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राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(ii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं ।
Section 3 (3)(iii) of the Official Languages Act, 1963 requires that both Hindi and English Languages are to be used for agreements, contracts, leases, bonds, tenders etc., issued by or on behalf of the Central Government.