‘मतगणनामा तीव्रता दिन आयोगको निर्देशन’
स्थानीय चुनावको मतगणनाको गति सुस्त भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा आवश्यक देखिएका स्थानमा गणकहरु थपेर भएपनि मतगणना कार्यमा तीव्रता दिन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको एकजना आयुक्तले बताएका छन्।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले धेरै मतदाता भएका स्थानमा पनि बढीमा एक हप्तामा मतगणना सकिने बताए। आयोगका अनुसार स्थानीय तहको पहिलो चरणमा आइतबार मतदान सम्पन्न भएका अधिकांश स्थानमा मतगणना भइरहेको छ। खासगरी धेरै मतदाता भएका स्थानमा अहिलेकै गतिमा जारी रहे पहिलो चरणकै मतगणना सकाउन कैयौं दिन लाग्न सक्ने टीका टिप्पणीहरु भइरहेका छन्। विवाद मतगणना गर्ने प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले मतगणनाको क्रममा दलीय प्रतिनिधिहरुबीच बेलाबेला विवाद उत्पन्न हुने गरेकाले पनि गणना कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए। विगतका तुलनामा मतपत्रको लामो आकारका कारण पनि यसपटक मतगणना कार्यले बढी समय लिने गरेको बताइएको छ। उक्त पृष्ठभूमिमा मतगणना कार्यलाई तीव्रता दिने आयोगको कदमबारे आयुक्त पौडेलले भने, "कतिपय ठाउँमा गणना कार्यलाई तीव्रता दिन केही कर्मचारी थप्नुपर्यो भन्ने खालको निर्वाचन अधिकृत तथा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको भनाई आएको छ। र, आएको ठाउँमा तपाईंहरुले कर्मचारी थपेर भएपनि मतगणना कार्यमा तीव्रता दिनुस् भनेर आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ।" आयुक्त पौडेलका अनुसार मतगणनाका लागि माग भएका ठाउँमा कर्मचारी थप्ने विकल्पमा आयोग खुला छ। उनले शुरुमा मतगणना कार्य सुस्त देखिएपनि बिस्तारै त्यसले तीव्रता लिने बताए। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार मुस्ताङ जिल्लाका दुई स्थानमा मतगणना सकिएको छ। परामर्श पछिल्लो मतगणनाको अवस्थाबारे प्रवक्ता शर्माले भने, "२५० जति स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेको छ र बाँकी ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतहरुले सर्वदलीय छलफलपछि शुरु गर्नुहुन्छ।" यसअघि दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचन निर्विरोध भइसकेको थियो। आयोगका अनुसार केही स्थानको मतगणना मंगलबारसम्म सकिने देखिएको छ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट र मुगु लगायत जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरुको मतगणना शुरु हुन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आइतबार मतदान स्थगित भएका तीनवटा मतदान केन्द्र, मतपेटिका लुटिएको कालिकोटको एउटा मतदान केन्द्र र मतपत्रमा राखिएका चिन्हका कारण विवाद भएको भक्तपुरको एउटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने भएको छ। कालिकोटमा उम्मेदवारकै निधन भएकाले उक्त मतदान केन्द्रको निर्वाचन प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्श लिएपछि मात्रै निर्णय लिइने र बाँकीका हकमा छिट्टै गर्न निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ।