कोरोना भाइरस: के चीनलाई उछिनेर विश्वका उद्योगहरूको केन्द्र भारत बन्ला?
विश्वभर दशौँ लाख मानिसमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखा परिरहँदा चीनले अभूतपूर्व नोक्सानी बेहोरिरहेको छ।
त्यसका कारण औद्योगिक रूपमा विश्वको पहिलो रोजाइमा रहने गरेको उसको हैसियतमा धक्का लाग्न सक्ने देखिएको छ। चीनको छिमेकी भारतले यसमा अवसर देखेको छ र नयाँ परिस्थितिमा जतिसक्दो चाँडो लाभ लिन व्यग्र देखिएको छ। भारतका यातायात मन्त्री नितिन गडकरीले विश्वव्यापी रूपमा कमजोर भएको चीनको अवस्था आफ्नो देशका लागि अप्रत्याशित रूपमा आएको अवसर भएको हालैको एउटा अन्तरवार्तामा बताएका थिए। ब्रजिलको जत्रै जनसङ्ख्या भएको भारतको उत्तरी राज्य उत्तरप्रदेशले चीन छाड्न चाहिरहेका उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न एउटा आर्थिक कार्यदल नै गठन गर्ने भएको छ। भारतले लक्समवर्गको भूगोल भन्दा दोब्बर क्षेत्रफलको जमिन चीनबाट बाहिरिन चाहने कम्पनीहरूका लागि भनेर छुट्याउन तयार पारिरहेको छ। ब्लूमबर्गका अनुसार भारतले १ हजार अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सम्पर्क पनि गरिसकेको छ। "यो सम्पर्क एउटा नियमित प्रक्रिया हो," भारतको लगानी प्रवर्द्धन निकाय इनभेस्ट इण्डियाका प्रमुख कार्यकारी दीपक बागलाले बीबीसीसँग भने। "कोभिडका कारण यी धेरै कम्पनीहरूले जोखिम कम गर्ने उद्देश्य राखेर चीनबाट व्यापार सम्बन्ध घटाउन खोज्ने प्रक्रिया द्रूत बनाउनेछन्।" अमेरिका र भारतबीच लगानी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा काम गरिरहेको एउटा शक्तिशाली समूह यूएस-इण्डिया बिजनेस काउन्सिलले पनि भारतले जोडदार ढङ्गले पहल गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। यूएस-इण्डिया बिजनेस काउन्सिलकी अध्यक्ष एवम् दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला सम्बन्धी अमेरिकी पूर्व सहायक विदेशमन्त्री निशा विश्वालले बीबीसीलाई भनिन्, "भारतले केन्द्रीय र प्रान्तीय तहमा विभिन्न उद्योगलाई आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको हामीले पाएका छौँ।" "भारतमा यस अघि नै उद्योग स्थापना गरिसकेका कम्पनीहरूले अरूभन्दा शुरूमा चीनमा रहेका आफ्ना उद्योगमा कम उत्पादन गर्ने र भारतमा आफ्ना उत्पादन बढाउन थाल्ने गर्न सक्छन्।" तर उनले अहिले पनि त्यस्तो कार्य मूल्याङ्कनकै चरणमा रहेको भन्दै हतारमा निर्णय हुने सम्भावना नरहेको बताइन्। कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटको वातावरणमा सम्पूर्ण रूपमा उद्योग स्थानान्तरण चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। स्वतन्त्र अर्थशास्त्री रूपा सुब्रमन्य भन्छिन्, "महामारीका कारण अधिकांश उद्योगले नगद र पुँजीको अभाव बेहोरिरहेका छन् त्यही भएर हतार गर्नुभन्दा सावधानी अपनाएर उनीहरूले निर्णय गर्नेछन्।" लामो समयदेखि चीन मामिलालाई नियालेका र हङकङमा फाइन्नासियल टाइम्सका पूर्व ब्यूरो प्रमुख रहेका राहुल ज्याकबका अनुसार भारत सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु सही कदम भएपनि ठूला कम्पनीहरू जग्गा प्राप्त हुने भन्ने आधारमै आफ्ना उद्योग अर्को ठाउँमा सारिहाल्दैनन्। उत्पादन र आपूर्ति संरचनाहरू बुझ्न सजिलो नभएको भन्दै "तिनलाई रातारात यताउता पार्न कठिन भएको" उनले बताए। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयभित्रै उनीहरूका काम सम्पन्न गर्न आवश्यक ठूला बन्दरगाह, सडक, उच्चस्तरको श्रमशक्ति र आधुनिक बन्दोबस्ती उपलब्ध गराइरहेको उनले उल्लेख गरे। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्वाभाविक रोजाइमा भारत नपर्नुको अर्को कारण विश्वका महत्त्वपूर्ण आपूर्ति प्रणालीमा उ अझै नजोडिनु पनि हो। अघिल्लो वर्ष ७ वर्ष लामो प्रयासपछि १२ वटा एशियाली देशहरूसमेत सामेल भएको आरसीइपी भनिने एउटा एउटा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय दिल्लीले गरेको थियो। यस्ता निर्णयले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्न भन्सार छुट सम्बन्धी लाभहरूबाट वञ्चित गर्छ र साझेदारहरूलाई पारस्परिक सुविधा पाउनबाट पनि रोक्दछ। द फ्युचर इज एशियन पुस्तकका लेखक पराग खन्ना भन्छन्, "सिङ्गापुरमा बिक्री गर्ने कुरा किन मैले भारतमा बनाउने? व्यापार सम्झौताबाट संस्थागत रूपमा जोडिनु प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य उपलब्ध गराउनु जत्तिनै महत्त्वपूर्ण छ।" अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबारे भारतमा रहेका विवाद र नियमहरूमा रहेका असमान व्यवस्थालाई लिएर पनि चिन्तामा छन्। विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई अत्यावश्यक बाहेकका सामग्री बिक्रीमा रोक लगाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि छिमेकी देशबाट सहजै पुँजी भित्र्याउन नमिल्ने व्यवस्था भारतमा छ। हालै देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्थानीय उत्पादनका पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए। नयाँ राहतका कार्यक्रममा भारतीय ठेक्कापट्टामा प्रतिस्पर्धा गर्ने विदेशी कम्पनीका लागि सीमा बढाइएको थियो। पूर्व अमेरिकी सहायक मन्त्री विश्वाल नियामक क्षेत्रमा पनि स्थिरता भए भारतले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई भारतमा 'केन्द्र' खडा गर्न विश्वासमा लिन सक्ने सम्भावना बढी भएको ठान्छिन्। भारत नभए को? अहिलेकै अवस्था रहने हो भने भियतनाम, बाङ्ग्लादेश, दक्षिण कोरिया र ताइवानले चीन विरूद्धका भावनाबाट फाइदा लिनसक्छन्। ज्याकबका अनुसार दक्षिण कोरिया र ताइवान प्रविधिको उच्च संरचना भएका मुलुक हुन् भने भियतनाम र बाङ्ग्लादेश चाहिँ सापेक्ष रूपमा प्रविधिका हिसाबले पछाडि पर्न जान्छन्। श्रमको मूल्य बढ्दै जाँदा र वातावरणीय असर सम्बोधन गर्न लाग्ने खर्च बढ्दै जाँदा एक दशक अघिदेखि नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चीन छाडेर यी देशहरूमा प्रवेश गरेका थिए। हालैका वर्षमा चीन र स‍युंक्त राज्य अमेरिकाबीच व्यापार तनाव बढेसँगै सुस्त रहेको स्थानान्तरणले गति लिएको छ। व्यापार युद्ध शुरू हुनु भन्दा एक महिना अघि अर्थात सन् २०१८ को जून यता भियतनामबाट अमेरिकामा हुने सामानको पैठारी ५० प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको र ताइवानबाट हुने आपूर्ति ३० प्रतिशतले बढेको साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले जनाएको छ। त्यस्तो मौका छोप्न भारत चुकेको जस्तो देखिन्छ। किनभने उसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भारतीय बजारलाई दिने सामान मात्र होइन भारतमा उत्पादन गरेर अरू देशमा निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेन। त्यसबाहेक विश्वव्यापी आपूर्ति गर्ने उत्पादन केन्द्रका रूपमा पनि उसले आफूलाई प्रयोग गर्न सकेन। हालैका हप्ताहरूमा भारतका कैयौं प्रदेशहरूले व्यवसाय सहज बनाउन कदमहरू चालेका छन्। तर परिमार्जित गरिएका कतिपय व्यवस्था विवादित छन्। लगानीको वातावरण बनाउने र विश्वव्यापी रूपमा पुँजी आकर्षण गर्ने उद्देश्यसाथ त्यस्तो परिवर्तन गरिएको बताइन्छ। तर श्रम, वातावरण र सुरक्षा मापदण्डबारे कडा आचारसंहिता पालना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यस्ता निर्णयले थप निरूत्साहित गर्ने ज्याकब बताउँछन्। भारतले थप राम्रा मापदण्डहरू ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले भारतीय प्रशासनतन्त्रका तर्फबाट प्रस्तुत भइरहेका अवधारणाहरू विश्व व्यापारको वास्तविकताबाट पर रहेको उल्लेख गरे। चीनविरूद्ध दण्डात्मक कदम चाल्ने विकल्प अमेरिकाले सोचिरहँदा, जापानले आफ्ना देशका उद्योगहरूलाई चीनबाट हट्न रकम उपलब्ध गराइरहेको छ। स‍ंसारभरी चीन विरोधी भावना बढ्दै जाँदा यूकेले पनि देशको फाइभ जी डेटा नेटवर्क विस्तारको जिम्मेवारी चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हूआवेईलाई दिने निर्णय पूनर्विचार गर्न दबाव खेपिरहेको छ। विज्ञहरूले स‍ंरचनागत सुधार गर्न भारतलाई अहिले उपयुक्त समय रहेको बताइरहेका छन्। उनीहरूले अहिले तीव्र रूपमा भइरहेका भूराजनैतिक परिवर्तनले भारतलाई विश्वसँगको व्यापार सम्बन्ध परिमार्जन गर्ने मौका दिएको बताइरहेका छन्।