'कृषियोग्य जमिन' टुक्र्याउन प्रतिबन्ध
कृषियोग्य भनेर सरकारले तोकेको जमिनलाई अबदेखि टुक्राएर अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्न नपाउने गरि देशभर प्रतिबन्ध लगाइएको भूमिसुधार मन्त्रालयले जनाएको छ।
देशभर ३ अर्ब कित्ता जग्गा जमिन रहेको र ती मध्ये अधिकांश जग्गा कृषियोग्य रहेको सरकारी अनुमान छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले देशभर कृषियोग्य भनेर तोकिएको जग्गा जमिनलाई अबदेखि टुक्राएर अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। योसँगै काठमाण्डू र देशका मुख्य शहर-बजार वरपर भइरहेको जथाभावी 'प्लटिङ्' अर्थात जग्गा खण्डीकरण र अव्यवस्थित घर निर्माणको क्रम नियन्त्रण हुने अनुमान गरिएको छ। विगतमा 'प्लटिङ्' गरेर जग्गा बेच्न स्वीकृती लिएर पनि काम शुरुगर्न नभ्याएकाहरुको हकमा समेत यो नियम लागुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। रोक्का भएका खेतीयोग्य जमिनमा कंक्रिटको शहर बन्ने वर्षौंदेखिको क्रमलाई रोक लगाउने भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी कृषियोग्य जमिनमा 'प्लटिङ' गरी बेचबिखन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। अब राजधानीका तीन जिल्लासहित देशका मुख्य शहरहरुमा तीव्र रुपमा भइरहेको अव्यवस्थित शहरीकरण र कृषियोग्य जमिनमाथिको अतिक्रमण रोकिने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले बताए। उनले भने, "नेपालभरी रहेको कृषियोग्य जमिनलाई अब खण्डित गरेर बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोकिएको छ। यसअघि नै जग्गा किनेको भएपनि यदि राम्ररी कित्ताकाट पनि नगरेको, बाटो नखोलेको, खुल्ला क्षेत्र नछुट्याएको जस्ता काम भएको रहेनछ भने त्यस्ता जग्गा पनि रोकियो।" भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा भएको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषियोग्य जमिनमाथिको निरन्तर अतिक्रमण, जग्गा व्यवसायीको चलखेल, तथा कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्न यसले मद्दत पुर्‍याउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्री दहितले देशभरका जग्गाहरुलाई अब विभिन्न १६ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको र यसैहप्ता त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा लगिने बताए। उनले भने, "कृषियोग्य जमिन, औद्योगिक क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र जस्ता गरी हामीले १६ किसिमको जमिनको वर्गीकरण गरेका छौं। जमिन प्रयोग ऐन हामी ल्याँउदैछौं। हप्ता दश दिनभित्र यो विधेयक संसदमा पेस गरिनेछ।" नेपालमा कृषि योग्य जमिन कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक कृषि मन्त्रालय तथा भूमि सुधार मन्त्रालयसँग नभए पनि देशभर ३ अर्ब कित्ता जग्गा जमिन रहेको र ती मध्ये अधिकांश जग्गा कृषियोग्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनमाथि हुन सक्ने आक्रमणलाई रोक्न देशभरी नै नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिने पनि जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अब कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न बन्देज लगाउने नियम पनि चाँडै ल्याइनेछ।