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बाद में एमपीडी-2021 में, सार्वजनिक-निजी साझेदारी को सुविधाजनक बनाए जाने के लिए मौजूदा भूमि नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार को उल्लिखित किया गया है
Later in MPD-2021, a critical reform has been envisaged in the prevailing land policy and facilitating public - private partnership