भारत निर्वाचन: यस्ता छन् ठूला दलले नेपालीभाषीलाई गरेका चुनावी वाचा
भारतमा बिहीवारदेखि निर्वाचन सुरु हुँदैछ। मतदातालाई तान्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलहरूले घोषणापत्रमार्फत् आफ्ना योजना र आश्वासन सार्वजिनक गरेका छन्।
ठूला राजनीतिक दलहरूले भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत घोषणापत्रमा समेटेका छन्। भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार भएका ती विषयमा उनीहरूको चासो रहने गरेको छ। सोमवार आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले 'गोर्खासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको राजनीतिक समाधान' भन्ने छुट्टै शीर्षक नै राखेर नेपालीभाषीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै आफ्नो घोषणापत्रमा गोर्खा वा नेपाली शब्द उल्लेख नगरेका दलहरूले पनि नेपालीभाषीलाई सीधा प्रभाव पार्ने कतिपय विषयहरूलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्। भारतमा पूर्वोत्तर राज्यहरू तथा उत्तराखण्डमा नेपालीभाषीको बसोबास धेरै रहेको छ। अन्य राज्यमा पनि नेपालीभाषीको बसोबास छ। राजनीतिक दलहरूले नेपालीभाषीको जनसङ्ख्या धेरै भएका राज्यमा उनीहरू सहित विभिन्न भाषाभाषी र जातीय मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका विषयहरू घोषणापत्रमा राखेका छन्। त्यस्तै नेपालीभाषी मतदाता रहेको क्षेत्रका क्षेत्रीय दलहरूले त नेपाली भाषामा पनि घोषणापत्र प्रकाशित गरेको पाइएको छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन समेत भएको पश्चिम बङ्गालको सत्तारूढ दल तृणमूल कङ्ग्रेसले नेपाली भाषामा पनि आफ्नो घोषणापत्र ल्याएको छ। के छ भारतीय जनता पार्टीको घोषणापत्रमा? सत्तारूढ भाजपाले विशेषगरी पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषी मतदाता लक्षित विषयलाई घोषणापत्रमा राखेको देखिन्छ। पश्चिम बङ्गालको दार्जेलिङ आदि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले त्यहाँ छुट्टै पहिचान र राज्यको माग गर्दै आएका छन्। भाजपाले यो विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको देखिन्छ। भाजपाले अनुसूचित जातजातिको सूचीमा नरहेका ११ गोर्खा उपजातिहरूलाई त्यस्तो सूचीमा सामेल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। भारतमा यस्तो सूचीमा रहेकाहरूलाई आरक्षण दिइन्छ। त्यस्तै उसले सिक्किमको विधानसभामा लिम्बू र तामाङ जातिलाई आरक्षण दिने घोषणा पनि गरेको छ। छुट्टै गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै आएका दार्जेलिङका नेपालीभाषीसहित सिलगुडी र डुवर्स क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्ने पनि भाजपाको प्रतिबद्धता छ। उसले कैयौँलाई अनागरिक बनाउन सक्ने भन्दै विवादित बनेको नागरिका संशोधन ऐनलाई पारित गराउने उल्लेख गरेको छ। भारतको छिमेकी मुलुकहरूबाट समस्यामा परेर आएका हिन्दू, बौद्ध, जैन र सिखहरूलाई उक्त ऐनअनुसार नागरिकता दिइने भाजपाको प्रतिबद्धता छ। त्यसलाई न्याश्नल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) भनिएको एउटा पञ्जीकरणमा मापदण्ड पुर्‍याउन नसकेका तथा छुटेका कतिपय नेपालीभाषीले नागरिकता पाउन सक्नेबारे उसको सङ्केतका रूपमा लिन सकिने कतिपयको बुझाइ छ। पूर्वोत्तर भारतका असम, मेघालय आदि राज्यहरूमा त्यस्ता नेपालीभाषीको सङ्ख्या निक्कै रहेको बताइन्छ। भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका वाचा के छन्? भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले भने बीजेपीले जस्तो गोर्खा वा नेपाली नै भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छैन। तर उसले पनि पूर्वोत्तर भारतका विषयमा आफ्नो घोषणापत्रमा राखेका विषयमध्ये कतिपयले त्यहाँका नेपालीभाषी नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने देखिन्छ। उसले पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूलाई 'स्पेशल क्याटगरी स्टेटस' दिने उल्लेख गरेको छ। त्यसले नेपालीभाषीबहुल ती राज्यमा त्यहाँका बासिन्दाले केही विशेषाधिकार पाउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यस्तै उसले नागरिकाको संशोधित ऐनलाई तत्कालै खारेज गरिदिने पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसले कतिपयलाई अनागरिक बनाउने चिन्ता लागेको बताइएका बेला त्यस्ता मतदातालाई कङ्ग्रेसले आकर्षित गर्न खोजेको देखाउँछ। कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा एनआरसीको अन्तिम प्रतिवेदनमा कुनै पनि नागरिकलाई अनागरिक नहुने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। उसले त्यस क्षेत्रका स्वायत्त जिल्ला परिषद्हरूको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा जनाएको छ। दार्जेलिङमा गोर्खाल्यान्डको माग उठेपछि त्यहाँ पनि त्यस्तै स्वायत्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। कङ्ग्रेसको उक्त प्रतिबद्धताले त्यस भेगका नेपालीभाषीको मतलाई प्रभावित गर्नसक्ने कतिपयको बुझाइ छ। पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कङ्ग्रेसका के छन् प्रतिबद्धता? नेपालीभाषीहरूको उल्लेख्य बसोबास भएको र पटकपटक गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पनि भएको पश्चिम बङ्गाल राज्यको सत्ताधारी दल तृणमूल कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र नेपाली भाषामा पनि निकालेको छ। उसले विशेषगरी उक्त राज्यको पहाडी भेग र पूर्वोत्तर भारतका अन्य राज्यका नेपालीभाषीहरूलाई प्रभाव पार्ने खालका वाचाहरू उक्त घोषणापत्रमा गरेको देखिन्छ। घोषणापत्रको सुरुमै उक्त पार्टीकी नेत्री तथा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको मन्तव्य राखिएको छ। त्यसमा उनले एनआरसीमा लाखौँ वैधानिक नागरिकलाई नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। त्यसरी छुटेका २३ लाखमध्येमा नेपालीभाषी पनि परेको उनको भनाइ छ। घोषणापत्रमा आफूहरूले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दा उल्टै वर्तमान भाजपा नेतृत्वको सरकारले अवरोध गरेको उल्लख गरेकी छन्। उक्त घोषणापत्रमा आफ्नो राज्यमा रहेका सहित अन्य पहाडी क्षेत्रका लागि विशेष परियोजना ल्याइने उल्लेख छ र पश्चिम बङ्गालका नेपालीभाषीहरूको बसोबास रहेका जिल्लाहरूलाई त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। तर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा खासै केही उल्लेख गरिएको देखिँदैन। सात चरणको चुनाव भारतमा बिहीवारदेखि हुने निर्वानका लागि सात चरण मतदान हुनेछ। अन्तिम चरणको मतदान आगामी मे १९ मा सम्पन्न हुने र मे २३ मा मतगणना हुने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भारतका १८ वर्ष उमेर पुगेका ९० करोड मतदाता यो चुनावमा भोट हाल्न योग्य रहेको छन्। यो सङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनको तुलनामा थप एक करोड ५० लाख व्यक्ति यसपालि मत हाल्न योग्य भएका छन्। यो निर्वाचनबाट भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसदहरूको चयन गर्नेछ। लोकसभामा पाँच सय ४३ स्थान छन्। लोकसभामा बहुमत ल्याउन दुई सय ७२ सांसद हुनुपर्छ। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले दुई सय ८२ स्थानमा जितेको थियो भने कङ्ग्रेसले जम्मा ४४ स्थानमा खुम्चिएको थियो। कसले जित्ला? त्यहाँ दलहरूले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने गरेका छन्। सत्तारूढ भाजपा नेतृत्वको न्याश्नल डेमोक्र्याटिक अलायन्स (एनडीए) र विपक्षी कङ्ग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए)बीच कडा टक्कर हुने ठानिएको छ। यो निर्वाचनलाई कतिपयले वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपाबारे हुन लागेको 'जनमतसङ्ग्रह' का रूपमा चित्रित गर्ने गरेका छन्। मोदी र उनको दललाई समाजमा धार्मिक सद्भाव विथोल्ने र विभाजन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। भारतमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। भाजपाले धेरै सङ्ख्यामा रहेका हिन्दूहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको छ। भारतमा २० करोड जति जनसङ्ख्या मुस्लिमको रहेको छ। केही महिनाअघि मोदी र उनको पार्टी बीजेपीप्रति धेरैको समर्थन भएको जस्तो देखिएको थियो। तर गत डिसेम्बरमा केही राज्य भएको निर्वाचनमा उसले हार्‍यो। त्यसले भाजपा र विपक्षी कङ्ग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ। केही समयदेखि पाकिस्तानसँग बढेको तनावलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर भाजपाले निर्वाचन अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनाउने गरेको छ। तर कङ्ग्रेस र कतिपय राज्यमा बलियो मानिएका क्षेत्रीय दलको उपस्थितिले भाजपालाई यो निर्वाचन धेरै चुनौतीपूर्ण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।