‘सांसद मातहतका कार्यक्रम कार्यान्वयन जटिल’
संघीय अवधारणा अनुसार स्थानीय संरचना बनिसके पनि निरन्तरता दिइएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन जटिल बन्न सक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले बताएको छ।
सांसदको स्वविवेकीय अधिकार रहने उक्त बजेट खर्च गर्ने विधि र त्यसको अनुगमन प्रणाली प्रष्ट नहुँदा विगतमा जस्तै त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको समेत चिन्ता छ। स्थानीय तहको बजेट त्यहीका जनप्रतिनिधिले नयाँ वित्तीय नीति बनाई खर्च गर्ने प्रावधान बनाएको सरकारले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्चमा कुनै अंकुश लगाएको छैन। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ सांसदले आफूखुशी खर्च गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ। अधिकार स्थानीय तहले आफैंले वित्तीय कानून बनाउन सक्ने नयाँ परिस्थितिमा उक्त कार्यक्रमले उत्पन्न गर्ने जटिलताबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ''केही जटिलताहरु अहिले हामीले महशुस गरिरहेका छौँ। संविधानमा अधिकार प्राप्त भइसकेको विषय कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावलीले अन्तर्गत चलाइरहनु उपयुक्त नमानिने भएको हुनाले यस्तो कार्यक्रमबारे नयाँ प्रणाली स्थापित गरेर जानुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ।'' उक्त बजेट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गरी शर्तसहित खर्च गर्ने नयाँ बाटो सजिलो हुने उनको धारणा छ। विगतको खर्च विवरणमा अनियमितताको 'प्रशस्त गन्ध' पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय झन् सशंकित बनेको छ। उक्त कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले भने, "अहिलेसम्म राम्रोसँग त्यो प्रणाली नबनाई पैसा पठाएकोले अवस्थाले त्यसको प्रयोगको सन्दर्भमा अलिकति समस्या आउनसक्ने स्थिति देखिएको छ। केही प्रणाली र निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ।'' निरन्तरता सांसदहरु चाहिँ खर्च विधि पारदर्शी बनाएर कार्यक्रमलाई निन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले भने, ''विगतमा कतिपय ठाउँमा कमजोरीहरु भएका छन्। प्रभावकारी तरिकाले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।'' कतिपय सांसदले भने उक्त बजेटमा कुनै किसिमको दुरुपयोग नभएको बताउने गरेका छन्। तर आफ्नो प्रभाव विस्तारमा सांसदले बजेट जथाभावी खर्च गर्ने गरेको बताउने जानकारहरुले नियमनको संयन्त्र र विधि बिना खर्चको छुट दिन नहुनेमा जोड दिने गरेका छन्।