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इसके अतिरिक्त, मेनका गांधी बनाम भारत का संघ राज्य [1978(1) एस सी सी 248] के पश्चात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अपेक्षा है कि दाण्डिक मामलों में भेद भाव रहित न्यायोचित और साम्या पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाए ।
Further, after Maneka Gandhi V Union Of India, (1978 (1) SCC 248), Article 21 of the Constitution of India requires a fair, just and equitable procedure to be followed in criminal cases.