'फ्रि टिकट, फ्रि भिसाको कार्यान्वयन फितलो'
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका हकमा सरकारले दुई वर्ष अघि लागू गरेको नि:शुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकट अर्थात् 'फ्रि टिकेट, फ्रि भिसा' नियम प्रभावकारी नभएको अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्यासनलले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
नियम बनाउनुअघि सरकारले कार्यान्वयनबारे ठोस योजना नबनाएको र यसलाई लागू गर्न पर्याप्त प्रतिवद्धता नदेखाएको अध्ययनमा औंल्याइएको छ। अत्याधिक शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति ठगिने क्रम बढेको भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि 'फ्रि टिकट, फ्रि भिसा' नीति लागू गरेको थियो। मलेसिया र खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय दलाल र श्रमिक भर्ना गर्ने दलाल, आफूमाथि कारबाही हुनसक्ने डरविना नै कामदारलाई शोषण गर्न सफल भएको एमनेस्टी इन्टरन्यासनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अनुगमन अध्ययन टोलीकी एक सदस्य एन्जेला शेरउडले भनिन्, "यो नीति बनाउँदा यसको कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको थिएन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त स्रोत पनि छुट्याइएको थिएन। आफूले बनाएको नियमको अनुगमन नगरीकनै रोजगारी कम्पनीहरुले यसलाई पालना गरेका छन् भनेर हामी बस्न भएन।" गत वर्ष ७५४ वटा वैदेशिक रोजगारी कम्पनीले ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई विदेश पठाएका थिए। तर वैदेशिक रोजगार विभागले जम्मा १२० पटक मात्र त्यस्ता कम्पनीको अनुगमन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। अध्ययनका अनुसार स्वदेशका दलालहरुमाथि फितलो अनुगमनका कारण विदेशमा श्रमिकले भनेअनुसारको काम र दाम नपाएका तथा कतिपयको राहदानी पनि खोसिएको भेटिएको छ। संलग्नता नौ महिना मलेसियामा श्रम शोषण भोगेर स्वदेश फर्केको बताउने सप्तरीका रामसुन्दर यादवले भने, "२६ दिन काम गरे बापत १४ सय ६ पाउनु पर्ने सम्झौता गराएको थिएँ। तर ३० दिन १२ घण्टा काम गरे पनि कहिले पनि १ हजार भन्दा बढी दिएन।" यादवका अनुसार उनले कम पारिश्रमिकमा काम गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी लगायत पाँच जनालाई एउटा कोठामा थुनेर राखिएको थियो। कैलाली, दाङ, गोरखा, रुपन्देही, धनुषा, सप्तरी, काठमाण्डू र झापा जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक र गइसेकका २०० कामदारसँग पछिल्लो दुई वर्षमा अन्तर्वार्ता गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सो संस्थाले जनाएको छ। अध्ययनले कतिपय श्रमिकको बेचबिखनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाणहरु फेला पारेको पनि औंल्याएको छ। तर वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ जस्ता कतिपय आलोचकले, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भइरहेको समस्याबारे प्रतिवेदन निकाल्नुको बदला समाधानमा स्रोतसाधन खर्चनुपर्ने तर्क गरेका छन्।