सप्तकोशी उच्च बाँध विवाद: परियोजनामा 'अविश्वासको वातावरण'
नेपालले सप्तकोशी उच्च बाँधका सम्बन्धमा दुई देशबीच रहेका विवादको हल राजनीतिक तहबाट नभएसम्म त्यसबारेको संयुक्त संयन्त्रले परिणाम दिन नसक्ने धारणा भारतसमक्ष राखेको छ।
नेपाल भारतका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त अध्ययन संयन्त्रको म्याद सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा नेपाल र भारतका जलश्रोतसम्बन्धी संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक गत साता दिल्लीमा बसेको थियो। विज्ञ समूहमा कुनै सहमति नजुटेपछि अब उक्त विषयको निरूपण नेपाल भारतका जलश्रोत सचिव सम्मिलित संयुक्त आयोगले गर्ने बैठकमा सहभागी एकजना नेपाली अधिकारीले बीबीसीलाई बताए। सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनाअन्तर्गत बराहक्षेत्रमा बनाइने भनिएको २६९ मिटर अग्लो सप्तकोशी उच्च बाँध नेपालको राष्ट्रिय हितमा नरहेको कैयौँ विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। उच्चबाँध केन्द्रित सप्तकोशी बहु-उद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको कोशी उच्च बाँध र सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाबारे संयुक्त अध्ययनका क्रममा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षामा नेपाल भारत जलश्रोतसम्बन्धी विज्ञसमूहको बैठक केन्द्रित रहेको थियो। नेपालको नेतृत्व विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय जल बोर्डका सदस्य आरके सिन्हाले गरेका थिए। खासगरी उच्च बाँधलाई लिएर भइरहेका विरोधका कारण सन् २००४ यता सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय आयोजनासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित संयुक्त अध्ययन संयन्त्रले आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको छैन। यही मेसोमा उक्त संयन्त्रको म्याद आगामी ३१ अगस्टमा सकिँदैछ। सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाका नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार शाहले बीबीसीलाई भने, "परियोजनालाई लिएर अविश्वासको वातावरण रहेकाले हामीले भौगर्भिक अध्ययनहरू गर्न सकिरहेका छैनौं। दुवै देशको राजनीतिक तहमा सम्बोधन भयो भने काम अघि बढाउन सकिन्छ। सम्बोधन गरिएन भने हाम्रो तहबाट केही पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त्यही भएर यसबारेमा के गर्ने हो पुनरावलोकनको लागि जलश्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त आयोगमा यो विषय लैजाने प्रस्ताव राखेका छौँ।" भारतीय पक्षले विराटनगरमा रहेको 'जोइन्ट प्रजेक्ट अफिस अन सप्तकोशी एण्ड सुनकोशी इन्भेस्टिगेसन कार्यलय'को म्याद २० वा ४० महिनासम्म थप्न प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसबारे सहमति नजुटेकाले अब दुवै देशका जलश्रोत सचिव रहेको संयुक्त आयोगको बैठक नबसेसम्म अहिलेकै स्थितिमा संयुक्त कार्यालय रहिरहने नेपालतर्फका आयोजना प्रमुख शाहले जानकारी दिए। उनले भने, "ड्रिलिङ खुलाउनलाई वा वातावरणीय अध्ययन गर्नलाई दुवै सरकारले सहज वातावरण बनाइदियौं भने हामीले काम गर्नसक्छौँ नभए मन्द गतिकै अवस्था रहन्छ।" जलमार्ग र सिँचाइसम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धान उक्त संयन्त्रले गरेको भए पनि दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा नेपाली पक्षले सिँचाइसम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधानले नेपाललाई खासै फाइदा नहुने भएकाले त्यसलाई पनि पुनरावलोकन गरिनुपर्ने धारणा राखेको थियो। भारतले कोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाले नेपाल र बिहारको ठूलो भूभागमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र जलविद्युतसम्बन्धी लाभ दिने बताउने गरेको छ। क्षति तर कैयौँ विज्ञहरूले सगरमाथासहित ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला आठ पर्वत रहेको कोशी जलाधार क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाउँदा त्यसले नेपालमा ठूलो वातावरणीय र पर्यवाणीय क्षति पुर्याउने चेतावनी दिने गरेका छन्। पूर्व जलश्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवाली भन्छन्, "बर्खे बाढीलाई भारतमा नियन्त्रण गर्न उच्च बाँध बनायौँ भने त्यसले नेपालमा स्थायी रूपमा बाढी निम्त्याउँछ। ओखलढुङ्गादेखि तेह्रथुमसम्मको हाम्रो धान खाने खेत डुबाउँछ। अनि यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कसरी हुन्छ?" "हामीलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ। यसमा पानीको बाँडफाँट र आयोजना निर्माणको खर्च कसरी बाँडफाँट हुन्छ। यो हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेबारे एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ।" कोशी ब्यारेजको आयु कति हो सप्तकोशी उच्च बाँध र सुनकोशी डाइभर्सन आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेर नेपाल र भारतबीच सन् १९९१ मा सहमति भएको थियो। भारतले नेपाली भूमिमा त्यस्तो खालको बाँध बनाउँदा त्यसले बिहारमा बाढी नियन्त्रण गर्ने र त्यसबाट जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको बताउने गरेको छ। तर त्यसले नेपालको ठूलो क्षेत्रलाई डुबानमा पार्ने भन्दै नेपालमा चर्को विरोध हुने गरेको छ। नौलो होइन 'बिहारको दु:ख' नामले परिचित कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाएर बाढी नियन्त्रण गर्ने विषय ब्रिटिश कालदेखि उठ्दै आएको छ। सन् १९५३ मा नै त्यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिएको भए पनि उच्च बाँध बनाउन त्यसै बेला १७७ करोड भारू लाग्ने देखिएपछि त्यो भन्दा सस्तो विकल्पका रूपमा अहिलेको तटबन्धसहितको कोशी ब्यारेजको संरचना निर्माण गरिएको थियो। एकजना भारतीय जल इतिहासविदका भनाइमा त्यसबेला आर्थिक अभावका कारण उक्त परियोजना थाती राखिएको थियो। नेपाल र भारतबीच कोशी उच्च बाँध बहुउद्देशीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९९१ मा भएको थियो।