समावेशी विकास सूचकांकमा कायमै रहन कठिनाइ
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा प्रकाशित समावेशी विकास सूचकांकमा हाल नेपालले राम्रो प्रगति गरेको देखिए पनि उल्लेख्य रुपमा देशको आर्थिक वृद्धि नभएसम्म त्यसलाई दिगो राख्न कठिन हुने अर्थविज्ञहरूले बताएका छन्।
हालै प्रकाशित सो प्रतिवेदनमा नेपालले दक्षिण एसियाका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पछि पार्दै उदाउँदो अर्थतन्त्रको सूचीमा रहेका ७२ राष्ट्रहरूमध्ये २२ ‌औँ स्थानमा रहन सफल भएको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा यसै साता प्रकाशित समावेशी विकास सूचकांक प्रतिवेदनमामा अघिल्लोपटक २७‍औं स्थानमा रहेको नेपाल माथि उक्लेको छ। कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि र विकास, समावेशिता र अन्तर-पुस्ता समता र स्थिरता जस्ता विभिन्न ११ सूचकांकका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। शंका सो प्रतिवेदनले देखाएको सफलतालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिन सकिनेमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा शंका व्यक्त गर्दछन्। उनले भने, "बजेटको ठूलो अंश हामीले सामाजिक सुरक्षामा लगाउनुपर्ने भयो जनु राजस्वको क्षमताले नपुग्न सक्छ। संघीयतामा थप खर्च प्रशासनमा हुँदैछ। आर्थिक वृद्धिमाथि लैजाने प्रयास नगरुञ्जेल यो दिगो हुँदैन कि भन्ने शंका हो।" नेपालले विगत पाँच वर्षमा समायोजित खुद बचत, कार्बन उत्सर्जन, सार्वजनिक ऋण, निर्भर्ता अनुपात जस्ता सह सूचाकांकहरू गरेको अन्तर पिढी समता र स्थिरतामा प्रगति गरेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ। स्थान मुलुक संघीयतामा गएको र स्थानीय तहको समेत योजना बनेका र गत वर्ष हासिल गरेको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा नेपालको प्रगति विश्वस्तरमै देखिन सकेको बताउँछन् योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ। उनले भने, "संघीयताको ढाँचामा हामी गएका छौं। त्यसले विकासलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन मद्दत पुगेको जस्तो मलाई लाग्छ।" प्रतिवेदनका अनुसार भारत ६२ ‍औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै बांग्लादेश ३४ औं, श्रीलंका ४० औं र पाकिस्तान ४७ औं स्थानमा रहेका छन्। नर्वे विकसित देशहरूको सूचीमा सबैभन्दा माथि रहेको छ।