केपी शर्मा ओली सरकारः माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको अर्थ के
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति तात्कालिक नेकपाभित्र माओवादी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो। अदालतको अर्को आदेशपछि एमाले र नेकपा माओवादी छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आएका थिए। तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा विश्वसको मत लिने घोषणा गरेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुधवार माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयना बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि यही वैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। माओवादी केन्द्रले अहिले समर्थन फिर्ता लिनुको अर्थ के? माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसको जबाफमा भने, "यो विश्वासको मत असफल बनाउने हाम्रो नीति हो। काङ्ग्रेस र जसपासँग यसबारे छलफल भइरहेको छ।" उनले अबको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाउने गरी कुराकानी भइरहेको बताए। जनता समाजवादी पार्टीका भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा देखिएका छन् भने महन्थ ठाकुरलगायतका नेता उनको पक्षमा देखिएका छन्। केही दिनअघि जसपा नेता उपेन्द्र यादवले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै आफू ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मान्यतामा भएको तर नेता ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू पार्टीका माग सम्बोधन गराउने पक्षमा देखिएको बताएका थिए। समीकरण कस्तो होला ? विश्वासको मत लिन सरकार अघि बढेपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै त्यसलाई असफल बनाउने निर्णय गरेका थिए। जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष एकै ठाउँमा उभिए सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने ठानिएको छ। यसअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा एमालेको असन्तुष्ट खेमा माधव नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत दिने र एमाले एक ढिक्का भएर सरकारको पक्षमा उभिने बताएका थिए। "हामी त अहिले एमाले नै छौँ नि, हामी फुट्या छौँ र भन्या?" नेता पाण्डेको प्रतिप्रश्न थियो। तर कतिपयले वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेमा विभाजन आउने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। संसद्‌मा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नपुगे ओली सरकार ढल्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापित हुने फैसला सुनाए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा अर्को विकल्प दिन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभामा दलहरूको सदस्य सङ्ख्या कस्तो? प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या २७१ हो। एमालेका १२१ जना, नेपाली काङ्ग्रेसका दुई निलम्बितसहित ६३ जना र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद रहेकामा चार जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद गएको छ। त्यस्तै जसपाका दुई निलम्बितसहित ३४ सांसद छन् भने राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा एकएक जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूका अनुसार निलम्बित सांसदहरूको पनि गणना हुने भएकाले संसद्‌मा हाल कामय सदस्यको बहुमत पुर्‍याउने व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यसैले अब ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि १३६ मत ल्याउनुपर्छ।