हजारौँ उद्योगको धुँवा, प्लास्टिकको थुप्रो, विषाक्त नदी र मुख्यमन्त्रीको कूचो
प्रदेश नं. २ का आठैवटा जिल्लामा 'स्वच्छ मधेस समृद्ध प्रदेश'को नारासहित स्वच्छता अभियान थालिएको छ।
किन स्वच्छता अभियान आवश्यक पर्‍यो? जवाफ सजिलो छ। प्रदेश नं. २ को खासगरी बारा र पर्साका राजमार्ग क्षेत्रमा तीव्र औद्योगीकरणका कारण वायु प्रदूषण र अन्य औद्योगिक फोहोरमैला विसर्जन निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। फोहोरका कारण सबैजसो नदीनाला ढल बन्ने अवस्थामा छन्। केही दिनअघि प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले सफाइ अभियान थाल्दा उनका समर्थक तथा अधिकारीहरूले ताली बजाएर कार्यक्रमको स्वागत गरे। अनि कार्यक्रममा सहभागी हुने मौखिक प्रतिबद्धता जनाए। तर सफाइ अभियान सफल तुल्याउन र वाचालाई प्रतिबद्धतामा बदल्ने कार्य सहज छैन। त्यसका कारण यी हुन्: पहिलो, बग्रेल्ती उद्योगधन्दाले निकाल्ने वायु र अन्य प्रदूषणको निगरानी भएको छैन; र दोस्रो, सिर्सिया, वागमती, कमला र लालबकैया जस्ता नदीनाला खुल्ला ढलमा परिणत भइरहेका छन्। नेपालको कानुनमा नदीनालामा पनि झोल तथा ठोस फोहर फाल्न वर्जित छ। तर प्रदेश नं. २ मा कुनै रोकटोक छैन। कानुन लागु भएको छैन। सफाइ अभियानका चुनौती प्रदेश नं. २ का आठवटै जिल्लाका पोखरीहरूको संरक्षण, सरसफाइका तथा सौन्दर्यीकरणका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकिएको छ। सबै जिल्लामा दुईवटाको दरले सुलभ शौचालयका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छ खानेपानीका लागि व्यवस्थापन र खासगरी दलित बस्तीमा स्वच्छता तथा सरसफाइ अपनाउने खालको कार्यक्रम शुरूवात भएको पनि मुख्यमन्त्रीले दावी गरेका छन्। तर व्यापक रूपमा बढेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्य उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अर्को चुनौती पूरै प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त गर्नु हो। प्रदेश नं. २ ले अभियान थाल्नुअघि वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि नगरलाई ध्वनि र प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट मुक्त गराउने अभियान थालेको थियो। हर्न समेत निषेध गरिएको थियो। तर त्यो लागु हुन सकेको छैन। प्रदेश नं. २ मा प्रदूषण बढ्नुमा कारक मुख्य तीन समस्या यी हुन्। फोहर फ्याँक्ने डम्प साइट नहुनु वीरगन्ज महानगरपालिकामा फोहर व्यवस्थापनका लागि निश्चित स्थान छैन। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निर्माणाधीन डम्प साइट काम वर्षौँदेखि रोकिएको छ। एशियाली विकास ब्याङ्क एडीबीको अनुदान सहयोगमा सन्चालित 'मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना'को दोस्रो चरण अन्तर्गत ४७ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँको लागतमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण भइरहेको छ। तर निर्माणको ठेक्का लिएको चिनियाँ जन्डिङ्ग इन्टरन्याशनल इन्जिनियरिङ कम्पनीले सन् २०१६ को अप्रिल १ तारिख देखि शुरू गरेको निर्माण कार्य सन् २०१८ को मार्चसम्ममा पूरा गर्ने भने पनि त्यो अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुषाल भन्छन्, "डम्प साइट नबनेसम्म शहर सफा हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान प्रभावकारी हुन सक्दैनन।" महानगरपालिका कार्यालयका अनुसार नगर क्षेत्रबाट अहिले दैनिक ६२ दशमलव २३ मेट्रिक टन फोहोर र फोहोरजन्य पदार्थ उत्पादन हुने गरेको छ। ती फोहोरलाइ वैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन नगरिएका कारण नगर क्षेत्र दुर्गन्धित र प्रदूषित बन्ने गरेको छ। उद्योगजन्य प्रदूषण विकराल बन्दै वीरगन्ज र वरपर दुई हजारभन्दा बढी साना तथा ठूला उद्योगहरू छन्। त्यसबाट निस्किने धुलो, धुवाँ र ठोस तथा रसायनिक फोहोरले वातारणलाई प्रदूषित बनाउँदै आएको छ। तर अनुगमन र सजायको अभावमा फोहर तथा प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन। प्रदेश नं. २ को वीरगन्ज, सिमरा, जीतपुर, छातापिपरा, परवानीपुर लगायत बारा-पर्सा कोरीडरमा स्थापना भएका उद्योगहरूले वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। रसायनयुक्त प्रदूषित तरल पदार्थ उद्योगले सिधै नदीमा मिसाउने गरेका छन्। त्यसका कारण जल प्रदूषण बढेको र माछा भ्यागुता जस्ता जलचरहरू समेत मर्ने गरेका छन्। विषाक्त नदी विश्व स्वास्थ्य सङगठनले तय गरेको मापदण्ड अनुसार प्रतिलिटर पानीमा पाँच सय मिलिग्रामभन्दा बढी ठोस वस्तु भेटिए त्यो पानी प्रदूषित हुन्छ। विगतमा सिर्सिया नदी स्वच्छ र सफा थियो। तर छाला र घ्यू लगायत विभिन्न उद्योगको रसायनयुक्त दूषित पानी खसाल्नाले नदी तथा पोखरी प्रदूषित बन्दै गइरहेकोप्रति सम्बन्धित निकायले यसमा कुनै चासो दिएका छैनन्। पूरै वातावरण नै प्रदूषित हुन थालेको कारण मानिस, जनावर र चराचुरुङ्गीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ। प्रदूषणको मारमा नदी किनारका बासिन्दा रहेका छन्। पशु चौपायामा समेत विभिन्न किसिमको रोगको सङ्क्रमण देखिने गरेको छ। विगत समयमा थुप्रै पटक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले उद्योगहरूबाट निस्किने प्रदूषणले वातावरण नै विगारेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि स्थानीय सरकार गठनको डेढ वर्ष बितिसक्दा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न नसकेको गुनासो बढीरहेको बेला मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान नामले जति राम्रो भए पनि काम भने प्रभावकारी हुनेमा आशङ्काहरू व्यक्त भइरहेका छन्।