जनगणनाको एक सय वर्ष
करीब डेढ अर्ब रुपियाँको लागत र चालीस हजारभन्दा बढि मानिसहरुको खटनपटनमा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना आउने असारमा हुन लागेको छ।
जनगणनाले नेपाल र नेपालीको बदलिंदो तस्वीर दिने ठानिएको छ यसपालीको अवसरपनि विशेष छ। नेपालीहरुको जनगणना हुन थालेको सय वर्ष पुगेको छ। परिवर्तित तस्वीर गएको सय वर्षमा नेपाल र नेपालीको तस्वीर कसरी परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न र आउने कैयौं वर्षसम्म विकासको निम्ति चाहिने तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ जनगणना हुन लागेको छ। आजभन्दा सय वर्ष पहिले सन १९६८ मा गरिएको पहिलो औपचारिक जनगणनाले नेपालीहरुको संख्या ४२ लाख रहेको देखाएको थियो। आउने असारमा हुन लागेको जनगणनामा त्यो संख्या झण्डै सात गुना बढेर करीब तीन करोड पुग्ने अनुमान अधिकारीहरुको छ। ती सबै नेपालीको टाउको गन्ने काम सजिलो होइन। करीब डेढ अर्ब रुपियाँको खर्चमा प्रत्येक गाउँघरमा पुगेर व्यक्तिगत र पारिवारिक जानकारी संकलन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीहरु अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरुको भनाई छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक उत्तम नारायण मल्लले भने, “हामीले गरेको अनुमानमा करीब २ करोड ८५ लाख जति नेपाली होलान्। त्यसको निम्ति हामीले ३४ हजार गणक, ८ हजार सुपरीवेक्षक र ८० जना जिल्ला जनगणना अधिकृत प्रयोग गर्नेछौं।” चटारो यी गणकहरु जेठको पहिलो सातादेखिनै कार्यक्षेत्रमा खट्नेछन् अनि असार ३ देखि १३ गतेका बीच राष्ट्रिय जनगणना हुनेछ। त्यसको तयारीको चटारोले तथ्यांक विभागको गणना गोदामलाई पूरै गाँजिसकेको छ। “जिल्लाहरुमा पठाइने सामाग्रीहरु प्याकिंग गर्ने, प्रश्नावलीहरु मिलाउने जस्ता कामहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन्,” गोदामस्थित तथ्यांक अधिकृत प्रकाश पोखरेलले बताए। यसपालीको जनगणनामा नेपालीहरुको जायजन्म, आयस्ता, बसाईंसराई लगायत सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत सूचनाहरु विस्तृत ढंगले संकलन गर्न करीब ५० वटा विभिन्न प्रश्नहरुको ठेली बोकेर गणकहरु टोल टोल धाउने छन्। शहरी क्षेत्रमा त गणकहरु स्थानिय नक्शा सहित घरघर डुल्ने छन्। “नेपालीहरुको जनसंख्याको तस्वीर कसरी परिवर्तन हुँदैछ? जन्म दर, मृत्यु दर कसरी घट्दैछ? धेरै नेपाली विदेश गएकाले महिला घरमूली भएका घरहरुको संख्या बढ्दैछ। नेपालीहरुको पेशा व्यवसाय कसरी परिवर्तन हुँदैछ? खेतीपातीबाट व्यापार व्यवसायमा कसरी लाग्दैछन्? यी कुराहरुको सूचना जनगणनाले दिनेछ,” मल्लले भने। जनगणना सकिएको तीन महिनाभित्र जनसंख्याको आँकडा सार्वजनिक गरिने छ। गरीबी लगायतका विस्तृत सूचना आउन अझै बढि समय लाग्ने बताइएको छ। नयाँ संविधानमा राज्य पुनर्संरचनाका आधारहरुबारे व्यापक बहस चलेको समयमा हुनलागेको राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामले त्यसको निर्माणमा सहयोग गर्ने ठानिएको छ।