प्रदेश नं. २: आफ्नै प्रहरी बनाउन विधेयक पारित
प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले शनिवार प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ।
विपक्षी दलले चाहिँ प्रक्रिया मिचेर विधेयक पारित गरिएको प्रदेश सरकारमाथि आरोप लगाएको छ। प्रदेश सभामा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया मिचेर हतारमा विधेयक पारित गरिएको विपक्षी दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आरोप लगाए । प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधका बावजुद प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित भएपछि प्रहरी भर्ना गर्न प्रदेश सरकारका लागि मार्ग खुलेको छ। सङ्ख्या प्रहरीविहीन प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको बताउँदै प्रदेश प्रहरी विधेयक आवश्यक रहेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउतले विधेयक पारित भएपछि सन्तुष्टि व्यक्त गरे। सङ्घीय प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक रहेजस्तै प्रदेशमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक लगायतका पद सिर्जना गरिएको छ। "सरकारले अब प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो' मुख्यमन्त्री राउतले भने, "सङ्घीय सरकारले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गरे प्रहरीको भर्नाको सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ।" संविधान अनुसार शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले प्रहरी आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। तर त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, "विशेष समितिमा सत्तारुढ दल र नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई राखेर मात्र विधेयकमाथि छलफल गरियो। विधेयकमा के लेखिएको छ, त्यो समेत हामीलाई थाहा छैन।" प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा नेकपाको सहमति खोज्न बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर सहमति हुन नसकेपछि बहुमतको निर्णयबाट विधेयक पारित गरिएको थियो। प्रदेश सभामुख सरोजकुमार रायले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको बताउँदै सत्तारुढ दलहरू सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको बताए। असर रायका अनुसार विधेयक पारित गर्नका निम्ति एउटा प्रावधान निलम्बन गरिएको थियो। विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश प्रहरी अस्तित्वमा आए संघीय प्रहरीसितको तालमेल बिग्रने सम्भावना बढेको कतिपयको बुझाइ छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताए। मो लालबाबु राउत "प्रदेशमा आईजीपी रहने भएपछि सङ्घीय सरकारको डीआईजी कसको मातहत रहने? यसले द्वन्द्व बढ्न सक्छ र शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्छ।" सङ्घीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याइसकेको छैन। प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएपछि संघीय सरकारमाथि अब दबाव बढ्ने कतिपयको बुझाइ छ। प्रदेश सरकारको विधेयक पारित भएपछि सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकबाट अधिकार खोस्ने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ। त्यसो भए सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको मनमुटाव झन् बढ्न सक्ने देखिन्छ। संविधान अनुसार सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको हदसम्म प्रदेशको ऐन स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ।