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मंत्रिमण्डल कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम के तहत 1 अप्रैल, 2020 से असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के संबंध में डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में ढील के विस्तार को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान स्कीम के तहत असम एवं मेघालय राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर और लद्वाख केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को उन्हें लाभ जारी किए जाने के लिए डेटा की आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता में 31 मार्च, 2021 तक ढील देने को अपनी मंजूरी दे दी है।
Cabinet Cabinet approves extension of relaxation of mandatory requirement of Aadhaar seeding of data in respect of beneficiaries of the States of Assam and Meghalaya and UTs of JK and Ladakh for one year w.e.f. 1st April, 2020 under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi has given its approval to relax the mandatory requirement of Aadhaar seeding of data beneficiaries of the States of Assam and Meghalaya and UTs of Jammu Kashmir and Ladakh for release of benefits to them under PM-Kisan Scheme upto 31st March, 2021.