चीनसँग ओबिओआरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
नेपाल र चीनबीच एसिया युरोप र अप्रिकालाई आर्थिक रुपमा जोड्ने महत्वकांक्षी चिनियाँ परियोजना 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर)को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
आइतबार र सोमबार बेइजिङमा हुन लागेको ओबिओआर सम्मेलनपूर्व उक्त समझदारीपत्रमा काठमाण्डूमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चीनकोतर्फबाट काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत यु होङगले हस्ताक्षर गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि सहभागी थिए। ओबिओआरबाट के फाइदा? उपप्रधानमन्त्री महरा एउटा उच्चस्तरीय नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै ओबिओआर सम्मेलनमा भाग लिन बेइजिङ जाँदैछन्। महत्व ओबिओआर पुरातन व्यापारिक मार्ग 'सिल्क रोड'को नवीनतम रुप मानिन्छ। मूलत: सडक तथा रेल र समुद्री मार्गबाट चीनबाट एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जोड्ने उद्देश्य यो परियोजनाले राखेको छ। त्यसका अतिरिक्त यो परियोजना अन्तर्गतको मार्गमा नपरेका मुलुकहरु पनि यसमा सहभागी हुनसक्ने र पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिका विभिन्न ठूला आयोजनाहरुमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनसक्ने बताइएको छ। नेपालले पनि रेल मार्ग, जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयमा फाइदा लिनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्। परराष्ट्रमन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा पनि उक्त समझदारीपत्रको मूल उद्देश्य नेपाल र चीनबीच अर्थतन्त्र, वातावरण, प्रविधि र संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा आपसी सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने रहेको उल्लेख छ। गत डिसेम्बरमा नेपाल र चीनबीच भएको समझदारीपत्र अनुसार पछिल्लो समझदारीपत्रमा आपसी सहकार्यको विस्तृत खाका राखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। शंका ओबिओआरलाई लिएर अर्को छिमेकी मुलुक भारत भने सशंकित देखिन्छ। ओबिओआर अन्तर्गतको चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर विवादित कश्मिरको भूभाग हुँदै जाने भन्दै भारतले आपत्ति जनाएको छ। साथै यो परियोजनालाई चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रुपमा दिल्लीले हेर्ने गरेको पाइन्छ। बेइजिङले दिल्लीलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेपनि उसको शंका हटेको देखिदैंन।