CAA शाहीन बाग: सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर आंदोलनांसाठी होऊ शकत नाही- सुप्रीम कोर्ट
सार्वजनिक स्थळांचा वापर हा अनिश्चित काळासाठी आंदोलनं-निदर्शनं करण्यासाठी होऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
शाहीन बाग इथं नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात अनेक दिवस चाललेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं ही भूमिका स्पष्ट केली. कोणतीही व्यक्ती आंदोलन करण्याच्या उद्देशानं सार्वजनिक ठिकाणं किंवा रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. अशाप्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी धरणं देऊन बसणं स्वीकार्य नाहीये आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घ्यायला हवी, असंही न्यायालयानं म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, "शाहीन बागचा भाग रिकामा करवून घेणं ही दिल्ली पोलिसांची जबाबदारी होती. अशी आंदोलनं ही निर्धारित ठिकाणीच व्हायला हवीत." सार्वजनिक स्थळं रिकामी राहतील याची काळजी घेणं हे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. जस्टिस संजय किशन कौल हे या खंडपीठाचे प्रमुख होते. जस्टिस अनिरुद्ध बोस आणि जस्टिस कृष्ण मुरारी हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य होते. शाहीन बागमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी काही महिने आंदोलन सुरू होतं. यावेळी दिल्ली आणि नोएडाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर आंदोलक बसले होते. याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने 21 सप्टेंबरला यासंदर्भातला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठानं म्हटलं होतं की, विरोध-निदर्शनं शांततापूर्ण मार्गानं करायला हरकत नाहीत. पण विरोध-प्रदर्शनं करण्याचा अधिकार निरंकुश नाहीये. लोकांचं संचार स्वातंत्र्य आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार यात संतुलन राखायला हवं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)