भारतको नागरिकता कानुनको विरोधमा दिल्लीमा पनि प्रदर्शन, विश्वविद्यालयमा प्रहरी कारबाही
भारतको राजधानी दिल्लीमा सयौँ विद्यार्थी र अभियानकर्मीहरूले प्रहरीले एउटा विश्वविद्यालयभित्र जबरजस्ती छिरेर धरपकड गरेको भन्दै रातभरि प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रहरी कारबाहीको विरोधमा विद्यार्थीहरूले दिल्लीस्थित प्रहरी मुख्यालयबाहिर प्रदर्शन गरे तीन छिमेकी देशबाट अवैध रूपमा आएका मुस्लिमबाहेक अन्य धार्मिक समुदायका आप्रवासीलाई आममाफी दिने विवादास्पद नागरिकता कानुनविरुद्ध आइतवार भएको विरोधप्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले कारबाही गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गाले हानेको तथा गाडीमा आगो ‍लगाइदिएकाले बल प्रयोग गर्नुपरेको प्रहरीको भनाइ छ। तर प्रहरीले कारबाही गरेको जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी एवं शिक्षक सङ्गठनले आफूहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन नगरेको दाबी गरेका छन्। त्यहाँ प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरिएको थियो। बीबीसी संवाददाता सलमान रविका अनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले एक वक्तव्य जारी गर्दै अनुमतिविना नै प्रहरी क्याम्पसभित्र पसेको बताएका छन्। राजधानीका विभिन्न भागमा प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्न थप प्रदर्शनकारीहरू भेला भइरहेका छन्। दिल्लीका विद्यार्थीसँग ऐक्यबद्धता जनाउन भारतका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। प्रदर्शनको शृङ्खला अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानबाट आएका मानिसलाई आकर्षित गर्ने नागरिकता विधेयक गत साता भारतका दुवै संसद्‌बाट पारित भएको थियो। त्यसलगत्तै पूर्वोत्तर भारतमा जारी प्रदर्शनमा एक साताभित्रै छ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस सप्ताहान्त प्रदर्शनकारीहरूले पश्चिम बङ्गालका मुख्य राजमार्गहरूमा पनि अवरोध पुर्‍याएका थिए। आसाममा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामान किन्नका लागि राज्य सरकारले छोटो समयका लागि कर्फ्यू हटाएको छ। ब्रिटेन, अमेरिका र क्यानडाले आफ्ना नागरिकहरूलाई पूर्वोत्तर भारतमा यात्रा गर्दा सतर्क रहन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। आलोचकहरूले उक्त कानुन सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मुस्लिम समुदायलाई सीमान्तीकृत बनाउने योजनाको एउटा अंश भएको आरोप लगाएका छन्। विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा त्यस्तो विभेद हुनुले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको छ। नयाँ कानुनमा के छ? नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो। यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो। गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ। अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ। छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।