भारतको विवादास्पद नागरिकता विधेयकमा आसामका नेपालीभाषी पनि असन्तुष्ट
भारतीय संसद्‌को तल्लो सदनले विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेपछि पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यका नेपालीभाषीहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका छन्।
त्यहाँस्थित नेपालीभाषी समुदायका नेताहरूले बताएअनुसार उक्त विधेयकको विरोधमा आसामका आदिवासीहरूले गरिरहेका आन्दोलनमा नेपालीभाषीहरू पनि सहभागी भइरहेका छन्। उक्त विवादास्पद विधेयकको भारतका अन्य राज्यहरूमा पनि विरोध भइरहेको छ। विधेयकले आफ्नो अधिकारलाई सीमित पार्न सक्ने भन्दै आसामका विभिन्न आदिवासीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। विरोधप्रदर्शनमा नेपालीभाषीहरू पनि सहभागी भएको आसाम गोर्खा सम्मेलनका सभापति रामप्रसाद शर्माले बताए। विरोधमा सहभागिता सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म आसामबाट सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट लोकसभामा सांसद रहिसकेका शर्माले भने, "यहाँका आदिवासीहरू गरेको आन्दोलमा आसाम गोर्खा सम्मेलन र अखिल आसाम गोर्खा छात्र संस्थाले पूर्ण समर्थन गरेर सहभागिता जनाइरहेका छन्।" "हाम्रा सदस्यहरू दिल्लीमा पुगेर पनि धर्नामा बसेका छन्। अब आसाममा हुने विरोधमा पनि हाम्रो समर्थन र सहभागिता रहनेछ।" भारतमा नागरिकता विधेयकको चर्को विरोध भएको छ गत अगस्ट अन्तिम साता सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को सूचीमा झन्डै एक लाख नेपालीभाषी नसमेटिएपछि आसामका नेपालीभाषाले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। एनआरसीमा छुटेकाहरूका लागि नागरिकता संशोधन विधेयकमा केही व्यवस्था गरिने ठानिएकोमा त्यस्तो हुन नसकेपछि नेपालीभाषीहरूले विरोध जनाएको कतिपयको भनाइ छ। असन्तुष्टि आसामका सञ्चारकर्मी सञ्जीव दाहाल भन्छन्, "यो विधेयकमा एनआरसीमा नाम छुटेकाहरूलाई समेट्छ भन्ने आशा थियो।। मानिसहरूलाई तर यहाँका मूल निवासीहरूको चर्को विरोधका कारण खुलेर यो विधेयकको समर्थन गर्न गोर्खाहरूलाई सहज छैन।" नेपालीभाषीसम्बद्ध दुईवटा संस्थाहरूले त्यहाँका आदिवासीको आन्दोलनमा समर्थन र सहभागिता जनाए पनि धेरै नेपालीभाषीहरू भने अन्योलमा रहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार कतिपयले सरकारले नेपालीभाषीहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्ठानी असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशबाट आउने गैरमुस्लिम शरणार्थीलाई धार्मिक धरातलमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था राखिएपछि उक्त विधेयक विवादास्पद बनेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त विधेयक सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको भारतको शताब्दियौँ पुरानो परम्पराअनुरूप भएको भन्दै त्यसको प्रशंसा गरेका छन्। लोकसभाले सोमवार राति उक्त विधेयक पारित गरेको थियो।