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दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 367(5) का 1955 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधन किए जाने के पूर्व साम्सन्य दंडादेश अधिरोपित किया हो तो न्यायालय से यह अपेक्षा थी कि वह लिखित रूप में कारण अभिलिखित करें।
Before the amendment of section 367(5) of the Criminal Procedure Code, 1898 by Act 26 of 1955, the normal rule was to impose the sentence of death on person convicted of a capital offence and if a lesser sentence was to be imposed, the court was required to record reasons in writing.