नेपाल-भारत विवाद: कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाई नरोक्न दार्चुलाको जबाफी पत्र
भारतको स्थानीय प्रशासनले कालापानी क्षेत्रमा लुकीछिपी नेपाली समूहको प्रवेश हुनसक्ने सूचना पाएको र त्यसबारेमा नेपाली पक्षले पनि आफूलाई अवगत गराउन भनी पत्र लेखेको दुई सातापश्चात् नेपाली स्थानीय प्रशासनले जबाफ फर्काएको छ।
भारतीय पक्षबाट पत्र प्राप्त हुनासाथ काठमाण्डूमा जानकारी गराइएको र जबाफ दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताएका छन्। "भारतले पत्रमा उल्लेख गरेका ती क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् भन्नेमा शङ्का छैन, नेपाली भूमिमा हिँड्डुल गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई छ," उनले भने। केन्द्रबाट गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि भारतीय पत्रको जबाफ नेपाली पक्षले फर्काएको छ। जिल्ला प्रशासनले कार्यालय दार्चुलाले मङ्गलबार सीमावर्ती धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएकाले मानिसहरूलाई दुःख नदिन भनिएको छ। असार ३० मा भारतको धार्चुलाका उपजिलाधिकारीद्वारा नेपालको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाइएको पत्रमा 'विभिन्न नेपाली समूह/गुट भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा लुकीछिपी प्रवेश गर्न खोजिरहेको विशिष्ट सूत्रमार्फत् जानकारी प्राप्त भएको' उल्लेख छ। 'ती समूहले मिडियाको ध्यान आकर्षण गराई दुवै तर्फका प्रशासनलाई अप्ठेरो पार्न सक्ने' भन्दै पत्रमा त्यसबारे नेपाली अधिकारीलाई कुनै सूचना प्राप्त भए अवगत गराइदिन अनुरोध गरिएको छ। नक्सा विवाद नेपाल र भारतबीच अहिले इतिहासमै सबभन्दा खराबमध्येको सम्बन्धको अवस्था विकास भएको पछिल्लो नक्सा विवाद दुई देशबीच विद्यमान सम्वादहीनताका कारण झन् बल्झँदै गइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। भारतले जम्मू-कश्मीरको हैसियत परिवर्तन गरेपछि गत वर्ष कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरेपछि यो प्रकरण सुरु भएको थियो। लगत्तै नेपालले विरोध प्रकट गर्दै कूटनीतिक पत्राचार गर्‍यो। तर सम्वाद हुन सकेन। त्यसपछि फैलिएको महामारीमाझ भारतले उक्त सङ्कट समाधानपश्चात् वार्ता गरिने आशय प्रकट गर्‍यो। तर लगत्तै वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरेपछि विवादले नयाँ र चर्को मोड लियो। सम्वादको आशमा बसेको नेपालले त्यसपछि ती क्षेत्र समावेश भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेन त्यसलाई संविधानमा रहेको राष्ट्रिय निशाना छापमा समेत अङ्कित गराउन संविधान संशोधन गर्‍यो। उक्त संशोधन असार ४ मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भइसक्यो। त्यसयता दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धमा कुनै सुधारको छनक देखा परेको छैन।