क्षेत्राधिकारबारे लगानी बोर्डको असन्तुष्टि
कानून मन्त्रालयले पाँचसय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयको भएको भन्दै लिखित पत्राचार गरेपछि लगानी बोर्डले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।
त्यसले आफ्नो क्षेत्राधिकार घटाएको र यसका कारण बोर्ड स्थापना गर्दाको लक्ष्य पूरा नहुने उक्त निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले भने पछिल्लो निर्णयको स्वागत गरेको छ। तामाकोसी तेस्रो, बेतन कर्णाली, भेरी १ जस्ता ५ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ऊर्जा मन्त्रालयले दिएपछि लगानी बोर्ड रुष्ट बनेको थियो। विवाद उक्त विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै उसले अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै कागजात पठाउन उर्जालाई भनेपछि विवाद चर्किएको हो। त्यसपछि क्षेत्राधिकार विवाद लिएर गत पुस महिनामा कानून मन्त्रालय पुगेको ऊर्जालाई कानूनको पछिल्लो जवाफपछि राहत मिलेको प्रतीत हुन्छ। तर उक्त निर्णयले लगानी बोर्डको निर्धारित लक्ष्यमा व्यवधान खडा हुने टिप्पणी गर्छन् उक्त निकायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी। उनले भने, "जुन अभिप्रायले बोर्ड गठन भएको थियो अब त्यो नहुने भयो। अलिकति हैन, उल्लेखनीय मात्रामा लगानी बोर्डको काम कारबाही संकुचित गरिएको देखिन्छ। बोर्डले जुन क्षेत्रमा (जलविद्युत्) प्रभाव हुन्छ भनेको त्यो क्षेत्रमा नहुने भयो। निजी लगानीमा मात्र यसको भूमिका सिमित हुने देखिन्छ अब।" स्पष्ट ५ सय मेगावाट भन्दा धेरै क्षमता भएका परियोजनामा हुने लगानीसम्बन्धी विषय बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा उल्लेख छ। यसैमा टेकेर बोर्डले यस्ता परियोजनाको सर्वेक्षणदेखि सबै अनुमति पत्र दिने अधिकार आफ्नो भनि दाबी गर्दै आएको छ। तर कानुन मन्त्रालयले त्यसको अर्थ लगानीको बन्दोबस्त गर्नका लागि भएको र विद्युत् ऐनले सो अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र भएको भनि प्रस्ट पारिदिएको बताउँछन् मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे। उनले भने, "यसले जतिसुकै क्षमताको परियोजना भए पनि अध्ययनको अनुमति र उत्पादनपत्र दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र छ भन्नेभयो।" आफ्नो क्षेत्रधिकार कम भएपछि असन्तुष्ट लगानी बोर्डले नयाँ सरकार बनेपछि ऐन संशोधन गर्ने लगायतका विकल्पमा जाने संकेत दिएको छ।