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उच्चतम न्यायालय ने बिहार लोक निर्माण अनुबंध मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम 2008 के एक प्रावधान को निरस्त कर दिया है।
The Supreme Court has struck down a provision in the Bihar Public Works Contracts Arbitration Tribunal Act, 2008, as unconstitutional