कोरोना भाइरस नेपाल: कोरोनाभाइरसको नि:शुल्क परीक्षणबारे सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि उठेको बहस
शुल्क लिएर कोरोनाभाइरस परीक्षण नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई एकजना बरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले 'गर्न नसकिने खालको' र 'संसारमा कतै नभएको व्यवस्था' भएको बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बीबीसीलाई आफूले सर्वोच्च अदालत समक्ष दिएको बयान दोहोर्‍याउँदै भने, "आवश्यकतामा रहेका सबैको सरकारले नि:शुल्क नै जाँच गरिराखेकै छ। सबैको जाँच गर्ने भन्ने कुरा विज्ञानलाई विज्ञानका रूपमा नबुझ्नु हो।" न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानले निशु:ल्क परीक्षणबारे बिहीवार गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, "आदेशको पूर्णपाठ नआउँदासम्म त्यसले कस्ता व्यक्तिहरूलाई समेट्न खोजेको हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।" किन उठ्यो यो कुरा? नेपालमा हालसम्म १० लाख ३३ हजारभन्दा बढीको पीसीआर विधिबाट कोरोनाभाइरस परीक्षण भएको छ। पछिल्लो समय देशभर प्रयोगशालाको क्षमता बढाइएसँगै निजी र सरकारी अस्पतालहरूमा स:शुल्क परीक्षणको समेत व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। दैनिक २३ हजारसम्म पीसीआर गर्न सकिने भनिए तापनि पछिल्ला सातामा दैनिक १० देखि १५ हजारबीचको सङ्ख्यामा जाँच हुने गरेको छ। लक्षणहरू बिनै पनि विदेश यात्रा र अन्य व्यावसायिक कामका क्रममा भाइरस नहुने सुनिश्चितताका लागि जाँचको क्रम बढेको छ। बाहिरबाट फर्केकालाई घरबेटीहरूले समेत पीसीआर अनिवार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि त्यसरी स्वेच्छिक रूपमा जाँच गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नदेखिइकनै वा सङ्क्रमित व्यक्तिको संसर्गमा नआइकन परीक्षण आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएको छ। कोरोनाभाइरस नेपाल: पीसीआर परीक्षण गर्न सास्ती बेहोर्नेहरूका व्यथा अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीद्वारा जारी रिटमा भने बजेट भाषण गर्नेबेला देखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका जनप्रतिनिधिहरू एवम् कर्मचारीहरूको नि:शुल्क परीक्षण गरिएको कुरा उल्लेख छ। रिटमा लेखिएको छ: "मौलिक हकमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र विधायकहरु मात्रै हुँदै होइन, यो सारा नेपालीले नि:शुल्क पाउने सेवा हो।" कसले के भने? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा जवाफका लागि प्रवक्ता जागेश्वर गौतम बिहीवार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। त्यहाँ आफूले दिएको जवाफ बताउँदै उनले भने, "यी सबै सापेक्ष कुरा हुन्। विज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। र सबैलाई नि:शुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा विकसित मुलुकमा समेत सम्भव नभएका कुरा हुन्।" तर रिट दायर गर्नेमध्येका एक लोकेन्द्र ओलीले आफूहरूले सबैलाई नि:शुल्क होस् भन्ने माग नगरेर आवश्यकतामा रहेकाले पाउनुपर्ने' माग गरेको बीबीसीलाई बताए। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विवरण अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म सरकारी र निजी गरेर ६० ठाउँमा कोभिड-१९ परीक्षणको व्यवस्था छ। के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ? सरकारले अहिले पीसीआर जाँचका लागि दुई हजार रूपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकेको छ। तर सबै निजी प्रयोगशालाहरूले त्यसलाई नमान्दा पछिल्लो समय सरकारी प्रयोगशालामा भाइरसकै दृष्टिले असुरक्षित हुनेगरी लामो लाइन र भिडभाड देखिएका थिए। नेपालका निजी अस्पतालहरूको सङ्गठन- अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले अहिलेको आवश्यकता नि:शुल्क नभइ परीक्षणलाई व्यवस्थित पार्नु रहेको बताउँछन्। उनको भनाइ छ, "अहिले तोकेको दुई हजार रूपैयाँको अधिकतम दर नै कम र कार्यान्वयन गर्न नसकिने छ। बरू त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारले सुरुमा एकैपटक धेरै कीट किन्दा त्यस्तो देखिएको हो। निजी ल्याबहरूले त्यसरी गर्न सक्दैनन्।"