अदालत ने यह निर ् धारित करने के लिए विधानमंडल को छोड ़ दिया कि समलैंगिक जोड ़ ों को विवाह या घरेलू साझेदारी के माध ् यम से ये अधिकार मिलेंगे .
अदालत ने कहा कि सांसदों को समलैंगिक अधिकारों का फैसला करना चाहिए ।