कोरोना भाइरस अपडेट: अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यालयले शुल्क लिए सरकारले कस्तो कारबाही गर्न सक्छ
निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका नाममा कुनै प्रकारको शुल्क लिएको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने शिक्षा मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
बीबीसी नेपालीसित कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले कुनै विद्यालयले त्यस्तो शुल्क मागेको भए अथवा मागेमा वडा कार्यालय वा स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखामा गुनासो गर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। कतिपय अभिभावकले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाम दिएर निजी विद्यालयहरूले 'पछि शुल्क असुल्ने आधार तयार पारेको' भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का एक पदाधिकारीले चाहिँ अनलाइन कक्षाका लागि शुल्क लिने वा नलिने भन्ने विषयमा टुङ्गोमा पुगिनसकेको बीबीसीलाई बताए। निर्देशन कसरी आयो? शिक्षा मन्त्रालयले सोमवार एउटा सूचना जारी गर्दै सरकारबाट अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै विद्यालयले कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नगर्न, नगराउन तथा भर्नाका नाममा कुनै किसिमले शुल्क लिने, अनलाइन पठनपाठनको नाममा शुल्क लिने वा ब्याङ्क खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउनेजस्ता कार्य नगर्न, नगराउन भनेको थियो। कतिपय अभिभावकका गुनासो आएपछि आफूहरूले सूचना जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवम्‌ प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। "भर्ना गर्नुहोस्, सीट सीमित छ, यो खातामा रकम जम्मा गर्नुहोस्। मन्टेसरीका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा चलाउँछौँ, त्यसका लागि पैसा तिर्नुहोस् भनिएको जस्ता गुनासो अभिभावकबाटै आएर हामीले त्यसो भनेका हौँ," शर्माले थपे। शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारी कतिपय विद्यालयले जेठ महिनाको मध्यतिर वैशाखको समेत गरी दुई महिनाको बिल पठाउने गरेको विगतको दृष्टान्त रहेकोले अहिलेको अनलाइन कक्षाको रकम लिन सक्ने अनुमान गर्छन्। उनले भने, "अहिले आएर कतिपय निजी विद्यालयले यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको देख्दा उनीहरूले शुल्क लिने वातावरण तयार पारेकोजस्तो लाग्छ।" यसबारे प्याब्सनका उपाध्यक्ष डीके ढुङ्गानासमक्ष जिज्ञासा राख्दा उनले अनलाइन कक्षाबापत विद्यालयहरूले शुल्क लिने वा नलिनेबारे स्पष्ट रूपमा केही भनेनन्। टुङ्गोमा पुग्न बाँकी "लामो समय विद्यालयहरू बन्द हुँदा त्यहाँ सिर्जना हुने दायित्वहरू निर्वाह गर्नका निम्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छन् ती छफलका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो," ढुङ्गानाले भने। "अहिले नै त्यो विषयमा निर्णय पनि गर्न सकिँदैन, अहिले भन्न सक्ने त्यो विषय पनि भएन।" प्याब्सनका उपाध्यक्ष ढुङ्गानाले अनलाइन कक्षाबापत विद्यालयहरूले शुल्क असुल्न पनि सक्ने आशयको कुरा गरिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले त्यो स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। "प्रचलित व्यवस्था र सरकारले दिएको निर्देशन सम्बन्धित सबैले पालना गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना भएन भने प्रचलित कानुनबमोजिम हामी कारबाही गर्छौँ।" कस्तो कारबाही हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता शर्माले थपे, "सचेत गराउनेदेखि अनुमति दिने निकायले अनुमति निलम्बन गर्न सक्नेसम्मका कुरा छन् नि।" माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवास शुल्कबाहेक अन्य सबै प्रकारका शुल्क छुट दिने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरी अभिभावक तथा स्थानीय तहलाई जानकारी दिन पनि शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयहरूलाई सोमवारकै सूचनामार्फत्‌ भनेको छ।