इटुरी, किबाली-इटुरी के रूप में, 1962-1966 तक डीआरसी का एक प्रांत था। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के 2006 के संविधान को अपनाने से पहले, इतुरी की कानूनी स्थिति कुछ विवाद का विषय थी। 1998 में दूसरे कांगो युद्ध की शुरुआत से, यह युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्स (यूपीडीएफ) और रैली फॉर कांगोलेस डेमोक्रेसी (आरसीडी-एमएल) के युगांडा समर्थित मूवमेंट फॉर लिबरेशन गुट के सैनिकों द्वारा आयोजित किया गया था। जून 1999 में, डीआरसी में यूपीडीएफ बलों के कमांडर ब्रिगेडियर। जनरल जेम्स काज़िनी ने आरसीडी-एमएल नेताओं के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और पूर्वोत्तर ओरिएंटेल प्रांत के पूर्वी हिस्से से किबाली-इटुरी प्रांत को फिर से बनाया। इसे लगभग हमेशा केवल इतुरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। हेमा के शासन के तहत नए प्रांत के निर्माण ने वर्तमान इटुरी संघर्ष की शुरुआत में योगदान दिया, जिसके कारण हजारों मौतें हुईं। अधिकांश आधिकारिक मानचित्रकारों में नए प्रांत को शामिल नहीं किया गया था, और जो लोग इसे "क्षेत्र" के बजाय "प्रांत" के रूप में संदर्भित करते थे, उन्हें कभी-कभी युगांडा समर्थक पूर्वाग्रह के रूप में देखा जाता था। नए संविधान के साथ, एक प्रांत के रूप में इतुरी की स्थिति अंततः तय हो गई।
डीआरसी
इटुरी, किबाली-इटुरी के रूप में, 1962-1966 तक डीआरसी का एक प्रांत था। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के 2006 के संविधान को अपनाने से पहले, इतुरी की कानूनी स्थिति कुछ विवाद का विषय थी। 1998 में दूसरे कांगो युद्ध की शुरुआत से, यह युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्स (यूपीडीएफ) और रैली फॉर कांगोलेस डेमोक्रेसी (आरसीडी-एमएल) के युगांडा समर्थित मूवमेंट फॉर लिबरेशन गुट के सैनिकों द्वारा आयोजित किया गया था। जून 1999 में, डीआरसी में यूपीडीएफ बलों के कमांडर ब्रिगेडियर। जनरल जेम्स काज़िनी ने आरसीडी-एमएल नेताओं के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और पूर्वोत्तर ओरिएंटेल प्रांत के पूर्वी हिस्से से किबाली-इटुरी प्रांत को फिर से बनाया। इसे लगभग हमेशा केवल इतुरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। हेमा के शासन के तहत नए प्रांत के निर्माण ने वर्तमान इटुरी संघर्ष की शुरुआत में योगदान दिया, जिसके कारण हजारों मौतें हुईं। अधिकांश आधिकारिक मानचित्रकारों में नए प्रांत को शामिल नहीं किया गया था, और जो लोग इसे "क्षेत्र" के बजाय "प्रांत" के रूप में संदर्भित करते थे, उन्हें कभी-कभी युगांडा समर्थक पूर्वाग्रह के रूप में देखा जाता था। नए संविधान के साथ, एक प्रांत के रूप में इतुरी की स्थिति अंततः तय हो गई।