कोरोना भाइरस नेपाल: '८० लाख मात्रा रुसी कोभिड खोप ल्याउने सम्झौता गर्न पहल, चीन र अमेरिकासँग पनि छलफल'
सन् २०२१ को अन्त्यसम्म नेपाललाई कोभिड खोपको ८० लाख मात्रा उपलब्ध गराउन रुसी उत्पादक निकायले प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसको लागतसहितका विषयमा छलफल भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बीबीसीलाई बताएका छन्।
स्पुत्निक-भी खोपलाई करिब ६० वटा देशले प्रयोगको अनुमति दिएको बताइन्छ भारतको सीरम इन्स्टिट्यूटले यसअघि खरिद सम्झौता भएको १० लाख अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाको खोप प्राप्तिमा ठोस प्रगति नभएको समयमा नेपालले अरू देशहरूसँग पनि छलफल अघि बढाएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए। मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार चीन र अमेरिकाबाट पनि खोप भित्र्याउने विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको छ। खोपको आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितताले ज्येष्ठ नागरिकसहित पहिलो मात्रा कोभिशील्ड लिएका लाखौँ व्यक्तिहरूलाई दोस्रो खोप उपलब्ध गराउने सरकारी अभियान प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। खोप खरिदबारे के भइरहेको छ? सोमवार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण उकालो लागिरहँदा प्रधानमन्त्रीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको परीक्षण, उपचार र अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हेर्ने र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने बताएका थिए। उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा यी कामहरू गरिने उल्लेख गरेका थिए। बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले रुसको खोप उत्पादक कम्पनी नेपालमा खोप उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक रहेको र नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीको उत्पादन र आपूर्ति क्षमताबारे अध्ययन गरिरहेको बताए। यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सीअसमा भण्डारण गर्न सकिने बताइएको छ। उनले भने, "उनीहरूले आगामी डिसेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा ८० लाख मात्रा उपलब्ध गराउने भनेका छन्। मैले अविलम्ब ४० लाख मात्रा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिरहेको छु।" उनले थपे, "हामी जबाफ कुरिरहेका छौँ। मैलै बुझेसम्म उनीहरू सकारात्मक छन्।" रुसको उक्त स्पुत्निक-भी खोपको आपूर्तिबारे छलफल गर्न रुसी प्रतिनिधिहरू नेपाल आएको र उनीहरू फर्किसकेको बताइन्छ। खोपको खरिद 'जीटुजी' अर्थात् दुई सरकाबीच हुनुपर्ने भन्नेबारे छलफल भए पनि कुल लागतसहितका विषयमा निष्कर्ष निस्किन बाँकी रहेको उनले बताए। रुसको प्रतिक्रिया के छ? मन्त्री त्रिपाठीले नेपालमै केही परिमाणमा रुसी खोप उत्पादनका लागि आफूहरूले प्रस्ताव राखेको पनि जानकारी दिए। "हाम्रो एउटा प्रस्ताव पहिलादेखि नै थियो त्यसमा उनीहरू सहमत भएका जस्ता पनि देखिन्छन्। केही खोपहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा हो। हाम्रो निजी क्षेत्रसँग उनीहरूको सहकार्य भइरहेको जस्तो बुझिन्छ। त्यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिन्छ।" गत वर्षको अक्टोबरमा रुसको सार्वभौम सम्पत्ति कोषअन्तर्गत रहेको रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोष आरडीआईएफले नेपालको एउटा निजी कम्पनीसँग अढाई करोड रुसी खोप आपूर्ति गर्ने सहमति भएको जनाएको थियो। बीबीसीले अघिल्लो साता आरडीआईएफलाई नेपाललाई खोप आपूर्ति गर्ने विषयमा भइरहेको पछिल्लो कुराकानीबारे सोधेको भए पनि त्यसको जबाफ प्राप्त भइसकेको छैन। स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले रुसबाहेक अमेरिका र चीनबाट खोप भित्र्याउने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको बताए। दुई साताअघि औषधि व्यवस्था विभागले रुसमा उत्पादित स्पुत्निक-भी खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिएको थियो। फेब्रुअरी महिनामा द लान्सिट जर्नलमा छापिएको एउटा अध्ययनअनुसार स्पुत्निक-भी खोप कोरोनाभाइरसविरुद्ध ९२ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी पाइएको छ। खोप उपलब्ध गराउनेबारे अरू देशले के भनिरहेका छन्? अघिल्लो साता नेपालसहित दक्षिण एशियाका अन्य पाँच देशसँग भएको भर्चूअल कुराकानीमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर विदेशमन्त्री वाङ यीले खोपका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफ्नो देश तयार रहेको बताएका थिए। उक्त छलफलपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा चीनले लचिलो भएर सहभागी देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने र कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको सहउत्पादनका क्षेत्रमा पनि काम गर्ने भनिएको छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक देश भारत आफैँलाई कोभिड सङ्कटले नराम्रोसँग गाँजिरहेकाले उसले अन्यत्र आपूर्ति गर्नुभन्दा पनि देशभित्र खोप पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको विवरणहरू आएका छन्। भारतीय अखबार द हिन्दूको अनलाइन संस्करणका अनुसार देशभित्र वृद्धि भएको सङ्क्रमण र देखिएको खोपको अभावका कारण बाङ्ग्लादेश, नेपाल र श्रीलङ्कालाई भारतले कम्तीमा आगामी जुलाई महिनासम्म खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना छैन। भारतमा उत्पादित कोभिशील्ड खोपको थप मात्रा खरिद गर्ने आफ्नो प्रयासमा अवरोधहरू समाना गर्नुपरेको सरकारले बताउँदै आएको छ नेपालले रोकिएको १० लाख मात्रा खोप आपूर्तिको लागि सहजीकरण गरिदिन दिल्लीसँग अनुरोध गरेका पनि विवरण आएका छन्। भारतबाट आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितता माझ नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट समेत केही परिमाणमा खोप प्राप्त हुने आशा गरेको छ। मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको नेपाललाई हालसम्म उपलब्ध गराइएको कोभिड-१९ सम्बन्धी तथ्याङ्कमा आगामी दुई महिनाभित्र छ करोड मात्रा आस्ट्राजेनेकाको खोप विभिन्न देशलाई वितरण गरिने भनिएको छ। अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, "यी खोपलाई वितरण गर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन। तर जहाँ सबैभन्दा बढी आवश्यक छ र जहाँ सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ त्यसलाई आधार मानेर यो निर्णय गरिनेछ।" चीनसहित दक्षिण एशियाली देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा 'खोप राष्ट्रवाद' को विरोध गर्दै समानता र न्यायका आधारमा खोप वितरण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अमेरिकी विवरणमा राजनीतिक फाइदाका लागि खोपलाई प्रयोग नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञहरू के भन्छन्? सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवं पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. बुद्ध बस्न्यात समुदायमा कोभिड-१९ प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न खोप उपलब्ध गराउनुको कुनै विकल्प नभएको बताउँछन्। चीनले नेपाललाई आठ लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ त्यसका लागि सरकारले खोप कूटनीतिमा जोड दिनुपर्ने र हर हालतमा देशमा खोप भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। "अहिलेको सङ्कटको एउटै मात्र निकास खोप हो। यदि भारतबाट कोभिशील्ड भित्र्याउन सकिँदैन भने हामीले चीन, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सकेसम्म कुराकानी गरेर खोप भित्र्याउनुपर्छ र समुदाय स्तरमा खोप दिन थाल्नुपर्छ।" उनले थपे, "दुई विशाल देशको बीचमा अवस्थित हाम्रो देशले राम्रोसँग खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्यो भने हामी विश्वकै लागि उदाहरणीय हुन सक्छौँ। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भरोसा जितेर हामीले खोपमा नै जोड दिनुपर्छ।" उनले लकडाउन लगाएर मात्रै कोभिड-१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुने भन्दै जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना र खोप कार्यक्रमको सञ्चालन साथ साथ अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले हालसम्म भारत, चीन र कोभ्याक्स अभियानमार्फत् लगभग साढे ३२ लाख कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गरेको छ। हालसम्म २१ लाख १२ हजार भन्दा बढीले पहिलो मात्रा खोप लिएका छन्। दुवै मात्रा खोप प्राप्त गर्ने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख ६९ हजारभन्दा अलिकति बढी छ। विज्ञहरूले खोप प्राप्त गर्न अहिलेभन्दा आक्रामक स्तरको कूटनीतिक प्रयास सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।