कोरोना भाइरस नेपाल: विपक्षी दलको नजरमा सरकारका पाँच विफलता
दुई जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिँदा नेपाल सरकारले लागु गरेको लकडाउन मङ्गलबार ७८ दिनमा आइपुग्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार हजार हाराहारी पुगेको छ भने एक दर्जनभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ।
लकडाउन भइरहँदा पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको सङ्क्रमितको सङ्ख्या गम्भीर कुरा हो। सुरुमा लकडाउनले सङ्क्रमणलाई रोकेकोमा आश्वस्त सरकार अब त्यसलाई निरन्तरता दिइरहन सकिने हो कि होइन भन्ने दुविधामा परेको छ। चुक कहाँ भयो त? नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वउद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी सरकारले तीन क्षेत्रमा सुधार गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन्। "प्रथम काम उसले पीसीआर परीक्षण बढाउनै पर्छ। दोस्रो क्वारन्टीनको व्यवस्थापन सुधार्नैपर्छ अनि तेस्रो वर्तमान लकडाउनको विधि परिवर्तन गरेर सुरक्षित खोल्नै पर्छ," जोशीले भने। नत्र कोभिड-१९ भन्दा अन्य कारणले मानिसहरूको ज्यान जाने चेतावनी जोशीले दिए। विज्ञहरूले परीक्षण तथा सम्पर्क पहिचान सहित विभिन्न आयाममा देखा परेका कमजोरी औँल्याउँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारका पाँच विफलता देखाएको छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले औँल्याएका ती विफलताबारे अब पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सरकारलाई पनि जानकारी दिने बताइएको छ। के हुन काङ्ग्रेसले औँल्याएका विफलता? नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पार्टीले खास-खास क्षेत्रमा सरकारले प्रदर्शन गरेको विफलताको आकलन गरेको छ। १. सचेतना कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको विषयलाई सरकारले समयमै गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको काङ्ग्रेसको ठहर रहेको शर्माले बताए। "न तयारीमा तत्परता देखियो न यसबारे समयमै सचेतना जगाउन सरकारले सक्यो," उनले भने। यहीँबाट त्रुटी सुरु भएको उनले बताए। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारका विफलताको सूची बनाएको हो २. अपर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री द्रुत परीक्षण गरिनुपर्ने अनि स्वास्थकर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्नु पर्ने बेला कैयन् अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अपर्याप्त हुनु सरकारको अर्को विफलता भएको काङ्ग्रेस प्रवक्ताले बताए। "स्वास्थ्य किट, परीक्षण सामग्री र भीटिएम जस्ता सामग्री अपुग छन्।" "म अहिले प्रदेश १ को झापामा छु। यहाँ धरान अस्पतालको ल्याबमा दिनको ४५० जति परीक्षण नतीजा आउँछ जबकि ७०० भन्दा धेरै जम्मा हुन्छन्।" "लामो समय जम्मा भएपछि नतीजा पनि सही नआउन सक्छ," उनले भने। ३. क्वारन्टीनको बेथिति "अहिले जसरी क्वारन्टीनस्थल बनाइएका छन् ती त सङ्क्रमण फैलाउने थलो जस्ता भएका छन्," शर्माले भने। क्वारन्टीनस्थलहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहको भएपनि ती मापदण्डअनुसार छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने अनि छैनन् भने बनाउने जिम्मा केन्द्र सरकारको रहेको भन्दै उनले यसमा सरकार चुकेको धारणा राखे। कोरोनाभाइरसका कारण ज्यान गुमाएकामध्ये अधिकांशको मृत्युपश्चात् मात्र परीक्षण नतीजा आउने स्थिति दुखद भएको उनले बताए। ४. परीक्षण मापदण्डमा त्रुटी सरकारले बनाएको पछिल्लो परीक्षण मापदण्डमा १४ दिन क्वारन्टीनमा राखेर विनापरीक्षण घर पठाउने कुरा परेको भन्दै शर्माले त्यसले सरकारले भाइरस सामु हात उठाएको दर्शाउने बताए। "पछि एकदम धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बढेर भयावह स्थिति आउँदा उपचार आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्र अस्पतालमा राख्न पर्ने हुन सक्ला। अनि अन्यलाई घरमै सुरक्षित बस भन्नुपर्ने स्थिति आउला।" भारतीय सीमा क्षेत्रबाट ल्याइएका डोटीका नागरिकलाई बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती बम क्वारन्टीनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने कुराबारे जानकारी दिँदै "तर अहिले त्यस्तो स्थिति होइन र त्यस्तो स्थिति आउन नदिन अहिले गम्भीर भएर परीक्षण गर्दै एक्ल्याउनु पर्छ। यसरी कसम खुवाएर घर पठाउनु हुँदैन," उनले भने। यो विफलताले भाइरस समुदायमा फैलने खतरा बढेको उनले बताए। ५. विदेशमा रहेकाको उद्धारमा उदासीनता पाँचौँ विफलताका रूपमा सरकारले समयमै विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न नसक्नुलाई काङ्ग्रेस प्रवक्ताले औँल्याएका छन्। "समयमै उद्धार गरेको भए आउने दश हजारमध्ये एकजनामा सङ्क्रमण देखिन्थ्यो होला अब त्यो अनुपात सय पुग्नसक्छ," शर्माले चेतावनी दिए। यो विषयमा जति ढिलाइ गरिन्छ उति समस्या बढ्ने उनको निष्कर्ष छ। सरकार के भन्छ? सरकारले हालसम्म स्थिति नियन्त्रणमा रहेको र समुदायस्तरमा व्यापक सङ्क्रमण नफैलिएको बताउँदै आएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सोमवार संसद्‌मा बोल्दै असार १५ सम्म दैनिक १०,००० नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने बताए। त्यसका निम्ति सातवटै प्रदेशमा ठूला मेसिन जडान गर्न लागेको उनले बताए। प्रति दशलाख मानिसमध्ये ३,३३७ जनाको परीक्षण भएको र यो अनुपात यस क्षेत्रकै राम्रो रहेको पनि उनले बताए। यसअघि लकडाउनको पनि विधि परिवर्तन गरिने सरकारले सङ्केत गरेको थियो। जेठ २० पश्चात् पुन: १२ दिनका निम्ति लकडाउनको अवधि थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि बोल्दै अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ताले अब लकडाउनको शैली परिमार्जन हुन सक्ने सङ्केत गर्दै क्षेत्र वा क्रियाकलाप विशेषलाई हेरेर जोखिम अनुसारको व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए। लकडाउनका विधि, मापदण्ड वा प्रक्रिया परिमार्जन गर्नेबारे उच्चस्तरीय समन्वय समितिले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्‍‌मा प्रस्ताव गर्ने बताइएपनि हालसम्म त्यसबारे ठोस निर्णय भएको छैन।