‘पश्चिम सेती आयोजनाबारे नयाँ अध्ययन हुने’
७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन नयाँ अध्ययन हुने भएको छ।
मङ्गलवार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले निर्माणका लागि अनिच्छा देखाएको भन्दै त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। थ्री गोर्जेजले केही समयअघि प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना लगायतका विषयका कारण उक्त परियोजना वित्तीय दृष्टिकोणले सम्भव नरहेको जानकारी गराएको थियो। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजले सम्झौताको सात वर्ष पुग्नै लाग्दा निर्माण अगाडि बढाउन अनिच्छा व्यक्त गरेको थियो। अपेक्षा हालै लगानी बोर्डसँगको बैठकमा प्राविधिक, पुनर्स्थापना जस्ता समस्याका कारण आर्थिक रूपमा उक्त आयोजनका सम्भव नभएको जानकारी कम्पनीका अधिकारीहरूले बोर्डलाई गराएका थिए। लगानी बोर्डको मङ्गलवार बसेको बैठकले उक्त सम्झौताका बारेमा टुङ्गोमा पुगेर नयाँ निकास निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले उक्त सम्झौता तत्काल खारेज नगरेर सो आयोजनाका बारेमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए। उनले भने, "चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्ने जस्तो अवस्था देखिएपछि अब उक्त आयोजना कसरी अगाडि बढाउने, उक्त आयोजना उपयुक्त छ कि छैन जस्ता विषय अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको छ।" उक्त अध्ययन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत रहने बताइएको छ। समितिलाई सो आयोजना विकासको उपयुक्त ढाँचा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। झण्डै २० वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने भनिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रभाव करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उक्त आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री गोर्जेजले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। बोर्डको मङ्गलवारको बैठकले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका बारेमा पनि थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए। उनले भने, "माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रभावका बारेमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो। सिँचाइ आयोजना लगायत अन्य संरचनामा पर्ने असर र त्यसको व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने भन्ने भएको छ।" माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौता गरिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई लगानी जुटाउन दिइएको समय बुधवारसम्म मात्र छ। लगानी बोर्डको बैठकले ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर विक्रीलाई पनि अनुमोदन गरेको बताइएको छ। विदेशी कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भएका ठूला जलविद्युत आयोजनामध्ये अरुण तेस्रो बाहेक अन्य आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसमा पश्चिम सेती माथिल्लो कर्णाली बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना रहेका छन्।