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सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय योजनाओं के तहत कार्यरत अनुबंध व तदर्थ कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने के बाद राज्य पर पड़े आर्थिक बोझ की भरपाई केंद्र से करने का आग्रह किया है।
Chief Minister Manohar Lal Khattar has urged the Central Government to release its share on account of increased salary of contractual and ad hoc employees working under various schemes and programmes being jointly run by the Central and state governments as per the 7th Pay Commission.