काठमाण्डूमा किन छन् नौ देशका शरणार्थी
काठमाण्डूमा शरण लिइरहेका नौ देशका झण्डै छ सय 'सहरी शरणार्थी'को एउटा कथा समान छ, नेपाल उनीहरूको पहिलो वा योजनाबद्ध गन्तव्य थिएन।
हिन्दू बहुल राष्ट्र भएपनि नेपालमा अधिकांश शरणार्थीहरू मुस्लिम छन् तर अहिले उनीहरू नेपाल सरकार र राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोग (यूएनएचसीआर) दुवैको उपेक्षाबीच कतै डेरामा त कतै सामूहिक शिविर बनाएर बसेका छन्। नेपाल सरकारले उनीहरूलाई गैरकानुनी आप्रवासी भन्दै दैनिक पाँच अमेरिकी डलरका हिसाबले जरिवाना लगाइरहेको छ। राष्ट्रसंघीय नियोगले अहिले उनीहरूलाई सघाउन आफूहरूसँग पर्याप्त बजेट नरहेको बताउँछ। को-को छन्? सन् २०१२ मा म्यानमारमा रोहिंज्या सङ्कट सुरु हुन थालेसँगै आबु ताकर पहिलोपटक नेपाल आएका थिए। यसबीचमा उनकै पदचाप पछ्याउँदै नेपाल छिर्ने रोहिंज्याको सङ्ख्या ३५० नाघिसकेको छ। अहिले उनीहरू अस्थायी शिविरमा बसेका छन्। अबु ताकर भन्छन्, "बाङ्लादेशमा काम पाउनै गाह्रो छ, लुटपाट पनि त्यस्तै धेरै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँका रोहिंज्याहरू नेपाल आउन चाहन्छन्।" भारतबाट बाङ्लादेशको सीमासम्म आफन्त लिन पुगेका उनका एकजना साथी पक्राउ परे र अहिले भारतको सिलीगुडी जेलमा छन्। नेपालले सहरी शरणार्थी आउनसक्ने भन्दै 'अनअराइभल' भिसाको प्रावधानमा पुर्नमुल्याङ्कन गर्दै द्वन्द्वग्रस्त र अस्थिर केही देशलाई त्यस्तो सुविधाबाट हटाएको छ पाकिस्तानका अहमदी मुसलमानको एउटा पुस्ता नै काठमाण्डूमा हुर्किसकेको छ। अघिल्लो दशकको मध्यतिर आएका तिनै मध्येका ताहिर अहमदको १० जनाको परिवारको नेपालमा थप बसाइको जरिवाना मात्र एक करोड नाघेको छ। यूएनएचसीआरको विवरण अनुसार नेपालमा ‍पाकिस्तान, म्यानमार, सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक, श्रीलंका, बाङ्लादेश सहित नौ देशका सहरी शरणार्थीहरू छन्। कुनैबेला १२ वटासम्म देशका सहरी शरणार्थीहरू यहाँ आएर बसेको यूएनएचसीआरको विवरणले देखाउँछ। हाल झण्डै चालिसको सङ्ख्यामा रहेका अफगानीहरू सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिरै आएको पाइन्छ। श्रीलङ्काको गृहयुद्ध सकिए पनि त्यहाँबाट राजनीतिक शरणार्थीका रूपमा पाँच परिवार काठमाण्डू आएका छन्। 'सहज नेपाल' हिन्दू बहुल राष्ट्र भएपनि नेपालमा अधिकांश शरणार्थीहरू भने मुसलमानहरू हुन्। नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र त्यसबारे उसका आन्तरिक कानुनहरू समेत छैनन्। जानकारहरूका भनाइमा तत्कालीन अवस्थामा भुटानी र तिब्बतीलाई शरण दिए पनि नेपालले शरणार्थीको विषयलाई औपचारिक हैसियतमा सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्न। शरणार्थी समन्वय सम्बन्धी निकाय रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, "(भुटानी र तिब्बती बाहेकलाई) सरकारले गैरकानुनी आप्रवासी माने पनि मानवीय आधारमा बस्न दिइरहेको हो।" उनका अनुसार शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र नभए पनि बेलाबेलामा सरकारले 'अवस्था हेरेर गैरकानुनी रूपमा बसेको अवधिको जरिवाना समेत मिनाहा गर्ने गरेको छ।' अहिले मानिसहरू सहजै सीमापार गर्न सक्ने भएकाले विश्वभर सहरी शरणार्थीको समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ। आप्रवासी मामिलाका जानकार केशव बस्याल भन्छन्, "झट्ट हेर्दा कमजोर आर्थिक-सामाजिक परिवेश र कानुनी संरक्षणको अभावकाबीच शरणका लागि किन आए भन्ने लाग्न सक्छ, तर आपत् परेपछि देश छाड्ने शरणार्थीका लागि सबै कुरा उनीहरूको काबुमा हुँदैन।" अहिले मानिसहरु सहजै सीमापार यात्रा गर्न सक्ने भएकाले विश्वभर शहरी शरणार्थीको समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ। त्यसमाथि नेपालको भारतसँग रहेको खुला सीमाले यसको जाँच झनै कठिन भइरहेको बताइन्छ। नेपालमा रहेका रोहिंज्या सबैजसो भारत हुँदै आएका हुन्। अरू भने पर्यटकको हैसियतमा नेपाल छिरेर भिसा सकिएपछि यतै बसेका हुन्। सोमाली शरणार्थीहरूको सङ्ख्या बढेको बेला नेपालले अफ्रिकी र मध्यपूर्व मुलुकका नागरिकलाई दिने गरेको 'अनअराइभल' भिसाको प्रावधानमा पुर्नमूल्याङ्कन गर्दै थुप्रै देशलाई त्यस्तो सुविधाबाट हटाएको थियो। यहाँ काम गर्ने अधिकार शरणार्थी नै हैसियत पाएकालाई समेत छैन। तर मानवीय धरातलमा सरकारले गैरकानुनी शरणार्थी मान्नेलाई उनीहरूले दैनिक गुजारा चलाउन गर्ने काममा अप्ठ्यारो पार्ने गरेको पाइँदैन। निकास के? काठमाण्डूमा 'शहरी शरणार्थी'को हैसियतमा बस्नेहरूलाई राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण नीति अन्तर्गत यूएनएचसिआरले एउटा पत्र दिएको छ। जसको अर्थ सरकारले जबरजस्ती फिर्ता नपठाओस् भन्ने हो। सन् २००७ मा शरणार्थीको हैसियतमा बसेका पाकिस्तानी अहमदलाई नेपाल सरकारले फिर्ता पठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाउँदै शरणार्थीसम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो। यूएनएचसिआरले उनीहरूमध्ये कसैलाई शरणार्थी त कसैलाई शरण खोजिरहेकाको रूपमा सकारात्मक मनसायको पत्र सहितको हैसियत दिएको छ। तैपनि सरकारी नियमले त्यसलाई स्वीकार नगर्नाले उनीहरू वर्षौं बस्दा दैनिक पाँच अमेरिकी डलरको दरले जरिवाना थपिइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा रहेका रोहिंज्या शरणार्थीहरू सबैजसो भारतीय सीमामार्फत् आएका हुन्। सरकारले शरणार्थीको ठूलो सङ्ख्यालाई आममाफी दिएर तेस्रो देश पुर्नस्थापनाको बाटो पनि खोलिदिएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित हुनुपर्ने त्यस्तो प्रावधानलाई नियमित प्रक्रियाको रूपमा हेर्न नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले भने यसलाई सुरक्षासँग जोडेर हेरेको छ। सरकारले धेरै मिनाहा दियो भने उनीहरूको सङ्ख्या थप बढ्न सक्ने र नेपालबारे गलत सन्देश जानसक्ने देखिन्छ। कडाइको असर २०१५ पछि यूएनएचसिआरको विश्वव्यापी नीति अनुसार भन्दै सहरी शरणार्थीलाई दैनिक खाद्य सामग्री रोकेको छ। आफ्नै पहुँचबाट तेस्रो देश पुर्नस्थापना हुन प्रायोजक भेटेमा भने सहजिकरण गरिदिने बताइए पनि सहरी शरणार्थीका लागि अब तेस्रो देश पुर्नस्थापना आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरू बताउँछन्। जसले गर्दा काठमाण्डूमा रहेका सहरी शरणार्थीहरू धेरैजसो अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालादारी काम गरिरहेका छन्। रोहिंज्याको घर फर्कने इच्छा सन् २०११ मा आएका पाकिस्तानका मन्सुर अहमद सिद्दिकी भन्छन्, "हामीलाई यहाँ कोठा पाउनै गाह्रो छ। पाइहालेमा पनि भाडा निकै महङ्गो भन्छन्। त्यसमाथि हामीमाथि अनेक शङ्का गरेर सुरक्षाकै समस्या आउँछ।" यूएनएचसीआरले कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्नका लागि बालबालिकाहरूलाई आधारभूत शिक्षाको लागि सहयोग गरेको छ। सन् २०१६ मा म्यानमारको रखाइन राज्यमा बढेको भनिएको सेनाको दमनपछि बाङ्लादेशमा शरणार्थीको चाप बढेको थियो र त्यहीबेला रोहिंज्यालाई सीमामा कडाइ गरेको थियो। अहिले भारतमा रहेका रोहिंज्याहरूलाई फिर्ता पठाउन सरकारवादी एउटा मुद्दा त्यहाँको अदालतमा पुगेको छ। त्यस्तो अवस्थामा समेत मारमा पर्नसक्ने भन्दै नेपाल सरकार बढी सचेत भएको पाइन्छ।