नेपाल संसद् विघटनः विपक्षीद्वारा प्रतिवाद, कुन पार्टीको कस्तो प्रतिक्रिया
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्।
विराटनगरमा काङ्ग्रेसको जुलुस राजधानी काठमाण्डूसहित देशका विभिन्न भागमा उक्त कदमविरुद्ध जुलुसहरू पनि निस्किएका छन्। उक्त कदमको विरोधमा विपक्षी मात्र नभइ सत्ताधारी दल निकट विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पनि राजधानी काठमाण्डूमा जुलुस निकालेका थिए। विपक्षी दलका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि संसद् विघटनको विरोध गरेका छन्। 'संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल' प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनलाई 'संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूलको बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य' भनेको छ। आइतवार बसेको कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले चार बुँदे निर्णय गर्दै उक्त कदमको विरोध गरेको हो। कांग्रेसद्वारा जारी प्रेस वक्तव्य अनुसार उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरू- विपक्षी दल र नेकपाका वरिष्ठ नेताबीच छलफल आइतवार नै सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलका साथै नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले अनौपचारिक छलफल गरेको नेताहरूले जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार उक्त बैठकले 'संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश कदम'का रूपमा हेरेको छ। बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भएको पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अन्य नेताहरू सहभागी भएको पौडेलले बताए। उनका अनुसार सोमवार अपराह्न नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा बैठकले उक्त कदमविरुद्ध "सबै प्रकारले सङ्घर्ष गर्ने समझदारी गरेको" लेखेका छन्। यसअघि उनले एक भिडिओ सन्देश प्रेषित गरेका थिए। त्यसमा उनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता धेरै भएकाले नयाँ संविधानमा त्यस्तो अस्थिरता निम्त्याउन नदिने प्रावधान राखिएको भन्दै 'त्यसविपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु अत्यन्त दुःखद छ' भनेका छन्। "दुईतिहाइ बहुमतको नजिक हुँदा पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। त्यो लोकतन्त्रको हितविपरीत छ।" यसबाट हिजोको संसद्को सुधारिएको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको भन्दै उनले सबैलाई प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीट गर्दै विघटनको निर्णय संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, "प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नेकपा नेतृत्वको सरकारको निर्णय संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत छ। सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र विग्रहका कारण देश अस्थिरता र अराजकताको भुमरीमा फसेको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।" "पछिल्लो घटनाक्रमले ६२/६३ पछि अवलम्बन गरिएको अवधारणा र मार्गचित्र गलत रहेको तथ्यलाई थप पुष्टि गरेको छ। परिवर्तित सन्दर्भलाई विगतको त्रुटि, कमजोरी सच्याउने र सबै नेपाली अटाउने राजनीतिक संरचना र शासकीय स्वरूप निर्माणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सम्बद्ध सबै पक्षमा राप्रपा अपिल गर्दछ।" विवेकशील साझा पार्टीले पनि संसद् विघटनको सिफारिसको विरोध गरेको छ। उसले भनेको छ, "(यो)घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो। यो संविधानमाथिको स्पष्ट 'कू' हो।" "यो, लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झन्डै दुईतिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ," उसले भनेको छ।