बिजुली बिल: ५ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल्ने प्राधिकरणको चुनौती
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको र त्यस मध्ये काठमाण्डू महानगरपालिकाले सडक बत्तीको बाँकी मात्रै करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ।
बक्यौता तिर्ने विषयमा प्राधिकरण र काठमाण्डू महानगरपालिकाबीच विवाद कायमै छ। महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकहरूमध्ये स्थानीय तहहरू प्रमुख रहेको बताउँदै उसले वर्षौँ यता उठ्न नसकेका महसुल उठाउन ताकेता गरिएको जनाएको छ। तर काठमाण्डू महानगरपालिकाले भने उक्त दाबी सहि नभएको बताएको छ। प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत सेवा नै काटिदिने गरेको छ। कठिन ‘विद्युत चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न’ पश्चिम सेती: प्राधिकरण, थ्री गोर्जेज्‌बीच सम्झौता सबैभन्दा धेरै बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि उनीहरूबाट रकम असुल गर्न कठिन भइरहेको उसको भनाइ छ। नगरपालिकाहरूले तिर्नु पर्ने सडक बत्तीको महसुलका अतिरिक्त सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि वर्षौँदेखि विद्युत महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्थानीय तहबाट असुल गर्नुपर्ने महसुलबारे प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका एक अधिकारी राजन बिष्टले भने, ''सबैभन्दा धेरै रकम सडक बत्तीको छ। बाँकी रकम असुल गर्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौं। मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई तिर्नुपर्ने रकमको विवरण पठाएका छौं।'' अस्विकार विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुमा सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरु समेत छन्। त्यसका अतिरिक्त दुग्ध चिस्यान केन्द्रबाट २ करोड, शीत भण्डारबाट १६ करोड, जुट मिलबाट १३ करोड तथा महसुल नियमित नतिर्ने ग्राहकहरूबाट ५७ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको बताइएको छ। देशको राजधानीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाबाट सडक बत्तीको महसुल बापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी रहेको बताइए पनि उक्त निकायका सह-प्रवक्ता नमराज ढकाल त्यसलाई अस्विकार गरेका छन्। उनले भने, ''हामीले त्यत्रो रकम तिर्नुपर्ने छैन भनेर भनिरहेका छौं। कतिपय स्थानमा सडक बत्ती नभएको ठाउँको पनि प्राधिकरणले बिल बनाइरहनु भएको छ।" अन्योल "कतिपय चुहावटको पनि सडक बत्तीको नाममा नगरपालिकामा बिल पठाईरहेको कुरा आएको छ। हामीले त्यस्ता तथ्यको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनौं।'' सरकारी निकायवाट उठ्न नसकेको रकम असुल गर्न विगतमा सरकारले बनाएका नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानिय तह लगायतका सरकारी निकायवाट असुल गर्नुपर्ने रकम मध्ये ५८ प्रतिशत रकमको विस्तृत विवरण आएपनि बाँकी बक्यौता कसरी असुल गर्ने भन्नेबारेमा प्राधिकरण स्वयम् अन्योलग्रस्त देखिएको छ।