प्रतिनिधि सभा विघटनः १४६ सांसदले राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनका मुख्य बुँदाहरू
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई पुनः नियुक्त गर्ने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कदमविरुद्ध पाँच दल सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
बहुमत सांसदको तर्फबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेताद्ववय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले रिट निवेदन दायर गरेको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। "राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा कुनै भ्रम नहोस् भनेर तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यको तर्फबाट रिट निवेदन दायर गरेका हौँ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। उही मागदाबी गर्दै पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको यो विरल घटना हो। रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदन तयार पार्नेमध्ये एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि यी मागहरू गरिएको छः रिट निवेदनका मुख्य बुँदा कसरी भएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन? मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। त्यसमा भनिएको छ: उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीमा कुनै दलको बहुमतको सरकार वा दलहरूबीच संयुक्त बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि निजले विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद्‌मा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ओली नेतृत्वको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले गत बिहीवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा देउवा र ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर शुक्रवार राति दुवै दाबीमा संसद्‌मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले वक्तव्य जारी गर्‍यो।