‘नाकाबन्दी’ नहटे सम्बन्ध थप बिग्रन्छ: ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी जारी राखे दुईपक्षीय सम्बन्ध थप प्रतिकूल बन्दै जाने भन्दै त्यस्तो अवरोध हटाउन माग गरेका छन्।
राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक मामिला देशभित्रै हल गरिनुपर्नेमा जोड दिए प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले डेढ महिनायता सीमा क्षेत्रमा जारी अवरोधले भूकम्पद्वारा सिर्जित नोक्सानीभन्दा बढी क्षति गराएको र इन्धन तथा औषधिको अभावले धेरैलाई जोखिममा धकेलेको बताए। प्रधानमन्त्रीले तराइ केन्द्रित दलहरुसँगको सहमतिका आधारमा प्रस्तावित प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै उनीहरुलाई आन्दोलन स्थगित गर्न आव्हान पनि गरेका छन्। नेपाली काँग्रेस सहित प्रमुख तीन दलले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेकै दिन ओलीको सम्बोधन आएको हो। अमानवीय प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भारतको नामै उल्लेख गरेर दक्षिणी छिमेकीको, उनकै शब्दमा, अघोषित नाकाबन्दीको आलोचना गरे। उनले भारतीय कदमका कारण बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाल थप संकटमा धकेलिएको पनि बताए। इन्धन र औषधिको अभावमा गर्भवती महिला र शल्यक्रिया गर्ने बिरामीको उपचार समेत कठिन बन्न पुगेको भन्दै ओलीले युद्धको बेलामा समेत हुन नहुने अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे। अघिल्लो बर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू भ्रमण गरेपछि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो एवं पञ्चेश्वर जस्ता दूरगामी महत्वका परियोजना अघि बढेको भन्दै उनले पछिल्लो भारतीय कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको बताए। उनले भने, “म भारतको सरकार र सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग अघोषित नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गरी आपूर्ति सुचारु गर्न र दुई देशबीचको युगौँ पुरानो सम्बन्धमा थप प्रतिकूलता उत्पन्न हुन नदिन सरकार र समग्र नेपाली जनताको तर्फबाट जोडदार आग्रह गर्छु।” सीमा नाका अवरोधबाट भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहनको हक, राष्ट्रसंघीय बडापत्र तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको गम्भीर उल्लंघन भएको ओलीले टिप्पणी गरे। विगतका त्रुटिपूर्ण निर्णय र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध संचालनमा देखिएका समस्याले नेपाल एउटै मुलुकमा परनिर्भर बनेको बताएका उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जैविक इन्धनको प्रयोग र कृषि उत्पादन बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। चीन लगायत अन्य देशसंग पनि व्यापार विस्तार गर्ने र इन्धन लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु खरीद गर्ने उनले योजना सुनाए। संशोधन नयाँ संविधानले समुदाय विशेषलाई विभेद गरेको भन्ने आन्दोलनरत तराइ केन्द्रित दलहरुको भनाइको खण्डन गरेका ओलीले उनीहरुसँगकै सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न भने सरकार तयार रहेको बताए। उनले भने, “तराइ मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँगको समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडी बढाउन र प्रादेशिक सीमाको बारेमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ।” तराई आन्दोलन र सीमा नाका अवरोधले अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर समस्या निम्त्याएको बताएका ओलीले त्यसकै कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय संकट उत्पन्न हुन लागेको पनि बताए। उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धि कानुन चाँडै ल्याउने तथा पीडितहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारको नीति कार्यक्रम जस्तो सुनिने लगभग पौने घण्टा लामो सम्बोधनमा ‌ओलीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो पार्ने देखि लिएर देशमा विद्युतीय र मेट्रो रेल संचालनको प्रकिया थाल्ने जस्ता महत्वकांक्षी विषयहरु पनि समावेश गरेका थिए।