'28 तक बहुमत साबित करें हरीश रावत'
उत्तराखंड के राज्यपाल केके पॉल ने कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को 28 मार्च तक सदन में बहुमत साबित करने को कहा है.
राजभवन की वरिष्ठ सूचना अधिकारी हंसी ब्रजवासी ने बीबीसी को फोन पर बताया कि राजभवन से चिट्ठी सरकार को चली गई है जिसमें कहा गया है कि 28 मार्च तक सदन में वो अपना बहुमत साबित कर सकती है. केके पॉल के आदेश के बाद अब कांग्रेसी हल्कों में मुरझाए चेहरों में जान आ गई है और बागी खेमे की हैरानी परेशानी बढ़ गई है. राज्य में शुक्रवार को उस समय सियासी उठापटक तेज़ हो गई जब सत्ताधारी कांग्रेस के नौ विधायकों ने बाग़ी तेवर अपनाते हुए विपक्षी भाजपा के साथ मिल कर सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की. इस समय कांग्रेस के नौ बागी विधायक और बीजेपी के 26 विधायक गुड़गांव में हैं और सूूत्रों के मुताबिक आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है. समाप्त उधर, मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और वो अगर ज़रूरत पड़ी तो सदन में अपना बहुमत साबित कर देंगे. मुख्यमंत्री ने ये दावा भी किया कि पार्टी के नौ बागी विधायकों में से पांच उनके संपर्क में हैं. इस बीच, बाग़ी मंत्री हरत सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया गया है. उत्तराखंड में कांग्रेस के कुल 36 विधायक हैं और उसे बसपा के दो, उत्तराखंड क्रांति दल के एक और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है. अब नौ विधायक शुक्रवार को बाग़ी हो गए तो कांग्रेस के पास 33 विधायके बचेंगे. विधानसभा स्पीकार को भी इसमें जोड़ दें तो उसके पास विधायकों की कुल तादाद 34 होती है. भाजपा के 28 विधायक हैं, जिनमें दो शुक्रवार को मौजूद नहीं थे. इनमें से एक गणेश जोशी जेल में हैं और दूसरे भीमलाल आर्य ग़ैरहाज़िर रहे. आर्य हरीश रावत के नज़दीकी माने जाते हैं. इसलिए अगर वोटिंग की नौबत आई तो भीमलाल शुक्रवार की तरह फिर ग़ैरहाज़िर रह सकते हैं. शुक्रवार के हालात के बाद भाजपा के मौजूदा 26 में कांग्रेस के नौ बाग़ी विधायकों को भी शामिल कर दें, तो उसका आंकड़ा 35 हो जाता है. यह बहुमत से एक कम है. वोटिंग की स्थिति में अगर जेल में बंद गणेश जोशी को मतदान में भाग लेने की अनुमति मिल पाती है, तो भाजपा के पास 36 यानी बहुमत का आंकड़ा हो जाता है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)