सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्ने कार्यक्रममा अन्योल
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार भएका नमुना विद्यालय देशभरि नै निर्माण गर्ने सरकारी कार्यक्रम कुन निकायले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा परे पनि अहिले उक्त अभियान स्थानीय तह वा प्रादेशिक तह कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। नमुना विद्यालय कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छा व्यक्त गर्दै दुई सयभन्दा बढी विद्यालयले निवेदन दिइसकेको बताइएको छ। अब नमुना विद्यालयहरूको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तह कसलाई दिने हो भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। अवधारणा कक्षा कोठा, पुस्तकालय, कार्यशाला र उपचारकेन्द्र जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहको सहयोगको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअगाडि नमुना विद्यालयको अवधारणा अघि सारेको थियो। तर संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा परेकोले अब उक्त अभियान कुन निकायले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा बहस लम्बिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, "नमुना विद्यालयहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने वा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। हामी त्यसको टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौँ।" एक हजार विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने अभियानमा अहिलेसम्म दुई सय २२ विद्यालयले आवेदन दिइसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले नमुना विद्यालय सञ्चालन गरेर देशभरिका २८ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई स्तर सुधार गर्न उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य लिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर कार्यक्रमको लागि बजेटको समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको प्रवक्ता अर्यालले बताए। चिन्ता उनले भने, "गत वर्ष गुरुयोजना लागि बजेट छुट्याइएको थियो। यो वर्ष पूर्वाधारमा खर्च गर्ने कार्यक्रम छ। तर बजेट कति दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन।" प्रस्तावित नमुना विद्यालय हाल सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमार्फत् चलिरहेका काठमाण्डूको बुढानीलकण्ठ स्कूलजस्तै ठूलो स्वरूपको हुने विश्वास कतिपय विद्यालयका अधिकारीहरूको छ। तर केही शिक्षाविद्हरूले भने केही मात्र विद्यालयलाई सुविधा दिँदा अन्य विद्यालयमा भने नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, "नमुना विद्यालय भनेपछि अरू सामुदायिक विद्यालयले पनि त्यसको नक्कल गर्न सकून् भन्ने हो। त्यसको लागि सबै विद्यालयहरूलाई बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।" सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको प्रति चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेको बेला नमुना विद्यालय कार्यक्रमले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको युग सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञहरू भन्छन् त्यसको लागि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ।