‘थप अधिकार खोज्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण’
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गति तीव्र बनाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफूलाई थप अधिकार आवश्यक रहेको बताएको छ।
कामलाई गति दिन थप अधिकारको खाँचो परेको प्राधिकरणले जनाएको छ त्यसको निम्ति तीनथरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन लागिएको प्राधिकरणका सचिवले जनाएका छन्। भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्दा पनि पुनर्निर्माण सन्तोषजनक नभएको गुनासोका बीच प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार थपको निर्णय गराउन प्रस्ताव पठाउने जनाएको हो। प्राधिकरणले अहिलेसम्मका काम सन्तोषजनक रहेको बताइरहेका बेला हालै मात्र सरुवा भएर प्राधिकरण पुगेका सचिव अर्जुन कार्कीले अपेक्षाअनुरुप काम हुन नसकेको बताए। सजिलो पुनर्निर्माणलाई गति दिन अन्य निकायलाई प्राधिकरणबाट गरिएका पत्राचारको टुंगो तीन दिनभित्र लगाइदिने गरी सरकारको निर्देशनको खाँचो रहेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै अन्य मन्त्रालयबाट गराइनुपर्ने निर्णय आफैँले गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन मन्त्रपरिषद्‍ निर्णयको निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइने पनि उनले बताए। सचिव कार्कीले भने, "पुनर्निर्माणबारे अन्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने निर्णय प्राधिकरण आफैँले निर्णय गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउनु पर्ने भए पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिए काम गर्न सजिलो हुन्छ।" उनका अनुसार प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार खर्चको निर्णय गर्नसक्ने गरी पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा रहेको भए त्यसले काममा छरितो हुने थियो। लक्ष्य पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भैरहेको भनी प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको छ त्यसको विकल्पको रुपमा अर्को प्रस्ताव पठाउन लागेको बताउँदै सचिव कार्कीले भने, "पटक-पटक अर्थ मन्त्रालय जान नपर्ने गरी हामीलाई अख्तियारी प्राप्त रकम परिचालन र पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार समेतको निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउँदैछौं। त्यसले पनि हाम्रो काम गर्ने क्षमता र गतिमा सुधार हुन सक्छ।" प्राधिकरणले आफ्नो कार्यविधि परिवर्तन गरेर भूकम्पबाट क्षति पुगेका घर निर्माणको निम्ति ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने प्रक्रिया पनि छरितो बनाउने र त्यसमा नवगठित स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्ने लक्ष्य बनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार भुकम्पपछि भएको दातृ निकायको सम्मेलनमा ४ खर्ब नेपाली रुपियाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएपनि दाताहरुले आफ्नै संयन्त्रबाट खर्च गरेको देखाएपछि त्यो रकम अहिले करिब साढे ३ खर्बमा झरेको छ। त्यसमा पनि अढाई खर्ब जतिको मात्र सम्झौता भएको बताइएको छ। तर अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा अधिकांश हिस्सा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्चेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।