निर्वाचन आयोग: विगतको त्रुटिका कारण नेकपालाई मान्यता
निर्वाचन आयोगले आफूबाट विगतमा भएको त्रुटिका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दलको मान्यता दिनु परेको जनाएको छ।
महिला प्रतिनिधित्व कानुनअनुसार नहुँदानहुँदै विगतमा दुईवटा दललाई मान्यता दिइसकिएकाले नेकपालाई पनि मान्यता दिनु परेको एक जना आयुक्तले बताएका हुन्। आयोगले बुधवारको निर्णयअनुसार नेकपालाई बिहीवार दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ। महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दा पनि दल दर्ता गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। 'बाध्यताको कारण' तर विगतमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लाई महिला प्रतिनिधित्व कानुनअनुसार नहुँदा पनि मान्यता दिइएकाले नेकपालाई पनि दिनुपरेको आयोगको तर्क छ। निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले भने भने, "निर्वाचनको चापका कारण त्यस बेला आयोगले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको म स्वीकार गर्छु। अहिले एकतिहाइ पुर्‍याऊ अनि मात्र दर्ता गर्छौं भन्दा दुईवटा पार्टीको हकमा एउटा र अर्को एउटा पार्टीको निम्ति अर्कै निर्णय गर्दा विभेद हुने देखियो।" नेकपाका नेत्रीहरूले समेत महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। आयुक्त शाहका अनुसार चर्को आलोचनाका माझ आयोगले दर्ता कुल एक सय २४ वटा पार्टीलाई एक महिनाभित्र आफ्ना संरचना कानुनअनुसार बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। फेरि अवज्ञा तर दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिन आयोग पुगेका नेकपाका नेताहरूले पार्टी महाधिवेशनपछि पार्टीका संरचना कानुनअनुसार बनाउने भनि दिएको प्रतिक्रियाले त्यस्तो निर्देशन तत्काल लागु नहुने छनक दिन्छ। पछिल्लो निर्देशन दलहरूले अवज्ञा गरेमा आयोगले के गर्छ? निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले भने, "किन गरेन, के कारणले गरेन भनेर फेरि सोध्छौँ, तर्कसङ्गत र व्यावहारिक जवाफ आएमा त्यस बेला आयोगले उचित निर्णय गर्छ।" निर्देशन अटेर गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र छ महिनाभित्र सच्याउन फेरि आदेश दिनसक्ने हैसियतमा रहेको आयोगले दल दर्ताका शर्त पूरा नगर्ने पार्टीको दर्ता नै खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने गरेकाले आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्ग दलहरूको छाया बन्ने गरेको टिप्पणी कतिपयले गर्ने गरेका छन्।