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यदि राज्य सरकार से गुणवत्ता प्रमाणपत्र 180 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जाएगा कि प्रमाणपत्र मिल गया है और उर्वरक कम्पनियों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
If quality certificate from State Governments is not received within 180 days, it would be considered as deemed receipt of certificate and balance payment if subsidy would be released to the fertilizer companies.