कोरोना लॉकडाऊनः शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात काय भाकित वर्तवलं आहे?
कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी 24 मार्चपासून भारतात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलं. लॉकडाऊनमुळं असंख्य लोकांचं स्थलांतर झालं आणि अर्थव्यवस्थाही ठप्प झाली. यामुळं येऊ घातलेल्या आगामी संकटांवर मात करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना पत्र लिहून सूचना कळवल्या आहेत.
तसंच, कोरोनाशी लढताना आणि त्यानंतर महाराष्ट्राला सामोरं जावं लागणाऱ्या आर्थिक समस्यांबाबतही पवारांनी स्वतंत्र पत्र लिहिलंय. "भारताने आजवरच्या इतिहासात बर्‍याच आपत्तीजनक परिस्थितींचा सामना केलाय. भारतीयांनी धैर्यानं, चिकाटीनं आणि कठोर परिश्रमांनी या संकटांवर यशस्वीरीत्या मात केलीय. तर्कसंगत आशावाद बाळगल्यास काही नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात," असं म्हणत शरद पवार यांनी पत्रातून अर्थव्यवस्थेसाठी काही धोरणात्मक बाबी सूचवल्या आहेत. तसंच, या आरोग्य संकटानंतर येऊ घातलेल्या बेरोजगारीच्या संकाटाचाही उल्लेख पवारांनी पत्रात केलाय. ते म्हणाले, "सोशल डिस्टन्सिंग हाताळण्यास असमर्थ असणारे सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहेत. या व्यवसायांची संख्या रोडावल्याने बर्‍याच जणांच्या नोकर्‍या जातील. त्यांना वैकल्पिक रोजगारासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतील आणि वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे लागेल." शरद पवारांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे : 1) ई-कॉमर्स आणि होम-डिलिव्हरीद्वारे सरकारनं व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विविध प्रकारचे निर्बंध आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम यांमुळे पारंपरिक दुकाने आणि स्टोअर कायमस्वरूपी मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे सरकारनेच ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरीद्वारे त्यांना प्रोत्साहन द्यावे जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल आणि बेरोजगारीची समस्याही कमी होईल. 2) टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही संधी उपलब्ध आहेत. टेलिमेडिसिन अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. परंतु, सोयीचे आहे. थिएटर आणि मॉल्सना त्रास सहन करावाच लागेल. मात्र, ऑनलाइन मनोरंजन प्लॅटफॉर्म आणखी विस्तीर्ण होतील आणि अधिक फायदेशीर होतील. 3) व्यायामशाळांनाही त्रासातूनच जावे लागेल. मात्र, ऑनलाइन वर्कआउट यंत्रांना मोठी मागणी असेल. स्पा आणि सौंदर्य सलूनमध्ये जाणे कठीण होईल. परिणामी, आरोग्य आणि सौंदर्य उत्पादनांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून येईल. समांतर अशा उत्पादनांची व्यावसायिक मागणी व्यावसायिकांसाठी कठीण वाटू शकते. त्यामुळे उत्पादकांना ग्राहकांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यानुसार उत्पादन करावे लागेल. या सूचना सांगत असतानाच शरद पवार यांनी धोरणं आखण्याचीही विनंती केलीय. पवार पत्रात म्हणाले, "या नवीन व्यवसायांना बँकेकडून प्रकल्प म्हणून प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांना मान्यता देण्यासाठी सरकारने योग्य धोरणे विकसित करण्याची आवश्यकता आहे." त्याचसोबत शरद पवार यांनी महाराष्ट्रावर येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाबाबतही पंतप्रधान मोदींना पत्राद्वारे कळवलं आहे. राज्यासंबधीच्या पत्रात शरद पवार यांनी म्हटलंय, "महाराष्ट्र राज्याच्या 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात अंदाजे 3 लाख 47 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून अल्पावधीत राज्य आर्थिक भरारी घेण्याची शक्यता धुसर आहे. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुलाची तूट 1 लाख 40 हजार कोटी इतकी असेल. अंदाजित महसूल नेहमीच्या अपेक्षेत साधारणतः 40 टक्के आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होणार आहे." केंद्रानं राज्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे - शरद पवार सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता आणि सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार (जीएसडीपीच्या 3%) महाराष्ट्र केवळ 92 हजार कोटी इतके कर्ज घेऊ शकते, असंही पवारांनी पत्रात नोंदवलंय. राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा उल्लेख करत शरद पवारांनी काही सूचनाही कळवल्या आहेत. राज्यासंबंधी पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे : 4) FRBM अंतर्गत कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवणे आणि अधिक कर्ज घेणे हे एक धोरण असू शकते. मात्र, केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास, राज्य संभाव्य कर्जाच्या खाईत ढकलले जाईल. ही बाब लक्षात घेतल्यास सार्वजनिक व्यय कमी करणे हा पर्याय असू शकतो, परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण तसंच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. 5) भारत सरकारने दिलेल्या NSSF अर्थात राष्ट्रीय अल्प बचत निधी कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी 10 हजार 500 कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांची मुदतवाढ करावी. संभाव्य अर्थसंकल्पीय दरी भरून काढण्यास त्यामुळे मदत मिळेल. 6) कोरोनासारख्या साथीच्या काळात भारत सरकारने राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे. सध्याच्या संकटाच्या काळात 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र सरकारनं अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे. 7) अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास 10% आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे. 8) भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी देण्यात राज्यांची प्रमुख भूमिका असेल आणि जर कोणतीही मदत मिळाली नाहीत तर केंद्र सरकार अर्थव्यस्थेला उभारी देण्यासाठी जी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, त्यात राज्ये योगदान देऊ शकणार नाहीत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)