कोरोना भाइरस नेपाल: विकास कार्यक्रमको रकम महामारी रोकथामका लागि दिनु 'सही समयमा सही निर्णय'
अलोकप्रिय र आलोचित बनेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकमलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग गर्ने दलहरूको निर्णयको अर्थविद्हरूले स्वागत गरेका छन्।
नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको चामल, नुन र तेललगायतका सामग्री बुझ्दै डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका-६ का स्थानीय बासिन्दा तीन सातादेखि लकडाउन जारी रहेको अवस्थामा कोरोनाभाइरसको जोखिम कम गर्न उक्त रकम प्रयोग गर्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलका नेताहरूले सहमति गरेका थिए। बजेट विनियोजन हुँदै आलोचित बनेको उक्त कोषमा झन्डै नौ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ रहेकोमा चैत मसान्तसम्म करिब ६० करोडमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले चाहे उक्त रकमलाई अर्को कोषमा सार्न कुनै समस्या नहुने अर्थविद्हरूले बताएका छन्। जनताको जीवन प्राथमिकतामा कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषको पैसा खर्च गर्ने विषयमा अहिलेसम्म पहिलो बैठक नै नबसेका बेला थप करिब नौ अर्ब रकम दिने निर्णय दलहरूले गरेका हुन्। उक्त रकम कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रयोग गर्न सांसददेखि नागरिक समाजबाट आवाज उठ्दै आएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन्, "अहिले लकडाउनको समयमा विकास निर्माणको विषय त्यति प्राथमिकतामा रहन्न। सबैभन्दा पहिलो कुरा त बाँच्नु हो।" "खर्च हुन बाँकी रकम कोषमा जम्मा गरेर जनता जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएका हौँ।" सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका सांसद, राष्ट्रिय सभा सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहेको एउटा समितिले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यमा खर्च गर्न सक्ने थियो। तर त्यसअन्तर्गत खर्च भने निकै कम भएको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए। लकडाउनको समयमा खासगरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू प्रभावित हुने बताइन्छ राम्रो विकल्प नियमित विनियोजन हुने उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम प्रयोग गरेर तत्काल लकडाउनको मारमा परेका जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने अर्थविद् पोषराज पाण्डे बताउँछन्। "कार्यक्रमको नाम जे दिएपनि सांसदहरूले प्रयोग गर्न पाउने यो परिपाटी नै गलत थियो। त्यसलाई सच्याउने राम्रो मौका थियो। त्यसैले राहतका लागि त्यो रकम प्रयोग गर्नु राम्रो विकल्प हो," उनले भने। खासगरी राजनीतिक स्वार्थका लागि त्यस्तो साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय बजेट र साधनस्रोतबाट राख्न नहुने भन्दै विभिन्न आलोचना भएका थिए। कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने भनिएको रकम राजस्व असुलीका आधारमा निर्धारित हुने भएकाले कति रकम उक्त कार्यक्रमबाट कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आउँछ भन्ने यकिन गर्न भने कठिन रहेको बताइएको छ। अर्थविद् शान्तराज सुवेदी पनि स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतको रकमलाई नियमित निकासाको माध्यमबाट विपद्का बेला उपकरण खरिद तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। लकडाउनका बेला राजस्व कम उठ्ने भन्दै कतिपयले विकास साझेदारीअन्तर्गत आउने रकमको प्रयोगबारे आशङ्का पनि व्यक्त गरेका छन्। तर अर्थविद्हरू भने त्यस्तो जटिलता नहुने बताउँछन्। दाङको बेलझुन्डीमा स्थापना भएको विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक शय्या प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयबाट बुधवार लैजाँदै नेपाली सेना रकमान्तर सहज अर्थविद् सुवेदीले भने, "सरकारसँग अहिले खर्चको कमी छैन। विकासका आयोजना कम हुँदा खर्च पनि कम हुन्छ, त्यसैले राजस्व सङ्कलन घट्यो भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन।" राजस्व सङ्कलन र सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कमा भएकै रकम पनि पर्याप्त भएकोले यसबारे चिन्तित हुनु नपर्ने अर्थविद् पाण्डेले बताए। उनले भने, "अहिलेसम्मको अवस्थामा साढे पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कसँग सरकारको साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम छ। यो रकम राहत र खान नपाएका मानिसका लागि पर्याप्त हुन्छ।" यसैबीच सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि भन्दै स्थापना गरेको कोषमा तीन सातामा दुई अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। तर उक्त रकम खर्च गर्ने विषयमा भने काम अघि बढिसकेको छैन।