अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक: प्रधानमन्त्रीसँग के चाहन्छन् मुख्यमन्त्रीहरु?
काठमाण्डूमा भइरहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीच देखिएको क्षेत्राधिकार विवाद समाधान गर्न केन्द्रित रहने प्रदेशका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसअघि बिहीवार संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले संघले विगतमा जस्तै असहयोग गरेमा आफैँ नियमहरू बनाएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो चेतावनी दिनेमा प्रदेश नम्बर दुई एक्लो थियो जसले प्रदेश संसदबाट प्रहरी भर्ना सम्बन्धी एउटा विधेयक पारित समेत गरेको थियो। संविधानमै व्यवस्था गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकका लागि संघ र प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखहरू भने आज पहिलोपटक भेट्न लागेका हुन्। मुद्दा प्रदेश सरकारहरूको अहिलेको मुख्य मुद्दा कर्मचारी समायोजन र कानुनको अभाव सुल्झाउनेमा छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, "प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परेको भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने, कानुन निर्माण गर्नका लागि बाटो खोलिदिनुपर्नेजस्ता विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ।" करका मामिलामा सरकार स्पष्ट हुन नसक्नु, विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु, कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नुजस्ता विषयले संघीय र प्रदेश सरकारबीच चिसोपन महसुस भइरहेको बताइन्छ। अर्थमन्त्रीहरूसँग बिहीवार छलफल गर्दै प्रदेशले काम गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण मानिएको कर्मचारीको समायोजनमा अब कडा नीति लिन लागेको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आश्वास्त पार्न खोजेका थिए। तर अब धेरैबेर पर्खने सुविधा आफूले दिन नसक्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले बताए। "यथाशीघ्र संघीय सरकारले समस्याहरू सुल्झाउनुपर्छ। होइन भने हामीले लोकसेवा आयोग गठन गरेर विधिसम्मत हाम्रो कर्मचारी आवश्यकता पूरा गर्छौं भन्यौं।" मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा ३५ दिनभित्र तोकेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्याएर बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघीयताको चर्चा संघीय सरकारले आफूहरू व्यवस्थापकीय संक्रमणको चरणमा रहेकाले प्रदेशहरूलाई पर्याप्त रूपमा सघाउन नसकेको स्वीकार्दै आएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेशहरूमा सबैखाले संरचना बनि नसक्दा संघीयताको एउटा प्रमुख काम वित्तिय हस्तान्तरणमा सोचेजसरी अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकारेको एकजना प्रादेशिक अर्थमन्त्रीले बताए। प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको विगतका कतिपय अवस्थाले संघीयता नै संकटमा पार्नसक्ने भन्दै चर्चा हुन थालिसकेको कतिपय प्रदेशका मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका थिए। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक योजना तथा निर्माण मन्त्री किरण गुरूङ् भन्छन्, "कर्मचारी मात्र नभएर अहिलेसम्म पनि हस्तान्तरण भएको आयोजनाका कतिपय रकम आउन सकेको छैन, आयोजनाहरू समेत हस्तान्तरण भए पनि तिनको पैसा आएको छैन। सुल्झाउनु पर्ने यस्ता समस्याहरू रहिरहने हो भने किन संघीयता भनेर स्वयं प्रदेशका नेताहरूले प्रश्न गर्न थालेका थिए।" अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक भने यसअघि भदौको अन्तिम साता हुने भनिए तापनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण भन्दै अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो। तर धेरैको बुझाइ चाहिँ उक्त बैठकअघि मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर तयार पारेको नौ बुँदे साझा प्रस्तावका कारण प्रधानमन्त्री रुष्ट भएकाले त्यसो गरिएको भन्ने पाइन्छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, "पोखरामा बसेको भेलापछि मुख्यमन्त्रीहरूबीच एउटा सहमति भएको थियो। ती विषयहरूका अलावा हामीले भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी अभावबारे कुरा गर्दैछौं।" महत्त्वपूर्ण संघीय सरकारले भने केही समय अघि प्रदेशमा के-कस्ता समस्या छन् भन्ने विवरण संकलन गर्न पठाएको थियो। गण्डकी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने स्रोत र राजश्वको बाँडफाँट र बजेट विनियोजन प्रभावकारी हुन नसकेकोबारे कुरा उठाउने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। "राजश्व संकलनको कुरामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जम्मा १५ प्रतिशत पाउने अन्यायपूर्ण नियम छ जसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा हुनेछ।" त्यसको आधारमा तयार भएको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए। प्रवक्ता कुँवरका अनुसार अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक पहिलो पटक बस्न लागेका कारण यसपटक संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरू पनि त्यसमा उपस्थित गराउन लागिएको छ ।