काश्मीरच्या निर्णयामुळे भारतातील इतर राज्यांना अडथळे निर्माण होतील?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत:ला कायमच देशातील राज्यांना अधिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या संघराज्य पद्धतीचा पुरस्कार करणारा नेते म्हणून पुढे आणत आले आहेत.
मात्र, गेल्याच आठवड्यात जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम रद्द करण्यात आलं. शिवाय, जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलं. भारतीय संघराज्य पद्धतीला कमकुवत करण्याचा निर्णय म्हणून केंद्राच्या या पावलाकडे अनेकजण पाहत आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशाची सत्ता अर्थातच थेट दिल्लीतून हाकली जाईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत केंद्रशासित प्रदेशांना सरकारकडून कमी अधिकार दिले जातात. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या प्राध्यापक सुमंत्रा बोस म्हणतात, या दिल्लीतून चालवल्या जाणाऱ्या एक प्रकारच्या महापालिका असतील. जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील इतर राज्यांनाही त्याच स्तरावर आणून ठेवलंय. एका अभ्यासकाच्या मतानुसार, 'भारताच्या संघराज्य समतोलाला धक्का बसलाय.' खरंतर विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 प्रतिकात्मक म्हणूनच उरलं होतं. कारण स्वायत्ततेचा अधिकार देणाऱ्या अनेक गोष्टी आधीच कमी होत गेल्या होत्या. महत्त्वाचं म्हणजे, अनेकांना असं वाटत होतं की, विशेष दर्जाची ताकद म्हणजे जे लोक मुख्य प्रवाहापासून वेगळे होते किंवा ज्यांच्यात परकेपणाची भावना होती, पण अशांना योग्य सन्मान देण्यासाठी भारतीय राज्यघटना खंबीर आहे. भारताने संघराज्य पद्धतीची व्यवस्था अत्यंत संघर्षाने मिळवलीय. अमेरिका आणि कॅनडासारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या एकसंध देशांपेक्षा सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण, गरिबी असणाऱ्या भारतासारख्या देशात सत्तेच्या वाटपाबाबत सगळ्यांची सहमती निर्माण करणं सोपं काम नव्हतं. भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या विधिमंडळांचे अधिकर अत्यंत स्पष्टपणे वाटून दिले आहेत. भारतीय राज्यघटना केंद्रशासित पद्धत आणि संघराज्य पद्धत यांच्यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते, असं यामिनी अय्यर म्हणतात. यामिनी अय्यर या दिल्लीस्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. मात्र, काही टीकाकार कायमच भारताच्या संघराज्य पद्धतीच्या प्रामाणिकतेवर शंका उपस्थित करत असतात. जिथे घटनात्मक पेच निर्माण झालाय किंवा घटनात्मक व्यवस्था अयशस्वी ठरलीय, अशा ठिकाणी सरकार चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल मदत करतात. (कुठल्याही राज्यपालांचा अहवाल एखाद्या राज्यातील सत्ताधारी सरकार टिकून राहण्यासाठी आधार बनू शकतो किंवा सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवटही लावू शकतो.) भारतातील विविध राज्यांमध्ये 1951 ते 1997 या कालावधी तब्बल 88 वेळा केंद्राने हस्तक्षेप करत थेट शासन-प्रशासनाचा गाडा हाकला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीच राष्ट्रपती राजवट लागू होती. अशावेळी तेथील नागरिक आणि राजकीय नेत्यांशी कुठलीही चर्चा न करता विशेष राज्याचा दर्जा काढण्याचा निर्णय अंमलात आणणं म्हणजे भारतीय संघराज्य पद्धतीवर आणखी एक डाग आहे, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. "कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचा सर्वांत मोठा अर्थ म्हणजे आपण केंद्रशासित राज्यांकडे वाटचाल करतोय. शिवाय, लोकशाही तत्त्वांचीही पायमल्ली करतोय. संघराज्य पद्धत अधिक कमजोर होतेय, हे कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचं जल्लोषात स्वागत करणाऱ्या लोकांना दिसतच नाहीय," अशी खंत नवनीता चढ्ढा बेहेरा व्यक्त करतात. बेहरा या 'डिमिस्टिफाईंग काश्मीर' या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. "जे काश्मीरबाबत झालं, ते इतर राज्यांबाबतही होऊ शकतं, हे जास्त चिंताजनक आहे. केंद्र सरकार कुठलीही चर्चा न करता कुठल्याही राज्यांचं विभाजन करू शकतं किंवा त्यांचा दर्जा काढू शकतं. तसंच, नागरिक, माध्यमं किंवा प्रादेशिक पक्षांनी मूग गिळून गप्प राहाणं किंवा थातूरमातूर निषेध करणं हे अधिक चिंताजनक आहे," असं बेहेरा म्हणतात. यामिनी अय्यर म्हणतात की, "संघराज्य पद्धत भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असं 1947 सालाच्या तुलनेत आता खूप कमी जणांना वाटतं. हे लोकाशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे." कायमच संघर्षाच्या केंद्रस्थानी असलेलं काश्मीर हे 'स्पेशल केस' आहे. त्यात बंडखोरग्रस्त क्षेत्राबाबत आणि तेही अण्वस्त्रांबाबत भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या पाकिस्तानशी सल्लामसलत करून काहीच होऊ शकलं नसतं, असं काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय, कलम 370 रद्द करण्याची भारतीय जनता पक्षाची पूर्वापार चालत आलेली मागणी होती. मुस्लीमबहुल जम्मू-काश्मीरमध्ये शांततेचं ते पाऊल असेल, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. फुटीरतावाद्यांच्या मागण्यांबाबत समजूतदारपणाचा भारताचा इतिहास आहे. बरेच जण म्हणतात की, स्वातंत्र्यासाठी वर्षानुवर्षं गनिमी युद्ध पुकारणारा नेता एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री बनू शकेल का? पण ते शक्य झालं जेव्हा 1986 साली बंडखोर नेते लालडेंगा यांनी मिझोरममध्ये भारत सरकारच्या करारावर स्वाक्षरी केली. सत्तेचं वाटप आणि सर्वसमावेशकतेमुळे भारतात लोकशाहीला कायमच बळकटी मिळालीय. त्यानं देशाला संवेदनशील आणि लवचिक व्यवस्था असणारा देश बनवला आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्टपणे म्हटलंय की, "घटनेने केंद्र सरकारला अधिकाधिक अधिकार दिले आहेत. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, राज्य हे केवळ केंद्राला जोडलेले आहेत." "राज्य आपापल्या क्षेत्रात सर्वोच्च असतील. केंद्र सरकार त्यांच्या अधिकारांमध्ये अडथळे निर्माण करू शकत नाही," असंही न्यायालयाने नमूद केलंय. संघराज्य ही घटनेची चौकट आहे आणि त्यात कुठलंही दुमत नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 काढण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय, त्यावर न्यायालय काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. या प्रकरणावरील सुनावणी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याविषयी सुद्धा एक प्रकारची परीक्षा असेल, असं डॉ. बेहेरा म्हणतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)