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इशिकावा-जेआईएमए मामले में न्यायालय ने कहा था कि मुहैया कराई गई सेवाओं के लिए अनिवासी पर कर लगाए जाने के संबंध में कानून में स्थिति स्पष्ट है, 'इसके लिए दो शर्तों को पूरा किए जाने की जरूरत होगी- सेवाएं, जो उस आय का स्रोत हैं जिस पर भारत में कर दिया जाना हो, भारत में कर के दायरे में होंगी।
The Court in ISHIKAWAJIMAs case held that for taxing non-resident for the services rendered by it, the plain position in law is that it requires two conditions to be met the services which are the source of the income that is sought to be taxed has to be rendered in India, as well as utilized in India, to be taxable in India