#कश्मीर 
तालिब ने राह चलती कक्षा पांच की छात्रा को अगवा किया और अपने पांच साथियों के साथ मिल कर उस छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 

पूरे देश में ऐसे अपराध निरंतर बिना लगाम के हो रहे हैं क्योंकि सरकार आंखों में पट्टी और कानों में रूई डाले बैठी है। वर्ना क्या मजाल किसी की कि ऐसा काम कर ले। 

लड़कियों की महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़, उनको नोचना फिर काट डालना तो अब एक आम बात हो गई है।

जब ऐसी घटनाओं से जिंदगियां नष्ट हो रही है तो क्या कारण है कि जिंदगियों को नष्ट करने वाले की जिंदगी को उचित सजा न दी जाए? क्या कारण है कि उनके हाथ पैर न तोड़े जाय? क्या कारण है कि उन्हें न लटकाया जाय? 

किसी सरकार के लिए जनता की जिंदगी को सुरक्षा प्रदान करना प्रथम कर्तव्य है। यदि अपराधी को समय बद्ध तरीके से सजा मिलनी शुरू हो जाय तो कोई कारण नहीं कि ऐसे अपराध रोके न जा सके। लेकिन सजा तो होती ही नहीं, अपराध रुकते ही नहीं।

कानून का पहला मकसद है समाज को संदेश देना, कानून का मकसद किसी को सजा देने से ज्यादा है समाज में ऐसी घटना को दुबारा न होने देना। इस दृष्टि से भारतीय कानून पूरी तरह से और बूरी तरह से पूर्ण रूप से नाकाम है, निर्बल है, प्रभाव रहित है।

क्या मोदी सरकार कम से कम अवैध रेप के विषय को गंभीरता से सोच कर तुरंत और तेज गति से निर्णय लेने वाली व्यवस्था की स्थापना करेगी? वर्तमान व्यवस्था जीर्ण और रोगग्रस्त हो चुकी है। 

एक विशेष व्यवस्था तो की ही जा सकती है:
अगले एक साल तक अवैध रेप की घटना घटते ही अपराधी को तुरंत लटकाना शुरू करो, न लटका सको तो बिना अपराधी के हाथ पैर तोड़े उन्हें कारावास से रिहाई दो ही मत।
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