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सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि ऐसे भाषणों से जुड़े विडियो, रेकॉर्ड और कागजातों-दस्तावेजों पर नजर रखने और देश के अंदर कमजोर व हाशिये पर जी रहे वर्गों पर 'नफरत की आड़ लेकर' हो रहे हमलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक स्थायी समिति का गठन करे।
It said the country was being pushed to the brink by such statements and urged the apex court to set up a permanent and sitting commission to monitor and oversee videos, records and documents related to such speeches to prevent hate-driven attacks on marginalised sections.