'मापदण्ड विपरीतका ग्यास उद्योग बन्द गर'
गत पुस ५ गते वीरगञ्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा ३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनापछि गठित छानबिन समितिले ग्यास उद्योग संचालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन र त्यस विपरीत संचालित उद्योगहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताएको छ।
समितिले आगामी एक-दुई दिनमै सरकारलाई घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ। ६ सदस्यीय समितिका संयोजकका अनुसार वीरगञ्ज घटनामा व्यवस्थापन पक्षमा भएको हेलचक्रयाइँ नै प्रमुख कारण रहेको समितिको निष्कर्ष छ। सरकारले यथाशीघ्र ग्यास उद्योग संचालनका लागि कडा मापदण्ड बनाई सोही बमोजिम प्रभावकारी अनुगमन नगरेसम्म अन्य ग्यास उद्योगहरु पनि जोखिममुक्त नहुने छानबिन समितिको भनाई छ। लापरवाही नेपाल आयल निगमले लागू गरेका मापदण्ड अन्तर्गत कतिपय पूर्वाधारहरु रहेको भएपनि दक्ष प्राविधिक वा जनशक्तिको परिचालनमा भने चरम लापरवाही भइरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वीरगञ्ज घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिका संयोजक एवं आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ''यदि यसरी नै लापरवाही हुने हो भने कुनै पनि ग्यास प्लान्टहरु सुरक्षित छैनन्। त्यसैले सरकारले अब कडा खालको मापदण्ड बनाउनै पर्छ। अनुगमनबाट मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा त्यस्ता कम्पनीहरु बन्द नै गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।'' देशभरि हालसम्म पचासबढी ग्यास उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन्। सुझाव वीरगञ्ज घटनाको छानबिनका क्रममा समितिले अन्य केही ग्यास उद्योगहरुको पनि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। सो क्रममा कैयन् स्थानमा ग्यास बोकेका बुलेट ट्रकबाट ग्यास खन्याउँदा दक्ष प्राविधिक वा कामदारको प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने विधिमा चरम लापरवाही गरेको देखिएको समितिको भनाइ छ। उक्त घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पनि दक्ष प्राविधिकको सट्टा बुलेट ट्रकको चालक आफैले लापरवाहीपूर्वक खन्याउँदा ग्यास चुहिएर आगलागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिका संयोजक दाहालले भने, ''ग्यास खन्याउँदा सम्बन्धित मान्छे नै उपस्थित छैनन्। अर्कोतर्फ ग्यास खन्याउने, पाईप जोड्ने काम चालकवाट भएको छ। जब कि उक्त कार्यका लागि 'अपरेटर' उपस्थित हुनुपर्दथ्यो र आवश्यकताअनुसार ग्यास भल्भहरु खोलिनु पर्दथ्यो। यसमा उद्योगको लापरवाही देखियो।'' त्यसका अतिरिक्त ग्यास खनाउने निश्चित समय, काम गर्ने जनशक्तिले प्रयोग गर्ने सुरक्षा उपकरण, आकस्मिक उद्धार सामाग्रीको चुस्त बन्दोवस्ती र ग्यास प्लान्ट लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथीमा कुनै सम्झौता नगर्न समेत उद्योगीहरुलाई समितिको सुझाव छ। तर ती सुझाव अक्षरशः पालना हुने हो वा होइनन् भन्ने बारे आशंका कायम नै छन्।