अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने चिनियाँलाई सात दिनभित्र बुझाउने गरी चीनसँग सम्झौता
नेपाल र चीनबीच भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा बिनाकागजात एकअर्काको देश प्रवेश गर्नेहरूलाई हिरासतमा राखेको सात दिनभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हस्तान्तरण गर्न नसकिए स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने बीबीसीले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ गत अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा उक्त सम्झौतामा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताले सीमाङ्कन र त्यससम्बन्धी स्तम्भहरूको व्यवस्थापन र सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अपराधबाहेक जलस्रोत र पूर्वाधारजस्ता विषय पनि समेटेको छ। संसद्‍मा पेश गरिएको लिखित धारणामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उक्त सम्झौताको उद्देश्य सीमा क्षेत्रलाई स्थायी शान्ति र दिगो मित्रताको क्षेत्र निर्माण गर्ने रहेको बताएका छन्। अवैध रूपमा सीमा नाघ्नेलाई हस्तान्तरण नेपाल र चीनबीच तिब्बतसँग जोडिएको १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा छ। तिब्बतबाट शरणको खोजीमा अहिले पनि धेरैले भौगोलिक रूपमा निकै कठिन उक्त क्षेत्रको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो सम्झौतामा कुनै एक देशको घरेलु कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लङ्घन गरेको वा वैध कागजातबिना अर्को देशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अवैध रूपमा सीमा पार गर्ने मानिसहरू भनिएको छ। उक्त सम्झौतामा त्यस्ता मानिसहरू पक्राउ परेमा तत्काल अनुसन्धान गरी पहिचान गर्ने र तत्कालै अर्को पक्षलाई जानकारी दिने उल्लेख छ। उनीहरूलाई हिरासतमा राखेको सात दिनभित्र सीमा पार गर्नुभन्दा अघि बसेको पक्षतर्फ हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ। तर त्यसो गर्न नसकिए त्यसको कारण सम्बन्धित निकाय वा प्रतिनिधिलाई दिइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौतामा दुवै देशले आफ्नो घरेलु कानुन र दुवै देश पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार बिनाकागजात सीमा पार गर्ने मानिसहरूलाई निष्पक्ष र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। चीन शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भए पनि नेपाल उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छैन। तिब्बती शरणार्थीसहित आफ्नो देशका कैयौँ अल्पसङ्ख्यक समुदायविरुद्ध चीनले कठोर दमनको नीति अपनाउने गरेको पश्चिमा सरकार र अधिकारवादी निकायहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्। नेपालले विशुद्ध मानवीय आधारमा आफूहरूले शरणार्थीको विषय हेर्ने गरेको र तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने शरणार्थीहरूका हकमा भने 'भद्र सहमति' अनुसार उनीहरूलाई तेस्रो देश जान मार्ग प्रशस्त गर्ने गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले नेपालमा झन्डै २०,००० तिब्बती शरणार्थी भएको अनुमान छ। गत नोभेम्बरमा अमेरिकी संसद्‍को मानव अधिकार हेर्ने समितिका दुई सह-अध्यक्षसहित आठ जनाले चीनले नेपालसँग गर्न चाहेको भनिएको सुपुर्दगी सन्धि तिब्बती समुदायविरुद्ध लक्षित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए। सीमा सम्झौताका अहिले सार्वजनिक भएका कतिपय प्रावधानले तिब्बती शरणार्थीको विषय उठ्न सक्ने देखिन्छ। शक्तिशाली सीमा आयोगको प्रस्ताव नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता भएको र त्यसका आधारमा सन् १९६३ मा सम्पूर्ण भूभागको सीमाङ्कन तथा सीमास्तम्भ रहने स्थान निर्धारण गरिएको संसद्‍मा पेश गरिएको लिखित धारणामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्। दश वर्षको अवधि तोकिएको पछिल्लो सम्झौताले नेपाल र चीन सीमा संयुक्त आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाल नेपाल र भारतबीच त्यस किसिमको संयुक्त सीमा संयन्त्र अस्तित्वमा छ जसको नेतृत्व भारत तर्फबाट सर्भेयर जेनरल र नेपालतर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशकले गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेक सम्पूर्ण विषय हेर्ने गरी परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोग पनि अस्तित्वमा छ। सुस्ता र कालापानीसहितका क्षेत्रमा देखिएको विवादका कारण नेपाल र भारतबीच सीमाङ्कनसम्बन्धी सम्झौता भएको छैन। नेपाल र चीनबीचको सीमा संयुक्त आयोगलाई सीमा सङ्केतको मर्मतबाहेक सीमा क्षेत्रका जलस्रोतसम्बन्धी परियोजना र कार्यक्रम स्वीकृत तथा सुपरिवेक्षण गर्ने समेत अधिकार दिइएको छ। त्यसबाहेक सीमापार सुविधा भनेर परिभाषा गरिएका रेलमार्ग, राजमार्ग, तेल वा ग्यासको पाइपलाइन, विद्युत्‌ प्रसारणलाइन, पुल, बाँधजस्ता संरचनासम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आयोगले सीमा क्षेत्रमा खटिने प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति गर्ने र सम्झौता कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने पनि उल्लेख छ। आयोगमा रहने प्रतिनिधिहरू तय नगरिएको भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको तीन महिनामा पहिलो बैठक बस्ने र प्रत्येक वर्ष आयोगको बैठक आलोपालो बस्ने उल्लेख गरिएको छ। दुवै देशले आ-आफ्ना कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने र आवश्यक्ता अनुसार विज्ञ तथा प्राविधिकलाई पनि सामेल गर्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। अन्य प्रावधान के छन्? चालीस पृष्ठको सम्झौतामा ४२ धारा छन्। जसमध्ये एउटा धारामा दुवै पक्षले सीमामा हुनसक्ने अवैध प्रवेश प्रस्थान, लागुऔषध ओसारपसार तथा आतङ्कवादी तथा हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न संयुक्त रूपमा सीमामा गस्ती गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यससम्बन्धी अलग्गै सम्झौता पनि दुई देशले गर्न सक्ने बुँदा उक्त सम्झौतामा समावेश छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले चीनमा विभाजन ल्याउन गरिने कुनै पनि प्रयासलाई दमन गरिने कडा चेतावनी दिएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्न वा कुनै एक पक्षले काबु बाहिरको घटना हुन सक्ने अवस्था देखेमा सम्पूर्ण किसिमको आवतजावतमा प्रतिबन्ध वा निलम्बन लगाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ। सीमामा घट्ने घटनाहरू सीमा प्रतिनिधिले समाधान गर्ने र त्यहाँबाट हल हुन नसकेका विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने पनि उल्लेख छ। सम्झौतामा दुवै देशले समानता र आपसी लाभको सिद्धान्तका आधारमा अर्को पक्षलाई असर नपुग्ने गरि सीमापार जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जलस्रोतको प्रयोग गर्दा पर्यावरणीय उपायहरू पनि अपनाउनुपर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ। सीमारेखा वरपर कृषि, उद्योग, वन तथा खानी स्थापना गर्दा अर्को देशको हितलाई असर पुर्‍याउन नहुने प्रावधान पनि सम्झौतामा छ। दुवै देशले आफ्ना तर्फबाट सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि पूरा गरेको जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट दिएको अर्को महिनाको पहिलो दिनबाटै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने छ। सम्झौता समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअघि कुनै एक पक्षले लिखित रूपमा त्यसलाई समाप्त पार्न अनुरोध नगरे त्यसको म्याद स्वत: अर्को १० वर्ष नवीकरण हुने अन्तिम धारामा उल्लेख छ।