विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढ्ने अपेक्षा
भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न सहयोगी हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक संसदबाट पारित भएसंगै अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जोखिम न्यूनीकरणका कामहरु बाध्यात्मक रुपमा लागु गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन्।
परिमार्जित कानुनमा विपद्का घटना हुनुपूर्व गरिने सचेतनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको उक्त कानुनमा ती सबै तहका अधिकार बाँडफाँडका सीमाबारे स्पष्ट पार्नु जरुरी रहेको उनीहरुले बताएका छन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् खडा गरिनुका साथै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति र अर्को राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन गरिने व्यवस्था नयाँ कानुनमा रहेको बताइएको छ। स्थानीय तहदेखि नै विपद् न्यूनीकरणमा भूमिका खोजिने अवधारणा अनुरुप प्रदेशमा मुख्य मन्त्री तथा गाँउ नगरपालिकाको अध्यक्षसम्ममा अधिकार विनियोजन गरिएकोले विपद् न्युनीकरण प्रणाली बलियो हुने सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन्। कानुन निर्माणमा संलग्न सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले भने, "विपद् पूर्वको अवस्था, विपद्को अवस्था र विपद् पश्चातको अवस्था गरी विपद्का तीनवटै चरणहरुलाई यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छ। क-कस्को के-के दायित्व हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।" ‘विपद-व्यवस्थापन उपकरणको कमी यथावत’ सचेतना यसअघि २०३९ सालमा बनेको राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐनमा खोज, उद्धार र राहतबारे मात्र उल्लेख थियो। परिमार्जित कानुनमा विपद्का घटना हुनुपूर्व गरिने सचेतनालाई प्राथमिकता दिइएको विज्ञहरु बताउछन्। एकजना भू-विपद् विज्ञ रञ्जनकुमार दाहालले भने, "नेपालमा पहिरो जोखिम नक्सा छैन। अब बन्नेछ र त्यो आधिकारिक हुने भयो। त्यही अनुरुप ती क्षेत्रमा घर बनाउन पाउने वा नपाउने व्यवस्था निश्चित हुनेभयो।" उनले भने, "बाढीको खतरा हुने स्थान नजिक घर बनाउन पाउने की नपाउने; घर बनाउदा जोखिम न्युनीकरणको नियम अनिवार्य पालना गर्नै पर्ने जस्ता बाध्यात्मक व्यवस्था गरिने हुँदा अब जोखिम घट्ने निश्चित छ।" नयाँ कानुनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइँदा उनीहरुको अधिकार क्षेत्रका कतिपय विषय बाझिनसक्ने चिन्ताहरु भने व्यक्त भएका छन्। चिन्ता खासगरी आआफ्नै ढंगले कानून निर्माण गर्ने अधिकार र अनुदान संकलनको कार्यक्षेत्र बाझिन सक्ने ठानिएको छ। तर त्यसलाई नियमावली बनाई स्पष्ट पारिने राज्य व्यवस्था समितिका संयोजक दिल बहादुर घर्ती बताउँछन्। उनले भने, "नियमावलीहरु बन्नु जरुरी छ। त्यसले सबै तहको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्नेछ।" वाढी पहिरो वा आगलागि जस्ता घटनाका कारण नेपालमा वर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुने गर्दछ। दुई वर्ष अगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि ऐन निर्माणमा तदारुकता देखाइए पनि ऐन पारित हुन भने वर्षौं लागेको बताइएको छ।