नेपालका हिमालचुली निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने बाटो खुल्न लागेको चिन्ता किन बढ्यो
नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले नयाँ संघीय पर्यटन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा पर्वतारोही तथा हिमालप्रेमीहरूले नेपालका हिमालय क्षेत्रका चुचुराहरूलाई निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने गरी कानुन बनाउन नहुने माग गरेका छन्।
कस्तो कानुन बनाउँदै छ त सरकार? पर्यटन मन्त्रालयले नयाँ पर्यटन विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै गर्दा पर्वतारोही तथा हिमालय प्रेमीहरूले नेपालका हिमाली चुचुराहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन नहुने पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन र तिनमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई लगाउँदा तिनमा व्यवसायीहरू हाबी हुने र स्थानीय आदिवासीहरूको रोजगारीको हक छिनिने अनि हिमाली क्षेत्रको वातावरणमा समेत क्षति पुग्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। तर कानुनको मस्यौदा बनाउन लागिपरिरहेका पर्यटनका अधिकारीहरूले भने हिमाली चुचुराको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी कुनै पनि कानुन नबनाइने बताएका छन्। पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार अहिले नेपालका अधिकांश हिमाली चुचुरा प्रवर्द्धन र तिनमा पर्वतारोहण गतिविधि सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकार आफैँले लिएको छ। ६५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका २७ वटा चुचुराको प्रवर्द्धन तथा आरोहण अनुमतिको जिम्मा भने नेपाल पर्वतारोहण संघ नामक संस्थाले पाइरहेको छ। हिमाल प्रेमीको मनमा किन चिसो पस्यो? हिमालय प्रेमी तथा नेपाल पर्वतारोहण संघ नामक संस्था आबद्ध आरोहीहरूले चिन्ता गर्नुको कारण यस्तो छ: चार वर्षअघि सरकारले ६,५०० मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीहरूलाई दिने एक प्रस्ताव ल्याएको थियो। त्यसमा नेपालका सबैजसो हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको जिम्मेवारी सर्तहरू सहित निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले समेत पारित गरिदिएको थियो। त्यो घटनाले विभिन्न हिमाली चुचुराहरूको रेखदेख तथा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा पाएको संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघलाई अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य तुल्याइदियो। अदालतले त्यतिबेला सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आशयको आदेश दिएपछि पर्वतारोहण संघ शान्त भएको थियो। तर अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा २०३५ सालको पर्यटन ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने काम सुरु भएपछि पर्वतारोही तथा हिमालय प्रेमीको मनमा चिसो पसेको हो। पूर्व आरोही एवं आरोही संघ नेपालका अध्यक्ष जिम्मा जाङ्मु शेर्पा भन्छन्, "सरकारले फेरि पनि कुनै निजी व्यवसायीको इसारामा चलखेल गर्ला र हिमाली चुचुराहरू उनीहरूलाई ओगट्न बाटो खोलिदेला भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। त्यसो हुनु हुँदैन।" संघीय पर्यटन विधेयक २०७५ को मस्यौदामा चाहिँ के छ? हिमालय प्रेमीहरू मस्यौदाको परिच्छेद ४ को ३१ मा राखिएको पर्वतारोहणका लागि विशेष व्यवस्थामा उल्लेखित बुँदाका कारण थोरै आत्तिएका हुन्। त्यसको २ मा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा निश्चित उचाइसम्मका तोकेका हिमालचुलीको आरोहण अनुमति प्रदान गर्ने तथा यसको व्यवस्थापन एवम् प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सर्तमा पर्वतारोहण सम्बन्धी गैर नाफामूलक संगठित संस्थालाई दिन सक्नेछ।" नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्व अध्यक्ष एवं अग्रणी पर्वतारोहण व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको डर छ विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बेला सम्ममा "हिमालचुलीको आरोहण अनुमति प्रदान गर्ने तथा यसको व्यवस्थापन एवम् प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सर्तमा पर्वतारोहण सम्बन्धी गैर नाफामूलक संगठित संस्थालाई दिन सक्नेछ" भन्ने प्रावधानमा "चलखेल भएर ठूला व्यवसायीहरूलाई हिमालचुली हडप्ने बाटो खुल्न सक्छ।" हिमालय प्रेमीको मुख्य चिन्ता के हो? आङछिरिङ शेर्पाका विचारमा हिमालमा ठूला व्यवसायीलाई प्रवेश गराउनु उचित हुँदैन। उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "हामीलाई के डर छ भने नयाँ नयाँमा पर्वतारोहीहरूको संख्या बढाउने नाममा ठूला व्यावसायिक समूहको दबाबमा सरकारले फेरि हिमाली चुचुरा निजी क्षेत्रलाई दिने बाटो खोल्ने कानुन ल्याउन सक्छ।" उनी भन्छन्, "त्यसो गरिएमा हिमाली चुचुराहरू निजी व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा जान सक्छ र त्यहाँ उनीहरूको मनलागी सुरु हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीयवासीले पाइरहेको रोजगारी छिनिनेछ। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेपछि स्थानीय संस्कृति र प्रकृतिमा समेत नकारात्मक असरहरू पर्न सक्छ।" पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू के भन्छन्? पर्यटन ऐन २०३५ लाई विस्थापित गर्न नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाइएको हो। संघीय पर्यटन विधेयक २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदा माथि गत मंसिर १२ गते एक अन्तरक्रिया समेत गराइएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले विधेयकको मस्यौदामा कतै पनि हिमालचुलीलाई निजी व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था नगरिएको बताए। उपाध्यायले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "हाम्रा हिमालचुली, हिमाली वातावरण र त्यहाँको संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने विषयमा हामीहरू पनि अन्य हिमालप्रेमी जत्तिकै गम्भीर छौँ। हामी निजी व्यवसायीहरूको हातमा हिमालचुली जान दिने पक्षमा छैनौँ।" उनका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा सरोकारवालाहरूसँग अझै केही चरणमा छलफल हुन बाँकी नै छ। त्यसपछि मात्रै त्यो मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि संसदमा पुग्नेछ। हिमाल र पर्वतारोहण निकै संवेदनशील विषय भएकोले संसदमा पनि नयाँ पर्यटन विधेयकका विषयमा बहस चर्किने संकेतहरू देखिएका छन्। नेपालमा कुनकुन हिमाल चढ्न पाइन्छ? सबैभन्दा धेरै उच्च हिमालचुली रहेको नेपाल विश्वभरिका पर्वतारोहीहरूको प्रमुख गन्तव्य हो। नेपालमा आठ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका आठ वटा हिमालचुली रहेका छन्। त्यसैले विश्वभरिका पर्वतारोही र पर्वतप्रेमीहरू नेपाललाई जीवनमा एक पटक नपुगि नहुने गन्तव्य मान्दछन्। अधिकांश हिमाल आरोहणको अनुमति पर्यटन विभागले दिने गरेको छ। केही हिमालको जिम्मा सरकारले निकै पहिले नै नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिएको थियो, जुन अझै कायम छ। नेपाल पर्वतारोहण संघका अनुसार नेपालमा ५,८०० मिटर भन्दा अग्ला १,७९२ हिमाल चुचुरा मध्ये १,३८९ आरोहणका लागि अझै खुल्ला छैनन्। केवल ४०३ हिमाल चुचुराहरू मात्र आरोहणका लागि खुल्ला छन्। सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहीहरूको घुईँचो लाग्ने हिमालचुलीहरू नजिकै फोहरमैला बढ्न थालेको र वातावरण बिग्रिन थालेको चिन्ताहरू यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन्। अब खुल्ने नयाँ हिमालचुली नजिकै मानिसहरूको भिड बढ्ने अवस्था सृजना हुनुअघि वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरू बेलैमा अवलम्बन गर्नु पर्ने सुझाव हिमालय प्रेमीहरूको छ। पर्यटन विधेयकको मस्यौदामा ती विषय पनि समेटिएका छन्। तर यतिखेर हिमालयप्रेमीहरूको मुख्य चिन्ता यहि हो: थुप्रै नयाँ हिमाली चुचुराहरू खुल्न बाँकी रहेकोले नयाँ कानुनको प्रावधानमा टेकेर ठूला व्यवसायीहरू घुमाउरो बाटो हुँदै हिमाली चुचुरा ओगट्न पुग्ने हुन् कि? सगरमाथा आरोही एवं नेपाल पर्यटन बोर्डका सद्भावना दूत काजी शेर्पाले भने, "सरकारले हिमालको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने वातावरण कदापि बनाउनु हुँदैन। यदि सरकारले त्यस्तै हो भने त उसले बोलपत्र आह्वान गरेर पूरै देशलाई नै निजी क्षेत्रलाई दिए पनि त भइहाल्छ नि।"