अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ अचानक किन पुगे इराक
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले इराकको आकस्मिक भ्रमण गरेका छन्।
विदेशमन्त्री पोम्पेओ (दायाँ) जर्मनी नगएर बग्दाद पुगेका थिए जहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा थियो ट्रम्प प्रशासनले इराक र सिरियामा रहेका अमेरिकी फौजलाई इरानी सैन्यले उच्च जोखिममा पारेको बताएको भोलिपल्ट उनको भ्रमण भएको हो। अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अघोषित इराक भ्रमण रात परेपछि र उच्च सुरक्षाव्यवस्थाबीच भएको थियो। विदेशमन्त्री पोम्पेओले भ्रमणको उद्देश्य इराकी नेतृत्व वर्गसँग भेट्नु रहेको बताए। अस्वीकार पोम्पेओले 'छिमेकी इरानको प्रभावबाट मुक्त सार्वभौम र स्वतन्त्र इराकलाई अमेरिकाको सहयोग रहेको देखाउन' चाहेको जानकारी पनि दिए। बर्लिनको पूर्वनिर्धारित भ्रमण स्थगित गर्दै त्यहाँ पुगेका विदेशमन्त्री पोम्पेओले बग्दादमा चार घण्टा बिताएका थिए। उनले अधुरै रहेका व्यापार सम्झौताहरूबारे पनि आफूले कुराकानी गर्न चाहेको बताए। ती विषयले इराकलाई इरानी ऊर्जामाथि रहेको उसको निर्भरताबाट मुक्त पार्न सघाउने उनको भनाइ थियो। उनले यसअघि आफूले इरानले गतिविधि बढाएको भनी अर्थ्याएको खतराको प्रकृतिबारे व्याख्या गर्न भने अस्वीकार गरे। 'वाहियात कुरा' तर विदेशमन्त्री पोम्पेओले इरान वा उसका सहयोगीबाट इराकस्थित अमेरिकी फौजमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणले इराकी सरकारलाई पनि प्रभावित तुल्याउनेमा जोड दिए। इराकी प्रधानमन्त्री अदिल अब्दुल मह्दीले अमेरिकी स्वार्थहरूलाई इरान वा उसका समर्थकको आक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी इराकले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। विदेशमन्त्री पोम्पेओको भ्रमण इरानको तर्फबाट अमेरिकी फौज र उनका सहयोगीमाथि बढेको खतराको प्रतिक्रियास्वरूप भन्दै अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा युद्धपोत तैनाथ गरेको भोलिपल्ट भएको छ। तर इरानले अमेरिकाको भनाइ वाहियात भएको भन्दै त्यो आरोप अस्वीकार गरेको छ। इरानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरूले सन् २०१५ मा गरेको परमाणुसम्झौताबाट गत वर्ष हात झिकेका थिए। सो सम्झौतामार्फत् इरानले पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध कम गरिएको खण्डमा आफूले परमाणुगतिविधि कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई निरीक्षण गर्न दिने सहमति जनाएको थियो। गएको महिना ह्वाइट हाउसले इरानबाट तेल किनिरहेका पाँच राष्ट्र चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलाई आर्थिक प्रतिबन्धबाट दिइएको छुटलाई अन्त्य गर्ने बताएको थियो। सोही समयमा अमेरिकाले इरानको रेभ्युलुशनरी गार्ड कोरलाई विदेशी आतङ्ककारी समूह भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो। आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरानको आर्थिक अवस्था नराम्रो छ र इरानी मुद्राको अहिलेसम्मकै ठूलो अवमूल्यन भएको छ। त्यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू इरानमा लगानी गर्न अनिच्छुक छन् भने इरानभित्र पनि विरोध भइरहेको छ।