'अनागरिक' बनिने चिन्ताले आसामका नेपालीभाषी आन्दोलनमा
पूर्वोत्तर भारतको आसाम राज्यमा जारी गरिएको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को अन्तिम सूचीमा कैयौँ नेपालीभाषी गोर्खाहरूको नाम नसमेटिएपछि शान्तिपूर्ण विरोध सुरु गरिएको त्यहाँका गोर्खा समुदायका नेताहरूले बताएका छन्।
गोर्खा समुदायका अगुवाहरूले केहीअघि भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेर एनआरसीबारे गुनासो गरेका थिए उनीहरूका अनुसार त्यहाँका विभिन्न चारवटा गोर्खासम्बद्ध संस्थाहरूको अगुवाइमा शान्तिपूर्ण धर्ना सुरु भएको हो। आसाम गोर्खा सम्मेलनका महासचिव लक्ष्मी सेढाइका अनुसार भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, अल आसाम गोर्खा स्टुडेन्ट युनियन, आसाम गोर्खा सम्मेलन र नेपाली साहित्य सभाले संयुक्त रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। "हामीले संयुक्त रूपमा स्थानीय स्तरबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार विगत १० दिनदेखि हरेक दिन जिल्ला अधिपति कार्यालयहरू अगाडि तीन घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका छौँ," सेढाइले बीबीसीसँग टेलिफोनमा बताए। नागरिकताबाट वञ्चित हुनसक्ने उनका अनुसार गत अगस्ट ३१ तारिखमा जारी गरिएको एनआरसीको अन्तिम प्रतिवेदनमा करिब १ लाख जना नेपालीभाषी गोर्खाहरू छुटेको पाइएको छ। गत वर्ष भारतीय गोर्खाहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि भेटेर एनआरसीबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए तर सरकारले भने ८५ हजार जनाको मात्र नाम छुटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको खबरहरू आइरहेको उनले बताए। आसामका मुख्यमन्त्रीले चाहिँ करिब ५० हजार जना नेपालीभाषी मात्र छुटेको बताएको उनले जानकारी दिए। सेढाइले अझै पनि सबै गाउँबाट को-को छुटेका छन् भन्ने विवरण सङ्कलनको काम जारी रहेको बताए। "घरघरमा सबै मानिसलाई अझै पनि आफ्नो नाम त्यसमा समेटिएको छ कि छैन भन्ने थाहा नभएको पाइएको छ," उनले भने, "हामीले आगामी आइतवारसम्ममा सबै विवरण आइसक्ने अपेक्षा गरेका छौँ।" कति छन् नेपालीभाषी? सन् २०११ को जनगणना अनुसार आसाम राज्यमा करिब ६ लाख नेपालीभाषी रहेको देखिन्छ। तर सबै नेपालीभाषीहरूले आफूहरूको मातृभाषा नेपाली नै रहेको नलेखाएकाले यो सङ्ख्या धेरै हुने सेढाइ बताउँछन्। उनका अनुसार आसाममा करिब १२ लाख नेपालीभाषी रहेका छन्। एनआरसीको सूचीमा छुटेकाहरू भारतको नागरिकताबाट वञ्चित हुने भएकाले धेरै नेपालीभाषी गोर्खाहरू चिन्तित बनेको भारतीय गोर्खा परिसङ्घ आसामका अध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार कतिपयले यस्ता नाम छुटेका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिइन्छ भन्ने हल्ला चलाएकाले धेरै चिन्तित बनेका छन्। न्यायाधिकरणमा नजाने एनआरसीमा नसमेटिएकाहरूलाई आफूहरू नागरिक बन्न योग्य रहेको प्रमाण पेस गर्न फरेनर्स ट्रिब्युनल्स् भनिने विदेशीहरू पहिचान गर्ने एउटा न्यायाधिकरण अवसर दिइने भारतीय अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। तर उक्त न्यायाधिकरणमा नेपालीभाषी गोर्खाहरूले निवेदन नदिने परिसङ्घले स्पष्ट पारिसकेको उपाध्यायले जानकारी दिए। उनले भने, "त्यस्ता ट्रिब्युनल्स् त सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन्दा त्यहाँबाट भागेर आएकाहरूको पहिचानका लागि गठन गरिएको थियो। त्यसमा नेपालीभाषी सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता नै छैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। जसलाई त्यसमा मुद्दा चलाइएको छ ती मुद्दाहरू पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ।" उनले नेपालीभाषी मात्र नभएर आसामकै रैथाने जातिका कतिपय मानिसहरूको समेत नाम एनआरसीमा छुटेकाले त्यो त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। "हामीले पहिले सरकारको विश्वास गर्‍यौँ। सरकारले गोर्खाहरू नछुट्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर अहिले छुटेर आए। त्यसैले एनआरसी नै त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउनु पर्छ वा त्यो ट्रिब्युनलमा नलगिकन समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो," उपाध्यायले भने। के हो एनआरसी? सन् १९५१ मा एनआरसीको स्थापना भएको थियो। त्यसको काम आसाममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी छुट्ट्याउनु थियो। राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न कागजात प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो। जसले प्रमाणित गर्न सकेनन् तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो। उक्त रजिस्टरमा २४ मार्च १९७१ भन्दा अगाडि नै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम रहेको बताइएको छ। भारतीय गोर्खा परिसङ्घले पनि एनआरसीको विरोध गरेको छ उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो। अन्तिम सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ। केही वर्ष यता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ। एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि पनि गोर्खा समुदायका नेताहरूले भारतीय नेताहरूलाई भेटेर चिन्ता प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले केहीअघि गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेका थिए भने गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए। जानकारहरूका अनुसार नियमअनुसार अन्तिम सूचीमा नपरेकाहरूले १ सय २० दिनभित्र अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ।