ड्रीम फाप्ला: के सुदूरपश्चिममा नेपालकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्ला?
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेशनले जस्तै जग्गा खोज्न देश चहार्नुपर्ने अवस्था थिएन, न त रङ्गशाला निर्माणको बजेट जोहो गर्ने चिन्ता नै थियो।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीनजिकै रहेको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणको योजना विगत सात वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको रूपमा प्रस्तुत गरिएको 'ड्रीम फाप्ला' अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला कसरी र कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषय नै मुख्य अन्योलको विषय भएको देखिन्छ। उक्त अन्योल हटाउन भन्दै अहिले देशको एउटा ठूलो व्यावसायिक क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग डीपीएलको आयोजना त्यसै मैदानमा गरिएको छ। आयोजकहरूले त्यसलाई रङ्गशाला बनाउन दबाव दिने योजनका प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। के हो 'ड्रीम फाप्ला'? सुदूरपश्चिम नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने उद्देश्यले सात वर्षअघि सुरु भएको अभियान हो, ड्रीम फाप्ला। धनगढीमा डीपीएलले व्यावसायिक स्वरूप लिइरहेको बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै रङ्गशालाको आवश्यकता देखिएपछि धनगढीबाट चार किलोमिटर मात्र पर रहेको फाप्लाको मैदानलाई रोजिएको थियो। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने अभियानलाई 'ड्रीम फाप्ला' नाम दिइयो। झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रङ्गशाला बनाउन स्थानीय बासिन्दा र अरू पक्ष एकजुट भएका देखिन्छन्। त्यसका लागि एउटा उपभोक्ता समिति पनि बनाएर काम थालिएको थियो। सात वर्षको बीचमा वन उपभोक्ता समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा ड्रीम फाप्लाको नाममा आइसकेको छ। ठूलो रकम जुटाउन स्थानीय र विदेशी सहयोगको प्रतिबद्धता समेत आइसकेको बताइएको छ। जमिन सम्याउने काम भएपछि त्यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिताहरू समेत हुन थालिसकेका छन्। तर रङ्गशाला कसले निर्माण गर्ने भन्ने कुरामै सबै योजना अलमलिएको छ। सरकार आफैँले रङ्गशाला बनाउनुपर्ने एउटा धारणा छ भने र अर्कोतर्फ स्थानीय जनता उठेर निजी सार्वजनिक साझेदारीको पीपीपी नमुनामा काम भए समयमा काम हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ। पीपीपी मोडलमा काम गर्न दिन कानुन नभएकाले कसरी अघि बढ्ने भनेर अन्योल देखिएको हो। निरन्तर प्रयास उपभोक्ता समितिले 'ड्रीम फाप्ला' आयोजनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीदेखि खेलकुद मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मको ढोका ढक्ढक्याएको बताइन्छ। स्थानीय अगुवाहरू निजी सार्वजनिक साझेदारी 'पीपीपी' मोडलमा उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छन्। फाप्ला अभियानमा लागेका सुभाष शाही भन्छन्, "साझेदारीमा काम गरे तीन वर्षमा नै रङ्गशाला निर्माण हुन सक्ने र तीन अर्ब रुपैयाँको ठूलो रकम उठाउन सकिने हिम्मत हामीसँग छ।" तर पीपीपी मोडल सम्बन्धी ऐन बनाउनेतर्फ भने सरकारी तहबाट कुनै सहयोग हुन नसकेको उनले गुनासो गरे। शाही भन्छन्, "हामीले सम्बन्धित निकायको कुनै पनि ढोका चहार्न पुगेनौँ होला। तर ऐन बनाउने विषय अगाडि वढाउने चासो देखिएन।" निराश देखिए पनि स्थानीय अगुवाहरूले अभियानलाई जारी राखेका छन्। शाही भन्छन्, "जस्तै हामीले डीपीएलको टिकटको केही अंश ड्रीम फाप्लालाई छुट्यायौँ। कतिपय कर्मचारीले एक दिनको तलब दिए। विदेशबाट सहयोग आयो। त्यो रकम नौ लाखजति पुगिसकेको छ।" उनको भनाइमा त्यो रकम सानो भए पनि अभियानको निरन्तरताको लागि ठूलो प्रोत्साहन थियो। डीपीएल आयोजनाका प्रमुख पनि रहेका शाहीले भने, "अहिले लाखौँ रकम खर्च गरेर पनि फाप्लामा नै डीपीएल आयोजना गर्नुको कारण रङ्गशाला निर्माणमा दबाव दिन नै हो। त्यसैले हामीले रङ्गशाला छिर्ने ढोकामा नै अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला मैदानमा स्वागत छ भन्ने ब्यानर राखेका छौँ।" प्रादेशिक चासो देशले सङ्घीय स्वरुप लिएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले फाप्ला अभियानमा चासो देखायो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाँच करोड रुपैयाँ तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणार्थ एक करोडको बजेट विनियोजन गरेका छन्। यो चासो सकारात्मक भएपनि रङ्गशाला निर्माणको स्पष्ट खाका बारेको अन्योल भने कायम नै देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले प्रदेश सरकारले नै रङ्गशाला निर्माण गर्ने बताए। रु ३ अर्बअनुमानित निर्माण खर्च उनले बीबीसीसँग भने, "प्रदेश सरकारले यसलाई प्रदेशको गौरवको रूपमा हेरेको छ र निर्माण अभियान अगाडि बढाएको छ। आगामी वर्षहरूमा अझ बजेट थप्छौँ।" तर पीपीपी मोडलमा जाने विषयमा भने थप छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए। "यो ठूलो योजना हो। आगामी दिनहरूमा यस विषयमा पनि सोच्न सकिन्छ।" अर्थात् प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्य भन्दा राज्य नै अघि सर्ने सोचमा देखिन्छ। पीपीपी मोडलको कानुनको लागि केन्द्रीय सरकारको निर्णय कुरिरहेको पनि मन्त्री बोहोरा बताउँछन्। उनले भने, "केन्द्र सरकारले नबनाए हामी प्रदेशले नै पीपीपी मोडलको कानुन बनाउन सक्छौँ।" स्थानीय सरकारको बजेट एक करोड विनियोजन गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृपबहादुर वड रङ्गशाला निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि तयार रहेको बताउँछन्। उनले भने,"हामी प्रदेश सरकारसँग मिलेर यो अभियानलाई मूर्त रूप दिन चाहन्छौँ। केन्द्र सरकारले ऐन बनाइदिए र पीपीपी मोडलमा जान सके रङ्गशाला निर्माण चाँडै पूरा हुने मलाई विश्वास छ। सरकारलाई नै जिम्मा दिँदा मूलपानी रङ्गशालाजस्तै फाप्ला बन्न २० वर्ष लाग्ने चिन्ता हामीलाई छ।" उनले थपे, "पीपीपी मोडलमा लगेर हरेक सुदूरपश्चिमवासीलाई शेयर दिएर भएपनि यो अभियान हामी थाल्नेछौँ।" सपना र आशा प्रशस्त जग्गा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल सञ्चालन भइसकेको र पैसा हाल्न स्थानीयवासीहरू तयार भएकाले आयोजनाको आधाभन्दा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। अब खालि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका आवश्यक छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय खेल हस्तीहरूको उपस्थितिमा भइरहेको डीपीएलले रङ्गशाला निर्माण गर्न सबै पक्षलाई घच्घच्याउनेछ। नेपालका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीसहित अधिकांश क्रिकेट प्रतिभा र विदेशी खेलाडीहरू सहभागी भएको प्रतियोगितामा दक्षिण अफ्रिकाका महान् खेलाडी जोन्टी रोड्स पनि उपस्थित भए। यसलाई सुदूरपश्चिममा विकसित भइरहेको क्रिकेटको वातावरणका लागि राम्रो सङ्केत मानिएको छ। राष्ट्रिय टोलीका सदस्य वसन्त रेग्मीले फाप्ला क्रिकेट मैदानमा खेलेपछि भने,"यो मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सक्छ। धनगढीवासीहरूको उत्साह हेर्दा मलाई विश्वास छ त्यो दिन चाँडै आउनेछ।" अब छिनोफानो गर्न बाँकी एउटै विषय छ - सरकार आफैँले मैदान बनाउने कि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा बनाउने। यो अन्योल जति चाँडो हटाउन सकिन्छ त्यति नै चाँडो रङ्गशाला निर्माणले मूर्त रूप पाउने देखिन्छ। यो पनि हेर्नुहोस्