निर्मला पन्त हत्याकाण्ड: किन जटिल बन्यो अनुसन्धान
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका आमाबुवाले छोरीको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाइछाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आश्वासनबाट विश्वस्त हुन नसकेको बताएका छन्।
न्यायका लागि राजधानी आएका निर्मला पन्तका आमाबुवाले झन्डै एक साता लामो काठमाण्डू बसाइ सकेर घर फर्कनुअघि सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए। अपराध अनुसन्धानमा संलग्न केही अधिकारी र कानुनविज्ञहरूका अनुसार अनुसन्धानको संवेदनशीलतालाई बिर्सेर त्यसलाई असर पर्नेगरी सार्वजनिक विषय बनाइँदा निर्मला पन्त हत्याकाण्ड झन् जटिल बन्दै गएको छ। आश्वासन निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तबाट घटनाको दिनको बेलीबिस्तार सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली केही बोलेका थिए। सुरुका छानबिन समितिहरूले काम नगरेकाले त्यसबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको र त्यसले दोषी पत्ता लगाएरै छोड्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए। निर्मलाका आमाबुवा प्रदेश नं ७ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र केही अधिकारकर्मीसहित बिहान बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटबारे दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, "घटना कसरी भयो, कानुन कसरी कमजोर भयो भनेर मैले भन्न त भनेँ। तर मैले कति कुरा भन्न छुटाएँ होला, अरूको कुरा चाहिँ सुनिदिनुभएन।" जटिल निर्मला पन्त हत्याकाण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न सबै २२ प्रहरीहरू अनुसन्धानको घेरामा छन्। उनीहरू सबैलाई काठमाण्डू झिकाइएको छ। के चाहन्छन् निर्मला पन्तका आमाबुवा दोषीलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै सर्वत्र विरोध हुनथालेपछि एकपछि अर्को अनुसन्धान टोलीहरू गठन गरिएका छन्। अनुसन्धान एउटा लामो र प्राविधिक प्रक्रिया भएकोले त्यसलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वका नाममा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बोल्दा अनुसन्धान समितिलाई अनावश्यक दबाव सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुखका रूपमा लामो समय काम गरेका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, "संसद्‌मा जवाफ दिनका लागि वा सरकारले दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीमाथि उच्च दबाव दियो। जसले गर्दा छिट्टो नतिजा दिने क्रममा अनुसन्धानको दिशा मोडियो कि!" शङ्का त्यसो त निर्मलाका परिवारले उनी बेपत्ता भएलगत्तै दिएको उजुरीमाथि प्रहरीबाट तदारुकता नदेखाइनु र अनुसन्धानले निष्कर्षमा नपुग्दै प्रहरीले सन्देहपूर्ण ढङ्गबाट मानिसहरू पक्राउ गर्दै त्यसबारे जानकारी सार्वजनिक गर्नुलाई अनुसन्धानको न्यूनतम मर्मको हेक्का नगरिएको विज्ञहरू बताउँछन्। डीएनए परीक्षण आधार मानेर प्रमाणहरू नष्ट गरिएका कुरा उठे पनि अन्य थुप्रै पक्षबाट अनुसन्धान गर्न सकिने आधारहरू जीवितै रहेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। सबैलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्दा अनुसन्धानको मर्म र त्यसमा संलग्नहरूको मनोबल बिगारिएको उनीहरूको मत छ। तिनैमध्येका एक फौजदारी कानुनविज्ञ रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, "सीआईबी पठायो उसले समेत काम गर्न पाउँदैन। उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्दा डरको राजनीति खडा भएको छ। पटकपटक अनुसन्धान टोलीहरू बनाउनु समेत हुँदैन।" यसअघि गृह मन्त्रालयको छुट्टै छानबिन समिति रहेका थियो जसको सिफारिसमा यसअघिका दुईवटा अनुसन्धान समितिका प्रहरीहरू निलम्बनमा परेका हुन्।