कोशी उच्चबाँध: चुरेमुनिबाट दुई ठूला नहर भारत लैजाने प्रस्ताव भएको प्रतिवेदन नेपाललाई 'अमान्य'
बहुचर्चित सप्तकोशी उच्चबाँधअन्तर्गत सिँचाइका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई ठूला नहर परियोजनाले नेपालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
गत महिना भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित नेपाल-भारत जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञसमूहको बैठकमा नेपाली भूभागमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको विषय उठेको थियो। त्यसमा नेपाली अधिकारीहरूले अध्ययनलाई नेपालको वर्तमान र भावी सिँचाइ नीति प्रतिविम्बित गर्नेगरी परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उक्त बैठकमा भारतीय पक्षले भने प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा नै नेपाली पक्षले प्राविधिक सुझाव राख्नुपर्ने र त्यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने उत्तर दिएको थियो। नेपाली पक्षले राखेका पानीसँग जोडिएका चासोपछि सम्रग परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिँदा टुङ्गो लगाउन सकिने भारतीय पक्षको दृष्टिकोण थियो। प्रतिवेदन नेपालले स्वीकार गरेन गत महिनामात्रै उक्त परियोजनाअन्तर्गत आफ्नो भूमिमा गरिने सिँचाइबारे विस्तृत अध्ययनले नेपाललाई फाइदा नपुर्‍याउने भन्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्न लिखित रूपमा सुझाव दिएको छ। उक्त अध्ययनले उच्चबाँधसँगै चतराबाट पूर्वतर्फ मेचीसम्म १०३ किलोमिटर लामो र पश्चिममा वाग्मतीतर्फ १५४ किलोमिटर लामो दुई प्रमुख नहर प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वी नहरबाट नेपालतर्फ दुई लाख १७ हजार हेक्टर र भारततर्फ दुई लाख ३० हजार हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्न सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारत लैजान दुई नहर परियोजना प्रस्तावित १०३ किमि मेचीसम्मको पूर्वी नहर १५४ किमिवाग्मतीसम्मको पश्चिम नहर पश्चिम नहरबाट नेपालमा एक लाख ८९ हजार हेक्टर र भारततर्फ पाँच लाख ३० हजार हेक्टर भूमि सिञ्चित गर्न सकिने प्राविधिकहरूको ठम्याइ छ। उक्त प्रतिवेदनमा कमला नदीमा पनि पूर्व र पश्चिमतर्फ दुई नहर बनाउने भनिएको छ। तर पछिल्लो वर्षमा नेपालले सिँचाइसम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू त्यस क्षेत्रमा अघि बढाइसकेकाले उक्त प्रतिवेदन 'नयाँ ढङ्गबाट परिमार्जन हुनुपर्ने' सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर कोइरालाले बीबीसीलाई बताए। उनी भन्छन्, "अहिले भनिएका नहरहरूबाट जुन क्षेत्र सिँचाइ हुने हो त्यसमध्ये कतिपय ठाउँमा अन्य आयोजनाबाट हामीले सिँचाइ पुर्‍याइसकेका छौँ र बाँकी क्षेत्रमा पनि अन्य निर्माणाधीन आयोजनाबाट सिँचाइ पुर्‍याउन लागिएको छ। कोशी उच्चबाँधको डीपीआर थाल्दाको र अहिलेको परिवेश सामाजिक, प्राविधिक र वातावरणीय रूपमा फरक छ। त्यही भएर हामीले उक्त प्रतिवेदन समग्रमा नै पुनर्विचार गर्न भनेका छौँ।" उच्चबाँधअन्तर्गत प्रस्तावित पूर्वी नहरबाट सिँचाइ गरिने भनिएका क्षेत्रमा सरकारले कन्काई-तमोर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। पश्चिम नहरको क्षेत्रतर्फ सिँचाइ पुर्‍याउन सुनकोशी-मरिन परियोजनाअन्तर्गत विस्तृत अध्ययन सकेर निर्माण कार्यको टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको छ। जुलाई २५ र २६ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित बैठकको निर्णयपुस्तिकाको बुँदा नम्बर १६. ६ मा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययनको पुनरवलोकनका लागि नेपालले प्रस्ताव राखेको उल्लेख छ। उक्त बैठकको केही दिनअघि नै नेपाली पक्षले त्यसबारेको आफ्नो टिप्पणीसहित लिखित पत्र सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीयय संयुक्त परियोजना कार्यालयलाई पठाएको थियो। निर्णयपुस्तिकाका अनुसार भारतीय पक्षले नेपाली चासोबारे डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा छलफल गर्न सकिने धारणा राखेको थियो। "भारतीय पक्षले उक्त पत्रमा उल्लेख भएका पानी, लाभहानि र खर्च बाँडफाँटका विषय, भारतमा पानी पठाउने संयन्त्र र वातावरणीय, सामाजिक प्रभाव साथ साथै नेपाल सरकारको चालु तथा योजनामा समेल जलस्रोतसम्बन्धी परियोजनाका बारेमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिँदा खासमा टुङ्गोमा पुग्न सकिने धारणा राख्यो," सो दस्तावेजमा उल्लेख छ। भारतले संयुक्त परियोजना कार्यालयलाई प्रतिवेदनका प्राविधिक पक्षबारे सुझाव दिएर तोकिएकै समयमा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययनको परामर्शदाताले आफ्नो काम पूरा गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने राय पनि व्यक्त गरेको थियो। 'नहरबाट नेपाल भन्दा भारतलाई फाइदा' उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको सप्तकोशी पूर्वी नहरबाट प्रतिसेकन्ड ‍तीन सय ५१ घनमिटर र पश्चिमी नहरबाट प्रतिसेकन्ड छ सय ८७ घनमिटर पानी बग्नेछ। त्यसको अर्थ प्रस्ताव गरिएका नहरहरू 'ज्यादै ठूला' हुनेछन् र तिनको निर्माणका लागि नेपालतर्फको २० देखि २२ हजार हेक्टर भूमि प्रयोग गरिनेछ। उच्चबाँध बनेपछि यी नहरबाट भारततर्फ सुख्खायाममा पनि निरन्तर तोकिएको परिमाणमा पानीको बहाव सुनिश्चित हुन्छ। ती दुई नहर चुरेको फेदीहुँदै पूर्वमा मेचीतर्फ र पश्चिममा वाग्मती बग्ने र तिनमा ठूलो सङ्ख्यामा सहायक नहरहरू बनाएर पानी भारत पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ती सहायक नदी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पार गर्दै भारततर्फ जाने भनिएको छ। सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कोइराला भन्छन्, "उच्चबाँधबाट सिँचाइका लागि केही लाभ हुने भए पनि अहिले प्रस्ताव गरे जत्रो आकारका मुख्य नहर र त्यति ठूलो सङ्ख्यामा शाखा नहर चाहिँदैन।" नेपाली पक्षले आफ्नो कृषियोग्य भूमि गुम्ने भएकाले तराई क्षेत्रमा सानो आकारका नहर बनाइनुपर्ने र चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा पनि आफ्नो राखेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सन् २००४ मा खोलिएको संयुक्त कार्यालयले नियुक्त गरेका भारतीय परामर्शदाताले सिँचाइसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त अध्ययनमा सुरुमा नेपाली परामर्शदातालाई पनि संलग्न गराइएको भए पनि 'काम गर्ने वातावरण नबनेकाले' उनले बीचमै काम छाडेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले जनाए। कोशी ब्यारेजको आयु कति हो नेपाल भारत जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञसमूहको पछिल्लो बैठकमा नेपालले यस्ता खालका अध्ययनमा दुवै देशका प्राविधिकहरूको सहभागिता सुनिश्तित गरिनुपर्ने धारणा राखेको ती अधिकारीले उल्लेख गरे। उच्चबाँधबारे अध्ययन कोशी नदी नियन्त्रणका लागि बनाइने भनिएको २६९ मिटर अग्लो उच्च बाँधलाई लिएर स्थानीय स्तरमा भएका विरोधसहितका कारणले सन् २००४ देखि थालिएको उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको निर्माण अझै अनिश्चित छ। सन् २००४ मा नेपाल र भारतले गरेको सहमतिअनुसार यस परियोजनामा सिँचाइबाहेक बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत् र जलमार्गको विकास समेटिएका छन्। भारतले उच्चबाँधबाट आफूलाई प्राप्त हुने लाभबारे सन् १९४० को दशकदेखि नै अध्ययन थालेको थियो। तर नेपालमा कोशी नदीमा वराहक्षेत्रभन्दा एक किलोमिटर माथि २६९ मिटर अग्लो उच्चबाँध बनाउँदा त्यसबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ वा हानिबारे बृहत् अध्ययन भएको छैन र धारणा विभाजित छ। स्थानीय स्तरमा भएका विरोधका कारण जमिन छेडेर गरिने ड्रिलिङसहित वातावरणीय अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन। नयाँ दिल्लीको बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूले दुवै देशको उच्च तहले अहिले देखिएका अवरोध हटाउनुर्ने धारणा राखेको थिए। अवरोध भएसम्म अध्ययन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक कार्यालयको ३१ अगस्टमा सकिन लागेको म्याद थप्नुको कुनै अर्थ नहुने पनि बताइएको थियो। त्यसपछि नेपाल तथा भारतका जलस्रोतसचिव भएको संयुक्त आयोगको बैठक नबसुन्जेलसम्म उक्त संरचनालाई यथावत् राख्ने सहमति दुवै देशले गरेका थिए। जलविद्युत्‌बाट हुने लाभ नेपाल-भारत सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना संयुक्त अध्ययन कार्यालयले जनाएअनुसार वराहक्षेत्रमा निर्माण गरिने उच्चबाँधमा भूमिगत जलविद्युत्‌गृह बनाएर त्यसबाट तीन हजार मेगावट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यहाँबाट तीनवटा नहर हुँदै पावरहाउस बनाएर थप ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनिएको छ। त्यसबाहेक सुनकोशी नदीमा ४९ मिटर डाइभर्शन ड्याम बनाएर ६१ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने उल्लेख छ। कमला नदीमा ५१ मिटर अग्लो बाँध बनाएर थप ३२ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनिएको छ। भूतपूर्व जलस्रोतसचिव अनुपकुमार उपाध्याय भन्छन्, "यस्तो ठूलो स्तरको परियोजनामा एउटा मात्रै अंशको फाइदा हेरिदैँन। हामीले जलमार्ग, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युत् भनेर चारवटा अध्ययन गर्ने भनेका थियौँ। यो बनाउँदा हुने हानि कति र परियोजना बनिसकेपछि हुने लाभ कति भनेर अध्ययन भइसकेपछि मात्रै एउटा निर्क्यौल गर्न सकिन्छ।" उनी थप्छन्, "भारतले मज्जाले आफ्नो तर्फको अध्ययन गरिसकेको छ। हाम्रोतर्फ यो तहको अध्ययन गर्न कसैले दिएका नै छैनन्। हाम्रा राष्ट्रभक्तहरूले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्। त्यही भएर त्यो नहुँदा हामी त्यसै कमजोर भइसक्यौँ। हामीलाई कत्रो भूगोलमा डुबान हुनसक्छ भन्ने मोटामोटी थाहा छ।" "तर प्राकृतिक स्रोतमा कति नोक्सान हुन्छ र परियोजना बनिसकेपछि कति फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने जुन निर्णायक मापदण्ड हुन्थ्यो त्यसबारे हामीले निर्क्यौल गर्नै सकेनौँ। हाम्रा मान्छेले काम गर्न दिएनन् र हामीले पनि उनीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ।" उनका अनुसार उच्चबाँध परियोजनासँग जोडिएको जलविद्युत्‌बाट लाभ लिने विषय उच्चबाँधअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण, बजारीकरण, आन्तरिक खपत र उपयोगको नीतिजस्ता विषयसँग गाँसिन्छ। भारतको उद्देश्य बाढी नियन्त्रण यो बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट बाढी नियन्त्रणमा भारतलाई विशेष फाइदा पुग्ने ठानिन्छ। बिहार सरकारको जलसंशाधन विभागका अनुसार त्यहाँको कुल भूमिको ७३ प्रतिशत अर्थात् ६८ लाख हेक्टर जमिन बाढीको जोखिममा रहेको छ। विभागको वेबसाइटका अनुसार बिहार भारतको सबैभन्दा बढी बाढीको जोखिम भएको प्रान्त हो र कोशी तथा गण्डकीजस्ता नेपालबाट आउने ठूला नदीका कारण बाढीको समस्या सम्बोधनका लागि 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको' प्रयास आवश्यक पर्छ। बाढी नियन्त्रणका लागि ३७ सय किलोमिटर क्षेत्रफलमा तटबन्ध निर्माण गरिएको र त्यसबाट ३६ लाख हेक्टरभन्दा बढी भूगिमा जोखिम कम गरिएको बिहार सरकारको भनाइ छ। भारतसँगको वार्तामा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा कोशीमा रहेको तटबन्ध र ब्यारेजबाट आफ्नो भूमिमा बाढी नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा भारतीय अधिकारीहरूले राख्ने गरेका थिए। तर सन् २००८ को अगस्टमा नेपालको कुशाहमा कोशीको तटबन्ध भत्किएर त्यसले ठूलो क्षति निम्त्याएपछि उच्चबाँधबाट बाढी नियन्त्रणमा पनि महत्त्वपूर्ण फाइदा लिन सकिने सङ्केत हालैका वर्षमा भारतीय पक्षबाट व्यक्त भएको छ। सन् २००८ मा कोशीको तटबन्ध भत्किदा नेपालमा झण्डै ५० हजार र बिहारमा करिब ३५ लाख मानिसहरू प्रभावित भएका थिए। उच्चबाँध नबने पनि तटबन्ध र अरू संरचनामार्फत् तराईतर्फको आफ्नो भूभागमा कोशी नदीबाट हुनसक्ने बाढी नियन्त्रण गर्न सकिने बुझाइ नेपाली पक्षको छ। नेपाललाई भारतीय जलमार्गमा जोड्न सम्भव यो परियोजनाले भूपरिवेष्ठित नेपाललाई कोशी नदी हुँदै समुद्रसम्म जलमार्गमा पहुँच दिने परिकल्पना गरेको छ। प्रस्तावअनुसार वराहक्षेत्रको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको चतराबाट भारतको गङ्गा नदीमा मिसिने कुर्सेलासम्म जलमार्गको विकास गर्न सकिन्छ। कुर्सेलाबाट भारतीय जलमार्गको प्रयोग गरी समुद्रसम्मै पहुँच कायम गर्न सकिने भनिएको थियो। सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यलयका नेपालतर्फका प्रमुख प्रदीपकुमार साहका अनुसार सन् २०१४ मा पूरा भएको अध्ययनले त्यस्तो जलमार्ग सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उनी भन्छन्, "चतराबाट १७० किलोमिटर जलमार्ग पार गरेर गङ्गा नदीसम्म जोड्न सकिने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। त्यसका लागि केही प्राविधिक तयारीहरू गर्नुपर्छ जुन हामी नदीमा निश्चित गहिराइ सुनिश्चित गर्ने, तटबन्ध सुधार गर्ने लगायतका कामबाट गर्न सक्छौँ।" प्राविधिक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनी थप्छन्, " छ सय मेट्रिक टनको जहाज चलाउन वर्षैभरि पानीको गहिराइ कम्तीमा तीन मिटर हुनैपर्छ। बर्खायाममा केही समस्या छैन, तर सुख्खायाममा कतिपय ठाउँमा नपुग्ने भएकाले केही प्राविधिक कामहरू गर्नुपर्छ।" प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता सम्हालेपछि कोशी नदी हुँदै भारतीय जलमार्गमा नेपाललाई जोड्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसको लागि प्राविधिक तयारी अघि बढाउन सरकारले अलग्गै कार्यालय पनि खोलेको छ।