नेपाल बजेट: भाउ बढ्न र घट्न सक्ने पाँच/पाँच कुरा के-के हुन्?
कोरोनाभाइरसको महामारीबीच सार्वजनिक बजेटबारे समाजका हरेक तह र तप्काका व्यक्तिले आफ्नै ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेका छन्।
कसैले यो बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताको चर्चा गरिरहेका छन् भने कसैले सरकारी कर्मचारीको भत्ता कटौतीको। कतिले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीवार संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटका कारण कतिपय वस्तुको भाउ बढ्ने तथा घट्ने हुनसक्ने र त्यसले सर्वसारधाणको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पनि पार्ने कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। हरेक वर्ष सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्ने राजस्वमा हेरफेर गर्ने गर्छ जसको आधारमा विभिन्न वस्तु वा सेवाको भाउमा बजेटपछि घटबढ हुन्छ। यो बजेटपछि भाउ घट्ने र बढ्ने वस्तु र सेवाहरू यस्ता छन्: १. पेट्रोल र डिजेल यो बजेटले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको छ। भन्सार महसुल बढाएकाले इन्धनको भाउ बढ्ने देखिएको छ। तर हवाई इन्धन र ग्यासको महसुल भने नबढाइएकाले ती इन्धनको भाउ उस्तै रहनेछ। पेट्रोल र डिजेलमा भने प्रतिलिटर थप १० रुपैयाँ भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ। यसले ढुवानी लागत बढाउने भएकाले त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि देखिने ठानिएको छ। २. सुन यो बजेटसँगै सुनको भाउ बढ्ने भएको छ। सरकारले सुनको भन्सारदर बढाएकाले भाउ बढ्ने भएको हो। सरकारले प्रति १० ग्राम सुनमा दुई हजार रुपैयाँ भन्सार दर थप गरेर ८,५०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण लगाइएको लकडाउनका कारण नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले हाल सुनचाँदीको भाउ तोक्न बन्द गरेको छ। तर लकडाउन खुलेपछि भने उपभोक्ताले कम्तीमा १० ग्राम सुनका लागि थप दुई हजार रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ। (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) १४.७४६ खर्बकुल विनियोजित रकम ७%आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ३.५२९ खर्बकुल पुँजीगत/विकास खर्च ९.४८९ खर्बकुल चालु/नियमित खर्च १.७२७ खर्बवित्तीय व्यवस्थापन ८.८९६ खर्बराजस्व अनुमान ३. चुरोट र गुट्खा सरकारले चुरोट, सिगार, गुट्खा, पान मसलालगायतमा थप कर लगाएको छ। त्यसले गर्दा यस्ता वस्तुको मूल्य बढ्ने देखिएको छ। यस्ता वस्तुमा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाइएको हो। अब चुरोट र सिगारमा एक खिल्लीमा ५० पैसा तथा सुर्ती, खैनी, पान मसला र गुट्खा एक किलोमा ४० रुपैयाँ थप कर लाग्नेछ। ४. विद्युतीय सवारीसाधन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको भनिए पनि सरकारले थप करहरू लगाएको छ। त्यसले विद्युतीय सवारीसाधन थप महँगिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएर यसपटक ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै ६० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्कको व्यवस्था पनि नयाँ बजेटले गरेको छ। ५. फर्निचर यो बजेटले विदेशबाट आयात हुने फर्निचरलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिएको छ। त्यसले गर्दा आयातित फर्निचरको भाउ बढ्नेछ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, "स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्त:शुल्क लगाएको छु।" आर्थिक विधेयक अनुसार विदेशबाट आयात गरिने प्लास्टिक, काठदेखि फलामसम्मका फर्निचरमा १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइने उल्लेख छ। के को भाउ घट्ने छ? यसपालीको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण भाउ घट्न सक्ने केही वस्तु तथा सेवाहरू: १. औद्योगिक कच्चा पदार्थ सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा करहरू छुट दिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुका कच्चा पदार्थको भन्सार घटाएको जानकारी दिए। यसले धेरैखाले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भाउ कम पर्ने र स्वदेशी उत्पादनको मूल्यमा पनि कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि करको दर कम गर्दा उत्पादन लागतमा कति कमी आउँछ भन्नेले त्यसलाई निर्धारण गर्ने बताइन्छ। २. औषधि र स्यानिटाइजर सरकारले औषधि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा पनि सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। त्यसले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादिन औषधिमा उपभोक्ताले सहुलियत पाउन सक्नेछन्। बजेटमा औषधि उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने उल्लेख छ। त्यस्तै स्वदेशमै किन्नुपर्ने कच्चा पदार्थका हकमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले औषधि उद्योगहरूको कम्तीमा १३ प्रतिशत लागत कम गर्नेछ। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकले चाहिँ कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुलमा पनि छुट पाउनेछन्। चिकित्सकीय सुरक्षा सामग्री अर्थात् पीपीई र स्यानिटाइजर उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक उत्पादनको इथनोलमा अन्त:शुल्क छुट दिइएको छ। यी व्यवस्थाले एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधिका साथसाथै पीपीई र स्यानिटाइजरको भाउमा पनि कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। २. ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सरकाले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा केही सहुलियत दिएको छ। त्यसले इन्टरनेटको भाउमा खासै धेरै फरक नपार्ने व्यवसायी बताउँछन्। तर कतिपयले चाहिँ त्यसले भाउमा केही मात्रामा भए पनि कमी ल्याउन सक्ने ठान्छन्। सरकारले बजेटमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दा मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्ममा दुरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले केही मात्रामा भए पनि इन्टरनेटको भाउ घटाउन मद्दत गर्ने ठानिएको छ। तर यो बजेट कार्यान्वयनसँगै पहिले निश्चित सेवाहरूलमा लाग्दै आएको स्वामित्व शुल्क अब सबैखाले टेलिफोन र मोबाइल सेवा तथा रिचार्ज कार्डमा पनि लाग्ने भएको छ। ३. काठ यो बजेटको कार्यान्वयनसँगै केही जातका काठको मूल्यमा पनि केही कमी हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले पहिले लगाउँदै आएको वन पैदावार शुल्क हटाएकाले यस्तो अपेक्षा गरिएको हो। सामुदायिक वनले खयर र साल जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा १५ प्रतिशत यस्तो शुल्क लाग्दै आएको थियो। त्यसलाई हटाएपछि केही मात्रामा भए पनि साल र खयरको काठ सस्तो हुनसक्ने ठानिएको हो। ४. बिउ र उपकरण सरकारले बजेटमा कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बिउमा पनि कर छुटको घोषणा गरेको छ। बजेटमा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बिउ आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाइएको उल्लेख छ। त्यस्तै कृषि फार्म तथा कम्पनीले आयात गर्ने यन्त्र उपकरणमा पनि भन्सार दर कम गरिएको छ। त्यसले बिउ र उपकरणको मूल्यमा कमी आउनसक्ने आकलन गरिएको छ। ५. घरेलु उद्योगका उत्पादन यो बजेट कार्यान्वयनसँगै घरेलु तथा साना उद्योगले उत्पादन गर्ने सामग्री पनि केही सस्तो हुन सक्नेछ। यस्ता उद्योगहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण अनुसार कारोबारका हिसाबले ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिइएको छ। त्यस्तै उपकरण र कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था पनि छ। त्यस्तै लघु उद्योगको आयकर लाग्ने वर्ष बढाइएको छ भने लघु बिमामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि हटाइएको छ। धेरै सहुलियत पाएकाले यस्ता उद्योगले केही सस्तोमा उत्पादन गर्ने र उपभोक्ताले पनि सहुलियत पाउनसक्ने ठानिएको छ।