निर्भया बलात्कारको सात वर्षपछि भारतमा भएको परिवर्तन
भारतको राजधानी दिल्लीमा एउटा बसमा एकजना महिलाको ज्यानै जाने गरी भएको निर्मम सामूहिक बलात्कारको घटना घटेको सात वर्ष पूरा भयो।
उक्त घटनाले भारतको न्यायिक प्रणालीमा निरन्तर ध्यान केन्द्रित गराएको थियो। भारतको सरकारी तथ्याङ्कले सन् २०१७ मा त्यहाँ दैनिक ९० भन्दा बढी बलात्कारका घटना हुने देखाउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कारका घटनाबारे उजुरी गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि भएपनि थोरै मात्रै पीडितले दोषीले सजाय पाएको देख्न पाउँछन्। बीबीसी रियालिटी चेकले सो घटनापछि भारतमा बलात्कारविरुद्धको न्याय प्रणालीमा के परिवर्तन भयो भनेर केलाएको छ: सन् २०१२ को घटना: के भएको थियो? सन् २०१२ को डिसेम्बर १२ मा राति नौ बजेपछि एकजना महिला र उनका केटा साथी बस चढेका थिए। त्यो बसका चालक र अन्य पाँच पुरुषले ती महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरे र उनका केटा साथीलाई नराम्ररी कुटपिट गरे। नग्न र रक्ताम्य अवस्थामा उक्त जोडीलाई बाटोको छेउमा फालियो। बाटो हिँडिरहेका केही मानिसले उनीहरूलाई देखेपछि अस्पताल पुर्‍याए र प्रहरीलाई खबर गरे। महिलाको पन्ध्र दिनपछि मृत्यु भयो र उनका केटा साथी भने जिन्दगीभर डर दिने सम्झनासहित बाँच्न सफल भए। उक्त घटनाको बर्बरताले भारतलाई स्तब्ध तुल्यायो र भारतीय प्रेसले ती महिलालाई 'निर्भया'को रुपमा चित्रण गर्‍यो। उक्त घटनाका दोषीहरूलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ तर तर त्यो कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। न्याय प्रणालीमा के भइरहेको छ? सन् २०१२ मा भएको सामूहिक बलात्कार र त्यसपछि हत्याको घटनापछि भारतमा महिलामाथि हुने बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाले धेरैको ध्यान खिचेको छ। त्यसयता बलात्कारका घटना उजुरी गर्ने सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाउँछ। सन् २०१२ मा २५ हजार भन्दा कम रहेको सङ्ख्या सन् २०१६ सम्ममा आउँदा ३८ हजार भन्दा बढी भएको छ। तथ्याङ्क उपलब्ध भएको अन्तिम वर्ष सन् २०१७ मा ३२,५५९ घटनाको उजुरी प्रहरीसम्म पुगेको थियो। तर भारतका अदालतहरू यसरी बढिरहेको मुद्दा फर्छ्यौट गर्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ। सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा अझै पनि १,२७,८०० मुद्दाहरू विचाराधीन थिए। त्यस वर्ष जम्मा १८,३०० मुद्दामात्रै सकिएको थियो। सन् २०१२ को अन्त्यमा १,१३,००० मुद्दाहरू विचाराधीन भएकोमा त्यस वर्ष भने तुलनात्मक रुपमा धेरै २०,६६० मुद्दाहरूमा फैसला भएका थिए। दोषी ठहर हुने अवस्था कस्तो छ? सन् २००२ देखि २०११ सम्ममा अदालत पुगेका मध्ये करिब २६ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै दोषी ठहर भएका थिए। सन् २०१२ पछि दोषी ठहर हुने दरमा सुधार आउन सुरु गरेको थियो। तर सन् २०१६ मा चाहिँ त्यो दर घटेर २५ प्रतिशत पुगेको थियो। सन् २०१७ मा दोषी ठहर हुने दर ३२ प्रतिशत नाघेको थियो। मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने समयावधि, बेलाबेला पीडितमाथि पर्ने दबाब र साक्षीहरूका डरका कारण पनि दोषी ठहर हुने सुनिश्चित गर्न कठिन हुनसक्छ। प्रतिवादी उच्च ओहदाको वा राजनीतिक सम्पर्क भएको व्यक्ति छ भने मुद्दा झन् जटिल बन्न जान्छ। उदाहरणका लागि यौन हिंसाको आरोप लागेर सन् २०१८ मा दोषी ठहर भएका धार्मिक गुरु आशाराम बापुबारे बयान दिने कम्तीमा नौजना प्रत्यक्षदर्शीहरूमाथि हमला भएको थियो। गत वर्ष सरकारले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको चाङ कम गर्न थप एक हजारवटा द्रुत अदालतहरू गठन गरेको जनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारतको तुलना बलात्कारका मुद्दामा अन्य विकासोन्मुख देशको भन्दा भारतको दोषी ठहर हुने दर धेरै रहेको देखिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा सन् २०१७ मा गरिएको एउटा अध्ययनले अदालतमा मुद्दा पुगेका मध्ये जम्मा आठ प्रतिशतमात्रै दोषी ठहरिने खुलासा गरेको थियो। महिला अधिकारसम्बन्धी एउटा समूहले सन् २०१८ मा गरेको एउटा अध्ययनका अनुसार दोषी ठहर हुने दर बाङ्ग्लादेशमा पनि एकदमै कम छ। भारतमा प्रत्येक दिन प्रहरीले ९२ वटा उजुरीहरू दर्ता गर्छ एमनेष्टी इन्टरन्याश्नलले विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा लैङ्गिक समानताका लागि उच्च अङ्क हासिल गरे पनि बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा तुलनात्मक रुपमा कम दोषी ठहर भएको भन्दै स्वीडेन र अन्य उत्तरी युरोपका देशहरूको आलोचना गरेको छ। तर बलात्कारका घटनामा के पर्छन् भन्ने कुरा ती देशहरूको आफ्नो कानुनी व्याख्या, प्रहरीको उजुरी लिने प्रक्रिया र उनीहरूको अभियोजन प्रणालीले धेरै हदसम्म फरक पर्छ।