जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका कारण जोखिमपूर्ण बनेका बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने काम आउँदो वर्षायामअघि सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ।
पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले झण्डै ५६ बस्तीका करिब २ हजार घरहरु सार्नुपर्ने सुझाव दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। अधिकारीहरुका अनुसार वर्षायाम शुरु हुनुअघि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने जग्गा पहिचान गर्न सकिएपनि भूकम्पका कारण घरबार छाडेका भूकम्पपीडितको आउँदो वर्षापनि अस्थायी टहरा र त्रिपालमुनि नै बित्ने भएको छ । ढिलाइ लामो समयसम्म जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधिले अन्तिम रुप लिन नसकेका कारण पीडितहरुलाई स्थायी आवासमा सार्न नसकिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बताए। पीडितले स्वेच्छिक रुपमा वा १० जनाको समूहमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने नयाँ कार्यविधि अनुसारको प्रावधानबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल भन्छन्, "कुनै ठाउँमा दुई, तीनवटा घरमात्रै होलान्। त्यस्तो ठाउँमा सरकारले छुट्टाछुट्टै बस्ती विकास गर्न सक्दैन"। "कम्तीमा १० परिवार एक ठाउँमा हुनुपर्यो अथवा छुट्टाछुट्टै परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर १० परिवारको एउटा बस्ती गराउनुपर्यो। किनभने त्यसरी गर्दा सरकारलाई काम गर्न, पूर्वाधार बनाइदिन सजिलो हुन्छ र कम खर्चिलो हुन्छ"। प्राधिकरणका अनुसार ५६ बस्तीका २ हजार घर सार्नुपर्ने अवस्था छ अनुदान बसाइ सार्न चाहने परिवारले नेपाल सरकारले तोकेको जग्गा खरिदसम्बन्धी लिखित प्रमाणको आधारमा अनुदान सहयोग स्वरुप प्राधिकरणमार्फत एकमुष्ट रकम लिनसक्ने छन्। तर जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीले कम्तीमा १० परिवार हुने गरी आफैले उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थान पहिचान गरेमा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गरी सहयोग गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ कार्यविधि अनुसार सरकारबाट प्राप्त गरेको रकमबाट जग्गा खरिद गरेको प्रमाण लाभग्राहीले प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। पतिपत्नीको हकमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउँदा संयुक्त रुपमा गराइने र १० बर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान छ।