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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों पर, जिनको सरकारी अनुदान नहीं मिलता तथा जिन्हें राज्य विधायिका ने कुछ मामलों में स्वायत्तता प्रदान की हुई है, को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों के समान नियम लागू नहीं हो सकते।
The Punjab and Haryana High Court has made it clear that self-financed universities not receiving grant-in-aid, and granted certain autonomy by the state legislature, cannot be treated on a par with state-funded universities, indicating that the fees charged need not be the same.