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भारत सरकार ने अगस्त 2015 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के तहत eCourts परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिस पर 1670 करोड़ रुपये हुए थे
The Government of India had initiated second phase of the eCourts project as one of the National e-Governance projects, in August, 2015 with an outlay of Rs.1670 crores