अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव: मतपरिणाम नमान्ने डोनल्ड ट्रम्पको अडानमा सर्वोच्च अदालतको धक्का
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले प्रमुख चार प्रतिस्पर्धात्मक राज्यहरूको चुनावी नतिजा खारेज गर्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अभूतपूर्व प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ।
ट्रम्पले चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आएका छन् तर त्यसको प्रमाण दिन सकेका छैनन् टेक्सस, जोर्जिया, मिशिगन, पेन्सिल्भेनिया र विस्कन्सिन राज्यको नतिजालाई अमान्य घोषणा गर्न यसै साता मुद्दा दायर गरिएको थियो। ती चारवटै राज्यमा ट्रम्पका प्रतिस्पर्धी जो बाइडनले चुनाव जितेका हुन्। उक्त मुद्दालाई १८ प्रान्तीय महान्यायाधिवक्ता र १०६ रिपब्लिकन कङ्ग्रेस सदस्यहरूले समर्थन जनाएका थिए। तर एउटा संक्षिप्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार टेक्सससँग उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा अघि बढाउने कुनै कानुनी आधार नभएको उल्लेख गरेको छ। अदालतको यो आदेश ट्रम्पका लागि एउटा झड्का हो किनकि उनी गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा प्रमाणविना धाँधलीको आरोप लगाइरहेका छन् र त्यसलाई कानुनी चुनौती दिने बताइरहेका छन्। उक्त अदालतले यसै साता पेन्सिल्भेनियामा बाइडनको विजयविरुद्ध अर्को एउटा छुट्टै कानुनी चुनौतीलाई खारेज गर्दै एक वाक्यमा आदेश दिएको थियो। चुतावपश्चात् ट्रम्पका समर्थकहरूले चुनावी नतिजाविरुद्ध दर्जनौँ मुद्दाहरू हालेका छन् तर ती कुनै पनि सफल भएका छैनन्। डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार बाइडनले ट्रम्पलाई चुनावमा हराएर राष्ट्रपति चुनिएका छन्। बाइडनले देशव्यापी रूपमा ट्रम्पको भन्दा सात करोड बढी मत ल्याएका छन्। ट्र्म्प समर्थकको बेखुशी टेक्ससको कानुनी चुनौती के थियो? गत मङ्गलवार ट्रम्पका साझेदार टेक्ससका रिपब्लिकन महान्यायाधिवक्ता केन पाक्सटनले उक्त मुद्दा हालेका थिए। त्यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले समर्थन गरेका थिए। उनले बुधवार हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै निवेदन गरेका थिए र यो मुद्दामा वादी बनेका थिए। उक्त मुद्दामा विस्कन्सिन, मिशिगन, पेन्सिल्भेनिया र जोर्जिया चारवटै राज्यको राष्ट्रपतीय चुनावको नतिजा खारेज गर्न माग गरिएको थियो। टेक्ससले कोरोनाभाइरस महामारीका बेला पनि अमेरिकीहरूले मत हाल्न पाउन् भनेर गरिएको व्यवस्था गैरकानुनी भएको आरोप लगाएको थियो। पाक्सटनले सर्वोच्चसँग ती राज्यहरूका संसद्‌लाई कसले चुनाव जितेको निर्णय गर्ने अधिकार दिन माग गरेका थिए। ती सबै राज्यको संसद्‌मा ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनहरूकै बहुमत रहेको छ। तर बिहीवार चारै राज्यले दर्ता गराएको एउटा निवेदनमा त्यस्तो कार्यका लागि कुनै कानुनी आधार नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्न भनिएको थियो। सर्वोच्च पनि त्यसमै सहमत देखियो। आदेशप्रति प्रतिक्रिया ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता केली म्याकेनेनीले न्यायाधीशहरूलाई उदृत गर्दै भनिन्, "त्यसलाई उनीहरूले छल गरे भन्ने बाहेक अर्को तरिकाबाट भन्न सकिँदैन।" "उनीहरूले छल गरे, उनीहरू प्रक्रियाको पछाडि लुके र संविधान लागु गर्नका लागि उनीहरूको अधिकार प्रयोग गर्न अस्वीकार गरे।" बाइडनका एकजना प्रवक्ताले चाहिँ यो आदेश 'कुनै अचम्मको कुरा नभएको' बताएका छन्।