नेपालको राजनीति: जसपा अध्यक्षको विज्ञप्तिपछि नयाँ सरकार निर्माणमा थप जटिलता
नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले नयाँ सरकारको खाका झनै अस्पष्ट बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सोमवार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव असफल भयो। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त भएको दाबी तीन दिनभित्र पेस गर्न सोमवार साँझ आह्वान गरिन्। त्यसलगत्तै संसद्‌मा महत्त्वपूर्ण सिट सङ्ख्या भएको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अरुचि देखाएर वक्तव्य जारी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत खोज्दा जसपा दलको ठाकुर पक्षका १५ जना सदस्य तटस्थ बसिदिएका थिए। जसले गर्दा ओलीको विपक्षमा रहेको समूहको पनि बहुमत हुन पाएन। संसदीय अङ्कगणितमा असर विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आएको थियो भने उनको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो। तर बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मत कतैतिर पनि देखिएन। सोमवार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ठाकुरले "सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपा नेपालको उद्देश्य विपरीत" भनेका छन्। ठाकुरको विज्ञप्तिको राजनीतिक अर्थ भनेको उनी अहिले कुनै पनि दलप्रति निकट हुन नचाहेको अनि अहिलेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारसँग विकसित भइरहेका मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइजस्ता विषयप्रति सकारात्मक रहेको भनेर बुझ्नुपर्ने विश्लेषक तुलानारायण शाह बताउँछन्। "उनको यो भनाइपछि अब बल फेरि पनि नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहकै मैदानमा पुगेको देखिन्छ," शाहले भने। "यदि उनीहरूमध्ये निश्चित सङ्ख्यामा सांसदहरूले राजीनामा दिएमा अर्को पक्षलाई बहुमत जुटाउन सहज हुनसक्छ। जे होस् नयाँ सरकार निर्माणमा जटिलता बढ्ने भयो।" राजीनामाको अस्त्र अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सांसद सङ्ख्या २७१ छ। त्यसको आधा वा १३६ सदस्यको समर्थन प्राप्त भए सामान्य बहुमत पुग्छ। तर यदि कसैले राजीनामा गरेमा भने कायम सङ्ख्या घट्ने अनि त्यससँगै आवश्यक बहुमतको सङ्ख्या पनि घट्ने स्थिति बन्न सक्छ। "प्राविधिक रूपमा त्यो सही हो। यदि कायम सङ्ख्या घट्यो भने बहुमत पनि कम सङ्ख्यामा झर्छ," संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए। नेपाल समूहले राजीनामा गर्ला? एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहका एक जना नेताले त्यो सम्भावनाबारे खुलेर बताउन चाहेनन्। सोमवार ओलीलाई समर्थन नदिईकन उक्त समूहका २८ जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए। "अहिले हामीले केही निर्णय (सांसद पदबाट राजीनामा बारे) गरेका छैनौँ। हाम्रा शीर्ष नेता अनि स्थायी कमिटीमा भएका नेताहरूले उचित निर्णय गर्नुहुनेछ," नेता रघुजी पन्तले बताए। तर आचार्यका अनुसार त्यस्तो राजीनामाको सम्भावना कम छ। 'प्रस्ट खाका छैन' "बरु सोमवार गल्ती के भएको छ भने केही दिनअगाडि नै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको हुनाले ओली सरकार ७६ (३) - सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा सरकारको नेतृत्वमा रहने - को हैसियतमा झरिसकेको थियो," आचार्यले भने। "तर प्रतिपक्षहरूले फेरि ७६ (२) को दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहितको बहुमत सरकार बनाउन बाटो खोल्न आह्वान गरे। राष्ट्रपतिबाट पनि त्यस्तै आह्वान भयो," उनले भने। तेज गतिमा राजनीतिक गतिविधि भइरहे पनि नयाँ सरकारको प्रस्ट खाका देखा परेको छैन। सोमवार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई बहुमतको सरकार बनाउनका निम्ति आह्वान गर्न संयुक्त अपिल गरेका थिए। मङ्गलवार नेपाली काँग्रेसले यसबारे थप छलफल गर्न बैठक डाकेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली निकटका एक जना नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले तत्कालका निम्ति बहुमतको सरकार बनाउने दाबी उक्त पक्षले नगर्ने बताएका छन्।