कोरोना भाइरस नेपालः सङ्कटका बेला प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय राख्दा के फरक पर्छ
डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको झन्डै दुई साता पुगेको छ।
उनलाई प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरे पनि अहिलेको समयमा पूर्णकालीन अर्थमन्त्रीको पद खाली नराख्न पूर्व प्रशासक तथा विश्लेषकहरूले सचेत गराएका छन्। पूर्णकालीन अर्थमन्त्री नहुँदा के फरक पर्छ? दुई सचिव र कैयौँ सहसचिवसहित अर्थमन्त्रालयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको कमी छैन। तर नीतिगत निर्णय, तत्काल महत्त्वपूर्ण निर्णय अनि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वयका लागि अर्थमन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व हुनु अत्यन्त जरुरी मानिन्छ। एक किसिमले भन्दाखेरि अर्थमन्त्रालय भनेको मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय हो। योजना तथा बजेट अनि कार्यक्रमका विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग अन्य सबै मन्त्रालयको सम्बन्ध जोडिन्छ। "अरू मन्त्रालयसँग समन्वय, योजना तथा वैदेशिक सहायताका कतिपय विषयमा काम गर्न अर्थमन्त्री नै हुनु आवश्यक पर्छ। कतिपय राजस्वसँग जोडिएका वा ऋणको विषयमा कर्मचारीतन्त्रले निर्णय लिन नसक्ने हुन्छ," पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्रालय हाल आफ्नै मातहत राखेका छन् अनि हरेक फाइल वा दस्ताबेजमा तत्काल निर्णय गर्नुपरे पनि मातहतको मन्त्रीको हिसाबले प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्‍याइरहनु प्रभावकारी नहुने अर्थविद् तथा पूर्व आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले बताए। "मन्त्री पद खाली राख्दा हुने अर्को अप्ठेरो के हो भने हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्रमा अलिकति पनि जटिल वा नौलो निर्णय लिनुपर्‍यो भने पन्छाउने प्रवृत्ति छ। मन्त्री नै नहुँदा त्यो प्रवृत्ति झनै झ्याङ्गिन्छ। एक त पूर्णकालीन मन्त्री नहुने अनि अर्को प्रधानमन्त्रीकहाँ सहज पहुँच पनि नहुने हुँदा तत्काल लिनुपर्ने निर्णय पछि सारिन सक्छ," आचार्यले भने। सल्लाहकारको कानुनी हैसियत कस्तो हुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका खतिवडाका ठाउँमा अरूलाई नियुक्त नगरीकन उक्त मन्त्रालय हाल आफ्नै मातहत राखेका छन्। त्यसमाथि उनले खतिवडालाई मन्त्रीसरह सुविधा पाउनेगरी आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएका छन्। यसले उनी खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिने पक्षमा रहेको सङ्केत मिल्छ। तर यसका कानुनी, नीतिगत तथा नैतिक जटिलता थुप्रै रहेका छन्। "सल्लाहकार भन्ने पदलाई कानुनले चिन्दैन। सुशासन सञ्चालन ऐनमा मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएका छन्," सुवेदीले भने। सल्लाहकारको कुनै उत्तरदायित्व वा जबाफदेही नहुने उनी बताउँछन्। अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारको पद सम्हालिसकेका अर्थविद् केशव आचार्य पनि त्यही ठान्छन्। "सल्लाहकारले मन्त्रीजस्तो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको हुँदैन। वास्तवमा भन्ने हो भने उसले त कतिपय उच्च महत्त्व वा गोप्य फाइल, दस्ताबेज हेर्न पनि हुँदैन। म सल्लाहकार भएका बेला मैले साथीहरूलाई त्यस्ता फाइल 'मलाई देखाउँदै नदेखाउनू' भन्थेँ। सल्लाहकारले त केवल सल्लाह दिने हो," आचार्यले भने। कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा अहिलेको अवस्थामा के फरक छ? सामान्यतया अर्थमन्त्रालयको पूर्णकालीन राजनीतिक नेतृत्वको महत्त्व हुन्छ भने अहिलेको जस्तो सङ्कटग्रस्त समयमा त्यसको महत्त्व अझै धेरै गुना बढ्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुझ्न लगाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल भइसकेको छ। एशियाली विकास ब्याङ्कको पछिल्लो प्रक्षेपणमा नेपालको आर्थिक वृद्धि डेढ प्रतिशतमा खुम्चिने देखाइएपनि आउँदा दिनमा त्यो अझै घट्ने र ऋणात्मक सम्म हुन सक्ने चिन्ता कतिपयले गरिरहेका छन्। लकडाउनका कारण राजस्व सङ्कलनमा अत्यधिक दबाव परिरहेको छ भने खर्च बढ्दो छ। उद्योगधन्दा अस्तव्यस्त छन् भने व्यापार-व्यवसाय पनि ठप्पजस्तै छन्। बेरोजगारीको हिसाबै गरिएको छैन। "यस्तो बेला स्रोतको जोहो गर्न तत्काल निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पूर्णकालीन अर्थमन्त्रीको पद धेरै समय रिक्त राख्न हुँदै हुँदैन," पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए। "दातृनिकायसँग पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटरी सहयोगको माग भइरहेको छ। नपुग भएमा तत्काल आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यी जटिल काममा थप प्रक्रियागत जटिलता नथप्न पनि पूर्णकालीन अर्थमन्त्री चाहिन्छ," आचार्यले बताए।