२१ सय जनप्रतिनिधिले मात्र बुझाए विवरण
स्थानीय तहका झण्डै ३६ हजार मध्ये करिब २१ सय जनप्रतिनिधिहरुले मात्र सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा बुझाएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र निजी सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिमा उनीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउने र त्यहाँबाट केन्द्रमा पठाउने प्रकृयामा केही अलमल भएकोले संख्या कम देखिएको हुनसक्ने अधिकारीले बताएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उनीहरुले स्थानीय निकायलाई बुझाएको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको इमेलमा पनि पठाउन थालेका छन्। विवरण जस अन्तर्गत करिब २० जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सो इमेल ठेगानामा सम्पत्ती विवरण दर्ता गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरिले बताए। उनले भने, "हामीले सम्बन्धित जिल्लाबाटै सम्पत्ति विवरण दर्ता गर्न सकिन्छ की भनेर इमेल मार्फत भर्न शुरु गरेका छौं। त्यसमा आएको विवरण जम्मा २१ सय हो।" काठमाण्डू, चितवन, इलाम, गुल्मी, म्याग्दी, बर्दिया, बाजुरा, ताप्लेजुङ लगायत जिल्लाबाट धेरै विवरण आएको बताइएको छ। स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीले बुझाएको सबै विवरण केन्द्रमा आइनपुगेको बताएको छ। सहज संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहमा जम्मा भएका सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन मद्दत गरिरहेको बताए। उनले भने, "निर्वाचनको प्रक्रियाले गर्दा पनि समयमा नपुगेको हो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ। सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको इमेलमा पठाउने र त्यो सम्भावना नभए हाम्रै मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसलाई हामीले सतर्कता केन्द्रमा पठाइ दिन्छौं भनेर लेखेका छौं।" असोजमा सम्पन्न भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पठाउने समय भने अझै बाँकी रहेको बताइएको छ। तर पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव अन्तर्गत प्रदेश १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा निर्वाचन भएका जिल्लाका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद सकिसकेको छ। म्याद यी सबै जिल्लाबाट विवरण नआइसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। यस्तै केही जनप्रतिनिधिहरुले चाहिँ ६० दिने म्याद कटाएर सम्पत्ति विवरण बुझाएको भेटिएको पनि अधिकारीहरुले बताएका छन्। समयमा यस्तो विवरण नबुझाए ५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने कानुनमा उल्लेख छ। केन्द्रिय तहमा नियुक्त पदाधिकारीहरुले पनि विगतमा यस्तो विवरण समयमै बुझाउन आनाकानी गर्ने गरेका रिपोर्टहरु आउने गरेका थिए।