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इससे पहले, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 के 13) की धारा 5 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28.05.2020 को जारी एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने जम्मू और श्रीनगर को ऐसे स्थानों के रूप में निर्दिष्ट किया जिस पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बेंचें आम तौर पर बैठेंगी।
Earlier, in a notification issued on 28.05.2020 in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government has specified Jammu and Srinagar as the places at which the benches of the Central Administrative Tribunal shall ordinarily sit for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh.