नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री भट्टराईका सामु यी छन् मुख्य तीन चुनौती
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नियुक्त भएका योगेश भट्टराईले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयको कामलाई अझ गति दिन मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। भट्टराई ताप्लेजुङबाट सांसद निर्वाचित भएका हुन्। उनी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिका सदस्य हुन्। हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुन महिनामा मृत्यु भएपछि ओलीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालेका थिए। के छन् नयाँ चुनौती? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको पद सम्हाल्नेबित्तिकै भट्टराईका सामु चुनौतीको पहाड देखा पर्नेछ। तीमध्ये उनले सामना गर्नुपर्ने मुख्य तीन चुनौती यस्ता छन् नेपालले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदैछ। ‍घोषित रूपमै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०१८ मा नेपालमा कुल ११ लाख ७३ हजार पर्यटक भित्रिए। अब अर्को वर्ष त्यो सङ्ख्या झन्डै दोबर पार्नु चानचुने चुनौती मानिएको छैन। ठूला आकारका नयाँ एयरबस विमान किनेर उत्साही बनेको नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था भने नाजुक बन्दै गइरहेको छ। उसको सञ्चालन घाटा बढ्दै गएको छ। ऋणको परिमाण दशौँ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वायुसेवा निगमलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने समय घर्कँदैछ। नागरिक उड्डयनको सुरक्षा चिन्तालाई लिएर नेपाल कालोसूचीमा परेको छ वर्ष भइसकेको छ। पटकपटक छलफल गर्दा पनि युरोपको उक्त कालोसूचीबाट नेपाल उम्कन सकेको छैन। नागरिक उड्डयनको सुरक्षाको विषय भट्टराईको निम्ति किन पनि धेरै गम्भीर हुनसक्छ भने उनका पूर्ववर्ती मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा नै निधन भएको थियो। यीबाहेक साँघुरिदो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका कुरादेखि लिएर सगरमाथालाई केही समय आराम दिनुपर्ने हो कि भन्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमाउठेका चर्चाका माझ भट्टराईले परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ। के हो पृष्ठभूमि? एकाउन्न वर्षीय भट्टराई पार्टी एकतापूर्व नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख थिए। उनी विद्यार्थी राजनीतिबाट नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। उनी अनेरास्ववियुको अध्यक्ष पनि बनेका थिए। एमाले विभाजित हुँदा उनी वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेमा सहभागी भएका थिए। सङ्घीय संसद्‌को निर्वाचन प्रचारको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर पछि मन्त्री बन्न नपाउँदा उनी केही असन्तुष्ट देखिन्थे। उनले बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी काठमाण्डूमा पराजित भएका थिए।