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मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम ने ट्वीट किया, ‘‘जेएनयू कार्यकारिणी परिषद् छात्रावास शुल्क और अन्य नियमों को बहुत हद तक वापस लेने का फैसला करता है।
JNU executive committee announces major roll-back in the hostel fee and other stipulations, tweeted Human Resources Development Secretary R Subrahmanyam.