लोकसभा निवडणूक: शिवसेना-भाजप युतीची अधिक गरज कुणाला?
ईशान्य भारतात भारतीय जनता पक्षाविरोधात आंदोलन सुरू आहे तर उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष लोकसभा निवडणुकांसाठी एकत्र आले आहेत. शिवाय, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यानंतर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात मोठं आंदोलन उभं केलं.
या परिस्थितीत काही दिवसांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मित्रपक्षांची अधिकच निकड भासू लागलीये. पण भाजपची ही निकड महाराष्ट्रात पूर्ण करण्यासाठी शिवसेनेला मोठी किंमत वसूल करायची आहे आणि शिवसेनेसाठी भाजप पदरमोड करणार का कळीचा मुद्दा बनला आहे. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांतील तमाम मोठ्या नेत्यांची गर्दी केलीच, पण शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांची उपस्थिती महाराष्ट्रासाठी लक्षवेधी ठरली. या निमित्ताने एक प्रश्न उपस्थित होतो - उत्तर प्रदेशनंतर संसदेत सर्वाधिक खासदार पाठवणाऱ्या महाराष्ट्रात भाजप घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेपुढे आगतिक झालाय का, असाही . 'युती हा शब्द शिवसेनेने डिक्शनरीमधून काढून टाकला आहे' ते 'सन्माजनक प्रस्ताव आला तर शिवसेना युतीसाठी तयार आहे,' असं म्हणत नमतं घेणारे राऊत यांचा चंद्राबाबू नायडूंना पाठिंबा देण्याला राष्ट्रीय राजकारणाचे कंगोरे आहेत, असं राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. भाजप पदरमोड करावी लागणार? ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रताप आसबे या घडामोडींकडे राष्ट्रीय पातळीवर पाहातात. भाजपला सोडून जाणारे मित्रपक्ष आणि ईशान्य भारतात सिटिझनशिप बिलवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे ते लक्ष वेधतात. "उत्तर प्रदेशमध्ये होणारं संभाव्य नुकसान आणि इतर ठिकाणी सोडून जाणारे मित्रपक्ष, या बाबी लक्षात घेतल्या तर महाराष्ट्रात भाजपला लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकणं आवश्यक आहे. त्यामुळेच शिवसेना अधिकाधिक दबावाचं राजकारण करणार, हे उघड आहे. भाजपला महाराष्ट्रात पदरमोड करावी लागेल हे उघड आहे," असं ते सांगतात. 1995ला विधानसभा निवडणुकीत युतीमध्ये शिवसेनेनं 169 तर भाजपने 116 जागा लढवल्या होत्या. या फॉर्म्युल्याचा आग्रह शिवसेना धरू शकते. तर दुसरीकडे 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या 122 पैकी काही जागा सोडणं भाजपला सहज शक्य नाही, असं त्यांनी सांगितलं. "असं असलं तरी गेल्या वेळी जिंकलेल्या सर्व जागा पुन्हा जिंकता येणार नाहीत, ही जाणीव भाजपला आहे. पण शेवटी दोन्ही पक्ष एकत्र येतील," असं त्यांना वाटतं. शिवसेना आणि भाजप यांनी 2014ची लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवली होती. 2014च्या एप्रिल-मेमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप यांची युती होती, तेव्हा शिवसेनेने 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 20 जागा लढवून 18 जागा जिंकल्या होत्या तर भाजपने 24 जागा लढवून 23 जागा जिंकल्या होत्या. पण त्यानंतर काही महिन्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही युती तुटली. त्यानंतर 2014 विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं 282 जागा लढवून 63 जागा जिंकल्या तर भाजपने 260 जागा लढवून 122 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपचा हा विजय मोदीलाटेत झाला होता, आता तशी लाट नाही, असा सूर शिवसेनेचा होता. पण पत्रकार शैलेंद्र परांजपे यांच्या मते भाजपला आता युती व्हावी असं वाटतं, कारण राष्ट्रीय पातळीवर त्यांना धोका पत्करायचा नाहीये. ते सांगतात, "लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकांसाठीचं जागा वाटप आताच झालं पाहिजे, ही शिवसेनेची मागणी आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीत भाजप काय भूमिका घेईल, याची खात्री शिवसेनेला नाही. "शिवाय, शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपदावरही हक्क सांगितला आहे. भाजपने जास्त जागा लढवल्या तर ते जास्त जागा जिंकून पुन्हा मुख्यमंत्रिपद घेतील, ही शिवसेनेची भीती आहे," असं निरीक्षण ते नोंदवतात. "भाजपसाठी शिवसेनेच्या मागण्या अवास्तव आहेत, पण सध्या तरी राज्यात भाजप बॅकफूटवर आहे," असं ते म्हणाले. सेना आक्रमक पण गोंधळलेली ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांच्या मते शिवसेना आक्रमक असली तरी गोंधळलेली आहे. "शिवसेनेत दोन गट आहेत - एका गटाला युती झाली पाहिजे असं वाटतं. हे लोक प्रॅक्टिकल आहेत आणि त्यांना थेट निवडणुकीच्या राजकारणाचा अनुभव आहे. तर निवडणुकीच्या राजकारणापासून अलिप्त असलेल्यांना मात्र स्वबळाची खुमखुमी आहे आणि अशांच्या मागे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचा गोंधळ दिसून येतो. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. "केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा राष्ट्रीय पातळीवर अपील असतो. घटक पक्षांच्या मागे किती फरपटत जायचं, याचे त्यांचे ठोकताळे असतात. भाजपला मित्रपक्षांची गरज आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी भाजप राज्यात पूर्ण बॅकफूटवर नाही," असं त्या म्हणतात. "समजा युती झालीच नाही तर भाजपचं नुकसान होईल, पण त्यापेक्षा जास्त नुकसान शिवसेनेचं होईल. पण शिवसेना किंमत वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं त्या म्हणाल्या. शिवसेनेसमोर भाजप आगतिक? 2014च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युती तुटणं शिवसेनेच्या जिव्हारी लागणारं होतं. पण ही युती तोडताना भाजपला गोल्डन एक्झिट घेता आली नव्हती, असं जाणकारांचं मत आहे. कोल्हापुरातील अभ्यासक विनय गुप्ते यांच्या मते, "कोणतंही नातं तोडताना, संबंध संपवताना पुन्हा परत येण्यासाठी एक धागा मागे ठेवावा लागतो, तो भाजपने ठेवला नाही. भाजपने सेनेला अपमानास्पद वागणूक दिली, असं शिवसेनेला वाटतं. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपकडून बॅक-चॅनल चर्चा न होणं. राजकारणात अशा युती आणि आघाडी होण्यासाठी एक अनौपचारिक दुवा किंवा माध्यम लागतं. "प्रमोद महाजन यांनी ते करून दाखवलं होतं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी भाजपमधील स्मार्ट नेत्यांना बाजूला ठेवलं आहे. त्यामुळे जवळपास सर्वच मित्र पक्षांशी त्यांचे संबंध बिघडले आहेत," असं गुप्ते म्हणाले. "शिवसेना त्या-त्या वेळच्या आर्थिक परिस्थितीचा लाभ घेत वाढलेला पक्ष आहे. निवडणुकीत युती नाही झाली तर शिवसेनाला फारसा फरक पडत नाही. जे नुकसान होणार आहे ते भाजपचं होईल, ही जाणीव शिवसेनाला आहे आणि भाजपलाही आहे. सध्या तरी भाजप शिवसेनेसमोर अगतिक झालेला आहे," असं ते म्हणाले. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)