नेपाली कामदार: कतारमा आशा, मलेशियामा अन्योल
कतारमा वर्षौँदेखि घर फर्कन नपाएका नेपाली कामदारहरू सजिलै स्वदेश फर्कन पाउने आशामा रहेका बेला मलेशियामा भने कैयौँ नेपाली कामदार कसरी घर फर्कने भन्ने अन्योलमा रहेका छन्।
कतारका शेखले गत मङ्गलवार प्रमाणित गरेको विदेशी कामदारले लिनुपर्ने अनिवार्य अनुमतिको व्यवस्था हटाउने नियमका कारण त्यहाँका कतिपय नेपाली कामदारमा सहजै नेपाल फर्कन पाउने आशा पलाएको हो। उता मलेशियामा भने गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कन दिइएको आममाफी कार्यक्रम एकसाता अघि नै सकिएपछि नेपाली कामदारमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। कतार र मलेशिया दुवै नेपाली कामदारका लोकप्रिय गन्तव्य हुन्। कतारमा किन आशा? कतारमा रोजगारदाता र कतिपय अवस्थामा आफ्नै कमजोरीले समेत अवैध कामदार बन्न पुगेका धेरै नेपाली रहेको बताइन्छ। उनीहरूले नयाँ नियम कार्यान्वयन भएपछि भने सहजै घर फर्कने अवसर पाउने कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार पनि नियम कार्यान्वयन भएपछि सहजै घर फर्कन पाइएला भन्ने आशामा छन्। करिब साढे चार वर्षअघि कतार पुगेकी रामेछापकी सरस्वती सुनुवार केही महिनादेखि आफ्नो उपचारका लागि नेपाल फर्कने प्रयासमा छिन्। बाध्यता तर दुई वर्षदेखि भिसा नभएको र रोजगारदाताले अनिवार्य अनुमतिका लागि सहजीकरण नगरिदिँदा उनी कतारमै बस्न बाध्य छिन्। बीबीसी नेपालीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले नयाँ नियम कार्यान्वयन भए नेपाल फर्कन सजिलो हुने सुनेको बताइन्। उनले भनिन्, "यहाँ चाहिँ आईडी र हेल्थ कार्ड नभएकाले उपचार गर्न सकिनँ। त्यसैले घर जान खोजेको तर फाइन तिर्नुपर्छ भनेर पठाइरहेको छैन। अब पर्मिट (अनिवार्य अनुमति) नलिईकन जान पाइने भयो भने म जस्तै फर्कन नपाई बस्नेका लागि सजिलो हुन्छ।" सरस्वती मात्र होइन, कतारको कानुनअनुसार अवैध कामदारको श्रेणीमा पर्ने कैयौँ नेपाली कामदारले उनकै जस्तो समस्या भोगिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सहज उनीहरूका अनुसार नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आए रोजगारदाता वा आफ्नै कारणले अवैध कामदारका रूपमा बसिरहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन सहज हुनेछ। गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका द्वितीय उपाध्यक्ष एवम् श्रमिक विभागका संयोजक सुदर्शन भट्टले अहिले पनि धेरै नेपालीले सरस्वतीको जस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु परेको बताए। उनले भने, "स्वदेश फर्कन नपाउने नेपालीका यहाँ धेरै केसहरू छन् अब तिनमा सहज हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।" कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार पहिलेको कानुनअनुसार नेपाली सहित अन्य मुलुकका कामदारले पनि काम गर्ने करार अवधि सकिएपछि समेत रोजगारदाताको सहमति लिएर मात्र स्वदेश फर्कन पाँउछन्। अपवाद नयाँ व्यवस्थानुसार भने अब रोजगारको प्रकृतिका आधारमा करिब ५ प्रतिशत कामदारले मात्र यस्तो सहमति लिनुपर्ने हुनेछ। तर अहिले नै नयाँ व्यवस्था लागु नभइसकेकाले सहजै स्वदेश फर्कनका लागि नेपालीहरूले केही समय कुर्नुपर्ने कतारस्थित नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। उनले भने, "कानुन कार्यान्वयको जानकारी त आएको छैन तर अब कानुन बन्यो कानुन बनेपछि त कार्यान्वयनको पक्षमा उनिहरूले केहि गरिहाल्लान् नि।" हाल भने नेपाल फर्कन चाहने तर सजिलै अनुमति नपाउनेका लागि दूतावासले त्यहाँका विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर स्वदेश फर्कन पहल गर्ने गरेको उनले बताए। सङ्ख्या अधिकारीहरूका अनुसार हाल कतारमा तीन लाख ७५ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदारहरू रहेको औपचारिक तथ्याङ्क छ। तर, अवैध रूपमा कार्यरत रहेकाहरू सो तथ्याङ्कमा नसमेटिएकाले साढे चार लाखदेखि पाँच लाख हाराहारीमा नेपाली कामदार हुनसक्ने कतारमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू बताउँछन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गराएको एक अध्ययन अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब २१.५७ प्रतिशत कामदार कतार जाने गरेका छन्। यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामध्ये छ प्रतिशतको रोजाइ कतार पाइएको थियो। मलेशियामा किन निराशा? मलेशियामा भने गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कन दिइएको आममाफी कार्यक्रम एक साता अघि नै सकिएको छ। अगस्ट महिनामा फर्कन बाँकी रहेका गैरकानुनी अवस्थामा रहेका नेपालीहरू अब घर कसरी फर्कने भन्ने अन्योलमा छन्। करिब पौने पाँच लाख नेपाली कामदार रहेको मलेशियामा भिसालगायत आवश्यक कानुनी कागजात नभएका अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या भने केही हजारमा रहेको अनुमान छ। उनीहरुमध्ये कतिपय दलालको सहारामा फर्किरहेको बताइन्छ। प्रावधान आममाफी कार्यक्रमको समय सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कनका लागि यात्रा अनुमतिपत्र लिन कतिपय नेपाली क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास पुग्ने गरेका छन्। त्यस्ता नेपालीले स्वदेश फर्कन दूतावासबाट एकतर्फी यात्रा अनुमति लिएपछि मलेशियाली अध्यागमन विभागबाट 'आउटपास' लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। आममाफीको समयसीमा सकिएपछि पनि दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्र लिन पाउनु नागरिकको अधिकार भएको भन्दै वितरण जारी राखेको छ। जसले गर्दा यात्रा अनुमतिपत्र लिएकाहरू अब कसरी नेपाल फर्कने? भन्ने अन्योलमा परेका छन्। ठगी यात्रा अनुमतिपत्र रोक्दा दलालबाट ठगिन सक्ने जोखिम कम हुने भए पनि नागरिकको अधिकारमा भने प्रश्न उठ्ने भएकाले अफ्ठ्यारो परिरहेको मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेलले बताए। "हामीले यात्रा अनुमति रोक्न मिल्दैन। स्वदेश जान्छु भनेपछि दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्र दिनुपर्छ। कसरी जान्छन् भन्ने कुरा बेग्लै भयो," उनले भने, "हामीले सहज फिर्तीका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ।" यसअघि मलेशियाली सरकारले तोकेका विभिन्न कम्पनीले त्यस्ता कामदारको स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण गर्दै आएका थिए। ती कम्पनीहरुमार्फत फर्कँदा जरिवाना, विशेष पास, यात्रा अनुमतिपत्र हवाई टिकट लगायतका लागि प्रतिव्यक्ति करिब १८ सय रिङ्गिटसम्म खर्च हुन्थ्यो। अहिले दलालको मिलेमतोमा फर्कनका लागि प्रतिव्यक्ति २५ सय देखि तीन हजार रिङ्गिटसम्म खर्च लाग्ने गरेको त्यसरी फर्किएका कतिपय नेपालीले बताए।