लिपुलेक: नेपाल सरकारको आलोचना गर्दै कसले के भने
गत शुक्रवार भारतले नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमिमा भारत र चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरै जनाले नेपाल सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।
शनिवार काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासनजिकै विरोध प्रदर्शन भएको थियो त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रबारे फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। लामो समय लगाएर भारतले उक्त सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले चासो व्यक्त नगरेको वा थाहै नपाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ। कतिपयले सरकारले "भारतको डर"का कारण उक्त मुद्दा नउठाएको भनिरहेका छन् भने कतिले सरकार सञ्चालकहरूले "व्यक्तिगत स्वार्थ"ले त्यस विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। केहीले चाहिँ नेपालको गुप्तचर संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूप्रति पनि प्रश्न तेर्स्याएका छन्। यसरी सरकारको आलोचना गर्नेमा सर्वसाधारणदेखि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्तासम्म छन्। घटना विकासक्रम गत शुक्रवार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेका थिए। कैलाश-मानसरोवर यात्राका लागि सहज हुने मार्गका रूपमा उक्त सडक बनाइएको भन्दै भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भिडिओ कन्फरेन्सका माध्यमबाट त्यसको उद्घाटन गरेको हो। उक्त सडक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको लिपुलेक हुँदै बनाइएको पाइएपछि त्यसबारे तत्कालैदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुन थाल्यो। नेपालमा शनिवार विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन र विरोध पनि गरे। शनिवारै परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य निकाल्दै भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरिसकेको छ। मन्त्रालयले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको छ। भारतको उक्त कदम दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सल्टाइने विषयमा भएको समझदारीको विरुद्धमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतको प्रत्युत्तर नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको छ। शनिवारै भारतको विदेश मन्त्रालयले एउटा वक्तव्यमार्फत् भारतले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबी गरेको छ। उसले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रहेको र कूटनीतिक तवरबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ। कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकहरू बसेर समस्याहरू समाधान गर्ने पनि भारतको भनाइ छ। यसअघि पनि भारतले आफ्नो नक्सा पुरानो भएको दाबी गरेको थियो। भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको यसअघि पनि विरोध भएको थियो आलोचना सामाजिक सञ्चालमा भने धेरैले लामो समयदेखि भारतले आफ्नो भूमिमा सडक बनाउँदा पनि नेपाल सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। त्यसरी विरोध गर्नेहरूमा विपक्षी दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले जारी गरेको विज्ञप्ति ट्वीट गर्दै उक्त दलका प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरेका छन्, "वक्तव्यको सिरानी हालेर सुकुला हुने @Pm_Nepal? कि तत्कालै उच्च स्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी गर्ने?" व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उनले इतिहास वक्तव्यको सङ्ग्रहालय नभएको भन्दै "राष्ट्रवादको अडान परिणाममुखी" हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् सोही दलका नेता धनराज गुरुङले ट्विटरमा "सरकार कहाँ भेटिन्छ?" भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नेपालसँग आफ्नो भूभाग जोगाउने योजना नै नभएको भनेर ट्वीट गरेका छन्। उनले लेखेका छन, "१९५४ मै सम्पन्न तिब्बतसम्बन्धी भारत-चीन सम्झौतामा लिपुलेक भन्ज्याङबाट भारत र तिब्बत क्षेत्रबीच व्यापार र मानसरोवर कैलाश तीर्थाटनको बाटो खोल्ने भनिएको थियो!" भूतपूर्व मन्त्री तथा प्रशासक देवेन्द्रराज पाण्डेले प्राध्यापक पोखरेलको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै त्यसलाई नयाँ तथ्य भनेका छन्। अर्को ट्वीटमा उनले लेखेका छन्, "हाम्रा राजकीय संयन्त्रले संस्थागत प्रणाली विकास गर्न, दूरदृष्टि र सुसोचित रणनीति आधारित निर्णय गर्न, विकास भनेकै मुलुकको, जनताको मर्यादित जीवनयापन हो भन्ने बुझ्न सोहीअनुसार राज्यका कामहरू गर्न ध्यान दिएनन्। बालकहरू जस्तो चिचीपापामा नै रमाए।" लेखक सरिता तिवारीले भर्खरै केही कविताहरू सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गरेकी छन्। उनी लेख्छिन्, "... यतिखेर लिपुलेक सम्झेर धुवाँदार कविता लेखिँदै होला बालुवाटारमा। भोलि सबेरै पढ्न पाइने व्यग्र प्रतीक्षामा बसेको अवस्था।" पत्रकार अमृता लम्सालले केही समाचारहरू शेअर गर्दै भनेकी छन्, "मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ...।" जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लिपुलेक प्रकरणमा "दलगत राजनीति गर्नु आत्मघाती" हुने चेतावनी दिँदै यस विषमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन्। साझा पार्टीले नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले सडक बनाएको भन्दै भर्त्सना गरेको छ। उक्त दलका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमाथि टिप्पणी गर्दै "गम्भीर विषयहरूमा पठाइएका कूटनीतिक नोटको फलोअप नगर्ने हो भने त्यो खाली औपचारिकतामा सीमित" हुने तथा "नेपाल-भारत सम्बन्धका बारे विस्तृत श्वेतपत्र र प्रमुख दलहरूमा सहमति अत्यावश्यक भइसकेको" जनाएका छन्। विवेकशील नेपाली दलकी नेत्री रञ्जु दर्शनाले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। उनी लेख्छिन्, "अतिक्रमणको शृङ्खला चरणचरणमा तर सत्तामा रहेकाहरू कसको चरणमा?" यादव देवकोटाले चाहिँ सरकारका साथसाथै नागरिकको समेत आलोचना गरेका छन्। अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली पत्रकार गिरीश पोखरेलले भने विदेश पलायन हुनेलाई गरिने आलोचनाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ट्वीट गरेका छन्। सत्ताधारी नेकपा नेत्री विन्दा पाण्डेले राष्ट्रियताका सवालमा एक हुन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र आफ्नो पार्टीले जारी गरेको वक्तव्य शेअर गरेकी छन्। राप्रपाका अध्ययक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले "नेपालको सहमतिविना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनको निर्णयको नेपालले विरोध गर्दै आएको" उल्लेख गर्दै नेपालको विरोधलाई "बेवास्तागर्दै सडक बनाउने भारत र सो बाटोबाट यातायात सञ्चालन गर्न दिने चीन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकताको उपेक्षा" टिप्पणी गरेका छन्। यस विषयमा सरकारले धारणा स्पष्ट गरोस् भन्ने उनको माग छ। अर्को ट्वीटमा उनी लेख्छन्, "यस विषयमा भारत र चीनले वार्ता गर्न र प्रमाणको आधारमा त्रुटि सच्याउन तयार हुँदैनन् भने केवल वक्तव्यबाजी मात्र गरेर हुँदैन। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। हाम्रै विगतका कमजोरी सच्याउन पनि अब हिम्मत गर्नुपर्छ।" दुई दिनअघि नेकपाका नेता तथा अर्का भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले भारतले सडक बनाएको विषयमा नेपालक सरकारको धारणा के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रबारे यसअघि पनि विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको भूमि मिच्न नदिइने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमिबाट छिमेकीहरूलाई आफ्ना सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरेका थिए। कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सैन्य शिविर केही महिनाअघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतीय सीमाभित्र पारेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ओलीले आफ्नो सरकारले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि आफूलाई नचाहिने बताएका थिए। "सरकारले संवादको माध्यमबाट यो सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ। हाम्रो भूमिबाट विदेशी फौज फिर्ता गराउँछ। हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छ," उनले नोभेम्बर महिनामा भनेका थिए। "कतिपय मान्छेहरूले नक्सा सच्चाउनुपर्‍यो भनेका छन्," ओलीले भने, "नक्सा सच्चाउन त अहिले नै सकिन्छ, यहीँ। नक्साको कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो।" सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लक्ष्य गर्दै कुरा गरे पनि सरकारले केही काम नगरेको भनेर आलोचना भएको छ। भारतले जारी गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र भारतीय सीमाभित्र राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालमा केही महिनाअघि विरोधप्रदर्शन भएको थियो यो पनि हेर्नुहोस् कालापानी विवादको कसरी निस्किएला समाधान