जापानमा रोजगारीका लागि पुग्ने नेपालीलाई जापानी कामदार सरह 'समान अधिकार' मिल्ने
नेपाली कामदार विदेशमा काम गर्न जाँदा धेरै भेदभाव सहन्छन्, गाली गलौज सहन्छन् र जिन्दगी खतरामा पारेर काम गर्छन्। तर विकसित मुलुक जापानले नेपाली कामदारहरूलाई जापानी सरह सुविधा दिन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कतार जस्ता खाडी मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू काम गर्न गएका छन् श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुराकानी गर्दै दुई देशबीच रोजगारी बारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। जापानले भित्र्याउन लागेका आप्रवासी कामदारलाई कुनै भेदभाव नगरिने र जापानी सरह सेवा सुविधा दिने जापानले नेपाल सरकारलाई पठाएको मस्यौदा प्रस्तावमा उल्लेख छ। श्रम सचिव महेश दाहाल भन्छन् "जापानका अधिकारीहरू यहि जनवरी १६ तारिख आउने भनेका छन्। त्यसबेला जापानी पक्षसँग कुराकानी गरेपछि धेरैकुरा स्पष्ट हुनेछ।" दाहालले चेतावनी दिएका छन्- दुईदेशबीच रोजगारीबारे सम्झौता नहुँदै कतिपय कम्पनीहरूले जापान पठाउने विज्ञापन गर्न थालेको खबर आएका छन्। रोजगारीको खोजीमा रहेका मानिसहरूलाई उनले सतर्क रहन र भ्रममा नपर्न सुझाव दिएका छन्। उनले त्यस्ता कम्पनी विरुद्ध कारबाही गरिने बताएका छन्। नेपाल लगायत नौवटा मुलुकबाट जापानमा झण्डै साढे तीनलाख विदेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय संसदबाट अनुमोदन गरेको जापानले कामदारलाई शून्य खर्चको अवधारणामा जापान ल्याउनेगरी काम अगाडि बढाइने बताइएको छ। जापानमा कृषिमा पनि विदेशी कामदारको खोजी गरिएको छ प्रतिस्पर्धी चयन बीचमा दोश्रो व्यक्ति नराखी प्रतिस्पर्धी आधारमा कामदार रोज्ने प्रस्ताव जापानको रहेको बताइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन जापानले नेपाललाई पनि मस्यौदा 'प्रस्ताव मेमोरेन्डम अफ को–अपरेसन' (एमओसी) पठाएको हो। जापानको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले अध्ययन र गृहकार्य गरिरहेको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावमा जापान जान चाहनेहरूसँग के हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। प्रस्ताव बमोजिम जापानले दुई प्रकारका कामदार लिन खोजेको देखिन्छ। कुनै विषयमा ज्ञान र सीप भएका दक्ष कामदार एवम् अति दक्ष क्षमता भएका कामदार। कामका लागि जापानले १४ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ। हेरचाह गर्ने क्षेत्र, भवन निर्माण, मसिनरी पार्ट्स र टुल्स, इलेक्ट्रोनिक्स–इलेक्ट्रिकल, सार्वजनिक निर्माण, पानी जहाज निर्माण, सवारी साधन मर्मत, हवाई उड्डयन र विमानस्थल सरसफाइ, होटल रेस्टुरेन्ट, कृषि, माछापालन, खाना र पेय पदार्थ, खाद्य सम्बन्धी सप्लाई चेनहरू छन्। शर्तहरू जापानमा काम गर्न जान अनिवार्य रुपमा जापानी भाषा जानेको हुनैपर्ने शर्त राखिएको छ। जापानले चाहेका क्षेत्रहरूमा काम गर्ने सीप र दक्षता दोश्रो शर्त हो। काम गर्न जान चाहने मानिसहरूको जापानी भाषामा दखल र कामको दक्षता दुवै जापानीहरू आफैँ आएर जाँच्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ। भाषा परीक्षाको जिम्मा जापान फाउन्डेसनलाई दिने भनिएको छ। यी सबैबारे नेपाली पक्ष र जापानी पक्षबीच करिब दुई हप्तामा हुने कुराकानीका बेला छलफल हुनेछ। समाचार स्रोतका अनुसार जापानले नेपाली कामदारलाई तलब भत्ता सुविधा जापानी नागरिक सरह दिने भनेको छ। प्रस्तावमा त्यो कति हो भन्ने खुलाइएको छैन तर भेदभाव नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। सहयोग केन्द्रहरू जापान पुग्ने नेपाल लगायतका कामदारलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू जापानभर स्थापना गर्ने उसको भनाइ छ। कुनै समस्या पर्‍यो भने आफ्नो भाषामै आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने, केही तलमाथि भयो भने गुनासो गर्न सक्ने, आधारतभूत गुनासा छन् भने सुन्ने र सहजीकरण गर्ने गरी उनीहरूले केन्द्रहरू खोल्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। जापानले १४ प्रकार क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार कामदार लिने सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कति लग्ने भन्ने सङ्ख्या तोकिएको छैन। विभिन्न देशमा कुन क्षेत्रमा कति कामदार उपलब्ध छन् त्यसकै आधारमा निश्चित गरिने ठानिएको छ। ठूलो संख्या हेरचाह गर्ने क्षेत्र र सेवा दिने क्षेत्रहरू जस्तो कि होटल र रेस्टुरेन्टमा लिने भनिएको छ। झण्डै दुईहप्तामा हुने द्विपक्षीय छलफलमा नेपाली कामदार जापान कसरी जान्छन्? कसरी रोजगारी प्राप्त गर्छन्? गुनासो भए कहाँ राख्ने? उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्ने विषयहरू नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालको मुख्य चासो सुरक्षा, सेवा सुविधा, कामदार त्यहाँ बस्दा दिइनुपर्ने अरू सेवा सुविधा र काम गर्ने अवधि समाप्त भएपछि सकुशल फिर्तीलगायत रहेको बताइएको छ। उनीहरूको कमाइ भरपर्दो र औपचारिक माध्यमद्वारा नेपालमा ल्याउने व्यवस्था पनि नेपालको अर्को प्रमुख चासो हो। पछिल्लो समयमा जापानले कामका लागि आप्रवासनलाई मर्यादित, व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउन कोशिस गरिरहेको बताउँदै आएको छ। जापानीहरूले आफैँ नेपाल आएर कामदार भर्ना गर्ने कुरा पनि गरिरहेको बताइन्छ। भाषा र सीप परीक्षा भाषा परीक्षा र दक्षता परीक्षा आफैँ गर्ने भनेका छन्। बीचमा कुनै पनि किसिमको दलाल नरहुन् भन्ने उनीहरूको चाहना रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उनले भने, "निष्पक्ष भर्ना प्रक्रियाबाट लैजाने भनिएको छ त्यसमा हाम्रो सहमति छ। शून्य लागत आप्रवासन गत डिसेम्बर ११ मा मोरक्कोको माराकेसमा ग्लोबल कम्प्याक्ट भन्ने सन्धीमा १५० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए जसमा "जीरो कस्ट माइग्रेसन" अर्थात कामदारको थाप्लोमा शून्य लागत भन्ने सम्झौता भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको आयोजना भएको उक्त विश्वव्यापी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता नेपाल र जापान पनि हुन्। सचिव दाहालले भने, "कामदार पठाउने मुलुका कामदारले केही पनि तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ। त्यसलाई जीरो कस्ट माइग्रेसन भनिन्छ। हामी त्यसैतर्फ लागेका छौं।" प्रारम्भिक सूचना अनुसार वैशाखदेखि कामदार जान शुरु गर्नेछन्। अहिले श्रम स्वीकृति लिएर गएकाको संख्या ८ हजार हो। अनौपचारिक रुपमा पढ्न जाने र उतै बसेका सबै गरेर ८० हजार छन् भन्ने एक अनुमान छ।