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इसके लिए जीएसटी परिषद ने जोनल/ राज्य स्तर पर शिकायत निपटारा समिति बनाने का अनुमोदन किया है जिसमें केन्द्र और राज्य के अधिकारियों के साथ ही उद्योग और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधि और जीएसटी हितधारक शामिल होंगे।
The Council has approved the constitution of the Grievance Redressal Committee (GRC) at Zonal/StateAlevel consisting of both Central Tax and State Tax officers, representatives of trade and industry and other GST stakeholders.