विपद् पूर्वतयारी: केन्द्रसँग थप स्रोतसाधन माग
वर्षायाम सुरु भएसँगै हुने सम्भावित बाढी, पहिरोजस्ता विपद्लाई रोक्न प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई सरकारले छुट्टै बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रदेशका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
सङ्घीय संरचना लागु भइसकेकाले नीतिगत अस्पष्टता सम्बोधन गर्न सोमवार प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत उपस्थित विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीसम्बन्धी एउटा बैठकमा निर्देशन दिएका थिए। केन्द्र सरकारसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँको बजेट छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहले आफैँले स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अझ बढी लगानी गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निर्देशन केन्द्रका मन्त्रीहरू र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित केन्द्रीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक सोमवार बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टरदेखि खाद्यान्न, लत्ता कपडासम्मको पूर्वव्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर बैठकमा सहभागी प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकारीहरूले त्यस निम्ति केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म वजेट उपलब्ध हुनुपर्ने माग राखेको बताएका छन्। प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, "गर्मीयाममा आगलागी होओस् वा जाडोमा शीतलहर अथवा वर्षायाममा बाढी, सबैभन्दा बढी क्षति प्रदेश नम्बर २ मा हुन्छ। तर सो अनुसारको बजेट सबै प्रदेशमा हुनुपर्ने कुरा बैठकमा हामीले राख्यौँ।" राउतका अनुसार प्रदेश सरकारले त्यसका निम्ति केही रकमको जोहो भने गरिसकेको छ। बजेट सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषसहित विपद् व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छ। परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनको अधिकार बाँडिएको छ। तर कम अधिकार भएकाले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन र अधिकारसहित सक्रिय बनाउन केही ऐन कानुनमा परिवर्तन गर्ने सोमवारको बैठकमा निर्णय भएको बाँस्कोटाले बताए। उनले भने, "नीतिगत अस्पष्टता हटाउनका निम्ति र भएका कुरालाई प्रयोगमा लैजानका निम्ति र महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर विधिमा जोड्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ।" वर्षायाम थालनीसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्‌का घटना बढ्ने गर्दछन्। अधिकांश विपद्को व्यवस्थापन स्थानीय तहमै गर्नुपर्ने हुनाले पनि स्थानीय तह बढी शक्तिशाली हुनुपर्ने भनाई स्थानीय अधिकारीहरूको छ।