संशोधन अघि बढाउन कांग्रेसमा मतभेद
सबैभन्दा ठूलो दल सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसभित्र संविधान संशोधन विधेयक संसदमा तत्काल अघि बढाउने विषयमा मतान्तर देखा परेको छ।
कांग्रेसको जारी बैठकमा संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिने सम्भावना कमजोर रहेको ठान्नेहरुले विधेयकलाई तुरुन्तै प्रक्रियामा लग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसो गर्दा एमालेसँगको सहमतिको सम्भावना अन्त्य हुने भन्दै अर्काथरीले समझदारी जुटाउन प्रयत्न जारी राख्नु पर्ने मत राखेका छन्। छिनोफानो घोषित स्थानीय चुनाव आउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका बेला कांग्रेसले अन्योलमा परेको देखिएको संशोधन प्रस्तावलाई पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाएको हो। बैठकमा बोल्ने कतिपय कांग्रेस नेतामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र एमालेसँग सहमतिकानिम्ति भइरहेका प्रयत्नप्रति अविश्वास देखिन्छ। त्यसैले खासगरी तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु चुनावमा जान संशोधनको छिनोफानो तत्कालै लगाउनु पर्ने धारणा राख्छन्। एकजना केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, "एमाले संशोधन प्रस्तावमा सहमत भएन भने हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनतालाई चुनावमा सहभागी गराउन प्रक्रियाबाट संशोधनको टुंगो लगाउनु पर्ने बहुसंख्यकको राय छ।" सम्भावना गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र मोर्चासँगको कार्यदलमा रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमतिका प्रयत्नबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार उनीहरुको भनाइमा सीमाङ्कन बाहेकका विषयमा समझदारी हुने सम्भावना झल्किन्थ्यो। पौडेलले भने, "त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाउने बित्तिकै एमाले सहमतिको प्रयत्नबाट बाहिरिने भएकाले निर्वाचनको मूल प्रक्रिया शुरु हुनुभन्दा अघिसम्म मोर्चा र एमाले दुबैलाई सहमतिमा ल्याउने कोशिश गरौं, समझदारीको बाटो नटुंग्याउँ भन्ने हाम्रो मत छ।" तर बैठकपछि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्ने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग जोडदार रुपमा उठिरहेको छ। महत्वपूर्ण परस्पर विरोधी मत प्रकट भइरहेका सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति निकट मानिने नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, "संविधानको स्वीकार्यताका निम्ति मधेशलाई पनि साथमा लिन जरुरी छ। त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाएर सहमतिको साझा बिन्दु खोजेर चुनावमा जान जरुरी छ। किनभने चुनाव नभएको २० वर्ष भयो, केवल सुशासनको कुरा गरेर मात्र हुनेवाला केही छैन।" दलहरुबीचको विवादका कारण संशोधन प्रस्ताव संसदमा रोकिएको छ। मोर्चाले संशोधन नभई चुनावमा भाग नलिने अडान छाडेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको बैठकले लिने निर्णयलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।