बालकृष्ण ढुंगेल: माफी दिने निर्णय रोकेन सर्वोच्च अदालतले
सर्वोच्च अदालतले हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका तत्कालीन माओवादीका नेता एवम् पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिने सरकारले सुरु गरेको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो। उनले निर्णय उद्धृत गर्दै भने, "मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सिफारिस कैदीहरूमध्ये विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफी दिई कारागारबाट छुटिसकेको समेत देखिँदा अन्तिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन।" तर सरकारको सिफारिस कारागार नियमावली र संवैधानिक इजलासको यस अघिको निर्णयविपरीत भए-नभएको बारेमा उक्त रिटबारे अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने इजलासको ठहर छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर माफी दिएपछि ढुंगेल आज बिहान जेलमुक्त भएका छन्। ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको थियो। विरोध द्वन्द्वकालमा भएको उक्त घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। कुल सजायको ४० प्रतिशत सजाय काटेका कैदीको असल चालचलन भएमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसै आधारमा उनलाई माफी दिइएको अधिकारीहरूले बताएका थिए। तर अधिकारकर्मीहरुले ढुंगेल जघन्य अपराधमा संलग्न भएको र उनले अदालतको आदेशलाई पनि चुनौती दिएको भन्दै सरकारी कदमको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा सोमवार सर्वोच्चले त्यसबारे सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि आज अदालत उक्त निर्णयमा पुगेको हो।