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प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि चूंकि यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और यह किसी सरकारी आदेश नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की अपील पर बनाया गया है, इसलिए इस पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है.
According to the PMO, since it is a public charitable trust and has been constituted on the basis of the prime ministers appeal and not any government order, it is not subject to the RTI.