दोहोरो कर: 'सङ्घीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार'
आफ्नो अधिकार भएका कतिपय करका क्षेत्रमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि कर असुलेकाले जनताले दोहोरो करको गुनासो गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ।
यस्ता दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र समझदारी बढाउनु पर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ। तर चर्चा चलेजस्तो अचाक्ली र जथाभावी कर नउठाइएको भन्दै उसले ती विरोधकै आधारमा निराश नहुन जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेको छ। हस्तक्षेप देशभरिका ४६० गाउँपालिकाहरूको छाता सङ्गठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले कतिपय करका चर्चा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रदेश र सङ्घको हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न भएको जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, "खासगरी बालुवा र गिटीजस्ता खानीजन्य वस्तुबारे अन्योल छ। कतिपय विषय प्रदेशको एकल अधिकार हुने अनुसूची ६ मा पनि राखिएका छन् र स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने अनुसूची ८ मा पनि राखिएका छन्। कुन तहले कुन कर लिने वा नलिने भन्नेबारे तीनै तहका सरकारले छिनोफानो गर्नुपर्छ।" स्थानीय तहबाट विकासका अपेक्षा धेरै गरिनु तर कर उठाउँदा अनावश्यक ढङ्गले विवाद गरिनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो। गलत प्रचार कुनै गाउँपालिकाले खसीबाख्रामा कर लगाएको त कुनैले साइकलमा कर लगाएको भन्ने खालका समाचार ठाउँठाउँबाट निरन्तर आइरहेका बेला स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले त्यस्तो प्रचार गलत भएको पुन: दाबी गरेका छन्। गाउँपालिका महासङ्घका उपाध्यक्ष मेनुका काफ्लेले ती चर्चा तथ्यमा आधारित नभएको र केवल स्थानीय तहलाई विफल पार्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको बताइन्। उनले भनिन्, "बाख्रा मर्‍यो र बीमा रकमको निम्ति सिफारिस दस्तुर लिइएको हो। तर प्रचार चाहिँ बाख्रा मरेकोमा कर लिइयो भन्ने ढङ्गबाट भयो। त्यस्तै साइकल व्यापारीसँग फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयमा लिइएको करलाई साइकलमा कर भनियो। स्थानीय तहलाई विफल पार्ने किसिमले यस्ता चर्चा भएका छन्।" सुझाव कतिपय नगरपालिकाहरूमा चाहिँ सम्पत्ति करलाई लिएर निकै चर्चा भएका छन्। तर त्यो पनि तथ्यमा आधारित नभएको भन्दै कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले भनिन्, "तीन वर्षदेखि जग्गाको मूल्याङ्कन परिवर्तन नगरिएकोमा अहिले गरियो। जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको देखिएकोले कतै एकीकृत सम्पत्ति कर महँगो भएको हो कि भन्ने जनतामा परेको हुनसक्छ। तर वास्तवमा हामीले कर बढाएका छैनौँ।" धेरै विवाद भएपछि सरकारले स्थानीय तहले लगाउने करबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल र समिति बनाएको छ। तर अझसम्म पनि तीनै तहको राजस्व बाँडफाँटको समन्वयबारे जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा ती तीन तहको वित्तीय चुनौती जटिल बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्।