महिला जनप्रतिनिधि: सोचेजस्तो काम गर्न पाइएन
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका उपप्रमुखहरूलाई न्याय सम्पादन गर्न चाहिने आवश्यक प्रशिक्षण र सहयोगीको अभावले पनि न्यायिक समितिले सोचेअनुसार काम गर्न नपाएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
केहीले चाहिँ न्यायिक समिति गठन भएपछिको पहिलो एक वर्ष सिक्दैमा बितेको बताएका छन्। केन्द्र सरकारले भने आवश्यक नमुना कानुन र प्रशिक्षण दिने काम गरिसकेको जनाएको छ। न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला रहेका छन्। कठिन कतिपय विवाद टुङ्गो लाउने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिलाई न्यायनिरूपण गर्न निकै कठिन भएको नुवाकोटस्थित दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अञ्जु आचार्यले बताइन्। न्यायिक समितिले स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरू मेलमिलापमार्फत् निरूपण गर्ने जिम्मा पाएका छन्। स्थानीय तहमा न्यायनिरूपणको जिम्मेवारी पाएका यी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये धेरै उपप्रमुखहरूले बितेको एक वर्ष चित्तबुझ्दो रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। तिनैमध्येकी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले भनिन्, "राजनीति गरिरहेको व्यक्ति चुनावमा उठ्दा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आउँछ भन्ने याद पनि भएन। सुरुका दिनमा हामीसँग कानुनको पर्याप्त ज्ञान थिएन र हामीलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा काम गर्न एकदम गाह्रो भएको छ।" स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउन लामो समय लागेकाले पनि सुरुमा न्यायिक समितिको काम प्रभावित भएको बताइन्छ। महत्त्व तर उक्त ऐनका आधारमा न्यायनिरूपण गर्न नसकिएको भन्दै केही न्यायिक समितिले मुद्दा किनारासम्बन्धी कार्यविधि पारित पनि गरेका छन्। न्याय सम्पादन गर्दा कानुनको अभाव खड्किएको केही जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख आचार्यले भनिन्, "स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जति महत्त्व दिइएको छ त्यसको तुलनामा न्यायपालिकालाई कम महत्त्व दिइएको छ। अहिलेसम्म हामीसँग न कानुन छ। हामीलाई पर्याप्त प्रशिक्षण पनि दिइएको छैन।" स्थानीय तहको सरकारले सुरुदेखि नै कर्मचारीको अभाव रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। न्यायिक समितिलाई कानुनको ज्ञान भएका दुई जना कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छ। तर अझैसम्म पनि थुप्रै न्यायिक समितिले दक्ष सहयोगी भर्ना गर्न नसकेको बताएका छन्। धादिङस्थित गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुङ्गानाले भनिन्, "पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, जसले गर्दा हामीले सचिवालय निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। सबै न्यायिक समितिले छुट्टै न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। तर यस्ता अभावका बीच हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। यहीँ अनुभवको आधारमा पनि आउने दिनमा हाम्रो काम चुस्त हुन्छ भन्न सक्छु।" संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने भनि व्यवस्था गरेको छ। गुनासो निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्ष तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सात सय महिला उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भए। आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै ठाउँमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको पद महिलाले जितेका छन्। जसले गर्दा अधिकांश न्यायिक समितिको संयोजक महिला नै छन्। यी पदमा महिलाको बाहुल्य भएकै कारण पनि चुस्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्न चाहिने अत्यावश्यक कुरा अझै उपलब्ध हुन नसकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले गुनासो गरिन्। "न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला भएका कारणले गर्दा हामीले पर्याप्त सहयोग पाउन सकेका छैनौँ। समितिलाई चाहिने तालिमका कुरा, भौतिक संरचना र कर्मचारीहरुको विषयमा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ध्यान दिनुभएको छैन।" सहयोग न्यायिक समितिका संयोजकहरूले यस्तो गुनासो गरिरहँदा केन्द्र सरकारले भने चाहिने सहयोग पुर्‍याएको बताएको छ। स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, "न्यायिक समितिका लागि हामीले तालिम दिइरहेका छौँ। कतिपय स्थानमा यो सम्पन्न भइसक्यो भने कतिपय स्थानमा भने यो हुँदैछ। उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि हामीले नमुना कानुन पनि पठाएका छौँ।" तेह्रवटा विषयमा गर्न पाउने न्यायिक समितिले मुद्दालाई फैसला गर्ने अधिकार छ जसमध्ये ११ वटा मेलमिलापमार्फत् टुङ्ग्याउने अधिकार दिएको छ। न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील विषयमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूको दक्षता बढाउन सरकारले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज सुरुदेखि नै उठ्दै आएको छ। न्यायिक समितिका सदस्यलाई कानुनसम्बन्धी सक्दो प्रशिक्षण दिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको जानकारहरू बताउँछन्।