राजीव सातव: मराठी खासदाराची गांधीगिरी, संसदेच्या गवतावर काढली रात्र
कृषी विधेयकाविरोधात राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ घातल्यानंतर निलंबित करण्यात आलेल्या आठ खासदारांनी सभागृहाबाहेर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांच्यासह इतर खासदारांनी सोमवारी (21 सप्टेंबर) रात्रभर संसदेच्या आवारात महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन केले. राजीव सातव : कृषी विधेयक गदारोळानंतर संसद भवनाबाहेर विरोधकांनी रात्र काढली उशा आणि चादरी घेऊन खासदारांनी रात्रभर तेथेच राहाण्याचा निर्णय घेतला. कृषी विधेयकाविरोधात घोषणाबाजी करत निलंबनाची कारवाई मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नाही अशी भूमिका या खासदारांनी घेतली आहे. याची माहिती खासदार राजीव सातव यांनी ट्वीट करून दिली. ते म्हणाले, "संसदेत लोकशाहीच्या हत्येचा प्रयत्न आणि मोदी सरकारच्या हुकूमशाही मानसिकतेविरोधात सकाळी 5 वाजल्यानंतरही संसदेच्या आवारात आंदोलन सुरू आहे आणि हा विरोध असाच सुरू राहिल." उपसभापती हरिवंश सिंह यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी या खासदारांचे निलंबन केले. तर उपसभापतींना कुणीही हात लावलेला नाही असं काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद यांनी म्हटलंय. 'चाय पे चर्चा' फोल ठरली या खासदारांना भेटण्यासाठी आज सकाळी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह पोहोचले. त्यांनी खासदारांसाठी सोबत चहासुद्धा नेला. पण खासदारांनी चहा पिण्यास नकार दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र उपसभापतींच्या या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. मोदींनी यासंदर्भात ट्वीट करून त्यांचे अभिनंदनही केले. आपल्या ट्वीटमध्ये नरेंद्र मोदी म्हणतात, "हरिवंश सिंह हे किती महान आणि उदार आहेत हे यावरुन कळते. लोकशाहीची याहून सुंदर व्याख्या काय असू शकते. मी यासाठी त्यांचे अभिनंदन करतो." ते पुढे म्हणतात, "लोकशाहीच्या मंदिरात त्यांचा कसा अपमान करण्यात आला हे सर्वांनी पाहिले. त्यांच्यावर ज्यांनी हल्ला केला तेच लोक त्यांच्याविरोधात धरणे आंदोलन करत आहेत. पण हरिवंश सिंह आपल्या घरुन त्यांच्यासाठी चहा घेऊन गेले हे ऐकून तुम्हाला आनंद होईल." उपसभापती हरिवंश सिंह एकदिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. संसदेत जो गोंधळ झाला त्यामुळे आपण व्यथित झालो आहोत अशा आशयाचे पत्र त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि सभापती व्यंकय्या नायडू यांना दिले आहे. राज्यसभेत नेमके काय घडले? कृषी सुधारणांशी संबंधित कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत मंजूरासाठी आली. या विधेयकांना काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आप, माकप अशा विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. विधेयकावरील चर्चेनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी उत्तर देण्यास सुरुवात केली. यावेळी विरोधकांकडून गोंधळ घालण्यात आला. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहाची वेळ वाढवण्याचा निर्णय उपसभापतींनी घेतला असता खासदारांनी आक्षेप घेतला. यावेळी विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. संसदेच्या नियमांची पुस्तिका फाडली तसेच खासदारांसमोरील माईक तोडण्यात आले. भाजप सरकारचे लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर ही विधेयकं मंजूर करणं त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक होते. त्यामुळे विरोधकांकडून मतदानाची मागणी करण्यात येत होती. पण गदारोळ सुरू असताना आवाजी मतदानावर विधेयकं मंजूर करण्यात आली. विरोधकांकडून उपसभातींच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची मागणीही केली गेली. यावेळी सभापती वैकंय्या नायडू यांनी सर्व प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करत आठ खासदारांचे निलंबन केले. "राज्यसभेसाठी कालचा दिवस अत्यंत वाईट होता. उपसभापतींना शारीरिकरित्या धमकावलं गेलं. त्यांना त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखलं गेलं. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे. खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावं असं मी सूचवेन," अशा शब्दात उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी आज सभागृहात भावना व्यक्त केल्या. राजीव सातव (काँग्रेस), डेरेक ओब्रायन (तृणमूल काँग्रेस), संजय सिंह (आप), केके रागेश (माकप), रिपून बोरा (काँग्रेस), डोला सेन (AITC), सईद नाझीर हुसैन (काँग्रेस), एलामरन करिम (माकप) या आठ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या खासदारांना भेटण्यासाठी काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद पोहोचले. यावेळी त्यांनी या कारवाईचा निषेध केला. ते म्हणाले, "हे विधेयक मतदान न होताच राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. याविरोधात खासदार आंदोलन करत आहेत. मतदानासाठी आम्ही मागणी केली पण तरीही आवाजी मतदान घेण्यात आले. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही विधेयक मंजूर करण्यात आले." दोन कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर कृषी सुधारणांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली आहेत. आवाजी मतदानानं ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. कृषी सुधारणांशी संबंधित कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) आणि कृषी सेवा करार विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत मंजूरीसाठी आली. ही विधेयकं मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, यानंतरही किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीची व्यवस्था सुरूच राहिल. या विधेयकांविरुद्ध पंजाब आणि हरयाणामध्ये अनेक शेतकरी मोदी सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरलेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन अध्यादेशांचं आता कायद्यात रुपांतर करायचं ठरवलंय. ही तिन्ही विधेयकं लोकसभेत आधीच मंजूर झाली आहेत. हे कायदे करून शेतकऱ्यांचंच भलं होणारे असं सरकार म्हणतंय पण याला विरोध करणारे म्हणतायत की हा फक्त खासगी उद्योगांचं भलं करण्याचा आणि राज्य सरकारांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)