यसकारण भारत तोड्न चाहन्छ सुरुमा परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्ने वाचा
परमाणु अस्त्र सम्पन्न छिमेकी पाकिस्तानसँग तनाव चुलिँदै जाँदा भारतको रक्षा मन्त्रालयले हालै आफ्नो देशले 'पहिले परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्ने' नीतिलाई पुनरवलोकन गर्नसक्ने धारणा राखेपछि चिन्ताहरू बढेका छन्।
विश्लेषक क्रिस्टोफर ओ क्लेरी र विपिन नारङले त्यसले दक्षिण एशियाको शान्ति र सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरेका छन्। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले हालै परमाणु अस्त्र सम्बन्धी लामो समय देखिको भारतीय नीति दोहोर्‍याउने क्रममा आफ्नो देशले द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा पहिले विनाशकारी अस्त्र प्रयोग नगर्ने बताए। तर लगत्तै उनले 'कति लामो अवधिसम्म उक्त प्रतिबद्धता कायम रहन सक्ला?' भनेर प्रश्न पनि गरे। सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेसम्म भारतले 'पूर्ण रूपमा उक्त सिद्धान्तलाई पालना गरेको' र 'भविष्यमा के हुन्छ त्यो परिस्थितिमा निर्भर' हुने बताए। त्यसो भनेर उनले पहिला त्यस्ता अस्त्र प्रयोग नगर्ने भारतीय प्रतिबद्धता समाप्त नभइसकेको र त्यो स्थायी नीति पनि नभएको, अनि द्वन्द्वको समयमा कसैले पनि भारतलाई त्यसलाई पालना गर्न बाध्य बनाउन नसक्ने तर्फ सङ्केत गर्न खोजेका थिए। भारतले आफू प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक हैसियत खारेज गरेपछि उक्त भूभागमा आफ्नो पनि दाबी प्रस्तुत गरिरहेको पाकिस्तानले आक्रोशित प्रतिक्रिया जनाएपछि उनको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। यो जथाभावी बोलिएको अभिव्यक्ति थिएन। रक्षामन्त्री सिंह भारतले सन् १९९० दशकको अन्त्यतिर परमाणु अस्त्र परीक्षण गरेको स्थान पोखरणमा बोल्दै थिए। उनले आफूले बोलेका कुराको अंश जस्ताको तस्तै आफ्नो आधिकारिक खाताबाट ट्विट गरे र सरकारको प्रेस सूचना ब्यूरोले उनको भनाइलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। यसरी हेर्दा पहिले परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्ने भारतीय नीति अब त्यहाँबाट अलि अस्पष्ट दिशातर्फ उन्मुख हुन लागेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा आधिकारिक सङ्केत हो। यसको प्रभाव भनेको भारतले कुनै दिन आफ्नो सुरक्षाकालागि परमाणु अस्त्र सबैभन्दा पहिले प्रयोग गर्ने निर्णय लिन पनि सक्छ भन्ने हो। पहिला प्रयोग नगर्ने नीति के हो? शीतयुद्धको समयमा अमेरिका, सोभियत संघ, फ्रान्स र संयुक्त अधिराज्यले एकदमै खराब द्वन्द्वको अवस्थामा पहिला परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित गरेका थिए। पहिलो पटक प्रयोग गर्नका लागि खासगरि दुईवटा अवस्था निर्धारण गरिएको थियो। १)परम्परागत सैनिक युद्धका क्रममा लडाइको मैदानमा हार्ने जोखिम भएपछि रणनीतिक मानिएको परमाणु अस्त्र दुस्मनका फौजलाई प्रहार गरेर आफ्नो पराजय रोक्ने वा २)कुनै पनि देशलाई आफ्नो दुस्मनले परमाणु अस्त्रबाट हमला गर्न सक्छ भन्ने आशंका भएमा उसले त्यो जोखिमलाई ध्यान दिँदै आफूले पहिले परमाणु अस्त्रले हमला गरेर दुस्मनका सकेसम्म बढी परमाणु अस्त्र भण्डारलाई नष्ट गर्ने। चीनले सन् १९६४ र सन् १९६६ मा तीनवटा परीक्षण गरेको थियो। जब भारतले सन् १९९८ मा परमाणु अस्त्र परीक्षण गर्‍यो उसले त्यो बेला परमाणु अस्त्र प्रयोग गरि लडाइँ गर्ने अवधारणालाई खारेज गरेको थियो। उसले आफूले परमाणु शक्ति प्रतिरोधका लागि मात्रै तयार पारेको बतायो र त्यसको अर्थ, भारतलेआफूसँग सीमित मात्रामा परमाणु अस्त्रको भण्डार हुने उल्लेख गर्‍यो। भारतले चीन जस्तै पहिला परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्यायो। जब चीनले सन् १९६४ मा पहिलो पटक परमाणु अस्त्रको परीक्षण गर्‍यो, उसले त्यही बेला आफू कहिल्यै पनि र कुनै पनि परिस्थितिमा पहिलो पटक परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने मुलुक नबन्ने घोषणा गर्‍यो। चीनको प्रतिबद्धतामा कहिल्यै पनि भारतले पूर्ण विश्वास नगरेको तथ्य हो र त्यही विरोधाभाषका कारण भारत स्वयंले पनि सन् १९९८ मा खुला रूपमा नै परमाणु अस्त्रको परीक्षण गरेको थियो। चीन बाहेक, भारत अहिलेसम्म एउटै मात्र देश हो, जसले पहिले परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेको छ। उत्तर कोरियाले पनि एक समय यस्तो कुरा गरेको थियो तर कमैले त्यसलाई पत्याए। किनभने प्योङ्याङले त्यस्ता अस्त्र हासिल गर्नु पछाडिको आफ्नो उद्देश्य परमाणु अस्त्रको पहिलो प्रयोग गरि दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त अतिक्रमणलाई परास्त गर्नु हो भन्ने घोषित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। समयसमयमा अमेरिकाले पहिला परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धताको सुझबुझलाई काल्पनिक सङ्कटमा रूस र चीनको चिन्ता कम गर्ने उपायका रूपमा ध्यानमा राख्ने गरेको छ। त्यसलाई परमाणु अस्त्रको राजनीतिक महत्व घटाउने आम प्रतिबद्धताको रूपमा उसले हेरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो घोषणा गरिसकेको छैन। भारतको सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानले स्पष्ट रूपमा पहिला परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ। उसले परम्परागत सैनिक लडाइँमा भारतीय सेनाबाट आफ्नो पराजय रोक्न परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। पाकिस्तानको उक्त चेतावनीले अहिलेसम्म आफ्नो भूमिमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध आतङ्कवादी र उग्रवादी हिंसा रोक्ने समार्थ्यलाई सीमित तुल्याइरहेको देखिन्छ। दिल्लीले ती हिंसामा इस्लामावादको हात रहेको आरोप लगाउने गरेको छ। अहिले भारतले किन पुनरवलोकन गर्न खोज्दैछ? राजनाथ सिंहको उक्त अभिव्यक्ति दुई दशक पुरानो नीतिको उपादेयताबारे अन्तरिक रूपमा चलिरहेका बहसको पहिलो सङ्केत भने थिएन। तर बहालवाला रक्षामन्त्रीको भनाइ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा आधिकारिक सङ्केत चाहिँ हो। सन् १९९८ को मे महिनामा भारतले परमाणु अस्त्र परीक्षण गरेपछि वरिष्ठ भारतीय अधिकारीहरूले भारतले सुरुमा अस्त्र प्रयोग नगर्ने नीति अँगाल्ने घोषणा गरे। सन् २००३ मा भारतले उक्त प्रतिबद्धतालाई पुनरवलोकन गर्‍यो र परिमार्जित आधिकारिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो जसमा स्पष्टसँग कुनै पनि रासायनिक वा जैविक अस्त्र प्रयोग गरि हमला गरिएको खण्डमा परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने विकल्प स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। धेरैले आम नरसंहारमा प्रयोग हुने अस्त्रहरू पहिले प्रयोग नगर्ने भारतको नीति पहिले गरिएको प्रतिबद्धता भन्दा व्यापक नभएको रूपमा अर्थ लगाए र यो खासै ठूलो नीतिगत परिवर्तन नभएको ठहर गरे। सन् २०१६ मा तत्कालिन भारतीय रक्षा मन्त्री मनोहर परिकरले किन भारतले परमाणु अस्त्र पहिला प्रयोग नगर्ने नीतिमा नै आफूलाई बाँधिराख्नुपर्‍यो भनेर प्रश्न उठाएका थिए। परिकरको तर्कमा, दुस्मनहरूलाई भारतले के गर्न सक्छ भन्ने थाहा नहुनु त्यो भन्दा राम्रो हो। तर पछि उनले आफ्नो भनाइ व्यक्तिगत धारणा भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिए। तर रक्षामन्त्री सिंहले कुनै त्यस्तो स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। यसैबीच भारतले प्राविधिक तत्वहरूको विकास अघि बढाएको छ जसले सम्भवत: पहिलो प्रयोगलाई दुस्मनलाई निशस्त्र बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। सन् १९९८ मा भारतसँग हातमा गन्न सकिने ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू थियो, सीमित गुप्तचर सामर्थ्य थियो र मध्यम स्तरमा परम्परागत प्रकारका आकाशबाट खसाउन मिल्ने हातहतियार थियो। तर अहिले भारतसँग धेरै व्यापक ब्यालेस्टिक र क्रुज क्षेप्यास्त्रहरू र कैयौँ अन्तरिक्षमा आधारित रहेका तस्बिर लिने क्षमताका भू-उपग्रहहरू छन्। त्यसबाहेक सेन्सर भएका मान्छे सहित वा मान्छे रहित प्रयोग गर्न मिल्ने विमानहरू र टाढाकै दूरीबाट पनि ठ्याक्कै भनिएकै ठाउँमा निसाना साध्न सक्ने क्षमता भएका अस्त्रहरू भारतसँग छन्। यसबाहेक भारतले मौलिक ब्यलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षामा पनि लगानी गरेको छ र महङ्गो रूसी तथा इजरेलमा बनेका क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली हासिल गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा पहिलो पटक गरिएको हमलाले ध्वस्त पार्न नसेकेका बाँकी रहेका शक्तिलाई तिनको प्रयोग गरी काबुमा लिन सकिनेछ। अहिले नै त्यस्तो होला जस्तो नदेखिए पनि, दिल्लीमा रहेका नेताले आफ्नै प्रयासबाट भारतले दुस्मनबाट हुनसक्ने पहिलो हमलाको जोखिमको आँकलन गर्नसक्ने र आफ्नो कुनै पनि शहरमा हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नसक्ने कल्पना भने गर्न नसकिने होइन। यो किन अर्थपूर्ण छ? रक्षामन्त्री सिंहले भारतले जिम्मेवार परमाणु अस्त्र सहितको राष्ट्रको हैसियत कायम गर्नु राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको बताए। त्यो हैसियत बन्नुमा आशिंक रूपमा भारतले देखाउँदै आएको संयम र आफूसँग उपलब्ध तर प्रयोग नगरिएका विकल्पहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन्। तर अहिले आलोचकहरू- जस्तै अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जेनरल प्रकाश मेनन्‌ले विगतको उच्च धरातल त्याग्नुले भारतले पाएको जिम्मेवार परमाणु शक्तिको छवि धमिल्याउने बताएका छन्। पाकिस्तानी सरकारले भने आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानको कार्यालयबाट दिएको वक्तव्यमा "फासीवादी, जातिवादी, हिन्दू सर्वोच्चतावादी मोदीको नियन्त्रणमा भारतको परमाणु अस्त्र भण्डारको सुरक्षा"बारे प्रश्न उठाएको थियो। पहिला परमाणु अस्त्र प्रयोग नगर्ने भारतीय नीति कमजोर हुँदै जानुको वास्तविक प्रभाव त्यसको साङ्केतिक महत्व वा वक्तव्यवाजीमा मात्रै सीमित हुनेछैन। बरू पाकिस्तानले कस्तो भौतिक कदम चाल्छ त्यसले यसलाई निर्धारण गर्नेछ। पाकिस्तानका परमाणु व्यवस्थापकहरूले व्यक्तिगत तवरमा अघिल्लो साता उनीहरूले भारतलाई कुनै पनि हालतमा विश्वास नगरेको बताए। बरू अहिले अभिव्यक्तिमा आएको परिवर्तनले भारतको बढ्दै गएको सामर्थ्यका कारण थप परमाणु अस्त्र बनाउने पाकिस्तानी आकांक्षामा वृद्धि हुन जाने देखिन्छ। त्यसबाहेक सङ्कटको बेला ती अस्त्रहरूलाई फैलाउने अनि भारतले जमिनमा ध्वस्त गर्नुअघि ती अस्त्रहरूलाई प्रयोग गर्ने इच्छा पाकिस्तानको हुनेछ। सङ्कटको बेला परमाणु विकल्प पहिलेभन्दा धेरै चाँडो टेबलमा प्रस्तुत हुनेछ र शान्तिको समयमा पाकिस्तानले व्यक्त गर्ने अडान भविष्यमा द्रुत रूपमा प्रतिक्रिया जनाउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको हुनुपर्नेछ। यसको कुल प्रभाव अमनचयन र सुरक्षा, दुर्घटना र सम्भावित असमझदारीमा कस्तो देखिन्छ भनेर केही समय प्रस्ट नहुने देखिन्छ। तर दक्षिण एशियाले शीतयुद्धको टकराव झल्काउने खालको खर्चिलो र खतरनाक अस्त्र प्रतिष्पर्धा पूर्ण रूपमा छल्न सक्छ जस्तो देखिँदैन। क्रिस्टोफर क्लेरी न्यूयोर्कस्थित युनिभर्सिटी अफ एलबानिका राजनीतिशास्त्रका सह-प्राध्यापक हुन्। विपिन नारङ म्यासचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका राजनीतिशास्त्रका सह-प्राध्यापक र एमआईटीको सुरक्षा अध्ययन कार्यक्रमका सदस्य हुन्।