जनगणनामा आफ्नो पहिचानले मान्यता पाउनु पर्ने अल्पसङ्ख्यकहरूको माग
राष्ट्रिय जनगणनाको मिति नजिकिँदै जाँदा धेरै भाषिक, जातीय, धार्मिक, लैङ्गिकलगायतका समुदायले आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी जनगणना गरिनुपर्ने माग राख्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यस्ता समूहमध्ये कतिपयले जनगणना गर्ने निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा औपचारिक रूपमै आफ्ना मागहरू राखिसकेको उनीहरूले बताए। केहीले भने अनौपचारिक रूपमा मात्र आफूहरूको गणना छुट्टै वर्गका रूपमा हुनुपर्ने माग गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने हाल संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग छलफल भइरहेको र विभिन्न समुदायको मागबारे अबको केही सातापछि नै छलफल सुरू गरिने जनाएको छ। माग "हामी अहिले प्रश्नावली बनाउने क्रममा छौँ, त्यसका लागि सुरुमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ," विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले भने, "अबको २०-२५ दिनपछि हामी अन्य सरोकारवालासँग छलफल सुरु गर्नेछौँ।" अर्यालका अनुसार हालसम्म आफ्नो पहिचान खुल्ने विवरण जनगणनामा राखिनु पर्‍यो भन्दै झण्डै ५० वटाजति विभिन्न समूहले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विभागलाई आग्रह गरेका छन्। त्यस्तामा जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिकका अतिरिक्त फरक क्षमता भएका, महिला र जेष्ठ नागरिकसम्बद्ध समूहहरू समेत रहेको उनले बताए। "अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यता अनुसार १० खाले वर्गीकरण गरिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ," अर्यालले भने। गत गाईजात्रामा समलिङ्गीहरूले निकालेको परेडमा सहभागी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू अघिल्लो जनगणनादेखि नै आफ्नो छुट्टै पहिचान सहितको गणना हुनुपर्ने माग राख्दै आएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले यसपालि पनि माग दोहोर्‍याएका छन्। नीलहीरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरूङ भन्छिन्, "पहिलेको जनगणनामा पनि हामीले छुट्टै गणना हुनुपर्ने माग गरेका थियौँ। त्यसबेला तेस्रोलिङ्गी भनेर छुट्टै समूह राखिएको थियो तर अन्तिम नतिजा निकाल्दा त्यसलाई समावेश गरिएन।" अघिल्लो जनगणनाको अन्तिम नतिजामा तेस्रोलिङ्गीलाई त्यसरी नसमेटिनुमा उनीहरूकै विरोध कारक रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसलाई पिङ्की पनि स्वीकार्छिन्। उनी भन्छिन्, "त्यसबेला करिब १ हजार ५ सय जति मात्रले तेस्रोलिङ्गी भनेर लेखाएकाले पनि नतिजा सार्वजनिक नगरिएको हो। खासमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या धेरै नै छ।" नेपालमा सिखहरू यसपटक भने उनीहरूले तेस्रोलिङ्गी वा अन्य भन्ने समूह नराखी यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पूर्ण पहिचान सहितको गणना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। पिङ्की भन्छिन्, "हाम्रो माग भनेको तेस्रोलिङ्गी भनेर सोलोडोलो एउटै वर्गमा नराखियोस् भन्ने हो। समलिङ्गी, दुई-लिङ्गी वा अन्तर-लिङ्गी सबैलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरियोस् भन्ने हो।" उनका अनुसार नेपालमा हाल करिब ९ लाख यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू रहेको अनुमान छ। तर त्यसको आधिकारिक विवरण भने कसैसँग पनि छैन। जनगणनामा पहिचानको माग किन? जानकारहरूका अनुसार धेरै समूहले विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण पाउनका लागि जनगणनामा पहिचानको माग गर्ने गरेका छन्। सरकारी जागिर, छात्रवृत्ति र अन्य सरकारी सुविधामा दिइने आरक्षणका लागि सरकारले जनगणनालाई मुख्य आधार मान्ने गरेको छ। त्यसैले धेरैले जनगणनामा आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न चाहेको उनीहरू बताउँछन्। "आरक्षणको अधिकार पाउनका लागि जनगणनालाई नै मुख्य आधार मानिन्छ। त्यसैले पनि हामीले खुलेर आफ्नो पहिचान देखाउने आधार बनाउनु आवश्यक भएको हो," पिङ्की भन्छिन्। तर अहिले पनि धेरै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू खुलेर बाहिर आउन नसकिरहेको उनले बताइन्। समाज र परिवारको डरले नखुल्नेहरू धेरै भएपनि कमसेकम जनगणनामा समावेश हुन पाए धेरै क्षेत्रमा आरक्षण पाइने उनीहरूको तर्क छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय जातीय तथा धार्मिक वर्गीकरणका लागि भने सम्बन्धित सरकारी आयोगहरूको सिफारिस पनि आवश्यक पर्न सक्छ। "तर यसबारे हामी अहिले नै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ, सकेसम्म सबैलाई समेटेर हामी सहभागितामूलक ढङ्गले अघि बढ्छौँ," अर्यालले भने। तयारी अधिकारीहरूका अनुसार जनगणनाका लागि अहिले विभागले प्रश्नावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ। त्यसबारे छलफलहरू गरेर आगामी दशैँअघि त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सरकारी तयारी छ। "हामीले २०७७ साल पुसभित्र सबै तयारी पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ," महानिर्देशक अर्याल भन्छन्, "२०७८ साल वैशाखदेखि गणनाको सुरु हुन्छ।" विभागका अनुसार करिब ५० हजार जनशक्ति खटाएर जनगणना सम्पन्न गरिनेछ।