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उन्होंनेप्रस्ताव कियाहैकि धारा 8 और धारा11 के अधीन अधिकारिता संबंधी प्रश्नों का निर्णयकरने का न्यायालयोंको स्वविवेकाधिकार दिया जाना चाहिएयदिसभी तथ्य स्वीकारकर लिएजाएऔर विवादितनहोऔरयदि मौखिक साक्ष्यनदियाजाना होऔरअनावश्यक विलम्ब होनेकी कोईसंभावनानहो।
They proposed that a discretion may be conferred under Sec. 8 and Sec. 11 upon the Court to decide the jurisdictional issues if facts are all admitted and documents are not in dispute and if oral evidence is not to be adduced and there is no likelihood of undue delay.