कोरोना भाइरस भारत: नोबल पुरस्कार विजेता अभिजित बेनर्जी भन्छन्, 'गरिबका लागि सरकारले अझ धेरै गर्न बाँकी छ'
भारतीय मूलका नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीले कोरोनाभाइरस लकडाउनका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका लाखौँ मानिसलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा भारत “अझ धेरै उदार” हुनुपर्ने बताएका छन्।
लकडाउनका बेला भारतका लाखौँ प्रवासी कामदार र गरिबहरूले आयस्रोत गुमाएका छन् "हामीले पर्याप्त हुनेगरी केही पनि गरेका छैनौँ," प्राध्यापक अभिजित बेनर्जीले बीबीसीलाई भने। कोरोनाभाइरस महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यले मार्च २४ मा लकडाउन लगाएपछि भारतले २३ अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो। त्यसको अधिकांश भाग विपन्न नागरिकका लागि खाद्यसुरक्षा र रकम दिन खर्च भयो। "हामी कोही पनि भोको बसून् भन्ने चाहँदैनौँ र कसैको पनि हात रित्तो होस् भन्ने चाहँदैनौँ," अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले त्यति बेला भनेकी थिइन्। लकडाउन उचित तर समाधान हैन सन् २०१९ मा एस्थर डुफ्लो र अर्थशास्त्री मिखाइल क्रेमरसँगै अर्थशास्त्रतर्फ नोबल पुरस्कार जितेका प्राध्यापक बेनर्जीले कोभिड-१९ फैलिन नदिन सरकारले गरेको काम उचित भएको बताए। अभिजित बेनर्जीले सन् २०१९ मा अर्थशास्त्रतर्फ नोबल पुरस्कार पाएका थिए "तर लकडाउन नै समस्याको अन्तिम समाधान होइन। खोप नबन्दासम्म लामो समय यो रोग हामीसँगै रहन्छ र त्यो चाँडै हुने देखिँदैन," अमेरिकाको बोस्टनस्थित एमआईटीमा प्राध्यापन अर्थशास्त्रीले भने। "अब के गर्नुपर्छ भनेर भारतले स्पष्ट खाकासहितको योजना बनाउन आवश्यक छ। अर्थतन्त्रले गिरावटको सामना यसअघि नै गर्न थालिसकेको थियो। कोरोनाभाइरसको महामारीले दोहोरो अप्ठ्यारो निम्त्याएको छ र मानिसहरूले आम्दानी गर्ने क्षमता पनि गुमाइरहेका छन्।“ आम्दानी गुमाएर गरिबी खेप्न बाध्य व्यक्तिसँग सरकार उदार हुनुपर्ने र उनीहरूलाई त्यस्तो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने प्राध्यापक बेनर्जीको सुझाव छ। "बजारहरू बन्द भएका बेला मानिसहरूहलाई पैसा दिनुको के अर्थ भन्नेबारे चासो रहेको मलाई थाहा छ। तर मानिसहरूलाई पैसा आउँदैछ र त्यसले माग सिर्जना गर्न सक्छ भनेर भन्न सुरु गर्न सकिन्छ,” उनले भने। "मानिसहरू आश्वस्त हुन चाहन्छन्। र, मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्छ।" सामानको आपूर्ति र सेवा सहज हुने बेला मानिसहरूको हातमा पैसा भए उनीहरूले गएर पैसा खर्च गर्न सक्ने उनले औँल्याए। गरिबका खल्तीसम्म पैसा कसरी भारतका थुप्रै सङ्घीय कल्याणकारी योजनाहरूमा सूचीकृत करोडौँ घरहरू त्यस्ता प्रत्यक्ष आर्थिक लाभका लागि योग्य हुने उनले बताए। उनका अनुसार त्यस्तो सूचीमा नपरेका धेरै मानिसलाई स्थानीय समुदायमा त्यसबारे जानकारी गराउन पाउने संयन्त्र हुन सक्छ र त्यसबाट उनीहरूको खल्तीसम्म पैसा पुगेको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। "उपायहरू छन्। त्यस्ता लाभका लागि को बढी योग्य छ र को छैन भन्ने सधैँ निर्क्योल नहुन सक्छ। तर अहिलेको समयमा हामी यथासम्भव राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनौँ। यो आपत्‌को समय हो।" प्राध्यापक बेनर्जी कल्याणकारी सुविधा विस्तार गर्न पैसा छाप्न पनि डराउन नहुने ठान्छन्। "अमेरिकाले पनि पैसा छाप्ने र खर्च गर्नेबारे सोचिरहेको छ। मलाई थाहा छैन भारतले किन त्यो गर्न हुँदैन।" "सायद वस्तु र सेवाको आपूर्ति नभएका बेला त्यहाँ मुद्रा स्फीतिको डर छ। तर आम्दानीको जुन खाडल खडा गरिएको छ त्यसलाई पुर्न भारतले केही गर्नुपर्छ। पैसा खर्च गर्नेबारे सरकार आक्रामक हुनुपर्छ।" "नयाँ सङ्क्रमण र मृत्युका घटना नदेखियोस् र वस्तु र सेवाको आपूर्ति सञ्जाल गर्दा अर्को लकडाउन लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी आउँदैन भन्ने नै मुख्य चुनौती हुनेछ," प्राध्यापक बनर्जीले भने। विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२०-२१ मा भारतको अर्थतन्त्र जम्मा १.५ देखि २.८ प्रतिशतमात्रै वृद्धि हुने ठानिएको छ। स्वतन्त्र रूपमा गरिएको एउटा मूल्याङ्कन अनुसार भारतमा बेरोजगारी तीव्र गतिमा बढेको छ। मुख्य सेवाहरू दिने उद्योगका आधार मानिने प्रवासी कामदारहरू बन्द गरिएका कार्यस्थलबाट घर गइसकेका छन् वा सहरका घरविहीनहरू बस्ने ठाउँमा अड्किएका छन्।