विद्युत् चुहावट रोक्न समुदाय ‘सफल’
दुर्गमका बस्तीहरूलाई लक्षित गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समुदायको सहकार्यमा सुरु गरेको सामुदायिक विद्युत् वितरण कार्यक्रम लागु भएका स्थानमा चुहावटको समस्या लगभग पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा झन्डै तीन सय सामुदायिक सङ्घसंस्थाले बिजुली भाडामा लिएर पाँच लाखजति ग्राहकलाई वितरण गर्दै आएका छन्। सहकारीमार्फत् वितरण जग्गाधनी प्रमाणपत्र अर्थात् लालपुर्जा नभएको क्षेत्र भन्दै बुटवल वडा नं १३ को एक बस्तीमा विद्युत् वितरण केन्द्रले विद्युत्‌को लाइन विस्तार नगरेपछि समुदायले पनि लगानी गर्ने गरी त्यहाँ सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम विसं २०६० मा सुरु गरियो। त्यही वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरणको कार्यक्रम ल्याएको थियो। अहिले बुटवलको सो वडामा करिब १२ सय ग्राहकले समुदायले वितरण गरेको बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन्। यहाँ एक सहकारी संस्थाले वितरणको काम गर्दै आएको छ। सो सहकारीका अध्यक्ष जितबहादुर मल्ल भन्छन्, "सामुदायिक विद्युतीकरण भनेको हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली भाडामा लिएर समुदायलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम हो। हामी उपभोक्तासँग शुल्क उठाएर प्राधिकरणलाई बिजुलीको भाडा तिर्छौँ र विद्युत् लाइनदेखि ट्रान्सफर्मर हामी नै मर्मत गर्छौँ।" समुदायले बिजुली वितरण गर्दा सहज पनि भएको स्थानीय ग्राहक बताउँछन्। यसरी बिजुली वितरण गर्दा चुहावटको कुनै समस्या नरहेको सहकारीका अध्यक्ष मल्लको अनुभव छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुर्गमका बस्तीहरूलाई लक्षित गरेर २०६० सालमा सुरु गरेको यो कार्यक्रम बीचमा तीन वर्ष रोकेको थियो भने २०७० देखि पुन: सुरु भएको छ। चोरी चुहावट कम सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागका निर्देशक त्रिपेश्वर पुर्वेले यस्तो कार्यक्रममा विद्युत् चुहावटको समस्या कतै नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "चोरी वा चुहावट भएमा त्यसबापत सबै शुल्क उपभोक्ता समितिको जिम्मामा पर्ने हुँदा चोरी चुहावट हुने सम्भावना नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ।" हाल देशभरि ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणका करिब पाँच लाख उपभोक्ता रहेको बताइन्छ।