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इऩमें से कुछ सुझावों में विदेशी विवाह अधिनियम,1969 सहित अनेक कानूनों में संशोधन. विदेश स्थित दूतावासों/मिशनों में पृथक प्रकोष्ठ का गठन ताकि लोग स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर सकें. प्रभावित इलाकों जैसे गांवों, कस्बों और शैक्षणिक संस्थानों में इस विषय में क्या करें और क्या न करें का प्रसार. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) द्वारा गठित परिवार परामर्श केन्द्रों (एफएफसी) के जरिये विवाह से पहले और विवाह के बाद सलाह प्रदान करने. कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दूतावास संबंधी सार्थक डिवीजन का गठन. विवाह के लिए पंजीकरण अनिवार्य करना. मां को बच्चे का सहज अभिभावक बनाना और अऩेक अन्य सुझाव शामिल हैं।
Under the Scheme, interest subvention of 2% per annum is provided to Public Sector Banks, Private Sector Scheduled Commercial Banks (in respect of loans given by their rural and semi urban branches only), Cooperative Banks and Regional Rural Banks on their own funds used for short term crop loans uptoRs.3.00 lakh per farmer provided the lending institutions make available short term credit at the ground level at 7% per annum to farmers.