आयल निगमको जग्गा विवाद अख्तियारमा
नेपाल आयल निगमले सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डार बनाउने भन्दै किनेको जग्गाको खरिद मुल्य प्रचलित कानुन मिचेर र चलनचल्तीको मूल्यभन्दा महँगो भाउमा किनेको पाइएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भएको छलफल र कागजातको अध्ययनपछि अनियमितिता भएको देखिएकोले छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाइएको समितिका सभापतिले बताएका छन्। केही दिनअघिदेखि निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा चासो देखाएको अख्तियारले पनि निगमबाट कागजात झिकाइएको जनाएको छ। निगमका अधिकारीहरुले भने नियम, कानुन अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेरै जग्गा खरिद गरिएको दावी गरेका छन्। सीमा नाकामा बेलाबेला देखिने अवरोध र विपतका बेला हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हटाउन, सहयोग पुर्याउन भन्दै सरकारी योजना अनुसार ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको एक/एक भण्डार स्थापनाको काम आयल निगमले शुरु गरेको थियो। तर त्यसका लागि हालसम्म खरिद गरिएका ४ वटै स्थानका जग्गाको खरिद प्रक्रिया भने विवादमा तानिएको छ। नियम झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गाहरु खरिद गर्दा सरकारी नियम, कानुन मिचिएको निष्कर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको हो। संसदकै अर्को समितिले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा लिन निर्देशन दिएपनि त्यसको समेत बेवास्ता गरेर महँगोमा खरिद गरिएको देखिएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्। निगमले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य र चलनचल्तीको दरमा निकै भिन्नता पाइएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए। उनले भने, "सामान्यतया एक लाखदेखि ३ लाख प्रति कठ्ठा पर्ने जग्गाहरु १८ लाख सम्ममा खरिद गरिएको देखिएको छ। यसमा कसै न कसैको मिलेमतो छ र यो खराब नियतका साथ गरिएको भन्ने समितिको निष्कर्ष छ। " छानविन त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न समितिले शुक्रवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेर पठाएको जनाएको छ। निगम र आपूर्ती मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरिएको, खरिद सम्वन्धका कागजात अध्ययन गरिएको र स्थानीय बासिन्दासँग त्यहाँको चलन चल्तिको दर पनि बुझ्ने काम गरिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायको भनाई छ। आयल निगमको जग्गा खरिदबारे केही दिनअघि छानविन गर्ने बताएको अख्तियारले समितिको आग्रह अगाडी नै सम्बन्धित कागजात निगमबाट झिकाइसकेको जनाएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने, "अहिले हामीले खरिद सम्वन्धि कागजातहरु माग गरेका छौं र ती कागजातहरु प्राप्त हुन थालेका छन्। " आयल निगमका अधिकारीहरु भने कानुन अनुरुप नै जग्गा खरिद गरिएको र सरकारकै जिल्ला तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको दरभाउ अनुसार नै काम भएको जनाएको छ। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, "सबै भन्दा कम दरमा आएका बोलपत्र हेरेर लगिएको हो र चलनचल्तिको दर कति छ भन्ने मालपोत कार्यालय र त्यति बेलाका गाँउ विकास समितिका सचिवहरुले दिएका दरभाउ हेरेरै काम अगाडी बढाइएको हो। " अन्य तीन स्थानमा भने जग्गा खरिदको काम प्रकृयामै रहेको बताइएको छ। पछिल्लो यो विवादले प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनिएका पेट्रोलियम भण्डार निर्माणको काम प्रभावित बन्ने देखिएको छ।