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प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में राष्‍ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा हाल ही स्‍वीकृत राष्‍ट्रीय जल नीति (2012) के अनुसार राष्‍ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से वर्गीकृत आंकड़ों को छोड़कर जल संबंधी सभी आंकड़े जीआईएस प्‍लेटफार्म पर सार्वजनिक होने चाहिए।
The National Water Policy (2012), recently adopted by National Water Resources Council, headed by Prime Minister, inter-alia stipulate that all hydrological data, other than those classified on national security consideration, should be in public domain in open and transparent manner on a GIS platform.