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इस खुलासे से हैरान आरटीआई आवेदक अधिवक्ता कुश कालरा ने बैंकों के इस रवैये की शिकायत पारदर्शिता के नियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से करने का फैसला लिया है।
Surprised by this disclosure, RTI employee advocate Kush Kalra has decided to complain of this attitude of the banks with the Election Commission of India, under the rule of transparency.