सरकारमा एक तिहाइ महिला राख्ने आश्वासन
केन्द्रीय सरकारले पूर्ण आकार ग्रहण गर्दासम्ममा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुने वाम गठबन्धनका नेताहरूले आश्वासन दिएको बताइएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले कम्तीमा ६ जना महिला मन्त्रीहरू नियुक्त नभए आफूहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले भने सरकारमा महिला सहभागितालाई लिएर हतारमा गठबन्धन वा सरकारको आलोचना नगरी धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सरकारमा १८ वटा मन्त्रालय राख्ने सहमति गरिसकेका छन्। माग तीमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ अर्थात् छ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व महिलाले गर्न पाउनुपर्ने वाम गठबन्धनमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले आ-आफ्ना नेतृत्वसमक्ष माग समेत राखेको जनाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार न्यून एक चौथाइ महिला उम्मेदवार स्वतन्त्र त्यस क्रममा नेताहरूले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको बुझिएको छ। दोस्रो पटक विस्तार भएपछि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एकजना मात्रै महिला मन्त्री रहेकी छन्। सरकारमा मधेश केन्द्रित दललाई समेत सहभागी गराउन कसरत चलिरहँदा महिलाहरूको सहभागिता एक तिहाइ पुग्नै पर्ने माग नेत्रीहरूको रहेको छ। 'अपरिपक्वता' तर नेकपा एमालेका नेता तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारले पूर्णता पाउनै बाँकी रहेको बेला सरकारको आलोचना गर्नुलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिए। उनले भने, ''सरकारमा महिला, जनजाति लगायतको समावेशिताको विषयमा संविधानले जे भनेको छ त्यो गर्न दलहरू तथा सरकार तयार नै छ। सरकारले पूर्ण आकार नलिईकन टिकाटिप्पणी गर्नु अलि हतार नै हुन्छ। त्यसो गर्नु अपरिपक्वता हो।'' संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद्, कूटनीतिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगमा महिला, दलित, आदिवासी लगायतको हक रहने बताइएको छ। तर एक तिहाइ महिला सहभागिताबारेमा कानुनी सुनिश्चितता भने नगरिएको महिला अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ। नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको उल्लेखनीय योगदान रहेकोले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँदासम्म महिलाको न्यायोचित सहभागिता रहने विश्वास माआवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालको छ। उनले भनिन्, ''सबै क्षेत्रका महिलाले आवाज उठाएकोले सरकारले पूर्णता दिने बेलासम्म ३३ प्रतिशत महिला पुग्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। जनसंख्याको आधारमा महिला ५० प्रतिशत हुँदापनि ३३ प्रतिशत माग गर्दा पुरुष नेतृत्व आफ्नो भाग गयो कि भन्ने ठान्छ। जब कि पुरुषहरूको भाग भनेको जम्मा ५० प्रतिशत मात्र हो।'' स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला तथा प्रदेशसभा र संघीय संसद्‌मा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेपनि केन्द्रीय सरकारमा पुरुष आकांक्षी धेरै रहेकोले महिलाको न्यायोचित सहभागिताबारे जानकारहरू आशंका व्यक्त गर्छन्।