नेपाल: पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्धमा 'थप कडाइ'
प्लास्टिकका पातला झोलालाई प्रतिबन्ध गर्न तीन वर्षअघि सरकारले गरेको प्रयासलाई अब कडाइका साथ लागु गरिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
त्यसका लागि विगतमा नियममा तोकिएको तौल भन्दा सानो अर्थात् ३० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लास्टिकका झोला उत्पादन बन्द गरिने वातावरण विभागका महानिर्देशकले बताएका छन्। वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारकमध्येको एक मानिएको प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने चुनौतीबारे विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा बहसहरू भइरहेका छन्। सरकारले मङ्गलवारबाट तीन वर्षअघि घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पातला प्लास्टिकको झोला माथिको प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागु गर्ने वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले बताएका छन्। विवाद त्यसका लागि विगतमा राखिएको ४० माइक्रोनको प्लास्टिक झोलाको सट्टा ३० माइक्रोनको झोलामा मात्र त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइने गरी नियम परिमार्जन गरिएको उनले बताए। मंगलवार विश्व वातावरण दिवसकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको घोषणा हुने बताउँदै महानिर्देशक दवाडीले भने, "प्रधानमन्त्रीले विश्व वातावरण दिवस पारेर त्यसको घोषणा गरेपछि हामी सुरुमा उद्योगीहरूलाई प्लास्टिकका झोला उत्पादन नगर्न सहमत गराउँछौँ। त्यसपछि पनि उत्पादन गरेमा भने कारबाही गर्छौँ।" तीन वर्षअघि काठमाण्डूबाट सरकारले प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएपनि उद्योगीहरूले विकल्प दिन नसकेको भन्दै त्यसको विरोध गरेपछि प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। नेपालमा प्लास्टिक उद्योगमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी तथा २५ हजारको रोजगारी रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। पुनर्प्रयोग उनीहरूले प्रतिबन्ध समाधानको उपाय हुन नसक्ने भन्दै प्लास्टिक पुन: प्रयोग गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन नेपालमा लागु गर्नु पर्ने बताएका छन्। नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका महासचिव सन्तोषकुमार सेढाईँ भन्छन्, "एउटै उपाय भनेको प्लास्टिकको फोहोर व्यवस्थापन र पुनर्प्रयोग हो। त्यसो भएमा दुई चार वर्षमा समस्या समाधान हुनेछ।" वातावरणवादीहरूले भने सरकारले प्लास्टिक फेरि प्रयोग गर्नका निम्ति उद्योगीहरूलाई नै लगानी गर्न दबाब दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। साथै देशभरि छरिएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले पनि प्लास्टिक व्यवस्थापनको उपाय खोज्न चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेका छन्। गाईको पेटमा प्लास्टिक