नेपाल-भारत सम्बन्ध: जयशङ्करको भ्रमणपछि पनि प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनबारे अन्योल कायमै
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले दुई देशबीचको भावी सम्बन्धका बारेमा एक वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उपयुक्त समयमा बुझ्ने जानकारी नेपाली पक्षलाई गराएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकारले बताएका छन्।
अघिल्लो वर्षको असारमा नै तयार भइसकेको उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय पर्खिरहेको प्रबुद्ध समूहमा रहेका दुवै देशका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए। दुई देशको समग्र सम्बन्धमाथि छलफल गर्ने उच्चतम स्थायी थलो नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकमा भाग लिन विदेशमन्त्री जयशङ्कर बुधवार काठमाण्डू आएका हुन्। नेपाल-भारत विदेशमन्त्री स्तरीय उक्त संयन्त्रको बैठकपश्चात् नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा बैठकमा १९५० को नेपाल-भारत सन्धि तथा प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नेबारे एकअर्काका 'धारणा साटासाट' गरिएको मात्र उल्लेख छ। ईपीजी प्रतिवेदनको चर्चा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा विदेशसचिव रहेका एस जयशङ्करलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको शपथ लिएलगत्तै विदेशमन्त्री बनाएका थिए। सन् १९८७ मा गठन भएको संयुक्त आयोगको बैठक १९८८, १९९१ र १९९४ मा बसेका थिए। त्यसपछि चौथो बैठक झन्डै २३ वर्षपछि मोदीको पहिलो कार्यकालमा मात्र बस्न सक्यो। यसपालिको बैठक पाँचौँ हो। उक्त संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन आएका जयशङ्करले बैठकअगावै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। नेपाल र भारत दुवैतिर बलियो सरकार रहेकाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने वातावरण रहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश त्यस क्रममा उनले सुनाएको प्रधानमन्त्री ओलीका विदेशमामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले संवाददाताहरूलाई बताए। त्यसबाहेक सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिसहित द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयबारे एक वर्षअघि दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखले बुझ्ने विषयमा पनि उक्त भेटमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराई भन्छन्, "हामीबीच एकदमै राम्रो र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ र यसलाई अझ उचाइमा लिएर जाने कुरामा अहिले जुन वातावरण छ त्यो सकारात्मक छ भन्ने सन्देश उहाँले सुनाउनुभयो। ईपिजीको एउटा प्रतिवेदन हो दुवै देशको उच्चस्तरीय तहबाट त्यो गठन भएकाले उपयुक्त समयमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ भन्ने उहाँले भन्नुभयो।" विदेशमन्त्री जयशङ्करले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लगभग एक घण्टा एक्लै कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भारतको आपत्ति, नेपाली पक्ष भन्छ 'विवाद छैन' दिल्लीबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल मामिलाबारेका एक जानकार अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले प्रबुद्ध समूहले अघिल्लो वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनमा भारतका केही चासोहरू सम्बोधन नभएको आफूले थाहा पाएको बताए। उनी भन्छन्, "त्यो संयुक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म तयार छैन किनभने भारतले नेपाली प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा लेखेका केही कुरामा आफ्नो आपत्ति जाहेर गरेको थियो। के विषयमा असहमति छ मलाई थाहा छ, तर म भन्न सक्दिनँ। दुवै पक्ष बसेर त्यसलाई मिलाउनुपर्छ।" उक्त प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक एवम् पूर्वकूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाले प्रतिवेदनका विषयमा कुनै विवाद नरहेको र आफ्ना निष्कर्षहरू नेपाल र भारत दुवैका लागि सुझावमात्रै भएको यसै साता बीबीसीलाई बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, "दुवै देशतर्फका संयोजकसमक्ष प्रबुद्ध समूहले आफ्नो प्रतिवेदन जिम्मा लगाएको छ। हामीबीच संवाद भइरहेको छ। मेरो भारततर्फका संयोजकसँग भएको कुराकानीमा चाँडै हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मैले त्यसैमा आशा र अपेक्षा गरेका छु।" प्रबुद्ध समूहको भारततर्फ भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशियारीले नेतृत्व गरेका थिए। नेपालतर्फका सदस्य रहेका नीलाम्बर आचार्य हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत बनेका छन् भने अर्का सदस्य भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार हुन्। यसअघि प्रबुद्ध समूहमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सुरुमा र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको थियो। संयुक्त आयोगको बैठक बुधवार संयुक्त आयोगको बैठक मूलरूपमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सहायता, वाणिज्य र पारवहन अनि ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति जस्ता द्विपक्षीय मामिलामा केन्द्रित भएको बताइएको छ। बैठकका क्रममा दुवै देशका अधिकारीहरूले खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्डसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने हुलाकी सडक र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले वाचा गरेको सहायता रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ। सो बैठकले मोतीहारी-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, हुलाकी सडकका चार खण्ड, जनकपुर-जयनगर तथा जोगबनी-विराटनगर रेलवे आयोजनामा भएका प्रगतिप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ। डुबानले सीमा क्षेत्रका मानिसहरूलाई गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बैठकले त्यसको एउटा कारण सीमाक्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक प्रवाह नरोक्नेगरी निकासका उपाय पर्याप्त अपनाउन नसकिएको उल्लेख गरेको छ। र, त्यसको सम्बोधनको आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, नेपालले थप हवाईमार्ग माग गरेको सम्बन्धमा बैठकले दुवै देशका नागरिक उड्डयन निकायहरूबीच जारी कुराकानीले सकारात्मक परिणाम दिने बताइएको छ। सन् २०१५ मा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश दिएर तत्कालीन विदेशसचिवको हैसियतमा जयशङ्करले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए। भारतीय सुझावविपरीत त्यस बेला संविधान जारी गरिएपछि नेपालले करिब छ महिना लामो नाकाबन्दी बेहोरेको थियो। भारतकै कतिपय विज्ञहरूले त्यसबेला दिल्लीले अपनाएको व्यवहारले नेपाल-भारत सम्बन्धमा आघात पुर्‍याएको भन्दै यस पटक विदेशमन्त्री बनेर काठमाण्डू आइपुगेका जयशङ्करले विगतको गल्तीप्रति पश्चात्तापको आशय दिने सन्देश दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।