नेकपा विवाद: राष्ट्रिय सभासम्बन्धी पार्टी निर्णयबारे प्रधानमन्त्री र नेताको बाझियो मत
सत्ताधारी नेकपाका एकजना सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबीसँग बाझिने गरी पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने 'सचिवालयको निर्णय कायम रहेको' बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सचिवालय बैठकको त्यस्तो निर्णय 'समाप्त भएको' बताएका थिए। तर पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, "पहिलेको निर्णय परिवर्तन भएको छैन, कायम छ। अरू थप निर्णय र छलफल भएको छैन।" गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालयको बैठकले गरेको थियो। तर बैठक सकिएको केही बेरपछि नै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय नमान्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो। प्रचण्डको पुरानो अडान पार्टीको निर्णयलाई नै प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएको खबर आएपछि महासचिव विष्णु पौडेलले त्यही साँझ बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको र त्यो लागु हुने बताएका थिए। तर यसपटक महासचिव पौडेलले त्यससम्बन्धमा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए, "अहिले म त्योबारे केही बोल्दिन।" उक्त निर्णयलाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएपछि बैठकको पर्सिपल्ट चितवन पुगेर प्रचण्डले पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, "प्रधानमन्त्रीले मान्नै पर्छ, मान्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको सीटमा वामदेव गौतमजी नै जानुहुन्छ।" तर प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतम वा राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल सकिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दुवैलाई सिफारिस गरेनन्। अहिलेसम्म उक्त सिट खाली नै छ। प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार खतिवडाले राजीनामा दिए र सांसद नभए पनि छ महिना मन्त्री बन्न सकिने व्यवस्था अनुसार पुन: अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाए। फेरिएको समीकरण र चुपचाप गौतम प्रधानमन्त्रीले रूचाएका भनिएका खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाई राख्न यही साताभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभामा लगिने अनुमान भइरहँदा आउँदो बिहीवार नेकपाको सचिवालय बैठक बस्न लागेको छ। गौतमबारेको पार्टी निर्णय त्यसमा बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका भनाइमा गौतमलाई 'प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने' भनिएपछि त्यो निर्णय समाप्त भएको छ। पार्टीभित्र आफूलाई पद छाड्न दबाव आएपछि ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउन तयार रहेको बताएको खबर आएको थियो। र, त्यससँगै अघिल्लो पटकको विवाद त्यसै सेलायो। गौतमबारेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले पनि औपचारिकता पाएको देखिएन। पछिल्लो पटक 'बहुमतको बलमा प्रधानमन्त्री हटाउने' चर्चा र सम्भावनाबीच गौतमकै कारण पार्टी सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बहुमतमा पुग्ने गरि समीकरण फेरिएको देखिएको छ। गौतम भने राष्ट्रिय सभाबारे सचिवालयको अघिल्लो निर्णय र 'त्यसलाई समाप्त पारिदिएको' भनिएको तर लागु नभएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबारे मौन छन्। फेरि विवाद बल्झिने डर? प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडाले 'राम्रो काम गरिरहेको' भन्दै सार्वजनिक रूपमा सन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। तर खतिवडाभन्दा अर्कोले राम्रो गर्न सक्ने लागेमा उसैलाई जिम्मा दिन सकिने बताउँदै उनले विकल्पका सम्भावनाबारे भनेका छन्, "वा कहिलेकाहीँ राजनीतिमा विभिन्न कारणहरूले पनि अर्थ राख्न सक्छन्, त्यस्तो पनि हुनसक्छ।" उनको भनाइमा छ महिनाअघिको विवाद फेरि बल्झिने सम्भावनाप्रति सतर्कता अपनाएको झल्किन्छ। किनकि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन जोड दिँदा उनले सचिवालयको निर्णयलाई विस्थापित गर्न आफूले राखेको 'गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने' प्रस्ताव उठ्न सक्छ। गौतमलाई कहिले राष्ट्रिय सभा त कहिले प्रतिनिधि सभामा पठाउने चर्चा र बहस नेकपाभित्र पटक पटक चलेको थियो। गौतम निकटस्थका भनाइमा 'सिंगो पार्टीको निर्णय भएकाले अन्य नेताभन्दा पहिले मुख खोल्नुको अर्थ नभएरै गौतम मौन' छन्। राष्ट्रिय सभामा जान वामदेव गौतमको सर्त