बाङ्ग्लादेशको चाहना नेपालबाट ९ हजार मेगावाट ऊर्जा आयात
चार दिने सदभावना भ्रमणका क्रममा बाङ्ग्लादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद मङ्गलवार काठमाण्डू आइपुगेका छन्।
बाङ्ग्लादेश ऊर्जा निर्यात गर्न भारतको प्रसारण संरचना उपयोग गर्न छलफल भइरहेका छन्। दक्षिण एसियाका यी दुई छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय सम्पर्क सञ्जाल तथा ऊर्जा सहयोगमा केन्द्रित हुन थालेको छ। गत वर्ष नै बाङ्ग्लादेशले नेपालबाट उसले आगामी २० वर्षभित्र ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्न सकिने जनाएको थियो। दुई देशबीच भएको ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपश्चात् उनीहरू अहिले भारतलाई त्यसमा सघाउ पुर्‍याउन घच्घच्याउँदैछन्। हाल देशको कूल जडित क्षमता नै १२ सय मेगावाट हाराहारीमा रहेका बेला ९ हजार मेगावाट बाङ्ग्लादेशलाई निर्यात गर्न कत्तिको सम्भव होला? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार यो एकदमै सम्भव छ। अड्चन र अवसर बाङ्ग्लादेशको आश नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने रहेको देखिन्छ। "बाङ्ग्लादेशको सरकारी दस्तावेजमा उनीहरूले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्न चाहन्छौँ भन्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसकारण सन् २०४० सम्मको हाम्रो योजना हेर्दाखेरि त्यो परिमाणमा निर्यात गर्न सम्भव हुन्छ," सचिव घिमिरे बताउँछन्। दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि दुईवटा बैठक भइसक्यो। ती दुवै बैठकको केन्द्रमा बाङ्ग्लादेशले नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने अनि नेपालबाट ऊर्जा आयात गर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहे। "बाङ्ग्लादेशले नेपालमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको छ। दुवै देश मिलेर उपयुक्त आयोजना छनोट गर्ने काम भइरहेको छ। पहिचानको लागि एउटा संयुक्त कार्यसमूह बनेको छ," घिमिरेले बताए। नेपालको विद्युत खरीद कुन प्रक्रियामार्फत् गर्ने भन्ने बारे पनि छलफल भएका छन्। "प्रसारण सञ्जाल कस्तो हुने? बाङ्ग्लादेशसँग सोझै प्रसारण लाइन जोड्ने हो कि वा भारतको प्रसारण संरचना उपयोग गरेर ऊर्जा आयात-निर्यात गर्ने हो कि भन्ने बारे छलफल भएका छन्।" भारतले के गर्ला? नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच ऊर्जाको महत्त्वाकाङ्क्षी सहयोगको चाहना रहँदै आएको छ। तर त्यो फलदायी हुनका लागि भारतको भूमिका निर्णायक रहने देखिन्छ। नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच सोझो सिमाना नभएका हुनाले जेसुकै व्यापार गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। "यस विषयमा भारतीय पक्षसँग पनि साथै बसेर त्रिपक्षीय सहमति गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ। सोही अनुसार भारतलाई प्रस्ताव गरेर हालै भारतमा सचिवस्तरीय बैठक पनि गर्‍यौँ।" करिब एक महिना पहिले भारतको बेंगलुरुमा बसेको सो बैठकमा तीन महिनाभित्र त्रिपक्षीय बैठक बस्ने महत्त्वपूर्ण सहमति पनि भएको घिमिरेले बताए। तर के होला त त्रिपक्षीय सहमति? सचिव घिमिरे भन्छन्, - "हामी विश्वस्त छौँ। जुन किसिमका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका छन्, जस्ता द्वीपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौताहरू भएका छन्, तिनलाई नै आधार मानेर हामी अघि बढ्ने हो। भारत सकारात्मक छ।"