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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि सैनिटरी नैपकिन एक जरूरत है तथा उस पर कर लगाने और अन्य वस्तुओं को जरूरी चीजों की श्रेणी में लाकर उन्हें कर के दायरे से बाहर करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता.
A bench of Acting Chief Justice Gita Mittal and Justice C Hari Shankar said sanitary napkins are a necessity and there cannot be any explanation for taxing them and exempting other items by bringing them in the category of necessity.