कृषि उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यवसाय है और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवल देशीय उत्पाद (एनएसडीपी) के सन्दर्भ में, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹१४.८९ लाख करोड़ है, जो भारत के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ८.४% है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, २०१४-१५ में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी १९% है। राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर का अनुभव किया है। राज्य में २०१४-१५ में खाद्यान्न उत्पादन ४७,७७३.४ हजार टन था। गेहूं राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, और गन्ना, जो मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, राज्य की मुख्य व्यावसायिक फसल है। भारत की लगभग ७०% चीनी उत्तर प्रदेश से आती है। गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है क्योंकि राज्य देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर २०१५ की वित्तीय तिमाही में भारत में कुल २८.३ मिलियन टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से १०.४७ मिलियन टन महाराष्ट्र से और ७.३५ मिलियन टन उत्तर प्रदेश से था। राज्य के अधिकतर उद्योग कानपुर क्षेत्र, पूर्वांचल की उपजाऊ भूमि और नोएडा क्षेत्र में स्थानीयकृत हैं। मुगलसराय में कई प्रमुख लोकोमोटिव संयंत्र हैं। राज्य के प्रमुख विनिर्माण उत्पादों में इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, केबल, स्टील, चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, फ्रिगेट, ऑटोमोबाइल, रेलवे कोच और वैगन शामिल हैं। मेरठ भारत की खेल राजधानी होने के साथ-साथ ज्वैलरी हब भी है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं; कुल २३ लाख इकाइयों के १२ प्रतिशत से अधिक। ३५९ विनिर्माण समूहों के साथ सीमेंट उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों में शीर्ष क्षेत्र पर है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) की स्थापना १९५४ में एसएफसी अधिनियम १९५१ के तहत राज्य में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को विकसित करने के लिए की गई थी। यूपीएफसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली वर्तमान इकाइयों तथा नयी इकाइयों को एकल खिड़की योजना के तहत कार्यशील पूंजी भी प्रदान करता था, किन्तु जुलाई २०१२ में वित्तीय बाधाओं और राज्य सरकार के निर्देशों के कारण राज्य सरकार की योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी ऋण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। राज्य में २०१२ और २०१६ के वर्षों के दौरान २५,०८१ करोड़ रुपये से अधिक का कुल निजी निवेश हुआ है।
महाराष्ट्र
कृषि उत्तर प्रदेश में प्रमुख व्यवसाय है और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवल देशीय उत्पाद (एनएसडीपी) के सन्दर्भ में, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹१४.८९ लाख करोड़ है, जो भारत के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ८.४% है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, २०१४-१५ में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी १९% है। राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर का अनुभव किया है। राज्य में २०१४-१५ में खाद्यान्न उत्पादन ४७,७७३.४ हजार टन था। गेहूं राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, और गन्ना, जो मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, राज्य की मुख्य व्यावसायिक फसल है। भारत की लगभग ७०% चीनी उत्तर प्रदेश से आती है। गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है क्योंकि राज्य देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर २०१५ की वित्तीय तिमाही में भारत में कुल २८.३ मिलियन टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से १०.४७ मिलियन टन महाराष्ट्र से और ७.३५ मिलियन टन उत्तर प्रदेश से था। राज्य के अधिकतर उद्योग कानपुर क्षेत्र, पूर्वांचल की उपजाऊ भूमि और नोएडा क्षेत्र में स्थानीयकृत हैं। मुगलसराय में कई प्रमुख लोकोमोटिव संयंत्र हैं। राज्य के प्रमुख विनिर्माण उत्पादों में इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, केबल, स्टील, चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, फ्रिगेट, ऑटोमोबाइल, रेलवे कोच और वैगन शामिल हैं। मेरठ भारत की खेल राजधानी होने के साथ-साथ ज्वैलरी हब भी है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं; कुल २३ लाख इकाइयों के १२ प्रतिशत से अधिक। ३५९ विनिर्माण समूहों के साथ सीमेंट उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों में शीर्ष क्षेत्र पर है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) की स्थापना १९५४ में एसएफसी अधिनियम १९५१ के तहत राज्य में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को विकसित करने के लिए की गई थी। यूपीएफसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली वर्तमान इकाइयों तथा नयी इकाइयों को एकल खिड़की योजना के तहत कार्यशील पूंजी भी प्रदान करता था, किन्तु जुलाई २०१२ में वित्तीय बाधाओं और राज्य सरकार के निर्देशों के कारण राज्य सरकार की योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी ऋण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। राज्य में २०१२ और २०१६ के वर्षों के दौरान २५,०८१ करोड़ रुपये से अधिक का कुल निजी निवेश हुआ है।