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केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वर्ष 2024-25 तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी में वित्तीय सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दी है।
The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved continuation and revamping of the Scheme for Financial Support to Public Private Partnerships in Infrastructure Viability Gap Funding Scheme till 2024-25 with a total outlay of eight thousand 100 crore rupees.