रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
साढे तीन वर्षअघि कैलालीको टीकापुरमा नौ जनाको हत्या भएको घटनामा सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको छ।
कैलाली जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कठायतले फैसलाबारे जानकारी दिएका छन् थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा विसं २०७२ भदौमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो। सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो। जन्मकैदको सजाय पाउनेमध्ये एक जना नाबालक रहेकाले उनको सजाय भने आधा अर्थात् १० वर्षको मात्र हुने कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले अन्य १२ जनालाई तीन-तीन वर्षको कैद सजाय तोकेको छ। अदालतले सोही मुद्दामा अन्य तीन जनालाई सफाइ दिएको छ। उनीहरूमध्ये ११ जनाले हिरासतमा तीन वर्ष पूरा गरिसकेकाले बुधवार नै रिहा गरिने अदालतका रजिस्ट्रार इन्द्रबहादुर कठायतले बीबीसीलाई बताए। छ महिनाको कैद पाएका एक बालक पनि थुनामुक्त हुनेछन्। त्यसरी थुनामुक्त हुनेहरूमा थरूहट अन्दोलनका नेता लक्ष्मण थारू र लाहुराम चौधरी पनि रहेका छन्। अर्का एक जना भने फागुन ३० गते रिहा हुने अदालतले जनाएको छ। घटनापछि फरार रहेका अन्य ३१ जनाको मुद्दा भने मुल्तबीमा रहनेछ। सो घटनामा ५८ जनाविरुद्ध चलेको थियो। घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरी विसं २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सहभागी भएर कैलालीबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। रेशम चौधरी सो घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीलाई पछि पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएको थियो। कारागारबाटै गएर उनले दुई महिनाअघि सांसद पदको शपथग्रहण गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदिएपछि तत्कालका लागि उनलाई संसद् प्रवेशको बाटो बन्द भएको थियो। कस्ता मुद्दा? टीकापुर घटनामा प्रतिवादीहरूलाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी गरी तीनवटा अभियोग लगाइएको थियो। तर अदालतले डाँका चोरीको मुद्दामा सबैलाई सफाइ दिएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिई जन्मकैद पाउने १० जनाले ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नम्बरको कसुर अपराधमा तजबिजी पाँच वर्षसमेत थप सजाय पाउने अदालतले जनाएको छ। यसैबीच, अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय कुर्दा समेत अपेक्षाकृत नतिजा हासिल नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको राजपाको अध्यक्ष मण्डलका एकजना अध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए। चौधरीको हकमा अदालतले गरेको निर्णय समेत आफूहरूलाई अमान्य हुने बताउँदै यादवले भने, "हामी सरकारमा अब बस्नुको औचित्य देख्दैनौँ। त्यसैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ।" राजपाले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि त्यसले सत्ता समीकरणमा भने कुनै पनि असर पर्ने छैन।