बिजुली डलरमा खरिद गर्ने निर्णयको बचाउ
माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न अग्रसर एक विदेशी लगानीको कम्पनीसँग डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरे पनि त्यसबाट घाटा नहुने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
२१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागि दक्षिण कोरियाली संयुक्त लगानीको एक कम्पनीसंग पीपीए सम्झौता गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गत साता गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिकी डलरमा बिजुली किन्ने गरी विगतमा सम्झौता गरिएका अन्य जलविद्युत आयोजनामा जस्तै यसमा पनि निकै घाटा हुनसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विगतमा खिम्ति, भोटेकोशी र माथिल्लो मर्स्याङ्दी जस्ता जलविद्युत आयोजनामा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद गरिँदा डलरको विनिमय दरमा वृद्धि भएसंगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको थियो। चिन्ता माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न अघि सरेको दक्षिण कोरियाली र नेपालीको संयुक्त लगानी रहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग डलरमा विद्युत खरिद गर्ने गरी प्राधिकरणले पीपीए गर्ने निर्णय गरेपछि चिन्ताहरू व्यक्त भएका हुन्। तर विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसपटकको सम्झौताबाट कुनै घाटा नहुने बताएका छन्। उनले भने, "ऋणको भागको लागि मात्रै हामीले डलरमा भुक्तानी दिने गरी पीपीए गरेनौं भने विदेशी लगानी भित्रिने स्थिति रहँदैन। त्यो हिसाबले प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ। तर सम्झौता अनुसार कतै घाटा भने हुने छैन। " प्राधिकरणले अहिलेको विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्र अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गरिने जनाएको छ। प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली-१ को बिजुली सुक्खा याममा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले किन्ने निर्णय गरेको हो। योजना तर जलविद्युत क्षेत्रका कतिपय जानकारहरू प्राधिकरणलाई फाइदा हुनेमा ढुक्क भइसकेका छैनन्। जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठको चिन्ता छ घाटाको असर उपभोक्तासम्म पर्न सक्छ। उनले भने, "प्राधिकरणले बिजुली महंगोमा किन्नु भनेको उपभोक्तालाई महंगोमा बेच्नु हो। महंगोमा बेचेन भने राज्य घाटामा जानेछ। यो कुरा चाहिँ नीति निर्माताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। " तर यसपटक जोखिमबाट बच्न 'हेजिङ फन्ड' भनिने आर्थिक जोखिमको क्षतिपूर्ति बेहोर्न छुट्टै कोष खडा गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। उनले भने, "डलरको भाउ बढ्यो भने त्यसले पार्ने जति घाटा हुनेछ त्यो हेजिङ फन्डले तिर्नेछ। प्राधिकरणले त्यो तिर्नुपर्दैन।" निर्माता कम्पनीले माथिल्लो त्रिशुली-१ को काम सुनिश्चित गर्न 'पर्फर्मेन्स् ग्यारेन्टी' बापत २१ करोड ६० लाख रूपैयाँ बुझाएपछि मात्र पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।