चंद्रकांत पाटलांचे हिंदूंना वाटतं त्याप्रमाणे देश चालणार हे वक्तव्य किती योग्य?
हिंदूंना ज्याप्रमाणे वाटतं त्याप्रमाणेच देश चालणार असं वक्तव्य महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे. त्यांचं हे वक्तव्य सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं आहे.
पुण्यामध्ये राष्ट्रीय गणेशोत्सव पारितोषिक वितरण समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, "शेवटी या देशामध्ये बहुसंख्येने राहणारा जो हिंदू आहे, त्याला जे वाटतं त्याप्रमाणे देश चालणार. समजा आपल्या सगळ्यांना वाटत असेल की आपल्याला रात्री बारापर्यंत देखावे पाहायला मिळाले पाहिजेत. यामध्ये काही ना काही मार्ग काढता येईल. त्यामुळे ही भूमिका मनामध्ये नको की प्रशासन आपल्याला त्रासच द्यायला बसलंय. प्रशासन त्रास द्यायला बसलेलं नाही. तेही हिंदू मंडळी आहेत. तेही गणपती बघतायेत. सगळ्यांना हे हवं असतं." 'हे वक्तव्य बेकायदेशीर' सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी म्हटलंय की हे चंद्रकात पाटील यांचे वक्तव्य बेकायदेशीर आहे. तसंच हे त्यांचं राजकीय अज्ञान असल्याचंही सावंत यांनी म्हटलंय. बीबीसीशी बोलताना पी. बी. सावंत म्हणाले की, "चंद्रकांत पाटलांचे हे वक्तव्य म्हणजे त्यांचे राजकीय अज्ञान आहे. कारण राजकारणामध्ये राजकीय बहुसंख्या ही महत्वाची असते. धार्मिक किंवा जातीय बहुसंख्येला महत्त्व नसतं. घटनात्मकदृष्टीनं जर पाहिलं तर असं म्हणणं हे बेकायदेशीर आहे." कायदेतज्ज्ञ अडव्होकेट असीम सरोदे यांनीही चंद्रकांत पाटलांचं वक्तव्य चुकीचं ठरवलं आहे. "विविधता हा आपल्या देशाचा आत्मा आहे. विविधता जोपासल्यामुळेच आपली अवस्था पाकिस्तानसारखी झालेली नाही. विविधता हे भारताचं वैशिष्ट्य नाही तर ती भारतीयत्वाची ताकद आहे," असं सरोदे म्हणाले. पुढे ते म्हणतात, "दुसरी गोष्ट अशी की प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य आहे. पण धर्मस्वातंत्र्य किंवा कोणत्याही प्रकारचे मुलभूत हक्क हे निरंकुश नाहीत. त्यामुळे धर्माचं पालन करणे, उत्सव साजरा करणे हे कायद्याचं पालन करूनच केलं पाहिजे. ध्वनीप्रदूषणाचा कायदा आहे आणि त्याचं सगळ्यांनी पालन केलंच पाहिजे." उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांचं म्हणणं आहे की, "बहुसंख्यांच्या इच्छेने होणार असा काही लोकशाहीचा अर्थ नाहीये. लोकशाहीचं सार हे आहे की अल्पसंख्याकांच्या हक्काचं रक्षण करणं आणि त्यांचा मताचा आदर करणं. केवळ बहुमताच्या जोरावर सर्व गोष्टी करता येत नाहीत. काही गोष्टींना संरक्षण दिलेलं असतं कारण त्यात अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा प्रश्न येतो. बहुसंख्य अल्पसंख्याकांचे हक्क हिरावून घेऊ शकत नाहीत. लोकशाहीचा अर्थ हा असून घटनेतही अशीच तरतूद आहे." 'संविधानाचे पालन करण्याची मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे' पुण्याच्या आयएलएस लॉ कॉलेजमधील प्राध्यापक डॉ. नितीश नवसागरे यांनी म्हटलं की, "लोकशाही म्हणजे काही नंबर गेम नाही. काय योग्य आहे हे संविधान ठरवतं. आपलं संविधान म्हणते की देश धर्मनिरपेक्ष आहे. भारतात राहणारे बहुसंख्य लोक हिंदू आहेत, म्हणून भारत हिंदूराष्ट्र आहे, असं संविधान म्हणत नाहीये. म्हणून मंत्र्यांनी केलेले जे वक्तव्य आहे ते संविधानाच्या विरोधात आहे. जेव्हा की त्यांनी संविधानाचं पालन करण्याची शपथ घेतलेली आहे. संविधानात अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचं संरक्षण करणं हे मंत्री म्हणून त्यांचे कर्तव्य आहे." "दुसरा मुद्दा म्हणजे लोकशाहीत सहमतीला विशेष महत्त्व आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकदा उदाहरण देताना म्हटलं होतं की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे पाच सदस्य आहेत, त्याच्यामध्ये एका जरी व्यक्तीने नकाराधिकार वापरला तरी तो निर्णय पुढे जात नाही. याचा अर्थ असा आहे की केवळ बहुमत नाही चालणार तर सर्वानुमत होणं महत्त्वाचं आहे. सर्वानुमत होणं ही लोकशाहीची खरी कसोटी असते. ते आपल्या राज्यकर्त्यांना कळणं गरजेचं आहे." भाजपचं काय म्हणणं आहे? भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते गणेश हाके यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की "हे खरं आहे की या देशामधील बहुसंख्य हिंदू आहेत, यामध्ये हिंदूंच्या चालीरिती परंपरा याप्रमाणे देश चालेल. या देशाची जगण्याची एकूण जी शैली आहे, किंवा इथल्या रितीरिवाज परंपरा आहेत, या हिंदू संस्कृतीप्रमाणे आहेत. शेवटी कायदे सुद्धा लोकांच्या हितासाठीच असतात. त्यामुळे लोकांच्या या रुढी, परंपरा, संस्कृतीचं जतन करणं हे कर्तव्यच आहे. अशाप्रकारे चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याकडे पाहावं आणि त्याला वेगळा धार्मिक रंग देऊ नये." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)