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उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विभिन्न वर्गों के लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों के संबंध में प्रायः पृथक पृथक व्यवहार की आवश्यकता होती है.
Not only should the laws be non - discriminatory for persons in the same condition but the processes of implementation by the administrative agencies should also not discriminate between them.