चिनियाँ सेनासँगको सम्बन्ध परराष्ट्र नीतिकै अधीनमा: पूर्व प्रधानसेनापति क्षत्री
भारतीय सुरक्षाविद्हरूले चिन्ता मिश्रित सरोकार देखाए पनि केही वर्षयता नेपाली सेनाको चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँगको सम्बन्ध र सहकार्य झाँगिदै गएको छ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा हाल चीन भ्रमणमा छन्। दुई वर्षअघि सुरु हुँदा दुई देशबीच सैन्य कूटनीतिमा ठूलो फड्को भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको तेस्रो चरण आगामी साउन महिनामा नेपालमा हुने बताइएको छ। भारतीय नाकाबन्दीको चोटपछि चीनसँग सरकारको तहमा बढेको सहकार्यका बीच सैन्य सम्बन्ध बढ्दाका प्रधानसेनापति थिए राजेन्द्र क्षत्री। क्षेत्रीले नाकाबन्दीको अन्त्यका लागि सैन्य कूटनीतिको अस्त्र प्रयोग गरेको बताइन्छ। यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले पूर्व सेनापति क्षत्रीसँग कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ त्यसको सम्पादित अंश: चीनसँग संयुक्त तालिम सुरु गर्नुको कारण के थियो? नेपाली सेनाले नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्द सैनिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै लैजाने सिलसिलामा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग सैनिक सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले चीनसँग पनि चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा होस् या सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पका बेला चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले गरेको सहयोगका सन्दर्भमा होस् - यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै अनि परराष्ट्र नीतिको परिधिभित्र रहेर सैनिक सम्बन्ध बढाउने र परेको अवस्थामा सँगै काम गर्न पर्दा इन्टरअपरेबिलिटि (अन्तरसञ्चालन) हासिल गर्ने सिलसिलामा हामीले निकट छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पनि सगरमाथा फ्रेन्डशीपको नाममा संयुक्त अभ्यास गरिएको थियो। तपाईँले त्यसो भने पनि त्यो (अभ्यास) सुरु हुनुअघिको पृष्ठभूमि हेर्दा एउटा त भूकम्पका बेला चिनियाँ सेनाको सहयोग र अर्को दक्षिणी छिमेकी भारतले लगाएको नाकाबन्दी अनि त्यसप्रति नेपाली राजनीतिक तहमा देखा परेको असन्तुष्टि छन्। कतै त्यो प्रकरणले पो काम गरेको हो कि चिनियाँ सेनासँग हात बढाउनलाई? बृहत् सेना भएको चीनसँग हामीले पनि केही सिक्न सक्छौँ र भोलिका दिनमा सहकार्य गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो परराष्ट्र नीतिकै अधीनमा रहेर त्यो गरिएको हो। त्यसमा अरू केही अभीष्ट राखेर गरिएको होइन। खास गरेर गणतन्त्र स्थापनापछि चीनले नेपालमा चासो बढाएको, पश्चिमा र भारतले चासो देखाएको हुनाले उसले पनि त्यही रूपमा चासो बढाएको र त्यही क्रममा नेपाली सेनाप्रति ऊ आश्वस्त हुन खोजेको भन्ने टिप्पणी पनि पाइन्छ। तपाईँ नेतृत्वमा रहँदा त्यस्तो कुरा अनुभव गर्नु भयो कि भएन? त्यस्ता 'हिडन' (लुकेका) कुरा त मैले महसुस गरिनँ। हामीले खासगरी पञ्चशीलमा आधारित भएको असंलग्न परराष्ट्र नीति बिर्सिएका छैनौँ। त्यस्तै किसिमको बटालियन स्तरको संयुक्त अभ्यास अगाडि देखि नै भारतसँग भइरहेको थियो भने मेरो कार्यकालमा चाहिँ हामीले विशेष फौजको थप अभ्यास तथा साहसी अभ्यास एवम् तालिममा पनि भाग लियौँ। त्यस्तै ब्रिटेनको क्याम्ब्रियन पेट्रोल भनिने ब्रिटिश सेनाको अभ्यासमा पनि हामी मेरै कार्यकालबाट सहभागी भयौँ। एक सानो स्तरको अभ्यास पाकिस्तानसँग पनि गरिएको छ भने अमेरिकासँग विभिन्न किसिमको संयुक्त अभ्यास स-साना स्तरमा नितान्त सेनाको व्यावसायिक विकासका निम्ति गरिएका छन्। चीनसँगको अभ्यासलाई पनि यसैभित्र रहेर गरिएको क्रियाकलापको रूपमा हेर्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँले कुनै लुकेका मुद्दा नभएको बताउनुभयो। तर तपाईँ सेनापति हुँदा नै भारतीय सीमामा नाकाबन्दी भएको थियो। त्यो अन्त्य गर्न तपाईँले पनि भारतसँग एक खालको पहल गरेको भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ? त्यस्ता किसिमका राजनीतिक गतिरोधबाट सुरक्षाको दृष्टिले पर्ने असर बारे मेरा भारतीय समकक्षी तत्कालीन प्रधानसेनापतिसँग एक किसिमको सम्पर्क कायम थियो र उहाँलाई अवगत गराउने कार्य भइरहेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमै भएको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा यस विषयमा अझ सशक्त ढङ्गले कुरा राख्न सकियो। संयोगवश म भारतमै रहेको अवस्थामा नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हट्यो। त्यसमा सेनाले कुनै राजनीतिक हिसाबबाट खेल खेलेको चाहिँ होइन। भन्नाले तत्कालीन सरकार प्रमुखले नै तपाईँलाई यसबारे पहल गर्नु भनेर भनिएको थियो? मैले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव राखेँ। हाम्रो तर्फबाट पनि यसमा कुनै पहल गरौँ कि भन्ने प्रस्ताव थियो। त्यसमा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। अनि तपाईँको पहल चाहिँ तपाईँको समकक्षीसँग मात्र सीमित थियो वा राजनीतिक नेतृत्वसम्म पनि तपाईँ पुग्नुभयो? सुरुवातको चरणमा त समकक्षीसँगै भएको हो। तर मेरो भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसँग पनि यो विषयमा कुराकानी भएको थियो। तपाईँले उसोभए राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र गृहमन्त्री राजनाथ सिँहसँग पनि यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो? हो भएको थियो। सुरक्षाको दृष्टिबाट उक्त स्थितिको अलि नकारात्मक परिणामहरू हुँदै जान्छ भन्ने विषयमा कुरा भएको थियो। सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट भन्नाले कस्तो कुरा भएका हुन्? जस्तो भारतीय सेनामा नेपाली पनि छन् र तिनका परिवार नाकाबन्दीबाट प्रताडित छन् र त्यसले असन्तुष्टि हुन्छ भन्ने कोणबाट हो कि फरक थियो? अब जस्तो भारतविरोधी वा नेपालविरोधी भावना दुवै देशमा फैलँदै गयो भने त्यसलाई त अनावश्यक तत्वहरूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि त हुन्छ। त्यो एउटा पक्ष छ भने हाम्रो जुन ऐतिहासिक रूपमा भारतीय सेनासँगको सम्बन्ध अनि देश-देशबीचको सम्बन्ध छ त्यसमा यसले असर गर्छ भन्ने कोणबाट कुरा भएको थियो। अर्थात् यो त एक किसिमले विनम्र भाषामा चिन्ता पनि भयो र सुटुक्क चेतावनी पनि भयो? चेतावनी भन्दा पनि चिन्ता हो। किनभने उक्त बृहत् राजनीतिक समस्याको सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले सशक्त ढङ्गले काम अघि बढाएको थियो। भारतसँग द्विपक्षीय सम्पर्क कायम नै थियो। उसो भए जनरल क्षेत्री, के तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि पछिल्ला वर्षहरूमा जसरी भारतप्रति धेरै निर्भर नेपालले चीनसँग पनि विभिन्न क्षेत्र र चरणमा सम्बन्ध अघि बढाएको छ, उसैगरी नेपाली सेनाले पनि तपाईँको कदमपछि चिनियाँ सेनासँगको सम्बन्धलाई अलि दरिलो बनाउँदै लगेको हो? शीतयुद्धका बेलामा जस्तो सेना गुटबन्दीमा परिलक्षित यो छैन। शान्ति सेनाकै कुरा गरौँ दक्षिण सुडान वा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा नेपाली सेना भारतीय तथा चिनियाँ सेनासँग काँधमा काँध मिलाएर काम गरिरहेको छ। त्यस्तै यहाँ भूकम्प आउँदा पनि भारत, चीन लगायत १८ मुलुकका सेनासँग मिसिएर काम गर्नु पर्‍यो। मैले भन्न खोजेको सन् २०१७ सम्म नेपाली सेनाको एउटा काँध भारतसँग अलि नजिक थियो भने अर्को काँध चीनसँग अलि पर थियो। अब चाहिँ सँगसँगै आउन खोजेको हो कि? त्यो एकातिर मात्र बढेको होइन। भारतसँग पहिले सानो स्तरमा सूर्यकिरण नामक अभ्यास हुन्थ्यो भने अहिले बटालियन स्तरमा हुन्छ। त्यस अवस्थामा चीनसँग सम्बन्ध बढ्ने भनेको हाम्रो द्विपक्षीय हित अनुसार मात्र हुने हो, त्यो कुनै अर्को मुलुकसँग परिलक्षित हुँदैन। हाम्रो आफ्नै फाइदाको लागि आफ्नै परराष्ट्र नीति अनुसार आफ्नै हित र पेशागत विषयलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ। समग्रतामा हाम्रो सेनालाई सशक्त तुल्याउनु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। भारतीय सेनाको मानार्थ जनरल को नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेना चीनतर्फ अलि अगाडि बढिरहेको देखिन्छ गणतन्त्रपछि भन्न खोजेको मैले? त्यो गलत सोचाइ हो। त्यस्तो कहाँ छ र? तपाईँ सेनापति हुँदापनि बेला बेलामा राष्ट्रिय अखण्डतामा खतरा उत्पन्न हुने सङ्केत देखिएको छ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँका केही पूर्ववर्तीले पनि त्यस्ता प्रसङ्ग निकाल्थे। अहिले पनि देख्नुहुन्छ त्यस्तो सङ्केत? मेरो कार्यकालमा त विखण्डनका कुरा गर्ने तत्वहरूले राष्ट्रिय हितलाई गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ भन्ने कुरातर्फ लक्षित भएर र दोस्रो चाहिँ केही तत्वले द्वन्द्वको निरन्तरता चाहने भन्ने छ त्यसले पनि प्रतिकुल असर पार्छ भन्ने हिसाबले हो। वस्तुत: दुईवटै राजनीतिक समस्या हो अनि राजनीतिक रूपमै त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर तथा सीमा नाघ्यो भने मात्र सेनाको भूमिका हुन्छ भन्ने किसिमबाट मैले व्यक्त गरेको हुँ। तपाईँले पनि भन्नुभयो। तपाईँका पूर्ववर्तीले पनि भने अनि अझै त्यस्ता कुरा आइरहन्छन्। तर त्यस्तो स्थिति देखा पर्‍या छैन। के बेलाबेला राजनीतिक नेतृत्वलाई तर्साइरहन यस्ता कुरा आउने गरेको हो? होइन, होइन। त्यो हिसाबले नलिनुहोला। राजनीतिक हिसाबबाट त पहल भइरहेकै देखिन्छ नी समस्या समाधानका लागि। त्यो कुनै महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर बोलिएको कुरा होइन कि समसामयिक राजनीतिक स्थितिमा यदि स्थिति विकराल बनेको खण्डमा यसले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हितमा गम्भीर आघात पुग्छ र त्यस्तो बेला सेनाले संविधानसम्मत विशिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा व्यक्त गरिएको हो। त्यो त संविधानले देखाइरहेको कुरा फेरि सम्झाउनुपर्ने आवश्यकता के थियो र? देशमा त्यस्ता केही तत्व सलबलाउन थालेपछि त त्यो बारेमा व्यक्त गर्नु आवश्यक नै हुन्छ नि। अन्तिममा कुराकानीको प्रसङ्गमा सोधिहालौँ, गणतन्त्र स्थापनापछिको जुन राजनीतिक बेमेल नेपालमा देखिएको छ दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आउँदा पनि। के तपाईँलाई लाग्छ कुनै दिन आड भरोसा अन्तिममा गएर नेपाली सेनाकै पोल्टामा पर्छ कि? म यत्ति भन्न चाहन्छु कि नेपाली सेनाले संविधानलाई उल्लङ्घन गर्दैन। संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई सदैव निर्वाह गर्छ।