जापानी कानून 1945 के बाद के परीक्षणों में दोषी ठहराए गए लोगों को अपराधियों के रूप में परिभाषित नहीं करता है, इस तथ्य के बावजूद कि जापान की सरकारों ने परीक्षणों और सैन फ्रांसिस्को की संधि (1952) में दिए गए निर्णयों को स्वीकार कर लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संधि में ट्रिब्यूनल की कानूनी वैधता का उल्लेख नहीं है। यदि जापान ने सैन फ्रांसिस्को संधि में युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों की कानूनी वैधता प्रमाणित कर दी होती, तो युद्ध अपराध जापानी अदालतों में अपील करने और पलटने के लिए खुले होते। यह अंतरराष्ट्रीय राजनयिक हलकों में अस्वीकार्य होता। वर्तमान प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने इस स्थिति की वकालत की है कि जापान ने टोक्यो ट्रिब्यूनल और उसके फैसलों को युद्ध समाप्त करने की शर्त के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन इसके फैसलों का घरेलू कानून से कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, युद्ध अपराधों के दोषी जापानी कानून के तहत अपराधी नहीं हैं।
अपराधी नहीं
जापानी कानून 1945 के बाद के परीक्षणों में दोषी ठहराए गए लोगों को अपराधियों के रूप में परिभाषित नहीं करता है, इस तथ्य के बावजूद कि जापान की सरकारों ने परीक्षणों और सैन फ्रांसिस्को की संधि (1952) में दिए गए निर्णयों को स्वीकार कर लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संधि में ट्रिब्यूनल की कानूनी वैधता का उल्लेख नहीं है। यदि जापान ने सैन फ्रांसिस्को संधि में युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों की कानूनी वैधता प्रमाणित कर दी होती, तो युद्ध अपराध जापानी अदालतों में अपील करने और पलटने के लिए खुले होते। यह अंतरराष्ट्रीय राजनयिक हलकों में अस्वीकार्य होता। वर्तमान प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने इस स्थिति की वकालत की है कि जापान ने टोक्यो ट्रिब्यूनल और उसके फैसलों को युद्ध समाप्त करने की शर्त के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन इसके फैसलों का घरेलू कानून से कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, युद्ध अपराधों के दोषी जापानी कानून के तहत अपराधी नहीं हैं।