अमेरिका व्हिसा : ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना परत पाठवण्याच्या निर्णयावर ट्रंप याचा यू-टर्न
ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था झालेल्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेबाहेर काढण्याच्या निर्णयासंदर्भात ट्रंप प्रशासनाने यू टर्न घेतला आहे.
ज्यांचे अभ्यासक्रम ऑनलाईन सुरू आहेत त्यांनी अमेरिका सोडून जावं, असा निर्णय ट्रंप प्रशासनाने जाहीर केला होता. मात्र आता हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. ट्रंप प्रशासनाने यासंदर्भात घोषणा केल्यानंतर मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि हॉवर्ड विद्यापीठांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. मॅसाच्युसेट्सचे डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन यांनी सांगितलं की याप्रकरणी सामंजस्याने तोडगा निघाला आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, मार्च महिन्यात लागू करण्यात आलेलं धोरण अवलंबण्यात आलं आहे. याअंतर्गत ऑनलाईन क्लासेस असणारे विद्यार्थीही अधिकृतपणे विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत राहू शकतात. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी येतात. अमेरिकेसाठी कमाईचा हा मोठा स्रोत आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन वर्ग होतील असं हॉवर्ड विद्यापीठाने सांगितलं होतं. अमेरिकेतील एमआयटीसह अनेक शिक्षण संस्थांनी ऑनलाईन क्लासेस आयोजिक केले होते. लॉकडाऊन आणि शारीरिक अंतराचं भान राखत शाळा-कॉलेज सुरू कसे करायचे, या प्रश्नावर तोडगा काढत अनेक अमेरिकन विद्यापीठांनी आता संपूर्णतः ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. मात्र ट्रंप यांनी काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या एका आदेशात म्हटलं होतं की, अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलेल्या कुठ्ल्याही विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना आता जर त्यांचं शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने सुरू ठेवणं शक्य असेल, तर त्यांना अमेरिकेतून बाहेर पडावं लागणार आहे किंवा प्रत्यक्ष तिथे राहूनच शिक्षण घेणं शक्य असेल, अशा एखाद्या पर्यायी अभ्यासक्रमात शिक्षण सुरू करावं लागेल. या आदेशाचं पालन न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतून डिपोर्ट केलं जाईल, म्हणजेच सक्तीने मायदेशी पाठवलं जाईल, असंही युएस इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) विभागाने जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलंय. आधी ICEच्या विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिजिटर कार्यक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना यंदाचं वर्ष अमेरिकेतच पूर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली होती. या नव्या आदेशाचा परिणाम हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार होता, जे दरवर्षी उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेकडे कूच करतात. याचा परिणाम त्या विद्यापीठांच्या महसुलावरही होणार आहे, ज्यांना प्रत्यक्ष शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून मोठी फी मिळते. हा नवा आदेश F-1 आणि M-1 व्हिसांसाठी लागू होता, जो उच्चशिक्षण तसंच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी अमेरिकेत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो. एकट्या 2019 मध्ये अमेरिकेने 3 लाख 88 हजार 839 F-1 आणि 9 हजार 518 M-1 व्हिसा दिले होते. या विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेला 2018 साली तब्बल 45 अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे 3,300 अब्ज रुपयांचा मिळतो. इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशन (IIE)नुसार अमेरिकेत 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात तब्बल 10 लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थ्यांनी व्हिसा मिळविला होता. त्यापैकी सुमारे 48 टक्के चिनी विद्यार्थी होते तर 26 टक्के भारतीय. 'विचित्र, निर्दयी आणि वंशद्वेषी' या आदेशावर खूप वाद झाला होता. "या निर्णयावरून सध्या खूप तणाव आणि गोंधळ निर्माण झालाय," असं हार्वर्डमध्ये PhD करत असलेल्या अपर्णा गोपालन यांनी बीबीसीचे वॉशिंग्टन प्रतिनिधी विनीत खरे यांना सांगितलं. "मला फटका बसेल का याचा, असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडलाय. कुणाला काही माहितीच नाहीय. लोक विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना विचारतायत. भीतीचं वातावरण आहे," त्या सांगतात. विद्यार्थ्यांसंदर्भात ट्रंप सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर विविध स्तरांवर टीका झाली. कोरोना आरोग्य संकटाआड ट्रंप सरकार स्थलांतरितांविरोधात नवे फर्मान जारी करतंय, असा विरोधकांच्या टीकेचा सूर होता. हार्वर्ड विद्यापीठाने त्यांचे सर्वच अभ्यासक्रम आता ऑनलाईन शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच विद्यापीठाचे अध्यक्ष लॅरी बॅकोव यांनी एका निवेदनात लिहिलं होतं की, अमेरिकेच्या ICE विभागाचा हा निर्णय विचलित करणारा आहे. आजच्या अशा किचकट परिस्थितीत सर्वांसाठी सरसकट एकच निर्णय घेणं चुकीचं आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपुढे, जे विशेषतः ऑनलाईन अभ्यासक्रमांसाठी दाखल झाले आहेत, त्यांच्यापुढे फारच कमी पर्याय उरतात... त्यांना देश सोडावाच लागेल. "एकीकडे अमेरिकेतील विद्यापीठं विद्यार्थ्यांची आरोग्य आणि सुरक्षितता लक्षात ठेवून शिक्षण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, दुसरीकडे सरकार असा निर्णय घेतेय. त्यामुळे विद्यापीठांच्या प्रयत्नांना कमी लेखलं जातंय," असंही ते पुढे म्हणाले. आत्ता जुलैच्या मध्यात असं अभ्यासक्रम बदलणं शक्य आहे का, याबद्दलही संभ्रम आहे. क्रॉनिकलच्या एका विश्लेषणात म्हटलंय, "उच्चशिक्षणाबद्दल साधी माहिती असलेल्या कुणालाही हे ठाऊक असेलच की 'प्रत्यक्ष धडे देणाऱ्या एखाद्या अभ्यासक्रमात बदली करणं', तेही आता जुलैच्या मध्यात अशक्यच आहे. सत्राच्या मध्ये तर अजिबातच नाही." तर अमेरिकेच्या सेनेटर एलिझाबेथ वॉरन यांनी हा निर्णय 'विचित्र, निर्दयी आणि वंशद्वेषी' असल्याचं म्हटलं. "एवढं मोठं आरोग्य संकट असताना, ऑनलाईन शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना असं देशातून बाहेर काढलं तर त्याचा विद्यार्थांना फटका बसेल," असंही त्या म्हणाल्या. न्यूयॉर्क विद्यापीठात शिकवणाऱ्या पत्रकार एलिझाबेथ स्पिअर्स यांनी म्हटलं की, त्यांचे अनेक विद्यार्थी या व्हिसावर अवलंबून होते. तसंच जगभरात सर्वांनाच ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय शक्य नाही, कारण देशादेशांमध्ये वेळा वेगवेगळ्या असतात. H-1B व्हिसाबाबतही असाच निर्णय डोनाल्ड ट्रंप यंदा दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उभे आहेत. नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका असल्या, तरी वर्षभर चालणाऱ्या प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या निर्णयांवरून त्यांचं राजकीय भवितव्य ठरू शकतं. त्यातच जगात सर्वाधिक कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आणि मृत्यू अमेरिकेत होत आहेत. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारीने तिथेही उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे स्थानिकांसाठी नोकऱ्या आणि रोजगाराचा विचार करताना ट्रंप प्रशासनाने गेल्या काही काळात अप्रिय निर्णय घेतले आहेत. गेल्या महिन्यात त्यांनी परदेशातून अमेरिकेत नोकरीसाठी येणाऱ्यांना दिला जाणारा H-1B व्हिसा वर्षाअखेरपर्यंत आणखी कुणाला दिला जाणार नाही, असा आदेश काढला होता. त्यामुळे 2020मध्ये अमेरिकेत नोकरीसाठी जाऊ पाहणाऱ्यांच्या स्वप्नांना ब्रेक लागला आहे. स्वतः व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या माहितीत म्हटलं होतं की, सुमारे 5 लाख 25 हजार लोकांना या निर्णायाचा फटका बसणार आहे. यात सुमारे 1 लाख 70 हजार अर्ज ग्रीनकार्डसाठीचे आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेत कामाचा तसंच कायम राहिवासाचा परवाना मिळतो. दरवर्षी सुमारे 85 हजार H-1B व्हिसा अमेरिकेकडून दिले जातात. काही बातम्यांनुसार त्यापैकी सुमारे 70 टक्के अर्ज भारतीय इंजिनिअर्स आणि वैज्ञानिकांचे असतात, जे अमेरिकेत याच व्हिसाच्या आधारे काम करायला जातात आणि ज्यांच्यावर अमेरिकेच्या तसंच भारताच्या अनेक मोठ्या टेक कंपन्या अवलंबून आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)