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इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा।
Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the State List specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force.