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राजग सरकार के भूमि विधेयक में बदलाव को किसान संगठनों और एनजीओ से कोई खास समर्थन नहीं मिलने के बीच कांग्रेस इस बारे में एक संसदीय समिति की ओर से जारी एक मसौदा रिपोर्ट को मंजूर किए जाने की वकालत करेगी।
Buoyed by poor support from farmers bodies and NGOs to the changes in NDA governments land bill, Congress will pitch for adoption of a draft report on the issue by a Parliamentary panel that reflects the majority view favouring inclusion of provisions like the consent clause and social impact assessment.