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' आदेश जारी करने से पहले जस्टिस शर्मा ने दोनों राज्यों के गृह सचिवों और चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सभी जांच अधिकारियों को हिदायत दें कि वे आरोपी, गवाह या पीड़ित की जाति का उल्लेख न करें।
Before parting with the order, Justice Sharma directed the Secretaries, Home, to both the governments and Chandigarh administration to issue instructions to all investigating officers against stating or mentioning the caste of the accused, victims or witnesses in the recovery memos, FIRs, seizure memos, inquest papers and other forms prescribed under the Code of Criminal Procedure, 1973, and Punjab Police Rules.