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धारा 307 व 302 जैसे संगीन केस वापस नहीं लिए जाने के सीएम के बयान के बाद जाट, अधिकारियों के साथ वार्ता में पेच फंसा सकते हैं।
If the government is clear that it can't drop cases filed under Sections 307 and 302 of the IPC against the Jats, the talks cant go on, he maintained.