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न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने भूमि एवं विकास अधिकारी का 14 जुलाई को जारी आदेश रद्द कर दिया और संगठन की जमीन का पट्टा बहाल करने का निर्देश दिया 1 न्यायमूर्ति ने कहा कि जमीन का पट्टा रद्द करने के कारण अप्रासंगिक और अस्वीकार्य है
Justice Geeta Mittal set aside the July 14,1987 cancellation order passed by the L&DO and directed them to restore the lease to the organisation