‘चर्को शुल्क लिए विद्यालयमाथि कडा कारबाही’
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले निजी विद्यालयहरुले सरकारी निकायको निर्देशन पालना नगरी विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क असुलिरहे विद्यालय खारेजीसम्मको कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको भन्ने विवरणहरु विगतका वर्षहरु जस्तै यसपटक पनि आएपछि अधिकारीहरुको त्यस्तो भनाइ आएको हो। वर्षैपिच्छे दोहोरिएको देखिने यो समस्याका लागि निजी विद्यालयहरु र सरकारी निकायहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोजेको जस्तो देखिन्छ तर निर्देशिका अनुसारको शुल्क कार्यान्वयनका लागि भने दुवै पक्ष गम्भीर प्रतीत हुँदैनन्। शुल्कको विषयले अहिले राजनीतिक रुप पनि लिएको छ र सत्तामा रहेका दलकै विद्यार्थी संगठनहरुसहितका संगठनहरुले कतिपय निजी विद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्। तर्क शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल अधिकांश निजी विद्यालयले 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२' अन्तर्गत नै शुल्क लिएको तर्क गर्छन्। तर कतिपय विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको स्वीकार्दै उनले भने, "निर्देशिका विपरीत जाने विद्यालयहरुलाई हामी कारबाही गर्छौं। यो समस्या दोहोरिरहे हामी विद्यालयहरुको अनुमतिमाथि पुर्नविचार गर्नेसम्मको कदम चाल्छौं"। विगतमा कतिपय विद्यालयलाई सचेत गराउने तथा शुल्क फिर्ता एवम् समायोजन गर्न लगाउने लगायतका कारबाही गरिएको बताउँदै लम्सालले सरकार मूकदर्शक बसेको भन्ने आरोपको खण्डन गरे। तर विद्यार्थी संगठनहरु सरकारी कदम र प्रतिवद्धताप्रति शंका व्यक्त गर्दै सरोकारवाला सबैलाई राखेर शुल्कको अनुगमन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनीहरुले कतिपय निजी विद्यालयका आर्थिक शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्। शंका नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर भन्छन्, "अनुगमन देखाउनका लागि मात्रै हो। सरोकारवालाहरुलाई नराखी शिक्षा मन्त्रालयले मात्र गरेको अनुगमनले निष्पक्षता नदेखिने भएकोले सबैलाई समेट्नुपर्छ"। शिक्षा नियमावली र निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने निश्चित मापदण्ड तय गरिनुका साथै एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने अदालतको आदेश छ। त्यसअनुसार विद्यालयहरुले दुई महिना अगाडिनै निर्धारण गरिएको शुल्क शिक्षा कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ। यस्तो नियमावली हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका विद्यार्थी संगठनले अवरोध गरेकोमा निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले असन्तोष पोखेको छ। प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने, "शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको शुल्कको आधारमा विद्यालयले शुल्क लिने हो। यसमा समस्या भए विभागले, मन्त्रालयले खोज्नुपर्नेमा विद्यार्थी संगठनहरुले तालाबन्दी गर्नु सही होइन"। हरेक वर्ष विद्यालयको पठनपाठन शुरु हुने बेलामा चर्को शुल्कको विरोध हुने भएपनि यसको स्थायी समाधानको लागि ठोस पहल नहुँदा लाखौं अभिभावकहरुले आफूहरु महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।