कोरोना भाइरस: नेपाल-चीन रेलमार्गको प्राविधिक अध्ययन अगाडि बढ्न सकेन
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण काम प्रभावित भएर केरूङ र काठमाण्डू जोड्ने रेलमार्गको थप अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा विलम्ब हुनसक्ने नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।
नेपालको रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले नोभेम्बरदेखि दुई देशबीच कुराकानी नभएको बताउँदै कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भएपछि ठोस काम अघि नबढेको बताए। अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयसँग बैठकमा चिनियाँ अधिकारीले कोभिड १९ को प्रभाव कम हुने बित्तिकै चरणवद्ध रूपमा रेलमार्ग र अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाका काम अघि बढाउने बताएका छन्। चीनले भने सिगात्सेबाट केरूङसम्म जोड्ने रेलमार्गबारे सर्वेक्षण अघि बढाएको बताइएको छ। अवस्था समान्य भएपछि अध्ययन तिब्बतको सिगात्सेबाट केरूङहुँदै काठमाण्डूसम्म जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको काठमाण्डू भ्रमणमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसअनुसार प्राविधिक काम अघि बढाउन दुवै देशका अधिकारीहरूले गएको नोभेम्बर महिनामा छलफल गरेका थिए। मिश्र भन्छन्, “त्यसपछि हाम्रो पत्राचार भएको छैन। पछिल्लोपटक एक-दुई महिना प्राविधिक तयारीको काम गर्ने र सर्वेहरू अघि बढाउने भन्ने कुरा भएको थियो।” अघिल्लो साता अर्थसचिव र चिनियाँ सहयोग निकायका उपाध्यक्ष सम्मिलित बैठकमा विभिन्न परियोजनाबारे छलफल भएको थियो। स्थलगत काम अघि बढ्न नसकेकाले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने महानिर्देशक मिश्रले बताए। यस्तो छ प्रस्तावित रेलमार्ग चीनले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले काठमाण्डूदेखि केरूङसम्मको ७२.२ किलोमिटर दुरीमा ९८.८ प्रतिशत सुरुङ तथा ठूला पुलहरू हुने उल्लेख छ। सन् २०१८ को उक्त अध्ययनले नेपालतर्फको निर्माणका लागि २९३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार नेपालतर्फको खण्डमा नौवटा पुल र सातवटा सुरुङ प्रस्ताव गरिएको छन्। जटिल भौगर्विक क्षेत्रमा बनाउने लक्ष्य राखिएको उक्त रेलवे पछि पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। १६३.४६ किलोमिटर काठमाण्डू-पोखरा खण्डको लागत ३८५ अर्ब रुपैयाँ र कुरिनटारबाट लुम्बिनी खण्डको लागत ३१३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्धौँ योजनाले विसं २०८०/८१ सम्ममा केरूङ-काठमाण्डू-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र लगानीको प्रारूप तयार भई रेलवे निर्माण आरम्भ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चुनौती कस्ता छन्? रेलवे विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्य भूकम्पीय जोखिम रहेका क्षेत्रहरू पनि प्रस्तावित रेलमार्गमा रहेको भन्दै कठिन भूबनोट र राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउँछन्। आचार्यले भने, “लगतार भूकम्प जानसक्ने र पहाड उठ्ने क्षेत्रहरूमा निर्माणको काम गर्नुपर्ने विषय जोखिम हुनसक्छ। तर चिनियाँहरूले हाम्रो विज्ञता छ भनिरहेका छन्।" "उनीहरूले अझ जटिल खालका बाह्रै महिना बरफ हुने भूभागमा पनि रेलमार्गहरू बनाएका छन्। हामी कहाँ भूगोल र भौगर्विक कारणहरूले तीव्र गतिको भन्दा पनि १०० देखि १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रेलको सम्भावना बढी देखिन्छ।” आचार्यका अनुसार रेल निर्माणका लागि लगानी जुटाउन पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ। “चिनियाँ पक्षले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाइदियो भने कमसेकम हामीले आँट गर्नुपर्यो। रेल निर्माण गर्न सातदेखि दश वर्ष लाग्ला। हामी यति लगानी गर्छौ भनेर जाँदा गाह्रो छैन तर अहिले जसरी हामीले बजेट छरेका छौँ यो हिसाबले चाहिँ हुँदैन।”