एफडीए ने अधिनियम द ् वारा निर ् धारित अंतिम नियम की जांच की और पाया कि राज ् य , स ् थानीय या आदिवासी सरकारों पर कोई जनादेश लागू नहीं होगा और यह विश ् वास करता है कि निजी क ् षेत ् र पर बोझ 100 मिलियन वार ् षिक व ् यय स ् तर की आवश ् यकता है अधिनियम के साथ अनुपालन .
निजी क ् षेत ् र का भार 100 मिलियन डॉलर के नीचे होगा .