एमसीसी विवाद अब नेकपाको सचिवालयको जिम्मामा
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता एमसीसी कतै उसको सामरिक रणनीति अन्तर्गत पो हो कि भन्ने संशय उठेको भन्दै आइतवार सम्पन्न नेकपाको स्थायी समितिमा प्रशस्त प्रश्न उठे।
तर तिनको जवाफ नदिकनै स्थायी समितिको बैठक सकिएको छ। उसले अब एमसीसी सम्झौतालाई टुङ्ग्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री सहित पार्टीका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित सचिवालयलाई दिएको छ। एमसीसीका बाँकी प्रक्रिया २०७४ सालको भदौमा नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। त्यही मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अहिले संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा छ। एमसीसीको सम्झौता संसदको अनुमोदनको पर्खाइमा छ तर सम्झौता भइसकेपछिका समयमा अमेरिकाले उसको सामरिक रणनीति इन्डोप्यासिफिकसँग एमसीसीलाई जोडेको भन्दै कतै एमसीसीमा सहभागी हुनुको अर्थ उक्त सैन्य रणनीतिमा पनि सामेल हुनु त होइन भन्ने प्रश्नले अहिले सत्तारुढ दलका कतिपय नेतालाई गाँजेको छ। "हुन त एमसीसी सम्झौता यो इन्डोप्यासिफिकको चर्चाभन्दा पहिले नै भएको हो। त्यसैले त्यो विषय सम्झौतामा त उल्लेख छैन तर त्यसपछि सन् २०१८ देखि नेपाललाई अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिकमा सामेल भएको भन्न थालेको छ। त्यसबाट पहिले हट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो," नेकपाका नेता देव गुरुङले बताए। उक्त सैद्धान्तिक पक्षबाहेक एमसीसी सम्झौतामा निहित केही प्रावधानबारे पनि प्रश्नहरू उठेको गुरुङले बताए। "द्वीपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो राष्ट्रको कुरा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ," उनले भने। उनका अनुसार अब यो विषयलाई नेकपाको सचिवालयले सबै पक्ष बिचार गरेर टुङ्ग्याउनेछ। स्थायी समितिको बैठक सकिएपछि बीबीसीसँग बोल्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा दिने सहयोग नलिने भन्ने प्रश्न नै नउठेको बताए। "जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ त्यसका बारेमा चाहिँ कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले नै यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेकाले अमेरिकाले त्यसमा प्रस्ट पारोस्। कुनै फौजी रणनीतिको यो अङ्ग होइन भने चाहिँ अन्य भाषाका केही सवालमा हाम्रै सरकारसँग कतिसम्म परिमार्जनको सम्भावना छ त्यसमा छलफल गर्दै अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ," श्रेष्ठले भने। ती निर्णय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको सचिवालयले गर्ने उनले बताए। सरकारका मन्त्रीहरूले भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिने बताउँदै आएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले स्थायी समितिमा उठेका प्रश्नहरूले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन नरोक्ने बताएका थिए। किन चाहियो संसदको अनुमोदन? नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृती वा समर्थनका लागि संघीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुने उल्लेख छ। विवाद बढेपछि एमसीए नेपालले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेको छ तर शान्ति र मैत्री अनि प्राकृतिक स्रोतबारे राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता भने साधारण बहुमतबाट पारित हुन सक्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ। एमसीसी सम्झौताको हकमा सिधै उक्त सम्झौता माथि उल्लेखित वर्गीकरणमा पर्ने नदेखिएपनि त्यसमा निहित एउटा बुँदाका कारण संसदीय अनुमोदन आवश्यक परेको एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न स्थापित निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बीबीसीलाई बताएका छन्। सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा "प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ" भनिएको छ। "त्यस्तो प्रावधान राखिएका कारण त्यसलाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्छ भन्ने कानुन मन्त्रालयको राय आएकाले अनुमोदन खोजिएको हो," बिष्टले बताए। उनका अनुसार सम्झौता भइसकेपछि नेपालभित्र हुनसक्ने कानुनी परिवर्तनबाट त्यसलाई जोगाउने उद्देश्यले मात्र उक्त बुँदा राखिएको हो। के गर्छ एमसीसीले? एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। सुरुमा सम्झौता भएको २ वर्षभित्र एमसीसी आयोजना कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य राखिएको भएपनि बीचमा नेपालमा विभिन्न चुनाव गर्नुपरेकाले स्वाभाविक ढिलाइ भएको ठान्दै अब त्यसको सुरु मिति जुन ३०, २०२० मा हुने मानिएको छ।