गंगा नदीलाई 'व्यक्ति' सरहको कानुनी हैसियत
भारतको प्रसिद्ध गंगा नदीलाई प्रदूषणबाट बचाउने प्रयास स्वरुप भारतको एक अदालतले सो नदीलाई 'व्यक्ति' सरहको कानुनी हैसियत प्रदान गरेको छ।
उत्तरी भारतको राज्य उत्तराखण्डको उच्च अदालतले गरेको त्यो फैसलाले पचास करोड मानिस निर्भर रहँदै आएको गंगा नदी बचाउने अभियानलाई थप उर्जा पुग्ने बताइएको छ। अदालतले शुरुमा गंगा र यमुना नदीहरुलाई व्यक्ति सरहको कानुनी हैसियत प्रदान गरेको थियो। त्यस लगत्तैको सुनुवाइमा गंगा र यमुना नदी उत्पत्ती हुने हिमनदीका साथै त्यससंग सम्बन्धित अन्य नदी, ताल, जंगल, झरना आदि स्थानहरुलाई पनि त्यस्तै हैसियत दिएको छ। परिवर्तन यो फैसलाले प्रकृति केवल श्रोत मात्र हो भन्ने धारणामा परिवर्तन भएर प्रकृतिलाई अधिकारसम्पन्न वस्तुका रुपमा हेरिएको देखाएको छ। न्यायिक सिद्धान्तले प्रकृतिलाई कुनै कानुनी अधिकार नभएको सम्पत्ति मान्दछ। वातावरणसंग सम्बन्धित कानुनहरु वातावरणीय दोहन नियमन गर्नमा मात्र केन्द्रित रहन्छन्। तर भारत लगायत विश्वका अन्य स्थानमा प्रकृतिको निहित अधिकारलाई पहिचान गर्न गरिएको आह्वानसंगै अब यो विस्तारै परिवर्तन भइरहेको देखिएको छ। प्रयास इक्वेडरको नयाँ संविधानले प्रकृतिको रहने र आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई पहिचान गरेको छ। न्युजील्याण्डले केहि समय अघि त्यहाँको एक नदीलाई मानिस सरहको कानुनी हैसियत प्रदान गरेको थियो। प्रकृतिलाई व्यक्ति सरह कानुनी हैसियत दिइएपछि सम्बन्धित मुद्दा सिधै उसको पक्षबाट अदालतमा लान सकिन्छ। उत्तराखण्डको उच्च अदालतले फैसला गरेसंगै अब गंगा नदी प्रदूषित गदा त्यसले मानिसलाई हानी गर्छ भनेर अदालतमा प्रमाणित गरी राख्न पर्दैन। प्रतिबन्ध अदालतले खनिज उत्खनन गर्ने अनुमति पत्र दिन पनि चार महिनाको लागि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। खनिज उत्खननले भारतको पहाडी क्षेत्रमा कस्तो वातावरणीय प्रभाव पारेको छ भनेर अध्ययन गर्न एक समिति पनि गठन गरेको छ। उत्तराखण्ड राज्यको सरकारले सर्वोच्च अदालतले लगाएको सो प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने योजना बनाइरहेको छ। अदालतले उत्तराखण्ड राज्यको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने निकायलाई प्रदूषित पानी सिधै नदीमा फ्याल्ने होटेल, उद्योग र आश्रमलाई बन्द गर्ने निर्देशन पनि दिएको छ। यो निर्देशनले हरिद्वार र ऋषिकेशमा रहेका सात सय भन्दा बढी होटेललाई प्रभावित गर्ने अनुमान गरिएको छ। अन्योल नदी वा अन्य पानीका श्रोतको बाँच्ने अधिकार के कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिं अदालतको फैसलामा खुलाइएको छैन। साथै यो आदेश उत्तराखण्डका लागि मात्रै हो कि भारतभर लागू हुने हो भन्ने पनि खुलाइएको छैन। यस फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती हुने बताइएको छ। गंगा नदीलाई पूजा गर्ने क्रममा दिनहुँ हजारौं भक्तजनले बत्ती बाल्ने गर्दछन् र कुम्भ मेलाका बखत एक करोड भन्दा बढी भक्तजन त्यहाँ पुग्छन्।