बजेटमा असीमित माग र सीमित स्रोतकाबीच तालमेल मिलाउने चुनौती
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधवार संघीय संसद्मामा मुलुकको आयव्यय विवरण अर्थात् बजेट पेस गर्दैछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो। यो वित्तीय अनुशासन कायम राख्न पहिले नै स्रोत समितिले सीमा तोक्ने प्रचलन छ। तर विगतको अनुभव हेर्दा स्रोत समितिको सीमा नाघेर बजेट आएको धेरै उदाहरण छन्। सीमित स्रोत त्यसैले असीमित माग र सीमित स्रोतका बीचमा तालमेल मिलाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्तिम समयसम्ममा पनि बजेटको आकार थपघट गर्न सक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्। योजना आयोग र राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व गरिसकेका खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटमा धेरै रकम वितरण नगरेर वित्तिय अनुशासन कायम गर्न खोजेको बताउने गरेका छन्। तर ढुकुटी खोल्न कन्जुस्याईँ गरेको भन्दै उनकै पार्टिभित्र पनि चर्को आलोचना हुन थालेपछि यसपटक उनी केही लचक भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसपटक अर्थमन्त्रीलाई सामाजिक सुरक्षा बढाउन, कर्मचारीको तलब बढाउन, सांसदहरुलाई दिइने रकम बढाउनुका साथै केही प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्ने चर्को दबाव परेकाले उनले यी सबैलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्न लागेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। चिन्ता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका भनाइमा व्यक्तिगत रूपले अर्थमन्त्री खतिवडा आश्‍वस्त रहेका भनिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न व्यवहारमा त्यो भन्दा फरक किसिमले जानुपर्ने बाध्यता नै खतिवडाका लागि ठूलो चुनौती रहेको छ। "बजेट सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने धारणा अर्थमन्त्रीको हो। तर यी सबै कुरालाई यसमा समेटेर जाने हो भने त स्रोतसाधन पुर्‍याउन कठिन हुन्छ," क्षेत्रीले भने। "जसका कारण आन्तरिक ऋण पनि थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यो भनेको घाटा बजेट नै हो।" अर्थशास्त्र पृष्ठभूमिका खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पनि बिकास खर्च नबढेको, सेयर बजार सुस्ताएको र विदेशी लगानी नबढेको भन्ने जस्ता विषयमा आलोचना हुने गरेको छ। यस्तै आइतबारसम्ममा बिकास लक्षित खर्च जम्मा ४३ प्रतिशतमात्रै भएको छ। उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सोमवार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ४ प्रतिशत हाराहारीमा मुद्रास्फिति रहने देखिएकाले अर्थतन्त्र चलायमान नै रहेको कतिपय विश्लेषकहरुको भनाइ छ। उनीहरुको भनाइमा निरन्तर व्यापार घाटा बढेर सोधनान्तर घाटा पनि बढिरहेकाले निकट भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जोखिम समेत छ । "व्यापार घाटा डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ। नेपालले एक रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरिरहँदा करिब १५ रुपैयाँको आयात गरिरहेको छ र यो बढ्दो छ," त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागकी प्रमूख प्राध्यापक कुसुम शाक्य भन्छिन्। "यसलाई बजेटले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ नत्र यसलाई समाधान गर्न निकै ढिलो हुन्छ।" वैदेशिक लगानी गत वर्षभन्दा कम आएकाले लगानी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन्। कर यसपटक सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यकम ल्याउने सजिलो बाटो अपनाउन सक्ने देखिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। भन्सारमा केही कडाइ गरेका कारण त्यहाँको राजश्व हिस्सा बढ्दै गएपनि यसवर्ष तोकिएको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने देखिएको छ। त्यही भएर अर्थमन्त्रीले राजश्वको पहिलेको लक्ष्यलाई बजेटको मध्यावधी समीक्षामा संसोधन गरिसकेका छन्। निजी क्षेत्रले यस्तो अवस्थामा करको दर नभइ दायरा बढाउन माग गरेका छन्। विकास मुद्रास्फिर्ति दर न्यून भएपनि बजारमा बढिरहेको भाउले सर्वसाधारणलाई पिरोलेको छ। विकास निर्माणका काम समयमा नहुँदा सर्वसाधारण निराशा बेलाबखत देखिने गरेका छन्। गत वर्ष आयकरको दरमा हेरफेर गरेका अर्थमन्त्रीले यसपटक मध्यम आय हुने वर्गलाई कसरी समेट्छन् भन्ने कुरा समेत बजेटमा चासोको विषय हुनेछ। हालको व्यवस्था अनुसार एकल व्यक्तिको वार्षिक साढे ३ लाख र दम्पत्तिको हकमा चार लाख रुपयाँसम्म कमाइमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण धेरैले यो सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। विलासिताका साथै स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी पुर्याउन सक्ने वस्तुमा आयात र उत्पादनमा पनि अन्तशुल्क लगायतका कर बढाउने विगतको प्रचलनलाई यस वर्ष सरकारले निरन्तरता दिइने आकलन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न माध्यमबाट गएको विकास लक्षित पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ। यस्तो अवस्थामा खर्च बढाउन र त्यहाँ मौलाउँदै गएको भनिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बजेटले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सक्ने विश्लेषण विज्ञहरुको छ।