फागुनसम्म शुरू नभए योजना चैतदेखि 'रोक्ने'
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र विकास बजेट खर्च गरिने प्रवृत्तिले विकासका योजना लक्ष्य अनुसार सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै फागुन मसान्तसम्ममा शुरू हुन नसकेका योजनाहरूमा रकम रोक्ने जनाएको छ।
बुधवार आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा र बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सुधारबारे गरिएको छलफलमा शुरू हुन नसकेका योजनाका लागि विनियोजित बजेट अन्य आवश्यक योजनामा पठाइने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए। बैशाखदेखि असार मसान्तसम्म हतारमा विकासको काम गरिँदा त्यस्ता कामहरू गुणस्तरीय हुनुभन्दा बजेट सिध्याउने उद्देश्यले मात्र गरिने हुनाले त्यसमा अंकुश लगाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, "जुन आयोजनाहरू फागुन मसान्तसम्ममा पनि प्रारम्भिक कार्य गरिन्न तिनमा चैत्रबाट बजेट जाने बाटो बनाइँदैन।" ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर’ विकास खर्च बढाउन स्थलगत अनुगमन विप्रेषण यसले आम जनताबाट भइरहेको आलोचना हट्ने तथा बजेटको दुरूपयोग नहुने उनले बताए। त्यस्ता परियोजनाका बजेट बरू राम्रा योजनाहरूमा सारिने उनले बताए। त्यस्ता योजनामा राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरू भने समावेश नहुने बताइएको छ। समीक्षामा चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या १ दशमलव ८ प्रतिशतले तथा वैदशिक रोजगारमा जानेहरूले पठाउने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण रकम ० दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋण १ खर्ब १४ अर्ब उठाइ सकिएको छ। राजश्व असुली यो वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा करिब १ खर्ब ४५ अर्ब रहेको छ। अब बाँकी अवधिमा खासगरी राजस्व परिचालनमा ध्यान दिइने हुँदा आन्तरिक ऋण सीमाभित्रै रहने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उनले भने, "राजश्वको लक्ष्य ९९ दशमलब ५५ प्रतिशत पूरा भएको सन्दर्भ र अब गरिने हाम्रा रणनीति र लक्ष्यभन्दा माथि उठेर राजश्व असुली गर्ने भन्ने र मितव्ययिता नीति ल्याइने हुनाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।" चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेटमा अहिलेसम्म २३ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको बताइएको छ। अब बाँकी रहेको चार महिनामा उक्त कूल बजेटमध्ये १ सय ७९ अर्ब खर्च हुनै नसक्ने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयको छ।