प्रथम विश्व युद्ध के बाद, राष्ट्र संघ के आदेश के अनुसार क्षेत्र को फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच विभाजित किया गया था। यूनियन डेस पॉपुलेशन डु कैमरून (यूपीसी) राजनीतिक दल ने स्वतंत्रता की वकालत की, लेकिन 1950 के दशक में फ्रांस द्वारा इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण 1971 की शुरुआत तक फ्रांसीसी और यूपीसी उग्रवादी ताकतों के बीच बामिलेके युद्ध लड़ा गया। 1960 में, कैमरून का फ्रांसीसी-प्रशासित हिस्सा बन गया। राष्ट्रपति अहमदौ अहिदजो के अधीन कैमरून गणराज्य के रूप में स्वतंत्र। 1961 में ब्रिटिश कैमरून का दक्षिणी भाग इसके साथ मिलकर संघीय गणराज्य कैमरून बना। महासंघ को 1972 में छोड़ दिया गया था। 1972 में देश का नाम बदलकर संयुक्त गणराज्य कैमरून और 1984 में कैमरून गणराज्य कर दिया गया था। बड़ी संख्या में कैमरूनवासी निर्वाह किसानों के रूप में रहते हैं। 1982 से पॉल बिया अपनी कैमरून पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के साथ शासन करते हुए राष्ट्रपति रहे हैं। देश ने अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों से आने वाले तनाव का अनुभव किया है। अंग्रेजी-भाषी क्षेत्रों के राजनेताओं ने कैमरून से अधिक विकेंद्रीकरण और यहां तक ​​कि पूर्ण अलगाव या स्वतंत्रता (जैसा कि दक्षिणी कैमरून राष्ट्रीय परिषद में) की वकालत की है। 2017 में, अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में तनाव खुले युद्ध में बदल गया।
कैमरून गणराज्य
प्रथम विश्व युद्ध के बाद, राष्ट्र संघ के आदेश के अनुसार क्षेत्र को फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच विभाजित किया गया था। यूनियन डेस पॉपुलेशन डु कैमरून (यूपीसी) राजनीतिक दल ने स्वतंत्रता की वकालत की, लेकिन 1950 के दशक में फ्रांस द्वारा इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण 1971 की शुरुआत तक फ्रांसीसी और यूपीसी उग्रवादी ताकतों के बीच बामिलेके युद्ध लड़ा गया। 1960 में, कैमरून का फ्रांसीसी-प्रशासित हिस्सा बन गया। राष्ट्रपति अहमदौ अहिदजो के अधीन कैमरून गणराज्य के रूप में स्वतंत्र। 1961 में ब्रिटिश कैमरून का दक्षिणी भाग इसके साथ मिलकर संघीय गणराज्य कैमरून बना। महासंघ को 1972 में छोड़ दिया गया था। 1972 में देश का नाम बदलकर संयुक्त गणराज्य कैमरून और 1984 में कैमरून गणराज्य कर दिया गया था। बड़ी संख्या में कैमरूनवासी निर्वाह किसानों के रूप में रहते हैं। 1982 से पॉल बिया अपनी कैमरून पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के साथ शासन करते हुए राष्ट्रपति रहे हैं। देश ने अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों से आने वाले तनाव का अनुभव किया है। अंग्रेजी-भाषी क्षेत्रों के राजनेताओं ने कैमरून से अधिक विकेंद्रीकरण और यहां तक ​​कि पूर्ण अलगाव या स्वतंत्रता (जैसा कि दक्षिणी कैमरून राष्ट्रीय परिषद में) की वकालत की है। 2017 में, अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में तनाव खुले युद्ध में बदल गया।