'खुला सिमानाको नियमन आवश्यक'
नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह ईपीजीको आइतबार सकिएको पाँचौ बैठकमा खुला सीमालाई सुरक्षित र सहज बनाउन भन्दै दुई देशबीच आवातजावत गर्दा कागजात अनिवार्य गर्नेबारे सकारात्मक कुराकानी भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
हवाईमार्गबाट यात्रा गर्दा जस्तै स्थलमार्गमा आवातजावतका लागि राहदानी वा नागरिकता जस्ता कागजात अनिवार्य गर्ने प्रस्तावमा दुवै पक्ष सकारात्मक भएको बताइएको हो। खुला सिमानाका कारण विभिन्न खाले अवैध आवतजावत बढेको तथा सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न हाल कायम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहका सदस्यहरु सकारात्मक भएको बताइएको छ। आवातजावत गर्ने दुवै देशका नागरिकको अभिलेखीकरण, थप सुरक्षा जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग लगायतका विकल्पमा छलफल भएको समूहका एक सदस्य राजन भट्टराईले बताए। प्रणाली दुवै देशबीच आवागमनमा दोहोरो प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ''नेपाल र भारतका नागरिक हवाईमार्गबाट आवतजावत गर्छन् भने पासपोर्ट वा नागरिकता देखाउनुपर्छ। तर स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा चाहिं केही पनि आवश्यक नपर्ने जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यो स्थिति दोहोरो मापदण्ड भयो। यस्तो संसारभर अपनाइँदैन। यस्तो दोहोरोपन कसरी हटाउने भन्ने हाम्रो समूहको विषय हो।'' तर सीमा नियमन गर्दा त्यसआसपास बस्ने दुवै देशका जनताको सहजतालाई भने नजरअन्दाज नगरिने समूहका सदस्यहरुको जोड छ। सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउन भन्दै भारतीय पक्षले प्रत्येक तीन किलोमिटरको दूरीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरिसकेको छ। थप नयाँ सुरक्षा चौकीहरु स्थापना हुने क्रम चलिरहेको बताउँदै प्रबुद्ध ब्यक्ति समूहका सहसंयोजक भेख बहादुर थापाले खुला सिमानाको हालको अवधारणामा पुनरावलोकन गरिने बताए। उनले भने, ''सीमा बन्द होइन, कुनै न कुनै प्रकारबाट नियमन गर्नुपर्छ। भारतबाट नियमनको प्रक्रिया शुरु भइसक्यो। उनीहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सीमा सुरक्षा बल राखिसकेका छन् तर हामीले राखेका छैनौं। त्यसैले जुन खुलापनको बारेमा हामीले धारणा राखेका छौं त्यसबाट हामी पर हटिसकेका छौं। कतिपयमा एकतर्फी निर्णयबाट, कतिपयमा सरसल्लाहबाट।'' मतभिन्नता सीमा नियमनका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताका आधारमा, हराएका पिलर खोज्ने र नयाँ बनाउने, विवादास्पद भूमि र दसगजाको अतिक्रमण लगायतमा समेत निकास खोज्नुपर्नेमा कुनै मतभिन्नता नरहेको बताइएको छ। ईपीजीको दुई दिने बैठकमा बहुचर्चित तथा नेपाली पक्षले असमान ठानेका १९५०को सन्धिमाथिको छलफलमा प्रगति भइरहेको भन्दै समूहका सदस्यहरुले उक्त सन्धि यथास्थितिमा नरहनेमा आफूहरु आशावादी रहेको जनाएका छन्। हालसम्मको प्रगति हेर्दा उक्त सन्धि यथास्थितिमा नरहनेमा आफूहरु आशावादी रहेको समूहका नेपाली प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन्। त्यसका अतिरिक्त दुई देशबीचको व्यापार, पारवहन, उर्जा, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका बारेमा समेत गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताइएको छ। तर तिनमा भएको कमीकमजोरीको पुनरावलोकन हुन्छ वा तिनलाई अध्यावधिक वा विस्थापित गरिन्छ भन्ने विषयको विधिवत् टुङ्गो आगामी जुलाई महिनामा मात्रै हुनेछ जब उक्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल र भारतका सरकारहरुलाई बुझाउनेछन्।