कर विवाद: स्थानीय प्रतिनिधि भन्छन् संविधान अनुसारै लिएका हौँ
तीन तहका सरकारको अभ्याससँगै विभिन्न खाले करको भार बेहोर्नुपरेको भन्दै कतै आन्दोलन, कतै अनसन र कतै विरोधका आवाज उठ्न थाल्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफूहरूले संविधानले दिएको भन्दा बाहेक अधिक वा दोहोरो कर नलिएको बताएका छन्।
दुई साता अघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर बढाएको भन्दै त्यहाँका उद्योगीव्यवसायी आन्दोलित भएका थिए करको चर्चा चुलिन थालेपछि सत्ताधारी उच्च नेताले समेत असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए। विज्ञहरूले चाहिँ वित्तीय संघीयताको सुरुवाती अभ्यास भएकाले द्वन्द्व चर्कन नदिन संघीय सरकारले वित्त आयोग जस्ता संरचना सकृय पार्नुकासाथै अनि अन्य व्यवस्थापकीय सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताएका छन्। वाध्यता एकातिर जनताका अपेक्षा पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी र अर्कोतिर त्यसो गर्न आम्दानी खोज्नु पर्ने वाध्यताको दोहोरो चापमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार परेका छन्।। बजेट कार्यान्वयन भएको एक महिना नबित्दै त्यसको असर पर्न थालिसकेको देखिन्छ। विरोधका स्वर चर्कँदै जाँदा स्थानीय तहका सरकारहरूले जथाभावी कर लिएको आरोप वास्तविकतामा आधारित नभएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। संविधानले तोकिदिएको बाहेक अन्यथा कर नलगाइएको नगरपालिका संघका प्रमुख एवं धुलिखेल नगरका मेयर अशोक बेन्जुले बताए। उनले भने, "नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको तत् तत् क्षेत्रमा कर उठाइएको छ। अब हामीले कर उठाउन ती संरचनालाई अधिकार दिने अनि फेरि प्रश्न उठाउने भएको छ। त्यो भन्दा राम्रो अब यिनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ।" चिन्ता दुई साता अघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर बढाएको भन्दै त्यहाँका उद्योगीव्यवसायी आन्दोलित भए। ठाउँठाउँमा त्यस्तै कर तथा शुल्क बढाइएको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आए। लगत्तै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सत्ताधारी दलका एक अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले कतै यस्ता करका कारण संघीयता नै उल्टने त होइन भनी चिन्ता प्रकट गरे। उद्योग वाणिज्य महासंघको भेलामा प्रचण्डले करै करका कारण संघीयता नै जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरेका थिए। त्यस्तो चिन्ता हुनुपर्ने गरि दोहोरो वा दोब्बर कर नलगाइएको बेन्जुको व्याख्या छ। उदाहरण दिँदै उनले भने, "स्वाभाविक रूपमा नेपालमा सम्पत्ति कर लागू भएको समयदेखि पाँच प्रतिशतमात्रै बीचमा जनप्रतिनिधि नभएका बेला नगरपालिकाले बढाएका छन्। अब १०-१५ वर्षदेखि नबढेको कर ५-१० प्रतिशत बढेका छन्। तर चर्चा गरेजस्तो शत प्रतिशत वा तेब्बर बढेका छैनन्।" उस्तै तनाव प्रदेशहरूले पनि बेहोरेका छन्। संविधानकै अक्षरस: पालना गरिने हो भने यस्ता समस्या नआउने कर्णाली प्रदेशकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्री बिमला केसी बताउँछिन्। "संविधानले स्पष्ट लेखेको छ। केन्द्रले कति उठाउने, स्थानीय तहले कति उठाउने, अनि प्रदेशले कति उठाउने? त्यही अनुसार उठाउनुपर्छ।" उपाय करबारेको यो अन्योललाई तत्कालै हटाउन सबभन्दा मुख्य भूमिका केन्द्रीय सरकारको हुने कतिपय विज्ञहरू ठान्दछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले भने, "सरकारले के सन्देश दिनुपर्‍यो भने दोहोरो कर हुनुभएन, छन् भने हटाउनुपर्‍यो। अनि वित्त आयोग तुरुन्तै सकृय गराउनुपर्‍यो। स्थानीय तहहरूले पनि कर लगाउने भए कानुन बनाएरै मात्र लगाउनुपर्‍यो। त्यसो भयो भने सम्भावित लगानीकर्ताले बुझेर र रोजेर कता कर कति छ भन्ने हेरे लगानी गर्न सक्छन्।" संविधानमा संघीयताको एजेण्डाबारेका विगतका बहस राजनीतिक र प्रशासकीय स्वरूपमा मात्र केन्द्रीत थिए। तर आर्थिक र वित्तीय बहस पर्याप्त हुन नसक्दा पछिल्ला चुनौती देखापरेको कतिपय जानकारहरूको ठम्याइ छ।