दृष्टिकोन : पॉलिसी पॅरालिसिस ते पॉलिसी अॅडव्हेन्चरिझम - नेमकं गणित कुठं चुकतंय?
देशातील अर्थकारणावरील पकड सरकारने पूर्णपणे गमावल्यासारखे चित्र सध्या दिसते आहे. हे अर्थकारण आणि राजकारण यांच्यातील चिरंतन झगड्याचंच एक रूप आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही सरकारला त्यांच्या राजकीय निर्णयांचे अपेक्षित परिणाम लगोलग दिसावेत अशी घाई असते. पण अर्थकारणामध्ये ताबडतोब काहीच घडत नाही. नेमकी हीच बाब केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने नजरेआड केली आहे. त्यामुळे आपणच निर्माण केलेल्या आर्थिक खोड्यात सरकार आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्था आज अडकलेली दिसत आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि एके काळी केंद्र सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले जाणते अर्थप्रशासक यशवंत सिन्हा यांनी नेमकं हेच वास्तव नुकतंच अगदी स्पष्ट शब्दांत मांडलं. यशवंत सिन्हांच्या टिप्पणीचे जोरदार पडसाद उमटू लागले आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील 'पॉलिसी पॅरालिसीस' वर घणाघात करत सत्तेत आलेलं सध्याचे सरकार, जणू काही, तो 'बॅकलॉग' भरून काढण्याच्या आवेशात आहे. पण ते जे काही करत आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत जीव फुंकली जाण्यापेक्षाही अकारणच एक 'पॉलिसी अॅडव्हेन्चरिझम' निर्माण झालेला आहे. तो अनाठायी आहे आणि त्यामुळेच आजची आर्थिक दुरवस्था उद्भवलेली आहे, असं म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. गेल्या वर्षीच्या 8 नोव्हेंबर रोजी बसलेला नोटाबदलीचा धक्का आणि यंदाच्या 1 जुलैपासून घडवून आणलेली जीएसटीची (वस्तू आणि सेवा कर) अंमलबजावणी, हे दोन मोठे धक्के भारतीय अर्थव्यवस्थेला जेमतेम आठ महिन्यांच्या अंतराने बसले. या दुहेरी दणक्याने अर्थकारण सध्या हबकलेले आहे. नोटाबदली आणि जीएसटी या दोन धोरणात्मक पावलांचे अपेक्षित सुपरिणाम ताबडतोब दिसणार नाहीत. उलट या निर्णयांपायी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 'शॉर्ट टर्म' मध्ये दणकेच बसतील, असा इशारा अगदी डॉ. रघुराम राजन यांच्यापासून ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत सगळेच सतत देत आले. या दोन्ही प्रगल्भ अर्थतज्ज्ञांचे ते कथन अचूक असल्याचा प्रत्यय सध्या येतो आहे. याचा अर्थ, सरकारचे हे दोन्ही निर्णय सपशेल चुकीचे होते असा मात्र नाही. पण हे दोन्ही धोरणात्मक बदल राबविण्याचे 'टायमिंग' मात्र निश्चितपणे चुकले, हे म्हणायलाच हवं. कारण नोटाबदली तसेच वस्तू आणि सेवाकराची प्रणाली यांचे अपेक्षित लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पदरी पडावेत यासाठी अर्थचित्राची 'मॅक्रो' चौकट मात्र सध्या अजिबात पूरक आणि उपकारक नाही. एकतर 2008 सालातील ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत उद्भवलेल्या 'सबप्राइम क्रायसिस'च्या कुशीतून निपजलेल्या मंदीच्या फुफाट्यात पोळलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आता कुठे सावरत आहे. एकीकडे ट्रंप यांची उग्र राष्ट्रवादी आर्थिक धोरण आणि युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याचा ब्रिटीश नागरिकांनी दिलेला कौल, या दोन्हीपायी जरा कुठे स्थिरावू बघत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा एकवार अनिश्चिततेच्या पर्वात ढकलली जाते आहे. विकसित अशा श्रीमंत पश्चिमी अर्थव्यवस्थांच्या विकासाचा दर हळूहळू वाढत असला तरी युरोप-अमेरिकेतील बेरोजगारी आजही चिवट आहे. बेरोजगारीचे सरासरी प्रमाण आटोक्यात आलेले असले तरी 'डिजिटल' तंत्रज्ञानाचा अंगीकार वाढत्या प्रमाणावर करण्याच्या प्रवृत्तीपायी एकंदरी नोकर्‍यांच्या संधी वाढण्याचा वेग मंदावतो आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्पादनतंत्रातील वापर येत्या काळात वाढत जाण्याची चिन्हे दिसत असल्याने संघटित उद्योगांत रोजगार वाढ जगभरातच येत्या काळात मंदावेल, असे अंदाज सर्वत्र व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे पश्चिमी बाजारपेठांमध्ये मागणी आजही मलूल आहे. मंदावलेल्या त्या मागणीचा सर्वांत मोठा फटका चिनी अर्थव्यवस्थेला बसल्याने त्यांच्या आघाडीचा वार्षिक सरासरी वेग सात टक्यांच्या आसपास उतरलेला आहे. अशा परिस्थितीत निर्यातवाढ साध्य करणं भारतीय उद्योगक्षेत्राला कमालीचे अवघड आहे, हे स्वाभाविक. त्यामुळे परकीय चलनाचा ओघ टिकवून धरणं येत्या काळात आपल्या देशाला जिकिरीचे बनेल. आपल्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या चालू खात्यावरील वाढती तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) याच वास्तवाचा पुरावा ठरतो. त्यामुळे वस्तू आणि सेवाकराच्या व्यवस्थेमुळे भारतीय वस्तू आणि सेवांची वैश्विक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता उद्या वाढली तरी मुळात पश्चिमी राष्ट्रांमध्येच बाजारपेठा थंडावलेल्या असल्यामुळे या नवीन करप्रणालीचा फायदा आपल्या देशातून केल्या जाणार्‍या निर्यातीला नजिकच्या भविष्यात मिळेल, याची चिन्हे निदान आज तरी क्षीण आहेत. त्यामुळे व्यापाराच्या चालू खात्यावरील तुटीचे व्यवस्थापन करण्याचे आव्हान येत्या काळात सतत सतावत राहील. दुसरीकडे नोटाबदली आणि 'जीएसटी' हे दोन धक्के आणि एकंदरीनेच नरम असलेले देशी-विदेशी अर्थव्यवस्थांमधील वातावरण यांचे फटके आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासदराला बसत आहेत. साधारणपणे पावणेसात ते सात टक्क्यांनी देशाचा 'जीडीपी' चालू आर्थिक वर्षात वाढेल, असा अंदाज काल-परवापर्यंत व्यक्त केला जात होता. परंतु तोच दर आता जेमतेम साडेपाच टक्क्यांच्या परिघात राहील असं दिसत आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम सरकारच्या करमहसुलावर होण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीचे आव्हान त्यांपायी अधिकच बिकट बनेल. मुळात 'जीएसटी'मुळे सरकारच्या करसंकलनावर नेमका काय परिणाम होणार आहे, याचा अंदाज आजमितीस कोणालाही नाही. किंबहुना, त्याचमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या खनिज तेलाचे बाजारभाव घसरलेले असले तरी त्यांचा लाभ सामान्य नागरिकांच्या खिशाकडे सरकवण्यास सरकार सध्या राजी नाही. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या तेलजन्य जिनसांवरील कर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा हमीचा स्त्रोत आहे. आजच्या परिस्थितीत सरकार ही दुभती गाय हातची दवडणार नाही. त्यामुळे, सर्वसामान्य नागरिक वैतागलेला असला तरी सरकार हतबलच आहे. कारण इंधनांवरील करात बचत केली तर सरकारचा करमहसूल आटून परिणामी वित्तीय तूट वाढेल. ते सरकारला परवडणारे नाही. कारण, वाढती तूट महागाईला खतपाणी घालते. त्यांतच आपण 'इन्फ्लेशन टार्गेटिंग' च्या धोरणाची बांधिलकी आता स्वीकारलेली आहे. तिसरं म्हणजे, देशाच्या आर्थिक वाढीचा घसरत चाललेला दर सावरायचा तर देशी बाजारपेठेत गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि मागणी या तीनही आघाड्यांवर चैतन्य दिसायला हवे. ते तर नजरेच्या टप्प्यात अजिबातच नाही. कारण सोपं आहे. मुळात देशातील खासगी कॉर्पोरेट विश्वाच्या माथ्यावर थकित कर्जांचा भलामोठा डोंगर आहे. त्यामुळे नव्याने कर्जं उभारून गुंतवणूक करण्याच्या मानसिकतेमध्ये कॉर्पोरेट विश्व आज अजिबात नाही. भाववाढीवर नियंत्रण मिळवण्यात सरकारला अपयश आलं आहे. कर्जे थकल्याने बँकांची थकित कर्जं फुगलेली आहेत. त्यामुळे व्याज दर घटवून हिरिरीने कर्जवाटप करण्याची इच्छा आणि क्षमता देशातील बँकिंग विश्वामध्ये आजघडीला कमालीची दुर्बळ बनलेली आहे. अशा परिस्थितीत देशी अर्थकारणाला टेकू देण्यासाठी सरकारलाच सार्वजनिक खर्चाचे भरभक्कम इंजेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्थेला टोचण्यावाचून पर्यायच उरलेला नाही. एकीकडे महसूलवाढ मंदावलेली आणि दुसरीकडे सरकारी खर्चात वाढ घडवून आणण्याची अनिवार्यता या कात्रीमध्ये वित्तीय तूटीचे भगदाड वाढत जाईल, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सरकार नेमक्या याच खोड्यात अडकलेले आहे. तेव्हा, इथून पुढे खर्च होणार्‍या सरकारच्या प्रत्येक रुपयाचा विनियोग पूर्ण उत्पादकतेने करणे, खुंटून बसलेल्या विकासप्रकल्पांना वेगाने चालना देणे आणि फालतू खर्चांना कठोर आळा घालत वित्तीय तुटीचा तोल सावरणे हे एवढेच उपाय सरकारच्या हातात आहेत. या सगळ्याचे सुपरिणामही पुन्हा लगोलग दिसणार नाहीत. यशवंत सिन्हा सांगत होते ते नेमके हेच. पण, इथे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत आहे कोण? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)