सार्वजनिक यातायात दर्तामा ‘मनोमानी’
गृह मन्त्रालयले कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्न यातायात समितिहरुलाई दिएको निर्देशन यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण लागू हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
नेपालमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको व्यवसायीहरुको मनोमानी तोड्न सरकार अझै विफल देखिएको छ। त्यसका कारण 'सिण्डिकेट' भनिने यातायात व्यवसायीहरुको मनोमानी अझै कायम रहेको गुनासो बढेको छ। व्यवसायीहरुले उक्त नियम व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसले झनै धेरै विकृती ल्याउन सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले देशभर रहेको झन्डै २३० भन्दा बढी यातायात समितिको नविकरण नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गत वर्ष परिपत्र जारी गरेको थियो। विरोध नाफा कमाउने व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने र व्यक्तिगत रुपमा गाडी संचालन गर्न नपाइने उक्त नियम व्यवसायीहरुको विरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भन्छन्,"हामी कम्पनीमा जान सम्भव नै हुंदैन। हामीसंग पुराना, नयाँ, विभिन्न मोडलका, विभिन्न वर्गका सवारी साधन छन्। तिनलाई मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड छैन।" उनले यातायात व्यवसायीहरुले नियम नमिचेको र सरकारलाई राजश्व तिर्दै आएको जनाए। गृह मन्त्रालयका अनुसार यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र समस्याको रुपमा देखिएको 'सिन्डिकेट' प्रणालीलाई हटाउन उक्त निर्णय गरिएको हो। विरोधका माझपनि कम्पनीमा दर्ता गर्नेहरु भने विस्तारै बढ्न थालेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन्। उनको भनाई छ,"धमाधम कम्पनी दर्ता गर्नेहरु पनि देखिन थालेका छन् वा कतिपयले कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास निजी क्षेत्रमा वढिरहेको छ।" कम्पनी तर यातायात क्षेत्रमा संस्थागत भइसकेको भनिएको सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सरकारले ठोस पहल नगर्नु नै मुख्य समस्या रहेको कतिपय व्यवसायीहरु नै बताउँछन्। भर्खरै काठमान्डूको चक्रपथमा महानगर यातायातका नाममा नयाँ र ठूला बसहरु संचालनमा ल्याएको कम्पनीका एक संचालक सन्तोष खतिवडा नियमन गर्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखे। उनी भन्छन्, "हामी जस्ता निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दैनन् अनि सरकार आफैले लगानी गरेर यातायात क्षेत्रमा नजाने भएपछि कसरी यो 'सिन्डिकेट' हट्छ? सरकारसंग इच्छाशक्ती नै छैन।" यातायात व्यवस्था विभागले जनाए अनुसार आगामी असार मसान्तमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती संस्थाहरुको नविकरण गर्छ वा गर्दैन त्यसले यो विवादको अन्त्य गर्नेछ।