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दो वयस्कों के बीच सहमति से एकांत में बनाये गये समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन और विरोध में दायर याचिकाओं में सशस्त्र बलों को एक पक्ष बनाये जाने की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
The Supreme Court today dismissed a plea for making three wings of the defence forces parties to the petition challenging the Delhi High Court verdict decriminalising homosexual acts among consenting adults.