नेपाल संसद् विघटनः दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधिसभालाई सिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गरेको ओलीको भनाइ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै पाँच वर्षे पूर्ण अवधि सकिनुभन्दा डेढ वर्ष अगावै चुनावमा जानुको विकल्प आफूसँग नभएको बताएका छन्।
संसद् विघटन भएको दोस्रो दिन ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन्। सम्बोधनको अधिकांश समय ओलीले आफूलाई अफ्ठ्यारोमा पारिएको भन्दै संसद् विघटन र चुनावको औचित्य पुष्टि गर्नमा खर्चिए। "विपक्षी दलहरुलाई पनि उछिनेर केही नेताहरु सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनु भयो।" ओलीले थप के भने? ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌देखि संवैधानिक अङ्गहरूसम्म 'आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर' काम गर्न नदिइएको आरोप लगाए। तर पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएका अर्का अध्यक्षले एकतालाई टुङ्ग्याउन काम नगरेको उनको आरोप थियो। बरू उनले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै ओलीले सरकार गठनको एक वर्ष नहुँदै नेताहरूले देश बाहिर गएर र आफू देशमा नभएको बेला देश अस्थिरतामा गएको सन्देश दिनेगरी अभिव्यक्ति दिएको बताए। ओलीले पार्टी अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिइ संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर संविधान विपरित पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको बताए। "यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गम्भीर र सङ्कटपूर्ण बन्न पुगेको हो।" चुनावको औचित्य? दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधिसभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्ने अवस्था आएपछि मध्यावधि चुनावको बाटो रोजेको ओलीको भनाइ थियो। उनले भने: "जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो। मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु।" उनले पार्टीमा आफूमाथि प्रश्न उठाउने नेताहरूलाई लक्षित गर्दै चुनावले उनीहरूको 'लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिने' बताएका छन्। "प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरुलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिनेछ।" 'संवैधानिक प्रश्नको जवाफ आउन सकेन' नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनले 'अहिले संसद् विघटनबारेको संवैधानिक प्रश्नको जवाफ नदिएको' बताएका छन्। "घेराबन्दीमा परेको भन्ने बिषय वहाँको व्यक्तिगत र राजनीतिक कुरा हो," प्रवक्ता शर्माले बीबीसीसँग भने। "तर आफ्नो सम्बोधनमा वहाँले संविधानको कुन धारा-उपधारा टेकेर उक्त निर्णय लिनुभयो भन्ने पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुभएन।" उक्त सम्बोधनमाथि पार्टी र सर्वदलीय बैठकमा समेत चर्चा गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए।