नेपाल सरकारद्वारा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको आधिकारिक नक्सा जारी
नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी विकास र गरिवी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री पद्‌माकुमारी अर्यालले पहिले छुटेको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गरिनु ऐतिहासिक भएको बताइन्। 'ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा' भन्दै नक्सा सार्वजनिक गर्ने कदमलाई मन्त्री अर्यालले 'यो युगको सर्वाधिक उत्कृष्ट क्षण' भनेकी छन्। यसअघि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरेको थियो। "अब सिङ्गो विश्वमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ," मन्त्री अर्यालले भनिन् उनले भारतसँग वार्ता गरी सीमा समस्याको समाधान खोज्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताइन्। मन्त्री अर्यालले भनिन्, "आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग दुइपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्रराष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।" यसअघि प्रचलनमा भएको नक्सा विक्रम सम्वत् २०३२ सालमा बनाइएको बताइन्छ। त्यतिखेर लिम्पियाधुरालाई विवादित भूमि मान्दै त्यसबाहेकको भूमिलाई नेपालको नक्सामा समेटिएको नापी विभागका पूर्व अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ अब नेपालको सिमानाभित्र परेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। सरकारले बुधवार सार्वजनिक नक्सालाई अबउप्रान्त प्रयोगमा ल्याउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको दुई दिनपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो