‘चुनावी वाचा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम’
राष्ट्रपतिले संसद्‌मा आज प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र प्रतिबिम्बित हुने प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीले बताएका छन्।
घोषणापत्रमा भनिएझैँ जलविद्युत्‌ उत्पादन र सडक, रेलमार्ग तथा जलमार्गको निर्माण गर्ने भनी गरिएका वाचा अनुरूप कार्यक्रम ल्याउन लागिएको उनीहरूले बताएका छन्। तर सरकार र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त स्रोत नभएकाले हाललाई व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउनु नै उपयुक्त हुने कतिपय अर्थविद्ले सुझाएका छन्। नेपाली राजनीतिमा लामो समयपछि दुई तिहाइ समर्थन पाएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन लागेको हो। रेलमार्ग बजेटको आधार मानिने उक्त नीति तथा कार्यक्रम चुनावका बेला जनतालाई गरेका वाचा अनुरूप नै हुने प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहाकार विष्णु रिमालले बताए। उनले भने, "चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबिम्ब नीति तथा कार्यक्रममा हुन्छ। पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने परिकल्पना अनुसार आउँछ, अहिलेको कृषि उत्पादन बढाउने र निर्यातको अवस्थामा पुर्‍याउने कुरा पनि हुन्छ। त्यस्तै सडक सञ्जालको विस्तार, रेलमार्ग र जलमार्गको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ।" अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा चुनावका बेला आगामी १० वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई मुक्त गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता तथा व्यापार घाटा समाप्त पार्ने, १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्‍याउने लगायतका वाचा तत्कालीन वाम गठबन्धनले गरेको थियो। हालै एकीकृत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्धिको खाकासहितको नीति तथा कार्यक्रम आउने बताएका थिए। सामर्थ्य सोही बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ठूला परियोजना ल्याइने बताएका थिए। तर आर्थिक अभावका कारण त्यस्ता घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको सामर्थ्य नभएको कतिपय अर्थविद्हरू बताउँछन्। त्यस्तैमध्येका एक पोषराज पाण्डेले भने, "चुनावी घोषणापत्रमा भएका कुराका लागि राज्यको स्रोत-साधन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि स्रोत-साधन भइहाले पनि त्यसलाई हासिल गर्न संस्थागत संरचना हामीसँग छ त भन्ने प्रश्न आउँछ।" पदबहाली गरेको केही समयपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि सरकारको ढुकुटी रित्तिएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा चुनावका बेला गरेका ठूला वाचा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ठूलै चूनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन्।