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पीठ ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड को उसके ‘पुनर्वास एवं सामाजिक मुख्यधारा में लाने’ के संबंध में दोषी, उसके माता पिता और महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात करने का निर्देश दिया है।
The bench also directed that the Juvenile Justice Board shall interact with the juvenile, his parents/guardians as well as the concerned officials of the department of women and child development of the Delhi government regarding his post-release rehabilitation and social mainstreaming.