केपी शर्मा ओलीः फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले अध्यक्षसामु यस्ता छन् चुनौती
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई शुक्रवार अपराह्ण पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकी छन्। गत सोमवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगेका थिए। तर अन्य दलले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उनी योसहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। ओली पहिलो पटक नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ सालमा र दोस्रो पटक नयाँ निर्वाचनको परिणामअनुसार २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले यस अघिकै मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा नियुक्ति गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूको पनि शुक्रवार नै शपथ ग्रहण भएको छ। संवैधानिक हैसियत कस्तो? राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत सरकार निर्माणको दाबी पेस गर्न गरेको आह्वानको समयसीमाभित्र कुनै पनि दल नगएपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएको हो। तर धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि संसद्को विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानले तोकेको छ। यदि एक महिनापछि ओलीले फेरि पनि विश्वासको मत लिन नसके के होला भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ। हुन त संविधानको धारा ७६ (५)मा त्यस्तो अवस्था आए फेरि उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। तर संविधानविद् विपिन अधिकारीको विचारमा त्यतिखेर धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा जानै पर्ने भन्ने छैन। “राजनीतिक दलहरूले मिलेर अब यो संसद्‌बाट स्थिर सरकार दिन नसकिने स्थिति राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर सोझै संसद् विघटन र नयाँ चुनावमा जान सक्छन्,” उनले भने। “धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्ने निकै कम सम्भावना हुन्छ। त्यसैले थप रुमल्लिनुभन्दा चुनावमा जानु नै बेस हुन्छ,” उनले भने। तर त्यसअघि नै ओलीले एक महिनाभित्र अन्य दल वा समूहलाई मनाएर विश्वासको मत लिन सके भने चाहिँ अहिलेको चरणको अस्थिरतामा रोक लाग्न सक्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्। कस्ता छन् चुनौती? त्यसको निम्ति ओलीले दुईवटा चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँगको हाल भएको ‘युद्धविराम’लाई स्थायी स्वरूप दिन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्नाका निम्ति असन्तुष्ट पक्षले भन्दै आएको २०७५ साल जेठ २ अगाडिको अवस्थामा फर्किन उनी तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। “२०७५ साल जेठ २ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकृत पार्टी बनेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब हामी त्यही बिन्दुमा पहिले पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बिहीवार अध्यक्ष ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको कुराकानीमा यही विषयमा केही समझदारी हुनुले एमाले एकतालाई राम्रो भएको छ,” नेपाल समूहका नेता गोकर्ण बिष्टले बताए। आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट बनेका विभिन्न कमिटी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा पुनर्स्थापित हुने कुरा जेठ २ को मुद्दासँग जोडिएको उनले बताए। “पछि पार्टीमा जोडिन आएका रामबहादुर थापा बादल वा अन्य नेताहरू अनि अझै आउन चाहने नेताहरूको व्यवस्थापन सहमतिबाटै गर्न सकिन्छ। त्यसले पार्टीलाई सबल बनाउँछ,” उनले भने। बिहीवारको समझदारी अनुरूप अब दुवै समूह रहेको कार्यदल बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको सामु रहेको दोस्रो तगारो चाहिँ आफ्नो पार्टी एकढिक्का भइसकेपछि पनि संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन थप समर्थन जुटाउनु रहेको छ। अहिले एमालेसँग १२१ सदस्य रहेको र बहुमतका निम्ति थप १५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहलाई मनाउन सकेमा उक्त सङ्ख्या पुग्नसक्ने ठानिएको छ। यी तगारा पन्छाउन अब प्रधानमन्त्री सामु ३० दिन छ।