प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा 'पुनर्निर्माणको काममा बाधा'
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन आवश्यक केही नीतिगत निर्णय गर्न र त्यसलाई छलफलका लागि माथिल्लो निकायसम्म लैजान बाधा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेतृत्व नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने र असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको दोस्रो किस्ता लिने समय सीमाबारेमा नीतिगत निर्णय गर्न नसकिएको बताइएको छ। सरकारका प्रवक्ताले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न केही समय लाग्ने बताएका छन्। सिकार झन्डै तीन वर्षअघि भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास, सम्पदा र विकास संरचना पुनर्निर्माण गर्ने निकायमा रुपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समिति रहे पनि पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हो। जुन पद पटक-पटक सरकार फेरबदलको सिकार बन्ने गरेको छ। गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै चारजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकार फेरबदलसँगै फेरिएका छन। पछिल्लो पटक सरकारले युवराज भुषालको नियुक्ति खारेज गरेपछि २० दिनदेखि उक्त पद खाली छ। यसका कारण नीतिगत निर्णय लिन समस्या भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी बताउँछन्। उनले भने, "नयाँ काम सुरु गर्न तथा कार्यविधिमा परिवर्तन गर्न कार्यकारी समितिको बैठक हुनुपर्छ। हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पुनर्निर्माणमा काममा जिम्मेवारी दिएर सँगै अगाडि बढ्ने गरि पहिले बनेका नियम र निर्देशिका संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यो अहिले रोकिएको छ।" खाँचो पुनर्निर्माणको काम तीव्र पार्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिन प्राधिकरणले ती निकायसँग छलफल गरिसकेको थियो। निजी आवास निर्माणका लागी दोस्रो किस्ता लिन असार मसान्तको समयसीमा दिइएकोमा त्यसलाई पनि बजेट भाषण अनुरुप परिवर्तन गर्नु पर्ने खाँचो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिको बैठक पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नहुँदा प्रभावित हुने पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए। उनले भने, "धेरै कामहरू प्रभावित हुन्छन्। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिकै बैठक बसेर निर्णय लिनेदेखि निर्देशक समितिको बैठकमा विषयहरू लैजाने काम प्रमुख कार्यकारीको अनुपस्थितिमा हुन सक्दैन। त्यसैले जति सक्यो छिटो नियुक्त गर्न जरुरी छ।" प्राथमिकता सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको भनिएको पुनर्निर्माणको काम प्रभावित हुँदा पनि उक्त पदमा तत्कालै नियुक्ति गरिहाल्ने सरकारको तयारी देखिन्न। सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, "नयाँ प्रकृया छिट्टै सुरु हुन्छ, उपयुक्त पात्र पनि चाहिन्छ। को-को हुन सक्छन्भ न्नेबारे छलफल नै भएको छैन म भन्दिन तर निर्णयमा पुग्ने गरि छलफल भएको छैन।" भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भनिएका आठ लाख निजी आवासमध्ये २ लाख ५० हजार मात्रै हालसम्म निर्माण भएको तथ्याङक प्राधिकरणको छ। दोस्रो किस्ता लिन झण्डै आधा बाँकी छन् भने तेस्रो किस्ता एक तिहाइले मात्रै पाएका छन्। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र सम्पदाहरूको निर्माणको गति पनि सन्तोषजनक नभएको गुनासो रहँदै आएको छ।