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न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ सभी व्यापार वित्त उपभोक्ताओं हेतु डिजिटल लेन-देन के लिए बैंक शुल्क घटाए गए। कॉरपोरेट कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित निर्धारित अंतराल (120 दिन) के भीतर कंपनियों के बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की अनिवार्यता अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की अवधि के लिए, यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी जाएगी। कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) ऑर्डर, 2020 को पहले अधिसूचित 2019-2020 के बजाय वित्त वर्ष 2020-2021 से लागू किया जाएगा।
Financial Services Relaxations for 3 months Debit cardholders to withdraw cash for free from any other banks ATM for 3 months Waiver of minimum balance fee Reduced bank charges for digital trade transactions for all trade finance consumers Corporate Affairs The mandatory requirement of holding meetings of the Board of the companies within prescribed interval provided in the Companies Act (120 days), 2013, shall be extended by a period of 60 days till next two quarters i.e., till 30th September Applicability of Companies (Auditors Report) Order, 2020 shall be made applicable from the financial year 2020-2021 instead of from 2019-2020 notified earlier.