ऊर्जा: 'चीनसँग पनि भारतसँगको जस्तै समझदारी'
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्न इच्छा व्यक्त गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी निर्णय अघिल्लो सरकारले परिवर्तन गरेको थियो। उक्त सहमति भएपछि नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लागनी गर्ने, विद्युत आदानप्रदान गर्ने जस्ता विषयमा सरकारी स्तरमा छलफल गर्न सहज हुने बताइएको छ। चीनले नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न अग्रसरता देखाएपनि ती अघि बढ्न सकेका छैनन्। त्यस्तै मध्येको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव अघिल्लो सरकारले परिवर्तन गरेको थियो भने अर्को परियोजना पश्चिम सेती चिनियाँ पक्षले बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि अन्योलमा परेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबेला ती आयोजनालाई सजिलो पार्ने गरी केही सहमति गर्ने तयारी भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। 'वातावरण' ‘भारतीयभन्दा चिनियाँ लगानीकर्ता दोब्बर’ 'तीन वर्षमा विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर हुन्छौँ' ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, "ऊर्जा सहयोगबारे समझदारीपत्रमा हस्तारक्षर हुनेछ। नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा हुने आयोजनाहरुलाई दुईपक्षीय वार्ताबाट तय गर्न विभिन्न समिति बनाउने कुरा हुन्छ। भारतसँग भएको जस्तै ऊर्जा सचिव स्तरीय संयन्त्र चीनसँग पनि बन्छ र चीनसँग पनि बैठकहरू बस्ने वातावरण बन्छ।" यस्तै नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्नका लागि गल्छि-केरुङ-रसुवागढी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै देशले सहमति गर्ने जनाइएको छ। चीनले नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न अग्रसरता देखाएको बताइन्छ। तर उसले निर्माण गर्न इच्छा व्यक्त गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी निर्णय अघिल्लो सरकारले परिवर्तन गरेको थियो। यस्तै अर्को आयोजना पश्चिम सेतीको निर्माण पनि अन्योलमा परेको छ। घिमिरेका अनुसार यी आयोजना चीन भ्रमणको सूचीमा परेका छैनन्। प्रस्ताव उनले भने, "यस्ता जलविद्युत आयोजना कार्यासूचिमा परेका छैनन्। अझ पश्चिम सेतीको बारेमा बजेटमा पनि नयाँ आएकै छ। यसलाई नेपाल सरकारले निर्णय गर्न पर्ने र यी विषय चीन भ्रमणको एजेण्डामा छैन।" ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माण गर्नका लागि चीनले नेपाल सरकारसँग हालै प्रस्ताव माग गरेको थियो। यस सन्दर्भमा नेपालले राम्रो तयारी गर्न सके मात्र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा उत्तरी छिमेकीसँग चाहेको सहयोग लिन सकिने जानकारहरु बताउँछन्।