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उन्होंने उच्च न्यायालय की 4 अगस्त की खंडपीठ के उस आदेश का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि एसीबी के अधिकार विभिन्न विभागों में रिश्वतखोरी के मामलों, जो उपराज्यपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, की जांच का अधिकार है।
He also referred to the August 4 judgement of the division bench of the High Court which had held that powers of the ACB were limited to probing graft cases in various departments which were under the administrative authority of LG and not extending to central government employees.