डोनाल्ड ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल
अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर डेमोक्रॅटिक पक्षाने महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला आहे. अमेरिकेची संसद असणाऱ्या कॅपिटल हिल इमारतीवर बुधवारी झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांच्याविरोधात हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे.
या प्रस्तावात ट्रंप यांनी आंदोलकांना हिंसा करण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. रिपब्लिकन पक्षातले अनेक सिनेटरही आता ट्रंप यांची साथ द्यायला तयार नाहीत. इतकंच नाही तर ट्रंप यांनी प्रशासकीय पातळीवर ज्या काही नियुक्त्या केल्या होत्या त्यातल्या काही जणांनीही कॅपिटल हिलच्या घटनेनंतर राजीनामा दिला आहे. नियोजित कार्यक्रमानुसार मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना 20 जानेवारी रोजी व्हाईट हाऊस सोडायचं आहे आणि त्याच दिवशी नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन पदभार स्वीकारतील. मात्र, कॅपिटल हिलवरच्या हिंसाचारानंतर डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते आता 20 जानेवारपर्यंत प्रतीक्षा करायला तयार नाहीत. ट्रंप यांनी तात्काळ पदभार सोडावा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच त्यांना पुन्हा अध्यक्षीय निवडणुकीला उभं राहण्यावर बंदी घालावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. ट्रंप यांनी लवकरात लवकर व्हाईट हाऊस सोडण्याची घोषणा केली नाही तर त्यांच्याविरोधात महाभियोग सुरू करू, असं अमेरिकेची संसद असलेल्या काँग्रेसच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांनी म्हटलं आहे. ट्रंप यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळेच हिंसाचार उफाळला आणि एका पोलीस अधिकाऱ्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचंही पेलोसी म्हणाल्या. ट्रंप यांच्यावर याआधीही एकदा महाभियोगाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी जे रिपब्लिकन सिनेटर ट्रंप यांच्या बाजूने होते त्यातले बहुतेक सिनेटर यावेळी मात्र ट्रंप यांची साथ द्यायला तयार नाहीत. याचा अर्थ ते ट्रंपविरोधात भूमिका घेणार, असं नाही. मात्र, यावरून ट्रंप यांनी आपल्या लाखो समर्थकांची सहानुभूती गमावल्याचं स्पष्ट होतं. दरम्यान, संसदेत अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालाला आव्हान देऊन जो बायडन यांचा विजय न रोखणाऱ्या सर्वच रिपब्लिक सिनेटर्सच्या समानांतर नवीन उमेदवार देणार असल्याचा विडा ट्रंप यांनी उचलला आहे. राजीनामा आणि शंका-कुशंका कॅपिटल हिलवर ट्रंप समर्थकांनी केलेल्या हिंसाचारवर चहुबााजूंनी टीका झाली. ट्रंप यांच्या विश्वासातल्या अनेक रिपब्लिकन नेत्यांनीही या घटनेचा जाहीरपणे निषेध केला. टीका करणाऱ्यांमध्ये ट्रंप प्रशासनातील अनेक माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ अमेरिकन राजनयिकांचा समावेश आहे. कॅपिटल हिलवरील हिंसाचारानंतर संसदेच्या कामकाजात दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या वर्तणुकीचा निषेध केला. ट्रंप यांनी तात्काळ ऑफिस सोडावं, अशी मागणी डेमोक्रेटिक पक्षाच्या नेत्यांनी केली. त्यांच्या मते, "ट्रंप देशासाठी मोठा धोका आहेत. त्यांचा अंदाज लावता येत नाही आणि म्हणूनच व्हाईट हाऊसमध्ये त्यांना आणखी 11 दिवस देण्याचं काहीच औचित्य नाही." ट्रंप यांना वेळेआधीच पदावरून काढण्यात आलं तर ते पुढे कधीच राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. मात्र, त्यासाठी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांचे पार्टनर असलेले माइक पेन्स आणि इतर मंत्र्यांना राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना निवृत्त करण्याची कार्यवाही सुरू करावी लागेल. अमेरिकन राज्यघटनेच्या कलम-25 अंतर्गत ही कार्यवाही होऊ शकते. संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी आणि सिनेटमधले डेमोक्रेटिक पक्षाचे खासदार चक शूमर यांनीही पेन्स यांना ही कारवाई करण्याचं आवाहन केलं आहे. पेन्स यांनी अजूनतरी या आवाहनावर कुठलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, पेन्स अशी कार्यवाही करू शकतात, असं काहींना वाटतं. याचं कारण म्हणजे कॅपिटल हिलवरच्या घटनेचं ट्रंप प्रशासनातल्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विरोध केला होता. यापूर्वी डेमोक्रेटिक पक्षाने ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी ट्रंप मंत्रिमंडळाचा पाठिंबा न मिळाल्याने त्यांना त्यात यश मिळालं नाही. मात्र, यावेळी स्वतः सभापती नॅन्सी पेलोसी ट्रंप यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करत आहेत. अण्वस्त्र हल्ल्याची भीती मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी एखाद्या युद्धाचा किंवा अण्वस्त्र हल्ल्याचा आदेश दिला तर काय होईल, याविषयी आपण अमेरिकेचे जनरल ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली यांच्याशी चर्चा केल्याचं नॅन्सी पेलोसी यांनी एका पत्रात सांगितलं आहे. मात्र, त्यावर जनरल मार्क मिली यांनी काय उत्तर दिलं, हे सार्वजनिक करण्यात आलेलं नाही. ट्रंप यांनी याच आठवड्यात व्हाईट हाऊस सोडलं नाही तर पुढच्या काही दिवसात त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा खटला दाखल होऊ शकतो, असा इशारा नॅन्सी पेलोसी यांनी दिला आहे. अमेरिकेच्या संसदेला काँग्रेस म्हणतात. काँग्रेसची दोन सभागृहं आहेत - हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्‌ज (कनिष्ठ सभागृह) आणि सिनेट (वरिष्ठ सभागृह). यातल्या कनिष्ठ सभागृहात डेमोक्रेटिक पक्षाला बहुमत आहे. या बहुमताच्या आधारे ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोगाचा खटला दाखल करता येऊ शकतो. तसं झाल्यास दोनवेळा महाभियोगाला सामोरे गेलेले ट्रंप अमेरिकेच्या इतिहासातले पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष ठरतील. मात्र, सिनेटमध्ये रिपब्लिकन नेत्यांच्या समर्थनाशिवाय ट्रंप यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी लागणारं संख्याबळ डेमोक्रेटिक पक्षाकडे नाही. सिनेटमधलेही अनेक रिपब्लिकन नेते ट्रंप यांच्या नाराज आहेत. मात्र, त्यांना ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग सुरू करण्याची घाई नाही. 2019 साली ज्यावेळी डेमोक्रेटिक पक्षाने ट्रंप यांच्याविरोधात महाभियोग दाखल करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा रिपब्लिकन सिनेटर्सनी त्याला विरोध केला होता. त्यातले बहुतेक सिनेटर यावेळी गप्प आहेत. काही सिनेटर्स मात्र कॅपिटल हिलच्या घटनेत ट्रंप यांची काहीच चूक नव्हती, असं जाहीरपणे म्हणत आहेत. ट्रंप यांची उचलबांगडी केल्याने फायदा कमी, तोटा जास्त साउथ कॅरोलिनाचे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी म्हटलं, "कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवसात ट्रंप यांच्यावर कारवाई केल्यास त्याने फायदा कमी आणि तोटाच अधिक होईल. जो बायडन या कारवाईमुळे किती नुकसान होईल याचा हिशेब करतील, अशी आशा मला आहे." इतरही काही रिपब्लिकन नेत्यांचं हेच म्हणणं आहे. कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवसात ट्रंप यांच्याविरोधात कारवाई केल्याने देशात आणखी फूट पडेल, असं रिपब्लिकन नेत्यांचं वाटतं. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी सातत्याने आपणच विजयी झाल्याचं आणि निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, यासंदर्भातला कुठलाही ठोस पुरावा ते सादर करू शकलेले नाहीत. मात्र, ट्रंप समर्थकांचा ट्रंप यांच्या म्हणण्यावर विश्वास आहे आणि त्यांनी 'लोकशाही वाचवा' अशी घोषणाबाजी करत अनेक राज्यांमध्ये निदर्शनंही केली. एकूणच अमेरिकेच्या संसदेने नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना निवडणुकीतील विजयाचं प्रमाणपत्र दिलं असलं तरी ट्रंप यांना व्हाईट हाऊसमधून कसा निरोप मिळतो, हे येत्या काही दिवसात ठरणार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)