The Sixth Amendment (Amendment VI) to the United States Constitution is the part of the United States Bill of Rights that sets forth rights related to criminal prosecutions.
The Sixth Amendment guarantees the rights of criminal defendants, including the right to a public trial without unnecessary delay, the right to a lawyer, the right to an impartial jury, and the right to know who your accusers are and the nature of the charges and evidence against you.  The Ninth Amendment states that the list of rights enumerated in the Constitution is not exhaustive, and that the people retain all rights not enumerated. The Tenth Amendment assigns all powers not delegated to the United States, or prohibited to the states, to either the states or to the people. The Constitution is the supreme law of the land in the United States. Learn more about our founding document. For example, when the First Amendment rights of the media to attend a criminal trial collide with a defendant's Sixth Amendment right to a fair trial, the defendant's Sixth Amendment right takes precedence, and the legal proceeding may be closed (In re Globe Newspaper, 729 F.2d 47 [1st Cir. 1984]). Similarly, there is no Sixth Amendment right to a unanimous jury (Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404, 92 S. Ct. 1628, 32 L. Ed. 2d 184 [1972]). The essential feature of a jury lies in the inter-position between the accused and the accuser of the common sense judgment of a group of laymen, the Court wrote in Apodaca. The First Amendment Defined: The Sixth Amendment is a part of the Bill of Rights, which are the first 10 Amendments to the United States Constitution and the framework to elucidate upon the freedoms of the individual. The Bill of Rights were proposed and sent to the states by the first session of the First Congress. The first 10 Amendments to the United States Constitution were introduced by James Madison as a series of legislative articles and came into effect as Constitutional Amendments following the process of ratification by three-fourths of the States on December 15, 1791. Stipulations of the Sixth Amendment: The Sixth Amendment right to a public trial is personal to the defendant and may not be asserted by the media or the public in general. However, both the public and media have a qualified First Amendment right to attend criminal proceedings. For example, when the First Amendment rights of the media to attend a criminal trial collide with a defendant's Sixth Amendment right to a fair trial, the defendant's Sixth Amendment right takes precedence, and the legal proceeding may be closed (In re Globe Newspaper, 729 F.2d 47 [1st Cir. The Sixth Amendment was introduced as a part of the Bill of Rights into the United States Constitution on September 5, 1789 and was voted for by 9 out of 12 states on December 15, 1791. Understanding the Sixth Amendment Line by Line. “And to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him”: The accused person has the right to find out what he or she is being charged with exactly and why he or she is being held in jail. The Sixth Amendment right to a public trial is personal to the defendant and may not be asserted by the media or the public in general. However, both the public and media have a qualified First Amendment right to attend criminal proceedings. Similarly, there is no Sixth Amendment right to a unanimous jury (Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404, 92 S. Ct. 1628, 32 L. Ed. 2d 184 [1972]). The essential feature of a jury lies in the inter-position between the accused and the accuser of the common sense judgment of a group of laymen, the Court wrote in Apodaca. The Sixth Amendment (Amendment VI) to the United States Constitution is the part of the United States Bill of Rights that sets forth rights related to criminal prosecutions. The Supreme Court has applied the protections of this amendment to the states through the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. The Sixth Amendment requires juries to be impartial. Impartiality has been interpreted as requiring individual jurors to be unbiased. At voir dire, each side may question potential jurors to determine any bias, and challenge them if the same is found; the court determines the validity of these challenges for cause.
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छठे संशोधन की आवश्यकता का क्या कारण है
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में छठा संशोधन (संशोधन VI) संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स का हिस्सा है जो आपराधिक अभियोजन से संबंधित अधिकारों को निर्धारित करता है।
छठा संशोधन आपराधिक प्रतिवादियों के अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें अनावश्यक देरी के बिना सार्वजनिक परीक्षण का अधिकार, एक वकील का अधिकार, एक निष्पक्ष जूरी का अधिकार, और यह जानने का अधिकार है कि आपके अभियुक्त कौन हैं और आपके खिलाफ आरोपों और सबूतों की प्रकृति।  नौवें संशोधन में कहा गया है कि संविधान में उल्लिखित अधिकारों की सूची संपूर्ण नहीं है, और यह कि लोग उन सभी अधिकारों को बरकरार रखते हैं जिनकी गणना नहीं की गई है। दसवां संशोधन उन सभी शक्तियों को असाइन करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रत्यायोजित नहीं हैं, या राज्यों को निषिद्ध हैं, या तो राज्यों या लोगों को। संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि का सर्वोच्च कानून है। हमारे संस्थापक दस्तावेज़ के बारे में अधिक जानें। उदाहरण के लिए, जब आपराधिक मुकदमे में भाग लेने के लिए मीडिया का पहला संशोधन अधिकार एक निष्पक्ष परीक्षण के लिए प्रतिवादी के छठे संशोधन अधिकार से टकराता है, तो प्रतिवादी का छठा संशोधन अधिकार पूर्वता लेता है, और कानूनी कार्यवाही को बंद किया जा सकता है (In re Globe Newspaper, 729 F.2d 47 [1st Cir. 1984])। इसी तरह, सर्वसम्मत जूरी के लिए कोई छठा संशोधन अधिकार नहीं है (अपोडाका बनाम ओरेगन, 406 यूएस 404, 92 एस. सीटी. 1628, 32 एल. एड. 2डी 184 [1972])। एक जूरी की आवश्यक विशेषता अभियुक्त और आम लोगों के एक समूह के सामान्य ज्ञान के फैसले के अभियुक्त के बीच अंतर-स्थिति में निहित है, अदालत ने अपोडाका में लिखा था। पहला संशोधन परिभाषित: छठा संशोधन बिल ऑफ राइट्स का एक हिस्सा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहले 10 संशोधन हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर स्पष्ट करने की रूपरेखा है। अधिकारों का विधेयक प्रस्तावित किया गया था और पहली कांग्रेस के पहले सत्र द्वारा राज्यों को भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहले 10 संशोधन जेम्स मैडिसन द्वारा विधायी लेखों की एक श्रृंखला के रूप में पेश किए गए थे और 15 दिसंबर, 1791 को तीन-चौथाई राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की प्रक्रिया के बाद संवैधानिक संशोधन के रूप में लागू हुए थे। छठे संशोधन की शर्तें: सार्वजनिक परीक्षण का छठा संशोधन अधिकार प्रतिवादी के लिए व्यक्तिगत है और मीडिया या सामान्य रूप से जनता द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जनता और मीडिया दोनों के पास आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का एक योग्य पहला संशोधन अधिकार है। उदाहरण के लिए, जब आपराधिक मुकदमे में भाग लेने के लिए मीडिया का पहला संशोधन अधिकार एक निष्पक्ष परीक्षण के लिए प्रतिवादी के छठे संशोधन अधिकार से टकराता है, तो प्रतिवादी का छठा संशोधन अधिकार पूर्वता लेता है, और कानूनी कार्यवाही को बंद किया जा सकता है (In re Globe Newspaper, 729 F.2d 47 [1st Cir. छठा संशोधन 5 सितंबर, 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अधिकारों के विधेयक के एक भाग के रूप में पेश किया गया था और 15 दिसंबर, 1791 को 12 राज्यों में से 9 द्वारा मतदान किया गया था। छठी संशोधन पंक्ति को रेखा से समझना। "और आरोप की प्रकृति और कारण के बारे में सूचित किया जाना; उसके खिलाफ गवाहों के साथ सामना करने के लिए ": आरोपी व्यक्ति को यह पता लगाने का अधिकार है कि उस पर वास्तव में क्या आरोप लगाया जा रहा है और उसे जेल में क्यों रखा जा रहा है। सार्वजनिक परीक्षण का छठा संशोधन अधिकार प्रतिवादी के लिए व्यक्तिगत है और मीडिया या सामान्य रूप से जनता द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जनता और मीडिया दोनों के पास आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने का एक योग्य पहला संशोधन अधिकार है। इसी तरह, सर्वसम्मत जूरी के लिए कोई छठा संशोधन अधिकार नहीं है (अपोडाका बनाम ओरेगन, 406 यूएस 404, 92 एस. सीटी. 1628, 32 एल. एड. 2डी 184 [1972])। एक जूरी की आवश्यक विशेषता अभियुक्त और आम लोगों के एक समूह के सामान्य ज्ञान के फैसले के अभियुक्त के बीच अंतर-स्थिति में निहित है, अदालत ने अपोडाका में लिखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में छठा संशोधन (संशोधन VI) संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स का हिस्सा है जो आपराधिक अभियोजन से संबंधित अधिकारों को निर्धारित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने चौदहवें संशोधन के ड्यू प्रोसेस क्लॉज के माध्यम से राज्यों पर इस संशोधन की सुरक्षा लागू की है। छठे संशोधन के लिए जूरी को निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। निष्पक्षता की व्याख्या व्यक्तिगत जूरी सदस्यों को निष्पक्ष होने की आवश्यकता के रूप में की गई है। इस समय, प्रत्येक पक्ष किसी भी पूर्वाग्रह को निर्धारित करने के लिए संभावित जुआरियों से सवाल कर सकता है, और यदि वही पाया जाता है तो उन्हें चुनौती दे सकता है; अदालत कारण के लिए इन चुनौतियों की वैधता निर्धारित करती है।
सहाव्या दुरुस्तीची गरज कशामुळे भासली
सहाव्या घटनादुरुस्तीत फौजदारी प्रतिवादींच्या अधिकारांची हमी देण्यात आली आहे, ज्यात अनावश्यक विलंब न करता सार्वजनिक खटल्याचा अधिकार, वकिलाचा अधिकार, निष्पक्ष ज्युरीचा अधिकार आणि आपले आरोप करणारे कोण आहेत आणि आपल्यावरील आरोप आणि पुराव्यांचे स्वरूप जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.  नवव्या घटनादुरुस्तीत म्हटले आहे की, राज्यघटनेत नमूद केलेल्या अधिकारांची यादी संपूर्ण नाही आणि जनतेने गणना न केलेले सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत. दहाव्या घटनादुरुस्तीनुसार अमेरिकेला न दिलेले किंवा राज्यांना निषिद्ध नसलेले सर्व अधिकार राज्यांना किंवा जनतेला देण्यात आले आहेत. राज्यघटना हा अमेरिकेतील सर्वोच्च कायदा आहे. आमच्या संस्थापक दस्तऐवजाबद्दल अधिक जाणून घ्या. उदाहरणार्थ, जेव्हा फौजदारी खटल्यात सहभागी होण्याचा प्रसारमाध्यमांचा पहिला घटनादुरुस्ती अधिकार प्रतिवादीच्या निष्पक्ष खटल्याच्या सहाव्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराशी भिडतो, तेव्हा प्रतिवादीच्या सहाव्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले जाते आणि कायदेशीर कार्यवाही बंद केली जाऊ शकते (इन रे ग्लोब न्यूजपेपर, 729 एफ.2 डी 47 [1 सी. 1984]). त्याचप्रमाणे, एकमताने ज्युरीला सहाव्या दुरुस्तीचा अधिकार नाही (अपोडाका विरुद्ध ओरेगॉन, 406 यू.एस. 404, 92 एस. सी. टी. 1628, 32 एल. एड. 2 डी 184 [1972]). ज्युरीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आरोपी आणि आरोप करणारा यांच्यातील परस्पर संबंध हे सर्वसामान्यांच्या एका गटाच्या सामान्य ज्ञानाच्या निर्णयाचे आहे, असे न्यायालयाने अपोडाका मध्ये लिहिले आहे. पहिली दुरुस्ती परिभाषित: सहावी दुरुस्ती हा बिल ऑफ राइट्सचा एक भाग आहे, जो अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील पहिल्या 10 सुधारणा आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर स्पष्टीकरण देणारी चौकट आहे. काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनापर्यंत बिल ऑफ राइट्स प्रस्तावित करून ते राज्यांकडे पाठविण्यात आले. अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील पहिल्या १० सुधारणा जेम्स मॅडिसन यांनी कायदेविषयक कलमांची मालिका म्हणून सादर केल्या आणि १५ डिसेंबर १७९१ रोजी तीन चतुर्थांश राज्यांनी अनुमोदन ाच्या प्रक्रियेनंतर घटनादुरुस्ती म्हणून अंमलात आणल्या. सहाव्या घटनादुरुस्तीच्या अटी : सार्वजनिक खटल्याचा सहावा घटनादुरुस्ती चा अधिकार प्रतिवादीचा वैयक्तिक आहे आणि प्रसारमाध्यमे किंवा सामान्यत: जनता यावर जोर देऊ शकत नाही. तथापि, जनता आणि प्रसारमाध्यमे या दोघांनाही फौजदारी कारवाईत सहभागी होण्याचा पात्र प्रथम दुरुस्ती अधिकार आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा फौजदारी खटल्यात सहभागी होण्याचा प्रसारमाध्यमांचा पहिला घटनादुरुस्ती अधिकार प्रतिवादीच्या निष्पक्ष सुनावणीच्या सहाव्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराशी भिडतो, तेव्हा प्रतिवादीच्या सहाव्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले जाते आणि कायदेशीर कार्यवाही बंद केली जाऊ शकते (इन रे ग्लोब न्यूजपेपर, 729 एफ.2 डी 47 [पहिली सी.आर.]. ५ सप्टेंबर १७८९ रोजी अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील हक्कांच्या विधेयकाचा एक भाग म्हणून सहावी घटनादुरुस्ती मांडण्यात आली आणि १५ डिसेंबर १७९१ रोजी १२ पैकी ९ राज्यांनी त्याला मतदान केले. सहाव्या घटनादुरुस्तीची रेषा समजून घेणे. "आणि आरोपाचे स्वरूप आणि कारण ाची माहिती देणे; त्याच्याविरोधातील साक्षीदारांना सामोरे जाणे": आरोपी व्यक्तीवर नेमके काय आरोप लावले जात आहेत आणि त्याला तुरुंगात का ठेवले जात आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक खटल्याचा सहावा घटनादुरुस्ती चा अधिकार प्रतिवादीचा वैयक्तिक आहे आणि प्रसारमाध्यमे किंवा सामान्यत: जनता यावर जोर देऊ शकत नाही. तथापि, जनता आणि प्रसारमाध्यमे या दोघांनाही फौजदारी कारवाईत सहभागी होण्याचा पात्र प्रथम दुरुस्ती अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे, एकमताने ज्युरीला सहाव्या दुरुस्तीचा अधिकार नाही (अपोडाका विरुद्ध ओरेगॉन, 406 यू.एस. 404, 92 एस. सी. टी. 1628, 32 एल. एड. 2 डी 184 [1972]). ज्युरीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आरोपी आणि आरोप करणारा यांच्यातील परस्पर संबंध हे सर्वसामान्यांच्या एका गटाच्या सामान्य ज्ञानाच्या निर्णयाचे आहे, असे न्यायालयाने अपोडाका मध्ये लिहिले आहे. युनायटेड स्टेट्स राज्यघटनेतील सहावी दुरुस्ती (दुरुस्ती सहावी) हा युनायटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्सचा एक भाग आहे जो फौजदारी खटल्यांशी संबंधित अधिकार निश्चित करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने चौदाव्या घटनादुरुस्तीच्या ड्यू प्रोसेस क्लॉजद्वारे राज्यांना या दुरुस्तीचे संरक्षण लागू केले आहे. सहाव्या घटनादुरुस्तीनुसार न्यायमूर्तींनी निःपक्षपाती असणे आवश्यक आहे. निःपक्षपातीपणाचा अर्थ असा केला गेला आहे की वैयक्तिक ज्यूरींनी निःपक्षपाती असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बाजू संभाव्य ज्यूरींना कोणताही पूर्वग्रह निश्चित करण्यासाठी प्रश्न विचारू शकते आणि तसे आढळल्यास त्यांना आव्हान देऊ शकते; न्यायालय कारणासाठी या आव्हानांची वैधता निश्चित करते.
युनायटेड स्टेट्स राज्यघटनेतील सहावी दुरुस्ती (दुरुस्ती सहावी) हा युनायटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्सचा एक भाग आहे जो फौजदारी खटल्यांशी संबंधित अधिकार निश्चित करतो.