आईपीएल सट्टेबाज़ी: कब-कब, क्या हुआ
आईपीएल में सट्टेबाज़ी पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के फ़ैसले के बाद चेन्नई और राजस्थान की टीमें दो साल तक आईपीएल नहीं खेल पाएँगी.
पढ़िए: आईपीएल के लिए सुनामी, कई परतें और खुलेंगी पढ़िए: आईपीएल सट्टेबाज़ी, अधर में लटके ये बड़े नाम कहाँ से शुरूआत हुई इस पूरे प्रकरण की? आईपीएल सट्टेबाज़ी जांच: कब, क्या हुआ 16 मई 2013: राजस्थान रॉयल्स के एस श्रीसंत, अजित चंडिला, अंकित चव्हाण और कुछ कथित सट्टेबाज़ों को स्पॉट फ़िक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया. समाप्त 2 जून 2013: बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन ने आईपीएल में कथित फ़िक्सिंग के मामले में अंदरूनी जाँच पूरी होने तक अपने पद से इस्तीफ़ा दिया. 28 जुलाई 2013: बीसीसीआई के दो सदस्यीय जाँच समिति ने श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को फ़िक्सिंग के आरोपों में क्लीन चिट दी. 30 जुलाई 2013: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई की दो सदस्यीय जाँच समिति बनाए जाने को 'असंवैधानिक और गैर-कानूनी'' क़रार दिया. 5 अगस्त 2013: बीसीसीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 7 अगस्त 2013: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई जाँच समिति की रिपोर्ट ख़ारिज की. 25 सितंबर 2013: ललित मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीसीसीआई की विशेष बैठक रद्द करने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार किया. बीसीसीआई ने बैठक की और मोदी को बाहर निकालने का प्रस्ताव आम सहमति से पारित किया. आधिकारिक पद के लिए मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगाया. 27 सितंबर 2013: बीसीसीआई के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन के चुनाव जीतने की स्थिति में भी अध्यक्ष बनने पर पाबंदी लगाई. 29 सितंबर 2013: बीसीसीआई की सालाना बैठक में श्रीनिवासन को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया. 8 अक्तूबर 2013: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में स्पॉट फ़िक्सिंग और सट्टेबाज़ी की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई और श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष का पदभार संभालने की अनुमति दी. शर्त ये थी श्रीनिवासन और बीसीसीआई समिति की जांच में दख़ल नहीं देंगे. 18 दिसंबर 2013: सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एक पर्यवेक्षक की निगरानी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए ललित मोदी को मंज़ूरी मिली. 10 फ़रवरी 2014: तीन सदस्यीय जाँच पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी. 28 मार्च 2014: सुप्रीम कोर्ट ने शिवलाल यादव को आईपीएल से इतर मैचों के लिए और सुनील गावस्कर को आईपीएल के लिए बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया. 22 अप्रैल 2014: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और श्रीनिवासन के वकीलों को जांच समिति और धोनी-श्रीनिवासन-सुंदर रमन के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने की अनुमति दी. 6 मई 2014: ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया. 16 मई 2014: सुप्रीम कोर्ट ने शिवलाल यादव और सुनील गावस्कर को बीसीसीआई में अंतरिम अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कहा. 22 मई 2014: सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल मैचों से इतर काम के लिए भी श्रीनिवासन को बहाल करने से मना किया. 26 जून 2014: मेलबर्न में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की सालाना बैठक में श्रीनिवासन को अध्यक्ष घोषित किया गया. 18 जुलाई 2014: सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल से जुड़े दायित्वों से सुनील गावस्कर को मुक्त किया. 1 सितम्बर 2014: सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल समिति से जांच में तेज़ी लाने और जांच रिपोर्ट दो महीने के भीतर दाख़िल करने के लिए कहा. 14 नवंबर 2014: सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल रिपोर्ट से श्रीनिवासन, मयप्पन, रमन और राज कुंद्रा के नाम सार्वजनिक किए और उनसे जबाव मांगा. 10 दिसम्बर 2014: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की सालाना आम बैठक रद्द की. 22 जनवरी 2015: सट्टेबाज़ी के दोषी पाए गए कुंद्रा और मयप्पन की सज़ा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोधा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई. 14 जुलाई 2015: न्यायाधीश लोधा समिति ने चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया. आईसीसी अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक गुरुनाथ मयप्पन पर क्रिकेट में जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)