'विप्लव' समूह बाहेकका असन्तुष्ट समूहहरूको क्रियाकलाप कहिलेसम्म रहला
विगतमा असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गरेको उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूले आफूहरूसँग भएको सहमति अनुरुप सरकारले विभिन्न समूहका कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता गरिदिएमा अब नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाबाहेक अरू सन्तुष्ट समूह नरहने बताएका छन्।
वार्ता गरिएका २२ वटा समूहका १ हजारभन्दा बढी कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। वार्ता टोलीले सहमतिमा ल्याउन नसकेको सीके राउत समूह शुक्रवार मूलधारको राजनीतिक प्रक्रियामा आउन सहमत भए पनि 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा तत्काल वार्तामा आउने सङ्केत अझै देखिएको छैन। संविधानसभा छँदै असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहहरूसँग गरिएको वार्तालाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिने गरी नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गत भदौमा उच्च स्तरीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। त्यो टोलीले अस्तित्वमा रहेका २२ वटा समूहसँग वार्ता गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकेको छ। सरकारले अब के गर्नु पर्ला? ती वार्ताहरुमा भएको सहमति अनुसार सरकारले उनीहरुका कार्यकर्ताविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता गरिदिएमा असन्तुष्ट समूहको संख्या अब एउटामा झर्ने उक्त वार्ता टोलीकी सदस्य लिला भण्डारीको भनाइ छ। उनले भनिन्, "मुद्दा फिर्ताकै कुरा मुख्य कुरा हो। सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई तत्काल गरिदिने। जटिल प्रकृतिका मुद्दालाई पनि वार्ता र सहमतिका आधारमा फिर्ता गर्दै जाने हो भने नेपालमा विप्लव समूहबाहेक असन्तुष्ट समूहहरू कोही पनि रहँदैनन्।" त्यसरी फिर्ता लिनुपर्ने मुद्दाको संख्या १ हजार भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। ती मध्ये ४ सयको हाराहारीका सामान्य प्रकृतिका मुद्दा रहेको र ६ सयको हाराहारीमा जटिल प्रकृतिका मुद्दा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ती मध्ये ४ वटा समूहले हतियार बुझाएका थिए भने बाँकी हतियार नभएका समूह थिए। पुसको दोस्रो साता प्रधानमन्त्रीलाई सबै प्रतिवेदन बुझाइएको भए पनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको सदस्य भण्डारीले बताइन्। उक्त टोलीले यसअघि 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपा र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग वार्ता गरे पनि कुनै सहमति हुन सकेको थिएन। थप वार्ता र सहमतिको प्रतीक्षा सीके राउत शुक्रवार सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएका छन् भने 'विप्लव' समूहसँग अझै वार्ता हुने संकेत देखिएको छैन। सीके राउतसँगको सहमति घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपालाई कम्युनिष्ट पार्टीको नाम राख्न बन्द गरेर 'लुटेरा समूह' नाम राख्न भनेका थिए। हालै एनसेलका टावरमा भएको आक्रमण पछि सरकारले उनीहरुका कार्यकर्ता पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आदेश दिएको छ। केही दिनअघि विप्लवकै घरमा समेत प्रहरीले छापा मारेको थियो। हेमन्तप्रकाश ओली भन्छन्, ‘नख्खुमा विस्फोट हामीले नै गराएका हौँ’