कोभिड खोपः धनी देशहरूले विकासशील राष्ट्रलाई कोरोना भाइरस खोप उत्पादन गर्नबाट किन ‘रोकिरहेका’ छन्
कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्धको लडाइँमा एउटा ठूलो समस्या छः हामीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी खोपको विकास गरेका छौँ, तर तिनमाथि संसारको एउटा सानो भागमा मात्र नियन्त्रण रहेको छ।
विश्वव्यापी रोगप्रतिरोधी क्षमता विकासका लागि खोपमा समतामूलक पहुँच हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ कोभिड खोपहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, युरोप, चीन, रुस र भारतमा उत्पादन भइरहेका छन् र सम्बन्धित देशहरूले पनि आपूर्ति चाहेकाले खोपको ठूलो भाग तिनै ठाउँमा बसेको छ। यसको अर्थ न्यून तथा मध्यम आय भएका देशका जोखिममा रहेका मानिसहरूसम्म तुलनात्मक रूपमा खोपको थोरै मात्रा पुगेको छ। कतिपय विकासशील देशहरू आफ्नो लागि आफैँ खोप बनाउन सक्ने बताउँछन् जसले विपन्न देशहरूमा आपूर्ति पनि बढाउन सक्छ। भारत र दक्षिण अफ्रिकाले खोप उत्पादनलाई सीमित तुल्याउने पेटेन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो बनाउन भन्दै विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) लाई निवेदन दिएका छन्। तर औषधि उत्पादक कम्पनी तथा धनी देशका सरकारहरूले त्यो कदमको विरोध गरेका छन्। त्यसले कोरोनाभाइरस महामारीप्रतिको विश्वव्यापी कदम र भविष्यमा खोप विकासलाई असर पार्न सक्ने औषधि उत्पादक कम्पनी तथा धनी देशका सरकारहरूको तर्क रहेको छ। आखिर धनी देशहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई खोप उत्पादन गर्नबाट किन 'रोकिरहेका' छन् त? अहिले खोपकोसँग छ? अधिकांश खोप सम्पन्न देशले लिएका छन् डब्ल्यूएचओले गत फेब्रुअरी महिनामा बताएअनुसार कोभिड खोपको झन्डै २० करोड मात्रा माग भएकोमा त्यसको ७५ प्रतिशत १० वटा सम्पन्न देशकै मानिसलाई दिइएको थियो। जबकि २.५ अर्ब जनसङ्ख्या रहेको करिब १३० वटा देशले खोपको एउटा मात्रा पनि प्राप्त नगरेको नोर्थ क्यारलाइनाको ड्यूक विश्वविद्यालयस्थित ग्लोबल हेल्थ एन्ड पब्लिक पलिसी विषयका प्राध्यापक गाभिन यामी बताउँछन्। "धनी देशहरूले नै खोपहरू सिध्याएको देख्दा निकै निराश बनाउँछ। 'पहिला मलाई' र 'म मात्र' भन्दै खोप खोसिएको छ। यो अनुचित मात्रै होइन, जनस्वास्थ्यप्रतिको एउटा नराम्रो बेहोरा पनि हो," उनले बीबीसीसित भने। विकासशील देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सम्पन्न देशहरूबाट कम्तीमा आर्थिक सहायता प्राप्त भएको छ। विकासशील देशहरूलाई कोभिड खोपको दुई अर्ब मात्रा उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स अभियान र जानकारी तथा बौद्धिक अधिकार आदानप्रदान गर्नुपर्ने बताउने कोभिड-१९ टेक्नोलजी एक्सेस पुल (सी-ट्याप) ले कोभिड खोप व्यापक र समान रूपमा वितरण हुने अपेक्षा गरेका छन्। तर यी दुइटै अभियानले सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ। जोखिममा रहेको जनसङ्ख्यालाई कोभिड खोप दिनका लागि कोभ्याक्सका प्रणालीहरू चलायमान भए पनि अझै आपूर्ति नगरिएकोले त्यो प्रणालीमा निर्भर रहेकामध्ये थोरै देशले मात्र खोप दिन सकेका छन्। यसैगरी सन् २०२० को जुन महिनामा डब्ल्यूएचओद्वारा स्थापित सी-ट्यापले पनि अहिलेसम्म एकदमै कम जबाफ पाएको छ। उदाहरणका लागि आस्ट्राजेनेका र सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डिया अथवा जोन्सन एन्ड जोन्सन र दक्षिण अफ्रिकाको एस्पेन फार्माकेअरबीच खोप उत्पादन तथा विवरणबारे द्विपक्षीय सम्झौताहरू भए पनि खोपमा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नका निम्ति त्यो पर्याप्त नरहेको आलोचकहरू बताउँछन्। केले उत्पादनलाई रोकिरहेको छ? लगभग सबै कोभिड खोपहरू अहिले धनी देशहरूमै बनिरहेका छन् खोप उत्पादन पेटेन्ट अधिकारीसम्बन्धी कानुनबाट नियन्त्रित छ। ‍ औषधि उत्पादक कम्पनीले नयाँ खोपबारे पत्ता लगाउँदा र विकास गर्दा अरूले उत्पादन नगरून् भन्ने कुराको सुनिश्चितता पेटेन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुनले गर्छ। त्यसले उत्पादक कम्पनीहरूलाई उत्पादन तथा मूल्यमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन्छ। यो कुराले एकदमै विपन्न मानिस तथा देशहरूको औषधिमा पहुँच नहुनेतर्फ डोर्‍याउन सक्छ। दक्षिण अफ्रिका र भारतले अहिलेको महामारीको समयसम्मका लागि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार निलम्बन गरिदिन डब्ल्यूटीओलाई आग्रह गरेका छन्। समस्याको समाधान होला त? यद्यपि औषधि उत्पादन उद्योगसम्बन्धी विज्ञहरूको के तर्क छ भने त्यसो गर्दैमा अहिले उत्पादन भइरहेकोभन्दा बढी खोप बन्न सक्दैन। इन्टरन्याश्नल फेडेरेशन अफ फर्मासूटिकल म्यानूफ्याक्चरर्स एन्ड असोसीएशन (आईएफपीएमए) का महानिर्देशक थोमस क्वेनी बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार समस्याको जड नभएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार कच्चा पदार्थको अभाव, क्षमता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ज्ञान हो। अधिकार खुकुलो गर्दैमा उत्पादन नबढ्ने कतिपयको दाबी छ "पेटेन्ट लेबल बारेको बहस, पेटेन्ट अधिकार लग्ने कुराले अहिले खोपको एउटा मात्रा पनि तपाईँलाई दिँदैन," उनले बीबीसीसित भने। क्षमता, कच्चा पदार्थलगायत आवश्यक सामग्रीको आदानप्रदान महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्। के इतिहास दोहोरिन लागेको हो? गरिब देशहरूको पहुँच पुर्‍याउन औषधिसम्बन्धी पेटेन्ट अधिकारलाई खुकुलो बनाउन माग गरिएको यो पहिलो अवसर होइन। सन् १९९० को दशकमा अफ्रिका महादेश एचआईभी महामारीको चपेटामा परेको बेला जीवनदायी एन्टी-रेट्रोभाइरल औषधिको पेटेन्ट अधिकार हटाउन कैयौँ सरकारले आग्रह गरेका थिए। एन्टी-रेट्रोभाइरलमा गरीब देशहरूको पहुँच स्थापित हुन दशक लागेको थियो तर त्यसको उत्पादन गरेका र तिनको प्रयोग गरिरहेका धनी देशहरूले त्यसो गर्न अस्वीकार गरे। तर ठूला औषधि उत्पादक कम्पनीहरूबाट अधिकतम मूल्य नतोकीकन पनि न्यून आय भएका देशहरूमा औषधि पुग्न १० वर्ष लाग्यो। डब्ल्यूएचओको प्रतिक्रिया खोपमा सबैको पहुँच समान हुनुपर्नेमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जोड दिँदै आएको छ "खोप रङ्गभेद" का कारण विश्व "नैतिक ध्वंसको सँघार" मा पुगेको डब्ल्यूएचओले चेतावनी दिएको छ। डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले अति गरिब देशका जोखिम समूहका मानिसहरूभन्दा पहिला सम्पन्न देशका युवा तथा स्वस्थ व्यक्तिहरूले खोप लगाउनु उचित नहुने गत ज्यानुअरीमा भनेका थिए। "पहिला म" भन्ने प्रवृत्ति आत्मघाती हुने भन्दै उनले त्यसले मूल्य बढाउने र विज्ञापनलाई प्रोत्साहन दिने बताएका थिए। (यो लेख मारीआ एलीना नभासले यसअघि तयार पारेको रिपोर्टमा आधारित छ।)