कर्णाली प्रदेश सरकार: चार एमाले सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेपछि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत प्राप्त
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रवार त्यहाँको संसद्‌मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेको सभामुख राजबहादुर शाहीले घोषणा गरेका हुन्। शाहीलाई नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दिएको थियो। तर राप्रपा तटस्थ बसेको थियो। नेकपा एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापाले 'फ्लोर क्रस' गरेपछि शाहीको पक्षमा कुल २२ मत परेको बताइएको छ। विपक्षमा १५ मत खसेको थियो। मतदानमा ३७ जनाले भाग लिएका थिए। शुक्रवार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको हो । यसअघि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले चैत्र ३० गते प्रदेश सभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन वैशाख ३ गतेका लागि आह्वान गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चैत्र ३१ गते नै विश्वासको मत लिन पत्र दर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद ठम्मर बिस्टले सरकार टिक्ने अवस्था देखिएकोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेको दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, "अङ्कगणितमा टिक्ने कुरा कन्फर्म भएकोले सरकार विश्वासको मत लिन तयार भएको हो।" एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही सङ्कटमा परेका थिए। एमालेको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने कतिपयको अनुमान थियो। एमालेको नेपाल खनाल पक्षले 'फ्लोर क्रस' गरेपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको छ। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू (फाइल फोटो) त्यसले नेकपा एमालेको केन्द्रमा रहेको विभाजनको भावी बाटोको पनि सङ्केत गरेको कतिपयको भनाइ छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजङ्ग शाहले "एमाले एकढिक्को छ। उक्त प्रस्ताव असफल हुन्छ" भनेका थिए। कर्णाली प्रदेशसभाका ४० मध्ये एक सांसदलाई माओवादी केन्द्रले दल त्यागेको भन्दै सांसदबाट हटाएको थियो। प्रदेशसभामा अहिले एमालेका सभामुखसहित २० जना, माओवादी केन्द्रका १२ जना, कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक जना जना गरी ३९ जना सांसद छन्। सरकार टिकाइ राख्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई २० मत आवश्यक पर्थ्यो। माओवादी, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा एक ठाउँमा उभिँदा पनि १९ मत मात्रै हुन्थ्यो। सरकार जोगाउन एमालेको अनिवार्य साथ वा एमालेकै केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतले हालै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइ दिएपछि गत चैत ४ गते एमालेले मुख्यमन्त्री प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एमालेको समर्थन फिर्तासँगै माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो।