नेपाल-चीन सम्बन्ध: नेपालमा चीन सम्मिलित आयोजनाहरू ढिलो हुनुका कारण
विभिन्न दातृराष्ट्रले नेपालमा पूर्वाधार तथा ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने गरेका भए पनि तदनुरूप सबै काम भने हुने गरेको छैन।
चिनियाँ सहायतामा बनेको कोटेश्वर–कलङ्की सडक पहिला भारतले नेपालसँग प्रतिबद्धता गरेअनुसार आयोजनाहरू नबनाएको बताइन्थ्यो भने अहिले चीन सम्मिलित केही आयोजना पनि अलपत्र परेको पाइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार चीनले थालेका केही आयोजनाको निर्माणकार्य तोकिएको मितिमा सकिएको छैन तथा प्रतिबद्धता जनाइएका केही आयोजनामा लामो समयदेखि लगानी आएको छैन। पूर्वराजदूत र चीनसँग साझेदारी गरिरहेका व्यवसायीहरू भने त्यसमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नेपालकै रहेको औँल्याउँछन्। उनीहरूका भनाइमा नेपाल सरकारले दुवै देशबाट आएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन चासो दिने हो भने यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ। उनीहरू नेपाल सरकारलाई चीनसँग भएका सम्झौताहरूको निरन्तर निगरानी गर्न र कूटनीतिक तवरमा कुरा उठाउन सुझाव दिन्छन्। सम्बन्ध विस्तारको प्रभाव भारतका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल अहिले चीनबाट हुने भनिएको लगानीबारे चर्चा र गुनासो बढ्नुमा चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदै जानु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "पहिले हाम्रो सम्बन्ध र उठबस भारतसँग मात्र धेरै थियो त्यसैले भारतलाई मात्र हेरेर भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले भने चीनसँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेकाले बिस्तारै उसलाई पनि बुझ्दै गएको अवस्था हो।" उनका अनुसार पहिले नेपालसँग चीनको सम्बन्ध अहिले जस्तो व्यापक नभइसकेकाले सबैकुरा राम्रै छ भन्ने ठान्नेहरूले पनि अहिले नजिकबाट चिन्न थालेपछि चीनलाई बुझेका हुन्। "पहिले चिनियाँहरूले राम्रै काम गरेका पनि हुन्। चाँडै नै काम सम्पन्न गर्ने गरेकाले नेपालमा उनीहरूप्रति विश्वास थियो," बराल भन्छन्, "अहिले चिनियाँहरू जेमा पनि संलग्न हुन थालेका छन्। त्यसैले मानिसहरूको सोचाइ बदलिएको हो।" नेपाल-चाइना चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (एनसीसीसीआई)का उपाध्यक्ष राष्ट्रभूषण चाकुबजी चाहिँ चीनबाट आउने भनेको लगानी रोकिनु र चीनले बनाइदिने भनेका पूर्वाधार नबन्नुमा चीनको दोष कम रहेको बताउँछन्। वातावरणको अभाव उनी भन्छन्, "आयोजना ओगट्ने कुरा न चीनले गरेको छ न भारतले। दुवैले त नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका हुन्। तर उनीहरूले काम गर्न नसक्नुको कारण नेपालमा औद्योगिक वातवारण नहुनु हो।" उनी नेपालमा कुनै पनि आयोजना बनाउने कुरा सुरु भएदेखि नै अवरोध सिर्जना हुने गरकाले काम हुन नसकेको दाबी गर्छन्। "एउटा रुख काट्नुपर्‍यो भने कति झन्झट छ। न जग्गा अधिग्रहण सहज छ न त विदेशीले जग्गा किन्नै पाउँछ," चाकुबजी भन्छन्, "यस्तो बेलामा पैसा लगानी गर्न आउने मान्छे किन आउँछ?" उनी प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहमा भ्रमणहरूका बेला जनाइएको प्रतिबद्धता र गरिएका समझदारी अनुसार एकद्वार प्रणालीबाट काम नहुँदा पनि नेपालमा चीनियाँहरूले लिएका आयोजनाहरूलाई पनि अघि बढाउन नसकेको बताउँछन्। उनी सरकारले विदेशी रकम लगानीका लागि ल्याउन सहजीकरण नगर्दा पनि चिनियाँहरू बिच्किएको दाबी गरे। नेपालको कमजोरी चीनका लागि पूर्व नेपाली राजनदूत टंक कार्की चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नेपाल सरकारले त्यहाँबाट आएको लगानी प्रतिबद्धतामा निरन्तर खोजखबर नगर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको ठान्छन्। उनी भन्छन्, "लगानी गर्नेले प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले फलोअप गर्नुपर्ने हो। त्यसमा हाम्रै कमजोरी छ।" उनी लगानीको उपयुक्त वातावरण नबनाइएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित नभएको र प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको हुन सक्ने बताउँछन्। नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङ यी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली "कोही पनि यहाँ दान दिन आउने त होइनन्," कार्की भन्छन्, "उनीहरूले यहाँको पूर्वाधार बनाउँदा पनि लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल खोज्ने हो। त्यसका लागि हामीले नै उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी छ।" प्राध्यापक बराल पनि सरकारले बलियो भएर काम गरी वातावरण बनाएमा मात्र चीन वा भारतले ओगटेर राखेका भनिएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने बताउँछन्। जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो पटक नेपालबाट चीनमा भएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका भ्रमणका बेला सम्झौता गरिएका कतिपय आयोजनाहरूको प्रगति खासै हुन सकेको छैन। प्रगति त्यस्ता आयोजनाहरूमा औद्योगिक पार्क स्थापना, कालीगण्डकी गर्ज आयोजना, त्रिशूली-गल्छी आयोजना, सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना, पूर्वी तराईको सिँचाइसम्बन्धी सम्झौता, रसुवागढी-केरुङ प्रसारणलाइन आदि छन्। त्यस्तै लामो समयदेखि पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरूमा पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन। काठमाण्डू उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि निर्माण भइरहेको मेलम्ची आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि इटालीको ठेकेदारलाई दिइएको थियो। उक्त ठेकेदार पनि काम सम्पन्न नहुँदै आर्थिक समस्यामा परेर भागेपछि अहिले फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यस्तै कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरूले काम जिम्मा लिएपछि लम्ब्याउँदै गएर बढी भुक्तानी लिने गरेको पनि आरोप लाग्ने गर्छ। सरकारी अधिकारीहरूले भने चीनले लिएका आयोजनाहरू तथा उसले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका आयोजनाहरूको काम क्रमश: अघि बढिरहेको बताउँदै आएका छन्।