गोविन्द केसीको अनशन: मन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, 'उकास्नेले नै टुङ्ग्याइदिनुपर्छ'
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरे पनि बिहीवार राष्ट्रिय सभाबाट पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने संसदीय बाटो हाललाई बन्द भएको छ।
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि कांग्रेसको विरोधका बीच पारित भएको थियो। आफूसँग गरिएका सम्झौताहरू विधेयकले नसमेटेको भन्दै डा. केसी २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्।अब उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागु हुनेछ। विधेयक पारित हुँदैगर्दा कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। बिहीवार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक कांग्रेस सांसदहरूले केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै विरोध जनाएपछि अवरुद्ध भएको थियो। विभिन्न पेसागत सङ्गठनहरूले बिहीवार राजधानी काठमाण्डूमा प्रदर्शन गर्दै केसीको माग सम्बोधन गर्न र उनको जीवनरक्षा गर्न माग गरेका छन्। सरकारले केसीका अधिकांश माग पूरा भएको दाबी गर्दै अनशनको औचित्य नरहेको बताउने गरेको छ। 'केसी स्वास्थ्य नाजुक' राष्ट्रिय सभामा बोल्दै बिहीवार पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केसीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नै उक्त विधेयक आएको दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका विपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयकलाई संसदीय समितिमा फेरि छलफल गराउनुपर्ने माग राखेका थिए। गत साता प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर केसीले आफ्नो अनशन जारी राख्ने बताउँदै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए। हाल उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेकाले बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्। सरकारको ताजा प्रतिक्रिया संसद्को निर्णयपछि डा. केसीका मागबारे सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा अनशनको औचित्य समाप्त भएको बताए। उनले भने