आफ्नो राज्यस्तरमा पनि नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध जोड्ने अमेरिकाको इच्छा
अघिल्लो साता काठमाण्डू भ्रमण गरेका एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले आफ्नो देशको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विशेष कार्यक्रममा नेपाललाई समेट्न चाहेको बताएका छन्।
'स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम' अन्तर्गत अमेरिकाको राज्य तहमा पनि नेपालसँग सुरक्षा साझेदारी आदानप्रदान गर्ने उनको उद्देश्य हो। उक्त कार्यक्रममा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न राज्यका न्याशनल गार्डहरूले साझेदार मुलुकसँग तालिम गर्ने लगायतका सहयोग आदानप्रदान हुन्छ। अघिल्लो हप्ता तीन दिने भ्रमणमा काठमाण्डू आएका इन्डो प्यासिफिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र्‍यान्डल स्राइभरले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गरेका थिए। ती भेटमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयन गरिने भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन सम्बन्धी आर्थिक सहायता र नेपाल-अमेरिका रक्षा सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने सहितका विषयमा छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्टेट पार्टनरशिपमा नेपाल सकारात्मक रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सहायकमन्त्री स्राइभरसँग स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए। नेपालले त्यस कार्यक्रमप्रति आफू सकारात्मक रहेको जबाफी सन्देश दिएको उनीहरूले बताए। २५ वर्षअघि स्थापित उक्त कार्यक्रममा अहिलेसम्म ८१ वटा देशहरू साझेदार रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको न्याशनल होम गार्डको वेबसाइटमा उल्लेख छ। दक्षिण एशियाका देशहरूमध्ये बाङ्ग्लादेश मात्रै हालसम्म उक्त कार्यक्रमको साझेदार सदस्य हो। उसले सन् २००८ मा अमेरिकाको ओरेगन राज्यसँग साझेदारी गर्ने सम्झौता गरेको थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको उक्त कार्यक्रम राज्य तहमा रहने न्याशनल गार्डले साझेदार देशसँग सहकार्य गर्दै आएको अमेरिकी सेनाको कमाण्डसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्छ। उक्त कार्यक्रमको वेबसाइटमा राखिएका विवरण अनुसार विपद् व्यवस्थापन, उड्डयन सुरक्षा तथा मर्मत, स्टाफ तथा अधिकृतहरूको नेतृत्वदायी क्षमता विकास, स्वास्थ्य तथा इन्जिनियरिङ गतिविधि, साइबर सुरक्षा तथा सञ्चार अनि रासायनिक अस्त्र तथा विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय बनाउने जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गरिने जनाइएको छ। छवटै भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित अमेरिकी सेनाका कमाण्डहरू र अमेरिकाका सबै राज्य आवद्ध रहेको यस कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षभर ९०० भन्दा धेरै कार्यक्रमहरू हुने गरेको वेबसाइटमा उल्लेख छ। बिहीवार अमेरिकी सहायक मन्त्रीसँगको भेटमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले उक्त स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमप्रति नेपाल सकारात्मक रहेको जबाफ दिएको बताइएको छ। छलफल जारी: नेपाली सेना नेपाली सेनाले उक्त कार्यक्रममा सहभागिताबारे आफूलाई लिखित रूपमा पत्राचार नगरिएपनि त्यसबारे छलफल चलिरहेको जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्, "दुई सरकारको स्तर बाहेक पनि अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूले विपद् व्यवस्थापन सहितका क्षेत्रमा विभिन्न देशका सुरक्षा निकायसँग तालिम लगायत अन्य सहकार्य गर्ने गर्छन्। हामीसँग पनि विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त तालिमहरू गर्ने र सहकार्य बढाउने हिसाबले छलफल भएको छ।" तर अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनेबारे 'राजनीतिक तहमा निर्णय' हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अमेरिकी सेनाले विपद् व्यवस्थापन एवम् तालिम, हवाइ क्षमताको विस्तार, शान्ति सैनिकको क्षमता अभिवृद्धि सहितका क्षेत्रमा नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्दै आएको छ। त्यसअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगी हुने ठानिएका चारवटा स्काइ ट्रक नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने सम्झौता अमेरिकाले गरेको छ। अमेरिकाले झण्डै १९ मिलियन डलर खर्च गरेर दुईवटा एम २८ विमान नेपाली सेनाका लागि खरिद गरिदिएको बताइन्छ। एमसीसी अनुमोदनको वाचा अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण साझेदार बताउने गरेपनि नेपाली अधिकारीहरूले आफू कुनै किसिमको अमेरिकी रणनीतिमा आवद्ध नरहेको बताउने गरेका छन्। नेपाली अधिकारीहरूले एमसीसी अन्तर्गतको एउटा सम्झौता आउँदो संसद् अधिवेशनबाट अनुमोदन हुने जानकारी गराएको बताइन्छ। विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माणमा खर्च गर्न ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी उक्त सम्झौतामा अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो। इन्डो प्यासिफिक रणनीति घोषणा हुनु अगावै उक्त सम्झौता भएपनि पछि अमेरिकाले उक्त अनुदानलाई आफ्नो नयाँ रणनीति अन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइएको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत्‌ प्रसारणलाईन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने सर्त राखिएको भन्दै कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन्। केही समय पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै हाल थुनामा रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन हुन नसकेको बताएका थिए। अमेरिकी सहायक मन्त्रीसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संसद्‍बाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकार सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको थाहा भएको छ। आफ्नो भ्रमण सम्पन्न गर्नुपूर्व शुक्रवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी सहायक रक्षा मन्त्रीले इन्डो प्यासिफिक रणनीति सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित रहेको र कुनै अन्य देशको रणनीतिलाई चुनौती दिन नल्याइएको बताएको विवरणहरू आएका छन्। कतिपयले चीनले अघि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड नामक महत्त्वाकाङ्क्षी अवधारणालाई चुनौती दिने लक्ष्य अमेरिकी रणनीतिले लिएको बताउने गरेका छन्। नेपालले चीनको उक्त अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको छ र दुवै देशले रेलवे सञ्जाल विकास सहितका ठूला परियोजना अघि बढाउने हिसाबमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सहितका काम अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। संसद्‍बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न भइरहेको ढिलाइमा पनि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा कारक रहेको उनीहरू बताउँछन्। अमेरिकी सहायक मन्त्रीसँगको भेटमा रक्षा मन्त्री पोखरेलले नेपाल संवेदनशील भूअवस्थितिमा रहेको तर कुनै देशतर्फ पनि नढल्किएको आशयको धारणा राखेको बताइन्छ। बुझाइको अभाव गएको अक्टोबरमा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्र मामिलामा दख्खल राख्ने राजनीतिशास्त्री श्रीधर खत्रीले नेपालमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमप्रति गहिरो बुझाइ नरहेको बताएका थिए। "नेपालले यो सैन्य गठबन्धन जस्तो अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल छैनौँ भन्ने प्रतिक्रिया तुरून्तै दियो। अमेरिकी अवधारणाबारे थप व्याख्या बिस्तारै आइरहेको छ र यसमा स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमको पनि चर्चा गरिएको छ", उनले भनेका थिए, "उक्त कार्यक्रम भनेको सेनासँगको साझेदारीमात्रै होइन्। विपद् व्यवस्थापन, आपत्‍कालीन अवस्थाको तयारी, नेतृत्व क्षमता विकास जस्ता विषयहरू अनि स्वास्थ्य उपचार तथा प्राविधिक विषयका तालिम यसमा समेटिएका छन्। कुरा सुन्दा सुरक्षा रणनीति भएकाले ध्यान त्यसैमा जान्छ तर विपद् व्यवस्थापन, औषधि उपचारसम्बन्धी तालिम चाहिन्छ कि चाहिदैँन त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्‍यो।" 'प्रतिक्रियात्मक हुनुको साटो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर' नेपालले निर्णय लिनुपर्नेमा उनको जोड छ।