नेपाल-चीन सीमाः किन उठ्यो नेपालको उत्तरी सिमानामा पनि 'विवाद' भएको विषय? कहाँकहाँ छ समस्या?
नेपालले भारतको नियन्त्रणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समाविष्ट नक्सा जारी गरेपछि उठेको भूराजनीतिक तरङ्ग साम्य हुन नपाउँदै उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमामा पनि समस्या भएको चर्चाले फेरि अर्को तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ।
केही सञ्चारमाध्यमले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेपछि धेरैलाई नेपालको उत्तरी सीमा पनि समस्याग्रस्त भएको सन्देश प्रवाह भएको छ। तर नेपाल सरकारले वक्तव्यमार्फत् ती समाचारका कतिपय विषयको खण्डन गरेको छ। तर कुनै विषय देखा परेमा दुवै देशले आपसी संवादमार्फत् सुल्झाइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रश्न उठ्छ के सुल्झाउनु पर्ने समस्या छन् त? नेपाली गाउँ चीनमा? गोर्खाको रुई गाउँका कैयौँ बासिन्दाको बसोबास चीनतर्फ परेको समाचारहरू आएका छन्। समाचारहरूमा भनिएका त्यसक्षेत्रका ३७ र ३८ नम्बर सीमास्तम्भ त्यहाँको प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा दुई देशबीचको समहमतिमै निर्धारण नगरिएको सरकारले जनाएको छ। तर उसले अन्य विवरणहरूको खण्डन गरेको छैन। नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका बुझाइमा सीमा निर्धारण गर्दा पानीढलोलाई आधार बनाइएकाले रुईको साबिकको केही भाग चीनतर्फ परेको देखिएको हुनसक्छ। नदीले धार फेर्दा वा डाँडालाई सिमाना बनाइँदा पहिलो पटक सीमा निर्धारण गरिँदा विक्रम सम्वत् २०१९ अघिका दुवै देशका नागरिक वा गाउँ अन्य देशमा पर्ने अवस्थामा त्यहाँका बासिन्दालाई कुन देशको नागरिक बन्ने भन्ने रोज्न दिने, जमिन बेच्न पाउने र जग्गा सट्टापट्टा लगायतका विकल्प अपनाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। सिमाना मिलाउँदा यसअघि ३०० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिन नेपालको भागमा परेको बताउँदै श्रेष्ठले विकल्पहरूबारे सिमानामा बस्ने नागरिकहरूलाई जानकारी नदिइनाले पनि समस्या देखिएको हुनसक्ने बताए। तर उनका अनुसार जमिन साटफेर गर्दा नेपालले बढी प्राप्त गरेको जमिन कमसल खालको चट्टानी, बन्जर रहेको र चीनतर्फ परेको भाग चरण, खर्क र बस्ती थियो। सम्भवतः सीमा नदीले धार परिवर्तन गर्ने सम्भावनालाई पनि ख्याल गरेर चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला २०७६ असोज २६ गते सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा 'दुवै पक्षले सकेसम्म सीमा नदीहरूलाई आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्नबाट रोक्नुपर्ने' उल्लेख छ। परिवर्तन गरेमा फर्काइने र त्यो पनि नसकिएमा 'दुवै पक्षबीच अन्य सम्झौता भएमा बाहेक सीमारेखाको यो खण्ड अपरिवर्तनीय रहने' भनिएको छ। सीमाविद्हरू त्योलगायतका सहमतिमा टेकेर चीनसँगको सीमामा देखिएका विवाद सुल्झाउन सकिने बताउँछन्। गत वर्षको चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्दा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो 'दोलखामा नक्साभन्दा फरक भूगोल' अर्को जल्दोबल्दो चर्चा दोलखा जिल्लाको विगु गाउँपालिकाको लाप्ची क्षेत्रमा रहेको सीमा चिह्न नम्बर ५७ लाई लिएर हुने गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यही वैशाख महिनामा तयार गरेको 'सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको मानवअधिकार अवस्था' सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाल-चीन सीमा र सीमास्तम्भ शीर्षकअन्तर्गत 'उक्त पिलर चीनबाट नेपाली भूभागतर्फ सारेको भन्ने विवाद रहेको देखिन्छ' भन्ने उल्लेख छ। उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काका अनुसार नेपालको अन्तिम गाउँ लाप्ची हो। नापी विभागका भूतपूर्व अधिकारीहरूका अनुसार उक्त गाउँबाट करिब डेढ-दुई दिन हिँडेर पुगिने पहरामा सीमा चिह्न लेखिएको छ, त्यहाँ स्तम्भ छैन। विभागका पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार सीमास्तम्भ त्यहाँबाट पनि थप एक-डेढ दिन टाढा कोर्लाङपारि रहेको टिप्पा भनिने चुचुरोमा राखिनुपर्ने थियो। उनी भन्छन्, "नक्सामा नाप्दा नेपालतर्फ उक्त चिन्ह लेखिएको देखिन्छ।" मुस्ताङको सीमा कोरला नाकास्थित २० देखि २४ नम्बर पिलरमा पहिलो पटक पुगेको सशस्त्र प्रहरी बलको गस्ती टोली नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ को ५ अक्टोबरमा सीमा सम्झौता भएको हो। त्यसपछि सन् १९६३ को २० ज्यानुअरीमा पहिलो पटक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। हरेक १० वर्षमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा सिमानाको निरीक्षण गरेर प्रोटोकल हस्ताक्षर गर्ने सहमतिअनुसार दोस्रो प्रोटोकलमा सन् १९७९ को नोभेम्बर २० र तेस्रो प्रोटोकलमा सन् १९८८ को ६ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो। केही अधिकारीहरूले पछिल्ला दुवै निरीक्षणमा दोलखाको उक्त चिह्न फेला नपरेको बताउँछन्। सम्भवत: हिउँले ढाकेकाले नभेटिएको उनीहरूको भनाइ छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने दोलखा जिल्लाका एक अधिकारीका अनुसार उक्त चिह्नलाई आधार मान्ने हो भने दोलखा जिल्ला र देशकै नक्सा मिल्दैन। तर त्यो चिनियाँ पक्षले सारेको नभई भौगोलिक विकटताका कारण उसबेला चट्टानमा चिह्न अङ्कित गरिएको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ। त्यसैले प्राविधिक कुरा मिलाउन मात्र बाँकी छ। 'अवरुद्ध छ वार्ता' तर कतिपयको प्रश्न छः त्यसो हो भने सन् २००५ ताकादेखि दुबै देशको संयुक्त सीमा टोली सक्रिय रहे पनि किन वार्ता अघि बढ्न सकेन त? दोलखा र सगरमाथाको उचाइ मापन लगायतका विषयमा कुरा नमिलेको उनीहरूको आशङ्का छ। दश-दश वर्षमा सीमा निरीक्षण गर्ने र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएकै तीन दशक नाघिसकेको छ। विसं २०६३ मा थप छलफलको निम्ति भन्दै चिनियाँ पक्षबाट आमन्त्रण गरिएपछि नेपाली अधिकारीहरू चीन जान ठिक्क थिए। सन् २०१२ को फेब्रुअरी १ देखि ५ तारिखसम्म बैठक गर्ने निधो थियो। तर सरकारको उच्च नेतृत्वबाट त्यो रोकिएको समाचार आएको थियो। त्यसयता वार्ता अघि बढेको देखिएको छैन। त्यसैताका सीमाविद् श्रेष्ठको भेट तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग भयो। "यो रोकिनु नपर्ने किन रोकियो भनेर सोधेँ," श्रेष्ठ सम्झिन्छन्, "उहाँले 'फेरि चाँडै हुन्छ, हाम्रो पक्षले राम्ररी गृहकार्य नै गरेका थिएनन्। ५७ नम्बर चिह्न अनुमोदन गरिदिएमा अप्ठेरो पर्छ, गृहकार्य गर्नूस् भनेर मैले रोकेको हुँ' भन्नुभयो।" यसबारे नेता डा. भट्टराईसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्न सम्पर्क हुन सकेन। 'नेपाललाई कमजोर पार्ने' गत वर्षको असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला भएको 'सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता' मा पनि 'नेपाल-चीन सीमा संयुक्त आयोग' गठन गर्ने उल्लेख छ। तर त्यसमा पनि प्रगति भएको देखिएको छैन। तर कतिपय सीमाविद्हरू सगरमाथाको उचाइ मापनमा सहमति हुने अवस्था रहेको र त्यसबाहेकका अन्य कुरा प्राविधिक रूपमा मिलाउन मात्र बाँकी रहेको ठान्छन्। त्यस्तो मत राख्नेहरू लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग खोज्न भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्ने, त्यसमा चीनको समर्थनले नेपालालाई बलियो बनाउनुका साथै उसबाट नेपालको नक्सामा समर्थन आवश्यक हुने ठान्छन्। त्यसैले उनीहरू यस्तो बेला चीनलाई पनि 'अनावश्यक रूपमा चिढ्याउनु भारतसँगको जारी विवादमा नेपालको हात तल पार्ने उद्देश्य लुकेको' बताउँछन्।