संवैधानिक परिषद्: अध्यादेशप्रति प्रचण्डको आपत्ति, नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति सत्ताधारी दल नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
प्रचण्ड। फाइल तस्बिर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई "लोकतन्त्रको उपहास" को सङ्ज्ञा दिएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "यसले कहीँ न कहीँ संसद्को अपमान गर्ने, संसद्लाई मिनिमाइज गर्ने र निरङ्कुशतातिर जाने कुराको सङ्केत गरेको महसुस गर्छु।" "प्रधानमन्त्रीजीले जसरी अध्यादेश सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिजीले स्वीकृत गरेको भन्ने समाचार मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएँ।" "मलाई प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) ले त्यसबारे कुनै जानकारी (दिनुभएको) वा सरसल्लाह केही पनि थिएन।" "मेरो विचारमा यो संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बेलामा, अस्ति भर्खरै सर्वदलीय बैठक देशमा सबै प्रमुख दलहरूले तुरुन्त बैठक बोलाउन माग पनि गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले आफ्नो पार्टीमा स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको छ र पार्टीलाई पनि छलेर जसरी उहाँले अध्यादेश ल्याउनुभयो लोकतन्त्रको योभन्दा ठूलो उपहास हुन सक्दैन।" उनले उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्। मङ्गलवार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो। अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले तिनमा नियुक्तिको निर्णय हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत भएको बताएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने,"पार्टीको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको असर संवैधानिक परिषद्सम्म पुग्ने अवस्था उहाँले (प्रधानमन्त्री केपी ओलीले) आफैँ बनाउनुभयो। त्यसकारण जे भएको छ गलत भएको छ।" उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने पनि जानकारी दिए। "यसरी अध्यादेश जारी गरिसकिएको अवस्थामा, पार्टीको परामर्श नभईकन संसद्को मुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी हुने प्रश्नै थिएन। हामी यसबारे पार्टी पदाधिकारी तहमा छलफल गर्छौँ र जे धारणा निर्माण होला हामी साझा ढङ्गले एउटै मतका साथ उभिनेछौँ।" बिहानको बैठकमा देउवा सहभागी भएका थिए।