मलेशियामा नेपालीहरू कार्यरत पन्जा कम्पनीहरूमा 'श्रम शोषण'
मलेशियामा रहेका दुई ग्लोभ अर्थात पन्जा निर्माता कम्पनीहरूमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूमाथि श्रम शोषण भएको खुलासा भएको छ ।
ब्रिटेनस्थित 'द गाडिर्यन' पत्रिकाले टप ग्लोभ र डब्लु आरपी एसिया प्यासिफिक नामक दुई कम्पनीहरूमा त्यस्तो शोषण भएको पाइएको भन्दै एक अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ । केही दिनअघि प्रकाशित उक्त रिपोर्ट अनुसार ती कम्पनीहरूमा कार्यरत कामदारहरूलाई गैरकानूनी ढंगले धेरै समयसम्म काममा लगाइएको, पारिश्रमिक रोकिएको, होस्टल अव्यवस्थित भएको र मलेशियाली श्रम कानूनविपरित राहदानीहरू कब्जामा राखिएको लगायतका कामदारका अधिकारहरू हनन भएको पाइएको खुलासा भएको थियो। मलेशियासँग श्रम सम्झौता गर्न 'निर्णायक वार्ता' नेपाली कामदार ठगीबारे मलेशिया 'गम्भीर' 'अधिकारको हनन' पन्जा बनाउने र निर्यात गर्ने कम्पनीहरूमध्ये टप ग्लोब सबैभन्दा ठूलो कम्पनी मानिन्छ । उक्त कम्पनीका ४० वटा फ्याक्ट्रीहरू रहेका छन्, जहाँ हजारौं नेपाली लगायत विदेशी कामदारहरू कार्यरत छन् । उक्त कम्पनीबाट विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पन्जा निर्यात हुने गरेको छ। तीमध्ये ब्रिटेन पनि एक हो। रिपोर्टमा टप ग्लोभले ब्रिटेनको सप्लाई चेन कम्पनी 'नेशनल हेल्थ सर्भिस'मार्फत ब्रिटेनमा सप्लाई हुने गरेको छ । 'द गार्डियन'ले ती दुई पन्जा कारखानामा कार्यरत नेपाली र बंगलादेशी कामदारसँग अन्तर्वार्ता गरेपछि त्यहाँ कामदारको अधिकारको हनन भएको पाइएको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । 'खण्डन' तर उक्त कम्पनीहरूले भने उक्त रिपोर्ट झूट भएको भन्दै उल्लेखित आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्। उनीहरूले वक्तव्यहरू प्रकाशित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय श्रम कानून अनुसार नै कामदारहरूमाथि व्यवहार गरिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। उनीहरूले कामदारले राहदानी हराउन सक्ने भन्दै राहदानीको सुरक्षा गरी राखिएको बताएका छन्। मलेशियामा एकजना कामदारले प्रति महिना १ सय ४ घन्टासम्म ओभर टाइम काम गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ। मलेशियाली मानव संशोधन मन्त्री एम कुलासेगरनले आफूलगायत मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहितको टोलीले गत शुक्रवार उक्त कम्पनीका केही फ्याक्ट्रीहरू भ्रमण गरेको तर रिपोर्टमा आरोप लगाइएजस्तो नपाइएको बताए । 'कानून अनुसारै' 'हामीले त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूलाई भेट्यौं । तर कानून विपरित काममा लगाइएको भेटिएन।' ती कम्पनीको भ्रमणपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, "सबै रोजगारसम्बन्धी कानून अनुसारै भएको पाइयो। बढी कमाइ गर्न सकिने भएकाले कामदारकै माग र इच्छाअनुसार कतिपयलाई ओभरटाइम उपलब्ध गराइएको पाइएको छ।" बिबिसीले त्यहाँ कार्यरत केही कामदारसँग सम्पर्क गरे पनि उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।