भावी प्रधानन्यायाधीशका चुनौती: दुई तिहाइको सरकार
वामपन्थी दल नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका जोशीको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण हुने पूर्वन्यायाधीशहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले झण्डै तीन महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्याधीश जोशीलाई सिफारिस गरेको हो। नियुक्तिको निम्ति उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्नेछ। वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको हो। विवादास्पद परिषद्को बैठकले अन्य संवैधानिक अङ्गमा भने नियुक्ति सिफारिस नगरेको बताइएको छ। झण्डै तीन महिनाअघि विवादास्पद बन्न पुगेका सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनयता उक्त पद रिक्त थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिले र विशेष कारणले रिक्त भएमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै परिषद्को बैठक नै बसेको थिएन। बैठकका निर्णयबारे कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, "संवैधानिक परिषद्को बैठकले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यौँ।" चुनौतीपूर्ण वरिष्ठतम न्यायाधीश भएकाले उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दैछन्। संसद्को सुनुवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान छ। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीका अनुसार दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएका बेला भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ। उनले भने, "झन् यो सरकारमा हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दम्भ पनि आउन सक्छ। दुई तिहाइको बहुमतले न्यायपालिकाले पनि मेरै सुरक्षा कति हुने हो भन्ने सोच्न पनि सक्छ। तर यस्तो बेला न्यायपालिकाले एकदमै गम्भीरताका साथ आफ्नो अधिकार सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पहिले भन्दा जिम्मेवारी बढेको छ।" सर्वोच्चकै अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति प्रधानन्यायाधीश अडिग रहनसके चुनौती पार लगाउनसक्ने ठान्छन्। त्यसको निम्ति समाजका विभिन्न पक्षको साथ न्यायपालिकाले पाउने बताउँदै उनले भने, "यो उहाँको आँट र ताकतमा भर पर्छ। 'म प्रधानन्यायाधीश हुँ, मैले शपथ खाएकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्नका लागि हो। मलाई राजनीतिसँग केही मतलब छैन, म निडर भएर काम गर्छु' भन्ने हो भने सञ्चारक्षेत्र र नागरिक समाज उनको पक्षमा यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई केही गर्न पाउँदैनौँ भनेर उभिइहाल्छ।'' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र राष्ट्रिय वित्त आयोगका विभिन्न पद रिक्त छन् भने केही संवैधानिक आयोग गठन हुन बाँकी छन्। ती निकायमा पनि नियुक्ति गर्नेबारे परिषद्को बैठकमा सामान्य छलफल भएको र छिट्टै निर्णय लिइने कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।