राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बाङ्ग्लादेश भ्रमणमा, नेपालले कसरी घटाउने सक्ला व्यापार घाटा
झन्डै डेढ दशकअघि बाङ्ग्लादेशसँगको व्यापारमा नेपाललाई वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको नाफा थियो।
काकडभिट्टा-फूलबारी-बङ्गलाबन्ध नेपाल-बाङ्ग्लादेशबीच प्रमुख व्यापार पारवहन मार्ग हो तर अहिले चित्र ठ्याक्कै उल्टिएको छ। यो आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले झन्डै ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ भने तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गरिरहेको छ। नेपालबाट दाल, जडीबुटी, छाला अनि कृषिजन्यवस्तु निकासी हुने गर्छ भने उताबाट जुस, जुट, औषधि तथा उपभोग्य वस्तुहरू आउने गर्छन्। तर बाङ्ग्लादेशले कृषिजन्य वस्तुमा उच्च गैरभन्सार शुल्क तथा अन्य व्यापारिक तगाराहरू राखिदिएकाले नेपालको निकासी निरन्तर खस्किरहेको बताइन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणमा समझदारी सोमवार नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाङ्ग्लादेशको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा ढाका पुगेकी छन्। त्यहाँ उनको भ्रमणकै समयमा दुई देशबीच केही समझदारी हुँदैछन् जसमध्ये दुईवटा विषय व्यापारसँग जोडिएका छन्। एउटा रोहनपुर-सिंहबाद रेलमार्गको थप पारवहन मार्ग नेपाललाई उपलब्ध गराइएकोबारे औपचारिक समझदारी तथा अर्को स्यानिटरी तथा फाइटोस्यानिटरी भनिने पशु तथा कृषिवस्तुको व्यापारसँग सम्बन्धित गुणस्तर तथा क्वारन्टीनका विषयमा हुने समझदारी रहेको छ। यी दुवै विषय व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न सहायक हुन सक्छन् तर पर्याप्त भने नभएको विज्ञहरूको मत छ। "पारवहन मार्गहरूको सहजताका साथसाथै बाङ्ग्लादेशले हाम्रा कृषिजन्य वस्तु एवम् अन्य निर्यात सामग्रीमा लगाइरहेको अत्यधिक गैरभन्सार शुल्कहरू नघटाएसम्म व्यापार असन्तुलन भइरहन सक्छ," पूर्ववाणिज्य सहसचिव रविशङ्कर सैँजूले भने। के छ नेपालको तयारी? ढाकास्थित नेपाली राजदूत डा. वंशीधर मिश्रका अनुसार बाङ्ग्लादेशसँग व्यापारमा विद्यमान घाटा कम गर्दे उद्देश्यका साथ दुई देशबीच सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने गृहकार्य निकै अगाडि बढिसकेको छ। "हामी सक्दो छिटो सन्धि गर्ने पक्षमा छौँ जसमा नेपाल र बाङ्ग्लादेशका विभिन्न वस्तुहरूले सहज रूपमा एकअर्को देशमा प्रवेश पाउनेछन्," उनले भने। "त्यसमा नेपालले चाहिँ शून्य भन्सार दर माग गरेको छ जसमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्था छ। बाङ्ग्लादेशको मालवस्तुलाई चाहिँ केही सुविधा दिने तर शून्य भन्सार दर नदिने कुरा छ किनकि उसको अर्थतन्त्र नेपालको भन्दा निकै ठूलो छ।" तर पीटीए गर्दा नेपालले भन्सार शुल्कमात्र नभई अन्य गैरभन्सार शुल्क तथा नियमनहरूबारे पनि कुरा उठाउनुपर्ने व्यापारका जानकारहरू बताउँछन्। "बाङ्ग्लादेशको हकमा समस्या के छ भने उनीहरूले भन्सार शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्कहरू उच्च दरमा लगाउँछन्। पीटीए गर्दा केवल भन्सार शुल्कमात्र शून्य हुने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन सक्छ," दक्षिण एशियाको व्यापार, अर्थतन्त्र तथा वातावरणबारे अध्ययन गर्ने संस्था सावतीका कार्यकारी निर्देशक पुष्प शर्माले बताए। उनले नेपालसामु उब्जिने अर्को समस्या पनि औँल्याए। "नेपालको भारतसँगको सम्झौताअनुसार नेपालले भारतलाई नदिईकन न्यून भन्सारको सुविधा अरूलाई दिन पाउँदैन। त्यसैले बाङ्ग्लादेशलाई नेपालले के कति सुविधा दिन सक्छ भन्ने कुरा यसमा पनि निर्धारित हुन्छ," उनले भने। रोचक पृष्ठभूमि विगतमा नेपालबाट बाङ्ग्लादेश धेरै निर्यात हुने वस्तुमा दाल तथा ढुङ्गागिट्टी पनि थिए। तर ती अहिले लगभग रोकिएका छन्। "बाङ्ग्लादेशको गैरभन्सार शुल्क कतिसम्म उच्च हुन्छ भने नेपालका अदुवा लैजाने हो भने ९७ प्रतिशतसम्म त्यस्तो शुल्क लाग्छ त्यस्तै अम्रिसोको निर्यातमा ५७ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्छ। उनीहरूले चार/पाँच किसिमका शुल्क लगाउँछन्," सैँजूले बताए। निकै सम्भावना बोकेको धागो निर्यात पनि बाङ्ग्लादेशको नियमका कारण अघि बढ्न नसकेको उनी बताउँछन्। "तयारी पोसाक उत्पादनमा अग्रणी मानिएको बाङ्ग्लादेशमा हामीले सिन्थेटिक यार्न वा कपासका धागो पठाउन पायौँ भने ८-१० अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुन सक्थ्यो। तर उनीहरूले धागो केवल समुद्री मार्गबाट मात्र आउन अनुमति दिएका छन्। फूलबारी-बङ्गलाबन्ध मार्गबाट त्यो जान पाउँदैन," सैँजूले भने। समुद्री मार्गबाट निकासी गर्दा खर्च धेरै हुने पनि उनले बताए। "बाङ्ग्लादेशबाट औषधि तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरू आइरहेका छन् जबकि नेपालबाट औषधि जान पाउँदैन। एकताका बाङ्ग्लादेशबाट अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सिन्थेटिक ड्रिङ्क (प्रशोधित पेय पदार्थ) आउन थालेपछि नेपालले त्यसमा बन्देज समेत लगाउनु परेको थियो," व्यापार असन्तुलनको उदाहरण दिँदै उनले भने। बिजुली व्यापारको सम्भावना द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम बनाउने अर्को उपाय चाहिँ बिजुलीको निर्यात रहेको जानकारहरू बताउँछन्। बाङ्ग्लादेशले नेपालमा जलविद्युत्‌मा लगानी गर्ने अनि नेपालबाट ऊर्जा आयात गर्ने जस्ता विषयमा चासो देखाउँदै आएको छ। केही वर्षअगाडि बाङ्ग्लादेशले नेपालबाट आउँदो २० वर्षभित्र ९,००० मेगावाट बिजुली किन्न सक्ने बताएको थियो। नेपालका ऊर्जा अधिकारीहरूले बाङ्ग्लादेशको सरकारी दस्तावेजमा सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९,००० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न चाहन्छौँ भन्ने उल्लेख भएको र त्यतिबेलासम्म नेपालका तर्फबाट उक्त परिमाणमा निर्यात गर्न सम्भव हुने बताउँदै आएका छन्। देशबीच ऊर्जा सहयोग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यदि नेपालले उत्पादन बढाउन सक्ने हो र भारतलाई विश्वासमा लिन सक्ने हो भने बिजुली निर्यात एउटा विकल्प हुन सक्ने बताइन्छ। बाङ्ग्लादेशको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा निकै विस्तार भइरहेको छ। बाङ्ग्लादेश र नेपाल दुवै दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन सार्क तथा बिम्स्टेकका सदस्य हुन्। सार्क अन्तर्गत रहेको दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता साफ्टामा पनि दुवै सहभागी छन्। तथापि यी दुई देशबीच एक त कम व्यापार अनि त्यसमा पनि असन्तुलित व्यापार विद्यमान रहेको छ।