सर्वोच्च अदालतः प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्‌मा भएका सात मन्त्रीको नियुक्ति 'संविधानअनुकूल छैन'
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा संलग्न गरेका सात मन्त्रीहरू सांसद नरहेकाले उनीहरूको नियुक्ति संविधानअनुकूल नभएको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीवार गरेको अन्तरिम आदेशमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिएकाले उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका काम संविधानअनुकूल नरहेको उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासलाई मन्त्रीको हैसियतमा उनीहरूलाई काम गर्न नदिनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालद्वारा दायर रिट निवेदनहरूमा अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जबाफ दिन विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ। कसरी भएका थिए मन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री पदमा फेरि नियुक्त भएपछि उनले पुरानो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए। त्यसो गर्दा एमालेमै बसेका सांसद नभए पनि रामबहादुर थापाले गृहमन्त्री, लेखराज भट्टले उद्योगमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जामन्त्री, प्रभु साहले सहरी विकासमन्त्री मणि थापाले खानेपानीमन्त्री, गौरीशङ्कर चौधरीले श्रममन्त्री र दावा लामाले युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको नियुक्ति पाएका थिए। वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गरेको प्रयास असफल भएपछि उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। अरू कसैले दाबी प्रस्तुत नगरेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापाले ओलीलाई साथ दिएका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका पाँच सांसदहरूलाई आफूले कारबाही गर्दै पदबाट हटाएपछि उनीहरूलाई ओलीले तत्कालै मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएपछि पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा सरकार बनाउँदा ओलीले उनीहरूलाई निरन्तरता दिएका थिए। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि प्रतिनिधिसभाबाट सांसद पद गुमाउने नेतामा रायमाझी, भट्ट, चौधरी र साह थिए। गृहमन्त्री थापाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद गुमेको थियो। मणि थापा र दावा लामा तामाङ सांसद सदस्य थिएनन्। आदेशमा के भनिएको छ सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको इजलासले ती मन्त्रीहरूको नियुक्ति पहिलो दृष्टिमै हेर्दा संविधानको धारा ७८ को मर्मअनुसार नदेखिएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म "उनीहरूलाई सम्पूर्ण कामकारबाही नगर्नू नगराउनू" भन्ने आदेश दिएको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छः "उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र सङ्घीय सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीलाई पुन: दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य prima facie रूपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियक्ति गरिएको शपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।" राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आफ्नो सांसद पद गुमेका थापाले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको सदस्य पदका लागि पुनः उम्मेदवारी दिएका थिए। तर उनी निर्वाचनमा पराजित भए। उक्त पदका लागि बिहीवार मतदान भएको थियो। निर्वाचन आयोगले वाग्मती प्रदेशमा रिक्त रहेको स्थानमा ११० प्रदेशसभा र २३८ स्थानीय तहका गरी ३४८ मतदाता रहेकोमा जम्मा ३३८ जनाले मत हालेको जनाएको छ।