संदर्भ पाठ के आधार पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने शक्तियों के पृथक्करण को कैसे लागू किया?शक्तियों का पृथक्करण एक राजनीतिक सिद्धांत है जो चार्ल्स डी सेकेंडैट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बैरन डी मॉन्टेस्क्यू के लेखन में उत्पन्न हुआ है, जिसमें उन्होंने तीन अलग-अलग शाखाओं के साथ एक संवैधानिक सरकार के लिए तर्क दिया, जिनमें से प्रत्येक में शक्तियों की जांच करने की क्षमता परिभाषित होगी। दूसरों की। इस दर्शन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रारूपण को काफी प्रभावित किया, जिसके अनुसार शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संयुक्त राज्य सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं को अलग रखा गया है। शक्तियों के पृथक्करण का अमेरिकी रूप जाँच और संतुलन की प्रणाली से जुड़ा है।

प्रबुद्धता के युग के दौरान, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने अपने लेखन में सिद्धांत की वकालत की, जबकि थॉमस हॉब्स जैसे अन्य लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। मॉन्टेस्क्यू विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के अग्रणी समर्थकों में से एक थे। उनके लेखन ने संयुक्त राज्य के संस्थापक पिताओं को काफी प्रभावित किया, जैसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिन्होंने 1787 के संवैधानिक सम्मेलन में भाग लिया जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया।

कुछ अमेरिकी राज्यों ने 18वीं शताब्दी में शक्तियों के सख्त पृथक्करण का पालन नहीं किया। न्यू जर्सी में, गवर्नर ने राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के सदस्य के रूप में और न्यू जर्सी विधानमंडल के एक सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। डेलावेयर के अध्यक्ष अपील न्यायालय के सदस्य थे; राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने कार्यकारी विभाग में उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। डेलावेयर और पेंसिल्वेनिया दोनों में, कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने एक ही समय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया। दूसरी ओर, कई दक्षिणी राज्यों को स्पष्ट रूप से शक्तियों के पृथक्करण की आवश्यकता थी। मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया सभी ने सरकार की शाखाओं को "अलग और विशिष्ट" रखा।
अमेरिकी संविधान सम्मेलन के दौरान, उन्होंने चार संवैधानिक शाखाओं को स्थापित किया - न्यायपालिका, विधायिका, कार्यकारी और राष्ट्रपति। इससे, शक्तियों का पृथक्करण मौजूद था, जो एक राजव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करता है। न्यायपालिका शाखा ने न्यायिक प्रभाव का प्रचार किया, विधायिका शाखा ने संविधान और विधेयकों के लिए ज़िम्मेदारी ली, कार्यकारी शाखा ने संचार, विदेश नीति, रक्षा, अर्थ विवरण, वित्तीय कार्य, और देश के संचालन जैसे मुद्दों पर नज़र रखा। इस प्रकार, शक्तियों को अलग करने से राज्यों को अपने निर्णयों को स्थानांतरित करने और राष्ट्र के लिए उपयोगी नीतियों के निर्माण में मदद मिलती है।