यवतमाळ : कोव्हिड काळात 137 अधिकाऱ्यांचे राजीनामे, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्याविरोधात धरणे
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपमानास्पद वागणुकीला कंटाळून ऐन कोरोना काळात यवतमाळ जिल्ह्यातील 137 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला आहे. जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांच्या विरोधात जिल्ह्यातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे राजीनाम्याचं हत्यार उपसलं आहे.
दरम्यान डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचं स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिलं आहे. या आंदोलनात डॉक्टरांसह जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनीही सहभाग घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केल्याशिवाय कामावर परतणार नाही, आंदोलनातून माघार घेणार नाही असा पवित्रा राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट अ संघटनेने घेतला आह. यवतमाळमधील आझाद मैदानात त्यांचं आंदोलन सुरू आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह 137 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवेचा राजीनामा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. जिल्ह्यात रोज जवळपास 100 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडते आहे. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याने उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांवर मोठा परिणाम झाला आहे. स्थानिक कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी मार्गदर्शनाचा अभाव आहे. त्यामुळे राळेगाव तालुक्यातील कोव्हिड सेंटर बंद पडली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात उठलेल्या राजीनामा सत्रात महसूल कर्मचाऱ्यांनाही उडी घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संघटना, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. राजीनाम्याचं कारण काय? राजीनाम्याचं कारण सांगताना विजय अकोलकर म्हणाले "आमच्या 5 प्रमुख मागण्या होत्या. गेल्या आठवड्यात 23 वैद्यकीय अधिकारी आणि 63 आरोग्य कर्मचारी कोव्हिड पॉझिटिव्ह आले होते. आमच्यासाठी कोव्हिड रुग्णालयात 25 बेड राखीव ठेवण्यात यावेत. "सहा महिन्यापासून आम्ही कोव्हिड रुग्णालयात काम करतोय म्हणून आम्हाला दुपारी 12 नंतर सुटी द्यावी जेणेकरून आमच्या कुटुंबाला आम्हाला वेळ देता येईल. त्याचबरोबर रिपोर्टिंगची वेळ दररोज रात्रीची न ठेवता सकाळची ठेवावी किवा निर्धारित वेळ करावा. आम्हाला सन्मानाने वागणूक द्या ही आमची शेवटची मागणी होती. आम्ही दिवसरात्र काम करतोय त्यामुळे निदान आमच्याशी प्रेमान बोलावं हीच आमची अपेक्षा होती." "या मागण्या घेऊन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला गेलो असता त्यांनी आम्हाला हाकलून दिलं. आमच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना 'उलटा करके मारुंगा' अशा शब्दात धमक्या दिल्या. आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना वाईट वागणूक देत अरेरावीची भाषा जिल्हाधिकारी करतात," असे आरोप त्यांनी केले आहेत. सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर काम करण्याची आमची मानसिकता नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केली तर दुसऱ्या मिनिटाला रुजू होऊ, असंही अकोलकर पुढे म्हणाले. महसूल अधिकारीही सहभागी राजीनामा सत्रात सहभाग असलेले तालुका आरोग्य अधिकारी महेश मनवर यांनाही जिल्हाधिकारी अपमानास्पद वागणूक देत असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणतात "गेल्या सात ते आठ महिन्यापासून जीवाचं रान करून आम्ही अविरत सेवा देत आहोत. आमच्याकडे 40 ते 45 टक्के मॅनपॉवर असूनही कर्तव्यात कुठलीही हलगर्जी झाली नाही. पण कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे रोटेशनने आमच्या ड्युटी लावाव्यात अशी आमची मागणी होती. त्याचबरोबर महिला डेटा एन्ट्री अधिकाऱ्यांसाठी रात्रीचा वेळ टाळून सकाळची वेळ निर्धारित करा. पण आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आम्हालाच वाईट वागणूक मिळत असेल तर हे योग्य नाही. त्यांच्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे आमचे जिल्हा आरोग्य अधिकारीही रडायला लागले होते" तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष प्रवीण ठाकरे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "नायब तहसीलदारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आम्ही कोव्हिड काळात पुढे येऊन काम केलं. मजुरांच्या स्थलांतरणाचा प्रश्न असो की अन्य काही प्रश्न असो आम्ही कुटुंबाची काळजी न करता आमचं काम केलं. पण पालक म्हणून गेल्या 6 महिन्यापासून जिल्ह्याधिकाऱ्यांची वारंवार अपमानास्पद वागणूक आम्हाला मिळत होती. त्यांची बोलण्याची पद्धत अतिशय वाईट आहे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की एक पालक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्याशी वागावं. चुकत असेल तर नक्की कारवाई करावी, पण विनाकारण धमकी देणे, अपमान करणे, शिस्तभंगाची कारवाई करू अशा धमक्या देणे प्रशासकीय दृष्टया चुकीचं आहे." "यापूर्वीही विभागीय आयुक्तांना आम्ही तक्रारी केल्या होत्या. काही दिवस ते चांगले वागले त्यानंतर पुन्हा त्यांनी अपमानास्पद वागणुकीला सुरवात केली," असं ठाकरे पुढे म्हणाले. या आरोपांवर बोलताना विभागीय आयुक्त पियुष सिंह म्हणाले, " याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय कुठलाच निर्णय मी घेऊ शकत नाही. बैठकीनंतर सगळं नीट होईल. संघटनेच्या आरोपात काय तथ्य आहे हे मला माहिती नाही." यवतमाळचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह जिल्हाधिकाऱ्यांचं स्पष्टीकरण दरम्यान डॉक्टरांच्या ज्या मागण्या आहेत. त्या निकाली काढण्यासाठी प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असं स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिलं आहे. सात महिन्यापासून महसूल, पोलीस, आरोग्य, नगरपालिका सर्व विभाग मिळून कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत काम करत आहेत. काही मागण्या घेऊन वैद्यकीय संघटनेचं शिष्टमंडळ आपल्याकडे आलं होतं. आमच्या स्तरावर आणि राज्यपातळीवर असलेल्या मागण्या निकाली काढण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. यासोबतच वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर, शल्यचिकीत्सक कार्यालयातील अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील डॉक्टरांच्या प्रयत्नामुळे कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात येत असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)