राम मंदिर बनवण्यासाठी कायदा आणणं कितपत शक्य आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेक संघ मोहन भागवत रविवारी एका सभेत बोलताना म्हणाले की राम मंदिरवर लवकरात लवकर कायदा करायला हवा.
मोहन भागवत म्हणाले, "कारण माहीत नाही. एक तर न्यायालय फार व्यस्त आहे किंवा राम मंदिर त्यांच्यासाठी प्राथमिकता नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने विचार करायला हवा की मंदिर बनवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा कायदा आणता येईल. पण या सगळ्या गोष्टी लवकरात लवकर व्हायला हव्यात." सरकार अशा प्रकारचा कायदा आणू शकतं का? संविधान तज्ज्ञ आणि प्रसिद्ध वकील सुरत सिंह म्हणतात, "सरकारकडे बहुमत असेल तर ते असा कायदा आणू शकतात. मात्र तो कायदा संविधानाच्या मूळ तत्त्वांना अनुसरुन हवा." संविधानाच्या मूळ तत्त्वात न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, आणि धर्मनिरपेक्षता अशा मुल्यांचा उल्लेख आहे. या सर्व गोष्टींचा घटनेच्या सरनाम्यात (प्रस्तावनेत) स्पष्टपणे लिहिलेल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टात देता येईल आव्हान सुप्रीम कोर्टाच्या प्रसिद्ध वकील इंदिरा जयसिंह स्पष्ट सांगतात की कोणताही कायदा एखाद्या विशिष्ट धर्मासाठी तयार केला जाऊ शकत नाही. तरीही सरकारने या मुद्द्यावर कायदा आणला तर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. जर न्यायालयाला वाटलं की नवीन कायदा घटनेच्या कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही तर तो रद्द करण्याचा अधिकार देखील न्यायालयाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने काही महिन्यांआधी समलैंगिकता हा गुन्हा आहे अशा आशयाचा कायदा रद्द केला कारण तो समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात होता. लिंगाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला मंदिरात जाण्यापासून रोखणं योग्य नाही असा निर्वाळा देत समानतेच्या तत्त्वाला अनुसरूनच शबरीमला प्रकरणातला निर्णय न्यायालयाने दिला होता. राम मंदिरावर खासगी विधेयक सुरत सिंह हे संपूर्ण प्रकरण आणखी उलगडून सांगतात. त्यांच्या मते संपत्तीचा अधिकार हा महत्त्वाचा अधिकार आहे. मात्र त्याअंतर्गत तुम्ही शेजारच्या व्यक्तीच्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकत नाही. म्हणजेच तुम्ही एखादा कायदा एका विशिष्ट समुदायासाठी बनवत असाल तर हेही लक्षात घ्यायला हवं की असं करताना दुसऱ्या व्यक्तींच्या अधिकारांचं उल्लंघन तर होत नाहीये ना. कदाचित याच कारणांमुळे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी अनेकदा पाठपुरावा करूनही राम मंदिर बनवण्याच्या खासगी विधेयकाचा प्रस्ताव राज्यसभेत पुढे सरकत नाही. राकेश सिन्हा या आधीच म्हणाले होते की की राम मंदिर बनवण्यासाठी ते एक खासगी विधेयक आणतील. काँग्रेस आणि इतर डावे पक्ष या कायद्याला समर्थन देणार की नाही असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता पण त्यावर अजून कोणाकडूनही प्रतिक्रिया आलेली नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)