ती स्त्री जिने वेश्या बनण्याच्या अधिकारासाठी लढा दिला, पण...
अलाहबादच्या एका कोर्टात 1 मे 1958च्या दिवशी एका तरूण स्त्रीवर सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या होत्या.
24 वर्षांच्या हुसेनबाईंनी न्यायाधीश जगदीश सहाय यांना सांगितलं की त्या एक वेश्या आहेत. मानवी तस्करीवर बंदी आणणाऱ्या एक नव्या कायद्याच्या विरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. हा कायदा घटनाबाह्य आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. बाईंचं म्हणणं होतं की, उपजीविकेच्या साधनांवर हल्ला करणारा हा कायदा घटनेतल्या कल्याणकारी राज्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासत होता. हुसेनबाईंनी, एका गरीब मुस्लीम वेश्येने, सामजिक संकेतांच्या विपरीत जाणारं पाऊल उचललं होतं. भारतीय समाजाने वेश्यांना गावकुसाबाहेर ठेवलं होतं तेव्हा त्यांनी न्यायधीशांना या रस्त्यावरच्या महिलांकडे बघायला भाग पाडलं होतं. अधिकृत आकड्यांनुसार वेश्यांची संख्या 1951 मध्ये 54,000 हजारावरून 28,000 हजार झाली होती. तसं व्हावं ही समाजाचीही इच्छा होती. जेव्हा वेश्यांनी काँग्रेस पक्षाला वर्गणी दिली तेव्हा गांधीजींनी ती वर्गणी स्वीकारायला नकार दिला होता. पण तरीही वेश्यांना मतदानाचा अधिकार होता कारण त्या पैसे कमावत होत्या, टॅक्स भरत होत्या आणि त्यांच्याकडे स्वतःची संपत्ती होती. विस्मृतीत हरवलेली कहाणी हुसेनबाईंच्या खाजगी आयुष्याविषयी फारशी माहिती अस्तित्वात नाही. कोणत्या आर्काइव्हमध्ये त्यांचा फोटोही नाही. त्यांच्याविषयी फक्त एवढंच कळलं की त्या आपली चुलत बहिण आणि दोन भावांबरोबर राहायच्या. त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी हुसेनबाईंवरच होती. पण येल विद्यापीठातले इतिहासकार रोहित डे यांच्या नव्या पुस्तकात बाईंच्या 'वेश्याव्यवसायाचा अधिकार मिळावा म्हणून' केलेल्या संघर्षाची विस्मृतीत हरवलेली कहाणी आहे. मुंबई प्रांतातल्या वेश्यांनी या कायद्याला विरोध केला होता. 'A People's Constitution: Law and Everyday Life in the Indian Republic Explores' या त्यांच्या पुस्तकात या कहाणीचा उल्लेख आहे. भारताची घटना लिहिण्याच्या कामात अनेक मोठमोठ्या लोकांचा समावेश होता, त्यातली काही तत्वं जगभरातल्या इतर घटनांवर बेतलेली होती. तरीही ब्रिटिश अधिपत्याखालून जेव्हा भारत लोकशाही बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत होता तेव्हा भारतीय लोकांची रोजची आयुष्यं आणि त्यांच्याशी निगडीत गोष्टींचा प्रभाव राज्यघटनेवर पडला. महिला हक्कांच्या देशव्यापी आंदोलनाचा एक भाग ठरलेल्या हुसेनबाईंची कथा सांगायला रोहित डे यांना कोर्टाच्या रेकॉर्डवर अवलंबून राहावं लागलं कारणं याविषयी इतिहासात काही उल्लेख नाही. बाईंच्या याचिकेनंतर लोकांमध्ये चिंता आणि उत्सुकता दोन्हीही वाढल्या. नोकरशहा आणि राजकीय नेत्यांनी यावर बराच वाद घातला. कागदपत्रांच्या थप्प्यांच्या थप्प्या बनल्या. अलाहबादच्या वेश्यांचा एक गट आणि नाचणाऱ्या मुलींची एक युनियन या याचिकेच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या. संसदेच्या बाहेर निदर्शन दिल्ली, पंजाब आणि बॉम्बेच्या (आताचं मुंबई) कोर्टांमध्येही अशा प्रकारच्या याचिकांची संख्या वाढायला लागली. बॉम्बेत राहाणाऱ्या एक वेश्या बेगम कलावत यांना शहराबाहेर हाकलून दिलं कारण त्या शाळेजवळ आपला व्यवसाय करत होत्या. त्या हायकोर्टात गेल्या आणि त्यांनी म्हटलं की त्यांचा समानतेचा हक्क तसंच व्यवसायचा आणि कुठेही ये-जा करण्याच्या हक्कांची पायमल्ली झालेली आहे. नव्या कायद्याने वेश्यांना आपलं भविष्य संकटात दिसायला लागलं. त्यांनी या कायद्याविरूद्ध न्यायलयीन लढाई लढण्यासाठी त्यांचे ग्राहक आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून पैसे जमवले. व्यावसायिक गायक आणि नर्तक संघटनेच्या असोसिएशनच्या सदस्या आहोत असं सांगणाऱ्या जवळपास 75 महिलांनी राजधानी दिल्लीत संसदेबाहेर निदर्शनही केली. त्यांनी खासदारांना सांगितलं की त्यांच्या व्यवसायावर हल्ला केला तर हा व्यवसाय इतर क्षेत्रांमध्ये आपले पाय पसरेल. काही गायक, नर्तिका आणि 'बदनाम' समजल्या जाणाऱ्या काही महिलांनी या कायद्याविरूद्ध लढण्यासाठी एक युनियन बनवली. अलाहबादमध्ये नर्तिकांच्या एका गटाने घोषणा केली की या कायद्याविरूद्ध त्या निदर्शन करतील, कारण हा कायदा 'राज्यघटनेने दिलेल्या व्यवसाय निवडीच्या अधिकारावर' गदा आणत होता. कलकत्त्यातल्या रेड लाईट भागातल्या 13 हजार सेक्सवर्कर्सनी उपजीविकेला पर्यायी साधन दिलं नाही तर सूरतमध्ये उपोषणाला बसायची धमकी दिली. पोलीस आणि सरकारने हुसेनबाईंच्या याचिकेवर चिंता दर्शवली. या याचिकेवर महिला खासदार आणि मानवी तस्करीविरूद्ध मोहीम चालवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या टीकेला त्यांना सामोरं जावं लागलं. यात काही नवल नव्हतं. इतिहासकार रोहित डे सांगतात की, त्यावेळेच्या टीकाकारांना वेश्यांनी घटनेतल्या तत्वांवर आधारित याचिका दाखल केली म्हणून आश्चर्य वाटत होतं. हुसेनबाईंची आणि त्यानंतर आलेल्या अनेक याचिका म्हणजे नव्या प्रजासत्ताक राज्याच्या सुधारणावादी उद्देशाला हरताळ फासणाऱ्या आहेत, असं दाखवलं गेलं. घटना समितीत सहभागी असणाऱ्या स्त्रिया. घटना समितीमध्ये अनेक महिला सहभागी होत्या. त्या महिलांच्या ज्ञानावर आणि अनुभवांवर साऱ्यांनाच विश्वास होता. त्यांच्या मते कोणतीही स्त्री स्वखूशीने वेश्या बनत नाही. परिस्थिती त्यांना तसं करायला भाग पाडते. म्हणूनच या याचिका पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलं असेल कारण या वेश्यांनी आपला व्यवसाय चालू राहावा म्हणून तसंच आपलं आयुष्य जसं चालू आहे तसंच चालू राहवं म्हणून आपल्या मुलभूत हक्कांचा मुद्दा उचलला. उपजीविकेचा अधिकार डे सांगतात, "थोडं खोलात जाऊन अभ्यास केला तर लक्षात येतं की हा कायदेशीर लढा म्हणजे कोणा एका व्यक्तीचं धाडसी पाऊल नव्हतं तर संपूर्ण देशात देहव्यापारत गुंतलेल्या लोकांच्या गटाने दिलेल्या सामूहिक लढ्याचा एक भाग होता. जे लोक देहव्यापारात गुंतले होते ते आधीपासूनच आपला व्यवसाय धोक्यात आहे असं समजत होते. या नवीन कायद्याने त्यांच्यावरचा दबाव अधिकच वाढवला." हुसेनबाईंच्या याचिकेला तांत्रिक बाबींचं कारण देत दोन आठवड्यात फेटाळून लावलं. या कायद्याने त्यांच्या अधिकारांना इजा झाली नाही असं कोर्टानं म्हटलं कारण त्यांना ना कोणी काम करण्यापासून रोखलं होतं ना त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. तत्कालीन न्यायाधीश सहाय म्हणाले की ही याचिका फेटाळून लावण्याचा निर्णय योग्य होता, पण त्यापुढे ते काही म्हटले नाहीत. सरतेशेवटी सुप्रीम कोर्टानं वेश्याव्यवसायाविरोधी कायद्याला घटनात्मक ठरवलं आणि म्हटलं की वेश्या आपल्या व्यवसायनिवडीच्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करू शकणार नाहीत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)