द्रुतमार्ग: निर्माण परियोजनामा भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाडिने सेनाको नीति
आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको बहुचर्चित काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग परियोजनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेमा पुन: जोड दिएको छ।
देशमा हुने ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याको रुपमा रहने सम्बन्धमा हुने पुष्टअपुष्ट चर्चा र चासोका सन्दर्भमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त परियोजनाका सबै ठेक्कापट्टा कानुनको अधिनमा रहेर अघि बढाइने र त्यहाँ कुनै पनि किसिमका गलत काम हुन नदिइनेमा जोड दिए। ठूलो रकम जोडिएको द्रुतमार्गसँग जोडिएका काम स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदारमार्फत् हुने बताइएको छ। तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा नरहेको नेपाली सेनालाई यो परियोजनाले विवादमा तान्नसक्ने आशङ्का पनि व्यक्त हुँदै आएका छन्। त्यस्ता धारणा राख्नेमध्ये कतिपयले सेनाले विगतमा हात हालेका कतिपय आयोजनाहरूमा खरिद ऐनसम्बन्धी कानुनहरू मिचिएका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "द्रुतमार्गको प्रगतिबारे चार-चार महिनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने भनेका छौँ। हामीसँग लुकाउनुपर्ने केही छैन भनेर प्रधानसेनपतिले प्रस्ट भन्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग नेपाली सेनाको आजसम्मको विश्वास र भरोसा गाँसिएकोमा हामी सचेत छौँ।"उनले थपे, "अख्तियारले छुन नमिल्ने भने पनि हामीले आफ्नै कानुन अनुसार आन्तरिक अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ। यदि कुनै व्यक्तिले ठेकेदारसँग मिलेर गलत काम गरेको छ भने त्यसमा स्पष्ट कारबाही हुन्छ।कोही मान्छे अवकाश पाएर गएपनि चोखो हुनेवाला छैन।" अहिलेकै प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा देखिने परिणाम केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर पारित गरेसँगै राजधानी काठमाण्डूलाई तराईसँग जोड्ने उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना साढे तीन वर्ष भित्र पूरा गर्न बाटो खुलेको सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ। काठमाण्डूबाट निजगढ एक घण्टा दुई मिनेटमा पुगिने उक्त द्रुतमार्ग बन्न चार वर्ष लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ। सेनाका प्रवक्ता भन्छन्, "योजनामा जे-जस्तो लेखिए पनि हाम्रो लक्ष्य साढे तीन वर्षमा नै काम पूरा गर्ने भन्ने छ। हाम्रो लक्ष्य अहिलेकै प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा एउटा झलक देखाउने गरी परिणाम दिने भन्ने छ।" उक्त लक्ष्य पूरा गर्न लगभग पौने दुई खर्ब रुपैयाँ सरकारले आगामी तीनवटा आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ जसलाई कतिपयले चुनौतीपूर्ण पनि भनेका छन्। तर रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, योजना तथा अनुसन्धान शाखाका उप-सचिव मनोजकुमार आचार्यले उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि बजेटको अभाव नहुनेमा अर्थ मन्त्रालयले आफूहरूलाई आश्वस्त बनाएको जानकारी दिए। जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी सन् १९९३ मा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको उक्त द्रुतमार्गको सन् २००८ मा एशियाली विकास ब्याङ्कले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सन् २०१३ मा नेपाली सेनाले उक्त सडकको ट्रयाक खोलेपछि एउटा भारतीय परामर्शदाता कम्पनीलाई उक्त परियोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। पछि त्यो कम्पनीलाई द्रुतमार्ग बनाउन दिने वा नदिने विवाद उत्पन्न भएपछि सम्भावित विरोधलाई मत्थर पार्न २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई द्रुत मार्ग निर्माणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसयता एशियाली मापदण्डको उक्त सडक बनाउन गर्नुपर्ने काममध्ये ८ प्रतिशत काम आफूले सम्पन्न गरिसकेको सेनाले जनाएको छ। हालसम्म रूख कटान र जग्गा अधिग्रहणको ९६ प्रतिशत काम भइसकेको सेनाले जनाएको छ। पुरातात्विक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा जोगाउने हिसाबमा खोकनासहित कतिपय ठाउँमा पहिला प्रस्ताव गरिएको सडकको रेखाङ्कन परिमार्जन गरिएको छ। तर त्यसले मुआब्जा वितरणका बाँकी काममा अवरोध नहुने अपेक्षा आफूले गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटरभन्दा केही लामो हुनेछ डीपीआरपछि नेपाली सेनाको प्रतिक्रिया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका विशेषता सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ताले राजधानी नजिकैको खोकनादेखि बाराको निजगढलाई जोड्ने तीनवटा सुरुङ मार्गसहितको उक्त साढे ७२ किलोमिटर सडक बनाउन १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए। डीपीआरमा भैपरी हुने खर्चसहित सुरुमा केही बढी लागत प्रस्ताव गरिएको विवरण आएका थिए। तर पछि कानुन बमोजिम त्यस्तो खर्च गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि करसहित उक्त लागत मन्त्रिपरिषद्ले कायम गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। चार लेनको उक्त सडकको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर हुने बताइएको छ। त्यसबाहेक साढे १० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी ८७ वटा पुलले ओगट्ने छ। महभारत पर्वत शृङ्खला र चुरे क्षेत्रको संवेदनशील भू-बनोटमा बनाउन लागिएको यस सडकमा १६ वटा पुल विशेष प्रकृतिका हुने र निर्माणका लागि उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिने जानकारी दिइएको छ। त्यसबाहेक द्रुतमार्गमा तीनवटा सुरुङ्ग मार्ग पनि हुनेछन्। जसमध्ये सबैभन्दा लामो सुरूङ्ग मार्गको लम्बाई करिब साढे तीन किलोमिटर हुनेछ।