'राष्ट्रपतिको कदमपछि अवकाश मितिबारे मतभेद'
चरम विवादमा परेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश मितिबारे फरक-फरक मत देखा परेका छन्।
न्यायपरिषद् सचिवले प्रधानन्यायाधीश पराजुली अवकाश भइसकेको निर्णय गरेकै दिन पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएका थिए राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद्का साथै सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्लाई पराजुलीले राजीनामा दिएको जानकारी गराएपछि नयाँ प्रश्न उठेको हो। गत साउनमै अवकाश पाइसकेको भन्ने न्यायपरिषद्का सचिवको निर्णयको भोलिपल्ट पराजुलीले राजीनामा दिएका थिए। परिषद् मौन सचिवले निर्णय गरेकै दिन पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। भोलिपल्ट उनले दिएको राजीनामाको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्‍मा त्यही दिन गराएको थियो। न्याय परिषद्का पूर्वसचिव काशीराज दाहाल उक्त पत्रपछि पराजुलीको अवकाश मितिबारे नयाँ निर्णयको खाँचो पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "अहिलेको सामान्य अवस्था नभएकाले निवृत्तिभरणको मितिबारे निजामती किताबखानाले प्रश्न उठाएमा नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।" कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग फरक धारणा सर्वोच्च अदालत र पराजुलीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको न्याय परिषद् सचिवालयका अधिकारीले यस प्रकरणमा बोल्न मानेनन्। तर सचिवको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठान्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, "प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान भएकाले त्यसमा उल्लेख मितिदेखि नै अवकाश भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ।" राष्ट्रपतिको पत्रले न्यायपरिषद् सचिवको अघिल्लो निर्णयलाई निष्कृय तुल्याइदिएको कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिससनका पदाधिकारीहरुको मत पाइन्छ। तर नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई परिषद् सचिवको निर्णयअनुसार नै अवकाश मिति लागू हुने जिकिर गर्छन्। विवाद राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकृत गर्ने प्रावधान नरहेको बताउँदै उनले भने, "राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार पनि नभएकाले राजीनामा पत्र राखिरहनु पर्ने औचित्य नदेखेर भविष्यमा यस्तो त्रुटि नगर्नू है भनेर सम्बन्धित निकायमा पठाइदिएको हुनुपर्छ।" पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादले न्यायपालिकालाई चरम विवादमा तानेको थियो। उनको बहिर्गमनसँगै त्यसको अन्त्य त भएको देखिन्छ। तर त्यसक्रममा भएका दुईवटा घटनाले न्यायपालिकाभित्र र कानुन व्यवसायीबीच पनि तीव्र मतभिन्नता निम्त्याइदिएको छ।