The potential for shareholder oppression arguably increased when corporate law was changed to eliminate the common law right of minority shareholders to veto fundamental corporate changes such as mergers.
Oppressive Conduct. In general, minority oppression refers to conduct which falls within Section 232 of the Corporations Act and includes conduct which is contrary to the interests of the shareholders as a whole or oppressive to, unfairly prejudicial to, or unfairly discriminatory against a shareholder or shareholders. Not only is such conduct illegal, but also it can have the effect of diminishing a shareholdings value, or damage the company generally. Not a particularly welcome scenario for a minority shareholder. The potential for shareholder oppression arguably increased when corporate law was changed to eliminate the common law right of minority shareholders to veto fundamental corporate changes such as mergers. In the United Kingdom, the Companies Act 2006 governs remedies for minority shareholder oppression. Contractual protections, such as buyout provisions in a shareholder agreement, have been cited as a potential alternative to statutory protections of minority shareholders. Termination of Shareholder Employment as an Act of Oppression. Shareholder employment is another issue that frequently arises in the context of shareholder oppression litigation. A classic method of freezing out minority shareholders is to remove them from their positions within the company. Instead, each oppressive act is often part of a series of actions perpetrated by the majority against the minority. 21. Shareholder Agreements are Particularly Relevant to Oppression Claims. Often, shareholder oppression claims involve the failure of the majority to abide by the parties’ agreements. This is because the parties’ governing agreements are highly relevant to the shareholders’ interests and expectations. In Madugula v. Taub, 2012 WL 5290285 (Mich D. Given that the doctrine of shareholder oppression is based on the majority s legal right to control the management of the corporation, it is somewhat paradoxical that many cases suggest that excluding a minority shareholder from participation in the management of the corporation can be oppressive conduct.  Frequently, all of the theories get discussed under the general term shareholder oppression.. For purposes of this discussion, the term will refer to the specific provision in the model business corporation acts and the business corporation and LLC acts of a number of jurisdictions. Any dispute among shareholders or members that involves acts of oppression can result in an expensive and time-consuming process of litigation or dispute resolution. The “shareholder oppression” doctrine is a set of legal principles that protect minority shareholders from abuse by the majority. As such, these principles stand in direct contradiction to the central rule of corporate decision making that the will of the majority governs.  Recognizing minority shareholder oppression is one thing. Preventing or remedying oppression is another. Prevention is limited due to the inherent qualities of minority shareholder status - - lack of controlling interest and illiquidity of minority shares. A freeze-out or squeeze-out occurs in a closely held corporation when a minority shareholder is removed from office or his power or compensation is substantially diminished, in an attempt to exclude the shareholder from any meaningful role in the corporation or deny him benefits from the corporation. Shareholder oppression occurs when the majority shareholders in a corporation take action that unfairly prejudices the minority. In the United Kingdom, the Companies Act 2006 governs remedies for minority shareholder oppression. Contractual protections, such as buyout provisions in a shareholder agreement, have been cited as a potential alternative to statutory protections of minority shareholders.
https://legalvision.com.au/what-is-minority-shareholder-oppression/ https://en.wikipedia.org/wiki/Shareholder_oppression http://www.srr.com/article/shareholder-oppression-fiduciary-duty-and-partnership-litigation-closely-held-companies http://www.shareholderoppression.com/texas-proving-conduct.html http://www.mondaq.com/unitedstates/x/256246/Shareholders/Shareholder+Oppression+What+Is+It+And+Why+Care http://www.sgalaw.com/news-and-views/2010/3/23/what-is-shareholder-oppression.html http://www.macdonaldillig.com/recognizing-minority-shareholder-oppression.html https://en.wikipedia.org/wiki/Shareholder_oppression
what is minority shareholder oppression
अल्पसंख्यक शेयरधारक उत्पीड़न क्या है
शेयरधारक उत्पीड़न की संभावना यकीनन बढ़ गई जब विलय जैसे मौलिक कॉर्पोरेट परिवर्तनों को वीटो करने के लिए अल्पसंख्यक शेयरधारकों के सामान्य कानून अधिकार को खत्म करने के लिए कॉर्पोरेट कानून को बदल दिया गया।
दमनकारी आचरण। सामान्य तौर पर, अल्पसंख्यक उत्पीड़न आचरण को संदर्भित करता है जो निगम अधिनियम की धारा 232 के भीतर आता है और इसमें आचरण शामिल है जो शेयरधारकों के हितों के विपरीत है या एक शेयरधारक या शेयरधारकों के खिलाफ गलत तरीके से भेदभावपूर्ण या दमनकारी है। न केवल ऐसा आचरण अवैध है, बल्कि यह शेयरहोल्डिंग मूल्य को कम करने का प्रभाव भी डाल सकता है, या आम तौर पर कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अल्पसंख्यक शेयरधारक के लिए विशेष रूप से स्वागत योग्य परिदृश्य नहीं है। शेयरधारक उत्पीड़न की संभावना यकीनन बढ़ गई जब विलय जैसे मौलिक कॉर्पोरेट परिवर्तनों को वीटो करने के लिए अल्पसंख्यक शेयरधारकों के सामान्य कानून अधिकार को खत्म करने के लिए कॉर्पोरेट कानून को बदल दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में, कंपनी अधिनियम 2006 अल्पसंख्यक शेयरधारक उत्पीड़न के उपायों को नियंत्रित करता है। संविदात्मक सुरक्षा, जैसे कि शेयरधारक समझौते में बायआउट प्रावधान, अल्पसंख्यक शेयरधारकों की वैधानिक सुरक्षा के संभावित विकल्प के रूप में उद्धृत किए गए हैं। उत्पीड़न के एक अधिनियम के रूप में शेयरधारक रोजगार की समाप्ति। शेयरधारक रोजगार एक और मुद्दा है जो अक्सर शेयरधारक उत्पीड़न मुकदमेबाजी के संदर्भ में उठता है। अल्पसंख्यक शेयरधारकों को फ्रीज करने का एक क्लासिक तरीका उन्हें कंपनी के भीतर अपने पदों से हटाना है। इसके बजाय, प्रत्येक दमनकारी कार्य अक्सर अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुमत द्वारा किए गए कार्यों की एक श्रृंखला का हिस्सा होता है। 21. शेयरधारक समझौते उत्पीड़न के दावों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। अक्सर, शेयरधारक उत्पीड़न के दावों में पार्टियों के समझौतों का पालन करने के लिए बहुमत की विफलता शामिल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टियों के शासी समझौते शेयरधारकों के हितों और अपेक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं। में मदुगुला वी। ताब, 2012 डब्ल्यूएल 5290285 (मिच D. यह देखते हुए कि शेयरधारक उत्पीड़न का सिद्धांत निगम के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए बहुमत के कानूनी अधिकार पर आधारित है, यह कुछ हद तक विरोधाभासी है कि कई मामलों से पता चलता है कि निगम के प्रबंधन में भागीदारी से अल्पसंख्यक शेयरधारक को बाहर करना दमनकारी आचरण हो सकता है।  अक्सर, सभी सिद्धांतों पर सामान्य शब्द शेयरधारक उत्पीड़न के तहत चर्चा की जाती है .. इस चर्चा के प्रयोजनों के लिए, यह शब्द मॉडल व्यवसाय निगम अधिनियमों और कई न्यायालयों के व्यापार निगम और एलएलसी अधिनियमों में विशिष्ट प्रावधान को संदर्भित करेगा। शेयरधारकों या सदस्यों के बीच कोई भी विवाद जिसमें उत्पीड़न के कार्य शामिल हैं, मुकदमेबाजी या विवाद समाधान की एक महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। "शेयरधारक उत्पीड़न" सिद्धांत कानूनी सिद्धांतों का एक समूह है जो अल्पसंख्यक शेयरधारकों को बहुमत द्वारा दुरुपयोग से बचाता है। जैसे, ये सिद्धांत कॉर्पोरेट निर्णय लेने के केंद्रीय नियम के सीधे विरोधाभास में खड़े हैं कि बहुमत की इच्छा शासन करती है।  अल्पसंख्यक शेयरधारक उत्पीड़न को पहचानना एक बात है। उत्पीड़न को रोकना या उसका उपाय करना एक और बात है। अल्पसंख्यक शेयरधारक की स्थिति के अंतर्निहित गुणों के कारण रोकथाम सीमित है - - अल्पसंख्यक शेयरों के नियंत्रण ब्याज की कमी और अतरलता के कारण। एक फ्रीज-आउट या निचोड़-आउट एक बारीकी से आयोजित निगम में होता है जब एक अल्पसंख्यक शेयरधारक को कार्यालय से हटा दिया जाता है या उसकी शक्ति या मुआवजा काफी हद तक कम हो जाता है, शेयरधारक को निगम में किसी भी सार्थक भूमिका से बाहर करने या उसे निगम से लाभ से वंचित करने के प्रयास में। शेयरधारक उत्पीड़न तब होता है जब एक निगम में बहुमत शेयरधारक कार्रवाई करते हैं जो अल्पसंख्यक को गलत तरीके से पूर्वाग्रह करता है। यूनाइटेड किंगडम में, कंपनी अधिनियम 2006 अल्पसंख्यक शेयरधारक उत्पीड़न के उपायों को नियंत्रित करता है। संविदात्मक सुरक्षा, जैसे कि शेयरधारक समझौते में बायआउट प्रावधान, अल्पसंख्यक शेयरधारकों की वैधानिक सुरक्षा के संभावित विकल्प के रूप में उद्धृत किए गए हैं।
अल्पसंख्याक भागधारक अत्याचार म्हणजे काय?
जुलमी आचरण। सर्वसाधारणपणे, अल्पसंख्याक अत्याचार म्हणजे कॉर्पोरेशन कायद्याच्या कलम 232 अंतर्गत येणारे वर्तन आणि त्यात असे वर्तन समाविष्ट आहे जे संपूर्ण भागधारकांच्या हिताच्या विरूद्ध आहे किंवा भागधारक किंवा भागधारकांविरूद्ध अन्यायकारक पणे प्रतिकूल किंवा अन्यायकारक भेदभाव करते. असे वर्तन केवळ बेकायदेशीर च नाही, तर त्याचा परिणाम शेअरहोल्डिंग मूल्य कमी होण्याचा किंवा सामान्यत: कंपनीचे नुकसान देखील होऊ शकतो. अल्पसंख्याक भागधारकासाठी विशेष स्वागतार्ह परिस्थिती नाही. विलीनीकरणासारख्या मूलभूत कॉर्पोरेट बदलांना व्हिटो देण्याचा अल्पसंख्याक भागधारकांचा सामान्य कायद्याचा अधिकार काढून टाकण्यासाठी कॉर्पोरेट कायद्यात बदल करण्यात आला तेव्हा भागधारकांच्या दडपशाहीची शक्यता वाढली. युनायटेड किंग्डममध्ये, कंपनी कायदा 2006 अल्पसंख्याक भागधारक ांच्या दडपशाहीवर उपाय योजना करतो. अल्पसंख्य भागधारकांच्या वैधानिक संरक्षणाचा संभाव्य पर्याय म्हणून भागधारक करारातील बायआऊट तरतुदींसारख्या कंत्राटी संरक्षणांचा उल्लेख केला गेला आहे. दडपशाहीची कृती म्हणून भागधारकांची नोकरी संपुष्टात आणणे. भागधारकरोजगार हा आणखी एक मुद्दा आहे जो भागधारक दडपशाही खटल्याच्या संदर्भात वारंवार उद्भवतो. अल्पसंख्याक भागधारकांना गोठवण्याची एक क्लासिक पद्धत म्हणजे त्यांना कंपनीतील त्यांच्या पदावरून काढून टाकणे. त्याऐवजी, प्रत्येक जुलमी कृत्य बहुतेकवेळा अल्पसंख्याकांविरुद्ध बहुसंख्याकांनी केलेल्या कृतींच्या मालिकेचा भाग असते. 21. भागधारक करार विशेषत: दडपशाहीच्या दाव्यांशी संबंधित आहेत. बर्याचदा, भागधारकांच्या दडपशाहीच्या दाव्यांमध्ये पक्षांच्या करारांचे पालन करण्यात बहुमताचे अपयश समाविष्ट असते. याचे कारण पक्षांचे प्रशासकीय करार भागधारकांचे हित संबंध आणि अपेक्षांशी अत्यंत संबंधित असतात. मडुगुला वि. तौब, 2012 डब्ल्यूएल 5290285 (मिच) ड. भागधारकदडपशाहीचा सिद्धांत महामंडळाच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्याच्या बहुसंख्याकांच्या कायदेशीर अधिकारावर आधारित आहे, हे लक्षात घेता, अल्पसंख्याक भागधारकाला महामंडळाच्या व्यवस्थापनातील सहभागातून वगळणे हे दडपशाहीचे वर्तन असू शकते असे अनेक प्रकरणे सुचवितात हे काहीसे विरोधाभासी आहे.  बर्याचदा, सर्व सिद्धांतांवर भागधारक दडपशाही या सामान्य शब्दाखाली चर्चा केली जाते. या चर्चेच्या उद्देशाने, हा शब्द मॉडेल बिझनेस कॉर्पोरेशन कायद्यांमधील विशिष्ट तरतुदीचा संदर्भ देईल आणि बर्याच अधिकारक्षेत्रांच्या व्यवसाय महामंडळ आणि एलएलसी कायद्यांचा संदर्भ देईल. भागधारक किंवा सदस्यांमधील कोणताही वाद ज्यात दडपशाहीच्या कृत्यांचा समावेश आहे त्याचा परिणाम खटला किंवा वाद सोडविण्याची खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होऊ शकते. "भागधारक दडपशाही" सिद्धांत हा कायदेशीर तत्त्वांचा एक संच आहे जो अल्पसंख्याक भागधारकांना बहुमताच्या गैरवापरापासून वाचवतो. त्यामुळे ही तत्त्वे बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसार चालणाऱ्या कॉर्पोरेट निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रीय नियमाच्या थेट विरुद्ध आहेत.  अल्पसंख्याक भागधारकांच्या दडपशाहीला मान्यता देणे ही एक गोष्ट आहे. दडपशाही रोखणे किंवा त्यावर उपाय करणे हे दुसरे आहे. अल्पसंख्यांक भागधारक स्थितीच्या अंगभूत गुणांमुळे प्रतिबंध मर्यादित आहे - - अल्पसंख्याक समभागांच्या व्याजावर नियंत्रण नसणे आणि लिक्विडिटी. अल्पसंख्य भागधारकाला पदावरून काढून टाकले जाते किंवा त्याचे अधिकार किंवा नुकसान भरपाई मोठ्या प्रमाणात कमी केली जाते, तेव्हा भागधारकाला महामंडळातील कोणत्याही अर्थपूर्ण भूमिकेतून वगळण्याचा किंवा त्याला महामंडळाचा लाभ नाकारण्याचा प्रयत्न केल्यास जवळच्या कॉर्पोरेशनमध्ये फ्रीज-आऊट किंवा पिळवणूक होते. जेव्हा कॉर्पोरेशनमधील बहुसंख्य भागधारक अल्पसंख्याकांवर अन्याय करणारी कारवाई करतात तेव्हा भागधारकांचा छळ होतो. युनायटेड किंग्डममध्ये, कंपनी कायदा 2006 अल्पसंख्याक भागधारक ांच्या दडपशाहीवर उपाय योजना करतो. अल्पसंख्य भागधारकांच्या वैधानिक संरक्षणाचा संभाव्य पर्याय म्हणून भागधारक करारातील बायआऊट तरतुदींसारख्या कंत्राटी संरक्षणांचा उल्लेख केला गेला आहे.
विलीनीकरणासारख्या मूलभूत कॉर्पोरेट बदलांना व्हिटो देण्याचा अल्पसंख्याक भागधारकांचा सामान्य कायद्याचा अधिकार काढून टाकण्यासाठी कॉर्पोरेट कायद्यात बदल करण्यात आला तेव्हा भागधारकांच्या दडपशाहीची शक्यता वाढली.