कोरोना भाइरस नेपाल: निजी बीमाकर्ताहरूले कहिला पाउलान् भुक्तानी
कोभिड-१९ को बीमा गरेका कैयौँ व्यक्तिहरूले बीमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी नपाएको बताइरहँदा तिनको छाता सङ्गठन र तिनलाई नियमन गर्ने निकाय दुवैले आगामी साताबाट उक्त प्रक्रिया थालिने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमण भएका मानिसको तथ्याङ्कमा आउँदो साता बीमा प्रदायकहरूले पहुँच पाउने र त्यसलगत्तै भुक्तानी फर्स्यौट थालिने राष्ट्रिय बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकले बताए। राजधानीको एउटा निजी बीमा कम्पनीलाई महिना दिनअघि कागजपत्र बुझाएपनि स्पष्ट उत्तर नआएको भन्दै एक सेवाग्राहीले बीमाको भुक्तानी पाउने आशा मर्दै गएको टिप्पणी गरिन्। हालसम्म झन्डै ९०० वटा बीमा दाबीअन्तर्गत लगभग पौने नौ करोड रुपैयाँ तिरेको र झन्डै ५,००० बीमा दाबी निरूपण गर्न बाँकी रहेको नेपाल बीमक सङ्घले जनाएको छ। किन मर्‍यो आशा? साउनको अन्तिम साता कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि बुटवलमा आफूलाई एक्ल्याएर उपचार गराएकी प्रभा पन्थीले बीमा दाबी गर्दै कागजपत्र बुझाएको झन्डै सात हप्ता पुग्न लाग्यो। राजधानीस्थित एउटा कम्पनीबाट एक लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गराएकी उनले पटकपटक ताकेता गर्दा प्रक्रियामा रहेको भन्ने बाहेक अरू उत्तर नपाएको बताइन्। उनी भन्छिन्, “उहाँहरूले हामीले यहाँबाट गर्ने होइन एउटा पूल बनाएका छौँ त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि हामी चेक जारी गरिदिन्छौँ भन्ने गर्नुभएको छ। यसबारे कति आफैँले मात्र सोधखोज गर्नु अब त मनै नलाग्ने जस्तो भइसक्यो।” उनले निजी प्रयोगशालामामा जाँच गराउँदा आफूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिँदै सबैभन्दा पहिला बीमा गर्ने निकायहरूले त्यस्ता प्रयोगशलाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिएको बताइन्। उनले थपिन्, “त्यसपछि उहाँहरूले वडाको सिफारिस चाहियो भन्नुभयो। म निको भएर राजधानी फर्किसकेकी थिएँ, तर एक्लिएर बुटवलमा बसेको ठाउँबाट कागजपत्र मगाएर बीमा कम्पनीलाई दिएँ। उहाँहरूले 'हुन्छहुन्छ' भनिरहनुभएको छ। तर मलाई भुक्तानी पाउँछु वा पाउँदिनँ थाहा छैन।” आफ्नो नाममा एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोभिड-१९ बीमा रहेको उनले बताइन्। पन्थीजस्ता कम्तीमा ५,००० जना सेवाग्राहीको बीमा दाबी भुक्तानी नभई अड्किएको बताइन्छ। के छ बीमकहरूको भनाइ? नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे आवश्यक कागजपत्रसहित दाबी नआउनु र प्राप्त भएका दाबीहरू जाँच गर्न केही अप्ठ्यारा रहेकाले बीमा दाबीहरू फर्स्यौट नभएको बताउँछन्। उनले भने, “सुरुको निर्देशिकाअनुसार सरकारी अस्पतालहरूको सबै दाबी तिरिसकिएको छ। त्योबाहेक जुन निजी प्रयोगशालाहरूमा जाँच गराइएको छ, त्यसको लागि टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट प्रमाणित गर्न दिने भन्ने कुराकानी भएको छ।” “उहाँहरूले यो हप्ताभित्र बीमा समितिलाई तथ्याङ्कमा पहुँच दिन्छौँ भन्नुभएको छ त्यो भयो भने अर्को हप्ताबाट धमाधम बीमा दाबीहरू तिर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।” उनका अनुसार अघिल्लो सातासम्म बीमा कम्पनीहरूले ९४३ वटा कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित दाबी तिर्ने क्रममा लगभग पौने नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन्। निजी क्षेत्रबाट आएका ५,००० वटाजति दाबी फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेको उनले अर्को हप्तामात्रै विस्तृत तथ्याङ्क दिन सकिने बताए। पाण्डे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको शिखर इन्श्योरेन्स कम्पनीले एउटा टोली नै बनाएर देशभरिका बीमा कम्पनीहरूमा गरिएका दाबीको अभिलेख राख्दै आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। विगतमा सरकारी प्रयोगशाला वा अस्पतालबाट सेवा लिएकालाई मात्रै भुक्तानी दिने भनिए पनि निर्देशिकामा गरिएको संशोधनसँगै निजी प्रयोगशाला वा अस्पतालबाट सेवा लिएका सङ्क्रमितहरूलाई पनि बीमा रकम प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। भदौ २८ गते मापदण्डमा गरिएको संशोधनअनुसार कोभिड-१९ को एक लाख रूपियाँको बीमा गराएका व्यक्तिले अस्पतालको बिलमा आधारित रहेर ७५,००० रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र २५,००० रुपैयाँ अन्य खर्च पाउनेछन्। नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्षका अनुसार २५,००० रुपैयाँका लागि बिल भौचरको आवश्यकता पर्दैन। बीमा समितिको मापदण्डमा बीमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र बीमित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बीमा समितिले गएको साउनमा जारी गरेको मापदण्डमा बीमा कम्पनीले दाबीको निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र बीमित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कहिले पाउँछन् बीमितले पैसा? तर समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमाका मागहरू आइरहेको र छानबिन गरेर त्यसबारे टुङ्गोमा पुग्ने काम भइरहेको बताए। उनले भने, “सुरुमा कोरोनाभाइरस देखिँदा नेपाल सरकारले सम्पूर्ण उपचार खर्च गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यहीअनुसार हामीले निर्देशिका ल्यायौँ र बीमा हुँदै गयो। पछि नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न दियो। त्यही भएर केही ढिला भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको टेकुस्थित कार्यलयबाट तथ्याङ्क लिएर अर्को हप्ताबाट हामी बीमा दाबी फर्स्यौट गर्छौँ।” वैशाखयता कोभिड-१९ बीमा सुरु भएपछि नेपालमा लगभग १५ लाख जनाले बीमा गराएको बताइन्छ। कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा व्यक्तिगत र सामूहिक बीमाको प्रावधान समेटिएको थियो। त्यसले नेपालमा काम गरिरहेका २० वटा बीमा कम्पनीहरूलाई एक लाख रुपैयाँ र ५०,००० रुपैयाँ बराबरका दुई प्रकारका बीमा विक्री गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। तर सरकारको वार्षिक बजेटमा सामूहिक बीमामा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि हाल व्यक्तिगत बीमाको व्यवस्था हटाइएको बताइन्छ। उक्त मापदण्डले गरेको अनुदान र सरकारले आर्थिक दायित्व लिने व्यवस्थालाई कानुनी चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मापदण्डमा कोभिड-१९ का सन्दर्भमा अढाइ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा दायित्व भएको अवस्थामा नियमनकारी निकाय बीमा समितिले र साढे तीन अर्बभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गरेको छ।