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आयोग ने बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों को हाल में जारी निर्देश में कहा, ‘अनुशासनात्मक मामलों को अंतिम रूप देने में ऐसा रुख गंभीर चिंता का विषय हैं और साथ ही यह सही रुख नहीं है।
Such an approach in finalising disciplinary matters is a matter of serious concern and is also not a correct approach, it said in a recent directive to banks, insurance companies and all other central government organisations.