‘सिन्डिकेट अन्त्य गर्न व्यवसायीको समर्थन’
सरकार र यातायात व्यवसायीको छाता संगठनले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा संयुक्त रुपमा गरेका छन्।
दुबै पक्षबीच आइतवार राति अबेरसम्म चलेको छलफलमा भएको सहमति पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यसअघि आफूले विरोध गरेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा साथ दिएको छ। तर सिन्डिकेट अन्त्यपछि यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्ने यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ। रस्साकस्सी किनारा '२४५ यातायात समितिको ब्याङ्क खाता रोक्का' सिन्डिकेट अन्त्य गर्न दर्ता प्रक्रिया फेरियो नयाँ कदमले हट्ला यातायातको 'सिन्डिकेट'? बन्द, हडताल, धरपकड अनि रुट इजाजत खारेजको चरणमा पुगेको सरकार र यातायात व्यवसायीबीच केही दिनयता चलेको रस्साकस्सी द्विपक्षीय सहमतिमा किनारा लागेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको घोषणामा सही थप्दै महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कमाचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा भने, "सबैले रुचाएको, जनताले खोजेको पाउनुभएको छ, सिन्डिकेट अन्त्य भयो।" योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसँग सहमतिसँगै यातायात व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाइएको छ। तर व्यवसायीहरू आफ्ना समितिका ब्याङ्क खाता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि छन्। खाता रोक्का हुँदा दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ। चुनौती यातायात समितिहरुप्रति कठोर बन्दै सरकार 'निर्णयबाट पछि हट्दैनौं' महासंघका अध्यक्ष कर्माचार्यले सरकारसामु थप चुनौती रहेको औंल्याउँदै भने, "हामीले बिहानदेखि रातिसम्म बसेर समयतालिका निर्धारण गर्ने क्रम पनि अन्त्य भएको छ। अब हामीलाई नखोज्नु होला। हाम्रो संस्था असार महिनासम्म मात्र रहन्छ। त्यसपछि सबै सरकारले गर्ने हो।" सरकारले भने निश्चित समितिको एकाधिकार अन्त्यपछि यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ। कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा अघि बढ्ने जनाउँदै यातायात मन्त्री महासेठले भने, "बस र सिटको अवस्था, चालकको पोशाक, सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिक र महिलालाई दिइने सुविधा र रुट इजाजत दिने लगायतका काम हुन्छ।" सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता भई सार्वजनिक यातायात संचालन गर्दै आएका समितिको साटो कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सरकारले आफ्नो निर्णयलाई चुनौती दिएका व्यवसायीलाई गिरफ्तार समेत गरेको थियो।