सात प्रदेशमा बजेट: 'सांसद रिझाउन सबै अघि'
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर रकम विनियोजन नगरेको गण्डकी प्रदेशले आगामी वर्षका लागि भने उक्त शीर्षकमा एकमुष्ठ ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यस्तै प्रदेश नम्बर १ ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २.५ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। प्रदेश नम्बर २ ले पनि आफ्नो बजेटमा प्रदेशसभाका निर्वाचित ६४ सदस्यलाई तीन/तीन करोड रुपैयाँ बाँड्ने व्यवस्था गरेको छ। सांसद्हरूलाई बजेट त्यसमध्ये प्रत्येक सांसदले एक करोड रुपैयाँ स्वविकेकको योजनामा खर्च गर्न पाउनेछन् भने र बाँकी दुई करोड रुपैयाँ संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको छ। तर समानुपातिक सांसदहरूले भने एक/एक करोड बजेट पाउनेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्ना प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न तीन करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था बजेटमा घोषणा गरेको छ। प्रदेश नम्बर पाँचले उही शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छैन। तर बजेटमा 'प्रदेश सभाका सदस्यहरूले छनोट गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी सबै स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन' भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ। 'सङ्घीयताको भावनाविपरीत' यसरी सांसदहरूलाई उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेट छुट्याउनु सङ्घीयताको भावनाविपरीत भएको अर्शशास्त्री कुसुम शाक्य बताउँछिन्। "मुलुकमा तीन तहको सरकार भइसकेको अवस्थामा सांसदहरूलाई यसरी पैसा दिनु उचित भएन। सानादेखि ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यी तीनवटै सरकार सक्षम छन्। सांसदले त ऐनकानुन बनाउने हो।" यस्तै सातवटै प्रदेशले यस पटकको बजेटमा धेरैजसो गत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यसपटक पनि प्रदेशहरूले मोनोरेल, केबलकार, सुरुङमार्ग जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन्। महत्त्वाकाङ्क्षी योजना प्रदेश सरकारको बजेटमा झन्डै दुई साताअघि केन्द्र सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको झल्को दिएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रादेशिक बजेट पनि पनि कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएको देखिएको छ। प्रदेश नम्बर १ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएका जलयातायात र सुरुङमार्ग निर्माण जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजनालाई पुनः बजेटमा समावेश गरेको छ। पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदेश नम्बर २ ले जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेशमा सर्पको विष सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना र पर्यटनमा जोड दिएको छ। प्रदेश नम्बर ३ ले सडक पूर्वाधारतर्फ पुष्पलाल चक्रपथ र पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी-काठमाण्डौ सुरुङमार्ग तथा 'एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम' स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले पनि गत वर्षजस्तै पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनोरेल, स्वर्गद्वारीमा केबलकार निर्माण र अन्य १२ वटा आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशले सडक पूर्वाधारद्वारा यातायातको पहुँच विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ। बेटी बचाऊ 'कर्णालीको पानी सबैको लगानी' कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधबाट र डोल्पाको जलदुल्ला परियोजना प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ र कृषि आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्। यसका साथै सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकासका कार्यक्रम पनि यसमा परेका छन्। प्रदेश नम्बर २ ले गत वर्षदेखि सुरु गरिएको 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ" र स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। 'दूरदर्शिताको अभाव' कर्णाली प्रदेशले 'ब्याङ्क खाता, छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको' कार्यक्रम ल्याएको छ। अन्य प्रदेशहरूले महिला उद्यमी कार्यक्रम, हिंसामा परेका महिलाहरूलाई पुर्नस्थापना गर्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्। प्रादेशिक सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटमा दूरदर्शिता नदेखिएको केही अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, "प्रदेशहरूले पहिलो पटक निर्माण गरेको बजेटमा विकासका परियोजनाका लागि छुट्याइएको रकम निकै कम खर्च गर्न सके। त्यसैले यो पक्षलाई सुरुदेखि नै ध्यान दिन जरुरी छ।" उनका अनुसार अब बजेट कार्यान्वयन पक्षमा विषेश ध्यान दिइनुपर्छ।