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पीठ ने कहा कि असम और त्रिपुरा से संबंधित याचिकाओं पर अलग से विचार किया जाएगा क्योंकि इन दो राज्यों की सीएए को लेकर परेशानी देश के अन्य हिस्से से अलग है।
The bench said it will hear petitions pertaining to Assam and Tripura separately as the problem with CAA in these two states is different from rest of the country.