कति सहज होला नेपालीलाई जापानमा रोजगारी
अध्यागमन नियमहरूमा कठोर देखिदै आएको जापान सरकारले शुक्रबार एउटा विधेयक संसद्‌मा पठाउनका लागि पारित गरेसँगै अधिकारीहरूले नेपाली कामदारलाई जापान प्रवेश सहज हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।
जापानको मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको एउटा विधेयकको मस्यौदामा अन्य क्षेत्रसँगै कृषिमा पनि विदेशी कामदार भित्र्याउन खुकुलो नीति लिने उल्लेख भएको बताइएको छ। नेपाली कामदार पठाउने विषयमा द्विपक्षीय छलफलहरू जारी रहेका बेला जापान सरकारको उक्त कदमले नेपालाई कामदार सम्बन्धी समझदारी गर्न थप सजिलो पारिदिने उनीहरूको विश्वास छ। यसअघि कठोर अध्यागमन नीति अंगाल्दै आएको जापानले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको दक्ष जनशक्ति अभाव पूरा गर्न पछिल्लो निर्णय लिएको बताइएको छ। तर, यसबाट लाभ लिन नेपालीहरूले जापानलाई कामदार आवश्यक परेको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। प्रावधान उनीहरू सरकारले दरिलो कूटनीतिक पहल नगरी नेपालले धेरै लाभ लिन नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय अर्थात् जिट्कोमार्फत् एक दशकभन्दा अघिदेखि नेपालीहरू कामदारका रूपमा जापान जाने गरेका थिए। अहिले भने जापान सरकारले 'प्राविधिक प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम' अर्थात् टिइटिपीमार्फत् यस्ता कामदार लिने गरेको छ। त्यसअन्तर्गत कस्तो प्रक्रियामार्फत् कामदार पठाउने भन्नेबारे द्वीपक्षीय छलफल जारी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। लाभ जापान सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ कानुनको मस्यौदा त्यहाँको संसदले पारित गरेमा त्यस कानुनको लाभ नेपालले पनि पाउन सक्ने देखिन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे पनि त्यसले प्रक्रिया थप सहज हुनसक्ने बताउँछन्। "अहिले आएका समाचारहरू हेर्दा प्रवेशआज्ञाका हिसाबले जापान खुकुलो हुन्छ जस्तो देखिएको छ," उनले भने, "सुरक्षित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यका लागि यसले सकारात्मक असर गर्छ भन्ने लागेको छ।" उनले नेपालले तत्कालै वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्ने अवस्था नरहेकाले जापानजस्तो सुरक्षित गन्तव्यमा कामदार पठाउन पहल गरिरहेको बताए। अवसर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्ड अनुसार श्रम कानुनहरू बनाएकाले जापान अरूभन्दा सुरक्षित गन्तव्य रहेको उनको बुझाइ छ। जापानस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू पनि उक्त विधेयक जापानको संसदबाट पास भए नेपाली कामदारलाई अवसर मिल्ने बताउँछन्। पछिल्लो निर्णयले जापानले आफ्नो आप्रवासी नीतिमा खुकुलोपन अपनाएको देखिएको दूतावासका नियोग उपप्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालले बताए। तर, कानुन पारित नभएसम्म यसै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। प्रवेशाज्ञाको अवधी बढाइएकाले त्यसबाट नेपाली कामदारलाई लाभ पुग्नसक्ने बताउँदै उनले भने, "विधेयक पारित भएर खुकुलोपन आएमा जापान पनि नेपालीहरूका लागि कामको नयाँ आकर्षक गन्तव्यमा पर्नसक्छ।" अधिकारीहरूका अनुसार हाल जापानमा आधिकारिक रूपमा ८५ हजार नेपाली बसोबास गर्छन्। त्यसमध्ये धेरै विद्यार्थीको हैसियतमा रहनेहरू छन्। श्रम सम्झौताप्रति व्यवसायी किन असन्तुष्ट