नेपाली महिलालाई विदेश जाँदा परिवार वा वडाको अनुमतिको व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता भएको हो?
चर्को आलोचनापछि अध्यागमन विभागले ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जान परिवारको र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने भन्ने आफ्नो प्रस्ताव घुमाउरो ढङ्गले फिर्ता लिएको छ।
अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थामा ४० वर्ष मुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जान परिवारको र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्नेगरी अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएको थियो। विरोधकर्ताहरूले उक्त कार्यविधिले संविधानमा प्रदत्त सबै नागरिक बराबर भन्ने मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको औँल्याएका थिए। पितृसत्तावादी सोच र महिलालाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको भन्ने कैयौँको धारणा थियो। बिहीवार प्रकाशित समाचारपत्रहरूले पनि त्यसलाई बलियो स्थान दिएका थिए। विज्ञप्तिमा उक्त प्रस्तावित प्रावधान फिर्ता लिइएको शब्द प्रयोग गरिएको छैन। तर "नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी निर्णय हुने" उल्लेख छ। अध्यागमन विभागको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार विश्वव्यापी मान्यता आमजनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजता समेत हेरी नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी निर्णय हुने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।" नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बिहीवार बिहान बीबीसीसँग भनेका थिए: "भिजिट भिसाको नाममा व्यापक मानिसहरू अलपत्र परेका दुःख पाएका र भिजिट भिसामा गएर वैदेशिक रोजगारीमा पनि संलग्न हुने गरेका यदाकदा देखेपछि त्यसलाई नियमन गर्ने दृष्टिकोणले छलफल गरेका हौँ।" "पहिलोपटक जाने जोखिम समूहका महिलालाई सहयोग पुग्छ कि भन्ने अभिप्रायले उसको एकाघरको सहमति वा स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक परेमा त्यो पनि राख्न सकिने छलफल भएको हो।" "अहिलेको मानव अधिकारको युग र मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारको विषयलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको होइन, तर छलफल गर्दा केही प्रावधान राखिएमा व्यवस्थापनमा सहजता दिन्छ भन्ने भएको हुनाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।" "खाडी र अफ्रिकी मुलुकजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राकोबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्नेगरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रूपमा छलफलमा रहेको" विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आक्रोश र व्यङ्ग्य सरकारले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिबारे समाचार प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आक्रोश र व्यङ्ग्य व्यक्त गरेका छन्। लेखिका प्रभा कैनीले उक्त प्रस्तावप्रति सङ्केत गर्दै ट्विटरमा लेखेकी छन्ः "महिलालाई एक व्यक्तिको रूपमा स्वीकार्न अझै कठिन छ भन्ने प्रमाण।" भास्कर ज्ञवालीले कटाक्ष गर्दै ट्विटरमा लेखेका छन्ः "४० काटेका लोग्नेमान्छे एक्लै थाईल्यान्ड जान नपाउने, जानै परे श्रीमतीको मन्जुरीनामा चाहिने नियम पनि बनाऊ सरकार।" सुभाष अधकारीले संविधानको समानताको हको धाराभएको भागको तस्बिर प्रेषित गर्दै ४० वर्षमुनिका महिलालाई विदेश जाँदा वडाको सिफारिस र परिवारको सहमति चाहिने बेथिति बसाल्न खोज्नेले संविधानको अपमान गर्न खोजेको हो भनेर प्रश्न सोध्दै चर्को आक्रोश पोखेका छन्। ट्विटरमै दीपिका पोखरेलले सरकारको प्रस्तावलाई "प्रतिगामी कदम" सङ्ज्ञा दिँदै त्यसलाई अविलम्ब रोक्न माग गरेकी छन्। सीता अधिकारीको धारणामा विदेश पठाउनुभन्दा नेपालमै रोजगारी दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ।