राम मंदिर अयोध्या : रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद वाद हा राष्ट्रीय मुद्दा केव्हा आणि कसा बनला?
राम मंदिराचा 5 ऑगस्टला भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते अयोध्येत पार पडला. त्यामुळे सध्या देशभर याच एका मुद्द्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, सध्या राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेला हा मुद्दा राष्ट्रीय कधी आणि कसा बनला याचा आढावा आम्ही पुढे घेतला आहे.
"या खटल्यातील काही मुद्दे कायद्याच्या मार्गाने सुटतील का, याबद्दल आम्हाला शंका वाटते." - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 30 वर्षांपूर्वी 7 नोव्हेंबर 1989ला एक आदेश देताना, ही संक्षिप्त आणि गर्भित टिप्पणी केली होती. राम मंदिर जन्मभूमीचं आंदोलन सुरू झालं होतं... बाबरी मशीद परिसरात शिलान्यास होण्यापूर्वी हाय कोर्टाने ही टिप्पणी केली होती. त्यावेळी देशात लोकसभा निवडणूक होणार होती. विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिर जन्मभूमीचं आंदोलन जोरात सुरू केलं होतं. फैजाबाद न्यायालयाने मंदिरात ठेवलेल्या मूर्तींची पूजा करण्यासाठी मशिदीचं टाळं उघडण्याची परवानगी दिली होती. टीव्हीवर होत असलेल्या प्रसारणामुळे हा राष्ट्रीय मुद्दा बनला होता. उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीवर मंदिरासाठी शिलान्यास करता करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. तर राजीव गांधी यांच्यावर निवडणुकीपूर्वी शिलान्यास करण्याचा दबाव होता. संत देवराह बाबा यांनी एकप्रकारे राजीव गांधी यांना आदेश दिले होते. केंद्रीय गृहमंत्री बुटासिंग लखनौला आले. मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी वादग्रस्त जागेवर शिलान्यास करण्याच्या विरोधात होते. यावर विश्व हिंदू परिषदेसोबत रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली, त्यात असं ठरलं की विश्व हिंदू परिषद उच्च न्यायालयाचे आदेश मान्य करेल. पण शिलान्यास झाल्यानंतर विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपच्या नेत्यांनी असं सांगायला सुरुवात केली की हा श्रद्धेचा विषय आहे आणि यावर न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही. विश्व हिंदू परिषदेचं म्हणणं असं होतं की सरकारने वादग्रस्त जागेचं अधिग्रहण करून मंदिर बांधण्यासाठी ती जागा विश्व हिंदू परिषदेला द्यावी. त्यानंतर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्तेत आले. त्यांनी लालकृष्ण आडवाणी यांच्या रथयात्रेच्या दबावखाली हा विषय चर्चेतून सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले. पण त्यांना यश आलं नाही. त्यांनी वादग्रस्त जागा अधिग्रहित करण्यासाठी अध्यादेश काढला. पण मुस्लिमांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला. त्यानंतर पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी 1990 ते 1991 या काळात या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा सुरू केली. त्यांनी मंत्री सुबोध कांत सहाय यांच्यासह मुलायमसिंह यादव, भैरोसिंह शेखावत आणि शरद पवार यांनाही चर्चेची जबाबदारी दिली. दोन्ही पक्षांची भेट झाली. एकमेकांकडे असलेल्या पुराव्यांची देवाणघेवाण झाली. मुस्लीम प्रतिनिधींच्या इतिहासतज्ज्ञांनी जागेची पाहणी केली आणि पुन्हा चर्चेत यायला सांगितलं. पण ही चर्चा 25 जानेवारी 1991ला फिस्कटली. चंद्रशेखर यांचे मित्र तांत्रिक चंद्रस्वामी यांनी काही प्रयत्न केले. पण त्यातून काही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतर काँग्रेसने चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, सरकार पडलं आणि चर्चेचा मार्गही थांबला. पुन्हा प्रयत्न त्यानंतर 1992ला पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी चर्चा सुरू केल्या. पण विश्व हिंदू परिषदेने 6 डिसेंबर 1992ला एकतर्फी कारसेवेची घोषणा केली. याला विरोध म्हणून बाबरी मशीद संघर्ष समितीने चर्चेतून बाजूला व्हायचं ठरवलं. हा विषय उच्च न्यायालयात असताना आणि सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षक हजर असताना विश्व हिंदू परिषदेनं ही मशीद पाडली. या सर्वांत एक मुद्दा वारंवार येतो तो म्हणजे जर बाबरने मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा पुरावा मिळाला तर मुस्लीम आपला हक्क सोडून देतील का? तर असंही एक तर्क होता की मशीद ही अल्लाहची संपती असते आणि ती कुणी कुणाला देऊ शकत नाही. तर हिंदू पक्षाचा असा दावा आहे की या ठिकाणी रामाचा जन्म झाला होता आणि हा श्रद्धेचा विषय आहे. त्याबद्दल कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. हिंदू पक्षाची मागणी आहे की मस्लिमांनी दुसऱ्या जागेवर मशीद बांधावी. अयोध्येत ना मंदिरं कमी आहेत ना मशिदी, पण कळीचा मुद्दा होती ती 1,500 चौरस मीटरची जागा, ज्यावर मशीद उभी होती आणि ज्यात 22-23 डिसेंबर 1949ला प्रशासनाच्या मदतीने मूर्ती ठेवण्यात आल्या. नरसिंहाराव यांनी वाद सोडवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टाला विचारणा केली की जुनं मंदिर पाडून बाबरी मशीद उभारण्यात आली होती का? शिवाय आजूबाजूची 70 एकर जागाही अधिग्रहित केली आणि उच्च न्यायालयात सुरू असलेले चार खटले रद्द केले. सरकारचा उद्देश असा होता की वादग्रस्त जागा एका पक्षाला मिळाली तर दुसऱ्या पक्षाला तिथंच बाजूला जागा देण्यात यावी, जेणेकरून कोणत्याही पक्षाला पराभूत झाल्यासारखं वाटणार नाही. पण 1994ला सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यास नकार दिला आणि रद्द केलेले खटले पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले. पुरातत्त्व विभागाचं उत्खनन या दरम्यान पुरातत्त्व विभागाने या जागेत उत्खनन केलं आणि अखेर 30 सप्टेंबर 2010ला एक निर्णय आला. उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागेवर दीर्घपरंपरा लक्षात घेता ती जागा राजजन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं. तर वादग्रस्त मशिदीच्या जागेवर दीर्घ ताबा असल्याच्या आधारावर या जागेचं निर्मोही आखाडा, रामलल्ला विराजमान आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात विभाजन केलं. पण या 9 वर्षांत पक्षकारांनी जे हिंदी, उर्दू, संस्कृत आणि फारसी दस्ताऐवज कोर्टात सादर केले, त्यांचं भाषांतर अजूनही झालेलं नाही. भाजपची नीती भाजप आणि नरेंद्र मोदी राम मंदिरच्या मुद्द्यावर 2014 साली सत्तेत आले. पण त्यांनी चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचेही प्रयत्न केले नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी मंदिर निर्मितीसाठी संसदेत कायदा करावा, अशी मागणी केली. तीही मोदींनी स्वीकारली नाही. काही राजकीय विश्लेषकांना असं वाटतं की भाजपला हा प्रश्न सोडवायचा नसून तो जिवंत ठेवायचा आहे. श्री श्री रविशंकर वैयक्तिक पातळीवर हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण त्यांची भूमिका अशी आहे की मुस्लिमांनी त्यांचा हक्क सोडावा आणि वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभं राहावं. त्यामुळे हे प्रयत्न परिणामकारक ठरत नाहीत. पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे की आधी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय द्यावा, मग सरकार प्रयत्न करेल. जर निर्णय मंदिराच्या बाजूने आला नाही, तर इतर आदेशांप्रमाणे कायद्याने तो निर्णय बदलला जाईल. गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही पक्षांना भाषांतर तपासण्यासाठी आठ आठवडयांची मुदत दिली आहे, जेणेकरून औपचारिक सुनावणी सुरू होईल. काय होऊ शकेल? सिव्हिल प्रोसिजर कोडनुसार दिवाणी प्रक्रिया कलम 89ने कोर्टने तक्रारी न्यायालयाबाहेर सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात. उच्च न्यायालयाने ही औपचारिकता पूर्ण केली होती. अपेक्षा हीच असते की संबंधित पक्षांनी आपापसांत चर्चा करून वाद मिटवावेत. पण तडजोड तेव्हाच यशस्वी होऊ शकते, जेव्हा दोन्ही पक्ष खुल्या मनाने आणि ऋजुतेने प्रश्न सोडवण्याची इच्छा ठेवतील. हिंदू पक्ष तर सुप्रीम कोर्टाच्या सामंजस्याच्या प्रस्तावावरच नाराज आहेत आणि जी मध्यस्थ समिती सुप्रीम कोर्टाने नेमली आहे, त्याचे सदस्य असलेले श्री श्री रविशंकर हे स्वतः एका पक्षाचे समर्थक आहेत. अशा परिस्थितीत असं वाटत नाही की यातून काही निष्पन्न होईल. फक्त सुप्रीम कोर्टाला कायद्याने प्रयत्न केले, याचं समाधान नक्की मिळेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)