विधेयक प्रमाणीकरणमा त्रुटि: राष्ट्रपति कार्यालय चुक्यो कि संसद्?
लामो रस्साकस्सी पछि संसद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको तीन महिनापछि त्यसभित्र विरोधाभासयुक्त प्रावधान रहेको सार्वजनिक भएको छ।
तर त्यस्तो गम्भीर त्रुटि कसरी भयो? कसैले खुट्याउने प्रयास गरेको पाइँदैन। र, जिम्मेवारी पनि लिएको छैन। एकातर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को शैक्षिक कार्यक्रमबारे डा. गोविन्द केसीले राखेको एउटा माग सम्बोधन हुने गरी प्रावधान राखिएको छ। अर्कोतर्फ उनको माग अस्वीकार गर्दै संसद्ले हटाएर थपेको व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा परेको छ। ऐनमा के छ विरोधाभाष? को चुक्यो? डा. गोविन्द केसीले राखेको धेरैमा माग सम्बोधन गर्दै गत माघ महिनाको अन्त्यमा संसद्ले विधेयक पारित गर्‍यो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट फागुनमा त्यो प्रमाणीकरण भयो। तर त्यसमा भएको त्रुटि अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ। संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि उनले प्रमाणीकरण गर्नुअघि आफू कहाँ आएका सिफारिसको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने एकथरी ठान्छन्। जसका भनाइमा त्यसो गरेको भए उक्त त्रुटि हुने थिएन। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राप्त विधेयकको अध्ययन गर्ने संयन्त्र छ। त्यसको नेतृत्व कानुन मन्त्रालयका सहसचिवले गर्छन्। त्यसबाहेक विज्ञ पनि छन्। उनको तर्क छ, "विधेयक प्रमाणीकरणको निम्ति आउँदा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो उठान गर्ने (सरकार) र पारित गर्ने (संसद्) निकायको अभिप्रायभन्दा पनि संविधानसँग त्यो बाझिएको छ कि छैन भन्ने लगायतका प्राविधिक पक्षहरू हेर्छ।" तर आपसमै बाझिने प्रावधान समेटिएको गल्ती रोक्न राष्ट्रपति कार्यालय चुकेको ठान्नेहरू पनि छन्। संसद्ले देखाएका कारण गल्ती भने राष्ट्रपति कार्यालयमा त्रुटिपूर्ण प्रवाधानसहित विधेयक पठाउने संसद्‌बाट भएको देखिन्छ। किन कि त्यहाँबाट जे सिफारिस भयो त्यही राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको बताइएको छ। अवरोध हुँदाहुँदै संसद्ले चिकित्सा शिक्षा विधेयक परित गरेको थियो संसद्को एउटा समितिले बहुमतको आधारणमा दफा १५ को उपदफा ४ अस्वीकार गर्दै दफा ५ को प्रावधान राखेको हो। त्यो संशोधित विधेयक शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विपक्षीले अवरोध गर्दागर्दै संसद्‍मा प्रस्तुत गरे र संसद्का दुवै सदनको पूर्ण बैठकले पारित पनि गर्‍यो। संसद् सचिवालयका अनुसार त्यही विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मन्त्रीले सदनमा विधेयक पेस गर्दा संशोधित बुँदा परेको वा नपरेको निश्चित गरिन्छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदा कानुन मन्त्रालयमा पटकपटक पठाइन्छ। संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था र विधेयक शाखा, कानुन हेर्ने सहसचिवले पनि हेर्छन्। उनी भन्छन्, "त्यसैले कुनै व्यक्ति विशेषले भन्दा पनि त्यसमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विषय वस्तु हेर्ने कुरामा कमजोरी भएको महसुस भएको छ।" फेरि संशोधन ऐनको एउटा प्रावधानले सीटीईभीटीका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी सबै प्राविधिक कार्यक्रममा रोक लगाए पनि त्यो ऐन नै त्रुटिपूर्ण भएकाले ती शैक्षिक कार्यक्रम जारी छन्। आपसमै बाझिएका दुई प्रवाधान लागु गर्न नसकिने भएकाले त्यसको संशोधन आवश्यक देखिन्छ। सरकार र संसद्‌बीच त्यसलाई पुन: संशोधन प्रस्तावमार्फत् सच्याउनेबारे कुरा भएको बताइएको छ।