राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न आदेश
माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले जेलमा रहेका वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतको यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसले संसदका १२ सदस्यहरूलाई पुनर्स्थापित गर्छ जसको मतलब संसदमा विपक्षी पार्टीको बहुमत हुन्छ। न्यायाधीशहरूले निर्वासनमा रहेका पूर्व राष्ट्ररपति मोहम्मद नाशिदविरुद्ध भएको फैसला पनि उल्ट्याइदिएका छन्। अदालतले पूर्व राष्ट्रपति नाशिदलाई यसअघि सुनाइएको १३ वर्षे जेल सजाय खारेज गरिदएको हो। आह्वान अदालतको पछिल्लो आदेशले सन् २०१६ देखि ब्रिटेनमा राजनीतिक शरणमा रहेका उनलाई देश फर्कन र चुनावमा भाग लिन अनुमति दिन्छ। एउटा ट्वीट गर्दै नाशिदले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनलाई अदालतको आदेश पालना गर्न र पदबाट राजीनामा गर्न आह्वान गरेका छन्। सन् २०१५ मा उनी विरुद्ध सुनाइएको जेलसजायलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्को निन्दा भएको थियो। माल्दिभ्समा धेरै जसो विपक्षी नेताहरू या त जेलमा परेका छन् वा निर्वासनमा गएका छन्। अधिकारकर्मीहरूले प्रजातन्त्र खतरामा रहेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए। आरोप माल्दिभ्समा विपक्षीहरूले अदालतको आदेशलाई ऐतिहासिक भनेका छन्। माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा अदालतको आदेशपछि खुसीयाली मनाउन सडकमा निस्किएका विपक्षी पार्टीका समर्थकको भीडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यासको प्रयोग गरेको थियो। माल्दिभ्सका लागि अमेरिकाका राजदूत अतुल केशपले बन्दीहरूको रिहाइलाई स्वागत गर्दै अदालतको निर्णयले प्रजातन्त्र र कानुनी शासन बलियो बनाउनेमा आफू विश्वास्त रहेको बताएका छन्। एउटा आश्चर्यजनक निर्णय गर्दै अदालतले राजनीतिक नेताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा राजनीति प्रेरित भएको अदालतले जनाएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति यामिनमाथि भ्रष्टाचार र सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीलाई पाखा लगाउन खोजेको आरोप लागेको छ। तर उनले उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन्।