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पंचायती राज मंत्री डॉ. सी. पी. जोशी ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि पंचायतें, राज्‍य का विषय हैं इसलिए पंचायतों के सदस्‍यों के पारिश्रमिक/भत्‍ते संबंधित राज्‍य/संघ क्षेत्र की सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं न कि केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा।
Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj Dr.C.P.Joshi today informed the Lok Sabha that as Panchayat is a State subject, remuneration/allowance to the Members of Panchayat is fixed by the respective State/UT Government and not by the Union Ministry of Panchayati Raj.