सरकारमा सहभागिता: तराई केन्द्रित दलबीच मतभेद
केन्द्रीय सरकारले केही दिनभित्र पूर्णता पाउने चर्चामाझ कतिपय स्थानमा चुनावी तालमेल गरेका र प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका तराई केन्द्रित दलहरुले सरकारमा सहभागिताको विषयमा फरक मत व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी विगतका आफूहरुका माग अनुसार संविधान संशोधन नभई सरकारमा नजाने अडानमा देखिन्छ भने संघीय समाजवादी फोरम उसकै शब्दमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट विश्वासिलो प्रतिबद्धताको पर्खाइमा छ। वाम गठबन्धनको सरकारले तराई केन्द्रित दलहरुलाई सहभागी गराउन खोजेको बताएपनि उसको जोड फोरमको सहभागितामा बढी देखिएको छ। प्रदेश नम्बर २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा राजपा समेत सहभागी सरकारलाई वाम गठबन्धनले पनि समर्थन गरेपछि खुलेको ठानिएको केन्द्रीय सरकारमा सहभागिता विषयलाई अन्तिम रुप दिन लगातार प्रयास भइरहेको नेताहरुले बताएका छन्। 'संविधान स्वीकार्य बनाउन संशोधन आवश्यक' प्रतिबद्धता एमाले र संघीय समाजवादीका शीर्षस्थ नेताहरुबीच भएको छलफल पछि दोस्रो तहका नेताहरुबीच पनि छलफलहरु भइरहेका छन्। ती छलफलमा संघीय समाजवादीका नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताको माग गरेको बताइएको छ। संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहाय यादवका अनुसार त्यस्तो प्रतिबद्धता आएमा उनको दल सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछ । उनले भने, "संविधान संशोधनप्रति तपाईँहरुको प्रतिबद्धता आओस् भनेर भनेका छौं, उहाँहरुले एक पटक शीर्षतहमा कुरा गरेर फेरि बस्ने भन्ने भएको छ। संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आएमा सरकारमा जान सकिने हुन्छ।" दुई दलबीच पुन: अर्को बैठक भएमा सरकारको सहभागिताको विषय टुङगो लाग्न सक्ने यादवको भनाइ छ। पहिले संशोधन तर संघीय समाजवादीसँग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गरेको तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी भने पहिले संविधान संशोधन भए पछिमात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडानमा कायमै रहेको देखिन्छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल कुमार झाले भने, "हामीले उठाएका मुद्दाहरु सहित संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा जाने सम्भावना छैन। दुई तिहाइ पुग्ने गरी सरकारमा जाने तर संविधान संशोधन भएन भने शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग र लामो बन्द खेपेका जनतालाई के जवाफ दिने?" राजपा अध्यक्ष मण्डलको शनिवार बसेको बैठकमा संविधान संशोधन गर्ने गरी सरकारमा सहभागिताको लागी कुनै आग्रह नआएको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले जानकारी गराएका थिए। सतारुढ दल एमालेले राजपालाई भन्दा पनि फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागी बढी जोड गरेको जस्तो देखिएको छ।