शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ट्विटर अकाऊंटवर बंदी, काय आहे नेमकं प्रकरण?
भारतात 26 जानेवारीला 'किसान परेड'दरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे शेती कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांची वाट खडतर झाली आहे.
सिंघू, गाझीपूर आणि टिकरी सीमेवरील इंटरनेट सेवा 2 फेब्रुवारीपर्यंत बंद करण्यात आली आहे. पत्रकार आणि निदर्शकांना आंदोलनस्थळी इंटरनेट वापरण्यास अडथळा येत आहे. यादरम्यान ट्विटरनं आंदोलनाशी संबंधित काही ट्विटर अकाऊंटवर बंदी घातली आहे. याविषयी जारी केलेल्या निवेदनात ट्विटरनं म्हटलं की, "कायदेशीर बाबींमुळे भारतातील तुमचं अकाऊंट सध्या बंद करण्यात येत आहे." ज्या अकाऊंटवर बंदी आणण्यात आली आहे, त्यामध्ये 1 लाख 70 हजार फॉलोअर्सचे 'किसान एकता मोर्चा', 10 हजार फॉलोअर्सचे 'जट जंक्शन' आणि 42 हजार फॉलोअर्सचे 'ट्रॅक्टर टू ट्विटर' या अकाऊंटचा समावेश आहे. याशिवाय किसान परेड संदर्भातील रिपोर्टिंगमुळे ज्या संस्थेतील पत्रकारांवर एफआयर दाखल झाली आहे, ती संस्था 'द कॅरेवान इंडिया' आणि प्रसार भारतीचे प्रमुख शशी शेखर यांचं अकाऊंटही बंद करण्यात आलं आहे. या अकाऊंटला अनुक्रमे 2 लाख 87 हजार आणि 70 हजार फॉलोअर्स आहेत. असं असलं तरी यातील काही अकाऊंट डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर सुरू असल्याचं दिसत आहे. पण, मोबाईलवर ते उघडताना अडचण जाणवत आहे. ट्विटर कधी बंदी आणतं? किसान एकता मोर्चाच्या आयटी सेलशी संबंधित बलजीत सिंग यांनी आरोप केलाय की, त्यांच्यावर डिजिटल हल्ला करण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटलंय, "आमच्या पेजवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. आमच्या टीममधील अनेक अकाऊंट सरकारनं बंद केले आहेत. सरकार शेतकरी आणि त्यांच्या समर्थकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतो की, आमच्या अकाऊंट्सवर बंदी का आणली, हा प्रश्न तुम्ही ट्विटरवर विचारा." आता ज्या ट्विटर अकाऊंटवर बंदी आणली आहे, त्यांच्यावर 'Withheld' असं लिहिलेलं दिसून येत आहे. ट्विटरच्या नियमांनुसार, ट्विटरला एखाद्या अधिकृत संस्थेकडून कायदेशीर अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित ट्विटर अकाऊंट काही वेळासाठी एखाद्या देशात बंद केलं जातं. पण, ही बंदी ज्या भागातून कायदेशीर तक्रार आली आहे आणि स्थानिक कायद्यांचं उल्लंघन झालं आहे, त्या भागापुरतीच मर्यादित असते. सध्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित अकाऊंट स्थगित केल्यामुळे सोशल मीडियावर याविषयी चर्चा सुरू आहे. ट्विटरचा पारदर्शकतेचा अहवाल ट्विटरला जगभरातल्या ज्या देशांकडून कंटेट हटवण्यासाठी सांगितलं जातं, त्यापैकी 96 टक्के अर्ज केवळ 5 देशांकडून येतात. यात जपान, रशिया, दक्षिण कोरिया, टर्की आणि भारताचा समावेश आहे. ट्विटरकडे कंटेट हटवण्यासाठी जे अर्ज जातात, त्यात भारताकडून गेलेल्या अर्जांचं प्रमाण 7 टक्के असतं. ट्विटरनुसार, जानेवारी ते जून 2020दरम्यान अशा अर्जांची संख्या 69 टक्क्यांनी वाढली आहे. या कालावधीत 333 अर्जांपैकी 149 अर्ज भारतातून आले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)