मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं, 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यास नकार
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.
मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. मराठा आरक्षण प्रकरणी निकालाचे वाचन सुप्रीम कोर्टात सुरू झालं आहे. पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. काय आहे प्रकरण? जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील असं हे प्रकरण आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली होती. 26 मार्च रोजी राज्यातील मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात शेवटची सुनावणी झाली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. निकाल एका महिन्यात जाहीर करण्यात येईल, असं कोर्टाने त्यावेळी कळवलं होतं. अखेर तो दिवस आज उजाडला आहे. राज्य सरकारने 2018 मध्ये घेतलेला निर्णय घटनात्मक असल्याचं केंद्र सरकारने यामध्ये स्पष्ट केलं आहे. तसंच देशातील सात-आठ राज्यांनी आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या अटीबाबत पुनर्विलोकन करण्याची मागणी केलेली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट याबाबत काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सुनावणीदरम्यान काय घडलं होतं? न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली. 1992 साली आरक्षणावर लावण्यात आलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं पुनर्विलोकन व्हावं किंवा नाही, या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्यात आला. इतर सर्व राज्यांचं या प्रकरणी काय म्हणणं आहे, हे जाणून घेण्याचं खंडपीठाने ठरवलं होतं. याप्रकरणातील अखेरची सुनावणी 15 मार्च रोजी झाली होती. 2018 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत SEBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावेळी हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण नोकरीमध्ये 12 टक्के आणि शिक्षणात 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असं कोर्टाने त्यावेळी म्हटलं होतं. 27 जून 2019 रोजी ही सुनावणी झाली होती. यावेळी एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त फक्त अपवादात्मक स्थितीतच वाढवलं जाऊ शकतं, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये दिलेलं आरक्षण घटनात्मक असल्याचं केंद्र सरकारनेही म्हटलं होतं. राज्यातील समाजघटकाची परिस्थिती पाहून त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असं भारताचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनीही म्हटलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)