विकास बजेटको १३ प्रतिशत मात्रै खर्च
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ६ महिना सकिनै लाग्दा विकास बजेटको १३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ।
हालै भएका निर्वाचन र स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएका रकम खर्च हुन नसकेका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारसँग विकास खर्च गर्ने क्षमता नभएको र यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि चुस्त हुन नसकेकै कारण पुँजीगत खर्च सरकारी ढुकुटीमा थिन्किएको अर्थविद्ले बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ। प्रभावकारी तर आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सकिनै लाग्दा जम्मा १३.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ। आगामी दिनमा विकास खर्च प्रभावकारी रुपले बढाउनका लागि सरकारले योजना बनाएको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए। उनले भने, "चुनाव भए अनि स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ दिएको रकम खर्च हुन सकेन। त्यसले पनि विकास खर्च हुन सकेन। अब हामी पुँजीगत खर्चको अख्तियारी दिइएको मन्त्रालय, विभागलाई त्यो खर्च अब माघ मसान्तसम्ममा खरिद प्रक्रिया हुनसकेको छैन भने त्यो बजेट बुझाउन लगाएर जहाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ रकमान्तर गर्छौँ।" अघिल्ला वर्षमा विकास खर्च समयमै हुन नसकेको भन्दै सरकारले दुई वर्षयता आर्थिक वर्ष शुरू हुन ढेड महिना पहिले नै बजेट ल्याउन थालेको छ। सुपरिवेक्षण यस वर्षको बजेट पनि जेठ १५ गते नै आएको थियो। विकास खर्चलाई महत्त्व दिन नसेकेकै कारण सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए। उनले भने, "२०७२ सालमा भूकम्प आयो। त्यसपछि नाकाबन्दी भयो र अहिले चुनाव भयो। जहिले पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको एउटा बहाना खोजिरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयबाट अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम शून्य भयो। त्यसैले चालु खर्च भइरहने तर विकास खर्च हुँदै नहुने भयो।" समयमा विकास खर्च नभए पनि वर्षको अन्त्यमा भने धमाधम काम गर्ने र खर्च बढ्ने विगतको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ। यसरी अन्त्यतिर व्यापक खर्च हुँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने र कामको गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्ने कतिपय अर्थविद्ले बताएका छन्।