के राजपा चुनावमा आउला?
दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको मिति नजिकिंदै गर्दा समेत असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्नेबारे अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।
राजपा नेपालभित्रै चुनावलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक मत रहेको देखिन्छ राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै मिति सारेको सत्तारुढ गठवन्धनले पनि यसबीच उम्मेदवारीका लागि आवश्यक ऐनलाई खुकुलो पार्नेबाहेकका राजनीतिक प्रयास गरेको देखिदैंन। सम्भावना भर्खरै सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावपछि मात्रै संविधान संशोधन गर्ने घोषणा शुक्रबार संसदमा गरेसँगै राजपाको प्रमुख माग तत्काल पूरा गर्न राजनीतिक प्रयास हुने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। तर चुनावअघि संशोधनका लागि पर्याप्त संख्या संसदमा पुर्याउन नसकेको सत्तारुढ गठवन्धनले चुनावपछि त्यसो गर्ला भनेर राजपाले विश्वास गरिरहेको देखिदैंन। आवरणमा संविधान संशोधनको रट लगाएपनि अनौपचारिक संवादहरुमा त्यही विश्वासको संकट हटाउन केही प्राविधिक कामहरु गरे चुनावमा जान सकिने राजपाले जोड दिइरहेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। स्थानीय तहको संख्या बढाउने कदममा अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ र त्यसलाई फुकाउन सरकारले पुनरावेदनको प्रक्रिया थालोस् भन्ने राजपा चाहन्छ। यसैगरी कार्यकर्ताहरुको रिहाइदेखि लिएर शहीद घोषणासम्मका मुद्दाहरु छन्। चुनाव चिन्ह समेत राजपामा समाहित छ वटा दलमध्ये एउटाको लिन असन्तुष्ट पक्ष तयार भइसकेको देखिन्छ। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले 'विश्वासको संकट' नहटेसम्म चुनावमा भाग नलिने बताएका थिए आभास पछिल्लो लचकतालाई चुनावमा भाग लिने उसको मनसायको रुपमा अर्थ्याउनेको कमी छैन तर समय घर्किदैं गइरहेको छ, र पनि प्रष्ट मुख खोल्न राजपा अनकनाइरहेको आभास हुन्छ। त्यसमाथि, राजपाभित्रै चुनावै बहिस्कार गर्ने वा त्यसलाई आन्दोलनको एउटा अस्त्रको रुपमा उपयोग गर्ने भन्नेमा तीव्र मतभेद देखिन्छ। चुनावमा भाग लिन स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुको दबाब झेल्नुपरिरहेको सत्यता लुकाउन पनि राजपा नेताहरु चाहंदैनन्। तर संविधान संशोधन नभइञ्जेल चुनाव बहिस्कार गर्नुपर्ने मत पनि प्रबल रहेकाले निचोडमा पुग्न राजपाको नेतृत्व तह अलमलमा परेजस्तो देखिन्छ। चिन्ता अनिर्णयको गोलचक्करमा परिरहेका बेला राजपालाई थप टाउको दुखाइको विषय बनेको छ—विगतमा एउटै मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादव, अनि विजय गच्छदारजस्ता तराई केन्द्रित नेताका दलले तीव्र बनाइरहेको चुनावी अभियान। हालसालै मात्रै एकीकृत स्वरुपमा पलाएको राजपालाई चुनावमा भाग नलिँदा आफ्ना नेता कार्यकर्ता छुट्टिएर जान्छन् कि भन्ने चिन्ताले सताएको ठान्नेहरु पनि प्रशस्तै छन्। विगतमा संघीयतालाई आफ्नै आन्दोलनको उपज मान्ने राजपामा आवद्ध दलहरु, त्यसलाई संस्थागत गर्ने पहिलो खुड्किलो स्थानीय तहको चुनावबाट अलग रहँदा आफूहरुमाथि आशंकाको तरबार झुण्डिएको तथ्यबाट जानकार जस्तै देखिन्छन्। यस्ता अन्योलबीच ढिलै भएपनि चुनावमा राजपा गए नेपाली राजनीतिले तत्कालका लागि चैनको सास फेर्नेछ। तर ऊ सहभागी नभए मुठभेडको खतरा रहनेछ नै, सँगसँगै राजपा एक्लिने सम्भावना पनि नकार्न सकिनेछैन।