नेपाल-भारत सीमा विवाद: भारतको प्रतिक्रियाले छलफलका लागि 'स्पष्ट आधार' तय गरेको विज्ञहरूको भनाइ
नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय सीमासम्बन्धी विवाद चर्के पनि दुई देशले सम्वाद र सहकार्यकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव दिएका छन्।
बुधवार नेपालले सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको केही घण्टामै भारतले आफ्नो आपत्ति जनाउँदै उक्त नक्सा नस्वीकार्ने बताएसँगै विवाद झन् गहिरिएको हो। केही विज्ञहरूले भने भारतले चालेको कदम र नेपालको प्रतिक्रियाले दुई देशलाई सँगै बसेर छलफल गर्नका लागि स्पष्ट आधार तय गरिदिएको बताउँछन्। कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीकाबीच चर्किएको सीमा विवादलाई दुई देशले कूटनीतिक वा उच्च स्तरीय राजनीतिक छलफलद्वारा टुङ्ग्याउनुपर्ने मत उनीहरूको छ। भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा नेपाल र भारत दुवैले विवादित मानेको भूमिमा भारतले आफ्नो हिसाबले काम गरेको अवस्थामा नेपालले प्रतिक्रिया जनाएको बताउँछन्। सीमासम्बन्धी विवादका विषयमा कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता गर्ने छुट नहुने बताउँदै थापा नेपालले अहिले पनि सम्वादकै माध्यमबाट समस्या हल गर्न खोजेको र त्यही बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। थापा भन्छन्, "सम्वादको ढोका बन्द गर्नु भनेको छिमेकीलाई पछि धकेल्नु हो।" "नेपाल र भारत सम्बन्धमा उतारचढाव नदेखिएको होइन। नेपालले आफ्नो नक्सा निकाल्दै गर्दा पनि सम्वादको बाटो त्यागेको छैन। भारत पनि यस अघिसम्म सम्वादकै पक्षमा देखिएको थियो।" नेपालको नयाँ नक्सा "अब पछिल्लो वक्तव्य पछि चाहिँ सम्वादका लागि भारत कहाँ छ भन्ने कुरा कूटनीतिक तवरबाट नेपालले बुझ्नुपर्छ।" विश्वासको सङ्कट भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय पछिल्लो प्रकरणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट देखिएको बताउँछन्। भारत सहमतिमा नपुग्दासम्म आफ्नो अडान राखेको अवस्थामा नेपालले अझ गम्भीर रूपमा पहल गर्नु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन्। उपाध्याय भन्छन्: "नेपालका लागि सुगौली सन्धि अत्यन्त पीडादायी सन्धि थियो।" "नेपालले धेरै जमिन छोड्नु परेको थियो। हाल नेपालले आफ्नो भनेको भूमि विभिन्न प्रमाणले नेपालकै रहेको पुष्टि गर्छ।" भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो नेपालले पछिल्लो समय बल्ल उक्त विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन पाएको र त्यसै कारण नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार प्रेरित भएको उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, "कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको कहिलेसम्म जान्छ। यसलाई नकुरौँ।" "प्रविधिको जमाना छ। यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस सुरु गरौँ भन्दा पनि भारतले नमाने पछि नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारमाथि राष्ट्रिय दबाव परेको हो। यसलाई भारतले पनि बुझ्नुपर्छ।" भारतका सञ्चारमाध्यमको 'तिलको पहाड' बनाउने प्रवृतिका कारण पनि समस्या झन् गहिरिएको उनले सङ्केत गरे। उपाध्यायले भने, "हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आफ्नै बोल्ने शैली छ, स्वभाव छ। केही कुरामा बोल्दा उनीहरूले (भारतीय सञ्चारमाध्यमले) गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।" "तीखो टिप्पणी छ तर त्यो राजनीतिक तहमा नहुन पनि सक्छ। यस्ता कुरालाई ग्रहण गरेर दूरगामी रूपमा कूटनीतिक पहल अघि सार्नुपर्छ।" नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नेपाली सीमाभित्र देखाइएको छ भारत र बङ्गलादेशबीच पनि निकै विवाद भएको सीमासम्बन्धी विवाद समाधान भएको स्मरण गर्दै समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, "कर्मचारीतन्त्रमा त्यहाँ नेपालप्रति नकारात्मक भावना छ। मैले त्यो महसुस गरेँ।" "त्यसैले तल्लो तहबाट यो समस्या समाधान हुँदैन। माथिल्लो राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति दृढ बनाएर अघि सर्नु पर्छ।" 'नक्सा निकाल्नु समाधान होइन' भारत मामिलाका जानकार सम्पादक युवराज घिमिरे सीमासम्बन्धी विवादको निरन्तरतामा भारतको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको बताउँछन्। नेपालले पनि आफ्नो अडानबारे भारत र नेपाली जनतालाई सूचित गर्न नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको तर दुवै देशले कूटनीतिक स्तरको वार्ताबाटै समाधान खोज्ने विषयमा अडान राखेका कारण त्यसतर्फ वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपालले आफ्नो प्रस्तुतिबारे जनता र बाहिरी दुनियाँलाई जानकारी दिन नक्सा निकाले पनि नक्सा निकाल्नु नै समस्याको अन्तिम समाधान नरहेको घिमिरे बताउँछन्। "त्यसका लागि दुवै पक्ष बस्नुपर्छ र त्यस्तो वातावरण बनाउने भूमिका नेपालले सक्रिय रूपमा खेल्न सक्नुपर्छ।" भारतको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्नेगरी भारतले निर्माण गरेको विवादित सडक हामसम्म नेपाल र भारतबीच यस विषयमा गम्भीर रूपमा वार्ता हुन नसकेको उनी बताउँछन्। नेपालको आफ्नै लापर्बाहीका कारण आफ्नै नक्सामा ती स्थानहरू हटेको र सीमा विवाद छिमेकी मुलुकसँगै हुने हुँदा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। घिमिरे भन्छन्, "यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जब सार्वभौमसत्ताबारे कुरा आउँछ वा मान्यताप्राप्त भूखण्डको कुरा आउँछ, हामी त्यसमा सम्वेदनशील हुन्छौँ र एउटा भावना पनि जोडिन्छ।" "तर सार्वभौमिकता भनेको माटो हो र माटोसँगै त्यहाँको जनताको सम्बन्ध, प्रतिबद्धता र समर्पण एवम् तीनका आधारहरू पनि हुन। नेपालको तर्फबाट कमजोरी के छ भने जो आन्तरिक सार्वभौम विषय छन् त्यहाँ जानी-जानी भारतको आशीर्वाद लिनलाई गएका छन्।" "यसको पछिल्लो उदाहरण बाह्र बुँदे सम्झौता हो। त्यसकै आधारमा नेपालमा राजतन्त्र हटाउने, माओवादी सत्ताको केन्द्रमा आउने जस्ता कुराहरू भारतले गरिदियो र त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्‍यौ।" "जब तपाईँ नेपालीको सार्वभौम क्षेत्राधिकारमा यो हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिनुहुन्छ भने माटोको बारेमा छलफल गर्ने तपाईँको नैतिक हैसियत पनि कमजोर हुन्छ। अहिले नेपालले भोगेको समस्या त्यो हो," उनले भने। 'वक्तव्य होइन काम' प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भारतको पछिल्लो कदमले दुई देशलाई वार्ताको टेबलमा आउन थप आधार तय गरिदिएको बताउँछ। सुगौली सन्धिले प्रस्ट रूपमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी हुने भनेको अवस्थामा भारतबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा उक्त क्षेत्र भारतीय भूभाग हो भन्ने दाबी कुन तथ्यका आधारमा भनिएको हो भन्ने कुरा नदेखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, "महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएका कारण ती भूभागबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ र दुई देशबीच ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा वार्ता र सम्वाद गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको छ।" "तथ्यको आधारमा नेपालले बहस गर्न हिच्किच्याउनुपर्ने अवस्था छैन।" भारतले विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्थामा अब त्यसकै आधारमा तथ्यमा आधारित वार्तामा आउन नेपालले आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालले नक्सा जारी गरेका कारण नेपालको अडान स्पष्ट देखिएको बताउँदै भारतले प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने अवस्था आएका कारण उसको प्रतिक्रियाकै जगमा छलफल हुनसक्ने उनी बताउँछन्। शर्माले भने, "हाम्रो प्रतिक्रियामाथि भारतको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। अब हाम्रो प्रतिक्रिया भनेको कडा वक्तव्य दिने र नेपाली नागरिकहरूमा खपत गराउने मात्रै हुनु हुँदैन।" "भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्नका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गर्नुपर्छ। जन्मदिनमा ट्वीटबाट बधाई दिन हामी सक्छौँ भने ट्विटरमै हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ।" के भन्छ सरकार ? बीबीसी नेपाली सेवाको साप्ताहिक कार्यक्रम 'नेपाल सन्दर्भ'मा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भारतलाई सरकारले विवादका विषयमा बसेर छलफल गर्नका लागि पहलकदमी लिइसकेको बताइन्। "कूटनीतिक नोट पठाएर हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ भनिसकेका छौँ," उनले भनिन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधवार नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् "वार्ता गर्नुको विकल्प छैन। त्यसमा तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा छलफल हुनुपर्छ। तथ्य नेपालको पक्षमा रहेकोले भूमि फिर्ता गर्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन।" नेपालको भूमि समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा जानकारी गराउनु नपर्ने बताइन्। वार्ताका लागि लामो समय प्रतिक्षा गरेपछि सरकारले पछिल्लो कदम लिएको उनको भनाइ छ। नेपालको नयाँ नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बुझाइने पनि उनले जानकारी गराइन्।