नेपाली सेना: विकास निर्माणमा धेरै लगाइनु कति उचित
निर्माणाधीन काठमाडौँ-तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)का लागि नेपाली सेनाले हालै सरकारसँग थप ६८ करोड रुपैयाँ माग्नुलाई विज्ञहरूले सरकारी नियम विपरीत बताएका छन्।
सेनाले यसअघि छुट्याइएको बजेटमा थप हुनेगरी खाजा र जोखिमपूर्ण भत्ताका रूपमा अतिरिक्त ६८ करोड रूपैयाँ माग गरेपछि विज्ञहरूले त्यस्तो मागको वैधतामा प्रश्न उठाएका हुन्। सेनाले त्यस्तो माग विशेष कार्यक्रमहरूमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर सबैखाले राष्ट्रसेवकले गरेझैं नियमित प्रकृयाको भएको बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने त्यसो गरिँदा देशका अन्य परियोजनाका लागि समेत उस्तै नजिर खडा हुने र राज्यकोषमा उच्च भार थपिने बताउँछन्। कारण सरकारले झण्डै डेढ वर्षअघि नेपाली सेनालाई द्रूतमार्ग बनाउने जिम्मा दिएको थियो। निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने चर्चाको व्यापक आलोचना भएपछि त्यतिखेर भूराजनीतिक जटिलता छल्न पर्याप्त गृहकार्यविनै उक्त जिम्मा सेनालाई दिइएको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपिआर) नै नभएको अवस्थामा त्यस्तो जिम्मेवारी दिइँदा त्यसबेला बजेटको स्पष्ट खाका बन्न सकेको थिएन। जसका कारण कतिपय खर्च र तिनको स्रोतबारे समेत स्पष्ट थिएन। सेनाले त्यही अवस्थाको फाइदा उठाएको कतिपय जानकारहरू ठान्छन्। अहिलेसम्म सेनाले दुईपटक आफ्नो योजनाबारे नयाँ कुरा झिकेर सरकारलाई थप रकम निकासाको ताकेता गरिराखेको छ। यसअघिको प्रस्तावमा अतिरिक्त सुरुङ् बनाउने कुरा थियो जसबाट चार अर्बभन्दा बढिको अर्को अतिरिक्त भार थपिनेछ। सैन्य मामिलाका एकजना जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, "सेनाको संलग्नता भएको फास्ट ट्र्याकमा नेपाल सरकारले पहिले नै बजेट विनियोजन गरिसकेको छ र सोही सीमाभित्र रहेर पूरा गर्न सक्नुपर्छ।" विगत केही समययता सेनाको रूचि सैनिक गतिविधिमा भन्दा व्यावसायिक काममा धेरै देखिएको भन्दै उनले गैरसैनिक गतिविधि र आर्थिक रूपले फाइदा हुने क्षेत्रमा अघि बढ्दा कर्पोरेट सेना बन्न सक्ने जोखिम रहेको औंल्याए। "पटकपटक विभिन्न बहानामा परियोजनाको बजेट बढाउँदै जाँदा र त्यसमा नेपाल सरकारले सहमति दिँदै गर्दा आयोजना लागत बढ्ने र अपारदर्शी प्रकृया संस्थागत हुँदै जाने जोखिम हुन्छ।" बचाउ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले अहिले आफूहरूले मागेको रकमलाई 'चुनावका बेला राष्ट्रसेवकहरूले पाउने भत्ताजस्तो' भनेर तुलना गरेका छन्। उनले यस्तो संलग्नताले सेनाको छविमा असर परिरहेको भन्ने आलोचनालाई समेत खारेज गरे। "सेनाको काम परियोजना व्यवस्थापन र आफूसँग उपलब्ध विशेषज्ञहरू प्रयोग गर्नु हो। पैदल फौज विकास निर्माणका काममा सहभागी नहुने हुँदा व्यावसायिक जिम्मेवारीमा असर पर्छ भन्ने मान्न सकिंदैन।" विकास निर्माणका काम गर्न संविधानले नै आफूहरूलाई अधिकार दिएको भन्दै द्रूतमार्गमा समेत सरकारले दिएकै जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेको सेनाको तर्क रहिआएको छ। सेनाले अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी सडक योजनाहरू समयमै सकेको बताउँदै आफ्नो विकास निर्माणको संलग्नता चिन्ताको विषय ठान्न नहुने बताउने गर्छ। उसले पछिल्लो समय मैलुङ्-स्याफ्रुवेसी र दुनै-डोल्पा सडक सम्पन्न गरेको छ भने फास्ट ट्र्याकका अतिरिक्त कर्णाली कोरिडोर, कालिगण्डकी कोरिडोर, गोरखा-लार्केभञ्ज्याङ् सडकखण्डमा काम गरिराखेको छ। सुर्खेत-जुम्लाजस्ता कतिपय सडकमा सेनाको कमजोर प्राविधिक क्षमता देखिएकैले पछि सडक विभाग जोडिनु परेको थियो। जटिल खण्डहरूमा सेनासँग भएको विस्फोटक दक्षताका कारण ट्र्याकहरू मात्र खोल्न सकिने भए पनि कतिपय अवस्थामा मुख्य जिम्मेवारी र दक्षता भएकै सडक विभागलाई पाखा पारिँदा सरकारी अधिकारीहरूले नै चिन्ता पोख्ने गरेका छन्। बहस झण्डै ९६ हजारको सङ्ख्यामा रहेको नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बहस वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ। तर शान्ति प्रकृया चलिरहँदा तत्कालीन अवस्थामा त्यो राजनीतिक व्यवस्थापनका नाममा झन् बढ्यो। यद्यपि सेनाले लिएका जिम्मेवारीहरूमा उसले समेत सहायक ठेकेदारहरू नै संलग्न गराउने हुँदा त्यसले राज्यकोषको रकम बचाइरहेको सोच्नु गलत हुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तो ठान्नेहरू राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा ठेकेदारहरूबीच हुनुपर्ने गुणस्तर र मूल्यको प्रतिस्पर्धालाई सेनाको संलग्नताले रोकिरहेको बताउँछन्। सामान्य अवस्थाका परियोजनामा समेत सेनालाई तान्दा विभिन्न सवालमा उसको छविबारे प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक भएको नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात बताउँछन्। "सडक विभागको पहुँच नभएको ठाउँमा सेना संलग्न हुनु स्वाभाविक हो। फास्ट ट्र्याकको काम भने राजनीतिक निर्णयको दबाबमा सेनासम्म पुगेको छर्लंग छ। तर यति कुरा पनि स्पष्ट हो कि त्यो उनीहरूको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो।" चिन्ता एकातर्फ कामका हिसाबले सेनाले लिएका जिम्मेवारीहरू तत्काल सफल देखिए पनि अर्कोतर्फ नागरिक सरकारको प्रभावकारिता संकुचित हुँदै जाँदा सेनामा बढ्ने आशा र निर्भरता नागरिक सर्वोच्चताकै लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भन्दै चिन्ता भइरहेको पाइन्छ। सेनाका कामबारे अख्तियारले प्रश्न उठाउन पाउँदैन भने गैरसैनिक अदालतमा समेत उसबारे विरलै मुद्दाहरू चल्ने गरेको छ। पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार सेनाको संलग्नता आवश्यक रहे-नरहेको बहस महत्त्वपूर्ण रहे तापनि अन्तिम नतिजाका हिसाबले सेनाका सकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन्। "सेनाको संलग्नता विगतका जटिल समयमा आवश्यक थियो। तर अहिले त्यो कम हुँदै जानुपर्थ्यो। तर आजभोलि पनि अन्य सरकारी निकायले गर्ने काम ढिलो हुन्छन्, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका नाममा अल्झिरहन्छन्। सेनाले गर्दा त्यही प्रकृया छिट्टै सकिन्छन्।" धेरै विषयका स्रोतहरू सेनाभित्र केन्द्रीत भइरहेको र अन्य सरकारी निकायले खर्च गर्न नसकिरहेको परिवेशमा सेनाको खर्चदर राम्रो देखिने गरेको छ। तर यसकै कारण नागरिकहरूले तुलना गर्न थाले भने त्यसले दीर्घकालमा नागरिक सर्वोच्चतामा असर पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।