राष्ट्रिय सभा: 'सरकारको सिफारिसबारे परामर्शपछि निर्णय'
सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिससम्बन्धमा परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने संकेत राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ।
राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नुपर्ने तीनजनाको नियुक्ति सिफारिस वर्तमान कामचलाउ वा भावी सरकारले गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेको एमालेबीच चर्को मतभेद देखिएका बेला राष्ट्रपतिका निकटवर्तीले त्यस्तो संकेत दिएका हुन्। तर एकजना मन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले सिफारिस गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले मनोनयमा कुनै ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। अध्यादेशबारे अब राष्ट्रपति आश्वस्त: कांग्रेस असन्तुष्टि राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि तीनजनाको नाम सरकारले टुंग्याएको भोलिपल्ट शनिवार राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसको सूची बुझाइएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। तर शनिवार सरकारी छुट्टीको दिन भएकाले दर्ता नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयका सुरक्षाकर्मीलाई पत्र बुझाइएको भन्दै शीतल निवासका अधिकारी असन्तुष्ट जस्तो सुनिए। प्राविधिक प्रक्रियामा त्यस्तो असन्तोषमात्रै होइन सरकारी सिफारिस अनुसारको मनोनयन छिट्टै अनुमोदन नहुने छनक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निकटवर्तीहरूले दिए। मनोनयनलाई लिएर प्रमुख दलहरुबीच रहेको विवादमाझ के राष्ट्रपतिले थप परामर्शको आवश्यकता महसुस गरेकी हुन्? जवाफमा उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी भन्छन्, "फरक कोणबाट दलहरूबाट कुरा आएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले केही बुझ्नुपर्छ, परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने त प्रष्ट देखियो नि!" तर राष्ट्रपति कार्यालयले अपनाउने भनिएको उक्त प्रक्रिया कस्तो हुन्छ र त्यो कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ भन्नेबारे उनी प्रष्ट खुल्न चाहेनन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिले विलम्ब नगरी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने सरकारका सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न भएको ढिलाइले निम्त्याएको चरम राजनीतिक विवादबाट शीतल निवासले पाठ सिक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। तिनै मध्येका कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भन्छन्, "संविधानको धारा ८६ को २ (ख) मा प्रष्ट रुपमा सरकारले सिफारिस गर्ने भन्नेबारे उल्लेख छ। त्यसैले त्यसमा तर, किन, यदि भन्ने जस्ता प्रश्न नै युक्तिसंगत हुँदैन।" आशंका कांग्रेसका कतिपय नेता, सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेको आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेको अडानबाट राष्ट्रपति प्रभावित हुनसक्ने ठान्दै मनोनयन अनुमोदनमा ढिलाइ हुनसक्ने आशंका गर्छन्। तर त्यस्ता आशंकाप्रति लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी भन्छन्, "सकेसम्म दलहरूबीच मनमुटाव नहोस्। साझा सहमतिबाट विषयहरुको टुंगो लागोस् भन्ने राष्ट्रपतिको मनशायलाई सबैले स्वाभाविक मान्नुपर्छ।" मनोनित हुने तीनजनाबारेको विवाद लम्बिंदै गए र राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे निर्णय थाती राखे वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ। मनोनित नभई राष्ट्रिय सभाले पूर्णता नपाउने र त्योविना सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आवश्यक अन्तिम मतपरिणाम घोषणा हुन नसक्ने तर्क एकथरीले गरेका छन्। सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको पूर्णता कुर्नु नपर्ने अर्काथरीको तर्कबीच त्यसबारे आइतवार निचोडमा पुग्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति कार्यालय देखिन्छ। सो दिन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बताइएको छ।