'बाबरी मस्जिद तोड़ना सुनियोजित था'
कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार ने 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के संबंध में बुधवार को लिब्रहान आयोग के समक्ष लिखित बयान पेश किया.
लिखित बयान में आरोप लगाया गया है कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल और शिव सेना की 'मिलीभगत' थी. केंद्र सरकार का कहना था,'' रिकॉर्ड से साफ़ है कि ढाँचा गिरानेवाले लोगों से उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों, भाजपा और संघ परिवार के प्रमुख नेताओं की मिलीभगत थी.'' केंद्र सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केएस सुदर्शन, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विनय कटियार और उमा भारती पर सीधे- सीधे आरोप लगाए हैं. ग़ौरतलब है कि यूपीए सरकार ने भाजपा नेतृत्ववाली एनडीए सरकार के एकदम उलट बयान पेश किया है. इसके पहले एनडीए सरकार ने कहा था कि ढांचा गिराए जाने के पीछे कोई साज़िश नहीं थी और इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है. उसका कहना था कि यह घटना कारसेवकों पर से नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण घटित हुई थी. ग़ौरतलब है कि हिंदू कट्टरपंथियों की एक भीड़ ने छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था. इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए थे. इस स्थल के मालिकाना हक़ को लेकर दशकों से हिंदू और मुसलमानों में विवाद बना हुआ है. हिंदू कट्टरपंथी संगठनों का दावा है कि पहले उस स्थान पर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर मुग़ल शासकों ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी.