नेपाली कांग्रेसः महाधिवेशन नभएकाले विधानले जोगाउन भ्याएन, अब संविधानको भर
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको भुमरीमा परेको बेला विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सुदृढ अवस्थामा देखिँदैन।
बुधवार कांग्रेसले आफ्नो कार्यसमितिको बैठक डाकेको छ। सो बैठकको दुई मुख्य एजेन्डा रहेको नेता प्रकाशशरण महतले बीबीसीलाई बताए। "पहिलो एजेन्डा त अब फागुन ७ देखि हुने भनिएको महाधिवेशन नहुने भएपछि संविधानबमोजिम छ महिना अवधि थप्ने प्रस्ताव हुनेछ, अनि दोस्रो चाहिँ भाद्रभित्र सक्नेगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका मिलाउने हुनेछ," महतले बताए। उनका अनुसार बैठक एक-दुई दिनमा सकिनेछ। किन हुन सकेन महाधिवेशन? बहत्तर सालमा भएको महाधिवेशनपश्चात् कांग्रेसको विधानअनुसार चार वर्षभित्र अर्को महाधिवेशन भइसक्नुपर्थ्यो। तर विविध कारणले त्यो गर्न नसकिएको भन्दै गत वर्ष पौषमा विधानबमोजिम एक वर्ष थपिएको अनि यही फागुनमा अर्को महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो। तर फेरि कोरोनाभाइरस महामारीको कारण देखाउँदै अहिले पनि महाधिवेशन गर्न नसकिने स्थिति आएको सभापति देउवा पक्षधरको भनाइ छ। "कोभिड महामारीका कारण पाँच महिना त निषेधाज्ञा र लकडाउननै भयो। क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेन। ठूलो पार्टी छ, झन्डै १० लाख हाराहारीमा सक्रिय सदस्यको (कुरा) टुङ्ग्याउनुपर्छ। वडा तहदेखि काम गर्दै आउनुपर्छ, त्यसैले यसपालि सकिएन," सभापति देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महतले ढिला हुनुको कारणबारे ‍यस्तो स्पष्टीकरण दिए। विधानले दिएको म्यादमा पनि अब हुन नसक्ने भएपछि संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा टेकेर अब थप ६ महिना लम्ब्याउने निर्क्योलमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ। उक्त धारामा राजनीतिक दलले प्रत्येक पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अनि कारणवश नसकिएमा छ महिना थप्न सकिने उल्लेख छ। कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरू भन्छन्, ‘देउवाले विधिविधान मिचे’ के भन्छ अर्को पक्ष? फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिएको बारेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आलोचना गर्दै आएका छन्। "अस्वाभाविक परिस्थिति नआउँदै अस्वाभाविक परिस्थिति भनेर एक वर्ष कार्यकाल थपियो। त्यसपछि पनि पार्टीको महाधिवेशन हुनका लागि आवश्यक जिल्ला जिल्लाका कार्यक्रममा किन ढिलासुस्ती गराइएको हो भनेर हामी बुधवारको बैठकमा प्रश्न उठाउनेछौँ," उनले भने। "योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ? पार्टीको विधानै एकातिर पाखा लागेको छ। देशको संविधानलाई समातेर पार्टीको म्याद बचाउनुपर्ने स्थितिभन्दा ठूलो लज्जा के हुन्छ," पौडेलले बीबीसीसँग भने। राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि कांग्रेसको अवस्थाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्। के भन्छन् विश्लेषक? "नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीले कच्चा राजनीति मात्रै गर्न हुँदैन थियो। हुन त कोरोनाणभाइरसको बहाना अघि सारिएको छ। तर बहाना मिल्यो भन्दैमा त्यसको सहारा लिन सुहाउने कुरा होइन। अन्य दललाई समेत उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्ने कांग्रेसले यस्तो गर्नुहुँदैन थियो," प्राध्यापक लोकराज बरालले भने। सत्ताधारी दलमा आएको फाटोले नेपाली कांग्रेसको भूमिका थप निर्णायक बनाउने ठानिन्छ अर्का राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालको प्रतिक्रिया झनै तीखो रहेको छ। "यस्तो तालले त कांग्रेस वैधानिक सङ्कटमा परिसक्यो। यो अत्यन्तै गैरजिम्मेदार र असंवेदनशील हो। केवल राजनीतिको च्याँखे थापेर कहिले मौका आउँछ भनेर पर्खिरहने भन्दा बढ्ता मैले अहिले कांग्रेसको नेतृत्वसँग हैसियत, सोचाइ र क्षमता रहेको देख्दिनँ," खनालले भने। राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था कस्तो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाखमा ताजा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै नेपाली कांग्रेस फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय अर्थमा निर्णायक तहमा पुग्दै गरेको धेरैको बुझाइ छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरेपनि बदर गरेपनि कांग्रेसको भूमिका बढ्न सक्ने आकलन गरिँदैछ। नयाँ निर्वाचनमा वा नयाँ परिस्थितिमा हुने राजनीतिक दाउपेचमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडान कस्तो रहला भनेर धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। तर यतिखेर आफ्नो अधिवेशन समेत गर्न नसक्नु भनेको अत्यन्तै 'अकर्मण्यता'को उदाहरण भएको प्राध्यापक खनाल बताउँछन्। कतिपयले चाहिँ यही राष्ट्रिय राजनीतिको माहौलका कारण पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले अधिवेशनबारे 'पर्ख र हेर'को शैली लिएको व्याख्या गरेका छन्।