नेकपा एमालेः केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल निकटस्थ नेताहरूले देखेको एकता जोगाउने ‘मध्यमार्गी बाटो’
नेकपा एमालेका चारजना नेताहरूलाई निलम्बन गरिएपछि उक्त दल फुट्ने बाटोमा अघि बढेको अडकल भइरहेको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपाल र उनको पक्षले देशव्यापी रूपमा साङ्गठनिक संरचना तयार पार्ने घोषणा गरेका छन्। कारबाहीको निर्णयसँगै पार्टी एकता धमिलो हुँदै गएको अनुभव भएको सुनाउँदै नेपालनिकट नेता रघुजी पन्त "तर एकता प्रयत्न जारी राख्ने" बताउँछन्। कतिपयले त्यसलाई नयाँ दल खोल्ने अभ्यासको रूपमा हेरेका छन्। तर पन्त उनी भन्छन्, "अन्याय सहदैनौँ, अन्यायको अगाडि झुक्दैनौँ, तर एकताको निम्ति हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ, तुरुन्तै पार्टी बनाउने सोचेका छैनौँ।" ओली पक्षबाट पहलको आशा त्यसको निम्ति देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित गर्ने उनको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपालको समूह दबाव दिने नीतिमा लागेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। उनी भन्छन्, "पार्टी कसैले विभाजन गर्न सक्दैन, प्रतिष्ठाको राजनीतिको उत्कर्ष देखिएको छ। अन्तत: हाम्रो पार्टी एक रहन्छ।" एमालेले माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई कारबाही गरेको छ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमारमा नेपालको पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिको एमालेका सबै पार्टी संरचनालाई यथावत् स्थापित गर्नुपर्ने र त्यसमा गरिएको परिवर्तन फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा कुराकानीलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताउँदै नेता पन्त त्यसको पहल अध्यक्ष ओलीबाट हुनुपर्ने पक्षमा छन्। उनी भन्छन्, "हामी एकताको निम्ति संवेदनशील छौँ तर एक हातले त ताली बज्दैन, पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट पनि एकताको भावनाअनुरूप पहल र प्रयत्न होस् भन्ने चाहन्छौँ।" 'कमजोरी होइन, अपराध हो' ओलीको आयोजनामा फागुन २८ गते बैठकले गरेको साङ्गठनिक हेरफेर फिर्ता हुनुपर्ने खनाल-नेपाल पक्षको अडान छ। तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार पार्टी अस्तित्वमा आएपछि पनि प्रचण्डसँग बैठक गरेको विषयलाई लिएर ओलीपक्ष आक्रशित देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा लगिदिनुअघि प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेकपाबाट निष्काशन गरिदिएका थिए त्यसप्रति आत्मालोचना गरेमा वातावरण सहज बन्ने र अवस्थानुसार कारबाही वा निर्णयहरूमा पुनर्विचार पनि हुन सक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ। उनले भने, "दुई फरक पार्टी भइसकेपछि प्रतिद्वन्द्वी पार्टी भयो। पेरिसडाँडामा बैठक सबेर आफ्नो पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध गतिविधि गर्नु कमीकमजोरी होइन, हाम्रो विधानले त्यसलाई अपराध मान्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली त हुँदैन होला नि?" प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ तर नाम खुलाउन नचाहने अर्का एक नेताले गत २८ गते पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णयलाई तीन वर्षको सहकार्यले निर्माण गरेको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने कर्तव्यको रूपमा उल्लेख गरे। 'एक कदम पछाडि' एमालेका दुवै पक्ष सँगै बसे पनि त्यो निर्णय गर्न सकिनेमा उनी सहमत देखिए। उनी भन्छन्, "तर मन नमिलेर दुवै पक्षले 'अडान' लिएकाले समस्या देखिएको हो।" उनका भनाइमा 'एक कदम पछि' हट्न तयार हुने हो भने एकता जोगाउन कुनै समस्या छैन। त्यसबारे थप खुलाउँदै उनले भने, "उहाँहरूले एक कदम पछि हट्ने, अध्यक्ष र विधिपद्धतिलाई मान्नुपर्‍यो नि, प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिशोध नलिने, उहाँहरूलाई स्वीकार गर्ने, हिजोको झगडा बिर्सेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो।" तर मुख्य नेता सबै "विवादको केन्द्र र दोहोरो बहसमा रहेको र त्यसले मध्यस्थता हुन नसक्दा" अवरोध देखा परेको सुनाए। एकताको सम्भावना जीवित रहेको बताए पनि दुवै पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा त्यसको पहल भइरहेको वा त्यसलाई सहयोग पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको पाइँदैन। तर अनौपचारिक रूपमा विभिन्न तहमा कुराकानी भने भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।