सर्वोच्च अदालतः प्रतिनिधिसभा विघटन 'असंवैधानिक' ठहर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली (फाइल तस्बिर) उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "यो असंवैधानिक र प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ। अदालतबाट बदर भइसक्यो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। नदिए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ।" उनले राष्ट्रपतिको हकमा अहिले नै आफूहरूले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नठान्ने बताए। "प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई रक्षा गर्ने र त्यसअनुसार चल्ने काम उहाँले गर्नुभएको देखियो। त्यही पनि राष्ट्रपतिको बारेमा अहिले हामी टिप्पणी गर्दैनौँ," उनले भने। श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई "स्वागतयोग्य" भनेका छन्। आफूले सुरुदेखि नै संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको भन्दै उनले सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद् पुनः स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको टिप्पणी गरेका छन्। "संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने विवादहरू समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो," उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, "सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायधीशहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।" प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ? अरू के भन्छन्? पूर्वसभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि नेताहरू मेलमिलापमा फर्किनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। "ठूलो विघ्नबाट देश बच्यो, ठूलो अस्थिरताबाट जोगियो," उनले भने, "अब नेताहरू मेलमिलापमा फर्किनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतसँग यो फैसलाबाहेक अरू विकल्प पनि थिएन।" पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले अदालतको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। भारतको एउटा अस्पतालमा भर्ना भएका उनले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खँदै गर्दा मनचाहिं देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर भएको र सर्वोच्च अदालतले नेपाली लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैँ भएको ट्विटरमा लेखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलावारे तर्कवितर्क गर्न सकिने तर संविधानले संविधानको व्याख्यागर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकोले उक्त फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। फैसलाबारे सरकारी पक्षको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के छ? पराराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपाको केपी ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संस्थागत रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको बताएका छन्। बीबीसी न्यूज नेपालीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, "म काठमाण्डू बाहिर छु। हामीले संस्थागत रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष त निकाल्न सकेका छैनौँ।" "प्रारम्भमा म यति टिप्पणी गर्न चाहन्छुः यो अपेक्षित थिएन। र, पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सम्मान गर्ने र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने दल भएको नाताले हामी यो फैसलालाई सम्मान गर्छौँ।" सभामुख अग्नि सापकोटाः 'सर्वोच्च अदालतको फैसला साहसिक’ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्छः वामदेव गौतम पार्टी एकता जोगाउन भन्दै नेकपाको कुनै पनि समूहमा नलागेका वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। बीबीसी न्यूज नेपालीसित कुरा गर्दै उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। तर उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएन भने अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्छ।" "संसद्‌ पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुपर्छ। उहाँले दुई वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अहिले नै उहाँ लाग्नुपर्छ," उनले थपे। "मेलमिलाप भयो भने केपी ओली अध्यक्ष र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन्।"