सरकारको भर्ना अभियान 'अप्रभावकारी'
यो वर्ष सरकारले एक महिनाभर गरेको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा प्राथमिक तहमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकाहरू समेटिन नसकेको शिक्षा विभागको प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको छ।
गत वर्ष प्राथमिक तहमा भर्ना हुनुपर्ने ५ देखि ९ वर्ष उमेरका ८८ हजार भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर थिए। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन भन्दै सरकारले चलाएको विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने तर्क शिक्षासम्बन्धी जानकारहरूको छ। नमुना विद्यालय सुधार योजनाबारे अन्योल जिम्मेवारी सरकारले शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने भन्दै बैशाख महिनाभर चलाएको विद्यालय भर्ना अभियानमा यो वर्ष छुटेका मध्ये करिब ४० प्रतिशतमात्रै समेटिन सकेको शिक्षा विभागको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच पुर्याउने अभियान स्वरुप यो वर्ष प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, कलाकार, सांसदलगायत विभिन्न पेशाका व्यक्तिहरूले समेत विद्यार्थी भर्नाको जिम्मेवारी लिएका थिए। त्यसबाहेक घरदैलो कार्यक्रमसहित गरिएको अभियानले कति विद्यार्थी समेट्न सक्यो? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले भने, "गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ३४ हजार ३४४ विद्यार्थीहरू भर्ना भएको भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको छ।" यो प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा चर्चा गरिए जस्तो भर्ना अभियानले विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीको ठूलो हिस्सालाई समेट्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। समस्या विद्यालय भर्ना अभियानमात्रै नभइ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने रहेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। सुझाव उनले भने, "यसको अर्थ के हो भने नेपाल सरकारको भर्ना अभियान जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्थ्यो बढेको छैन। विद्यालयमा कसरी विद्यार्थी ल्याउने सम्म भन्ने मात्रैमा सरकारले सरोकार राख्यो तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने र उनीहरूको उपलब्धि स्तर बढाउनेतर्फ चाहिँ अहिलेसम्म ध्यान दिएको पाइँदैन।" त्यसरी टिकाउनका लागि विद्यार्थीलाई भर्ना मात्रै नगराई उनीहरूका बाबुआमालाई पनि छोराछोरी विद्यालय पठाउनुपर्ने रहेछ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायकी सहप्राध्यापक सुसन आचार्यले बताइन्। उनले भनिन्, "पहिला विद्यालय सुध्रिनुपर्यो र त्यो समुदाय र आमाबाबुको विश्वास जित्नुपर्यो। त्यसपछि के हुन्छ भने आमाबाबुलाई पनि मेरो छोराछोरीलाई विद्यालय पठायो भने दिनभरि पढ्छ मैले आर्थिक भार उठाउनुपर्दैन भन्ने हुन्छ।" सरकारले २०६१ सालदेखि नै सुरु गरेको विद्यालय भर्ना अभियान डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रभावकारी नदेखिएकोले त्यसमा अब कहाँ र कुन क्षेत्रमा कमीकमजोरी छ त्यसलाई केलाएर नयाँ उपायहरू अपनाउन ढिला भइसकेको विज्ञहरूको सुझाव छ।