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”सरकार ने कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को आसान बनाना, खाद्य, उवर्रक और केरोसिन सब्सिडी को सीधे खाते में स्थानांतरित करना, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करना तथा राष्ट्रीय दिवालिया संहिता बनाना शामिल है।
The government has pushed through major reforms like further liberalising foreign direct investment (FDI) rules in a number of key sectors, the Direct Benefit Transfer scheme for food, fertiliser and kerosene subsidies, the Goods and Services Tax (GST) and a National Bankruptcy Code.