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बैठक में सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित-जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में निराश्रित, अनाथ, बेघर और भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिये संचालित अशासकीय संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में किशोर न्याय अधिनियम में पंजीकृत करवाने के निर्देश दिये।
At the meeting, directives were given to get registered under Juvenile Court Act the non-government organisations working towards welfare of destitute, orphan, homeless and beggar children under Social Justice, School Education and SC, ST Welfare departments in compliance with Supreme Courts directives.