Environment Protection Act, 1986.
1 Laws pertaining to Intellectual Property Rights. 2  Rules for the Manufacture, Use/Import/Export and Storage of Hazardous Micro Organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells, 1989 notified by Ministry of Environment & Forests on December 5, 1989 under Environment and Protection Act, 1986. The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) is the apex body constituted in the Ministry of Environment and Forests under 'Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms or Cells 1989', under the Environment Protection Act, 1986. 1 G enetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) established under MoEFCC is the apex body to accord notified under Rules 1989. 2  For approval of activities involving large scale use of hazardous microorganisms and recom­binants in research and industrial production from the environ­mental angle. science and technology. The recent decision of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) to allow field trials of GM rice, mustard, cotton, chickpea and brinjal has been met with strong opposition from farmers’ groups and environmental activists. Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) – functions under the Ministry of Environment and Forests. It is the apex body to accord environmental approval of activities involving large scale use of hazardous micro-organisms and recombinants in research and industrial production. Rules for the Manufacture, Use/Import/Export and Storage of Hazardous Micro Organisms/ Genetically Engineered Organisms or Cells. Biosafety concerns have led to the development of regulatory regimes in various countries for research, testing, safe use and handling of GMOs and products thereof. i) The Committee shall function as a Statutory Body under the Ministry of Environment & Forests for approval of activities involving large-scale use of hazardous living microorganisms and recombinants in research and industrial production from the environmental angle as per the provisions of rules 1989. India’s biosafety framework—one of the strongest in the world—is governed by The Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro Organisms, Genetically Engineered Organisms or Cells (notified under the Environment Protection Act, 1986). India's apex biotech regulatory committee, the Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) that functions as a statutory body under the Environment Protection Act 1986 of the Ministry of Environment & Forests (MoEF), has been changed to Genetic Engineering Appraisal Committee. It is also mandated with approving the release of genetically engineered organisms and products into the environment, including experimental field trials. ii. Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM) – functions under the Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology.
http://www.mondaq.com/india/x/26049/Healthcare/Biotechnology+Laws+in+India http://envfor.nic.in/major-initiatives/geac-clearances http://www.moef.nic.in/division/genetic-engineering-approval-committee-geac http://www.thehindu.com/news/national/dont-allow-field-trials-of-gm-crops-farmers-activists/article6234812.ece http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1349957427_Standing%20Committee%20Report%20Summary-%20GMO%20Final.pdf http://www.moef.nic.in/division/genetic-engineering-approval-committee-geac http://dbtbiosafety.nic.in/committee/New_geac.htm http://ecowatch.com/2015/07/25/vandana-shiva-end-monsanto/ http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=6475 http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1349957427_Standing%20Committee%20Report%20Summary-%20GMO%20Final.pdf
genetic engineering appraisal committee is constituted under which act
जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
1 बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानून। पर्यावरण और संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 5 दिसंबर, 1989 को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग / आयात / निर्यात और भंडारण के लिए 2 नियम, 1989। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'खतरनाक सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के लिए नियम, 1989' के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय में गठित शीर्ष निकाय है। 1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित इंजीनियरी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) नियमावली, 1989 के अंतर्गत अधिसूचित करने वाली शीर्ष निकाय है। 2 पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़े गतिविधियों के अनुमोदन के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) द्वारा जीएम चावल, सरसों, कपास, चना और बैंगन के खेतों में परीक्षण की अनुमति देने के हालिया निर्णय का किसान समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) - पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यह अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों को पर्यावरण अनुमोदन प्रदान करने वाला शीर्ष निकाय है। खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से बनाए गए जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और भंडारण के लिए नियम। जैव सुरक्षा चिंताओं ने जीएमओ और उसके उत्पादों के अनुसंधान, परीक्षण, सुरक्षित उपयोग और हैंडलिंग के लिए विभिन्न देशों में नियामक व्यवस्थाओं के विकास को जन्म दिया है। i) समिति नियमों 1989 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक जीवित सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजक के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के अनुमोदन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करेगी। भारत का जैव सुरक्षा ढांचा- दुनिया में सबसे मजबूत में से एक- खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियमों (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित) द्वारा शासित है। भारत की शीर्ष जैव प्रौद्योगिकी नियामक समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (GEAC) जो पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है, को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति में बदल दिया गया है। यह प्रयोगात्मक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों और उत्पादों की रिहाई को मंजूरी देने के साथ भी अनिवार्य है। आनुवंशिक हेरफेर पर समीक्षा समिति (आरसीजीएम) – जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करती है।
जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती कोणत्या कायद्यांतर्गत स्थापन केली जाते
१ बौद्धिक संपदा हक्कांशी संबंधित कायदे. 2 पर्यावरण आणि संरक्षण अधिनियम, 1986 अंतर्गत पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने 5 डिसेंबर 1989 रोजी अधिसूचित केलेले धोकादायक सूक्ष्म जीव / जनुकीय अभियांत्रिकी जीव किंवा पेशी ंचे उत्पादन, वापर/ आयात/ निर्यात आणि साठवणुकीचे नियम, 1989. जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती (जीईएसी) ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत 'धोकादायक सूक्ष्मजीव/ जनुकीय अभियांत्रिकी जीव किंवा पेशींची निर्मिती, वापर, आयात, निर्यात आणि साठवणुकीचे नियम १९८९' अंतर्गत पर्यावरण आणि वन मंत्रालयात स्थापन केलेली सर्वोच्च संस्था आहे. एमओईएफसीसी अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली १ जी अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती (जीईएसी) ही नियम १९८९ अंतर्गत अधिसूचित करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. 2 पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संशोधन आणि औद्योगिक उत्पादनात धोकादायक सूक्ष्मजीव आणि पुनर्संयोजकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणार् या उपक्रमांना मान्यता देणे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने (जीईएसी) जीएम तांदूळ, मोहरी, कापूस, हरभरा आणि वांगी यांच्या फिल्ड ट्रायलला परवानगी देण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (जीईएसी) - पर्यावरण आणि वन मंत्रालयांतर्गत कार्य करते. संशोधन आणि औद्योगिक उत्पादनात धोकादायक सूक्ष्म जीव आणि पुनर्संयोजकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणार् या उपक्रमांना पर्यावरणीय मान्यता देणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे. धोकादायक सूक्ष्म जीव/ जनुकीय अभियांत्रिकी कृत सजीव किंवा पेशींची निर्मिती, वापर/आयात/निर्यात व साठवणुकीचे नियम. जैवसुरक्षेच्या चिंतेमुळे जीएमओ आणि त्यातील उत्पादनांचे संशोधन, चाचणी, सुरक्षित वापर आणि हाताळणीसाठी विविध देशांमध्ये नियामक व्यवस्था विकसित झाल्या आहेत. 1) नियम 1989 च्या तरतुदींनुसार पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून संशोधन आणि औद्योगिक उत्पादनात धोकादायक सजीव सूक्ष्मजीव आणि पुनर्संयोजकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणार्या क्रियाकलापांना मान्यता देण्यासाठी ही समिती पर्यावरण आणि वन मंत्रालयांतर्गत वैधानिक संस्था म्हणून कार्य करेल. भारताची जैवसुरक्षा चौकट - जगातील सर्वात मजबूत - धोकादायक सूक्ष्म जीव, जनुकीय अभियांत्रिकी जीव किंवा पेशींच्या उत्पादन, वापर, आयात, निर्यात आणि साठवणुकीच्या नियमांनुसार (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अंतर्गत अधिसूचित) नियंत्रित केली जाते. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत वैधानिक संस्था म्हणून काम करणारी जनुकीय अभियांत्रिकी मान्यता समिती (जीईएसी) ही भारताची सर्वोच्च बायोटेक नियामक समिती बदलून जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती करण्यात आली आहे. प्रायोगिक क्षेत्र चाचण्यांसह जनुकीय अभियांत्रिकी कृत जीव आणि उत्पादने वातावरणात सोडण्यास मान्यता देणे देखील बंधनकारक आहे. 2. जनुकीय हाताळणीवरील पुनरावलोकन समिती (आरसीजीएम) - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैवतंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी) अंतर्गत कार्य करते.
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६.