'बलात्कार मानवअधिकारको विषय हो जसले पनि उठाउन सक्छ'
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको भनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति महिला अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बलात्कार मानवअधिकारविरुद्धको घटना भएकाले यसको विरोधमा जोसुकैले आवाज उठाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सामाजिक लाञ्छनाका कारण बलात्कारका घटना बाहिर ल्याउन नचाहने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले दण्डहीनताका कारण अवस्था अझ बिग्रिएको बताएका छन्। यो साता कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको वर्ष दिन पुग्दै छ। निर्मला प्रकरणमा प्रहरी र उसको अनुसन्धान कहाँ कहाँ 'चुक्यो'? निर्मला पन्त बलात्कार, हत्याको अनुसन्धान 'विदेशीले गर्ने'बारे बहस आलोचना अहिलेसम्म दोषी पत्ता नलागेको यो बलात्कारको घटनालाई लिएर अझै पनि प्रशासनको अलोचना हुने गरेको छ। तर हिजो आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्रीले निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा प्रहरीको बचाउ गरे। "निर्मला घटनाका प्रकरणहरू योभन्दा अघी पनि थिए। आज पनि छ र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छ। हामी जुन ढङ्गको अवस्थामा छौं त्यस किसिमको अपराधलाई पूर्ण रुपमा हामी त्यसलाई निषेध गर्न सक्दैनौं," उनले भने। "तर यसलाई जसरी राजनीतिकरण गरिएको छ त्यो चाहिँ दुखद कुरा हो।" किन जटिल बन्यो निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान एउटा पोष्टर जसले नेपाली अधिकारीहरूलाई चिढ्यायो सङ्‍घर्ष गृहकार्य गर्न साथीको घर गएकी छोरी नफर्किएपछि प्रहरीकोमा पुगेकी निर्मलाकी आमाले त्यसयता छोरीलाई न्याय दिन निकै सङ्‍घर्ष गरिन्न। छोरी गुमाउनुको पीडासंगै न्याय माग्न विभिन्न ढोका ढकढकाउँदै हिँड्ने क्रममा उनका बुवा विक्षिप्त भएर उनको मानसिक उपचार पनि गर्नु परेको थियो। त्यसैले गृह मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिएको महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुङ्गानाले बताइन्। "सामाजिक लाञ्छना लाग्ने डरले पीडितले सहजै बलात्कार भएको कुरा बाहिर ल्याउन सक्दैनन् अझै पनि हाम्रो समाजमा। यस्तो अवस्थामा गृह प्रशासनले नै पीडितको पीडा कसरी कम गर्ने र अपराधीलाई पक्राउ गर्ने भनेर लाग्न छाडेर हल्का फुल्का टिप्पणी दिँदा यस्ता घटना बाहिर ल्याउन अझ कठिन हुन्छ," उनले भनिन्। "दोषी पत्ता लगाउने निकायबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा निर्मलाका परिवारलाई कति पीडा भएको होला? जहाँसम्म राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा छ त्यो पनि सहि होइन। यो त मानवअधिकारसंग सम्बन्धित विषय हो जसले पनि उठाउन सक्छ।" संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापती नीरूदेवी पालले घटनालाई राजनीतिकरण गरेकोबारे टिप्पणी दिन चाहिनन्। तर यस्तो घटनालाई सामान्य रुपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ। "एकजना १३ वर्षीया बालिका बलात्कार भएर मारिएको घटना सामान्य हुनै सक्दैन। एक वर्षसम्म अपराधी पत्ता नलाग्दा स्वभाविक रूपमै महिलाहरू निराश भएका छन्," उनले भनिन्। प्रोत्साहान "यसरी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा आपराधिक मानसिकता भएको मानिसलाई उत्साहित बनाउन सक्छ किनभने उनीहरूमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना आउन सक्छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ।" घटनामा प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले त्रुटि गरेको भन्दै सुरुदेखि नै यस विषयले सम्पूर्ण देशकै ध्यान केन्द्रीत गरेको छ। त्यसयता घटनाको छनाबिन विभिन्न पाटोबाट गर्न भन्दै प्रहरीले थुप्रै टोली गठन गरिसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि पीडित परिवारलाई भेटेर न्याय दिलाउने आवश्वासन दिइसकेका छन्। तै पनि दोषी पत्ता नलागेको भन्दै यो विषय सडक र सदनमा उठ्न भने छोडेको छैन। विरोध गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरैले आलोचना गरेका छन्। उनको भनाइ गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै कतिपयले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् भने कतिपयले चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्रीको जवाफ गैरजिम्मेवार भएको बताउँदै ट्वीटरमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई 'साताको उत्कृष्ट सरकारी महावाणी' भनी टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा हिमा विष्टले यस्तो अभिव्यक्ति दिने अधिकार गृहमन्त्रीलाई नभएको बताएकी छन्।