सचिन वाझे : नार्को टेस्ट म्हणजे काय आणि तिला कायदेशीर आधार असतो का?
पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) अटक केल्यानंतर, आता त्यांच्या नार्को टेस्टची मागणी भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केलीय. याबाबतचं पत्र राम कदम यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलं आहे.
सचिन वाझे राम कदम यांनी पत्रात म्हटलंय की, "ठाणे सेशन कोर्टानं अंतरिम जामीन फेटाळताना म्हटलं की, सचिन वाझेंची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकता असावी, असं महाराष्ट्राला वाटतं. या प्रकरणाशी संबंधित सगळ्यांची नार्को टेस्ट करा आणि सत्य समोर आणा. महाराष्ट्र सरकार सचिन वाझे यांची नार्को टेस्ट करण्याची हिंमत करेल?" या पत्रात राम कदम यांनी तेलगी घोटाळ्याचाही उल्लेख केलाय. राम कदम यांच्या दाव्यानुसार, "नार्को टेस्टमुळेच तेलगी घोटाळ्यातले चेहरे जगासमोर आले होते." राम कदम यांच्या मागणीनंतर नार्को टेस्ट चर्चेत आलीय. ही नार्को टेस्ट असते तरी काय, ती का केली जाते, अशा प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत. नार्को टेस्ट म्हणजे काय आणि त्यातून काय साध्य होतं? आरोपीकडून खरी माहिती मिळवण्यासाठी नार्को टेस्ट केली जाते. या टेस्टला 'ट्रुथ सीरम' असंही म्हटलं जातं. या टेस्टदरम्यान संबंधित आरोपीला सोडियम पेंटाथॉलसारखं औषध दिलं जातं. पॉलिग्राफ तसंच नार्को टेस्ट काटेकोरपणे घ्याव्या लागतात. माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्रीकांत महाजन सांगतात की, "हे औषध दिल्यानंतर आरोपी पूर्णत: बेशुद्ध होत नाही आणि पूर्णत: शुद्धीतही नसतो. या स्थितीला ट्रान्स कंडीशन म्हणतात. त्यानंतर क्रमाक्रमानं प्रश्न विचारून माहिती काढली जाते." नार्को टेस्ट मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा अशा चाचण्या करण्यातील तज्ज्ञाच्या देखरेखीतच होते. महाजन यांच्या माहितीनुसार, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये किंवा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये व्यवस्था नसेल तर वैद्यकीय महाविद्यालयात खासगी डॉक्टर बोलावून नार्को टेस्ट केली जाते. हे डॉक्टर मानसोपचार क्षेत्रातले असतात आणि त्यांना नार्को टेस्टच्या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती असणं आवश्यक असतं. श्रीकांत महाजन सांगतात, "यात सर्वाधिक सहभाग डॉक्टरचा असतो. कारण पुढे जेव्हा कोर्टात ते मांडलं जातं, तेव्हा आरोपी किंवा पोलिस यांच्यापेक्षा डॉक्टरच्या म्हणण्याकडे कोर्ट अधिक लक्ष देतं." पण प्रश्न असा आहे की, नार्को टेस्टसाठी कायद्याने परवानगी आहे का? नार्को टेस्टसाठी कायद्याने परवानगी आहे का? श्रीकांत महाजन म्हणतात, "ज्याची नार्को टेस्ट करायची आहे, त्याची सहमती असल्यास कोर्ट तशी परवानगी देतं. नार्को टेस्ट करताना त्याच्या शरीरात औषध सोडलं जात असल्यानं त्याची जबरदस्तीने टेस्ट करता येत नाही." मात्र, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे म्हणतात, "ब्रेन मॅपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट किंवा डीडीटी या सगळ्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या टेस्टना कायद्याने परवानगी नाहीय. त्यांचा वापर करणं हे बेकायदेशीर आहे. सुप्रीम कोर्टानं वेगवेगळ्या सहा ते सात निकालांमध्ये सांगितलंय." नार्को तसंच पॉलिग्राफ टेस्ट "तपास यंत्रणांना हे माहित असतं की, नार्को टेस्टचा काही उपयोग करून घेता येत नाही. मात्र, त्यांच्या तपासाला दिशा मिळण्यासाठी किंवा तपासात काही धागेदोरे मिळण्यासाठी ते अशा टेस्टचा वापर करत असतात," असंही अॅड. असीम सरोदे सांगतात. आरोपीच्या हक्कांवर गदा येते? अॅड. असीम सरोदे हे नार्को टेस्टच्या अनुषंगाने प्रत्येक व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारांची माहिती देतात. ते म्हणतात, "राज्यघटनेच्या कलम 20(3) नुसार कुणालाही स्वत:विरूद्ध साक्ष देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. हा प्रत्येक व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार मानला गेलाय. नार्को टेस्ट याविरोधात जाते. तसंच, कलम 20 नुसार प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे क्रूरतापूर्ण वागणूक देऊ शकत नाही." "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं 2000 साली मार्गदर्शक तत्त्व जारी केलेत आणि त्यात स्पष्ट म्हटलंय की, नार्को टेस्ट परवानगीशिवाय घेतली जाऊ शकत नाही. अन्यथा, मानवाधिकारांचं उल्लंघन ठरेल," असंही अॅड. असीम सरोदे सांगतात. नार्को टेस्ट कोर्टात पुरावा म्हणून वापरता येतो का? माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्रीकांत महाजन सांगतात, "नार्को टेस्टमधून मिळालेली माहिती ठोस पुरावा (काँक्रिट एव्हिडन्स) म्हणून वापरता येत नाही. त्याला आधार लागतो." याचबाबत अॅड. उदय वारूंजकर म्हणतात, "नार्को टेस्ट पोलीस आणि डॉक्टरांसमोर होते. पोलिसांना दिलेल्या कबुलीजबाबाची कायदेशीर मूल्य कमी असतं, डॉक्टरांसमोर कबुलीजबाब दिलेला असेल तर कायदाबाह्य ठरतो आणि न्यायाधीशांसमोर दिलं असेल तर ते ग्राह्य धरलं जातं." यासाठी वारूंजकर मुंबई हल्ल्यातील गुन्हेगार अजमल कसाबचं उदाहरण देतात. ते म्हणतात की, कसाबच्या प्रकरणात न्यायाधीशांसमोर कबुली दिल्यानं तो जबाब शेवटपर्यंत वापरता आला आणि ग्राह्य धरला गेला होता. 2010 साली सुप्रीम कोर्टानं नार्को टेस्टबद्दल काय म्हटलं होतं? 22 मे 2010 रोजी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, आरोपी किंवा संबंधित व्यक्तीच्या सहमतीनेच त्याची नार्कोटेस्ट केली जाऊ शकते. संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेविरोधात नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग किंवा पॉलिग्राफ टेस्ट केली जाऊ शकत नाही. सहमतीशिवाय नार्को टेस्ट केल्यास घटनेतील कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होईल, असं सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलं होतं. तसंच, नार्को टेस्ट असो वा पॉलिग्राफ, या करत असताना संबंधित तपास यंत्रणांनी मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं काटेकोरपणे पालन करणं आवश्यक आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. सचिन वाझे यांना का अटक करण्यात आलीय? मुंबई पोलिसातील API सचिन वाझे यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) 13 मार्चच्या रात्री 11 वाजून 50 मिनिटांनी अटक केली. त्यापूर्वी जवळपास 12 तास NIA ने सचिन वाझे यांची चौकशी केली होती. चौकशीअंती रात्री उशिरा त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. 25 फेब्रुवारी रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर उभ्या असलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीत जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या होत्या. या प्रकरणात सचिन वाझे यांना NIA कडून अटक करण्यात आलीय. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पियो उभी करण्यात आली होती. तसंच, या स्कॉर्पिओ गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाण्यातील रेती बंदर येथे सापडला होता. मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमला हिरेन यांनी NIA च्या चौकशीवेळी जबाबात पतीच्या हत्येस सचिन वाझे जबाबदार असल्याचा आरोप केलाय. सचिन वाझे कोण आहेत? महाराष्ट्र पोलीस दलात सचिन वाझे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, म्हणजेच असिस्टंट पोलीस इंनस्पेक्टर (API) पदावर कार्यरत होते. मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' चे प्रमुख म्हणून सेवा बजावत आहेत. मुंबईत घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांची गोपनीय माहिती मिळवून, त्या रोखण्याचं काम क्राइम ब्रांचच्या या युनिटकडे आहे. जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सचिन वाझेंच निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. निलंबन मागे घेतल्याने तब्बल 16 वर्षांनी वाझे यांचा पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत येण्याचा मार्ग खुला झाला. पोलीस दलात परतल्यानंतर वाझे यांची आयुक्तांनी प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या मुंबई क्राइम ब्रांचमध्ये नियुक्ती केली. अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी अर्णब गोस्वामींच्या अटकेमागे वाझेंची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. अर्णब गोस्वामींच्या कथित TRP घोटाळ्याचा तपास सचिन वाझे करत होते. या प्रकरणात बार्कचे माजी प्रमुख पार्थो दासगुप्ता यांना अटक करण्यात आली होती. अभिनेता हृतिक रोशन आणि कंगना रनौत यांच्या ई-मेल प्रकरणाची चौकशी वाझेंचं युनिट करत होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)