कालापानी प्रकरण: एक प्रतिवेदन भन्छ कालापानीमाथि भारतीय दाबीप्रति उसकै सुरक्षाकर्मीको आशङ्का
झण्डै ४ दशकअघि कालापानी क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेका एकजना नेपाली प्रशासकले त्यसबेला त्यहाँ खटिएका भारतीय सुरक्षा फौजले उक्त भूभाग नेपालबाट लिई ब्यारेक बनाइएको कुरा उनीहरूले सुनेको आफूलाई बताएको बीबीसीसँग उल्लेख गरेका छन्।
पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा विसं. २०३८ साल श्रावणमा कालापानी ब्यास क्षेत्रको भ्रमण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। त्यसअघि दार्चुलाका सांसद बहादुर सिंह ऐतवालले ३० को दशक शुरू हुनु केहीअघि कालापानीमा भारतीयहरू बसिरहेको भन्ने आवाज राष्ट्रिय पञ्चायतमा उठाएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका दुईजना अधिकृतलाई त्यस क्षेत्रमा खटाएको थियो। सन् १९६२ मा भारत चीन युद्ध आरम्भ भएपछि भारतीय फौजले अस्थायी ब्यारेक बनाएका भन्ने विषय समेत अध्ययन गर्न गएका उनीहरूले भारतका तर्फबाट सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन त्यसबेलै सरकारलाई बुझाएका थिए। बहुचर्चित प्रतिवेदन वि.सं. २०३० को कार्तिकमा भएको उक्त स्थलगत अध्ययनको लगभग आठ वर्षपछि ढुङ्गेल आठजना कर्मचारीसहित कालापानी र आसपासका क्षेत्रको तीन हप्ते भ्रमणमा निस्किएका थिए। आफ्नो प्रतिवेदनमा उसबेला उनले भारतको स्पेशल पुलिस फोर्स र इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सको बाह्रै महिना बस्न मिल्ने किसिमको ब्यारेकहरू कालापानीमा निर्माण गरिएको ब्यहोरासहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई बुझाएका थिए। त्यसबेला कालापानी क्षेत्रको अवलोकनपछि त्यहाँ रहेका सुरक्षा पोष्टहरूसहितको नक्सा टोलीमा सहभागी भएका तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण शाखाका कार्यलय प्रमुख सहायक इन्जिनियर राम शेरचनले कोरेका थिए। त्यसलाई ढुङ्गेलले सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा राखिएको थियो। त्यसबेलाको सम्झना गर्दै उनी भन्छन्, "कालापनी र गुञ्जी दुवै ठाउँमा १२ महिना बस्न मिल्ने किसिमका ब्यारेकहरू राखिएको हामीले फेला पार्‍यौँ।" भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग भएका रोचक संवादलाई पनि उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा कालापानीमा रहेको महाकाली नदीनजिकै निर्माण गरिएको शिव र कालीको मन्दिर र मन्दिरनजिकै रहेको पानीको मूललाई पोखरीमा जम्मा गरी त्यो पानीलाई महाकाली नदीको स्रोतका रूपमा भारतीयले प्रस्तुत गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल भारत सीमा मानेको छ। आधिकारिक प्रमाणबिना त्यति सानो खोल्सालाई महाकालीको मूल स्रोत मान्न नसकिने भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल भारत सिमानामा स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीसँगको रोचक संवाद ढुङ्गेलले आफ्नो प्रतिवेदनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफूहरूले सर्वे अफ इण्डियाले सन् १९४२ मा छापेको नक्सामा फरक कुरा पढेको भन्दै उक्त क्षेत्रलाई कसरी कालीको उद्गमस्थल भनियो भनेर शङ्का व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै पूर्वसचिव ढुङ्गेल भन्छन्, "कालापानीमा निर्मित एसपीएफ र आइटिएफका ब्यारेकमा बस्ने जवानहरूसँग कुरा गर्दा हाल मानिएको स्रोतलाई कसरी महाकाली नदीको स्रोत भनियो भनी प्रश्न गरिरहेका छन्। साथै उनीहरू बसेका ब्यारेक पनि नेपाली जमिन नै रहेको होला भनी शङ्का व्यक्त गर्दैछन्।" उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, "भारत सरकारले गोरखपुरतिर कतै नेपाललाई जमिन दिएर सो जमिन नेपालबाट लिई ब्यारेक बनाएको सुनेको कुरा उनीहरूले बताएका थिए।" आफ्नो स्थलगत भ्रमणका क्रममा एक रात भारतीय सुरक्षाकर्मीको पोष्टमा बसेको ढुङ्गेल सम्झन्छन्। उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय समुदायका समस्याहरू उल्लेख गरिएको खण्डमा कालापानीमा सीमास्तम्भसम्बन्धी समस्या सरकारी स्तरमा छलफल गरी चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त समस्या टुङ्गोमा पुगेपछि सिमानामा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने व्यवस्था गर्न र प्रहरी पोष्टको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसबाहेक आफ्नै देशको भूभागमा यात्रा गर्न भारतीय अधिकारीहरूसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कालापानीसम्म पुग्ने घोडेटो बाटो निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको थियो। गृहमन्त्रालयमा त्यसबेला बुझाइएको आफ्नो प्रतिवेदनका बुँदाहरू खासै कार्यान्वयन नगरिएको र सन् १९९० मा देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएपछि पनि सडक निर्माण जस्ता विषयमा ध्यान नदिइएको ढुङ्गेल बताउँछन्। अहिले पनि त्यहाँ भारतीय भूमि प्रयोग गर्दै भारतीय पक्षको अनुमति लिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, "पञ्चायतकालमा बरु हामीले यस्ता बाटोहरूमा प्रगति सुनिश्चित गर्न जसरी सुकै भए पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अझैसम्म त्यस क्षेत्रमा बाटो नबन्दा हामीले खासै प्राथमिकता दियौँ जस्तो लाग्दैन। सम्पूर्ण रूपमा त्यस क्षेत्रको भारतमा निर्भरता बढेको बढ्यै छ।" सीमा विवाद समाधानको पहल कछुवा गतिमा दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले विक्रम सम्वत् २०४५ सालमा सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा १९५२ देखि नै भारतले कालापनीमा आँखा लगाएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसमा कालापानीबाट सम्भावित नेपाली सीमा ३२ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको बुझिन्छ। विक्रम सम्वत २०५३ मा विवादित महाकाली सन्धि अनुमोदन हुने बेला महाकाली नदीको उद्गमस्थल पत्ता लगाउने प्रयास अघि बढाइएको र कालापानीमा भएको अतिक्रमण र त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीको विषयले राष्ट्रिय रूपमा नै चर्चा पाएको थियो। त्यसबेला नेपाल सरकारले कालापानीमा रहेको पोखरी महाकाली नदीको उद्गमस्थल नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तात्कालीन विपक्षी नेकपा एमालेले समयसीमा तोकेर वैज्ञानिक रूपमा नेपाल भारत सीमा विवादको हल खोज्नुपर्ने मागलाई जवाफ दिँदै त्यसबेला सत्ता सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसै वर्षको हिउँदमा महाकाली नदीको स्रोतमा नेपाल भारतका संयुक्त टोली पठाउने सहमति भएको जवाफ दिएका थिए। उनले सुगौली सन्धि र अन्य नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने र सीमा निर्धारण भइसकेपछि नेपाली भूभागमा विदेशी सैनिक वा प्रहरीलाई बस्न नदिन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर त्यसयताका २३ वर्षमा कालापानी विवाद सुल्झाउने दिशामा ठोस प्रगति भएको छैन। जम्मु कश्मीरको हैसियत परिवर्तन भए पश्चात् अघिल्लो महिना भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै कालापानीमा कायम नेपाल भारत सीमा विवाद पुन: सतहमा आएको हो। उक्त नक्सामा नेपाली भूभागलाई भारतीय भूमि भनेर उल्लेख गरिएको भन्दै त्यो आफूलाई अमान्य हुने नेपालले बताएपछि भारतीय सर्भे विभागका प्रमुखले नयाँ नक्साले ७० वर्षदेखि चलिरहेको नेपाल भारत सीमामा कुनै परिवर्तन नगरेको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेपाली अधिकारीहरूले यस विषयमा भारतसँग आफूहरूले कूटनीतिक तहमा संवाद अघि बढाउन पत्राचार गरिसकेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता सुरु गर्न गरिएको आफ्नो आग्रहमा भारतको जवाफ अझै आइनसकेको बीबीसीलाई बताएका छन्।