कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूहून झारखंडच्या हटियाला आली. तिरुअनंतपुरम ते जसिडिह आलेले मजूर संजीव कुमार सिंह झारखंडच्या साहिबगंज जिल्ह्यातील राजमहल भागातील मूळ रहिवासी आहेत. "माझ्याकडून रेल्वे तिकिटाचे 875 रुपये घेण्यात आले," असं त्यांनी सांगितलं. हा प्रवास नॉन एसी बोगींमधून झाला. रस्त्यात त्यांना जेवणाचं पाकिट आणि पाण्याच्या बाटल्याही देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. असेच एक प्रवासी मिताई घोष. त्यांनीही आपल्याकडून 875 रुपये घेण्यात आल्याचं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. त्यांचं गाव साहिबगंज जिल्ह्यातील उधव तालुक्यात आहे. बीबीसीने अशा अनेक मजुरांशी बातचीत केली. सर्वांनी भाडं देऊन प्रवास केल्याचं सांगितलं. काही वेळाने देवघर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना मजुरांशी बोलण्यास मनाई केली. कोणताही मजूर पत्रकारांशी बोलू शकणार नाही, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. किंबहुना, कामगार दिनाच्या निमित्ताने तेलंगानाच्या लिंगमपल्लीहून झारखंडच्या हटियाला गेलेल्या मजुरांकडून पैसे घेण्यात आले नाहीत. राजस्थानच्या कोटाहून झारखंडच्या हटिया आणि धनबादला आलेल्या रेल्वेतील प्रवाशांनाही पैसे द्यावे लागले नव्हते. कोटाहून आलेल्या रेल्वेंचं भाडं अडव्हान्स स्वरूपात भरल्याचा दावा झारखंड सरकारने केला आहे. लॉकडाऊनदरम्यान 1 मे रोजी लिंगमपल्लीहून चालवण्यात आलेल्या पहिल्या रेल्वेच्या भाड्याबाबतची माहितीही सार्वजनिक करण्यात आली नाही. पण सरकार वेळोवेळी मजुरांकडून भाडं घेत नसल्याचा दावा करत आहे. बीबीसी गुजरातीला मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातहून झारखंडला जाणाऱ्या कामगारांकडून 715 रुपये शुल्क घेण्यात आलं. साहिब पंडित 10 वर्षं गुजरातमधल्या सुरत शहरात राहून काम करतात. त्यांच्याकडे तिकिटासाठी पैसे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी गावाहून पैसे मागवले. तर 715 रुपये भरून प्रवास केल्याचं दिलीप कुमार यांनीही सांगितलं. तिकीट प्रकरणावरून राजकारण पेटलं रेल्वेच्या तिकिटाचे पैसे घेण्यावरून भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये सुरू झालेलं राजकारण वाढतच चाललं आहे. सुरुवातीला काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मजुरांचे तिकिटाचे पैसे काँग्रेस पक्ष भरून त्यांना मदत करेल, अशी घोषणा केली होती. पण याला उत्तर देताना भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी याबाबत एक ट्विट केलं होतं. तिकिटातील 85 टक्के रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे. तर फक्त 15 टक्के रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे, असं त्यांनी ट्विटमध्ये सांगितलं. पण महाराष्ट्र काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं सांगितलं. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही अद्याप असा निर्णय झालेला नसल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय मजूर आहेत. सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये केंद्र सरकार प्रवासभाड्याची 85 टक्के रक्कम भरणार असल्याची बातमी छापून आली आहे. पण अद्याप अशा प्रकारचा कोणताही आदेश रेल्वे विभागाने काढलेला नाही. त्यामुळे सध्या स्वगृही परतणाऱ्या परप्रांतीय स्थलांतरित मजुरांना स्वतःच्या खिशातून तिकिटाचे पैसे भरावे लागत आहेत." या कामगारांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. या स्थितीत रेल्वे खात्याने मजुरांकडून पैसे घेऊ नये, अशी विनंती गृहमंत्री देशमुख यांनी केली आहे. देशमुख यांच्या या वक्तव्यावर अद्याप रेल्वे प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. पण पीपीई किट, मदतनिधी किंवा सीएसआर फंड यांच्यानंतर आता स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे प्रवासावरून केंद्र आणि राज्य सरकारं एकमेकांच्या आमनेसामने आल्याचं चित्र कायम आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)