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पांडेय ने स्पष्ट किया कि 40 लाख रुपये की छूट की सीमा उन इकाइयों के लिए है जो वस्तुओं का कारोबार करते हैं और राज्य के भीतर व्यापार करते है.
The increased (exemption) limit (of Rs 40 lakh) is applicable for those businesses who deal in goods and also do intra-state trade and not for those who do inter-state transactions, Pandey said.