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जहां तक 'न्यायपालिका' का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भले ही न्यायालय को 'राज्य' माना जाता है फिर भी सक्षम अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेशों के खिलाफ उस न्यायालय को अनुच्छेद 12 के अधीन रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसे आदेशों को मूल अधिकारों का उल्लघंन करने वाले नहीं कहा जा सकता।
In regard to 'judiciary', the Supreme Court has held that even if a court is treated as' state 'a writ under article 12 cannot be issued to a High Court of competent jurisdiction against its judicial orders, because such orders cannot be said to violate the fundamental rights Naresh v.