नरेंद्र मोदी: 'कृषी सुधारणांबाबतची भूमिका शरद पवारांनी बदलली'
कृषी कायद्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी केंद्रीय कृषी मंत्री, खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या नावाचा उल्लेख केला.
शरद पवारजी, काँग्रेसमधील सदस्य, प्रत्येकाने, आधीच्या प्रत्येक सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हावी अशीच भूमिका घेतली. त्यांनी कृषी कायद्यात बदल घडवून आणले की नाही तो भाग वेगळा परंतु कृषी कायद्यात सुधारणा व्हावी असंच त्यांना वाटत होतं. सर्वांनी अशीच भूमिका घेतली होती असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत बोलताना म्हणाले. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने माजी केंद्रीय कृषी मंत्रीपद भूषवलेल्या शरद पवारांनी युटर्न घेतला आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी नाशिकहून मुंबईत आलेल्या शेतकरी आंदोलकांच्या मोर्चाला संबोधित केलं होतं. कृषी कायद्यांना विरोध करणारे विरोधक एकत्र येऊन राष्ट्रपतींना भेटणार आहेत. यामध्ये पवारांचा समावेश आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या आणि त्यातील तरतुदींवरुन शरद पवारांनी आता घेतलेली भूमिका त्यांनी अगोदर घेतलेल्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला होता. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत आणि शेतक-यांच्या मालाला खुली बाजारपेठ मिळणं, त्यात खाजगी उद्योगांनी उतरणं याबाबत पवारांनी अगोदर कृषिमंत्री असतांना सुसंगत भूमिका घेतली होती, पण आता ते राजकीय उद्देशांसाठी आपल्याच भूमिकेवरुन परत फिरले आहेत असा आरोप भाजपने केला होता. पवार कृषिमंत्री असतांना 2010 मध्ये त्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना याबद्दल लिहिलेलं पत्र भाजपाच्या दिल्लीपासून महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी ट्विट केलं आहे, ज्या पत्रात पवारांनी कृषी क्षेत्रातल्या खाजगी उद्योगांच्या प्रवेशाची आणि बाजार समित्यांमधल्या बदलाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. भाजप आमदार राम कदम यांनीही हे पत्र ट्वीट केलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत बोलताना त्या पत्राबाबत शरद पवार यांनी खुलासा करताना म्हटलं की, ज्या लोकांनी या पत्राचा हवाला दिला आहे जर त्यांनी हे पत्र नीट वाचून समजून घेतलं असतं तर इतका गोंधळ झाला नसता. APMC म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द कराव्यात असं मी कुठेच म्हटलं नव्हतो तर या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी काही बदल करण्यात यावे जेणेकरून देशभरात कोठारे आणि कोल्ड स्टोरेज चेन उभ्या करता येतील. यावरून अधिक विरोधकांच्या बोलण्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही." कृषी विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही- राष्ट्रवादी मोदी सरकारने संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी विधेयक आणले ते विधेयक शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचं रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. एमएसपीचा या कायद्यात उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून आधारभूत किंमत मिळेल की नाही हेही माहित नाही," असं राष्ट्रवादीनं म्हटलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)