बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनबारे ‘सहमति’
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र प्रारूपबारे सहमति जुटाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले त्यसबारे थप अध्ययन गरि तीन महिनामा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तय भएको छ। उक्त बैठकमा दुई देशबीच अन्य प्रशारणलाइन थप्ने, विद्युत् खरिद-विक्रीलाई सहज बनाउने र इनर्जी ब्याङ्किङको अवधारणामा भारतीय पक्षले 'सकारात्मक' भनेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। मंगलवार दिल्लीमा सकिएको बैठकले ४०० केभी क्षमताको १३० किलोमिटर लामो बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई गति दिन सहमत जुटाएको हो। ‘उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्ने चेतावनी’ शुल्क लामो समयससम्म यो प्रसारणलाइनको प्रारूपका विषयमा दुवै देशले फरक-फरक धारण राख्दै आएका थिए। पछिल्लो सहमति अनुसार आगामी केही वर्ष नेपालले भारतबाट बिजुली ल्याउने भएकोले प्रशारण शुल्क नेपालले तिर्ने र त्यसपछिका वर्षहरूमा उक्त लाइनको शुल्क भारतले तिर्ने आधार तय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताए। उनले भने, "भारतीय खण्डको मात्रै केही वर्ष नेपालले तिर्ने अनि त्यसपछि भारतले तिर्ने कुरालाई आधार बनाएर कुन वर्षदेखि कति कति तिर्ने भन्नेबारे संयुक्त रूपमा दुई प्राधिकरणले छलफल गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने निर्णय भएको छ।" पश्चिम सेती आयोजनाबारे नयाँ चरणको छलफल बैठकमा हाल टनकपुरमा रहेको प्रसारणलाइनको क्षमता थप विस्तार गर्ने सहमति जुटेको छ। क्षमता त्यसैगरी कटैया-कुसाहा र रक्सौल-परवनीपुर प्रशारणलाइनको क्षमतालाई दोब्बर पार्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्न त्यससम्बन्धी प्राविधिक समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बताइएको छ। ४६५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत्‌ खेर जानसक्ने आकलन गरिएको छ भने भारतमा गर्मीयाममा नै धेरै ऊर्जाको खाँचो पर्ने बताइन्छ। ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने गरी नेपालले इनर्जी ब्याङ्किङसम्बन्धी राखेको अवधारणाबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव घिमिरेले भने, "वर्षामा हामीलाई विद्युत्‌ बढी हुन्छ अब हिउँदमा तपाईँहरूबाट लिन्छौँ, पैसाको हिसाबकिताब नगरौँ भन्ने प्रस्ताव उनीहरूले धेरै मन पराए। तर त्यसमा पनि संयुक्त रूपमा अवधारणासहित अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा निर्णय हुने भन्ने सहमति भएको छ।" नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौतामा व्यवस्था अनुसार हरेक छ महिनामा बस्नुपर्ने उक्त समितिको बैठकले थप प्रसारणलाइन विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको बताइएको छ।