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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को उन प्रावधानों को हटाने के लिये उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिये जो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने की राह में आड़े आते हैं।
He also said that the government should move the apex court to remove provisions which have come in the way of giving reservation to SCs and STs in promotion in government jobs.