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अतः जहां उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर है, वहां उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अधीन कहीं अधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और वे किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण Habeas Corpus 2. परमादेश Mandamus 3. प्रतिषेध Prohibition 4. अधिकार-पृच्छा Quo Warranto 5. उत्प्रेषण रिट Cortioreri न्यायपालिका कर सकते हैं।
Thus, while the Supreme Court 's writ jurisdiction extends only to cases of violation of fundamental rights, the High Courts under article 226 enjoy much wider powers and can issue writs in all cases of breach of any right.