The Court established the state-action doctrine, thereby allowing segregation and discrimination by private actors.
The Civil Rights Act of 1964 ended racial segregation and outlawed most forms of discrimination in the workplace, schools, public facilities and separate requirements based on racialized distinctions, such as discriminatory voter registration requirements. Title III of the Civil Rights Act of 1964: Outlawed state and municipal governments from barring access to public facilities based off an individual’s religion, gender, race, or ethnicity. Central to Morrison 's holding was the Civil Rights Cases of 1883, in which the Supreme Court struck down provisions of the Civil Rights Act of 1875 that closely resembled later provisions in the Civil Rights Act of 1964. The Supreme Court's decision earlier this year to strike down Section 4 of the Civil Rights Act shares this tendency of inventing extraconstitutional limitations on the authority of Congress to protect civil rights. 1883: In a series of cases known as the Civil Rights Cases, the Supreme Court held that the Civil Rights Act of 1875 was not constitutional under the Thirteenth and Fourteenth Amendments. The Court established the state-action doctrine, thereby allowing segregation and discrimination by private actors. 1978: In Regents of the University of California v. Bakke, the Supreme Court ruled that the medical school's special admission program setting aside a fixed number of seats for minorities violated Title VI of the 1964 Civil Rights Act. After the Civil Rights Act of 1964 was passed, the Supreme Court upheld the law's application to the private sector, on the grounds that Congress has the power to regulate commerce between the States. Despite its lack of influence during its time, the Civil Rights Act of 1964 had considerable impact on later civil rights legislation in the United States. The Civil Rights Act of 1964 (Pub.L. 88–352, 78 Stat. 241, enacted July 2, 1964) is a landmark piece of civil rights legislation in the United States that outlawed discrimination based on race, color, religion, sex, or national origin. Despite its lack of influence during its time, the Civil Rights Act of 1964 had considerable impact on later civil rights legislation in the United States. Introduction. The Civil Rights Act of 1964, which ended segregation in public places and banned employment discrimination on the basis of race, color, religion, sex or national origin, is considered one of the crowning legislative achievements of the civil rights movement. Under the Civil Rights Act, segregation on the grounds of race, religion or national origin was banned at all places of public accommodation, including courthouses, parks, restaurants, theaters, sports arenas and hotels. IN THE STRUCGLE FOR CIVIL RIGHTS, some of the key Supreme Court rulings include: 1857: In Dred Scott v. Sanford, Dred Scott, a slave in Missouri, sued for his freedom on the grounds that he had lived for a time in a free territory. This decision was legislatively reversed with the enactment of the Civil Rights Restoration Act in 1988. 1986: The Court emphasized that lawful affirmative action programs cannot require that incumbent white workers be discharged to make way for minority workers. In the landmark Civil Rights Cases the United States Supreme Court had ruled that Congress did not have the power to prohibit discrimination in the private sector, thus stripping the Civil Rights Act of 1875 of much of its ability to protect civil rights. Despite its lack of influence during its time, the Civil Rights Act of 1964 had considerable impact on later civil rights legislation in the United States. 1 A major precursor to the Civil War, this controversial U.S. Supreme Court decision denied citizenship and basic rights to all blacks -- whether slave or free. 2  Plessy v. Ferguson (1896). 3  This decision allowed the use of separate but equal racially segregated accommodations and facilities. 1 In this case, the Court held that sex discrimination consisting of same-sex sexual harassment can form the basis for a valid claim under Title VII of the Civil Rights Act of 1964. 1978: In Regents of the University of California v. Bakke, the Supreme Court ruled that the medical school's special admission program setting aside a fixed number of seats for minorities violated Title VI of the 1964 Civil Rights Act. This decision was legislatively reversed with the enactment of the Civil Rights Restoration Act in 1988. 1986: The Court emphasized that lawful affirmative action programs cannot require that incumbent white workers be discharged to make way for minority workers.
http://civil.laws.com/civil-rights-act-of-1964 http://prospect.org/article/supreme-court-v-civil-rights http://www.civilrights.org/judiciary/supreme-court/key-cases.html https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_of_1964 https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_of_1964 http://www.history.com/topics/black-history/civil-rights-act http://www.civilrights.org/resources/civilrights101/supremecourt.html https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_of_1964 http://civilrights.findlaw.com/civil-rights-overview/civil-rights-u-s-supreme-court-decisions.html http://www.civilrights.org/resources/civilrights101/supremecourt.html
how did the courts act during the civil rights
नागरिक अधिकारों के दौरान अदालतों ने कैसे कार्य किया
न्यायालय ने राज्य-कार्रवाई सिद्धांत की स्थापना की, जिससे निजी अभिनेताओं द्वारा अलगाव और भेदभाव की अनुमति मिली।
1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्लीय अलगाव को समाप्त कर दिया और कार्यस्थल, स्कूलों, सार्वजनिक सुविधाओं और नस्लीय भेदों के आधार पर अलग-अलग आवश्यकताओं में भेदभाव के अधिकांश रूपों को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जैसे कि भेदभावपूर्ण मतदाता पंजीकरण आवश्यकताएं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का शीर्षक III: राज्य और नगरपालिका सरकारों को किसी व्यक्ति के धर्म, लिंग, जाति या जातीयता के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करने से रोकता है। मॉरिसन की पकड़ का केंद्र 1883 का नागरिक अधिकार मामले था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1875 के नागरिक अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया था जो 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में बाद के प्रावधानों से काफी मिलते-जुलते थे। नागरिक अधिकार अधिनियम की धारा 4 को रद्द करने के लिए इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस के अधिकार पर अतिरिक्त संवैधानिक सीमाओं का आविष्कार करने की इस प्रवृत्ति को साझा करता है। 1883: नागरिक अधिकार मामलों के रूप में जाने जाने वाले मामलों की एक श्रृंखला में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1875 का नागरिक अधिकार अधिनियम तेरहवें और चौदहवें संशोधन के तहत संवैधानिक नहीं था। न्यायालय ने राज्य-कार्रवाई सिद्धांत की स्थापना की, जिससे निजी अभिनेताओं द्वारा अलगाव और भेदभाव की अनुमति मिली। 1978: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रीजेंट्स में वी। बक्के, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित संख्या में सीटों को अलग करने वाले मेडिकल स्कूल के विशेष प्रवेश कार्यक्रम ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI का उल्लंघन किया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के लिए कानून के आवेदन को इस आधार पर बरकरार रखा कि कांग्रेस के पास राज्यों के बीच वाणिज्य को विनियमित करने की शक्ति है। अपने समय के दौरान प्रभाव की कमी के बावजूद, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का संयुक्त राज्य अमेरिका में बाद के नागरिक अधिकार कानून पर काफी प्रभाव पड़ा। 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम (Pub.L. 88–352, 78 Stat. 241, 2 जुलाई 1964 को अधिनियमित) संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून का एक ऐतिहासिक टुकड़ा है जिसने जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया। अपने समय के दौरान प्रभाव की कमी के बावजूद, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का संयुक्त राज्य अमेरिका में बाद के नागरिक अधिकार कानून पर काफी प्रभाव पड़ा। परिचय। 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अलगाव को समाप्त कर दिया और जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर रोजगार भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया, को नागरिक अधिकार आंदोलन की सर्वोच्च विधायी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत, जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर अलगाव को सार्वजनिक आवास के सभी स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें कोर्टहाउस, पार्क, रेस्तरां, थिएटर, खेल के मैदान और होटल शामिल थे। नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष में, सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख फैसलों में शामिल हैं: 1857: ड्रेड स्कॉट बनाम सैनफोर्ड में, मिसौरी में एक गुलाम ड्रेड स्कॉट ने इस आधार पर अपनी स्वतंत्रता के लिए मुकदमा दायर किया कि वह एक स्वतंत्र क्षेत्र में एक समय के लिए रहता था। इस निर्णय को 1988 में नागरिक अधिकार बहाली अधिनियम के अधिनियमन के साथ विधायी रूप से उलट दिया गया था। 1986: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वैध सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि अल्पसंख्यक श्रमिकों के लिए रास्ता बनाने के लिए अवलंबी श्वेत श्रमिकों को छुट्टी दे दी जाए। ऐतिहासिक नागरिक अधिकार मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कांग्रेस के पास निजी क्षेत्र में भेदभाव को रोकने की शक्ति नहीं थी, इस प्रकार नागरिक अधिकारों की रक्षा करने की अपनी अधिकांश क्षमता के 1875 के नागरिक अधिकार अधिनियम को छीन लिया। अपने समय के दौरान प्रभाव की कमी के बावजूद, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का संयुक्त राज्य अमेरिका में बाद के नागरिक अधिकार कानून पर काफी प्रभाव पड़ा। 1 गृहयुद्ध के लिए एक प्रमुख अग्रदूत, इस विवादास्पद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सभी अश्वेतों को नागरिकता और बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया - चाहे वह गुलाम हो या स्वतंत्र। 2 प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन (1896)। 3 इस निर्णय ने अलग लेकिन समान नस्लीय रूप से अलग आवास और सुविधाओं के उपयोग की अनुमति दी। 1 इस मामले में, न्यायालय ने माना कि समान-लिंग यौन उत्पीड़न से युक्त यौन भेदभाव 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VII के तहत एक वैध दावे का आधार बन सकता है। 1978: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रीजेंट्स में वी। बक्के, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित संख्या में सीटों को अलग करने वाले मेडिकल स्कूल के विशेष प्रवेश कार्यक्रम ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI का उल्लंघन किया। इस निर्णय को 1988 में नागरिक अधिकार बहाली अधिनियम के अधिनियमन के साथ विधायी रूप से उलट दिया गया था। 1986: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वैध सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए यह आवश्यक नहीं हो सकता है कि अल्पसंख्यक श्रमिकों के लिए रास्ता बनाने के लिए अवलंबी श्वेत श्रमिकों को छुट्टी दे दी जाए।
नागरी हक्कांच्या काळात न्यायालये कशी वागली
1964 च्या नागरी हक्क कायद्याने वांशिक भेदभाव संपुष्टात आणला आणि कामाच्या ठिकाणी, शाळा, सार्वजनिक सुविधांमध्ये आणि भेदभावपूर्ण मतदार नोंदणी आवश्यकतांसारख्या वांशिक भेदांवर आधारित स्वतंत्र आवश्यकतांमध्ये बहुतेक प्रकारचे भेदभाव बेकायदेशीर केले. 1964 च्या नागरी हक्क कायद्याचे शीर्षक 3: एखाद्या व्यक्तीचा धर्म, लिंग, वंश किंवा वांशिकतेच्या आधारावर सार्वजनिक सुविधांमध्ये प्रवेश प्रतिबंधित करण्यास राज्य आणि नगरपालिका सरकारांना प्रतिबंधित केले. मॉरिसन यांच्या धारणेच्या केंद्रस्थानी १८८३ ची नागरी हक्क प्रकरणे होती, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १८७५ च्या नागरी हक्क कायद्यातील तरतुदी रद्द बातल ठरवल्या ज्या १९६४ च्या नागरी हक्क कायद्यातील नंतरच्या तरतुदींशी जवळून मिळतीजुळती होती. नागरी हक्क कायद्याचे कलम ४ रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षाच्या सुरुवातीला घेतलेला निर्णय नागरी हक्कांचे रक्षण करण्याच्या काँग्रेसच्या अधिकारावर घटनाबाह्य मर्यादा आणण्याची प्रवृत्ती दर्शवितो. १८८३: नागरी हक्क खटले म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १८७५ चा नागरी हक्क कायदा तेराव्या आणि चौदाव्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनात्मक नसल्याचा निर्वाळा दिला. न्यायालयाने राज्य-कृती सिद्धांत स्थापित केला, ज्यामुळे खाजगी घटकांकडून विलगीकरण आणि भेदभाव करण्यास परवानगी दिली गेली. १९७८: कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या रिजेंट्स वि. बक्के, अल्पसंख्याकांसाठी ठराविक जागा राखीव ठेवण्याच्या वैद्यकीय शाळेच्या विशेष प्रवेश कार्यक्रमाने १९६४ च्या नागरी हक्क कायद्याच्या सहाव्या क्रमांकाचे उल्लंघन केले आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. १९६४ चा नागरी हक्क कायदा संमत झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांमधील व्यापाराचे नियमन करण्याचा अधिकार कॉंग्रेसला आहे, या कारणास्तव खाजगी क्षेत्राला हा कायदा लागू करणे कायम ठेवले. १९६४ च्या नागरी हक्क कायद्याचा अमेरिकेतील नंतरच्या नागरी हक्क कायद्यावर बराच परिणाम झाला. १९६४ चा नागरी हक्क कायदा (प.ल. ८८–३५२, ७८ स्टॅट. २४१, २ जुलै १९६४) हा अमेरिकेतील नागरी हक्क कायद्याचा एक ऐतिहासिक तुकडा आहे ज्याने वंश, रंग, धर्म, लिंग किंवा राष्ट्रीय उत्पत्तीच्या आधारे भेदभाव करण्यास बेकायदेशीर ठरवले. १९६४ च्या नागरी हक्क कायद्याचा अमेरिकेतील नंतरच्या नागरी हक्क कायद्यावर बराच परिणाम झाला. परिचय। १९६४ चा नागरी हक्क कायदा, ज्याने सार्वजनिक ठिकाणी विलगीकरण संपुष्टात आणले आणि वंश, रंग, धर्म, लिंग किंवा राष्ट्रीय उत्पत्तीच्या आधारावर रोजगार भेदभावावर बंदी घातली, नागरी हक्क चळवळीच्या वैधानिक यशांपैकी एक मानले जाते. नागरी हक्क कायद्यानुसार कोर्टहाऊस, उद्याने, रेस्टॉरंट, नाट्यगृहे, क्रीडांगण आणि हॉटेलयासह सार्वजनिक निवासाच्या सर्व ठिकाणी वंश, धर्म किंवा राष्ट्रीय उत्पत्तीच्या आधारावर विलगीकरण करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. नागरी हक्कांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये हे समाविष्ट आहे: १८५७: ड्रेड स्कॉट विरुद्ध सॅनफोर्ड या खटल्यात मिसौरीतील गुलाम ड्रेड स्कॉटने मुक्त प्रदेशात काही काळ वास्तव्य केल्याच्या कारणास्तव त्याच्या स्वातंत्र्यासाठी खटला दाखल केला. १९८८ मध्ये नागरी हक्क पुनर्स्थापना कायदा लागू करून हा निर्णय कायदेशीररीत्या बदलण्यात आला. १९८६ : अल्पसंख्याक कामगारांसाठी मार्ग मोकळा करण्यासाठी विद्यमान श्वेतवर्णीय कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची कायदेशीर सकारात्मक कृती कार्यक्रमांची आवश्यकता असू शकत नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला. ऐतिहासिक नागरी हक्क खटल्यांमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की कॉंग्रेसला खाजगी क्षेत्रातील भेदभाव ावर बंदी घालण्याचा अधिकार नाही आणि अशा प्रकारे 1875 च्या नागरी हक्क कायद्याने नागरी हक्कांचे रक्षण करण्याची त्यांची बरीचशी क्षमता काढून घेतली. १९६४ च्या नागरी हक्क कायद्याचा अमेरिकेतील नंतरच्या नागरी हक्क कायद्यावर बराच परिणाम झाला. १ यादवी युद्धाची एक मोठी पूर्वसूचना असलेल्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या वादग्रस्त निर्णयाने सर्व कृष्णवर्णीयांना नागरिकत्व आणि मूलभूत अधिकार नाकारले - मग ते गुलाम असोत किंवा स्वतंत्र. 2 प्लेसी वि फर्ग्युसन (1896)। 3 या निर्णयामुळे स्वतंत्र पण समान वांशिक दृष्ट्या विभक्त निवासस्थाने आणि सुविधा वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. 1 या प्रकरणात न्यायालयाने असे म्हटले आहे की समलिंगी लैंगिक छळासह लैंगिक भेदभाव 1964 च्या नागरी हक्क कायद्याच्या शीर्षक 7 अंतर्गत वैध दाव्याचा आधार बनू शकतो. १९७८: कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या रिजेंट्स वि. बक्के, अल्पसंख्याकांसाठी ठराविक जागा राखीव ठेवण्याच्या वैद्यकीय शाळेच्या विशेष प्रवेश कार्यक्रमाने १९६४ च्या नागरी हक्क कायद्याच्या सहाव्या क्रमांकाचे उल्लंघन केले आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. १९८८ मध्ये नागरी हक्क पुनर्स्थापना कायदा लागू करून हा निर्णय कायदेशीररीत्या बदलण्यात आला. १९८६ : अल्पसंख्याक कामगारांसाठी मार्ग मोकळा करण्यासाठी विद्यमान श्वेतवर्णीय कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची कायदेशीर सकारात्मक कृती कार्यक्रमांची आवश्यकता असू शकत नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला.
न्यायालयाने राज्य-कृती सिद्धांत स्थापित केला, ज्यामुळे खाजगी घटकांकडून विलगीकरण आणि भेदभाव करण्यास परवानगी दिली गेली.