प्रमलाई धेरै संस्थाको नेतृत्व नगर्न सुझाव
विकास निर्माण लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मेवारी भएका संस्था र समितिहरूमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुँदा काम गर्न र निर्णयमा पुग्न ढिलाइ हुने गरेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कतिपय अधिकारी तथा विज्ञले बताएका छन्।
कामको प्रकृति अनुसार मन्त्री र अन्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिएसम्म त्यस्ता संस्था र समितिहरूबाट उपलब्धि हासिल नहुने उनीहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, गरिबी निवारण कोष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्ता प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संस्था र समितिको संख्या झण्डै ५ दर्जन रहेको बताइन्छ। राजनीतिक लगायतका काममा व्यस्त रहने र समय पाउन गाह्रो हुने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहँदा निर्धारित कामको त कुरा परै जाओस् बैठक समेत बस्न नसकेको अनुभव धेरै संस्था र समितिहरूको छ। नीतिगत त्यसैमध्येको एउटा गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले भने, "प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्थता रहने हुँदा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा ढिलो हुन्छ। हाम्रो ऐनले नै वर्षमा कम्तीमा ६ वटा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, ४ वटा नै सक्न गाह्रो हुन्छ। कामको हिसाबले समस्या नै हुँदोरहेछ।" लगातारका निर्वाचन र कामचलाउ सरकार भएकाले झनै समस्या भएको अनुभव धेरैको छ। प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने परम्परालाई हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन्, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल। उनले भने, "जहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक व्यक्ति नै प्रशासनिक लगायत काममा अध्यक्ष हुने कुरामा म सहमत छैन, यो परिवर्तन हुनुपर्दछ।" सधैँजसो व्यस्त रहने प्रधानमन्त्रीकै कारण धेरै संस्था र समितिले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको अनुभव सुनाउने पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्रीको तहमा अध्यक्षताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। अप्रभावकारी उनले भने, "कुनै समितिको बैठक बस्न सक्दैन। कतिपयको ३४ वर्षसम्म बस्न सकेको छैन भने कुनैको त शुरुदेखि हालसम्म बैठक बस्न नसकेका होलान्। यो अप्रभावकारी व्यवस्था हो। यसलाई परिवर्तन गरेर जुन विषयको हो सोही मन्त्रालयका मन्त्री वा प्रभावकारी व्यक्तिको अध्यक्षतामा बनाए मात्रै काम हुन सक्छ।" मन्त्रीहरू चाहिँ कानूनले प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा विभिन्न निकायको परिकल्पना गरेकाले त्यो बदल्न समय लाग्ने तर्क गर्छन्। हालको जिम्मेवारीका हिसाबले हरेक समितिको बैठक वर्षमा एक पटक गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा झण्डै दुई महिना मन्त्रिपरिषद् बाहेक यस्तै बैठकहरूमा दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुँदा समवन्य गर्न र काम प्रभावकारी हुने भन्दै पञ्चायतकालमा शुरू गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई हटाएर दैनिकजसो कामको रेखदेख गर्ने र आवश्यक परेका बेला उपलब्ध हुने व्यक्तिलाई अध्यक्ष नतोकेसम्म हाल प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएका संस्था र समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।