कर्मचारी बढुवा प्रस्तावमा प्रदेशको असहमति
योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई बढुवा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था भए त्यसले राज्यमाथि आर्थिक भार थप्नुका साथै कम क्षमता भएकाहरू पनि निर्णायक तहमा पुग्ने खतरा रहेको एकजना मुख्यमन्त्री र विज्ञले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले त्यसो गरिए नयाँ संरचना शुरूवात गर्ने चरणबाटै योग्य कर्मचारीको अभाव हुनसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। हालै सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्‍मा पठाइएको एउटा अध्यादेशमा राखिएको उक्त प्रावधानको सङ्घीय सरकारका अधिकारीहरूले भने बचाउ गरेका छन्। सङ्घीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न एक वर्षअघि ल्याइएको समायोजन ऐन कार्यान्वयन नभइरहेका बेला सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। कर्मचारीको खटनपटनमा खटपट समन्वय बिनै सरुवा, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि आरक्षण: 'लक्ष्य एउटा, लाभ प्रभावशालीलाई' चिन्ता उक्त अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीको एक तह बढुवा गरिदिने प्रावधान राखिएकाले क्षमतावान् कर्मचारी नआउने हुन् कि? भन्ने चिन्ता रहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले बताए। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, "युवाहरू प्रतिष्पर्धाका लागि तयारी गरेर बसेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ सरकारी सेवामा अवसर नदिने तर कम क्षमता भएका कर्मचारीलाई बढुवा गरेर पठाउने कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन।" उनले यसरी बढुवा भएर आउने कर्मचारीहरूले प्रदेशको प्रशासनिक कार्य गर्न नसक्ने दाबी गरे। कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विज्ञहरू संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कर्मचारी समायोजन जरूरी रहेको भएपनि सरकारले त्यसमा आवश्यक ध्यान नदिए धेरैखाले नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताउँछन्। कर्मचारी सरुवाप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित 'स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन समस्या' भार हाल मन्त्रीपरिषद्‍मा पेश भएको उक्त अध्यादेशका प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले केही नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने एकजना प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले बताए। "केही आर्थिक व्ययभार बढ्नसक्छ। सक्षम जनशक्ति नजान सक्छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारका कतिपय उद्देश्य पूरा गर्न समस्या हुनसक्छ," उनले भने, "तर, संवैधानिक बाध्यताका कारण अहिले समायोजन गर्नुपर्दा राम्रा र नराम्रा मिश्रित अवस्था हुनसक्छन्।" सरकारी अधिकारीहरू भने निजामती कर्मचारीको योग्यतामा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकको दाबी गर्छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, "निजामती सेवामा कम पढेका मान्छेहरूभन्दा पनि धेरै पढेका मान्छेहरू बढी भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले धेरै कम क्षमता भएका र कम पढेका जालान् भन्ने अवस्था छैन।" कष्ट केही अवकाश हुन लागेका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता कम भएपनि उनीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम रहेको बताए। उक्त अध्यादेश कहिले पारित भइ लागू हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। पुरानै संरचनामा बस्न चाहने कर्मचारी र आफैँ कर्मचारी नियुक्त गर्न खोज्ने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूको इच्छाले दैनिक सेवा लिनुपर्ने नागरिकहरूले थप कष्ट भोग्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।