म्यान्मार कू: राष्ट्रसङ्घका प्रमुखद्वारा सैन्य कू विफल पार्न आह्वान
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले सोमवार म्यान्मारमा भएको कू विफल हुने सुनिश्चित पार्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
केही वासिन्दाहरूले याङगुन सहरमा भाँडा बजाएर विरोध जनाएका थिए उनले चुनावलाई उल्ट्याउनु "अस्वीकार्य" भएको बताउँदै कू गर्नेहरूलाई देशमा शासन गर्ने तरिका यो होइन भनेर बुझाउनैपर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले सम्भाव्य वक्तब्यबारे छलफल गर्दैछ, तर कूको निन्दा हुने कुनैपनि शब्द चीनले रोक्ने ठानिएको छ। सेनाले सत्ता हातमा लिनुअघि निर्वाचित नेत्री आङ सान सू चीलाई गिरफ्तार गरेको थियो। सूचीविरुद्ध अभियोग दर्ता म्यान्मारको प्रहरीले सू ची विरुद्ध विभिन्न अभियोगहरू लगाएको छ र फेब्रुअरी १५ तारिखसम्म उनी हिरासतमा रहनेछिन्। सत्ता हातमा लिइएपछि सू ची र राष्ट्रपति विन मिन दुवैका तर्फबाट कुनै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएका छैनन्। एक वर्षका लागि सङ्कटकाल लागु गरेको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने बताएको छ। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको आरोप सेनाले लगाएको छ। उक्त चुनावमा सू चीको न्याश्नल लिग फर डेमोक्रेसीले अत्यधिक मत ल्याएको थियो। सेनाले फेसबुकलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको खबरहरू आएका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूले "स्थायित्वको पुनर्स्थापनामा बाधा पुर्‍याएको" भन्दै सेनाले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। बिहीवार प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नभएको बताएका थिए। कूको विपक्षमा बनाइएको फेसबुक पेजमा दशौँ हजार लाइकहरू आएका छन्। आङ सान सू चीविरुद्धको अभियोगपत्र 'पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य' संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले म्यान्मारमा संवैधानिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले यो विषयलाई लिएर सुरक्षा परिषद्‌मा एकता हुने आशा रहेको बताए। "यो कू विफल बनाउन म्यान्मारमाथि पर्याप्त दबाब दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक सबै हामी गर्नेछौँ," उनले भने। "जनचाहना र चुनावको परिणामलाई उल्ट्याउनु पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य छ।" "म आशा गर्छु कि म्यान्मारको सेनालाई देश चलाउने तरिका यो होइन भनेर बुझाउन सम्भव छ।" पश्चिमा देशहरूले कू को निन्दा गरेका छन् तर समान धारणा राखेर वक्तब्य निकाल्न भने चीनले नमानेपछि सुरक्षा परिषद्को प्रयास विफल भएको छ। भिटो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य देशमध्ये चीन पनि एउटा हो।