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मंत्रालय ने दावा किया था कि इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और बीसीसीआई को आरटीआई एक्ट के तहत सरकारी प्राधिकरण घोषित किया गया है, ऐसे में आरटीआई आवेदन को बीसीसीआई को नहीं भेजी जा सकती। मंत्रालय में अवर सचिव अरुण कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि बीसीसीआई के सार्वजनिक प्राधिकरण कहे जाने की विधि आयोग जांच कर रहा है।
The ministry claimed it has no information available and since BCCI has not been declared as public authority under the RTI Act, hence the RTI application could not be transferred to the BCCI.