चीन-भारत प्लस वन: नेपाल दुई छिमेकीको रणनीतिक परीक्षणस्थल बन्न सक्ने चिन्ता
सत्तारूढ दलका एक शीर्ष नेताले बेइजिङको अग्रसरतामा चीन र भारतले मिलेर विकास गरेको भन्ठानिएको 'टू प्लस वन' नामक संयुक्त रणनीतिक अवधारणा नेपाललाई अमान्य हुने बताएका छन्। विज्ञहरूले उक्त अवधारणबारे नेपाल सतर्क हुनुपर्ने औँल्याएका छन्।
क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि भन्दै पहिलो पटक सन् २०१८ को एप्रिलमा चीनको वूहान शिखर बैठकका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले 'टू प्लस वन' अवधारणामा सहमति जनाएको विवरण प्रकाशित भएको थियो। डेढ महिनाअघि काठमाण्डूको भ्रमण गर्नुअघि दक्षिण भारतमा मोदीसँग भएको दोस्रो शिखर बैठकमा सीले चीन-भारत प्लसको सहकार्यलाई विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो। दुई शक्तिशाली छिमेकीले तिनको नेपाल नीतिलाई नै प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउनेगरी ल्याएको अवधारणाबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै सोधखोज नगरेको र त्यसलाई सामना गर्न कुनै रणनीति नबनाएको धारणा विज्ञहरूको छ। के भन्छन् सत्तारूढ दलका नेता? काठमाण्डूमा नेपाल-चाइना मिडिया फोरमले शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले टू प्लस वनको अवधारणा आफूलाई उपयुक्त नलागेको सार्वजनिक टिप्पणी गरे। उनले भने, "टू प्लस वन भन्यो भने टू (दुई देश भारत र चीन) भनेका अर्कै हैसियत सहितका अलि विशेष अधिकारप्राप्त भन्ने र वन (एक्लो नेपाल) भनेको त्यहाँ जोडिएको अलिकति सामान्य भनेजस्तो - कहीँ न कहीँ त्यो अर्थ जान्छ।" उनले नेपालले समान हैसियत सहितको साझेदारी खोजेको उल्लेख गर्ने क्रममा चीन र भारत बसेर नेपालबारे निर्णय लिने अवस्था सही नभएको सङ्केत पनि गरे। "टू प्लस वन प्रयोग हुँदा लिपुलेक होला कि भन्ने डर छ मलाई। किनभने ठूल्ठूला बसेर गरिदिएपछि सानाको कुरा आफूले भने जस्तै हुने भएपछि त्यो त राम्रो भएन। त्यस कारण त्रिदेशीय साझेदारी हुनुपर्छ," उनले भने। नेपालले आफ्नो भूमि मान्ने गरेको लिपुलेकलाई सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा भारतसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने नाकाका रूपमा विकास गर्ने निर्णय बेइजिङ र दिल्लीले गरेका थिए। त्यसबारे दुवै देशसँग नेपालले आफ्ना असन्तुष्टि राखेको भए पनि उपयुक्त सम्बोधन नभइसकेको सन्दर्भमा भारत-चीन प्लस नेपालको अवधारणाको चर्चा हुँदा विज्ञहरूले पनि लिपुलेकको दृष्टान्त सम्झना गर्ने गरेका छन्। चीन-भारत प्लसको प्रस्तावबारे वूहान सम्मेलनलगत्तै बेइजिङको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यस बेलै चिनियाँ राष्ट्रपतिले जानकारी दिएको बताइन्छ। यस पटक पनि दक्षिण भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग यो अवधारणामा कुरा गरिरहेको सन्दर्भ ओलीसँगको भेटमा सीले दोहोर्‍याएका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। गत कार्तिकमा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत-चीन प्लस वनको अवधारणा नेपालले किन मान्ने भनी प्रश्न गर्दै नेपाल त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षमा रहेको उत्तर दिएका थिए। कस्तो छ नेपालको गृहकार्य? दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्री भारत र चीन जोडिएका त्रिदेशीय अवधारणा वा टू प्लस वन दुवैबारे नेपालले अहिलेसम्म ठोस धारणा तय गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "सन् २००८ मा प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि त्रिदेशीय सहकार्यको कुरा गरे। तर त्यसपछि आठ वर्षमा बनेका छवटा सरकारले त्यसबारे खासै केही गरेको देखिँदैन। ठोस निर्णय लिनुभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक रूपमा नै हाम्रो कूटनीति सञ्चालन भइरहेको जस्तो अवस्था छ।" प्राध्यापक खत्री टू प्लस वन अवधारणाबारे पनि नेपालले सही ढङ्गले गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, "सन् २०१८ मा नै यो कुरा उठ्नेबित्तिकै हाम्रा निकायहरूलाई सतर्क गराउनुपर्थ्यो। चीन भारतले के कुरा गरे भन्नेबारे हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञहरू र सरकारी संयन्त्रहरूले छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने एउटा धारणा तय गर्नुपर्थ्यो।" उनी थप्छन्, "सरकारले दिल्ली र बेइजिङमा रहेका हाम्रो राजदूतावासलाई दुवै देशका अधिकारीसँग उनीहरूको टू प्लस वनबारे औपचारिक धारणा के हो भनेर माग्न लगाउनुपर्थ्यो। अनि ती देशका विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्स्टिट्यूट अफ फरेन अफेअर्सजस्ता थिङ्क ट्याङ्क अनि पूर्वकूटनीतिज्ञहरूसँग पनि यसबारे सल्लाह लिनुपर्थ्यो।" कुन स्थितिमा छ नेपाल? कूटनीतिमा यस्तो चरणबद्ध छलफल र अभ्यास अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै खत्री भन्छन्, "हामीले हाम्रो अवधारणा पत्र बनायौँ भने आफ्नो कुरा राख्न सजिलो हुन्छ। हामीले चिनियाँसँग टू प्लस वनको कुरा उठाउँदा 'तिमीहरूको यसबारे अवधारणा पत्र देऊ' भन्यौँ भने त्यसको महत्त्व हुन्छ।" प्रध्यापक खत्री नेपाल अहिले विभिन्न अवधारणाको चेपुवामा परिरहेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, "एकातिर चिनियाँहरूले नेपाललाई उनीहरूको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणातिर डोर्‍याएको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अनि टू प्लस वनको विषय छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो चूनौती यी अवधारणालाई कसरी उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्नु भन्ने हो।" लहडभन्दा व्यवस्थित रूपले कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनी त्यसका लागि कुनै देश रिसाउँछ भन्ने अतिवादी भएर निर्णय लिन नहुने र राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। के नेपाल परीक्षणस्थल बन्न लागेको हो? रणनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा चीन-भारत प्लस अवधारणामा बेइजिङ र दिल्लीबीच छलफल चलिरहँदा नेपाल श्रोताको भूमिकामा मात्र सीमित भएको बताउँछन्। दोक्लम विवादले दुई देशको सम्बन्ध चिसिएपछि मोदी र सीबीच वूहानमा शीर्ष बैठक भएको थियो केही साताअघि यस विषयमा शर्माले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यति बेला उनले नेपालले ठोस अध्ययन र तयारी नगरेकाले उक्त अवधारणाबारे स्पष्टता नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। दक्षिण एशियामा चीन कहीँ एक्लै र कहीँ भारतसँग मिलेर आउन खोजेको सन्देश उक्त अवधारणाले दिने शर्माको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, "चीनका निम्ति यसको मुख्य परीक्षणस्थल नेपाल हो। किनभने दक्षिण एशियाली प्रवेशद्वार बनाउन नेपाली नाकाहरू भौगोलिक दृष्टिले सहज देखिएका छन्। राजनीतिक दृष्टिले पनि यहाँ आफूसँग विचार मिल्ने बहुमतप्राप्त वामपन्थी सरकार बनेको अनुकूलता छ। नेपाल चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको हस्ताक्षरकर्ता मुलुक पनि हो।" बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत नेपालसँग मुख्य रूपमा सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा रुचि देखाएको चीनले राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन सहमति जनाएको थियो। सन् २०१८ एप्रिलमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाललाई त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै बेइजिङमा ट्रान्स-हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको चर्चा गरेका थिए। त्यसप्रति चीनले भारतको पनि समर्थन खोजिरहेको सङ्केत पाइने शर्मा तथा अन्य विज्ञहरू औँल्याउँछन्। शर्मा भन्छन्, "भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकमा चीनले स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्दा सदैव सन्देह प्रकट गर्ने गरेको छ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रीय मुद्दामा भारतसँगको सहमतिमा सहकार्य गर्न बेइजिङले चीन-भारत प्लसको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ।" उनका अनुसार यसको अर्थ लक्षित मुलुकमा चीन र भारतले समदृष्टि बनाएर काम गर्नेछन्। "यसलाई पहिला भारत र चीनले मार्गचित्र बनाउने र सम्बन्धित मुलुकलाई त्यसैअनुसार डोर्‍याउने भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ। यसले चीन र भारतको हैसियत माथि र नेपालको भूमिका जोडिएर आउने प्लसमा सीमित राख्ने जस्तो देखिन्छ।" उनी थप्छन्, "त्रिपक्षीय साझेदारीको पूर्वमान्यताबाट तल झरेर आफ्नो भूमिका खुम्चाउनेगरी प्लस अवधारणामा जाँदा के जोखिम हुन सक्छ भन्नेतर्फ समयमा नै नेपालले छलफल गर्नुपर्छ। चीन-भारत बृहत्तर समझदारीको एउटा सहायक अङ्ग जस्तो बन्ने खालको अवधारणामा जोडिनु भविष्यमा घातक पनि प्रमाणित हुन सक्छ।" के भन्छ भारत? भारतले टू प्लस वन अवधारणाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीबीच यसबारे कस्तो छलफल भयो भन्नेबारे केही खुलाएको छैन। कतिपयले यो विषयमा ती दुई देश अझै छलफलको चरणमा भएको बताउने गरेका छन्। तर अक्टोबर ११ र १२ मा भएको दक्षिण भारतको भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सीले चीन-भारत प्लसको अवधारणालाई दक्षिण एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया र अफ्रिकासम्म विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने धारणा मोदीसँग राखेको उल्लेख गरेको थियो। टू प्लस वन अवधारणा सन् २०१७ मा चीन र भारतबीच सीमावर्ती दोक्लम क्षेत्रमा दुई देशका सेना आमुन्नेसामुन्ने भई उत्पन्न तनाव मत्थर पार्ने उद्देश्य लिएको मोदी-सी अनौपचारिक शीर्ष बैठकपछि प्रकाशमा आएको थियो। भारतले कूटनीतिक रूपमा विचाराधीन राखेको जस्तो देखिए पनि दुवै देशले अफगानिस्तानको सन्दर्भमा यसको प्रारम्भिक परीक्षण गरेको बताइन्छ। चीन र भारतले सन् २०१८ मा अफगानी कूटनीतिज्ञको टोलीलाई सुरुमा दिल्लीमा र पछि बेइजिङमा संयुक्त तालिम दिएको विवरण सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशित गरेका थिए। त्यसको उद्घाटन कार्यक्रममा भारतस्थित चिनियाँ राजदूतले उक्त परियोजना प्रारम्भिक रहेको र पछि भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा पनि चीन-भारत प्लस अफगानिस्तान सहकार्य अघि बढ्ने उल्लेख गरेका थिए। विगतमा भारतीय अधिकारीहरूले नेपाल-चीन-भारत त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षमा पनि आफूहरू नरहेको बताउने गरेका थिए। भारतीय अन्लाइन पत्रिका द वायरलाई केही समयअघि दिएको एउटा अन्तरवार्तामा नेपालका लागि भूतपूर्व भारतीय राजदूत रणजित रायले दिल्लीले कतिपय छिमेकी देशका सन्दर्भमा बेइजिङसँग सहकार्य गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरेका थिए। "हामीले यदि चीनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भने सहकार्य गर्न उपयुक्त समय भएको ठानेर परम्परागत किसिमको सोचाइ त्याग्न सक्छौँ,"रायले भनेका थिए, "वूहानमा भारत-चीन प्लस वनबारे छलफल भएको हामीलाई थाहा छँदैछ र हामीले अफगान कूटनीतिज्ञहरूलाई तालिम पनि दिएका छौँ।" "यदि हाम्रो रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ भने यसलाई हाम्रा केही छिमेकी (देश)हरूमा विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।" उनले अवसरहरू पहिचान गरी दीर्घकालमा तीनवटै देशलाई लाभ हुने जलविद्युत्‌जस्ता परियोजनामा नेपाल, भारत र चीनले मिलेर काम गर्न सक्ने पनि बताएका छन्। अब के होला? कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा चीन-भारत प्लस नेपालको प्रस्ताव अघि बढ्छ कि बढ्दैन त्यो स्पष्ट भइनसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसका दुईवटा कारण छन्। पहिलो, चीनले यसबारे जेजस्तो धारणा ल्याएको छ भारतले त्यसको समर्थन वा खण्डन केही गरिसकेको छैन। दोस्रो, नेपालले पनि यसतर्फ हाम फालिसकेको छैन। त्यसबाहेक नेपालमा भारत र चीनका रुचि र स्वार्थहरू फरकफरक अनि कतिपय अवस्थामा परस्परविरोधी पनि भएकाले बेइजिङ र दिल्लीलाई साझा बिन्दु पहिल्याउन चुनौति रहेको उनको धारणा छ। डेढ महिनाअघि राष्ट्रपति सीले भारतको भ्रमण गर्दा चिनियाँ अधिकारीहरूले टू प्लस वन अवधारणा नेपालमा पनि विस्तार गर्न चाहेको स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए। उक्त भ्रमणअघि भारतका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री लुओ ख्जाओख्वेले बेइजिङ भारत-चीन प्लस सूत्रलाई अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान र अफ्रिकामा विस्तार गर्न दिल्लीसँग साझा रणनीति बनाउन इच्छुक रहेको टिप्पणी गरेका थिए।