दुर्घटनाको चेतावनीबीच प्रदेश २ अडिग
केन्द्र सरकारलाई समेत असन्तुष्ट बनाउने गरी प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने कानुन पारित गरेको प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले केन्द्र सरकारले निकाश नदिए केही महिनापछि आफै प्रहरी भर्ना सुरु गर्ने अडान व्यक्त गरेका छन्।
केही दिन अघि जनकपुरमा भएको एक कार्यक्रममा नेकपाका नेता प्रचण्डले प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीकै अगाडि 'दूर्घटना निम्तिन सक्ने' चेतावनी दिएका थिए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले कानुन पारित गर्ने प्रदेश सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 'दुर्घटना हुने' चेतावनी दिए पनि प्रदेश सरकार आफ्नो योजनामा दृढ देखिन्छ। तर, केन्द्र सरकारका एकजना मन्त्रीले प्रदेश सरकारले आफूखुशी प्रहरी तथा कर्मचारी भर्ना गरे त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको जिम्मा उसैले लिनुपर्ने चेतावनी दिए। बहुमतका आधारमा प्रदेश नम्बर दुईको संसदले हालै प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेसँगै बढेको दूरी कम नहुने संकेत केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका धारणाले गरेका छन्। आपत्ति प्रदेश सरकार अन्य ऐन समेत पारित गर्ने र आफै प्रहरी तथा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्ने सुरमा देखिएको छ भने केन्द्रले त्यसप्रति आपत्ति जनाइरहेको छ। "संघीय सरकारले समन्वय सहकार्य नगरेर निषेधको राजनीति गर्न खोज्यो भने प्रदेश सरकारले दुई महिनापछि आफ्ना भर्ना प्रकृया अघि बढाउँछ," प्रदेश नम्बर दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भन्छन्, "करार सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छौँ, त्यो छठ पहिला नै पारित गर्छौ। कर्मचारी नपठाइए आवश्यकता अनुसार करारमा भर्ना गर्छौ।" केन्द्र सरकारले गत असोज १५ गते प्रहरी निरीक्षक सहित कुल सात हजारभन्दा बढी प्रहरी भर्नाको आवेदन आह्वान गरेको छ। मन्त्री यादवले त्यो रोक्न आग्रह गर्दै गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाउन लागिएको समेत बताए। बचाउँ कतिपयले हतारमा प्रदेश नम्बर दुईले प्रहरी ऐन ल्याएको आरोप लगाइरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने आफ्नो कदम विधिसम्मत भएको भन्दै बचाउँ गर्ने गरेको छ। सत्ताधारी दलका नेता प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइमा पनि प्रदेश २ को सरकारको अग्रसरताप्रति केन्द्रको असन्तुष्टि झल्किन्छ। उनी भन्छन्, "अब नपाएको अधिकार आफूले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसको जसले जहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, जिम्मेवारी र जवाफदेही उहाँहरूकै रहन्छ।" समाधान संघीय संविधानका एकजना जानकार कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार संघीयताको अभ्यास गरिरहेका धेरै मुलुकमा यस्ता समस्या देखिएको र आपसी छलफलमा समाधान भएका छन्। कतिपय जानकारहरूका भनाइमा केन्द्र र प्रदेशबीच देखिएको विवाद सुल्झाउन नसके संघीयताको अभ्यास झटिल बन्न सक्छ। नेकपाको नेतृत्वमा केन्द्र सहित छवटा प्रदेश सरकार छन्। प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केन्द्रमा नेकपासँग सत्तासाझेदारी गरेको छ। सामुदायिक वन प्रदेश कि स्थानीय तह मातहत