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बेंगलुरु स्थित दवा विशेषज्ञ राधिका थप्पेटा के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार के नीतिगत फैसले के चलते ओसीआई कार्डधारकों को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है और सरकार को उनकी नागरिकता समाप्त करने के लिए बेलगाम शक्तियां मिल गई हैं
The petitioners, led by Bengaluru-based medicine expert Radhika Thappeta, said the governments policy decisions curtail the basic rights of OCIs and give the government unbridled discretionary powers to terminate their citizenship