चीनसँगको सम्झौता 'अघि बढाउँदै सरकार’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि अर्थात् प्रोटोकल तयार गर्न 'सकारात्मक वार्ता' भइरहेको बताएका छन्।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँगको सीमामा भएको नाकाबन्दीपछि ओलीले चीनसँग उक्त सम्झौता गरेका थिए। अढाइ वर्षअघि चीनसँग आफैँले गरेको उक्त सम्झौता उनी दोस्रो पल्ट चीन भ्रमणमा जाँदा पनि कार्यान्वयन नगरेको भनी आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री त्यस सम्झौताप्रति दृढ देखिन्छन्। 'उग्रराष्ट्रवाद' उसबेला भारतसँगको असन्तुष्टिका कारण चीनतर्फ ढल्किएर ओलीले उक्त सम्झौता गरेको आरोप लगाउनेहरूले उनको 'आवेशप्रेरित उग्रराष्ट्रवादको निर्णय' को रूपमा अर्थ्याएका थिए। अहिले आफ्नो 'राष्ट्रवाद विसर्जन' भएको टिप्पणी सुनेको उल्लेख गर्दै ओलीले फरक प्रसङ्गबारे जानकारी दिन संसद्‌मा उपस्थित हुँदा चीनसँगको सम्झौताको प्रसङ्ग निकालेका थिए। दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध यथास्थितिमा रहेको बताउँदै उनले भने, "यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमाथि सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो साता अर्को चरणको वार्ता नेपालमा हुँदैछ। र वार्ता सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेका छन्।" सन्तुलनको उदाहरणको रूपमा उनले भारतको रक्सौलदेखि काठमाण्डूसम्मको रेलमार्ग निर्माणको सर्वेक्षण पनि अघि बढ्न लागेको जनाए। तर तेस्रो मुलुकसँगको सामान आयात-निर्यात गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने भन्दै चीनसँगको सम्झौतालाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। महँगो सम्झौता भएको अढाइ वर्षपछि त्यसको प्रोटोकलबारे भदौ १९ देखि २१ गतेसम्म द्विपक्षीय वार्ता काठमाण्डूमा हुन लागेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले भने, "प्रोटोकलको टुङ्गो लाग्ने अवस्था देखिन्छ। तर चीनको सिगात्से हुँदै सामान ल्याउनु पर्ने भएकाले हामीले नै तयारी गर्नु पर्नेछ।" उनका अनुसार नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने बन्दरगाहको विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक छ। खासगरी जापान र दक्षिण कोरिया लगायतका पूर्वी एशियासँगको व्यापारमा भारतभन्दा चिनियाँ बाटोको प्रयोग उपयुक्त हुने बताइन्छ। तर कतिपयले चीनको सिगात्से नेपालले प्रयोग गर्दै आएको भारतीय बन्दरगाहभन्दा निकै टाढा रहेकाले आयात-निर्यात महँगो पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। त्यसैले नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहको लाभ लिन रसुवा नजिकको केरुङसम्म चिनियाँ रेल आउनु पर्ने र चीनसँग जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको विज्ञहरूको मत छ।