केपी ओली सरकारलाई 'अलोकप्रिय' बनाउने पाँच मुद्दाहरू यी हुन्
झण्डै दुई तिहाइ मत पाएर गत फागुन ३ गते ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई कतिपयले ६ दशक यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारका रूपमा अर्थ्याउने गर्छन्।
तर शक्तिशाली भनिएकै सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै नागरिकस्तरमा असन्तुष्टी बढ्न थालेको छ। ओली सरकारले चुनावी वाचा मात्र होइन, वर्षौदेखि नेपालीले चाहेको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनकै पार्टीका नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। २०५१ सालको ९ महिने नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारसँग तुलना गर्दै कतिपयले अहिलेको सरकारलाई 'अलोकप्रिय' मात्र नभई 'असफल' समेत भन्न थालेका छन्। बुझाइ के वास्तवमै अहिलेको सरकार 'असफल' भएको हो त? बीबीसीले यही प्रश्नको जवाफ खोज्न कुराकानी गर्दा सत्तारूढ नेकपा निकट मानिने राजनीतिक विश्लेषक र नेकपाकै कतिपय नेताहरू सरकारका गतिविधिहरूले नै उसलाई 'असफलता'तर्फ धकेल्दै लगेको बताए। उनीहरूका बुझाइमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, सिन्डिकेट हटाउने अभियान पूरा गर्न नसक्नु, मलेसियाजस्तो नेपाली कामदारको लोकप्रिय गन्तव्यमा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिनु, कूटनीतिक सम्बन्धमा विवादास्पद निर्णयहरू गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता कारणले वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्न थालेको अनुभव गरिँदैछ। एकपछि अर्को लोकप्रिय योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको कतिपयको विश्लेषण छ। अहिलेकै कार्यशैली र सोच कामय राखे सरकार थप अलोकप्रिय र असफल बन्ने भएकाले मुलुकको नयाँ संरचना अनुरूप उपयुक्त कार्यशैली अपनाउन उनीहरू सरकारलाई सुझाव दिन्छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार असफल देखिन थाल्नुका पाँच कारण यी हुन्: संघीयता कार्यान्वयन नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको ओली सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले निभाउन नसक्दा धेरैखाले जटिलता उत्पन्न भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। संविधानसभाका पूर्व सभासद् एवम् टिप्पणीकार श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, "चुनाव पूर्व जे-जे गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो सरकारले त्यसको ठीक विपरित काम गर्‍यो त्यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयमा समस्या देखिएको हो।" उनका अनुसार बजेटमार्फत् सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उसले उल्टो बाटो लिइरहेको छ। "संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, केन्द्रमा ७१ प्रतिशत बजेट राखेर २९ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यो त महा-केन्द्रीयता भयो नि," श्रेष्ठले भने। संघीयतालाई कार्यान्वनय गर्न नसक्दा ओली सरकार आफ्नै पार्टीभित्र समेत आलोचित बनेको छ। ७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि ती प्रदेश सरकारको तारोमा समेत संघीय सरकार परेको देखिन्छ। प्रदेशहरूले कहिले कानुनी अस्पष्टता कहिले कर्मचारी एवं पूर्वाधार अभावका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै संघीय अभ्यास अप्ठेरोमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारविरूद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेको ठानेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक ओलीले पछि धकेलेपछि उक्त विवाद छताछुल्ल भएको थियो। गत आइतवार पहिलो पटक उक्त परिषद्को बैठक भएको छ। तर उक्त बैठकले समेत आफ्ना कतिपय समस्याहरू समाधानका लागि ठोस निर्णय गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समस्याहरू रहेको स्वीकार्दै 'खेलमा पस्ने बि त्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन नहुने र अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन भइने' बताएका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कर्मचारी समयोजन गरेर पठाउन नसक्नुलाई धेरैले यो सरकारको प्रमुख असफलता मान्ने गर्छन्। पछिल्लो पटक त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि भन्दै सरकारले ३५ दिनभित्र खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त समेत गर्नसक्ने व्यवस्था सहितको समायोजन अध्यादेश त ल्याएको छ तर त्यसले पनि समस्या समाधान हुनेमा धेरैले शंका गरिरहेका छन्। कतिपय विश्लेषकका बुझाइमा सरकारको यो शैलीले नागरिकहरूको संघीयताप्रति कै धारणा नकारात्मक बन्न थालिसकेकाले त्यसले सरकारलाई भविश्यमा समेत थप दबाब सिर्जना गर्ने सक्नेछ। सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गत वैशाख ४ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सबै यातायात समिति खारेज गर्दै व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गर्‍यो। यसले यातायात क्षेत्रमा देखिएको निश्चित समितिहरूको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट अन्त्य हुने सरकारी दाबी थियो। साउन १ गतेपछि कम्पनीमा दर्ता भएकाहरूले मात्र यातयात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णयले सरकारलाई लोकप्रियताको शिखर चढाएको थियो। उक्त निर्णय लगत्तै व्यवसायीले गरेको आन्दोलनलाई समेत शिथिल पार्न सफल ठानिएको सरकारले पूर्व घोषित योजना अनुसार साउन १ गतेदेखि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सकेन। सरकारले यातयात व्यवसायी कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने समयसीमालाई मंसिर मसान्तसम्म पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो। धेरैले प्रशंसा गरेको उक्त निर्णयका कारण गएको दशैंमा यात्रुले सहजै टिकट पाउन सकेनन्। यातायात समितिहरूले पहिलेका वर्षहरूमा जस्तो व्यवस्थापन नगर्ने बताएपछि कतिपय मुद्दामा सरकार व्यवसायीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो। त्यसपछि पनि सरकारले आफैँले शुरु गरेको सिन्डिकेट हटाउने योजनामा खासै सफलता पाउन सकेको छैन। यातायात समितिहरू कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि हालसम्म एकदमै थोरै व्यवसायी मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार गत मंगलबारसम्ममा करिब साढे ८ हजार सवारी साधन मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत मात्र हाल देशभर २ सय ९७ वटा समिति रहेका र ती समितिमाहरू आबद्ध भएर करिब ३ लाख बसहरू सञ्चालन भइरहेको बताइन्छ। पहिले विभिन्न शर्तहरू तेर्‍याउँदै आएका व्यवसायीले अहिले आएर कम्पनी ऐनमा रहेको 'निजी कम्पनीमा शेयरधनीहरूको संख्या एक सयजना भन्दा बढी हुनुहुदैन' भन्ने प्रावधानलाई देखाएर कम्पनीमा जान नसक्ने बताइरहेका छन्। व्यवसायीको उक्त अडानपछि सरकार समेत सिन्डिकेट हटाउने विषयमा नरम बनेको देखिन्छ। ऐन संशोधनका लागि संसदमा नै पुग्नुपर्ने भएकाले त्यसको पहल भइरहेको भौतिक योजना तथा यातयात मन्त्री रघुवीर महासेठको दाबी छ। तर सिन्डिकेट अन्त्य भइहाल्यो झैँ प्रचार गरेको सरकारले निर्णय गरेको ८ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्नु नसक्नुलाई धेरैले 'असफलता'को संज्ञा दिने गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई सरकारको 'तयारी विनाको प्रचारबाजी।' मलेसियासँगको श्रम सम्झौता गत जेठमा सरकारले मलेसिया कामदार पठाउँदा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र 'सेक्युरेटी क्लियरेन्स'मा सिन्डिकेट भएको भन्दै कारबाही अघि बढायो। उसले सिन्डिकेट खारेज गरेर मलेसियासँग द्विपक्षिय श्रम सम्झौता गरी काम अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको यो कदम लगत्तै मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने क्रम रोकियो। नेपाली कामदारको सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य मलेसिया जाने तरखरमा रहेका हज्जारौँ नेपाली स्वदेशमा नै रोकिन बाध्य भए। नेपाली कामदारकै सुरक्षा निम्ति चालिएको कदम भन्दै धेरैले यो घटनामा सरकार र विशेषगरी स्वच्छ छविका भनेर चिनिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रशंसा गरे। विष्टको उक्त कदमकै कारण गत कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच द्विपक्षिय श्रम सम्झौता सम्पन्न भयो। तर उक्त सम्झौतापश्चात् पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् भने त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन समेत कठिनाइहरू देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। अझ सिन्डिकेटमा संलग्न भन्दै कारबाही शुरु गरिएका कम्पनीहरूले नै अदालतबाट सफाइ पाउने अवस्था सिर्जना भएकाले धेरैले सरकारको उक्त निर्णयलाई समेत 'कच्चा काम'को रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, "सरकारमा लोभी पापीहरूको बोलवाला हुँदा गोकर्ण विष्टजस्ता मन्त्रीहरूले गर्न खोजेको सकारात्मक कामले समेत सफलता पाउँन सकेन; न त राम्रा कामले निरन्तरता नै पाए।" निर्मला पन्त हत्याकाण्ड गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। त्यस घटनाको अनुशन्धानमा प्रहरीले लापरबाही गरेको आरोप लाग्यो। प्रहरी र गृह मन्त्रालयले छुट्टा-छुट्टै छानबिन समिति समेत बनाए। ती समितिहरूकै सिफारिसका आधारमा कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुखसहित केही प्रहरी अधिकारीहरू शुरूमा निलम्बन र त्यसपछि बर्खास्तीमा परे। तर हालसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेका छैनन्। यो घटनालाई लिएर मुलुकमा दण्डहीनता बढेको टिप्पणी मात्र भएको छैन, सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ। प्रहरीले गर्ने एकपछि अर्को अनुसन्धानमा प्रश्न उठिरहेको छ। धेरैले ठान्छन्, 'निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डले विशेषगरी प्रहरीमाथिको जनविश्वास गुम्यो।' यही घटनाका कारण एक करोड २० लाखभन्दा बढीलाई सहभागी गराउने भन्दै करिब दुई महिना अघि सरकारले शुरु गरेको 'समुदाय-प्रहरी साझेदारी' अभियान समेत छायाँमा परेको कतिपयको विश्लेषण हुने गरेको छ। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि घटनाले अहिलेको सरकारलाई सबैभन्दा 'बदनाम' बनाएको भन्नेहरू धेरै छन्। निर्मला पन्त जस्तै अन्य घटनामा समेत प्रहरीले सफलता पाउन नसक्नुले मुलुकभर दण्डहीनता बढेको धेरैको विश्लेषण हुने गरेको छ। कूटनीतिक अपरिपक्वता पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएको भनेर चिनिएका केपी ओली झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा आएपछि भने कूटनीतिक अपरिपक्कता देखाएको भन्दै आलोचित बनेको छ। पहिलो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल शुरु भएपछि त्यसको कार्यविधि अर्थात् प्रोटोकल बनाउन सहमती गरेपछि थप प्रशंसा पाए। तर त्यो प्रशंसा गत भदौ दोस्रो साता काठमाण्डूमा सम्पन्न दक्षिण र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनसँगै आलोचनामा परिणत भयो। उक्त सम्मेलनमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासका लागि सदस्यहरूलाई आह्वान गरे। नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त अभ्यासका लागि पाँच जना अधिकृत सहित ३० जनाको टोली भारत अभ्यासका लागि जाने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए। असंलग्न परराष्ट्र नीति लिदै आएको नेपालले भारतीय पहलमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनु नहुने भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताबाट विरोध भयो। तत्कालिन एमालेका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका नेकपाका नेता भीम रावलले त खुलेरै सरकारको विरोध गरे। त्यसले ओली सरकार परराष्ट्र नीति अपरिपक्क देखिएको सन्देश प्रवाह भयो। राजनीतिक১ विश्लेषक हरि रोका ओली सरकार ढुलमुले परराष्ट्र नीतिको जन्जालमा परेको बताउँछन्। बिम्स्टेकको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने सहमती गरेर विरोध भएपछि नजाने निर्णयले उसको कूटनीतिक अपरिपक्कता झल्काएको उनको बुझाइ छ। "एक त सरकारले सार्कको शिखर सम्मेलन कसरी सम्पन्न गराउने भनेर अध्यक्षको हिसाबले भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन," उनले भने, "अर्को कुरा सरकारले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन समेत बुझाउने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। यी घटनाले उसलाई कूटनीतिक रूपमा विफल साबित गरिदिएको छ।" बिम्स्टेकको सैन्य अभ्यास सम्बन्धी विवादमा फसेको सरकार हालै सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी भएपछि त कूटनीतिक रूपले थप विवादित बन्न पुगेको छ। त्यसप्रति असहमती जनाउँदै सत्तारूढ नेकपाकै एकजना नेता घनश्याम भुसालले ट्विट गरेका थिए, "विगत केहि दिनमा नेताहरुको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रीय परेड प्रदर्शन भयो त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान-दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नु पर्नेछl" नेकपाकै अर्का नेता भीम रावलले पनि त्यसप्रति असहमती जनाएका थिए। "कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। राष्ट्रीय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो," रावलले पनि ट्विटरमा लेखेका थिए, "शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ, नभने सरकारले खोजेर भन्नु पर्छ।" सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि ओली सरकार यी बाहेकका अन्य मुद्दामा पनि असफल बनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। समुद्रमा आफ्नै पानी जहाज र चीन तथा भारतसँग रेल सञ्जाल विस्तारजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाउने भनेको सरकारले जनताको दैनिक जीवनमा असर गर्ने सामान्य सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। कतिपयले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति नलिनु, ३३ किलो सुन तस्करी काण्डका मुख्य दोषी र सुन पत्ता नलाग्नु, मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा बढ्नु, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदमा अनियमितताको आरोप लाग्नुलगायतलाई समेत सरकारको असफलतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन्। त्यसप्रति सहमती जनाउँदै सरकारले खासै केही गर्न नसकेको भन्नेहरूमा अरू मात्र होइन सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि छन्। त्यस्तै मध्येका एक नेकपाका वरिष्ठ नेता भरतमोहन अधिकारीले २०५१ सालको एमालेको सरकारसँग हालको सरकारलाई तुलना गर्दै केही दिनअघि बीबीसीसँग भनेका थिए, "त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ, अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्। भन्नैपर्छ, सरकार पूरा असफल भएको छ।" के भन्छ सरकार? सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्ष र सर्वसाधारण नागरिकले समेत सरकार आफैँले गरेका वाचा पूरा गर्न असफल भएको बताइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ताले भने त्यसको बचाउ गरे। "यो सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो त्यसैका लागि धेरै समय गयो," उनले भने, "त्यसका साथै यो सरकारले दीर्घकालिन सोच राखेर कार्यक्रमहरू अघि बढाएकाले पनि लोकप्रिय र प्रचार धेरै हुने कार्यक्रम नदेखिएका हुन्।" उनले कतिपयले सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेर पनि असफल भएको र काम नगरेको आरोप लगाउने गरेको बताए। "काम नभएका होइनन् तर केही केही आग्रहले केही केही पूर्वाग्रहले र केही केही हामीले बुझाउन नसकेकाले पनि आलोचना भएको हो," बास्कोटाले भने। तर, कतिपय विश्लेषकहरू के पनि मान्छन् भने, सरकारले नयाँ प्रणाली अपनाउन नसक्दा र पुरानै शासकहरूको जस्तो सोच लिएर अघि बढ्दा धेरै कुरामा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको हो।