गरिबलाई परिचयपत्र बाँड्ने सरकारको तयारी
सरकारले गरिब पहिचान गर्ने क्रममा पहिलो चरण अन्तर्गत २५ जिल्लामा साढे ३ लाखभन्दा बढी गरिबहरुको सूची तयार पारिएको जनाएको छ।
गरिबहरुलाई परिचयपत्र दिई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधा दिने सरकारी योजना छ। पहिचान गरिएका गरिबहरुलाई परिचयपत्र दिई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सुविधा दिने सरकारी योजना छ। गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले दुई वर्ष लगाएर २५ जिल्लामा साढे ३ लाखभन्दा बढी गरिब रहेको तथ्यांक निकालेको छ। बोर्डले नेपालमा अति गरिब, गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकाहरु गरी तीन प्रकारका गरिबहरु रहेका निष्कर्ष निकालेको हो। मापदण्ड गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सुरेश प्रधान भन्छन्, “केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने अनुसार २ हजार २ सय २० क्यालोरी खान नपुग्ने मानिस पनि गरिब हो, अनि कस्तो प्रकारको घर हो, भित्ता भूइँको मापदण्ड पनि राखिएको छ, त्यस्तै व्यक्तिको आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता सेवामा पहुँच जस्ता कुराहरु राखिएको छ, हामीले ती सबै कुराको समग्र अध्ययनपछि गरिबको पहिचान गर्छौं।” तीनै प्रकारका गरिबहरु सूचीमा राखिएपनि प्रकार अनुसार उनीहरुलाई सरकारी सुविधा तोकिने अधिकारीहरुले बताएका छन्। स्थानीयस्तरमा गुनासोहरु बढेपछि समन्वय बोर्डले फेरि एक महिनाको समय लिई गरिबहरुको सूचीलाई अन्तिम रुप दिने र त्यसपछि उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। गरिबको पहिचान भएपछि वर्गीकरण गरिएको आधारमा उनीहरुलाई सरकारका विभिन्न निकायहरुले सुविधा दिने र त्यसको सिफारिस समन्वय बोर्डले गर्ने पनि महाशाखा प्रमुख प्रधान बताउँछ्न्। पहिचान उनले भने, “अति गरिबलाई हामी शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सक्छौं भने गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकालाई त्यो सुविधा कम हुन सक्छ, त्यो सबैको रिपोर्ट हामी मन्त्रिपरिषद्मा दिन्छौं र मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय दिनेछ।” झण्डै १८ करोड रुपैयाँको बजेटमा अधिकांश पश्चिमका गरी २५ जिल्लाको काम सकिए लगत्तै बाँकी ५० जिल्लामा काम थालिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका गरिबहरुको पहिचान भएपछि देशका हरेक निकायले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ।