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1994 (3) एस सी सी 569 मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का निर्देश करेंगे जहां उच्चतम न्यायायल ने, धारा 16 के संबंध में यह कहा है (पृष्ठ 290 पर) कि विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व साक्षियों के पहचान, नाम औरपते प्रकट किए जा सकेंगे जैसाकि बिमल कौर के मामले (एआईआर 1988 पं.और ह. पृष्ठ 95 (एफबी) मेंब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। 1 914-)21-
In Kartar Singh v. State of Punjab (1994) 3 SCC 569 the Supreme Court upheld the validity of ss.16 (2) and (3) of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (TADA) which gave the discretion to the Designated Court to keep the identity and address of a witness secret upon certain contingencies. to hold the proceedings at a place to be decided by the court and to withhold the names and addresses of witnesses in its orders.