नेपाल-भारत कोशी उच्चबाँध विवाद: जटिल पूर्वाधार, रोचक पृष्ठभूमि
बाढी र डुबानका घटना एवम् अघिल्लो साता नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका जलश्रोत अधिकारीहरूको बैठकपछि कोशी उच्चबाँधको विषय पुन: चर्चामा छ।
सन् १९३७ मा पटनामा भएको बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी सम्मेलनमा पहिलोपटक उठेको भनिएको उच्चबाँधको प्रसङ्ग र त्यसले आफ्नो देशलाई दिनसक्ने लाभका बारेमा सन् १९४० को दशकदेखि नै भारतले बृहत् अध्ययनहरू गरेको छ। उसले उक्त परियोजनाले बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत विकास, सिँचाइ र जल यातायातजस्ता क्षेत्रमा नेपाल र भारत दुवै देशलाई फाइदा पुर्‍याउने बताउने गरेको छ। तर नेपालमा सप्तकोशी उच्चबाँधका सम्भावित परिणामलाई लिएर ठूलो विभाजन छ। सन् १९९१ मा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएपनि अझैसम्म अध्ययन नै पूरा हुन सकेको छैन। खासमा यो उच्चबाँध के हो? यसको इतिहास कस्तो छ? र यस सम्भावित असर के हुनसक्छ? १. पूर्वाधार: उच्चबाँधको उचाइ 'सुनेरै सातो जान्छ' सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाको केन्द्रमा सप्तकोशी नदीको त्रिवेणी र चतराबीचको खोँचमा अवस्थित बराहक्षेत्रमा बनाउने भनिएको २६९ मिटर अग्लो उच्चबाँध रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो भनेको अब बन्न लागेको ७९.२ मिटरको धरहरा भन्दा झण्डै साढे तीन गुना अग्लो उचाइ हो। उत्तराखण्डमा अवस्थित भारतको सबैभन्दा अग्लो टिहरी बाँधभन्दा पनि बढी उचाइको कोशी उच्चबाँध प्रस्तावित गरिएको छ। सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको नेपालतर्फका कार्यालय प्रमुख प्रदीपकुमार शाहका अनुसार बाँधको उचाइ सुनेरै कतिपय स्थानीयबासीको सातो गएको छ। बराहक्षेत्र भन्दा १.६ किलोमिटर माथि धनकुटा जिल्लामा पर्ने सुनाखम्बीमा उक्त बाँध बनाउँदा त्यसले नेपालको नौ जिल्लाका कैयौँ गाउँहरू डुबाउने भन्दै विरोधहरू भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण बाँध निर्माणको सम्भाव्यता जाँच्न गर्नुपर्ने भौगर्भिक उत्खनन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन हुन सकेको छैन। शाहका अनुसार बाँधस्थल, जलविद्युत आयोजना बन्ने भनिएका स्थान र बराज बनाउने भनिएका स्थानहरूमा २८ सय मिटर गहिरोसम्म भौगर्भिक उत्खनन् सम्बन्धी अध्ययन गर्न बाँकी छ। उनी भन्छन्, "अग्लो बाँधको नाम नै सुनेर स्थानीयबासिन्दाहरू त्रसित छन्।" "जाइकाले सन् १९८५ मा जुन हामीलाई कोशी रिभर बेसिनको मास्टरप्लान बनाएर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ २३९ मिटर अग्लो बाँधको प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामीलाई त्यति उचाइ पनि चाहिँदैन।" शाह भन्छन्: "हामी पुन: मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ र नकारात्मक असर नपर्ने गरी के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न सक्छौँ।" "अरू विकल्पहरू जस्तै अरूणमा, सुनकोशीमा र तमोरमा छुट्टाछुट्टै बाँधहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसो गर्दा हामी पानी पनि सञ्चित गर्न सक्छौँ, त्यही परिमाणमा बिजुली पनि निकाल्न सक्छौँ र विरोध पनि कम हुन्छ।" २. पृष्ठभूमि: कहाँबाट सुरु भयो उच्चबाँधको कहानी बिहारको बाढीसम्बन्धी इतिहासका जानकार दिनेशकुमार मिश्राका अनुसार सन् १९३७ मा पटनामा भएको बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी सम्मेलनमा पहिलोपटक यसबारे कुरा उठेको थियो। तर त्यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको औपचारिक काम केही पछि मात्रै शुरू भयो। भारतीय जल आयोगका केन्द्रीय अध्ययक्ष ए एन खोसलाको नेतृत्वको टोलीले नेपालको चतरा र बराहक्षेत्र सहितका क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो। एप्रिल १९४७ मा तत्कालीन भारतीय खानी तथा ऊर्जामन्त्री सिएच भाबाले नेपालको त्रिवेणी र चतराको बीचमा रहेको बराहक्षेत्रमा ३० लाख क्युबिक मिटर पानी थाम्न सक्ने २२९ मिटर अग्लो उच्चबाँध बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसबाट १२ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने एवम् नेपाल र भारतका साढे १२ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। सात चरणमा दश वर्ष लगाएर उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न उसबेला भारू १०० करोड लाग्ने आकलन गरिएको थियो। सन् १९५१ सम्म आइपुग्दा त्यसको खर्च बढेर १७७ करोड भारू पुगेपछि आर्थिक अभाव र थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई थाती राखिएको थियो। सन् १९५३ मा आएको अर्को योजना अनुसार भारतसँगको सीमावर्ती हनुमाननगर क्षेत्रमा एक किलोमिटर भन्दा लामो ब्यारेज बनाउने र बाढी नियन्त्रण गर्न तटबन्ध बनाउने निर्णय गरियो। त्यो निर्णय गर्नु अघि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू स्वंयले उत्तरी बिहारका बाढी प्रभावित क्षेत्रको हवाइ निरीक्षण गरेका थिए। तटबन्धको उपाय कतिको भरपर्दो हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन भारतले त्यसबेलाका आफ्ना दुई वरिष्ठ जल इन्जिनियरलाई येल्लो नदीको तटबन्ध व्यवस्थापन अध्ययन गर्न चीन पठाएको थियो। कतिपय भारतीय विज्ञले कोशीमा ब्यारेज बनाउने भारतीय निर्णयलाई तत्कालिक व्यवस्थापनको उपायका रूपमा अर्थ्याएका छन्। त्यसै अनुसार नेपाल र भारतले सन् १९५४ मा कोशी सम्झौता गरेका थिए जसमा नेपालका तर्फबाट महावीर शम्सेर र भारतका तर्फबाट गुल्जारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् १९६६ मा नेपाल र भारतले कोशी सम्झौतालाई संशोधन गरे, जसले ब्यारेज र त्यो परियोजना अन्तर्गतका संरचनाको निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारी भारतलाई दिएको छ। सन् १९८१ मा भारतले गरेको कोशी उच्चबाँधको दोस्रो सम्भाव्यता अध्ययनले बाँधको उचाइ २६९ मिटर कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। सन् १९८४ मा जापानी सहयोगमा नेपालले कोशी बेशिन गुरू योजना तयार पार्‍यो जसले कोशीमा बनाउन सकिने सम्भावित बाँधहरू, जलविद्युत परियोजना, तल्लो तटीय क्षेत्रमा गर्न सकिने सिँचाइ र त्यसका नाफा घाटाको लेखाजोखा गरेको थियो। सन् १९९१ मा नै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको तहमा छलफल भएपछि सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे सन् १९९२ बाट दुवै देशका प्राविधिक कर्मचारीहरूले वार्ता थालेका थिए। तर कार्यालय नै खोलेर संयुक्त अध्ययन भने सन् २००४ यता मात्रै अघि बढेको हो। त्यसमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकाल, स्थानीय स्तरमा बाँधलाई लिएर व्यक्त असन्तुष्टी र नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण जस्ता विभिन्न कारणले संयुक्त अध्ययन संयन्त्रले परिणाम दिन सकेको छैन। ३. प्रभाव: उच्चबाँध बने नेपाललाई के असर पर्छ? नेपालका पूर्व जलश्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल इतिहासलाई नकेलाई नेपाल र भारतको पानीको सम्बन्ध एकाङ्की हुने बताउँछन्। ढुङ्गेल भन्छन्: "उच्चबाँध भारतको आवश्यकता हो, नेपालको होइन। गंगामा फरक्का बाँध बनाएपछि बांग्लादेशलाई धेरै अप्ठेरो परेको छ।" "म आफैँ गएर हेरेको छु फरक्का बनेपछि बांग्लादेशको पश्चिम दक्षिण भेग मरूभूमि बनेको छ।" अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि उच्चबाँधप्रतिको अभिरुचि घट्दै गएको भन्दै उनी थप्छन्, "त्यो बाँधबाट नेपाललाई फाइदा के हुन्छ र बेफाइदा कति हुन्छ भन्ने विषयहरू बाहिर आएका छैनन्।" "कतिपय अध्ययनले बाँध बनाउँदा तुम्लिङटारसम्मको विमानस्थलमा पानी पुग्ने, हजारौँ विघा जमिन डुब्ने एवम् सम्पदा र मलिलो जमिन अनि जङ्गल डुब्ने देखाएको छ। यो गरेर हामीले के पाउँछौँ?" उनले नेपालमा जलश्रोतको बारेमा राष्ट्रिय सहमति नहुँदासम्म यस्ता विषयले केही परिणाम दिन नसक्ने बताए। उनले भने, "राजनीतिक दलहरू सत्तामा बस्दा एउटा कुरा गर्छन्। बाहिर निस्केपछि अर्को कुरा गर्छन्।" "हाम्रो जलश्रोतको बारेमा राष्ट्रिय सहमति नहुञ्जेलसम्म एउटा तदर्थवादमा जाने र अहिले भएका जस्ता बैठक गर्ने गर्दा केही परिणाम आउँदैन।" "अहिलेको उच्चबाँधको छलफल मलाई बेला न कुबेलामा उठेको पानीको फोका जस्तो मात्रै लाग्छ।" "धेरै बुँदामा भारतीय पक्षले कोशी सम्झौताको कार्यान्वयन गरेको छैन। भारतले पनि छाड्नेवाला छैन जुनबेला उसले चाहन्छ, उठाइरहन्छ।" "हाम्रै बेलामा नेपालको लागि सुनकोशी कमला डाइभर्सनको कुरा गरेका थियौँ तर अहिले मरिनको कुरा भइरहेको छ।" कतिपय विज्ञहरू भारतको आर्थिक लगानीमा दुई देशले अघि बढाएको सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना सम्बन्धी अध्ययनले नेपालको फाइदा कसरी सुनिश्चित गर्छ भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। सचिव ढुङ्गेलका भनाइमा जापनिज ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रकचर फन्डले भारतको गंगा र ब्रह्मपुत्रमा कुन कुन बाँध बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने अभिरुचि व्यक्त गर्दा कोशी उच्चबाँधको विषयमा पनि रुचि देखाएको थियो। जल सरोकारमा लामो समय कलम चलाएका शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालका भनाइमा कोशीको समस्या अहिलेको वास्तविकता हो र यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न गहन अध्ययन हुनुपर्छ। दाहाल भन्छन्: "नेपाल भारतले कोशी सम्झौता गरिसकेका छन्। त्यो सम्झौता जिवित छ। कोशी ब्यारेज र तटबन्ध एउटा मानवीय हस्तक्षेप हो।" "कोशी ब्यारेजको आयु सिद्धिसक्यो। अब केही गर्नु जरूरी भइसक्यो।" "समस्याको समाधान गर्न थुप्रै विकल्प मध्ये उच्चबाँध एउटा होला, तर त्यो एकदमै पुरानो विकल्प हो। नयाँ अरू विकल्प पनि होलान् त्यो के हुनसक्छ अध्ययन पूरा भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। त्यही भएर अध्ययन पूरा गर्नुपर्छ।" उनी भन्छन्, कोशी लगायतका जलश्रोतसम्बन्धी सवालहरूमा नेपालले ठोस धारणा तय गर्नुपर्छ। "नेपाल सधैँ प्रतिक्रिया दिने मात्रै हो। भारतले प्रस्ताव ल्याउँछ। त्यसमा हामी विरोध गर्छौँ या समर्थन गर्छौँ या सही गर्छौँ। नेपालको आफ्नै तर्फबाट केही सोचाइ छैन।" उनी थप्छन्, "अध्ययनले उच्चबाँध ठीक छैन भनिदियो भने त अर्को विकल्प खोज्नुपर्‍यो नि। नेपाल भारत संयुक्त अध्ययन राम्रोसँग पूरा भएको भए एउटा तस्बिर आउँथ्यो।" तत्कालीन ब्रिटिश भारतका उच्च अधिकारीहरूले राणा प्रधानमन्त्री वीर शम्सेरको पालामा कोशी उच्चबाँधको विषय उठाएको कतिपय अध्येताहरू बताउँछन्। भारतमै पनि केही विज्ञहरू कोशीसँग जोडिएका सवालमा नेपाललाई विश्वासमा लिन नसकेको भन्दै आफ्नो सरकारको आलोचना गर्छन्। डरलाग्दो रफ्तार र हुङ्कारसहित कोशी नदीले हनुमानगरको ब्यारेज पार गरिरहँदा सप्तकोशीको भविष्यलाई लिएर जवाफ भन्दा प्रश्नहरू नै बढी देखिएका छन्।