चीन: शिनजियांगमा पुनर्शिक्षण शिविरलाई कानुनी मान्यता
चीनले देशको पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांगमा अधिकारीहरूले धार्मिक अतिवादबाट प्रभावित भनेका मानिसहरूलाई 'परिवर्तन' गर्नका लागि पुनर्शिक्षण शिविरहरूको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ।
शिनजियांगमा उइगर मुसलमान समुदायका मानिसहरूलाई बेपत्ता पारिने गरेको भनेर विश्वव्यापी रुपमा चिन्ता बढीरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार मामिलाको एउटा कमिटीमा हालै चीनले दशलाख जनासम्म मानिसहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको भन्ने विवरणहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस क्षेत्रमा बेइजिंगले गरिरहेको कृयाकलापका बारे यो प्रथम विस्तृत संकेत हो। शिनजियांगमा लागु नयाँ कानुनले अन्य मानिसहरूलाई जबर्जस्ती धार्मिक गतिविधिमा लगाउने, सरकारी टिभि हेर्न अस्वीकार गर्ने, सरकारी रेडियो नसुन्ने र बालबालिकालाई सरकारी शिक्षा लिनबाट बन्चित गर्ने गरेमा त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई थुनामा राख्‍न सकिने बताएको छ। शिनजियांगको सरकारले ल्याएको कानुनमा भनिएको छ ति पुनर्शिक्षण शिविरहरूको उद्देश्य मानिसहरूलाई व्यवसायिक तालिम दिनुका साथै बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउनु र सैद्धान्तिक शिक्षा प्रदान गर्नु रहेको छ। ‘लामो दाह्री र बुर्कामाथि प्रतिबन्ध’ आलोचना मानवअधिकारवादी समूहहरूले सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ह्युमन राइट्स वाचकी सोफी रिचर्डसन भन्छिन्, "व्यापक रुपमा मानवअधिकार उलंघन हुने गरी उक्त दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका शब्दहरू यत्ति अविश्वसनीय छन् कि ति कानुन भन्ने शब्दले व्याख्या गरिन लायक छैनन्।" त्यस्ता शिविरहरूका पूर्वबन्दीहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यहाँ आफूलाई मानसिक र शारिरिक यातना दिने गरिएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार सिंगो परिवारलाई नै त्यहाँ बेपत्ता पारिएको थियो। मानवअधिकार समूहहरूले भनेका छन् ति शिविरहरूमा रहेका बन्दीहरूलाई राष्ट्रपति शि जिनपिंगप्रति वफादारीता व्यक्त गर्दै सपथ लिन लगाउने र आआफ्नो धार्मिक आस्थाको निन्दा वा परित्याग गर्न लगाउने गरिंदैछ। गत अगष्ट महिनामा चीनले दशलाख मानिसहरूलाई बन्दी बनाएको भन्ने आरोपहरूको खण्डन गरेको थियो। तर राष्ट्र संघीय मानवअधिकार बैठकहरूमा सहभागी अधिकारीहरूले 'धार्मिक अतिवाद' का कारण धोकामा रहेका उइगरहरूलाई पुनर्शिक्षण र पुनर्वास गराइन लागेको बताएका थिए। शिनजियांग प्रान्तले बर्षौँ देखि हिंसा र सरकारी कार्वाहीको चक्र बेहोर्दै आएको छ। चीनले इस्लामवादी उग्रवादी र पृथकतावादीहरूलाई त्यहाँ हिंसा फैलाएको आरोप लगाउने गरेको छ।