राष्ट्रपतिको शपथ विवाद: कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
जन्ममिति विवादमा तानिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले लिएको शपथ गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्बाट कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।
यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले शपथको भोलिपल्ट बुझाएको राजीनामासम्बन्धमा शीतल निवासले अघि बढाएको प्रक्रियाबारे पनि जवाफ लिन भनिएको छ। पराजुलीको उमेर विवाद, त्योसँगै उनको अवकाश मितिबारे देखापरेका फरक मत र राष्ट्रपतिको शपथ पछिल्लो आदेशसँगै न्यायिक परीक्षणको दायरामा परेको छ। कान्तिपुरविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा बयान सुरु न्यायालय विवाद: न्यायाधीशहरू काममा विवाद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले पुन: निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई गत फागुन ३० गते शपथ गराइरहँदा उनी पदमा नरहेको भनी न्याय परिषद्का सचिवले लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा चुहिसकेको थियो। गत साउन २१ गते नै उनले उमेरका कारण अवकाश पाइसकेको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै आधारलाई टेकेर निवेदनकर्ताहरूले रिटमा पराजुलीबाट लिएको शपथ गैरसंवैधानिक भएको तर्क गरेको बताइएको छ। कागजात उक्त रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले दिएको आदेशबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थी भन्छन्, " कागजात झिकाउने समयसीमा भने नतोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त आदेश शुक्रवार गरिएपनि आइतवारमात्रै सार्वजनिक गरिएको हो। गोपाल पराजुली र बलराम केसीसँग सुरुमा निवदेनकर्ताहरुको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो तर पछि इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। उक्त रिटमाथिको पछिल्लो आदेशसँगै, पराजुलीको उमेर विवाद, उनको अवकाश मितिबारे देखिएको भिन्नाभिन्नै धारणा तथा राष्ट्रपतिको शपथ जस्ता विषयमा न्याय परिषद् र, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् मात्रै होइन राष्ट्रपति कार्यालयसमेत तानिएका छन्। राष्ट्रपतिसमक्ष पराजुलीले राजीनामा दिएको मितिबाट उनको अवकाश मिति हुने वा न्यायपरिषद्ले भने अनुसार हुने भन्ने विषयमा कानूनका जानकारबीच नै मतान्तर देखिन्छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग