‘राजनीतिक दलहरुको खर्च विवरण अपारदर्शी’
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्ने निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले नेपालमा राजनीतिक पार्टीभित्र समेत भ्रष्टाचार व्यापक रहेको देखाउँदै आएको छ।
यसपाली १७९ मध्ये ३८ दलले मात्र आफ्नो आर्थिक आय-व्यय विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ त्यसको मुख्य कारण पार्टीको आय र व्ययमा हुने आर्थिक अपारदर्शिता प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ। यस पल्ट पनि दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको आम्दानी मुख्यत: सदस्यता शुल्क, नविकरण र लेबीबाट हुने गरेको देखाइएको छ। तर पार्टीहरुको मुख्य आम्दानी व्यावसायीहरुबाट आउने चन्दा हुने गरेको यसै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका विज्ञहरुले जनाएका हुन्। 'गुपचुप' व्यवसायीले दिने चन्दा रकम खुलाउँदा करको भार व्यहोर्नुपर्ने र पार्टी-पार्टीलाई दिइने फरक रकमले विवाद जन्माउने हुँदा उनीहरुले आयोगमा बुझाउने विवरण केवल रित पुर्याउनको लागि मात्रै विवरणहरु राख्ने गरेको विज्ञहरुको तर्क छ। राजनीतिक पार्टीभित्र हुने आर्थिक कारोबारबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका लागि अनुसन्धान गरेका विनोदकुमार भट्टराइको भनाइमा “दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने विवरण विल्कुलै पारदर्शी छैन।” उनले भने, “सयकडा ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च विवरण पारदर्शी होला, त्यो भन्दा बढी पारदर्शी छैन।” राजनीतिक पार्टीहरुभित्र हुने यस्ता अपारदर्शिता हटाउनका लागि अहिलेको विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरिनुपर्ने र चन्दादातालाई करमा छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञहरुको धारणा छ। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका विचारमा जे-जति चन्दा पाउछन् त्यसबारे दलहरुले तत्कालै पारदर्शी ढंगले आफ्ना वेबसाइट मार्फत विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ। त्यस्तो व्यवस्थाहरु अनिवार्य नगरिँदा सम्म शक्तिशाली पार्टीहरु र आफ्ना स्वार्थका लागि चन्दा दिने व्यवसायीबीचको "गुपचुप मिलेमतो"ले भ्रष्टाचार थप मौलाउँदै जाने धेरैको चिन्ता छ।