माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना: किन लम्बियो लगानीको खोजी
नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनीले दुई पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
तेस्रो पटक उसले थप समय मागे पनि बोर्डको बैठकले त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने बताइएको छ। आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष हुँदा समेत लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्न 'माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान'का पदाधिकारीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। लगानी बोर्डले सन् २०१४ मा नौ सय मेगावाटमा दुई वटा जलविद्युत् आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो। लगानीको खोजी भारतका दुईवटा फरक कम्पनीसँग गरिएको यस्तो सम्झौतामध्ये अरुण तेस्रोको निर्माण अगाडि बढिसकेको छ। तर माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर निर्माणका लागि आवश्यक लगानीकै खोजीमा देखिन्छ। सम्झौतामा उल्लेख भएको दुई वर्षका अतिरिक्त थप दुई वर्ष दिइँदा समेत पनि लगानी जुटाएको जानकारी जिएमआरले लगानी बोर्डलाई गराउन नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए। उनले भने, "आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय लगानी जुटाउने हो जुन समय अब बुधवारसम्म मात्र समय छ। यो अवधीमा लगानी जुट्ने सम्भावना छैन। विद्युत बिक्रिको सम्झौता गर्न सकेको छैन त्यसैले लगानी जुट्न नसकेको हो।" बांग्लादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको लगायतका कारण देखाउँदै निर्माणको जिम्मा लिएको जीएमआरले लगानी जुटाउन थप समय मागेको बताइएको छ। खारेजीको माग जसबारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने लगानी बोर्डको बैठकले निर्णय गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए। तर माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीहरूले उक्त कम्पनीबाट निर्माण सम्भव नदेखिएको भन्दै सम्झौता नै खारेज गर्न माग अघि सारेका छन। अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले भने, "जिएमआरले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भैसक्यो। सम्झौता भएको ४ वर्ष र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको १० वर्ष भैसक्यो परियोजना जहाँको त्यहीँ छ। अब उक्त कम्पनीले काम गर्छ र आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास त कसैलाई पनि रहेन।" माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने माग पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाबाट १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख गरिएको छ। उक्त आयोजना अगाडि बढाउन लगानीसँगै मुआब्जाको समस्या पनि रहेको बताइन्छ।