निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्नुका कारण
गत वर्ष आरक्षण कोटाबाट भन्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत धेरै महिलाले निजामती सेवामा प्रवेश गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सरकारी जागिरको प्रतिष्ठा लगायत निवृत्तीभरण र तोकिएको समयको काम, सार्वजनिक बिदा जस्ता सुविधाका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्न आकर्षित भएको महिलाहरूले बताएका छन्। तर माथिल्लो पदमा भने थोरै संख्यामा मात्र महिला छानिएका छन्। महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि हालको ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। तथ्याङ्क गत वर्ष मागिएको ९ हजार ५ सय ६५ पद मध्ये ४ हजार १ सय ३४ जना महिलाले विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण गरेर निजामति सेवा प्रवेश गरेको लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसमध्ये सहसचिव स्तरमा ८ जना, उप सचिव स्तरमा १९ जना, शाखा अधिकृत पदमा ३ सय ९ जना र अन्य मा ३ हजार ७ सय ९८ महिलाले जागिर पाएको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी आएका मध्ये एक हजार भन्दा बढि महिला आरक्षण कोटा अन्तर्गत परेको लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी बताउँछन्, "खुला प्रतियोगिताबाट १८ सय ६७ जना महिलाहरु प्रवेश गर्नु भएको छ। यसको अर्थ महिला आरक्षण तर्फ भन्दा खुल्ला प्रतियोगिताबाट बढी महिलाले जागिर खाएको देखियो।" हाल निजामति सेवामा २१ हजार भन्दा बढी महिला कर्मचारी कार्यरत रहेको निजामति किताब खानाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तह यसमध्ये दुई जना महिला विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत छन्। यस्तै प्रथम श्रेणीमा ४० जना भन्दा बढी रहेको र दुई सय भन्दा बढी महिला द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रहेको निजामति किताब खानाका निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद पराजुलीले बताए। सरकारी जागिर प्रतिको बढ्दो मोह र यससँग जोडीएका सुविधाका कारण यसमा आकर्षित हुने महिलाको संख्या बढेको पूर्व सचिव तथा लोक सेवा आयोगकी सदस्य बिन्द्रा हाडाको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, "महिलाहरुमा कमाउनु पर्छ भन्ने भावना जागेको छ। काम गर्नका लागि निजामती सेवा नै सबैभन्दा सुरक्षित जागरिको रूपमा हेरिन्छ। अधिकांश निजी संस्थाले दिने तलब र निजामति कर्मचारीको तलबको तुलना गर्ने हो भने निजामती कर्मचारीकै कमाइ बढी छ।" प्रतिष्ठा हाडाको भनाइलाई प्रतिबिम्बित गर्दै लोक सेवाको परीक्षाको तयारीमा जुटेकी एक गृहणी निशा जोशीले भनिन्, "'जागिर कहाँ छ?' भनेर कसैले सोध्दा 'सरकारी हो' भन्दा चाहे खरदारकै पद किन नहोस् उक्त व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। महिलाका लागि सुत्केरी बिदा अनि बच्चा हेर्ने ठाउँ जस्ता सुविधाले पनि सरकारी जागिर निकै आकर्षक लाग्छ।" आरक्षणको व्यवस्था लागू भएपछि निजामति सेवामा प्रवेश गर्न महिलालाई प्रोत्साहन मिलेको तर्क हाडाको छ। निजामति सेवा ऐनको प्रावधान अनुसार हरेक समूहका लागि समावेशीताका लागि खुल्ला पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत विभिन्न समुदायका निम्ति छुट्याइने व्यवस्था छ। छुट्ट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्दै त्यसअन्तर्गत महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएका समूहका लागि ४ प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिएको छ। आरक्षण सरकारले निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागु गरेको दश वर्ष पुगेको छ। सो व्यवस्था लागु भएको दश वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनी गरिएको व्यवस्था र मुलुक संघीयतामा गएको पछिल्लो परिस्थितिका कारण पनि यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, "एउटा समुदाय विशेषका महिलाहरूले मात्र आरक्षणबाट धेरै फाइदा पाए भन्ने गुनासो आएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न जातीय समुदायहरूमा वर्गीकरण गरेर निर्वाचन आयोगले बनाएको जस्तै गरी महिलाहरूको आरक्षणलाई वर्गीकरण गरिएको छ।" साथै हालको विधेयकमा एक व्यक्तिले एक भन्दा बढी समूहबाट आरक्षणको सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको अधिकारीले बताए। बढ्दो महिला साक्षरता दर र 'महिलाहरू पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ' भन्ने सोच बढ्दै गएका कारण पनि धेरै महिलाहरूले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न थालेको धेरैको बुझाइ छ। तर नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको संख्या बढ्न भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। पुनर्निर्माणमा पोख्त महिला