नेपाली बिजुली बाङ्ग्लादेश यसरी पुर्‍याउन सकिन्छ
बाङ्ग्लादेशले नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्ने चाहना देखाइरहेका बेला ऊर्जाविद्‌हरूले त्यसका लागि भारतसहितको त्रिदेशीय ऊर्जा करिडर बनाउन सुझाव दिएका छन्।
भारतीय भूमि भएर मात्रै नेपाली बिजुली पठाउन सकिने भएकोले दुई देश मिलेर भारतसँग महत्त्वका साथ यो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीका क्रममा गत हप्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी विषयमा तीन महिनाभित्र त्रिदेशीय बैठक बस्ने सहमति गत महिना भएको बताएका थिए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आउँदो बिहीवार र शुक्रवार काठमाण्डूमा ऊर्जा सम्मेलन गर्न लागेको छ। समझदारी इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेका अनुसार नेपालसहित क्यानडा, नर्वे लगायत देशका ऊर्जाविद्‌ गरी सम्मेलनमा करिब साढे सात सयजनाको सहभागिता रहनेछ। "विगतमा जस्तो यस पटकको सम्मेलन ऊर्जा उत्पादनको विषयमा केन्द्रित नभई यहाँ उत्पादित बिजुलीलाई कसरी बेच्न सकिन्छ भन्नेमा हुन्छ। नेपालमा करिब छ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने क्रममा छ," पाण्डेले थपे। बाङ्ग्लादेशको चाहना नेपालबाट ९ हजार मेगावाट ऊर्जा आयात कुलमानको कौशल: विद्युत् प्राधिकरणको सुध्रिएको वित्तीय स्थितिले दिएका अवसर यस्ता सम्मेलनका क्रममा ऊर्जासम्बन्धी भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया र नेपालको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) समझदारी पनि हुने पाण्डेले बताए। "यो भनेको संयुक्त लगानीसम्बन्धी समझदारी हो। उनीहरू मिलेर नेपालमा जलविद्युत्‌ क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन्," पाण्डेले भने। सम्मेलनमा भारत, बाङ्ग्लादेश र भुटानको चाहिँ मन्त्रीस्तरीय सहभागिता हुने पाण्डेले बताए। उनका अनुसार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा बाङ्ग्लादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री पनि रहेका छन्। अनिवार्य बाङ्ग्लादेशले नेपालमा उत्पादित बिजुली आयात गर्न निकै इच्छुक देखिएको विवरण पछिल्लो समय पटकपटक आउने गरेको छ। गत वर्ष बाङ्ग्लादेशले नेपालबाट आउँदो २० वर्षभित्र नौ हजार मेगावाट बिजुली किन्न सक्ने बताएको थियो। तर कतिपय ऊर्जाविद्‌हरू नेपाल र बाङ्ग्लादेशले मात्र चाहँदैमा त्यो सम्भव नहुने बताउँछन्। त्यसको एउटा कारण होः नेपालबाट बाङ्ग्लादेश बिजुली पठाउन भारतीय भूमिको अनिवार्य प्रयोग। "त्यसो भएको हुनाले नेपाल र बाङ्ग्लादेश मिलेर भारतसहितको त्रिदेशीय ऊर्जा करिडर निर्माणका लागि सहमति गर्नुपर्छ। यो करिडरभित्र भारत पस्नुपर्छ र पस्ने कुरामा उसको सैद्धान्तिक सहमति देखिसेको छ," ऊर्जाविद्‌ सूर्यनाथ उपाध्यायले सुझाए। अर्का ऊर्जाविद्‌ द्वारिकानाथ ढुङ्गेल पनि भारतीय संलग्नताविना नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच हुने भनिएको ऊर्जा व्यापार कुरामा मात्रै सीमित रहने बताउँछन्। व्यापार "हाम्रो र बाङ्ग्लादेशको ऊर्जा व्यापारका कुरामा बीचमा हात्तीको रूपमा भारत गजधम्म बसिरहेको छ। जबसम्म उसले ठाउँ दिँदैन तबसम्म हामीले के नै पो गर्न सक्छौँ र?," ढुङ्गेलको प्रश्न छ। तर अहिलेको क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय सहकार्यको जमानामा त्यस्तो समझदारीबाट भारत अलग रहने स्थिति नरहेको ऊर्जाविद्‌ उपाध्यायको तर्क छ। "युरोपेली मुलुकहरूबीच यस्तै सहकार्य भएर त विकास भएको हो। कि त भारतले बहुदेशीय, क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय सहकार्यमा विश्वास गर्दिनँ भन्नुपर्‍यो," उनले भने। अर्का ऊर्जाविद्‌ दिपक ज्ञवाली भारत आफ्नो भूमि भएर नेपाली बिजुली बाङ्ग्लादेश जान दिन तयार भएको खण्डमा पनि उसले बढी शुल्क लिन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। उनले भने, "प्रसारणलाइनमार्फत्‌ नै नेपाली बिजुली बाङ्ग्लादेश पुग्ने हो। भारतले सहमति जनायो भने पनि उसले 'ह्वीलिङ्ग चार्ज' यति लेला कि नाफा जति आफैँले लिन चाहला।" तर कतिपय ऊर्जाविद्‌हरू तेस्रो पक्षले आफ्नो फाइदा हेर्नु स्वाभाविक भएकोले आपसी सहमतिमार्फत् टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँछन्।