कोरोना भाइरस नेपाल: सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र ‘कोमा' मा, लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन अनिश्चित
आगामी भदौ १६ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय भए पनि देशभित्रै लामो दूरीका सवारी साधन कहिलेदेखि सञ्चालन हुन पाउने भन्ने अझैसम्म टुङ्गो लागेको छैन।
करिब छ महिनायता आफ्ना सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याएका यातायात व्यवसायीले सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर छुट दिनुपर्ने सहितका माग सरकारसँग राखेका छन्। ती मागका बारेमा कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। लामो दूरीका सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्नका लागि समस्या नरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले बताएका छन्। 'बस सञ्चालन गर्न समस्या छैन' अहिले मानिसहरूमा काम नपरी हिँड्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएकाले पनि लामो दूरीका बस सञ्चालन गर्न समस्या नहुने उनले बताए। एक ठाउँबाट यात्रुवाहक बस हिँडिसकेपछि बाटोमा कतै रोक्न नपाउने बारेमा यातायात व्यवसायीसँगको छलफलमा कुरा उठेको उनले बताए। उनले भने, "हामीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। तर यही मितिबाट सञ्चालन हुने भन्ने कुरा निश्चित छैन। यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन।" हमालले थपे, "तयारी गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने एक ठाउँबाट हिँडेको गाडी टुङ्गोमा पुगेर निस्सङ्क्रमण गर्दा कुनै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन।" चैत ११ गतेपछि जारी गरिएको लकडाउनका बेला क्वारन्टीनमा राखिएका भारतबाट आएका नेपालीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला पुर्‍याउन केही सङ्ख्यामा यात्रु बसले काम पाएका थिए। त्यो बेला काम पाएका यात्रु बसको सङ्ख्या अत्यन्तै थोरै भएको र त्यसबाट नगण्य आम्दानी भएको यातायात व्यवसायी राजेन्द्र रिजाल बताउँछन्। रिजाल भन्छन्, "त्यत्रो सङ्ख्यामा रहेका बसह0मध्ये केही केहीले काम पाए। अहिले त्यो पनि छैन। त्यस्को हिसाब के गर्ने?" 'स्टार्ट' नै हुन छोडे बस झापाका यातायात व्यवसायी रिजालका जम्मा चारवटा ठूला बस छन्। ती सबै थन्केर बसेको झन्डै छ भएको रिजालले बताए। अहिले आफ्ना दुईवटा बस त 'स्टार्ट' नै हुन छाडेको रिजाल बताउँछन्। उनका बस नारायणघाटभन्दा पश्चिमका रूटमा चल्ने गरेका थिए। लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा देखिएको अन्योलले आफूहरू चिन्तामा डुबेको लगानीकर्ताहरूले बताइरहेका छन्। अर्का यातायात व्यवसायी विष्णुकुमार श्रेष्ठ आफ्ना गाडीहरू सडकमा निकाल्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। आफ्ना गाडीका ब्याट्री, टायर तथा बडी जीर्ण बनेको उनले बताए। 'एउटा बसमा तीन लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति' यातायात व्यवसायीहरूका भनाइमा देशभरि करिब तीन लाखवटा लामो दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक सवारीसाधन छन्। व्यवसायी राजेन्द्र रिजालका अनुसार अहिलेसम्म एउटा गाडीमा ब्याट्री, सबै टायर, डाइनामो तथा बडीमा भएको क्षति गरेर करिब तीन लाख रुपैयाँ क्षति भइसकेको छ। व्यवसायी रिजालले भने, "यो त भौतिक क्षति मात्र भयो। गाडीले गर्ने कमाइ, ब्याङ्कको किस्ता, बीमा, मजदुरको पाएको पीडाको त हिसाब नै के गर्न सकिन्छ र।" "तीन लाख यात्रुबसमा प्रत्येकमा तीन लाख रुपैयाँको खर्च आउँदा कति हुन्छ तपाईं आफैँ विचार गर्नुहोस्," उनले थपे। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्र 'कोमा' मा पुगेकाले धुकधुकी हुँदै सरकारले यस्को उद्धार गर्नुपर्छ। उनले भने, "हामी अहिले पनि सरकारले केही गर्छ कि भनेर आशा गरेका छौँ। हामीले सरकारलाई सित्तै पैसा देउ भनेका छैनौँ। सहुलियत दरको ऋणको कुरा गरेका छौँ, कर छुटको कुरा गरेका छौँ।" एउटा बसमा न्यूनतम तीन कामदार हुने भएकाले करिब नौ लाख जनाको परिवारको बेहाल भएको उनको भनाइ छ। आफूहरूले हालसम्म कुनै राहत नपाएको भन्दै सरकारले राहतको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने एक सवारी मजदुर कुबेर भण्डारीले बताए। बीमाको लाभबाट पनि वञ्चित सबै सवारी साधनको बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण बिमा नगरि सडकमा यात्रुबाहक बस पनि गुड्ने गरेका छैनन्। तर यात्रुवाहक बसको दुई किसिमले बीमा गर्ने गरिएको बीमा कम्पनीका पदाधिकारीको भनाइ छ। ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सवारीसाधन खरिद गरिएको छ भने सबै जोखिम समेट्नेगरी बीमा गरिने गरिएको तर आफ्नै लगानीमा सवारीसाधन खरिद गरिएको छ भने बाध्यकारी तेस्रो बीमा मात्र गरेर पनि चलाइने गरिएको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रदेश नं १ का प्रमुख सन्तोष उप्रेतीले बताए। उनले भने, "सबै बीमा सम्भावित दुर्घटनामा हुने क्षतिलाई मूल्याङ्कन गरेर गरिएको हुन्छ। तर अहिले बस ग्यारेजमा थन्केको अवस्थामा दुर्घटना नहुने भएकाले अहिलेको क्षतिलाई बीमाले सम्बोधन गर्दैन।" उनले ग्यारेजमा थन्केका बेलाको बमाको प्रिमियम चाहिँ छुट हुनसक्ने बताए। सरकारले बनाएको कार्यविधिमा के छ? सर्वसाधारणले सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम नहोस् भनेर सरकारले बनाएको कार्यविधिमा सार्वजनिक यातायातभित्र यात्रुबीच दूरी कायम गर्ने विषय उल्लेख छ। त्यस्तै सवारीसाधनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, भाडा लेनदेन कसरी गर्ने लगायतका विषय पनि समावेश गरिएको छ। थोरै सङ्ख्यामा यात्रु राख्ने, भाडा दिँदा विद्युतीय प्रविधिबाट वा बाकसमा यात्रुले राख्ने र नियमित रूपमा सवारीसाधनमा सङ्क्रमण हटाउने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ। बजेट भाषण तथा राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आफ्ना कुरा समेटिएको तर कार्यविधिमा कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालका अनुसार व्यवसायीका मागका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।