चीनको ओबिओआरबाट नेपाललाई के फाइदा?
लामो समययताको आशंका अन्त्य गर्दै नेपाल सरकारले अन्तत: चीनको बहुचर्चित योजना 'वान बेल्ट वान रोड' ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई व्यापारिक रुपमा जोड्ने पुरानो सिल्क रोड अर्थात् रेशम मार्गको नवीन स्वरुप भनिने यो ओबिओआरबाट नेपाललाई फाइदा के होला? बेइजिङ्मा रहेका नेपाली पत्रकार तुफान न्यौपानेको विश्लेषण:
ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको निर्णयले काठमाण्डू, दिल्ली र बेइजिङबीच सहकार्यको ढोका खोल्ला वा थप संशय बढाउला अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन। करिब डेढ महिनाअघि आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाएको प्रतिवद्धताले सोमबारमात्रै औपचारिक स्वरुप ग्रहण गरेको छ। बैशाख ३१ र जेठ १ गते बेइजिङमा हुने ओबिओआर शिखर सम्मेलनअघि नै काठमाण्डूमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाइएको छ। विश्वका दुई दर्जन भन्दा बढी देशबाट सरकार वा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने टुङ्गो लागिसकेको ओबिओआर सम्मेलनमा नेपालबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय टोली पनि सहभागी हुँदैछ। नेपाली पक्षले ओबिओआरबाट मूलत: ठूल्ठूला योजनाहरुमा सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरेको पाइन्छ। अपेक्षा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल्हासा र लुम्बिनीलाई जोड्ने गरी रेल सञ्जाल निर्माण गर्दा नेपाल, चीन र भारत तीनवटै देशलाई फाइदा पुग्ने बताएका थिए। त्यसबाहेक चीनसँगको सिमावर्ती केरुङ र काठमाण्डू जोड्ने रेल सेवा निर्माणको योजना र कार्यक्रम अघि बढ्दै गरेको उल्लेख गरेका थिए। सीमा वारपार आर्थिक क्षेत्र घोषणा देखि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणसम्ममा चीनको मद्दतको अपेक्षा गरिएको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन्। विज्ञहरु चाहिं चीनले परिकल्पना गरेको ओविओआर मार्गमा नेपाल नपरेपनि यस परियोजनामा सहभागी भएपछि द्विपक्षीय योजनाहरुमा लगानी भित्र्याउन सजिलो हुने बताउँछन्। नेपाल र चीनले एप्रिलमा पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए। साथै नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका चिनियाँ कम्पनीले थप सहजता महशुस गर्ने बताइन्छ। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित 'इन्स्टिच्युट अफ पिस एण्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज' मा चीन सम्बन्धी मामिलाका अनुसन्धानकर्ता प्रमोद जयसवाल भन्छन्, "नेपालसंग धेरै अवसर छन्। नेपालले ओबिओआरबाट तीन तरिकाले लाभ लिन सक्छ। पहिलो द्धिपक्षीय तहमा, दोस्रो, बंगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार आर्थिक करिडोरबाट पनि नेपालले लाभ लिनसक्छ र तेस्रो, नेपाल, भारत र चीनबीच जलविद्युत आयोजना जस्ता मुद्दाहरुमा पनि त्रिपक्षीय साझेदारी हुनसक्छ।" चूनौती यद्यपि भारत भने यो परियोजनामा आवद्ध हुन नचाहेको जस्तो देखिन्छ। ओबिओआरकै एक हिस्सा, विवादित कश्मिरको भूभाग हुँदै अगाडि जाने चीन-पाकिस्तान आर्थिक करीडोरमा भारतले विरोध जनाएको पाइन्छ। ओबिओआर परियोजना अन्तर्गत नेपालमा लगानी भित्र्याउन सजिलो हुने कतिपयको अपेक्षा छ। चिनियाँ विश्लेषकहरु भने नेपाल सहभागी भएर उपलब्ध अवसरहरू छोपिहाल्नुपर्ने बताउँछन्। चीनको बेइजिङ इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक सु लियाङ भन्छन्, "चीनले नेपाललाई पारवाहन संरचना निर्माण, वस्तु उत्पादन, स्वतन्त्र औद्योगिक प्रणाली, आवास निर्माण, कृषि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्नसक्छ।" यसका साथै नेपालसामु चीनसँग सडक तथा रेलमार्फत जोडिने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाइ विद्युत बजार विस्तार गर्ने तथा पर्यटन विकासका लागि सहकार्य गर्ने जस्ता अवसर रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। तर यस्ता परियोजनामा ओबिओआर अन्तर्गतनै काम गर्ने चिनियाँ चाहनाका कारण यसको हिस्सा बन्न नेपाली पक्षमाथि दबाब परेको ठान्नेहरुको पनि कमी छैन।