चन्द समूहसँग सरकारले गरेको सहमति 'राजनीतिक उपयोगका लागि केन्द्रित'
सरकार र प्रतिबन्धित रहँदै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति राजनीतिक उपयोगका लागि केन्द्रित रहेको देखिएको राजनीतिशास्त्रीले बताएका छन्।
बिहीवार भएको सहमतिमा चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक विषयहरूको समाधानका लागि संवादको बाटो अपनाउने, राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, उक्त पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेलगायत विषयहरू छन्। सहमतिका यी बुँदा हेर्दा प्रतिबन्ध लगाउनु अघिको अवस्था र अहिले सहमति पछिको अवस्थामा केही फरक नभएको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले बीबीसीलाई बताए। "यो भनेको त प्रतिबन्ध लगाउनु पूर्वमा फर्किनुबाहेक सरकारको अरू उपलब्धि दखिएन। यी तीन बुँदाले नयाँ प्रगति भएको सङ्केत गर्दैन" राजनीतिशास्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गरे, "एक, डेढ, दुई घन्टा बस्दैमा सकिने कस्तो खालको सहमति रहेछ त?" उनले यो सरकारका लागि नभइ प्रतिबन्ध लगाइएको चन्द समूहका लागि उपलब्धि भएको बताए। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा केही दिनअघि वार्ता टोली गठन गरेर चन्द समूहसँग वार्ता गर्ने सहमति गरेको थियो। शङ्का गर्ने ठाउँ खासगरी सत्तारुढ नेकपाभित्र पार्टीको आन्तरिक विवाद रहेको र पुनर्स्थापित संसद्को बैठक आह्वान भएका बेला भएको यो सहमतिलाई लिएर शङ्का व्यक्त भएका छन्। "आफ्नो वैधानिकता, वैधता, नैतिकतामाथि प्रश्न उठेका बेलामा कुनै गम्भीर वार्ता गरेर सरकार गम्भीर सहमतिमा पुग्न सक्छ भन्ने त संसारभरिको इतिहासमा नपत्याउने कुरा हो," राजनीतिशास्त्री खनालले भने। "त्यसैले आन्तरिक सङ्कटका बेला थप कुनै वैधता आर्जन गर्ने प्रयत्नभन्दा अरू मलाई लाग्दैन।" प्रचण्ड-नेपाल समूहतर्फका नेता भीम रावलले प्रतिबन्धित पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढाउन सहमति जनाउनु आफैँमा सकारात्मक भएको बताए। तर सरकारका तर्फबाट अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमबीच भएको सहमतिलाई लिएर शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको नेता रावलले बताए। "प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा जे जस्ता अभिव्यक्ति दिने काम गर्नुभएको छ त्यसले उहाँको हतास मनस्थिति देखिन्छ। हतास मनस्थितिले आन्तरिक रूपमा अन्य कुनै कुराहरू सतहभित्र हुँदैहुँदैन भन्न त सकिँदैन," नेता रावलले भने। "अहिले जे जति कुरा बाहिर आएको छ। त्यसका लागि शङ्काको लाभ दुवै पक्षलाई दिनु नै उचित हुन्छ।" 'मन नपरेका मानिसले गर्ने टिप्पणी' बिहीवार भएको सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रवारको कार्यक्रममा सार्वजनिक हुने बताइएको छ। उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री र नेता चन्द दुवैले एउटै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। नेता रावलले कुन आशयले अहिले सहमति भयो भन्ने कुरा आउँदा दिनका गतिविधिले देखाउने बताए। उनले भने, "सत्तारुढ नेकपाभित्रको मतभेद र विवादका सन्दर्भमा खेल्न खोजिएको स्वार्थपरक खेल हो वा साँच्चिकै विद्रोही समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन खोजेको हो भन्ने आगामी दिनमा हेर्नुपर्छ।" आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबारे प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय गरेका टिप्पणी हेर्दा विद्रोही समूहसँगको सहमतिमा विरोधाभाष देखिएको नेता रावलले बताए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार तथा सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्य राजन भट्टराईले सरकारको पहललाई राजनीतिक स्वार्थसँग हेर्नु भनेको 'मन नपरेका मानिसले गर्ने टिप्पणी' भएको बताए। "एउटा द्वन्द्वमा रहेको शक्तिले शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउँछु भनेर सहमति गरेर अगाडि बढ्दा प्रश्न किन उठ्छ?," भट्टराईले भने। "यो कुनै पार्टीले गरेको होइन। दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति हो।" उनले पार्टीभित्रका विवाद सबै राजनीतिक दलभित्र सधैँ रहने गरेकोले यो अनौठो नभएको पनि बताए।