सूचना महामार्ग: कसरी हुँदैछ ढिलाइको शिकार
देशभरि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न दुई वर्षअघि सरकारले ल्याएको सूचना महामार्ग बनाउने काममा प्रगति नभएको पाइएपछि ती कम्पनीमाथि कारबाहीको पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समयावधिसम्म कामै शुरू नभएपछि ७७ वटै जिल्लाका विद्यालय, अस्पताल तथा सरकारी निकायहरूको सेवाको प्रभावकारितामा असर परेको बताइएको छ। ठेक्का पाएका तीन वटामध्ये एउटा कम्पनीले चाहिँ ठेक्काको समय अझै शुरू नभएको तर्क गरेको छ। सूचना महामार्ग नाम दिइएको महत्त्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभरि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र युटीएललाई ठेक्का दिएको थियो। कारबाही तर काम सकिसक्नुपर्ने दुई वर्षभित्रको समयावधि सकिँदासम्म काम नै शुरू हुन नसकेको भन्दै ठेक्का पाएका कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने, "हामी अब विकल्प खोज्छौँ। त्यो भनेको जरिवाना र ठेक्का रद्द गर्नेसम्म हुनसक्छ। त्यसका निम्ति सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौँ।" ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा मुख्यगरी मध्यपहाडी लोकमार्गलाई केन्द्रित गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम थालिएको हो। जसमा १, २ र ३ प्रदेशको जिम्मा लिएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले पाँचवटा टेण्डर निकाल्ने काम गरे पनि बाँकी दुई कम्पनी कागजी काममै सीमित छन्। उनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा तीन ठूला निर्वाचन परेको तथा अस्थिर सरकार भएकोले समेत काममा ढिलाइ भएको तर्क गरेका छन्। सम्झौता नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भने जिम्मा लिएको समय दुई वर्ष बिते पनि वास्तविक कामको दिन गन्ती शुरू नै भइनसकेको तर्क गरेकी छन्। "धेरैलाई भ्रम छ कि सम्झौता भएकै दिनबाट दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। हाम्रो सम्झौतामा टेण्डर सकिएर काम शुरू भएको दिनबाट मात्र दिनगन्ती शुरू हुन्छ। हामी त्यो क्रममा छौँ।" समय गुज्रिँदासम्म पनि ठेकेदारको लापरबाही हेरेर बसेको भन्दै कतिपयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको आलोचना गरेका छन्। प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कंडेल भन्छन्, "पहिलो दोष प्राधिकरणकै हो। पैसा छैन भनेर विदेशीसँग हात थाप्ने तर आफैँसँग भएको पैसा चाँहि खर्च गर्न नसक्ने, काम लगाउन नसक्ने। दोस्रो दोष मन्त्रालयको हो।" अहिलेको युगमा समेत कतिपय स्थानमा इन्टरनेट सेवा नपुग्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक समयमै अवसरहरू पाउनबाट वञ्चित हुने गरेकाले त्यसमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।