ब्रेक्जिट: धारा ५० के हो? अबको बाटो कस्तो?
प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले मार्च महिनाको २९ तारिखमा धारा ५० सक्रिय बनाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेकी छन्। यससँगै ब्रिटेन युरोपेली संघ (इयु)बाट बाहिरिनका लागि ‌औपचारिक वार्ता शुरु हुनेछन्।
धारा ५० के हो र अब यसपछि के के हुन्छन्? धारा ५० भनेको के हो ? इयुको सदस्यता छाड्न इच्छुक कुनै पनि राष्ट्रको लागि धारा ५० एउटा योजना हो। यो लिस्बन सन्धिको एउटा अंश हो। लिस्बन सन्धिमा सबै इयुका सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् २००९ मा यसले कानूनको रुप धारण गरेको थियो। यो सन्धि हुनुअघि इयु छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र बनाइएका थिएनन्। यसले के भन्छ? यो छोटो छ। यसमा जम्मा पाँच अनुच्छेद छन्। यदि कुनै राष्ट्रले इयु छाड्न चाहेमा त्यस राष्ट्रले युरोपेली परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्छ र बाहिरिनका लागि इयुसँग वार्ता गर्नुपर्छ। ऊसँग इयुबाट बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समय हुनेछ र सर्वसम्मत सहमति भएमा त्यो समय लम्ब्याउन सकिन्छ। बाहिरिन चाहेको राष्ट्रले उसले छोड्ने विषयमाथि इयुभित्र हुने आन्तरिक वार्तामा सहभागी हुन पाउने छैन। बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने यसमा बताइएको छ (बाँकी रहेका २७ इयु राष्ट्रको ७२ प्रतिशतको सहमति हुनुपर्नेछ जसले इयुको ६५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ)। यसका साथै युरोपेली संसदका सदस्यको समर्थन पनि लिनु पर्ने हुन्छ। पाँचौ अनुच्छेदले छोडिसकेको राष्ट्रले फेरि इयु प्रवेश गर्न चाहना व्यक्त गर्नसक्ने सम्भावनाको चर्चा गरेको छ। त्यस्तो चाहनालाई धारा ४९ अन्तर्गत विचार गरिने छ। धारा ५० सक्रिय बनाउन किन यति लामो समय पर्खन पर्यो? ब्रिटेनले सन् २०१६ को जुन महिनामा भएको एउटा जनमत संग्रहमा युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेको थियो। तर यस विषयमा युरोपेली परिषदलाई कहिले औपचारिक रुपमा जानकारी दिने भन्ने निर्णय चाहिं ब्रिटिश सरकारमा निर्भर थियो। गत वर्षको अक्टोबर महिनामा प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले मार्चको अन्तिमसम्ममा युरोपेली परिषदलाई औपचारिक जानकारी दिने घोषणा गरेकी थिइन्। ब्रिटेनका उद्देश्यबारे सहमति नभइ बहिर्गमन प्रक्रियामा जान नहतारिने उनको तर्क थियो। अब के हुन्छ ? घटनाहरुको सम्भावित तालिका यस प्रकार छ: • २९ मार्च २०१७ - ब्रिटेनले धारा ५० सक्रिय गर्ने • २९ एप्रिल - इयुका २७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलन (ब्रिटेनविना) ले युरोपेली आयोगलाई ब्रिटेनसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिने • मे - युरोपेली नेताहरुले दिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर युरोपेली आयोगले वार्ताका निर्देशिका प्रस्ताव गर्ने • मे/जुन २०१७ - वार्ता शुरु हुने • २३ एप्रिल र ७ मे - फ्रान्समा राष्ट्रपतिको चुनाव • २४ सेप्टेम्बर - जर्मनीमा संसदीय चुनाव • शरद ऋतु २०१७ - 'द ग्रेट रिपिल बिल' भनिने बहिर्गमन सम्बन्धी विधेयक अन्तर्गत ब्रिटेनको सरकारले इयु छोड्ने प्रस्ताव गर्ने र सम्पूर्ण प्रचलित इयु कानूनलाई ब्रिटिश कानूनमा परिणत गर्ने अनुमान गरिएको छ • अक्टोबर २०१८ - वार्ता गरिसक्ने लक्ष्य • अक्टोबर २०१८ र मार्च २०१९ भित्र - ब्रिटिश संसद, युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसदले सम्झौताबारे मतदान गर्ने • मार्च २०१९ - ब्रिटेन औपचारिक रुपमा इयुबाट बाहिरिने (धारा ५० अन्तर्गतको वार्ता लम्बिन सक्नेछ, तर त्यसरी लम्बाउनका निम्ति अन्य २७ इयु सदस्यको अनुमोदन आवश्यक पर्नेछ) वार्ताले के के समेट्ने छ? यो विषय प्रष्ट छैन। एउटा व्यापार सम्झौता वार्ताको हिस्सा हुनुपर्ने ब्रिटेनले बताएको छ। तर इयु प्रतिनिधिहरुले बहिर्गमन सम्झौता र व्यापार सम्झौता छुट्टाछुट्टै गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन्। युरोपका आप्रबासीले संसदबाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ब्रिटेनमा बसिरहेका युरोपेली नागरिक र युरोपमा रहेका ब्रिटिश नगरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न 'छिटो सम्झौता' गर्न चाहेको ब्रिटेनले बताएको छ। सीमा वारपार सुरक्षाको बन्दोबस्त, युरोपभर लागू हुने पक्राउ पुर्जी र ब्रिटेनमा रहेका इयु निकायका प्रधान कार्यालयको स्थानान्तरण जस्ता विषयहरुमा बृहत छलफल हुनसक्छ। साथै युरोपेली निजामति कर्मचारीलाई दिइने निवृत्तिभरणमा ब्रिटेनको योगदानबारे पनि छलफल हुनसक्छ। निजामति कर्मचारीलाई दिइने निवृत्तिभरण लगायतसँगको 'सम्बन्धविच्छेद' को बृहत्तर मूल्य ५० अर्ब पाउण्डसम्म पुग्ने सक्ने केहीको अनुमान छ। ब्रिटेनले सन् २०१६ मा जनमतसंग्रह गर्नुअघि सरकारले इयुबाट बाहिरिने प्रक्रियाबारे एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो जसमा थुप्रै विषयमा वार्ता हुनसक्ने सुझाव दिइएको थियो। ती विषय यस प्रकार रहेका थिए - • ब्रिटेनका क्षेत्र र कृषकलाई तिर्न बाँकी रहेका इयु कोषमा खर्च नगरिएको रकम • प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका विदेश नीतिमा सहकार्य • औषधिसम्बन्धी युरोपेली निकाय लगायत ब्रिटेनको आन्तरिक कानूनमा प्रभाव राख्ने इयु निकायमा पहुँच • तेस्रो मुलुकसँग गरिएका इयु स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबारे संक्रमणकालीन व्यवस्था • युरोपेली स्वास्थ्य बीमा कार्डमा ब्रिटिश नागरिकहरुको पहुँच • माछापालनमा सक्रिय ब्रिटिश नागरिकलाई परम्परागत रुपमा गैरब्रिटिश जलक्षेत्रमा माछा मार्ने अधिकार • ब्रिटेनले वातावरणसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिमा जनाएका प्रतिबद्धता युरोपेली आयोगका एकजना प्रवक्ताले धारा ५० सक्रिय भएपछि मात्र वार्ता हुने भएकाले वार्तामा कस्ता विषयमाथि छलफल गरिने हो भन्ने बारेमा कुनै टिप्पणी वा अनुमान नगर्ने बीबीसीलाई बताए। वार्ता कसले गर्ने छ ? ब्रिटेनसँग हुने वार्ताको लागि युरोपेली आयोगले मिसेल बार्निएको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको छ। मिसेल बार्निएलाई इयुको तर्फबाट ब्रिटेनसंगको वार्ताको जिम्मा दिइएको छ ब्रिटेनको पक्षबाट गरिने सम्पूर्ण वार्ताको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनेछिन्। यसमा उनलाई डेभिड डेभिसको नेतृत्वमा रहेको युरोपेली संघ छोड्न बनेको विभागले सहयोग गर्नेछ। वार्तामा कति समय लाग्नेछ? धारा ५० मा उल्लेख गरिए अनुसार वार्ताको समयावधि दुई वर्ष रहने छ। सबै युरोपेली राष्ट्रको सहमतिमा मात्र वार्ताको समय थप्न सकिनेछ। यदि दुई वर्षसम्म पनि सहमति हुन नसके वा समय थप पनि गर्न नसके ब्रिटेन विद्यमान सबै सम्झौता तथा इयुबाट स्वतः बाहिरिनेछ। एकल बजारमा ब्रिटेनको पहुँच पनि सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा इयुसंग ब्रिटेनको व्यापारिक सम्बन्ध विश्व व्यापार संगठनका नियमद्वारा प्रशासित हुनेछन्। तर के ब्रिटेनको बहिर्गमन लगत्तै नयाँ व्यापारिक सम्झौता दुई वर्षको समयसीमा भित्र गर्न सकिन्छ? मन्त्रीहरुले यसो गर्न सक्ने सार्वजनिक रुपमा बताएका छन् तर अन्य कतिपयले यसका लागि एक दशक लाग्न सक्ने बताएका छन्। केही मन्त्रीहरुका अनुसार ब्रिटेनले इयु छोडेपछि नयाँ व्यवस्थालाई स्थापित गर्नका लागि संक्रमणकालमा चरणवद्ध परिवर्तन हुनेछन्। संसदको भूमिका के हुनेछ ? धारा ५० ले बाहिरिने मुलुकको संसदको भूमिकाबारे विस्तृत उल्लेख गरेको छैन धारा ५० मा कुनै पनि सम्झौताका लागि युरोपेली संसदको सहमति चाहिने उल्लेख गरिएको छ। तर यसले बाहिरिने राष्ट्रको संसदको धारणा चाहिनेबारे केही बोलेको छैन। यसको आलोचनामा ब्रिटेनका केही सांसदले ब्रेक्जिटबारे युरोपेली संसदका सदस्य ब्रिटेनका सांसदभन्दा बढी जानकार हुने टिप्पणी गरेका थिए। सांसदहरुले अन्तिम सम्झौतामा मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागको शुरुमा विरोध गरेपनि प्रधानमन्त्री मे ले ज्यानुअरीमा दुवै सदनका सांसदले एक पटक मतदान गर्न पाउने बताएकी थिइन्। ब्रिटेनका सांसदले संसदभित्र हुने विभिन्न छलफल र प्रस्तावित विधानमा मतदान आदि प्रक्रियाबाट ब्रेक्जिटबारे सरकारको काममा निगरानी गर्नेछन्। ब्रेक्जिटबारे जारी गरिएको श्वेतपत्रमा सरकारले संसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरेको थियो। साथै दुवै सदनलाई इयुबाट बाहिरिने विषयमा निरन्तर जानकारी दिनुका साथै छलफल गर्न प्रशस्त मौका प्रदान गरिने बताइएको थियो। के ब्रिटेनले धारा ५० सक्रिय भएपछि आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न सक्ला? यसअघि धारा ५० कहिल्यै पनि परीक्षणमा नल्याइएका कारण अहिले नै यसबारेमा भन्न गाह्रो हुन्छ किनकि यस धारामा समेत धारणा परिवर्तन गर्ने बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। तर यो कानून बनाउने लर्ड केर भने त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सकिने बताउँछन्। गत नोभेम्बर महिनामा बीबीसीसँग उनले भनेका थिए, "यो विषय अपरिवर्तनीय छैन। प्रक्रिया जारी रहँदा मन बदलिन सक्छ।" "त्यो समयमा यदि कुनै राष्ट्रले वास्तवमै नबाहिरिने निर्णय गरेमा त्यसले समय बर्बाद गरेको भनेर सबैले त्यसलाई आलोचना गर्नेछन्।" "तिनीहरुले राजनीतिक मूल्य तिराउने प्रयास गर्नसक्छन् तर कानूनतः उनीहरुले कसैलाई इयु छोड्न दबाब दिन सक्दैनन्।" लक्जेम्वर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर वेटलले निर्णय उल्ट्याउन सकिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले 'इन्डिपेन्डेन्ट' पत्रिकालाई भनेका छन्, "सम्बन्धविच्छेदका क्रममा उनीहरुले भन्न सक्छन् - हामी तिमीलाई यति धेरै माया गर्छौं कि सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रक्रियालाई हामीले अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनौं।" ब्रिटेनले भने धारा ५० सक्रिय बनाउने प्रक्रिया नउल्टिने जनाएको छ। हालसालैको एउटा अन्तर्वार्तामा न्याय मन्त्री लिज ट्रसले धारा ५० अपरिवर्तनीय रहेको भन्ने ठानेको बताएकी थिइन्। अन्ततः यो सवाल युरोपेली संघको उच्च अदालतसम्म पुग्नेछ। के ब्रिटेनले इयुबाट बाहिरिने ‌औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेपछि पनि युरोपेली संघमा सक्रिय हुनेछ? त्यसपछि पनि ब्रिटेन इयुको सदस्य नै रहने छ, स्वतन्त्र आवागमन लगायतका इयु नियम कानूनहरुको पालना गर्नेछ र एकल बजार नीति मातहत नै रहने छ। तर ब्रिटेनले युरोपेली संघबाट बाहिरिने वार्ता प्रक्रियामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि भन्दै युरोपेली परिषद्‌मा आलोपालो नेतृत्व गर्ने आफ्नो पालो यसअघि नै छाडेको जनाइसकेको छ। युरोपेली संघबाट बाहिरिने ‌औपचारिक वार्ता शुरु भएपनि कानूनतः ब्रिटेनलाई युरोपेली संघका नियमहरु पालना गर्न केहीले रोक्ने छैन। तर बहिर्गमन सम्बन्धी युरोपेली परिषद्को निर्णय प्रक्रियाहरुमा ब्रिटेन सहभागी हुन भने पाउने छैन। के ब्रिटेनले अब अन्य राष्ट्रहरुसँग व्यापार सम्झौताका लागि पहल गर्न सक्छ? इयुमा रहुञ्जेल नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लायम फक्सले बताएका छन् सक्दैन। किनकि ब्रिटेन अहिले पनि युरोपेली संघको एउटा अङ्ग हो र इयुका सन्धी विपरीत यसले एकलौटी ढंगले कुनैपनि इयु बाहिरका देशहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता गर्न सक्दैन। तर त्यसबारेमा केही सामान्य छलफल भने गर्न सक्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लायम फक्सले भने, "जहिलेसम्म हामी इयुभित्रै रहनेछौं, त्यति बेलासम्म हामी कुनै नयाँ व्यापार सम्झौता नगर्ने इयुकै कानुनले बाँधिनेछौं।" तर ब्रिटेनले इयु छाडेपछि हुनसक्ने व्यापार सम्झौतामा सम्भावित बाधाहरु हटाउनका लागि छलफल भने गर्न सक्नेछ। यद्यपि सम्भाव्य व्यापारिक सहयात्रीहरुले भने इयुबाट ब्रिटेनको बहिर्गमन र इयुको एकल बजारबारे ठोस शर्तहरु जान्न चाहनेछन्। एकजना अमेरिकी प्रतिनिधि व्यावसायीले भनेका छन्, "इयु-ब्रिटेनबीचको भावी सम्बन्धबारेमा ठोस गृहकार्य नगरिएसम्म व्यवहारिक रुपमा अर्थपूर्ण ढंगले छुट्टा-छुट्टै व्यापार र लगानीबारेमा प्रक्रिया आरम्भ गर्न सकिंदैन।"