लोकसभा
लोकसभा ( ) (, ) भारतगणराज्यस्य संसदः निम्नसदत्वेन परिगण्यते । धर्मचक्रपरिवर्तनाय लोकसभायाः ध्येयवाक्यम् अस्ति । भारतगणराज्यस्य नागरिकाणां मतदानेन एतस्य सदनस्य प्रतिनिधीनां चयनं भवति   । भारतीयसंविधाने लोकसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या ५५२ निर्धारिता अस्ति । लोकसभायाः प्रत्येकः सदस्यः पञ्चलक्षात् सार्धसप्तलक्षजनानां प्रतिनिधित्वं करोति । पञ्चशताधिकं त्रिंशत् (५३०) सदस्याः राज्यानां, विंशतिः (२०) सदस्याः च केन्द्रशासितप्रदेशानां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति । लोकसभायाः कार्यकालः पञ्चवर्षीयः भवति   ।

सदस्यानां सङ्ख्या   	

संसदः प्रारूपसमित्या लोकसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या ५०० निर्धारिता आसीत् । ततः भारतगणराज्यस्य राज्यानां पुनर्रचनानन्तरं लोकसभासदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या वर्धयित्वा ५५२ अभवत् । लोकसभायाः प्रत्येकः सदस्यः पञ्चलक्षात् सार्धसप्तलक्षजनानां प्रतिनिधित्वं करोति । पञ्चशतं (५३०) सदस्याः राज्यानां, विंशतिः (२०) सदस्याः च केन्द्रशासितप्रदेशानां प्रतिनिधित्वं करिष्यन्ति इति निर्णयः अभवत्   । राष्ट्रपतिः एङ्ग्लो-इण्डियन्-समुदायस्य द्वौ सदस्यौ न्ययुङ्कते । परन्तु एतयोः सदस्ययोः नियुक्तिः तदैव भवति, यदा लोकसभायाम् एतस्य समुदायस्य प्रतिनिधितवं कर्तुं न कोऽपि स्यात्   ।

लोकसभायाः खण्डः 

संसद्भवनस्य एकस्मिन् भागे लोकसभायाः खण्डः अस्ति । सः खण्डः वर्तुलाकारः अस्ति । तस्य वर्तुलाकारखण्डस्य मध्ये लोकसभाध्यक्षस्य पीठिका भवति । लोकसभाध्यक्षस्य सम्मुखं U आकारेण सदस्यानाम् आसन्दाः भवन्ति । लोकसभाध्यक्षस्य पीठिकायाः सदनसदस्यानाम् आसन्दानां मध्ये लोकसभायाः महामन्त्रिणः (Secretary General) लम्बचतुष्कोणाकारस्य पीठिका भवति । सः लोकसभामहामन्त्री सदनस्य कार्यस्य शब्दशः लेखनं करोति । लोकसभामहामन्त्रिणः पीठिकायाः अग्रे ‘गृहपीठिका’ (Table of house) भवति । तस्यां पीठिकायाम् आवश्यकाः प्रलेखाः (documents) भवन्ति । महामन्त्रिणः पीठिकाम् अभितः रिक्तः भागः भवति । सः भागः अन्तरालखण्डत्वेन (Well of the house) प्रसिद्धः अस्ति । वादविवादकाले कोऽपि सदस्यः एतस्मिन् अन्तरालखण्डे प्रविष्टुं न शक्नोति इति नियमः अस्ति  । सामान्यतः अध्यक्षस्य दक्षिणपार्श्वस्य, वामपार्श्वस्य उत्पीठिकायां क्रमेण प्राप्तबहुमतपक्षस्य सदस्याः, अन्यसदस्याः च तिष्ठन्ति ।

लोकसभाखण्डस्य परिकल्पना अत्यानुकूला अस्ति । वातानुकूलस्य, ध्वनिरोधकस्य, आवागमनस्य च व्यवस्थां ध्यात्वा तस्य खण्डस्य रचना कृता अस्ति । ध्वनिविस्तारकाः (loudspeakers), ध्वनिवर्धकाः (Micks), व्यजनानि, अनुवादकयन्त्राणि च खण्डे भवन्ति । एतानि साधनानि गृहस्य कार्यं सुकरं कर्तुं सांसदाः उपयुजन्ति । संसदः लोकसभासदनस्य प्रत्येकनिमेषस्य व्ययः २३,००० रूप्यकाणि भवन्ति (२००४)  ।

लोकसभाराज्यसभयोः सम्बन्धः 

लोकसभायाः अपेक्षया राज्यसभायाः पार्श्वे अधिकाराः न्यूनाः भवन्ति । परन्तु विधेयकाः उभयोः सदनयोः समर्थनेनैव सिद्धाः भवन्ति । लोकसभायाः शक्तिः, अधिकाराः, प्रभावः राज्यसभायाः अपेक्षया अधिकः वर्तते । केन्द्रसर्वकारस्य मन्त्रिमण्डलं लोकसभां प्रति एव उत्तरदायि भवति । वित्तसम्बद्धविधेयकान् विहाय राज्यसभालोकसभयोः शक्तिः समाना वर्तते । परन्तु वित्तसम्बद्धविधेयकानां चर्चा केवलं लोकसभायाम् एव भवति ।

उभयोः सदनयोः कस्मिंश्चित् विधेयके सिद्धे सति षण्मासाभ्यान्तरे राष्ट्रपतिः राज्यसभालोकसभासदस्यानां संयुक्ताधिवेशनस्य आयोजनं कर्तुं शक्नोति । लोकसभाध्यक्षः तस्याधिवेशनस्य अध्यक्षतां करोति । तस्मिन् संयुक्ताधिवेशने यदि २/३ प्रतिशत्सदस्याः विधेयकस्य समर्थनं कुर्वन्ति, तर्हि सः विधेयकः संसदा सिद्धः कृतः इति मन्यते  । ततः राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरानन्तरं सः विधेयकः संविधानस्य भागः भवति । राज्यसभायाः अपेक्षया लोकसभायाः सदनस्य सद्स्यसङ्ख्या अधिका भवति । अतः स्वाभाविकम् अस्ति यत्, विधेयकस्य निर्णये लोकसभायाः सदस्यानां मतानि निर्णायकत्वं धरन्ते ।

वित्तीयविधेयकाः प्रप्रथमं लोकसभायाम् एव प्रस्थापनीयाः इति संविधाने उल्लेखः विद्यते   । ततः विधेयके सिद्धे सति उच्चसदनं स्वपरामर्शान् योजयित्वा चतुर्दशदिनेषु लोकसभायै प्रतिप्रेषयति  । राज्यसभया दत्तान् परामर्शान् अङ्गीकर्तुं लोकसभा स्वतन्त्रा भवति ।
यद्यपि भारतीयसंविधानेन राज्यसभायाः अपेक्षया लोकसभायै शक्तिः अधिका प्रदत्ता, तथापि द्वितीयसदनत्वेन सशक्तरीत्या कार्यं कर्तुम् अवसरः संविधानेन राज्यसभायै तु प्रदत्त एव ।

लोकसभायाः सत्रम् 
लोकसभायाः द्वे सत्रे अनिवार्यत्वेन भवेताम् इति भारतीयसंविधानानुसारम् । द्वयोः सत्रयोः मध्ये षण्मासाधिक्यस्य विरामः न भवेत् । परन्तु भारतीयलोकसभायां त्रिसॄणां सत्राणां परिपाटिः बहुभ्यः वर्षेभ्यः अस्ति । तानि त्रीणि सत्राणि शीतसत्रं, ग्रीष्मसत्रं, वर्षासत्रं च । सदनस्य आरम्भ-पूर्णाहुतयोः दायित्वं राष्ट्रपतिः वहति । परन्तु यदा लोकसभायाः कार्यं चलदस्ति, तदा आरम्भ-पूर्णाहुतयोः दायित्वं लोकसभाध्यक्षः वहति  । सदनस्य आहत्यसङ्ख्यायाः दशप्रतिशत्सदस्यानाम् उपस्थितिः लोकसभायाः कार्यसाधकसङख्या (quorum) भवति । सत्रस्य कार्ये नूनातिनूनं दशप्रतिशत् सदस्याः अनिवार्याः । अर्थात् ५५२ सदस्येषु ५६ सदस्यानाम् उपस्थितिः आवश्यकी ।

संसदि स्थानानां प्रकारः, सङ्ख्या च  
सामान्यनिर्वाचनक्षेत्राणि- ४२३
अनुसूचितजातेः आरक्षितनिर्वाचनक्षेत्राणि- ७९
अनुसूचितजनजातेः आरक्षितनिर्वाचनक्षेत्राणि- ४१
आङ्ग्ल-भारतीयसमुदायस्य कृते निर्धारिते स्थाने- २
आहत्य स्थानानि = ५४५(५४३+२)

निर्वाचनम्  
लोकसभायाः निर्वाचने वयस्कनागरिकाः स्वप्रतिनधये मतदानं कुर्वन्ति । ६१ तमे वर्षे अनुच्छेदानुसारम् अष्टादशवर्षीयः नागरिकः मताधिकारित्वेन परिगण्यते । निर्वाचनस्य व्यवस्था निर्वाचनायोगः करोति । लोकसभायाः निर्वाचने यः पक्षः स्वबहुमतं सिद्धयितुं समर्थः भवति, तस्य पक्षस्य नेता प्रधानमन्त्रिणः पदे आरूढः भवति ।

लोकसभायाम् अधिकारिणः  
लोकसभायाः कार्यं सुचारुरीत्या चालयितुं सदने अध्यक्षस्य व्यवस्था भवति । यतो हि विधेयकविषयक्यः चर्चाः वाद-विवादैः परिपूर्णाः भवन्ति । तस्मिन् वाद-विवादकाले सुव्यवस्थितरीत्या सदनस्य कार्यं कर्तुं, पक्ष-प्रतिपक्षयोः मध्ये मध्यस्थतां कर्तुम् अध्यक्षः तत्परः भवति ।

लोकसभाध्यक्षः  
लोकसभाध्यक्षः लोकसभायाः सदस्येषु अन्यतमः भवति । लोकसभायाः कार्यं सुचारुरीत्या चालयितुं लोकसभायाः सदस्याः निर्वाचनप्रक्रियया लोकसभाध्यक्षस्य चयनं कुर्वन्ति । विधानमण्डले विधेयकनिर्माणस्य महत्त्वपूर्णं दायित्वं विधायिकायाः सदस्यानाम् अस्ति । विधेयकस्य विषये चर्चां कुर्वन्तः सदस्याः वाद-विवादं कुर्वन्ति इति स्वाभाविकम् एव, आवश्यकं च । परन्तु वाद-विवादस्य नियमनस्य अपि आवश्यकता भवति । अतः अध्यक्षः सदस्येषु यस्मिन् विषये वादः भवन् अस्ति, तस्मिन् विषये निष्पक्षतया निर्णयं स्वीकरोति । न्यायपालिकायाः निष्पक्षतायाः यथा माहत्म्यं वर्तते, तथैव लोकसभायां निष्पक्षतायाः माहत्म्यं वर्तते । यतो हि लोकसभाध्यक्षस्य पक्षपातपूर्णः व्यवहारः लोकतन्त्रस्य उपरि साक्षात् प्रहारः भवति । अतः पक्षनैष्ठिकस्य लोकसभाध्यक्षस्य अपेक्षया देशनिष्ठस्य लोकसभाध्यक्षस्य चयनम् आवश्यकं भवति । लोकसभाध्यक्षस्य अनुपस्थितौ उपाध्यक्षः लोकसभाध्यक्षस्य प्रतिनिधित्वं करोति । तयोः उभयोः अनुपस्थितौ संसदा निर्मिता एका सभापतितालिका सदनस्य कार्यभारं वहति ।

उपाध्यक्षः 
भारतीयसंविधानस्य ९३ तमे अनुच्छेदे उपाध्यक्षस्य विषये अपि उल्लिखितम् अस्ति  । तस्यानुच्छेदानुसारम् उपाध्यक्षः अध्यक्षस्यानुपस्थितौ सदनस्य अध्यक्षतां करोति । उपाध्यक्षस्य नियुक्तिः, पदच्युतिः अध्यक्षस्य पदच्युतिवदेव भवति । पक्षपातस्य आक्षेपे सिद्धे सति तस्य पदच्युतिः भवति । उपाध्यक्षः यदि कस्यांश्चित् समित्यां सदस्यः भवति, तर्हि सः स्वतः एव तस्याः समितेः अध्यक्षः भवति   । उपाध्यक्षस्य चयनं निर्वाचनमाध्यमेन भवति  ।

अध्यक्षस्य कार्यभाराधिक्यत्वात् उपाध्यक्षः सदनस्य कार्यं करोति । यथा अध्यक्षस्य पार्श्वे विधेयकसम्बद्धाः अधिकाराः सन्ति, तथैव उपाध्यक्षस्य पार्श्वे अपि भवन्ति । परन्तु उपाध्यक्षस्य निर्णयेन यदि अध्यक्षः सन्तुष्टः न भवति, तर्हि अध्यक्षः तं निर्णयं परिवर्तयितुं शक्नोति । कुत्रचित् उपाध्यक्षः अन्तिमनिर्णयम् अकृत्वा अध्यक्षस्य मतस्य प्रतीक्षां करोति ।

उपाध्यक्षः यदा अध्यक्षत्वेन कार्यं न करोति, तदा सः सदनस्य चर्चायां भागं वोढुं, मतदानं कर्तुं च प्रभवति । परन्तु यदा सः अध्यक्षत्वेन कार्यं करोति, तदा तेन निर्णयात्मकस्य भूमिका ऊह्या एव । उपाध्यक्षः स्वदलस्य कार्याणि अपि कर्तुं प्रभवति । परन्तु एतावता न केनापि उपाध्यक्षेण स्वदलस्य कार्येण सह उपाध्यक्षत्वेन कार्यं कृतम् । सर्वे पक्षात् भिन्नम् उपाध्यक्षत्वेनैव स्वदायित्वम् अवहन् ।

सभापतिलिका 
लोकसभाध्यक्षः, उपाध्यक्षः च यदा अनुपस्थितौ भवतः, तदा सदनस्य कार्यं सभापतितालिका वहति  । एतस्याः सभापतितालिकायाः रचना निर्वाचनमाध्यमेन सदनसदस्यानां मतेन भवति  ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः  

 http://loksabha.nic.in/
 http://loksabhatv.nic.in/
 http://speakerloksabha.nic.in/
 http://164.100.47.132/LssNew/Members/partywiselist.aspx
 http://164.100.47.132/LssNew/Members/Alphabaticallist.aspx

उद्धरणम्

अधिकवाचनाय 

http://india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf

लोकसभा
संसद्