'छानबिनसम्बन्धी जोशीको मागमा छलफल हुने'
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको पत्र पाएपछि न्यायाधीश जोशीले राखेको छानबिनको मागबारे छलफल हुने कानून मन्त्रीले जनाएका छन्।
त्यसपछि मात्र जोशीको मागलाई लिएर थप प्रक्रिया अघि बढाउने वा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटोमा लाग्ने भन्ने निर्क्यौलमा पुगिने उनको भनाइ छ। झण्डै साढे चार महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा आइतवारदेखि उक्त जिम्मेदारी वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सम्हालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्च अदालतको काम-कारबाहीमा पर्नसक्ने ठानिएको असर, जोशी बिदामा बसेसँगै टरेको छ। जोशीको पक्ष र विपक्षमा १० तर्क ‘जोशीले अडानमा रहे नेतृत्व हस्तान्तरणमा अप्ठेरो’ कारण कायममुकायमको रुपमा ओमप्रकाश मिश्रले आइतवार मुद्दाको पेशी तोकेर तत्कालका लागि नेतृत्व सम्हालेका छन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस र अस्वीकृत भएका प्रधानन्याधीश जोशीले राखेका मागहरूको सम्बोधनको जिम्मावारी फेरि संवैधानिक परिषद्‌मा आएको छ। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा परिषद्को सदस्य समेत रहने कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, "संसद्ले गरेको निर्णय भएको हुनाले त्यसको आधिकारिक व्यहोरा र कारणसहितको निर्णय प्राप्त गरेपछि त्यो निर्णयमाथि उहाँको भनाइ के छ, छलफल गरेर थप कदमबारे निर्णय गर्छौं।" सुनुवाइ समितिको निर्णय संवैधानिक परिषद्लाई आइतवार नै पठाइएको बताइएको छ। 'सुनको भाँडोले सत्यको मुख छोपियो' 'प्रधानन्याधीश नियुक्तिको टुङगो सोमवार' समस्या संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्ष दलका नेता, उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेद्वारको सूची न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्‍मा पठाउने गर्छ। त्यसको निम्ति अन्योल नरहेको बताउँदै न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले भने, "सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष अवधि पुगेका श्रीमानहरूको विवरण पठाइदिने हो। सचिवालयले पठाइदिन सक्छ। पहिलेदेखि नै सचिवालयले पठाउने गरेको हो। त्यसमा समस्या छैन।" जोशी अस्वीकृत भएपछि अब प्रधानन्याधीशको निम्ति योग्यता पुगेका दुईजना न्यायाधीशमा पहिलोमा ओमप्रकाश मिश्र र दोस्रोमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा छन्। संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ।