कुमार पौडेलको मृत्यु: 'नियन्त्रणमा लिएर हत्या', दोषीमाथि मुद्दा चलाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दल नेकपाका नेता कुमार पौडेल दोहोरो भिडन्तमा मारिएको नभइ नियन्त्रणमा लिएर उनको हत्या गरिएको ठहर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता एवम् सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ, "घटनाको प्रकृति, सङ्कलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिइ मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो।" आयोगको सोमवार बसेको बैठकपछि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी र उक्त टोलीको नेतृत्व गरेका प्रहरी अधिकारीविरूद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। पौडेललाई नौवटा गोली पौडेललाई 'नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरि नौ वटा गोली हानी मारिएको' र 'दोहोरो भिडन्त भनि दाबी गरिएकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको' आयोगको ठम्याइ छ। असार पहिलो साता विप्लवको दलका सर्लाही जिल्लाका नेता पौडेल लालबन्दी नगरपालिकास्थित जङ्गलमा भएको भनिएको भिडन्तमा मारिएको प्रहरीले बताएको थियो। तर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनको हत्या गरेको भनि संसद्‍मा समेत कुरा उठेको थियो। उक्त घटनाबारे आफ्नो टोलीले स्थलगत अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। कारबाही सिफारिसमा को-को? आयोगले 'घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न' सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसरी आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका बाहेकका गैर-प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। तर उसले उनीहरूको नाम उल्लेख गरेको छैन। आयोगले 'घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन' भनेको छ। अनुसन्धानका क्रममा आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि शव परीक्षण (पोष्टमोर्टम) र प्रहरी प्रतिवेदन नपाए पछि तीनदिने म्याद तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दुवै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनले पनि भिडन्तमै मारिएको देखाएको अधिकारीहरूले बताएका थिए। तर आयोगको ठहर सरकारको भनाइभन्दा विपरीत आएको छ। विप्लवको दलले पनि आफ्नो नेताको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा नभइ नियन्त्रणमा लिएर उनको हत्या गरिएको बताएको थियो। पौडेलका परिवारका सदस्यहरूले पनि त्यस्तै दाबी गरेका थिए। वार्ताको सुझाव आयोगले सरकारलाई विप्लवको दललाई वार्तामा ल्याउन पनि सिफारिस गरेको छ। उसले 'विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैर कानुनी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न र कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न' भनेको छ। आयोगले विप्लवलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउन पनि आग्रह गरेको छ। प्रेस नोटमा विप्लवको दललाई 'हत्या, अपहरण, धम्की, जबरजस्ती चन्दा, विस्फोट लगायतका हिंसात्मक गतिविधिलाई तत्काल रोकी मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिप्रति संवेदनशील बन्दै लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना क्रियाकलाप प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न' आग्रह गरिएको छ। सरकारले विप्लवको दलका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। वार्ताको चर्चा चले पनि दुबै पक्षबीच अहिलेसम्म वार्ता भएको छैन।