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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के आलोक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई एवं आत्मनिर्भर भारत) के तहत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के एक हिस्से के रूप में, जून से लेकर अगस्त 2020 तक की तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर कर्मचारी भविष्य निधि के तहत कर्मचारियों के 12 प्रतिशत एवं नियोक्ताओं के 12 प्रतिशत अर्थात कुल 24 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has given its approval for extending the contribution both 12% employees' share and 12% employers' share under Employees Provident Fund, totaling 24% for another 3 months from June to August, 2020, as part of the package announced by the Government under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY)/ Aatmanirbhar Bharat in the light of COVID-19, a Pandemic.