ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर जेरुसलेममध्ये हिंसाचार भडकला
अमेरिकेच्या ऐतिहासिक घोषणेचे हिंस्त्र पडसाद गाझा पट्ट्यात उमटायला सुरुवात झाली असून गुरुवारी उफाळलेल्या हिंसाचारात 31 पॅलेस्टिनी जखमी झाले.
इस्राईलच्या लष्कराने पॅलेस्टिनी आंदोलकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कारवाई सुरू केली. जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याच्या ट्रंप यांच्या घोषणेविरोधात निदर्शनांना हिंसक वळण लागलं. या हिंसाचारात जखमी झालेल्या एका व्यक्तीची प्रकृती गंभीर आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या घोषणेमुळे इस्राईल-पॅलेस्टाइन वादात आतापर्यंत असलेल्या अमेरिकेच्या भूमिकेला कलाटणी मिळाली. मात्र ट्रंप यांच्या या निर्णयावर जगभरातून टीका होत आहे. अमेरिकेने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर वेस्ट बँकमध्ये आणि खास करून गाझा पट्ट्यात हिंसक आंदोलनं सुरू होणार, हे निश्चित होतं. त्यामुळे इस्राईलनं या पट्ट्यात अनेक लष्करी तुकड्या तैनात केल्या होत्या. या निर्णयाचे पडसाद गुरुवारी उमटले. हजारो पॅलेस्टिनी नागरिक निदर्शनं करण्यासाठी रस्त्यांवर उतरले. आंदोलकांनी टायरना आग लावत दगडफेकही केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईली लष्कराने अश्रुधुराची नळकांडी आणि गोळीबारही केला. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर गाझा पट्ट्यात हिसाचार उफाळून आला. गाझा पट्ट्यातून इस्राईलच्या दक्षिण भागावर काही रॉकेट्स डागण्यात आली. त्यापैकी एक रॉकेट इस्राईलच्या भूभागावर पडलं, तर अन्य रॉकेट्स पोहोचू शकली नाहीत, अशी माहिती इस्राईलच्या लष्कराने दिली. पॅलेस्टिनींच्या या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईलने रणगाडा आणि हवाई दलाच्या मदतीने गाझामधील पॅलेस्टिनींच्या दोन चौक्या उद्ध्वस्त केल्या, असंही लष्कराने सांगितलं. पण याबाबत अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. पॅलेस्टाइन समर्थकांनी दगडफेक सुरू केली अमेरिकेने जाहीर केलेल्या या निर्णयाबद्दल अमेरिकेच्या अनेक मित्र राष्ट्रांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. पुन्हा 'इंतिफादा'? हा निर्णय आपल्याला मान्य नसल्याचंही अनेकांनी स्पष्ट केलं. या निर्णयाला काय प्रत्युत्तर द्यायचं, हे ठरवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद आणि अरब लिग यांची लवकरच एक बैठक होणार आहे. या घोषणेमुळे हिंसाचाराच्या एका नव्या पर्वाला सुरुवात होईल, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. पॅलेस्टाइनमधील इस्लामी गट 'हमास'ने याआधीच नव्या 'इंतिफादा'ची म्हणजेच उठावाची घोषणा केली आहे. अमेरिकेची कोलांटीउडी का? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी बुधवारी केलेल्या घोषणेमुळे इस्राईल-पॅलेस्टाइन यांच्यादरम्यान असलेल्या वादातील अमेरिकेच्या भूमिकेला नवी कलाटणी दिली. ते म्हणाले, "हा निर्णय अमेरिकेच्या हिताचा आहे आणि इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन या दोघांमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल, या विश्वासानेच मी हा निर्णय घेतला आहे. " अमेरिकेचा इस्राईलमधला दूतावास तेल अविववरून जेरूसलेमला हलवण्याचे निर्देश आपण याआधीच अमेरिकेच्या गृह खात्याला दिले होते, असंही ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं. जेरुसलेमच्या 'भवितव्या'वर सही करताना डोनाल्ड ट्रंप अशा कोणत्याही घोषणेमुळे या प्रदेशात हिंसाचार उफाळेल, असा इशारा देऊनही ट्रंप यांनी ही घोषणा केली. राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना ट्रंप यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक आश्वासन या निर्णयाद्वारे त्यांनी पूर्ण केलं आहे. "जेरुसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देणं म्हणजे वास्तवाचा स्वीकार करण्यासारखं आहे. ते करणं अत्यंत योग्य आहे," असं सांगत त्यांनी आपल्या निर्णयाचं समर्थनही केलं. अमेरिका या प्रश्नावर द्विराष्ट्र तोडगा काढायला पाठिंबा देईल. वेस्ट बँक, गाझा पट्टा, पूर्व जेरुसलेम यांच्या 1967च्या आधी असलेल्या सीमारेषांचा आदर करून होणाऱ्या स्वतंत्र पॅलेस्टाइनच्या निर्मितीलाही अमेरिकेची मान्यता असेल. हे नवीन राष्ट्र इस्राईलसह शांततेने नांदेल. पण या गोष्टीला उभय पक्षांची मान्यता हवी, असंही ट्रंप यांनी सांगितलं होतं. जेरुसलेम आपली 'अनंत काळापासून आणि अखंड' राजधानी असल्याच्या इस्राईलच्या दाव्याचीही ट्रंप यांनी पुनरावृत्ती केली. विशेष म्हणजे स्वतंत्र पॅलेस्टाइन राष्ट्राची राजधानी म्हणून पॅलेस्टिनींनी पूर्व जेरुसलेमवर आपला दावा कायमच सांगितला आहे. चेक रिपब्लिक आणि फिलिपाइन्सचा पाठिंबा? ट्रंप यांच्या घोषणेनंतर इस्राईलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांनी अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाचं स्वागत केलं. हा निर्णय घेतल्याबद्दल आपण ट्रंप यांचे ऋणी आहोत. तसंच आता ट्रंप यांचं नाव जेरुसलेमच्या म्हणजेच राजधानीच्या इतिहासाशी कायमचंच जोडलं गेल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली. इतर राष्ट्रांनीही अमेरिकेच्या या घोषणेची पुनरावृत्ती करावी, यासाठी आपण इतर राष्ट्रांच्याही संपर्कात असल्याचा दावाही नेतान्याहू यांनी केला. त्यांनी या देशांची नावं घेतली नसली, तरी इस्राईलच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये चेक रिपब्लिक आणि फिलिपाइन्स या दोन देशांचा उल्लेख आहे. इस्राईली सैनिकाशी हुज्जत घालताना पॅलेस्टिनी नागरिक इतर कोणतंही राष्ट्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या निर्णयाची पाठराखण करत आहे किंवा नाही, याबाबत आपल्याला काहीच कल्पना नसल्याचं व्हाइट हाऊसने स्पष्ट केलं. पॅलेस्टाइनच्या गटात मात्र विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. 'क्रोध दिना'ची घोषणा गाझा पट्ट्यात प्रभावी असलेल्या हमास या इस्लामी गटाच्या म्होरक्याने शुक्रवार हा 'क्रोध दिवस' म्हणून साजरा करण्याचं आव्हान केलं आहे. तसंच शुक्रवारपासून नव्या इंतिफादाची म्हणजेच नव्या उठावाची सुरुवात होईल, असंही त्याने स्पष्ट केलं. हमास नेता इस्माइल हनिया यांचं भाषण अमेरिकेच्या या कूटनीतीला चोख उत्तर देण्यासाठी हमास सज्ज आहेत, असं हमासचा नेता इस्माइल हनिया याने गाझामध्ये केलेल्या एका भाषणात स्पष्ट केलं. दरम्यान, पॅलिस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी राजनैतिक मार्गाने या प्रकाराचा निषेध करण्याचं ठरवलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे याबाबत तक्रार करून अरब लिगच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. कोणतीही शांतता प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी किंवा शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अमेरिका अत्यंत नालायक राष्ट्र आहे, असं आम्ही घोषित करणार असल्याचं प्रवक्ते डॉ. नासीर अल-किडवा यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "कोणतीही शांतता प्रक्रिया पुढे नेण्याची आपली क्षमता अमेरिकेने गमावली आहे." अरब राष्ट्रांबरोबरच जगभरातील मुस्लिम राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या या भूमिकेचा निषेध केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप या संपूर्ण प्रदेशाला 'हिंसाचाराच्या खाईत' लोटत आहेत, अशी प्रतिक्रिया टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेजेप ताय्यीप एरडोआन यांनी व्यक्त केली. युके, फ्रान्स आणि जर्मनी या देशांच्या नेत्यांनीही अमेरिकेच्या घोषणेशी आपण असहमत असल्याचं स्पष्ट केलं. अमेरिकेची घोषणा महत्त्वाची का? इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन या दोन्ही पक्षांसाठी जेरुसलेमला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ज्यू, इस्लाम आणि ख्रिश्चन या तीनही धर्मांसाठी हे पवित्र स्थळ आहे. जेरुसलेमवरचा इस्राईलचा दावा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कधीच मान्य केला नाही. त्यामुळेच सर्वच राष्ट्रांनी आपापले दूतावास तेल अविवलाच ठेवले होते. जुन्या जेरुसलेममधील पवित्र स्थळं 1967च्या 'सिक्स डे वॉर'नंतर जुन्या जेरुसलेमचा समावेश असलेल्या जेरुसलेमच्या पूर्व भागाचा ताबा इस्लाईलने घेतला होता. पण तरीही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हा इस्राईलचा भाग असल्याचा दावा कधीच ग्राह्य धरला नाही. 1993च्या इस्राईल-पॅलेस्टाइन शांतता करारानुसार जेरुसलेमबद्दल शांतता प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात निर्णय होणं अपेक्षित आहे. तुम्ही हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)