भारतात 2014 पासून खरंच एकही मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नाही? - रिअॅलिटी चेक
काही दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ता संमेलनात संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक धाडसी विधान केलं होतं. "2014 नंतर देशात कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला झालेला नाही," असं सीतारामन म्हणाल्या.
निर्मला सीतारामन सीमेनजीकच्या भागात चकमकी सुरू असतात. कुणीही देशात घुसखोरी करणार नाही, याची तजवीज लष्कराने कडेकोट बंदोबस्त करून केल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. सीतारामन यांच्या विधानानंतर मोठा वाद निर्माण झाला. दहशतवादी हल्ला म्हणजे काय? मोठा हल्ला म्हणजे काय? यावरून उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं. कारण या चार-साडेचार वर्षात हल्लेसदृश अनेक घटना घडल्या आहेत. दावा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून भारतात एकही दहशतवादी हल्ला झालेला नाही. निष्कर्ष: अधिकृत आणि स्वतंत्र यंत्रणा भारतात 2014 नंतर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांची माहिती पुरवतात. सरकारी कागदपत्रांनुसारच मोदींचं सरकार सत्तेत आल्यापासून किमान दोन "मोठे" हल्ले झाले आहेत. विरोधी पक्षांची भूमिका "संरक्षण मंत्री भारताचा नकाशा हाती घेऊन पठाणकोट आणि उरी कुठे आहे हे दाखवू शकतात का?" असा सवाल विचारणारं ट्वीट माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी केलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2016 मध्ये इथल्या लष्करी तळावर झालेल्या दोन हल्ल्यांचा त्यांनी संदर्भ दिला. पंजाब जिल्ह्यातील पठाणकोट येथे वायूदलाच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यात सात भारतीय सैनिक आणि सहा कट्टरवाद्यांनी जीव गमावला. पाकिस्तानस्थित एका संघटनेला या हल्ल्यासाठी जबाबदार धरण्यात आलं होतं. भारतीय लष्कर जम्मू-काश्मीरमधील काश्मीरमधील उरीमध्ये चार बंदूकधाऱ्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात 17 जणांनी जीव गमावला. सरकारी आकडे संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत सुरक्षा प्रश्नांचं चार प्रकारात वर्गीकरण केलं जातं - - काश्मीरमध्ये होणाऱ्या घटना - इशान्य भारतातील राज्यांमध्ये होणारी बंडखोरी - देशाच्या अनेक भागांमध्ये सक्रिय डाव्या जहालवादी गटांच्या हालचाली - देशात इतरत्र होणारे दहशतवादी हल्ले. आता गृह मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2015 तसंच 2016 मध्ये "देशाच्या मध्यवर्ती भागात" "मोठ्या हल्ल्यांची" नोंद झाली होती. या माहितीनुसार नमूद करण्यात आलेले हल्ले वर उल्लेखीत करण्यात आलेल्या तीन गटांपैकी आहेत. मात्र "मोठा हल्ला" असा उल्लेख केवळ देशाच्या मध्यवर्ती भागात झालेल्या घटनांसंदर्भात करण्यात आला आहे. मोठा हल्ल्याची नेमकी व्याख्या काय? "कोणता हल्ला मोठा होता आणि कोणता नाही, हे नेमकं स्पष्ट करणारं सरकारचं कोणतंही धोरण नाही," असं संरक्षण विषयांचे तज्ज्ञ अजाय शुक्ला यांनी सांगितलं. "मोठा हल्ला ही सापेक्ष संकल्पना आहे. हल्ला कुठे करण्यात आला, कधी करण्यात आला, जीवितहानी किती, राजनैतिकदृष्ट्या या हल्ल्याचे परिणाम काय, अशा अनेक मुद्यांवर हल्ला मोठा आहे का, हे ठरवलं जातं." बीबीसीने केंद्र सरकारला "मोठा हल्ला" या संकल्पनेसंदर्भात आणि त्याअंतर्गत नेमका कुठला हल्ला येतो, याबाबत विचारणा केली. मात्र हा लेख लिहिला जात असेपर्यंत सरकारचं उत्तर आलेलं नाही. भारतीय लष्कर South Asian Terrorism Portal (SATP) या बिगरसरकारी संघटनेनं मोठ्या हल्ल्यांची व्याख्या मांडली आहे. त्यांच्या व्याख्येनुसार, 2014 ते 2018 या कालावधीत भारतात 388 मोठे हल्ले झाले आहेत. मंत्रालयातर्फे पुरवण्यात आलेली आकडेवारी आणि प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्या, या दस्तावेजांच्या आधारावर ही संघटना ही आकडेवारी मांडते. कुठे हिंसाचार उफाळला? कालौघात बंडखोरी तसंच हल्ल्यांचं स्वरूप कसं बदललं आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. 2014 नंतर सत्तेत आलेलं सरकार आणि त्याआधीचं सरकार असा तौलनिक अभ्यासही करता येतो. 2009 ते 2013 या कालावधीत काँग्रेसप्रणित सरकार सत्तेत होतं. त्यावेळी 15 मोठ्या हल्ल्यांची नोंद झाली. सध्याच्या सरकारच्या काळातील हल्ल्यांच्या तुलनेत ही संख्या खूपच जास्त आहे. आकडेवारी 2009 ते 2014 या कालावधीत काश्मीरच्या भारत प्रशासित प्रदेशात मात्र हल्ल्यांच्या घटना कमी होत गेल्या. सध्याच्या सरकारच्या काळात मात्र या प्रदेशात हल्ल्यांचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. SATP SATP नुसार, एकट्या 2018 मध्ये भारत प्रशासित काश्मीरमध्ये कट्टरतावादी हल्ल्यामुळे मृतांची संख्या 451 होती, जी गेल्या दशकभरातील सर्वाधिक होती. हा आकडा शेवटचा 2008 मध्ये यापेक्षा जास्त होता, जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती. इशान्येतील राज्यांमध्ये 2012मध्ये हिंसक घटनांमध्ये अचानक वाढ झाली होती, मात्र ते एकमेव अपवादाचं वर्ष वगळता हल्ल्यांच्या घटना आता कमी झाल्या आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार 2015 पासून मृतांच्या आकडेवारीत कमालीची घट झाली आहे. फुटीरतावादी गट तसंच वांशिक गटांमध्ये वर्षानुवर्ष होणाऱ्या संघर्षासाठी देशाचा हा भाग ओळखला जायचा. दुसरीकडे, डाव्या कट्टरतावादी गटांना रोखण्यात माझ्या सरकारची कामगिरी आधीच्या सरकारच्या तुलनेत चांगली झाल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला आहे. मोदींनी गेल्या वर्षी स्वराज्य मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत, "माओवाद्यांच्या हिंसाचारात त्या काही राज्यांमध्ये 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच 2014च्या तुलनेत 2017 मध्ये माओवाद्यांच्या हिंसेत मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाणही कमी झालं आहे." झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये सक्रिय असलेल्या माओवादी बंडखोरांचा दावा आहे की ते साम्यवाद आणि ग्रामीण तसंच आदिवासी जनतेच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. मोदी यांनी केलेले दावे आणि सरकारी आकडेवारी यांच्यात साधर्म्य आहे. गृह मंत्रालयाच्याच एका अहवालानुसार, माओवाद्यांच्या हिंसाचारात बळी पडणाऱ्यांची संख्या 2011 पासून कमी होत आहे. 2011 मध्ये काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार होतं. रिअॅलिटी चेक हे वाचलंत का? BBC Exclusive : पाहा रफाल करारावर काय म्हणाल्या निर्मला सितारामन (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)