'चीन-नेपाल रेल्वे सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ लगानीमै'
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणका बेला भएको सहमति बमोजिम नेपाल र चीन जोड्ने रेल्वे सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च चीनले बेहोर्ने र लगानीको ढाँचा सम्भाव्यता अध्ययनपछि दुई देशले तय गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन्।
बीबीसी नेपालीलाई सोमवार दिएको अन्तर्वार्तामा उनले गत सप्ताहन्त भएको राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपाल र चीनबीच सिधा रेल सञ्जाल निर्माण हुने विषय सुनिश्चित गरेको बताए। ज्ञवालीले भने, "अहिले तत्काललाई गरिने कामहरू जस्तो सम्भाव्यता अध्ययनको विषय छ यी विषयमा चिनियाँ सहयोग रहन्छ। त्यसपछि जब विस्तृत प्रतिवेदन बन्छ खासगरी रेल्वे निर्माणको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गर्छौ। त्यसको लगानीको ढाँचा हामी क्रमश: छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौ।" राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ५ मा सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माणको महत्त्वपूर्ण जग हाल्ने उल्लेख छ। साथै दुई देशले काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बीनी जोड्ने रेल्वेबारे सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति सीको पछिल्लो नेपाल भ्रमण र त्यसका उपलब्धिबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग बीबीसीका गनी अन्सारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण के अर्थमा उपलब्धिपूर्ण रह्यो? यो भ्रमणले नेपाल चीन परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सफल भएको छ। हामीले हाम्रो मित्रतालाई विकास र समृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदारी भनेर नामाकरण गरेका छौँ। त्यसको अर्थ हाम्रो विकास प्रक्रियामा चीन नजिकबाट जोडिने गरी यो मित्रताको तहलाई हामीले माथि उठाएका छौँ। नेपालको विकासको चाहनामा चीनको एकदमै भरोसायोग्य समर्थन र साथ रहने विश्वास राष्ट्रपति सीले दिनुभएको छ। चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधारसहितका सम्पर्क सञ्जालको सन्दर्भमा होओस्, चाहे हाम्रो भूपरिवेष्टित अवस्थाले खडा गरेका चूनौती, समस्याहरूलाई समाधान गर्न नेपालको प्रयासलाई साथ दिने कुरा होओस्, चाहे लुम्बिनी लगायत क्षेत्रमा हाम्रो पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा होओस्, हरेक विषयमा चीन दह्रिलो साथका साथ नेपालको विकास प्रयासमा उभिन्छ भन्ने सन्देश दिन यो भ्रमण सफल भएको छ। विकास साझेदारीको पनि एउटा नयाँ चरण शुरू भएको र हाम्रो मित्रता थप सुदृढ भएको अर्थमा यसलाई लिन सकिन्छ। अनेक विषयमा सम्झौता भएका छन्, अब कार्यान्वयनको पाटो कसरी अघि बढ्छ? अहिले हामीले नेपाल र चीनका बीचमा विभिन्न संयन्त्रहरू कायम गरेका छौँ ताकि भएका समझदारीहरूको योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस्। हाम्रा परराष्ट्र सचिव र चिनियाँ राजदूत रहेको एउटा संयन्त्र छ जसले समग्र सम्बन्धलाई हेर्ने गर्छ। त्यसबाहेक अर्थ सचिव र राजदूतसहितको विभिन्न परियोजनाहरूलाई हेर्ने संयन्त्र छ। हामीले व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य सचिवको तहमा बनाउने भनेका छौँ। त्यसैगरी लगानीलाई सहज बनाउन अर्थ सचिवको नेतृत्वमा अर्को संयन्त्र बनाउने कुरा छ। यी विभिन्न संयन्त्रमार्फत् हामी योजनाबद्ध रूपमा अहिले भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा लाग्छौँ। केही विषयका लागि हामीले समयतालिका नै बनाएका छौँ जस्तो समग्र सहयोगका सन्दर्भमा एक वर्षभित्र हामीले कार्ययोजना बनाइसक्छौँ भनेका छौँ। यी संयन्त्रहरूमार्फत् सबै विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी अघि बढ्छौँ। रेलवे र सुरूङ्ग मार्गबारे सम्झौतामा कसले लगानी गर्छ भन्नेबारे केही अस्पष्टता भयो भन्ने कुरा उठेको छ। खासमा कसरी अघि बढ्छ? अहिले तत्काललाई गरिने कामहरू जस्तो सम्भाव्यता अध्ययनको विषय छ। यी विषयमा चिनियाँ सहयोग रहन्छ। त्यसपछि जब विस्तृत प्रतिवेदन बन्छ खासगरी रेलवे निर्माणको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गर्छौ। त्यसको लगानीको ढाँचा हामी क्रमश: छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबनिसकेको अवस्थामा अहिले नै लगानीको ढाँचाका बारेमा छलफल गर्नु अलि हतारो हुने भएकाले हामीले त्यस विषयलाई क्रमशः छलफल गर्दै जाने भनेका छौँ। रेल्वेकै बारेमा बेइजिङमा पछिल्लो वार्तामा चीनले नेपालसँग पाँचवटा विषयमा स्पष्ट खाका माग गरेको बताइन्छ। नेपालको तर्फबाट खासै तयारी नुहँदा उनीहरू खिन्न छन् भन्ने कुरा छ। के तपाईँहरूले चिनियाँ पक्षलाई खिन्न नै बनाएको हो? होइन बिल्कुल होइन। पाइला पाइला गरेर हामी अघि बढिरहेका छौँ। गत वर्ष जुनमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा हामीले जे समझदारी गर्‍यौँ त्यसअन्तर्गत कार्यतालिका अनुसार नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। त्यसले नेपालमा रेल ल्याउन सम्भव भएको निचोड दिएको छ। जटिल छ, तर सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष दिइसकेपछि नै हामी अब सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरेका हौँ। सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा प्रवेश गर्दा पनि अहिले के भनिएको छ भने यो अध्ययनले रेल्वे निर्माणको कार्य शुरू गर्न महत्त्वपूर्ण जगको काम गर्नेछ। यसको अर्थ सम्भाव्यता अध्ययन सम्भाव्यतामा मात्रै सीमित रहँदैन भन्ने हो। पाइला पाइला गरेर हामी गन्तव्यतर्फ नै अघि बढिरहेका छौँ। कतिपय सञ्चारमाध्ययमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल बारेका केही विषयमा भारतलाई पनि साथै लिएर 'टू प्लस वान' भनिने अवधारणा अन्तर्गत साझेदारी गर्न सकिने धारणा राखेको विवरण आएका छन्। वास्तविक कुरा के हो? हामीले द्विपक्षीय विषयमा मात्रै कुराकानी गर्‍यौँ। दुई देशबीच उच्चस्तरको छलफल हुँदा हामीले तेस्रो देशको बारेमा कहिल्यै पनि कार्यसूची बनाउँदैनौँ र अरू देशले त्यस्तो बनाएको पनि हामी उचित ठान्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरू उनीहरूका अनुमानका विषय भएको मैले ठानेको छु। नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच जुन उच्चतहमा संवादहरू सघन हुँदै गएका छन्, समझदारीहरू बढ्दै गइरहेको छ। चीन-नेपाल रेल्वे सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ सहयोगमा गत वर्ष उहानमा वार्ता भयो। हालै तामिलनाडुको महाबलिपुरममा कुराकानी भयो र दुवै देशका नेताहरूले घनिष्ठ रूपमा छलफल गरे। त्यसको सविस्तारमा उहाँहरूले बताउनुभएको छैन, तर बाहिर आएका सङ्केतहरू हेर्दा चीन र भारत अझै नजिक बन्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ। एशियाका दुई ठूला शक्तिहरू र संसारका नै उदाउँदा यी शक्तिहरूबीच राम्रो सम्बन्ध हुनु भनेको क्षेत्रीय स्थिरता र विकासका लागि पनि र विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो। हामीले त्यसलाई उत्साहजनक रूपमा लिएका छौँ। तर नेपाल र चीनबीच कुराकानी हुँदा भारतको प्रसङ्ग हामी ल्याउँदैनौँ अनि नेपाल र भारतबीच छलफल हुँदा चीनको प्रसङ्ग हामी ल्याउँदैँनौ। हामी द्विपक्षीय वार्तामा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ। अन्त्यमा अपराधसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने भन्ने सम्झदारीबारे पनि केहि संशय प्रकट भइरहेका छन्। यो कस्तो खालको सम्झौता हो? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधका बारेमा प्रस्ट धारणा राखेर अघि बढेको छ। चाहे राष्ट्रसङ्घका महासन्धि होऊन्, चाहे क्षेत्रीय स्तरका सम्झौताहरू होऊन्, चाहे आतङ्कवाद, अवैध मुद्राआर्जन, लागुऔषध ओसारपोसारजस्ता मुद्दा होऊन्। सबै अन्तरदेशीय अपराधका बारेमा नेपालको स्पष्ट प्रतिबद्धता छ। एउटा देशमा अपराध गरेर उनीहरू अर्को देशमा लुक्ने वा अपराधको जालो एउटा देशभन्दा बाहिर फैलिएको अवस्थामा अपराधको अनुसन्धानको निम्ति परस्परमा कानूनी साहयताहरू आवश्यक पर्दछ। हामी अरू देशहरूसँग पनि छलफलहरू गरिरहेका छौँ र आवश्यकता अनुसार अरू देशहरूसँग पनि हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ।