'निर्मला हत्याबारे अनुसन्धानको प्रगति जनतालाई थाहा देऊ'
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको चार महिना बितिसक्दा समेत दोषी पत्ता नलागेको बेला अनुसन्धानको हालसम्मको अवस्थाबारे संसद्का समितिहरूमार्फत् जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने सत्तापक्षकै एकजना सांसदले बताएकी छन्।
निर्मला हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानमा सरकार उदासीन बन्दै गइरहेको भन्दै शनिवार काठमाण्डूमा समेत दबाबमुलक र्‍यालीहरू आयोजना भए। निर्मला हत्याको विषयमा सरकारमाथि शुरुदेखि नै चौतर्फी दबाब परेको देखिएपनि अनुसन्धानमा अहिलेसम्म कुनै बलियो आधार फेला नपरेको प्रहरीले जनाएको छ। सर्वसाधारणहरू के भन्छन् दबाबमूलक कार्यक्रमका लागि काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएका सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीको हालैको एक अभिव्यक्तिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै 'सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन' लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारमाथि यसरी दबाब बढिरहँदा सत्तापक्षकै एकजना सांसद विन्दा पाण्डेले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रगतिबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन्, "अहिलेसम्म अनुसन्धानका लागि जतिपनि समितिहरू बने र तिनले के कुरा पत्ता लगाएर अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भनेर संसदीय समितिमार्फत् जनतालाई दिनुपर्छ।" "निर्मलाका लागि न्याय " भन्दै शहरका भित्ताहरूमा टाँसिएका पोस्टरहरू समेत प्रहरीले उप्काउन थालेपछि सरकारको उक्त शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। 'प्रहरी के गर्दैछ?' कतिपय सामाजिक विषयलाई समेत उठाएर अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले समेत निर्मलाका हत्या पत्ता लगाउन सरकारलाई गत साता तीन हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन्। यसअघि थुप्रै जटिल भनिएका राष्ट्रिय मुद्दामा केसीले शान्तिपूर्ण रूपमा दिएका दबाबबीच पछिल्लो अल्टिमेटमले समेत सरकारलाई दबाबमा पारेको बताइन्छ। न्यायको खोजीमा निर्मलाका बुवा उता प्रहरीले भने यस घटनामा अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरिसकेको जनाएको छ। कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख कुँबेर कडायत भन्छन्, "हामी अनुसन्धानमा लागिरहेकै छौं तर अहिलेसम्म ठोस केही भेटिएको छैन। शंकास्पद थप केही व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षण गर्दैछौं।" यसअघि शंकास्पद ठानिएका नौ जनाको डीएनए परीक्षण गरिसक्दा समेत अनुसन्धानमा केही सुराक नभेटिएको प्रहरीले जनाएको थियो। प्रहरीले लामो समयदेखि आफूहरूको अनुसन्धान साँघुरिदै गएको बताए पनि दोषीबारे ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। तर त्यसो भन्दैमा सडकदेखि सदनसम्म उठेको यो विषयबारे जनतालाई बेखबर राख्न नहुने सत्तापक्षकै एक सांसद बताउँछिन्।