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धारा-144 का गलत आदेश जारी करने पर निलंबित किए गये पंचकूला के डीसीपी को सस्पेंड करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने कहा कि उस अफसर को दोष नहीं दिया जा सकता।
Referring to the state governments decision to place under suspension the services of Panchkula Deputy Commissioner of Police for passing a defective prohibitory order under Section 144 of the CrPC that allowed a crowd build-up in the district, the Bench said the officer was not to be blamed.