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कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस गुरदेव सिंह की पीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिका में उक्त संगठन ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादियों ने पैसा बटोरने के लिए परीक्षा शुरू होने से मात्र एक दिन पहले 20 मंजूर सीटों के मुकाबले 218 छात्रों को रोल नंबर जारी कर दिये।
In its petition placed before the Division Bench of Acting Chief Justice M. M. Kumar and Justice Gurdev Singh, the organisation had alleged that the respondents in order to extract money issued roll number to 218 students against 20 permitted seats just a day before the commencement of the examinations.