वाणिज्य सन्धि समीक्षा गर्न नेपाल-भारत सहमत
नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सन्धिहरूको, लामो समयपछि बृहत समीक्षा गर्न दुवै देशका अधिकारीहरू सहमत भएका छन्।
शनिवार काठमाण्डूमा सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय वार्तामा भारत हुँदै वस्तुहरु नेपाल भित्र्याउँदा रहेका झन्झटिलो प्रक्रिया सरल पार्नेदेखि लिएर नेपालबाट भारत जाने वस्तुको गुणस्तर परीक्षणलाई सहज बनाउनेसम्मका विषयमा दुवै पक्ष राजी भएको बताइएको छ। यस्तै रेल सुविधा सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेला सहमति भएको जलमार्गसम्बन्धी विषयलाई पारवाहन सन्धिको 'प्रोटोकल'मा उल्लेख गर्नेबारे पनि छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली वस्तु भारतमा निर्यात गर्दा यसको गुणस्तरको विषयलाई लिएर नाकामै लामो समय अड्किने गरेका छन्। 'नेपाल-भारतलाई जलमार्गले जोड्ने सहमति' समस्या नेपालबाट भारत निर्यात हुने औषधिले पनि गुणस्तर परीक्षणकै कारण यस्तो समस्या भौग्दै आएको बताइन्छ। पछिल्लो समय अदुवालगायतका नेपाली कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्दा पनि नेपालले मार खेप्दै आएको छ। यस्ता विषयको समाधान गर्ने उपाय खोज्न दुवै पक्ष सहमत भएको नेपाली टोलीका प्रमुख एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए। उनले भने, "नेपालले गरेको प्रमाणीकरण भारतले स्वीकार गर्ने र भारतले गरेको प्रमाणीकरण नेपालले स्वीकार गर्नका लागि दुई पक्षका अधिकारीबीच समझदारी गर्न भनी छलफल भयो र यो चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा भएका छन्। त्यसले गर्दा नेपाली सामान भारत निर्यात गर्न धेरै सहज हुने छ।" भारतसँग शङ्कारहित, भरपर्दो मित्रता: प्रधानमन्त्री घाटा यसले भारतसंग चुलिँदै गएको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ र यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतसँगको व्यापार घाटाको छ। शनिवार सम्पन्न भएको बैठकमा सन् २०१२ देखि वृहत् छलफल हुन नसकेको रेल सुविधा सम्बन्धि सम्झौतालाई पनि पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताइएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले भने, "पुनरावलोकनका क्रममा भारतबाट सामान ल्याउँदा भारतबाट सामान ल्याउँदा कुनै ठाउँमा गएर रोकिँदा पनि त्यसको शुल्क हाम्रै आयातकर्ताले तिरिरहेका छन्। यसलाई समाधान गर्न हामीलाई नै भनि केहि रेलरुट तोकिदिन र निजी क्षेत्रका रेल संचालकहरूबाट पनि सामान ल्याउन दिनका लागि पनि छलफल भए।" भारतको पूर्व र पश्चिम भेगमा रहेका थप बन्दरगाह उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गरेको सैंजुले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणकै क्रममा दुई देशबीच जलमार्ग प्रयोग गर्न भएको सहमतिलाई पारवहन सन्धिको 'प्रोटोकल' अर्थात् सन्धिबारे थप व्याख्या गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख गर्नेबारे तीन महिनाभित्र छलफल गर्न पनि सहमति भएको अधिकारीहरूले बताए।