जो बाइडन: नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिका नीतिले नेपाल र नेपालीमा पार्न सक्ने चार प्रभाव
अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट विजयी जो बाइडनले नयाँ राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हालेसँगै उनको परराष्ट्र र आप्रवासन नीतिबारे नेपालीहरूले पनि चासो राखेको पाइन्छ।
जो बाइडनको विदेश नीति कस्तो होला? केही नेपाली मूलका अमेरिकीले समेत मतदान गरेको चुनावबाट विजयी बाइडनले शपथलगत्तै पूर्ववर्ती डोनल्ड ट्रम्पका कैयौँ निर्णय उल्ट्याएका छन्। ट्रम्प कार्यकालभरि नै अमेरिकासँग निकै उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध भएको चीन र दक्षिण एशियाको दरिलो अमेरिकी साझेदार ठानिने भारतको बीचमा रहेकाले पनि नेपाल र नेपालीमा अमेरिकाबारे विशेष चासो रहने गरेको कतिपयको बुझाइ छ। अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरूका अनुभवमा नेपालबारे अमेरिकाले पनि 'विशेष चासो' त राख्छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र अमेरिकाबीच 'उच्च राजनीतिक स्तर'मा खासै सम्बन्ध भएको जस्तो देखिएको छैन। उनीहरूका अनुसार अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै उनको नीतिले नेपाल र नेपालीलाई केही कुराहरूमा असर गर्नेछ। तर नीतिगत रूपमा त्यो अहिलेको भन्दा खासै धेरै भिन्न नहुने पूर्वराजदूतहरूको तर्क छ। बीबीसीसँग कुराकानी गरेका अमेरिकाका लागि दुई पूर्वराजदूतका दृष्टिमा बाइडनको नीतिले नेपाल र नेपालीलाई पर्न सक्ने चार प्रभाव यस्ता छन् - नेपाली आप्रवासीलाई सहज हुन सक्ने ट्रम्प प्रशासनविपरीत बाइडनले आप्रवासीमैत्री नीति लिने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसको थालनी उनले राष्ट्रपतिको शपथ लिएसँगै ट्रम्पले लागु गरेको केही मुस्लिम बहुल देशबाट यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा र मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणकार्य बन्द गरेर गरेका छन्। त्यसले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका र वैधानिक कागजपत्र नभएका नेपाली आप्रवासीहरूलाई पनि सहज हुने देखिएको पूर्वराजदूत शङ्कर शर्माले बताए। उनले बीबीसीसँग भने, "बाइडनले लिएको नीतिले अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई सहज हुने देखिन्छ। कामदार भिसा, शरण खोज्ने र अस्थायी भिसा भएकाहरूलाई बाइडनको नीतिले सहज बनाउने देखाउँछ।" विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका पुगेका कैयौँ नेपालीहरू अहिले पनि अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। आप्रवासीप्रति ट्रम्प प्रशासनभन्दा उदार भएकाले बाइडनका पालामा त्यस्ता मानिसहरूलाई वैध बन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सहज हुनसक्ने ठानिएको छ। एमसीसीबारे छलफलको अवसर शर्माका विचारमा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि अमेरिकी प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ। त्यसरी हेरफेर हुने क्रममा मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नेतृत्व पनि फेरिने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाललमा विवादित बनेर हालसम्म पारित हुन नसकेको मिलेनीअम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) बारे नेपालले नयाँ प्रमुखसँग कुराकानी गर्न सक्ने शर्माले बताए। उनले भने, "अमेरिकाले दिने वैदेशिक सहायतामा खासै भिन्नता हुँदैन। तर एमसीसीका लागि नेपाललाई छलफल गर्न एउटा झ्याल चाहिँ प्राप्त भएको छ।" "एमसीसीका प्रमुख नयाँ आउने भएकाले केही कुरा गर्ने अवसर हुनेछ। पुनरवलोकन नै चाहिँ हुँदैन। संसद्‌बाट पारित गर्नु नपर्ने बनाउने वा केही समय उसले पर्खिन सक्ने हुनसक्छ।" नेपालमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा एमसीसी संसद्‌बाट पारित हुन सकेको थिएन। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले एमसीसीको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ। तिब्बती शरणार्थीबारे चासो बढ्न सक्ने तिब्बतलाई लिएर अमेरिकी नीतिमा ट्रम्पका बेलामा पनि परिवर्तन नभएको भए पनि बाइडनका बेला त्यो चासो अझ बढ्न सक्ने सङ्केत पाइएको पूर्वराजदूतहरूको भनाइ छ। शर्माका भनाइमा बाइडनले प्रजातन्त्र र मानवाधिकारमा निकै जोड दिएकाले उनले आन्तरिक मात्र नभई अन्यत्रको पनि मानवाधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले मानवाधिकारको मुद्दा बनाएको तिब्बती शरणार्थीको विषयमा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर प्रश्न उठ्न सक्छ। शर्मा भन्छन्, "अमेरिकाले नेपाललाई सोध्ने भनेको तिब्बत र चीनसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसमा नीतिगत रूपमा परिवर्तन भएको छैन। त्यसले लगातार निरन्तरता पाउँला।" तर ट्रम्पको ध्यान देशभित्रै केन्द्रित हुँदा यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा परेको शर्माको टिप्पणी छ। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाका अनुसार पनि अमेरिकाले ट्रम्पका पालामा भन्दा बढी मानवाधिकारका मुद्दा उठाउने सम्भावना देखिन्छ। उनी भन्छन्, "नेपालको अमेरिकी सम्बन्धमा चीनलाई लिएर बीचबीचमा अप्ठ्यारो बेहोरेको छ। त्यसका लागि हामीले 'पर्ख र हेर' कै नीति लिनुपर्छ।" "अमेरिकाले भन्यो भन्दैमा हामीले आफ्नो वास्तविकता बिर्सनु हुँदैन।" अमेरिकाले नेपालको मानवाधिकार अवस्थाबारे जिनीभामा बिहीवार हुन लागेको तेस्रो आवधिक समीक्षाका क्रममा पनि चीनसँग जोडेर नेपालका लागि केही प्रश्नहरू पठाएको पाइएको छ। त्यसमा उसले तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षासम्बन्धी विषय उठाउन खोजेको देखिन्छ। जो बाइडन: को हुन् अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति भारतीय आँखाबाट 'नेपाल नीति' बन्न सक्ने पहिलेदेखि नै कतिपयले अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालमा उक्त दृष्टिकोण पहिलेदेखि नै रहेको र केही हदसम्म वास्तविक पनि भएको जानकारहरूको भनाइ छ। उक्त दृष्टिकोणबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले आफू पहिलो पटक अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भएर जानुअघिको एउटा घटना स्मरण गरे। उनका अनुसार राजा वीरेन्द्रको आग्रहमा अमेरिकाका लागि राजदूत बनेपछि थापाले राजालाई भेटेर केही निर्देशन छ कि भनी सोधेका थिए। थापाका अनुसार त्यस बेला राजा वीरेन्द्रले उनलाई यस्तो निर्देशन दिएका थिए: - मुख्य कुरा हामीलाई अर्को छिमेकीको आँखाबाट हेर्ने परम्परालाई त्याग्नुहोस् भन्ने कुरामा जोड दिनू। -मानवाधिकारलाई लिएर गरेको आलोचनलाई हाम्रो वास्तविकता नबुझी गरिएको आलोचना हो भन्ने कुरालाई बुझाउनू बाइडन प्रशासनमा भारतीय-अफ्रिकन मूलकी महिला उपराष्ट्रपति बनेकाले अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। भारतीय-अफ्रिकन मूलकी महिला उपराष्ट्रपति बनेकाले अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्नसक्ने सम्भावना रहेको कतिपयको टिप्पणी छ बाइडनले रणनीतिक मुद्दाहरूमा साझेदारी गरेर अघि बढ्ने उद्घोष गरेका छन्। त्यसले उनलाई भारतको नजिक ल्याउने र भारतीय आँखाले नै नेपाललाई हेर्ने कुरा थप बढ्न सक्ने शर्माको भनाइ छ। त्यसका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरिरहनुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध विस्तार गर्न सुझाव बीबीसीसँग कुराकानी गरेका दुवै पूर्वराजदूतहरूले नेपालले अमेरिकासँग राजनीतिक तहको सम्बन्ध विस्तार गर्न निरन्तर पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। शर्माले नेपालीहरूले अमेरिकी सांसदहरूसँग सम्बन्ध बनाएर क्यापिटल हिलमा पनि आफ्नो विषय उठाउनुपर्ने बताए। त्यसो गर्दा अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूलाई नेपालबारे यथेष्ट जानकारी हुने उनको तर्क छ। अहिले नै नेपाल र अमेरिकाबीच कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने सम्भावना नदेखिएको शर्मा बताउँछन्। कमला ह्यारिस: अमेरिकाकी नयाँ उपराष्ट्रपति अमेरिका ठूला देशहरूमा केन्द्रित हुने गरेकाले पनि त्यो सम्भावना कम देखिएको उनले बताए। यद्यपि नेपालले प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनको मत छ। थापा चाहिँ नेपालले विदेशनीतिमा पनि सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउँछन्। एमसीसीको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्ता गतिविधिले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार नहुने बताए। उनी कूटनीतिमा विरोधाभास नदेखाउन नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिन्छन्।