'प्रदेश सभा निर्वाचनले चर्चा पाएन'
संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडीका रुपमा हेरिएको प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन ओझेलमा परेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै प्रदेशको पनि चुनाव गरिएकाले सबैको ध्यान भावी केन्द्रीय व्यवस्थापिकातर्फै सोझिएको उनीहरुको भनाइ छ। संघीय संरचना अनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरु हुनेछन्। तर कतिपय स्थानका मतादातालाई प्रदेश सभाका उम्मेदवार उनीहरुका भावी भूमिकाबारे जानकारी समेत नभएको आफूहरुले पाएको विज्ञहरु बताउँछन्। प्राथमिकता मंसिर २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको मतदानका लागि प्रचारप्रसारको समय सकिएर मौन चलिरहेको छ। ठूला दलका हुन् या साना, प्रायः नेताहरुले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको कुरा धेरैतिर सुनिन्छ। तर विज्ञहरु भन्छन्, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हुन लागेको प्रदेश सभाको निर्वाचनले जति चर्चा पाउनुपर्ने हो त्यति पाउन सकेन। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार दुईवटै निर्वाचन एकै पटक हुने भएकाले पनि प्रदेश सभा निर्वाचनले महत्त्व नपाएको हो। उनी भन्छन्, 'चुनाव भएपछि केन्द्रमा कसले सरकार बनाउने, प्रधानमन्त्री को हुने, सभामुख को हुने भन्ने कुरा मात्र प्राथमिकतामा पर्यो। प्रदेशका बारेमा दलहरुले महत्तव दिएकै छैनन्।" प्राध्यापक खनालले त्यतिमा मात्र आफ्नो टिप्पणी टुंग्याएनन्। देशले संघीय संविधान पाइसकेपनि त्यही संविधानको कार्यान्वयनका लागि भनेर चुनाव भइरहँदा दलका नेताहरुको दिमागमा संघीयता अझै पस्न नसकेको उनले बताए । खनालले भने, 'देशले संघीय संविधान पाइसक्यो। तर हाम्रा राजनीतिक दलमा संघीय मानसिकता अझै आएकै छैन। संघीय संस्कार र संघीय व्यवहार त परको कुरा हो।' सरकार देशभरबाट ३ सय ३० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र २ सय २० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरेर जम्मा ५ सय ५० जना प्रदेश सदस्य निर्वाचित हुँदैछन्। नेपालमा अहिलेसम्म अभ्यास नै नभएको ७ वटा प्रादेशिक सरकारमा यिनै सांसदमध्येबाट सामेल हुनेछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका सह-प्राध्यापक भीम सुब्बा भन्छन्, प्रदेश सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय धेरै मतदाताले बुझेका छैनन् । सुब्बा भन्छन्, 'मतदातमा प्रादेशिक संरचनामा अन्योल छ। दलहरुले त्यसबारेमा मतदातालाई बुझाएकै छैनन्।' सुब्बा भन्छन् प्रदेश सरकारको स्वायत्तता र त्यसले गर्ने कामका बारेमा अझै पनि कानूनी तथा व्यवहारिक जटिलता रहेका कारण राजनीतिक दलहरुले खुल्ला रुपमा प्रदेश सभा र सरकारका बारेमा मतदातालाई खुलेर जानकारी गराउन नसकेका हुन्।