काठमाण्डू-केरूङ रेलमार्ग: पैसा कसले हाल्ने
प्राविधिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको तिब्बती पठार चिर्दै नेपाल र चीनबीचको सीमावर्ती क्षेत्र केरूङसम्म आइपुग्ने रेलसँग काठमाण्डूलाई जोड्न सम्भव रहेको कुरा चिनियाँ प्राविधिकहरूले अध्ययन सम्पन्न गरेर पुष्टि गरिसकेता पनि उक्त परियोजना सम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो 'वित्तीय 'मोडेल' को विषय चाहिँ पेचिलो बन्दै गएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
करिब १२१ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बारे प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाउने विषयमा हाल दुई देशका सरकारी अधिकारीहरू उद्यत छन्। करिब २५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाउने प्रक्रिया नै आरम्भ नभएको अवस्थामा वित्तीय 'मोडेल' बारे चर्चा गर्न उचित नहुने एकाथरि सरकारी अधिकारीले बताए पनि पैसाको मामिलामा ठोस विमर्श भइनसकेकै कारण हुनुपर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ। गत महिना चाइना रेलवे अथरिटि (प्राधिकरण) र नेपालका सरकारी अधिकारीबीच सम्पन्न भएको बैठकमा अबको चरणमा हुनुपर्ने विस्तृत अध्ययन र आर्थिक सम्भाव्यता बारे प्रारम्भिक छलफल भएता पनि कुनै निर्णय हुन सकेन। ''करिब पाँच महिनापछि चीनमा सम्पन्न हुने अर्को बैठकमा उक्त विषयमाथि छलफल हुनेछ,'' रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बीबीसी नेपाली सेवा लाई जानकारी दिए। तर जानकारहरूका अनुसार निकै खर्चिलो मानिएको उक्त परियोजनामा नेपाल पनि आर्थिक रूपमै संलग्न होस वा नेपालले पनि लगानी गरोस् भन्ने मनसाय चिनियाँहरूको रहेको छ। हाल चीनले विस्तृत अध्ययनका लागि गरेको ढिलासुस्ती र उक्त अध्ययनकै लागि लगानी कसरी हुने भन्ने विषयमा हुन नसकेको प्रस्टता यसै कारण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। चीन किन चाहन्छ नेपालको लगानी विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मध्यको चीनका लागि नेपालसँग रेलमार्ग द्वारा जोडिनु सामरिक रूपमा मात्र नभएर आर्थिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्समा हालसालै प्रकाशित एक समाचारका अनुसार सन् २०१९ मा सुरु हुने सिचुवान-तिब्बत रेलमार्ग चीनलाई नेपाल र भारत लगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग जोड्ने कडीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसकारण नेपाल मात्र नभएर चीनलाई समेत महत्त्वपूर्ण रहेको उक्त परियोजनामा लगानीबारे अन्योल र नेपालको लगानीबारे अनेकन् प्रश्न धेरैको मनमा खेलेको पाइन्छ। तर रेल विभागबाट हालसालै मात्र सेवानिवृत्त भएका एकजना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार चीनले नेपालको लगानी चाहनुको मुख्य कारण भनेको परियोजनामा अपनत्व होस् भन्ने हेतुले हो। ''परियोजनामा चीनले मात्रै लगानी गर्ने हो भने भोलिका दिनमा नेपालको अपनत्व नहुँदा समस्या होला भन्ने कुरामा आफूहरू चिन्तित रहेको उनीहरू सङ्केत गर्थे,'' चिनियाँ पक्षसँग भएका विभिन्न चरणको वार्ता र अनौपचारिक कुराकानीको स्मरण गर्दै उनले भने। उपाध्यायका अनुसार विगतका दिनमा चीन र रुस जस्ता मुलुकले बनाइदिएका परियोजना नेपालमा मात्र नभएर अन्य थुप्रै स्थानमा बन्द हुन पुगेका कारण पनि चिनियाँहरू नेपाल सरकारको लगानी चाहन्छन्। ''नेपालले पूर्ण रूपमा चिनियाँ लगानीमा परियोजना बनोस् भन्ने चाहेको हो भने उक्त परियोजना सुरु नै नहुने सम्भावना रहन्छ,'' उनले थपे। तर, विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने जटिल भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको उक्त परियोजना बनाउन निकै कठिन रहेकाले विस्तृत अध्ययन र आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भइनसकेसम्म आर्थिक 'मोडल' बारे मा चर्चा गर्न उचित नहुने बताए। त्यसो भए तपाईँहरूले हालसम्म परियोजना आर्थिक रूपमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने आकलन गर्नु भएको छैन? भन्ने बीबीसीको प्रश्न मा मिश्रले भने, ''अहिलेको हाम्रो चासो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाउनेमा केन्द्रीत छ।" "त्यसमाथि लगानी के कसरी हुने भन्ने बारे छलफल बाँकी नै छ।" सरकारले उक्त अध्ययन चिनीयाँ पक्षकै लगानीमा गर्ने गरि अगाडि बढाउन पहल गर्ने पनि उनले जानकारी दिए। यसै वर्षको अगस्ट महिनामा एउटा चिनियाँ टोलीले सम्पन्न गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन बारे नेपाललाई जानकारी दिँदै प्राविधिक रूपमा उक्त परियोजना बनाउन सम्भव रहेको बताइएका थियो। के भन्छन् चिनियाँ विज्ञ? चीनको राज्य परिषदको अधिनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्था (सिआईसीआईआर) मा दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने एक जना निर्देशक हु सीसेङ का अनुसार चीनका लागि नेपाल 'महत्त्वपूर्ण' छिमेकी रहेका कारण रेल मात्र नभएर अन्य परियोजनामा पनि विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा बन्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनामा चीनले तीन वैकल्पिक बाटो बाट सहयोग गर्न सक्ने र नेपालले त्यसका लागि पहल गर्नु पर्ने उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार पहिलो विकल्पमा - नेपालले चिनियाँ कम्पनीबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्छ। नेपालले चाहेमा चिनियाँ कम्पनीले नै कुनै भारतीय वा जापानी कम्पनी लगायतसँग सहकार्य गरेर लगानी जुटाइदिन सक्नेछन्। दोस्रो - नेपालले चिनियाँ सरकारबाटै सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्छ। र, तेस्रो - एशियाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि गठन गरिएको एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कबाट पनि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्छ। ''त्यसबाहेक बेल्ट एण्ड रोड खाका अन्तर्गत दुई देशका सरकारले छलफल गरेर उपयुक्त अवधारणा तय गर्न सक्छन्,'' हु ले बीबीसी नेपाली सेवालाई जानकारी दिए। ''तर यस्ता कुरा दुई देशका सरकारको आपसी कुराकानीका आधारमा तय हुने हुँदा ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ वा हुन सक्छ भनेर भनिहाल्न सकिने अवस्था भने हुँदैन।'' के भन्छ पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन? चाइना सिएसिएम इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट ग्रुपले गरेको स्थलगत अध्ययनका अनुसार लगभग १२१ किलोमिटर लामो रेलमार्गको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुल वा सुरुङको हुनेछ। करिब २८.५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले बजेट मार्फत वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने हो भने उक्त परियोजना ९ वर्षमा आफ्नै लगानीमा सम्पन्न गर्न सकिने हुँदा नेपालले आर्थिक साझेदार बन्न अन्कनाउन नहुने तर्क उपाध्याय गर्छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले पनि हालसालै मात्र संघीय संसद्को विकास समितिको एउटा बैठकमा नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर भए पनि रेलमार्गमा आफ्नो हिस्सा राख्नुपर्ने र साथै अरूको योजनामा पूर्ण रूपमा आफूलाई ढाल्नु भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार परियोजना अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भने यस विषयमा स्पष्ट उत्तर छैन। आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएका कारण सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र फराकिलो भएकाले नेपाललाई कुनै एउटा मात्र परियोजनामा धेरै परिमाणको लगानी गर्न कठिन हुने उनीहरूले अनौपचारिक छलफलका क्रममा बताउने गरेका छन्।