भारतलाई अप्ठेरो पार्न राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको होइन: प्रचण्ड
कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथिको छलफलका बेला सम्बोधन गर्दै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।
पहिले भारतले आफ्नो नक्सामा विवादित क्षेत्र राखेपछि गत वर्षको नोभेम्बरदेखि नै वार्ताका निम्ति नेपालका तर्फबाट पहल भइरहेकोमा अचानक भारतका जिम्मेवार मन्त्रीले विवादित भूमिबाट जाने गरी बनाइएको सडकको उदघाटन गरेर नेपालीलाई 'उद्धेलित, तरङ्गित' बनाएर उनीहरूको 'राष्ट्रिय भावनालाई चुनौती' दिएको प्रचण्डले उल्लेख गरे। "प्रकारान्तरले उक्त कदमले नेपाललाई एकताबद्ध हुन घच्घच्यायो," उनले भने। प्रचण्डले भारतसँग सीमा विवाद एक पटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए। "भारतलाई अप्ठेरो पार्न एकता प्रदर्शन गरिएको होइन। हामीलाई थाहा छ अन्तत: समाधान भनेको वार्ता र सम्वादबाटै हुने हो," उनले भने। उनी लगत्तै बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालको भन्ने स्पष्ट रहेको बताए। उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको समर्थन रहने बताए। 'मधेशी जनताको राष्ट्रियतामा प्रश्न नगरियोस्' संशोधनको छलफलमा भाग लिएका जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले नक्सासम्बन्धी संशोधनमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताएका छन्। तर यो विषयमा पनि मधेशी समुदायको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, "राष्ट्रियताको सवाल एकलौटी हुन सक्दैन। कुनै एउटा वर्ग वा क्षेत्रको मात्र राष्ट्रियता हुन सक्दैन।" उनले भूमि फिर्ता लिने सवालमा मधेशी समुदायको समर्थन रहेको भन्दै अहिले पनि सिमानामा मधेशी समुदायले देशको रक्षा गरिरहेको उल्लेख गरे। "राष्ट्रवादको सवालमा मधेशी समुदायमाथि औँलो नठड्याइयोस्," महतोले भने। सो पार्टीका अर्का नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापना पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्दै उनले दुई छिमेकी भारत तथा चीनसँग जति असल सम्बन्ध राखियो उति नै नेपालको हित र सुरक्षा हुने बताएको स्मरण गरेर सम्बोधन सुरु गरेका थिए। उनले विगतमा भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान पत्तो नलगाइकनै संसद्‍बाट पारित गराउन जिम्मेवारहरूसँग राष्ट्रघातबारे प्रश्न गर्नुपर्ने बताए। उक्त सन्धि गराउने पक्षमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमालेका नेता केपी ओली पनि सक्रिय थिए। यादवले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सकेमात्र विदेशीसँग दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिने बताए। शनिवार संसद्‌मा उक्त संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने बताइएको छ। त्यसपछि त्यसलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पनि दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्नेछ।