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तुष्टिकरण नीति के अन्तर्गत राजीव सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक के अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 1986 पारित किया और शाहबानो जजमेंट को शून्यीकृत बना दिया।
The then Rajiv Gandhi government amended the law by passing Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 to set aside the Shah Bano verdict of the Supreme Court.