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लॉबिंग को परिभाषित करने के लिए एक कानूनी ढांचे की वकालत करते हुए कंपनी मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने आज कहा कि कंपनियों और उद्योग संगठनों को विभिन्न नीतिगत फैसलों पर उनके द्वारा सरकार से संपर्क (प्रस्तुतीकरण) की जानकारी देनी चाहिए।
Calling for a need to define lobbying through a legal framework to differentiate between advocacy and bribery, Corporate Affairs Minister Sachin Pilot has favoured disclosures by companies and industry bodies about their representations to the government on specific policy issues.