The overwhelming majority of court decisions that define American civil liberties are based on the Bill of Rights, the first ten amendments added to the Constitution in 1791.
Many of the rights and liberties Americans cherish—such as speech, religion, and the right to fair trial—were not enumerated in the original Constitution drafted in Philadelphia Convention in 1787, but were included in the first 10 amendments, known as the Bill of Rights.  On June 16, 1866, the House Joint Resolution proposing the 14th amendment to the Constitution was submitted to the states. On July 28, 1868, the 14th amendment was declared, in a certificate of the Secretary of State, ratified by the necessary 28 of the 37 States, and became part of the supreme law of the land. Citation: The House Joint Resolution proposing the 14th amendment to the Constitution, June 16, 1866; Enrolled Acts and Resolutions of Congress, 1789-1999; General Records of the United States Government; Record Group 11; National Archives. How to use citation info. However, they do refer to different kinds of guaranteed protections. Civil liberties are protections against government actions. For example, the First Amendment of the Bill of Rights guarantees citizens the right to practice whatever religion they please. Government, then, cannot interfere in an individual's freedom of worship. Most Americans think of civil rights and liberties as principles that protect freedoms all the time. However, the truth is that rights listed in the Constitution and the Bill of Rights are usually competing rights. The Bill of Rights and 14th Amendment. The overwhelming majority of court decisions that define American civil liberties are based on the Bill of Rights, the first ten amendments added to the Constitution in 1791. Most Americans think of civil rights and liberties as principles that protect freedoms all the time. However, the truth is that rights listed in the Constitution and the Bill of Rights are usually competing rights. A Brief Summary of the Bill of Rights. The First Amendment protects freedom of religion and freedom of speech and of the press. It also protects the right of peaceful assembly and to petition the government. The Second Amendment protects the right to keep and bear arms, for the purpose of maintaining a militia. Nonetheless, most of the important rights contained in the Bill of Rights have been incorporated under this theory. Only a few have been held not to apply, such as the right to bear arms, the right to a grand jury indictment, and the right to a jury trial in civil cases. Fourteenth Amendment to the United States Constitution. The Fourteenth Amendment (Amendment XIV) to the United States Constitution was adopted on July 9, 1868, as one of the Reconstruction Amendments. The last two clauses of the first section of the amendment disable a State from depriving not merely a citizen of the United States, but any person, whoever he may be, of life, liberty, or property without due process of law, or from denying to him the equal protection of the laws of the State. 14th Amendment to the U.S. Constitution: Civil Rights (1868). Citation: The House Joint Resolution proposing the 14th amendment to the Constitution, June 16, 1866; Enrolled Acts and Resolutions of Congress, 1789-1999; General Records of the United States Government; Record Group 11; National Archives. How to use citation info. 29) In Griswold v. Connecticut, the Supreme Court ruled that the First, Third, Fourth, Fifth, and Fourteenth Amendments cast penumbras, thereby creating A) zones of privacy. B) a constitutional right to abortion. C) the Bill of Rights. D) civil liberties.  Passed by Congress June 13, 1866, and ratified July 9, 1868, the 14th amendment extended liberties and rights granted by the Bill of Rights to former slaves. Citation: The House Joint Resolution proposing the 14th amendment to the Constitution, June 16, 1866; Enrolled Acts and Resolutions of Congress, 1789-1999; General Records of the United States Government; Record Group 11; National Archives. How to use citation info. And if that bulwark of the Bill of Rights — the First Amendment — was not incorporated into Fourteenth Amendment, then neither was the Fifth Amendment or any of the others in the Bill of Rights. And such was the case until late into the nineteenth century. It is a fact of history that James Madison’s proposal in 1789 to extend to the states the freedom of speech and of the press was rejected by the Congress that gave us the Bill of Rights. When the Constitution refers to the states it clearly says so.
http://blog.constitutioncenter.org/2013/05/everything-you-ever-wanted-to-know-about-the-bill-of-rights/ http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=43 http://www.ushistory.org/gov/10.asp http://www.ushistory.org/gov/10.asp http://home.ubalt.edu/shapiro/rights_course/Chapter3text.htm https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=43 http://www.boballey.org/Chapter%20Quizzes/Chapter%205%20Civil%20Liberties%20Quiz%20and%20Answers.pdf http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=43 http://tenthamendmentcenter.com/2012/03/12/the-14th-amendment-and-the-bill-of-rights/
before the fourteenth amendment was added to the constitution the civil liberties section contained in the bill of rights
चौदहवें संशोधन को संविधान में जोड़े जाने से पहले, बिल ऑफ राइट्स में निहित नागरिक स्वतंत्रता अनुभाग
अमेरिकी नागरिक स्वतंत्रता को परिभाषित करने वाले अदालत के फैसलों का भारी बहुमत बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, 1791 में संविधान में जोड़े गए पहले दस संशोधन।
अमेरिकियों के कई अधिकार और स्वतंत्रताएं - जैसे भाषण, धर्म और निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार - 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में तैयार किए गए मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन पहले 10 संशोधनों में शामिल किए गए थे, जिन्हें बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है।  16 जून, 1866 को संविधान में 14वें संशोधन का प्रस्ताव रखने वाला सदन का संयुक्त प्रस्ताव राज्यों को प्रस्तुत किया गया। 28 जुलाई, 1868 को, 14 वें संशोधन को राज्य सचिव के प्रमाण पत्र में घोषित किया गया था, 37 राज्यों में से आवश्यक 28 द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, और भूमि के सर्वोच्च कानून का हिस्सा बन गया। उद्धरण: संविधान में 14 वें संशोधन का प्रस्ताव करने वाला सदन संयुक्त संकल्प, 16 जून, 1866; नामांकित अधिनियम और कांग्रेस के संकल्प, 1789-1999; संयुक्त राज्य सरकार के सामान्य रिकॉर्ड; रिकॉर्ड समूह 11; राष्ट्रीय अभिलेखागार। उद्धरण जानकारी का उपयोग कैसे करें। हालांकि, वे विभिन्न प्रकार की गारंटीकृत सुरक्षा का उल्लेख करते हैं। नागरिक स्वतंत्रता सरकारी कार्यों के खिलाफ सुरक्षा है। उदाहरण के लिए, अधिकारों के विधेयक का पहला संशोधन नागरिकों को जो भी धर्म वे चाहते हैं उसका अभ्यास करने का अधिकार देता है। तब, सरकार किसी व्यक्ति की पूजा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अधिकांश अमेरिकी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को सिद्धांतों के रूप में सोचते हैं जो हर समय स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि संविधान और बिल ऑफ राइट्स में सूचीबद्ध अधिकार आमतौर पर प्रतिस्पर्धी अधिकार हैं। अधिकारों का विधेयक और 14 वां संशोधन। अमेरिकी नागरिक स्वतंत्रता को परिभाषित करने वाले अदालत के फैसलों का भारी बहुमत बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, 1791 में संविधान में जोड़े गए पहले दस संशोधन। अधिकांश अमेरिकी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को सिद्धांतों के रूप में सोचते हैं जो हर समय स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि संविधान और बिल ऑफ राइट्स में सूचीबद्ध अधिकार आमतौर पर प्रतिस्पर्धी अधिकार हैं। बिल ऑफ राइट्स का एक संक्षिप्त सारांश। पहला संशोधन धर्म की स्वतंत्रता और भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह शांतिपूर्ण सभा करने और सरकार को याचिका देने के अधिकार की भी रक्षा करता है। दूसरा संशोधन मिलिशिया को बनाए रखने के उद्देश्य से हथियार रखने और धारण करने के अधिकार की रक्षा करता है। बहरहाल, बिल ऑफ राइट्स में निहित अधिकांश महत्वपूर्ण अधिकारों को इस सिद्धांत के तहत शामिल किया गया है। केवल कुछ को लागू नहीं करने के लिए आयोजित किया गया है, जैसे कि हथियार रखने का अधिकार, एक भव्य जूरी अभियोग का अधिकार, और नागरिक मामलों में जूरी परीक्षण का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में चौदहवां संशोधन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में चौदहवें संशोधन (संशोधन XIV) को 9 जुलाई, 1868 को पुनर्निर्माण संशोधनों में से एक के रूप में अपनाया गया था। संशोधन के पहले खंड के अंतिम दो खंड एक राज्य को न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक से वंचित करने से अक्षम करते हैं, बल्कि किसी भी व्यक्ति, जो भी वह हो सकता है, कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता, या संपत्ति से, या उसे राज्य के कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करने से। अमेरिकी संविधान में 14 वां संशोधन: नागरिक अधिकार (1868)। उद्धरण: संविधान में 14 वें संशोधन का प्रस्ताव करने वाला सदन संयुक्त संकल्प, 16 जून, 1866; नामांकित अधिनियम और कांग्रेस के संकल्प, 1789-1999; संयुक्त राज्य सरकार के सामान्य रिकॉर्ड; रिकॉर्ड समूह 11; राष्ट्रीय अभिलेखागार। उद्धरण जानकारी का उपयोग कैसे करें। 29) में ग्रिसवॉल्ड वी। कनेक्टिकट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पहला, तीसरा, चौथा, पांचवां और चौदहवां संशोधन पेनम्ब्रा डाला, जिससे ए) गोपनीयता के क्षेत्र बने। बी) गर्भपात का संवैधानिक अधिकार। (c) अधिकारों का विधेयक। डी) नागरिक स्वतंत्रता।  13 जून, 1866 को कांग्रेस द्वारा पारित, और 9 जुलाई, 1868 को पुष्टि की गई, 14 वें संशोधन ने पूर्व दासों को अधिकारों के बिल द्वारा दी गई स्वतंत्रता और अधिकारों को बढ़ाया। उद्धरण: संविधान में 14 वें संशोधन का प्रस्ताव करने वाला सदन संयुक्त संकल्प, 16 जून, 1866; नामांकित अधिनियम और कांग्रेस के संकल्प, 1789-1999; संयुक्त राज्य सरकार के सामान्य रिकॉर्ड; रिकॉर्ड समूह 11; राष्ट्रीय अभिलेखागार। उद्धरण जानकारी का उपयोग कैसे करें। और अगर बिल ऑफ राइट्स का वह उभार - पहला संशोधन - चौदहवें संशोधन में शामिल नहीं किया गया था, तो न तो पांचवां संशोधन था या बिल ऑफ राइट्स में से कोई भी था। और उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक ऐसा ही था। यह इतिहास का एक तथ्य है कि 1789 में जेम्स मैडिसन के राज्यों को भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता का विस्तार करने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया था जिसने हमें बिल ऑफ राइट्स दिया था। जब संविधान में राज्यों का संदर्भ दिया गया है तो उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है।
चौदाव्या घटनादुरुस्तीची राज्यघटनेत भर पडण्यापूर्वी बिल ऑफ राइट्समध्ये असलेले नागरी स्वातंत्र्य कलम समाविष्ट होते
भाषण, धर्म आणि निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार यासारख्या अमेरिकन लोकांना असलेले अनेक हक्क आणि स्वातंत्र्य - 1787 मध्ये फिलाडेल्फिया कन्व्हेन्शनमध्ये तयार केलेल्या मूळ राज्यघटनेत गणले गेले नव्हते, परंतु पहिल्या 10 सुधारणांमध्ये समाविष्ट केले गेले होते, ज्याला बिल ऑफ राइट्स म्हणून ओळखले जाते.  १६ जून १८६६ रोजी राज्यघटनेच्या चौदाव्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव देणारा सभागृहाचा संयुक्त ठराव राज्यांना सादर करण्यात आला. 28 जुलै 1868 रोजी सेक्रेटरी ऑफ स्टेटच्या प्रमाणपत्रात 14 वी घटनादुरुस्ती घोषित करण्यात आली, 37 पैकी आवश्यक 28 राज्यांनी मान्यता दिली आणि देशाच्या सर्वोच्च कायद्याचा भाग बनली. संदर्भ: राज्यघटनेच्या १४ व्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव देणारा सभागृहसंयुक्त ठराव, १६ जून १८६६; कॉंग्रेसचे नोंदणीकृत कायदे व ठराव, १७८९-१९९९; युनायटेड स्टेट्स सरकारच्या सामान्य नोंदी; रेकॉर्ड ग्रुप 11; राष्ट्रीय अभिलेखागार। संदर्भ माहिती कशी वापरावी. तथापि, ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या हमी संरक्षणांचा संदर्भ देतात. नागरी स्वातंत्र्य हे सरकारी कारवाईपासून संरक्षण आहे. उदाहरणार्थ, बिल ऑफ राइट्सच्या पहिल्या दुरुस्तीने नागरिकांना त्यांच्या इच्छेनुसार कोणताही धर्म पाळण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे सरकार एखाद्या व्यक्तीच्या उपासना स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. बहुतेक अमेरिकन नागरी हक्क आणि स्वातंत्र्य ांना नेहमीच स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारी तत्त्वे मानतात. तथापि, सत्य हे आहे की राज्यघटनेत सूचीबद्ध अधिकार आणि बिल ऑफ राइट्स सहसा स्पर्धात्मक अधिकार असतात. बिल ऑफ राइट्स आणि १४ वी घटनादुरुस्ती. अमेरिकन नागरी स्वातंत्र्याची व्याख्या करणारे बहुतेक न्यायालयीन निर्णय बिल ऑफ राइट्सवर आधारित आहेत, 1791 मध्ये राज्यघटनेत जोडल्या गेलेल्या पहिल्या दहा सुधारणा. बहुतेक अमेरिकन नागरी हक्क आणि स्वातंत्र्य ांना नेहमीच स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारी तत्त्वे मानतात. तथापि, सत्य हे आहे की राज्यघटनेत सूचीबद्ध अधिकार आणि बिल ऑफ राइट्स सहसा स्पर्धात्मक अधिकार असतात. बिल ऑफ राइट्सचा संक्षिप्त सारांश. पहिली घटनादुरुस्ती धार्मिक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. तसेच शांततेत एकत्र येण्याच्या आणि सरकारकडे दाद मागण्याच्या अधिकाराचे रक्षण केले आहे. दुसरी घटनादुरुस्ती मिलिशिया राखण्याच्या हेतूने शस्त्र बाळगण्याच्या आणि बाळगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते. असे असले तरी बिल ऑफ राइट्समध्ये असलेले बहुतांश महत्त्वाचे अधिकार या सिद्धांतांतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार, ग्रँड ज्युरी दोषारोपपत्राचा अधिकार आणि दिवाणी खटल्यांमध्ये ज्युरी खटल्याचा अधिकार यासारख्या मोजक्याच जणांना अर्ज न करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील चौदावी घटनादुरुस्ती. ९ जुलै १८६८ रोजी अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील चौदाव्या घटनादुरुस्तीचा पुनर्रचना दुरुस्तीम्हणून स्वीकार करण्यात आला. दुरुस्तीच्या पहिल्या कलमातील शेवटची दोन कलमे एखाद्या राज्याला केवळ अमेरिकेच्या नागरिकापासूनच नव्हे, तर कोणत्याही व्यक्तीला, मग तो कोणीही असो, कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय जीवन, स्वातंत्र्य किंवा मालमत्तेपासून वंचित ठेवण्यापासून किंवा त्याला राज्याच्या कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारण्यापासून अक्षम करते. अमेरिकी राज्यघटनेतील १४ वी घटनादुरुस्ती: नागरी हक्क (१८६८)। संदर्भ: राज्यघटनेच्या १४ व्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव देणारा सभागृहसंयुक्त ठराव, १६ जून १८६६; कॉंग्रेसचे नोंदणीकृत कायदे व ठराव, १७८९-१९९९; युनायटेड स्टेट्स सरकारच्या सामान्य नोंदी; रेकॉर्ड ग्रुप 11; राष्ट्रीय अभिलेखागार। संदर्भ माहिती कशी वापरावी. 29) ग्रिसवोल्ड वि. कनेक्टिकट: पहिल्या, तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या आणि चौदाव्या घटनादुरुस्तीमुळे गोपनीयतेचे अ) झोन तयार झाले, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ब) गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार. क) बिल ऑफ राइट्स. ड) नागरी स्वातंत्र्य.  काँग्रेसने १३ जून १८६६ रोजी संमत केलेल्या आणि ९ जुलै १८६८ रोजी मंजूर झालेल्या १४ व्या घटनादुरुस्तीने बिल ऑफ राइट्सने भूतपूर्व गुलामांना दिलेले स्वातंत्र्य आणि अधिकार वाढवले. संदर्भ: राज्यघटनेच्या १४ व्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव देणारा सभागृहसंयुक्त ठराव, १६ जून १८६६; कॉंग्रेसचे नोंदणीकृत कायदे व ठराव, १७८९-१९९९; युनायटेड स्टेट्स सरकारच्या सामान्य नोंदी; रेकॉर्ड ग्रुप 11; राष्ट्रीय अभिलेखागार। संदर्भ माहिती कशी वापरावी. आणि जर बिल ऑफ राइट्सचा - पहिल्या दुरुस्तीचा - चौदाव्या घटनादुरुस्तीत समावेश झाला नाही, तर पाचवी दुरुस्ती किंवा इतर कोणतेही अधिकार विधेयकात नव्हते. आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत अशीच परिस्थिती होती. जेम्स मॅडिसन यांनी १७८९ मध्ये राज्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य देण्याचा जो प्रस्ताव मांडला होता, तो आपल्याला बिल ऑफ राइट्स देणाऱ्या काँग्रेसने फेटाळून लावला होता, ही इतिहासातील वस्तुस्थिती आहे. राज्यघटनेत जेव्हा राज्यांचा उल्लेख केला जातो, तेव्हा ते स्पष्टपणे सांगते.
अमेरिकन नागरी स्वातंत्र्याची व्याख्या करणारे बहुतेक न्यायालयीन निर्णय बिल ऑफ राइट्सवर आधारित आहेत, 1791 मध्ये राज्यघटनेत जोडल्या गेलेल्या पहिल्या दहा सुधारणा.