राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करें।
राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन एक ऐसा मानदंड है जो एक देश मे किसी भी कामकाजी के द्वारा लाभान्वित किए जाने वाले न्यूनतम वेतन का मूल्य निर्धारित करता है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का महत्व भारत सहित कई देशों में समझ में आता है। 

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के आर्थिक प्रभावों की समीक्षा करते हुए, सबसे पहले इसे वह उच्च दर्जे वाले लोगों के साथ-saath सामान्य लोगों के बीच एक न्याय सत्यापन स्तर की दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें से शामिल हैं नौकरी में लगे श्रमिकों के साथ साथ श्रमिक संघों की बढ़ती शक्ति भी होती है। राज्य की धनराशि खर्च करने के दृष्टिकोण से विचार करने पर पाया गया है कि इसके कई सकारात्मक प्रभाव होते है:

1. समान वेतन के प्रभाव

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय को सावधान रखकर पूरा करना होता है। जब न्यूनतम वेतन की सीमा निर्धारित होती है, तो इससे संबंधित सभी कर्मियों को समान वेतन मिलता है। 

2. खर्चों की कटौती

राज्य और निजी क्षेत्र दोनों में, लागत अक्सर ट्रेड यूनियन द्वारा जताई जाने वाली वेतन के संबंध में यह सही होता है कि कंपनियों को वेतन देने में अधिक खर्च हो जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के संबंध में यह सीमित कर दिया जाता है। इससे खर्चों की कटौती होती है और लाभ भी कार्मिकों तक पहुँचता है।

3. बेरोजगारी में सुधार

न्यूनतम वेतन निर्धारित करने में यह एक अहम भूमिका निभाता है। यदि न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं होता है, तो कोई भी कंपनी अपनी इच्छा अनुसार वेतन मुहैया करा सकती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब कहीं पर लोग कुछ भी वेतन लेने के लिए तैयार होंगे। इससे बेरोजगारी बढ़ती है जो समाज के लिए एक बड़ी समस्या है।

4. समाज में सुधार

न्यूनतम वेतन का निर्धारण समाज को फायदे के साथ-साथ उन्नति भी देता है। इससे समाज में सुधार आता है और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

इन सभी कारकों में सबसे अहम है सामाजिक न्याय। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नहीं होता है तो उस देश में सही न्याय नहीं होता। जेसे कि हमने देखा कि न्यूनतम वेतन के आर्थिक प्रभाव का समीक्षण करते हुए, सबसे पहले इसे वह उच्च दर्जे वाले लोगों के साथ-साथ सामान्य लोगों के बीच एक न्याय सत्यापन स्तर की दृष्टि से देखना चाहिए।