नरेंद्र मोदी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आग्रही आहेत?
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही आहेत. याच संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.
या बैठकीत लोकसभा आणि सगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यात याव्यात, यावर मोदींनी जोर दिला आहे. राजकीय पक्षांमध्ये याबद्दल मतभिन्नता आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीला उपस्थित राहिल्या नाहीत. "लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित झाल्यामुळं पैसे आणि वेळेची बचत होईल," असं मोदींनी म्हटलं आहे. "सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासकीय कामांवर परिणाम होतो. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास राजकीय पक्षांना विकास कामांसाठी अधिक वेळ देता येईल," असं त्यांनी म्हटलं आहे. पहिली औपचारिक बैठक पंतप्रधानांनी 'एक देश, एक निवडणूक' या मुद्द्याचं समर्थन करून बुधवारी सगळ्या राजकीय पक्षांबरोबर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. त्यांनी सगळ्या पक्षांच्या प्रमुखांना निमंत्रित केलं होतं. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी याबद्दल म्हटलं, "या देशात दर महिन्याला निवडणुका होतात. सातत्यानं निवडणुका झाल्यामुळं खर्चही होतो. आचारसंहितेमुळे अनेक प्रशासकीय कामं अडकून पडतात. याशिवाय प्रत्येक राज्यात बाहेरील पदाधिकारी तैनात केले जातात. यामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम होतो. " पक्षांचे विचार वेगवेगळे गेल्या वर्षी कायदा आयोगानं या विषयावर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची मतं मागवली होती. तेव्हा समाजवादी पक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती, शिरोमणी अकाली दल या पक्षांनी 'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, सीपीआय, AIUDF आणि गोवा फॉरवर्ड या पक्षांनी मात्र 'एक देश, एक निवडणूक' संकल्पनेला विरोध केला. स्वत:चं मत बनवण्यापूर्वी आपण इतर विरोधी पक्षांसोबत चर्चा करू, असं काँग्रेसनं म्हटलं होतं. सीपीआयएमचं म्हणणं होतं, की लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेणं घटनेच्या विरोधात आहे. हा एक अव्यवहारिक विचार आहे. हा विचार जनमताला नष्ट करणारा आहे, असं मत डाव्या पक्षांनी मांडलं होतं. राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकरांनीही असंच मत मांडलं आहे. ते सांगतात, "नियमांमध्ये बदल करून लोकसभा आणि सगळ्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या जाऊ शकतात. पण, हा बदल लोकशाही आणि संघराज्य पद्धती या राज्यघटनेच्या दोन तत्त्वांशी विसंगत ठरेल." पळशीकर म्हणतात, की एक देश, एक निवडणूक याचा अर्थ 5 वर्षांनंतर फक्त निवडणुका होतील. समजा एखाद्या विधानसभेत एखाद्या पक्षाचं बहुमत संपुष्टात आलं, तर आजच्या यंत्रणेनुसार तिथं नव्यानं निवडणुका घेतल्या जातात. या निवडणुका 5 वर्षांच्या आतही होतात. एक देश, एक निवडणुकीत हे शक्य होणार नाही. "लोकसभेच्या निवडणुका आल्या तेव्हाच विधानसभेच्या निवडणुका घ्यायला हव्यात, हे या संकल्पनेसाठी आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपासून हा विषय सुरू आहे. आता पुन्हा एकदा हा विचार पुढे आला आहे. पण हे घटनेच्या तत्वांविरोधात आहे, असं मला वाटतं." "यामुळे पैशांमध्ये बचत होईल असं वाटत नाही आणि पैसा वाचविण्यासाठी लोकशाही संपवणार का हाही प्रश्न आहे," असं ते म्हणतात. "इथं प्रश्न पैशांचा नाही. तर आपण आपल्या लोकशाहीबद्दल तडजोड करायला तयार आहोत?" समर्थक काय म्हणतात? लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस मतदार वेगळे मुद्दे लक्षात घेऊन मतदान करतात आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान वेगळ्या मुद्द्यांना महत्त्व असतं, असं म्हटलं जातं. एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे, की या दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्यास मतदार केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करतील. पण या संकल्पनेला पाठिंबा देणारे ओदिशाचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात, की ओदिशामध्ये 2004 नंतर 4 विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्रच झाल्या आहेत. पण निकाल मात्र वेगवेगळे लागले आहेत. आंध्र प्रदेशातही असंच झालं. तिथं लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या, पण निकाल मात्र वेगळे लागले. समर्थक असंही म्हणतात, की ओदिशात आचारसंहिता खूप कमी कालावधीसाठी लागू असते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कामात इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी अडथळा येतो. एकत्रित निवडणुकांचा इतिहास स्वातंत्र्यानंतर देशात 1951-52मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. तेव्हा लोकसभा आणि सगळ्या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या होत्या. यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्येही एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यानंतर मात्र यात खंड पडला. 1999 मध्ये विधी आयोगानं पहिल्यांदा आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित व्हायला हव्यात. 2015 मध्ये कायदा आणि न्याय विभागाच्या एका समितीनं एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील, अशी चर्चा होती. मात्र तसं झालं नाही. मोदी सरकार यंदा लोकसभा निवडणुकीसोबत हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका घेतील, असंही म्हटलं जात होतं. पण या राज्याचे मुख्यमंत्रीच त्यासाठी तयार नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. या राज्यात भाजपची सत्ता आहे आणि कार्यकाळ संपण्यापूर्वी विधानसभा भंग केली जाणार नाही, असं या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं होतं. काही महिन्यातच या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार होत्या. तरीही लोकसभेसोबत निवडणूक घ्यायला या राज्यांचे मुख्यंमंत्री तयार झाले नाहीत. यामुळे भाजप स्वत:च्याच मुख्यमंत्र्यांना तयार करू शकलं नाही तर इतर पक्षांच्या लोकांना काय तयार करेल? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)