अध्यादेश विवाद: सर्वोच्च अदालतमा रिट
राष्ट्रपतिले प्रमुख दलबीचको मतभेदका माझ लामो समयदेखि रोकेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।
सर्वोंच्च अदालतका अनुसार बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा 'सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोक्न नमिल्ने' दाबी गरिएको छ। अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपति भने दलीय सहमतिको प्रतिक्षामा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै रिटमा नयाँ सरकार गठनमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको दाबी गरिएको छ। अनिर्णयको बन्दी माघ ७ गतेसम्म संघीय संसद् र प्रदेश सभा गठन नभएमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने औंल्याउँदै रिटमा भनिएको छ, "यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश पास नगरी देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईंदैन।" राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा दायर रिटमा शुक्रबार पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने, "रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश रोक्न मिल्दैन, त्यसैले त्यो जारी हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरिएको छ।" व्यवस्थापिका संसद् रहँदासम्म विधेयकमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिको भनाइ तर त्यसमा प्रस्तावित चुनाव प्रणालीको एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। अध्यादेश रोकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने दलीय सहमतिमा जोड दिएकी छन्। दलहरुसँग श्रृंखलावद्ध परामर्श गरेकी उनले बिहीबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा पनि त्यस्तै धारणा राखेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, "अध्यादेशलाई लिएर उत्पन्न गतिरोध यथाशीघ्र समाप्त पार्न राजनीतिक दलहरुले साझा मिलनविन्दु पहिल्याउनु पर्छ, नत्र जनतामा असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।" अध्यादेशलाई लिएर दलहरु एकमत भएनन् भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकी राख्ने हो? जवाफमा प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले दलहरु मिलनविन्दु पहिल्याउन सक्षम रहेको राष्ट्रपतिको विश्वास रहेको बताए।