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बता दें कि जस्टिस रमेश सिन्हा और उमेश चन्द्र श्रीवास्तव की बेंच ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को गुरुवार (11 मई) को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा था, और वे दस्तावेज मांगे थे जिनमें उन व्यक्तियों का नाम है जिनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाया जाना है।
A division bench of justices Ramesh Sinha and Umesh Chandra Srivastava directed the chief secretary to appear in person on May 11 and file a personal affidavit besides producing all documents relating to the 2007 riots, including the sanction given by the state government to prosecute the accused.