बाथ समर्थकों पर लगा प्रतिबंध हटा
इराक़ की संसद ने एक ऐसे क़ानून को मंज़ूरी दी है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी के उन समर्थकों को सार्वजनिक जीवन में वापसी करने का अधिकार मिल जाएगा जो सद्दाम शासन के दौरान सरकारी पदों पर रह चुके हैं.
अमरीका इराक़ की शिया बहुल सरकार से यह अनुरोध करता रहा है कि वह इस तरह का क़ानून बनाए ताकि अल्पसंख्यक सुन्नी अरब समुदाय तक पहुँच बनाई जा सके. नए क़ानून में यह इजाज़त दी गई है कि बाथ पार्टी के ऐसे हज़ारों पूर्व समर्थक अब फिर से प्रशासनिक और सैन्य सेवा में अपनी बहाली के लिए अर्ज़ी दे सकेंगे जो सद्दाम शासन के दौरान सार्वजनिक और सैन्य सेवाओं में किन्हीं पदों पर काम करते थे. यह नया क़ानून ऐसे समय पास किया गया है जब अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश मध्य पूर्व क्षेत्र और अरब देशों के दौरे पर हैं और शनिवार को उन्होंने कुवैत में कहा था कि इराक़ में शांति स्थापना की उम्मीद लौटती नज़र आ रही है. ग़ौरतलब है कि सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को फाँसी दे दी गई थी. एक विशेष ट्राइब्यूनल ने सद्दाम हुसैन को मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों का दोषी क़रार दिया था. सद्दाम हुसैन की सरकार में सुन्नी बहुसंख्या में थे और मार्च 2003 में अमरीकी नेतृत्व वाले विदेशी गठबंधन के हमले के बाद जब सद्दाम हुसैन की सरकार गिरी तो ऐसे अधिकारियों को बड़ी संख्या में हटा दिया गया था जो सुन्नी थे और उनमें से ज़्यादातर बाथ पार्टी के समर्थक थे. इराक़ी सेना को भंग कर दिया गया था, हज़ारों अध्यापकों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को नौकरियों से हटा दिया गया था. इतना ही नहीं, बाथ पार्टी में वरिष्ठ स्तर पर सक्रिय रहे कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी हासिल करने से अयोग्य क़रार दे दिया गया था. हालाँकि बाद में अमरीका ने उनमें से कुछ को यह कहते हुए बहाल कर दिया कि प्रमुख मंत्रालयों और सेना के कुछ विभागों की 'साफ़-सफ़ाई' कर दी गई है. क़ानूनी ढील नए क़ानून के तहत बाथ पार्टी के पूर्व सदस्यों और कार्यकर्ताओं को वैधानिक चुनौती देने के लिए तीन महीने का समय रखा गया है और उसके बाद उन पर सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान की गतिविधियों के लिए कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. लेकिन इस प्रावधान में बाथ पार्टी के ऐसे पूर्व सदस्य शामिल नहीं होंगे जिन पर पहले ही आरोप निर्धारित किए जा चुके हैं और उन अपराधों में क़ानून को उनकी तलाश है. नए क़ानून में यह व्यवस्था भी की गई है कि बाथ पार्टी के बहुत से पूर्व कर्मचारियों को सरकारी पेंशन दी जाएगी, अलबत्ता उन्हें कोई नए पद नहीं दिए जा रहे हैं. राजधानी बग़दाद में बीबीसी संवाददाता हम्फ्रे हॉक्सली का कहना है कि इस क़ानून को देश में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच बन चुकी गहरी खाई को पाटने के सरकारी प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है. बग़दाद में अमरीकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि इससे झलकता है कि इराक़ में राजनीतिक प्रक्रिया काम कर रही है. इस बीच राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि इराक़ में साल 2007 में अमरीकी सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद नाटकीय परिवर्तन देखे गए हैं. अमरीका ने साल 2007 के शुरू में ही क़रीब तीस हज़ार अतिरिक्त सैनिक बग़दाद में तैनात किए थे.