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एनजीओ ने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ते और अन्य प्रावधान) कानून, 1981 में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी
The NGO had challenged the amendments made by the erstwhile Akhilesh Yadav government to the UP Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981