'अफ़सरों के जूते पॉलिश की परम्परा ख़त्म हो'
सेना के सेवानिवृत जवानों का कहना है कि अफ़सरों के जूते चमकाने की परम्परा अब समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि यह एक औपनिवेशिक चलन था.
'वन रैंक वन पेंशन' के लिए चल रहे आंदोलन के बीच इन सेवानिवृत जवानों ने अपनी मांगों को भी सरकार के सामने ज़ोर-शोर से रखा है. इन पूर्व जवानों का आरोप है कि पूरी भारतीय सेना में उनकी तादात लगभग 97 प्रतिशत है, लेकिन जब बात सुविधाओं की होती है तो अफ़सरों को ही सारी सुविधाएं मिलती हैं. अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 23 अगस्त से आंदोलन कर रहे इन रिटायर्ड जवानों ने सरकार को जो अपना ज्ञापन सौंपा है उसमें कहा गया है कि एक लाख जवान ऐसे हैं जो फ़ौजी अफ़सरों की नौकरी करते हैं जैसे उनके जूते पॉलिश करना, कुत्तों को घुमाना, घरों की साफ़ सफ़ाई करना, खाना पकाना और कपड़े धोना. उनका आरोप है कि इन सबकुछ के बावजूद अफ़सरों को उनकी तनख़्वाह में ही अलग से 'सर्वेंट अलाउंस' का प्रावधान किया गया है. समाप्त वायस ऑफ़ एक्स सर्विसमेन सोसाइटी नाम से पंजीकृत पूर्व जवानों के इस संगठन में मुख्य रूप से सैनिकों के अलावा नॉन कमीशंड अफ़सर और जूनियर कमीशंड अफ़सर भी शामिल हैं. हक़ की मांग परगट सिंह (बाएं) सोसाइटी के संयोजक वीर बहादुर सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, "सर्वेंट अलाउंस को जेब में डालकर घरेलू काम जवानों से कराना अनैतिक है. सरकार को चाहिए कि अब यह प्रथा ख़त्म की जाए क्योंकि यह बात उस समय की है जब भारत एक उपनिवेश था." वो कहते हैं, "तत्कालीन ब्रितानी अधिकारी जवानों को नौकर बनाकर रखा करते थे. अब भारत किसी का उपनिवेश नहीं है." सूबेदार परगट सिंह ने 1962 में चीन, 1965 में पाकिस्तान और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से हुए युद्ध में अलग-अलग मोर्चों पर दुश्मन की फ़ौजों का जमकर मुक़ाबला किया था. आज वो अपना हक़ मांगते हुए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. परगट सिंह का कहना है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के लागू होने तक जवानों को आख़िरी तनख़्वाह का 75 प्रतिशत बतौर पेंशन मिलता था. मगर सिफ़ारिशों के लागू होते ही इसे 50 प्रतिशत कर दिया गया. मुमकिन सेवानिवृत जवानों का कहना है कि देखा जाए तो जवानों को ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें 40 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है, वो भी ऐसे वक़्त जब परिवार की ज़िम्मेदारियाँ पूरी भी नहीं हो पाती हैं. वहीं अफ़सर 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं जब उनकी ज़िम्मेदारियाँ लगभग पूरी हो चुकी होती हैं. हालांकि जहां तक एक रैंक एक पेंशन को लेकर चल रहे आंदोलन का सवाल है तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि पूर्व सैनिकों की पेंशन में हर साल बढ़ोतरी करना संभव नहीं. जेटली का कहना था कि वेतन या पेंशन में सालाना या हर महीने रिवीज़न दुनिया में कहीं नहीं होती है और यह मुमकिन भी नहीं है. सेना में जवान सेना में अफ़सर (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)