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काफी हो हल्ला मचने के बाद पिछले महीने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद को भरोसा दिया कि सरकार जल्दी ही आतंकवाद से जुड़े इस तरह के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी.
Amid a massive outcry over the issue, last month Indian Prime Minister Manmohan Singh assured parliament that the government would soon introduce special fast-track courts for such terrorism-related cases.