विगतका सहमति कार्यान्वयनमा चीन भ्रमण केन्द्रित: ज्ञवाली
पारवहन, यातायात, सडक पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकासबारे चीनसँग विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा आफ्नो भ्रमण केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।
पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग केही महत्त्वपूर्ण सहमति गरेपनि तीमध्ये केहीले मात्र अपेक्षित गति लिन सकेको सोमवार साँझ बेइजिङतर्फ उड्नुअघि उनले बताए। सन् २०१८ मा दुवै देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुने चर्चा चलेपनि त्यसबारे उनले केही प्रष्ट पारेनन्। परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले निर्वाचन पछिको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, विदेश नीति, सरकारका प्राथमिकता र विगतका सहमतिको समीक्षा आफ्नो बेइजिङ भ्रमणका क्रममा गरिने बताए। ‘ओली जानुअघि मोदीलाई नेपाल ल्याउन प्रस्ताव’ प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नयाँ सम्झौता नहुने ढिलाइ हालै दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्रीको 'छिट्टै' हुने भनिएको उत्तरी छिमकी चीनको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन मन्त्री ज्ञवाली त्यसतर्फ जान लागेको बताइन्छ। तर चीन र नेपालबीच भएका विगतका सहमति कार्यान्वयनको मार्गचित्र पहिल्याउनु नै आफ्नो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए। उनले भने, ''केही सहमतिका मस्यौदाहरू हामीले एकआपसमा आदानप्रदान गरेका छौँ। केही बन्ने क्रममा छन्। केही परियोजनाहरुको छनोट हुँदैछ। तर बीचका राजनीतिक सङ्क्रमणले यसको कार्यान्वयनमा अलिकति ढिलाइ भएको छ।" "यस पटकको मेरो भ्रमणको उद्देश्य चाहिँ विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनका निम्ति ठोस एउटा मार्गचित्र पहिल्याउने कुरामा हुनेछ।'' दुई वर्षअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन तथा यातायातका विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका थिए। कार्यान्वयन परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यससम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौताका खाका गत अगस्ट महिनामा चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको र आगामी भ्रमणपछि उक्त विषय कार्यान्वयनमा जानेछ। त्यसका अतिरिक्त अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि केरुङ, कोरलाजस्ता स्थानहरूको पहिचान भइसकेको र अन्य सम्भाव्यता समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाबारे भने कुनै छलफल नहुने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ रह्यो। तर महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ योजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिशिअटिभ (बीआरआई)' अन्तर्गतका प्राथमिकता छनोट बारेमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ''अहिलेको हाम्रो मुख्य छलफल केन्द्रित हुने चाहिँ बीआरआईअन्तर्गतका विकास साझेदारीको कुन-कुन प्रारूपमा हामी जानसक्छौँ भन्ने कुरामा हुनेछ। हामी यस्ता योजनाहरूको खोजी गरिरहेका छौँ जसले हाम्रो आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन सकोस्।'' नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको उक्त योजनाले एसिया हुँदै युरोप र अफ्रिकासँग सडक सञ्जाल तथा समुद्री मार्गले जोड्ने परिकल्पना गरेको छ। अर्को छिमेकी भारतले भने उक्त योजनामा सहभागिता जनाएको छैन।