टिकटक हङ्‌कङबाट हट्ने, प्रतिबन्ध लगाउने विचारमा अमेरिका
चर्चित भिडिओ एप टिकटकले नयाँ सुरक्षा कानुनका कारण आफू हङ्‌कङबाट हट्ने बताएको छ।
“हालैका घटनाहरूलाई विचार गर्दै हामीले हङ्‌कङमा टिकटक एप सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका छौँ,” एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए। रोएटर्स समाचारसंस्थाका अनुसार टिकटक त्यहाँबाट केही दिनमै हट्नेछ। फेसबुक र ट्विटरले यसै साता हङ्‌कङ प्रहरीसँग प्रयोगकर्ताको जानकारीसम्बन्धी सहकार्य हाललाई रोक्ने बताएका छन्। चीनबाहिर मात्र टिकटक चिनियाँ कम्पनी बाईटडान्सले टिकटकलाई चीनबाहिरका प्रयोगकर्ताका लागि निर्माण गरेको हो। सो कम्पनीले चीनभित्र भने त्यस्तै खाले डोयिन नामक एप सञ्चालन गर्छ। वाल्ट डिज्ने कम्पनीका पूर्वप्रशासक केभिन मायरले नेतृत्व लिएको टिकटकले प्रयोगकर्ताको जानकारी चीनमा भण्डार नगरिने बताएको छ। कम्पनीले यसअघि नै चीन सरकारले कुनै सामग्री हटाउन वा कुनै प्रयोगकर्ताको जानकारी मागेमा नदिने बताएको थियो। उसले अहिलेसम्म चीन सरकारले त्यस्तो अनुरोध नगरेको बताएको छ। गोपनीयताबारे प्रश्न तर हङ्‌कङको नयाँ सुरक्षा कानुनले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई पहिले नभएको अधिकारहरू दिएको छ जसले गर्दा तथ्याङ्क गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हङ्‌कङमा चीनले लागु गरेको नयाँ सुरक्षा कानुन भङ्ग गरेमा आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ नयाँ कानुनले चीनले विद्रोह, देशद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यलाई आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। विरोधीहरूले यसले हङ्‌कङको अर्धस्वशासित क्षेत्रको अधिकार र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई मेट्ने बताउँछन्। सो कानुन आएपछि फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, गुगल र टेलिग्रामले हङ्‌कङको कार्यसञ्चालनमा परिवर्तन गर्ने बताइसकेका छन्। उनीहरूले हङ्‌कङ प्रहरीको तथ्याङ्क अनुरोधलाई तत्कालका लागि थाँती राख्ने बताएका छन्। अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध? मङ्गलवार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले फक्स न्यूजलाई अन्तर्वार्ता दिँदै अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने बताएका छन्। उनले अमेरिका टिकटकसहित चिनियाँ सामाजिक सञ्जालका विभिन्न एपलाई प्रतिबन्धित गर्ने विषयमा अमेरिकाले विचार गरिरहेको बताए। पोम्पेओको भनाइपछि टिकटकका एक प्रवक्ताले भने, "टिकटकको नेतृत्वमा एक अमेरिकी छन् र अमेरिकामा यसको सुरक्षा, उत्पादन र नीतिमा काम गर्ने सयौँ कर्मचारी छन्।" "प्रयोगकर्ताका लागि एउटा सुरक्षित अनुभव दिनुभन्दा माथि हाम्रो कुनै प्राथमिकता छैन। हामीले कहिल्यै पनि चिनियाँ सरकारलाई तथ्याङ्क दिएको छैन र मागेको अवस्थामा पनि दिने छैनौँ।"