सीरियातून अमेरिकेन सैन्याची माघार; रशिया घेणार शांततेसाठी पुढाकार
अमेरिकेनं सीरियातून सैन्य माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता रशिया आणि टर्की मिळून इथली परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी यासंबंधी शनिवारी चर्चाही केली.
डोनाल्ड ट्रंप यांनी सीरियातून सैन्य परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर सीरियातल्या कट्टरपंथी संघटना उचल खाऊ शकतात आणि हा देश अधिक अस्थिर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सीरियाला सावरण्यासाठी काय करता येईल, यासंबंधी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लॅवरॉव्ह आणि टर्कीचे परराष्ट्र मंत्री मेव्लुत चोवाशुग्लू यांनी मॉस्कोमध्ये चर्चा केली. अमेरिकेचं सैन्य परतल्यानंतर सीरियाला सावरण्यासाठी एकत्र काम करण्याबद्दल तुर्की आणि रशियात सहमती झाली असल्याचं चोवाशुग्लूंनी या बैठकीनंतर सांगितलं. "सीरियामध्ये शांतता रहावी यासाठी आम्ही अस्तानामध्येही चर्चा केली होती. तिच चर्चा आम्ही आता पुढे नेत आहोत. सीरियाची प्रादेशिक अखंडता आणि राजकीय ऐक्य कायम राखण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. सीरियाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करू पाहणाऱ्या कोणत्याही शक्तीचा आम्ही एकजुटीनं सामना करू," असं चोवाशुग्लू यांनी स्पष्ट केलं. सीरियातील संघर्षामुळं इथून युरोपियन देशांमध्ये जाणाऱ्या निर्वासितांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. टर्की आणि रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या विषयावरही चर्चा केली. आम्ही शरणार्थींना देशात परत आणून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. यामध्ये इराण तसंच मध्य आशियातील अन्य देशांनाही सोबत घेण्याचा रशिया आणि टर्कीचा प्रयत्न असेल. चोवाशुग्लू म्हणाले, "सीरियात कायमस्वरूपी शांतता स्थापन करण्यासाठी राजकीय तोडगा शोधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." "सीरियामध्ये काम करत असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाचं पालन केलं जाईल. सीरियाई अरब प्रजासत्ताकचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांना बाधा आणणारा नाही," असं आश्वासन रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेही लॅवरॉव्ह यांनी दिलं. अमेरिकन सैनिकांची परतीची तयारी दरम्यान, अमेरिकेनं सीरियातून सैन्य माघारी बोलावण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. ट्रंप यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी ट्वीट करून यासंबंधीची माहिती दिली. त्याचबरोबर या भागात शांतता प्रस्थापित करण्याचे आमचं प्रयत्न सुरू राहतील, असंही त्यांनी म्हटलं. जॉन बोल्टन यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, "मी जानेवारी 2019 मध्ये इस्रायल आणि टर्कीचा दौरा करणार आहे. मध्य-पूर्व आशियातील आमचे मित्र आणि सहकारी देशांसोबत सुरक्षासंबंधी विषयांवर चर्चा सुरूच राहील. इस्लामिक स्टेटसोबत संघर्ष कसा सुरू ठेवायचा याबद्दलही आम्ही चर्चा करू." सैन्य माघारी घेण्याच्या निर्णयापूर्वी ट्रंप यांनी टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष अर्दोआन यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली होती. ईशान्य सीरियामध्ये अमेरिका समर्थित कुर्द सैनिकांवर टर्कीनं हल्ला केला होता. या हल्ल्याच्या संदर्भात टर्कीला इशारा देण्यासाठी ट्रंप यांनी अर्दोआन यांना फोन केल्याचं वृत्त अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं रॉयटर्सनं दिलं होतं. अमेरिकेनं सीरियातून सैन्य माघारी घेतलं तर कथित इस्लामिक स्टेटला संपविण्याची जबाबदारी टर्की घेणार का? असा प्रश्न ट्रंप यांनी अर्दोआन यांना विचारल्याचं टर्कीच्या एका अधिकाऱ्यानं म्हटलं आहे. याच अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार टर्कीनं अमेरिकेच्या या प्रश्नाचं उत्तर होकारार्थी दिलं आहे. सैनिकांना परत बोलावण्याची हीच वेळ ट्रंप यांनी 20 डिसेंबरला घोषणा केली होती, की अमेरिकेनं कथित इस्लामिक स्टेटवर ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे आणि आता सैनिकांना परत बोलावण्याची हीच योग्य वेळ आहे. "मी जेव्हा या सैनिकांच्या कुटुंबीयांशी बोलतो, तेव्हा मला वाईट वाटतं. सैनिकांचं युद्धभूमीवर असणं गौरवाची बाब आहे. मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ती वेदनादायक गोष्ट आहे. म्हणूनच आम्हाला आमच्या सैनिकांना परत बोलवायचं आहे," असं ट्रंप यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर 23 डिसेंबरला ट्रंप यांनी टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष आर्दोआन यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली. या चर्चेत सीरिया संकट, इस्लामिक स्टेट आणि सीरियातून अमेरिकी लष्कराच्या बाहेर पडण्यासंबंधी बोलणी झाली. इराकच्या अनबार प्रांतातल्या अल-असद छावणीमधल्या सैनिकांशी ट्रंप यांनी 26 डिसेंबरला संवाद साधला होता. त्यावेळेस बोलताना ट्रंप यांनी सीरियामधून नियंत्रित पद्धतीनं सैन्याला माघारी बोलावण्यात येईल, असं म्हटलं होतं. मात्र इराकमध्ये अमेरिकन सैन्य तैनात राहील हेही ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं होतं. मध्य आशियातल्या अमेरिकन हितसंबंधाची जपणूक आणि इस्लामिक स्टेटचा धोका लक्षात घेऊन अमेरिकेनं हा निर्णय घेत असल्याचं स्पष्ट केलं. ईशान्य सीरियामध्ये अमेरिकेचे जवळपास 2 हजार सैनिक तैनात आहेत. अमेरिकन सैनिकांना माघारी बोलावणं हे सीरियाच्या बशर अल असाद सरकारला नवीन वर्षांची भेट देण्यासारखं आहे. अमेरिकेनं कुर्द बंडखोर आणि अरबच्या सहकार्यानं बनलेल्या सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेससोबत हातमिळवणी केली आहे. सध्या सीरियातील 30 टक्के भागावर सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेसचा ताबा आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)