'चिकित्सकहरूबाटै कर छली'
राजधानी लगायतका अधिकांश नाम चलेका ठूला तथा निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूले काम गरे बापतको पारिश्रमिकलाई परामर्श सेवाको रुपमा उल्लेख गर्दै कर छली गरेको पछिल्लो एक अध्ययनले जनाएको छ।
यसरी चिकित्सकहरूले तलब र परामर्श सेवा बापत अलग-अलग रकम दाबी गर्ने गरेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ। तर चिकित्सकहरूले भने करसम्बन्धी सरकारकै नीतिमा रहेका कमजोरीका कारण आफूहरु दोहोरो करको मारमा परेको बताएका छन्। ठूला तथा निजी अस्पतालहरूले चिकित्सक तथा अन्य पदाधिकारीलाई अस्पतालमा काम गरे बापतको पारिश्रमिकलाई सेवाको रुपमा खर्च लेख्ने गरेको बताइएको छ। 'मूल्य अभिवृद्धि कर झण्डै आधा मात्रै उठ्यो' चिकित्सक आन्दोलनले बिरामी मारमा असुल अस्पतालले नै सम्पूर्ण खर्च लेखेको अवस्थामा पुन: परामर्शदाता चिकित्सकहरूले आफूले छुट्टै कर्मचारी राखेको उल्लेख गरी खर्च दाबी गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उप-महालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले भने, ''या त भ्याटमा दर्ता भएर १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्यो। होइन भने पारिश्रमिकको रुपमा लिएपछि त्यसमा खर्चकट्टी गर्न मिल्दैन। त्यसैले कर छुटेको छ र त्यो असुल गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो विषयलाई उठाएका हौं। ठूला अस्पतालहरुमा काम गर्ने प्रायःजसो सबै चिकित्सकहरूको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ।'' आयकर ऐनअनुसार रोजगारदाताबाट कुनै आय वर्षमा ज्याला, तलब तथा अतिरिक्त समय काम गरे बापतको आय लगायत जुनसुकै रकम पारिश्रमिकमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर परामर्श सेवाका नाममा प्राप्त गरेको रकममा चिकित्सकहरूबाट मूल्य अभिवृद्धि कर असुल हुन नसकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ। अप्ठेरो चिकित्सकहरुले चाहिँ भने उक्त भनाइ सही नभएको भन्दै त्यसलाई सरकारकै नीतिगत त्रुटि भनेका छन्। बिरामी जाँचमा १५ प्रतिशत कर र वार्षिक सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे बापत २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकोले आफूहरु दोहोरो मारमा परेको चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल मेडिकल एसोसियसनको भनाइ छ। एसोसियसनका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ''तलब बाहेकको सबै सेवालाई परामर्श सेवा भनिएको छ। अपरेशन वा बिरामी जाँच गरेपनि परामर्श सेवा भनिएको छ। अपरेशन गर्दा पहिले नै १५ प्रतिशत काटिसकेको हुन्छ। अनि वर्षभरिको आम्दानी जोड्दा आठ लाख रुपैयाँ बढी भएमा पुन: अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले दोहोरो करको दायरामा ल्याउने कुराले चिकित्सकलाई झन् अप्ठ्यारो पार्न खोजेको छ।'' महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालसम्म नौवटा राजश्व कार्यालयमा ७५ जना चिकित्सकले दाबी गरेको खर्च मान्य हुने अवस्थामा नरहेको जनाउँदै ठूलो मात्रामा कर उठाउनुपर्ने भनेको छ।