‘रोहिंज्या गाउँमा नियोजित रुपमा आगजनी’
अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलले पश्चिमी म्यानमारस्थित रोहिंज्या गाउँहरुमा 'सुनियोजित अभियान'अन्तर्गत आगो लगाइएको भूउपग्रह तस्वीरबाट देखिएको जनाएको छ।
ती तस्वीरहरु म्यानमारको सुरक्षा फौजले अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंज्या समुदायलाई देशबाट निकाल्ने प्रयास गरिरहेको प्रमाण भएको उसले बताएको छ। सरकारी सेनाले उग्रवादीहरुविरुद्ध लडिरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई लक्षित नगरिएको दावी गरेको छ। गत महिना रोहिंज्या उग्रवादीहरुले प्रहरी चौकीहरुमा आक्रमण गरेपछि हिंसा भड्किएको थियो र झण्डै ३ लाख ८९ हजार रोहिंज्या मुस्लिमहरु ज्यान जोगाउन भागेर छिमेकी देश बांग्लादेश प्रवेश गरेका छन्। रोहिंज्या महिलामाथि 'यौन दुर्व्यवहार' विभेदपूर्ण व्यवहार म्यानमार सरकारले रखाइन राज्यस्थित रोहिंज्या गाउँहरु कम्तीमा ३० प्रतिशत खाली भएको बताएको छ। राज्यविहीन रोहिंज्याहरु मुख्यतः मुस्लिम अल्पसंख्यक हुन् र बौद्धमार्गी बहुल म्यानमारमा उत्पीडनमा पर्दै आएको बताइन्छ। उनीहरुलाई 'गैह्रकानुनी आप्रवासी' भन्दै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिन्छ। रोहिंज्याहरु रखाइनमा पुस्तौंदेखि बस्दै आएपनि म्यानमार सरकारले उनीहरुलाई नागरिकका रुपमा स्वीकारेको छैन र नागरिकता पाउनबाट उनीहरु वञ्चित छन्। के छ प्रतिवेदनमा? भूउपग्रह तस्वीर र भिडिओ तथा प्रत्यक्षदर्शीसँग लिइएका अन्तरर्वार्ताबाट रोहिंज्या गाउँहरुलाई सुनियोजित रुपमा लक्षित गर्दै झण्डै तीन सातासम्म आगजनी गरिएको एम्नेस्टी इन्टरन्याशलले जनाएको छ। एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलकी तिराना हसनाले भनिन्, "यी प्रमाणबाट के अकाट्य छ भने म्यानमारको सुरक्षा फौजले उत्तरी रखाइन राज्यमा रहेका रोहिंज्या मुस्लिमहरुलाई म्यानमारबाट धपाउन ती गाउँहरुमा आगो लगाएको हो। यो जातीय सफाया नै हो।" रोहिंज्याहरुप्रति गरिएको व्यवहारका कारण म्यानमारले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना खेपिरहेको छ। रोहिंज्या मुस्लिम अल्पसंख्यकप्रति गरिएको व्यवहार र उनीहरुलाई सुरक्षा दिन विफल भएको भन्दै नोबेल पुरस्कार विजेता तथा म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूचीको सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। बिहीवार अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनले म्यान्मारको प्रजातन्त्रले हाल 'निर्णायक क्षण' को सामना गरिरहेको बताएका छन्। मानवीय संकट लण्डनमा बोल्दै टिलर्सनले भने, "यो हिंसा रोकिनुपर्छ, यो उत्पीडन रोकिनुपर्छ।" केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले रोहिंज्याहरुले एक भयावह मानवीय संकटको सामना गरिरहेको र उनीहरुमाथि गरिएको व्यवहार अस्वीकार्य भएको बताएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले हिंसा अन्त्यका लागि तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यानमारका राजदूतले रखाइन राज्यमा हिंसा चर्किनुमा रोहिंज्या उग्रवादीहरु दोषी भएको र उनको देशले त्यस्तो क्रुरता उनको सरकारले कहिल्यै नसह्ने बताएका छन्। यसै साता बांग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले रोहिंज्या शरणार्थीलाई फिर्ता लैजान म्यानमार सरकारलाई आह्वान गरेकी थिइन्।