अनुच्छेद 370: UN महासचिव ने दिलाई शिमला समझौते की याद
जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तल्ख़ी के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से इस मुद्दे पर 'अधिकतम संयम' दिखाने की अपील की है.
महासचिव गुटेरेस ने इस मुद्दे के समाधान के लिए साल 1972 में हुए 'शिमला समझौते' की याद भी दिलाई है. भारत भी जम्मू-कश्मीर के मुद्दे का समाधान शिमला समझौते के तहत तलाशने की हिमायत करता रहा है. भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को ख़त्म कर दिया है. इस पर पाकिस्तान ने गहरी आपत्ति ज़ाहिर करते हुए भारत के कूटनीतिक स्तर को कम करने के अलावा दो पक्षीय व्यापार को भी निलंबित कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने क्या कहा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान एलान कर चुके हैं कि उनका देश इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद समेत विभिन्न मंचों पर उठाएगा. वहीं भारत ने इसे अपना आंतरिक मामला बताते हुए विरोध को ख़ारिज कर दिया है. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने उनकी ओर से एक बयान जारी किया है. इस बयान में कहा गया है, "इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की स्थिति का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से होता है." संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से जारी बयान में बताया गया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच '1972 में हुए (शिमला) समझौते' का ज़िक्र किया. शिमला समझौते में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को लेकर 'अंतिम स्थिति का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीक़े से किया जाएगा.' मोदी पर भरोसा ही ला सकता है कश्मीर में नई सुबह- नज़रिया मोदी के संबोधन के बीच इमरान की ये टिप्पणी क्या है पाकिस्तान की राय? हालांकि, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा है कि उनका देश 'शिमला समझौते की क़ानूनी वैधता को परखेगा.' भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 के युद्ध के बाद साल 1972 में शिमला में समझौता हुआ था. उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िक़ार अली भुट्टो थे. कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का समर्थन हासिल करने की पाकिस्तान की हालिया कोशिशों को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला है. चीन और तुर्की ने हालात पर चिंता जताई है. वहीं, भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों से समर्थन हासिल हुआ है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत की ओर के कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ी रिपोर्टों पर चिंता ज़ाहिर की है. उनकी चिंता है कि इससे 'क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति ख़राब हो सकती है.' संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी पक्षों से कहा है कि वो ऐसे क़दम नहीं उठाएं जिससे जम्मू-कश्मीर की स्थिति (स्टेटस) पर प्रभाव हो. अनुच्छेद 370 पर यूएन में ये देश भारत का दे सकते हैं साथ अनुच्छेद 370: कैसे बंटी हुई कांग्रेस और बिखर गई कश्मीर डायरी: 370 के बाद कैसा है घाटी का माहौल (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो सकते हैं.)