महाराष्ट्राचं बजेट आज - आर्थिक पाहणी अहवालातील या 5 कारणांमुळे अर्थसंकल्प महत्त्वाचा
शुक्रवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पची जेवढी चर्चा सगळीकडे होते, तेवढी राज्याच्या अर्थसंकल्पची होत नाही.
राज्याच्या बजेटमध्ये काय महत्त्वाचं? पण तुम्हाला माहीत आहे का, सामान्य माणसाच्या म्हणजे आपल्या दृष्टीनं राज्याचा अर्थसंकल्पच खरंच महत्त्वाचा आहे. कसं ते पाहूया... 1. अर्थसंकल्पाशी लोकांचा थेट संबंध केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर मध्यमवर्गीयांचा एक सामायिक प्रश्न असतो. आयकर मर्यादा कितीनं वाढली आहे? राज्याच्या अर्थसंकल्पमध्ये ती चर्चा नसते. पण तरीही आपला या अर्थसंकल्पशी थेट संबंध आहे. अर्थ विश्लेषक तृप्ती राणे यांच्या म्हणण्यानुसार, हे बजेट म्हणजे आपला सरकारशी येणारा पहिला थेट संबंध आहे. "केंद्र सरकार राज्यांच्या वाट्याचा पैसा त्यांना सुपूर्द करतं. पण तो खर्च करणारी यंत्रणा राज्य सरकारची आहे. आपल्या गावातल्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा, शिक्षणाच्या सुविधा, हा सगळाच खर्च राज्यांच्या हातात आहे. अशावेळी राज्याचं बजेट कमी महत्त्वाचं कसं असेल?" असा प्रश्नच राणे यांनी विचारला. दुसरं म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकावर 16,800 रुपये खर्च करत आहे. राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारनं आपल्यावर केलेला खर्च दरडोई 20,600 रुपये इतका आहे. म्हणजे केंद्रापेक्षा जास्तच. केरळसारख्या काही राज्यांमध्ये हा खर्च 30,000 च्याही पुढे आहे. अर्थात, हा खर्च आपल्या सोयीसुविधांवर झालेला खर्च आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याचा विकास दर अडखळता. 2. सार्वजनिक उपक्रम राज्यांच्या कक्षेतला सगळ्यांत मोठा विषय म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारणी आणि सार्वजनिक सेवा. अर्थतज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी यांच्याकडून बीबीसी मराठीनं सार्वजनिक खर्चाचं महत्त्व जाणून घेतलं. "शहरातली सरकारी रुग्णालयं ही केंद्राची नाही तर राज्याच्या मालकीची असतात. वाहतूक सेवा चालवणं, गरिबांच्या आरोग्याची सोय करणं, यांवर सरकारचे पैसे खर्च होत असतात. राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे स्वतंत्र असे स्रोत आहेत. त्यातला पैसा पायाभूत सुविधांवर खर्च होत असतो," असं कुलकर्णी यांनी सांगितलं. शहरातली मोठमोठी सरकारी रुग्णालयं, गावातली सुतिकागृह, सरकारी शिक्षण संस्था सारख्या सेवा आणि रस्ते तसंच वाहतूक व्यवस्था सारख्या सुविधांचा खर्च राज्य सरकारनं उचलायचा असतो. राज्यातल्या बजेटचा जवळ जवळ तीस टक्के भाग हा त्यावरच खर्च होत असतो. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 28.6% रक्कम ही अशा पायाभूत सोयी-सुविधांवर खर्च झाली. यंदा हे प्रमाण वाढू शकतं. अर्थसंकल्पात शिक्षण, कृषी, पायाभूत सुविधा यांना किती महत्त्व? 3. शालेय शिक्षण घेणारी 24% जनता अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. राज्याच्या GSDP म्हणजे राज्य सकल उत्पन्नात घट होऊन राज्याचा विकास दर 7.3% इतका खाली आल्याचं हा अहवाल सांगतो. पण आणखी एक महत्त्वाची आकडेवारी त्यात आहे. ती म्हणजे, राज्यात 24% मुलं आहेत जी शालेय किंवा कॉलेजचं शिक्षण घेत आहेत. शाळकरी मुलं आहेत अडीच कोटी (आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17ची आकडेवारी). त्यामुळे या मुलांसाठी भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात हवी आहे. सर्व शिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हे दहावी पर्यंतच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारे दोन राष्ट्रीय कार्यक्रम आहेत. राज्य सरकारनं आतापर्यंत या दोन्ही कार्यक्रमाअंतर्गत अर्थसंकल्पामधली 16 ते 19 टक्के रक्कम यावर खर्च केली आहे. पण तरीही राज्यात 16 लाखांच्या वर मुलं एकतर शाळेतच गेलेली नाहीत किंवा चौथीच्यावर शिकलेली नाहीत. अशा मुलांच्या शिक्षणासाठी शुक्रवारचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे. 4. कृषी क्षेत्राची घसरण आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्राची पिछेहाट दिसून येत आहे. विकास दर आधीच्या 12.5 टक्क्यांच्या तुलनेत घसरून 8.25 टक्क्यांवर आला आहे. तूर, कापूस या महत्त्वाच्या पिकांचं 50 टक्के नुकसान झालं आहे. अनियमित पाऊस आणि अवकाळी झालेल्या गारपिटीमुळे उत्पादन घसरलं आहे. आता राज्य सरकारचा भर शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्यावर आहे. त्यामुळे पशुपालन आणि मत्स्य शेतीकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जलयुक्त शिवार ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यासाठी किती आणि कशा स्वरूपात निधीची तरतूद होते, यावर नजर असेल. यंदा पीकवारी घसरली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पुढे जाऊन शेतमालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारनं केंद्राकडून 2,000 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले आहेत. तर सिंचन प्रकल्पांसाठी 3,500 कोटी रुपये केंद्राकडे मागितले आहेत. कृषी उत्पन्न वाढवणं आणि त्यातून निर्यात आणि राज्याच्या गरजा भागवणं शक्य होणार आहे. 5. राज्याचा महसूल वाढला आर्थिक सर्वेक्षणातून एक सकारामत्क गोष्ट समोर आली आहे. सकल उत्पन्नात घट झाली. पण त्याचवेळी राज्याचा महसूल वाढला आहे. कारण केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या कर वसुलीतला 31% वाटा राज्यांना मिळतो. नवीन वस्तू आणि सेवाकर व्यवस्थेत राज्यांच्या वाट्याला पन्नास टक्के कर येणार आहे. 2000 ते 2017 दरम्यान राज्यात 6.11 लाख कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक आली आहे. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून दरडोई वार्षिक उत्पन्नात वाढ होऊन ते एक लाख 80 हजार 596 झालं आहे. हा वाढलेला पैसा राज्यावरचं कर्ज आणि पाचव्या वेतन आयोगातले थकीत पगार देण्याला उपयोगी पडणार आहे. तेव्हा महाराष्ट्राचं महाबजेट या नवीन दृष्टिकोनातून पाहण्यासाठी तयार होऊया. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)