वाढीव वीज बिलाविरोधात मनसेचा आंदोलनाचा इशारा, सरकारला सोमवारपर्यंतचा 'अल्टिमेटम'
वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला चांगलंच कोंडीत पकडलेलं दिसतंय. वीज बिलात राज्य सरकारकडून सवलत मिळणार नसल्याने भाजपने सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. ठिकठिकाणी आंदोलनही होत आहेत. त्यातच आता मनसेनेही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
वाढीव वीज बिलाबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, नाहीतर राज्यात उग्र आंदोलन करू असा इशाराच मनसेने दिला आहे. यासंदर्भात मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला हा अल्टिमेटम दिला आहे. "वाढीव वीज बिलात सवलत दिली जाईल, असं सरकारने जाहीर केलं होतं. पण दिलासा द्यायला सरकारने नकार दिला आहे. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळावा. ही महाराष्ट्राच्या साडे अकरा कोटी लोकांची फसवणूक आहे. म्हणून आम्ही अल्टिमेटम देतोय की सोमवारपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर मनसे जिल्ह्याजिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढेलच, शिवाय उग्र आंदोलनही करू", असा इशारा नांदगावकर यांनी दिला. तर नाही तर 'लातो के भूत बातों से नहीं मानते' असं म्हणत "बील भरू नका कुणी कनेक्शन कापायला आलं तर मनसे तुमच्यासोबत आहे," असंही नांदगावकर म्हणाले. बाळा नांदगावरकर म्हणाले, "महाराष्ट्रातल्या जनतेने या आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं आवाहन मी करतो. वीज मंडळाचे लोक वीज कापण्यासाठी आले तर मनसैनिक तुमच्यासोबत असतील. यावेळी काही अनूचित घडलं तर याची जबाबदारी सरकारची असेल. सर्वसामान्यांची वीज कापणार असाल तर तुमचंही कनेक्शन कापल्याशिवाय राहणार नाही." इतकंच नाही तर शरद पवार यांच्या शब्दालाही राज्य सरकारमध्ये किंमत उरली नसल्याचा घणाघात नांदगावकर यांनी केला. लोकांनी आत्महत्या केल्यानंतरच तुम्ही वीज बिल माफ करणार का, असा सवालही त्यांनी केला. काय आहे प्रकरण? कोरोना काळात लॉकडाऊन दरम्यान प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग करणे शक्य नसल्याने वीज कंपन्यांनी अंदाजित बिलं पाठवली होती. त्यात अनेकांना वाढीव वीज बिलं मिळाली. ही वाढीव रक्कमही थोडी-थोडकी नसून हजारो रुपयांची होती. त्यावरून ओरड झाल्यावर दिवाळीपर्यंत वाढीव वीज बिलात सवलत देऊ, असं ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी जवळपास महिनाभरापूर्वी म्हटलं होतं. मात्र, वीज कंपन्या चुकीची बिलं देणार आणि सरकार त्याचे पैसे भरणार, असं कसं चालेल? असा म्हणत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारीतील ऊर्जा विभागाने राऊत यांची सवलतीची मागणी फेटाळली आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत राऊत यांनी सवलतीचा विषय चर्चेला आणला. प्रधान सचिवांनीही तपशीलवार माहिती दिला. मात्र, सरसकट सर्व कंपन्यांच्या ग्राहकांना सवलत देण्यास अर्थ विभागाने हरकत घेतली. वीज कंपन्या वाट्टेल तशी बिलं देणार आणि आपण सवलतीसाठी कोट्यवधी रुपये देणार, असं कसं करती य्ऊल, असा सवाल अर्थ विभागाने केला. अर्थ विभागाकडून परवानगी मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यावर ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सवलत देणे शक्य नाही आणि ग्राहकांना त्यांची बिलं भरावीच लागतील, असं स्पष्ट केलं. वीज बिलात सवलत मिळण्याची शक्यता मावळल्याने राज्यभरातून संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. विरोधक आक्रमक या मुद्द्‌यावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. भाजप नेते नितेश राणे यांनीदेखील ट्वीट करत राज्य सरकारवर बोचरी टीका केली आहे. आपल्या ट्वीटमध्ये नितेश राणे लिहितात, "या महाविकास आघाडी सरकारने 'नाईटलाईफ' जास्त मनावर घेतले आहे, असं दिसत आहे. वीज बिल इतकं दिलंय की कुणीही भरणार नाही. मग काय अंधारच अंधार." तर अमरावतीमध्ये भाजपने वीज कार्यालयाचा वीज पुरवठा खंडित केला. तसंच ऊर्जा मंत्र्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला चपला मारत वाढीव वीज बिलात सवलत न देण्याच्या वक्तव्याचा निषेध केला. ही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)