बारा पर्सा हावाहुरी: नेपाली सेनालाई पीडितका लागि घर बनाउन दिने निर्णयप्रति किन मत विभाजित छ
हावाहुरी पीडितका लागि घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई लिएर गैरसैनिक गतिविधिमा राष्ट्रिय सेनाको भूमिकाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बिहीवार बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितका लागि आवास निर्माणको काम सेनाबाट गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका थिए। सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। गैरसैनिक गतिविधिमा सेनाको भूमिका बढाउँदै लगे कालान्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा असर पर्न सक्ने तर्क गर्नेहरू सरकारको यो निर्णयबाट झस्किएको देखिन्छ। तर पक्षमा राय राख्नेहरूको तर्क छ, सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाली सेनाले पीडितका लागि घरहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्दैमा केही बिग्रिँदैन। सरकारी निर्णय राहतभन्दा आश्वासन नै बढी देखिएको कतिपय पीडितको गुनासोबीच बिहीवार सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले आवास निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो। बिहीवार राति ट्वीट गर्दै सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भनेका छन्, "हालै हावाहुरीबाट बारा र पर्सा जिल्लामा घरबार क्षति भई पीडित हुनुभएका जनताको घर नेपाल सरकारले वर्षायाम अगाडि नै जनता आवासको मोडलमा बनाई हस्तान्तरण गर्नका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको सविनय सबैमा जानकारी गराउँदछु।" सरकारले पीडितका घर बनाउन सहजीकरणका लागि प्रदेश नं. २ का प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। जसमा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहने बताइएको छ। नियमित प्रक्रियाबाट त्यति सङ्ख्यामा घर बनाउँदा धेरै समय लाग्न सक्ने सरकारी पक्षको तर्क रहेको छ। गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार आइतवार साँझ आएको भीषण हावाहुरीबाट बारा र पर्सामा गरी झन्डै १९ सय घरमा क्षति पुगेको छ। हावाहुरीका कारण कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको थियो भने छ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा बहस सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका राजेन्द्र दाहालले ट्विटरमार्फत् प्रश्न गरेका छन्। "एकातिर सेनाले कति काम भ्याउनु? अर्कोतिर घर नै बनाउने दायित्व भएका सरकारी निकायहरू हात बाँधेर बस्नुपर्ने बाध्यता!" सरकारको निर्णयबाट अर्का पत्रकार कनकमणि दीक्षित पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्। प्रभावकारी उद्धारका लागि सेना प्रयोग गर्नु उचित भए पनि जेमा प्रयोग गर्नु र 'सिभिलियन' संयन्त्रको उपेक्षा गर्नु एकदमै अनुचित भएको उनको धारणा छ। सबै काम सेनालाई जिम्मा लगाएर सरकार सुते कसो होला भनेर ट्विटर प्रयोगकर्ता युवराज कँडेल कटाक्षा गर्छन्। कजिनी उपनाम राखेकी एक जनाले त आफ्नो ट्विटर चलाउने जिम्मा पनि सेनालाई दिने भन्दै व्यङ्ग्य गरेकी छन् तर पीडितलाई वर्षाअगाडि नै आवास बनाइदिने निर्णयको केहीले स्वागत गरेका छन्। लालबहादुर पाख्रिन ट्विटरमा लेख्छन्, "श्रम, शक्ति र समयका हिसाबले नेपाली सेना नै उपयुक्त छ!" कृष्ण पाठकको विचारमा आवास बनाइदिने कुरा राम्रो भए पनि सेना खटाउनु चाहिँ अचम्म लाग्दो विषय हो। उनी प्रश्न गर्छन्, "नागरिकलाई सामान्य सेवा दिन नागरिक प्रशासन (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ) सक्षम छैनन् र फौजी लगाउनु पर्ने हो? सङीघियता कता जाँदैछ कुन्नि !" यसअघि पनि काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारी निर्णयको कतिपयले चर्को आलोचना गरेका थिए। पुराना चर्चा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त राजधानीस्थित दशरथ रङ्गशाला र रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मा पनि सेनालाई दिने चर्चा नचलेको होइन। त्यसैगरी बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्यबाट इटालियन कम्पनीले हात झिकेपछि त्यसको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिने चर्चा चलेको थियो। नेपालको जटिल भौगोलिक बनोटका कारण खासगरी सडक निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्ने काम सेनालाई सुम्पिनु उपयुक्त नै भएको धेरैको तर्क रहिआएको छ। विस्फोटक पर्दाथको प्रयोग गरी पहाड, पहराहरू फुटाउन सेनाको प्रयोग उचित नै भएको उनीहरू बताउँछन्। तर त्यसो भन्दैमा नियमित गतिविधिमा बस्नुपर्ने राष्ट्रिय सेनालाई नाफामूलक ठेक्कापट्टाको काममा संलग्न गराउनु भविष्यमा 'घातक' हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। ट्विटर प्रयोगकर्ता भाष्कर मल्लिक र सोमनाथ घिमिरेले चाहिँ सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णयको प्रशंसा गरेका छन्। सङ्क्षेपमा भाष्कर लेख्छन्, "राम्रो अनि सकारात्मक निर्णय। धन्यवाद!" सोमनाथको तर्क छ, "पीडितका नाममा कमिसनको खेलमैदान नबनोस्। पीडितले समयमै आवास पाऊन्। मेरो तर्फबाट सरकार र नेपाली सेनालाई अग्रिम शुभकामना!" 'शुभ सङ्केत होइन' कतिपय सुरक्षाविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकले राष्ट्रिय सेनाको नियमित बाहेकका काममा पनि सेनाको संलग्नतालाई 'शुभ सङ्केत'का रूपमा नलिन भन्दै सचेत गराएका छन्। सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार गैरसैनिक गतिविधिमा राष्ट्रिय सेनाको संलग्नता बढाउँदै लगेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यका गैरसैनिक निकायहरूमा पर्न सक्छ। "यसको सन्देश हरेक कुरामा सेना सक्षम छ र गैरसैनिक निकाय असक्षम छन् भन्न जान्छ। यसले प्रकारान्तरमा सेनाको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा बढाउँदै जानेछ भने गैरसैनिक निकायहरूको मनोबल खस्किँदै जानेछ।" कतिपय राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार सेनालाई उसका नियमति कामकारबाहीमा सीमित राख्नु नै जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारका लागि 'हितकर' हुन्छ। जनकपुरस्थित राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झाको पनि यही धारणा छ। उनी भन्छन्, "त्यो गर्नै हुँदैन। गैरसैनिक क्रियाकलापमा सेनाको संलग्नता बढाउनु चिन्ताको विषय हो। यसले भ्रष्टाचारलाई पनि प्रश्रय दिन्छ।" बाढी, पहिरो र डढेलो लगायत प्राकृतिक विपद्‌का बेला सेना खटाउने विषयमा कसैको आपत्ति पनि रहेको पाइँदैन। कसैलाई पटकपटक, कसैको खाली हात अर्का राजनीतिक विश्लेषक परमेश्वर कापरी विकास निर्माणका काममा 'बढ्दो' सैनिक सहभागितालाई पैसासँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी थप्छन्, "यसको मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ। भविष्यमा गएर सेनामा पैसा कमाउने लोभ बढ्दै जान सक्छ।" नेपाली सेनाले जिम्मेवारी पाएको काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा कतिपय कामका लागि अरू ठेकेदार कम्पनीलाई काम दिएको बताइन्छ। स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएको भए स्थानीय सरकार र नागरिक समाज बलियो बन्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने विपद् व्यवस्थापनविद्हरू बताउँछन्। डा. सुमन कर्ण भन्छन्, "यो त भर्खरै सङ्घीयतामा गएको संरचनाका लागि नमुना बन्ने र नेतृत्व लिने मौका पनि थियो।" सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएपछि खर्चको पारदर्शितामा कसैले प्रश्न नउठाउँदा आर्थिक अपचलनको आशङ्का पनि सदैव रहने जानकारहरू बताउँछन्।