सडक दुर्घटना: पीडितहरू उपचार खर्चबाट किन वञ्चित
सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूको उपचारमा खर्च गर्ने जिम्मेवारी यातायात समिति तथा सरकार कसैले पनि नलिँदा पीडितहरूले पछिल्लो समयमा ठूलो समस्या भोगिरहेका प्रमाण फेला परेका छन्।
सरकारले सडक दुर्घटनाका घाइतेका लागि तीन लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा पाउने ५ लाख रुपैयाँको बिमाको व्यवस्था गरेको छ। विगतमा घाइतेको सम्पूर्ण उपचार गर्दै आएका यातायात समितिहरू हाल सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेर आफ्नो खाता रोक्का गरेकाले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएका छन्। सरकारले त्यसको समाधानको उपाय निकाल्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। काठमान्डूको लैनचौरमा गाडीको ठक्करबाट मेरुदण्ड भाँच्चिएकी अनि खुट्टा नचल्ने गरी घाइते भएकी काभ्रेस्थलीकी सीता ढकाल अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेकी छिन्। उनकी बुहारी सरिता ढकाल सम्बन्धित यातायात समितिले पैसा नदिँदा उपचार पूरा गर्न नसकेकोमा चिन्तित छिन्। 'अभाव' उनी भन्छिन्, "बस ब्यवसायीहरू प्रहरीसँग भने दिन्छु जस्तो कुरा गर्छन्। तर अस्पतालमा पैसा तिर्नुपर्‍यो भन्दा चाहिँ समिति कमजोर छ बिरामीलाई नै माग्नु भन्छन्। हामीसँग कहाँबाट हुनु पैसा। " सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले गर्दै आएको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट खारेज भएको घोषणा गर्दै देशभर रहेका समितिहरूको खाता रोक्का गरेपछि यो नयाँ समस्या देखिएको हो। सरकारले घाइतेका लागि तीन लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा पाउने ५ लाख रुपैयाँको बिमाको व्यवस्था गरेको छ। त्यतिले उपचार गर्न नपुगेमा थप खर्चको व्यवस्था नभएको सरकारले जनाएपछि टाउको, मेरुदण्ड वा लामो उपचार आवश्यक हुने विरामीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा चक्रराज पाण्डे खर्च अभावले देशभरका अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन्। उनले बीबीसीसँग भने, "सिन्डिकेट भङ्ग गर्दा उपचारको क्रममा भने नकारात्मक असर परेको देखिएको छ। पैसा तिर्न नसक्दा उपचारमा ढिला हुने भयो। चाहेजस्तो उपचार गर्न गाह्रो हुने भयो। 'पैसा कहिल्यै नतिर्ने हो की' भन्ने पनि डर देखियो।" डा. पाण्डेका अनुसार सिन्डिकेट खारेज गर्दा सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा पहिले नै ध्यान दिनुपर्थ्यो। 'रोक्का' नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अधिकारीहरूले भने खाता रोक्का भएकै कारण घाइतेको जिम्मा लिन नसकेको बताउने गर्छन्। महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य भन्छन्, "हामीले ५०-६० जति लाख खर्च भएपनि घाइतेलाई जसरी भएपनि हामी उपचार गराइदिन्थ्यौं। अहिले खाता रोक्का छ। त्यसैले अहिले समितिले हिजो जस्तो जिम्मेवारी लिने परिस्थिति छैन।" सिन्डिकेट खारेजी भएको चार महिनाका बीचमा दुर्घटनामा परी घाइते वा मृत्यु भएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। तर सरकारी नीतिको अस्पष्टताले सर्वसाधारणहरूको ज्यानै जोखिममा पर्ने स्थितिको तत्काल समाधान गरिनुपर्ने माग बढिरहेको छ।