नेपाल में नागरिकता हासिल करना मुश्किल
नेपाल में नागरिकता प्रमाणपत्र किसी भी नेपाली आदमी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है पर इसे पाना बड़ा ही कठिन है.
नेपाल में नागरिकता एक संवेदनशील मुद्दा है. एक अनुमान के मुताबिक देश में क़रीब बीस लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ये दस्तावेज़ नहीं है इसका मतलब है कि ये लोग नेपाल के निवासी हैं लेकिन नागरिक नहीं. कई लोगों को भय है कि नेपाल के नए संविधान में ये नियम और कड़े किए जा सकते हैं. पासपोर्ट है पर नागरिकता नहीं नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी शरद भेस्वाकर देश के बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं. वो नेपाल की टीम की राष्ट्रिय टीम के खिलाड़ी हैं लेकिन देश के अधिकृत नागरिक नहीं हैं. उनका पूरा जीवन नेपाल में बीता है. उनकी माँ नेपाली हैं पर उनके पिता भारतीय थे. नेपाल के कानून के मुताबिक उन्हें नागरिकता हासिल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए थी. लेकिन अभी तक नागरिकता हासिल करने की उनकी कोशिश नाकाम रही है. शरद इस मुद्दे पर कहते हैं " ये बहुत ही लंबा किस्सा है. आठ नौ सालों से मैं इस जद्दोजहद में लगा हूँ. पर समस्या वहीं की वहीं है. कई बार ये मामला बेहद परेशान कर देता है." कुछ साल पहले नेपाल सरकार ने एक विशेष मामला मानते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने जाने के लिए एक पासपोर्ट जारी किया था पर शरद अभी भी नेपाली नागरिक नहीं हैं. बिना नागरिकता प्रमाणपत्र के वो बैंक में खाता नहीं खोल सकते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते और तो और उच्च शिक्षा के लिए प्रयास भी नहीं कर सकते. नेपाल नागरिकता अधिनियम 2006 के मुताबिक नेपाल में 16 साल की उम्र में किसी को भी नागरिक घोषित किया जा सकता है बशर्ते आवेदनकर्ता के माँ या पिता ने उसके आवेदन पर हस्ताक्षर किए हों. लेकिन इसके बावजूद पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपने बच्चों को नागरिकता दिलाने में काफी दिक्कत पेश आती है, खासकर वैसी स्थिति में जब पिता न हों या फिर पिता नेपाल के नागरिक न हों. महिलाएं अधिक परेशान संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के समन्वयक रॉबर्ट पाईपर कहते हैं, "ऐसी समस्या वाले लोगों की संख्या संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से कहीं ज़्यादा हो सकती है. नेपाल के चुनाव आयोग ने गाँवों में लोगों से बात की थी और 20 लाख से ज़्यादा लोग अपने नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं दे पाए, उन्होंने शहर में लोगों से अभी बात ही नहीं की है." नेपाल के संविधान सभा की सदस्य उषाकला राय कहती हैं " कई महिलाएं हिंसा और भेदभाव का शिकार होती हैं. ख़ास तौर पर महिलाएँ जो काम काज के लिए बाहर जाती हैं, जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं या जिनका तलाक हो चुका है उनके और उनके बच्चों को नागरिकता से वंचित होना पड़ सकता है." क़रीब 55 साल उम्र की भगवती छेत्री को उनके पति ने छोड़ दिया था. उनके पास नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं है और उनके बच्चों के पास भी कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं है. छेत्री बताती हैं "मैं पिछले आठ साल से नागरिकता प्रमाण पत्र लेने की कोशिश कर रही हूँ. साल भर में मैं जो भी बचाती हूँ वो सब इसी कोशिश में ख़र्च हो जाता है. अब तो बिना नागरिकता प्रमाण पत्र के कोई मकान भी किराए पर नहीं देता. मेरा तो चल गया पर मेरे बच्चों का क्या होगा बिना इसके वो कैसे अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे." संवेदनशील मुद्दा नेपाल में नागरिकता एक संवेदनशील मुद्दा है. नेपाल के सरकारी अधिकारियों और नेताओं को लगता है कि उन्हें इस मामले में सख्त होना ही होगा क्योंकि नेपाल तीन तरफ़ से भारत जैसे विशाल और बड़ी आबादी वाले देश से जुड़ा है. राजनेता कहते हैं कि नए संविधान में वो औरतों के खिलाफ़ भेदभाव को दूर कर देंगे. संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि मामला दावे के उलट है. संयुक्त राष्ट्र के रॉबर्ट पाइपर कहते हैं कि नए संविधान के प्रारूप में नियम और सख्त हैं. पाइपर के अनुसार "प्रारूप में कहते हैं कि नेपाल में नागरिकता के लिए माता और पिता दोनों का नेपाली होना ज़रूरी है तभी किसी को नागरिकता मिल पाएगी. किसी एक के नेपाली होने से काम नहीं चलेगा." नागरिकता नियम अभी पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं लेकिन लोगों में भय है कि अगर प्रारूप में मौजूद प्रस्ताव मान लिए गए तो लाखों लाख लोग मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाएँगें.