लिपुलेक: परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, 'भारतले नेपाली भूमिमा बाटो बनाइरहेको पहिल्यै थाहा थियो'
भारतले एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारले अब वक्तव्यबाजी मात्र गरेर नहुने बरु लिपुलेकको विषयलाई "अन्तर्राष्ट्रियकरण" गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा बोल्दै सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूका सांसदले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारलाई भारतले सडक बनाइरहेको पहिले नै थाहा भएको तथा त्यो रोक्न भारतसँग पटकपटक पत्राचार र वार्ता भएको जानकारी सदनलाई गराए। मन्त्री ज्ञवालीले बैठकको सुरुमै 'सार्वजनिक महत्त्वको विषय'का रूपमा लिपुलेक विवादबारे बोलेका थिए। त्यसपछि उनलाई प्रश्न सोध्न समय पाएका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै यो विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराए। कसले के भने? बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा सांसद महन्थ ठाकुरले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनेबाहेक यो विषयलाई समाधान गर्न के गरेको छ भन्ने प्रश्न गरे। सांसद सरिता गिरीले नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भइसक्दा कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा किन समाधान भएन भन्ने प्रश्न गर्दै कतै यसलाई अतिराजनीतिक मुद्दा बनाइएको त हैन भन्ने शङ्का व्यक्त गरिन्। उनले लिपुलेकको मुद्दा त्रिपक्षीय भएको भन्दै भारतलाई मात्र नभई चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरिन्। अर्की सांसद दुर्गा पौडेलले परराष्ट्रमन्त्रीकै कुराबाट पनि भारतले पटकपटक अटेरी गरेको देखिएको बताइन्। उनले भनिन्, "यसले भारतले टेरेको छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ।" अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन? सांसद प्रेम सुवालले भारतले दक्षिण एशियाभरि नै आक्रमणकारी नीति लिएको आरोप लगाउँदै लिपुलेक फिर्ता ल्याउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने माग गरे। शनिवार काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासनजिकै विरोध प्रदर्शन भएको थियो सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले चाहिँ "मन्त्रीकै भनाइबाट १२ वर्षदेखि सडक बनिरहेको थाहा भयो। सरकार के हेरेर बसेको थियो?" भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रेस वक्तव्य दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने बताए। सत्ताधारी दलकै सांसद भीम रावलले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, "नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र आफ्नो भूभाग समेटेर बनाएको नक्सा सार्वजनिक गर्न यो सरकारलाई किन गाह्रो भइरहेको छ?" विपक्षी सांसद मीनेन्द्र रिजालले भारतलाई विरोधको सूचना दिएर मात्र नपुग्ने बताए। कस्तो सुझाव? अर्का सांसद अनीलकुमार झाले सरकारलाई वक्तव्यबाजी मात्र नगरी कूटनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गरे। भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको यसअघि पनि विरोध भएको थियो सत्ताधारी दलकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले लिपुलेक मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्नुपर्ने बताए। उनले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउन माग गरे। नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले कूटनीतिक नोटको भरमा मात्र नबस्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले समग्र उपाय लगाएर लिपुलेक फिर्ता ल्याउनुपर्ने र चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने बताए। विपक्षी सांसद गगनकुमार थापाले लिपुलेकको विषयमा विपक्षीको कस्तो सहयोग चाहिएको हो त्यो दिन आफूहरू तयार रहेको बताए। नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले खासखास घटनामा वक्तव्य जारी गरेर समस्या समाधान नभएको आरोप लगाए। उनले तत्काल सरकारले समस्या समाधानका कदमहरू चाल्नुपर्ने सुझाव दिए। के भने परराष्ट्रमन्त्रीले? सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक रूपमै गरिने आश्वासन दिए। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएको विषयमा छलफल भएको थियो उनले अहिले कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले मात्र नेपाल र भारतबीच हुन लागेको संयुक्त बैठक हुन नसकेको सदनलाई जानकारी गराए। मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली भूभागमा भारतले सडक बनाएको थाहा पाएपछि त्यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कर्मचारीदेखि राजनीतिक तहसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको बताए। "यो निर्माणकार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन," उनले भने, "र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान, सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटकपटक प्रयासहरू गर्दै आएको र पटकपटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकारेको परराष्ट्रसचिव लेभलमा या परराष्ट्रमन्त्री लेभलमा वा त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक वन, ट्र्याक वन पोइन्ट फाइभ वा ट्र्याक टू जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्न हामी तयार रहेको हामीले पटकपटक बताउँदै आयौँ।" "केही इन्फर्मल कुराकानी नभएका पनि होइनन् यसबीचमा।" उनले अहिलेको विवादको समाधान पनि चाँडै वार्ताहरूबाटै खोजिने आश्वासन दिए। आइतवार सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएको विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा मन्त्री ज्ञवाली पनि उपस्थित थिए।