स्थापना के बाद से ही यूरोपीय संघ ने राष्ट्रीय और वैश्विक कानूनी प्रणालियों की बढ़ती बहुलता के बीच काम किया है। इसका मतलब यूरोपीय न्यायालय और उच्चतम राष्ट्रीय न्यायालय दोनों ने विभिन्न प्रणालियों के बीच कानूनों के टकराव को सुलझाने के लिए नियमो का निर्माण किया है। यूरोपीय संघ के भीतर ही, न्यायलय का दृष्टिकोण है कि यदि यूरोपीय संघ का कानून राष्ट्रीय कानून के प्रावधान के साथ टकराव करता है, तो यूरोपीय संघ का कानून प्रधान होता है। 1964 में पहले प्रमुख मामले में, कोस्टा v ENEL, मिलानी के वकील, और एक ऊर्जा कंपनी के पूर्व शेयरधारक, श्री कोस्टा ने इतालवी ऊर्जा निगमों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ विरोध स्वरुप, एनिल को अपना बिजली बिल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इतालवी राष्ट्रीयकरण कानून रोम की संधि के प्रतिकूल है, और TFEU के लेख 267 के तहत इतालवी संवैधानिक न्यायालय और न्यायालय दोनों से निर्देश का अनुरोध किया गया। इतालवी संवैधानिक न्यायालय ने एक राय दी कि क्योंकि राष्ट्रीयकरण कानून 1962 से था, और संधि 1958 से लागू हुई थी, इसलिए कोस्टा का कोई दावा नहीं है। इसके विपरीत, न्यायालय ने माना कि अंततः रोम की संधि ने किसी भी तरह से ऊर्जा राष्ट्रीयकरण को नहीं रोका, और संधि प्रावधानों के तहत किसी भी मामले में केवल आयोग दावा कर सकता था, श्री कोस्टा नहीं। हालाँकि, सिंद्धांतिक रूप में, मिस्टर कोस्टा यह दलील देने के हकदार थे कि संधि राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल है, और न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि यदि उनके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करेगा तो एक निर्देश देने के लिए उनके दावे पर विचार करें। न्यायलय ने वान गेंड एन लोस में अपने विचार को दोहराते हुए कहा कि सदस्य देशों ने  "सीमित क्षेत्रों के भीतर अपने संप्रभु अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया है और "पारस्परिकता के आधार पर" कानून के एक निकाय का निर्माण किया है जो उनके नागरिकों और उनपर लागू होता है"। कम्युनिटी के कानूनी आधार को चुनौती दिए बिना किसी भी तरह से यूरोपीय संघ के कानून का घरेलू कानूनी प्रावधानों द्वारा उल्लंघन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सदस्य देश का कोई भी "एकतरफा अधिनियम" अनुचित होता है। इसी तरह, अम्मिनिस्ट्रिजियोन डेल फ़ानान्ज़े वी सिमेन्थल SpA में एक कंपनी, सिमेन्थल SpA, ने दावा किया कि 1970 के एक इतालवी कानून के तहत फ्रांस से इटली मे गोमांस आयात करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षण शुल्क 1964 और 1968 के मध्य के दो विनियमों के विपरीत था। "कम्युनिटी कानून के पूर्व सिद्धांत के अनुसार," न्यायालय ने कहा, "संस्थानों मे सीधे लागू होने वाले उपाय" (जैसे कि इस मामले में विनियम) "वर्तमान राष्ट्रीय कानून के किसी भी परस्पर विरोधी प्रावधान को स्वचालित रूप से अयोग्य करार दे सकते हैं। यह सदस्य देशों द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से किए गए संधि के "सम्बंधित इंकार" को रोकने के लिए आवश्यक था, जो "यूरोपीय संघ के अस्तित्व" को खतरे मे ड़ाल सकता था। लेकिन न्यायालय के विचारों के बावजूद, सदस्य देशों की राष्ट्रीय अदालतों ने समान विश्लेषण को स्वीकार नहीं किया है।
1964 और 1968
स्थापना के बाद से ही यूरोपीय संघ ने राष्ट्रीय और वैश्विक कानूनी प्रणालियों की बढ़ती बहुलता के बीच काम किया है। इसका मतलब यूरोपीय न्यायालय और उच्चतम राष्ट्रीय न्यायालय दोनों ने विभिन्न प्रणालियों के बीच कानूनों के टकराव को सुलझाने के लिए नियमो का निर्माण किया है। यूरोपीय संघ के भीतर ही, न्यायलय का दृष्टिकोण है कि यदि यूरोपीय संघ का कानून राष्ट्रीय कानून के प्रावधान के साथ टकराव करता है, तो यूरोपीय संघ का कानून प्रधान होता है। 1964 में पहले प्रमुख मामले में, कोस्टा v ENEL, मिलानी के वकील, और एक ऊर्जा कंपनी के पूर्व शेयरधारक, श्री कोस्टा ने इतालवी ऊर्जा निगमों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ विरोध स्वरुप, एनिल को अपना बिजली बिल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इतालवी राष्ट्रीयकरण कानून रोम की संधि के प्रतिकूल है, और TFEU के लेख 267 के तहत इतालवी संवैधानिक न्यायालय और न्यायालय दोनों से निर्देश का अनुरोध किया गया। इतालवी संवैधानिक न्यायालय ने एक राय दी कि क्योंकि राष्ट्रीयकरण कानून 1962 से था, और संधि 1958 से लागू हुई थी, इसलिए कोस्टा का कोई दावा नहीं है। इसके विपरीत, न्यायालय ने माना कि अंततः रोम की संधि ने किसी भी तरह से ऊर्जा राष्ट्रीयकरण को नहीं रोका, और संधि प्रावधानों के तहत किसी भी मामले में केवल आयोग दावा कर सकता था, श्री कोस्टा नहीं। हालाँकि, सिंद्धांतिक रूप में, मिस्टर कोस्टा यह दलील देने के हकदार थे कि संधि राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल है, और न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि यदि उनके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करेगा तो एक निर्देश देने के लिए उनके दावे पर विचार करें। न्यायलय ने वान गेंड एन लोस में अपने विचार को दोहराते हुए कहा कि सदस्य देशों ने  "सीमित क्षेत्रों के भीतर अपने संप्रभु अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया है और "पारस्परिकता के आधार पर" कानून के एक निकाय का निर्माण किया है जो उनके नागरिकों और उनपर लागू होता है"। कम्युनिटी के कानूनी आधार को चुनौती दिए बिना किसी भी तरह से यूरोपीय संघ के कानून का घरेलू कानूनी प्रावधानों द्वारा उल्लंघन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सदस्य देश का कोई भी "एकतरफा अधिनियम" अनुचित होता है। इसी तरह, अम्मिनिस्ट्रिजियोन डेल फ़ानान्ज़े वी सिमेन्थल SpA में एक कंपनी, सिमेन्थल SpA, ने दावा किया कि 1970 के एक इतालवी कानून के तहत फ्रांस से इटली मे गोमांस आयात करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षण शुल्क 1964 और 1968 के मध्य के दो विनियमों के विपरीत था। "कम्युनिटी कानून के पूर्व सिद्धांत के अनुसार," न्यायालय ने कहा, "संस्थानों मे सीधे लागू होने वाले उपाय" (जैसे कि इस मामले में विनियम) "वर्तमान राष्ट्रीय कानून के किसी भी परस्पर विरोधी प्रावधान को स्वचालित रूप से अयोग्य करार दे सकते हैं। यह सदस्य देशों द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से किए गए संधि के "सम्बंधित इंकार" को रोकने के लिए आवश्यक था, जो "यूरोपीय संघ के अस्तित्व" को खतरे मे ड़ाल सकता था। लेकिन न्यायालय के विचारों के बावजूद, सदस्य देशों की राष्ट्रीय अदालतों ने समान विश्लेषण को स्वीकार नहीं किया है।