चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमण - केपी शर्मा ओली सरकारको परराष्ट्रनीतिको परीक्षा
सन् २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा उनको आगमनको तीन दिनअघि भ्रमणको तयारीका लागि नेपाली सेनालाई निर्देशन दिइएको तत्कालीन प्रधानसेनापतिले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। आधादिने उक्त भ्रमणको व्यवस्थापनमा भएको भद्रगोलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा सरकारले दिएको भोजबाट उनी बाहिरिएका थिए।
हालैका वर्षमा नेपाली अधिकारीहरूले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउँदै आए पनि विश्वका शक्तिशाली नेतालाई नेपाल निम्त्याउने चाहिने बृहत् स्तरको तयारी भने नदेखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू औँल्याउँछन्। नेपालका नेताहरूले आफूहरू चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाण्डूमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउन थालेको धेरै भयो। अन्तिम पटक चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले सन् १९९६ मा काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए। त्यसयता नेपालमा धेरै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन भएको छ। चीनले यो अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आफूलाई विश्वशक्ति राष्ट्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। यो अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व खेप्यो, दरबार हत्याकाण्ड भोग्यो, जनआन्दोलनको आँधीबेहरीमार्फत् राजतन्त्रको अन्त्य देख्यो र त्यसपछिको लामो सङ्क्रमणकालीन प्रक्रियाअन्तर्गत संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि बनायो। यो अवधिमा तारन्तार नेपालका नेता, प्रशासक र अन्य कैयौँ प्रभावशाली व्यक्तिले बेइजिङको भ्रमण गरे। चीनबाट पनि त्यहाँका कैयौँ उच्च नेताहरू एवम् सैनिक अधिकारीहरूले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका छन्। तर योसहित दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका राष्ट्रपति सी जिन्पिङको काठमाण्डू भ्रमणको साइत अझै जुरेको छैन। आफ्नो देशको संवेदनशील तिब्बत पठारसँग लगभग १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा रहेको नेपालको भ्रमण पछिल्लो अढाइ दशकमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको तहमा भएको छैन। भ्रमण नहुनु नेपालको कूटनीतिक विफलता? परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीच परराष्ट्र मामिलामा देखिएका विवादलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन नसक्नुको कारणका रूपमा अर्थ्याउँछन्। चीनका लागि एक भूतपूर्व नेपाली राजदूत भन्छन्, "नेपालले राष्ट्रपतिको तहमा भ्रमण हुनुपर्‍यो भनेर आग्रह गर्दा हामी समय मिलाएर आउँछौँ भनेर चिनियाँहरूले जबाफ दिने गरेका छन्। यो साल पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति भारत जाने कुरा छ। भारत जाने तर नेपाल नआउने भयो भने हामीले त्यसलाई हाम्रो कूटनीतिक पहल विफल भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ।" उनका अनुसार नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक तयारी भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण असम्भव देखिँदैन। "नेपालले लगातार तिब्बतको मामिलामा चीनलाई साथ दिइरहेको छ। हामी दुई देशबीच गहिरो मित्रता पनि छ। यो बीचमा नेपालमा स्थिर सरकार बनेको छ र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा कुरा गर्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भएन भने नेपालले प्राथमिकता नपाएको सन्देश जान्छ। दक्षिण एशियाका अरू मुलुकहरूमा चिनियाँ नेताको भ्रमण हुने तर नेपालमा चाहिँ नहुने भइरह्यो भने केही समस्या छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसको खोजबिन गर्नुपर्छ र चीनलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ।" अघिल्लो वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग चीनको उहानमा एक्लाएक्लै वार्ता गरेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी सन् २०१९ को अक्टोबरमा त्यस्तै प्रकृतिको वार्ताका लागि भारतको बनारस आउने प्रबल सम्भावना रहेको विवरणहरू आइरहेका छन्। उक्त शिखर बैठकको तयारीका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अगष्टको मध्यमा चीन भ्रमण गर्दैछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणको निम्तो स्वीकार गरिसकेको र उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने आश्वासन पाएको बताउँछन्। अन्तिम समयमा मिति तय हुने आकलन पछिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जुलाई महिनामा आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग गरेको भेटवार्तामा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको विषय उठेको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसबेला जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन उच्च तहका भ्रमणहरूलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे ठोस छलफल भएको उल्लेख छ। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, "परराष्ट्रमन्त्रीसँगको कुराकानीमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भ्रमण हुने पक्कापक्की रहेको बताएका थिए। तर उनीहरूले कुनै मिति सङ्केत गरेका छैनन्। त्यही भएर भ्रमण कहिले हुन्छ भन्ने खुलदुली सबैतिर छ।" तर अधिकारीहरू के पनि भन्छन् भने चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमात्रै भ्रमण गर्ने हिसाबले काठमाण्डू आउने सम्भावना एकदमै न्यून छ र कुनै स्तरको क्षेत्रीय भ्रमणहरू हुँदा उनी छोटो अवधिका लागि नेपालमा रोकिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। राष्ट्रपतिको तहमा चीनबाट २३ वर्ष यता नेपालको भ्रमण नभए पनि हालैका वर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र चीनका उच्च अधिकारीहरूले नियमित रूपमा काठमाण्डूको भ्रमण गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा उच्च तहको भ्रमणका क्रममा सन् २०१२ को ज्यानुअरीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ आधा दिनका लागि काठमाण्डू ओर्लिएका थिए। सुरक्षा अहिले पनि प्रमुख चासो त्यस भ्रमणको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती र त्यसबेला नेपाल चीन उच्च तहमा रहेका संशयबारे पछि तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा नै लेखेका छन्। गुरुङका अनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको काठमाण्डू आगामनको तीन दिनअघि मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भ्रमणबारे खुलाउँदै गोप्य रूपमा सुरक्षाको तयारी गर्न नेपाली सेनालाई भनेका थिए। भ्रमणको एक दिनअघि मात्रै त्यसबारे सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई संयुक्त रूपमा निर्देशन दिने क्रममा भट्टराईले 'आफूले पनि भर्खरै थाहा पाएको' उल्लेख गरेको गुरुङको पुस्तकमा उल्लेख छ। गुरुङले बाओको भ्रमण त्यसअघि स्थगित हुनुमा सुरक्षाको कारण रहेको र चिनियाँ सैनिक सहचारीले आफ्नो कार्यालयमा आएर सेनाले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिए उनी नेपाल आउने धारणा राखेको पनि जनाएका छन्। उनले 'नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीले आत्मघाती आक्रमण गर्ने योजना गरिरहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले सुरक्षामा विश्वस्त हुन नसकेर' चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण स्थगित गरेको आफूले थाहा पाएको पनि जनाएका छन्। गुरुङले लेखेका कुराहरूको खासै समीक्षा भएको पाइँदैन। त्यसबेला चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाललाई १४ करोड डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। तर कूटनीतिक वृत्तबाट नै कैयौँले त्यो भ्रमण फोटो खिचाउन मात्रै सीमित रहेको बताउने गरेका छन्। तर परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू संसारका शक्तिशाली नेतामध्येका एक राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणको ठूलो रणनीतिक महत्त्व र अर्थ हुने भएकाले त्यसका लागि त्यही स्तरको तयारी हुनुपर्ने बताउँछन्। 'बृहत्‌ तयारी आवश्यक' साउथ एशिया सेन्टर फर पोलिसी स्टडीजका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक श्रीधर खत्री भन्छन्, "चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालमा निम्त्याउने हो भने ठूलो तयारी हुनुपर्छ र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरिनुपर्छ।" उनी थप्छन्, "विगतको अनुभवबाट कमजोरी देखिएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको ठूलो महत्त्व हुने भएकाले एकदमै बृहत्‌ स्तरको तयारी नेपाली पक्षबाट गर्नु जरुरी देखिन्छ।" चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको तर परियोजनाहरूबारे ठोस सम्झौता गरिनसकेको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) पनि जोडिने जानकारहरू ठान्छन्। त्यसबाहेक बीआरआईमा सामेल नभइसकेको भारतको चासो र चीनसँगको बढिरहेको सम्बन्ध र इन्डो-प्यासिफिक अवधारणाअन्तर्गत नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी सक्रियतालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने नेपाल इन्स्टिट्युट अफ इन्टर्न्याश्नल एन्ड स्ट्र्याटिजिक स्टडीजका निर्देशक भाष्कर कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, "खासमा अहिले पनि नेपालको घरेलु राजनीतिक अवस्था अस्थिर नै देखिन्छ। सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष दुईजना छन् र उनीहरूका अभिव्यक्तिले बेलाबेलामा नेपालको वास्तविक धारणा कुन चाहिँ भनेर संशय उत्पन्न गराउँछ। सरकारी संयन्त्रहरू बलियो देखिएका छैनन् र यसले विदेशनीति सञ्चालनमा समेत चुनौती देखिएका छन्।" "राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुँदा त्यसको दूरगामी महत्त्व रहन्छ। तर त्यसको खासै ठूलो स्तरको तयारी देखिँदैन।" उनी थप्छन्, "नेपाल आएर महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू नगरी फर्कँदा चीनले नेपाललाई प्राथमिकता दिएको छैन कि भन्ने जस्तो सन्देश जान्छ। अन्तर्देशीय रेलजस्ता संरचना अघि बढाउनुअघि नेपालको परम्परागत साझेदार र खुला सीमा भएको छिमेकी भारतलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थामा चीन छ।" यसै वर्ष चीनमा भएको बेल्ट एन्ड रोड फोरमको बैठकमा नेपाल चीन सीमापार रेल सञ्जाललाई उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ पूर्वाधार लगानी परियोजनाअन्तर्गत राखिएको थियो। सन् २०१५ मा नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी बेहोरेको थियो। त्यसबेला चीनको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए। त्यसबेला नेपालले व्यावसायिक रूपमा आफ्नो मागको एकतिहाइ इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो जुन पछि कार्यान्वयनमा गएन। सन् २०१८ मा भएको आफ्नो दोस्रो भ्रमणमा ओलीले रेल्वेसहित १४ वटा विभिन्न समझदारी कायम गरेका थिए। भूराजनीतिक संवेदनशीलता नेपाल भारत र चीन त्रिदेशीय मामिलामा दख्खल राख्ने कोइरालाका विचारमा चीन नेपालसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै निर्णय लिँदा भारतसँगको आफ्नो सम्बन्धमा कुनै आघात नपुगोस् भन्नेमा पनि सावधान देखिन्छ। "साधारण अवस्था हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति भारत भ्रमणको क्रममा केही समय नेपालमा रोकिएलान् भनेर ठान्न सकिन्थ्यो। तर अहिले नेपालमा अस्थिर खालको अवस्था छ। अमेरिकाले घोषणा गरेको व्यापार युद्धका कारण चीनले विश्व परिवेशलाई विशेष ध्यान दिइरहेको छ। यस्तोमा भारतलाई अविश्वास उत्पन्न गराउन सक्ने कदम चीनले नेपालमा चाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।" आफ्ना संयन्त्रहरू कमजोर रहँदा चीन र भारतबीच उच्चस्तरमा भइरहेका छलफलबारे नेपाल बेखबर भएको र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा यी दुई छिमेकीलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल समेत गर्न नसकेको कोइराला बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पेकिङ विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका कोइराला थप्छन्, "राजतन्त्र समाप्त भएयता नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा त्यसअघिको तुलनामा आकाश जमिनको परिवर्तन देखिन्छ। चीनले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएर सबै दल र संयन्त्रहरूमा सम्बन्ध बढाएको छ र विभिन्न तहमा नियमित भ्रमणहरूको आदानप्रदान भएका छन्। पर्यटनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनि जलविद्युत्‌ गृहहरूमा चिनियाँ लगानी देखिन्छ।" "तर नेपालले चीनसँग जोडिएका आफ्ना सीमाको स्तर पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकेको छैन। उच्चस्तरको भ्रमण र साझेदारीका लागि चिनियाँहरूले नेपालबाट यो भन्दा माथिल्लो स्तरको स्पष्टता र प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् भनेर स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।" कतिपय विश्लेषकहरू चीनसँग छलफल भइरहेका भनिएका अर्बौँ डलर लागतका परियोजनाहरूमा वार्ता र समझदारी बनाउन नेपाल अझै पनि सिकारुजस्तै देखिएको ठान्छन्। रेलजस्ता ठूला परियोजनामा लाग्ने अर्बौँ डलर चीनबाट अनुदानमा लिने या ऋण माग्नेजस्ता विषय र परियोजना विशेष लाभ र हानिका बारेमा समेत उपयुक्त ढङ्गबाट नेपाली पक्षले चीनसँग कुरा गर्न नसकिरहेको विज्ञहरू बताँउछन्। उनीहरूका अनुसार नेपाल अहिले चीन र भारतबीचको भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छ र यहाँ एशियामा बढिरहेको चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी रणनीति पनि प्रकट भइरहेको छ। यस्तोमा क्षेत्रीय र शक्तिराष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिने र चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई काठमाण्डू अवतरण गराउने कामलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्रनीतिको परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।