के कोही चन्द्रमाको मालिक बन्न सक्छ?
विभिन्न कम्पनीहरूले चन्द्रमाको सतहमा बहुमूल्य वस्तु खोज्न खानी सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। तर चन्द्रमामा अन्वेषण गर्न र त्यहाँको सम्भावित स्वामित्वबारे कस्ता नीतिनियम छन्?
चन्द्रमाको शून्यपनबाट बज ओल्ड्रिन हतप्रभ भएका थिए नील आर्म्स्ट्रङले चन्द्रमामा पहिलो पाइला टेकेको झन्डै पाँच दशक भएको छ। उनले त्यति बेला भनेका थिए, "यो मान्छेका लागि एउटा सानो पाइला मात्रै हो, तर मानवजातिका लागि भने ठूलो फड्को हो।" दुर्लभ खनिज लगत्तै उनका सहकर्मी बज ओल्ड्रिन पनि चन्द्रमामा ओर्लिए। त्यहाँको चकमन्नताको अवलोकन गर्दै उनले भने, "भव्य शून्यता।" यो जुलाई १९६९ को अपोलो ११ यात्राको प्रसङ्ग थियो। नासाले अन्तिम चोटि सन् १९७२ मा मानवसहित अपोलो १७ अन्तरिक्षयान चन्द्रमा पठायो। त्यसपछि भने त्यहाँ मानव पठाइएको छैन। तर यो अवस्था चाँडै परिवर्तन हुन सक्छ। कैयौँ कम्पनीहरूले त्यहाँको अवलोकन गर्ने र इलोक्ट्रोनिक्समा प्रयोग हुने सुन, प्ल्याटिनम र पृथ्वीमा पाइने दुर्लभ खनिजहरू छन् कि भनेर हेर्न खानी सुरु गर्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्। यो महिनाको सुरुतिर चीनले एउटा अन्तरिक्ष यान चाङ' इ-४ चन्द्रमामा अवतरण गरायो। यही अभियानमा चन्द्रमाको सतहमा पहिलो चोटि कपासको बीउ पनि उमारियो। चीनले चन्द्रमा एउटा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ। जापानी कम्पनी आइस्पेसले "अर्थ-मून ट्रान्सपोर्टेशन प्ल्याटफर्म" अर्थात् पृथ्वी-चन्द्रमा यात्रा केन्द्र निर्माण गर्ने र "पोलार वाटर एक्सप्लोरेशन" अर्थात् ध्रुवीय पानी अन्वेषण गर्ने योजना बनाइरहेको छ। विभिन्न गतिविधिहरू भएका छन्। तर के ओल्ड्रिनको 'भव्य शून्यता' अविचलित राख्न एवम् व्यापारिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट उत्प्रेरित भूमि तथा स्रोत हात पार्ने सङ्घर्षको सिकार हुनबाट पृथ्वीको यो प्राकृतिक उपग्रहलाई जोगाउन कुनै नियम छ? शीतयुद्धका बेला तिनको अन्वेषण सुरु भएदेखि नै खगोलीय पिण्डहरूको सम्भावित स्वामित्वबारे चर्चा हुँदै आएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले उसको पहिलो मानवयुक्त चन्द्र लक्ष्यको योजना बनाइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तरिक्षसम्बन्धी आउटर स्पेस सन्धि तयार पारेको थियो जसलाई सन् १७६७ मा अमेरिका, सोभियत युनियन र यूके लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसमा भनिएको थियो, "अन्तरिक्षमा रहेका चन्द्रमा र अरू खगोलीय पिण्डहरूमाथि कब्जा जमाएर या अरू कुनै माध्यमबाट कसैले आफ्नो बनाउन सक्नेछैन।" अन्तरिक्षसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी एल्डन एड्भाइजर्सका निर्देशक जोयन ह्वीलरले सन्धिलाई अन्तरिक्षको 'म्याग्ना कार्टा' मान्छिन्। चन्द्रमाको दोहन त्यसले चन्द्रमामा आर्म्स्ट्रङ या अरूले जस्तो झन्डा गाड्ने कामलाई "अर्थहीन" बनाइदिएको छ र यसमाथि कुनै कम्पनी वा व्यक्ति वा देशको स्वत: अधिकार हुने स्थितिबाट मुक्त राखेको छ। व्यावहारिक रूपमा भन्दा चन्द्रमामा भूमिको स्वामित्व र खानी अधिकार सन् १९६९ मा खासै महत्त्व थिएन। तर प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा भविष्यमै भए पनि फाइदाका लागि चन्द्रमाको स्रोतको दोहन हुन सक्ने देखिएको छ। सन १९७९ मा राष्ट्र सङ्घले 'मून अग्रीमेन्ट' भनिने चन्द्रमा र अरू खगोलीय पिण्डहरूबारे अर्को सन्धि तयार पार्‍यो। त्यसले चन्द्रमामा गरिने गतिविधि शान्तिका लागि हुनुपर्ने र कसैले स्टेशन बनाउन चाहे राष्ट्र सङ्घलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। सन्धिमा भनियो, "चन्द्रमा र उसको प्राकृतिक स्रोत मानवजातिको साझा सम्पदा हो" र "यस्ता स्रोतको दोहन हुने सम्भव भएमा त्यसलाई नियमन गर्न" अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बनाउनुपर्नेछ। तर मून एग्रीमेन्टमा अहिलेसम्म जम्मा ११ मुलुकले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसमध्ये फ्रान्स र भारत पनि छन्। अन्तरिक्षका ठूला प्रतिस्पर्धीहरू चीन, अमेरिका र रुसले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यूकेले पनि गरेको छैन। तर ह्वीलरका अनुसार सन्धिमा लेखिएका नियमहरू कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन। राष्ट्रहरूले आफूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजलाई आफ्नो कानुनमा समाविष्ट गर्नुपर्छ र कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई त्यसप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। जर्नल अफ स्पेस ल का पूर्वप्रधान सम्पादक प्रा. जोएन इरिन ग्याब्रिनोविच भन्छिन्, "अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन। कार्यान्वयन राजनीति, अर्थनीति र आम दृष्टिकोण मिसिएको जटिल कुरा हो।" खगोलीय पिण्डहरूलाई कुनै देशको स्वामित्वमा जान नदिने विद्यमान सन्धिहरूमा केही वर्षयता नयाँ चुनौती थपिएका छन्। सन् २०१५ मा अमेरिकाले 'कमर्शल स्पेस लन्च कम्पिटिटिभ्नेस एक्ट' नामक कानुन पारित गर्‍यो। त्यसले उसका नागरिकहरूले व्यवस्थापन गर्ने क्षुद्रग्रह (एस्टेरोइड) जस्ता वस्तुमाथि अधिकार स्थापित गरिदियो। त्यो नियम चन्द्रमामा लागु हुँदैन तर सिद्धान्त परिवर्तन हुन सक्छ। प्लानेटरी रिसोर्सेस भन्ने अन्वेषक कम्पनीका सहसंस्थापक एरिक एन्डर्सनले उक्त कानुनबारे भने, "सम्पत्तिमाथि अधिकारबारे ऐतिहासिक निर्णय।" सन् २०१७ मा लक्जम्बर्गले उसको आफ्नै कानुन पारित गर्‍यो। त्यसले पनि अन्तरिक्षमा पाइएको स्रोतबारे उस्तै अधिकार दिएको छ। त्यहाँकी उपप्रधानमन्त्री इटिनी स्नाइडरले भने उक्त नियमले उनको देशलाई "युरोपेली अगुवा र नेतृत्वदायी" बनाउनेछ भनेकी छन्। देशहरूले विभिन्न कम्पनीलाई सहयोग गरेर अन्वेषण गर्ने र पैसा कमाउने इच्छा त्यहाँ छ। नालेडी स्पेस ल एन्ड पोलिसीकी कानुनकर्मी हेलेन नटाबेनी भन्छिन्, "पृथ्वीमा सामान ल्याउने नियतले या भण्डारण गर्न या चन्द्रमामै उत्पादन गर्ने जे भए पनि त्यो कुनै हानि नपुर्‍याउने भन्ने कुराको उल्टो हो।" उनका अनुसार अमेरिकाले लक्जम्बर्ग र आउटर स्पेट सन्धिको मर्मविपरीत "दादागिरी" गरेको तर्क गर्न सकिन्छ। "अन्तरिक्षको अन्वेषण सबै मुलुकले बराबरी रूपमा गर्ने भन्ने उच्च नैतिक भावना कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा मलाई ठूलो शङ्का छ।"