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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से पूर्व की व्यवस्था में आयकर और कॉरपोरेट कर जैसे प्रत्यक्ष करों और उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों के संग्रह को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता था। इस बंटवारे के अनुपात की सिफारिश वित्त आयोग करता रहा है।
In the pre-GST era, collections from direct taxes like income tax and corporate tax and indirect taxes including excise duty and service tax were divided between the centre and the state in a ratio recommended by the Constitutionally-mandated Finance Commission.