भेनेजुएलामा 'बाह्य हस्तक्षेप'को विरोध गरेर के नेपालले अमेरिकाविरुद्ध अडान लिएको हो
भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा पश्चिमा देशहरूले हस्तक्षेप गरेको आरोप त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले लगाइरहेको बेला नेपालले पनि भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने अडान किन लियो?
दक्षिण अमेरिकाको 'बोलिभरियन गणतन्त्र' भनिने भेनेजुएलामा केही समयदेखि गहिरिएको आर्थिक संकटबीच चर्किँदो सडक प्रदर्शनमाझबाट उदाएका एक युवा नेतामाथि पश्चिमा देशहरूको नजर पर्‍यो। राष्ट्रपति मदुरोको कट्टर आलोचक ३५ वर्षीय नेता हुवान गुआइदोले आफूलाई देशको निमित्त कार्यकारी घोषणा गर्ने बित्तिकै उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले "अन्तरिम राष्ट्रपति"को मान्यता दिए। केही दक्षिण अमेरिकी र युरोपेली देशहरूले समेत गुआइदोलाई समर्थन गरेपछि मदुरो क्रुद्ध हुन पुगे। उनले आफ्नो देशमा भएको "विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध" अडान लिए। नेपाल किन हतारियो भेनेजुएलाबारे टिप्पणी गर्न? भेनेजुएलामा भूराजनीतिक तनाव जारी रहँदा निकै परको देश नेपालबाट मदुरोको पक्षमा आवाज उठ्यो। दक्षिण एशियाको शिरमा अवस्थित हिमाली संघीय गणतन्त्र नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनवरी २५ मा वक्तव्य निकाल्दै "भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति मदुरो"को जोडदार समर्थन गरे। तर प्रचण्डले भेनेजुएलामा "सत्ता हत्याउन"को लागि हुन सक्ने "साम्राज्यवादी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने" टिप्पणी गरे। सो बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली स्विटजरल्याण्डको डाभोसमा जारी विश्व आर्थिक मञ्चको भ्रणममा थिए। त्यसैले त्यो वक्तव्यबारे स्वाभाविक रूपमा काठमाण्डूस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नेपालको औपचारिक धारणा माग्यो। मंगलबार नेपालले भेनेजुएला सङ्कटबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्रको वक्तव्य प्रचण्डको वक्तव्य भन्दा फरक छ। शब्दावली फरक छन्। तर दुवै वक्तव्य एउटा मानेमा समान छन्। दुवै वक्तव्यले भेनेजुएलामा "बाह्य हस्तक्षेप" हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य प्रचण्डको वक्तव्य आएको चार दिनपछि जनवरी २९ तारिखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले बोलिभरियन गणतन्त्र भेनेजुएलामा हालै भएका राजनीतिक घटना क्रमलाई नजिकबाट नियालीरहेको छ। कुनै पनि देशको आन्तरिक समस्याको समाधान त्यो देशको संविधानमा निर्दिष्ट नियम अनुसार गरिनु पर्दछ र त्यो बाह्य हस्तक्षेहरूबाट मुक्त रहनु पर्दछ। त्यो हाम्रो सिद्धान्तमा आधारित धारणा हो।" "आफ्नो देशको राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबारे निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार भेनेजुएलाका जनतामा अन्तरनिहित छ। हामी भेनेजुएलाको शान्ति, स्थिरता र एकताको पक्षमा छौँ र त्यहाँको सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान हुने छ भन्नेमा आशावादी छौँ।" अमेरिका कि रुस - नेपाल कता ढल्किँदैछ? भेनेजुएलाका विपक्षी नेतालाई "अन्तरिम राष्ट्रपति"को मान्यता दिने अमेरिकी कदमको अर्को विश्व शक्ति रुसले विरोध गरिसकेको छ। त्यस्तो विरोधको स्वरमा नेपालले किन स्वर मिलायो? के नेपाल पनि रुसतिरै वा ऊ निकट मानिने चीनतिर ढल्किएको हो। नेकपाका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइमा नेपाल कतै पनि ढल्किएको छैन। उनले बीबीसी नेपालीसँग भने, "कुनै पनि देशले कुनै अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान रहँदै आएको छ। हाम्रा वक्तव्यहरूको आशय त्यही नै हो।" के नेपालले विश्वभरि छरिएका विभिन्न देशहरूमा हुनसक्ने यस्तै घटनाक्रमबारे बोलेर साध्य लाग्छ? श्रेष्ठ भन्छन् नेपाल सानो देश भएपनि आवाज उठाइ रहनु पर्दछ। "संयुक्त राज्य अमेरिकाले दक्षिण अमेरिकाको सानो देशमा हस्तक्षेप गर्दा हामीले नबोले कसले बोल्छ? भोली हामीमाथि यस्तै आइपर्‍यो भने कसले बोल्छ?" वक्तव्यहरूको आलोचना विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले भेनेजुएला सङ्कटबारे वक्तव्य निकाल्ने प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरिन्। उनले यस्ता वक्तव्य निकाल्नु अघि सरसल्लाह हुनु पर्नेमा जोड दिइन्। उनले बीबीसी नेपालीसँग भनिन्, "नेपालले यसरी एउटाको पक्ष लिने र अर्कोको विरोध गर्ने काम गर्नु हुँदैन। नेपाल शक्तिशाली देश पनि होइन त्यसैले हामीले निष्पक्ष परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नु पर्छ। अनि यस्ता वक्तव्य निकाल्नुअघि सबै दलहरूबीच सल्लाह गर्नु पर्दछ।" पूर्व राजदूत एवं भू-राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले भेनेजुएला सङ्कटको मामिलामा हतारमा वक्तव्य निकालेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादमा मुछिएको टिप्पणी गरे। उनले बीबीसीसँग भने, "त्यसरी हतारमा वक्तव्य निकाल्नु आवश्यक नै थिएन। यहाँ त एउटा अध्यक्षले निकालेको वक्तव्यलाई अर्कोले स्पष्ट पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। कुनै चिन्तन विना मनलागी तरिकाले काम भइरहेको देखिन्छ। यस्तो नीति पनि भएन। यो शैली पनि ठिक भएन।" भेनेजुएला सङ्कटबारेका पछिल्ला वक्तव्यहरूको अरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन्। ती मध्येका एक हुन् नेपालको विदेश नीति ज्ञाता पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे। उनले भने, "रुसले क्राइमियालाई (चार वर्षअघि) आफूमा गाभ्ने बेला नेपाल किन मौन बसेको? त्यतिबेला नबोलेको नेपाललाई अहिले भेनेजुएलाको विषयमा किन बोल्नु परेको हो? यसरी व्यक्तिगत लहड र पूर्वाग्रहका आधारमा विदेश नीति बनाइनु हुँदैन। विदेश नीति राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनु पर्छ।" भेनेजुएलामा तनाव भेनेजुएलामा चर्को मुद्रास्फिति र चौतर्फी आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटबीच त्याहाँका विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले हालै आफूलाई देशको निमित्त कार्यकारी घोषणा गरेपछि त्यहाँको तनाव चुलिएको हो। बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिदियो गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको घोषणाले। त्यसयता युवा नेता गुआइदोलाई मुख्यगरि अमेरिका, दक्षिण अमेरिका र युरोपका विभिन्न देशहरू सहित २० भन्दा बढि राष्ट्रले समर्थन गरिसकेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले त भेनेजुएलास्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञ, विपक्षी नेता गुआइदो वा भेनेजुएलाको प्रजातन्त्रलाई हानि पुर्‍याउने कुनै काम भए त्यसले "गम्भीर परिणामहरू" निम्तिने चेतावनी ट्वीट सन्देशमार्फत दिइसकेका छन्। तर सत्तासीन राष्ट्रपति निकोलस मदुरो डगमगाए जस्तो देखिँदैनन्। अमेरिकाले उनले गत वर्षको चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। मदुरो दिवङ्गत चर्चित समाजवादी नेता ह्युगो चाभेजका उत्तराधिकारी मानिन्छन्। उनले अमेरिका, युरोपेली देशहरू र तिनले समर्थन गरेका "अन्तरिम राष्ट्रपति" भनिएका विपक्षी नेता गुआइदोविरुद्ध कडा प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। उनको अडानलाई बल प्रदान गर्दै भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले पनि विपक्षी नेता गुआइदोलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाउँदै उनको सम्पत्ति र ब्याङ्क खाताहरू रोक्का गर्ने आदेश दिइसकेको छ।