नेपाल राजनीतिक विवाद: 'केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता वा मङ्सिरमा निर्वाचन'
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिइ दुई विपक्षी दललाई नयाँ सरकार गठनबारे अन्तिम धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
उक्त दलको बिहीवार बसेको स्थायी समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले हालसालै केही दिनअघि भित्रै निर्णायक कदम चाल्ने बताएका थिए। उक्त दलका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "हामी नयाँ सरकारद्वारा यो सरकार विस्थापित गरी पुनर्स्थापित संसद्लाई सक्रिय तुल्याउँदै संविधान अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ, त्यसमा उहाँहरूको फाइनल धारणा स्पष्ट रूपमा आउनु पर्‍यो।" 'सरकारलाई समर्थन छैन' सुरुमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनेको सरकार पार्टी एकतापछि बहुमत प्राप्त दलको एकल सरकारमा रूपान्तरित भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि दुई दल अलग भएसँगै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। नेता श्रेष्ठ भन्छन्, "पार्टी विभाजित हुने वित्तिकै सरकारले स्वत: विश्वासको मत लिनुपर्छ, तैपनि जानकारी लिखित रूपमा दिनुपर्छ कि भन्ने लागेकै हो, तर त्यसयता यो सरकारलाई हामीले कहिल्यै समर्थन गरेका छैनौँ।" तर दुई दल फेरि अलग अलग भएपछि सरकारको अवस्था गठन हुँदाकै बेलाको जस्तो हुन पुगेकाले उसबेला माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको अर्काथरीको तर्क छ। आफूले समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा कुनै दलले समर्थन गरिदिएमा सरकारको पक्षमा बहमुत पुग्ने भएकाले विपक्षीहरू एक भएर अविश्वासकै प्रस्तावबाट हालकोलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा माओवादी केन्द्र देखिन्छ। ओलीको विकल्प ओली नै? तर कतिपयले यो सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेन भने पनि विपक्षीहरू एक मत नहुँदा नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सृजना हुने सम्भावना पनि देख्छन्। माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले समाजिक सञ्जालमा विपक्षीहरूको अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्, "नबुझेको कुरा: आफैंले दिएको समर्थन फिर्ता लिन र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन उनीहरूलाई सरकारले रोकेको छ र?" बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले पछिल्लो अवस्थाले ओलीको विकल्प ओलीनै देखाइरहेको बताए। रिजालले उनको विश्लेषण सुनाउँदै भने, "या दुई वर्षसम्म यही सरकारको निरन्तरता या केपी ओलीकै नेतृत्वमा मंसिरमा चुनाव।" बहुमतमा रहेका विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने अवस्थाका कारण यो सरकारको विकल्प नदेखिएको उनको बुझाइ छ। कसरी चुनावको बाटोमा? माओवादी केन्द्रका एकजना नेताले कांग्रेसले निर्णय गर्ने वित्तिकै जसपाले साथ दिने र यो सरकार विस्थापित हुने बताउँदै उक्त दलको बैठकको निर्णय पर्खिएको बताए। कांग्रेसले ठोस निर्णय नगरेमा राजनीतिक रूपमा भए पनि समर्थन फिर्ता लिने ती नेताले जानकारी दिए। त्यसपछि सरकारले विश्वासको मत जुटाउन नसकेपनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके चुनावको बाटोमा जाने भएकाले माओवादी केन्द्र अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा रहेको बुझिन्छ। एमालेले माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई कारबाही गरेको छ त्यस्तो प्रस्तावमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा तीनवटा विपक्षी दलबीच सहमति अनिवार्य देखिन्छ।