नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको तनाव
वित्तीय अपराध र आतङ्कवादी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटिएफले आगामी वर्ष नेपालको समीक्षा गर्दा नेपाल उक्त निकायको अनुगमनमा पुन: पर्नसक्ने चिन्ता प्रकट भएका छन्।
उक्त समीक्षा अगावै कतिपय कानुनमा संशोधन र वित्तीय अपराधसँग जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा ठोस प्रगति नभए नेपाल निगरानीमा पर्न सक्ने आकलन सरकार स्वयंको छ। एफएटिएफको अनुगमनमा पर्नु सजाय पाउनु सरह भएको र त्यसबाट वैदेशिक व्यापार र लगानी सहितका क्षेत्रमा असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना अधिकारीले भने एफएटिएफका मापदण्डलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको र अनुगमनबाट जोगिन रणनीति मस्यौदा गर्न लागिएको बीबीसीलाई बताए। एफएटिएफ के हो? सन् १९८९ मा अन्तर सरकारी निकायका रूपमा स्थापित एफएटिएफले 'कालो' धन र आतंकवादी गतिवधिसँग जोडिएका लगानी तथा आन्तराष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाका जोखिम नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएको छ। नीतिगत निर्णय गर्ने यो निकाय अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपाल पर्छ र आगामी वर्ष सन् २०२०/२१ मा नेपालको समीक्षा हुने कार्यसूची उसले तय गरेको छ। यसअघि सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेको नेपाल कानुनी र नियामक संरचनाहरूको निर्माणपछि सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो। तर तेश्रो पटक हुन लागेको नेपालको समीक्षा सन् २०१२ मा एफएटिएफले तय गरेका नयाँ मापदण्डमा केन्द्रित हुने र त्यसमा कानुनी एवं संस्थागत प्रगतिबाहेक कार्यान्वयनमा समेत चासो व्यक्त गरिने कतिपय सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। आन्तरिक मूल्याङ्कनले के भन्छ? बीबीसीले प्राप्त गरेको एउटा आन्तरिक सरकारी मूल्याङ्कनमा अहिलेको नयाँ मापदण्ड र अनुगमनका आधारहरूलाई ध्यान दिँदा नेपालको अवस्था पहिलेको भन्दा कमजोर देखिएको उल्लेख छ। सन् २०१६ मा गरिएको जोखिम मूल्याङ्कनले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन र यौन शोषण, आप्रवासी कामदारको अवैध ओसारपोसार अनि कालोबजारीको उच्च जोखिम रहेको देखाएको थियो। त्यसबाहेक लागुऔषध ओसार पोसार, संगठित अपराध, चन्दा आतंक, जालसाजी, ब्याङ्किङ कसुर, नक्कली मुद्रा, वातावरणसँग जोडिएका अपराधको मध्यम जोखिम रहेको त्यसमा उल्लेख छ। अपहरण तथा व्यक्ति बन्धक बनाउने सम्बन्धी कसुर, डकैति र चोरी, चोरिएका सामग्रीको तस्करी, किर्ते गतिविधि र बजार चलखेललाई पनि मध्यम जोखिमको अपराधका रूपमा लिइएको छ। उक्त मूल्याङ्कनले नेपालमा हतियारको कारोबार र आंतकवादको जोखिम भने कम रहेको आकलन गरेको छ। अन्तराष्ट्रिय अनुगमनको 'सम्भावना प्रबल' तर मौजुदा कानुनको पालना नभएका र नियमन एवं अनुसन्धानको क्षेत्रमा कानुनको प्रयोग न्यून रहेकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जाने प्रबल सम्भावना रहेको आन्तरिक सरकारी मूल्याङ्कनमा उल्लेख छ। सन् २०१२ मा तय गरिएका मापदण्ड अनुरूप कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको र एक अर्कामा बाझिएका करिब ५० वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बीबीसीलाई प्राप्त दस्तावेजमा जनाइएको छ। अपराध नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, पारस्परिक कानुनी सहायता, घरजग्गा, बहुमूल्य धातु र सम्पत्ति पहिचान सहितका विषयसँग ती कानुन जोडिएका छन्। त्यसबाहेक अहिले भएकै कानुनको सशक्त कार्यान्वन गर्नुपर्ने अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ठूला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका कालो धनसँग जोडिएका अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सन् २०२०/२१ मा हुने समीक्षामा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई अनुगमनमा राखे त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सम्भावित पाँच असर पहिलो: नेपाली ब्याङ्कहरूले जारी गरेका प्रतीतपत्र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वीकार्य नहुन सक्छन्। त्यसको कारण नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। कतिपय विकसित देशहरूका ब्याङ्कले नेपालसँग सम्बन्धित ब्याङ्कका खाता खोल्न समेत अस्वीकार गर्न सक्छन्। सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासको ब्याङ्क खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी ब्याङ्कहरूले अस्वीकार गरेको तत्कालीन नेपाली राजदूत शंकर शर्मा सम्झन्छन्। उनी भन्छन्, "ठूला ठूला अमेरिकी ब्याङ्कहरूले खाता खोल्न नमानेपछि त्यसबेला हामीले पाकिस्तान मुख्यालय रहेको ब्याङ्कको अमेरिकास्थित शाखामा हाम्रो खाता खोलेका थियौँ। त्यसबेला तत्कालीन विदेशमन्त्री हिलरी क्लिन्टनले अमेरिकी ब्याङ्कहरूलाई खाता खोल्न दिन अनुरोध नै गर्नुपरेको थियो। त्यसो हुँदा उनीहरूले सकारात्मक संङ्केत पनि दिएका थिए। तर ती अमेरिकी ब्याङ्कहरू पनि नियम कानुनको परिधि भित्र बस्नै पर्थ्यो।" दोस्रो: अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेपछि नेपालमा विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्स पठाउने शुल्क बढ्न सक्छ। त्यसका कारण हुण्डी लगायतका कारोबार बढ्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने जोखिम रहन्छ। ठूलो परिमाणमा डलर बोक्दा थप कागजपत्रहरू जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तेश्रो: पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन सक्छ। किनभने कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला ब्याङ्कहरूले पर्यटकहरूले नेपालमा प्रयोग गर्ने क्रेडिट वा डेबिट कार्डहरूमा निगरानी वा नियमन समेत गर्न सक्छन्। चौथो: नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथिको निगरानीले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। कतिपय विकसित देशहरूले आफ्ना देशका लगानीकर्तालाई अनुगमनमा परेका देशमा लगानी गर्दाका जोखिमबारे नियमित सूचनाहरू जारी गर्ने गर्छन्। अर्थविद् समेत रहेका पूर्वराजदूत शर्मा भन्छन्, "प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेपाल आतंककारी कार्यमा लगानीको लागि सुरक्षित गन्तव्य होइन भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ। एफएटिएफका सुझावहरू कार्यान्वयन नगरी नेपाललाई सुखै छैन। नेपालकै आर्थिक स्वास्थ्यका लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।" पाचौँ: वित्तीय अपराध नियन्त्रणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्दा नेपालबारे 'बाह्य चासो अत्यधिक' रूपमा बढ्ने सरकारी मूल्याङ्कनको निष्कर्ष छ। रणनीति ल्याउँदै सरकार एफएटिएफको समीक्षालाई ध्यान दिँदै सरकारले सम्पति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाउन लागेको एकजना अधिकारीले जानकारी दिए। मस्यौदा भइरहेको उक्त रणनीतिले कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयनमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। साथै 'मुलुकको सुशासन, विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको' यो विषयमा भएका कार्यसम्पादनको राजनीतिक स्तरबाट नै अनुगमन गरी त्यसको अवस्था र जोखिमका बारेमा नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समक्ष जानकारी पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विगतमा अर्थ मन्त्रालयले एफएटिएफबाट हुने नेपालको समीक्षालाई संयोजन गर्ने गरेको भएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग आफ्नो मातहत ल्याएपछि यसपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोझै यो विषय हेरिरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको शासकिय सुधार महाशाखाका प्रमुख यामलाल भुषालले एफएटीएफको मूल्याङ्कनमा आफूलाई खरो रूपमा उतार्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए। उनले भने, "यो नेपाल सरकारले उच्च महत्त्व दिएको विषय हो। यस वर्षको नीति र कार्यक्रम अनि वार्षिक बजेटमा नै एफएटीएफका सुझावहरू अनुसार सुधार गर्नका निम्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने विषयलाई हल्का फुल्का रूपमा नलिइकन पाँच वर्षे रणनीति बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।" त्यसबाहेक बहुमूल्य धातु तथा पत्थर र घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो जस्ता व्यवसाय, अनि धितोपत्र र कम्पनी रजिष्टार जस्ता नियमनकारी निकायलाई थप मजबुत बनाउन अलग्गै निर्देशिका जारी गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। "हामीसँग जति पनि समय बाँकी छ त्यसको भरमग्दुर उपयोग गर्ने र मूल्याङ्कनमा खरो उत्रने गरि तयारी गरिरहेका छौँ। यसलाई शासकिय सुधारसँग जोडेकाले अनि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै हिसाबले तयारी गरिरहेकाले मूल्याङ्कनमा हामी उत्तीर्ण हुन्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वस्नीयता कायम गर्न सफल हुन्छौँ।" तर अर्थविद् शंकर शर्मा जस्ता विज्ञहरू चाहिँ नेपालमा प्रशासनमा रहेका कमजोरीलाई प्रमुख चुनौति देख्छन्। "पहिला जस्तै अब फेरि नेपाल अनुगमनमा पर्‍यो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश जाँदैन। हाम्रो शासन प्रणालीमा कमजोरी छ, त्यसबाहेक हामीले गर्न नसक्ने भन्ने केही छैन। क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्राविधिक सहायताहरू उपलब्ध गराउनका लागि हामी तयार छौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छन्।"