अस्थायी शिक्षक केन्द्रित ऐन संशोधन
अस्थायी शिक्षकलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ।
सरकारले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन सदनमा पुर्याएको छ उक्त विधेयक कानून बनेमा त्यसले शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्ने कतिपयको चिन्ता छ। तर विभिन्न माग राखेर अनशनसमेत गरिरहेका अस्थायी शिक्षकहरुले प्रस्तावित विधेयक नयाँ र पुराना सवैका निम्ति न्यायपूर्ण भएको दावी गरेका छन्। संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयकमाथि आगामी हप्ताबाट संसदमा छलफल गरिने बताइएको छ। सकारात्मक विभेद उक्त विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई परिक्षामा विफल भएपनि आर्थिक सुविधा दिने र ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गरिने ब्यवस्था थपिएको छ। विधेयक पारित भएमा शिक्षक बन्ने चाहना राखेर लाइसेन्स लिएका झन्डै ४ लाख नयाँ जनशक्तिको अवसर खुम्चिने कतिपय शिक्षाविदहरुको भनाई छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले भने, "अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन लगाएर पास गर्नेलाई मात्र राखिनुपर्छ।" शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल संशोधनलाई सकारात्मक विभेद ठान्छन्। उनले भने, "सकारात्मक विभेदिकरण भनेपछि एउटालाई अलि सकारात्मक ढंगले हेर्दा अर्को कम हुने त स्वाभाविक नै हो। शिक्षा मन्त्रालयको चाहना पनि योग्य शिक्षक आउन् भन्ने नै हो। अस्थायीहरुले पनि परीक्षाको चरण पार गर्नै पर्छ। शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक बनेको चाँहि हो। " हाल अस्थायी शिक्षकको संख्या २६ हजार रहेको बताइएको छ विगत १७ वर्षदेखि कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी नगरिएका कारण हाल अस्थायी शिक्षकको संख्या २६ हजार पुगेको छ। अस्वीकार जसमध्ये १० हजार बढीले विगतको व्यवस्था अनुसार गोल्डन ह्यान्डसेकका रुपमा दिइने सुविधा लिन निवेदन दिइसकेका छन्। तर नयाँको निम्ति शिक्षक बन्ने अवसर घट्ने अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईँ अस्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, "नवौं ऐन संशोधनले पनि ४० प्रतिशत खुल्ला र ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भनेको छ, खुल्ला र अहिलेसम्म विज्ञापन नखुलेका दरबन्दीहरु आदिका कारण नयाँलाई दरबन्दीहरु पर्याप्त छन्। नयाँलाई यो ऐनले कुनै वाधा गर्दैन।" शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको संसदमा प्रकृया अगाडि बढेको अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले भने अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा भदौ १० गते लागि तय गरेको छ। विगत २१ दिनदेखि अनशनरत अस्थायी शिक्षकले सो परिक्षा स्थगित नगरेसम्म अनशन जारी राख्ने बताएका छन्।