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हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कहा था कि यूएपीए कानून के तहत जमानत देने पर प्रतिबंध इस मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि जांच एजेंसी ने ऐसा कुछ नहीं पेश किया है जिससे पता चले कि वह सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के आयोजन की किसी साजिश में शामिल था।
Granting the relief, the High Court had said the embargo under the UAPA against the grant of bail would not apply in the instant case as the probe agency has not shown that the accused was party to any conspiracy to organise protests against the CAA.