जलवायु परिवर्तनमा विकसित राष्ट्रको मतभिन्नताले हिमालयको दुई तिहाई हिमनदी पग्लिने नयाँ तथ्य
पृथ्वीको बढ्दो तापमानलाई कम गर्न ठूला देशहरू सहमत नभए केही दशकमै हिन्दकुस हिमालय क्षेत्रले यसको ठूलो मार खेप्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
पृथ्वीको तापमानलाई चालु शताब्दीको अन्त्यसम्म औद्योगिक युगभन्दा १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने अहिलेको विश्वव्यापी बहसमा कतिपय ठूला विकसित देशहरू नै मतैक्य हुन सकेका छैनन्। तर त्यसो भएकै खण्डमा समेत हिन्दकुस हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढि हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले नेपालसहित हिन्दकुस हिमालय क्षेत्रमा पर्ने आठ देशहरू समेटेको छ। नेपाली अधिकारीहरू भने हिन्दकुस क्षेत्रमा भएको यस अध्ययनले चीन र भारतजस्ता ठूला देशहरू पनि समेटेकाले विश्वले जलवायु परिवर्तनको संवेदनशील परिदृश्य स्वीकार्ने थप एक आधार तयार भएको बताएका छन्। खतराको घन्टी गत अक्टोबरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपीसिसी)ले विश्व तापमानको औसत वृद्धिदरलाई सन् २१०० सम्म १.५ भित्रै सीमित राख्नुपर्ने बताएको थियो। त्यसमा अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया र कुवेतले आनाकानी गर्दै आएका छन्। विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा मुख्य भूमिका रहेका देशहरूले १.५ डिग्री कायम गर्न उत्सुक नदेखिएका बेला सोमवार काठमाण्डूमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा त्यसो नै भएको खण्डमा समेत हिन्दकुस हिमालय क्षेत्रमा २.२ डिग्री तापमान बढ्ने देखाइएको छ।तर देशहरू एकमत भएनन् र अहिलेकै दरमा कार्बन उत्सर्जन हुँदै गए आउने अवस्था भयावह हुने बताउँछन् इसिमोडका सह महानिर्देशक एकलव्य शर्मा। "यही दरमा कार्बन उत्सर्जन हुँदै गयो भने सन् २१०० सम्ममा ५.५ डिग्रीसम्मको तापमान बृद्धि हुनसक्छ।" हिमालय क्षेत्रसँग झण्डै १.९ अर्ब मानिसहरूको पानी, अन्न र ऊर्जाको सम्बन्ध जोडिने गरे तापनि यो भेग उपेक्षित भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। गणेश शाह र अजय दीक्षितसँग जोखिमपूर्ण भविष्य पृथ्वीका दुई ध्रुव पछि सबैभन्दा बढि हिउँ हुने हिन्दकुस क्षेत्रलाई पृथ्वीको तेस्रो ध्रुव समेत भनिन्छ। दश प्रमुख एसियाली नदि प्रणाली हिन्दकुसबाटै शुरु हुन्छन्। बढ्दो तापमानकै कारण हिमनदीका सतह वर्षेनी ४० सेन्टिमिटरले घटिरहेको बताउँदै प्रतिवेदनले १.५ डिग्रीभित्रै तापमान बृद्धि कायम रहँदा समेत ३६ प्रतिशत हिउँ यस शताब्दीभित्र हराउने र विश्वको तापमान बृद्धि २ प्रतिशतले छोएमा आधा हिउँ हराउनेछ। उत्सर्जन कम नहुँदा यस क्षेत्रका दुईतिहाई हिमनदी पग्लन सक्ने जोखिम समेत उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यसको असर हाम्रा नदीको बहाव, वर्षातको शैली र वायुमण्डलको आद्रता कम हुन गई अन्न उत्पादन एवं पर्यावरण प्रणालीमै धक्का पुग्ने बताइन्छ। त्यसले खडेरी, बाढी-पहिरोका घटनाहरू बढाउने जोखिम रहन्छ। प्रदूषण समेत अझ ठूलो समस्याको रूपमा देखिनेछ। मोलमलाईको आधार यो प्रतिवेदनले विश्वको एउटा संवेदनशील भूभाग सम्मुख रहेको जोखिम औंल्याएको छ। चीन र भारतजस्ता देशहरूपनि पर्ने भएकाले विश्वको ध्यान खिच्न सघाउने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकाल भन्छन्, "नेपालजस्ता देशले जलवायु परिवर्तनको विश्व बहसमा आफू हावी हुनलाई यस्ता प्रतिवेदनले धेरै सघाउँछ। हामीसँग अब मौसम अनुकूल हुनुको विकल्प छैन र प्रतिवेदनले देखाएको नयाँ तथ्यले जलवायु कोषको महत्व र क्षतिपूर्तिको आवश्यकतालाई झन् बलियो बनाएको छ।" २४ करोड मानिसहरू हिन्दकुस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जीवन निर्वाह गर्छन। त्यसको एकतिहाई गरिबीमा रहेको अवस्था रहेका छन्। नेपालजस्ता कम विकसित देशलाई अनुकुलनका लागि क्षतिपूर्ति दाबीको बहस बलिया अध्ययन र तथ्याङ्कको अभाव कारण अगाडि बढन सकेको छैन।