केन्द्रमा १५, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय ‘रहने’
मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको प्रशासनिक पूर्वाधार समायोजन समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्।
समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि औपचारिकता पाउने उक्त निर्णय अनुसार हाल रहेका केही मन्त्रालय खारेज हुनेछन् भने केही गाभिनेछन्। संघीय संरचना अनुसार सरकार सञ्चालनको अधिकार तीन तहमा बाँडिएसँगै केन्द्रमा थोरै मन्त्रालय र प्रदेशमा पनि सोही अनुरूपको संख्यामा मन्त्रालय रहने गरी निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठित विभिन्न समितिहरूको सुझावबारे पनि छलफल गरी लिइएको भनिएको उक्त निर्णयबारे समायोजन समितिका सदस्य वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले बताए। व्यवस्था उनले भने, "संघीय सरकारमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेकोले १५ वटा मन्त्रालय कायम गरेका छौँ भने प्रादेशिक मन्त्रालयको संख्या ७ कायम गरिएको छ।" ‍मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनअघि नै मन्त्रालयको संख्या अनुमोदन हुने वाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले बताए। यद्यपि प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढाइ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले मन्त्रालयहरूको संख्या बढ्न सक्ने कतिपय ठान्छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउन गठित उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले भने, "सबै प्रदेशमा सदस्यहरूको संख्या समान छैन। त्यसैले कतै बढ्न पनि सक्छ र प्रदेश मन्त्रालय केन्द्रमा जे हो त्यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो प्रदेशको आवश्यकता अनुसार निर्क्यौल गर्ने हो।" सुझाव केन्द्रमा चाहिँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार बढीमा २५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। हाल ३० वटा मन्त्रालय रहेको केन्द्रमा आधा मन्त्रालय घट्ने भएपछि केही मन्त्रालय खारेज नै हुने र कतिपय गाभिने बताइएको छ। यसअघि मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न एवं प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि भन्दै विभिन्न समयमा गठित तीनवटा समितिले केन्द्र सरकारमा रहने मन्त्रालयको संख्या फरक-फरक प्रस्ताव गरेका थिए। सामान्य प्रशासनमन्त्री नेतृत्वको संघीयता प्रशासन पुनर्संरचना समितिले १८ वटा र मुख्यसचिव नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी समन्वय समितिले १६ वटा मन्त्रालय राख्न सकिने सुझाव दिएको थियो। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले चाहिँ बढीमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो।