गुजरातमध्ये रो-रो सुरू, मुंबईत कधी?
गुजरात निवडणुकीची धामधूम सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये नुकतचं रो-रो फेरी सेवेचं वाजतगाजत उद्घाटन केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रो-रो सेवेचं रविवारी उद्घाटन केलं. मुंबईतील रो-रो सेवेची घोषणा गुजरातच्या आधीच झाली होती. पण ती अजूनही सुरू झालेली नाही. सौराष्ट्र ते दक्षिण गुजरात यांना जोडण्यासाठी घोगा ते दहेज या टप्प्यात रो-रो सेवा सुरू करण्यात आली. 360 किमींचं हे अंतर 31 किमींवर आलं आहे. हा या सेवेचा पहिला टप्पा आहे. एकाचवेळी 100 गाड्या आणि 250 प्रवासी नेण्याची क्षमता आहे. 2011मध्ये या प्रकल्पाचं टेंडर काढण्यात आलं होतं. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 615 कोटी असून त्यात 177 कोटी केंद्राचा वाटा आहे. 2017 मध्ये त्याचा पहिला टप्पा सुरू झाल आहे. पण, त्याचेळी गेल्या 35 वर्षांपासून मुंबईतली रो-रो सेवा मात्र सतत वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडत आहे. प्रवासी आणि माल वाहतुकीसाठी मुंबईच्या पूर्व किनाऱ्यावरून 'रोल ओव्हर, रोल आउट' (रो-रो) अशी सेवा सुरू करण्याचा विचार अनेक वर्षं सुरू आहे. त्याचाच एक भाग असलेल्या मुंबई (भाऊचा धक्का) ते मांडवा (अलिबाग) या रो-रो सेवेची सध्या तयारी सुरू आहे. ही सेवा एप्रिल-2018मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. कशी असेल ही सेवा? "ही सेवा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या ऑपरेटरची निवड नोव्हेंबरमध्ये होईल आणि एप्रिल-2018मध्ये प्रत्यक्ष सेवा सुरू होईल," अशी माहिती महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे सीईओ अतुल पाटणे यांनी दिली. रस्ते मार्गानं होणाऱ्या वाहतुकीवरील ताण कमी व्हावा आणि वेळेची बचत व्हावी, या उद्देशानं रो-रो सेवेची कल्पना पुढे आली. या सेवेसाठी जेट्टी बांधण्याची जबाबदारी तीन संस्थांकडे आहे. मांडव्याची जेट्टी मेरिटाइम बोर्डकडे, भाऊचा धक्का मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे तर, नेरूळची जबाबदारी सिडकोकडे आहे. रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू असल्याचं मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं. सध्या वर्षाला 15 लाख लोक भाऊच्या धक्क्यावरून मांडव्याला जातात. रो-रो सेवा सुरू झाल्यावर त्यात निश्चितच वाढ होईल, अशी अपेक्षा मेरिटाइम बोर्डाला आहे. भाऊचा धक्का आणि मांडवा इथं नवीन जेट्टी बांधण्याचं काम सुरू आहे, ते मार्च-2018पर्यंत पूर्ण होईल. ब्रेक वॉटरचं काम 95 टक्के झालं आहे. मुंबईच्या रो रोची वैशिष्ट्यं भाऊचा धक्का ते मांडवा हे अंतर 45 मिनिटांमध्ये कापता येईल. 'रो पॅक्स' या बोटीत दोन बस नेण्याची व्यवस्था. पावसाळ्यातील खराब हवामानाचा काळ वगळतावर्षभर सेवा उपलब्ध. गेट वे ऑफ इंडियाकडून फेरीसेवा अनेक वर्षं सुरू आहे. जल वाहतुकीचा फक्त अभ्यासच सन १९८३ मध्ये गृह खात्यातील तज्ज्ञांच्या समितीनं मुंबई बंदराचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्याविषयी अहवाल तयार केला. सिडकोनं १९९२ मध्ये या वाहतुकीची आर्थिक आणि तांत्रिक सुसाध्यता यांचा अभ्यास केला. दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई अशा मार्गासाठी आणखी एक अभ्यास करण्यात आला. १९९५ मध्ये मेरी टाइम बोर्डानं २००० मध्ये फेरी यंत्रणेसाठीही अभ्यास करवून घेतला. त्यापूर्वी, १९९५ मध्येच पश्चिम किनाऱ्यावरील हॉवरक्राफ्ट आणि कॅटामरान सेवेबाबतही अभ्यास करण्यात आला. या सर्व अभ्यासाअंती जल वाहतुकीची गरज प्राधान्यानं व्यक्त झाली. कुणी करायचा प्रकल्प? मुंबईच्या दोन्ही किनाऱ्यावरील प्रकल्प प्रत्यक्षात कुणी करायचे याबद्दल सरकारची भूमिका वारंवार बदलली आहे. सुरूवातीला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मग मेरिटाइम बोर्ड, त्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळ, पुन्हा मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, त्यांच्याकडून पुन्हा राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि आता परत मेरिटाइम बोर्ड असा या प्रकल्पाचा प्रवास झाला आहे. समुद्राकडे दुर्लक्ष केलं "आतापर्यंत सर्वच सरकारांनी जलवाहतुकीला तुच्छता दाखवली," असं वाहतूकतज्ज्ञ अशोक दातार म्हणाले. पश्चिम किनाऱ्यावर जल वाहतूक सुरू करण्यात नैसर्गिक अडचणी "पश्चिम किनाऱ्यावर नैसर्गिक अडचणी असल्यानं तिथं कोणताही प्रकल्प आला नाही, हे समजू शकतो. पण पूर्व किनाऱ्यावर तर पूर्ण अनुकूल वातावरण आहे. तरीही तिथं ही सेवा का सुरू झाली नाही," हा प्रश्नच असल्याचं दातार यांनी म्हटलं आहे. "जल वाहतुकीचा सगळ्यात स्वस्त पर्याय असताना त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणं म्हणजे इंधन बचतीच्या चांगल्या पर्यायाला नाकारण्यासारखं आहे," असंही दातार म्हणतात. पश्चिम किनाऱ्यावर कधी? पूर्व किनाऱ्यावरील जल वाहतुकीचा प्रकल्प मार्गी लागत असतानाच पश्चिम किनाऱ्यावर काय करता येईल याचा अभ्यास पुन्हा सुरू झाला असल्याचं मेरिटाइम बोर्डच्या अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)