के प्रदेशका समस्या सुल्झिने बाटोतर्फ उन्मुख हुन्?
मंगलवार बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले यसअघि प्रदेश सरकारहरूले उठाएका आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्नेगरी समयसीमाहरू तोकेको परिषद्का सदस्य रहेका एकजना मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले उक्त बैठकमा कर्मचारी समायोजन र कानुन अभावका कुराहरू मुख्य रूपमा उठाएका थिए। सरकारहरू गठन भएको झण्डै १० महिनासम्म नबसेको परिषद्को बैठक मङ्गलवार भने १० दिनको अन्तरालमा दोस्रोपटक बसेको थियो। पहिलो बैठकले यसअघि मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद्‌मा उठाएका कर्मचारी, कानुन र पूर्वाधारजस्ता समस्या सम्बोधन गर्नेगरी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेपछि उसकै सुझावका आधारमा मङ्गलवार ती समयसीमाहरू तोकिएका थिए। समयसीमा दुई मुख्यमन्त्रीहरू एवम् संघीय सरकारका गृह, अर्थ र सामान्य प्रशासनमन्त्री सम्मिलित उक्त कार्यदलका सुझावअनुसार पुस महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन सक्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताएका छन्। माघ महिनाभित्र हस्तान्तरण हुन बाँकी प्रदेशका अधिकार एवम् कामका जिम्मेवारी अनुरूप संगठन संरचना प्रदेशहरूले पाउनेछन्। बाँकी कानुनहरूको भने चैतभित्र निर्माण सक्ने बताइएको छ। संघमा भएका कर्मचारीको समायोजनपछि मात्र आफूलाई चाहिने कर्मचारी लोकसेवा आयोग बनाएर परिपूर्ति गर्न पाउनेछ। कार्यदलका सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, "अब छिट्टै कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएको छ। तर हाम्रो माग भने लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी मापदण्ड दिएमा हामी आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्थ्यौं भन्ने छ। तत्कालीन कायम रहेको कर्मचारीलाई नै तीनवटै तहमा समायोजन गर्ने कुराहरू संविधानमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि संविधानमा भर्ती गरेर दिँदा त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार गर्न बाध्यकारी हुँदैन।" अपेक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्व बाँडफाँट, परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा विवाद पछिल्ला समय सतहमै देखिएका थिए। सोही परिवेशमा यसै महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशहरूबीच स्रोत बाँडफाँट र सरकारहरूबीच हुने विवाद निरूपणमा सघाउने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्। देश संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेपछि गर्नुपर्ने कामहरू बल्ल शुरू हुँदा अहिले चर्चामा रहेका समस्याहरू देखिएको संघीयतासम्बन्धी एकजना जानकार बालानन्द पौडेल बताउँछन्। "संघीयतामा प्रवेशसँगै बनाउनुपर्ने सङ्क्रमण योजना बनाउन नसकी सरकारहरू निर्वाचन र पुनर्संरचना योजनामा अल्झिए। नत्र यतिखेर हामी यसका जिम्मेवारीहरू पूर्ण कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ।" संघले बनाउनुपर्ने कानुनहरू फागुन २० गतेभित्र संशोधन गर्नुपर्नेछ। संविधानसँग बाँझिने कानुनहरू त्यसपछि स्वत: निष्क्रिय हुने अवस्थाबीच कानुनी शून्यताको जोखिम देखिन्छ। त्यसैगरी विद्यमान कानुनका भरमा काम चलाइरहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू समेत सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई पछ्याउँदै आफूले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणका लागि तातेका हुन्।