Civil Rights Act of 1964, The Civil Rights Act of 1991, the Lily Ledbetter Fair Pay Act of 2009.
This Act, referred to in subsec. (e), means Pub. L. 88-352, July 2, 1964, 78 Stat. 241, as amended, known as the Civil Rights Act of 1964, which is classified principally to subchapters II to IX of this chapter (Sec. 2000a et seq.). For complete classification of this Act to the Code, see Short Title note set out under section 2000a of this title and Tables. Executive Order 11478, as amended, referred to in subsecs. (c) and (e), is set out as a note under section 2000e of this title. 1991 - Subsec. (c). (e), means Pub. L. 88-352, July 2, 1964, 78 Stat. 241, as amended, known as the Civil Rights Act of 1964, which is classified principally to subchapters II to IX of this chapter (Sec. 2000a et seq.). The EEOC has held that discrimination against an individual because that person is transgender (also known as gender identity discrimination) is discrimination because of sex and therefore is covered under Title VII of the Civil Rights Act of 1964.  In 1972, Congress passed the Equal Employment Opportunity Act. The Act amended Title VII and gave EEOC authority to initiate its own enforcement litigation. The EEOC now played a major role in guiding judicial interpretations of civil rights legislation. The commission was also permitted for the first time to define discrimination, a term excluded from the 1964 Act. This was of crucial importance to civil rights activists who could not get fair trials in state courts. Title IX of the Civil Rights Act of 1964 should not be confused with Title IX of the Education Amendments Act of 1972, which prohibits sex discrimination in federally funded education programs and activities. Title VII of the Civil Rights Act of 1964 is a federal law that prohibits employers from discriminating against employees on the basis of sex, race, color, national origin, and religion. It generally applies to employers with 15 or more employees, including federal, state, and local governments.  “(A) Application.—. The rights and protections under title VII of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000e et seq.) shall, subject to subparagraph (B), apply with respect to any employee in an employment position in the House of Representatives and any employing authority of the House of Representatives. “(1) In general.—. Notwithstanding any provision of title VII of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000e et seq.) or of other law, the purposes of such title shall, subject to paragraph (2), apply in their entirety to 2 U.S. Code § 1311 - Rights and protections under title VII of Civil Rights Act of 1964, Age Discrimination in Employment Act of 1967, Rehabilitation Act of 1973, and title I of Americans with Disabilities Act of 1990. “(1) In general.—. Notwithstanding any provision of title VII of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000e et seq.) or of other law, the purposes of such title shall, subject to paragraph (2), apply in their entirety to the House of Representatives. The Civil Rights Act of 1964 (Pub.L. 88–352, 78 Stat. 241, enacted July 2, 1964) is a landmark piece of civil rights legislation in the United States that outlawed discrimination based on race, color, religion, sex, or national origin. This was of crucial importance to civil rights activists who could not get fair trials in state courts. Title IX of the Civil Rights Act of 1964 should not be confused with Title IX of the Education Amendments Act of 1972, which prohibits sex discrimination in federally funded education programs and activities. EDITOR'S NOTE: The following is the text of Title VII of the Civil Rights Act of 1964 (Pub. L. 88-352) (Title VII), as amended, as it appears in volume 42 of the United States Code, beginning at section 2000e. Title VII prohibits employment discrimination based on race, color, religion, sex and national origin. The Civil Rights Act of 1991 (Pub. L. 102-166) (CRA) and the Lily Ledbetter Fair Pay Act of 2009 (Pub. L. 111-2) amend several sections of Title VII. (1) is the certified representative of employees under the provisions of the National Labor Relations Act, as amended [29 U.S.C. 151 et seq.] , or the Railway Labor Act, as amended [45 U.S.C. 151 et seq.] ; “(1) In general.—. The rights and protections under this title [see Tables for classification] and title VII of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000e et seq.) shall, subject to paragraph (2), apply with respect to the conduct of each instrumentality of the Congress. “(1) In general.—. Notwithstanding any provision of title VII of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000e et seq.) or of other law, the purposes of such title shall, subject to paragraph (2), apply in their entirety to the House of Representatives.
http://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/2000e-16.htm http://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/2000e-16.htm http://www.eeoc.gov/federal/otherprotections.cfm https://en.wikipedia.org/wiki/Title_VII http://www.aauw.org/what-we-do/legal-resources/know-your-rights-at-work/title-vii/ https://www.law.cornell.edu/uscode/text/2/1311 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/2/1311 https://en.wikipedia.org/wiki/Title_VII http://www.eeoc.gov/laws/statutes/titlevii.cfm https://www.law.cornell.edu/uscode/text/2/1311
what following acts was amended under title Vll
निम्नलिखित अधिनियमों को शीर्षक Vll के तहत संशोधित किया गया था
1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, 1991 का नागरिक अधिकार अधिनियम, 2009 का लिली लेडबेटर फेयर पे एक्ट।
88-352, 2 जुलाई, 1964, 78 Stat. 241, जैसा कि संशोधित किया गया है, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से इस अध्याय के उप-अध्याय II से IX में वर्गीकृत किया गया है (धारा 2000a et seq। संहिता में इस अधिनियम के पूर्ण वर्गीकरण के लिए, इस शीर्षक और तालिकाओं की धारा 2000 ए के तहत निर्धारित लघु शीर्षक नोट देखें। कार्यकारी आदेश 11478, जैसा कि संशोधित किया गया है, उपधारा (सी) और (ई) में संदर्भित, इस शीर्षक की धारा 2000 ई के तहत एक नोट के रूप में निर्धारित किया गया है। 1991 - उपधारा (ग). 88-352, 2 जुलाई, 1964, 78 Stat. 241, जैसा कि संशोधित किया गया है, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से इस अध्याय के उपअध्याय II से IX में वर्गीकृत किया गया है (धारा 2000a et seq। ईईओसी ने माना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव क्योंकि वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर है (जिसे लिंग पहचान भेदभाव के रूप में भी जाना जाता है) सेक्स के कारण भेदभाव है और इसलिए 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VII के तहत कवर किया गया है।  1972 में, कांग्रेस ने समान रोजगार अवसर अधिनियम पारित किया। अधिनियम ने शीर्षक VII में संशोधन किया और EEOC को अपना स्वयं का प्रवर्तन मुकदमा शुरू करने का अधिकार दिया। ईईओसी ने अब नागरिक अधिकार कानून की न्यायिक व्याख्याओं का मार्गदर्शन करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। आयोग को पहली बार भेदभाव को परिभाषित करने की भी अनुमति दी गई थी, एक शब्द जिसे 1964 के अधिनियम से बाहर रखा गया था। यह नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण था, जिन्हें राज्य की अदालतों में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल सकती थी। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक IX को 1972 के शिक्षा संशोधन अधिनियम के शीर्षक IX के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो संघ द्वारा वित्त पोषित शिक्षा कार्यक्रमों और गतिविधियों में यौन भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का शीर्षक VII एक संघीय कानून है जो नियोक्ताओं को लिंग, जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल और धर्म के आधार पर कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। यह आम तौर पर संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों सहित 15 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं पर लागू होता है।  "(ए) आवेदन। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (42 U.S.C. 2000e et seq.) के शीर्षक VII के तहत अधिकार और सुरक्षा, उप-अनुच्छेद (B) के अधीन, प्रतिनिधि सभा में रोजगार की स्थिति में किसी भी कर्मचारी और प्रतिनिधि सभा के किसी भी रोजगार प्राधिकरण के संबंध में लागू होगी। "(1) सामान्य रूप से। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (42 U.S.C. 2000e et seq.) या अन्य कानून के शीर्षक VII के किसी भी प्रावधान के बावजूद, इस तरह के शीर्षक के उद्देश्य, अनुच्छेद (2) के अधीन, उनकी संपूर्णता में लागू होंगे 2 अमेरिकी कोड § 1311 - 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VII के तहत अधिकार और सुरक्षा, 1967 के रोजगार अधिनियम में आयु भेदभाव, 1973 का पुनर्वास अधिनियम, और 1990 के विकलांग अमेरिकियों के शीर्षक I। "(1) सामान्य रूप से। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (42 U.S.C. 2000e et seq.) या अन्य कानून के शीर्षक VII के किसी भी प्रावधान के बावजूद, ऐसे शीर्षक के उद्देश्य, अनुच्छेद (2) के अधीन, प्रतिनिधि सभा में उनकी संपूर्णता में लागू होंगे। 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम (Pub.L. 88–352, 78 Stat. 241, 2 जुलाई 1964 को अधिनियमित) संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून का एक ऐतिहासिक टुकड़ा है जिसने जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया। यह नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण था, जिन्हें राज्य की अदालतों में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल सकती थी। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक IX को 1972 के शिक्षा संशोधन अधिनियम के शीर्षक IX के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो संघ द्वारा वित्त पोषित शिक्षा कार्यक्रमों और गतिविधियों में यौन भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। संपादक का नोट: निम्नलिखित 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (Pub. L. 88-352) (शीर्षक VII) के शीर्षक VII का पाठ है, जैसा कि संशोधित किया गया है, जैसा कि संयुक्त राज्य संहिता के खंड 42 में दिखाई देता है, जो धारा 2000e से शुरू होता है। शीर्षक VII जाति, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पर रोजगार भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 1991 का नागरिक अधिकार अधिनियम (Pub. L. 102-166) (CRA) और 2009 का लिली लेडबेटर फेयर पे एक्ट (Pub. L. 111-2) शीर्षक VII के कई वर्गों में संशोधन करता है। (1) राष्ट्रीय श्रम संबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर्मचारियों का प्रमाणित प्रतिनिधि है, जैसा कि संशोधित किया गया है [29 U.S.C. 151 et seq.], या रेलवे श्रम अधिनियम, जैसा कि संशोधित किया गया है [45 U.S.C. 151 et seq.]; "(1) सामान्य रूप से। इस शीर्षक के तहत अधिकार और सुरक्षा [वर्गीकरण के लिए टेबल्स देखें] और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (42 U.S.C. 2000e et seq.) के शीर्षक VII के तहत, पैराग्राफ (2) के अधीन, कांग्रेस के प्रत्येक साधन के आचरण के संबंध में लागू होंगे। "(1) सामान्य रूप से। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (42 U.S.C. 2000e et seq.) या अन्य कानून के शीर्षक VII के किसी भी प्रावधान के बावजूद, ऐसे शीर्षक के उद्देश्य, अनुच्छेद (2) के अधीन, प्रतिनिधि सभा में उनकी संपूर्णता में लागू होंगे।