पूर्वपश्चिम रेल: चीन र भारत जोड्ने रेलमार्गको ठूलो चर्चा, तर नेपालभित्रैको योजनालाई बजेट छैन
निर्माणाधीन पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि आवश्यक बजेट नहुँदा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
हाल निर्माणका लागि छुट्याइएको वार्षिक झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटलाई बढाएर एक खर्ब पुर्‍याइएमा मात्रै पाँच वर्षमा निर्माण सकिने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वाधारविज्ञहरूले यो परियोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीमै सम्भव नभएको भन्दै वैदेशिक सहायताको आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपाललाई उत्तरतिर चीन र दक्षिणतिर भारत जोड्ने रेलमार्गको चर्चा राजनीतिक तहमा भइराख्छ। त्यस्तै काठमाण्डू उपत्यकामा मोनोरेलदेखि मेट्रोरेलसम्म निर्माण गर्न सकिने चर्चा हुन्छ। तर नेपालभित्रै पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने परियोजनाले भने प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ। अहिलेको स्थिति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको पूर्वपश्चिम रेल परियोजना अहिले ३० किलोमिटर पटरीसम्म बिछ्याउन मिल्ने स्थितिमा छ। विसं २०६९ सालमा निर्माण सुरु गरिएको ९४५ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गको थप ४० किलोमिटर आगामी दुई वर्षमा निर्माण सक्नेगरी काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष छुट्याइने थोरैथोरै रकमबाट सकेजतिको निर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक त्यसैले उक्त परियोजनाका लागि उल्लेखनीय बजेटमा विनियोजन हुनु आवश्यक भएको उनीहरू बताउँछन्। अर्को योजना: काठमाण्डूलाई भारतसँग जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्गको लागत दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा भएको बताइएको छ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, "लगानी नभएर अड्किएको हो, किनभने ठूलो लगानी चाहिन्छ।" "आठदेखि १० खर्ब रुपैयाँ ठूलै रकम हो। एक वर्षमै त चाहिँदैन वार्षिक डेढ खर्ब वार्षिक खर्च गर्दा पाँचदेखि छ वर्षमा सकिन्छ। नीतिगत तहमै कसरी अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।" पूर्वपश्चिम रेलको पूर्वयोजनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र परेकाले त्यसलाई निकुञ्ज नपर्नेगरी छुट्टै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्नुपर्नेछ। कैयौँ ठाउँमा जग्गाको मुआब्जा र वनक्षेत्रको स्वीकृतिजस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हालकै बजेटबाट दुई वर्षमा निजगढसम्म मात्रै भारतीय रेल ल्याउन सकिने मिश्र बताउँछन्। उनले भने "बर्दिबाससम्म भारतीय रेल आउँदासम्म यसलाई पनि हामीले तयार पार्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। जुन रेल निजगढसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। विभिन्न जटिलता हुँदाहुँदै पनि जग्गा अधिग्रहण गरेर वनको समस्या सल्टाएर सबै काम अगाडि बढाइएको छ।" उक्त सञ्जाल १४० किलोमिटरको हुने जानकारी दिँदै उनले भने, "भारतको जयनगरदेखि बर्दिबासम्म पनि ७० किलोमिटर नै हो।" दातृनिकायको सहयोग आवश्यक झन्डै १६० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने रेल सञ्चालन गर्ने योजनानुसार निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर लागत झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। रेल विभागमा काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्याय नेपाल सरकारले आफ्नै बजेटबाट यो योजना निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने "नेपालले बनाउन सक्ने भनेको सिमरा-बर्दिबासस खण्ड मात्रै हो। त्योबाहेक अरू खण्डहरु नेपालको बजेटको क्षमताले भ्याउँदैन। दातृनिकाय नखोजी हुँदैन हाम्रो बजेटले त जग्गाको मुआब्जा दिने कामका लागि पनि गाह्रो हुने अवस्था छ।" बनाउन लागिएको रेल ऐनमा जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई सम्बोधन गरेर बेलैमा जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढाउन नसकिएमा समय लम्बिँदै जाँदा भावी दिनमा मुआब्जामा थप जटिलता आउने उनको भनाइ छ। सकारले पूर्वपश्चिम रेल निर्माणका लागि दातृनिकायहरूसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। भारत, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देशसँग छलफल गरिएको भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्। यो पनि हेर्नुहोस्: 'पाँच/छ वर्षमै नेपालमा चिनियाँ रेल'