सूचनाप्रविधि विधेयक: के ट्विटर र फेसबुक नेपालमा दर्ता हुन आउलान्?
के मार्क जुकर्बर्ग फेसबुक र इन्स्टाग्राम सञ्चालन गर्ने अनुमति माग्न नेपाल आउलान्? अनि के भारतमा विवादमा परेका ज्याक डोर्सी ट्विटर दर्ता गर्न काठमाण्डू आउलान्?
सामाजिक सञ्जाल चलाउन नेपालमै दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भएको एउटा विधेयक सरकारले बिहीवार संसद्‌मा दर्ता गरेपछि यी प्रश्न उठेका हुन्। सूचनाप्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायमा दर्ताा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यथास्थितिमा सो विधेयक अनुमोदित भएमा तोकिएको मितिमा दर्ता नगरिएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लाग्न सक्छ। सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर ल्याउन लागिएको उक्त कानुनमा सरकारले चाहेको खण्डमा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयवस्तु र सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। नेपालमा फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल लोकप्रिय छन्। भिडिओ शेयरिङ वेब्साइट युट्युबपनि धेरैले प्रयोग गर्छन्। 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुँदैन' नयाँ कानुन बनाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले अभिव्यक्ति र वाक् स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको आशङ्का धेरैले गरेका छन्। तर सरकारका प्रवक्ता र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार विधेयकमा ती प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्न नभएर स्वतन्त्रताको नाममा हुने अनुचित क्रियाकलापलाई घटाउन राखिएको हो। मन्त्री बाँस्कोटाले बीबीसी नेपाली सेवालाई भने, "आफूलाई लागेको कुरा लेख्नै नपाइने भन्ने होइन। तर अरूलाई अपमानित गर्ने, हेप्ने, दुर्व्यवहार गर्ने र झुटो हल्ला फैलाउनेजस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई भने कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी भएको हो।" "सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, तर कसैको फोटोमा पैसाको पोको राखेर भ्रष्टाचारी भन्दै चरित्रहरण गर्ने क्रियाकलाप भने गर्ने पाइँदैन।" समर्थन र विरोध सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको उक्त विधेयकलाई कतिले सामाजिक सञ्जालको आधारभूत चरित्रबारे जानकारी नभएको मानिसबाट तयार भएको टिप्पणी गरेका छन्। कतिले भने कानुनी झन्झट सिर्जना गरेर भन्दा सजिलो नियमकानुन बनाएर सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा आउने वातावरण भए नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले विदेशिने मुद्रा बचत हुने दाबी गर्नेहरू पनि छन्। कानुन बनेमा साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहयोग हुनसक्ने विचार पनि व्यक्त भएका छन्। विधेयकको विरोध गर्नेहरूले भने यसले सामाजिक सञ्जालको आधारभूत विशेषतालाई नै मनन नगरेको भने। कानुन बनेमा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा हुनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ। कैद र जरिवानाको व्यवस्थाले संविधानले दिएको हकको हनन गर्न खोजिएको पो हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ। कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान) का उपाध्यक्ष सुनयना घिमिरे पाण्डेका अनुसार सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावमा के लेखिएको छ भन्दा पनि यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ र व्यावहारिक रूपमा कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले भनिन्, "कसैमाथि मानहानि हुनेगरी भएको कार्यको हकमा कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा सकारात्मक हो तर कसैले सचेतनाको कुरा गर्दा समेत वा दु:ख दिने हेतुले व्याख्या हुन्छ भने चाहिँ गलत हो।" करको दायरामा ल्याउन दर्ता सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा भने नेपाली बजारमा कारोबार गरेर नेपाली नागरिकबाट कमाइ गर्ने तर करको दायरामा भने नआउने प्रवृत्ति रहेका कारण त्यस्ता सञ्जाल चलाउने कम्पनी नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बाँस्कोटाले जानकारी दिए। पाण्डेले पनि सरकारको नियत सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने कारोबारको हकमा केन्द्रित हो भने त्यसमा समस्या नरहेको तर्क गरिन्। भारतमा २० लाख भन्दा प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरूले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने अवस्था रहेकामा त्यस्तै किसिमको प्रावधान नेपालमा पनि लागु गर्न सकिने उनको तर्क छ।