क्यानको विवाद अन्त्य हुने सङ्केत, नेपाली 'क्रिकेटले नयाँ जीवन पाउने'
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको केन्द्रिय कार्यसमितिको निर्वाचन मिति तोकिएपछि लामो समयदेखिको विवाद समाधान हुने बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसी, क्यान निर्वाचनका लागि गठित स्वतन्त्र समिति र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍ राखेपबीच सहमति भएपछि असोज १० र ११ गते निर्वाचन हुने भएको हो। यसअघि आईसीसीले गठन गरेको समितिले असोज ३ र ४ गते निर्वाचन गर्ने एकतर्फी सूचना सार्वजनिक गरेपछि राखेप आफ्नो स्वीकृति नलिएको भन्दै असहमत भएको थियो। आइसीसीका कार्यवाहक अध्यक्ष इमरान ख्वाजा, रणनीतिक प्रबन्धक अमर शेख र राखेप सदस्यसचिव रमेश सिलवालबीच सोमवार भएको छलफलपछि नयाँ मिति तोकिएको हो। सिलवालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने: "अब क्रिकेटले नयाँ जीवन पाउनेछ।" ठूलो सहयोग आउने सदस्यसचिव सिलवाल भन्छन्: "स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने, अनि नेपाली क्रिकेटमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गर्ने र क्रिकेट विकासको भावी योजनामा छलफल भयो।" सहमति अनुसार क्यानको निर्वाचन स्वतन्त्र समिति र राखेपका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा हुनेछ। नयाँ कार्यसमिति चुनिएपछि निलम्बन फुकुवाको लागि आईसीसीसमक्ष अनुरोध गरिने सहमति भएको छ। अक्टोबर १३ मा हुने आईसीसीको बोर्ड बैठकमा निलम्बन फुकुवा गर्ने विषय राख्ने छलफल भएको बताइएको छ। सिलवालले भने, "त्यसपछि निलम्बन फुकुवाको आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुनेछ। उहाँहरु (आईसीसी प्रतिनिधि) ले निलम्बन फुकुवा हुने स्पष्ट रुपमा भन्नु भएको छ।" निलम्बन फुकुवा भएसँगै आईसीसीले नेपाली क्रिकेटको विकासमा ठूलो सहयोग गर्ने वाचा गरेको पनि सिलवाल बताउँछन्। क्रिकेट विवाद लम्बिने संकेत 'विवाद बाँकी छैन' बैठकमा उपस्थित स्वतन्त्र समितिका कानुनी सल्लाहकार राजेश्वर श्रेष्ठले नेपाल सरकार र आईसीसी दुवै सहमत भएकोले विवाद बाँकी नरहेको बताउँछन्। सरकारी हस्तक्षेप र आर्थिक अपारदर्शिता कारण देखाउँदै तीन वर्ष अगाडि आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो। श्रेष्ठले भने, "अब दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। निर्वाचन प्रक्रिया मात्र बाँकी रह्यो।" तीन वर्षको बीचमा विवादको गाँठो फुकाउने अनेकौँ प्रयासहरू भएका थिए। निलम्बन फुकुवा गर्न आईसीसीले पहिले सल्लाहकार समिति र पछि स्वतन्त्र समिति मार्फत निर्वाचन गर्न निश्चित नक्सा कोरिदिएको थियो। एक वर्ष अगाडि गठन भएको स्वतन्त्र समितिले जिल्ला क्रिकेट सङ्घहरूको वैधानिकता अध्ययन गर्दै २० जिल्लाको निर्वाचन सदर गरेको थियो भने १९ जिल्लामा नयाँ निर्वाचन गरेको थियो। सात प्रदेश समितिको निर्वाचन सकिएपछि अहिले केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुन लागेको हो।