भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न श्रोत अभाव
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी विद्यालयमध्ये हालसम्म एक चौथाइको पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार करिब ८ हजार विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा हालसम्म साढे १६ सय विद्यालयको मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने डेढ हजार विद्यालय निर्माणाधीन छन्। तर लामो समयदेखि अस्थायी कक्षाकोठामा पठनपाठन गर्न अप्ठ्यारो भएको शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले बताएका छन्। क्षतिग्रस्त हालसम्म १६ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। भूकम्प प्रभावितमध्येका एउटा जिल्ला नुवाकोटमा ४५३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये करिब चार सय विद्यालय क्षतिग्रस्त भएकोमा हालसम्म २५ वटाको मात्रै निर्माण सकिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार २२ वटाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बाँकी निर्माणका क्रममा छन्। जिल्ला शिक्षा अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले भने, "नीतिगत समस्या, दातामा भर पर्नुपर्ने, दातासँगको प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्ने र ग्रामीण बस्तीमा सामान ढुवानी गर्ने लगायत विविध समस्याले गर्दा कामहरु सुस्त हुन पुगेका हुन्। तर समस्यालाई पन्छाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।" पठनपाठन जस्ताले बारेका अस्थायी कक्षाको पठनपाठन निकै असहज हुने गरेको शिक्षक र विद्यार्थीको गुनासो गर्दै आएका छन्। समयमै क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण नहुँदा भोग्नुपरेको समस्याबारे स्थानीय निरञ्जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक शिवराज पाण्डे भन्छन्, "सानो स्वरमा बोल्दा सबैभन्दा पछाडि बसेका विद्यार्थीले नसुन्ने र ठूलो स्वरमा बोल्दा अर्को कक्षाका विद्यार्थीलाई अवरोध हुने गरेकाले हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने छलफल लगायतका सबै पठनपाठनका विधि प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ।" अधिकारीहरुका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारसँगै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु पनि लागिपरेका छन्। र, सो कार्यले अहिले तीव्रता पाएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रशासकीय प्रमुख तथा शिक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव इमनाराण श्रेष्ठ बताउँछन्। ढिलाइ उनी भन्छन्, "एक तिहाई विद्यालयहरु पुनर्निर्माणको चरणमा अगाडि बढिसकेका छन् र बाँकी दुई तिहाइका लागि बजेट जुट्नै बाँकि छ।" श्रेष्ठका अनुसार ती दुई तिहाइ विद्यालयहरु बनाउन आवश्यक रकमको समेत जोहो हुन बाँकि छ। दातृ निकायहरुसँगको कानुनी प्रक्रियाहरु मिलाउँदा पनि विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरु पनि स्वीकार्छन्। तर त्यो चरण अब पार गरिसकेकोले शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माणमा छिट्टै सन्तोषजनक नतिजा देखिने उनीहरुको विश्वास छ।