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विद्युत मंत्रालय ने सभी बिजली उत्पादक और पारेषण कंपनियों को सलाह दी है कि वे पूंजी आधान योजना के तहत किए गए सभी तरह के भुगतान के लिए प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत से अधिक का विलंब शुल्क अधिभार न वसूलें।
Power Ministry has advised all power generating and transmission companies to charge Late Payment Surcharge (LPS) at a rate not exceeding 12 per cent per annum for all payments made under liquidity infusion scheme.