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राज्य कर्मचारी संघ के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा कि बजट प्रावधान के बावजूद यदि राज्य सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी, 2006 से लागू करना चाहती है तो उसे आने वाले वित्त वर्ष के दौरान विकास कार्यो के लिए किए जाने वाले खर्च में कटौती करनी होगी।
Although the state government has provided for nearly Rs 10,000 crore in the state's budget for absorbing the impact of the recommendations, it will have to cut down on its development expenditure at least in the coming financial year, if it decides to implement the commission's recommendations from January 1, 2006 onwards, said a senior office-bearer of the state government employees union