नेपालमा कतारको भिसा केन्द्र खुल्दा सरकार र व्यवसायी किन असन्तुष्ट
वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली कामदारहरूको प्रवेशाज्ञाको सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपालमै सक्ने भन्दै काठमाण्डूमा कतारले एउटा केन्द्र स्थापना गरेको छ।
तर उक्त भिसा केन्द्रको स्थापनाप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। श्रम मन्त्रालयले केही महिनाअघि आएको प्रस्तावको टुङ्गो नलाग्दै अर्कै बाटो समातेर सो कार्यालय खोलिएको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव नरेश गेलालले कतारी भिसा केन्द्र स्थापनाप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै "सिन्डिकेट लागु गर्ने काम भएको" आरोप लगाएका छन्। आफूहरूले उक्त कदम रोक्न नसकेको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन्। कतारी भिसा केन्द्रले गर्छ? भिसा अर्थात् प्रवेशाज्ञा आएपछि कतारमा काम गर्न जान इच्छुक नेपाली कामदारहरू स्वदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जाने गर्थे। कतार पुगेपछि पुन: फेरि परीक्षण, डिजिटल औँठाछाप सङ्कलन र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने गर्थ्यो। अब ती सबै काम नेपालमा खोलिएको भिसा केन्द्रले गर्नेछ। त्यसो गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर फर्कनुपर्ने अवस्था नहुने र अतिरिक्त शुल्क पनि नलाग्ने दूतावासको भनाइ छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग कतारले केन्द्रको प्रस्ताव गर्दा त्यसले निम्न काम गर्ने बताएको थियो - के भन्छन् व्यवसायी? तर व्यवसायीहरू यो कुरा मान्न तयार देखिँदैनन्। उनीहरूका भनाइमा कतारले यसअघि मलेयाले झैँ सहजीकरण गर्ने भन्दै सुरुमा एउटा संस्था खोलेको र पछि त्यसैलाई बढाउन सक्ने शङ्का व्यक्त गर्छन्। दूतावासको भनाइभन्दा विपरीत उनीहरू कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गर्छन्। "नि:शुल्क भनेर पहिले प्रलोभन देखाउने र पछि मलेशियाले जस्तै गर्छन्। मलेशिया जानका लागि बनाइएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न ठूलो दु:ख गर्नुपर्‍यो। फेरिपनि त्यस्तै हुने जोखिम छ," राजीनामा घोषणा गरेका सङ्घका महासचिव नरेश गेलालले भने। "यसले व्यवसायीहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्छ र कामदारलाई थप आर्थिक भार पनि।" श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने र शून्य लागतको श्रम अवसर सिर्जना गर्ने बताउँदै आएका छन्। मलेशिया कामदार पठाउनका लागि भिसा र स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो कदमलाई समेत उनले त्यसकै रूपमा अर्थ्याएका थिए। के भन्छ श्रम मन्त्रालय? श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कतारको भिसा केन्द्र खोलेको विषयलाई आफूले रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि नसकेको बताउँछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, "भिसा सेन्टर खोल्ने बारेमा प्रस्ताव आएको थियो। कतारमा गएर छलफल पनि भएको थियो, तर श्रम सम्झौताभित्रै यो विषयलाई कसरी राख्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिसकेका थिएनौँ।" "एकाएक भिसा केन्द्र खोल्ने काम भयो भन्ने सुनेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् यस्तो सहमति भएको भन्ने बुझेका छौँ। तर हामीसँग कुनै सरोकार गरिएको छैन।" फरक बाटोबाट भिसा केन्द्र खोलिएपछि अब मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने भन्नेमा अधिकारीहरू अन्योलमा छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्म भुसालले भने कुनै पनि संस्था कानुनी रूपमा खोल्न पाउने भएपनि कुनै पनि बहानामा र शीर्षकमा श्रमिकलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताउँछन्। "त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार नियमावली अनुसार कदम चाल्छौँ।" के भन्छन् विज्ञ? नयाँ श्रम सहमतिपछि पनि पहिले झैँ एकलौटी रूपमा मलेशिया कामदार पठाउने प्रक्रिया गर्दै आएका संस्थाहरूलाई कायम राख्नुपर्ने "भित्री इच्छा" मलेशिया सरकारले देखाउँदै आएको बताइएको छ। कतारी भिसा केन्द्र खोलिएपछि मलेशियाले पनि त्यसको अनुसरण गरेर नेपाल सरकारलाई दबाव दिन सक्ने आकलन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छ। तर वैदेशिक श्रमसम्बन्धी विषयका विज्ञहरूले अतिरिक्त शुल्क नलिएर कतारमा हुने काम नेपालमै गरिने पक्षलाई सकारात्मक मानेका छन्। आप्रवासी श्रमिक लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दै कतारले गत वर्षबाट धेरै कामदार पठाउने आठ देशमा २० वटा भिसा केन्द्र स्थापना गर्ने बताएको थियो। यसअघि करारले श्रीलङ्कामा एउटा तथा बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानमा दुई-दुईवटा त्यस्ता केन्द्र खोलिसकेको छ। भारतका विभिन्न सहरमा पनि केन्द्र खोल्ने तयारी कतारले गरेको छ। श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल कतारमा झन्डै साढे तीन लाख नेपाली कामदार रहेका छन्।