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2006 में उच्च न्यायालय ने इस समिति के गठन को अवैध घोषित किया क्योंकि न्यायमूर्ति नानावती शाह के नेतृत्व में एक अन्य कमेटी इस मुद्दे की जांच कर रही थी।
In 2006 the High Court decided the constitution of such a committee was illegal as another inquiry headed by Justice Nanavati Shah was still investigating the matter.