'आर्थिक विकास र सुशासनमा नयाँ सरकारको जोड'
कार्यभार सम्हाले लगत्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ सरकारको मूल उद्देश्य आर्थिक विकास तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र निर्मूल पार्नु रहने बताएका छन्।
चुनाव सकिएको साढे दुई महिनापछि सो चुनावमा सबैभन्दा धेरै सिट जित्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बिहीवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउन दावी पेश शुरूमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने गृहकार्य गति साढे दुई महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकिरहँदा जमेको जस्तो देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम बिहीवार एकाएक तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे लगत्तै केपी ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन्। अनि बिहीवारै अपरान्ह उनले शीतलनिवासमा आयोजित एक समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे। उनले शपथ लिएपछि दुईजना मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन्। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीमा लालबाबु पण्डित अनि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीमा थममाया थापा नियुक्त भएका छन्। दुवैजना एमालेकै नेता हुन्। विगतमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा चर्चित बनेका पण्डितले मोरंगको क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका हुन् भने थापा समानुपातिक तर्फबाट सांसदमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उद्देश्य शपथग्रहण समारोहपश्चात बेलुका सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हालेका ओलीले सञ्चारकर्मीहरुसंग आफ्नो सरकारको उद्देश्य तथा प्राथमिकताबारे केही बेर बोलेका थिए। त्यसमा उनले खासगरी आर्थिक विकास र सुशासनबारे पटक पटक उल्लेख गरे। "भ्रष्टाचारप्रति बिल्कुलै सहिष्णुता हुँदैन। यो भन्ने कुरा होइन गर्ने काम हो," उनले भने। विवाद? बिहीवार अरु थप कोही मन्त्री नियुक्त भएनन्। खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कोही पनि मन्त्री भएका छैनन्। कतिपयले त्यसलाई दुई वाम पार्टीबीच एकताको कसरत तथा पद बाँडफाँटको विषय अझै टुंगोको नजिक नपुगेको अर्थमा लिएका छन्। साथै एमालेबाट वरिष्ठ भनिएकाहरुमध्येबाट कोही पनि बिहीवार नियुक्त नहुनु र प्रभावशाली मानिने मन्त्रालयहरु खाली नै राखिनुलाई पछि माओवादीसंग पद बाँडफाँट भइहाले विभागीय जिम्मेदारी बाँड्न सहज हुने कदमको रुपमा समेत हेरिएको छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा अन्य माओवादी नेताहरु शपथग्रहण समारोहमा भने उपस्थित थिए।