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आर्थिक मामलों के विभाग की अन्य अहम पहलों में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार वर्ष को संशोधित करके 2004-05 से 2011-12 करना, नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान (एनटीएफएपी) के विमोचन, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का निर्माण, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को खत्म करने को मंजूरी, सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना की गाइडलाइन में संशोधन और गांधीनगर (गुजरात) के गुजरात इंटरनेशन फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) में अप्रैल, 2017 को देश के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र (आईएफएससी) को परिचालन में लाना शामिल है।
The Government of Andhra Pradesh is committed to extend all benefits as per the provisions of Land Acquisition Act, 1984 upto 31.12.2013 and as per Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) beyond this date