एमसीसी विवाद: के श्रीलङ्का जस्तै नेपालले पनि एमसीसी अनुदान गुमाउन सक्छ
मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले श्रीलङ्कासँगको ५६ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम बराबरको अनुदानलाई ‘निरन्तरता’ नदिने निर्णय गएको मङ्गलवार गरेपछि सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको भविष्यलाई लिएर चासोहरू प्रकट भएका छन्।
अमेरिकाका लागि एकजना पूर्व नेपाली राजदूतले संसद्ले ५०० मिलियन डलर अर्थात झण्डै ६० अर्ब नेपाली रूपियाँ बराबरको उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदन नगरे त्यो फिर्ता जान सक्ने श्रीलङ्काको दृष्टान्तले देखाएको बीबीसीलाई बताए। काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमसीसी स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको निर्णय भएको भन्दै सम्झौताको स्वामित्वलाई लिएर नेपालमा व्यक्त भइरहेका धारणालाई नजिकबाट नियालिएको जनाएको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। श्रीलङ्कामा के भएको थियो? एमसीसीको निर्देशक समितिले सन् २०१९ मा यातायत र भूमि सम्बन्धी परियोजनाका लागि श्रीलङ्कालाई ४८० मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त रकम कोलम्बो महानगरको सडक र यातायात प्रणालीको विकास साथै कम उपयोग भएका सरकारी भूमिको पहिचान गरी त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनिएको थियो। सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भएको चुनाव अघिसम्म उक्त कम्प्याक्टलाई श्रीलङ्काको सरकारको समर्थन रहेको थियो। तर चुनावमा चीनसँग निकट रहेका र बढी राष्ट्रवादी छवि देखाउने गरेका भन्ने सङ्ज्ञा दिइने गोटाबाया राजपाक्षे राष्ट्रपतिमा चुनिएका थिए। एमसीसीले श्रीलङ्काको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने विषयलाई उनको दलले चुनावमा नारा बनाएको थियो। एमसीसी सम्झौतापछि अमेरीकी फौजसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने, सम्झौता अन्तर्गत हुने भूमि आधुनिकीकरणका कारण विदेशीले जग्गा हडप्ने खालका दावी उक्त दलको थियो। ज्यानुअरीमा पद सम्हालेपछि गोटाबायाले एउटा पुनरवलोकन कमिटी गठन गरेका थिए जसले सम्झौतालाई त्यही स्थितिमा नस्विकार्न सिफारिस गरेको थियो। श्रीलङ्काले एमसीसीका लागि प्रतिबद्धता जनाएपनि हस्ताक्षर गरिसकेको थिएन। वाशिङटन् डिसीमा बसेको एमसीसीको निर्देशक समितिको बैठकले श्रीलङ्काको कम्प्याक्टलाई निरन्तरता नदिने निर्णय मङ्गलवार गरेको थियो। त्यसबारे कोलम्बोस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको विकास अवधारणा कार्यान्वयनका लागि देशको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आधारभूत भएको उल्लेख गरेको छ। उसले श्रीलङ्कालाई दिने भनेको अनुदान एमसीसी परियोजनाका लागि योग्य अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गरिने पनि जनाएको छ। नेपाललाई दिने भनेको अनुदानको भविष्य के? सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार ५०० मिलियन डलर बराबरको उक्त अनुदानको अधिकांश हिस्सा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा खर्च गर्ने भनिएको छ। केही रकम सडक स्तरोन्तिमा खर्च गर्ने भनिएको छ। तर कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट भएको विरोधका कारण अघिल्लो संसद्‍ अधिवेशनबाट त्यो अनुमोदन भएन। विवाद मिलाउन बनाइएको कार्यदलले 'सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्न' सिफारिस गरेको छ। अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा श्रीलङ्का सम्बन्धी निर्णयले एमसीसीले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि नेपालमा पनि अमेरिकीहरूले लामो समय कुर्न नसक्ने सङ्केत दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "हामीले ढिलो गर्दै गयौँ र यहाँको राजनीतिक अवस्था यस्तै भइरह्यो भने उनीहरूले कहिलेसम्म कुरिरहने? यस्तै अवस्थामा प्रचण्ड र उनको समूहले पनि आफ्नो अडान छोड्ने देखिदैँन। संसद्को एउटा अधिवेशनभन्दा पनि ढिला भयो भने उनीहरूले कति कुरिरहलान्?” उनले थपे, "उनीहरूले औपचारिकताका लागि यो अनुदान गएर दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रदैन भन्छन्। अनि श्रीलङ्कामा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको जस्तै यो अनुदान अरू कुनै देशको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न लिएर गयौँ भन्छन्।” अमेरिकी अधिकारी के भन्छन्? काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता आना रिची एलेनले एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने विषय नेपालको छनौट भएपनि अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने बताइन्। उनले बीबीसीसँग भनिन्, “एमसीसी पारदर्शी र प्रतिबद्ध साझेदार हो र उसले नेपालमा भइरहेका गतिविधि नजिकबाट हेरिरहेको छ। यस्ता गतिविधिले (संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ वा स्वामित्वलाई लिएर विवाद) एमसीसी र यसको निर्देशक समितिको यो साझेदारीबाट अघि बढ्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई प्रभावित पार्नसक्छ।” उनले संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नेपालको भएको बताउँदै भनिन्, “नेपालले चाल्ने ठोस र सकारात्मक कदम हेरेर एमसीसी र यसको निर्देशक समितिले उपयुक्त भावी कदमहरू निर्धारण गर्छन्।” यसअघि यसै वर्षको मध्यमा नेपाली अधिकारीहरूले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको नयाँ मिति तोक्न अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि दुई पक्षबीच संसदीय अनुमोदन नहुन्जेल कार्यान्वयनको लक्षित मिति नतोकेरै अघि बढ्ने सहमति भएको थियो। सत्तारूढ दलको विवादको छायाँमा एमसीसी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले एमसीसी सम्झौता संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु बनेको प्रतिक्रिया दिए। उनी भन्छन्, “हाम्रो सरकारले संसद् सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ। अब उहाँहरूले कसरी अघि बढाउनुहुन्छ त्यो संसद्ले जान्ने कुरा हो।” अमेरिकाले एमसीसी सम्झौताले नेपालमा झन्डै २३ लाख व्यक्तिलाई लाभ दिने भन्दै यसको अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइले रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न असर गरिरहेको बताउने गरेको छ। साथै उसले नेपाल सरकारको कुनै चासो रहे या कम्प्याक्टमा उल्लेखित भाषाबारे केही प्रश्न रहे छलफल गर्न तयार रहेको जनाउँदै आएको छ।