कार्यान्वयन कुर्दै चीनसँगको इन्धन समझदारी
चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको साढे वर्ष हुन लाग्दा पनि कर लगायतका विषय नसुल्झिँदा त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कतिपय विज्ञले चाहिँ पर्याप्त समय हुँदा पनि नेपाली पक्षले आवश्यक गृहकार्य गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने मौकाबाट सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका छन्। धेरैको चासोको विषय रहेको इन्धन आपूर्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा न कुनै नयाँ सम्झौता भयो, न त चर्चा नै। करिब साढे दुई वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीताका ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा घरेलु मागको एक तिहाइ इन्धन चीनबाट ल्याउने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। कार्यान्वयन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन्। त्यस्तैमध्येका एक इन्धन मामिलाका जानकार प्राध्यापक अमृत नकर्मी भन्छन्, "नेपालको नीति निर्माण तहमै म कमजोरी देख्छु। समस्या परेको बेला मात्रै ऊर्जा सुरक्षाको कुरा उठ्छ। तर केही समयका लागि हल हुनासाथ त्यसलाई बिर्सिहाल्छन्।" कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड कर्पोरेशन (पेट्रो चाइना) लाई जिम्मा दिइएको थियो। इन्धनका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेशनमाथि पूर्णत: निर्भर नेपालका लागि उक्त समझदारीले विकल्प दिएको ठानिएको थियो। बचाउ तर त्यसमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन। सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ कर तथा अन्य प्राविधिक विषयमा चीनसँग कुरा टुङ्गिन नसक्दा इन्धन ल्याउनेबारे निचोडमा पुग्न नसकिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन्। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने, "इन्धन आयातमा भारतले कर लिने गरेको छैन। तर चीनमा किन्दा महँगो पर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो। त्यस्तै दुई देश भरपर्दो सडक सञ्जालबाट वा पाइपलाइनबाट जोडिनुपर्‍यो। यी कुरामा सरकारको भूमिका ठूलो छ। सरकारले निर्देशन दिएपछि त निगम अगाडि बढिहाल्छ नि।" कतिपय आलोचकले चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएपछि चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्।