राजनीतिक विवादः चार मन्त्रीलाई सांसदबाट हटाउन पत्राचार, गृहमन्त्री थापाको हकमा के हुन्छ?
सरकारमा रहेका चारजना मन्त्रीहरूलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट हटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रले मंगलबार संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबारे पनि "उस्तै प्रकारको कारबाही केही दिनमा हुने" सो दलले बताएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित भएका थापालाई राष्ट्रियसभाको सदस्यबाट हटाउन चाँडै पत्र लेखिने जानकारी बीबीसीलाई दिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अघिल्लो महिना ब्युँतिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई केही दिनअघि उक्त दलले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। क-कसलाई कारबाही गरिएको छ? माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरूङका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दल त्याग सम्बन्धी प्रबन्ध अनुसार चारजना सांसदहरूले दल त्याग गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको छ। त्यसरी कारबाही गरिएकाहरूमा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी रहेका छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद् चलिरहेको समयमा पत्राचार गरिएकाले त्यसबारे सभामुखले संसद्को बैठकमा यस्तो पत्र पढेर सुनाउने अभ्यास छ। सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनामात्रै मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यक्तिले निरन्तरता पाउनका लागि ६ महिना अघि नै दुईवटा सदनमध्ये एउटामा सदस्यता पाइसक्नुपर्छ। प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद रिक्त भएपछि ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। गृहमन्त्री थापाको बारेमा कस्तो निर्णय? माओवादी केन्द्रले पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका आफ्नो तर्फका सबभन्दा वरिष्ठ नेता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पदबारे मंगलबार कुनै निर्णय सुनाएन। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित उनी ६ वर्षका लागि उक्त पदमा चुनिएका थिए। माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले थापालाई सांसदबाट हटाउन राष्ट्रिय सभामा पत्राचार गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको जानकारी दिए। उनले भने, "प्रतिनिधिसभातर्फको संसदीय दलको नेता प्रचण्ड भएपछि उहाँले नै पत्राचार गर्ने कुरा भयो। राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेता दिनानाथ शर्मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरू दुवैले पत्राचार गर्नसक्नुहुन्छ। दल त्याग गरेकाले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउने भन्ने पार्टीको निर्णय भइसकेको छ।" नेकपा एमालेतर्फ लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री थापालाई दलको बाग्मती प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई साथ दिने पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेका छन्। नेकपाबाट निर्वाचित भएकाहरूको पद के हुन्छ? निर्वाचन आयोगका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि गठन भएको नेकपाबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेको संख्या ४६ छ। त्यसमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोखराबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित विद्या भट्टराईसहितका नेताहरू छन्। अब दुई दल अलग अलग भइसकेको अवस्थामा विभिन्न निकायमा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूको हैसियत कस्तो हुने भन्ने अन्यौल रहेको छ। निर्वाचन आयोगका एकजना आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल भन्छन्, "नेकपा हुँदा उठेर चुनाव जितेकाको हकमा निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन।" अदालतले अघिल्लो महिना फैसला गर्दा नेकपाबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिको हकमा के हुने भन्ने निर्णय नसुनाएकाले जटिलता उत्पन्न भएको निर्वाचन अधिकारीहरूको बुझाइ पाइन्छ। केही साता अघि सरकारको महान्यायाधिवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले नेकपाबाट निर्वाचित भएका नेताहरूलाई दल छान्न दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए।