नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति: 'योग्य मान्छेले अवसर पाएनन्'
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विवादास्पद बनेको छ।
उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दैनिक कार्यसम्पादन नगराउन भनेको छ। विवादमा परेको यो पहिलो राजनीतिक नियुक्ति भने होइन। र यो प्रकरणले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरू बारम्बार प्रक्रिया वा नियुक्त व्यक्तिका कारण विवादमा पर्ने गरेको विषयलाई पुन: चर्चामा ल्याएको छ। त्यसता नियुक्तिले सार्वजनिक रूपमा आलोचना र कतिपय अवस्थामा कानुनी चुनौती बेहोरे पनि यस विषयमा सुधार नभएको जनाकारहरू बताउँछन्। तर लाभका पदमा विवादस्पद राजनीतिक नियुक्तिको क्रम भने रोकिएको नदेखिएको प्रशासन र सुशासनका विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको विचारमा यस्तो प्रवृत्ति देखिनुमा नियुक्त हुन खोज्नेभन्दा पनि आफू निकटलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार हो। कोइरालाले भने, "व्यक्तिको योग्यता र नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गरेर त्यो ठाउँमा सही ढङ्गले सम्पादन गर्छ गर्दैन भनेर हेर्ने त नियुक्त गर्नेले हो।" "नियुक्ति गर्नेले त्यो नहेर्ने गर्दा हाम्रा राजनीतिक नियुक्तिहरू प्राय: सबै काम नलाग्ने जस्तो देखिएका छन्।" क्षमता नहेर्ने प्रवृत्ति विवादमा मुछिएका वा अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिने गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलले मात्रै नभई बेलाबेला सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले पनि लगाउने गरेका छन्। संवैधानिक आयोग, राजदूतावास र विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्ति पारदर्शी बनाउनका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ भन्दै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले बर्सेनी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ। उक्त समितिको नेतृत्व गरेका प्रशासनविद् काशीराज दाहालले विगत छ वर्षदेखि कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्दा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाएर क्षमता र योग्यताको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको बताए। विसं २०४७ को संविधानपछि राजनीतिक नियुक्तिको 'रोग सर्न थालेकोले त्यसको दुष्परिणाम स्वरूप योग्य र उपयुक्त व्यक्तिहरूले अवसर नपाउने' गरेको पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, "राजनीतिक दलका आसेपासे र बिचौलियाहरूको प्रभावमा नियुक्तिहरू हुने भए।" "त्यसो हुँदा व्यक्तिको क्षमता चाहिँ देखिने भएन, भक्तिचाहिँ देख्न सकिने भयो। अहिले योग्य मान्छेले चियाउनै पर्दैन।" भ्रष्टाचार र सुशासनबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा संस्थान र ठूलो रकमको कारोबार हुने संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर 'चलखेल' हुने गरेको दाबी गर्दछन्। थापा भन्छन्, "धेरै संस्थानहरूमा राजनीतिक पहुँच वा बिचौलियाले खेलोफड्को गर्न पाइन्छ भनेर आफू अनुकूलका मानिस नियुक्त गर्ने खेल एकदमै बाक्लिएको छ।" उनका अनुसार पैसाको कारोबार हुने खालका संस्थामा बिचौलियामार्फत आएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने गरेको र पैसाको कारोबार नहुने संस्थामा पार्टीका कार्यकर्ता हाबी हुने गरेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति विवाद सुधार कसरी? विगतदेखि नै राजनीतिक नियुक्तिहरू विवादमा पर्दै आएको भनेर संस्थाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड पनि बनेको थियो। खारेज भइसकेको उक्त बोर्डमा प्रमुख रहँदा नियुक्तिका बेला दबावहरू आउने गरेको अनुभव पूर्वसचिव विमल वाग्लेको बीबीसी बहस कार्यक्रममा बताएका थिए। उक्त बहसमै पूर्वसचिव पुण्यप्रसाद न्यौपानेले नियुक्तिहरू स्वतन्त्र निकायहरूबाट भएमात्रै सुधार हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "हामीले स्वतन्त्र आयोगमार्फत नियुक्ति गर्न नसक्ने होइन। संस्थागत व्यवस्था गर्न सक्छौँ होला।" "त्यो गर्न सकेको अवस्थामा अहिले जसरी सार्वजनिक निकायहरू पङ्गु भएको अवस्था छ त्यसलाई सच्याउने ठाउँहरू रहन्छ।"