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इसके अलावा मौजूदा तथा आने वाली औद्योगिक नीतियां तथा अधिनियम राज्योंा/संघ राज्यं क्षेत्रों द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें अनिवासी भारतीयों तथा अन्यय विदेशी भारतीयों द्वारा निवेशों की सुविधा प्रदान करने तथा प्रोत्सायहन के विशेष प्रावधान हैं और राज्य/संघ राज्य् क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सुविधा भी दी जाती है।
Besides, within the existing as well as upcoming industrial policies and Acts of the States / UTs, there are special provisions for facilitating and encouraging investments by NRIs and other overseas Indians, along with industrial development in the State / UT.