'उपचारमा लापरबाही भए-नभएको कसले छुटाउने?'
उपचारको क्रममा डाक्टरको लापरबाहीको कारण बिरामीको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा डाक्टरलाई नै दोषी ठहर्‍याई जेल सजाय हुने व्यवस्था राखिएको कानुन प्रति नेपाल चिकित्सक संघका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
आगामी भदौ १ गतेबाट लागु हुने देवानी तथा फौजदारी संहिताका कतिपय बुँदाहरूको उनीहरूले संशोधनको माग गरेका छन्। सरकारले भने नमिलेका विषयमा समय-सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिने बताए पनि मागबारे स्पष्ट पारेको छैन। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको नयाँ व्यवस्थामा डाक्टरको लापरबाहीको कारण उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ। 'नि:शुल्क डायालिसिस सेवा दिनै मुस्किल' चिकित्सक आन्दोलनले बिरामी मारमा हेलचक्य्राइँ त्यस्तै हेलचक्य्राइँको क्रममा मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा भने ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। तर त्यसको अप ब्याख्याको जोखिम रहेको नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उप प्राध्यापक डाक्टर रक्षा श्रेष्ठले बताइन्। उनले भनिन्, " यो डाक्टरलाई गाह्रो हुने कानुन आइरहेको छ। उपचारको क्रममा बिरामीहरूको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसमा लापरबाही भए नभएको कसले छुट्याउने? यो त डाक्टरहरू फस्ने मात्र हुन्छ।" चिकित्सक संघका अधिकारीहरूका अनुसार देशभर उपचारका लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था नभएको तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा गएर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। डाक्टरलाई सीधै दोषी ठहर्‍याउने कानुन लागु भए सामान्य उपचारमा समेत डाक्टरहरूले जोखिम नमोल्ने जस्ता खराब पक्ष देखिन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। 'विकृति' लापरबाही वा हेलचक्य्राइँको परिभाषा नै जटिल हुने र हाल बिरामीका आफन्तहरूले अस्पताल तोडफोड गरेर भए पनि डाक्टरलाई दोषी ठहर्‍याउने जस्ता विकृति झन मौलाउने डा श्रेष्ठको दाबी छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल ती विषयमा प्रष्ट हुन चाहेनन्। तर सरकार परिमार्जनको निम्ति तयार रहेको बताए। उनले भने, "जारी गरिएका कानुनहरूबारे व्यक्त विचारहरूलाई मध्यनजर गर्दै औचित्यको आधारमा सरकारले आफ्नो कदम चलाउँदै आएको छ। आगामी दिनमा त्यसको औचित्य महसुस भएमा सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ।" आगामी भदौ १ गतेबाट सरकारले देवानी संहिता ऐन तथा फौजदारी संहिता ऐनको नयाँ व्यवस्था लागु गर्दैछ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो कानुनको रूपमा रहेको मूलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै तयार पारिएको देवानी सहिंता एवं फौजदारी ऐनको कतिपय बुँदाहरू प्रति विभिन्न क्षेत्रहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको देखिन्छ।