नेपाल भारत सम्बन्ध: नक्सा विवाद थाती रहला कि समाधानतर्फ मोडिएला
एक अर्काले अद्यावधिक गरेको देशको राजनीतिक नक्साले उत्पन्न गराएको चिसोपनलाई बिहीवारबाट शुरू हुने भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले संवादको तहमा फर्काउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले दुई देशका समग्र विषयमा भ्रमणका क्रममा कुराकानी हुने र यसले थप उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानका लागि बाटो खोल्ने विश्वास बीबीसीसँग व्यक्त गरेका छन्। कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ गएको ज्यानुअरीमा विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हर्षवर्द्धन श्रृंगलाको यो पहिलो नेपाल भ्रमण भएकाले कतिपय विवादित मुद्दामा ठोस छलफल अघि बढ्न अझ पर्खनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने विश्लेषण गरेका छन्। नेपाल र भारतले दुई देशबीचको सहकार्यका विविध पक्षबारे यस भ्रमणका क्रममा छलफल हुने जनाए पनि त्यसबारे विस्तृत खुलाएका छैनन्। भ्रमणबारे नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत के भन्छन्? भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य दुई देशबीच मित्रता र सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै विदेश सचिवको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको बताए। उनी भन्छन्, “यसबीचमा कोभिड-१९ को महामारीको कारणले र अरू अप्ठेराका कारणले दुई जना सचिवबीचको भेटघाट हुन सकेको थिएन। पद सम्हालिसकेपछि यो उहाँहरू बीचको पहिलो भेटवार्ता हो। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउनका लागि यसले मद्दत गर्नेछ।” राजदूत आचार्य थप्छन्, “यसले अन्य राजनीतिक भेटघाटका लागि पनि वातावरण पनि बनाउने छ। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भेटघाट उल्लेखनीय छ र हाम्रो सम्बन्धको निकटतालाई यसले देखाउँछ।” भारतीय विदेश सचिवले नेपालमा रहँदा आफ्ना समकक्षी भरतराज पौड्यालसँग दुईपक्षीय सवालमा छलफल गर्ने बाहेक अरू उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। बिहीवार उनले नेपाललाई नोभेम्बरको शुरूमा नेपालको भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले उपलब्ध गराएका जस्तै कोभिड-१९ सँग जोडिएका सहायताहरू उपलब्ध गराउने बताइएको छ। त्यसबाहेक दुईपक्षीय छलफलमा नेपाल र भारतका संयुक्त विकास परियोजनाको समीक्षा, कोभिड-१९ को खोप सहितका क्षेत्रमा सहकार्य लगायतका विषयमा कुराकानी हुने जनाइएको छ। गएको वर्ष काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने क्रममा भारतले नेपालले आफ्नो दाबी गर्ने गरेको कालापनी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता शुरू भएको थियो। काठमाण्डूले त्यसको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै विदेश सचिवको तहमा वार्ताको लागि अनुरोध गरेपनि त्यसबेला दिल्लीले कोरोनाभाइरसको महामारी सकिएपछि मात्रै वार्तामा बस्न सकिने धारणा राखेको थियो। त्यसपछि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा विन्दु नजिकैको लिपुलेक क्षेत्रलाई जोड्ने सडकको भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। नेपालले त्यसबेला दर्ज गराएको कूटनीतिक विरोध पत्रको भारतले जवाफ नदिएको कतिपय अधिकारी बताउँछन्। नेपालमा ‘भूमि अतिक्रमण’ भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले चीनतर्फ सङ्केत गर्दै नेपालले तेश्रो देशको इशारामा यो मुद्दा उचालेको हुनसक्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सहित उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भारतको आलोचना गरेका थिए र नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। संविधान संशोधनमार्फत संसदले अनुमोदन गरेको उक्त नक्साले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै भारतले त्यसलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ। नक्सा विवाद शुरू भएयता नेपाल भ्रमणमा आउने श्रृंगला पहिलो भारतीय कूटनीतिज्ञ हुन्। यसअघि भारतको बाह्य गुप्तचर निकाय ‘रअ’ का प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्षले काठमाण्डूको भ्रमण गरेका थिए। राजदूत आचार्य भारतीय विदेशसचिवको भ्रमणका क्रममा नक्साबारे पनि छलफल हुने ठान्छन्। “सम्बन्धका विभिन्न आयामहरूबारे कुराकानी हुन्छ। दुई देशको सम्बन्धमा धेरै राम्रा पक्ष छन् र केही बाँकी कुरा गर्नुपर्नेछ। ती सबै विषयमा दुई देशका बीचमा चर्चा होला।” नक्सा भन्दा अन्य विषय प्राथामिकतामा पर्ने विश्लेषण तर कतिपय पूर्व कूटनीतिज्ञहरू नेपाल र भारतबीच झण्डै एक वर्ष लामो संवादहीनताको अवस्था भर्खरै अन्त्य हुन लागेकाले नक्सा विवादमा ठोस छलफल नहुने आशङ्का गर्छन्। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लोकराज बराल भन्छन्, “एउटा राम्रो पक्ष के हो भने कुराकानी नभएका बेला त्यो शुरू हुन थाल्यो। मेरो विचारमा नक्साको बारेमा अहिले केही हुँदैन। अहिले परियोजनाहरूको प्रगति र व्यापारका सवालमा धेरै छलफल हुने देख्छु। नक्साका बारेमा कुराकानी नै भयो भने पनि दुवै पक्षले कुराकानी गर्दै जाने भन्ने बाहेक अर्थोक होला जस्तो लाग्दैन।” उनी थप्छन्, “नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ। परराष्ट्र नीतिमा एउटा सवालले गरेर सबै अरू विषयलाई बन्दी बनाउन मिल्दैन। अरू विषयहरूलाई पनि सक्रिय बनाउँदै जाने गरी अघि बढ्नुपर्छ।” सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सरकारले के गर्नुपर्छ? कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि विदेश सचिवको यो भ्रमण परिचय आदानप्रदानमा बढी केन्द्रित हुने र नक्सा जस्ता विवादित विषयमा छलफल गर्न भारत इच्छुक नरहेको विवरणहरू प्रकाशित गरेका छन्। काठमाण्डूस्थित एउटा संस्था नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेश्नल कोअपरेशन एण्ड इन्गेजमेन्टका अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जैसवाल छोटो समयमा नै भारतका तर्फबाट तारन्तार उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेकोले दिल्ली नेपालसँग थाँती रहेका समस्या समाधान गर्न इच्छुक रहेको आफूलाई लागेको बताउँछन्। उनले भने, “कालापानीको विषय हल गर्न जटिल हुनसक्छ। तर बाँकी सीमाका विषय अहिले रहेकै संयन्त्रबाट चाँडो चाँडो हल गरौँ भन्ने धारणा भारतले राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ।” “जमिन उसको कब्जामा छ र यो हाम्रो समस्या हो। हाम्रोतर्फबाट उठायौँ भने केही न केही अघि बढ्ला भन्ने लाग्छ। जुन बेला नक्सा जारी भएको थियो त्यस्तै अवस्था अहिले भएको भए सरकारले उठाउँथ्यो। मलाई सरकारले दह्रो गरी यो विषय उठाउला जस्तो लाग्दैन। नेपालले नै दह्रो गरी कुरा राखेन भने उनीहरू किन जटिल समस्यालाई टेबलमा ल्याउलान् र?” नक्सा विवाद प्रधानमन्त्रीको तहबाट मात्रै हल हुनसक्छ नेपाल मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता गएको अगष्ट १५ मा भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गरेको टेलिफोन कुराकानीले विदेशसचिवको भ्रमणसम्मको वातावरण बनाएको हो। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीको फोन कुराकानी, रअका प्रमुखको भ्रमण, सेनाध्यक्षको भ्रमण र अहिले विदेशसचिवको भ्रमणलाई एकसाथ जोडेर हेर्नुपर्छ। सम्बन्ध सुधार्न भारत र नेपाल दुवैले चाहेको अवस्था छ।” उनले थपे, “पछिल्लो एक वर्षबाट सम्पर्कको च्यानल बन्द थियो। कुराकानी शुरू भएपछि सबै विषयमा छलफल हुनसक्छ। मेरो विचारमा चाहे नक्सा होस् वा सीमा होस् सबै विषयमा कुराकानीको च्यानल खुलेको छ।” पछिल्लो समय दिल्लीबाट मात्रै भ्रमणहरू भइरहेको भन्दै मेहताले विदेश सचिवको तहमा कुराकानी भएपछि आगामी डिसेम्बर वा ज्यानुअरी महिनामा नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीको तहमा हुने बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्न सक्ने बताए। तर हाल नेपाल र भारतबीच कायम नक्सा विवाद अब प्राविधिक वा कर्मचारीतन्त्रले समाधान गर्न नसक्ने भारतीय सेनाका मेजर जेनरल मेहताको तर्क छ। उनले भने, “कालापानीको विषय वर्षौँदेखि त्यसै बसिरहेको छ। मेरो विचारमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री बसेर यसको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ। यदि हामीले प्राविधिक संयन्त्रहरूलाई त्यसको जिम्मा दियौँ भने अर्को दश वर्ष त्यतिकै जान्छ।” उनले थपे, “सीमा आयोग वा संयुक्त टोली बसाल्नु समय कटाउनु हो। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको तहमा कुरा गर्दा लेनदेन हुनसक्छ। जस्तै संयुक्त रूपमा भूमिमा अधिकार कायम राख्ने, लीजमा उपलब्ध गराउने जस्ता अरू उपाय हुनसक्छन्। उग्र राष्ट्रवादी धारणा राखेर कालापानी भारतको हो वा कालापनी नेपालको हो भनेर अडिग भएर बस्यो भने त्यसको समाधान निकाल्न गाह्रो छ।” तर भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत बराल नयाँ दिल्लीसँग प्रधानमन्त्रीको तहमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उल्लेख गर्दै भारतको उत्तराखण्ड राज्यले समेत आफ्नो दाबी गरिरहेको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको यो विवादको हल सजिलो नभएको तर्क गर्छन्।