पुनर्निर्माण कार्यको गतिप्रति चौतर्फी निराशा
झण्डै नौ हजार मानिसको ज्यान जानेगरी गएको भूकम्पको दोस्रो वार्षिकीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यको गतिप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निराशाहरु व्यक्त भएका छन्।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मले पुनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्। पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीको चर्को आलोचना भइरहँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सरकारी निकायबीचको समन्वय, स्रोत परिचालन र प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न नभएका कारण पनि अपेक्षा गरिएजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन्। विनाशकारी भूकम्प गएपछि सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले भूकम्पलाई विकास र नवनिर्माणका अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। असन्तुष्टि तर भूकम्प गएको आज दुई वर्ष पूरा हुँदा राज्य र राजनीतिक दलका ती अभिव्यक्ति केवल बोलीमा सीमित हुन पुगेका छन्। अधिकांश भूकम्पपीडित अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य रहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "भूकम्प प्रभावितहरुको घर निर्माण नहुनु एउटा दुःखद पाटो। अर्को कुरा पहिलो किस्ता पाइसकेका पीडितले दोस्रो किस्ता पाउन फेरि पहिला जस्तै समस्या झेल्नुपरेको र वास्तविक भूकम्पपीडितहरु अझै भौँतारिरहेको अवस्था छ।" पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको पनि उस्तै चिन्ता र चासो देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा अझै पीडितहरुले सहायता पाउन नसकेको र उनीहरुका निम्ति पुनर्निर्माण कार्यले यथेष्ठ गति नपाएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हामी उनीहरुको निराशा बुझ्छौँ, हामी पनि निराश छौँ र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ।" प्राधिकरणका अधिकारीहरुले पनि पुनर्निर्माण कार्य अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको स्वीकार्दै आएका छन्। चुनौती तर त्यसो हुनुमा अनेकौं पक्ष जिम्मेवार रहेको फेहरिस्त सुनाउँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, "समन्वयको पनि ठूलो चुनौती देखिएको छस सबै काम प्राधिकरणले गर्दैन। प्राधिकरणले नीति, बजेट र कार्यक्रम मात्रै बनाउँछ। अहिलेको संयन्त्र त्यस्तो बनाइएको छ।" सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले पदबाट हटाएका पूर्व कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवाली पनि त्यसमा सहमत देखिन्छन्। स्रोत परिचालनमा प्राधिकरणको स्वायत्ता नभएको भन्दै ज्ञवालीले भने, "सानोभन्दा सानो कार्यक्रम र योजनाका फाइलहरु अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, उसले त्यसमा बजेट छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने र त्यसपछि बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था सबैभन्दा बाधक देखिन्छ।" कतिपयले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई एउटा सरकारी विभागको रुपमा स्थापित गरिएकोले पनि स्वतन्त्र ढंगले उसले काम गर्न नसकेको बताउने गरेका छन्। उनीहरु भन्छन्, प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न भइदिएको भए शायद पुनर्निर्माणको अहिलेको चित्र बेग्लै हुन्थ्यो।