रानीपोखरी पुनर्निर्माण: महानगरलाई प्राधिकरणको साथ
काठमान्डू महानगरपालिकाले अब रानीपोखरी आफ्नै खर्चमा पुननिर्माण गर्ने र बजेट नपुगे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सघाउने सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनसकिने भन्ने सरकारी प्रस्तावको तीव्र आलोचना भएपछि काठमान्डू महानगरपालिकाले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो। एकपछि अर्को विवादमा फसेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अब एकवर्ष भित्र पूरा हुने प्राधिकरणका प्रमुखको दाबी छ। विभिन्न विवाद र असमझदारीका कारण भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको रानीपोखरीको तीन वर्ष नाघिसक्दा समेत पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। तर अब रोकिएको काम अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। महानगरपालिकाले पुरानो मल्लकालिन शैलीमै रानीपोखरी पुनर्निर्माण आफ्नै बजेटबाट थाल्ने र त्यसको पूर्ण बजेटबारे अर्को हप्तामा दुवै पक्षबीच छलफल हुने बताइएको छ। छलफल बौद्धनाथ चैत्यको उद्घाटन सम्पदा पुनर्निर्माण: खरिद प्रक्रिया 'बदलिँदै' पुनर्निर्माणमा विलम्ब नगरौँ: प्रधानमन्त्री 'विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीमा थप ध्यान देऊ' महानगरपालिकाले लगानी गर्न नसके त्यसमा प्राधिकरणले सघाउने विषयमा अर्को हप्ता सहमतिमा पुगिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए। उनले भने, "पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक लागत र त्यसमा महानगरपालिकाले कति लगानी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई प्रस्ताव गर्नेछ। महानगरपालिकाको लगानी कम भएमा प्राधिकरणले सघाउनेछ। " राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्प पुनर्निर्माण महाअभियानको रुपमा तीन वर्ष अगाडी रानीपोखरीको शिलान्यास गरेपनि त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन्। कहिले महानगरपालिकाकै पदाधिकारीहरूबीचको विवाद त कहिले पुरातात्त्विक शैलीको विषयमा कुरा नमिलेर रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम लामो समयसम्म अगाडी बढेको थिएन। पछिल्लो समय उक्त जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने तयारी अगाडी बढेपछि विवाद थप चुलिएको देखिएको थियो। 'तीव्र' महानगरपालिकाले भने पोखरी बनाउने निर्णय गरिसकेको र अब तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण गर्ने काठमान्डू महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी-श्रेष्ठ भन्छिन्, "पुरातात्त्विक हिसाबले नै बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भई नै सकेको छ। 'ढिला नहोस् तुरुन्त बन्नुपर्‍यो' भन्ने विषय मात्र हो। अब कहिले सेना कहिले के भनेर अलमलाउने काम भने हुनु भएन।" पोखरीको मध्यभागमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर भने पुरातत्त्व विभागले निर्माण गरिरहेको छ। राजधानीको मुटुमा अवस्थित पुरातात्त्विक महत्त्वको रूरुपमा रहेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण महानगरपालिका र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको छ।