कानुनी सहायतासम्बन्धी चीनसँगको सन्धि: राजनीतिक कसुरदारको हकमा लागु नहुने
सरकारले चीनसँग फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि स्वीकृत गरेर जानकारीको निम्ति संघीय संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
नेपालले यस्तो सन्धि गरेको चीन पहिलो देश हो। गत असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला उक्त सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सन्धिमा निहित पारस्परिक सहयोगको विषय राजनीतिक वा सैन्य कसुर गरेका कसुरदारको हकमा लागु नहुने बताइएको छ। कार्यान्वयनमा कहिले जान्छ? बिहीवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सन्धिलाई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन्। उनले भने: "नेपाल र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानुनी व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।" चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोमा सन्तोष प्रकट गर्दै चाँडै सुपुर्दगी सन्धि पनि टुङ्ग्याइने उल्लेख थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संघीय संसदमा पठाउने निर्णय भएको यो सन्धि लागु हुने प्रक्रिया अब के हुन्छ? जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले बीबीसीसँग भने: "संसदको जानकारीका लागि सन्धिको प्रतिसहित पेश गर्छौं र यो विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी मात्रै गराइन्छ। दुवै देशमा आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी गराएपछि त्यसको ३० दिनबाट सन्धि लागु हुन्छ।" त्यसका लागि संसदमा सन्धिको प्रति पेश भएपछि त्यसबारे चीनलाई जानकारी गराउने र चीनले पनि त्यही अवधिमा आफूहरूलाई जानकारी गराएपछि सन्धि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने गौतमले बताए। व्यवस्था कस्तो छ? यस्तो सहायताको उद्देश्यबारे बोल्दै गौतमले भने, "खासगरी पारस्परिक कानुनी सहायताचाहिँ अपराध अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धमा र अपराधका विषयमा बुझ्ने प्रमाणहरू लिखतहरूको आदानप्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ।" यो सन्धि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै चिनियाँले नेपालमा एक वर्षभन्दा बढी कसुर हुने कुनै अपराध गर्‍यो भने र उसले सहमति दियो भने उसलाई चिनियाँ अदालतले यहीँबाट साक्षी झिकाउन र बयान लिन सक्नेछ। "यहाँबाट साक्षीले बयान दिने मात्रै नभइ व्यक्ति चीनमै गएर बयान दिनसक्ने वा कुनै नेपालीले पनि त्यसबारे प्रमाण जुटाउन स्वेच्छाले जान सक्ने व्यवस्था यसमा छ," गौतमले भने। यस्तो पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने सन्धि नेपालले पहिलोपटक कुनै अर्को मुलुकसँग गरेको भए पनि एक साताअघि १ सय २२ जना चिनियाँहरूलाई फिर्ता पठाइएको घटना ताजा नै छ। नेपालमा चिनियाँ पक्राउ प्रकरणमा उठेका प्रश्न तर त्यस्ता खालका घटनामा यो सन्धिलाई जोड्न नमिल्ने गौतम बताउँछन्। "त्यो घटनासँग यो सन्धिको कुनै सम्बन्ध छैन। यो सन्धिमा थुप्रैथरी अपवाद राखिएका छन्," गौतमले भने। "उदाहरणका लागि राजनीतिप्रेरित वा सैन्य कसुरहरूमा सहयोग आदानप्रदान हुन नसक्ने लगायतका अपवाद ऐनमै राखिएको छ। र, दुवै देशले आआफ्नो देशको कानुन अनुसार मात्रै यो सन्धिसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने भन्नेमा सहमति गरेका छौं।"