१९ हजार कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाएका १९ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।
सम्पत्ति नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक रहेको बताइएको छ। अख्तियारका अधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन समेत हुन सक्ने बताएका छन्। सरकारी सेवामा रहेका सबैजसो कर्मचारीले आफ्नो तोकिएको निकायमार्फत हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस भ्रष्टाचारमा साना ठूला भनिँदैन- अख्तियार - BBC News नेपाली विकास खर्च बढाउन स्थलगत अनुगमन तर साढे चार लाखको हाराहारीमा रहेका कर्मचारीहरुमध्ये सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई कारबाहीका लागि आइतवार अख्तियारमा सिफारिस गरिएको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए। उनले भने, "हामीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको नाम कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएका छौं। त्यसमा संवैधानिक निकाय लगायत सबै सरकारी सेवाका कर्मचारी छन्।" यसवर्ष सम्पत्ति विवरण नुझाउनेमा धेरै संख्या शिक्षकको रहेको र सेना-प्रहरीको संख्या पनि १ हजार भन्दा बढी रहेको प्रवक्ता लामिछानेले बताए। उनले भने, "८० हजार भन्दा बढी शिक्षकमध्ये ११ हजार तथा निजामती सेवाका ४ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।" जरिवाना सतर्कता केन्द्रको सिफारिस पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिनमै जरिबानाका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइने जनाएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले भने, "सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार जरिबाना हुन्छ। हामीले जरिबाना गरिएकाहरुको नाम खुलाएर पठाइदिन्छौं। नबुझाउने मध्ये शंकास्पद देखिएकाको सम्पत्ति छानबिन पनि हुनसक्छ।" भ्रष्टाचार निवारण गर्न सहज हुने भन्दै हरेक वर्ष कर्मचारीले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सम्पत्ति बढेको देखाउँदा त्यसको स्रोत पनि खुलाउनु पर्ने भएकाले सरकारी कर्मचारी विवरण बुझाउन हिचकिचाउने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।