नेपाल-भारत सीमा विवाद: नयाँ नक्साले पुरानो शत्रुतालाई कसरी चर्काउँदैछ
नेपालको संसद्‌ले छिमेकी भारतसँग विवाद देखिएका तीनवटा क्षेत्र समेटिएको देशको संशोधित नक्सा यसै हप्ता अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधित नक्सामा तुलनात्मक रूपमा एउटा सानो हिमाली क्षेत्र समेटिएको छ। तर त्यसले विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनबीच तनाव बढाइदिएको छ। दुई ठूला देशबीच रहेको नेपालका नागरिकहरूले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउनुका साथै प्रदर्शन गरेका छन् र भारतले सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। पछिल्ला महिनामा एउटा रणनीतिक हिमाली क्षेत्र भएर जाने नयाँ भारतीय सडकको उद्घाटनले तनाव बढायो जसरी कि यसअघि दिल्लीले विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर जारी गरेको संशोधित नक्साले तनाव बढाएको थियो। यो कुराबाट हटेर भारत र चीन आफैँ पनि विवादित कश्मीरको उत्तरी लदाख क्षेत्रमा सैन्य तनावमा संलग्न भएका छन् जहाँ उनीहरूका सेना आमुनेसामुने भएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम र केही अधिकारीहरूले नेपाली नक्सामा परिवर्तन ल्याइनुमा चिनियाँ उक्साहटले काम गरेको आरोप लगाएका छन् जुन आरोपबारे चीनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। कुन कुराले विवाद बढायो? नेपाल र भारतबीच १,८८० किलोमिटर खुला सिमाना छन्। दुई देशले ९८ प्रतिशत सिमाना समेट्ने नक्सा टुङ्गो लगाइसकेका छन्। तर पश्चिमी नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर विवाद छ। नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार यी तीनवटै क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ३७० वर्गकिलोमिटर छ। रणनीतिक मानिने लिपुलेकले भारतको उत्तराखण्ड राज्यलाई चीनको तिब्बतसँग जोड्छ। भारतका पछिल्ला कदमबाट नेपाल र चीन क्रुद्ध भएका छन्। भारतप्रशासित कश्मीरलाई जम्मु र कश्मीर तथा लदाख क्षेत्रमा विभाजित गरेपछि दिल्लीले गत नोभेम्बरमा नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। त्यो नक्सामा नेपालसँगका केही विवादित क्षेत्रलाई भारतभित्र पारियो। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीसित भने, "दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना द्विपक्षीय सन्धिहरूबाट परिभाषित भएको कुरामा हामी सबै सहमत छौँ।" "कुनै प्रकारको एकपक्षीय कदमले उनीहरूको वैधानिक उपस्थितिसम्बन्धी दाबीलाई स्थापित गर्न सक्दैन।" सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाहेक कुनै पनि सन्धिले पश्चिमी सिमानालाई परिभाषित नगरेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त सन्धिले ती तीनवटा क्षेत्र नेपालको भएको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको बताए। भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको जवाफमा नेपालले पनि गत महिना ती क्षेत्रहरूलाई समेटेर संशोधित नक्सा जारी गर्‍यो जुन कदमबाट भारत चिढिन पुग्यो। विवादित कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको बताइन्छ त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमार्फत्‌ भन्यो, "हामी नेपाल सरकारलाई आधारहीन नक्सासम्बन्धी दाबीबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्छौँ।" नक्साबारे संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक यसै हप्ता नेपालको संसद्‌बाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। भूमि कसको हो भन्ने स्पष्ट छ? सन् १८१६ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा आफ्ना फौज पराजित भएपछि नेपालले पश्चिमी क्षेत्रको एउटा हिस्सा समर्पण गर्‍यो। त्यसपछि भएको सुगौली सन्धिले काली नदीको उद्‌गम बिन्दुलाई परिभाषित गर्दै त्यसलाई भारतसँगको सिमाना मान्यो। तर काली नदीको स्रोतबारे दुई देशबीच मतभेद छ। भारतको भनाइमा सो सन्धिमा नदीको स्पष्ट भौगोलिक स्थिति उल्लेख गरिएको छैन अनि सुधारिएका सर्वेक्षण प्रविधिमार्फत् पछिल्ला वर्षहरूमा नक्सा पुन: कोरिएको छ। पछिल्ला साताहरूमा 'नक्सायुद्ध' ले दुवै तर्फ राष्ट्रवादी भावना भड्काएको छ, अनि नेपालले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाउन भनेको छ। "दुवै तर्फ भौगोलिक राष्ट्रवादका चर्किँदा भाषणबाजी द्विपक्षीय सम्बन्धका निम्ति फाइदाजनक छैनन्," नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुदले बताए। वास्तवमा तीनैवटा विवादित भूमि गत ६० वर्षदेखि पूर्णत: भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ। ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू अहिले भारतीय नागरिक भएका छन्, भारतमै कर तिर्छन् अनि भारतीय निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। नेपाली नेताहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने उनीहरूको देश दशकौँसम्मको राजनीतिक सङ्कट अनि माओवादी विद्रोहको चपेटामा परेकाले भारतसँग सीमा विवादका विषय उठाइरहने अवस्थामा उनीहरू थिएनन्। नेपाल कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? भूपरिवेष्टित नेपाल वर्षौँसम्म भारतीय आयातमा निर्भर रह्यो। अनि नेपालका मामिलामा भारत सक्रिय रहँदै आयो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल भारतीय प्रभावबाट टाढिँदै गएको छ भने उक्त स्थान बिस्तारै लगानी, सहायता तथा ऋणमार्फत् चीनले ओगट्दैछ। आफ्नो बेल्ट तथा रोड इनिसियटिभ बीआरआईको नेपाल महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको चीन ठान्छ। विश्वव्यापी व्यापार बढाउने आफ्नो वृहत् योजनाअन्तर्गत नेपालको पूर्वाधारमा चीन लगानी गर्न चाहन्छ। गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ् सन् १९९६ यता नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति भए। सो भ्रमणका बेला दुई देशले एकअर्काको सम्बन्धलाई स्तरोन्नति गर्दै 'रणनीतिक साझेदारी'मा पुर्‍याउने निर्णय गरे। भारतले जारी गरेको नक्साको विरोधमा काठमाण्डूमा प्रदर्शन भएका छन् "लामो समयसम्म नेपाल भारतबाट प्रभावित रह्यो होला। तर चीनको उदयसँगै उनीहरूसामु चिनियाँ बजार र स्रोत स्वीकार गर्ने अवसर आएको छ। नेपालले भारत र चीनसँगको आफ्नो सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो," शाङ्घाईस्थित फुदान विश्वविद्यालयका दक्षिण एशिया मामिला विज्ञ प्राध्यापक दिङ्गली शेनले भने। भारतका निम्ति लिपुलेक सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ। सन् १९६२ मा चीनसँग भएको उसको नमीठो युद्धपश्चात् उक्त स्थानबाट हुन सक्ने सम्भावित् चिनियाँ अतिक्रमणलाई लिएर भारत चिन्तित भयो। त्यसबेलादेखि भविष्यमा हुनसक्ने अतिक्रमण रोक्न उक्त रणनीतिक हिमाली मार्गमा आफ्नो नियन्त्रण बनाइराख्न उसले चाहेको छ। योसँगै उक्त मार्ग विवादको विषय बन्दै आएको छ। गत मे महिनामा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सो भञ्ज्याङ्गस्थित स्तरोन्नति गरिएको ८० किलोमिटर लामो सडकको उदघाटन गरे। सडक स्तरोन्नति गर्दा हिन्दू तीर्थयात्रीका लागि लाग्ने समय छोट्टिन सक्छ तर यो कदमले नेपालसँग कूटनीतिक तनाव सुरु भयो। गत महिना कैयन् नेपालीहरूले राजधानी काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावास सामु विरोध प्रदर्शन गरे। उनीहरूले भारतलाई सो क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लग्न भने। अन्यमा मानिसले आफ्ना रिस सामाजिक सञ्लालमा पोख्दै 'पछि हट भारत' शीर्षकका ह्यासट्याग प्रयोग गरे। "हामीले सन् १९७६ मै विस्तृत नक्सा प्रकाशन गरेका थियौँ जसमा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हाम्रै भूभागमा रहेको देखिन्छ। केवल लिम्पियाधुरा छुटेको थियो - जुन भुलवश हुन गयो," नेपालको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने। यो भूमिसम्बन्धी विवाद चर्कनु अगावै नेपालमा भारतविरोधी भावना थिए। सन् २०१५ मा मधेशी समुदायले आफ्नालागि थप अधिकार माग्दै विद्रोह गरेपछि हिंसात्मक प्रदर्शन भएका थिए। सँगसँगै भारतबाट आउने वस्तु आयात अवरुद्ध भयो। उक्त आर्थिक नाकाबन्दीको पछाडि आफ्नो हात रहेको भारतले अस्वीकार गरेपनि त्यो भनाइलाई नेपालभित्र एकदमै थोरै मानिसले पत्याए। त्यतिखेरको पाँच महिना लामो उक्त नाकाबन्दीका कारण नेपालमा आम जनजीवन बिथोलियो। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपश्चात भइरहेको पुनर्निर्माण कार्य नराम्ररी प्रभावित भएकोमा कैयन् मानिसहरू क्रुद्ध भए। के चीनले हस्तक्षेप गरेको छ? वर्तमान भूमि विवादलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समाधान गर्ने प्रयास नगरेको नेपाल सरकारको आरोप छ। काठमाण्डूमा देखिएको नौलो आत्मविश्वासको पछाडि चीनको समर्थन रहेको दिल्लीमा शङ्का गरिएको छ। भारतीय सेनापति जनरल एमएम नाराभानेले सार्वजनिक रूपमै नेपालले "यो विषय अरूकै इशारामा उचालेको हुनसक्ने" टिप्पणी गरे जसको अप्रत्यक्ष सङ्केत सम्भावित् चिनियाँ हस्तक्षेपप्रति रहेको थियो। अनि भारतका कतिपय मूलधारका दक्षिणपन्थी सञ्चारमाध्यमले नेपाललाई सीमा विवाद उचालेर चीनको पछि लागेको भने। ती टिप्पणीलाई काठमाण्डूले सहज रूपमा लिएन। तर प्राध्यापक शेन यो विषयको पछाडि चीनको हात देख्दैनन्। "व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दा अहिले नेपालले भारतसँग जे गरिरहेको छ त्यसको पछाडि चीन होला जस्तो मलाई लाग्दैन," उनले भने। यो मामिलामा चीनले केही बोलेको छैन। उसको विदेश मन्त्रालयले भारत र नेपालले "स्थिति जटिल बनाउने गरि एकपक्षीय कार्य गर्ने छैनन्" भन्ने आशा गरेको मात्र उल्लेख गरेको छ। दुवैतिर वार्तानै समस्या समाधानको उत्तम मार्ग हो भन्नेमा सहमति छ। तर विगतको आफ्नो निकटतम साझेदार मुलुकमा भएका घटनाक्रमले भारत चिन्तित रहेको प्रष्ट छ। जब नेपालको संसद्‌ले नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा पारित गर्नेछ तब भारतले यो विषयलाई बेवास्ता गरिरहन सक्ने छैन। दुवैतिरका कैयन् पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले दिल्लीलाई वार्ता सुरु गर्न भनिरहेका छन्। पछिल्ला महिनामा भारतको ध्यान महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको भए तापनि पूर्वराजदूत सुद ठान्छन् उसले "नेपाली पक्षसँग उसको चासो सम्बोधनबारे वार्ताको कुनै अवसर, भिडिओ कन्फरेन्सकै मार्फत् भएपनि, निकालेको भए हुने थियो।" चीनसँग जोडिएको रणनीतिक महत्त्वको भूभागको नियन्त्रण छाडिदिन भारतलाई कठिन हुने देखिन्छ भने नेपाली नेताहरूले पनि केही ठोस विषय प्राप्त नगरी आफ्ना जनतालाई कुनै सहमतिमा आश्वस्त पार्न सक्ने छैनन्। दुवै पक्ष लामो रस्साकस्सीका सामु छन्। यदि भारतले आफ्नो अडान कठोर बनाएर नेपालमा थप प्रभावका लागि प्रयत्न गरेमा त्यसले त्यहाँ झनै भारतविरोधी भावना भड्काउन सक्छ। भारत र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वीतालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सके नेपालले निकै फाइदा गर्नेछ तर त्यसले विशाल एशियाली शक्ति सङ्घर्षमा चेपिने जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ।