कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड-१९ विरुद्ध ‘प्रभावकारी’ भनिएको खोपको नेपालमा भण्डारण क्षमता शून्य
कोरोनाभाइरसविरुद्धको प्रभावकारी खोप विकास भएको विवरण माझ त्यो खोप भण्डारण गर्न आवश्यक पूर्वाधार नेपालसँग नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अमेरिकी कम्पनी फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेका त्यो खोप माइनस सत्तरी डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा राख्नुपर्ने भएकाले संसारभर व्यवस्थापनजन्य चुनौतीहरू आउने ठानिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारीहरूले त्यस्तो तापक्रममा खोपहरू भण्डारण गर्ने व्यवस्था नेपालमा नरहेको बताएका हुन्। अधिकारीहरूले विभिन्न देशमा अघि बढिरहेका खोप विकासका प्रकिया र त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउन आवश्यक पर्ने श्रोतसाधनको विषयमा आन्तरिक अध्ययन अघि बढेको जानकारी दिएका छन्। एकजना विज्ञले बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अन्तर्गत खोपसहित विश्वव्यापी गठबन्धनहरूले अघि बढाएका प्रयासमा नेपाल दह्रोसँग जोडिए बढी फाइदा हुने धारणा राखेका छन्। उत्साहित तर भण्डारण क्षमता छैन विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख झलक गौतमले खोपमा भएको पछिल्लो प्रगति शुभ समाचार भएपनि देशभित्रका पूर्वाधारका कारण त्यसबाट नेपाललाई तत्कालै लाभ हुन नसक्ने बताउँछन्। उनले भने, "यसमा एकदमै चिसो तापक्रमको प्रणाली कायम गरी राख्नुपर्ने देखिन्छ।" "अहिले हामीसँग त्यसको पूर्वाधार नै छैन। त्यसबाहेक यो अध्ययनको सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आइसकेको छैन। हामी अरू १० वटा तेश्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका खोपहरूमा के कस्तो प्रगति हुन्छ त्यो पनि हेरिरहेका छौँ।" ४३ हजारभन्दा बढी मानिसमा परीक्षण गरिएको यो खोपको निर्माता कम्पनीहरूले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा प्रयोगका लागि आपत्‌कालीन अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। त्यसबाहेक यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पाँच करोड मात्रा र सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा एक अर्ब ३० करोड मात्रा खोप आपूर्ति गर्नसक्ने निर्माता कम्पनी फाइजरले बताएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले खोपको विकास भइनसकेकाले अहिले टिप्पणी गर्नु हतारो हुने धारणा राखेका छन्। तर उनले अमेरिकी व्यावसायिक कम्पनीहरूले बनाएको खोपका भण्डारणका लागि चाहिने पूर्वाधार उपलब्ध नभएको स्वीकारे। उनी भन्छन्, "दुईदेखि १० डिग्रीसम्म नेपालमा विभिन्न खोपहरू अहिले पनि राख्ने गरिएको छ। त्यसमा हामीलाई समस्या छैन। तर कुन खालको खोप बन्छ त्यसलाई हेरेर हामी त्यस्ता संरचनाहरू बनाउने तयारीमा पनि जुटिरहेका छौँ।" खोप शाखाका प्रमुख गौतमले हाल परीक्षणमा रहेको कोभिड-१९ का सबै खोपहरूलाई माइनस तापक्रम नचाहिने भन्दै कुन परीक्षणले कस्तो नतिजा दिन्छ त्यसलाई नेपालले हेरिरहेको बताए। अहिले अमेरिकी खोपले दिएको तथ्याङ्कलाई प्रगति भनेको भएपनि अन्तिम नतिजा भनिएको छैन। तर यो खोपको दुई मात्रा तीन हप्ताको अन्तरालमा दिनुपर्ने भएकाले खोपको परीक्षण सफल भएपनि भण्डारण ठूलो चुनौती बन्ने ठानिएको छ। विज्ञ के भन्छन्? सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवम् पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. बुद्ध बस्न्यात तत्कालको विश्लेषणले उक्त खोपबारे देखाएको परिणाम एकदमै राम्रो रहेको बताउँछन्। उनले अहिलेको अध्ययन अन्तरिम प्रकृतिको मात्रै भएको भन्दै अन्तिम परिणाम पनि यस्तै आए त्यो एकदमै स्वागतयोग्य हुने उल्लेख गरे। तर निजी कम्पनीले विकास गरेको भनिएको उक्त खोप सफल भइहाले पनि त्यसलाई प्राप्त गर्न नेपालका समक्ष चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। डा. बस्न्यात भन्छन्, "हाम्रो जस्तो कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा खोप बनेपनि कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने प्रश्नहरू छन्।" हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्वव्यापी खोप गठबन्धन गाभीजस्ता संस्थाको सहयोगमा खोपहरू प्राप्त गर्ने हो। यिनीहरूसँग हाम्रो सरकारले राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यसै हामीलाई कसैले पनि खोपहरू दिँदैनन् त्यही भएर हामीले हाम्रो बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्छ।" उनले खोपको खरिद, भण्डारण गर्ने पूर्वाधारहरूको निर्माण र जोखिममा रहेका तथा अग्रमोर्चामा खटिने व्यक्तिहरूलाई पहिला खोप लगाउने जस्ता विषयमा पनि नेपालले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बताए। "नेपालमा यसरी सङ्क्रमण बढिरहेको छ र हामीले यस्तो उदाहरणीय प्रयास गरिरहेको छौँ भनेर देखाउन सक्यौँ भने सहयोग पाउन सक्छौँ।" अध्ययन गर्दै सरकारी संयन्त्र सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ विभिन्न संयन्त्रहरूले खोपको विकास र त्यसलाई झिकाउन आइपर्ने व्यवस्थापकीय चुनौतीबारे अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले गाभीले अघि बढाएको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले ६० लाख खोप प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएको बताउँछन्। कोभ्याक्स खोपबारे अध्ययन गर्न र सुझाव दिन सरकारले खोपविज्ञ तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। खोप शाखाका गौतमका अनुसार गाभीले आफ्नो अभियानका सबै सदस्यहरूलाई संयुक्त लगानीको ढाँचामा जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ। त्यसको पनि झण्डै तीन प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई तत्कालै खोप उपलब्ध गराउने नीति उक्त अभियानको रहेकाले जोखिम अनुसार पहिले कसलाई खोप दिने भन्नेबारे आफूहरूले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए। सरकारले पहिले स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक कार्यकर्तालाई खोप दिने खालको नीति बनाउने उनको भनाइ छ। त्यसबाहेक यसै साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि कोरोनाभाइरसको खोप विकास भए त्यसको जोहो गर्न श्रोत जुटाउने र प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सहित अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयन्त्र बनाएको विवरण आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यस्तो संयन्त्र बनेको आफूले पनि सुनेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ भन्दा बढी जानकारी नभएको बताए। यो बीचमा पहिल्यै नेपालमा खोपहरूको तेश्रो चरणको परीक्षण गर्ने इच्छा देखाएका चिनियाँ र अष्ट्रेलियाका कम्पनीहरूसँग छलफल अघि बढेपनि ठोस प्रगति नभएको बुझिन्छ। ती कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप परीक्षण गर्दाका खोपको खर्च बेहोर्ने र परीक्षण सफल भए आवश्यक मात्रामा नेपाललाई खोपहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सहित प्रस्ताव पेश नगरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का एक उच्च अधिकारीले बताए।