नेपाल: बालबालिकाको अवस्था 'झन् खराब'
बालविवाह र विभिन्न किसिमका भेदभाव एवम् अन्य सामाजिक कुरीति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन नसकेका कारण बालबालिकाको अवस्थाबारे गरिएको विश्वव्यापी मापनमा नेपाल गत वर्षभन्दा चार स्थान तल झरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सेभ द चिल्ड्रेन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनका अनुसार १७५ देशमध्ये नेपाल १३८ औँ स्थानमा रहेको छ। विद्यमान सामाजिक कुरीति हटाउन बलियो कानुन बनाउनुको साथै व्यापक स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवसको सन्दर्भ पारेर सेभ द चिल्ड्रेनले निकालेको सो प्रतिवेदनमा ६७७ अङ्कसहित नेपाल १३८ ‌औँ स्थानमा रहेको छ। सूचक सो प्रतिवेदनमा बाल मृत्युदर, कुपोषण, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, बालश्रम, बालविवाह, बालिका आमा र चरम द्वन्दवको सिकार भएका बालबालिका जस्ता सूचकको आधारमा अङ्क दिइएको छ। त्यसमध्ये नेपाल बालविवाहको विषयमा निकै पछि परेको सेभ द चिल्ड्रेन नेपालकी सञ्चार प्रबन्धक संजना श्रेष्ठ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, "नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका किशोरीको विवाहको दर २७.१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै यहि उमेर समूहका हजार जना किशोरीमध्ये ७१.३ जनाले बच्चा जन्माइसक्ने गरेको पाइएको छ।" यसले बालिका माथि हुने भेदभाव र बालविवाहको समस्यालाई यसले उजागर गरेको उनको भनाइ छ। दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमध्ये माल्दिभ्स ५२ औँ, श्रीलंका ६० औँ, भुटान ९८ औँ, भारत ११३ औँ स्थानमा रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै बांग्लादेश १३० औँ र पाकिस्तान १४९ औँ स्थानमा छन्। नेपालले सन् २०१४ मा लन्डनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २०२० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। लक्ष्य तर दुई वर्षअघि काठमाण्डूमा भएको बालिका सम्मेलनमा २०३० सम्म हासिल गर्ने भन्दै उक्त लक्ष्य पर सारिएको थियो। यसका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए। उनले भने, "बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरेर बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन पनि हामीले बनाएका छौँ। बालबिवाह अन्त्य गर्न विभिन्न सचेनात्मक कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउँदै गएका छौँ। यसबाट बालविवाह निरुत्साहित र कम दुवै गर्न सकिन्छ।" हाल भइरहेको प्रयासका आधारमा मात्र बालविवाह समाप्त पार्न नसकिने जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्दा ती प्रयास सबैभन्दा प्रभावकारी हुने उनीहरू बताउँछन्।