रोजगारीः कहाँ गए मोदीका चुनावी वाचा?
सन् २०१३ मा चुनावी अभियानका क्रममा बीजेपीका नेता नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पार्टीले सरकार बनाए एक करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेका थिए।
त्यसको एक वर्षपछि उनको पार्टीले दिल्लीमा बहुमतको सरकार पनि बनायो। गत जनवरीमा भारतको आर्थिक सर्वेक्षणले रोजगारीमा सुस्त गतिले वृद्धि भइरहेको देखाएको थियो। सरकारी आँकडा अनुसार सन् २०१३/०१४ मा बेरोजगारी दर ४ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ र यो तस्वीर अझ बढी चिन्ताजनक हुनसक्छ। दयनीय हालै अर्थशास्त्री विनोज अब्राहमको एउटा अध्ययनले श्रम ब्यूरोद्वारा संकलित जागिरसम्बन्धी आँकडाको प्रयोग गरेको थियो। उक्त अध्ययनले सन् २०१२ र २०१६ को अवधिमा भारतमा रोजगारी वृद्धि हुने दरमा व्यापक कमी आएको देखाएको छ। भारत स्वतन्त्र भएयता त्यस्तो अवस्था आएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। आधा जनसंख्या निर्भर रहेको कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि दयनीय हुँदै गएको छ। खडेरीका कारण र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने भएर कृषकहरु कृषि पेशाबाट टाढिन थालेका छन् र निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी खोज्न थालेका छन्। म्याककिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्युटको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०११ देखि २०१५ को बीचमा २ करोड ६० लाख रोजगारी सकिएको छ। गिरावट यसबीचमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि गिरावट देखिएको छ र पछिल्लो तीन वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा कम ५ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो वर्षको नोटबन्दी र गत जुलाइमा वस्तु तथा सेवा करले आंशिक रुपमा रोजगारी सिर्जनामा गिरावट ल्याउनमा भूमिका खेले। जसका कारण धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि, निर्माण तथा निजी व्यापार क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भए अनि रोजगारीमा त्यसबाट धक्का लाग्यो। इण्डियन एक्सप्रेसका एकजना विश्लेषकका अनुसार धातु, पुँजीगत सामान, खुद्रा बजार, ऊर्जा लगायत उत्पादन गर्ने १२० भन्दा बढी कम्पनीहरुले दिने रोजगारीमा कमी आएको छ। भारतको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्नु भारतको एउटा मुख्य चुनौती हो। सन् २०३० सम्म १ करोड २० लाख भारतीयलाई रोजगारी आवश्यक पर्नेछ। संघर्ष हाल २ करोड ६० लाख भारतीय नियमित रोजगारीको खोजीमा छन् जुन संख्या लगभग अष्ट्रेलियाको जनसंख्या बराबर हो। अर्थशास्त्री विजय जोशी भन्छन्, "सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएका कारण अधिकांश मानिसले बाँच्नका निम्ति आफैंले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ।" आफ्नो परिवारमाथि निर्भर बेरोजगारहरुको संख्या पनि ठूलो छ र अधिकांश मानिसले कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। एउटा अनुमान अनुसार भारतको कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत हिस्सा छरिएका र असंगठित उद्योगमा काम गर्छ जहाँ काम गर्ने स्थिति निकै गाह्रो हुन्छ र थोरै पारिश्रमिक पाइन्छ। त्यसमध्ये केही जागिर मात्रै छन् जसमा आम्दानी, स्थान वा रोजगारीको सुनिश्चितता हुन्छ। वास्तवमा संगठित क्षेत्रमा ७ प्रतिशत भारतीयले मात्रै पूरै सुविधा पाएर काम गर्छन्। प्रतिबन्ध जोशी भन्छन्, "रोजगारीको समस्या भविष्यमा अझ नराम्रो हुनेछ किनकि श्रमशक्तिमा तीव्र वृद्धि हुने अनुमान छ।" धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने एउटा उपाय कपडा उद्योग तथा छाला उद्योगमा बढी ध्यान दिनु हो जुन क्षेत्रमा धेरैले काम पाउँछन्। तर अनुमति विना सञ्चालित पशु वधशाला र छाला उद्योगहरु बन्द गराएर सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तो देखिन्छ। गाईको मासुमाथिको प्रतिबन्धका कारण भारतबाट हुने छाला निर्यातमा भारी गिरावट आएको छ। एकजना विज्ञ रुचिर शर्मा भन्छन्, "खेलौनादेखि कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगमा भारत निरन्तर असफल हुनु नै चीनभन्दा पछाडि पर्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण हो।" उसो भए के भारतले रोजगारी सिर्जना गर्ने मौका गुमाइसकेको छ?