विदेशबाट ऋण ल्याउन दिँदै राष्ट्र ब्यांक
बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको भनिएको बेला वाणिज्य ब्यांकहरुलाई विदेशी संस्थाबाट पैसा सापटी ल्याउन दिन र त्यसरी ल्याइएको रकमलाई नेपालको बजारमा लगानी गर्न दिन लागिएको राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीले जनाएका छन्।
यस्ता सापटी ४ देखि ५ वर्षको अवधिका लागि हुने गरी ल्याइनुपर्ने र सरकारले उत्पादनमूलक भनेका क्षेत्रमा मात्र तिनलाई लगानी गर्न दिनु पर्ने केन्द्रीय ब्यांकले जनाएको छ। 'कर्जा प्रवाहको नियम उल्लंघन गरे कारबाही' वाणिज्य ब्यांकहरुले भने यस्तो व्यवस्था छोटो र मध्यम दुवै अवधिका लागि हुनुपर्ने माग गरेका छन्। केही समययता ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात् तरलता संकट भएको भन्दै यसको समाधानका विभिन्न उपायबारे राष्ट्र ब्यांक समक्ष उनीहरुले प्रस्ताव राख्दै आएका थिए। व्यवस्था नयाँ सरकारका अर्थ मन्त्रीले पनि ठूला उद्योग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्न देशभित्र पर्याप्त स्रोत नभए विदेशी संस्थाबाट जुटाउन सकिने बताएका थिए। सोहीअनुरुप विदेशी ब्यांक तथा अन्य संस्थाबाट यहाँका वाणिज्य ब्यांकहरुले पैसा ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्र ब्यांकका सह-प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए। उनले भने, "वाणिज्य ब्यांकहरुले अब विदेशस्थित विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपालमा पूर्वाधार लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्रोतको रुपमा ऋण पनि परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।" कृषि, उर्जा, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरेको छ। ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम गर’ अवधि विदेशबाट ल्याइने सापटीमा लाग्ने ब्याजदर चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा बजार दरअनुसार हुनसक्ने उनले बताए। विदेशबाट पैसा ल्याउन पाउने तय भए पनि वाणिज्य ब्यांकहरुले कति परिमाणमा त्यस्तो ऋण ल्याउन पाउने भन्नेबारे निर्णय नभइसकेको सह-प्रवक्ता पण्डितले बताए। उनले भने, "कति ऋण ल्याउन पाउने भन्ने सीमा तोकिसकेका छैनौं। प्रति ब्यांक प्राथमिक पूँजीसँग जोडेर गृहकार्य गरिरहेका छौं। प्राथमिक पूँजीको २५ देखि बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन दिन सकिन्छ कि भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं।" केन्द्रीय ब्यांकले ४ देखि ५ वर्षको समयका लागि यस्तो ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ। प्रष्ट वाणिज्य ब्यांकहरुले भने छोटो समयको लागि पनि ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, "बाहिरबाट पूँजी आयो भने अर्थतन्त्रलाई फाइदै हुन्छ, आखिर पूँजी त पूँजी नै हो। राष्ट्र ब्यांकले मध्यम अवधिको लागि भनेको छ तर ऋण दिनेले एक वर्षको लागि दिन्छु भन्यो भने हामीले त्यो पनि लिन पाउनुपर्‍यो।" यसरी ऋण लिँदा र तिर्दा विदेशी विनिमय दरले असर पार्न सक्ने भएकोले यसबारे पनि राष्ट्र ब्यांकले शुरुमै प्रष्ट पारिदिनु पर्ने ढुङ्गानाले बताए। यो व्यवस्था लागू भएपछि बजारमा पैसा अभावको समस्या समाधानमा केही सघाउ पुग्ने बताइए पनि यसको व्यवहारिक पाटो तथा दिगोपना बारे अझै प्रश्नहरु रहेको कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन्।