सडक दुर्घटनाः अनुगमनमा कडाई गर्न जोड
धादिङमा शनिवार बिहानै ३१ जनाको ज्यान जानेगरी भएको यात्रुबस दुर्घटनापछि सडक यातायात सुरक्षाबारे पुन: गम्भीर चिन्ताहरु व्यक्त भएका छन्।
पछिल्लो समय नेपालमा सडक दुर्घटनामा बर्सेनि सरदर करिब २ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर दुर्घटना कम गर्न सवारी चालक, सवारी धनी, ट्राफिक प्रहरी र सरकारी निकायले पर्याप्त कदम नचालेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। विगतमा गठन गरिएका छानबिन समितिहरुका प्रतिवेदन अनुसार अप्ठेरो भौगोलिक बनावट, अधिकांश सडकको खराब अवस्था, यान्त्रिक गडबडी, सवारी चालकको लापरवाही वा सरकारी तहबाट हुने फितलो अनुगमन जस्ता पक्ष दुर्घटनाका कारण हुन्। सुझाव धादिङमा भएको बस दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन टोली गठन गरेपनि विगतकै सुझावहरु कार्यान्वयनमा नल्याइएकोमा कतिपय यात्रुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरु पनि सडक यातायात सुरक्षित बनाउन पर्याप्त अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, "कहिलेकाहीं प्रशासनको आँखा छलेर चालकले लापरवाही गर्ने गरेकाले दुःखद घटना भइरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न चालकमात्र होइन हामी पनि जिम्मेवार भएर अनुगमनलाई कडाई गर्न जरुरी छ। पछिल्लो समय हामीले त्यसो गरिरहेका छौँ तर अब यसलाई थप विस्तार गर्छौँ।" कुल सडकको १३ प्रतिशतमा मात्रै कालोपत्रे गरिएको नेपालमा सडक दुर्घटना न्यून गर्न थुप्रै चुनौतीहरु रहेको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन्। उनीहरु त्यसको पहिलो जिम्मेवार सरकारलाई नै ठान्छन्। बेवास्ता सडक पूर्वाधार विकासमा सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले भने, "सरकारले विगत ५ वर्षदेखि चालक उत्पादन गर्ने प्रक्रिया बन्द गरेको छ र चालकहरु विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। अहिलेको दुर्घटनाको प्रसंगमा यो स्वाभाविक नदेखिएला तर एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ।" तर सडक सुरक्षाका लागि अर्को जिम्मेवार पक्ष नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु प्रहरीसँगै अन्य पक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र दुर्घटना न्यून गर्न सकिने बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले भने, "एकआपसमा दोषारोपण भन्दा सबैले नियमहरु र आ-आफ्नो जिम्मेवारी पालना गरिदिने हो भने दुर्घटनामा कमी आउनेछ।" गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा झण्डै २४ सय जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यो संख्यालाई सन् २०२० सम्ममा आधाले कम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ।