संवैधानिक निकायका नियुक्ति: तीन कानुनी कमजोरी देखिएको कानुनविद्को दाबी
सरकारले मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद्मार्फत् सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको शपथ ग्रहणको तयारी गरिरहेको सुइँको पाएपछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलवार नै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए।
"मङ्गलवार दिनभरि अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाभन्दै मेरो रिट दर्ता हुन सकेन। सायद बुधवार हुन्छ होला," त्रिपाठीले बुधवार बिहान बीबीसीसँग यसो भन्दै गर्दा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भने ती सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहेको थियो। अदालतमा दर्ता भएर सुनुवाइ तोकिनुपूर्व नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्तिको काम सरकारले फत्ते गरेको देखिएको छ। तर ती नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियमकानुन सङ्गत नभएको भन्दै तिनका विरुद्ध कानुनी चुनौती निम्तने स्पष्ट छ। त्यस्तो चुनौती पेस गर्न तम्तयार त्रिपाठीले आफ्नो रिटमा मूलतः निम्नलिखित तीनवटा आधार पेस गरेको बताएका छन्। १. असंवैधानिक प्रक्रिया संवैधानिक निकाय/आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक रहेको त्रिपाठीको जिकिर छ। त्यतिखेर परिषद्मार्फत् नियुक्ति गर्न बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले हतारहतार अध्यादेश ल्याएर परिषद्को कोरमसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको थियो। जसअनुसार लगत्तै मङ्सिर ३० मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामात्र सहभागी थिए। प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित सो बैठकबाटै ती नियुक्ति सिफारिस गरिएका थिए। २. कार्यविधिको बर्खिलाप त्रिपाठी भन्छन् सरकारको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बोलाउनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै बैठक बोलाइएको सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। "तर यहाँ के गरिएको छ भने दिउँसो अध्यादेश ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बेलुकी हतारहतार तीनजनामात्र उपस्थित बैठकले सिफारिस गरेको छ। यसबाट कानुनको सबै विधि पुर्‍याइएन," उनले भने। विगतमा यस्ता रीत नपुगेको बैठकको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको नजिर रहेको पनि उनले बताए। ३. सुनुवाइ नभई नियुक्ति संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरेको छ। तर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अहिले दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा छैन। त्यही दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्ति सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन। "मैले रिटमा त्यसरी सुनुवाइ विना नियुक्ति पूर्ण नहुने भनेर पनि त्यो बदरभागी भएको विषय उठाएको छु," त्रिपाठीले भने। सरकारले चाहिँ नियमानुसार ४५ दिनसम्म सिफारिसको सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्त गर्न मिल्ने तर्क अघि सारेको छ। उक्त तर्कको प्रतिवाद गर्दै त्रिपाठीले भने, "संसद्को नियमावलीको नियम २६ (२)ले सुनुवाइ समितिले 'नियुक्ति सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा' भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर यहाँ त सुनुवाइ समितिले कहिल्यै पनि सो पत्र प्राप्तै गरेको छैन। साथै योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएर रहेको दृष्टान्त पनि हामीकहाँ छ।" "सुनुवाइ छल्न पाउने सुविधा यो संविधानले दिएको छैन," उनले भने। त्रिपाठीले सर्वोच्चमा हाल्न तयार पारेको रिटमा ती सबै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। ३२ जनाको शपथ ग्रहण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक आयोग तथा निकायका ५ जना प्रमुख आयुक्त/अध्यक्ष तथा २७ जना आयुक्त/सदस्यहरूको शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति बुधवार बिहान सम्पन्न भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। समारोहमा प्रमुख आयुक्त वा अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले अनि आयुक्त वा सदस्यहरूलाई सोही आयोग/निकाय का प्रमुख आयुक्त/अध्यक्षले शपथ दिलाएको उनले बताए। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित थिएनन्। मंसिर ३० गते विवादका माझ प्रधानमन्त्री केपी ‌ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ती नियुक्तिहरूको सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि ती सिफारिसका विवरण सार्वजनिक गरिएका थिए। सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नियम भएपनि सुनुवाइ समिति समेत विघटित भएको अनि ४५ दिन बितेको सन्दर्भमा शपथ ग्रहण समारोह गरिएको थियो।