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झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए आवास और मूलभूत नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान हेतु झुग्गियों में रहने वाले लोगों को, संपत्ति का अधिकार देने के पक्ष में तैयार राज्यों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में आरएवाई के प्रथम चरण की शुरुआत को अनुमति दी है।
Recently, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the launch of Phase I of RAY to provide financial assistance to States willing to assign property rights to slum dwellers, for the provision of shelter and basic civic and social services for slum redevelopment and for the creation of affordable housing stock.