जीडीपी: पी. चिदंबरम म्हणतात 'मोदी सरकारला कसलीही लाज नाही, ते चुकाही मान्य करत नाहीत'
कोरोना संकट हाताळण्यात स्पष्ट झालेल्या उणिवा आणि जीडीपीचा दर उणे झाल्याबद्दल माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
बीबीसीशी बोलताना चिदंबरम म्हणाले, "जीडीपीचा दर उणे झाल्याबद्दल आश्चर्याचा धक्का वगैरे बसलेला नाही. आम्ही सरकारला हाच इशारा देत होतो. जगभरातल्या अर्थतज्ज्ञांनी भारत सरकारला हेच सूचित केलं होतं. तीन दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातही हीच गोष्ट अधोरेखित झाली होती". सोमवारी (31 ऑगस्ट) जाहीर करण्यात आलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत भारताचा जीडीपी -23.9 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे ही माहिती देण्यात आली. एप्रिल ते जून या काळात देशभरात कोरोना संकट होतं आणि प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. "पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री सोडले तर देशातल्या प्रत्येकाला, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का बसणार हे कळत होतं. एक देश म्हणून आपण मोठी किंमत चुकवत आहोत. गरीब, वंचित यांची अवस्था हलाखीची आहे. मोदी सरकार यापासून अबाधित आणि असंवेदनशील आहे. सरकारने जनतेसमोर खोटी मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र जीडीपीच्या आकड्यांनी हा खोटेपणा उघड केला," असं चिदंबरम म्हणाले. 'कोरोनासाठी केलेले उपाय समाधानकारक नाहीत' कोरोना संकटाच्या सुरुवातीला आणि या संकटादरम्यानही मोदी सरकारनं ज्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या त्याबद्दलही चिदंबरम यांना विचारलं. या योजनांच्या परिणामासाठी मोदी सरकारला थोडा वेळ द्यायला नको का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना चिदंबरम यांनी म्हटलं, "कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाला मोदी सरकारने कोरोनावर उपाययोजनांसाठी उचललेली पावलं योग्य तसंच समाधानकारक असल्याचं वाटत नाही. रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल एकदा वाचा. मोदी सरकारने कोरोना काळात योग्य उपाययोजना केल्या आहेत, त्यांना थोडा वेळ द्यावा असं तुम्हाला वाटत असेल, तर देव तुमचं भलं करो." "केवळ एकाच क्षेत्रात वाढ दिसून आली आहे, ते म्हणजे कृषी. शेती, वनीकरण आणि मासेमारी या क्षेत्रांमध्ये 3.4 विकास दर आहे," असं त्यांनी म्हटलं. ते पुढे म्हणाले, " या क्षेत्रांमध्ये वाढ दिसली आहे. परंतु शेतीचा आणि सरकारचा संबंध मर्यादित आहे. ज्या क्षेत्रातील उत्पादन, खरेदी-विक्रीबद्दलचे निर्णय सरकार घेत आहे, त्या प्रत्येक क्षेत्राला फटका बसला आहे. शेती ही सुदैवाने देशातील शेतकऱ्यांच्या हाती असल्याने आणि निसर्गाने त्यांना साथ दिल्याने तरली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक घसरणीसाठी देवाला जबाबदार धरलं, पण मला वाटतं शेतकऱ्यांना साथ दिल्याकरता अर्थमंत्र्यांनी देवाचे आभार मानायला हवेत. मी माझ्या निवेदनातही हेच म्हटलं होतं. शेतीचा अपवाद वगळता प्रत्येक क्षेत्रात घाऊक घसरण झाली आहे. उत्पादन, बांधकाम, व्यापार, हॉटेल उद्योग या क्षेत्रांमध्ये 40 ते 50 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे". 'रिझर्व्ह बँकेचा इशारा उशीरा' रिझर्व्ह बँकेने म्हटल्याप्रमाणे 1930च्या दशकात आलेली महाभयंकर आर्थिक मंदी आणि 2008 मध्ये जगावर घोंघावलेलं आर्थिक संकट यांच्यापेक्षाही 2020 आर्थिक वर्षातील घसरण नुकसानदायी असेल. रिझर्व्ह बँकेच्या निष्कर्षाशी चिदंबरम सहमत आहेत. RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास "होय, रिझर्व्ह बँकेचा इशारा खरा आहे पण तो दुर्देवाने खूप उशीरा आला. फक्त तीन दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने तसं सूचित केलं. आम्ही गेल्या सहा महिन्यांपासून हेच सांगत होतो. कोरोनाच्या आधीपासून हे सांगत होतो. लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यानंतर सरकारला या धोक्याची कल्पना दिली होती. रिझर्व्ह बँकेने सर्व इशाऱ्यांना एकत्र केलं इतकंच. देशात मागणीला ओहोटी लागली आहे. खरेदी थंडावली आहे असं आम्ही सांगितलं नव्हतं का? लोकांची क्रयशक्ती वाढावी यासाठी उपाययोजना कराव्यात हे आम्ही सांगितलं नव्हतं का? गरीब लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याबाबत आम्ही बोललो नव्हतो का?" असा सवाल चिदंबरम करतात. अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक स्थैर्य निर्माण व्हायला हवं. मागणी वाढायली हवी, असं सीईए आणि इतर अर्थतज्ज्ञ आता म्हणत आहेत. पण तीन तसंच सहा महिन्यांपूर्वी हे अर्थपंडित कुठे होते, असं चिदंबरम विचारतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचं भवितव्य काय? "नजीकच्या काळात कोणताही विकास शक्य होताना दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेने म्हटल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची गाडी पूर्वपदावर येण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लागेल. रिझर्व्ह बँकेनं हे मवाळ शब्दात सांगितलं आहे. माझ्या मते, विकासदर पूर्ववत होण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात. परंतु सरकारचं अतर्क्य धोरण आणि असंबद्ध कृती यामुळे नुकसान वाढू शकतं. आणि आपण अशाच चुका करत राहिलो तर फटका आणखी खोलवर बसू शकतो," असं चिदंबरम यांनी म्हटलं. अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी उपाय काय, या प्रश्नावर उत्तर देताना चिदंबरम यांनी म्हटलं, की जगभरातील सगळ्याच देशांना कोरोनाने दणका दिला आहे. कोरोना अर्थव्यवस्थेला घाव घालू शकतो हे आम्ही ओरडून सांगितलं होतं. म्हणूनच आम्ही काही सूचना, सल्लेही दिले होते. जगभरातल्या सगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचं नुकसान झालेलं असताना आपण वेगळे राहू शकत नाही. यातून आपण किती लवकर सावरतो हे महत्त्वाचं आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, असं चिदंबरम यांनी म्हटलं. "एक म्हणजे संघर्ष करण्याची इच्छाशक्ती आणि कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखणं. कोरोनाला प्रत्युत्तर देताना आपण काय पावलं उचलत आहोत? काही गोष्टी सरकारच्याही हाताबाहेर आहेत हे मला मान्य आहे. परंतु कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सरकारला ठोस उपाययोजना करायलाच हव्यात. दुसरीकडे कोरोनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पर्यायी पावलं उचलायला हवीत. सरकार त्यासंदर्भात काहीच करताना दिसत नाहीये. मोदी सरकारला कशाचीच शरम वाटत नाही आणि ते स्वत:च्या चुका मान्यही करत नाहीत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)