मराठा आरक्षण SEBC प्रवर्गाअंतर्गत देणार - मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गाअंतर्गत (Socially and Educationally Backward Class किंवा SEBC) आरक्षण देण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली आहे.
मजकूर उपलब्ध नाही YouTube पोस्ट समाप्त, 1 रविवारी संध्याकाळी मुंबईत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की "मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात तीन शिफारशी करण्यात आल्या आहेत - Twitter पोस्ट समाप्त, 1 हे आरक्षण विद्यमान OBC कोट्याला धक्का न लावता स्वतंत्र कोट्यातून देण्यात येणार आहे. आणि यासाठी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाची मान्यता घेण्याची गरज नाही, हेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केलं. यावेळी त्यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयालाही हात लावला. "धनगर आणि मराठा आरक्षणातला मुख्य फरक हा आहे की, मराठा आरक्षण हे राज्य सरकारला राज्य पातळीवर कायद्याने देता येतं. धनगर समाजाला 3.5 टक्के आरक्षण आजही कायद्यानुसार आहे. ते आरक्षण सध्या भटक्या विमुक्त जातीत (VJ-NT) आहे. "पण धनगर समाजाला STमध्ये आरक्षण पाहिजे आणि हे आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकारला त्यासंबंधित शिफारस पाठवावी लागते. त्यावरही आम्ही लवकर कारवाई करणार आहोत आणि योग्य ती शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवणार आहोत," असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. "सरकारने अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे. या सरकारने कोणती वेगळी भूमिका मांडली आहे, हे जाणून घ्यावं लागेल," अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ABP माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. "राज्य सरकारच्या निर्णयाची कोर्टात कसोटी लागणारच आहे. पण, यावेळेस आयोगानं भक्कम शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये सरकारी सेवेत मराठा समाजाचं पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही हे आयोगानं स्पष्ट केलं असल्याने राज्यघटनेच्या 15.4 आणि 16.4 या कलमाखाली मराठा समाज आरक्षण घेण्यासाठी पात्र ठरू शकतो. तसंच असाधारण परिस्थितीत राज्य सरकार 50 ट्क्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील मराठा समाजाची लोकसंख्या बघता ही मर्यादा ओलांडावी लागणार आहे," असं मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक वेंकटेश पाटील यांनी बीबीसीला सांगितलं. 'हे राजकीय आरक्षण नाही' "मराठा समाजाने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली आहे. म्हणजे हे आरक्षण लागू झालं तर ते केवळ शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यापुरतं मर्यादित असेल. त्यामुळे राजकीय आरक्षण मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही," असं मराठा मोर्चात सक्रिय सहभाग नोंदवलेले आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व्यंकटेश पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. हे आरक्षण विद्यमान OBC कोट्याला धक्का न लावता स्वतंत्र कोट्यातून देण्यात येईल, या मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याविषयी बोलताना पाटील म्हणाले, "OBC समाजाचा रोष टाळण्यासाठी मराठा आरक्षण OBCमध्ये सामिल केलं नाही. पण हा विरोध OBC समाजापेक्षा त्यांच्या नेत्यांकडूनच जास्त आहे. याचं कारण म्हणजे, मराठा समाज OBC कोट्यातल्या नोकऱ्यांवर हक्क दाखवेल, असं नाही तर ते मराठा नेते OBCच्या राजकीय आरक्षणावर हक्क दाखवतील, याची इतर नेत्यांना भीती आहे." SEBC म्हणजे काय? Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16(1) या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे, अशी माहिती वकील राकेश राठोड यांनी दिली. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "या प्रवर्गाबद्दल आणखी जाणून घ्यायचे असेल तर इतिहासाचा अधिकार घ्यावा लागेल. राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना प्रश्न मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय असा प्रश्न विचारला. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, 'अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यात असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही'." असे अनेक समुदाय प्रत्येक राज्यात आहे. म्हणून त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. याच आधारावर आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं आहे, असं राठोड यांनी सांगितलं. घोषणांसह मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांवर हल्ला या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांनाही जरा गांभीर्य दाखवा, असं आवाहन केलं. पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस "तुम्ही शासनासाठी 'ठग्स ऑफ महाराष्ट्र'सारखी विधानं कराल तर मी पण विरोधकांना 'गँग्स ऑफ वासेपूर' म्हणू शकतो. पण हा पोरकटपणा आहे आणि मी तसं करणार नाही. राज्यातल्या विरोधी पक्षाने जरा गंभीर व्हायला हवं," असं फडणवीस म्हणाले. "विरोधकांनी उपस्थित केलेला कोणता प्रश्न आमच्या काळात उपस्थित झाला? सगळे त्यांच्या काळातले प्रश्न आहेत, आणि आम्ही ते सोडवण्याचा प्रयत्न करतोय," असं ते पुढे म्हणाले. सोमवार 19 नोव्हेंबरपासून मुंबईत सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात 13 नवीन विधेयकं मांडण्यात येतील. त्यापैकी 8 विधेयकं विधानसभेत तर दोन विधानपरिषदेत मांडण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दुष्काळाप्रश्नी बोलताना ते म्हणाले, "राज्यात यावर्षी 74 टक्के पाऊस पडलाय. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे दुष्काळाची चर्चा या अधिवेशनात प्रामुख्याने होईल. "जवळजवळ 50 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे, सुरुवातीला झालेला घोळ आम्ही नीट केला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये," असं ते पुढे म्हणाले. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)