भारतको आसाम राज्यमा १९ लाख मानिस एकै झट्कामा भए यसरी ‘राज्यविहीन’
भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा शनिवार बिहान १० बजे जारी गरिएको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को अन्तिम सूचीमा १९ लाखभन्दा बढी मानिसको नाम समाविष्ट भएको छैन।
सो सूचीमा २४ मार्च १९७१ भन्दा अगाडिनै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम छ। उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो। एनआरसीमा कुल तीन करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएको छ। त्यसमा नाम नभएकाहरूले १२० दिनभित्र अपील गर्न सक्नेछन्। तर त्यसपछि के कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। भारतले अवैध बाङ्ग्लादेशी आप्रवासी छुट्ट्याउन यो प्रक्रिया आवश्यक भएको तर्क गर्ने गरेको छ। उसले यसअघि नै विदेशी भएको शङ्कामा दशौँ हजार मानिसलाई पक्रेर राज्यका जेलमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा राखेको छ। तत्कालका निम्ति देशनिकालाको सम्भावना देखिँदैन। तर यो प्रक्रियाले आसामका अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायलाई निसानामा पारिएको आरोप लागेको छ। गत वर्ष प्रकाशित यसअघिको मस्यौदा सूचीमा भने ४० लाख मानिसको नाम राखिएको थिएन। सूचीमा आफ्नो नामको खोजबिन आसामको राजधानी गुवाहाटीस्थित बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबेका अनुसार अहिले त्यहाँ मानिसहरू सो सूचीमा आफ्नो र परिवारको नाम खोज्न नजिकको एनआरसी केन्द्रहरूमा भेला भइरहेका छन्। यसबीच मानिसहरूका माझ त्रास छाएको छ। हालसम्म स्थिति शान्तिपूर्ण नै छ। उक्त सूची जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा सो राज्यमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो। मानिसहरूलाई मिथ्या सूचना र हल्लाको पछि नलाग्न सजग गराइएको छ। प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी कुलधर सैकियाले भने, "यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मिथ्या समाचार, घृणा वा हल्ला फैलाएको पाइए छाडिनेछैन।" राज्यका कैयौँ इलाकालाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। शनिवार बिहानैदेखि गुवाहाटीमा ठूलो पानी परिरहेको छ। केन्द्र सरकार तथा आसामका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले आसामका मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्दै सूचीमा नाम नहुनासाथ कसैलाई हिरासतमा नलिइने र उसलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न यथेष्ट मौका दिइने बताएका छन्। के हो नागरिक रजिस्टर? एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो। त्यसको मुख्य जिम्मा को आसाममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र को छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी भनेर छुट्ट्याउनु थियो। सो रजिस्टरलाई पहिलोपटक अद्यावधिक गरिएको छ। राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न प्रमाण प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो। जसले प्रमाणित गर्न सकेनन् तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ। केही वर्ष यता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ। आसाममा किन? आसाम भारतको सबभन्दा धेरै विविधतायुक्त राज्यमध्ये पर्छ। बङ्गाली तथा आसामी भाषी हिन्दू र अन्य थुप्रै जनजाति समूह यहाँ बस्छन्। यहाँका सवा तीन करोड जनसङ्ख्यामध्ये एकतिहाइ मुसलमान छन् - जुन भारत प्रशासित कश्मीरपछि दोस्रो ठूलो मुस्लिम जनसङ्ख्या हो। अधिकांश ब्रिटिश शासनताका यहाँ बसाइँ सरेका आप्रवासीका सन्तान हुन्। तर दशकौँदेखि यहाँ छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट भएका अवैध आप्रवासन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। बाङ्ग्लादेश र भारतबीच चार हजार किलोमिटर लामो सिमाना छ। भारत सरकारले दुई करोड अवैध आप्रवासी भारतमा बसिरहेको सन् २०१६ मा जनाएको थियो। अब १९ लाखको अवस्था के हुन्छ? अन्तिम नागरिक सूचीमा नपरेका १९ लाख मानिसहरूले विदेशी न्यायाधिकरण नामक विशेष अदालत तथा उच्च वा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउनेछन्। तर यो लामो प्रक्रियाले पहिलेदेखि नै धेरै मुद्दाको भार खेपिरहेका भारतका अदालतहरू थप समस्यामा पर्नेछन् भने गरिब मानिसहरूले मुद्दा लड्न स्रोत जुटाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। यदि तिनले अपीलमा हारे भने अनिश्चित समयसम्म हिरासतमा रहनुपर्नेछ। यसअघि अवैध विदेशी घोषित एक हजार मानिसहरू विभिन्न जेलमा निर्मित हिरासत केन्द्रमा राखिएका छन्। अदालतका प्रक्रियाबारे पनि निकै प्रश्न उठेका छन्। पहिलो, प्रमाण जुटाउने भार आरोपित वा आरोपित विदेशीको काँधमा राखिएको छ। दोस्रो, कैयौँ परिवारले राम्ररी रेकर्ड राख्न नसकेको, अशिक्षा तथा पैसाको अभावमा मुद्दा हाल्न नसकेको कारण कागजात प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। मानिसहरूको नामको हिज्जे नमिल्दा वा उमेर फरक पर्दा पनि अदालतले विदेशी घोषित गरिदिएको बताइएको छ।