'फैसलाको असम्बद्ध निकायबाट परीक्षण गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खिलाफ'
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाले गरेको फैसलाको असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्नु स्वतन्त्र न्यायापालिकाको खिलाफ हुने बताएका छन्।
त्यस्तो कामले संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो सक्षम र सुदृढ न्यायपालिका स्थापनामा सहयोग नपुग्ने उनले बताए। केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाको बार एसोसिएसनले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सन्दर्भमा कतिपयले उनको आजको सम्बोधनलाई हेरेका छन्। चाडपर्वको शुभकामनासम्बन्धी कार्यक्रममा आज प्रधानन्यायाधीशले गरेको सम्बोधनमा कुनै खास फैसला वा आदेशलाई उनले प्रत्यक्ष सङ्केत गरेका छैनन्। अर्थपूर्ण उनले अदालती प्रक्रियाबाट हुने फैसलाको परीक्षणबारे भने कतिपयको बुझाइमा अर्थपूर्ण टिप्पणी गरे। उनले भने: "स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादनको रोहमा भएका फैसला वा आदेशहरुको विधिपूर्वक परीक्षण हुन सक्दछ। तर, असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रकृयाबाट परीक्षण गर्ने कार्य आफैमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र मूल्यमान्यता विपरित हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।" एक महिना अगाडि सर्वोच्च अदालतको एउटा संयुक्त इजलासले निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको कर निर्धारणबारे गरेको फैसलालाई लिएर संसदमा विरोध भएको थियो। वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस फैसलाको अध्ययन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ। आज प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै फैसलाको नाम नलिए पनि कतिपयले उनको भनाइपश्चात् त्यसलाई सम्झिए। सम्बोधनमा प्रधानन्यायाधीशले यसबारे आफू थप बोल्न इच्छुक नभएको बताएका थिए। "यसले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न जाने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सक्षम र सुदृढ न्यायपालिकाको स्थापनामा सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। न्याय र कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव रहेको यसप्रकारको विद्धत्त उपस्थितिमा यस विषयमा थप कुरा राख्न म आवश्यक देख्दिनँ।" 'दुर्लभ तर सहायक' गत महिना एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले पहिले निर्धारण गरेको करलाई फेरि निर्धारण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले आफूमाथि अन्याय परेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यो कर रकम अब कति हुने हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। तर त्यो फैसला गलत भएको भन्दै संसदमा कुरा उठेको थियो। र, बार एसोसिएसनले त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्‍यो। फैसला अध्ययनको अभ्यास नेपालमा दुर्लभ भए पनि यो सहायक हुने कतिपय कानुनविद् ठान्छन्। केही समयअघि यसै सन्दर्भमा कानुनविद् पूर्णमान शाक्यले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए। "हामीकहाँ फैसलाको सुरुदेखि अध्ययन गर्ने चलन एकदम कम छ तर खासमा चाहिँ त्यसलाई अभ्यास गरिरहँदा त्यसले न्यायाधीशहरूलाई पनि भविष्यमा गरिने फैसलालाई लिएर जवाफदेही बनाउँछ।" एनसेलको कर विवादको विषय निकै लामो समयदेखि चलिरहेको छ। पछिल्लो समय यो विवाद अदालती प्रक्रियाबाट सल्टिने ठानिएको थियो। तर अझैपनि विवाद साम्य हुन सकेको पाइँदैन।