ब्रेक्झिट कराराचा मसुदा तयार, पण पुढे काय?
शुक्रवार, 29 मार्च 2019 रोजी रात्री अकरा वाजता ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे.
ब्रेक्झिटचा मसुदा आता तयार आहे. हा मसुदा आधी ब्रिटेनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळात मांडला जाईल. सन 2016 ब्रिटनमध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वमत चाचणीत 51.9 टक्के जनतेने यूरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केलं तर 49.1 टक्के लोकांनी यूरोपियन युनियनमध्ये कायम राहाण्याच्या बाजूने मतदान केलं होतं. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून एक्झिट करण्याच्या या प्रक्रियेला 'ब्रेक्झिट' म्हटलं गेलंय. ब्रेक्झिटचा हा निर्णय, ज्याला घटस्फोट असंही म्हटलं जातं, प्रत्यक्ष अंमलात कसा आणायचा आणि ब्रेक्झिटनंतर दोघांमधले (UK आणि EU) संबंध कसे असतील, यावर सहमती घडवून आणण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न सुरू आहेत. ब्रेक्झिटचा मसुदा आता तयार आहे. हा मसुदा आधी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळात मांडला जाईल. त्यानंतर खासदार आणि शेवटी यूरोपियन युनियनमधल्या 27 देशांनी मसुद्याला मंजुरी दिल्यावरच तो प्रत्यक्षात अंमलात येईल. याच आठवड्यात करार होईल? पंतप्रधान थेरेसा मे यांना तरी तशीच अपेक्षा आहे. ब्रसेल्समध्ये झालेल्या अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर सरकारने युरोपियन युनियनसोबत करायच्या ब्रेक्झिट कराराचा मसुदा तयार केला आहे. पाचशे पानांचा हा मसुदा उशिरा जाहीर करण्यात येईल. मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीआधी डाउनिंग स्ट्रीट भागातल्या (पंतप्रधानांचं तसंच सरकारी कार्यालयं असलेला इंग्लंडमधला परिसर) एका खास खोलीत मंत्र्यांना हा मसुदा वाचून दाखवण्यात आला आहे. हा मसुदा परिपूर्ण नसला तरी सरकारला यापेक्षा चांगला मसुदा मिळू शकला नसता, असं पंतप्रधान मे यांनी आपल्या मंत्र्यांना सांगितलं. मसुदा किती महत्त्वाचा? काही शेवटचे छोटे बदल करणं शिल्लक असलं तरी ब्रेक्झिटसाठीच्या अटी मांडणारा हा करार आहे. गेल्या वर्षभरापासून यावर वाटाघाटी सुरू होत्या. मे आपल्या मंत्र्यांना या मसुद्याला पाठिंबा द्यायला राजी करतील, अशी आशा आहे. करारावर अंतिम हात फिरवण्यासाठी या महिन्याच्या शेवटी युरोपियन युनियनची परिषद बोलवली जाऊ शकते आणि ख्रिसमसपूर्वी त्यावर खासदारांचं मतदान घेतलं जाण्याची शक्यता आहे. आयर्लंडचा सीमावादाचं काय? उत्तर आयर्लंड आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात सीमेवरून वाद आहे. पूर्वी या सीमेवर चौक्यापहरे असले तरी या सीमेवर सध्या कुठल्याही प्रकारची गस्त नाही. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटेन आणि युरोपियन युनियन यांच्यातल्या व्यापारी संबंधात कसलाही अडथळा आला तरीसुद्धा या सीमेवर कुठल्याही प्रकारची चेकपोस्ट उभारणार नाही, असं ब्रेक्झिटच्या करारात म्हटलं आहे. यालाच बॅकस्टॉप असं म्हणतात. हाच या करारातला सर्वात वादग्रस्त मुद्दा आहे. कॉन्झर्वेटिव्ह पक्षातले पुराणमतवादी खासदार ज्यांना टॉरीज म्हणतात ते आणि डीयूपी या पक्षानेदेखील या कलमावर चिंता व्यक्त केली आहे. या बॅकस्टॉप कलमामुळे ब्रिटनला आयर्लंडच्या सीमेवर कधीच गस्त ठेवता येणार नाही. त्यामुळे व्यापारासाठी ब्रिटनला युरोपियन युनियनच्याच सीमाशुल्क नियमांशी बांधील राहावं लागणार आहे. त्यामुळे ब्रिटनला अनेक वर्षं युरोपियन युनियनच्या व्यापारी नियमात अडकून पडावं लागेल, असं काही ब्रेक्झिटियर्सना वाटतं. ब्रसेल्समध्ये झालेल्या चर्चेत हाच कळीचा मुद्दा होता. सीमेवर प्रत्यक्ष गस्त किंवा चेकपोस्ट पुन्हा उभारू नये, यावर दोन्ही पक्षांचं एकमत आहे. सीमेवर अशाप्रकारची प्रत्यक्ष गस्त ठेवली तर त्यामुळे शांतता प्रक्रियेला खीळ बसेल, असं दोघांनाही वाटतं. पण याची खात्री कशी देता येईल, यावर दोन्ही बाजूंचं सहमत झालेलं नाही. कारण युरोपियन युनियन बॅकस्टॉप कलमावर अडून आहे. त्यामुळे सीमेवर चेकपोस्ट उभारता येणार नाही. मात्र ब्रिटन आणि युरोपियन युनियन यांच्यात भविष्यात होणाऱ्या व्यापारी करारामुळे सीमेवरची वर्तमान परिस्थिती बिघडली तर काय, हा प्रश्न आहे. व्यापार कराराचं काय? व्यापारी कराराचा कच्चा मसुदा, ज्याला 'राजकीय घोषणापत्रही' म्हटलं जातं, तो ब्रेक्झिट कराराच्या वेळेसच जाहीर केला जाणार आहे. सगळ्या गोष्टी सुनियोजित पद्धतीने पार पडल्या तर ब्रेक्झिटनंतर व्यापारासंबंधीच्या कराराचे तपशील 21 महिन्यांच्या ट्रान्झिशन पीरियड दरम्यान तयार करण्यात येतील. युरोपियन युनियनतून ब्रिटनच्या बाहेर पडण्यामुळे तयार होणारी दरी भरून काढणं आणि नव्या संबंधांना चालना देणं, या अनुषंगाने त्याची आखणी केली जाणार आहे. आता पुढे काय? ब्रेक्झिट करार मंत्रिमंडळात मंजूर करुन घेण्यात पंतप्रधान थेरेसा मे यांना यश आलं तरी कराराच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी सर्व खासदारांचं मन वळवण्यात मे यांची कसोटी लागणार आहे. मे यांना संपूर्ण बहुमत नाही. शिवाय प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पक्षासह इतर विरोधी पक्षाचे खासदार आणि अनेक सत्ताधारी खासदारही मे यांच्या ब्रेक्झिट योजनेबद्दल साशंक आहेत किंवा त्यांना विरोध तरी करत आहेत. सार्वमत चाचणीच्या वेळेस ब्रेक्झिटच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या डीयूपी पक्षानेही आपण मे यांनी तयार केलेल्या मसुद्याच्या विरोधात मतदान करू शकतो, असं सांगितलं आहे. या मसुद्यामुळे युनायटेड किंगडममध्ये फूट पडेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता सगळ्यांच्या नजरा ब्रेक्झिटच्या बाजूने असणाऱ्या मंत्र्यांकडे आहेत. त्यातले काही वर्तमान मसुद्याला विरोध करतील का? या करारामुळे ब्रिटनवर युरोपियन युनियनचंच नियंत्रण राहील आणि ब्रेक्झिट योग्य पद्धतीने होणार नाही, असं नुकताच मंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या काही मंत्र्यांचं म्हणणं आहे. मंत्र्यांनी कराराला पाठिंबा दिला तरीही खासदार कराराच्या बाजूने मत देतील का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. पंतप्रधान मे यांच्या कराराला पाठिंबा द्या नाहीतर कुठलाच करार होणार नाही, असा निर्वाणीचा पर्याय दिला तर कदाचित खासदार कराराच्या बाजूने मत देऊ शकतील. मे यांनादेखील हीच अपेक्षा आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या लेबर पक्षाचे खासदार आणि टॉरीज मतदानासाठी इतर काही पर्याय राखून ठेवता येतील का हे पडताळून पाहात आहेत. खासदारांनी मे यांच्या मसुद्याविरोधात मतदान केलं तर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. मे या कदाचित पुन्हा युरोपियन युनियनशी वाटाघाटी करतील. मात्र नंबर 10 मध्ये (10 डाउनिंग स्ट्रीट हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचं सरकारी निवासस्थान आहे, त्याला नंबर 10 देखील म्हणतात.) त्यांचं हे शेवटचं वर्ष असेल, असं काहींना वाटतं. पण थेरेसा मे तसं होऊ देणार नाही. त्या ब्रेक्झिटचा दिवस पुढे ढकलतील आणि नव्याने सार्वमत चाचणी घेतली, असं अनेक खासदारांना वाटतं. थेरेसा मे यांनी मात्र आपण नव्याने सार्वमत चाचणी घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)