मराठा आरक्षण : संभाजीराजेंची आक्रमकता उद्धव ठाकरे सरकारसाठी फायदेशीर की डोकेदुखी वाढवणारी?
राज्याचा दौरा करुन खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी अखेर आपली भूमिका मांडली.
संभाजीराजे छत्रपती मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारला काही पर्याय देत 6 जूनपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यानंतर रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावरून संभाजीराजे यांची भूमिका ठाकरे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार की फायदेशीर ठरेल हे पाहावं लागेल. याचं कारण म्हणजे एकीकडे शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांनी 5 जून रोजी 'बोलका मोर्चा' काढणार असल्याचं सांगितलं आहे. तर भाजपनं आज कोल्हापूर इथं 'धरणे आंदोलन' करत मराठा आरक्षण प्रश्नावर रस्त्यावरच्या लढाईला समर्थन दिलं आहे. सोबतच मराठा आरक्षणासाठी कुणीही आंदोलन केलं तरी भाजप त्यांना समर्थन देईल असं म्हटलं आहे. पण खासदार संभाजीराजे यांनी अजूनही संयमाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजेंची भाजपविरोधी भूमिका ठाकरे सरकारच्या पथ्यावर पडणार का असा प्रश्न उपस्थित होतो. संभाजीराजे यांनी म्हटल्याप्रमाणं जर 6 जूननंतर ते रस्त्यावर उतरले तर ठाकरे सरकारसाठी ही डोकेदुखी ठरेल, असं लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक वसंत भोसले यांना वाटतं. ते सांगतात की, "इतक्या कमी वेळात या सर्व पर्यायांवर उत्तर मिळणं कठीण आहे. अवघ्या एका आठवड्यात इतक्या गंभीर प्रश्नावर, ज्याचा संबंध घटनादुरूस्ती पर्यंत जाऊ शकतो किंवा या प्रश्नामुळे घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, असे प्रश्न एका आठवड्याच्या कालावधीत कसे सोडवता येतील. दुसरीकडे कोविडचा संसर्ग असताना सरकारने प्राध्यान्य कशाला द्यायला हवं असाही प्रश्न उपस्थित होतो. "आजवर मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवण्यासाठी जी पावलं उचलली गेली त्यावरून तो कायद्याच्या पातळीवर टिकला नाही. त्यामुळं संभाजीराजे यांनी अल्टिमेटम देण्याचा फायदा काय? मुळात संभाजीराजे यांनी दिलेल्या पर्यायांवर राज्य सरकार पावलं उचलत आहे. त्या गोष्टींना कोणत्याही पक्षाचा विरोध नाही. पण तरीही मराठा आरक्षण प्रश्न मार्गी लागत नाही कारण त्यामागे वैधानिक कारणं आहेत. " तर राजकीय पुढाऱ्यांनी आक्रमक होणं हे पुढाऱ्यांसाठी आणि सरकारसाठीही घातकच आहे, असं राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार यांना वाटतं. त्यांच्या मते, "मराठा आरक्षण प्रश्नावर संभाजी राजेंनी पुढाकार घेऊन आक्रमक होणं हे एका अर्थी उद्धव ठाकरे सरकारसाठी फायदेशीर ठरु शकतं. त्याचं कारण म्हणजे मराठा आरक्षण विषयाचा इतिहास पाहता हा प्रश्न सुटण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची दाट शक्यता आहे. "पृथ्वीराज चव्हाण, फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयीन पातळीवर टिकू शकले नाही. बापट आयोग, गायकवाड समिती यांच्या अहवालाचा न्यायालयीन पातळीवर फायदा झाला नाही. ठाकरे सरकारचा अडीच वर्ष कार्यकाळ बाकी आहे. त्या दरम्यान संभाजीराजे यांनी आंदोलनाचं नेतृत्व करणं तसं फायदेशीर ठरू शकेल." एकीकडे भाजप या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करताना संभाजीराजे हे संयमाने हा लढा शांततेत सुरू ठेवू पाहत आहेत. त्याचा ठाकरे सरकारला फायदा होऊ शकतो. संभाजीराजेंनी दिलेल्या पर्यायांवर ठाकरे सरकार उरलेला कार्यकाळ पूर्ण करु शकतो, असं पवार यांना वाटतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तर राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे सांगतात की,"मराठा समाजाला आरक्षण आणि समाजाच्या इतर मागण्या या दोन्ही स्वतंत्र गोष्टी आहेत. मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी संभाजीराजे यांनी दिलेले पर्याय या टप्प्याटप्याने होणाऱ्या गोष्टी आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार उचलत असलेली पावलं ही साहजिक आहेत पण त्यासाठी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणं हा मूर्खपणा आहे. "सारथी संस्थेला पैसे देणं, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कर्जमर्यादा वाढवून देणं, मराठा समाजासाठी वसतिगृह उभी करणं या गोष्टी राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. पण कोरोनाच्या काळात सरकारकडे पैसा नसल्याने या गोष्टी पूर्ण व्हायला वेळ लागू शकतो. संभाजीराजेंनी केलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकार कसा प्रतिसाद देणार यावर संभाजी राजे यांची पुढची भूमिका ठरेल. राजेंच्या मागण्यांकडे राज्य सरकारने सकारात्मक उत्तर दिलं तर राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याची राजे यांच्याकडे कारणं राहणार नाहीत. " "आरक्षणाचा प्रश्न हा सर्वोच्च न्यायालयात सुटणारा आहे. त्यामुळे राज्यात आंदोलन करुन काहीच फायदा होणार नाही. पण राज्यात आंदोलन करुन किंवा आंदोलनाला पाठिंबा देऊन भाजप सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याउलट संभाजीराजे यांनी ठोस भूमिका घेतलीय," असं चोरमारे यांना वाटतं. तर तरुण भारत कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक मनोज साळंखे यांनी सांगितलं की, "बेरोजगारी, शैक्षणिक नुकसान अशा पातळीवर मराठा समाज अस्वस्थ आहे. त्यामुळ् मराठा आरक्षण हा सध्याचा ज्वलंत विषय आहे. मराठा समाजाचा मतांच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होत असल्यानं मराठा आरक्षण हा विषय सर्वच राजकीय पक्षांसाठी केंद्रस्थानी राहणार आहे. "भाजप रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करत असल्याने सरकारविरोधात आंदोलन करत असल्याचं दिसतंय. पण येत्या काळात सरकार यावर कसा मार्ग काढणार त्यावर संभाजीराजे यांची भूमिका ठरणार आहे आणि पर्यायाने मराठा समाज त्याकडे कसा पाहतो यावर सरकारसाठी राजे डोकेदुखी की फायदेशीर ठरणार याचं उत्तर मिळणार आहे. 'संभाजीराजे यांचं राजकीय नुकसान काय होईल' आजच्या पत्रकार परिषदेत संभाजीराजे यांनी आपल्या भूमिकेमुळे राजकीय नुकसान होणार असल्याचं वक्तव्य केलं. त्यावर बोलताना वसंत भोसले सांगतात की, "संभाजीराजे यांनी आजवर राजकीय भूमिका घेतलेली नाही. आजवर त्यांनी कधीही पक्षीय भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळं त्यांचं राजकीय नुकसान होणार नाही. पण मराठा आरक्षण प्रश्नावर त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी वेळ देणं , भेटी घेणं यामुळं मराठा समाजात त्यांना मोठं स्थान मिळालं आहे. "पण विधायक भूमिका घेत मराठा समाजाच्या इतर प्रश्नांकडे त्यांनी लक्ष द्यायला हवं. मराठा समाजाचं आर्थिक, सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारावा, शेतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत." तर संभाजीराजे यांनी म्हटल्याप्रमाणं त्यांचं राजकीय नुकसान नाही. कारण ते कोणत्याही पक्षात नाहीत. राजेंची खासदारकी राष्ट्रपती कोट्यातून असल्याने त्यांना टर्म पूर्ण करता येणार आहे, असं विजय चोरमारे यांना वाटतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)