मलेशिया रोजगारीको गाँठो खुलेपनि 'व्यर्थमा गयो १५ महिना'
पन्ध्र महिना रोकिएको मलेशिया रोजगारीका विषयमा बिहीवार दुईपक्षीय वार्तापछि अवरोध हटेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएपनि कतिपय जानकारहरूले '१५ महिना व्यर्थमा खेर गएको' टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूले मलेशियाको आग्रह बमोजिम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विवादमा आएका पुरानै ३६ संस्थालाई मान्यता दिन सहमत हुनुलाई जहाँको त्यहीँ रहेको मानेका छन्। तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ठले नोभेम्बरपछि 'थप संस्थाहरू थपिनेगरी सहमति भएको' बताउँदै वार्ता सिन्डिकेट तोड्ने अभियानमा फलदायी भएको बताएका छन्। यसअघि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका थप ८६ संस्थाहरूलाई मलेशियाको मुल्याङ्कन पर्खनुपर्ने सहमतिलाई धेरैले श्रममन्त्री बिष्ट आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको रूपमा हेरेका छन्। नेपालको अडान मलेशियामा सम्पन्न दुई देशका प्राविधिक समितिहरूको संयुक्त बैठक बस्ने तय भएकै बेला भदौ दोस्रो साता काठमाण्डूस्थित मलेशियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पुरानै ३६ स्वास्थ्य संस्था छनोटको जानकारी गराएको थियो। त्यसअघि समेत २०७५ को चैत अन्तिम साता दूतावासले बायोमेडिकल भनिने स्वास्थ्य जाँचका लागि पूरानै संस्थालाई अनुमति दिन माग गरेको थियो। श्रम मामिलाविज्ञ गणेश गुरूङ भन्छन्: "मापदण्डमा स्पष्ट भएमा कति संस्थाहरू राख्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन।" "व्यर्थमा गएको १५ महिनामा नेपालले रोजगारी र रेमिट्यान्सबाट धेरै कुरा गुमाइसक्यो।" साउन २१ मा नेपाल सरकारले एक सय २२ वटा संस्थालाई मापदण्ड पुगेको भन्दै मलेशियालाई सूची पठाएको थियो। जसलाई यसअघि नै मलेशियाले अडिट गर्ने बताएपनि बिहीवारको वार्तामा दुई महिनाको समयसीमा राखिएको हो। गुरूङ भन्छन्: "अडिटपछि थप स्वास्थ्य संस्था छानिएनन् भने पनि ३६ वटाबाट निरन्तरता दिनुपर्छ। नत्र मलेशियाभन्दा बढी नेपालले गुमाउँछ।" श्रम बजार मलेशियाका लागि भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान र भारत लगायतका देशको विकल्प रहेकोले नेपालले सबैभन्दा बढी गुमाउने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। जानकारहरू मलेशियाले अरू देशबाट नपाउने तर नेपालमा पाउने श्रमिक भनेको सुरक्षा गार्ड मात्र भएको बताउँछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीचको वार्ताको सुरक्षा समेत गोर्खाहरूले गरेपछि मलेशियामा झन् राम्रो प्रभाव परेको बताइन्छ। एकजना विज्ञ भन्छन्: "नेपाल र मलेशियाबीच चलेको जुङ्गाको लडाइमा सुरक्षा गार्डका कारण मात्र मलेशिया लचक भएको हो। घरेलु काममा कामदार पठाउने विषयमा भने कुनै सहमति नहुनुलाई कतिपयले श्रम बजारको समीकरण बिग्रिएको बताएका छन्। सुरक्षा गार्डका विषयमा भने पछिल्लो वार्तामा सहमति भएको बताइएको छ। कति भयो क्षति? हरेक महिना झण्डै १० हजार नेपाली श्रमिक जाने मलेशिया नेपालको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। श्रमिक जान रोकिनुअघि नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा झण्डै एक तिहाइ मलेशियाबाट आउने गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। यसबीचमा एक लाख जनाले रोजगारीको अवसर गुमाएसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स अर्बौंले घटेको अनुमान छ। मलेशिया जान तयार एक हंसपुर, धनुषाका रामपुकार यादवले दुई दिन ढिलो गर्दा रोजगारीको अवसर गुमाएका थिए। एक वर्ष पछिपनि त्यहाँ जाने बाटो नखुलेपछि उनले अर्को देश जाने प्रक्रिया थालेका छन्। यादव भन्छन्: "मेडिकल जाँच र प्रक्रियाहरू सकेर उड्न लागेको बेलामा रोकियो।" "मेरो मात्र होइन अन्य थुप्रै साथीहरूको एक वर्ष बेकारमा गयो। न अरू देश जान सकियो न नेपालमै केही काम गर्न सकियो।" के हो मलेशिया विवाद? विसं २०७५ जेठमा स्वास्थ्य जाँच र अन्य प्रक्रियाका नाममा गैरकानुनी ढङ्गबाट पैसा उठाइएको भन्दै श्रमका लागि मलेशिया जान रोक लगाइएको थियो। भीएलएन, बायोम्याट्रिक, जीएसजी र ओएससी संस्था खारेजीको निर्णय गरेसँगै मलेसियाको रोजगारी अवरूद्ध भएपनि पछि तिनले अदालतबाट सफाइ पाएपछि सरकारमाथि दबाब थपिएको थियो। नयाँ श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लाग्ने रकम काम गर्ने कम्पनीले पहिलो महिनाको तलबमै थपेर दिन्छ। कतिपय जानकारहरूले श्रममन्त्रीलाई यस प्रकरणमा कर्मचारी र रोजगारदाताले नै असहयोग गरेको बताउने गरेका छन्। श्रममन्त्री बिष्ठले भन्छन्: "कति कुराहरू एक्लैले चाहेर हुँदैन, संयन्त्र र त्यसमा भएका मानिसहरूको प्रवृत्तिको असर समेत ठूलो हुन्छ।" गत कात्तिकमा नेपाल र मलेशियाबीच गरिएको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकले पाउने तलब र सुविधामा स्पष्टता एवम् एकरूपता र गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्न लाग्ने खर्च समेत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने सहमति भएको थियो। श्रममन्त्री बिष्टले भन्छन्: "अब शून्य लागत कार्यान्वयनमा जानका लागि नियमन संयन्त्र बलियो बनाइनेछ।" "हाम्रो समझदारीमा म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीबाटै लिने भएकाले त्यसमा कुनै पक्षलाई पनि घाटा हुँदैन।" सन् २०१८ मा १५० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले सहमति जनाएको संयुक्त राष्ट्र संघको "ग्लोबल कम्प्याक्ट फर सेफ, अडर्ली एण्ड रेगुलर माइग्रेसन" अनुसार देशहरूले रोजगारीका दिएबापत वा रोजगारीसँग जोडिदिनका शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। जसले श्रमिकहरूलाई ऋणको पासोमा पार्ने, दुर्व्यवहार हुने र बँधुवा श्रममा पार्ने जोखिम हुने भन्दै त्यस्ता त्यसयता हुने श्रम सम्झौता र समझदारीमा कतिपय बाध्यकारी नियम र व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।