लगानी सम्मेलनबारे जान्नै पर्ने पाँच कुरा
हुन त नेपालमा लगानी सम्मेलन भएको यो पहिलो पटक होइन।
यसपटक सरकारले स्थिरता र समृद्धिको नारा सहित विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित पार्न निकै कोशिश गरिरहेको छ। के छन् यसपालिको लगानी सम्मेलनको खास खास विशेषता? हामीले पाँचवटा मुख्य विशेषता समेटेका छौँ। १. ३० खर्ब बराबरका खास परियोजनाका विवरण लगानीकर्ताहरूलाई बनिबनाउ विवरण सहित सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरि ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ। तिनलाई प्राथमिकता प्राप्त कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। हरेक आयोजनाको छोटकरी विवरण र अनुमानित लगानी अनि त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया राखिएको छ। उदाहरणका लागि यातायात पूर्वाधार अन्तर्गत राखिएको काठमाण्डू उपत्यका मेट्रो परियोजनाका लागि कति लम्बाईको हुने, कति रुट हुने अनि त्यसका लागि साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारी आवश्यक पर्ने सहित सम्पूर्ण विवरण दिइएको छ। २. ३० वर्षपछि हुन लागेको नीतिगत सुधारको फड्को झण्डै ३० वर्षपछि करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दै छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन भइसकेको छ। त्यति मात्र होइन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक; व्यापार नियमनका लागि आवश्यक सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक; अनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन्। लगानी सम्मेलनको संघारमा संसदमा पेश भएका ती प्रस्तावित कानुनले नीतिगत सुधारमा ठूलो फड्को मार्न सघाउने सरकारको विश्वास छ। यो भन्दा पहिले २०४९ सालतिर नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनालगत्तै यसरी आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारका निम्ति नौला कानुनहरू ल्याइएका थिए। ३. आशयलाई लगानीमा परिणत गराउने प्रयास विगतमा भएका लगानीका प्रतिबद्धता केवल कागजमा सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। भूकम्पपछि आयोजना गरिएको वृहत् दाता सम्मेलनमा साढे चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता भए तर व्यवहारमा त्योभन्दा निकै कम पैसा आयो। दुई वर्ष अगाडि आयोजित लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका आशय व्यक्त भए। तर व्यवहारमा निकै कम मात्र आयो। त्यसैले यसपाली सरकार आशय व्यक्त भएका लगानीकर्ताहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर तिनलाई ल्याइछाड्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ। उनीहरूको पछि लाग्ने काम लगानी बोर्डलाई दिइनेछ। ४. एकल विन्दु सेवा केन्द्रको प्रस्ताव पटक पटक विभिन्न सरकारहरूले कहिले वान विन्डो त कहिले वान स्टप शप भन्ने नाममा लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत सेवा दिने बताउँदै आए। तर ती व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको गुनासो लगानीकर्ताहरूले गरि नै रहे। यसपाली सरकारले यसै साता पारित गर्ने गरि एउटा प्रस्ताव अघि सारेको छ। एकल विन्दु सेवा केन्द्र निर्माणको प्रस्ताव। उद्योग विभागमा राखिने त्यस्तो केन्द्रले झन्डै एक दर्जन सरकारी निकायहरूले दिने सेवा एकै ठाउँबाट दिनेछन्। लगानीकर्तासँग सम्बन्धित चाहे भिसाको विषय होस् वा विदेशी विनिमय सुविधा, सबै सेवा एउटै विन्दुबाट उनीहरूले पाउनेछन्, त्यो पनि समयबद्ध तरीकाबाट। ५. कहाँ कहाँबाट को को सहभागी? यसपटकको लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ६ सयभन्दा धेरै सहभागी छन्। सबैभन्दा धेरै चीन र त्यसपछि भारतका सहभागी छन्। विश्व ब्याङ्क तथा एसियाली विकास ब्याङ्कका उपाध्यक्षहरू पनि सहभागी छन्। त्यस्तै विभिन्न सत्रमा बोल्न निम्त्याइएकाहरूमध्ये भारतीय केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोगका सचिव सनोजकुमार झा, पावर चाइनाका महाप्रबन्धक सोङ् डोङ्शेङ् तथा अरूण तेस्रोमा लगानी गरेको एसजेभिएनएलका अध्यक्ष नन्दलाल शर्मा रहेका छन्। माइक्रोसफ्ट, अमेजन, चाइना रेलवे तथा युनिलिभर जस्ता कम्पनीका प्रतिनिधिपनि बोलाइएका छन्।