उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर पाठवण्याबाबत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट
एकीकडे देशात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त महाराष्ट्रात असताना आणि त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात राजकारणालाही ऊत आला आहे.
राजभवनात राजकारण - उद्धव ठाकरे वि. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतच्या राजकीय हालचालींना सध्या वेग आला आहे. यासंबंधी महाविकास आघाडीच्या एका शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेनेचे प्रदेशाध्यक्ष एकनाथ शिंदे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, हे या शिष्टमंडळात होते. राज्यपालांची भेट घेताना महाविकास आघाडीचे नेते "राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दुसऱ्यांदा ठराव करून जो प्रस्ताव आपल्याला दिलेला आहे, त्यावर आपण लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती राज्यपालांना करण्यात आली. राज्यपालांनी यावर विचार करतो, असं सांगितलं आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि ठाकरे सरकारमध्ये मंत्री असलेले जयंत पाटील म्हणाले. ही सत्ताधाऱ्यांची राजभवन वारी नियोजित असतानाच, विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दुपारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि भाजप नेते आशिष शेलार हेदेखील यावेळी त्यांच्यासोबत होते. मात्र याभेटीबद्दल भाष्य करणं टाळताना जयंत पाटील म्हणाले, "आम्ही आता कोणतेही राजकीय भाष्य करणार नाही. यासंदर्भात लवकरच राज्यपाल कायदेशीर निर्णय घेतील. राज्यात स्थिर सरकार असायला हवं." "आम्ही सध्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्व यंत्रणा कोरोनाविरोधात लढण्यात गुंतलेलो आहोत. राज्यपाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी हा प्रस्ताव मंजूर करतील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे," असं पाटील म्हणाले. फडणवीस काय म्हणाले? मात्र, पत्रकारांची गळचेपी होत असल्याच्या कारणावरून ही भेट घेतल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. "राज्यात एकप्रकारची आणीबाणी लावण्यात आली आहे आणि प्रसार माध्यमांची मुस्कटदाबी होत असल्याचं म्हणत, राज्यपालांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश द्यावे," असी मागणी आपण केल्याचं फडणवीस यांनी एका व्हीडिओ ट्वीटद्वारे म्हटलं. फडणवीस म्हणाले, " आम्ही राज्यपालांना निवेदन दिलं आहे. एकप्रकारची अघोषित आणीबाणी आता लावण्यात आलेली आहे. विशेषतः माध्यमांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर दबावतंत्राचा वापर सुरू आहे. पहिल्यांदा एबीपी माझ्याच्या पत्रकाराला अटक झाली. त्यानंतर टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीच्या एका सीनिअर एडिटरवर कारवाई करावी म्हणून क्राईम ब्रान्चला पत्र देण्यात आलं. "काल ज्येष्ठ संपादक अर्णब गोस्वामी यांना जवळजवळ 12 तास चौकशीसाठी बसवून ठेवण्यात आलं. अनेक मोठ्या-मोठ्या गुन्हेगारांनादेखील हे सरकार बसवून ठेवत नाही. त्यांना फिरण्यासाठी पास देते. मात्र, एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाला 12 तास बसवून ठेवायचं आणि त्याची चौकशी करायची, अशा प्रकारे दबावतंत्राचा वापर चालला आहे. "एकीकडे वृत्तपत्र वाटायला परवानगी देत नाहीत, सोशल मीडियावर सराकरच्याविरोधात एक शब्दही कुणी लिहिला तर पोलीस त्याला पकडतात आणि त्याला माफी मागायला लावतात. अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर बंदी आणण्याचं काम सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने दिलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित रहावं, अशी मागणी आम्ही माननीय राज्यपाल महोदयांना केली आहे आणि त्यांनी सरकारला तसे निर्देश द्यावे, अशी मागणीही आम्ही केली आहे," असं ते यावेळी म्हणाले. मात्र, यापेक्षा दांभिकता कुठली नसेल, यापेक्षा खोटं बोलणं कुठलं नसेल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे. "ज्या पत्रकारांचं समर्थन देवेंद्रजी फडणवीसांनी केलं आहे, त्यांना गोदी मीडिया म्हटलं जातं. ते समाजात धर्मांधता पसरवण्याचं काम करत आहेत, भाजपचं ध्रुवीकरणाचं राजकारण समोर आणण्याचं काम करतोय. ते छातीठोकपणे द्वेषाचं वातावरण तयार करण्याचं काम करत आहेत. आणि त्यांच्यासाठी देवेंद्रजी यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली, यावरून त्यांच्यामागे भारतीय जनता पक्ष आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय," असं सावंत म्हणाले. याविषयी राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणतात, "पालघरच्या घटनेनंतर जवळपास 66 तासांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. मात्र अर्णब गोस्वामींवरील शाई हल्ला झाल्यानंतर निषेध करण्यासाठी ते ताबडतोब सरसावले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीसंदर्भात निर्णय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी घेतील. "आता तर अर्णबची 12 तास चौकशी झाल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कसा संकोच झाला आहे, हे सांगण्यासाठी देवेंद्रजींनी राज्यपालांचीच भेट घेतली आहे. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री वा गृहमंत्र्यांची भेट घेणं योग्य ठरलं असतं. पण कोशियारींना वारंवार भेटण्याची होशियारी देवेंद्रजी दाखवत आहेत. सरकारविरुद्ध बोलणार्‍यांना 'देशद्रोही' समजणारे, आता मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जयजयकार करू लागले आहेत, ही अत्यानंदाचीच बाब आहे!" उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हेदेखील आज संध्याकाळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. कोरोनासारखं संकट ओढावलं असताना राज्याला राजकीय अस्थिरता परवडणारी नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीविषयी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी ते राज्यपालांना करतील, असं समजतं. मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीच्या मुद्द्यावरून राजकारण हळूहळू तापायला सुरुवात झाली आहे. भाजप नेत्यांनी यापूर्वीही राज्यपालांची भेट घेतली आहे. त्यावरून शिवसेनेने टीकादेखील केली होती. तर महाविकास आघाडीच्याच काही नेत्यांनाच ठाकरे आमदार होऊ नये, असं वाटत असल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)