कोरोना भाइरस: सहज छैन इपीएस प्रणाली अन्तर्गत नेपाली कामदारलाई तत्काल कोरिया पठाउन
सरकारले इपीएस परीक्षा प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरियामा जाने श्रमिकका लागि बाटो खुल्ला गर्ने निर्णय गरेपछि तत्काल दुई पक्षीय वार्ताका लागि पहल गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विषयमा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले बताएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव एवम् प्रवक्ता सुमन घिमिरेले निर्णयबारे लिखित जानकारी आएपछि अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ। घिमिरेले भने, "कोरियामा काम गर्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यहाँको अवस्था बुझेर प्रक्रियागत रूपमा आवश्यक समन्वय गर्न सुरु गर्नेछौँ।" सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म स्पष्टता भने देखिएको छैन। अस्पष्ट अवस्था घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको इपीएस कोरिया शाखामा रहेको एचआरडी कोरिया कार्यालय अन्तर्गत कोरियाली पक्षसँग कुराकानी अघि बढाउने तयारी छ। मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीका अनुसार दक्षिण कोरियाबाट बिदामा आएका नेपालीहरूले फर्कन पाउँ भन्दै निवेदन दिने गरेका छन्। दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो मुलुक सुरक्षित भएको र श्रमका लागि पठाउँदा हुने भन्ने आशयका भावना व्यक्त भएको अधिकारी बताउँछन्। तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पछिल्लो निर्णय सबैका लागि लागु हुने हो वा बिदामा आएकाहरूका हकमा मात्र लागु हुने हो भन्ने विषयमा स्पष्टता नदेखिएको ती अधिकारीले बताए। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार दक्षिण कोरियामा काम गर्ने नेपालीहरूको अनुबन्ध करिब पाँच वर्षका लागि कायम रहन्छ। त्यसपछि उनीहरू नेपाल फर्कन्छन् र थोरै कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा दिएर फेरि दक्षिण कोरिया जान पाउँछन्। महत्त्व सन् २००७ मा दुई देशका सरकारबीच श्रमका लागि नेपाली कामदार लाने विषयमा सहमति भएको थियो। कामदारहरू जाने क्रम भने सन् २००८ बाट सुरु भएको थियो। हाल दक्षिण कोरियामा ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। कोरियामा नेपालीहरू उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन गरी दुई क्षेत्रमा कार्यरत छन्। खाडी मुलुकका तुलनामा दक्षिण कोरियामा कार्यरतहरूको सङ्ख्या कम भए पनि विप्रेषणका हिसाबले राम्रो रहेको खनालको भनाइ छ। "दुई देशबीच सरकारको समन्वयमा कामदार जाने र कमाइ पनि मासिक दुई लाखसम्म हुने हुँदा यो अन्यको तुलनामा राम्रो छ," खनालले भने। चुनौती सरकारले जुनसुकै किसिमको निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान भने चुनौतीपूर्ण हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारका लागि दिइने श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ। श्रम स्वीकृति पाइसकेका कतिपयको दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्नुपर्ने मिति कटेको हुनसक्ने र पुनः आवेदन दिनुपर्ने अवस्था रहेको विभागको भनाइ छ। "त्यसबाहेक धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि लकडाउनको अवस्थामा काठमाण्डू आउन समेत गाह्रो छ," खनालले भने।