ऐन संशोधन गर्न गुहार माग्दै आयोग
सात महिना अवधि बाँकी रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो ऐन संशोधन गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
आयोगका अधिकारीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सरकारले भंग गर्न लागेको शान्ति समिति अन्तर्गतका केही अधिकारी यथावत राखिदिन पनि अनुरोध गरेको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बताए। साथै उजुरी दिन छुटेको भन्दै थुप्रै द्वन्द्व पीडितहरुबाट गुनासो आएपछि एक महिनाका लागि उजुरी संकलनको समय थपिने आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वताका भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा हेर्ने जिम्मा पाएको आयोगले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल सकाएर पुन: एक वर्ष थप समय पाएको थियो। माग तर उक्त समय सकिन पनि अब केवल सात महिना बाँकी रहँदा उसले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधको स्पष्ट परिभाषा, विशेष अदालत गठन र यातना जस्ता विषयमा स्पष्टता माग गर्दै त्यसका लागि आफ्नो ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ। प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा त्यही जानकारी गराइएको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बताए। उनले भने, "कानुनमा केही विरोधाभाष छन्, त्यो अहिले सम्म स्पष्ट भएको छैन त्यो संशोधन गरिदिन पर्यो भन्यौ। हामीले सातवटै प्रदेशमा मुकाम खोलिसक्यौं त्यसलाई संचालन गर्न बजेट चाहिन्छ र बजेट निकासा गर्न ढीलो नहोस् भन्यौं।" जिल्ला जिल्लामा रहेका स्थानीय शान्ति समिति विघटन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको अवस्थामा त्यसका केही पदाधिकारीको आवश्यकता अझै रहेको पनि सरकारलाई अवगत गराइएको अध्यक्ष गुरुङले बताए। समय आयोगले यसअघि उजुरी दिन छुटेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई उजुरी गर्न थप एक महिना समय दिइने आयोगकी एक सदस्य मन्चला झाले बताइन्। उनले भनिन्, "पीडितहरुको चाहना अनुसार असारको २५ देखि साउनको २४ गतेसम्म एक महिनाको लागि हामीले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै छुट भएका उजुरी दर्ता गर्न फेरि एक पटक समय दिएका हौं।" हालसम्म आयोगमा ५८ हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऐनको अभावमा आयोगले चित्तबुझ्दो न्याय दिन सक्नेमा दुविधा रहेको उजुरी दिएका द्वन्दपीडितहरु बताउँछन्। आलोचना द्वन्दवपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, "हामी अझै विश्वस्त छैनौं। उहाँहरुले समय सकिन लागेपछि कार्यालय खोल्नु भएको छ, त्यसले गर्दा प्रक्रिया धेरै देखायो तर नतिजा केहि नदेखिने खतरा देखिएको छ।" लामो राजनीतिक खिचातानी पछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा आयोग गठन भएको थियो। तर उसको काम निकै सुस्त भएको आलोचना भइरहेका छन्।