‘देशभित्रै पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार’
भारतको रक्सौलबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पाइपलाइन निर्माणको काम शुरु हुनै लाग्दा सरकारले नेपालभित्र पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको योजना अघि सारेको छ।
पहिलो चरणमा अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पाइपलाइन पुर्याउने र दोस्रो चरणमा राजधानी काठमाण्डू लगायत देशका प्रमुख शहरमा विस्तार गर्ने गरी काम शुरु गर्न लागिएको आपूर्तिमन्त्रीले बताएका छन्। हालसम्म भारतबाट ट्याङकरमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ल्याउने गरिएको छ। आशा ढुवानीका कारण लागत बढ्ने र बेला-बेला हुने अवरोधका कारण हुने समस्या हटाउन भन्दै गत वर्षको भदौमा दुई देशबीच भारतको रक्सौलबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सम्झौता भएको थियो। त्यसअनुसार पाइपलाइन निर्माणको काम शुरु हुनै लाग्दा सरकारले पाइपलाइनबाटै अमलेखगञ्जमा आएको पेट्रोलियम पदार्थलाई चितवनसम्म ल्याउने काम शुरु गर्न लागिएको बताएको छ। आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले भने, "हामी अब यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तीन महिनामा तयार पारेर बोलपत्र आह्वान गरेर चितवन सम्मको पाइपलाइन निर्माणको काम शुरु गर्छौं। यसो गर्दा अमलेखगञ्जको पाइपलाइन निर्माण सकिएको छ महिनाभित्र चितवनसम्मको पनि निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं"। ७० किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइन निर्माणका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र उक्त रकम नेपाल आयल निगमले नै खर्चने योजना छ। योसँगै चितवनमा ७० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डार पनि निर्माण गर्ने बताइएको छ। गृहकार्य अमलेखगञ्जमा थप भण्डार बनाउँदा ठूलो परिमाणमा जंगल नष्ट हुने भएकाले यस्तो गर्न लागिएको आयल निगमका अधिकारीहरुले बताएका छन्। चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तारको काम तीन वर्षमा सकिने अनुमान गरिएको छ। त्यस अवधिमा अन्य ठाँउसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार पार्ने गृहकार्यमा आफूहरु रहेको मन्त्री बोहराले बताए। उनले भने, "यो तीन वर्षको समयमा काठमाण्डू, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जसम्म पाइपलाइन ल्याउनेबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन तयार पार्छौं। पाइपलाइन निर्माणको काम र योजना गर्ने काम पनि सँगै अगाडि बढाउँछौं"। सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सके ढुवानीमा लाग्ने ठूलो खर्च जोगिनुका साथै बेलाबखत हुने बन्द-हडतालका समयमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नहुने विश्वास गरिएको छ। सरकारी योजना कार्यान्वयनका लागि विगतमा अन्तरमन्त्रालय स्तरमा हुनुपर्ने समन्वय हुन नसक्दा भएको प्रक्रियागत ढिलासुस्तीलाई तोड्नुपर्ने चुनौती भने यो योजनालाई रहेको बताइएको छ।