नेपाल बजेट: विद्युतीय सवारीसाधनमा थप करको विरोध, अर्थमन्त्री भन्छन् 'विवेकसम्मत'
सरकारले बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार कर र अन्त:शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै निजी क्षेत्र र वातावरणवादीहरूले विरोध गरेका छन्।
उनीहरूले सन् २०२० सम्ममा लभभग २० प्रतिशतको हाराहारीमा देशमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग हुने वातावरण बनाउने वाचा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको उल्लेख गर्दै बजेटले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइएको भएपनि त्यो पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा महँगो नहुने भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले खनिज इन्धनभन्दा जलविद्युतको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति भएको भन्दै खर्चको स्रोत जुटाउन परेका दबावका कारण अर्थमन्त्रीले करको दायरा बढाएको हुनसक्ने बताए। अदूरदर्शी व्यवस्था सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थाले नेपालमा बिस्तारै बढिरहेको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई निरूत्साहित गरेको नेपाल विद्युतीय परिवहन सङ्घका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर बजेटमा भएको व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसायलाई जरैसम्म काटेर जर्जर बनाउने उद्देश्य लिएको जस्तो देखिन्छ।” “अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा एक वर्षका लागि कसरी खर्च चलाउने भन्ने मात्रै सोच्नुभएको हो कि? अहिले नै नेपालमा बढी उत्पादनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था छ।" "ऊर्जा क्षेत्रमा देशलाई स्वावलम्बी बनाउने भनिए पनि बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले त्यसप्रति खेलबाड गरेको छ।” संसद्‌मा बिहीवार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा काठमाण्डू उपत्यकासहित सातवटै प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आगामी वर्षभित्रै विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पर्याप्त सङ्ख्यामा ब्याट्री चार्ज गर्ने केन्द्रहरू पनि स्थापना गर्ने भनिएको छ। विद्युतीय गाडीमा कति कर? भन्सार शुल्क सवारीसाधनको प्रकृति हेरी ८० प्रतिशतसम्म बढ्ने बताइएको छ। त्यस्तै ६० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्कको व्यवस्था पनि गरिएको छ। व्यवसायीहरूले सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको भन्सार अनि अन्त:शुल्कले हालैका वर्षमा नेपालमा वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने दिशामा भइरहेका प्रगतिलाई पछाडि धकेलेको बताउँछन्। सवारीसाधन व्यवसायमा रहेको लक्ष्मी ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अञ्जन श्रेष्ठले सरकारको घोषणाले निजी क्षेत्र र उपभोक्ता दुवैलाई निरूत्साहित गर्ने बताए। उनले भने, “सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको करको दायराका कारण अब कतिपय विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य ठ्याक्कै दोब्बर हुने अवस्था छ।" "विद्युतीय सवारीसाधनका लागि हामीले एलसी खोलेका कतिपय कारोबारहरू अब अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन।” उनले सरकारको अहिलेको निर्णयले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई हतोत्साही गर्ने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताए। यसअघि सन् २०१५ मा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भएका अवरोधका कारण सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको थियो। त्यसबेला विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधनलाई कम भन्सार दर तोकिएको थियो भने अन्त:शुल्क मिनाहा गरिएको थियो। अर्थमन्त्रीको बचाउ यसपालीको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले विवेकसम्मत निर्णय लिएको बताए। शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “महङ्गा-महङ्गा गाडी आउने र ती सस्तो हुने देखियो। हामीले गर्ने दुई वर्षको पेट्रोलियम पदार्थको आयात विद्युतबाट चल्ने गाडीले खाइदिँदा हाम्रो नीति विवेकपूर्ण पनि भएन।" "त्यही भएर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा केही सस्तो हुने गरी भन्सारका दरहरू कायम गरिएको छ।” उनले विगतमा विद्युतबाट चल्ने इन्डक्शन चुलोमा यसपटक कायम गरिएको भन्सार शुल्कको बचाउ गर्दै आवश्यकता अनुसार त्यसबारे थप निर्णय पनि गर्न सकिने उल्लेख गरे। ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल भएन ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालयसँग छलफल नभएको उल्लेख गरे। उनले मन्त्रालय पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाएर विद्युतको खपत बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। हाल नेपालमा एकदमै सानो सङ्ख्यामा ठूला विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा रहे पनि लगभग दुई हजार विद्युतीय कारहरू गुडिरहेका अभियानकर्ताहरू बताउँछन्। त्यस्तै ७,०० को हाराहरीमा विद्युतबाट चल्ने टेम्पो र ३०,००० जति विद्युतीय रिक्साहरू प्रयोगमा छन्।