सुपुर्दगी कानुनका बारेमा हङकङमा सांसदहरूबीच हात हालाहाल
आरोपितलाई मुद्दा चलाउन चीन पठाउन मिल्ने गरि सुपुर्दगी कानुनमा परिवर्तन गर्न खोजिएपछि शनिवार हङकङको संसदमा हात हालाहाल भएको छ।
Tensions flare up with lawmakers jumping over tables नेताहरू झगडा गर्दा केही सांसद घाइते भएको र एक सांसदलाई अस्पताल लग्नु परेको छ। प्रस्तावित कानुनका विरोधीहरू सो परिवर्तनले हङकङमा रहेको स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने विश्वास गर्छन्। तर अधिकारीहरु भने हत्यामा आरोपित एकजनालाई ताइवान पठाउन सो परिवर्तन गर्न खोजिएको बताउँछन्। विधेयकका समर्थक र विरोधी सांसदहरूले संसदमै झगडा गरेका हुन् एक जना चीन समर्थक सांसदले शनिवार 'हङकङका लागि एउटा दुखद दिन' भएको बताए। हङकङमा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सांसद जेम्स टोले अधिल्लो हप्ता विवादास्पद विधेयकमाथिको सत्रको अध्यक्षता गरेका थिए तर उनलाई नयाँ कानुनका समर्थकहरूले अध्यक्षबाट हटाए। शनिवार सांसदहरू पत्रकारहरूका बीच बोल्ने माइकमा अधिकार जमाउन, अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्न र टेबलमा चढ्न थालेपछि तनाव भएको हो। हङकङमा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सांसद गेरी फ्यानलाई अस्पताल पुर्‍याइयो हङकङमा स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सांसद गेरी फ्यान ढलेपछि उनलाई अस्पताल पुर्‍याइयो भने एकजना चीन समर्थक सांसद पछि हातमा काम्रो बाँधेको अवस्थामा देखिएका थिए। कानुन परिवर्तन किन 'एक देश, दुई प्रणाली'को सिद्धान्तमा चलेका कारण चीन र हङकङका कानुन फरक छन्। सन् १९९७ मा ब्रिटेनबाट हङकङ आफ्नो अधिनमा ल्याउन चीनले परराष्ट्र र रक्षाका विषयमा बाहेक अरू विषयमा उसलाई बढी स्वायत्तता दिने वाचा गरेको थियो। तर चीन समर्थक सांसद क्यारी लामले आरोपितहरूलाई चीन, ताइवान र मकाउमा मुद्दा चलाउन मिल्ने गरि सुपुर्दगी गर्ने कानुनी परिवर्तन प्रस्ताव गरेकी थिइन्। उनले ताइवानमा बिदा मनाउने क्रममा आफ्नो प्रेमिकाको हत्या गरेर भागेर हङकङ आइपुगेको आरोप लागेका १९ वर्षीय हङकङ नागरिकको मुद्दालाई उदाहरणका रुपमा लिएर सो प्रस्ताव गरेकी थिइन्। ताइवानले सुपुर्दगीको माग गरेपनि हङकङले सुपुर्दगी सम्झौताको अभावमा अनुरोध पूरा गर्न नसकिने बताएको छ। विरोध किन? प्रस्तावित परिवर्तनले ठूलो आलोचना खेप्नुपरेको छ। कानुनका विरोधीहरूले गत हप्ता सन् २०१४ यताको सबैभन्दा ठूलो विरोध र्‍याली निकालेका थिए। प्राय: मौन रहने हङकङका उद्योगपतिको समुदायले पनि 'कानुनमा रहेका कमजोरीले मानिसहरूले स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र जीवन समेत गुमाउन सक्ने' भन्दै कानुनको विरोध गरेका छन्। हङकङका अन्तिम ब्रिटिस गर्भनर क्रिस प्याटनले गएको महिना एक टिभी अन्तर्वार्तामा प्रस्ताव 'हङकङको मूल्यमान्यता, स्थिरता र सुरक्षामाथिको प्रहार' भएको बताए।