नेपाल राजनीति: संविधानको रक्षार्थ लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन कांग्रेसको आह्वान
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको' आरोप लगाएका छन्।
शनिवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले हठात् अर्को सरकार गठन सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने कार्य 'घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी' कार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। ''राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानको आधारमा मैले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको स्पष्ट बहुमत सहित १४९ जना माननीय सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेँ। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नु भयो,'' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विद्यमान सरकार गठनपछि निरन्तर रूपले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवमूल्यन, विधि र पद्धतिको बेवास्ता र संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको देउवाले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम 'पदको चरम दुरुपयोग गरी संविधान समाप्त गर्न उद्दत' रहेको ठहर गर्दै संविधानको रक्षार्थ सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन कांग्रेसले आह्वान गरेको छ। ''नेपाली कांग्रेस यी सबै कार्यको घोर भत्सना र निन्दा गर्दछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न म आह्वान गर्दछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाई लड्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,'' देउवाले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। शुक्रवार के भएको थियो? राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न दिएको समयावधि भित्रै शुक्रवार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकारको गठन गर्नका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। देउवाले नेकपा एमालेका २६ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसद सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर सहितको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार आफूहरूसँग १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी ओलीले दलको नेताको हैसियतमा पेस गरेका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निम्ति पेस भएका दुबै दाबी अस्वीकृत गरिदिएकी थिइन्। दुवै नेताले गरेको दाबीमा आधार नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले झन्डै मध्यरातमा उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।