यौन हिंसा: असुरक्षा र न्याय नपाउने डरले 'झन्डै ५० प्रतिशत पीडित महिलाले बयान फेर्छन्'
यौन हिंसा र मानव बेचबिखनमा परेका महिलाले प्रायः बयान फेर्ने गरेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।
यौन हिंसा र बेचबिखनमा परेका झन्डै ५० प्रतिशत महिलाले उजुरी दर्ता गर्दादेखि मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेलासम्म आफ्नो बयान फेर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। पीडक शक्तिशाली भएको अवस्थामा पीडितहरूले बयान फेर्ने गरेको पाइएको महिला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। संरक्षणको अभावमा पनि पीडितले आफूले लगाएको आरोप र आरोपित व्यक्तिबारे बयान फर्ने गरेको भेटिएको छ। अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाका अनुसार मानसिक रूपमा एकदम बलिया र न्याय पाउनैपर्छ भनेर अडान लिन सक्ने महिलाबाहेक अन्य धेरैले विभिन्न कारणले बयान फेर्ने गरेको पाइन्छ। ढुङ्गाना भन्छिन्, "प्राय: यौन हिंसाका पीडित र बेचबिखनमा परेका पीडितहरूले आफ्नो भनाइ फेर्ने गरेको भेटिएको छ। यस्ता अपराधका पीडितमध्ये करिब ५० प्रतिशतले कुनै न कुनै समयमा बयान फेर्ने गरेको पाइन्छ।" उनका अनुसार अदालतबाट फैसला आउनै लागेको अवस्थामा पनि आफ्नो भनाइ फेर्ने गरेको पाइएको छ। तथ्याङ्क असुरक्षा अनुभूतिका कारण र अन्योलको परिस्थितिमा पीडित महिलाहरू त्यसो गर्न बाध्य भएका हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ढुङ्गाना भन्छिन्, "जसको सुरक्षा छैन, बस्ने ठाउँ छैन अनि शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध उजुरी गरेका छन्, तिनको मुद्दामा यस्तो सम्भावना धेरै हुन्छ।" अधिवक्ता सुष्मा गौतम पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पीडित महिलाहरूले बयान फेर्ने गरेको बताउँछिन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिलामाथि हुने बलात्कार, बलात्कारको प्रयास र घरेलु हिंसा आदि घटना बढ्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९८१ वटा बलात्कारका उजुरी परेकोमा त्यो सङ्ख्या २०७५/७६ मा दुई हजार नाघेको छ। 'धेरै घटना लुकाइन्छ' गत आर्थिक वर्षमा बलात्कारको उद्योगसम्बन्धी ७९२ उजुरी परेका थिए भने घरेलु हिंसासम्बन्धी १४ हजारवटाभन्दा बढी उजुरी परेका थिए। तर अझै पनि यस्ता धेरै घटना प्रहरीसम्मै आइनपुग्ने गरेको लेखिका तथा महिला अधिकारकर्मी राधा पौडेलले बताउँछिन्। "धेरैलाई उजुरी गर्न कहाँ जाने र कसरी गर्ने पर्ने प्रक्रिया नै थाहा छैन त्यसैले सबै घटना प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन्," उनी भन्छिन्। कारण के हो यौन हिंसाका कुरा बाहिर आउँदा प्राय: पीडितकै चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि यस्ता घटना भित्रभित्रै मिलाउने प्रयास भएको देखिन्छ। पौडेल भन्छिन्, "अझ दुर्गम स्थानमा बसेका महिलाको अवस्था झन् डरलाग्दो छ। सामाजिक लाञ्छनाको डर, पीडक र पीडितबीचको शक्ति सन्तुलनका कारण जबसम्म त्यो लुकाउन नमिल्ने जटिल समस्या बन्दैन तबसम्म उनीहरूमाथि भएको हिंसा लुकाउन मिल्ने अवस्थासम्म गोप्य नै राखिन्छ।" आखिर किन पीडितहरू यसरी बयान फेर्छन् त? अधिवक्ता गौतम भन्छिन्, "आफूमाथि नै आक्षेप आउँछ, आफ्नै चरित्रमाथि दाग लाग्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अको चाहिँ 'तिमीले न्याय पाउँछ्यौ भन्ने निश्चित छैन' भन्ने कुरा राखिन्छ। अनि 'तिमी अहिले चुप लाग्यौ भने तिमी वा तिम्रो परिवारका सदस्यलाई यस्तो गरिदिन्छु' भन्ने प्रलोभन दिएर न्यायलाई नाफा र घाटामा हेर्ने खालको चलन पनि छ।" तर सञ्चारमाध्यममा आएका कुराभन्दा प्रहरीमा फरक उजुरी पर्‍यो भन्दैमा त्यसलाई भनाइ फेरेको भन्न नमिल्ने गौतम बताउँछिन्। न्याय दिन कठिन यसरी पीडितले बयान फेर्दा न्याय दिन भने कठिन हुने कानुनविज्ञहरू बताउँछन्। अझ बलात्कारको घटनामा भन्दा पनि बलात्कारको प्रयासको वा अन्य प्रकृतिका यौन हिंसामा पीडितले बयान फेरिदिँदा न्याय निरूपण गर्न कठिन हुने अधिवक्ता गौतमले औँल्याउँछिन्। "यस्ता घटनामा अपराध भइसकेको हुँदैन, तर त्यसको प्रयास भएको हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ बलियो प्रमाण पाउन एकदमै कठिन हुन्छ," गौतम भन्छन्। महिला हिंसा अन्त्य गर्न के हुनुपर्छ? गौतमका अनुसार यस्ता घटनामा अनुसन्धान गर्ने निकाय एकदमै सजग हुन आवश्यक हुन्छ। "तर त्यस किसिमको सजगता यौन हिंसाको घटनामा खासै अपनाएको देखिदैँन," उनी भन्छिन्। दोष लागेको व्यक्तिले नै सजाय पाउने निश्चित भइसकेको अवस्थामा पनि पीडितले आफ्नो भनाइ फेरेका घटना धेरै देखेको अधिवक्ता ढुङ्गाना बताउँछिन्। पीडित महिलाहरूले आफूमाथि भएको अपराधविरुद्ध बोल्न साहस जुटाउन नसक्दा उनीहरू थप हिंसाको सिकार हुने सम्भावना बढ्दै जाने बताइन्छ। त्यसैले आफूमाथि अन्याय भएको भनी आवाज उठाउने पीडितहरूलाई राज्यले उचित संरक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।