कोलम्बो प्रोसेस: नेपाली कामदारलाई कसरी फाइदा पुग्ला
वैदेशिक रोजगारीमा कामदारले पाउने पारिश्रमिकबारे समानताको विषय उठिरहँदा उनीहरूको सुरक्षाबारे पनि सरकारहरूले योजना ल्याउनुपर्ने रोजगारीका क्रममा आफन्त गुमाएका पीडित परिवारले बताएका छन्।
कामदार पठाउनुअघि उनीहरूलाई जाने देश अनुसारको कानुन र त्यहाँको वातावरणबारे जानकारी अनि सोही अनुसार तालिम दिइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने १२ वटा मुलुकहरूको सम्मेलन बिहीवार काठमाण्डूमा सुरु हुँदैछ। ध्यान यस्ता सम्मेलनमा सरकारहरूले कामदारका सुरक्षाबारे समेत यथेष्ट ध्यान दिनु पर्ने पीडित परिवारको भनाइ रहने गरेको छ। भाइटीकाको राति मलेशियामा ज्यान गुमाएका आफ्ना भान्जाको लाश स्याङजा लैजाँदै गरेका किरण खाँडले कामदार पठाउनुपूर्व सरकारले कामदार जाने देशबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताए। उनले भने, "घटनाहरू भइरहेका छन्। कामदारको ज्यान गइरहेको छ। उनीहरूलाई सचेत बनाउन सरकारले सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्‍यो । यस्तो हुन्छ, यस्तो नियम छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रशिक्षण दिएर पठाउनु पर्छ।" कतिपयको सडकका सामान्य नियमबारे थाहा नहुँदा सडक दुर्घटनामा ज्यान जाने गरेको छ। त्यस्तै कतिपयले भने स्वास्थ्यको राम्ररी हेरचाह गर्न नसकेर ज्यान गएको पाइएको छ। सुरक्षा महिनामा औसत ५५ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने तीतो यथार्थका माझ रोजगारीको प्रवर्धननसँगै सरकारले कामदारको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनले भने, "दैनिक ११ सय मानिस जान्छन्। कामदार पठाउनु पहिले गरिनु पर्ने प्रस्थान पद्धतिमै कमजोरी छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको सुरक्षाका विषयमा जति भने पनि र नीतिमा राखे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।" वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने कार्यक्रममात्रै ल्याउँदा कामदारको सुरक्षाको विषय सधैँ ओझेलमा परेको कतिपयको भनाइ छ। सम्मेलन वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्दै आएका १२ वटा राष्ट्रहरूबीच अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न बिहीवारदेखि दुईदिने बैठक काठमाण्डूमा बस्दै छ। 'कोलम्बो प्रोसेस' नाम दिइएको साझा मञ्चको मन्त्रीस्तर र सचिवस्तरमा हुने छुट्टाछुट्टै बैठकले वैदेशिक क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गराउन सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई अब सुरक्षित क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न लागिएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए। विगतमा कामदार जानुपूर्व उनीहरूलाई दिइने अनुशिक्षणलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि साझा योजना चाहिने उनले बताए।