विठोबाच्या दर्शनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतली काँग्रेस आमदाराची भेट #5मोठ्या बातम्या
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1. विठोबाच्या दर्शनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतली काँग्रेस आमदाराची भेट आषाढीच्या महापूजेसाठी पंढरपुरात आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचे आमदार भारत भालके यांच्या घरी भेट दिली आणि पाहुणचार घेतला. यावेळेस गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे, पालकमंत्री विजय कुमार देशमुख, खासदार रणजितसिंह निंबाळकर उपस्थित होते. भालके गेली काही दिवस विखे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांशी जवळीक साधत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ते भाजपचा हात धरतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ होणार आहे, असे वृत्त न्यूज 18 लोकमतने दिले आहे. 'मुख्यमंत्री पंढरपूरला आले होते त्यांना घरी बोलवलं होतं. ही सदिच्छा भेट होती, यात लगेच राजकीय अर्थ काढणं योग्य नाही,' अशी सफाई भालके यांनी दिली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या सोलापूर दौऱ्यात अक्कलकोटचे काँग्रेस आमदार माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे हेसुद्धा त्यांच्या भेटीसाठी जास्तच उत्सुक असल्याचे दिसून आले होते. म्हेत्रे आणि भालके या विरोधी पक्षातील दोन्ही आमदारांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीच्या खुमासदार चर्चा स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये रंगल्या आहेत, असं लोकमत न्यूज 18नं म्हटलं आहे. 2. मराठा आरक्षण : साडेचार हजार जागांवर परिणाम होण्याची शक्यता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेला कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कोट्यातील १६ टक्के जागांवर २०१४ मध्ये केलेल्या नियुक्त्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासकीय सेवेत वर्ग एक ते चार अशा संवर्गामध्ये विभागीय पातळ्यांसह सुमारे साडेचार हजाराहून अधिक नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात झाल्या असून पुढील सुनावण्यांनंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा लागू करू नये, असा निर्णय न्यायालयाने दिला तर या नियुक्त्यांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांनंतर अंतरिम आदेश जारी होतील, त्यानुसार या उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे, असे वृत्त लोकसत्ताने प्रकाशित केले आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका अ‍ॅड. जयश्री पाटील, संजित शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या असून त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देऊन पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा कायदा लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे २०१४ मध्ये तात्पुरत्या नियुक्त्या झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 3. वाहन परवानाधारकांच्या माहितीची 87 खासगी कंपन्यांना विक्री परिवहन मंत्रालयाने त्यांच्याकडे असलेल्या 25 कोटी वाहन नोंदणी आणि 15 कोटी वाहन परवानाधारकांची माहिती 87 खासगी कंपन्यांना विकल्याची माहिती भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. या विक्रीतून आतापर्यंत 65 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्यात आल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. याबाबतचे वृत्त न्यूज 18.कॉम या इंग्रजी वेबसाईटने दिले आहे. आपल्याकडील माहितीचा वापर महसूल जमा करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे वाहन नोंदणी आणि वाहन परवानाधारकांची माहिती विकून त्यातून सरकारी तिजोरीत भर टाकण्यात येणार असल्याचं गडकरी यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकार वाहनधारकांची माहिती विकणार आहे का, विकणार असेल तर त्याची निर्धारित किंमत किती आहे, या काँग्रेस खासदार हुसेन दलवाई यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी यांनी म्हणाले, "87 खासगी आणि 32 सरकारी संस्थांना वाहन आणि सारथीच्या डेटाबेसचा अॅक्सेस देण्यात आला आहे. त्यातून आतापर्यंत 65 कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत." 4. टंचाईग्रस्त चेन्नईला रेल्वेने पाणीपुरवठा तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात लातूर शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. अशीच एक घटना तमीळनाडूची राजधानी चेन्नईमध्ये घडली आहे. पाणीटंचाईच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या चेन्नईला वेल्लोरजवळच्या जोलारपेटहून रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात आला. सुमारे 27 लाख लीटर पाण्याच्या 50 गॅलन्स जोडलेली पहिली रेल्वे शुक्रवारी दुपारी चेन्नईत दाखल झाली. हे गॅलन्स राजस्थानहून मागवण्यात आले आहेत. रोज सुमारे 1 कोटी 10 लाख लीटर पाणीपुरवठा जोलारपेटहून चेन्नईला केला जाणार आहे. याबाबतचे वृत्त इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात आले आहे. 5. राज्यातील शंभर डीवायएसपींच्या बदल्या राज्यातील शंभर पोलीस उपअधीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश गुरुवार, ११ जुलै रोजी रात्री उशिरा काढण्यात आलेत. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने हे आदेश काढले आहेत. बदली आदेशांनुसार, विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना नवे अधिकारी मिळणार आहेत. विदर्भात येणाऱ्या व येथून जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या ५० असून, त्यात महिलांचाही समावेश आहे. विदर्भातील नागपूर ग्रामीण, यवतमाळ, अमरावती ग्रामीण, अकोला शहर, मूर्तिजापूर, वाशीम, बुलडाणा, मलकापूर, मेहकर, मंगरूळपीर, राजुरा, पुलगाव, मोर्शी, पेंढारी (गडचिरोली), बाळापूर, हिंदरी (गडचिरोली), पवनी, एटापल्ली, जिमलगट्टा, ब्रह्मपुरी, गोंदिया, पुसद, कुरखेडा, भामरागड, सिरोंचा, अमरावती शहर, वरोरा येथील अधिकाऱ्यांना बदली देण्यात आली आहे. हे वृत्त महाराष्ट्र टाईम्सने प्रकाशित केले आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)