कोभिड लकडाउनको एक वर्ष: सवा तीन खर्ब रुपैयाँको क्षति, पुनरुत्थानलाई साढे छ खर्ब आवश्यक
गत वर्ष चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरिएपछि नेपालीहरूले चीनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारी आफ्नै दैलोमा आइपुगेको अनुभूति गरे।
महामारीको ठूलो बोझ साना तथा मझौला उद्यमीहरूले बेहोर्नु पर्‍यो यो एक वर्षको अवधिमा करिब पौने तीन लाख मानिस सङ्क्रमित भए भने तीन हजारभन्दा धेरैको ज्यान गयो। जनस्वास्थ्यका अतिरिक्त महामारीले सबभन्दा धेरै प्रभाव जनजीविकामा पार्‍यो। लकडाउन सुरु भएको एक वर्षमा नेपालमा के कस्तो असर देखियो त? वृद्धिदरमा धक्का, गरिबी बढ्यो पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लगातार झन्डै सात प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लिरहेको थियो। अचानक आइपरेको कोभिड महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएका लकडाउन जस्ता उपायका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको वृद्धि वा आर्थिक वृद्धिदर झन्डै दुई प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुग्यो। अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त अवधिमा देशको अर्थतन्त्र खुम्चियो। भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा समेत नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिएको थिएन। कृषि क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित भयो "सरकारले सुरुमा आकलन गरेकोभन्दा त निकै धेरै असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ। यत्तिको धेरै असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ला भन्ने ठानिएको थिएन," अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले भने। सरकारले महामारी हुँदाहुँदै पनि सवा दुई प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुनसक्ने ठानेकोमा अहिले तथ्याङ्क विभागले नै १.८८ प्रतिशतले अर्थतन्त्र खुम्चिएको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थतन्त्र खुम्चिएका कारण यसको प्रत्यक्ष असर गरिबीमा परेको देखिन्छ। "योजना आयोगकै प्रतिवेदनमा पनि थप १२ लाख मानिस गरिबीमा धकेलिएको भन्ने विवरण आएका छन्," अर्का अर्थविद् डा. पुष्प शर्माले बताए। यसले आगामी वर्षहरूमा गरिबी निवारण तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने काम थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। रोजगारीमा प्रभाव, व्यवसायी जोखिममा नेपालमा दशैँ ताका कोभिड महामारीको पहिलो लहरको उच्च विन्दु पुगेको थियो। त्यतिखेर एकातिर १५ लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाएको हुनसक्ने विवरण आएका थिए भने अर्कोतिर भारतबाट विभिन्न दुखकष्ट झेलेर देश फर्किएका मानिसहरू यहाँ काम नपाएर फेरि लर्को लागेर भारततिरै गइरहेका दृश्य सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट भए। कोभिडका कारण पर्यटन, अनि साना तथा मझौला व्यवसाय धेरै प्रभावित भए। प्रत्यक्ष साढे चार लाख अनि अप्रत्यक्षसमेत गरी ११ लाख मानिस आश्रित पर्यटन क्षेत्र धराशायी जस्तै भएको छ। पर्यटनमा आश्रित उद्योगव्यवसाय आन्तरिक पर्यटकहरूका भरमा जेनतेन चलिरहेका छन्। विदेशी पर्यटक नआएको बेला आन्तरिक पर्यटकहरूले केही भरथेग गरिरहेका छन् रोजगारीका निम्ति विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यासमेत घटिरहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार विगत सात महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या तीन चौथाइले घटेको छ। धेरै रोजगारी सृजना गर्ने साना तथा मझौला व्यवसाय नै महामारीको सबभन्दा बढी चपेटामा पर्‍यो। नेपालका उद्योग व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत साता प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री उपस्थित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अझैपनि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहयोगको खाँचो औँल्याए। "लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यमीहरूलाई अहिले पनि व्यवसाय गर्न धेरै कठिन रहेको छ। यस्ता उद्यमीहरूको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको छ अनि झन्डै २० लाखलाई उनीहरूले रोजगारी दिएका छन्।" "हाम्रो आकलनमा यस्ता उद्यमीमध्ये ४० प्रतिशतलाई अझैपनि कुनै न कुनै प्रकारको सहयोगको खाँचो छ," गोल्छाको भनाइ थियो। कैयन् बन्द भएको र जेनतेन व्यवसाय चलाइरहेकाहरूलाई भरथेग गर्न त्यस्तो सहयोग कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए। गोल्छाले भनेको जस्तै कतिपय अर्थविद्हरूले निकै लामो समयदेखि सरकारलाई ठूलो राहत तथा पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सुझाव दिइरहेका थिए। "हाम्रै छिमेकी बाङ्ग्लादेशले त्यहाँको तयारी पोसाक उद्योगहरूलाई श्रमिकलाई भुक्तानीजस्ता विषयमा सहयोग गर्न ५० अर्ब टाकाको प्याकेज दियो।" "नेपालले पनि जीविकाको साधन गुमाएकाहरूलाई सहयोग गर्न ठूलै पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउन सक्थ्यो तर ल्याएको देखिएन," डा. पुष्प शर्माले बताए। हाल एक अमेरिकी डलर बराबर करिब ५० टाका रहेको छ। समृद्धिको यात्रामा गहिरो ठेस: अर्थमन्त्री पौडेल कोभिड महामारीका कारण आर्थिक निषेधाज्ञा लागु भएको एक वर्षपश्चात् देशको अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असरहरू पारिरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्। "हाम्रो समृद्धिको यात्रामा यसले गहिरो ठेस पुर्‍याएको छ," उनले भने। "राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको आकलन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा महामारीका कारण तीन खर्ब २२ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको र त्यसलाई उकास्न छ खर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।" रोजगारी गुमाएका लाखौँ मानिस अनि व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य व्यवसायीहरूका निम्ति सरकारले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत् राहत उपलब्ध गराएको अनि पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय निरन्तरका कर्जा प्रदान गरेको उनले बताए। "हामीले उनीहरूको मनोबल टुट्न नदिनका लागि नीतिगत एवम् व्यावहारिक कदमहरू चाल्यौँ।" कोभिडको सन्दर्भमा सरकारले निःशुल्क परीक्षण, उपचारका साथसाथै सबैलाई निःशुल्क खोपका निम्ति आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गरिएको उनले बताए। अर्थविद्हरूले भने सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ति आवश्यक पर्याप्त प्याकेज ल्याएर थलिएका उद्योगीव्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न नसकेको बताइरहँदा अर्थमन्त्रीले चाहिँ सकेको सहयोग गरिरहेको र आगामी बजेटले पनि केही सम्बोधन गर्न सक्ने बताए। "हामीले आवश्यक ठाउँमा मुठी फुकाएकै छौँ।" नाकाबन्दी र कोभिड महामारीको सन्जोग बहत्तर सालमा नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको समयमा पनि पौडेल कैयन् महिना अर्थमन्त्री रहेका थिए। त्यो बेला र अहिले कोभिड महामारीको समयमा पनि अर्थतन्त्र सम्हाल्ने सन्जोग उनलाई मिलेको छ। "त्यतिखेर नाकाबन्दीसँग सन्तोषजनक रूपमै काम गर्न सकियो भन्ने अनुभूतिका साथ जिम्मेदारीबाट बिदा भएको थिएँ।" "अहिले पनि उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आयजस्ता क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेको छु," उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे पनि आगामी वर्ष ५ प्रतिशतले अर्थतन्त्र बढ्ने उनको अपेक्षा छ। रोजगारीकै सन्दर्भमा पनि त्यस्तो प्याकेज ल्याएर अवसरहरू सृजना गर्न अर्का अर्थविद् डा. शङ्कर शर्माले सुझाए। "सरकारकै रोजगार कार्यक्रमहरूमा आधा खर्बको बजेट राखिएको थियो। तिनलाई झट्ट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ," उनले भने। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले त्यस्तो प्याकेज ल्याउने अनुमति दिने पनि अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन्। नेपालको तथ्याङ्क हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम ऋण रहेको छ। सामान्यतया: यो अनुपात ८० प्रतिशत ननाघेसम्म खासै चिन्ता गर्नुपर्दैन भनिन्छ। यस्तो बेला सरकारले पैसा नपुगे आन्तरिक ऋण उठाएर पनि खर्च गर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्। सकारात्मक पक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनलाई लिएर गत साता सरकारको एक किसिमले प्रशंसा नै गरे। "बजेट तथा मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसाय तङ्ग्रिन सहज भएको छ। चार महिना लामो लकडाउन र एक महिनाको निषेधाज्ञाले गत वर्ष दुई प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रह्यो भने यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा साढे चार प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो। तर दोस्रो त्रैमासिकदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सुरु भएको छ," उनले भने। सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्ने भन्दै उनले ब्याङ्कहरूमा ऋणको माग बढिरहेको भन्दै त्यसलाई अर्थतन्त्रले गति समाएको सङ्केत भने। कोभिड खोप खरिद र व्यवस्थापनमा सरकारले ठूलो स्रोतको जोहो गर्नुपर्नेछ "सस्तोमा उद्यमी व्यवसायीले ऋण पाउन सके र तङ्ग्रिन सके। यसमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको पनि सहयोग रह्यो," उनले भनेका थिए। धेरैको अपेक्षा विपरीत महामारीको समयमा पनि नेपालको विप्रेषण आम्दानी बढिनै रह्यो। शोधनान्तर, मुद्रास्फिती, सरकारी राजस्व अनि अन्य आर्थिक स्थायित्वका परिसूचक राम्रै रहे। "एक हिसाबले भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र ठीकै गरी चल्यो। डामाडोल हुन पाएन। यदि महामारीको नयाँ लहर नआए अब सम्हालिन सक्छ," डा पुष्प शर्माले बताए। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले दुईवटा रणनीति लिनुपर्ने डा शङ्कर शर्माको सुझाव छ। "एक त हामी आर्थिक पुनरुत्थानकै चरणमा जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ। तापनि स्थिति फेरि बिग्रियो भने उद्धार र राहतको निम्ति पनि तयार भएर बस्नुपर्छ।"