देवेंद्र फडणवीसांना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का; पुनर्विचार याचिका फेटाळली
निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्हे लपवल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे फडणवीसांवर खटला चालणार आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस अरुण मिश्रा, दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 2014 विधानसभा निवडणुकांवेळी फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने 15 हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. याप्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याची गरज नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात वकील सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला होता. दरम्यान कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फडणवीस यांनी फेरविचार याचिका केली होती. फडणवीस यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते यांनी वैयक्तिक केस नसल्याचं सांगत सर्व गुन्हे सार्वजनिक आंदोलनात दाखल असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. फडणवीस काय म्हणाले होते? "1995 ते 1998 दरम्यान एक झोपडपट्टी काढण्याच्या संदर्भात कारवाई चालू असताना एक आंदोलन आम्ही केलं होतं. त्यावेळी दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरुद्ध दाखल झाल्या होत्या. पण ते खटले मी प्रतिज्ञापत्रात नोंद केले नाही, याप्रकरणी केस दाखल होती. यात मला पीआर बाँड देऊन पुढील तारीख दिली आहे." देवेंद्र फडणवीस "माझ्याविरुद्धच्या सगळ्या केसेस सार्वजनिक जीवनात लोकांसाठी केलेल्या आंदोलनादरम्यानच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी खटले लपवण्याचा कोणताही फायदा मला होणार नव्हता. त्यांची नोंद न करण्याचं कुठलंही कारण नव्हतं. माझ्यावर एकही वैयक्तिक केस नाही, यामागे कोण आहे, हे मला माहीत आहे, योग्य वेळी बाहेर येईल," असंही फडणवीस म्हणाले. काय आहे प्रकरण? माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014ची विधानसभा निवडणूक लढवताना त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका सतीश उइके यांनी केली होती. उइके यांनी यापूर्वी नागपूर कोर्टात, नंतर मुंबई हाय कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. कोर्टानं ती तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. त्यानंतर उइके यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुन्हा नागपूर कोर्टाकडे पाठवलं होतं. या याचिकेसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयानं त्यावेळी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं होतं. "2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेली नोटीस संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. या नोटिसीला योग्य उत्तर दिलं जाईल," असं या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. फडणवीसांविरोधात कोणते गुन्हे? 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या संस्थेच्या फेब्रुवारी 2018मध्ये आलेल्या अहवालानुसार इतरांच्या तुलनेत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना यांच्याविरोधात सर्वाधिक 22 गुन्हे दाखल होते. यांतील 3 गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, ज्यामध्ये हल्ला करण्यास प्रवृत्त करणे आणि धारदार शस्त्रानं जखमी करणं या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. फडणवीसांच्या गुन्ह्यांबद्दल भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, "माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेले गुन्हे जुने आहेत. शिवाय त्यांनी निवडणूक लढवण्यापूर्वी या सर्वं गुन्ह्यांची निवडणूक आयोगाला माहिती दिली आहे. सध्या या गुन्ह्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून त्यांनी यापासून पळ काढलेला नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)