'नि:शुल्क डायालिसिस सेवा दिनै मुस्किल'
मृगौला रोगीलाई डायालिसिस सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सरकारले बेलैमा रकम दिन नसक्दा देशका विभिन्न शहरहरूमा डायालिसिस सेवा प्रभावित भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विगत करिब दुई वर्षदेखि मृगौलाका रोगीलाई डायालिसिस अर्थात यन्त्रको सहायताले रगत सफा गर्ने सेवा नि:शुल्क रुपमा दिने गरिएको छ। तर त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पैसा दिने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा ढिलो भएकाले समयमा अस्पतालहरूलाई पैसा पठाउन नसकिएको जनाएको छ। विपन्न मृगौला रोगीको डायालिसिस गर्दै आएको झापा भद्रपुरको मेची अञ्चल अस्पताललाई सरकारले डायालिसिस गरेवापतको पैसा नपठाएको महिनौँ भइसक्यो। मृगौला प्रत्यारोपणमा ७० प्रतिशत दाता महिला 'श्रीमान्‌ले नै चोरे एउटा मृगौला' कठिन अब डायालिसिस सेवाको निरन्तर नै निकै चुनौती बनेको उक्त अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. पिताम्बर ठाकुर बताउँछन्। उनले भने, "अहिलेसम्म ४५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मन्त्रालयले पठाउन बाँकी छ। हामीलाई डायालिसिसमा चाहिने सामाग्री खरिद गर्न पनि गाह्रो भएको छ।' मृगौला रोगीको एकपटक डायालिसिस गरेबापत सरकारले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। करिब दुई वर्षअघि सरकारले निशुल्क डायालिसिस सेवा दिने निर्णय गरे बमोजिम देशका विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा उक्त सेवा उपलब्ध छ। गुनासो तर एउटा अस्पतालको मात्र यो समस्या होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले डायालिसिसको पैसा नपठाएको अधिकांश अस्पतालहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डायालिसिसको रकम समयमा नपठाएकाले उक्त सेवा धान्नै गाह्रो भएको छ। सुरुका दिनमा मेची अञ्चल अस्पतालमा चारवटा मेसिनबाट दिनमा एक सिफ्टमा डायालिसिस सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको थियो। तर बिरामी चाप बढ्दै गएपछि अहिले दिनमा तीन सत्रमा मसिन चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको डा. ठाकुरको भनाइ छ। निकासा माग स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशभर मृगौलाका रोगीहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ। जसका कारण रोगीको संख्या यकिन गर्न गाह्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले उक्त सेवालगायत अन्य नि:शुल्क उपचार रकम उपलब्ध गराउने विषयमा विनियोजित रकम भन्दा अत्यन्तै ज्यादा रकमको माग भएकाले रकम निकासा ढिलो भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, "विनियोजन गरेको भन्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढी माग भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा माग्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको हो।" नि:शुल्क उपचारका लागि प्रदान गरिने रकमको माग अत्यधिक बढेकाले त्यस्ता रोग लाग्न नदिनका लागि उपाय खोजिनुपर्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जोड दिने गरेका छन्।