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मदुरै, 10 जून :: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी कानूनी अधिकारियों और अभियोजकों की नियुक्ति महज सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति वफादारी के आधार पर नहीं, बल्कि उनके कानूनी ग्यान की क्षमता के मुताबिक किए जाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका आज खारिज कर दी।
Madurai: The Madurai bench of the Madras high court on Friday dismissed a public interest litigation (PIL) seeking a direction to appoint government law officers and prosecutors on the strength of their legal knowledge and not just on basis of loyalty to ruling party.