नेकपा विवाद: के संविधानले वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक्छ
सत्ताधारी नेकपाले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै नेता वामदेव गौतमले मन्त्री बन्ने 'इच्छा' सार्वजनिक गरेपछि उनलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ/मिल्दैन भन्ने बहस भइरहेको देखिन्छ।
यसअघि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्दा पनि उनी मन्त्री हुने अनुमानबीच यस्तै चर्चा चलेको थियो। नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा रहेका गौतम बर्दियाबाट र श्रेष्ठ गोरखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा पराजीत भएका थिए। त्यसैले 'नागरिकबाट अस्वीकृत भइसकेका व्यक्ति चोरबाटो वा झ्यालबाट छिरेर सांसद बन्न नमिल्ने' तर्क पनि गरेको पाइन्छ। 'प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा बल' हारेको व्यक्ति उपधारा १ बमोजिम नियुक्त गर्न सकिने मन्त्री बन्न नपाउने संविधानको आशय देखिन्छ अर्थात् 'सांसद नभए पनि मन्त्री बन्ने' प्रावधानको लाभ चुनाव हारेको व्यक्तिले लिन नसक्ने उक्त प्रवाधानले दर्शाउँछ। तर कतिपय कानुन र संविधानविद्हरूले प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गर्ने गरेका छन्। त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिएको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा उद्धृत गरिएका संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "संसद्को सदस्य भएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम सबै सदस्यलाई मन्त्री बन्ने अधिकार छ।" "त्यो उसको मौलिक हक हो।" उनको विचारमा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्छ। उनी भन्छन्, "मौलिक हकलाई संवैधानिक कानुनले विस्थापित गर्न मिल्दैन। त्यसकारण योग्य वा अयोग्य कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा जान्छ।" संविधानमा के व्यवस्था छ? 'जनताको आदेशको अवज्ञा' अर्का संविधानविद् टीकाराम भट्टराई संविधानको धारा ७८, उपधारा ४ को व्यवस्था 'पराजित व्यक्तिलाई छ महिने मन्त्री नबनाइयोस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति मात्र भएको' बताउँछन्। तर उनको विचारमा लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा हार्नु भनेको 'तिमीलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने अधिकार छैन' भन्ने जनताको आदेश हो। "त्यसैले पाँच वर्षभित्र मन्त्री बन्न वा शासन गर्न जाने/नजाने सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकताको कुरा हो, संविधानको भावनाको कदर गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धित पार्टीको कुरा हो। तर संविधानले मन्त्री बन्न/बनाउन रोक्दैन," भट्टराईले बताए। यसअघि संविधान सभा चुनाव हारेका तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल मनोनित सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला पनि जनमतको अवज्ञा भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। कतिपयले नेपालको उदाहरण दिँदै गौतम प्रकरणलाई लिएर भएका टिप्पणीलाई पूर्वाग्रह प्रेरित ठान्छन्। तर कतिपयले मन्त्री मात्र होइन, प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नु नै नैतिक र राजनीतिक रूपमा नसुहाउँदो भएको ठान्छन्। विज्ञ र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई ठाउँ दिनु पर्ने मान्यता राखिने माथिल्लो सदन दलहरूका निम्ति आफ्ना नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको थलो भनेको भनेर पनि धेरै पहिलेदेखि आवाज उठ्दै आएको छ।