कालापानीमा एकपक्षीय निर्णय मान्य हुँदैन: नेपाल सरकार
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले "कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट" रहेको भन्दै "दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय" नेपाललाई मान्य नहुने बताएको छ।
जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र शासित दुईवटा क्षेत्र बनाएपछि भारतले हालै जारी गरेको उसको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि राखिएपछि बुधवार मन्त्रालयले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयबाट जारी एउटा वक्तव्यमा "दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने" पनि उल्लेख छ। मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, "नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ।" परराष्ट्र मन्त्रालयले "नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको" उल्लेख गरेको छ। "दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्या समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको" मन्त्रालयले बताएको छ। भारत सरकारद्वारा आफ्नो देशको नयाँ नक्सा जारी कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि भारत भन्छ, '७० वर्षदेखि चलेको सीमा' विरोध भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रत‌ि नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता लगायत सार्वजनिक वृत्तमा चर्को आलोचना व्यक्त भएको छ। विभिन्न स्थानमा सडक प्रदर्शनहरू भएका छन्। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय विद्यार्थी यूनियनले काठमाण्डूमा जुलुस निकाल्दै भारतको नयाँ नक्साको विरोध गरेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि सडकमा उत्रिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा र सङ्गठनको झण्डा बोकेका प्रदर्शनकारीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सिमानाभित्र पारेको भन्दै भारतको त्यस्तो कदमविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। भारतको भनाइ भारत सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई भारतीय सर्वेक्षण विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले "दुई देशका धारणा भिन्नभिन्न रहे पनि त्यसलाई आफूहरूले विवादास्पद भूमि नमान्ने" बताएका छन्। बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा नक्सा नयाँ नभएको तर्क गर्दै भारतका महासर्वेक्षक लेफ्टिनन्ट जनरल गिरीश कुमारले भने, "यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन।" "नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो," बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने।