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मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि निजी प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has no mandate to prescribe or recommend the textbooks of private publishers in its affiliated schools, Upendra Kushwaha, Minister of State for HRD, said in a reply to a question at the Lok Sabha.