नेकपा विवाद: आवश्यक परे ‘विधानमा आधारित रहेर निकास’; ओली पक्षधर नेता भन्छन्, त्यस्तो गरिए मुलुकका लागि 'दुर्भाग्य'
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शनिवारका लागि निर्धारण गरिएको स्थायी कमिटी बैठक सोमवारसम्मका लागि स्थगित गरिएसँगै पार्टी नेताहरू आन्तरिक सहमति कायम गर्न छलफलमा पुनः सक्रिय भएका छन्।
फाइल तस्बिर : नेकपा बैठकमा शीर्षस्थ नेताद्वय विभाजनको सँघारमा पुगेको भनिएको नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी कमिटी बैठक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी उक्त बैठक प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भयो। तर त्यो बैठक कुनै निचोडमा भने पुग्ने सकेन। शुक्रवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले दुई अध्यक्षबीच खुला रूपमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भइनसकेको र बैठक शनिवार बिहान हुने गरी टुङ्गिएको बताएका थिए। दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा सहभागी भएका नेता शर्माले "भोलि (शनिवार) स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि पुनः दुई अध्यक्षहरूले छलफल गर्ने कुरा भएको" बताएका थिए। तर दुई अध्यक्षबीच छलफल हुन नसकेका बेला स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरियो। "थप गृहकार्यका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको हो," सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। "हिजोको छलफल भयो र त्यो सहमतिमा पुग्न सकेन। त्यस कारण थप गृहकार्य जरुरी देखियो। अन्य तहमा पनि छलफल भइरहेको छ।" स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक वा दुवै पदबाट राजीनामा माग गर्नुपर्ने भनिरहेका बेला कसरी सहमति हुन सक्ला भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, "त्यस्तो कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन। व्यक्तिगत रूपमा आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ।" अचानक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको "आशङ्का" नेकपामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरूले व्यक्त गरे पनि ओली पक्षका नेताले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। 'आवश्य परे विधानमा आधारित रहेर निकास' संसदीय अधिवेशन समापन गर्ने र आफूनिकट रहेका मानिसहरू संलग्न रहेर निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी दर्ता गराउने जस्ता गम्भीर विषयहरू उठेको बैठकमा ओली सहभागी नभएपछि स्थिति अझ गम्भीर भएको नेकपा नेता भीमबहादुर रावल बताउँछन्। "ती विषयमा पार्टीको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्न सकियोस् भन्ने चाहनाका बावजुद समस्या झन् बल्झँदै गयो। यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान गर्ने अनौपचारिक ढोका खोल्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो," रावलले भने। "तर स्थगित स्थायी समिति बैठक अघि बढ्छ र आफ्नो कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर विषयहरूलाई अन्तिम निष्कर्षमा हामी पुर्‍याउँछौँ।" भीमबहादुर रावल पार्टी र सरकार अलोकप्रिय भइरहेको अवस्थामा ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको रावल बताउँछन्। "नयाँ नक्साका कारण उनलाई हटाउन खोजियो भन्ने कुरा हास्यास्पद छ। समग्र पार्टी र देशको उचित दिशानिर्देश हुनु पर्नेमा गम्भीर त्रुटि भएकाले उनले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो," उनले भने। पार्टी स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने र आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बस्ने र त्यसको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। "हामी सहमतिकै पक्षमा छौँ। तर सहमतिबाट कुरा टुङ्गिएन भने पार्टीको वैधानिक प्रक्रिया र विधिबाट टुङ्ग्याउने हाम्रो स्थापित मान्यता हो," रावलले भने। 'सहमति हुन नसके गम्भीर दुर्भाग्य' सहमतिका आधारमा पार्टीको विधि विधानबाट विषय टुङ्ग्याउन सकिने अभिव्यक्ति प्रचण्ड-नेपाल पक्षधर नेताहरूबाट आइरहँदा ओलीनिकट नेताहरू भने त्यसो गरिए गम्भीर दुर्भाग्य हुने बताउँछन्। "पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा अन्तिम सम्म सबैले गरेको प्रयासले पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्छ। तर त्यो भन्दा फरक भयो भने मुलुकका लागि र हामी सबैका लागि त्यो दुर्भाग्य हुन्छ," पूर्वमन्त्री समेत रहेका ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले बीबीसीलाई भने। महेश बस्नेत मूलत: तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपा एमालेभित्रको अन्तर्विरोधमा खेलेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट आलीलाई हटाउने प्रयास गरेपछि पार्टीमा गम्भीर सङ्कट देखिएको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्रको द्वन्द्वले सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक धार छोडेर व्यक्तिवाद स्वार्थ र आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा गएपछि अर्को पक्षले त्यसविरुद्ध उभिने प्रयास गर्नु स्वाभाविक रहेको बस्नेतको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले नयाँ दल दर्ता गराएको तथा संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेसँगै देखिएको राजनीतिक तरङ्गबारे प्रश्नको जवाफमा बस्नेतले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। ओलीले आगामी निर्वाचन तथा पार्टी महाधिवेशन दुवैमा आफू दाबेदार नरहने बताएको अवस्थामा प्रचण्ड लगायतका नेताहरू थप दुई वर्ष हतारिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। "हट्ने अवस्था हुँदा ओलीले समकालीन सबै 'टेस्टेड' नेताहरू हटौँ न त, नयाँ पुस्तालाई दिऊँ भन्नुभएको छ। त्यो कुरामा उहाँहरू तयार हो कि होइन?" उनले प्रश्न गरे। ओली र दाहालबीच यो कुरा शुक्रवार भएको छलफलका क्रममा पनि उठेको बस्नेतको भनाइ छ।