प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना असम्भव भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी
पुसको पहिलो साता आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेपछि पहिलो पटक आफू पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न धनगढी पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुनसुकै हालतमा आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने बताए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिममा आयोजित भेलामा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका थिए उक्त सभामा ओलीले नेकपाको अर्को खेमाका शीर्ष नेताहरूको चर्को आलोचना गर्दै उनीहरूले झुक्याएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन कार्यक्रममा सरकारका चार मन्त्रीहरू पनि धनगढी पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध लगभग एक दर्जन रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताएका छन्। 'भगौडा' आफ्नो सम्बोधनको सुरुवातमा नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह प्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले उनीहरूलाई 'पार्टी छाडेर भागेका भगौडा" का रूपमा चित्रित गरेका थिए। दुई तिहाइ बहुमत भए पनि आफूलाई संसद् र सरकार सञ्चालन गर्न पार्टी भित्रै असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको ओलीले दोहोर्‍याए। केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सुदूरपश्चिममा आयोजना गरेको भेलाका सहभागी आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेर हल्ला चलाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। ओलीले भने, "प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हल्ला चलाइराखिएको छ। म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति नगर्न र एक पटक विधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु।" "६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतले गर्ने नेता म नै हुँ। मैले देशको समय बरबाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिइएन त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्को विकल्प छैन।" उनले थपे, "अर्को विकल्प नभएपछि त्यही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन। अब यो प्रतिनिधिसभा चुनावबाट आउँछ।" ओलीले वैशाख १७ गते र २७ गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइसकेको भन्दै चुनावमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। त्यस क्रममा उनले 'भ्रष्ट, देशद्रोही र विदेशीको इशारामा चल्ने' नेताहरूलाई मत नदिएर तलै ठेगान लगाउन कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गरे। गएको बुधवार भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यसअघि ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखिएकोमा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएपछि आफूले उक्त मुद्दा नहेर्ने कार्कीले निर्णय गरेका थिए। आगामी बुधवारका लागि अर्को सुनुवाइ तोकिएको उक्त मुद्दा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास भन्दा ठूलो वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइनुपर्ने कतिपय कानुनविद्हरूले माग गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले विभिन्न कागजपत्र पेस गरे पनि औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको धारणा राखेर नआएपछि नेकपा भित्रको वैधानिकताको विवाद कसरी हल गर्ने भन्ने अन्योलमा निर्वाचन आयोग देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्रीको भारत‌ भ्रमणको चर्चा आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि 'केहीलाई छटपटी भएको' भन्दै उनले त्यसकै परिणाम पछिल्लो असहज परिस्थिति भएको उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूलाई ओलीले "नक्कली राष्ट्रवादी' भनेका भए पनि थप खुलाएनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीमा देखा परेका विभाजनका माझ विरलै आफ्नो कार्यालय सिंहदरबार पुग्ने प्रधानमन्त्री राजधानी बाहिर गएर कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन्। उनी धनगढी पुग्दा उनका समर्थकहरूले मोटर साइकल र्‍याली सहित उनको स्वागत गरेका थिए। नेकपाको अर्को खेमा सहित साझा विवेकशील पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए। धनगढीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले सुख्खा बन्दरगाहदेखि सुदूरपश्चिमको विकासलाई लाभ पुर्‍याउने नाका र उद्योग निर्माण तथा विकासका कार्यक्रम आफ्नो सरकारले अघि बढाउने बताए। आगामी माघ १ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतको भ्रमण गर्दा गौरीफन्टा नाकाको विकासबारे छलफल गर्ने उनले उल्लेख गरेका थिए।