नेपाल-चीन रेलमार्ग: ओली चीन जाँदा 'लगानीको प्रारूप तय हुने'
चीनको केरुङबाट राजधानी काठमाण्डूसम्मको रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन तीन महिनामा सकिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा मूल योजनाको लगानीको प्रारूप तय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विकट भूगोललाई छिचोल्नुपर्ने हुँदा उक्त रेलमार्गको निर्माण कठिन र महँगो हुने आकलन गरिएको छ। चीनको राष्ट्रिय रेल प्रशासनले केरुङ-काठमाण्डूसम्म रेलमार्गबारे अध्ययन थालिसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्न विगतको सरकारले चीनसँग गरेको समझदारीअनुसार गत हप्ता चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँग नेपाली उच्चस्तरीय टोलीले चीनमा छलफल गरेको थियो। प्रारम्भिक अबको तीन महिनामा भौतिक पूर्वाधार अध्ययनको पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने उक्त छलफलमा सहभागी तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए। उनले भने, "अध्ययन र स्थलगत अवलोकनको काम भइरहेको छ। आगामी अगस्टसम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम छ।" समुद्र सतहबाट चार हजार मिटरमाथि रहेको केरुङबाट १५ सय मिटरको उचाइमा रहेको काठमाण्डूसम्मको रेलमार्ग निर्माण निकै कठिन हुने निष्कर्ष दुवै टोलीको छ। अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा लागतलाई हेरिएको छ। लगानीको प्रारूप कस्तो हुने वा लगानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनुपर्ने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यको भनाइ छ। लागत उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावित चीन भ्रमणमा लागतको विषयमा कुरा हुन सक्छ। महानिर्देशक आचार्यले भने, "खर्च कसरी कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन। निकट भविष्यमा हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा त्यस विषयमा आउला कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ।" चीन-नेपाल जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका बन्दै गरेको केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको बेलामा भएको थियो। वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालैको चीन भ्रमणको बेला पनि त्यसबारे छलफल भएको थियो। उक्त रेलमार्ग काठमाण्डू पुगेपछि पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने योजना छ।