It has been alleged that the War Powers Resolution has been violated in the past.
War Powers Resolution. From Wikipedia, the free encyclopedia. The War Powers Resolution (also known as the War Powers Resolution of 1973) (50 U.S.C. 1541–1548) is a federal law intended to check the president 's power to commit the United States to an armed conflict without the consent of the U.S. Congress. It has been alleged that the War Powers Resolution has been violated in the past – for example, by President Bill Clinton in 1999, during the bombing campaign in Kosovo. 1 its use of the legislative veto may be considered a violation of the doctrine of separation of powers. 2  it violates the president’s power to declare war. 3  it violates the president’s power as commander in chief. 4  it was struck down by the Supreme Court. Poll responses are kept private. 1  its use of the legislative veto may be considered a violation of the doctrine of separation of powers. 2  it violates the president’s power to declare war. 3  it violates the president’s power as commander in chief. 4  it was struck down by the Supreme Court. The War Powers Resolution requires the President to notify Congress within 48 hours of committing armed forces to military action and forbids armed forces from remaining for more than 60 days, with a further 30 day withdrawal period, without an authorization of the use of military force or a declaration of war. It has been alleged that the War Powers Resolution has been violated in the past – for example, by President Bill Clinton in 1999, during the bombing campaign in Kosovo. The Constitutionality of the War Powers Resolution, 70 Virginia Law Review 101 (1984). Anyone wishing to argue that the War Powers Resolution of 1973 is unconstitutional must be prepared to explain the purpose of article I, section 8, clause 11, of the Constitution. That provision expressly grants to Congress the power To declare War.. Abstract. Anyone wishing to argue that the War Powers Resolution of 1973 is unconstitutional must be prepared to explain the purpose of article I, section 8, clause 11, of the Constitution. On May 30, 1997, President Clinton notified Congress consistent with the War Powers Resolution, that on May 29 and May 30, 1997, U.S. military personnel were deployed to Freetown, Sierra Leone to prepare for and undertake the evacuation of certain U.S. Government employees and private U.S. citizens. On May 24, 1995, President Clinton reported consistent with the War Powers Resolution that U.S. combat-equipped fighter aircraft and other aircraft continued to contribute to NATO's enforcement of the no-fly zone in airspace over Bosnia-Herzegovina. The Reality of the War Powers Resolution. When the War Powers Resolution came before Congress, more than nine years had passed since Congress enacted a statute authorizing the President to use military force in Indochina and there had been five congressional elections. This is all the more important in the light of the current war against international terrorism, as the War Powers Resolution has played a fundamental role in encouraging the killing of hundreds of American troops in the past and endangers the safety of both military and civilians alike in the current struggle. Congress, as part of a compromise with the President, passed Public Law 98-119 in October 1983 authorizing U.S. troops to remain in Lebanon for 18 months. This resolution was signed by the President, and was the first time a President had signed legislation invoking the War Powers Resolution. The President noted that he considered the War Powers Resolution constitutionally defective. The court ruled in favor of the President, holding that the Members lacked legal standing to bring the suit; this decision was affirmed by the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia. During this time the President made a number of reports to Congress consistent with the War Powers Resolution regarding the use of U.S. forces, but never cited Section 4(a)(1), and thus did not trigger the 60 day time limit. The President noted that he considered the War Powers Resolution constitutionally defective. The court ruled in favor of the President, holding that the Members lacked legal standing to bring the suit; this decision was affirmed by the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia.
https://en.wikipedia.org/wiki/War_Powers_Resolution http://www.polleverywhere.com/polls/2937131-the-war-powers-resolution-may-be-considered-unconstitutional-becaus https://en.wikipedia.org/wiki/War_Powers_Resolution http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2225/ http://fas.org/man/crs/RL32267.html http://www.fed-soc.org/publications/detail/the-war-powers-resolution-an-unnecessary-unconstitutional-source-of-friendly-fire-in-the-war-against-international-terrorism http://www.loc.gov/law/help/war-powers.php http://www.loc.gov/law/help/war-powers.php
The War Powers Resolution may be considered unconstitutional because
युद्ध शक्तियों के संकल्प को असंवैधानिक माना जा सकता है क्योंकि
यह आरोप लगाया गया है कि अतीत में युद्ध शक्तियों के संकल्प का उल्लंघन किया गया है।
युद्ध शक्तियों का संकल्प। विकिपीडिया, मुक्त विश्वकोश से। युद्ध शक्तियों का संकल्प (जिसे 1973 के युद्ध शक्तियों के संकल्प के रूप में भी जाना जाता है) (50 U.S.C. 1541-1548) एक संघीय कानून है जिसका उद्देश्य अमेरिकी कांग्रेस की सहमति के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका को सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध करने की राष्ट्रपति की शक्ति की जांच करना है। यह आरोप लगाया गया है कि अतीत में युद्ध शक्तियों के संकल्प का उल्लंघन किया गया है - उदाहरण के लिए, 1999 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा, कोसोवो में बमबारी अभियान के दौरान। 1 विधायी वीटो के इसके उपयोग को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना जा सकता है। 2 यह युद्ध की घोषणा करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लंघन करता है। 3 यह कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लंघन करता है। 4 इसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। पोल प्रतिक्रियाओं को निजी रखा जाता है। 1 विधायी वीटो के इसके उपयोग को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना जा सकता है। 2 यह युद्ध की घोषणा करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लंघन करता है। 3 यह कमांडर इन चीफ के रूप में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लंघन करता है। 4 इसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था। युद्ध शक्तियों के संकल्प के लिए राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों को सैन्य कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध करने के 48 घंटों के भीतर कांग्रेस को सूचित करने की आवश्यकता होती है और सशस्त्र बलों को 60 दिनों से अधिक समय तक शेष रहने से मना किया जाता है, एक और 30 दिन की वापसी अवधि के साथ, सैन्य बल के उपयोग या युद्ध की घोषणा के प्राधिकरण के बिना। यह आरोप लगाया गया है कि अतीत में युद्ध शक्तियों के संकल्प का उल्लंघन किया गया है - उदाहरण के लिए, 1999 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा, कोसोवो में बमबारी अभियान के दौरान। युद्ध शक्तियों के संकल्प की संवैधानिकता, 70 वर्जीनिया लॉ रिव्यू 101 (1984)। जो कोई भी यह तर्क देना चाहता है कि 1973 का युद्ध शक्तियां संकल्प असंवैधानिक है, उसे संविधान के अनुच्छेद I, धारा 8, खंड 11 के उद्देश्य को समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है .. सारांश। जो कोई भी यह तर्क देना चाहता है कि 1973 का युद्ध शक्तियां संकल्प असंवैधानिक है, उसे संविधान के अनुच्छेद I, धारा 8, खंड 11 के उद्देश्य को समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 30 मई, 1997 को, राष्ट्रपति क्लिंटन ने युद्ध शक्तियों के संकल्प के अनुरूप कांग्रेस को सूचित किया, कि 29 मई और 30 मई, 1997 को, अमेरिकी सैन्य कर्मियों को फ्रीटाउन, सिएरा लियोन में तैनात किया गया था ताकि कुछ अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और निजी अमेरिकी नागरिकों की निकासी की तैयारी की जा सके। 24 मई, 1995 को, राष्ट्रपति क्लिंटन ने युद्ध शक्तियों के संकल्प के अनुरूप रिपोर्ट दी कि अमेरिकी युद्ध से लैस लड़ाकू विमान और अन्य विमान बोस्निया-हर्जेगोविना पर हवाई क्षेत्र में नो-फ्लाई ज़ोन के नाटो के प्रवर्तन में योगदान देना जारी रखते हैं। युद्ध शक्तियों के संकल्प की वास्तविकता। जब युद्ध शक्तियों का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने आया, तो नौ साल से अधिक समय बीत चुका था जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति को इंडोचाइना में सैन्य बल का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने वाला एक क़ानून बनाया था और पांच कांग्रेस चुनाव हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ मौजूदा युद्ध के प्रकाश में यह सब अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध शक्तियों के संकल्प ने अतीत में सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की हत्या को प्रोत्साहित करने में एक मौलिक भूमिका निभाई है और वर्तमान संघर्ष में समान रूप से सैन्य और नागरिकों दोनों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में, अक्टूबर 1983 में सार्वजनिक कानून 98-119 पारित किया, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को 18 महीने तक लेबनान में रहने के लिए अधिकृत किया गया। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और पहली बार किसी राष्ट्रपति ने युद्ध शक्तियों के संकल्प को लागू करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने युद्ध शक्तियों के संकल्प को संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण माना। अदालत ने राष्ट्रपति के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि सदस्यों के पास मुकदमा लाने के लिए कानूनी स्थिति का अभाव था; इस निर्णय की पुष्टि कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय द्वारा की गई थी। इस समय के दौरान राष्ट्रपति ने अमेरिकी बलों के उपयोग के संबंध में युद्ध शक्तियों के संकल्प के अनुरूप कांग्रेस को कई रिपोर्टें दीं, लेकिन कभी भी धारा 4 (ए) (1) का हवाला नहीं दिया, और इस तरह 60 दिन की समय सीमा को ट्रिगर नहीं किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने युद्ध शक्तियों के संकल्प को संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण माना। अदालत ने राष्ट्रपति के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि सदस्यों के पास मुकदमा लाने के लिए कानूनी स्थिति का अभाव था; इस निर्णय की पुष्टि कोलंबिया जिले के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय द्वारा की गई थी।