तराईका शहरमा डुबान समस्या बढ्दो
वर्षायाम शुरू भएसँगै तराईका अधिकांश शहरहरू डुबानमा पर्न थालेका छन्।
नदी अतिक्रमण बढ्न थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा डुबानको समस्या जटिल बन्दै गएको जानकारहरूले बताएका छन्। उनीहरू भन्छन्, पानीको निकास राम्रो हुन नसक्दा डुबानको समस्या जटिल बन्दै गएको हो। झापाको दमक केही दिनअघि एकै दिन परेको पानीले डुबानमा पर्‍यो। समस्या दिपिनी खोलामा अतिक्रमण भएका कारण पानीले उचित निकास नपाएपछि छेउछाउका बस्ती डुबानमा परे। त्यस्तै झापाको विर्तामोड, सुनसरीको इटहरी, इनरुवा, मोरङका विराटनगर लगायत शहरका खोला अतिक्रमणमा परेपछि एक दिन वा एक रातको वर्षाले पनि शहरहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। विपद्संग जुध्न बजेट माग विर्तामोडमा अन्दुवा खोलाको अतिक्रमणको उदाहरण दिँदै एकजना स्थानीयवासी प्रकाश सुवेदीले भने, "अतिक्रमणका कारण नदीहरू साँघुरा भएका छन्। पानी बग्नलाई पर्याप्त निकास चाहियो। पर्याप्त निकास नपाएपछि डुबान त हुने नै भयो नि।" तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायत पश्चिमका अन्य जिल्ला पनि अचेल पहिलाको भन्दा छिटो डुबानमा पर्ने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। शहरहरूमा पानी निकासको भरपर्दो व्यवस्था नहुनु अर्को कारण भएको बताइन्छ। तर नगरपालिकाका अधिकारीहहरू शहर डुबानमा पर्नु नदी अतिक्रमण मुख्य कारण भएको बताउँछन्। नियमन त्यस्तैमध्येका एक हुन् तराईका विभिन्न नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मा पाएका र हाल बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अग्नि अधिकारी। उनी भन्छन्, "तराईमा डुबान हुनुमा मुख्य कारण खोला, नदी अतिक्रमण नै हो। यो रोक्ने काम स्थानीय तहले मात्र सक्दैनन्। नदीले भेट्ने सबै स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले समेत यसको नियमन गर्नुपर्छ।" जानकारहरू भन्छन्, वर्षायाममा मात्र डुबानको समस्याको चर्चा गर्दा समाधानको बाटो निस्किँदैन। अहिलेको समस्या एउटा संरचना निर्माण गर्दा अर्को संरचनालाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर विचार नगरी काम गर्दाको परिणाम ठान्छन् पूर्व ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री। बाढी पीडितका सहयोगीहरु उनी भन्छन्, "संरचना बनाउँदा पानीको निकासलाई ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिलेसम्म त्यो काम भएन। एउटा संरचना बनाउँदा अर्को संरचनालाई असर गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने काम भएन।" भारतसँगको सीमा जोडिएका स्थानमा भने भारतले सीमामा बनाएका तटबन्धका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेकाले त्यसबारे सरकारले कुरा गर्नुपर्ने क्षेत्रीको सुझाव छ।