केपी ओली-राजेन्द्र महतो ‘गाढा’ सम्बन्धको परीक्षण सुरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन फेरि दिएर तत्काल आफूबाट टाढिन रोकेका छन्।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले संशोधनको ताजा आश्वासन पाएका हुन्। पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा जेल परेका सांसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण र संविधान संशोधनबारे कुराकानी भएको दुवै पक्षले जनाएका छन्। पहिलो वार्ता माग पूरा नगेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको राजापको अध्यक्षमण्डलको बैठक बुधवार बस्दैछ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालका अनुसार अब कुनै पनि राजनीतिक समस्या नरहोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीले राजपा नेताहरू समक्ष राखेका थिए। त्यस्तै 'केही ठोस काम चाँडै सुरु भयो भन्न सकिने वातावरण बन्ने' आशा राजपा नेताहरूको थियो। राजपाका नेताहरूको त्यो आशामा प्रधानमन्त्रीले विश्वास थपिदिएको बताउँदै अर्याल भन्छन्, "कम्तिमा संविधान संशोधनको ठोस प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।" राजपाले माग सम्झाएको र प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको पहिलो पटक होइन। ‘संविधान संशोधन गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ’ तर यो भेट राजपा अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व राजेन्द्र महतोले सम्हालेपछि पहिलो पटक भएको हो। चित्त प्रसन्न नेता महतोलाई गत निर्वाचनमा जिताउन तत्कालीन नेकपा एमालेले सहयोग गरेको व्यापक चर्चा भएको थियो। त्यसैले कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेको उनको 'गाढा' सम्बन्धका कारण पछिल्लो भेटलाई महत्त्वपूर्ण ठानेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि महतोको पनि चित्त प्रसन्न भयो? महतो भन्छन्, "होइन, होइ। प्रधानमन्त्रीले सात दिनको समय माग्दैमा के दिल खुस हुनु?" उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको उत्तरपछि पार्टीले सरकारलाई दिइरहेको समर्थनबारे निर्णय लिनेछ। पार्टीभित्र लामो कसरतपछि महतोको हातमा पुगेको देखिएको अध्यक्षमण्डलको नेतृत्वको दुईमहिने कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। तराईमा पटकपटक भएका आन्दोलनमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो उनले सरकारमा सहभागी हुन महन्थ ठाकुरलाई विस्थापित गरेको आशङ्का ठाकुर पक्षका नेताले व्यक्त गरेका थिए। परीक्षणको नयाँ चरण यस्तो अवस्थामा महतोमा आफू नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका बेला सरकारबाट माग पूरा गराएर राजनीतिक लाभ लिने 'स्वार्थ' रहनु स्वाभाविक पनि हो। त्यसो हुन नसके उनी सरकारसँगको सम्बन्ध तोड्दै निर्णायक कदम उठाएको श्रेय लिने मनस्थितिमा रहेको कतिपय ठान्छन्। राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारको भविष्यमा कुनै अप्ठेरो पर्ने देखिन्न। तर त्यसको राजनीतिक अर्थ भने हुनेछ। किन कि सङ्घीय समाजवादी फोरमले पनि संविधान संशोधनको सर्तमा आफू सरकारमा सहभागी भएको बताएको छ। संशोधनका पक्षधरले उठाएका कतिपय मुद्दाप्रति विगतमा तत्कालीन नेकपा एमालेले पूर्ण असहमति जनाएको थियो। त्यसले संशोधन जटिल देखाए पनि कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिइसकेका बेला तराईमा पकड रहेका अन्य दल समेत सडक आन्दोलनमा उत्रिए सरकारको निम्ति त्यो अर्को चुनौती हुने देखिन्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेता महतोबीच चुनावमा बनेको विश्वासपूर्ण सम्बन्ध परीक्षणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको ठानिएको छ। र, त्यसक्रममा दुवै पक्ष मिलनविन्दुको खोजीको प्रयासमा भने जुट्ने देखिन्छ।