'क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट और मोदी का कोई गठजोड़ है?'- उर्दू प्रेस रिव्यू
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अख़बारों में इस हफ़्ते भी भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी ख़बरें सबसे ज़्यादा सुर्ख़ियों में रहीं.
इसके अलावा अफ़ग़ानिस्तान में शांति वार्ता और पाकिस्तान के एक विपक्षी नेता मौलाना फ़ज़लुर्रहमान से जुड़ी ख़बरें भी कुछ सर्ख़ियां बटोरने में कामयाब रहीं. लेकिन सबसे पहले बात भारत प्रशासित कश्मीर की. भारत ने पाँच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से मिले विशेष राज्य के दर्जे को ख़त्म करने की घोषणा कर दी थी. इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही चल रहे ख़राब संबंधों में और इज़ाफ़ा हो गया है. भारत कहता रहा है कि न केवल भारत प्रशासित कश्मीर बल्कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. समाप्त जबकि पाकिस्तान कहता रहा है कि कश्मीर एक विवादित जगह है और उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी जनता की इच्छा के अनुसार ही इसका अंतिम फ़ैसला होना चाहिए. कश्मीर पर सुर्खियां पूरे हफ़्ते कश्मीर से जुड़ी ख़बरें ही पाकिस्तानी अख़बारों के पहले पन्ने पर छायी रहीं. लंदन से छपने वाले एक अंग्रेज़ी अख़बार 'द इकोनॉमिस्ट' में छपे एक संपादकीय का ज़िक्र पाकिस्तान के लगभग सारे अख़बार में है. इस संपादकीय में भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले दो महीने से जारी लॉकडाउन का तो ज़िक्र है ही लेकिन इस लेख में भारत के सर्वोच्च अदालत पर भी सख़्त टिप्पणी की गई है. अख़बार दुनिया ने इसी लेख का हवाला देते हुए एक ख़बर लिखी है और सुर्ख़ी लगाई है, ''क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट और मोदी का कोई गठजोड़ है?'' उसी लेख के हवाले से अख़बार लिखता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज भारत प्रशासित कश्मीर में भारत की कथित ज़्यादतियों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. अगर जजों ने कश्मीर के मामले में फ़ैसले देने में इसी तरह ग़ैर-मामूली देरी जारी रखी तो फिर ये अदालत किसी भी पेचीदा और विवादित मामले में फ़ैसला देने की स्थिति में नहीं रहेगी. वहीं अख़बार 'जंग' ने लिखा है कि भारत प्रशासित कश्मीर में भारत के कथित ज़ुल्म पर अदालतें भी ख़ामोश तमाशाई बनीं हुई हैं. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' का ज़िक्र अख़बार लिखता है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून की आड़ में राजनेताओं, व्यापारियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों समेत क़रीब दो हज़ार कश्मीरियों को हिरासत में ले रखा है जिसका मक़सद उन्हें विरोध प्रदर्शन करने से रोकना है. अख़बार 'जंग' ने ही अमरीका के अख़बार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के संपादकीय बोर्ड के हवाले से एक ख़बर छापी है. उसके अनुसार, 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के संपादकीय बोर्ड ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कश्मीर के मुद्दे को अब और नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता है. न्यूयॉर्क टाइम्स संपादकीय बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि 'भारत प्रशासित कश्मीर में जो कुछ होगा वो उसे संभालना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं.' संपादकीय बोर्ड के अनुसार, 'कश्मीर का मसला अब अमरीका और यूरोप में भी उजागर हो रहा है, इसलिए कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए भारत को बातचीत के लिए तैयार होना ही होगा.' अख़बार 'नई बात' ने लिखा है कि ''61 दिनों की घेराबंदी भी कश्मीरियों की हिम्मत नहीं तोड़ सकी, भारतीय फ़ौज बेबस.'' इमरान ख़ान विपक्ष के निशाने पर कश्मीर के अलावा अफ़ग़ानिस्तान शांति वार्ता से जुड़ी ख़बरों को भी पाकिस्तानी अख़बारों ने प्रमुखता से छापा है. अख़बार दुनिया ने सुर्ख़ी लगाई है, ''पाकिस्तान की कोशिश क़ामयाब, इस्लामाबाद में अमरीकी प्रतिनिधि से तालिबान की मुलाक़ात.'' अख़बार एक्सप्रेस ने लिखा है, ''पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशों से तालिबान अमरीका संपर्क बहाल.'' लेकिन अख़बार 'नवा-ए-वक़्त' ने अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से लिखा है कि 'अमरीकी प्रतिनिधि की तालिबान से मुलाक़ात को अमरीका और तालिबान के बीच आधिकारिक शांतिवार्ता शुरू होने का संकेत न समझा जाए.' पाकिस्तान के एक प्रमुख विपक्षी नेता मौलाना फ़ज़लुर्रहमान ने 27 अक्तूबर को इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ राजधानी इस्लामाबाद में धरना देने की घोषणा की है. पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने उनसे धरने की तारीख़ को बदलने की अपील की है लेकिन मौलाना ने उनकी अपील को ख़ारिज करते हुए कहा है कि धरना 27 अक्तूबर को ही होगा. धरने पर सियासत इमरान ख़ान ने मौलाना पर हमला करते हुए कहा कि 'धरने के ज़रिए मौलाना अपनी डूबती सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं.' अख़बार 'नवा-ए-वक़्त' के मुताबिक़ इमरान ख़ान ने कहा कि उनकी सरकार मदरसों में सुधार कर रही है जिसके बाद वहां पढ़ने वाले छात्र सियासी मक़सद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे. इमरान के मुताबिक़ मौलाना इसीलिए ज़्यादा परेशान हैं. अख़बार दुनिया के अनुसार, 'पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो मौलाना के साथ हैं लेकिन धरने का समर्थन नहीं करते हैं.' अख़बार 'नई बात' के अनुसार, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर उन्हें इस बात का शक हुआ कि मौलाना किसी और के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं तो वो उनसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे. वहीं इमरान ख़ान की सलाहकार फ़िरदौस आशिक़ ने कहा है कि 'मौलाना को इस्लामाबाद की बजाए भारत-पाक नियंत्रण रेखा पर चढ़ाई करनी चाहिए.' (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो सकते हैं.)