नेकपा एमालेः ‘वातावरण सहज बनाउन माधव नेपाल र अन्य तीन असन्तुष्ट नेताको निलम्बन फुकुवा’
बिहीवार बिहानैदेखि सत्ताधारी नेकपा एमालेभित्र राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहानै माधवकुमार नेपालसँग निवासमा गएर कुराकानी गरेका थिए। त्यसलगत्तै बसेको उक्त दलको स्थायी कमिटी बैठकले असन्तुष्ट खेमाका चार नेतामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थायी कमिटी बैठकपश्चात् एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी एकताका निम्ति सबै कुरा बिर्सिएर अगाडि बढ्ने र यस प्रयोजनका लागि उक्त चारजना पार्टी नेताहरूलाई गरिएको निलम्बनको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन्। "पार्टी राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ," ज्ञवालीले भनेका छन्। यसअघि एमालेका एक नेता विष्णु रिजालले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे तथा घनश्याम भुसालमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए। "बाँकी आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको छ," उनले स्थायी कमिटीको निर्णयबारे भनेका थिए। वातावरण सहज बनाउने कदम? सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए। “ह्विप उल्लङ्घन गरेकोमा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो चार नेताहरूलाई लागिसकेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेर वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ। यो पार्टी एकताको निम्ति हो,” नेता रिजालले भने। आफ्ना पार्टीका केही सांसदले राजीनामा दिए वा अरू किसिमले असहयोग गरे अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने देखिएका बेला एमालेको पछिल्लो निर्णय आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन् “विगतमा गरिएका निलम्बनका निर्णयलाई नेताहरूले प्रतिशोधको कारबाहीका रूपमा लिएका थिए। त्यसलाई आजको निर्णयले सहज वातावरण बनाउला,” रिजालले बताए। उक्त निर्णयबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा एमालेका असन्तुष्ट पक्षका एकजना नेता रघुजी पन्तले आफ्नो समूहलाई सन्तुष्ट पार्न यतिले मात्रै नपुग्ने सङ्केत गरे। "निलम्बन फुकुवा गरिएकोबारे हामीले सुन्यौँ। यसबारे हामी छलफल गर्छौँ। यदि पार्टीलाई पहिलेकै एकताबद्ध स्थितिमा पुर्‍याउने हो भने हामी एकताविरोधी होइनौँ। तर यतिले मात्र पुग्दैन," उनले भने आफूहरू सन्तुष्ट नभए गम्भीर कदम चाल्न पनि आवश्यक हुन सक्ने उनले बताए। तर त्यस्तो गम्भीर कदम के हो भन्ने बारे उनले खुलाउन चाहेनन्। बिहीवार नै प्रधानमन्त्री ओली तथा नेता माधवकुमार नेपालको भेट हुने पनि उनले बताए। राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयसीमा बेलुकी ९ बजे सकिनलागेको सन्दर्भमा कुराकानी तीव्र भइरहेका छन्। एमाले नै निर्णायक? हाल प्रतिनिधिसभामा कुल २७१ सदस्य कायम रहेको छ। सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आएको थियो भने उनको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो। तर बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मत कतैतिर पनि देखिएन। फाइल तस्बिर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १५ जना सदस्य तटस्थ बसिदिएपछि ओलीको विपक्षमा रहेको समूहको पनि बहुमत पुगेन। ठाकुरले नयाँ सरकार निर्माणमा अरुचि प्रकट गरिरहेकाले अब ओलीविरोधी पक्षलाई बहुमत जुटाउन एमालेभित्रकै असन्तुष्ट पक्षको रवैया निर्णायक हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यदि एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षका केही सांसदहरूले राजीनामा दिएमा कुल कायम सांसद सङ्ख्या घट्नेछ र त्योसँगै आवश्यक बहुमतको न्यूनतम सङ्ख्या पनि घट्नेछ। अर्थात् सोमवार नै १२४ मत आफ्नो पक्षमा देखाउन सफल समूहले थोरै मेहनतमा आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्नेछ। तर त्यसबारे एमालेका असन्तुष्ट पक्षले स्पष्ट निर्णय लिइसकेको छैन।