कोरोनाभाइरस: बाहिर निस्कन बन्देजका कारण नागरिकले खेप्नुपर्ने अप्ठ्याराबारे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको कुराकानी
नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएपछि सरकारले सम्भावित प्रकोप फैलिन नदिन एउटा आदेश जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई सामान्य परिस्थितिमा सात दिन घरबाहिर ननिस्किन भनेको छ।
लकडाउन अर्थात् हिँडडुलमा लगाइएको निषेधको पहिलो दिन कतिपय ठाउँमा तरकारी र किराना पसलहरू पनि बन्द भएपछि सर्वसाधारणमा दैनिक उपभोग्यका सामानको अभाव भोग्नुपर्ने चिन्ता देखियो। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणको निम्त लकडाउन गरिएका अन्य देशहरूले पनि औषधि र किराना पसललाई प्रतिबन्ध लागु नहुने निर्णय गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारको आदेशको पहिलो बुँदामा पनि भनिएको छ, "औषधोपचार र खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने।" तर पनि लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवाप्रवाहमा केही जटिलता र कतिपय विषयमा अन्योल देखा परेको छ। बीबीसी नेपालीले पाँच मुख्य समस्यासँग सम्बन्धित प्रश्नको उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग उत्तर खोजेको छ। सरकारलाई विश्वास गर्दा धोका? सङ्क्रमणलाई ध्यान दिएर सरकारले क्रमिक प्रतिबन्ध लगाइँदा सामानको अभाव हुने चर्चा चलेको थियो। अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि मन्त्रीहरूले आश्वासन दिएः सामानको पर्याप्त मौज्दात छ आत्तिनुपर्दैन, अनावश्यक रूपमा सामान जोहो नगर्नूस्। कतिपयले माने, किनेनन्। सामर्थ्य नभएकाले पनि किनेनन्। सक्ने कतिपयले जोहो गरेकाले तत्कालका निम्ति चिन्ता भएन। तर मङ्गलवार बिहानैबाट लागु हुनेगरी सरकारले लकडाउनको आदेश दिएपछि पसल पनि बन्द हुँदा सर्वसाधारणमा चासो र चिन्ता देखा परेको छ। तर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे निर्णय लिन बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा बाधा नपुग्ने दोहोर्‍याए। उनले भने, "वक्तव्यमै हामीले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। तरकारी, औषधि, दूध, ग्यास र दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल खोल्न बाधा छैन। पहिलो दिन भएकाले अलमलका कुरा हुन सक्छन्। आवश्यक परे स्पष्ट पार्छौँ।" पसल कसरी खोल्ने? बजार क्षेत्रमा अधिकांश पसल घरभन्दा टाढा हुन्छन्। हिँड्नै नपाएपछि पसल पनि खुलेनन्। पोखरेलका भनाइमा औषधोपचार र खाद्यवस्तु आदि खरिद गर्ने आवश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्किन भनिएको हो। तर पसलेहरूकै समस्याबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "अलिकति प्रतिकूल हुने भयो नि। हिजोजस्तो जहाँ गए पनि जता गए पनि जसरी हिँडे पनि हुने त होइन।" "सजगता त अलि पहिल्यैदेखि नै हुँदै आएको हो। त्यसकारण मान्छेले यो स्थितिलाई बुझ्नुपर्‍यो। सरकारले एकदम लादेको र जनताका हक-अधिकारविपरीत कुरा त होइन।" मजदुरले भोक कसरी टार्ने? आर्थिक हैसियत भएकाले त जेनतेन टार्लान्, तर चर्को समस्यामा दैनिक ज्यालाको भरमा साँझबिहानको छाक टार्ने मजदुर पर्न सक्छन्। तीमध्ये पनि खासगरी राजधानी उपत्यकामा बाहिरबाट र जिल्ला सदरमुकाममा गाउँबाट पुगेकाहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। काठमाण्डू उपत्यकामा त्यस्ता दशौँ हजारको सङ्ख्यामा कार्यरत रहेको अनुमान गरिन्छ। तीमध्ये कैयौँ पूर्वानुमान गरेर घर फर्किएका छन्। तर कैयौँ यहीँ नै थिए। निर्णय गर्ने समय नै दिएर देश बन्द गर्दा एक-दुई छाक मात्र जोहो गर्न सक्ने हैसियतका मानिसहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन्। यसबारे के भन्छ त सरकार? उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भन्छन्, "अप्ठ्यारो अवस्थामा अप्ठ्यारो त हुने भइगो नि। हामीले भरसक त्यस्तो अप्ठ्यारो, विभिन्न ठाउँमा आपूर्तिको समस्या नहोस् भनेर राज्यको तर्फबाट केके गर्न सकिन्छ, कतिपय पसलहरू आदि व्यवस्था गर्छौँ।" "यो अप्ठेरोलाई सबैले बुझ्नुपर्‍यो र एक हप्ताको लागि केही प्रतिकूलता पनि हुन सक्छ।" उनको यो भनाइमा एक हप्ताको निम्ति सबैले जोहो गर्न सक्ने पूर्वानुमान झल्किन्छ। त्यसपछि हामीले उनलाई दैनिक ज्यालामा भोक मार्नेहरूका विषयमा फेरि सोध्यौँ। किनकि लकडाउन कति लम्बिने हो भन्न सकिने स्थिति छैन र त्यसबाट उनीहरूमा अत्यासको अवस्था आउन सक्छ। छिमेकी, मनकारी मान्छे र सामाजिक संस्थाहरूले भोकभोकै मर्ने अवस्था त आउन नदेलान् तर सरकारले उनीहरूप्रतिको आफ्नो दायित्व केही सोचेको छ? पोखरेलले छोटो जबाफ दिए, "त्यसको बारेमा सामूहिक ढङ्गले केही न केही, के उपाय गर्न सकिन्छ, हामी सोच्छौँ।" बिरामी भए निमुखा कसरी अस्पताल पुग्ने? सरकारले औषधोपचारमा रोक लगाएको छैन। बिरामी हुँदा सक्ने मानिसहरू एम्बुलेन्स लिएर अस्पताल जान सक्छन्। तर एम्बुलेन्स नै बोलाउनुपर्ने अवस्थामा नभएका अरू बिरामीले अस्पताल कसरी जाने? उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, "सुरक्षा निकाय, जिल्ला सुरक्षा समिति आदिको प्रबन्ध छ। त्यस्तै पर्दा मान्छे जान नपाउने कुरा हुँदैन। पास लिएर जान सक्छन्।" तर कतिपय ठाउँमा बाटोमा हिँडिरहेका मानिसलाई पक्राउ परेका खबर आएका छन्। त्यसैले अनुमति लिन जाँदा बाटोमै समातिने अवस्था हो कि? सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्ने जबाफ खोजिएको प्रतिप्रश्नलाई उनले 'जेलिएको प्रश्न' भन्दै यसो भने, "त्यस्तो विशेष स्थिति हो। विशेष स्थितिमा त त्यस्तो खाले कुराहरू पर्छन्।" "तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन्, सुरक्षा निकायका मान्छे छन्। त्यस्तो आपत् विपद् पर्दा एम्बुलेन्स बोलाउन सकिन्छ।" जनतासँग सरकार खै? विश्वव्यापी बनेको महामारीसँग सङ्घर्ष गर्न आफ्ना जनताकै सुरक्षाका निम्ति अन्य थुप्रै देशले लिएको निर्णय नेपाल सरकारले पनि लिएको हो। त्यसको पालना पनि भएको देखिएको छ। यस्तो बेला विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखहरूले जनतालाई आश्वस्त पार्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सम्बोधन गरिरहेका छन्। घोषणा गरिएका प्रतिबन्धको कार्यान्वयनबारे नेपालमा जस्तै अन्य कतिपय देशमा पनि अन्योल देखा परेका छन्। र, त्यो प्रष्ट पार्ने दायित्व सरकारको हो। त्यसैले जानकारहरूले नेपालका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पनि टेलिभिजन वा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् यसअघि कहिल्यै नलगाइएको लकडाउनको आदेशले निम्त्याउने अन्योल निवारण गर्नुपर्ने खाँचो देखेका छन्। त्यसले सरकारलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने अवसर पनि दिन्छ। र, 'केही पर्दा सरकार छ है' भन्ने भरोसा जनतालाई जगाउन पनि सहयोगी हुने देखिन्छ। तर सरकारले जनताका समस्या सुन्ने र जबाफ दिने काम थालनी गरिसकेको छैन। त्यसबारे योजना सुनाउँदै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, "हामी फेरि पनि बस्छौँ, अहिलेसम्मका समस्याहरू के हुन्, त्यसबारे स्पष्ट पार्छौँ, आवश्यक परे दिनमा दुई-तीन पटक गर्नुपरे पनि गर्छौँ।" प्रकोप नियन्त्रणमा जुटेको सरकारका निम्ति पक्कै पनि त्यसको निम्ति चालिएका नयाँ कदमबारे देखिएको अन्योल हटाउन र जनतालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। तर 'असल उद्देश्य' सहितको आफ्नो कदमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले गर्ने आफ्ना नागरिकको सुर्ता सम्बोधनमा निर्भर हुने ठानिन्छ। किनकि विश्वभरि देखा परेको सङ्कटले नेपाललाई कति लामो समयसम्म कसरी पिरोल्ने हो त्यो अनिश्चित छ।