दुई साताभित्र कारागार सुधार कार्ययोजना बनाउन निर्देशन
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दुई साताभित्र कारागारहरुको सुधारको कार्ययोजना बनाउन कारागार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
कैयौँ कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखिएका चर्चामाझ मङ्गलवार काठमाण्डूका दुई वटा कारागारको निरीक्षणका क्रममा अस्तव्यस्तता देखेपछि गृहमन्त्री थापा तिनको सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। कुल १० हजार जना राख्न सकिने क्षमता भएका देशभरिका ७४ वटा कारागारमा अहिले करिब २० हजार कैदीबन्दी छन्। सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा रहेको काठमाण्डूको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारको संरचना १०४ वर्ष पुरानो हो। तेब्बर त्यहाँ क्षमता भन्दा तेब्बर करिब २६०० कैदीबन्दी छन्। उक्त कारागारको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, ''औपचारिकताको लागि होइन, साँच्चै नै सुधारका लागि यो भ्रमण गरेको हो। यहाँ पूर्वाधार विकासलगायत यावत् समस्या देखिए। यो नयाँ सरकारले यी सबै समस्याको हल गर्छ।" उनका अनुसार छिट्टै जेल सुधारको निम्ति ठोस कार्ययोजना बनाइने छ। "आउने तीनचार महिनामा सुधार देखिन्छ।'' देशका अधिकांश कारागारको अवस्था केन्द्रीय कारागारको जस्तै छ। कारागार व्यवस्थापन विभागको भनाइमा भूकम्पले भत्केका आधाजसो कारागार अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। मन्त्री थापाले दिएको निर्देशनबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, ''कैदीबन्दी बस्ने अवस्था असाध्यै विकराल छ। एकदमै भिडभाडमा बसिरहनुभएको छ। निर्माणाधीन कारागार द्रूत प्रक्रियाबाट शीघ्रातिशीघ्र बनाउने लगायतका विषयमा १५ दिन भित्र कार्ययोजना ल्याउनुपर्‍यो भन्ने उहाँको निर्देशन छ।'' गुनासो कारागारको अस्तव्यस्त अवस्थाको चर्चा नयाँ होइन। विगतमा जेल बसेका कयौं नेता सत्तामा पुगे पनि कारागारको सुधारमा ध्यान नदिएको गुनासो पुरानै हो। नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा झण्डै ५३५ रोपनीमा सात हजार कैदीबन्दी अटाउने क्षमताको कारागार बनाउने निर्णय भएको वर्षौँ भयो। तर पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त कारागारको निर्माण अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ''पहिलो चरणको १४ सय कैदीबन्दीका लागि अन्तिम ठेक्काको अवधि २०७६ असोजसम्म छ। यही गतिमा नियमित बजेट आयो भने अब २०७९ सम्ममा त यसको निर्माण सकिएला।'' कारागारलाई सुधारगृह बनाउनुका साथै खुला कारागारको अवधारणाबारे लामो समयदेखि चर्चा गरिँदै आएको छ। तर कारागार सुधारको निम्ति भनि बनाइएका कैयौँ प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। झुम्का कारागार