उग्रवादको पञ्जाबाट पाकिस्तान कहिल्यै बाहिर आउला?
पाकिस्तानमा भएको एउटा आतंकवादी हमलामा कम्तीमा ८० जनाको ज्यान गएपछि त्यसले त्यहाँ बढिरहेको उग्रवादलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् उजागर गरिदिएको छ। केही दिन पहिले एकजना लेखक तथा पत्रकार अहमद रसिदले बढ्दो उग्रवाद नियन्त्रण गर्न पाकिस्तानले असहज सत्यको सामना गर्ने चाहना देखाउनुपर्ने र आफ्ना संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। प्रस्तुत छ, उनको एउटा विश्लेषण:
पाकिस्तानले बढ्दो इस्लामी उग्रवाद, भिजिलान्ते प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायमाथिको आक्रमण जस्ता नयां जोखिमहरु व्यहोरिरहेको छ। तर बाहिरबाट नभई देशभित्रैबाट प्रोत्साहित हुँदा यी खतराहरु बढ्दै गएका हुन् भन्ने स्वीकार गर्न पाकिस्तानीहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ। उग्रवादविरुद्ध राज्यका सबै निकाय र नागरिक समाजको साझा दृष्टिकोण के हो भन्ने पनि अस्पष्ट देखिन्छ। आंतकवाद र उग्रवादले सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवनलाई प्रभाव पारिरहेको भए पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि लिनुपर्ने नीतिमा अस्पष्टता हुँदा केहि उग्रवादी समूहलाई राज्यकै निकायहरुले स्वीकार गरिरहेका छन्। कमजोर झण्डै दुई वर्षअघि सन् २०१४ डिसेम्बर १६ मा पेशावरमा सेनाले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा भएको आक्रमणमा अधिकांश केटाकेटी सहित १ सय ५० जनाको ज्यान गएपछि सरकार, विपक्षी दल र सेना सबैले आतंकवादसंग जुध्ने योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेका थिए। पहिलोपटक २० बुँदे राष्ट्रिय योजना ल्याइएको थियो, जसलाई सेना र राजनीतिक दल दुवैले अनुमोदन गरेका थिए। तर ती २० बुँदालाई साझा अवधारणा या विस्तृत रणनीतिका रुपमा कहिल्यै परिणत गरिएन र त्यसयता उग्रवादविरुद्धको लडाईं झन् झन् कमजोर भइरहेको छ। सेनाले ६ महिना पहिले अप्रेसन जर्ब ए-अज्ब शुरु गर्यो जसले दर्जनौं उग्रवादी समूहहरुको आधार क्षेत्र मानिने उत्तर वजीरिस्तानबाट कैयौं विदेशी सहितका उग्रवादीहरुलाई त्यहाँबाट धपाएको थियो। अरु सैनिक कारबाहीहरु पनि गरिए जसका कारण नाटकीय रुपमा देशभर हुने बम हमलाहरुको संख्या घट्यो। तर त्यस्ता चलाखीपूर्ण रुपमा गरिने हमलाहरु नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक रणनीतिक योजनाहरु ल्याउनु पर्थ्यो। शिक्षामा सुधार, रोजगारी श्रृजना, गुप्तचर निकायहरु बिचको समन्वय र कानूनी पुर्नसंरचना, घृणायुक्त सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा बन्देज र देशका युवाहरुलाई उग्रवादबाट मुक्त गर्ने रणनीतिको तर्जुमा गर्ने दायित्व नागरिक सरकारको थियो। चातुर्यपूर्ण सैन्य कारबाही बाहेक सरकारले अपनाउनुपर्ने यी सबै रणनीतिहरु अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएका छैनन् र सरकार निष्प्रभावी र सुस्त देखिएको छ। यही बिचमा सरकारले इस्लामावादको भारत र आफगानिस्तानप्रतिको विदेश नीतिलाई समर्थन गर्ने उग्रवादी समूहहरुलाई खुल्ला प्रवेश दिन थाल्यो। रणनीतिको अभाव र राज्यबाट केही समूहले पाइरहेको सहयोगका कारण उग्रवादी समूहहरुको दुस्साहस बढिरहेको ठानिन्छ। पछिल्ला केहि हप्तामा पाँचजना ब्लगरहरु बेपत्ता भएका थिए। ति मध्ये एकजना उदारवादी अभियानकर्ता सलमान हैदरसहित तीनजना आफ्नो घर फर्किएका छन्। धम्की खेपेका केहि पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवा विदेशिएका छन् भने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई देशभक्ति नदेखाएको आरोप लगाइएको छ। अहमदी समुदायमाथि कठोर आक्रमण गरिएको छ र अल्पसंख्यक शिया मुसलमानहरुको आमहत्या भइरहेको छ। मुख्यगरी टेलिभिजनसहित केहि सञ्चार माध्यमहरुमा घृणाको अभिव्यक्तिले प्रश्रय पाइरहेको छ। पत्रकार र अन्यलाई कानूनी रुपमा प्रतिरक्षाको कम अवसर पाइने धर्मनिन्दाको आरोप लगाउने चेतावनीहरु दिइएका छन्। सार्वजनिक रुपमा उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति आउनु र फौजी कारबाही जारी रहनुले गर्दा निर्दोष मानिसहरुको जीवन जोखिममा परिरहेको छ। केही हप्ताअघि अमेरीका र भारतले मुम्बइ आक्रमणका लागि जिम्मेवार भनि आरोप लगाएका एकजना धर्मगुरु हाफिज सइदलाई घरमै नजरबन्दमा राख्ने निर्णय गरियो। अमेरिकाले सइदको जमात उद दावा नामक संस्थालाई आंतकवादीहरुको मोर्चाका रुपमा हेर्ने गरेको छ र ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने ठानिएकाले उक्त कदम चालिएको हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ। तर एकजना सैनिक अधिकारीले सो नीतिगत निर्णय भएको र त्यसमा कहीँकतै विदेशी दवाव नरहेको जनाए। विदेशी पाकिस्तानभित्र हुने आतंकवादी गतिविधिका लागि छिमेकीहरु जिम्मेवार रहेको भन्ने अडान व्यक्त हुनु उग्रवादीहरुको दुस्साहस बढ्नुको एउटा प्रमुख पक्ष हो। पूर्व सेनाप्रमुख जनरल रहिल शरिफले तीन वर्षअघि सेनाको नेतृत्व सम्हाल्दा, उग्रवादविरुद्ध लड्न देशभित्रकै समस्या हेर्नुपर्ने र विदेशी शक्तिहरुलाई आरोप लगाउन नहुने बारम्बार बताएका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरुमा राज्यले सबैजसो प्रमुख आतंकवादी गतिविधि देशभित्रका आतंकवादी समूह भन्दा पनि या त भारत या अफगानिस्तानले गराएको आरोप लगाउने गरेको छ। यसबिचमा नागरिक सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ र कसलाई अरोप लगाउने भनेर अलमलमा पनि पर्ने गरेको देखिन्छ। आफ्नो पकड रहेको पञ्जाबमा उग्रवादी समूहलाई फैलने अवसर उसले दिइरहेको छ। नागरिक र सैन्य संगठनहरुको विवादका कारण सर्वसाधारण भने अन्योलमा छन् जसले उग्रवादी धारणा विस्तारका लागि थप ठाउँ बनाइरहेको छ। यसले उग्रवादलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक साझा र एकिकृत अवधारणा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने धारणामा एक किसिमको ग्रहण नै लगाइदिएको छ। अहिलेसम्म नयाँ सेनाप्रमुख जेनरल कमर बाज्वाले आतंकवाद घरेलु नभई विदेशीद्वारा श्रृजित समस्या हो भनेर भनेका छैनन्। भारत र अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध पनि एकदमै खराब भएको छ र छिमेकीहरु पनि पाकिस्तानबाट टाढिएका छन् जसलाई कैयौं विज्ञहरुले क्षेत्रीय रुपमा पाकिस्तान एक्लिँदै गएको भनेर दाबी गरेका छन्। उपाय यदी पाकिस्तानले उग्रवादलाई पराजित गर्ने हो भने नेताहरु र सेनाले एउटा विस्तृत रणनीति र साझा अवधारणा ल्याउनैपर्छ र त्यसको कार्यन्वयन गरिनुपर्छ। दुवैथरीले राज्यका सबै अंगहरुले त्यसको कार्यन्वयन गर्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारी निकायहरुले बनाउने त्यस्तो अवधारणा स्थिर हुनुका साथै त्यसले युवाहरुमा रहेको उग्रवादी भावनालाई निरुत्साहित गर्न अत्यावश्यक भइसकेको सामाजिक सुधारका कामहरु अघि बढाउनुपर्छ। पाकिस्तानलाई एकल, सकारात्मक, बुद्धिमत्तापूर्ण र समावेशी अवधारणा चाहिएको छ जसले सर्वसाधारणलाई अलमल्याउन भन्दा पनि उनीहरुको मनोबललाई उक्साउन सकोस्।