'राष्ट्रपति निर्वाचनबारे सरकारसँग परामर्श'
गत बिहीबार पाँच राष्ट्रिय दलहरुसँगको छलफलमा फागुन २१ र चैत २ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगले त्यसबारेमा आगामी आईतबारसम्म सरकारसँग परामर्श गरेर तिथिमितिको टुङ्गो लगाउने भएको हो।
आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने काम गरिरहेको बताएको छ आयोगले हाल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने, निर्वाचक मण्डलको सूची तयार पार्ने जस्ता काम गरिरहेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रपति चयनका लागि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका ३३४ जना सदस्य र प्रदेशसभाका ५५० सदस्य गरी कूल ८८४ जना मतदाता रहने निर्वाचक मण्डल गठन हुनेछ। प्रविधि प्रयोगमा निर्वाचन आयोग किन पछाडि? ‘चुनावबाट संक्रमणकालको अन्त्य’ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनका अनुसार संघीय संसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ। तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। अनुमान तर कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुने भएकोले प्रकृया लम्बिन पनि सक्ने आयोगको अनुमान छ। 'राष्ट्रपति निर्वाचनबारे सरकारसँग परामर्श' निर्वाचन तयारीबारे जानकारी गराउँदै आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ''नियमावली र निर्देशिका बनाउने काम भईरहेको छ। साथसाथै निर्वाचक मण्डलमा रहने मतदाताको सूची तयार गर्ने काम पनि जारी छ। सम्भवत: आइतबारसम्म नेपाल सरकारसँग परामर्श गरेर आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ।'' राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग बिहीबार छलफल समेत गरेको थियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग बिहीबार छलफल गरेको थियो राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २१ र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र २ गते गर्ने प्रस्तावमा वाम गठबन्धनका दलहरु सहमत रहेको बताइएको छ। तर तिथिमिति घोषणाका अतिरिक्त संघीय संसदको बैठक आह्वान पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको भनाइ छ। कठिनाई उनले भने, ''प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, एकमहिना भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्छ, त्यो भन्दा अगाडी सभामुखको निर्वाचन हुनुपर्यो, नियमावली पारित गराउनु पर्यो। प्रतिनिधिसभा बसेपछी सबै काम गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म अधिवेशन बोलाई सकेको छैन। जति अधिवेशन ढिलो भयो यी सबै काम गर्नलाई त्यती नै कठिनाई हुन्छ।'' संसद आह्वानसँगै सभामुख उपसभामुख चयन, विभिन्न आन्तरिक कार्यविधि पास गरिनुपर्ने जस्ता विषयहरुमा संघीय संसद सचिवालयले ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। सरकारले चाँडै संसद बैठक बोलाउने बताउँदै नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले भने, ''नियमावली पारित नहुञ्जेल सामान्य काम पनि अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ। संसदले नै यसलाई पारित गराउनुपर्ने हुनाले सरकारले अबिलम्व संघिय संसदको बैठक डाक्ने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्नेछ।'' संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ती निर्वाचन फरक फरक मितिका लागि सिफारिस गरिएको आयोगको भनाइ छ।