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केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि ‘वैवाहिक दुष्कर्म’ (मैरिटल रेप) को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था ढह सकती है और इसके अलावा यह पतियों को परेशान करने का आसान हथियार बन सकता है।
Stating that what may appear to be marital rape to a wife may not appear so to others, the central government took a stand against criminalising marital rape, in its affidavit to the Delhi High Court on Monday, on the ground that it may destabilise the institution of marriage apart from being an easy tool for harassing the husbands.