न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र 'गैरकानुनी': प्रधानन्यायाधीश
न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा बहाल नरहेको भन्दै पत्र काटेको भएपनि उनले परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।
न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र सार्वजनिक भएको केही समयपछि गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमै विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गराएका थिए बीबीसीका शरद केसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, (सचिवालयलाई) क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।" "जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।" यसअघि न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा पराजुलीको ६५ वर्षे हद गत साउनमै पूरा भइसकेको भन्दै उनी अब पदमा बहाल नरहेको पत्र काटेका थिए। यत्रो निर्णय एक जना सचिवले कसरी गरे होलान् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "त्यो निर्णय गैरकानुनी भएको हुनाले कसरी गरे त्यो त थाहा छैन। गर्न नहुने काम गरे।" थप एक वर्ष? जागिर खाँदा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रअनुसार नै उमेर कायम हुने उनको तर्क थियो। पत्रमा भनिएको जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष बढ्ने उनको भनाइ छ। "एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु," उनले भने। "तर म २०१० वैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यही मिति कायम गरेर जागिर पनि त्यसरी खाएको, सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको । मेरो न्याय परिषद्को निर्णय पनि त्यस्तै छ।" न्याय परिषद् सचिवालयले लेखेको पत्रको वैधानिकताबारे कानुनविद्हरूले भिन्नभिन्न धारणा राखेका छन्। भिन्न धारणा न्याय परिषद् सचिवालयको पत्रको वैधानिकताबारे भिन्न-भिन्न धारणा आएका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले त्यस्तो पत्राचार गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को सचिवालयलाई नभएको जिकिर गरेका छन्। उनले भने "कुनै न्यायाधीश पदमा रहने-नरहने भन्ने निर्णय गर्ने र जानकारी गराउने अधिकार न्याय परिषद्को बैठकलाई हुन्छ सचिवलाई कुनै पनि हालतमा हुँदैन।" तर संविधानविद विपीन अधिकारीले उमेर हद जानकारी गराउने विषय भएकाले न्याय परिषद् सचिवालयले पत्राचार गर्न सक्ने र पछि परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने "प्रशासनिक काम भएको हुनाले सचिवले गर्न सक्छन् तर यसलाई परिषद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। "सचिवको निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ। यदि यसमा आपत्त‌ि छ भने सम्बन्धित पक्षले यसलाई अदालती प्रकृयामा ल्याउन सक्छन्।"