राजनाथ सिंह यांना कॅबिनेट समित्यांमध्ये घेतल्यामुळे त्यांची ताकद वाढणार?
भारत सरकारच्या अधिकाधिक कॅबिनेट समित्यांमध्ये भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचं नाव नसल्यामुळे सोशल मीडियावर याबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे.
पण, कॅबिनेट समिती असते तरी काय? भारत सरकारनं 1961पासून कॅबिनेट समित्यांची सुरुवात केली होती. त्यासाठी कायदा तयार करण्यात आला होता. Government of India Transaction of Business Rule - 1961 म्हणजेच TBR असं या कायद्याचं नाव आहे. कॅबिनेटचे प्रमुख पंतप्रधान असतात, जे वेगवेगळ्या कॅबिनेट समित्यांची स्थापना करतात. सरकारचं काम व्यवस्थितरीत्या चालावं आणि सरकारी निर्णय घेणं सोपं व्हावं, यासाठी या समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्यांमध्ये फक्त आणि फक्त कॅबिनेटचे सदस्य असतात. या समित्यांचे दोन प्रकार पडतात, एक म्हणजे कॅबिनेट समिती आणि दुसरी संसदीय समिती. संसदीय समितीत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना सामील केलं जातं, तर कॅबिनेट समितीत फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांना स्थान असतं. कधीकधी सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनाही विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून या समितीत स्थान दिलं जातं. स्वातंत्र्यानंतर फक्त संरक्षण आणि आर्थिक प्रश्नांशी संबंधित प्रकरणांसाठी कॅबिनेट समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संसदीय समित्यांचा इतिहास या समित्यांची संख्या किती असावी हे कधीच ठरवण्यात आलं नाही आणि वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ला हवं तसं या समित्यांची स्थापना केली. उदाहरणार्थ इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या तेव्हा त्यांनी या समित्यांची संख्या वाढवली. त्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी या समित्यांची संख्या वाढवून 13 केली आणि मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ही संख्या 12 इतकी झाली. यानंतर विरोधी पक्षानं या समित्यांना विरोध दर्शवायला सुरुवात केली. या सर्व समित्यांचे प्रमुख पंतप्रधान असतात आणि समित्यांच्या शिफारशीनुसार मंत्री परिषद धोरणात्मक निर्णय घेते. संसदीय आणि गृह समिती या दोनच समित्यांमध्ये पंतप्रधान नसतात. किती समित्यांची स्थापना करायची, हे पंतप्रधान ठरवू शकतात. यंदा गुंतवणूक-विकास आणि रोजगार-कौशल्य विकास नावाच्या 2 नवीन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सदस्य संख्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दुसऱ्या कार्यकाळात 8 समित्यांची स्थापना केली आहे, यातील 6 समित्या अशा होत्या ज्यामध्ये राजनाथ सिंह यांचं नाव नव्हतं. माध्यमांतील चर्चेनंतर आता या समित्यांमध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं आहे. कॅबिनेट समितीमध्ये किती सदस्य राहतील, याची संख्यासुद्धा निश्चित करण्यात आलेली नाही. काही समित्यांमध्ये सदस्य संख्या जास्त असू शकते, तर काही समित्यांमध्ये ही संख्या कमी असू शकते. हे सर्व त्या मंत्रालयाशी संबंधित समितीच्या महत्त्वावर अवलंबून असतं. असंही होऊ शकतं की, एका समितीत फक्त 2 सदस्य आहेत आणि दुसऱ्या एखाद्या समितीत 12 सदस्य आहेत. या सर्व समित्यांमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांना जागा मिळाली आहे, पण सुरुवातीला राजनाथ सिंह यांना 6 समित्यांमधून बाहेर ठेवण्यात आलं होतं. यात विशेष म्हणजे महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या राजकीय आणि संसदीय प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये राजनाथ सिंह यांना सामील करण्यात आलं नव्हतं. 2014मध्ये मात्र राजकीय आणि गृह प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. भारताचे गृहमंत्रीच संसदीय आणि गृह प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये राहिले आहेत. अशीच आतापर्यंतची परंपरा राहिली आहे. राजनाथ सिंह आता संरक्षण मंत्री असल्यानं त्यांना या 2 समित्यांमध्ये स्थान देण्यात आलं नव्हतं, असं संसदीय राजकारणाला जवळून पाहणाऱ्या विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. नरेंद्र मोदी 6 समित्यांमध्ये राजकीय प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये सुरुवातीला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रवी शंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर, हर्षवर्धन आणि पीयूष गोयल यांचा समावेश होता. आता राजनाथ सिंह यांचं नावही यात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त संसदीय प्रकरणांशी संबंधित समित्यांमध्ये अमित शाह, निर्मला सीतारामन, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रवी शंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावडेकर आणि प्रल्हाद जोशी यांचा समावेश होता. आता राजनाथ सिंह यांचं नावही यात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या 8 पैकी 6 समित्यांचे सदस्य आहेत. ते संसदीय आणि गृह समित्यांमध्ये नाहीत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)