‘विप्रेषण आम्दानी अब नबढ्ने चरणमा’
नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा रहँदै आएको विप्रेषण आम्दानी लगभग उच्चतम विन्दुमा पुगिसकेको र अब त्यसमा उल्लेख्य वृद्धि नहुने केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीले बताएका छन्।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने विप्रेषणको आम्दानी अब आगामी पाँच-छ वर्षसम्म वार्षिक करिब ७ खर्बको अहिलेकै विन्दुको सेरोफेरोमा रहने देखिएको राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुखले जनाएका छन्। खासगरी संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा आउने दिनमा सरकारको खर्च अर्बौंले बढ्ने देखिएको बेला, वर्षेनी विप्रेषणको बढ्दो आम्दानीमा अभ्यस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई त्यसले गम्भीर चुनौती थपिदिने अर्थविद्हरुले बताएका छन्। खम्बा सन् २००० को दशकदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा सबल खम्बाको रुपमा उदाएको रेमिट्यान्स वा विप्रेषण आम्दानीको वृद्धि केही समययता रोकिएको देखिन्छ। साउनबाट शुरु भएको यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा करिब सवा दुई खर्ब रुपियाँ विप्रेषणबाट भित्रियो जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब डेढ प्रतिशतले कम रह्यो। कुनै समय बीस-तीस प्रतिशतले बढ्ने गरेको विप्रेषण अचेल यस्तै सुस्त दरमा बढिरहेको छ। विप्रेषण आयको यो प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यसको वृद्धि दर उच्चतम विन्दुको सेरोफेरोमा पुगेको र अब स्थिर हुने देखिएको राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले बताएका छन्। "२०७२ सालपछि विदेशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरुको संख्या निरन्तर घट्दै आएको छ। परिणामस्वरुप नेपालको विप्रेषण आप्रवाह उच्चतम विन्दुको नजिक पुगेको जस्तो मलाई लागेको छ। अब यो बढे पनि दुई-तीन प्रतिशतले बढ्ने र घटे पनि दुई तीन प्रतिशतले घट्न सक्छ," उनले भने। दुई वर्ष अघि विप्रेषणको आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन-जीडिपीको करिब २९ प्रतिशत पुगेको थियो। तर अहिले त्यो घटेर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। यो प्रवृत्ति अब केही वर्षलाई स्थिर रहने थापाको आकलन छ। "पोहोर वा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा करिब ६९५ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो। अब चाहिं आगामी चार-पाँच वर्षसम्म नेपालको विप्रेषण आम्दानी सात सय वा बढीमा साढे सात सय अर्बको हाराहारीमा रहिरहने देखिन्छ।" परिणाम तेलको मूल्यमा धेरै वृद्धि नहुनु, मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक तथा आर्थिक संकट अनि नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य कतारमा जारी नाकाबन्दीजस्ता विषयले गर्दा नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घट्दो देखिन्छ। यही समयमा सरकारको खर्च भने बेस्सरी बढिरहेको छ। खासगरी नयाँ बनेका प्रदेश अनि स्थानीय तहको शासन र सञ्चालनका लागि अर्बौं अर्ब थप रकम खर्च हुने देखिँदा हुँदा-खाँदाको विप्रेषण आयको वृद्धिमा ब्रेक लागेपछि चुनौती थपिने देखिएको हो। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, - "सामान्यरुपमा चलाउन पनि तीन वर्षमा १० खर्ब रुपियाँ चाहिने भनेपछि वर्षको साढे तीन खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ। त्यसले केन्द्रीय सरकारका चाप पर्छ। त्यसकारण अब ठण्डा दिमागले राजस्वका थप स्रोत के होलान् अनि खर्च बचतका उपाय के होलान् भनेर सोचिहाल्नुपर्छ।" त्यति गर्न नसके आम्दानी स्थिर हुने तर खर्च बढ्ने क्रमलाई अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने चेतावनी अर्थविदहरुले दिएका छन्। "यो समय भनेको पटुका कस्ने समय हो। खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्‍यो। सकेसम्म आयात घटाउन पर्‍यो। कृषिजन्य पदार्थ नै अर्बौं रुपियाँमा आयात भइरहेको छ। कमसेकम तिनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिए धेरै राहत पुग्न सक्थ्यो," राष्ट्रब्यांकका पूर्व गभर्नर एवं अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए।