लोक सेवा विज्ञापन विवाद: सर्वोच्चद्वारा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला
सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरिदिएको छ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधवार विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोक सेवाको बाटो खुला भएको छ। समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षित कोटा नछुट्ट्याइएको भन्दै एकथरीले आलोचना गरेपछि सो विज्ञापन विवादास्पद बनेको थियो। स्थानीय तहका निम्ति विज्ञापन खुलाउँदा हरेक तहको विज्ञापन अलगअलग निकाल्नु परेकाले सिटको सङ्ख्या कम भएका कतिपय अवस्थामा आरक्षण छुट्याउन नसकिएको आयोगको भनाइ छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि उक्त विज्ञापन रद्द गर्न आदेश दिएको थियो। तर सरकारको साथ पाएको आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न मानेको थिएन। एकथरीले स्थानीय तहको विज्ञापन सङ्घीय लोक सेवा आयोगले गर्न नमिल्ने भन्दै त्यो कदमबाट संविधान उल्लङ्घन भएको तर्क पनि गरेका छन्। अर्काथरी प्रदेश आयोग गठन नहुँदासम्म सङ्घीय आयोगको कर्तव्यभित्र पर्ने मत राख्छन्। विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए। म्याद थप गत जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले ५१५ वटा स्थानीय तहका विभिन्न पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको थियो। दशौँ हजार व्यक्तिले ती पदका लागि अनलाइन आवेदन दिइसकेको बताइएको छ। तर अनलाइन प्रणालीको सर्भरले अत्यधिक चाप धान्न नसकेको जनाउँदै आयोगले आवेदनको म्याद असार १० गतेसम्म थपेको थियो। त्यसपछि असार १७ गते सम्म दोबर शुल्क तिरेर आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको थियो।