नागरिकको लगानीमा ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी योजना
'नेपालको पानी जनताको लगानी' भनेर सुरु गरिएको अभियानमा नेपाली नागरिकको लगानीमा १९ वटा आयोजनाहरू निर्माण गरेर ३५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
ती जलविद्युत् आयोजनामा सबै नेपाली नागरिकले लगानी गर्नसक्ने र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत उतैबाट लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले दाबी गरेको छ। ती सबै आयोजनामा ४९ प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुने र बाँकी सरकार मातहतका निकायले गर्ने बताइएको छ। जलस्रोतविज्ञहरूले भने साना आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिए प्रभावकारी हुनेमा सरकार आफैँले लगानी गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने बताएका छन्। गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दै गर्दा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने,"सरकारको ५१ प्रतिशत र जनताको ४९ प्रतिशत लगानी हुने छ।" "सुरुमा प्रतिबद्धताका रूपमा १० प्रतिशत लगानी लिन्छौँ र आयोजना ५० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि बाँकी रकम लिन्छौँ। रकमको ब्याज दिन्छौँ, १५ देखी १७ प्रतिशत नाफा जनताका लागि सुनिश्चित गर्नेगरी मुनाफामूलक बनाउँछौँ।" विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी पनि ल्याउनेगरी तयारी गरिएको उनले बताए। मन्त्री पुनले भने, "विदेशमा कामदारका रूपमा रहेका र नेपाली धेरै रहेका अन्य देशमा त्यही पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि लगानी गर्न सक्ने छन्।" लगानी गर्न सकिने आयोजना लगानीका लागि खुल्ला आयोजनाहरूमा ७२५ मेगावाटको अपर अरुण, ४८२ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ३७२ मेगावाटको अरुण ४, २४० मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक २ र २१० मेगावाटको चैनपुर सेती लगायत रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर १ मा कुल १,७५१ मेगावाटका छवटा आयोजना छन् भने प्रदेश नम्बर २ मा कुनै आयोजना छैन। प्रदेश नम्बर ३ मा दुईवटा आयोजनाबाट १३३ मेगावाट, गण्डकी प्रदेशमा चारवटा आयोजनाबाट ४७५ मेगावाट, प्रदेश नम्बर ५ को एउटा आयोजनाबाट ४८ मेगावाट, कर्णाली प्रदेशका तीनवटा आयोजनाबाट ६४९ मेगावाट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीनवटा आयोजनाबाट ४२३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। लगानीका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूको शेयर ३५ दिनमा खोलिने र एउटा शेयरको मूल्य एक सय रुपैयाँको हुने बताइएको छ। एकजना नेपाली नागरिकले १० हजारदेखि १० लाखसम्मको शेयर किन्न सक्नेछन्। निजीक्षेत्रलाई रोक्ने काम जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई देशका सबै भागमा विस्तार गर्नुलाई सकारात्मक कदम भन्ने भूतपूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले सरकारले जलाशययुक्त ठूला आयोजनसमा लगानी गर्नु पर्ने र साना आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए। उनले भने,"सरकारले बूढीगण्डकी र पश्चिमसेतीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनातिर हात नहालेर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने योजनामा उनीहरूलाई छिर्की हान्ने काम नगरेको भए हुन्थ्यो।" नेपाल सरकारले निर्माण गरेका चिलिमे, कालीगण्डकी र मध्यमर्स्याङ्दीजस्ता आयोजनामा धेरै लगानी गर्नु परेको र समयावधि पनि धेरै लागेको उदारहण दिने विज्ञहरूले पनि सरकारी निकायको नेतृत्वमा गरिने यस्तो लगानीको आयोजना समयमै निर्माण हुने र जनताले लाभ पाउनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्।