‘भूपू गोर्खामाथि पेन्सनमा भेदभाव भएको छैन’
युरोपेली मानव अधिकार अदालतले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई पेन्सनको मामिलामा ब्रिटिश सरकारले भेदभाव नगरेको ठहर गरेको छ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफुहरु विरुद्ध भेदभाव गरिएको बताउँदै आएका छन् बिहीबार आफ्नो फैसला सुनाउँदै फ्रान्सको स्ट्रायजवर्गमा रहेको युरोपेली अदालतले ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई पेन्सनको मामिलामा ब्रिटिश सरकारले भेदभाव नगरेको ठहर गरेको हो। अदालतले युरोपेली मानवअधिकारसंबन्धी महासन्धिको धारा १४ र धारा १ अनुरुप भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुलाई भेदभाव गरिएको भन्ने कुनै आधार फेला नपरेको पनि जनायो। धारा १४ मा धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा अन्य कुनैपनि आधारमा संघका सदस्य मुलुकहरुले भेदभाव गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ। मुद्दा झण्डै पाँच वर्षअघि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको एक संगठन, ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस), संग संबद्ध ३९९ जना भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु, सोसाइटीका अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवान तथा अर्का भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सुवर्ण अधिकारीले युरोपेली मानव अधिकार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। ब्रिटिश सेनाको 'ब्रिगेड अफ गुर्खाज'बाट सेवानिवृत्त अन्य सैनिकहरुको तुलनामा आफुहरुलाई पेन्सनमा भेदभाव गरिएको उनीहरुको जिकिर थियो। यसअघि ब्रिटेनकै उच्च अदालतले त्यस्तै खाले मुद्दामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई हराइदिएको थियो भने ब्रिटेनको सर्वोच्च अदालतले सो फैसला विरुद्ध आफुले अपील नसुन्ने जनाएको थियो। निराश बीबीसी नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष तथा एकजना आवेदनकर्ता सेवानिवृत्त मेजर टिकेन्द्रदल देवानले युरोपेली मानव अधिकार अदालतको बिहीबारको फैसलाबाट आफुहरु निराश भएको बताए। “हामीले कानुनी भन्दापनि मानव अधिकारको आधारमा न्याय पाउने आशा गरेका थियौं। अदालतको फैसलाबारे हामीले हाम्रा वकीलहरुसंग सल्लाह गर्नेछौ। तर यसबारे नीतिगतरुपमा नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने। १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्त भएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उनीहरुकै समकक्षीहरुको तुलनामा झण्डै एक तिहाइ मात्रै पेन्सन पाउने गरेको भूतपू्र्व गोर्खा सैनिकहरु बताउँछन्। तर ब्रिटिश सरकारले भने गोर्खा सैनिकहरुले १५ वर्षको सेवा पछि नै पेन्सन पाउने र उनीहरु सामान्यतया सेवानिवृत्त‌ि पछि नेपालमा नै फर्कने भएकाले उनीहरुलाई दिइएको पेन्सन न्यायोचित रहेको बताउने गरेको छ। सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले उसको अध्यागमन नियममा परिवर्तन गरी ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चारवर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकले ब्रिटेनमा आवासीय भिसाकालागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि अहिले हजारौं भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा तथा तिनका परिवार ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेका छन्।