मेलम्ची: 'धरौटी जफत गरेर आफैँ बनाउँछौ'
बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले धरौटीबापत नेपाली ब्याङ्कहरूमा राखेको रकम जफत गरेर आफ्नै ढङ्गले आयोजना अघि बढाउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार आयोजना निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका बेला ठेकेदार कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरू काम छाडेर हिँड्न लागेपछि सरकार त्यस्तो निर्णयमा पुगेको हो। सोमवार र मंगलवार खानेपानी मन्त्रालयमा ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीहरूसँग भएका छलफलहरू निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। इटलीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई करिब दुई हप्ताअघि नै सम्झौता रद्द गर्ने सूचना दिएको थियो। समस्या तर, आयोजनाले भने एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द नहुने भन्दै कम्पनीलाई समयमा काम सक्न निर्देशन दियो। उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै कम्पनीका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले नेपाल छाड्न लागेको शंकामा कम्पनीका ८ जना कर्मचारीको राहदानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीहरूसँग भएका छलफलहरू टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि धरौटी बापतको रकम जफत गरेर आफ्नै ढङ्गले काम अघि बढाउन लागिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। उनले भने, "कानुनले नेपाल सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार हामीले ठेकेदारले राखेको धरौटी बापतको रकम जफत गरेर विशेष परिस्थितिमा गरिने निर्णय गराएर आयोजना अघि बढाउँछौँ।" रकम ठाकुरका अनुसार नेपालका विभिन्न ब्याङ्कहरूमा ठेकेदारले नियम अनुसार राख्नुपर्ने विविध खालका धरौटीबापत् करिब ३ अर्ब रूपैयाँ राखेको छ। तर, अहिले निर्माण बाँकी रहेको कामका लागि करिब २५ करोड रूपैयाँ मात्र लाग्ने उनले बताए। काम पूरा नगरी ठेकेदार कम्पनी भाग्न लागेपछि मन्त्रालयले विज्ञ र प्राविधिकहरू बोलाएर छलफल गरेको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले मंगलवारै जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अर्कै एउटा परामर्शदाता कम्पनीलाई मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ्गको प्राविधिक विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र तयार पार्न निर्देशन पनि दिइएको छ। कानुनी लडाइँ साढे दुई दशकभन्दा अघिदेखि निर्माणको चर्चा भएको मेलम्ची आयोजनाबारे देखिएको पछिल्लो समस्याले यसको भविष्य अन्योलमा पर्ने शङ्का उब्जिरहेका बेला मन्त्रालयले भने तोकिएकै समयसीमामा काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। पहिले पनि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले यसैगरी उक्त आयोजना छाडेको थियो। अहिलेको ठेकेदार कम्पनीले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका कारण देखाउँदै गत जेठमा पनि काम अवरूद्ध पारेको थियो। सरकारले धरौटी जफत गरेर आयोजना अघि बढाएपनि हालको ठेकेदारसँग कानुनी लडाइँ भने जारी रहनसक्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।