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सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 27 अक्तूबर को केंद्र को दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों से सीएपीएफ की 15 कंपनियों में से 7 कंपनियां हटाकर उन्हें जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और चुनावी राज्यों गुजरात तथा हिमाचल में तैनात करने की अनुमति दी थी।
The court had on October 27 permitted the Centre to withdraw seven of the 15 companies of CAPF from Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal for deployment in poll- bound states of Himachal Pradesh and Gujarat.