‘६ महिनामा ९ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च’
राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा पूँजीगत खर्च करिब ९ प्रतिशत मात्र हुनुमा राजनीतिक ढिलासुस्ती, कर्मचारीहरुले निष्क्रियता र आवश्यक कानुनको अभाव भएको निस्कर्ष निकालेको छ।
सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत विवरणबाट असन्तुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी ६ महिनामा विकास खर्च बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन पुन: निर्देशन दिएका छन्। यसपटक असार मसान्त भन्दा करिब डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याइए पनि खर्च सुस्त रुपमा भइरहेकोमा योजना आयोगले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। विज्ञहरुले चाहिँ राजनीतिक खिचातानी र हचुवाका भरमा छनौट गरिएका आयोजनामा रकम वितरण गरिएकाले सुस्त गतिमा बजेट खर्च भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चिन्ता कागजी योजना र बजेट तर्जुमामा ब्यस्त हुने हुनाले सामान्यतया पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत खर्च धेरै नहुने देखिँदै आएको छ। तर सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले यसपाली जेठ महिनामै बजेट आएपनि त्यसबाट फाइदा उठाउन नसकिएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। पूँजीगत खर्च न्यून हुनुको कारणबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, "सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भइसकेपछि त्यसै अनुरुप नियमावली संशोधन गर्न बाँकी थियो त्यसको पनि हालसालै मात्र संशोधनको काम सकिएको छ। कर्मचारीहरुमा पनि केही हदसम्म आत्मविश्वासको कमी छ साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले पनि काम हुन नसकेको देखियो। " प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद र योजना आयोगले नियमित रुपमा आयोजना गर्ने समितिका विगतका बैठक यसवर्ष पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। आफ्नो प्रतिवद्धता विपरीत आधा वर्ष सकिँदा समेत निकै न्यून खर्च भएको देखिएपछि असन्तुष्ट देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन पुन: निर्देशन दिएको अधिकारीहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, "पूँजीगत खर्च हामीले ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने दोहोर्याउँदै समस्या भएपनि समयमै बजेट खर्च गर्नुपर्यो भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो।" दोषी जानकारहरु भने योजनाबद्ध ढंगले ६ महिनामा विकास बजेट खर्च नगरिए त्यो रकम दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले बीबीसीसँग भने, "अन्तिम अवस्थामा बिना कुनै तयारी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेट दुरुपयोग हुन्छ, जेठमा असारमा बिल बनाएर अनियमितता गरिन्छ, काम चाहिँ केही हुँदैन।" कोइरालाले राजनीतिक तहको खिचातानी र कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको ढिलासुस्तीले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको टिप्पणी गरे। विकास खर्च कम हुनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक तह भएको भन्दै उनले भने, "हाम्रोमा काम होस् नहोस् राजनीतिक दलहरु केही बोल्दैनन्, उनीहरुलाई त्यो विनियोजनमा पैसा राखे पुग्छ, देशको उन्नति चाहने हो भने दल तथा उनीहरुका नेताको चेत खुल्नुपर्छ।" कर्मचारी संयन्त्रलाई लक्ष्य निर्धारण गरिदिँदै उचित पुरस्कार र दण्डको अवधारणा ल्याए न्यून विकास बजेट खर्चको अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनसक्ने उनको धारणा छ। नेपालमा हुने प्राय: विकास निर्माणका काम भने जेठ असारमा हुने र त्यति नै बेलामात्र पूँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्ने परम्परा नै बनिसकेको देखिन्छ। त्यस्ता विकासे कार्यक्रम वास्तविक विकासको कार्यक्रमको लागि नभई बजेट सकाउने उद्देश्यले मात्र हुने गरेको तथ्य भने सार्वजनिक हुंदै आएको छ।