‘प्रदेश प्रमुख तोक्ने अन्तिम तयारी’
आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न राजनीतिक सहमति नजुटे पनि शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न लागिएको वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले बताए। तर प्रदेशको अस्थायी राजधानी वा प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी स्थान भने शुक्रवार नै तोक्ने सम्भावना कमै रहेको बताईएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशप्रमुख र प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी केन्द्र तोक्न बिहीवार विभिन्न विज्ञ र आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए। बाध्यता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ ७ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। तर राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुनावका लागि मतदाता रहने प्रदेश सभा सदस्यहरूको पूर्ण नतिजा भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। नतिजा सार्वजनिक भएको एकसाता भित्रै प्रदेशप्रमुख समक्ष त्यसलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले शपथ ग्रहण लगायतका संवैधानिक बाध्यताका कारण शुक्रवार प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले बताए। उनले भने, ''प्रदेश प्रमुख तोकिएन भने प्रदेश सभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गर्नका लागि संवैधानिक बाधा अड्चन सिर्जना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ।'' अन्योल प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएपछि शपथग्रहणको बाटो खुल्ने भए पनि प्रदेश राजधानी नतोकिएसम्म कार्यसञ्चालन लगायतको अन्योल भने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशको कार्यसञ्चालनको कार्ययोजना बनाइरहेको बताइएको छ। तर अस्थायी राजधानी वा प्रादेशिक निकायहरूले काम गर्ने केन्द्र तोक्न पनि कुनै ढिलाइ नगरिने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए। उनले भने, ''प्रदेश प्रमुख कहाँ बस्ने शपथ ग्रहण कहाँ गराउने आदि कुराको लागि नगरी नहुने कार्य सञ्चालनको लागि सरकारले स्थान तोक्ने कुरा हो। त्यो स्थान हामी अब तोक्दैछौँ र अब यसमा अलमल हुँदैन।" प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पछि प्रदेश सञ्चालनको कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकोले अस्थायी राजधानी तोक्नै पर्ने संवैधानिक वाध्यता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर स्थान तोक्दा हुनेसक्ने सम्भावित बिरोधलाई ध्यानमा राख्दै त्यसबारे कसरी टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने निर्क्योल नभइसकेको उनीहरू बताउँछन्।