सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्यो, अधिकार नि?
एक दशकअघि सरकारले महिलाका नाममा घरजग्गा नामसारी गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था गरेयता अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको देखिन्छ।
तर कानुनी रूपमा घर वा जग्गाको स्वामित्व पाएपनि कैयौँ महिलाहरूले त्यसप्रति आफ्नो स्वैच्छिक अधिकार पाउन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू पनि कर छुट नीति लोकप्रिय बनेपनि सम्पत्तिको बेचबिखनमा पुरूष निर्णायक रहने गरेका कारण धेरै महिलाहरू आफ्नै नाममा रहेको घर र जग्गाको समेत वास्तविक मालिक बन्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म महिलाहरूले २४ लाखभन्दा बढी पटक कर छुटको सुविधा लिइसकेका छन्। छुट कर छुटको नीति कार्यान्वयन भएपछि अचल सम्पत्ति महिलाको नाममा जाँदा करिब आठ अर्ब रूपैयाँ छुट राज्यले दिइसकेको छ। तर एउटै महिलाले फरकफरक जिल्लाबाट सुविधा लिएको हुनसक्ने भएकाले कति महिलाले सो सुविधा लिएका छन् त्यो स्पष्ट छैन। ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई ३० र सहरी क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत दस्तुर छुट दिने गरिएको छ। एकल महिलाले भने थप १० प्रतिशत छुट पाउँछन्। विभागका महानिर्देशक मुक्तिप्रसाद आचार्य भन्छन्, "श्रीमान् र श्रीमतीको संयुक्त नाममा पुर्जा राख्न चाहनेले एक सय रुपैयाँ मात्र दस्तुर तिरेर श्रीमान्‌को पुर्जामा श्रीमतीको नाम राख्न पाइने भएकाले पनि महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ।" वृद्धि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०५८ सालमा नेपालका कुल परिवारमध्ये करिब १२ प्रतिशतले घर वा जग्गा महिलाको नाममा राखेका थिए। त्यो सङ्ख्या २०६८ सालमा झन्डै २० प्रतिशत पुगेको थियो। महिला अधिकारकर्मी भने अचल सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको देखिएपनि वास्तविक रूपमा उनीहरू मालिक हुन नपाएको गुनासो गर्छन्। एउटा अधिकारवादी संस्था महिला आधारशिलाकी महासचिव कमला उप्रेती भन्छिन्, "महिलाले घरजग्गा आफै बेचबिखन गरे सम्बन्ध नै बिग्रने र झगडा हुने अवस्थाले गर्दा उनीहरू आफ्नै नाममा आएको सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न सक्दैनन्।" पहल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पनि उक्त मतसँग सहमत छिन्। सम्पतिमा महिलाले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउने काम सरकारी प्राथमिकतामा रहेको उनको दाबी छ। "कानुन बन्दा पनि व्यवहारमा आइसकेको छैन," उनले भनिन्, "यसलाई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति घरपरिवारकै तहबाट सामाजिक अभिमुखीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने तथा अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गर्ने काममा हामी लाग्नेछौँ।" नेपालमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने बहस लामो समयदेखि चलेपनि उनीहरूमा सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व हुन नसक्नुमा एकथरीले सामाजिक संरचना र सोचमा खोट देख्छन्। तर समान अधिकारको नाममा सम्पत्तिमा परिवारको कुनै एक सदस्यको मनोमानीलाई प्रोत्साहित गर्दा पारिवारिक विखण्डनको जोखिम बढ्ने धारणा पनि विद्यमान छ।