नेपाल कोरोना भाइरस खोप: 'वृद्धहरू बोल्न सक्दैनन् जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच देखियो'
सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप वितरण गर्दा विश्व स्वास्थ्य स‍ङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्डभन्दा अलग रहेर प्राथमिकता सूची निर्धारण गरिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्षले अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारीपछि जोखिममा रहेको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मापदण्ड डब्ल्यूएचओले तय गरेको उल्लेख गरे। एकजना पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीले खोप वितरणलाई भूकम्पपछिको राहत वितरणसँग तुलना गर्दै पहुँच हुनेकहाँ पुगेको धारणा राखेका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्राथमिकता नमिचिएको र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फागुनको अन्तिम साताबाट खोप दिइने बताउँछन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै ‘चिन्ता’ नगर्न सुझाव दिए। सरकारी अधिकारीहरूचाहिँ नेपालको अर्को २० प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि खोप खरिदका क्रममा रहेको र फागुनको २३-२४ गतेदेखि बढी उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन थालिने बताउँछन्। ज्येष्ठ नागरिकको 'पालो मिचिएको' आवाज किन उठ्यो? सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरूलाई खोप वितरण गर्ने बताएका थियो। पहिलो चरणमा चार लाख ३० हजार जनालाई खोप वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको खोप अभियानमा करिब एक लाख ८५ हजार जना सहभागी भएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप शुभारम्भ कार्यक्रममा खोपबारे जानकारी गराएका थिए त्यसपछि अघिल्लो साताबाट सरकारले राजधानीमा पत्रकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायमा कार्यरत कर्मचारी र राजदूतावास तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत विदेशी सहितका व्यक्तिहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। आइतवारबाट जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यलय, संस्थान तथा ब्याङ्कका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, एम्बुलेन्स र शववाहनका चालक र शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप लगाइँदैछ। तर खोप अभियानलाई नजिकबाट नियालिरहेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अगुवाहरूले सरकारले प्राथामिकताक्रम मिचेको र मनपरी ढङ्गले खोप बाँडिरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “संसारभर नै वृद्धवृद्धा, त्यसमा पनि जो अशक्त छ उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ खोप लगाइन्छ। सरकार असाध्यै असंवेदनशील देखियो। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक फाइदा हेर्नुभएको हो कि?” “स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई दिएर हामीलाई दिने कुरा हामी मान्थ्यौँ। तर त्यसमा पनि हामीले प्रशस्त धाँधली भएको सुनेका छौँ। धेरै कम उमेरको मान्छेहरू हाम्रै साथीहरू जो विभिन्न बोर्डमा छन् उनीहरूले हामीले लगाएर आयौँ भनिरहेका छन्। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने समूहको परिभाषा के हो? गुमराहमा राखेर गोलमाल गर्ने देखियो। वृद्ध मान्छेहरू कराउन सक्दैनन्, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानियो।” पूर्वउपकुलपति माथेमाले आफूलाई पनि ‘खोप मिलाइने’ भन्दै ‘केही ठाउँबाट’ कुरा आए पनि आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताए। कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण किन गरियो खोप र राहत वितरणको तुलना? पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक कोभिड-१९ को खोप वितरणलाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको राहत वितरणसँग तुलना गर्छन्। जोखिमका भएकैले ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिला खोप दिनुपर्ने मान्यता रहेको भन्दै उनले भने, “भुइँचालोको बेलामा पनि जसको हातमा डाडुपन्यु थियो, जोसँग डन्डा थियो उसैले टेन्ट र ब्ल्याङ्केट लिएर गयो। आमजनता बर्खामा त्यसै बस्नुपर्‍यो।“ मल्लिकको आरोप छ, “रोगजस्तो कुरामा म शक्तिशाली छु, त्यही भएर मैले पहिला खोप लगाउन पाउनुपर्छ भन्नु अनियमितता नभई अपराध हो।” सरकारले गठन गरेको कोभिड-१९ समिति विज्ञ समितिले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारी, दूरी व्यवस्थापन गरी काम गर्न नमिल्ने कोभिड-१९ नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी र शव व्यवस्थापन कर्मचारी, महिला स्वयंसेविका र ७५ वर्ष र त्यसभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई पहिलो चरणमा खोप उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। त्यसमा ७५ वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका सात लाखसहित नेपालको जनसङ्ख्याको लगभग ३.७५ प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध गराइने भनिएको थियो। दोस्रो चरणमा ५५ वर्षदेखि ७४ वर्ष समूहका सबै र दीर्घरोग भएका ४० देखि ५४ वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै दोस्रो प्राथमिकतामा ५५ वर्षमाथिका सबै र ४० देखि ५४ वर्षको उमेर समूहका दीर्घरोग भएका व्यक्तिलाई खोप दिने जनाएको छ। दीर्घरोग भएका शरणार्थी र आप्रवासी कामदारलाई पनि दोस्रो चरणमा नै खोप दिने भनिएको छ। तेस्रो चरणमा १८ वर्षदेखि माथिको उमेर भएका सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने बताइएको छ। के छ विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड? राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष डा. रमेशकान्त अधिकारीले सरकारले अहिले निर्धारण गरेको खोप वितरणको मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले तय गरेको प्राथामिकताभन्दा फरक रहेको बताए। उनले भने, “डब्ल्यूएचओको प्राथामिकता सूचीमा सबैभन्दा पहिले अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य कर्मचारी, सुरक्षा र सफाइ गर्ने व्यक्तिहरू पर्छन्। पहिलाको सूचीमा त्यसरी नै बनाइएको थियो। त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई नै दिनुपर्ने हो। तर यहाँ पछि बनेको सूचीमा जसले कोरोनाभाइरस फैलाउने सम्भावना छ, त्यसलाई पहिले खोप लगाऔँ भन्ने मापदण्डलाई पालना गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ।” “हाम्रो विज्ञ समितिमा प्राथामिकता सूचीलाई विस्तार गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक छलफल मात्रै हुन्छ। तर अहिलेको प्राथमिकता सूचीमा विभिन्न किसिमका समूहको दबावका माध्यमबाट परिवर्तन आएको हुनसक्छ।” डब्ल्यूएचओले गएको नोभेम्बरमा जारी गरेको एउटा खोप प्राथमिकिकीकरणसम्बन्धी मार्गचित्रमा देशको जनसङ्ख्याको एकदेखि १० प्रतिशतलाई पुग्ने सीमित खोप उपलब्ध भएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र जोखिमका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइनुपर्ने उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिन ढिला भएको कुरा उठेको छ नि भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले भनेः “त्यसको चिन्ता मेरो हो। तपाईँहरूले गर्नुपर्दैन।” सरकारले करिब १२० स्थानबाट एकै पटक देशव्यापी रूपमा खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो कहिले पाउलान् ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड खोप? स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले खोप वितरणमा प्राथमिकता नमिचिएको भन्दै फागुनको २३ वा २४ गतेबाट बढी उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप वितरण थालिने जानकारी दिए। उनले पहिलो चरणमा झन्डै नौ लाख जनालाई खोप दिएर मात्रै विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप लगाउने प्राथमिकता निर्धारण भएको र त्यसैअनुसार अहिले खोप वितरण गरिएको उल्लेख गरे। डा. गौतम भन्छन्, “हाम्रो प्राथमिकतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन। सुरुमा नै हामीले अग्रमोर्चामा खटिने र भिडभाड हुने क्षेत्रमा काम गर्ने नौ लाख जनालाई पहिलो चरणमा खोप दिने प्राथमिकता निर्धारण गरेका थियौँ। वृद्धवृद्धा भएका ठाउँमा सङ्क्रमण लिएर मानिसहरू नपुगून् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। अब खोपको उपलब्धताको आधारमा हामी विभिन्न उमेर समूहमा व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन थाल्छौँ।” पहुँचका आधारमा खोप उपलब्ध गराइएको भन्ने आरोप ‘हावादारी’ बताएका उनले त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौती दिए। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सदरमुकाम आएर खोप लगाउन कठिन हुने भएकाले दोस्रो चरणमा स्थानीय तहमा रहेका केन्द्रबाटै कोभिड-१९ खोप उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६० लाख मानिसहरूका लागि चाहिने एक करोड २० लाख मात्रा खोप भारतबाट किन्न अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ। त्यसबाहेक थप ६० लाख नागरिकका लागि आवश्यक एक करोड २० लाख खोप कोभ्याक्स भनिने खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियानबाट सरकारले प्राप्त गर्नेछ। उक्त खोप प्राप्तिको मिति टुङ्गो नलागेपनि चाँडै खोप प्राप्त भइसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। जुम्लामा खोप लगाउन आवश्यक तयारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू उक्त खोपहरू एकैपटक नभई विभिन्न खेपमा नेपाल आउने भनिएको छ। जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कैयौँ विज्ञहरूले प्रारम्भिक चरणमा खोपप्रति शङ्का उपशङ्का देखिनु समान्य भए पनि खोप अभियानलाई सफल पार्न सरकारले थप कदमहरू चाल्नुपर्ने धारणा राख्छन्। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष डा. अधिकारी सरकारले व्यापक सञ्चार अभियान अघि बढाउनुका साथै खोप कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचामा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।