नाकाबन्दीको जोखिमबारे पूर्वसावधानी अपनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन अलपत्र
करिब २० महिनादेखि गोप्य राखिएको एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले भारतबाट नेपालविरुद्ध पुन: नाकाबन्दी नहुने सुनिश्चितता लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे तत्कालै संयन्त्र बनाएर अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको फेला परेको छ।
तराई केन्द्रित दलका असन्तुष्टिकाबीच नेपालले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरेपछि पछिल्लो नाकाबन्दी भएको थियो। जसलाई भारत सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नाकाबन्दीको समयमा सत्तामा रहेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त कष्टकर अवस्था अन्त्य भएपछि विस्थापित गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी पार्टीको संयुक्त सरकारले नेपालको विदेश नीतिबारे सुझाव दिन उक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको थियो। त्यसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०७४ सालको माघमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै नाकाबन्दीको विषयमा तत्कालै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो। चुनावपछि पुन: सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलले उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई स्वामित्व नलिएकाले त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको श्रोतले बीबीसीलाई बताएको छ। नाकाबन्दीबारे कार्यदलले के भनेको थियो? उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदलले ७० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा विश्वभर विकास भइरहेका नाटकीय घटनाक्रम, नेपालको छिमेकको बदलिँदो परिवेश अनि राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्वार्थलाई ध्यान दिएर नेपालको विदेश नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने निष्कर्ष उल्लेख गरेको छ। त्यसक्रममा उक्त प्रतिवेदनले 'नेपालले भारतबाट बेहोरेको नाकाबन्दीहरूबारे गहिरो आत्मसमीक्षाको आवश्यकता' औंल्याएको देखिन्छ। बीबीसीले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, "कूटनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण काम विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्नु र त्यसअनुसार उपयुक्त कदमहरू विकास गर्दै जानु हो। अहिलेको नेपालको पुस्ताले भारतबाट तीनवटा ठूला नाकाबन्दी सामना गरिसकेको छ र हामी प्रत्येक पटक किन यस्तो भयो, यस्तो आघातपूर्ण घटना दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ वा पुन: नाकाबन्दी भइहाल्यो भने यसलाई कसरी उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापन गर्ने भनेर ध्यानपूर्वक नसोचेर अघि बढ्ने गरेका छौँ।" सन् २०१५ को नाकाबन्दी विनाशकारी भूकम्पले नेपाललाई थिलथिलो पारेको अवस्थामा लगाइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै सम्भवत: विज्ञहरूको एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर यस्तो खालको राजनीतिक सङ्कटबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने मात्र नभई भविष्यमा फेरि त्यस्तो अवस्था आए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलको ठहर छ।" यसरी बनेको थियो उच्चस्तरीय कार्यदल परराष्ट्र मामिलाका मुद्दालाई दलीय विषय नबनाएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलमा कूटनीति, श्रम, कानुन, सुरक्षा र अर्थ सहितका क्षेत्रका १६ जना विज्ञहरू थिए। प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा उनको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका पूर्वराजदूत ऋषिराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् शंकरप्रसाद शर्मा सदस्य थिए। अर्थविद् पोषराज पाण्डे, श्रम मामिला विज्ञ गणेश गुरूङ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडा, पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी पवनबहादुर पाँडे पनि कार्यदलमा थिए। त्यस्तै हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद समेत रहेका सुरक्षाविद् दीपक प्रकाश भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्रकुमारी अधिकारी, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का पूर्वसभापति राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ र परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य थिए। कार्यदल गठनमा राजनीतिक सहमति जुटाउने क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले त्यसबेला विपक्षी दलको नेता रहेका ओली र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि सम्पर्क गरेका थिए। सुरक्षाविद् भट्टलाई तत्कालीन एमालेको विदेश विभागले कार्यदलमा पठाएको बुझिन्छ। उक्त उच्चस्तरिय कार्यदल सम्बद्ध श्रोतले बीबीसीलाई भन्यो, "उक्त प्रतिवेदनको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि हिसाबको पार्टीगत स्वार्थ छैन। देशको मूल नेतृत्व र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे दिशानिर्देश गर्ने क्षमता रहेको प्रतिवेदन यसरी उपेक्षा गरिनु निकै दु:खद हो।" कार्यदलले १० महिना लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अहिलेका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी उक्त कार्यदलमा सदस्य सचिव थिए। गोप्य प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले यस्ता प्रतिवेदनहरू सरकारका निम्ति सुझावमात्रै हुने बताउँछन्। उनले भने, "कतिपय निष्कर्षहरू कार्यान्वयन भइसकेका पनि हुनसक्छन्, कतिपय कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन्। हामीले कुन आधारमा कार्यदल गठन भयो र त्यसले कस्तो सुझाव दियो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ।" नाकाबन्दीकोबारेमा अध्ययन गर्न कार्यदलले दिएको सुझावको कार्यान्वयनबारे बीबीसीको प्रश्नमा भट्टराईले भने, "त्यस्तो सुझाव थियो होला तर हामीले अब भविष्यमा नाकाबन्दी नहुने अवस्था नै ल्याइसक्यौँ।" खासगरी उत्तरी छिमेकी चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता र रेलवे, सडक र सुरूङ्गमार्ग निर्माण गरी विभिन्न नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सहमतिले नेपाललाई पहिले भन्दा बलियो अवस्थामा पुर्‍याएको ठान्ने गरिन्छ। तर उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलमा सदस्य रहेका नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, "अहिले पनि नेपालका लागि पहिलेको जस्तै भूराजनीतिक चुनौतीहरू यथावत छन्। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध केही सन्तुलन हुने दिशातर्फ अघि बढेको छ। तर अहिले चीनसँग समझदारीहरू मात्रै भएका छन र बन्नुपर्ने संरचनाहरू बनिसकेका छैनन्। त्यही भएर भविष्यमा नाकाबन्दी नै नहुने स्थितिमा हामी पुगिसक्यौ भन्न सकिन्न।" संसद्‍को अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सदस्य रहेका सांसद भट्टको भनाइ छ, "विनाशकारी भूकम्पबाट भर्खरै बाहिर निस्किरहेको समयमा नेपालले संविधान जारी गर्दा छिमेकी देशले गजब भयो भनेर स्वागत गर्नुपर्नेमा नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्‍यो। अहिले पनि त्यसबेला किन नाकाबन्दी भयो भनेर हाम्रो समाजले जवाफ खोजिरहेको छ। हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले आवश्यक तयारी र अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका हौँ र त्यो अझै पनि सान्दर्भिक छ।" भारतले नै घुमाउरो पारामा स्वीकारेको नाकाबन्दी भारतले संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई लिएर तराईमा भएका आन्दोलनका कारण सीमा क्षेत्रमा आपूर्तिमा अवरोध भएको भन्दै उक्त नाकाबन्दीलाई अस्वीकार गर्ने गरेको छ। संविधान जारी हुनुअघि काठमाण्डूको भ्रमण गरेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्करले नेपालका प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न सुझाव दिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। उक्त सुझाव विपरीत संविधान जारी भएपछि तराई केन्द्रित दलले जारी राखेको आन्दोलनसँगै नेपाल भारत सीमा नाकामा भएको अवरोध झन्डै छ महिनापछि खुलेको थियो। नाकाबन्दीका कारण नेपालमा इन्धनको चरम अभाव भएको थियो भने त्यो वर्ष देशको अर्थतन्त्रमाथि ठूलो आघात पुगेको थियो। नाकाबन्दीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिथोलेको भन्दै त्यसबारे भारतको संसदमा छलफल समेत भएको थियो। त्यसक्रममा सन् २०१५ डिसेम्बरमा भएको एउटा छलफलमा जवाफ दिदैँ तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले घुमाउरो पारामा नाकाबन्दी लगाइएको स्वीकार गरेकी थिइन्। विपक्षी सांसदहरूले भारत सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि उनले भनेकी थिइन्, "यस्तो पहिलो पटक भएको होइन। मलाई भन्न विवश बनाइयो पहिला पनि सन् १९८९ मा १६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाइएको थियो, राजीव गान्धीको पालामा यस्तो भएको थियो।"