नेपाल-भारत सीमामा रहेका स्तम्भ 'डेढ वर्षभित्र अद्यावधिक गरिसकिने'
कालापानी र सुस्ताबाहेक नेपाल-भारत सीमामा रहेका सबैजसो सीमास्तम्भ अबको डेढ वर्षभित्र अद्यावधिक हुने नापी विभागले जनाएको छ।
कालापानी र सुस्तामा भने दुई देशको पृथक् मत रहेका कारण अद्यावधिक गर्ने योजनामा ती क्षेत्र सम्मिलित छैनन्। तीबाहेक अन्य क्षेत्रमा स्तम्भ निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ अतिक्रमण भएका स्थान पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न रहेको बताइएको छ। दुई देशको सीमा छुट्ट्याउनेगरी राखिएका सीमास्तम्भ नै पूर्ववत् अवस्थामा नभएकाले समस्या देखिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्तम्भको खोजी सन् २०१५ देखि दुई देशका अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले सीमास्तम्भको खोजी कार्य सुरु गरेको थियो। त्यही काम सकिन अझै डेढ वर्षजति लाग्ने नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए। "सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक जहाँजहाँ सीमा नक्सा बने, ती सबै स्थानमा रहेका सबै पिलरको पछिल्लो स्थितिबारे विवरण तयार पारिसकिएको छ," ढकालले भने। कालापानीमा भारतीय सेनाले आफ्नो शिविर राखेको छ "बाँकी रहेका साना नदी र जमिनमा पर्ने पिलरबारे काम आगामी हिउँदमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।" नापी विभागका अनुसार नेपाल-भारत सीमाका आठ हजारभन्दा बढी सीमास्तम्भ नक्सामा अङ्कित छन्। ती मध्ये ४,००० सीमास्तम्भको मर्मत र पुनर्निर्माण भइसकेको बताइएको छ। झन्डै २,४०० सीमास्तम्भ नारायणी, कोशी, मेची, महाकाली, कर्णालीजस्ता ठूला नदीमा छन्। करिब ५०० सीमास्तम्भ पूर्ववत् अवस्थामै रहेका छन्। साना नदी तथा जमिनमा रहेका १,६०० स्तम्भ भने हिउँद यामसम्ममा तयार हुने बताइएको छ। चुनौती ठूला नदीमा भने सुगौली सन्धिका बेला राखिएकै स्थानमा सीमास्तम्भ राख्नुपर्ने र त्यस्ता स्तम्भ बलियो हुनुपर्ने भएकाले उक्त कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको निर्देशक ढकालको भनाइ छ। "ठूला नदीमा त्यस्ता संरचना बनाउन समस्या हुनेरहेछ। उपकरणदेखि लिएर खर्चसम्मका कुरा हुँदा सम्पन्न हुन्न कि भन्ने आशङ्का छ। यद्यपि त्यो कार्य सक्नेगरी खटिएको टोलीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ," उनले भने। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो। कालापानी र सुस्ताका विषयमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रले टुङ्ग्याउने बताइएको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त संयन्त्रको बैठक पनि बस्न सकेको छैन।