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सूत्र ने कहा, ‘‘यह भी जांच की जा रही है कि क्या जीएसटी कानूनों, आयकर अधिनियम, और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा, नकली चालान जारी करने वाले तथा ऐसे चालान के लाभार्थियों को विदेशी मुद्रा व तस्करी गतिविधियों की रोकथाम के कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है या नहीं।
"""It is also being examined whether apart from taking action against the beneficiaries under GST laws, Income Tax Act, and Prevention of Money Laundering Act, issuers of fake invoices as well as beneficiaries of such invoices can be detained under Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (COFEPOSA) Act,"" the source told news agency PTI."