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पांच न्यायाधीशों वाली CJI की अगुआई वाली संविधान पीठ ने 4 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी रजिस्ट्री द्वारा दायर अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कहा गया था कि शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण का गठन करता है।
The five-judge CJI-led Constitution bench had on April 4 reserved its verdict on the appeals filed by its own registry challenging the Delhi High Court order which held that the apex court and the office of Chief Justice of India constitute public authority under the Right to Information Act, liable to part with information to RTI applicants.