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1997(1) एस सी आर 281 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त, जो यह स्थापित करना चाहता था कि तलाशी वारंट न्यायोचित आधारों से समर्थित नहीं था, मुखबिर की पहचान संबंधी जानकारी, यदि यह पूर्णतया अनिवार्य थी, पाने का हकदार था ।
The Trial Chamber, while acknowledging that under Art 20(1) of the Statute, the Defence was entitled to sufficient information to permit it to identify prospective Prosecution witnesses, denied the Defence request, holding that the current address of a witness is not necessary for the purpose of identification.