तदनुसार , खंड 203 और 204 के अधिनियम , जो छोटी सरकारों से परामर ् श करने और राज ् य , स ् थानीय और आदिवासी सरकारों से परामर ् श करने के लिए एजेंसियों की आवश ् यकता होती है .
अधिनियम के अन ् य वर ् गों की आवश ् यकता हो सकती है कि सभी पार ् टियों से परामर ् श लिया जाए .