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हलफनामे के अनुसार ‘निष्पादन एजेंसियों की गलतियों के लिए वीआईडीसी के अध्यक्ष/जल संसाधन विभाग के मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
However, the VIDC chairman/Minister of Water Resource Department (WRD) cannot be made responsible for the acts of the executing agencies as there is no legal duty on his part, the affidavit stated.