'विप्लव' विरुद्ध सरकारको कठोर रूप र 'समाधानका तीन सूत्र'
सरकारले नेपालको संविधान अस्वीकार गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई चेतावनीपूर्ण शैलीमा वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा चन्दको दलप्रति निकै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले 'सर्वनाशको बाटोमा' हिडेको टिप्पणी गर्दै भने, "धम्क्याइरहने, कमिसन माग्ने, ठेक्का-पट्टा आदि सबैलाई त्राहिमाम बनाउने, धनकमाउवाला लुटेरा समूह हो, लुटपाट र आतङ्कको धन्दा गरिराख्ने हो भने क्षति बेहोर्ने उहाँहरूले नै हो। यो जङ्गली राज त चल्दैन। हाम्रो अनुरोध छ - समय छ, आउनुस् छलफल गरौँ।" उनको आक्रोश त्यही सकिएन। मन्त्री बाँस्कोटाले भने, "कुरा क्रान्तिकारी गरे पनि विप्लव भन्ने आतङ्ककारी समूहले दक्षिणपन्थीहरूको सेवा गरिरहेको छ।" वार्ताको भाषा होइन राजनीतिक टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठले त्यो वार्ताको निम्ता दिने भाषा नभएको बताए। सरकारले इतिहासबाट पाठ नसिकेको उनको बुझाइ छ। विगतमा माओवादी विद्रोह सुरु हुँदा तत्कालीन सरकारले प्रशासनिक समाधान खोजेको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको सरकारले त्यही बाटोमा हिँड्न खोजेको बताए। संविधानसभाको सदस्य रहिसकेका राजनीतिक टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठ विगतका नागरिक आन्दोलनका एक अगुवा पनि हुन् प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीमा रहेका नेत्रविक्रम चन्दको दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। सशस्त्र संघर्षको औपचारिक घोषणा नगरेको उक्त दलले बेला बखत हुने गरेका हिंसाको जिम्मेवारी लिँदै आएको छ। सरकारको अलोकप्रियताको लाभ चन्दलाई त्यससँगै सरकारले चन्दको दलका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। हिंसात्मक गतिविधि बढेसँगै उसप्रति सरकारको आक्रोश पनि बढेको देखिन्छ। श्रेष्ठका बुझाइमा सरकारले लोकप्रिय काम गरेको भए चन्दप्रति आकर्षण हुने थिएन। विद्रोहीले हतियार उठाए पनि सरकारको लोकप्रियताले त्यसलाई निस्तेज पार्नसक्छ। उनी भन्छन्, "जनताको मन जित्ने लोकप्रिय काम सरकारले गरेको भए मान्छेको ध्यान र मन उतै जान्थ्यो। सरकार अलोकप्रिय हुन थालेकाले विप्लवको आक्रमण बढेको हो। लोकप्रिय सरकारलाई आक्रमण गर्न गाह्रो हुन्छ।" 'राजाभन्दा पनि राजा' राजनीतिक टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठ परिवर्तनको मर्म अनुसार सत्ताधारी दलका नेताहरूको काम फिटिक्कै नदेखिएको भन्दै उनले चर्को असन्तुष्ट व्यक्त गरे। व्यवहारमा गणतन्त्र छ त, व्यवहारमा संघीयता छ त? भन्ने प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, "गणतन्त्र भनेको त, समुदायतन्त्र हो। समुदाय नै सर्वोच्च हुने तन्त्र हो नि। सरकारका बसेका मान्छेहरू राजाभन्दा पनि राजा भइराख्या छन्। निरङ्कुश हुन लागिरहेका छन्।" सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा बिहीवार नेत्रविक्रम चन्दको दलप्रति आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए गणतन्त्र, समाजवाद र संघीयता भनिए पनि व्यवहारमा नदेखिएको उनको बुझाइ छ। उनले भने, "संघीयता भन्ने तर सम्पूर्ण अधिकारमाथि कुम्ल्याउन खोजिएको छ। बजेट पनि माथि, शक्ति पनि माथी। शिक्षा लगायतका विधेयक हेरे हुन्छ। सबैमा केन्द्रिकरण थालिएको छ। समाजवाद भनिएको छ तर निजीलाई समुदायिक विद्यालयको जिम्मा लेउ भनिएको छ। अनि कसरी मानिसहरू सन्तुष्ट हुन्छन्?" समाधानका तीन जुक्ति सरकारले चन्दमाथि वार्ता नचाहेको बताउने गर्छ। उनको दलले आफ्ना गिरफ्तार कार्यकर्तालाई छुटाउने दाउपेच गरेको सरकारको बुझाइ छ। चन्दको दलले वर्तमान संविधान नै मान्दैन। यस्तो स्थितिमा समाधानका सूत्र छन्? टिप्पणीकार श्रेष्ठका विचारमा तीनवटा विकल्प छन्। पहिलो जुक्ति: सरकार आफैले संघीयता, गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख संविधानको व्यवहारत: सुन्दर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। जनताले अनुभूति गर्ने ढङ्गले, परिवर्तन गाउँमा गरिब र गरिखाने वर्गसम्म पुग्नुपर्‍यो। सत्ताधारी दलकै घोषणापत्रका सुधारका कार्यक्रम भटाभट गर्नसक्छ। भूमिसुधार, औद्योगिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति थाल्नु नि, दुई तिहाइको सरकार छ, केहीले रोक्दैन। त्यसपछि स्थिति नै फरक हुन्छ। दोस्रो जुक्ति: वार्ता। वार्तमा तपाईँहरूको के भनाइ छ, असन्तोषको विषयवस्तु के हो? हामी दमन गर्दैनौं, सबै कार्यकर्ता छोड्छौं भनेर वातावरण सहितको वार्ता गर्नुपर्‍यो। तेस्रो जुक्ति: गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकता हुनसक्छ। सरकारले भन्नुपर्‍यो- हामीहरूसँग मात्रै बस्न मन छैन भने अरू दलहरूसहित बसौँ र छलफल गरौँ, यसको समाधान निकालौं। नेपालमा हतियार समात्न जरूरी छैन। सम्पूर्ण कुरा संविधान मार्फत परिवर्तन गर्न सम्भव छ। केके परिवर्तन गर्नुपर्‍यो संविधानमार्फत गर्छौँ। बल्ल अनि अरू उपाय जायज हुँदै जालान्। तर ती विकल्पतिर ध्यान नदिई दमनबाट समस्या समाधान गर्न खोजेको श्रेष्ठको बुझाइ छ। जुन उनका विचारमा समस्या हल हुने बाटो होइन।