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"महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) की प्रमुख प्रियंका कानूनगो (Priyanka Kanoongo) ने कहा कि फैसले के ""शारीरिक संसर्ग के बिना, यौन मंशा से त्वचा के त्वचा से संपर्क"" जैसे शब्दों की समीक्षा किए जाने की भी जरूरत है और राज्य को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह मामले में नाबालिग पीड़िता के प्रति अपमानजनक लगता है."
"In a letter to the Maharashtra chief secretary, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) Chairperson Priyank Kanoongo said the words ""skin-to-skin with sexual intention without penetration"" in the judgment also need to be reviewed and the state should take note of this as it seems to be derogatory to the minor victim in the case."