अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई झाली आहे?
रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाली आणि देशभरात त्यावर चर्चा सुरू झाली. कुणाला ही अटक कायदेशीर वाटतेय तर कुणाला बेकायदेशीर. मात्र, ज्या कायद्यांतर्गत त्यांना अटक झाली तो कायदा काय आहे? त्यात काय म्हटलेलं आहे?
अर्णब गोस्वामी यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्याखाली अटक झाली आहे. आयपीसीच्या कलम 306 आणि कलम 34 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. आयपीसी कलम 306 आणि कलम 34 काय आहे? भारतीय दंड संहिता म्हणजेच आयपीसीमध्ये आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीसाठी कलम 306 ची तरतूद करण्यात आली आहे. आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात हे कलम लावण्यात येतं. अन्वय नाईक या इंटिरियर डिझायनरने आत्महत्या केली आणि त्यासाठी त्यांना अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोघांनी प्रवृत्त केलं, असं सांगण्यात आलं आहे. अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली आहे. अर्णब गोस्वामी आणि सोबतच फिरोज शेख आणि नितेश सारदा यांनी आपले कामाचे 5 कोटी 40 लाख रुपये थकवले आणि म्हणून आपण आणि आपली आई आत्महत्या करत असल्याचं त्यांनी या चिठ्ठीत लिहिलं आहे. याच सुसाईड नोटच्या आधारे अर्णब गोस्वामी यांच्यावर 306 कलम लावण्यात आलं आहे. एखाद्याने आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं हे कधी मानलं जाईल, याची स्वतंत्र्य व्याख्या आयपीसीच्या सेक्शन 107 मध्ये करण्यात आली आहे. या सेक्शन 107 मध्ये तीन गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. पहिली बाब म्हणजे एखाद्याने आत्महत्येसाठी जाणीवपूर्वक मदत केली असेल. उदाहरणार्थ-आत्महत्या करण्यासाठी जाणीवपूर्वक दोर देणे, खुर्ची देणे, रॉकेल/पेट्रोल ओतणे, काडेपेटी देणे वगैरे. दुसरी बाब म्हणजे आत्महत्येच्या कटात सहभागी असणे आणि तिसरी बाब म्हणजे आत्महत्येस थेट प्रवृत्त करणे. या तीनपैकी कुठल्याही प्रकारे एखादी व्यक्ती कुणाच्या आत्महत्येसाठी जबाबदार असल्यास तिच्याविरोधात कलम 306 लावलं जाऊ शकतं. गुन्हा सिद्ध झाल्यास 10 वर्ष तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद कायद्‌यात आहे. या कलमांतर्गत पोलीस अटक वॉरंटशिवाय एखाद्याला अटक करू शकतात. मात्र, या प्रकरणात जामीन देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. पोलिसांना नाही. एखादा आरोपी इतर कुणासोबत मिळून सामान्य हेतूने गुन्हा करतो, तेव्हा त्या व्यक्तीवर कलम 34 अंतर्गत कारवाई होते. या प्रकरणात अर्णबबरोबर इतरही दोन आरोपी आहेत. मृत्यूपूर्वी दिलेली जबानी सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील दीपक आनंद सांगतात, "कलम 306 ची बहुतांश प्रकरणं हुंडाविरोधी कायद्यात लावतात. मात्र, एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यात कधी शिवी ऐकली नाही आणि अशा व्यक्तीला कुणीतरी शिवी दिली म्हणून त्याने आत्महत्या केली असेल तर अशावेळी शिवी देणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कलम 306 लावण्यात येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये यावर तपशीलवार लिहिलं आहे. मात्र, एखादी व्यक्ती रोज कुणाचा मानसिक छळ करत असेल, शारीरिक छळ करत असेल. या त्रासामुळे कुणी आत्महत्या करत असेल तर मात्र, छळणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कलम 306 अंतर्गत कारवाई करता येते." वकील दीपक आनंद पुढे सांगतात, "कलम 306 लावण्यासाठी जबानीची गरज असते. सामान्यपणे मरणाऱ्याच्या शेवटच्या शब्दांना 'डाईंग डिक्लेरेशन' मानलं जातं. डाईंग डिक्लेरेशन म्हणजे मरणापूर्वी दिलेला जबाब. या कलमात असे जबाब फार महत्त्वाचे असतात." अर्णब गोस्वामी प्रकरणातही अन्वय नाईक यांच्या सुसाईड नोटला 'डाईंग डिक्लेरेशन' मानूनच कारवाई करण्यात आल्याचं रायगड पोलिसांचं म्हणणं आहे. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी हे डाईंग डिक्लेरेशन? या प्रश्नाचं उत्तर देताना वकील दीपक आनंद म्हणतात, "भारतीय पुरावा कायद्याच्या सेक्शन 32 अंतर्गत आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी डाईंग डिक्लेरेशन मानलं जातं. मात्र, त्यातही काही अटी आहेत. मरणाऱ्याची परिस्थिती कशी होती, चिठ्ठीत त्याने काय लिहिलं, ज्याचं नाव चिठ्ठीत आहे त्यामागचं कारण किती ठोस आहे, आत्महत्या हा एकमेव पर्याय उरला होता का, सुसाईड नोटचा कंटेट काय आहे? अशा अनेक बाबी तपासल्या जातात." दीपक आनंद सांगतात, "अर्णब गोस्वामी अटक प्रकरणातही अन्वय नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत काय म्हटलं, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे, तसंच थकवलेली रक्कम मिळवण्यासाठी त्यांनी कोण-कोणते उपाय केले होते, हेसुद्धा बघावं लागेल." "थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी कायद्यात रिकव्हरी केस दाखल करण्याची तरतूद आहे. अन्वय नाईक यांनी रिकव्हरी केस फाईल केली की नाही, याची माहिती मला नाही. तशी केस त्यांनी दाखल केली असेल तर त्यांना कोणत्या अडचणी आल्या, हेही बघावं लागेल. पोलीस या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तपासतील." "अर्णब यांनी अन्वय नाईक यांचा छळ कसा केला, त्यांना कसा त्रास दिला, हेसुद्धा पोलिसांना शोधावं लागेल आणि त्याचे पुरावे गोळा करावे लागतील. धमकावलं, गुंड पाठवले, काय-काय केलं? अर्णब यांनी अन्वय नाईक यांना एवढा त्रास दिला का की अन्वय यांच्यापुढे आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. हे सर्व तपशील अजून पुढे यायचे आहेत. पोलिसांनी या सर्व बाबी सविस्तरपणे न्यायालयात सादर कराव्या लागतील. या प्रश्नांची ठोस उत्तर आणि ठोस पुरावे हाती लागल्यावरच अर्णबला या प्रकरणी शिक्षा होऊ शकते." बंद करण्यात आलेली केस पुन्हा उघडता येते का? अर्णब गोस्वामी प्रकरणात आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाचा एकदा तपास झालेला आहे. त्या तपासानंतर 2019 मध्ये रायगड पोलिसांनी ही केस बंद केली होती. केस बंद करण्यासाठी पोलिसांनी दाखल केलेला A समरी अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मंजूरही केला होता. अशा बंद झालेल्या प्रकरणात पोलिसांच्या हाती काही पुरावे लागले तर पोलिसांना न्यायालयात जाऊन प्रकरण पुन्हा उघडण्याची परवानगी घ्यावी लागते, असं कायदा म्हणतो. न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यावरच केस पुन्हा उघडता येते. बुधवारी (4 नोव्हेंबर) अलिबाग न्यायालयाने पोलिसांना हा प्रश्न विचारलासुद्धा होता. अर्णब गोस्वामींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावताना जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जी कोर्ट ऑर्डर काढली त्यात, 'हे प्रकरण बंद करण्याची पोलिसांची विनंती कोर्टाने मान्य केली होती. मात्र, केस पुन्हा उघडण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी मागितली नाही. मागच्या रिपोर्टला कुठल्याच न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं नाही. केवळ एक पत्र लिहून या प्रकरणाचा नव्याने तपास सुरू करणार असल्याचं न्यायालयाला कळवण्यात आलं', असं म्हटलं आहे. वकील दीपक आनंद यांच्या मते अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडून नव्याने तपास करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्यात आली नसेल तर या प्रकरणाचा आधारच चुकीचा ठरवला जाऊ शकतो आणि म्हणूच या प्रकरणात ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)