सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक फेरि आमुन्नेसामुन्ने
सञ्चालकहरूले यथास्थितिमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नसकिने सरकारलाई बताएको भोलिपल्ट एक विज्ञले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताएका छन्।
वीरगन्जस्थित नेश्नल मेडिकल कलेजलगायत अन्य मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको सीट सङ्ख्या तथा शुल्क निर्धारण परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् सञ्चालकहरूले भनेजस्तै एमबीबीएस अध्ययनका लागि सीट सङ्ख्या बढाइए तथा प्रवेश परीक्षाबिनै विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना गरिए गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा हुने प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ। माथेमासहितको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७२ सालमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो। पछिल्लो विवादबारे बीबीसी नेपालीसँग बिहीवार कुरा गर्दै उनले भने, "उहाँहरूले बढी मुनाफा खोजेकोले कलेज सञ्चालन गर्ने अवस्था नहुने भन्नुभएको हो।" यद्यपि आफ्नो कार्यदलले चार वर्षअघि नै शुल्क निर्धारण गरेकोले त्योसहित मेडिकल कलेज सञ्चालकका केही उचित चासोलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने माथेमाको सुझाव छ। विवाद चिकित्सा शिक्षामा भर्नाको विषयलाई लिएर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र सरकारबीच फेरि विवाद सुरु भएको छ। एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बेला कलेज सञ्चालकहरूले सीट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी विद्यार्थीको भर्नाजस्ता विषयमा नियम परिमार्जन नगरिए यो शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नलिने धम्की दिएका छन्। अधिकारीहरूले चाहिँ अन्य विषय यथावत्‌ रहनेगरी शुल्क निर्धारण औचित्य हेरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत्‌ हेरफेर हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबीबीएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ। काठमाण्डू विश्वविद्यालय पनि प्रवेश परीक्षाको चरणमा छ। तर बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुँदादेखि नै असन्तुष्ट देखिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चाहिँ विद्यमान व्यवस्थामा भर्ना लिन नसकिने सरकारलाई बताएका छन्। सीट सङ्ख्या र शुल्क निर्धारण अनि विदेशी विद्यार्थीको भर्नाजस्ता विषय एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेको र त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। एसोसिएशन अफ मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारी भन्छन्, "विदेशी विद्यार्थी लिन दिए नेपाली विद्यार्थीको शुल्क कम हुन्छ। सीट बढाइदिए स्वतः कम हुन्छ।" "अनि सरकारले जति तोक्छ त्यति हामी लिन्छौँ। त्यसमा कुनै आपत्ति हुन्न। त्यो नभए कलेज चलाउने अवस्थामा हुँदैनौँ,"उनले थपे। अडिग विदेशी विद्यार्थीले सम्बन्धित देशको मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था नहुँदा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्ने र त्यसको असर नेपाली विद्यार्थीको शुल्कमा पर्ने तर्क उनको छ। विदेशी विद्यार्थीसँग नेपालीभन्दा धेरै शुल्क लिइने र त्यसले नेपाली विद्यार्थीको शुल्क कम हुने बताइएको छ। मेडिकल शिक्षामा अत्यधिक शुल्क लिइएको भन्दै आलोचना भएपछि निर्धारण गरिएको शुल्क लगायतका व्यवस्थामा सरकार भने अडिग देखिएको छ। शुल्कका हकमा भने मुद्रास्फीतिका आधारमा केही बढाउन सकिने सङ्केत अधिकारीहरूले गरेका छन्। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, "एउटा प्रणालीमा ल्याउन खोजिएको छ। प्रणालीमा ल्याउन खोजेपछि समस्या त आउँछ नै। पुरानै तरिकाले अगाडि बढ्न सकिँदैन।" "सबैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र गत वर्ष केही व्यावहारिक समस्यालाई हेरेर हामीले बढाउने आधार राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको मुद्रास्फीतिलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ। त्यो आधारमा आयोगले यो विषयमा निर्णय दिन्छ।" विदेशी विद्यार्थीले नेपालकै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। समग्र चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगले सबै पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ। पहिलो पटक आयोगले बुधवार बोलाएको छलफलमा सहभागी निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू उक्त भेटपछि केही सकारात्मक देखिएका छन्। आयोगले गर्ने निर्णयमा आफ्नो अबको कदम निर्भर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। चिकित्सा शिक्षामा सुधारबारे माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन साउन २०७२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरिएको थियो। यी हुन् माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाएका प्रमुख बुँदा: १. नेपालको भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न तथा जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ्ग विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र प्रदान नगर्ने २. आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियम अनुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने ३. आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागु नहुने ४. प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक-एकवटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्साशास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित) सञ्चालन गर्ने। यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने ५. अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने ६. एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने। यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने ७. एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम रु ३५ लाख तोक्ने। यसलाई दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने ८. पाँच वर्षसम्म देशभरि नयाँ नर्सिङ कलेजका लागि आशयपत्र नदिने। तर मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने यो पनि पढ्नुहोस्