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जनहित याचिकाकर्ता आईएस यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि केंद्र सरकार का यह कहना है कि सेना की 19 रेजीमेंट्स में से केवल 5 में ही जाति, धर्म व क्षेत्र के आधार पर नियुक्तियां की गयी हैं, यह एक प्रकार से यह स्वीकार करने के समान ही है कि 50 प्रतिशत से अधिक भर्तियां ऐसे भेदभाव व असंवैधानिक मापदंडों के आधार पर की गयी हैं।
The Centres assertion that only five of the 19 Army regiments recruited personnel on the basis of caste, region and religion in fact amounted to admitting that more than 50 per cent of the recruitments were made on such discriminatory and unconstitutional criteria, a PIL petitioner has contended in the Supreme Court.