अमेरिका निर्वाचन मतगणना परिणाम: रिपब्लिकन कि डेमोक्र्याटिक कुन पार्टीले जिते नेपाललाई फाइदा
अमेरिकी चुनावको परिणाम रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटिक जुनसुकै पार्टीको पक्षमा गए पनि नेपालमा अमेरिकी सामरिक चासो निरन्तर कायम रहने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।
चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र तनावका माझ अहिलेको ट्रम्प प्रशासन भारतसँग बढी निकट देखिएको बताइन्छ। हालै दिल्ली र वाशिङ्टनले 'टु प्लस टु' भनिने अवधारणाअन्तर्गत दुवै देशका रक्षा र विदेशमन्त्रीको तहमा वार्ता गरी महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौता गर्नुले पनि दुई मुलुकको सहकार्य प्रष्ट भएको छ। परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने नेपाली विज्ञहरूले भारत र अमेरिकाबीच बढिरहेको हिमचिमले दक्षिण एशियामा उल्लेख्य प्रभाव पर्ने बताएका छन्। डेमोक्र्याटिक पार्टी निर्वाचित हुँदा जलवायु परिवर्तन जस्ता कतिपय मुद्दा मूलधारमा आउन सक्ने र अहिलेको प्रशासनले कटौती गरेका कतिपय सहायता सुरु हुनसक्ने भएपनि रिपब्लिकन पार्टीले जिते त्यसमा अहिले रहेको अन्योल कायमै रहने उनीहरूको धारणा छ। दुई सय वर्षभन्दा अघि ब्रिटेनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको नेपालसँग परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्ने दोस्रो देश अमेरिका हो। निर्वाचनको परिणामको प्रभाव दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक श्रीधर खत्री अमेरिकी चुनावको परिणामले नेपालले खेपिरहेको भूराजनीतिक चुनौतीलाई एउटा दिशा दिन सक्ने बताउँछन्। उनले भने, "हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्धमा राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा पनि असर गरेको छैन। अब अमेरिकीहरूले इन्डो-प्यासिफिक भनिने अवधारणालाई कतिको जोड गर्छन् र भारत त्यसमा कतिको लाग्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीले जिते चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध मुठभेठको तहबाट अलिकति समझदारीको तहमा आउन सक्छ।" "ट्रम्पले पुर्‍याएको बिन्दुमा चीन अमेरिका सम्बन्ध भएन भने हामीलाई कम दबाव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।" अघिल्लो साता टु प्लस टु बैठकपछि इन्डो-प्यासिफिकलाई रणनीति भन्ने शब्द प्रयोग नगरी अमेरिका र भारतले उक्त क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिर सुरक्षा र समृद्धिका लागि नजिकबाट मिलेर काम गर्ने संयुक्त प्रतिबद्धता जाहेर गरेका टिप्पणी भएका छन्। अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत शङ्कर शर्मा जुनसुकै प्रशासन निर्वाचित भए पनि चीनसम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा ठूलो फरक नआउने ठान्छन्। उनले भने, "बढी आक्रामक र कम आक्रामक हुनु एउटा कुरा हो। विश्वव्यापी रूपमा अमेरिका चुनौती दिने हिसाबले अघि बढेकाले जो सत्तामा आएपनि त्यो नीति फेरिएला जस्तो मलाई लाग्दैन।" भारत र अमेरिकाबीचको निकटताले दक्षिण एशियामा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने भन्दै उनले थपे, "जुन अहिले टु प्लस टु भन्ने आयो र उनीहरूबीच रणनीतिक साझेदारी भयो मलाई लाग्छ अब दक्षिण एशियामा केही गर्दा अमेरिकाले भारतसँग एकचोटि परामर्श लिन्छ।" "पहिला भएको त्यस्तो अभ्यास बीचमा टुटिसकेको थियो। अब अलिकति फरक हुने सम्भावना देखिन्छ।" कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भारतलाई विश्वासमा लिएर अमेरिकाले नेपालबारे दृष्टिकोण तय गर्न थालेको लामो समय भएको बताउँछन्। उनले भने, "शान्ति प्रक्रिया चलिरहँदा पनि अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आउँदा भारत हुँदै आए। अहिले अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारत र दक्षिण एशियाका अरू देशको भ्रमण गर्दा पनि नेपाल आउन आवश्यक ठानेनन्।" उनी थप्छन्, "हाम्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले (सन् २०१८ मा) अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्नुअघि 'नेपाललाई भारतको आँखाले होइन आफ्नै आँखाले हेर भनेर अनुरोध गर्छु' भन्नुभएको थियो। अमेरिकाले आफ्नो नेपालनीति भारतसँगको नजिकको परामर्शमा तय गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर जसले जिते पनि तात्त्विक फरक पर्ने म देख्दिनँ।" हालै अमेरिकाले तिब्बत मामिलाबारे विशेष संयोजक नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले जसले जितेपनि तिब्बतसँग जोडिएको नेपालप्रति चासो रहिरहने उनको भनाइ छ। प्राध्यापक खत्री पनि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुँदै जाने अनि भारत र अमेरिका इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एक ठाउँमा उभिने अवस्थामा अमेरिकाले नेपाललाई दिल्लीको आँखाले हेर्न सक्ने टिप्पणी गर्छन्। "अहिलेसम्म त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन। चीनको महत्त्वले गर्दा अमेरिकाको नजरमा नेपालको पनि उच्च महत्त्व रहेको छ। उसका लागि नेपाल तिब्बत र अरू भूभागसँग जोडिने झ्यालजस्तै हो।" अमेरिकासँग मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीअन्तर्गत गरिएको ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन हुन भइरहेको विलम्बले भने दुई देशको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वकूटनीतिज्ञ भट्टराई भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने भन्नुहुन्छ तर त्यो हुनसकेको छैन। संसद्‌मा लगेर मतदान गराउने विषय पार्टीको स्थायी समितिमा लैजानुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उत्तरी छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न पनि हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ।" प्राध्यापक खत्री पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारका कतिपय कूटनीतिक आचरणले ट्रम्प फेरि राष्ट्रपतिमा चुनिए समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउँछन्। उनले भने, "एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्ने र राजनीतिक रूपमा विषयलाई उचालेर कुनै स्पष्ट निर्णय नगर्ने देखिएको छ। भेनेजुएला जस्तो काण्डमा सत्तारूढ दलको अध्यक्षले गरेको काम र सत्तारूढ दलले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रशिक्षण लिने जस्ता गतिविधिले नकारात्मक रूपमा ध्यान खिच्छ।" "अहिलेसम्म हामी ट्रम्पको रेडारमा परेको छैनौँ। हामीले उत्तेजित बनाउने काम गर्‍यौँ र ह्वाइट हाउसले एउटा टिपोट पठाइदियो भने अवस्था रातारात बदलिन सक्छ।" अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत शर्मा नेपालीहरूलाई फाइदा पुग्ने केही सवाल डेमोक्र्याटिक पार्टीले बोकेको भए पनि नेपाललाई दिने दुईपक्षीय सहयोग जो सत्तामा आएपनि नरोकिने बताउँछन्। उनले भने, "विश्वव्यापी परिवेशकै कुरा गर्दा जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनमा उपस्थितिजस्ता क्षेत्रमा अहिले अमेरिकाको कमजोरी देखिएको छ। अमेरिकामै बसिरहेका आप्रवासी नेपालीहरूको कागजपत्र बनाउन पनि सहयोग पुग्ने नीति डेमोक्र्याटहरूले लिएको जस्तो देखिन्छ।" उनी थप्छन्, "ट्रम्प प्रशासन आएपछि विदेश मन्त्रालय हुँदै विदेशमा जाने सहायतामा केही कमी गरेकै हो। तर दुवै पार्टीको समर्थन रहेको एमसीसी सम्झौतामा धेरै फरक भएको छैन। तर सीधै सरकारमा जाने सहयोग चाहिँ आफ्ना साझेदारलाई बढी र अरूलाई कम हुने गरेको देखिएको छ।" परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरू हालैका वर्षहरूमा नेपाल खासगरी भारत र चीनसँगको आफ्नो सम्बन्धमा बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै अमेरिका सहितका देशहरूसँगको सम्बन्ध थप विस्तार गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।