नेपाली कांग्रेस: के छाया सरकारले बलियो प्रतिपक्ष बनाउला?
प्रतिपक्षका रूपमा आफ्नो भूमिका सशक्त पार्न भन्दै नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्।
सिंहदरबारमा मङ्गलवार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले छाया सरकारको मन्त्री बन्नका लागि आफ्नो विशेषज्ञता र इच्छा भएका मन्त्रालयहरूको सूचीसहित नाम दर्ता गराउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कांग्रेसको उक्त कदमलाई कतिपय राजनीतिशास्त्रीले भने ब्रिटेन लगायतका संसदीय लोकतन्त्रिक प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूको अभ्यासलाई नक्कल गर्न खोजेको रूपमा अर्थ्याएका छन्। पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेस कमजोर देखिएको भन्ने आलोचना बढेपछि यस्तो निर्णय लिइएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। आह्वान उनीहरूका अनुसार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले छाया सरकारमा सामेल हुन चाहने पार्टीका सांसदहरूलाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ। बैठकले सांसदहरूलाई आफूले इच्छाएका कम्तीमा तीनवटा मन्त्रालयहरूको सूचीसहित नाम दर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्। उनले भनिन्, "सांसदहरूलाई जिम्मेवारी बाँड्ने, विज्ञ भएका मन्त्रालयहरूको सूचना सङ्कलन गर्ने र कांग्रेसले त्यसको दृष्टिकोण तय गर्ने भन्ने दृष्टिकोणले त्यस्तो जिम्मेवारी दिन लागिएको हो।" भुसालले सांसदहरूले संसदीय दलको सचिवालयमा नाम दर्ता गराउन सक्ने बताइन्। सीमा नाम दर्ताका लागि कुनै समय सीमा भने तोकिएको छैन। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले यसअघि पनि छाया सरकार बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। गत साता राजधानीमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापतिले बनाएको छाया सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कटाक्ष समेत गरेका थिए। कतिपय राजनीतिशास्त्री भने कांग्रेसको छाया सरकार प्रभावकारी हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन्। कमी त्यस्तैमध्येका एकजना राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालले भने, "सरकार वा मन्त्री मात्रै हेर भनेर हुँदैन। त्यसबारे सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्नुपर्‍यो। दक्षता हासिल गर्नुपर्‍यो नि छाया सरकारका मन्त्रीले। बेलायतको नक्कल गरिने छाया सरकार भनेको त औपचारिकता मात्र हो।" नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अध्ययन-अनुसन्धानको कमी रहने गरेकाले चर्चा कमाउनका लागि मात्र यस्ता गतिविधि हुने उनको ठम्याइ छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूमाथि निगरानी बढाएको खबरहरू आइरहेका बेला प्रतिपक्षले समेत मन्त्रालयगत रूपमा निगरानी सुरु गर्न लाग्नुले मन्त्रीहरूलाई भने दबाबमा राख्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ।