चीनचा ऑस्ट्रेलियाला इशारा, 'निर्णय मागे घ्या, अन्यथा जशास तसं उत्तर मिळेल'
'बेल्ट अँड रोड' योजनेशी संबधित दोन करार ऑस्ट्रेलियाने रद्द केल्यानंतर चीनने म्हटलंय, ऑस्ट्रेलियाने शीत युद्धाच्या काळातली मानसिकता आणि वैचारिक पक्षपात सोडून द्यावा. हे करार रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा नाहीतर याला जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जाईल.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी गुरूवारी एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं की 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठी उचललं गेलेलं एक पाऊल होतं. ही योजना सगळ्या बाजूंची चर्चा, एकमेकांशी सल्लामसलत, संयुक्त योगदान आणि सगळ्यांचा एकत्रित फायदा या तत्त्वांवर आधारित होती. सर्वसमावेशकता, पारदर्शकता आणि उदारपणा या गोष्टींना यातून चालना मिळणार होती. ते म्हणाले, "व्हिक्टोरिया प्रांतात चीनसोबत सहकार्य करण्याचा निर्णय BRIच्या अंतर्गत झाला होता जो जो दोन्हीकडच्या लोकांना फायदेशीर होता. व्हिक्टोरिया सरकार आणि चीनमधल्या कराराला ऑस्ट्रेलियाच्या केंद्र सरकारने व्हीटो वापरून रद्द करणं म्हणजे दोन्ही देशांमधल्या आदान-प्रदानात अगदी हास्यास्पद रितीने बाधा आणण्यासारखं आहे, दोन्ही देशांमधल्या संबंधांना आणि एकमेकांमध्ये असलेल्या उभयपक्षी विश्वासाला कमी लेखण्यासारखं आहे." चीनसोबत हे दोन्ही करार ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिक्टोरिया प्रांतानं 2018 आणि 2019 मध्ये केले होते. चीनने म्हटलंय की या प्रकरणावर पुढे प्रतिक्रिया देण्याचा हक्क त्यांनी राखून ठेवला आहे. वांग वेनबिन यांनी पुढे असंही म्हटलं की, "आमचं ऑस्ट्रेलियाला सांगणं आहे की त्यांनी शीतयुद्धाची मानसिकता सोडून द्यावी. दोन्ही देशांमधल्या उभयपक्षी सहकार्याकडे निष्पक्षपणे आणि तथ्यांवर आधारित दृष्टीकोनातून पाहावं. त्यांनी आपल्या चुका तातडीने सुधाराव्यात, स्वतःत बदल करावेत आणि चुकीचा मार्ग पत्कारण्यापासून स्वतःला थांबवाव. असं केलं तरच चीन आणि ऑस्ट्रेलियाचे आधीच बिघडलेले संबंध पुढे बिघडण्यापासून वाचतील." ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियानं नेमकं काय केलं? ऑस्ट्रेलियानं चीनसोबतच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट अँड रोड' योजनेतील दोन करार रद्द केले आहेत. बुधवारी (21 एप्रिल) ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री मेराईस पेन यांनी चीनसोबतचे 4 करार रद्द करण्याची घोषणा केली, पण यामध्ये बेल्ट अँड रोड योजनेतील दोन करारांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. परराष्ट्र मंत्री पेन यांनी एक वक्तव्य जारी करत म्हटलं आहे, देशाच्या परराष्ट्र संबंधांस प्रतिकूल म्हणून या मी या 4 करारांकडे बघते. "हा निर्णय विदेशी संबंधांत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी घेण्यात आला आहे, यामुळे कोणत्याही देशावर निशाणा साधण्यात आलेला नाही," असं स्पष्टीकरण पेन यांनी गुरुवारी दिलं. पेन यांनी एबीसी रेडियोच्या एएम कार्यक्रमात म्हटलं की, "वेगवेगळ्या प्रांतांनी अनेक देशांशी करार केल्याची बातमी समजली आहे आणि नवीन नियमांनुसार यासंबंधी आमच्याकडे व्हीटो पॉवर आहे." ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री मेराईस पेन त्या म्हणाल्या, "ऑस्ट्रेलियाचं राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण ऑस्ट्रेलियात आमच्या परराष्ट्र संबंधांना सुनिश्चित करण्यासंबंधी आहे. यातून कोणत्याही देशाला निशाणा बनवायचा आमचा उद्देश नाही." चीनसोबतच्या संबंधांसाठी ऑस्ट्रेलिया कटिबद्ध आहे आणि जगातल्या प्रत्येक देशातल्या सरकारला आमचं निवेदन आहे की, आमच्या सरकारच्या निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणांचा सन्मान करावा, असंही त्या म्हणाल्या. चीनला आला राग हा निर्णय सार्वजनिक होण्याआधीच बुधवारी (21 एप्रिल) चीननं आपली नाराजी बोलून दाखवली होती. हा निर्णय म्हणजे चीनविरोधात ऑस्ट्रेलियानं उचललेलं आणखी एक अयोग्य पाऊल आहे, असं ऑस्ट्रेलियास्थित चीनच्या दूतावासानं म्हटलं आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग दूतावासानं म्हटलं होतं, "यातून दिसून येतं की चीन आणि ऑस्ट्रेलियातील संबंध सुधारावेत यासाठी ऑस्ट्रेलिया सरकार प्रामाणिकपणा दाखवत नाहीये." यामुळे द्वीपक्षीय संबंधांना अजूक नुकसान पोहोचेल, असंही म्हटलं आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील कटुता या दोन्ही देशांमधील संबंध सध्या तणावपूर्ण आहेत. याची सुरुवात 2018मध्ये झाली. यावर्षी ऑस्ट्रेलियानं चीनची टेक कंपनी हुआवे 5जी नेटवर्कवर बंदी घातली होती. अशाप्रकारे बंदी लादणारा ऑस्ट्रेलिया पहिला देश होता, त्यानंतर अनेक देशांनी हे पाऊल उचललं होतं. ऑस्ट्रेलिया आणि चीन कोरोना व्हायरस संदर्भात चीनची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी ऑस्ट्रेलियानं जागतिक देशांकडे केली, त्यानंतर या संबंधात अजून बिघाड झाली. त्यानंचर चीननं ऑस्ट्रेलियाविरोधात अनेक कडक पावलं उचलली. यात ऑस्ट्रेलियाच्या वाईन आणि कोळसा निर्यातीवर अनेक आर्थिक निर्बंध लावण्यात आले. वन बेल्ट, वन रोड काय आहे? चीनच्या मते ही योजना ऐतिहासिक 'सिल्क रूट'चं आधुनिक रूप आहे. 'सिल्क रूट' हा मध्ययुगीन रस्ता चीनला युरोप आणि आशिया देशांशी जोडत होता. याद्वारे बहुसंख्य देशांचा कारभार होत होता. आज चीन त्याच धर्तीवर जगभरात रस्ते, रेल्वे आणि समुद्री रस्त्यांचा जाळं बनवण्याचा विचार करत आहे. या माध्यमातून चीन संपूर्ण जगात अगदी सोप्या पद्धतीनं कारभार करू पाहत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाची प्रगती होईल, असं चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सांगतात. पण या बेल्ट रोड प्रकल्पातून चीन आपलं महासत्ता बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करू पाहत आहे, असं जाणकांचं मत आहे. भारतानंही या योजनेचा विरोध केला आहे. पण जर का चीन या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशात रोड आणि रेल्वेचं जाळ तयार करण्यात यशस्वी झाला तर यामुळे चीनला जगभरात व्यापार करणं सोपं होईल. भारतासहित इतर अनेक जाणाकर ही योजना म्हणजे चीनचा कट असल्याचं सांगत आहे. त्यांच्या मते, आधुनिक सिल्क रुटच्या माध्यमातून चीन आपल्या महत्वाकांक्षा विस्तारू पाहत आहे. ते पश्चिमात्य देशांप्रमाणे आधुनिक युगात इतर देशांना आर्थिक गुलाम बनवू इच्छित आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)