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सभी अनिश्चितताएं दूर करने वाला यह आदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक मेडिकल कॉलेजेज के अलावा सीएमसी वेल्लोर जैसी अल्पसंख्यक संस्थाओं की ओर से एनईईटी आयोजित करने के विरोध को खारिज करते हुए पारित किया गया ।
The order, ending all uncertainity, was pronounced after rejecting the opposition for holding NEET by states including Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and Association of Karnataka Medical Colleges besides minority institutions like CMC Vellore which had contended that NEET cannot be imposed on them.