पञ्चेश्वरः पानीको बाँडफाँटबारे 'मतभेद'
प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका बेला पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक महिनाभित्र तयार पार्ने सहमति भएपनि पानीको बाँडफाँटबारे मतभेद गहिरिँदा उक्त काम रोकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
२० वर्षअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणबारे भारतसँग समझदारी भएको थियो। अन्य धेरै विषयमा देखिएका मतभेद सुल्झिए पनि भारतीय पक्षले उनीहरुको तल्लो शारदा सिँचाइका लागि छुट्टै पानी दिनुपर्ने माग गरेको र त्यसमा नेपाली पक्ष तयार नभएको बताइएको छ। ऊर्जामन्त्रीले विज्ञ समूहबीच मिल्न नसकेका विषयलाई राजनीतिक तहमा सुल्झाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। दुई दशकअघि महाकाली सन्धि हुँदा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिए पनि पानी बाँडफाँटको विवादले त्यो सम्भव भएन। 'पञ्चेश्वरमा स्वार्थ नछाड्न प्रमको निर्देशन' पेचिलो अहिले आएर त्यही मुद्दा दुईपक्षीय वार्तामा पेचिलो विषय बनेको छ जसका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत भदौमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न दिएको समयसीमा सकिकेको छ। केही साताअघि विज्ञ समूहको भारतमा भएको बैठक सकारात्मक भनिए पनि त्यसयता प्रतिवेदनबारे कुनै प्रगति हुन नसकेको उक्त समूहका सदस्य एवम् जल तथा ऊर्जा आयोगका सह-सचिव माधव बेलबासेले बताए। उनले भने, "पानी बाँडफाँटको विषयलाई कसरी मिलाउने भन्ने यकिन नभएसम्म बाँकी प्राविधिक विषयहरुको टुङगो लगाउन गाह्रो हुन्छ, हामीलाई पनि आधारहरु चाहिन्छ। दिल्लीमा भएको बैठकपछि कुनै काम हुनसकेको छैन।" भारतीय क्षेत्रमा रहेको 'लोअर शारदा सिँचाइ' आयोजनाले हाल ४ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गरिरहेको र पञ्चेश्वरको पानी बाँडफाँट गर्दा उक्त आयोजनाका लागि छुट्टै पानी दिनुपर्ने भारतीय पक्षको अडान रहेको बताइन्छ। नेपाली पक्षले पानी बाँडफाँट गर्दा सन्धिमा उल्लेख नगरिएको उक्त आयोजनाका लागि छुट्टै पानी दिन नसकिने अडान लिएको बताइएको छ। समाधान जसका लागि राजनीतिक तहबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। हालै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय स्वार्थ नछाडेर भारतसँग सहमति जुटाउन सरकारी विज्ञ टोलीलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले भने, "राजनीतिक रुपमा पनि कुरा भइरहेको छ र भारतीय पक्षलाई प्राविधिक समूहले गरेको सहमतिबाट पछाडि नहट्न आग्रह गरिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर काम अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ छलफल निष्कर्षको नजिक पुग्दै गएको छ।" आयोजनाका धेरै प्राविधिक विषय पानीको बाँडफाँटमा आधारित रहेको बताइएको छ। त्यसकै आधारमा लगानी कसले बढी गर्ने र विद्युत कसले बढी पाउने भन्ने विषय पनि निर्धारण हुनेछ। प्रारम्भिक अध्ययनबाट ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताइन्छ।