ब्रिटिश गृहमन्त्रीद्वारा क्षमायाचना, गोर्खा अगुवा 'खुसी'
ब्रिटिश गृहमन्त्री साजीद जावीदले केही भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका नातेदारहरू लगायत ब्रिटेनमा आवासीय भीसाका लागि आवेदन दिएका चारसय भन्दा बढी मानिसहरूलाई डिएनए परीक्षण गर्न बाध्य पारिएको स्वीकार गर्दै क्षमायाचना गरेका छन्।
बिहीवार ब्रिटिश संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा बोल्दै गृहमन्त्री जावीदले उनको मन्त्रालयले गरेको एक पुनरावलोकनले कम्तीमा ४४९ जनालाई आनुवंशिक (डिएनए) परीक्षण गर्न बाध्य पारिएको बताए। उनले त्यसरी डिएनए परीक्षण गर्न बाध्य पारिएकाहरूमध्ये ५१ जना ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यहरू तथा र ब्रिटिश सरकारकालागि काम गरिसकेका अफगान नागरिकहरू रहेको पनि बताए। "त्यो अस्वीकार्य हो र यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अस्पष्ट वा गलत थियो," उनले भने। पुनरावलोकन ब्रिटिश गृह मन्त्रालयले आप्रवासीहरूलाई डिएनए परीक्षण गर्न बाध्य पार्ने काम गलत भएको भन्दै चार महिना अघि त्यसको पुनरावलोकन सुरु गरेको थियो। "यस्तो कामबाट प्रभावित सबैसँग म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु," उनले भने। "डिएनए परीक्षण गर्ने काम जहिले पनि बाध्यात्मक नभै स्वेच्छिक हुनुपर्दछ।" उनले त्यसरी डिएनए परीक्षण गर्न बाध्य पारिएका मानिसहरूलाई ब्रिटिश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने पनि जनाए। तर त्यस्तो रकम कति हुनेछ भन्ने चाहिँ उनले खुलाएका छैनन्। स्वागत गोर्खा अगुवाहरूले ब्रिटिश गृहमन्त्रीको पछिल्लो घोषणालाई स्वागत गरेका छन्। बीबीसी न्युज नेपालीसँग कुरा गर्दै गोर्खा सत्याग्रह अभियानसँग आबद्ध एकजना अभियानकर्ता ज्ञानराज राईले ब्रिटिश गृहमन्त्रीले क्षमायाचना गर्नु खुसीको कुरा भएको बताए। उनले भने, "भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू शिक्षित छैनन्। गरिब छन्। उनीहरुले दुरुस्त कागजपत्रहरू जुटाउन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा हामीले डिएनए परीक्षण गर्न पनि तयार छौँ भनेर भनेका हौँ। तर यस्तो बाध्यताले अनावश्यक खर्च गरिरहनु परेको थियो।" आग्रह उनले ब्रिटिश सरकारले अब भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका अन्य मागहरू पूरा गर्नेतर्फ पनि कदम चाल्नुपर्छ भन्दै यसकालागि पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आग्रह पनि गरे। तर ब्रिटिश गृहमन्त्रीले भनेजस्तै ब्रिटेनको अध्यागमन नीतिमा सुधार नहुँदासम्म खुसी भैहाल्ने स्थिति नरहेको जानकारहरु बताउँछन्। भूतपूर्व गोर्खाहरूका आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका लण्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले भूतपूर्व गोर्खाहरूले पेश गरेका नाता प्रमाणित तथा जन्मदर्ता जस्ता कागजात विश्वसनीय छैनन् भन्ने ब्रिटेनको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) को भनाइ गलत भएको बताए। यसले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको इमान्दारिता तथा विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको पनि उनको भनाइ थियो। सोलिसिटर थापाले आगामी दिनमा होम अफिसको कार्यप्रणालीमा सुधार आउने आशा पनि व्यक्त गरे। डिएनए परीक्षण ३० वर्षीय धनबहादुर आले गत जनवरी महिनामा ब्रिटेन आइपुगेका हुन्। उनले ८१ वर्षीय आफ्ना बुवा नरबहादुर आलेको स्याहारसुसार गर्न ब्रिटेन आउन दिएको आवेदन ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरीदिएपछि आफूले अपिल गरेको बीबीसी न्युज नेपालीलाई बताए। त्यसपछि धनबहादुरले काठमाडौँमा र उनका बुवाले ब्रिटेनमा डिएनए परीक्षण गराए। डिएनए परीक्षणको नतिजा मिलेपछि अदालतले उनलाई ब्रिटेन आउन दिन आदेश दियो। आफ्ना बाबासँग हाल ब्रिटेनको फार्नबरोमा बसोबास गरिरहेका धनबहादुरले यो प्रकृया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएको बताए। सोलिसिटर थापाका अनुसार ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले संबन्धित निवेदकले नै डिएनए परीक्षणको खर्च व्यहोर्नुपर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। "यसले बाध्यात्मक स्थिति खडा गर्छ र त्यस्तो नीति गलत हो," उनले भने। माग आफूहरूप्रति पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएको भन्दै आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनहरूले १८ वर्ष नाघेका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि ब्रिटेन आउनदिन माग गर्दै आएका छन्। विभिन्न मानव अधिकारवादी संगठनहरूले पनि आप्रवासीहरूबारे निर्णय गर्नुअघि डिएनए परीक्षण गर्न बाध्य पार्ने ब्रिटिश गृह मन्त्रालयको कदमको आलोचना गरेका थिए। ब्रिटिश गृह मन्त्री जावीदले आफ्नो मुलुकको आप्रवासनसम्बन्धी नीति तथा अभ्यास आधुनिक समय सुहाउँदो तुल्याउन के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिने पनि जनाएका छन्।