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अधिकारी ने कहा कि आयोग यह भी जानना चाहता है कि मुख्य रूप से जनजातीय आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश चाहे वह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या दादरा और नागर हवेली हो, संविधान की पांचवीं या छठी अनुसूची का हिस्सा क्यों नहीं है।
The Commission also wants to know why none of the Union Territories with a predominantly tribal population, be it Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep or Dadra and Nagar Haveli, is part of the Fifth or the Sixth Schedule of the Constitution, the official said.