थोत्रा गाडी हटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
बीस वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन बिहीवारबाट हटाउने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर यातायात व्यवसायीहरूले भने सरकारको निर्णयलाई अवैज्ञानिक भन्दै सो निर्णय उल्लंघन गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यसले हजारौंको रोजगारीमा प्रभावित हुने तथा अर्बौं रूपैयाँको घाटा हुने दाबी गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसंग माग राखेका छन्। देशभर झण्डै १० हजार २० वर्ष नाघेका गाडीहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ। जफत यातायात व्यवस्था विभागले बिहीवारबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरे त्यस्ता साधन जफत गर्ने जनाएको छ। साथै त्यस्ता सवारी साधनलाई रुट इजाजत नदिने र नविकरण समेत नगर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अवज्ञा गर्ने सवारी साधनहरुलाई कारबाही गरिने बताउँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए। उनले भने, "सरकारपछि हट्ने अवस्थामा छैन र व्यवसायीहरूले विरोध गरे भने हामी वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि पुराना गाडी नियन्त्रणमा लिन्छौं।" उनले थप्दै भने, "कुनै पनि हालतमा खुट्टा कमाइँदैन। उनीहरूले जस्तोसुकै अवरोध जनाए पनि प्रतिकार गरी बल प्रयोग गरेर भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछौं।" नेपालमा दुर्घटना तथा प्रदूषण बढ्नुको एउटा मुख्य कारण पुराना गाडीहरू भएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद्ले २ वर्ष अगाडि पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अवज्ञा तर उक्त सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने स्पष्ट संकेत यातायात व्यवसायीहरूले दिएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भन्छन्, "यी गाडी हटाउँदा अर्बौं रूपैयाँहरू कवाडीमा जाने फेरि खर्बौं रूपैं‍याँको अरू गाडी विदेशबाट झिकाउनुपर्ने हुन्छ। यी दुवैमा राष्ट्रिय पूँजीको दुरूपयोग हुनेछ।" उनले थपे, "सरकारले यी गाडीहरूमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ। हामी गाडी यथावत रूपमा चलाउछौं। कहीँकतै रूकावट भए हामी चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछौं।" लामो अध्ययनपछि सो निर्णय भएको र २० वर्षको अवधिमा एउटा गाडीले लगानी भन्दा धेरै मुनाफा कमाइसक्ने हुनाले व्यवसायीहरू पीडित नहुने निष्कर्ष यातायात व्यवस्था विभागको छ। देशभर १० लाखको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी साधन रहेको विभागको तथ्यांक छ। जसमा नेपालमा २० वर्ष नाघेका गाडीहरूको संख्या झन्डै १० हजार रहेको विभागले जनाएको छ। पुरानो गाडीको स्थानमा नयाँ गाडी ल्याउन सरकारले व्यवसायीहरूलाई धेरै सुविधा दिएकोले नयाँ व्यवसायी आकर्षित हुने विश्वास पनि विभागका अधिकारीहरूको छ। यद्यपी कतिपयले गत वर्षदेखि राजधानीमा शुरू गरिएको पुराना गाडी हटाउने अभियान प्रभावकारी नभएको भन्दै देशभर लागू गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरेका छन्।