एमाले विवाद: असन्तुष्ट पक्षका सांसद समेत सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने 'नेता नेपाल र रावलको स्पष्टीकरण कारबाही योग्य'
नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले पठाएको स्पष्टीकरण 'कारबाहीयोग्य' रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
त्यसबारे आगामी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा छलफल हुने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अघिल्लो महिना नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि पहिलो पटक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरू सहभागी भएका थिए। उनीहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठमा भएको एकता भन्दा अघिको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काएर दलभित्र एकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेका थिए। कसले के भने? बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन आएका नेताहरूलाई स्वागत गर्दै "नेता नेपाल र खनाल समूहले माग गरेजस्तो पुरानो अवस्थामा एमाले फर्कन नसक्ने" बताएका थिए। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, "दुई जनाको स्पष्टीकरण आएको छ त्यो अत्यन्त नकारात्मक छ। त्यो कारबाहीको भागीदार हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। बाँकि दुई जनाको स्पष्टीकरण अत्यन्त सकारात्मक कोणबाट आओस् र त्यसले पार्टी एकतालाई एक ढिक्का राख्न मद्दत पुगोस् भन्ने आशयका साथ स्पष्टीकरण आउने अपेक्षा गर्दछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ।" उनका अनुसार स्पष्टीकरण बुझाएका नेता नेपाल र रावललाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउने छ। यसै हप्ता चार जना नेतालाई पार्टी हीत विपरित काम गरेको भन्दै ओली पक्षले स्पष्टीकरण सोधेको थियो जसमध्ये दुई जनाले अझै स्पष्टीकरण बुझाउन बाँकी रहेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलले गरेका केन्द्रीय सदस्य थप, पदाधिकारी हेरफेर र विधान संशोधन जस्ता निर्णय "विधिसम्मत भएको" भन्दै त्यो फिर्ता नहुने बताएका थिए। एमालको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल‍- खनाल पक्ष पार्टी ब्युँतिएपछि पहिलो पटक सहभागी भएका हुन् उनले पार्टीमा 'गुटगत वा समूहगत' रूपमा कसैसँग आफूले सम्झौता नगर्ने तर व्यक्तिगत हिसाबले गुनासो सुन्न तयार रहेको धारणा राखेका बताइएको छ। ओलीले बैशाखमा बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले संसदको जारी अधिवेशन चाँडै सकिने पनि सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए। नेपाल खनाल पक्षले के कुरा राख्यो? संसदीय दलको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि धारणा राखेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुभन्दा अघिको परिस्थितिमा पार्टीलाई फर्काउन गरेको आग्रह ओलीले अस्वीकार गरेको बताइन्छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएको तर अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकार र दललाई साथ दिएका नेताहरूलाई आफूले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेकाले पछि हट्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए। नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले आफूहरूले तितो मिठो बिर्सेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, "मुलुकले एमालेमा एकता खोजेको छ। त्यही भएर जसरी संसदीय दल पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो त्यसरी नै तपाईँले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन पहलकदमी लिनुहोस्। तितो मिठो बिर्सौँ। पार्टीको एकता सुनिश्चित गरौँ भनेर हामीले कुरा राखेको छौँ।" उक्त पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयले संविधानको रक्षा गरेको धारणा बैठकमा राख्दै वामपन्थी दलहरूबीच एकता हुनुपर्ने धारणा पनि राखेको थियो। यसअघि शुक्रबार अपरान्ह बसेको माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने निर्णय लिएको थियो। नेपाल-खनाल पक्षले 'अन्तिम अवस्थासम्म पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय' गरेको बैठकपछि नेता रघुजी पन्तले बीबीसीलाई बताएका थिए।