'पञ्चेश्वरमा स्वार्थ नछाड्न प्रमको निर्देशन'
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा नेपालले गर्ने लागत, उत्पादन हुने विद्युत र त्यसबाट हुने लाभबारे राष्ट्रिय स्वार्थ नछाडेर सहमति जुटाउन सरकारी विज्ञ टोलीलाई निर्देशन दिएका छन्।
डीपीआरबारेमा भारतसँग सहमति गर्न भारत जान लागेको सरकारी टोलीले भारतीय पक्षले तयार पारेको प्रतिवेदनका बुँदा र त्यसबारे सरकारको धारणा लिन प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो। यही महिना काठमाण्डूमा भएको द्वीपक्षीय छलफलमा सहमति हुन सकेको थिएन। निर्देशन भारतीय पक्षले प्रतिवेदनमा नेपाल असहमति जनाएको थियो। सहमतिको थप प्रयास गर्न नेपाली विज्ञ समूह सोमबार भारत जाँदैछ। विज्ञ समूहलाई प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, "कम विद्युत उत्पादन गर्ने भारतीय प्रस्ताव नमान्ने र पानीको उपयोग जसले धेरै गर्नेले लगानी पनि धेरै गर्नेमा सहमति भयो भने मात्रै डीपीआर अगाडि बढाउन भन्नु भएको छ।" छलफलपछि विज्ञ समूहलाई केही अधिकार समेत दिइएको छ। प्रस्ताव सिंचाईमन्त्री संजय गौतमले भने, "केही निश्चित अधिकार दिएर उहाँहरुलाई अघि बढ्न भनेका छौँ। दुई पक्षबीच केही समस्या आएमा फेरि छलफल गर्छौँ।" परियोजनामा नेपालले ३७ प्रतिशत र बाँकी भारतले लगानी गर्ने प्रस्ताव राख्न भनिएको बताइएको छ। दुई दशकदेखि अड्किएको यो आयोजना निर्माण भएमा नेपालले विद्युतबाट २९ अर्ब, सिंचाईबाट साढे चार अर्ब र नदी नियन्त्रणबाट २५ लाख वार्षिक आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ। भारतले विजुलीबाट पाउने लाभ बराबर भए पनि सिंचाई र नदी नियन्त्रणबाट दोम्बर आम्दानी गर्ने बताइन्छ।