आसाम: हजारौँ गोर्खा समुदायका सदस्य ‘अनागरिक’ हुने चिन्ता
वर्षौँको अभियानपश्चात् शनिवार भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा जारी गरिएको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को अन्तिम सूचीमा १९ लाखभन्दा बढी मानिसको नाम समेटिएन।
आफ्ना समुदायका विषयमा आसाम गोर्खा सम्मेलनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गत वर्ष अवगत गराएको थियो। तीमध्ये दशौँ हजार नेपाली भाषी गोर्खा समुदायका सदस्य पनि परेको सो समुदायका अगुवाहरूले आशङ्का गरेका छन्। "प्रस्ट तस्बिर थाहा पाउन अझै एक साता जति लाग्छ। तर प्रारम्भिक अनुमानमा हजारौँ छुटेको जस्तो देखिएको छ," आसामस्थित गोर्खा विकास परिषद्का अध्यक्ष लोकनाथ उपाध्यायले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै बताए। "कुनै कुनै विवरणमा गोर्खा समुदायका एक लाख मानिस छुटेको भनिएपनि वास्तविक सङ्ख्या बिस हजारभन्दा धेरै रहेको अनुमान गरिँदैछ," आसाम गोर्खा सम्मेलनका महासचिव लक्ष्मी सेढाइले बताए। आशङ्काका आधार आसाममा नेपाली भाषी गोर्खा समुदायको यकीन जनसङ्ख्याबारे भिन्न भिन्न विवरण दिइन्छन्। कसैले बिस-तीस लाखको कुरा गर्छन्। तर पनि दश लाखभन्दा धेरै रहेको धारणा अधिकांशको छ। तीमध्ये शनिवारको अन्तिम नागरिक सूचीमा कति परेनन् भन्ने लेखाजोखा भइरहेको छ। "एनआरसीको पहिलेको मस्यौदामा छुटेका ४० लाखको हकमा अन्तिम सूचीमा के होला भन्ने अन्योल यहाँका सबै समुदायमा रहेको थियो। गोर्खा समुदायको हकमा अझ पनि बिस हजारभन्दा धेरै मानिसको नाम छुटेको देखिन्छ," सेढाइले बताए। एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो। त्यसको मुख्य जिम्मा को आसाममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र को छिमेकी बाङ्ग्लादेशबाट आएका आप्रवासी भनेर छुट्ट्याउनु थियो। राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न कागजात प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो। जसले प्रमाणित गर्न सकेनन् तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो। सो रजिस्टरमा २४ मार्च १९७१ भन्दा अगाडिनै आसाममा आइसकेका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम रहेको बताइएको छ। उक्त मितिको भोलिपल्ट बाङ्ग्लादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो। अन्तिम सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासन विरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ। केही वर्ष यता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रणाली 'विसङ्गतिपूर्ण' एनआरसी प्रणालीले माग गरेका सम्पूर्ण कागजात बुझाएका र तथ्य स्थापित भएकाहरूको पनि कतिपयको नाम छुटेको भन्दै कतै यो प्रणाली नै विसङ्गतिपूर्ण त थिएन भनेर अगुवाहरूले प्रश्न गरेका छन्। "यति धेरै विसङ्गति छ कि कसैको श्रीमानको नाम छ श्रीमतीको छैन, श्रीमतीको छ श्रीमानको छैन, छोराछोरीको छ बुवाआमाको छैन। यस्तो स्थिति गोर्खा समुदाय लगायत अन्य समुदायमा पनि आइपरेका छन्। त्यसैले मानिसहरू हताश निराश छन्," गुवाहाटी विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत डा. खगेन शर्माले बताए। थप त्यस्ता उदाहरण दिँदै सेढाइले भने, "सन् १९१७ मै यहाँ पुर्खा रहेको कागजात बुझाएका एकजनाको नाम छुटेको पाइयो। अर्को घटनामा यहाँ साहित्यका परिचित विद्यापति दाहालजीको परिवारको पनि नाम सूचीमा आएन।" सेढाइ स्वयंको परिवारमा पनि एनआरसीको प्रभाव परेको उनले सुनाए। "हामीसँग सबै कागजात छन्। मेरा तीन दाजुभाइ हुन्। अरूको त नाम आयो तर मेरो माहिलो दाजु र भतिजीहरूको आएन," उनले सुनाए। शर्माका अनुसार अन्तिम सूचीमा देखापरेका विसङ्गतिका कारण आसामभित्रै पनि कैयौँ आश्चर्यमा परेका छन्। "समग्रतामा भन्नुपर्दा यहाँ अवस्था कस्तो आइपरेको छ भने यो एनआरसीको तथाकथित निशाना भनेको बाङ्ग्लादेशी मुसलमान भनिएको थियो। तर जो १९ लाख छाँटिए तिनमा त विभिन्न समुदायका असली मानिसहरू नै धेरै परेका छन्। अर्थात् उनीहरूले सोचेजस्तो भएको छैन," शर्माले बताए। "जसले एनआरसी हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालत गए तिनले अहिले हात जोडेर आममानिससँग आफूहरूले भनेजस्तो एनआरसी हुन नसकेको भनेर माफ मागेका छन्। कति त अब पुन:परीक्षण हुनुपर्छ भनेर फेरि सर्वोच्च अदालत जानेवाला छन्।" अब के हुन्छ? एनआरसीको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडिदेखि गोर्खा समुदायका अगुवाहरूले विभिन्न नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना चिन्ता र चासो प्रकट गरेका थिए। गोर्खा समुदायका अगुवाहरूले हालसालै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेर पनि गुनासो राखेका थिए "केही साता अगाडि मात्र हामीले गृहमन्त्री अमित शाहजीलाई पनि भेटेका थियौँ। हाम्रो समस्या सुनेपछि वहाँले केही चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्नुभएको थियो," आसाम गोर्खा सम्मेलनका महासचिव लक्ष्मी सेढाइले बताए। यसअघि आफूहरूले गतवर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। केही समयअगाडि आसामका मुख्यमन्त्रीलाई पनि भेटेको उनले बताए। तर पनि कतिपयको नाम छुटेकोमा आफूहरू चकित भएको सेढाइले बताए। नियमअनुसार अन्तिम सूचीमा नपरेकाहरूले १२० दिनभित्र अदालत जान सक्छन्। "अदालतमा सुनुवाइ भएपछि बल्ल निचोड निस्केला। हुन त भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको सोचाइ हिन्दू समुदायका मानिस भारतीय नागरिक हुनुपर्छ भन्ने खालको पनि छ। त्यो हिसाबले काम गरे भने त हामी कोही पनि नछुटौँला," गोर्खा विकास परिषद्का अध्यक्ष लोकनाथ उपाध्यायले भने।