नेपाल-भारत सीमा: ठोरीको सिमानानजिकै काँडेतार जमिन जोगाउन कि वन्यजन्तु छेक्न?
पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा पर्ने नेपाल-भारत सीमानजिकै नेपाली भूमिमा लगाइएको झन्डै साढे चार किलोमिटर लामो काँडेतारको प्रयोजनबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।
पर्साको ठोरीमा नेपाल र भारतको सीमानजिकै लगाइएको काँडेतार शुक्रवार राजधानी दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको उक्त विषयलाई पछि धेरै अनलाइनहरूले प्रकाशन गरेका थिए। उक्त काँडेतार लगाउन पहल गरेका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर लामाले शुक्रवार बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै 'भारतीय पक्षबाट हुने दुर्व्यवहार रोक्न र जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्न' काँडेतार लगाएको बताएका थिए। उनले केही साताअघि भारतीय अधिकारीहरूले 'काँडेतार नलगाउनू' भनेको र त्यसपछि सो कार्य रोकिएको पनि बताएका थिए। समाचार आएपछि धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त काँडेतार 'पहिले नै निर्माण गरिएको' तथा 'सीमा क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार र गलत कार्य रोक्नका लागि नभई जनावर नियन्त्रणका लागि' मात्र लगाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। के भन्छन् वडाध्यक्ष? शनिवार बीबीसीले त्यसबारे उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित सोही वडाका विपक्षी दलका कार्यकर्ता तथा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी गर्दा उक्त काँडेतारको मुख्य उद्देश्य 'जङ्गली जनावरलाई छेक्नु' नै भएको बताए। तर काँडेतार लगाइसकेपछि चोरी, तस्करी तथा अन्य गलत क्रियाकलापमा पनि कमी आएको उनीहरूको भनाइ छ। वडाध्यक्ष लामाले भने शनिवार पनि आफूले "भारतीयको दुर्व्यवहार रोक्न र जङ्गली जनावरबाट बालीनाली बचाउन" काँडेतार लगाउने प्रस्ताव गरेर गाउँपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराएको दाबी गरे। ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर लामा उनले बजेटको शीर्षकमा समेत 'बोर्डरको सिमानामा काँडेतार' भन्ने राखिएकाले यसलाई जनावर नियन्त्रणका लागि मात्र लगाइएको भन्न नमिल्ने दाबी गरे। भारतीय अधिकारीहरूको दबावका कारण केही साताअघि निर्माण कार्य बन्द गरिएको कुरालाई भने बीबीसीसँग कुराकानी गरेका सबैले पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि कतिपयले त्यसलाई 'भारतीय दबाव' नभनी भारतीय पक्षको आग्रहका रूपमा मात्र अर्थ्याए। के भन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष? ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले त्यस क्षेत्रमा जङ्गली जनावर रोक्नका लागि नै काँडेतार निर्माण गरिएको बताए। तर उक्त क्षेत्र सीमामा पर्ने भएकाले त्यसमा भारतीयको चासो रहेको जानकारी उनले दिए। श्रेष्ठले भने, "त्यहाँ त हाम्रो बोर्डर हो। बोर्डरमा भारतको एसएसबी घुमिरहेको हुन्थ्यो। 'यो के गरेको' भन्दाखेरि 'जङ्गली जनावरलाई बारबेर गरेर बचाएको' भन्दा 'ठिक है' (ठिक छ) भन्ने खालको चल्थ्यो कुरा।" "पहिलो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५)मा भयो। दोस्रो आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)मा पनि भयो यो तेस्रो आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब एक महिनाअघि, २०/२५ दिन अघि काम सुरु भएको थियो। त्यो चाहिँ रोकिदिएको थियो। पछि छलफल गरेर गरौँला भन्ने कुरा भएको थियो। यसैलाई अब धेरै प्रचार भयो कि भन्ने लाग्यो।" गाउँपालिकाको पहिलो वर्षको बजेट हेर्दा उक्त कामका लागि 'रामनगरदेखि सिकारीवाससम्म बोर्डरको सिमानामा काँडेतार' शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ रकम छुट्ट्याइएको देखिन्छ। बजेटमा राखिएको उक्त शीर्षकबारे भने अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, "शीर्षकमा जे भए पनि हामीले जङ्गली जनावरले बालीनाली नष्ट गर्‍यो भनेर नै लगाएको हो। त्यस पछाडि कसैले काठ चोर्थ्यो होला, सामानहरू चोरीनिकासी गर्थ्यो होला, त्यो त रोकिने भइहाल्यो। हिजो अस्तिसम्म हामीले यस्तो समाचार बन्ला भन्ने सोच्दै सोचेनौँ नि।" "हामीले चाहिँ जनावर नियन्त्रणका लागि लगाउँदै गर्दा केके नियन्त्रण गर्‍यो त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो।" करिब एक महिनादेखि काँडेतार लगाउने कार्यमा भारतीय पक्षले गरेको अवरोधबारे चाहिँ अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउन प्रभावकारी बनाउन भारतले पनि थप सीमा सुरक्षा बलको पोस्टहरू राखेकाले काम रोक्न लगाएको दाबी गरे। उनले भने, "लोकल भएको भए त थाहा हुन्थ्यो जङ्गली जनावरले दु:ख दिन्छ भनेर बाहिरबाट आएकोले त अलि कडा गर्छ नि सीमा भनेपछि।" के भन्छन् अरू दलका नेता? वडा नम्बर ३ का नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता रुद्रबहादुर खड्काले पनि उक्त तारबार विशुद्ध जङ्गली जनावर नियन्त्रणका लागि लगाइएको बताए। उनले सुरुमा सानो क्षेत्रफलमा उपभोक्ता समितिले काँडेतार लगाउन सुरु गरेको र तीन वर्ष पहिले जनप्रतिनिधि आएपछि त्यसलै निरन्तरता पाएको बताए। उक्त क्षेत्रमा पानीका विषयमा भारतीय र नेपालीबीच झगडा हुने गरेको तथा दुर्व्यवहारलगायतका घटनाहरू कहिलेकहीँ राष्ट्रिय चर्चाकै विषय बनेको उनी बताउँछन्। काँडेतारले त्यसलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ। तीन वर्षदेखि काँडेतार लगाउने कार्य जारी रहेका बेला यो वर्ष भारतीय पक्षले अवरोध गर्नुमा चाहिँ उनी वडाध्यक्षकै अभिव्यक्तिलाई दोष दिन्छन्। अरू सीमासम्बन्धी विषयसँग के सम्बन्ध छ? ठोरीस्थित एउटा सीमास्तम्भ नेता रुद्रबहादुर खड्का भन्छन्, "सुरुमा भारत र नेपालतर्फका सुरक्षाकर्मी र हामी गाउँले बसेर मिलेर लगाउन सुरु गरेको हो, विवाद भएन। अहिले यो लिपुलेक, कालापानीको कुरा आयो अनि भारतीयलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आयो।" "पहिलेदेखि नै छेकबार गरेका छौँ भन्ने जनप्रतिनिधिको जुन अभिव्यक्ति आयो नि त्यसैले भारतीय पक्षले एक्शन लिएर 'लु दशगजा प्रमाणित गरेर लैजा' भनेर कामलाई अवरोध गरिराखेका छन्।" लामासँग वडाध्यक्षको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिस्पर्धी भएर पराजित भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कार्यकर्ता शम्भु खड्काले पनि भारतीय क्षेत्रमा संरक्षित जङ्गल पर्ने भएकाले त्यहाँका जङ्गली जनावरहरू रोक्न उक्त तारबार लगाइएको बताए। जनप्रतिनिधि आउनुअघि उपभोक्ता समितिमार्फत् लगाइएको काँडेतारको निर्माणमा पनि संलग्न रहेका उनले भने, "त्यसबेला हामीले लगाउँदा यो भाइरल भएन, हामीले कसैलाई भनेनौँ।" तारबार लगाउने उद्देश्यका अरू पक्ष के हुन्? वडाध्यक्ष लामाले भने भारतीयको दुर्व्यवहार रोक्ने र जनावर नियन्त्रण गर्ने दुवै उद्देश्यले तारबार गरिएको दोहोर्‍याए। नेपाली र भारतीय पक्षबीच उत्पन्न विवादका कारण हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको ठोरीस्थित ठुटे खोला पुल उनले कतिपय समाचारमा अन्य सीमा क्षेत्रको तस्बिर राखिएको आफूले देखेको भन्दै त्यसले भने भ्रम सिर्जना गरेको बताए। लामाले कतिपय नेपाली नागरिकको जमिन 'भारतले पिलर सारेपछि भारततर्फ परेको' दाबी गर्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न पनि काँडेतारको माग भएको बताए। उनले भने, "जहिले पनि सिमानाको विवाद भइरहने र साथसाथै जनताकै माग भयो कि कमसेकम तपाईंहरूले काँडेतार लगाइदिए हाम्रो बालीनाली पनि जोगिन्छन् र इन्डियाले सीमा पनि मिच्न पनि त्यत्ति सक्दैन, गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा जनताको माग भएर नै गाउँपालिकामा बजेट माग गर्‍यौँ हामीले र बजेट माग गरेपछि अनि त्यो काम सुरु गरेको हो।" उनले एउटै काँडेतारले दुईवटै काम गरोस् भन्ने उद्देश्यले काम गरेको जनाउँदै आफूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नगरी दशगजा छाडेर नै काँडेतार लगाएको बताए। लामले चित्त नबुझे जसले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेर हेर्न सक्ने तथा बजेटको शीर्षक हेर्न सक्ने बताए। उनले भने, "यो लगाएपछि जनावरले पनि दु:ख दिएको छैन, भारतीयले पनि त्यति हेपेका छैनन्। चोरीसिकारी पनि रोकिएको छ।"