संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सत्तापक्ष-प्रतिपक्षबीच विवाद
सरकारको क्रियाकलापको निगरानी राख्ने 'सानो संसद्'को रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरूको नेतृत्वको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच चर्को विवाद देखिएको छ।
सत्तापक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा समितिको नेतृत्व विपक्षीलाई दिनसकिने बताएको छ। तर संसद्‌मा आफ्नो उपस्थितिकै आधारमा हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले थप समितिहरूको नेतृत्व पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। यस्तो मतभेदबीच सभामुखले संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सदस्यसङ्ख्या निर्धारण गरिसकिएको भन्दै अब समिति गठनमा ढिलाइ नहुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बिहीवार सकिँदैछ। त्यसपछि अन्य विधेयकहरूपनि धमाधम सदनमा प्रवेश गराउनुपर्ने अवस्थामा अब संसदीय समितिको अभाव तुरुन्तै खट्किनेछ। अनि राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका नामहरू पनि संसदीय समितिको अभावमा अड्किनेछन्। तर संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी परस्परविरोधी अडानमा देखिँदा सानो संसद् समेत भनिने ती महत्त्वपूर्ण समिति छिट्टै गठन हुने सङ्केत पाइँदैन। नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, "स्थापित मान्यताअनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिन हामी तयार नै छौँ। अन्य समितिबारे अहिले कुराकानी भइसकेको छैन। अन्य समितिका सभापतिको चयन स्थापित प्रक्रिया अर्थात् बहुमतबाट चुन्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।" नेकपा पहिले संसदीय समिति गठन गरेपछि मात्रै नेतृत्वबारे छलफल गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ तर विपक्षी कांग्रेस ठिक त्यसको विपरीत धारमा। अडान दुवै सदनमा आफ्नो झन्डै एकचौथाइ उपस्थिति रहेकाले त्यसैअनुसारको समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, "संसदीय समिति सरकारको होइन, संसद्को हो। प्रतिपक्षीलाई निषेध गरेर सत्तापक्ष अघि बढ्ला भन्ने हामीलाई लागेको छैन।" उनी सङ्ख्याबारे प्रष्ट खुल्न चाहेनन् तर उनले एउटा संयुक्त संसदीय समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसहित चारवटा समिति पाउनुपर्ने सङ्केत गरे। तर नेकपा त्यसलाई स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैन। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भने त्यस्तो अवस्थामा सीमित समिति मात्रै आफ्ना धेरै सदस्य पठाउने तर्क गर्छन् जुन नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। दलहरूको उपस्थितिअनुसार समितिहरूमा रहने सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गरिसकिएको छ। तर नाम प्राप्त नभएको सभामुख कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्। उनले भने, "नेकपाले १५-१६ जना, कांग्रेसले ६-७ जना र फोरम तथा राजपाले एक-दुई जना सदस्य पठाउन पाउँछन्।" प्रतिनिधिसभाका १० वटा समिति प्रत्येकमा २७ जना, राष्ट्रिय सभाका चार समिति प्रत्येकमा १४ जना र दुईवटा संयुक्त संसदीय समिति हरेकमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था छ।