प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले 'तोडेका दुई भद्र सहमति'
सत्तारूढ समाजवादी पार्टीभित्र संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री उदासीन बनेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिएको छ।
गत वर्ष नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा तत्कालीन समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुईबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए त्यसैले उक्त दलमा सरकारलाई संशोधनको निम्ति समयसीमा दिन र त्यस अवधिमा पनि संशोधन नभए सरकार छाड्न दबाव बढेको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवनिकट मानिने उपाध्यक्ष रेनुकुमारी यादव भन्छिन्, "संशोधनप्रति सरकार उदास देखियो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्‍यो - के छ उहाँको मानसिकता, उहाँको मनमा के चलिरहेको छ? कति समय लाग्छ? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न?" त्यसैले गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न हाम्रो अध्यक्षलाई भनेका छौँ। गत वर्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबीच भएको दुईबुँदे लिखित सहमतिमा "फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने" उल्लेख छ। 'समय कट्यो' बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच एकीकरण भएर बनेको समाजवादी पार्टी त्यही बेलादेखि सरकारबाट बाहिरिने चर्चा चलेको हो। भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा उनका प्रेस सल्लाहकार रहेका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामरिझन यादवका अनुसार फोरमसँग सहमति हुँदा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने अनौपचारिक रूपमा समयसीमा यादवलाई दिएका थिए। उनी भन्छन्, "समय तोकिएको थिएन। तर छ महिना, एक वर्षमा संशोधन गर्ने भद्र सहमति थियो।" "तर जुन भावसहित उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभएको र भद्र सहमति गर्नुभएको थियो त्यो (समयसीमा) पक्का कटेको छ।" 'धेरै नपर्खिने ' दशैँको बेला उपप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विराटनगर गएका थिए। वर्तमान सरकारमा ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री छन् त्यहाँ आयोजित एउटा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवको अभिव्यक्ति सम्झिँदै उनले सुनाए, "'समय घर्किसकेको छ। हामीले जुन आशा गरेका थियौँ त्यो सरकारले तोडेको छ' भन्ने उपेन्द्रजीको भाव थियो।" त्यही कार्यक्रममा कार्यकर्ताहरूले उनी यसरी पाँच वर्ष सरकारमा बसिरहे पार्टी त्यहीँ समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए। नेता रामरिझन यादव सम्झिन्छन्, "त्यसपछि उपेन्द्रजीले 'त्यस्तो हुँदैहुँदैन, म केही दिन पर्खिन्छु, धेरै पर्खिन्नँ' भन्नुभयो।" नागरिकता ऐन संशोधन र प्रदेशको पुनर्संरचना फोरमले उठाएका मुख्य मुद्दा हुन्। लिखित सहमतिमा भने ती विषय प्रस्ट खुलाइएका थिएनन्। तर त्यसमा केही लचिलो हुने सङ्केत समाजवादीका नेताहरूले दिएका छन्। उपाध्यक्ष रेनुकुमारी यादव भन्छिन्, "ठिक छ, सबै एकैपटक नभए पनि केही न केही बुँदामा कति हुने नहुने अलिकति बहसमा त ल्याउनुपर्‍यो नि।" सरकार छाड्ने सहमति उपेन्द्र यादवको दलसँग पार्टी एकता गर्दा नयाँ शक्तिले सरकार छाड्न फोरमलाई आग्रह गरेको सर्त राखेको भन्ने समाचारहरू आएका थिए। एकता सहमतिमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको थिएन। तर नेता रामरिझन यादवका अनुसार एकता सहमतिपछि भट्टराईले आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई एकीकरणपछि सरकार छाड्ने भद्र सहमति भएको जानकारी गराएका थिए। उनी भन्छन्, "फोरम पक्षको कुरा त थाहा भएन तर एकता हुँदा बाबुरामजीले हामीलाई 'एकतापछि केही दिनपश्चात् उपेन्द्रजीले सरकार छाड्नुहुन्छ र हामी विपक्षी दलको भूमिकामा हुन्छौँ' भन्नुभएको थियो। तर त्यो सम्भव हुन सकेन।" निर्णायक बैठक पार्टी एकीकरण गर्ने वार्तामा नयाँ शक्तिको तर्फबाट सहभागीमध्ये गङ्गानारायण श्रेष्ठ पनि थिए। श्रेष्ठले यादवको जस्तै प्रस्ट त खुलाएनन्। तर उनका अनुसार फोरम सर्तसहित सरकारमा गएको र संशोधन नहुने भएपछि सरकारमा बसिरहने कुरा हुँदैन भन्ने धारणा उपेन्द्र यादवले त्यस बेला राखेका थिए। संशोधन र सरकारबाट बाहिरिने चर्चा पुन: चल्न थाल्दा समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषद्को बैठक कार्तिक २८ गते र त्यसपछिका दुई दिन केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको छ। महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, "यसबीचमा संविधान संशोधनबारे केही कुरा अघि नबढेमा नै सरकारबारे निर्णायक हुन सक्छ।" उपाध्यक्ष रेनुकुमारी यादवको पनि सरकार र संविधान संशोधनबारे ती बैठकले ठोस निर्णय लिने ठान्छिन्।