‘यातायात कानूनको कार्यान्वयन फितलो’
सडक यात्रा सुरक्षित बनाउन भन्दै नियम, कानून र निर्देशिकामा परिमार्जन गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको टिप्पणी भएका छन्।
कानूनी प्रावधान अनुसार कडाइ नहुँदा घातक सडक दुर्घटना रोकिन नसकेको भन्दै सडक सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा सडक दुर्घटनामा बर्सेनि झण्डै २ हजार जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै अन्य सयौंको अङ्गभङ्ग हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। अधिकारीहरु पुराना सवारी साधन र अप्ठ्यारा सडकलाई दुर्घटनाका मुख्य कारण ठान्छन् तर अन्य कतिपय चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीहरुले मनोमनी गरेको र 'सिन्डिकेट' कायम राखेको भन्दै त्यसलाई नै मूल समस्या मान्छन्। श्रृखंला पश्चिम नेपालको जाजरकोट जिल्लामा करिब २७ महिनाअघि भएको सडक दुर्घटनामा ५२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। बिहीबार त्यही जिल्लामा २६ जनाको ज्यान जाने गरी अर्को दुर्घटना भएपछि सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन सरकारी भूमिकाबारे पुन: चर्चा चलेको छ। नेपालमा सवारी दुर्घटनाको संख्या संसारकै उच्चमध्ये पर्ने बताउँदै सडक सुरक्षाका एक अभियानकर्ता रामबहादुर थापा भन्छन्, "राजनीतिक पार्टीको आडमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट चलाएका छन्। गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेट हटाउन सकेन र यातयात मन्त्रालयले पनि सिन्डिकेट लगाउने संघसंस्था खारेज गर्न सकेन। आज निर्दोष जनता अकालमा मर्नु परेको छ"। तर सरकारी अधिकारी व्यवसायीको 'सिन्डिकेट' अर्थात निश्चित समूहका मात्रै गाडी चलाउने प्रणाली हटिसकेको दाबी गर्छन्। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, "यो सिन्डिकेट प्रणाली हटिसकेको छ। हामी यातायात व्यवस्था विभागले पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक ढंङ्गले सवारी साधन सञ्चालनलाई जोड दिइरहेका छौं"। नेपालमा असुरक्षित यात्रा हुने गरेपनि नियन्त्रणका लागि यथेष्ट रुपमा गम्भीर प्रयत्न भएको पाइंदैन। अस्वीकार सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल २२ लाख सवारी साधनमध्ये करिब १ लाख ६० हजार भाडाका छन्। २० वर्ष नाघेका करिब ५ हजार भाडाका सवारी साधनमध्ये अधिकांश राजधानी बाहिर गुडिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। उपत्यकाबाट त्यस्ता सवारी साधन विस्थापन गर्ने योजना जारी रहेपनि उपत्यका बाहिर भने त्यो योजना लागू हुन अर्को वर्षको फागुनसम्म कुर्नुपर्ने बताइन्छ। तर २० वर्षे नियम अवैज्ञानिक भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, "दुई वर्षका पनि प्राविधिक रुपमा चल्न नसक्ने अवस्थामा सवारी साधन छन् भने त्यस्ता साधन नचलाउन हामीले देशभर भनेका छौं। तर २० वर्ष पुगेपनि कुनै सवारी साधनको अवस्था चुस्त छ भने त्यस्ताको वैज्ञानिक परीक्षण गरेर चलाउन दिँदा केही फरक पर्दैन। कसैले आफ्नो व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले यातायातमा सिन्डिकेट छ भन्छ भने त्यो गलत छ"। केही समयअघि सडक सुरक्षाबारे कडा कानून ल्याउन खोज्दा विफल भएको जानकारहरु बताउँछन्। सडक सुरक्षाबारे कडा कानूनी व्यवस्था गरिएको र उल्लेख्य प्रगति भएको सरकार पक्षको भनाइ रहेपनि सडक दुर्घटना बढिरहनुले कार्यान्वयन पक्षमा भने आशंका कायमै छ।