नेपालमा अहिले मनसुनी गतिविधि 'कम सक्रिय', विपद् व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ
वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा ज्यान गुमाउने मानिसहरूको सङ्ख्या सोमवार साँझसम्म कम्तीमा ६९ पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मौसममा केही सुधार आएर अविरल वर्षा रोकिए पनि डुबानमा परेका तराईका विभिन्न जिल्लामा विस्थापितहरूको अझै बिचल्ली छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार बाढीका कारण ३८ जना घाइते भएका छन् भने ३१ जना बेपत्ता भएका छन्। सोमवार साँझसम्मको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी ललितपुरमा ६ जनाको ज्यान गएको छ भने मकवानपुर र भोजपुर पाँच-पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार रौतहट, ओलखलढुङ्गा, धनुषा, सिरहा र सिन्धुली चार-चार जनाको र झापा, खोटाङ, काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाण्डू तीन-तीन जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी मोरङ, महोत्तरी, बारा, पर्सा, धादिङ, डोल्पा र दाङमा दुई-दुई जनाको ज्यान गएको छ। कति विस्थापित? मृतकको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ। बाढीका कारण सोमवार साँझसम्म साढे १६ हजार घरधुरी अस्थायी रूपमा विस्थापित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सबैभन्दा बढी मोरङमा साढे छ हजार घरधुरी विस्थापित भएको छ। सङ्घीय सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा जोखिममा परेकाहरूको उचित बन्दोबस्त गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेश नं. २ को सरकारले उद्धार तथा राहतमा खर्च गर्ने गरी आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि १० लाख रुपैयाँको दरले उद्धार तथा राहत खर्च उपलब्ध गराउने एवम्‌ मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक तीन लाख रुपैयाँको दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल समेतबाट ४१ हजार २०४ जनालाई परिचालन गरिएको छ भने हालसम्म ३,३६६ जनाको उद्धार गरिएको छ। कस्तो छ मौसम पूर्वानुमान? मनसुन न्यून चापीय रेखा तराईभन्दा केही तल भारतीय आकाशमा रहेकाले अहिले नेपालमा मनसुनी गतिविधि 'कम सक्रिय' अवस्थामा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तर देशभरि प्राय: सबैतिर सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था रहेको छ। अहिले पश्चिम नेपाल र मध्य तथा पूर्वी नेपालका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाका अनुसार मङ्गलवार दिउँसो पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि कोषको अवस्था के छ? बाढी, पहिरो र डुबानका कारण भएको क्षतिपछि राहत वितरणका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग गरी तीनवटा छुट्टा-छुट्टै कोषको व्यवस्था रहेको र ती कोषहरूमा बजेटको अभाव नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको र प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आवश्यकताका आधारमा त्यसमा रकम राखेको बताइएको छ। राहत वितरणलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत्‌ मात्रै वितरणको व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारी आँकडा अनुसार हालसम्म यस वर्षको मनसुनका कारण ३१ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। उक्त विपद्‍मा परेर कैयौँको ज्यान गएको छ भने सयौँ घरबारविहीन बनेका छन्। सधैँजसो उद्धार राहतमा हुने सरकारी ढिलासुस्तीको विषयले चर्चा पाइरहँदा यो वर्ष राहत वितरणमा कुनै समस्या नदेखिने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। तीन तहका सरकारसँग विपद् व्यवस्थापन कोष रहेको र ती सबै कोष परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनालले भने, "स्थानीय तहले पनि यसमा खर्च गरिरहनुभएको छ। प्रदेश सरकारले पनि केही जिल्लामार्फत् नै सहयोग गर्छु भनेर पैसा छुट्ट्याइसक्नुभएको छ। जिल्लाहरूलाई कुनै कुरा अभाव भयो भने माग गर्नूस् भनेर कार्यकारी समितिले पनि निर्देशित गरिसकेको छ।" केन्द्रीय विपद् व्यस्थापन कोषमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको र उक्त रकम फ्रिज नहुने हुनाले खर्च हुँदै जाँदा सरकारले त्यसमा थप गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। उक्त बजेट तराईका जिल्लामा न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा ५ लाख रुपैयाँ, र हिमाली जिल्लामा ४ लाख रुपैयाँका दरले जिल्ला दैवी उद्धार प्रकोप कोषमा राखिएको जनाइएको छ। कतिपय जिल्लामा ५० लाखसम्म रहेको छ। ७ वटै प्रदेश र सबैजसो स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोष बनाएर आवश्यक रकम राखेको जनाइएको छ। जुन रकम सबै प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार फरक फरक रहेको बताइएको छ। सबै खाले राहत वितरणलाई जिल्ला र स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उपसचिव खनालले बताए। "कसैले राहत पाउने कसैले आहत पाउने स्थिति नहोस् भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् जिल्लामा र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् गाउँपालिकाको कुन वडाको कुन बस्तीमा जाने भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसतो गर्दा न्यायोचित वितरण हुन्छ भनेर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तीन तहका यी कोषका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकम पनि आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त रकम विपद्का लागि विभिन्न सहयोगीहरूले दिएको सहयोग रकम रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहको काम कति प्रभावकारी? संविधानले विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार निकाय, स्थानीय तहलाई बनाएको देखिन्छ। विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ भने साझा अधिकारको सूचीमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैको भुमिका विपद् व्यवस्थापनमा राखिएको छ। तर त्यस अनुरूप विपद् पूर्वको तयारीमा स्थानीय सरकारले ठोस काम गर्न नसकेका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। त्यसबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ऋषराज आचार्यले भने, "स्थानीय तहको पूर्वतयारी भन्दा पनि ठूलो स्तरको विपद् भयो। अलिकति सक्रिय रूपमा लागिरहनुभएको छ। काम गरिरहनुभएको छ।" उनले केन्द्र स्तरबाट स्थानीय तहलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गरिएको भए पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकिएकै ठाउँमा अहिले विपद्का घटना धेरै भएको पनि उनले बताए। स्थानीय तहले भने सधैँ आफूहरूलाई अपेक्षाकृत काम गर्नका लागि पर्याप्त स्रोत साधन र कर्मचारीको अभाव रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।