वाइड बडी जहाजबारे लेखा समितिका 'टाउको दुखाउने' प्रश्न के छन्?
दुईवटा ठूला आकारका जहाज खरिदबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सोध्ने कडा प्रश्नहरूले नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको 'टाउको दुखाउने' देखिएको छ।
समितिले हरेक प्रश्नको जवाफसँगै तिनलाई पुष्टी गर्ने आधारहरू समेत माग्ने तय गरेकाले निगम र मन्त्रालयसामु ठूलै चुनौती खडा हुने देखिएको हो। समितिले अहिले अघि बढाएको अध्ययनलाई कायम राखेमा निगम र मन्त्रालयले कतिपय प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसक्ने वा कतिपय प्रश्नहरू अनुत्तरित बन्ने देखिएको बताइन्छ। निगम र मन्त्रालयका अधिकारीले भने विमान खरिदबारे आफूहरूसँग जस्तोसुकै प्रश्न गरिएपनि त्यसको जवाफ र प्रमाणहरू रहेको बताउँदै आएका छन्। तयारी लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले जहाज किन्दा 'प्रकृया मिचेको' तथा 'अनियमितता गरेको' शंका लागेकाले खरिद प्रकृया बारे विस्तृत विवरण लिन प्रश्नहरू सोध्न लागिएको बताए। "हामीले विमान खरिदबारे छलफल गर्‍यौँ। कतिपय कागजात पनि हेर्‍यौँ, त्यसैका आधारमा प्रश्नहरू तयार पारेर पठाउन लागेका हौँ," उनले भने, "बुधवार बस्ने समितिको बैठकपछि मात्र हामी प्रश्नलाई अन्तिम रूप दिएर पठाउने बारे निर्णय लिनेछौँ।" विमान खरिदबारे छलफल गर्न बुधवार पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई समितिले बोलाएको छ। उक्त बैठकमा निगम र मन्त्रालयलाई पठाइन लागेका प्रश्नहरू बारे पनि छलफल हुनेछ। अभ्यास निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाउन छुट्टा-छुट्टै प्रश्नहरू बनाइएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए। उनका अनुसार हाल तयार पारिएका प्रश्नहरूमा बुधवारको बैठकले संशोधन गर्न सक्नेछ। पाण्डेले भने "हामीले अलि फरक खालको अभ्यास गर्न लागेका छौँ। हामी निगमलाई ३८ र मन्त्रालयलाई तीनवटा प्रश्नहरू पठाउछौँ। तिनको जवाफ मात्र दिएर हुँदैन, त्यसका लागि कागजातहरू समेत पेस गरेर तिनको आधार प्रष्ट पार्नुपर्नेछ।" बीबीसीसँगको कुराकानीमा समितिका केही सदस्यहरूले आपसी छलफलमा त्यस्ता प्रश्नहरू तयार पारिएको बताए। उनीहरूका अनुसार विमान खरिद प्रकृयादेखि उडानका गन्तव्यहरू तय गर्न नसकेका विषयमा समेत प्रश्नहरू बनाइएका छन्। मन्त्रालयका लागि भने तीनवट नीतिगत प्रश्न तय गरिएको छ। समितिका सदस्यहरूका अनुसार निगमलाई सोध्न लागिएका केही प्रश्नहरू यस्ता छन्: बचाउ पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भने मन्त्रालय र निगमसँग विमान खरिदसँग सम्बन्धित जस्तासुकै प्रश्नको जवाफ र तिनलाई पुष्टी गर्ने कागजात भएको बताए। "हामीसँग सबैखाले आधार छन्। समितिबाट हालसम्म पत्र आएको छैन आएपछि हामी त्यसबारे छलफल गरेर जवाफ दिनेछौँ," उनले भने। विमान खरिदबारे 'अनियमितता'को शंका गर्दै समितिले खरिद प्रकृयाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर कार्यालयले हालसम्म समितिलाई पत्र पठाइसकेको छैन। समितिका सभापति साहले बुधवारसम्म कार्यालयको सुझाव समेत आउने अपेक्षा गरिएको बताए। यसैगरी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत निगमको जहाज खरिदबारे जाँचबुझ सुरु गरिसकेको छ। त्यसका लागि एउटा उप समिति नै बनाएर छानबिन अघि बढाएको छ। सुरुवात महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ठूला विमान किन्ने क्रममा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएपछि लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो। गत असार र साउनमा गरी ल्याइएका ती विमानहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको गन्तव्य र उडान अवधि नपाउँदा निगमले मासिक ३१ करोडको थप ऋणभार बेहोरिरहेको बताइन्छ। निगमले कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिएर २४ अर्ब रूपैयाँमा ती जहाज खरिद गरेको हो। तर खरिद गरिएका जहाज समेत गन्तव्यको अभावमा कम घण्टा मात्र उडिरहेको बताइन्छ। दैनिक १८ घण्टा उड्न सक्ने ती जहाहरू हाल ‍औसतमा दैनिक पाँच घण्टा मात्र उडिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर नयाँ गन्तव्यको खोजी भइरहेकाले चाँडै विमानहरू १५ घण्टासम्म उड्ने पर्यटन सचिव देवकोटाले बताए। उनले जापान र चीनमा नयाँ गन्तव्य तय भएपछि निगमको घाटा कम हुने दाबी गरे। बारम्बार राजनीतिक खिचातानीमा समेत पर्ने र विमान खरिदबारे पटक-पटक विवादमा पर्दै आएको निगमले केही समयअघि श्वेतपत्र जारी गर्दै उच्च वित्तिय जोखिममा परेको जनाएको थियो। हाल साढे ३९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋणमा रहेको निगमसँग करिब ५० अर्बको सम्पत्ति रहेको बताइन्छ।