'बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ८ वर्षभित्रै बनाइने'
सरकारले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुबालाई निर्माणको जिम्मा दिने भनी गरेको निर्णय रद्द गर्ने आफ्नो कदमले मच्चाएको हलचल जारी रहँदा चुनावको मुखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ वर्षभित्र आफैले त्यसको निर्माण पूरा गर्ने निर्णय लिएको हो। आयोजनाको लगानीको खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति पनि बनाइएको छ। सुनिश्चितता बैठकपछि उपप्रधान एवं उर्जामन्त्री कमल थापाले भने, "यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको छ। आर्थिक लगानीको सुनिश्चितता गर्न केही दिनपछि आवश्यक नीति तथा उपाय सार्वजनिक गरिनेछ।" महत्वाकांक्षी र दूरगामी असर पार्ने ठानिएको उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण चिनियाँ कम्पनीलाई दिनेसम्बन्धी पहिलेको निर्णय रद्द गर्ने सरकारको कदमको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतले चर्को आलोचना गरेका थिए। दुई दशकअघि स्वदेशी पूँजी, प्रविधि र जनशक्तिको बलमा २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत नेपालले नै बनाउने प्रयासलाई कतिपय सरकारी अधिकारीले नै असम्भव ठान्थे। नेपाल आफैले बनाइरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा भने अधिकारीहरुमा हौसला थपिएको पाइन्छ। सम्भव तर करिब साढे ४ सय मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी बनाएको आँटकै भरमा बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आफै बनाउन सम्भव छ त? चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक डम्बर नेपालीले यो संभव देखेका छन्। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका पूर्वविज्ञ सदस्य उनले कारण खुलाउँदै भने, "संचयकोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाको बचत बढ्दै जाने र लगानीको अवसर नहुँदा जलविद्युत पूर्वाधार त्यसको विकल्प हो। त्यसैले म त सम्भव देख्छु।" आयोजना प्रभावित हुने क्षेत्रका जनता नै अग्रसर हुनुलाई अर्को सकारात्मक पक्ष ठान्ने उनी खाँचो पर्ने विज्ञहरु बाहिरबाट ल्याउन सकिने बताउँछन्। सम्बन्ध-सन्तुलन गत जेठ महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस समेत सम्मिलित सरकारले गेजुबालाई 'प्रचलित नियम-कानुन विपरित निर्माणको जिम्मेवारी दिएको' भन्दै १० दिनअघि वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाइदिएको थियो। दुई ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध-सन्तुलनलाई सूक्ष्म रुपमा हेर्ने गरिएको बेला बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने सरकारको कदम भारतमुखी भनी कतिपयले आलोचना गरेका थिए। त्यो संवेदनशीलताका माझ सरकारले गत सातामात्र साढे ७ सय मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउन अर्को चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज्‌सँग सम्झौता गरेको छ। यसअघि काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चाका बीच नेपालले आफै बनाउने निर्णय लिएको थियो।