बालबालिकाको खोपमा 'चरम लापरबाही', एक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर
विगत करिब एक वर्षयता देशभरका बालबालिकालाई विभिन्न रोगविरुद्ध दिइने खोपबारे संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जानकार नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य सेवामा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको बालबालिकालाई लगाइने खोपको वर्तमान अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बेखबर रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। पहिला जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएपछि खोपबारेको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा नपठाइँदा मन्त्रालय नै बेखबर बनेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। खोपको संक्षिप्त इतिहास खोपप्रतिको विश्वासमा कमी, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कट तथ्याङ्क छैन प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेका जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा खोपबारे कुनै तथ्याङ्क नरहेको प्रदेश नं १ का स्वास्थ्य निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल बताउँछन्। उनले भने, "पहिला हुने गरेका तथ्याङ्कको 'चेन' सबै भत्किए। जब स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हस्तान्तरण गरिए उहाँहरूका खोपका गतिविधिको तथ्याङ्क कतै पठाउनु भएको छैन। कहाँ पठाउने भन्ने टुंगो नभएर पनि हुनसक्छ।" झापाको भद्रपुरस्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा कति बच्चाहरूलाई खोप लगाइँदैछ भन्ने तथ्याङ्क लिन जाँदा खोप सुपरिवेक्षक बालकृष्ण भण्डारीले विगत एक वर्षदेखि आफूसँग त्यसको कुनै तथ्याङ्क नरहेको जवाफ दिए। उनले भने, "चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो। तर चालु आर्थिकको सुरुदेखिको तपाईंले खोजेको तथ्याङ्क मसँग छैन।" खोपबारे कुराकानी गरौं तथ्याङ्क स्थानीय तहका दराजमा जब स्वास्थ्य शाखा स्थानीय तहहरूमा स्थापित भए त्यसपछि उनीहरूले खोपको प्रगति विवरण आफ्नै कार्यालयमा एक वर्षदेखि थन्क्याएर राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार खोपबारेको प्रगति विवरण कहाँ बुझाउने भन्ने थाहा नभएर दराजमै थन्क्याइएका हुन्। विर्तामोड नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक खगेन्द्र दंगालका अनुसार खोपका प्रगति विवरण फाइल गरेर दराजमा राखिएको छ। उनले भने, "हामीलाई अहिलेसम्म सूचित नगरिएको हुनाले प्रगति विवरण पठाउन नसकिएको हो।" मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण नहुँदा अन्दाजका भरमा खोप वितरण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसको सीधा असर खोप केन्द्रहरूमा परिरहेको मोरङ उर्लाबारीकी स्वास्थ्य स्वयंसेविका डिकमाया लिम्बुले बताइन्। उनले भनिन्, "चार/महिना बीसीजी खोप आएन। त्यसपछि जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप तीन/चार महिना नै आएन।" जोखिमयुक्त अवस्था तथ्याङ्क लिने र दिनेबीच तालमेल नहुनु र सम्बन्धित मन्त्रालय नै यसबारे जानकार नहुने जोखिमयुक्त अवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रदेश १ का स्वास्थ्य निर्देशक डोटेलले भने, "यो अवस्था भनेको 'अलार्मिङ' अवस्था हो।" बालबालिकाका लागि क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, हेपाटाइटिस बी, धनुषटंकार, पोलियो, जापानिज इन्सेफलाइटिसलगायत रोगविरुद्धका खोप लगाइने गरिन्छ। नेपालमा बालबालिकालाई खोप दिइँदैछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउन नसक्ने परिस्थिति आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, "स्वास्थ्य क्षेत्रमा तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण हो। यही भएन भने नेपालमा बालबालिकालाई खोप लगाइँदैछ भन्ने कुरा विदेशी पनि पत्याउँदैनन्, तपाईं पनि पत्याउनु हुन्न र म पनि पत्याउँदिन। तथ्याङ्क छैन भने आगामी दिनका योजना कसरी बनाउने?" तल्ला सरकारहरू स्वायत्त भएकाले कमजोरी गर्नेलाई कारबाही तथा अनुगमनमा संघीय सरकारको फितलो भूमिका हुने उनले बताए। तर यो अवस्था सुधार गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।