कालापानी: यी हुन् संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई दिएका सात निर्देशन
भारतले एघार दिनअघि आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा नेपालको भू-भागलाई भारतमा देखाइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
जम्मू-कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै त्यहाँ दुईवटा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको भारतले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस नक्सामा सुदूरपश्चिम नेपालको कालापानीलगायतका क्षेत्र भारतभित्र देखाइएपछि सत्ताधारी र विपक्षी सबै दलहरूले त्यसमा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त मुद्दालाई राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न माग गरेका छन् भने सरकारले पनि त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको छ। यसै क्रममा सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सीमा विवादबारे विभिन्न सात बुँदे निर्देशन दिएको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त बैठकले दिएका निर्देशनका सातवटा बुँदाहरू: सरकारलाई धन्यवाद १. समितिले भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे सरकारले "लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीको पूर्वको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्मको भू-भाग नेपालकै हो र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने सरकारको प्रष्ट एवम् दृढ अडान रहेकोमा त्यसको सराहना गर्ने" निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि बैठकले "नेपाल सरकारलाई धन्यवाद" पनि दिएको छ र सबैलाई राष्ट्रियताका पक्षमा एक भएर उभिन अपिल गरेको छ। सीमा विवादको स्थायी समाधान २. उक्त भू-भाग नेपालकै हो भन्ने "भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनैतिक एवम् कुटनैतिक पहल" गर्नुपर्ने बैठकले आवश्यकता औँल्याएको छ। त्यस्तै सरकारलाई अहिले आम नेपाली एकताबद्ध भएकाले अन्य स्थानका सीमा विवादहरू समेत स्थायी रूपमा समाधान गर्न तत्काल पहलकदमी लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा ३. उक्त बैठकले नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोग भएको नेपाली नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। "हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भू-भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्ने," बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ। सीमा सुरक्षा बल ४. कालापानीलगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालले पनि सीमा सुरक्षा बल राख्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ। समितिले भनेको छ, "… सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै सीमा नियमन गर्ने।" द्रुत गतिमा काम ५. समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएका राष्ट्र नेपाल र भारत दुवैले ती "सिद्धान्तहरूको अक्षरस: पालन गर्न प्रतिबद्ध रहनु पर्ने" निर्णय समेत गरेको छ। ६. समितिले नेपाल र तिब्बत व्यापारका लागि "दार्चुलाको खलङ्गादेखि टिङ्कर भञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गरि द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने" आवश्यकता औँल्याएको छ। ७. समितिले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल बुझाउनु पर्ने बताएको छ। उसले उक्त प्रतिवेदन "आम जनसमुदायबीच सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न" पनि निर्देशन दिएको छ।