नेपाल-भारत सन्धि खारेज गर्न सुझाव
नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिका अधिकांश धाराहरु दुवै पक्षले पालना नगरेको र अहिले त्यो सन्धि पुरानो भइसकेकोले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा नेपाली विज्ञहरुले राखेका छन्।
नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूह इपीजीको यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने भनिएको बैठक अगाडी इपीजीका नेपाली सदस्यहरुले बुधवार आयोजना गरेको छलफलमा अधिकांश सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। पुनरावलोकन सो सन्धि पुनरावलोकन लगायत दुई देशबीच महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा दुवै देशको सरकारलाई सुझाव दिनका निम्ति दुई देशले उक्त समूह गठन गरेका हुन्। छलफलमा सहभागी अधिकांश विज्ञहरुले बदलिंदो परिस्थितिमा झन्डै ७० वर्ष अगाडी गरिएको उक्त संझौतालाई खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनीहरुले पुरानो संझौताका अधिकांश बुंदाहरु दुवै पक्षले कार्यान्वयनमा नल्याएको बताए। छलफलमा सहभागी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने, "१० बुंदा भएको १९५० को सन्धिका अधिकांश धाराहरु सफल नभएको र प्रयोगमा नल्याइएको हुनाले यसलाई खारेज गरेर नयाँ सन्दर्भमा नयाँ सन्धि गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।" एक वर्ष अगाडी गठित नेपाल र भारतका विज्ञहरु सम्मिलित प्रबुद्ध समूह इपीजीको बैठक भारत र नेपालमा पालैपालो गरि चार पटक बसिसकेको छ। अर्को बैठक यसै महिनाको अन्त्यमा नेपालमा हुंदैछ तर मिति तोकिइसकेको छैन। स्पष्टता आवश्यक यद्यपी सहभागी कतिपयले भने पुरानो सम्झौता खारेज गर्नु अगाडी नयाँ सम्झौताको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पूर्व राजदूत रामभक्त ठाकुर भन्छन्, "धेरै कुरा नयाँ ढंगले लेख्नुपर्छ। तर त्यसरी लेख्दा खेरि धेरै विषय विचार गर्नुपर्छ। ८ नम्बरको बुंदा आउँदैन भने बरु नलेखौं।" सन् १९५० को सन्धिको बुंदा नम्बर ८ मा त्यसअघि भएका सबै सन्धि सम्झौता खारेज हुने उल्लेख छ। नेपाली पक्षको इपीजी टोली नेता रहेका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाको टोलीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँका बासिन्दा एवं सुरक्षाका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुसंग सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल गरिसकेको बताइएको छ। उनले सन्धि यथास्थितिमा रहिरहन नसक्ने भए पनि नयाँ सन्धिको स्वरुप कस्तो हुने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने, "सन्धि खारेज गर्ने विषयमा दुवै पक्षले अहिलेसम्म सोचेको थिएन, सोचेको पनि छैन। सही बाटो पत्ता लगाउन जुन प्रकृयाको शुरुवात भएको छ, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सन्धि यथास्थितिमा त रहन्न। तर कहाँ कुन प्रकारबाट टुंगिन्छ, त्यो भने समयले नै बताउँछ।" प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा बैठक हुने सहमति भएको इपीजीको सम्पन्न पछिल्लो चार बैठकमा दुवै पक्षबीच सन्धि पुनरावलोकन वा परिवर्तनको बारे छलफल भइरहेको बताइएका छन्।