नेपाली सेना: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण सैन्य अधिकृतको सम्पत्ति विवरण राख्ने र अनुगमन गर्ने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको घोषणा
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले यस वर्षबाट सेनाका सबै अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने घोषणा गर्दै सङ्गठनभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यकतानुसार अनुगमन गरिने बताएका छन्।
पद सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलवार गरेको सम्बोधनमा उनले भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको बताए। साथै उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नेपाली सेनाको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा उनको राजधानीमा रहेका घर र जग्गा अनि काठमाण्डू, लमजुङ र नवलपरासीमा रहेका जग्गा र नगद, गरगहना अनि शेअरसम्बन्धी विवरण छ। प्रधानसेनापतिको पदबहाली गरेयता उनले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलता हुने बताउँदै आएका थिए। मंगलवार आफ्नो सम्बोधनमा पनि उनले उक्त कुरा दोहोर्‍याए। स्वत:स्फूर्त विवरण सार्वजनिक आवश्यक गोपनीयता कायम राख्दै भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न यसै वर्षबाट सबै रथी तथा सैनिक अधिकृतको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थापाले बताए। उनले आफू मातहतका सबै अधिकृतहरूलाई सम्पत्ति विवरणको विषयमा पारदर्शी बन्न पनि सुझाव दिए। "नेपाल सराकारको नीतिअनुसार हामीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ र आवश्यक पर्दाभन्दा बाहेक यो गोप्य रहन्छ," उनले भने, "बाध्यता छैन, स्वत:स्फूर्त रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सेनाको वेबसाइटमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण राख्न सक्नुहुन्छ।" नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले विगतमा प्रधानसेनापतिले यसरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको आफूलाई थाहा नभएको बताए। उनले प्रधानसेनापतिको पछिल्लो घोषणासँगै अब नेपाली सेनाका रथी तथा अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण सैनिक अभिलेखालयबाहेक मातहतका एकाइका कमान्डरहरूले पनि राख्ने बीबीसीलाई जानकारी दिए। उनले भने, "युनिटको सबैभन्दा वरिष्ठ कमान्डरकोमा अब सबै अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण रहन्छ र कुनै पनि सिकायत पर्‍यो वा अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो भने जुनसुकै बेला त्यसमा छानबिन हुन सक्छ।" प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानसेनापतिले बाध्यकारी नभनेपनि मङ्गलवारको सम्बोधनका आधारमा नेपाली सेनाको वेबसाइटमा अन्य उच्च सैनिक अधिकारीका सम्पत्ति विवरण पनि राखिने बताए। भदौ मसान्तभित्र सम्पूर्ण अधिकृतले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्ने उनको भनाइ छ। आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानसेनापतिले आफ्नो सङ्गठनभित्रका साना गल्ती वा कमजोरीले देशलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने भन्दै सङ्गठनमा सही पद्धति विकास गर्नु आफ्नो उद्देश्य भएको उल्लेख गरेका थिए। 'सेनाप्रतिको विश्वास' अहिले नेपाली सेनामा हुने भ्रष्टाचार सैनिक कानुनअनुसार हेर्ने गरिन्छ। सेना आफैँले अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीसम्बन्धी निर्णयमा उसकै संलग्नता हुने भएकाले कतिपयले नेपाली सेना भित्रका भ्रष्टाचार 'गुपचुप' रहने गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। सैनिक ऐन २०६३ ले नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न नायब महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुख र नेपाली सेनाको कानुन विभागका कम्तीमा सेनानी स्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता मुद्दाको छिनोफानो सैनिक विशेष अदालतले गर्ने जिम्मा पाएको छ जसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख हुन्छन् भने रक्षासचिव र सेनाको कानुन विभागका प्रमुख सदस्य हुन्छन्। उक्त इजलासमा गैरसैनिक अदालतमा जस्तै बहसपैरवी हुन्छ। उक्त अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ। तर भ्रष्टाचारको अभियोगमा सेनाभित्र कसैलाई कारबाही गरिएका विवरण भने खासै आउने गरेका छैनन्। सेनाका प्रवक्ताले अन्य उच्च सैनिक अधिकृतको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरिने बताएका छन् नेपाली सेनासँग सम्बन्धित अनियमितताको विषय भ्रष्टाचार निवारण गर्न गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको छ। तर नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील सङ्गठन भएकाले सैनिक अधिकारी वा कर्मचारीलाई अरू निकायले कारबाही गर्दैन भन्ने अवधारणा आएको प्रधानसेनापति थापाले बताए। उनले भने, "राष्ट्रको सुरक्षासँग सम्बन्धित बफादार र निष्ठावान् सिपाहीले कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने राष्ट्रिय विश्वासले गर्दा यस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको हो। त्यसैले सेना आफैँले त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन र भएमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेको हो।" प्रधानसेनापतिले नेपाली सेनाका विभिन्न निकायमा गएका बजेटको सदुपयोग भए नभएको निर्क्योल गर्न निरीक्षणाधिकृतको अध्यक्षतामा एउटा विशेष संयन्त्र बनाइएको घोषणा पनि गरे। उनले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने कुरामा नेपाली सेना स्पष्ट रहेको भन्दै भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष भएका कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको प्रधान सेनापतिको भनाइ छ। आफूले नेतृत्व लिएपछि शान्तिसेनामा रहेको कोटा प्रणाली र भनसुन अन्त्य गरिदिएको र सङ्गठनभित्र सुधारको अभियानलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गरेको उनले बताए।