कलम 370: नरेंद्र मोदी यांना काश्मीर मुद्दयावर पाठिंबा मिळण्याची 5 कारणं
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना भारतातल्या काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखचा सर्वांगिण विकास होईल, अशी ग्वाही दिली.
काश्मीरबाबत देशवासियांची मतं कठोर बनत गेल्याने जे वातावरण तयार झालं, त्यातूनच सरकारला हा निर्णय घेणं सोपं झालं. जुलै 2016 मध्ये कट्टरपंथीयांविरोधात केलेल्या कारवाईत बुरहान वाणी ठार झाल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातलं वातावरण पेटलं. बुरहान वाणी आणि त्याचे समर्थक ठार झाल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराने काश्मिरात अशांततेचं नवं पर्व सुरू झालं आणि खोऱ्यात स्वातंत्र्याच्या घोषणांऐवजी जिहादच्या घोषणा दुमदुमू लागल्या. आता हा लढा स्वतंत्र काश्मीर किंवा पाकिस्तानात त्याच्या विलिनीकरणासाठीचा नव्हता तर तो विरोधाचा लढा होता. काश्मिरातल्या तरुणांवर इस्लामिक स्टेट आणि तत्सम संघटनांच्या घोषणा, त्यांचे व्हीडिओ, फोटो यांचा प्रभाव पडू लागला. 2016मधल्या घटनांचा आणखी एक परिणाम झाला. डाव्या विचारसरणीचे समर्थक विद्यापीठ परिसर, प्रसार माध्यमांमधल्या चर्चा आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधी प्रदर्शनांमध्ये काश्मिरी फुटीरतावादाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडू लागले. पण तितक्याच तीव्रतेनं मोदींचे समर्थक त्यांचंही म्हणणं वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून मांडताना दिसले. काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा रद्द झाल्यानंतर देशातल्या विविध भागांतल्या लोकांनी जल्लोष केला. मोदींना मिळालेल्या पाठिंब्याची काय कारणं आहेत हे या पार्श्वभूमीवर पाहणं योग्य ठरू शकतं. 1. काश्मीर मुस्लिमांशी संबंधित मुद्दा नाही ऐतिहासिक स्वरूपात काश्मीरची समस्या भारतीय मुस्लिमांशी संबंधित वाद नव्हता. काश्मिरी मुस्लीम स्वतःला इतर भारतीयांपासून वेगळं मानायचे. उर्वरित भारतातले मुस्लीम असो वा हिंदू असो त्यांच्यात आणि आपल्यात फरक आहे हीच भावना काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये होती. गेल्या काही वर्षांत काश्मीरमधून देशातल्या इतर भागात शिक्षणासाठी किंवा नोकरी-व्यवसायानिमित्त जाणाऱ्या तरुणांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. काश्मिरी मुस्लीम तरुण, विद्यार्थी राजकारणातही उतरत आहेत आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठासारख्या प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांमधल्या विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होऊ लागले आहेत. ते गोवा आणि केरळसारख्या लांबच्या ठिकाणी जाऊन काम करत आहेत. मात्र, या परस्पर संपर्काचा परिणाम संमिश्र आहे. 2. काश्मीर विषयावर देशभर सुरू आहे चर्चा कदाचित भारत सरकारची अशी अपेक्षा असेल की यामुळे काश्मिरी तरुणाची भारतातली विविधता आणि आर्थिक संधी यांची ओळख होईल आणि यातून ते देशाशी अधिकाधिक जोडले जातील. काही प्रमाणात हे घडलं देखील. मात्र, त्यासोबतच फुटीरतावादी विचारसरणीला अतिडावे मुद्दे आणि भारतीय मुस्लीम तरुणांच्या छोट्या मात्र सहज प्रभावित होणाऱ्या गटाशी जोडले जाण्याची संधी मिळाली. 2016 नंतर या विरोधी गटांना जोडणारं सूत्र होतं - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताला त्यांचा असलेला विरोध. त्यांच्या दृष्टीने भारत आणि मोदी एकच होते. मात्र, उर्वरित भारतात त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या प्रतिक्रियेचं कारण केवळ मोदींना खलनायक ठरवण्यात येत आहे एवढंच नव्हतं. पंतप्रधानांची वैयक्तिक लोकप्रियता असूनही गुंतागुंतीच्या या घटनेला केवळ एका व्यक्तीच्या संदर्भात समजून घेणं घटनेचं सुलभीकरण करण्यासारखं होईल. हे घडलं कारण काश्मीरमधले राजकारणी, काश्मिरींना 'पीडित' म्हणणं, काश्मीरमधल्या फुटीरतावादी प्रवृत्ती, काश्मीरमध्ये रस्त्यावर होणारी हिंसक निदर्शनं आणि काश्मीरसंबंधी दहशतवादाप्रती असलेला लोकांचा संयम संपत चालला होता. एक गोष्ट पूर्णपणे लक्षात घेण्यात आली नाही की वादग्रस्त क्षेत्र म्हणून काश्मीरचा (आणि व्यापक स्वरुपात पाकिस्तानचा) मुद्दा आता केवळ उत्तर भारतापुरता मर्यादित राहिला नव्हता. आता हा संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय झाला आहे. 3. फुटीरतावादी काश्मिरी लोकांविषयी द्वेष टेलिव्हिजन आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोऱ्यात आणि देशातल्या इतर भागात होणाऱ्या राजकीय कार्यक्रमांमध्ये काश्मीरी दहशतवाद आणि भारतविरोधी घोषणांची छायाचित्रं आणि घटनांचा देशभरात व्यापक प्रसार झाला. यामुळे फुटीरतावादी काश्मिरींप्रती द्वेष निर्माण झाला. एकीकडे काश्मीरबाहेरच्या विद्यापीठ परिसरांमध्ये आणि इतर व्यासपीठांवर डाव्या उदारमतवादी चर्चांमध्ये फुटीरतावादी राजकारणाराच्या प्रसाराने स्वातंत्र्याचं समर्थन करणाऱ्यांना नवीन सहकारी मिळाले तर दुसरीकडे त्यांचे विचार मुख्य प्रवाहातल्या व्यापक जनमाणसांसमोर आले आणि सामान्य जनमानस त्या विचारांशी सहमत नव्हता. अनेक भारतीय कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देतात 1990 पर्यंत भारतीय सशस्त्र दल अनेक अंतर्गत आघाड्यांवर लढा देत होते. आंध्र, प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार/झारखंड आणि इतर राज्यांमध्ये नक्षलवाद, आसाम, मणीपूर, नागालँड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मिरात फुटीरतावाद आणि दहशतवाद. आज यापैकी बहुतांश आघाड्यांवर एकतर मौन बाळगलेलं दिसतं किंवा स्थिरता दिसते. मात्र, काश्मीर अपवाद आहे. दरवर्षी सैन्य आणि अर्धसैन्य दलांना बहुतांश वीरता पदक जम्मू-काश्मीरमध्ये आणि/किंवा पाकिस्तानच्या आघाडीवर केलेल्या कारवाईसाठी दिले जातात. 4. पुलवामा हल्ल्यापासून सुरू झालेल्या ताज्या घटनाक्रमांची सुरुवात या दोन्ही कारणांमुळे काश्मीरचा मुद्दा अत्यंत उत्तेजित करणारा आणि अखिल भारतीय मुद्दा बनला. सर्व प्रकारचे पुरावे याची पुष्टी करतात. फेब्रुवारी 2019 ला भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांना पाकिस्तानच्या लष्कराने बंदी बनवलं. 1 मार्चला त्यांना सोडण्यात आलं आणि ते स्वदेशी परतले. मला दूरवरच्या केरळमधल्या एका ज्येष्ठ पत्रकाराने सांगितलं की अभिनंदन यांच्या सुटकेच्या बातमीची टीआरपी रेटिंग राज्यात पंधरा दिवस सर्वाधिक होती. या बातमीने टिव्ही मालिकांनाही मागे टाकलं. पुलवामाच्या दुःखद घटनेनेदेखील काश्मीरसंबंधी कठोर निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 5. भूतकाळापासून मुक्त होण्याची प्रेरणा ही घटना अभिनंदन प्रकरणाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी मुस्लीमबहुल काश्मीर खोऱ्यात घडली आणि यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलातले 40 जवान ठार झाले. हे जवान भारतातल्या 16 राज्यांमधले होते. त्यांचे पार्थिव दूर-दूरच्या भागांमध्ये उत्तर भारतात उत्तर प्रदेश, ईशान्येकडे आसाम आणि दक्षिणेत कर्नाटकात पोचले. प्रत्येक ठिकाणी त्यांना अखेरचा निरोप देताना अश्रूंचा महापूर आला. हळू-हळू काश्मीरविषयी संपूर्ण भारतात भावना टोकदार होत गेल्या. परिणामी काश्मीरमधली जैसे थे परिस्थिती बघून लोक हताश होऊ लागले. काश्मिरी नागरिकांना 'पीडित' म्हणणं आणि हिंसा, ब्लॅकमेल आणि धमक्यांच्या सुपरिचीत चक्राला लोक कंटाळू लागले. अशाप्रकारे भूतकाळापासून मुक्त होऊन एक नवं पाऊल उचलण्यासाठी राजकीय वातावरण पूर्णपणे तयार झालं होतं. मग. ते पाऊल कितीही कठोर असलं तरीही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)