एनसेल प्रकरण: 'अर्बौँ पूँजीगत लाभकर असुल्ने जिम्मा अब सरकारको काँधमा'
सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल विक्रीमा पूँजीगत लाभकर सोही कम्पनी र आजियाटाबाट असुल गराउन परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै उठ्न बाँकी पूँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन भनेको हो। झण्डै तीन वर्षअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनेकोमा त्यसको १३ महिनापछि ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। २०७२ साल चैतमा स्वीडेनको टेलिया सोनेराले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो। विज्ञबुझाइ सरकारी निकायले त्यसमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरे पनि पूर्ण रूपमा लाभकर असुली छलिएको भन्दै महालेखा परीक्षणको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। अब भने समयमै कर नतिर्दाको ब्याज र हर्जानासहित तिर्नुपर्ने अन्तिम रकम अझ बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार अहिले पनि एनसेल आजियाटाकै प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको देखिएकाले त्यसको लाभांश कर समेत दुवै कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्दै आदेश जारी भएको हो। पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार एनसेलबाट असुल हुनुपर्ने उक्त लाभकर अन्यत्र मोडिन खोजिएकामा यस निर्णयले सही ठाउँमा ल्याएको बताउँछन्। "शेयर बेचिसकेको विदेशी संस्था टेलिया सोनेरालाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा सबै जुटेका थिए। त्यो गलत छ र बेचेको कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने भन्ने सही निर्णय गरेर मुलुकमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याइएको छ।" विलम्ब किन? दुई पटक गरी झण्डै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम विक्रेता टेलियाले बुझाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोमा टेलियाले विदेशमै कारोबार भएको लगायतका कारण देखाउँदै कर तिर्न लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएको थियो। बुधवार परमादेश जारी भएको रिटका एकजना निवेदक पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले यो आदेशसँगै अब रकम उठाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको बताउँछन्। "राज्यको तर्फबाट जसरी स्रोतहरुमाथि जे गरे पनि हुने, जसलाई जसरी छुट दिए पनि हुने भन्ने सोचले एनसेलको कर प्रकरण चलेकोमा सम्मानित अदालतले त्यसलाई गलत ठहर्‍याइदिएको छ।" सर्वोच्च अदालतले आज यसअघि एनसेलले लाभकर तिरिसकेको भन्दै दायर भएका रिट खारेज गरिदिएको छ। संसदीय समितिका निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको र त्यतिखेरको सरकार समेत कर मिनाहा गर्न प्रस्ताव लगेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो। सरकारले एनसेल खरिदविक्रीमा झण्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गत मंसिर २१ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको थियो। यसअघि उठ्न बाँकी रहेको भनिएको कर नतिरी लाभांश समेत बाहिर लैजान नपाउने गरी सरकारले लगाएको रोक सर्वोच्च अदालतको एक अन्तरिम आदेशले निष्किय पारिदिएको थियो।