फिर भी राज ् य , स ् थानीय और आदिवासी सरकारों के साथ परामर ् श के बारे में , एफडीए नोट कि दो राज ् य सरकारी प ् रतिनिधि थे जो 1995 में अच ् छे निर ् माण कार ् य मंत ् रणा समिति के सदस ् य थे , जिसने वर ् तमान अच ् छे निर ् माण अभ ् यास विनियमन को संशोधित करने की आवश ् यकता का पता लगाया .
एफडीए का कहना है कि कोई राज ् य सरकारी प ् रतिनिधि अच ् छे निर ् माण कार ् य मंत ् रणा समिति के सदस ् य थे .