अग्नि सापकोटाः सभामुख द्वारा संवैधानिक निकायका नियुक्ति 'फिर्ता', निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्‌द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू फिर्ता पठाइदिएका छन्।
परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्‍मा पठाइएको थियो। सभामुख सापकोटाले पत्रमा भनेका छन्, "सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।" संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्‌को अध्यक्ष पनि रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्यको रूपमा उपस्थित थिए। सभामुखको पछिल्लो निर्णयपछि सरकार र प्रतिनिधिसभाबीच अर्को मतभेद चर्किने देखिएको छ। के भन्छन् सभामुख? सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गरेका छन्। त्यसको तेस्रो बुँदामा उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइ सम्भव भएन मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको, त्यही दिन अध्यादेश जारी भएको र त्यसै साँझ ५ बजे बसेको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको पृष्ठभूमि राख्दै पत्रमा उक्त निर्णय 'संविधान, संवैधानिक परिषद् ऐन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको' उनको तर्क छ। त्यसै बुँदामा उक्त अध्यादेशलाई 'गैरसंवैधानिक रूपमा जारी गरिएको' भनिएको छ। पछिल्लो बैठकबारे आफूलाई जानकारी पनि नदिइएको सभामुख सापकोटाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। उनले विगतमा पनि संसद् नभएका बेला गरिएका नियुक्ति फिर्ता गरिएका उदाहरणको निम्ति त्यससँग सम्बन्धित पत्र समेत पठाएका छन्। के छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान? ती नियुक्तिबारे सचिवालयलाई जानकारी गराइएको ४५ दिन माघ २० गते पुग्दैछ। संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने व्यवस्था सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा उल्लेख छ। कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि नेकपाको माओवादी पक्षबाट सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका थिए। उनी पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन्। सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो? संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए। अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन्। संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। कुन आयोगमा कसको नाम सिफारिस भएको थियो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग वित्त आयोग सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरबहादुर मिश्र महिला आयोग मधेशी आयोग आदिवासी जनजाति आयोग थारू आयोग