सत्तापक्ष-फोरमबीच 'सिद्धान्तत: सहमति'
वामपन्थी गठबन्धनका एकजना वरिष्ठ नेताले संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँगको वार्ता 'सिद्धान्तत: टुंगोमा पुगे सरह' भएको टिप्पणी गरेका छन्।
फोरम सहभागी भएमा वर्तमान वामगठबन्धनको सरकार झण्डै ६० वर्षअघि बनेको कांग्रेसको सरकारजस्तै दुई-तिहाई बहुमतको हैसियतको हुनेछ लिखित सहमति गर्ने भनिएको बिहीवारको द्वीपक्षीय वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि उनले त्यस्तो बताएका हुन्। सरकारमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले फोरम नेपालसँग शनिवार फेरि वार्ता गर्नेछन्। वार्तामा सहभागी हुँदै आएका एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने, "अध्यक्षहरुको तहमा भइरहेको छलफल एकदम सकारात्मक छ। मूलरुपमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ। सिद्धान्तत: टुंगिए बराबर हो।" निचोड शीर्षस्थ तहको वार्ताको मुख्य आधार द्वीपक्षीय कार्यदलले तयार गरेको सहमतिको खाका बनेको छ। 'संविधान स्वीकार्य बनाउन संशोधन आवश्यक' सरकारमा सहभागिता: तराई केन्द्रित दलबीच मतभेद संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत जसअनुसार वामपन्थी गठबन्धन संविधान संशोधन गर्न र फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको बताइएको छ। ती विषयमा खुलस्त हुन नचाहे पनि नेता नेम्बाङले संविधान संशोधन पनि त्यसमा रहेको स्वीकार गरे। कार्यदलका सदस्य सहित तीन दलका अध्यक्षबीच बुधवार भएको बैठकमा समय नपुगेपछि बैठक सारियो तर शनिवार पनि निचोडमा पुगेन। एमाले नेता नेम्बाङले होली पर्व मनाउन तराई झर्ने फोरम नेपालका नेताहरुको हतारोका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिए। दुई-तिहाई पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारसँग प्रष्ट बहुमत छ। फोरम सहभागी भएमा वर्तमान सरकार झण्डै ६० वर्षअघि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारजस्तै दुई-तिहाई बहुमतको हैसियतमा पुग्नेछ। संसद्‌मा त्यो संख्या संविधान संशोधनको निम्ति पर्याप्त हुनेछ। तर संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएको अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग सत्ता पक्षको वार्ता भएको देखिएको छैन। उक्त दलले सत्ता पक्षसँग फोरमको जारी वार्तालाई शंकाको दृष्टिले हेरेको पाइन्छ।