पर्यटकः 'जाली उद्धार'का घटना कम भएकै हो त
पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि लागू भएयता हिमाल आरोहणमा जाने विदेशी पर्यटकको गलत तरिकाबाट गरिने उद्धारमा कमी आएको सरकारले दावी गरेको छ।
यस्तो दावी गरिरहँदा उसले जाली उद्धारमा संलग्न भएका भनिएका संस्था वा व्यक्तिको संख्या र उनीहरूमाथि भएका कारबाही भने गुपचुपनै राखेको छ। कार्यविधिले उद्धार गर्न विभिन्न निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने र अनुमति लिने क्रममा उद्धारमा जुट्नुपर्ने समय खर्च हुनसक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। यात्रा बीमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले नेपाल सरकारले ठगीमा संलग्न आरोपितहरूविरुद्ध कडा कारबाही नगरे सेम्टेम्बरदेखि नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई बीमा सेवा उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका थिए। दावी त्यसलगत्तै हिमाल आरोहरणमा जाने विदेशी पर्यटकलाई नियतवश बिरामी बनाइ उद्धारका नाममा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारले सेप्टेम्बर १ देखि लागु हुने गरी पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो। कार्यविधि लागु भएयता जाली उद्धारमा कमी आएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भने, "हामीले कार्यविधि बनाएपछि अहिले अवस्था ९९ प्रतिशत नियन्त्रणमा आएको छ। अवस्था ठीक भएको छ र सबै सरोकारवालाहरू सचेत पनि भएका छन्।" विभिन्न कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई समेत डाकेर मन्त्री अधिकारीले जाली उद्धारको समस्या सरकारले समाधान गरेको भन्ने बताउन खोजेको देखिएको कतिपयले बताएका छन्। तर कारबाही पारदर्शी नभएसम्म सकारात्मक सन्देश नजाने एक होटल व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठले बताइन्, "जाली उद्धारका समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो छविलाई बदनाम गरेको छ। त्यसैले दोषी ठहरीएका बीमा संस्थाहरूलाई कारबाही नगरी नहुने अवस्था छ।" उद्धारका नमामा हेलिकप्टरदेखि अस्पतालसम्मको खर्च जोडेर लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेको उजुरी बढेपछि सरकारले त्यसबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। जाली उद्धारको बारेमा छानबिन गर्न बनेको कार्यदलले सरकारलाई सात सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ। तर उक्त प्रतिवेदनले कस्ता जाली काम भएको ठहर गरेको र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिएको छैन। समन्वय नयाँ कार्यविधि अनुसार उद्धार गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न परेको खण्डमा पर्यटन प्रहरी, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन विभाग र पर्यटन विभागसँग समन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। आकस्मिक उद्धारमा थोरै समय पनि महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले थुप्रै निकायसँग समन्वयन गर्दा धेरै समय लाग्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। नियुजिल्याण्डकी एक पर्यटन व्यवसायी लिजा चोएग्याल भन्छिन्, " आकस्मिक उद्धार जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि थुप्रै नियकासँग अनुमति लिँदा लिँदै अति महत्त्वपूर्ण समय खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ।" आक्समिक उद्धार जति सक्दो छिटो गर्न पर्ने हुन्छ। यसका लागि थुप्रै नियकासँग अनुमति लिँदा लिँदै अति महत्तवपूर्ण समय सकिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ। प्रमुख पर्यटकीय मौसममा होटल बुकिङ कम भएका विवरण पोखरा लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यबाट आएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई समेत नकारात्मक असर पर्ने खतरा रहेको जनाकारहरू बताउँछन्।