भारतमा नयाँ नागरिकता कानुन आएपछि नेपाली सीमामा 'सतर्कता आवश्यक'
भारतले हालै जारी गरेको विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुनका कारण पूर्वोत्तर भारतमा नागरिकताविहीन हुन सक्ने केही मानिसहरू नेपालभित्र प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सरकार समयमै चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्।
भारतमा नयाँ नागरिकता कानुनको विरोध भइरहेको छ विशेषगरी नेपालका पूर्वी नाकाहरूमा सरकारले तत्कालै निगरानी बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेपाली सरकारी अधिकारीहरूले उक्त विषयबारे नयाँ निर्णय नगरिएको भए पनि नाकाहरूमा थप कडाइ गरिएको बताएका छन्। भारतले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट अवैध रूपमा आएका गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई माफी दिने उक्त विवादास्पद कानुन पारित गरेपछि भारतमै त्यसको विरोध भइरहेको छ। केही दिनदेखि पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् भने सरकारले पनि सुरक्षामा कडाइ गरेको छ। के भन्छन् नेपाली विज्ञ? उक्त कानुनले आसाम तथा अन्य राज्यमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बाङ्ग्लादेशी मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई गैरनागरिक बनाउने ठानिएको छ। भारतमा त्यसरी गैरनागरिक बनेका मानिसहरू खुला सीमाको फाइदा लिँदै नेपाल पस्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल भन्छन्, "म्यान्मारका रोहिन्ज्याहरू बाङ्ग्लादेश हुँदै नेपाल आइपुग्छन् भने आसामबाट त झन् सजिलै आउन सक्छन्।" उनले नेपालको सीमामा निगरानी गर्ने निकायहरूले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए। "सरकारले कडाइ गर्ने र हरेक साताजस्तो प्रगति विवरण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ," उनले भने। कहाँ बढी सतर्कता आवश्यक? पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी पनि पछिल्ला वर्षहरूमा म्यान्मारबाट आएका रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू समेत पूर्वी नाकाहुँदै नेपाल भित्रिएकाले अहिले पनि त्यस्तै खतरा बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार पूर्वोत्तर भारतबाट अवैध आप्रवासीको प्रवेश हुन सक्ने भएकाले सरकारले पूर्वी नेपालका सीमानाकामा निगरानी बढाउनुपर्छ। गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार भारतमा नयाँ नागरिकता कानुन जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर हालसम्म सरकारले कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन। सीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआए पनि संवेदनशील क्षेत्रमा थप सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको दाबी गरेका छन्। झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले जिल्लाबाट नागरिकता लिनेहरूलाई थप कागजपत्रहरू पेस गर्न र कडाइ गर्न थालिएको बताए। विद्यमान कानुनमा गैरकानुनी आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने व्यवस्था छ सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले पनि भारतमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिपछि सीमा क्षेत्रमा निगरानी बताइएको बताए। उनले भने, "हामीलाई पूर्वी नाकामा कडाइ गर्नु भन्ने खालको निर्देशन आएको त छैन, तर हामी आफैँले पनि शङ्कास्पद गतिविधि भए निगरानी गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने गरेका छौँ।" पछिल्ला वर्षहरूमा मानव तस्करीका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूले विभिन्न देशबाट गैरकानुनी रूपमा आप्रवासीहरू ल्याउने गरिरहेको समाचार सार्वजनिक हुने गरेको छ। त्यस्ता आप्रवासीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगलगायतका कतिपय सङ्घसंस्थाले शरणार्थी भन्ने गरे पनि नेपाल सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा मान्न अस्वीकार गर्ने गरेको छ। सन् १९८०को उत्तरार्ध र १९९० को दशकमा भारतको बाटो हुँदै नेपाली मूलका हजारौँ मानिसहरू नेपालमा शरण लिन आएका थिए। भुटानबाट लखेटिएका शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने पहल असफल भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई युरोप, अस्ट्रेलिया अमेरिका, क्यान्डा आदि देशमा पुनर्वास गराइएको छ। तीमध्ये अधिकांश अमेरिकामा छन्। अहिले पनि केही शरणार्थीहरू पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा बसिरहेका छन्।