रामचन्द्र पौडेलः तनहुँ घटनाबारे कसले के भनिरहेका छन्
तनहुँमा बुधवार एउटा पुलको उद्‌घाटन गर्न पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले 'नियन्त्रण'मा लिएको घटनाले व्यापक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ।
पार्टी सभापतिदेखि, काङ्ग्रेस संसदीय दल र सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्तासम्मले सभामुख रहिसकेका पौडेलको धरपकडको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। एकथरीले निषेधाज्ञा जारी गरिएका बेला कार्यकर्तासहित उनी पुलको उद्घाटन गर्न जानु नै 'गलत' भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले राज्यको तर्फबाट 'अशोभनीय' व्यवहार गरिएको बताइरहेका छन्। तनहुँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले नेता पौडेलकै सुरक्षाका लागि रोकेको भन्दै त्यसबाट चित्त दुख्न गएको क्षमाप्रार्थी रहेको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। पौडेललाई तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छोडिएको र उनले बिहीवार पुल उद्घाटन गरेको बताइएको छ। काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया के छ? आफ्ना वरिष्ठ नेतालाई 'दुर्व्यवहार' गरिएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले घटनाको निन्दा गरेको छ भने पार्टीका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। बुधवार साँझै एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै काङ्ग्रेस सभापति एवम्‌ पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घटनालाई आपत्तिजनक भनेका छन्। "वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी आकाङ्क्षाको जगमा भएको यो घटनाप्रति कडा विरोध प्रकट गर्दै अधिनायकवादी अभिष्टलाई पूरा हुन नदिन नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छु," विज्ञप्तिमा भनिएको छ। काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले पनि छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनालाई 'अत्यन्त निन्दनीय' एवम्‌ 'खेदजनक' भनेका छन्। विश्लेषकहरू के भन्छन्? राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल बुधवारको घटना हेर्दा स्थानीय राजनीति एकदमै विभाजित भएको अवस्था प्रतिविम्बित भएको बताउँछन्। "त्यस्तो अवस्थामा विवाद बढाउने गरी राष्ट्रिय स्तरका नेता पुल उद्घाटन गर्नैका लागि त्यहाँ जानु मलाई चाहिँ उपयुक्त लागेन।" "त्यहाँ स्थानीय तहको कुरा हेर्दा पनि एक्ट्रीम देखिन्छ अनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि कुनै मुद्दा नपाएर त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाएको म देख्छु," उनले भने। निषेधाज्ञा जारी गरिएको हुँदा पूर्वसभामुखको हकमा त्यो लागु नहुने भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने संविधानविद्‌ विपिन अधिकारीको भनाइ छ। "तर त्यति वयोवृद्ध र वरिष्ठ नेतालाई त्यस्तो अवस्थामा कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने सोच स्थानीय प्रशासनमा चाहिन्छ नै। किनभने त्यो एक जनाको कुरा मात्रै नभई सिङ्गो पार्टी र समर्थकसँग जोडिन्छ। र, त्यसको अर्थ प्रतीकात्मक हुन्छ।" "ट्विटरमा भिडिओ हेर्दा जसरी उहाँमाथि सुरक्षाकर्मी हावी भएका थिए त्यो उहाँको इज्जत पद सामर्थ्य अनुसार भएन,"उनले थपे। राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम चाहिँ नेता पौडेलप्रति गरिएको व्यवहारलाई सामान्य मान्न नसकिने तर्क गर्छन्। "उहाँ जानुअघि नै स्थानीय प्रशासनले अवस्थाबारे जानकारी गराएको भए र उहाँलाई नआउन अनुरोध गरेको भए अर्कै दृष्टिकोण बन्थ्यो,"उनले भने। सामाजिक सञ्जालमा कस्ता प्रतिक्रिया? बुधवारको घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्। कतिपयले प्रहरीको कदमको विरोध गरेका छन् भने कतिपयले निषेधाज्ञा तोडेपछि पक्राउ पर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन्। ट्विटरमा विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन लेख्छन्, "पुल उद्‌घाटनको कार्यक्रममा दमौली जानुभएका सभामुख र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उहाँका सहयोगीहरूलाई उद्‌घाटन गर्न बलपूर्वक रोक्दै गिरफ्तार गर्ने सरकारको कार्य निन्दनीय र भर्त्सनायोग्य छ। तर ट्विटरमै किशोर सुवेदीले प्रहरीको कदमलाई उचित ठानेका छन्। "कानुन सबैलाई बराबर हो। तनहुँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्घाटन नगर्न लिखित आग्रह गर्दै निषेधाज्ञा लगाएको थियो तैपनि रामचन्द्र पौडेल आफूलाई कानुनभन्दा माथि सोच्दै उद्घाटन गर्न गए। तर ठूलासाना केही नसोची प्रहरीले आफ्नो काम गर्‍यो। कानुनी राज्यको अनुभूति। धन्यवाद नेपाल प्रहरी।" स्थानीय प्रशासन के भन्छ?" निषेधाज्ञा जारी गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि नेता पौडेललाई 'रोकिएको' तनहुँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताए। "एक दिनअघि देखि नै एउटा पक्षले पुलको उद्घाटन गराउने र अर्को पक्षले त्यसो गर्न नदिने भन्दै चहलपहल बढाएको पाएपछि अप्रिय घटना हुन नदिन हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौँ।" "उहाँलाई हिरासतमै राखेको पनि होइन। उहाँ भिडमा हुनुहुन्थ्यो, कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर नियन्त्रणमा लियौँ। उहाँको मन दुख्ने गरी भयो त्यसका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ," बरालले भने। 'फरक मतप्रति असहिष्णु' राजसंस्था पक्षधरहरूले अहिले गर्दै आएका प्रदर्शनतर्फ इङ्गित गर्दै विश्लेषक गौतमले वर्तमान सरकार फरक मत राख्नेहरूप्रति 'असहिष्णु' बन्दै गएको आरोप लगाए। "पार्टीभित्र नै उहाँहरू फरक मत सुन्नु चाहनुहुन्न भने बाहिरको उहाँहरूले कसरी रुचाउनुहुन्छ,"उनी प्रश्न गर्छन्। राजनीतिशास्त्री पोखरेल राजसंस्थाका पक्षका भएका प्रदर्शनहरू मन नपरेको भए कामले त्यस्तो आवाजलाई निस्तेज पार्न सुझाउँछन्। संविधानविद्‌ अधिकारी पनि कसैको राजनीतिक अभिष्टसँग चित्त नबुझ्दैमा तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन्। सरकार समर्थकहरूले सभा जुलुस गरे पनि आँखा चिम्लने गरेका स्थानीय प्रशासनहरूले विपक्षीको प्रदर्शनको हकमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण जोखिमलाई देखाउने गरेको कतिपयको आरोप छ।