नेपालमा सङ्घीयता अभ्यास: कर्मचारी अभावमा कसरी चल्दैछन् प्रदेश प्रशासन
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले झण्डै आधा मात्रै कर्मचारी लिएर काम गर्नुपरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका छन्।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा आफूहरूले प्रादेशिक स्तरमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको उनीहरूले बताएका हुन्। प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन्, "हामी अहिले पनि ४० प्रतिशत कर्मचारीको अभावमा काम गरिरहेका छौँ।" "अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्छ, अनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्छौँ।" कानुनी जटिलता सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विगत १३ महिनादेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ। उक्त विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा कर्मचारी परिचालनमा मात्रै नभई प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन बन्न पनि ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका हुन्। प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतल कानुनी जटिलताले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको बताउँछन् प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, "हामीले त ६० प्रतिशत कर्मचारीबिना नै काम गरिरहेका छौँ।" "कानुनी जटिलताले गर्दा नै हामीले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनौँ।" कर्मचारी अभावका कारणले आफूहरूले राम्रो सँग काम गर्न नपाएको गुनासो बिहीवार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि गरेका थिए। सङ्घीय निजामती ऐन बनेपछि नियमावली बन्ने अनि सङ्घीय व्यवस्थाकै आधार र मापदण्ड अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निजामती सेवा तय गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। विवाद तर विधेयकमा कर्मचारीको सेवा अवधि, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने वा नपठाउने, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, बढुवासम्बन्धी प्रावधानलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसकेको पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए। गत वर्ष माघ महिनामा राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको उक्त विधेयकका यी विषयमा अझै विवाद रहेकाले प्रतिनिधि सभामा पुग्न नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री पण्डितले बताए। पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रदेशले भएकै कर्मचारीहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको बताउँछन् पण्डितकै पालामा उक्त विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको थियो। कर्मचारी अभाव, प्रदेशको क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न गठन गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्‌को बैठक पनि लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। कार्यसम्पादनमा असर कर्मचारीको अभावमा काम गर्दा कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन पुसको दोस्रो सातासम्म सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई समय दिएकी थिइन्। हिउँदे अधिवेशनबाटै उक्त विधेयक पारित गर्ने गरी आफूले काम गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले भने, "समितिभित्र विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ। यो विधेयक छाता विधेयक हो जसले समग्र निजामती सेवालाई समेट्छ।" "फेरि समायोजनमा भएका अप्ठ्यारालाई पनि त्यसैले समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैले समय लागेको हो। तर अब यही अधिवेशनबाट पारित हुन्छ।" तर पूर्वमन्त्री पण्डित भने उक्त जरूरी ऐन सहजै र छिटै पारित हुने सम्भावना नदेखेको बताउँछन्। "निकट भविष्यमै दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर ऐन बन्ने अनि त्यसको आधारमा भर्ना हुने सम्भावना म देख्दिनँ," पूर्वमन्त्री पण्डितले भने। "तर प्रदेश सरकारले उपलब्ध कर्मचारीलाई पनि प्रभावकारी रुपमा परिचालन नगरेको जस्तो लाग्छ।"