कोरोनाभाइरस: सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक राहतका पाँच मुख्य बुँदा
विश्वभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको त्रासदीपूर्ण अवस्थाका कारण कडा बन्देजका माझ अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै बनेको छ।
हरेक देशका सरकारले एकपछि अर्को आर्थिक प्याकेजका घोषणा गरिरहेका छन्। अमेरिकाले त सबभन्दा धेरै २० खर्ब डलर बराबरको प्याकेज ल्याएको छ। भारत, तथा युरोपेली मुलुकहरूले पनि प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्। यसबीच आइतवार साँझ बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न शीर्षकमा थरीथरीका राहत र सहुलियतको घोषणा गरेको छ। त्यसअघि केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा लागु हुने गरि १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। ती घोषणा र निर्देशनमा रहेका मुख्य पाँच बुँदालाई तल प्रस्तुत गरिएको छ। १. ज्यालादारी मजदुरलाई सुविधा कडा बन्देज सहितको 'लकडाउन'का कारण दिनदिनै कमाएर खाने वर्ग अत्यन्त अप्ठेरोमा परिरहेको विवरणका माझ मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई सुविधा दिने विषयमा निर्णय गरेको छ। असङ्गठित क्षेत्र भनिने कुनै व्यवस्थित कार्यालय वा कारखानासँग असम्बन्धित दैनिक ज्यालादारी वा मजदुरी गर्ने वर्गका मानिसहरूको लगत राख्न सरकारले स्थानीय तहलाई भनेको छ। राहतका निम्ति त्यस्ता परिवारले स्थानीय तहमा परिचय खुलाउन पर्ने र स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारको दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई विचार गरेर 'लकडाउन'को अवधिभरि राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्। अप्ठेरोमा परेका ज्यालादारी मजदुरलाई कतैकतै समुदाय र व्यवसायीहरूले सहयोग गरेका छन् यस्ता राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा प्रदेशले कोष खडा गर्नुपर्ने र त्यसमा रकम अपर्याप्त भए केन्द्र सरकारले दिने भनिएको छ। "गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाहरूका लागि सरकारले विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय भएको छ," मन्त्री खतिवडाले बताए। साथै, औपचारिक क्षेत्र भनिने निश्चित् कार्यालय वा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक दिने, पूर्ण रूपमा बन्द भएका प्रतिष्ठानहरूले पनि चैतको तलब पूर्ववत् दिनुपर्ने र त्यसका निम्ति आवश्यक परे प्रतिष्ठानहरूको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ। "सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानका रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूको तर्फबाट चैत्र महिनामा गरिनुपर्ने योगदानको रकम सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णय भएको छ," उनले भने। २. दालचामलमा छुट, आपूर्ति व्यवस्थाको चुस्तता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले दालचामल, पीठो, नुन, चिनी, खाने तेल लगायतका खाद्य सामग्रीहरूमा हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई विक्रीवितरण गरिने निर्णय गरिएको छ। 'लकडाउन'को अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकामा आवतजावतमा पूर्णतया बन्देज लागेको भएपनि सरसामानको ढुवानीको हकमा त्यो लागु नहुने निर्णय गरिएको छ। ३. कर्जा ब्याजमा सहुलियत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतवार १९ बुँदे निर्देशन जारी गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न सहुलियतका साथै ऋणीहरूलाई पनि सहुलियतको घोषणा गरेको छ। ब्याङ्कहरूलाई प्रदान गरिएको अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा घटाइएको तथा ब्याङ्कदर अनि पुनर्कर्जा कोषमा हेरफेर गरिएको छ। "यसबाट ब्याङ्कहरूलाई सापटी दिन सघाउ पुग्नेछ। यसको फाइदा सबैलाई हुने हाम्रो अपेक्षा छ," राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यबाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। साथै, चैत महिनामा असुल गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ताहरूको (क्रेडिट कार्ड समेत) भुक्तानी २०७७ सालको असार मसान्तसम्ममा हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ। ती किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने भनिएको छ। कुनै ऋणीले त्यस्तो किस्ता चैत मसान्तभित्रै बुझाउन आएमा चैत महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिन पनि भनिएको छ। राष्ट्रब्याङ्कले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न पनि विभिन्न निर्देशन दिएको छ। ४. महसुल छुट, समय सहुलियत सरकारले विभिन्न सेवासुविधामा महसुल छुट तथा तिर्ने समयमा सहुलियतको पनि घोषणा गरेको छ। दूरसञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डेटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी कम्पनीले पनि यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउन भनिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। बिजुली, खानेपानी तथा टेलिफोनका फागुन/चैतका महसुल आगामी वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै जरिबाना नलाग्ने भनिएको छ। विभिन्न कर बुझाउने म्यादका अतिरिक्त सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण तथा सवारीसाधन नवीकरण कर बुझाउने अवधि पनि वैशाखसम्म लम्ब्याइएको छ। ५. विद्यालयको शुल्क, घरभाडामा सहुलियत निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवास शुल्कबाहेक अन्य सबै प्रकारको शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। सहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीले मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने र यसरी मिनाहा गरिएको घरभाडामा घरबहाल कर नलिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खर्चको अभाव नहोस् भनेर शिक्षा मन्त्रालयको 'नो अब्जेक्शन लेटर' नभएपनि जीवन निर्वाहका निम्ति न्यूनतम रकम उपलब्ध गराइने निर्णय पनि गरिएको बताइएको छ।