कालापानी विवाद: सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे यसो भन्छन् कानुनविद्
सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला बनाइएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको विषयलाई कानुनविद्हरूले सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि कार्यकारिणीलाई सचेत गराएको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सैन्य शिविर उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चले देशको सीमा निर्धारण गर्न नसक्ने भए पनि उसको आदेश अनुसार सबै प्रमाणहरू अदालतमा पेस गरिए त्यसले नेपालको सीमा निर्धाणमा सहयोग गर्नेछ। ती प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्ने दायित्व पाएको नापी विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ आदेशबारे पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्नुपर्ने माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्चले गत सोमवार सुगौली सन्धिदेखिका नक्साहरू पेस गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दिएको उक्त आदेशमा १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले नक्साहरू र अन्य सबुदप्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अदालतले सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपी, त्यस बेलाको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री ट्रीटी र सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नेपालको नक्साको प्रति पनि लिखित जबाफसँगै पेस गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेश पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँदै एक अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, "ती सबै प्रमाणहरू यदि आएको अवस्थामा लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूगोल हो भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले न्यायिक उद्घोषणमार्फत् नेपालको सीमाना कायम गर्न खोजेको जस्तो यसको उद्देश्य देखिन्छ।" उक्त आदेशको न्यायिक इतिहासमा ठूलो अर्थ रहने उनको तर्क छ। भट्टराईले भने, "नेपालको संवैधानिक र न्यायिक इतिहासमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि सर्वोच्चले गरेको यो आदेशको ठूलो अर्थ र महत्व रहन्छ।" सरकारलाई सङ्केत अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अदालत सीमा निर्धारक नभए पनि यो आदेशले सरकारलाई जिम्मेवारीबोध गराउने बताए। उनले भने, "नेपाल र भारतको सीमाको तय गर्ने काम चाहिँ अदालतले गर्दैन तर नेपाल सरकारले जुन सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने हो त्यो काम कति जबाफदेहीपूर्ण ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छ भन्ने जाँच गरेर अदालतले सरकारलाई आदेश दिन चाहिँ सक्छ।" अदालतको उक्त आदेशबारे सरकारी अधिकारीहरूले भने अहिले नै प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताएका छन्। नापी विभागका अधिकारीहरूले सर्वोच्चको आदेशबारे आफूहरूले सुनेको भए पनि त्यसबारे जानकारी आइनसकेको बताए। कतिपयले चाहिँ नेपालसँग सुगौली सन्धिसहित पुराना सन्धि र नक्साका आधिकारिक प्रति नरहेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सर्वोच्चले दिएको यो आदेशले त्यसबारे थप तथ्यहरू बाहिरिनसक्ने विश्वास गरेका छन्।