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गृह मंत्रालय ने न्यायालय से कहा था कि 29 मार्च का निर्देश लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों, विशेषकर संविदा और दिहाड़ी कामगारों की वित्तीय परेशानियों को कम करने के इरादे से एक अस्थाई उपाय था
The government has said that the March 29 directive was a temporary measure to mitigate the financial hardship of employees and workers, specially contractual and casual, during the lockdown period and the directions have been revoked by the authority with effect from May 18