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नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा।
According to the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, members of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities, who have come from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, till December 31 2014, facing religious persecution there, will not be treated as illegal immigrants but given Indian citizenship.