सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यों की सूची मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और अलग-अलग क्रिकेट एसोसिएशन से उन सदस्यों के बारे में विवरण मांगा है जो अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 25 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी है. जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस एसबी सिन्हा की खंडपीठ ने अध्यक्ष पद के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका और ज़िम्मेदारी तय करने के लिए हो रही सुनवाई के क्रम में ये विवरण मांगा. पिछले महीने बीसीसीआई की वार्षिक बैठक में ही नए अध्यक्ष का चुनाव होना था लेकिन विभिन्न गुटों के समय-समय पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के कारण चुनाव खटाई में पड़ गया था. अपील अब सभी गुट चुनाव के समय एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति को लेकर सहमत हैं. सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है राजस्थान और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ-साथ नेताजी क्रिकेट क्लब ने. पर्यवेक्षक की नियुक्ति पर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस समय तीन-चार मुद्दों पर विवाद है जो बातचीत के माध्यम से दूर हो सकता है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी पक्षों में इस बात पर सहमति है कि पर्यवेक्षक को ये अधिकार दिया जाए कि वह सदस्य को अयोग्य घोषित कर सके लेकिन अभी इस मुद्दे पर विवाद है कि क्या सिर्फ़ पूर्ण सदस्य ही मत देने के योग्य हैं. हरीश साल्वे ने कहा कि पूर्ण या एसोसिएट सदस्य मत देने के योग्य हैं या नहीं- इसे पर्यवेक्षक पर छोड़ देना चाहिए. विचार लेकिन बीसीसीआई के वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे बीसीसीआई से इन मुद्दों पर विचार नहीं कर पाए हैं क्योंकि बोर्ड की कोलकाता में बैठक हो रही थी. लेकिन उन्होंने इसकी पैरवी की कि सिर्फ़ पूर्ण सदस्यों को ही मतदान में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए. यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार के बँटवारे के बाद झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को तो पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं. तीन अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने किसी जज के बजाए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पर्यवेक्षक बनाए जाने की बात कही थी. बुधवार को दोनों पक्षों ने पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति को पर्यवेक्षक बनाए जाने पर सहमति जताई थी लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई है. बीसीसीआई अध्यक्ष पद के चुनाव में इस बार भी रणबीर सिंह महेंद्रा को चुनौती देने के मूड में हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार. रणबीर सिंह महेंद्रा को पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया गुट के माने जाते हैं जबकि शरद पवार को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य क्रिकेट एसोसिएशन का समर्थन हासिल है.