नेपाली अर्थतन्त्र: आर्थिक वृद्धिबारे सरकारकै दुई थरी अनुमान
सपारिएको विकास खर्चसहित कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्र विस्तार गरेर देशको कुल अर्थतन्त्रको आकार साढे आठ प्रतिशतले बढाउने बजेटको लक्ष्यलाई लिएर अहिले थरीथरीका अनुमान सामुन्ने आएका छन्।
अघिल्लो साता अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कुल बजेटको आकारलाई १० प्रतिशतले घटाएर पौने १४ खर्ब रुपैयाँमा सीमित पारिने बतायो। साथै, उसले सोहीअनुरूप राजस्व र खर्चका अनुमान पनि घटायो। साढे आठ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान भने मन्त्रालयले कायम नै राखेको छ। तर त्यसको एक साता नबित्दै सरकारको आर्थिक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धिको बजेटको लक्ष्य अब भेट्न मुस्किल भएको जनाएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "हामीले साढे आठ प्रतिशतकै वृद्धि लक्ष्य राखेर नीति बनाएका हौँ। तर अहिले सबै स्थिति हेर्दाखेरि साढे आठ प्रतिशत चाहिँ पुगिहाल्दैन कि भन्ने लागेको हो। प्रयास त हाम्रो त्यही लक्ष्य भेट्ने नै हुनेछ। तर मैले चाहिँ अब सात प्रतिशतको हाराहारीमा बस्छ कि भनेको छु।" के भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय निकाय? अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले भन्दै आएकोभन्दा कम वृद्धि हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भारतमा भइरहेको कम आर्थिक वृद्धि, रेमिटेन्स आम्दानीमा भइरहेको थोरै वृद्धि, तथा कमजोर कृषि उत्पादनका कारण नेपालको वृद्धि छ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने जनाएको छ। एशियाली विकास ब्याङ्कले नेपालको यसपालिको वृद्धि दर ६.३ प्रतिशत हुने जनाएको छ। सरकारी पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय बढेको खण्डमा तथा निजी लगानी बलियो बनिरहेको खण्डमा उक्त दर अझ बढ्न सक्ने सम्भावना उसले औँल्याएको छ। त्यस्तै विश्व ब्याङ्कले चाहिँ मध्यम कालमा नेपालको वृद्धि दर ६.५ प्रतिशतसम्म रहने जनाएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भमा तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अनि सुधारिएको हवाई कनेक्टिभिटीले पर्यटनबाट हुने आय बढ्ने कारण वृद्धि दर सुधारिने उसले जनाएको छ। तीनवटै निकायको प्रक्षेपण लगभग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। तर उनीहरुको प्रक्षेपण सरकारी प्रक्षेपणभन्दा निकै कम छ। कसको कुरा पत्याउने? थरीथरीका वृद्धि दरका अनुमानका भएका बेला कतिपय अर्थविद्हरूले भने सरकारी निकायबिछ नै तालमेल नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। "योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वय र संवाद राम्रो नभएको देखियो। कसको कुरा पत्याउने?" योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने। "त्यसमाथि सरकारभित्रै हालै देखा परेका विभिन्न समस्याका कारण पनि यसले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन। यस पृष्ठभूमिमा म त आर्थिक वृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहने देखिरहेको छु," उनले भने। अर्का अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालको अनुमान पनि उस्तै छ। "धान उत्पादन घटेको छ पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन अनि सरकार आफैँ अस्तव्यस्त छ। यस्तोमा बजेटले अनुमान गरेकोजस्तो उच्च आर्थिक वृद्धि त कसरी होला? मलाई लाग्छ छ प्रतिशतभन्दा कम नै वृद्धि हुन्छ," उनले भने। वृद्धिदर घटेमा के फरक पर्छ? सन् २००० को दशकको आरम्भदेखि नै कहिले सशस्त्र द्वन्द्व त कहिले राजनीतिक अस्थिरता अनि कहिले भुइँचालो त कहिले नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि कम नै रह्यो। सन् २०१७ मा आएर मात्र यो वृद्धिले गति लिन थालेको हो। नेपालमा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणसँग मात्रै होइन कि देशको मध्यमकालीन आर्थिक लक्ष्यसँग पनि जोडेर हेरिन्छ। सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रहरूको श्रेणीबाट माथि उक्लिने अनि सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य नेपालले लिएको छ। विगतमा विभिन्न भूमिकामा रहँदा समेत वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ती लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा छदेखि आठ प्रतिशतको उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुने बताउँदै आएका छन्। अन्य कतिपयले यसको लागि सात-आठ प्रतिशत वृद्धि चाहिन्छ भनिरहेकै छन्। त्यसैले बजेटको उच्च लक्ष्य नभेटिनुले देशको लक्ष्य नै प्रभावित पर्न सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। के छ मुख्य कारण? आर्थिक वृद्धि दरमा आउन सक्ने कमीका निम्ति अहिले सबभन्दा ठूलो दोष पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुलाई कतिपयले मानेका छन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलपनि वृद्धि दर घट्न सक्ने सम्भावनाको मुख्य कारण पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई नै मान्छन्। स्थिर सरकार बने पनि त्यसले चुस्त ढङ्गबाट प्रशासन यन्त्र चलाउन नसक्ने अनि विकास योजना प्रभावकारी पार्न नसक्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहेकाले विकास खर्च न्यून भइरहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। साउनबाट सुरु भएको यो आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदाखेरि विकास वा पुँजीगत खर्च भने केवल पौने १४ प्रतिशतमात्र भएको देखिएको थियो। साढे १५ खर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये चार खर्ब जति पुँजीगत भनी तोकिएकोमा पुस मसान्तसम्म केवल ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको थियो। विकास खर्चलाई द्रुत गति दिने प्रमुख उद्देश्यसहित यो सरकारले केही समय अघि कर्मचारीहरूसँग करार सम्झौता पनि गरेको थियो। यति काम यसरी गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सचिव अनि एवं रीतले कर्मचारी तहमा यस्ता सम्झौता गरिए। तर यस्तो सम्झौताको परिणाम देखिएको छैन। "अब हामी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको सूची वा प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाएर अघि बढ्नेछौँ। त्यसले पनि खर्च गर्न सघाउँछ," डा. कँडेलले भने। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी होस् भन्ने हेतुले नै जेठ १५ गते नै बजेट जारी गरी साउन लाग्दासम्ममा काम थालनी गराउने पद्धति थालिएको थियो।