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जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्ष वाली बेंच ने इस संबंध में अहम निर्देश देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी पंचायत, प्राधिकरण या निगम गंगा के किनारे तट से 200 मीटर की सीमा में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अनुमति न दे।
We direct that no corporation, authority or panchayat shall grant permission for construction of buildings, houses, hotels or any structures within 200 metres of the shore of the Ganga at the highest flood line without prior approval from the tribunal, said a Bench headed by NGT Chairperson Swatanter Kumar.