कोरोनाभाइरस: नेपालमा प्रकोप फैलिन नदिन एक साता 'लकडाउन' लम्ब्याउने सरकारको निर्णय
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले एक साता (चैत्र २५ गतेसम्म) नेपालभरि नियमित आवागमनमा लगाइएको रोकलाई लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिभिजनमार्फत् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट हुने आवागमनमा लगाइएको रोक तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि यसअघि जारी गरिएको आदेशलाई चैत्र २५ गते मध्यरातसम्म निरन्तरता दिइएको बताए। उनका अनुसार सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्री तथा सबै सुरक्षानिकायका प्रमुख भएको एउटा विशेष संयन्त्र गठन गरिएको छ। उक्त संयन्त्रले अहिलेसम्म स्थापित सबै संयन्त्र र समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछ। साथै सरकारले कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै राहतसम्बन्धी निर्णय गरिएको उनले बताए। सरकारले सङ्क्रमण रोकथाममा सर्वसाधारणले दिएको साथ र समर्थनका निम्ति धन्यवाद दिएको छ। त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको थियो। समितिमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरूले लकडाउन लम्ब्याउने पक्षमा धारणा राखेको जानकारी दिइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरूलाई एकअर्काबाट टाढा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो सरकारले गत मङ्गलवार बिहानदेखि सात दिनका लागि अत्यावश्यकबाहेक सबै काम र सेवा बन्द गर्न आदेश जारी गरेको थियो। समितिको बैठकले अहिले जारी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध एप्रिल १५ (वैशाख ३ गते)सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। कस्तो राहत सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई लकडाउनको अवधिभरि राहत दिने घोषणा गरेको छ। त्यस्ता श्रमिकको लगत तयार गर्न स्थानीय तहले तयार गर्ने डा. खतिवडाले बताए। लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरीकै भरमा साँझबिहानको छाक टार्ने वर्गका मानिसको जनजीवन कठिन बन्न थालेका विवरणकाबीच त्यसबारे सरकारले उक्त कदम उठाएको हो। सरकारले बिजुली र टेलिफोन महसुल बुझाउन म्याद बढाएको छ। साथै कतिपय स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्दा भन्सार छुट दिने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारले ५०,००० डलरभन्दा बढीको गाडी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। कोरोनाभाइरसको परीक्षण विस्तार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षणका निम्ति सबै प्रदेशमा प्रयोगशाला विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक उपकरण पोर्टेबल पीसीआर प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पठाइने भएको छ। चीनबाट आइतवार बिहान आइपुगेका पाँचमध्ये एउटा पीसीआर अहिलेलाई जगेडामा राखेर आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिने बताइएको छ। स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश नं ३ को हेटौँडा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पनि विज्ञहरू पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। काठमाण्डूमा मात्र सुविधा रहेको परीक्षण प्रदेश नं १ को धरानमा सुरु भइसकेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीका निम्ति पीपीई अर्थात् सुरक्षात्मक परिधान एक-एक हजार पठाउने निर्णय भएको छ। भाग्ने र लुक्नेलाई कैद देशका विभिन्न भागमा रहेका क्वारन्टीनबाट भाग्ने र सङ्क्रमित व्यक्तिले सूचना नदिने तथा लुकेर बस्नेलाई कैद सजाय हुनेगरी गृह प्रशासनले कारबाही अघि बढाउने समितिको निर्णय छ। भारतसँगको सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्रको आधारमा पहिचान गरेर नजिकको सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनिवार्य क्वारन्टीनमा रहने गरेर पठाइने सचिव बिडारीले जानकारी दिए। मङ्गलवारदेखि अत्यावश्यक काममा बाहेक सवारीसाधन चलेका छैनन् विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई आवश्यक खर्च राष्ट्र बैङ्कमार्फत् अभिभावकले पठाउन सकिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। खाद्य र औषधी लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने निर्णय गरेको समितिमा मजदुर, श्रमिक र कामदारहरूलाई राहत प्याकेज दिनेबारे पनि छलफल भएको थियो। लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्ने वर्गका मानिसको जनजीवन कठिन बन्न थालेका विवरणकाबीच त्यसबारे छलफल अघि बढेको थियो।