नेपाल भारत सीमा विवाद: दुवैलाई 'एक अर्काको नक्सा अमान्य'
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसप्रति कूटनीतिक नोटमार्फत् असहमति जनाएको खुलासा भएको छ।
१५ दिनअघि भारतबाट त्यस्तो नोट प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई जानकारी दिएको हो। दुवै सदनले पारित गरेपछि गएको १८ जूनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटिएको नक्सा देखाउने नेपालको निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी थिइन्। नेपालले नयाँ नक्सा अनुमोदन प्रकिया अघि बढाएसँगै लामो समयदेखि रहेको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ र दुवै देशका अधिकारीहरूबीच संवादहिनताको अवस्था रहेको छ। भारतको कूटनीतिक विरोधपत्र बीबीसीले काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावाससँग भारत सरकारले पठाएको भनिएको विरोधपत्रका बारेमा प्रश्न गरेपनि कुनै जवाफ पाएको छैन। तर बिहीवार राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिमा भारतबाट नक्सालाई लिएर औपचारिक रूपमै कूटनीतिक नोट प्राप्त भएको जानकारी गराइएको थियो। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी भन्छन्, “भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसमा के प्रगति भएको छ भनेर सोध्दा हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ पठाएको हो।” “त्यसमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको, पटक पटक पत्राचार गरिएको र भारतले पनि हामीले नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन गरिसकेपछि त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेर कूटनीतिक नोट पठायो भन्ने जानकारी गराइएको छ।” परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले पठाएको भनिएको कूटनीतिक नोटबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कृत्रिम रूपमा भारतीय भूभाग अतिक्रमण गरिएको भन्दै त्यो अमान्य हुने बताएका थिए। झण्डै एक साता अघि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विवरण पाएको भन्दै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतलाई दिइएको वा नदिइएको भन्नेबारे आफूहरू बेखबर रहेको समितिका सभापति विडारीले जानकारी दिए। भारत-नेपाल दुवैलाई 'एक अर्काको नक्सा अमान्य' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले भारतले सन् ६० को दशकदेखि विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि भनेर नक्सामा राखेपछि नेपालले कालापानी सहितका क्षेत्रमा आफ्नो हक रहेको भन्दै स्वामित्व दाबी गरेको बताए। उनी भन्छन्, “अहिलेको अवस्था भारतको नक्सा हामीलाई अमान्य र हाम्रो नक्सा भारतलाई अमान्य भएको नयाँ परिस्थितिको सृजना भएको छ। नेपालले संवादका लागि आह्वान गरेको धेरै पटक भइसक्यो तर त्यसको बारेमा कुनै पहलकदमी भएको छैन। यसपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा दुई देशबीचको संवादमा भर पर्छ।” उनले भूभागको स्वामित्व छाड्ने अधिकार कुनै देशलाई पनि नभएको उल्लेख गर्दै सीमा विवादको निरूपण जटिल विषय भएको र त्यो संवादमार्फत मात्रै हल हुने बताए। काश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त गर्ने क्रममा गएको नोभेम्बर महिनामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत् विरोध जनाएको थियो। त्यसबाहेक गएको मार्चमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढलाई लिपुलेकसँग जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि फेरि नेपालले कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाएको थियो। हालसम्म तीनवटा कूटनीतिक नोटमार्फत वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि भारतबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। सीमा विवादमाझ भारतले सार्वजनिक रूपमा उक्त विषयमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवको तहमा कोभिड महामारी समाप्त भएपछि कुराकानी हनसक्ने आशयको धारणा व्यक्त गरेको भएपनि नेपालमा त्यसलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए। लिपुलेक विवाद पछिल्लो घटनाक्रम