नेपाल वायुसेवा निगम: विमान प्रयोगको बक्यौता सरकारले तिर्ने कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौतामा 'जुनसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थालाई' पनि नछाडिने बताएका छन्।
मन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्नुअघि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै बक्यौता समेत उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि बीबीसीले उनलाई त्यो काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भनेर सोधेको थियो। बीबीसी नेपाली सेवाको 'नेपाल सन्दर्भ' कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताए। "सञ्चालक समितिको बैठक बसेर त्यसबारे भन्छौँ। तर जो जसको बाँकी छ ती सबैले तिर्नुपर्छ।" तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उठाउने भनिएको बक्यौता स्वयम् उनीसँग लिने वा सरकारसँग भन्ने विषयमा मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट बताएनन्। "त्यो हामीले निर्णय गरेपछि बताउँछौँ," उनले भने। 'अन्तिम प्रतिवेदन' यसअघि निगम सुधारका लागि छवटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तिनका सुझाव समेतलाई हेरेर पछिल्लो प्रतिवेदनलाई 'अन्तिम' बनाउने भट्टराईले बताएका छन्। यसमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा जाने र रणनीतिक साझेदार खोज्ने कुरा उठाइएको छ। तत्काल निगम भित्रबाटै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार र सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। तर त्यसको प्रारूपबारे निगमका लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ। "नेपाल सरकारको विगत लामो समयदेखिको निर्णयको निरन्तरता नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले रणनीतिक साझेदार खोज्ने भन्ने छ," मन्त्री भट्टराईले भने। "अहिले हामी त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा आएका छौँ।" प्रतिवेदनमा अन्य सुझाव के छन्?