फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानी सहज पारिँदै
नेपालबाट सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने विज्ञापनलाई एक महिना भित्रै ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा अघि नै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन लागेको उनीहरूले बताएका हुन्। यो व्यवस्थाले नेपालबाट फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा गरिने विज्ञापनलाई नियमन गरिने बताइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, "यो वर्षको मौद्रिक नीतिमै सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउने नीतिगत कुरा समेटेका छौँ।" "त्यसैका आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्देशन जारी गरेर नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो।" वैधानिक बनाउने कसरत भट्टले अहिले निर्देशिका प्रारम्भिक चरणमा रहेको तर चाँडै त्यसलाई पूरा गरिने जानकारी दिए। उनले भने, "हामी माघ मसान्तभित्र मौद्रिक नीतिको अर्ध-वार्षिक समीक्षा गर्छौँ। यसपालि त्यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनसम्बन्धी निर्देशन जारी हुने सम्भावना छ।" सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले बुधवार सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। हाल अनौपचारिक माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न ठूलो रकम देशबाट बाहिरिने गोरखापत्रले दाबी गरेको छ। "यस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो," गोरखापत्रले लेखेको छ। विज्ञापन व्यवसायीहरूले भने मौद्रिक नीतिम भएको व्यवस्था अनुसार जारी गर्न लागिएको निर्देशनबारे आफूहरूसँग छलफल नभएको बताएका छन्। तर हाल अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको भुक्तानीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउँदा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको धारणा छ। भुक्तानी सहज हुने नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन्, "सामाजिक सञ्चालमा विज्ञापन बढिरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। त्यो कसरी भइरहेको छ पनि सबैको जानकारीमा छ।" "यस्तो अवस्थामा औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइयो भने निकै सहज हुन्छ।" तर राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी नसकेकाले केही चासो सम्बोधन नहुने चिन्ता रहेको उनको धारणा छ। "अहिले पनि विदेशबाट सामान किन्न र कतिपय शुल्कहरू तिर्नका लागि भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले निश्चित रकमको सीमा तोकिदिएको छ," उनी भन्छन्। "सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनका हकमा पनि त्यस्तै व्यवस्था भयो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन।" राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार एक व्यक्तिलाई हाल वार्षिक दुई हजार अमेरिकी डलरसम्मको रकम विदेश भुक्तानी दिने सुविधा दिइएको छ। डलरमै आम्दानी गर्ने कतिपयका हकमा भने १० हजार डलरसम्मको सुविधा रहेको छ। सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विदेशिने लेखेको छ। तर विज्ञापन व्यवसायीहरू यसको यकिन विवरण नभएको बताउँछन्। धेरै कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने गरेकाले यकिन विवरण नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन हुने गर्छ। त्यसमध्ये सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने विज्ञापनको हिस्सा २० देखि ३० प्रतिशत रहेको उनको अनुमान छ। "अहिले धेरैले सामाजिक सञ्जाललाई आधारभूत सञ्चारमाध्यमकै रूपमा मान्न थालिसके। त्यसले गर्दा यसमा विज्ञापन गर्ने र त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिने दुवै बढेका छन्," उनले भने। व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले धेरैजसोले विदेशमा बस्ने आफन्त, साथीभाइ वा कम्पनीमार्फत विज्ञापनको रकम भुक्तानी गराउने गर्छन्। त्यस्तै कतिपयले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा गराइएको विज्ञापन भुक्तानी गरिदिए बापतको सेवा शुल्क लिने गर्छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन बापतको व्ययलाई खर्चमा देखाउँदा समस्या हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो रहेको छ। अधिकारीहरूले चाहिँ व्यवसायीका गुनासाहरू पनि सम्बोधन हुने गरि निर्देशन जारी गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सूचना प्रविधि विधेयकबारे यज्ञराज सुनुवार र अमित ढकलबीच बहस