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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से सहमति से समलैंगिक यौन रिश्तों के अपराध के दायरे से बाहर होते ही एलजीबीटीक्यू समुदाय के प्रति इसे लेकर सामाजिक कलंक और भेदभाव भी खत्म हो जायेगा
New Delhi: On Thursday, the Supreme Court read down Section 377 of the Indian Penal Code, which criminalises unnatural sex and was used to persecute members of the LGBTQ+ community