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संसद में जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के अगस्त में पारित होने के बाद सितंबर मध्य तक आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं ने इसकी पुष्टि कर दी।
After Parliament passed the landmark constitutional amendment in August and more than half of state legislatures ratified it by mid-September, several key decisions have been taken by the GST Council headed by Jaitley and comprising state representatives.