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नई दिल्ली —जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करने और इस राज्य के बारे में कानून बनाने के संसद के अधिकार को सीमित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है।
New Delhi: A PIL has been filed in the Supreme Court challenging the constitutional validity of Article 370 of the Constitution, which grants special status to Jammu and Kashmir and limits Parliament's power to make laws concerning the state.