कोरोना भाइरस प्रभाव: सोचेभन्दा झन्डै पाँच प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान
यसपालीको आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी हुँदाखेरि देखि नै कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण हवाई यातायात बन्दबाट सुरु भएको आर्थिक प्रभाव अहिले 'लकडाउन'मा बदलिएको छ।
कोरोनाभाइरस महामारीले सबैभन्दा धेरै प्रभावितमध्ये पर्यटन क्षेत्र रहेको छ यो बन्देजको अवस्था कति लम्बिएला भन्न सकिने स्थिति पनि छैन। ठप्प आर्थिक गतिविधिका कारण सरकारको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। जेठबाट नियमित गतिविधि हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यसपालीको आर्थिक वृद्धि दर २.२७ प्रतिशत रहने भनिएको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारीले उब्जिएको अवस्था चाँडै नै अन्त्य हुने आशमा यो अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका आर्थिक महाशाखाका प्रमुख हेमराज रेग्मीले भने, "यसपालीको आठ महिनासम्म सामान्य हिसाबमै वृद्धि दर रहेको, चैत र वैशाखको दुई महिनामा धेरै प्रभाव परेको हिसाब अनि जेठ र असारमा अलि कम प्रभाव पर्ने हिसाबमा यो अनुमान गरिएको छ।" यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनले बताए। यस आर्थिक वर्षको अनुमान तयार गर्दा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय यातायात क्षेत्र यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा अत्याधिक प्रभावित रहने तथा अन्य क्षेत्रहरू जेठबाट क्रमश: नियमित हुने विश्वास गरि अनुमान तयार गरिएको विभागको विज्ञप्तिमा पनि जनाइएको छ। कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव? विभागका अनुसार कृषि सहितको प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर केवल अढाइ प्रतिशत रहने छ। धानको उत्पादनमा कमी अनि आपूर्ति प्रणालीमा आएको रोकावटले यसमा असर परेको बताइएको छ। निर्माण, उद्योग तथा ऊर्जा सहितको द्वितीय क्षेत्रमा पनि वृद्धि दर केवल साढे तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहने उल्लेख गरिएको छ। सबभन्दा धेरै असर सेवा क्षेत्रमा पर्ने भनिएको छ जसमा पर्यटन, होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा यातायात पनि पर्छन्। यसको वृद्धि दर दुई प्रतिशतभन्दापनि कम हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि विश्व ब्याङ्कले गरेको प्रक्षेपणमा दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक वृद्धि दर १.८ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने उल्लेख थियो। तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो प्रक्षेपण त्यही बीचमा रहेको देखिन्छ। यसअघि बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दे अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थिति धेरै नलम्बिए चार प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने बताएका थिए। नेपालले उच्च वृद्धि हासिल गर्न नसके गरिबी निवारणजस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।