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शीर्ष अदालत ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) के कार्य के आकलन के लिए और अधिकार देते हुए 2017 में घरेलू, अंतरराष्ट्रीय और आइपीएल मैचों के आयोजन के लिये कंपनियों के साथ हुए सैकड़ों अनुंबधों की जांच की भी अनुमति दी।
The apex court also gave more teeth to the committee headed by former Chief Justice of India Justice R M Lodha for monitoring the working of the Board of Control for Cricket in India (BCCI) by allowing it to vet hundreds of contracts with vendors for holding of domestic, international and IPL matches in 2017.