'संघीयताको खेल नयाँ हो, च्याम्पियन हुन समय लाग्छ'
प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो पटक भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा केन्द्र सरकारबाट सहयोग नपाएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो पटक आइतवार शुरू भएको बैठकमा चारजना मुख्यमन्त्रीले आआफ्ना प्रदेशका समस्याको सूची प्रधानमन्त्री सामु राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समस्याहरू रहेको स्वीकार्दै 'खेलमा पस्ने वित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन नहुने र अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन भइने' भन्दै सान्त्वना दिएका छन्। समस्या प्रदेशहरूले कहिले कानुनी अस्पष्टता कहिले कर्मचारी एवं पूर्वाधार अभावका कारण काम गर्न नसकेको कुरा भन्दै संघीय अभ्यास अप्ठेरोमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदा समेत सबैजसो प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च शून्यजस्तै छ। त्यस्तो परिवेशमा यसअघि एक पटक तोकिएरै पनि स्थगित भएको परिषद्को बैठक बस्नुलाई मुख्यमन्त्रीहरूले सकारात्मक मानेका छन्। तर काम गर्न ढिलो भइसकेको कुरा बिर्सन नहुने बताउँछन् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, "ढिलो चाहिँ भएको छ। अझैपनि ५० प्रतिसतभन्दा बढी कर्मचारी कुनै प्रदेशमा गएका छैनन्। कार्यालयहरू पनि ढिलो हस्तान्तरण हुँदा भदौबाट शुरू हुनुपर्ने प्रक्रिया बल्ल मङ्सीरमा शुरू हुने स्थिति बनेको छ।" सान्त्वना आफ्ना सामु गुनासो र अप्ठेरोको पोको फुकाउनुअघि प्रधानमन्त्रीले भने शुरूमै संघीयता नयाँ अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गलत बाटो समातेको नठान्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू बाहेक संघीय सरकारका गृह र अर्थमन्त्री परिषद् सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि आइतवार सबैजसो केन्द्रीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयका सचिवका साथ आमन्त्रण गरिएको थियो। राजश्व संकलनको जटिलतादेखि लिएर पुरानो संरचनाका कार्यालयको स्वामीत्व, प्रदेश सरकारका पूर्वाधारदेखि पहिलेदेखि नै संचालित परियोजनाको निर्माणजस्ता कुराहरू मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका थिए। प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, "कुन योजना केन्द्र र कुन प्रदेशले सञ्चालन गर्न पाउने भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा समाधार हुँदै जानेछन् भन्नुभएको छ।" सबैको एउटा साझा समस्या भनिएको कर्मचारीका सवालमा आइतवारै राष्ट्रपतिबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। कर्मचारीको अभाव लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले लामो समयदेखि चर्को असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए। त्यसबारे जानकार प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समस्याहरू रहेको स्वीकार गरेका थिए।