बजेटः 'महिलाका लागि विशेष हुन सकेन'
लामो समयपछि बनेको स्थिर सरकारले ल्याएको बजेटमा महिलाका लागि खासै नयाँ कार्यक्रम नआएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
मंगलवार संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत भएको बजेटले महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने योजनाहरू ल्याउन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट मात्र छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये पनि अधिकांश महिला लक्षित कार्यक्रम पुरानै भएको अर्थशास्त्री मीना आचार्य बताउँछिन्, "राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पहिलेकै कार्यक्रम हो। महिलाका लागि खासै नयाँ कार्यक्रम आएको छैन। आएका कार्यक्रमले पनि महिला सशक्तिकरण गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन।" आवश्यकता विभिन्न समुदायका महिलाभित्र रहेका विविधता र उनीहरूको आवश्यकतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि जानकारहरूले ‌औँल्याएका छन्। त्यस्तैमध्येकी अर्थशास्त्र तथा लैङ्गिक विषयकी एक सह-प्राध्यापक पुष्पा निरौला घिमिरे भन्छिन्, "अति गरीब, सीमान्तकृत, एकल र शहरमा बस्ने महिलाका फरक आवश्यकता यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।" बजेटले ल्याएको स्वरोजगारी कार्यक्रममा कति प्रतिशत महिला पर्छन् र उनीहरूको छनोट कसरी गरिनेछ भन्ने खुलाउन नसकेको गुनासो पनि घिमिरेले गरिन्। संविधानले नै महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको र गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका महिला जनप्रतिनिधिलाई विकासका कार्यक्रममा समावेश गर्ने अवसर बजेटले गुमाएको पनि घिमिरेले बताइन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महिलाका लागि कार्यक्रमबारे जनकारी दिँदै भने, "राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई बिस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सीप र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्‍याउन आत्मनिर्भर बनाउन २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।" ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको आपत्‌कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। सुविधा यस्तै महिलाहरूले सञ्चालन गरेको लघुउद्यम व्यवसायलाई दुई वर्ष कर छुट दिने प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। तर यसमा महिलालाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने प्रस्ट हुन नसकेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछिन्, "धेरै युवाहरू विदेशमा गएकाले कृषि क्षेत्र महिलामै निर्भर रहेको छ। तर भूमिमा उनीहरुको पहुँच छैन त्यसैले यस्ता महिलाले सरकारले दिने सुविधा कसरी लिनसक्छन् भन्नेतिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।" जलविद्युत् र यातायात पूर्वाधार विकासले महिलालाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित पार्ने कतिपयको तर्क छ। महिलाको कार्यभार कम गर्ने र उनीहरूलाई उद्योगमा आर्कषित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय नै बजेटमा पर्न नसकेकोले बजेट महिलाका लागि अनुकूल हुन नसकेको तर्क पनि कतिपयको छ।