कोरोना लसः 1 मार्चपासून 60 वयावरील तसंच 45 वरील सहव्याधी असलेल्यांचं लसीकरण- जावडेकर
सर्वसामान्य नागरिकांची लशीची प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. येत्या 1 मार्चपासून 60 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. शिवाय, को-मॉर्बिडिटी म्हणजेच इतर व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या 45 वर्षांवरील नागरिकांनाही आता लस घेता येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
देशातील 10 हजारसरकारी तर 20 हजार खासगी लसीकरण केंद्रांवर नागरिकांना ही लस घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे सर्व सरकारी केंद्रांवर कोरोनावरची लस ही मोफत दिली जाणार आहे, असंही प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं. भारतात लसींना परवानगी मिळाल्यानंतर गेल्या महिन्यात म्हणजेच 16 जानेवारी रोजी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली होती. पण सुरुवातीच्या टप्प्यात फक्त कोव्हिड-योद्ध्यांचंच लसीकरण करण्यात येईल, असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं कोरोना निर्मुलनासाठी पहिल्या फळीत काम करणारे वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस तसंच संबंधित विभागांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोव्हिड योद्धा असं संबोधलं जातं. त्यानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात देशात सर्वच भागातील डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर विविध शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही लस टोचण्यात आली आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात जवळपास दहा लाख जणांचं लसीकरण करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने नुकतीच दिली आहे. तर, देशात लसीकरण झालेल्यांची संख्या ही 1 कोटींच्याही वर गेल्याची माहिती मिळाली आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स कोरोना लस भारतात कोणत्या पद्धतीने सर्वांना दिली जाईल, याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली 14 डिसेंबरला जाहीर केली. PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, "दररोज प्रत्येक सत्रात 100 ते 200 लोकांचं लसीकरण करण्यात येईल. त्यानंतर अर्धा तास त्या नागरिकांचं निरीक्षण करण्यात येईल. त्यांच्यावर लसीचा दुष्परिणाम तर होत नाही ना, यासाठी हे निरीक्षण करण्यात येणार आहे." तसंच एका वेळी एकाच व्यक्तीला लसीकरण केंद्रात जाण्यासाठी परवानगी असेल. राज्यांना दिलेल्या या सूचनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सांगण्यात आलंय. लस घेणाऱ्या लोकांना तसंच कोरोना व्हायरस लसीला ट्रॅक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. कोव्हिड व्हॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्क सिस्टीम (को-विन) असं या प्रणालीचं नाव आहे. लसीकरण केंद्रांमध्ये फक्त नोंदणीकृत लोकांनाच लस दिली जाईल. त्यासाठीची प्राथमिकता ठरवण्यात येईल. कोणत्या राज्यात कोणत्या कंपनीच्या लशी उपलब्ध होतील, त्यानुसार नियोजन करण्याची सूचना केंद्राने राज्यांना केली आहे. कोव्हिड व्हॅक्सीन ऑपरेशनल गाईडलाईन्सनुसार, लस असलेला बॉक्स, बाटली किंवा आईस-पॅक थेट सूर्यकिरणाच्या संपर्कात येऊ नये. यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक असल्याचं केंद्राने म्हटलं आहे. लस टोचून घेण्यासाठी व्यक्ती आल्यानंतरच ती लस साठवलेल्या ठिकाणाहून बाहेर काढली जाईल. या नियमावलीनुसार, "प्रत्येक सत्रात 100 जणांना लस दिली जाईल. संबंधित लसीकरण केंद्रात प्रतिक्षा कक्ष, निरीक्षण केंद्र, जास्त व्यक्तींना थांबण्याची व्यवस्था, तसंच मोठ्या प्रमाणात सामान ठेवण्याची व्यवस्था असेल, तर तिथं आणखी एक लसीकरण अधिकारी तैनात केला जाईल. त्यानंतर तिथं लसीकरण क्षमता 200 पर्यंत वाढवता येऊ शकेल." लसीकरण उपक्रमातील पहिल्या टप्प्यात 30 कोटी नागरिकांचं लसीकरण करण्याचं केंद्र सरकारचं नियोजन असल्याचं नियमावलीमध्ये सांगितलं आहे. लसीकरण करून घेण्यासाठी को-विन वेबसाईटवर नागरिकांना नोंदणी करावी लागेल. यासाठी मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, वाहन परवाना, पासपोर्ट, पॅन कार्ड यांच्यासारखी 12 पैकी कोणतीही ओळखपत्रं चालू शकतील. भारतात कोणत्या लशी वापरणार? भारतामध्ये ऑगस्ट 2021पर्यंत पहिल्या टप्प्यात 60 कोटी लोकांना लस दिली जाईल अशी आशा व्हॅक्सिन टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी व्यक्त केली होती. भारतामध्ये लशीच्या ट्रायल्स घेणाऱ्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी नियामकांकडे आपत्कालीन परिस्थितीतल्या तातडीच्या वापरासाठीच्या परवानगीसाठी अर्ज केलाय. पण अजून पर्यंत कोणत्याही लशीला परवानगी मिळालेली नाही. सीरमची कोव्हिशील्ड, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन, झायडस कॅडिलाची झायकॉव्ह बी आणि रशियाची स्पुटनिक 5 या चार लशी भारतात उपलब्ध होतील कारण या चार लशी साठवण्यासाठी हे तापमान सुयोग्य आहे. भारतामध्ये लस साठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात येत असून इथे 2 ते 8 अंश सेल्शियस तापमानामध्ये लशी साठवून ठेवता येणार असल्याचं व्ही. के. पॉल यांनी म्हटलं होतं. फायझरच्या आणि मॉडर्नाच्या लशी साठवण्यासाठी अति-थंड तापमानाची गरज आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना व्ही के पॉल म्हणाले, "सध्यातरी 2021 च्या दुसऱ्या सहामाहीपर्यंत मॉडर्ना किंवा फायझरच्या लशींचा भारताला पुरवठा होणं अपेक्षित नाहीय. आम्हाला मॉडर्नाबरोबर त्यांची लस भारतात उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात काम करायला आवडेल. भारतासाठी तसंच इतर देशांसाठीही त्या लशीचं भारतात उत्पादन व्हावं यासाठीही काम करायला आवडेल. आम्ही हेच फायझरलाही सांगितलं आहे. आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत." भारतामध्ये तातडीच्या वापरासाठी परवानगी मिळण्यासाठी फायझर कंपनीने अर्ज केला होता, पण फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला कंपनीने हा अर्ज मागे घेतलाय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)