शेतकरी आंदोलन : सरकार आणि शेतकऱ्यांमधली बैठक संपली, पुढची बैठक 5 डिसेंबरला
कृषी विधेयकांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमधली बैठक संपलीय. या दोघांमध्ये झालेल्या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
आता 5 डिसेंबरला पुन्हा एकदा बैठक घेण्याचा निर्णय दोन्ही बाजूंनी घेतलाय. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 ही बैठक चांगल्या वातावरणात पार पडली आणि शेतकऱ्यांना जे आक्षेप होते त्या सगळ्या मुद्द्यांविषयी मोकळेपणाने चर्चा झाल्याचं कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटल्याचं वृत्त ANI वृत्तसंस्थेने दिलंय. MSP आणि APMCमध्ये कोणतेही बदल होणार नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केलाय. चर्चेतून तोडगा जरूर निघेल, असा विश्वास कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय. दिल्लीतल्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी त्यांचं धरणं आंदोलन संपुष्टात आणावं असं आवाहन त्यांनी केलंय. दरम्यान दिल्लीतल्या विज्ञान भवनमध्ये झालेल्या या चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांनी सरकारचा चहा आणि अन्न नाकारलं. यावेळी शेतकरी नेते स्वतः बांधून आणलेलं जेवण खाताना दिसून आले. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे. दुसरीकडे शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख प्रकाशसिंग बादल यांनी केला पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरून त्यांनी आपला पुरस्कार परत केला आहे. राष्ट्रपतींना पत्र लिहून त्यांनी याबद्दल कळवलं आहे. "मी 70 टक्के शेतकऱ्यांच्या वतीने हा निर्णय घेत आहे. गेल्या 70 वर्षांत त्यांना अन्नदाता म्हटलं गेलं आहे. शेतकऱ्यांनीच या देशाला स्वयंपूर्ण बनवलं. आपल्याला अन्नासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज उरली नाही. पण आज त्याच शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागत आहे," असं प्रकाश सिंह बादल यांनी म्हटलं आहे. प्रकाश सिंग बादल हे शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख आहेत. त्यांची सून हरसिम्रत कौर बादल या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात होत्या. शेतकरी विधेयकावरून त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेला सुरुवात शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या नेत्यांमध्ये चर्चेला सुरुवात झाली आहे. याआधी तोडगा न निघाल्यामुळे पुन्हा ही चर्चा होत आहे. केंद्र सरकारतर्फे पीयूष गोयल आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे चर्चेत सहभागी आहेत. विज्ञान भवन येथे सध्या चर्चा सुरू आहे. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर काल देखील शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली पण ती चर्चा निष्फळ ठरली. विज्ञान भवनाबाहेर पोहचलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींपैकी एक होते राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे संदीप गिड्डे. त्यांचे सहकारी शंखर दरेकर महाराष्ट्रातून त्याठिकाणी पोहचले होते. बैठकीत सुरू असलेल्या चर्चेची ते माहिती देत होते. ते म्हणाले, "बैठकीला एक तास पूर्ण झाला आहे पण अद्याप महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा सुरू झालेली नाही. शेतकऱ्यांना पॉवर प्रेझेंटेशन दाखवले जात आहे. तोडगा निघेल असे वाटत नाही."बैठक संपल्यानंतर ऑल इंडिया किसान फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू यांनी सांगितले, "त्यांनी सरकारी कामकाज दाखवण्याची तयारी केली होती. आम्ही सांगितले की, 2014 मध्ये तुमचे सरकार आल्यानंतर कृषी क्षेत्रासाठी काहीही चांगले झालेले आहे असे आम्हाला वाटत नाही. शेतकऱ्यांची परिस्थिती चांगली नाही." भावनात्मक आवाहनाचा परिणाम नाही हा कायदा शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न सुरुवातीलाच कृषीमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांनी केला अशी माहिती बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी दिली होती. मात्र, शेतकरी प्रतिनिधींनी हा मुद्दा तात्काळ फेटाळून लावल्याचे भारतीय शेतकरी संघटनेच्या एका युनिटचे अध्यक्ष भोगसिंह मनसा यांनी सांगितले. कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, "आम्हाला एका छोट्या समितीशी (पाच प्रतिनिधींची समिती) चर्चा करायची आहे, पण शेतकरी त्यासाठी तयार नव्हते," मनसा यांनी सांगितले. मनसा यांच्या मते, मंत्र्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे संकेत दिले, पण "आम्ही ते मान्य केले नाही." भावनिक आवाहन भोगसिंह मनसा यांनी सांगितले कृषिमंत्री म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चर्चा व्हावी, त्यांच्या भल्याबद्दल बोलले जावे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारला वाटते." या भावनिक आवाहनाला साद घालण्यासाठी आंदोलक शेतकरी बैठकीसाठी आले होते. मानसा यांनी कृषिमंत्र्यांना प्रत्युत्तर देताना सांगितले, "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बोलत असू तर हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नाही. आम्ही जेव्हा या विधेयकाची मागणीच केली नाही तर आमच्यावर जबरदस्ती हे विधेयक का थोपले जात आहे? हा कायदा रद्द व्हावा हीच आमची मागणी आहे." आता ही चर्चा गुरुवारी कशापद्धतीने पुढे जाते हे पहाणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. आम्हाला घाई नाही. मागणी पूर्ण होईपर्यंत दिल्लीत ठिय्या आंदोलन करण्याची तयारी करूनच आम्ही आलो आहे अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. चिल्ला बॉर्डरवर शेतकरी जमा पंजाब आणि हरियाणाकडून येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिल्लीत वाढत असताना आता उत्तर प्रदेशातून पण दिल्लीत शेतकरी येताना दिसत आहेत. नोएडाजवळच्या चिल्ला बॉर्डरवर सध्या शेतकरी मोठ्या संख्येनी जमा झाले आहेत आणि जंतर मंतर येथे आंदोलन करू द्यावे अशी मागणी करत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी चिल्ला बॉर्डर सील केली आहे. भारतीय किसान युनियनच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकरी उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपले ट्रॅक्टर आणि ट्रॉल्या रस्त्यावर लावून धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. संभाव्य तोडगा काय असू शकतो? एका अंदाजनुसार भारतामधल्या 85% शेतकऱ्यांकडे शेतीसाठी पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन आहे. म्हणजेच हे शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. हमीभावापेक्षा कमी किंमतीने खरेदी करण्याला अपराध जाहीर करूनही हा वाद संपणार नसल्याचं आर. एस. घुमन सांगतात. तीनही विधेयकं मागे घेणं हा एकच पर्याय असल्याचं ते सांगतात. पण सध्या तरी सरकार विधेयकं मागे घेण्यास तयार दिसत नाही. माजी कृषी सचिव सिराज हुसैन सांगतात, "यावर एकच पर्याय म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत दयावी जसं 'किसान सम्मान निधी'द्वारे केलं जातंय." दुसरा पर्याय म्हणजे शेतकऱ्यांनी इतर अशीही पिकं घ्यावीत ज्यांना बाजारपेठेत मागणी आहे. सध्या शेतकरी गहू - तांदळाच्या शेतीवर जास्त भर देतात आणि तेल बियाणं वा डाळींवर कमी भर दिला जातो. दुसरी पिकं घेतल्याने बाजारपेठेतली गतीशीलता कायम राहील. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)