कोरोना भाइरस नेपाल: परीक्षण शुल्क घटेपछि गुणस्तर कायम रहन्छ?
पीसीआर परीक्षणका निम्ति आवश्यक पर्ने रिएजेन्टलगायतका सामग्रीको उपलब्धता बढेको र बजार भाउ घटेको भन्दै सरकारले कोरोनाभाइरस परीक्षण शुल्क अधिकतम दुई हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ।
निर्णयपछि केही निजी अस्पतालहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाटा पर्ने र कमसल परीक्षण प्रविधिलाई बढावा दिने दाबी गरेका छन्। कतिपय प्रयोगशालाले भने सरकारले पछिल्लो शुल्क तोक्नुअगावै कम मूल्यमा परीक्षण गर्न थालिसकेका थिए। गुणस्तर कसरी? परीक्षणको शुल्क कम भएपछि गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग हुने र विश्वसनीयता कम हुने आशङ्का पनि व्यक्त भएका छन्। गुणस्तर कायम राख्नका लागि सरकारले कसरी अनुगमन गर्छ त? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले परीक्षणको सामग्रीको आयातदेखि नै मन्त्रालयको निगरानी रहने बताए। "गुणस्तरहीन सामानको आयात नै हुन नदिने गरी सुरुदेखि नै प्रबन्ध गर्छौँ। यस्तो सम्वेदनशील विषयमा विश्वसनीयता गुम्न नदिन प्रयोगशालाले कसरी परीक्षण गरिरहेका छन् र मापदण्ड पूरा गरेका छन्/छैनन् भन्ने निगरानी पनि मन्त्रालयले निरन्तर गर्छ," डा. अधिकारीले भने। "परीक्षण गर्दा कुनै प्रयोगशालामा कोरोनाभाइरसको नतिजा पोजिटिभ र कुनैमा त्यही नमुनाको परीक्षण नेगेटिभ आयो भने मन्त्रालयको टोली सम्बन्धित प्रयोगशालामा गएर ती नमुनाहरूको थप परीक्षण गर्छ। प्रयोगशालामा वा नमुना सङ्कलनमा कहाँ कमी कमजोरी भएका रहेछन् अनुगमन गरेर सुधार गर्छौं।" परीक्षणसम्बन्धी गुणस्तर नियमन अन्तर्गत कुनै पनि प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनाका नेगेटिभ नतिजा आएका पाँच प्रतिशत र पोजिटिभ आएका १० प्रतिशत नमुना थप परीक्षणका गरिने नियम रहेको उनले बताए। "त्यसबाहेक मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले बेलाबेलामा अनुगमन गर्ने र नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने नियम भएकोले गुणस्तरको पाटोमा सर्वसाधारणहरू ठगिने अवस्था आउँदैन," उनले भने। स्वाब सङ्कलन गरिँदै निजी अस्पतालको आपत्ति किन? सरकारले सुरुमा सेवा शुल्कको १० प्रतिशत बाहेक पीसीआर परीक्षणका लागि ५,५०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि उक्त शुल्क घटाएर ४,४०० रुपैयाँ बनाएको थियो। तर सरकारले शुल्क घटाउँदा निजी अस्पतालले भने खर्चसमेत नउठ्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। विरोध जनाउनेमा ग्रान्डी इन्टरन्याश्नल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे पनि छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले निजी लगानीकर्तालाई पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन किन्न सरकारले दबाव दिएको र अब सञ्चालन खर्च बढी हुँदा उनीहरू निरीह भएको भन्दै एउटा ट्वीट गरे। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले पीसीआर परीक्षणका लागि चाहिने क्वान्टम मेसिनदेखि त्यसलाई चाहिने अन्य स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन सबै गर्दा करिब दुई करोडको लगानी लाग्ने बताए। "अहिले केवल एउटा परीक्षण मात्रै गर्दा पनि चार हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ अनि निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको अधिकतम दुई हजार रुपैयाँमा कसरी परीक्षण गर्ने?" उनले प्रतिप्रश्न गरे। "जनतासँग कर लिने सरकार र ब्याङ्कबाट ऋण लिएर अस्पताल चलाउने निजी संस्थामा फरक हुन्छ।" घाटामा जाने अनुमान गरेर आफूले पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री ग्राण्डीमा नकिनेको र किन्ने अस्पतालहरू अहिले मर्कामा परेको उनले बताए। "त्यसरी मर्कामा परेका अस्पतालका सञ्चालकले विज्ञप्ति नै जारी गरेर परीक्षण गर्न नसकिने कुरा राख्नुभएको छ," डा. पाण्डेले भने। दक्षिण एशियामा परीक्षण शुल्क कति? पाकिस्तानमा सरकारी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क छ। निजीमा भने ६,५०० रुपैयाँदेखि ८,५०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। बाङ्ग्लादेशमा सरकारी अस्पतालमा परीक्षणको १४० रुपैयाँ पर्छ। त्यहाँ सरकारले निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई ४,८०० रुपैयाँ तय गरिदिए पनि ६,८०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।