नागरिकता विधेयक: सांसदहरूले गरे सरकारको आलोचना
नागरिकता ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा महिला र पुरुषबीच विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था संविधानको समानताको हक र महिलाको हकसँग बाझिएको सांसदहरूको तर्क छ उक्त विधेयकमाथि मङ्गलवारदेखि संसद्‌मा सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका त्यस्ता प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले परिमार्जन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको भन्दै नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए। नागरिकता लिनका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्थामा विभेद रहेको भन्दै विगत केही समययता तिनमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। विभेद संविधान अनुकूल बनाउन विभिन्न कानुनहरूमा परिमार्जनको काम गरिरहेको सरकारले संसद्‌मा लगेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि पनि विवादमा परेको छ। नागरिक क्षेत्रबाट आलोचित उक्त विधेयकको मंगलवार संसद बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए। सांसद डा. डिला पन्त संग्रौलाले भनिन्, "नागरिकता दिनका लागि आमाले पुष्टि, साबित गर्नु पर्ने, स्वघोषणा गर्नु पर्ने भनेर विभेदपूर्ण प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान हटाइनु पर्छ, संशोधन गरिनु पर्छ।" विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था संविधानको समानताको हक र महिलाको हकसँग बाझिएको सांसदहरूको तर्क छ। सांसद विन्दा पाण्डेले भनिन्, "सबै नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले सहज र समान हिसाबले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरौँ। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने लाइसेन्स लिएर हामी संसदमा आएका छैनौँ भन्ने कुरालाई मनन गरौँ।" संशोधन सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारले ल्याएको विधेयकले छोरा जन्मिँदा खुसी हुने र छोरी जन्मिँदा दु:खी हुने चलनलाई प्रश्रय दिने भन्दै संशोधनका लागि सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, "महिलालाई पनि नागरिकका रुपमा ल्याउनको लागि यो विधेयकमा हामी संशोधन हाल्ने छौं। ती संशोधन पारित गर्न पुरुष सांसदहरुले पनि साथ दिनु हुन्छ भन्ने आश छ।" छलफलमा कतिपय सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई विभेद मुक्त बनाउन संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेका थिए। तिनैमध्येकी एक यशोदा सुवेदी गुरुङले भनिन्, "लिङ्गको आधारमा पनि विभेद छ, वैवाहिक आधारमा पनि विभेद छ। वंशीय पहिचानको अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिएको छ। त्यसैले यो संविधान संशोधन गरिनु पर्छ, अनि मात्रै हामी नागरिकता ऐनमा आमूल सुधार गर्न सक्छौँ।" नागरिकता विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने पुरुष सांसदहरूले पनि विधेयकमा विभेद रहेको भन्दै सुधारको माग गरेका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा लामो समयसम्म सांसदहरूको धारणा सुनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले तयार पारेको विधेयक अब संसद्को भइसकेकाले त्यहीँमार्फत् परिवर्तन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। उनले विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यान दिन समेत सांसदहरूलाई अनुरोध गरे। उनले भने, "नागरिकता दिने विषय राष्ट्रिय सुरक्षासित पनि जोडिएको छ। त्यसकारण हामीले समानताको कुरा गर्दा अधिकारको कुरा गर्दा त्योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने भुल्नु हुँदैन।" प्रस्तावित विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै सांसदहरूले आवश्यक संशोधन हाल्ने बाटो खुलेको छ। संशोधन प्रस्ताव गर्ने समय सकिएपछि समितिमा पठाउने वा दफावार छलफल गरेर संसद् बैठकबाटै टुङ्ग्याउने भन्ने निर्णय संसद्ले गर्नेछ।