It is a formal or official change made to a law, contract, constitution, or other legal document.
This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by conventions in the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress. Amendment 22 Annotations fn14. Section. 1. Sec. 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of An amendment is a formal or official change made to a law, contract, constitution, or other legal document. It is based on the verb to amend, which means to change. Amendments can add, remove, or update parts of these agreements. In parliamentary procedure, the way that many meetings are run, an amendment is a type of motion-a proposal or formal suggestion to do something. Amendments can remove words, add words, or change words from motions. The 15th Amendment to the Constitution granted African American men the right to vote by declaring that the right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of race, color, or previous condition of servitude..  A constitutional amendment refers to the modification of the Constitution of a nation or state. In many jurisdictions the text of the constitution itself is altered; in others the text is not changed, but the amendments change its effect. The method of modification is typically written into the Constitution itself. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several States within seven years from the date of its submission. Passed by Congress February 20, 1933. Ratified December 5, 1933. Section 1. Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by conventions in the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress. Passed by Congress March 21, 1947 I understand a proposed amendment to the Constitution--which amendment, however, I have not seen--has passed Congress, to the effect that the Federal Government shall never interfere with the domestic institutions of the States, including that of persons held to service.  This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress. Passed by Congress June 4, 1919. Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by conventions in the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress. Passed by Congress March 21, 1947 Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of the several States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the States by the Congress. January 16, 1919.  The Constitution, through the Fourth Amendment, protects people from unreasonable searches and seizures by the government. The Fourth Amendment, however, is not a guarantee against all searches and seizures, but only those that are deemed unreasonable under the law. Whether a particular type of search is considered reasonable in the eyes of the law, is determined by balancing two important interests.
http://constitution.findlaw.com/amendments.html https://en.wikipedia.org/wiki/Amendment http://loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/15thamendment.html https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_amendment http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_11-27.html http://www.thefreedictionary.com/amendment http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_11-27.html http://www.ushistory.org/documents/amendments.htm http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/what-does-0
what is an amendment
संशोधन क्या है
यह कानून, अनुबंध, संविधान या अन्य कानूनी दस्तावेज में किया गया एक औपचारिक या आधिकारिक परिवर्तन है।
यह अनुच्छेद तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि इसे कई राज्यों में सम्मेलनों द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में अनुसमर्थित नहीं किया गया हो, जैसा कि संविधान में प्रदान किया गया है, कांग्रेस द्वारा राज्यों को प्रस्तुत करने की तारीख से सात साल के भीतर। संशोधन 22 एनोटेशन fn14. कर्तन। 1. धारा 3. यह अनुच्छेद तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि इसे विधानमंडलों द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में अनुसमर्थित नहीं किया गया हो। एक संशोधन एक कानून, अनुबंध, संविधान या अन्य कानूनी दस्तावेज में किया गया एक औपचारिक या आधिकारिक परिवर्तन है। यह संशोधन करने की क्रिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है बदलना। संशोधन इन समझौतों के कुछ हिस्सों को जोड़, हटा या अद्यतन कर सकते हैं। संसदीय प्रक्रिया में, जिस तरह से कई बैठकें चलाई जाती हैं, एक संशोधन एक प्रकार का प्रस्ताव है - कुछ करने के लिए एक प्रस्ताव या औपचारिक सुझाव। संशोधन शब्दों को हटा सकते हैं, शब्दों को जोड़ सकते हैं या प्रस्तावों से शब्दों को बदल सकते हैं। संविधान के 15 वें संशोधन ने अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को यह घोषणा करके मतदान करने का अधिकार दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के वोट देने के अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी राज्य द्वारा जाति, रंग या दासता की पिछली स्थिति के आधार पर वंचित या कम नहीं किया जाएगा।  एक संवैधानिक संशोधन एक राष्ट्र या राज्य के संविधान के संशोधन को संदर्भित करता है। कई न्यायालयों में संविधान का पाठ ही बदल दिया जाता है; दूसरों में पाठ नहीं बदला जाता है, लेकिन संशोधन इसके प्रभाव को बदलते हैं। संशोधन की विधि आमतौर पर संविधान में ही लिखी जाती है। यह अनुच्छेद तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि इसके प्रस्तुत होने की तारीख से सात वर्षों के भीतर कई राज्यों के तीन-चौथाई के विधानमंडलों द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में इसकी पुष्टि नहीं की गई हो। 20 फरवरी, 1933 को कांग्रेस द्वारा पारित। 5 दिसंबर, 1933 को पुष्टि की गई। धारा 1. धारा 3. यह अनुच्छेद तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि इसे कई राज्यों में सम्मेलनों द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में अनुसमर्थित नहीं किया गया हो, जैसा कि संविधान में प्रदान किया गया है, कांग्रेस द्वारा राज्यों को प्रस्तुत करने की तारीख से सात साल के भीतर। 21 मार्च, 1947 को कांग्रेस द्वारा पारित मैं संविधान में एक प्रस्तावित संशोधन को समझता हूं - जो संशोधन, हालांकि, मैंने नहीं देखा है - ने कांग्रेस को पारित किया है, इस आशय के लिए कि संघीय सरकार राज्यों के घरेलू संस्थानों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसमें सेवा के लिए रखे गए व्यक्ति भी शामिल हैं।  यह अनुच्छेद तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि कांग्रेस द्वारा राज्यों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से सात साल के भीतर, संविधान में प्रदान किए गए अनुसार कई राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में इसकी पुष्टि नहीं की गई हो। 4 जून, 1919 को कांग्रेस द्वारा पारित। धारा 3. यह अनुच्छेद तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि इसे कई राज्यों में सम्मेलनों द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में अनुसमर्थित नहीं किया गया हो, जैसा कि संविधान में प्रदान किया गया है, कांग्रेस द्वारा राज्यों को प्रस्तुत करने की तारीख से सात साल के भीतर। 21 मार्च, 1947 को कांग्रेस द्वारा पारित धारा 3. यह अनुच्छेद तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि कांग्रेस द्वारा राज्यों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से सात साल के भीतर, संविधान में प्रदान किए गए अनुसार कई राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संविधान में संशोधन के रूप में इसकी पुष्टि नहीं की गई हो। 16 जनवरी, 1919।  संविधान, चौथे संशोधन के माध्यम से, लोगों को सरकार द्वारा अनुचित खोजों और बरामदगी से बचाता है। चौथा संशोधन, हालांकि, सभी खोजों और बरामदगी के खिलाफ गारंटी नहीं है, लेकिन केवल उन लोगों को कानून के तहत अनुचित माना जाता है। क्या किसी विशेष प्रकार की खोज को कानून की नजर में उचित माना जाता है, यह दो महत्वपूर्ण हितों को संतुलित करके निर्धारित किया जाता है।
दुरुस्ती म्हणजे काय?
हे कलम काँग्रेसने राज्यांना सादर केल्याच्या तारखेपासून सात वर्षांच्या आत घटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे अनेक राज्यांतील अधिवेशनांद्वारे घटनादुरुस्ती म्हणून मान्यता दिल्याशिवाय निष्क्रिय राहील. संशोधन 22 एनोटेशन एफएन 14. विभाग। १. कलम ३. हे कलम विधिमंडळाने घटनादुरुस्ती म्हणून मान्य केल्याशिवाय निष्क्रिय राहील दुरुस्ती म्हणजे कायदा, करार, राज्यघटना किंवा इतर कायदेशीर दस्तऐवजामध्ये केलेला औपचारिक किंवा अधिकृत बदल. हे सुधारित करण्याच्या क्रियापदावर आधारित आहे, ज्याचा अर्थ बदलणे आहे. सुधारणा या करारांचे काही भाग जोडू शकतात, काढून टाकू शकतात किंवा अद्ययावत करू शकतात. संसदीय कार्यपद्धतीत ज्या पद्धतीने अनेक बैठका चालवल्या जातात, त्यात सुधारणा म्हणजे एक प्रकारचा प्रस्ताव-प्रस्ताव किंवा काहीतरी करण्याची औपचारिक सूचना. सुधारणा शब्द काढून टाकू शकतात, शब्द जोडू शकतात किंवा प्रस्तावांमधून शब्द बदलू शकतात. राज्यघटनेच्या १५ व्या दुरुस्तीने आफ्रिकन अमेरिकन पुरुषांना मतदानाचा अधिकार दिला आणि जाहीर केले की अमेरिकेतील नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार अमेरिका किंवा कोणत्याही राज्याकडून वंश, रंग किंवा गुलामगिरीच्या पूर्वीच्या अटीमुळे नाकारला जाणार नाही किंवा संपुष्टात आणला जाणार नाही.  घटनादुरुस्ती म्हणजे एखाद्या राष्ट्राच्या किंवा राज्याच्या राज्यघटनेत बदल करणे होय. अनेक न्यायक्षेत्रात राज्यघटनेचा मजकूरच बदलला जातो; काहींमध्ये मजकूर बदलला जात नाही, परंतु सुधारणांमुळे त्याचा परिणाम बदलतो. दुरुस्तीची पद्धत सामान्यत: राज्यघटनेतच लिहिली जाते. हे कलम सादर केल्याच्या तारखेपासून सात वर्षांच्या आत अनेक राज्यांपैकी तीन चतुर्थांश राज्यांच्या विधिमंडळांनी घटनादुरुस्ती म्हणून मान्यता दिल्याशिवाय निष्क्रिय राहील. २० फेब्रुवारी १९३३ रोजी काँग्रेसने मंजूर केले. ५ डिसेंबर १९३३ रोजी मान्यता दिली. कलम १. कलम ३. हे कलम काँग्रेसने राज्यांना सादर केल्याच्या तारखेपासून सात वर्षांच्या आत घटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे अनेक राज्यांतील अधिवेशनांद्वारे घटनादुरुस्ती म्हणून मान्यता दिल्याशिवाय निष्क्रिय राहील. २१ मार्च १९४७ रोजी काँग्रेसने मंजूर केले मला समजले आहे की घटनेतील प्रस्तावित दुरुस्ती - जी दुरुस्ती, तथापि, मी पाहिली नाही - कॉंग्रेसला मंजूर केली आहे, या अर्थाने की फेडरल सरकार कधीही सेवेच्या व्यक्तींसह राज्यांच्या देशांतर्गत संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.  हे कलम काँग्रेसने राज्यांना सादर केल्याच्या तारखेपासून सात वर्षांच्या आत घटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे अनेक राज्यांच्या विधिमंडळांनी घटनादुरुस्ती म्हणून मान्यता दिल्याशिवाय निष्क्रिय राहील. ४ जून १९१९ रोजी काँग्रेसने संमत केले. कलम ३. हे कलम काँग्रेसने राज्यांना सादर केल्याच्या तारखेपासून सात वर्षांच्या आत घटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे अनेक राज्यांतील अधिवेशनांद्वारे घटनादुरुस्ती म्हणून मान्यता दिल्याशिवाय निष्क्रिय राहील. २१ मार्च १९४७ रोजी काँग्रेसने मंजूर केले कलम ३. हे कलम काँग्रेसने राज्यांना सादर केल्याच्या तारखेपासून सात वर्षांच्या आत घटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे अनेक राज्यांच्या विधिमंडळांनी घटनादुरुस्ती म्हणून मान्यता दिल्याशिवाय निष्क्रिय राहील. १६ जानेवारी १९१९.  राज्यघटनेने चौथ्या घटनादुरुस्तीद्वारे सरकारकडून अवाजवी शोध आणि जप्तीपासून लोकांचे संरक्षण केले आहे. मात्र, चौथी घटनादुरुस्ती ही सर्व छापे आणि जप्तीची हमी नाही, तर कायद्यानुसार अवाजवी मानल्या जाणार् या वस्तूंचीच हमी आहे. विशिष्ट प्रकारचा शोध कायद्याच्या दृष्टीने रास्त मानला जातो की नाही, हे दोन महत्त्वाच्या हितसंबंधांचा समतोल साधून ठरवले जाते.
हा कायदा, करार, संविधान किंवा इतर कायदेशीर दस्तऐवजामध्ये केलेला औपचारिक किंवा अधिकृत बदल आहे.