म्यान्मार द्वन्द्व: रखाइन प्रान्तमा सेनाले फेरि 'युद्ध अपराध' गरेको एमनेस्टीको आरोप
म्यान्मारको रखाइन प्रान्तमा सेनाले जातीय समूहविरुद्ध दमन गरिरहेको आरोप मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलले जनाएको छ।
हालै सार्वजनिक गरिएको एउटा प्रतिवेदनमा बौद्धमार्गी छापामार समूहमाथि भइरहेको कारबाहीका क्रममा सेनाले गैरन्यायिक हत्या गरेको तथा यातना दिएको र मनोमानी ढङ्गले मानिसहरूलाई पक्राउ गरेको उल्लेख छ। सेनाले गरेको गतिविधिलाई एमनेस्टीले युद्ध अपराधको सङ्ज्ञा दिएको छ। सेनाले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ। यस अघि सन् २०१७ मा म्यान्मारको सेनाले रोहिन्ज्या मुस्लिममाथि ठूलो दमन गरेको तथा मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो। अल्पसङ्ख्यक जातीय समूह माथिको कारबाहीका कारण ७० हजारभन्दा बढीले म्यान्मार छोडेका थिए। अराकन आर्मी रिबेल्स नामक समूहलाई परास्त गर्न सरकारले आदेश दिएपछि सेनाले यस वर्ष नयाँ कारबाही अघि बढाएको हो। म्यान्मारको पश्चिमी प्रान्त रखाइनमा धेरै अल्पसङ्ख्यक जातीय समूहहरू बस्छन्। त्यसमध्ये बौद्धमार्गी रखाइन सबैभन्दा ठूलो समूह हो। एमनेस्टीले बुधवार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अनुसार 'अन्धाधुन्ध आक्रमण' मा सर्वसाधारणहरू मारिएका र घाइते भएका छन्। हिंसा फैलिएको क्षेत्रका दर्जनौँ स्थानीय बासिन्दासँगको कुराकानी र त्यहाँको तस्बिर, भिडिओ र स्याटलाइट तस्बिरको अध्ययन गरेपछि एमनेस्टीले त्यस्तो आरोप लगाएको हो। एमनेस्टीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सातवटा गैरकानुनी आक्रमणमा परेर १४ जना सर्वसाधारण मारिएको र २९ जना घाइते भएको बताइएको छ। हिरासतमा रहेका छजना नि:शस्त्र व्यक्तिको गत महिना हत्या गरिएको अभियोग भने म्यान्मारको सेनाले स्वीकार गरेको छ। सैन्य हतियार प्राप्त गर्न खोजेपछि उनीहरूको हत्या गरिएको सेनाले दाबी गरेको छ। तर सेनाका एक प्रवक्ताले एमनेस्टीले लगाएको आरोप भने अस्वीकार गरेका छन्। एएफपी समाचारसंस्थासँग कुरा गर्दै उनले सेनाले कानुनको परिधिमा रहेर काम कारबाही अघि बढाएको र "नागरिकलाई असर पार्नबाट जोगिएको" बताएका छन्। "यो कारबाही आतङ्कवादीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न गरिएको हो। कुनै पनि किसिमको युद्ध अपराध नगर्न हामी सजग थियौँ," उनले भने। एमनेस्टीले अराकान आर्मीमाथि पनि अपहरण गरेको त नागरिकलाई दु:ख दिएको गरेको आरोप लगाएको छ। तर सो समूहका प्रवक्ताले आरोपको खण्डन गरेका छन्। म्यान्मारमा सुरक्षानिकाय र विद्रोहीहरूबीच भइरहेको सङ्घर्षका कारण ३० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्।