नेपाली सेना: आर्थिक अनुशासनमा राख्ने कसरी
नेपाली सेना पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक विवादमा तानिने क्रम बढ्दो छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष तयार गर्ने प्रतिवेदनमा उसको आर्थिक कारोबारलाई लिएर प्रश्न उठाइएका छन्।
पछिल्ला दिनहरूमा हातहतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्टदेखि सेनाको कार्पेट खरिद समेत प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको समाचार लगातार आए। ती मध्ये कतिपयमा त भ्रष्टाचार भएका र बजारमा पाइनेभन्दा महङ्गो मूल्य तिरिएको समाचारमा औंल्याइएको छ। ठूलो मात्रामा सेनाको बेरूजू देखाइएको महालेखा परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनमा 'सरकारले तोकेकोभन्दा फरक विशेषताको हेलिकप्टर खरिद मनासिब नदेखिएको' उल्लेख छ। त्यस्तै अर्को हेलिकप्टर खरिदका निम्ति बिक्रेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको प्रतिवेदनको निचोड छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका नायब महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल भन्छन्, "मूलत: सामान किन्न पेश्की लिएको हुन्छ। बेरूजूको ९०-९५ प्रतिशत अंश त्यसकै छ। त्यस्तै हेलिकप्टर खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराइएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।" 'सेनाले आफूलाई माथि ठान्छ' सेनाभित्रको आर्थिक अनुशासनमा प्रतिवेदनले पहिलो पटक प्रश्न उठाएको होइन। विगतका प्रतिवेदनमा समावेश भएका व्यहोरामा सुधार नभएको भनि उल्लेख गरिएको २०७२ सालको प्रतिवेदनमा त महालेखा परीक्षकको कार्यालयको असन्तुष्टि नै झल्किन्छ। सिफारिस पालना नगरिएका केही उदाहरण पनि प्रतिवेदनमा पेश गरिएका छन्। जसमा १० लाखभन्दा बढीको समान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्नेमा सिधै किनेको पनि उल्लेख छ। त्यस वर्ष महालेखा परीक्षक रहेका भानुप्रसाद आचार्य सरोकारवालाको जवाफदेहीताको अभावका देख्छन् र त्यसैले महालेखाले औंल्याएका कुराको बेवास्ता गर्ने गरिएको ठान्छन्। मर्मतको पर्खाइमा सेनाका जहाज उनी भन्छन्, "पहिलो त प्रतिवेदनले देखाएका कुरामा सम्बन्धित निकाय आफैँले सुधार गर्नु पर्ने हो। तर सेनाले त झन् आफूलाई माथि ठान्छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारले कार्यान्वयन गराउन सक्रियता देखाउनु पर्ने तर नगराएपछि हरेक वर्ष त्यो आइरहन्छ।" महालेखाको गत वर्षको प्रतिवेदनमा सेनाको आर्थिक आचरणमा प्रश्न उठाइए पनि चुनावी चटारोकाबीच त्यसले संसद्‍मा प्रवेश पाएको थिएन। अहिले समितिले महालेखाको प्रतिवेदनबारे अध्ययन गर्न विषयगत उपसमिति बनाइसकेको छ। सेना उद्धार र निर्माणका काममा पनि संलग्न हुने गरेको छ उक्त समितिका सांसद विरोध खतिवडाका भनाइमा अब प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन हुनेछ। खतिवडाले भने, "सेना कुनै अलग ग्रहको होइन। फास्ट ट्र्याक, हतियार, हेलिकप्टर, गोलिगठ्ठा र भवन निर्माण जे-जेबारेमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, सबै हामीले मसिनोसँग हेर्छौं।" अख्तियारको दायरामा सेना? जानकारहरू विकासका काम सेनालाई जिम्मा दिने क्रम बढ्दै गए उसका आर्थिक गतिविधिमा प्रश्नहरू उठ्ने बताउँछन्। सेनालाई आर्थिक अनुशासनको अङ्कुश नलगाइएको भनी आलोचना गर्नेहरूले आर्थिक रूपमा जवाफदेही बनाउन उसलाई पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने बताउने गरेका छन्। तर अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय उक्त मतसँग सहमत देखिन्नन्। उनी राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सेनाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नु पर्ने ठान्छन्। उनले गैरसैनिक निकायबाट हुँदै आएका सार्वजनिक काम पनि सेनालाई दिन थालिएकाले विवाद बढ्ने सम्भावना देखेका छन्। भन्छन्, "तर अख्तियारलाई नै सबै कुरा जिम्मा दिनु पर्छ भन्ने होइन। सेना संवेदनशील अंग भएकाले त्यहाँभित्रको सबै कुरा बाहिर आउँछन् भन्ने पनि छैन। तर त्यहीँभित्रकै संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ।" लामो समय सेनाको कानुनी निकायको नेतृत्व गरेका अवकासप्राप्त उपरथी बीए कुमार शर्माका भनाइमा सैनिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेनाभित्रको भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले काम गरिरहेकै छ। सेनाको भ्रष्टाचार हेर्ने अदालत ऐनअनुसार भ्रष्टाचार जस्ता उजुरीको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न नायब महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालय र सेनाको प्रतिनिधि रहेको समिति छ। त्यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा र सेनाको प्रतिनिधि रहने सैनिक विशेष अदालत पनि छ। शर्माका अनुसार उक्त इजलासमा गैरसैनिक अदालत जस्तै बहस पैरवी हुन्छ। उक्त अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ। राष्ट्रपतिलाई हरेक वर्ष बुझाइने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाभित्रको बेरुजू पछिल्ला वर्ष लगातार औंल्याइने गरेको छ तर बेलाबखत ठूल्ठूला आर्थिक विवाद आउने गरे पनि सेनाभित्र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कसैलाई सजाय दिइएका खबर प्रकाशमा आउँदैनन्। कतिपयले ठूला आर्थिक अनियमितता उच्च सैनिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव नहुने र त्यस मामिलामा ती अदालत र अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले पनि ती संरचनाप्रति आम विश्वास नभएको ठान्छन्। तर अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय कुनै पनि अङ्गको नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिप्रति एकहदसम्म विश्वास गर्नु पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "बरु त्यहाँभित्रको अदालत र अनुसन्धानको संरचनालाई स्थायी प्रकृतिको बनाएर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।" व्यापक आर्थिक बेथिति सेना केही अर्ब र करोडौं खर्च गरेर किनिने जहाज र हेलिकप्टरदेखि कार्पेट खरिद अनि विकासका कामका बेरूजुमा पनि बेलाबखत विवादमा तानिने गरेको छ। अवकासप्राप्त रथी बालानन्द शर्मा काम गर्दा विवाद आउनुलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्। उनी भन्छन्, "सेनाले आफैँ काम गर्ने होइन। सरकार र कानुनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार गर्ने हो। आर्थिक वर्षको आरम्भ, बजेटको निकासा, खर्च प्रक्रिया र लेखापरीक्षण विधि तमाम कारण जिम्मेवार छन्। त्यसमा पनि सानो कुरा अड्किँदा सम्पूर्ण बजेट नै बेरुजू देखिन्छ।" तर उनले कानुनअनुसार सबै चल्नु पर्ने बताउँदै सेनाभित्र कतै कमजोरी देखिए त्यसमा सुधार गर्न पहल गर्नु पर्ने दायित्व संसद्कै भएको उल्लेख गरे। सेनाभित्र व्यापक आर्थिक बेथिति रहेको तर देशको अन्तिम सुरक्षा अङ्ग भएकाले सरकारको आफूप्रतिको उदारताको गलत लाभ सेनाले लिइरहेको मत पनि प्रशस्त पाइन्छ। बेलाबखत ती सानै स्वरमा प्रकट हुने गरेका पनि छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्ष त्यस्तो धारणा राख्नेहरूलाई थप आधार दिएको पाइन्छ।