नेकपा सरकार: राजदूत सिफारिससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे किन व्यङ्ग्य र विरोध
अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका लागि गरिएको सिफारिसप्रति खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यङ्ग्य गरेका छन्। विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस र मुख्य सचिवमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को बिहीवारको निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र व्यङ्ग्यमिश्रित प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट मर्यादाक्रम घटाएर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बनेका खतिवडा पुन: अर्थमन्त्रीको मर्यादाक्रमबाट घटेर राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन्। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उक्त सिफारिसबारे डाक्टर खतिवडा स्वयम्ले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। त्यस्तै कार्तिक ६ गते मुख्यसचिवबाट अवकाश पाउन लागेका लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि सरकारले बेलायतका लागि राजदूतको सिफारिस गरेको छ। युवराज खतिवडालाई बिहीवार सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ मुख्य सचिवमा भने सरकारले परराष्ट्रसचिव शङ्करदास बैरागीलाई बढुवा गरेको हो। बैरागीले सचिव पदबाट असोज २२ गते अवकाश पाउँदै थिए। तत्कालीन एमालेका विदेश विभाग सदस्य निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतको सिफारिस गरिएको छ। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का यी विभिन्न निर्णयले सरकार ‘मुलुकप्रति बफादार भन्दा पनि आफूप्रति बफादार व्यक्तिलाई छान्छ भन्ने सन्देश दिएको’ बताउँछन्। “आफूप्रति बफादार र जसले आफूलाई रिझाउँछ उसैलाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता यो पछिल्लो निर्णय हो,” पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने। “यसले राम्रो पदमा पुग्न सरकारलाई रिझाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।” कर्मचारीतन्त्र र सुशासनबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा पनि सरकारको यो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई नभइ आफूलाई रिझाउने व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको बताउँछन्। "दुई तिहाइको सरकार आएयता कार्यसम्पादन राम्रो गरेर छवि बनाएका कति व्यक्तिलाई राम्रो स्थानमा जिम्मेवारी दियौ भने सरकारसँग त्यो सूचि हुने अवस्था छैन," पत्रकार थापाले भने। "सरकार त कुन संस्थाको छवि कसले राम्रो बनायो, कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो भनेर हेर्नेभन्दा पनि कसले कति चाकडी र चाप्लुसी गर्‍यो भनेर हेर्न थालेको देखिन्छ। यसले गर्दा सरकार एउटा टापुमा बसेर निर्णय गर्ने, आममानिस अर्को टापुमा बसेर विरोध जनाउने जस्तो हुनथाल्यो।" कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्षम मानिस नभएका हुन्? पूर्व मुख्यसचिव कोइराला र पत्रकार थापाका अनुसार सरकारले राजदूतमा पठाउने अरू व्यक्ति नपाएर खतिवडा र रेग्मीलाई सिफारिस गरेको होइन। "विकल्प नभएर भन्ने त पटक्कै होइन। निकै सक्षम र कुटनीति बुझेका व्यक्तिहरू छन्। तर अरुहरू पनि छन् भनेर सरकारले सोच्नै नचाहेको हो," पत्रकार थापाले भने, "अहिले राज्यसञ्चालन सही दिशामा गइरहेको छैन। यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने देख्छु म।" सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई सरकारले भदौ ३० गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। त्यसको दुई सातामा पुन: अर्को नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि खासगरी सामाजिक सञ्जालमा खतिवडाको विषयलाई लिएर धेरै कटाक्ष भएका छन्। अमेरिकामा राजदूतका लागि सिफारिस खतिवडाको आठौं नियुक्ति भएको बताइन्छ। उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, त्यसपछि उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य, दुईपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार भइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता टंक अर्यालले लेखेका छन्, “कुनै पनि सार्वजनिक पद (सचिव, मुख्य सचिव, अध्यक्ष, निर्देशक, मन्त्री,..)मा एक कार्यकाल समाप्त गरेपछि ६ महिना वा १ वर्षको कुलिङ पिरियड पार नगरेसम्म अर्को सार्वजनिक वा लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था नभएसम्म मनिला, लण्डन र डिसीको लागि दौड र त्यसको लागि चलखेल रहिरहन्छ। दु:ख लाग्छ। हरि गजुरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, "मर्यादाक्रम अनुसार,मन्त्रीको सातौं,राजदुत बाह्रौं। अर्थमन्त्रीबाट मर्यादाक्रममा ५ स्थान तल झरेर अमेरिकाको राजदुत सिफारिस। हुन त यसअघि पनि डाक्टर साब आठौँ मर्यादाक्रम (राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष)बाट तल झरेर एघारौँ क्रमको गभर्नर खान गएकै हुन्।"