दृष्टिकोन : नरेंद्र मोदींचा करिश्मा 2019 मध्येही कायम राहणार का?
उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूर आणि फुलपूर या ठिकाणी झालेल्या पोटनिवडणुकांमधला पराभव भारतीय जनता पक्षाला बसलेला मोठा दणका मानला जात आहे. कारण याच मतदारसंघातून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री लोकसभेच्या निवडणुकीत तीन-तीन लाखांच्या मताधिक्याने निवडून आले होते.
नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ही जोडगोळी 2019 मध्येही भाजपला यश मिळवून देणार का? गोरखपूर आणि फुलपूर हे दोन्ही उत्तर प्रदेशातील संवेदनशील मतदारसंघ आहेत. लोकसभा निवडणुकांच्या समीकरणात उत्तर प्रदेश हा गड मानला जातो. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी प्रणित भारतीय जनता पक्षाने उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये वर्चस्व गाजवत देशाची सत्ता काबीज केली होती. चार वर्षांनंतर याच राज्यातील पोटनिवडणुकांमध्ये झालेला पराभव भाजपसाठी धोक्याची नांदी आहे. प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते. एकच निकषातून विभिन्न निवडणुकांना तोलणं उचित ठरणार नाही. या पोटनिवडणुका होत्या आणि मतदानाचं प्रमाण अतिशय कमी होतं. या निवडणुका स्थानिक मुद्यांवर लढवण्यात आल्या. या निवडणुकांसाठी नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांनी प्रचार केला नाही. दुसरीकडे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्ष या निवडणुकांवेळी एकत्र आले. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पार्टी आणि समाजवादी पार्टीची व्होटबँक प्रत्येकी 20 टक्के आहे. हे दोन पक्ष एकत्र आले तर समोर उभं ठाकणाऱ्या प्रतिस्पर्धी पक्षाला बाजी मारणे कठीण आहे. पोटनिवडणुकींच्या निकालाच्या निमित्ताने सामाजिक न्यायाच्या लढाईला नव्याने तोंड फुटलं आहे असं म्हणणं थोडं घाईचं ठरेल. काही ठोस मांडण्याकरता विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणं आवश्यक आहे. मतदार खूश का नाहीत? मात्र गोरखपूर मतदारसंघात भाजपचा पराभव हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का आहे. स्वत:च्या बालेकिल्यात त्यांची हार झाली आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी त्यांनी उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं. अवघ्या वर्षभरात स्वत:च्या मतदारसंघात पक्षाचा पराभव होणं म्हणजे मतदार खूश नसल्याचं लक्षण आहे. पोटनिवडणुकांवेळी मतदार मत देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केंद्रावर पोहोचले का नाहीत याचा विचार योगी यांना करावा लागेल. जे मतदार घराबाहेर पडले त्यांनी समाजवादी पक्षाला का मत दिलं याचं आत्मपरीक्षण योगी यांना करावे लागेल. हीच गोष्ट केशव प्रसाद मौर्य यांनाही लागू आहे. उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची जादू चालली नाही. गोरखपूर आणि फुलपूरव्यतिरिक्त भारतीय जनता पक्षाला बिहारमधल्या अररियामध्येही पराभवाला सामोरं जावं लागलं. याठिकाणी लालूप्रसाद यादव यांच्या 'राष्ट्रीय जनता दल' पक्षाला यश मिळाले. नितीश कुमार आणि भाजप या समीकरणाला मतदारांनी पसंती दिली नाही. पोटनिवडणुकांमध्ये कुठलीही योजना खपते असं नाही हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ही गोष्ट फक्त उत्तर प्रदेश नव्हे तर अन्य राज्यातील पोटनिवडणुकांनाही लागू ठरते. लोकसभेच्या दहा पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला आहे. याचा अर्थ आगामी काळ भाजपसाठी खडतर असणार आहे. प्रादेशिक पक्षांचं राजकारण मतदारांना भावत नाही असे स्पष्ट संकेत 2014 निवडणुकांनी दिले होते. पोटनिवडणुकांच्या निमित्ताने प्रादेशिक पक्षांचं राष्ट्रीय राजकारणातलं स्थान संपुष्टात आलेलं नाही हे अधोरेखित झालं आहे. गोरखपूर, फुलपूर आणि अररिया पोटनिवडणुकांनी प्रादेशिक पक्षांना संजीवनी मिळाली आहे. कट्टर प्रतिस्पर्धी एकत्र उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर बहुजन समाज पार्टीची अवस्था बिकट झाली होती. समाजवादी पार्टी रसातळाला गेल्याचं चित्र होतं. अस्तित्व जपण्यासाठी आपण एकत्र यायला हवं ही जाणीव या दोन पक्षांना झाली. 2015 मध्ये लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार हे एकेकाळचे कट्टर प्रतिस्पर्धी एकत्र आले होते. बसप आणि सपा एकत्र आल्याचा फटका भाजपला बसला. या पोटनिवडणुकांच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीत काँग्रेस पक्षाच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजन केलं होतं. यामध्ये 20 विविध पक्षांचे नेते जमले होते. या नेत्यांच्या पक्षांना आपापल्या राज्यात लोकसभा निवडणुकांवेळी पराभव पदरी पडला होता. परंतु आता चित्र बदललं आहे. आपण सगळे एकत्र आलो तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यायाने भाजपचा विजयरथ रोखू शकतो असा विश्वास विरोधकांना वाटू लागला आहे. भाजपसमोरचं आव्हान 2014 निवडणुकांवेळचं चित्र वेगळं होतं. 2014 मध्ये फारच कमी राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाचे दावेदार होते. तत्कालीन सत्तारुढ युपीए सरकारवर ते आक्रमकपणे हल्लाबोल करत होते. मोदी मांडत असलेल्या विकासाच्या मुद्याकडे मतदार आकर्षित झाले होते. 2018 मध्ये चित्र वेगळं झालं आहे. देशातल्या 21 राज्यात भाजपचंच सरकार आहे. पुढच्या वर्षी निवडणुकांच्या वेळी मतदार त्यांना प्रश्न विचारतील. भाजप ज्या राज्यात सत्तेत आहे त्याठिकाणी जनतेचा असंतोष वाढतो आहे. लोकांमधली नाराजी जाहीरपणे दिसू लागली आहे. भाजपला हरवण्यासाठी ते मतदान करणार आहेत. मतदारांना जी आश्वासनं देण्यात आली होती त्याची पूर्तता झालेली नाही. भाजपसमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान हेच आहे. मोदींचा प्रभाव ओसरला? तीन पोटनिवडणुकांच्या निकालाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रभाव ओसरला असं म्हणता येणार नाही. सध्याच्या स्थितीत देशातले ते सर्वोच्च नेते आहेत. त्यांची लोकप्रियता अबाधित आहे. मात्र सार्वत्रिक निवडणुका होतील त्यावेळी अनेक प्रादेशिक पक्ष मांड ठोकून तयार आहेत. विरोधी पक्षनेते काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी स्नेहभोजनाच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. बारकाईने पाहिलं तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, ओडिशात नवीन पटनायक, तेलंगणात टीआरएस, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेशात समाजवादी आणि बहुजन समाज पार्टी हे पर्याय नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेला टक्कर देऊ शकतात. राज्यातील मतदार स्थानिक मुद्दे ध्यानात ठेऊन लोकसभेसाठी मतदान करू शकतात. या पक्षांनी मोठ्या निवडणुकीलाही स्थानिक संदर्भ दिला तरी सर्वसामान्य मतदाराच्या डोक्यातल्या गोष्टींवर परिणाम होत नाही. नरेंद्र मोदी लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या समर्थकांनाही असंच वाटू शकतं मात्र त्यांनी दिलेली आश्वासनं पूर्ण केलेली नाहीत असं मतदार विचारू शकतात. अँटी इनकॅम्बसी अर्थात सत्तारुढ पक्षाविरोधातला आवाज प्रबळ होऊ शकतो. जितक्या जास्त ठिकाणी सरकार तेवढी नाराजीही जास्त ओढवू शकते. शहरी- ग्रामीण लोकप्रियतेत तफावत 2014च्या तुलनेत शहरी आणि ग्रामीण भागातील मोदींच्या लोकप्रियतेत सातत्याने तफावत पडते आहे. ग्रामीण भागात मोदींप्रति राग वाढत चालला आहे. कारण शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आश्वासनं अधांतरी आहेत. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातल्या नाशिक भागातल्या शेतकऱ्यांनी मुंबईच्या दिशेने प्रचंड मोर्चा काढला होता. हेच चित्र देशभरातल्या शेतकऱ्यांचं प्रतीक असू शकतं. चमकोगिरी, आकर्षक जाहिराती यांनी वेष्टित सादरीकरणामुळे वास्तव काय यापासून हरवायला होऊ शकतं. जी स्वप्नं दाखवण्यात येतात आणि जे वास्तव असतं यातल्या फरकाचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. मोठमोठी आश्वासनांतून भीतीही तेवढीच निर्माण होते. म्हणून भाजपला स्वत:ला सांभाळण्याची आवश्यकता आहे. मोदींचा करिश्मा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत प्रभाव पाडू शकला नाही. 2004 मध्ये शायनिंग इंडियाचा जोर असतानाही काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधत अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. आता शायनिंग इंडिया अभियान नसेल. 2019 मध्ये नरेंद्र मोदींचं न्यू इंडिया असेल. 'न्यू इंडिया'ने आमच्या जीवनात काय बदल झाला असं मतदार नक्की विचारतील. मात्र तरीही 2019 निवडणुकांच्यावेळी नरेंद्र मोदी जिंकण्याचे प्रबळ दावेदार असतील. लोकसंख्येचं गणित महाआघाडीच्या बाजूने असलं तरी मोदींचा स्वत:चा करिश्मा कायम आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे ते एक घोषणा देऊ शकतात. ते म्हणतात, 'मोदींना हटवा, मी म्हणतो देश वाचवा'. काँग्रेस पक्ष आता जेवढा अशक्त आहे तेवढा 2004 मध्ये नव्हता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)