नेपाल-चीन 'सीमा विवाद': हुम्लाको प्रतिवेदन परराष्ट्रमा, उक्त प्रकरणले खडा गरेका चार सवाल
सरकारले हुम्लामा नेपाली भूभाग मिचेर चिनियाँ पक्षले भवन नबनाएको धारणा राखेको पाँच दिनपछि स्थानीय प्रशासनले गरेको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ।
चिनियाँ पक्षले बनाएका भवन गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले नियमित प्रक्रिया अनुसार विश्लेषणका लागि आइतवार उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको बीबीसीलाई बताए। यसअघि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले हतारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ। गृहमन्त्रालयले प्रतिवेदनका अन्तरवस्तुबारे आफूले बताउन नमिल्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता प्रतिवेदनका अन्तरवस्तुबारे सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गर्ने र टुङ्गोमा पुग्ने अभ्यास रहेको जनाएको छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बुढा भन्छन्, “हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइसक्यौँ। हामीले जे आयो त्यही बुझाइदियौँ। त्यसको नक्सा प्रमाणीकरण गर्ने कुरा, कुन ठाउँमा छ के छ विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो।” भवनहरू बनेका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको हुनसक्ने भन्दै विगतमा त्यस क्षेत्रलाई आफूले उपभोग गरेको र बिना रोकटोक आउनेजाने गरेको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताउँदै आएका छन्। तर अघिल्लो साता नेपाल र चीन दुवै देशहरूले ती भवनहरू चिनियाँ भूभागमा बनेको बताएका थिए। नेपाली पक्षले भवन बनेको ठाउँभन्दा एक किलोमिटर टाढा दुई देशबीचको सीमा रहेको जनाएको थियो। हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लालुङजोङ क्षेत्र जोडिएको पछिल्लो 'सीमा विवाद'ले उत्पन्न गराएका सवालहरू यस्ता छन्: १) स्थलगत अध्ययनमा गएको टोली नफर्कँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले किन चिनियाँ भूमिमा नै ती भवन बनेको स्पष्टिकरण दियो? गएको आइतबार हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न ११ वटा चिनियाँ भवनहरू बनेको ठाउँमा पुगेका थिए। त्यहाँ नेपाली टोलीले लगभग डेढ घण्टा कुरेपछि आइपुगेका चिनियाँ सैनिक र सीमा सुरक्षाकर्मीहरूले उक्त भूमि आफ्नो देशको भएको भन्दै त्यहाँ वार्ता हुन नसक्ने बताएका थिए। उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन आइतवार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ। टोलीले आफ्नो विवरण नबुझाउँदै बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी अभिलेखहरू, संयुक्त स्थलगत अध्ययनका प्रतिवेदनहरू र नक्साहरूले ती भवनहरू नेपाली भूभागमा नपर्ने प्रमाणित गरेको प्रष्टिकरण दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चार वर्ष अघि उक्त क्षेत्रमै भवन बनेका समाचारहरू आउँदा गठन गरिएको अन्तरमन्त्रालयगत टोलीले त्यसबेला ती भवन नेपाल-चीन सीमा भन्दा एक किलोमिटर चिनियाँ क्षेत्रभित्रै बनाइएको निष्कर्ष निकालेको बताएका थिए। मङ्गलवार त्यसबारे समाचार विवरणहरू आएपछि त्यही साँझ चिनियाँ दूतावासले ती भवनहरू चिनियाँ क्षेत्रमा निर्माण गरिएको प्रमाणित भएको जनाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। चीनले आफूले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सदैव सम्मान गर्ने भन्दै नेपाली पक्षले फेरि उक्त सीमा क्षेत्रको प्रमाणीकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो। नेपाल र चीन धारणा आइसकेपछि पनि बीबीसीसँग कुरा गर्दै नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले ती भवन नेपाली या चिनियाँ भूमिमा पर्छन् भन्ने निर्क्यौल प्राविधिक अध्ययनबाट गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले बीबीसीलाई भने, “सुरूमा ११ नम्बर सीमा स्तम्भ नै हराइरहेको थियो। अब सीमा स्तम्भ फेला परिसकेपछि प्रावधिक टोली खटाएर समाधान खोज्नुपर्छ।” उक्त विवाद सतहमा आएपछि आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको र कतै देखा परे त्यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिने बताएका थिए। २) स्थलगत अध्ययनमा गएको सरकारी टोलीले किन चिनियाँ पक्षसँग सीमा क्षेत्रमा कुरा गर्न सकेन? ती भवनहरू बनेका स्थानको अध्ययन गर्न गएको सरकारी टोलीको नेतृत्व हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले गरेका थिए भने त्यसमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्ययक्ष सहभागी थिए। विगतमा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा भएका कैयौँ विवादका बारेमा स्थानीय स्तरमा नै कुराकानी हुने र समाधान गर्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। तर लाप्चा भन्ज्याङ नजिकै बनेका भवनहरूबारे अध्ययन गर्न गएको नेपाली पक्षसँग कुराकानी गर्न अस्वीकार गर्दै चिनियाँ पक्षले माइकिङ् गरेका विवरणहरू आएका छन्। यसै हप्ता हुम्लाबाट नेपालको सरकारी टोली भवन बनेको स्थानमा पुगेको थियो सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसलाई नेपालको स्थानीय सरकारले चिनियाँ स्थानीय सरकारसँग छलफलका लागि विधिवत कूटनीतिक पत्राचार गरे या नगरेको प्रश्न समेत खडा गरेको बताउँछन्। नेपालको सीमा क्षेत्रको अवस्था जाँचबुझ गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियमित जिम्मेवारी भित्र पर्ने भन्दै सधैँ त्यसरी पत्राचारै गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, “विशेष कार्यक्रम भन्दा पनि आफ्नो नियमित कार्यक्रमको सिलसिलमा उहाँहरू जानुभएको थियो। सीमा स्तम्भहरूको अवस्था के कसो छ भनेर हेर्न जानुभएको थियो। सञ्चारमाध्यममा अलि बढी कुरा आएको मात्रै हो। समय मिलाएर उहाँहरूले यस्तो काम गरिरहनुभएको हुन्छ।” त्यसबाहेक विभिन्न जिल्ला प्रशासन वा नापि कार्यालयहरूलाई केन्द्रले आफ्नो आधिकारिक सीमा नक्सासम्म पहुँच नदिँदा यस्ता विवादका समयमा स्थानीय प्रशासनहरूलाई थप अप्ठेरो पर्ने गरेको सीमाविद् श्रेष्ठ उल्लेख गर्छन्। ३) नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ कि छैन? नेपाल र चीनबीच १४ सय ४० किलोमिटर सीमा रेखा छ जसमध्ये ७४ किलोमिटर सीमाको काम १५ वटा नदीले गरेका छन्। हालैका महिनाहरूमा विशेष गरेर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर रूपमा चीनले नेपालको भूमि मिचेका खबरहरू दिइरहेका छन्। गएको जुन महिनामा कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै गोरखा जिल्लामा नेपाली भूमि मिचिएका विवरण आएपछि नेपाल सरकारले कुनै त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन अस्तित्वमा नरहेको जनाएको थियो। त्यसबेला समाचारहरूमा भनिएका त्यसक्षेत्रका ३७ र ३८ नम्बर सीमास्तम्भ त्यहाँको प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा दुई देशबीचको सहमतिमै निर्धारण नगरिएको सरकारले जनाएको थियो। दुवै देशले सीमा विवाद नरहेको बताए पनि पछिल्ला केही वर्षहरूमा संयुक्त स्थलगत सीमा सर्वेक्षणको काम हुन सकिरहेको छैन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले अनौपचारिक रूपमा दुवै देशले पुन: संयुक्त सीमा स्थलगत अध्ययन अघि बढ्नसक्ने जानकारी दिएको सम्बद्ध नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। हालै बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले आफूहरूले सीमाको विषयमा नेपालसँग राम्रोसँग संवाद गरिरहेको बताएका थिए। उनी भन्छन्, “हामीहरूले सन् १९६१ मा सीमा सन्धि र सन् १९६३ मा सीमा निर्धारण गर्‍यौँ। हामीले सन् १९७८ र सन् १९८८ मा पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षण गर्‍यौँ। तेश्रो संयुक्त सर्वेक्षण सन् २००५ मा सुरू भयो र स्थलगत अध्ययन २००६ मा अघि बढ्यो। भविष्यमा चाल्ने कदमहरूका बारेमा हामी मित्रवत वार्ता र सहमतिका आधारमा समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौँ।” यसै वर्ष नेपालको अद्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनको ५७ किलोमिटर सीमारेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् २००६ देखि २०१२ का बीचमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्दा दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाडिएको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाडिएको उक्त स्तम्भ हराइरहेको हालै शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नेपालको सीमा सम्बन्धी एउटा श्रोत पुस्तकमा उल्लेख छ। उक्त स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए छ हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनुपर्ने बताइन्छ। नापि विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकाल सीमा स्तम्भ हराएपनि नेपाल र चीनका सीमा विन्दुका ‘कोअर्डिनेट्स’ हरू दुवै देशसँग रहेको र त्यसका आधारमा सीमा रेखा निर्धारण गर्न प्राविधिक रूपमा आफूहरू सक्षम रहेको बताउँछन्। नेपाल सन्दर्भ: नेपाल-चीन सीमा विवादबारे बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ४) प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्न प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले स्थानीय प्रशासनको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमि नमिचिएको भन्नु हतारोको टिप्पणी भएको धारणा राखेको छ। स्थलगत अध्ययन टोली सदरमुकाम सिमिकोट फर्किएपछि स्थानीय प्रशासनमार्फत् सङ्घीय सरकारले सीमा सम्बन्धी वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई उसले रहस्यमय भनेको छ। यसअघि ती भवनहरू बनेको विषयमा सबैभन्दा पहिले स्थलगत अध्ययन गएका र त्यसबारे प्रतिवेदन पेस गरेका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललाई उक्त विषयवस्तुबारे सञ्चारमाध्यमसँग बोलेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको भन्ने विवरण आएका थिए। कांग्रेस नेता एवम् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत सीमाको विषयमा सरकारले अपरिपक्व दृष्टिकोण राखेको बताउँछन्। उनले भने, “स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा आफूले भोगचलन गरिरहेको भन्दा वरै ती भवनहरू रहेको बताइरहेका छन्। पिलर हराएको पनि विवरण आएको थियो। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पहिला वस्तुस्थिति बुझ्नुपर्थ्यो। सीमा मिचिएको सुनिश्चित भएको भए चीनसँग उच्च तहमा कुरा उठाउनुपर्ने हो।” उनले थपे, “छानबिन गरेर के रहेछ हामी पत्ता लगाएर बोल्छौँ समेत नभनेर सरकारले चीनबाट केही पनि अतिक्रमण छैन भन्यो। भारतसँग पनि सीमा समस्याहरू छन् विगतमा यसरी कहिल्यै पनि आएको थिएन। यो ठीक भएको छैन। त्यसकारण त्यहाँको यथार्थ अवस्था के हो सरकारले तत्कालै जानकारी दिनुपर्छ।” अधिकारीहरूले हुम्ला प्रशासनले नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा गरेको स्थलगत अध्ययनपछि केन्द्रमा पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने या नहुने भन्ने विषयमा केही बताएका छैनन्।