नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दलका गतिविधिबारे 'चिन्ता' किन
सरकारले असन्तुष्ट समूहहरूसँगको वार्ताको क्रम अगाडि बढाइरहेको बेला नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि वार्ताको अवसरको सदुपयोग गरी निकास खोज्नुपर्ने सुझाव सरकारी वार्ता टोलीकी एक सदस्यले दिएकी छन्।
चन्द नेतृत्वको दलले राजधानी काठमाण्डूमा आमसभा गर्दै "निर्णायक क्रान्तिको आवश्यकता"मा जोड दिएकै दिन लीला भण्डारीले संविधान संशोधनमार्फत् सबैको माग सम्बोधन हुनसक्ने बताएकी हुन्। एक राजनीतिक विश्लेषकले चाहिँ चन्द नेतृत्वको दलले हिंसाको बाटो रोज्नसक्ने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। आलोचना सरकारी वार्ता टोलीले २० भन्दा बढी असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गरेपनि चन्द नेतृत्वको दलसँग वार्ता गर्न सकेको छैन। सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्तामा बस्न अस्वीकार गरिरहेको त्यो दलका केही नेता शनिवार महासचिव नेत्रविक्रम चन्द बिना नै काठमाण्डूमा सभामा देखिए र अधिकांश समय सरकारको आलोचना गर्नमा खर्चिए। आजै चन्दले एक विज्ञप्तीमार्फत् उनकै शब्दमा सरकारसँग जनता आजित भइसकेको भन्दै वर्तमान संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि दोहोर्‍याए। काठमाण्डुको सभामा बोल्दै सो दलका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माले देशमा फेरि पनि द्वन्द्व चर्किन सक्ने चेतावनी दिँदै भने, "नेताहरू रातारात अर्बपति भएका छन्। राष्ट्रघाती कदमलाई नसच्याउने हो भने नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नेपाली जनता सबैसबै राष्ट्रिय सेनामा बदलिनेछ।" वार्ता सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्नुलाई कतिपयले खुला राजनीतिमा आउन खोजेको सङ्केतका रूपमा बुझे तापनि विश्वकर्माले त्यस्को स्पष्ट छनक दिएनन्। बरू थुप्रैपटक 'एकीकृत जनक्रान्ति' शब्दावली दोहोर्‍याउँदै उनले आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरू सुविधाभोगी भएको राष्ट्रघाती कामहरूमा फसेको बताएका थिए। सरकारी वार्ता टोली स्थापना भएको तीन महिना पुगिसक्दा समेत वार्ताका लागि चन्दको पार्टीले रूचि देखाएको देखिँदैन। ‘कारवाही गर्नुपर्ने त प्रचण्डजीहरूलाई हो’ पक्राउ गरिएका कार्यकर्ताको रिहाइदेखि लिएर पार्टीबारे सरकारी दृष्टिकोण माग्नेजस्ता कतिपय उनीहरूका मागमा सरकार लचिलो देखिए तापनि अहिलेसम्म चन्दको दलबाटै त्यसबारे चासो नदेखाइएको बताउँछिन् सरकारी वार्ता टोलीकी एकजना सदस्य लीला भण्डारी। "कानुनी राजमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। वार्तामा बसेपछि संविधान असंशोधनीय विषय होइन संशोधन समेत हुन सक्ला। तर संविधानकै दायराभित्र रहेर वार्तामा बस्नुपर्छ।" त्रास पत्रकार युवराज घिमिरेका विचारमा द्वन्दकालीन मुद्दामा आममाफी दिने सरकारी तयारीकाबीच चन्द नेतृत्वको पार्टीले हिंसाको वैधानिकता खोजीरहेको हुन सक्छ। "हिंसाको वैधानिकता हुन्छ भन्ने कुरा विप्लवहरूले अहिले आएर सबैभन्दा बढी बुझेका छन्। अलिकति समर्थन जुटेर सहज रूपमा सफलता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा भोलिका दिनमा उनीहरू हिंसाको बाटो रोजेर राजनीतिक परिवर्तन खोज्न समेत सक्छन्।" एकातर्फ जबरजस्ती चन्दा असुलीको आरोप खेपिरहेको उक्त पार्टीले समय-समयमा संसदीय अभ्यासप्रतिको असन्तोष पोखिरहनु र अहिलेसम्म उनीहरूबाटै पार्टीको हैसियत समेत स्पष्ट नपारिँदा जनतामा त्रास सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन्।