'प्रधानमन्त्रीबाटै भ्रमण निर्देशिकाको अवहेलना'
प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रमण निर्देशिका विपरित मङ्गलवार बेइजीङ पुगेको पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण पश्चात् हुन लागेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ उनको भ्रमणका क्रममा रेल तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न सम्झौताहरू हुने बताइएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण पश्चात् हुन लागेको उनको चीन भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलको आकारबारे स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको पालना नभएको प्रति पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूको चिन्ता छ। प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नयाँ सम्झौता नहुने 'भारत-चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण सन् २०१८ भित्रै' संख्या प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दलमा १ सय जना भन्दा बढी रहेको बताइन्छ, जसमध्ये आधाजसोको खर्च सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी निजी खर्चमा गएको सरकारका अधिकारीहरुको भनाइ छ। भारत भ्रमणमा जाँदा पनि सरकारी खर्चमा जानेको संख्या अहिलेकै हाराहारीमा थियो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहेका सदस्यहरु र उनीहरुको पद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अति विशिष्ट व्यक्ति र विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका लागि बनाएको निर्देशिका विपरित रहेको देखिएको छ। २०७२ सालमा जारी निर्देशिकामा प्रधानमन्त्रीको राजकीय वा औपचारिक भ्रमणमा सहभागी गराउन मिल्ने व्यक्तिहरु १८ जनाको पद नै तोकिएको छ। समस्या त्यसबाहेक वार्ता सम्झौता तथा बैठकको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि भ्रमण दलमा सहभागी गराउन पाउने व्यवस्था छ। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन जारी निर्देशिकाको पालना नहुँदा आगामी दिनमा त्यसको नियमनमा नै समस्या देखिने छ। उनले भने "अब झनै गाह्रो हुन्छ, यो निर्देशिका कसले हेर्ने? प्रधानमन्त्रीले नै पालना नगरेपछि नियमन कसले गर्ने? त्यहाँ प्रश्न उठछ। नियमन गर्ने निकाय नै भएन।" प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दलमा १ सय जना भन्दा बढी रहेको बताइन्छ, जसमध्ये आधाजसोको खर्च सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी निजी खर्चमा गएको सरकारका अधिकारीहरुको भनाइ छ केही व्यक्तिलाई खुशी पार्नका लागि भ्रमण दलमा राख्ने परम्परा रहेको उनको भनाइ छ। गुनासो विभिन्न देशमा राजदूत भएर काम गरेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले ती देशका अधिकारीहरुले समेत नेपालको भ्रमण टोलीलाई लिएर गुनासो गर्ने गरेको अनुभव सुनाए। उनले भने, "नेपालले जहिले पनि ठूलो टोली ल्याएर हामीलाई अप्ठेरोमा पार्छ भनेर त्यहाँका नेपाल हेर्ने प्रतिनिधिले भन्थे। हाम्रो परम्परा भैसकेको छ निर्देशिका निकाल्ने, पालना नगर्ने।" तर सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विशेष भएकाले केही संख्या धेरै हुन गएको बताए। उनले भने, "कहिलेकाहिं अपवाद हुन्छ, यो भ्रमण त्यस्तो हो। हामी नियमप्रति गम्भीर नै छौं। यस भ्रमणलाई सार्थक भ्रमणमा बदल्नका लागि विभिन्न सहमति र सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले र निजीक्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले भ्रमण टोली केही ठूलो हुन गएको हो।" केही सरकारी अधिकारीहरुले निर्देशिका व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई समयानुकूल र भ्रमण गर्ने देश अनुसार फरक-फरक बनाइनु पर्ने बताएका छन्।