दृष्टिकोन : अयोध्येतील दिवाळी : मंदिराचं राजकारण आजच्या तरुण पिढीला पटेल का?
अयोध्येतील शरयू नदीचा काठ बुधवारी सायंकाळी तब्बल दोन लाख दिव्यांनी प्रज्वलित झाला अन् लाखोंच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले. कोट्यावधी लोकांनी दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे त्याचं दर्शन घेतले.
'जय श्रीराम'च्या उच्चारांनी आसमंत दाटला. दृश्य मोठे नयनरम्य होते. दीपावलीच्या शुभदिनी प्रभू राम, सीता, लक्ष्मण हेलिकॉप्टरमधून उतरले, तेव्हा उपस्थितांना पुराणकाळातील पुष्पक विमानांची आठवण झाली. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आश्वासक सुरात म्हणाले, "अयोध्येने रामराज्याची संकल्पना दिली, ज्यात दारिद्र्य, दु:ख, पीडा आणि भेदभाव केला जात नाही." त्वरित राजकारणाकडे वळून ते म्हणाले, "गेल्या रावण राज्यात (काँग्रेसच्या) कुटुंब, जातपात, प्रदेशवाद आदीवरून भेदभाव केला जायचा." अयोध्या, रामलल्ला, बाबरी मशीद असं बेमालूम धार्मिक आणि राजकीय समीकरण असणाऱ्या या शहरात राम मंदिर उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उच्चार मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केला नाही. पण संकेत देताना जनतेला उद्देशून ते म्हणाले, "आपकी भावनाओेंका एक-एक कर सम्मान हो रहा है. एक-एक कर सारे कार्य हो रहे है. आप केवल इंतजार करें." धर्म आणि राजकारण यांचं मिश्रण धर्म आणि राजकारण यांचं मिश्रण नको, असं अनेक वर्षं आपण म्हणत आहोत. पण उत्तर प्रदेशात हे दोन्ही प्रवाह एकत्र नांदताना आपण पाहत आहोत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भव्यदिव्य सोहळ्यानंतर '2019 नंतर अथवा तत्पूर्वी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकात भाजप पुन्हा हिंदूंच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्याच्या मार्गाने जाणार काय,' असा प्रश्न विचारला जात आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत ते पूर्णपणे झाल्याने भाजप सत्तेवर आला आणि काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष पराभूत झाले. तो फॉर्म्युला सार्वत्रिक निवडणुकांत वापरावा, असे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील कट्टरवादी गोटाचे म्हणणे आहे. तथापि, देशातील अन्य राज्यांत तो कितपत लागू करता येईल, याबाबत साशंकता आहे. भयग्रस्त वास्तव एकीकडे रामराज्याची संकल्पना आणि दुसरीकडे भयग्रस्त करणारे वास्तव यात उत्तर प्रदेश अडकलाय. ऑगस्टमध्ये गोरखपूरच्या BRD मेडिकल रुग्णालयात झालेले 325 बालकांचे मृत्यू, मोदी यांच्या मतदार संघातील बनारस हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थीनींनी त्यांच्यावर लादलेल्या नियमांविरुद्ध केलेल आंदोलन, महिलांना उद्देशून केली जाणारी प्रक्षोभक वक्तव्ये, दलितांवरील अत्याचार या गर्तेत ते राज्य अडकले आहे. मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्यांचे लक्ष या प्रश्नांवरून विचलित होणार नाही. रामराज्याचा घोष इतिहासाकडे वळून पाहता दिसते, की काँग्रेसनेही राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत 'रामराज्य' प्रस्थापित करण्याचे आश्वासन दिले होते. अयोध्येतील रामलल्लाच्या मंदिराचे कुलूप उघडले ते माजी गृहमंत्री बूटा सिंग यांनी. त्यानंतर काँग्रेसने निवडणूक प्रचारासाठी रामानंद सागर निर्मित 'रामायण' शृंखलेतील प्रभू रामचंद्राचे काम करणारे अभिनेते अरुण गोविल यांना व्यासपीठावर आणले होते. परंतु गेल्या सत्तर वर्षांत रामराज्याचा केवळ घोष झाला. प्रत्यक्षात ते उतरलेले नाही, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करून कसे चालेल? आणीबाणीच्या काळात विनोबा भावे यांनी 'अनुशासना'चा नारा दिला. आज भाजप 'सुशासना'चा घोष करत आहे. अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत सुमारे वीस एक राजकीय पक्षांची मोट बांधून त्यांना शासन करावे लागले होते. तेव्हा भाजपचे सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते दत्तोपंत ठेंगडी यांनी मंदिर उभारणीस झालेल्या दिरंगाईवरून वाजपेयी आणि उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी यांना जाहीररीत्या फैलावर घेतले होते. मोदींनी मंदिराचा उच्चार टाळला विश्व हिंदू परिषदेचे नेते, राम जन्मभूमी न्यास संत महंतांनी हा मुद्दा लावून धरला होता, तरीही हिंदू आणि मुस्लीम समाजातील मतभेद कायम राहिल्याने मंदिर कायम राहिल्याने मंदिर उभारणी झाली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येऊन तीन वर्षे उलटली. त्यांचा भर 'स्वच्छ भारत,' 'सबका साथ सबका विकास,' 'स्किल इंडिया,' 'मेक इन इंडिया,' 'डिजिटल इंडिया' यावर आहे. त्यात नोटबंदी आणि आर्थिक परिस्थितीवर पडलेला ताण आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात झालेली घसरण याकडे पाहता, खुद्द मोदींनीही मंदिर उभारणीच्या संदर्भात वारंवार वाच्यता करण्याचे टाळले आहे. त्यांना नवभारताची निर्मिती करावयाची आहे. किंबहुना, याची कल्पना असल्याने की काय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघाचालक मोहन भागवत यांनी विजयादशमीनिमित्त केलेल्या वार्षिक सभेत मंदिरानिर्मितीचा विषय उपस्थित केला नाही. 'माझ्या हयातीत मंदिर उभे राहील,' अशी आशा असल्याचे मोघम वक्तव्य त्यांनी केले आहे. विकासाचा मुद्दा राजकीय निरीक्षकांच्या मते, याचे आणखी एक कारण म्हणजे 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकात मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला मिळालेले अभूतपूर्व यश. त्यातील प्रचारातही मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि अन्य नेत्यांनी भर दिला तो विकास, रोजगार आणि नवभारताच्या निर्मितीवर. मंदिराचा मुद्दा त्यावेळीही अग्रभागी नव्हता. हा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, की दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटीने त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. त्या दिशेने प्रयत्न चालू आहेत. या संदर्भात उत्तर प्रदेश शिया वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष सईद वासिम रिझवी यांनी जन्मभूमी न्यासचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास यांनी अलीकडे भेट घेऊन चर्चा केली. शिया वक्फ मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार "वादग्रस्त स्थळ हे राममंदिर उभारण्यासाठी द्यावे आणि अयोध्येतील मुस्लीमबहुल परिसरात मशीद बांधण्यास परवानगी द्यावी." यावर एकमत झाल्यास दोन्ही धर्मस्थळांची निर्मिती शक्य होईल." यासंदर्भात मध्यस्थी करणारे राज्यसभेचे सदस्य डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले की, "वक्फ मंडळातर्फे या संदर्भातील फारसी भाषेतील ऐतिहासिक दस्तावेजांचे भाषांतर केले जात असून त्याचे काम डिसेंबर पर्यंत पूर्ण होईल." त्यानंतर चर्चेची प्रक्रिया चालू राहील. विचारविनिमयाच्या प्रक्रियेवर पंतप्रधान मोदी लक्ष ठेऊन आहेत. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अयोध्या अथवा उत्तर प्रदेशात धार्मिक आणि जातीय दंगे उसळू नये, याकडे त्यांचे लक्ष राहिले आहे. शायनिंग इंडियाचा अनुभव 2019 च्या निवडणुकीत भाजपने मंदिर निर्मितीला प्राधान्य दिल्यास विकासकामाचे काय झाले, असा प्रश्न मतदार विचारतील. वाजपेयी यांच्या NDA-1 सरकारच्या अखेरच्या दिवसात देण्यात आलेला 'शायनिंग इंडिया' चा मुद्दा मतदारांना भुलवू शकला नाही. आधुनिक भारताला केवळ मंदिर आणि मशिदीच्या राजकारणात गुंतवून ठेवणे उज्ज्वल भविष्याकडे नजर लावून बसलेल्या तरुण पिढीला पटणार काय? त्यांना तो मुद्दा भुरळ पाडणार काय? मोदी म्हणतात, तसे सव्वा अब्ज जनतेने एकत्र येऊन 'वामना' सारखे विकासाकडे पाऊल टाकणे हे तरुण पिढीला आज अपेक्षित आहे. संकुचित नारा की सबका साथ? 'एक देश-एक धर्म' हा नारा संकुचित आहे, कारण, ज्या देशात अठरापगड जाती, पोटजाती अनेक धर्मीय लोक आणि निरनिरळ्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष आहेत. तेथे मोदी केवळ त्यांच्याच 'सबका साथ सबका विकास' हीच घोषणा प्रत्यक्षात आणावी लागेल. दरम्यान, अयोध्येतील झगमटाचा 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये समावेश झाल्यास आदित्यनाथ यांना तात्पुरते समाधान मिळेलही. तथापि, जनतेची मने जिंकायची असतील, तर त्यांना अनेक सकारात्मक रेकॉर्डस (उद्दिष्टे) गाठावी लागतील. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)