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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को आदेश देते हुए यह यकीनी बनाने के आदेश दिये हैं कि बाल अपराधियों को पुलिस हिरासत में टार्चर न किया जाये।
In a first, the Punjab and Haryana High Court has directed Chandigarh Juvenile Justice Board to ascertain whether erring children, produced before it, were subjected to torture in police custody.