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राव ने कहा कि भीमा-कोरेगांव में दलितों और ऊंची जाति वाले मराठाओं के बीच हुई झड़पों के मामले में महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, ना कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ.
He said the case for Koregaon-Bhima clashes between Dalits and upper caste Marathas should have been filed against the central and Maharashtra governments and not human rights activists.