नेपाल र भारतबीचको उर्जा सम्झौता अन्तरगतको 'इनर्जी ब्याङ्किङ'ले नेपाललाई के के फाइदा हुनसक्छ
बिहीवार पोखरामा सम्पन्न नेपाल र भारतका अधिकारीहरूको एउटा बैठकले 'इनर्जी ब्याङ्किङ' भनिने नेपाल र भारतबीच बिजुली साटासाट गर्न मिल्ने एउटा सम्झौता गरेको छ।
बिहीबार साँझ नेपाल र भारतका उर्जा सचिवहरूले 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिए। नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारमा कोशेढुङ्गा हुने मानिएको उक्त सम्झौताबारे धेरैको चासो रहने गरेको छ। 'इनर्जी ब्याङ्किङ' भन्ने गरिएपछि खासमा नेपाल र भारतले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेजस्तो बिजुली जम्मा गर्न लागेका भने होइनन्। के हो 'इनर्जी ब्याङ्किङ उर्जा विज्ञहरूका अनुसार 'इनर्जी ब्याङ्किङ' भनेको नेपालमा बढी उत्पादन भएका बेला भारतलाई बिजुली दिने र भारतलाई बढी भएका बेला नेपालले लिने गरि गर्न लागिएको विद्युत वितरणको व्यवस्थापन हो। यसलाई कतिपयले गाउँघरमा चलनचल्तीमा रहेको 'ऐँचोपैँचो प्रणाली'सँग समेत तुलना गर्ने गरेका छन्। यो व्यवस्था अनुसार बिजुली आदान-प्रदान हुँदा बढी लिइएको वा दिइएको बिजुलीको छुट्टै हिसाब हुने विज्ञहरू बतउँछन्। त्यस्तै उत्पादन लागत र समय अनुसार भाउमा तलमाथि हुन पनि सक्नेछ। यस्तो प्रणाली अपनाएका कतिपय मुलुकहरूले स्वचालित रूपमा बिजुलीको भाउ तलमाथि हुने व्यवस्था समेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालले 'इनर्जी ब्याङ्किङ'को विस्तृत प्रणाली भने विकास गर्न बाँकी नै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। दुधकोशी नदी। नेपाललाई के फाइदा? उर्जा विज्ञ र जलविद्युत उत्पादकहरूका अनुसार भारतसँग 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौता हुनुले नेपालको विद्युत व्यापारमा धेरेखाले फाइदा पुग्ने देखिन्छ। १. बजार पहुँच 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो फाइदा नै भारतमा नेपाली जलविद्युतको पहुँच विस्तार हुनु रहेको कतिपयको धारणा छ। यो सम्झौतापश्चात् नेपालमा उत्पादन भएको सबै बिजुलीको खपत कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुने छैन। नेपाल र भारतमा बिजुली खपतको शैली ठीक विपरित रहेकाले पनि नेपालि बिजुली भारतमा सजिलै बिक्री गर्न सकिने बताइन्छ। जलस्रोत मामिलामा रिपोर्टींगका अनुभवी एक पत्रकार विकास थापा भन्छन्, "नेपालमा जाडोमा धेरै बिजुली खपत हुन्छ भने भारतमा गर्मीमा। 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौता भएपछि नेपालमा बढी भएका बेला भारतमा बिजुली पठाउन र नेपालमा कम भएका बेला ल्याउन निक्कै सहज हुनेछ।" यो नेपालको बिजुलीलाई भारतीय बजारमा निर्वाध पहुँचको अवसर दिने सम्झौता हुने थापाको दाबी छ। अधिकारीहरूका अनुसार अबको केही वर्ष भित्रै नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने भएकाले त्यसको खपत कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता अहिले देखि नै शुरू भइसकेको छ। अब त्यस्तो चिन्ता नहुने थापाको तर्क छ। २. बिजुली खेर जाँदैन कतिपय व्यवसायी र विज्ञहरू के भन्छन् भने 'इनर्जी ब्याङ्किङ'को व्यवस्थापछि अहिले जस्तो नचाहिएका बेलाको बिजुली खेर जाँदैन। हाल बिजुली धेरै खपत हुने समयमा नेपालमा विद्युत अपुग हुने गर्छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न भारतबाट आयात भइरहेको छ। तर राति १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्मको बिजुली खपत कम हुने समयमा ५० देखि १ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 'इनर्जी ब्याङ्किङ'को व्यवस्थापछि स्वचालित रूपमा बिजुलीको आपूर्ति र खपतको हिसाब हुने गरेकाले कुनै पनि मुलुकले अहिले जस्तो बिजुली खेर फाल्नु पर्दैन। ३. क्षेत्रीय व्यापारको ढोका खुल्छ 'इनर्जी ब्याङ्किङ'का लागि नेपाल र भारत सहमत भएपछि स्वत: यसले क्षेत्रीय उर्जा व्यापारका लागि ढोका खोल्ने कतिपयको तर्क छ। केही समयअघि नेपाल र बाङ्लादेशबीच उर्जा बिक्री सम्झौता भएको छ। त्यसमा भारतका कारण समस्या हुने कतिपयको शंका रहने गरेको छ। तर 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौता भएपछि भने भारतले नेपालमा बढी भएको बिजुली बाङ्लादेश पठाउन सहयोग गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पत्रकार थापा भन्छन्, "इनर्जी ब्याङ्किङ सम्झौताले तेस्रो मुलुकसँगको बजार खोल्न थप मद्दत गर्नेछ।" बाङ्लादेशले नेपालबाट करिब ५ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने चासो देखाएको छ भने पहिलो चरणमा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादिन बिजुली लिने सम्झौता भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालबाट विशेषगरी बाङ्लादेशमा बिजुली पठाउन भारतसँग हुने 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने थापा बताउँछन्। ४. ठूला आयोजना बन्छन् उत्पादित बिजुली खेर नजाने भएपछि नेपालमा ठूला आयोजनाहरू बन्ने सम्भावना बढ्ने कतिपयको धारणा छ। उनीहरूका भनाइमा अहिले कतिपयले बिजुली खपतको सुनिश्चितता नहुँदा पनि पूर्ण क्षमतामा आयोजना बनाउने काम भइरहेको छैन। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, "वर्षाका बेला आउने बाढीलाई समेत व्यवस्थापन गरेर बिजुली निकाल्ने चलन हाम्रोमा छैन। "इनर्जी ब्याङ्किङ भयो भने धेरैले क्षमता बढाएर यस्तो पनि गर्न सक्ने अवस्था छ।" उनले हालको तुलनामा अधिकांश पानी प्रयोग हुनसक्ने खालका डिजाइन बनाउन लगानीकर्ता उत्साहित हुने दाबी गरे। उनले भने, "हामीले अहिले क्यू-४०, ४५ र ६५ का ‍मात्र डिजाइन बनाउने गरेका छौँ। त्यसबाट पानी धेरै बढेका बेला त्यो सबै पानीबाट बिजुली निकाल्न सकिंदैन। तर इनर्जी ब्याङ्किङ भयो भने क्यू-१५ वा क्यू-२० मा डिजाइन गरेर धेरै बिजुली निकाल्न सकिन्छ। उनका अनुसार हाल २ सय २५ अर्ब घनमिटर पानी वार्षिक रूपमा बगेर भारत जाने गर्छ तर अहिलेका डिजाइन अनुसार त्यसमध्ये करिब २५ प्रतिशतको मात्र खपत हुने अवस्था छ। ५. आर्थिक वृद्धि 'इनर्जी ब्याङ्किङ'ले बजारको समस्या हल गर्ने भएकाले नेपालमा धमाधम ठूला आयोजनाहरू बन्ने र त्यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कतिपयको धारणा छ। पत्रकार थापा भन्छन्, "कालिगण्डकी-ए निर्माण हुदाँ २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। त्यस्तै आयोजना बन्न थालेपछि त आर्थिक वृद्धिदर निक्कै माथि पुग्छ। त्यसका लागि 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्झौताले सकारात्मक भूमिका खेल्छ।" नेपालमा जलविद्युत आयोजनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको उनको दाबी छ। सुनकोशी नदी। शुरुवात नेपालमा 'इनर्जी ब्याङ्किङ'को चर्चा हुन थालेको झण्डै दुई दशक पुग्न लागिसकेको जानकारहरू बताउँछन्। तर करिब साढे ५ वर्षअघि नेपाल-भारत सचिवस्तरिय बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएपछि भने कामहरू अघि बढेको बताइन्छ। गत महिना मात्र भारत 'इनर्जी ब्याङ्किङ'मा सहमत भएको थियो। साढे पाँच वर्षअघि भारतसँग 'इनर्जी ब्याङ्किङ'को प्रस्ताव गर्ने तत्कालिन उर्जा सचिव हरेराम कोइराला भन्छन्, "स्वचालित रूपमा बिजुलीको भाउ तय होस् र अमेरिका तथा क्यानडाले जस्तै नेपाल र भारतलाई फाइदा पुगोस् भनेर हामीले उक्त विषय अघि बढाएका थियौँ।" उनी 'इनर्जी ब्याङ्किङ'ले नेपाल र भारत मात्र होइन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात् सार्कका सबै सदस्य मुलुकहरूलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्। सुझाव विज्ञ र व्यवसायीहरू कतिपय अन्य सम्झौता जस्तो 'इनर्जी ब्याङ्किङ' सम्बन्धी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने बताउँछन्। अहिले नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेकाले 'इनर्जी ब्याङ्किङ'लाई कार्यान्वयन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू लागिपर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। भारतको कर्मचारीतन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने पनि यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने कोइराला बताउँछन्। यसैगरी क्षेत्रीय स्तरमा बन्ने भनिएका पूर्वाधार विकासमा पनि लाग्नुपर्ने कतिपयको सुझाव रहेको छ।