﻿यूरोपीय संघ बनाने वाली प्रमुख संधियाँ कोयला और इस्पात और फिर परमाणु ऊर्जा के लिए सामान्य नियमों के साथ शुरू हुईं, लेकिन अधिक पूर्ण और औपचारिक संस्थानों की स्थापाना 1957 की रोम की संधि और 1992 की मास्ट्रिच संधि (अब: TFEU) के माध्यम से हुई। 1960 और 1970 के दशक के दौरान मामूली संशोधन किए गए थे। एकल यूरोपीय अधिनियम 1986 में एकल, आंतरिक बाजार के विकास को पूरा करने के लिए, 1997 की एम्स्टर्डम संधि में एक और सामाजिक यूरोप के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और 2001 की नाइस संधि और 2007 की लिस्बन संधि मे यूरोपीय संघ के संस्थानों के सदस्य राज्यों के सम्बंधित प्रभावों मे कुछ बदलाव करने के लिए प्रमुख संशोधन संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी स्थापना के बाद से ही, संधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से अधिक देश इसमें शामिल हुए, जिसमे यूके, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे 1972 मे (हालांकि नॉर्वे शामिल नहीं हो पाया), ग्रीस 1979 में, स्पेन और पुर्तगाल 1985 में, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन 1994 में (हालांकि जनमत संग्रह की समर्थन की कमी के कारण नॉर्वे इस बार भी शामिल होने में विफल रहा), चेक गणराज्य, साइप्रस, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया 2004 में, रोमानिया और बुल्गारिया 2007 में और क्रोएशिया 2013 में शामिल हुए। ग्रीनलैंड ने 1985 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया और इसे एक विशेष दर्जा दिया।
कोयला और इस्पात और फिर परमाणु ऊर्जा के लिए सामान्य नियमों
﻿यूरोपीय संघ बनाने वाली प्रमुख संधियाँ कोयला और इस्पात और फिर परमाणु ऊर्जा के लिए सामान्य नियमों के साथ शुरू हुईं, लेकिन अधिक पूर्ण और औपचारिक संस्थानों की स्थापाना 1957 की रोम की संधि और 1992 की मास्ट्रिच संधि (अब: TFEU) के माध्यम से हुई। 1960 और 1970 के दशक के दौरान मामूली संशोधन किए गए थे। एकल यूरोपीय अधिनियम 1986 में एकल, आंतरिक बाजार के विकास को पूरा करने के लिए, 1997 की एम्स्टर्डम संधि में एक और सामाजिक यूरोप के विकास को आगे बढ़ाने के लिए और 2001 की नाइस संधि और 2007 की लिस्बन संधि मे यूरोपीय संघ के संस्थानों के सदस्य राज्यों के सम्बंधित प्रभावों मे कुछ बदलाव करने के लिए प्रमुख संशोधन संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। इसकी स्थापना के बाद से ही, संधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से अधिक देश इसमें शामिल हुए, जिसमे यूके, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे 1972 मे (हालांकि नॉर्वे शामिल नहीं हो पाया), ग्रीस 1979 में, स्पेन और पुर्तगाल 1985 में, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन 1994 में (हालांकि जनमत संग्रह की समर्थन की कमी के कारण नॉर्वे इस बार भी शामिल होने में विफल रहा), चेक गणराज्य, साइप्रस, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया 2004 में, रोमानिया और बुल्गारिया 2007 में और क्रोएशिया 2013 में शामिल हुए। ग्रीनलैंड ने 1985 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया और इसे एक विशेष दर्जा दिया।