भाजप कार्यकारिणी : 'अजेय भारत-अटल भाजप'चा नरेंद्र मोदींचा नारा
"आपल्या लाडक्या अटलजींच्या गुडघ्याचं ऑपरेशन 10 ऑक्टोबरला आहे आणि आम्ही त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो. पक्षाने दलित आणि मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी 10 मुद्द्यांची एक योजना तयार केली आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, आसाम आणि तामिळनाडूच्या निवडणुकांच्या तयारीसाठी कंबर कसायची आहे."
हे आवाहन भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांनी नागपूरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 2000मध्ये केलं होतं. तर 2003मध्ये रायपूरमध्ये झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि जसवंत सिंह यांच्या उपस्थितीत सध्याचे उपराष्ट्रपती आणि तेव्हाचे भाजपचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी एक सिंहगर्जना केली होती. ते म्हणाले होते, "भाजपमध्ये ऐक्य आहे, भाजपमध्ये सुस्पष्टता आहे. लोकांनी भाजप आणि मित्रपक्षांना आणखी एक संधी द्यायला हवी." पण पुढच्याच वर्षी 2004ला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचा पराभव झाला. काल आणि आज आता आपण सरळ 14 वर्षांनंतर 8 सप्टेंबर 2018ला दिल्लीत सुरू असलेल्या भाजपच्या आणखी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणीकडे वळूया. "नरेंद्र मोदींच्या रूपात आमच्याकडे जगातले सर्वांत लोकप्रिय नेते आहेत," अशा शब्दांत भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी या अधिवेशनाची सुरुवात केली. 'अजेय भारत-अटल भाजप' रविवारी कार्यकारिणीचा समारोप करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'अजेय भारत-अटल भारत'चा नारा दिल्याची माहिती केंद्रिय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी माध्यमांना दिली. सत्ता ही म्हणजे फक्त खुर्ची नव्हे तर जनतेसाठी काम करण्याचं माध्यम आहे, असंही मोदी म्हणाले. महागठबंधनच्या नेतृत्वाचा पत्ता नाही, धोरण अस्पष्ट आहे आणि नियत भ्रष्ट आहे, असा टोला मोदी यांनी लगावल्याची माहिती रवीशंकर प्रसाद यांनी दिली. तर, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी, भाजप मेकिंग इंडिया करत असून काँग्रेस मात्र ब्रेकिंग इंडिया करत आहे, असे कार्यकारिणीच्या समारोपाच्या भाषणात म्हटले. शिवाय, "भाजप 2019मध्ये पुन्हा सत्तेत येईलच आणि पुढची 50 वर्षें कोणीही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवू शकत नाही," असंही शाह यांनी सांगितलं. 2019मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि यावर्षी राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेशसह पाच राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांच्या दिशेने केलेला हा इशारा होता हे स्पष्टच आहे. दिल्लीत एका पंचतारांकित हॉटेलच्या बाजूला आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर आहे. याचं उद्घाटन खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. हे आंबेडकर भवन कालपासून भगव्या रंगांनी सजलं आहे. ठिकठिकाणी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे फोटोही लावण्यात आले आहेत. बाजूच्या हॉलमध्ये वाजपेयींच्या कविता, संयुक्त राष्ट्रांतील भाषण, विविध राष्ट्रप्रमुखांशी झालेल्या भेटी आणि रॅलींचे फोटो तिथे लावले आहेत. रस्त्यावर बॅनर लागले आहेत. सगळ्या बॅनरवर सर्वांत मोठा फोटो नरेंद्र मोदी यांचा आहे. त्यांच्या बाजूला विद्यमान अध्यक्ष अमित शहा यांचा फोटो आहे. राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आणि नितीन गडकरी आदी नेत्यांचे फोटोही याच बॅनरवर आहे. मात्र यांच्या फोटोंचा आकार वरच्या फोटोंपेक्षा अर्ध्या आकाराचा आहे. थोडी शोधाशोध केली तर लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांचा फोटोसुद्धा एका बॅनरवर दिसला. मात्र त्या फोटोवर फक्त हे दोघंच मार्गदर्शक नेते होते. बाकी कुणालाही बॅनरवर स्थान मिळालेलं नाही. दलित केंद्रस्थानी कार्यकारिणीच्या ठिकाणी शनिवारी सकाळी पोहोचल्यानंतर अमित शहा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. गेल्या अनेक वर्षांत भाजपच्या कार्यकारिणीची बैठक दिल्लीत झाली तर ती तालकटोरा स्टेडिअम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडिअम किंवा NDMC सेंटरमध्ये होत असे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने उभारण्यात आलेल्या या भव्य वास्तूत ही परिषद होणं म्हणजे योगायोग नक्कीच नाही. मागच्या दोन वर्षांत देशात महाराष्ट्रापासून ते गुजरात आणि उत्तर प्रदेशापर्यंत दलितांची आंदोलनं झाली आहेत, हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. भाजप सरकारने काही दिवसांपूर्वीच SC आणि ST अॅट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन अॅक्टला मूळ रूपात आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. 1989मधला हा एक विशेष कायदा आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणाऱ्या अन्याय कमी होत नव्हता. त्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा बनवण्यात आला होता. या कायद्यात तक्रार नोंदवल्यावर तात्काळ अटकेची तरतूद आहे आणि तसेच अंतरिम जामीनही मिळत नाही. खरंतर सुप्रीम कोर्टाने या तरतुदी रद्द केल्या होत्या. सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून कायद्याला मूळ रूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दलित आणि मागासवर्गीयांची व्होट बँक हे त्यामागचं उद्दिष्ट आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. आकड्यांचा खेळ सुरू येत्या काही दिवसांत पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यांपैकी तीन राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत जर भाजपला आपलं संख्याबळ टिकवून ठेवायचं असेल, तर 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या पहिल्या दिवशी पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी सर्व प्रदेशाध्यक्षांना आणि राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांना पक्षाच्या संघटनेवर विशेष लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत. 'बूथ जीता तो चुनाव जीता' या घोषणेचा त्यांनी पुनरुच्चार करत बूथवर होणाऱ्या मतदानावर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं आहे. एक प्रकारे अमित शाह यांनी काल झालेल्या बैठकीत निवडणुकांचं उद्दिष्ट आखून दिलं आहे. उदाहरणात पश्चिम बंगालमध्ये 2014मध्ये पक्षाने 42पैकी दोन जागा जिंकल्या होत्या. आता पश्चिम बंगालच्या भाजपला 22 जागा जिंकण्याचं टार्गेट देण्यात आलं आहे. मोदी सरकारच्या विविध योजना मतदारांपर्यंत पोहचवण्याचा जोरदार प्रयत्न या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत केला जात आहे. रविवारी सायंकाळी बैठक संपण्याच्या आधी नरेंद्र मोदी यांचं भाषण होणार आहे. या सगळ्या धामधुमीत एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अमित शाह यांना मिळालेली मुदतवाढ. म्हणजे 2014 प्रमाणेच 2019मध्ये निवडणुकीत भाजपचं नेतृत्व शहांकडेच असेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)