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भारत सरकार की तरफ से क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने जिरह की थी और वीडियो के लिए अदालत में रजामंदी जताई थी।
The Crown Prosecution Service (CPS), arguing on behalf of the Indian government, had agreed to the request and the video has since been submitted to the court.