सुरक्षा निकायको निर्णायक तहमा महिला न्यून
सरकारले सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता बढाउने नीति अङ्गीकार गरेपछि सङ्ख्यामा केही वृद्धि भए पनि महिलाहरू अझै निर्णायक भूमिकामा पुग्न नसकेको देखिएको छ।
हाल नेपाली सेनामा ४.५, नेपाल प्रहरीमा ७.५ र सशस्त्र प्रहरी बलमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरू कार्यरत छन्। महिला सशक्तीकरणका लागि सङ्ख्यात्मक सुधारबाहेक नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउन प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको धारणा विज्ञहरूको छ। तह चार वर्षअघि नेपाल प्रहरीमा चार हजारको हाराहारीमा रहेका महिलाको सङ्ख्या अहिले साढे पाँच हजार नाघेको छ। तीमध्ये दुई जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक छन्। तर उनीहरू प्राविधिक सेवामा भएका चिकित्सक हुन्। नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ उपरीक्षकको पदमा एक महिला छिन्। सबैभन्दा धेरै महिलाहरू हवल्दारमा ५५० र जवानमा ४५० को हाराहारीमा कार्यरत छन्। सुरक्षा निकायमा महिलाको सङ्ख्या बढ्दा महिला सशक्तीकरणको सन्देश जाने बताउँछिन् पूर्वउपरीक्षक गीता उप्रेती। उनी भन्छिन्, "सुरक्षा दिने र अपराध अनुसन्धान गर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण काममा महिलाको उपस्थिति बाक्लो भएपछि यसले पुरुषले मात्र गर्न सक्छन् भनिएका यो र अन्य क्षेत्रमा काम गर्न महिलाहरूलाई प्रेरणा दिन्छ।" पछिल्लो समय महिलालाई उपयुक्त ब्यारेक, शौचालय, कपडा फेर्ने कक्ष अनि महिला सहभागिता बढाउने नीतिका कारण प्रहरीमा महिलाको सङ्ख्या बढेको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीका भनाइ छ। इतिहास उनका अनुसार सन् १९५१ मा चैतमाया डङ्गोल प्रहरीमा भर्ती भएकी थिइन्। यस्तै १९६८ मा २५ महिलालाई ट्राफिक प्रहरीमा लिइएको थियो। सन् १९८६ मा महिला प्रहरी कम्पनीनै स्थापना गरिएको पनि प्रवक्ता थापाले बताए। थापाका अनुसार सन् १९९५ मा आएर ट्राफिक प्रहरी मातहात रहने गरी महिला कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। संविधानमै गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले सुरक्षा निकायमा महिलाको उपस्थिति बढाएको भूतपूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक राधिका ढकालको ठम्याइ छ। चुनौती चुनौतीपूर्ण भनिएको सुरक्षा निकायमा महिलालाई टिकाई राख्न 'सकारात्मक विभेद'का साथै परिवारबाट पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनी भन्छिन्, "प्रहरीको जागिर अलि फरक छ। त्यसैले यहाँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने डरका कारण महिलाहरू आउन हिच्किच्याउने गरेको देखिन्छ।" "यो हटाउनु पर्छ। जागिर खाइरहेकाहरूलाई परिवारको समर्थन चाहिन्छ। कम्तीमा बच्चा पाँच वर्षको नहुँदासम्म परिवारको सहयोग एकदमै चाहिन्छ।" महिलाविरुद्धका हिंसा बढ्दै गएपछि त्यसको अनुसन्धान सहज बनाउन महिलालाई पनि प्रहरीमा भर्ती गर्न थालिएको बताइन्छ। सुरक्षा निकायकी एक जानकार इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, "महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान गर्न महिलाहरू नै उपयुक्त हुन्छन् भनेर उनीहरूलाई प्रहरीमा राख्न थालिएको हो।" उनका अनुसार धेरै पीडितहरू कमजोर वर्गका अर्थात् महिला र बालबालिका हुने भएकाले र उनीहरू न्याय खोज्न जाँदा अधिकांश ठाउँमा थप पीडित हुने गरेकाले महिलालाई प्रहरीमा राख्नुपर्छ भन्ने गरिएको हो। विसं २०२६ देखि प्राविधिकतर्फ महिला भर्ती गर्न थालेको नेपाली सेनाले २०६१ सालदेखि इन्फेन्ट्री अर्थात् लडाइँमा पनि प्रयोग हुन सक्ने जनशक्तिको रूपमा महिलालाई लिन थालेको हो। सङ्ख्या हाल सेनामा महिलाको सङ्ख्या झन्डै चार हजार रहेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीका अनुसार तिनमध्ये ३८० जना अधिकृत तहमा छन्। अर्धसैनिकको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा छ वर्षअघि झन्डै एक हजारमा सीमित महिलाको सङ्ख्या अहिले दोब्बर भएको छ। तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत महिला जवानको रूपमा कार्यरत छन्। स्वास्थ्य र ब्यान्डमा गरी दुई सय जना जिति प्राविधिक सेवामा छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता बाबुराम पाण्डेका अनुसार इन्फ्यान्ट्रितर्फ महिला प्रहरी नायब उपरीक्षकको सम्म पुगेका छन्। 'बढ्छ' महिला सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न पुरुषको तुलनामा उनीहरुको उचाइ र तौलमा फरक प्रावधान राखिएको र शारीरिक प्रतिस्पर्धा पनि केहि सहज पारिएको उनको भनाइ छ। प्रहरीमा महिलाको भूमिका बढ्दै गएकाले भविष्यमा यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सशस्त्र प्रहरी बलकी प्रहरी निरीक्षक प्रमिला श्रेष्ठ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "भिड नियन्त्रण गर्न, विपद् व्यवस्थापन, सीमामा र भन्सार सुरक्षा जाँच गर्ने आदिमा काममा महिला नभई हुँदैन। त्यसैले पनि आउने दिनहरूमा महिलाको सङ्ख्या बढ्दै जाने देख्छु।" तर महिलाको सङ्ख्या बढाउँदैमा समस्या समाधान नहुने इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउनुपर्छ अनि मात्र उनीहरूको कामको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ। सुरक्षा निकायमा अझै पनि पुरुषहरूको गुणहरूमा मात्रै आधारित भएर भर्ना र बढुवाको प्रक्रिया तय गरिन्छ। त्यसैले पनि महिलाहरू निर्णायक तहमा पुग्न सकेका नसकेका हुन्।" मोह चुनौतीपुर्ण काम भएपनि महिलाहरूमा बर्दी लगाएर काम गर्ने चाहना भने निकै देखिन्छ। विज्ञहरूले गत वर्ष सम्पन्न भएको तीन तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आएका महिलाको उल्लेख्य सङ्ख्यालाई पनि सुरक्षा निकायमा उनीहरूको आकर्षणको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। तर सुरक्षा अङ्गमा सामेल महिलाले निजी र व्यावसायिक जीवनलाई सहज रूपमा चलाउन कठिन रहेको बताउनेहरू सरकारी नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिनु पर्ने खाँचो ‍औँल्याउँछन्।