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याचियों ने जब इन दस्तावेज को देखने का आग्रह किया तो राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि इनमें कुछ गोपनीय सामग्री भी है जिसे जनता से साझा नहीं किया जा सकता है और याचियों को नहीं दी जा सकती है।
As the petitioners said they needed to look at the documents submitted, senior advocate Harish Salve, appearing for Maharashtra, told the bench that the documents contained certain confidential material which cannot be shared in public and cannot be given to the petitioners.