नेपाल-भारत सीमा विवाद: भारतीय विज्ञ भन्छन्, लिम्पियाधुरा प्रकरणमा नेपाल उत्तेजनामा आयो
नेपाल सरकारले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग समावेश गरिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि धेरैलाई चासो छ, त्यसको असर र प्रभाव कस्तो होला?
नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय अवकाशप्राप्त प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपाल सरकारले 'उत्तेजनामा' आएर त्यस्तो निर्णय गरेको ठानेका छन्। उनका भनाइमा भारतले सन् २०१९, नोभेम्बरमा नक्सा सार्वजनिक गरेयता देखिएको राजनीतिक तनावका बेला नेपाल सरकारको निर्णयले घिउ थप्ने काम गर्नसक्छ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्राध्यापक मुनीले भने, "नेपाल उत्तेजनामा आयो र जनताको दबावमा आएर त्यस्तो निर्णय गरेको हो। सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षसम्म त सरकार चुप थियो।" 'स्टेटस-को' उनका भनाइमा नेपाल र भारतबीच सिमाना निर्क्यौल गर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने 'स्टेटश-को' अवधारणा स्वीकार गरिएको थियो। नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन्। भारतले जथाभाबी नक्सा बनाएर त्यो कुरा लत्याए पनि नेपालले त्यसको पालना गरिरहेको उनको भनाइ छ। तर सरकारको पछिल्लो कदमबाट नेपाल त्यो अवधारणाबाट पछि हटेको प्राध्यापक मुनीको ठम्याइ छ। दुवैले सीमा नदीले बाटो फेर्ने भएकाले सीमा निश्चित गर्ने सहमति गरेको तर त्यसबारे दुई ठाउँमा विवाद बाँकीरहेको बताउँदै उनले भने, "नेपालले सर्भे अनुसार नक्सा तयार गरेको होइन। यो त राजनीतिक नक्सा हो। जबसम्म सहमति हुँदैन तबसम्म स्टेटश-कोमा रहने भनिएको थियो। तर नेपालले त्यो बदल्यो।" नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीका भनाइमा पनि स्टेटश-को सम्बन्धी नेपालले पालना गर्दै आएको विधि बिग्रिएको सन्देश गएको छ। 'भारत वार्तामा बस्छ' भारतले कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको सार्वजनिक गरेपछि नेपालको असन्तुष्टि थप चुलियो। नेपालले फेरि तत्काल वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि त्यो सम्भव नभएपछि नक्सा पारित गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारको उक्त कदमले त्यो सम्भावना झन् टाढिने त होइन भन्ने कतिपयको आकलन छ। प्राध्यापक मुनी भन्छन्, "भारतले वार्तामा बस्दैनौँ भनेको थिएन। कोभिड-१९को महामारीपछि गर्ने भनेको थियो। तर फेरि पनि वार्ता त हुन्छ नै। कुराकानी त बसेरै गर्नुपर्‍यो। त्यस क्षेत्रमा मानिसहरू बसेका छन्, उनीहरूको नागरिकता, रासन कार्ड, आधार कार्ड, कर सङ्कलन गरिएका दस्तावेजहरू पनि राखेर हेरिने होला।" 'सम्झौतामा अप्ठेरो पर्नसक्छ' उनले कालापानी क्षेत्रभन्दा पश्चिमको क्षेत्रमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँको बसोबासतर्फ त्यस्तो सङ्केत गरेको बुझिन्छ। २०१८ सालमा नेपाली अधिकारीहरूले जनगणना गरेको बताउने गरेको उक्त क्षेत्रका कैयौँ मानिसले भारतीय नागरिकता लिइसकेको बताइन्छ। पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुसार 'नेपालले लिपुलेकसम्मको नक्सा जारी गर्ने तर लिम्पियाधुराको क्षेत्रलाई विवादित मान्ने दुईदेशबीचको सहमति अनुसार आफुहरूलाई निर्देशन दिइएपछि' २०३२ सालमा लिपुलेकसम्मको नक्सा तयार गरिएको हो। यसअघिको नक्सामा भए पनि लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर पनि विवाद कायम छ। पूर्वमहानिर्देशक ओलीका भनाइमा नेपालले पनि नक्सा जारी गरेपछि आगामी दिनका वार्तामा नेपाल टसमस गर्न नमिल्ने भयो। उनी भन्छन्, "नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्योभन्दा तलमाथि गर्नै भएन। दुबै पक्ष लचक हुने सम्भावना कम हुन्छ। पछि जे गर्‍यो भने पनि पछिको सरकारलाई बेच्यो भन्ने स्थिति आउँछ।" दुईथरी आकलन दुवै पक्षका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा नापी सर्वेक्षण गरेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त विवादले प्रमाणभन्दा पनि आआफ्नो निर्णयलाई अडानको रूपमा लिएमा वार्ताको सम्भावना कमजोर हुने र भयो भने पनि त्यो परिणाममुखी हुन कठिन हुनसक्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। त्यसले गुमेको भूभाग फिर्ता लिने सम्भावना झन् कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि कतिपयमा पाइन्छ। तर यसबाट भारतमाथि दबाव बढ्ने र सहमतिको निम्ति निर्णायक कदम चाल्न प्रेरित गर्ने विश्वास पनि कतिपयमा पाइन्छ। लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि जनताको दबाव थियो भने संसदीय समितिले पनि त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो।