इन अनुचित भुगतानों का परिमाण ज ् ञात हो गया , सरकारी अधिकारियों और विधायी निकायों को कम करने के लिए दबाव बढ ़ गया .
इस समिति ने सदन के सदस ् यों को अस ् वीकार ् य भुगतान में लगाम देने के लिए काम किया .