त्रिभाजनाचा तोडगा : दिल्लीत 'नापास', मुंबईत होईल का पास?
देशातल्या सगळ्यांत मोठ्या महापालिकेचं म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचं त्रिभाजन करावं, अशी मागणी काँग्रेस आमदार नसीम खान यांनी केल्यावर एकच गदारोळ उडाला आहे. प्रादेशिक अस्मिता जपणाऱ्या शिवसेनेसह भाजपनेही या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे.
मुंबई महापालिकेचं त्रिभाजन होण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे साकीनाका येथे लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर नसीम खान यांनी ही मागणी केली. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील मुंबईकरांपर्यंत सोयीसुविधा पोहोचत नसल्यानं हा उपाय गरजेचा आहे, असंही खान यांनी म्हटलं होतं. पण एका महापालिकेच्या त्रिभाजनाचा हा प्रयोग काही पहिलाच नाही. पाच वर्षांपूर्वी दिल्ली महापालिकेचं तीन भागांमध्ये विभाजन झालं होतं. दिल्लीची सत्ता हाती असलेल्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनीच त्या वेळी हा प्रस्ताव आणला होता. या त्रिभाजनाच्या निर्णयामुळे दिल्लीने काय कमावलं आणि काय गमावलं, हे एकदा पाहायला हवं! दिल्लीचं त्रिभाजन दिल्लीत महापालिकेची स्थापना 1958मध्ये झाली. त्यानंतर 2012मध्ये शीला दीक्षित मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिल्ली महापालिकेच्या त्रिभाजनाचा प्रस्ताव दिल्लीच्या विधानसभेत मांडला होता. "हा प्रस्ताव पूर्णपणे राजकीय फायद्यासाठी मांडला होता", असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि दिल्ली महापालिकेचं वार्तांकन करणाऱ्या कुमार कुंदन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं. दिल्ली त्रिभाजन "त्या वेळी दिल्ली काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राम बाबू शर्मा होते. त्यांची दिल्ली महापालिकेवरची पकड वाखाणण्याजोगी होती. शीला दीक्षित आणि राम बाबू शर्मा यांच्यात चढाओढ होती. त्यामुळे महापालिकेवर नियंत्रण मिळावं, यासाठी दीक्षित यांनी हा प्रस्ताव मांडला," कुंदन यांनी सांगितलं. त्यानंतर दिल्ली नगर निगम म्हणजेच दिल्ली महापालिकेचे तीन भाग करण्यात आले. पूर्व, उत्तर आणि दक्षिण या तीन विभागांमध्ये तीन नव्या महापालिका, तीन महापौर, तीन आयुक्त आणि तीन मुख्यालयं असं विभाजन झालं. आज मुंबईप्रमाणे दिल्लीतही या तीन महापालिका, नवी दिल्ली महापालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली कँटोन्मेंट बोर्ड अशा अनेक यंत्रणा कारभार करतात. फायदा काय? "या विभाजनाचा नेमका फायदा काय झाला, हे दिल्लीकरांनाही अजून समजलेलं नाही", असं सांध्य टाइम्सचे स्पेशल करस्पाँडंट डॉ. रामेश्वर दयाल यांनी सांगितलं. "या आधी एका मुख्यालयात एकवटलेला प्रशासकीय कारभार तीन मुख्यालयांमुळे लोकांच्या जास्त जवळ आला, एवढंच काय ते म्हणता येईल. पण तेदेखील तेवढंसं खरं नाही," डॉ. दयाल म्हणाले. महापालिका वार्तांकनाचा अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या डॉ. दयाल यांच्या मताशी कुमार कुंदनही सहमत आहेत. नुकसान काय? या त्रिभाजनानंतर दिल्ली महापालिकेचे पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आणि उत्तर दिल्ली असे तीन भाग झाले. हे तीन भाग सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या भिन्न आहेत. दक्षिण दिल्लीतील लोकवस्ती उच्च उत्पन्न गटात मोडली जाते. तर पूर्व दिल्लीत जास्त करून झोपड्या, गरीब वस्ती आदींचा समावेश आहे. उत्तर दिल्लीतही परिस्थिती अशीच आहे. याचा थेट फटका महापालिकांच्या महसुलाला बसला. महापालिकांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत मालमत्ता कर असतो. दिल्लीत हा कर लावण्यासाठी उत्पन्न गटांच्या आठ श्रेणी केल्या आहेत. त्यातील वरच्या श्रेणीतील बहुतांश लोक दक्षिण दिल्लीत राहत असल्याने दक्षिण दिल्ली महापालिकेचा महसूल जास्त आहे, असं कुंदन यांनी सांगितलं. याच्या उलट परिस्थिती पूर्व आणि उत्तर दिल्लीत आहे. या दोन्ही भागांमधील लोकसंख्या अत्यल्प किंवा निम्न उत्पन्न गटातील आहे. त्यामुळे या महापालिकांना मिळणारा महसूल अत्यल्प आहे. परिणामी या महापालिका तोट्यात असल्याचं निरीक्षण डॉ. दयाल यांनी नोंदवलं. प्राथमिक आरोग्य सेवा देणं महापालिकेचं काम असतं महापालिकांच्या उत्पन्नाचा आणखी एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे जाहिराती आणि पार्किंग शुल्क आहे. या आघाडीवरही पूर्व आणि उत्तर दिल्ली दक्षिण दिल्लीच्या तुलनेत 'गरीब' असल्याचं डॉ. दयाल सांगतात. "दक्षिण दिल्लीतल्या लोकांची क्रयशक्ती जास्त असल्याने तिथे जाहिरातींच्या होर्डिंगची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे जाहिरातींमुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीतही दक्षिण दिल्ली महापालिका आघाडीवर आहे," डॉ. दयाल यांनी लक्ष वेधलं. महसुलाबरोबरच प्रशासकीय विभाजनामुळेही खर्चात वाढ झाल्याचं कुंदन यांनी स्पष्ट केलं. "या आधी एकच पालिका असल्याने मुख्यालय, कर्मचारी यांची संख्या कमी होती. आता तीन तीन इमारती, तीन महापौर, तीन आयुक्त त्यांचा खर्च या सगळ्यातच वाढ झाली आहे. याचा फायदा नक्कीच सामान्य माणसाला होणार नाही," कुंदन म्हणाले. कुंदन यांच्या मते, आता या तीन महापालिकांचा कारभार चालवण्यासाठी येत असलेला खर्च आधीच्या खर्चापेक्षा 1200 कोटींनी जास्त आहे. एक कुटुंब आणि चार लोक कुमार कुंदन यांनी विभाजनानंतरच्या दिल्लीची परिस्थिती एका उदाहरणाद्वारे जास्त स्पष्ट केली. ते म्हणाले, "एका कुटुंबात चार लोक असतील आणि ते चार लोक एकाच ठिकाणी अन्न शिजवून जेवत असतील, तर त्यासाठी येणारा खर्च कमी होतो. पण तेच प्रत्येक व्यक्ती स्वत:साठी वेगळं जेवण तयार करायला लागली, तर खर्च चार पटींनी वाढतो." पूर्वीही दक्षिण दिल्लीचं उत्पन्न जास्त होतं आणि पूर्व दिल्लीतून येणारा महसूल कमी होता. त्या वेळी एका विभागकडून होणारा तोटा दुसऱ्या विभागातून होणाऱ्या नफ्यातून भरून निघत होता. आता ती सोय उरली नसल्याचंही कुंदन यांनी उद्धृत केलं. कर्मचाऱ्यांचीही फरफट दिल्ली महापालिकेचं विभाजन झाल्यानंतर पूर्व आणि उत्तर दिल्ली या दोन महापालिकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही फरफट झाल्याचं डॉ. दयाल यांनी सांगितलं. "अनेकदा कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत होत नाही. कर्मचारी संपावर जातात. कर्मचारी संपावर गेल्यानं साफसफाई, स्वच्छता, नालेसफाई या गोष्टीही टांगणीवर राहतात. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीची ओळख आजकाल 'कचऱ्याचा ढीग' अशी होत चालली आहे," डॉ. दयाल यांनी खंत व्यक्त केली. वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने अनेकदा कर्मचाऱ्यांनी संप केला आहे. जून 2015मध्ये केलेल्या संपादरम्यान असे कचऱ्याचे ढीग साचले होते महापालिका हॉस्पिटलची संख्याही उत्तर दिल्ली महापालिकेच्या हद्दीत जास्त आहे. तिथेही कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत. पण पूर्व दिल्लीत अल्प उत्पन्नगटातील लोकवस्ती जास्त असताना तिथे पालिकेची आरोग्य सेवा कमी आहे, असं कुमार कुंदन यांनी स्पष्ट केलं. या दोन्ही पत्रकारांच्या मते, दिल्लीत हे त्रिभाजन लोकांच्या अजिबातच फायद्याचं ठरलं नाही. तसंच प्रशासकीयदृष्ट्याही ते गैरसोयीचं आणि तोट्यात घालणारं आहे. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विभाजनाच्या मागणीचं काय, हा प्रश्न आहे. मुंबईत परिस्थिती काय? मुंबई महापालिकेच्या विभाजनाचा मुद्दा याआधीही चर्चेत आला होता, असं 'लोकसत्ता'चे वरिष्ठ सहसंपादक संदीप आचार्य यांनी सांगितलं. "वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून याआधीही महापालिकेचं विभाजन व्हावं, अशी चर्चा होती. पण या चर्चेचं पुढे काहीच झालं नाही," संदीप आचार्य म्हणाले. मुंबई शहर नकाशा आमदार नसीम खान यांची मागणी गांभीर्याने घ्यायची झाली, तर सर्वप्रथम या नव्या महापालिकांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतापासून विचार करावा लागेल, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. "मुळात मुंबई पालिकेचा वाढता कारभार लक्षात घेत अतिरिक्त आयुक्तांची संख्या वाढवण्यात आली. आधी फक्त एक अतिरिक्त आयुक्त होते. आता ही संख्या चारवर पोहोचली आहे. महापालिकेचं त्रिभाजन करण्यापेक्षा या अतिरिक्त आयुक्तांना चार वेगवेगळ्या विभागीय कार्यालयांमध्ये बसवलं, तरी नसीम खान यांना अपेक्षित तोडगा निघू शकतो," अशी भूमिका आचार्य यांनी मांडली. मुंबई महापालिका पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, नालेसफाई आणि रस्ते ही महत्त्वाची कामं करते. त्याशिवाय शिक्षण आणि आरोग्य या दोन सेवाही प्रामुख्यानं देते. "पालिकेचं त्रिभाजन झालं, तर पाणीपुरवठा आणि पाण्याचं वाटप ही मुख्य समस्या असेल. सध्या पालिकेकडे असलेली धरणं, त्यातून होणारा पाणीपुरवठा यांचं विभाजन कसं करणार, यावरून वाद पेटू शकतो," याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. त्यातच जकात बंद झाल्यामुळे पालिकेचं उत्पन्न कमी झालं आहे. हे विभाजन केलं, तर मुंबई शहरासाठी असलेली महापालिका सधन होईल. पश्चिम उपनगरांसाठीची महापालिकाही तग धरू शकेल. पण पूर्व उपनगरासाठीची महापालिका अपुऱ्या महसुलापायी निश्चितच गाळात जाईल, असंही आचार्य यांनी सांगितलं. "सध्या विकासाच्या नावाने छोट्या राज्यांच्या मागण्या पुढे येत आहेत. ही मागणीही तशीच आहे. त्यात तथ्य नाही," संदीप आचार्य यांनी स्पष्ट केलं. तुम्ही हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)