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उपभोक्ता विवाद निवारण और उपभोक्ता शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के संबंध में विभाग द्वारा कुछेक नई पहलों का शुभारम्भ किया गया है,  जिनमें - उपभोक्‍ता विवादों के प्रतितोष हेतु हिन्‍दी  पोर्टल तथा वैब-चैट. मामलों का पता लगाने के लिए कानफोनेट (उपभोक्‍ता मंचों की नेटवर्किंग के लिए एक परियोजना जिसमें मामलों की ऑन लाइन निगरानी के लिए देश के सभी उपभोक्‍ता मंचों को  जोड़ा जाएगा)  के लिए माबाईल एप. और  विधिक माप विज्ञान के मॉडलों का ऑनलाइन अनुमोदन. तथा स्‍वैच्छिक उपभोक्‍ता संगठनों की कुछ पहलें जिसमें उपभोक्‍ता सुरक्षा के सम्‍बन्‍ध में सर्वेक्षण की रिपोर्ट, नकली/घटिया उत्‍पादों का पता लगाने के लिए क्‍यू.आर.कोड एप और पांच राज्‍यों नामत: गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्‍थान एवं तेलंगाना को उनकी उपभोक्‍ता-अनुकूल कार्रवाईयों के लिए पुरस्‍कृत किया जाना शामिल हैं।
Presently Ministry of Health and Family Welfare is implementing Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), a centrally sponsored health insurance scheme which covers BPL families (a unit of five) and 11 other defined categories namely Building & Other Construction Workers, licensed Railway porters, Street Vendors, MGNREGA workers (who have worked for more than fifteen days during preceding financial year), Beedi workers, Domestic workers, Sanitation Workers, Mine Workers, Rickshaw pullers, Rag pickers and Auto/Taxi drivers, who are enrolled under RSBY .They are entitled for cashless health insurance coverage of Rs.30,000/- per annum per family