श्रमिक और सैनिक परिषदें लगभग पूरी तरह से एमएसपीडी और यूएसपीडी सदस्यों से बनी थीं। उनका कार्यक्रम लोकतंत्र, शांतिवाद और सैन्यवाद विरोधी था। राजवंशीय परिवारों के अलावा, उन्होंने केवल सैन्य कमानों को उनकी शक्ति और विशेषाधिकार से वंचित कर दिया। शाही नागरिक प्रशासन और पुलिस, नगरपालिका प्रशासन और अदालतों जैसे पदाधिकारियों के कर्तव्यों में कटौती या हस्तक्षेप नहीं किया गया था। संपत्ति की ज़ब्ती या कारखानों पर कब्जे की शायद ही कोई घटना हुई, क्योंकि नई सरकार से ऐसे उपायों की अपेक्षा की गई थी। क्रांति और नई सरकार के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध एक कार्यकारी बनाने के लिए, परिषदों ने फिलहाल केवल सैन्य कमांडों से प्रशासन की निगरानी लेने का दावा किया।
लोकतंत्र, शांतिवाद और सैन्यवाद विरोधी
श्रमिक और सैनिक परिषदें लगभग पूरी तरह से एमएसपीडी और यूएसपीडी सदस्यों से बनी थीं। उनका कार्यक्रम लोकतंत्र, शांतिवाद और सैन्यवाद विरोधी था। राजवंशीय परिवारों के अलावा, उन्होंने केवल सैन्य कमानों को उनकी शक्ति और विशेषाधिकार से वंचित कर दिया। शाही नागरिक प्रशासन और पुलिस, नगरपालिका प्रशासन और अदालतों जैसे पदाधिकारियों के कर्तव्यों में कटौती या हस्तक्षेप नहीं किया गया था। संपत्ति की ज़ब्ती या कारखानों पर कब्जे की शायद ही कोई घटना हुई, क्योंकि नई सरकार से ऐसे उपायों की अपेक्षा की गई थी। क्रांति और नई सरकार के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध एक कार्यकारी बनाने के लिए, परिषदों ने फिलहाल केवल सैन्य कमांडों से प्रशासन की निगरानी लेने का दावा किया।