जेव्हा कोरोनाच्या नावाखाली सरकारविरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतो...
भारताची राजधानी दिल्लीत तिला अटक करण्यात आली तेव्हा सफूरा जरगर तीन महिन्यांची गरोदर होती. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात निदर्शनं केल्याबद्दल तिला अटक करण्यात आली होती.
सफूरा जरगर यांना एप्रिल महिन्यात अटक करण्यात आली. 10 एप्रिलाला तिला अटक करण्यात आली तेव्हा कोरोना व्हायरसची रूग्णसंख्या भारतात वेगाने वाढत होती. गरोदर महिलांसाठी कोरोना आरोग्य संकट अधिक धोकादायक असू शकतं हे सरकारने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केलं होतं. पण तरीही सफूराला दोन महिन्यांपर्यंत गर्दी असलेल्या आणि क्षमतेपेक्षा अधिक भरलेल्या तिहार जेलमध्ये रहावं लागलं. सफूरा यांची जेलमधून सुटका झाल्यानंतर त्यांनी बीबीसी प्रतिनिधी गीता पांडे यांच्याशी बातचीत केली. "ते इतर कैद्यांना माझ्याशी बोलू नका असं सांगत असत. मी एक कट्टरतावादी असून मी हिंदूंना ठार केलं आहे असं ते त्यांना सांगायचे. इतर कैद्यांना बाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत काहीच कल्पना नव्हती. मी आंदोलनात सहभागी झाल्याने मला अटक केली आहे हे त्यांना माहिती नव्हतं." नागरिकता दुरूस्ती कायद्याचे टीकाकार या कायद्याचे वर्णन "मुस्लिम समाजाला लक्ष्य' करणारा कायदा असं करतात. या कायद्याच्या विरोधात जनआंदोलनात सहभागी होणं हा त्यांचा गुन्हा होता. या आंदोलनाचा परिणाम देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तर झालाच शिवाय हे आंदोलन आंतरराष्ट्रीय आकर्षण बनलं." कोरोना विषाणूमुळे पसरलेला साथीचा रोग पण त्यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी कोणीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं नाही. कोरोना आरोग्य संकटामुळे अनेक देशांमध्ये जसे लॉकडॉऊन लागू होते त्याप्रमाणे भारतातही त्यावेळी कडक लॉकडॉऊन लागू करण्यात आले होते. लोक घरी होते. सफूरासोबत इतर काही आंदोलकांनाही अटक करण्यात आली. कोरोना विषाणूमुळे 25 मार्चपासून भारतात लॉकडॉऊन लागू करण्यात आलं. केवळ भारतातच नव्हे तर सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, आशिया खंडातील अनेक देशांतील सरकारांनी कोरोना विषाणूच्या साथीचा वापर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ढाल म्हणून केला, अनेकांना अटक करण्यात आली आणि वादग्रस्त योजना आखण्यात आल्या. पण या सर्व प्रतिक्रिया होत असताना अनेक सरकारांची लोकप्रियता वाढली आहे कारण या संकटाच्या काळात मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी लोकांनी सरकारची मदत घेतली. नागरी सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांची जागतिक युती असलेल्या सिवकसचे जोसेफ बेनेडिक्ट यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हा विषाणू एक शत्रू आहे आणि लोकांना युद्धपातळीवर त्याचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे सरकारला आरोग्य संकटाच्या नावाखाली दडपशाहीचे कायदे मंजूर करण्याची मुभा मिळते." "याचा एक अर्थ असाही आहे की माणूस आणि नागरी अधिकार एक पाऊल मागे हटले." सिविकसचा अहवाल सिविकसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, "आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील अनेक सरकारांनी सरकारी छळाला सूचित करणारे अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्यावर बंदी आणली आहे. अशा अहवालांवर बंदी आणून जनआंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. कोरोनाकाळात सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यावरही निर्बंध आणले आहेत." याशिवाय मॉनिटरिंग आणि ट्रेकींगही वाढली आहे. साथीच्या रोगादरम्यान, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी ट्रॅकिंगचा वापर केला जात होता. यावेळी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचं एक उद्दिष्ट असंही ही होतं की विरोधातला आवाज दाबला जाऊ शकेल. यापैकी अनेक नियम आरोग्य संकटासाठी असल्याचं दाखवण्यात आलं. यामुळे याचा विरोधही झाला नाही. सिविकसच्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील कमीत कमी 26 देशांनी कठोर कायदे लागू केले. 16 देशातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना खटल्यांना सामोरं जावं लागलं. फादर स्टेन स्वामी एक धक्कादायक संदेश भारतात सफूर वगळता इतर मानवाधिकार रक्षक आणि कार्यकर्त्यांवर ( यात 82 वर्षीय कार्यकर्ते फादर स्टेन स्वामी पार्किंसन आजाराने पीडित आहेत.) देशद्रोह, फौजदारी बदनामी आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या परिस्थितीत त्यांना जामीन मिळणेही जवळजवळ अशक्य आहे. या परिस्थितीमुळे अनेक संघटनांना आवाज उठवण्यासाठी प्रेरणा मिळाली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पाच विशेष प्रवक्त्यांनी या अटकेबद्दल चिंता व्यक्त केली. इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्युरिस्ट (आयसीजे) मधील भारताच्या कायदेशीर सल्लागार मैत्रेयी गुप्ता यांनी बीबीसीला सांगितले की, त्यांनी राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दबाव असूनही अटकसत्र बिनधास्त सुरू आहे. प्रतिकार होतोय पण अगदीच नगण्य आहे. अटक करण्यात आलेले लोक देशाच्या हिताविरुद्ध काम करणारे आहेत हे सरकारने प्रत्येक वेळी दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अटकेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार नेहमीच स्वतःवरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. साथीच्या रोगादरम्यान फिलिपाईन्समधील 62 वर्षीय कार्यकर्त्या टेरिसिटा नॉले यांना अटक झाल्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली. नॉले हृदयरोग आणि दम्याने ग्रस्त असून अपहरण, बेकायदेशीर ओलीस ठेवणे या आरोपांखाली त्यांना अटक करण्यात आली. पण कम्युनिस्ट नेता म्हणून प्रसारमाध्यमांसमोर आलेल्या नॉले यांच्याव्यतिरिक्त 400 हून अधिक लोकांवरही असेच आरोप लावण्यात आले. यापैकी बहुतांश लोक एकतर कार्यकर्ते होते किंवा पत्रकार होते. याशिवाय झारा अल्वारेझ आणि रँडल अकेनिस यांच्यावर हल्ला करून त्यांना ठार मारण्यात आलं. दरम्यान, देशातील सर्वांत मोठं मीडिया नेटवर्क अॅब्ज-सीबीएन मे महिन्यात जबरदस्तीने बंद करण्यात आलं. यामुळे साथीच्या रोगादरम्यान अनेक महत्त्वाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली नाही. असं असूनही राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो डुटर्टे यांची लोकप्रियता अजूनही कायम आहे. 'लोकांना लक्ष्य केलं गेलं' बांगलादेशनेही अनेक वेबसाइट्स बंद केल्या. सरकारवर टीका करणाऱ्या या वेबसाइट्स कॉविड-19 बद्दल 'चुकीची माहिती' पसरवण्याच्या नावाखाली बंद करण्यात आल्या. नेपाळमधील नेवार समाजातील कार्यकर्त्या बिद्या श्रेष्ठ यांनी बीबीसीला सांगितले की, सरकारने नेवार समाजाला त्रास देण्यासाठी साथीच्या रोगाचा वापर केला. सिविकसच्या अहवालात कंबोडिया, थायलंड, श्रीलंका आणि व्हिएतनाम या देशांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. सामान्य लोकांना विनाकारण लक्ष्य करून त्यांचा गंभीर छळ कसा करण्यात आला याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना साथीच्या रोगाविषयी खोटी माहिती पसरवल्याच्या आरोपाखाली कारवाई करण्यात आली. म्यानमारवरही टीका करण्यात आली आहे, 'कारण तेथील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपून टाकण्याच्या बहाण्याने जहालमतवादाचा वापर केला जात होता.' मात्र, काही वेळा सरकारी कारवाईचा साथीच्या रोगाशी थेट संबंध नसतो. पण त्याशिवाय हे घडू शकतं की नाही हे कधीच कळणार नाही. हाँगकाँगमध्ये जून महिन्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला. तेव्हा कोरोना आरोग्य संकटामुळे आंदोलन होत नव्हतं. दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, तैवान आणि हाँगकाँग सारख्या देशांमध्ये टेहळणी तंत्रज्ञानाच्या वापराने या विषाणूवर नियंत्रण ठेवण्यात अतिशय प्रभावी भूमिका बजावली आहे. पण साथीचे रोग संपले तरी त्यांचा वापर सुरूच राहू शकतो, अशी चिंता आयसीजेने व्यक्त केली आहे. यंदा करण्यात आलेले अनेक कायदे आणि अटकेचा परिणाम साथीच्या रोगानंतरही दीर्घकाळ राहू शकतो अशी शक्यता आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)