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सवाल- सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और संविधान के पार्ट-3 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है, तो इस तरह आधार के लिए जमा किया गया डेटा और जानकारी कितनी तर्क संगत है?
In view of the recent verdict by the Supreme Court which declared Right to Privacy a fundamental right guaranteed under Article 21 and Part III of the Constitution, how would information and data gathered for Aadhaar be justified?