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उन्होंने कहा- 'राजस्थान, बंगाल तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीएए लागू नहीं किया जाएगा लेकिन यह केंद्रीय सूची का विषय है।
Chief ministers of Rajasthan, West Bengal and Madhya Pradesh are saying that CAA will not be implemented but citizenship is a subject of the Union List.