रूरल मॉल शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देईल का?
मॉल म्हटलं की नजरेसमोर येतं ते शहरातील चकचकीत स्कायस्क्रॅपर आणि तिथं मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या ब्रॅंडेड वस्तू. पण, वर्ध्यात मात्र एक मॉल सुरू झाला आहे आणि याचं वेगळंपण म्हणजे हा मॉल आहे शेती उत्पादनांचा!
शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडण्याचा प्रयत्न म्हणून या मॉलकडे पाहिलं जात आहे. शहरातल्या अशा मॉलच्या धर्तीवरच ग्रामीण आणि शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी हा मॉल सुरू करण्यात आला आहे. द रूरल मॉल, असं या मॉलचं नाव आहे. वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या संकल्पनेतून हा अनोखा मॉल उभारला गेला आहे. वर्धा शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या मुख्य रेल्वे स्थानका जवळच्या पुरवठा विभागाच्या बंद गोदामाचा उपयोग यासाठी करण्यात आला आहे. या विषयी नवाल सांगतात, "शेतकरी आणि ग्राहक यांना जोडण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. याचा लाभ शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होणार आहे." गेल्या 15-16 वर्षांपासून हे गोदाम बंद होते त्या जागी हा मॉल उभारला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकारातून या मॉलचा कारभार पहिला जात आहे, अशी माहिती नवाल यांनी दिली. "सध्या या मॉलला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. 2 ऑक्टोबरला या मॉलचा शुभारंभ झाल्यापासून आतापर्यंत अंदाजे 2.5 लाख रुपयांची उलाढाल झाली आहे," असं नवाल म्हणाले. या रूरल मॉलचं वेगळेपण म्हणजे इथे फक्त बचतगट आणि शेतकऱ्यांची उत्पादनंच विकली जातात. बचतगटांनी तयार केलेले लोणची, पापड, कुरडया, बोरकूट, वऱ्हाडी ठेचा, बचत गटांचा ब्रँड म्हणून प्रसिद्ध झालेली 'वर्धिनी' ब्रँडची उत्पादनं, खादीचे कापड आणि तयार कपडे, टेराकोटा ज्वेलरी, धान्य, फळं, तुरडाळ, मध आणि 'वायगाव हळदी' अशा वेगवेगळ्या वस्तूंची इथं विक्री केली जाते. आदिवासींनी बांबूपासून बनवलेल्या सजावटीच्या वस्तूही इथं विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. "द रूरल मॉलच्या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्राहकांमधला संपर्क वाढेल तसंच शेतमालाच्या थेट विक्रीतून दरामधली तफावत कमी होईल. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावेल, अशी या मॉलची संकल्पना आहे," नवाल अधिक माहिती देतात. 'शेतकऱ्यांची सर्वसामान्यांना भेट' ६ हजार चौरस फुटाच्या जागेत 5 महिन्यात हा 'रूरल मॉल' साकारण्यात आला आहे. ग्रामोन्नती शेतकरी उत्पादक लिमिटेड या नोंदणीकृत संस्थेद्वारे हा मॉल चालवला जातो. "बचतगट आणि शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून त्यांना या व्यवसायात सहभागी करून घेण्यात आलं आहे," अशी माहिती ग्रामोन्नतीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय देकाते यांनी दिली. "परंपरागत बाजार व्यवस्थेत शेतकरी आणि ग्राहकांचा थेट संबंध येत नाही. व्यापाऱ्यांच्या साखळीमुळे शेतीमाल ग्राहकाकडे येईपर्यंत त्यांची किंमत वाढलेली असते, त्या उलट अशा प्रकारच्या मॉलमुळे सर्वांनाच फायदा होऊ शकतो," असं देकाते पुढे सांगतात. काय आहेत आव्हानं? आव्हानांबाबत बोलतांना देकाते सांगतात, "कोणताही व्यवसाय करायचा म्हटलं तर आव्हानांचा सामना करावाचं लागतो, आम्हाला पारंपरिक बाजारपेठेशी स्पर्धा करावी लागत आहे." "महिला बचत गटांकडून तयार करण्यात आलेली उत्पादनं आम्ही ठेवतो पण बाजारपेठेमध्ये ज्या प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात (बल्क प्रोडक्शन) खाद्यपदार्थांची निर्मिती केली जाते तशी बचत गटांकडून करता येत नाही. त्यामुळे बचत गटांच्या उत्पादनाची किंमत जास्त ठेवावी लागते. हा देखील एक प्रश्न आहे." "सध्या मॉलला प्रतिसाद बऱ्यापैकी मिळत असला तरी भविष्यात त्याचं सातत्य टिकवणं हे आव्हान आमच्यासमोर आहे," असं जिल्हाधिकारी नवाल मान्य करतात. "आजच्या स्पर्धेत टिकायचं म्हणजे कार्यक्षमता आणि व्यावसायिकता हवी. तसंच जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोहोचता येईल याकडे आमचं लक्ष आहे," नवाल सांगतात. महिलांच्या मासिक उत्पन्नात 3 हजार ते 15,000 रुपयांची वाढ "बचतगटांसाठी अशा बाजारपेठेची गरज आहे. हा मॉल फक्त वर्धा शहरापुरता मर्यादित न राहता प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू व्हावा," अशी प्रतिक्रिया विजया ठाकरे यांनी दिली. विजया ठाकरे या कमलनयन बजाज फाउंडेशनच्या 'वूमन एम्पॉवरमेंट अॅंड लाइवलीहूड जनरेशन' या प्रकल्पाच्या समन्वयक आहेत. प्रकल्पाची अधिक माहिती देतांना विजया ठाकरे सांगतात,"कमलनयन बजाज फाउंडेशनसोबत 2200 बचतगट जोडले गेले आहेत. त्यांना आम्ही रूरल मॉलच्या प्रकल्पात सहभागी करून घेतलं आहे. महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत." "आमच्यासोबत काम करू लागलेल्या महिल्यांच्या मासिक उत्पन्नात साधारणतः 3,000 ते 15,000 रुपयांची वाढ झाली आहे," असं विजया ठाकरे आवजूर्न सांगतात. पारंपारिक बाजारपेठेला दुसरा पर्याय उपलब्ध आहे का? पारंपारिक बाजारपेठांना पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयोग सातत्याने सुरू असतात. मराठवाड्यातल्या काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन भाजीपाला आणि धान्य थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम हाती घेतलं आहे. औरंगाबाद जिल्हातल्या पैठणचे शेतकरी एकत्र येऊन शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचवत आहेत. जय किसान गटाचे अध्यक्ष अशोक भगुरे सांगतात, "शेतकऱ्यांकडून थेट माल घेऊन आम्ही तो ग्राहकांच्या दारात पोहोचवतो. आमची मासिक उलाढाल अंदाजे पाच लाख रुपये आहे." तुमच्या संस्थेचा रूरल मॉल उभारण्याचा विचार नाही का? असं भगुरे यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "रूरल मॉलसाठी आवश्यक असलेली जागा, भांडवल आणि मनुष्यबळ उपलब्ध होणं आव्हानात्मक आहे. मॉल सुरू करायचा म्हटलं म्हणजे किमान 20 लाख रुपये तरी पाहिजेत." "शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळणं आवश्यक आहे. वेळेअभावी शेतकऱ्यांना त्यांचा माल मंडईमध्ये किंवा व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो. जर शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट ग्राहकांना विकता आला तर त्यांची परिस्थिती नक्कीच सुधारेल," असं अॅग्रीकल्चरल मार्केटिंग तज्ज्ञ अमित म्हस्के यांनी सांगितलं. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)