संविधान संशोधन: पुरानो मुद्दा ब्युँताउन जनता समाजवादीका नेता देउवा निवासमा
लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले गर्न खोजेको संविधान संशोधनमा साथ दिने सङ्केत दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई बिनाशर्त साथ नदिन जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आग्रह गरेको छ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर उक्त दलका नेतृत्व तहका नेताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। पूर्वराजपाका अध्यक्ष मण्डलका शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो र महिन्द्र राय यादव र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवास गएका थिए। संविधानमा अङ्कित निशान छापमा लिम्पियाधुरा नसेमटिएको नेपालको नक्सा रहेकाले त्यो संशोधन गर्न सरकारले शुक्रवार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। विगतको स्मरण राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकतापछि बनेको उक्त पार्टीले यही बेला 'संविधान संशोधनको आफ्नो पुरानो मुद्दा अघि बढाउन' चाहन्छ। जसपाका नेता केशव झाका अनुसार देउवाकै नेतृत्वको सरकारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको तर तत्कालीन नेकपा एमालेले साथ नदिँदा विफल भएको प्रसङ्ग जसपाका नेताहरूले स्मरण गराएका थिए। झा भन्छन्, "त्यही प्रस्तावलाई अहिलेको संशोधनसँगै बढाउँदा दुवै संशोधन हुन्छ। त्यो ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो पक्षबाट देउवासमक्ष राखियो।" "उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर थप कुरा गरौँला भन्नुभएको छ।" नेपाली काङ्ग्रेसले 'आफू तराई-मधेसका जनताको आकाङ्क्षा माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यसको निम्ति विगतमा संविधान संशोधनको प्रयास गरेको' सुनाएको बताइएको छ। काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक आइतवार हुने नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए। उनले संविधान संशोधनबारे सम्भवत: उक्त बैठकले निर्णय गर्नसक्ने बताए। यसअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र सरकारबीच 'आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने' सहमति भएको थियो। जसपाका अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, "संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनका सबै कुराहरू प्याकेजमै एकसाथ गर्न पाए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने त छँदैछ।" "त्यसले मुलुकका सबैखाले द्वन्द्वको निकास दिन्छ। राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एकै ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिन्छ।" 'अविश्वसनीय प्रधानमन्त्री' तर 'प्रधानमन्त्री विश्वास गर्न लायक नभएको प्रमाणित भएको' उनको आरोप छ। काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधान संशोधनको निम्ति सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल नै नगरेको बताउँदै असन्तुष्टि सुनाए। "दुई तिहाइ बहुमत हुँदा समेत संविधान संशोधनमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो," उनले भने। "संशोधनको निम्ति आवश्यक सङ्ख्या नपुग्ने सरकारले समेत छलफल नगरेरै प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। तर पनि देशको भूभागसँग जोडिएको विषय भएकाले हामी सकारात्मक छौँ।" तर उनले जसपाका नेतासँग देउवाको परामर्शबारे थाहा नभएको बताए। शरतसिंह भण्डारी संसद्को गणित सरकारले जेठ १३ गते संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रतिनिधिसभामा सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए। त्यसपछि 'जनतालाई जानकारी दिन' संसद् सचिवालयले उक्तबारे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यससँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने संशोधन पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। जसको निम्ति सत्तापक्षले कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको साथ जुटाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १७४, कांग्रेसको ६३, जनता समाजवादीका ३४ र स्वतन्त्र, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक-एक सांसद छन्। तीमध्ये भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएकाले नेपाली काङ्ग्रेसका बिजयकुमार गच्छदार र जनता समाजवादीका हरिनायारण रौनियार तथा ज्यान मुद्दा अभियोगमा थुनामा रहेकका जनता सामाजवादीका रेशम चौधरी र काङ्ग्रेसका मोहम्मद अफताब आलमको मताधिकार छैन। तर राष्ट्रियताको विषय जोडिएकाले अन्य दललाई संशोधनमा साथ नदिने गरी पछाडि हट्न गाह्रो हुने नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। त्यसैले हुनुसक्छ, जसपका नेता श्रेष्ठलाई सरकारको कदमलाई लिएर आशङ्का व्यक्त गर्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, "यदि लिम्पियाधुरा सहितको भूमि फर्किन्छ भने आजै भोट हाल्न तयार छौँ।" "यो कुटनीतिको रूपमा एकले अर्कोलाई पछार्ने दाउपेचको रूपमा, आफ्नै दलभित्रका मानिस र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने माध्यमको रूपमा राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता जस्तो विषय वा क्षेत्रीय अखण्डता जस्तो विषयलाई प्रयोग गरिनुहुन्न्।"