जिल्लामा निःशुल्क बाँडिने औषधिको ‘अभाव’
स्वास्थ्य सञ्चालनको अधिकार र बजेट पाएर पनि कतिपय स्थानीय तहमा त्यसको व्यवस्थापनबारे अन्योल देखिएकोले निःशुल्क बाँडिने औषधिको कैयौँ जिल्लामा अभाव भइरहेको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्।
खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्न नसकेका वा बजेट निकासा गर्ने जस्ता व्यवस्थापकीय काममा अल्झिएका कारण स्थानीय तहले समयमा औषधि खरिद गर्न नसकेपछि बिरामीहरु मर्कामा परेको बताउँछन्। नेपालगञ्ज नगरपालिकामा निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने कतिपय औषधिको अभाव हुन थालेपछि नगरपालिकाले औषधि खरिदको लागि भर्खरै बोलपत्र आह्वान गरिएको बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको र औषधि खरिद गर्ने बजेट समेत प्राप्त भए पनि शुरुमा व्यवस्थापनकै काममा अल्झिन पुगेको नगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन्। समस्या सो नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा मगरले भनिन्, "सामान्य झाडापखालाको औषधिको पनि अभाव भएको अवस्था छ। त्यस्तै आइरन चक्की, सुत्केरीले पाउनुपर्ने नियमित औषधिको अभाव छ।" नेपालगञ्ज जस्तै देशका कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस्तै समस्या देखिएको बताइएको छ। कतिपय स्थानमा गाउँ सभा, र नगर सभाको बैठक बस्न नसक्दा बजेट निकासा हुन सकेको छैन भने कतै खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुन पुगेको बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिद गर्न स्थानको आवश्यकता हेरेर ९ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट पठाएको जनाएको छ। समाधान मन्त्रालयको प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले भने, "स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर खरिद प्रक्रियालाई चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि भनेका छौँ।" कतिपय स्थानमा भने नगरपालिका गाँउपालिका वा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कसले औषधि खरिद गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल हुँदा पनि समस्या भएको देखिन्छ। रोल्पा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत अनिल केसीले भने, "खरिद प्रक्रियामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको वा गाँउ तथा नगरपालिकको भूमिकामा अन्योल छ। हाम्रो बुझाइ के हो भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाटै निःशुल्क औषधि वितरण गरिनुपर्छ।" स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले तत्काल औषधिको समस्या हुन नदिन केन्द्रले पनि औषधि किन्न लागेको बताएका छन्। सरकारले विभिन्न १०८ प्रकारका ७० वटा औषधि बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ।