तलाक : मुस्लीम महिला आता कोर्टात न जाता देऊ शकणार तलाक?
एका मुस्लीम महिलेकडे तिच्या नवऱ्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध असतात? प्रदीर्घ चर्चेनंतर केरळ हायकोर्टाने याविषयी निर्णय सुनावला आहे.
मुस्लीम महिलांनी पतीला इस्लामच्या पद्धतीनुसार तलाक देणं योग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय. म्हणजे भारतीय कायद्यांमधल्या घटस्फोटासाठीच्या तरतुदींसोबतच आता मुस्लिम महिला शरिया कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या चार मार्गांचा' वापरही तलाक देण्यासाठी करू शकतात. या मार्गाला 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' म्हटलं जाणार नाही. मुस्लीम महिला आणि पुरुषांच्या आयुष्यावर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल आणि हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे हे समजून घेऊयात. या प्रकरणी सुनावणी का झाली? भारतामध्ये 'डिझोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज अॅक्ट 1939' च्या तरतुदींनुसार 9 प्रकारच्या परिस्थितीत मुस्लीम महिला नवऱ्यापासून घटस्फोट घेण्यासाठी फॅमिली कोर्टात जाऊ शकतात. नवऱ्याकडून क्रूर वागणूक मिळणं, खर्चासाठी दोन वर्षांपर्यंत पैसे न देणं, तीन वर्षं लग्न न निभावणं, चार वर्षांपर्यंत गायब असणं, लग्नाच्या वेळी नपुंसक असणं यासारख्या गोष्टींचा यात समावेश आहे. बीबीसीशी बोलताना केरळ फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्सच्या ज्येष्ठ वकील शाजना एम. म्हणाल्या, "मुस्लीम महिलांसाठी कोर्टाचा मार्ग अतिशय कठीण आहे. अनेकदा केस दहा वर्षं चालते. खर्च होतो, वेळ लागतो आणि नवऱ्याची वागणूक सिद्ध करण्यासाठी अनेक पुरावे गोळा करावे लागतात." खूप वेळ लागणाऱ्या आणि किचकट कायदेशीर मार्गापेक्षा इस्लाममधल्या पद्धतींनी तलाक घेण्यास मुस्लिम महिलांचं प्राधान्य असल्याचं जमात -ए -इस्लामी हिंद या इस्लामी संघटनेच्या केंद्रीय सल्लागार समितीच्या सदस्य असणाऱ्या शाईस्ता रफत यांना वाटतं. केरळमधल्या फॅमिली कोर्टांमध्ये निकाली निघू न शकलेले मुस्लीम जोडप्यांचे असे अनेक खटले होते. केरळ हायकोर्टात याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने या सगळ्यांची एकत्र सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. कोर्टाचा निर्णय काय आहे? भारतीय कायद्यासोबतच मुस्लीम महिला शरिया कायद्यानुसारही नवऱ्याला तलाक देऊ शकतात, असं केरळ हायकोर्टाने स्पष्ट केलंय. या निर्णयामुळे एकीकडे फॅमिली कोर्टावरचं भरपूर प्रलंबित प्रकरणांचं दडपण कमी होईल आणि दुसरीकडे मुस्लीम महिलांच्या घटस्फोट देण्याच्या अधिकाराला बळकटी मिळेल. तिहेरी तलाक देण्याला बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला देत केरळ कोर्टाने म्हटलं, "तिहेरी तलाकसारखी इस्लाममध्ये नसलेली पद्धत रद्द होऊ नये, म्हणून तेव्हा अनेक जण बोलत होते. पण मुस्लीम महिलांना पतीला घटस्फोट देण्यासाठीच्या इस्लाममधल्या पर्यायांना 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' म्हटलं गेलं, तेव्हा हा हक्क परत मिळवण्यासाठी कोणीही मागणी केली नाही." 1972 साली याच कोर्टाने दिलेला निर्णय कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या या निर्णयाद्वारे बदलण्यात आला. घटस्फोट मागण्यासाठी मुस्लीम महिलांना फक्त भारतीय कायद्याद्वारेच मागणी करता येईल, असं या पूर्वीच्या निर्णयात म्हणत शरिया कायद्याच्या मार्गांना 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' ठरवण्यात आलं होतं. शरिया कायद्यातले पर्याय काय आहेत? मुस्लीम महिलांना शरिया कायद्याद्वारे घटस्फोटाचे चार मार्ग मिळतात. तलाक -ए -तफवीज - यानुसार मुलांच्या पालनपोषणासाठी नवऱ्याने पैसे न दिल्यास, कुटुंबाला सोडून गेल्यास किंवा मारहाण केल्यास ही महिला नवऱ्याला तलाक देऊ शकते, असं ही महिला लग्नाच्या काँट्रक्टमध्ये लिहू शकते. 'खुला' तलाक - याद्वारे एखादी महिला घटस्फोटाची एकतर्फी मागणी करू शकते. यासाठी पतीच्या सहमतीची गरज नाही. यामध्ये लग्नाच्यावेळी पतीने या महिलेला दिलेली महर - पैसे वा इतर गोष्टी तिला परत कराव्या लागतात. मुबारत - यामध्ये पती-पत्नी आपसांत चर्चा करून घटस्फोटाचा निर्णय घेतात. फस्क - महिला घटस्फोटाची मागणी घेऊन निर्णयासाठी काझींकडे जाते. यामध्ये लग्नाच्यावेळी महिलेला देण्यात आलेली महर पतीला परत करावी लागते. केरळ हायकोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये हे सगळे पर्याय स्पष्ट केले आहेत. सोबतच 'खुला' तलाक घेण्यापूर्वी एकदा तडजोड वा सामंजस्याचा प्रयत्न करावा असंही कोर्टाने म्हटलंय. यातल्या 'फस्क'खेरीज इतर मार्गांनी घेतलेल्या तलाकवर फॅमिली कोर्टांनी अधिक सुनावणी न करता शिक्कामोर्तब करावं असं कोर्टाने म्हटलंय. हा मोठा बदल आहे का? महिलांना त्यांचे हक्क देण्याच्या दृष्टीने हे योग्य पाऊल असल्याचं या निर्णयाचं कौतुक करताना शाईस्ता रफत म्हणतात. बीबीसीसोबत बोलताना त्या म्हणाल्या, "ज्या महिलांना नवऱ्यामुळे खूप त्रास होतोय आणि ज्यांना नवऱ्याला तलाक देता येत नाहीये, त्यांना यामुळे दिलासा मिळेल. काझींनाही महिलेचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागेल आणि ते पुरुषांची बाजू घेणं कमी करतील." 50 वर्षांपूर्वी 1972मध्ये या इस्लाममधल्या पद्धतींना 'एक्स्ट्रा ज्युडिशियल' ठरवण्यात आल्यानंतरही मुस्लीम महिला याच पर्यायांचा वापर करत होत्या, ही वस्तुस्थिती आहे. केरळ हायकोर्टातल्या सुनावणीदरम्यान 'इंटरव्हीनर' म्हणून शाजना एम. यांनीही ही गोष्ट मांडली. या पद्धतींना कोर्टाने अयोग्य ठरवल्याने तलाक मागणाऱ्या महिलेचा पती ही बाब फेटाळून लावेल आणि मग तिच्याकडे कोर्टात जाऊन दीर्घ प्रक्रिया करण्याशिवाय पर्याय उरत नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. आता शाजना म्हणतात, "केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार महिला कोर्टात न जाता इस्लाममधल्या पद्धतींनी तलाक देऊ शकतील आणि याला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने नवऱ्याला आणि काझींनाही ही गोष्ट मान्य करावी लागेल." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)