नागरिकता विवाद: भारत जन्मभूमि, नेपाल कर्मभूमि भएका महिला नेत्री भन्छन्, 'अपमानित महसुस गरेका छौँ'
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरिएपछि त्यसप्रति विपक्षी र तराई केन्द्रित दलहरूले विरोध जनाएका छन्।
नेकपा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णयको पक्षमा उभिएको छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शनिवार बसेको सचिवालयले त्यसरी विवाह गरेर आएका महिलाका लागि नागरिकता प्राप्त नभएसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने व्यवस्था गर्न सिफारीस गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन्। संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्। तर भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको अधिकारका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि त्यसै गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ। नागरिकता विधेयक प्रस्तावित व्यवस्थामा परिचयपत्रमार्फत महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनिएको छ। परिचयपत्र वाहकलाई चलअचल सम्पत्ति आर्जन, भोग तथा बेचबिखन, व्यावसायिक लाभप्राप्ति, पेशा व्यवसाय सञ्चालन अनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार हुने भनिएको छ। त्यसबाहेक जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि परिचयपत्रबाटै हुने प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवस्थापिका संसद्का दुवै सदनमा सत्तारुढ दलको बहुमत रहेकोले नेकपाको निर्णय अनुसार नै विधेयक पारित हुने अवस्था छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा राखिएको नयाँ प्रावधानका बारेमा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भारत जन्मभूमि भएर नेपाल कर्मभूमि बनाएका विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूको धारणा यस्तो छ: 'अपमानित महसुस' सीतादेवी यादव, सांसद तथा कोषाध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेस नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधान एकदम गलत छ। सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालको छ। पहिला नै संविधानमा विवाह गरेर अन्य देशबाट आएको महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अङ्गीकृत नागरिकता भएकाहरू छ वटा प्रमुख पदमा बस्न नपाउने भनिसकेपछि फेरि किन यस्तो प्रावधान चाहियो? हजारौँ महिलाहरू भारतलगायत अन्य देशबाट विवाह गरेर नेपाल आएका छन्। उनीहरूले आफूलाई अपमानित महसुस गरेका छन्। र भविष्यमा आउने महिलाले पनि अपमानित ठान्न सक्छन्। म पनि भारतमा जन्मिएकी हुँ। तर जन्मभूमि भारत भएपनि नेपाल मेरो कर्मभूमि हो। विवाह गरेर आएदेखि नै हालसम्म यस्तो खालको प्रावधान सुनेकी थिइन। अहिले यो सरकारले आफ्नो गल्ती र कमीकमजोरी लुकाउन अनि आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न यस्तो व्यवस्था राखेको हो। यो राम्रो छैन। संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। 'महिलालाई लक्षित गर्नु गलत' ईन्दु शर्मा, सांसद, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यो नयाँ प्रावधान महिलालाई मात्रै लक्षित गरेर आएको छ, जुन एकदमै गलत छ। अन्य देशका महिलाले विवाह गरेर आईसकेपछि आफनो देशको सबै अधिकार छोडेर आएका हुन्छन् र उनीहरूले आफू आएको देशमा सबै अधिकार पाउनुपर्छ। संविधानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको विपरीत अहिलेको प्रावधान छ। हामीले यो सच्याउनै पर्छ भनिरहेका छौँ। यस्को लागि हामी आफ्नै पार्टीमा विरोध गर्छौँ र लड्छौँ। हामीले छोरी र बुहारीको अधिकार एउटै छ भनेर वकालत गर्छौँ तर व्यवहारमा देखिएन। लोकसेवा लड्न नपाउने र राहदानी बनाउन नपाउने अवस्था देखिन्छ। संविधानमै लेखेको छ कि विवाह गरेर आएपछि चाहेमा नागरिकता पाउँछन् अनि सात वर्षपछि मात्रै दिन्छौँ भनेर किन नाटक गर्नुपर्‌यो? 'साम्प्रदायिकता भड्किने जोखिम छ' रेणुदेवी यादव, सांसद, जनता समाजवादी पार्टी अहिले राख्न खोजिएको प्रावधानको हामीले घोर विरोध गरिरहेका छौँ। यसबाट देशमा साम्प्रदायिकता भड्किने जोखिम छ। यो नयाँ प्रावधान ल्याउने सरकार तथा व्यक्तिले संविधान पढ्न आवश्यक देखिएको छ। नागरिकताका बारेमा संविधान अनुसार गर्ने हो भने पुरानै प्रावधान राखिनुपर्छ। हाम्रो देशभित्रको संस्कृति, भाषा र रोटीबेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने खेल भएको छ, भइरहेको छ र यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ। अङ्गीकृत नागरीकता प्राप्त गरेकाबाट अहिलेसम्म कुन ठाउँमा कसरी राष्ट्रघात भएको छ? यसको जवाफ नदिएर कोरोनाभाइरसको महामारीको माझ एकैपटक राष्ट्रवादको विषयलाई ल्याइएको छ। महिलालाई आफ्ना अधिकारबाट बञ्चित गराउन मिल्दैन। विवाह गरेर आइसकेपछि सबै कुरा घरमै हुन्छ। कुनै महिलाको श्रीमानको बीचमा नै मृत्यु भयो वा अरू त्यस्तै केही समस्या भयो भने महिला अधिकारविहीन हुने जोखिम रहन्छ। यो प्रावधानलाई खारेज गनुपर्छ । 'मधेशका महिला बढी मर्कामा' रानी शर्मा तिवारी, प्रदेश सांसद, जनता समाजवादी पार्टी नयाँ प्रावधान मधेशका महिलालाई अझ बढी मर्कामा पार्ने देख्छु। परम्परा अनुसार विवाह गरेर ल्याउने भनेको महिला नै हो। कसैलाई विवाह गरेर ल्याइसकेपछि अधिकार नदिने र सात वर्ष कुर्नपर्ने बताएपछि किन कोही विवाह गरेर बाहिरबाट नेपाल आउँछन्? अङ्गीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिहरू देशको महत्वपूर्ण पदमा जान नपाउने व्यवस्था छ। बरू त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने थियो। भारतबाट वा अन्य देशबाट विवाह गरेर आएपछि आफ्नो नामबाट मोबाइल फोनको एउटा सीम पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो एकदमै गलत हो। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी आन्दोलन गर्न तयार छौँ । 'हेप्ने प्रावधान' सुरिता साह,पूर्व मन्त्री तथा र प्रदेश सभा सांसद, जनता समाजवादी पार्टी अहिले सरकारले मधेशी जनतालाई हेप्ने गरी यो प्रावधान ल्याएको छ। हाम्रो संस्कृति सीता र रामको सम्बन्धले जोडिएको छ। सात वर्षसम्म महिलालाई राजनीतिक अधिकार नदिने र नियुक्ति नदिने कुरा आफनो देशको हितमा हुन सक्ला तर सबैथोक भुलेर नेपाल देशलाई नै आफनो मानेर आइसकेपछि यसरी अधिकारविहीन बनाउन मिल्दैन। फेरि भारतको मात्रै कुरा छैन अरू देशबाट पनि महिलाहरू आउँछन्। महिलाहरूलाई सरकारले अनागरिकको अवस्थामा राख्न मिल्दैन। संविधानमै विवाह गरेर आएपछि अन्य देशको नागरिकता त्याग गरे नेपालको नागरिकता पाउने भनेर लेखेको छ। महिलाहरूको अधिकार हनन् भइरहँदा देशका नेताहरू फोहोरी राजनीति गर्न तल्लीन भएको देखेर दु:ख लागेको छ।