बालुवाटार जग्गा प्रकरण: सांसदको प्रश्न, 'के अख्तियारले राजनीतिक सङ्केत पर्खेको हो?'
बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई लिएर सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाइएका छन्।
काठमाण्डूको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर भ्रष्टाचार गरिएको एक सरकारी प्रतिवेदनपछि उक्त प्रकरणले ठूलै हलचल मच्चाएको थियो। त्यहाँको जग्गा नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि रहेको र उच्च राजनीतिक प्रभावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुकूलको निर्णय गराइएको भन्ने खबरले उक्त प्रकरण झनै चर्कियो। त्यही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र देवले प्रश्न उठाएका हुन्। राजनीतिक 'सङ्केतको पर्खाइ' त्यस विषयमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरोले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अझै टुङ्गो लागेको छैन। उक्त प्रकरणमा वरिष्ठ नेता र उच्च प्रशासकहरूको नाम पनि मुछिएको छ। राष्ट्रिय सभामा बोल्दै जितेन्द्र देव राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेता देवले भने, "अख्तियारले राजनीतिक सङ्केत पर्खिरहेको, सरकारको राजनीतिक इसारा पर्खिराखेको कुरा आएको छ।" सञ्चारमाध्यममा त्यस्तो कुरा आएको भन्दै उनले जिज्ञासापूर्ण शैलीमा त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। तर सञ्चारमाध्यमको आएका कुरामा आफ्नो विश्वासको मात्रा जनाउ दिनेगरी नेता देवले भने, "यदि यो (राजनीतिक) सङ्केतमा अख्तियार चल्ने हो भने यो मुलुकमा निमुखाहरू, निर्दोषहरू जसको कुनै राजनीतिक सम्बन्ध छैन, शक्तिकेन्द्रमा जसको कुनै पहुँच छैन, ती त त्यतिकै समाप्त हुन्छन्।" अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणमा छानबिन गर्न लामो समय लगाएपछि आशङ्कापूर्ण अडकलबाजी भइरहेको छ। 'छिट्टै टुङ्गिन्छ' भनेकै सात महिना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि मुछिएकाले त्यस्तो आशङ्कालाई बल पुगेको देखिन्छ। आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा झन्डै सात महिनाअघि भनेका थिए, "अनुसन्धानको विधि र प्रक्रियाको विषय बोल्न मिल्दैन। तर हामीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ। अब हामी चाँडै निष्कर्ष निकाल्दैछौँ।" राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेपछि उनै प्रवक्ता कोइरालालाई अनुसन्धानबारे आइतवार जिज्ञासा राख्दा उनले भने, "अनुसन्धानको विषय प्रवक्ताको जानकारीमा हुँदैन। त्यो विषय टुङ्गिएपछि प्रवक्ताको जानकारीमा आउँछ।" उनी निजामती सेवाका कर्मचारी हुन्। उनको उत्तरपछि हामीले आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसँग जानकारी लिने प्रयास गर्‍यौँ। तर आफू बैठकमा व्यस्त रहेको भन्दै उनी थप बोल्न चाहेनन्। 'राजनीतिक भागबन्डा' अख्तियारका पदाधिकारीहरू "अघोषित राजनीतिक सहमति" मा नियुक्त हुने गरेको नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन्। भूतपूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विवादित मानिसहरूलाई अख्तियारमा नियुक्ति गरेर दलहरूले गल्ती गरेको बीबीसीलाई बताएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले राजनीतिक भागबन्डाका विवादास्पद नियुक्तिले आयोगको साख गिराएको भन्दै यसले भ्रष्टाचारीहरूमाझ भयको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अख्तियारले सरकारी इसाराको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्ने सन्दर्भमै देवले प्रश्न तेर्स्‍याए, "त्यस कारणले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा अख्तियारको जुन संरचना बन्छ, यो प्रक्रिया तोड्ने कि नतोड्ने? अख्तियारलाई साँच्चिकै निष्पक्ष र पार्टी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने कि नबढाउने?" अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अङ्गमा सत्ता, विपक्षी र प्रमुख दलबीच भागबन्डा हुने गरेको छ। यसअघि निकै चर्चा बटुलेको माओवादी अस्थायी शिविरमा भएको भनिएको आर्थिक हिनामिनाबारे पनि अनुसन्धान अघि बढेको देखिएन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकार बर्खास्त गरेपछि केही प्रभावशाली नेता एवम् पूर्वमन्त्रीहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। त्यही क्रममा तत्कालीन कांग्रेस नेताहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र गोविन्दराज जोशीविरुद्ध मुद्दा लागेको हो। जोशीको मुद्दा अझै चलिरहेको छ। अन्य तीन जनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भइसकेको छ। आरोप र प्रतिक्रिया सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरुद्ध छानबिन र मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदनले शङ्काको घेरामा राखेका अन्य नेताहरूविरुद्ध कुनै कदम चालिएन। त्यसयता आर्थिक मामिलामा कतिपय नेता निकै विवादमा तानिने गरे पनि अख्तियारले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर मुद्दा चलाएको पाइएको छैन। त्यसैले कतिपय भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकर्मी, आलोचक तथा साझा पार्टी र विवेकशील नेपालीजस्ता दलहरू भन्छन्: आम्दानीको बलियो स्रोत र पैतृक सम्पत्ति पनि नभएका कैयौँ उच्च नेताहरूको जीवनशैली र हैसियत हेर्दा अनुचित लाभ नलिई वा भ्रष्टाचार नगरी त्यो सम्भव नै हुन सक्दैन। उनीहरूको आरोप छ: अधिकांश पदाधिकारीहरूले नेताहरूकै सहयोगमा नियुक्ति पाएको हुनाले अख्तियारसँग त्यहाँसम्म पुग्ने नैतिक शक्ति नै छैन। तर अख्तियारका पदाधिकारीहरू कुनै दल विशेष नहेरी निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने गरेको बताउने गर्छन्। कैयौँ कुरामा प्राविधिक रूपमा प्रमाण नपुग्दा मुद्दा चलाउन अप्ठेरो हुने गरेको उनीहरू तर्क गर्छन्। खिलराज रेग्मीसँग गरिएको अन्तर्वार्ता