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केंद्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार नागरिकों की गोपनीयता पर हमला करने के लिए नहीं है, लेकिन गोपनीयता को राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के साथ संतुलित होना चाहिए।
Centre tells Court that govt isn't for invading the privacy of citizens but privacy has to be balanced with national interest & sovereignty.