‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति यसै हप्ताभित्र’
लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीशको पद यसै हप्ताभित्र पूर्ति गरिने कानूनमन्त्रीले बताएका छन्।
संवैधानिक आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको नियुक्त गर्न भने अझै केही समय लाग्ने मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए। यसअघि संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नभएकाले नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको सरकारले बताउँदै आएको थियो। चैतको पहिलो हप्तादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सिफारिस यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग फागुनदेखि नै कायममुकाय प्रमुखको भरमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले यो महिनाको अन्त्यसम्म प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने काम गरिसक्ने बताएको छ। नियुक्ति नगरेर सरकारद्वारा ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’ 'प्रधानन्यायाधीशको अवकाश गत साउनमै' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखविहीन रहेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, "जेठ मसान्तभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर न्यायलयको नियुक्तिबारे निर्णय गर्नेछ। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनुअघि नै संवैधानिकले निर्णय गरिसक्ने छ। अन्य संवैधानिक आयोगका पदको नियुक्ति गर्नेबारे पछि छलफल हुन्छ।" संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि औपचारिक नियुक्तिको ढोका खुल्नेछ। नियमावली दुवै सदनको कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भइसकेकाले अब संसदीय समिति गठन हुन समय नलाग्ने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले बताए। उनले भने, "संघीय संसद्को बैठक र समितिहरूको संयुक्त बैठकमा दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेबारे नियमावली बनाउनुपर्छ। त्यसपछि समितिमा रहने सदस्यको नामावली प्रस्तुत हुन्छ र त्यो पारित भएपछि समिति गठन भएको मानिने छ।" प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै र अन्य कुनै कारणले गर्दा पद रिक्त भएको खण्डमा चाहिँ एक महिनाभित्र संवैधानिक परिषद्ले ती नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारको काममा समेत प्रश्न उठाउन सक्ने अधिकार भएका यी निकायका प्रमुखहरू लामो समयसम्म नियुक्त नगर्दा तिनीहरूको कार्यसम्पादनमा नै प्रभाव पार्ने भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन्।