'असारे विकास': सरकारी र स्थानीय निकायबीच आरोप-प्रत्यारोप
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सुरु गरेर अलपत्र छाडिएका कतिपय सहरी र मझौला सडकको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा अन्योल देखिएको सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
यसपालिको असारमा पनि कतिपय साना सडक निर्माण सुरु गरेर सडक विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूले पूरा नगरी छाडेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् असार लागेपछि अन्धाधुन्ध रकम निकासी गरेर बनाउन थालिएका कतिपय सडकहरूको निर्माण साउन लाग्ने बित्तिकै रोकिएका बेला सडक विभाग र स्थानीय तहले भने एक अर्कोलाई देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका हुन्। राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र बनाउने जिम्मेवारी पाएको सडक विभागले कार्यक्षेत्र मिचेर स्थानीय सडक समेत निर्माण गरेको महालेखा परीक्षकको पचपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्ष कार्यक्षेत्र मिचेर करिब १३ सय यस्ता सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। गुनासो यसपालिको असारमा पनि कतिपय साना सडक निर्माण सुरु गरेर सडक विभाग र त्यसअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूले पूरा नगरी छाडेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। लामो सयमदेखि निर्माण हुन नसकेको काठमाण्डूस्थित चाबहिल-साँखु सडक क्षेत्रसमेत पर्ने काठमाण्डूको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नपारिँदा सडक विभागले निर्माण गर्ने सडकको दोष समेत आफूहरूले खेपिरहेको बताए। उनले भने, "श्राप र गाली हामीले खानुपर्छ। अधिकार केही पनि छैन, पैसा कत्ति पनि छैन। नगरपालिकाले एक-डेढ करोड हालेर हुनेवाला केही छैन।" सडक विभागका अधिकारीहरू भने निर्माण सुरु गरिएका कतिपय सडकहरू बजेट अभावले पूरा नभएको दाबी गर्छन्। बजेट विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले विगतमा साना खाले सडकको समेत बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन अस्वीकार गरेकाले कतिपय सडकको निर्माण रोकिएको बताए। यसबारे विभागले मन्त्रालयमार्फत् छलफल अगाडि बढाएको उनले बताए। "सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई काम गर भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा अहिले सडक विभाग छैन किनभने हामीसँग पैसा छैन।" उनले भने, "त्यसैले त्यस्ता ठेक्काहरूमा अहिले काम रोकिएको अवस्था छ।" एउटा सरकारी निकायले अर्कोलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति पहिले पनि भएको तर देश सङ्घीयतामा गएपछि पूर्वाधार बाँडफाँट नहुँदा केन्द्र र स्थानीय तहका नाममा थप विवाद देखिएको कतिपय विज्ञको तर्क छ। बाँडफाँट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, "तीनवटा निकायबीच सडकको बाँडफाँट टुङ्गिएपछि एकले अर्कोलाई आरोप-प्रत्यारोप गर्न मिल्दैन। त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ ताकि उपभोक्ताले थाहा पाएर खबरदारी गर्न सकून्।" भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सडकहरूको वर्गीकरण भइसकेको र चाँडै नै कुन सडक कुन तहअन्तर्गत पर्ने टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। यसरी सडकको वर्गीकरण गरिएपछि अहिले देखिएको समस्या नबल्झिने उनीहरू बताउँछन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने अहिलेकै अवस्थामा पनि सडकको जिम्मेवारी सजिलै पत्ता लाग्ने बताए। उनले जसले ठेक्का लगाएको हो उसले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने भएकाले कसैले पनि अर्कोलाई दोष दिन नपाइने बताए।