Yes
If we exclude Gaza, one in every 4.5 people living under Israeli rule doesn’t have the right to vote in the coming elections; that one person is (almost) always Palestinian. If Gaza is included, it’s one in three who is not represented. The Palestinian Authority (PA) leadership and various pro-Palestinian groups have hailed the vote as a symbolic victory for the Palestinians. The Palestinian representative to the UN, Riyad Mansour, said that the vote regarding the flag would be another step towards solidifying Palestinian statehood. The vote in favor of hoisting the flag is not going to bring democracy, freedom of expression and transparency to Palestinians. The Palestinians do not need symbolic victories such as the one concerning the Palestinian flag. Though the vote does not give the Palestinian Authority UN membership it may allow it to file suits against Israel in the International Criminal Court, and allow Israel to do the same against the Palestinian Authority. 7,659,000 people living in Israeli territory have voting rights, while 2,128,115 people have no voting rights. Altogether, one in every 4.5 people is denied political representation; this one person is almost always Palestinian. Within the Green Line. 5,463,071 Israeli Jews (citizens): have voting rights. 1,361,800 Palestinians (citizens): have voting rights. 318,200 non-Arab Christians, those listed as having no religion, and other In Israel/Palestine there are three types of Palestinians: Palestinian who remained in Israel after the 1948 war. These have israeli citizenship and can vote in both national and local elections. The USA and Israel have said that the vote will make the Palestinians less likely to compromise on difficult choices and make it harder for the two sides to create a lasting peace. Today's unfortunate and counterproductive resolution places further obstacles in the path peace, U.N. Ambassador Susan Rice said. They do not care if the Palestinian Authority and Hamas in the West Bank and Gaza Strip respectively are functioning as repressive and corrupt regimes that have no respect for human rights or public freedoms. The vote was mainly directed against Israel. That a symbolic vote to recognise Palestine has become so problematic speaks volumes on the conflict. | Politics, US & Canada, Israel, Sweden, United Kingdom. The UK does not need Israel's 'permission' to recognise a Palestinian state, writes Shabi [EPA].
http://972mag.com/who-gets-to-vote-in-israels-democracy/58756/ http://www.gatestoneinstitute.org/6503/palestinian-flag-democracy http://www.gatestoneinstitute.org/6503/palestinian-flag-democracy http://www.usatoday.com/story/news/world/2012/11/29/un-votes-palestine/1735849/ http://972mag.com/who-gets-to-vote-in-israels-democracy/58756/ http://972mag.com/who-gets-to-vote-in-israels-democracy/58756/ http://www.quora.com/Can-Palestinians-who-are-residents-in-Israel-vote-in-Israeli-elections http://www.usatoday.com/story/news/world/2012/11/29/un-votes-palestine/1735849/ http://www.gatestoneinstitute.org/6503/palestinian-flag-democracy http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/10/uk-vote-palestine-why-all-fuss-2014101282415844839.html
do palestinians have the vote
क्या फिलिस्तीनियों के पास वोट है
हाँ
यदि हम गाजा को छोड़ देते हैं, तो इजरायल शासन के तहत रहने वाले हर 4.5 लोगों में से एक को आने वाले चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं है; कि एक व्यक्ति (लगभग) हमेशा फिलिस्तीनी होता है। यदि गाजा को शामिल किया जाता है, तो यह तीन में से एक है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) नेतृत्व और विभिन्न समर्थक फिलिस्तीनी समूहों ने फिलिस्तीनियों के लिए एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में वोट का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि, रियाद मंसूर ने कहा कि ध्वज के बारे में वोट फिलिस्तीनी राज्य को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम होगा। झंडा फहराने के पक्ष में वोट देने से फिलिस्तीनियों में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता नहीं आने वाली है। फिलिस्तीनियों को प्रतीकात्मक जीत की आवश्यकता नहीं है जैसे कि फिलिस्तीनी ध्वज से संबंधित। हालांकि वोट फिलिस्तीनी प्राधिकरण को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता नहीं देता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इजरायल के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है, और इजरायल को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के खिलाफ भी ऐसा करने की अनुमति दे सकता है। इजरायल के क्षेत्र में रहने वाले 7,659,000 लोगों के पास मतदान का अधिकार है, जबकि 2,128,115 लोगों के पास कोई मतदान अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर, हर 4.5 लोगों में से एक को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाता है; यह एक व्यक्ति लगभग हमेशा फिलिस्तीनी होता है। हरी रेखा के भीतर। 5,463,071 इजरायली यहूदियों (नागरिकों) को मतदान का अधिकार है। 1,361,800 फिलिस्तीनियों (नागरिकों) के पास: मतदान का अधिकार है। 318,200 गैर-अरब ईसाई, जिन्हें कोई धर्म नहीं होने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और अन्य इज़राइल / फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी तीन प्रकार के होते हैं: फिलिस्तीनी जो 1948 के युद्ध के बाद इज़राइल में बने रहे। इनके पास इजरायल की नागरिकता है और वे राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों चुनावों में मतदान कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल ने कहा है कि वोट फिलिस्तीनियों को कठिन विकल्पों पर समझौता करने की संभावना कम कर देगा और दोनों पक्षों के लिए स्थायी शांति बनाने के लिए कठिन बना देगा। संयुक्त राष्ट्र की राजदूत सुजैन राइस ने कहा कि आज का दुर्भाग्यपूर्ण और प्रतिकूल प्रस्ताव शांति के मार्ग में और बाधाएं डालता है। उन्हें परवाह नहीं है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में क्रमशः फिलिस्तीनी प्राधिकरण और हमास दमनकारी और भ्रष्ट शासन के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनके पास मानवाधिकारों या सार्वजनिक स्वतंत्रता के लिए कोई सम्मान नहीं है। वोट मुख्य रूप से इजरायल के खिलाफ निर्देशित किया गया था। फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए एक प्रतीकात्मक वोट इतना समस्याग्रस्त हो गया है कि संघर्ष पर बहुत कुछ बोलता है। | राजनीति, अमेरिका और कनाडा, इज़राइल, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन को फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए इजरायल की 'अनुमति' की आवश्यकता नहीं है, शबी [ईपीए] लिखते हैं।
पॅलेस्टिनींना मतदान आहे का?
गाझा वगळला तर इस्रायलच्या राजवटीत राहणाऱ्या प्रत्येक साडेचार लोकांपैकी एकाला आगामी निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही; की एक व्यक्ती (जवळजवळ) नेहमीच पॅलेस्टिनी असते. गाझाचा समावेश केल्यास तीनपैकी एक ाचे प्रतिनिधित्व होत नाही. पॅलेस्टिनी प्राधिकरण (पीए) नेतृत्व आणि पॅलेस्टाईन समर्थक विविध गटांनी या मतदानाचे पॅलेस्टाईनसाठी प्रतीकात्मक विजय म्हणून स्वागत केले आहे. संयुक्त राष्ट्रातील पॅलेस्टिनी प्रतिनिधी रियाद मन्सूर म्हणाले की, झेंड्यासंदर्भातील मतदान हे पॅलेस्टिनी राज्याचा दर्जा मजबूत करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल असेल. झेंडा फडकवण्याच्या बाजूने मतदान केल्याने पॅलेस्टिनींमध्ये लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता येणार नाही. पॅलेस्टिनींना पॅलेस्टिनी ध्वजासारख्या प्रतीकात्मक विजयाची गरज नाही. या मतदानामुळे पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाला संयुक्त राष्ट्राचे सदस्यत्व मिळाले नसले, तरी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात इस्रायलविरोधात खटले दाखल करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते आणि इस्रायलला पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाविरोधात तसे करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. इस्रायलच्या हद्दीत राहणाऱ्या 76,59,000 लोकांना मतदानाचा अधिकार आहे, तर 2,128,115 लोकांना मतदानाचा अधिकार नाही. एकंदरीत दर साडेचार जणांपैकी एकाला राजकीय प्रतिनिधित्व नाकारले जाते; ही एक व्यक्ती जवळजवळ नेहमीच पॅलेस्टिनी असते. ग्रीन लाईनच्या आत. 5,463,071 इस्रायली ज्यू (नागरिक): मतदानाचा अधिकार आहे. 1,361,800 पॅलेस्टिनी (नागरिक): मतदानाचा अधिकार आहे. 318,200 बिगर-अरब ख्रिश्चन, ज्यांना कोणताही धर्म नाही म्हणून सूचीबद्ध केले गेले आहे आणि इतर इस्रायल/पॅलेस्टाईनमध्ये पॅलेस्टिनींचे तीन प्रकार आहेत: पॅलेस्टिनी जे १९४८ च्या युद्धानंतर इस्रायलमध्ये राहिले. त्यांच्याकडे इस्रायलचे नागरिकत्व आहे आणि ते राष्ट्रीय आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकतात. अमेरिका आणि इस्रायलने म्हटले आहे की या मतदानामुळे पॅलेस्टिनी कठीण निवडींवर तडजोड करण्याची शक्यता कमी होईल आणि दोन्ही बाजूंना कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करणे कठीण होईल. आजच्या दुर्दैवी आणि प्रतिकूल ठरावामुळे शांततेच्या मार्गात आणखी अडथळे निर्माण झाले आहेत, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदूत सुसान राइस यांनी म्हटले आहे. पश्चिम किनारा आणि गाझा पट्टीतील अनुक्रमे पॅलेस्टिनी प्राधिकरण आणि हमास मानवी हक्क किंवा सार्वजनिक स्वातंत्र्याचा आदर नसलेल्या दडपशाही आणि भ्रष्ट राजवटी म्हणून काम करत आहेत की नाही याची त्यांना पर्वा नाही. हे मतदान प्रामुख्याने इस्रायलच्या विरोधात होते. पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यासाठी होणारे सांकेतिक मतदान इतके अडचणीचे बनले आहे, हे या संघर्षाचे द्योतक आहे. | राजकारण, अमेरिका आणि कॅनडा, इस्रायल, स्वीडन, युनायटेड किंग्डम. शबी [ईपीए] लिहितात की, पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देण्यासाठी ब्रिटनला इस्रायलच्या 'परवानगी'ची आवश्यकता नाही.
हो