माओवादी केन्द्र: नेकपासम्बन्धी फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन नगर्दा असन्तुष्टि, एमालेद्वारा थप दुई नेता निलम्बित
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउनेगरी गएको महिना आफूले गरेको फैसला पुनरवलकोन गर्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएपछि मुद्दा दायर गर्ने पक्षका नेताले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
झन्डै एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरवलोकनको माग गर्दै प्रचण्डले निवेदन दिएका थिए बिहीवार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा उक्त आदेश पुनरवलोकनको माग गरिएको निवेदन पेस भएको थियो। न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड ख बमोजिमको अवस्था नरहेकाले यसअघिको निर्णय पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। अदालतबाट नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्दा स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको अवस्था नरहेको भन्दै पुनरवलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको हो। अदालतको आदेशप्रति कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ? त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अदालतको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे। बिहीवारको फैसलाले राजनीतिक दलको अधिकार हनन गरेको र त्यो गलत भएको उनको तर्क छ। उनले भने, "यसअघि दलको नामसम्बन्धी मुद्दा परेको अवस्थामा नाम मिल्यो या मिलेन भन्नेबाहेक अरू कुरा गर्नुहुँदैन थियो। दलको एकता प्रक्रियासम्बन्धी मागदाबी पनि गरेको अवस्था थिएन। संविधानले विचार मिल्नेहरूका बीचमा दल गठन गर्न, विघटन गर्न र एकता गर्न पाउने भनेर अधिकार दिएको छ।" उनले थपे, "संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अदालतले गरेका निर्णयहरू मान्य हुने कुरा एउटा ठाउँमा छ। तर त्यसको अन्तर्यमा रहेका निर्णयहरूका बारेमा स्वभाविक ढङ्गले लोकतन्त्रमा टीकाटिप्पणी भइरहन्छ। यो गलत भयो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भयो भन्ने मलाई लाग्छ।" गुरुङले अदालतले गरेको निर्णय अदालतबाटै सच्च्याउनुपर्छ भन्ने धारणासहित आफूहरू अदालत गएको उल्लेख गर्दै पुनरवलोकन नहुने निर्णय 'विडम्बनापूर्ण' भएको बताए। अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै कानुनी रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा ब्युँतिने सम्भावना समाप्त भएको छ। अदालतको आदेशलाई सत्तारूढ एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् सेअर गरेका थिए। यसै साता राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत "पार्टीको विवाद मिलाउने स्थान नभएको" टिप्पणी गरेका थिए। पुनरवलकोन गर्ने निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले "अदालत मजाक गर्ने ठाउँ नभएको" बताएका थिए। एमालेद्वारा थप दुई नेता निलम्बित यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो साता स्पष्टीकरण सोधिएका आफ्नो दलका दुई नेताहरूलाई साधारण सदस्य नरहनेगरी छ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्। यसअघि ओलीले माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही गरेका थिए बिहीवार निलम्बित हुनेमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सांसद सुरेन्द्र पाण्डे छन्। निलम्बित नेता भुसालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको गौरवको चीरहरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सामना गर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, "यिनले लोकतन्त्रको जुन हुर्मत लिएका छन् त्यो अपूरणीय छ । उनको व्यक्तिवादी, अवसरवादी, दक्षिणपन्थी तथा विसर्जनवादी ताण्डवलाई पराजित गरेर हामीले लोकतन्त्र र वामपन्थको ऋण तिर्नेछौँ।" यसअघि यसै साता प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई छ महिनाका लागि साधारण सदस्य नरहनेगरी निलम्बन गरेका थिए। उक्त कदम लगत्तै एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षले देशभरि समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै त्यसको अभ्यास अघि बढाएको जनाएको छ।