हिन्दू राज्यको माग चर्काउने- राप्रपा नेपाल
संसदको चौथो ठुलो दल राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ।
हिन्दू राज्यको माग अझ सशक्त बनाउने निर्णय राप्रपा नेपालले गरेको छ बीरगञ्जमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले उक्त प्रस्ताव संसदबाट पारित नभए हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै देशब्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। आफ्नो पार्टी समेत सहभागी रहेको सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकले सरकारमा सहभागी रहिरहने निर्णय गरेको छ। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अघि सार्दै आएको राप्रपा नेपाल धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै उक्त संविधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारमा सहभागी भएको थियो। जनमत संग्रह पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि पहिलो पटक बसेको विस्तारित केन्द्रीय समितिको बैठकले पुन हिन्दू राष्ट्रको मागलाई संसदमार्फत अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिंदै केन्द्रीय सदस्य राजाराम बर्तौला भन्छन्- "नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका रुपमा उल्लेख गर्न तथा धर्म निरपेक्षताको खारेजी गर्न संसदमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने र उक्त प्रस्ताव स्विकृत नभएमा देशव्यापी संघर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ।" बैठकले आफ्नो पार्टी समेत सहभागी रहेको सरकारको कामको समीक्षा समेत गरेको बताइएको छ। सरकारले जनताको प्रत्यक्ष जिविकोपार्जनसँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। सरकारको आलोचना बैठकको निर्णयबारे उपप्रधानमन्त्री एवंम परराष्ट्र मन्त्री रहेका उक्त पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन्। उनले जनतालाई राहत दिने प्रभावकारी कदम तत्काल चाल्न आग्रह गर्दे सरकारमा पार्टीको सजगतापुर्ण सहभागितालाई निरन्तरता दिने जानकारी गराएका छन्। बैठकले राप्रपासँगको पार्टी एकतालाई अझै तीव्रता दिने समेत निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य बर्तौलाले बताए। उनले भने- "दुबै पार्टीका बीचमा के के कुरामा समानता छ र के के कुरा मिलाउनु पर्ने छ भन्ने बारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेका छौं र वार्ता टोलीलाई थप काम गर्न अनुमति दिएका छौं।" दुई पार्टीको एकताको वाधक पार्टी अध्यक्ष कमल थापा भएको अभिव्यक्ति दिएका उक्त पार्टीका सह अध्यक्ष केशर बहादुर विष्टलाई शुक्रबार निलम्वन गरिएको थियो। स्थापनाकालदेखि राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने गरेको उक्त पार्टीको यसपटकको आठ बुँदै निर्णयमा त्यसबारे कुनै उल्लेख छैन।