नेकपा विवाद: संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय
नेकपाको स्थायी कमिटीले संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद्‌को विशेष अधिवेशन बोलाउन भन्दै नेकपाकै केही सांसदहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको निवेदन फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को मङ्गलवारको बैठकमा नियुक्ति सिफारिसबारे कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा जानकारी गराएको बताए। उनले भने, "आजको हाम्रो स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने साथसाथै संसद्‌को बैठकको माग राष्ट्रपतिसमक्ष गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन सर्वसम्मत रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।" अध्यादेशले चर्काएको विवादकामाझ बुधवार नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सहमति र स्थायी कमिटी बैठकपछि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार भएको बताइएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति गर्न परिषद्को बैठक मङ्गलवार बिहान बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको थियो। तर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। छलफलपछि सहमति उक्त अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद थप चर्किएपछि बुधवार भएका श्रृङ्खलावद्ध छलफलहरूमा सहमति जुटेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच 'मङ्गलवार बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अघिको अवस्थामा जाने' सहमति भएको बताए। उनका अनुसार त्यसको अर्थ 'अध्यादेशसहित अरू धेरै चिज फिर्ता हुनु हो'। सहमतिपछि दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका थिए। स्थायी कमिटीको अर्को बैठक पुस ५ गते र केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० गते बोलाउने निर्णय पनि भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। विशेष अधिवेशनको चर्चा यसअघि नेकपाकै सांसदहरूले संसद्‌को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको विवरण आएको थियो। संविधानअनुसार पुष महिनाको मध्यभित्र संसद् अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ। तर त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई निस्तेज पार्न विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी भएको थियो। बुधवार नै अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अध्यादेश किन ल्याइयो? संवैधानिक परिषद्‌को बैठक दोस्रो पटक पनि बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो। मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित थिए। अहिले केही संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरूका पद रिक्त छन्। तर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकाले नियुक्तिको निर्णय हुन सकिरहेको थिएन। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको हो। कतिपयले नेकपाभित्रको विवादको असर परिषद्‍मा देखिएको र त्यसैकारण पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा सहभागी नभएको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए। तर उनले सचिवालय मार्फत एक प्रेस नोट जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक मङ्गलवार बेलुकी बसेको थियो