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यद्यपि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित कुछ अन्य मंत्रियों और उद्योग जगत के लोगों की बीच इस बात की चर्चा रही कि इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटा जा सके.
Though there have been talks in the industry and by some ministers, including by Oil Minister Dharmendra Pradhan and Road Transport Minister Nitin Gadkari, for the need to bring them under GST at the earliest to deal with volatility in prices, there is no immediate plans on the anvil to do so, the source, who wished not to be named, said.