भारत-चीनको चेपुवामा नेपाल
चीनका रक्षामन्त्री चाङ्ग वानचुआनको काठमाण्डू भ्रमणले बितेका केही वर्षमा नेपालमा बेइजिङ र दिल्लीबीच बढिरहेको सामरिक प्रतिस्पर्धालाई पुन: ताजा बनाएको छ।
सन् २०१७ भित्रै नेपालसँग पहिलो संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने घोषणा गरेको चीनका रक्षामन्त्री यसै साता तीन दिने भ्रमणमा नेपाल आए। यो भ्रमणका बेला छिमेकी देशहरुलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी 'वान बेल्ट, वान रोड' अर्थात एक क्षेत्र एक सडक परियोजनाको अङ्ग बनाउने चिनियाँ प्रयासबारे पनि छलफल भएको थियो। पछिल्लो केही महिना यता चीनले यही विषयमा मात्रै तारन्तार टोलीहरु पठाएर नेपाललाई सो परियोजनामा सामेल गराउने कोसिस बढाएको छ। यसरी बेइजिङ काठमाण्डूमा जोर लगाउन थालेपछि त्यसले दिल्लीमा बेचैनी बढेको त्यहाँको टिप्पणीकारहरुले बताउँदै आएका छन्। प्रस्ताव दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक श्रीलंका पुगेर नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीको यो भ्रमणले रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने बाहेक चीनले लिएको 'ओबीओआर' भनिने 'वान बेल्ट, वान रोड'' परियोजनाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको बताइन्छ। 'ओबिओआर' परियोजनाले युरोप र एशियालाई सडक, रेल लगायतका पूर्वाधारहरुले जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि उसले दक्षिण एसियाका विभिन्न देशमा बन्दरगाहा र विमानस्थल जस्ता ठूला संरचनाहरुको निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ। काठमाण्डूस्थित दक्षिण एसिया नीति अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक श्रीधर खत्री भन्छन्, "वान बेल्ट, वान रोडको अवधारणा व्यापक भयो, देश विशेषमा यो कसरी लागू गर्ने भन्नेमा चाँहि उनीहरुले बढी ध्यान दिइरहेका छन्। अहिलेको भ्रमणले पनि त्यो अवधारणा भित्र कसरी पार्ने भन्ने सल्लाह गर्ने लक्ष्य राखेको हुनसक्छ, मलाई लाग्छ यो पछिको लागि सम्झौताको प्रयास हो।" तर आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा चीनले अघि बढाएको यस्तो प्रयासलाई भारतले निको मानेको जस्तो देखिंदैन। दिल्लीबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारतीय सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त जर्नेल अशोक मेहताले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा नेपाल र नेपाली अधिकारीहरुले भारतको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनी भन्छन्, "म्यान्मार, पाकिस्तान, श्रीलंका अनि माल्दिभ्स सबैतिर चीनले आफ्नो प्रभाव बढाएर भारतलाई घेरा पारेको छ, नेपालले आफ्नो सम्बन्ध चीनसँग जति पनि बढाउनसक्छ तर उसले भारतको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ।" सुरक्षा विशेषगरी नेपालको उत्तरमा तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील सीमा सुरक्षालाई ध्यान दिएर चीनले सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क बढाएको ठानिन्छ। नेपाली सेनालाई अस्पतालका उपकरण, निर्माणमा प्रयोग हुने हेभी गाडीहरु र शान्ति सैनिकका लागि सवारी साधनहरु लगायतका गैरघातक किसिमका सामाग्रीहरु उसले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी चित्रबहादुर गुरुङ पछिल्लो दशकमा चीनसँग तालिम आदान प्रदान पनि बढाएको बताउँछन्। उनले भने, "पछिल्लो १० वर्षमा हामीले चीनको तालिम केन्द्रमा ठूला ठूला तालिमहरु लिइरहेका छौँ र उसको पनि आएर हाम्रो स्टाफ कलेजमा तालिम लिइरहेको छ हामीले गौरव मान्नुपर्छ हाम्रो तालिम दिने संस्थाहरुलाई चीन जस्तो विश्व शक्तिले मान्यता दिएको छ।" बीबीसीलाई उपलब्ध गराइएको एउटा तथ्याङ्क फाल्गुनको मध्यमा भारतमा ९३ र चीनमा ७३ जना नेपाली सेनाका अधिकृत तथा अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुले तालिम लिइरहेको देखिन्छ। सन्तुलन नेपाल र चीनले पहिलो पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालमा चीन हावी हुने हो कि भन्ने धारणा सहित भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा बेचैनीकै रुपमा चिन्ता प्रकट भएका छन्। भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी अशोक मेहता चाहिँ चीनसँग तालिम गर्ने विषय नेपालको अन्तरिक मामिला भएपनि भारतीय सेनासँगको भावी सम्बन्धबारे भने नेपाली अधिकारीहरु प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्। "नेपालले चीन र भारतलाई बराबर हेर्नुपर्छ भन्ने संकेत चीनले नेपाललाई दिएको छ। नेपालले भारतसँगको सैन्य सम्बन्धको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।" खासगरी आफूसँग सिमाना जोडिएको तराईका जिल्लाहरुमा हुने चिनियाँ गतिविधि प्रति सतर्क रहने गरेको भारतले नेपाल-चीन सैन्य अभ्यास तराईका जिल्लामा आयोजना नहोस् भन्ने चाहेको बुझिन्छ। नेपाली अधिकारीहरुले पनि त्यस्तो संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइएको र एकदमै कम जनशक्ति अर्थात प्लाटुन तहमा आगामी बैशाखमा उक्त अभ्यास गर्न लागिएको बताएका छन्। चीन र नेपाल बीचको सैन्य सम्बन्ध एकदमै प्रारम्भिक किसिमको भएको नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी सीबी गुरुङको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, "जुन किसिमको सम्बन्ध हाम्रो भारतसँग छ र जसरी व्यवहारहरु अघि बढिरहेको छ, त्यसको तुलनमा चीनसँग यो सुरुवात जस्तो हो।" प्रतिस्पर्धा चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको केही दिन अघि मात्रै झण्डै ७ सय नेपाली र भारतीय सैनिक सहभागी 'सूर्यकिरण' नामक संयुक्त अभ्यास भारतमा सम्पन्न भएको थियो। उनी स्वदेश फर्किएको तीन दिनपछि गोर्खा रेजिमेन्टका प्रमुख रहिसकेका भारतीय सेनापति विपिन रावत नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि ग्रहण गर्न काठमाण्डू आइपुग्दैछन्। दुवै छिमेकीले यसरी कूटनैतिक गतिविधि बढाए पनि आन्तरिक अस्थिरताका कारण नेपाल भने आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन नसकेको देखिन्छ।