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आधार पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एके सीकरी, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की ओर से लिखे गए फैसले में कोर्ट ने कहा था कि मोबाइल और बैंक अकाउंट आधार से लिंक करना असंवैधानिक है, इसलिए इसे हटाया जाता है.
While the majority judgment, written by Justice AK Sikri in concurrence with CJI Dipak Misra and Justice AM Khanwilkar, the court upheld the seeding of PAN with Aadhaar and set aside linking Aadhaar to bank accounts and mobile phone numbers.