बसु 1946 में रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर बंगाल विधान सभा के लिए चुने गए। जब डॉ. बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लंबे समय तक विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। ज्योति बसु ने राज्य सरकार के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और एक राजनेता के रूप में विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के बीच गहरी लोकप्रियता अर्जित की। रेलवे मजदूरों के आंदोलनों को संगठित करने के अलावा, उन्होंने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शिक्षकों के आंदोलन का नेतृत्व किया। 1964 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, तो बसु नवगठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो के पहले नौ सदस्यों में से एक बन गए। 1967 और 1969 में, बसु संयुक्त मोर्चा सरकार में पश्चिम बंगाल के उप मुख्यमंत्री बने। 1967 में, कांग्रेस सरकार की हार के बाद, ज्योति बसु ने अजॉय मुखर्जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1970 में, वह पटना रेलवे स्टेशन पर एक हत्या के प्रयास से बाल-बाल बच गये। हालाँकि 1971 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई (एम) सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन पार्टी को मंत्रिमंडल बनाने का मौका नहीं दिया गया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।
1964
बसु 1946 में रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर बंगाल विधान सभा के लिए चुने गए। जब डॉ. बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लंबे समय तक विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। ज्योति बसु ने राज्य सरकार के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और एक राजनेता के रूप में विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के बीच गहरी लोकप्रियता अर्जित की। रेलवे मजदूरों के आंदोलनों को संगठित करने के अलावा, उन्होंने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शिक्षकों के आंदोलन का नेतृत्व किया। 1964 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ, तो बसु नवगठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो के पहले नौ सदस्यों में से एक बन गए। 1967 और 1969 में, बसु संयुक्त मोर्चा सरकार में पश्चिम बंगाल के उप मुख्यमंत्री बने। 1967 में, कांग्रेस सरकार की हार के बाद, ज्योति बसु ने अजॉय मुखर्जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1970 में, वह पटना रेलवे स्टेशन पर एक हत्या के प्रयास से बाल-बाल बच गये। हालाँकि 1971 के विधानसभा चुनावों में सीपीआई (एम) सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन पार्टी को मंत्रिमंडल बनाने का मौका नहीं दिया गया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।