कांदा: सरकारला रडवणारं पिक
देशात गेल्या काही आठवड्यांपासून कांद्याच्या किंमतीचा पुन्हा एकदा भडका उडाला आहे. या कांद्याने राजकारण्यांच्या डोळ्यातही पाणी आणलं आहे.
भारतीय जेवणात कांद्याचा सर्रास वापर होतो. त्यामुळेच कांद्याला गरियाबाचं अन्नही म्हणतात. मात्र, या छोट्याशा कांद्याने कधी चोरांना आकृष्ट केलं तर अनेकांची आयुष्यही उद्धवस्त केली. इतकंच नाही तर मोठ-मोठ्या राजकीय नेत्यांचं करिअर संपवण्याचीही ताकद या कांद्यात आहे. कांद्याने का आणलं डोळ्यात पाणी? थोडक्यात सांगायचं तर गगनाला भिडलेल्या त्याच्या किंमतीमुळे. भारतात ऑगस्टपासून कांद्याचे दर वाढू लागले. ऑगस्टमध्ये 25 रुपये किलोने मिळणारा कांदा ऑक्टोबरमध्ये 80 रुपयांवर गेला. कांद्याच्या या वाढत्या दराने सत्ताधारी भाजपच्या काळजात धडकी भरली. या दरवाढीचा पलटवार होऊ नये, म्हणून भाजपने कांद्याची निर्यात बंद केली. निर्यातबंदीमुळे स्थानिक बाजारात कांद्याचे दर कमी होतील, अशी आशा त्यांना होती आणि घडलंही तसंच. राज्यातल्या लासलगाव बाजारात कांद्याचे दर कोसळले आणि प्रति किलो 30 रुपयांना कांदा मिळू लागला. कांद्याचे दर घसरल्याने ग्राहक वर्ग खूश झाला. मात्र, शेतकरी आणि निर्यातदार संतापले. त्यांनी विरोध प्रदर्शन सुरू केलं. निर्यातबंदीमुळे केवळ देशांतर्गत अडचणी वाढल्या असं नाही तर कांद्याचा सर्वात मोठा आयातदार देश असलेल्या बांगलादेशसारख्या शेजारील राष्ट्रांशी भारताचे असलेले व्यापारी संबंधही ताणले गेले. कांदा इतका महत्त्वाचा का आहे? कांदा भारतीय जेवणातील एक मुख्य घटक आहे. मसालेदार भाज्यांपासून ते तिखट चवीसाठी याचा वापर होतो. फूड हिस्टोरियन मोहसीना मुकादम सांगतात, "महाराष्ट्रात जर भाजी नसेल किंवा भाजी खरेदी करण्यासाठी पैसे नसतील तर लोक कांदा-भाकरही खातात." भारताच्या काही भागांमध्ये कांदा फार वापरला जात नाही. काही समाजांमध्ये तर कांदा अजिबात वापरत नाहीत. मात्र, उत्तर भारतात स्वयंपाकात मोठ्या प्रमाणात कांदा वापरला जातो आणि या भागाची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे तिथून येणाऱ्या खासदारांची संख्याही जास्त आहे. पॉलिसी रिसर्चर मिलिंद मुरुगकर म्हणतात, "उत्तर भारतातील ग्राहकांचा केंद्र सरकारवर मोठा दबाव असतो. त्यामुळे उर्वरित भारतातील ग्राहकांनी दरवाढीविरोधात फारशी तक्रार केली नाही तरी उत्तर भारतातून तसे सूर उमटले तर सरकारवर दबाव येतो." शिवाय कांद्याचे दर कोसळले तर त्याचा परिणाम महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमधील शेतकऱ्यांवर होतो. पत्रकार दीप्ती राऊत म्हणतात, "कमी पाण्यात आणि कमी कालावधीत कांद्याचं उत्पादन घेता येतं. त्यामुळे कांदा हे शेतकऱ्यांसाठी नगदी पीक आहे." "हमखास उत्पन्न देणारा कांदा शेतकऱ्यांसाठी ATM मशीन आहे. कधीकधी तर कांद्याच्या उत्पादनावर घरचं बजेटही अवलंबून असतं." या कांद्यावर चोरांचीही नजर असते. 2013 मध्ये असेच कांद्याचे दर गगनाला भिडले असताना चोरांनी कांद्याने भरलेला ट्रक पळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ते पकडले गेले. राजकारण्यांना कांद्याची एवढी काळजी का? सोप्या शब्दात सांगायचं तर कांद्याचे दर खूपच जास्त चढले किंवा घसरले तरी त्यामुळे मतदारांचा एक मोठा गट नाराज होतो. दर अव्वाच्या सव्वा वाढले तर सामान्य ग्राहक नाराज होतो आणि दर खूपच कोसळले तर शेतकरी वर्ग दुखावतो. निवडणूक प्रचारातही कांद्याचा वापर करण्यात आला आहे. यावरूनच देशात कांदा किती महत्त्वाचा आहे याची कल्पना येते. दिल्ली विधानसभा निवडणूक जवळ आलेली असताना सप्टेंबर महिन्यात कांद्याचे दर वाढले तेव्हा दिल्लीच्या राज्य सरकारने तो विकत आणून दिल्लीकरांना सवलतीच्या दरात विकला होता. 1980च्या मध्यावधी निवडणूक प्रचारात काँग्रेसने कांद्याचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला. याच मुद्द्यावरून इंदिरा गांधी यांनी सत्तेत दणदणीत पुनरागमन केलं होतं. यावर्षी कांदा दरवाढीचं कारण काय? राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाचे संचालक नानासाहेब पाटील सांगतात, "यावर्षी पावसामुळे पुरवठ्यात घट झाली. तसंच देशात अनेक ठिकाणी आलेल्या पुरामुळे कांद्याचं पीक वाया गेलं तर साठवणूक केलेल्या कांद्यापैकी 35% कांदा खराब झाला." तसंच पुरामुळे पुढची पेरणीही उशिराने झाली. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये येणारं पीक यायला उशीर झाला. मुरुगकर म्हणतात, "गेल्या काही दशकांमध्ये हे नित्याचंच झालं आहे. उत्पादन थोडं जरी कमी-जास्त झालं तरी कांद्याचे दर भरमसाठ वाढतात." तर दरवर्षी या काळात कांद्याचा तुटवडा निर्माण होतो आणि परिणामी दरवाढ होते, असं दीप्ती राऊत सांगतात. त्या म्हणतात, "हे एक दृष्टचक्र आहे आणि कांद्याच्या घाऊक दरात थोडीजरी वाढ झाली तरी त्याचा फायदा व्यापारी लॉबी आणि मध्यस्थ उचलतात." यावर उपाय काय? दीप्ती राउत म्हणतात अधिक ग्रासरुट प्लॅनिंग, साठवणूक आणि अन्न प्रक्रियेच्या उत्तम सोयी यावर उपाय ठरू शकतात. तसंच देशभरात वेगवेगळ्या प्रकारची नगदी पिकं आणि भाजीपाला उपलब्ध करून दिल्यास कांद्यावरचा भार कमी होईल. "कांद्याचे दर वाढले की सरकार लगेच कारवाई करतं. कांद्याचे दर घसरतात तेव्हा सरकार ही तत्परता का दाखवत नाहीत?", असा प्रश्न कांदा उत्पादक असलेले विकास दरेकर विचारतात. सरकारनेच शेतकऱ्यांकडून 'योग्य दरात' कांदा खरेदी करायला हवा, असा सल्ला ते देतात. मात्र, सरकारने 'कांदा प्रश्नात' अजिबात हस्तक्षेप करु नये, असं मुरुगकर यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "लोकांची क्रयशक्ती वाढावी, असं वाटत असेल तर सरकारने निर्यातीवर निर्बंध आणू नये. सॉफ्टवेअर निर्यातीवर अशी बंदी आपण लादतो का? हे खूपच हास्यास्पद आहे. इतक्या मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेल्या सरकारला मूठभर ग्राहकांच्या दबावाचा सामना करता यायला हवा." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)