ब्रिटेन संसद्: ब्रेक्जिटअघि करिब पाँच हप्ताको निम्ति निलम्बित
ब्रिटेनको संसद्लाई ब्रेक्जिट प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाँच हप्ताजति निलम्बित गरिएको छ।
यसको अर्थ सेप्टेम्बरको सुरुमा संसद्‌ जाने सांसदहरू अक्टोबर १४ तारिखभन्दा पहिले संसद् फर्किने छैनन्। त्यो भनेको ब्रिटेनले युरोपेली सङ्घ इयु छाड्ने समयसीमाभन्दा दुई हप्तामात्र अगाडि हो। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने संसद्‌को अधिकारलाई आफूले अवरुद्ध पार्न नचाहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अक्टोबर १४ तारिखमा महारानी एलिजाबेथले संसद्‌मा सम्बोधनमार्फत् सरकारका नीतिहरू सार्वजनिक गर्नेछिन्। त्यसअघि संसद् निलम्बन गर्न सरकारले महारानी एलिजाबेथलाई आग्रह गरेको थियो। बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लोरा कुन्सबर्ग भन्छिन्, "यसको अर्थ आगामी अक्टोबर ३१ तारिखमा बिना कुनै सम्झौता ब्रिटेन इयुबाट बाहिरिने प्रक्रिया रोक्नका लागि आवश्यक कानुनहरू पारित गर्न सांसदहरूसँग समय हुने छैन।" योजना सत्ताधारी टोरी पार्टीका ब्याकबेञ्च सांसद तथा ब्रिटेन इयुमा नै रहनुपर्छ भन्ने एकजना अभियानकर्मी डोमिनिक ग्रीइभले सरकारको योजनालाई 'अस्वीकार्य कदम' भनेका थिए। र, यसपछि प्रधानमन्त्री जोनसनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने उनको चेतावनी थियो। उनले भनेका थिए, "त्यसपछि यो सरकार ढल्नेछ।" तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक समाचार स्रोतले सरकारको कदमको बचाउ गर्दै, 'अब नयाँ सरकार र नयाँ प्रधानमन्त्रीले ब्रिटेन इयुबाट बाहिरिएपछिको अवस्थाका लागि योजना प्रस्तुत गर्ने बेला भएको' बताएको छ। अङ्ग्रेजीमा प्रोरोगेशन भनिने संसद् निलम्बनको कदमले विवाद निम्त्याएको छ, आलोचकहरूक भन्छन्, यसबाट ब्रिटेन इयुबाट बाहिरिने प्रस्ताव, ब्रेक्जिट, सम्बद्ध प्रक्रियामा आफ्नो प्रजातान्त्रिक भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूले पाउने छैनन्। प्रचलन सामान्यतया संसद्को नयाँ सत्र सुरु हुनुअघि केही समयका लागि मात्र संसद् स्थगन वा प्रोरोगेनशन हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीले त्यसो गर्ने गर्छिन्। ब्रिटेनमा संसदीय सत्र लगभग एक वर्षको हुन्छ। तर वर्तमान संसद् सन् २०१७ को जुन महिनामा भएको आमनिर्वाचनदेखि निरन्तर थियो। संसद् स्थगन भएको बेलामा त्यहाँ कुनै बहस र मतदानहरू हुँदैनन् र संसद्‍बाट पारित हुन नसकेका धेरैजसो विधेयकहरू यो बेला निष्क्रिय बन्छन्। संसद् 'भङ्ग' गर्ने र यो निलम्बन गर्ने अवस्थाबीच केही भिन्नता छन्। संसद् भङ्ग हुँदा सांसदहरूको पद रहँदैन र आमनिर्वाचानको प्रचार-प्रसारमा संलग्न हुन्छन्।