कोरोना भाइरस नेपाल: के अब लकडाउनको शैली परिवर्तन हुनु जरुरी छ?
अढाइ महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण खर्बौँको क्षति भइसकेको बताउने निजी क्षेत्रले अब बिस्तारै सावधानीका उपाय अपनाउँदै लकडाउनको विधि परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
चैत ११ गते देशभरिमा दुई जनामा मात्र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका बेला लागु गरिएको लकडाउन झन्डै ७० दिन पुग्दा देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १,५०० नाघेको छ। प्रत्येक दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि क्रमश: बढिरहेको छ। तर अब अहिलेको लकडाउनको शैली कतिन्जेल धान्न सकिएला भन्ने बहस पनि सँगसँगै सुरु भएको छ। 'सतर्कताका साथ अर्थतन्त्र खोल' लकडाउन गरिएको साठी दिन पुगेपछि आफूहरूले सरकारलाई अब यसलाई सुरक्षित परिमार्जन गर्न अनुरोध गरिसकेको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले बताएका छन्। "उद्योग चाहिँ खोल्न दिने तर बजार बन्द रहनुको कुनै अर्थ छैन। हामीले त सरकारलाई विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न एउटा मापदण्ड नै बनाएर दिइसकेका छौँ," उनले भने। लामो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्दा खर्बौँ रुपैयाँको नोक्सानी भइसकेको र आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुने उनले चेतावनी दिए। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् अगुवा व्यवसायी पशुपति मुरारका पनि अब लकडाउनबारे गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्ने बेला आएको बताउँछन्। "यो विषयमा स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। तर अब सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै हामीले बाँच्नु पनि सिक्नुपर्छ। त्यसैले जन पनि धन पनि दुवै जोगिने उपाय गर्नुपर्छ। निरन्तर लकडाउन मात्र पनि औषधि हो जस्तो लागेन," मुरारकाले बताए। 'भोकभोकै पर्न सक्छन्' लकडाउनका अवधिमा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा पनि विभिन्न अन्य सङ्कट देखा परेका छन्। पोखराको घारीपाटनमा मकै बेच्दै ८२ वर्षीया वृद्धा सुरक्षित सुत्केरी हुन नपाएर महिलाहरूले ज्यान गुमाएको, खोपको नियमित कार्यक्रम प्रभावित भएका जस्ता विवरण आएका छन्। कोरोनाभाइरसको जोखिमका कारण कैयौँ मानिसहरू अस्पताल जान नसकेको वा नचाहेको अवस्था छ। यसले निकट भविष्यमा उनीहरूको स्वास्थ्यमा अनपेक्षित जोखिम बढ्ने बताइन्छ। "बिस्तारै लकडाउन नखोलेर साध्य छैन। अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य, क्वारन्टीन सुविधा तथा राहतका निम्ति स्रोत उपलब्ध गराउने अनि अवस्था हेरेर अर्थतन्त्र खोल्दै जानुको विकल्प छैन। नत्र मानिसहरू भोकभोकै पर्न सक्छन्," अर्थविद् डा. शङ्कर शर्माले बताए। कोरोनाभाइरसको त्रास र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण दादुरा–रुबेला रोगविरुद्धको खोप अभियान दुई महिनापछि सुरु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र सबभन्दा चलायमान हुने चैतदेखि असारसम्मको समयमा नै बन्दाबन्दीमा परेको छ। "जनजीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ। अब सरकारले निजी क्षेत्रसँग सरसल्लाह र समन्वय गरेर यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ," उनले भने। स्थान र क्षेत्रविशेष मापदण्ड नेपालले सुरुमा नै कडा लकडाउन लागु गरेर सङ्क्रमणलाई सीमित पारेकोमा अधिकांश जनस्वास्थ्यविद् सहमत छन्। यसैको कारण सङ्क्रमण धेरै फैलिन नपाएको र स्वास्थ्यसंस्थाहरूले तयारीको समय पाएको ठानिन्छ। तर अब सधैँका निम्ति सबै ठाउँमा लकडाउन गरिराख्नु झन् हानिकारक हुनसक्ने कतिपय विज्ञहरूले बताएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ एवम् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्रका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार महामारीसँग जुझ्न अपनाइने लकडाउनले काम गर्ने सीमित समय मात्र हुन्छ। "नेपालमा लकडाउनले प्रभावकारी काम गरेन भनेर म भन्दिनँ। तर अब यो समस्या त अझै दुई वर्ष लम्बियो भने यसै गरेर बसिरहन साध्य चल्दैन," उनले भने। डा. मरासिनीले अब दुई थरी रणनीति लिनुपर्ने बताए। एक, जुन ठाउँमा सङ्क्रमण ज्यादा छ त्यहाँ कडिकडाउ गरेर अन्यत्र खोल्दै जाने अनि अर्को हरेक क्षेत्रका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने। "उदाहरणका लागि खेलकुद होस् वा उद्योगधन्दा वा रेस्टुराँ वा सिनेमाघर। यी सबैका निम्ति छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर लागु गराउन सकिन्छ," उनले भने। हालसम्म धेरै घटना विदेशबाट भित्रिने नेपालीहरूमै देखिएकाले उनीहरूलाई झन् सुरक्षित तवरले फिर्ता ल्याउने अनि परीक्षणजस्ता कार्य गर्नु जरुरी भएको उनले बताए। सरकारको मनस्थिति के छ? पुन: १२ दिनका निम्ति लकडाउनको अवधि थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले शनिवार गरेपछि बोल्दै अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ताले अब लकडाउनको शैली परिमार्जन हुन सक्ने सङ्केत गरे। क्षेत्र वा क्रियाकलाप विशेषलाई हेरेर जोखिम अनुसारको व्यवस्थापन गरिने उनले बताए। "लकडाउनको शैली सबै क्षेत्र र सबै व्यावसायिक क्रियाकलापमा एउटै हुन्छ भन्ने छैन। कोरोनाको रोकथाम भइसक्ला अनि त्यसपछि अन्य काम गरौँला भन्ने सुविधा हामीलाई छैन।" उनले लकडाउनका विधि, मापदण्ड वा प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा भएको र केही दिनभित्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले यसबारे छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्ने बताए। कमजोर स्वास्थ्य सेवा भएको नेपालजस्ता देशका निम्ति महामारीसँग जुझ्न लकडाउन महत्त्वपूर्ण हतियार भएकोमा दुई मत छैन। तर अब सँगसँगै पर्याप्त सुरक्षाको निम्ति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएका मापदण्ड अपनाउँदै अघि बढ्नुको पनि विकल्प नरहेको धेरैको ठम्याइ छ। कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण