नेकपाको अन्तर्विरोधबारे चिनियाँ विश्लेषक हु सीसेङ: 'अवसर गुमाउने अस्थिरता'
सत्तारूढ दलमा अन्तर्विरोध चर्केको बेला काठमाण्डूमा देखिएको चीनको सक्रियताबारे चर्चा चल्दै गर्दा नेपाल मामिलालाई नियाल्ने बेइजिङका एक विश्लेषकले 'चीनले दुई देशको सम्बन्धमा देखिएको आशालाग्दो गति गुमाउन नचाहनु' भनेर अर्थ्याएका छन्।
दक्षिण एशिया विज्ञ चिनियाँ प्राध्यापक हु सीसेङ भन्छन्: "पछिल्ला दुई वर्षमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ताले विकास र समृद्धिका लागि तयार पारेका आधार र आपसी समझदारीको नयाँ युगमा खलल नपुगोस् भन्ने चिनियाँ चाहना छ।" हु चीनको राज्य परिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्था सिआईसीआईआरमा दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने निर्देशक हुन्। प्राय: खुला रूपमा 'बाह्य राजनीतिमा संलग्न नहुने' छवि बनाएको चीनकी राजदूतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेकी थिइन्। सो समयमा दुई देशका राष्ट्रपतिबीच फोनवार्ता समेत भएको थियो। त्यसअघि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूबीच पनि फोनवार्ता भएका विवरण सार्वजनिक भएको थियो। ती छलफलमा के कस्ता कुराहरू भए भन्ने स्पष्ट रूपबाट नखुलाइए पनि केही परराष्ट्र सम्बन्ध विज्ञले ती घटनाक्रमको समय र सन्दर्भलाई 'अस्वाभाविक' ठानेका थिए। 'अवसर गुमाउने अस्थिरता' सन् १९९० देखिनै राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले क्षेत्रीय एकता र भूमण्डलीकरणले ल्याएको तीव्र विकासको अवसर गुमाएको र यसबारे चीन जानकार रहेको हु सीसेङको भनाइ छ। उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "राजनीतिक अस्थिरताकै कारण चीन र नेपालबीचको दुईपक्षीय सम्बन्ध पछिल्लो तीन दशकदेखि खासै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।" "नेपालले चीनको विकासबाट उचित लाभ पनि लिन सकेको छैन।" नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण र चुनावी जितले नेपालका लागि मात्रै नभएर नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध र स्थायित्वका लागि पनि ठूलो अर्थ राख्ने प्राध्यापक हु बताउँछन्। हु सीसेङ उनी भन्छन्, "स्पष्ट बहुमतको रहेको नेकपाको सरकारले आन्तरिक विमतिका कारण सर्वसाधारणहरूको सुखी जीवन जिउने अपेक्षा पूरा गर्न नसके नेपाली जनताले कस्तो किसिमको आश गर्न सक्लान?" सरकारले आफ्नो आन्तरिक मतभेद साम्य पारेर स्पष्ट रूपमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन गर्न नसके नेपालमा भविष्यमा गठन हुने कुनै पनि सरकारले त्यो गर्नसक्ने सम्भावना नदेखेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै नाटकीय रूपमा विश्व परिवर्तन भइरहेको र विश्वव्यापीकरणलाई नयाँ क्षेत्रीयकरणले विस्थापित गर्ने हुँदा नयाँ अवस्थालाई आत्मसात् गर्न राजनीतिक एकता र स्थायित्व महत्त्वपूर्ण रहेको हु बताउँछन्। एकतादेखि नै सक्रिय तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा देखिएको चिनियाँ चासो पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्र देखिएको अन्तर्विरोध र त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थिति साम्य पार्न लक्षित रहेको विश्लेषकहरूको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा त्यसअघि पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच देखिएको तीव्र मतभेदका आधारमा नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन हुने धेरैको अनुमान थियो। तर धेरैले अपेक्षा गरेभन्दा फरक समझदारीका साथ नेकपाको बैठक सकियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कार्यकारी प्रमुख वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा वा दुवै पद त्याग गर्नुपर्ने माग उठेको बेला शनिवारको बैठकमा पार्टी एकतालाई झन् मजबूत पार्ने निर्णय गरिएको थियो। चिनियाँ सक्रियता सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चर्कँदै गएका बेला दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय वार्ताहरूले पनि पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा चिनियाँहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। आन्तरिक राजनीतिक मतभेदकै बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबीच सोमवार टेलिफोन वार्ता भएको थियो। त्यो कुराकानीलाई सहजीकरण गरेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले त्यसको केही दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेकी थिइन्। त्यसको एक दिनपछि उनको भेट नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भयो। त्यसबाहेक कोभिड-१९ को चुनौती सामना र सहकार्यका विषयमा नेकपाका विदेश मामिला प्रमुख रहेका नेता नेपाल तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ् ताओ र अन्य नेताहरूसँग दुई घण्टाभन्दा लामो भिडिओ छलफलमा सहभागी भएका थिए। 'अस्वाभाविक गतिविधि' परराष्ट्रविद्‌ दिनेश भट्टराई एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक गतिविधिमा चीनले देखाएको चासो र सक्रियतालाई स्वाभाविक भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "यसले गर्दा प्रजातन्त्र र स्थायित्व कसका लागि भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।" "यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको स्थायित्व हो कि कुनै एक छिमेकीको स्थायित्व हो। यस विषयमा जटिलता बढ्दै गएको छ।" नेपालकै नेताहरूकै कारण विदेशीहरूले 'चलखेल' गर्ने वातावरण बनेको र विगतमा यस्ता गतिविधिमा भारत मात्रै देखिने गरेको भएपनि पछिल्लो समय चीन पनि त्यही बाटोमा गएको उनको बुझाइ छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी यस्ता किसिमका विषयलाई अन्य मित्रराष्ट्रले सहज रूपमा नलिने उनको भनाइ छ। नेकपाको पछिल्लो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक हेर्दा चिनियाँ सक्रियताको प्रष्ट सङ्केत देखिएको उनी बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, "भारत अहिले देखिने गरि अघि नसरेको भए पनि चुप लागेर बसेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जुन हिसाबले चीन अहिले अघि सरेर आएको छ त्यसले हामीलाई अप्ठेरोतिर धकेल्छ।" "हामीले यस्तो प्रवृत्ती समयमै रोक्न सकेनौँ भने भविष्यमा समस्या पर्ने पक्का छ।" कुनै पनि मुलुकका राजदूत भेट्न पाउँदा नेताहरू खुसी हुने प्रवृत्ति दु:खद रहेको भट्टराई बताउँछन्। कम्युनिष्ट पार्टीबीच सद्भाव तर कतिपय जानकारहरू भने दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेको अवस्थालाई जोड दिँदै चिनियाँहरूको पछिल्लो सक्रियतालाई हस्तक्षेपभन्दा पनि सद्भावका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उप-कार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटाले भने, "चीनको तर्फबाट अन्य चासोभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोधले नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा असर पुग्छ कि भन्ने आशङ्का देखिन्छ।" "सकेसम्म पार्टी एकताबद्ध हुनपर्छ भन्ने सदाशयता नै हो जस्तो लाग्छ।" चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा नेपाल पनि सहभागी छ नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत र चीन मात्रै नभएर जुनसुकै मुलुकको सक्रियता राम्रो कुरा नरहेको बताउँदै त्यस्ता किसिमका घटना स्वीकार गर्न नहुने उनको मत छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयासका बीच भएका भेटघाटको सीधा अर्थ लगाउन नसकिने तर्क सापकोटाको छ। सापकोटा भन्छन्, "चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा त्यसरी आफ्नो भूमिका खेल्दा पनि खेल्दैन, त्यो सामर्थ्य पनि राख्दैन र त्यो जनशक्ति पनि चीनको छैन किनकि बेङ्जिङबाट हेर्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उसको हिस्सा अत्यन्तै न्यून छ।" "जसले गर्दा यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा खेल्न सम्भव छैन।" प्राध्यापक हु पनि सापकोटाको भनाइमा सहमत देखिन्छन्। "दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीको मूल्य र मान्यता समान रहेको र दुवै मिलेर नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा चमत्कार गर्न सक्छन्," हुले भने। ठूला घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट पछ्याउनु र अप्रत्याशित परिवर्तनका लागि तयार रहनु कुनै पनि देशमा खटिएका राजदूतको दायित्व रहेको हुको भनाइ छ। विधि र प्रक्रियामा पनि समस्या पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत डा. मदन भट्टराई भने पछिल्लो प्रकरणलाई राजनीतिक र कूटनीतिक दुई फरक पाटोबाट नियाल्नुपर्ने बताउँदै कुनै पनि राजदूतले सम्बन्धित राष्ट्रका नेताहरू भेटघाट स्वाभाविक कुरा भएको बताउँछन्। उनले भने, "तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले आफ्नो थैली आफैँ बन्द गर्ने हो। आफ्नो राजनीतिक स्थिति हामी आफैँले राख्ने हो।" भट्टराई पछिल्लो घटनाक्रमलाई आफूले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर नहेरेको बताउँछन्। पूर्वसचिव भट्टराई विधि र प्रक्रियाको पालना नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउँछन्। नेकपा मात्रै नभएर कुनै पनि पार्टीले विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न नसक्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको असफलताका रूपमा आफूहरूले बुझेको उनी बताउँछन्। "पछिल्ला भेटघाट पनि परराष्ट्रको नियन्त्रणमा थिएन र कूटनीतिक आचार संहितालाई मान्न नसकिएको हो भने यो चिन्ताको विषय हो," उनले भने।