नेपाल बजेटः खोपका लागि रु २६ अर्ब, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ
अध्यादेशमार्फत् प्रस्तुत गरिएको महामारी नियन्त्रण र रोकथामकेन्द्रित भनिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले सवा एक खर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट परिरहेको अनि कोरोनाभाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहर बेहोरिरहेको समयमा प्रस्तुत बजेटमा एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका क्षेत्रका निम्ति छुट्ट्याइएको छ। कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। खोप सबै योग्य नागरिकलाई दिनका निम्ति बजेटले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। जेठ १४ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक भएको थियो रु ४२ खर्ब ६६ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,१९१ डलरप्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (५.८% ले वृद्धि) -२.१२% २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर (ऋणात्मक) ३.५%महँगी दर (फागुनसम्म) रु १५ खर्ब ८९ अर्बतिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण रु ३४ अर्ब महामारी रोकथाम तथा उपचारका लागि विनियोजन (२०७८ वैशाखसम्म) जसमध्ये रु २३ अर्ब खर्च "कोभिड-१९ को रोकथाम नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइनेछैन," बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु ९० अर्बभन्दा केही बढी रकम विनियोजन गरेको थियो। तीन अध्यादेश जारी सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीनवटा अध्यादेश जारी गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको एउटा विज्ञप्तिमा आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ जारी भएको उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेटिएका केही मुख्य बुँदा