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पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात पर भी गौर किया कि जांच एजेंसी की यह दलील कि एलओसी मामलों से निबटने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस बारे फैसला बाद में लिया जाए।
It considered the submissions of Additional Solicitor General Tushar Mehta, representing the CBI, that the argument of the probe agency with regard to the fact that the Madras High Court has no territorial jurisdiction to deal with the LOC cases shall be kept open for adjudication.