समन्वय बिनै सरुवा, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि
आफूसँग समन्वय नगरी सचिवहरू सरुवा गरेको भन्दै प्रदेश उच्च अधिकारीले केन्द्र सरकारको व्यवहारप्रति चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
केन्द्र सरकारको यस्तो व्यवहारले प्रदेशको काम नै ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसलाई संक्रमणकालको परिणाम भन्दै कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म त्यस्तो अवस्था रहिरहने केन्द्र सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन्। कर्मचारी अभावको गुनासो गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्लो समय सचिव तहका कर्मचारी नै छोटो अवधिमै सरुवा गरिएको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन्। 'कर्मचारीको व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै' 'पूर्वाधारको स्वामित्व केन्द्रले दिएन' कठिन हालसम्म तीनवटा नयाँ प्रमुख सचिव पाइसकेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइ भन्छन्, "मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसंग सम्पर्क समन्वयन केही नगरी पटक पटक प्रमुख सचिव तोक्ने अन्य कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि हामीले थुप्रै पटक सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। तर पनि स्थिति असहज नै भइरहेको छ।" प्रदेश सरकारले वर्ष दिनको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिसकेको र त्यसका लागि बजेट पनि पारित गरिसकेको अवस्थामा दक्ष कर्मचारी सरुवा हुँदा योजना अनुसार काम गर्न कठिन भएको राईले बताए। गण्डकी प्रदेश पहिलो पटक बजेट बनाउने तयारीमा थियो। त्यही बेला प्रमुख सचिवकै सरुवा हुन लागेको सुइँको प्रदेश सरकारले पायो। त्यसपछि सरुवा रोकेको अनुभव गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ छ। उनले भने, "हाम्रो प्रदेश स्थापना भएको समयदेखि नै रहनु भएको प्रमुख सचिवको सरुवा हुन लागेको थाहा पाएपछि हामीले कम्तीमा बजेट पारित नहुँदा सम्मका लागि बस्नु पर्छ भनेर सरुवा रोक्यौ। बजेट पारित भएपछि उहाँको सरुवा योजना आयोगमा भयो।" अन्य प्रदेशले भने त्यस्तो अवसर नै पाएनन्। आशंका सातवटै प्रदेशबाट सचिव तहका कर्मचारीको सरुवा कम्तीमा एक पटक भइसकेको छ। सरुवाका कारण भर्खरै थालिएको अभ्यासमा अवरोध महसुस गरेको बताउँछिन् कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी। "कर्णाली प्रदेशलाई राम्रोसंग बुझ्नु भएको मानिस हामीसंग हुनु हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले उहाँ अझै केही समय हामीसंग बस्नु पर्छ भन्ने योजना बनाएका थियौं। तर हामीलाई नै अचम्म पार्ने गरी केन्द्र सरकारबाट एक्कासी उहाँको सरुवा भएको खबर आयो।" अरु मन्त्रालयका सचिव पनि सरुवा भएको बताउँदै उनले भनिन्, "कर्मचारीहरूले नयाँ ठाउँमा आएर केही अनुभव बटुल्दै गर्दा सरुवा गरिन्छ। अब उनीहरूले सिकेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने अवसरनै पाउँदैनन्। यसले हाम्रो दिनहुँ काममा निकै प्रभाव पारेको छ। निकै समस्या आएका छन्।" तर केन्द्र सरकारले यस्तो अवस्था अझै जारी रहने जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, "कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म केही समस्या आउनु ठूलो कुरा होइन। हामीले सक्दो सहज बनाउने प्रयास गरेका छौं। तर यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहिँ मत नमिल्न सक्छ।" प्रशासनिक काममै अप्ठेरो पर्ने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएको मतभेदले कतै संघीयताको अभ्यास असहज हुने त होइन भन्ने कतिपयको आशंका पाइन्छ।