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थोड़ा अतीत में लौटें तो वर्ष 1993 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी. रामास्वामी के विरुद्ध भी महाभियोग का मामला संसद में आया था, पर एक तो वह सदन में खुद पेश नहीं हुए थे, दूसरे मतदान के वक्त कुछ सांसदों के बहिष्कार के चलते वह प्रस्ताव गिर गया था, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव का दो-तिहाई बहुमत से पास होना जरूरी है।
In 1993, similar proceedings had failed in the Lok Sabha against Justice V Ramaswami, a Supreme Court judge, who was tried for his alleged misconduct during his tenure at the Punjab and Haryana High Court.