उत्तर कोरियाविरुद्ध थप प्रतिबन्ध
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियाविरुद्ध सर्वसम्मत रुपमा नयाँ प्रतिबन्धहरु अनुमोदन गरेको छ।
ती प्रतिबन्धले प्योङयाङको वार्षिक एक अर्ब डलर भन्दा बढीको कोइला र फलामको निर्यातलाई असर पार्नेछ। जुलाई महिनामा उत्तर कोरियाले दुई वटा अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै अमेरिकी मूलभूमि सम्म प्रहार गर्ने क्षमता हासिल भएको दाबी गरेका थिए। अहिले सुरक्षा परिषदबाट पारित भएको प्रतिबन्धको प्रस्तावको मस्यौदा अमेरिकाले गरेको हो। दण्ड राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले ती प्रतिबन्धले उत्तर कोरियालाई गम्भीर असर गर्ने भन्दै आफ्ना जनतालाई पीडा दिने उत्तर कोरियाली नेतृत्वले अभावको स्वाद चाख्ने बताइन्। उनले भनिन्, "हामीले पारित गरेको प्रस्ताव उत्तर कोरियालाई उसका गतिविधि प्रति जवाफदेही बनाउन एकताबद्ध भएर चालिएको सशक्त कदम हो। आज सुरक्षा परिषदले अन्तर माहदेशीय क्षेप्यास्त्र गतिविधिका लागि उत्तर कोरियाविरुद्धको दण्डलाई पूर्ण रुपमा नयाँ तहमा पुर्याएको छ।" तर उनले अहिले पहिलो कदम मात्रै चालिएको भन्दै थप कारबाहीको आवश्यक्ता रहेको जनाइन्। ट्विटरमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको मुद्दामा चीन र रुसले गरेको समर्थनप्रति धन्यवाद दिए। चीनले उत्तर कोरियाली आणविक कार्यक्रमका कारण उत्पन्न संकटलाई थप चर्कन दिन नहुने भन्दै वार्ता सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्योङयाङले आक्रोशपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्दै थप आणविक हतियार निर्माण गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। अघिल्लो महिना उत्तर कोरियाले दुई वटा अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। भावभङ्गी अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री रि योङ होसँगै दक्षिणपूर्वी एशियाका देशहरुको संगठनको शिखर बैठकमा फिलिपिन्सको मनिलामा सहभागिता जनाउँदैछन्। अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले ती दुईबीच भेटवार्ताको कार्यसूची नरहेको बताएको छ। तर उक्त सम्मेलनमा दुवैले प्रस्तुत गर्ने भावभङ्गीलाई नजिकबाट नियालिने विवरणहरुमा जनाइएको छ। सुरक्षा मामिलाका विषयमा हुने उक्त बैठकमा चीन र रुसका विदेशमन्त्रीले पनि भाग लिनेछन्। अघिल्लो हप्ता अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई दुश्मनको रुपमा नलिएको र त्यहाँको सत्ता ढाल्ने इच्छा नराखेको बताएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघले किम जङ उनको आणविक अस्त्र कार्यक्रम नियन्त्रणको प्रयासमा लगाएका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिबन्धका रुपमा पछिल्लो कदमलाई हेरिएको छ। सुरक्षा परिषदले अनुमोदन गरेको प्रस्तावले प्योङयाङलाई बर्सेनी १ अर्ब डलर बराबरको निर्यातमा बन्देज लगाउने र उत्तर कोरियामा नयाँ लगानीका लागि सीमाहरु तोकेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यी प्रतिबन्धमा उत्तर कोरियाको व्यापार र आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको चीनको पनि समर्थन रहेको छ।