विद्युतीय बस: सञ्चालनका लागि सरकारलाई विज्ञहरूका सुझाव के छन्?
सरकारले काठमाण्डू उपत्यकामा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको तीन सयवटा विद्युतीय बस सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति अनुसार चलाइने जनाएको छ।
साझा यातायातले गत कार्तिकमा दुईवटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सरकारका प्रवक्ताले त्यसका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताए। मोनोरेलले काठमाण्डूको सवारी चाप कति कम गर्ला 'यातायात सिन्डिकेट रोक्न कानुन नै बाधक' विज्ञहरूले उपत्यकामा एकताका चलेका ट्रली बसको जस्तै विद्युतीय बसको पनि नियति हुन नदिन सरकारले नीतिगत विषय र पूर्वाधार निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाण्डू उपत्यकामा तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइने निर्णय गरेको हो। उद्देश्य सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायु प्रदूषण घटाउने उद्देश्यका साथ सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको हो। सरकार एक्लैले ती बसहरू खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने खबरहरू बाहिर आइरहँदा लगानीको ढाँचा र सञ्चालनको समयसीमाबारे मन्त्री वाँस्कोटाले बीबीसीलाई भने, "सरकारले मात्रै त्यो चलाउने होइन, निजी क्षेत्रसँग मिलेर सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा जाने हाम्रो उद्देश्य हो। समय त केही लाग्छ नै। त्यसको प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ भएको भनौँ न।" विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरू बिस्तारै देखिन थालेका बेला र वायु प्रदूषण पनि बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। तर विद्युतीय बसहरू सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले व्यवस्थापकीयसहित पूर्वाधारका विषयमा पर्याप्त तयारीहरू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। ललितपुरस्थित पुलचोक इञ्जिनियरिङ कलेजमा ऊर्जासम्बन्धी विषयका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी भन्छन्, "मुख्य पूर्वाधार भनेको चार्जिङ्ग स्टेशन हो, ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ्ग स्टेशन राख्नुपर्छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी राम्रै हो। तर नीतिगत समस्या र पूर्वधारको मामिलामा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेहुन्छ।" गृहकार्य पानीविज्ञ अजय दीक्षित पनि प्राध्यापक नर्कमीसँग सहमत देखिन्छन्। तर गत कार्तिकमा साझा यातायातले सञ्चालनमा ल्याएका विद्युतीय बसले निरन्तरता पाउन नसकिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, घोडाभन्दा बग्गी अगाडि राखेको जस्तो हुनुहुँदैन। "पेट्रोलियम पदार्थबाट हामी बिजुली प्रयोगमा यसरी रुपान्तरण हुन्छौँ, हाम्रो सार्वजनिक यातायात यस्तो हुनेछ, यसमा यति रकम खर्च हुन्छ। पहिला संस्थाको व्यवस्था यसरी हुनेछ भन्ने गृहकार्य हुनुपर्‍यो।" विज्ञहरू भन्छन्, सरकारी योजना अनुसार विद्युतीय बस सञ्चालनमा आए र क्रमिक रूपमा त्यसलाई बढाउँदै लगिए पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने राष्ट्रको वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने मात्रै होइन वातावरणलाई पनि टेवा पुग्नेछ। साथै नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि केही हदसम्म स्वदेशमै उपभोग गर्न सकिनेछ।