विद्यार्थी भर्ना अभियान: के छ प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएकी बालिकाको अवस्था?
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले यस पटक पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानको तयारी गरिरहँदा शिक्षाविद् तथा विज्ञहरूले त्यस्तो अभियानको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सरकारले निकै तामझामसहित थाले पनि अझै ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। सरकारले यो वर्ष पनि 'हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याऊँ' भन्ने नारासिहत विद्यार्थी भर्ना अभियान थाल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। गत वर्ष निकै प्रचारप्रसारसहित गरिएको विद्यार्थी अभियानले पहिलो चरणमै दुई लाख ५३ हजार विद्यार्थी भर्ना गरेको भए पनि तीमध्ये कति विद्यार्थीले पढाइमा निरन्तरता दिएका छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन। 'आकर्षण नै छैन' विद्यालय शिक्षाका जानकार धनञ्जय शर्माका अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान भनी प्रत्येक वर्ष चलाइए पनि त्यो केवल प्रचारमुखी छ। "विद्यालयमा बाजा बजाएर बालबालिकालाई भित्र हुल्ने अनि शिक्षकले भर्ना भए भनेर विद्यार्थीको सूची तयार गर्ने काम मात्रै भएको छ," शर्माले भने। "विद्यार्थीलाई विद्यालय जाऊँजाऊँ लाग्ने वातावरण भोलिपल्टदेखि हुँदैन त्यसैले हामीले भर्ना अभियान चलाएको निकै भयो तर त्यसको प्रभावकारिता छैन।" गत वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, कलाकार र विभिन्न पेसाकर्मीले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागिता जनाएका थिए। त्यसरी झन्डै चार सय अभिभावकले सात सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएकी बालिका अहिले के गर्दैछिन्? गत वर्ष रारा महोत्सवका बेला वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नीले मुगुको विकट गाउँका दुई बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए। मुगुको सदरमुकाम गमगढीबाट एक दिनको पैदलयात्रामा पुगिने विकट गाउँका ती बालिकाहरू अहिले त्यहीँको बौद्ध माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। ती बालिकाको शिक्षाको लागि प्रधानमन्त्रीले दुई पटक गरेर १०-१० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। "यो क्षेत्रमा खेतीको मौसम अनि अरू बेला पनि बालबालिका विद्यालयमा नियमित आउँदैनन्। यी बालिकाहरू विद्यालय नआउँदा हामीहरूले पनि किन नआएको भनी खोजी गर्छौँ। अहिले उनीहरू नियमित हुन थालेका छन्," शाहीले बीबीसीसँग भने। तर अबको वर्ष ती बालिकाहरूको शिक्षाको निरन्तरताका लागि के हुने भन्ने चाहिँ स्पष्ट नभएको उनले बताएका छन्। शाहीले भने, "त्यतिबेला उहाँले मैले यी बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छु भन्नुभयो र मैले गर्ने सहयोग गर्छु भन्नुभयो। तर उनीहरूका लागि कहिलेसम्म अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको छैन।" प्रधानमन्त्री ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेकी ठिन्ले साँवु लामाकी आमा छिजु लामाले आफ्नो छोरी पढ्न पाएर निकै खुसी लागेको बताइन्। "मेरी छोरीलाई सबैले प्रधानमन्त्रीकी छोरी भन्छन्। खाना, कपडा र विद्यालयका लागि मलाई कति धेरै दु:ख थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिएर सजिलो भएको छ।" अब दुई कक्षामा भर्ना हुने छोरीको जिम्मा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले लिन्छन्/लिँदैनन् उनलाई थाहा छैन। तर भन्छिन्, "अब जति दु:ख गरेर भए पनि छोरीलाई पढाउँछु।" गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले जस्तै शिक्षामन्त्री, रक्षामन्त्री, पूर्व सभामुखलगायत विभिन्न दलका सांसद तथा अन्य पेसाकर्मीले बालबालिकाको पढाइको जिम्मा लिएका थिए। तर ती बालबालिकाको अभिभावकत्व कहिलेसम्मका लागि ग्रहण गरिएको भन्नेमा स्पष्टता नरहेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताए। उनका अनुसार ती बालबालिकाको हकमा सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकले उनीहरूको निरन्तरताबारे सोधपुछ गर्नेछन्। निरन्तरता छैन गौतमका भन्छन्, "हामीले कति वर्षलाई तपाईँले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भनेर भर्ना गर्दा सोधेनौँ। अब ती विद्यार्थीको हकमा सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकले नै सोध्छन्। "तर केन्द्र बाट हामीले यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।" खासगरी बालबालिकाहरू आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक कारणले विद्यालय भर्नाबाट बञ्चित हुने गरेको बताइन्छ। त्यसबाहेक गत वर्षको भर्ना अभियानमा समेटिएका विद्यार्थीलाई नै विद्यालयमा टिकाउन नसकिएको भन्दै त्यसबारे आलोचना पनि भएका छन्। शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले विद्यार्थी भर्ना अभियान केवल राजनीतिज्ञहरूले प्रचारका लागि गर्ने अभ्यास मात्रै भएको बताए। "सबैलाई शिक्षा भन्ने विश्वव्यापी नारालाई नेताहरूले आत्मसात् गरेका छैनन्," उनले भने, "आफूले भर्ना गरेका विद्यार्थीबारे निरन्तर बुझ्ने, पढेका छन्/छैनन् खोज्ने परिपाटि नै छैन।" "भर्ना गरिएका विद्यार्थीले पढ्न पाएको, सिक्न पाएको, स्कुलमा रमाएको, अवस्था छैन किनभने राज्यका निकायले त्यतातिर पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन। शिक्षालाई प्राथमिकतामै राखेको देखिँदैन।" यो वर्ष विभिन्न प्रदेशका गरी सातवटा जिल्लामा चाहिँ शतप्रतिशत बालबालिकाको भर्ना सुनिश्चित भनेर खबर आएको विभागका निर्देशक गौतमले बताए। त्यसरी शतप्रतिशत भर्ना हुने जिल्लामा पाँचथर, धनकुटा, ओखलढुङ्‍गा, मनाङ, मुस्ताङ, इलाम र स्याङ्‍जा रहेका छन्। यो पनि पढ्नुहोस् अहिले भर्ना अभियानको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको भन्दै अहिलेसम्म देशभरि रहेका एक सय २६ वटा स्थानीय तहले विद्यालय उमेर समूहका सबै भर्ना भइसकेको जानकारी आफूलाई दिएको गौतमले बताएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अझै पनि ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन्। यो अवस्थामा सरकारले केवल भर्ना अभियान गरेर विद्यार्थीलाई भर्ना भएको सूचीमा देखाउने तर उनीहरूको निरन्तरतालाई प्राथमिता नदिने विगतको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। वार्षिक बजेटको ठूलो अंश शिक्षाक्षेत्रमा रहे पनि त्यसले सबैभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विद्यालय उमेरका बालबालिकाको शिक्षालाई ध्यान दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले साक्षर वर्ष २०७६ भनेर घोषणा नै गरिसकेको छ।