संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरु सुस्त
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको न्यायिक निरुपण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका संक्रमणकालीन निकायहरुले थपिएको आफ्नो म्याद अन्तिम चरणतर्फ पुग्दासमेत आंशिक काम मात्रै गर्न सकेका छन्।
दुई वर्षे म्याद सकिएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको अवधि विद्यमान ऐनअनुसार एक वर्ष थपिएको थियो जुन् आउँदो माघको अन्तिम साता सकिदैंछ। तर अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा रहेका आयोगहरुले निर्धारित अवधिमा आफ्नो काम नसकिने भन्दै म्याद थप नभए आंशिक काम गरेरनै बिदा हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। चर्चा द्वन्द्वकालको एउटा घटनालाई लिएर हालसालै माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ परेसँगै संक्रमणकालीन न्यायको विषय पुन:अहिले चर्चामा छ। अदालतले टुंग्याएका वा त्यहाँ विचाराधीन मुद्दा आयोगहरुको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने प्रष्ट किटान सर्वोच्चले गरिसकेको छ तर त्यस बाहेकका मुद्दा हेर्नुपर्ने ती निकाय निकै सुस्त देखिन्छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६२ हजार उजुरी परेका छन् तर प्रादेशिक स्तरमा उजुरीमाथि हालसालैमात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको उसले अहिलेसम्म नौ भागको एक अंशमात्रै छोएको छ। आयोगकी एक सदस्य माधवी भट्ट भन्छिन्, "हरेक प्रदेशमा एक, एक हजारको दरले उजुरी पठाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। कुनै त एकदमै शुरुवाती चरणमा छन्"। सम्भावना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँगै अर्को संक्रमणकालीन न्यायिक निकाय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गते सकिदैंछ। तर करिब साढे तीन महिना समयमात्रै बाँकी रहँदा यो निकायले झण्डै ३१ सय उजुरीमध्ये काठमाण्डू उपत्यकासँग सम्बन्धित केहीमाथि मात्रै अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यही गतिले निर्धारित अवधिमा उसको काम पूरा हुने कुनै लक्षण देखिदैंन। आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, "कुनै हालतमा काम सकिदैंन। २३ सय जतिको अनुसन्धान थाल्ने निर्णय गरेका छौं। तर त्यो पूरा हुने सम्भावना छैन"। विकल्प आयोगहरु जनशक्ति र स्रोतको अभाव दर्शाउँछन् र सरकारले कानूनी संशोधन नल्याउँदा अप्ठ्यारो परेको तर्क गर्छन्। करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने लगायतका संशोधन विद्यमान ऐनमा ल्याउन सरकारलाई भनेको थियो तर त्यो अहिलेसम्म हुनसकेको छैन। आयोगहरुले काम पूरा गर्न नसके या त ती निकाय आंशिक काम गरेरै बिदा हुनुपर्नेछ या म्याद थप्न गर्नुपर्नेछ जसको औचित्यमाथि नै कतिपय प्रश्न गर्छन्। अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी भन्छन्, "तीन वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेको आयोगलाई फेरि म्याद थप गर्ने कदमको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ"। कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा अध्यादेशमार्फत भएपनि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन्। तर बन्दीजस्ता कतिपय अधिकारकर्मी नयाँ संसद नआइ उक्त काम गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।