कोरोना: नरेंद्र मोदी सरकारच्या आर्थिक पॅकेजचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल का?
लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी 12 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली.
हे 20 लाख कोटी रुपये कसे दिले जातील, हे सांगण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषदा घेतल्या. आपल्या तिसऱ्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुधारणांसाठी आणि कृषीशी संबंधित क्षेत्रांसाठी 1.50 लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं म्हटलं. कृषी संबंधित ज्या सुधारणांची त्यांनी घोषणा केली त्यात जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करण्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. या सुधारणेअंतर्गत धान्य, खाद्य तेल, डाळ, कांदे आणि बटाटा यांचं उत्पादन आणि विक्री डिरेग्युलेट करण्यात येईल. यामुळे या उत्पादनांवर कुठल्याही प्रकारची स्टॉक लिमिट राहणार नाही. राष्ट्रीय आपत्तीसारख्या परिस्थितीतच स्टॉक लिमिट लावण्यात येईल. याशिवाय शेतकऱ्याला आपला माल कुणालाही विकण्याची मुभा असावी, यासाठी कृषी उत्पादन बाजार समितीचं वर्चस्व कमी करणार असल्याचंही यात म्हटलं आहे. तिसरी सुधारणा म्हणजे कृषी उत्पादनासाठी नवीन राष्ट्रीय कायदा लागू करणार. खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे आणि याद्वारे एपीएमसीलाही स्पर्धा निर्माण करणे, असा यामागचा हेतू आहे. या तीन मोठ्या सुधारणांखेरीज त्यांनी आठ उपाय सांगितले आहेत. मात्र, या कायदेशीर सुधारणा आणि उपाय कृषी क्षेत्रावरचं संकट दूर करण्यासाठी पुरेसे आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. या सुधारणांचे नजीकच्या भविष्यात काही परिणाम दिसतील की त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी दीर्घकाळ वाट बघावी लागेल. बीबीसीने माजी कृषी सचिव सिराज हुसैन यांना हा प्रश्न विचारला. ते म्हणाले, "जीवनावश्यक वस्तू कायदा, एपीएमसी यासारख्या कायदेशीर सुधारणा सरकार कधी लागू करतं आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावर त्याची परिणामकारकता अवलंबून आहे." ते पुढे म्हणाले, "लागू झाल्यानंतर बाजारातल्या परिस्थितीवर त्याचा परिणाम होईल आणि खरिपाचं पीक आल्यानंतर खाजगी कंपन्या खरेदी करताना दिसतील." तात्काळ मदत नाही सरकारच्या घोषणेत शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यात आली आहे का, याविषयी जेएनयूमधल्या सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडिज अँड प्लॅनिंगचे प्राध्यापक प्रवीण झा बीबीसीला म्हणाले, "या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ कुठलीच मदत मिळणार नाही. "ज्या घोषणा सरकारने केल्या त्यात अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे की कृषी मालाच्या साठवणुकीत गुंतवणूक अधिक होईल. मात्र, हा केवळ पोकळ आशावाद आहे. आजही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यापासून कुणी रोखलं आहे का? मुळात हा मुद्दाच नाही," असं प्रवीण झा सांगतात. कृषी क्षेत्राचे जाणकार देवेंद्र शर्मा यांच्या मते कृषी क्षेत्रात ज्या सुधारणांची घोषणा करण्यात आली आहे त्यापैकी बहुतांश सुधारणा आधीपासूनच सुरू आहेत. अनेक बाबतीत हे रिपॅकेजिंगसारखं आहे. तर काही उपायांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईपर्यंत अनेक वर्ष वाट बघावी लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जी तात्काळ मदत करायला हवी होती, तशी होताना दिसत नाही. त्यांना थेट रोख रक्कम देण्याची गरज आहे. अर्थतज्ज्ञ प्रवीण झा म्हणतात, "सरकारी घोषणांमध्ये सर्वाधिक भर एपीएमसी कायद्यात सुधारणेवर देण्यात आला आहे. याअंतर्गत आंतरराज्यीय सवलत देणार असल्याचं म्हटलेलं आहे. पण, इथे प्रश्न हा आहे की एखाद्या राज्याच्या आतच कृषी मालाची व्याप्ती किती मोठी आहे." "बिहार सारख्या राज्यात 2006 सालीच एपीएमसी रद्द करण्यात आल्या. याशिवाय अनेक राज्यांमध्ये सध्या एपीएमसी प्रभावी नाही. त्यामुळे कृषी मालाचा किती मोठा वाटा एपीएमसीमार्फत बाजारात येतो, हा प्रश्न आहे. पंजाब, हिरयाणा आणि उत्तर प्रदेशसारखी मोजकी मोठी राज्यं सोडली तर कुठेही याचा फारसा प्रभाव नाही. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करावी, एवढा मोठा हा प्रश्न नाही." एपीएमसीबद्दल देवेंद्र शर्मादेखील म्हणतात की 2006 साली बिहारमधून एपीएमसी रद्द करतानाही आता खाजगी गुंतवणूक वाढेल आणि खाजगी मंडईंचं राज्य येईल, शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल, असं सांगितलं गेलं. मात्र, प्रत्यक्षात काय झालं? तर बिहारचा शेतकरी आजही आपला माल पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यात जाऊन विकतो. शेतकऱ्यांची परिस्थिती गेल्या 14 वर्षांत बदलली का? अर्थतज्ज्ञ प्रवीण झा म्हणतात की कायद्यात बदल करणं, हा काही उपाय नाही. कायद्यात बदल करणं सोपं आहे. मात्र, या सुधारणांशी संबंधित पायाभूत बदलांची जी शक्यता आहे त्यासाठी किती वर्ष लागतील, हे सांगता येत नाही. ते म्हणतात, "या पायाभूत संरचनेत सुधारणांमध्ये जे अडथळे आहेत, उदाहरणार्थ काही विशिष्ट प्रकारची गुंतवणूक, त्यासाठी सरकारने काहीही केलेलं नाही. कृषी क्षेत्रात जेव्हा सवलती देण्यात आल्या तेव्हा रिटेल क्षेत्राला अशी आशा होती की यामुळे कृषी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. मात्र, असं काहीही झालं नाही." खासगी गुंतवणूक प्रभावी ठरेल का? सरकारने कृषी क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीसाठी खुलं करणार असल्याचं म्हटलं आहे. याचा किती फायदा होईल? प्रवीण झा म्हणतात, "बाजार खासगी गुंतवणुकीसाठी खुला केला जातो, त्यावेळी उत्पादनाच्या दरात चढ-उतार होण्याची शक्यता वाढते. भारतासह जगभरातल्या देशांमध्ये हेच दिसतं." "यामुळे होतं काय तर समजा एखाद्या वर्षी बीटी कॉटनला चांगला भाव मिळाला तर शेतकरी कर्ज काढून ती सगळी रक्कम बीटी कॉटनच्या पिकात लावतो. ही शेती महागडी असते. ज्यावर्षी त्याने कर्ज घेतलं त्यावर्षी बीटी कॉटनचे दर घसरले तर त्या परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो. गेल्या काही वर्षात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. त्यामागे हे एक महत्त्वाचं कारण आहे." ते म्हणतात, "कृषी मालात आउटपुट 5 ते 6 टक्क्यांनीही कमी-जास्त झालं तर संकट 50-60 टक्क्यांना वाढतं. सर्व सुरळित होईल, असं या क्षेत्रात गृहित धरून चालत नाही. त्यामुळे असं गृहित धरून तुम्ही जोखमींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही." ते सांगतात की कृषीमालाची दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. त्यामुळे कृषी उत्पादन खासगी गुंतवणूकदारांच्या भरवशावर सोडता येत नाही. शेतकऱ्यांना सुरक्षेची हमी मिळावी, यासाठी सरकारला आपला वाटा ठेवावाच लागेल. कृषी मालाचे दर कमी-जास्त होण्यात दलालांची मोठी भूमिका असते आणि म्हणूनच प्रोसेसर्सला हवा तेवढा कृषी माल साठवण्याची परवानगी देऊ नये, असं झा यांचं म्हणणं आहे. देवेंद्र शर्मा यांनाही असंच वाटतं. ते म्हणतात, "कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक अमेरिका आणि युरोप सारख्या राष्ट्रांमध्ये पूर्वीपासूनच आहे. तरीही तिथली शेती संकटात आहे. तिथेही सरकार शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी द्यावी लागते. तिथे ही व्यवस्था कुचकामी ठरली. अशा परिस्थितीत हीच व्यवस्था आपल्याकडे यशस्वी होईल, असं कसं गृहित धरता येईल." शर्मा सांगतात की सध्या देशात एपीएमसीच्या 7 हजार मंडई आहेत आणि गरज आहे 42 हजार मंडईंची. पंजाबसारख्या राज्यात एपीएमसीमुळेच शेतकरी मजबूत झाला आहे. मात्र, सरकार एमपीएमसी बंद करण्याच्या विचारात आहे. उलट देशाला अधिकाधिक एपीएमसींची गरज आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)