सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज
सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तीनवटा प्रदेशमा जग्गा छनोट भइ सिफारिस गरिसकिएको र एउटाको निर्माण प्रक्रिया नै शुरू भएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले चार वटा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र बाँकी भएकै मेडिकल कलेजलाई क्षमता विकास गर्ने योजना बनाएको छ। चिकित्सा शिक्षामा सबैको पहुँच नपुगेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले १० पटक सम्म अनशन नै बसे। प्रतिबद्धता उनको अनशन तोडाउँदा सरकारले देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारी प्रतिबद्धता अनुसारको मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढेको सरकारका मन्त्रीहरूले बताएका छन। जसअनुसार प्रदेश नम्बर २ को बर्दिबासमा, प्रदेश नम्बर ५ को रुपन्देहीमा, प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेतमा र प्रदेश नम्बर ७ को कैलाली गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनेछन्। ती सबै मेडिकल कलेजको निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकिएको शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले बताए। उनले भने, "प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइसकेको छ। प्राविधिक रुपमा त्यसको निरीक्षण गर्न जानका लागि मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखाले गृहकार्य गरिरहेको छ।" जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई छिट्टै टुङग्याउने र यही आर्थिक वर्षभित्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू गर्ने सरकारी योजना रहेको छ। कैलालीको गेटामा बनाउन लागिएको मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको मन्त्री पौडेलले बताए। बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न लागिएकाले बजेटको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। शुरु अन्य प्रदेशमा भने नयाँ मेडिकल कलेज नबनाउने र हाल भएकै मेडिकल कलेजको विकासको काम गर्न लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए। उनले भने, "पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षबाट स्नातकोत्तरको पढाइ शुरू गर्ने तयारीमा छौँ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई गति दिने अनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षबाट ‍पढाइ शुरू गराउने गरि काम भइरहेको छ।" आगामी चैतदेखि भौतिक पूर्वाधार भएका अञ्चल अस्पतालहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा पढाइको शुरूवात गर्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्री थापाले बताए। नयाँ निर्माण गर्न लागिएका केही मेडिकल कलेजमा सरकारी अस्पताल पनि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालनमा आउन भने केही समय लाग्ने बताइएको छ। यसरी बनाइने मेडिकल कलेजबाट सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने र उपचारको सबै व्यवस्था प्रदेशभित्रै सम्भव बनाउने सरकारी योजना रहेको छ।