कालापानी: सीमा विवादमा भारतसँग परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न नेपालको प्रस्ताव
नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता अघि बढाउन दिल्लीसमक्ष प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले बताएका छन्।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले कालापानी र सुस्ता लगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर पाँच वर्षसम्म पनि परराष्ट्र सचिवहरूको सीमा विवादबारे कुराकानी हुनसकेको छैन। कतिपय विज्ञहरूले कालापानी विवादको लामो पृष्ठभूमि रहको उल्लेख गर्दै यसको निरूपण राजनीतिक सम्वादबाट मात्रै हुनसक्ने धारणा राख्दै आएका छन्। के भने परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपालले कालापानी विवाद दुईपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट टुङ्ग्याउन भारतसँग लिखित रूपमा आग्रह गरेको बताए। उनले भने, "अहिले भएकै संयन्त्रहरूबाट यसको समाधान खोजौँ भन्ने सरकारको प्रयास छ।" "दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री रहेको संयुक्त आयोगले यी विवादहरू समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएकाले त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।" भट्टराई थप्छन्, "कालापानीको सीमा विवाद पुरानो विषय हो। तुरून्तै सबै कुरा समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन।" "हामीले अहिले यो विवादको सधैँका लागि समाधान गर्ने उपयुक्त समय हो भनेर भनिरहेका छौँ।" उनले परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल भएपछि मात्रै के गर्ने भन्ने तय हुनसक्ने उल्लेख गरे। भट्टराई भन्छन्, "भारतले पनि हाम्रो कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिएका छैन।" "हाम्रो पत्रको जवाफ नआएपनि वार्ताबाटै टुँगोमा पुग्ने गरी कूटनीतिक पहल जारी राखेका छौँ।" नक्साबारे नेपालसँग सम्पर्कमा रहेको भारतको भनाइ भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन दिनपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। नोभेम्बरको तेश्रो सातामात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसमक्ष आफ्नो लिखित असहमति प्रकट गरेको विवरणहरू आएका थिए। भारतले पछिल्लो नक्साले आफ्नो देशको सार्वभौम भूभागलाई वास्तविक रूपमा प्रतिबिम्बित गराएको भन्दै त्यसले कुनै पनि रूपमा नेपालसँगको सीमानामा फेरबदल नगराएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। डेढ साता अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ताको मिति तय गर्न दुवै देश सम्पर्कमा रहेको आफूले थाहा पाएको उल्लेख गरेका थिए। तर त्यसबेला उनले त्यस्तो बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट औपचारिक रूपमा कुनै पत्राचार नभएको उल्लेख गरेका थिए। कतिपय विज्ञहरूले परराष्ट्र सचिवको तहमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय रणनीतिक सीमाविन्दु नजिकै अवस्थित कालापानीबारेको जटिल विवाद समाधान हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्छन्। विगतमा नेपाल भारत सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनबारे गृहकार्य गर्न परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा दुईपटक मात्रै बैठक गरेर कुनै परिणाम नदिएको दृष्टान्त उनीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। 'देखावटी' प्रकृतिको वार्ता गर्नुभन्दा आफ्ना तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने प्रमाणहरू लिपिबद्ध गरेर माथिल्लो तहमा नै छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराई सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले गृहकार्य गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाण अघि सारेर भारतसँगको वार्तामा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताउँछन्। दुई देशका पूर्वकूटनीतिज्ञबीच आरोप प्रत्यारोप कालापानी क्षेत्रको रणनीतिक सीमा विवाद चर्किएपछि त्यसलाई लिएर भारत र नेपालका पूर्वपरराष्ट्रसचिवहरूले कडा प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। भारतीय अखबार इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित एउटा लेखमा भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले नेपालले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यस्ता मुद्दा उठाउने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर छलफल अघि बढाउन अनिच्छुक रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले सन् १९५० को सन्धिलाई नयाँ सन्धिबाट प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल गर्न सन् २००१ मा सहमति भएपनि आफू नेपालका लागि राजदूत हुँदा सन् २००३ मा यस विषयलाई अजेण्डाबाट हटाउन नेपालले आग्रह गरेको दाबी गरेका थिए। पछिल्लो नक्साले नेपाल भारत सीमामा कुनै फेरबदल नगरेपनि त्यो विगतको भन्दा फरक रहेको र नक्साको माध्यमबाट आक्रमण गरिएको खालको आमधारणा नेपालमा सृजना गरिएको शरणको भनाइ छ। नेपालका पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत शरणले नेपालमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै सन् २००३ मा भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा शरण स्वयंले कालापानी र सन् १९५० को सन्धिसम्बन्धी बुँदा संयुक्त वक्‍तव्यबाट हटाउन 'लबिङ्ग' गरेको दाबी गरेका छन्। आचार्यले ट्विटरमा लेखेका छन्, "शरणले सन् १९५० को सन्धि र कालापानीको विषय संयुक्त वक्‍तव्यबाट हटाउन मलाई विश्वासमा लिन दुईजना प्रभावशाली नेपाली राजनीतिक पात्रहरू पठाएका थिए।" "हामीले अडान लियौँ र त्यो मुद्दालाई जिवितै राख्यौँ। प्रधानमन्त्री देउवाको विवेकलाई धन्यवाद जसका कारण ती विषयमा हामीले हाम्रा धारणा बदलेनौँ।" गतहप्ता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भारतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको एवम् कालापानी र लिपुलेक भारतलाई बुझाएर ओलीले राष्ट्रघात गरेको धारणा राखेका थिए। त्यसयता सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा 'अशोभनीय प्रकृतिको' अभिव्यक्ति दिएको भन्दै देउवाले आलोचना खेपिरहेका छन्। पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको निम्तोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा सन् २०१४ अगस्टमा दुई देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा कालापानीको विषय उल्लेख गरिएको थियो। कालापानी सहितका विवाद परराष्ट्र सचिवको तहमा हल गर्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोगले निर्देशन दिएकोमा दुवै प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेको त्यसबेला उल्लेख गरिएको थियो। यसै वर्षको अगष्टमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र उनका नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवाली सहभागी नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक पुन: बसेपनि संयुक्त वक्‍तव्यमा सीमा विवादको निरूपणबारे केही उल्लेख थिएन। विवाद पुरानो, नक्सा नयाँ जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशका रूपमा राख्दै भारतको सर्वेक्षण विभागले तयार पारेको नक्सा नोभेम्बरको सुरुमा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसलाई लिएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा भारतले जारी गरेको नक्सा नेपाललाई मान्य नहुने उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। भारतीय अधिकारीहरूले चाहिा आफ्नो नयाँ नक्साले ७० वर्षदेखि चलिरहेको नेपाल-भारत सीमामा कुनै पनि परिमार्जन नगरेको सार्वजनिक जवाफ दिएका थिए। त्यसयता भारतले आफ्नो नक्सामा सीमावर्ती मान्ने गरिएको काली नदी लेखिएको भाग हटाएर अर्को नक्सा भारतीय सर्भे विभागको वेबसाइटमा राखेको छ।