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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी के लिए पाइप लाइन में पड़ी परियोजनाओं सहित ऐसे 43 सीएपी में विकास परियोजनाओं पर विचार – विमर्श करने पर 13-10-2015 से अस्थायी रोक लगा दी थी।
The Ministry of Environment, Forest & Climate Change had imposed a temporary moratorium vide OM dated 13.01.2010 on consideration of developmental projects in such 43 CPAs, including projects in the pipeline for environmental clearance.