कंगना राणावत VS संजय राऊत : 'बाबरीपासून ते मराठी अस्मितेसाठी अनेक खटल्यांना तोंड दिलंय' #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा...
1. बाबरीपासून ते मराठी अस्मितेसाठी अनेक खटल्यांना तोंड दिलंय - संजय राऊत अभिनेत्री कंगना राणावतच्या मुंबईच्या पाली हिलमधील बंगल्याचं पाडकाम मुंबई महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. याप्रकरणी आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनाही प्रतिवादी बनवण्याची मागणी अभिनेत्री कंगना राणावतने केली आहे. त्यानंतर संजय राऊत यांनीही याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. "बाबरी खटल्यापासून ते मराठी अस्मितेसाठी लढण्यापर्यंत अनेक खटले आपण अंगावर घेतले आहेत. आपलं शहर आणि राज्याच्या अभिमानासाठी लढा देण्यापासून ही गोष्ट रोखणार नाही," असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. अभिनेत्री कंगना राणावत विरुद्ध मुंबई महापालिका प्रकरणावर उच्च न्यायालयात बुधवारी (23 सप्टेंबर) सुनावणी होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेने कंगनाच्या पाली हिलमधील बंगल्याचं पाडकाम केलं होतं. या कारवाईविरोधात कंगनाने कोर्टात धाव घेतली. कारवाईचे आदेश देणारे अधिकारी आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना प्रतिवादी करण्याची मागणी कंगनाकडून करण्यात आली. न्यायालयाने संजय राऊत आणि अधिकाऱ्यांना बुधवारपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, संजय राऊत यांनी ट्विटरवर याबाबत प्रतिक्रिया दिली. ही बातमी दैनिक लोकसत्ताने दिली आहे. 2. शिवसेना हा एक कन्फ्यूज्ड पक्ष - देवेंद्र फडणवीस कृषी विधेयकावर शिवसेनेने लोकसभा आणि राज्यसभेत वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहेत. यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेवर टीका केली आहे. "शिवसेना हा एक कन्फ्यूज्ड पक्ष आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत वेगवेगळी भूमिका घेतात. आमच्यासोबत सुद्धा जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही भूमिका त्यांनी घेतल्या. त्यांना आधी भूमिका घ्यावी लागेल. शेतीसंदर्भात तर शिवसेनेने कधीच भूमिका घेतली नाही," अशा शब्दांत फडणवीस यांनी शिवसेनेला टोला लगावला आहे. अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया माजी खासदार निलेश राणे, प्रकाश आंबेडकर यांनीही दिली. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही शिवसेना तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संसदेतील भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ही बातमी ई-सकाळने दिली आहे. 3. हॉटेल सुरू करण्यासाठी आता दहापेक्षा कमी परवानग्यांची गरज राज्यात नवीन हॉटेल सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची संख्या आता कमी होणार आहे. इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत राज्यातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी परवानग्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. हॉटेल, लॉज, रेसॉर्ट, रेस्टॉरंट यांमधून फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार तयार होतो. त्यामुळे कोरोनानंतरच्या काळात या क्षेत्राला चालना देण्यात येईल, असं ठाकरे यांनी सांगितलं. त्यासाठी हॉटेल सुरू करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणं गरजेचं असून संबंधित विभागांनी यासाठी सहकार्य करावं, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे. 4. मोरासोबत फोटो काढा किंवा घोड्यावर बसा...देशाची परिस्थिती सध्या बिकट - पृथ्वीराज चव्हाण कोरोना, चीनसह अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार साफ अपयशी ठरलं हे. हे अपयश झाकण्यासाठीच केंद्र सरकारने सहा महिने संसदेचे कामकाज बंद ठेवलं. केंद्र सरकारची स्थिती गोंधळल्यासारखी झाली आहे. तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, घोड्यावर बसा किंवा देवाची करणी म्हणा, देशाची परिस्थिती सध्या बिकट आहे हे खरं आहे, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. आपल्या इंस्टाग्रॅम अकाऊंटवरून पोस्ट करून चव्हाण यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. "तुम्हाला सध्याची स्थिती सावरता आलेली नाही. सरकार म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण करू शकलेले नाही. जगातील कोणत्याच देशाने कोरोनाला देवाची करणी म्हटलेलं नाही. चीन, कोरोनाची स्थिती आणि देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी ठरलं असून हे अपयश लपविण्यासाठीच त्यांनी सहा महिने संसद बंद ठेवली," असं चव्हाण म्हणाले. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे. 5. काश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा लागू करा - फारूख अब्दुल्ला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारने इथून हटवलेलं कलम 370 पुन्हा लागू करावं, अशी मागणी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांनी केली आहे. संसदेत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत बोलताना अब्दुल्ला यांनी ही मागणी केली. काश्मीरमध्ये रोज एन्काऊंटर होत आहेत. इथं शांतता नाही. कलम 370 लागू केल्याशिवाय इथं शांतता प्रस्थापित होणार नाही. गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला घेण्यात आलेल्या कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा," असं अब्दुल्ला म्हणाले. ही बातमी टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)