नेपाल-भारत सीमा विवाद: वर्षौंसम्म नसुल्झिनुका कारणहरू
नेपाल र भारतको सीमा अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका संयुक्त सीमा कार्यदलका प्राविधिक टोलीहरूले पाँच वर्षमा अर्थात् सन् २०१९ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि त्यो सम्भव नदेखिएको नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।
"सन् २०२१ वा २०२२ भित्रमा काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ," नेपालका नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले बताए। निर्देशक ढकालले सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्र पिलरहरू बनाउने, मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ भएका अतिक्रमणस्थल पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न रहेको बताउँछन्। ती टोलीहरूले दुवैतर्फको अवस्थाको पहिचान गर्दै नेपालतर्फका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारततर्फका डिस्ट्रिक मेजेस्ट्रेटले हस्ताक्षर गर्दै अभिलेख गर्ने काम गरिरहेको बताइएको छ। थुप्रैतिर समस्या पूर्वीसीमा काँकरभिट्टाका स्थानीयबासी कृष्णप्रसाद उप्रेतीले २०४३ सालसम्म नेपालमा आफ्नै नाममा रहेको करिब १० कट्ठा जमिन भारतलाई सुम्पिनु परेको बताउँछन्। नयाँ सीमा कायम गर्न २०४३ सालमा नेपाल र भारतको टोली काँकरभिट्टाको भान्सा खोलामा पुगेर सीमा छुट्याउँदा उनकै स्वामित्वमा रहेको उक्त जमिन भारतमा परेपछि भारतीय नागरिकलाई सुम्पेका थिए। उप्रेतीले भने: "आँखै अगाडि भारतीय सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा हामीले धनीपुर्जा प्राप्त गरेको जमिन भारतमा पर्नेगरि सीमा पीलर गाडियो।" "हामी छाँगाबाट खस्यौँ। हाम्रो केही उपाय लागेन।" त्यस्ता ठूला-साना जमिनका विवाद भारतसँग ७० भन्दा बढि स्थानमा रहेको बताइन्छ। अधिकारीहरूले भने सुस्ता र कालापानी बाहेक दुवैतिर सीमा नक्साहरू दुवै देशले स्वीकारेको हुँदा ठूलो विवाद केही नरहेको बताउने गरेका छन्। निर्देशक ढकाल भन्छन्: "तर पनि पछिल्लो अवस्थामा अन्तिम सीमाना के हो भन्नेमा दुवै देशको प्राविधिक टोलीले विवरण सङ्कलन गरेर संयुक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र थाहा हुनेछ।" प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा देशमा कुनकुन ठाउँमा कति समस्या छन् भन्ने कुराको विवरण नभएको समितिका सदस्य दिपकप्रकाश भट्टले बताए। सीमा समस्याको हल 'एकैपटक' सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत समावेश गर्नेगरी ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो। त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै एकमत हुन नसकेको सुस्ता र कालापानीका बिषयमा छुट्टै तरिकाबाट निर्क्यौल गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले भने सीमासम्बन्धि सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसबेला परराष्ट्रसचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र बनाएको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन। कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्मा भन्छन्: "यो प्रशासनिक तहमा छोडेर नहुने जटिल विषय भएकोले त्यसलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै हेरिनुपर्छ।" जसमा सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहमत भएपनि त्यसका लागि 'दृढतापूर्वक तथ्य र प्रमाणहरू जुटाउने काम' प्रशासनिक संयन्त्रले गर्नुपर्ने बताउँछन्। बीबीसी बहसमा कुरा गर्दै पार्टीका सचिवालय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले भने: "अहिलेसम्मका छलफल भारतलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण मान्न लगाउनेमा छन्।" "भारतले हाम्रो भनाइलाई खण्डन गर्ने कुनै प्रमाण दिनसक्दैन। सुगौली सन्धिपछिका नक्सा, हामीले गराएका जनगणना र चुनावहरू बलिया प्रमाण हुन्।" नेपालको अडान शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर कालापानीको सीमा समाधानका उपायबारे पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र विज्ञका कुरा सुनेका थिए। जसलगत्तै पत्रकारहरूसँग बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने: "कालापानी क्षेत्र (जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ), त्यो निर्विवाद ढङ्गबाट नेपालको भूभाग हो।" "महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटि याङ्दी नदि हो र नेपालको सीमाना त्यहाँसम्म विस्तार भएको छ। आफ्नो न्यायोचित भूभागलाई फिर्ता लिन नेपाल सरकारले लिने/अगाडि बढाउने सबै कदममा हाम्रो साथ छ भनेर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारलाई बलियो आडभरोसा दिनुभएको छ।" परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आवश्यक पर्दा यस विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा समेत द्विपक्षीय वार्ता गर्न सकिने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीको सीमा समाधानका उपायबारे छलफल गर्न शनिवार सर्वदलिय बैठक आयोजना गरेका थिए। यसअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै "कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट" रहेको भन्दै "दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय" नेपाललाई मान्य नहुने बताएको थियो। तर बीबीसीसँग कुरा गरेका भारतका महासर्वेक्षक लेफ्टिनन्ट जनरल गिरीश कुमारले भने कालापानी भारतमा पर्ने नक्सा आफूहरूले भारत विभाजनका बेलादेखि नै चलाउँदै आएको बताएका छन्। उनले भने: "नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो।" कालापानी विवादको कसरी निस्किएला समाधान सीमा निर्धारणको आधार नेपाल-भारत सीमानाका बिषयमा पहिले नदीको बहाउ अनुसार सीमाना कायम हुँदै जाने भन्ने थियो। नदीले धार फेरिरहने भएकाले 'निश्चित सीमा सिद्धान्त'मा कायम रहन २०४५ सालयता भने दुवै देशहरू सहमत भएका थिए। त्यस्तो सिद्धान्तमा सहमत हुँदा सुगौली सन्धि हुँदाका बखत दुई देशबीचको सीमाना कहाँ थियो भनेर खोज्नुपर्नेछ। जसको लागि त्यतिखेर बनेका नक्सालाई नै आधार मान्नुपर्छ। त्यतिखेर विभिन्न सेक्टर (क्षेत्र)का लागि बनाइएका फरक फरक नक्साहरूलाई आधार मान्न समेत भनिएको थियो। नवलपरासीको सुस्ताको सीमा नारायणी नदीले फेरिरहने बाटोले सुस्तावासीले 'आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बन्नुपरेको' गुनासो पोख्ने गरेका छन्। सन् १८८० देखि २००७ सम्मका नक्साहरूलाई आधार मानेर सीमा नक्साहरू बने पनि सुस्ता र कालापानीका हकमा संयुक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरू एकमत हुन सकेनन्। जसले गर्दा भारतले चलाउने नक्सालाई आधार मान्दा सुस्तामा झण्डै १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग हराएको देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्: "वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ। त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ।" ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदिको मुहानका कुरा पनि स्पष्ट भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण 'नेपालका पक्षमा बलियो' रहेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्। सन् १८२७ मा ब्रिटिश इन्डियाले जारी गरेको कालापानी क्षेत्रसहित नेपालको सीमा