To gave the Interstate Commerce Commission (ICC) the power to set maximum railroad rates and extend its jurisdiction.
The Elkins Act is a 1903 United States federal law that amended the Interstate Commerce Act of 1887.[1] The Elkins Act authorized the Interstate Commerce Commission to impose heavy fines on railroads that offered rebates, and upon the shippers that accepted these rebates.  The Hepburn Act is a 1906 United States federal law that gave the Interstate Commerce Commission (ICC) the power to set maximum railroad rates and extend its jurisdiction. This led to the discontinuation of free passes to loyal shippers. The limitation on railroad rates depreciated the value of railroad securities, a factor in causing the Panic of 1907. Scholars consider the Hepburn Act the most important piece of legislation regarding railroads in the first half of the 20th century. Confidence votes 565. The Hepburn Act was passed by Congress to increase the authority of the Interstate Commerce Commission over railroads and certain other types of carriers. The Hepburn Act of 1906 allowed the Interstate Commerce Commission  the ability to extend its jurisdiction. This portion of the Hepburn Act is regarded as the Commodities Clause. History of the Hepburn Act 1906: In 1887, the United States Congress passed the Interstate Commerce Act, which made railroads the first industry explicitly subject to federal regulations. • The Hepburn Act 1906 increased the size of the Interstate Commerce Commission and its attached powers—the Act tangibly increased the commission in regards to the agency’s operating budget and number of employees. (October 2010). The Elkins Act is a 1903 United States federal law that amended the Interstate Commerce Act of 1887. The Act authorized the Interstate Commerce Commission (ICC) to impose heavy fines on railroads that offered rebates, and upon the shippers that accepted these rebates The Hepburn Act of 1906 was a bill that fortified the powers of the Interstate Commerce Commission (ICC) and strengthened federal regulation of railroads. Named for Rep. William Hepburn of Iowa, chairman of the House Commerce Commission, the Act passed after a series of unpopular rate increases by railroad corporations. The Hepburn Act expanded the powers of the 1903 Elkins Act. It gave ICC rulings the force of law (where before only the courts could enforce the regulations) and allowed the Commission to set maximum—though not minimum—“fair, just, and reasonable” rates. The Hepburn Act is a piece of legislation passed by the United States Legislature in 1906 whose purpose was to regulate the railroad industry. At the time, monopolistic oil companies wielded their power over the railroads and the Hepburn Act was a measure to check those companies’ growing power.  The Hepburn Act 1906 was passed to transfer power from the private sector to the federal government—through the bolstering of the Interstate Commerce Commission the government was able to regulate railroad shipping rates. • The Hepburn Act 1906 increased the size of the Interstate Commerce Commission and its attached powers—the Act tangibly increased the commission in regards to the agency’s operating budget and number of employees. For any railroad that resisted, the ICC's conditions would remain in effect until the outcome of legislation said otherwise. By the Hepburn Act, the ICC's authority was extended to cover bridges, terminals, ferries, railroad sleeping cars, express companies and oil pipelines. The limitation on railroad rates depreciated the value of railroad securities, a factor in causing the Panic of 1907. Scholars consider the Hepburn Act the most important piece of legislation regarding railroads in the first half of the 20th century.
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हेपबर्न अधिनियम का इरादा क्या था
अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (ICC) को अधिकतम रेल दरों को निर्धारित करने और अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति देने के लिए।
एल्किंस अधिनियम 1903 का संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसने 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम में संशोधन किया। [1] एल्किंस अधिनियम ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग को छूट की पेशकश करने वाले रेलमार्गों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया, और इन छूटों को स्वीकार करने वाले शिपर्स पर।  हेपबर्न अधिनियम 1906 का संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (आईसीसी) को अधिकतम रेल दरों को निर्धारित करने और अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति दी। इसके कारण वफादार शिपर्स को मुफ्त पास बंद कर दिया गया। रेल दरों पर सीमा ने रेल प्रतिभूतियों के मूल्य का मूल्यह्रास किया, जो 1907 के आतंक का कारण बनने का एक कारक था। विद्वान हेपबर्न अधिनियम को 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रेलमार्गों के संबंध में कानून का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा मानते हैं। विश्वास मत 565. हेपबर्न अधिनियम कांग्रेस द्वारा रेलमार्ग और कुछ अन्य प्रकार के वाहकों पर अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग के अधिकार को बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। 1906 के हेपबर्न अधिनियम ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग को अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की क्षमता दी। हेपबर्न अधिनियम के इस हिस्से को कमोडिटीज क्लॉज माना जाता है। हेपबर्न अधिनियम 1906 का इतिहास: 1887 में, संयुक्त राज्य कांग्रेस ने अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम पारित किया, जिसने रेलमार्गों को पहला उद्योग स्पष्ट रूप से संघीय नियमों के अधीन कर दिया। • हेपबर्न अधिनियम 1906 ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग और इसकी संलग्न शक्तियों के आकार में वृद्धि की - अधिनियम ने एजेंसी के परिचालन बजट और कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आयोग को मूर्त रूप से बढ़ाया। (अक्टूबर 2010)। एल्किंस अधिनियम 1903 का संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसने 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम में संशोधन किया। अधिनियम ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (आईसीसी) को छूट की पेशकश करने वाले रेलमार्गों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया, और इन छूट को स्वीकार करने वाले शिपर्स पर 1906 का हेपबर्न अधिनियम एक ऐसा बिल था जिसने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (आईसीसी) की शक्तियों को मजबूत किया और रेलमार्गों के संघीय विनियमन को मजबूत किया। हाउस कॉमर्स कमीशन के अध्यक्ष आयोवा के प्रतिनिधि विलियम हेपबर्न के लिए नामित, रेल निगमों द्वारा अलोकप्रिय दर वृद्धि की एक श्रृंखला के बाद अधिनियम पारित हुआ। हेपबर्न अधिनियम ने 1903 एल्किंस अधिनियम की शक्तियों का विस्तार किया। इसने आईसीसी के फैसलों को कानून का बल दिया (जहां पहले केवल अदालतें नियमों को लागू कर सकती थीं) और आयोग को अधिकतम निर्धारित करने की अनुमति दी - हालांकि न्यूनतम नहीं - "निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित" दरें। हेपबर्न अधिनियम 1906 में संयुक्त राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून का एक टुकड़ा है जिसका उद्देश्य रेल उद्योग को विनियमित करना था। उस समय, एकाधिकार तेल कंपनियों ने रेलमार्गों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और हेपबर्न अधिनियम उन कंपनियों की बढ़ती शक्ति की जांच करने का एक उपाय था।  हेपबर्न अधिनियम 1906 को निजी क्षेत्र से संघीय सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया था - अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग के समर्थन के माध्यम से सरकार रेल शिपिंग दरों को विनियमित करने में सक्षम थी। • हेपबर्न अधिनियम 1906 ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग और इसकी संलग्न शक्तियों के आकार में वृद्धि की - अधिनियम ने एजेंसी के परिचालन बजट और कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आयोग को मूर्त रूप से बढ़ाया। विरोध करने वाले किसी भी रेलमार्ग के लिए, आईसीसी की शर्तें तब तक प्रभावी रहेंगी जब तक कि कानून के परिणाम अन्यथा न कहें। हेपबर्न अधिनियम द्वारा, आईसीसी के अधिकार को पुलों, टर्मिनलों, घाटों, रेल स्लीपिंग कारों, एक्सप्रेस कंपनियों और तेल पाइपलाइनों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया था। रेल दरों पर सीमा ने रेल प्रतिभूतियों के मूल्य का मूल्यह्रास किया, जो 1907 के आतंक का कारण बनने का एक कारक था। विद्वान हेपबर्न अधिनियम को 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रेलमार्गों के संबंध में कानून का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा मानते हैं।