एनसेल कर प्रकरण: ‘अब स्वीडेनका अधिकारीसँग छलफल’
ठूला करदाता कार्यालयले बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणमा उठ्न बाँकी रहेको भनिएको अर्बौं रुपैयाँ कर असुलीको प्रयासमा विक्रेता टेलियासोनेरा र उक्त कम्पनी रहेको मुलुक स्वीडेनका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ।
आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतको उक्त कार्यालय एनसेलको कर निर्धारण र असुलीमा सरोकारवाला निकाय हो। उठ्न बाँकी रहेको करबारे प्रष्ट नबोलेपनि सर्वोच्च अदालतले आइतवारको फैसलामा लाभांश फिर्ता लैजान अवरोध नगर्न भनी सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। मनस्थिति २०७२ साल चैतमा स्वीडिश टेलिया सोनेराले मलेसियाली आजियाटालाई एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो। सरकारी निकायले त्यसमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो। दुई पटक गरी साढे २३ अर्ब जति बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम विक्रेता टेलियाले बुझाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। तर टेलियाले विदेशमै कारोबार भएको लगायतका कारण देखाउँदै कर तिर्न लामो समयदेखि आनाकानी गरेपछि सरकारी अधिकारीहरु स्वीडेन नै पुगेर छलफल गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ। ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख गंगाराम गेलाल भन्छन्, "हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल स्वीडेनमै पुगेर त्यहाँ उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र टेलियाका उच्चकर्मचारीसँग वार्ता गरेर करबारे सम्झाउने, बुझाउने मनस्थिति बनाएका छौं।" सरकारले डेनमार्कस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि कर असुलीका लागि स्वीडेनमा कूटनीतिक पहल गर्न हालसालै निर्देशन दिइसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्। लाभांश उठ्न बाँकी रहेको भनिएको कर नतिरी लाभांश समेत बाहिर लैजान नपाउने गरी सरकारले लगाएको रोक सर्वोच्च अदालतले आइतवार उल्ट्याइदिएको थियो। टेलियाको स्वामित्वमा रहेको सेन्ट किट्सस्थित रिनोल्डस् होल्डिङ्स कम्पनी र एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो। अब कति रकम लाभांशको रुपमा जान्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख गेलाल भन्छन्, "साधारणसभा लगायतका संयन्त्रबाट एनसेलले शेयरहोल्डरलाई यति दिइन्छ, कर दायित्वको यसो-यसो गरिन्छ भनेर विदेश लैजान सकिने रकमबारे प्रमाण लिएर आए हामीले हेरेर अनुमति दिन्छौं।" यससम्बन्धमा एनसेलका अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गर्ने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन। तर नाम बताउन नचाहने सरकारी अधिकारीहरु आजियाटाले एनसेल खरिद गरेपछि कर कट्टा गरी र स्थानीय शेयरधनीलाई रकम दिएपछि विदेश लैजान पाउने लाभांशको परिमाण साढे २५ अर्ब जति रहेको बताउँछन्। आजियाटाले खरिद गर्ने बेला देखाइएको कुल ७२ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा लैजाने हो वा होइन भन्नेबारे चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन।