असंलग्न आन्दोलन: बदलिँदो सान्दर्भिकतामाझ प्रधानमन्त्री केपी ‌ओलीको सुझाव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असंलग्न आन्दोलनको १८‌औं सम्मेलनमा भाग लिन अहिले अजरबैजानको राजधानी बाकुमा छन्।
छ दशक अगाडि इण्डोनेसियाको बाण्डुङमा आयोजित अफ्रो-एसियाली सम्मेलनले तय गरेका सिद्धान्त पछ्याउँदै स्थापित भएको आन्दोलनको नेपाल एक संस्थापक सदस्य हो। तत्कालीन शीतयुद्ध ताका अमेरिकी तथा सोभियत ध्रुवबाट जोगिएर असंलग्न तरीकाबाट आ-आफ्ना परराष्ट्र नीति डोर्‍याउने मूल उद्देश्यका साथ स्थापित असंलग्न आन्दोलनमा अहिले पनि १२० भन्दा धेरै सदस्य राष्ट्र छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछि यही नै सबभन्दा धेरै सदस्य राष्ट्र भएको आन्दोलन मानिन्छ। ओलीको सम्बोधन प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए। उनले व्यक्त गरेका पाँच प्रमुख कुराहरू: आन्दोलन सार्थक बनाउने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको विश्व परिवेशमा असंलग्न आन्दोलन थप सशक्त तथा प्रभावकारी बनाउन केही सुझाव पनि दिएका छन्। उनले खासगरि असंलग्न आन्दोलन आन्तरिक रूपमै थप एकताबद्ध र बलियो हुनुपर्ने अनि बाह्य रूपमा जड भएर रहेका विश्वव्यापी असमानता हटाउन प्रभावशाली हुनु पर्ने बताए। त्यस्तै असंलग्न आन्दोलनले दक्षिणका मुलुकहरूको शक्ति तथा क्षमताको उपयोग गरेर विकासका चुनौतीसँग जुझ्ने तथा साझा सम्पन्नता हासिल गर्नु पर्ने सुझाव पनि उनले दिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेर असंलग्न आन्दोलनले बहुपक्षीयतालाई बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका छन्। सान्दर्भिकताबारे बहस विगतको शीतयुद्धकालीन परिवेशबाट नितान्त भिन्न शैलीमा अहिले विश्व व्यवस्था अगाडि बढिरहेको छ। एक्लो महाशक्ति अमेरिकालाई उदाउँदो महाशक्ति चीनले पछ्याइरहेको छ भने रुस, ब्राजिल, युरोप र भारत पनि शक्तिशाली बन्दै गइरहेका छन्। असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक प्रणेतामध्येको देश भारतले केही समययता विश्व मामिलामा पूर्ण असंलग्न हुनुभन्दा पनि मुद्दाका आधारमा निर्मित हुने गुट तथा बहुपक्षिय गुटहरूमा रुचि देखाउँदै आएको पाइन्छ। नेपालले स्वयम् आफूलाई अचेल अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द-प्रशान्त रणनीति एवम् चीनको बेल्ट एण्ड रोड अभियानका माझमा पाउने गरेको छ। तीव्र रूपमा बदलिरहेको विश्व व्यवस्था र परिवेशका माझ असंलग्न आन्दोलन अब नेपालका लागि कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने बहस पनि चल्ने गरेका छन्। भिन्न मत नेपालका परराष्ट्रमामिलाका जानकारहरू असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकताबारे भिन्न भिन्न मत दिने गरेका छन्। विभिन्न शक्तिकेन्द्रको छातामा जानुभन्दा आफ्नै किसिमले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अङ्‌‌गीकार गर्नु श्रेयस्कर ठान्ने कतिपय छन् भने राष्ट्रिय स्वार्थको कसीमा अनि मुद्दाका आधारमा कुनै गुटबाट फाइदा लिनुबाट चुक्न नहुने बताउने पनि कतिपय छन्। पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य यो मामिलामा नेपालले सोचविचारपूर्ण नीति अँगाल्नु पर्ने बताउँछन्। "शीत युद्धकालीन समयमा जस्तो महत्त्व त भएन तर विकासशील राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने थलो भइराखेको छ। त्यसैले असंलग्न आन्दोलनको महत्त्व छ नै," उनले भने। "कसैसँग संलग्न नहुने र कुनै पनि प्रतिरक्षा गुटमा नलागेका राष्ट्रहरूबीच छलफल गर्ने थलो त यो हो, तर छलफल भएका विषयहरू कति कार्यान्वयन भए भन्ने बारे विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।" "त्यो आधारमा असंलग्न आन्दोलन त्यति प्रभावकारी नभएको भन्ने कुरा पनि निश्चित हो।" परराष्ट्र मामिला तथा राष्ट्रिय सुरक्षाबारे निरन्तर कलम चलाउँदै आएका प्राध्यापक ध्रुवकुमार भने असंलग्न आन्दोलन विस्तारै क्लबमा परिणत हुँदै गएकोले यसको सान्दर्भिकता सिद्धिन थालेको ठान्छन्। भिन्न खालका यस्ता समीक्षाका माझ नेपालले भने हालसम्म असंलग्न आन्दोलनलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मूल बाटोका रूपमा अपनाउँदै आएको छ।