नागरिकता अध्यादेशः थपिएका प्रावधान के के?
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले २०७२ असोज ३ गते भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको कानून मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले बताएका छन्।
नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनको माग उठाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका एक नेताले यसले ६ लाख नागरिकलाई नागरिकता लिने बाटो खोलेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतवार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा के छ? अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ''नेपाल सरहदभित्र'' भन्ने शब्दावलीको सट्टा ''नेपालभित्र'' भन्ने शब्द राखिएको छ। त्यस्तै उपदफामा रहेका ''पितृत्व मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरूको सट्टा ''पितृत्व र मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। त्यस्तै उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन्। ''२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,'' दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ। मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ। के फरक ल्याउँछ? कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तै बेपत्ता भएका बाबुका सन्तानले पनि नागरिकता पाई नरहेको अवस्थामा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ अध्यादेश जारी गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। ''२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने भएको छ,'' उनले भने। त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशले बाटो खोलेको छ। पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिक देखिएको छ ''बच्चा जन्मियो तर बुबाको पहिचान हुन सकेन। त्यस्तो पनि छ हाम्रो समस्या। त्यस्तो पहिचान नभएको नागरिकले के गर्ने त,'' उनले भने। "तर पछि बाबु विदेशी ठहर भए भने उसको नागरिक वंशजबाट रूपान्तरण भएर अङ्गीकृत ठहर हुने" उनले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले हाल जारी भएको अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिक बाबु र आमा नेपालका नागरिक छन् भने उनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको बताए। संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन अल्झिएका कारण समस्या परिरहेकामा अध्यादेश सहयोगी सिद्ध हुने उनको भनाई छ। हाल कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा झन्डै ६ लाख नागरिकता पाउने उमेरका युवाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको र त्यसका कारण उनीहरूले अध्ययनदेखि रोजगारीसम्म समस्या भोगिरहेको नेता कर्णको भनाई छ। २०७५ सालमा नागरिकता सम्बन्धी विवादहरूलाई सुल्झाउने र थप केही कडाइ गर्ने भन्दै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको थियो। जुन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर पनि संसद्मै अड्किएको छ।