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मुख्य न्यायाधीश श्री पी० डी० देसाई की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने, जिसने इससंबंध में विस्तृत टीका दी है, सुझाव दिया कि भारतीय न्यायिक सेवा के पदों के योग का 50% राज्य न्यायिक सेवा केसदस्यों कीहै प्रोन्नतियों सेभरा जाना चाहिये, 25% प्रतियोगी परीक्षाओं से और 25 बार के सदस्यों मेंसे चयन द्वारा भरा जाना चाहिये।
"""Law Ministers and Chief Justices of High Courts convened by the Ministry of Law and Justice proposed that 50% of the sanc tioned strength of posts in Indian Judicial Service should be filled in by direct recruitment by competitive examination and the remaining 50\"" by promotion from State Judicial Service."""