विकास खर्च बढाउन स्थलगत अनुगमन
सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न देखा परिरहेका समस्याहरु स्थानीय स्तरमै पुगेर समाधान गर्ने बताएको छ।
स्थलगत अध्ययन गरी विकाससम्बन्धी कामले गति लिन नसक्नुका कारण र समाधान खोज्न सरकारले बनाएको समितिले त्यसका लागि तयारी थालेको छ। पूर्वी नेपालको स्थलगत भ्रमण गरेको समितिले एक महिनाभित्र समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्न स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा अहिलेसम्म १७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विकास खर्च भएको भन्दै चिन्ताहरु व्यक्त भएका छन्। अनुगमन आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुँदा एक चौथाई रकम पनि विकास खर्च हुन नसकेपछि त्यसको यथार्थ पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले अनुगमन थालेको छ। कतिपय विषयमा देखिएको समन्वयको अभाव तथा समाधानको छरितो प्रक्रिया नअपनाइँदा विकासका काम निकै सुस्त हुन गएको प्रारम्भिक अनुगमनमा देखिएको समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा भन्छन्, "बनसंगै जिल्ला विकास समिति, कतिपयमा स्थानीय निकायको पनि अनुमति चाहिने भएकाले खर्च गर्न समस्या भएको देखिएको छ। कतिपय स्थानमा बिजुली र टेलिफोनका खम्बा नउठाइदिएको कारणले र कतिपय स्थानमा खानेपानीको पाइप नझिकिदिएको कारणले पनि समस्या भएको भन्ने कुरा आएको छ।" समितिका अनुसार फागुन महिनाभित्रमा सबै जिल्ला र केन्द्रलाई समाधानसहित समस्याको सूची माग गरिएको छ भने त्यसको तत्काल समाधानको उपाय खोजिनेछ। समाधान समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परिक्षक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका र क्षेत्रीय प्रसाशनका प्रतिनिधिहरु रहेकाले त्यहींबाट समाधान खोजिने अधिकारीहरु बताउँछन्। संयोजक शर्मा भन्छन्, "यो अन्तर मन्त्रालयमा चिठ्ठी लेखेर, उताबाट उता पठाउ यताबाट उता पठाउ, एक महिनासम्म पर्खेर बस जस्तो काम हुँदैन, सम्बद्ध मानिसलाई त्यहीँ बोलाइन्छ र बाधा अड्काउ केही छ भने हामी निर्देशन त्यहिँ नै जारी गर्छौं।" यसरी संयुक्त रुपमा गरिने समाधानले विकास खर्चमा अहिले कायम सुस्तता असार मसान्तसम्ममा ह्वात्तै बढाउने समितिको विश्वास छ। कतिपयले चाहिँ अब पुग नपुग ५ महिनामा विकास खर्च बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।