अमेरिकाले नेपाली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अप्रत्याशित रूपमा निम्त्याउनुको सङ्केत के?
नेपाल र अमेरिकाका दुई विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र माइक पोम्पेओबीच मङ्गलवार वाशिङ्टनमा हुन लागेको बैठकले दुई पक्षीय सम्बन्धको एउटा नयाँ अध्याय शुरू गर्ने रूपमा हेरिएको छ।
यो बैठकले के अब नेपालले अमेरिकासँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध भारतको छाया विना नै मजबुत गर्न चाहेको भन्ने सङ्केत हो? अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्छ भन्ने व्यापक रूपमा बुझिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि विदेश जानुअघि नेपालप्रतिको दृष्टिकोण स्वतन्त्र राख्न अमेरिकालाई आह्वान गरेका खबरहरू आएका थिए। दुई विदेशमन्त्रीबीच हुने भनिएको महत्त्वपूर्ण बैठकको एक दिनअघि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने निकायले विदेशमन्त्री पोम्पे‌ओले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वागत गर्न पर्खिरहेको उल्लेख गरेको छ। उसले नेपाल र अमेरिकाबीच ७१ वर्षयता मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध रहनुका साथै नागरिक एवम् आर्थिक तहमा बृहत् सम्बन्ध रहेको पनि जनाएको छ। हालैका वर्षहरूमा आफ्नो परम्परागत प्रभुत्व कायम राख्न प्रयासरत भारत र तीव्र रूपमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको चीनबीच नेपालमा प्रतिस्पर्धा बढी रहेको धेरैले ठान्दै आएका बेला यो भ्रमण भएको हो। नेपाल र अमेरिकाबीच सीधा कुराकानी: भारतले कसरी हेर्ला नेपाल-चीन छलफलमा भारतको चर्चा नेपालमा के चाहन्छ चीन? महत्त्वपूर्ण वाशिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जूनकुमार कार्कीले नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको उच्चस्तरीय भेटवार्ताको विशेष महत्त्व रहेको बीबीसीलाई बताए। उनी भन्छन्, "नेपाल र अमेरिकाबीच सम्भवतः पहिलो पटक यस्तो राजनीतिक प्रकृतिको बैठक बस्न लागिरहेको छ। यसमा सामरिक विषयवस्तु, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत सबै मुद्दाहरूमा छलफल हुनेछ।" दुईपक्षीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहित नेपालका परराष्ट्र सचिव अनि गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। हालैका वर्षमा खासगरी छिमेकी भारत र चीनका तर्फबाट नेपालमा कूटनीतिक चहलपहल बढ्दै गएको थियो। कूटनीति कतिपय विश्लेषकहरूले भारत र चीनको भूराजनीतिक चेपुवामा परेको भन्दै ती दुई देशको दायरा बाहिर समेत आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्धलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमै राखेका थिए। नेपालमा स‌ंविधान जारी हुने बेलामा भारतीय सीमा नाका अवरोध भएपछि नेपालले चीनसँग परवाहन सहितका सम्झौता गरेको थियो। त्यसयता सम्बन्ध सुधारतर्फ अग्रसर जस्तो देखिने कदममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले काठमाण्डूको भ्रमण गरे। नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई पनि काठमाण्डूमा स्वागत गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताउने गरेका छन्। नयाँ स‌ंविधान जारी भएपछि बनेको स्थिर सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै केही महिनाअघि राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूयोर्कमा ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री टरिजा मे र क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोसहित प्रभावशाली नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। कारण अहिले आएर अप्रत्याशित जस्तो देखिने शैलीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई वाशिङ्टन निम्त्याएका हुन्। नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्रमन्त्री तहको बैठकका लागि यही समय नै किन रोजियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। तर तीन वर्षअघि स‌‌ंविधान जारी भएपछि बनेको स्थिर सरकारसँग बलियो सम्बन्ध राख्ने अमेरिकी चाहनालाई पछिल्लो कदमले सङ्केत गरेको ठानिन्छ। गएको वर्ष मात्रै आफ्नो एउटा विशेष सहायता कार्यक्रममार्फत् अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उर्जा र सडक परियोजनाका लागि ५१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। त्यो नेपालको इतिहासमा कुनै एउटा देशबाट घोषणा गरिएको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान सहायता भएको जानकारहरू बताउँछन्। चीन पछिल्लो अमेरिकी निम्तोलाई कतिपयले नेपालमा बढिरहेको चिनियाँ प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। गएको वर्ष नेपालले सडक र रेलवेसहितका ठूला परियोजनामार्फत् एशिया र युरोपलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको चीनको महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट एण्ड रोड' परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसयता चीनले नेपालमा रेल सञ्जालको विस्तार र ठूला आकारका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउँदै आएको छ। भारतले नरुचाएको उक्त चिनियाँ अवधारणा प्रति अमेरिकासहित कतिपय पश्चिमा देशहरू पनि खासै सकारात्मक नरहेको ठानिन्छ। गएको जुन महिनामा नेपाल, श्रील‌ङ्का र किर्गिस्तानका राजदूतहरूको सुनवाइका क्रममा अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिमा रहेका सांसदहरूले दक्षिण एशियामा चिनियाँ प्रभाव बढीरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए। चीनसँग नजिक सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानको चर्चा नगरिएको उक्त सुनवाइमा अमेरिकी सांसदहरूले त्यसबेला श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र नेपाल पनि चीनसँग नजिकिएको र भारतीय महासागरमा चिनियाँ प्रभाव निकै बढेको उल्लेख गरेका थिए। दुवैको चासो चिनियाँ ऋणको पासोमा कतिपय देश फसेको उल्लेख गर्दै त्यसबेला समितिका सभापतिले भनेका थिए, "चीनले नेपालमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ त्यसले व्यवसायको वातावरण र कानूनी राज्यको अवधारणामा क्षयीकरण नगरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ।" आफ्नो नियुक्तिअघि सिनेटको सुनवाइ समितिमा बोल्दै काठमाण्डूस्थित राजदूत रेण्डी बेरीले नेपाललाई दक्षिण एशियाभित्र र अन्य अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा 'उसको सार्वभौमसत्ता अनुरूप' सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्ने बताएका थिए। त्यसक्रममा ट्रम्प प्रशासनको भारत र प्रशान्त क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिने इन्डो प्यासिफिक रणनीतीलाई समर्थन गर्दै क्षेत्रीय तहमा बलियो आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध निर्माणको प्रयास गर्ने राजदूत बेरिले उल्लेख गरेका थिए। चिनियाँको बढ्दो राजनीतिक एवम् आर्थिक प्रभावलाई चुनौती दिने लक्ष्य उक्त इन्डो प्यासिफिक अवधारणाले लिएको ठानिन्छ। त्यसका लागि आफ्नो देशको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिम तटीय क्षेत्रसम्म प्रविधि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वाचा अमेरिकाले गरेको छ। त्यही भएर वासिङ्टन डिसीमा यस हप्ता नेपालसँग हुने अमेरिकी छलफलप्रति दिल्ली र बेइजिङ दुवैको चासो हुनेछ। तर यो दुइपक्षीय वार्ताको परिणामले सामरिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सक्ने या नसक्ने नेपाली सामर्थ्यको पनि परीक्षण गर्ने ठानिएको छ।