प्रधानन्यायाधीशको हृदय दुखेको त्यो क्षण
प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित चोलेन्द्र शमशेर जबराले मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको एउटा घटनालाई सम्झिए।
जुन घटनालाई उनले आफ्नो हृदय दुखेको भनी व्याख्या समेत गरे। सांसदहरूले आइतवार प्रश्न राख्ने क्रममा जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले तोकेको इजलास 'बहिष्कार' गरेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। मङ्गलवार आफ्नो जवाफ दिँदै गर्दा उनले संसदीय सुनुवाइ समक्ष आफू गत त्यतिबेला इजलासमा नबसेको विषय उप्काए। आरोपको खण्डन गत फागुनमा पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला न्याय परिषद्को निर्णय अनुसार उनले अवकाश पाइसकेको भन्दै उनैले तोकेको इजलासमा जबरासहित अन्य न्यायाधीशहरू बसेनन्। आज त्यही प्रसङ्गबारे जवाफ दिने क्रममा जबराले आफ्ना सहपाठी पराजुलीको प्रसङ्ग उठाए। "पदमा बसेपछि, इजलासमा बसेपछि कहिलेकहिले अति जटिल, अति कठोर बनेर आफ्नो निर्णय गर्नुपर्नेरहेछ," जबराले संसदीय समितिसमक्ष भने, "उमेरको कुरामा उहाँको पछिल्लो उमेर नै रहने भनी एउटै जिद्दी रह्यो। मैले चाहिँ कानूनमाथि कोही पनि हुँदैन, प्रधानन्यायाधीश पनि हुँदैन भनेको थिएँ।" पराजुलीले आफ्ना विभिन्न जन्ममिति रहेका प्रमणपत्रहरूबारे प्रश्न उठिरहँदा आफ्नै अध्यक्षता रहेको न्याय परिषद्‌बाट २०१० साल बैशाख १६ गते जन्ममिति कायम गरेका थिए। "त्यतिबेला न्यायपालिकाको साख, आस्था र विश्वास जोगाउन त्यो बाहेकको विकल्प मसँग थिएन। त्यो कठिन निर्णय थियो मेरो हृदय कति चाहिँ दुखेको छ भन्ने मैले आफैँले महसुस गरेको छु," जबराले भने, "त्यो जटिल परिस्थितिमा मैले न्यायपालिकालाई बचाउनुबाहेक अरू उपाय देखिनँ। त्यो आदेशपश्चात् उहाँले सहृदयले स्वीकारेर फागुन ३० गते राजीनामा दिएर यो समस्या समाधान भइसकेको छ। यो विषयमा म योभन्दा बढी जान्नँ। विवाद जबराले 'इजलास बहिष्कार' भन्ने शब्दचाहिँ केवल सञ्चारमाध्यमले मात्रै उल्लेख गरेको पनि बताए। चोलेन्द्र र पराजुली दुवै जना तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रुपमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूलाई त्यतिबेलाको न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा पनि निकै विवाद भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि पनि जबराविरुद्ध तुलनात्मक रूपमा विगतका प्रधानन्यायाधीश भन्दा बढी उजुरीहरू परेका थिए। सांसदहरूबाट पनि थुप्रै प्रश्नहरूको सामना गरेका उनलाई मङ्गलवार समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। उनले अबको चार वर्षका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्।