‘विद्यार्थी कम हुँदा ७२४ विद्यालय गाभिए’
विद्यार्थीको संख्या न्यून भएका झण्डै सवा सात सय सामुदायिक विद्यालय तीन वर्षमा एक आपसमा गाभिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
निजी विद्यालयप्रतिको बढ्दो आकर्षण र बसाइँ-सराई जस्ता अन्य सामाजिक कारणले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको कमी देखिएको सम्बन्धित निकायहरु बताउँछन्। राजधानी काठमाण्डू सहित कतिपय जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठा विद्यार्थी अभावमा रित्ता भएका विवरण हालै सञ्चार माध्यममा आएका थिए। सरकारले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जनाएपनि ती परिणाममुखी बन्न नसकेको बताइन्छ। गाभ्ने शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन यता गोरखा र कास्की जिल्लाका केही विद्यालयले अर्को विद्यालयमा गाभिनका लागि निवेदन दिइसकेका छन्। सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्को विद्यालयमा मिसिन पाउँ भन्दै निवेदन दिने विद्यालयहरुको संख्या बढ्दै गएको शिक्षा विभागका निर्देशक अनप्रसाद न्यौपानेले बताए। उनले शहर र गाउँ दुवैमा त्यस्ता विद्यालयको संख्या बढेको भन्दै भने, "तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा सन् २०१४/१५ मा ४१७, सन् २०१५/१६ मा १४८ र सन् २०१६/१७ मा १५९ गरी अहिलेसम्म ७ सय २४ वटा विद्यालय गाभिसकिएका छन्।" विद्यार्थी संख्या नपुगेका ठाँउका विद्यालयलाई भौगोलिक दूरी फरक नपर्ने गरी अर्को विद्यालय रहेको अवस्थामा गाभ्न सकिने व्यवस्था दुई दशकअघिको शिक्षा नियमावलीले गरेको थियो। पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली गाउँहरुमा बढ्दै गरेको बसाइँसराइ र सबै ठाउँमा निजी विद्यालयप्रति बढेको आकर्षणलाई सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको कारण मानिएको छ। प्रयास यसलाई सुधार्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। तर यो समस्या समाधान गर्नका लागि अब संघीयतामा प्रदेश सरकारले बनाउने नीति महत्वपूर्ण हुने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए। उनले भने, "अब सामुदायिक विद्यालयहरुको औचित्यपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ र त्यसमा न्यूनतम मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा पुर्याउनुपर्छ, अनि शिक्षक र प्राध्यानाध्यापकहरुलाई पनि गुणस्तर सुधार्नमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ।" नेपालमा ३४ हजार बढी सामुदायिक विद्यालयहरु रहेका छन्। तर अझैपनि देशभर प्राथमिक तहका विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्ने गरेका छन्। विज्ञहरुले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सकिएमात्र बहुसंख्यक त्यस्ता विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा राखिरहन सकिने बताएका छन्।