लोकसभा 2019: पाणी टंचाई, जी राजकारण्यांना या निवडणुकीत दिसलीच नाही - रिअॅलिटी चेक
सत्ताधारी भाजपने प्रत्येक घराला 2024 पर्यंत पाणी पुरवण्याचं आश्वासन दिलं आहे तर काँग्रेसनेही पिण्याचं पाणी पुरवण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
मात्र पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एका अंदाजानुसार सध्या 42 टक्के परिसरावर दुष्काळाचं सावट आहे. मग अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला पाणी पुरवठा करण्याचं आश्वासन पूर्ण झालंय का? लोकसभेच्या निवडणुका संपल्या आणि गुरुवारी या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत. मात्र या निवडणुकीत पाण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. मोठी समस्या जगातील 18 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. मात्र इतक्या लोकसंख्येला पाणी पुरवठ्याचे स्रोत फक्त 4 टक्के आहेत. शासनाने प्रायोजित केलेल्या एका अहवालानुसार देश सध्या ऐतिहासिक दुष्काळाला तोंड देत आहे. या अहवालानुसार 21 शहरांचा भूजलसाठा 2020 पर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. त्यातच दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नई या शहरांचाही समावेश आहे. 2030 पर्यंत 40 टक्के लोकांना कदाचित पिण्याचं पाणीही मिळणार नाही, असं या अहवालात पुढे म्हटलं आहे. गांधीनगरजवळच्या साबरमती नदीच्या पात्रातून एक माणूस सायकलने जातानाचं हे दृश्य आहे 1 मे 2019चं. शहरं वाढत आहेत पाण्याची समस्या शहरी आणि ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या पातळीवर आहे, असं अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या फेलो वीणा श्रीनिवासन यांचं मत आहे. "शहरं इतक्या वेगाने वाढत आहेत की त्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी पायाभूत सोयीच उपलब्ध नाहीत," त्या पुढे सांगतात. 2030 पर्यंत शहरांची लोकसंख्या 60 कोटी होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील भूजलाचा मोठ्या प्रमाणातला वापर हा भविष्यातील मोठी समस्या आहे, असंही त्यांना वाटतं. 80% पाणी शेतीसाठी वापरलं जातं. खडक आणि मातीमुळे जे पाणी साठवलं जातं, तेच पाणी यासाठी वापरलं जातं. 'वॉटरएड इंडिया'चे मुख्याधिकारी व्ही. के. माधवन म्हणाले, "पाणी उपसण्याची समस्या जास्त गहन आहे." गहू, तांदूळ, उस, कापूस ही पिकं पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यासाठी पाणी फारसं वापरलं जात नाही. मार्च 2015 चा फोटो, ज्यात एक विक्रेता प्लास्टिकची घागर विकत आहे. भारतात एक किलो कापसाच्या उत्पादनासाठी 22,500 लीटर पाणी लागतं तर अमेरिकेत हेच प्रमाण 8,100 लीटर आहे, असं वॉटर फुटप्रिंट नेटवर्कची आकडेवारी सांगते. पाण्याची पातळी गेल्या 30 वर्षांत 13 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, असं 2017-18 आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केलं आहे. वार्षिकरीत्या पाण्याचा उपसा आणि उपलब्ध पाणी पुरवठा यांचं गुणोत्तर हे महत्त्वाचं मानक आहे. देशाच्या काही भागात भूजलाचा वापर अधिक प्रमाणात करण्यात आला होता, तरी 2013 पर्यंत हे गुणोत्तर स्थिर होतं. गेल्या दहा वर्षांत मान्सूनपूर्वी जी पाण्याची पातळी होती त्याचा अभ्यास केला, तर 2018 पर्यंत ज्या विहिरींचं सर्वेक्षण केलं त्यापैकी 66% विहिरीतील पाण्याची पातळी कमी झाली होती. फेब्रुवारीमध्ये संसदेत सादर केलेल्या एका निवेदनात 2011 मध्ये दरडोई पाणी पुरवठा 1,545 क्युबिक मीटरपासून 1,140 क्युबिक मीटरपर्यंत घसरला. भविष्यातील पाणी पुरवठा तापमानबदल हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. कमी तरी अधिक तीव्रतेचा पाऊस आला तर भूजलपातळी आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे, असं सुंदरम क्लायमेट इंस्टिट्यूटचे मृदुला रमेश सांगतात. कोरड्या प्रदेशातील दुष्काळ आणि तापमानबदल या गोष्टीदेखील पाणी पातळी कमी होण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात. निधीत कपात पाणी हा राज्यसूचीचा विषय आहे, मात्र पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी केंद्राच्या अनेक योजना अस्तित्वात आहेत. मात्र गेल्या पाच वर्षांत या निधीमध्ये घट झाली आहे, कारण स्वच्छता या सरकारचा केंद्रबिंदू होता. यावर्षीच्या मे महिन्यापर्यंत फक्त 18 टक्के घरात पाईपने पाणी पुरवलं जात होतं. गेल्या पाच वर्षांत हे प्रमाण फक्त सहा टक्क्याने वाढलं आहे. पाण्याच्या संवर्धनासाठी फी आकारण्याची जूनपासून योजना आहे, मात्र ही फी अपूर्ण आहे असं काहींचं मत आहे. श्रीनिवासन यांच्या मते, शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या पाण्यापेक्षा उत्पन्नावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. "नक्की कशाची आणि किती वाढ झाली आहे हे पाहण्याची गरज आहे." असं त्या म्हणाल्या. पाण्याचं संवर्धन, पावसाच्या पाण्याचं संवर्धन आणि भूजल संवर्धन हीसुद्धा या दिशेने महत्त्वाची पावलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)