'कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिका गतिविधि गरेको' भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जबाफ
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका एमाले नेताले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जबाफ बिहीवार बुझाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई 'कारबाही गर्ने प्रकृतिका विधानविपरीतका कामबारे' स्पष्ट गर्न जबाफ माग गरेका छन्।
फाइल तस्बिर नेपाल पक्षले कार्यकर्ता भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानका विभिन्न धाराहरू मिचेको उल्लेख गरिएको नेता भीम रावलले बताए। नेपालसहितका नेताहरूले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूले यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्। तर शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् भने नेता नेपालले आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेला डाकेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा के छ? एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले "प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधान मिच्दै गरेका विभिन्न निर्णयहरूका बारेमा प्रश्न सोध्दै" आफूहरूले पत्र पठाएको बीबीसीलाई बताए। उनी भन्छन्, "हामीले हाम्रो पत्रको शीर्षक 'स्पष्ट गर्नु हुन' भनेर राखेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूले हामीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएका थुप्रै विषयहरूमा पार्टी पङ्क्तिले उहाँहरूलाई नै प्रश्न सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखियो।" "त्यस कारण पार्टी पङ्क्ति र आम नेपाली जनताको तर्फबाट हामीले प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा नेपालको संविधानविपरीत, एमालेको विधानविपरीत र लोकतान्त्रिक प्रणालीविपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका काम किन गर्नुभयो हामीलाई यसबारे स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर सोधेर पठाएका छौँ।" स्पष्टीकरणमा नेताहरूले आफूहरूलाई पठाइएको पत्र "नेकपा एमालेको विधानविपरीत गठन गरिएको महाधिवेशन आयोजक समितिबाट आएको" भन्दै त्यो कार्य नै अवैध र अमान्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेता रावलले आफूहरूलाई अलगअलग पठाइएको पत्रमा उठाइएका विषय पनि सम्बोधन हुने गरी जबाफ लेखेको जानकारी दिए। पौष महिनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि ओली र नेपालबीच सम्बन्ध थप चिसिएको छ - फाइल तस्बिर सो पत्रमा असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूले "फाल्गुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमालेलाई ब्युँताएपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने हैसियतमा पहल नगरेको" उल्लेख गरिएको बताइएको छ। त्यसबाहेक "प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो पक्षका नेताहरू भेला गराएर त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्दै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, एमालेको सदस्य नरहेका २३ जना सदस्यलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयन गर्ने र विधान संशोधन गर्ने जस्ता काम गरिएको उल्लेख गरिएको" बताइएको छ। यो समाचार पहिलो पटक प्रकाशित हुँदा स्पष्टीकरण सोधिएका चारै नेताले प्रधानमन्त्रीलाई जबाफ पठाएको विवरण त्रुटिपूर्ण रूपमा उल्लेख हुन गएकोमा क्षमायाचनासहित संशोधन गरिएको छ। - सम्पादक