भूकम्पको चार वर्ष: नेपाल पुनर्निर्माणमा भएका पाँच मुख्य कमजोरी
चार वर्षअघि भूकम्प आउँदा पाँच लाख घर प्रभावित भए। कैयौँ घर सोत्तर भए भने कैयौँ भत्काएर बनाउनुपर्ने स्थितिमा रहे।
नौ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको उक्त भूकम्पपछि नेपालका सामु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। रातारात घरबारविहीन हुन पुगेका लाखौँ मानिसका लागि बलियो घर बनाउने र पुस्तौँसम्म ढुक्क हुने ठूलो मौका थियो। संसारभरि नै प्राकृतिक प्रकोपपछि बनाउने संरचना 'बिल्ड ब्याक बेटर' अर्थात् पहिलाभन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने धारणा चलेको छ। नेपालको पुनर्निर्माण के पहिलाभन्दा राम्रो भयो? धेरैले भन्छन्- भएन। कैयौँले सरकारी अनुदान पाउनकै लागि एककोठे घर बनाए। कसैले त्यस्ता एककोठे घरलाई 'ज्वाइँघर' बनाए भने कसैले बाख्रा राख्ने खोर त कसैले धानचामल थन्काउने भण्डार। दक्षिण फर्केका, दुवैतर्फ कोठी निकालिएका दुईतले रातो माटोले लिपिएका नेपाली मौलिक शैली मासियो। पुनर्निर्माण' का मुख्य कमजोरी के रहे त? प्राधिकरण प्रमुख/ राजनीतिक दलका नेताको हस्तक्षेप भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणलाई हाँक्ने निकाय र त्यसको प्रमुख कसलाई बनाउने र के अधिकार दिने भन्नेमा लामो समय गलफत्ती चलिरह्यो। भूकम्प गएको आठ महिनापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो। तर उनी राजनीतिक दाउपेचका बीच प्राधिकरण प्रमुख बनेको १२ दिनमै बाहिरिन पुगे। भूकम्प जानुअघि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकको मौलिक शैली थियो पुनर्निर्माणपछिको बारपाक सामान्य अवस्थामा झैँ अथवा अन्य निकायमा झैँ राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई खेल मैदान बनाए। दलहरूले आफ्नो सरकार आउनेबित्तिकै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख फेर्ने काम गरिरहे। दलहरूकै चाहनाबमोजिम गोविन्द पोखरेल दुई पटक, सुशील ज्ञवाली दुई पटक र युवराज भुषाल एक पटक गरी चार वर्षमा पाँच व्यक्ति प्राधिरकण प्रमुख बने। मियो नै पटकपटक फेरबदल भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बलियो नेतृत्त्व स्थापित हुन नसकेको बताइन्छ। त्यसले काममा प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हुने भयो। भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्न राज्यका तर्फबाट सुरुमा दुई लाख र पछि तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरियो। किस्तामा रकम दिने, घर निर्माणको अनुगमन गर्ने, र त्यसैका आधारमा पछिल्ला किस्ताहरू स्वीकृत गर्ने भनियो। तर पहिलो किस्ताको पैसाले के गर्ने? भन्नेबारे समुदायमा स्पष्ट सन्देश पुर्‍याइएन। भूकम्प गएको सवा वर्षपछि सरकार प्रमुख बनेर आए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्डले ४५ दिनभित्र सबैलाई पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने आदेश दिए। उनलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने नेतृत्व प्राधिकरणको थिएन। बरु प्राधिकरणको ध्यान कसरी समुदायलाई पुनर्निर्माणका लागि तयार पार्ने भन्दा पनि प्रचण्डको बोली कसरी सही प्रमाणित गर्ने भन्नेमा खर्च भयो। झन्डै ४५ दिनमा ५०-६० प्रतिशतले पहिलो किस्ताको रकम पाएको बताइन्छ। तर त्यो ५० हजार रुपैयाँ केका लागि प्रयोग गर्ने भन्नेबारे कोही जानकार थिएन। दशैँको मुखमा बाँडिएको पैसा कतिले दशैँ खर्चकै रूपमा प्रयोग गरेको त कसैले ऋण तिर्न प्रयोग गरेका खबर आए। जब आधार अर्थात् सुरुवात नै सही हुन सकेन तब पछिल्ला किस्ताहरू पनि कसरी सरकारको अनुदान प्राप्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन पुगेको बताइन्छ। यसले राज्यको ठूलो स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र होइन झन्डै आठ लाख बलिया घर बन्ने अवसर समेत खेर गएको जानकारहरू बताउँछन्। आफैँ निर्माण त्यसबेला स्थानीय निकाय थिएनन्। प्रभावित ठाउँहरूमा सरकारी उपस्थिति नरहेपछि प्रभावित मानिसहरू छटपटाउन थाले। अनि हुने खानेले आफ्ना विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर आफ्नो घर आफैँ बनाउन थाले। जसले गर्दा कैयौँ घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी बन्न सकेनन्। त्यसैबीच सरकारले विभिन्न किसिमका घरका नमुना बनाइदियो। त्यस्ता घरहरू कतैकतै भण्डार कक्ष त कतै बाख्रा पाल्न समेत प्रयोग भइराखेको छ तर ती नमुना बमोजिम कमैले बनाए। सरकारले दिएको रकम सहयोग मात्र हो, परम्परागत शैलीको आफ्नो पनि पैसा थपथाप गरेर राम्रो बलियो घर बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सरोकारवाला निकाय चुकेको देखिन्छ। विपत्‌ले आहत सर्वसाधारण र अधिकांश समुदायले पनि आफ्नो लागि झन् राम्रो गर्नमा सक्रिय‍ता देखाउन सकेनन्। पछिल्लो समयमा केही भेगमा पाठ सिकेर स्थानीय शैली जगेर्ना हुन थालेको बताइन्छ। तर अब निजी घर निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन भने धेरै ढिला भइसकेको छ किनभने आधाभन्दा बढी घर बनिसकेका छन्। अनुगमन भूकम्पपछि बन्ने घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी बनून् भनेर अनुगमनको काम बलियो बनाउनुपर्ने भूकम्पविद्हरूले बताउँदै आएका थिए। तर अनुगमन गर्ने प्राविधिकहरूले भित्ताका सुरहरूमा फलाम या काठको डन्डी हालियो कि हालिएन र कति इन्चको गाह्रो भयो भन्नेबाहेक अरू खासै नहेरेको सिन्धुपाल्चोकमा एककोठे घर बनाएका आइते तामाङ बताउँछन्। भारतको भुज र पाकिस्तानको कश्मीरसँग नेपालको भूकम्प र पुनर्निर्माणलाई निकै दाँजिन्छ। ती दुवै देशका पुनर्निर्माणमा अनुगमन राम्रो रहेको र त्यसैको सिको गर्नुपर्ने ती भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहभागी बनेका भूकम्पविद्हरूले बताउने गरेका थिए। भारत र पाकिस्तानको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू पनि नेपालको पुनर्निर्माणक्रममा निरीक्षणका लागि दाताहरूले ल्याएका थिए। प्राधिरकणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी गोविन्द पोखरेल भन्छन्, "पाकिस्तानको कश्मीर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेका व्यक्ति र भारतमा भुजको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गरेका व्यक्ति बोलाएर ती अनुभवका आधारमा नेपालका लागि कार्याविधि बनायौँ तर दुर्भाग्यवश संसद्‌मा त्यो स्वीकृत भएन।" पोखरेल प्राधिकरणको कामको सुरुवात बिग्रेपछि पुनर्निर्माण कर्मचारीतन्त्रको हातमा पुगेको ठान्छन्। त्यही कर्मचारीतन्त्र जसले देशमा विकासलाई गति दिन नसकेको भन्ने आलोचना खेप्दै आएको छ। जसरी दैनिक प्रशासन चलेको छ त्यसैगरी पुनर्निर्माण चलाउन खोज्दा यस्तो परिणाम आएको ठान्छन् प्राधिकरणमा दोस्रो पटक नौ महिना प्रमुख बनेका पोखरेल। "म दोस्रो पटक पुग्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। बिग्रेका कैयौँ कुरा सच्च्याउन ढिला भइसकेको थियो," पोखरेल भन्छन्। समुदाय र प्राधिकरणबीचको द्वन्द्व पुनर्निर्माण समुदायका लागि हो। त्यसैले समुदायकै सहभागितामा अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तर भूकम्प गएको महिनौँसम्म प्रभावित ठाउँहरूमा दिशानिर्देश गर्ने कोही नपुगेपछि प्रभावितहरू आफ्नो जोहो गर्न सल्बलाउन थाले। एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने दुई निकायबीच तनावको स्थिति उत्पन्न हुन पुगेको बताउँछन् विपद् व्यवस्थापनविद् सुमन कर्ण। तनावले दुई पक्षलाई एकअर्काको पूरकभन्दा विपक्षीका रूपमा स्थापित गर्न पुग्यो। शहरी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सरिता मास्के भन्छिन्, "सुरको एक वर्ष अलमलमा पर्‍यौँ। त्यसपछि इन्जिनियर खटाउँदा पनि काम सहित खटाउन सकेनौँ। कतै न कतै हामी चुकेका छौँ।" हजारौँ इन्जिनियर भर्ना गरिए। तर उनीहरू गएर कसरी काम गर्लान्, कस्ता ठाउँमा बस्लान्, गएर के काम गर्ने हो कसैले राम्ररी सम्झाइदिएन। अनुभव नभएका ती इन्जिनियरहरूलाई काममा कसरी लगाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएन। गैरसरकारी र सरकारी कामको दोहोरोपन गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन, चौधरी ग्रुप लगायत थुप्रैले पुनर्निर्माणमा आ-आफ्ना तवरले काम गरे। तर तिनको कामको यथोचित अनुगमन नगरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। गैरसरकारी संस्थाको सक्रियतमा बनाइएका एकीकृत बस्ती नेपाली समाजको जीवनयापन (लाइभलीहुड) अनुरूप नभएकाले दीगो नहुने गम्भीर प्रश्नहरू अहिले उठाइएका छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको नेपालले पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको विपद्‌विद्हरूको भनाइ छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर समुदायमा आधारित पुनर्निर्माण गर्नु सही बाटो हुन सक्छ। तर स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार र बलियो बहुमतको केन्द्र सरकार बनेका बेला पनि बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीले ध्वस्त १५ सय घर पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाइएकाले भूकम्प पुनर्निर्माणबाट पाठ नसिकेको प्रस्ट हुने विज्ञहरू बताउँछन्।