महिलाहिंसाविरुद्ध पारित सङ्कल्प प्रस्तावले के गर्छ
महिलाहिंसाविरुद्ध हुने घटनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाले शुक्रवार एउटा साझा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ।
महिलाविरुद्ध हुने सबैखालका हिंसाविरुद्धको उक्त प्रस्ताव दर्ता भएर पनि लामो समयसम्म संसद्‌मै रोकिएको थियो। संसद्‌ले अनुमोदन गरेपछि अब उक्त प्रस्तावमा समावेश गरिएका विषयहरू लागु गर्न सरकार पनि प्रतिबद्ध भएको छ। प्रतिनिधिसभामा विभिन्न दलका २१ सांसद्‌ले असारमा सो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। के हो सङ्कल्प प्रस्ताव? सङ्कल्प प्रस्ताव पारित हुनुलाई सिङ्गो संस‌द्‌ले ती विषयको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सरकारलाई त्यसबारे निर्देशन दिएको अर्थमा लिइन्छ। सरकारले त्यस्ता प्रस्तावमा सामेल विषयमा उसले चालेका कदमहरूबारे संसद्‌लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्छ। उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा हत्या, बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित महिलालाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर सामाजिक पुर्नस्थापनाको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। त्रुटिपूर्ण समाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, तथा शोषणविरुद्ध जनचेतना अधियान चलाउने पनि त्यसमा उल्लेख छ। त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध तथा समानता र समाजिक न्यायको पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा पाठ्यसामग्री समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने जस्ता विषयहरू त्यसमा समेटिएका छन्। आग्रह असार २१ गते संसद्‌मा दर्ता भएको भए पनि सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको थिएन। संसद्‌मा भएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले दिनदिनै बढ्दै गएका बलात्कारका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र यस्ता घटना हुन नदिन ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। कतिपय सांसदले गम्भीर प्रकृतिका महिलाहिंसाका घटनामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने मागसमेत गरेका थिए। प्रतिबद्धता संसद्‌मा उत्तर दिने क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, "यस सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लिखित विषयहरू मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सम्पादनका सिलसिलामा उपयुक्त र यथोचित सम्बोधन गर्दे जाने विश्वास दिलाउँछु।" सरकारले त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताविरुद्ध तथा समानता र समाजिक न्यायका मुख्य विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका पाठयक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।