कर्मचारीको आचरण 'सुधार्न' सदाचार नीति
सरकारी कर्मचारीले गैरसरकारी संस्थासँग आफ्नो पेशागत मर्यादा र उत्तरदायित्वमा आँच नआउने गरी काम गर्ने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
निजामती कर्मचारी र संस्थान तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई एउटै नीति अन्तर्गत राख्न भन्दै सदाचार नीतिको निर्माण गरिएको बताइएको छ। हाल प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सरकारी कर्मचारीहरुको आचारण सुधार्न केन्द्रित रहने अधिकारीहरुले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले भने, "सार्वजनिक प्रशासकले अन्य संस्था गैरसरकारी संस्थाहरु व्यापारीहरुसँग सम्पर्क गर्दा आफ्नो पेशागत मर्यादा उत्तरदायित्वमा आँच नआउने गरी गर्न पर्ने र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व अझै राम्रो बनाउने कुरालाई सदाचार नीतिले समेटेको छ।" छाता नियम निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी निजामती कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने विषय पनि सदाचार नीतिमा राखिएको बताइएको छ। हाल विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै नीति रहेकोमा अब बन्ने सदाचार नीतिले यी सबैलाई छाता नियममा बाँध्ने पनि बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने, "निजामती प्रशासनसहित प्रहरी, सेना, संस्थानका कर्मचारी र शिक्षक सबै सार्वजनिक प्रशासकहरु यसमा आबद्ध हुनेछन्।" निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको व्यवहारको विषयमा प्रष्ट पारिसकेको र बेला बेला विभिन्न आचारसंहिता पनि बनिसकेकाले फेरि यही विषयमा स्रोत साधान खर्च गर्न नहुने तर्क कतिपय पूर्व प्रशासकले गरेका छन्। अनुगमन ‍त्यस्तैमध्येका एक, पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले भने, "यस्ता नीतिहरुको थाकका थाक सिंहदरबारका फाइलमा छन् । खास के गर्नुपर्थ्यो भने यस सम्बन्धमा कति काम भएको छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा मुख्य सचिव लगायत सचिवहरुलाई बोलाएर सोध्नु पर्ने थियो।" प्रस्तावित नीतिले कर्माचारीले सरकारी यातायातको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयमा पनि प्रष्ट पारेको बताइएको छ। साथै भएका ऐन नियम कसरी राम्रोसँग पालना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासकको आचारण सुधार गर्ने र जनतासंगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा सदाचार नीति केन्द्रित रहेको बताइएको छ। साथै कर्मचारीको कामको अनुगमन गर्ने र सोही अनुसार दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको पनि बताइएको छ।