संभाजीराजे छत्रपती : मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा पर्याय शक्य आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी ठाकरे सरकारकडून कायदेशीर पावलं उचलली जात असताना आता खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.
संभाजीराजे छत्रपती राज्य सरकारला मराठा आरक्षण राखण्यात यश आले नाहीतर केंद्र सरकारला राज्यघटनेत बदल करणं शक्य आहे का याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचं खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलंय. पंढरपूर येथे अतिवृष्टी आणि पुराच्या परिस्थितीनंतर पाहणी करत असताना खासदार संभाजीराजे यांनी हे वक्तव्य केले आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात केंद्र सरकारने दखल घ्यावी, अशी मागणी याआधीच ठाकरे सरकारकडून करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही विनंती करणार असल्याचंही सांगितलं होतं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दोन्ही छत्रपतींनी मराठा आरक्षणासाठी केंद्राची मदत घ्यावी असा सल्ला दिला होता. संभाजीराजे नेमकं काय म्हणाले? राज्यात काही दिवसांपूर्वीच ठिकठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात आले. संभाजीराजेही या आंदोलनांमध्ये सहभागी होते. नुकतीच त्यांनी नवी मुंबई येथे मराठा समाजाची बैठकही घेतली. पंढरपूरच्या दौऱ्यावर असताना पत्रकारांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "आपण SEBC हा कायदा तयार केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे असा अहवाल दिल्याने हे सिद्ध झाले आहे. असा कायदा विधीमंडळात पारित झाला आहे. हायकोर्टाने या कायद्याला मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी हा विषय राज्य सरकारचा आहे." "तरीही हा प्रश्न सुटला नाही तर केंद्र सरकारची काही मूव्हमेंट असेल. उदाहरणार्थ- घटना बदल करायचा असल्यास जो केवळ महाराष्ट्रासाठी लागू होणार नाही तर देशभर लागू होईल यासाठीही माझा अभ्यास सुरू आहे. हा पुढील टप्पा आहे," असंही ते म्हणाले. 27 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे. राज्यघटनेत बदल करण्याचा पर्याय कितपत शक्य? तामिळनाडूप्रमाणे राज्य सरकारला मराठा आरक्षण टिकवायचे असल्यास केंद्र सरकारला राज्यघटनेत बदल करावे लागतील, अशी मते यापूर्वीही तज्ञ्जांनी व्यक्त केली आहेत. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारला मराठा आरक्षण कायद्याचा समावेश घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये करावा लागेल. पण ही नववी सूची काय असते? भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या सूचीत एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. नवव्या सूचीमध्ये एखादा कायदा समाविष्ट केल्यास त्यानुसार कायद्याची वैधता तपासताना हा कायदा मुलभूत हक्कांवर आघात करतो असा प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. आजपर्यंत याअंतर्गत बहुतांश जमीनविषयक कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणताही कायदा यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने तो मंजूर करावा लागतो. तामिळनाडू सरकारने जो आरक्षणासाठी कायदा केला तो 9 व्या सूचीमध्ये दाखल करण्यात आला आहे. म्हणून तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला असा युक्तिवाद करण्यात येतो. तेव्हा मराठा आरक्षण कायद्याचा समावेश नवव्या सूचीमध्ये करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राची मदत घेईल का ? याविषयी बोलताना राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी म्हटलं, "कोणताही कायदा तडकाफडकी नवव्या सूचीमध्ये टाकता येत नाही. संसदेत तो मंजूर व्हावा लागतो. या प्रक्रियेला प्रचंड वेळ लागण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे संसदेत तो मंजूर व्हावा लागतो. या प्रक्रियेला प्रचंड वेळ लागण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत सिद्ध करणे आव्हानात्मक आहे." यामध्ये दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नवव्या सूचीत कायद्याचा समावेश केल्यानंतर केवळ मुलभूत अधिकारांवर आघात केला असा प्रश्न विचारता येत नाही. पण 50 टक्यांहून अधिक आरक्षण कसे दिले? घटनेमध्ये दुरुस्ती न करता एखाद्या विशिष्ट समाजाला आरक्षण कसे दिले? असे प्रश्न जे विरोधी याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत ते कायम राहतात. महाराष्ट्र आणि राजस्थान सरकारने कायदा केला. राजस्थान उच्च न्यायालयाने तिथला कायदा रद्दबातल ठरवला, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यााची वैधता प्रमाणित केली. सर्वोच्च न्यायालयात या दोन्ही निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. याविषयी बोलताना कायदा अभ्यासक आणि वकील राजेश टेकाळे सांगतात, "नवव्या सूचीचा पर्याय अद्यापही राज्य सरकारकडे आहे. पण तो वेळखाऊ आहे. सरकारला स्थगिती तातडीने उठवायची असल्याने सध्यातरी हा पर्याय कामी येणार नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)