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समय सीमा दो बार बढ़ाए जाने के बावजूद केवल 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और चंडीगढ़ ने अभी तक इस कानून को लागू किया है।
Despite extension of the deadline twice, only 11 states/UTs Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Maharashtra, Karnataka, Delhi and Chandigarh have so far implemented the Act, some of them fully and others partially.