शेतकरी आंदोलन उद्धव ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडतय का?
केंद्र सरकारच्या नव्या 3 कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेले तीन महिने धुसफुसणारं हे आंदोलन राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर जाऊन पोहोचलं आहे. गेले 15 दिवस पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी ठिय्या आंदोलन करतायत.
या आंदोलनाला देशभरातून प्रतिसाद मिळतोय. 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी दिलेल्या भारत बंदच्या हाकेला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रातही कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीनही पक्षांनी बंदला पाठिंबा दिला. भाजप या आंदोलनामुळे बॅकफुटवर गेल्याचं चित्र दिसलं. त्याचा फायदा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला होताना दिसला. याला प्रत्युत्तर म्हणून माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांचं अशा कृषी कायद्यांना समर्थन करणारं जुनं पत्र सोशलमीडियात व्हायरल झालं. त्यामुळे शरद पवार यांच्या कृषी कायद्याच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रश्नांची उत्तरं दिली. या सगळ्या घडामोडींमुळे या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटलेले दिसले. पण त्याचा ठाकरे सरकारला फायदा होतोय की तोटा? हे आंदोलन ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडतय का? या प्रश्नांचा घेतलेला हा आढावा... भाजपचे विरोधक एकवटले? केंद्राने कृषी कायदे लागू केल्यानंतर कॉंग्रेसने या कायद्यांना जाहीर विरोध केला. कॉंग्रेसशासित राज्यांनी हे कृषी कायदे फेटाळावेत, असे आदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दिले. महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे या नेत्यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसचं शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटलं आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत असं निवेदन त्यांनी दिलं. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही तशीच भूमिका घेतली. पण शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी कोणतीही भूमिका जाहीर केली नव्हती. यामुळे तीन पक्षांमधला समन्वयाचा अभाव दिसत होता. शेतकरी आंदोलन शिवसेना आमच्या सोबत असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून सांगितलं गेलं. पण शिवसेनेने मात्र थेट विरोध न करता सावध पावलं उचलली. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्यांसंदर्भात शेती तज्ज्ञांशी चर्चा करून सुधारणा सुचवण्यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली. नोव्हेंबर महिन्यात हे आंदोलन अधिकाधिक आक्रमक होऊ लागलं आणि भाजपची कोंडी झाली. त्यानंतर शिवसेनेनेही या कायद्यांना विरोध दर्शवायला सुरुवात केली. केंद्रातल्या भाजप सरकारची कोंडी करण्यासाठी देशभरातले विरोधी पक्ष एकवटू लागले आहेत. यातच अकाली दलाचे खासदार प्रेमसिंग मांजरा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेतली. "शेतकरी आंदोलनानिमित्त प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे. दिल्लीमध्ये होणार्‍या समन्वय बैठकीत उध्दव ठाकरे उपस्थित राहणार," असल्याचंही मांजरा यांनी या भेटीनंतर सांगितलं. त्यामुळे देशभरातल्या भाजपविरोधकांना राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा एकत्र करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचं दिसून येत आहे. "कोरोनाच्या या काळात इतक्या मोठ्या आंदोलनाची ठिणगी पडणं हे निश्चितपणे ठाकरे सरकारबरोबर देशातल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या फायद्याचं आहे," असं लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान यांना वाटतं. ते पुढे सांगतात, "कोरोनाच्या काळात देशात आर्थिक संकट आलं. मोदींचं समर्थन करणारा शहरी मध्यमवर्गीय यात भरडला गेला. आतापर्यंत हे जगावरचं संकट आहे. त्याला सामोरं जावं लागेल या भावनेने तो शांत होता. पण शेतकरी आंदोलनामुळे भाजप सरकारविरोधी ठिणगी पडली आहे. यानिमित्ताने सर्वस्तरातील खदखद बाहेर पडतेय. याचा क्षणिक फायदा भाजपविरोधी पक्षांना होताना दिसतोय." उद्धव ठाकरे सरकार स्थिर झालंय? त्यातच महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषदे निवडणुकीत नागपूर आणि पुणेसारखे गड भाजपला गमवावे लागले. कार्यकर्ते भाजपवर नाराज असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या. या निवडणूक निकालांमुळे महाविकास आघाडीला लोल स्वीकारत असल्याचा दावा तिन्ही पक्षांपडून करण्यात आला. याबाबत जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात,"विधानपरिषदेच्या घवघवीत यशानंतर महाविकास आघाडी तळागाळात पोहचू शकते असा संदेश सामान्य माणसापर्यंत गेल्याचं दिसलं. यातच शेतकरी आंदोलन सुरू झालं. वर्षपूर्ती झाली तरी महाविकास आघाडीचं काही प्रमाणातलं अपयश हे विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपला मांडण्याची संधी होती. पण त्यातच शेतकरी आंदोलन सुरू झालं. शिवेसेनेने कोणतीही आक्रमक भूमिका आंदोलनाबाबत घेतली नाही. पण शरद पवारांनी आंदोलनाला दिलेल्या पाठिंब्याचा शिवेसेनेला आपोआपच फायदा होतोय. महाविकास आघाडीची वर्षपूर्ती, विधानपरिषदेत भाजपला मिळालेलं अपयश आणि त्याचवेळी सुरू झालेले शेतकरी आंदोलन यानिमित्ताने राज्यातलं सरकार स्थिर झालं आहे असं वाटतंय." त्या पुढे सांगतात, "सध्या केंद्राला महाराष्ट्राच्या सत्ताबदलात काही रस आहे असं वाटत नाही. मध्यप्रदेश, कर्नाटक याठिकाणी सक्षम विरोधी पक्षाचा नेता नव्हता त्यामुळे तिथे ऑपरेशन लोटस यशस्वी झालं. पण महाराष्ट्रात आता हे कठीण झालंय. भाजपसारखा माध्यमप्रेमी असलेला पक्ष कृषी कायद्याचे फायदे योग्य पध्दतीने मांडू शकत नाहीये त्यामुळे याचा तोटा भाजप पक्षाला होत आहे." पुढच्या काही दिवसांनंतर हे शेतकरी आंदोलन कसं वळणं घेतं, त्याचे परिणाम काय होतात आणि भाजप यासगळ्याला कसं सामोरी जाते, यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. यावर लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात,"सर्व भाजपविरोधी एकवटले असले तरी भाजपची भूमिकाही तितकीच महत्वाची आहे. भाजपने जर हे कृषी कायदे रद्द केले तर विरोधकांच्या रोषाला तितकासा अर्थ राहणार नाही. जर नाही केले तरी विरोधकांना आंदोलनाची धग किती दिवस टिकवता येणार, हे महत्वाचं आहे. सध्या कुठल्याही निवडणुका नाहीत. त्याामुळे आंदोलनाची धग विरोधकांनी टिकवून ठेवणं किंवा जर कृषी कायदे रद्द केले तर त्याचं श्रेय भाजपला टिकवून ठेवता येणं यावर पुढच्या राजकीय घडामोडी ठरतील." तर या आंदोलनचा थेट फायदा महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारला होणार नसल्याचं मत ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "या शेतकरी आंदोलनाचा थेट फायदा हा महाविकास आघाडी सरकारला होईल असं मला वाटत नाही. आता तात्पुरता राजकीय फायदा सर्व विरोधी पक्षांना होतोय, पण महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर महाविकास आघाडी सरकार राज्यातले प्रश्न कसे हाताळतय यावरच सर्व अवलंबून आहे. शेतकरी आंदोलनाचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम होणार नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)