देउवाले डाकेको बैठक अगाडि जसपा नेता भन्छन्, 'परिणाम आयो भने यही सरकारलाई नै समर्थन हुनसक्छ'
नयाँ सरकार निर्माण गर्नका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षीले डाकेको बैठकको केही घण्टा अगाडिसम्म पनि निर्णायक ठानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरू कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे दोमनमै देखिन्छन्।
आफ्नै दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माणको पहल गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुरूप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार अन्य दुई दलहरू माओवादी केन्द्र तथा जसपाका नेताहरूलाई बैठकमा डाकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दललाई बाहेक गरेर सरकार निर्माण गर्ने हो भने निर्णायक बन्नसक्ने जसपाका नेताहरूले भने उक्त बैठक अगाडि आफूहरूको विकल्प खुला रहेको बताएका छन्। जसपाको दोधार बिहीवारको बैठकको मुख्य उद्देश्य कांग्रेसको आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रयासबारे ती दुई दलको धारणा बुझ्ने रहेको उक्त दलका नेता प्रकाशशरण महतले बताए। "नेतृत्वको बारे हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ। त्यसबारे अरू दलको धारणा बुझ्न खोजेका छौँ," उनले भने। माओवादी केन्द्रले बारम्बार कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सकिने बताउँदै आएको सन्दर्भमा अब जसपाको भूमिकानै प्रमुख हुनसक्ने ठानिएको छ। संसदमा चौथो ठूलो दल भएपनि गणितको हिसाबले जसपाले दिने समर्थनले सरकार ढल्ने वा नढल्ने विषय निर्धारण गर्ने देखिएको छ। जसपाका नेता भट्टराई भन्छन्- ‘केपी ओलीसँग सत्ता साझेदारीको कुनै सम्भावना छैन’ जसपाले एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारसँग आफ्ना मागबारे कुराकानी चलाइरहेको छ भने अर्कोतिर माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँगपनि छलफल गरिरहेको छ। "हामी कांग्रेसले डाकेको बैठकको स्वागत गर्छौँ। हामी सबैसँग सम्वाद गर्छौँ। कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्न खोज्दैछ अनि जसपासँग कस्तो सहयोग खोजेको हो भन्ने कुरा पहिले बुझ्नुपर्‍यो। त्यसपछि हाम्रो निर्णय सुनाउँला," जसपाका नेता राजकिशोर यादवले बीबीसीलाई बताए। "वहाँहरूले समर्थन माग्दैमा दिइहाल्ने भन्ने छैन। हामी खुला छौँ।" जसपाका तर्फबाट सरकारसँग सम्वादमा रहेका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संवाद गर्न इन्कार नगर्ने तर जसले आफ्नो दलको माग पूरा गर्छ उसैलाई समर्थन गर्ने नीति रहेको बताए। "परिणाम आयो भने यही सरकारलाई नै समर्थन गर्ने पनि हुनसक्छ," कर्णले भने। जसपाले बिहीवारमात्र आन्दोलनका समयमा मुद्दा लागेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी सूची सरकारलाई बुझाएको छ। "त्यो सूचीको माग सम्बोधनमा अतिरिक्त संविधान संशोधन, नागरिकता जस्ता विषयमा हाम्रा कुराहरूलाई समग्ररूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने हाम्रो भनाइ रहँदै आएको छ," कर्णले भने। जसपाको संघीय परिषद्का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चाहिँ उनको दल केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्न उत्सुक रहेको निरन्तर बताउँदै आएका छन्।