सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमण: चीनसँग दूरगामी प्रभाव पार्ने सहमतिहरू तर 'एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा नेपाल चुक्यो'
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमण नेपाल "अभूतपूर्व रूपमा सफल" भएको सरकारले बताएको भए पनि केही विश्लेषकहरूले नेपाल "कनेक्टिभिटी"मा मात्र केन्द्रित हुँदा चीनसँग बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न ठोस योजना अघि सार्न नसकेको बताएका छन्।
विगतमा भएका कतिपय राम्रा सम्झौता लागु गर्न नसकेको नेपालका लागि यसपटक चीनसँग गरिएका भौतिकपूर्वाधारसम्बन्धी नयाँ सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन ठूलो चुनौती रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनको भ्रमणलाई अभूतपूर्व रूपमा सफल पार्न लागि परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद दिएका थिए। चीनका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच झन्डै डेढ दर्जन सम्झौता तथा सहमतिहरूमा हस्ताक्षर भएका छन्। राम्रा पक्ष तीमध्ये यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका सम्झौताले नेपालका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले बताउँछन्। "धेरै अघि चीनको सुख्खा र समुद्री बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने भनी सम्झौता भएको थियो, तर त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन," उनी भन्छन्। "अब त्यो ठाउँमा पुग्ने सडक निर्माणबारे सहमति भएको छ। यस्तै केरुङ-काठमाण्डूको रेलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ र यो आयोजना भएपछि केरुङ र काठमाण्डूको दुरी निकै छोटिनेछ।" तेइस वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनुले नै नेपालको र विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेको चीनको सम्बन्ध अझ सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। 'सरकार चुक्यो' तर राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई राम्ररी नियालेका श्रेष्ठका अनुसार नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा ठोस समझदारी गर्न चुकेको छ। नेपालका लागि व्यापार घाटा ठूलो समस्या रहँदै आएको छ। नेपालले व्यापार घाटा खेप्ने देशको सूचीमा चीन दोस्रो स्थानमा छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले चीनबाट दुई खर्ब पाँच अर्ब ५१ करोडको आयाय गरेको छ भने दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ। "यो घाटा घटाउनका लागि नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चीनको लगानी हुन सक्थ्यो। तर यसबारे नेपालले ध्यान दिएको देखिएन," श्रेष्ठले भन्छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा दुई देशबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै डेढ दर्जन समझदारीपत्र र दुईवटा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएका छन्। नयाँ चुनौती विगतमा दुई देशबीच भएका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू लामो समयसम्म बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा नेपालका लागि अब यी योजना समयमै अघि बढाएर सम्पन्न गर्ने चुनौती थपिएको राजनीतिशास्त्री तथा प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्। "नेपालको कार्यान्वयन क्षमताबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिले नै पनि सङ्केत गरेका छन्। उनले 'हामी चीनमा थालेका कुराहरू सम्पन्न गर्छौं' भनेर त्यही भन्न खोजेका हुन्," बरालले भन्छन्। कार्यान्वयनमा समस्या प्राध्यापक बराल चिनियाँ मात्र नभएर अन्य राष्ट्रसँग भएका धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको औँल्याउँछन्। "हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। त्यस कारणले ती आयोजनाहरू कसरी लागु हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। अब त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।" विगतमा सम्झौता भएका कतिपय आयोजनामा चीनले नै रुचि नदेखाएकोले ती अघि बढ्न नसकेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ। तर 'कुरा गर्ने, काम नगर्ने' आरोपबीच नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। अझ कतिपयले सी जिन्पिङको भ्रमण नेपालमा भारतको रहँदै आएको भनिएको प्रभावजस्तै चिनियाँ प्रभाव बढाउने आधार नबनोस् भन्नेमा नेपाली पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।