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मध्यप्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित पांच अन्य गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं और कहा है कि वे सीएए, एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं करेंगे।
Many non-BJP parties ruled states including Kerala, Punjab, Chhattisgarh, Bihar and Rajasthan have vowed not to implement the NRC in their states.