'यो आर्थिक नाकाबन्दी नै हो'
तराईमा जारी आन्दोलन र नेपाल भारत सीमा नाकामा देखिएको अवरोधका कारण नेपालमा इन्धन र केही अत्यावश्यकीय वस्तुको चरम अभाव देखिन थालेको कैयौं साता भइसकेको छ। त्यसैका कारण नेपालमा खासगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय संकट उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सचेतसमेत गराइसकेका छन्। नेपालको संविधानप्रति भारतीय असन्तुष्टिका रुपमा धेरैले अर्थ्याउने सीमा अवरोधबाट भूपरिवेष्ठित देशका रुपमा नेपालले निर्वाध रुपमा पाउनुपर्ने अधिकार मात्रै होइन अन्य कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेत उल्लंघन भइरहेको प्रशस्तै टिप्पणी भइरहेका छन्। यसो हुँदाहुँदै पनि भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी भएको टिप्पणी गर्ने नेपाली नेतृत्व पंक्ति उक्त मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी ढंगबाट उठाउन विफल भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएका छन्। यही प्रसंगमा बीबीसी नेपाली सेवाका महेश आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता एंव ब्रिटेनस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सूर्य सुवेदीसँग कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्वार्ता को संपादित अंश:
प्रा. सुवेदीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ढोका ढकढकाउने अहिले बलियो आधार रहेको बताएका छन् नेपालले भारतसंगको सीमा नाकामा देखिएको अवरोधलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ? अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि नेपालले तीनवटा कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउनुप-यो। अहिले भइरहेको नाकाबन्दी हो कि होइन? या आर्थिक नाकाबन्दी हो कि होइन? दोस्रो, नेपालले लिखित रुपमा यो मामिलामा आफ्नो धारणा अर्थात ‘पोजिसन पेपर’ बनाउनुप-यो। नेताहरुले भाषण गरेर, सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएर मात्रै हुने होइन। व्यवसायिक हिसाबले कानुनी विशेषज्ञलाई राखेर नेपालको स्थिति यो हो, नेपालको अधिकार यो छ भारतीय पक्षबाट भइरहेको यो काम मान्य छैन भन्ने किसिमको एउटा औपचारिक ‘पोजिसन पेपर’ बनाउनुप-यो। तेस्रो, विक्रम सम्वत् २०४५ सालको स्थिति भन्दा नेपालको अहिलेको स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा धेरै बलियो छ। त्यो बेला नेपाल त्यतिबेलाको ग्याट अर्थात् अहिलेको विश्व व्यापार संगठनको सदस्य थिएन, अहिले छ। सन् १९८२ मा अनुमोदित समुद्रसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सन्धि, जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो, त्यसले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार प्रत्याभूतिमात्रै गर्दैन, दुई राष्ट्र बीचको समस्यालाई निराकरण गर्ने न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको पनि व्यवस्था गरेको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको ढोका ढकढकाउन सक्छौं। त्यो ढोका ढक्ढक्याउने परिस्थिति बेग्लै आउला। तर ढोका ढकढकाउने तयारी नेपालले गरेको छ भनेर मात्रै बाहिर सूचना प्रवाह हुने हो भने पनि भारतलाई बेग्लै किसिमको दबाब पर्थ्यो भन्ने मैले देखेको छु। तपाईंले सबैभन्दा पहिले त नाकाबन्दी हो कि होइन स्पष्ट भन्नुप-यो, भन्नुभयो। तर अहिले धेरै नेपालीले यसलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दी भनिरहेका छन्। तपाईंको विचारमा चाहिं यो के हो? यथार्थमा यो आर्थिक नाकाबन्दी नै हो। मैले पाएको सूचना र अध्ययनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोणबाट यो एक किसिमको आर्थिक नाकाबन्दी हो। त्यो आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ढोका ढकढकाउने अहिले बलियो आधार छ। तर कतिपय मानिसले चाहिं बेलाबेला भारतीय नाकाबाट सामान भित्रिरहेकाले, केही नाका खुकुलो पारिरहेकाले यसलाई पूर्ण रुपमा आर्थिक नाकाबन्दी भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् नि? पूर्ण रुपमा भन्न नमिल्ला तर यथार्थमा मैले देखेको चाहिं यो आर्थिक नाकाबन्दी नै हो। किनभने यो राजनीतिक र कानुनी समस्यामात्रै नभएर मानवीय समस्या पनि हो। नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति भएको छैन। औषधिको राम्रोसँग आपूर्ति भएको छैन। यो कानुनीभन्दा पनि धेरै माथिको मानवीय समस्या भइसक्यो। प्राकृतिक प्रकोपले पीडित जनतालाई अहिले मानव निर्मित समस्याले पनि धेरै पीडित बनाएको छ। त्यसलाई कानुनी रुपमा हेर्दा पनि भूपरिवेष्ठित देशले परम्परागत रुपले पाइरहेको नाकाहरु सबै निर्वाध रुपले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। अहिले त्यो स्थिति छैन। अन्त कुनै नभए पनि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने प्रमुख नाका रक्सौल नाकामा अवरोध भइसकेपछि भारतजस्तो उदीयमान विश्वशक्ति हुन्छु भन्ने राष्ट्रले नेपाल जस्तो सानो छिमेकी राष्ट्रलाई कुनै पनि हिसाबले आपूर्ति सहज गर्नसक्छ। भारतसँग त्यो क्षमता छ। यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि तपाईले सुझाएको दोस्रो विकल्प अनुसार विश्व व्यापार संगठनमा कसरी कुरा उठाउन सकिन्छ? भारतले गरेको व्यवहारको प्रमाण यो हो, विश्व व्यापार संगठनको कानुनले यो भन्छ र यो कानुन उल्लंघन भएको ठानेको हुनाले हामी उजुरी गर्न आएका छौं भन्ने औपचारिक निवेदन नेपालले पेश गर्नुप-यो। तपाईंको विचारमा अहिले विश्व व्यापार संगठनको कुन चाहिं कानुन उल्लंघन भएको छ त अहिलेको यो घटनाले? त्यो चाहिं ग्याट भनिने १९४७ को विश्व व्यापारसम्बन्धी अभिसन्धि हो र विश्व व्यापार संगठनको मुख्य धरातल भनेकै त्यही ग्याट सन्धि हो। त्यो सन्धिमा निर्वाध व्यापार र पारवहनको स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था छ। हामीले २०४५ सालमा नेपाल त्यतिबेला ग्याटको सदस्य थिएन त्यसैले सदस्य हुनुपर्छ भनेर पछि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयौं। त्यसले गर्ने पारवहन र व्यापारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति उल्लंघन भएको छ भनेर नेपाल जानसक्छ। दोस्रो कुरा, १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा भएको समुद्री कानुनसम्बन्धी विश्व अभिसन्धि छ, त्यो अभिसन्धिका धाराहरुले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको स्वतन्त्र पारवहनको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसको उल्लंघन भएको छ भनेर नेपालले यी यी प्रमाण हुन् भनेर दरखास्त दिनसक्छ। तर यस्ता कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भारतले जस्तै सुरक्षाको कारण देखाएर आपूर्ति सहज नगरेको बेला ती कानून बाध्यकारी हुँदैन भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि? हो, त्यो एउटा अपवाद छ। तर सुरक्षाको कारण देखाउन मिल्ने आधार अहिले भारतसँग छैन। किनभने नेपालले गरेको क्रियाकलापले, नेपालले सामान आयात निर्यात गर्दाखेरि भारतको सुरक्षामा दख्खल पुग्न गयो भने मात्रै भारतले त्यो किसिमको कानुनी उपाय अवलम्बन गर्नसक्ने हो। तर नेपालले गरेको आयात निर्यातको गतिविधिले भारतको सुरक्षामा कुनै पनि प्रतिकूल असर परेको मैले देखेको छैन। यो अपवादबाहेकको अरु अवस्थामा चाहिं यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएको रहेछ भने ती सम्बन्धित निकायले भारतलाई सदस्य राष्ट्रको हिसाबले दिने निर्देशनचाहिं वाध्यकारी हुन्छ कि हुँदैन उसको लागि? विश्व व्यापार संगठनको अर्धन्यायिक निकायको निर्णय भारतलाई वाध्यकारी हुन्छ। त्यस्तै समुद्री कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको जुन विवाद निरुपणको व्यवस्था छ, त्यो पनि वाध्यकारी हुन्छ। यसमा नेपाल सरकार आफै वादी भएर मुद्दा लिएर जानुप-यो। तर पनि नेपालले केही नगरे अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले अहिले जुन अवस्था छ त्यो जानकारीमा लिएर आफै केही गर्नसक्छन् कि? उनीहरुले राजनीतिक, कूटनीतिक तवरमा गर्ने कुरा बेग्लै छ। तर त्यसको कानुनी आधार हुँदैन। किनभने कानुनी हैसियत नभएको निकायलाई गुहारेर कानुनी उपचार प्राप्त गर्नसकिँदैन। त्यो एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रियकरण त हो। तर त्यो अलिकति फितलो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकेन भन्दै गर्दा कतिपयले भने नेपाल भारतमाथि धेरै नै निर्भर छ, यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि जुन दुईपक्षीय सम्बन्धमा थप नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने धारणा राखेका छन्। एककिसिमले त्यो व्यवहारिक नै हो भनेर ठान्नेहरु पनि थुप्रै देखिन्छन् नि? मत त आआफ्नो हुन्छन् नै। भारतसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा आफ्नो अधिकार माग गर्नु भनेको भारतलाई चिढ्याउनु पनि होइन। भारतले त्यो हिसाबले सोच्नु पनि हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई आधार मानेर जाँदाखेरि राजनीतिकरण नगरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रा. सुवेदीसंगको कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् नेपाल सन्दर्भ