सोशल - धर्मा पाटील मृत्यू प्रकरण : 'न्याय मिळवण्यासाठी गरिबाला मरावंच लागतं!'
महाराष्ट्र सरकारने जमीन घेतली पण योग्य मोबदला दिला नाही, म्हणून धुळ्यातले शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मुंबईत मंत्रालयात जाऊन विष प्राशन केलं होतं. त्यांचा रविवारी रात्री मृत्यू झाला.
आपल्या वडिलांच्या मृत्यूला फक्त आणि फक्त सरकारी अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांचे पुत्र नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. "जोपर्यंत योग्य मोबदल्याचं लेखी आश्वासन मिळत नाही, आणि धर्मा पाटील यांना शहीद शेतकरी घोषित करत नाही, तोवर आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही," असं म्हणत नरेंद्र पाटिलांनी जे. जे. रुग्णालयाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केलं होतं. अखेर महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नरेंद्र पाटिलांची भेट घेत, जमिनीचं फेरमूल्यांकन तसंच कमी मोबदल्याच्या चौकशी करणार, असं लेखी आश्वासन त्यांना दिलं. ऊर्जामंत्र्यांकडून पाटिलांना मिळालेल्या पत्रानुसार, 1/10/2012च्या पंचनाम्याची तपासणी करून नियमानुसार जे मूल्यांकन येईल त्यावर व्याजासहित मोबदला पाटील यांना दिला जाईल. तसंच मिळालेल्या कमी मोबदल्याची शासनामार्फत ३० दिवसात चौकशी करून नियमानुसार मोबदला देण्याचा अंतिम निर्णय ३० दिवसात घेण्यात येईल, असंही या पत्रात नमूद केलं आहे. धर्मा पाटील यांचे पुत्र नरेंद्र पाटील लेखी आश्वासन वाचताना, सोबत महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन (डावीकडून पहिले) आणि पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल (उजवीकडे) या लेखी आश्वासनानंतर नरेंद्र पाटील यांनी आपलं आंदोलन मागे घेत वडिलांचे पार्थिव स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. धर्मा पाटलांवर धुळे जिल्ह्यातल्या विखरण या त्यांच्या गावी अंत्यसंस्कार करण्यात येईल. महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन आणि पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनीही नरेंद्र पाटील यांची भेट घेतली. रावल यांनी माध्यमांशी संवाद साधत, "या प्रकरणी जे जे लोक दोषी असतील त्या सर्वांवर सदोष मनुष्यवधाचा किंवा खुनाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना करणार आहोत," असं सांगितलं. काय होतं प्रकरण? 2016 साली सरकारने एका औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी धुळे जिल्ह्यातली एक हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. यामध्ये पाटील यांच्या पाच एकर बागायती जमिनीचा समावेश होता. संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून पाचपट रक्कम देण्यात येईल, असं धोरण असतानाही पाटील यांना त्यांच्या पाच एकर जमिनीच्या मोबदल्यात फक्त चार लाख तीन हजार रुपये देण्यात आले होते. तसंच त्यांच्या शेजारच्या शेतकऱ्याची पावणे दोन एकर जमिनीला मात्र 1 कोटी 89 लाख रुपये मोबदला म्हणून देण्यात आले. योग्य मोबदला न मिळाल्याने धर्मा पाटिलांनी मंत्रालयाची दारं ठोठावली, अनेक नेत्यांकडे, मंत्र्यांकडे विचारणा केली, पण त्यांना समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर 22 जानेवारी 2018ला मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी नैराश्यातून मंत्रालयातच विष पिऊन जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी विष प्राशन केलं. आणि रविवारी त्यांचा मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयात मृत्यू झाला. वाचकांच्या प्रतिक्रिया 'धर्मा पाटील यांनी आत्महत्या केली नसून सरकारने त्यांची हत्या केली आहे,' असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. बीबीसी मराठीने वाचकांना या आरोपाबद्दल त्यांचं मत विचारलं होतं : या आहेत वाचकांच्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया : सिद्धेश साळुंखे लिहितात की, "सत्ताधारी विरोधक होते तेव्हा आणि विरोधक सत्ताधारी होते तेव्हा हेच प्रश्न होते. त्या प्रश्नांवर अजूनही उत्तर सापडत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे." "सुधारित जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या तरतुदीनुसार धर्मा पाटील यांना मोबदला का दिला नाही, याची चौकशी होणं गरजेचं आहे," असं मत राजेंद्र गधारी यांनी व्यक्त केलं आहे. मकरंद डोईजड यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, "घटनेच्या 31B अनुच्छेदमध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याला परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद केली आहे. याच घटनादुरुस्तीमुळे देशात शेतकरीविरोधी 'कमाल शेतजमीन धारण कायदा', 'आवश्यक वस्तू कायदा', आणि 'जमीन अधिग्रहण कायदा', यांसारखे कायदे लागू झाले आहेत." "यातील आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकऱ्याला त्यानेच त्याच्याच शेतात पिकवलेल्या शेतमालाची किंमत ठरवता येत नाही. सरकार ठरवेल त्या दराने शेतकऱ्याला शेतीमाल विकावा लागतो," असं ते पुढे सांगतात. "जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे सार्वजनिक विकासाच्या नावाखाली शेतजमिनी कवडी मोल दराने अधिग्रहित करून त्या आपल्या निवडणुकीत आर्थिक मदत करणाऱ्या क्रूर भांडवलदारांच्या घशात घातल्या. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे शेतकरी प्रचंड कर्जबाजारी झाला, कंगाल झाला, देशोधडीला लागला आणि अखेर न्याय मिळतच नाही, हे लक्षात येताच जीवन असह्य झाल्याने आत्महत्या करू लागला. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी शेतकरीविरोधी कायदे रद्दच करण्याची गरज आहे," असंही ते पुढे लिहितात. आणखी एक वाचक मनोज भुवद म्हणतात, "या देशात न्याय मिळवण्यासाठी गरीब माणसाला मरावंच लागतं." कृष्णा पाचगावकर यांनी ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली आहे की, "सरकारच्या उदासीन आणि क्रूर धोरणामुळे धर्मा पाटील यांचा मृत्यू झाला आहे." सचिन पाटील नरवडे मात्र विरोधकांकडे बोट दाखवत म्हणतात, "यांचं सरकार असताना जसं काही शेतकरी खूप सुखी होते. सगळ्याच गोष्टींवर राजकारण करू नये. जनता हुशार झाली आहे. राजकारणाच्या जुन्या पद्धती बदला आता." दीपक मगदूम म्हणतात की, "महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला मंत्रालयात जाऊन विष प्यावं लागतं ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे." सुनील पाटील यांना मात्र विरोधकांचं मत पटलं आहे. ते म्हणतात, "सरकारच यासाठी जबाबदार आहे." उमेश इंगळे यांचीही मत असंच आहे. "विरोधक काय, सत्ताधारी काय सगळे सारखेच," असं शशिकांत हिवरकर म्हणतात. (मुंबईहून राहुल रणसुभे यांच्या माहितीसह) (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.) हे वाचलंत का?