राजपरिवारको 'अपमान' बारे गुगलमाथि दबाब
थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री प्राजिन जुन्तोङले प्रभावशाली इन्टरनेट कम्पनी गुगल र गुगलको सहायक संस्था युट्युबमा खोजी गर्दा भेटिने 'आपत्तिजनक' सामाग्रीका बारेमा वार्ता गर्न शुक्रबार गुगलका प्रतिनिधिलाई भेटेका छन्।
जुन्तोङले इन्टनेटमा राजतन्त्रको अपमान गरेको जस्तो देखिने सामाग्री हटाउन गुगललाई प्रोत्साहन दिएको बताइएको छ। राजद्रोहसम्बन्धी संसारकै सबैभन्दा कडा कानुनमध्ये एक भएको थाइल्याण्डमा राजा पुमिपोन अदुन्यादेतको निधनको शोकबाट गुज्रिरहेको छ। १३ अक्टोबरमा राजा पुमिपोनको निधन भएदेखि राजतन्त्रका लागि आपत्तिजनक १०० भन्दा बढी सामाग्री गुगलमा पाइएको जुनतोङले बताएका छन्। सामग्री सीमित गुगलले प्रत्येक त्यस्तो सामाग्रीलाई मूल्यांकन गरेर थाइल्याण्डभित्र त्यस्तो सामाग्रीको पहुँच सीमित गर्ने बताएको छ। गुगलले सामाग्री हटाउनका लागि आफूले प्रयोग गर्दै आएका नीतिहरु अपनाउने बताएको छ। अनधिकृत सामाग्रीका बारेमा आधिकारिक तवरबाट सूचना पाएपछि त्यस्तो सामाग्रीको मूल्यांकन गरेर जुन देशमा निषेधित छ त्यहाँबाट हटाउने गुगलले बताएको छ। गुगलले समय समयमा 'पारदर्शिता प्रतिवेदन' भन्दै सामाग्री हटाउने त्यस्तो अनुरोधका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। विगतका अनुरोध सन् २०१५ को जुलाई र डिसेम्बर महिनाबीच उसले थाई सरकारबाट ३३ वटा त्यस्ता अनुरोधहरु प्राप्त गरेको थियो। ती अनुरोधमा १,५६६ सामग्रीको उल्लेख गरिएको र ती मध्ये ९७ प्रतिशतले सरकारको आलोचना गरेको भनिएको बताइएको थियो। सरकारका अनुरोधमध्ये ८५ प्रतिशत मानेको र करिब १,३०० सय सामाग्री हटाइएको गुगलले बताएको छ। तर थाइल्याण्डभित्र कतिवटा सामाग्रीको पहुँच सीमित गरियो र कतिवटा हटाइयो भन्ने बारेमा उसले पूर्ण विवरण भने प्रकाशित गरेन। कडा कानुन थाइल्याण्डको आपराधिक संहिताको धारा ११२ ले राजा रानी युवराज वा नायबको मानहानी गर्ने वा अपमान गर्ने मानिसलाई १५ वर्षको जेल सजाय दिइने उल्लेख गरेको छ। सन् १९०८ मा थाईल्याण्डको पहिलो आपराधिक संहिता बनेयता यो नियम यथावत छ र सन् १९७६ मा सजाय अझ कडा बनाइएको थियो। तर राजतन्त्रको अपमान भनेको केहो भनेर स्पष्ट रुपमा बताइएको छैन। गुनासो जसले पनि गर्न मिल्छ र प्रहरीले अनिवार्य त्यसमानि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। गल्ती दोहोरिन सक्ने आशंकाका कारण आरोपका विवरण सार्वजनिक गरिंदैनन्।