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से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है।
The Legislative Department, being administratively in-charge of personal laws and matters relating to List III-Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, such as, the Indian Contract Act, 1872, the Evidence Act, 1872, the Indian Trust Act, 1882, the Transfer of Property Act, 1882, the Partition Act, 1893, the Code of Civil procedure, 1908, the Limitation Act, 1963, etc, including office of profit, handled various petitions and other court cases in the Supreme Court and different High Courts.