‘विद्युत व्यापार निर्देशिकाले अवसर दिन्छ’
भारतको विद्युत मन्त्रालयले हालै ल्याएको सीमा वारपार विद्युत व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले विद्युत निर्यातमा नेपालका सरकारी मात्र नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि अवसर दिने भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टसंग कुराकानी दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता भएपनि हालसम्म अन्य कानुनी प्रावधान नहुँदा त्यसको उपयोगमा जटिलता रहेको बताइएको थियो। तर पछिल्लो निर्देशिकामा नेपालमा भारतबाहेक अन्य देशको सरकार वा कम्पनीको लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यातबारे भने अन्योल कायम रहेको विद्युत उत्पादकहरुको भनाइ छ। सहजता भारत र नेपालबिच विद्युत व्यापार सम्झौता सन् २०१४ मा हस्ताक्षर भए तापनि आन्तरिक उत्पादनमै समस्या बेहोरिरहेको हुँदा नेपालले खासगरि निर्यातबारे अझै कुनै कदम लिइसकेको छैन। सो सम्झौता भएमा विदेशी लगानीकर्ताहरु भारतको विशाल बजारलाई हेरेर यहाँ लगानी गर्न उत्साहित हुने ठानिएको थियो। तर भारतको विद्युत मन्त्रालयले नेपाल, भुटान, बाँग्लादेश तथा म्यानमारसंग विद्युत व्यापारका लागि भनी ल्याएको निर्देशिकाले खासगरी सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनी मार्फत हुने त्यस्तो व्यापारलाई सहज बनाएको उसले जनाएको छ। त्यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रलाई यस व्यापारबाट वञ्चित भने नगरिएको विहिबार भारतीय राजदूत रञ्जीत रे ले जनाए। उनले भने, "नेपालमा बिजुली उत्पादन गरिरहेका कुनै पनि कम्पनी वा निकायलाई भारतमा विद्युत बेच्नबाट वञ्चित गरिएको छैन। तर सरकारी र निजी निकायहरुमाझ प्रक्रियामा केही भिन्नता अवश्य छन्। भारत वा नेपालका सरकारी निकायका लागि केही बढी सहज प्रक्रिया छ। तर हामी हेरौं न यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दो रहेछ।" नेपालको जलविद्युतमा लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रिया थप सहज बनाउन पर्ने बताइएको छ आधा भरि गिलास नेपाली सञ्चार माध्यममा यो निर्देशिकामा विगतमा भएका द्विदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौताको भावना नसमेटिएको भन्ने खालका समाचार प्रति इंगित गर्दै उनले आधा पानी भरिएको गिलासको रुपमा यसलाई हेर्नु पर्ने बताए। "मलाई लाग्छ सञ्चार माध्यम वा अन्य पक्षले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहज बनाउने तर्फ काम गर्न पर्छ नकि जहिल्यै पनि समस्यामात्रै कोट्याउने। यसले वातावरण विथोल्छ मात्रै। र हामीले चाहेको उद्देश्य प्राप्त गर्ने दिशामा यसले मद्दत पुर्याउँदैन।" विहिबार काठमाण्डौंमा नेपालका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाले आयोजना गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भाव्यता सम्बन्धी उर्जा सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय राजदूतले दुई देशबिच विद्युत व्यापारमा थप प्रष्टता र निश्चयता ल्याउन भारतको केन्द्रिय विद्युत नियमन आयोगले चाँडै एक नियम पनि ल्याउन लागेको बताए। सोही सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ राजदूत यु होंगले नेपालले जलविद्युतमा थप चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरु थप सहज र प्रभावकारी बनाउने आशा व्यक्त गरिन्।