विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक: 'समाजमा फैलिएको अराजकता'लाई कम गर्ने सत्तापक्षको दाबी
सङ्घीय संसद्‌को एउटा समितिबाट पारित भएको विवादास्पद सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिकको मौलिक हक हनन हुने प्रावधान राखिएको प्रतिपक्षी सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट प्रतिपक्षीको असहमतिबीच बहुमतका आधारमा आइतवार उक्त विधेयक पारित भएको थियो। उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै ऐन बनेर आएमा त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै प्रहार गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै उक्त विधेयक ऐन बनेर आएपछि 'सामाजिक अराजकता' नियन्त्रण हुने बताएका छन्। अब संसद्का दुवै सदनले पनि पारित गरेमा उक्त विधेयक ऐनका रूपमा आउनेछ। विरोध किन भइरहेछ? तर लामो समयदेखि विवादित बनेको उक्त विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानबारे प्रतिपक्षी सांसद्हरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। उक्त विधेयकमा राखिएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद देखिँदै आएको छ। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषयविरुद्ध हुने कुरा प्रेषित गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएका छन्। त्यस्तै विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि त्यसमा छ। त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने विषयलाई उक्त विधेयकमा समेटिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ। तर सत्तापक्षका सांसदहरू विपक्षीको आरोपको खण्डन गर्छन्। उक्त विधेयकको मस्यौदा बनेदेखि नै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आइरहेका छन्। विकास समितिले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर कानुन बनेमा त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निकै साँघुरो बनाउने उनीहरूको तर्क छ। विधेयकबारे बीबीसीले विकास समितिमा सदस्य रहेका सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद्हरूलाई उनीहरूबीच कुरा नमिल्नुको कारणबारे सोधेको थियो। 'सरकारविरुद्ध बोल्दै नहुने भन्ने पनि हुन्छ?' उक्त विधेयकको विरोध गर्नुको कारणबारे विकास समितिकी सदस्य रहेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाही भन्छिन्: यो विधेयकको दफा ८४ मा के व्यवस्था छ भने सरकारको विरोध गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ। यो त संविधानको मर्मविपरीत भयो। सरकारविरुद्ध बोल्दै नहुने भन्ने पनि हुन्छ र लोकतन्त्रमा? भोलि जनताले भोकैनाङ्गै बस्नुपर्दा पनि सरकारको विरोध गर्न पाइँदैन। देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियताका नाममा यसमा त सरकारको विरोध नै गर्न नमिल्ने खालका प्रावधान राखिएका छन्। दफा ९१ देखि ९४ सम्मको व्यवस्था हो। सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रावधान छ। त्यहाँ व्यक्ति भन्ने पनि जोडिएको छ। भोलि त्यो व्यक्तिलाई टेकेर हरेकले विभागमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने भयो भने के गर्ने। अमेरिकाको फेसबुक आएर यहाँ दर्ता गर्छ र? चीनको जस्तो व्यवस्था गर्न मिल्छ र कि चीनको जस्तो आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ल्याउन सक्नुपर्‍यो। हामी सकेसम्म विरोध गर्छौँ। यो नागरिकको आवाज हो त्यसका लागि हाम्रो लडाइँ संसद्‌मा पनि जारी रहन्छ। सरकारले बहुमतको बलले पास गराउन सक्ला तर जनताको आवाजलाई हामी जहाँ पनि उठाउँछौँ। 'समाजमा अराजकता फैलिएको छ' विकास समितिमा सदस्य रहेकी सत्ताधारी नेकपाकी सांसद कमला रोकाले चाहिँ उक्त विधेयकको प्रतिरक्षा गरिन्: यो विधेयकबारे धेरै लामो दफावार छलफल भएको छ। त्यसमा केही संशोधनहरू पनि आए। उपसमिति बनेर पनि छलफल गरियो। सम्बन्धित विज्ञहरूसँग पनि यसबारे छलफल भएको छ। त्यसैले यो त्यत्तिकै आएको होइन। सरोकारवालासँग छलफल गरेर नै आएको हो। हामीले ल्याउन खोजेको व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई हनन गर्दैन। मात्रै के हो भने सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गरिनुपर्‍यो भन्ने हो। समाजमा जुन अराजकता फैलिएको छ, त्यसलाई नियमनले कम गर्छ भन्ने मात्र हो। नियमन गर्नु त पर्‍यो नि। अहिले जसलाई जे भन्दा पनि हुने जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरामा नियन्त्रण मात्र गर्न खोजेको हो। मैले बोल्दा कसैको अधिकार हनन गर्न त पाइएन नि! सामाजिक सञ्जालहरू व्यक्तिले होइन संस्थाले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो। यसमा रहेका प्रावधानबारे चित्त नबुझे संसद्‌मा कुरा उठाउने ठाउँ छँदैछ। उपसमितिमा छलफल हुँदा प्रतिपक्षीहरू पनि सहमत हुनुहुन्थ्यो। अहिले किन एकाएक उहाँहरूले असहमति व्यक्त गर्नुभयो? लोकतन्त्रमा असहमति राख्ने अधिकार सबैको छ। यो उहाँहरूको कुरा हो।