अधिकार क्षेत्र विवाद किनारा लगाउने प्रयास
अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच विवाद बढ्दै गएको विवरणमाझ प्रदेश नं. ५ ले पहिलो पटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक डाकेर विवादित विषयलाई किनारा लगाउने प्रयास शुरू गरेको छ।
खासगरी विभिन्न खाले कर असुलीका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताइन्छ। मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्रोत व्यवस्थापन जस्ता विषयमा केन्द्रले 'संविधान विपरीत प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको' आरोप लगाउँदै आएका छन्। समन्वय परिषद्को दुई दिने बैठकमा प्रदेश नं. ५ का एक सय नौवटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। विवाद बैठकमा संघीयता, कानून तथा अर्थ व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका अधिकार र कार्यक्षेत्रबारे विज्ञहरूलाई राखेर छलफल चलाइएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, "सँगै बसेर कति उपलब्धि भयो र के कस्ता कमीकमजोरी रह्यो भन्नेबारे विचारविमर्श भएको थिएन। यो बैठकबाट अनुभव साटासाट हुने र कमीकमजोरी भए सच्याउने सहयोग पुग्छ।" आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर तीनवटा सरकारबीच केही असहजता देखिन थालेको भनिएका बेला बोलाइएको यो बैठकले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढेर जाने विज्ञहरू बताउँछन्। यद्यपि प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको विवाद भने अहिले सतहमै देखिन थालेको छ। केन्द्र सरकारले संविधानले दिएका कतिपय अधिकारहरू प्रदेशलाई नदिएर संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको आरोप प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले लगाउँदै आएका छन्। बाध्यकारी संविधानतः प्रदेश समन्वय परिषद् जस्तै प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वयका लागि अन्तर-प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषद्को बैठक अझै बस्न सकेको छैन। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सो बैठक बाध्यकारी नभएर आवश्यकता अनुसार बस्ने व्यवस्था भएको बताउँछन्। उनले भने, "त्यसको मर्म हेर्नुहुन्छ भने बैठक बस्नुपर्ने भन्दा पनि केका लागि बस्नुपर्ने भन्ने हो। त्यहाँ सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भनेको छ।" गएको महिना अन्तर-प्रदेश परिषद्को बैठकको आह्वान गरिए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता जनाउँदै अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगित गरिएको थियो।