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सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ विजय रानी की याचिका पर जस्टिस बेदी ने कहा कि कोर्ट का मत है कि हरियाणा के लोगों को मुआवजा देने की योजना समाज कल्याण से जुड़ी हुई है और पीड़ित लोगों को उदारता से मदद का प्रावधान किया जाना चाहिए।
Taking up Vijay Ranis plea against Haryanas Department of Social Justice and Empowerment and other respondents, Justice Bedi asserted that the court, after hearing counsel for the petitioner and for the respondents, was of the opinion that the scheme for grant of compensation to residents of Haryana was a social welfare scheme and its provisions were required to be construed liberally for the benefit of victims.