According to Article 121 (1A) of the Federal Constitution, exclusive jurisdiction has been given to the Syariah Court in the administration of Islamic laws-Syariah court have jurisdiction only over Muslims.
- According to Article 121 (1A) of the Federal Constitution, exclusive jurisdiction has been given to the Syariah Court in the administration of Islamic laws-Syariah court have jurisdiction only over Muslims. - As State Courts, they have jurisdiction within the respective State Boundaries only. Shariah is the Islamic Law – the disciplines and principles that govern the behavior of a Muslim individual towards his or herself, family, neighbors, community, city, nation and the Muslim polity as a whole, the Ummah. Islamic civilization, since the time of Prophet Muhammad (s) until now, is firmly founded on the concept of ‘rule of law.’ For that reason, the law is published and known, and citizens and courts are expected to uphold it. In addition, Muslim citizens must adhere to Islamic law-Shariah. Jurisdiction can be defined as the limit of a judicial authority or the extent to which a court of law can exercise its authority over suits, cases, appeals etc. Some of the other types of jurisdiction include: 1  Concurrent jurisdiction: A situation in which more than one court of law has the jurisdiction to try certain matters. 2  Sometimes, this type of jurisdiction is also referred to as ‘co-ordinate jurisdiction’. It is where in one case there are issues which are within the jurisdiction of the civil courts and there are also issues which are within the jurisdiction of the syariah court. A very good example is the case of G. Rethinasamy v. Majlis Agama Islam, Pulau Pinang (1993) 2 M.LJ. 166 (2). The Plaintiff was a non-Muslim. Subject-matter jurisdiction: It can be defined as the authority vested in a court of law to try and hear cases of a particular type and pertaining to a particular subject matter. For example, District Forums established under the Consumer Protection Act, 1986 have jurisdiction over only consumer-related cases. Government Under God. In Muslim countries where Islam is the official religion, sharia is declared to be a source, or the source, of the law. Examples include Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Yemen, and the United Arab Emirates, where the governments derive their legitimacy from Islam. In certain fields of law there is a definite conflict of jurisdiction between the Shariah Courts and the Civil Courts e.g. (i) Application for Grant for Letter of Administration of a Muslim can only be made in the Civil Courts despite Article 121 (1A).
http://www.academia.edu/3660319/Jurisdiction_of_Syariah_Court_In_Malaysia http://islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/52-understanding-islamic-law.html http://islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/52-understanding-islamic-law.html http://blog.ipleaders.in/what-is-jurisdiction/ http://blog.ipleaders.in/what-is-jurisdiction/ https://www.scribd.com/doc/7542936/Civil-and-Syariah-Courts-in-Malaysia http://blog.ipleaders.in/what-is-jurisdiction/ http://www.cfr.org/religion/islam-governing-under-sharia/p8034 http://www.muslim-lawyers.net/news/datoothman.html
what is a muslim jurisdiction
मुस्लिम क्षेत्राधिकार क्या है
संघीय संविधान के अनुच्छेद 121 (1 ए) के अनुसार, इस्लामी कानूनों के प्रशासन में सियारिया अदालत को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है-सियारिया अदालत का अधिकार क्षेत्र केवल मुसलमानों पर है।
- संघीय संविधान के अनुच्छेद 121 (1A) के अनुसार, इस्लामी कानूनों के प्रशासन में सियारिया न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है-सियारिया अदालत का अधिकार क्षेत्र केवल मुसलमानों पर है। - राज्य न्यायालयों के रूप में, उनके पास केवल संबंधित राज्य सीमाओं के भीतर अधिकार क्षेत्र है। शरिया इस्लामी कानून है - अनुशासन और सिद्धांत जो एक मुस्लिम व्यक्ति के व्यवहार को उसके परिवार, पड़ोसियों, समुदाय, शहर, राष्ट्र और मुस्लिम राजनीति के प्रति नियंत्रित करते हैं। इस्लामी सभ्यता, पैगंबर मुहम्मद (स) के समय से अब तक, 'कानून के शासन' की अवधारणा पर दृढ़ता से स्थापित है। इस कारण से, कानून प्रकाशित और ज्ञात है, और नागरिकों और अदालतों से इसे बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, मुस्लिम नागरिकों को इस्लामी कानून-शरिया का पालन करना चाहिए। क्षेत्राधिकार को न्यायिक प्राधिकरण की सीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या जिस हद तक कानून की अदालत मुकदमों, मामलों, अपीलों आदि पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है। कुछ अन्य प्रकार के क्षेत्राधिकार में शामिल हैं: 1 समवर्ती क्षेत्राधिकार: एक ऐसी स्थिति जिसमें एक से अधिक न्यायालयों के पास कुछ मामलों की कोशिश करने का अधिकार क्षेत्र है। 2 कभी-कभी, इस प्रकार के क्षेत्राधिकार को 'समन्वय क्षेत्राधिकार' भी कहा जाता है। यह वह जगह है जहां एक मामले में ऐसे मुद्दे हैं जो सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं और ऐसे मुद्दे भी हैं जो सियारिया न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण जी. रेथिनासामी बनाम मजलिस अगामा इस्लाम, पुलाऊ पिनांग (1993) 2 एम.एल.जे. 166 (2). वादी एक गैर-मुस्लिम था। विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार: इसे किसी विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई और किसी विशेष विषय वस्तु से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कानून की अदालत में निहित प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित जिला मंचों के पास केवल उपभोक्ता-संबंधित मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। भगवान के अधीन सरकार। मुस्लिम देशों में जहां इस्लाम आधिकारिक धर्म है, शरिया को कानून का स्रोत या स्रोत घोषित किया जाता है। उदाहरणों में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यमन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जहां सरकारें इस्लाम से अपनी वैधता प्राप्त करती हैं। कानून के कुछ क्षेत्रों में शरिया न्यायालयों और सिविल न्यायालयों के बीच अधिकार क्षेत्र का एक निश्चित संघर्ष है, उदाहरण के लिए (i) अनुच्छेद 121 (1 ए) के बावजूद केवल सिविल न्यायालयों में एक मुस्लिम के प्रशासन के पत्र के लिए अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है।
मुस्लीम अधिकार क्षेत्र म्हणजे काय?
- फेडरल राज्यघटनेच्या कलम 121 (1 अ) नुसार, इस्लामी कायद्यांच्या प्रशासनात सियारिया कोर्टाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत- सियारिया न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र फक्त मुस्लिमांवर आहे. - राज्य न्यायालये म्हणून, त्यांचे कार्यक्षेत्र केवळ संबंधित राज्याच्या सीमांमध्ये आहे. शरिया हा इस्लामी कायदा आहे - मुस्लिम व्यक्तीचे स्वतःबद्दल, कुटुंबाबद्दल, शेजाऱ्यांबद्दल, समुदायाबद्दल, शहराबद्दल, राष्ट्राबद्दल आणि एकूणच मुस्लिम राज्यव्यवस्थेबद्दल, उम्माबद्दलचे वर्तन नियंत्रित करणारी शाखा आणि तत्त्वे. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या काळापासून आजतागायत इस्लामी संस्कृती 'कायद्याचे राज्य' या संकल्पनेवर ठामपणे उभी आहे. त्या कारणास्तव, कायदा प्रकाशित आणि ज्ञात आहे आणि नागरिक आणि न्यायालयांनी त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय मुस्लिम नागरिकांनी इस्लामी कायदा-शरीयतचे पालन करणे आवश्यक आहे. न्यायक्षेत्राची व्याख्या न्यायिक प्राधिकरणाची मर्यादा किंवा खटले, खटले, अपील इत्यादींवर न्यायालय किती प्रमाणात आपला अधिकार वापरू शकते याची व्याख्या केली जाऊ शकते. इतर काही प्रकारच्या अधिकारक्षेत्रांमध्ये हे समाविष्ट आहे: 1 समवर्ती अधिकारक्षेत्र: अशी परिस्थिती ज्यामध्ये एकापेक्षा जास्त न्यायालयांना काही प्रकरणांचा खटला चालविण्याचा अधिकार आहे. २ काही वेळा अशा प्रकारच्या अधिकारक्षेत्राला 'समन्वयकार्यक्षेत्र' असेही संबोधले जाते. येथेच एका प्रकरणात दिवाणी न्यायालयांच्या अखत्यारीत येणारे मुद्दे आहेत आणि न्यायालयाच्या अखत्यारीत असलेले मुद्देही आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जी. रेथिनासामी विरुद्ध मजलिस आगामा इस्लाम, पुलाऊ पिनांग (१९९३) २ एम.एल.जे. 166 (2). फिर्यादी हे बिगर मुस्लिम होते. विषय-विषय अधिकारक्षेत्र: विशिष्ट प्रकारच्या आणि विशिष्ट विषयाशी संबंधित प्रकरणांचा खटला चालविण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी न्यायालयात निहित अधिकार म्हणून त्याची व्याख्या केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अन्वये स्थापन झालेल्या जिल्हा मंचांना केवळ ग्राहकांशी संबंधित प्रकरणांचे अधिकार आहेत. देवाच्या अधिपत्याखालील सरकार. ज्या मुस्लीम देशांमध्ये इस्लाम हा अधिकृत धर्म आहे, तेथे शरिया हा कायद्याचा स्रोत किंवा स्त्रोत म्हणून घोषित केला जातो. उदाहरणांमध्ये सौदी अरेबिया, कुवेत, बहरीन, येमेन आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश आहे, जिथे सरकारे इस्लामपासून त्यांची वैधता मिळवतात. कायद्याच्या काही क्षेत्रांमध्ये शरिया न्यायालये आणि दिवाणी न्यायालये यांच्यात अधिकारक्षेत्राचा निश्चित संघर्ष असतो उदा. (१) कलम १२१ (१ अ) असूनही मुस्लिमाच्या प्रशासनपत्रासाठी अनुदानाचा अर्ज दिवाणी न्यायालयांमध्येच करता येतो.
फेडरल राज्यघटनेच्या कलम १२१ (१ अ) नुसार, इस्लामी कायद्यांच्या प्रशासनात सियारिया न्यायालयाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत- सियारिया न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र फक्त मुस्लिमांवर आहे.