नेपाल विदेश नीति: चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेको उपक्षेत्रीय समूहमा नेपाल मिसिनु कति फलदायी
चीनले दक्षिण एशियाका तीनवटा देशसँग संयुक्त रूपमा कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचार तथा आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेपछि विज्ञहरूले आफ्नो विदेश नीतिको सीमा रेखा स्पष्ट गरेर मात्रै नेपाल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले हाल विश्वमा नयाँ किसिमका धुव्रीकरण देखा परिरहेको भन्दै यस्ता उपक्षेत्रीय समूहहरूमा संलग्न हुँदा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसै हप्ताको सुरुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक आयोजना गरी सहकार्यका चारवटा बुँदा प्रस्ताव गरेका थिए। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले तीनवटै देशका विदेशमन्त्रीले ती प्रस्तावलाई समर्थन गरेको बताएपनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलये उक्त भिडिओ कन्फरेन्सबारे आफ्नो धारणा सार्वजिनक गरेको छैन। चिनियाँ प्रस्तावमा के छ? चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार स्टेट काउन्सिलर वाङले चार देशबीच घनिष्ट मित्रवत् सम्बन्ध रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यको संरक्षण, अर्थतन्त्रको पुन: सक्रियता र मानिसहरूको जनजीविकाको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। चारबुँदे प्रस्तावमा पहिलो बुँदामा कोरोनाभाइरसविरूद्ध संयुक्त रूपमा लड्न सञ्चार र समन्वयमा जोड दिइएको छ। अमेरिकासहित कतिपय पश्चिमा देशहरूले कोभिड-१९ महामारी फैलिनुमा चीनलाई आरोप लगाइरहेको सन्दर्भलाई सङ्केत गर्दै संयुक्त रूपमा विभेदकारी धारणाहरू प्रतिकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो बुँदामा क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिँदै चीन-पाकिस्तान संयुक्त कोभिड-१९ प्रतिकार्यजस्ता कार्यक्रम बाँकी दुई देशमा पनि विस्तार गर्न सकिने भनिएको छ। तेस्रोमा चीनले कोभिड-१९ को उपचार र खोपसँग जोडिएका सहयोग उपलब्ध गराउने अनि महामारी नियन्त्रणमा तीन देशलाई सघाउने भनिएको छ। चारै देशका विज्ञहरूले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका अनुभव र प्राप्त उपलब्धिबारे निरन्तर छलफल गर्ने पनि भनिएको छ। चौथो बुँदामाकोरोनाभाइरस महामारीपछिको आर्थिक पुनर्स्थापनाको चर्चा गरिएको छ। त्यसमा चारै देशले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाका महत्त्वपूर्ण परियोजना चाँडै सुरु गर्न काम गर्ने र आर्थिक र उत्पादन-आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर राख्ने भनिएको छ। चीनले पाकिस्तासँगको सीपेक भनिने आर्थिक कोरिडर र नेपालसँगको हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल अघि बढाइने भन्दै सीपेकलाई अफगानिस्तानसँग विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। चीन र पाकिस्तानले एकअर्कालाई 'सुखदु:खको साथीका' रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्। हालैका वर्षमा चीनले अफगानिस्तानमा कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढाएको छ। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले यी प्रस्तावमा तीनवटै देशको समर्थन रहेको उल्लेख गरे पनि त्यसबारे नेपाली अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिको परीक्षणको समय तर परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका कतिपय विज्ञहरूले दक्षिण एशियाका तीन मुलुकसँग 'उपक्षेत्रीय तहमा जसरी' चीनले अघि बढाएको संयुक्त छलफलका विषयवस्तु र कुराकानीको समय दुवैलाई अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्। नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटीजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला भन्छन्, "चीनले अहिले विभिन्न खालका चुनौतीहरू एकसाथ सामना गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध चर्किएर नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ।" "हङ्‌कङमा पनि समस्याहरू भइरहेका छन्। अस्ट्रेलिया, जापान, भारतलगायत देशहरूसँग समस्या देखिएको छ। यो बेलामा चीनले दक्षिण एशियामा आफूलाई समर्थन छ भनेर देखाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ।" उनी थप्छन्, "सन् २००६ यता चीनले दक्षिण एशियाका देशसँग यसरी समूहगत छलफल गरेको देखेको छैन। सरुकै छलफलमा दीर्घकालीन र रणनीतिक परियोजनाहरूको चर्चा गरिएको छ। यतिखेर भारत र चीनबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा छ, सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि सही दिशामा अघि बढिरहेको छैन। यस्तोमा चीनले अघि बढाएको यो नयाँ किसिमको सहकार्य के हो, कसरी जान्छ भन्न गाह्रो छ।" भूराजनीतिक मामिलामा रुचि भएका पत्रकार अखिलेश उपाध्याय उक्त प्रयासलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको देशबाहिर आफ्नो प्रभाव देखाउने कदमका रूपमा हेर्छन्। पछिल्लो चिनियाँ प्रयासको दायरा महामारी नियन्त्रणमा मात्रै सीमित रहेको ठान्न नहुने उनी बताउँछन्। गत वर्षको चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्दा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो उनी भन्छन्, "कोभिड-१९ का कतिपय कदमले गर्दा चीन अलोकप्रिय भएको अवस्था छ। अमेरिका र कतिपय धनी पश्चिमा देशसँग चीनको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिएको छ। नयाँ किसिमको शीतयुद्ध सुरु भइसकेको जस्तो अवस्थामा चीनले छिमेकमा आफ्नो पक्षको गठबन्धन बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।" त्यस्ता भूराजनीतिक घटनाक्रमले नेपाललाई आफ्नो परराष्ट्रनीति नै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको कोइरालाको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, "नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कोही अमेरिकासँग जोडिएका छन्। कोही चीन र कोही भारतसँग जोडिएका छन्। अहिले एउटा समूहको कुरा आयो भोलिका दिनमा अर्को नआउला भन्न सकिँदैन। राजा महेन्द्रको पालादेखि सकेसम्म धेरै देशसँग सम्पर्क बढाउने र असंलग्न रहने हिसाबले अघि बढ्दै आएको विदेशनीति अब परिवर्तन हुँदैछ। कुन ठाउँमा पुगेर त्यो एउटा सन्तुलनमा पुग्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ।" पत्रकार उपाध्याय असंलग्न नीतिको पैरवी गर्ने देशहरू नै अहिले विभिन्न कित्तामा उभिएकाले नेपाल जस्ता देशहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउँछन्। उनले भने, "नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो त्यही भएर लोकतान्त्रिक विचारधारा अँगालेका देशहरूसँग गठबन्धन गर्दा बढी फाइदा हुनसक्छ कि चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा बढी लाभ हुनसक्छ भनेर रोज्ने अवसर उसलाई छ।" उनी थप्छन्, "फाइदा पुग्छ भनेर एउटै शक्तिशाली देशतर्फ लाग्दा नेपालले लोकतान्त्रिक चरित्रमा नै सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जति धेरै ठूला र बलिया देशहरूसँग सम्बन्ध राख्यो साना देशहरूको शक्ति उति नै बलियो हुन्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोभिड-१९ महामारी विरूद्धको अभियानमा सहकार्य गर्ने र सम्भव सहयोग लिने मान्यता अनुसार उक्त भिडिओ संवाद भएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न नहुने धारणा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राखेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागका प्रमुख खड्ग केसी महामारीको समयमा तीन देशसँग उपक्षेत्रीय जस्तो देखिने गरी वार्ता गरेर चीनले अझ सक्रिय हुन मनसाय देखाएको हुनसक्ने बताउँछन्। उनले भने, "पछिल्लो संवाद बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा आबद्ध देशहरूबीच भएको हुनाले यसले महामारी नियन्त्रण मात्रै नभई दीर्घकालीन सहकार्यको आधार दिन सक्छ वा आत्मविश्वास बढाउन सक्छ भन्नेमा मेरो विमति छैन। चीनको स्वार्थ हुनसक्छ तर त्यसमा नेपालको सहभागितालाई लिएर प्रश्न गर्नुहुँदैन।" "यो महामारीको समयमा अमेरिकाको सामर्थ्य कमजोर देखियो। चीनले जे भएपनि धेरै कामहरू गरेको छ र स्वास्थ्य कूटनीति भन्ने अवधारणा स्थापित गरिदिएको छ। हाम्रो छिमेकी देश भएका नाताले चीन र भारतसँग हामीले टक्कर गर्दा आफूलाई जोगाउनै गाह्रो हुन्छ। पछिल्लो प्रयासलाई चीनसँगको पक्षधरताका रूपमा नजोड्नु नै उपयुक्त हुन्छ।" उनले सबै दलको सहमतिमा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता संवाद स्वाभाविक भएको बताए। संसारभरि ठूलो धनराशिका विकास पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा यसै वर्षको मार्चसम्म १३८ वटा देश आबद्ध भएको बताइन्छ। चिनियाँ लगानी कैयौँ देशका लागि 'ऋणको पासो' बन्न सक्ने चिन्तामाझ पारदर्शिता, कानुनी पद्धतिको पालना लगायतका प्रश्न उठाउँदै भारत उक्त अवधारणाबाट अलग रहँदै आएको छ।