खर्चिलो चुनावले भ्रष्टाचार मौलाउने चेतावनी
चुनावमा हुने अधिकांश खर्च अपारदर्शी र प्रश्नचिन्ह लाग्ने किसिमका भएको भन्दै यस्तो खर्चिलो चुनावले आगामी दिनमा राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने विश्लेषकहरुले चेतावनी दिएका छन्।
आयोगले तोकेको भन्दा कैयौं गुणा बढी पैसा उम्मेद्वार तथा पार्टीहरुले खर्च गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् यो वर्ष चरणबद्ध चुनाव गरेर राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दा त्यसका निम्ति देशको ढुकुटीबाट निकै ठूलो धनराशि खर्च भएको उनीहरुले बताएका छन्। चुनावपछि अस्थिरता: अन्त्य कि नयाँ अध्याय? वर्षैभरी निर्वाचन, खर्च अरबौं अरब हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ भने त्यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा पनि उत्तिकै खर्च भएको छ। तर त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी पैसा उम्मेद्वार तथा पार्टीहरुले खर्च गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। लेखाजोखा बिहीबार सम्पन्न चुनावमा सरकारले कति खर्च गर्‍यो अनि उम्मेदवार तथा दलहरुले कति खर्च गरे भन्ने यकीन लेखाजोखा हुनै बाँकी छ। तर गत असोजमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चको अध्ययन गरेको संस्था, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अनुसार ती चुनावका लागि सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई गरी १८ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो भने, उम्मेद्वार तथा समर्थकहरुले थप ५० अर्ब रुपियाँ खर्च गरे। प्रतिमतदाता लगभग पाँच हजार रुपियाँ त्यतिखेर खर्च भएको हुनसक्ने सो अध्ययनको निर्क्योल, देखिने खर्चका आधारमा मात्रै भएको सो अध्ययनमा संलग्न अर्थविद् विनोद सिजापतिले बताए। "दैनिक रुपमा भइरहेका साना खर्च, भोजभतेरका कतै हिसाबकिताब राखिंदो रहेनछ। ती खर्चसमेत जोड्ने हो भने त हामीले भनेको प्रतिमतदाताको औसत खर्च ५ हजारभन्दा निकै धेरै हुन पुग्छ," उनले भने। नदेखिने वा कसैले विवरण नराख्ने खर्च, जस्तो कि कुनै उम्मेदवारले टिकट पाउन, अनि प्रतिद्वन्द्वीलाई रिझाउन गर्ने भनिएका खर्च, थाहै पाउन नसकिने उनले बताए। निर्वाचनसँग जोडिएर आउने यस्ता खर्च अधिकांश ब्यांकिंग प्रणालीमार्फत् नआउने हुँदा त्यसको लेखाजोखा गर्न गाह्रो हुने बताइन्छ। कहालीलाग्दो अनुपात उम्मेदवारहरुले प्रचारप्रसारमा पनि निकै खर्च गर्न थालेका छन्। खर्च यसरी बढिरहेको छ कि २०४८ सालमा एउटा सिंगो पार्टीले गर्ने जति खर्च अचेल एउटा उम्मेद्वारको भागमा पर्न सक्छ। त्यति बेलाको स्मरण गर्दै फेरि सिजापतिले भने, "नेकपा एमाले पार्टी गठन भएपछि चुनावको घोषणा हुनासाथ नेता माधवकुमार नेपालले अब पार्टीलाई चुनावको लागि २ करोड खर्च चाहिन्छ भनेको सुनेर मैले एउटा पार्टीलाई यत्रो खर्च चाहिने भनेर जिब्रो काटेको थिएँ।" ७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावको बेलासम्म आइपुग्दा तत्कालीन माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न एक्लैले करोड चानचुन खर्च गर्नुपर्ने भएपछि समानुपातिकको बाटो रोजेको बताए। अहिले त चुनावी खर्चको परिस्थिति त्योभन्दा दोब्बर खराब भएको देखेपछि विरक्तिएर आफू यसपालि कुनै दलमा नलागेको उनको भनाई छ। "इमान बेचेर पार्टीबाट टिकट किन्नुपर्ने; इमान बेचेर कार्यकर्ता खरीद गरी परिचालन गर्नुपर्ने; इमानै बेचेर मतदाताबाट मत किन्नु पर्ने; अनि फेरि इमान बेचेर मन्त्री पद किन्नुपर्ने; र मन्त्री भएपछि इमान बेचेर खर्च असुल गर्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसकारण यो मेरा निम्ति मान्य भएन महाशय, भनेर म अहिले यो निर्वाचनको माहौलबाट बाहिर निस्किएँ।" भ्रष्टाचारको स्रोत हुन त निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि २५ लाख रुपियाँको खर्च सीमा तोकिएको छ। तर त्यो कमैले पालना गरेको ठानिन्छ। नेकपा एमाले पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवालीले बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी ढंगबाट चुनावी खर्च बढेकै कारण पार्टीले दिन खोज्दा पनि टिकट नलिएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, करोड-करोड खर्च गरेर चुनाव लड्नुपर्ने यो बेथिति नै राजनीतिक भ्रष्टाचारको मूल स्रोत हो। "अन्तत: प्रशस्त पैसा हुनेले मात्रै चुनाव उठ्न सक्ने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसरी पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेहरुले पैसा असुलउपर गर्न कमिशनको खेल चलाउँछन् र मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्छ," ज्ञवालीले भने। आयोगको खर्च निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने खर्च पनि दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ। निर्वाचनको बन्दोबस्ती र प्रबन्धका खर्च पनि बढिरहेका छन्। विगतमा केही करोडमा हुने चुनावलाई अचेल अर्बौं लाग्न थालेको छ। त्यसमा महंगीको मात्रै असर भने परेको होइन। खासमा कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्न पर्ने समय र खर्च अनि सुरक्षाको खर्च निकै गुणा बढेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ठान्छन्। उनको विचारमा खास समस्या सरकारी खर्चभन्दा पनि कतै लेखाजोखा नहुने अरुको खर्च नै हो। "दलहरुले बोरामा पैसा ल्याएर डोकोमा खन्याएर खर्च गरे भन्ने पनि सुनिएको छ। त्यो पैसा कुन स्रोतबाट आयो? ब्यांकबाट झिकिएको देखिदैँन। खर्च कहाँ भयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। यस्तो आउने जाने मार्ग थाहा नभएको खर्चलाई लोकतन्त्रले धान्न सक्दैन। यसको शुद्धीकरणको पहिलो कदम भनेको पारदर्शिता हो। तर पारदर्शिताबारे कसैले केही काम गरेको छैन," उप्रेतीले बताए। कानून र नैतिकता पूर्व अर्थसचिव तथा पूर्व महालेखापरीक्षक भानु आचार्यले भने, "केही वर्ष यता देशको राजस्व बढेकाले ढुकुटीमा टन्न पैसा जम्मा भएको देखेर चाहिने नचाहिने खर्च गर्ने चलनलाई यसको दोष जान्छ।" "ऐन नियमअनुसार नै काम भएको देखिन्छ। तर के हुन्छ भने खर्च गर्न दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरी अनावश्यक खर्च भएका हुन्छन्," उनले भने। खर्चको यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक भार थप्ने त छँदैछ सबभन्दा ठूलो भार चाहिं राजनीतिमा पर्ने धेरै विश्लेषकको ठम्याइ छ। बेलैमा यस्ता खर्चलाई कानूनी सीमाभित्र नबाँध्ने हो भने राजनीतिमा सम्पूर्ण रुपमा पैसा खर्च गर्न सक्ने स्वार्थ समूहकै दबदबा रहनेसम्मको डर रहेको उनीहरुको चेतावनी छ।