केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवादका कारण
कहिले कर्मचारी समायोजन र सरुवाको विवाद त कहिले करको। अनि कहिले प्रदेश सरकारले तोकेको बिदासमेत सरकारी कार्यालयहरूले पालन नगरेको भनेर धर्ना।
स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय गरी तीन तहको सरकार गठन भएसँगै यस्ता विवादहरू सतहमा आउन थालेका छन्। त्यस्तै विवादहरू बीच गत आइतवार बोलाइएको अन्तर्प्रदेश परिषद्को बैठक स्थगित गरिएपछि नेपालको सङ्घीयता अभ्यासको अर्को उल्झन समेत सतहमा आएको छ। केन्द्र र अधिकांश प्रदेश सरकारमा समेत एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्व रहेका बेलासमेत यस्तो विवाद उत्पन हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउने देखिन्छ। केन्द्र र प्रदेशबीच किन बारम्बार विवादहरू देखिइरहेका छन्? अनि प्रदेश सरकारले चाहेको के हो? सङ्घीयताबारे विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा हामीले यी प्रश्नका उत्तर खोजेका छौँ। प्रदेश सरकारहरू के चाहन्छन्? गत बिहीवार पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो। त्यस भेलाले प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याको समीक्षा गर्दै केही साझा निष्कर्ष निकालेको थियो। समग्रमा हाल प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्या तिनै रहेको मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन्। समन्वय बिनै सरुवा, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि 'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन' प्रदेशमा बजेट बनाउन तीन मुख्य चुनौती के हुन्? विवाद किन? अहिले विभिन्न कारणले विवाद चुलिएको र यो अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरूको धारणा छ। कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको सङ्घीय संरचनाबारे विवाद हुनु स्वाभाविक भएको र त्यसलाई समाधान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था एवम् संरचनाहरू रहेका उनीहरू बताउँछन्।