सभामुखमा माओवादी केन्द्रका महराको मात्रै उम्मेदवारी
प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ।
कार्यतालिकाअनुसार तोकिएको समय अपराह्ण एक बजेभित्र महरा एक जनाको मात्रै मनोनयनपत्र दर्ता भएको जानकारी संघीय संसद् महासचिव मनोहर भट्टराईले दिए। महराले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा माओवादी अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि उपस्थित थिए। नेम्वाङ महराको उम्मेदवारीको प्रस्तावक बसेका थिए। एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको भए पनि निर्वाचनको परिणाम औपचारिक रूपमा शनिवार मात्र हुनेछ। यसअघि माओवादी केन्द्रले महरालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको जानकारी उक्त दलका नेता शक्ति बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए। "प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई उम्मेदवार बनाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय," बस्नेतले ट्विटरमा लेखेका थिए। अवस्था संसद्‌मा संयुक्त रूपमा बहुमत प्राप्त दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण प्रक्रियामा रहेका छन्। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदहरू बाँडफाँट गर्ने उनीहरूको सहमतिअनुरूप नै यसअघि नेकपा एमालेका तर्फबाट बहालवाला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन्। वाम गठबन्धन एउटै दल बन्ने प्रक्रियामा रहेको र सभामुख एवम् उपसभामुख फरक दलको हुनपर्ने भएकाले एक पदमा आफूहरूको दावी रहेको कांग्रेसको भनाइ छ। संघीय संसद्को कार्यतालिका अनुसार शुक्रवार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म सभामुख पदका लागि दलहरूले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने थियो। निर्वाचन भएको खण्डमा सभामुखमा निर्वाचित हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् १३७ सदस्य आवश्यक पर्थ्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रसँग कुल १७४ सांसद छन्। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अरूको दाबी वाम गठबन्धनसँग सहज बहुमत रहेपनि ती पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने अपेक्षा गरिको थियो। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणका अनुसार वाम गठबन्धन एउटै दल बन्ने भएकोले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकमा आफूहरूको दावी रहने छ। उनले भने, ''एमाले र माआवादीले एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेकोले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक उहाँहरूले छोड्नुपर्ने हो। यो कानुनी प्रावधानलाई उहाँहरूले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने हो।'' सरकारमा सहभागिताका लागि वार्ताको चरणमा रहेका तराई केन्द्रित दलहरूमा पनि उपसभामुख पदको आकांक्षा रहेको उक्त दलका नेताहरूले बताएका छन्।