'सिन्डिकेट अन्त्यपछि ५० यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता'
नेपालमा यातायात क्षेत्रको 'सिन्डिकेट अन्त्य' घोषणा गरिएको दुई हप्तामा करिब ५० वटा यातायात समितिहरू मात्र कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
त्यसअघि ११८ वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा अधिकांश नयाँ कम्पनी थिए। देशको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा पाँच सयभन्दा बढी समिति तथा सङ्घहरू सञ्चालनमा रहेको अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्। तर सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन अन्योल रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। अवरुद्ध यातायात व्यवसायीका भनाइमा 'सिन्डिकेट अन्त्य' गर्दा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न बनाइएको कार्यदलको बैठक अहिलेसम्म बस्न नसक्दा समितिहरू कम्पनीमा दर्ता हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। त्यसका कारण थप 'रूट' अनुमति नदिइएकाले पनि यात्रु मारमा परेको उनीहरू बताउँछन्। तर यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुन कुनै अप्ठेरो नभएको बताएका छन्। उनले भने, ''यो सबै कुरा हाम्रो छलफलको दायरामा आउँछ, अब केही दिनमा टुङ्ग्याउँछौँ। सरकार र व्यवसायीबीच भएको 'सिन्डिकेट अन्त्य' गर्ने निर्णयपछि करिब ५० कम्पनी थपिएका छन्। तर कति कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने हो हामीलाई अझै थाहा छैन।'' सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ। आरोप तर सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेकाले ढिलाइ भइरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार समितिका ब्याङ्क खाता रोक्का भएका कारण दिनहुँ हुने सवारी दुर्घटनापछिको उपचार र बीमासम्बन्धी कार्यक्रम ठप्प भएको छ। सरकारले त्यो अप्ठेरो फुकाइदिनु पर्ने माग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको छ। महासङ्घका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने, ''दर्ताको प्रारूप के छ त? एउटा कम्पनीमा कतिवटा गाडी दर्ता गर्नुपर्ने हो? यसबारे कार्यदलको बैठकले टुङ्गो लगाओस्। तर बैठक नै बसेको छैन। अनि हाम्रो सरकारलाई विनम्र आग्रह के हो भने हाम्रो संस्थाहरूको रोक्का भएको खाता खोलियोस्। त्यसपछि क्रमिक रूपमा आगामी एक महिनामा के के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न हामी तयार छौँ।'' तर विभागले खाता फुकुवा गर्ने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र त्यस्तो सहमति पनि नभएको बताएको छ। उपचार र बीमाबारे विद्यमान समस्या समाधानको विकल्प खोज्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह भने गरिएको विभागको भनाइ छ। यसैबीच बुधवार गृह मन्त्रालयले यातायात सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूको शेयर, चल र अचल सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र तयार गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि गृहकै निर्देशन अनुरूप देशभर २४५ वटा यातायात सम्बद्ध संस्थाहरुको ब्याङ्क खाता रोक्का गरिएको थियो।