कोरोना भाइरस खोप: दीर्घ रोग लागेकालाई यसरी दिइनेछ नेपालमा खोप
सरकारले गम्भीर प्रकृतिका रोग भएका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई कोभिड-१९ विरूद्धको खोप कार्यक्रममा सहभागी गराउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भारतीय कम्पनी भारत बायोटेकले पनि छुट्टै कोभ्याक्सिन नामक खोप बनाएको छ सरकारले अहिले पहिलो चरणमा अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी लगायतलाई भारतबाट प्राप्त कोभिशील्ड खोपको पहिलो मात्रा दिइरहेको छ। सरकारले १८ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका सबैलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ। तर थप खोप प्राप्त भएपछि प्राथमिकताका आधारमा त्यसलाई वितरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले गम्भीर रोग लागेका व्यक्तिहरूसँग भएका चिकित्सकका रिपोर्ट वा उनीहरूले सेवन गरिरहेका औषधि सम्बन्धी विवरण हेरेर त्यस्ता मानिसहरूलाई खोप कार्यक्रममा सहभागी गराइने बताए। खोप अभियान कसरी सञ्चालन हुँदैछ? भारतमा उत्पादित कोभिशील्डले नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ अहिले जारी खोप कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तहका सफाइकर्मी र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई राखिएको छ। त्यसबाहेक एम्बुलेन्स चालक र सहचालक, शव व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयम्‌सेविका, वृद्धाश्रममा कार्यरत कर्मचारी, नाकामा कार्यरत कर्मचारी एवम् सुरक्षाकर्मी र जेलमा रहेका कैदी र सुरक्षाकर्मीलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराइने भनिएको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा ५५ वर्षमाथिका महिला तथा पुरुषलाई राखिएको छ। त्यसबाहेक दीर्घरोग भएका ४० देखि ५४ वर्ष उमेरका व्यक्ति, दीर्घ रोग भएका शरणार्थी र प्रवासी कामदारलाई पनि दोस्रो चरणमा नै खोप उपलब्ध गराइने भनिएको छ। तेश्रो प्राथमिकतामा १८ वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका सबैलाई खोप उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। कुन समूहको खोप पाउने जनसङ्खा कति छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोभिड-१९ सम्बन्धी विज्ञ समितिले तयार पारेको एउटा दस्तावेज अनुसार खोप दिनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीको सङ्ख्या झण्डै साढे तीन लाख रहेको छ। शव व्यवस्थापनमा सक्रिय सुरक्षाकर्मीसहित अग्रपङ्क्तिमा खटिँदा समाजिक दूरी कायम गर्न अप्ठोरो हुने क्वारन्टीन लगायतमा संलग्न जनशक्तिको स‍ङ्ख्या ५० हजार रहेको छ। पहिलो चरणमा खोप प्राप्त गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयम्‌सेविकाहरूको सङ्ख्या लगभग ६० हजार रहेको बताइन्छ। त्यसैगरी ७५ वर्ष र त्यो भन्दा माथिको उमेर समूहका ७ लाख व्यक्तिहरू गम्भीर रोगहरूको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएका ५५ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहको तथ्याङ्क केलाउँदा ५५ देखि ७४ वर्षका बीचको जनसङ्ख्या करिब ४४ लाख ६५ हजार रहेको छ। उच्च जोखिम रहेका स्वास्थ्य समस्या भएका ४० वर्ष देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू ११ लाख १८ हजार जति रहेको उक्त दस्तावेजमा अनुमान गरिएको छ। कोभिड-१९ बारे सरकारद्वारा गठित विज्ञ समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीका अनुसार मुटु रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मधुमेह, सिकलसेल एनिमिया सहितका रोगलाई दीर्घ रोगका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनले दीर्घ रोग भएका व्यक्तिको सरकारले विवरण सङ्कलन गर्ने र उनीहरूलाई खोप अभियानमा सहभागी गराउने बताए। डाक्टर उप्रेती भन्छन्, “त्यस्ता विरामीहरूको हामी उपचार सम्बन्धी कागजपत्रहरू हेर्छौ। उहाँहरूले भनेर मात्रै भएन चिकित्सकले लेखेको हुनुपर्‍यो । पहिला नै विवरण सङ्कलन गरेर कति जना दीर्घ रोगी हो भनेर हामी हेर्छौ।” नयाँ कोरोनाभाइरसमाथि खोप प्रभावकारी हुन्छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मन्त्रिपरिषद्ले खोप कार्यक्रम सम्बन्धी योजना अनुमोदन गरेको र त्यसै अनुसार खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। उनी भन्छन्, “दोस्रो चरणमा हामी ५५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका मानिसहरूलाई खोप दिन्छौँ। त्यसमा अरू रोग भएका नभएका सबैलाई सहभागी गराउँछौँ। त्यसपछि ४० वर्षदेखि ५४ वर्षका व्यक्तिहरूलाई खोप दिदाँ अरू रोग भएकालाई पहिला दिन्छौँ। त्यसबेला हामी चिकित्सकको सिफारिस वा औषधि खाइरहेको होला त्यो हेर्छौँ।” अहिले कसले खोप पाउनेछैनन्? स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकामा खोपको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै उक्त समूहलाई खोप नदिने बताएको छ। त्यसबाहेक गर्भवती महिला, स्तनपान गराइरहेका आमाहरू र तुरुन्त गर्भवती हुने योजनामा रहेका महिलाहरूले लिन नहुने उल्लेख गरेको छ। पहिलो मात्राको खोप लगाएपछि एलर्जी भएकाहरूले पनि दोस्रो मात्रा खोप लिन नहुने भनिएको छ। के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ? सरकारले अहिले निश्चित गरिएको देशको ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउँदा ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यसअघि नै बताइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले डेढ साता अघि सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणले अझै पनि नेपाललाई खोप कार्यक्रमका लागि लगभग ९ अर्ब रुपैयाँ अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट श्रोत जुटाउने प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ।