'निवडणुकांमुळे अधिवेशन पुढे ढकलणं भारतीय लोकशाहीसाठी घातक!'
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन अखेर आजपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. पण हे अधिवेशन सुरू व्हायच्या आधीच सर्वाधिक चर्चा आहे ती सरकारनं पुढे ढकललेल्या अधिवेशनाच्या तारखांची.
ऑक्टोबरमध्ये मंत्रीमंडळाच्या संसद कामकाजविषयक समितीनं हिवाळी अधिवेशन 21 नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण नंतर या तारखा बदलण्यात आल्या. आता हे अधिवेशन 15 डिसेंबर ते 5 जानेवारी चालणार असल्याने पहिल्यांदाच ख्रिसमसची सुटी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात येणार आहे. गेल्या वर्षी 16 डिसेंबरला संसदेचं अधिवेशन संपलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये निवडणुकांमुळे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. "भारताच्या इतिहासात निवडणुकांमुळे संसदेचं हिवाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा प्रकार प्रथमच घडला आहे. पंतप्रधानांसाठी गृहराज्यातल्या निवडणुका हा जीवनमरणाचा विषय झाला आहे. त्यात भाजपनं संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का दिला आहे," असं काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते भक्त चरण दास यांनी म्हटलं आहे. ही गोष्ट लोकशाहीसाठी घातक असल्याचंही ते म्हणाले. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गोपाल कृष्ण अग्रवाल यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, यापूर्वीही असे प्रकार झाले होते. "काँग्रेसने राहुल गांधींवर आचारसंहिता उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून नोटीस मिळाल्यावर भाजपकडे बोट दाखवलं. ते विरोधक आहेत. असले आरोप करणं त्यांचं कामच आहे," असं अग्रवाल म्हणाले. ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मिश्रा म्हणतात, "पहिल्या टप्प्यातल्या मतदानाच्या आधी राम मंदिर प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. तोच सगळ्यांत मोठा मुद्दा झाला. मग हिमाचल प्रदेशातल्या तारखा आधी जाहीर झाल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारनं काही घोषणाही केल्या." "या सगळ्याचा अर्थ एवढाच की, या सरकारला कार्यकारी, वैधानिक आणि न्यायालय यांच्यातल्या सीमारेषांचा विसर पडला आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)