‘यथास्थितिमा आयोगलाई सहयोग नहुने’
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड पालना गरी कदम नचालेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगहरुलाई सहयोग गर्न नसक्ने एक जना राष्ट्रसंघीय अधिकारीले बताएका छन्।
झण्डै डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन नगरिए दुवै आयोगका कामको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको चेतावनी छ। तर राष्ट्रसंघको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गरि कानुन संशोधनको तयारी गरिएपनि सत्ता फेरबदलको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यसमा वाधा पुर्याएको नेपाली पक्षको भनाई छ। डेढ वर्षअघि गठन गरिएका दुवै आयोगमा हालसम्म द्वन्द्वकालीन घटनाका झण्डै ५७ हजार उजुरी परिसकेका छन्। संलग्नता सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले काम थालेको झण्डै डेढ वर्ष वित्दा समेत नेपालको शान्ति प्रकियामा सुरु देखि नै संलग्न रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले उनीहरुसँग कुनै काम गरेको छैन। राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा गम्भिर त्रुटिहरु रहेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने प्रावधान संशोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ। नेपालको कानुनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको मार्गनिर्देशन उल्लंघन गरेकाले राष्ट्रसंघले यथास्थितिमा ती दुवै आयोगहरुलाई सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम युएनडिपीका संक्रमणकालिन न्याय परियोजना व्यवस्थापक क्रिस्टोफर डेकर भन्छन्, “कुनै पनि शान्ति प्रकियामा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार वा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिने कुनै पनि संयन्त्रलाई समर्थन गर्न सक्दैन। हाम्रो नीति र हामी उभिएको सिद्धान्तको धरातलका कारण हामी ती आयोगहरुसँग काम गर्न सक्दैनौँ किनभने तिनीहरुका कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।” राष्ट्रसंघले खासगरी द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुमा न्याय दिने मुख्य काम अदालतहरुको भएको निश्कर्ष रहेको सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई आग्रह गरिरहेको छ। साथै द्वन्दकालीन मुद्दामा हस्तक्षेप वा आममाफी दिने अधिकार आयोग वा अन्य निकायलाई नहुने भन्ने निष्कर्ष सहित करिव डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार कानुन संशोधन गर्न नेपाललाई उसले भन्दै आएको छ। त्यसबाहेक गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन, क्षतिपूर्ति, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने काम लगायतको परिभाषा अस्पष्ट रहेको र पीडितको सहमति बेगर पनि मेलमिलाप हुनसक्ने आशय सहितको प्रावधान कानुनमा रहेको उसको निचोड छ। ‘लखेटिरहने’ कानुनमा सुधार नगरी आयोगको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम युएनडिपीका संक्रमणकालिन न्याय परियोजना व्यवस्थापक क्रिस्टोफर डेकरले ठिक ढंगले टुंगो नलगाइए द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुले लामो समयसम्म नेपालका द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई लखेटिरहने टिप्पणी गरे। उनले भने, “तपाईंले देख्नु भएकै छ, नेपाली सेनाका महासेनानीमाथि यतनाको अभियोगमा ब्रिटेनमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यही भएर अरु देशहरुले त्यहाँ यात्रा गर्दा द्वन्द्वका बेला अपराधमा संलग्न भएको हुनसक्ने व्यक्तिहरुमाथि हामीले भन्ने गरेको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन अन्तर्गत कारवाही चलाउन सक्छन्।” सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं राष्ट्रसंघका चासोहरु सम्बोधन गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रकिया अघि बढाइएको भएपनि हालै सत्ता गठबन्धनमा देखिएका समस्याले उक्त काम अधुरै रहेको नेपाली पक्षले जवाफ दिएको छ। ओली सरकारका महान्यायधिवक्ता हरि फुयालले गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार र वेपत्ता पार्ने कामलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको रुपमा परिभाषित गरि त्यसमा माफी नदिने व्यहोरा सहित कानुन संशोधन गर्न सबै पक्षसँग सहमति जुटाएको बीबीसीलाई बताए। त्यसबाहेक अदालतमा माओवादीका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध विचाराधीन २२५ वटा द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुमा समेत एउटा निष्कर्षमा पुगिएको उनको भनाई छ। उनी भन्छन्, “द्वन्द्वको बेलामा प्रहरी जाहेरवाला भएर हालेका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लिएर आउने र पीडितले हालेका मुद्दाहरु चाँही महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धीत अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट बिशेष अदालतमा लिएर जाने सहमति भएको थियो। अब यस अनुसार कानुन संशोधनको प्रकिया अघि बढाउँ भन्दा भन्दै सरकार परिवर्तनका कुरा आए।” चिन्ता राष्ट्रसंघको समर्थन नपाए नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया विफल हुन सक्ने चिन्ता यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्ट भन्छिन्, “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार भएका मुद्दाहरुमा हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, ती विषयमा चाहिने दक्षता र ज्ञान पनि राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थासँग काम गर्न नपाउँदा हामीले गुमाइरहेका छौँ।” नयाँ सरकार बनेपछि सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धी कानुनको संशोधन प्रकिया अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेका नेपाली काँग्रेस र एकीकृत माओवादीका नेताहरुले बताउने गरेका छन्। तर संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यता पाउने गरि कानुन संशोधन नगरेसम्म दुवै आयोगबाट भैइरहेका काममा अन्तराष्ट्रिय समुदायका अन्य सरोकारवाला पक्ष पनि सहभागी नहुने देखिन्छ।