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' उत्तर प्रदेश की चावल मिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में इस्तेमाल के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर कुल चावल का 75 फीसदी सरकार को देना होगा, जबकि कस्टम मिलिंग यानी के तहत सरकार किसानों से धान खरीदती है।
UP rice millers have to give 75 per cent of rice to government as levy on predetermined rates for use in PDS, while under custom milling, the government procures paddy from farmers and gets it milled by paying incidental charges