'आयोजनालाई गति दिन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय'
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालन भइरहेका विकासका आयोजनाहरूको कामले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको भनिएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेटलगायत समवन्यको काम गरेर तोकिएकै समयमा सक्न निर्देशन दिएका छन्।
मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सबै आयोजनाहरूको अवस्था र समस्याका बारेमा जानकारी लिएपछि उनले यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ। त्यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाइनुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। विकासका नियमित काम र योजनाहरूभन्दा फरक रूपमा केही ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखिएको थियो। समाधान तर तीमध्ये केही आयोजनाबाहेक धेरैको अपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेको प्रतिवेदनहरूले औँल्याउने गरेका छन्। मङ्गलवार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लगायतका अन्य आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको थियो। वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गति सुस्त निजगढ विमानस्थलबारे वातावरणीय मूल्यांकनमा के छ? प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त बैठकमा सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू योजना आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए। जुन बैठकमा सबै योजनाहरूको प्रगतिका बारेमा लामो समयसम्म सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले भने, "सञ्चालनमा रहेका २१ वटा गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने र तत्काल समवन्यमा देखिएका समस्याहरूलाई अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गरी आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले सबैलाई निर्देशन दिनुभयो।" राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्यय भेरी बबई डाइभर्सन, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, उत्तरदक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, हुलाकी लोकमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने अपेक्षाकृत रूपमै भइरहेको बताउने गरिएको छ। विगतमा काम अघि बढ्न नसकेका मध्य-काठमाण्डू तराई मधेश द्रुतमार्गको काम नेपाली सेनालाई दिएसँगै अगाडि बढेको छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि सुस्त गतिमा शुरू भएको छ। अन्योल तर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निर्माणमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका दुई ठूला विद्युत् आयोजना पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण कसले गर्ने भन्ने नै अन्योल यो वर्ष देखिएको छ। यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिन नसक्नुका कारण र त्यसको समाधानका उपायका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि कार्यदलनै बनाइएको थियो। जुन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने बताउँछन। उनले भने, "छुट्टै ऐन नै चाहिन्छ। कस्ता आयोजनालाई गौरवका भन्ने तिनको निर्माणमा अन्य आयोजनाभन्दा फरक प्रक्रिया के हुने‚ सहुलियत के दिने जस्ता विषयलाई त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ अनि मात्र गौरवका आयोजनाको निर्माणले गति लिन सक्छन।" विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नपारी आयोजना शुरू गरिनु, आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नहुनु, जग्गा प्राप्ति‚ रूख कटानका लामो समय लाग्नु, प्राकृतिक स्रोतजन्य निर्माण सामग्री पाउन समस्या हुन, राजनीतिक आग्रह र मन्त्रीहरू अनुकूल आयोजना प्रमुखहरूको परिवर्तन गरिनुजस्ता विषयलाई समस्याका रूपमा उक्त कार्यदलले पहिचान गरेको थियो।