नेपालमा मोबाइल र इन्टरनेट: कतै 'दोहोरो कर', कतै 'रेडिएसनको डर'
नेपाल टेलिकमले अबको एक वर्षभित्र देशभरिका सबै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले टेलफोन टावरहरू राख्ने अनुमतिका लागि समेत ठूलो रकम कर तोकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर आफ्नै उक्त घोषणा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूमै विभिन्न खाले अवरोध उत्पन्न भएको टेलिकम अधिकारीहरूको गुनासो छ। इन्टरनेट सँगसँगै मोबाइल सेवा विस्तारमा पनि त्यस्ता अवरोधले जटिलता निम्त्याएको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूले चाहिँ त्यस्ता अवरोध र समस्या हल गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन्। दोहोरो कर सेवा विस्तारमा सबैभन्दा पहिलो अवरोधका रूपमा 'दोहोरो कर' देखिएको टेलिकमका अधिकारीहरूले बताए। उनीहरूका अनुसार हाल कतिपय स्थानीय तहले टेलिफोन टावर राख्ने अनुमतिका लागि समेत ठूलो रकम कर तोकेका छन्। कतै भने इन्टरनेटको हरेक लाइन जोडिदिए बापत समेत कर तिर्नपर्ने अवस्था छ। नेपाल टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिनेश रेग्मी भन्छन्, "केही स्थानीय तहमा लगाइएको करको रकम धेरै नै भएकाले हामीले मिनाहा गरिदिन पत्राचार गरिसकेका छौँ।" टेलिकमले गरेको मिनाहाको अनुरोधलाई कतिपय स्थानीय तहले सम्बोधन गरेका छन् भने कतिले गरेका छैनन्। अनुमतिपत्र दस्तुर र सेवा शुल्क उदाहरणका लागि, राजधानी काठमाण्डू नजिकैको काभ्रेस्थित बनेपा नगरपालिकाले मोबाइल टेलिफोनको एउटा टावर राख्ने अनुमतिका लागि ५० हजार रूपैयाँ दस्तुर तोकेको देखिन्छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्थानीय राजपत्र र हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटसँगै आर्थिक ऐन ल्याउन पाउँछन्। सोही प्रावधानका आधारमा बनेपाले उसको आर्थिक ऐन-२०७५ मा टेलिफोन र टेलिभिजन टावर राख्न प्रतिटावर ५० हजार रूपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता टावर राखेबापत हरेक वर्ष ५ हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही महिनाअघि नेपाल टेलिकमले बनेपा नगरपालिका क्षेत्रका ६-७ स्थानमा टेलिफोन टावर राख्ने प्रस्ताव गरेपछि नगरपालिकाले आर्थिक ऐन अनुसार रकम तिर्नुपर्ने जनायो। "नगरपालिकाको त्यस्तो व्यवस्थाले हामीले टावर राख्नकै लागि धेरै रकम तिर्नुपर्ने देखिन आयो," रेग्मी भन्छन्, "त्यसपछि हामीले मिनाहाका लागि पत्र लेख्यौ र बनेपाले मिनाहा गरिदिने भएको छ।" बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले पनि हाललाई नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेको पुष्टि गरे। उनले बीबीसीसँग भने, "स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न खाले शुल्कहरू तय गरिएको हो। तर त्यसले स्थानीय जनतालाई दिइने सेवामा नै असर पर्ने देखिएको हुँदा त्यसलाई हटाइएको हो।" बनेपा नगरपालिकाले उसको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन र टेलिभिजन टावर स्थापना गर्नका लागि ५० हजार रूपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तोकेको छ। उनले आगामी बजेटमा भने आर्थिक ऐनमै त्यस्तो शुल्क हटाउने तयारीमा नगरपालिका रहेको जानकारी दिए। देशैभर समस्या टेलिकम अधिकारीहरू भने देशैभरिका स्थानीय तहले अन्धाधुन्ध यस्तै शुल्कहरू लगाइदिएको बताउँछन्। त्यसले गर्दा सेवा विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार नीति दूरसञ्चार सेवाप्रदाकका हकमा पनि त्यस्तै खाले शुल्क तथा करहरू लाग्ने गरेको छ। काभ्रेकै अर्को नगरपालिका पाँचखालको उदाहरण दिँदै रेग्मी भन्छन्, "पाँच खाल नगरपालिकाले पनि प्रतिटावर प्रति वर्ष १५ हजार रूपैयाँ व्यवसाय कर लगाएको छ। हामीले त्यसलाई हटाइदिन पत्र पठाएका छौँ।" पाँचखाल नगरपालिकाकी उप-प्रमुख लक्ष्मी दनुवारले यस्तो कर लगाएको पुष्टि गरिन्। उनले भनिन्, "नगरपालिकाभित्र आम्दानी हुने गतिविधि गर्ने सबैखाले व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर उहाँहरूले मर्का पर्‍यो भनेर पत्र पठाउनुभएको छ हामी त्यसलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकमा राखेर छलफल गरेपछि निर्णय गर्छौँ।" उता सुदूरपश्चिम नेपालको धनगढी उप-महानगरपालिकाले भने आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रत्येक लाइन इन्टर्नेट सेवा बापत प्रतिवर्ष दुई सय रूपैयाँका दरले व्यवसाय शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो 'करको बक्यौता बाँकी रहेकाले बुझाउनु' भन्ने व्यहोराको पत्र पनि उक्त उप-महानगरपालिकाले पठाइसकेको टेलिकम अधिकारीहरूले बताए। नेपाल टेलिकमले कर छुटका लागि पाँचखाल नगरपालिकालाई लेखेको पत्र। त्यसलाई पनि मिनाहाको पहल गरिने उनीहरूको भनाइ छ। धनगढीकी उप-प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भने टेलिकमबाट त्यस्तो पत्र आए छलफल गरेर त्यसको समाधान खोजिने बताइन्। "देशैभरि दोहोरो करको समस्या देखिएको छ," टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले भने, "त्यस्ता दोहोरो कर हटाइदिन हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ।" उनले समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै पहल गरिदिनुपर्ने अवस्था आएकाले मौखिक रूपमा त्यसको जानकारी गराइएको बताए। "अब हामी औपचारिक रूपमै त्यस्तो अनुरोध गर्ने सोचमा छौँ," उनले भने। अधिकारीले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी सबैखाले करहरू केन्द्र सरकारलाई बुझाइने गरेकाले त्यसमा स्थानीय तहले कर लगाउँदा दोहोरो पर्न जाने बताए। उनले दूरसञ्चार सेवामा स्थानीय तहले पनि अतिरिक्त कर लगाउन थाले भने त्यसको मार अन्तत: उपभोक्तालाई नै पर्ने दाबी गरे। रेडिएसनको डर केही स्थानमा भने स्थानीयवासी र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले टेलिफोनको टावरले सिर्जना गर्ने रेडिएसनले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नसक्ने भन्दै अवरोध गरेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन्। दूरसञ्चार उपकरणहरूको रेडिएसनबाट स्वास्थ्यमा असर पर्नसक्ने भन्दै कतिपय स्थानका बासिन्दाहरूले पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध गर्ने गरेका छन्। "हामीले विश्वस्तरीय मापदण्ड अनुसार नै टावरहरू राख्ने गरेका छौँ। जुन फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा हाम्रो सेवा चल्छ त्यसबाट उत्पन्न हुने रेडिएसनले मानव स्वास्थ्यमा खासै असर पार्ने होइन। तर पनि अवरोध सिर्जना भइरहेको छ," प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने। हालसालै काठमाण्डूको नागार्जुन नगरपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए। नागार्जुन नगरपालिका-३ को एउटा घरमा राख्न लागिएको टेलिफोन टावरका कारण आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै छिमेकीहरूले अवरोध गरेपछि समस्या आएको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यहाँ जडान गरिएको टावर सोही कारणले हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेको उनीहरूले जानकारी दिए। 'खुला ठाउँमा जग्गा किनेर बनाउँदा उपयुक्त' नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले पनि त्यस्तो अवरोध भएको बताए। उनले भने, "पहिले मानिसहरूमा चेतना थिएन। अहिले त बुझेका छन्। टावरबाट आउने रेडिएसनबाट मुटुका रोगीलगायतलाई असर गर्छ भनेर छिमेकीले अवरोध गरेका हुन्।" उनले टेलिकमले समस्या समाधान गरिदिन नगरपालिकालाई अनुरोध गरेर पत्राचार गरेको बताए। तर आफू पनि घना बस्ती र धेरै घर भएको स्थानमा टावर राख्ने कुरामा सहमत हुन नसकेको बस्नेत बताउँछन्। "टेलिकम कम्पनीहरूले आखिर हामीसँग पैसा लिएर व्यापार नै गर्ने हुन्," उनले भने, "त्यसैले टावर त खुला स्थानमा जग्गा किनेर बनाउँदा सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। घना बस्तीमा अग्ला टावर बनाउँदा त्यसका धेरैखाले असर हुन्छन्।" नियामकसँग गुहार रेडिएसनले असर गर्ने भन्दै अवरोध हुन थालेपछि टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई त्यसबारे जानकारी गराएको थियो। टेलिकमको अनुरोधपश्चात् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमा आयात भइरहेका टेलिकम उपकरणहरूले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको रेडिएसन उत्सर्जन नगर्ने जनाएको थियो। "हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको मापदण्ड अनुरुपकै उपकरण आयातका लागि अनुमति दिन्छौँ," प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, "यहाँ कसरी जडान गर्ने र कति क्षेत्र ओगट्ने भन्ने पनि कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ।" उनले बेलाबेला प्राधिकरणले रेडिएसनबारे उपकरणको सहायताले परीक्षण गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने नदेखिएको बताए। कतिपय जानकारहरू चाहिँ मोबाइल उपकरणहरूबाट उत्पन्न हुने रेडिएसनले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बारे विश्वभरि नै विवाद रहेकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन्। उपभोक्ताको वृद्धिसँगै टावर विस्तार गर्न नपाउँदा मोबाइलको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकिएको सेवाप्रदायक कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन्। भूकम्पका कारण समस्या २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि शहरी क्षेत्रका धेरैले आफ्नो घरमा राखेको टावर हटाइदिएको वा हटाउन आग्रह गरेको अधिकारीहरूले बताए। "भूकम्पपछि देखि नै धेरैले घरहरूमा टावर राख्न मानिरहेका थिएनन्," टेलिकमका प्रबन्धन निर्देशक अधिकारीले भने, "अहिले रेडिएसनको हल्लाले थप समस्या बढाएको छ।" अधिकारीहरूका अनुसार बढेको उपभोक्ता सङ्ख्या अनुसार टावरहरू नबढाउँदा गुणस्तर कमजोर हुन जान्छ। उपभोक्ताले मोबाइल फोनबाट हुने कलको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला आफूहरूले पूर्वाधार विस्तार गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले हालै चौथो पुस्ताको मोबाइल टेलिफोन सेवा फोरजीलाई देशैभर विस्तार गर्ने गरि सम्झौताहरू गरेको जनाएको छ। तर पूर्वाधार विस्तारमा देखिएका विभिन्न अवरोधले त्यसमा थप ढिलाइ हुनसक्ने टेलिकम अधिकारीहरू बताउँछन्।