चीनमा नयाँ साइबर कानुन
राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने भन्दै चीनको सरकारले नयाँ साइबर कानून लागू गरेको छ।
तर नोभेम्बरमा पारित भएको सो कानूनले थुप्रै विदेशी र घरेलु कम्पनीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ र उनीहरुले उक्त कानून अस्पष्ट र अन्यायपूर्ण रहेको भनेका छन्। नयाँ कानुन अन्तर्गतको एक नियमले चीनको राष्ट्रिय सम्मानमा क्षति पुराउने ठानिने कुनै पनि सामाग्री इन्टरनेटमा राख्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। नयाँ कानुन अनुसार कम्पनीहरुले प्रयोगकर्ताको विवरण चीन भित्र रहेको सर्भरमा राख्नु पर्नेछ र यसरी राखिएको आफ्नो विवरण मेट्न चाहने व्यक्तिहरुलाई उनीहरुसंग सम्बन्धित जानकारी मेट्ने अधिकार दिइएको छ। प्रतिबन्धहरु यसै जुन महिना देखि कार्यान्वयन गरिने सो कानुनले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न र त्यसलाई बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीन स्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समूहले त्यसको कार्यान्वयन विरुद्ध अपील गरेको छ। रोयटर्स समाचार संस्थाले देखेको एक पत्रमा युरोपेली व्यापारीहरुको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने एक समूहले चीनको साइबर स्पेस प्रशासन निकाय (सीएससी ) समक्ष उक्त कानुनमा थुप्रै कमजोरी रहेको भन्दै पर्याप्त छलफल पछि मात्र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने माग गरेको छ। तर सीएससीले सो कानुन पूर्व योजना अनुसार यसै हप्ताको अन्त्यदेखि लागू गरिने बताएको छ। अनुमति आवश्यक "यसको उद्देश्य साइबर संसारमा (चीनको) राष्ट्रिय सार्वभौमता र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्नु हो, विदेशी संस्थालाई रोक्नु होइन,'' सीएससीले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा भनेको छ। "यसले विदेशी संस्थालाई वा उनीहरुको प्रविधिलाई र उत्पादनलाई चिनिया बजारमा प्रवेश गर्न रोक्दैन, र यसले नियमसंगत रुपमा स्वतन्त्र रुपमा आउने विवरणमाथि रोक लाउँदैन।" अनलाइन समाचार सामाग्रीमाथि कडा नियम बनाएकै बेला त्यो कानून आएको हो। समाचार प्रकाशन गर्ने, बाँड्ने, र सम्पादन गर्ने कम्पनीहरु संचालन गर्न ती कम्पनीले चिनिया सरकारद्वारा जारी गरेको अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ र वरिष्ठ कर्मचारीलाई सरकारी अधिकारीहरुले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।