नि:शुल्क भिसा: 'चिनियाँ पर्यटकद्वारा दुरुपयोग बढ्दो'
नेपालले उपलब्ध गराएको नि:शुल्क भिसाको सुविधालाई चिनियाँ नागरिकहरूले दुरुपयोग गरेको पाइएको अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पर्यटक भिसामा आएर व्यापार लगायतका गतिविधि गर्दै बस्ने चिनियाँहरूको संख्या बढ्न थालेपछि त्यसमा नियन्त्रणका लागि कदम चालिएको विभागले जनाएको छ। नेपालले दुई वर्षयता चिनियाँ पर्यटकहरूलाई पाँच महिनासम्मका लागि निःशुल्क भिसा दिँदै आएको छ। सन् २०१६ सम्म सार्क राष्ट्रका नागरिकहरूलाई एक महिनासम्मका लागि निःशुल्क भिसा दिइँदै आएको थियो। चीन सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक भएपछि चिनियाँ नागरिकहरूलाई १५० दिनका लागि त्यो सुविधा दिन थालिएको हो। निगरानी तर निःशुल्क पर्यटक भिसामा नेपाल आएर चिकित्सा पेशादेखि ठूला व्यवसायसम्ममा उनीहरू संलग्न हुने गरेको गुनासो बढेको र केहीलाई पक्राउ गरी फिर्ता समेत पठाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागको कानुन शाखाका प्रमुख चिरञ्जीवी थापाले भने, "धेरै ठाउँमा चिनियाँ पर्यटकहरूले निःशुल्क भिसाको दुरुपयोग गरेको र गलत काम गरेको देखिएको छ। यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरैलाई निगरानीमा राखेर फिर्ता पनि गरेका छौँ।" उनले चिनियाँलाई निःशुल्क पर्यटक भिसाका कारण पर्यटकहरूको संख्या बढेको भए पनि समस्या समेत बढेकोले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न गत हप्ता मात्रै विभागले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। विभागका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता कारबाहीमा पर्नेमा अधिकांश चिनियाँ चिकित्सक र साना व्यापारी छन्। यद्यपि यो समस्या चिनियाँहरूको हकमा मात्रै भने देखिएको छैन। पुनर्विचार गत हप्ता श्रमस्वीकृति विनै काम गरेको आरोपमा काठमाण्डूको दरबारमार्गबाट पक्राउ परेका उत्तर कोरियाली नागरिकहरूविरूद्ध आरोप पुष्टि हुन नसकेको बताउँदै विभागले हालै उनीहरूलाई दूतावासको जिम्मा लगाएको थियो। पक्राउ परेका ११ जना उत्तर कोरियाली नागरिकमध्ये ६ जना पर्यटक भिसामा नेपाल आएको भए पनि भिसा दुरुपयोग गरेको पुष्टि नभएकोले दूतावासको जिम्मा लगाइएको विभागले जनाएको छ। अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले भने, "उत्तर कोरिया बाहेक अरू देशबाट आउने पर्यटकले पनि अन्य काम गरी भिसा दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने छ। त्यसकारण हामीले निगरानी बढाएका छौँ।" पछिल्ला केही वर्षयता पर्यटक भिसा दुरुपयोग गरे बापत झण्डै पाँच सय जनालाई उनीहरूकै देश फिर्ता गरिए पनि त्यस्ता गतिविधिको अनुगमन चुस्त पार्न स्पष्ट नीति नभएको गुनासा कायमै छन्।