दृष्टिकोन: काँग्रेस कार्यकर्ते आणि नेत्यांमधली भिंत राहुल गांधी पाडू शकतील का?
काँग्रेसच्या 84 व्या महाअधिवेशनामध्ये पक्ष अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडे पाहून त्यांचे वडील राजीव गांधी यांची आठवण आली. राजीव गांधी यांनी देखील राजकारणात आणि काँग्रेसमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचं वचन दिलं होतं. आता एक प्रश्न आहे, जिथं राजीव गांधी अपयशी ठरले तिेथं राहुल गांधी यशस्वी होतील का?
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये असणारी भिंत ते पाडतील का? श्रीमंत आणि गरिबांमध्ये असलेली दरी ते मिटवतील का? शेतकरी आणि नवयुवकांना एक चांगलं आयुष्य देण्याचं वचन त्यांनी दिलं आहे. त्यांचं हे वचन ते पूर्ण करू शकतील की नाही, याची परीक्षा तेव्हाच होईल जेव्हा त्यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन होईल. आणि या गोष्टीसाठी अद्याप वेळ आहे. पण हे सर्व होण्याआधी त्यांना सिद्ध करावं लागेल की काँग्रेस कार्यकारी समिती आणि त्यांच्या टीममध्ये तरुणांना चांगलं स्थान आहे, ते देखील ज्येष्ठ नेत्यांची नाराजी न ओढवून घेता. काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात राहुल गांधी यांना बोलताना बघताना माजी पक्ष अध्यक्षा सोनिया गांधी ते म्हणतात ना, बोलणं सोपं करणं अवघड. राहुल गांधी नेहमी म्हणतात की पक्षामध्ये अंतर्गत लोकशाही हवी. पण कार्यकारी समितीच्या 24 जणांचं नामांकन त्यांनीच केलं आहे. या अधिवेशनातली एक खास गोष्ट अशी, की निदान 2019 पर्यंत आपल्याला राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यातील जुगलबंदी पाहायला मिळणार आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ आणि नव्या दमाच्या नेत्यांसाठी ही एक चांगली बातमी आहे, असंच म्हणावं लागेल. UPA पासून काही अंतर हात राखून असलेल्या पक्षांतील नेत्यांनादेखील ही गोष्ट नक्कीच आवडण्यासारखी आहे. काही दिवसांपूर्वी वाटत होतं की सोनिया गांधींनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली आहे. पण आता असं वाटत आहे की त्यांनी आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार केला आहे. कटू सत्य याची दोन कारणं असू शकतात - एक तर त्यांना एक आई म्हणून राहुल यांना यशस्वी झालेलं पाहण्याची इच्छा असेल. दुसरी गोष्ट अशी की, त्यांच्या नेतृत्वात द्रमुक, राष्ट्री. जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल आणि इतर पक्ष एकत्र येऊन आघाडी तयार करण्याची शक्यता आहे. पण ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, एम. करुणानिधी, लालू प्रसाद यादव आणि शरद पवार यांच्यासारखे राजकीय दिग्गज एकाच वेळी एकत्र ठेवणं ही तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागेल, हे एक कटू सत्य आहे. ज्या प्रमाणे 1975-77 मध्ये जयप्रकाश नारायण यांना जो मान होता किंवा संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात हरकिशन सिंग सुरजीत यांचा जो दबदबा होता तसाच मान UPAमध्ये सोनिया गांधी यांना देखील आहे. एकमेकांचा विरोध करणारे पक्ष देखील त्यांच्या नेतृत्वात एकत्र येऊन काम करू शकतात. इथं एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागेल : राहुल असो वा सोनिया, त्यांची प्रतिमा ही सत्ता राबवणारे नेते, अशी नाही. त्यांनी नेहमीच स्वतःला सत्तेच्या रखवालदाराच्या रूपातच सादर केलं आहे. 2004 ते 2014 या काळात मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते पण सोनिया गांधी यांनी दाखवून दिलं की त्या पंतप्रधानपदी नसतानाही तितक्याच शक्तिशाली आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या काळात राहुल गांधींना मंत्री होता आलं असतं पण ते झाले नाहीत. आता देखील ते स्वतःला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून सादर करण्याची घाई करताना दिसत नाहीत. मोदींशी टक्कर 1951-52 ला झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून ते आतापर्यंत सर्व निवडणुका या मोठ्या चेहऱ्यांच्या अवतीभोवती लढल्या गेल्या आहेत, असं दिसून येतं. 1952, 1957 आणि 1962 या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश मिळालं त्याचं मुख्य कारण होते पंडित जवाहरलाल नेहरू. इंदिरा गांधी यांचा मृत्यू होईपर्यंत त्यांनी आपला देशातल्या राजकारणातला दबदबा कायम ठेवला. राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आणि सोनिया गांधी यांच्या जीवनात अशी संधी आली पण पी. व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंह हे दोघं तितके चमकले नाहीत. विरोधी पक्षाचा दुबळेपणा सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता असं लक्षात येतं की नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाला पर्याय ठरेल असा एकही नेता विरोधी पक्षात किंवा काँग्रेसकडे नाही. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष इथेच मागे पडण्याची मोठी शक्यता आहे. इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच मोदींमध्ये कोणत्याही निवडणुकीला 'मी विरुद्ध इतर' असं स्वरूप देण्याची आणि जिंकण्याची धमक आहे. जेव्हा इंदिरा गांधी यांनी पाहिलं की सर्व समाजवादी विचारसरणीकडे झुकलेले नेते आणि दलित वर्गातील नेते राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येत आहेत तेव्हा त्यांनी आपला 'महिला असण्याचा' आणि 'विनम्र पार्श्वभूमी'चा आधार घेतला. 20 जानेवारी 1967ला रायबरेली येथे झालेल्या भाषणात त्या म्हणाल्या होत्या, "एक महिला असणं हीच माझी शक्ती आहे." आणखी एका भाषणात त्या म्हणाल्या होत्या, "पूर्ण देश हेच माझं कुटुंब आहे. त्यामुळे काही लोक तर मलाच मदर इंडिया म्हणू लागले आहेत." एका निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी जयपूर राजघराण्याच्या गायत्री देवी आणि इतर संस्थानिकांविरोधात बंड पुकारलं होतं. 1962 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराणी गायत्री देवी मोठ्या फरकाने हारल्या होत्या. काँग्रेसचा इतिहास स्वतंत्र पार्टीच्या समर्थक गायत्री देवी या इंदिरा गांधी यांच्या कट्टर विरोधकांपैकी एक होत्या. गायत्री देवींची जनसंघाशी जवळीक होती. इंदिरा गांधी यांनी जनतेला थेट आवाहन केलं, "जा आपल्या महाराजा आणि महाराण्यांना हा प्रश्न विचारा, जेव्हा त्यांचं राज्य होतं तेव्हा त्यांनी जनतेसाठी काय केलं? इंग्रंजांविरोधातल्या लढ्यात त्यांचं काय योगदान आहे?" अनेक दशकानंतर "चहा विकणाऱ्या गरीब कुटुंबातून आलेल्या" नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पार्श्वभूमीचा वापर "उच्चभ्रू काँग्रेस" नेतृत्वाविरोधात केला. मणिशंकर अय्यर यांच्या एका वादग्रस्त वक्तव्यामुळेही मोदी यांना फायदा झाला होता. काँग्रेसचं हे अधिवेशन आणखी एका कारणासाठीही लक्षात ठेवलं जाईल, ते म्हणजे काँग्रेसने व्यासपीठावर असा एकही फलक लावला नव्हता ज्यामुळं त्यांच्या इतिहासाची झलक आपल्या पाहायला मिळेल. व्यासपीठावर महात्मा गांधी यांची प्रतिमा नव्हती, जवाहरलाल नेहरू नव्हते, सरदार पटेल नव्हते, सुभाषचंद्र बोस नव्हते, मौलाना आझाद नव्हते आणि इंदिरा गांधी देखील नव्हत्या. 'ठेविले अनंत तैसेची राहावे' दृष्टिकोन ज्येष्ठ नेत्यांना व्यासपीठावर बसण्याची जागा देण्यात आली नव्हती. जर हे झालं असतं तर राहुल यांच्याशी कुणाशी जवळीक आहे आणि कुणाशी नाही, याचे तर्क वितर्क लावले गेले असते. पक्षांतर्गत सुधारणा करण्याबाबत पक्षात नेहमी बोललं जातं, पण काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा दृष्टिकोन काही सुधारणावादी नाही. कदाचित त्यामुळेच त्यांनी राहुल गांधी यांना कार्यकारी समितीच्या सदस्यांना नामांकन करण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. या कार्यकारी समितीत 24 सदस्य आहेत आणि काँग्रेस अध्यक्ष त्यांना नामांकन देतात. पक्षात ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे त्यांच्यावर खुली चर्चा करण्याची परवानगी पक्ष नेतृत्वाने दिलीच नाही. यामध्ये काँग्रेसच्या विचारसरणीशी निगडित प्रश्न होते, निवडणुका ज्या राज्यात असतील तिथं मुख्यमंत्र्यांचा उमेदवार घोषित करावा की नाही हा प्रश्न होता, EVM ला विरोध करावा की जुन्या पद्धतीनुसार बॅलेटद्वारे मतदान करावं, या प्रश्नांवर चर्चा आवश्यक होती पण ती झाली नाही. EVMचा मुद्दा मायावती आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या भावी सहकाऱ्यांना आवडण्यासारखा आहे, पण याआधी काँग्रेसने हा प्रश्न आपल्या पाठीराख्यांना विचारायला हवा की त्यांना EVMबद्दल काय वाटतं? (या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत. ) हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)