कोरोनाची लस आल्यावर ती तुम्हाला कशी मिळणार?
दुसरं महायुद्ध सुरू होतं तेव्हा संपूर्ण जगाची एकच इच्छा होती, एकच विचार होता तो म्हणजे - हे कधी संपणार? 75 वर्षांनंतर तशीच काहीशी परिस्थिती आहे. कोरोना विषाणू कधी नष्ट होणार याची आता सगळ्यांना प्रतीक्षा आहे.
जगभरात दीड कोटींहून जास्त जणांना कोरोना विषाणूची लागण झाली आहे तर 6 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यातले 12 लाखांहून जास्त कोरोनाग्रस्त एकट्या भारतात आहेत. अशावेळी सगळ्यांची नजर कोरोनाच्या लशीकडे आहेत. भारतासह जगातल्या अनेक देशांमध्ये कोरोना विषाणूवरच्या लशीवर संशोधन सुरू आहे. बरेच ठिकाणी लशीच्या चाचण्या सुरू आहेत. काही देशांमध्ये या चाचण्या दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत एक तरी लस येईल, अशी आशा अनेकांना आहे. मात्र, लस आल्यावरही ती जगाच्या कानाकोपऱ्यात कशी पोहोचणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लस राष्ट्रवादी (व्हॅक्सिन नॅशनॅलिझम) कोरोना विषाणूच्या उद्रेकाने गरीब-श्रीमंत सगळ्यांच्याच मनात भीती आणि संशय निर्माण केला आहे. 'व्हॅक्सिन नॅशनॅलिझमने' भीती आणि संशयला अधिकच खतपाणी घातलं आहे. कोव्हिड-19 ने जगभरात पाय रोवताच अनेक देशांत लस शोधण्यासाठी संशोधन सुरू झालं. अमेरिकेने तर दोन वेळा स्पष्ट इशारा केला आहे की अमेरिकेत लशीच्या संशोधनाला यश आलं तर सर्वात आधी अमेरिकी जनतेला लस पुरवण्याला प्राधान्य असेल. रशियासारख्या देशानेही अप्रत्यक्षपणे असंच काहीसं म्हटलेलं आहे. स्वतःच्या देशाला प्राधान्य देणं, याला 'व्हॅक्सिन नॅशनॅलिझम' किंवा 'लस राष्ट्रवाद' असं नाव देण्यात आलं आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. 2009 साली H1N1 संकटावेळी ऑस्ट्रेलियाने बायोटेक उत्पादनं निर्माण करणाऱ्या 'CSL' कंपनीला स्थानिकांना लसीचा पुरेसा पुरवठा झाल्यानंतरच ती अमेरिकेला देण्यात येईल, असं सांगितलं होतं. अशा परिस्थितीत केवळ गरीब आणि अप्रगत देशांचा प्रश्न नसतो तर ज्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या लसींवर संशोधनं सुरू आहेत, त्यांचाही प्रश्न असतो. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च संस्थेचे माजी महासंचालक प्रा. एन. के. गांगुली यांच्या मते 'भारतानेही पूर्णपणे निश्चिंत असता कामा नये.' ते म्हणतात, "आपण कदाचित उत्तम दर्जाची लस तयार करू शकणार नाही. भारतात सध्या होलसेल लशीच्या चाचण्या सुरू आहेत. आपल्याला बऱ्याच गोष्टींची माहिती नाही. आपली लस उत्तम नसेल तर इतर कुणाची लस वापरावी लागेल. त्यामुळे आपल्याला आतापासूनच तयारी करायला हवी. कारण कदाचित ज्या देशात लस तयार होईल ते इतर राष्ट्रांना लस देणार नाही." जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अॅडहेनॉम घेब्रेएसूस यांनीदेखील नुकतीच यासंबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले होते, "सामान्य माणसासाठी लस तयार करणं उत्तम काम आहे आणि त्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र, काही राष्ट्र उलट्या दिशेने जात आहेत आणि हा काळजीचा विषय आहे. लसीवर एकमत झालं नाही तर ती राष्ट्रं ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत किंवा जी राष्ट्रं दुबळी आहेत, त्यांचं फार नुकसान होईल." लस विकसित करणाऱ्यांचं किती नियंत्रण असेल? लस विकसित करणाऱ्यांचं त्यावर किती नियंत्रण असेल, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ग्लोबल इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार) अंतर्गत लस विकसित करणाऱ्यांना 14 वर्षांपर्यंत डिझाईन आणि 20 वर्षांपर्यंत पेटेंटचा अधिकार मिळतो. मात्र, या अनपेक्षित साथीचा उद्रेक बघता सरकार 'अनिवार्य लायसेंसिंग'चा पर्यायही निवडत आहेत. यामुळे थर्ड पार्टीदेखील लसीचं उत्पादन करू शकते. म्हणजेच कोरोना संसर्गाचा सामना करणाऱ्या कुठल्याही देशाचं सरकार काही औषध निर्मिती कंपन्यांना या लसीच्या उत्पादनाची परवानगी देऊ शकतं. पेटंट लायसेंसिंगची एक बँक तयार करून सर्व राष्ट्रांना लस उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायावरही जागतिक आरोग्य संघटना आणि युरोपियन युनियन काम करत आहेत. मात्र, सध्या तरी अशा कुठल्याच मसुद्यावर सहमती झालेली नाही. दक्षिण-पूर्व आशियात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रादेशिक संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह यांना वाटतं की 'उत्तम दर्जाची कोव्हिड लस विकसित झाली तर 2021 च्या अखेरपर्यंत या लसीचे 2 अब्ज डोस उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. यातले 50 टक्के डोस अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातल्या राष्ट्रांना देण्यात येतील. मात्र, त्यासाठी त्यांना उत्तम व्यवस्था तयार करावी लागेल. जेणेकरून लस पुरवठा होताच ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पूर्ण तयारी असेल.' लस संशोधनाच्या दिशेने एक-एक पाऊल पुढे टाकत असताना एक गोष्ट स्पष्ट होतेय की लस आल्यानंतर एका रात्रीतून समस्या सुटणार नाही. लस सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याची एक दीर्घ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया असते. त्यामुळे एकीकडे औषध निर्मिती कंपन्या आणि सरकारमध्ये लस विकसित करण्याची स्पर्धा सुरू आहे तर दुसरीकडे लस विकसित झाल्यानतंर ती सर्वप्रथम कुणाला मिळणार आणि कुणाला नाही, यावरूनही चर्चा सुरू आहे. रुग्णांनंतर लशीवर पहिला हक्क आरोग्य कर्मचारी, लहान मुलं, वृद्ध आणि गर्भवती महिलांचा असेल, हे उघडच आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये जनेरिक औषधं आणि लसीकरण यावर प्रदीर्घ काळापासून काम करणाऱ्या लीना मेंघानी MSF एक्सेस मोहिमेच्या दक्षिण आशिया प्रमुख आहेत. त्यांना वाटतं, "कुठल्या देशाची आरोग्य यंत्रणा किती बळकट किंवा कमकुवत आहे, याचा लसीकरणावर परिणाम होईल." लीना मेंघानी सांगतात, "न्युमोनियाच्या लशीचं उदाहरण घ्या. भारतात ही लस आजही केवळ 20% मुलांपर्यंतच पोहोचू शकते. याचं महत्त्वाचं कारण आहे या लशीची किंमत. भारत सरकार ग्लोबल व्हॅक्सिन अलायंसकडून 10 डॉलर प्रति डोस या दराने ही लस खरेदी करते. त्यामुळे ठोस आरोग्य यंत्रणेव्यतिरिक्त येणाऱ्या लशीच्या किंमतीचीही मोठी भूमिका असेल." कोव्हिड-19 ची साथ येताच याचा सामना करण्यासंबंधी जगातल्या सर्वच देशांमध्ये सहमती दिसली होती. मात्र, लस संशोधनाची प्रक्रिया जसजशी पुढे सरकू लागली मतभेद वाढायला लागले. वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांमध्ये असलेले मतभेद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोडवावे लागतील. मात्र, 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात आणखी एक मोठी समस्या असल्याचं जाणकारांना वाटतं. प्रा. एन. के. गांगुली म्हणतात, "आज माझ्याजवळ लस असेल तर मी खूप घाबरून जाईल आणि माझी रात्रीची झोप उडेल. भारतात लस सर्वांना उपलब्ध करून देण्यात कायमच वेळ लागला आहे. भारत संघराज्य आहे. सर्वच राज्यांना लस हवीय. अशा परिस्थितीत ज्या राज्याला पहिले लस मिळणार नाही त्यांच्यात सामाजिक कटुता येऊ शकते." केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) व्ही. के. पॉल यांनीही या आठवड्यात लशीसंबंधी माहिती देताना म्हटलं होतं, "गरजूंना कोव्हिड लस कशी उपलब्ध करून देता येईल, यावर चर्चा सुरू झाली आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)