विधानसभा निवडणूक: स्थानिक मुद्दयांपेक्षा काश्मीर आणि पाकिस्तान हे मुद्दे निवडणुकीत गाजत आहेत का?
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहेत. 21 ऑक्टोबर रोजी मतदान आणि 24 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
भाजप अध्यक्ष अमित शाह हे यांनी मुंबईत घेतलेल्या सभेत कलम 370 वर भाषण केलं. त्यावेळी ते म्हणाले या निवडणुकीत तुम्ही ठरवा की कलम 370 हटवणाऱ्या पक्षासोबत तुम्ही राहणार आहात की 370 चं समर्थन करणाऱ्यांच्या बाजूने तुम्ही आहात. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी बालाकोट येथे करण्यात आलेल्या हवाईहल्ल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. या मुद्द्यावर सत्ताधारी रालोआ आणि विरोधातील संपुआ या दोन्ही आघाड्यांनी आपापल्या भूमिका मांडल्या होत्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रामध्ये पुन्हा एकदा भाजपाप्रणित रालोआची सत्ता आल्यानंतरही जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तानचे मुद्दे चर्चेमध्ये राहिले. नव्या संसदेच्या पहिल्याच अधिवेशनामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं . कलम 370 रद्द केल्यानंतर पुन्हा एकदा देशभरात या निर्णयाच्या बाजूने आणि निर्णयाच्या विरोधात असे मतप्रवाह चर्चेमध्ये येत राहिले. भारताने काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानातही उमटली. पाकिस्तान संसदेनं विशेष चर्चा आयोजित करून भारतावर टीका केली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाक प्रशासित काश्मीरमध्ये भेट देऊन तेथेही भाषणे केली. अशा सर्व घडामोडींवरील प्रतिक्रिया दोन्ही देशांमध्ये उमटत राहिल्या. पाकिस्तानबरोबरच अर्थव्यवस्थेत आलेला मंदीचा टप्पा किंवा राम मंदिर असेही राष्ट्रीय मुद्दे प्रचारामध्ये दिसू लागले आहेत. आता हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभांच्या निवडणुका होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक मुद्द्यांऐवजी जम्मू-काश्मीर आणि पाकिस्तानचा मुद्दा या निवडणुकीही गाजण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर पंतप्रधानांनी नाशिकमध्ये कलम 370चा मुद्दा उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे नेमके काय बोलले होते? मुंबईतल्या कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, "राम मंदिरासाठी शिवसेना पहिल्या दिवसापासून आग्रही आहे. न्यायदेवतेला आमची विनंती आहे, की लवकरात लवकर जो काही निर्णय असेल तो द्यावा. पण त्या पलीकडे जाऊन सरकारकडून आमची अपेक्षा आहे, की जसं आपण 370 कलम हा मुद्दा कोर्टात वाट न बघता आपल्या अधिकारात तो निर्णय घेतला आणि आपलं काश्मीर जे आपण नेहमी म्हणतो की आपल्या देशाचा, हिंदुस्थानचा अविभाज्य भूभाग होता, आहे आणि राहील त्याबद्दल धाडसाने केंद्र सरकारने जे पाऊल उचलले तसचं धाडसी पाऊल राम मंदिराच्या बाबतीत सुद्धा केंद्राने उचलावं अशी आमची अपेक्षा आहे आणि विनंती आहे." पंतप्रधानांचं राम मंदिरावर उत्तर त्यानंतर नाशिकमध्ये महाजनादेश यात्रेच्या समारोपाप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासह या विषयावर बोलणाऱ्या नेत्यांवर भाष्य केलं. ते म्हणाले होते. "गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून काही वाचाळवीर, बडबड करणाऱ्या लोकांनी राममंदिर विषयावरून वाट्टेल ते बरळायला सुरुवात केली आहे. देशातल्या सर्व नागरिकांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान राखायला हवा. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, यावर सुनावणी सुरू आहे, सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने वेळ काढून बाबी ऐकून घेत आहे. मग मला कळत नाही, की हे वाचाळवीर लोक कुठून उगवले आहेत? या प्रकरणी ते खोडा का घालत आहेत? आपला सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास असला पाहिजे. आपला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानावर विश्वास असला पाहिजे. भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर आपला विश्वास असला पाहिजे. यामुळेच मी आज नाशिकच्या पवित्र भूमीवर, मी या वाचाळवीरांना हात जोडून विनंती करतो, की देवासाठी, प्रभू श्रीरामासाठी तरी डोळे बंद करून भारताच्या न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवा." कलम 370 नाशिकमध्ये केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांच्यावरही टीका केली. पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी बोलणं योग्य वाटत नाही असं ते म्हणाले होते. कलम 370 रद्द केलं जावं ही 130 कोटी लोकांचीच इच्छा होती. नाशिकच्या भाषणात ते पुढे म्हणाले होते, "हिंसा, दहशतवाद आणि फुटीरतावादाच्या चक्रातून काश्मिरी लोकांना बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीच्या (पूर्वीची काँग्रेस सरकारं) चुकीच्या धोरणामुळे त्यांच्यावर 40 वर्षांपासून अन्याय सहन करत आले आहेत. त्यामुळे 42 हजार लोकांचे प्राण गेले आहेत. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने या घेतलेल्या या निर्णयासाठी सरकारला पाठिंबा देण्याऐवजी विरोधी पक्ष राजकीय हेत्वारोप करत बसले आहेत." त्यावर पंतप्रधानांना असं बोलणं शोभतं का अशा शब्दांमध्ये शरद पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. औरंगाबादमध्ये पत्रकारांशी बोलताना शरद पवार यांनी पुलवामासारखी घटना घडली नाही तर राज्यात सत्तांतर होईल असे सांगितले. ते म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 'पुलवामा' घडले. त्याचा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला फायदा झाला. राज्यातील निवडणुकीपूर्वी पुलवामाप्रमाणे काही घडले नाही तर, राज्यात सत्ता परिवर्तन अटळ आहे." या निवडणुकीत आर्थिक किंवा स्थानिक मुद्द्यांपेक्षा इतर मुद्दे गाजत आहेत का असं विचारलं असता लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर म्हणाले की सध्या भावनिक मुद्देच जास्त गाजताना दिसत आहेत. लोकसभेच्या वेळीही पुलवामा आणि एअर स्ट्राइकचे मुद्दे गाजले होते. तो अनुभव पाहता असं वाटतं की विधानसभा निवडणुकीवेळीही भावनिकच मुद्दे जास्त दिसतील. "विरोधकच भावनेचं राजकारण करत आहेत" भाजप भावनिक मुद्द्यांचं राजकारण करत नाही असं भाजपचे खासदार गिरीश बापट म्हणतात. नरेंद्र मोदी आणि फडणवीस यांच्या भाषणात सर्व मुद्द्यांचा उल्लेख येतो असंही ते म्हणाले. भारतीय जनता पक्ष वारंवार शेतकरी आणि स्थानिक मुद्द्यांवर बोलत असूनही विरोधक पुन्हापुन्हा भावनिक मुद्द्याकडे प्रचार घेऊन जात आहेत अशी भूमिका भाजपचे खासदार गिरीष बापट यांनी मांडली आहे. बीबीसी मराठीच्या 'राष्ट्र महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात त्यांनी आपला पक्ष सर्वच मुद्दयांचा विचार करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्ही भावनेचा मुद्दा करत नाहीये. शेतकरी, कामगार, मागासवर्गीय, महिला सगळ्यांसाठी भाजपने काम केलंय. ते काय केलंय याचा लेखाजोखा मांडला. आमची सामोरं जायची तयारी आहे. बाकीच्या सगळ्या मुद्द्यांबरोबर आमच्यासाठी हाही मुद्दा महत्वाचा आहे. विरोधकच वारंवार या भावनेच्या मुद्दा काढत आहेत." "ही निवडणूक काश्मीरची नाही तर महाराष्ट्राची आहे" "ही निवडणूक भाजप स्थानिक मुद्द्यांवर लढवत नसल्यामुळे आम्हाला मोठी संधी आहे," असं काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत सांगतात. "ही निवडणूक महाराष्ट्राची आहे, काश्मीरची नाही. पंतप्रधान मोदी हे इथल्या मुद्द्यांवर बोलायला तयार नाहीत. लोक या सरकारला कंटाळले आहेत. ते देखील पाच वर्षं संपायची वाट पाहत आहेत. लोक आमच्यासोबत आहेत," सावंत पुढे सांगतात. स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस मांडले जाणारे प्रचारातले मुद्दे आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतील मुद्दे वेगळे असतात, एकाच मुद्द्यावर निवडणूक लढवता येत नाही असे मत ज्येष्ठ पत्रकार रमेश झवर यांनी बीबीसी मराठी बोलताना व्यक्त केले. ते म्हणाले, "स्थानिक पातळीवर विधानसभेची निवडणूक लढवताना नेत्यांना त्यांच्या आजूबाजूच्या प्रश्नांचाच विचार करावा लागतो. शेती, धरण, दुष्काळ, पूर हे राज्यांपुरते मर्यादित असणारे प्रश्नच या निवडणुकीत असतात. काही पक्ष जर काश्मीर-पाकिस्तानचे मुद्देही या निवडणुकीत काढत असतील तर त्यांच्याकडे दुसरा मुद्दाच नाही असा त्याचा अर्थ होईल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे असतात. जम्मू काश्मीरच्या विभाजनाचा मुद्दा काढला तर स्वतंत्र विदर्भ, मुंबई केंद्रशासित होणार का असे नवे मुद्देही विरोधक किंवा इतर पक्ष काढतील. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्नांना डावलता येत नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)