कोरोना भाइरस नेपाल: थप १२ लाख मानिस गरिब, १६ लाख बेरोजगार
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र मानव विकासमा समेत निकै नकारात्मक प्रभाव परेको सरकारले गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालमा पनि महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि र व्यापार-व्यवसाय सङ्कुचित भए राष्ट्रिय योजना आयोगलेले गरेको कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा महामारीका विभिन्न नकारात्मक असरहरू परेका छन्। महामारीकै कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्नुका साथै गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। आयोगले कोरोनाभाइरस महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि पाँचवटा रणनीतिको प्रस्ताव पनि गरेको अधिकारीहरूले बताए। आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले कोरोनाभाइरसका कारण पुगेको क्षति कम गर्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको बताए। आयोगले गरेको अनुसन्धानका आधारमा नेपालमा परेका केही मुख्य प्रभाव यस्ता छन् १. गरिबी उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण गरिबीको रेखामुनिका मानिसको सङ्ख्या बढेको छ। आयोगले सोमवार आफ्नो वेबसाइटमा राखेको वार्षिक प्रतिवेदनमा दिइएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशअनुसार पन्ध्रौँ योजनाको गरिबी घटाउने लक्ष्यलाई कोरोनाभाइरस महामारीले दबावमा पारेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, "आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरिबी १६.७ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य योजना (पन्ध्रौँ) ले लिएकोमा बन्दाबन्दीको कारण आर्थिक वृद्धिदर सङ्कुचित रहन गएकोले सो आर्थिक वर्षमा करिब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरिबी बढेको र सो अनुसार थप १२ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ।" गत शुक्रवार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठक अघिल्लो वर्षसम्म नेपालमा कुल ५६ लाख गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या रहेकोमा कोरोनाभाइरस महामारीपछि त्यो सङ्ख्या बढेर ६८ लाख पुगेको देखिएको हो। २. बेरोजगारी उक्त अध्ययनका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालमा देखापरेको अर्को ठूलो समस्या बेरोजगारीको हो। महामारीका कारण वैदेशिक रोजागारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कैयौँले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सिर्जना हुँदा बेरोजगारको सङ्ख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गएको असारसम्ममा अनुमानित १६ लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, "कोभिड-१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले रोजगारीमा अत्यन्त ठूलो प्रभाव पारेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ ठूलो सङ्ख्यामा कामदार/कर्मचारीले रोजगारी गुमाउन पुगेको देखिन्छ।" "वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्याले रोजगारी गुमाएका छन् र उनीहरू स्वदेश फर्किने क्रम जारी छ। २०७७ असार मसान्तसम्म आन्तरिक रूपमा नौ लाख २४ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ भने विदेशमा रोजगारी गुमाउने नेपालीको अनुमानित सङ्ख्या छ लाख ४० हजार रहेको छ।" नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था हुँन नसक्दा विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूले आफूहरू महामारीकै बीचमा पुन: वैदेशिक रोजगारिका लागि जान बाध्य भएको बताउने गरेका छन्। सीमानाका बन्द रहेका बेला पनि कैयौँ नेपालीहरू कामका लागि भारततर्फ गइरहेका खबरहरू दैनिकजसो आइरहेका छन्। लकडाउनका बेलामा बन्द भएका चलचित्रघरहरू बल्ल खुल्न थालेका छन् ३. उत्पादनमा ह्रास त्यस्तै कोरोनाभाइरसका कारण नेपालको समग्र औद्योगिक र अन्य उत्पादकत्वमा पनि ह्रास आउने अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपि कृषि क्षेत्र केही मात्रामा विस्तार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। "आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। यसमध्ये कृषि क्षेत्र २.६ प्रतिशतले विस्तार हुने र गैरकृषि क्षेत्र ०.२ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने देखिन्छ," प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख छ। कतिपय क्षेत्रमा उत्पादन ह्रास हुँदा मानव विकास तथा जनजीविकामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनले देखाएको पाइएको छ। प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, "साना एवम् मझौला कृषकको बाहुल्य रहेको र सानो स्तरमा उत्पादन क्रियाकलाप तथा प्रशोधन हुने गरेको, भण्डारण सुविधा पर्याप्त नभएको तथा पूर्ण बजारीकरण भई नसकेकोले कृषि उत्पादन र आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली प्रभावित हुँदा जीविकोपार्जन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको समस्या सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।" अन्य क्षेत्रको उत्पादकत्व घटे पनि कृषि क्षेत्र २.६ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ महामारीले को बढी प्रभावित? राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कोरोनाभाइरस महामारीले "महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकलाई बढी असर" पारेको छ। महामारीले गर्दा यस्तो समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विसं २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दै विसं २०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्यमा पनि यसको नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यसमा भनिएको छ, "…लक्ष्य आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा कोभिड-१९ महामारीको कारण निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।" यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बनाइएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा पनि कोभिड-१९ को प्रभावका कारण ढिलाइ हुने देखिएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। के भन्छ राष्ट्रिय योजना आयोग? आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले गत असारसम्मको विवरणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। अध्ययनको निष्कर्षअनुसार आयोगले सरकारलाई विभिन्न सिफारिसहरू गरेको शाहीको भनाइ छ। उनले भने, "कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीको प्रभाव नेपालमा पनि केही परेकै छ। हामीले त्यसका लागि पुनरुस्थानका लागि योजना सारेका छौँ। हामीले नयाँ खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर आयोगले सिफारिस गरेको छ।" उनले नेपालमा खोप ल्याउन सकेमा क्रमश: कोरोनाभाइरसको प्रकोप कम हुने अपेक्षाअनुसार सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए। यो अध्ययनले नेपालमा गरिब र धनीबीचको असमानता थप बढेको देखाएकाले दिगो विकास लक्ष्यमा केही चुनौती थपिए पनि निर्धारित लक्ष्यहरू पूरा गर्नै नसकिने अवस्था भने नरहेको उनको तर्क छ। उनले भने, "हामीले जे लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ त्यो एक/सवा वर्षपछि धकेलिएला तर त्यो पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। केही वर्ष लम्बिन सक्छ तर यसले साह्रै धेरै निराशाजनक हुनुपर्ने अवस्था छैन।"