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सुप्रीम कोर्ट सरकार पर दिसंबर 2009 से जरदारी के खिलाफ कथित धन शोधन के मामले फिर से खोलने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहा है, जब उसने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा जारी भ्रष्टाचार के मामलों में माफी संबंधी आदेश को रद्द किया था।
The Supreme Court has been pressuring the government to revive cases of alleged money laundering against Zardari in Switzerland since December 2009, when it struck down a graft amnesty issued by former military ruler Pervez Musharraf.