ललिता निवास जग्गा प्रकरण: पूर्वमन्त्री र अख्तियारका पूर्वप्रमुखसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा
बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
बालुवाटारस्थित बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बीबीसीलाई बताए। बुधवार दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्व सचिवहरूबाहेक दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन्। मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। "सबै माथि फरकफरक बिगो कायम गरिएको छ," पाण्डेयले बीबीसीलाई भने। कोको छन् आरोपित? अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन्। अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई तत्कालीन सचिव हुँदा उनको भूमिकाका कारण मुद्दा दायर गरिएको हो। मुद्दा दर्ता भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सांसद विजयकुमार गच्छदार स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। गच्छदारलाई विसं २०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध प्रतिव्यक्ति नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जोशीविरुद्ध भने सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भएका पूर्वसचिव छविराज पन्त तथा पूर्वसचिवद्वय बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारी पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। अधिकारीविरुद्ध पनि सात करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै पन्त र बस्न्यातविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति बिगो दाबी गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। आरोपितहरूमा मालपोल कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यस्था मन्त्रालय, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र गुठी संस्थानलगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू छन्। दीपकुमार बस्न्यातविरुद्ध भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा हुँदा ललिता निवासको सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा र राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको आरोप छ। सबैभन्दा बढी बिगो सरकारी जग्गा कमिसनको रूपमा बकस गरी लिनेमध्येका रामकुमार सुवेदीविरुद्ध अख्तियारले ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसरी जग्गा लिनेमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ पनि छन्। उनीविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। जग्गा धनी र मोही भनिएका व्यक्तिका रूपमा व्यापारी गुरुङविरुद्ध थप ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई किन मुद्दा चलाइएन? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले "केही गरिरहनु परेन " भनेर सफाइ दिएको छ। उसका अनुसार ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने, त्यस्ता जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुसरूप मन्त्रिपरिषद्‌बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन।