श्रीलङ्का मृत्युदण्ड: चार दशकपछि पहिलो पटक वधिक नियुक्त, चार जनालाई झुन्डाइँदै
श्रीलङ्काले चार दशकभन्दा लामो समयपछि मृत्युदण्ड दिने कर्मचारी नियुक्त गरेको छ।
मृत्युदण्डको विरोधमा वेलिकाडा कारावासबाहिर प्रदर्शन श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले लागुपदार्थको मुद्दामा दोषी ठहर भएका चार कैदीलाई झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरेपछि ४३ वर्षपछि दुई वधिक नियुक्त भएका हुन्। सन् १९७६ मा मृत्युदण्ड दिने चलन स्थगित गरिएको थियो। सरकारले "उच्च नैतिक चरित्र" भएका इच्छुक व्यक्तिलाई वधिकको पदमा आवेदन दिन गत फेब्रुअरीमा विज्ञापन गरेको थियो। दुई पदका लागि एक सयभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए। मृत्युदण्ड दिने जिम्मा पाएका वधिकले पाँच वर्षअघि राजीनामा दिएपछि श्रीलङ्काले उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न सकेको थिएन। सरकारले ती पदका लागि खोजेको व्यक्ति श्रीलङ्काको नागरिक तथा मानसिक रूपमा बलियो हुनुपर्ने र १८ देखि ४५ वर्षको पुरुष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। राज्यद्वारा प्रकाशित पत्रिका डेली न्यूजका अनुसार दुई अमेरिकी नागरिक र दुई महिलाले पनि सो पदका लागि आवेदन दिएका थिए। कारागारका एक प्रवक्ताले छानिएका दुई उम्मेदवारलाई दुई हप्ता लामो तालिम दिइने बताए। वधिक पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीले मासिक ३६,३१० स्थानीय रुपैयाँ (झन्डै २०३ अमेरिकी डलर) पारिश्रमिक पाउनेछन्। फेरि किन मृत्युदण्ड? श्रीलङ्कामा बलात्कार, लागुऔषध कारोबार तथा हत्याको अपराधमा वैधानिक रूपमै मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था छ। तर सन् १९७६ देखि कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले लागुपदार्थको व्यापार रोक्न पुन: मृत्युदण्ड दिन लागिएको बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उनको निर्णयले निर्वाचनको मुखमा सिरिसेनाको लोकप्रियतालाई बढाइदिएको छ। श्रीलङ्कामा यो वर्षको अन्तिमतिर निर्वाचन हुँदैछ। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिलाई आफू लोकप्रिय हुन मृत्युदण्ड दिन लागेको आरोप लगाएका छन् "मैले चार जनालाई मृत्युदण्ड दिन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छु," राष्ट्रपति सिरिसेनाले भने। "उनीहरूलाई यसबारे भनिसकिएको छैन। कारागारमा अशान्ति हुन सक्ने भएकाले हामी अहिले नाम सार्वजनिक गर्न चाहँदैनौँ।" उनका अनुसार देशमा दुई लाख दुर्व्यसनी छन् र कारागारमा भएका कैदीमध्ये ६० प्रतिशत लागुपदार्थको अपराधमा दोषी पाइएका हुन्। के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया? यूके, फ्रान्स, नर्वे तथा युरोपेली सङ्घ ईयूले मृत्युदण्ड पुनर्स्थापित गर्ने श्रीलङ्काको निर्णयको निन्दा गरेका छन्। एउटा विज्ञप्तिमा ईयूले भनेको छ, "मृत्युदण्ड क्रूर, अमानवीय र अनैतिक दण्ड हो। र, ईयू स्पष्ट रूपमा जुनसुकै अवस्था तथा मुद्दामा पनि यसको विपक्षमा छ।" "श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले लागुपदार्थको अपराधको कुरा गरेको भए पनि अध्ययनहरूले मृत्युदण्डले त्यस्ता अपराध रोक्न नसकेको देखाएको छ।" मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले राष्ट्रपतिको घोषणाले आफू स्तब्ध र क्रुद्ध भएको जनाएको छ। लागुपदार्थ बेचबिखनलाई नियतवश गरिने हत्याजस्तो अतिगम्भीर अपराध मान्न आधार नपुग्ने भन्दै लागुपदार्थको मुद्दाका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनु अवैधानिक भएको उसको तर्क छ। एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलनका दक्षिण एशिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने, "अरू राष्ट्रले आफ्नो लागुपदार्थ नियन्त्रण नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको महसुस गरेको र मृत्युदण्ड घटाउन थालेको बेलामा श्रीलङ्का उल्टो बाटो लागेको छ।" "देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि यो घातक हुन्छ। राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्छन् भन्ने हामी आशा गर्छौँ।"