'नेपाल-भारतलाई जलमार्गले जोड्ने सहमति'
सम्बन्ध सुधारमा मात्र केन्द्रित हुने भनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको जारी भारत भ्रमणमा जलमार्ग विस्तारले समेत प्राथमिकता पाएको बताइएको छ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा शनिवार औपचारिक भेटवार्तापछि जारी १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल भारतबीच सामान ओसारपोसारका लागि जलमार्गको विकास गर्नेबारे सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ। निकै महत्त्वका साथ हेरिएको उक्त सहमतिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, ''भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको प्रतिबद्धताबाट भारत दुई देशबीच जलमार्ग विस्तारका लागि कति सकारात्मक छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। मोदीले 'नेपाल जमिनबाट मात्र जोडिएको थियो र अब समुद्रसँग पनि जोडिनेछ' भन्नुभएको छ। यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो।'' ‘पञ्चेश्वर प्रतिवेदन एउटा मुख्य एजेण्डा’ काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग बनाउने सहमति विश्वास समुद्री बन्दरगाहलाई नेपालका नदीको प्रवाहसँग जोड्ने उक्त 'महत्त्वकांक्षी' योजना निर्माण कहिलेसम्म पूरा गर्ने भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन। त्यस्तो कदमबाट व्यापार र पारवहनसँग सम्बन्धित सम्झौताको परिधिभित्र रहेर कम खर्चमा प्रभावकारी ढङ्गले सामान ओसारपोसारका लागि नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले जलमार्गलाई थप यातायातको माध्यमका रुपमा त्यससम्बन्धी दुई देशबीच सन्धि-सम्झौताको 'प्रोटोकल'मा उल्लेख गरेर परियोजनाको प्रारूप बनाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। पहुँच उत्तरी छिमेकी चीनको बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँचका लागि तयारीअघि बढिरहँदा दक्षिणी छिमेकीको यस्तो पछिल्लो तत्परता आएको हो। संयुक्त सम्बोधनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ''हाम्रो सहयोगबाट नेपाललाई समुद्रसम्म थप पहुँच मिल्नेछ। र सगरमाथाको देश सागरसँग सीधै जोडिनेछ। म मान्छु यो एउटा ऐतिहासिक सुरुवात हो। भारत र नेपाल जमिनसँग मात्रै जोडिने छैनन्, पानीसँग पनि जोडिनेछन्।'' ओली नेतृत्वको सरकारलाई चीनसँग नजिक रहेको भनी कतिपय भारतीय टिप्पणीकारले व्याख्या गरिरहेका बेला कतिपयले पछिल्लो भारतीय सहयोगलाई बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई चुनौती दिने कदमका रुपमा अर्थ्याएका छन्।