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सूत्रों ने कहा कि विधि मंत्रालय के अनुसार मध्यस्थता अदालत का बहुमत से दिया गया निर्णय उत्पादन भागीदारी अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है, इसमें आवश्यक कारणों की कमी है और यह सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है।
Sources said the Law Ministry was of the opinion that the majority arbitration award was in violation of the terms and conditions of the production sharing contract (PSC), lacked required reason and was against the public good and public interest.