नेपाल-चीन सम्बन्धः सीमा विवादपछि चीनसँग नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिवादमा ओर्लिनुको अर्थ के हो?
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसबीच नेपाल-चीन सीमा विवादका सम्बन्धमा भएको पछिल्लो वाद-प्रतिवाद अस्वाभाविक र जटिल भूराजनीतिक एवम् कूटनीतिक अवस्थाको सङ्केत भएको कतिपय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
उत्तरी नेपालको हुम्लास्थित सीमा विवादबारे आफ्नो एक नेताले दिएको प्रतिवेदनप्रति तीखो चिनियाँ प्रतिक्रियाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले चर्को प्रतिवाद गरेको छ। काङ्ग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सको नोभेम्बर १० मा प्रकाशित लेखमा आफूलाई भारतपरस्त पार्टीको रूपमा चित्रित गरिनु अनि लगत्तै नोभेम्बर १३ मा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले पार्टीलाई लेखेको पत्रमा शाहीको प्रतिवेदनलाई "आधारहीन र झुटो" भन्दै "गैरजिम्मेवार र अमैत्रीपूर्ण" पनि भनिएकोमा सो दलको शुक्रवार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनायो। उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा दूतावासको "आधारहीन आरोप लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेस तथा चिनियाँ सरकार र जनताबीच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको महत्ता र गरिमाविपरीत भएको" बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रवार बसेको थियो राजनीतिक र कूटनीतिक असर कस्ता? पछिल्लो घटनाक्रमलाई कतिपय विश्लेषकहरूले अप्ठ्यारो अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। खासगरी लामो समयदेखि चीनले नेपालमा शान्त कूटनीतिको प्रयोग गर्दै आएको ठानिन्थ्यो। अब त्यो अवस्था नरहेको प्रष्ट सङ्केत देखिएको राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले बताए। चीनले हुम्लाको सीमापारि आफ्नै भूमिमा भवनहरू बताएको दाबी गरेको छ "कठिन समय आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशको सीमाबारे आफ्नो सरकारलाई केही भन्नै नपाउने भन्ने हुँदैन। नेपालभित्र चीनको बारे फरकफरक भनाइ नआओस् भन्ने अपेक्षा नै वाहियात हो। हरेकको व्यवहारबारे टीकाटिप्पणी अवश्य हुन्छन्," उनले ग्लोबल टाइम्सको लेख भन्दापनि दूतावास नै अग्रसर भएको चाहिँ अस्वाभाविक र आपत्तिजनक भएको बताए। प्राध्यापक खनालले प्रतिपक्षी दललाई कूटनीतिक संवेदनशीलताको भने ख्याल गर्न सुझाव दिए। विदेश मामिलाका जानकार तथा पत्रकार एवं देशसञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरे पनि यसलाई शुभ सङ्केत मान्दैनन्। "विगतमा वीपी कोइरालाको पालामा नेपाल सरकारले मुस्ताङमा फायरिङ भएको विषय उठाउँदा चीनले माफी पनि मागेको थियो। तर अहिले पार्टीगत रूपमा अस्वाभाविक स्थिति आएको छ किनभने नेपाल सरकार स्वयंले चाहिँ चीनले सीमा नमिचेको बताइरहेको छ," उनले भने। "आन्तरिक मामिलामा भारत र पश्चिमालाई जसरी निम्त्याइयो त्यसको स्वाभाविक परिणति हो अहिलेको हामीले हेपिनुपर्ने र गाली खानुपर्ने अवस्था," उनले भने। जटिल भूराजनीतिको चपेटा केही समययता दक्षिण एशियाको भूराजनीतिमा नाटकीय परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। महिनौँदेखि नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सीमा विवादका कारण अत्यन्त तनावपूर्ण स्थिति छ। अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका कारण यो क्षेत्र अर्को शीतयुद्धको केन्द्र त हुने होइन भन्ने चिन्ता धेरै विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन्। विगतमा अमेरिका र सोभियत सङ्घजस्ता महाशक्ति राष्ट्रबीचको शीतयुद्धकालमा नेपालले असंलग्नता र तटस्थता प्रदर्शन गरेको थियो। अब त छेउका दुई छिमेकी नै विपरीत ध्रुवमा देखिएका छन्। "शीतयुद्धको पुनरुत्थानका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यतिखेर नेपाल कुनै धुर पस्ने वा कसैको पक्षपोषण गर्ने काममा लाग्नु हुँदैन," चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले बताए। उनले नेपाललाई कुनै एउटा ध्रुवमा लाग्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रयास भइरहेको हुनसक्ने भन्दै दुवै देश छिमेकी भएका हुनाले नेपालले कतैतिर नलागी स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्रनीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने बताए। यो अवस्थामा सीमा विवादजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा देशको एउटै स्वर हुनुपर्ने पत्रकार तथा विश्लेषक घिमिरे बताउँछन्। "चीनसँग सिमाना विवाद छ भन्ने कुरा उठ्नासाथ परराष्ट्रमन्त्रीले छैन भनेर जबाफ दिइहाल्नु कूटनीतिक विचलन हो। यस्तो विषयमा दुवै देश बसेर समाधान गर्नुपर्छ। चीनले पनि अधिक-प्रतिक्रिया जनाइहाल्नु उचित छैन," उनले भने।