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दरअसल, एक असामान्य कदम उठाते हुए थलसेना के करीब 700 अधिकारियों और सैनिकों ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर उससे अनुरोध किया है कि अफ्सपा के तहत सैनिकों के जरिए सही भावना से की गई कार्रवाई के मामलों में उनका संरक्षण किया जाए. उन्होंने इस कानून के कुछ प्रावधानों को कमजोर करने की खबरों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है. इस कानून के तहत केंद्र की मंजूरी के बगैर सुरक्षा बलों के कर्मियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
In an unusual move, around 700 Army officers and soldiers have approached the Supreme Court, requesting it to protect the bonafide action of soldiers under AFSPA, and voicing concerns over reported move to dilute some provisions of the law which protects the security forces from prosecution without the Centre's approval.