According to Article 121 (1A) of the Federal Constitution, exclusive jurisdiction has been given to the Syariah Court in the administration of Islamic laws-Syariah court have jurisdiction only over Muslims.
- According to Article 121 (1A) of the Federal Constitution, exclusive jurisdiction has been given to the Syariah Court in the administration of Islamic laws-Syariah court have jurisdiction only over Muslims. - As State Courts, they have jurisdiction within the respective State Boundaries only. Shariah is the Islamic Law – the disciplines and principles that govern the behavior of a Muslim individual towards his or herself, family, neighbors, community, city, nation and the Muslim polity as a whole, the Ummah. Islamic civilization, since the time of Prophet Muhammad (s) until now, is firmly founded on the concept of ‘rule of law.’ For that reason, the law is published and known, and citizens and courts are expected to uphold it. In addition, Muslim citizens must adhere to Islamic law-Shariah. Jurisdiction can be defined as the limit of a judicial authority or the extent to which a court of law can exercise its authority over suits, cases, appeals etc. Some of the other types of jurisdiction include: 1  Concurrent jurisdiction: A situation in which more than one court of law has the jurisdiction to try certain matters. 2  Sometimes, this type of jurisdiction is also referred to as ‘co-ordinate jurisdiction’. It is where in one case there are issues which are within the jurisdiction of the civil courts and there are also issues which are within the jurisdiction of the syariah court. A very good example is the case of G. Rethinasamy v. Majlis Agama Islam, Pulau Pinang (1993) 2 M.LJ. 166 (2). The Plaintiff was a non-Muslim. Subject-matter jurisdiction: It can be defined as the authority vested in a court of law to try and hear cases of a particular type and pertaining to a particular subject matter. For example, District Forums established under the Consumer Protection Act, 1986 have jurisdiction over only consumer-related cases. Government Under God. In Muslim countries where Islam is the official religion, sharia is declared to be a source, or the source, of the law. Examples include Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Yemen, and the United Arab Emirates, where the governments derive their legitimacy from Islam. In certain fields of law there is a definite conflict of jurisdiction between the Shariah Courts and the Civil Courts e.g. (i) Application for Grant for Letter of Administration of a Muslim can only be made in the Civil Courts despite Article 121 (1A).
http://www.academia.edu/3660319/Jurisdiction_of_Syariah_Court_In_Malaysia http://islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/52-understanding-islamic-law.html http://islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/52-understanding-islamic-law.html http://blog.ipleaders.in/what-is-jurisdiction/ http://blog.ipleaders.in/what-is-jurisdiction/ https://www.scribd.com/doc/7542936/Civil-and-Syariah-Courts-in-Malaysia http://blog.ipleaders.in/what-is-jurisdiction/ http://www.cfr.org/religion/islam-governing-under-sharia/p8034 http://www.muslim-lawyers.net/news/datoothman.html
what is a muslim jurisdiction
मुस्लिम क्षेत्राधिकार क्या है
संघीय संविधान के अनुच्छेद 121 (1 ए) के अनुसार, इस्लामी कानूनों के प्रशासन में सियारिया अदालत को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है-सियारिया अदालत का अधिकार क्षेत्र केवल मुसलमानों पर है।
- संघीय संविधान के अनुच्छेद 121 (1A) के अनुसार, इस्लामी कानूनों के प्रशासन में सियारिया न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है-सियारिया अदालत का अधिकार क्षेत्र केवल मुसलमानों पर है। - राज्य न्यायालयों के रूप में, उनके पास केवल संबंधित राज्य सीमाओं के भीतर अधिकार क्षेत्र है। शरिया इस्लामी कानून है - अनुशासन और सिद्धांत जो एक मुस्लिम व्यक्ति के व्यवहार को उसके परिवार, पड़ोसियों, समुदाय, शहर, राष्ट्र और मुस्लिम राजनीति के प्रति नियंत्रित करते हैं। इस्लामी सभ्यता, पैगंबर मुहम्मद (स) के समय से अब तक, 'कानून के शासन' की अवधारणा पर दृढ़ता से स्थापित है। इस कारण से, कानून प्रकाशित और ज्ञात है, और नागरिकों और अदालतों से इसे बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, मुस्लिम नागरिकों को इस्लामी कानून-शरिया का पालन करना चाहिए। क्षेत्राधिकार को न्यायिक प्राधिकरण की सीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या जिस हद तक कानून की अदालत मुकदमों, मामलों, अपीलों आदि पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है। कुछ अन्य प्रकार के क्षेत्राधिकार में शामिल हैं: 1 समवर्ती क्षेत्राधिकार: एक ऐसी स्थिति जिसमें एक से अधिक न्यायालयों के पास कुछ मामलों की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र है। 2 कभी-कभी, इस प्रकार के क्षेत्राधिकार को 'समन्वय क्षेत्राधिकार' भी कहा जाता है। यह वह जगह है जहां एक मामले में ऐसे मुद्दे हैं जो सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं और ऐसे मुद्दे भी हैं जो सियारिया न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण जी. रेथिनासामी बनाम मजलिस अगामा इस्लाम, पुलाऊ पिनांग (1993) 2 एम.एल.जे. 166 (2). वादी एक गैर-मुस्लिम था। विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार: इसे किसी विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई और किसी विशेष विषय वस्तु से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कानून की अदालत में निहित प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित जिला मंचों के पास केवल उपभोक्ता-संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। भगवान के अधीन सरकार। मुस्लिम देशों में जहां इस्लाम आधिकारिक धर्म है, शरिया को कानून का स्रोत या स्रोत घोषित किया जाता है। उदाहरणों में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यमन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जहां सरकारें इस्लाम से अपनी वैधता प्राप्त करती हैं। कानून के कुछ क्षेत्रों में शरिया न्यायालयों और सिविल न्यायालयों के बीच अधिकार क्षेत्र का एक निश्चित संघर्ष है, उदाहरण के लिए (i) अनुच्छेद 121 (1 ए) के बावजूद केवल सिविल न्यायालयों में एक मुस्लिम के प्रशासन के पत्र के लिए अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है।