संवैधानिक परिषद्‍मा भएन जोशीको सुनुवाइ
संवैधानिक परिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले ओमप्रकाश मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सिफारिस गरेको छ।
यसअघि उक्त परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पदमा दीपकराज जोशीलाई गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ मतले गत साउन १८ गते अस्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि मिश्र कायममुकायम प्रधान्यायाधीश भएका थिए। तर बैठकमा जोशीले आफ्ना प्रमाणपत्रको स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गर्न राखेको मागबारे भने छलफल नभएको परिषद्का सदस्यहरूले बताए। निर्णय प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएको तीनसाता पछि बसेको परिषद् बैठकले मिश्रलाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो। तर मिश्रले पनि प्रधान्यायाधीश हुनका लागि अझै जोशीले जस्तै संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ। आफ्नो प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेर अस्वीकृत भएपछि दीपकराज जोशीले राखेको छानबिनको माग बारे भने परिषद्को बैठकमा छलफल नभएको परिषद्की एकजना सदस्य उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताइन्। उनले भनिन्, "संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको छलफल र संसदीय समितिको निर्णय माथि संवैधानिक परिषद्ले छलफल गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले हामीले यो बैठकमा त्यसबारे छलफल गरेनौ।" प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीशलाई प्रधान्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्न सकिने नियम अनुसार न्यायपरिषदबाट मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम प्रस्ताव भएको थियो। अधिकारीहरूका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले मिश्रलाई प्रधान्यायाधीशमा अनुमोदन गरे उनी आगामी पुषसम्म प्रधान्यायाधीश बन्नेछन्। प्रमाणपत्र विवादकै कारण गत फागुन ३० गते न्यायपरिषद्ले गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधान्यायाधीश नरहेको पत्र पठाएपछि कामु प्रधान्यायाधीश बनेका जोशी समेत उस्तै विवादमा फसेर अस्वीकृत हुँदा न्यायालयमा राजनीति छिरेको भन्दै कतिपयले चिन्ता जनाएका थिए। एकजना संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, "संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा नियमावलीका व्यवस्थाहरू विवादास्पद छन् किनकि संविधानले दुई तिहाइबाट न्यायाधीशहरू अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छैन।" प्रभाव न्यायपरिषद्बाट वर्षौंअघि न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति भएका र संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भइसकेकाहरू समेत विवादमा फस्ने अवस्था आउनु न्यायालयका लागि नकारात्मक भएको कतिपयको तर्क छ। अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले भनिन्, "राजनीतिक रूपमा न्यायालय स्वतन्त्र हुन सकेन भने त्यसले ठूलो भयावह स्थिति ल्याउँछ।" तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले भने यस्तो आरोपको बचाउ गर्दै आएका छन्।