चांदोबावर जमीन विकत घ्याल? खासगी कंपन्यांची आता चंद्रावर नजर
या वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण रविवार रात्री सुरू झालं. हे खग्रास चंद्रग्रहण असून त्याला 'सुपर ब्लड वूल्फ मून' असं नाव देण्यात आलं आहे.
या चंद्रग्रहणाला 'ब्लड मून' म्हणण्यामागचं कारण म्हणजे ग्रहणादरम्यान पूर्ण चंद्र लालसर होता आणि पृथ्वीच्या खूप जवळ होता म्हणून तो सुपर मून. साहजिकच हे सुंदर दृश्य नजरेत साठवण्यासाठी खगोलप्रेमींच्या नजरा चंद्रावर खिळलेल्या होत्या. मात्र सध्या चंद्रावर केवळ खगोलप्रेमीच नाही तर अनेक कंपन्यांचाही चंद्राकडे डोळा आहे. या कंपन्यांना चंद्रात इतका रस निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे चंद्रावर असलेली खनिज संपत्ती. जगभरातल्या अनेक कंपन्या चंद्रावर असलेल्या मौल्यवान खनिजांचं उत्खनन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र चंद्रावर कुणीही जाऊन खनिज संपत्तीचा शोध घेणं कसं शक्य आहे? चंद्रावर मालकी हक्क सांगत इथल्या मौल्यवान धातूंवर डोळा ठेवणाऱ्या कंपन्यांसाठी काही नियम, कायदे अस्तित्त्वात आहेत का? चंद्रावर मालकी हक्क सांगत इथल्या मौल्यवान धातूंवर डोळा ठेवणाऱ्या कंपन्यांसाठी काही नियम किंवा कायदे अस्तित्त्वात आहेत का? चंद्रावरील खनिज संपत्तीवर डोळा बरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी नील आर्मस्ट्राँग पहिल्यांदा चंद्रावर गेले होते. मनुष्याचं चंद्रावर ते पहिलं पाऊल होतं. चंद्रावर पोहचल्यानंतर त्यांनी म्हटलं होतं, "एका माणसाचं छोटं पाऊल मानवतेसाठी खूप मोठी झेप आहे." या चांद्र मोहिमेमध्ये नील आर्मस्ट्राँग यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी बज ऑल्ड्रिन हेदेखील होते. नील यांच्यापाठोपाठ ऑल्ड्रिन यांनी चंद्रावर पाऊल ठेवलं. पृथ्वीवरून चंद्रावर जे डागासारखे भाग दिसतात, तो खरंतर मैदानी प्रदेश आहे. याच भागाचं आर्मस्ट्राँग आणि ऑल्ड्रिन यांनी निरीक्षण केलं होतं. चंद्रावर पोहोचल्यानंतर या दोघांनी काढलेले पहिले उद्गार होते, 'किती सुखद शांतता आहे इथं!' जुलै 1969 मध्ये यशस्वीपणे राबवलेल्या अपोलो 11 या मोहिमेनंतर अशा प्रकारची दुसरी कोणतीही मोहीम आजतागयत हाती घेण्यात आलेली नाही. 1972 नंतर चंद्रावर माणसानं पाऊल ठेवलेलं नाही. मात्र ही परिस्थिती बदलू शकते. पृथ्वीवर अतिशय मर्यादित साठा असलेल्या सोनं, प्लॅटिनम किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या धातूंचा शोध चंद्राच्या पृष्ठभागावर घेण्यासाठी अनेक कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. याच महिन्यात चीननं चंद्राच्या पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या भागाच्या विरूद्ध बाजूवर एक मोहीम हाती घेतली होती. या भागात कापसाचं बी रूजवण्यात चीनला यशही आलं होतं. इथे अधिक संशोधन करण्यासाठी एक नवीन तळच स्थापन करण्याच्या शक्यता चीन पडताळून पाहत आहे. जपानी कंपनी आयफर्म तर पृथ्वी आणि चंद्राच्या दरम्यान ये-जा करण्यासाठी शक्यता पडताळून पाहत आहे. चंद्राच्या ध्रुवावर पाणी शोधण्याचा जपानचा प्रयत्न आहे. साधनसंपत्तीवरील नियंत्रणासाठी स्पर्धा कंपन्यांची ही व्यावसायिक स्पर्धा चंद्रापर्यंत पोहोचली असताना ज्या सुखद शांततेचा अनुभव आर्मस्ट्राँग आणि एल्ड्रिनंन घेतला होता, ती कायम राखण्यासाठी काही नियम अस्तित्त्वात आहेत का? पृथ्वीच्या या एकुलत्या एका उपग्रहावरील जमीन आणि साधनसंपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशांमध्ये राजकीय स्पर्धा सुरू होईल? अंतराळातील खगोलीय वस्तूंवर मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न शीतयुद्धाच्या काळापासून होत आहे. अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था 'नासा' जेव्हा आपल्या पहिल्या चांद्र मोहिमेची तयारी करत होती, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी 1967 मध्ये 'आऊटर स्पेस ट्रीटी' सादर केली होती. या करारावर अमेरिका, सोव्हिएत युनियन आणि ब्रिटननं स्वाक्षरी केली होती. या करारामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलं होतं, "चंद्र तसंच अन्य खगोलीय वस्तूंचं अस्तित्त्व असलेल्या अंतराळावर कोणताही देश आपली मालकी सांगू शकत नाही, त्यावर ताबा मिळवू शकत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे या जागेवर आपलं नियंत्रण असल्याचा दावाही करू शकत नाही." अंतराळासंबंधी विशेष काम करणारी कंपनी एल्डन अॅडव्हायझर्सच्या संचालक जोएन वीलर यांनी हा करार अतिशय महत्त्वाचा असल्याचं म्हटलं आहे. या करारामुळं आर्मस्ट्राँग किंवा त्यांच्यानंतर कोणत्याही माणसानं चंद्रावर जाऊन झेंडा रोवल्यानं काहीच फरक पडत नाही. कारण 'आऊटर स्पेस ट्रीटी' एखादी व्यक्ती, कंपनी किंवा देशाला अंतराळात कोणत्याही प्रकारचे अधिकार देत नाही. अर्थात, व्यावहारिकदृष्ट्या पहायचं झाल्यास 1969 मध्ये चंद्रावर मालकी हक्क तसंच खनिजसंपत्तीचे अधिकार वगैरे गोष्टींना फारसा काही अर्थच नव्हता. आता तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. त्यामुळंच अगदी आज नाही, तरी भविष्यात साधनसंपत्तीच्या दुरुपयोग होऊ शकतो, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय करार आणि कायदे संयुक्त राष्ट्रांनी 1979 मध्ये 'मून अॅग्रीमेंट' या नावानं एक नवीन करार सादर केला. चंद्र आणि अन्य खगोलीय गोष्टींशी संबंधित मानवी हालचालींना नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीनं हा करार करण्यात आला होता. अंतराळातील हालचाली केवळ शांतीपूर्वक उद्देशांसाठीच केल्या जाऊ शकतात आणि अंतराळात कोणताही तळ उभारण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांना सूचना देणं आवश्यक आहे, असं या करारात म्हटलं आहे. या करारामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं होतं, "चंद्र आणि त्यावरील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर सर्व मानवजातीचा समान अधिकार आहे." या साधनसंपत्तीचा वापर करणं भविष्यात शक्य झालंच तर त्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनवली जावी, असंही करारामध्ये नमूद केलं होतं. मात्र 'मून अॅग्रीमेंट'वर केवळ 11 देशांनीच स्वाक्षरी केली आहे. या 11 देशांमध्ये भारत आणि फ्रान्सचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे अंतराळ संशोधनात वर्चस्व गाजवणाऱ्या चीन, अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटननं या करारावर स्वाक्षरीच केलेली नाही. विलर यांच्या मते अशा प्रकारचा करार लागू करणं तितकं सोपं नाहीये. सहभागी देशांना कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्या देशात कायदा लागू करावा लागतो. या कायद्याचं पालन करणं कंपन्या आणि नागरिकांना बंधनकारक करावं लागतं. 'जर्नल ऑफ स्पेस लॉ'च्या माजी मुख्य संपादक प्रोफेसर जोएन आयरीन ग्रॅब्रिनोविक्ड यांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कायदे कोणत्याही गोष्टीची खात्री देत नाहीत. कारण या कायद्यांमागे राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि जनमानसाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. तसंही गेल्या काही वर्षांत सध्या अस्तित्त्वात असलेले करार आणि अवकाशातील गोष्टींवर मालकी हक्क न सांगण्याच्या नियमांना आव्हान दिलं जात आहे. अमेरिकेनं 2015 मध्ये 'कमर्शियल स्पेस लॉन्च कॉम्पिटेटिव्हनेस' कायदा पारित केला होता. कोणत्याही लहान ग्रहावरुन मिळवलेल्या खनिजसंपत्तीवरही मालकी हक्क सांगण्याचा अधिकार या कायद्यानं अमेरिकन नागरिकांना दिला होता. हा कायदा चंद्रावरील जागेसाठी लागू होत नसला तरी भविष्यात या नियमाचा विस्तारही केला जाऊ शकतो. लक्झेम्बर्गनंही 2017 मध्ये एक कायदा संमत करून अंतराळातील साधनसंपत्तीवर मालकी हक्क प्रस्थापित करण्याचा नागरिकांचा अधिकार मंजूर केला होता. लक्झेंबर्गचे उपपंतप्रधान एटिएन श्नायडरनं म्हटलं, की या निर्णयामुळे त्यांचा देश युरोपमधील अग्रगण्य देश बनेल. अंतराळात जाऊन शोधमोहिमा राबविण्याची आणि पैसे कमावण्याची इच्छा लोकांमध्ये पहिल्यापासूनच होती. मात्र आता देशही याप्रकरणी कंपन्यांना मदत करायला तयार असल्याचं चित्र आहे. नलेडी स्पेस लॉ अँड पॉलिसीमध्ये वकील म्हणून कार्यरत असलेल्या हेलेन ताबेनी यांनी सांगितलं, "चंद्रावर खनिजांसाठी कोणत्याही प्रकारचं खोदकाम झालं, चंद्रावरून गोष्टी पृथ्वीवर आणल्या किंवा तिथेच ठेवून वापरल्या तरी चंद्राच्या पृष्ठभागाचंच नुकसान होईल." त्यांच्यामते अमेरिका आणि लक्झेम्बर्गनं अंतराळ क्षेत्रासंबंधी वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत अंतराळ करारांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. अंतराळात परस्परांच्या सोबतीनं आणि एकमतानं संशोधम करण्याचा नैतिक विचार कितपत अंमलात येईल, याची मला शंका आहे, अशी भावनाही हेलेन यांनी व्यक्त केली. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)