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नियोजन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन तथा उर्वरक राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में वर्तमान यूरिया नीति के कारण संचालन वित्तीय नुकसान का सामना कर रही यूरिया उत्पादन इकाईयों के ब्यौरे के बारे में बताया कि यूरिया बनाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों ने वित्त वर्ष 2016-17 में संचालन लाभ (यानी ब्याज भुगतान और अवमूल्यन से पहले) दर्ज किए हैं
As per the information received from Ministry of Housing & Urban Affairs, the National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY), a Central Sector Scheme, with a total outlay of Rs.500 Cr.was launched on 21st January, 2015