कोरोना भाइरस नेपाल: अभूतपूर्व चुनौतीका माझ सरकारले बजेटमा समेट्नुपर्ने तीन कुरा
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोप र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउन महिनौँ लम्बिँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त शिथिल बन्दै गएको चेतावनी अर्थविद्हरूले दिइरहेका छन्।
अहिलेको अभूतपूर्व अवस्थाले अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित भएका देखिएको छ। पर्यटन, विप्रेषण, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, निर्माण तथा कृषिजस्ता देशका मुख्य आर्थिक खम्बाहरू डगमगाएका छन्। आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा किनबेच तथा आयातनिर्यात घटेको छ जसले गर्दा सरकारको राजस्वपनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा बिहीवार सार्वजनिक हुन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नसमेटिनहुने केही विषय रहेको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। ती महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये तीन प्रमुख विषयको यहाँ चर्चा गरिएको छ। १. जनस्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता सरकारहरूले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको कुरा कोरोनाभाइरसले विश्वभरि उजागर गरिदिएको छ। नेपाल पनि यसमा अछुतो छैन। "यसपालि पहिलो र मुख्य प्राथमिकता भनेको [कोरोनाभाइरस] सङ्क्रमणको रोकथाम र निवारण नै हो। यसले हामीलाई जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। बजेटले यसमा ध्यान दिनैपर्छ," राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए। अघिल्लो वर्ष प्रस्तुत गरिएको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड छुट्ट्याइएको थियो। अर्थात् झन्डै साढे ४ प्रतिशत। अबका दिनमा यो अनुपातलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ। "स्वास्थ्य बजेटमा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ," दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय व्यापार, अर्थतन्त्र र वातावरण निगरानी गर्दै आएको निकाय सावतीका कार्यकारी निर्देशक पुष्प शर्माले भने। पर्याप्त शय्या भएका अस्पतालहरू, विशेषज्ञ सेवा, जनस्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा आवश्यक लगानी, क्वारन्टीनस्थल, सघन उपचारका सुविधा विस्तार, भेन्टिलेटर सुविधा, सङ्क्रामक रोगको महामारीका बेला चाहिने विविध स्वास्थ्य सामग्रीको रणनीतिक भण्डारणजस्ता विषय अब अत्यावश्यक बनेका छन्। "गाउँगाउँका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक देखिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पहिलो ध्यान जानैपर्छ," अर्का अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले बताए। २. रोजगारी, रोजगारी र रोजगारी लम्बिएको लकडाउनको सबभन्दा ठूलो चोट रोजगारीमा पर्ने अर्थिविद्हरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। नेपालमा सबै क्षेत्रमा गरी कम्तीमा ८० लाख मानिस रोजगारीमा लागेका छन्। दशौँ लाख मानिस देशबाहिर काम गर्छन्। तीमध्ये कैयौँको काम धरापमा परिसकेको छ। देशबाहिर रहेका नेपालीहरूको रोजगारी पनि ती देशहरूको आर्थिक स्थिति खस्किनाले सङ्कटमा परेको छ। यसको यकीन आँकडा नभएपनि लाखौँ हुनसक्छ। त्यस्तै मुख्यतया दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू जो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छन् तिनले पनि देशभित्र लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाइसकेका छन्। तिनलाई राहत र पुनर्स्थापना गर्नु अर्थतन्त्रको सबभन्दा टड्कारो चुनौती बनेको छ। यसमा अर्थविद्हरूले विभिन्न उपाय अघि सारिरहेका छन्। अर्थिविद् पुष्प शर्माका अनुसार नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत मानिस असङ्गठित वा अनौपचारिक भनिने क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उनीहरूनै अहिले सबभन्दा धेरै जोखिममा परेको उनी बताउँछन्। त्यस्ता कामदार वा श्रमिकका निम्ति तत्काल राहतको आवश्यकता भएको उनले औँल्याए। त्यस्तो राहत प्रत्यक्ष नगद सहयोगका रूपमा हुनसक्ने कतिपय अर्थविद्हरू बताउँछन्। "अहिलेको अवस्थामा तिनलाई कुनै काम दिएर पैसा दिने भन्ने अव्यावहारिक हुनसक्छ। बरु उनीहरूलाई बिनासर्त रूपमा तीन महिनासम्म सोझै भत्ता दिनु उपयुक्त हुन्छ," अर्थविद् चन्दन सापकोटाको सुझाव छ। मर्कामा परेका यस्ता श्रमिकको जीवन जोगाउनु महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। त्यस्ता श्रमिकको पहिचान गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताको समूहलाई जिम्मा दिन सकिने शर्माले बताए। मध्यमकालमा भने खासगरी कृषि, निर्माण, सिँचाइ तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थ धेरै प्रयोग गरेर गर्न सकिने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेर भएपनि रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेट्नुपर्ने अर्थविद् पोखरेलले बताए। नत्र गरिबी निवारणमा भएका तमाम प्रगति ठूलै जोखिममा पर्ने चिन्ता गरिएका छन्। ३. साना मझौला व्यवसायीको रक्षा संसारभरि लकडाउनका कारण सबभन्दा धेरै असर साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको छ। घरेलु कुटीर उद्योग, लघु उद्यमी, साना पसल, भोजनालय, साना होटल, साना व्यवसाय समेट्ने यो क्षेत्रले नै नेपालमा सबभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने गरेको अर्थविद्हरू बताउने गर्छन्। यिनलाई महामारीको समयमा जोगाइराख्नु सरकारको सामु ठूलो चुनौती रहेको छ। "धेरै रोजगारी वा स्वरोजगारी हुने पनि यिनै क्षेत्र हो। यिनलाई तत्काल राहत दिनुपर्छ। नत्र भने भोलि लकडाउन खुलुन्जेलमा आधाभन्दा धेरै यस्ता उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे भने फेरि रोजगारी कसले सिर्जना गर्छ?" शर्माको भनाइ छ। यी साना व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावको आधारमा वर्गीकरण गरेर करमार्फत् होस् वा अन्य उपायमार्फत् राहत दिनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ। "बजेटपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत् समेत यस्ता लघु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई पर्ने नगद प्रवाहको समस्या सम्बोधन गरिनुपर्छ। अहिलेका लागि यिनलाई जोगाउनु जरुरी छ," सापकोटाले बताए। स्रोतको पनि चुनौती यी मुख्य चुनौतीका साथसाथै बजेटले सामना गर्ने अर्को समस्या चाहिँ स्रोतको उपलब्धता नै हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय तथा आयातनिर्यातमा शिथिलता हुनासाथ राजस्व उठती कम हुनेछ। "राजस्व धेरै कम हुनेवाला छ। अब सोचविचारपूर्ण रूपमा मात्र खर्च गरिनुपर्छ। मितव्ययिता आवश्यक छ। खर्च नगरी नहुने क्षेत्र पहिल्याएर त्यसैअनुसारको नीति बनाउनुपर्छ," सापकोटाले भने। अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा संसद्‌मा यो वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् अर्थविद् पोखरेलले पनि फजुल खर्च रोक्न, र तत्काल आवश्यकता नभएको क्षेत्रको रकम अन्यत्र लैजान सुझाव दिए। "सबै कुरा राम्रो भएको अवस्थामा त हाम्रो विकास खर्च एकतिहाइ भइरहेको हुन्छ भने अहिले त झन् कठिन अवस्था छ। त्यसकारण अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट बाँड्नुहुँदैन। सम्पन्न हुन लागेका ठूला आयोजनामा त बजेट दिनैपर्छ। तर रेल वा पानीजहाजजस्ता विषयलाई चाहिँ अहिले थाती नै राख्दा उत्तम हुन्छ," उनले भने। अहिले अवस्था हेर्दा १३-१४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको बजेट उचित नहुने कतिपय अर्थविद्ले सुझाव दिएका छन्।