'भुक्तानी विवाद'पछि मेलम्चीको काम ठप्प
इटालेली ठेकेदार कम्पनी सीएमसी र नेपाली निर्माण व्यवसायीबीचको "रकम भुक्तानी विवाद"का कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गएको तीन दिनदेखि रोकिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ।
शुरुमा एक चिनियाँ कम्पनीले मेलम्चीको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो, तर काम ढिलो भएपछि इटालेली कम्पनी सीएमसीले सुरुङ बनाउने कामको जिम्मा लिएको हो। आफूहरुले पाउनुपर्ने करोडौं रुपैंयाँ उक्त कम्पनीले भुक्तानी नगरेको भन्दै असन्तुष्ट नेपाली निर्माण व्यवसायीले गत शुक्रबार मेलम्ची खानेपानीको कार्यालयमा विरोध स्वरुप तालाबन्दी गरेका थिए। हाल कार्यालयको ताला खोलिएपनि काम भने प्रभावित रहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधवार बिहान सुरुङ्ग निर्माणको अवलोकन गरेपछि विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिमैं विवाद समाधानका लागि दुईपक्षको बैठक बोलाउने योजना बनाइएको छ। चिन्ता मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ्ग तथा बाँध निर्माणको लागि मुख्य जिम्मेवारी लिएको इटालीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले समयमै स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी नगरेका कारण आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। आगामी दशैंसम्म काठमाण्डौंबासीको घर-घरमा मेलम्ची नदीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको भएपनि सम्झौता विपरित काम अवरुद्ध गरिएकोप्रति समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विवाद समाधानका लागि भएका प्रयत्नबारेमा समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले भने, ''यो इटालीको कम्पनीको कारणले हाम्रो काम प्रभावित भएको छ। यो समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न हामी सबै लागिरहेका छौं। सबै पक्षको उपस्थितिमा यो विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वातावरण बनाउँदै छौं।'' आयोजना अन्तर्गत प्रतिदिन १६ मिटर जति सुरुङ्ग खनिएको छ। हालसम्म २५ किमीभन्दा बढी सुरुङ्ग खनिसकिएको छ भने थप साढे दुई किमी सुरुङ्ग खन्न बाँकी रहेको छ। भुक्तानी आयोजनाले भने सम्झौता अनुसार मुख्य ठेकेदार कम्पनीलाई कुनैपनि भुक्तानी दिन बाँकी नरहेको स्पष्ट पारेको छ। खानेपानी मन्त्रालय सचिव भीमप्रसाद उपाध्ययले दुई पक्षबीचको लेनदेन विवाद सकेसम्म सहमतिमा सुल्झाउनुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना गर्न नहुने बताए। उनले भने, ''उहाँहरु बीचको सम्झौता विस्तृत रुपमा थाहा पनि पाउँदैनौं हामीहरु। उनीहरुको आफ्नो ठेक्काको शर्त अनुसारको कुरा हो। मिलाईदिने काम सरकारले गर्छ। जायज कुरा पाईहाल्छन्। हामीले भनेको नमाने जाने अदालत हो।'' हालसम्म सुरुङ्गका निम्ति मात्रै २० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको र अझै दुई अर्ब रुपैंयाँ जति लाग्ने बताइएको छ।