नेपाल प्रतिनिधिसभा विघटन: सबै रिट संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्न आदेश
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका रिटहरूको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई उल्टाउन माग गरिएका १२ वटा रिटहरूबारे सुनुवाइ गरिएको थियो। अब यी रिटहरूको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश सहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार हुनेछ। आफ्नो एकल इजलासमा कानुनविद्हरूका तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले ती रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने जानकारी गराएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटको सुनवाइ यसअघि बुधवार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध परेका १२ वटा रिटहरूको सुनवाइ आफ्नो इजलासमा तोकेका थिए। रिट निवेदनमध्ये १० वटा सोमवार र दुई वटा मङ्गलवार दर्ता गरिएका थिए। त्यसमा हाल प्रचण्ड-नेपाल खेमामा रहेका सांसदहरूका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित चार सांसदले दायर गरेको रिट पनि छ। बहसका क्रममा कानुन व्ययवासीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विरुद्धको 'धोकाधडी' भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका बारेमा सुनाउने निर्णयलाई सबैले कुरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको कदमविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरूका पक्षमा कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दी सहितका अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। अबको प्रक्रिया के? सांसदहरूका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, "शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएपछि हामीले अब फेरी शून्यबाट बहस गर्नुपर्ने भयो। अब शुक्रवारको पेशीमा नै अन्तरिम आदेशका बारेमा बहस हुन्छ र त्यो भन्दा पछिल्लो सुनवाइ कहिले गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय हुन्छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे पनि टुङ्गो गर्न सक्छ।" पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ। गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक र कानुनी विवाद निरूपण गर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरेको पाइन्छ। संवैधानिक इजलासको निर्णय अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो इजलासलाई संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन, विभिन्न तहहरू बीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विवाद तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको योग्यता सम्बन्धी विषय निरूपण गर्ने अधिकार छ। त्यसबाहेक कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा पनि यस्तो इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरेको छ। इजलासका सबै न्यायाधीश कुनै विषयमा एकमत हुन नसके बहुमत न्यायाधीशको रायलाई अन्तिम निर्णय मानिने व्यवस्था संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ। संवैधानिक इजलासले गरेको मुद्दाको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यस उपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नपाउने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट सरकारलाई काम गर्न असहयोग भएको कारण देखाउँदै गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। ताजा जनादेशका लागि आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सरकारको सिफारिसलाई तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्। उक्त कदमपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी औपचारिक रूपमा नै विभाजनको दिशामा अघि बढेको छ। मङ्गलवार अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको समूहले कारबाही स्वरूप पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउँदै माधवकुमार नेपाललाई उक्त पदमा चयन गरेको छ। ओली पक्षले चाहिँ दलको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी ११ सय ९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गर्दै उक्त ब्यहोरा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो। दुवै पक्षले आफू वैधानिक भन्दै पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्हमा दाबी गर्न थालेका छन्। सोमबार नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै त्यस विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नेताहरूले बताएका थिए। कैयौँ काननविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताइरहेका छन्।