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सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को अन्‍य बातों के साथ-साथ पीओए अधिनियम के अंतर्गत मामलों के त्‍वरित अभियोजन के लिए विशिष्ट विशेष न्‍यायालयों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्‍ठों की स्‍थापना के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।
This Ministry under a Centrally Sponsored Scheme provides Central assistance to the States/Union Territories, inter-alia, towards setting up of exclusive special courts to fast track prosecution of cases under the PoA Act and SC and ST Protection Cells.