1980 के दशक के मध्य में, गे क्रैंट के तत्कालीन प्रधान संपादक हेंक क्रोल की अध्यक्षता में समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सरकार से समान-लिंग वाले जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने के लिए कहा। संसद ने 1995 में एक विशेष आयोग बनाने का निर्णय लिया, जिसे समलैंगिक विवाह की संभावना की जांच करनी थी। उस समय, पूर्ण लोकतंत्र की शुरुआत के बाद पहली बार क्रिश्चियन डेमोक्रेट (क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील) सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। विशेष आयोग ने 1997 में अपना काम पूरा किया और निष्कर्ष निकाला कि नागरिक विवाह को समान-लिंग वाले जोड़ों को भी शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। 1998 के चुनाव के बाद सरकार ने इस मुद्दे से निपटने का वादा किया। सितंबर 2000 में, अंतिम कानून मसौदे पर डच संसद में बहस हुई।
1997
1980 के दशक के मध्य में, गे क्रैंट के तत्कालीन प्रधान संपादक हेंक क्रोल की अध्यक्षता में समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सरकार से समान-लिंग वाले जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने के लिए कहा। संसद ने 1995 में एक विशेष आयोग बनाने का निर्णय लिया, जिसे समलैंगिक विवाह की संभावना की जांच करनी थी। उस समय, पूर्ण लोकतंत्र की शुरुआत के बाद पहली बार क्रिश्चियन डेमोक्रेट (क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील) सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। विशेष आयोग ने 1997 में अपना काम पूरा किया और निष्कर्ष निकाला कि नागरिक विवाह को समान-लिंग वाले जोड़ों को भी शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। 1998 के चुनाव के बाद सरकार ने इस मुद्दे से निपटने का वादा किया। सितंबर 2000 में, अंतिम कानून मसौदे पर डच संसद में बहस हुई।