प्रतिनिधि सभा विघटन: मुद्दा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कति उचित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ विचाराधीन छ।
प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले विघटन गर्नुको कारणसमेत खुलाएर लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरिसकेका छन्। पुष २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको उक्त रिटको अर्को सुनुवाइ पुष २९ गते हुने भनिएको छ। रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने भन्नेबारे अदालतभित्र छलफल भइरहेको बताइन्छ। तर अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफैँ विपक्षी रहेको मुद्दाबारे निर्णय प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिन नहुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार धनगढीमा भएको कार्यक्रममा "प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव" भएको बताएका थिए। पुषको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता सर्वोच्चमा त्यसै विषयसँग सम्बन्धित करिब एक दर्जन रिट विचाराधीन रहेका बेला ओलीले वैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका थिए। मुद्दाको एउटा पक्ष भएर लिखित जवाफ पनि पठाइसकेका बेला अब मुद्दाको बारेमा देशको कार्यकारी भएर बोल्नु राम्रो नहुने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। "देशको प्रधानमन्त्रीले आफू पक्ष भइसकेपछि लिखितजवाफ बुझाएिछि यो मुद्दा जितिन्छ भनेर भन्नुहुँदैन," पूर्व न्यायाधीश केसीले बीबीसीसँग भने। "उहाँले अदालतको मान र मर्यादा राख्न पनि अदालतमा मुद्दा छ अदालतले जे गर्छ भन्नुपर्नेमा त्यो ठोकुवा गरेर हिँड्नु हुँदैन यो अलिकति सीमा नाघेको देखियो।" संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्ना कुरा दोहोर्‍याउँदै हिड्न र त्यसको बचाउ गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्। "प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सर्वोच्चको आफ्नो क्षमतालाई अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री आफैँ जागरूक हुन आवश्यक छ," संविधानविद् अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलेअदालत प्रति ठाडो चुनौती दिएको नदेखिए पनि इजलासले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सक्ने उनले बताए। "इजलास आफैँले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जागरुक गराउन पनि सक्छ वा वकिलहरूले त्यसबारे कुरा उठाएर अन्तरिम आदेशको माग पनि गर्न सक्छन्," उनले भने। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दामा "यही हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने" अधिकार नरहेको बताउँछन्। प्रम ओलीको अभिव्यक्तिले "न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्न खोजेको देखिएको" र "न्यायपालिकाको स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न नचाहेको देखिएको" आचार्यले बताएका छन्। विगतमा सरकार प्रमुखहरूले अदालतप्रति बोलेको विषयबारे अवहेलनाका थुप्रै मुद्दा लागेको भन्दै उनले बताए। "अहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे अदालतले आफैँ जानकारी लिन सक्छ वा कसैले यसबारे मुद्दा हाल्नसक्छ," आचार्यले भने। तर पूर्व न्यायाधीश केसीले भने प्रधानमन्त्री ओलीको त्यति अभिव्यक्तिकै लागि अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउन नहुने बताउँछन्। "त्यति बोल्दैमा अदालतको अवहेलना ठान्नुहुँदैन। अदालतले सहन सक्नुपर्छ। अदालतलाई होच्याउने काम गर्नुहुँदैन। त्यति उग्र हुनहुँदैन," पूर्व न्यायाधीश केसीले भने। पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति कति उचित? यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। 'नेपालको संविधान २०७२को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,' शुक्रवारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 'दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुँदैन।' उनीहरूको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष/विपक्षमा तर्कहरू भएका छन्। कतिपयले विचाराधीन मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो राय व्यक्त गर्न नहुने बताएका छन् भने कतिपयले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा अदालतलाई प्रभावित नहुने गरी आफ्नो धारणा राख्नु उचित भएको बताएका छन्। पत्रकार बबिता बस्नेतले ट्विटरमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निकालेको विज्ञप्ति उचित नभएको आशयको ट्वीट गरेकी छन्। त्यस्तै पत्रकार अमीत ढकालले पनि यस विषयमा ट्वीट गरेका छन्। संविधानविद्हरू विपिन अधिकारी र भिमार्जुन आचार्य दुवैले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा बहस भइरहँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुलाई सामान्य मान्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, "अपवादको अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा उहाँहरूको अभिव्यक्ति आउनुपर्थ्यो।"