हाफिज सईद : पाकिस्तानची भाषा कारवाईची, पण...
पाकिस्तानात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने हाफिज सईदच्या 'जमात-उत-दावा' आणि 'फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन या संस्थांवरची बंदी हटवली आहे. त्यानंतर, या प्रकरणात 'काहीतरी कारवाई' नक्की केली जाईल, असं पाकिस्तान सरकारमधील सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं.
हाफिज सईद हा 2008 च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाईंड होता असा दावा अमेरिका आणि भारताने केला आहे. सईद पाकिस्तानातील एक कट्टरवादी म्हणून ओळखला जातो. हाफिज सईदने 1990च्या दशकात लष्कर-ए-तय्यबाची स्थापना केली. या संघटनेवर बंदी आल्यावर त्याने जमात-उत-दावा या संघटनेस 2002मध्ये नवसंजीवनी दिली. 2012मध्ये अमेरिकेने अटकेसाठी माहिती पुरवणाऱ्याला सुमारे 70 कोटी बक्षीस जाहीर केलं होतं. मात्र अनेक वर्षं ताब्यात असूनसुद्धा तो मोकाट होता. पाकिस्तानमध्ये बंदी असलेल्या संस्थांच्या यादीतून आता या संस्थांची नावं वगळण्यात आली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका ठरावानुसार पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एक वटहुकूम जारी केला होता. या वटहुकूमाची मुदत संपली आहे, असं सईदच्या वकीलांनी गुरुवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात सांगितलं. डेप्युटी अटर्नी जनरल राजा खलिद मेहमूद खान यांनी कोर्टात या घडामोडी झाल्याचा पुनरुच्चार केला असल्याचं PTI या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे. फेब्रुवारी-2018मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती मनमून हुसैन यांनी वटहुकूम काढला होता. त्याद्वारे दहशतवादविरोधी कायदा 1997मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्यानुसार, 'जमात उत दावा' आणि 'फलाह-ए- इन्सानियत फाऊंडेशन' या संस्थांवर बंदी आली होती. या वटहुकूमाला सईदने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात आवाहन दिलं. न्यायालयाने याचिका फेटाळली कारण वटहुकूमास मुदतवाढ देण्यात आली नाही किंवा पाक संसदेसमोरही तो मांडण्यात आला नाही. कायदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. तसंच या प्रकरणी सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नसल्याचं बीबीसीला सांगितलं. याप्रकरणी सरकारने काहीही कारवाई का केली नाही अशी पुन्हा विचारणा केली असता नाव न सांगण्याच्या अटीवर काहीतरी कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं. मात्र लगेच काहीही करण्यास त्यांनी नकार दिला. पाकिस्तानवर दबाव पैशाची अफरातफर आणि कट्टरतावाद्यांना वित्तपुरवठा याबाबतीत किती नियमन झालं हे तपासण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी Financial Action Task Force (FATF) च्या टीमने इस्लामाबादला भेट दिली. गेल्या जूनमध्ये पाकिस्तानचा संशयास्पद देशांच्या यादीत समावेश करण्यात आला. पैशाची अफरातफर आणि कट्टरतावाद्यांना वित्तपुरवठा या बाबींविरुद्ध लढण्याचं काम FATF ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करते. या संस्थेची पॅरिसला जूनमध्ये एक बैठक झाली. त्यांना पाकिस्तानला व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. तसंच कट्टरवाद्यांना अर्थसहाय्य तसंच पैशाची अफरातफरीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला धक्का बसला होता. या निर्णयामुळे पाकिस्तान काळ्या यादीत जाण्यापासून थोडक्यात बचावला. नाहीतर देशातील ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेतील अडचणींत आणखी भर पडली असती. FATFच्या निर्णयानंतर काळ्या यादीतून जाण्यापासून बचाव करण्यासाठी पाकिस्तानने अपेक्षेप्रमाणे काही पावलं उचलली. त्यात जमात-उत-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन या संस्थांवर बंदीच्या वटहुकूमाचा समावेश होता. हाफिज सईदशी निगडीत देणग्यांचा समावेश होता. बंदी उठवलेल्या या संस्थांचे शाळा, रुग्णालयं, अँबुलन्स, शाळा यांचं मोठं जाळं आहे. मात्र बंदी आल्यावर त्यांच्या संस्थांवर धाडसत्र सुरू झालं. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली तसंच निधी उभारण्यावर बंदी घालण्यात आली. काळ्या यादीत जायचं नसेल तर पाकिस्तानला FATFच्या तरतुदींचं पालन करावं लागेल. पाकिस्तानने असं केलं नाही तर देश मोठ्या संकटात सापडू शकतो. FATF पाकिस्तानच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. एका आठवड्यात त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून सैन्य आणि गुप्तचर विभागांवर कट्टरवादी गटांना थारा दिल्याचा आरोप केला जातो. हे गट भारतविरोधी कारवाया करतात आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांना पाठिंबा देतात. 9/11च्या हल्ल्यानंतर अमेरिका आणि नाटो (NATO) देशांनी या गटांवर कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानवर सातत्याने दबाव आणला आहे. पाकिस्तानचा इन्कार पाकिस्तानने सर्व आरोपांचा इन्कार केला असून कोणत्याही दबावाला बळी पडलेला नाही. पाकिस्तान कट्टरवाद्यांना थारा देत आहे या आरोपांचा सरकारने स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. पाकिस्तानी उग्रवाद्यांमुळे पाकिस्तानी सैन्याची मोठी जीवितहानी झाली आहे. हे गट अफगाणिस्तानात असून सीमेपलीकडून पाकिस्तानला लक्ष्य करतात. त्यात IS चे कट्टरवादी, पाकिस्तानी कट्टरवादी आणि इतर गटांचा समावेश आहे. FATFचं ज्या देशावर लक्ष असतं त्या यादीत 2015 पर्यंत पाकिस्तानचा समावेश होता. या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी काय करावं लागेल याचीही कल्पना सरकारला दिली होती. सईदची संघटना अस्तित्वात नाही जमात- उत- दावाचे प्रवक्ते अहमद नदीम यांनी बीबीसीला सांगितलं की संस्थेवरची बंदी हटवली असली तरी कोणत्याही प्रकारचं समाजकार्य करण्यासाठी अजूनही त्यांच्यावर बंदी आहे. "त्यांनी आमच्या शाळेतली औषधं आणि अँब्युलन्स अजूनही परत केलेली नाही. आम्ही त्याबाबत नियोजन करत आहोत. जर आमच्या वस्तू परत केल्या नाहीत तर आम्ही न्यायालयात जाऊ." काश्मीरमध्ये प्रशासनाच्या म्हणजेच सैन्याच्या 'कट्टरवादी' कारवायांविरुद्ध शुक्रवारी निदर्शनं केली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)