सङ्घीयता: तीन तहको सरकारको औचित्यमा प्रश्न
सङ्घीयता अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै चरम असन्तुष्टि देखिँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले समेत बलियो केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
कतिपय जानकारका बुझाइमा सङ्घीयताप्रति केही ठूला दलको अनिच्छाका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारकै हैसियत दिएर अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनाउँदा नै प्रदेश सरकारलाई दुर्बल बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरिएको थियो। अभ्यास गर्दै जाँदा तीन थरी सरकारको औचित्य नरहेको भेउ पाएको अनुभव प्रादेशिक मन्त्रीले नै सुनाउन थालेका छन्। चिन्ता असीमित प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले त्यही निचोड सुनाए। उनले भने, "वास्तवमा जनताले विकासनिर्माण, शान्तिसुरक्षा जस्ता तमाम कुरा तल्लो निकायबाटै चाहँदा रहेछन्। त्यसले गर्दा केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै राखेको भए हुन्थ्यो, प्रदेश बनाउँदा भने स्थानीय निकायलाई पहिले जस्तै राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो।" मुलुकको व्यापारघाटा, सानो अर्थतन्त्र, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र घट्दो विकास बजेट। त्यसमाथि विभिन्न खालका प्रादेशिक संरचनाको खाँचो र खर्च बढ्ने अवस्था। यसलाई कैयौँले चिन्ताको रूपमा लिएका छन्। तर मन्त्री हिक्मत कार्कीको चिन्ता त्यतिमा सीमित छैन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वर्चस्वले अनुकूलता प्रदान गरे पनि भविष्य चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, "तर सबै तहमा फरकफरक दलको सरकार भएमा व्यवस्थापन गर्नै नसकिने गरी द्वन्द्व बढ्न सक्ने मैले देखेको छु।" राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माणमा केन्द्र सरकार र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका मुख्य देखिन्छ। केन्द्रप्रति आशङ्का स्थानीय तहमा सोझै बजेट पठाएर केन्द्रले त्यसको व्यवस्थापन र रेखदेखबाट प्रदेशलाई अलग्याएको आलोचकको बुझाइ पाइन्छ। विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका विचारमा जातीयताको प्रवर्धन हुने त हैन भन्ने त्रासका कारण विशेषगि ठूला दलको योजनामै प्रदेशलाई कमजोर र स्थानीय तहलाई शक्ति सम्पन्न बनाइएको हो। केन्द्रको भूमिकाप्रति उनको अझै आशङ्का छ। हालसालै केही प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गौतम प्रश्न गर्छन्, "सङ्घीयतामा प्रदेशको स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन भनिन्छ। तर कुन प्रावधान र संरचनाअन्तर्गत उहाँले प्रदेश सभाहरूमा सम्बोधन गर्नुभयो?" प्रादेशिक विकास, योजना, व्यापार र नियमनमा प्रदेश सरकारको मुख्य भूमिका हुनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन्। संविधानमै पनि सुरक्षा निकाय लगायतका कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीप्रति आशङ्का तर केही 'अस्पष्टता' मा टेकेर केन्द्र सरकारले अधिकार नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ। कैयौँ विषयमा भने प्रदेश सरकार अलग र स्वायत्तभन्दा पनि केन्द्र र स्थानीय तहसँग साझेदारको रूपमा देखिन्छ। अधिकांश प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वका सरकार छन्। तिनले अधिकार प्रयोगमा सक्रियता देखाउन सके तीनै तहको सरकारको अभ्यास संस्थागत हुनसक्ने ठम्याउँदै गौतमले त्यसमा जोखिम पनि रहेको बताए। उनले भने, "सबैभन्दा लाभान्वित त नेकपा नै हुन्छ। त्यसैले देखाउने रूपमा अघि बढाउँदै व्यक्तिगत लाभ लिइरहने र संस्थालाई बलियो नबनाउने काम पनि हुनसक्छ।" उनको बढी आशङ्का प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति नै देखिन्छ। पार्टी एकीकरण गरेर एकजना अध्यक्ष बनेका प्रचण्डले त संसद्‌मै ओली सङ्घीयताप्रति अनिच्छुक रहेको बताएका थिए। 'पुनर्विचार गरे अस्थिरता' आफ्नो नेतृत्वको पहिलो सरकार ढाल्दा ओलीले भनेका थिए, "मन्त्रिपरिषद् बैठकमा होओस् वा बाहिर उहाँले आफूलाई सङ्घीयता मन नपरेको र बाध्य भएर स्वीकारेको मात्रै हो भनेर पटकपटक भन्नु भएको छ।" तर सत्ता पक्षधरले तीन तहको संरचनाबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल वर्तमान सङ्घीय संरचनाको खाँचोबारे पहिले अध्ययन नगरिएको स्वीकार गर्छन्। तर अहिले त्यसबारे पुनर्विचार गर्दा थप अस्थिरता आउने बताउँदै उनी भन्छन्, "हिजो ठिक थियो कि थिएन भनेर मूल्याङ्कन नगर्ने। अब कम्तीमा पाँच-सात वर्ष अभ्यास नगरी परिणाम भन्न सक्दैनौँ। त्यसबेला आवश्यक लागेन भन्ने भयो भने सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्छ। उपयोगी नै भयो भने अघि बढाउनुपर्छ।" स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तीन तहको सरकारको सङ्घीय अभ्यास गरेको दक्षिण अफ्रिकाको बढी अध्ययन गरेको थियो। औषधि कि विष? उस बेला आयोगका पदाधिकारी बढी प्रभावित लाग्ने त्यहाँ पनि प्रदेशको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको बताइन्छ। तर तत्कालीन एमालेको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित सङ्घीयताका कट्टर पक्षपाती सांसद हृदयेश त्रिपाठी "अब सङ्घीयता एक्लै विफल नहुने" बताउँछन्। उनको भनाइ छ, "म ठोकेर भन्छु, अब सङ्घीयता एक्लै घाइते हुँदैन, सँगसँगै आएका धेरै विषय घाइते हुन्छन्। र, सबभन्दा अप्ठेरो र घाइते हुनेमा संविधान नै हुन्छ।" पछिल्लो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् बनेको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता उल्लेख थिएन। तराईमा आन्दोलन चर्किएपछि संविधानले सङ्घीयता अङ्गीकार गरेको थियो। कतिपय मानिस पहिलो पटक अँगालिएको सङ्घीयताबारे व्यापक वहस नगरिँदा एक थरीले त्यसलाई विष र अर्को थरीले अचूक औषधिको रूपमा लिने गरेकाले त्यसप्रतिको आशङ्का जीवित रहेको ठान्छन्।