कर्मचारी सरुवाप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित
समन्वय नगरी आफ्ना कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारको आलोचना गरेका छन्।
संघीय सरकारको यस्तो कदमले प्रदेश असफल र कमजोर हुने भन्दै एकजना मुख्यमन्त्रीले केन्द्रलाई पत्र नै पठाएको बताए। केन्द्र सरकारले भने नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै कर्मचारी सरुवा गरिएको बताएको छ। केन्द्र सरकारले यसै हप्ता प्रदेशका सचिवस्तरसम्मका कर्मचारी सरुवा गरेको थियो। क्रुद्ध पर्याप्त कर्मचारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका प्रदेश सरकारहरूले बल्लबल्ल अभ्यस्त भएका कर्मचारीलाई समन्वय नै नगरी अकस्मात् केन्द्रले तानेको बताएका छन्। उच्च तहका कर्मचारीको समेत सरुवा गरिएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारसँग क्रुद्ध भएको देखिएका छन्। प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले भने, "हामीसँग समन्वय नगरिकनै आफू खुशी यताउता कर्मचारी लग्ने कुराले हाम्रा काममा समस्या हुन्छ। यो कुरा संघीय सरकारका सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूले थाहा पाउनुपर्छ।" अर्थ, कृषि, भौतिक पूर्वाधार लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव नै सरुवा गर्दा प्रशासनिक काम ठप्प परेको प्रदेश नं. २ ले जनाएको छ। प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारको यस कदमबारे आपत्ति जनाउँदै बिहीवार पत्र नै लेखेको बीबीसीलाई बताए। उनले भने, "प्रदेश सरकारलाई नसोधी धामाधम सरुवा गर्नु भनेको प्रदेश सरकारलाई अस्थिर र असफल बनाउन खोजेको हो नि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले पत्र नै लेखेर हाम्रो सहमति विना सरुवा गर्नुको कारण सोधेँ।" मतभेद संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने यस प्रकारको पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ। तर कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया अनुसार गरिएको उक्त मन्त्रालयका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङले बताए। उनले भने, "उहाँहरूको योग्यता, क्षमता, काम गर्ने अवस्था हेरेर मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ। अवकाश हुन लागेका केही कर्मचारीलाई काठमाण्डू ल्याएका हौँ।" तीन तहको सरकारको अभ्यास भर्खरै शुरू भएको अवस्थामा यस्ता विवाद आउनु सामान्य भएको कतिपय जनाकारले बताएका छन्। तर यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक र संवेदनशील भएर सम्बोधन नगरिए मतभेद चर्कन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।