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मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि उच्च ताकती कमेटी की रिपोर्ट, जिसका पंजाब को मैंबर इसके गठन से कई हफ्ते बाद में बनाया गया था, में कहीं भी ऐसे किसी आर्डीनैंस का केंद्रीय कानून का यह सुझाव नहीं दिया गया जो कि भारत सरकार की तरफ से पेश किया जाने वाला हो।
The report of the high-powered committee, of which Punjab was made a member weeks after it was constituted, nowhere suggested any ordinance or central law to be enacted by the Government of India, said the Chief Minister, emphatically rejecting any claim to the contrary