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बैंकों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को आवश्यक समर्थन प्रदान करने और बिल्कुल वाजिब वाणिज्यिक निर्णयों के लिए उनका उत्पीड़न न किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सीवीसी ने ये निर्देश जारी किए हैं कि बैंकों की आतंरिक परामर्श समिति विभिन्न मामलों को सतर्कता और गैर-सतर्कता के रूप में वर्गीकृत करेगी
To support decision-making and to prevent harassment for genuine commercial decisions by bankers, CVC has issued directions that Internal Advisory Committee in banks that would classify cases as vigilance and non-vigilance along with setting up of an advisory Board for first level examination to decide whether the case is a criminal act or a genuine commercial decision and accordingly, recommending the future course of action for large fraud cases above Rs.50 crore