नेपाल-भारत: विवादास्पद विद्युत् निर्देशिका 'संशोधन' हुने
नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा असर पर्ने गरी भारतीय पक्षले जारी गरेको विद्युत् खरिद निर्देशिकाबारे पुनरावलोकन गर्न भारत तयार भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका छन्।
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो एकल र दुई देशका प्रतिनिधि मण्डलबीचको वार्तापछि ओलीले त्यस्तो जनाएका हुन्। नेपालले सन् २०१६ को अन्त्यमा ल्याइएको उक्त निर्देशिका संशोधन गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको तहमा शुक्रवार भएको छलफलमा पनि यो विषय उठेको अधिकारीहरू बताउँछन्। समीक्षा भारतसँग सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरे लगतै नेपालमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने नेपालको योजना थियो। तर सरकारी कम्पनी वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी नभएका विद्युत् परियोजनाका उत्पादन नकिन्ने गरी भारतले ल्याएको विद्युत् खरिद निर्देशिकाले नेपालको जलविद्युत्‌मा तेस्रो देशको लगानी निरूत्साहित हुने बताइएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्ने भारतबाट विद्युत् ल्याउन ‘ट्रान्सफर्मर’ नेपाली पक्षले उक्त प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएकोमा त्यसबारे भारत पुनरावलोकन गर्न तयार भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। उनले भने, " हाम्रो ध्यान दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ, सीमापार ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा गर्न भारतले गरेको प्रयासको म प्रशंसा गर्छु।" मनसाय प्रधामन्त्री ओली लगतै आफ्नो भनाई राखेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचका समझदारीका धेरै विषयका बारेमा जानकारी गराए। तर विद्युत् खरिद निर्देशिकाबारे केही उल्लेख गरेनन्। उक्त निर्देशिका नेपालको जलविद्युत्‌मा गैरभारतीय लगानीकर्तालाई रोक्ने मनसायले ल्याइएको नेपाली विज्ञहरूले बताउने गरेका थिए। हाल साढे चार सय मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको नेपालले अबको केही वर्षमा भारतलाई विद्युत् विक्री गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागी केही स्थानमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण भइसकेका छन् भने केही निर्माणको चरणमा छन्।