भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा कटौती गर्नुको अर्थ
भारतले नेपाललाई बर्सेनि उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानमा यस वर्ष उल्लेख्य कटौती गरेपछि त्यसलाई लिएर नेपालमा मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन्।
भारतीय अनुदानले नेपालको कुल बजेटमा ठूलो हिस्सा नओगट्ने भन्दै त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव नपार्ने भए पनि त्यसको साङ्केतिक अर्थ भने हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। दुई दिनअघि सार्वजनिक वार्षिक बजेटमा भारतले नेपाललाई सन् २०१९-२० को आफ्नो संशोधित बजेटमा गरिएको १२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदानलाई घटाएर सन् २०२०-२१ मा आठ अर्ब कायम गरेको देखिन्छ। भारतको नयाँ बजेट बारेको एउटा समाचारमा भारतीय अखबार द हिन्दूले चीनको प्रभाव बढिरहेको नेपालमा भारतद्वारा गरिएको उल्लेख्य परिमाणको सहायता कटौतीले दिल्लीले महत्त्वपूर्ण हिमाली छिमेकी नेपालसँग गरिरहेको साझेदारीलाई प्रभावित पार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो छ नेपालमा प्रतिक्रिया दक्षिण एशियामा व्यापार, अर्थतन्त्र र वातावरणको विषयमा पैरवी गर्ने संस्था 'सावती'का कार्यकारी अध्यक्ष तथा अर्थविद् पोषराज पाण्डे भारतले अनुदान घटाउँदा नेपाललाई केही प्रभाव नपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "नेपालले पाउने कुल वैदेशिक सहायतामा भारतले दिने सहयोगको तीनदेखि साढे तीन प्रतिशतको योगदान रहेको छ। यसभन्दा अघि भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम पनि समावेश गरिएकाले त्यसबेला बढी थियो। अनुदान झारिएको भए पनि त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र वा विकासको प्रयासमा खासै प्रभाव पार्दैन।" उनी थप्छन्, "भारतबाट आउने प्रत्यक्ष लगानी वा पूर्वाधारमा हुने ठूला लगानी अथवा नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने १ अर्ब डलरको लाइन अफ क्रेडिटले नेपालको समग्र विकासमा प्रभाव पार्न सक्छ। नत्र अहिले जसरी साना परियोजनामा केन्द्रित हुँदा तिनीहरूले स्थानीय स्तरमा मात्रै योगदान पुर्‍याउन सकिरहेका छन्।" यसपालिको बजेटमा भारतले आफ्नो देशले हस्ताक्षर गरे अनुसारका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अनुसार विभिन्न देशका उत्पादनहरूलाई दिने गरिएका भन्सार सुविधासम्बन्धी नीतिलाई घरेलु कानून अनुसार परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले त्यसले नेपालबाट भारतमा हुने व्यापार एक तिहाइसम्मले प्रभावित हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे। अर्का अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेल नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र निरन्तर अभिव्यक्त हुने गरेका भारतविरोधी धारणाहरू अनुदान घट्नुका कारण हुन सक्ने बताउँछन्। "हामीले नेपालमा चीनको अनुपातमा आफ्नो सहायता वृद्धि गर्दा पनि नेपालमा हामीप्रति सकारात्मक धारणा बनेन भनेर भारतीय नीति निर्माताहरूले हामीसँग अनौपचारिक कुराकानीमा कैयौँ पटक चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा चीनको प्रभाव बढिरह्यो, भारतविरोधी धारणा पनि बढिरह्यो। त्यही भएर नेपाललाई कुनै किसिमको शिक्षा होस् भनेर अनुदान घटाइएको हुन सक्छ।" उनी थप्छन्, "भारतले नेपालमा मात्र होइन अन्य अफ्रिकी देशमा पनि अनुदान घटाएको छ। भारतीय अधिकारीहरूले आफ्नो लागत घटाउन र अर्थिक वृद्धिमा देखिएका प्रभावका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको भन्न सक्छन्। तर भारतले आफ्नो 'लुक इस्ट' नीति अन्तर्गत म्यानमार र बाङ्ग्लादेशमा यसपालि उल्लेख्य अनुपातमा अनुदान सहयोग बढाएको छ। भारतजस्तो देशलाई नेपाललाई आर्थिक सहायता घटाइरहन आवश्यक थिएन।" तर भारतका लागि एकजना पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा अनुदान घटेको विषयलाई भूराजनीतिक हिसाबले हेर्न नहुने बताउँछन्। उनले भने, "दिने र लिनेबीचको संवादको आधारमा नै यस्तो निर्णय हुन्छ। ठूलो आयोजना भएका वर्षमा बढी सहायता रकम र त्यस्ता आयोजना नभएका वर्षमा सहायता कम हुने गर्छन्। नेपाललाई जानाजान कम अनुदान दिइयो भनेर हेरिनुहुँदैन।" उनी थप्छन्, "अहिले भारतमा पनि आर्थिक हिसाबले अलिकति चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिदर कम भएको, लगानी राम्रोसँग परिचालन हुन नसकेको जस्ता आन्तरिक कारणले पनि छिमेकी देशलाई दिने सहयोगमा केही प्रभाव परेको हुन सक्छ।" नेपालको अर्थ मन्त्रालयले भारतको बजेटमा उल्लेख भएका अनुदानबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनौपचारिक जानकारीका लागि मात्र भन्दै, भारतको बजेटमा उल्लेख भएको अनुदान रकम परियोजना र त्यसमा हुने प्रगति वा थपघटका आधारमा बढ्न वा घट्न सक्ने, कति बजेट छुट्ट्याइयो भन्दा पनि परियोजनाहरूमा के भइरहेको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने बताए। आधिकारीक जानकारी दिनका लागि आफू असमर्थ रहेको बताउने ती अधिकारीका अनुसार नेपालमा भारतीय लगानीमा अघि बढिरहेका परियोजनाहरूमा अहिले सोचेअनुसार प्रगति भइरहेका छन् र दुवै देशले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि वाचा गरिएको २५० मिलियन डलर अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम सडक र ऊर्जाजस्ता पूर्वाधारमा खर्च गर्नेबारे छलफल अघि बढाएका छन्। त्यसबाहेक प्रदेश नम्बर २ मा खर्च गरिने भनिएको एक अर्ब बराबरको सहायता, 'रामायण सर्किट'को विकास र नेपालगञ्ज तथा भैरहवामा थप दुईवटा एकीकृत भन्सार कार्यालय स्थापनाको विषयमा ठोस रूपमा काम अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ। भारतीय बजेटमा कुन देशलाई कति? भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा विदेशी सरकारहरूलाई दिइने अनुदान सन् २०२०-२१ मा भारतीय रुपैयाँ ६६ अर्ब १७ करोड र ऋण भारतीय रुपैयाँ ८ अर्ब ३२ करोड रहने उल्लेख छ। यस पटकको बजेटमा पनि भारतबाट सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाउने देश भुटान भएको छ। उसलाई भारतले साढे २० अर्ब भारतीय रुपैयाँ ऋण र सवा आठ अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। भारतबाट बढी अनुदान पाउने अघिल्लो आर्थिक वर्षको नेपालको दोस्रो स्थान यसपटक मरिससले पाएको छ, जसले सन् २०२०-२१ का लागि १० अर्ब २५ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालभन्दा आधा अनुदान पाएको अफगानिस्तान चौथो स्थानमा छ। उसले अघिल्लो बजेटमा जस्तै यसपालि पनि ४ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। यसपालिको बजेटमा भारतीय रुपैयाँ ३ अर्ब पाएको म्यानमारले अघिल्लो संशोधित बजेटभन्दा लगभग दुई गुणा बढीको परिमाणमा अनुदान प्राप्त गरेको छ। बाङ्ग्लादेशलाई चाहिँ आधा अर्ब भारतीय रुपैयाँ थप गरेर दुई अर्ब अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ। श्रीलङ्कालाई दिने अनुदान पनि यसपालिको बजेटमा घटेको देखिन्छ। भारतले विकासशील र अफ्रिकी देशहरुलाई दिँदै आएको सहायता रकम घटाएको छ भने ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई दिने गरेको अनुदान बढाएको छ।