नेपाल संसद् विघटन: चुनाव एकै चरणमा गराउन निर्वाचन आयोगको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव
सरकारले वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्ने गरे लगत्तै निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन आफुहरू तयार रहेको जनाएको छ।
तर व्यवस्थापन र खर्चका हिसाबले दुई चरणको साटो एकै चरणमा निर्वाचन गराउन उपयुक्त हुने राय आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताइएको छ। आइतवार सरकारले संसद् विघटनका साथसाथै वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा ताजा निर्वाचन गराउने गरि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग आइतवार नै छलफल गरेका थिए। छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताए। "सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन गराउन आयोग सधैँ तयार छ। आयोगको मुख्य काम नै निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो। त्यसकारण निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा आयोग अहिलेमात्र होइन जहिलेसुकै पनि तयारी अवस्थामै रहन्छ, रहेको छ," उनले भने। 'एक चरणको चुनाव उपयुक्त' निर्वाचनको मिति वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको छ। तर आयोगका पदाधिकारीले एकै चरणमा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। "आयोगको तर्फबाट (पदाधिकारी)हरूले निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुभन्दा आर्थिक मितव्ययिता र व्यवस्थापकीय हिसाबले एकै चरणमा गर्न उपयुक्त हुने राय व्यक्त गर्नुभएको छ," श्रेष्ठले भने। एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु पर्ने पक्षमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि देखिए। महामारीको असर सबै दलहरू निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रि याबाट जाने वातारण बन्यो भने निर्वाचन गर्न समस्या नरहेको तर सबैले मतदान गर्न पाउने अवस्था भने बनाउनु पर्ने उप्रेतीको भनाइ छ। "अहिले यो कोरोनाभाइरस महामारीको भयावह स्थितिमा हामीले मतदाता नामावली कति अध्यावधिक गर्न सकेका छौँ? नेपालमा भएका र सम्भव भएदेखि विदेशबाट आएका सबै १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूलाई नामावलीमा समेटिनुपर्छ। आयोगले त्यो काम गर्न सकेको छ भने बाँकी तयारीका लागि १२० दिनले पुग्छ," उप्रेतीले बताए। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि सरकारको निर्णयका विरोधमा आइतवार देखि नै सडकमा प्रदर्शनहरू शुरू भएका छन्। निर्वाचन गराउन दलहरूबीचको सहमति वा असहमतिले ठूलो अर्थ राख्ने जानकारहरू बताउँछन्।