‘निर्वाचित तानाशाही’: भारतमा लोकतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा
भारतको लोकतन्त्रको सूचकाङ्क हालैका दिनमा खस्किँदै गएको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा गर्व गर्ने देशका निम्ति यो पीडादायी समाचार हो। भारतमा के भइरहेको छ? यसै महिनाको सुरुमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा अमेरिकास्थित फ्रीडम हाउसले भारतलाई 'स्वतन्त्र लोकतन्त्र'बाट 'आंशिक स्वतन्त्र लोकतन्त्र' को रूपमा 'घटुवा' गर्‍यो। अघिल्लो हप्ता स्वीडन मुख्यालय भएको भी-डेम इन्स्टिट्यूटले लोकतन्त्रको आफ्नो प्रतिवेदनमा अझ कडा धारणा राख्दै भारत 'निर्वाचित तानाशाही' भएको देश बनेको उल्लेख गर्‍यो। गत महिना द इकोनमिस्ट इन्टेलिजन्स यूनिटले प्रकाशन गर्ने डिमोक्रेसी इन्डेक्समा भारत दुई स्थान खस्किएर ५३ औँ स्थानमा रहन पुग्यो। उक्त पत्रिकाले भारतलाई 'त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र' का रूपमा व्याख्या गरेको थियो। यी सूचकाङ्क प्रकाशन गर्नेहरूले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले लोकतन्त्रलाई पछाडि धकेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। मोदी सत्तामा रहँदा मानवाधिकारवादी समूहहरूमाथि दबाव बढेको, पत्रकार र अभियानकर्ताहरूले धम्की खेपिरहेको र विशेषतः मुसलमान समुदायमाथि आक्रमण भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले भारतमा राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको उनीहरूले जनाएका छन्। फ्रीडम हाउसले सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएयता भारतमा नागरिक स्वतन्त्रता खस्किँदै गएको र 'स्वतन्त्र देशहरूको उपल्लो स्थानबाट भारतको स्तर खस्किँदा' त्यसले विश्वको लोकतन्त्रको मापदण्डलाई क्षति पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१९ को निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएका थिए भी-डेमले मोदीको शासनकालमा 'भारतमा अभिव्यक्ति, सञ्चार र नागरिक समाजको स्वतन्त्रता सबैभन्दा कमजोर भएको' र भारतको सेन्सरशिप 'पकिस्तानमा जस्तै कठोर रहेको र छिमेकी बाङ्ग्लादेश र नेपालभन्दा खराब रहेको' उल्लेख गरेको छ। डिमोक्रेसी इन्डेक्सले भारत सरकारको व्यवहारले मुसलमानविरोधी धारणा बढाएको, धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याएको र देशको राजनीतिक विविधतामा क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ। भारत सरकारको प्रतिक्रिया के छ? एकपछि अर्को गर्दै आएका यी सूचकाङ्कहरूले स्वाभाविक रूपमा मोदी सरकारलाई आक्रोशित बनाएको छ र भारतको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी छविलाई छायामा पारेको छ। फ्रीडम हाउसको प्रतिवेदनबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो देशसँग 'बलियो संरचना र राम्रोसँग स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको' र 'तथ्यमा आधारित नभएकाहरूबाट प्रवचन आवश्यक नरहेको' जनाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको राजनीतिक ठहर 'त्रुटिपूर्ण र बङ्ग्याइएको' रहेको समेत उसले उल्लेख गरेको थियो। संसद्को माथिल्लो सदनका अध्यक्ष भेङ्कैया नायडूले विपक्षी सांसदलाई भी-डेमको प्रतिवेदनबारे प्रश्न सोध्नबाट वञ्चित गरेका थिए। उनले भनेका थिए, "भारतबारे प्रतिक्रिया जनाइरहेका सबै देशहरूले सुरूमा आफैँभित्र हेर्नुपर्छ र त्यसपछि भारतबारे प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ।" यी प्रतिवेदनहरूको सबैभन्दा कडा आलोचना भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले गरेका थिए। उनले एउटा टेलिभिजन नेटवर्कसँग भने, "तपाईँ लोकतन्त्र र निरङ्कुशतन्त्रको विभेदको कुरा गर्नुहुन्छ। के तपाईँ साँचो जबाफ चाहनुहुन्छ … यसलाई पाखण्ड भनिन्छ। किनभने यहाँ विश्वका स्वघोषित 'संरक्षकहरू' छन् जसले भारतले उनीहरूको स्वीकृति नखोजेको र उनीहरूले खेलाउन चाहेको खेलमा सहभागी हुन इच्छा नदेखाएको पचाउन सकिरहेका छैनन्।" "त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो नियम र मापदण्ड बनाउँछन्, आफ्नो निर्णय सुनाउँछन् र यो विश्वव्यापी अभ्यास भएको जस्तो देखाउन खोज्छन्।" यी सूचकाङ्क कति विश्वसनीय छन्? निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा यी सूचकाङ्कहरू विश्वव्यापी अभ्यास हुन्। फ्रीडम हाउसको पछिल्लो प्रतिवेदनले १९५ देशमा भएका घटनाक्रम समेट्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कैयौँ अल्पसङ्ख्यक समूहरूले विभेदको गुनासो गरेका छन् भी-डेमले सन् १७८९ देखि २०२० सम्म २०२ वटा देश समेटेर लोकतन्त्रसम्बन्धी सबैभन्दा विस्तृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको दाबी गर्छ। द इकोनमिस्ट इन्टेलिजन्स यूनिटको डिमोक्रेसी इन्डेक्सले १६५ वटा देशको लोकतन्त्रको अवस्थाबारेको चित्र दिन्छ। यी सूचकाङ्कका 'नियम र मापदण्डहरू' रहेका छन्। भी-डेमले 'लोकतन्त्रसँग जोडिएका सयौँ गुण'हरूको लगभग तीन करोड डेटा अङ्क मापन गर्ने गरेको र सो प्रक्रियामा ३५ सय प्राज्ञ र विभिन्न देशसम्बन्धी विज्ञहरू सहभागी हुने गरेको बताएको छ। द इकोनमिस्ट डिमोक्रेसी इन्डेक्स निर्वाचनको प्रक्रिया र बहुलवाद, सरकारको काम कारबाही, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक संस्कार र नागरिक स्वतन्त्रताको मापनका आधारमा तयार गरिने भनिएको छ। फ्रीडम हाउसले आफूले दुई तहको मापन प्रणाली अवलम्बन गर्ने र त्यसमा अङ्क र दर्जालाई ध्यान दिएर प्रत्येक देशलाई उसको राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका सूचक हेरेर अङ्क दिइने गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता विश्वव्यापी सूचकाङ्कहरू परिमाणात्मक विश्लेषण (जस्तैः राष्ट्रिय विधायिकामा राजनीतिक दलहरूको सीट वितरण) तथा गुणात्मक निर्क्योल (जस्तैः भ्रष्टाचारविरुद्ध अपनाइएका उपायहरूको प्रभावकारिता) मा आधारित हुने यूनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियाले गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्ता विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजालाई अङ्कमा ढालेर सूचकाङ्क बनाउने कार्य विषयगत अभ्यास हुने गर्छ जुन कुरा विज्ञहरूको निर्क्योलमा भर पर्छ। के भारतको स्तर खस्किनु अस्वाभाविक हो? सूचकाङ्कहरू हेर्दा विश्वभरिनै लोकतन्त्र समस्याग्रस्त भइरहेको देखिन्छ। भी-डेमका अनुसार यतिबेल विश्वको ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास रहेका ८७ देश निर्वाचित तानाशाहीको वर्गमा परेका छन्। उदार लोकतन्त्रहरूको सङ्ख्या घट्दो रहेको र ती देशमा विश्वको केवल १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको उसले उल्लेख गरेको छ। सन् २०१९ मा ६० करोडभन्दा धेरै भारतीयले मतदान गरेका थिए फ्रीडम हाउसका अनुसार विश्वको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा कम मानिसहरू अहिले 'उदार' देशहरूमा बस्छन्। यो अनुपात सन् १९९५ यताकै सबभन्दा कम हो। डिमोक्रेसी इन्डेक्सका अनुसार उसले हेरेका १६७ मध्ये ७५ वटा अर्थात् ४४.९ प्रतिशत देशलाई मात्र लोकतन्त्र मानिएको छ। "कसरी स्थापित लोकतन्त्रहरू खस्किरहेका छन् भन्ने कुरा चिन्ताको विषय हो। भारत पछिल्लो उदाहरण हो। यसअघि हङ्गेरी तथा टर्कीमा त्यस्तै देखियो।" "ठूलो जनसङ्ख्या भएका कारण अनि विगतको उसको विविधतापूर्ण लोकतन्त्रको सफल अभ्यासका कारण भारतको उदाहरण बढ्ता चर्चित हुन्छ," यूनिभर्सिटी अफ कनेटिकटका सहायक प्राध्यापक योन्टन मोर्सले बताए। के यस्ता सूचकाङ्क दक्षिणपन्थी सरकारहरूविरुद्ध पूर्वाग्रही हुन्छन्? यूनिभर्सिटी अफ शिकागोका सहायक प्राध्यापक पाउल स्टेनिल्यान्डले भी-डेमले भारतको लोकतन्त्रबारे सन् १९४७ देखिकै मापन अध्ययन गरेका छन्। उनका अनुसार सन् १९७० को मध्यताका भारतमा सङ्कटकाल घोषणा भएका बखत उसको सूचकाङ्क योभन्दा धेरै खस्किएको थियो। त्यतिखेर कङ्ग्रेस पार्टीकी नेता तथा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नागरिक अधिकारहरू निलम्बन गरेकी थिइन्। सन् १९९० को दशक सन् १९५०-१९६० भन्दा बढ्ता लोकतान्त्रिक रहेको देखिने पनि उनले बताए। साथै सन् १९९८ देखि २००४ का बीचमा भारतीय जनता पार्टी नै सत्तामा हुँदा पनि सूचकाङ्कमा उल्लेखनीय परिवर्तन नभएको उनले सम्झिए। "त्यसैले दक्षिणपन्थविरोधी सोझो पूर्वाग्रह देखिन्न।" फ्रीडम प्रतिवेदनले विवादास्पद नागरिकता विधेयकका विरोधमा ओर्लिएको प्रदर्शनकारीप्रति सरकारको प्रतिक्रियाको आलोचना गरेको छ यी सूचकाङ्क कति उपयोगी छन्? अर्का सहायक प्राध्यापक रोहन मुखर्जी यी सूचकाङ्क खासगरी अनुसन्धानका निम्ति अनि विस्तृत प्रवृत्ति नाप्न उपयोगी हुने धारणा राख्छन्। तर एउटा वर्षबाट अर्को वर्षको स्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गर्न वा उस्तै सूचकाङ्क भएका भिन्न भिन्न देशको तुलना गर्न यी त्यति उपयोगी नहुने येल-एनयूएस कलेजका मुखर्जी ठान्छन्। साथै लोकतन्त्रको परिभाषा कसरी गर्ने र कसले गर्न पाउने भन्ने विषय पनि यी विवादको मूल केन्द्रमा छन्। मुखर्जी भन्छन् केही अनुसन्धान सहायक तथा केही विज्ञहरूले कुनै देशलाई 'निर्वाचित तानाशाही' भन्ने अनि त्यही देशका करोडौँ मानिसहरू त्यसप्रति असहमत हुने अवस्था धेरैका निम्ति अविश्वसनीय हुनसक्छ।