भारत का प्रथम बैंक' किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
भारत में बैंकिंग
भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। १९वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ३ बैंकों की शुरुआत की - बैंक ऑफ बंगाल १८०6 में, बैंक ऑफ बॉम्बे १८४० में और बैंक ऑफ मद्रास १८४३ में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंको का विलय एक नये बैंक 'इंपीरियल बैंक' में कर दिया गया जिसे सन १९५५ में 'भारतीय स्टेट बैंक' में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन १९३५ में स्थापित किया गया था और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। भारत में  प्रारम्भ में बैंकों की शाखायें और उनका कारोबार वाणिज्यिक केन्द्रों तक ही सीमित होती थी। बैंक अपनी सेवायें केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था। जबकि सबसे प्रमुख बैंक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया था। उस समय भारत में तीन तरह के बैंक कार्यरत थे - भारतीय अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विदेशी अनुसूचित बैंक।
बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसन्धान संस्थान
बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसन्धान संस्थान (Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT)) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक संस्थान है जो बैंकिंग प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अनुसन्धान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसकी स्थापना सन १९९६ में हुई थी और यह यह हैदराबाद में स्थित है।
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इस बैंक की स्थापना २० जुलाई, १९०८ को गुजरात के देशी राज्य बड़ौदा में की थी। इस बैंक का अन्य १३ प्रमुख वाणिज्यिक बैंको के साथ १९ जुलाई, १९६९ को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
मुद्रा बैंक
मुद्रा बैंक भारत में ८ अप्रैल २०१५ को आरम्भ हुआ। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। मुद्रा बैंक का मतलब है 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी' (MUDRA)। मुद्रा बैंक का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों को मदद देकर मुख्यधारा में लाना है। इसकी स्थापना SIDBI के अधीन की गई हैं।इस योजना के तहत ऋण राशि हेतु तीन श्रेणियाँ बनाई गयी है।
अनुसूचित बैंक
30 जून 1999 तक भारत में कुल 300 अनुसूचित बैंक थे ! जिनका कुल नेटवर्क 64918 शाखाओं का था। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी (8), राष्ट्रीयकृत बैंक (19), विदेशी बैंक (45), निजी क्षेत्र के बैंक (32), सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।
आईएनजी वैश्य बैंक
आई। एन.जी वैश्य बैंक लि., (कन्नड़: ಐ.ಎನ್.ಜಿ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, अंग्रेज़ी:ING Vysya Bank Limited) एक भारतीय खुदरा बैंक था। यह आई। एन.जी समूह के वैश्य बैंक में ४४% अंश लेने के उपरांत अक्टूबर २००२ को अस्तित्त्व में आया था।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
भारत का पहला पश्चिमी-शैली का बैंकिंग संस्थान मद्रास बैंक था जिसकी स्थापाना 21 जून 1683 को एक सौ हजार पाउंड स्टर्लिंग की पूंजी से की गयी थी। इसके बाद 1788 में कर्नाटक बैंक, 1795 में बैंक ऑफ मद्रास और 1804 में एशियाटिक बैंक का शुभारंभ किया गया था। 1843 में सभी बैंकों का एक साथ विलय कर बैंक ऑफ मद्रास को बनाया गया। बैंक ऑफ मद्रास की शाखाएं कोयंबटूर, मंगलौर, कालीकट, तेल्लीचेरी, अल्लेप्पी, कोकनाडा, गुंटूर, मसूलीपत्तनम, ऊटाकामंड, नेगापटाम, तूतीकोरिन, बैंगलोर, कोचीन और सीलोन के कोलंबो सहित प्रेसीडेंसी के सभी प्रमुख शहरों और रियासती राज्यों में थीं। 1921 में बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ बंगाल के साथ बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 19वीं सदी में अर्बुथनोट बैंक प्रेसीडेंसी के सबसे बड़े निजी-स्वामित्व वाले बैंकों में से एक था। सिटी यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, नादर बैंक, करुर वैश्य बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, कर्नाटक बैंक, बैंक ऑफ चेत्तीनाद, आंध्र बैंक, वैश्य बैंक, विजया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ मदुरा कुछ ऐसे अग्रणी बैंक थे जिनके मुख्यालय प्रेसीडेंसी में थे।
शिवालिक बैंक
शिवालिक बैंक की स्थापना 5 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जिला स्तरीय सहकारी बैंक के रूप में पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एक शाखा से हुई थी। सहारनपुर जनपद में अपनी शाखाओं का विस्तार करते करते, वर्ष 2010 में रु. 100 करोड़ जमाराशि पूर्ण कर लेने पर, शिवालिक बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा टियर - II श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया जिसके परिणाम स्वरूप शिवालिक बैंक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बैंकिंग व्यापार करने की अनुमति मिल गयी। इसके साथ ही बैंक ने नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुज़फ्फरनगर, खतौली के अलावा जिला सहारनपुर में अपनी शाखाओं का तेजी से विस्तार करना आरंभ किया।
एचडीएफसी बैंक
एचडीएफसी बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। मुंबई, भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गयी थी। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। मोबाइल बैंकिंग भी हिंदी में उपलब्ध है। इसके शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और नई दिल्ली में हैं।
राष्ट्रीय आवास बैंक
राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिये सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के एक अधिनियम अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन की गई थी जिसका उद्देश्य आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने एवं ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना था। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करता है:-रा०आ० बैंक की स्थापना, निम्न लिखित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए की गई है-
भारतीय रुपया
पहले रुपया (११.६६ ग्राम) १६ आने या ६४ पैसे या १९२ पाई में बाँटा जाता था। रुपये का दशमलवीकरण १९५७ में भारत मे, १८६९ में सीलोन (श्रीलंका) में और १९६१ में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार भारतीय रुपया १०० पैसे में विभाजित हो गया। भारत में पैसे को पहले नया पैसा नाम से जाना जाता था। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी की जाती है, जबकि पाकिस्तान में यह स्टेट बैंक आफ़ पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित होता है।
भारतीय म्यूचुअल फंड
इस उद्योग को 1987 में सरकारी बैंको और बीमा कम्पनियो के लिये खोला गया। अब तक 6 सरकारी बैंको ने अपने म्यूच्युअल फंड शुरू किये है, तथा दो इंश्योरैंस कम्‍पनियां एलआईसी (LIC) और जीआईसी (GIC) ने भी अपने फंड शुरू किये है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Mutual Fund (Regulation) 1993, के तहत भारत में पहली बार म्यूच्युअल फंड उद्योग के लिये एक comprehensive regulatory framework बनाया। तब से अब तक काफी सारे निजी और सरकारी म्यूच्युअल फंडो की स्थापना हो चुकी है।
सी॰ डी॰ देशमुख
सी॰डी॰ देशमुख (पूरा नाम: चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख, जन्म: 14 जनवरी 1896, मृत्यु: 2 अक्टूबर 1982) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिन्हें 1943 में ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त किया गया। ब्रिटिश राज ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। इसके पश्चात् उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में भी सेवा की।
बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज
बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज (BgSE), बैंगलोर, भारत में स्थित एक सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंज था। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसमें 595 क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय कंपनियां सूचीबद्ध थीं। सितंबर 2005 में, BgSE ने अपने स्वामित्व के कम से कम 51% को विभाजित करके सार्वजनिक हो जाने के योजना की घोषणा की। स्टॉक एक्सचेंज प्रबंधन परिषद द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं। 1996 में प्रतिभूतियों का इलेक्ट्रॉनिक व्यापार शुरू करने वाला यह दक्षिण भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था।
ग़ाज़ियाबाद
यद्यपि गाजियाबाद १८६५ में ही रेल सेवाओं से जुड़ गया था, फिर भी नगर में पहला आधुनिक उद्योग वर्ष १९४० में स्थापित हुआ। इसके पश्चात १९४७ में भारत की स्वतंत्रता के बाद के चार वर्षों में नगर में २२ अन्य कारखाने खुले। इस विकास का मुख्य कारण नवगठित पाकिस्तान से लोगों का आगमन और वहां के पंजाब प्रान्त से व्यवसायों का स्थानांतरण माना जाता है। जॉन ओक एंड मोहन लिमिटेड, जो अपघर्षकों का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, मूल रूप से रावलपिंडी में 'नेशनल एब्रेसिव्स' के नाम से स्थापित थी, और १९४७ में 'डायर मीकिन्स' के स्वामित्व के तहत यहां स्थानांतरित की गई थी। इसके बाद १९४९ में नगर में मोहन मीकिन ब्रेवरीज की भी स्थापना हुई। इन्हीं वर्षों में गाजियाबाद भारत में तेल इंजन उद्योग के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक भी बन गया।
धनलक्ष्मी बैंक
धनलक्ष्मी बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। इसकी स्थापना 1927 में हुई। इसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है।वर्तमान में इसकी प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी॰ लता है।
आंध्र बैंक
आंध्र बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। ३१ मार्च २०१२ को इसकी १७१२ शाखाएं व १०५६ एटीएम थे। इसकी स्थापना १९२३ में डॉ भोगराजु पट्टाभि सीतरमैया ने की थी। भारत सरकार की इसमे हिस्सेदारी ५१.५५% है।
पिनांग
मलेशिया के सबसे पुराने बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (तब चार्टर्ड बैंक ऑफ़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन) ने 1875 में प्रारम्भिक यूरोपीय व्यापारियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने दरवाज़े खोले. अब एचएसबीसी के नाम से विख्यात हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने 1885 में पिनांग में अपनी पहली शाखा खोली. फिर 1888 में आया ब्रिटेन स्थित रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड (तब एबीएन एमरो). अधिकांश पुराने बैंकों के स्थानीय मुख्यालय अभी भी जॉर्ज टाउन के पुराने व्यापारिक केंद्र, बीच स्ट्रीट पर हैं।
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
आइओबी की यह एक अनोखी विशेषता थी कि 10 फ़रवरी 1937 (उद्घाटन दिवस को ही) को एक साथ 3 शाखाओं में व्यवसाय की शुरुआत की गई - भारत में कारैक्कुडि व चेन्नै में तथा बर्मा मेंरंगून नें जहाँ दूसरी शाखा पेनांग में खुली। स्वतंत्रता के समय आइओबी की भारत में 38 शाखाएँ तथा विदेश में 7 शाखाएँ थीं। उस समय जमा रकम रु.3.23 करोड़ थी।
प्रवर्तन निदेशालय
मूलतः निदेशालय निम्नलिखित कार्य करता हैः प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 01 मई, 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,1947 (फेरा,1947) के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक ‘प्रवर्तन इकाई’ गठित की गई थी। विधिक सेवा के एक अधिकारी, प्रवर्तन निदेशक के रूप में, इस इकाई के मुखिया थे, जिनके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी और विशेष पुलिस स्थापना से 03 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी । आरम्भ में केवल मुम्बई और कलकत्ता में इसकी शाखाएं थी । वर्ष 1957 में इस इकाई का ‘प्रवर्तन निदेशालय’ के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था तथा मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई। वर्ष 1960 इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण, आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तान्तरित कर दिया गया था। समय बदलता गया, फेरा ’47 निरसित हो गया और इसके स्थान पर फेरा, 1973 आ गया। 04 वर्ष की अवधि (1973-77) में निदेशालय को मंत्रीमण्डल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया ।
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
इसके अतिरिक्त भारत सरकर ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से जुलाई 1960 में एक ऋण गारंटी योजना तैयार की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(11ए) (ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में स्कीम का संचालन रिज़र्व बैंक को सौपा गया तथा बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत अग्रिमों को गारंटी प्रदान करने हेतु ऋण गारंटी संगठन (सीजीओ) के रूप में प्राधिकृत किया गया। रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 1981 तक स्कीम का परिचालन किया।
पंजाब नैशनल बैंक
पंजाब नैशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) को १९ मई, १८९४ को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाज़ार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नैशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है और भारत के ७६४ शहरों में इसकी लगभग ४,५०० शाखायें हैं। इसके लगभग ३७ लाख ग्राहक हैं। "बैंकर अल्मानेक लंदन" के अनुसार यह बैंक दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में २४८वें स्थान पर है। वित्तीय वर्ष २००७ में, बैंक की कुल आस्तियां ६० अरब अमेरिकी डॉलर थीं। पंजाब नैशनल बैंक का ब्रिटेन में एक बैंकिंग सहायक उपक्रम है, साथ ही हांगकांग और काबुल में शाखाएं हैं और अल्माटी, शंघाई और दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय है।
आईडीबीआई बैंक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक सरकारी बैंक है। यह देश का सरकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को 'अन्य क्षेत्र के बैंक' की श्रेणी में रखा है।यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया|
मुंबई शेयर बाजार का इतिहास
1850 में भारत सरकार ने कंपनीज एक्ट 1850 पारित किया और शेयर ट्रेडिंग का एक नया मार्ग खुला। नया इसलिए क्योंकि उसके पहले भी शेयरों का सौदा तो होता था, लेकिन नाम मात्र के लिए, ट्रेडिंग के लिए बड़ी संख्या में शेयर उपलब्ध हुए बिना इस प्रवृत्ति को गति मिलना संभव नहीं था। उन दिनों में कमर्शियल बैंक, चार्टर्ड बैंक, दि ओरिएंटल बैंक एवं बैंक ऑफ बॉम्बे जैसे मुख्य बैंक स्टॉक जैसे कुछ शेयर ही उपलब्ध होते थे। लोगों में भी शेयर में निवेश करने के लिए बहुत लगाव नहीं था। शेयर ट्रेडिंग प्रवृत्ति का प्रमाण भी कम रहता था और सिर्फ छः शेयर दलालों द्वारा चलाया जाता था। उस समय न तो ट्रेडिंग हॉल था न ही शेयर बाजार का मकान। इसके लिए आवश्यक पूंजी भी नहीं थी। इसके बावजूद 1860 तक शेयर दलालों की संख्या 60 तक पहुंच गई थी।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
भारतीय बैंकिग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अलग पहचान होने के सात ही उनका महत्व विशेष माना जा सकता है। बैंकिंग प्रणाली की 'रीढ़' की हड्डी इसको कहा जा सकता है। ये बैंक अपने पूर्ण अंश पत्रों के विक्रय, जनता से प्राप्त जमा सुरक्षित कोष, अन्य बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर प्राप्त करते हैं और सरकारी प्रतिभूतियों, विनिमय पत्रों, बाड़ों, तैयार माल अथवा अन्य प्रकार की तरल या चल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का इन पर नियंत्रण रहता है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व इनका उद्देश्य तथा बैंकिग प्रणाली थोड़ी भिन्न प्रकार की थी किन्तु प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इनकी कार्य प्रणाली तथा अंतर्गत परिचालन की दशा एव दिशा में आमूलाग्र परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन के पीछे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य निहित है। अत: भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख वाणिज्यिक बैंको के राष्ट्रीयकरण की घटना युगप्रवर्तक मानी जा सकती है। बैंक राष्ट्रीयकरण के साथ ही भारतवर्ष की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा उन्नत करने वाले एक नए पर्व की शुरूआत हुई है। १९ जुलाई १९६९ को देश के ५० करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले प्रमुख चौदह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही इस नए विकास पर्व का श्रीगणेश हुआ। इसी के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली मात्र लेन-देन, जमा या ऋण के माध्यम से केवल लाभ अर्जित करने वाला उद्योग ही न रहकर भारतीय समाज के गरीब, दलित तबकों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान और आर्थिक रूप में उन्हें ऊंचा उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया। बैंक राष्ट्रीयकरण की सूत्रधार सौदामिनी श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरा यकीन था कि यह बैंकिंग उद्योग राष्ट्र के सर्वागीण विकास एवं पुनरुत्थान की दिशा में तेजी लायेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ऐतिहासिक पर्व की शुरूआत करते समय श्रीमती इंदिराजी ने कहा था कि "बैंकिंग प्रणाली जैसी संस्था, जो हजारों -लाखों लोगों तक पहुंचती है और जिसे लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहिए, के पीछे आवश्यक रूप से कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए जिससे वह प्रेरित हो और इन क्षेत्रों को चाहिए कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दें। " इस विश्वास को सार्थक करने की प्रक्रिया में ही २०० करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि वाले और छ: बैंकों का राष्ट्रीयकरण १५ अप्रैल १९८० को कर दिया गया।
भारतीय स्टेट बैंक
मूलत: एंग्लो-इंडियनों द्वारा सृजित तीनों प्रसिडेंसी बैंक सरकार को वित्त उपलब्ध कराने की बाध्यता अथवा स्थानीय यूरोपीय वाणिज्यिक आवश्यकताओं के चलते अस्तित्व में आए न कि किसी बाहरी दबाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए इनकी स्थापना की गई। परंतु उनका प्रादुर्भाव यूरोप तथा इंग्लैंड में हुए इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरुप उभरे विचारों तथा स्थानीय व्यापारिक परिवेश व यूरोपीय अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ने एवं विश्व-अर्थव्यवस्था के ढांचे में हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित था।
भारत में बैंकिंग
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण स्वतन्त्रता के उपरान्त सन् 1949 में किया गया। इसके कुछ वर्षों के उपरान्त सन् 1955 ई. में इंम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। आगे चलकर सन् 1959 ई. में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर आठ क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में ये आठों बैंक भारतीय स्टेट बैंक समूह के बैंक कहे जाते हैं। इन आठों बैंकों के नाम - स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर इत्यादि हैं। देशभर में इनकी लगभग 15,000 शाखायें हैं।
भारतीय स्टेट बैंक
2 जून 1806 को कलकत्ता में 'बैंक ऑफ़ कलकत्ता' की स्थापना हुई थी। तीन वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ़ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह अपने तरह का अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ़ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ़ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तब तक बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया (हिन्दी अनुवाद - भारतीय शाही बैंक) में 28 जनवरी 1921 को नहीं कर दिया गया। सन 1941 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई जिसमें गांवों के विकास पर जोर डाला गया था। इस समय तक इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का कारोबार सिर्फ़ शहरों तक सीमित था। अतः ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई जिसकी पहुंच गांवों तक हो तथा ग्रामीण जनता को जिसका लाभ हो सके। इसके फलस्वरूप 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमे सरकार की हिस्सेदारी 61.58% हैं। अपने स्थापना काल में स्टेट बैंक के कुल ४८० कार्यालय थे जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा तीन स्थानीय मुख्यालय शामिल थे, जो इम्पीरियल बैंकों के मुख्यालयों को बनाया गया था। 1926 में यंग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया इसका मुख्यालय मुंबई में है आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं जबकि वर्तमान में इस के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं कार्य नोट का निर्गमन वर्तमान में आरबीआई 1957 में प्रचलित न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर ₹2 से लेकर ₹2000 तक का नोट का निगमन करती है जबकि ₹1 के नोट का निगमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है
नरसिंहम् समिति
नरसिंहम् समिति की सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ने में मदद की है। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये व्यापक स्वायत्तता प्रस्तावित की गई थी। समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिये भी सिफारिश की थी। इसी समिति ने नए निजी बैंकों को खोलने का सुझाव दिया जिसके आधार पर 1993 में सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान की। भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की सलाह भी नरसिंहम् समिति ने दी थी।
विभिन्न उद्योगों का भारत में विकास
1990 के बाद निजी क्शेत्रों के बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, ऐचडीऐफसी बैंक, यूटीआई बैंक, आये। बाद मे कयी अंतर-राश्ट्रीय बैंको को भी बाज़ार मे खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने का मौका मिला। स्टेट बैंक और कयी अन्य बैंकों का अंशिक निजीकरण हुआ और इनके शेयर शेयर बाज़ार मे उतारे गये। बाज़ार मे इस तरह की प्रतिस्पर्धा के कयी फयदे हुए। उपभोगताओं को बेह्तर सेवा मिलने लगी। बाबूगीरी और लाल फीताशाही से सरकारी बैंकों को निजात मिली। रिश्वत के कारोबार का सरकारी बैंकों से बोरिया बिस्तर गोल हो गया।  '00 के दशक मे और भी कयी परिवर्तन हुए। भारतीय रिसर्व बैंक ने अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक से निभाना शुरू किया। अब बाज़ारवाद के चलते ब्याज दर। ब्याज दरें घटने लगी। गृह ऋण की ब्याज दर जो '90 के शुरुआती सालों मे 17%-20% तक हुआ करती थी, वह घट के 2005 मे 7.5-8% पे आ गयी। हालाकि 2006 मे ये फिर से बढ के 8.5-9% के करीब आगयी है।  ब्याज दर। ब्याज दरों में आयी गिरावट और बैंकों मे पार्दर्शिता के बढ्ने से लोगो को अपनी ज़रूरतों के लिये आसानी से और बिना रिश्वत दिये ऋण मिलने लगा। इससे कफी सारे नये उद्योग-धन्दों को बढावा मिला। अचल सम्पत्ति के बाज़ार मे जम के उछाल आया। 1990 के पहले जहान घर खरीदना बुढापे का काम होता था वही अब इत्ना आसान हो गया कि बहुत लोग 25-30 साल की उम्र मे ही घर खरीदने लगे।
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
1973 में, आइओबी को अपनी पाँच मलेशियाई शाखाओं को बंद करना पड़ा था, क्योंकि मलेशिया का बैंकिंग कानून सरकारी बैंकों का निषेध करता है। इसके फलस्वरूप युनाइटेड एशियन बैंक बरहद का निर्माण किया गया जिसमें आइओबी की 16.6% हिस्सा है। इसी वर्ष भारत में भारत ओवरसीज़ बैंक लि. बना जिसमें थाइलेंड में स्थित बैंकाक शाखा की 30% इक्विटी भागीदारी थी।
भारतीय जीवन बीमा निगम
ओरिएण्टल जीवन कंपनी भारत की पहली बीमा कंपनी थी जी सन् १८१८ में कोलकाता में बिपिन दासगुप्ता एवं अन्य लोगों के द्वारा स्थापित की गयी। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ अस्युरंस सोसाइटी, जो १८७० में गठित हुई, देश की पहली बीमा प्रदाता इकाई थी।  अन्य बीमा कंपनियां जो स्वतंत्रता के पहले गठित हुईं - भारतीय संसद ने १९ जून १९५६ को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया। जिसके तहत ०१ सितम्बर १९५६ को भारतीय जीवन बीमा निगम अस्तित्व में आया। भारतीय जीवन बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण "औद्योगिक नीति संकल्प १९५६" का परिणाम है।
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक, , भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिज़र्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर भी थे।
बैंक ऑफ़ इंडिया
दृढ़ता से समझदारी और सावधानी की नीति को अपनाते हुए बैंक, विभिन्न नवोन्मेषी सेवाएं और सिस्टम आरंभ करने में सबसे आगे रहा है। पारंपारिक मूल्यों और नीतियों तथा आधुनिकतम संरचना के सफल मिश्रण से कारोबार किया जा रहा है। बैंक ऑफ़ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहला ऐसा बैंक है जिसने 1989 में मुंबई शहर की महालक्ष्मी शाखा को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया और एटीएम सुविधा स्थापित की। बैंक भारत में स्विफ्ट का संस्थापक सदस्य बना। 1982 में ऋण संविभाग के मूल्यांकन/रेटिंग के लिए हेल्थ कोड प्रणाली की शुरुआत की गई।
इंडसइंड बैंक
इंडसइंड बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। बैंक की स्थापना 1994 में हुई और इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है।
भारतीय सिनेमा के सौ वर्ष
1 जनवरी 1961 को एक फिल्म आयी ‘गंगा जमुना’। इस फिल्म में अवधी संवादों का प्रयोग था। हिन्दी सिनेमा के इतिहास में यह पहली बार हुआ था। यह फिल्म व्यापक सफल हुई थी। इसके निर्माता दिलीप कुमार के भाई नासिर खाँ एवं निर्देशक नितिन बोस थे। दिलीप कुमार एवं वैजयन्ती माला के साथ नज़ीर हुसैन ने भी इस फिल्म में अभिनय किया था। ‘गंगा जमुना’ ने यह विश्वास कायम कर दिया था कि अगर कोई उत्तर भारतीय बोलियों-भाषाओँ में भी फ़िल्में बनाए, तो वह घाटे का सौदा नहीं होगा।इसी से प्रेरणा लेकर उत्तर भारत में ब्रजभाषा सिनेमा का प्रारम्भ हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता शिव कुमार ने किया। वर्ष 1982 में रिलीज फिल्म ब्रज भूमी के साथ ब्रजभाषा सिनेमा का आरम्भ हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की इच्छा थी कि भोजपुरी में भी फिल्म निर्माण किया जाये। उनकी इस इच्छा के दृष्टिगत भोजपुरी की पहली फिल्म का निर्माण हुआ, जिसका नाम था "हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो"। फिल्म निर्माता विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ने 21 फ़रवरी 1963 को तत्कालीन राष्ट्रपति देशरत्न डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम में समर्पित किया। यानि 21 फ़रवरी 1963 को इस फ़िल्म का उद्घाटन समारोह समझा गया। इसके एक दिन बाद अर्थात 22 फ़रवरी 1963 को फिल्म का एक प्रीमियर शो पटना के वीणा सिनेमा में रखा गया। लेकिन इसके व्यावसायिक प्रदर्शन की शुरुआत 4 अप्रैल 1963 को वाराणसी के प्रकाश टॉकीज (अब बन्द हो चुका है) से हुई। यह आश्चर्य का विषय है कि इस वर्ष एक ओर भारतीय सिनेमा अपना शताब्दी वर्षगांठ मनाने जा रहा है तो दूसरी ओर भोजपुरी सिनेमा अपना पच्चस वर्ष भी पूरा कर रहा है।
इलाहाबाद बैंक
इलाहाबाद बैंक भारत का एक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। यह १८६५ मे स्थापित हुआ था। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता मे है, व पूरे भारत मे २५०० से अधिक शाखाएं हैं। और इस बैंक का विलय इंडियन बैंक मे हो गया है। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक है
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
अम्मेम्बल सुब्बा राव पई
"द केनरा हिन्दू परमानेंट फंड" के रूप में 1906 में परोपकारी स्व. अम्मेम्बल सुब्बा राव पई द्वारा स्थापित यह छोटा-सा बीज बढ़ते हुए 1910 में "केनरा बैंक लि." के रूप में एक लिमिटेड कंपनी बन गया और राष्ट्रीयकरण के बाद 1969 में केनरा बैंक बना।  ""एक अच्छा बैंक समुदाय का न सिर्फ वित्तीय ह्रदय होता है, बल्कि आम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हर संभव तरीके से मदद करने का एक दायित्व भी है।" - ए सुब्बा राव पई ." ठोस बुनियादी सिद्धांत, प्रबुद्ध नेतृत्व, अद्वितीय कार्य संस्कृति और बदलते बैंकिंग माहौल के लिए उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता ने केनरा बैंक को वैश्विक मानकों पर एक अग्रणी बैंकिंग संस्था बनने में सक्षम बनाया।
सर सोराबजी पोचखानवाला
७ साल तक चार्टर्ड बैंक में सर्विस करने के बाद उन्होंने 1905 में त्याग पत्र दे दिया और भारतीय व्यापारियों द्वारा स्थापित बैंक ऑफ इण्डिया में एकाउण्टेण्ट के रूप में ज्वाइन किया। बैंक ऑफ इण्डिया में काम करते हुए उन्हें भारतीय बैंकिंग की मूलभूत समस्याओं को अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिला।
सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया
वर्ष 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी सेण्ट्रल बैंक ने विभिन्न अभिनव बैंकिंग सेवाएँ आरम्भ कीं जिनमें प्रमुख हैं: 1976-मर्चेंट बैंकिंग कक्ष की स्थापना
भारतीय बैंक संघ
भारतीय बैंक संघ (अंग्रेज़ी:इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन, लघु:IBA), की स्थापना २६ सितंबर १९४६ को, भारत से संचालित होने वाली ;भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में, भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों ने की थी। इसमें आरंभ में १९४६ के २२ भारतीय बैंक सदस्य थे। वर्तमान में इसमें भारत में संचालित होने वाली लगभग १५० कंपनियां सदस्य हैं। इस संघ की स्थापना भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वयन एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गयी थी। साथ ही इसका उद्देश्य सदस्य बैंकों की विभिन्न प्रकार से सहायता करना, नये प्रकार की प्रणालियों की स्थापना करना एवं सदस्यों में नये मानकों को स्वीकार करने की स्थापना करवाना भी था।
केनरा बैंक
केनरा बैंक भारत की एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। भारत में इसकी स्थापना 1906 में, श्री अम्मेम्बल सुब्बा राव पई, एक महान दूरदर्शी और परोपकारी द्वारा की गयी थी इस नाते यह भारत के सबसे पुराने भारतीय बैंकों में से एक है। 2013 तक केनरा बैंक की भारत और अन्य देशों में 3600 से अधिक शाखायें थीं, बैंगलोर में अधिकतम शाखाओं के साथ। इसका मुख्य कार्यालय बंगलूरू में स्थित है। केनरा बैंक, विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए आवश्यक बल देने के विशेष रूप से निर्यात और अनिवासी भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके विभिन्न विदेशी विभागों के कामकाज की निगरानी के लिए, 1976 में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग की स्थापना की। बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, लंदन, हांगकांग, मास्को, शंघाई, दोहा और दुबई जैसे केन्द्रों मे है। व्यापार के संदर्भ में यह एक भारत के सबसे बडे़ राष्ट्रीयकृत बैंको में से एक है, जिसका कुल कारोबार 598,033 करोड़ रुपयों का है।
भारत सभा
1876 ​​में गठित इंडियन एसोसिएशन एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण के साथ अग्रणी राजनीतिक संघों में से एक था। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, भारत ने सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। इस समय के हड़ताली घटनाक्रमों में से एक राजनीतिक चेतना का विकास था जो स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघों और राष्ट्रीय आंदोलनों के जन्म के लिए अग्रणी था। इंडियन एसोसिएशन से पहले, समीर कुमार घोष ने संभू चरण मुखर्जी के साथ 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में 'द इंडिया लीग' की स्थापना की। आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नबी त्रिपाठी मित्रा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेता इससे जुड़े थे। संगठन। लीग ने मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अखिल भारतीय दृष्टिकोण की व्यापक दृष्टि के साथ, नेताओं ने संगठन को संकीर्ण प्रांतीय और सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर रखा। लेकिन जल्द ही संघ की स्थापना हुई और कुछ ही समय बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 26 सितंबर 1876 को अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन से जुड़े नेता शिवनाथ शास्त्री, कृष्णोदय पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, नरेंद्र किशोर, और अन्य थे। रेव कृष्ण मोहन बनर्जी और आनंद मोहन बोस एसोसिएशन के क्रमशः पहले अध्यक्ष और सचिव चुने गए। उद्देश्यों और दृष्टिकोण में इंडिया लीग और इंडियन एसोसिएशन के बीच बहुत अंतर नहीं था। इन दोनों ने भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक एकता के विकास में मदद करने के लिए काम किया था। बहुत ही नाम 'इंडियन एसोसिएशन' का अर्थ था कि राष्ट्रीय आंदोलन एक अखिल भारतीय चरित्र को दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में ग्रहण कर रहा था। एसोसिएशन ने कई वस्तुओं के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की: (ए) देश में जनमत के एक मजबूत निकाय का निर्माण; (बी) आम राजनीतिक हित और आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय जातियों और लोगों की एकता; (c) हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण भावना का प्रचार और (d) उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन से पहले, बंगाल में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जो मध्यम वर्ग और रैयत के हित का प्रतिनिधित्व करता था। एसोसिएशन ने युवा मध्यमवर्गीय समुदाय को अधिक लोकतांत्रिक आधार पर राजनीतिक मंच दिया। एसोसिएशन के नेता ज्यादातर शिक्षित युवा, वकील और पत्रकार थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़े व्यापारिक नेता और जमींदार शामिल नहीं थे। अनिल सील के शब्दों में, इंडियन एसोसिएशन ने स्नातकों और पेशेवर पुरुषों के लिए एक दबाव समूह के रूप में काम किया था, जिसने 'मध्यम वर्ग' का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे उदारवादी नेताओं द्वारा स्थापित होने के कारण, जो इसके मामलों के शीर्ष पर भी थे, एसोसिएशन अतिवादी और संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद और संकीर्णता से ऊपर था। मुसलमानों के प्रति मित्रता और सद्भावना के संकेत के रूप में, उन्होंने नवाब मोहम्मद अली को इसके दूसरे वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में, भारतीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विकास की नींव रखी थी, जो अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया था, और इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी श्रेय के हकदार थे। वास्तव में, संघ कांग्रेस का अग्रदूत था। अपने जन्म से ही, एसोसिएशन ने अपना काम सही तरीके से शुरू किया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा (1877) को 21 से घटाकर 19 वर्ष करने पर इसे अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करने का एक शानदार अवसर मिला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन ने इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। सुरेंद्रनाथ को स्मारक के लिए सुरक्षित समर्थन के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था जिसे एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद में भेजने का इरादा किया था। सुरेंद्रनाथ की भारत यात्रा एक बड़ी सफलता थी। इसने राष्ट्रवाद की एक नई भावना को जन्म दिया, जिसने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने में मदद की। वह अखिल भारतीय लोकप्रियता प्राप्त करने वाले पहले राजनेता थे। उनके कुशल नेतृत्व में, एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग की। इसके अलावा, एसोसिएशन ने दमनकारी हथियार अधिनियम (1878), वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और कपास वस्तुओं पर कर्तव्यों की छूट के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। कलकत्ता में भारतीयों और यूरोपियों के बीच नस्लीय असमानता को दूर करने और नमक कर को कम करने की मांग को लेकर जनसभाएँ की गईं। एसोसिएशन ने 1885 के बंगाल किरायेदारी अधिनियम को अपना समर्थन दिया और भारत में स्व सरकार की मांग की। यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, एसोसिएशन ने धीरे-धीरे अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया। फिर भी इसे हर प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार शुरू करने का श्रेय दिया जाना चाहिए। पहला भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, एसोसिएशन द्वारा 1885 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। यह उस राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मेल खाता है, जो पहली बार दिसंबर 1885 में बंबई में बैठक कर रही थी। इंडियन एसोसिएशन ने अपनी एकजुटता व्यक्त की और कांग्रेस के साथ अपना विलय तय किया जब राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1886 में कलकत्ता में अपना दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रही थी। । यह सच है कि जैसे ही कांग्रेस ने अखिल भारतीय संगठन के रूप में कार्य करना शुरू किया, इंडियन एसोसिएशन ने अपना पहले का राजनीतिक महत्व खो दिया। तब भी जब बंगाल (1905) का विभाजन हुआ, तब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन बहुत सक्रिय हो गया। एसोसिएशन, सुरेन्द्रनाथ के नेतृत्व में, विभाजन के खिलाफ बॉयकाट और स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया, एक राष्ट्रीय कोष बनाया, एक राष्ट्रीय शैक्षिक नीति बनाई और 1906 में, औपचारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्घाटन किया। दिसंबर 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए हिंसक आंदोलन ने सरकार को मजबूर कर दिया। विभाजन की समाप्ति के बाद, इंडियन एसोसिएशन ने अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया और अपना अस्तित्व मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों में लगा रहा।
रुपया
पहले रुपए (11.66 ग्राम) को 16 आने या 64 पैसे या 192 पाई में बांटा जाता था। रुपये का दशमलवीकरण 1869 में सीलोन (श्रीलंका) में, 1957 में भारत मे और 1961 में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार अब एक भारतीय रुपया 100 पैसे में विभाजित हो गया। भारत में कभी कभी पैसे के लिए नया पैसा शब्द भी इस्तेमाल किया जाता था। भारत मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी की जाती है, जबकि पाकिस्तान मे यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित होता है।
शिवालिक बैंक
शिवालिक मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक का पंजीकरण मूलतः उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था। किन्तु वर्ष 2010 में बैंक ने मध्य प्रदेश के एक कमज़ोर, हानि में चल रहे सहकारी बैंक (भोज नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित) का भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त करते हुए अधिग्रहण कर लिया जिसके लिये बैंक ने उत्तर प्रदेश के अधिनियम से पंजीकरण रद्द करा कर बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (Multi State Cooperative Societies Act, 2002) के अन्तर्गत पंजीकरण करा लिया। इसके साथ ही, शिवालिक बैंक उत्तर प्रदेश का प्रथम बहुराज्यीय सहकारी बैंक बन गया। इस प्रकार शिवालिक बैंक ने अपनी शाखा मध्य प्रदेश के धार जनपद में स्थापित कर ली और एक वर्ष में ही हानि में चल रहे बैंक को लाभप्रद शाखा में परिवर्तित कर लिया।
भारतीय स्टेट बैंक
बंगाल, बंबई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसी बैंकों को उनकी 70 शाखाओं के साथ वर्ष 1921 में विलयन कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को एक संयुक्त संस्था के रूप में रुपांतरित किया गया तथा भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के बीच एक विशाल बैंक का प्रादुर्भाव हुआ। इस नए बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, बैंकरों के बैंक एवं सरकार के बैंक की तिहरी भूमिकाएँ निभाना स्वीकार किया।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारतवर्ष के कृषकों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि छोटे तथा मझोले स्तर के किसानों, भूमिहीन मजदूरों आदि को आसानी से बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए तथा उन्हें युग-युग से चले आ रहे साहूकारों की जंजीरों से मुक्ति दिलाकर उनके अपने गौरब को पुनरूज्जीवित करनें की सहायता प्रदान की जाए। इन बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यादेश १९७५ अंतर्गत किए जाने का निर्धारण किया गया और स्थानीय जरूर दृष्टिगत रखकर सभी अनुसूचित बैंकों को इस प्रकार की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है और निरंतर ये बैंक स्थापित किए जा रहे हैं और इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है कि इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाएगा जहां पर वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों की सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास नहीं हो सका है। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके लक्ष्य की पूर्ति करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है और इनकी सेवाओ तथा सुविधाओं का लाभ उचित जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लोकप्रिय होने की पावती मानी जा सकती है।
रुपए का इतिहास
रुपयो के कागज के नोटो को सबसे पहले जारी करने वालो मे से थे बैंक ऑफ हिन्दुस्तान (1770-1832), द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार (1773-75, वारेन हास्टिग्स द्वारा स्थापित) और द बंगाल बैंक(1784-91)।
चंदा कोचर
1993 में, कोचर एक कोर टीम के हिस्से के रूप में आईसीआईसीआई बैंक को भेजा गया था करने के लिए बैंक की स्थापना की। वह 1994 में सहायक महाप्रबंधक को पदोन्नत किया गया था और 1996 में उप महाप्रबंधक के लिए तो. 1996 में, कोचर अध्यक्षता में नवगठित आईसीआईसीआई, जो "के उद्देश्य के लिए विद्युत के क्षेत्र में उद्योग विशेषज्ञता समर्पित बनाने के लिए बुनियादी ढांचा उद्योग समूह, दूरसंचार और परिवहन". 1998 में, वह महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था और आईसीआईसीआई "प्रमुख ग्राहक" समूह का नेतृत्व है, जो आईसीआईसीआई शीर्ष 200 ग्राहकों के साथ संबंधों को संभाला. 1999 में, वह भी रणनीति और आईसीआईसीआई के ई वाणिज्य विभाग संभाला. है कोचर के नेतृत्व में, आईसीआईसीआई बैंक जुलाई 2000 में खुदरा व्यापार शुरू किया और भारत में सबसे बड़ा खुदरा वित्तदाता उभरा अगले पांच वर्षों में. अप्रैल 2001 में, वह कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाल लिया, आईसीआईसीआई बैंक में शीर्ष
भूटानी नोंग्त्रुम
जहाँ भूटानी सरकार ने 1960 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था विकसित की, 1968 में मुद्रीकरण के बाद बैंक ऑफ भूटान की स्थापना हुई। जैसे-जैसे 1974 में मौद्रिक सुधार हुए, भूटान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर नोंग्त्रुम को 100 छेत्रम के बराबर 1 नोंग्त्रुम के रूप में स्थापित किया। नोंग्त्रुम ने अपने मूल्य को पहले की तरह भारतीय रुपये के बराबर रखा, और भूटानी सिक्कों ने भी इस तथ को बनाए रखा था।
आईबीएम
एफडीआई मानदंडों को शिथिल करते हुए 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया। आईबीएम ने 1987 में एक टाटा ज्वाइंट-वेंचर के साथ भारत में फिर से प्रवेश किया, जिसका नाम Tata Information Systems Ltd. था। भारत में इसकी व्यावसायिक रुचि अभी भी उत्पाद की बिक्री पर केंद्रित थी।
खुली अर्थव्यवस्था
भारत मे सन 1985 से बैलैंस औफ पेमेंट की सम्सया शुरू हुई। 1991 मे चन्द्रशेखर सरकार के शासन के दौरान भारत मे बैलैंस औफ पेमेंट की समस्या ने विकराल रूप धारण किया और भारत की पहले से चर्मरायी हुई अर्थव्यवस्था घुट्नो पे आ गयी। भारत मे विदेशी मुद्रा का भंडार केवल तीन हफ्ते के आयातो के बराबर रह गया। ये एक बहुत ही गम्भीर समस्या थी। इस दौरान समस्या इत्नी गम्भीर हो चुकी थी कि भारत के पास देश को चलाने के लिये जरूरी धन खतम हो गया था। भारत सरकार ने अपने स्वर्ण भन्डार से सोना बैंक ओफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखने की तैयारियां शुरू कर दी थी। नर्सिम्हा राओ के नेत्रत्व वाली भारतीय सरकार ने भारत मे बडे पैमाने मे आर्थिक सुधार कर्ने क फैस्ला किया। उदारीकरण कह्लाने वाले इन सुधारो के आर्किटेक्ट थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने आने वाले समय मे भारत की अर्थ्नीति को पूरी तरह से बदल्ने की शुरुआत की। ये वोह समय था जबकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुला करने की शुरुआत की। ज़्यादातर लोगों के नज़रिये से 1990 से अबक किये गये आर्थिक सुधारों ने ही भारत को दुनिया में एक सशक्त आर्थिक देश का दर्ज़ा दिलाया।
अनुसूचित बैंक
भारत में अनुसूचित बैंक, वह बैंक हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को ही शामिल करता है जो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 42(6) (क) के मानदंडों का अक्षरक्ष पालन करते हों।
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, भारत के केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, के सबसे वरिष्ठ बैंककर्मी होते हैं। 1935 में स्थापना के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। रिज़र्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्त्तमान नवनियुक्त पूर्व वित्त सचिव व वित आयोग के वर्तमान सदस्य शक्तिकांत दास बनाये गये हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। व रिजर्व बैंक के 25 वें गवर्नर बने हैं।
सिटीग्रूप
इसके इतिहास की शुरुआत सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से हुई, जो न्यूयॉर्क राज्य द्वारा 16 जून 1812 को 2 मिलियन डॉलर के साथ शासपत्रित किया गया. न्यूयॉर्क के व्यापारियों के समूह के लिए कार्य करते हुए व्यापार के लिए इस बैंक को उसी वर्ष 14 सितंबर को खोला गया और सैम्यूल ओसगुड को कंपनी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया. 1865 में कंपनी के नाम को बदल कर दी नैशनल सिटी बैंक ऑफ़ न्यूयार्क कर दिया गया, ऐसा उसके नए अमेरिकी राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने के बाद और 1865 तक सबसे बड़े अमेरिकी बैंक बनने के बाद किया गया. यह 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ़ न्यूयार्क के लिए पहला योगदान कर्ता बना और अगले वर्ष इसने एक U.S. बैंक की पहली विदेशी शाखा का उद्घाटन ब्यूनस आयर्स में किया, हालांकि बैंक उन्नीसवीं सदी के मध्य के बाद से कृषि अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहा, उदाहरण के लिए क्यूबा के चीनी उद्योग. 1918 में U.S. ओवरसीज़ बैंक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कॉरपोरेशन की खरीद ने इसे 1 बिलियन डॉलर सम्पत्ति को पार करने वाली पहली अमेरिकी बैंक बनने में मदद की और 1929 में यह विश्व की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक बन गई। जैसे-जैसे यह विकसित होता गया, यह बैंक वित्तीय सेवाओं में एक अग्रणीय प्रर्वतक बन गया, इसके साथ ही यह बचत (1921); असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण (1928); ग्राहक जांच खातों (1936) और परक्राम्य जमा प्रमाण पत्र (1961) पर यौगिक ब्याज की पेशकश करने वाला पहला प्रमुख अमरीकी बैंक बन गया.
मद्रास प्रैज़िडन्सी
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1920 में मद्रास शहर में की गयी थी जिसमें 100 सदस्य शामिल थे लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या कम होती चली गयी और 1923 तक इसकी सदस्यता घटकर तीन रह गयी जब इसे बंद कर देना पड़ा. फिर भी सितंबर 1937 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया और इसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया। ईआईडी पैरी, बिन्नी एंड कंपनी और अर्बुथनोट बैंक 20वीं सदी के अंत में सबसे बड़े निजी-स्वामित्व वाले व्यावसायिक निगम थे। ईआईडी पैरी रासायनिक उर्वरकों और चीनी का उत्पादन और बिक्री करती थी जबकि बिन्नी एंड कंपनी अपने कताई एवं बुनाई मिलों, ओटेरी के बकिंघम एवं कर्नाटक मिल्स में निर्मित सूती कपड़ों और यूनिफॉर्म की मार्केटिंग करती थी। अर्बुथनोट परिवार के स्वामित्व वाला अर्बुथनोट बैंक 1906 में इसके विघटन तक प्रेसीडेंसी का सबसे बड़ा बैंक बड़ा था। दरिद्रता की स्थिति में आ गए दिगभ्रमित पूर्व भारतीय निवेशकों ने नत्तुकोट्टाई चेट्टीस द्वारा प्रदत्त दान की निधियों से इंडियन बैंक की स्थापना की.
सर सोराबजी पोचखानवाला
अपने भाई की सहायता से उन्हें 20 रुपये मासिक तनख्वाह पर चार्टर्ड बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गयी। नौकरी करते हुए उन्होंने बैंकिंग से सम्बन्धित विषयों की परीक्षाएँ पास करने का संकल्प किया और व्यावसायिक बैंकर के लिए सहायक परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफलता प्राप्त की। लन्दन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का सी॰ए॰आई॰बी॰ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। बाद में इसी इंस्टीट्यूट को भारत में भी खोला गया जिसे इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के नाम से जाना जाता है। और इस इंस्टीट्यूट से परीक्षा पास करने पर सी॰ए॰आई॰आई॰बी॰ का प्रमाण पत्र मिलता है।
भारतीय स्टेट बैंक
प्रेसिडेंसी बैंकों के सामान्य नियंत्रण के बाहर आरक्षित कोषों में अतिरिक्त जमाराशियों को रखने के सरकार के निर्णय तथा उन नए स्थानों पर जहाँ शाखाएँ खोली जानी थी, सरकार की न्यूनतम जमाराशियों की गारंटी न देने के उससे जुड़े निर्णय से वर्ष 1876 के बाद नई शाखाओं की वृद्धि काफी बाधित हुई। पिछले दशक में हुए विस्तार की गति बहुत धीमी पड़ जाने के बावजूद बैंक ऑफ मद्रास के मामले में निरंतर मामली वृद्धि होती रही, क्योंकि इस बैंक को मुख्यतया प्रेसिडेंसी के बंदरगाह से लगे कई शहरों एवं देश के भीतरी केंद्रों के बीच होने वाले व्यापार से ही लाभ होता था।
भारत में बैंकिंग
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, सन् 1993 ई. में तेरह नये घरेलू बैंकों को बैंकिंग गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी। इनमें प्रमुख हैं यू.टी.आई., इण्डस इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई., ग्लोबल ट्रस्ट, एचडीएफसी तथा आई.डी.बी.आई.। देश में लगभग पाँच सौ सहकारी क्षेत्र के बैंक भी बैंकिंग गतिविधियों में संलग€ हैं। देशी बैंकों के साथ अमेरिकी, यूरोपीय तथा एशियायी देशों की बैंकें भी भारत में अपनी शाखायें खोलकर कारोबार कर रही हैं। इनकी शाखायें महानगरों तथा प्रमुख शहरों तक ही सीमित हैं। देश में ग्रामीण बैंकों का बड़ा संजाल फैलाया गया है। देश में लघु बैंकिंग कारोबार में इन ग्रामीण बैंकों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
यूको बैंक
विस्तार और सुदृढ़ता के यात्रा क्रम में 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार के शत-प्रतिशत स्वामित्व के साथ हमारा बैंक यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के नाम से राष्ट्रीयकृत हुआ। इस ऐतिहासिक घटना ने बैंक की सोच और क्रियाकलापों में आमूल-चूल परिवर्तन किया। बैंक ने अब तक चली आ रही वर्ग बैंकिंग के स्थान पर सरकार की सार्वजनिक बैंकिंग की सामाजिक–राजनैतिक अवधारणा को अपनाया। वर्ष 2003-04 के दौरान बैंक रु. 200 करोड़ का आईपीओ लेकर बाजार में आया और अब यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। 31.03.2012 की स्थिति को बैंक में सरकार की शेयरधारिता 65.19 प्रतिशत थी। शाखाओं का विस्तार, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुत गति से हुआ तथा बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के क्षेत्र में एवं अन्यान्य सामाजिक उन्नयन प्रकल्पों के क्षेत्र में कई विशिष्टताएं हासिल कीं। विकास की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक प्रगति के लिए सन् 1972 में बैंक का सांगठनिक पुनर्गठन हुआ। इसके फलस्वरूप कार्य-विशेषज्ञता, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, कार्मिक निपुणता और अभिवृत्ति विकसित हुई। साथ ही सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अमल चलता रहा तथा बैंक के संयोजकत्व में वर्ष 1983 में ओडिशा एवं हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की स्थापना हुई।
स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर
स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर सार्वजनिक क्षेत्र का एक भारतीय बैंक था जिसका वर्ष २०१७ में भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। भारतीय स्टेट बैंक (इंदौर बैंक) एक सरकारी स्वामित्व वाला भारतीय बैंक था और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के छह सहयोगी बैंक सहायक बैंकों में सबसे बड़ा था। अक्टूबर 2009 में, भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर के बीच विलय को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। [१] 15 जुलाई 2010 को मंत्रिमंडल ने विलय को मंजूरी दे दी। 26 अगस्त 2010 को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का आधिकारिक तौर पर भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। विलय के समय बैंक की 300 से अधिक शहरों और कस्बों में 470 से अधिक शाखाएँ थीं। मार्च 2009 में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का कारोबार टर्नओवर रुपये से अधिक हो गया। 500 अरब।
भारत में कार्यरत बैंकों की सूची
1.भारतीय रिजर्व बैंक 31 के रूप में मार्च 2008 www.rbi.org.in/commonman/Upload/English/Content/PDFs/71207.pdf
भारतीय स्टेट बैंक
प्रारंभ में बैंकों का व्यवसाय बट्टे पर विनिमय बिल अथवा अन्य परक्राम्य निजी प्रतिभूतियों को भुनाना, रोकड़ खातों का रख-रखाव तथा जमाराशियाँ प्राप्त करना व नकदी नोट जारी व परिचालित करना था। एक लाख रूपए तक ही ऋण दिए जाते थे तथा निभाव अवधि केवल 3 माह तक होती थी। ऐसे ऋणों के लिए जमानत सार्वजनिक प्रतिभूतियाँ थीं जिन्हें सामान्यतया कंपनी पेपर, बुलियन, कोष, प्लेट, हीरे-जवाहरात अथवा "नष्ट न होने वाली वस्तु" कहा जाता था तथा बारह प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लगाया जा सकता था। अफीम, नील, नमक, ऊनी कपड़े, सूत, सूत से बनी वस्तुएँ, सूत कातने की मशीन तथा रेशमी सामान आदि के बदले ऋण दिए जाते थे परंतु नकदी ऋण के माध्यम से वित्त में तेजी केवल उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुई। सभी वस्तुएँ जिनमें चाय, चीनी तथा पटसन बैंक में गिरवी अथवा Òष्टिबंधक रखा जाता था जिनका वित्त-पोषण बाद में प्रारंभ हुआ। मांग-वचन पत्र उधारकर्ता द्वारा गारंटीकर्ता के पक्ष में जारी किए जाते थे जो बाद में बैंक को पृष्ठांकित कर दिए जाते थे। बैंको के शेयरों पर अथवा बंधक बनाए गए गृहों, भूमि अथवा वास्तविक संपत्ति पर उधार देना वर्जित था।
भारत में बैंकिंग
ब्रिटिश शासन काल से पूर्व भारत में बैंकिंग का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था इसमें साहूकारों एवं महाजनों का वर्चस्व था। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई तथा कोलकाता में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की जो आधुनिक बैंकों की भांति कार्य किया करते थे। इन एजेंसी गृहों का वित्तपोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता था।
भारत में बैंकिंग
भारत में आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का इतिहास दो सौ वर्ष पुराना है।
मीर उस्मान अली ख़ान
1941 में, उन्होंने अपना खुद का बैंक, "हैदराबाद स्टेट बैंक" (बाद में इसका नाम बदल दिया स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और 2017 में, भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया) राज्य के केंद्रीय बैंक के रूप में। यह 8 अगस्त 1941 को हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। बैंक ने हैदराबाद की मुद्रा उस्मानिया सिक्का में कामयाब रहे। यह भारत का एकमात्र राज्य था जिसमें हैदराबाद के बैंकनोट्स (अपनी मुद्रा)-हैदराबादी रुपया था । विलय द्वारा, बैंक मर्केंटाइल बैंक ऑफ हैदराबाद, जिसे राजा पन्नालाल पिट्टी की स्थापना 1935 ने की थी।
भारत में मोबाईल बैंकिंग
भारत में मोबाईल बैंकिंग की विधिवत शुरुआत अक्टूबर 2008 में हुई जब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहली बार मोबाईल बैंकिंग ट्रांसैक्शन्स के लिए नियम निर्धारित किए।
कोटक महिंद्रा बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक  का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया।
बैंक ऑफ़ इंडिया
बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना मुंबई के प्रतिष्ठित व्यवसायियों के एक समूह द्वारा 7 सितंबर, 1906 में की गई थी। यह बैंक जुलाई, 1969 तक निजी स्वामित्व में था और 13 अन्य बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीकरण किया गया था।
भारतीय महिला बैंक
19 नवम्बर 2013 को मुंबई में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने वित्तमंत्री पी चिदंबरम की उपस्थिति में इस बैंक का उद्घाटन किया। शुरुआत में बैंक की 7 शाखाएं हैं - मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद, लखनऊ तथा गुवाहाटी। 31 मार्च 2014 तक 25 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है।
भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागज़ी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंको को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमाराशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहाँ बैंक अपनी शाखाएँ खोलने वाले हों। तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी (सिवाय बैंक ऑफ बंगाल द्वारा 1839 में मिरजापुर में शाखा खोलने के लिए किया गया एक मात्र छोटा सा प्रयास) जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमाराशियों का बिना रोक-टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएँ खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन् 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएँ, अभिकरण व उप-अभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रो में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएँ थीं जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएँ, तथा उप-अभिकरण शामिल हैं जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएँ थीं।
इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया
यह बैंक 1921 में भारत आया इसे प्रेसीडेंसी बैंक के नाम से जानते हैं जिसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ मुंबई बैंक ऑफ मद्रास शामिल था
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
1948 में बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद पहली बार बैंक में रखी गयी जमाराशियों का बीमा कराने की संकल्पना पर विशेष ध्यान दिया गया। 1949 में इस विषय पर पुनः विचार किया गया परंतु बैंकों का निरीक्षण करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तक इसे आस्थगित रखा गया। बाद में 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने भी इस संकल्पना का समर्थन किया। तथापि, 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लिमि. और लक्ष्मी बैंक लिमि. के विफल हो जाने के बाद रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों का बीमा करने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। 21 अगस्त 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआइसी) बिल प्रस्तुत किया गया। संसद द्वारा इसे पारित किये जाने के बाद 7 दिसम्बर 1961 में इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 1962 से निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 लागू हुआ।
स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
8 अगस्त 1941 में हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने अपना खुद के राजय के बैंक, "हैदराबाद स्टेट बैंक" की स्थपना की थी । हैदराबाद के स्टेट बैंक प्रारंभ में उस समय के प्रचलित मुद्रा "उस्मानिया सिक्के" में काम किया। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद "हैदराबाद स्टेट बैंक" "स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद" बन गया।
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
इण्डियन औवरसीज़ बैंक (आइओबी) की स्थापना 10 फ़रवरी 1937 को श्री एम.सीटीएम.चिदंबरम चेट्टियार ने की जो बैंकिंग, बीमा व उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। बैंक की स्थापना उन्होंने दो उद्देश्यों से की थी - विदेशी विनिमय व्यवसाय तथा विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता।
पंजाब नैशनल बैंक
अविभाजित भारत के लाहौर शहर में 1894 में स्थापित पंजाब नैशनल बैंक को ऐसा पहला भारतीय बैंक होने का गौरव प्राप्त है जो पूर्णत: भारतीय पूँजी से प्रारम्भ किया गया था। पंजाब नैशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण 13 अन्य बैंकों के साथ जुलाई, 1969 में हुआ। अपनी छोटी सी शुरुआत से आगे बढते हुए पंजाब नैशनल बैंक आज अपने आकार तथा महत्ता में काफी आगे बढ़ गया है और वह भारत में प्रथम पंक्ति का बैंकिंग संस्थान बन गया है।मैं0 बहरीन एक्सचेंज कं., कुवैत, मैं0 बहरीन फाइनैंस कं., बहरीन, मै0 थामस कुक एल रोस्टामनि एक्सचेंज कं., दुबई, यूएई तथा मै0 मुसन्दम एक्सचेंज, रुवी, सल्तन्त ऑफ ओमान से रुपया में आहरण सुविधा व्यवस्था।
भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत
भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत सन १९५२ में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई थी। सन १९५२ में आई एस आई में एक एनालोंग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी जो भारत का प्रथम कंप्यूटर था। यह कंप्यूटर १० X १० की मैट्रिक्स को हल कर सकता था। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूर में भी एक एनालोग कंप्यूटर स्थापित किया गया था जिसका प्रयोग अवकलन विश्लेषक के रूप में किया जाता था। लेकिन इन सब के बाद भी भारत में कंप्यूटर युग की वास्तविक रूप से शुरुआत हुई सन १९५६ में, जब आई एस आई कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC - 2M स्थापित किया गया। यह कंप्यूटर केवल भारत का प्रथम इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर होने के कारण ख़ास नहीं था बल्कि इसलिए भी ख़ास था क्योंकि इसकी स्थापना के साथ ही भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया था जिसने कंप्यूटर तकनीक को अपनाया था।
महाविद्यालय (कॉलेज)
भारत में प्रथम उदार कला तथा विज्ञान कॉलेज सी एम एस कॉलेज, कोट्टायम केरला (1817 में स्थापित) तथा प्रेसीडेन्सी कॉलेज, कोलकाटा (1817 में स्थापित) था, जो आरंभ में हिन्दू कॉलेज के रूप में जाना जाता था। भारत में प्रथम वाणिज्य तथा कला कॉलेज साइडन हेम कॉलेज, मुम्बई था जो 1913 में स्थापित किया गया था। भारत में पश्चिमी पद्धति का प्रशिक्षण देने के लिए प्रथम मिशनरी संस्थान स्काटिश चर्च कॉलेज, कलकत्ता (1850 में स्थापित) था। 1830). भारत में प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था (स्थापना जनवरी 1857). सामाजिक विज्ञान तथा प्राच्य भाषा अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रथम शोध संस्थान था एशियाटिक सोसायटी (स्थापना 1784). क्रिश्चियन धर्म शास्त्र तथा सार्वभौम पूछताछ के अध्ययन के लिए प्रथम कॉलेज था सीरामपुर कॉलेज (स्थापना 1818).
ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त
ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त [[लखनऊ] के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाला एक [[बैंक]] है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा १ अप्रैल २०१३ को हुई जब 'आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' तथा 'श्रेयस ग्रामीण बैंक' का विलय करने इस बैंक का निर्माण किया गया। सम्प्रति इस बैंक की 704 शाखाएँ तथा ११ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो लखनौउ के आसपास है जिसकी शखाए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है जैसे फिरोजाबाद , एटा हरदोई कन्नोज मैनपुरी, आगरा आदि [[श्रेणी:भारत के बैंक]]
नैना लाल किदवई
नैनालाल किदवई (जन्म- 1957) पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एचएसबीसी बैंक की भारत में प्रमुख रह चुकी हैं। वे फिक्की की भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। साथ ही, वे कई बैंकों के अहम पदों पर रह चुकी हैं। वे पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने किसी विदेशी बैंक का भारत में संचालन किया।
विश्व बैंक
वर्ष 1956 में स्थापित IFC 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाज़ारों में कम्पनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉर्पोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केन्द्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। IFC अन्तरराष्ट्रीय पूँजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिये धन जुटाता है। वर्ष 1989 के बाद से IFC ने अपनी AAA रेटिंग बनाए रखी है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है। इसके द्वारा किये जाने वाले निवेशों के लिये समान ब्याज दर की नीति नहीं है। IFC अन्तरराष्ट्रीय लेन-देन के जोखिम को कम करने के लिये अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारण्टी देता है।
मोहन बागान ए. सी.
19 वीं सदी के अंत के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारतीय राष्ट्रवादी आम लोगों को प्रेरित कर रहे थे, विशेष रूप से कोलकाता नगर में, उस समय के दौरान भूपेन्द्रनाथ बसु ने मित्रा परिवार और सेन परिवार की मदद से 15 अगस्त 1889 को मोहन बागान स्पोर्टिंग क्लब के नाम से वर्तमान मोहन बागान की स्थापना की थी। क्लब ने ईडन हिंदू हॉस्टल के खिलाफ, मोहन बागान विला में अपना पहला मैच खेला था। क्लब स्थापना की सालगिरह से पहले, प्रोफेसर एफ जे र्होव ने पूछताछ की क्या क्लब ने किसी राइफल शूटिंग या मछली पकड़ने या अन्य संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया है और जब इस सवाल का जवाब नहीं था तो सुझाव दिया गाया कि क्लब का नाम "स्पोर्टिंग" से "एथलेटिक" किया जाए। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और क्लब को आधिकारिक तौर पर मोहन बागान एथलेटिक क्लब के रूप में नाम दिया गया। मोहन बागान ने 1893 में पहली बार किसी टूर्नामेंट में भाग लिया था, जब वो कूचबिहार कप में खेले थे।
के जी अम्बेगाओंकर
सी0 डी0 देशमुक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। जबकि ओसबाॅर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे जो एक ब्रिटिश थे। गवर्नर के क्रम के अनुसार सी0 डी0 देशमुक तीसरे गवर्नर थे।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया () भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई है, जिसकी 60% अंश पूंजी भारत सरकार के पास है। बैंक 20 अगस्त 2002 को आरंभिक पब्लिक ऑफर (आई पी ओ) और फरवरी 2006 में फ्लो-ऑन पब्लिक ऑफर के साथ पूँजी बाजार में आया। वर्तमान में, बैंक की 44.57% अंश पूंजी संस्थाओं, व्यक्तियों एवं अन्यों के पास हैं।
देवबन्दी
सन 1914 ई. में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने अफ़गानिस्तान जाकर angrezon के विरूद्ध अभियान चलाया और काबुल में रहते हुए भारत की स्र्वप्रथम आज़ाद सरकार स्थापित की। यहीं पर रहकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाख क़ायम की जो बाद में (1922 ई. में) मूल कांग्रेस संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दी गयी। शेखुल हिन्द 1915 ई. में हिजाज़ (सऊदी अरब का पहला नाम था) चले गये, उन्होने वहां रहते हुए अपने साथियों द्वारा तुर्की से संपर्क बना कर सैनिक सहायता की मांग की।
सिंडिकेट बैंक
सिंडिकेट बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में उदुप्पी में हुई थी। 19 जुलाई 1969 को सिंडिकेट बैंक राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएँ सी.बी.एस पर हैं। मुख्यालय - मणिपाल (कर्नाटक)
भारतीय रिज़र्व बैंक
इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन् 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थतज्ञ बाबासाहेब आम्बेडकर ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई हैं, उनके द्वारा प्रदान किये गए दिशा-निर्देशों या निर्देशक सिद्धान्त के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक बनाई गई थी। बैंक कि कार्यपद्धती या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण बाबासाहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था, जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेंसी एण्ड फाइनेंस के नाम से आया था तब इसके सभी सदस्यों ने बाबासाहेब ने लिखे हुए ग्रन्थ दी प्राब्लम ऑफ़ दी रुपी - इट्स ओरीजन एण्ड इट्स सोल्यूशन (रुपया की समस्या - इसके मूल और इसके समाधान) की जोरदार वकालात की, उसकी पृष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा (लेसिजलेटिव असेम्बली) ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो सन् 1937 में मुम्बई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था किन्तु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 4 सितम्बर 2016 को पदभार ग्रहण किया।
बैंक
द्वितीय युद्धकाल में अनेक नए नए बैंक खोले गए। भारत का युनाइटेडश् कमर्शियल बैंक इसी काल में बनाया गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् बैंकिंग व्यवसाय में कुछ शिथिलता आने लगी। बैकिंग कानूनों में परिवर्तन संशोधन किए जाने लगे ताकि बैंकों के प्रबंध संचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता आ जाए। भारत का बैंकिंग कंपनी कानून सन् १९४९ में पास किया गया। भारत में रिजर्व बैंक ऑव इंडिया तथा इंपीरियल बैंक ऑव इंडिया ( वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) का राष्ट्रीयकरण क्रमश: सन् १९४९ और सन् १९५५ में कर लिया गया।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
स्थापना के बाद से इसे एक आम आदमी के बैंक के रूप में जाना जाता है, छोटी इकाइयों को प्रारंभिक मदद देने के कारण इसने आज के कई औद्योगिक घरानों को जन्म दिया है। 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंक का तेजी से विस्तार हुआ। अब इसकी पूरे भारत भर में (31 मार्च 2008 के अनुसार) 1375 शाखाएं है। महाराष्ट्र राज्य में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की तुलना में यह सबसे ज्यादा शाखाओं के नेटवर्क वाला बैंक है।  बैंक की स्थापना स्वर्गीय वी. जी. काले और स्वर्गीय डी.के.साठे के नेतृत्व में स्वप्नदर्शी व्यक्तियों के समूह द्वारा की गयी थी और 16 सितंबर 1935 को पुणे में इसे एक बैंकिंग कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। इनका स्वप्न आम आदमी तक पहुंचना और उनकी सेवा करना और उनकी सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करना था। बैंक और इसके कर्मचारियों के सफल नेतृत्व ने उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया है।बैंक ने 1998 में स्वायत्त दर्जा प्राप्त किया। यह सरकार के हस्तक्षेप के बिना ही सरल प्रक्रियाओं के साथ अधिक से अधिक सेवाएं देने में मदद करता है।
भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ ही भारत में सीमित दायित्व व संयुक्त-पूंजी बैंकिंग का आगमन हुआ। बैंकिंग क्षेत्र में भी इसी प्रकार का नया प्रयोग किया गया। बैंक ऑफ बंगाल को मुद्रा जारी करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया। ये नोट कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक राजस्व के भुगतान के लिए स्वीकार किए जाते थे। नोट जारी करने का यह अधिकार न केवल बैंक ऑफ बंगाल के लिए महत्त्वपूर्ण था अपितु उसके सहयोगी बैंक, बैंक ऑफ बाम्बे तथा मद्रास के लिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण था अर्थात इससे बैंकों की पूंजी बढ़ी, ऐसी पूंजी जिसपर मालिकों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता था। जमा बैंकिंग अवधारणा भी एक नया कदम था क्योंकि देशी बैंकरों द्वारा भारत के अधिकांश प्रांतों में सुरक्षित अभिरक्षा हेतु राशि (कुछ मामलों में ग्राहकों की ओर से निवेश के लिए) स्वीकार करने का प्रचलन एक आम आदमी की आदत नहीं बन पाई थी। परंतु एक लंबे समय तक, विशेषकर उस समय जब तक कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को नोट जारी करने का अधिकार नहीं था बैंक नोट तथा सरकारी जमा-राशियाँ ही अधिकांशत: बैंकों के निवेश योग्य साधन थे।
बीमा का इतिहास
सन् 1971 में भारत के साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समुद्री, अग्नि व विविध बीमा करने वाली 107 कम्पनियों को अधिगृहित कर भारतीय साधारण बीमा निगम व इसकी चार सहायक कम्पनियों को सौंप दिया। भारत में बीमाक्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ व 1993 में मल्होत्रा समिति के गठन के साथ ही हो गया था परन्तु विधिवत रूप से 1 दिसम्बर 1999 में लोकसभा में एक 31 विधेयक पारित कर निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया जब "बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999" को बनाया गया।
विभिन्न उद्योगों का भारत में विकास
पहले भारत मे सिर्फ सर्कारी बैंक होते थे। स्टेट बैंक और उसकी दूसरी बैंकों का वर्चस्व होता था। ये बैंक काफी इनैफिशियैंट होते थे। इन्मे बाबूगीरी और लाल फीताशाही क बोल्बाला था। नयी तक्नीकों से, जैसे कम्प्यूटर, एटीएम, इंटर्नेट, से इनका कोइ वास्ता नहीं था। उस समय बैंक उपभोगताओं का खाता खोल के उनपे एह्सान करते थे। बैंको से ऋण लेना काफी मुश्किल होता था। ऋण लेने जैसे साधारण कामों के लिये रिश्वत देना आम बात थी।
1918 तक भारत में क्रिकेट का इतिहास
31 दिसंबर 1600 को, क्वीन एलिजाबेथ I ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर प्रदान किया, जिसे अक्सर बोलचाल की भाषा में "जॉन कंपनी" कहा जाता था। यह शुरू में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसने भारत और ईस्ट इंडीज में व्यापारिक विशेषाधिकार की मांग की थी, लेकिन रॉयल चार्टर को इस क्षेत्र में सभी व्यापारों पर 21 साल का एकाधिकार प्रभावी रूप से दिया। समय के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक व्यापारिक उद्यम से बदल गई, जिसने लगभग 1858 में अपने विघटन तक सहायक सरकारी और सैन्य कार्यों को हासिल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वह साधन था जिसके द्वारा भारत में क्रिकेट की शुरुआत की गई थी।
कर्नाटक/आलेख
भारत के अग्रणी बैंकों में से सात, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कार्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, कर्नाटक बैंक, वैश्य बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का उद्गम इसी राज्य से हुआ था। राज्य के तटीय जिलों उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में प्रति ५०० व्यक्ति एक बैंक शाखा है। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक वितरण है। मार्च २००२ के अनुसार, कर्नाटक राज्य में विभिन्न बैंकों की ४७६७ शाखाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक शाखा औसत ११,००० व्यक्तियों की सेवा करती है। ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत १६,००० से काफी कम है।
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया।
भारतीय स्टेट बैंक
भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव उन्नीसवीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनगर्ठित किया गया। यह एक बैंक एवं वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक अनुसूचित बैंक (scheduled अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूंजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को की गई। ये तीनो बैंक 27 जनवरी 1921 को उनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन होने तक भारत में आधुनिक बैंकिंग के शिखर पर रहे।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
(उ) बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक और मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार तथा कृषि एवं लघु उद्योगों के क्षेत्रों की समुचित प्रगति किया जाना। भारतीय किसान युग-युग से उपेक्षित ही रहा और हर बार वह औरों से चुसता ही गया। फलत: वह गरीबी की पर्तों से ऊपर नहीं उठ सका था। यही हालत कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की थी। ये व्यवसाय अधिकतर कृषि पर ही निर्भर करते थे और कृषि और कृषि का क्षेत्र उपेक्षित तथा अविकसित होने के कारण इन उद्योगों का भी प्रगति नहीं हो पाई थी। इस प्रकार, कृषि एवं लघु उद्योग जैसे उपेक्षित क्षेत्रों की ओर उचित ध्यान देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाना राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक तथा अनिवार्य हो गया था।
भारतीय मीडिया
भारत में मीडिया के विकास के पहले चरण को तीन हिस्सों में बाँट कर समझा जा सकता है। पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में ईसाई मिशनरी धार्मिक साहित्य का प्रकाशन करने के लिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस ला चुके थे। भारत का पहला अख़बार बंगाल गज़ट भी 29 जनवरी 1780 को एक अंग्रेज़ जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाला। चूँकि हिकी इस साप्ताहिक के ज़रिये भारत में ब्रिटिश समुदाय के अंतर्विरोधों को कटाक्ष भरी भाषा में व्यक्त करते थे, इसलिए जल्दी ही उन्हें गिरफ्तातार कर लिया गया और दो साल में अख़बार का प्रकाशन बंद हो गया।  हिकी के बाद किसी अंग्रेज़ ने औपनिवेशिक हितों पर चोट करने वाला प्रकाशन नहीं किया।
बैंक ऑफ़ इंडिया
शुरूआत में इसका मुंबई में एक ही कार्यालय था, इसकी चुकता पूंजी रु. 50 लाख थी और इसमें 50 कर्मचारी थे। प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए बैंक ने तीव्र विकास किया है और बैंक ने एक शक्तिशाली संस्थान के रूप में उभरकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुदृढ़ मौजूदगी दर्ज की है। बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्याप्त परिचालन कर रहा है। कारोबार मात्रा में बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी अहम स्थिति बना रखी है।