सेना परिचालन: सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था कति गम्भीर छ?
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा रहेको सेना परिचालनसम्बन्धी एउटा उपदफाले व्यापक बहस निम्त्याएको छ।
केही सुरक्षाविद्‌ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त सरकारको 'नियतमै सन्देह गर्नुपर्ने ठाउँ' देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एउटा औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत् नै त्यसप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌का अध्यक्ष हुन्छन्। के भन्छ विधेयकले? विधेयकको उपदफा २ मा भनिएको छ - नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारण गम्भीर सङ्कट उत्पन्न नेपाली सेनाको परिचालन गर्न आवश्यक देखिएमा परिषद्‌को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। तर उपदफा ३ मा भनिएको छ - उपदफा २ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचान नगरे त्यस्तो सङ्कट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्‌को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र कतिपय सुरक्षाविद्‌ले प्रश्न उठाउने गरेको उपदफा ३ मा गरिएको प्रस्तावप्रति नै हो। कांग्रेसको तर्क छ - राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌लाई छलेर त्यसलाई 'प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया' बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ। गत चैतमा सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीमा 'शक्ति केन्द्रीकृत गर्न लागेको' भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यसको विरोध गरेको थियो। पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर ऊ फेरि झस्किएको देखिन्छ। तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी देशका कार्यकारी प्रमुखले सेना परिचालन गर्दैमा प्रमुख प्रतिपक्षी झस्किनुपर्ने अथवा आपत्ति जनाउनुपर्ने के छ त? कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा तीनवटा कारण अघि सार्छन्। भविष्यमा मौलिक हक वा अन्य विषयमा संविधानमा व्यवस्था भएका हक अधिकारलाई उपदफामार्फत् कुण्ठित गर्न सक्ने खतरा प्रवक्ता शर्मा देख्छन्। "त्यसकारण कुनै प्रस्तावना आउँदैछ भने त्यस पछाडिको मनोविज्ञान र शासकीय नियत के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।" 'संविधानको भावनाको प्रतिकूल' सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार नेपाली कांग्रेसको दलीय दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा भए पनि सेना परिचालनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था 'गम्भीर र संविधानको भावनाको प्रतिकूल' छ। सुरक्षा परिषद्‌को 'बैठक बस्न सम्भव नभएमा' भन्ने वाक्यांशलाई लिएर वाग्ले प्रश्न गर्छन्, "कुन खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले चाहँदा मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक, सुरक्षा परिषद्‌को बैठक बस्न सक्दैन?" यो पनि पढ्नुहोस् लोकतान्त्रिक पद्धतिबमोजिम चल्ने देशमा शक्ति पृथकीकरणलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिइन्छ। तर सुरक्षाविद् वाग्ले पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएयता उनमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै लगिएको देख्छन्। "प्रधानमन्त्रीय भन्दा पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट शासन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।" कतिपयको तर्क छ, सेना परिचालन गर्ने भनेको राष्ट्रले निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हो। "यदि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्ष एकमत भएर सेना परिचालन गरिन्छ भने हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्छ," भन्छन् नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात। "'न्याश्नल रेस्पोन्स'मा समेत विभाजित मत भएपछि सुरक्षा निकायलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ, राजनीतिक वातावरण पनि सही हुँदैन।" समाधान के त? संसद्‌मा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत रहेको अवस्थामा सरकारले हुबहु पारित गर्न चाहेमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रस्तावित विधेयकलाई रोक्ने अवस्था छैन। उसले बढीमा गर्न सक्ने भनेको संसदीय प्रक्रियाभित्र रही विरोध जनाउने वा विधेयकमाथि मतदान भए त्यसलाई बहिष्कार गर्ने। नेता विश्वप्रकाश शर्मा पनि माथि उल्लिखित विकल्पभन्दा अरू केही देख्दैनन्। तर सुरक्षाविद्हरूको सुझाव छ - लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पछ्याउने हो भने प्रधानमन्त्री एकजनाको निर्णयमा सेना परिचालन गर्ने प्रस्तावलाई हटाउनु नै जाती हुन्छ। "राष्ट्रिय सङ्कट र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय एकता नै चाहिन्छ," पूर्वउपरथी बस्न्यात थप्छन्।