अख्तियारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएको ६१ बुँदे सुझावको सन्देश
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने गरेको भनिएका अनियमिततालाई लिएर ६१ बुँदे सुझाव पठाएपछि ती निकायले गर्दै आएका कामकारबाहीबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
कतिपय पूर्वप्रशासकले अख्तियारका सुझाव प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सचेत गराउने एउटा सन्देश भएको रूपमा अर्थ्याएका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहका कतिपय गतिविधिलाई लिएर सर्वसाधारणले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला अख्तियारले पछिल्लो सुझाव दिएको हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन भन्दै आयोगले मङ्सिर १३ गतेको निर्णय अनुसार त्यसको दुई दिनपछि ६१ बुँदे लिखित सुझाव पठाएको थियो। अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू खासगरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धानपछि आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएको आयोगद्वारा मङ्सिर १५ गते जारी एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्वप्रशासक के भन्छन्? कतिपय पूर्वप्रशासकहरू पछिल्लो समय निकै खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएको चुनाव पनि आर्थिक अनियमितताको एउटा प्रमुख कारण भएको बताउँछन्। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, "हाम्रा चुनाव भड्किलो र महँगो हुँदै गएपछि जनप्रतिनिधिहरू जुन ढङ्गले इमान, निष्ठा र सदाचारमा बस्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले बसेको देखिएन।" निर्वाचन "धनशाली र बलशालीको पकडमा पुग्दै गएको" बताउने कोइराला निर्वाचित भएपछि परोक्ष ढङ्गले त्यसलाई उठाउने हिसाबले कतिपय जनप्रतिनिधि लाग्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। अख्तियारका ६१ बुँदे सुझावलाई प्रदेश तथा स्थानीय तह लिकभन्दा बाहिर गए भन्ने रूपमा अर्थ्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासामा अर्का पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको जवाफ सकारात्मक छ। उनले भने, "किन नमिल्नु? बेथिति औँल्याउने हो त नि अख्तियारले।" "त्यसक्रममा यहाँ यहाँ यो यो समस्या देखियो र त्यसलाई यसरी निराकरण गर भनेको हो। त्यसमा सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुनुपर्‍यो।" पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार विगतमा पनि अख्तियारले विभिन्न निकायलाई काम हुनुअगाडि नै केही निर्देशन दिने गर्थ्यो ताकि काम गर्दा तिनीहरूबाट भ्रष्टाचार नहोस्। कतिपय ठाउँमा राम्रा र कतिपय ठाउँ नराम्रा काम पनि भएको बताउँदै उनी भन्छन्, "समाजमा जे विकृति छ त्यही विकृतिको प्रतिबिम्ब स्थानीय तहमा देखिने हो।" "समाजमा विकृति कम हुँदै गयो भने स्थानीय तहमा पनि कम हुँदै जान्छ।" अरू ठाउँमा राजनीतिलाई सेवाको एउटा रूपमा लिने गरिए पनि नेपालमा जनप्रतिनिधिहरू 'सुविधाभोगी' हुने खोजेपछि समस्या भएको धेरैको बुझाइ छ। समाधान कसरी? नीतिगत सुधारदेखि जनप्रतिनिधि र आमनागरिक समेत सच्चिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, "यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको सदाचार पद्धतिलाई लागु गर्ने र नागरिक नै जागरुक हुनुपर्ने हो।" स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेश सबै तहका जनप्रतिनिधिमा लागु हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। कोइराला थप्छन्, "जनप्रतिनिधि भनेपछि कोही सानो, कोही ठूलो अनि कसैले तलब लिन पाउने र कसैले लिन नपाउने कुरा नहुनुपर्ने हो।" जनप्रतिनिधिबाट हुने भनिएका अनियमितता रोक्ने दिशामा आमनागरिक जागरुक हुनुपर्ने कुरामा पूर्वअर्थसचिव खनाल पनि सहमत छन्। सामुदायिक वन प्रदेश कि स्थानीय तह मातहत "पहिलो अस्त्र भनेको त जागरुक नागरिक नै हो। नागरिक जागरुक भएको ठाउँमा दुरुपयोगको सम्भावना निकै न्यून हुन्छ।" "केही गरी कसैले गलत गर्ने हिम्मत गर्‍यो भने त्यस्ताले अर्को चुनाव जित्दैनन्।" खनालको विचारमा त्यसबाहेक स्थानीय तहमाथि निगरानी, निर्देशन र कतिपय अवस्थामा कारबाही नै गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन सके पनि अनियमितता कम गर्न सकिन्छ। मुलुक नयाँ प्रणालीमा गएकोले 'सबै कुरा मिल्न' केही समय लाग्न सक्ने अर्का पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रीको ठम्याइ छ। "कतिपय प्रक्रियाबारे सबै कर्मचारी जानकार नहुन सक्छन्। त्यसबाहेक स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई धेरै कुरा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देख्छु म त," उनी थप्छन्। स्वयम्‌ जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जागरुक बनाउने कुरा अलि अपुग भएको हुन सक्ने क्षेत्रीको बुझाइ छ। अख्तियारले दिएका प्रमुख सुझावः