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हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए और साथ ही भारत को आगे देरी के बिना कांसुलर एक्सेस प्रदान करना चाहिए।
"The Hague-based ICJ ruled in July 2019 that Pakistan must undertake an """"effective review and reconsideration"""" of the conviction and sentence of Jadhav and also to grant consular access to India without further delay."