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अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ से कहा, ‘‘अगर अदालत तुरंत तीन तलाक: के तरीके को निरस्त कर देती है तो केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के बीच शादी और तलाक के नियमन के लिए एक कानून लाएगी।
Attorney General, Mukul Rohtagi said to the five-member constitutional bench, headed by Chief Justice Jagdish Singh Khehar during the hearing that if the court immediately rejects the way of divorce, the central government will bring legislation to regulate marriage and divorce laws between the Muslim community.