पेप्सिको: शेतकऱ्यांवर भरलेला खटला मागे घेण्याची कंपनीची तयारी
बियाणांच्या पेटंटचं उलल्ंघन केल्याप्रकरणी पेप्सिको कंपनीने चार भारतीय शेतकऱ्यांवर खटला चालवला होता तो खटला मागे घेण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे.
बटाटे, पेप्सिको गुजरातमध्ये बटाट्याचं उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर, अमेरिकेच्या पेप्सिको कंपनीने बियाणांच्या कॉपीराईटचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. या बटाट्यांचा वापर लेज चिप्स बनवण्यासाठी केला जातो. ज्या शेतकऱ्यांशी कंपनीने करार केला आहे त्या व्यतिरिक्त इतर कुणालाही कंपनीच्या बियाणांचा वापर करता येणार नाही असा कंपनीचा नियम आहे. त्या नियमाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी पेप्सिको कंपनीने खटला भरला होता तो मागे घेण्यात आला आहे. कंपनीचं काय म्हणणं आहे? पेप्सिको कंपनीच्या बियाणांचा फायदा देशातील हजारो शेतकऱ्यांना झाला होता. या नोंदणीककृत बियाणांचा गैरवापर होणं हे देशातल्या इतर शेतकऱ्यांच्याच हिताचं नव्हतं. हे ध्यानात घेऊन कंपनीने त्यांच्यावर कारवाई केली होती. कंपनीने या शेतकऱ्यांशी समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारशी चर्चा केल्यानंतर या शेतकऱ्यांवरील केसेस मागे घेण्यात आल्या आहेत. असं कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे. कंपनीचं वाण सुरक्षित राहण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येतील त्याबरोबरच आम्ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहोत असं देखील कंपनीच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे. काय आहे हे प्रकरण? कंपनीचा दावा आहे की लेज (Lays) चिप्स बनवण्यासाठी आवश्यक बटाट्याचं बियाणांचे अधिकार त्यांच्या नावावर आहेत. त्यामुळे कुठलाही शेतकरी विनापरवानगी या बटाट्याचं उत्पादन घेऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्यांवर खटला दाखल करण्यात आल्याने शेतकरी संघटना तसंच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांवर खटला दाखला करणं चुकीचं आहे, असं सांगत त्यांनी पेप्सिको कंपनीने खटला मागे घेण्याची मागणी केली आहे. जतीन ट्रस्टशी संलग्न सामाजिक कार्यकर्ते कपिल शाह सांगतात की, पेप्सिको कंपनीने गुजरातमधील साबरकांठ या ठिकाणी चार शेतकऱ्यांविरोधात खटला दाखल केला आहे. आपल्या उत्पादनाच्या कॉपीराईटचं उल्लंघन झाल्याचा दावा करत कंपनीने प्रत्येका शेतकऱ्यावर एक कोटी रुपयांचा खटला दाखल केला आहे. याआधी गेल्या वर्षी गुजरातमध्येच अरवली जिल्ह्यात पाच शेतकऱ्यांवर अशाच प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. 'वाणाचे अधिकार आमच्या हाती' आम्ही आमच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठीच हे पाऊल उचलल्याचं पेप्सिको इंडियाच्या वतीने बीबीसीला सांगण्यात आलं. लेझ चिप्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या नावावर 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी FL2027 जातीची बटाट्याच्या बियाणाची नोंदणी केली होती. 31 जानेवारी 2031 पर्यंत या नोंदणीला कायद्याचं कवच आहे. शेतकऱ्यांचं काय म्हणणं? पेप्सिको कंपनीने गेल्या वर्षी अरवली जिल्ह्यातील पाच शेतकऱ्यांवर FL2027 या प्रकारच्या बटाट्यांचं उत्पादन घेतल्याप्रकरणी मोडासा कोर्टात खटला दाखल करण्यात आला होता. यापैकी एक आहेत वखतपूर गावातील जिगर पटेल. "आमच्या घरचे दोन बिघा (जवळजवळ 25 गुंठे) जमिनीवर बटाट्याचं पीक घेत आहेत. गेल्या वर्षी विनापरवानगी बटाट्याचं पीक घेतल्याप्रकरणी आमच्यावर 25 लाखांचा दावा ठोकण्यात आला. आतापर्यंत 11 वेळा कोर्टात हजर झालो. आता पुढची सुनावणी मे महिन्यात आहे," असं जिगर पटेल यांनी सांगितलं. अरवलीतीलच जीतू पटेल यांच्यावर 20 लाखांचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. "या भागात वेंडरच्या माध्यमातून पेप्सिको कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात संबंध प्रस्थापित होतात. माझा भाऊ पेप्सिको कंपनीच्या शेती कार्यक्रमाशी संबंधित होता. कंपनीची माणसं पडताळणीसाठी आली, तेव्हा मी शेतात उपस्थित होतो. थोड्याच वेळात कंपनीने माझ्यावर खटला दाखल केल्याचं मला कळलं," ते सांगतात. बटाट्याची शेती जीतू आणि त्यांचे कुटुंबीय चार एकर परिसरात पेप्सिको कंपनीच्या योजनेअंतर्गत बटाट्याचं पीक घेतात. साबरकांठामधील वडाली तालुक्यातील गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांशी बीबीसीने संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. जिगर पटेल सांगतात की शेतकऱ्याकडे बटाट्याचं वाण ओळखण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. शेतकरी अनेक ठिकाणाहून बी घेऊन येतो आणि त्यानुसार पीक घेतलं जातं. "अनेक प्रकारचे बटाटे एकसारखेच दिसतात. शेतकऱ्याला कसं कळणार कोणता बटाटा कोणत्या जातीचा आहे?" कंपनी शेतकऱ्यांवर खटला दाखल करू शकते का? भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंबू भाई पटेल यांनी सांगितलं की पेप्सिको इंडिया कंपनी FL2027 जातीच्या बटाट्यावर अधिकार गाजवू शकत नाही. "पेप्सिकोचा युक्तिवाद बरोबर नाही. शेतकरी अनेक ठिकाणांहून बियाणं आणतात. कंपनीने कोट्यावधी लोकांवर खटला दाखल करायला हवा. छोटे शेतकरी कंपनीला अडचणीत आणू शकतात का?" दरम्यान, 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हेरायटी अँड फार्मर्स राईट अॅक्ट'अंतर्गत (PPV and FRA) शेतकऱ्यांना बियाणांच्या जपणुकीविषयी अधिकार मिळतात, असं जतीन ट्रस्टच्या कपिल शाह यांनी सांगितलं. कंपनी स्वत:चं वर्चस्व गाजवण्यासाठी तसंच शेतकऱ्यांना धमकावण्यासाठी हे सगळं करत असल्याचं खेडूत एकता मंचाच्या सागर रबारी यांनी सांगितलं. महिला शेती करताना यासंदर्भात 190हून अधिक कार्यकर्त्यांनी सरकारला पत्र लिहिलं आहे. त्यात पेप्सिको कंपनी आपल्या सोयीनुसार PPV and FRA कायद्यातील कलम 64ची मांडणी करत आहे. या कलमेनुसार नोंदणीकृत बियाणांची विनापरवानगी विक्री करण्यात आलं, त्याची आयात निर्यात करण्यात आली, त्याचं उत्पादन घेण्यात आलं तर ते नियमांचं उल्लंघन मानलं जाईल. याच कायद्याच्या 39(4) कलमानुसार तरतुदी लागू असतानाही शेतकरी बियाणं साठवू शकतो. बियाणांचा उपयोग करू शकतो. त्याची पेरणी करू शकतो. देवाणघेवाण करू शकतो. या बियाणांपासून तयार झालेलं पीक विकू शकतो. कृषी तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांनी या गोष्टीला दुजोरा दिला. या बियाणाचं ब्रँडिंग करून शेतकरी विकू शकत नाही, असं त्यांनी सांगितलं. कंपनीला काय हवंय? 26 एप्रिलला अहमदाबाद शहरातील कमर्शियल कोर्टात साबरकांठा शेतकऱ्यांवरील खटल्याची सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी पेप्सिको कंपनीने वाटाघाटींसाठी तयारी दर्शवली. बटाट्याच्या या बियाणांचा वापर करणार नाही आणि उपयोग करणार असू तर कंपनीबरोबर करार करावा लागेल या अटी शेतकऱ्यांनी मान्य कराव्यात, असं पेप्सिकोने सांगितलं. शेती शेतकऱ्यांच्या वतीने आनंदवर्धन याज्ञिक यांनी बाजू मांडली. कंपनीच्या अटींवर विचार करून शेतकरी आपलं मत देतील असं त्यांनी सांगितलं. लेज चिप्सचे बटाटे आले तरी कुठून? "FL2027 प्रकारचा बटाटा अमेरिकेत 2003 मध्ये विकसित करण्यात आला," असं डीसा बटाटा रिसर्च केंद्राचे वैज्ञानिक डॉ. R. N. पटेल यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, "भारतात बटाट्याचं हे बियाणं FC5 या नावानं ओळखलं जातं. प्रक्रियाधारित बटाट्याच्या गुणधर्माप्रमाणे हे बियाणं तयार करण्यात आलं आहे." पेप्सिको कंपनी शेतकऱ्यांबरोबर कंत्राट करते. याला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हटलं जातं. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना विशिष्ट प्रकारचं बियाणं दिलं जातं. 40 ते 45 मिलीमीटर व्यासाचा बटाटा यातून तयार होतो. यापेक्षा छोट्या आकाराचा बटाटा तयारच होत नाही. बटाट्याचा ढीग गुगल पेटंट्सनुसार FL2027 बियाणांचे निर्माते रॉबर्ट हूप्स आहेत. अमेरिकेत 2003 मध्ये फ्रिटोले नॉर्थ अमेरिका इंक नावाच्या कंपनीने याचं पेटंट घेतलं. 2023 पर्यंत पेटेंटचे अधिकार लागू असतील. कोणत्याही गोष्टीची, वस्तूची नोंदणी केली जाते तेव्हा पुढच्या वीस वर्षांसाठी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेचा अधिकार कायम राहतो. हा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही परवानगीविना त्या गोष्टीचा वापर केला जाऊ शकतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)