Supreme Court case in which the Court declared state laws establishing separate public schools for black and white students to be unconstitutional.
Brown v. Board of Education (1954, 1955). The case that came to be known as Brown v. Board of Education was actually the name given to five separate cases that were heard by the U.S. Supreme Court concerning the issue of segregation in public schools. When the cases came before the Supreme Court in 1952, the Court consolidated all five cases under the name of Brown v. Board of Education. Marshall personally argued the case before the Court. Check local listings. Brown v. Board of Education (1954). Brown v. Board of Education (1954), now acknowledged as one of the greatest Supreme Court decisions of the 20th century, unanimously held that the racial segregation of children in public schools violated the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment. Mother (Nettie Hunt) and daughter (Nickie) sit on steps of the Supreme Court building on May 18, 1954, the day following the Court's historic decision in Brown v. Board of Education. Nettie is holding a newspaper with the headline High Court Bans Segregation in Public Schools. A+E Networks. On May 17, 1954 the United States Supreme Court handed down its ruling in the landmark case of Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas. This unanimous decision handed down by the Supreme Court on May 17, 1954, ended federal tolerance of racial segregation. In Plessy v. Ferguson (1896) the Court had ruled that “separate but equal” accommodations on railroad cars conformed to the Fourteenth Amendment’s guarantee of equal protection. The Justices: Coming to a Decision. The Supreme Court agreed to hear Brown v. Board of Education in June 1952. Deciding the case was difficult from the start. Differing social philosophies and temperaments divided the nine justices. Chief Justice Fred Vinson and several others doubted the constitutional authority of the Court to end school segregation.  The plaintiffs then appealed to the U.S. Supreme Court. When the cases came before the Supreme Court in 1952, the Court consolidated all five cases under the name of Brown v. Board of Education. Marshall personally argued the case before the Court. Introduction. On May 17, 1954 the United States Supreme Court handed down its ruling in the landmark case of Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas. This unanimous decision handed down by the Supreme Court on May 17, 1954, ended federal tolerance of racial segregation. In Plessy v. Ferguson (1896) the Court had ruled that “separate but equal” accommodations on railroad cars conformed to the Fourteenth Amendment’s guarantee of equal protection. Educational segregation in the US prior to Brown. Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954), was a landmark United States Supreme Court case in which the Court declared state laws establishing separate public schools for black and white students to be unconstitutional. The District Court ruled in favor of the Board of Education, citing the U.S. Supreme Court precedent set in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), which had upheld a state law requiring separate but equal segregated facilities for blacks and whites in railway cars. The case of Brown v. Board of Education as heard before the Supreme Court combined five cases: Brown itself, Briggs v. Elliott (filed in South Carolina), Davis v. County School Board of Prince Edward County (filed in Virginia), Gebhart v. Belton (filed in Delaware), and Bolling v. Sharpe (filed in Washington D.C.). The District Court ruled in favor of the Board of Education, citing the U.S. Supreme Court precedent set in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), which had upheld a state law requiring separate but equal segregated facilities for blacks and whites in railway cars. Despite two unanimous decisions and careful, if vague, wording, there was considerable resistance to the Supreme Court's ruling in Brown v. Board of Education. 
http://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/history-brown-v-board-education-re-enactment http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/rights/landmark_brown.html http://www.history.com/topics/black-history/brown-v-board-of-education-of-topeka http://americanhistory.si.edu/brown/history/5-decision/justices.html http://www.uscourts.gov/educational-resources/educational-activities/history-brown-v-board-education-re-enactment http://www.history.com/topics/black-history/brown-v-board-of-education-of-topeka https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_v._Board_of_Education https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_v._Board_of_Education http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=87
what was the supreme court's decision in brown vs board of education
ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था
सुप्रीम कोर्ट का मामला जिसमें कोर्ट ने काले और सफेद छात्रों के लिए अलग-अलग पब्लिक स्कूलों की स्थापना करने वाले राज्य कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया।
ब्राउन वी। शिक्षा बोर्ड (1954, 1955)। मामला जिसे ब्राउन बनाम के रूप में जाना जाता है। शिक्षा बोर्ड वास्तव में पांच अलग-अलग मामलों को दिया गया नाम था जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पब्लिक स्कूलों में अलगाव के मुद्दे से संबंधित थे। जब 1952 में मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तो कोर्ट ने ब्राउन बनाम के नाम से सभी पांच मामलों को समेकित किया। शिक्षा बोर्ड। मार्शल ने व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष मामले का तर्क दिया। स्थानीय लिस्टिंग की जाँच करें। ब्राउन वी। शिक्षा बोर्ड (1954)। ब्राउन वी। शिक्षा बोर्ड (1954), जिसे अब 20 वीं शताब्दी के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महान फैसलों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है, ने सर्वसम्मति से माना कि पब्लिक स्कूलों में बच्चों के नस्लीय अलगाव ने चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन किया। माँ (नेटी हंट) और बेटी (निकी) 18 मई, 1954 को सुप्रीम कोर्ट की इमारत की सीढ़ियों पर बैठती हैं, जो ब्राउन बनाम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अगले दिन है। शिक्षा बोर्ड। नेटी एक अखबार का आयोजन कर रहा है जिसका शीर्षक हाई कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों में अलगाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। ए + ई नेटवर्क। 17 मई, 1954 को यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन बनाम के ऐतिहासिक मामले में अपना फैसला सुनाया। टोपेका, कंसास के शिक्षा बोर्ड। 17 मई, 1954 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस सर्वसम्मत निर्णय ने नस्लीय अलगाव की संघीय सहिष्णुता को समाप्त कर दिया। में प्लेसी वी। फर्ग्यूसन (1896) न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि रेल कारों पर "अलग लेकिन समान" आवास चौदहवें संशोधन की समान सुरक्षा की गारंटी के अनुरूप हैं। न्यायाधीश: एक निर्णय पर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ब्राउन बनाम सुनवाई के लिए सहमत हो गया। जून 1952 में शिक्षा बोर्ड। मामले का फैसला करना शुरू से ही मुश्किल था। अलग-अलग सामाजिक दर्शन और स्वभाव ने नौ न्यायों को विभाजित किया। मुख्य न्यायाधीश फ्रेड विंसन और कई अन्य लोगों ने स्कूल अलगाव को समाप्त करने के लिए न्यायालय के संवैधानिक अधिकार पर संदेह किया।  इसके बाद वादी ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जब 1952 में मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तो कोर्ट ने ब्राउन बनाम के नाम से सभी पांच मामलों को समेकित किया। शिक्षा बोर्ड। मार्शल ने व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष मामले का तर्क दिया। परिचय। 17 मई, 1954 को यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन बनाम के ऐतिहासिक मामले में अपना फैसला सुनाया। टोपेका, कंसास के शिक्षा बोर्ड। 17 मई, 1954 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस सर्वसम्मत निर्णय ने नस्लीय अलगाव की संघीय सहिष्णुता को समाप्त कर दिया। में प्लेसी वी। फर्ग्यूसन (1896) न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि रेल कारों पर "अलग लेकिन समान" आवास चौदहवें संशोधन की समान सुरक्षा की गारंटी के अनुरूप हैं। ब्राउन से पहले अमेरिका में शैक्षिक अलगाव। ब्राउन वी। टोपेका की शिक्षा बोर्ड, 347 यूएस 483 (1954), एक ऐतिहासिक था संयुक्त राज्य अमेरिका सुप्रीम कोर्ट मामला जिसमें न्यायालय ने काले और सफेद छात्रों के लिए अलग-अलग पब्लिक स्कूलों की स्थापना करने वाले राज्य कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया। जिला न्यायालय ने शिक्षा बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मिसाल का हवाला दिया गया था प्लेसी वी। फर्ग्यूसन, 163 यूएस 537 (1896), जिसने रेलवे कारों में अश्वेतों और गोरों के लिए अलग-अलग लेकिन समान अलग-अलग सुविधाओं की आवश्यकता वाले राज्य कानून को बरकरार रखा था। ब्राउन का मामला वी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के रूप में शिक्षा बोर्ड ने पांच मामलों को जोड़ा: ब्राउन ही, ब्रिग्स वी। इलियट (दक्षिण कैरोलिना में दायर), डेविस बनाम काउंटी स्कूल बोर्ड ऑफ प्रिंस एडवर्ड काउंटी (वर्जीनिया में दायर), गेबार्ट वी। बेल्टन (डेलावेयर में दायर), और बोलिंग वी। शार्प (वाशिंगटन डीसी में दायर)। जिला न्यायालय ने शिक्षा बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की मिसाल का हवाला दिया गया था प्लेसी वी। फर्ग्यूसन, 163 यूएस 537 (1896), जिसने रेलवे कारों में अश्वेतों और गोरों के लिए अलग-अलग लेकिन समान अलग-अलग सुविधाओं की आवश्यकता वाले राज्य कानून को बरकरार रखा था। दो सर्वसम्मत निर्णयों और सावधानीपूर्वक, यदि अस्पष्ट, शब्दों के बावजूद, ब्राउन बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का काफी प्रतिरोध था। शिक्षा बोर्ड। 