कोभिड निषेधाज्ञा नेपाल: काठमाण्डू उपत्यकामा खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना, तर अधिकारी भन्छन् 'भोकले मर्नुपर्ने स्थिति छैन'
काठमाण्डू उपत्यकाभित्रका स्थानीय प्रशासनले खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरसमेत बन्द गर्नेगरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउन गरेको निर्णयको आलोचना भएको छ।
निषेधाज्ञामा तरकारी, फलफूल, खानेपानी, ग्यास तथा मासु बेच्ने पसल भने बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिइने अधिकारीहरूको भनाइ छ उक्त निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी दलसहित सर्वसाधारणले पनि "अव्यावहारिक" तथा "गरिब तथा विपन्नको हितविपरीतको कार्य"का रूपमा अर्थ्याएका छन्। जनस्वास्थ्यविद्ले चाहिँ "सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाउने अन्य उपाय नगरी निषेधाज्ञा कडा पारेर मात्र" महामारी नियन्त्रण नहुने बताएका छन्। स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले भने उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै खाद्यान्न लगायतका सामग्री खरिदका लागि दुई दिनको समय दिइएको बताएका छन्। उनीहरूले "सरकारले कसैलाई पनि भोकै हुन नदिने" दाबी समेत गरे। विवादमा निर्णय मङ्गलवार काठमाण्डू उपत्यकाको तीनवटै जिल्लामा गत वैशाख तेस्रो सातादेखि जारी निषेधाज्ञा थप एक साताका लागि बढाउने निर्णय गरिएको हो। उक्त नयाँ निषेधाज्ञा आगामी शुक्रवार बिहान १ बजेदेखि लागु हुने तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ। शुक्रवारदेखि लागु हुने निषेधाज्ञामा हालसम्म निश्चित समय खोल्न दिइएका खाद्यान्न, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू पनि बन्द गर्ने व्यवस्था थपिएको छ। तरकारी, फलफूल, खानेपानी, ग्यास, मासु बेच्ने पसल भने बिहान ९ बजेसम्म खोल्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। खाद्यान्न पसलहरू समेत खोल्न नदिनेगरी एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना देखा परेको हो। असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमध्ये धेरैले उपत्यकाभित्र बस्ने गरिब तथा विपन्न परिवारले एक साताका लागि एकै पटक खाद्यान्न किन्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। 'सङ्क्रमणको आडमा सत्ताकेन्द्रित कार्य' प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले दुई दिनको समय दिएर खाद्यान्न पसल समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकारले जनतामा भय सिर्जना गरेको बताएको छ। बुधवार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले त्यस्तो ठहर गरेको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन्। दुई दिनको समय दिएर खाद्यान्न भण्डारण गर्न आग्रह गर्नुले सरकार नै सङ्क्रमणको सहायक भएको देखिएको काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए। काङ्ग्रेसले सरकारले सङ्क्रमणको आडमा "राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको" पनि देखिएको ठहर गरेको उनले बताए। बीबीसीसँग महतले भने, "कोभिडको सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारप्रति गम्भीर हुनुभन्दा पनि उहाँहरू (सरकार) को सम्पूर्ण काम सत्ताकेन्द्रित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो ठहर हो।" "सरकारको सत्ता सुरक्षित गर्ने नै मुख्य ध्याउन्न भयो, जनताको उपचार र रोकथाममा गम्भीर भएन।" उनले खानेकुरा समेत किन्न पाइँदैन भनेर सरकारले नागरिक अधिकारलाई खुम्च्याउने कोसिस गरेको आरोप पनि लगाए। तर केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको भर्चूअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चाहिँ सरकारले राजनीतिक उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी नगरेको दाबी गरेका थिए। जनस्वास्थ्यविद् के भन्छन् सरकारले जनतालाई असन्तुष्ट हुनेगरी निषेधाज्ञा लगाएर मात्र सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुने कतिपय जनस्वास्थ्यविद्‌हरूको भनाइ छ। त्यस्तैमध्येका एक डा. बाबुराम मरासिनीका भनाइमा "नियन्त्रणको एक मात्र उपाय निषेधाज्ञा" भन्ने विचारलाई सरकारले परिवर्तन गरेमा मात्र सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडिन सक्छ। "रोग नियन्त्रणको एक मात्र सिद्धान्त के हो भने सुरुमै पहिचान, आइसोलेशन र उपचार। त्यो सिद्धान्त अबलम्बन नगर्ने अनि निषेधाज्ञाले मात्र केही हुँदैन," उनले भने, "निषेधाज्ञाले त स्वास्थ्यको हस्तक्षेपका लागि मात्र सहज बनाउने हो। अहिलेको हिसाबले त नागरिक असन्तुष्ट हुन्छन्, असन्तुष्ट नागरिकले निषेधाज्ञा पालन गर्दैनन् त्यसले स्वास्थ्यको हस्तक्षेपका लागि अझ असहज बनाउँछ।" 'भोकले मर्नुपर्ने स्थिति छैन' स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरू भिडभाड बढेकाले र सङ्क्रमण खासै कम हुन नसकेकाले कडा खाले नियमका साथ निषेधाज्ञा लगाइएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका भनाइमा सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न किन्नका लागि पर्याप्त समय दिइएको छ। केही साताअघि निषेधाज्ञा सुरु भएपछि दाताहरूले काठमाण्डूमा निःशुल्क खाना वितरण गरेका थिए गरिब तथा विपन्नले खानेकुरा किन्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यका संयन्त्रहरूले काम गर्ने र खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उनीहरूको दाबी छ। काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्, "भोकले मर्नुपर्ने वा चामलै किन्न नपाएर खान नपाउने स्थिति चाहिँ छैन। त्यतातर्फ पनि प्रशासनको ध्यानाकर्षण भएको छ।" उनले कसैलाई खाद्यान्नको अभाव भएमा स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरू वा जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क राखेमा खाद्य संस्थान वा साल्ट ट्रेडिङ लगायतका सरकारी स्वामित्वका संस्थानबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सकिने बताए। उनले तरकारी, दूध, मासु, पानीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुका लागि खुला गर्न समय तोकिएको तर दाल र चामलजस्ता कुरा केही दिन भण्डारण गर्न सकिने भएकाले बन्द गरिएको बताए। यो पनि हेर्नुहोस् 'परीक्षाको तरिका र नयाँ मिति थाहा नभएपछि कसरी तयारी गर्ने?'