भारत में, निजी स्कूलों को स्वतंत्र विद्यालय कहा जाता है, लेकिन चूंकि कुछ निजी स्कूल सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त विद्यालय हो सकते हैं। इसलिए, एक सख्त परिभाषा में, एक निजी स्कूल गैर सहायता प्राप्त स्वतंत्र स्कूल है। इस परिभाषा के उद्देश्य के लिए, केवल वित्तीय सहायता की प्राप्ति पर विचार किया जाता है, न कि अनुदानित दर पर सरकार से खरीदी गई भूमि पर। स्कूलों को संचालित करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों की शक्तियों के भीतर है क्योंकि शिक्षा को संविधान में विधायी विषयों की समवर्ती सूची में दिखाया गया है। प्रथानुसार केंद्र सरकार व्यापक नीति निर्देश प्रदान करती है, जबकि राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए अपने नियम और कानून बनाते हैं। अन्य बातों के अलावा, इसके परिणामस्वरुप 30 अलग-अलग परीक्षा बोर्ड या शैक्षणिक प्राधिकरण भी हैं जो स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। प्रमुख परीक्षा बोर्ड जो कई राज्यों में मौजूद हैं, CBSE और CISCE, NENBSE हैं
स्वतंत्र विद्यालय
भारत में, निजी स्कूलों को स्वतंत्र विद्यालय कहा जाता है, लेकिन चूंकि कुछ निजी स्कूल सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त विद्यालय हो सकते हैं। इसलिए, एक सख्त परिभाषा में, एक निजी स्कूल गैर सहायता प्राप्त स्वतंत्र स्कूल है। इस परिभाषा के उद्देश्य के लिए, केवल वित्तीय सहायता की प्राप्ति पर विचार किया जाता है, न कि अनुदानित दर पर सरकार से खरीदी गई भूमि पर। स्कूलों को संचालित करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों की शक्तियों के भीतर है क्योंकि शिक्षा को संविधान में विधायी विषयों की समवर्ती सूची में दिखाया गया है। प्रथानुसार केंद्र सरकार व्यापक नीति निर्देश प्रदान करती है, जबकि राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए अपने नियम और कानून बनाते हैं। अन्य बातों के अलावा, इसके परिणामस्वरुप 30 अलग-अलग परीक्षा बोर्ड या शैक्षणिक प्राधिकरण भी हैं जो स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। प्रमुख परीक्षा बोर्ड जो कई राज्यों में मौजूद हैं, CBSE और CISCE, NENBSE हैं