जोन्स-कोनली अधिनियम क्या है?जोन्स-कोनली अधिनियम अप्रैल 1934 में कृषि समायोजन अधिनियम के विस्तार के रूप में कांग्रेस द्वारा पारित एक नई डील पहल थी। मोटे तौर पर 1933-1934 के बड़े सूखे के जवाब में, पशुपालकों ने मवेशियों के व्यापार के अपने पूर्व विरोध के खिलाफ काम किया और सरकार से उन लाखों मवेशियों से छुटकारा पाने में सहायता के लिए अपील की, जिन्हें वे अब चारा नहीं दे सकते थे या नहीं रख सकते थे। वापसी पर नुकसान के बिना जिंदा।
इस अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय बाज़ार में संचालित होने वाले सभी प्रमुख वित्तीय और वित्तीय अनुसंधान संस्थानों को नियंत्रण और निरीक्षण के लिए बनाया गया था। यह ऐसे निकायों को नियंत्रित करता था जिन्होंने उत्पादकों के बिना ब्रोकरों और अन्य वित्तीय कंपनियों से वसूली की थी और निवेशकों को नकद रोकड़ लेने का कार्य किया था। यह अधिनियम उत्पादकों, ब्रोकरों, निवेशकों और स्थानीय निकायों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग के प्रति विश्वास को बढ़ाने का प्रयास था।