कोरोना भाइरस नेपाल: बीमा दाबीमा किन भइरहेको छैन सहज भुक्तानी
कोरोनाभाइरस बीमाको भुक्तानी अब उप्रान्त उचित दाबी भएमा एक हप्ताभित्रै गरिने बीमा समितिले जनाएको छ।
विराटनगरमा गरिएको पीसीआर परीक्षण बीमकहरूमा अपेक्षाभन्दा धेरै सङ्क्रमण फैलिएपछि भुक्तानीमा आर्थिक जटिलता पैदा भएको बताइएको छ। करिब ३०,००० मानिसले कोरोना बीमाको भुक्तानी दाबी गरिसकेका छन् जसमा आधाभन्दा बढीको दाबी फर्छ्योट हुन सकेको छैन। कोरोना बीमा गरेका धेरैले भुक्तानी नपाएको वा पाउन गाह्रो भएको गुनासो गर्ने अवस्था किन सिर्जना भएको हो त? किन भइरहेको छ ढिलाइ? पालमा सुरुमा वैशाख ४ गते ल्याइएको कोरोना बीमासम्बन्धी नीति भदौ २८ गते परिमार्जन गरियो। एक्कासि सङ्क्रमण विस्तार भएपछि बीमा कम्पनीहरू आत्तिएका थिए। धेरैले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्रीमा त्यतिखेर नियुक्त भएका विष्णु पौडेलले कार्तिक १८ गते बीमा समितिसमेतलाई बोलाएर एक हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए। अवस्था नसुध्रिएपछि एक महिनापश्चात् उनले फेरि त्यस्तै निर्देशन दिनुपरेको थियो। अहिले खासगरी तीनवटा कारणले भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ढिलाइ हुनुका तीन कारण पहिलो त बीमा दाबी रितपूर्वक नगरिनु रहेको पौडेलले बताए। "सङ्क्रमण पुष्टि भएको सक्कल रिपोर्ट, नागरिकता अनि वडाको सिफारिस आवश्यक हुन्छ। कतिपयले त्यो पूरा पठाएका हुँदैनन्," उनले भने। "यी कागजात रितपूर्वक पठाइएका दाबीहरूको अबदेखि एक हप्ताभित्रै भुक्तानी हुनेछन्।" दोस्रो कारण चाहिँ असोज र कार्तिक महिनामा धेरै सङ्ख्यामा देशभरि सङ्क्रमित बढेपछि स्वाभाविक रूपमा बीमा दाबीको चाप पनि बढ्यो। "त्यही समयमा बीमा कम्पनीहरूमा अनि बीमा समितिमा पनि केही कर्मचारी कोभिड लागेर बिदामा बस्नुपर्‍यो। त्यसले पनि ढिलाइ भयो," पौडेलले बताए। तेस्रो कारण चाहिँ समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रुजु हुन नसक्नु पनि रहेको उनले बताए। अहिले सरकारी बाहेकका प्रयोगशालाबाट सङ्क्रमण पुष्टि भएको रिपोर्टलाई मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट रुजु गराउनुपर्ने नियम छ। त्यसले पनि समय लिइरहेको बताइएको छ। अनि बीमा भुक्तानीमा दोहोरोपना नहोस् भनेर जाँच गरिनुपर्ने भएकाले पनि केही समय लागेको बताइएको छ। धेरै छ बक्यौता कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल वैशाखमै नेपालमा कोरोना बीमा सुरु गरिएको हो। त्यतिखेर ६०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बीमा गराएका थिए। तर साउनदेखि देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बीमाका सर्तहरू कडा बनाइए। सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बीमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाई बमोजिम हुने बताइएको छ। हाल करिब १६ लाख मानिसले कोरोना बीमा गराएको बीमा समितिका अधिकारीले बताएका छन्। "आइतवारसम्मको आँकडा बमोजिम करिब १६,००० मानिसहरूलाई झन्डै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको भुक्तानी भइसकेको छ," बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीबीसीलाई बताए। कस्तो छ आर्थिक चाप? सामान्य हिसाब गर्दा १६ लाख मानिसले छ सयको दरले तिरेका हुन् भने बीमा कम्पनीहरूले ९६ करोड रुपैयाँ जति प्रिमियम सङ्कलन गरेका छन्। बीमा दाबीको भुक्तानी खासमा यही सङ्कलित रकमबाट हुने हो। अहिले नै डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी गरिसकेको समितिले बताएको छ। अर्थात् सङ्कलित रकम अपुग भइसकेको छ। तर यसका निम्ति अन्य विकल्पहरू बाँकी रहेको पौडेलले बताए। "सुरुमा उठेको प्रिमियमबाट बीमा कम्पनीहरूले एक अर्ब रुपैयाँ जति बेहोर्छन्। त्यसपछि पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ तिर्छ।" "त्यसले नभ्याए (बीमा कम्पनीहरू)को महाविपत्ति जगेडा कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ जति तिर्छन्। त्यसपछि पनि नभ्याए बीमा समितिले एक अर्ब रुपैयाँ हाल्दिने भनिएको छ," पौडेलले जानकारी दिए। कोरोनाको बीमालाई नाफा कमाउने उद्देश्यले मात्र नहेरिएको बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन्।