नागरिकता: अधिकार र संवेदनशीलता
संविधानको मस्यौदामा नागरिकताबारे रहेका कतिपय व्यवस्थाप्रति महिला अधिकारकर्मीले चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
महिला र पुरुषबीच नागरिकतामा कुनै विभेद नगरीयोस् भन्ने महिलाहरुको माग छ यो मस्यौदा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानभन्दा अनुदार बनेको उनीहरुको तर्क छ। खासगरी बाबु वा आमा जो सुकैबाट नागरिकता दिने भन्ने २०६३ को व्यवस्था भएपनि अहिले बाबु र आमा भनिएकाले आमाबाट मात्र नागरिकता नपाउने व्यवस्था गरिएको उनीहरु बताउँछन्। तर नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले कडा व्यवस्था गर्नु उचित भएको तर्क गर्नेहरु पनि प्रशस्त छन्। पृष्ठभूमि २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक बाबु वा आमाबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएपछि अब आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाइने भयो भनेर अधिकारकर्मीहरु हौसिएका थिए। त्यस्तो व्यवस्थापछि बाबुको पत्तो नभएका वा श्रीमानसँग छुट्टिएका कैयौं महिलाले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउन पहल गरे तर कसैले पाएनन्। उक्त संबैधानिक व्यवस्था क्रिकेट खेलाडी शरद भेषवाकरलाई नेताहरुको निगाहमा नागरिकता दिलाउने बाहेक अरुमा कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले बहसमा रहेको संविधानको मस्यौदामा कुनै व्यक्तिले नागरिकता लिने समयमा उनका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २०६३ सालमा बाबु वा आमा एक भए पुग्नेमा अहिले बाबु र आमा दुवै चाहिने प्रावधान किन राखियो? नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मस्यौदा लेखनमा सहभागी कानुनवीद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “साझा विवेकको परिणामले मस्यौदा ल्याइएको छ। मस्यौदा समितिमा धेरैजसो दलको बीचमा भएको साझा सहमतिको परिणामको रुपमा यो आएको छ।” सुरक्षा चिन्ता कतिपय जानकारहरु नागरिकतालाई देशको सुरक्षा चिन्तासँग जोड्छन्। हिमाली भेगका नागरिकको तिब्बतीसँगको विहेबारी होस् या तराईका बासिन्दाको भारतीयसँगको बैवाहिक सम्बन्ध – ‘विदेशी ज्वाँइलाई’ तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था गरेमा दुई भीमकाय छिमेकी मुलुकको नेपालमा रणनीतिक चलखेल तीव्र बन्ने कतिपयको बुझाइ छ। नागरिकता वितरण कडा बनाउनुपर्छ भनेर बारम्बार लेख लेख्दै आएका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “जबसम्म यो देशमा भारतबाट आउने मानिसहरु कति छन् भनेर रेकर्ड राखिन्न अनि को स्थायि र को अस्थायि भन्ने कुरा थाहा हुँदैन तबसम्म यस्तो खुला सीमा भएको ठाउँमा नागरिकताको व्यवस्थामा सोचविचार गर्नैपर्छ। समानताको कुरा निरपेक्ष हुँदैन। बाबु या आमा भनेको छ तर जन्मसिद्ध पाउनका लागि बाबु नागरिक भइसकेको हुनुपर्यो भनेको छ। यो भन्दा बढ्ता के हुने, यहि बढ्ता भइसक्यो।” तर महिला अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्ल महिलाबाट मात्र सार्वभौमिकतामा आँच देख्नु अनुचित हो भन्छिन्। “बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता दिइयो त्यसमा डर देखिएन। राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा त वास्तवमा नदिँदाखेरि छ। किनभने त्यसले भ्रष्टाचार बढाइराखेको छ। त्यसले मानिसहरुमा हतोत्साह गरेको छ। नेपाल जस्तो देशमा के राष्ट्रिय खतरा छ? आप्रवासनका लागि को नेपालमा आउन चाहन्छ? जहाँ अवसर छ त्यहाँ पो आप्रवासनका लागि जान्छन्,” उनले भनिन्। मस्यौदा संविधानमा नागरिकताबारे महिला अधिकारकर्मीले गरेको सडक प्रदर्शनमा सहभागी बनेका एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सार्वभौमिकताका नाममा नागरिक अधिकार कुन्ठित गर्न नहुने ठान्छन्। “नागरिकको अधिकारको प्रश्न छ। राज्यले अनि यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो व्यवस्थापकीय र प्रशाशकीय क्षमता कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्न नसकेको कारणले गर्दा अधिकार काट्ने भन्न त मिलेन नि। दोहोरो नागरिकता दिइराखेको छ, कारवाही गर्न सक्दैन। किर्ते नागरिकता लिइरहेको छ, कारवाही गर्न सक्दैन। सीमा नियमित र व्यवस्थित गर्ने काम गर्न सक्दैन अनि यी कारण देखाएर तिनै मान्छेहरुले नागरिकको मौलिक अधिकार कटौति गर्न मिल्छ?” कतिपय राजनीतिकर्मी महिलाहरु भने मस्यौदाको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट देखिन्छन्। तिनै मध्येकी एक एमाले सभासद रन्जुकुमारी झा भन्छिन्, “मैले त मस्यौदामा लेखिएको कुरा पश्चगामी होइन प्रगतिशील देख्छु। बाबुको पत्ता होस् वा नहोस् नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हामीले शुरुदेखि वकालत गर्दै आएको विषय सो मस्यौदामा छ।” विभेदकारी नेपालको तराई र भारतको सीमाक्षेत्रका बासिन्दा माझ विहेबारीको चलन अझ पनि बाक्लो छ। अन्तर्राष्ट्रिय विहेको चलन शहरबजारमा बढ्दो छ। नेपाली छोराले विहे गर्ने विदेशी बुहारीलाई तत्काल अंगिकृत नागरिकता मिल्ने तर नेपाली छोरीले विहे गर्ने विदेशी ज्वाइँले नेपाली नागरिकता पाउन लगातार १५ वर्ष नेपाल बस्नुपर्ने प्रावधानलाई अधिकारकर्मीहरुले लैंगिक विभेदको प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्दा आफ्ना माग सम्बोधन गरियोस् भन्ने महिलाहरुको माग छ। तर नागरिकताबारे उदार व्यवस्था गर्ने हो भने खासगरी दक्षिणी छिमेकी भारतको अतिक्रमण नेपालमा बढ्छ भन्ने त्रास कट्टरपन्थी संस्थापन पक्षमा पाइन्छ। फरक राजनीतिक दर्शनको संझौताका रुपमा आउन लागेको संविधानको परिमार्जनमा महिलाहरुको माग कसरी संबोधन होला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ।