नेकपा विवाद: प्रचण्डको 'कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने' ओली पक्षको निर्णय, १६ बुँदे प्रस्ताव पारित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको आफ्नो समूहका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको बैठकले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्ने सहित अन्य साङ्गठनिक हेरफेर सम्बन्धी निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त बैठकमा पूर्वमाओवादीतर्फका नेता एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलोपटक सहभागीता जनाएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम "स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि" भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले चाँही "आफ्नै दलका नेताहरूका कारण विगतमा आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको र अहिले पनि ती नेताहरू सरकार ढलाउन लागिपरेको" बताएका थिए। बैठकले के के निर्णय गर्यो? पछिल्लो पटक ओलीले थप गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि सहभागी भएको उक्त बैठकले हालै आफ्नो समूहको बैठकमार्फत ओलीलाई नेकपा अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गराएका प्रचण्डको "कुनै पनि कार्यकारी भूमिका बदर गर्ने" निर्णय गरेको छ। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “आजको बैठकले पार्टी सञ्चालन, महाधिवेशनको तयारी र अन्य यावत कामका लागि पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकारलाई खारेज गर्दै पूर्ववत् कार्यकारी अधिकार हाम्रा अध्यक्षमा र कमिटीमा रहेको निर्णय गरेको छ।” उक्त बैठकले सातवटै प्रदेशका लागि संयोजकहरू तोकेको छ। प्रदेश नम्बर एकको संयोजकमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदेश नम्बर दुईमा सत्यनारायण मण्डल, बाग्मती प्रदेशमा ईश्वर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्, लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा मणि थपा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि प्रदेश एकको संयोजकमा भीम आचार्य, बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, कर्णाली प्रदेशमा जनार्दन शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ती नेताहरूले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई साथ दिएका छन्। ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जनवर्गीय संगठनको जिम्मेवारी दिएको छ। रायमाझी, थापा र भट्ट पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू हुन्। बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न १६ बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ जसमा सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीलाई जानकारी दिए। गृहमन्त्री थापाले के भने? प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका विवरण अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले "नेकपाबाट एउटा गुट अलग भएको र त्यसले प्रतिक्रियावादीहरूलाई खुशी तुल्याएको" धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि भएको र चुनावमार्फत "फुटवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई" परास्त गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। गृहमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफूहरूले देशको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति तथा राष्ट्रिय हितको पक्षमा अग्रमोर्चामा रहेर भूमिका गरिरहनुभएका नेतृत्वलाई साथ दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु।”