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अदालत ने किसानों के इस दावे को खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है क्योंकि परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र, दो राज्यों के बीच बंटी हुई है।
The court turned down the farmers' claim that the Gujarat government did not have powers to issue a notification for land acquisition since the project was divided between two states -- Gujarat and Maharashtra.