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इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव वाली बेंच ने गृह मंत्रालय और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
A bench of Chief Justice Rajendra Menon and Justice VK Rao issued a notice to the Ministry of Home Affairs and the CBI, seeking their responses on the plea.