आसाम : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 आहे तरी काय?
Citizenship Amendment Bill 2016 किंवा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 म्हणजे नेमकं काय आहे. या विधेयकाला आसाममधून विरोध होत आहे. त्याची कारणं काय आहेत हे आपण समजून घेऊ या.
हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर निर्वासितांना भारतात नागरिकत्वाचा हक्क प्राप्त होईल. जर हे विधेयक मंजूर झालं तर स्थानिकांचे हक्क डावलले जातील अशी भीती आसाममधील नागरिकांना वाटत असल्यामुळे या विधेयकाचा ते विरोध करत आहेत. काय आहे या विधेयकात? 1955च्या कायद्यात सुधारणा करून शेजारच्या देशातून भारतात आलेले निर्वासित (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन आणि इतर मुस्लिमेतर धर्म) यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केलं जाईल. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी आलेल्या निर्वासितांनाच नागरिकत्व मिळेल. भारतीय नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं भारतात अस्तित्व असावं लागतं असा नियम आहे. पण या कायद्यानंतर, शेजारील देशातील मुस्लिमेतर लोकांनी जर 6 वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य केलं असेल तर त्यांना नागरिकत्व दिलं जाईल. ऑगस्ट 2016मध्ये हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी आलं होतं. 2014मध्ये भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात हे विधेयक मंजूर करू असं म्हटलं होतं. त्याला अनुसरूनच सत्ताधारी भाजपनं लोकसभेत हे विधेयक आणलं आणि मंजूर करून घेतलं. या वर्षी जानेवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसामला गेले होते. तेव्हा ते एका सभेत म्हणाले की हे विधेयक मंजूर करण्याला आमचं प्राधान्य आहे. 'भूतकाळात तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाची भरपाई आम्ही हे विधेयक आणून करणार आहोत,' असं ते म्हणाले होते. विधेयकाला विरोध का? जर हे विधेयक मंजूर झालं तर ईशान्य भारतातल्या स्थानिक लोकांच्या सांस्कृतिक अस्मितेला धक्का पोहोचेल अशी भीती वाटत असल्यामुळे अनेक संस्था या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. जर हे विधेयक मंजूर झालं तर बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासित हिंदूंची संख्या वाढेल आणि स्थानिकांची कमी होईल अशी भीती आसाममधील नागरिकांना वाटत आहे. आसाममधून प्रकाशित होणारं 'द सेंटिनल डेली' या वृत्तपत्रानं म्हटलं की गेल्या काही दशकांमध्ये कोणत्याही भारतीय राज्याच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात बांगलादेशी लोकांचे लोंढे आसाममध्ये आले आहेत. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षासोबत आसाम गण परिषदचं सरकार होतं. याच मुद्द्यावरून आसाम गण परिषद हा पक्ष सत्तेतून बाहेर पडला. आसामचे भाजप प्रवक्ते मेहदी आलम बोरा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या विधेयकामुळे आसाम अॅकॉर्डचा पूर्णपणे निष्प्रभ होईल. आसामी भाषा आणि संस्कृती धोक्यात येईल, असं ते सांगतात. भाजपला हिंदू मतदारांचा टक्का वाढवायचा आहे असं तज्ज्ञ म्हणत आहेत. 'आसाम अॅकार्ड 1985' असं सांगतो की 24 मार्च 1971नंतर आलेल्या परदेशी नागरिकांना आसाममधून हद्दपार करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. आसामी वृत्तपत्र 'गुवाहाटी आसोमिया प्रतिदिन'ने सप्टेंबर 2018मध्ये असं म्हटलं होतं की 'जर सिटिजन बिल लागू झालं तर आसाम अॅकॉर्डपूर्णपणे निकामी होईल.' 'द नॉर्थ इस्ट स्टुडंट ऑर्गनायझेशन' ही विद्यार्थी संघटनादेखील या बिलाचा विरोध करत आहे. या कायद्यामुळे आसामच्या मूलनिवासी लोकांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल अशी भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. या विधेयकाविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. काँग्रेसचा या बिलाला विरोध आहे. या बिलामुळे भारताच्या धर्मनिरपक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का पोहचेल असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. सध्या आसाममध्ये नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिजन्स (NRC) म्हणजेच नागरिकांची यादी अद्ययावत होत आहे. त्याचा काहीच फायदा होणार नाही असं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे. या कायद्यामुळे NRC निष्प्रभ होईल? NRC ही आसामच्या नागरिकांची यादी आहे. पहिल्यांदा 1951मध्ये ही प्रकाशित झाली होती. सध्या ही यादी अद्ययावत केली जात आहे. 24 मार्च 1971नंतर आलेल्या बांगलादेशी निर्वासितांना ओळखण्याची प्रक्रियादेखील सुरू आहे. द हिंदू वृत्तपत्राचं म्हणणं आहे की NRC धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. 1971नंतर आसाममध्ये आलेल्या निर्वासितांना मग तो कोणत्याही धर्माचा असो हद्दपार करण्याचे अधिकार आहेत. जर नवा कायदा आला तर मुस्लिमेतर निर्वासितांना हद्दपार करता येणार नाही म्हणजेच NRC निष्प्रभ होईल, असं 'द हिंदू'चं म्हणणं आहे. राज्यघटनेविरोधात हा कायदा आहे का? काही तज्ज्ञांचं असं मत आहे की हा कायदा राज्यघटनेच्या तत्त्वाला धरून नाही. सर्वांना समान वागणूक देण्याचं राज्यघटनेचं तत्त्व आहे. राज्यघटनेतल्या कलम 14 हा सर्वांना समान वागणुकीचा अधिकार दिला आहे. या विधेयकामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का लागू शकतो, असं युथ की आवाज या वेबसाइटनं म्हटलं आहे. "भाजपला आपला मतदार वाढवायचा आहे, हिंदू टक्का वाढवून मुस्लिम टक्क्याचं प्रमाण कमी करायचं आहे. त्यामुळेच ते हे पाऊल उचलत आहे," असं टाइम्स ऑफ इंडियातल्या एका लेखात म्हटलं गेलं आहे. "या विधेयकामुळे भाजपला नुकसानदेखील होऊ शकतं," असं इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आलेल्या एका लेखात म्हटलं आहे. पुढे काय? जर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं नाही तर सरकार अध्यादेश आणू शकतं. अध्यादेशासाठी राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, पण अध्यादेशानंतर सहा महिन्याच्या आत संसदेची मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. तोपर्यंत निवडणुका आटोपलेल्या असतील. हिंदुस्तान टाइम्सचं असं म्हणणं आहे की या विधेयकामुळे तणाव निर्माण होईल आणि तो लोकसभेनंतरही निवळणार नाही. ईशान्य भारतात वांशिक मतभेद भडकू शकतात. गेल्या तीन दशकांपासून बांगलादेशी निर्वासित हा आसाममध्ये वादाचा मुद्दा बनला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)