के ओली सरकार सामाजिक सञ्जालको मैदानमा हार्दैछ?
मङ्गलवार जब सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे घोषणा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्न सरकारले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा भित्ता रङ्गायो त्यति नै बेला सामाजिक सञ्जालका भित्तामा भने उल्टो दृश्य देखिए।
भड्किलो प्रचार शैली तथा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको भनेर ट्वीटरमा त्यसको व्यापक आलोचना भयो। हरेक दिन सामाजिक सञ्जाल खासगरि ट्वीटरमा अचेल 'महाभारत' मच्चिरहेको देखिन्छ। सरकार पक्षधर र समर्थकबीचको जुहारी दिनहुँ चलिरहेको छ। तर त्यो दिन भने जुहारी अलि चर्कै भयो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल भन्छन् सरकारले सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् भनेर जानकारी राख्ने गर्छ र आफ्नो तर्फबाट पनि जानकारी दिने गर्छ। "तर संसारभरि नै सामाजिक सञ्जाल भनेको सही दृष्टिकोण राखिने ठाउँ हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रशस्त छलफल भइरहेको छ। जस्तो कि मानिसले सही परिचय सहित बोल्दा ठिक बोलिरहेको हुन्छ। तर भिडभाडमा परिचय लुकाएर मानिसले जे पाए त्यही बोल्न सक्छ," सामाजिक सञ्जालमा पनि उसैगरि जथाभावी टिप्पणी हुने गरेको सङ्केत गर्दै उनले भने। 'अरिङ्गाल' कता खनिए? करिब अढाई महिना अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार र पार्टीको धेरै आलोचना हुन थालेपछि आलोचकहरूविरुद्ध उनकै शब्दमा 'अरिङ्गाल' जस्तो खनिन आह्वान गरेका थिए। तर अचेल सामाजिक सञ्जाल खासगरि ट्वीटरमा हेर्दा लाग्छ परिणाम उल्टो पो भयो कि। दुई तिहाइको बहुमत समर्थनसहित सरकार गठन भएको ९ महिना नाघेको छ। लामो समयपछि पूरै पाँच वर्षे कार्यकाल सम्हाल्ने सामर्थ्य सहितको यो सरकारको पीआर वा जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने टोलीपनि व्यवस्थित नै देखिन्छ। हेलो सरकार नामको उसको ट्वीटर ह्याण्डल निकै सक्रिय छ। प्रधानमन्त्रीको आफ्नै ट्वीटर ह्याण्डल पनि सक्रिय छ। तर हरेक नयाँ नीति घोषणा होस् वा अन्य विकासक्रम नै किन नहोस् - सरकार रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको छ। सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत भन्छिन्, "अन्यत्रको तुलनामा यहाँको सरकार सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयमा प्रस्ट पार्न नसक्ने र लाचार देखिएको छ।" तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल सरकार रक्षात्मक भएको मान्न तयार छैनन्। उनी भन्छन् झुटा नाम र परिचय लुकाएर गरिने आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरूरी छैन। "सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पटक्कै छैन। तर लुकेर छिपेर गुरिल्ला युद्धको शैलीमा हमला गर्नेहरूलाई त जनताले नै बुझ्छन्।" सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी जानकार अनिल घिमिरेका अनुसार सरकार एकातर्फ रक्षात्मक जस्तो देखिए पनि सामाजिक सञ्जाललाई कुनै विषयमा भुल्याउन समेत प्रयोग भएको पाइन्छ। "एकातिर हारिरहेको जस्तो देखिएपनि अर्कोतिर जितिरहेको हुन सक्छ। एउटा मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको बेला सरकार अरू नै मुद्दामा अघि बढिरहेको हुनसक्छ," उनले भने। कति सशक्त कति प्रभावकारी? बितेका केही हप्ताको उदाहरण हेरौँ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको विषयमा सरकारले अकर्मण्यता प्रदर्शन गरेको विषय होस् वा राष्ट्रपतिको नयाँ गाडी किन्ने योजना वा यसै साता घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रचार वा जोर विजोर प्रणाली - हरेक विषयमा सरकारको आलोचना तीव्र भएका छन्। ती आलोचनाका कारण विविध छन्। जानकारहरू भन्छन् कुनैको कारण सरकारको अकर्मण्यता हुन सक्छ भने कुनैको कारण सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो असहिष्णुता। सञ्चारसम्बन्धी जानकार भानुभक्त आचार्यको विचारमा सरकारको स्वैच्छाचारिताविरुद्ध खबरदारी गर्न सामाजिक सञ्जाल उपयुक्त मञ्च बनेको छ। "हिजो दुईतिहाइ जनमत दिने मानिसहरूका सरकारप्रति जे-जस्ता अपेक्षा थिए वा चुनावताका जे-जस्ता बाचाहरु गरिएका थिए, तिनलाई सम्झाउन, ती बाचाहरु बमोजिम गर्न दबाब दिन, जनप्रतिनिधिका व्यक्तिगत सोख र विलासीपनको आलोचना गर्न सामाजिक सञ्जाल नै एकमात्र र सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो," उनी भन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा भएको आलोचनाका कारण सरकारले कतिपय गलत गतिविधिहरू सच्याएको उदाहरण उनी दिन्छन्। "पछिल्लो एउटा उदाहरण हो, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको गुपचुप नियुक्ति प्रयास (भारतका लागि नेपाली राजदूतमा)। पछि त्यो निर्णय सच्च्याइयो।" निरन्तर भइरहेको आलोचना स्वस्थ्य हो वा होइन भन्ने कोणबाट पनि चर्चा हुने गरेका छन्। तर सामाजिक सञ्जाल सकारात्मक वा नकारात्मक जे देखिए पनि त्यो आममानिसले कसरी सोचिरहेका छन् भन्ने कुराको एउटा प्रतिबिम्वको रूपमा बुझ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सरकारहरुले बढि नै आलोचना झेल्दा कतिपय देशमा सामाजिक सञ्जालमै प्रतिरक्षा गर्ने प्रायोजित मानिसहरू खडा गर्ने गरिएका समेत पाइन्छ। तर नयाँ युगको नयाँ सञ्चार प्रणालीको रूपमा विकसित भइरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट उम्कने ठाउँ चाहिँ संसारभर देखिँदैन।