भारतमा 'तीन तलाक' अभ्यासलाई अपराध ठहर्‍याउने कानुन पारित
भारतको संसदले तीनपटक बोलेर तत्काल सम्बन्धविच्छेद गरिने मुसलमान समुदायको एक अभ्यासलाई अपराध ठहर गर्ने एक विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ।
यो कानुन बमोजिम अब यदि कुनै मुसलमान श्रीमानले आफ्नी श्रीमतिलाई त्यसरी सम्बन्धविच्छेद गरेको पाइए उनलाई ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। भारतको लोकसभाबाट पारित भएको तीनतलाक विधेयक राज्यसभाबाट पनि पारित भएको छ। यो विधेयकको पक्षमा ९९ र विपक्षमा ८४ मत परेको थियो। ‘भारतमा तीन तलाक असंवैधानिक’ विवाह जोगाउन परपुरुषसँग सम्बन्ध प्रक्रिया गत साता लोकसभाबाट सजिलैसँग पारित भएको उक्त विधेयक राज्यसभामा भने पारित गराउन सरकारका लागि एउटा कठिन परिक्षा जस्तै हुने ठानिएको थियो। तर टीआरएस, जेडियू र एआईएडीएमके जस्ता दलले मतदान बहिष्कार गरेपछि सो विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सजिलैसँग पारित भयो। दुवै सदनबाट पारित भएपछि अब यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ। यसअघि मंगलवार तीनतलाक सम्बन्धी उक्त विधेयक राज्य सभामा पेश गरिएको थियो। बहसका लागि चार घन्टाको समय छुट्याइएको थियो र त्यसपछि मतदानमा पठाइएको थियो। विधेयकको पक्षमा बहस गर्दै कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले यो कानुन महिलाको गरिमा बढाउनका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले विधेयक पेश गर्दै यसले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए। विपक्षमा तर्क विधेयकमाथि छलफल गर्दै एनसीपी दलका नेता माजिद मेननले यसमा श्रीमानलाई तीन वर्षको सजायको प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका थिए। उनले यो विधेयकलाई संसदको एउटा समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। विधेयक उक्त समितिमा पुगेपछि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ८४ र र विपक्षमा १ सय मत खसेको थियो। विधेयकमाथि छलफल गर्दै एनसीपी दलका नेता माजिद मेननले यसमा श्रीमानलाई तीन वर्षको सजायको प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका थिए। उनले यो विधेयकलाई संसदको एउटा समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। विधेयक उक्त समितिमा पुगेपछि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ८४ र र विपक्षमा १ सय मत खसेको थियो। बहसमा भाग लिँदै विपक्षी कांग्रेस दलका नेता गुलाम नबी आजादले यो विधेयक विवाहसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि ल्याइएको भए पनि यसको खास नियतचाहिँ परिवार भाँड्नु भएको बताएका थिए। उनले यो कानून राजनीतिबाट प्रेरित भएको समेत बताए। समर्थकहरूले नयाँ कानुनले मुसलमान महिलाहरूलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका छन्। विरोधीहरूले चाहिँ सम्बन्धविच्छेदलाई अपराध नभइ देवानी मामिलाका रूपमा लिनु पर्ने भनेका छन्। कतिपयले त सरकारले मुसलमान समुदायलाई निशानामा पारेको भनेका छन्।