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जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जांच आयोग गठित करने, बिजली बोर्ड पर नियंत्रण, भूमि राजस्व मामलों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति संबंधी विवादों पर अपने विचारों पर सहमत रही.
A two-judge bench comprising Justices AK Sikri and Ashok Bhushan, however, agreed on their views on disputes pertaining to the Anti-Corruption Branch, setting up of a commission of inquiry, control over electricity boards, land revenue matters and appointment of public prosecutors.