विकासशील राष्ट्र बनाउने नीति तथा कार्यक्रम
सरकारले आइतबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताइएको छ।
सरकारले नेपाललाई विकासोन्मुखबाट विकाशशील बनाउने लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ उर्जा, कृषिको व्यवसायीकरण, यातायात विस्तार जस्ता विषयमा केन्द्रित रहने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउन लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई आगामी आठ वर्षभित्र अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको तहमा पुर्याउन लक्ष्य समेत लिएको बताइएको छ । बजेट पूर्व आउने यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले कस्तो नीतिमा आधारित रहेर वर्षभरि खर्च गर्छ भन्ने चित्रण गर्ने ठानिन्छ। प्राथमिकता बजेटको प्रतिविम्बका रुपमा हेरिने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले यसपटक उर्जा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, यातायात सञ्जालको विस्तार एवम् सुधार, सामाजिक र पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थित शहरीकरण जस्ता विषयमा जोड दिने राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्। । उर्जा क्षेत्रमा खासगरी लोडसेडिंग कम गर्दै अन्तत: त्यसलाई अन्त्य गर्ने योजना प्राथमिकतामा रहेको बताउंछन् प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवि नेपाल। उनी भन्छन्, "ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने र अहिले निर्माणाधीन जलिवद्युत आयोजनालाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन कार्यतालिका बनाउने भनेर प्राथमिकता दिइएको छ।" विकासशील सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकको तप्कामा पुर्याउने योजना पनि प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, राज्यलाई यो पटक पनि एक खरब ६० अरब रुपैया अतिरिक्त लगानी चाहिन्छ जसमा सत्तरी प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट चाहिन्छ। महत्वकांक्षी ठानिएको यस्तो योजनामात्रै होइन, अहिलेका सत्तारुढ घटकहरु कांग्रेस र एमालेले विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारका बेला ल्याएका लोकप्रियतावादी केही कार्यक्रमहरु पनि पर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।