‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हदम्याद हटाइँदै’
गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्न र त्यस्ता घटनामा हदम्याद हटाउने गरी संक्रमणकालीन न्यायिक निकायसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको प्रक्रिया थालिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा संशोधन गर्न तीन वर्षअघि दिएको आदेश एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसहितका निकायले त्यसअनुसार परिवर्तन गर्न गरेको आग्रह अनुसार पछिल्लो कदम चालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एकवर्ष थपिएको अध्यादेशलाई अनुमोदनका लागि संसद्‌मा दर्ता गरिसकिएको छ। त्यो प्रक्रिया सकिएसँगै सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐनमा परिवर्तन गर्ने गरी काम थालिएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बताए। संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त स्वायत्तता प्रतिस्थापन विधेयक वा विद्यमान ऐनमा संशोधन ल्याइ गर्न खोजिएको भनिएका उक्त परिवर्तनबारे खरेलले भने, "अदालतले गरेको फैसला अनुसार र गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा क्षमादान नहुने गरी नै हामीले कानून दिनेछौँ।" उनले बलात्कार जस्तो अपराधका विषयमा भएको हदम्यादको प्रावधान पनि हटाइने बताए। तीन वर्षअघि गठन भएका संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरूले ऐनमा भएका कतिपय अस्पष्ट प्रावधानले काम गर्न अप्ठेरो भएको भन्दै गठनयता नै संशोधनको माग सरकारसमक्ष राख्दै आएका थिए। 'न दोषीलाई कारवाही, न पीडितलाई न्याय' अब काम प्रभावकारी बनाउन ती संशोधनसहित ती निकायहरूलाई थप स्वायत्तताको अधिकार पनि दिनुपर्ने तर्क सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी गर्छन्। उनी भन्छन्, "त्यस अलावा आयोगलाई प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाइदिनका निम्ति हामीले नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाएका छौँ।" एक वर्षे म्याद थपको निर्णयप्रति असन्तुष्टि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको भनिएका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी झण्डै ६० हजार उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र करिब ३ हजार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका छन्।