सङ्घीयताबारे बहसको औचित्य छैन: प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहसको सान्दर्भिकता सकिएको बताएका छन्।
आफ्नो मन्तव्यभर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र समृद्धिलाई जोड्न खोजेका थिए। जनअपेक्षा अनुरूप काम भन्दा कुरा धेरै भएकोबारे आफू जानकार रहेको समेत उनले बताए। संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउन बुधवार काठमाण्डूमा बोल्दै उनले संविधानको विरोधभन्दा पनि त्यसमा टेकेर समृद्धिका निम्ति हातेमालो गर्नु पर्ने बताए। संविधान मामिलाका विज्ञहरूले भने पछिल्ला तीन वर्ष संविधान चलायमान गराउने जग बसाउन मात्र खर्च गरिएकाले अब भने जनअपेक्षाबमोजिम कार्यान्वयनको अनुभूति गराउने बेला आएको बताएका छन्। संविधान र समृद्धि विगतमा आलोचकहरूले ओलीलाई संघीयताबारे पूर्ण विश्वस्त नभएको नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्थे। तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधान दिवसको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीयताबारे अब बहस गर्न आवश्यक नभएको बताए। उनले भने, "सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्न अब सान्दर्भिक रहेन । बहस र तर्कवितर्क निर्णयमा पुग्नुअघि मात्र स्वाभाविक हुन्छ। तर जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ, नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई दृढतापूर्वक लागु गर्छ।" आफ्नो मन्तव्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र समृद्धिसँग जोड्न खोजेका थिए। जनअपेक्षानुरूप कामभन्दा कुरा धेरै भएकोबारे आफू जानकार रहेको उनले बताए। विकासको काम आफ्नो सरकार र पार्टीको निजी विषय मात्र नभएको भन्दै उनको भनाइ थियो, "आजको अलमल 'भइहाल्छ नि' भन्दै सुस्तरी चल्ने वा 'गरिहाल्लान् नि' भन्दै चल्दै नचल्नेहरू र जनआकाङ्क्षानुरूप 'शीघ्र विकासको लागि तीव्र गतिमा दौडिन खोज्ने' पक्षहरू बीचको बेमेल हो भन्ने मैले ठानेको छु।" चुनौती नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन वर्षमा चारवटा सरकार बने पनि तीन तहको निर्वाचनको एउटा मुख्य काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ। तर संविधानको कार्यान्वयनका प्रारम्भिक चरणमै महिला अधिकारजस्ता कतिपय व्यवस्थामा सरकार चुकिरहेको कतिपय कानुननिर्माताहरू नै ठान्छन्। संघीयताको भारी बिसाउने बेला भयोः केसी नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डिला सङ्ग्रौला भन्छिन्, "संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि सम्पूर्ण महिलाहरूले त्यसको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि विकराल छ।" यससँग जुझ्न समृद्धिका आधारमा मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने अवस्थाको सिर्जना न्यूनतम शर्त हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अहिले मूल्य मान्यताका हिसाबले मौलिक हकका कानुनहरूले स्थिर बनाउन खोजिए तापनि वित्तीय दायित्वबारे स्पष्टता पाइँदैन। 'स्वीकार्यता' संविधानका जानकारहरूका विचारमा संविधानविरोधी उग्रता पछिल्लो समय खासै देखिएको छैन। बरु संविधान जारी हुनभन्दा अघि र पछि असन्तुष्ट देखिएका कतिपय मधेशी दलहरू पनि संविधानअन्तर्गत नै शपथ लिएर यो प्रक्रियामा सामेल हुनु यही प्रक्रियाबाटै आफ्ना समस्याको समाधान हुने देखेको रूपमा बुझ्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ। यी सबैको मर्म संविधानले सोचेका जनअपेक्षाको कार्यान्वयन सँग जोडिने बताउँछन् संविधानविद् विपिन अधिकारी। उनी भन्छन्, "अहिलेसम्म जेजति गरिएको छ, त्यो तयारीसम्मको कुरा हो। कार्यान्वयनमा जाँदा कानुनले सुनिश्चित गरेका मापदण्डबमोजिम जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिए त्यसले प्रजातान्त्रिक परिपाटीले काम गर्न नसकेको जस्तो मानसिकताको विकास हुन सक्छ।" जसका लागि उत्पीडनमा परेका र संविधानबाट आड र भरोसा खोजेकाहरूबीच संविधानका उपलब्धि व्यावहारिक रूपमा छिटो पुग्नुपर्ने र त्यसले नै संविधानको भविष्य मापन गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।