के नेपालमा महिला मुद्दामा नेत्रीहरूको आवाज सशक्त नभएकै हो
नेपाली महिलाका कतिपय मुद्दामा राजनीतिक दलका नेत्री तथा महिला सांसदहरू पार्टीभित्रै र संसद्‌मा सशक्त रूपमा उभिन नसकेको आरोप छ।
पछिल्लो समय वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल होस् अथवा विगतमा मन्त्रिपरिषद्‌मा वा दलकै संरचनाभित्र महिला सहभागिताको सवाल किन होस्, महिलाको सशक्त सहभागिता कम देखिन्छ। महिलाहरू जोडिएका यस्ता कैयौँ विषयमा पुरुष नेतृत्वलाई नेत्रीहरूले चाहिने जति 'धक्का' दिन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरूको गुनासो रहिआएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा जम्मा तीनजना मात्रै महिला छन्। असमान सहभागिता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पनि पुरुष छन्। पार्वत गुरुङले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा पनि सशक्त रूपमा उभिन नसक्नुमा एउटा मात्रै कारण नभएको महिला अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ। तर केही साझा कारणमा चाहिँ महिला अधिकारकर्मीहरू सहमत देखिन्छन्। त्यो हो पितृसत्तात्मक संरचना र त्यसका सिकाइ/संस्कार। "परिवारको संरचनाको परावर्तन हाम्रो समाजमा देखिन्छ र त्यसकै हुबहु परावर्तन यहाँका पार्टी संरचनामा देख्न सकिन्छ," लेखिका तथा अधिकारकर्मी सरिता तिवारीले मङ्गलवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्। हालै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानको पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो। "राज्यमा पित्तृसत्ताको दबाव यति धेरै भयो कि महिला [नेत्री] हरू एकदमै दमित भए। पार्टीभित्र एक ठाउँमा आउन सक्ने वातावरण पनि उनीहरूले बनाउन सकेका छैनन्," तिवारीले थपिन्। कतिपय नेत्रीहरू समेत पितृसत्तात्मक सोचबाट बाहिर निस्किन नसकेको अर्की लेखिका तथा महिला अधिकारकर्मी सावित्री गौतमको ठम्याइ छ। गौतम भन्छिन्, "हामीलाई हुर्काइने-बढाइने हाम्रो समाजको जुन तरिका छ त्यो खासमा पितृसत्तात्मक 'स्कूलिङ्ग' नै छ। त्यसैले महिला हुँदैमा पितृसत्तात्मक सोचबाट सबैजना मुक्त हुन्छन् भन्न मिल्दैन।" पार्टीको नीति र त्यसका सिकाइ नेत्रीहरूमाथि हाबी भएर पनि उनीहरूले कतिपय मुद्दाको पक्षमा दह्रो रूपमा खुट्टा टेक्न नसकेको गौतम बताउँछिन्। पद गुम्ने डर महिला अधिकारकर्मी रीता साहको विचारमा पार्टीभित्रै वा बाहिर राम्रो स्थानमा पुगेका कतिपय नेत्रीमा त्यो स्थान गुम्न सक्ने मनोविज्ञानले पनि उनीहरूलाई कैयौँ मुद्दामा बोल्न रोकेको हुन्छ। यो तर्कमा महिला अधिकारकर्मीद्वय गौतम र तिवारी पनि सहमत छन्। साह भन्छिन्, "निर्णायक तहमा धेरैजसो पुरुष नै छन्। आफूले पाएको पदलाई सुरक्षित राखिराख्न पनि कतिपय नेत्री नेतृत्वको पित्तृसत्तात्मक सोचविरुद्ध जान चाहँदैनन्।" नेत्रीहरूले पार्टीभित्र वा संसद्‌मा महिलाका मुद्दामा पर्याप्त आवाज नै नउठाएको दाबीसँग नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डे सहमत छैनन्। नेत्रीहरूले आफ्नो तर्फबाट सक्दो आवाज उठाइरहे पनि सञ्चारमाध्यमहरूको नजरमा अझै राम्रोसँग पर्न नसकेको उनको दाबी छ। तर कतिपय नेत्रीले शक्तिलाई चिढ्याउन नचाहेको कुरामा उनी विमति राख्दिनन्। "ठाउँमा पुगेपछि शक्ति [सत्ता] को गिद्धे आँखामा किन पर्ने भनेर सिद्धान्तलाई पनि बिर्सने प्रवृत्ति कतिपयमा देखिन्छ,"उनले थपिन्। आफू माथि पुगेपछि बाँकी सबै क्षमता नभएका हुन् भन्ने मानसिकता नेपाली महिला आन्दोलनका लागि सबैभन्दा घातक पक्ष भएको पाण्डेको बुझाइ छ। महिला सवाल र त्यसको उठानप्रति नै सही दृष्टिकोण नरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रौला पन्तको तर्क छ। "महिलाहरूले हरेक सवाल उठाएकै छन्। तर महिलासँग गाँसिएर आउने हरेक मुद्दा महिलाले नै बहस गर्नुपर्ने होऽ उनीहरूले नै उठाउनुपर्ने हो भन्ने सोच र मानसिकता नेपाली समाजमा अहिले पनि व्याप्त छ,"उनले भनिन्। समाधानका उपाय के? पछिल्लो समय महिलाका कतिपय सवालमा क्रमिक रूपमा राम्रो हुँदै गए पनि सुधारका पक्ष अझ धेरै रहेको अधिकारकर्मी र नेत्रीहरू बताउँछन्। त्यसका लागि नेपाली समाजको सिङ्गो संरचना बदल्नतर्फ लाग्नुपर्ने सांसद पाण्डेको सुझाव छ। त्यसबाहेक परिवर्तनका लागि सञ्चारमाध्यमको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने उनको विश्वास छ। "सञ्चारमाध्यमलाई पनि हामीले पितृसत्ताबाट मुक्त गर्न सक्यौँ भने परिवर्तनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।" महिला जनप्रतिनिधिका दुई वर्ष: गुनासा र असन्तुष्टि धेरै बाहिर भएकाहरूले नागरिकको हैसियतमा गर्न सक्ने सीमित कुरा मात्रै भएको तथ्य नेत्रीहरूले बुझ्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ। अधिकारकर्मी गौतम भन्छिन्, "बाहिरबाट दिनुपर्ने बल हामीले नागरिकको हैसियतमा दिइरहने भए पनि भित्र सङ्घर्ष गर्ने नेत्रीहरूले नै हो। सोचको दायरा फराकिलो बनाएर उहाँहरू अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।" जुनसुकै पार्टी वा समुदायको भए पनि महिलाका सवालमा एकजुट हुनुपर्ने अधिकारकर्मी साहको सुझाव छ। अधिकारकर्मी तिवारीको विचारमा महिलासँगै सबै न्यायप्रेमी पुरुषहरूले पनि महिलासँग जोडिएका सवाललाई उत्तिकै महत्त्वका साथ उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक नेत्रीहरूलाई उनको सुझाव छ, "महिलाको मुद्दालाई मानवीय दृष्टिले हेर्नुपर्‍यो, पार्टीको आँखाले मात्रै हेर्न भएन। शीर्षस्थ नेता के चाहन्छन् भन्ने हिसाबले हेर्न भएन।"