मौद्रिक नीति: विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न लागेको हो?
मौद्रिक नीति भन्ने बित्तिकै आम मानिसका सामु अङ्कै अङ्क सहितको निरस विवरणको चित्र बन्छ।
तर बजेटपछिको महत्त्वपूर्ण वित्तीय नीतिको सँगालो मौद्रिक नीतिका विशेषता बारे जानकारी राख्नु जरुरी हुन्छ। हरेक वर्ष बजेट आएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय ब्याङ्कले बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्‍याउने किसिमको मौद्रिक नीति पेश गर्ने चलन छ। साउनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिलाई खासगरि वित्तीय कारोबार चलायमान बनाइ महँगी नियन्त्रणमा राख्ने औजारको रूपमा समेत बुझिन्छ। यसपटक धेरैको ध्यान मौद्रिक नीतिले वर्षौँदेखि कचल्टिएको तरलताको सङ्कट अर्थात् ब्याङ्कहरूसँग लगानीयोग्य नगदको कमीको समस्यासँग जुझ्न कस्ता उपाय अघि सार्छ भन्नेमा थियो। ब्याङ्कहरू गाभ्ने प्रक्रियालाई नीतिले कत्तिको कडाइका साथ अघि बढाउँछ भनेर समेत धेरैले हेरिरहेका थिए। के मौद्रिक नीतिले ती मुद्दालाई समेटेको छ त? छ भने कत्तिको प्रभावकारी ढङ्गले समेटेको छ? तरलता - छैन विश्वसनीय समाधान आधार तरलता सङ्कटसँग जुझ्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिले केही उपायहरू अघि सारेको छ। पहिलो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ल्याएर यहाँ कर्जा लगानी गर्न पाउने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै ब्याङ्किङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन वा हेज फण्डबाट पनि ऋण ल्याउन सकिने नीतिमा उल्लेख छ। तर हालसम्म ब्याङ्किङ्ग क्षेत्रबाट समेत आउन नसकेको त्यस्तो ऋण (केवल एनएमबी ब्याङ्कले केही ल्याएको) अब झन् जोखिमपूर्ण भएकाले महँगो पर्न सक्ने हेज फण्डबाट आउला भनेर मान्न कठिन देखिन्छ। दोस्रो, त्यस्तो विदेशी ऋणको ब्याजदर लिबोरभन्दा ३ प्रतिशतमात्रै बढी हुन पाउने पुरानो प्रावधान संशोधन गरेर ४ प्रतिशतसम्म हुन पाउने गरिएको छ। लिबोर भनेको सामान्य अर्थमा त्यस्ता ऋणका निम्ति लण्डनमा निर्धारित ब्याजदर हो। त्यसमा एक प्रतिशतको थप सुविधा दिइएको छ। तेस्रो, पुनर्कर्जामा सुविधाको दायरा फराकिलो पारिएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निश्चित क्षेत्रमा दिएको कर्जाको साटो केन्द्रीय ब्याङ्कबाट पाउने पुनर्कर्जामा दिइएको सहुलियतले तरलतामा केही राहत पुर्‍याउन सक्ने ठानिन्छ। तर कुल कर्जामा पुनर्कर्जाको योगदान एकदम थोरै हुने हुनाले राहत पनि सीमित नै हुन सक्छ। चौथो, वाणिज्य ब्याङ्कहरूले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने र त्यस्तो ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। "ऋणपत्र निकाल्दैमा तरलतामा राहत हुँदैन। अहिले पनि कतिपय ब्याङ्कले निकालिरहेकै छन्। त्यो भनेको मानिसहरूले एक ब्याङ्कको खातामा भएको पैसा नै अर्कोतिर लगाउने हो। यसले सम्बन्धित ब्याङ्कहरूलाई केही दीर्घकालीन रूपमा ढुक्क हुने पैसा मिल्न चाहिँ सक्छ," नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बताए। कर्जा - प्रवाह नघट्ने कर्जाको प्रवाह धेरै वृद्धि भएको र त्यही गतिमा निक्षेप नबढेकाले तरलताको सङ्कट दीर्घकालीन सङ्कट बन्दै आएको मानिन्छ। त्यसैले कतिपयले मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जा प्रवाहमा कडिकडाउ हुन सक्ने समेत ठानेका थिए। तर आयातमा निर्भर देश र कर्जामा निर्भर आयातको अवस्था रहेकाले यसो गरिहाल्नु चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो। "यसपालिको मौद्रिक नीतिले गत वर्षको तुलनामा कर्जा प्रवाह १ प्रतिशत थपिदिएको छ," मानन्धरले बताए। यसले ल्याउने चुनौती विश्लेषण गर्दै उनले भने, "यसको सोझो अर्थ भनेको आयात घट्नेवाला छैन र त्यसले शोधनान्तरमा पुर्‍याइरहेको घाटा पनि कायम रहनेवाला छ।" विदेशी मुद्रा सञ्चिति - किन घटाइयो सीमा? माथिकै विषयसँग यो पनि जोडिन्छ। मौद्रिक नीतिले अर्थपूर्ण ढङ्गबाट ७ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति राखे पुग्ने भनेको छ। पहिले त्यो ८ महिना थियो। यसको अर्थ हो केन्द्रीय ब्याङ्क आगामी दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति थप घट्ने विषयमा मानसिक रूपले तयार देखिन्छ। हुन त विकसित देशहरूमा यो सीमा ३/४ महिनाको पनि स्वीकार्य मानिन्छ। तर आयातमा निर्भर नेपालजस्तो विकासशील देशका निम्ति यो अलि खतरापूर्ण हुन सक्ने अवस्था हो। हुन पनि नेपालमा लगातार यो सीमा ११/१२ महिनाको सहजपूर्ण अवस्थाबाट खस्कँदै आइरहेको छ। बाह्य क्षेत्रको नामबाट चिनिने यस्तो विषयमा आउने दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायको कान ठाडो हुने देखिन्छ। कतिपय जानकार के सम्म शङ्का गर्छन् भने कतै अहिले अँगालिएका नीतिको परिणती बेहोर्ने बेलामा आफू पदमा नहुने आकलनका साथ राष्ट्र ब्याङ्क तथा अर्थमन्त्रालयका नेतृत्व तहका नीतिनिर्माताले खेलबाड त गर्दै छैनन्! ब्याङ्क गाभ्ने प्रक्रिया - सहुलियत होलान् त पर्याप्त? केही साताअगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ठूला ब्याङ्कहरूलाई दिएको निर्देशनलाई धेरैले अनौठो मानेर हेरे। उसले केही साताको म्याद सहित सबै ठूला ब्याङ्कहरूलाई एक अर्कामा गाभिन वा मिलान हुन कडा शैलीमा निर्देशन दिएको थियो। त्यसैले यसपालिको मौद्रिक नीतिमा ब्याङ्कहरूको मर्जर वा एक्वीजीसनका निम्ति उत्तिकै कडा नीति आउने कतिपयले ठाने। तर त्यसो भएन। हाल २८ वटा 'क' वर्गका ब्याङ्कको सङ्ख्या देशको अर्थतन्त्रको हिसाबले बढी भएको केन्द्रीय ब्याङ्कको आकलन छ। त्यसलाई घटाउने प्रयासस्वरूप मौद्रिक नीतिले विभिन्न सहुलियत दिएको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ। "कर्जा र निक्षेप ब्याजदरको अन्तर स्प्रेड दर ४.४ मा झार्नुपर्ने समयावधिमा एक वर्ष थपिएको छ। तर अहिले गाभिने चर्चा भएकामध्ये धेरै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले बजारकै कारण यो अन्तरदर पछ्याइरहेकै छन्। त्यसैले यो सुविधा भनेको गर्मीमा हिटरको सुविधा दिएसरह हुनसक्छ," मानन्धरले बताए। अन्य सहुलियतमा गाभिने ब्याङ्कका कार्यकारी प्रमुख तथा उपकार्यकारी प्रमुखलाई एउटा जागिर छाडेर अर्कोमा जान अगाडि लगाइएको 'कुलिङ् पिरियड' को बन्देज खुकुलो पारिनु हो। तर जानकारहरू यी सहुलियत मात्रले ब्याङ्क गाभिने प्रक्रियाको गति बढ्नेमा शङ्का गर्छन्।