डा गोविन्द केसीका मागमा वार्ता सुरु
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा गोविन्द केसीका मागबारे छलफल गर्न १७ दिनपछि सरकारले सोमवार गठन गरेको तीन-सदस्यीय टोलीले केसी पक्षधरहरूसँग सोमवार साँझ काठमाण्डूमा वार्ता सुरु गरेको छ।
डाक्टर गोविन्द केसीलाई अस्पतालमा भेट्न आएका जुम्लाका महिलाहरू यसअघि दिउँसो संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने भनिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका कारण अवरुद्ध भएको थियो। शिक्षासचिवको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठन गरिनुलाई डा केसी पक्षधर चिकित्सकहरूले सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। "डा केसीको बिग्रिँदो स्वास्थ्य र त्यहाँ (जुम्लामा) थप उपचार सम्भव नहुने अवस्थामा जीवनरक्षाको मुद्दा नै पहिलो हुनेछ," केसी पक्षधर डा अभिषेक सिंहले वार्तामा सहभागी हुनुअघि बीबीसीलाई बताए। "वहाँ काठमाण्डू आउन मानिरहनुभएको छैन। पहिलो चरणको वार्ताले कस्तो मोडमा लैजान्छ भन्ने बुझेर अगाडि बढ्छौँ।" मुद्दा यसअघिको सरकारले अध्यादेशको रूपमा ल्याएको विधेयकमा सरकारी शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्ति सङ्ख्या ७५ प्रतिशत न्यूनतम पुर्‍याउने, अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको तीन वर्षपछि मात्र एमबीबीएस पढाउन पाइने भनिए तापनि अहिले त्यो प्रावधान हटाइएको विज्ञहरू बताउँछन्। उपत्यकाभित्र १० वर्षलाई मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भन्ने प्रावधानलाई समेत पूर्ण रूपमा विस्थापित गरिँदा त्यसले गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षाभन्दा पनि धेरै मेडिकल कलेजहरू खोल्न मात्र खोजिएको धेरैको बुझाइ छ। 'बुझ्ने म्यान्डेट' कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आवश्यक परे अब जुम्लामै पुगेर भए पनि केसीसँग वार्ता गर्न सकिने बताएका छन्। उनले भने, "वार्ता अब जहाँ सहज हुन्छ त्यहीँ सुरु हुन्छ। अहिले वार्ता टोलीलाई डा केसीका मागबारे बुझ्ने म्यान्डेट दिइएको छ।" देश प्रादेशिक संरचनामा गइसक्दा समेत नयाँ विधेयकले केन्द्रीकृत मानसिकता समातेर काम गरेकोले केसीले त्यसलाई राजधानीबाहिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीसँग काठमाण्डूभित्र मात्र केन्द्रित रहेका मेडिकल र डेन्टल कलेज, ठूला अस्पतालहरू र नर्सिङ होमहरूले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिने बिरामीहरूको अभाव यहाँका केही मेडिकल कलेजमा देखिन थालिसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले औँल्याएका छन्। त्यसले राजधानीबाहिर चिकित्सकहरूको अझ बढी अभाव हुनसक्ने केसी पक्षधरहरूको मत छ। आरोप अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पुग्नुपर्ने भन्ने यसअघिको व्यवस्थालाई लत्याएर सीधै शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्थापना गर्न खोजिनुले हाल रहेको अवस्थाभन्दा पनि पछाडि धकेलिने अवस्था रहेको डा केसीका सहयोगी डा जीवन क्षेत्रीले बताएका छन्। उनी भन्छन्, "त्यो भनेको बिरामीको सङ्ख्या, पूर्वाधारजस्ता कुरा तयार हुन् भन्ने थियो। त्यसलाई हटाएर अहिलेभन्दा पनि पछाडि गइएको छ।" एकै विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा त्यसले शिक्षकहरूमा अनावश्यक चाप हुने र फितलो अनुगमनले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनमा असर पर्ने बताइरहेका छन्। उता प्रतिपक्षी कांग्रेसले माथेमा कार्यदलको सुझावलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा समेटेको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न माग राखेको छ। "दुईतिहाइको दम्भले र मेडिकल माफियाको दबावले" सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उसको आरोप छ।