जापानमा रोजगारी: प्रमाणपत्रको पछि नलाग्न मन्त्रालयको आग्रह
नेपाली कामदार जापान लैजान दुई देशका सरकारबीच समझदारी भएसँगै नेपाली कामदारका लागि नयाँ बजार खुलेको छ।
तर जापानले नेपाली कामदार लैजाने गाइँगुइँ चलेदेखि नै निजी क्षेत्रले केही महिना पहिलेदेखि धमाधम जापानी भाषा सिकाउने संस्था खोलेका थिए। कतिपय युवाले भाषा सिकेको प्रमाणपत्र बोकेर कामदारका रूपमा जापान जाने पर्खाइमा रहेको बताउने गरेका छन्। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा दुवैमा उत्तीर्ण भएकालाई मात्र जापानले कामदारका रूपमा लैजाने समझदारीपत्रमा उल्लेख भएकाले प्रमाणपत्रको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। के भाषा सिकेको प्रमाणपत्र चाहिन्छ? मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, "कसैले म उच्च तहको प्रमाणपत्र दिन्छु, म प्रमाणपत्र मिलाइ दिन्छु भन्न सक्छ। त्यस्तो भरमा नपर्नु होला। प्रमाणपत्रको कुनै काम छैन।" उनका अनुसार जापानको रोजगारीमा जान जापानी पक्षले लिने परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्छ। भाषापरीक्षा पनि समान्य र उच्च गरी दुई प्रकारको हुने बताइएको छ। नर्सिङ र केयरगिभिङमा जानेहरूका लागि अरूले भन्दा बढी जापानी भाषा बुझेको हुनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि भाषापरीक्षा उच्च तहको हुने निमित्त सचिव घिमिरेको भनाइ छ। अन्य कामदारको लागि भने सामान्य स्तरको भाषापरीक्षा लिइने छ। कसले लिन्छ परीक्षा? यस्ता परीक्षा जापान सरकारकै निकायले लिनेछ भने नेपाल सरकारले सहजीकरण मात्रै गर्नेछ। जापान सरकारले भाषाको पाठ्यक्रम र परीक्षाविधिबारे छलफल गरिरहेको र त्यसको टुङ्गो लागेलगत्तै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने भनिएको छ। त्यस्तो जानकारी आएपछि सार्वजनिक गरिने र त्यही अनुरूपको पढाइको प्रबन्ध मिलाउने मनस्थितिमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन्। नेपालमा त्यस्ता भाषा सिकाउने निजी क्षेत्रका कतिवटा प्रशिक्षण केन्द्र छन् भन्ने विवरण शिक्षा मन्त्रालयसँग मागिएको छ। उक्त विवरण आएपछि उनीहरूको पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेर अनुगमन गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसका अतिरिक्त त्यस्ता भाषा सिकाउने संस्थाहरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत गर्ने र तोके अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गरे वा नगरेको हेरेर कारबाही गर्ने देखि कालोसूचीमा राख्नेजस्ता काम गर्ने भन्ने बारेमा पनि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ। समझदारी बमोजिम नेपाली कामदारको सरोकार राख्ने जापानी निकायका अधिकारीहरूसँग अबको दुई हप्ताभित्र भिडिओ कन्फ्रेन्सबाट छलफल हुने र थप विषयहरूमा निर्क्योलमा पुगिने बताइएको छ। जापानले कृषि, होटल, उद्योग, सुरक्षा, नर्सिङ सेवा, सवारीसाधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योगसहित १४ वटा क्षेत्रमा कामदार लैजान खोजेको छ।