मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव : काय होऊ शकतं आज? 7 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या
तेलुगू देसम पक्षानं केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी तो दाखल करून घेतला असून शुक्रवारी त्यावर लोकसभेत चर्चा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अविश्वास प्रस्तावाचा फायदा होईल की नुकसान? लोकसभेत सध्या भाजपचे 273 खासदार आहेत तर बहुमताचा आकडा 272 आहे. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचं संख्याबळ पाहता या अविश्वास प्रस्तावाचा नरेंद्र मोदी सरकारला तूर्तास तरी धोका नाही. पण त्याच वेळी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी त्यांच्याकडे पुरेसे आकडे असल्याचा दावा केला आहे. तर शत्रुघ्न सिन्हा, सावित्रीबाई फुले, कीर्ती आझाद हे भाजपचे खासदार त्यांच्याच पक्षावर नाराज आहेत. पण हा प्रस्ताव नेमका काय असतो, त्याचा अर्थ काय असतो आणि तो संमत झाल्यास काय होईल? 1. अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय? सरकार ज्या सभागृहाला जबाबदार असतं त्या सभागृहाचा जेव्हा सरकारवर विश्वास उरत नाही तेव्हा हा प्रस्ताव सादर केला जातो. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक अशोक चौसाळकर याविषयी सांगतात, "सोप्या भाषेत - लोकसभेत कामकाज सुरळीत चालावं, ही नरेंद्र मोदी सरकारची जबाबदार आहे. जर लोकसभेतल्या कुठल्याही एका पक्षाचा त्यांच्यावर विश्वास उरला नाही तर ते त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. जसा सध्याचा प्रस्ताव एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टीने आणला आहे." 2. तो कोण आणि कधी आणू शकतं? हा प्रस्ताव विरोधातला कुठलाही पक्ष कुठल्याही अधिवेशनात आणू शकतो. लोकसभेतल्या किमान 50 किंवा 1/10 सदस्यांचा त्याला पाठिंबा आवश्यक असतो. प्रस्ताव सादर करताना या सदस्यांना लोकसभा अध्यक्षांसमोर उभं राहून तसं सांगावं लागतं. किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा स्पष्ट झाल्यास अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकारतात. या प्रस्तावाकडे विरोधी पक्षाच्या हातातलं एक हत्यार म्हणूनही पाहिलं जातं. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी त्याचा वापर विरोधक करतात. विरोधकांकडे पुरेसं संख्याबळ असेल तर किंवा सत्ताधारी पक्षात किंवा आघाडीत फूट पडली तर मात्र हा प्रस्ताव सरकारसाठी कठीण असतो. जुलै 1979 यशवंतराव चव्हाणांनी मोरारजी देसाई सरकार विरोधात प्रस्ताव आणला होता. तेव्हा मोरारजी देसाई यांच्याच जनता पक्षात फूट पडली आणि चरण सिंहांच्या नेतृत्वात 90 खासदार स्वतःच्या सरकारच्या विरोधात गेले. सरकार अल्पमतात आल्याचं लक्षात येताच देसाईंनी राजीनामा दिला. 1999 मध्ये AIADMKच्या नेत्या जयललिता यांनी पाठिंबा काढल्यानंतर दाखल झालेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार एका मतानं पडलं होतं. 3. दाखल झाल्यानंतर काय? अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर मात्र लोकसभा अध्यक्षांना त्यावर चर्चा घ्यावी लागते. ही चर्चा किती काळ आणि कधी घ्यायची, याबाबतचा निर्णय लोकसभेची कामकाज सल्लागार समिती घेते. त्यानंतर ज्यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे ते त्यावर लोकसभेत पहिलं भाषण करतात. त्यानंतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भाषणं होतात. या सर्व भाषणांना उत्तर म्हणून सर्वांत शेवटी पंतप्रधान भाषण करून त्यांची भूमिका मांडतात. त्यानंतर आवाजी मतदान होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आवाजी मतदानानं विरोधकांचं समाधान झालं नाही तर ते मतविभाजनाची मागणी करू शकतात. लोकसभा अध्यक्ष ती मान्य करून मत विभाजन घेतात. मत विभाजन म्हणजे सर्व खासदार प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेत भाग घेऊन सरकारचं भवितव्य ठरवतात. अशा प्रस्तावाच्या वेळी सर्व पक्षांकडून त्यांच्या खासदारांना व्हिप जारी केला जातो. व्हिप म्हणजे पक्षाची भूमिका स्पष्ट करणारा आदेश, जो पक्षाच्या सगळ्या खासदारांना बंधनकारक असतो. अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी लोकसभेत हजर राहून, याच आदेशाला अनुसरून खासदारांनी मतदान करावं, यासाठी हा आदेश पक्ष जारी करतो. पक्षाचे प्रतोद हा व्हिप जारी करतात. पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या किंवा गैरहजर राहणाऱ्या खासदारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार व्हिप जारी केल्यामुळे पक्षाला प्राप्त होतो. 4. प्रस्ताव संमत झाला तर...? लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव संमत झाला तर पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो. त्यानंतर राष्ट्रपती इतर पर्यायांची चाचपणी करतात. इतर पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत मात्र राष्ट्रपती त्याच पंतप्रधानांना काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कामकाज पाहण्याची विनंती करतात. केंद्रात कधीही राष्ट्रपती राजवट लागत नाही. त्यामुळे काळजीवाहू पंतप्रधानांच्या माध्यमातून कारभार हाकला जातो. इतर कुठलाही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्यास मात्र राष्टपती काळजीवाहू पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानं लोकसभा विसर्जित करतात आणि निवडणुकांची घोषणा करतात. 5. मोदी सरकारविरोधातल्या प्रस्तावाचं प्रयोजन काय? या प्रस्तावाचा थेट संबंध आंध्र प्रदेशातल्या राजकारणाशी जास्त असल्याचं बीबीसी तेलुगूचे संपादक राममोहन गोपीशेट्टी सांगतात. त्यांच्या मते, "निवडणुकांच्या काळात आणि संसदेमध्ये भाजपनं आणि तेलुगू देसमनं वेळोवेळी आंध्रातल्या लोकांना वेगवेगळी आश्वासनं दिली. दिल्लीपेक्षा चांगली राजधानी बनवण्याचं आश्वासन मोदींनी दिलं होतं. पण विशेष राज्याचा दर्जा तर नाहीच, शिवाय आंध्र प्रदेश विभाजन कायद्यातील तरतुदींनुसार मदतसुद्धा देण्यात आलेली नाही. परिणामी लोकांच्या मनात भाजपविरोधात राग आहे." तेलुगू देसम पार्टीचे नेते चंद्राबाबू नायडू "निवडणुका जवळ आल्यानं कुण्या एका व्हिलनच्या शोधात तेलुगू देसम पक्ष होता. त्यांना भाजपच्या रूपात तो मिळाला. आता कट्टर भाजप विरोधक कोण, यावरून तेलुगू देसम आणि YSR काँग्रेसमध्ये चढाओढ लागली आहे. त्याचाच परिपाक हा अविश्वास प्रस्ताव आहे," असं ते पुढे सांगतात. "खऱ्या समस्या आणि दिलेल्या आश्वासनांपासून दूर पळण्यासाठी असे हातखंडे वापरले जात आहेत." 6. याआधी अविश्वास प्रस्ताव कधी आला होता? "वाजपेयींच्या सरकारविरोधात शेवटच्या वर्षात असाच एक प्रस्ताव सोनिया गांधींनी मांडला होता. महत्त्वाचं म्हणजे तो प्रस्ताव सुद्धा शुक्रवारी आला होता," अशी आठवण दैनिक लोकमतच्या नवी दिल्ली आवृत्तीचे संपादक सुरेश भटेवरा सांगतात. "तेव्हा जयललिता यांच्या AIADMK आणि फारूख अब्दुल्लांच्या नॅशनल काँफरन्सनं मतदानात भाग घेतला नव्हता. अर्थात, त्यावेळी काँग्रेस हा प्रस्ताव हारली होती. पण त्यानंतर चार महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाजपेयींचा पराभव झाला आणि काँग्रेस सत्तेत आली." ते पुढे सांगतात, "आतापर्यंत लोकसभेच्या इतिहासात 26 अविश्वास प्रस्ताव आले आहेत. 1963 साली जे. बी. कृपलानी यांनी नेहरूंच्या विरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. तर सर्वाधिक 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधींच्या काळात आले होते. इंदिरा यांच्या सरकारविरोधात सर्वाधिक म्हणजे चार प्रस्ताव तर भाकपच्या ज्योतिर्मय बसू यांनी मांडले होते." लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अटल बिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी आणि नरसिंह राव यांच्याविरोधात प्रत्येकी एक अविश्वास प्रस्ताव आणला होता तर सत्तेत असताना ते अशा दोन प्रस्तावांना सामोरं गेले होते. या चारही वेळी त्यांचा पराभव झाला होता. "मनमोहन सिंह सरकारच्या विरोधात 2007 मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आला होता. डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढल्यानंतर हा प्रस्ताव आला होता. त्यावेळी मोठं राजकीय नाट्य घडलं होतं. काँग्रेसनं पैसे देऊन खासदारांची खरेदी केल्याचा आरोप भाजपनं केला होता. लोकसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदा सभागृहात पैसे उधळण्यात आले. त्यावेळी अनेकांवर आरोप झाले, पण कोर्टात ते काही टिकले नाहीत. या अविश्वास प्रस्तावाचा एकप्रकारे काँग्रेसलाच फायदा झाला की 2009 मध्ये त्यांचे खासदार वाढले." 7. मग या प्रस्तावाचा मोदींना फायदा होईल? याबाबत भटेवरा सांगतात, "देशाचा आणि सभागृहाचा विश्वास आमच्यावर आहे, हे लोकांना सांगण्यासाठी नरेंद्र मोदी याचा वापर करतील. आता गेल्या चार वर्षांत जे लोकसभेत बोलता आलं नाहीत ते सर्व मुद्दे विरोधक यावेळी मांडतील. पण एकंदर संख्याबळ मोदींच्या बाजूनं आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)