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जुलाई, 2017 में एक अंतर-मंत्रालय कार्यदल (आईएमटीएफ) का गठन किया गया था जिसे लिंकेज हासिल करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के मौजूदा कोयला स्रोतों की व्यापक समीक्षा करने और इन स्रोतों के युक्तिकरण की संभावनाओं पर विचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ताकि विभिन्न तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए ढुलाई लागत को अनुकूल बनाया जा सके
In the year 2017, Allocation of Business Rules (ABR) has been amended whereby Ministry of Tribal Affairs (MoTA) has been given mandate for monitoring of STC funds allocation and release based on the framework and mechanism designed by NITI Aayog