रोहिंज्या संकटः राष्ट्रसंघमाथि प्रश्न
बीबीसीले गरेको एउटा अनुसन्धानले म्यानमारका रोहिंज्या मुस्लिमहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्वाह गरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
चुहिएका दस्तावेज र अन्तर्वार्ताहरुबाट हालको अवस्था आइपुग्ने अवधिभित्र रोहिंज्या समस्यालाई त्यहाँको सरकारसमक्ष उठाउन म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नेतृत्वले अधिकारीहरुलाई रोकेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले म्यानमारका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा नजान मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सुझाएको पाइएको छ। तर एउटा वक्तव्यमा म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले ती दाबीहरु अस्वीकार गर्दै मानवअधिकार आफूहरुको प्राथमिकतामा रहँदै आएको बताएका छन्। रोक्ने प्रयास सेनाले गरेको कारबाहीका कारण म्यानमारबाट पाँच लाखभन्दा बढी रोहिंज्या मुस्लिमहरु भागेका छन् र उनीहरुमध्ये अधिकांशले अहिले बांग्लादेशमा शरण लिइरहेका छन्। रोहिंज्याहरु भागेर बांग्लादेश पुग्न थालेयता उनीहरुलाई सहयोग गर्ने दिशामा राष्ट्रसंघ अग्रपंक्तिमा छ। राष्ट्रसंघले उनीहरुलाई सहायता उपलब्ध गराएको छ भने रोहिंज्यामाथि भएको भनिएको दमनको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। तर राष्ट्रसंघ र सहायता संस्थाभित्रका स्रोतहरुका अनुसार राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रमुखले अधिकारकर्मीहरुलाई रोहिंज्या क्षेत्रमा जानबाट रोकेको, उक्त विषयमा सार्वजनिक रुपमा वकालत गर्न नदिने प्रयत्न गरेको र जातीय सफाया हुन लागेको चेतावनी दिएका कर्मचारीलाई एक्ल्याएका थिए। पूर्व संकेत एकजना सहायताकर्मी क्यारोलिन भेन्डेनाबिलले आफूले पहिल्यै संकटको संकेत पाएको बताइन्। उनले सन् १९९३ को दशकमा नरसंहार चर्किनुअघि र सन् १९९४ को शुरुतिर रुवाण्डामा काम गरेकी थिइन्। उनले पहिलो पटक म्यानमार पुग्दा रुवाण्डमा जस्तै अवस्था आउन लागेको आफूले महसुस गरेको बताइन्। भेन्डेनाबिलले सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म म्यानमारस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।