14 or 28 days
How long does the this procedure take? Having served notice under section 21 I anticipate having to submit forms N5B to the court on 18th February How long do they take to grant possession order and tell tenants to get out. After that, assuming the worst, how long to get court bailiffs to evict the tenants. Any advice appreciated. 12-12-2006, 22:06 PM #2. If the tenant fails to vacate the property within the period specified by the Accelerated Possession Order, you can apply to the Court for a warrant for bailiffs to evict the tenant on your behalf. The possession order will normally take effect two weeks after the decision unless the court decides that this would cause the tenant exceptional hardship. In that case, the judge may delay the order for up to six weeks. Section 21 notices. For a start, before you can use the accelerated procedure at all, you need to have served an notice seeking possession on the tenant under section 21 of the Housing Act 1988. The minimum notice period you can give is two months. When the Judge does this will depend on how quickly he does his ‘box work’. This may vary depending on how busy the court is. However in my experience, assuming all goes well, you can expect to get the order back in the post about six to ten weeks after posting off the application. Even if there’s a hearing, the court can still decide to issue a possession order. If the judge makes a possession order, you’ll normally have 14 or 28 days to leave the property. If this will cause you exceptional hardship, the judge may give you up to 42 days to leave. If you don’t leave at this point, your landlord can use bailiffs to evict you. The accelerated possession procedure enables landlords to bypass the usual Court hearing and, assuming the paperwork is correct, it is usually possible to obtain an Accelerated Possession Order demanding that the tenant vacate the property within a period set by the Court which is usually 14 days. The possession order will normally take effect two weeks after the decision unless the court decides that this would cause the tenant exceptional hardship. In that case, the judge may delay the order for up to six weeks. The accelerated possession procedure. The procedure is called accelerated because in most cases the Judge makes the order based on the paperwork, without the need for a court hearing. When the Judge does this will depend on how quickly he does his ‘box work’. This may vary depending on how busy the court is. However in my experience, assuming all goes well, you can expect to get the order back in the post about six to ten weeks after posting off the application. This is not uncommon, and even at the end of a fixed term tenancy the landlord is still required by law to serve legal notice on the tenant requiring them to leave the property! In most cases if a tenant does not vacate the property the fastest way to evict a tenant is to obtain a court order for Accelerated Possession. The possession order will normally take effect two weeks after the decision unless the court decides that this would cause the tenant exceptional hardship. In that case, the judge may delay the order for up to six weeks. How it works. If your landlord applies to the court for accelerated possession, the court will send you a copy of the application. If you want to challenge the application, you must do this within 14 days of receiving it. If the judge makes a possession order, you’ll normally have 14 or 28 days to leave the property. If this will cause you exceptional hardship, the judge may give you up to 42 days to leave. If you don’t leave at this point, your landlord can use bailiffs to evict you.
http://www.landlordzone.co.uk/forums/showthread.php?4428-Accelerated-possession-procedure-how-long http://www.evictions-southeast.co.uk/fastest-way-evict-tenant.htm http://www.landlordlawblog.co.uk/2010/03/29/urban-myth-using-accelerated-possession-procedure-is-really-quic/ https://www.gov.uk/private-renting-evictions/accelerated-possession http://www.evictions-southeast.co.uk/fastest-way-evict-tenant.htm http://www.landlordlawblog.co.uk/2010/03/29/urban-myth-using-accelerated-possession-procedure-is-really-quic/ http://www.evictions-southeast.co.uk/fastest-way-evict-tenant.htm https://www.gov.uk/private-renting-evictions/accelerated-possession
how long does an accelerated court order take
त्वरित न्यायालय के आदेश में कितना समय लगता है
14 या 28 दिन
इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है? धारा 21 के तहत नोटिस देने के बाद मुझे उम्मीद है कि 18 फरवरी को अदालत में फॉर्म N5B जमा करना होगा, वे कब्जे के आदेश देने और किरायेदारों को बाहर निकलने के लिए कहने में कितना समय लेते हैं। उसके बाद, सबसे खराब मानते हुए, किरायेदारों को बेदखल करने के लिए अदालत के जमानतदारों को कब तक प्राप्त करना है। किसी भी सलाह की सराहना की। 12-12-2006, 22:06 अपराह्न #2. यदि किरायेदार त्वरित कब्जे के आदेश द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर संपत्ति को खाली करने में विफल रहता है, तो आप अपनी ओर से किरायेदार को बेदखल करने के लिए जमानतदारों के वारंट के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं। कब्जे का आदेश आम तौर पर निर्णय के दो सप्ताह बाद प्रभावी होगा जब तक कि अदालत यह तय नहीं करती कि इससे किरायेदार को असाधारण कठिनाई होगी। उस स्थिति में, न्यायाधीश आदेश में छह सप्ताह तक की देरी कर सकता है। धारा 21 नोटिस। शुरुआत के लिए, इससे पहले कि आप त्वरित प्रक्रिया का उपयोग कर सकें, आपको आवास अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत किरायेदार पर कब्जे की मांग करने वाला नोटिस देना होगा। आप जो न्यूनतम नोटिस अवधि दे सकते हैं वह दो महीने है। न्यायाधीश कब ऐसा करता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितनी जल्दी अपना 'बॉक्स वर्क' करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत कितनी व्यस्त है। हालांकि मेरे अनुभव में, यह मानते हुए कि सब ठीक हो जाता है, आप आवेदन पोस्ट करने के लगभग छह से दस सप्ताह बाद पोस्ट में आदेश वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। यहां तक कि अगर सुनवाई होती है, तो भी अदालत कब्जे का आदेश जारी करने का फैसला कर सकती है। यदि न्यायाधीश कब्जे का आदेश देता है, तो आपके पास संपत्ति छोड़ने के लिए आम तौर पर 14 या 28 दिन होंगे। यदि इससे आपको असाधारण कठिनाई होगी, तो न्यायाधीश आपको छोड़ने के लिए 42 दिनों तक का समय दे सकता है। यदि आप इस बिंदु पर नहीं छोड़ते हैं, तो आपका मकान मालिक आपको बेदखल करने के लिए बेलीफ का उपयोग कर सकता है। त्वरित कब्जे की प्रक्रिया मकान मालिकों को सामान्य अदालत की सुनवाई को बायपास करने में सक्षम बनाती है और, कागजी कार्रवाई को सही मानते हुए, आमतौर पर एक त्वरित कब्जा आदेश प्राप्त करना संभव है जिसमें मांग की जाती है कि किरायेदार न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर संपत्ति खाली कर देता है जो आमतौर पर 14 दिन होता है। कब्जे का आदेश आम तौर पर निर्णय के दो सप्ताह बाद प्रभावी होगा जब तक कि अदालत यह तय नहीं करती कि इससे किरायेदार को असाधारण कठिनाई होगी। उस स्थिति में, न्यायाधीश आदेश में छह सप्ताह तक की देरी कर सकता है। त्वरित कब्जे की प्रक्रिया। प्रक्रिया को त्वरित कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर मामलों में न्यायाधीश अदालत की सुनवाई की आवश्यकता के बिना, कागजी कार्रवाई के आधार पर आदेश देता है। न्यायाधीश कब ऐसा करता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितनी जल्दी अपना 'बॉक्स वर्क' करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत कितनी व्यस्त है। हालांकि मेरे अनुभव में, यह मानते हुए कि सब ठीक हो जाता है, आप आवेदन पोस्ट करने के लगभग छह से दस सप्ताह बाद पोस्ट में आदेश वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। यह असामान्य नहीं है, और यहां तक कि एक निश्चित अवधि के किरायेदारी के अंत में भी मकान मालिक को कानून द्वारा किरायेदार पर कानूनी नोटिस देने की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें संपत्ति छोड़ने की आवश्यकता होती है! ज्यादातर मामलों में, यदि कोई किरायेदार संपत्ति खाली नहीं करता है, तो किरायेदार को बेदखल करने का सबसे तेज़ तरीका त्वरित कब्जे के लिए अदालत का आदेश प्राप्त करना है। कब्जे का आदेश आम तौर पर निर्णय के दो सप्ताह बाद प्रभावी होगा जब तक कि अदालत यह तय नहीं करती कि इससे किरायेदार को असाधारण कठिनाई होगी। उस स्थिति में, न्यायाधीश आदेश में छह सप्ताह तक की देरी कर सकता है। यह काम किस प्रकार करता है। यदि आपका मकान मालिक त्वरित कब्जे के लिए अदालत में आवेदन करता है, तो अदालत आपको आवेदन की एक प्रति भेजेगी। यदि आप आवेदन को चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको इसे प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा। यदि न्यायाधीश कब्जे का आदेश देता है, तो आपके पास संपत्ति छोड़ने के लिए आम तौर पर 14 या 28 दिन होंगे। यदि इससे आपको असाधारण कठिनाई होगी, तो न्यायाधीश आपको छोड़ने के लिए 42 दिनों तक का समय दे सकता है। यदि आप इस बिंदु पर नहीं छोड़ते हैं, तो आपका मकान मालिक आपको बेदखल करने के लिए बेलीफ का उपयोग कर सकता है।
न्यायालयाच्या आदेशाला किती वेळ लागतो
या प्रक्रियेस किती वेळ लागतो? कलम २१ अन्वये नोटीस बजावल्यानंतर मला १८ फेब्रुवारीला फॉर्म एन ५ बी न्यायालयात सादर करावा लागेल असा माझा अंदाज आहे. ताबा आदेश देण्यास आणि भाडेकरूंना बाहेर पडण्यास सांगण्यासाठी त्यांना किती वेळ लागतो. त्यानंतर सर्वात वाईट गृहीत धरून भाडेकरूंना बेदखल करण्यासाठी न्यायालयीन जामीन किती काळ मिळवायचा. कोणत्याही सल्ल्याचे कौतुक केले. 12-12-2006, 22:06 PM #2. त्वरित ताबा आदेशाने निर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत भाडेकरू मालमत्ता रिकामी करण्यात अपयशी ठरल्यास, आपण आपल्यावतीने भाडेकरूला बेदखल करण्यासाठी बेलिफच्या वॉरंटसाठी न्यायालयात अर्ज करू शकता. यामुळे भाडेकरूला अपवादात्मक त्रास होईल, असा निर्णय न्यायालयाने घेतल्याशिवाय निर्णयानंतर साधारणत: दोन आठवड्यांनंतर ताबा आदेश लागू होईल. अशा परिस्थितीत न्यायाधीश हा आदेश सहा आठवड्यांपर्यंत लांबणीवर टाकू शकतात. कलम २१ च्या सूचना . सुरुवातीला, आपण त्वरित प्रक्रिया वापरण्यापूर्वी, आपण गृहनिर्माण अधिनियम 1988 च्या कलम 21 अंतर्गत भाडेकरूचा ताबा मागण्यासाठी नोटीस पाठविणे आवश्यक आहे. आपण देऊ शकता किमान नोटीस कालावधी दोन महिन्यांचा आहे. न्यायाधीश हे कधी करतात हे ते आपले 'बॉक्स वर्क' किती वेगाने करतात यावर अवलंबून असेल. न्यायालय किती व्यस्त आहे यावर अवलंबून हे बदलू शकते. तथापि, माझ्या अनुभवानुसार, सर्व काही ठीक आहे असे गृहीत धरून, आपण अर्ज पोस्ट केल्यानंतर सुमारे सहा ते दहा आठवड्यांनंतर पोस्टमध्ये ऑर्डर परत मिळण्याची अपेक्षा करू शकता. सुनावणी झाली तरी न्यायालय ताबा आदेश देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. जर न्यायाधीशांनी ताबा घेण्याचा आदेश दिला तर आपल्याकडे मालमत्ता सोडण्यासाठी सामान्यत: 14 किंवा 28 दिवस असतील. जर यामुळे तुम्हाला अपवादात्मक त्रास होत असेल तर न्यायाधीश तुम्हाला सुट्टी साठी 42 दिवसांचा कालावधी देऊ शकतात. जर आपण या ठिकाणी सोडले नाही तर आपला घरमालक आपल्याला बाहेर काढण्यासाठी बेलिफ वापरू शकतो. जलद ताबा प्रक्रियेमुळे घरमालकांना नेहमीच्या न्यायालयीन सुनावणीला बायपास करणे शक्य होते आणि कागदपत्रे योग्य आहेत असे गृहीत धरून, भाडेकरूने न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या कालावधीत मालमत्ता रिकामी करण्याची मागणी करणारा त्वरित ताबा आदेश मिळविणे सहसा शक्य होते जे सहसा 14 दिवसांच्या कालावधीत भाडेकरूला मालमत्ता रिकामी करण्याची मागणी करते. यामुळे भाडेकरूला अपवादात्मक त्रास होईल, असा निर्णय न्यायालयाने घेतल्याशिवाय निर्णयानंतर साधारणत: दोन आठवड्यांनंतर ताबा आदेश लागू होईल. अशा परिस्थितीत न्यायाधीश हा आदेश सहा आठवड्यांपर्यंत लांबणीवर टाकू शकतात. जलद ताबा प्रक्रिया. या प्रक्रियेला वेगवान म्हणतात कारण बहुतेक प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश न्यायालयीन सुनावणीची आवश्यकता नसताना कागदपत्रांच्या आधारे आदेश देतात. न्यायाधीश हे कधी करतात हे ते आपले 'बॉक्स वर्क' किती वेगाने करतात यावर अवलंबून असेल. न्यायालय किती व्यस्त आहे यावर अवलंबून हे बदलू शकते. तथापि, माझ्या अनुभवानुसार, सर्व काही ठीक आहे असे गृहीत धरून, आपण अर्ज पोस्ट केल्यानंतर सुमारे सहा ते दहा आठवड्यांनंतर पोस्टमध्ये ऑर्डर परत मिळण्याची अपेक्षा करू शकता. हे असामान्य नाही, आणि ठराविक मुदतीच्या भाडेकरूच्या शेवटीही घरमालकाने भाडेकरूला मालमत्ता सोडण्यास भाग पाडणारी कायदेशीर नोटीस देणे कायद्याने आवश्यक आहे! बहुतेक प्रकरणांमध्ये, जर भाडेकरूने मालमत्ता रिकामी केली नाही, तर भाडेकरूला बेदखल करण्याचा सर्वात जलद मार्ग म्हणजे त्वरित ताबा मिळविण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश मिळविणे. यामुळे भाडेकरूला अपवादात्मक त्रास होईल, असा निर्णय न्यायालयाने घेतल्याशिवाय निर्णयानंतर साधारणत: दोन आठवड्यांनंतर ताबा आदेश लागू होईल. अशा परिस्थितीत न्यायाधीश हा आदेश सहा आठवड्यांपर्यंत लांबणीवर टाकू शकतात. हे कसे कार्य करते. जर तुमच्या घरमालकाने त्वरीत ताबा मिळावा यासाठी न्यायालयात अर्ज केला तर न्यायालय तुम्हाला अर्जाची प्रत पाठवेल. जर तुम्हाला अर्जाला आव्हान द्यायचे असेल तर ते मिळाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत हे करणे आवश्यक आहे. जर न्यायाधीशांनी ताबा घेण्याचा आदेश दिला तर आपल्याकडे मालमत्ता सोडण्यासाठी सामान्यत: 14 किंवा 28 दिवस असतील. जर यामुळे तुम्हाला अपवादात्मक त्रास होत असेल तर न्यायाधीश तुम्हाला सुट्टी साठी 42 दिवसांचा कालावधी देऊ शकतात. जर आपण या ठिकाणी सोडले नाही तर आपला घरमालक आपल्याला बाहेर काढण्यासाठी बेलिफ वापरू शकतो.
14 किंवा 28 दिवस