'नयाँ युगको संज्ञा अलोकप्रियता ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी'
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको एक साता पुग्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उक्त योजनाको प्रचारप्रसारबारे बल्ल औपचारिक रूपमा मुख खोल्दै त्यसलाई 'अलोकप्रियता ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी' भनेर आलोचना गरेको छ।
सरकारी घोषणा लगत्तै प्रतिक्रिया जनाउँदा उक्त योजनाको विपक्षमा कांग्रेस रहेको रुपमा अर्थ्याइन सक्ने भन्दै केही दिन कुरेको उक्त पार्टीका प्रवक्ताले बताएका छन्। तर एकजना राजनीतिक विश्लेषकले भने काम गर्न नसकिराखेको सरकारलाई प्रतिपक्षका रूपमा बाध्य पार्नेगरी राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा कांग्रेस बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भनी व्याख्या गरेका छन्। असन्तुष्टि कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ साउनमै संसद्‍मा प्रस्तुत भई पारित गरिएको ऐन बताउँदै सरकारले आफैँले बनाएको कार्यक्रम जसरी प्रस्तुत भएको भन्दै उक्त शैलीको आलोचना गरेको छ। कांग्रेसले नयाँ योजना सकारात्मक भएको तर त्यसको भड्किलो शैलीमा आफ्नो विमति रहेको भन्दै आइतवारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गरेको छ। सरकारले नयाँ युगको शुरूवात भनी गरेको प्रचारप्रसारबारे पार्टीले जनाएको असन्तुष्टिबारे बोल्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, "निर्मला पन्तका लागि न्याय भन्दै भित्तामा टाँसिएका पोस्टरहरू च्यातिने, प्रधानमन्त्रीको तस्वीर भने पोलपोलमा टाँस्न मिल्ने यो कस्तो युग होला!" तीन कोइराला: पौडेललाई काँध थाप्लान कि आफै अघि बढ्ने? एउटा गैरसरकारी संस्थाले राजधानीमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबारे पनि आइतवारको बैठकमा कांग्रेसले आलोचना गरेको छ। प्रवक्ता शर्मा थप्छन्, "एउटा धर्मप्रचारसँग गाँसिएको विषयमा प्रधानमन्त्री सहयोगी बन्ने, आयोजक जसरी सोल्टी होटलमै सुत्ने जस्ता काम किन भइरहेको छ? जनताको आशीर्वाद पाएको सरकारले दुनियाँमा अरू कसैसँग आशीर्वाद थापिराख्नु पर्ने नै थिएन।" खै भूमिमा? कतिपय आलोचकहरू भने अहिले राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा देखा परेको निर्मला पन्त प्रकरण, अपारदर्शी विदेशी लगानी, वाइडबडी विमान खरिदजस्ता ठूला विषयमा कांग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षीको भूमिका देखाउन नसकेको रुपमा अर्थ्याउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, "जनतासँग जोडिएर उनीहरूको भरोसा र विश्वास जित्ने र आफ्ना बोलीले घच्घचाउने र सत्तापक्षलाई काम बाध्य पार्ने एउटा पनि मुद्दा अगाडि आएको छैन।" विकास र समृद्धिको नारा लगाएको सत्तापक्षले पाँच वर्षको स्थायी सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ९ महिनासम्म काम देखाउन नसक्नुले जनतामा निराशा छाएकोजस्तो देखिन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले पनि समयसापेक्ष रुपमा सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन घच्घच्याउन नसक्नु उसको पनि कमजोरी रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।