रफाल विमान प्रकरणात मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा
रफाल करारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिलासा दिला आहे.
रफाल विमान प्रकरणात खरेदीची किमतीत लक्ष देणं कोर्टाचं काम नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. स्पर्धक देशांकडे अत्याधुनिक शस्त्र असताना, संरक्षण करारांचं परिक्षण करण्याचे मर्यादित अधिकार कोर्टाकडे आहेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टानं राफेल संदर्भातील सर्व जनहित याचिका रद्द करत हा निर्णय दिला. देसॉने रिलायन्स डिफेन्सला ऑफसेट पार्टनर निवडण्यात आणि 36 विमानं खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल कोर्टाने सरकारला क्लीन चीट दिली आहे. विमानाच्या दर्जाबद्दल काही शंका नसताना विमानाच्या किमतींची पडताळणी करण्याचं काम सुप्रीम कोर्टाचं नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रफाल प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, कांग्रेसनं रफाल करारावरून केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत हे आम्ही पहिल्यापासूनच म्हणत आहोत. हे आरोप राजकीय फायदा घेण्याच्या उद्देशानं करण्यात आले होते." सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की,"न्यायिक समीक्षा करताना 3 मुद्दे होते निर्णय प्रक्रिया, किंमत आणि ऑफसेट पार्टनर. या प्रक्रियेत शंका घेण्यासारखं काही नाही. हा सहकरार असून त्यात फायदेशीर बाबीही आहेत. 36 विमान का घेतली, हे आम्ही तपासू शकत नाही." देशाची संरक्षण सिद्धता तोकडी असून चालणार नाही. सर्व बाबींची समीक्षा करण्याची जागा कोर्ट नाही. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहोत, असं ते म्हणाले. राहुल गांधींनी देशाची माफी मागावी : अमित शहा भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशाची माफी मागावी अशी मागणी केली. ते म्हणाले, "या विषयावर काँग्रेस पक्षाने देशाची दिशाभूल केली आहे. विमानांची गुणवत्ता, देशाला असणारी त्यांची गरज हे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन कोर्टाने निर्णय दिला आहे. ऑफसेट पार्टनर ठरवण्यात भारत सरकारचा कोणताही हात नसल्याचेही कोर्टाने मान्य केलं आहे. कोर्टाचा निर्णय म्हणजे सत्याचा विजय आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)