अमेरिकी प्रतिबन्धविरुद्ध इरान आक्रोशित
इरानले आफ्नो न्यायपालिकाका प्रमुख आयोतल्लाह अमोली-लारिजानीमाथि प्रतिबन्धहरु लगाएर संयुक्त राज्य अमेरिकाले सीमा नाघेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
इरानी ‍विदेश मन्त्रालयले ती प्रतिबन्धहरुको बदला लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तर उसले कस्तो कदम लिने हो त्यो भने खुलाएको छैन। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुसँग भएको परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौतामा कुनै परिवर्तन हुन नहुने अडान इरानले राखेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्प सन् २०१५ मा इरानसँग भएको उक्त परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौताका कट्टर आलोचक हुन्। उनले सो सम्झौताको पृष्ठभूमिमा केही प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने संकेत गरेका छन्। उनले इरान र र विश्वका छ वटा शक्ति राष्ट्रहरुबीच, भएको परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौतामा भएका गम्भीर त्रुटिहरुलाई सच्चाउन यूरोप र अमेरिकालाई अन्तिम मौका दिने बताए। कारबाही उक्त परमाणु सम्झौतापछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्धहरु स्थगन गरेको तर आतंकवाद, मानव अधिकार उल्लंघन तथा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र विकास गरेको भन्दै इरानमाथि कारबाही जारी राखेको छ। परमाणु सम्झौतापछि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिने संकेत दिइए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा इरानी न्यायालयका प्रमुखसहित १४ जना व्यक्तिहरु तथा निकायहरुमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरु लागू गरेको छ। शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै यूएस ट्रेजररीले इरानी न्यायापालिकाका प्रमुख आयोतल्लाह अमोली-लारिजानी, इरानी कैदीहरुमाथि भएका निमर्म वा क्रुर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका लागि जिम्मेवार रहेको बताएको छ। साथै विभिन्न इरानी शहरहरुमा हालै भएका सरकार-विरोधी प्रदर्शनहरुमा प्रदर्शनकारीहरुलाई कारवाही गर्न पनि उनी नै जिम्मेवार रहेको उसको ठहर छ। ह्वाईट हाउसले यूरेनियम प्रशोधन गर्ने कार्यको विरोधमा इरानमाथि स्थायी प्रतिबन्धहरु लगाउनु पर्नेमा यूरोपेली संघका हस्ताक्षरकर्ताहरु सहमत हुने अपेक्षा राखेको बताएको छ। वर्तमान परमाणु सम्झौताअनुसार ती प्रतिबन्धहरुको म्याद सन् २०२५पछि सकिनेछ।