प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नयाँ सम्झौता नहुने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबारदेखि गर्न लागेको चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता नहुने भएपनि नेपालले तयार पारेका लगानी, व्यापार, दुई देशलाई जोड्ने यातायात सञ्जाल विस्तार लगायतका एजेण्डालाई मूर्तरुप दिइने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला उनका चिनियाँ समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री देश बाहिर हुने भएकाले द्विपक्षीय चासोका विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्रमन्त्रीले बताएका छन्। पुरानामै छलफल चीनको हेनान प्रान्तमा हुने बोआओ फोरममा भाग लिन जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङ जाने कार्यक्रम पनि तय भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोचोटि चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच भने भेटवार्ता नहुने देखिएको छ। अधिकारीहरुका अनुसार उक्त समयमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री देश बाहिर हुने भएकाले द्विपक्षीय सहमति नहुने भएको हो। "दुई देशको सम्बन्ध, लगानी, व्यापार, यातायात सञ्जाल विस्तारलाई अगाडि बढाउन सक्छौं भनेर आवश्यक गृहकार्य हाम्रो तर्फबाट भैसकेको छ। त्यसले प्राविधिक रुपमा औपचारिकता पाउन केही समय लाग्ला तर यी विषयमा छलफल हुन्छन्," मन्त्री महतले बताए। राष्ट्रपतिसंग भेट राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जान लागेको विवरण बाहिर आएका छन्। भ्रमणमा कुनै सहमति वा समझदारी हुन नसकेपनि चीनमा हुने भेटवार्ता एवम् छलफलहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने अपेक्षा नेपाली अधिकारीहरुको छ। बेइजींगमा प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी को भेट तय भएको बताइएको छ भारतको गोवामा ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबिच गत वर्ष भएको भेटवार्ताका बेला उनलाई नेपाल भ्रमणका लागि गरिएको निम्तो यसपटक दोहोर्याइने र उक्त भ्रमणले चीनमा हुने छलफललाई अन्तिम रुप दिने आशा परराष्ट्रमन्त्री महतले व्यक्त गरे। उनले भने, "पूरा तयारी गरेका छौं। अहिले औपचारिकता पूरा नहुने भए पनि उहाँ चाँडै नेपाल आएर यसले औपचारिकता पाउन सक्छ। साथै उहाँलाई लागेका नेपालमा लगानी बढाउने देखि लिएर अन्य धेरै विषयहरु घोषणा गर्न सक्नु हुन्छ।" महतका अनुसार चिनियाँ अधिकारीसँग हुने छलफलमा विगतमा भएका व्यापार र पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन तथा इन्धनको भण्डारण, तातापानी-केरुङ सडकको विस्तार, केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग जस्ता विषय छलफलका प्राथमिकतामा राखिएका छन्।