कोरोना झोन: लॉकडाऊन उठवण्यासाठी रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन ठरवण्याचे निकष काय?
गेले काही दिवस आपण पेपरमध्ये आणि टीव्ही चॅनलवर रेड, ऑरेंज, ग्रीन आणि कंटेनमेंट झोन हे शब्द ऐकतो आहे. वारंवार, आरोग्यमंत्री आणि सरकारी अधिकारी या शब्दांचा वापर करत आहेत.
महाराष्ट्रातले झोन 1 मे रोजी देशात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमधून अचानक आपल्याला बाहेर पडता येणार नाही. एकीकडे कोरोनाविरोधातील युद्ध सुरू असतानाच, अर्थव्यवस्थेला चालना देणंही गरजेचं आहे. त्यामुळे ठप्प पडलेली अर्थव्यवस्था हळुहळू पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्राने काही निकषांवरून झोननुसार वर्गीकरण केलं आहे. यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये एकही कोरोनाबाधित रुग्ण नाही, किंवा फार कमी रुग्ण आहेत, अशा विभागात आर्थिक हालचाली सुरू करण्यासाठी उद्योगधंदे काही प्रमाणात सुरू करता येतील. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन असे तीन झोन तयार केलेत. हे झोन केंद्र जिल्हा, तालुका आणि महानगरं यामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणि ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी यावरून निश्चित करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्य सरकारला मोठ्या संख्येने कोरोनाग्रस्ततांची संख्या आढळून येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष उपाययोजना करता येतील. रेड झोन रेड झोनलाच हॉट स्पॉट, असं म्हंटलं जातं. जिल्हा, तालुका किंवा महापालिका क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले असतील, असे क्षेत्र राज्यातील 80 टक्के कोरोनाग्र्स्त याच झोनमध्ये आहेत या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या 4 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत दुप्पट होतेय ऑरेंज झोन असे जिल्हे, ज्यात गेल्या 14 दिवसात एकही नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला नाही ग्रीन झोन असे जिल्हे, ज्यामध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही किंवा गेल्या 21 दिवसात एकही नवीन रुग्ण आढळून आलेला नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीति सुदान यांच्यानुसार, "कोरोना रुग्णांची संख्या, ही संख्या दुप्पट होण्यासाठी लागणारा कालावधी, करण्यात येणाऱ्या टेस्ट, यावरून हे झोन तयार करण्यात आले आहेत. रेड आणि ऑरेंज झोनमध्ये खासकरून योग्य उपाययोजना करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून कोव्हिड-19 चा प्रसार या विभागांमध्ये होणार नाही." कंटेनमेंट झोन म्हणजे काय? ज्या घरामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आला आहे, त्या घराला एपिसेंटर (किंवा मध्यवर्ती) मानून त्याच्या आसपासचा साधारणत: 500 मीटरचा परिसर ही सील केला जातो. यालाच कंटेनमेंट झोन (Containment Zone) म्हटलं जातं. Contain करणं म्हणजे एखाद्या गोष्टीला आवर किंवा आळा घालणं. दाटीवाटीच्या शहरी भागात अधिकाऱ्यांनी हा परिसर निश्चित करावा, असं केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं आपल्या वेबसाईटवर सांगितलं आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले, "कोरोनाग्रस्त रुग्ण आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांची माहिती गोळा मिळवणं. ते कोणत्या परिसरात फिरले याबाबत चौकशी करणं. कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळून आलेल्या परिसरातील आत आणि बाहेर येण्याचे रस्ते पूर्णत सील करणे. या सर्वांचा अभ्यास करून कंटेनमेंट झोन बनवण्यात आला पाहिजे." शहरी भागात कोरोनाचा रुग्ण आढळून आला आहे, अशी इमारत, मोहल्ला, चाळ, पोलीस स्टेशनची हद्द किंवा महापालिका वॉर्ड सील केला जाऊ शकतो. ग्रामीण भागात गाव, आसपासची काही गावं, ग्रामपंचायत, एकापेक्षा जास्त पोलीस स्टेशनचा समूह, असं क्षेत्र गरजेनुसार सील केलं जाऊ शकतं. रेड झोन आणि कंटेनमेंट झोनमध्ये फरक काय? महाराष्ट्राच्या आरोग्य संचलनालयाचे आयुक्त डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "राज्यभरात एकूण 792 परिसर कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. कंटनमेंट झोनच्या परिसरात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आखून दिलेल्या गाईडलाइन्सप्रमाणे कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती, हाय रिस्क-लो रिस्क कॉन्टॅक्ट शोधण्याचं काम आणि टेस्ट केल्या जात आहेत." मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, मुंबई शहरात सद्यस्थितीला 1,576 कंटेनमेंट झोन तयार करण्यात आले आहेत. यातील 903 अत्यंत दाटीवाटीच्या परिसरात आहेत. तर आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीत 77 कंटेनमेंट झोन तयार करण्यात आले आहेत. याबाबत बोलताना मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, "कंटेनमेंट झोनमध्ये कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी महापालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. धारावीसारख्या भागात हाय रिस्क कॉन्टॅक्टना इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि फिव्हर क्लिनिकच्या माध्यमातून तपासणी यावर भर दिला जातोय. दाटीवाटीच्या परिसरात घरोघरी जाऊन तपासणी करण्यात येत आहे." देशातील रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनची सद्यस्थिती महाराष्ट्रातील रेड झोन - मुंबई, पुणे, ठाणे (जिल्हा), नाशिक (शहर-ग्रामीण), मालेगाव, पालघर, नागपूर (शहर-ग्रामीण), सोलापूर (शहर-ग्रामीण), यवतमाळ, औरंगाबाद (शहर-ग्रामीण), सातारा, धुळे (शहर-ग्रामीण), अकोला (शहर-ग्रामीण), जळगाव (शहर-ग्रामीण), महाराष्ट्रातील ऑरेंज झोन - रायगड, अहमदनगर, अमरावती, बुलढाणा, नंदूरबार, कोल्हापूर, हिंगोली, रत्नागिरी, जालना, नांदेड, चंद्रपूर, परभणी, सांगली, लातूर, भंडारा आणि बीड महाराष्ट्रातील ग्रीन झोन - उस्मानाबाद, वाशिम, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा चंद्रपूरचा वाद कोरोनाबाधितांच्या संख्येनुसार केंद्र सरकारने हे जिल्हानिहाय झोन जाहीर केले आहेत. मात्र यावर राज्यातील वरिष्ठ मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नाराजी व्यक्त केलीये. राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ट्वीट केलं की, "महाराष्ट्रात झोनिंग चुकीचं झाल्याचं निदर्शनास येत आहे. याबाबत आरोग्य विभागाशी संपर्क करून केंद्राजवळ हा विषय उचलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. "चंद्रपुरात एकही रुग्ण नसताना तो ऑरेंजमध्ये आहे. तरही अकोला रेड झोनमध्ये असणे, अमरावती, बुलढाण्यात जास्त केसेस असताना ते रेड मध्ये न टाकता, ऑरेंजमध्ये टाकणे इत्यादी विषय केंद्र सरकार सरकार समोर मांडणार आहे," असं ते म्हणाले. कंटेनमेंट झोनमध्ये काय करावं? कंटेनमेंट झोनमध्ये कोणत्या गोष्टी प्रशासनानं करणं आवश्यक आहेत, हेही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं जारी केलेल्या पत्रकात सांगितलंय. अॅक्टिव्ह सर्व्हेसन्स कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग सीमा नियंत्रण हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)