‘यमन विश्वकै सबभन्दा ठूलो भोकमरीको जोखिममा’
साउदी अरेबिया-नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले मानवीय सहायता सामाग्रीको आपूर्तिमा लगाइएको नाकाबन्दी नहटाए विश्वले दशकौं यता नदेखेको सबभन्दा ठूलो भोकमरी यमनले भोग्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायता प्रमुखले चेतावनी दिएका छन्।
मानवीय सहायता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायका प्रमुख मार्क लोककले दशौं लाख मानिसहरु भोकमरीको जोखिममा रहेको बताएका छन्। साउदीद्वारा यमनसँगको सिमाना बन्द यमन भोकमरी: 'विश्व उदासीन' माग बन्दसत्रको बैठकपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग गरेको छ। साउदी अरेबियाको राजधानी रियादलाई निशाना बनाई हुथी विद्रोहीले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि सोमबार साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले, यमनको सबै स्थल, हवाई र सामुद्रिक सीमा नाका बन्द गरिदिएको थियो। उक्त कदम आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी इरानलाई हुथी विद्रोहीहरुलाई हातहतियार आपूर्ति गर्न दिनबाट रोक्नका लागि चालिएको साउदी अरेबियाले बताएको छ। सन् २०१५ देखि साउदी नेतृत्वको गठबन्धनविरुद्ध लडिरहेका हुथी विद्रोहीहरुलाई आफूले हतियार उपलब्ध गराएको इरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ। चेतावनी बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बन्दसत्र बैठकलाई यमनको अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै लोककले भने, "मैले सुरक्षा परिषद्लाई भनेको छु कि यमनको सीमा नाकाको अवरोध हटेन भने त्यहाँ भोकमरीको अवस्था निम्तिन्छ।" "त्यो विश्वले दशकौं यता भोगेको सबभन्दा ठूलो भोकमरी हुनेछ र दशौं लाख त्यसको चपेटामा पर्नेछन्।" यसै हप्ताको शुरुवातमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र रेड क्रसले त्यस्तो खतरनाक परिस्थितिले सहायता सामाग्रीहरुमा निर्भर रहेका दशौं लाख यमनी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका थिए। यमनमा फैलिएको हैजाको महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक रहेको क्लोरिन औषधि चक्कीहरुको ढुवानी रोकिएको रेड क्रसले बताएको छ। यमनमा नौ लाख मानिस हैजा रोगबाट प्रभावित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सत्तरी लाख यमनी नागरिक भोकमरीको जोखिममा रहेको बताएको छ। यमन बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै थोकका लागि आयातमा निर्भर रहेको छ। तर न त खानेकुरा, न इन्धन, न औषधि नै त्यहाँ सहज आपूर्ति हुन सकेको छ। साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले सन् २०१५ मा यमनको गृहयुद्धमा हस्तक्षेप गरेपछि हवाई आक्रमण र जमिनमा भएका लडाईंका कारण ८ हजार ६ सय ७० मानिस मारिएका छन्। मारिनेमध्ये ६० प्रतिशत गैरसैनिक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ।