'नाणार प्रकल्प रद्द झाल्याने राज्यातील गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम'
रत्नागिरी येथील नियोजित नाणार रिफायनरीचा प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
या प्रकल्पासाठी ज्या जागा अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या, त्याही परत केल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प ज्या भागातील नागरिकांना हवा असेल, तिथं सुरू करण्यात येईल, असंही देसाई यांनी सांगितलं. शिवसेना आणि भाजप यांच्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी युतीची घोषणा होत असताना हा प्रकल्प नाणारमधून हलवण्याचं सूतोवाच करण्यात आलं होतं. देसाई यांच्या घोषणेमुळे हा प्रकल्प नाणारमधून रद्द करण्याची औपचारिकता पूर्ण झाली आहे. नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात आल्याची घोषणा ही देसाई यांनी केली. नाणार हे गाव रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर राजापूर तालुक्यात आहे. 2015साली सरकारने या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. शिवसेना आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने या प्रकल्पाला विरोध केला होता. फर्स्टपोस्ट या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पासाठी 44 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार होती. भारत, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिराती इथल्या ऑईल कंपन्यांनी एकत्र येत या प्रकल्पाचं नियोजन केलं आहे. हा प्रकप्ल 15000 एकर जागेवर साकारणार होता. त्यासाठी 8 हजार शेतकऱ्यांकडून जमीन घ्यावी लागणार होती. 'राज्यातल्या गुंतवणुकीला फटका' "राज्यातल्या गुंतवणुकीला याचा नक्कीच फटका बसणार आहे. नाणार प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सामंजस्य करार झाले होते. केंद्र सरकारनं हा प्रकल्प व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. पण राजकीय तोडग्यासाठी नाणार प्रकल्प रद्द करावा लागला आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात. राजापूर प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करताना गावकरी "नाणार प्रकल्प होणार असं मुख्यमंत्र्यांनी अनेकवेळा सांगितलं. पण शिवसेनेसोबतची युती राखण्यासाठी त्यांना माघार घ्यावी लागली आहे," असं देशपांडे यांना वाटतं. मोठे प्रकल्प राज्यात येण्याआधी या गोष्टीचा नक्की विचार करतील, असं ते म्हणाले. राजकीय फायदा कुणाला? उद्धव ठाकरे यांनी नाणारमध्ये सभा घेऊन हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, असं आश्वासन दिलं होतं. सगळ्यात आधी शिवसेनेनं नाणार प्रकल्पाला विरोध केल्याने या निर्णयाचा थेट राजकीय फायदा शिवसेनेला होऊ शकतो, असं त्यांना वाटतं. सगळेच प्रकल्प कोकणाच्या माथ्यावरच का मारले जातात? मोठ्या प्रकल्पांचा काजू, आंबा उत्पादन आणि पर्यटनावर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती कोकणातल्या लोकांना वाटते, असं ते सांगतात. दुसऱ्या बाजुला किनारपट्टीच्या लगत उभारले जाणारे प्रकल्प दुसरीकडं स्थलांतरित करूनही काही फायदा होत नाही, असं ते सांगतात. नारायण राणे यांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला होता, याकडे ते लक्ष वेधतात. प्रकल्पाबद्दल निवडणुकीनंतर पुन्हा वाटाघाटी शक्य ज्येष्ठ पत्रकार सतिश कामत म्हणाले, "लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही जाहीर होऊ शकते, त्यानंतर पुढील सहा महिने कोणतेही नवीन प्रकल्प मंजूर होणार नाहीत. एकप्रकारे शिवसेनेचं मन राखण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. शिवसेनेला राजकीय फायदा व्हावा, हा भाजपचा हेतू आहे. शिवसेनेला याचा तात्पुरता राजकीय फायदा होईल." "गेल्या महिन्यात सौदी आरेबियाचे युवराज भारतात आले होते, त्यांनाही सध्याच्या राजकीय स्थितीबद्दल माहिती दिलेली असू शकते. त्यामुळे गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होईल, असं वाटत नाही. निवडणूक झाल्यानंतर या प्रकल्पाबद्दल पुन्हा वाटाघाटी केल्या जाऊ शकतात," असं ते म्हणाले. या प्रकल्पाच्या विरोधाला कोणाताही तांत्रिक आधार नव्हता, लोकांनी विरोध सुरू केल्याने राजकीय पक्षांनी विरोध सुरू केला, असं ते म्हणाले. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)