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उपभोक्ता विवाद निवारण और उपभोक्ता शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के संबंध में विभाग द्वारा कुछेक नई पहलों का शुभारम्भ किया गया है,  जिनमें - उपभोक्‍ता विवादों के प्रतितोष हेतु हिन्‍दी  पोर्टल तथा वैब-चैट. मामलों का पता लगाने के लिए कानफोनेट (उपभोक्‍ता मंचों की नेटवर्किंग के लिए एक परियोजना जिसमें मामलों की ऑन लाइन निगरानी के लिए देश के सभी उपभोक्‍ता मंचों को  जोड़ा जाएगा)  के लिए माबाईल एप. और  विधिक माप विज्ञान के मॉडलों का ऑनलाइन अनुमोदन. तथा स्‍वैच्छिक उपभोक्‍ता संगठनों की कुछ पहलें जिसमें उपभोक्‍ता सुरक्षा के सम्‍बन्‍ध में सर्वेक्षण की रिपोर्ट, नकली/घटिया उत्‍पादों का पता लगाने के लिए क्‍यू.आर.कोड एप और पांच राज्‍यों नामत: गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्‍थान एवं तेलंगाना को उनकी उपभोक्‍ता-अनुकूल कार्रवाईयों के लिए पुरस्‍कृत किया जाना शामिल हैं।
All organizations under the administrative control of Ministry of Shipping have been instructed to undertake 33 activities which mainly include removing/ weeding out of old records and files, auction & disposal of all unserviceable items, modernizing all toilet complexes in the operational area and cleaning all the toilets, painting/ whitewashing all office buildings & residences with proper color code, beautification and cleaning of parks, streets and pavements, placing dustbins at regular distance, solid waste collection, segregation, sorting and storage on ships, special cleanliness drive in office premises of the organization at regular intervals, plantation in open areas, avenues and corners etc.