An Initiative to help students from Economically Weaker Sections Government of Indi desire that nobody is denied professional education because he/she is poor.
Each loan has a six month grace period after the student graduates, withdraws, or is enrolled less than half-time. Loan Fees. Direct Subsidized and Unsubsidized loans that are disbursement on or after October 1, 2014 will have a 1.073% origination fee taken out of the loan funds before disbursement. Loans that are disbursement on or after October 1, 2015 will have a 1.068% origination fee taken out of the loan funds before disbursement. Interest Rates. Currently, the interest rate for Undergraduates (subsidized and unsubsidized loans) is fixed at 4.29%. Effective July 1, 2013, first-time* Direct Loan borrowers are limited in the amount of time they can receive Direct Subsidized Loans. Borrowers may receive Direct Subsidized Loans for no more than 150% of the length of the student’s current academic program (ex. 6 years for a 4-year program). ------ --- - - ------ AGREEMENT (To be stamped as an Agreement) (Between the Student and the Branch of the Bank) This Agreement for availing of interest subsidy under the Central Sector Scheme of Interest Subsidy on Student's Loan for Professional Education in India made at on this day of in the year-. Format of Letter to be obtained from other Banks Ref: 2008 The General Manager Canara Bank HO: Bangalore Dear Sir, Sub: Central Sector Scheme of Interest Subsidy on Students' Loan for Professional Education in lndia by the Ministry of Human Resources, Government of lndia. '.. This interest subsidy effectively gives the loan a zero percent interest rate during the in-school and other deferment periods. In contrast, the government does not pay the interest on unsubsidized Federal Stafford loans. (A comparison of subsidized and unsubsidized Federal Stafford Loans discusses other differences between subsidized and unsubsidized Federal Stafford loans.). The main difference between subsidized loans and unsubsidized loans is that the federal government pays the interest on subsidized loans during periods of authorized deferment, such as the in-school and economic hardship deferments, while the interest remains the responsibility of the borrower on an unsubsidized loan. With unsubsidized loans, the interest is capitalized (added to the loan balance) if unpaid by the borrower as it accrues. This is in contrast with a forbearance, where the interest is the responsibility of the borrower on both subsidized and unsubsidized loans. Find Private Student Loans for your School: INTEREST SUBSIDY FOR EDUCATIONAL LOANS An Initiative to help students from Economically Weaker Sections Government of Indi desire that nobody is denied professional education because he/she is poor. Indian Banks’ Association (IBA) has formulated a comprehensive model educational loan scheme for adoption by all Banks. In order to support students from Economically Weaker Sections of the Society, Department of Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, has launched this interest subsidy scheme. The Direct Subsidized and Unsubsidized loans are fixed interest rate loans with the same repayment programs and include options for deferment and forbearance, albeit the interest on the loans can be treated differently during in-school and grace periods. Effective July 1, 2013, first-time* Direct Loan borrowers are limited in the amount of time they can receive Direct Subsidized Loans. Borrowers may receive Direct Subsidized Loans for no more than 150% of the length of the student’s current academic program (ex. 6 years for a 4-year program). The Federal Government pays the interest for Direct Subsidized Loans while the student is in college or while the loan is in deferment. Interest begins accruing for Direct Unsubsidized Loans as soon as the loan is taken out. For subsidized loans, the maximum is $3,500 for freshmen, $4,500 for sophomores, and $5,500 for juniors and seniors. Undergraduates who are not eligible for Direct Subsidized Loans may borrow an identical amount in a Direct Unsubsidized Loan Now loan interest rates will be based on the 10-year Treasury bill each June 1 plus an added percentage – an added 2.05% for undergraduate Federal Direct Subsidized and Unsubsidized Loans and an added 3.6% for graduate Federal Direct Unsubsidized Loans. Subsidized means that the government is subsidizing (paying) the interest while the student is enrolled and often when in a grace period 2. They are not interest-free loans but are not accumulating interest during defined periods. Unsubsidized loans are collecting interest from the point of disbursement. Federal Direct Loans 1 are student loans with their interest rate set by federal law and regulations. Student loans come in both subsidized and unsubsidized versions. Subsidized means that the government is subsidizing (paying) the interest while the student is enrolled and often when in a grace period 2. They are not interest-free loans but are not accumulating interest during defined periods. Unsubsidized loans are collecting interest from the point of disbursement.
https://finaid.wisc.edu/213.htm http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/IBAM.pdf https://www.edvisors.com/college-loans/federal/stafford/subsidized/ https://www.edvisors.com/ask/faq/subsidized-vs-unsubsidized/ http://www.bankofindia.com/UserFiles/File/SubsidyEDU.pdf https://finaid.wisc.edu/213.htm https://www.drew.edu/financialassistance/loans/direct-subsidized-and-direct-unsubsidized-loans https://financialaid.uc.edu/loans/interestrates.html https://financialaid.uc.edu/loans/interestrates.html
interest subsidy means in educational loan
ब्याज सब्सिडी का मतलब एजुकेशनल लोन में
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की मदद करने के लिए एक पहल भारत सरकार की इच्छा है कि किसी को भी व्यावसायिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए क्योंकि वह गरीब है।
छात्र के स्नातक होने, वापस लेने या आधे समय से कम समय में नामांकित होने के बाद प्रत्येक ऋण में छह महीने की छूट अवधि होती है। ऋण शुल्क। प्रत्यक्ष सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले ऋण जो 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद संवितरित किए जाते हैं, उनके पास संवितरण से पहले ऋण निधियों से लिया गया 1.073% उत्पत्ति शुल्क होगा। 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके बाद वितरित किए जाने वाले ऋणों में संवितरण से पहले ऋण निधि से लिया गया 1.068% उत्पत्ति शुल्क होगा। ब्याज दरें। वर्तमान में, अंडरग्रेजुएट्स (सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले ऋण) के लिए ब्याज दर 4.29% तय की गई है। 1 जुलाई, 2013 से प्रभावी, पहली बार* प्रत्यक्ष ऋण उधारकर्ता उस समय की मात्रा में सीमित होते हैं जब वे प्रत्यक्ष रियायती ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उधारकर्ता छात्र के वर्तमान शैक्षणिक कार्यक्रम की लंबाई के 150% से अधिक के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त कर सकते हैं (उदाहरण के लिए 4 साल के कार्यक्रम के लिए 6 साल)। ------ --- - - ------ समझौता (एक समझौते के रूप में मुहर लगाने के लिए) (छात्र और बैंक की शाखा के बीच) भारत में व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्र ऋण पर ब्याज सब्सिडी की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए यह समझौता वर्ष में इस दिन किया गया था। अन्य बैंकों से प्राप्त किए जाने वाले पत्र का प्रारूप संदर्भ: 2008 महाप्रबंधक केनरा बैंक प्रधान कार्यालय: बंगलौर प्रिय महोदय, विषय मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत में व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रों के ऋण पर ब्याज सब्सिडी की केंद्रीय क्षेत्र योजना। '.. यह ब्याज सब्सिडी प्रभावी रूप से ऋण को इन-स्कूल और अन्य स्थगन अवधि के दौरान शून्य प्रतिशत ब्याज दर देती है। इसके विपरीत, सरकार बिना सब्सिडी वाले फेडरल स्टाफ़र्ड ऋणों पर ब्याज का भुगतान नहीं करती है। (सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले फेडरल स्टाफ़र्ड ऋणों की तुलना सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले फेडरल स्टाफ़र्ड ऋणों के बीच अन्य अंतरों पर चर्चा करती है। सब्सिडी वाले ऋणों और बिना सब्सिडी वाले ऋणों के बीच मुख्य अंतर यह है कि संघीय सरकार अधिकृत स्थगन की अवधि के दौरान सब्सिडी वाले ऋणों पर ब्याज का भुगतान करती है, जैसे कि इन-स्कूल और आर्थिक कठिनाई स्थगन, जबकि ब्याज एक बिना सब्सिडी वाले ऋण पर उधारकर्ता की जिम्मेदारी बनी हुई है। बिना सब्सिडी वाले ऋणों के साथ, ब्याज पूंजीकृत होता है (ऋण शेष राशि में जोड़ा जाता है) यदि उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि यह अर्जित होता है। यह एक सहनशीलता के विपरीत है, जहां ब्याज सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले ऋणों दोनों पर उधारकर्ता की जिम्मेदारी है। अपने स्कूल के लिए निजी छात्र ऋण खोजें: शैक्षिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की मदद करने के लिए एक पहल भारत सरकार की इच्छा है कि किसी को भी व्यावसायिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए क्योंकि वह गरीब है। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सभी बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक व्यापक मॉडल शैक्षिक ऋण योजना तैयार की है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों का समर्थन करने के लिए, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने यह ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की है। प्रत्यक्ष सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले ऋण एक ही पुनर्भुगतान कार्यक्रमों के साथ निश्चित ब्याज दर ऋण हैं और इसमें स्थगन और सहनशीलता के विकल्प शामिल हैं, हालांकि ऋण पर ब्याज को स्कूल और अनुग्रह अवधि के दौरान अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया जा सकता है। 1 जुलाई, 2013 से प्रभावी, पहली बार* प्रत्यक्ष ऋण उधारकर्ता उस समय की मात्रा में सीमित होते हैं जब वे प्रत्यक्ष रियायती ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उधारकर्ता छात्र के वर्तमान शैक्षणिक कार्यक्रम की लंबाई के 150% से अधिक के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी वाले ऋण प्राप्त कर सकते हैं (उदाहरण के लिए 4 साल के कार्यक्रम के लिए 6 साल)। संघीय सरकार प्रत्यक्ष सब्सिडी वाले ऋणों के लिए ब्याज का भुगतान करती है जबकि छात्र कॉलेज में होता है या जब ऋण स्थगन में होता है। ऋण लेते ही प्रत्यक्ष अनुदानित ऋणों पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। सब्सिडी वाले ऋणों के लिए, नए लोगों के लिए अधिकतम $3,500, द्वितीय वर्ष के लिए $4,500 और जूनियर और सीनियर्स के लिए $5,500 है। स्नातक जो प्रत्यक्ष सब्सिडी वाले ऋण के लिए पात्र नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष अनसब्सिडाइज्ड ऋण में समान राशि उधार ले सकते हैं अब ऋण ब्याज दरें प्रत्येक 1 जून को 10 साल के ट्रेजरी बिल पर आधारित होंगी, साथ ही एक अतिरिक्त प्रतिशत - स्नातक संघीय प्रत्यक्ष सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले ऋण के लिए एक अतिरिक्त 2.05% और स्नातक संघीय प्रत्यक्ष अनसब्सिडाइज्ड ऋण के लिए एक अतिरिक्त 3.6%। सब्सिडी का मतलब है कि सरकार ब्याज को सब्सिडी (भुगतान) कर रही है, जबकि छात्र नामांकित है और अक्सर जब अनुग्रह अवधि में होता है 2. वे ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं, लेकिन निर्धारित अवधि के दौरान ब्याज जमा नहीं कर रहे हैं। बिना सब्सिडी वाले ऋण संवितरण की दृष्टि से ब्याज वसूल कर रहे हैं । संघीय प्रत्यक्ष ऋण 1 संघीय कानून और विनियमों द्वारा निर्धारित उनकी ब्याज दर के साथ छात्र ऋण हैं। छात्र ऋण सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले दोनों संस्करणों में आते हैं। सब्सिडी का मतलब है कि सरकार ब्याज को सब्सिडी (भुगतान) कर रही है, जबकि छात्र नामांकित है और अक्सर जब अनुग्रह अवधि में होता है 2. वे ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं, लेकिन निर्धारित अवधि के दौरान ब्याज जमा नहीं कर रहे हैं। बिना सब्सिडी वाले ऋण संवितरण की दृष्टि से ब्याज वसूल कर रहे हैं ।
व्याज अनुदान म्हणजे शैक्षणिक कर्जात
विद्यार्थ्याने पदवी धरल्यानंतर, पैसे काढल्यानंतर किंवा अर्धावेळेपेक्षा कमी नोंदणी केल्यानंतर प्रत्येक कर्जाचा सहा महिन्यांचा सवलत कालावधी असतो. कर्जाची फी. 1 ऑक्टोबर 2014 रोजी किंवा त्यानंतर वितरित करण्यात येणाऱ्या थेट अनुदानित आणि विनाअनुदानित कर्जाचे वितरण करण्यापूर्वी कर्जाच्या निधीतून 1.073% मूळ शुल्क आकारले जाईल. 1 ऑक्टोबर 2015 रोजी किंवा त्यानंतर वितरित केलेल्या कर्जावर वितरणापूर्वी कर्जाच्या निधीतून 1.068% मूळ शुल्क आकारले जाईल. व्याजदर[संपादन]। सध्या अंडरग्रॅज्युएट्ससाठी (अनुदानित आणि विनाअनुदानित कर्ज) व्याजदर ४.२९ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. 1 जुलै 2013 पासून पहिल्यांदा* थेट कर्ज घेणाऱ्यांना थेट अनुदानित कर्ज मिळण्याच्या वेळेत मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. कर्जदारांना विद्यार्थ्यांच्या सध्याच्या शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या लांबीच्या 150% पेक्षा जास्त कालावधीसाठी थेट अनुदानित कर्ज मिळू शकते (उदा. 4 वर्षांच्या कार्यक्रमासाठी 6 वर्षे). ------ --- - - ------ करार (करार म्हणून शिक्का मारला जाणारा) (विद्यार्थी आणि बँकेची शाखा यांच्यात) भारतातील व्यावसायिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांच्या कर्जावरील व्याज अनुदानाच्या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेअंतर्गत व्याज अनुदान ाचा लाभ घेण्यासाठी हा करार वर्षाच्या या दिवशी करण्यात आला. इतर बँकांकडून प्राप्त करावयाच्या पत्राचे स्वरूप संदर्भ: २००८ जनरल मॅनेजर कॅनरा बँक एचओ : बंगळुरू प्रिय सर, उप: भारत सरकारच्या मनुष्यबळ मंत्रालयामार्फत व्यावसायिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांच्या कर्जावरील व्याज अनुदानाची केंद्रीय क्षेत्रातील योजना. '.. हे व्याज अनुदान प्रभावीपणे शाळेंतर्गत आणि इतर स्थगितीच्या कालावधीत कर्जाला शून्य टक्के व्याज दर देते. याउलट विनाअनुदानित फेडरल स्टॅफर्ड कर्जावरील व्याज सरकार भरत नाही. (अनुदानित आणि विनाअनुदानित फेडरल स्टॅफर्ड लोनची तुलना अनुदानित आणि विनाअनुदानित फेडरल स्टॅफर्ड कर्जांमधील इतर फरकांवर चर्चा करते.) अनुदानित कर्ज आणि विनाअनुदानित कर्जांमधील मुख्य फरक असा आहे की फेडरल सरकार अनुदानित कर्जावरील व्याज अधिकृत स्थगितीच्या कालावधीत भरते, जसे की इन-स्कूल आणि आर्थिक अडचणी स्थगिती, तर विनाअनुदानित कर्जावर व्याज कर्जदाराची जबाबदारी असते. विनाअनुदानित कर्जासह, कर्जदाराने जसे पैसे मिळतात तसे न भरल्यास व्याजाचे भांडवल केले जाते (कर्जाच्या शिल्लक रकमेत जोडले जाते). हे सहनशीलतेच्या विपरीत आहे, जिथे अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा दोन्ही कर्जांवर व्याज ही कर्जदाराची जबाबदारी आहे. आपल्या शाळेसाठी खाजगी विद्यार्थी कर्ज शोधा: शैक्षणिक कर्जासाठी व्याज अनुदान आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचा उपक्रम गरीब असल्याने कोणीही व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, अशी भारत सरकारची इच्छा आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशनने (आयबीए) सर्व बँकांना दत्तक घेण्यासाठी एक सर्वसमावेशक मॉडेल शैक्षणिक कर्ज योजना तयार केली आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या शिक्षण विभागाने ही व्याज अनुदान योजना सुरू केली आहे. थेट अनुदानित आणि विनाअनुदानित कर्जे ही समान परतफेड कार्यक्रमांसह निश्चित व्याज दराची कर्जे आहेत आणि त्यात स्थगिती आणि सहनशीलतेचे पर्याय समाविष्ट आहेत, जरी कर्जावरील व्याज शाळेत आणि सवलतीच्या कालावधीत भिन्न प्रकारे वागविले जाऊ शकते. 1 जुलै 2013 पासून पहिल्यांदा* थेट कर्ज घेणाऱ्यांना थेट अनुदानित कर्ज मिळण्याच्या वेळेत मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. कर्जदारांना विद्यार्थ्यांच्या सध्याच्या शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या लांबीच्या 150% पेक्षा जास्त कालावधीसाठी थेट अनुदानित कर्ज मिळू शकते (उदा. 4 वर्षांच्या कार्यक्रमासाठी 6 वर्षे). विद्यार्थी महाविद्यालयात असताना किंवा कर्ज लांबणीवर असताना फेडरल सरकार थेट अनुदानित कर्जाचे व्याज देते. थेट विनाअनुदानित कर्जासाठी कर्ज काढताच व्याज मिळण्यास सुरुवात होते. अनुदानित कर्जासाठी फ्रेशमनसाठी कमाल 3,500 डॉलर, सोफोमोरसाठी 4,500 डॉलर आणि ज्युनिअर आणि सीनिअर्ससाठी 5,500 डॉलर आहे. जे पदवीधर थेट अनुदानित कर्जासाठी पात्र नाहीत ते थेट विनाअनुदानित कर्जात समान रक्कम उधार घेऊ शकतात आता कर्जाचे व्याजदर दर 1 जून रोजी 10 वर्षांच्या ट्रेझरी बिलावर आधारित असतील आणि अतिरिक्त टक्केवारीवर आधारित असतील - पदवीधर फेडरल डायरेक्ट सबसिडी आणि विनाअनुदानित कर्जांसाठी अतिरिक्त 2.05% आणि पदवीधर फेडरल डायरेक्ट अनसिडेटेड लोनसाठी अतिरिक्त 3.6%. अनुदानित म्हणजे सरकार विद्यार्थ्याची नोंदणी करताना आणि बर् याचदा सवलतीच्या कालावधीत असताना व्याज अनुदान (भरणे) देत आहे. ते व्याजमुक्त कर्ज नाहीत परंतु निर्धारित कालावधीत व्याज जमा करत नाहीत. विनाअनुदानित कर्जावर वितरणाच्या दृष्टिकोनातून व्याज वसूल केले जात आहे. फेडरल डायरेक्ट लोन 1 हे विद्यार्थी कर्ज आहे ज्याचा व्याज दर फेडरल कायदा आणि नियमांद्वारे निर्धारित आहे. स्टुडंट लोन अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये येतात. अनुदानित म्हणजे सरकार विद्यार्थ्याची नोंदणी करताना आणि बर् याचदा सवलतीच्या कालावधीत असताना व्याज अनुदान (भरणे) देत आहे. ते व्याजमुक्त कर्ज नाहीत परंतु निर्धारित कालावधीत व्याज जमा करत नाहीत. विनाअनुदानित कर्जावर वितरणाच्या दृष्टिकोनातून व्याज वसूल केले जात आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचा उपक्रम गरीब असल्याने कोणीही व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, अशी भारत सरकारची इच्छा आहे.