बीबीसी बहस: नागरिकताका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान 'संविधान विपरीत'
नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने नेपाली महिलाले नेपालको नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने भनिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारी सकारात्मक देखिन्छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा संवैधानिक कानुनका जानकार राधेश्याम अधिकारी त्यस्तो कानुन बनाउने हो भने एउटा समुदाय मर्कामा पर्ने बताउँछन्। नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था संविधानको धारा २८९ को विपरीत हुने उनी बताउँछन्। संविधानको धारा २८९मा लेखिएको छ: २८९. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । (२) उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ । तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्थामा पनि नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषबारे कुनै व्यवस्था नगरिएकाले नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने संविधानमा अङ्कित समानताको हक विपरीत भएको पनि धेरैले औँल्याउँदै आएका छन्। सुन्नुहोस् यसै विषयमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू विपिन अधिकारी र राधेश्याम अधिकारीबीच बहस: अनि यो पनि: