अहिले नेपालमा अर्को ठूलो विपद् आइहाल्यो भने के होला? पूर्वतयारीको अवस्था के कस्तो छ? जानिराख्नुहोस्
ठिक चार वर्षअघि आजकै दिन कसैले नसोचेको विपद् आइपर्‍यो। गोरखा केन्द्रविन्दु भएको ७.८ म्याग्निच्युडको भुँइचालो जाँदा हेर्दा हेर्दै लाखौँ घर तथा संरचनाहरू गर्ल्यामगुर्लुम ढले। नेपालले धनजनको ठूलो क्षति सह्यो।
मध्यान्नको समयमा मध्य नेपालका विभिन्न स्थानबाट क्षतिका खबर आइरहँदा सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरू सिंहदरबारभित्र गृहमन्त्रालय पछाडि बनाइएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) मा भेला भएर उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाउन बाध्य भए। शक्तिशाली परकम्पहरू आइरहँदा विभिन्न दाताहरूको समेत सुझाव र सल्लाहमा सन् २०१० मा निर्माण गरिएको भूकम्प प्रविधियुक्त एनईओसीको त्यो भवन नै केही दिनका लागि अधिकारीहरूको आश्रयस्थल बन्न पुग्यो। जमिन थर्थराइरहँदा अन्यत्रभन्दा उनीहरूले आफूलाई त्यहीँ सुरक्षित महसुस गरे। 'नेपालमा ठूलो भुइँचालो आइरहन्छ' त्यो विपद्ले धेरैलाई रुवाएको पनि अब चार वर्ष पुगेको छ। कहीँकतै कसैले अवैज्ञानिक र जोखिमपूर्ण निर्माण गरेको देखेपछि सोध्ने गरेका छन्: के मानिसहरूले वैशाख १२को भूकम्प बिर्सिसके? लगभग एक मिनेटसम्म पृथ्वी जोडले हल्लिएको त्यो क्षण बिर्सन सजिलो छैन। धेरैको मानसपटलमा त्यो विपद्का तस्बिरहरू अझै आलै छन्। पुनर्निर्माणको क्रममा सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ। तैपनि स्रोत वा ज्ञानको अभावमा मानिसहरूले त्यो विनाशलीलालाई चटक्कै बिर्सिएर यदाकदा फेरि जथाभावी भवन तथा अन्य संरचना बनाउन थालेको भनी चिन्ताहरू व्यक्त भइ नै रहेका छन्। विगत आठ सय वर्षमा ५० वटा ठूला भूकम्पहरू सहिसकेको नेपालमा फेरि अर्को ठूलो भूकम्प कुन दिन आउँछ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर विज्ञहरूको भनाइ र इतिहासलाई केलाउने हो भने निष्कर्ष एउटै हुन्छ: 'नेपालमा ठूलो भुइँचालो आइरहन्छ।' अहिले विपद्को पूर्वतयारीको अवस्था कस्तो छ? भूकम्प मात्रै होइन नेपालले बर्सेनि ठूला ठूला हावा-हुरी, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्हरू पनि भोगिरह्न्छ। अब प्रश्न उठ्छ: के नेपालले २०७२ सालका भुइँचालोबाट केही पाठ सिकेको छ? नेपालमा विपद्को पूर्वतयारीको अवस्था कस्तो छ? के देशमा ०७२ वैशाखको जस्तो ठूलो भुइँचालो वा अर्को कुनै ठूलो विपद् आइहाल्यो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहबाट त्यसको सहज व्यवस्थापन गर्न सक्लान्? गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महासाखाकी प्रमुख इन्दु घिमिरेका अनुसार राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै देशका सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिइसकिएको छ। घिमिरेले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनिन्, "अहिले देशका पाँच स्थानमा क्षेत्रीय केन्द्रहरू स्थापना भइसकेका छन्। देशका लगभग सबै स्थानीय तहले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण कोष र राहत सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने नियम बनिसकेको छ। त्यसै अनुसार काम भइरहेको छ।" सुनसरी, हेटौँडा, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा रहेका गोदामहरूमा राहतका लागि चाहिने सामानहरू राखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। दाङ र जनकपुरमा पनि त्यस्तै गोदाम राख्ने योजना छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली बनिसकेको भन्दै उनीहरू गर्व गर्छन्। तर घिमिरे भन्छिन्, "पूर्वतयारीका हामीले अरू धेरै कामहरू गर्नु पर्नेछ। विभिन्न कारणले ती अझै अपूरै छन्।" सुरक्षा फौजले के गर्लान्? ठूलो भूकम्प वा अरू कुनै विपद् आएमा सर्वप्रथम गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) नै सक्रिय हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। विपद्का बेला टेलिफोन वा मोबाइल फोन सञ्जाल अवरुद्ध हुन पुगेमा त्यहाँ राखिएका स्याटेलाइट फोन वा रेडियो सेटबाट सुरक्षा निकायलाई उद्धार वा राहतमा खटिन अनुरोध गरिन्छ। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार सुरक्षा फौजका सदस्यहरू खटिइन्छन्। नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीबारे आफ्ना सदस्यलाई तालिमहरू दिने गरेको छ। विपद्का बेला लगभग १ लाखको संख्यामा रहेको नेपाली सेनाका सदस्यहरू आवश्यकता अनुसार खटाउने गरिएको छ। सँगसँगै प्रहरीहरूलाई पनि खटाउने गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार जति सदस्य छन्। अर्को सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई त अझ विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। एपीएफका सबै २५ हजार सदस्यहरू विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीबारे सामान्य जानकार हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञहरू तयार गर्न एपीएफले एक छुट्टै विपद् व्यवस्थापन शिक्षालय समेत खोलिसकेको छ। एपीएफका प्रवक्ता डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "हाम्रो विपद् व्यवस्थापन शिक्षालयबाट अहिलेसम्म २,५०० सदस्यहरूले विशेष तालिम पाइसकेका छन्। पूर्वतयारीबारे जनचेतना जगाउन हामीले समुदायसँग मिलेर काम गर्ने गरेका छौँ।" सीमित स्रोत र साधन अनि कठिन भूगोल एपीएफ लगायतका सुरक्षा फौजले विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका धेरै काम गरिरहेका होलान्। तर केही वर्ष अघि भएको एउटा सडक दुर्घटना र त्यसपछि थालिएको अपूरो खोजले अधिकारीहरूलाई सधैँ झस्काइरहन्छ। २५ सेप्टेम्बर, २०१६ का दिन चितवनको मुग्लिन र कुरिनटारको बीचमा आफूले चलाइरहेको जिपसँगै त्रिशुली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका पूर्व गृहमन्त्री तथा सरकारका पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनी आजसम्म भेटिएका छैनन्। एपीएफका प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीले धेरै नै समयसम्म विभिन्न उपकरणको सहायताले खोजी गर्‍यौँ तर भेट्टाउन सकिएन। नदीको पानी धमिलो थियो र त्यहाँको भूगोल अलि कठिन।" उनका भनाइमा विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधिको सहयताले त्यो खोज पूर्ण हुन सम्भव हुन्थ्यो होला। उनी भन्छन्, "त्यस खालको उद्धार तथा खोजीमा प्रयोग हुने प्रविधि र उपकरण हामीसँग अझै छैन। विपद्का लागि आवश्यक विभिन्न उपकरणको पहिचान हामीले गरिसकेका छौँ। तर हामीले पाइसकेका छैनौँ।" नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सक्रियता आपत विपद्को बेला नेपालभरिका समुदायहरूलाई मानवीय सहयता प्रदान गर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा सन् १९६३ देखि सक्रिय रहँदै आएको छ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनको काममा जुट्ने क्रममा स्थानीय रेडक्रसका प्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ। त्यो संस्थाकी विपद् व्यवस्थापन फाँटकी कार्यवाहक निर्देशक मोना अर्यालका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि भइपरी आउने अवस्थाका लागि योजना बनाउन र विपद्का बेला चाहिने विभिन्न स्रोतहरूको सञ्चय गर्ने जस्ता पूर्वतयारीका काममा अलि बढी नै ध्यान दिन थालिएको छ। उनका अनुसार नेपालका सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा रेडक्रस सोसाइटीका एकाइहरू रहेका छन्। नेपालका विभिन्न स्थानमा त्यो संस्थाका १२ वटा गोदामहरू रहेका छन् जहाँ विपद्का बेला चाहिने राहत सामग्रीहरू राखिएका छन्। अर्यालले बीबीसीसँग भनिन्, "विपद्को बेला मानवट्ठय सहयोगमा जुट्ने हाम्रा हजारौँ तालिमप्राप्त स्वयमसेवकहरू नेपालभरि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आपतकालीन सहयोग र प्राथमिक उपचारदेखि लिएर राहत वितरण गर्ने जस्ता विधिहरूबारे आवश्यक सीप सिकाइएको हुन्छ।" तर ठूलो विपदको पूर्वतयारीका लागि, अधिकारीहरूले भने जस्तै, नेपालका सबै तहका सरकार तथा समुदायले अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ।