पायल तडवी प्रकरण : 'शिक्षणासाठी सातासमुद्रापार गेल्यावरही जातीने पिच्छा सोडला नाही.'
डॉ. पायल तडवीच्या आत्महत्येबाबत देशभरात चर्चा होत असताना आता परदेशातही शिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांच्या जातीय छळाचा मुद्दा पुढे आला आहे.
अमेरिकेतील भारतीय स्कॉलर सूरज येंगडे यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. येंगडे हे मूळचे नांदेडचे असून त्यांनी इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतले आहे. सध्या ते अमेरिकेतल्या हार्वर्ड विद्यापीठात संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत. माझ्यासह अनेक विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारच्या अशाप्रकारच्या त्रासातून जावं लागत असून सातासमुद्रापारही जात पिच्छा सोडत नाही असं येंगडे यांचं म्हणणं आहे. बीबीसी मराठीने येंगडे यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीचा हा अंश. त्यांची संपूर्ण मुलाखत तुम्ही या लिंकवर पाहू शकता. प्रश्न : भारताबाहेर शिक्षण घेत असताना एक दलित विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला कशाप्रकारचा अनुभव आला? उत्तर : मी जेव्हा परदेशात शिक्षणासाठी गेलो तेव्हा माझी जेव्हा इंग्लंडमधल्या विद्यापीठात इंटरनॅशन ह्युमन राईट्स लॉ कोर्ससाठी निवड झाली होती. मला वाचलं होतं की मी आता उच्च शिक्षण घेणार, बाबासाहेबांसारख्या पदव्या घेणार आणि देशाची सेवा चांगल्या पद्धतीनं करणार. या भूमिकेतून मी गेलो होतो. आणि त्याबरोबरीने हेही वाटलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये, नांदेडमध्ये मला देशातल्या इतर राज्यातले मित्र मला भेटू शकले नव्हते, तर आता अशा मंडळींना भेटण्याची, मैत्री करण्याची संधी मिळू शकेल. मी इंग्लंडमध्ये गेलो तेव्हा एलएलएम, एमबीएस सारखे कोर्स करणारे भारतातले विद्यार्थी तिथे आलेले होते. इंग्लंडमध्ये राहणं हा सुरुवातीला माझ्यासाठी एक कल्चरल शॉक होता आणि मला एकटेपणा जाणवत होता. त्याच दरम्यान माझ्यासोबत राहणारे जे भारतीय विद्यार्थी होते, त्यांच्याशी माझी चांगली मैत्री जमली. एक - दोन महिन्यात आमच्यात चांगले मित्रत्वाचे संबंध निर्माण झाले. पण जेव्हा त्यांना माझ्या जातीबद्दल कळालं, माझे विचार त्यांना फेसबुक पोस्टमधून कळू लागले तेव्हा त्यांचं वागणं बदललं. त्यांनी माझ्यावर एक प्रकारचा सामाजिक बहिष्कार सुरू केला. मला त्यांनी कुठल्याही ग्रुपमध्ये बोलावणं बंद केलं. सुरुवातीचे दोन महिने आम्ही सोबतच असायचो, सोबतच जेवायचो. एकमेकांशी अनेक गोष्टी शेअर करायचो. पण जेव्हा माझ्या सवर्ण मित्रांना जेव्हा लक्षात आलं की हा त्याच्या समाजाबद्दल फेसबुकवर लिहितोय किंवा त्याच्या समाजावर झालेल्या अत्याचारांबद्ल भूमिका मांडतोय, त्यांना ते आवडलं नाही. मग त्यांनी मला जातीवरून, आरक्षणावरून टोमणे मारणे सुरू केले. जात आणि लिंग यावर मी एक प्रेझेंटेशन दिलं होतं, त्यामध्ये एक स्लाईड खैरलांजी हत्याकांडात बळी पडलेल्या सुरेखा भोतमांगेंबाबत होती. त्यावर या मित्रांनी सुरेखा भोतमांगेंबाबत अत्यंत शिवराळ भाषा तर वापरलीच वर मलाही टार्गेट केलं. तुम्ही लोकं स्कॉलरशीपवाले आहात, तुमच्यामध्ये मेरिट नाही, तुम्ही कोटावाले आहात असं म्हणत त्यांनी मला लक्ष्य केलं. हे असे अनुभव माझ्या स्वतंत्र विचारांना, माझ्यातील उर्जेला दाबून ठेवायचे. प्रश्न: या सगळ्या त्रासाबद्दल त्यावेळी तुम्ही कुठे तक्रार केली का? जर तक्रार केली होती तर त्यावर तुम्हाला कसा प्रतिसाद मिळाला? उत्तर : मी अशा एका दलित वस्तीतून आलो आहे, जिथं ही अशी सवर्ण आडनावं मी ऐकली सुद्धा नव्हती. मला त्रास देणारी मंडळींची आडनावं ही साधारण श्रीमंत अशा उच्चवर्णीय व्यापारी कुटुंबांमधली होती आणि या आडनावांबद्दल माझ्या मनात एक सांस्कृतिक दबाव होता. सवर्ण जातीच्या मोठ्या लोकांच्या नादी लागू नको अशी शिकवण लहानपणापासून होती आणि त्याचा एक परिणाम माझ्या मनावर होता. म्हणून मी या त्रासानंतरही त्यांच्या नादी लागायला नको, असाच विचार केला. पण हे पुढे पुढे अत्यंत विचित्र आणि वैयक्तिक होत गेलं आणि ते मला असह्य होऊ लागलं. माझ्या पाठीमागे ते माझ्याविषयी तासनतास चर्चा करायचे. मलाही प्रश्न पडायचा की मी असं काय केलं आहे की, ते माझ्यावर एवढी चर्चा करत आहेत. त्याही पुढे मला हाही प्रश्न पडला की कोणत्या ऑथॉरिटीकडे आपली तक्रार मांडायची आणि त्यांना आपला मुद्दा कळेल का? म्हणून एक मन म्हणत होतं की आपला कोर्स गुपचूप पूर्ण कर आणि निघून जा. पण मनात हेही आलं की मी वकील आहे, आणि मी अशा समाजातून आलो आहे जिथं माझ्यासारख्या मुलांवर किंवा मुलींवर अशाप्रकारचे अत्याचार रोज होतात. मी किती दिवस गप्प राहणार आणि माझ्या उच्च शिक्षणाचा फायदा काय? मग जेव्हा माझा रुममेट असलेल्या एका उत्तर भारतीय ब्राह्मण मुलानं माझ्यावर शारीरिक हल्ला केला, तेव्हा मी पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी माझे म्हणणे ऐकून घेतले आणि मला समजून सांगितले की यात कारवाई झाली तर समोरच्या विद्यार्थ्याची व्हिसाची अडचण होऊ शकते आणि तुमचा कोर्स संपायला काही महिनेच शिल्लक आहेत. तेव्हा तुम्ही त्यांच्यापासून दूर शक्यतो दूर राहा. पोलिसांच्या या सल्ल्यानंतर मी पुढे काही केलं नाही. जसं पायल तडवीच्या केसमध्ये आपण पाहिलं की पायलची आई म्हणत होती की आपण तक्रार करू पण पायल नाही म्हणत होती कारण तिला भीती होती की पुन्हा त्रास होईल. दुसरं तिला वाटलं की यांचं करियर का उद्ध्वस्त करावं? याचप्रकारची मलाही वाटलं की झालं ते झालं यांचं करियर कशाला उद्ध्वस्त करायचं. पण जी भावनिक जखम आहे, ती कायम राहिली. त्यांचा त्रास इथेच थांबला नाही, त्यांनी माझे जे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते, ती फाईलच गायब करून टाकली. अशाप्रकारचे अनुभव खूप डिप्रेसिंग असतात. तिथं मला आधार देण्यासाठी कुठलाही सपोर्ट ग्रुप नव्हता. तिथं राहणाऱ्या नांदेडच्याच एका मित्रानं मला यावेळी भावनिक आधार दिला. प्रश्न : असा अनुभव तुम्हाला एकट्यालाच आला की इतरही अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारच्या भेदभावाचा अनुभव आला आहे? उत्तर:जेव्हा मी विद्यार्थ्यांना एकत्र करू लागलो, तेव्हा मी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांशी बोलायचो तेव्हा अनेक जण त्यांचे अनुभव सांगू लागलो. बऱ्याच जणांचे अनुभव माझ्यासारखेच असायचे. त्यांच्या बॅकग्राऊंडची माहिती काढून सवर्ण विद्यार्थ्यांकडून त्यांना टोमणे मारले जातात. यामध्ये दलित मुलींचे अनुभव विदारक आहेत. त्या खूप घाबरून राहायच्या. त्यामुळे या मुली इतर दलित विद्यार्थ्यांशीही संपर्क ठेवत नव्हत्या. प्रश्न : पायल तडवीच्या आत्महत्या प्रकरणाकडे तुम्ही कशाप्रकारे पाहता? असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत यासाठी काय पावलं उचलायला हवीत? उत्तर : आजही भारतात माणसाकडे माणून म्हणून न पाहता तुझी जात काय, तुझी जमात काय यावर पुढच्या व्यक्तीचं विश्लेषण करून त्यावर त्या व्यक्तीची गुणवत्ता ठरवली जाते. पायल तडवीचा मृत्यू ही अमानवीय आणि असंवैधानिक घटना आहे. येत्या दीड दशकात भारत हा सर्वात तरुण देश होणार आहे. हा तरूण देश जर जातीयवादी असेल तर या तरुणाईच्या उर्जेचा काय उपयोग? आज भारतातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे तातडीने सर्वेक्षण करून डायव्हर्सिटी इंडेक्स काढला गेला पाहिजे. या डायव्हर्सिटी इंडेक्समधून लक्षात येईल की या संस्था कितपत सर्वसमावेशक आहेत, या संस्थांमध्ये किती एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आहेत. हा डायव्हर्सिटी इंडेक्स बाहेर येणं महत्वाचं आहे. सध्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानुसार भारतीय विद्यापीठांमध्ये 76 टक्के प्राध्यापक सवर्ण आहेत. यामध्ये मुस्लीम महिलांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे तर अनुसूचित जातींच्या महिलांचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. प्रतिनिधित्वाचाच मुद्दा महत्वाचा ठरलेला आहे, कारण एससी-एसटी विद्यार्थ्यांसाठी हवी असलेली औपचारिक किंवा अनौपचारिक सपोर्ट सिस्टिम पायलला मिळू शकली नाही असं दिसतंय. अमेरिकेतील शिक्षणसंस्थांमध्ये एक डायव्हर्सिटी कार्यालय असते. वेगवेगळ्या कारणांनी जे समूह ऐतिहासिकदृष्ट्या अभावग्रस्त राहिलेले आहेत अशा समूहातील विद्यार्थ्यांसाठी हे कार्यालय मदत करते. आपल्याकडे एस-एसटी विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी विद्यार्थी संचालकाचे पद निर्माण केलेले आहे. पण खरोखरच या पदावरील व्यक्तीचा एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना कितपत फायदा होतो हा प्रश्न आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)