नेकपा विवादः नेपाली कांग्रेसलाई एउटा समूह वाग्मती र अर्को समूह प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री ‘दिन तयार’
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफूलाई वाग्मती र प्रदेश नं १ मध्ये एउटामा मुख्यमन्त्री दिन नेकपाका दुवै पक्ष तयार रहेको सङ्केत दिएको बताएका छन्।
वाग्मतीको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन् प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका एक नेताले पनि आफ्नो पक्षबाट कांग्रेससँग त्यस विषयमा कुरा भएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताका अनुसार नेपाली कांग्रेससहितका दलसँग कुराकानी गर्न प्रदेश तहमै निर्देशन दिइएको बताए। नेकपाभित्रैबाट दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि सङ्कटमा परेको सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन दुवै पक्षले कांग्रेसको साथ जुटाउनुपर्ने देखिन्छ। के भने शेरबहादुर देउवाले? नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूसँग प्रदेशहरूमा सम्भावित समीकरणबारे परामर्श गरेका थिए। वाग्मती प्रदेशबारेको छलफलमा सहभागी उनले भने, “सभापतिजीले पार्टीको हित र लाभलाई ख्याल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। दुवै पक्षले मुख्यमन्त्री दिन तयार रहेको बुझिन्छ।” पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘बदनियतपूर्ण, असंसदीय, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेकोले त्योसँग बाझिनेगरी नजाऔँ’ भन्ने राय धेरैले दिएको उनको भनाइ छ। त्यसको अर्थ प्रचण्ड पक्षसँग सहकार्य राजनीतिक हुने उनीहरूको तर्क हो। “तर सभापतिजीले पार्टीको हित कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ भन्नुभयो, हामीले पनि ठिक छ पार्टी हित कसरी हुन्छ त्यो पनि सोच्नुहोस् भन्यौँ,” नेताले जोशीले भने। कांग्रेसकै नेत्री पुष्पा भुसालका अनुसार मङ्गलवारदेखि फेरि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिअन्तर्गत प्रदेश तहको राजनीतिबारे पनि छलफल हुनसक्ने बताइन्। सभापति देउवासँग छलफलमा सहभागी अर्का नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार धेरै नेताहरूले पार्टी हित हेर्ने नै भनेको बताए। “तर नेकपा अझै एउटै पार्टी छ र एउटालाई हटाएर आफ्नै अर्कोलाई मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरेका मात्र हुन्, त्यसैले कांग्रेस अहिले हौसिन हुन्न,” नेता प्रकाशशरण महतले भने, “परिस्थिति अनुकूल भएमा सार्वजनिक रूपमा र दलीय रूपमा पार्टीको हित हेरेर निर्णय लिने हो।” कांग्रेसका अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकबाट खाका तयार हुने ढङ्गले राय सुझाव आउन सक्ने सम्भावना दर्शाए। के केपी शर्मा ओली पक्षले वाग्मती छाड्न लागेको हो? कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नेकपाको ओली समूहले वाग्मती प्रदेश छाडेर प्रदेश १ मा समर्थन खोजिरहेको छ। तर नेता सुवास नेम्वाङले त्यसबारे थाहा नभएको बताए। उनले भने, “मुख्यमन्त्री र उहाँहरूकै टीमले प्रदेशमा कांग्रेस लगायत सबैसँग कुरा गर्ने भन्ने छ र उहाँहरूले नै कुरा गरिरहनुभएको छ।” डोरमणि पौडल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन् ओली पक्षका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग सम्पर्क गर्न पटकपटक गरिएको प्रयास सफल भएन। त्यहाँको कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन। नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्दै वाग्मती प्रदेशसभामा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमा आउँदो साताबाट छलफल हुँदैछ। के प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह प्रदेश नं १ दिन तयार भएको हो? कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको समूह भने वाग्मती लिएर प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन तयार देखिएको छ। प्रचण्ड पक्षका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मिलेर सरकार बनाउन सकिने भन्दै कांग्रेससँग ‘सल्लाह गरौँ न’ भन्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए। “कांग्रेससँग सहकार्यको निम्ति अलिकति अझै लचकता प्रदर्शन गर्न पनि हामी तयार भनेका छौँ,” मुख्यमन्त्री दिने वचन दिएको हो? भन्ने प्रश्नमा नेता श्रेष्ठले भने, “तपाईँहरूको भनाइ के हो ल्याउनुहोस्, भनेका छौँ, सकेसम्म चारवटै प्रदेशबारे कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ तर अहिले दुईवटा प्रदेशमा सहकार्यको निम्ति सल्लाह गर्दै नसकिने पनि होइन।” शेरधन राईविरुद्ध पनि प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित शाक्य नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन्। उनी अहिलेको नेकपाकी उच्च तहकी महिला नेता हुन्। त्यसैले प्रचण्ड पक्षको नेकपा प्रदेश नं १ नेपाली कांग्रेसलाई दिएर भए पनि शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेको र ओली पक्ष आफ्नी कट्टर आलोचक शाक्यकै प्रदेशमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि प्रदेश नं १ आफूले राख्न चाहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ पाइन्छ। तर नेताहरूका अनुसार सभापति देउवाले चाहे जस्तो ओली पक्षसँग सहकार्य गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएमा कांग्रेसलाई सजिलो हुनेछ। सम्भवत: आआफ्नो राजनीतिक अप्ठेरो र सम्भावित परिणामलाई ख्याल गरेरै दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने प्रक्रियालाई लम्ब्याइ रहेको ठानिएको छ।