वृद्धभत्ता: अर्थशास्त्रीको नजरमा सबै वृद्धवृद्धालाई समान भत्ता 'अनुपयुक्त'
अर्थविद्‍हरूले ७० वर्षमाथिका व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक हैसियत नहेरी सबैलाई उमेरका आधारमा वृद्ध भत्ता बाँड्ने नेपालको नीति गलत रहेको बताएका छन्।
बलियो र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर खाँचो पर्नेहरूलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, बिपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि अहिले दिँदै आएको रकममा यो वर्षदेखि एक हजार रुपैयाँ बढाइदिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै १३ लाख जेष्ठ नागरिक र नौ लाख अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप्ने बताए। ज्येष्ठ नागरिकका लागि मात्र दिइने रकम हिसाब गर्दा तेह्र लाख मानिसलाई महिनाको तीन हजारका दरले वर्षमा ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा शीर्षकका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले कुल ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको बताएका छन्। ब्रिटेनमा हुलाकबाट वृद्धभत्ता लिँदै मानिसहरू सामाजिक सुरक्षा कि चुनावी गोटी? गएको आम निर्वाचनमा त्यसबेलाको वामपन्थी गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्ने उल्लेख थियो। कतिपयका अनुसार त्यो चुनाव जित्नका लागि गरिएको "लोकप्रियतावादी" रणनीति थियो। सोही घोषणाका कारण सरकार वृद्धभत्ता बढाउनुपर्ने दबावमा पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ। चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि नेकपाले गत वर्ष नै वृद्धभत्ता बढाउन चाहेको बताइन्छ। तर अर्थमन्त्रीले गत वर्षको बजेट भाषणअघि नै श्वेतपत्र जारी गरेर आर्थिक अवस्था नराम्रो रहेको बताएपछि सरकारले वृद्धभत्ता बढाउन दबाव दिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। तर यसपटक वृद्धभत्ता दुई हजार रुपैयाँबाट बढाउने घोषणा बजेटअगावै एउटा सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेपछि स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीलाई भत्ता रकम बढाउन दबाव बढेको थियो। वैज्ञानिक आकलन विना राज्यको ढुकुटी दोहनको काम गर्नुको पछाडि आगामी निर्वाचनमा पनि जनताले आफूलाई अहिलेजस्तै या त्योभन्दा बढी भोट दिऊन् भन्ने अभिप्राय लुकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारले ७० वर्षमाथिका नेपालीलाई वृद्धभत्ता दिन थालेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६/२०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजारका दरले बढाएको घोषणा गरे तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१/५२ को बजेट भाषणमा पहिलोपटक नेपालमा वृद्धभत्ताको नीति भित्र्याएका थिए। शुरूमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ तोकिएको थियो र मासिक भत्ता जम्मा एक सय रुपैयाँ मात्रै। त्यसयता नेपालीको औसत उमेर बढेको छ। तर कतिपयका दृष्टिमा राजनीतिक खेलकै कारण वृद्धभत्ता पाउने उमेर झन् घटाएर ७० बनाइएको छ। पछिल्लो आमनिर्वाचनमा जानुअघि नेपाली कांग्रेसको सरकारले उमेर ७० बाट घटाएर ६५ बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। उमेर घटाउने र वृद्धभत्ता बढाउने खेलमा दाहिनेदेखि देब्रे कोणमा रहेका दलहरू- कांग्रेसदेखि कम्युनिष्टसम्म सबै लाग्नुले पनि वृद्धभत्तालाई राजनीतिक रणनीतिको गोटी बनाइएको भन्ने आधार मिलेको देखिन्छ। एमाले सरकारमा हुँदा कुनै बेला सरकारका आर्थिक सल्लाहकार बनेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य वृद्धभत्ताको वर्तमान वितरण व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन्। उनी भन्छन्, "सरकारको प्राथमिकता के? जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति कि कल्याणकारी राज्यको नाममा भत्ता वितरण? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।" उनले एउटा उदाहरण दिँदै सयौँ पालिकाहरूमा बस्ने कार्यालय नभएको, न्यूनतम फर्निचर पनि नभएको अवस्थामा, वस्तुगत रूपमा बूढापाकालाई दिने सहयोग कति दिने भन्नेबारे वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको बताए। नेपालसँग न तेलको भण्डार छ, न सुनचाँदी हिरामोतीको खनिज भण्डार। न उद्योग कलकारखाना फस्टाएका छन्। सर्वसाधारण नागरिकबाट एक एक पैसा उठाएर जम्मा पारेको राजश्व खर्च गर्ने प्राथमिकतामा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत छ। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, "एउटा चाउचाउ किन्दा सबैले पाँच रुपैयाँ कर सरकारलाई तिरेको हुन्छ। त्यसरी एक एक पैसा गरेर जम्मा गरेको राज्यको ढुकुटी कुनै आधार मापदण्ड नबनाइ वितरण गर्नु राज्य टाट पल्टाउने उपक्रम मात्र हो।" वृद्धभत्ता किन र कति बढाउने? जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा काठमाण्डू, पोखरा, विराटनगरजस्ता शहरमा बस्छन्। यस्ता शहरमा बस्ने मानिसहरू देशका ग्रामीण भेगमा बस्नेहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न हुन्छन्। यस्ता शहरमा बस्नै कैयौँको नियमित आयस्रोत पनि हुन्छ। शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको औसत आयु पनि बढी हुन्छ। त्यसैले वृद्धभत्ता अधिकांश शहरी क्षेत्रमा जाने गरेको बताइन्छ। आयु लामो हुने भएकाले उनीहरूलाई वृद्धभत्ता पनि लामो समय दिनुपर्ने हुन्छ। बरु गरिबीको रेखालाई मापदण्ड बनाउने हो भने थोरै सङ्ख्यालाई मात्र वृद्धभत्ता दिए पुग्ने र त्यसले बर्सेनि अर्बौँ रुपैया जोगिने अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा १८.७ प्रतिशत जनता मात्र गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे "गरिबीको रेखामुनिका मानिसलाई मात्र वृद्धभत्ता दिने भन्ने नीति हुने हो भने मात्रै पनि अर्बौँ बच्नेछ जुन अरू आधारभूत कुरामा लगानी गर्न सकिन्छ" भन्छन्। अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षामा ६४ अर्बभन्दा बढी जाने बताएका छन्। १३ लाख जनालाई वृद्धभत्ता दिने भनेका छन्। यदि १३ लाखमध्ये २० प्रतिशत मात्र गरिबीको रेखामुनि छन् भनेर मान्ने हो भने र गरिबीको रेखामुनि भएकालाई मात्र वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्ने हो भने २ लाख ६० हजारलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिनुपर्नेछ। १३ लाख मानिसलाई महिनाको तीन हजारको दरले एक वर्षमा ३६ हजारको हिसाबले रकम दिँदा ४६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्थ्यो। यदि २ लाख ६० हजारलाई मात्र महिनाको तीन हजारका दरले दिने हो १२ महिनामा ९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र दिए पुग्छ। यसको अर्थ बर्सेनि करिब ३७ अर्ब बचत हुनेछ जुन अर्थविद्हरू थप उत्पादनमुखी काममा लगाउन सकिन्छ भन्छन्। यो रकम चाउचाउ, चामल जस्ता चीज विक्री गरेर असाध्यै गरीबसँग उठाएको कर भएकाले त्यो धनी र सम्पन्नशाली मानिसको ब्याङ्क मौज्दात बढाउनका लागि प्रयोग हुन नहुने उनीहरू बताउँछन्। दक्षिण एशियामा कस्तो छ व्यवस्था? भारत भारतमा इन्दिरा गान्धी न्याशनल ओल्ड एज पेन्सन योजना छ। यो योजना अन्तर्गत ६० वर्षमाथिका गरिबीका रेखामुनि पर्नेहरूले मात्र यो पेन्सन पाउँछन्। नियमित आयस्रोत नभएको र परिवारका अरू सदस्यले आर्थिक सहयोग नगर्नेहरूले मात्र पाउँछन्। त्यो पनि ६० देखि माथिकाले दुई सय प्रति महिना र ८० वर्ष माथिकाले रु ५०० प्रति महिना पाउँछन्। बीबीसी हिन्दीका दिपक शर्माले जनाए अनुसार हरेक प्रान्तको आ आफ्नो पेन्सन व्यवस्था छ र ती फरक फरक प्रकृतिका छन्। मालदिभ्स मालदिभ्समा पनि नेपालमा जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्वत: भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ ६५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई भत्ता दिइने बताइएको छ। बाङ्गलादेश बाङ्गलादेशमा वृद्धवृद्धाहरूका लागि भत्ता दिइन्छ। बीबीसी बाङ्गलाका मीर सब्बीरले दिएको जानकारी अनुसार महिलाहरू ६२ वर्ष पुगेपछि र पुरुषहरू ६५ पुगेपछि उनीहरूलाई वृद्ध भत्ता दिइन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ४० लाख त्यस्ता मानिसलाई प्रति महिना ५०० टाका दिइन्छ। पाकिस्तान बीबीसी उर्दुका आसीफ फारुकीले दिएको जानकारी अनुसार पाकिस्तानमा ६० वर्षमाथिका सबैलाई महिनाको ४८०० पाकिस्तानी रुपैयाँ दिने गरिएको छ।