देवेंद्र फडणवीसांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खरंच गुन्ह्यांची माहिती लपवली?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014ची विधानसभा निवडणूक लढवताना त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सतीश उइके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार आहे. उइके यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानं ती तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. त्यानंतर उइके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकेवर राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. त्यानंतर याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही हे न्यायालय ठरवणार आहे. या याचिकेसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयानं एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे. "2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होतं, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेली नोटीस संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. या नोटिसीला योग्य उत्तर दिलं जाईल," असं या पत्रकात स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणते गुन्हे? 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या फेब्रुवारी 2018मध्ये आलेल्या अहवालानुसार इतर मुख्यमंत्र्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल आहेत. यांतील 3 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे आणि धारदार शस्त्रानं जखमी करणं या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. ADRच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल आहेत. या अहवालानुसार, देशातल्या 20 मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड स्वच्छ असून 11 मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्वं गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून मुख्यमंत्र्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही." दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं यासंदर्भात ट्वीट करत मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे. "राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी गुन्ह्यांचा उल्लेखच केलेला नाही. मुख्यमंत्री स्वतःचा कारभार पारदर्शक असल्याचं सांगतात. थेट प्रतिज्ञापत्रात खोटं बोलूनही त्यांचा कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शी कसा," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विचारलं आहे. 'निवडणूक आयोगानं शहानिशा करणं महत्त्वाचं' यासंदर्भात आम्ही वकील असीम अरोदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं की, "आचारसंहिता लागू झाली की निवडणूक आयोग कार्यरत असतो. अशावेळी उमेदवारांनी सर्व माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात देणं महत्त्वाचं असतं. एखाद्या उमेदवारानं खोटी माहिती दिल्यास भारतीय दंड विधानानुसार तो गुन्हा आहे. पण निवडणूक आयोगानं स्वत: प्रतिज्ञापत्रातील माहितीची शहानिशा करायला हवी. तसं न करता आयोग उमेदवारानं दिलेली माहिती खरी मानतो आणि हे चुकीचं आहे." "राज्यकर्ते नेहमी आमच्यावर राजकीय स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत, असं म्हणतात. पण कायद्यात या प्रकारचे गुन्हे मोडत नाहीत. शिवाय बरेच दिवस गुन्ह्याशी संबंधित प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित ठेवली जातात. नंतर ही मंडळी सांगतात की, अजून आमच्यावरचा गुन्हा सिद्धच झाला नाही. त्यामुळे मला वाटतं की, गुन्हेगारीमुक्त राजकारण अपेक्षित असेल तर राजकारण्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात सर्व माहिती अचूकरित्या द्यायला हवी." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)