केन्द्र र स्थानीय सरकारको चेपुवामा सगरमाथा र अन्य हिमालको फोहोर
सगरमाथा र पर्वतारोहण गरिने अन्य हिमालहरू भएका प्राय: सबै स्थानीय तहले करिब तीन महिनाअघि 'आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने हिमालहरूको फोहोर व्यवस्थापन आफैँ गर्नू' भन्ने बेहोराको पत्र पाए।
उक्त पत्र पर्वतारोहीहरूलाई आरोहण अनुमति दिने र उनीहरूसँग रोयल्टी एवम् धरौटी लिने निकाय पर्यटन विभागले पठाएको थियो। पत्र पाएपछि केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भएका हिमालको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेबारे छलफल गरे। तर त्यसका लागि रकम जुटाउने ठूलो चुनौती देखियो। आर्थिक अभावका कारण हिमालहरूमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम थप जटिल बनेको अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। प्रणाली सगरमाथा सफा गर्न भन्दै चीनले यस वर्ष उत्तरी मोहडाबाट सीमित सङ्ख्यामा मात्र आरोहणको अनुमति दिने समाचार सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा भने सगरमाथा र अन्य हिमालहरूको फोहोर व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने भनेर केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच अन्योल देखिएको छ। तर यो अन्योल अन्त्य गर्न प्रयास थालिएको अधिकारीहरूको बताउँछन्। पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे भन्छन्, "हामीले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाएर परिपत्र गरिसकेका छौँ। समग्रमा हिमालहरू सफा राख्नु पर्छ भनेर त्यो छिटोछरितो प्रणाली अपनाएको पनि हो।" तर त्यो प्रभावकारी नभएको उनी स्वीकार्छन्। उनले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपछि अब पर्वतारोहीले स्थानीय तहबाट फोहोर व्यवस्थापन गरेको पत्र ल्याएपछि धरौटी फिर्ता पाउने बताए। नियमानुसार आफूले गरेको फोहोर फिर्ता नल्याए आरोहीले राखेको चार सय अमेरिकी डलर जफत हुनसक्ने व्यवस्था छ। अन्योल र आर्थिक अभाव पर्यटन विभागले स्थानीय तहलाई हिमालहरूको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा लगाए पनि हिमाल चढ्दा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र धरौटी भने उसैले उठाउँदै आएको छ। त्यसले गर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले हिमालको सफाइमा अप्ठ्यारो हुने गरेको सगरमाथा भएको सोलुखुम्बु जिल्लास्थित खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमदोर्जी शेर्पाले बताए। उनले भने, "केन्द्र सरकारले हिमालको सरसफाइका लागि कति पैसा लगाउनुपर्छ भनेर नसोचेको र रोयल्टीको पैसा समयमा नपठाएका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ।" उनले गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आमादब्लम हिमाल सफा गराएको बताए। आफ्ना क्षेत्रका हिमालहरू सफा गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर आरोहीलाई थप केही शुल्क लगाउने तयारी गरिएको शेर्पाको भनाइ छ। थप शुल्कको तयारी उनका अनुसार हाल उक्त गाउँपालिकाले प्रवेश शुल्कबापत प्रत्येक पर्यटकका लागि दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। अब भने सगरमाथा आधार शिविरमा पुग्ने र आरोहण गर्नेहरूसँग उनीहरूले बोकेको सामानका आधारमा केही अतिरिक्त शुल्क लगाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, "त्यस्तो गर्‍यो भने हामीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न अलि सजिलो हुन्छ भन्ने आस छ।" केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको आरोहणको रोयल्टीबाट स्थानीय तहले कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम पाउने भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएकाले आफूहरू त्यसैको अपेक्षा गरेको शेर्पाले बताए। उनले भने, "हामीलाई रोयल्टीको २५ प्रतिशत आउँछ भनिएको छ। त्यो आयो भने हामी फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ।" उनले लामो सयदेखि सगरमाथा क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको एउटा गैरसरकारी संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले पनि हालसम्म फोहोर व्यवस्थापन गरिररहेको जानकारी दिए। कति छ फोहोर? पर्वतारोहीहरूका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोही र तिनका सहयोगीले छोडेका विभिन्न सामग्री र फोहोर छरिएका छन्। हिउँ पग्लिएको बेला हराएका पर्वतारोहीका शवहरू पनि देखिने गरेको छ। पहिला नदेखिएको फोहोर हिउँ पग्लिएका बेला यत्रतत्र देखिने पर्वतारोहीहरू बताउँछन्। सगरमाथा क्षेत्रमा करिब आठ टन फोहोर रहेको अनुमान गरिएको छ। सन् २०१६ मा तेस्रो पटक सगरमाथा चढेकी र अन्य हिमालहरू पनि आरोहण गरिसकेकी सगरमाथा आरोही सङ्घकी अध्यक्ष माया शेर्पाका अनुसार विशेषगरी सगरमाथाको दोस्रो र चौथो शिविरमा धेरै फोहोर रहेको छ। पर्वतारोही र तिनका सहयोगीले लगेका खाद्यपदार्थ , अक्सिजन सिलिन्डर र अन्य उपकरण, पाल, डोरी, पकाएर खाने भाँडाकुँडा र मलमूत्र सगरमाथामा धेरै देखिने गरेको शेर्पाले बताइन्। उनले भनिन्, "पर्वतारोहीहरू थाकेको र उच्चक्षेत्रमा गएको अवस्था भएकाले त्यहाँबाट सबै सामान तल ल्याउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले गर्दा कतिपय चाहिने सामान अन्य चढ्दै गरेका आरोहीलाई दिने र कतिपय छाडेर आउने गरेको देखिन्छ।" 'सगरमाथालाई थकाइ मार्न दिऔँ' पर्यावरण संरक्षणकर्ताहरूले भने नेपाल सरकारले एउटा भरपर्दो व्यवस्था गरेर आवधिक रूपमा सगरमाथा र अन्य हिमालहरूको सरसफाइ गर्न विशेष अभियान चलाउनुपर्ने बताउने गरेका छन्। सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष आङ् दोर्जी शेर्पा भन्छन्, "सरकारले राम्रोसँग अनुगमन गरेर दुईतीन वर्षमा हिमालहरूको सफाइ अभियान चलाए मात्र फोहोर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।" नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष सन्तवीर लामा केही समयका लागि आरोहण रोकेर भए पनि हिमालहरू सफा गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, "सगरमाथालाई पनि केही समयका लागि थकाइ मार्न दिएर सरसफाइ गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।" लामाले चीनतर्फ पर्ने उत्तरी मोहोडाको तुलनामा नेपालतर्फ पर्ने दक्षिणी मोहोडा भने केही सफा रहेको दाबी गरे। कति जनाले चढ्छन् हिमाल? अधिकारीहरूका अनुसार गएको वसन्त ऋतुमा साढे तीन सयभन्दा बढीले सगरमाथा चढ्नका लागि अनुमति लिएका थिए। त्यसमध्ये तीन सयभन्दा बढीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरे। यसैगरी सगरमाथाबाहेक छ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू चढ्न पनि गत वर्षको वसन्त ऋतुमा साढे तीन सयभन्दा बढीले अनुमति पाएका थिए। प्रत्येक वर्ष वसन्त ऋतुमा सगरमाथा र अन्य हिमाल चढ्न सयौँ विदेशीहरू नेपाल आउने गर्छन्। यस पटक चीनले सगरमाथाको उत्तरी भागको सफाइ गर्ने भएकाले नेपालतर्फ आरोहीको चाप बढ्नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर त्यसका लागि खासै तयारी नभएको र भरपर्दो अनुगमन संयन्त्र नहुँदा सगरमाथा र अन्य हिमालहरूमा थप फोहोरको थुप्रो लाग्नसक्ने चिन्ता पर्यावरण संरक्षणकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै अग्ला हिमालहरू रहेकाले विश्वभरिबाट पर्वतारोहीहरू नेपाल आउने गर्छन्। आठ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका आठवटा हिमाल नेपालमा पर्छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अनुसार नेपालमा ५,,८०० मिटरभन्दा अग्ला १,७९२ चुचुरा छन्। तीमध्ये केवल ४०३ वटामा मात्र पर्वतारोहण गर्न पाइन्छ। माछापुच्छ्रे लगायत १,३८९ वटा हिमालमा आरोहण गर्ने अनुमति सरकारले दिँदैन। 'म ७० वर्षको भइसकेँ, अब म सगरमाथा चढ्दिनँ!'