प्रतिनिधिसभा विघटन: १४९ सांसदले सर्वोच्चमा ‘संयुक्त रूपमा रिट हाल्ने, निवेदन लेख्ने काम सुरु'
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समझ बुझाएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका १४९ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा सम्भव भएसम्म भोलि नै रीट निर्वेदन दर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
''सबै उपस्थित भएर सर्वसम्मत ढङ्गले जाने भन्ने छ। भोलि जम्मा भएर नागरिकता र कागजपत्र मिलाएर निवेदन लेख्नुपर्‍यो नि,'' नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बीबीसीसँग भने। पौडेलका अनुसार त्यसका लागि तयारी सुरु भइसकेको र कानुनविद्‌हरूले लेख्न सुरु गरिसकेका छन्। ''वकिलहरूसँग सल्लाह गरेर मुद्दा लेख्नुपर्‍यो नि,'' उनले भने। ''राजनीतिक आन्दोलन पनि गर्ने हो। संयुक्त एकता पनि अगि बढेको छ। यो लक्ष पुरा गरेरै छोड्छौँ।'' कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेको माधव नेपाल समुहको २६, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४९ जनाको हस्ताक्षर हिजो राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको थियो। तिनै १४९ जनाले संयुक्त रीट हाल्ने निर्णय गरिएको हो। शनिवार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले एकताबद्ध भई 'कानुनी र राजनीतिक रूपमा' सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने टुङ्गोमा पुगेको थियो। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद्‌को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले 'संयुक्त रिट हाल्ने सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुन: पुनर्स्थापित गरिदिने र लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउने' धारणा राखेका थिए। आफूहरूले प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबीको बचाउ गर्दै प्रचण्डले थप भने, "संसद्‌भित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा हिजो प्रमाणित भएकै थियो। मध्यरातमा बढो अपारदर्शी तरिकाले, निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद् विघटन भएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद सडकमा पनि र अदालतमा पनि गरिनेछ।" नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिनेमा "हामी त्यसप्रति आशावादी छौँ" भनेका छन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसद छन्। त्यस्तै कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका ३२ सांसद छन्।