लगानी बोर्डको बैठक: 'अरुण तेस्रो आयोजना अघि बढ्न बाटो खुला'
नेपाल सरकारको लगानी बोर्डको बैठकले बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणकर्ता कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतको एसजेभीएन कम्पनीले निकै समयदेखि काम गर्दै आएको छ। अब उसले केही औपचारिक पूरा गरेपछि आयोजना निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुने लगानी बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए। शुक्रवार साँझ बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भारतको एक संयुक्त लगानीको एसजेभीएन नामक कम्पनीलाई अरुण तेस्रोको विद्युत उत्पादन अनुमति दिने प्रयोजनको लागि तयार गरिएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना स्वीकृत गरेको थियो। 'औपचारिकता' पश्चिम सेती: प्राधिकरण, थ्री गोर्जेज्‌बीच सम्झौता क्षेत्राधिकारबारे लगानी बोर्डको असन्तुष्टि लगानी बोर्डका सीईओ अर्थात प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार त्यो औपचारिकता पूरा भएलगत्तै अरुण तेस्रोको काम सुरु हुन्छ। "सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि आउने प्रतिक्रियाको आधारमा फेरबदल गर्नु परेन भने विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुन्छ।" पूर्वी नेपालबाट बगेर कोशीमा मिसिने अरुण नदीमा निर्माण गरिने अरण तेस्रो निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको जलविद्युत आयोजना हो। त्यसलाई अघि बढाउने अभिभारा अन्तत एसजेभीएन अरुण तेस्रो जलविद्युत विकास कम्पनीको काँधमा आएको छ। लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारीका अनुसार एसजेभीएनले अरुण तेस्रो आयोजना क्षेत्रमा सडक निर्माणको कामसँगै प्रभावित परिवारजनलाई मुआब्जा वितरणको काम समेत अघि बढाइसकेको छ। उसले निर्माण उपकरणहरूसमेत आयोजना क्षेत्रमा लैजान थालिसकेको अधिकारीले बताए। उनले भने, "उपकरणहरू ल्याउन थालिसकेको छ। अब उनीहरूले काम तुरुन्तै सुरु गर्छन्।" अधिकारीहरूको अपेक्षा अनुसार अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य आगामी नयाँ वर्षसँगै सुरु हुन सक्छ। लागत नेपालबाट बिजुली निर्यातको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको अरुण तेस्रोको लागत करिब १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य पाँच वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान गरिएको छ। त्यो आयोजनाबाट नेपाललाई झण्डै २२ प्रतिशत अर्थात करीब २०० मेगावाट बिजुली प्राप्त हुने हुने भनिएको छ। प्रभावित परिवारलाई नि:शुल्क बिजुली दिने आयोजनाको अर्को विषेशता हो। आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि अरुण तेस्रो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।