सर्वोच्च अदातलको फैसलामाथि बार एसोसिएशनले प्रश्न उठाउनुको अर्थ
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दाको वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएशनले अध्ययन थाल्नुलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा "असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट सर्वोच्चको फैसला परीक्षण गरिँदा त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविपरीत हुने" टिप्पणी गरेका बेला कानुनविद्हरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। केही समयअघि निजी दूरसञ्चार संस्था एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले फैसला सुनाएपछि संसद्‌मा पनि आलोचना भएको उक्त फैसलाबारे अध्ययन गर्न बारले छुट्टै समिति गठन गरेको थियो। यही परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाबारे यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका हुन्। फैसलामाथि प्रश्न करिब दुई महिनाअघि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले पहिले निर्धारण गरेको करलाई फेरि निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। एनसेलको कर निर्धारणबारे गरेको फैसलालाई लिएर संसद्‌मा प्रश्न उठेको थियो। उक्त फैसलालाई लक्षित गर्दै विभिन्न आशङ्का व्यक्त भएपछि नेपाल बार एसोसिएशनले त्यसको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। त्यसबारे बार एशोसियशनका महासचिव लीलामण पौडेलले बीबीसीलाई भने, "अहिले बाहिर आए जस्तै धेरै अनियमितता नै गरेर त्यस्तो फैसला भएको रहेछ र यो संविधानको धारा १०१ आकर्षित हुने खालको परिस्थित रहेछ भने पनि त्यसमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने हो।" सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसमाथि आशङ्का व्यक्त गर्दै अध्ययन गर्ने विषय अपवादमा हुने गरे पनि सामान्यतया: अध्ययन गर्नुलाई नै अस्वाभाविक मान्न नहुने वकिलहरू बताउँछन्। अध्ययनको के अर्थ? सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि नेपाल बार एशोसियशनले समिति गठन गरेर त्यसको अध्ययन गर्नुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? कानुनविद् विपीन अधिकारीले भन्छन्, "त्यसको अर्थ के हो भने यो फैसलालाई बारले अहिलेसम्म विवादास्पद देखेको छ। अध्ययनमा ठिक देखियो भने त केही भएन तर ठिक देखिएन भने बारले स्वीकार नगरेको फैसला भनेर एक पक्षले जब बचाउ गर्छ वा विरोध गर्छ भने जुन नजिर हुन्छ त्यसको महत्त्व कम हुन जान्छ।" अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलाको अदालत बाहिरका निकायबाट अध्ययन गरिँदा त्यसले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र उसको न्यायकि अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने अर्का कानुनविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्। उनले भने, "फैसलाको विश्लेषण गर्न सक्ने वरिष्ठ वकिल, प्राध्यापक, अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू भए उनीहरूले चाहिँ फैसलाबारे टिप्पणी गरे भने न्यायाधीशहरूको जवाफदेही बढ्छ। तर जो पायो त्यहीले जे पायो त्यही टिप्पणी गरेर चाहिँ न्यायपालिकालाई त्यसले मद्दत गर्दैन।" उनका अनुसार राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा गरिएका निर्णयमाथि आशङ्का व्यक्त गरेर समिति नै गठन गरी अध्ययन गर्ने परिपाटी अपवादमा हुने भए पनि त्यसलाई बारलगायत प्राज्ञिक क्षेत्रबाट अध्ययन गरिए त्यो सहायक हुन्छ। तर अध्ययनको नाममा न्यायपालिकाको गरिमा कम हुनेगरी टीकाटिप्पणी जो पायो त्यहीबाट हुन नहुने नत्र त्यसले न्यायपालिकाको गरिमामा असर पुर्‍याउन सक्नेप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ। बारले अध्ययन गरिसकेपछि यदि गलत नै देखिए पनि त्यसले फैसला कार्यान्वयनमा भने केही फरक पार्न नसक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। केही समयअघि चाडपर्वको शुभकामना आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कुनै मुद्दाको नाम उल्लेख नगरी न्यायपालिकाले गरेको फैसलाको असम्बद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खिलाफ हुने बताएका थिए।