यूक्रेन: विद्रोहियों को स्वशासन और माफ़ी
यूक्रेन की संसद ने देश के दो पूर्वी इलाकों को विशेष क्षेत्र घोषित करते हुए उन्हें स्व-शासन की अनुमति दे दी है. ये व्यवस्था तीन साल तक के लिए रहेगी.
यूक्रेन में विद्रोह के ख़ात्मे के लिए राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको द्वारा संसद में लाए गए दो प्रस्तावों पर सांसदों ने मुहर लगा दी. इनके तहत पूर्वी यूक्रेन को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और विद्रोहियों को माफ़ी दी जाएगी. सिर्फ उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी जो अत्यंत गंभीर अपराध के दोषी हैं. पूर्वी यूक्रेन को मिले विशेष दर्जे के तहत स्थानीय सरकार को ज्यादा आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं. यूरोपीय संघ यूक्रेन की संसद ने यूरोपीय संघ से जुड़ने के ऐतिहासिक समझौते पर भी मुहर लगा दी है. पिछले साल नवंबर में इसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन शुरू हो गए थे. इस प्रस्ताव के मुताबिक यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ राजनीतिक एवं कारोबारी सहयोग बढ़ाएगा. राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने संसद में कहा, "किसी भी देश ने यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई होगी, जितनी कि यूक्रेन ने चुकाई है." यूरोपीय संघ के अध्यक्ष मार्टिन सेशेल्स ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताय है लेकिन यूक्रेन की संसद के कुछ राष्ट्रवादी सदस्यों ने विद्रोहियों को माफ़ी देने के क़ानून को हथियार डालने के बराबर क़रार दिया है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में जब से संघर्ष शुरू हुआ है तब से अब तक कम से कम तीन हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है और तीन लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है. (बीबीसी हिंदी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)