भारतको नागरिकता विधेयक तल्लो सदनमा पारित, नयाँ 'मुस्लिम-विरोधी' कानुनको यसकारण आलोचना
भारतमा छिमेकी तीन देशबाट आउने गैरमुस्लिम शरणार्थीलाई धार्मिक धरातलमा नागरिकता दिनसकिने एउटा विवादास्पद विधेयकलाई त्यहाँको संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको छ।
यस विधेयकले बाङ्लादेशसँग सीमा जोडिएको देशको उत्तरपूर्वमा विरोधहरू निम्त्याइसकेको छ। लोकसभामा सोमवार राति भएको मतदानमा उक्त नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ८० मत खसेको थियो। उक्त विवादास्पद विधेयकले पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफ्गानिस्तानबाट आएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नागरिकता दिन खोजेको छ। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भनेको छ: धार्मिक हिंसाका कारण भाग्नुपर्ने अवस्था भोगेकालाई यसले संरक्षण दिनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस कदमलाई—सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको भारतको शताब्दियौँ पुरानो परम्परा अनुरूप भनेका छन्। आलोचकहरूले भने उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्तकृत पार्ने भाजपाको एजेन्डाको एउटा अंश भनेका छन्। भारतको तल्लो सदनमा बहुमतमा रहेको सत्ताधारी पार्टीको लागि नागरिकता संशोधनसम्बन्धी यो विधेयक एउटा परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। माथिल्लो सदनमा उनीहरूको सङ्ख्या चाहिनेभन्दा कम छ। तर कानुन बन्नका लागि यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ। यसले अहिले नै बाङ्लादेशसँग सीमा जोडिएको देशको उत्तरपूर्वमा विरोधहरू निम्त्याइसकेको छ। विधेयकले के भन्छ? संशोधन गराउन खोजिएको नागरिकता सम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले हाल गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैन। उसको व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका ती मानिसहरू हुन् जो वैध राहदानी वा यात्रा दस्तावेज नभइकनै भारत प्रवेश गर्छन् वा अनुमति दिएको समयभन्दा बढि भारतमा बिताउँछन्। गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। नयाँ विधेयकले भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ। अब हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पर्सीयन र इशाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेश गर्न सकेमा उनीहरूका लागि उक्त कानुनमा दुर्लभ व्यवस्था हुनेछ। ६ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्। किन विवादास्पद्? विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा त्यस्तो विभेद हुनुले भारतको संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको छ। उनीहरूका अनुसार नागरिकता प्राप्तीका लागि धार्मिक आस्थालाई मापदण्ड बनाइनु हुँदैन। भारतको संविधानले आफ्ना नागरिकहरू विरूद्ध धार्मिक विभेद गर्न रोकेको छ र कानुनका अगाडि सबैले समान संरक्षण पाउनुपर्ने उल्लेख छ। संविधानले आफ्ना नागरिकहरू विरूद्ध धार्मिक विभेद गर्न रोकेको छ र कानुनका अगाडि सबैले समान संरक्षण पाउनुपर्ने उल्लेख छ। दिल्लीस्थित एकजना वकिल गौतम भाटियाले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिम कित्तामा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले 'देशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्र्याउन खोजेको' बताउँछन्। इतिहासकार मुकुल केशभन भन्छन्: "भाषामा यो शरणार्थी र विदेशीप्रति लक्षित देखिए पनि यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिमहरूको नागरिकतालाई अवैध बनाउनु हो।" भारत सरकारले आफूकहाँ रहेका रोहिन्ज्याहरूलाई फिर्ता पठाउने अख्तियारीका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आलोचकहरूका भनाइमा यदि उक्त विधेयकले साँच्चिकै अल्पसङ्ख्यहरूलाई संरक्षण गर्न चाहेको भए त्यसले आफ्नै देशमा दमन सहेका पाकिस्तानका अहमदी र म्यानमारका रोहिन्ज्याहरूलाई समेट्न सक्थ्यो भनेका छन्। भारत सरकारले आफूकहाँ रहेका रोहिन्ज्याहरूलाई फिर्ता पठाउने अख्तियारीका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।