To gave the Interstate Commerce Commission (ICC) the power to set maximum railroad rates and extend its jurisdiction.
The Elkins Act is a 1903 United States federal law that amended the Interstate Commerce Act of 1887.[1] The Elkins Act authorized the Interstate Commerce Commission to impose heavy fines on railroads that offered rebates, and upon the shippers that accepted these rebates.  The Hepburn Act is a 1906 United States federal law that gave the Interstate Commerce Commission (ICC) the power to set maximum railroad rates and extend its jurisdiction. This led to the discontinuation of free passes to loyal shippers. The limitation on railroad rates depreciated the value of railroad securities, a factor in causing the Panic of 1907. Scholars consider the Hepburn Act the most important piece of legislation regarding railroads in the first half of the 20th century. Confidence votes 565. The Hepburn Act was passed by Congress to increase the authority of the Interstate Commerce Commission over railroads and certain other types of carriers. The Hepburn Act of 1906 allowed the Interstate Commerce Commission  the ability to extend its jurisdiction. This portion of the Hepburn Act is regarded as the Commodities Clause. History of the Hepburn Act 1906: In 1887, the United States Congress passed the Interstate Commerce Act, which made railroads the first industry explicitly subject to federal regulations. • The Hepburn Act 1906 increased the size of the Interstate Commerce Commission and its attached powers—the Act tangibly increased the commission in regards to the agency’s operating budget and number of employees. (October 2010). The Elkins Act is a 1903 United States federal law that amended the Interstate Commerce Act of 1887. The Act authorized the Interstate Commerce Commission (ICC) to impose heavy fines on railroads that offered rebates, and upon the shippers that accepted these rebates The Hepburn Act of 1906 was a bill that fortified the powers of the Interstate Commerce Commission (ICC) and strengthened federal regulation of railroads. Named for Rep. William Hepburn of Iowa, chairman of the House Commerce Commission, the Act passed after a series of unpopular rate increases by railroad corporations. The Hepburn Act expanded the powers of the 1903 Elkins Act. It gave ICC rulings the force of law (where before only the courts could enforce the regulations) and allowed the Commission to set maximum—though not minimum—“fair, just, and reasonable” rates. The Hepburn Act is a piece of legislation passed by the United States Legislature in 1906 whose purpose was to regulate the railroad industry. At the time, monopolistic oil companies wielded their power over the railroads and the Hepburn Act was a measure to check those companies’ growing power.  The Hepburn Act 1906 was passed to transfer power from the private sector to the federal government—through the bolstering of the Interstate Commerce Commission the government was able to regulate railroad shipping rates. • The Hepburn Act 1906 increased the size of the Interstate Commerce Commission and its attached powers—the Act tangibly increased the commission in regards to the agency’s operating budget and number of employees. For any railroad that resisted, the ICC's conditions would remain in effect until the outcome of legislation said otherwise. By the Hepburn Act, the ICC's authority was extended to cover bridges, terminals, ferries, railroad sleeping cars, express companies and oil pipelines. The limitation on railroad rates depreciated the value of railroad securities, a factor in causing the Panic of 1907. Scholars consider the Hepburn Act the most important piece of legislation regarding railroads in the first half of the 20th century.
https://quizlet.com/9891679/elkins-act-flash-cards/ https://en.wikipedia.org/wiki/Hepburn_Act http://www.answers.com/Q/What_is_the_Hepburn_Act http://commercial.laws.com/hepburn-act https://en.wikipedia.org/wiki/Elkins_Act http://www.theodorerooseveltcenter.org/Learn-About-TR/TR-Encyclopedia/Capitalism-and-Labor/The-Hepburn-Act.aspx http://www.wisegeek.com/what-is-the-hepburn-act.htm http://commercial.laws.com/hepburn-act https://en.wikipedia.org/wiki/Hepburn_Act
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हेपबर्न अधिनियम का इरादा क्या था
अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (ICC) को अधिकतम रेल दरों को निर्धारित करने और अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति देने के लिए।
एल्किंस अधिनियम 1903 का संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसने 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम में संशोधन किया। [1] एल्किंस अधिनियम ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग को छूट की पेशकश करने वाले रेलमार्गों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया, और इन छूटों को स्वीकार करने वाले शिपर्स पर।  हेपबर्न अधिनियम 1906 का संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (आईसीसी) को अधिकतम रेल दरों को निर्धारित करने और अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति दी। इसके कारण वफादार शिपर्स को मुफ्त पास बंद कर दिया गया। रेल दरों पर सीमा ने रेल प्रतिभूतियों के मूल्य का मूल्यह्रास किया, जो 1907 के आतंक का कारण बनने का एक कारक था। विद्वान हेपबर्न अधिनियम को 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रेलमार्गों के संबंध में कानून का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा मानते हैं। विश्वास मत 565. हेपबर्न अधिनियम कांग्रेस द्वारा रेलमार्ग और कुछ अन्य प्रकार के वाहकों पर अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग के अधिकार को बढ़ाने के लिए पारित किया गया था। 1906 के हेपबर्न अधिनियम ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग को अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की क्षमता दी। हेपबर्न अधिनियम के इस हिस्से को कमोडिटीज क्लॉज माना जाता है। हेपबर्न अधिनियम 1906 का इतिहास: 1887 में, संयुक्त राज्य कांग्रेस ने अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम पारित किया, जिसने रेलमार्गों को पहला उद्योग स्पष्ट रूप से संघीय नियमों के अधीन कर दिया। • हेपबर्न अधिनियम 1906 ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग और इसकी संलग्न शक्तियों के आकार में वृद्धि की - अधिनियम ने एजेंसी के परिचालन बजट और कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आयोग को मूर्त रूप से बढ़ाया। (अक्टूबर 2010)। एल्किंस अधिनियम 1903 का संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसने 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम में संशोधन किया। अधिनियम ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (आईसीसी) को छूट की पेशकश करने वाले रेलमार्गों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया, और इन छूट को स्वीकार करने वाले शिपर्स पर 1906 का हेपबर्न अधिनियम एक ऐसा बिल था जिसने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग (आईसीसी) की शक्तियों को मजबूत किया और रेलमार्गों के संघीय विनियमन को मजबूत किया। हाउस कॉमर्स कमीशन के अध्यक्ष आयोवा के प्रतिनिधि विलियम हेपबर्न के लिए नामित, रेल निगमों द्वारा अलोकप्रिय दर वृद्धि की एक श्रृंखला के बाद अधिनियम पारित हुआ। हेपबर्न अधिनियम ने 1903 एल्किंस अधिनियम की शक्तियों का विस्तार किया। इसने आईसीसी के फैसलों को कानून का बल दिया (जहां पहले केवल अदालतें नियमों को लागू कर सकती थीं) और आयोग को अधिकतम निर्धारित करने की अनुमति दी - हालांकि न्यूनतम नहीं - "निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित" दरें। हेपबर्न अधिनियम 1906 में संयुक्त राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून का एक टुकड़ा है जिसका उद्देश्य रेल उद्योग को विनियमित करना था। उस समय, एकाधिकार तेल कंपनियों ने रेलमार्गों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और हेपबर्न अधिनियम उन कंपनियों की बढ़ती शक्ति की जांच करने का एक उपाय था।  हेपबर्न अधिनियम 1906 को निजी क्षेत्र से संघीय सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया था - अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग के समर्थन के माध्यम से सरकार रेल शिपिंग दरों को विनियमित करने में सक्षम थी। • हेपबर्न अधिनियम 1906 ने अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग और इसकी संलग्न शक्तियों के आकार में वृद्धि की - अधिनियम ने एजेंसी के परिचालन बजट और कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आयोग को मूर्त रूप से बढ़ाया। विरोध करने वाले किसी भी रेलमार्ग के लिए, आईसीसी की शर्तें तब तक प्रभावी रहेंगी जब तक कि कानून के परिणाम अन्यथा न कहें। हेपबर्न अधिनियम द्वारा, आईसीसी के अधिकार को पुलों, टर्मिनलों, घाटों, रेल स्लीपिंग कारों, एक्सप्रेस कंपनियों और तेल पाइपलाइनों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया था। रेल दरों पर सीमा ने रेल प्रतिभूतियों के मूल्य का मूल्यह्रास किया, जो 1907 के आतंक का कारण बनने का एक कारक था। विद्वान हेपबर्न अधिनियम को 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रेलमार्गों के संबंध में कानून का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा मानते हैं।
हेपबर्न कायद्याचा हेतू काय होता
एल्किन्स कायदा हा १९०३ चा युनायटेड स्टेट्स फेडरल कायदा आहे ज्याने १८८७ च्या आंतरराज्य ीय वाणिज्य कायद्यात सुधारणा केली. [१] एल्किन्स कायद्याने आंतरराज्य वाणिज्य आयोगाला सवलती देणाऱ्या रेल्वेमार्गांवर आणि या सवलती स्वीकारणाऱ्या शिपर्सवर मोठा दंड आकारण्याचा अधिकार दिला.  हेपबर्न कायदा हा १९०६ चा युनायटेड स्टेट्स फेडरल कायदा आहे ज्याने आंतरराज्य वाणिज्य आयोगाला (आयसीसी) जास्तीत जास्त रेल्वे दर निश्चित करण्याचा आणि त्याचे कार्यक्षेत्र वाढविण्याचा अधिकार दिला. यामुळे निष्ठावंत शिपर्सना मिळणारे मोफत पास बंद करण्यात आले. रेल्वे दरांवरील मर्यादेमुळे रेल्वे सिक्युरिटीजचे मूल्य कमी झाले, जे 1907 च्या दहशतीस कारणीभूत ठरले. विद्वान हेपबर्न कायद्याला 20 व्या शतकाच्या पूर्वार्धात रेल्वेमार्गांसंदर्भातील कायद्याचा सर्वात महत्वाचा तुकडा मानतात. विश्वासदर्शक मते ५६५ . रेल्वे मार्ग आणि इतर काही प्रकारच्या वाहकांवरील आंतरराज्य वाणिज्य आयोगाचे अधिकार वाढविण्यासाठी काँग्रेसने हेपबर्न कायदा संमत केला. १९०६ च्या हेपबर्न कायद्याने आंतरराज्य वाणिज्य आयोगाला आपले कार्यक्षेत्र वाढविण्याची मुभा दिली. हेपबर्न कायद्यातील हा भाग कमोडिटीज क्लॉज मानला जातो. हेपबर्न कायद्याचा इतिहास 1906: 1887 मध्ये, युनायटेड स्टेट्स काँग्रेसने आंतरराज्य ीय वाणिज्य कायदा पारित केला, ज्यामुळे रेल्वेमार्ग स्पष्टपणे फेडरल नियमांच्या अधीन पहिला उद्योग बनला. • हेपबर्न अधिनियम 1906 ने आंतरराज्य ीय वाणिज्य आयोगाचा आकार आणि त्याच्याशी संलग्न अधिकारांमध्ये वाढ केली - या कायद्याने एजन्सीचे ऑपरेटिंग बजेट आणि कर्मचार् यांच्या संख्येच्या संदर्भात कमिशनमध्ये वाढ केली. (ऑक्टोबर २०१०). एल्किन्स कायदा हा १९०३ चा युनायटेड स्टेट्स फेडरल कायदा आहे ज्याने १८८७ च्या आंतरराज्य ीय वाणिज्य कायद्यात सुधारणा केली. या कायद्याने आंतरराज्य वाणिज्य आयोगाला (आयसीसी) सवलती देणाऱ्या रेल्वेमार्गांवर आणि या सवलती स्वीकारणाऱ्या शिपर्सवर मोठा दंड आकारण्याचा अधिकार दिला १९०६ चा हेपबर्न कायदा हे एक विधेयक होते ज्याने आंतरराज्य वाणिज्य आयोगाच्या (आयसीसी) अधिकारांना बळकटी दिली आणि रेल्वेमार्गांचे फेडरल नियमन मजबूत केले. हाऊस कॉमर्स कमिशनचे अध्यक्ष आयोवाचे प्रतिनिधी विल्यम हेपबर्न यांच्या नावाने हा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. हेपबर्न कायद्याने १९०३ च्या एल्किन्स कायद्याच्या अधिकारांचा विस्तार केला. आयसीसीच्या निर्णयांना कायद्याचे बळ दिले (जेथे पूर्वी केवळ न्यायालये नियम लागू करू शकत होती) आणि आयोगाला जास्तीत जास्त - जरी कमीतकमी नसले तरी - न्याय्य, न्याय्य आणि वाजवी" दर निश्चित करण्याची परवानगी दिली. हेपबर्न कायदा हा १९०६ मध्ये अमेरिकेच्या विधिमंडळाने पारित केलेला कायद्याचा एक तुकडा आहे ज्याचा उद्देश रेल्वे उद्योगाचे नियमन करणे हा होता. त्या काळी एकाधिकारशाही असलेल्या तेल कंपन्यांनी रेल्वेमार्गांवर आपली सत्ता गाजवली होती आणि हेपबर्न कायदा हा त्या कंपन्यांच्या वाढत्या शक्तीला आळा घालण्याचा उपाय होता.  हेपबर्न कायदा १९०६ खाजगी क्षेत्राकडून फेडरल सरकारकडे सत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी पारित केला गेला - आंतरराज्य ीय वाणिज्य आयोगाच्या बळकटीकरणाद्वारे सरकार रेल्वे शिपिंग दरांचे नियमन करण्यास सक्षम होते. • हेपबर्न अधिनियम 1906 ने आंतरराज्य ीय वाणिज्य आयोगाचा आकार आणि त्याच्याशी संलग्न अधिकारांमध्ये वाढ केली - या कायद्याने एजन्सीचे ऑपरेटिंग बजेट आणि कर्मचार् यांच्या संख्येच्या संदर्भात कमिशनमध्ये वाढ केली. विरोध करणाऱ्या कोणत्याही रेल्वेमार्गासाठी आयसीसीच्या अटी कायद्याचा निकाल अन्यथा येईपर्यंत लागू राहतील. हेपबर्न कायद्यानुसार, आयसीसीचे अधिकार पूल, टर्मिनल, फेरी, रेल्वे स्लीपिंग कार, एक्सप्रेस कंपन्या आणि तेल पाईपलाईन कव्हर करण्यासाठी वाढविण्यात आले होते. रेल्वे दरांवरील मर्यादेमुळे रेल्वे सिक्युरिटीजचे मूल्य कमी झाले, जे 1907 च्या दहशतीस कारणीभूत ठरले. विद्वान हेपबर्न कायद्याला 20 व्या शतकाच्या पूर्वार्धात रेल्वेमार्गांसंदर्भातील कायद्याचा सर्वात महत्वाचा तुकडा मानतात.
आंतरराज्य वाणिज्य आयोगाला (आयसीसी) जास्तीत जास्त रेल्वे दर निश्चित करण्याचा आणि त्याचे कार्यक्षेत्र वाढविण्याचा अधिकार देणे.