कोरोना भाइरस नेपाल: सङ्क्रमणको शङ्का लागे परीक्षण गर्न सरकारको सूचना, तर के तोकिएका १४ अस्पतालमा जाँच हुन्छ?
के तपाईँलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको शङ्का छ र सरकारको सूचना बमोजिम परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ?
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउन २० मा सूचना जारी गर्दै शङ्कास्पद बिरामीको सम्पर्कमा आएका र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यात्रा गरेका व्यक्तिहरूलाई १४ केन्द्रमा गएर परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर काठमाण्डु उपत्यकाभित्र विशेष कारण नभईकन शङ्काका भरमा कोरोनाभाइरसको नि:शुल्क परीक्षण गराउने काम भने सहज देखिँदैन। परीक्षण गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई अस्पतालसम्म पुग्नका लागि पर्याप्त परामर्श नपुग्ने तर शङ्कास्पद बिरामीको सम्पर्क जानकारी नलिइएको बीबीसी न्यूज नेपालीले पाएको छ। राजधानीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको अवस्था भयावह हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै चेतावनी दिएका छन्। अस्पतालले के भने? सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीमा १० सरकारी र चार निजी अस्पताल छन्। आफूलाई परीक्षण आवश्यक रहेको व्यक्तिको रूपमा शुक्रवार बीबीसी सम्वाददाताले टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गर्दा प्रसुतिगृह अस्पताल र सिभिल अस्पतालमा सेवा सुरु नै नभएको बतायो। वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भने सर्वसाधारणका लागि परीक्षण नहुने जानकारी दिइयो। बाँकी १० अस्पतालले उनीहरूले तोकेको समयमा आउन सकिने जनाए। तर ती सबैले परीक्षणको शुल्क लाग्ने कुरामा जोड दिएका थिए। समाचारहरूमा नि:शुल्क हुने बताइएको भनेर जिज्ञासा राखेपछि मात्र सरकारी अस्पतालले 'यात्रा विवरण र लक्षणका आधारमा निर्णय लिइने' जानकारी दिइयो। सबै निजी अस्पतालले स:शुल्क मात्र जाँच हुने जनाएका थिए। एक सरकारी अस्पतालले भने 'लक्षण नै भए पनि सबै त्यस्ता लक्षण कोरोनाभाइरसकै नहुने' भन्दै थप आधारहरू थाहा लागेमा मात्र नि:शुल्क परीक्षण हुने जनाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका कर्मचारीले मात्र फोन गर्ने व्यक्तिको फोन नम्बर टिपेर उपयुक्त समयमा सम्पर्क गर्ने बताएका थिए। त्यो अस्पताल कर्मचारीले परीक्षण नहुँदासम्म घरमा बस्दा पुर्‍याउनुपर्ने सावधानीका उपाय समेत सुझाएका थिए। कस्तो व्यवस्था छ? मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा परीक्षण गर्दा पैसा तिर्नु पर्ने/नपर्ने खुलाइएको छैन। तर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने कोभिड-१९ का लागि सरकारले बनाएको राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्ड पुगेका व्यक्तिहरूको मात्र सरकारी प्रयोगशालाहरूमा नि:शुल्क परीक्षण गरिने बताउँछन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने, "त्यो भनेको विदेश वा जोखिम क्षेत्रबाट आएको र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू हुन्।" "निजी अस्पतालहरूका हकमा अहिलेसम्मको अवस्थामा परीक्षण स:शुल्क नै हो। सरकारी अस्पतालमा समेत त्यहाँ रहेका स्वास्थ्यकर्मीले अवस्था हेरेर निर्णय नगर्दासम्म स:शुल्क परिक्षण गर्ने व्यवस्था छ।" एउटा परीक्षण गर्दाको सरकारी दर ५,५०० रूपैयाँ तोकिएको छ र अस्पतालहरूले त्यसमा १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क थप्न सक्ने सहप्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। यतिखेर सरकारले कोभिड-१९ परीक्षणका लागि तीन तहका प्राथमिकता तोकेको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, दीर्घरोगी र तत्काल शल्यक्रिया वा अन्य आपत्कालीन परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका बिरामीहरू छन्। तेस्रो प्राथमिकतामा सङ्क्रमण बढिरहेको बस्ती र आसपासमा रहनेहरू वा भाइरसको लक्षण देखिने तर माथिका कुनै मापदण्डसँग मेल नखाने छन्।