तुम्ही व्हॉट्स अॅप ग्रुपचे अॅडमिन असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे
व्हॉट्स अॅप ग्रुपमध्ये आक्षेपार्ह मेसेज शेअर केलेत तर तुम्ही तुरुंगात जाऊ शकता. जर विश्वास बसत नसेल तर राजगड जिल्ह्यात झालेलं हे प्रकरण नक्की वाचा.
एका व्हॉट्स अॅप मेसेजमुळे जुनैद खान गेल्या पाच महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. तो मेसेज काय होता हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही आणि जुनैद यांनी कोणता मेसेज पाठवला हे आम्हाला माहिती नाही, असं त्याच्या घरच्यांनी सांगितलं. स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांनुसार 21 वर्षीय जुनैदवर आक्षेपार्ह मेसेज पाठवल्याच्या आरोपाखाली देशद्रोहाचा आरोप लागला आहे. अॅडमिनची कायदेशीर जबाबदारी पोलिसांचा आरोप आहे की जेव्हा तक्रार दाखल झाली तेव्हा तो ग्रुप अॅडमिन होता. परंतू कुटुंबीयांचं असं मत आहे की झुनैदचं असं मत आहे की तो डिफॉल्ट अॅडमिन झाला कारण आधीच्या अॅडमिननं ग्रुप सोडला होता. या प्रकरणानंतर आता ग्रुप अॅडमिनची कायदेशीर जबाबदारी आणि व्हॉट्स अॅप प्रशासनाची जबाबदारी यावर नव्यानं चर्चा होऊ शकते. सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील विराग गुप्ता सांगतात, "जम्मू आणि काश्मीरमधल्या एका जिल्ह्यात व्हाट्सअॅप अॅडमिनची नोंद करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. दुसऱ्या बाजूला व्हॉट्स अॅप प्लॅटफॉर्मच्या कायदेशीर जबाबदारीवर सरकार आणि सुप्रीम कोर्टात वाद सुरू आहे." ते सांगतात की, अशा परिस्थितीत दोषी न ठरवता ग्रुप अॅडमिनला पाच महिन्यापर्यंत तुरुंगात ठेवणं कायदेशीर नाही. प्रश्न हा आहे की ग्रुप अॅडमिनला जेल होते मग व्हॉट्स अॅप प्रशासनाला क्लिनचिट का? नेमकं प्रकरण काय? मध्यप्रदेशातील राजगडच्या तालेन भागात राहणारा जुनैद खान BSc च्या दुसऱ्या वर्षांला शिकत आहे. पोलिसांनी त्याला 15 फेब्रुवारी 2018 ला व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये आक्षेपार्ह मेसेज पाठवण्याच्या आरोपाखाली अटक केली. त्याच्या कुटुंबीयांच म्हणण आहे की, "हा मेसेज एका अल्पवयीन मुलानं फॉर्वर्ड केला होता. पण त्याची तक्रार होताच ग्रुपचा अॅडमिन बाहेर पडला. त्यानंतर आणखी दोन लोक बाहेर पडले. त्यामुळे जुनैद अॅडमिन झाला." "या संपूर्ण घटनेच्या वेळी तो तालेनच्या बाहेर रतलामला होता. आपल्या एका नातेवाईकाला लग्नाची पत्रिका द्यायला गेला होता." "जुनैद परत आल्यानंतर IT अक्टसह देशद्रोहाच्या प्रकरणाची नोंद झाली. सध्या तुरुंगात असल्यामुळे तो BScची परीक्षाही देऊ शकला नाही. पण ITI ची एक परीक्षा त्यानं तुरुंगातूनच दिली." कायदा काय म्हणतो? IPC आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार धार्मिक आणि राजकीय स्वरुपाचा आक्षेपार्ह मेसेज पसरवला तर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. उपविभागीय अधिकारी प्रकाश मिश्रा म्हणाले, "या प्रकरणात चालान सादर केलं आहे. संपूर्ण चौकशीनंतरच हे चालान सादर केलं आहे. आता कुटुंबीयांना जर असं वाटतंय की या प्रकरणात काही काळंबेरं असेल तर पुढेही चौकशी होईल ती न्यायालयाच्या आदेशावरच होईल." देशात सध्या व्हॉट्सअपचे 20 कोटी युजर्स आहेत. सोशल मीडिया संबंधीत अनेक प्रकरणात होणाऱ्या तक्रारींमध्ये व्हॉट्स अॅप हे केंद्र स्थानी आहे. सोशल मीडियामुळे होणारी हिंसा रोखण्यासाठी पावलं उचलत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्याचवेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दाबण्यासाठी पोलीस काद्याचा वापर करत आहेत, असा आरोप टीकाकारांकडून केला जातो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)