जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्यारिस सम्झौता कार्यान्वयनका गर्न नियमहरू के के छन्?
पोल्याण्डमा वार्ताकारहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्यारिस सम्झौतालाई सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक थुप्रै खालका उपायहरूमा सहमति जनाएका छन्।
करिब २ सय देशका प्रतिनिधिहरू दुई साताको सघन वार्तापछि नियमहरूमा सहमति जनाउन सफल भएका हुन्, जसले कार्बन उत्सर्जनको मापनलगायतका विवादास्पद विषय समेत समेटेको छ। प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ की नयाँ नियमहरूले कार्बन कटौती गर्ने आफ्नो पुरानो वाचामा अडिग रहन देशहरूलाई आश्वस्त पार्छ। सन् २०१५ मा प्यारिस सम्झौता भए यता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहलको रूपमा पोल्याण्डको क्याटोभिट्समा भएको यो सम्मेलनलाई लिइएको छ। 'मानवजातिका सामु हालसम्मकै ठूलो खतरा' पृथ्वी तताउने ग्यास अहिलेसम्मकै उच्च मात्रामा लक्ष्य उक्त सम्झौताले प्यारिस सम्झौताले तय गरे अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। कोप ट्वेन्टी फोर नामक सो सम्मेलनका वार्ताका प्रमुखले प्यारिस सम्झौतालाई सँगै लैजानु एउटा ठूलो जिम्मेवारी भएको बताए। उनले उक्त सम्झौतासम्म आइपुग्न एउटा लामो बाटो भएको भन्दै कसैलाई पनि पछाडि नछोड्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको बताए। एउटा साझा नियम पुस्तिकाले गरिब राष्ट्रहरूलाई लचिलोपन दिने परिकल्पना गरेको छ। तापमान वृद्धिको असरको क्षतिपूर्ति विकासोन्मुख देशरूले चाहेका छन्। अस्वीकार जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर आफूहरू कानूनी रुपमा उत्तरदायी हुने विषयलाई धनी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएका छन्। भविष्यमा यसै विषयलाई लिएर आफूहरूले ठूलो रकम तिर्नुपर्न सक्ने उनीहरूको डर रहेको छ। सहमतिमा जनाइएअनुसार कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रहरूको गतिविधि मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था समेत हुने बताइएको छ। सम्मेलनका अध्यक्ष मिसाल कुर्तिकाले भने, "सबै सहभागीको इच्छा निष्पक्ष र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन भएको छ। हामीले केही पाउनका लागि केही दिन पर्छ । भविष्यसँग सामना गर्न हामीसँग पर्याप्त आँट पनि हुनुपर्छ र मानवताका लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ।" तर विश्व तापमान वृद्धि रोक्ने लक्ष्य नभएको र विश्वका अति कमजोर राष्ट्रहरूको संरक्षणसमेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केही राष्ट्र र पर्यावरणीय समुहहरूले सो सम्झौताको आलोचना गरेका छन्। विश्वका विकासोन्मुख देशहरूको समुह जी७७ प्लस चीनका इजिप्सियन अध्यक्षले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका तत्कालका आवश्यकहरूलाई कम महत्त्व दिइ दोस्रो दर्जामा राखेको बताएका छन्।