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कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी कानून के तहत दर्ज मामलों में किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी से पहले न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच जरूर करायी जानी चाहिए।
Before arresting a public servant under the SC/ST Act, a preliminary probe by an officer not below the rank of deputy superintendent is a must, the court said.