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आदर्श हाउसिंग घोटाले में सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के करीब डेढ़ साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने आज बंबई हाईकोर्ट में मामले में जांच करने के एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।
The Maharashtra Government today challenged the jurisdiction of the CBI in the Adarsh Housing Society scam on the ground that neither it, nor the Bombay High Court, had handed over the probe to the agency.