न्यूनतम तलबमा आउला त एकरूपता
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने एशियाका १२ देशको 'कोलम्बो प्रोसेस' नामक साझा मञ्चको यसै हप्ता काठमाण्डूमा हुने बैठकमा कामदारको न्यूनतम तलबमा एकरूपता ल्याउने प्रस्ताव गरिने श्रममन्त्रीले बताएका छन्।
सबै १२ देशका श्रममन्त्रीको उपस्थिति हुने बैठकले अर्को महिना हुने आप्रवासनको विश्वव्यापी असरसम्बन्धी सम्मेलनमा एशियाबाट उठाइने विषयमा समेत छलफल गरिने बताइएको छ। तर कतिपयले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा आधारित संस्था नभएकोले मञ्चको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने कामदारको ज्यालामा समानता नभएको भन्ने गुनासोबीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारको न्यूनतम मासिक ज्यालामा समानता हुने गरी नयाँ करारपत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारिने बताएका हुन्। अनुमोदन कार्तिक २९ र ३० गते काठमाण्डूमा हुने बैठकका मुद्दाबारे श्रममन्त्री विष्टले भने, "कम्तीमा श्रमिक पठाउने र लिने देशबीच श्रम सम्झौता गर्दा के कस्ता विषय उठाउन जरुरी छ भन्नेबारे एउटा साझा धारणाको रूपमा छलफल चलाउने र त्यसलाई सबै देशले अनुमोदन गर्ने प्रसङ्गमा प्रस्ताव जान्छ।" करारपत्र ढाँचामा एकरूपता दिने विषयमा सहमति गरेर श्रम सम्झौता भइ हरेक देशले त्यसलाई लागु गर्न सके सबै देशका कामदारले समान तलब तथा सेवासुविधा पाउनेछन्। आप्रवासी कामदारको साझा मुद्दा उठाउने उद्देश्यले १५ वर्षअघि गठित कोलम्बो प्रोसेसले कामदारको हकहितबारे नीति निर्माण तहलाई झकझकाउने गर्छ। यसपाली अर्को महिना मोरक्कोमा हुन लागेको आप्रवासनको विश्वव्यापी असरसम्बन्धी सम्मेलनका मुद्दाबारे पनि बैठकमा छलफल हुने श्रम सचिव महेश दाहालले बताए। यद्यपि सरकारीस्तरको नभएकोले यस्तो प्रकृतिको सङ्गठन प्रभावकारी हुन नसक्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। अनिवार्य "सरकारको प्रतिनिधित्व छ। तर यो कुनै अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने विषय होइन। यो कुनै सन्धिमा आधारित भएर निर्देशित संस्था पनि होइन।" कोलम्बो प्रोसेसको अहिले नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हो। यही बैठकमा नेपालले अर्को दुई वर्षका लागि अध्यक्षता गर्ने वा अन्य राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि हुने बताइएको छ। श्रम सम्झौताप्रति व्यवसायी किन असन्तुष्ट बैठकमा नेपालसहित भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, चीन, फिलिपिन्स, म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाका गरी १२ वटै सदस्य राष्ट्रका श्रममन्त्री सहभागी हुने बताइएको छ। यी देशबाट खाडी तथा मलेशियामा वार्षिक करिब २५ लाख कामदार जाने गरेको बताइन्छ।