अख्तियारले भ्रष्टाचारीमा भय उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ: पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले राजनीतिक भागबन्डाका विवादास्पद नियुक्तिले आयोगको साख गिराएको भन्दै यसले भ्रष्टाचारीहरूमाझ भयको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विवादित मानिसहरूलाई अख्तियारमा नियुक्ति गरी दलहरूले गल्ती गरेको बताए। उनले भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा काम गर्न अहिले कानुनी बाधा नरहेको उल्लेख गर्दै ठूला अनियमितता नियन्त्रणका लागि आयोग सक्रिय बन्नुपर्ने बताए। भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अख्तियारमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग आफ्ना धारणा राखेका छन्: अख्तियार अधिकांश समय कमजोर जुन बेला अख्तियार गठन भयो त्यो बेलाको परिवेश पञ्चायतकालीन थियो। निरंकुश व्यवस्था अनि उत्तरदायित्व अभावका कारण आयोग विफल भयो। २०४७ सालको परिवर्तनपछि अलि बढी राजनीतिकरण भएका कारण केही वर्ष यो प्रभावकारी भएन। २०५९ सालमा आयोगको नयाँ ऐन आयो र त्यसपछि आयोग बलियो बन्दै गयो। तर २०६३ सालपछि आयोग फेरि पूर्ण भएन अनि प्रभावकारी हुन सकेन। आयुक्तहरू नभएर सचिवले चलाउनुपर्ने अवस्था पनि आयो। फेरि गठन हुँदा विवादास्पद मान्छे नियुक्त गरिए र विवादास्पद मान्छे ल्याएपछि आयोग पनि विवादित भयो। अहिले सुधारका केही सङ्केतहरू देखिएका छन्। आयोग अलिकति सक्रिय भएको छ। सानो तहदेखि ठूलो तहमा पनि हात हाल्ने उसको प्रयास छ। मेरो विचारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, ब्याङ्किङसम्बन्धी नियामक निकाय अनि करसम्बन्धी नियामक निकायहरू सँगसँगै मिलेर काम गर्‍यो भने भ्रष्टाचार धेरै मात्रामा कम हुन्छ। नियुक्ति र भागबन्डाका कारण गडबडी अख्तियारमा गडबडी हुनुका कारण राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डा हो। विवादित मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि यसको सुरुवात भयो। नियुक्ति राजनीतिज्ञहरूले नै गर्ने हो, तर इमान्दारिता के हुनुपर्‍यो भने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू नियुक्त गर्नुभएन। नियुक्त गरिने मान्छेको विगत नहेर्ने र उसको उपलब्धि नहेर्ने गर्नु भएन। विगतका क्रियाकलापका अभिलेख नहेरी नियुक्त गर्दा यस्तो भद्रगोल भयो। म आयोग पङ्गु भयो भनेर भन्दिन। राजनीतिक नेताहरूबाट गल्ती भयो। जसलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार छ, उनीहरूले बुद्धि पुर्याएनन्। प्रमुख आयुक्तमा यो व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्नु भनेर मानिसहरूले सडकमा आवाज उठाए, राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र दिए, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भने तैपनि नियुक्त गरियो र परिणाम पनि त्यस्तै आयो। राजनीतिक सहमतिमा नियुक्ति गर्ने कुरामा मेरो सख्त विरोध छ। त्यसो गर्नु भनेको 'एउटा तँ नियुक्त गर, अर्को मलाई दे' भन्नु हो। हाम्रा नेताहरू गलत काममा लागेका छन्। प्रतिपक्षी दलले सहमतिमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्नुपर्यो भन्न मिल्दैन। सानाठूला सबैलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्छ जनताले सानो-सानो काममा समस्या भोगिरहेका छन्। जग्गा छुट्याउने अमीनले दुख दिएको छ। उसलाई ठीक त लाउनुपर्‍यो, त्यही भएर अख्तियारले आफ्नो मुद्धा चलाउने काम जारी राख्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा नियुक्ति गर्नेले पैसा लिएर त्यसो गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार, मेडिकल शिक्षा, निर्माण व्यवसाय र राजश्व कार्यालय भनेका ठूला ठाउँ हुन्, जहाँ पैसाको ठूलो चलखेल हुन्छ र भइरहेको छ। यी ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैपर्छ। नेपालमा मात्रै होइन संसारका हरेक ठाउँमा माथिल्लो निकायबाटै भ्रष्टाचार हुन्छ। माथिका मान्छेले भ्रष्टाचार नगरेपनि उनीहरुका आडमा अरूले गर्छन्। देशमा सरकारले मेडिकल शिक्षाको शुल्क तोकेको छ तर सञ्चालकहरूले ठगी गरिरहेका छन्। यो शुद्ध ठगी हो, यसमा सरकारले समायोजन गर्नुभएन। ठगी हो भने कारबाही गर्नुपर्यो, बीचमा बसेर कुनै किसिमको मोलमोलाइ गर्नुभएन। भयको वातावरण अख्तियारले बनाउनुपर्छ मेरो विचारमा अख्तियारले [भयको वातावरण निर्माण] गर्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गरेपछि चाहे जोसुकै होस् समातिन्छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले प्रहरीले त्यो वातावरण अलि अलि सिर्जना गरेको छ। पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्यो। राजनीतिक संरक्षण पाएका सांसद अफ्ताब आलम पक्राउ गरिए र अनुसन्धान चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले 'सकेसम्म भ्रष्टाचार हटाउछुँ' भनेर दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार काम हुनुपर्‍यो।