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हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई अन्य ‘संवैधानिक या कानूनी बाधा’ नहीं आती तो उप राज्यपाल को जनादेश का ‘अवश्य’ ही सम्मान करना चाहिए।
The High Court observed that mandate of the people must be respected by the lG if there was no other constitutional or legal fetter.