नेपाल-भारत सीमा विवाद: नयाँ नक्सासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिमा पारित, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा देखिनेगरी निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक बिहीवार प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालका अनुसार दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको "नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७" नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १० बमोजिम प्रमाणीकरण भएको हो। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक बिहीवार अपराह्ण सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मतदान सम्पन्न भएपछि भने, "नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा ५७ मत परेको छ।" अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने,"संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु।" कुल ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५७ जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मत दिन नमिल्ने र एक सदस्य मनोनीत हुन बाँकी भएकाले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्या ५७ नै हो। प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै सांसदले उक्त संविधान संशोधन विधेयक जेठ ३१ गते शनिवार पारित गरेको थियो। चर्किँदो तनाव सीमावर्ती भूभागहरू कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक नक्सा नेपालले पारित गरेपछि भारत र नेपालबीच तनाव बढेको छ। नेपालले आफ्नो भन्दै आएको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य शिविर रहेको छ। मार्च महिनामा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै लिपुलेक हुँदै तीब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक पत्र नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई थमाएको थियो। नेपालले उत्पन्न नयाँ परिस्थिति र सीमा समस्याबारे कुराकानी गर्न भारतसँग बारम्बार ताकेता गरेपनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्‌मै जनाएका थिए।