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} (ग) संरक्षण आदेश पारित करने की आवश्यकता से साक्षी की पहचान जानने के अभियुक्त के अधिकार का अधिक्रमण ता नहीं होता है. वह न्यायोचित आदेश पारित कर सकेगा कि जब तक अन्वेषण पूरा नहीं हो जाता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पुलिस रिपोर्ट या किसी विधि के अधीन आरोप-पत्र मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को नहीं भेज दी जाती तब तक निम्नलिखित में संकटग्रस्त साक्षी की पहचान दर्शायी या उल्लिखित नहीं की जाएगी:
( c) the need for passing a protection order outweighs the general right of the accused to know the identity of the witness, he shall, pass a reasoned judicial order that until the investigation is completed and the police report referred to in sub section (2) of section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 or charge sheet under any other law is forwarded to the Magistrate or Judge, the identity of threatened witness shall not be reflected or mentioned in: