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19 तमिलनाडु राज्य बनाम कर्नाटक राज्य'33 वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण की अधिकारिता के मानदंडों का विनिश्चय करने की अधिकारिता उसके पास है जो संविधान या कानून के निर्वचन पर निर्भर करती है क्योंकि अधिकरण के विनिश्चयों की गुणता पर निर्णय करने की न्यायालयों की शक्ति अपवर्जित है|
19 In State of Tamil Nadu v. State of Karnataka, 133 the Supreme Court held that it holds the jurisdiction to decide the parameters of the jurisdiction of the Tribunal which depends upon an interpretation of the Constitution or the Statute as the power of the Courts to sit in judgment over the merits of the decisions of the Tribunals is excluded.