चीनसँगको सम्बन्धबारे भारतमै बहस, नेपालले अंश ग्रहण गर्‍यो, के अनौठो?
भारतमा अन्तिम चरणमा पुगेको चुनावको नतिजाप्रति चासो बढिरहेको छ। त्यसप्रतिको चासो नेपालमा पनि पाइन्छ। खासगरी केही वर्षअघिको नाकाबन्दीका कारण पनि त्यहाँ कस्को सरकार बन्ला र नेपालसँग उसको कस्तो सम्बन्ध रहला भन्ने कुराले त्यो चासो बढाएको हो।
नाकाबन्दी गर्दाताकाकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जारी चुनावबाट पुन: सत्ता प्राप्तिको लक्ष्यमा छन्। नेपालमा मिलिजुली सरकारको प्रमुखको रूपमा नाकाबन्दीको सामना गरेका केपी ओली अहिले एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्वमा छन्। यससन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले दुई देशको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) का सदस्य समेत रहिसकेका दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेहन्द्र पी लामासँग गरेको कुराकानी। भारतमा बन्ने नयाँ सरकारले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउला? अब सरकार कसले बनाउने हो, अहिलेकै सत्तापक्षीय गठबन्धनले बनाउने हो या विपक्षीहरूले बनाउने हुन् भन्ने अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता वा प्रवृत्ति देखापरेको छैन। कुन सरकार कस्तो रूपमा बन्ने हो भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्छ। यदि भारतीय जनाता पार्टी (भाजपा) कै सरकार बन्यो र नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बने भने? हेर्नोस् है। भाजपाकै सरकार बन्यो भने मलाई लाग्छ उनीहरूले अहिलेसम्म गर्दै आएका धेरै कार्यक्रमलाई अझ सुगठित बनाएर अगाडि बढाउने होला जस्तो लाग्छ। सुगठित बनाउँदा त्यसमा हेरफेर-परिवर्तन निश्चय नै ल्याउँछ। कारण—गत पाँच वर्षमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा जस्तो तलमाथि देखियो, नयाँ रूप देखियो, त्यो लामो समयदेखि देखेका थिएनौं, झण्डै ३० वर्षपछि देखियो। त्यसैले नयाँ कुरा ल्याउने र कसरी यसलाई अझ सुमधुर-दिर्घकालीन बनाउने भन्नेमा निश्चय नै बिचार गर्लान्। भारतमा लामो समयपछि मोदीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेकै बेला नाकाबन्दीका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध चिसियो। मोदीले त्यसबाट कुनै शिक्षा लिएका छन् वा कुन रूपमा लिएका छन् त्यो घटनाक्रमलाई? नेपालमा लगभग १० वर्ष छलफल भएर संविधानलाई अन्तिम रूप दिइँदै थियो। भारतमा नयाँ राजनीति पार्टी र नेताले सत्ता सम्हालेपछि के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेमा अलिकति अन्योल थियो। त्यस्तो बेला भारतको विदेश नीति सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमा पनि अलिकति शिथिलता आएको देख्यौँ। शिथिलता भनेको? व्यक्ति विशेष भए, संस्था विशेष भएन। संस्था केन्द्रीत भएन। भनेको त्यसलाई विधिवत रूपमा भन्दा पनि व्यक्तिलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी चलायो? हामीले त्यस्तै देख्यौँ। किन कि यदि त्यही कुरा संस्थाले अगाडि बढाएको खण्डमा संस्थाले धेरै कुरा गर्ने थिएन जस्तो लाग्छ। जस्तो के कुरा गर्ने थिएन? जस्तै नाकाबन्दीको कुरा। नाकाबन्दी दुई देशबीचको सम्बन्धमा गहिरो आघात पुर्‍याउने कुरा हो। यस्तो गहिरो आघात पुग्ने कुरा भारत जस्तो परिपक्व राष्ट्रले कसरी ल्यायो भन्नेमा हामी आफैँ अचम्मित छौँ। त्यो पनि नेपालमा यस्तो परिवेश जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त्यति भव्य रूपमा मानियो, स्वागत गरियो। उहाँले पनि यो गर्छु र उ गर्छु भन्नु भएको थियो। त्यति राम्रो त्यति सुगम स्थितिमा पनि यस्तो किसिमको आघात पुग्ने कुरा कसरी अघि बढाइयो भन्नेमा हामी अचम्मित छौँ। पछि हामीलाई लाग्यो- यो त संस्थाले गरेको काम होइन्। कारण-संस्थाको त इनस्टिट्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण) हुन्छ, सोच हुन्छ। त्यसले इतिहास हेर्छ। परम्परा हेर्छ। त्यो त व्यक्ति केन्द्रीत निर्णय र निश्चित गरिएको कुनै कार्यक्रम पो हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो। फेरि नाकाबन्दी सकिनासाथ सम्बन्धमा सुधार आउनु पर्छ भनेर ठोस कार्यक्रम दुई देशबीच अगाडि बढ्यो। प्रधानमन्त्रीहरूबीच भेटघाट भयो। यो, त्यो गर्ने भनियो। त्यो सब देखेपछि हामीलाई अब संस्था नै अघि बढ्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसैले अब मलाई लाग्छ- भाजपाको सरकार बनेमा र नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बनेमा त्यस्ता कार्यक्रम अघि नबढाउला, संस्थालाई नै अगाडि बढाउला। तर तपाईँ समेत सदस्य रहेको दुई देशबीचको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले अझै बुझेका छैनन्। यसले त भारत नेपालप्रति अझै असन्तुष्ट भन्ने सङ्केत होइन? होइन्, त्यसरी नहेरौँ। अब दुई राष्ट्रबीच भित्र के छ? एउटा विशेष लक्ष्य राखेर हामीलाई सुम्पिइएको अभिभारा हामीले पूरा गर्‍यौँ। तपाईहरूले त पूरा गर्नु भयो। तर त्यो जिम्मेवारी दिएका प्रधानमन्त्रीहरूले त आफूले गर्नुपर्ने काम त गरिरहेका छैनन् नि। हामीले आफ्नो काम गर्‍यौँ। तर कतिबेला त्यो लिने, कार्यान्वयन गर्ने, स्वीकृति दिने भन्ने त्यो सरकारको काम हो। हामीभन्दा टाढाको कुरा हो। त्यसैले यसलाई मोदी सरकारको असन्तुष्टिको रूपमा लिन सकिन्न? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। अब सरकारले के कारणले ढिला गर्‍यो, न हामीले नै प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गर्‍यौँ। यस्ता धेरै अफवाह फैलिन्छन्। अब सरकार बन्यो भने दुबै राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर प्रतिवेदन लिनेछन् भन्ने नै हामीलाई विश्वास छ। नेपालमा लामो समयपछि वामपन्थीहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार बनेको छ। उसले चीनसँगको सम्बन्धलाई कुनै न कुनै रूपमा अघि बढाइ राखेको छ। त्यो काम समग्र भारतको निम्ति अहितकर हुन्छ, त्यसैले ढिलो चाँडो त्यो सरकारको विस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति नेपालभित्र हुने सरकार विरोधी कामलाई भारतले सघाउनु पर्छ भन्ने बुझाइ भारतमा छ भन्ने विश्लेषण हुन्छ। तपाईँले त्यसमा कतिको दम देख्नुहुन्छ? यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। पहिलो- नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई कुन प्रकारले प्रकट गर्छ, कुन प्रकारले दिशानिर्देशन गर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभले ल्याएको सम्बन्ध होइन्। सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर औपचारिक रूपमा जसरी सम्बन्ध शुरू भयो-कोदारी राजमार्ग जस्ता जति काम भए ती हेर्दा यो नयाँ होइन। नेपालमा कुनै पनि सरकार आउँदा चीनसँग सम्बन्ध रह्यो नै। कांग्रेसको सरकार आउँदा पनि रह्यो। माओवादीको सरकारको पालामा पनि थियो। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि थियो। तर पारवहन सम्झौता जस्ता कुरा हेर्दा त दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले अहिलेको जस्तो चीनसँग औपचारिक रूपमा यति तीव्र रूपमा सम्बन्ध बढाएको देखिएको थिएन नि। यो कुरा चाहिँ नयाँ हो। चीनलाई भित्र्याउने, चीनबाट लगानी ल्याउने, चीनसँग व्यापार-वाणिज्य सम्झौता गर्ने जो होडबाजी छ राष्ट्रहरूबीच, अहिले देखिएको त्यो होडबाजीमा नेपाल पनि पर्‍यो। श्रीलङ्कालाई हेर्नोस्, पाकिस्तानलाई हेर्नोस्, बांग्लादेशलाई हेर्नोस्, म्यानमारलाई हेर्नोस्। लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया, थाईल्यान्ड, इन्डोनेशिया, अफ्रिका र युरोपकै राष्ट्रहरूलाई हेर्नोस्। यो खाली एशियाली मात्र नभएर यो लगभग विश्वव्यापी होडबाजी नै हो। यो होडबाजीमा नेपालले अंश ग्रहण गर्नु कुनै नयाँ कुरो होइन है। भनेको यसलाई भारतले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन? लिनु हुँदैन। भारत पनि होडबाजीमै छ। आज लगानी हेर्नोस् न। हाम्रो मोबाइल कम्पनीहरू सबै बन्द हुन लागे। चिनियाँ कम्पनीहरू नै हाबी छन्। गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा मोदीले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता नै दिएका थिए। भारतले चीनसँगको आफ्नो सहकार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छ। तर नेपाल आफ्नो छत्रछायाँमा रहिरहोस् भन्ने मानसिकताले पो हो कि नेपालले चीनसँग केही साझेदारी गर्न खोज्दा भारतले प्रतिक्रिया देखाइहाल्छ, रूष्ट बन्छ, भारत सानो मनको छ भन्ने टिप्पणी हुन्छ नि नेपालमा। यो पनि सोचको कुरा हो। हिजो-अस्तिसम्म सबै राष्ट्रमा भारतको जो प्रभाव थियो- त्यो प्रभुत्व (प्रभुत्वलाई नराम्रो रूपमा लिएको होइन) सांस्कृतिक, सामाजिक, जनता-जनताबीच, व्यापार-वाणिज्यमा थियो, त्यो सबै देशमा धेरै घटेर गएको छ। श्रीलङ्कालाई हेर्नोस्, म्यानमारलाई हेर्नोस्। अहिले जस्तो बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा भारतले अंश ग्रहण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन भने किन पर्दैन, पर्छ भने किन पर्छ भनेर व्यापक चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ। त्यसको अर्थ भारतभित्रै पनि चीनसँग कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्ने कुरामा एउटा नयाँ किसिमको सोच, एउटा नयाँ किसिमको प्रतिक्रिया र एउटा नयाँ किसिमको दिशानिर्देश हुँदैछ। चीनसँग खालि सीमा झगडासँग सम्बन्धित कुरा गर्ने कि विश्वव्यापी व्यापक कुरा गर्ने भन्ने कुरामा ठूलो चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ। जब हामी नै हाम्रो नीतिमा स्पष्टताको निम्ति जुझ्दैछौं भने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तानमा चीनको प्रभावको प्रसंग अलि टाढैको कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसो भए त्यस प्रसंगमा भारतको जे प्रतिक्रिया आउँछ त्यसलाई अस्थायी प्रकृतिको संक्रमणकालीन प्रतिक्रिया मान्नु पर्‍यो? पक्का हो। भारत आफू स्पष्ट भइसकेपछि क्षेत्रीय रूपमा अरू देशको चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र त्यसलाई भारतले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ? हो-हो। किन भने अहिले चीनको जस्तो आगमन छ- त्यसको बनावट, आधार र रूपरेखा अलग्लै प्रकारको छ। ६०, ७०, ८० र ९० को दशकसँग मिल्दैन। र, जम्मै क्षेत्रमा अलग्गै किसिमको आगमन भएकाले देशहरू जुझ्दैछन्, सोचमा टक्कर भइरहेको छ। यो हाम्रो भारतको कुरा मात्र होइन। मैले यही कुरा पाकिस्तान, थाईल्यान्ड, मलेशिया, अफ्रिकाका राष्ट्रहरूमा पनि देख्छु। सन्तुलन, स्थिरता कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो भारतभित्र पनि चलिरहेको छ।