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जस्टिस एस अब्दुल नजीर और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का एक फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि आरक्षित श्रेणी की वजह से आयु में छूट का लाभ उठाने वाला उम्मीदवार अगले सभी चरणों में आरक्षित श्रेणी का ही माना जाएगा।
A bench of justices S Abdul Nazeer and Indira Banerjee upheld the Gujarat High Court verdict which had said that candidates who got the benefit of age relaxation by virtue of being from a reserved category are not entitled to be considered in general category and their cases are required to be considered for reserved category cases only.