मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग (एसीएचपीआर) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसका काम पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में मानव अधिकारों और सामूहिक (लोगों के) अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और साथ ही मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर की व्याख्या करना है। चार्टर के उल्लंघन की व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करना। इसमें मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना, मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्रवाई के कार्यक्रम बनाना और अनुमोदन करना, और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके और राज्यों के बीच प्रभावी संचार स्थापित करना शामिल है। हालाँकि ACHPR एक क्षेत्रीय सरकारी सुविधा के अंतर्गत है, लेकिन उनके पास कानूनों पर कोई वास्तविक शक्ति और प्रवर्तन नहीं है। इससे राज्य और सरकार के प्रमुखों की सभा को आदेश की श्रृंखला भेजने के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करना समाप्त हो जाता है और वे तदनुसार कार्य करेंगे। मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग (एसीएचपीआर) बंजुल चार्टर पर आधारित था जो कि है अफ़्रीका के मानवाधिकारों के क्षेत्रीय मानवाधिकार रक्षक। चार्टर में उनतीस लेख हैं जो गैर-भेदभाव की सख्त संहिता का पालन करने वाले अधिकारों और स्वतंत्रता पर विस्तार से बताते हैं। यूरोपीय लोगों की वर्तमान अधिकार प्रणाली पर समर्थन और उत्साह, सभी को मानव अधिकार देने का विकास, जिसने इस आयोग और अफ्रीका में अन्य अदालतों के निर्माण को सुव्यवस्थित करने में मदद की। 21 अक्टूबर 1986 को अफ्रीकी चार्टर (27 जून 1981 को OAU द्वारा अपनाया गया) के लागू होने के साथ आयोग अस्तित्व में आया। हालाँकि इसका अधिकार इसकी अपनी संधि, अफ़्रीकी चार्टर पर निर्भर है, आयोग अफ़्रीकी संघ (पूर्व में अफ़्रीकी एकता संगठन) के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की सभा को रिपोर्ट करता है। इसके पहले सदस्यों को जून 1987 में OAU की राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की 23वीं सभा द्वारा चुना गया था और उस वर्ष 2 नवंबर को पहली बार आयोग औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। अपने अस्तित्व के पहले दो वर्षों के लिए, आयोग इथियोपिया के अदीस अबाबा में OAU सचिवालय पर आधारित था, लेकिन नवंबर 1989 में इसे बंजुल, गाम्बिया में स्थानांतरित कर दिया गया। (एनबी: एसीएचपीआर को अफ्रीकी संघ आयोग से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकी संघ के निर्माण के बाद से ओएयू सचिवालय का नाम बदल दिया गया है।)
मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ़्रीकी चार्टर
मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग (एसीएचपीआर) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसका काम पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में मानव अधिकारों और सामूहिक (लोगों के) अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और साथ ही मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर की व्याख्या करना है। चार्टर के उल्लंघन की व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करना। इसमें मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना, मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्रवाई के कार्यक्रम बनाना और अनुमोदन करना, और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके और राज्यों के बीच प्रभावी संचार स्थापित करना शामिल है। हालाँकि ACHPR एक क्षेत्रीय सरकारी सुविधा के अंतर्गत है, लेकिन उनके पास कानूनों पर कोई वास्तविक शक्ति और प्रवर्तन नहीं है। इससे राज्य और सरकार के प्रमुखों की सभा को आदेश की श्रृंखला भेजने के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करना समाप्त हो जाता है और वे तदनुसार कार्य करेंगे। मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग (एसीएचपीआर) बंजुल चार्टर पर आधारित था जो कि है अफ़्रीका के मानवाधिकारों के क्षेत्रीय मानवाधिकार रक्षक। चार्टर में उनतीस लेख हैं जो गैर-भेदभाव की सख्त संहिता का पालन करने वाले अधिकारों और स्वतंत्रता पर विस्तार से बताते हैं। यूरोपीय लोगों की वर्तमान अधिकार प्रणाली पर समर्थन और उत्साह, सभी को मानव अधिकार देने का विकास, जिसने इस आयोग और अफ्रीका में अन्य अदालतों के निर्माण को सुव्यवस्थित करने में मदद की। 21 अक्टूबर 1986 को अफ्रीकी चार्टर (27 जून 1981 को OAU द्वारा अपनाया गया) के लागू होने के साथ आयोग अस्तित्व में आया। हालाँकि इसका अधिकार इसकी अपनी संधि, अफ़्रीकी चार्टर पर निर्भर है, आयोग अफ़्रीकी संघ (पूर्व में अफ़्रीकी एकता संगठन) के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की सभा को रिपोर्ट करता है। इसके पहले सदस्यों को जून 1987 में OAU की राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की 23वीं सभा द्वारा चुना गया था और उस वर्ष 2 नवंबर को पहली बार आयोग औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। अपने अस्तित्व के पहले दो वर्षों के लिए, आयोग इथियोपिया के अदीस अबाबा में OAU सचिवालय पर आधारित था, लेकिन नवंबर 1989 में इसे बंजुल, गाम्बिया में स्थानांतरित कर दिया गया। (एनबी: एसीएचपीआर को अफ्रीकी संघ आयोग से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीकी संघ के निर्माण के बाद से ओएयू सचिवालय का नाम बदल दिया गया है।)