सोशल मीडिया नियमावली : केंद्र सरकारविरोधात व्हॉटसअॅपची हायकोर्टात धाव
केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एखाद्या मेसेजचं मूळ काय आहे हे शोधता येणं आवश्यक राहील अशा प्रकारचा नियम केंद्राने सांगितला होता.
या नियमांविरोधात व्हॉट्सअॅपने धाव घेतली आहे. व्हॉट्सअॅपने सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 "मेसेज सर्वांत आधी कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचं हनन आहे," असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे. "संबंधित मेसेज कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे आम्हाला प्रत्येक मेसेजवर लक्ष ठेवावं लागेल. जे एंड टू एंड एनक्रिप्शनच्या तत्त्वाला मुरड घालणारं आहे. हे तत्त्व भंग केलं तर लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा येईल. दरम्यान आमची सरकारसोबत काम करण्याची तयारी आहे. लोकांना सुरक्षित ठेवता येईल या दृष्टीने सरकार जी पावले उचलेल त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू," असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारने नव्या सोशल मीडिया गाईडलाईन्सच्या अंमलबजावणीसाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया अॅप्सला दिलेली मुदत मंगळवारी (25 मे) रात्री संपली. यासंदर्भात केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. सोशल मीडिया कंपन्यांना आवश्यक ते बदल करण्यासाठी सरकारने 3 महिन्यांची मुदत मागितल्याचं दोन्ही मंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं. यानुसार, ही मुदत 25 मे रोजी संपणार असल्याने गेले दोन-तीन दिवस सोशल मीडियावर हीच चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. मीडिया कंपन्यांनी मागितली मुदतवाढ? सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलेली मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लोकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. इतकंच नव्हे तर माध्यमांनाही याबाबत स्पष्ट माहिती सरकारकडून उपलब्ध करण्यात आल्याचं एकही वृत्त अद्याप ऐकिवात नाही. सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारने सुचवलेले बदल करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याची चर्चा आहे. मात्र सरकारने त्यांना मुदत वाढ दिली किंवा नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. कू अॅप वगळता अन्य सोशल मीडिया अॅप अजूनही तळ्यात-मळ्यात आहेत. ट्विटरला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या कू या स्वदेशी बनावटीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाहीये. काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे. जर कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने हे नियम मान्य केले नाहीत तर त्यांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म भारतात बंद होतील आणि भारतीय भूमीवरच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं म्हणून सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाई करू शकते, अशी माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिल्याचं बिझनेस टुडेनं म्हटलंय. फेसबुकचं स्पष्टीकरण दरम्यान, फेसबुकने आपण हे नियम मान्य करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. "माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे हे नवीन नियम पाळण्याचं आम्ही ठरवलं आहे आणि यातले काही मुद्द्यांबद्दल आम्हाला सरकारशी चर्चा करायची आहे. यात सरकारकडून प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही या नव्या नियमांत सांगितलेली कार्यकारी यंत्रणा राबवण्याच्या प्रयत्नात आहोत, तसंच आमची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या बेतात आहोत. लोकांना आपल्या भावना आणि विचार मुक्तपणे, सुरक्षितपणे व्यक्त करता यावेत यासाठी फेसबुक कटिबद्ध आहे," असं कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. सरकार अजूनही शांतच OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा 25 फेब्रुवारी 2021 ला केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसंच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती. रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नाही. याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने यावर नियमावली लागू करत असल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं होतं. या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी 25 मे 2021 रोजी संपला. मात्र या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही नेत्यांनी कोणत्याच प्रकारचं वक्तव्य किंवा अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप दिलेली नाही. दोन्ही नेत्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरूनही गेल्या आठवडाभरात या विषयावरील कोणतेच पोस्ट पाहायला मिळाले नाहीत. प्रकाश जावडेकर त्यामुळे सरकारची या मुद्द्यावर काय भूमिका आहे, याबाबतच्या संभ्रमावस्थेत आणखीनच वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी कोणते नियम जाहीर केले होते? केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीही काही नियम जाहीर केले होते. ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीचे नियम हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)