इस मामले ने टेलीविजन प ् रसारण की प ् रकृति पर चर ् चा की , यह निर ् धारित करने के लिए नहीं कि सरकार विनियमन अपने सामान ् य काम को बदल देता है और इस प ् रकार प ् रथम संशोधन का उल ् लंघन करता है ( कोई सरकारी विनियमन मामले में भी नहीं था ) , बल ् कि यह निर ् धारण करना कि राज ् य के स ् वामित ् व का टेलीविजन क ् या है ? हमारे प ् रथम संशोधन विधिशास ् त ् र के अंतर ् गत सार ् वजनिक मंच
इस मामले को यह चिंता है कि सरकार विनियमन अपने सामान ् य काम को बदल सकती है .