नेपाल संसद् विघटन: राजनीतिक तनावमाझ नेपालमा विदेशी चलखेल बढ्न सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै देखा परेको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेलको सम्भावना बढ्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले ७० वर्षअघि (विसं २००७) यताका घटनाक्रमले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट चुलिएका बेला राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्न चुनौती देखा परेको र देशलाई हानि हुने कतिपय सन्धि-सम्झौता भएका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरेका छन्। आन्तरिक चुनौती देखिएको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेश भ्रमण गर्न नहुने एक जना परराष्ट्र मामिला विज्ञले बताए। कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साताभित्रै भारतको भ्रमण गर्ने विवरण सार्वजनिक गरेको भए पनि "त्यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको" प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताए। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो? संसद् विघटनको केही दिनअघिसम्म पनि काठमाण्डूमा भारत र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू उच्चस्तरीय भ्रमणमा आएका थिए। भारतको गुप्तचर निकायका प्रमुखबाट सुरु भएको भ्रमणको शृङ्खलामा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष र विदेशसचिव पनि थपिए। नेकपाभित्रको सङ्कटबारे चिनियाँ राजदूतले नेताहरू भेटेरै चासो प्रकट गर्ने गरेका विवरणमाझ चिनियाँ रक्षामन्त्री एकदिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। अझ अघिल्लो साता श्रीलङ्कामा 'मिलेनीअम च्यालेन्ज कोअपरेशन' (एमसीसी) अनुदान संयुक्त राज्य अमेरिकाले रद्द गरेसँगै सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण अल्झिरहेको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँजतिको 'एमसीसीसी नेपाल कम्प्याक्ट'को भविष्यबारे प्रश्न उठेको थियो। तर अहिले प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएसँगै त्यसले निम्त्याउन सक्ने अस्थिरता र सङ्कटमा बहसहरू केन्द्रित भइरहेका छन्। नेपालमा किन बढ्न सक्छ विदेशी चलखेल? परराष्ट्र मामिलाविज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले अहिले देशभित्र उत्पन्न अस्थिरताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कमजोर बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने,“यस्तो अवस्थामा विदेशीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्ने अवसरहरू बढी पाउँछन्। हाम्रो नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनका लागि सम्झौता गर्छन् जुन डरलाग्दो हुनसक्छ।” केही दृष्टान्त दिँदै प्राध्यापक खत्री भन्छन्, “यो अहिलेदेखिको हैन, सन् १९५० देखि बेहोरेको अनुभव हो। सन् १९५० को सन्धि राणाहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय दबाव रहेको बेला हस्ताक्षर भएको हो। सन् १९८९-९० मा भएको परिवतर्नको समयमा पनि त्यस्तै वातावरण थियो। नेपालभित्रको सशस्त्र विद्रोह सुरु भएको समयदेखि नै यहाँ विदेशी प्रभाव धेरै ठाउँमा पर्न थालेको हो।” “अहिले पनि सत्तारूढ दल विभाजित भएको छ। प्रमुख विपक्षी दलमा पनि एकमत छैन। साना दलहरू आफ्नै उद्देश्यमा लागेका छन्। यस्तो समयमा हाम्रो जस्तो देशका लागि जोखिम बढ्छ।” इन्स्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलप्मेन्ट स्टडीजमा भूराजनीतिक मामिलामा अनुसन्धान गर्ने सिनियर फेलो तथा काठमाण्डू पोष्ट दैनिकका पूर्वप्रधानसम्पादक अखिलेश उपाध्याय आन्तरिक रूपमा कुनै पनि देश बलियो हुँदा मात्रै बाहिरी शक्तिले खेल्ने मौका कम पाउने बताउँछन्। उनले भने, “हाम्रो नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूमा विश्व वा क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो पक्षमा बोलिदियो भने त्यो गजब नत्र त्यो शक्ति राम्रो होइन भन्ने खालको धारणा राख्ने प्रवृत्ति छ। आन्तरिक राजनीतिक लाभको लागि कुनै शक्तिलाई प्रयोग गरिनुहुन्न जुन नेपालमा घरिघरि गरिएको छ।” उनले थपे, “हामीले ठूला मुलुक र हाम्रा निकटका छिमेकीसँग दीर्घकालीन र सामरिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। त्यसमा एउटा दूरदृष्टि चाहिन्छ। नत्र भने नेपाललाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन। सरकार परिवर्तन भए पनि देशको आधारभूत विदेशी नीतिमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।” उपाध्याय पछिल्लो सङ्कटको समाधान नेपालकै सार्वभौम निकायहरूले खोज्नुपर्ने भन्दै लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न लागेको अवस्थामा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो तर्फबाट खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार के भन्छन्? प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई देशभित्र विभाजन र अस्थिरता हुँदा भूराजनीतिक चुनौती बढ्ने स्वीकार्छन्। तर अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध भएको हुनाले हाल देखिएको अनिश्चितता लामो समय नरहने उनको भनाइ छ। भट्टराईले भने, “हामीले देशभित्र अनिश्चितता पैदा गर्दा एक किसिमको समस्या पैदा हुन्छ। तर हामीले त्यो नगरी निर्वाचनमा होमियौँ र जनताले जसलाई विजयी गराउँछन् त्यसलाई जिम्मेवारी दियौँ भने त्यो आफैँ सही ठाउँमा आइहाल्छ। चुनावबाट परिपक्व खालको जनमत आओस् भन्नु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।” ओली समूहको बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका दिशामा अविचलित रूपमा अघि बढ्ने भन्दै मित्रराष्ट्रहरूबाट सहयोग र सद्भाव प्राप्त भइरहने अपेक्षासहितको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। नेपाल संसद् विघटन: कोभिडको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रदर्शन गर्न गृहको सुझाव के प्रधानमन्त्री ओली भारत जान लागेका हुन्? नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा भारतीय विदेशसचिवले काठमाण्डूको भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किएपछि नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पौषको मध्यमा नयाँ दिल्ली जाने बताइएको थियो। ज्ञवाली उक्त भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै ज्यानुअरीको पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओली आफैँ भारतको भ्रमणमा जाने कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यममा विवरण आउन थालेका छन्। यसबारे प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराईले भने, “यस विषयमा मलाई केही जानकारी छैन।” प्राध्यापक खत्री अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको औचित्य देख्दैनन्। उनी भन्छन्, “भारतले के कारणले भ्रमणमा बोलायो वा त्यहाँ किन जाने त्यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो। हामी आन्तरिक रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा त्यहाँ गएर नेपाललाई केही फाइदा हुँदैन। यस्तो बेलामा हुने भ्रमणमा हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा ओलीको पार्टीको मुद्दा भ्रमणको केन्द्रमा हुन्छ जसले भारतलाई नै फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ। यसै साताको सुरुमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भनिसकेको छ। राजनीतिक अन्योल बढेको बेला नागरिकहरू के भन्छन् चीनको सन्देश कस्तो? प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाको असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका नेता प्रचण्डलाई भेटेकी थिइन्। ती भेटमा चीनले नेपालमा विकास भइरहेका घटनाक्रमबारे कस्तो धारणा राख्यो भन्ने विवरण बाहिर आएका छैनन्। चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता चाङ सीले अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जर्नललाई चीनले अरू देशको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र नेपालमा जोसुकै सत्तामा रहे पनि चीन र नेपालबीच "बेल्ट एन्ड रोड" अवधारणाअन्तर्गत भइरहेका विकास सहकार्य अघि बढ्ने प्रतिक्रिया यसै साता दिएका थिए। तर प्राध्यापक खत्री लगायतका विज्ञहरूले पछिल्लो समयमा चीन नेपालमा निकै सक्रिय र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपकारी तहका गतिविधिमा संलग्न भइरहेको भन्दै त्यसले दीर्घकालमा बेइजिङलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिने गरेका छन्। हालैका महिनाहरूमा अमेरिकाको नेतृत्वमा चीनको विपक्षमा उभिएका शक्तिराष्ट्रहरूको एउटा समूह र बेइजिङबीच प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गएको देखिन्छ जसलाई कैयौँले दोस्रो शीतयुद्धको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।