केपी शर्मा ओलीः एमालेकै सांसदको राजीनामाको चेतावनीमाझ विश्वासको मत लिन खोज्दै प्रधानमन्त्री
कोरोनाभाइरसको महामारीले देशलाई आक्रान्त पारेको समयमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार संसद्‌मा विश्वासको मत लिने लागेका छन्।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भएका सांसदका लागि अलग्गै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत हाल्ने वा नहाल्ने भन्नेबारे उनकै दल नेकपा एमालेका सांसदहरू विभाजित देखिएका छन्। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई मत नदिने बताएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका नेताले सांसदहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको जनाएका छन्। कसरी हुन्छ मतदान? प्रतिनिधिसभाको अपराह्ण १ बजे बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त विश्वासको मत लिने विषयको पत्र पढेर सुनाइने र विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमवार नै बस्नेगरी संसद्को अर्को बैठक डाकिने प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बताए। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुका कारणबारे संसद्को बैठकमा आफ्नो धारणा पनि राख्नेछन्। अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाका २७१ सांसदमध्ये झन्डै ३० जनालाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। बैठक बस्नुअघि सांसदहरूको कोभिड परीक्षण गरिएको थियो उनीहरूका लागि संसद् भवनको ल्होत्से हलमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिव योगीले जानकारी दिए। कोभिड-१९ को महामारीका कारण सावधानी अपनाउन प्रत्येक सांसद बसेको स्थानबाट दुईवटा सीट खाली राखिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ। यसको अर्थ विगतमा सांसदहरू बस्ने भुइँ तल्लाबाहेक सञ्चारकर्मी र दर्शकका लागि माथिल्लो तल्लामा छुट्याइएका सीटमा पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू बस्ने योगीले जानकारी दिए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। अवस्था के छ? प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको धारणा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले मुख्य रूपमा आशा गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्ना सांसदहरूले मतदानमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने बताएको छ। उक्त दलका कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, "साथीहरूले विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्ष दुवैमा मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो समूहले चाहिँ विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्छौँ।" दलभित्र आफूहरूको समूहमा बहुमत रहेको भन्दै उनले पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान नगर्ने विश्वास आफ्नो रहेको बताए। माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले विवाद मिलाउन छलफल गरेका थिए जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीलाई मतदान नगर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्। यसअघि नै प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले ओलीलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेसले भावी सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको भए पनि त्यसको लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको देखिँदैन। विश्वासको मत हाल्ने दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेभित्रको अन्योल कायमै छ। ओली र माधव नेपालपक्षको भनाइ के छ? आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीहरूको स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोरक्रस गर्ने, कतै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारी छाड्ने हानिकारक प्रयास भएको" बताएका थिए। उनले यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नेलाई के इतिहासले माफी गर्ला भनेर प्रश्न गर्दै उनकै शब्दमा "त्यस्तो अपराध कर्म"मा नलाग्न आफ्ना दलका नेताहरूलाई आह्वान गरेका थिए। एमालेका प्रमुख सेचतक विशाल भट्टराईले विश्वासको पक्षमा भोट हाल्न ह्विप जारी गरिसकेका छन्। तर आइतवार अबेरसम्म बसेको माधवकुमार नेपाल पक्षको बैठकले हालै "एकलौटी रूपमा गरिएका विभिन्न निर्णय खारेज गर्दै पार्टीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २०७५ साल जेठ ३ मा भएको एकीकरणअघिको अवस्थामा नफर्काएसम्म" सहमति कायम गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमति कायम गर्नलाई सोमवार बिहानसम्मको समयसीमा नदिएको उक्त पक्षका नेता योगेश भट्टराईले बताएका थिए। फाइल तस्बिर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको जबाफलाई हेरेर 'कठोरसम्मको निर्णय लिन आफूहरू बाध्य हुने' उनले बताएका थिए। आइतवार राति नै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता कायम राख्न छवटा बुँदा भएका सर्त राखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेका छन्। उक्त पत्रमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनालाई एकीकरण हुनुपूर्वको अवस्थामा कायम राखी क्रियाशील तुल्याउने, २०७७ साल फाल्गुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटनसहितका निर्णय रद्द गर्ने र पार्टीको अन्तरविरोधको समीक्षा गरी अघि बढ्ने सहितका माग छन्। नेपालले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरिए प्रतिनिधिसभाको सदस्यता त्याग गर्ने लगायतका जस्तासुकै पाइला चाल्न बाध्य हुने भन्दै त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै हुने आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। के छ प्रतिनिधिसभाको अङ्कगणित? प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १२१ सांसद छन्। तीमध्ये नेपाल पक्षसँग लगभग ३५ जनाजति भएको विवरण आएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विपक्षी कांग्रेसको ६३ सांसद भए पनि दुई जना निलम्बित छन्। माओवादीका ४९ सांसद छन्। जनता समाजवादी पार्टीका ३४ मध्ये दुई सांसद निलम्बित छन्। त्यसबाहेक राप्रपाका एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र स्वतन्त्रका एक सांसद छन्।