डा. गोविन्द केसी: के लेखे उनले सांसदहरूलाई खुलापत्रमा?
संसद्‌मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे छलफल हुँदै गर्दा चिकित्साशिक्षामा व्यापक सुधारको माग राख्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले सांसदहरूलाई एउटा खुलापत्र लेखेका छन्।
उनले हाल संसद्‌मा विचाराधीन रहेको विधेयकबाट "जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएको" बताएका छन्। केसीले सांसदहरूले गर्ने एउटा निर्णयबाट देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खोसिने वा सुनिश्चित हुने उल्लेख गरेका छन्। सोह्र दिनअघि इलाममा अनशन थालेका केसीलाई स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएपछि हेलिकप्टरबाट काठमाण्डू ल्याइएको थियो। यो उनको १६औँ अनशन हो। काठमाण्डू ल्याएपछि उनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको अतिसघन कक्षमा केही दिन राखेर उपचार गरियो। तर उनले अनशनलाई निरन्तरता दिए। बिहीवार अनशनको १६ औँ दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल परिसरबाट उनले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै लेखेको पत्रका महत्त्वपूर्ण बुँदा जस्ताको तस्तै - पद्धति यति बेला मैले २०६९ असार २१ को पहिलो अनशन सम्झिरहेको छु। त्यसपश्चात् बितेका झन्डै सात वर्षमा चिकित्साक्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने बीचको सङ्घर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह हुन्। यसबीचमा जति पनि सङ्घर्षहरू भए त्यसमा मेरो कुनै व्यक्ति, कुनै समूह, कुनै दल वा कुनै संस्थाका प्रति न त कहिल्यै रुझान रह्यो न आग्रह नै। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय हो। सबैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका बीचमा मैले गरेको प्रयास केवल पद्धति बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहनेछ। सुधारका सङ्केत चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउने क्रममा पटकपटकको सङ्घर्षका कारण केही सुधारका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। यसअघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले दुई पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूपको विधेयक संसद्‌मा पेस हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यसअनुरूप हुन सकेन, जुन दु:खद छ। आग्रह गर्नुपर्ने कारण यति बेला मैले जनताका प्रतिनिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ। मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिँदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन। सम्बन्धनबारे जहाँसम्म सम्बन्धनको विषय छ, धेरै पहिलादेखि नै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेका छन्। माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका छन्। यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो। जहाँसम्म काठमाण्डू उपत्यकाबाहिर खोल्ने विषय छ, सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ। निजीको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरू सहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ नै। म त सधैँ दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकै छु। पुराना सहमति म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहङ्कारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो। आज यो पत्र लेखिरहँदा १५औँ अनशनमा मा. सुवासचन्द्र नेम्वाङ र मा. विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फवाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको दुई घण्टा लामो सम्वाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षवाट मा. देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संशोधन प्रस्तावलाई अक्षरश: सम्झिरहेको छु। पन्ध्रवटा अनशनसम्म आइपुग्दा सबैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ। सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलवाट आज तपाईँहरू संसद्‌मा हुनुहुन्छ। एउटा नागरिकको रूपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती वाचा र सम्झौता केवल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिनँ। झन् तपाईँ सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला। यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरुद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहनेछैन। 'जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान' यति बेला तपाईँहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ जसमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएका छन्। यो बेलामा तपाईँले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो। त्यसैले मेरो विश्वास छ - तपाईँले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईँलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रुटिलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ।