The Financial Policy Committee (FPC) is an official committee of the Bank of England, modelled on the already well established Monetary Policy Committee. It was announced in 2010 as a new body responsible for monitoring the economy of the United Kingdom.
The Financial Policy Committee (FPC) is the UK’s risk regulator formed in early 2011, charged with overseeing the stability of the financial system. The committee is given tough powers to tame systemic risk by clamping down on loose credit, overheated sectors and previously unregulated parts of the financial system. The committee, housed in the Bank of England (BoE) and chaired by the Bank's governor Mervyn King, is viewed as a counterpart to the monetary policy committee, which sets interest rates. The FPC will be part of the BoE and staffed with six BoE executives, the head of the new regulator and four external members. Whereas the Monetary Policy Committee (MPC) is responsible for making interest rate decisions based on changes in the macroeconomic environment, the FPC is more of a regulatory body for the City. The committee, housed in the Bank of England (BoE) and chaired by the Bank's governor Mervyn King, is viewed as a counterpart to the monetary policy committee, which sets interest rates. The FPC will be part of the BoE and staffed with six BoE executives, the head of the new regulator and four external members. MPC. A committee designated by the Bank of England. The role of the Monetary Policy Committee is to regulate interest rates for the United Kingdom. The committee meets monthly, and at the meeting a variety of economics issues are discussed. The Governor of the committee puts together a proposed plan, and each members is allowed to vote on it and give his or her opinion Kohn described how the Bank of England's Financial Policy Committee, of which he is an interim member, is using macroprudential policy tools to identify risks and make recommendations to preserve financial stability.  Previously, in February 2011, the Bank’s Court of Directors created an interim FPC to undertake, as far as possible, the future statutory role of FPC. The interim FPC held its first policy meeting in June 2011, and met on a quarterly basis thereafter. The Committee publishes a record of its formal policy meetings, and is responsible for the Bank’s bi-annual Financial Stability Report. The FPC is a statutory sub-committee of Court. The Committee is charged with a primary objective of identifying, monitoring and taking action to remove or reduce systemic risks with a view to protecting and enhancing the resilience of the UK financial system. Role of the Committee. The role of the finance committee is primarily to provide financial oversight for the organization. Typical task areas for small and midsized groups include budgeting and financial planning, financial reporting, and the creation and monitoring of internal controls and accountability policies.  Page Content. In the article below, Paul Tucker (former Deputy Governor, Financial Stability) explains the role and powers of the FPC in relation to risks that threaten the resilience of the UK financial system as a whole. He also describes some of the processes supporting the new committee.  From Wikipedia, the free encyclopedia. The Financial Policy Committee (FPC) is an official committee of the Bank of England, modelled on the already well established Monetary Policy Committee. It was announced in 2010 as a new body responsible for monitoring the economy of the United Kingdom. Plans for the committee were set out in George Osborne 's first Mansion House speech in June 2010, along with the creation of the PRA and a Consumer Protection and Markets Authority (CPMA, later renamed the Financial Conduct Authority, or FCA). Monetary Policy Committee. From Wikipedia, the free encyclopedia. The Monetary Policy Committee (MPC) is a committee of the Bank of England, which meets for three and a half days twelve times a year to decide the official interest rate in the United Kingdom (the Bank of England Base Rate). The Committee is responsible for formulating the United Kingdom's monetary policy, most commonly via the setting of the rate at it which it lends to banks (officially the Bank of England Base Rate or BOEBR for short).
http://lexicon.ft.com/Term?term=Financial-Policy-Committee--FPC http://lexicon.ft.com/Term?term=Financial-Policy-Committee--FPC http://www.investorwords.com/7674/Monetary_Policy_Committee.html http://www.brookings.edu/research/speeches/2011/12/02-macroprudential-policy-kohn http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/fpc/default.aspx http://www.nonprofitaccountingbasics.org/reporting-operations/finance-committee-committee-chair-responsibilities http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/fpc/whatis.aspx https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Policy_Committee https://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_Policy_Committee
what is financial policy committee
वित्तीय नीति समिति क्या है
वित्तीय नीति समिति (FPC) बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक आधिकारिक समिति है, जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित मौद्रिक नीति समिति पर आधारित है। इसे 2010 में यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार एक नए निकाय के रूप में घोषित किया गया था।
वित्तीय नीति समिति (एफपीसी) 2011 की शुरुआत में गठित यूके का जोखिम नियामक है, जिस पर वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की देखरेख करने का आरोप लगाया गया है। समिति को ढीले ऋण, अतिरंजित क्षेत्रों और वित्तीय प्रणाली के पहले अनियमित भागों पर शिकंजा कसकर प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए कठिन शक्तियां दी गई हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) में स्थित और बैंक के गवर्नर मर्विन किंग की अध्यक्षता वाली समिति को मौद्रिक नीति समिति के समकक्ष के रूप में देखा जाता है, जो ब्याज दरें निर्धारित करती है। FPC BoE का हिस्सा होगा और इसमें छह BoE अधिकारी, नए नियामक के प्रमुख और चार बाहरी सदस्य होंगे। जबकि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) व्यापक आर्थिक वातावरण में बदलाव के आधार पर ब्याज दर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, एफपीसी शहर के लिए एक नियामक निकाय है। बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE) में स्थित और बैंक के गवर्नर मर्विन किंग की अध्यक्षता वाली समिति को मौद्रिक नीति समिति के समकक्ष के रूप में देखा जाता है, जो ब्याज दरें निर्धारित करती है। FPC BoE का हिस्सा होगा और इसमें छह BoE अधिकारी, नए नियामक के प्रमुख और चार बाहरी सदस्य होंगे। एमपीसी। बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा नामित एक समिति। मौद्रिक नीति समिति की भूमिका यूनाइटेड किंगडम के लिए ब्याज दरों को विनियमित करना है। समिति मासिक रूप से मिलती है, और बैठक में विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। समिति के गवर्नर एक प्रस्तावित योजना को एक साथ रखते हैं, और प्रत्येक सदस्य को उस पर मतदान करने और अपनी राय देने की अनुमति है कोहन ने बताया कि कैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की वित्तीय नीति समिति, जिसमें से वह एक अंतरिम सदस्य हैं, जोखिमों की पहचान करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सिफारिशें करने के लिए मैक्रोप्रूडेंशियल पॉलिसी टूल्स का उपयोग कर रही है।  इससे पहले, फरवरी 2011 में, बैंक के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जहां तक संभव हो, एफपीसी की भविष्य की वैधानिक भूमिका निभाने के लिए एक अंतरिम एफपीसी बनाया था। अंतरिम एफपीसी ने जून 2011 में अपनी पहली नीति बैठक आयोजित की, और उसके बाद तिमाही आधार पर बैठक की। समिति अपनी औपचारिक नीति बैठकों का रिकॉर्ड प्रकाशित करती है, और बैंक की द्वि-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। एफपीसी न्यायालय की एक वैधानिक उप-समिति है। समिति को यूके वित्तीय प्रणाली की रक्षा और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रणालीगत जोखिमों को दूर करने या कम करने के लिए पहचानने, निगरानी करने और कार्रवाई करने का प्राथमिक उद्देश्य सौंपा गया है। समिति की भूमिका। वित्त समिति की भूमिका मुख्य रूप से संगठन के लिए वित्तीय निरीक्षण प्रदान करना है। छोटे और मध्यम आकार के समूहों के लिए विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में बजट और वित्तीय नियोजन, वित्तीय रिपोर्टिंग, और आंतरिक नियंत्रण और जवाबदेही नीतियों का निर्माण और निगरानी शामिल है।  पेज सामग्री. नीचे दिए गए लेख में, पॉल टकर (पूर्व डिप्टी गवर्नर, वित्तीय स्थिरता) उन जोखिमों के संबंध में FPC की भूमिका और शक्तियों की व्याख्या करते हैं जो समग्र रूप से UK वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के लिए खतरा हैं। वह नई समिति का समर्थन करने वाली कुछ प्रक्रियाओं का भी वर्णन करता है।  विकिपीडिया, मुक्त विश्वकोश से। वित्तीय नीति समिति (FPC) बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक आधिकारिक समिति है, जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित मौद्रिक नीति समिति पर आधारित है। इसे 2010 में यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए जिम्मेदार एक नए निकाय के रूप में घोषित किया गया था। समिति के लिए योजनाएं जून 2010 में जॉर्ज ओसबोर्न के पहले हवेली हाउस भाषण में पीआरए और एक उपभोक्ता संरक्षण और बाजार प्राधिकरण (सीपीएमए, बाद में वित्तीय आचरण प्राधिकरण, या एफसीए) के निर्माण के साथ निर्धारित की गई थीं। मौद्रिक नीति समिति। विकिपीडिया, मुक्त विश्वकोश से। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक समिति है, जो यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक ब्याज दर (बैंक ऑफ इंग्लैंड बेस रेट) तय करने के लिए साल में बारह बार साढ़े तीन दिन बैठक करती है। समिति यूनाइटेड किंगडम की मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, आमतौर पर उस दर की स्थापना के माध्यम से जो वह बैंकों को उधार देती है (आधिकारिक तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड बेस रेट या संक्षेप में बीओईबीआर)।
काय आहे फायनान्शियल पॉलिसी कमिटी
फायनान्शियल पॉलिसी कमिटी (एफपीसी) ही ब्रिटनची जोखीम नियामक आहे जी २०११ च्या सुरुवातीला स्थापन करण्यात आली होती, ज्यावर वित्तीय व्यवस्थेच्या स्थैर्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी होती. शिथिल पतपुरवठा, अतिउष्ण क्षेत्रे आणि वित्तीय व्यवस्थेतील पूर्वी अनियंत्रित भागांवर अंकुश ठेवून प्रणालीगत जोखीम कमी करण्याचे कठोर अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. बँक ऑफ इंग्लंड (बीओई) मध्ये असलेल्या आणि बँकेचे गव्हर्नर मर्विन किंग यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीकडे व्याजदर ठरवणाऱ्या पतधोरण समितीचे समकक्ष म्हणून पाहिले जाते. एफपीसी बीओईचा भाग असेल आणि त्यात बीओईचे सहा अधिकारी, नवीन नियामकाचे प्रमुख आणि चार बाह्य सदस्य असतील. आर्थिक वातावरणातील बदलांच्या आधारे व्याजदराचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी पतधोरण समितीची (एमपीसी) असते, तर एफपीसी ही शहरासाठी नियामक संस्था असते. बँक ऑफ इंग्लंड (बीओई) मध्ये असलेल्या आणि बँकेचे गव्हर्नर मर्विन किंग यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीकडे व्याजदर ठरवणाऱ्या पतधोरण समितीचे समकक्ष म्हणून पाहिले जाते. एफपीसी बीओईचा भाग असेल आणि त्यात बीओईचे सहा अधिकारी, नवीन नियामकाचे प्रमुख आणि चार बाह्य सदस्य असतील. एमपीसी . बँक ऑफ इंग्लंडने नेमलेली समिती. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची भूमिका युनायटेड किंग्डमसाठी व्याजदर ांचे नियमन करणे आहे. समितीची दर महिन्याला बैठक होते आणि या बैठकीत विविध अर्थविषयक विषयांवर चर्चा केली जाते. समितीचे राज्यपाल एक प्रस्तावित आराखडा तयार करतात आणि प्रत्येक सदस्याला त्यावर मतदान करून आपले मत मांडण्याची मुभा असते बँक ऑफ इंग्लंडची वित्तीय धोरण समिती, ज्याचे ते अंतरिम सदस्य आहेत, जोखीम ओळखण्यासाठी आणि वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी शिफारसी करण्यासाठी मॅक्रोप्रुडेन्शियल पॉलिसी टूल्सचा कसा वापर करीत आहेत याचे वर्णन कोहन यांनी केले.  यापूर्वी, फेब्रुवारी २०११ मध्ये, बँकेच्या संचालक मंडळाने एफपीसीची भविष्यातील वैधानिक भूमिका शक्य तितक्या हाती घेण्यासाठी अंतरिम एफपीसी तयार केली. अंतरिम एफपीसीने जून २०११ मध्ये पहिली धोरणात्मक बैठक घेतली आणि त्यानंतर त्रैमासिक आधारावर बैठक झाली. ही समिती आपल्या औपचारिक धोरणात्मक बैठकांची नोंद प्रकाशित करते आणि बँकेच्या द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता अहवालासाठी जबाबदार असते. एफपीसी ही न्यायालयाची वैधानिक उपसमिती आहे. ब्रिटनच्या वित्तीय व्यवस्थेची लवचिकता जपण्याच्या आणि वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रणालीगत जोखीम ओळखणे, देखरेख करणे आणि कमी करणे किंवा कमी करण्यासाठी कारवाई करणे हे प्राथमिक उद्दीष्ट या समितीवर आहे. समितीची भूमिका . वित्त समितीची भूमिका प्रामुख्याने संस्थेला आर्थिक देखरेख पुरविणे ही असते. लहान आणि मध्यम आकाराच्या गटांसाठी विशिष्ट कार्य क्षेत्रांमध्ये बजेटिंग आणि आर्थिक नियोजन, वित्तीय अहवाल आणि अंतर्गत नियंत्रणे आणि उत्तरदायित्व धोरणांची निर्मिती आणि देखरेख यांचा समावेश आहे.  पृष्ठ सामग्री। खालील लेखात, पॉल टकर (माजी डेप्युटी गव्हर्नर, वित्तीय स्थिरता) एकूणच यूके वित्तीय प्रणालीच्या लवचिकतेला धोका असलेल्या जोखमींच्या संदर्भात एफपीसीची भूमिका आणि अधिकार स्पष्ट करतात. नव्या समितीला पाठिंबा देणाऱ्या काही प्रक्रियांचे ही त्यांनी वर्णन केले आहे.  विकिपीडिया, मुक्त विश्वकोश. फायनान्शियल पॉलिसी कमिटी (एफपीसी) ही बँक ऑफ इंग्लंडची एक अधिकृत समिती आहे, जी आधीच प्रस्थापित पतधोरण समितीवर आधारित आहे. युनायटेड किंग्डमच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेली नवीन संस्था म्हणून २०१० मध्ये याची घोषणा करण्यात आली. जून २०१० मध्ये जॉर्ज ओसबोर्न यांच्या पहिल्या मॅन्शन हाऊस भाषणात पीआरए आणि ग्राहक संरक्षण आणि बाजार प्राधिकरण (सीपीएमए, नंतर वित्तीय आचरण प्राधिकरण किंवा एफसीए) च्या निर्मितीसह समितीची योजना निश्चित केली गेली. पतधोरण समिती. विकिपीडिया, मुक्त विश्वकोश. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ही बँक ऑफ इंग्लंडची एक समिती आहे, जी युनायटेड किंग्डममधील अधिकृत व्याजदर (बँक ऑफ इंग्लंड बेस रेट) ठरविण्यासाठी वर्षातून बारा वेळा साडेतीन दिवस बैठक घेते. ही समिती युनायटेड किंग्डमचे पतधोरण तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे, सामान्यत: ती बँकांना कर्ज देणारा दर निश्चित करून (अधिकृतपणे बँक ऑफ इंग्लंड बेस रेट किंवा थोडक्यात बीओईबीआर).
फायनान्शियल पॉलिसी कमिटी (एफपीसी) ही बँक ऑफ इंग्लंडची एक अधिकृत समिती आहे, जी आधीच प्रस्थापित पतधोरण समितीवर आधारित आहे. युनायटेड किंग्डमच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेली नवीन संस्था म्हणून २०१० मध्ये याची घोषणा करण्यात आली.