केपी शर्मा ओलीः प्रधानमन्त्रीको 'विश्वासको मत' लिने चाहनाप्रति विपक्षीहरू किन 'असन्तुष्ट'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने उद्देश्यसहित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाइएपछि विपक्षी दलका नेताहरूले उक्त कदमलाई "महामारीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न चालिएको कदम" र "फेरि संसद् विघटन गर्ने मनसायबाट प्रेरित" भनेका छन्।
हालको सत्ता समीकरणका लागि संसद्‍मा मुख्य भूमिकामा देखा परेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूबीच भने उक्त कमदबारे भिन्न मतहरू देखा परेका छन्। ओली मन्त्रिमण्डलका मन्त्री पनि उनका पार्टीका प्रवक्ताले चाहिँ "सरकारले विश्वास गुमायो भन्ने हमला भइरहेकाले" त्यसको छिनोफानो गर्नका लागि उक्त कदम चालिएको बताएका छन्। 'जनताको ध्यान मोड्ने कोसिस' प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले महामारीका बीचमा संसद् अधिवेशन बोलाउने कार्यलाई महामारीबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कोसिसका रूपमा अर्थ्याएको छ। संसद्‌मा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा नेता बालकृष्ण खाँडले अहिले विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन बोलाइनु "असंवैधानिक नभए पनि असान्दर्भिक" भएको बताए। संसद्‌को फाइल तस्बिर उनले सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुभए पनि महामारी नियन्त्रणमा पूर्णत: असफल भएको आरोप लगाए। सरकारले महामारीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँदै भने, "सरकार त्यताप्रति पूर्ण रूपमा असफल भइसकेपछि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि विश्वास/अविश्वासको नाटक मञ्चन गरिराखेको छ।" "सरकार पूर्ण असफल भएपछि यो खालको क्रियाकलापमा अघि बढेको छ। सरकारले बिल्कुलै उचित समयमा यो निर्णय गरेन।" उनले महामारीको दायित्व निर्वाह गर्नका लागि सरकार शतप्रतिशत असफल भएपछि ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि यस्तो गरेको आरोप पनि लगाए। खाँडका भनाइमा सरकार महामारीप्रति मात्र होइन लोकतन्त्र र संविधानप्रति पनि संवेदनशील देखिएको छैन। 'विश्वासको मतलाई आधार बनाएर संसद् भङ्ग गर्ने अभिप्राय' नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भनेर वैकल्पिक सरकार नबन्ने अवस्था देखाइ पुन: संसद् भङ्ग गर्ने मनसाय राखेको दाबी गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले भने, "पुनर्स्थापनापछि पनि त्यसलाई उहाँले आत्मसाक्षीकरण गर्नुभएको छैन। सदनलाई अजेन्डाविहीन बनाउनुका साथै पटकपटक नेताहरूको बीचमा भनिरहेको विषय के हो भन्दाखेरि 'संसद् विघटन गरौँ' भन्ने कुरामै उहाँको जोडबल केन्द्रित छ।" उनले कुनै विकल्पमा सरकार बन्न नसकेको देखाएर ओलीले संसद् विघटनको मनसाय राखेको दाबी गरे। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) केन्द्रीय कार्य समितिका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा उनको नियत हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, "प्रधानमन्त्रीको नियत चाहिँ के हो भन्दा विश्वासको मतलाई आधार बनाएर संसद्‍ भङ्ग गरेर मुलुकलाई अन्यौल, अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नै उहाँको चेष्टा हो र त्यो अन्यौलता, अस्थिरतातर्फ धकेलेर स्वेच्छाचारी शासन गर्ने उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षा देखिन्छ यसभित्र लुकेको।" सत्तासमीकरणमा मुख्य भूमिकामा रहने ठानिएको जसपाले ओलीको विपक्षमा मत हाल्ने यादवले बीबीसीलाई बताए। तर जसपाकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताएका छन्। जसपाभित्र ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने दुईवटा समूह देखा पर्दै आएको छ। के भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष? विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाइएको कुराको आलोचना गरिरहेका बेला ओली निकटस्थ नेताहरूले प्रधानमन्त्ररीको प्रतिरक्षा गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विपक्षी दलहरूले "विश्वासको मत नलिँदा पनि आलोचना गरेको र अहिले लिन खोज्दा पनि आलोचना गरेको" दाबी गरे। उनले त्यस्तो आलोचना वस्तुगतभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको तर्क गरे। उनले विपक्षीले विभिन्न प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा कोभिड महामारीप्रति ध्यान नदिएको दाबी गर्दै सरकारलाई महामारी नियन्त्रण गर्न विपक्षीहरूले अवरोध गरेको बताए। उनले भने, "प्रदेश/प्रदेशमा अस्थिरताका खेल भइरहेका छन्। माथि पनि (केन्द्रमा) केही दलहरूको त मुखबाट कुनै शब्द निस्कियो भने त्यो शब्द भनेको 'सरकार परिवर्तन', 'प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने'... त्योबाहेक अहिले विपक्षीहरूसँग कुनै अजेन्डा छ र? कुनै संवेदनशीलता छ र? मुलुकको अहिलेको वर्तमान अवस्थाप्रति?" त्यसोभए सरकार पनि विपक्षीकै जस्तो हुने त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "वैशाख २७ गते यो बैठक बस्छ, यो लामो अधिवेशन जाने पनि होइन। त्यत्ति प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको हो र त्यसै दिन यो विषय टुङ्गिन्छ।" उनले एकै दिनका कारण सरकारको ध्यान अन्यत्र नजाने जिकिर गरे। संसद्‌मा दलहरूको सदस्य सङ्ख्याको अवस्था प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या २७१ हो। एमालेका १२१ जना, नेपाली काङ्ग्रेसका दुई निलम्बितसहित ६३ जना र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद रहेकामा चार जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद गएको छ। त्यस्तै जसपाका दुई निलम्बितसहित ३४ सांसद छन् भने राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा एकएक जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूका अनुसार निलम्बित सांसदहरूको पनि गणना हुने भएकाले संसद्‌मा हाल कामय सदस्यको बहुमत पुर्‍याउने व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यसैले अब ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि १३६ मत ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि उनले जसपालाई आफ्नो हातमा लिनुपर्ने बताइन्छ र त्यसका लागि ओलीले पहल गरेको पनि देखिएको छ। जसपामा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्षले ओलीलाई साथ दिन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ। यद्यपि महतोले बीबीसीसँग पार्टीमा छलफलपछि मात्र निर्णय गरिने बताएका छन्।