CBIचे संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवले #5मोठ्याबातम्या
आज वेगवेगळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या या आहेत पाच महत्त्वाच्या बातम्या :
आलोक वर्मा 1. आलोक वर्मा यांची हटवले सीबीआयचे संचालक म्हणून 77 दिवसांनी परतलेल्या आलोक वर्मा यांना दुसऱ्याच दिवशी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. CBIच्या संचालकांची नेमणूक करणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकीमध्ये गुरुवारी हा निर्णय घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जून खर्गे या समितीत आहेत, त्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला. याबाबत लोकसत्ताने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून आता एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे सीबीआयची धुरा सोपविण्यात आली, असं या बातमीत म्हटलं आहे. या कारवाईवर काँग्रेसने जोरदार टीका केली असून आलोक वर्मा यांना स्वतःची बाजू मांडू दिली नसल्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चौकशीला घाबरत असल्याचं सिद्ध केलं आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. तर रफाल कथित गैरव्यवहार प्रकरणी वर्मा प्राथमिक तक्रार दाखल करून घेतील या भीतीपोटी ही हकालपट्टी झाली असावी अशी टीका प्रशांत भूषण यांनी केली आहे. तर आलोक वर्मांवरील कारवाईचा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिली आहे. 2. उद्घाटनाला तावडे तर समारोपाला फडणवीस यवतमाळ येथे होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी शिक्षण आणि मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे उपस्थित राहाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर रविवारी या संमेलनाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित राहाणार आहेत. वाद टाळण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असावा अशी चर्चा सुरू आहे. शुक्रवार आणि शनिवारी भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीमध्ये उपस्थित राहातील. ही लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची शेवटची कार्यकारिणी बैठक असल्यामुळे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहाणार आहेत. महाराष्ट्र टाइम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. 3. 'विवाहबाह्य, समलिंगी संबंधांना लष्करात स्थान नाही' विवाहबाह्य संबंध तसेच समलिंगी संबंध आता गुन्हा राहिले नसले तरी लष्करात त्यांना स्थान नाही असे लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी जाहीर केले आहे. 15 जानेवारी साजऱ्या होणाऱ्या आर्मी डेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये रावत यांनी आपले मत घोषित केले. लष्करप्रमुख बिपिन रावत ते म्हणाले, "आजकाल (आपल्याकडे) युक्तिवाद करणं कठिण झालं आहे, लष्कराच्या परंपरावादी कारवायांचे तीव्र पडसाद उमटतात. लष्कर परंपरावादी आहे. लष्कराचं आधुनिकीकरणही झालेलं नाही किंवा पाश्चिमात्यीकरणही झालेलं नाही. आम्ही अजूनही लोकांवर कारवाई करू शकतो. मात्र 'याचा' (विवाहबाह्य़ आणि समलैंगिक संबंध) लष्करात शिरकाव होऊ देऊ शकत नाही. त्याला परवानगी नाही, हे अत्यंत गंभीर आहे.'' गेल्या वर्षी विवाहबाह्य संबंध तसेच समलैंगिक संबंधांना भारतात कायदेशीर मान्यता मिळाली. मात्र समलैंगिक संबंधात सहभागी असणाऱ्यांवर आपण अजूनही लष्करी कायद्यातील विविध तरतुदींचा वापर करू, असे रावत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. द हिंदूने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 4. कंपन्यांना जीएसटीमधून सवलत अनेक वस्तूंवरील जीएसटी कर कमी केल्यानंतर केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 40 लाख असेल अशा कंपन्यांना जीएसटीमधून सूट जाहीर करण्यात आली आहे. याआधी ही सूट केवळ 20 लाखांची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांना होती. या महत्त्वाच्या घोषणेबरोबरच कम्पोझिशन योजने अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांची मर्यादाही शिथिल करण्यात आली असून ती मर्यादा आता 1.5 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या योजनेत येणाऱ्या कंपन्यांना तीन महिन्यांनी कर भरावा लागेल पण परतावा मात्र वर्षातून एकदाच भरावा लागणार आहे. तसेच सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाही कम्पोझिशन योजनेत सहभागी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गुरुवारी दुपारी जीएसटी कौन्सीलच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे निर्णय जाहीर केले. लोकमतने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 5. बेस्टचा संप कायम मंगळवारपासून सुरू असलेला बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप गुरुवारी मिटेल अशी आशा मुंबईकरांना होती मात्र गुरुवारीही हा संप मिटला नाही. बेस्ट संपावर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी बेस्ट महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी बेस्ट भवनमध्ये कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पण त्यातून काहीही निष्फळ झाले नाही. बेस्ट बस त्यानंतर सायंकाळी महापौर बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, बेस्टचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर, कृती समितीचे शशांक राव उपस्थित होते. मात्र त्यातूनही तोडगा निघाला नाही. बेस्टला प्रवासी तिकिटांमधून दररोज 3 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र गेल्या तीन दिवसांमध्ये आगारातून एकही बस बाहेर न पडल्यामुळे तीन दिवसांमध्ये 9 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र टाइम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)