पार्टी सचिवालयमा महिला नपरेकोमा असन्तुष्टि
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भई निर्मित 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी' सञ्चालन गर्ने सचिवालयमा महिलालाई नराखिएको भन्दै सो दलका नेत्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
दुवै तर्फबाट गरेर नौ नेताहरू सम्मिलित सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन्। ठूलो दल बनाउँदा समावेशिताको मान्यतालाई अपेक्षा गरिएको भन्दै नेत्रीहरूले शीर्ष नेताहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। तर पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने एमाले र माओवादी केन्द्रको तत्कालीन सङ्गठनका आधारमा नै एकीकरण भएको हुनाले महिलाको उपस्थिति नदेखिएको तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार सचिवालयलाई पछि समावेशी बनाइने छ। 'ध्यान पुगेन' मर्यादाक्रमअनुसार सचिवालयमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोख्रेल र विष्णु पौडेललाई राखिएको छ। तीमध्ये श्रेष्ठ र थापा मात्र गैरब्राह्मण नेता हुन्। तत्कालीन एमालेमा उपाध्यक्ष रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, "समावेशितामा ध्यान पुगेन भन्ने मलाई पनि लागेको छ। सच्चिनै पर्छ, समावेशी नभई एकपक्षीय ढङ्गले हुँदैन। यत्रो व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, सोचमा परिवर्तन गरेर नेतृत्वले समावेशी सोच बोक्नैपर्छ।" 'उल्टो बाटो' संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीमा यस्तो अवस्था हुनुले समावेशिताको मान्यतालाई चुनौती दिइएको कतिपयको बुझाइ छ। एकीकृत पार्टी समावेशिताको उल्टो बाटो गएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कार्यालय समितिकी सदस्य जयपुरी घर्ती बताउँछिन्। उनले भनिन्, "महिलाहरूको सहभागिता बढाउनैपर्छ। विगतको स्थिति भन्दा अलिकति पछाडि फर्किएको अनुभव भएको छ। सोचकै समस्या हो। अगाडि बढ्दै जाँदा ५१ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा छ। अहिले तत्काल ३३ प्रतिशत लागु हुनुपर्छ भन्ने हो। " तर नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यो प्राविधिक कुरा भएकाले छिट्टै सुधार हुने तर्क गर्छन्। उनले भने, "मूलत: अहिले दुई समितिहरुको एकीकरण हो। त्यस कारणले समावेशिताको सीमा पूर्वपार्टीहरूमा जुन चरित्रको थियो त्यस्तै भएको हो। तर हामीहरू एकीकृत पार्टीलाई समावेशी ढङ्गले सङ्गठनका समितिहरू निर्माण गर्ने तर्फ लैजान्छौँ।" हालकै संरचनाअनुसार एकीकृत पार्टीका समितिहरू निर्माण हुँदै गएमा ४५ जनाको स्थायी समितिमा पनि जम्मा तीन जना मात्रै महिला पर्ने बताइएको छ। पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति नहुने भएकाले नेतृत्वले फरक तरिकाले समावेशिताको योजना बनाउनु पर्ने नेत्रीहरूको माग छ। महिलासँगै दलित, मधेशी, जनजाति लगायत संविधानले समावेशीको सूचीमा राखेका अन्य समुदायलाई पनि समावेश गरेर एकीकृत पार्टीका विभिन्न समितिहरू निर्माण गरिनुपर्ने आवाज उठेका छन्।