नितीन राऊत म्हणतात, 'अजित पवारांनी वीज बिल माफी जाहीर करायला सांगितली होती'
महाराष्ट्रात वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा ऐरणीवर आला असातना आता महाविकास आघाडीतील विसंवाद उघडकीस येताना दिसतोय. आधी वाढीव वीज बिलांची माफी घोषित करणारे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नंतर माघार घेतली होती. त्यावेळी त्यांच्यावर टीकाही झाली होती.
मात्र, बीबीसी मराठीशी बोलताना नितीन राऊत यांनी वीज बिल माफीची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी करायला सांगितलं होतं, अशी माहिती दिली आहे. नितीन राऊत म्हणाले, "वाढीव वीज बिलं माफ करण्यासंदर्भात सुरुवातीला जी बैठक बोलावण्यात आली, ती बैठक उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांनी बोलावली होती. त्यांनी त्या बैठकीदरम्यानच एमईआरसीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांशी संपर्क केला. त्यानंतर आमच्या ऊर्जा खात्याला निर्देश दिले की, यासंदर्भात कॅबिनेटचा प्रस्ताव तयार करून आम्हाला सादर करा. त्याचसोबत, ऊर्जामंत्री म्हणून तुम्ही बाहेर जाहीर करा की, वाढीव बिल वीजमाफी देऊ. त्यांच्या आदेशाचं पालन केलं." वाढीव वीज बिलाविरोधात आंदोलन, कोल्हापूर वीज बिल माफीसंदर्भात बोलताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वपक्षाचे मंत्री नितीन राऊत यांचीच चूक जाहीरपणे बोलून दाखवली होती. त्यावर उत्तर देताना नितीन राऊत म्हणाले, "कदाचित अशोक चव्हाणांना हे (अजित पवारांनी वीज बिल माफीची घोणषा करायला सांगितल्याचे) माहीत नसेल. ते आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेत. मुरब्बी राजकारणी आहेत. त्यांचा माहितीच्या अभावी ते बोलून गेले आहेत." वीज बिल माफी करणं माझ्या खात्याचं काम नाही - राऊत "वीज बिल वाढीविरोधात जे लोक आंदोलन करत आहेत, खरंतर विरोधकांचं काम आहे आंदोलन करणं, परंतु त्याचं नेतृत्त्व करणारे वीज बिलं भरतायेत की नाही, असा प्रश्न तुम्ही विचारल्यास त्याचं उत्तर असं आहे की, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे असो किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे असो, या सर्वांनी आपली वीज बिलं भरली आहेत," असं नितीन राऊत म्हणाले. मात्र, त्याचवेळी राऊत पुढे म्हणाले, "आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहेत, यांना दिलासा द्यायचा की नाही, यावर सरकार विचाराधीन आहे. सरकारने असा कोणताही अद्याप निर्णय घेतला नाहीय की, मदत द्यावी की नाही द्यायची. निर्णय प्रलंबित आहे." "विजेची माफी देणं किंवा कर्जमाफी करणं वा एखाद्या संकटामध्ये मदत करणं हे काम राज्य सरकारचं असतं. ते काही एखाद्या खात्याचं नसतं. वीज माफ करणं हे काही माझ्या खात्याचं काम नाहीय. त्याला वित्त विभागाची मंजुरी लागते, त्याला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी लागते," असं नितीन राऊत म्हणाले. "माझं म्हणणं आहे की, ज्यांना आम्ही वीजपुरवठा करतो, जे वीज वापरतात, त्यांनी भरणा केला पाहिजे. कारण त्यांनी वीज बिलं भरली नाहीत तर ती बोझा निर्माण होईल, त्यातून मोठं संकट निर्माण होईल. त्यामुळे कदाचित पुरवठा करण्यासही कमकुवत ठरू शकू. कारण वीज निर्मितीच्या इंडस्ट्रीच बंद झाल्या, तर वीजपुरवठा कुठून येणार? त्यामुळे निश्चितपणे सगळ्यांनी सहकार्य करावं," असं आवाहन नितीन राऊत यांनी केलं. गेल्या काही दिवसांपासून नितीन राऊत हे वीज बिलांच्या मुद्द्यांवरून विरोधकांच्या निशाण्यावर आहेत. याबाबतही राऊत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना भाष्य केलं. ते म्हणाले, "मी व्हिलन नाहीय. जे व्हिलन मला म्हणतायेत, त्यांनी स्वत: अंतरंग तपासलं पाहिजे." "केंद्र सरकारने जीएसटीचे 29 हजार कोटी अजूनपर्यंत राज्याला दिलेले नाहीत. अतिवृष्टी झाली, महापौर झाले, अशावेळी पथकं पाठवायची असते, त्यातही मदत केली पाहिजे. कोरोना काळातही मदत केली नाही," असं सांगत केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनीही राज्याला मदत देण्याऐवजी कर्जाचा मार्ग सूचवल्याचं राऊत म्हणाले. ही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)