नेपाल-चीन रेलमार्गः वार्ता प्राविधिक विषयमै सीमित
नेपाललाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्नका लागि प्रस्तावित काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका (डीपीआर) विषयमा दुई देशका अधिकारीहरूबीच बिहीवार छलफल भएको छ।
पछिल्ला महिनामा रेल परियोजना र डीपीआरको लगानीबारे सार्वजनिक रूपमै विमर्श भइरहेका बेला चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न भएको बैठकमा भने परियोजनाका आर्थिक पाटाबारे खासै कुराकानी नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्तरदेशीय रेलमार्ग मात्र नभएर प्रस्तावित काठमाण्डू-पोखरा र काठमाण्डू-लुम्बिनी रेलमार्गका विषयमा समेत छलफल भए पनि प्राविधिक विषयनै टुङ्गिन नसकेको र बैठकको एजेन्डामा समेत आर्थिक विषयवस्तु नपरेकाले उक्त विषय छलफलका क्रममा नउठेको नेपालको बेइजिङस्थित नियोगका उप-प्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले बताए। "दुई देशबीच रेलसम्बन्धी विषयमा भएका प्रगतिका विषयमा छलफल र समीक्षा गर्ने हेतुका साथ बैठक आयोजना गरिएको थियो," लम्सालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए। अध्ययन लम्सालका अनुसार अन्तर्देशीय रेलमार्गको विषयमा थप पाँचवटा चरण पार गर्नुपर्ने देखिएको छ जसमा विशेष किसिमका अध्ययन गरिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै काठमाण्डू-पोखरा रेलमार्गका हकमा चिनियाँ कम्पनी सीइसी र काठमाण्डू-लुम्बिनी रेलमार्गको हकमा एफएसटीआइ नामक कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन शुरू गरेको र दुवै कम्पनीले प्रारम्भिक रूप रेखाबारे चर्चा गरेको उनले बताए। रेलमार्ग कताबाट जाने लगायतका विषयमा तुलनात्मक अध्ययन पनि बैठकमा समेटिएको थियो। "सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला यी दुई परियोजना दुईपक्षीय सहमतिमा अघि बढाउने कुरामा सहमति भइसकेको छ," लम्सालले जानकारी दिए। चिनियाँ प्राविधिकहरूले दुवै परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरी जटिल भौगोलिक अवस्था रहे पनि रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा भने ल्याउन सकिने बताएका छन्। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उपप्रशासक आन लुशङले गरेका थिए। सहमति नेपालको बेइजिङस्थित निकायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल‒चीन रेल्वे सहयोग सम्बन्धी पाँचौँ द्विपक्षीय बैठक काठमाण्डूमा आयोजना हुने सहमति गरिएको बताइएको छ। बैठकको मिति दुई पक्षबीचको आपसी परामर्शमा तय गरिने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल‒चीन रेल्वे सहयोगसम्बन्धी हालसम्म चारवटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। दुई देशबीच सन् २०१७ मा पहिलो पटक बैठक सम्पन्न भएको थियो भने सन् २०१८ मा दुई पटक छलफल भएको थियो।