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जीएसटी कानून के तहत हर एक राज्य को अथॉरिटी फॉर एडवांस रुलिंग (एएआर) बनाया गया। इसमें एक सदस्य सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट और एक उसी राज्य का सदस्य है। ऐसा होने से एक ही मुद्दे पर अलग-अलग अथॉरिटी के अलग फैसले देने से कई कन्फ्यूजन पैदा हुए हैं जिसके कारण फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेंट्रलाइज्ड एएआर या रिजनल एएआर बनाने का ऑप्शन दिया है।
Under the GST law, each state is required to set up an Authority for Advance Ruling (AAR) comprising one member from the central tax department, and another from the respective state.