किन बिमा गर्दैनन् नेपाली?
साढे तीन वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछि पनि अधिकांश नेपालीहरूले विपद्बाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिलाई लक्षित गर्दै बिमा गर्न नथालेको सरकारी तथा बिमा कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भूकम्पपछि अझै पनि कतिपय पीडित अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्। ठूलो संख्यामा मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको भूकम्पबाट धेरैले घर तथा आवासलगायतको बिमा गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उनीहरूले बताए। जानकारीको अभाव तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण धेरैले बिमालाई प्राथिमकतामा नराखेको जानकारहरूको भनाइ छ। बिमा कम्पनीहरूका अनुसार भूकम्पबाट क्षति पुगेका घरहरूमध्ये त्यतिबेला पाँच प्रतिशतभन्दा कमको मात्र बिमा भएको पाइएको थियो। चलन बिमा गर्नेमध्ये धेरैले माग दाबी अनुसार रकम पाएको उनीहरूको दाबी छ। तर, भूकम्पपछि विपद् लक्षित बिमा बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएकोमा हालसम्म त्यस्तो हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिलेपनि धेरैले नियम पुर्‍याउने पर्ने जस्ता बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र बिमा गर्ने गरेको बताइन्छ। एउटा निजी बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डे भन्छन्, "मानिसहरूले खर्च गर्न तय गरेको बजेटबाट हालसम्म छोराछोरीको पढाइ, दैनिक खाना र लुगाका लागि मात्र खर्च गर्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दा बिमा प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्दैन।" कृषि बीमाबारे धेरै कृषकलाई थाहा छैन 'फर्जी बीमाबारे सूचना सङ्कलनमै समस्या' किन प्रभावकारी भएन बीमा कार्यक्रम? हवाई दुर्घटना: बीमा रकम कसरी 'आठगुणाले बढ्दैछ' 'फर्जी बीमाबारे सूचना सङ्कलनमै समस्या' व्यवस्था उनले हालसम्म कानुनी चेपुवामा परेर मात्र धेरैले बिमा गर्ने गरेको बताए। सवारी साधनमा तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएकाले त्यसमा धेरै नागरिक बाध्य भएर सहभागी हुने गरेको बताइन्छ। अधिकारीहरूका अनुसार, कतिपय क्षेत्रमा भने ब्यांकबाट ऋण लिँदा बिमा गर्नैपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। भूकम्पपछि सरकारबाट अनुदान पाएर घर बनाउनेलाई बिमा अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको थियो। प्रोत्साहन तर, भूकम्पले घर भत्काएकाहरूलाई बिमा गर्दा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै त्यसो नगरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ भने बिमाका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए। "अहिले हाम्रो बिमा प्रणालीमा धेरैखाले पोलिसी छन्। तिनलाई जोडेर एकमुस्ट बनाएर एक करोडसम्मको बिमालाई न्यूनतम दरमा गर्ने व्यवस्था गरि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा काम अघि बढाउँदै छौँ।" भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम क्षेत्रमा रहेको नेपालमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षतीबाट केही मात्रामा भए पनि राहत लिन बिमालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने अधिकारीहरूको तर्क छ। तर, भूकम्पपछि सरकारले नै अनुदान दिएर बन्न लागेका घरहरूलाई नै आर्थिक कारण देखाउँदै बिमा बाध्यकारी नपारिएका बेला नागरिकको आर्थिक अवस्था बलियो नभई बिमालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासहरू सफल नहुने जानकारहरू बताउँछन्।