अनिल-मुकेश अम्बानीः अर्बपति दाइको सहयोगले जेल जानबाट जोगिए भाइ
भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीले आफ्ना भाइ अनिल अम्बानीलाई जेल जानबाट जोगाएका छन्।
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सका प्रमुख अनिल अम्बानीले तोकिएको म्यादभित्र एरिक्सन कम्पनीलाई साढे ५ अर्ब भारु नतिरेको भए उनी जेल जानुपर्थ्यो। यसअघि अनिल अम्बानीले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि बक्यौता रकम तिर्न गर्न सकेका थिएनन्। र, अदालतको मानहानी गरेको अभियोगमा उनी जेल जाने अवस्था सिर्जना भएको थियो। कठिन समयमा दाइको साथ तर दाइ मुकेशले भाइ अनिललाई जेल जानबाट जोगाए। बक्यौता रकम भुक्तानका लागि सघाएका दाजु मुकेश र भाउजू नीता अम्बानीलाई धन्यवाद दिँदै अनिलले एउटा वक्तव्य जारी गरेका छन्। त्यसमा उनले लेखेका छन्, "कठिन समयमा मैले परिवारबाट सहयोग पाएको छु। यसले हाम्रो परिवारको दह्रो मूल्य मान्यतालाई दर्शाउँछ।" "जतिबेला मलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको खाँचो थियो, त्यतिबेला मेरो परिवार मेरो लागि अगाडि सर्‍यो।" एउटा समय थियो जब दुई अम्बानी दाजुभाइबीच सम्बन्ध राम्रो थिएन र दुवै एकअर्काका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी थिए। अनिल अम्बानीले लेखेका छन्, "म र मेरो परिवार यो कुराका लागि आभारी छौँ कि हामी अतीतबाट निस्किसकेका छौँ। यो सहयोगका निम्ति म भित्री मनबाट आभार प्रकट गर्छु।" एरिक्सनलाई रकम तिर्न ढिलाइ गरेर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै अनिल अम्बानीलाई गत महिना भारतको सर्वोच्च अदालतले दोषी पाएको थियो। अनिल अम्बानीले गत वर्ष चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा बाँकी रकम एरिक्सनलाई भुक्तानी गर्ने व्यक्तिगत वाचा गरेका थिए। सोमवार स्वीडेनको दूरसञ्चार समूह एरिक्सनले रिलायन्स कम्पनीबाट आफूले रकम पाइसकेको जनाएको छ। चार हप्ताभित्र एरिक्सनले बाँकी रकम नपाए अनिल अम्बानी र उनका दुई सहयोगी तीन महिनाका लागि जेल जानुपर्ने सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो। दाइकै कम्पनीबाट टक्कर चार हप्ते म्यादको अन्तिम दिन गएको बुधवार थियो। भारतको कर्पोरेट इतिहासमा अनिल अम्बानीको विरासत धरमराएको घटना चाहिँ नाटकीय छ। सन् २००८ मा रियालन्स कम्युनिकेशन्सका प्रमुख अनिल अम्बानी विश्वका आठौँ धनी व्यक्ति थिए। रियालन्स कम्युनिकेशन्सलाई एशियामा राम्रो दूरसञ्चार कम्पनीको रूपमा लिइन्थ्यो। तर पछि उक्त कम्पनीले बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्‍यो। सबैभन्दा ठूलो टक्करको सामना दाइ मुकेशको कम्पनी जियोबाटै गर्नुपर्‍यो। एक वर्षभित्र अनिल अम्बानीमाथि सात अर्ब डलर बराबरको ऋण थुप्रियो। अनिल अम्बानीको सूचीकृत कम्पनीहरूमा पनि गिरावट आउन थाल्यो। गत शुक्रवार ब्याङ्कबाट २.६ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ताको माग गरिएको रियालन्स कम्युनिकेशन्सको निवेदनलाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। भारतको सर्वोच्च अदालत विगत दुई वर्षमा रियालन्स कम्युनिकेशन्सले टाट पल्टिनबाट आफूलाई बचाउन अनेकौँ प्रयास गरे पनि कतैबाट उसले सहयोग पाउन सकेन। अदालतको मानहानीका लागि दोषी ठहर हुने अनिल अम्बानी भारतका दोस्रो ठूलो उद्योगपति हुन्। यसअघि सहारा ग्रुपका प्रमुख सुब्रत राय अदालतको मानहानीका लागि दोषी ठहर भएका थिए। कठिन समय यसै महिना अनिल अम्बानीले रियालन्स कम्युनिकेशन्स टाट पल्टेको घोषणा गरेका थिए। गत वर्षको डिसेम्बर महिनासम्ममा अनिल अम्बानीले एरिक्सनलाई बक्यौता रकम तिर्ने भनेर अदालतलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए। तर भनेको समयभित्र उनले सो रकम नतिरेपछि एरिक्सनले सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा हाल्दै पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्‍यो। अदालतले सो मुद्दामा अनिल अम्बानी र उनका दुई निर्देशक सतीश सेठ तथा छाया विरानीलाई पनि दोषी ठहर गर्‍यो। हुन त अदालतले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग खारेज गरिदियो, तर चार हप्ताभित्र उनले बक्यौता रकम नतिरेमा तीन महिना जेल बस्नुपर्ने आदेश दियो। तर कम्पनीको सम्पत्ति विक्री गर्ने अनुमति नदिएकोले बक्यौता रकम तिर्न ढिलाइ हुनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको रियालन्स कम्युनिकेशन्सले तर्क गरेको थियो। कुनै बेला भारतको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी रियालन्स कम्युनिकेशन्स अहिले टाट पल्टिसकेको छ। त्यसका प्रमुख अनिल अम्बानी पनि कठिन समयबाट गुज्रिरहेका छन्। फ्रान्ससँग रफाल लडाकु विमान खरिदसम्बन्धी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले गरेको सम्झौतालाई पनि लिएर अनिल अम्बानीको आलोचना भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आईका प्रमुख राहुल गान्धीले सो सम्झौताबाट अनिल अम्बानीलाई फाइदा पुगेको दावी गरेका छन्।