परमाणु क़रार पर बैठक, संकेत ठीक नहीं
भारत अमरीका परमाणु समझौते को लेकर वामदलों और यूपीए के बीच जारी गतिरोध कम होता नज़र नहीं आ रहा है.
सरकार को समर्थन दे रही सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी सीपीआई(एम) के एक वरिष्ठ नेता ने अनौपचारिक बातचीत मे बीबीसी को बताया कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव में जाने का मन बना चुकी है और अब सरकार का जाना तय है. हालांकि शुक्रवार को भारत अमरीका परमाणु समझौते पर वामदलों की चिंता को दूर करने के लिए बनी समिति की अहम बैठक हो रही है. जानकार मानते हैं कि इस बैठक मे वामदलों और सरकार के बीच के गतिरोध को तोड़ने की कोई तरकीब निकल पाएगी, इस बात की संभावना न के बराबर है. पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने भी गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वामदलों की जो राय भारत अमरिका परमाणु समझौते पर है उसमे कोई बदलाव नहीं आया है. 'समझौता रुके' सरकार को बाहर से समर्थन दे रही एक और वामपंथी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा का कहना है कि वामपंथी पार्टियों की चिंताओं को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और भारत अमरिका परमाणु समझौते को फ़िलहाल रोक देना चाहिए. उन्होंने कहा, "हम बातचीत कर रहे हैं, सरकार का अपना पक्ष है और हमारा अपना. दोनों की राय का एक होना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है पर देखते हैं की शुक्रवार को क्या होता है. हम चाहते हैं कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं बदले और आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर ध्यान लगाए." राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं की यह महीना सरकार के अस्तित्व के लिए अहम है. कुछ दिन बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (आईएईए) के अध्यक्ष अल बरदेई भी भारत आ रहे हैं और कहा जा रहा है की सरकार भारत अमरीका परमाणु समझौते के संदर्भ मे उनसे चर्चा कर सकती है. हालांकी औपचारिक तौर पर आईएईए के साथ सरकार ने अभी चर्चा शुरु नहीं की है लेकिन वामदलों का मानना है की सरकार की तरफ से संकेत ऐसे ही हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस समझौते से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.