'ब्याङ्किग क्षेत्रमा फेरि तरलता समस्या देखिएकोमा चिन्ता'
यो वर्ष विगतका वर्षको भन्दा छिट्टै नै तरलताको सङ्कट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखापर्न थालेको भनी ब्याङ्करहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विकास बजेट निकै कम खर्च भएको, आयातमा वृद्धि भएको जस्ता कारणले तरलताको सङ्कट देखापर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। तरलताको यस्तो समस्या अबका दिनमा थप बढ्न सक्ने चुनौती रहेको ब्याङ्करहरूले बताइरहँदा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने त्यस्तो समस्या देखा परिनसकेको जनाएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप, पुँजी तथा कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) औसतमा ७७ प्रतिशत पुगेको र त्यसले गर्दा ऋण दिनलाई उपलब्ध रकमको उपलब्धता कम हुँदै गएको उनीहरू बताउँछन्। सङ्कट तिनैमध्येका एक लक्ष्मी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ्ले भने, "गत वर्षहरू भन्दा यो वर्ष तरलता सङ्कट चाँडै देखियो। समस्या त्यही छ। कर्जाको माग बढी छ ब्याङ्कहरूले धान्न सकिँदैन। त्यो हिसाबमा निक्षेपहरू परिचालन हुनसकेको छैन।" ‘थप १० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरिँदै’ 'कर्जा प्रवाहको नियम उल्लंघन गरे कारबाही' राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको नियम अनुसार ब्याङ्कहरूले उनीहरूसँग रहेको निक्षेप रकमको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। त्यही कारणले गत वर्ष माघ महिनाको सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्कले ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने बाध्यकारी नियम उल्लंघन गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। लगानीयोग्य रकममा देखिएको सङ्कट समाधानको उपायबारे एनएमबी ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, "जुन तरिकाले राजस्व उठिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ छिटो बजारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने यो समस्यालाई केही हदसम्म समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्छ।" समस्या तर राष्ट्र ब्याङ्क स्वयंले चाहिँ ब्याङ्करहरूले भनेजस्तो तरलता सङ्कट केही ब्याङ्कमा भए पनि त्यसले समस्याको रूप नलिएको जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने, "उहाँहरूले त्यसो भनेर मात्रै भएन। हामीलाई ऋणपत्रमा प्रतिबद्धता जनाएर उहाँहरूले पर्याप्त पैसा लैजान बाटो खुला छ। तर हामीले पटकपटक आह्वान/अनुरोध गर्दा पनि ठूलो माग हुँदैन।" तरलताको अभावको दिगो समाधानका लागि सरकारले समयमै विकास बजेट खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने र आयात कम गर्ने किसिमका नीति ल्याउनु पर्ने कतिपय विज्ञहरुको भनाइ छ। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै आएको कर्जा प्रवाहमा पनि लगाम लगाउन जरुरी रहेको उनीहरु बताउँछन्।