इस बात का केवल विभेदकारी तर ् क है कि विस ् तार के लिए यह भी है कि अगर गर ् भपात परामर ् श प ् राप ् त करने की इच ् छा होती है तो उन रोगियों को nonabortion सेवाएँ मिल सकती है जो सरकारी वित ् त क ् लिनिक की पेशकश की जाती है , जबकि यहाँ कुछ संभावित lsc क ् लाइंट हैं , जो एक लाभ के दावे पर प ् रतिनिधित ् व प ् राप ् त करना चाहते हैं इससे कोई चुनौती नहीं दी जाएगी क ् योंकि उनके मामले में सुधार का दावा नहीं है कि एक lsc वकील मौजूद नहीं है .
कुछ क ् लाइंट को मामले लेने से अलग हो सकता है क ् योंकि उनके मामले में सुधार का दावा होता है और उन ् हें lsc सहायता से इनकार किया जा सकता है .