शरद पवार यांचं नरेंद्र मोदींना पत्र, राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्रातील भाषा पदाला साजेशी नाही
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून 'मंदिरं का उघडली जात नाहीयेत,' असा सवाल केला आहे.
त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पत्र लिहून 'माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही,' असं उत्तर दिलं आहे. मंदिरांवर सुरू असलेली बंदी वाढवल्याप्रकरणी, राज्यपालांनी 'तुम्ही हिंदुत्व सोडून सेक्युलर झालात?' असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचं म्हणत, राज्यपालांना सुनावलं आहे. दरम्यान, याच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करणारं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं आहे. दुर्दैवानं राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या या पत्राचा सूर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला उद्देशून लिहिल्यासारखा आहे. राज्यघटनेमध्ये 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दाचा उल्लेख आहे, ज्याचा अर्थ सर्व धर्मांना समानतेनं वागवलं जाईल असा आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक मूल्यांप्रमाणेच वागायला हवं, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी आपापले विचार मांडण्यात काही गैर नाही, मात्र राज्यपालांनी पत्रात वापरलेली भाषा ही पदाला साजेशी नसल्याचं शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. राज्यात मंदिरं खुली करण्याच्या मुद्यावर राजकारण सुरू झालंय. भाजप आणि इतर पक्षांनी सरकारनं मंदिरं खुली करावीत यासाठी आंदोलन सुरू केलं आहे. पण, राज्य सरकारने कोरोनाचा वाढता संघर्ष लक्षात घेता, प्रार्थनास्थळं उघडण्याबाबत अजूनही निर्णय घेतलेला नाही. आता हाच मुद्दा राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील शाब्दीक युद्धाचा मुद्दा ठरलाय. 12 ऑक्टोबरला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रार्थनास्थळांवर असलेल्या बंदीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीलं. राज्यातील सर्व प्रार्थनास्थळं कोव्हिड-19 बाबतची योग्य खबरदारी घेऊन खुली करा अशी सूचना राज्यपालांनी या पत्रात केली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेलं पत्र मंदिर मुद्यावर राज्यपालांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र या पत्रात राज्यपाल लिहितात, '1 जूनला लोकांना उद्देशून केलेल्या भाषणात आपण "मिशन बिगिन अगेन" "पुन:श्च हरिओम" असं म्हणाला होतात. त्याचसोबत आता लॉकडाऊन हा शब्द नाही असं देखील तुम्ही म्हणाला होतात. पण, दुर्दैवाने लोकांसमोर उद्देशून करण्यात आलेल्या भाषणाच्या चार महिन्यांनंतरही तुम्ही राज्यातील पार्थनास्थळांवरील बंद सुरू ठेवली आहे. एकीकडे राज्य सरकारने राज्यातील बार, हॉटेल, बीच सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. दुसरीकडे राज्यातील देव मात्र अजूनही लॉकडाऊनमध्ये आहेत. तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय, तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? ज्या शब्दाचा तुम्ही तिरस्कार करत होतात.' त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लिहिलेलं पत्र 'माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नाही' राज्यपाल कोश्यारी यांनी पत्रात उद्धव ठाकरेंच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. सेक्युलर झालात का, असा खडा सवाल केला. त्यामुळे भडकलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट राज्यपालांना चांगलच सुनावलंय. "माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. तसंच ते कोणाकडून शिकण्याचीही मला गरज नाही. माझ्या राज्याला अथवा माझ्या राज्याच्या राजधानीला पाकव्याप्त काश्मिर म्हणणाऱ्याचं हसत खेळत घरात स्वागत करणं हे माझ्या हिंदुत्वात बसत नाही." "Have you suddenly turned 'Secular' yourselves, the term you hated? असा प्रश्न आपल्याला का पडावा? केवळ धर्मस्थळे उघडणे म्हणजे हिंदुत्व आणि न उघडणे म्हणजे Secular असं आपलं म्हणणं आहे का? मग आपण राज्यपालपदाची शपथ ज्या घटनेनुसार घेतलीत त्या घटनेचा महत्त्वाचा गाभा 'Secularism' आहे तो आपल्याला मान्य नाही का?" असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात विचारला. "एवढंच नाही तर, "मला या संकटाशी लढताना काही divine premonition येतात का? असाही प्रश्न आपणांस पडला आहे, आपल्याला अशा गोष्टींचा अनुभव असेल मात्र मी एवढा थोर नाही. इतर राज्यांत, देशात बरे वाईट काय घडते आहे ते बघत माझ्या महाराष्ट्रात चांगले कसे करता येईल ते करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी करतो आहे," या शब्दत उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांना उत्तर दिलं आहे. भाजपच्या भूमिकेवर सवाल मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात भाजप नेत्यांच्या भूमिकेवरही अप्रत्यक्ष सवाल उपस्थित केला आहे. "आपण म्हणता गेल्या ३ महिन्यात काही शिष्टमंडळांनी भेटून आपल्याला प्रार्थनास्थळे उघडण्याबद्दल विनंती केली, त्यातील ३ पत्रे आपण सोबत जोडली आहेत. हि तिनही पत्रे भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकारी आणि समर्थकांची आहेत. हा योगायोग असू शकतो," असंसुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. बार, हॉटेल बंद करा, मंदिरं उघडा - भाजप राज्यपालांना लिहीलेल्या पत्राबाबत बोलताना भाजप आमदार अतुल भातखळकर म्हणतात, "उद्धवजी, आमची एवढीच विनंती आहे ती हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं हिंदुत्व तर पाळा. आज, बाळासाहेब ठाकरे असते तर, मंदिरं बार सुरू करण्याच्या आधी सुरू केली असती. येणाऱ्या काळात उत्सव आणि सण आहेत. आतातरी, हिंदु समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन मंदिरं उघडा. पाहिजेतर सरकारने बार, हॉटेल बंद करावीत." "केवळ मंदिरामुळे कोरोना वाढतोय अशा खोट्या भूलथापा मारण्याचं काम बंद करा. मंदिरं बंद असतानाही महाराष्ट्र कोरोना कॅपिटल आपण करून दाखवली आहे. त्यामुळे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं हिंदुत्व पाळा आणि मंदिरं खुली करा," असं ते पुढे म्हणाले आहेत. दरम्यान, उद्धव ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यामध्ये पहिल्यांदाच असे मतभेद झालेले नाहीत. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवत शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत वेगळी चूल बांधली. त्यानंतर भाजप विरुद्ध शिवसेना हा वाद सुरू झाला. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा पहाटे शपथविधी केल्यानंतरही शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. शपथविधीवर राज्यपालांची नाराजी उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीदरम्यान काही मंत्र्यांनी शपथ घेताना शपथेबाहेरील शब्द उच्चारले होते. त्यावरून नाराज झालेल्या राज्यपालांनी काँग्रेसचे के.सी.पडवी यांना पुन्हा शपथ घेण्यास सांगितलं होतं. कार्यक्रमानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून याबाबत नाराजीही व्यक्त केली होती. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा मु्द्दा राज्य कॅबिनेटने एप्रिल महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची राज्यपालांनी विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवरून चर्चा केल्यानंतर राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला विधानपरिषदेच्या 8 जागांसाठी निवडणूक घेण्याबाबत पत्र लिहिलं. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा मुद्दा राज्य सरकारने जून महिन्यात कोरोनामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय अभूतपूर्व होता, असं म्हणत राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत अशी भूमिका राज्यपालांची होती, तर सरकार परीक्षा घेण्यास तयार नव्हतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)