उच्च अदालतले महरालाई छाड्न नमान्नुको 'कारण'
उच्च अदालत पाटनले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुना मुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा महरालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उनी अहिले कारागारमा छन्। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उक्त निर्णय सदर गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ। महरा आफूविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत गएका थिए। थुना बाहिरै रहेर जिल्ला अदालतमा आफूविरुद्ध परेको मुद्दाको सामना गर्नु पाउनुपर्ने उनको माग थियो। अदालतले रिहा गर्न नमान्नुको कारण उच्च अदालतले महरालाई रिहा गर्न नमान्ने निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ: 'ती आधारबाट जाहेरवालाले प्रतिवादीले आफूलाई कुटपिट समेत गरी जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको भनी दिएको जाहेरी दरखास्त समर्थित हुन आएको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट हाल प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भनि विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको' इजलासको ठहर छ। एक महिनामा टुङ्गो साथै उच्च अदालतले 'उक्त मुद्दा लगातार कारवाई र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भइसकेको देखिएको' उल्लेख गर्दै 'एक महिनाभित्र मुद्दाको कारवाई र किनारा लगाउन' आदेश दिएको छ। महराविरुद्ध बलात्कार प्रयास गरेको उजुरी दिएकी संसद्‍ सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले पछि आफूलाई जबरजस्ती उजुरी गर्न लगाएको भन्दै अर्को निवेदन दिएकी थिइन्। ती महिलाको आरोपपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। ती महिलाले पछि औपचारिक रूपमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि महरालाई गिरफ्तार गरिएको थियो।