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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एवं सिविल सोसायटी के कार्यकर्ता एच. सी. अरोड़ा ने बताया कि सलाहकारों की नियुक्ति स्पष्ट तौर पर केंद्र की संवैधानिक पुनर्विचार समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है, जिसमें मंत्रियों की संख्या को कम कर खर्चे पर काबू पाने की बात कही गयी है।
"""Said HC Arora, a lawyer of the Punjab & Haryana High Court and civil society activist, """"The appointment of advisers clearly circumvents the recommendations of the Constitutional Review Committee of the Government of India on limiting the size of the Council of Ministers and cutting down on expenditure."""