आपत्कालः
आपत्कालनिर्णयार्थं (Emergency Powers) राष्ट्रपतिः समर्थः । अस्योल्लेखः भारतीयसंविधानस्य ३५२ अनुच्छेदे प्राप्यते । भारतस्य मन्त्रिमण्डलं लिखितरूपेण आपत्कालस्य कारणं राष्ट्रपतये यच्छेत् । तत एव राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां कुर्यात् । मन्त्रिमण्डलद्वारा उक्तानि कारणानि यदि राष्ट्रपतिना अवगतानि, तर्हि तेन आपत्कालस्य घोषणा क्रीयते । आपत्कालस्य प्रकारत्रयम् अस्ति –१. राष्ट्रियापत्कालः, २. प्रादेशिकापत्कालः ३. आर्थिकापत्कालः

राष्ट्रियापत्कालः
सम्पूर्णभारतस्योपरि युद्ध-सैन्यविद्रोह-सुरक्षासङ्कटाः आपतन्ति चेत्, राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति राष्ट्रपतिः । 
भारते वारत्रयं राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणा कृता अस्ति । प्रप्रथमा आपत्कालघोषणा १९७२ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रेः जवाहरलाल नेहरू इत्यस्य काले अभूत् । तस्मिन् वर्षे चीन-देशेन भारतस्योपरि आक्रमणं कृतमासीत् । अतः डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आपत्कालं अघोषयत् । द्वितीया आपत्कालघोषणा १९६५ तमे वर्षे भारत-पाकिस्थानयोः युद्धकाले अभूत् । तृतीयापत्कालघोषणायै १९७५ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिपदारूढा इन्दिरा गान्धि आन्तरिकसुरक्षायाः कारणं दत्त्वा आपत्कालस्य याचनाम् अकरोत् । फखरुद्दीन अली अहमद तदा राष्ट्रपतिः आसीत् । सः राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणामकरोत् ।

आपत्काले व्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः अधिकारस्तु समाप्तः न भवति । परन्तु भारतीयसंविधानस्य एकोनविंशततमे (१९) अनुच्छेदे लिखिताः नागरिकस्य षडाधिकाराः निलम्बिताः भवन्ति । ते षण्णियमाः यथा –
•	अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रता
•	शान्तिपूर्वकं, निःशस्त्रं सम्मेलनम् 
•	परिषदः, सङ्घस्य वा रचनायाः स्वतन्त्रता
•	भारते, भारतस्य राज्येषु च स्वातन्त्र्येण परिभ्रमणस्य स्वतन्त्रता
•	भारतस्य राज्येषु स्थानानतरं कृत्वा आवासस्य स्वतन्त्रता 
•	वृति-उपजीविका-व्यापारादीनां स्वतन्त्रता
राष्ट्रियापत्काले संसदः सत्रम् एकवर्षं यावत् स्थगयितुं शक्नुमः । परन्तु आपत्कालसमाप्त्यन्तरं संसदं षण्मासादधिकं स्थगयितुं न शक्यते ।

प्रादेशिकापत्कालः

संविधानविरोधीनि कार्याणि राज्ये चलन्ती सन्ति, शासकः संविधानानुसारं राज्ये शासनं कर्तुम् असमर्थः अस्ति वा । एतादृषं यदि राष्ट्रपतिः राज्यपालस्य सूचनेन, अन्यरीत्या वा जानाति, तर्हि तस्मिन् राज्ये राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति । एषः प्रादेशिकापत्काल एव राष्ट्रपतिशासनम् इति प्रसिद्धः । भारतीयसंविधानस्य षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतम् (३५६) अनुच्छेदानुसारं संसदः स्वीकृत्या सह षण्मासावधेः वर्षत्रयं यावत् राष्ट्रपतिशासनं भवितमर्हति । राष्ट्रपतिशासनकाले राज्यस्य राज्यपाल एव राष्ट्रपतेः आदेशानुगुणं शासनं करोति । भारते बहुषु राज्येषु प्रादेशिकापत्कास्य घोषणाः अभवन् । 
अस्य  षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतस्य (३५६) अनुच्छेदस्य बहुवारं दूरुपयोगः जातः अस्ति । यस्य पक्षस्य सर्वकारः केन्द्रे शासनं करोति, सः पक्षः विपक्षस्य यस्मिन् राज्ये शासनम् अस्ति , तस्मिन् राज्ये शासकात् सत्ताम् अपकर्ष्य राष्ट्रपतिशासनस्य घोषणां कारयति ।

आर्थिकाप्तकालः
भारते, भारतस्य राज्ये वा आर्थिकस्थायित्वस्य, आर्थिकप्रत्ययस्य (Financial Credit) च सङ्कटः प्रत्यक्षः भवेत् चेत्, राष्ट्रपतिः आर्थिकाप्तकालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति । भारतीयसंविधानस्य षष्ठ्यधिकत्रिशतम् (३६०) अनुच्छेदानुसारं आपत्कालघोषणायाः मासद्वये एव आपत्कालप्रस्तावाय संसदः समर्थनम् आवश्यकम् । एतस्मिन् आर्थिकाप्तकाले राष्ट्रपतिः सर्वोच्चन्यायालयस्य, उच्चन्यायलयस्य च न्यायाधीशानां वेतनं न्यूनं कर्तुं शक्नोति । सर्वकाराऽऽधीनानां कार्यकतॄणां वेतनमपि न्यूनं कर्तुं समर्थः राष्ट्रपतिः । निश्चितसिद्धान्तस्य अनुकरणार्थम् अपि राष्ट्रपतिः आदेशं दातुम् अर्हति ।

भारते एतादृशस्य आपत्कालस्य घोषणा नाभवत् । परन्तु एकवारम् आर्थिकसङ्कटस्य स्थितिः आपतिता । तदा भारतस्य सुवर्णं विक्रीय आपत्कालस्थितिः अपाकृता ।

भारतस्य सर्वकारः
सारमञ्जूषा योजनीया