भुटानको नयाँ सरकारलाई चीनले आफ्नो बनाउला?
भारत र चीनजस्ता दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीकाबीच हिमालको काखमा रहेको सानो देश भुटानमा हालै संसदीय चुनाव सम्पन्न भएको छ।
आठ लाख जनसङ्ख्या रहेको भुटानमा अहिलेसम्म तीनवटा संसदीय चुनाव भएका छन् र तीन पटक नै फरक-फरक दल सत्तामा पुगेका छन्। यस पटक डीएनटीलाई त्यस्तो अवसर प्राप्त भएको छ। अघिल्लो चुनावमा पहिलो चरणमै बाहिरिएको उक्त दलले यसपटक आश्चर्यजनक समर्थन प्राप्त गरेको छ। यो सत्ता परिवर्तनले भुटानको आन्तरिक राजनीति र उसका छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला? चुनाव प्रणाली कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको भुटान कैयौँ शताब्दीसम्म बाँकी विश्वसँग टाढा रह्यो। १९औं शताब्दीको शुरूमा गृहयुद्धको अवस्था उत्पन्न भएपछि सन् १९०७मा त्यहाँ वाङ्गचुक वंश सत्तामा आएको हो। त्यही वंशले भुटानलाई एकताबद्ध गर्‍यो र तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यसँग सम्बन्ध जोड्यो। त्यसपछि भुटानमा लगभग ९९ वर्षदेखि पूर्ण राजतन्त्र छ र भारतसँग पनि उसको नजिकको सम्बन्ध रह्यो। सन् २००६ मा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्गचुक भुटानको राजगद्दीमा पुगे र सन् २००८ मा त्यहाँ दुई दलीय संसदीय लोकतन्त्र स्थापना गरे। हरेक पल्ट नयाँ दल सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक कुलपति प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाका अनुसार भारतसँग भुटानको लोकतान्त्रिक प्रणालीको धेरै कुरा मिल्दो छ तर केही कुरा फरक छन्। उनी भन्छन्, "सन् २००८ मा भुटानमा पहिलो पटक संविधान बनाइयो र संसद्को चुनाव गराइयो। निर्वाचन आयोग पनि छ। उसैले दुई चरणमा चुनाव गराउने नियम बनायो। जसअनुसार पहिलो चरणको चुनावमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने दुई दलले उम्मेद्वारी दिन पाउने प्रावधान छ। र, दोस्रो चरणमा ती दुई दलका उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ।" भुटानमा पहिलो संसदीय चुनाव सन् २००८, दोस्रो सन् २०१३ र तेस्रो हालै सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो चुनावमा डीएनटी पार्टीले ४७ मध्ये ३० सीट जितेको छ। उक्त दल सन् २०१३ को चुनावमा पहिलो चरणको चुनावबाटै बाहिरिएको थियो। रमाइलो के छ भने, त्यसबेला सत्तामा पुगेको पीडीपी यसपटक पहिलो चरणको चुनावबाट बाहिरिएको थियो। त्यस्तै सन् २००८ को पहिलो चुनावबाट सत्तामा पुगेको पीडीटी दोस्रो संसदीय चुनावमा पराजित हुन पुग्यो। जनताले नयाँ पार्टीलाई मौका दिनुको कारण के हो? सत्ताधारी दलले हारको सामना किन गर्नुपर्छ? दक्षिण एसियाली मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनिका अनुसार त्यसमा जनताको असन्तोष र कहीँ न कहीँ राजाको भूमिका पनि हुन्छ। उनी भन्छन्, "त्यहाँ जनताले मागेका थिएनन्, राजाले लोकतन्त्र दिएका हुन्। मानिसहरू त्यसबाट पूर्ण रूपमा खुशी पनि छैनन्। त्यसैले उनीहरू कुन सरकार ठीक हुन्छ, कुन हुन्न भनेर फेरिरहन्छन्। मेरो विचारमा राजतन्त्रले पनि भुटानमा स्थायीत्व दिन र देशलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा हेर्न चाहन्छ। ती दुवै कुराका कारण त्यस्तो परिणाम आउने गरेको छ। पूर्ण सन्तुष्टि नहुँदा मानिसहरूले हरेक पटक सरकार फेरिदिन्छन् र त्यसमा कहीँ न कहीँ राजाको सहमति पनि हुन्छ।" इन्टरनेटले ल्याएको परिवर्तन भुटानमा सन् १९९९ सम्म टीभी पनि पुगेको थिएन। कैयौं वर्ष देशले आफूलाई त्यसबाट टाढा राख्यो। टीभीसँगै इन्टरनेट पनि सन् १९९९ मा भित्रियो। प्राध्यापक लामाका अनुसार त्यसबाट मानिसहरूले विकास के हो भन्ने जान्न पाए र उनीहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको अपेक्षा पनि बढिरहेको छ। उनी भन्छन्, "त्यहाँ धेरै विकास भएको छैन। बाटोघाटो, पिउने पानी, अस्पताल र विद्यालय थिएनन्। मानिसहरू त्यसमै सन्तुष्ट थिए। उनीहरू आफ्नो समुदायमा मिलेर खुशी थिए, इच्छाहरू थिएनन्। देशको पूरै राजनीति र अर्थव्यवस्था राजाले सम्हाल्थे। मन्त्रिपरिषद् नाम मात्रको थियो। तर जब पहिलो पटक चुनाव भयो मानिसहरूलाई राम्रो मान्छेलाई भोट दिए प्रगति हुन्छ भन्ने लाग्यो।" डीएनटीको जीतको कारण सन् २०१३ मा बनेको दल डीएनटीका नेता लोते छिरिङ् शल्यचिकित्सक हुन्। यसपटकको चुनावी जितको श्रेय उनको चुनाव अभियानलाई दिइने गरिएको छ। उनले समाजका विभिन्न वर्गबीचको दुरी मेटाउने प्रयास गर्ने नारा अघि सारेका थिए। प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाका अनुसार इन्टरनेट आएपछि मानिसहरूले विकास के हो, विद्यालय-कलेज र अस्पताल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझेपछि उनीहरूको चाहना प्रभावित भयो। र, डीएनटीको प्रचार त्यसमै आधारित थियो। उनी भन्छन्, "डीएनटीको घोषणापत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, १०औं कक्षामा अनुतीर्ण गरिब विद्यार्थीलाई १२ सम्म पढ्न दिने, छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड दिनेजस्ता कुरा थिए। त्यसको अर्थ दुर्गम इलाकामा साधन र आधारभूत आवश्यकताको निकै कमी छ।" डीएनटीको दृष्टिकोण डीएनटीका नेता लोते छिरिङ् नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेछन् डीएनटीले चुनाव प्रचारका क्रममा देशलाई विदेशी ऋणबाट मुक्त पार्न प्रयास गर्न काम गर्ने वाचा पनि गरेको थियो। भुटानको विदेशी ऋणको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरिएको छ। त्यसमा धेरै भारतसँगको ऋण छ। हालै भारतले त्यहाँका पाँचवटा मध्ये चारवटा ऊर्जा परियोजनामा लगानी गरेको छ। के डीएनटीले सरकार सम्हालेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पर्न सक्छ? प्राध्यापक मुनि यदि उसले आर्थिक मुद्दालाई अघि बढायो भने त्यसको प्रभाव देखिन सक्ने ठान्छन्। उनी भन्छन्, "जलविद्युत परियोजनामा लगानी घटाएर अन्य उद्योग खोल्न खोजेमा धेरथोर असर त पर्नेछ। ऊ अर्थतन्त्रमा विविधता ल्याउने बाटोमा अघि बढ्यो भने अन्य उद्योगमा भारत सहभागी हुन पाउँदैन भन्ने त होइन। तर अहिलेको आर्थिक सम्बन्धको ढाँचामा अवश्य असर पर्नेछ।" भारतसँग भुटानको गुनासो पहिले भारतले अनुदानको रूपमा भुटानमा परियोजनामा लगानी गर्थ्यो। अहिले ऋणको रूपमा लगानी गर्छ। भुटानले बिजुली निर्यात गरेर त्यो ऋण तिर्ने गर्थ्यो। तर बिजुलीको दर कम हुँदा भुटानमा असन्तुष्टि छ। प्राध्यापक लामा भन्छन्, "भारतले भुटानबाट प्रति युनिट दुई भारूमा बिजुली किन्छ र दिल्लीमा त्यही सात भारूमा बेच्छ। त्यसैले भुटानले साढे तीन वा चार भारूमा किनिदिन आग्रह गरेको छ। भारत त्यसमा सहमत छैन। त्यसबाट ऋणमा डुब्ने चिन्ता भुटानलाई छ।" भुटानको दोस्रो माग बांग्लादेशजस्ता अन्य देशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतले अनुमति देओस् भन्ने छ। जहाँ मँहगोमा बेच्न सकियोस्। प्राध्यापक लामाको विचारमा भुटानका ती दुवै माग जायज छन्। चीनले प्रभावित गर्नसक्छ? यदि डीएनटीको सरकारले ती मुद्दामा कदम उठाउन चाहे उसँग त्यस्तो अधिकार हुन्छ? भुटानको संसद्लाई अर्थव्यवस्था र विदेश नीतिसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छ? प्राध्यापक मुनिका अनुसार संवैधानिक दृष्टिले संसद् शक्तिशाली भएपनि वास्ताविक शक्ति राजासँग छ। विदेश नीतिमा संसद्को अधिकार हुन्छ तर यसपटक निर्वाचन आयोगले भारत-चीन र अन्य संवेदनशील मुद्दामा पार्टीहरूले कुरा नगर्ने भनिदिएको छ। मुनि भन्छन्, "भुटानका जनता निकै धेरै भारतमा निर्भर भएको महसुस गर्छन् र उनीहरू त्यसलाई कम गर्न चाहन्छन्, तर पूर्ण रूपमा होइन किनकि उनीहरूलाई थाहा छ त्यो सम्भव छैन। भुटानको तीन तिरको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। अर्को कुरा भुटानले चाहे पनि नचाहे पनि, चीन, दक्षिण एसिया र भुटानमा आफूलाई ल्याउन चाहन्छ। उसले भुटानले दोक्लाम देओस भन्ने चाहनेछ, जुन भुटानले मान्ने छैन। त्यसमा भारतको भूमिका रहनेछ। त्यसैले भुटान भारतबाट पूर्ण रूपमा टाढिन चाहन्न।" जिम्मेवारी भारतमा प्राध्यापक मुनिका भनाइमा डीएनटीको सरकारले भारतको विरोधमा केही गर्न सक्ने छैन किनकि उसले पहिलो चरणको चुनावबाट बाहिरिएको भारतमुखी मानिने पीडीपीको भोट पाएको छ। अर्थात् उसले जुन नयाँ भोट पायो त्यसमा भारतमुखी मानिसको समर्थन बढी छ। रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा रहेकाले भुटान कैयौं पटक भारत र चीनबीचको रस्साकस्सीमा फस्ने गरेको छ। दक्षिण एसियामा भारत र चीनको आपसी होड लुकेको छैन। जुन भारत निकट मानिन्थे, ती देशमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपालदेखि मालदिभ्ससम्म त्यो प्रष्टै देखिन्छ। गत वर्ष दोक्लाममा आमनेसामने भएका भारत र चीनप्रति भुटानको नयाँ सरकारको दृष्टिकोण कस्तो रहला? प्राध्यापक लामाका अनुसार भुटानमा अहिले निकै परिवर्तन आइसकेको छ। अब भुटानसँगको सम्बन्ध परम्परागत ढङ्गले चल्दैन। त्यहाँका युवा, नयाँ कर्मचारी र नेताहरूका विचार ८०को दशकभन्दा निकै फरक छ। उनी भन्छन्, "भारतले ती भावनालाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गरेन भने सम्बन्धमा तनाव पनि आउनसक्छ। चीनले भुटानमा आउन निकै प्रयास गरिरहेको छ। मालदिभ्समा उसको प्रवेशपछि कति तनाव उत्पन्न भयो। भुटानमा चीनको दूतावास बन्यो भने ठूलो परिवर्तन आउने छ। "त्यसैले कूटनीतिक रूपमा त्यहाँका मानिससँग सम्बन्ध बनाउन भारतले ध्यान दिनुपर्छ र उदार भएर नयाँ बाटो पहिल्याउनु पर्छ। भारतले भुटानमा जनताको अपेक्षा बुझ्न आवश्यक छ।"