कर्मचारी विधेयक: सहसचिव र उपसचिवमा सेवा बाहिरबाट कर्मचारी खोजिँदा निजामतीमाथि 'अविश्वास'
बहालवाला कर्मचारीले अब सहसचिव र उपसचिवका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानुन बनेमा कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने कर्मचारी संगठनहरूले बताएका छन्।
संसदमा छलफल भइरहेको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवमा कर्मचारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र पद उक्लन पाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरू सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। सोही पृष्ठभूमिमा बोल्दै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले बीबीसीसँग भने, "पदीय सोपानको आधारमा चल्ने निजामती संयन्त्र नबुझिकन ल्याउन खोजिएको यस्तो कानुनबारे पछि अदालतमा उपचार खोजिन सक्छ।" किन उठ्यो प्रस्तावित व्यवस्थामाथि प्रश्न? प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यस्तो व्यवस्थाको पक्षमा बोल्ने सांसदहरूले निम्न कुरा राखेका थिए यस्ता विभिन्न परीक्षा हुने बेला जिल्लाका थुप्रै सरकारी कार्यालयहरू प्रमुखविहीन हुनेगरेको उनीहरूको तर्क थियो। माथिल्लो ओहोदाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि कर्मचारी यताउता हुँदा कहीँ चाहिँ कर्मचारी अभाव हुने त कतै काजसरुवाका नाममा धेरै कर्मचारीहरू पाइएको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। "विगतमा झेलेका विकृतिजन्य प्रवृत्ति र त्यसले निम्त्याएका समस्याकै कारण अहिले धेरै सांसदहरू यसमा एकमत भएका हुन्," कांग्रेस सांसद् दिलेन्द्र बडुले यस्तो व्यवस्थाबारे बोल्दै बीबीसीलाई भने। "यसअघि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमासमेत विकृति देखिएकोले अब त्यसको ढाँचामा पनि परिवर्तन गर्न लागिएको छ।" 'बहालवालालाई अविश्वास' निजामती सेवामा बाहिरबाट विज्ञहरू भित्र्याउने योजनाअन्तर्गत उपल्ला पदमा सिधै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् कर्मचारी भित्र्याउन सकिने व्यवस्था राखिएको बताइन्छ। तर अहिलेसम्म त्यसमा बहालवाला कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण ती सीटसमेत निजामती प्रणाली भित्रकै कर्मचारीको हातमा जाने गरेको छ। जसका कारण बहालवाला पदमा रहेरै खुला परीक्षामा सहभागी हुने र नाम निकाल्न सफल भएमा बहालवाला पद छाड्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्ने कतिपयको तर्कलाई धेरैले अस्वीकार गरेका थिए। तर एकजना पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन, "बाहिरबाट व्यक्तिहरू लिइँदा भइरहेको निजामती संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुनसक्छ। अहिले भएका कर्मचारीचाहिँ खराब अनि बाहिरबाट ल्याइने सबै ठीक जसरी हेर्नु हुँदैन।" सामान्यत: सहसचिव नीति-निर्माण तहको पद भएकोले कार्यान्वयन तहमा अनुभव नभएकाहरूले बनाएको नीति 'परिपक्व नहुने' भट्टराईजस्ता एकथरी पूर्व कर्मचारीको भनाइ छ। विधेयकको पहिलो मस्यौदामा सहसचिवलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउनसमेत खोजिएको थियो। पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, "उपसचिवसम्मको पद कार्यान्वयन तह भएकाले त्यसबेलासम्म कर्मचारीले समाज बुझ्छन् र सहसचिव एवं त्यसमाथि उक्लिँदा व्यवहारिक नीति बनाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रको संरचना छ।" सहसचिवमा खुलाबाट लिइँदा माथिल्ला तहमा पुग्दासमेत वरिष्ठतामा आँच पुग्ने र 'नेतृत्व र नियन्त्रण' गर्ने निजामती सेवाको समग्र प्रणालीमै असर पर्ने कतिपयको भनाइ छ। पुण्य ढकाल भन्छन्, "जब बाहिरबाट ल्याउने कर्मचारीमासमेत न्यूनतम ५/७ वर्ष कुनै विज्ञताको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ भनिएको छ भने सोही क्षमता र अनुभव भएकै कर्मचारीलाई चाहिँ त्यस्तो फरक व्यवहार कसरी गर्न मिल्छ?" व्यवस्था बाहिरबाट निजामती सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा सहसचिवका लागि मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा ७ वर्ष अनुभव लिएको हुनुपर्छ भने उपसचिवका लागि पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक पर्छ। विद्यावारिधि गर्नेका लागि त्यस्तो न्यूनतम योग्यतामा दुई वर्ष कम गरिनेछ। अधिकृत तहसम्मका पदमा खुलाबाट आउने प्रतिस्पर्धीको सङ्ख्या बढी (७० प्रतिशतसम्म) राखिएको छ भने सहसचिव र उपसचिवमा त्यो १०/१० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा भएको छलफलमा केही सांसदहरूले माथिल्ला पदमा खुलाको सङ्ख्या अझै बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए।