नेपाल-भारत सीमा विवाद: नयाँ नक्साबारे संविधान संशोधन अगावै भारतले वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो?
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारत सीमा विवादमा नेपालले बारम्बार भारतसँग वार्ता गर्न चाहेको तर भारतले नेपालको ताकेताको जवाफ नदिएको बताउँदै आएका छन्।
तर भारतीय समाचारपत्र द हिन्दूस्तान टाइम्सले भारतले वार्ता गर्न चाहेको तर नेपालले बेवास्ता गरेको लेखेको छ। उक्त समाचार आफूले नपढेकाले "टिप्पणी गर्न ठिक नहुने" परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताए। उनले अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प वार्ता नै रहेको दोहोर्‍याए। गत शनिवार संसद्‌मा उपस्थित सबै सांसदले मत दिएको उक्त विधेयक पारित भएको दुई घण्टा नबित्दै भारतीय विदेश मामिला मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको दाबी "ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको" जनाएको थियो। प्रतिक्रिया भारतले प्रतिक्रियामा "यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न। साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ" भनेको थियो। बीबीसीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वार्ताकै लागि पहल भइरहेको र अहिले पनि विकल्प त्यही रहेको बताए। हिन्दूस्तान टाइम्सले नेपालले संविधान संशोधनका लागि विधेयक पेश गर्नु अगावै वार्ताका लागि नेपालसँग पहल गरेको उल्लेख गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतको हवाला दिँदै लेखिएको उक्त समाचारबारे परराष्ट्रमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। बुटवलमा रहेका उनले भने, "म काठमाण्डूबाहिर छु। मैले नहेरेको समाचारबारे कुनै टिप्पणी गर्नु ठिक हुन्न।" परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यसअघि संसद्‌मा बोल्दै वार्ताको लागि ताकेता गर्दा भारतबाट प्रतिक्रिया नआएकोमा आफू अचम्मित भएको बताएका थिए। "हामी अलिअलि अचम्मित पनि भएका छौँ। त्यस्तो तनावका बीचमा (चीन-भारतबीच) एकदमै धकेलाधकेलको अवस्था सामान्यीकरण हुनसक्छ भने नेपालसँग नहुने पर्ने कुनै कारण छैन," संसद्‌मा उनले भनेका थिए। "त्यही भएर हामी छिटो गरौँ भनेर निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ र मलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ।" प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भइसकेर राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि पेश भएका बेला पनि उनले यही कुरा दोहोर्‍याए। तर हिन्दूस्तान टाइम्सले भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतको हवाला दिँदै ज्ञवालीले संसद्‌मा बताएको त्यस्तो भनाइमा सत्यता नभएको बताएको छ। यसैबीच रेडियो कान्तिपुरको द हेडलाइनर्स कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले वार्ताका लागि गरिएको पटकपटकको प्रयासमा भारतले औपचारिक जवाफ नदिएको दोहोर्‍याएका थिए। उनले हेडलाइनर्सलाई भने, "नोभेम्बर र डिसेम्बरमा वैकल्पिक नीतिहरू प्रस्ताव गरेर हामीले कूटनीतिक पत्र पठायौँ। त्यसको कुनै जवाफ आएन।" "जवाफ नआएको मात्रै होइन कोरोनाभाइरसको महामारीकै बीच एकतर्फी ढङ्गले बाटोको उद्घाटन भयो। फेरि हामीले आपत्ति जनायौँ र पत्र पठायौँ।" "हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान चाहन्छौँ त्यसमा हाम्रो अडानको पुनर्पुष्टि गर्दै तर त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन।" द हिन्दूस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रधानमन्त्री पद छोड्न दबाव परिरहेका बेला ओलीले पदमा कायमै रहन संविधान संशोधनको चाल चालेको भनेको छ। 'दोहोरो चाल' काठमाण्डूमा सुझबुझपूर्ण सुझाव दिनेहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधन विधेयक तत्काल नल्याउन भनेको द हिन्दूस्तान टाइम्सले लेखेको छ। संशोधन विधेयकले भारतसँगको सबै कूटनीतिक वार्ताका मार्गहरू बन्द हुने पनि बताइएको उक्त समाचारमा उल्लेख छ। नेपालले वार्ता गर्न चाहेको सार्वजनिक गर्ने तर भित्रभित्रै त्यसलाई रोक्न सक्रिय रहने दोहोरो चाल चलेको आरोप पनि उक्त समाचारमा लगाइएको छ। पत्रिकाले नयाँ दिल्लीस्थित विदेशमामिला मन्त्रालय स्रोतको हवाला दिँदै यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसमक्ष संविधान संशोधनका लागि पेश गर्नुअघि नै गरेको जनाएको छ। शनिवार संविधान संशोधन विधेयक तल्लो सदनबाटपारित भएपछि नेपालका राजनीतिज्ञदेखि विज्ञसम्मले नक्सामा फिर्ता गरिएको भूमि अब जमिनमा पनि गरिनुपर्ने र त्यसका लागि भारतसँग वार्ता नै उपयुक्त विकल्प भएको बताउँदै आएका छन्।