नेकपा विवाद: ‘सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति भरोसा छ’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको दुई स्पष्ट खेमा मध्ये एउटाका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने विश्वास आफूले लिएको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको उक्त विघटन विरुद्ध आफ्नो दलले आन्दोलन थालिसकेको भन्दै ‘वातावरण सकारात्मक’ नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने बताए। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयका बारेमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेकै दिन प्रचण्डको पछिल्लो भनाइ आएको छ। प्रचण्ड सहित उक्त खेमाका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरूले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बिहीबार सकिएको आफ्नो पक्षका नेता सम्मिलित केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। अदालतबारे प्रचण्डले के भने? प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई "धोका दिएको र निरंकुश ढङ्गले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको" बताए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र सत्तारूढ दलको विभाजनलाई "ऐतिहासिक कंलक" भन्दै सरकारको कदमले गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार भएको बताए। सम्बोधनका क्रममा उनले बारम्बर न्यायपालिका र निर्वाचन आयोगप्रति आफ्नो भरोसा रहेको उल्लेख गरेका थिए। प्रचण्डले भने, “म र हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनि आम जनताको चाहना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास लिएका छौँ।” उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफू स्वयं रिट लिएर अदालतमा गएको सम्झँदै त्यसबेलाको सकारात्मक अनुभव आफूसँग रहेको उल्लेख गरेका थिए। "न्यायिक लडाँइ जारी रहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने" पनि उनले उल्लेख गरे। निर्वाचन आयोगबारे प्रचण्डले के भने? पार्टीका लगभग साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३ सय भन्दा बढीले आफूहरूलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रचण्डले निर्वाचन आयोगबाट पनि आफूहरूले मान्यता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “हामी ३ सय १५ जना जति यता छौ। उता १ सय जना जम्मा भएर ११ सय ९९ भयौँ भन्ने जस्तो लज्जास्पद र अवैध काम के हुनसक्छ? निर्वाचन आयोगप्रति हामीलाई भरोसा छ। हामीलाई निर्वाचन आयोगले ऐन अनुसार नाम, वैधानिक हैसियत, लोगो र चुनाव चिन्ह दिन्छ भन्ने विश्वास छ।” शुक्रबार नै प्रचण्ड सहितका वरिष्ठ नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर २ सय ९५ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। नेकपामा अध्यक्ष र महासचिवको सहमतिमा बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था रहेको र माइन्युट जस्ता दस्तावेज आफूसँग रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आफूहरूले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाउने बताउँदै आएको छ। विभाजनको कारणको चर्चा प्रधानमन्त्री ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेपनि दलभित्रैबाट घेरबन्दी गरिएको र सरकारलाई काम गर्न नदिइएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन्। शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दाका सहमतिमा आफूले अडान लिननसक्दा कमजोरी भएको बताएका थिए। उनले भने, “केपी ओलीसँग गरेका सहमति चाहे आलोपालो अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री वा अन्य नेतृत्वसँग जोडिएका सहमति सजिलै छाड्नु गलत भयो। उहाँले तपाईँ भन्दा मैले तीन वटा भोटा फटाएको छु, म तीन वर्ष जेठो छु भन्नुभयो। त्यसपछि मैले एक नम्बर अध्यक्ष मानिदिएँ। आलोपालो छाडौँ भन्दा फड्के किनारामा साक्षी बन्न तयार भएँ। उहाँले कार्यकारी अध्यक्ष हुनुस् भन्दा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न छोडिदिएँ।”