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इस कदम को 2022 में अनिवार्य किए जाने के लिए सख्त उत्सर्जन और ईंधन दक्षता मानदंडों को पूरा करने के तरीकों में से एक माना जा रहा है।
This move is being considered as one of the ways to meet stricter emissions and fuel efficiency norms set to be mandated in 2022