नयाँ बजेट: तलब बढेन, आयकरमा फेरबदल
यस वर्ष पनि सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नगर्ने तर सबैको व्यक्ति आयकरमा फेरबदल गर्ने भएको छ।
सङ्घीय संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीहरूको तलब सुविधा पुनरावलोकन र अध्ययन गर्न एउटा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तलब नबढाए पनि सान्त्वनास्वरूप उनले सरकारी कर्मचारीको मासिक महङ्गीभत्ता भने बढाएर दुई हजार रुपैयाँ बनाउने जनाएका छन्। निजामती एवम् स्वास्थ्य सेवामा भएका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पाउँदै आएको पोसाक सुविधाबापत पाउने रकम बढाएर १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ। बजेट २०७५ १३.१५ खर्ब कूल बजेट रकम ४.४१ खर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ३५ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १ खर्ब १४ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड प्रक्षेपण यसैगरी कर्मचारीको निवृत्तिभरणको दायित्व कम गर्न अवकाश र निवृत्तिभरणसँग सम्बन्धित विविध विषयको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीले एउटा कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। 'प्रगतिशील कर' प्रगतिशील करमार्फत् न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत आयकरमा परिवर्तन गरिने बताए। बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै अर्थमन्त्री उनका अनुसार हाल कायम रहेको १५ र २५ प्रतिशतको सट्टा १०, २०, र ३० प्रतिशत दर कायम हुनेछन्। तीस प्रतिशत करबारे केही स्पष्ट उल्लेख नगरिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत कर लगाइने जनाएका छन्। यसैगरी घरजग्गाको कारोबारमा पुँजीगत लाभ नलाग्ने सीमा ३० लाखबाट घटाएर १० लाख रुपैयाँ पारिने भएको छ। सङ्ख्यामा बजेट (स्रोत: अर्थ मन्त्रालय) सङ्घीय संसद्‌मा बजेट भाषण सुन्दै सांसदहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत अन्य नेताहरू सङ्घीय संसद्‌मा बजेट भाषण सुन्दै