बिम्स्टेक सम्मेलन सुरु हुँदै, प्रभावकारिताबारे प्रश्न
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो सम्मेलन आजबाट शुरु हुँदैछ।
शिखर सम्मेलनअघि भएका सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकले तय गरेका मुद्धाहरूलाई बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पेश गरिने छ। दुई दिने सम्मेलनले बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदन गर्ने र गरिबी निवारण, सहज भन्सार, व्यापार तथा लगानीलगायतका विषयमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तामझामका साथ बिम्स्टेक सम्मेलन शुरु हुँदै गर्दा मुख्य प्रश्न भने यसको प्रभावकारिताबारे उठ्ने गरेको छ। बुधवार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले बिम्स्टेक सदस्यबीच विद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी सहमति पत्रलाई शिखर सम्मेलनमा लाने निर्णय गरेको छ। सार्क-बिम्स्टेक किन प्रभावहीन? के बिम्स्टेकका प्राथमिकता फेरिएलान् बडापत्र शिखर सम्मेलनअघि भएका सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय बैठकले तय गरेका मुद्दाहरूलाई राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुने शिखर सम्मेलनमा पेश गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रामबाबु ढकालले बताए। उनले भने, "मन्त्रीपरिषदले पनि बडापत्र बनाउने कुरामा सहमति जनाएर शिखर सम्मेलनमा अनुमोदन गराउनका लागि प्रस्तुत गर्दैछ। बिम्स्टेकलाई कसरी बढी प्रभावकारी, सशक्त र परिणामदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मुख्य छलफल हुनेछ।" बिम्स्टेक सम्मेलनका लागि लामो समयदेखि सडकमा रहेका खाल्डा खुल्डी राता रात पुरिएका छन् र विभिन्न स्थानमा रङरोगन गरेर शहर सिँगारिएको छ। नेपाल, बाङ्लादेश, भारत, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्याण्डका साझा मुद्दा र प्रगतिका लागि २१ वर्षअघि बिम्स्टेकको स्थापना भएको थियो। व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, उर्जा, यातायात, सञ्चार, पर्यटन, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन बिम्स्टेकको प्राथमिकतामा परेका मुद्दाहरू हुन्। तर यी विषयमा उल्लेखनीय साझेदारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। संगठन परराष्ट्र मामिलाका जानकार भेखबहादुर थापा भन्छन्, "यसले संगठनको स्वरूप नै लिन सकेको छैन। यो परिस्थितिमा यो संगठनलाई अगाडि बढाउन बैठक के निष्कर्षमा पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। शान्ति, लगानी, उत्पादन र व्यापारको वृद्धिमा यी कुराहरूमा अगाडि बढ्न नसक्दासम्म अरु कुराको सहमति देखाएर अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ जस्तो लाग्दैन।" नेपाल सदस्य रहेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्कले पनि गति लिन नसकेको बताइन्छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमाझ रहेको राजनीतिक समस्याका कारण यी दुवै संगठन सफल हुन नसकेको कतिपयको भनाइ छ। तर यो सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न सके नेपालको छविलाई उकास्न भने सहयोगी हुने उनीहरू बताउँछन्।