यद्यपि आयोग के पास कानून निर्माण का एकाधिकार है, विधायी प्रक्रिया के दौरान संशोधन और वीटो की शक्तियाँ यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के पास है। यूरोपीय संघ की संधि के लेख 9 और 10 के अनुसार, यूरोपीय संघ "अपने नागरिकों की समानता के आधार" का पालन करता है और इसका उद्देश्य "प्रतिनिधि लोकतंत्र" पर स्थापित होना है। व्यावहारिक रूप से, समानता और लोकतंत्र में कमी है क्योंकि संसद में चुने गए प्रतिनिधि आयोग की इच्छा के खिलाफ कानून नहीं बना सकते हैं, सबसे छोटे देशों के नागरिकों के मत का महत्व सबसे बड़े देशों के नागरिकों के मत से दस गुना अधिक है, और "योग्य प्रमुखताएँ" या परिषद की आम सहमति कानून बनाने के लिए आवश्यक है। संधियों के तहत इस "लोकतांत्रिक घाटे" का औचित्य आमतौर पर माना जाता है कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संस्थानों के पूर्ण एकीकरण के लिए विशेषज्ञों के तकनीकी समन्वय की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध के बाद यूरोपीय संघ की लोकप्रियता विकसित हुई और राष्ट्रवादी भावनाओं में गिरावट आई। समय के साथ, इसका मतलब यह समझा गया कि अनिर्वाचित विधानसभा से लेकर 1979 के इसके पहले प्रत्यक्ष चुनावों तक, विधायी प्रक्रिया में और बढ़ते हुए अधिक अधिकारों तक संसद के पास अधिक अधिकार है। इसलिए सभी यूरोपीय सदस्य देशों मे लोकतांत्रिक राजनीति की तुलना में नागरिकों के अधिकार सीमित हैं: TEU के लेख 11 के तहत नागरिकों और संघों के पास अपने विचारों को सार्वजनिक करने और एक पहल प्रस्तुत करने का अधिकार है, जिस पर एक मिलियन हस्ताक्षर होने पर आयोग द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। TFEU ​​लेख में नागरिकों को और भी अधिकार दिए गए है जिससे वे उन्हें प्रभावित करनेवाले मुद्दों पर संसद मे याचिका कर सकते हैं। संसद चुनाव, हर पाँच साल में होते हैं, और सदस्य देशों में यूरोपीय संसद के सदस्यों के लिए वोट आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए। 750 MEP हैं और उनकी संख्या सदस्य देश के आकार के अनुसार "प्रतिगामी आनुपातिक" है। इसका मतलब है - यद्यपि परिषद का मतलब सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है - संसद में छोटे सदस्य देशों के नागरिकों का मताधिकार बड़े देशों के नागरिकों की तुलना में अधिक है। राजनीतिक पार्टी लाइन के अनुसार MEPs विभाजित होते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय संसद होता है: रूढ़िवादी यूरोपीय पीपुल पार्टी वर्तमान में सबसे बड़ी है, और यूरोपीय समाजवादियों की पार्टी विपक्ष का नेतृत्व करती है। पार्टियों को यूरोपीय संघ से सार्वजनिक धन प्राप्त नहीं होता है, जैसा कि न्यायलय ने इकोलॉजिस्ट पार्टी "लेस वर्ट्स" बनाम संसद में कहा था  कि यह पूरी तरह से सदस्य देशों द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला मुद्दा था। संसद की शक्तियों में कुप्रबंधन की तहकीकात करना और किसी भी लंबित अदालती कार्यवाही के लिए लोकपाल को नियुक्त करना शामिल है। यह आयोग को सवालों के जवाब देने के लिए कह सकता है और दो-तिहाई बहुमत से पूरे आयोग को निष्क्रिय किया जा सकता है (जैसा कि 1999 में सैंटर आयोग के साथ हुआ था)। कुछ मामलों में, संसद के पास स्पष्ट परामर्श अधिकार हैं, जिनका आयोग को वास्तव में पालन करना होता है। हालाँकि विधायी प्रक्रिया में इसकी भूमिका अभी भी सीमित है क्योंकि कोई भी सदस्य वास्तव में आयोग और परिषद के बिना कानून पारित नहीं कर सकता है, इसका मतलब है कि शक्ति ("क्रातिया") सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ("डेमो") के हाथों में नहीं होती है: यूरोपीय संघ में अभी भी यह सच नहीं है कि "प्रशासन  कुछ लोगों के हाथों मे नहीं बल्कि कई लोगों के हाथों में है।"
यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ
यद्यपि आयोग के पास कानून निर्माण का एकाधिकार है, विधायी प्रक्रिया के दौरान संशोधन और वीटो की शक्तियाँ यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के पास है। यूरोपीय संघ की संधि के लेख 9 और 10 के अनुसार, यूरोपीय संघ "अपने नागरिकों की समानता के आधार" का पालन करता है और इसका उद्देश्य "प्रतिनिधि लोकतंत्र" पर स्थापित होना है। व्यावहारिक रूप से, समानता और लोकतंत्र में कमी है क्योंकि संसद में चुने गए प्रतिनिधि आयोग की इच्छा के खिलाफ कानून नहीं बना सकते हैं, सबसे छोटे देशों के नागरिकों के मत का महत्व सबसे बड़े देशों के नागरिकों के मत से दस गुना अधिक है, और "योग्य प्रमुखताएँ" या परिषद की आम सहमति कानून बनाने के लिए आवश्यक है। संधियों के तहत इस "लोकतांत्रिक घाटे" का औचित्य आमतौर पर माना जाता है कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संस्थानों के पूर्ण एकीकरण के लिए विशेषज्ञों के तकनीकी समन्वय की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध के बाद यूरोपीय संघ की लोकप्रियता विकसित हुई और राष्ट्रवादी भावनाओं में गिरावट आई। समय के साथ, इसका मतलब यह समझा गया कि अनिर्वाचित विधानसभा से लेकर 1979 के इसके पहले प्रत्यक्ष चुनावों तक, विधायी प्रक्रिया में और बढ़ते हुए अधिक अधिकारों तक संसद के पास अधिक अधिकार है। इसलिए सभी यूरोपीय सदस्य देशों मे लोकतांत्रिक राजनीति की तुलना में नागरिकों के अधिकार सीमित हैं: TEU के लेख 11 के तहत नागरिकों और संघों के पास अपने विचारों को सार्वजनिक करने और एक पहल प्रस्तुत करने का अधिकार है, जिस पर एक मिलियन हस्ताक्षर होने पर आयोग द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। TFEU ​​लेख में नागरिकों को और भी अधिकार दिए गए है जिससे वे उन्हें प्रभावित करनेवाले मुद्दों पर संसद मे याचिका कर सकते हैं। संसद चुनाव, हर पाँच साल में होते हैं, और सदस्य देशों में यूरोपीय संसद के सदस्यों के लिए वोट आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए। 750 MEP हैं और उनकी संख्या सदस्य देश के आकार के अनुसार "प्रतिगामी आनुपातिक" है। इसका मतलब है - यद्यपि परिषद का मतलब सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है - संसद में छोटे सदस्य देशों के नागरिकों का मताधिकार बड़े देशों के नागरिकों की तुलना में अधिक है। राजनीतिक पार्टी लाइन के अनुसार MEPs विभाजित होते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय संसद होता है: रूढ़िवादी यूरोपीय पीपुल पार्टी वर्तमान में सबसे बड़ी है, और यूरोपीय समाजवादियों की पार्टी विपक्ष का नेतृत्व करती है। पार्टियों को यूरोपीय संघ से सार्वजनिक धन प्राप्त नहीं होता है, जैसा कि न्यायलय ने इकोलॉजिस्ट पार्टी "लेस वर्ट्स" बनाम संसद में कहा था  कि यह पूरी तरह से सदस्य देशों द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला मुद्दा था। संसद की शक्तियों में कुप्रबंधन की तहकीकात करना और किसी भी लंबित अदालती कार्यवाही के लिए लोकपाल को नियुक्त करना शामिल है। यह आयोग को सवालों के जवाब देने के लिए कह सकता है और दो-तिहाई बहुमत से पूरे आयोग को निष्क्रिय किया जा सकता है (जैसा कि 1999 में सैंटर आयोग के साथ हुआ था)। कुछ मामलों में, संसद के पास स्पष्ट परामर्श अधिकार हैं, जिनका आयोग को वास्तव में पालन करना होता है। हालाँकि विधायी प्रक्रिया में इसकी भूमिका अभी भी सीमित है क्योंकि कोई भी सदस्य वास्तव में आयोग और परिषद के बिना कानून पारित नहीं कर सकता है, इसका मतलब है कि शक्ति ("क्रातिया") सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ("डेमो") के हाथों में नहीं होती है: यूरोपीय संघ में अभी भी यह सच नहीं है कि "प्रशासन  कुछ लोगों के हाथों मे नहीं बल्कि कई लोगों के हाथों में है।"