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आवश्यक रूप से घोटाला उजागर होने के बाद अधिकारियों व राजनेताओं दोनों को नए पीपीपी प्रोजक्ट पर कड़ा दबाव डालने का डर सताता है - एक एयरपोर्ट के निजीकरण के लिए आप कितना दबाव डालते हैं, जैसा कि बेंगलुरु में नजर आया कि परियोजना के मालिक खुद को ही अनुबंध प्रदान कर रहे हैं और इस वजह से बढ़ने वाली लागत अंतत: यात्रियों को भारी टैरिफ के जरिए चुकाना पड़ता है?
Essentially, after the scandals get unearthed, this frightens both officials and politicians from pressing too hard on new PPP projects how do you push an airport privatisation if you see, as in Bangalore, that the owners of the project are awarding contracts to themselves and that these costs are resulting in significantly higher tariffs for passengers?