कोरोना भाइरस: कोभिड-१९ रोकथामका लागि जम्मा भएको पैसा खर्च गर्न 'ढिला गर्न हुँदैन'
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। तर उक्त रकम हालसम्म खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
कोष सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समितिको व्यवस्था गरिको छ। तर उक्त समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन। सङ्कलित रकम खर्च गर्ने विषयमा बुधवार पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए। तर अर्थविद्ले भने विपद्का बेला खर्च गर्नका लागि भनेर गठित कोषहरूले काममा विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन्। सहयोग बढ्दो सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै चैत १० गते कोष स्थापना गरेर इच्छुक व्यक्तिहरूलाई रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको थियो। त्यसयता उक्त कोषमा धमाधम रकम जम्मा भइरहेको छ र रकम दिने घोषणा गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। सार्वजनिक आह्वान गरिएको तीन सातामा उक्त कोषमा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। कोष सञ्चालन समितिको बैठक नबस्दा जुन प्रयोजनका लागि रकम जम्मा भएको त्यो खर्च हुने प्रक्रिया सुरु भएको छैन। त्यसको कारणबारे उक्त समितिका अध्यक्ष कँडेलले बीबीसीलाई भने, "हिजो महालेखा नियन्त्रक र हामीहरू छलफलमा बसेका थियौं। समितिका पदाधिकारीहरू बसेर कोषको रकम खर्च गर्ने विषयमा आज बैठक गर्दैछौँ।" पहिलो प्राथमिकता अहिले आवश्यक रकम नियमित बजेटबाट स्थानीय तहसम्म गइरहेको र कतैबाट खर्चको माग नभएकोले समस्या देखा परिनसकेको कँडेलले बताए। अर्थ अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भने विपद्का लागि आह्वान गरिएको कोषमा उल्लेख्य रकम जम्मा भइरहँदा खर्च गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। "यस्तो बेला आवश्यक पर्ने रकम नियमित बजेटबाट भन्दा पनि कोषबाट नै खर्च गर्नुपर्छ," पूर्वसचिव सुवेदीले भने, "मानिसहरूले उत्साही भएर रकम जम्मा गरिरहेको बेला कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न ढिला भइसक्यो।" जुन प्रयोजनका लागि रकम जम्मा भएको हो त्यही कोषबाट पारदर्शी ढङ्गबाट रकम खर्च गर्दा त्यसले रकम उपलब्ध गराउन खोज्ने सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने उनको धारणा छ। "कुनै पनि विपद्का बेला जम्मा हुने रकम यसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा मितव्ययी भएर खर्च गरेको देखाउन सके त्यसले राम्रो सन्देश दिन्छ," सुवेदीले भने। बैठकको विषय कोष सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार, औषधि, उपकरण तथा ‍औषधिजन्य सामग्री खरिददेखि क्वारन्टीन निर्माण र सञ्चालन तथा अस्पताल निर्माण र स्तरोन्नतिजस्ता काममा उक्त रकम खर्च गरिने व्यवस्था छ। बैठकमा विभिन्न ठाँउबाट आएका मागका आधारमा रकम कहाँ परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने समितिका अध्यक्ष कँडेलले बताए। उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि महालेखा नियन्त्रकसम्म छन्। अहिलेसम्मको खर्च अहिले सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचार चारवटा सरकारी अस्पतालले गरिरहेका छन्। औषधि, उपकरण तथा ‍औषधिजन्य सामग्री खरिदको खर्च सङ्घीय सरकारले बेहोरेको छ। अस्पताल निर्माण र स्तरोन्नति प्रदेश सरकारले गरेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहरूले क्वारन्टीन निर्माण र सञ्चालनको काम गर्दै आएका छन्।