नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस 'अध्ययनपछि मात्र'
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद् प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनु महिनादेखि अघि उक्त पदमा गर्नु पर्ने सिफारिस गर्न विफल भएको छ।
परिषद्का एकजना सदस्यले यसअघि परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएकाले अब केवल वरिष्ठताको आधारमा सिफारिस नगरी व्यक्तिबारे छलफल गरेर निर्णय गर्न बैठक पाँच दिनपछि फेरि बस्ने गरी सरेको जनाएका छन्। भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका दिपकराज जोशी सहित चोलेन्द्र शमशेर जवराको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा सिफारिस गरेको छ। छलफल आवश्यक सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको निम्ति योग्ग हुने व्यवस्था छ। यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको नाम उनले गरेका फैसला र उनका प्रमाणपत्रहरूमा प्रश्न उठाउँदै अस्वीकृत गरेको थियो। उनको नाम न्यायपरिषद्‍बाट पुन: सिफारिस भएर आएको सन्दर्भमा सिफारिसबारे समय लिएर छलफल गर्न भन्दै सोमवारको बैठक सरेको परिषद्‍मा सदस्य रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए। उनले भने, "एकपटक एउटा प्रक्रियाबाट आएको नामलाई हामीले अरु छलफल नगरी वरिष्ठ भएको हिसाबले सिफारिस गर्यौं। तर संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेकोले अलि छलफल गरौं भन्ने कुरा भएकोले २२ गतेका लागि बैठक सारिएको हो।" प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ। चासो तर परिषद्ले पछिल्ला वर्ष संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस समयमा टुंग्याउने गरेको छैन। परिषद्‌बाट सिफारिस भएपछि पनि संसदको सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्ले विशेष परिस्थितिबाहेक समयमै सिफारिसको टुङ्गो लगाइदिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका एक पूर्व न्यायाधीशले बताएका छन्। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायले भने, "धेरै गम्भीर नभएको जस्तो देखियो। परिषद्‌ले एक महिनाभित्र किन सकेन, किन ढिला भयो भन्न सक्नुपर्छ। किनभने त्यहाँबाट सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाईको लागि समय दिन्छन्, अध्ययन गर्छन् अनि व्यक्तिलाई बोलाउँछन्, उजुरीको कुरा आउँछ। त्यसो गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालत कायममुकायमले चलाउनुपर्ने हुन्छ।" यसअघि परिषद्‌ले सिफारिस गरेर पठाउँदा जोशीबारे पर्याप्त छलफल र अध्ययन नगरी संसदीय समितिमा पठाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। अर्कोतर्फ जोशीले आफ्नो नाम अस्वीकृत गर्दा संसदीय सनुवाई समितिले दिएका आधार र लगाएका आरोपलाई लिएर चुनौति दिँदै छानबिनको माग समेत गरेकाले संवैधानिक परिषद्को निर्णयप्रति धेरैको चासो पाइन्छ।