डुबान निम्त्याउने भारतीय संरचनाबारे किन खुलेर बोल्दैन नेपाल
भारतले हालसालै कोशी ब्यारेजदेखि कुनौली नाकासम्म पाइलट च्यानल बनाउन शुरू गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले तत्काल त्यसको विरोधमा आवाज उठाए।
भारतीय संरचनाका कारण रौतहट डुबानमा परेको बताइन्छ सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनीका नगरप्रमुख सैलेशकुमार साहले बीबीसीसँग भने, "हामीहरूले सिँचाइमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय सबै ठाउँमा गुहार्‍यौँ। तर कहीँबाट कुनै सुनुवाइ भएन।" "पूर्वी तटबन्ध र आफ्नो भूभाग जोगाउनका लागि भारतले कोशीलाई फर्काउन लागेको भनेर त्यो बेला मैले आवाज उठाएँ। त्यो च्यानलको उद्देश्य नै कोशीको पानीलाई फर्काउनु थियो।" अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार निर्माण लगायतका गतिविधि नै गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा भारतले 'जबरजस्ती' उक्त पाइलट च्यानल बनाएको साहको दावी छ। राज्यदेखि दलसम्मको मौनता यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। पीडित स्थानीय बासिन्दा र कतिपय विज्ञका अनुसार दशगजानजिक भारतले बनाउने गरेको संरचनाबारे नेपालको तर्फबाट औपचारिक रूपमा असहमति जनाइएको सुनिँदैन। राज्यले मात्रै नभई सत्तारुढदेखि विपक्षी दल र तराई केन्द्रित दलहरूको तर्फबाट पनि सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयमा आवाज उठाएको पाइँदैन। नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले पछिल्लो समय अग्ला किसिमका सडक विस्तारलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। त्यस्ता संरचनाले बाँधको रूपमा काम गरेको जानकारहरू बताउँछन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा विवादित भारतीय संरचनाका कारण नेपालमा डुबान समस्या बढेको छ पर्सा, बारा, सप्तरी र रौतहटसहितका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको भनिएका बाँध लगायत संरचना र पानीको निकासमा पुर्‍याएको अवरोधले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। नेपालसँगका सीमावर्ती बस्तीहरूलाई डुबानबाट जोगाउन भारतीय पक्षले केही वर्षयता एकतर्फी रूपमा पाइलट च्यानल बनाउने गरेको नेपालीहरू बताउँछन्। बर्खायाममा भारतले गण्डक नहरको हेड रेगुलेटरको ढोका बन्द गरिदिएपछि बारा र पर्सामा नहरको किनार समेत भत्किने गरेको छ। डुबान निम्त्याउने केही संरचना रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा नेपाली सीमासँगै भारतले बनाएको खुर्दलोटन बाँधका कारण बर्सेनि सयौँ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएको छ। आफ्ना तीनटा गाउँ रसियावाल, खुर्द र लोटनलाई बचाउन भारतले त्यो बाँध बनाएको जानकारहरू बताउँछन्। कपिलवस्तुसँगको सिमानामा भारतले बनाएको महलीसागर बाँधको समस्या पनि उस्तै छ। बाँधका कारण पानी रोकिँदा नेपालतर्फ बर्सेनि सयौँ हेक्टरमा लगाइएका बालीनाली डुबानमा पर्ने गर्छन्। बाँके जिल्लाबाट बगेर जाने होलिया र सन्तरी नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा नेपालको नरैनापुर गाउँपालिकाका छवटा वडा हालै डुबानमा परे। रौतहटको दक्षिणमा भारतले बैरगनियां रिङ्ग ड्याम बनाएकोले रौतहट सदरमुकाम गौर पनि केही दिनअघि डुबानमा पर्‍यो। भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँधकै कारण सहज बहाव रोकिएर राप्तीमा बाढीले विध्वंसकारी रूप लिने गरेको नेपालीहरू बताउँछन्। भारतले दशगजादेखि तीन सयदेखि पाँच सय मिटरको दूरीमा कलकलवा मर्जिनल तटबन्ध सन् २००० निर्माण गरेको हो। साढे २२ किलोमिटर लम्बाइ, पाँच मिटर चौडाइ र उचाइ रहेको सोही तटबन्धका कारण गन्धैली, सुतैया र डुडुवा नालाको बहाव रोकिने गर्छ। जसका कारण राप्ती वरिपरिका बस्तीका साथै हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि डुबान र कटानको चपेटामा पर्छ। उक्त बाँध कलकलवा तटबन्धसँग पनि जोडिएको छ। दशगजा क्षेत्रनजिकैबाट बाँकेको पश्चिमी सीमा मानखोलादेखि पूर्वी सिमाना सुइया बघौडासम्म भारतले सडक निर्माण गरेको छ। दशगजा क्षेत्रनजिकैबाट ३० मिटर चौडा र तीनदेखि पाँच मिटर अग्लो सडकबाँधले पानीको बहावलाई रोक्ने गरेको छ। अहिलेसम्म डुबानबाट जोगिएका बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रका थप गाउँ पनि उक्त सडकबाँधका कारण डुबानमा पर्ने सम्भावना रहेको कतिपय बताउँछन्। भारतले २०३२ सालमा बैरगनियां लगायत बिहारका शहरलाई डुबानबाट जोगाउन रौतहट सीमाक्षेत्रमा २० फिटभन्दा अग्लो झन्डै ३० किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि बर्खायाममा नेपाली भूभाग डुबान पर्दै आएको स्थानीयवासी बताउँछन्। कैलाली जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने भारतको गिरिजापुरी बाँधको ढोका समयमै नखोलिने गरेकाले नदीको बहाव नेपालतर्फ नै फर्किने गरेका कारण हरेक वर्ष कैलालीवासीले समस्या खेप्नु परेको छ। समाधानका उपाय भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार विगत २०-२५ वर्षयता नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणका क्रममा जारी गरिने संयुक्त वक्तव्यमा बाँधको क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने र बाढीको समस्यालाई समाधान गर्ने विषय पर्ने गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि समस्याको समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणका क्रममा कुरा भएको बताउँछन्। उसो भए समाधान किन निस्किँदैन भन्ने जिज्ञासामा बराल भन्छन्, "विज्ञहरूबाट अध्ययन गराएर वा राजनीतिक तहमा सकारात्मक सोचका साथ निष्कर्षमा पुगी समाधान खोज्नुपर्ने कुरा हो।" "तर त्यो चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन।" उनले बीबीसीलाई भने: "त्यसमा निरन्तर लागिरहनुपर्‍यो, बर्खामा हामीलाई समस्या हुन्छ भनेर कुरा उठाइराख्नुपर्‍यो। सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएर केही हुने होइन।" नेपालले आफ्नो तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको बरालको तर्कमा सीमाविद्‌ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि सहमति जनाउँछन्। विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय छलफल भएर पनि परिणाम नदेखिनुको कारणबारे श्रेष्ठले भने, "क्षेत्रगत स्तरमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्न नसक्नु नै नेपाल र नेपालीको कमजोरी हो भन्ने मेरो बुझाइ हो।" हालैको वर्षापछि जलमग्न भएको दाङको देउखुरी क्षेत्र भारतीय संरचनासम्बन्धी समग्र विषयमा आफ्नो तर्फबाट कमजोरी भएको कुरा स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल छैन। मन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, "तपाईँले भनेका कुरामा आंशिक सत्यता त छ। सूचनासम्बन्धी कमजोरीले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो, समयमा पहलकदमी गर्न नसकेर पनि भएको हो। उहाँहरूको कतिपय बुझाइले पनि समस्या भएको हो।" सीमासँग सम्बन्धित समस्याको समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर हुने विषय नभएको उनको जिकिर छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय संरचनाका कारण हुने डुबानसम्बन्धी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने विकल्प पनि नेपालसँग रहेको सीमाविद्‌ श्रेष्ठको तर्क छ। यद्यपि त्यो विकल्पमा जान नेपाल र भारत दुवै देशका लागि हितकर नहुने श्रेष्ठको ठम्याइ छ। श्रेष्ठ भन्छन्: "अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म जाँदा लामो समय लाग्न सक्छ, करौडौँ डलर खर्च हुन्छ। अनि बल्लबल्ल निर्णय होला। निर्णय हुँदा एक पक्षको हार हुन्छ, हार हुने भएपछि छिमेकीसँग मनोमालिन्य रहिरहन्छ।" यो तथ्यलाई बुझेरै हुनुपर्छ प्राध्यापक बराल र सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटा पनि कूटनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्नुको विकल्प देख्दैनन्। मन्त्री बाँस्कोटाले भने, "छिमेकी हौँ। कूटनीतिक हिसाबले नै यसको समाधान गर्छौँ र दीर्घकालीन समाधानबारे सोच्दै पनि आएका छौँ।" कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ, पानीको प्राकृतिक बहावलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने तथ्यलाई भारतले जति ढिलो बुझ्छ दुवै देशमा उति नै बढी क्षति निम्तिने कुरा अवश्यम्भावी छ। केही दिनअघि गौरमा आएको बाढीले भारतीय तटबन्धलाई भत्काउनु त्यसैको परिणति भएको उनीहरूको तर्क छ।