Citizenship Amendment Bill: शिवसेना काँग्रेससोबत जाणार की भाजपसोबत?
लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर शिवसेना खासदारांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मात्र मतदानाच्यावेळी या विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला.
काही दिवसांपूर्वीच राज्यात आणि केंद्रात भाजपपासून वेगळी होत विरोधी बाकांवर बसलेली शिवसेना या नागरिकत्व विधेयकावर काय भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. कारण महाराष्ट्रात शिवसेनेचे सहकारी असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या विधेयकाला विरोध केला आहे. राज्यसभेत नागरिकत्व विधेयकावर शिवसेना नेमकी काय भूमिका घेणार, याबाबत संदिग्धता मात्र कायम आहे. लोकसभेत नागरिकत्व विधेयकाला पाठिंबा दिला असला, तरी विधेयकाद्वारे नागरिकत्व मिळणाऱ्या निर्वासितांना 25 वर्षे मताधिकार देऊ नये अशी आक्रमक मागणी शिवसेनेने केली आहे. पक्षाचे गटनेते विनायक राऊत यांनी घुसखोरांची हकालपट्टी करणं सरकारचं कर्तव्य असल्याचं सांगताना किती निर्वासित भारतात आले आहेत आणि किती जणांना नागरिकत्व मिळेल, निर्वासितांमुळे देशाच्या लोकसंख्येत किती भर पडेल याचा तपशील गृहमंत्र्यांनी द्यावा अशी मागणी केली. कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये तिथे उर्वरित देशातून किती माणसं गेली, तेथे काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन अद्याप का नाही झालं अशा प्रश्नांचा भडिमार त्यांनी केला. या निर्वासितांमुळे देशातील भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये. तसंच पुढील 25 वर्षे त्यांना मताधिकार देऊ नये अशी मागणीही शिवसेनेनं केली. शिवसेना तळ्यात-मळ्यात? विधेयकात दुरुस्त्या सुचवून शिवसेनेनं लोकसभेत पाठिंबा दिला. त्यावर काँग्रेसनं नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर राज्यसभेतही शिवसेना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देणार का, असा प्रश्न खासदार अरविंद सावंत यांना विचारण्यात आला. त्यावर शिवसेनेची वेगवेगळी भूमिका असत नाही. राष्ट्रहिताच्या मुद्याला शिवसेनेनं नेहमीच प्राधान्य दिलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं. मंत्रिमंडळांची बैठक संजय राऊत यांनी मात्र लोकसभेत काय झालं ते विसरून जा, असं वक्तव्य केलं. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात आम्ही काही बदल सुचवले आहेत. त्याबाबत राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित करू, असं त्यांनी म्हटलं. राज्यसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणार का यावर त्यांनी थेट उत्तर देणं टाळलं. विरोध किंवा पाठिंब्याचा प्रश्न नाही. शिवसेनेची सुरुवातीपासूनच एक भूमिका राहिलेली आहे. राज्यसभेत विधेयक मांडल्यावर ती सर्वांपुढे येईल, असं राऊत यांनी सांगितलं. आधी अंतर्गत प्रश्नांकडे लक्ष द्या-उद्धव ठाकरे ''देशाला एका वादात अडकावून ठेवायचं. जीवनमरणाच्या प्रश्नांची उत्तरं न देता देश ढकलत राहायचा याला कारभार मानायला मी तयार नाही. लोकसभेत पाठिंबा दिला कारण विधेयकाला पाठिंबा देईल तो देशप्रेमी आणि विरोध करेल तो देशद्रोही असं कुणी म्हणायला नको. जे काही आहे ते लोकांसमोर स्पष्ट व्हायला हवं'', असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, ''कुणाला बरं वाटेल, कुणाला वाईट वाटेल हे बघून शिवसेना वागत नाही. भारतीय जनता पक्ष करेल ते देशहित आणि बाकीचे जे करतात तो देशद्रोह या भ्रमातून आपण सगळ्यांनी बाहेर यायला हवं. देशाच्या भवितव्याचा विषय असेल तर व्यापक चर्चा होऊन मतं जाणून घेणं आवश्यक आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मिळवत आहे,'' असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ''इतर देशांमधल्या पीडितांना स्वीकारायला हरकत नाही. परंतु अंतर्गत प्रश्नाकडेही लक्ष द्यायला हवं. कर्नाटकातील मराठी बांधवांवर भाषिक अत्याचार होतो आहे. आपल्या देशातल्या भूमीपुत्रांचं तुम्ही काय करत आहात? नोकऱ्या जात आहेत, रोजगार बंद होत आहेत. कांद्याचे भाव वाढत आहेत याकडे तुम्ही कधी लक्ष देणार आहात? नागरिकांच्या मनातील जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं मिळायला हवीत'' असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे भारतीय राज्यघटनेवरचं आक्रमण आहे. या विधेयकाला पाठिंबा देणं म्हणजे आपल्या देशाच्या पायावर घाव घालण्यासारखं आहे, असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सोमवारी (9 डिसेंबर) लोकसभेत या विधेयकाविरोधात भूमिका मांडताना विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. ''हे विधेयक समाजात फूट पाडणारं असल्याची टीका काँग्रेस नेत्यांनी केली होती. आपल्या राज्यघटनेसाठी हा काळा दिवस आहे. कारण जे काही झालं ते अजिबात घटनात्मक आहे. याद्वारे मुस्लिमांनाच स्पष्टपणे लक्ष्य केलं जाईल. ही लाजिरवाणी बाब आहे'', असं काँग्रेस नेते शशी थरूर म्हणाले. ''हे विधेयक समावेशक नाही, लोकांमध्ये भय आणि असुरक्षितता निर्माण करतंय आणि संयुक्त संसदीय समितीचंही यावर एकमत नाही. ईशान्य भारतातील चार राज्यांनाही या विधेयकाच्या अख्त्यारित सामील करावं, तसंच श्रीलंका, म्यानमार आणि नेपाळमधून आलेल्यांना या प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत का सामील केलं गेलं नाही''? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडला. 'शिवसेनेची भूमिका हास्यास्पद' "शिवसेनेचं वर्तन गोंधळाचं आहे. शिवसेनेने विधेयकाला पाठिंबा देण्यावरून काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी (शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस) यांचं सरकार आहे. काँग्रेसची मर्जी राखायची असेल तर शिवसेनेला असं वागून चालणार नाही. किमान समान कार्यक्रमात शिवसेनेनं धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर सहमती दर्शवली आहे. त्यांची कोंडी करण्याचं कारण नाही," असं लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांनी सांगितलं. "शिवसेनेला स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल. कायदा हातात घेण्याची मूळ प्रवृत्ती शिवसेनेला सोडावी लागेल. परप्रांतीय किंवा अल्पसंख्याक यांच्यासंदर्भात वेगळी आणि दुटप्पी भूमिका शिवसेनेला घेता येणार नाही. लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणं आणि राज्यसभेत प्रश्न विचारू, शंकानिरसन व्हायला हवं अशी भूमिका घेणं हास्यास्पद आहे," असं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)