'यौन दुर्व्यवहारमा पीडितले बोली फेरे पनि अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन'
सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपबारे पीडित भनिएकी महिलाले आफ्नो भनाइ फेरे पनि अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने फौजदारी कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।
फौजदारी कसुरको आरोपमा सूचना पाउने बित्तिकै प्रहरीले अनुसन्धान गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेकाले अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। सङ्घीय संसद्‍ सचिवालयमा कार्यरत एकजना महिलाले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि महराले मङ्गलवार राजीनामा दिएका थिए। महराले आफूमाथि लागेको आरोपलाई निराधार भन्दै खण्डन गरिसकेका छन्। मङ्गलवारै पीडित भनिएकी महिला आफैँले उक्त आरोपको खण्डन गरेको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि भने प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्छ वा बढ्दैन भन्दै धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। उक्त भिडिओको बीबीसीले स्वतन्त्र रूपमा आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकेको छैन। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराद्वारा राजीनामा कृष्णबहादुर महरा जसको राजनीतिक उचाइ क्षणभरमा ढल्यो फौजदारी कानुनका जानकारहरूका अनुसार पीडित भनिएकी महिलाले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत्‌ महरामाथि लगाएको आरोपको आफैँले खण्डन गरेपनि प्रहरी अनुसन्धानबाट पछि हट्न मिल्दैन। फौजदारी कानुनका एकजना जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, "यो सामान्य अपराधको आरोप होइन, त्यसैले उजुरी आएन वा पीडित भनिएकी महिलाले बोली फेरिन् भन्दैमा अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन।" उनी पीडित भनिएकी महिलाले आइतवार राति फोन गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेर केही प्रमाणहरू पनि सङ्कलन गरेको अवस्थामा अब "सर्लक्कै पन्छिन" नमिल्ने बताउँछन्। कानुनी बाध्यता उनले भने, "यो घटनामा पीडित भनिएको व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा र उनले जाहेरी दिँदा मुद्दा बलियो बन्छ। तर त्यसो भन्दैमा अनुसन्धानलाई किन पनि रोक्न मिल्दैन भने प्रहरीले आफैँले अनुसन्धान सुरु गरिसक्यो। पीडित भनिएको मानिसको घरमा पुगेर प्रमाण सङ्कलन गरिसक्यो।" उनले कतिपयले मानसिक रोगको उपचार गराइरहेको व्यक्तिले लगाएको आरोप वा भनेको कुरा प्रमाण हुँदैन भन्ने गरेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, "त्यसो भए बोल्न नसक्ने, सुस्त मनस्थितिका व्यक्ति वा कान नसुन्ने र आखाँ नदेख्ने व्यक्तिले भनेको कुरालाई नपत्याउने? कानुनले त्यसलाई प्रमाण नमान्ने भनेको छैन।" फौजदारी कानुनका अर्का एक जानकार अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल पनि अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धानलाई अघि बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको बताउँछन्। उनले भने, "पीडित भनिएको व्यक्तिले आरोपको खण्डन गरे पनि वा नगरे पनि यसमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ। यस्ता कसुरमा अनुसन्धान बन्द गर्न वा मिलापत्र गराउन पाइँदैन।" खरेलका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको कुरा पीडित भनिएको व्यक्तिको घरमा गएर त्यहाँका घरबेटीको रोहबरमा प्रमाण सङ्कलन गरेकाले देखिन्छ। त्यस्तै महराले पनि अभियोग लागेको भनेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्दै राजीनामा दिएसकेको अवस्थामा अब प्रहरीले त्यसलाई कुनै तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याई नहुने उनले बताए। प्रक्रिया खरेलका अनुसार अहिले पीडित भनिएकी महिलाले आफ्नो भनाइ फेरे पनि प्रहरीले प्ररम्भिक अनुसन्धान गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पीडित भनिएकी महिला र आरोप लागेका महराको बयान तत्कालै लिनुपर्ने उनले बताए। प्रहरीका लागि अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन हुने देखिएको खरेल बताउँछन्। महरा राजनीतिक प्रभाव भएको व्यक्ति भएका हुनाले उनले पीडित र साक्षीलाई प्रभावित गरेको हुनसक्ने अवस्थाको समेत ख्याल गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। उनले भने, "स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चाहिँ महिलाको अनुमतिविना गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। तर प्रहरीले अन्य प्रमाणका आधारमा पनि अनुसन्धान गर्नैपर्छ।" खरेलका अनुसार अनुसन्धानबाट महराले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर पीडित भनिएको व्यक्तिलाई आरोप खण्डन गर्न लगाएको पुष्टि भएमा उनीमाथि दुईवटा कसुरमा मुद्दा चल्न सक्छ। तर कसुर प्रमाणित हुने आधार नदेखिएमा चाहिँ प्रहरीले प्ररम्भिक अनुसन्धानबाटै पनि त्यसलाई बन्द गराउन सक्छ। 'सूचना नै उजुरी' "पहिले प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कसूर प्रमाणित नहुने देखेमा मुद्दा चलाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। अहिलेको फौजदारी संहिताले भने प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाटै कुनै वारदात नभएको प्रमाणित भए त्यसलाई प्रतिवेदन दिएर बन्द गर्नसक्छ," उनले भने। अहिले पीडित भनिएकी महिलाले आरोप खण्डन गरेको भनेजस्तै उक्त घटना नै नभएको प्रमाणित भएमा पनि त्यसलाई ठहर गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने खरेलले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि पीडित भनिएको व्यक्तिले आफ्नो भनाइ फेर्‍यो भनेर अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "उजुरी परे पनि नपरे पनि, पीडित भनेको व्यक्तिले जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि मौखिक उजुरी परेर अनुसन्धान सुरु भइसकेकाले यसलाई कुनै न कुनै चरणमा पुर्‍याउनैपर्छ।" उनका अनुसार यो घटनामा वारदात भएको स्थान र पीडित भनिएकी महिलाको शरीरमा प्रमाण रहेकाले दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। "पीडित भनिएको व्यक्तिले बोली फेर्दा प्रहरीलाई समस्या त हुन्छ नै तर प्रहरीले आफ्नो छवि सुधार गर्नकै लागि पनि यो घटनाको अनुसन्धान त टुङ्ग्याउनै पर्छ," मल्लले भने। यस्तो घटनामा दुवै पक्ष मिलेर आए पनि अनुसन्धान नरोकिने उनको तर्क छ। यौन दुर्व्यवहारलाई सरकारवादी मुद्दा मानिएकाले सूचना आउनु नै प्रहरीका लागि उजुरी बराबर भएको उनले बताए। मुलुकी अपराध संहितामा यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारजस्ता घटनामा एक वर्षसम्म जाहेरी दिन पाइने व्यवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्। संहिताको दफा २२१ मा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार दफा २२४ मा रहेको "यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने" प्रावधानविरुद्ध कसूर गर्दा एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने उनीहरू बताउँछन्। तर अन्य कसूरमा भने तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ। प्रहरीको भनाइ नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले पनि अनुसन्धान जारी नै रहेको बताएका छन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाण्डूका प्रवक्ता श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार प्रहरीले पीडित भनिएकी महिलाको डेरामा गएर प्रमाणहरू सङ्कलन गरेको छ। "प्रहरीले सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै प्रमाणहरू अभिलेखन गर्ने काम गरेको छ। सूचनाकर्तालाई कानुनबारे जानकारी गराएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने अवगत पनि गराएको छ," उनले भने। आरोपबारे कतिपय प्राविधिक प्रमाणिकरण पनि गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, "हामीले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा हेरेका छौँ र अनुसन्धान जारी छ। जारी नै रहन्छ। अझै जाहेरी दिने म्याद लामै बाँकी भएकाले त्यसबेलासम्म अनुसन्धान कायमै रहन्छ।" ज्ञवालीले एक वर्षसम्म पीडित भनिएकी व्यक्तिले जाहेरी दिनसक्ने भएकाले प्रहरीले जाहेरी आउँदैन भन्ने कल्पना नगरेको बताए।