नेकपा विवाद: निर्वाचन आयोग नेपालले किन देखेन प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली समूहबीचको 'विभाजन’
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै खेमाबाट पार्टीको आधिकारिकता दाबी नगरिएकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरिएको बताएका छन्।
प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले पनि आफू पक्ष वैधानिक भएको भन्दै सूर्य चिह्न दाबी गरेको थियो निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै बताए अनुसार पार्टी फुट्न वा अर्को पार्टी गठन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्छ। तर नेकपाका दुवै खेमाले आयोगमा यसअघि बुझाएको विवरण र दस्तावेजलाई आफूहरूले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार अद्यावधिक गरिदिन दफा ५१ अनुसार आग्रह गरेका थिए। दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। तर दफा ५१ मा विधान लगायतमा भएको संशोधन वा परिवर्तन तथा पदाधिकारी हेरफेर लगायतका विषयमा जानकारी दिइएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा दलको विवरण त्यसैअनुसार हेरफेर गरेर अद्यावधिक गर्ने प्रावधान छ। माधव नेपाल 'अवैध अध्यक्ष' एक अर्कालाई विभिन्न जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको र केन्द्रीय समिति हेरफेर गरेको विवरणलाई मान्यता दिन उनीहरूको आग्रह थियो। प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएका थिए तर ती निर्णय नेकपाले आयोगमा बुझाएको विधानअनुसार नभएको ठम्याइ आयोगको छ। आयुक्त दाहालले भने, "उहाँहरूकै विधान र ऐनअनुसार हेर्दा त्यसमा हामीले केही गरिरहनु पर्ने देखिएन। उहाँहरू पहिलेकै विधानअन्तर्गत नै हुनुहुन्छ र दुवै अध्यक्ष एकै पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले ठहर गर्‍यो।" प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो। तर आयोगको निर्णयपछि नेता नेपालको अध्यक्षले वैधानिकता पाएन। त्यस्तै ओली नेतृत्वको नेकपाले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले मान्यता दिएन। 'फेरि पार्टी एकताको वातावरण' पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगको निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि नेकपाका दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै कार्यकर्ता भेला र सभा गर्दै आएका छन् यसअघि नेकपाले आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार उक्त निर्णय भएको उनको बुझाइ छ। उनले भने, "ती विवरणहरू र ऐनका आधारमा आयोगले पार्टी पहिलेकै अवस्थामा रहोस्, मिलेर जाओस् भन्ने सकारात्मक दृष्टिले निर्णय लिएको हुनसक्छ, दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर पार्टी एक भए अगाडि बढ्ने दिशामा यसले वातावारण बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ।" आयोगले त्यस्तो नसोचे पनि कानुनले कहिले काहिँ सकारात्मक दिशातर्फ लग्ने र त्यही अवस्था अहिले देखिएको उनको ठम्याइ छ। दुवै पक्षले पार्टीमा दाबी नगरेर पार्टी आफ्नै भएको र विवरणहरूमात्र हेरफेर गर्न माग गरिएकाले आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले बताए। उनले भने, "पार्टी एकताका बेला आयोगमा बुझाइएको दस्तावेज र विवरणलाई मान्यता दिने आयोगको यसअघिको निर्णय स्थापित भएको छ।" तर अब पनि पार्टी एक हुन नसक्ने हो भने जस्को पक्षमा बहुमत छ उसैले पार्टीको आधिकारिकता पाउने उनले बताए। तर त्यसको निम्ति दावी गर्नेहरूले कानुनअनुसार अघि बढ्नु पर्ने यादवको भनाइ छ।