दीपाली चव्हाण आत्महत्येनंतर तेलंगानाने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी उचलले महत्त्वाचे पाऊल
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरीसाल रेंजच्या RFO दीपाली चव्हाण यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. त्यानंतर अशी घटना आपल्या राज्यात घडू नये म्हणून तेलंगाना सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे.
दीपाली चव्हाण तिथल्या वन विभागाने महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ताबडतोब सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर समित्या (Women Grievance Redressal Cell at Workplace) स्थापन करण्याचं ठरवलं आहे. महिला स्टाफमध्ये त्यांच्या हक्कांसाठी 'जागरुकता' आणि पुरुष अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांच्या समस्यांबाबत 'संवेदनशीलता' आणण्यासाठी पण या समित्यांचा उपयोग केला जाणार आहे. तेलंगाना सरकारच्या या परिपत्रकाचा नेमका उद्देश काय आहे? या विषयी आणखी जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने तेलंगाना सरकारच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) आर. शोभा यांच्यासोबत चर्चा केली. "आमच्याकडे महिला कर्मचारी/अधिकारी यांच्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी व्यवस्था आहे. पण त्याविषयी महिला स्टाफमध्ये पुरेशी जागृती नाहीये. त्यांना मिळणाऱ्या सुट्या असतील, कामाबाबतचे नियम असतील, वरिष्ठांनी किंवा सहकाऱ्यांनी वाईट वागणूक दिली तर कुठं तक्रार करावी? याविषयी त्यांना पुरेशी माहिती नसते. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही एक सपोर्ट सिस्टिम उभी करत आहोत," असं आर. शोभा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. गेल्या काही वर्षांत वनविभागात महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना रात्री दूर जंगलात गस्त घालावी लागते. त्यामुळे ड्युटीसोबत त्यांच्या सुरक्षतेचे प्रश्न समोर येऊ लागले आहेत. याआधी महिलांना तक्रार निवारण्याची काय व्यवस्था होती ? देशभरातील सरकारी आणि खाजगी कार्यालयात होणारी लैंगिक छळवणूक थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने याआधीच 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' (Vishakha Guidelines) दिली आहेत. त्या व्यतिरिक्त दिल्लीतल्या निर्भया घटनेनंतर 2013 साली याविषयी एक कायदा पण करण्यात आला आहे. कार्यालयात लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) स्थापन करणं बंधनकारक आहे. ही सगळी व्यवस्था लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आहे. पण एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा सहकाऱ्याने 'कामाबाबत मानसिक त्रास' दिला तर कुठं तक्रार करावी? याविषयी भरीव व्यवस्था नसल्याचं महाराष्ट्र वनविभागात सध्याच्या प्रकरणावरून दिसून येतं. तेलंगानात नेमकी काय व्यवस्था केलीये? तेलंगणाच्या प्रधान मुख्य वंनसंरक्षक यांनी काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार 4 पातळीवर समित्या असणार आहेत. 1) वनपरिक्षेत्र (Range), 2) विभाग (Division) 3) जिल्हा (District) आणि 4) सर्कल (Circle). या समित्यांचं वैशिष्ठ्य म्हणजे यात बहुतांश वरिष्ठ महिला अधिकारी/स्टाफ असणार आहेत. या समित्यांचं कामकाज काय असणार आहे ते आता पाहुयात. वनपरिक्षेत्र पातळीवरची समिती (Range Level Committee) प्रत्येक फॉरेस्ट रेंजपातळीवर एक समिती असेल. संबंधित RFO हे त्याचे अध्यक्ष असतील. तर सोबत 3-4 वरिष्ठ महिला अधिकारी असतील. दर पंधरा दिवसांनी या समितीची बैठक होईल. विभागीय पातळीवरची समिती - (Division Level Committee) ज्या ठिकाणी विभागीय कार्यालय असेल त्याठिकाणी 5 सदस्यांची समिती असेल. यात हद्दीतील वरिष्ठ महिला अधिकारी आणि कर्मचारी असतील. तर विभागीय वन अधिकारी त्याचे अध्यक्ष असतील. ही समिती महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेईल. जिल्हा पातळीवरची समिती (District Level Committee) यातही सेवेत असणाऱ्या 5 वरिष्ठ महिला अधिकारी आणि कर्मचारी असतील. तर जिल्हा वन अधिकारी (DFO) हे त्याचे अध्यक्ष असतील. ही समिती 2 महिन्यातून किमान एक वेळा बैठक घेईल. सर्कल पातळीवरची समिती (Circle Level Committee) संबंधित वन संरक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 वरिष्ठ महिला अधिकारी/स्टाफ यांची ही समिती असेल. ती 3 महिन्यांमधून किमान एकदा बैठक घेईल. या समित्यांचं नेमकं काम काय? या समित्यांचा मुख्य उद्देश हा महिलांच्या तक्रारीचं तात्काळ निवारण करणं हा आहे. समितीच्या बैठकीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले नियम, कायदे आणि इतर तरतुदी याबद्दल माहिती पुरवणे. तसंच महिलांमध्ये आत्मविश्वास कसा वाढवता येईल, कामाबाबतची नैतिक मूल्ये (work ethics) आणि शिस्त आत्मसात करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दुसऱ्या बाजूला महिला सहकाऱ्यांविषयी संवेदनशीलता आणण्यासाठी पुरुष अधिकारी आणि स्टाफ यांना वेळोवेळी या प्रक्रियेत सामिल केलं जाणार आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची जाणीव करून दिली जाईल. दीपाली चव्हाण जेव्हा महिलेकडून एखादी तक्रार आली तर तात्काळ मिटिंग बोलावली जाईल. त्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाईल. तसंच स्थानिक पातळीवरच्या एनजीओमधून एक महिलेला या समितीमध्ये सामिल केलं जाईल, असंही या परिपत्रकात म्हटलं आहे. महाराष्ट्र वनविभागात काय व्यवस्था आहे? सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महाराष्ट्र वनविभागातल्या सर्व कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) आहेत, असं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जी. साईप्रकाश यांनी बीबीसीला सांगितलं. "वन खात्यातील सर्व कार्यालयात समिती आहे. त्याठिकाणी आलेल्या लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारीची चौकशी होते. त्याची पडताळणी होती. त्यावर कारवाई केली जाते. पण एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा सहकाऱ्याने महिला कर्मचाऱ्याला मानसिक त्रास दिल्याची तक्रार आली तर संबंधित समितीने त्या तक्रारीचं गांभीर्य पाहून हाताळणं अपेक्षित आहे," असं साईप्रकाश सांगतात. दरम्यान, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या 'मानसिक त्रासाबद्दल' तक्रार निवारण्यासाठी सध्यातरी ठोस व्यवस्था नाहीये. पण लवकरच तेलंगानाप्रमाणे महाराष्ट्रातही एक परिपत्रक काढलं जाईल आणि वनविभागातील एकाही स्टाफला टोकाचं पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ देणार नसल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)