किन खर्च भएन प्रदेश सरकारको विकास बजेट
आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना सकिँदासमेत अधिकांश प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको ज्यादै न्यूनमात्रै खर्च गर्न नसक्नुमा प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारीहरूले एक अर्कालाई दोष लगाएका छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका एकजना संघीय मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उनकै शब्दमा देश व्यवस्थापकीय संक्रमणमा रहेका कारण यस्तो अवस्था आएको र त्यसलाई सहजिकरण गर्न नसक्नुको आंशिक भागिदार संघीय सरकार समेत रहेको स्वीकारे। एकजना विश्लेषकले भने यस्तो अवस्था रातारात नआएको तर यसबीच त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघ र प्रदेशबीच छलफल समेत हुन नसकेको बताए। कारण प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले भने शुरूदेखि नै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा स्रोतसाधनको अभाव र कानुनी व्यवस्थालाई कारणका रुपमा देखाउँदै आएका छन्। यसबारे पहिलेदेखि नै कुरा उठाउन खोजि राखेको भए पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको छलफल हुने थलो अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नबस्दा त्यस प्रक्रियाले समेत गति नलिएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। यसबीच आफूहरूले बेहोरेको यही अन्योल परिस्थितिका कारण विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। "प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संरचना र पूर्वाधारहरू हस्तान्तरण गर्ने, कानूनहरू बनाउन सहजीकरण गर्ने र कर्मचारीहरू पठाउन संघीय सरकारबाट भएको ढिलाइले अन्योल सिर्जना भयो।" गोकुल बाँस्कोटासँग 'व्यवस्थापकीय संक्रमण' बजेट हस्तान्तरण र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कतिपय ऐनका नियमावली बन्न नसक्दा काम गर्ने तहमा समस्या देखिएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन्। स्रोतहरूको बाँडफाँट र सरकारहरूबीच हुने विवाद निरूपरणको जिम्मेवारी बोक्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समेत अझैसम्म गठन हुन नसक्नुलाई समेत प्रदेश सरकारहरूले कारण बताएका छन्। सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा भने आफूहरू मात्रै त्यसको दोषी नभएको बताउँछन्। "व्यवस्थापकीय संक्रमणको एउटा मुख्य काम प्रदेशहरूमा कर्मचारीहरू पठाउने थियो। यो कुरा केही अप्ठ्यारो नै रह्यो। नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था भए पनि तिनलाई चलाउने पक्षमा समस्या आए। तर प्रदेश सरकारहरू यस विषयलाई ध्यान दिन नसकेको अवस्था समेत हो।" उपाय अहिलेसम्म प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् भने बाँकीले समेत ज्यादै कम मात्रै गरेका छन्। कतिपय जानकारहरू भने संघीय प्रणालीमा तीनवटै सरकारले खर्च गर्न सकेको अवस्थामा मात्र विकासले गति लिने हुँदा प्रदेशलाई सघाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन्। वित्तिय संघीयताका एकजना विज्ञ अच्युत वाग्ले भन्छन्, "विकास नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री रिसाउनु भएको छ र आदेशहरू पनि दिनुभएको छ। तर प्रदेशहरूलाई अहिले चाहिएको आदेश होइन उपाय हो। त्यसो नभए संघीयता असफल भएर पनि समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने परस्पर विरोधी काम हुनेछ।" प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासका कामले गति नलिएको भन्दै गतसाता संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग उनीहरूको कामबारे छलफल गरेका थिए। यसअघि भदौमा मिति तोकेर स्थगित भएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक मंसीर २३ गतेका लागि तोकिएको छ। उक्त बैठकमा यी विषयले प्राथमिकता पाउने ठानिएका बेला त्यसअघि नै आफ्ना विषय बलियो रुपमा राख्न भन्दै अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को ठक समेत बस्ने प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन्।