आयोग और योजनाकारों ने 10 प ् रतिशत को सरकारी कानूनी सेवाओं के लिए विनियोग करने के लिए सिविल कानूनी सेवाओं का 10 प ् रतिशत समर ् पित किया है जो कि पार ् टनर कानूनी सेवाओं के प ् रदाताओं और न ् यायालयों को कम आमदनी वाले है की सहायता करने के लिए है .
आयोग और योजनाकारों ने निर ् णय लिया कि कोई अतिरिक ् त धन नहीं दिया जाना चाहिए जो स ् वयं का प ् रतिनिधित ् व करते हैं .