संसद्‌मा किन उठ्यो नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कुरा
बुधवार प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विरोध खतिवडाले नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्ने कुरा उठाए।
त्यसको भोलिपल्टै उनको जिल्ला मकवानपुरमा झन्डै तीन सय किलो चरेस बरामद भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्य, क्यानडा र थाईल्यान्ड आदि देशमा कानुनी दायरामा ल्याएर गाँजाको व्यावसायिक खेती हुने गरेको उदाहरण दिँदै खतिवडाले नेपालले पनि उनीहरूको अनुसरण गरेर आर्थिक लाभ लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए। नेपालको धेरै क्षेत्रमा गाँजा प्राकृतिक रूपमा नै उम्रिन्छ। औषधीय गुण भएको प्रमाणित भइसकेको यो वनस्पतिलाई परम्परागत रूपमा औषधिमा पनि प्रयोग गरिन्छ। कतैकतै यसको दाना भुटेर त्यसको छोप वा अचार बनाएर खाने चलन पनि छ। वैज्ञानिकहरूले गाँजामा हुने विभिन्न यौगिकबारे अनुसन्धान गरेर क्यान्सर एवम् अरू रोगमा उपचार गर्ने औषधि बनाएका छन्। त्यसका लागि केही देशमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता पनि दिइएको छ। यो पनि पढ्नुहोस् के गाँजाबाट लाभ होला? नेपालले समेत विश्वयुद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएका झाडापखलाको औषधि निर्यात गरेको र अहिले पनि सिंहदरबार वैद्यखानाले त्यस्ता औषधीहरू बनाउने गरेको वैद्यखानाका पूर्वनिर्देशक प्राध्यापक डा. चन्द्रराज सापकोटा बताउँछन्। अहिले विश्वमा धेरै खोजिनेमध्येको एक निद्रासम्बन्धी रोगको उपचारमा पनि गाँजा प्रयोग हुने उनी बताउँछन्। समृद्धिको लक्ष्य बोकेर हिँडिरहेको सरकारलाई गाँजाको व्यावसायिक खेतीले ठूलो सघाउ पुग्ने धारणा सांसद खतिवडाको छ। उनले भने, "अर्थोपार्जनको लागि सहयोगी हुने नगदेबालीको रूपमा विकास हुन सक्दा उब्जाउ हुने विकट भेगमा चरम गरिबीमा रहेका तामाङ, चेपाङजस्ता समुदायलाई उकास्न सघाउनेछ।" सन् १९७० को पूर्वार्धसम्म नेपालमा गाँजा खेती र व्यापार वैधानिक थियो। नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेस निर्यात हुन्थ्यो। त्यसमा साना व्यापारी मात्र हैन समाजका गन्यमान्य व्यक्ति र ठूला व्यापारी पनि संलग्न हुन्थे। नेपालले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा केही न केही फाइदा पाएकै थियो। सन् १९६० र सन् १९७० को दशकमा नेपालमा फैलिएको हिप्पी संस्कृतिलाई धेरैले नेपालको सौन्दर्यबाहेक गाँजाको सहज उपलब्धतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। हिन्दी चलचित्र 'हरे राम हरे कृष्ण'मा पनि त्यस्तै देखाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि गाँजाबारे बहस हुने गरेको छ। धेरैले यसलाई सकारात्मक मानेका छन्। तर कतै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कुरा उठाएर भोटको राजनीति हुन खोजेको हो कि भन्ने शङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ। के भन्छ नेपालको कानुन? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६१ मा 'द सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१' पारित गर्‍यो। त्यसमा गाँजालाई पनि अफिमजस्तै कडा खालको लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रावधान छ। नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो। त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्रीवितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो। पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ। उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। प्रतिबन्धित भए पनि विकट गाउँघरहरूमा गाँजा खेती हुन्छ तर त्यसले नेपालमा गाँजा खेती र तस्करी रोक्न सकेको छैन। बेलाबेलामा प्रहरीले गाँजा र चरेस बरामद गरिराख्छ। यद्यपि गाँजा बरामद हुने क्रम भने घटेको छ। सन् २०१३ मा २३ हजार किलो गाँजा समातिएको थियो भने सन् २०१८ मा ३५ सय किलोसम्म समातिएको छ। रोचक के छ भने नेपालमा गाँजा भित्रिएको उल्लेख्य घटना भेटिएको छैन, तर नेपालबाट बाहिर तस्करी भएका घटना भने धेरै छन्। नेपालमा कतिले सेवन गर्छन् गाँजा? नेपाल सरकारले छ वर्षअघि गरेको लागुऔषध प्रयोगकर्तासम्बन्धी सर्वेक्षणमा झन्डै ९१ हजारले विभिन्न किसिमका लागुपदार्थ सेवन गर्ने गरेको देखिएको थियो। तर सो सर्वेक्षणमा गाँजालाई समावेश गरिएको थिएन। यसै वर्ष सुरु हुन लागेको सर्वेक्षणमा त्यसलाई गाँजालाई समावेश गर्न लागिएको नेपाली प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले बताएको छ। अन्य लागुऔषध प्रयोगकर्ताले गाँजा पनि प्रयोग गर्ने पाइएको बनाइन्छ। प्रहरीका अनुसार सुधार केन्द्र जाने दुर्व्यसनीहरूमा १० प्रतिशतजतिले गाँजा मात्र सेवन गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। विसं २०६९ मा भएको सो सर्वेक्षणमा तीनको वार्षिक वृद्धिदर ११.३६ प्रतिशत भएकाले अहिलेकै अवस्थामा गाँजा खेतीलाई वैधानिक मान्यता दिन त्यति सजिलो देखिँदैन। नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रराज जोशी भन्छन्, "गाँजालाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न दिने देशहरूमा सबल नियमन प्रणाली छ। व्यावसायिक गरिँदा नियमनको पाटोलाई झन् बढी चुस्त बनाउन नसकिए त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।" यो पनि हेर्नुहोस् हिप्पी इतिहास जोडिएको मर्सिडिज बेन्ज