'पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गर्नेलाई कारबाही'
केहि दिन यतादेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गरेका ढुवानीकर्ताहरूले तत्काल सेवा सुरु नगरे उनीहरूमाथि कारबाही गरिने चेतावनी नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले दिएका छन्।
गत महिनादेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहितामा दुर्घटनामा कसैको ज्यान गए १० वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधानको विरोध गर्दै यातायात मजदुरहरूले सार्वजनिक सेवा ठप्प पारेका छन्। त्यसै कारण पेट्रोलियम ढुवानीका साथै कतिपय स्थानमा यात्रुहरूको आवतजावत समेत प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। इन्धन ढुवानीकर्ताहरुले इन्धन बोक्न छाडेपछि विभिन्न पेट्रोल पम्पहरूमा सर्वसाधरणको लामो भिड देखिन थालेको छ। चेतावनी नयाँ कदमले हट्ला यातायातको 'सिन्डिकेट'? सडकमा सकस इन्धन ढुवानीकर्ताहरूले एक्कासी काम बन्द गरेको र उनीहरूले कुनै माग पनि राखेकोबारे आफू अनभिज्ञ रहेको नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई बताउँछन्। "हामीलाई थाहा छैन उनीहरूले किन काम रोकेका हुन्। हामीसँग कुनै मागपत्र पेस गरेका छैनन्। यसमा हामीलाई दु:ख दिने जतिलाई कारबाही हुन्छ र यसबारे हामीले एउटा सुचना जारी गरेका छौँ।" मुलुकी अपराध संहितामा भएका केही प्रावधानको विरोध जनाउँदै यातायात मजदुरहरूले सेवा ठप्प पारेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए। उनले भने, "यदि जानी जानी कसैलाई मार्‍यो त्यसमा सजाय र जरीवानाको व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै यातायातलाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा राख्ने भन्ने पहिले पनि थियो तर त्यो अवरुद्ध गर्‍यो भने त्यसको सजाय के हुने भन्ने लेखिएको थियो। हालै जारी भएको अपराध संहितामा त्यो स्पष्ट पारिएको छ। त्यो प्रावधान हटाउने माग राख्दै चालकहरूले बन्द गरेका हुन्।" तर केहि समययता बढि रहेको इन्धनको मूल्य फिर्ता गर्न पनि यातायात व्यसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। वार्ता चाडपर्वको मुखमा सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर हुन थालेपछि सार्वजनिक यातायात ठप्प भएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरेको बताएका छन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ भन्छन्, "स्थानीय बस व्यवसायीहरूसँग हामीले छलफल गर्‍यौँ तर यसमा उहाँहरू संलग्न नभएको बताउनु भयो। उहाँहरुले बन्द नगरेको भए 'हामीले शान्ति सुरक्षा दिन्छौँ तपाईँहरू चलाउनुहोस्' भनेका छौँ। एउटा जिल्लाको मात्र समस्या नभएर अन्तरजिल्लाको समन्वय चाहिने भएकाले 'अरुले चलाए भने हामी पनि सावरी साधन चलाउँछौँ' भन्नु भएको छ।" त्यस्तै कास्कीलगायत केही जिल्लामा सार्वजनिक सवारी बन्द गराउँदै हिँडेका केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर कतिपयले चाहिँ यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको एकाधिकार तोड्न सरकारले कदम चालेको अवस्थामा आफ्ना माग पूरा गराउन व्यवसायीहरूले मजदुरको प्रयोग गरेको हुन सक्ने शंका गरेका छन्।