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सरकार ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा आयुक्तों एवं जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
The State Government has issued directives in this regard to all departments, divisional commissioners, heads of departments, collectors and CEOs of district Panchayats.