नेपालमा विदेशी लगानी: सफल बनाउन राजदूतहरूले गजक्क परेर बस्ने बानी सुधार्नुपर्छ र 'सेल्सम्यान' बन्नुपर्छ
नयाँ सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले एकैपटक धेरै सङ्‍केतहरू दिएको छ।
सरकार गठन भएको महिनौंसम्म यो सरकार र स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमीहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने हो भन्ने अस्पष्टता थियो। लगानी सम्मेलनले सरकार र उद्यमीहरू बीचको सम्बन्ध नजिक ल्याउन केही सहयोग गरेको देखिन्छ। साथै सरकारलाई पनि आवश्यक ऐन कानूनहरू छिटोछिटो ल्याउन र व्यवसायीमैत्री भाषाहरू बोल्न उत्प्रेरित गरेको छ। मुलुकमा अहिलेसम्म राजनैतिक मुद्दाहरूले सार्वजनिक बहसमा प्रमुख स्थान लिँदै आएकोमा अब आर्थिक मुद्दाहरूमा तर्कवितर्क हुने सम्भावना पनि बढाएको छ। सङ्‍केत अब "प्रोजेक्ट गर्न दिदैनौं, लगानी ल्याउन दिदैनौं" भन्ने भाषाबाट ओर्लेर परियोजनाहरूको विभिन्न पक्षमाथि तर्कवितर्क हुने स्थितिको शुरूवात हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्। लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजनाहरू 'शो केस'का रुपमा राखिनुपनि नेपालजस्तो कमजोर प्रशासनिक सामर्थ्य भएको देशमा एक उपलब्धि हो। लगानी बोर्डले ५० वटा परियोजनाहरू पेश गरेकोमा कृषिका आठ, शिक्षा स्वास्थ्यका तीन, उर्जाका आठ, औद्योगिक पूर्वाधारका तीन, पर्यटनका १०, यातायात पूर्वाधारका ११ र शहरी पूर्वाधारमा सातवटा परियोजनाहरू परेका थिए। त्यस्तै निजी क्षेत्रले हाइड्रो, सिमेन्ट, होटल आदिमा गरी २७ वटा परियोजनाहरू पेश गरेको थियो। केही परियोजनाहरू अपूर्ण वा आमिल्दा छन्। जस्तो मनाङको स्की रिसोर्टमा जानका लागि सडकको अवस्था नभएको स्थितिमा सँगसँगै सडकको अर्को परियोजना नहुँदा अपूर्ण देखिन्छ। त्यस्तै मुलुकमा नयाँ शिक्षण अस्पताल निजी क्षेत्रले खोल्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले लक्षित गरेको गण्डकी प्राविधिक विश्वविद्यालयजस्ता परियोजनाहरू अमिल्दा देखिन्छन्। सम्मेलनका सफलता तर मुलुकमा परियोजना बैंक बनाउन गाह्रो हुने र लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले धेरै सजिलो नबनाइदिने अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यति धेरै परियोजनाहरू तयार गरेर उदाहरणका रुपमा देखाउन सक्नु बोर्डको सफलता हो। सरकारको अरु काम गर्ने शैली भने झारा टार्ने जस्तो भयो। संसद्‍बाट सबै ऐन पास भएनन्, उद्योगमन्त्रीको टोली सहयोगी बन्न नसकेको पनि सम्मेलनमा देखियो। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनले उहिल्यै तोकेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ भन्नुको सट्टा बनाउँदैछु भन्नुपर्ने स्थितिमा सरकार देखियो। 'क्रेडिट रेटिङ' गर्न शुरू गरिएको छ भन्दा पनि गरिसकिएको छ भन्न पाएको भए हुन्थ्यो। धेरै विदेशीहरू नेपालमा सरकारको अदक्षताबारे जानकार छन् र सरकारले गर्दैछु भनेको कुरामा उनीहरू धेरै विश्वास गर्दैनन्। सम्मेलन गर्न हतार? सम्मेलन आफैँमा सफल भयो या भएन भनेर अहिले टिप्पणी गर्नु छिटो हुन्छ। लगानी ल्याउने, देश विकास गर्ने भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो। रातारात हुने होइन। सम्भवत: मुख्य वक्ता भारत या चीनका मन्त्री अथवा चीनको मुख्य लगानीकर्ताको रुपमा चिनिने पोलिसी बैंकहरूका प्रमुखहरू मध्ये एक ल्याउन पाएको भए हुने थियो। र, उनीहरूले नेपालमा हामीले यसरी लगानी गर्दैछौँ भनेको भए त्यसको बढी महत्त्व हुने थियो। बाङ्ग्लादेशले हजारौं मेगावाट हाइड्रोपावर नेपालबाट लैजान खोजेको हो भने त्यहाँका मन्त्रीले आएर त्यो कुरा भाषणमा भनेको भए त्यसको ठूलो महत्त्व हुने थियो। सम्मेलन अगाडि अमेरिकी र युरोपियन युनियन नेपालसँग बिच्किएका थिए। त्यस्तै राखिएका परियोजनाहरू यातायात, पर्यटन वा उर्जा उत्पादनसम्बन्धी गुरुयोजनाका अङ्गहरू हुन्। ती गुरुयोजनाका बाँकी कामहरू हामी आफैँले यसरी गर्दैछौँ भनेको भए तिनको महत्त्व झन बढ्ने थियो। यति हुँदाहुँदै पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका परियोजनामा अन्तत: लगानी ल्याउन सके यो सम्मेलन सफल मानिनेछ। तर के स्पष्ट छ भने सम्मेलन सफल भयो भन्न पनि केही समय कुर्नुपर्नेछ। अब दुईवटा मुख्य दिशा बाँकी छन्। एक, यो सम्मेलनले दिएको सन्देश के हो भने आर्थिक उदारीकरण गर्न, व्यवसाय मैत्री ऐन बनाउन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यो मुलुकको राजनैतिक नेतृत्व तयार भएको छ। कर्मचारीतन्त्र नताती हुँदैन तर यो मात्र यथेष्ट भने होइन। भारतमा केही वर्षअघि अर्थशास्त्री कौशिक बसुले आफ्नो मुलुक 'डुइङ बिजिनेस' वरियतामा १ सय ३० औं स्थानमा हुँदा भनेका थिए, "अहिले भारतलाई व्यवसायमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नेताहरू तातेका छन्, कर्मचारीतन्त्र अलिअलि तातेको छ, जब कर्मचारीतन्त्र राम्ररी तात्नेछ तब भारत व्यवसायमैत्री मुलुक बन्नेछ।" अहिले हाम्रो मुलुकमा नेताहरू बल्ल तातेका छन्, तर कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्र अझै तातेका छैनन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू वैदेशिक लगानी चाहिन्छ त भन्छन् तर निम्बीवादी (अर्थात आफूले बजार कब्जा गरेको क्षेत्रमा चाहिँ होइन है भन्नेहरू) छन्। जसरी केही वर्षअघि कर्मचारीतन्त्रले चलाखीपूर्वक लगानी बोर्डलाई कामै गर्न नसक्ने बनाएको थियो, त्यसैगरी उद्योग मन्त्रालयमा बन्दै गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि काम नलाग्ने बनाउन सक्छ। चुनौती अबको पहिलो चुनौती भनेको यी दुवै अतिवादीहरूलाई सरकारले रोक्नु पर्नेमा छ। दोस्रो, अब हाम्रा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख, र राजदूत सबै हाम्रा 'सेल्सम्यान' हुनुपर्छ। हामीले राम्रा नियमकानून बनाएर, क्रेडिट रेटिङ गराएर अथवा अन्य लगानीमैत्री काम गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई बेच्न पनि सक्नुपर्छ। हाम्रा कानून लगानीमैत्री बनेका भए पनि त्यो कुरा विदेशमा बुझाउन सक्नुपर्‍यो। आजसम्मका राजदूतहरू बेइजिङ, नयाँ दिल्ली, रंगुन वा ढाकामा आफ्नो आवासमा गजक्क परेर बस्ने, स्थानीय व्यापारी र उद्यमीहरूसँग अलिकति पनि अन्तर्क्रिया नगर्ने गर्छन्। पाठ अब हरेक राजदुतलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन् गर्न के गर्न सकिन्छ त्यसको प्रतिवेदन दिन लगाउने र उनीहरूलाई त्यसको लागि स्रोत जुटाइदिने गर्नुपर्छ। यस्ता गतिविधिहरू मुख्य गरी चीन, भारत, र अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा गर्न जरुरी छ। ऐन नियम राम्रो बनाउँदैमा लगानी आउदैन, मुलुकमा विद्यमान राम्रा ऐन, तथा राम्रो अन्तराष्ट्रिय लगानीको मौकाबारे राजदूतको तहबाट प्रचार भइरहन जरुरी छ। भारतसँगको व्यापार सम्झौता पछिको दयनीय लगानीको स्थितिले पनि हामीलाई यही सिकाएको छ। (लगानी सम्मेलनमा सहभागी रहेका लेखक पौडेल काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्। यो लेखकका निजी विचार हुन्।)