'प्रदेशलाई भन्दा स्थानीय तहलाई धेरै बजेट'
कूल बजेटको करिब २१ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र १५ प्रतिशत प्रदेशका लागि छुट्याउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
योजना आयोग, मुलुकको विकास योजना तथा नीति तर्जुमा गर्न सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो। बजेटसम्बन्धी छलफलमा संलग्न ती अधिकारीहरूका अनुसार, स्थानीय तहमा पठाइने बजेटमा अनुदान र राजस्व बापतको रकम समेत समावेश हुने भएकाले ठूलो देखिएको हो। कुल बजेटको पाँच भागको एक भाग स्थानीय तहलाई पठाउने अधिकारीहरूले बताए। विज्ञ जनशक्तिको अभावले बजेट तर्जुमा प्रभावित ‘प्रदेशका माग पूरा गर्न पहल शुरू’ आशा उनीहरूका अनुसार यसपालिको बजेटको आकार १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी हुनेछ। साउन १ बाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको लागि पहिलो पटक संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्ना बजेट ल्याउन लागेका छन्। केन्द्रीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने र सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन हुने अनुदान सहितको बजेटका आधारमा स्थानीय र प्रदेशहरुले बजेट ल्याउने कानुनी प्रावधान छ। स्थानीय तह र प्रदेशका लागि पठाइने बजेटबारे राष्ट्रिय योजनाका आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले भने, ''नयाँ सरकार आएपछि बजेटमा नयाँ कुराहरू त हुन्छ नै र नयाँ सरकारबाट जनताको धेरै आशा पनि छ। समृद्धि र विकासका कुराहरु स्थानीय तहमा पुर्‍याउनु छ। त्यसैले स्थानीय तहमा लगभग २१ प्रतिशत र प्रदेश तहमा १५ प्रतिशत बजेट जाने सम्भावना मैले देख्छु।'' स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकार बमोजिम बजेट कम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा योजना आयोगको पछिल्लो धारणा आएको हो। रकम कतिपय जिल्लास्तरका कार्यालयहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा गर्दै आएका कामका लागि दिइने अनुदानको रकमको हिस्सा ठूलो हुने हुनाले प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहको हिस्सा ठूलो हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव शरदचन्द्र पौडेलले बताए। उनले भने, ''नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो कामहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन्छन्। त्यो कामका लागि जाने पैसा सिधै स्थानीय तहमा जान्छ। जिल्लामा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुलगायतका शाखाहरूमार्फत् भइरहेका कामहरू गर्न पैसा सिधै स्थानीय तहमा जाने भएपछि रकम बढी हुने भइहाल्छ।'' प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त, विशेष, समपूरक र समानीकरण गरी चार शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्।