‘वन संरक्षणमा सेना खटाउन कानून संशोधन’
चुरे लगायतका वन क्षेत्रको संरक्षणमा सेना खटाउन रहेको अड्चन कानूनी संशोधनमार्फत हटाउने प्रक्रिया थालिएको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन तथा चुरे संरक्षणमा विभिन्न खाले अवरोध सिर्जना भएको, वनका कर्मचारीहरुमाथि हमलाका घट्ना बढेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले हालसालै नेपाली सेनालाई वन रक्षकको रुपमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रमा नेपाली सेना खट्दै आएकोमा सरकारले चुरे लगायत वन क्षेत्रको संरक्षणमा पनि झण्डै ७ सयजना नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। खाका सुरक्षा निकायबाट निजामति निकायअन्तर्गत सेनालाई काजमा लैजान कानूनी अवरोध देखिएपछि वन, रक्षा र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा विद्यमान अवरोध हटाउन कानून संशोधनको खाका तयार गर्न जुटेको वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले बताए। उनले भने, "वन मन्त्रालयमा सेनाबाट सिधै कर्मचारी ल्याउने अहिलेको मौजुदा ऐन-कानूनमा व्यवस्था नभएको कारणले तत्कालका लागि काजमा ल्याउने भन्ने किसिमबाट निर्णय गरिएको हो। त्यसमा पनि अब कानूनी रुपमै उनीहरुलाई वनमा ल्याएर वन रक्षकका रुपमा परिचालन गर्ने भन्ने उद्देश्य हो"। मन्त्री भण्डारीका अनुसार वन सुरक्षार्थ खटिने सैनिक वन मन्त्रालयअन्तर्गत आएपछि उनीहरुको तैनाथी जिल्ला वन कार्यालय मातहत गरिने बताइएको छ। चुनौती सुरक्षा संवेदनशीलता तथा चुनौतीको मूल्यांकन गरेर सेनाको खटनपटन भने वन मन्त्रालयले नै गर्ने वनमन्त्री भण्डारी बताए। उनले भने, "जुन-जुन ठाउँमा हाम्रो वन अतिक्रमण भएको छ, वनमा अनियमितता भएको छ, वनका कर्मचारी साथीहरुलाई बढी सुरक्षा जोखिम छ, त्यो ठाउँको मूल्याङ्कन गरेर रक्षकको रुपमा ती कर्मचारीहरु खटिने छन्। हामीले जिल्लामा सुरक्षाका लागि जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा उनीहरुलाई परिचालन गर्नेछौं।" हालका लागि सेनालाई सिधै कर्मचारीको रुपमा वन मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी भएपनि भविष्यमा लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सशस्त्र वन रक्षकको रुपमा भर्ना लिने र उनीहरुलाई नेपाली सेनाले तालिम दिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सेना परिचालनसँगै सरकारी वन तथा चुरे क्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणमा आउने अधिकारीहरुको अपेक्षा रहेको छ।