26/11च्या मुंबई हल्ल्यानंतर किती सुरक्षित आहे भारत?
26/11च्या मुंबई हल्ल्यानंतर सुरक्षेसाठी अनेक लहानमोठे प्रयत्न झाले आहेत. सागरी सुरक्षा आणि पोलीस दलाच्या क्षमतेतही वाढ झाली आहे.
नवीन शस्त्रांच्या खरेदीबरोबरच विशेष सुरक्षा दलांची स्थापना करण्यात आली. विविध गोष्टींवर खर्च करण्यात आले, त्यातील काही खर्च नाहक होते. उदाहरणार्थ, काही शहरांसाठी शस्त्रधारी वाहनांची खरेदी करून ती वाहनं फक्त उभी करण्यात आली आहेत. त्यांचा फारसा वापर होत नाही. अनेक गोष्टी फक्त सुरक्षेचं कारण देऊन केल्या जातात. या गोष्टींच्या व्यवहाराचा कोणताही निर्णय सुरक्षातज्ज्ञ घेत नाहीत. सुरक्षाविषयक उपकरणांची वैशिष्ट्यं सांगून सुरक्षा कंपन्या त्या वस्तू विकतात, पण याची सुरक्षा दलांना क्वचितच कल्पना असते. ज्या वस्तूंची किंमत करोडोंच्या घरात असते, त्या उत्तम असतात, असा गैरसमज आहे. या निमित्तानं व्यवहारात भ्रष्टाचाराची संधीही असतेच. थोडक्यात काय तर, आपण बिल्डिंगच्या एका दरवाज्याला एक कुलूप आणि लोखंडी गज लावले. पण खिडकी दरवाजे कायम उघडे असतात, जिथून कोणीही येऊ शकतं. सुरक्षेची एकच व्यवस्था नाही सध्या देशात सुरक्षेची एक अशी व्यवस्था नाही. मुंबई हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी सागरी मार्गाचा आधार घेतला होता. तेव्हा कुठे सागरी सुरक्षेचं महत्त्व लक्षात आलं होतं. त्यानंतर काही तटरक्षक चौक्या उभारण्यात आल्या आणि गस्ती नौका अर्थात पॅट्रोलिंग बोट खरेदी करण्यात आल्या. पण लोकांची भरती केलीच नाही आणि या नौका तशाच खराब झाल्या. पॅट्रोलिंग बोटींचा काहीही फायदा नाही. कारण जोपर्यंत प्रत्येक जहाजाची नोंद होत नाही, तोपर्यंत कोणताच सागरी किनारा सुरक्षित नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, सागरी सुरक्षा या आराखडा एकात्मिक नसल्यानं कोणतं जहाज बेकायदेशीररीत्या फिरतं आहे, याची नोंद ठेवणं अत्यावश्यक आहे. रेडिओ लहरी पकडण्यासाठी बोटीत ट्रान्सपाँडर गरजेचं आहे. सरकारनं कायदा केला की, 20 मीटर पेक्षा लांब बोटीवर ट्रान्सपाँडर लावायला हवा. पण हा निर्णयसुद्धा अंशत:च लागू करण्यात आला. आता, दहशतवादी हल्ल्यासाठी कोणताही हल्लेखोर 20 मीटरपेक्षा लांब जहाज कशाला वापरेल, हा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सुरक्षादल किती जबाबदार? सुरक्षेच्या सक्षमीकरणासाठी सुरक्षादलांना जबाबदार ठरवणं योग्य ठरणार नाही. कारण सगळे आर्थिक निर्णय दिल्लीत होतात. सुरक्षादल प्रस्ताव पाठवतात पण धोरणांचा निर्णय त्यांच्या हातात नसतो. पण, जेव्हा धोरण ठरवलं जातं तेव्हा मात्र आर्थिक नियोजनाचा विचार केला जातो. ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्यांच्यावर आर्थिक निकषांच्या आधारे विशेष लक्ष दिलं जातं. विशेष सुरक्षादलांकडे जास्त लक्ष दिलं जातं. या दलाचं लक्षसुद्धा विशिष्ट गोष्टींकडेच असतं. त्यापेक्षा पोलीस आणि गुप्तचर विभागांना अधिक सक्षम केलं जावं. म्हणूनच अशा वातावरणात भारताचा गुप्तचर विभाग कसा यशस्वी झाला आहे, याबद्दल सगळ्यांना आश्चर्य वाटतं. भारताचा गुप्तचर विभाग रिसर्च अँड अॅनालिसिसस (RAW) ची क्षमता 8,000 ते 9,000 आहे. ते सगळे एजंट नाहीत. इतक्या मोठ्या देशासाठी हे मनुष्यबळ पुरेसं नाही. त्याच प्रमाणे अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या इंटेलिजेन्स ब्युरोकडे (IB) 5,000 ते 7,000 पेक्षा जास्त एजंट नाहीत. राज्याच्या गुप्तचर विभागाबद्दल बोलायचं झालं तिथे अनेक छोटे-मोठे विभाग आहेत. त्याबरोबरच तिथे इंटिलेजिन्सचा डेटाबेससुद्धा नाही. क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिमची 1996 पासून तयारी केली जात आहे. त्यात आधार कार्ड कामाला येत नाही. कारण बायोमेट्रिक व्हेरीफिकेशन कोणीही करू शकतं. क्रिमिनल डेटाबेस सिस्टम पहिल्यांदा अमेरिकेत 1968 मध्ये सुरू झाली. ती भारतात आजपर्यंत सुरू झालेली नाही. पाश्चिमात्य देशात वाहतुकीचा नियम पहिल्यांदा मोडला तरी त्याचं नाव डेटाबेसमध्ये जातं. त्या व्यक्तीने काही अपराध केल्यास मग तो डेटाबेस तपासला जातो. भारतात दहशतवादी पहिल्यांदा पकडला जातो. निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर त्याचा काहीही पत्ता लागत नाही. कारण डेटाबेस सिस्टिमच नाही. दहशत पसरवण्यात यश बदलत्या काळात दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठीच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या उपयोगामुळे तर याची गरज आणखी भासत आहे. त्याचबरोबर कट्टरवाद्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीतही खूप बदल झाला आहे. आज लष्कर-ए-तोयबाचा एक माणूस दुसऱ्याला ओळखत नाही. कोणाला पकडलं तर तो आपल्या साथीदारांविषयी काही बोलत नाही. म्हणून त्यांच्या अख्ख्या टोळीविषयी माहिती घेणं कठीण होऊन बसलं आहे. अनेक देशांना दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यात यश आलं आहे. त्यात त्यांच्या लष्कराचा मोठा वाटा आहे, पण भारताबद्दल असं म्हणता येणार नाही. पंजाबमध्ये खलिस्तान आंदोलनाच्या वेळी लष्कर नव्हे तर पोलीसच पुढे होते. KPS गिल यांनी एक टार्गेटेड ऑपरेशन केलं होतं. लहानसहान दहशतवाद्यांच्या मागे न जाता त्यांनी मोठ्या नेतृत्वाला लक्ष्य केलं होतं. पाकिस्तानात कट्टरवाद्यांशी लढण्यासाठी संपूर्ण गाव रिकामं केलं जातं. मग लष्कर पुढाकार घेऊन संपूर्ण गावच उद्धवस्त करतं. भारतात मात्र असं उदाहरण बघायला मिळत नाही. भारताची रणनीती माणुसकीच्या भोवती फिरते. त्यात अख्खं गाव उद्धवस्त करण्याचं कोणतंही उदाहरण दिसत नाही. पण काही ठिकाणी सैन्याकडून बळजबरी केली जाते. लष्कराला पाचारण करण्याला विरोधही होतो. आण्विक हत्यारं धोकादायक सध्या कोणत्याही कट्टरवादी संघटनेकडे आण्विक हत्यारं नाहीत. पण प्रयत्न सगळ्यांचेच आहेत. सोव्हियत युनियनपासून वेगळ्या झालेल्या देशांकडे ही हत्यारं आहेत. ही शस्त्रास्त्रं कोणत्याही दुसऱ्या संघटनेला दिली गेलेली नाहीत. फक्त पाकिस्तानकडूनच ही शस्त्रास्त्रं कट्टरवाद्यांकडे जाऊ शकतात, कारण त्यांची विचारधारा कट्टरवाद्यांशी मिळतीजुळती आहे. पाकिस्तानच्या लष्करात अशा विचारसरणीचे अनेक लोक आहेत. आण्विक शस्त्रं जर कट्टरवाद्यांच्या हाती लागली तर जितकं नुकसान होणार नाही तितकं जैविक शस्त्रास्त्रांनी होऊ शकतं. जैविक हत्यारांनी भारताला किती नुकसान? 26/11 सारखा हल्ला जैविक शस्त्रांनी झाला असता तर त्याच्या संक्रमणानं लाखो लोक प्रभावित झाले असते. व्हायरस वेगानं पसरवणारं हत्यार विकसित होऊ शकतं. या शस्त्रामुळे गंभीर आजार होऊ शकतो आणि दारूगोळ्यापेक्षाही त्याचा परिणाम अधिक घातक ठरू शकतो. त्याविषयी जागोजागी जागृती करता येऊ शकते. तज्ज्ञांनुसार MSc ला शिकणारा विद्यार्थीसुदधा हे हत्यार तयार करू शकतो! ते चालवणंसुद्धा फार कठीण नाही. आण्विक शस्त्रं चालवण्यासाठी फार तयारी करावी लागते. आण्विक शस्त्रं मिळवणं कठीण असतं आणि त्यांना लाँच करणं आणखीच कठीण असतं. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)