आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकार
सरकारले यही साताभित्र आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
संघीयताको कार्यान्वयनपछि देखापरेका आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाका साथै नयाँ सरकारले अबका दिनमा लिने आर्थिक नीति स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको बताइएको छ। समावेशी विकास सूचकांकमा कायमै रहन कठिनाइ संघीयतासँगै देशभित्र भएका संरचनागत परिवर्तन अनुरुप अर्थनीति ल्याउनका लागि श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक चूनौतिपूर्ण रहेको भनिएको बेलामा जारी हुनलागेको श्वेतपत्र सरकारले अबका दिनमा लिने आर्थिक नीतिको एकखालको खाका हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलले बताए। मार्गचित्र उनले भने, "यो हप्ताभरीमा श्वेतपत्र जारी गर्छौं। राज्यको शासकीय स्वरुपनै परिवर्तन भएको अवस्थामा श्वेतपत्र ल्याउन लागिएको हो। हाम्रो सरकारको मार्गचित्र कस्तो हुन्छ भन्ने यसमा उल्लेख हुन्छ।" श्वेतपत्रमा सरकारले लिने वैदेशिक साहयताको नीति र आर्थिक वृद्दिका लागि चालिने कदम पनि प्रस्ट पारिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए। नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको छ। यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा व्यापार घाटा करिब ६ खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। स्वाभाविक लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्र धानीरहेको भनिएको विप्रेषण पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम भित्रिन थालेको विवरणहरु आएका छन्। यस्तै संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्षको शुरु देखिनै ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण पनि उठाउन थालेको छ। नयाँ सरकार गठन भएयता शेयर बजार नेप्सेको परिसूचक पनि नराम्ररी घटेको छ। यस्तो अवस्थामा लामो समयपछि बनेको स्थिर सरकारले उसले लिने आर्थिक नीति प्रस्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक रहेको अर्थविद शंकर शर्माले बताए। सम्बोधन उनले भने, "पुराना सरकारले के कस्तो गर्‍यो, के कस्ता विकृति भए अनि तिनलाई कसरी सच्च्याउँछौं तथा आर्थिक वृद्धिलाई कसरी माथि लान्छौं भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर पाँच वर्षे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक भन्दा हुन्छ।" अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदवहाली गरे लगत्तै श्वेतपत्र जारी गर्ने बताएका थिए। सरकारले यसअघि पछिल्लो पटक भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा पनि आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेको थियो।