कोरोना भाइरस नेपालः निजी अस्पतालले सहयोग नगरे अदालत जाने प्रदेश २ को सरकारको चेतावनी, सञ्चालक के भन्छन्
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका क्रममा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूले 'असहयोग' गरेको भन्दै प्रदेश नं २ को सरकारले तिनीहरूविरुद्ध अदालत जानसक्ने चेतावनी दिएको छ।
पटक-पटक आग्रह गर्दा समेत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले "बेवास्ता" गरेपछि प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले पछिल्लो निर्णय गरेको प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए। तर निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू आफूहरूले सक्दो गरिरहेको बताएका छन्। सात प्रदेशमध्ये कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित र मृत्यु हुने व्यक्ति प्रदेश नं २ कै छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मङ्गलवार अपराह्णसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नं २ मा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८,२१६ छ भने सक्रिय सङ्क्रमित व्यक्तिहरू ४,४२५ जना रहेका छन्। 'सङ्घलाई पनि गुहार्ने' "सुरुमा हामी उहाँहरूसँग छलफल गरी सहयोगका लागि आग्रह गर्छौँ, मान्नुभएन भने आवश्यक कारबाहीका लागि सङ्घीय सरकारलाई लेख्छौँ। त्यसले पनि काम गरेन भने हामी अदालत जान्छौँ," झाले थपे। झाका अनुसार प्रदेश सरकारले बुधवार नै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दैछ। कोभिड-१९ बाहेकका बिरामीको उपचारको हकमा समेत निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजबाट सहयोग नपाएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको गुनासो छ। वीरगन्जस्थित न्याश्नल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले प्रदेश सरकारले लगाएको आरोप "निराधार" भएको दाबी गरे। सङ्घ सरकारले भनेका कुरालाई आफूहरूले परिपालना गर्न लागिपरेको पनि उनले बताए। अन्सारी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट मानिन्छन्। "सङ्घीय सरकारले अस्पताललाई २० प्रतिशत कोभिड-१९ का बिरामीका लागि र मेडिकल कलेजलाई एक तिहाइ शय्या आइसोलेशनका लागि छुट्ट्याउन भनेको छ। हामी अहिले त्यो गर्न लागिपरेका छौँ।" 'राष्ट्रियकरण गर्ने उपयुक्त समय' निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजविरुद्ध अदालत जानसक्ने प्रदेश सरकारको निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफूहरूले पनि कानुनी उपचार खोज्नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। "अदालत जाने उहाँहरूलाई छुट छ, जान सक्नुहुन्छ। हामी अदालतको जवाफ अदालतमार्फत्‌ नै दिन्छौँ,"अन्सारीले थपे। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितका लागि मात्रै भनेर सरकारले 'डेडिकेटेड' अस्पताल नछुट्ट्याइउँदा उपचारमा चुनौती थपिएको निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले बताउने गरेका छन्। "निजी क्षेत्रका अस्पतालकै ४० प्रतिशत जनशक्ति कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था छ," वीरगञ्ज भवानी अस्पतालका सञ्चालक तथा एसोशिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युशन नेपालको प्रदेश नं २ का अध्यक्ष राजराज श्रेष्ठ भन्छन्। "कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित र अन्य बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्दा सङ्क्रमण झन् फैलिएका उदाहरणहरू पनि छन्।" श्रेष्ठका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीबीच वीरगन्जस्थित हाल बन्द रहेको आशाराम अस्पताललाई 'डेडिकेटेड' अस्पतालको रूपमा चलाउने कुरा भएको छ। उपभोक्ता अधिकारवादीहरू चाहिँ स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य र निजी क्षेत्र आमुनेसामुने हुने अवस्था आउनु सुखद नभएको बताउँछन्। निजी क्षेत्रलाई अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने बेलामा नै "राज्यबाट त्रुटि भएको" उपभोक्ता अधिकारवादी तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँको ठम्याइ छ। "ट्रस्ट वा गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा कम्पनीका रूपमा अनुमति दिएपछि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरू पैसा कमाउनै केन्द्रित हुन पुगे।" "तिनीहरूले सहयोग गरेनन् भनेर अदालत जान्छु भन्दा पनि त्यस्ता निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्छौँ भन्नुपर्‍यो," बानियाँले थपे।