नेपाल-भारत सम्बन्ध: के दुई देश एस जयशङ्करले भने जस्तै 'विवादको चरणबाट' अघि बढिसकेका हुन्?
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले नेपाल र भारत दुई देशबीच विद्यमान विवादको स्थितिबाट अघि बढ्न पारस्परिक रूपमा सहमति भएको टिप्पणी गरेपछि केही नेपाली परराष्ट्रविद्हरूले ठोस विषयमा उपलब्धि नभएसम्म त्यसलाई प्रगति मान्न नसकिने बताएका छन्।
उनीहरूले दुई देशबीच एक वर्षभन्दा लामो समय चलेको संवादहीन परिस्थिति अन्त्य हुनु सकारात्मक भए पनि द्विपक्षीय समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा खासै केही नभएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले नेपाल र भारतबीच देखिएका विवादहरू छलफलबाट टुङ्गो लगाउने उद्देश्यसहित वार्ताहरू अघि बढेको भन्दै अझ उच्च तहमा छलफलहरू हुन लागेकाले त्यो सकारात्मक भएको बताए। केही साताको अन्तरालमा दिल्लीबाट भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुख, सेनाध्यक्ष र विदेशसचिवले नेपालको भ्रमण गरेपछि सीमा विवादको छायामा परेको नेपाल-भारत सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्किएको केहीको धारणा छ। नेपालबारे जयशङ्करले के भने? सन् २०१६ मा नेपालले संविधान जारी गर्दा उक्त प्रक्रिया केही समय पर सार्न आग्रह गरिएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर नेपाल आएका जयशङ्करले नेपालबारे खासै सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गरेको पाइँदैन। तर भारतीय अखबार द हिन्दुलाई दिएको अन्तर्वार्तामा संविधान जारी गर्ने विषयमा नेपालसँग देखा परेको चिसोपन र यस वर्ष जारी गरिएको नयाँ नक्सामा नेपाल अडिग रहँदारहँदै दिल्लीबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका बारेमा उनी बोलेका छन्। उनले कुनै घटनाविशेषलाई निर्णायक मापदण्ड बनाउन नहुने भन्दै कुनै पनि समस्या नभएका दुई छिमेकी देश आफूलाई देखाउन भनेका छन्। जयशङ्करको भनाइ छ, “हाम्रा अधिकांश छिमेकीहरूमा आज प्रजातन्त्र छ। उनीहरूको आफ्नै राजनीति छ र हाम्रो आफ्न। त्यही भएर समस्याहरू हुन्छन्। तपाईँले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ त्यो मुख्य प्रश्न हो।” “नेपालको बारेमा भन्नुपर्दा हामीबीच विवाद भएको एउटा अवधि थियो, तर मलाई लाग्छ पछिल्ला साताहरूमा नेपाल र भारतले (अघि बढ्ने) निर्णय गरेको स्पष्ट देख्न सक्छौँ र यो पारस्परिक हो।” अन्तर्वार्ताको एक ठाउँमा आफू अमेरिकाको साझेदार नरहेको उल्लेख गरेका जयशङ्करलाई नेपाल र श्रीलङ्कामा मिलेनीअम च्यालेन्ज कार्यक्रम (एमसीसी) का नाममा भइरहेको अमेरिकी गतिविधिबारे पनि सोधिएको थियो। उत्तरमा दिँदै उनले विगतमा अमेरिकाले भारतप्रति विगतमा वैमनस्य राख्ने गरेको भए पनि अहिले अवस्था त्यस्तो नरहेको भन्दै आफ्नो मूल्याङ्कन पनि फरक रहेको बताएका छन्। 'मिठा कुराभन्दा ठोस विषयमा प्रगति आवश्यक' कतिपय विज्ञहरूले भारतीय विदेशसचिवले द हिन्दुलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाललाई सन्देश दिने हिसाबको कुनै ठोस कुरा नगरेको धारणा राखेका छन्। राष्ट्रसङ्घको जिनिभास्थित नियोगका स्थायी प्रतिनिधिको भूमिका वहन गरिसकेका पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई जयशङ्करको अन्तर्वार्तामा व्यक्त धारणाले दुवै देशको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक बाध्यतालाई प्रतिविम्बित गरेको ठान्छन्। उनले भने, “हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नै भारतले आफूलाई पदबाट हटाउन लाग्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध नराख्ने नाममा हाम्रा अरू परम्परागत साथीहरू र सरकार पनि टाढिन्छन् भन्ने भारतले महसुस गरेको हुनसक्छ।” “दुवै पक्ष अघि बढ्ने भन्ने खालको कुरा भूराजनीतिक बाध्यताले निम्त्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। विगतमा नेपालमा भारतले जे गरिरहेको थियो चीनले त्यसलाई चासो नदिएजस्तो गरिरहेको थियो। अब त्यस्तो स्थिति छैन।” गत साता भारतका विदेशसचिवले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भट्टराई नक्सा विवादबाहेक नेपाल भारतबीच अन्य धेरै विषय अझै थाती रहेको उल्लेख गर्दै ती समाधान नभएसम्म दुई देशको सम्बन्धमा वास्तविक प्रगति भएको मान्न नसकिने बताउँछन्। उनले भने, “भारतीय विदेशसचिवले भ्रमण गर्दा यसपालि पनि २४-२५ वर्षदेखि प्रगति हुन नसकेको पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयमा कुरा उठ्यो। मिठा कुरा गरेर द्विपक्षीय भ्रमणहरू सकिने गरेका छन्। अब त्यसरी हुँदैन।” 'अस्पष्ट धारणा' भूराजनीतिक विषयमा कलम चलाउने विश्लेषक इन्द्र अधिकारी भारतीय विदेशमन्त्रीले विगतमा मुद्दा रहेको उल्लेख गरे पनि बाँकी कुरा स्पष्ट नखुलाएको बताइन्। उनी भन्छिन्, “पारस्परिक रूपमा के गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन। विगतमा वार्ताकै लागि पनि गाँठो परिरहेको अवस्था थियो। सबै विषयमा वार्ता गर्ने कुरा अहिले भएको छ भनेर नेपाल र भारतले भनेका छन् जुन कुरा कूटनीतिमा नौलो कुरा होइन। त्यो भन्दैमा सकारात्मक भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन।” उनले थपिन्, “दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहयोगलाई निरन्तरता दिऊँ अनि जटिल समस्याहरू समाधान गर्दै जाऊँ भन्ने खालको समझदारी भएको हुनसक्छ। यहाँको सरकारलाई पनि देशभित्र अप्ठेरो पर्दै गएको र उता भारतको छवि पनि धमिलिने र छिमेकमै सहयोग र प्रभाव गुमाउन सक्ने अवस्था भएकाले बीचको बाटो रोजेको हुनसक्छ।” सीमा विवादजस्ता प्राविधिक विषयको निरूपण जटिल भएको भन्दै त्यसका लागि दुवै देशले सुझबुझ र उच्च इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने सुझाव उनले दिइन्। 'सकारात्मक संवादको वातावरण' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले हालै भारतबाट नेपालमा भएका भ्रमणहरूपछि सीमा विवाद लगायतका विषयमा उच्चस्तरीय तहमा छलफल गर्ने सकारात्मक वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिए। कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो सैन्य शिविर राखेको छ उनी भन्छन्, “पछिल्लो समयमा सीमा त्यसमा पनि लिम्पियाधुरादेखी कालापानीसम्मको भूभाग हाम्रो हो भनेर हामीले भनिरहँदा उहाँहरूले नक्सा जारी गरेर सैद्धान्तिक रूपमा वार्तामा बस्ने भने पनि आलटाल भइरहेको थियो। तर दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच अगस्ट १५ मा टेलिफोनमा कुराकानी भएपछि अब संवाद गर्दै जाने भन्नेमा सहमति भयो।" "संवादको वातावरण अघि बढाउने क्रममा नै यो बीचमा भ्रमणहरू भए र त्यसलाई अझ माथिल्लो तहमा निरन्तरता दिन हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन गइरहेको छ।” उनले थपे, “नेपाल भारत संयुक्त आयोग दुई देशबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा उच्चस्तरीय तहको संयन्त्र हो। संवादबाटै हामी समाधानमा पुग्ने भन्ने प्रतिबद्धताअनुसार संवादको लागि हामी सहमत भएको कुरा साँचो हो।” “हामीसँग रहेको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमाको विषयलाई लामो बनाइराख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। तर संवादको प्रक्रियामा अघि बढ्दा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा संवाद सुरु भएर त्यसलाई अघि बढाइसकेपछि मात्रै निर्धारण गर्न सकिने विषय हो।” नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले डिसेम्बरको मध्यतिर भारतको भ्रमण गर्ने र त्यस बेला सीमा विवादसहितका विषयमा छलफल हुने विवरण आएका छन्।