नेपाल भारत सीमा विवाद: नेपालका दुई विज्ञ भन्छन् लिपुलेक-कालापानी विवादको एउटा पक्ष चीन पनि
लिपुलेकमा भारतले निर्माण गरेको सडक नयाँ दिल्लीमा भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेको विवरण आएपछि त्यसले नेपालमा तरङ्ग निम्त्याएको छ।
नेपालले उक्त सडक आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै सोमवार काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध पत्र दिएको छ। यो विषय कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने मत राखेका नेपाली अधिकारीहरूले भारतका कारण वार्तामा ढिलाइ भइरहेको बताउने गरेका छन्। परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट नियाल्दै आएका नेपालका दुई जना विज्ञहरूले चाँहि लिपुलेकमा सडक बन्दा चीन पनि त्यसमा मुछिने भन्दै अब पनि काठमाण्डूले पुरानै पाराले कूटनीति सञ्चालन गरिरहे फलदायी नहुने टिप्पणी गरेका छन्। दुईजना विज्ञहरू प्राध्यापक ध्रुब कुमार र प्राध्यापक श्रीधर खत्रीसँग बीबीसी नेपालीका लागि फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानी। नेपालले पाठ सिकेन: प्रा. धुब्र कुमार नेपालले भारतका तर्फबाट भएको भौगोलिक अतिक्रमणबारे आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा भारतले अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक जस्तै भइसकेको छ। अहिले चासो व्यक्त भइरहेको र नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको लिपुलेक लामो समयदेखि विवादित त्रिदेशीय बिन्दु भएपनि भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। सन् १९५४ मा तिब्बत चीनको सार्वभौम भूमि भएको मान्यता दिने गरी भारत र चीनले सन्धि गरेका थिए र नेपालको उल्लेख नै नगरी व्यापारिक रूपमा सम्भव हुने सडक बनाउने उल्लेख गरेका थिए। भारतसँग कुरा गर्नु नेपालका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो। नेपालले आफ्नो सबल पक्ष हुँदाहुँदै र ऐतिहासिक रूपमा अकाट्य प्रमाण र दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि आफ्नो मत सही रहेको सावित गर्न सकिरहेको छैन। र भारतीय वार्ताकारहरू भन्दा तलै पर्ने गरेको छ। नेपाल शक्तिहीन भएकाले यहाँको कूटनीतिमा वास्तविक शक्तिका निम्ति गरिने राजनीतिले (भारतसँगको) वार्ताको परिणामलाई समेत निर्धारण गर्छ। नेपालले कहिल्यै पनि अन्तर निर्भरताको प्रयास गरेन। बरू भारतसँग दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीमा पनि निर्भरता बढाउँदै गयो जसका कारण आर्थिक नाकाबन्दी र आर्थिक संकुचनसम्मको अवस्था देखियो। नेपालले पाठ सिकेन। 'चीन पनि समस्याको हिस्सा' त्यही भएर नेपाल भारतसँग तल पर्दा लेनदेनका लागि कसरी बलियो स्थानमा पुग्नसक्छ? गोलपोष्ट पुरै खाली भएको र अरूले गोल गर्न कुरिरहेको जस्तो अवस्था नेपालको छ। यो मामिलामा चीन समाधान नभई समस्याको हिस्सा हो। चीनले नेपाल र भारतबीच मध्यस्थता गरिदिँदैन। सन् २०१५ को मे महिनामा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दा चीनले भारतलाई साथ दिँदै आफू व्यापार केन्द्रित राज्य भएको देखायो। नेपालले भारतसँग साधारण कुराकानीबारे मात्रै नसोचेर वार्ता नै भइहाल्यो भने त्यसको परिणाम के आउँछ सोच्नुपर्छ। नेपालका अघि छनोटका विकल्प छन् तर त्यसको लागि उसले आफूसँग भएका सम्पूर्ण श्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जोखिम लिनका लागि गम्भिर पनि हुनुपर्छ। त्यसका लागि सन् १८१६ मा तत्कालिन ब्रिटिश इण्डियासँग भएको सुगौली सन्धी र सन् १८१६ यताका अहिलेसम्मका सम्पूर्ण प्रमाण सहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नक्सा सम्बन्धी डिभिजनको ढोका समेत घच्घच्याउनुपर्छ। नेपालले इन्टरन्याश्नल कोर्ट अफ जस्टिसमा पनि आफ्नो दाबी पेश गर्दै यो मुद्दालाई जीवित राख्न सक्छ। सन् २०१५ को मेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेक नाकामा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो आफ्नो सानो छिमेकी देशसँगको दुइपक्षीय समस्या सुल्झाउन भारतले कुनै तेश्रो पक्षको मध्यस्थतालाई स्वीकार्छ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। भारतले आफ्नो प्रभूत्व र दबदबा कायमै राख्नका लागि पनि दुईपक्षीयतावाद नै चाहन्छ। त्यही भएर उसले पाकिस्तानसँगको लामो विवाद हल गर्न राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतालाई अस्वीकार गर्‍यो। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि हालै उक्त समस्या हल गर्नका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारतले मानेन। अब नेपालले नयाँ रणनीतिमा जानुपर्छ: प्रा. श्रीधर खत्री लिपुलेक त्रिपक्षीय मुद्दा हो। लिपुलेकबारे चिनियाँ प्रधानमन्त्री भारत आएर सन् २०१५ मा सम्झौता गर्दा नेपालले विरोध गरेको थियो। त्यसयता परराष्ट्र सचिव तहमा गर्ने भनिएको बैठक किन भएन? यो बीचमा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री तहमा बैठक भएपनि नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी) प्रतिवेदन र यी महत्वपूर्ण सवालमा कुरा अघि बढेन। हाम्रो त्रुटी हेर्नुपर्छ र जवाफदेहिताको खोजी गर्नुपर्छ। लिपुलेक सन्दर्भमा चिनियाँलाई पनि समेटेर भारतीय पक्ष अघि बढेको देखिन्छ। यसको उद्देश्य के हो? लिपुलेकमा बनेको बाटो भएर चीनको मानसरोवर जाने नै हो। त्यही भएर उनीहरू विवादको एउटा पक्ष बनेका छन्। नेकपाका नेता प्रचण्डले चिनियाँहरूसँग पनि कुरा गरेको बताएका छन्। भएको भए के कुरा भएको छ? विश्वका ठूला उदीयमान देशहरूमाझ रहेको सानो देश नेपालले आफ्ना कुनै पनि छिमेकी देशहरूसँग विवाद गर्नुहुँदैन। तर कूटनीतिक समाधान खोज्न नेपालले गरेको अनुरोध वेवास्ता गरिएको र अवस्था अझ प्रतिकूल बनेकाले अब नेपालले नयाँ रणनीतिमा जानुपर्छ। कसरी अघि बढ्ने फाइल तस्बिर पहिलो, हाम्रो दस्तावेज र नक्सालाई संसद र नागरिकसम्म पुर्‍याएर व्यापक जन समर्थन जुटाउनुपर्छ। नक्सा र दस्तावेज सार्वजनिक गरेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रमाण यहाँस्थित विदेशी नियोगहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि हाम्रो अवस्था मजबुत बनाउने हो भने सीमा अतिक्रमणको विषयमा सँधै निहुरिएर, हाँसेर, वा हात जोडेर वार्ता गर्छु भनेर हुँदैन। दोस्रो, यो विषय उच्च राजनीतिक तहमा पुग्नुपर्छ। चालु संसद् बैठकमा विशेष मुद्दा बनाएर छलफल गरी एउटा विवेकसम्मत प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। यसबारे सबै ठूला साना दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। संसदमा नभएका साना पार्टीहरू र मुख्यगरी तराई केन्द्रित दलहरूले पनि यो दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। भौगोलिक अखण्डताको विषयमा नेपालीहरूले एक मत देखाउन सकेनन् भने दल र देश हेपाइमा पर्छ। तेश्रो, अब हामीले भारतलाई वार्ताका लागि कुन तहमा कहिले वार्ता हो मिति तोक्न नै भन्नुपर्छ। वार्ता गरौँ वा कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरौँ भन्नु कमजोर भाषा भयो। नेपालले आफ्नोतर्फको कूटनीतिक अस्पष्टता अन्त्य गर्नुपर्छ। यी तीन चरणबाट एउटा निष्कर्षमा पुगिएन भनेमात्रै चौथो चरणमा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र पाँचौमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तता वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरा आउँछ। चीनसँग हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध अहिले देखा परिरहेको छ। भारतको तर्फबाट बोल्ने नेपाली कांग्रेस र चीनको तर्फबाट बोल्ने नेकपा जस्तो देखिएका अवस्थामा सीमाको विषयमा हाम्रोमा राष्ट्रिय एकता छ भन्ने देखाउने बेला अहिले हो। यो सुरूवात मात्रै पनि हुनसक्छ त्यही भएर हामीले समग्रतामा हेर्नुपर्छ। र अब हुने भारतसँगको छलफलमा प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनसहित कैयौं विषय उठ्ने मैले देखेको छु। भारतको साउथ ब्लकको नेपाल हेर्ने निकाय सुतेर बसेको छैन। भविष्यमा आउनसक्ने अरू चुनौतीलाई समाधान गर्न पनि हामीले भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको यो समस्या समाधान गर्नैपर्छ।