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उन्होंने कहा, ‘‘यदि कर्जदाताओं और कर्जदारों के बीच बातचीत से बेहतर परिणाम सामने आते हैं तो यह दिवाला एवं ऋणशोधन की प्रक्रिया में जाने से बेहतर होगा, लेकिन यदि दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया ही एकमात्र रास्ता बचा हो तो बैंकों को कदम उठाना होगा.
"""If there is a good outcome from the negotiations between the creditors and the corporate debtor, then that is better than dragging into insolvency... but if that (insolvency) is only option left at that stage, then bankers will take a call,"" he noted."