केपी शर्मा ओली: 'विवादित' अध्यादेश फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपतिद्वारा दुवै अध्यादेश खारेज
चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएका दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेकी छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश खारेज भएको जनाएको हो। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले गत सोमवार जारी गरेको दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय फिर्ता गरेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बीबीसीलाई बताएका छन्। कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला ल्याइएको अध्यादेशको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले दलभित्र छलफल नगरी त्यस्तो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टी जनाएका थिए। सचिवालय बैठकमा छलफल भएपनि नेताहरू कुनै निस्कर्षमा पुग्न नसकेपछि पार्टीको स्थायी समितिको बैठक डाक्न माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको थियो। परिवर्तन गरिएको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको थियो। खासगरी सत्ताधारी नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो। आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कै दललाई लक्षित गरेर पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका थिए। वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ। पछिल्लो अध्यादेशमा यी दुई मध्ये एउटा मात्रै मापदण्ड पूरा हुँदा पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो। दलभित्र र बाहिर चर्को आलोचना पछि बिहीवार बसेको पार्टीको शक्तिशाली निकाय सचिवालयका बहुमत नेताहरूको अनौपचारिक बैठकमा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न दबाब दिने कुरा उठेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो। दलहरूको प्रतिक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले त्यसको स्वागत गरेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याएको बताएका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। त्यस्तै साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनु खुसीको विषय भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो प्रभाव गुम्न नदिन, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससहितलाई संवैधानिक नियुक्ति जस्ता सवालमा एक्लै अघि बढ्न सक्ने सन्देश दिन र तराई केन्द्रित दललाई पनि सत्तासँग नजिक ल्याउन ती अध्यादेशहरू जारी गराएको हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो। आफ्नो कदमबाट सबै पक्षलाई चिढ्याएका प्रधानमन्त्री ओली अन्तत: आफै पछि हट्न बाध्य भएको देखिएको छ।