कहिले आउला चिनियाँ रेल?
बेइजिङमा यसै हप्ता भएको 'बेल्ट एण्ड रोड' सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चिनियाँ पक्षले नेपालमा रेल सञ्जाल निर्माणबारे छलफल अघि बढाउन आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको छ।
अघिल्लो हप्ता प्राचीन रेशम मार्गको आधुनिक स्वरुपमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका जोड्ने पूर्वाधारहरु बनाउने लक्ष्य बोकेको महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एण्ड रोड' परियोजनामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता सहित नेपालले चीनसँग एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसलगत्तै आइतबार बेइजिंगमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय 'बेल्ट एण्ड रोड' सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सहित दुई मन्त्रीहरुले सहभागीता जनाएका थिए। चिनियाँ सञ्चार माध्यमले करिब ८ अर्ब डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने अन्तरदेशीय रेल सञ्जाल निर्माणको बिषयमा नेपालले चीनसँग कुराकानी गरेको उल्लेख गरेका छन्। छलफल उक्त सम्मेलनको मेसो मिलाएर नेपाली पक्षले चिनियाँ स्टेट काउन्सीलका भाइस प्रिमियर वाङ याङसँग छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपालमा रेल सञ्जाल निर्माणको बिषयमा कुराकानी भएको बेइजिगं स्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। अर्बौं डलर लगानी गर्ने चिनियाँ वाचा व्यापारको नयाँ चिनियाँ परिभाषा राजदूतावासले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपालले प्रस्तुत गरेको रेल निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावलाई हेर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दुवै देशका सम्बन्धीत निकायहरुले उक्त विषयमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। चीनले ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म आइसकेको तिब्बतको आफ्नो रेल सञ्जाललाई सन् २०२० सम्म नेपालको सीमा नजिकै पर्ने केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। साथै रुसुवागढीदेखि काठमाण्डू जोड्ने रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने इच्छा सहित अघिल्लो वर्ष झण्डै एक दर्जन चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालको रेलवे विभागमा सम्पर्क गरेका थिए। 'तत्पर' रेल विभागका तात्कालीन महानिर्देशक रहेका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख अनन्त आचार्य बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा हस्ताक्षरसँगै चीनसँग जोड्ने रेल निर्माणलाई नेपालले द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले बीबीसीसँग भने, "चिनियाँ पक्ष यो परियोजना अघि बढाउन एकदमै आतुर रहेको मैले पाएको छु। हामीले हाम्रो तर्फबाट कुनै ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन।" रेलवे विभागका अधिकारीहरुले चाहिं नेपाल चीन रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी केही नीतिगत अन्यौल कायम रहेको र त्यसलाई हटाउन अर्थमन्त्रालयले कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। रसुवागढी देखि काठमाण्डू जोड्ने उक्त रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झण्डै १५ करोड रुपियाँ बजेटमा छुट्याइएको भएपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। "नेपाल आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गराउने हो की चिनियाँ सरकारसँग मिलेर गर्ने हो भन्नेबारे निर्णय नहुँदा सबै प्रक्रिया रोकिएको छ," रेल विभाग एक अधिकारीले बीबीसीसँग भने। चीनसँग ओबिओआरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ओबिओआरबाट के फाइदा? अलमल अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरमा नै त्यसबारे अर्थमन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको भएपनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्। नियमित कानूनी प्रकियाबाट सम्भाव्यता अध्ययन प्रकिया शुरु गर्न मात्रै सात आठ महिना लाग्ने भन्दै रेल विभागका अधिकारीहरुले दुई देशका सरकारको तहबाट उक्त अध्ययन अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको बुझिन्छ। रसुवागढी र काठमाण्डू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि पहाडभित्र सुरुङहरु र नदी र उपत्यकामाथि पुलहरु बनाउनुपर्ने देखिएकाले निर्माणकार्य खर्चिलो र चुनौतिपूर्ण रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। दुई देश जोड्ने रेलमार्ग बनाउँदा ९० प्रतिशत स्थानहरुमा सुरुङ र पुलहरु बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए। बेइजिंग सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीन र पाकिस्तानले झण्डै ५० करोड डलर बराबरको विमानस्थल, बन्दरगाह र सडक निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। भारतले 'बेल्ट एण्ड रोड' अवधारणालाई चीनको भूराजनीतिक र सामरिक प्रभाव विस्तारको कदमका रुपमा हेर्ने गर्दछ र त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय उसले गरेको छ।