संवैधानिक निकायका नियुक्ति सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार 'कटिबद्ध', गम्भीर प्रश्न उठ्ने विज्ञको चेतावनी
संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख तथा कानुनविद्ले संसद् विघटन हुनुअगावै अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को कोरम परिवर्तन गरी गरिएको संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्नु संविधानविपरीत हुने बताएका छन्।
नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बसेको थियो नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नामहरू प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राष्ट्रपतिले जारी गर्नु छ मिनेटअघि सङ्घीय संसद्‌को सचिवलायमा पठाइएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ। ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै कानुनविद् तथा संवैधानिक निकायका एक पूर्वप्रमुखले ती सिफारिस सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभई प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उक्त समयसीमालाई देखाएर नियुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरे। तर प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले आआफ्नो ढङ्गले व्याख्या भइरहे पनि संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका सबै जनाले कार्यभार सम्हाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो? संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि विपक्षी दलका नेता र सभामुख दुवै अनुपस्थित रहेको परिषद्को बैठकले मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन्। संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला परिषद्को सिफारिसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। विज्ञहरू के भन्छन्? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय प्रस्तावित नियुक्तिको कार्यान्वयन गैरकानुनी हुने बताउँछन्। उनले भने, “नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रवेश गर्नुपर्‍यो अनि सुनवाइ अघि बढ्नुपर्‍यो। त्यो अहिले हुनसकेको छैन।” उनले थपे, “संसद् सचिवालयको नियमावलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको अवस्था परिकल्पना गरेको छैन। संसद्‌मा पुगेर यदि समयमै उनीहरूले निर्णय नदिएपछि नियुक्त गर्न मिल्ने कुरा गरेको हो। यहाँ त संसद्को समितिमा जान नै पाएको छैन। त्यही भएर त्यो गैरकानुनी हुन्छ।” उनले संसद्लाई जानकारी गराउनुमात्रै नियुक्तिका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै सरकार जबरजस्ती नियुक्तिमा अघि बढ्न खोजे विवाद अदालत पुग्ने र त्यहाँबाट निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने देखिएको छ वैधानिक प्रावधान के छ? संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहेका थिए। नियमावलीमा समितिको कार्यकाल प्रतिनिधिसभाको अवधिभरका लागि हुने उल्लेख गरिएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण कानुनी र संवैधानिक रूपमा परिषद्ले गरेका नियुक्तिको कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले भने, “बहुमतको कोरमले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्त गर्ने भन्ने विषय संविधानले कल्पना गरेको छैन। सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका रिट निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहँदारहँदै परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो जुन आफैँमा गैरसंवैधानिक छ।” संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिहरूले पूर्णता पाउने उल्लेख गर्दै उनले भने, “जुन दिन चिट्ठी पठाइयो, त्यही दिन नै संसद् विघटन गर्नु भनेको सुनुवाइ नहोस् भन्ने चाहना हो। संसद् नै नरहेकाले त्यो पत्र सुनुवाइ समितिमा पठाइएको छैन। समितिको कार्य नै प्रारम्भ नभएपछि ४५ दिनको कल्पना गर्नुहुँदैन।” रिट निवेदनको स्थिति के छ? संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि अझै पनि सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन। रिट निवेदक रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले हरेक शुक्रवार उक्त निवेदन पेसीमा चढ्ने भए पनि पछिल्लो समयमा संवैधानिक इजलासको व्यस्तताका कारण त्यसमाथि छलफल आरम्भ हुन नसकेको बताए। उनले भने, “सुरुमा नै रिट निवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्थ्यो। तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक इजलासले निरन्तर उक्त विषय हेरिरहेकाले अरू रिट निवेदनहरू सर्दै गइरहेका छन्।” प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिको अस्तित्व नै सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अर्याल समिति अवरुद्ध रहेको समयमा ४५ दिनपछि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने तर्क गर्छन्। उनले भने, “यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुन: क्रियाशील भयो भने सुनुवाइ अघि बढाउनेगरी हाललाई सिफारिस तामेलीमा राखिएको छ भनेर सभामुखले एउटा जबाफ पठाइदिएको भए हुन्थ्यो तर त्यति पनि गर्नसकेको देखिँदैँन।” के छ सरकारको तयारी? संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिव सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतम छन्। त्यसलाई देखाउँदै सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा नियुक्तिको सिफारिस संसद् विघटन गर्नुअगावै पुगेको तर्क सरकारले गर्न सक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम नियुक्ति भएरै छाड्ने बताए। सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “सबैका आआफ्ना कुराहरू छन्। तर कानुनमा लेखिएकै छ। नियुक्ति हुन्छ त्यो बेलामा हेर्नुहोला नि।” पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसहित सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र सहभागी थिए। उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र भनेर चिनिएका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट भनेर चिनिने गरिएका जयबहादुर चन्दलाई सदस्यमा सिफारिसमा परेका थिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा पनि त्यस बेला गरिएको नियुक्तिको सिफारिसले विगतमा देखिए जस्तै राजनीतिक भागबन्डाको परम्परालाई पछ्याएको भन्दै टिप्पणीहरू भएका थिए। कुन आयोगमा कसको नाम सिफारिस भएको छ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग वित्त आयोग सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरबहादुर मिश्र महिला आयोग मधेशी आयोग आदिवासी जनजाति आयोग थारू आयोग