नेपाल वायुसेवा: ठूलो विमान खरिदबारे संसदीय समितिको चासो
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले, नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा ठूला आकारका विमानहरू खरिद गर्दा अपनाएको प्रक्रिया हेर्दा त्यसमा 'अनियमितता भएको शंका' उब्जिएको भन्दै त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ठूला विमान किन्ने क्रममा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो। गत असार र साउनमा गरी ल्याइएका ती विमानहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको गन्तव्य र उडान अवधि नपाउँदा निगम मासिक ३१ करोडको थप ऋणभारमा जान थालेको बताइएपछि निगमका अधिकारीहरू आलोचित बन्दै आएका छन्। स्पष्टीकरण संसद्को लेखा समितिले यसअघि पर्यटन सचिव र नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारीसँग यसबारे स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि बुधवार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई खरिदको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न भनेको थियो। लेखा समितिले अध्ययन गरी त्यसबारे जवाफ दिनका लागि उक्त कार्यालयलाई एक साताको समय दिएको छ। यस बीचमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री र महालेखापरीक्षकलाई समेत बोलाएर खरिद प्रक्रियाबारे छलफल गरिने बताइएको छ। किनिएको विमान नयाँ हो कि पुरानो हो भन्ने स्पष्ट नहुनु संशयको एक मुख्य कारण रहेको लेखा समितिका एकजना सदस्य राजन केसी बताउँछन्। "नयाँ विमान किन्दा उत्पादकसँगै किन्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर एक हजार घण्टा उडेको भन्दै उनीहरूले पुरानोको रूपमा खरिद गरेका छन्। एक हजार घण्टा उड्नुलाई उड्डयन क्षेत्रमा पुरानो भन्न मिल्दैन त्यो नयाँसरह नै हो। हाम्रो शंका त्यहीँबाट सुरु भएको हो।" टेन्डर गर्नैपर्थ्यो त? महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुको कारणमा समेत सोही एक हजार घण्टा उडेको भन्ने झिनो आधार देखाइएकोमा त्यसलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने उल्लेख छ। वायुसेवा निगमको विनियमावलीमा नयाँ विमान खरिदका बेला उत्पादक कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। उक्त प्रावधानलाई मिचिएको र सुरुमै एयरबस भनेर विमान उत्पादन कम्पनीको ब्रान्ड उल्लेख गर्नु नियमविपरीत रहेको भन्दै बुधबार सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। नयाँ जहाज कहाँ उड्छन् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले भने विक्रेता कम्पनी एउटा मात्रै हुँदा बोलपत्रको प्रक्रियामा नै नगई सीधै उत्पादकसँग मोलमोलाइ गर्न सकिने बताउँछन्। "कुनै बस्तु एउटा कम्पनीले बाहेक अर्कोले उत्पादन नै गर्दैन भने उसैसँग सीधै खरिद गर्नुको विकल्प हुँदैन। त्यस्तो थुप्रै अवस्था हुन्छन् जसमा विना टेन्डर केही प्रक्रियाहरू पूरा गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसमा प्रक्रियालाई कसरी पछ्याइएको थियो भनेर हामी बुझ्दैछौँ।" भार निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले महालेखाको तर्क संसद्‌मा सवालजवाफका बेला अस्वीकार गरेनन् तर कतिपयले त्यसमा उनको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको बताएका छन्। कम्पनीबाटै नयाँ विमान खरिद गर्दा मर्मतसम्भार, पाटपुर्जाको उपलब्धता एवं प्राविधिक सहायता, तालिमजस्ता पक्षमा हुने सहजतालाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि निगमले खेपिरहेको छ। दैनिक १८ घण्टासम्म उड्न सक्ने ती विमानहरू अहिले औसतमा पाँच घण्टा मात्र उडिरहेका बताइएको छ। सांसदहरूले यति महँगोमा जहाज खरिद गरिरहँदा त्यसको निकै कमजोर व्यापारिक योजना बनाएको आरोपसमेत लगाएका थिए। नयाँ र लामो दूरीका गन्तव्यहरू तय नहुँदा त्यसले दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दरमा निगमको आर्थिक भार चुलिँदै गएको बताइन्छ।