'छोटी राज्यं विकासाचं द्योतक, तर गोवा सगळ्यात प्रगत राज्य हवं'
जलतज्ज्ञ डॉ. माधव चितळे यांनी लोकसत्ताला नुकत्याच दिलेल्या एक मुलाखतीत मराठवाड्याचा विकास होणं आवश्यक असेल तर मराठवाडा स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित केलं पाहिजे, असं म्हंटलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर बीबीसी मराठीनं वाचकांना प्रश्न विचारला होता की, माधव चितळेंच्या या विधानाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? वाचकांनी बीबीसी मराठीला सोशल मीडियावर भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. कल्याण जाधव यांनी ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली आहे की, "स्वतःचे हक्क मिळवण्यासाठी मराठवाड्याला अजूनही संघर्ष करावा लागतो त्यामुळे मराठवाडा वेगळं राज्य झालंच पाहिजे." इनोसन्ट आत्मा या अकाऊंटनं ट्वीट केलं आहे की, "वेगळं राज्य आणि विकास यांचा दूरदूरपर्यंत सबंध नाही. आणखी एकाला मुख्यमंत्री होता यावं म्हणून अशी विधान करण्यात येतात." "सगळा दुष्काळी भाग काढून वेगळा केला तर फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होईल. दरवर्षी पाण्यावरून भांडण होतील ते वेगळं. छोटी राज्यं विकासाचं द्योतक असती तर गोवा सगळ्यात प्रगत राज्य असायला हवं होतं," असं ट्वीट करण्यात आलं आहे वीरप्पन या अकाऊंटवरून. सचिन जाधव फेसबुकवर म्हणतात की, "विकासासाठी स्वतंत्र मराठवाडा हवा असं मला वाटतं नाही. मी पण मराठवाड्यात राहतो, आणि मला महाराष्ट्रातच राहायचं आहे. मराठवाड्यात विकास नाही हे मान्य पण छोटी राज्यं केल्यानं विकास होतो यात काही तथ्य नाही." वैजनाथ यादव यांचं मत मात्र थोडं वेगळं आहे. ते म्हणतात, "भाषावार प्रांतरचना मोडीत काढावी. उत्तर प्रदेश सारखी मोठी आणि गोव्यासारखी लहान राज्ये मोडून प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य आकाराची राज्य बनवावीत." "राज्यांचे तुकडे पाडून काही होणार नाही, उगाच खर्च मात्र भयंकर वाढेल," असं मत विजय सबनीस यांनी व्यक्त केलं आहे. तर सुजीत जोशी म्हणतात की, "आजपर्यंतचा इतिहास बघता मराठवाड्यावर अन्यायच झालाय. ना इथल्या राजकारण्यांनी ना दुसऱ्या राजकारण्यांनी मराठवाड्याचा विकास केला. एक मराठवाड्याचा नागरिक म्हणून मराठवाडा स्वतंत्र व्हावा ही मागणी मला योग्य वाटते." "मराठवाड्याचा विकास करायचा असेल तर राजकारण्यांना बदलावं लागेल, अन्यथा मराठवाडा हा फक्त राजकीय पोळी भाजण्यापलीकडे कुठेच वापरला जाणार नाही," असं रवींद्र धात्रक यांनी लिहीलं आहे. राज्यांना हक्काचा निधी दिला तर वेगळ्या राज्यांच्या मागणीची गरज राहाणार नाही असं लक्षीकांत मुळे म्हणतात." वेगवेगळ्या राज्याची मागणीच ही राजकीय आहे. त्यास जनतेचा पाठिंबा नाही," असंही ते पुढे म्हणतात. आपण हे पाहिलं का? पाहा व्हीडिओ : २६/११ हल्ल्यातील पुराव्यांवरून भारत-पाकिस्तानचे आरोप प्रत्यारोप (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)