रकमान्तरको दुरुपयोग 'रोक्न' कार्यदल
परराष्ट्र, पर्यटन र श्रम मन्त्रालयमा खर्च हुन नसकेको विकास बजेट रकमान्तर हुँदा दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै त्यसको अनुगमनका लागि गठित एउटा संसदीय कार्यदलले यसैसाताबाट काम थाल्ने भएको छ।
करोडौं रुपैयाँमा हुने त्यस्तो रकमान्तर गरिंदा विगतका वर्षहरुमा राजनीतिक प्रभावमा दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्दा समेत कुल बजेटको पूँजीगत खर्च निकै कम भएपछि यसपालि दुरुपयोगको सम्भावना धेरै हुनसक्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन्। विकृति संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विभिन्न दलका सांसद समावेश गरेर बजेटमा परेका कार्यक्रमको संशोधन र बजेट रकमान्तर सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। उक्त समितिका सभापति प्रभु साहले भने ,"एक, दुई महिनादेखि नै रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनतिर मान्छेको दिमाग गइरहेको छ जबकि कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय छ। कार्यान्वयनका लागि बल गर्नुको सट्टा कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर त्यसलाई रकमान्तर गर्ने र फुटकर योजनाहरुमा छर्ने जुन स्थिति देखिन्छ, त्यसलाई हामी दुरुपयोग हुन नदिन लाग्छौं"। रकमान्तर बजेट व्यवस्थाको एउटा पाटो नै हो। फागुन मसान्तसम्ममा खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गर्ने प्रचलन छ। यसपालि आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिंदा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पूँजीगत खर्च भएको बताइएको छ। प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ योजनाको प्रस्तावहरुको ओइरो लागिसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। तर मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने आर्थिक कार्यविधि ऐन र विनियोजन ऐन अन्तर्गत खर्च गरिने हुँदा रकमान्तरको गलत प्रयोग नहुने बताए। उनले भने ,"बजेट खर्च भएन भनेर जहाँ पायो त्यहीँ बजेट दिने त होइन। खर्च नभएको पैसालाई चाहिँ खर्च गर्नसक्ने अरु ठूला आयोजनामा प्रक्रिया अनुसार सार्ने हो"। चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका ठूला कार्यक्रमहरुमा समेत निकै न्यून खर्च भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगतिबारे पनि अध्ययन गर्ने अधिकार पाएको कार्यदलले यसै हप्ताबाट अनुगमन प्रक्रिया तीब्र बनाइने सभापति प्रभु साहले बताएका छन्।