भारत में कुल कितने राज्य है?
भारतीय राज्य पशुओं की सूची
भारत, आधिकारिक भारत गणराज्य एक दक्षिण एशियाई देश है। यह 28 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। सभी भारतीय अपनी स्वयं की सरकार रखते हैं और केन्द्रशासित प्रदेश केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अधिकतर अन्य देशों की तरह भारत में भी राष्ट्रीय प्रतीक पाये जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के अतिरिक्त सभी भारतीय राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपनेखुद की राज्य मोहर और प्रतीक रखते हैं जिसमें राज्य पशु, पक्षी, पेड़, फूल आदि शामिल हैं। भारत के सभी राज्य पशुओं की सूची निचे दी गयी है।  ! width=98px|केन्द्रशासित प्रदेश ! width=138px|सामान्य नाम ! width=155px|वैज्ञानिक नाम ! width=155px|चित्र
राज्य
भारतीय राजनीतिक चिन्तन में 'राज्य' के सात अंग गिनाये जाते हैं-
भाषा
भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। आठवीं अनुसूची में तदोपरान्त जोड़ी गई भाषाएँ सिन्धी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और सन्थाली सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यांवयन (कार्यान्वयन) मन्त्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल  शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएँ संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू और उड़िया  नागालैंड की राजभाषा है अंग्रेजी, जम्मू और कश्मीर की राजभाषा उर्दू, गोवा की राजभाषा कोंकणी है।  भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएँ जेसरी (द्वीप भाषा) और महल  सामान्यतः पुडुचेरी (पूर्व में पांडिचेरी) में बोली जाने वाली विदेशी भाषा फ्रेंच  'पूर्व की इतालवी' कही जाने वाली भारतीय भाषा तेलुगु  भारत का एकमात्र राज्य जहाँ संस्कृत राजभाषा मे रूप में मान्य है उत्तराखण्ड  अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएँ हिन्दी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगू। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है।   "उत्तर प्रदेश में हिन्दी व उर्दू है।
ब्राज़ील
ब्राज़ील के 28 केन्द्रीय राज्य तथा एक केन्द्रीय ज़िला है - ब्राज़ील 26 राज्य, एक संघीय जिला (जिसमें राजधानी शहर, ब्रासिलिया) और नगर पालिका से मिलकर बना एक संघ हैं। राज्यों में स्वायत्त प्रशासन हैं, वे अपना कर खुद एकत्र करते हैं और संघीय सरकार द्वारा एकत्रित करों का कुछ हिस्सा भी प्राप्त करते हैं। उनके पास एक राज्यपाल और एक एकसदनी विधायी निकाय है जो सीधे उनके मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। उनके पास आम न्याय के लिए कानून के स्वतंत्र न्यायालय भी हैं। इसके बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में राज्यों के अपने कानून बनाने के लिए बहुत कम स्वायत्तता है। उदाहरण के लिए, आपराधिक और नागरिक कानूनों को केवल संघीय द्विपक्षीय कांग्रेस द्वारा वोट दे कर बनाया जा सकता है और पूरे देश में लागू है। ब्राज़ील के २६ राज्य निम्न है- एक्री, अलागोआस, अमापा, आमेज़ोनास, बहिया, कीरा, एस्पिरितो सान्तो, गोइयास, मरान्हाओ, मातो ग्रोसो, मातो ग्रोसो दो सुल, मिनास जेरेस, पारा, परेबा, परेना, पेरनाम्बुको, पियाउई, रियो डि जेनेरो, रियो ग्रांडो दो नार्टे, रियो ग्रांडो दो सुल, रोन्डोनिया, रोरैमा, सान्ता कैटरीना, साओ पाउलो, सर्जिपे और टोकैनिस।
राज्य
भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12)
भारत के राज्य (कर राजस्व के अनुसार)
यह भारत के राज्यों की उनकी कर राजस्व के अनुसार सूचि है। यह आकलन तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किया गया है।
पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह
पूर्वोत्तर भारत में सात राज्य शामिल हैं (जिन्हें सात बहनें भी कहा जाता है): असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैण्ड। इन राज्यों में विद्रोहियों और केन्द्र सरकार के साथ-साथ उनके मूल स्वदेशी लोगों और भारत के अन्य हिस्सों से प्रवासियों और अवैध अप्रवासियों के बीच तनाव उपस्थित था। हाल के वर्षों में उग्रवाद में तेजी से गिरावट देखी गयी है। उग्रवाद की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी और 2013 की तुलना में 2019 में पूर्वोत्तर में नागरिक मौतों में 80 प्रतिशत की गिरावट आयी है।
विज्ञान भारती
सम्प्रति २३ भारतीय राज्यों में विज्ञान भारती की शाखाएँ हैं। वर्तमान समय में १४ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जो निम्नलिखित हैं-
नागालैण्ड
नागालैण्ड राज्य में कुल 16 जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति अपने विशिष्ट रीति-रिवाजों, भाषा और पोशाक के कारण दूसरी से भिन्न है। हालाँकि, भाषा और धर्म दो सेतु हैं, जो इन जनजातियों को आपस में जोड़ते हैं। अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है। यह शिक्षा की भाषा भी है, और अधिकाँश निवासियों द्वारा बोली जाती है। नागालैंड भारत के उन तीन राज्यों में से एक है, जहाँ ईसाई धर्म के अनुयायी जनसंख्या में बहुमत में हैं।
राज्य पुनर्गठन आयोग
अंग्रेजों से पहले का भारत 21 प्रशासनिक इकाइयों (सूबों) में बँटा हुआ था। इनमें से कई सूबों की सांस्कृतिक पहचान सुस्पष्ट थी और कुछ में संस्कृतियों का मिश्रण था। किन्तु भारत को अपना उपनिवेश बनाने के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा का खयाल करते हुए मनमाने तरीके से भारत को नये सिरे से बड़े-बड़े प्रांतों में बाँटा। एक भाषा बोलने वाल तरह भंग कर दी गयी। बहुभाषी व बहुजातीय प्रांत बनाये गये। इतिहासकारों की मान्यता है कि भले ही इन प्रांतों को ‘फूट डालो और राज करो’ के हथकंडे का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया था, पर उनमें अपनी सत्ता टिकाये रखने के लिए अंग्रेजों ने इस नीति का जम कर उपयोग किया।
भारत
भाषाओं के मामले में भारतवर्ष विश्व के समृद्धतम देशों में से है। संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषा है, और अंग्रेजी को सहायक राजाभाषा का स्थान दिया गया है। १९४७-१९५० के संविधान के निर्माण के समय देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी भाषा और हिन्दी-अरबी अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को संघ (केंद्र) सरकार की कामकाज की भाषा बनाया गया था, और गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचलन को बढ़ाकर उन्हें हिन्दी-भाषी राज्यों के समान स्तर तक आने तक के लिये १५ वर्षों तक अंग्रेजी के इस्तेमाल की इजाज़त देते हुए इसे सहायक राजभाषा का दर्ज़ा दिया गया था। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था १९५० में समाप्त हो जाने वाली थी, लेकिन् तमिलनाडु राज्य के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन और हिन्दी भाषी राज्यों राजनैतिक विरोध के परिणामस्वरूप, संसद ने इस व्यवस्था की समाप्ति को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से वर्तमान समय में केंद्रीय सरकार में काम हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषाओं में होता है और राज्यों में हिन्दी अथवा अपने-अपने क्षेत्रीय भाषाओं में काम होता है। केन्द्र और राज्यों और अन्तर-राज्यीय पत्र-व्यवहार के लिए, यदि कोई राज्य ऐसी मांग करे, तो हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान एक राष्ट्रभाषा का वर्णन नहीं करता।
देश के सबसे धनी आबादी वाले महानगर की सूची
सूरत जयपुर लखनऊ नागपुर पटना इन्दौर ठाणे भोपाल लुधियाना आगरा पिम्परी-चिंचवाड़ नासिक फरीदाबाद ग़ाज़ियाबाद 1 से 100 संपादित करें क्रम शहर उचित शहर का जनसंख्या[1] (2011) महानगर का जनसंख्या[1] (2011) राज्य या केन्द्र-शासित प्रदेश 1 मुम्बई 12,442,373 18,414,288 महाराष्ट्र 2 दिल्ली 11,034,555 16,314,838 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 3 बेंगलुरु 8,443,675 8,499,399 कर्नाटक 4 हैदराबाद 6,731,790 7,749,334 तेलंगाना 5 अहमदाबाद 5,577,940 6,352,254 गुजरात 6 चेन्नई 4,646,732 8,696,010 तमिल नाडु 7 कोलकाता 4,496,694 14,112,536 पश्चिम बंगाल 8 सूरत 4,467,797 4,585,367 गुजरात 9 पुणे 3,124,458 5,049,968 महाराष्ट्र 10 जयपुर 3,046,163 3,046,163 राजस्थान 11 लखनऊ 2,817,105 2,901,474 उत्तर प्रदेश 12 कानपुर 2,765,348 2,920,067 उत्तर प्रदेश 13 नागपुर 2,405,665 2,497,777 महाराष्ट्र 14 इन्दौर 1,964,086 2,167,447 मध्य प्रदेश 15 ठाणे 1,841,488 1,841,488 महाराष्ट्र 16 भोपाल 1,798,218 1,883,381 मध्य प्रदेश 17 विशाखापट्नम 1,728,128 1,728,128 आन्ध्र प्रदेश 18 पिंपरी-चिंचवड 1,727,692 1,727,692 महाराष्ट्र 19 पटना 1,684,222 2,046,652 बिहार 20 बड़ोदरा 1,670,806 1,817,191 गुजरात 21 ग़ाज़ियाबाद 1,648,643 2,358,525 उत्तर प्रदेश 22 लुधियाना 1,618,879 1,618,879 पंजाब 23 आगरा 1,585,704 1,746,467 उत्तर प्रदेश 24 नासिक 1,486,053 1,562,769 महाराष्ट्र 25 फरीदाबाद 1,414,050 1,414,050 हरियाणा 26 मेरठ 1,305,429 1,424,908 उत्तर प्रदेश 27 राजकोट 1,286,678 1,390,933 गुजरात 28 कल्याण-डोम्बिवली 1,247,327 1,247,327 महाराष्ट्र 29 वसई विरार 1,222,390 1,222,390 महाराष्ट्र 30 वाराणसी 1,198,491 1,435,113 उत्तर प्रदेश 31 श्रीनगर 1,180,570 1,273,312 जम्मू और कश्मीर 32 औरंगाबाद 1,175,116 1,189,376 महाराष्ट्र 33 धनबाद 1,162,472 1,195,298 झारखंड 34 अमृतसर 1,132,383 1,183,705 पंजाब 35 नवी मुम्बई 1,120,547 1,120,547 महाराष्ट्र 36 इलाहाबाद 1,112,544 1,216,719 उत्तर प्रदेश 37 हावड़ा 1,077,075 1,077,075 पश्चिम बंगाल 38 राँची 1,073,427 1,126,741 झारखंड 39 ग्वालियर 1,069,276 1,101,981 मध्य प्रदेश 40 जबलपुर 1,055,525 1,267,564 मध्य प्रदेश 41 कोयंबतूर 1,050,721 2,151,466 तमिल नाडु 42 विजयवाड़ा 1,034,358 1,491,202 आन्ध्र प्रदेश 43 जोधपुर 1,033,756 1,137,815 राजस्थान 44 मदुरई 1,017,865 1,462,420 तमिल नाडु 45 रायपुर 1,010,433 1,122,555 छत्तीसगढ़ 46 कोटा 1,001,694 1,001,694 राजस्थान 47 चण्डीगढ़ 961,587 1,025,682 चण्डीगढ़ 48 गुवाहाटी 957,352 968,549 असम 49 शोलापुर 951,558 951,558 महाराष्ट्र 50 हुबली-धारवाड़ 943,788 943,788 कर्नाटक 51 बरेली 903,668 979,933 उत्तर प्रदेश 52 मैसूर 893,062 983,893 कर्नाटक 53 मुरादाबाद 887,871 887,871 उत्तर प्रदेश 54 गुरुग्राम 876,969 901,968 हरियाणा 55 अलीगढ़ 874,408 909,559 उत्तर प्रदेश 56 जालंधर 862,886 873,725 पंजाब 57 तिरुचिरापल्ली 847,387 1,021,717 तमिल नाडु 58 भुवनेश्वर 843,402 881,988 ओडिशा 59 सेलम 829,267 919,150 तमिल नाडु 60 मीरा-भायन्दर 809,378 809,378 महाराष्ट्र 61 तिरुवनन्तपुरम 743,691 1,687,406 केरल 62 भिवंडी 709,665 737,411 महाराष्ट्र 63 सहारनपुर 705,478 705,478 उत्तर प्रदेश 64 गोरखपुर 673,446 692,519 उत्तर प्रदेश 65 गुंटूर 647,508 673,952 आन्ध्र प्रदेश 66 अमरावती 647,057 647,057 महाराष्ट्र 67 बीकानेर 644,406 644,406 राजस्थान 68 नोएडा 637,272 637,272 उत्तर प्रदेश 69 जमशेदपुर 631,364 1,337,131 झारखंड 70 भिलाईनगर 625,700 625,700 छत्तीसगढ़ 71 वारंगल 615,998 759,594 तेलंगाना 72 कटक 610,189 658,986 ओडिशा 73 फिरोजाबाद 604,214 604,214 उत्तर प्रदेश 74 कोच्चि 602,046 2,117,990 केरल 75 भावनगर 593,368 606,282 गुजरात 76 देहरादून 569,578 714,223 उत्तराखण्ड 77 दुर्गापुर 566,517 581,409 पश्चिम बंगाल 78 आसनसोल 563,917 1,243,008 पश्चिम बंगाल 79 नांदेड़-वाघेला 550,439 550,439 महाराष्ट्र 80 कोल्हापुर 549,236 549,236 महाराष्ट्र 81 अजमेर 542,321 551,360 राजस्थान 82 गुलबर्ग 533,587 541,617 कर्नाटक 83 लोनी 516,082 516,082 उत्तर प्रदेश 84 उज्जैन 515,215 515,215 मध्य प्रदेश 85 सिलीगुड़ी 513,264 701,489 पश्चिम बंगाल 86 उल्हासनगर 506,098 506,098 महाराष्ट्र 87 झाँसी 505,693 549,391 उत्तर प्रदेश 88 सांगली-मिराज कुपवाड़ 502,793 502,793 महाराष्ट्र 89 जम्मू 502,197 651,826 जम्मू और कश्मीर 90 नेल्लौर 499,575 564,148 आन्ध्र प्रदेश 91 मैंगलुरु 488,968 619,664 कर्नाटक 92 बेलगम 488,157 610,189 कर्नाटक 93 जामनगर 479,920 600,411 गुजरात 94 तिरूनेलवेली 473,637 498,984 तमिल नाडु 95 मालेगांव 471,312 471,312 महाराष्ट्र 96 गया 468,614 470,839 बिहार 97 अम्बत्तूर 466,205 466,205 तमिल नाडु 98 जलगांव 460,228 460,228 महाराष्ट्र 99 उदयपुर 451,100 475,150 राजस्थान 100 महेशतला 448,317 448,317 पश्चिम बंगाल 101 से 200 संपादित करें क्रम शहर उचित शहर का जनसंख्या[1] (2011) महानगर का जनसंख्या[1] (2011) राज्य या केन्द्र-शासित प्रदेश 101 तिरूपुर 444,352 962,982 तमिल नाडु 102 दावणगेरे 434,971 434,971 कर्नाटक 103 कोझिकोड 431,560 2,030,519 केरल 104 कर्नूल 430,214 478,124 आन्ध्र प्रदेश 105 अकोला 425,817 425,817 महाराष्ट्र 106 राजपुर सोनारपुर 424,368 424,368 पश्चिम बंगाल 107 बोकारो 414,820 563,417 झारखंड 108 बेल्लारी 410,445 410,445 कर्नाटक 109 पटियाला 406,192 445,196 पंजाब 110 दक्षिण दमदम 403,316 403,316 पश्चिम बंगाल 111 राजारहाट 402,844 402,844 पश्चिम बंगाल 112 भागलपुर 400,146 410,210 बिहार 113 अगरतला 400,004 400,004 त्रिपुरा 114 मुजफ्फरनगर 392,768 494,792 उत्तर प्रदेश 115 भाटपार 383,762 383,762 पश्चिम बंगाल 116 लातूर 382,940 382,940 महाराष्ट्र 117 पनिहाटी 377,347 377,347 पश्चिम बंगाल 118 धुले 375,559 375,559 महाराष्ट्र 119 रोहतक 374,292 374,292 हरियाणा 120 कोरबा 363,390 365,073 छत्तीसगढ़ 121 भीलवाड़ा 359,483 359,483 राजस्थान 122 ब्रह्मपुर 356,598 356,598 ओडिशा 123 मुजफ्फरपुर 354,462 393,724 बिहार 124 अहमदनगर 350,859 379,867 महाराष्ट्र 125 मथुरा 349,909 454,937 उत्तर प्रदेश 126 कोल्लम 348,657 1,110,005 केरल 127 अवादी 345,996 345,996 तमिल नाडु 128 कडपा 343,054 344,078 आन्ध्र प्रदेश 129 राजमुंदरी 341,831 478,199 आन्ध्र प्रदेश 130 बिलासपुर 331,030 452,851 छत्तीसगढ़ 131 कमरहाटी 330,211 330,211 पश्चिम बंगाल 132 शाहजहाँपुर 329,736 346,103 उत्तर प्रदेश 133 बीजापुर 327,427 327,427 कर्नाटक 134 रामपुर 325,313 349,062 उत्तर प्रदेश 135 शिमोगा 322,650 322,650 कर्नाटक 136 चंद्रपुर 320,379 320,379 महाराष्ट्र 137 जूनागढ़ 319,462 319,462 गुजरात 138 तृश्शूर 315,957 1,854,783 केरल 139 अलवर 315,379 341,383 राजस्थान 140 बर्धमान 314,265 347,016 पश्चिम बंगाल 141 कुल्टी 313,809 313,809 पश्चिम बंगाल 142 काकीनाडा 312,538 442,936 आन्ध्र प्रदेश 143 निज़ामाबाद 311,152 311,152 तेलंगाना 144 परभानी 307,170 307,170 महाराष्ट्र 145 तुमकुर 302,143 302,143 कर्नाटक 146 हिसार 301,383 306,893 हरियाणा 147 ओझुकरै 300,104 300,104 पुदुच्चेरी 148 बिहारशरीफ 297,268 297,268 बिहार 149 दरभंगा 296,039 306,089 बिहार 150 पानीपत 294,292 442,277 हरियाणा 151 आइज़ोल 293,416 293,416 मिज़ोरम 152 बाली, हावड़ा 293,373 293,373 पश्चिम बंगाल 153 देवास 289,550 289,550 मध्य प्रदेश 154 तिरुपति 287,482 459,985 आन्ध्र प्रदेश 155 इचलकरंजी 287,353 325,709 महाराष्ट्र 156 करनाल 286,827 303,425 हरियाणा 157 बठिंडा 285,788 285,788 पंजाब 158 जलना 285,577 285,577 महाराष्ट्र 159 किरारी सुलेमान नगर 283,211 283,211 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 160 पूर्णिया 282,248 310,817 बिहार 161 सतना 280,222 283,004 मध्य प्रदेश 162 मऊ 278,745 278,745 उत्तर प्रदेश 163 बारसात 278,435 278,435 पश्चिम बंगाल 164 सोनीपत 278,149 292,339 हरियाणा 165 फर्रुखाबाद-फतेहगढ 276,581 290,540 उत्तर प्रदेश 166 सागर 273,296 370,296 मध्य प्रदेश 167 राउरकेला 272,721 552,970 [[ओडिशा] 168 दुर्ग 268,806 268,806 छत्तीसगढ़ 169 इम्फाल 268,243 414,288 मणिपुर 170 रतलाम 264,914 273,892 मध्य प्रदेश 171 हापुड़ 262,983 262,983 उत्तर प्रदेश 172 आरा 261,430 261,430 बिहार 173 करीमनगर 261,185 299,660 तेलंगाना 174 अनन्तपुर 261,004 341,895 आन्ध्र प्रदेश 175 नई दिल्ली 257,803 257,803 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 176 इटावा 256,838 256,838 उत्तर प्रदेश 177 अम्बरनाथ 253,475 253,475 महाराष्ट्र 178 भरतपुर 252,342 252,606 राजस्थान 179 बेगूसराय 252,008 252,008 बिहार 180 तिरुवोट्टियुरु 249,446 249,446 तमिल नाडु 181 उत्तर दमदम 249,142 249,142 पश्चिम बंगाल 182 गांधीधाम 247,992 247,992 गुजरात 183 बड़ानगर 245,213 245,213 पश्चिम बंगाल 184 पुदुच्चेरी 244,377 654,392 पुदुच्चेरी 185 तूतुकुडी 237,830 410,760 तमिल नाडु 186 सीकर 237,532 244,563 राजस्थान 187 रीवा 235,654 235,654 मध्य प्रदेश 188 मिर्ज़ापुर-विन्ध्याचल 234,871 245,817 उत्तर प्रदेश 189 रायचूर 234,073 234,073 कर्नाटक 190 पाली 230,075 230,075 राजस्थान 191 रामागुंडम 229,644 252,261 तेलंगाना 192 हरिद्वार 228,832 310,562 उत्तराखण्ड 193 विजयनगरम 228,025 239,374 आन्ध्र प्रदेश 194 हल्द्वानी 226,261 240,565 उत्तराखण्ड 195 नागरकोइल 224,849 224,849 तमिल नाडु 196 श्रीगंगानगर 224,532 250,041 राजस्थान 197 करावल नगर 224,281 224,281 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 198 माँगो 223,805 223,805 झारखण्ड 199 तंजावुर 222,943 290,724 तमिल नाडु 200 बुलन्दशहर 222,519 235,310 उत्तर प्रदेश इन्हें भी देखें टिप्पणी सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ संवाद Last edited 1 minute ago
भारत सरकार
भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 28 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है।
जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र
भारत में कुल बसासित ग्रामों की संख्या है 5,93,731 और कुल जनसंख्या का 72.2 प्रतिशत भाग इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इनमें से 1,45,000 ग्रामों में जनसंख्या आकार 500–999 व्यक्तियों का है; 1,30,000 ग्रामों में जनसंख्या आकार 1000–1999 है और 1,28,000 ग्रामों में 200–499। 3,961 ग्राम ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 या अधिक है। भारत की 27.8 प्रतिशत जनसंख्या 5,100 से अधिक कस्बों और लगभग 380 नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 1991-2001 के दशक के दौरान प्रमुख महानगरों की ओर हुए पलायन के कारण महानगरीय जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक के दौरान प्रवासियों के निवल अंतिम निवास के आधार पर, महाराष्ट्र मे सर्वाधिक अप्रवासन हुआ (23 लाख), फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (17 लाख), गुजरात (6.8 लाख) और हरियाणा (6.7 लाख)। उत्तर प्रदेश (−26 लाख) और बिहार (−17 लाख) में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय उत्प्रवास हुआ। पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में मिलाकर भारत की लगभग आधी (48.84 प्रतिशत) जनसंख्या निवास करती है। यद्यपि लिंगानुपात के राष्ट्रीय औसत 1991 में 927 से बढ़कर 2001 में 933 हुआ है, लेकिन 2001 की जनगणना यह दर्शाती है की बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष के आयुवर्ग में प्रति हज़ार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या) में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। देश के उन्नत राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बाल लिंगानुपात में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात 1991 के 945 से गिरकर 2001 में 927 रह गया है।
नेपाल
20 सितम्बर 2015 के अनुसार नेपाल को भारतीय राज्य प्रणाली की तरह ही सात राज्यों (प्रदेशों) में विभाजित किया गया है। नये संविधान के अनुसूची 4 के अनुसार मौजूदा जनपदों को एक साथ समूहों में गठित कर इन्हें परिभाषित किया गया है और दो ऐसे भी जनपद थे जिन्हें तोड़कर दो अलग-अलग राज्यों में गठित किया गया।
विधानसभा सदस्य (भारत)
विधान सभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और 60 से कम नहीं होते हैं। सबसे बड़ी राज्य, उत्तर प्रदेश, की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। जिन राज्यों में छोटी आबादी और आकार में छोटे हैं, उनके पास विधान सभा में सदस्यों की संख्या कम होने का प्रावधान है। पुदुचेरी में ३३ सदस्य हैं। मिजोरम और गोवा में केवल ४० सदस्य हैं। सिक्किम में 32 हैं। विधानमंडल के सभी सदस्य ... एंग्लो इंडियन समुदाय से, क्योंकि वह / वह फिट बैठता है, यदि वह इस राय का है कि वे विधानसभा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
मिज़ोरम के ज़िले
भारतीय राज्य मिज़ोरम में वर्तमान में आठ ज़िले हैं।
हिन्दुस्तानी भाषा अकादमी
जिस देश के पास अपनी २२ संवैधानिक भाषाएँ हों, जहां पर कोस कोस पे पानी और चार कोस पे बानी की बात कही जाती है, जहां १७९ भाषाओं ५४४ बोलिया हैं बावजूद इसके देश का राजकाज सात समंदर पार एक अदने से देश की भाषा में हो रहा है , इस तथ्य पर मंथन होना चाहिए | भारतीय भाषायें अभी भी खुले आकाश में सांस लेने की बाट जोह रही हैं | हिन्दी को इसके वास्तविक स्थान पर स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि इसकी सर्व स्वीकार्यता हो | यह स्वीकार्यता आंदोलनों या क्रांतियों से नही आने वाला है | इसके लिए हिन्दी को रोजगारपरक भाषा के रूप में विकसित करना होगा साथ ही अनुवादों और मानकीकरण के जरिए इसे और समृद्धता और परिपुष्टता की ओर ले जाना होगा |
भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जनसंख्या अनुसार
अंतिम जनसंख्या आंकड़े २००१ की भारतीय जनगणना के जनगणना आंकड़ों के अनुसार है।  भारत का कुल भूगोलीय क्षेत्रफ़ल है। जनसंख्या घनत्व निकटतम पूर्णांक तक राउंडेड ऑफ है। २००१ के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है: 1,028,737,436. (इस संख्या में अतिरिक्त १२७,१०८ माओ मारम, पाओमाटा और पुरुल उपभाग, सेनापति जिला, मणिपुर के भी जोड़ें)
हिन्दी भाषियों की संख्या के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
हिन्दी भाषियों की संख्या के आधार पर भारत के राज्यों की सूची जनसंख्या और प्रतिशत दोनों आधारित है। इसका संदर्भ भारत की २००१ के आधार पर है। इस सूची में भारत के सभी राज्य हैं।
भारत में राजभत्ता
ब्रिटिशकाल के समय भारत में ब्रिटिश-साशित क्षेत्र (ब्रिटिश भारत) के अलावा भी करीब ५६२ अन्य स्वतंत्र रियासतें थीं। यह रियासतें सन्धि द्वारा ब्रिटिश भारत की सरकार के अधीन थे। इन रियासतों की रक्षा व विदेश संबंधित मामलों पर ब्रिटिश सरकार आधिपत्य था, जिनका कुल क्षेत्रफ़ल भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रफ़ल की तिहाई के बराबर था, एवं इनके शासकों को क्षेत्रीय-स्वायत्तता प्राप्त थी। ब्रिटिश साम्राज्य में इनकी महत्ता व हैसियत सन्धियों के आधार पर तय की गई थी एवं बंदूकों/तोपों की सलामी की एक व्यवस्था रचित की गई थी जिस में बंदूकों की संख्या के क्रम के अनुसार राज्य की हैसियत का मूल्यांकन होता था। १९४७ में यू॰के॰ की संसद में पारित भारतिय स्वतंत्रता अधिनियम के बिंदुओं के तहत ब्रिटेन ने भारत व पाकिस्तान आधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया एवं रियासतों पर अपनी आधिपत्यता का त्याग कर दिया। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। सन '४७ तक अधिकतर राज्यों ने भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने के विकल्प को स्वीकार कर लिया और विलय के उपकरणों पर हस्ताक्षर कर दिया। कुछ रियासतों नें स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना जिन में से त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर ने वार्ता एवं भारतीय कूटनीती के परिणामस्वरूप भारत में विलय को स्वीकार लिया। इस में भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल एवं वी॰पी॰ मेनन का प्राथमिक योगदान था। स्वतंत्रता के बाद भी कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ऐसी रियासतें थीं जिन्हों ने विलय को स्वीकार नहीं किया। इन्हें बाद में सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। वलय के उपकरणों के आधार पर रियासतें केवल संचार-व्यवस्था, रक्षा और विदेश-मामले भारत सरकार को सौंपनें के लिये आधिपत्य थें। जिसके बाद भारत में रियासतों की व्यवस्था लगभग ब्रिटिशकाल की तरह ही थी। १९४९ के बाद इन रियासतों को भारतिय संविधानिक शासन व्यवस्था में पूरी तरह विलीन कर दिया गया और इसी के साथ पूर्व शासकों को नाम मेत्र के शाही खिताबों को आधिकारिक दर्जा एवं सरकारी मान्यता दी गई साथ ही शासकों को विशेष भत्ता दिये जाने का भी प्रावधान किया गया। जबकी 1947 तक राजपरिवारों को पूर्व रियासत की राजकोशिय संपत्ती रखने दिया गया था परन्तु १९४९ के बाद इसे भी ले लिया गया और पूर्व शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन, जीवनयापन हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक रूप से विशेष धनराशि एवं रियायतें दिये जाने के प्रावधान को शुरू किया गया। इस व्यवस्था को भी १९७१ में २६वें संविधानिक संशोधन को संसद में पारित कर पूर्णतः स्थगित कर दिया गया।
असमिया भाषियों की संख्या के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
असमिया भाषियों की संख्या के आधार पर भारत के राज्यो की सूची जनसंख्या और प्रतिशत दोनों आधारित है। इसका संदर्भ भारत की २००१ के आधार पर है। इस सूची में वे राज्य है जहाँ पर असमिया भाषी लोग जनसंख्या का १% से अधिक हैं।
गणराज्य
2017 तक, दुनिया के 206 सम्प्रभु राज्यों में से 159 अपने आधिकारिक नाम के हिस्से में "रिपब्लिक" शब्द का उपयोग करते हैं - निर्वाचित सरकारों के अर्थ से ये सभी गणराज्य नहीं हैं, ना ही निर्वाचित सरकार वाले सभी राष्ट्रों के नामों में "गणराज्य" शब्द का उपयोग किया गया हैं। भले राज्यप्रमुख अक्सर यह दावा करते हैं कि वे "शासितों की सहमति" से ही शासन करते हैं, नागरिकों को अपने स्वयं के नेताओं को चुनने की वास्तविक क्षमता को उपलब्ध कराने के असली उद्देश्य के बदले कुछ देशों में चुनाव "शो" के उद्देश्य से अधिक पाया गया है।
लोक सभा
वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार वितरित सीटों की संख्या के अनुसार उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारत के मुकाबले काफी कम है। जहां दक्षिण के चार राज्यों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का सिर्फ 21% है, को 129 लोक सभा की सीटें आवंटित की गयी हैं जबकि, सबसे अधिक जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का 25.1% है के खाते में सिर्फ 120 सीटें ही आती हैं। वर्तमान में अध्यक्ष और आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो मनोनीत सदस्यों को मिलाकर, सदन की सदस्य संख्या 545 है।
राजस्थान
राज्य का क्षेत्रफल ३.४२ लाख वर्ग कि.मी है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का १०.४० प्रतिशत है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष १९९६-९७ में राज्य में गांवों की संख्या ३७८८९ और नगरों तथा कस्बों की संख्या २२२ थी। राज्य में ३३ जिला परिषदें, २३५ पंचायत समितियां और ९१२५ ग्राम पंचायतें हैं। नगर निगम ४ और सभी श्रेणी की नगरपालिकाएं १८० हैं।
राजभवन
राजभवन भारत के राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास को कहते हैं। भारत के सभी २८ राज्यों के अपने-अपने राजभवन हैं और यह राज्य की राजधानियों में स्थित हैं। सभी राज्यों का प्रत्येक का एक राजभवन है केवल पाँच राज्यों को छोड़कर और यह राज्य हैं: जम्मू और कश्मीर (दो), तमिल नाडु (दो), पश्चिम बंगाल (दो), मध्य प्रदेश (दो) और महाराष्ट्र (चार)।
परिवार के आकार के आधार पर भारत के राज्य
भारत के राज्यों की यह सूची प्रत्येक राज्य में प्रति घर, सदस्य संख्या के आधार पर है। यह जानकारी एन॰एफ॰एच॰एस॰-३ से संकलित की गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण व्यापक-पैमाने, बहु-दौरीय सर्वेक्षण है जो अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई॰आई॰पी॰एस॰), मुंबई द्वारा कराया जाता है जो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट है। एन॰एफ॰एच॰एस॰-३ ११ अक्टूबर २००७ को जारी किया गया था और पूरा सर्वेक्षण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
ब्रिटिश राज
इनके अतिरिक्त मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित कुछ लघु प्रान्त भी थे: देशी राज्य, या रियासत, बिरिटिश राज के साथ सहायक गठबंधन के अधीन, एवं स्वदेशी भारतीय शासक द्वारा शासित एक संप्रभु इकाई को कहा जाता था। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के समय 565 रियासत अस्तित्व में थे। यह देशी राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, क्यूंकी वह सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आते थे। ब्रिटिश शासकों को मान्यता देकर, या उनसे मान्यता छीन कर राज्यों की आंतरिक राजनीति पर अपना प्रभाव कायम रखते थे।
टीवी स्वामित्व के आधार पर भारत के राज्य
भारत के राज्यों की यह सूची घरों में टीवी की उपलब्धता के आधार पर है। यह जानकारी एन॰एफ॰एच॰एस-३ से संकलित की गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण व्यापक-पैमाने, बहु-दौरीय सर्वेक्षण है जो अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई॰आई॰पी॰एस), मुंबई द्वारा कराया जाता है जो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट है। एन॰एफ॰एच॰एस-३ ११ अक्टूबर २००७ को जारी किया गया था और पूरा सर्वेक्षण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो आयोगों का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया जिनका कार्य विभाजन की देख-रेख और नए गठित होने वाले राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करना था। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 छोटी और बड़ी रियासतें थीं। भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस सन्दर्भ में कठोर नीति का पालन किया। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गोवा पर पुर्तगालियों और पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था।
विधान परिषद
विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतन्त्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमण्डल का अंग है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में, (भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश)(इकतीस में से) छः राज्यों में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त असम, ओडिशा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है।
भारत का भूगोल
भारत का भूगोल या "भारत का भौगोलिक स्वरूप'"मोटे अक्षर""' से आशय भारत में भौगोलिक तत्वों के वितरण और इसके प्रतिरूप से है जो लगभग हर दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। दक्षिण एशिया के तीन प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप पर स्थित यह देश अपने 32,87,263 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है। साथ ही लगभग 1.3 अरब जनसंख्या के साथ यह पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है।
आर्थिक मुक्ति के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
इस सूची में भारत के राज्य 2013 में आर्थिक मुक्ति के आधर पर क्रमबद्ध किए गए हैं। यह सूची यूऍस कैटो संस्थान, फ़्रॅडरिक नॉमन संस्थापन और इण्डिकस ऐनालेटिक्स (जो कि एक अग्रणी भारतीय आर्थिक अनुसन्धान फ़र्म है) द्वारा प्रकाशित होने वाली वार्षिक रिपोर्ट से ली गई है। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गुजरात में सर्वाधिक आर्थिक मुक्ति है जबकि सबसे निचले पायदान पर बिहार है।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर, 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्यप्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की सीमाऐं पाँच राज्यों की सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, तथा उत्तर-पश्चिम में राजस्थान है।
राजभाषा
भारतीय संविधान में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएँ राजभाषा स्वीकार की गई हैं। संविधान की अष्टम अनुसुचि में कुल 22 भारतीय भाषाओं स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों की विधानसभाएँ बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहें तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राज्यभाषा घोषित कर सकती हैं।
ब्रिटिश राज
20वीं सदी के अंत में, ब्रिटिश भारत आठ प्रांतों से बना था, जिसका प्रशासन राज्यपाल या उप-राज्यपाल करते थे। निम्न तालिका उनके (आश्रित देशी राज्यों को छोड़कर) क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को सूचीबद्ध करती है (लगभग सन 1907):
भारतीय राजनीतिक दर्शन
भारत के प्राचीन राजशास्त्रियों ने राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन 'सप्ताङ्ग सिद्धान्त' द्वारा किया है। हिन्दू समाज और हिन्दू राज्य के पीछे यह संकल्पना रही है कि ये दोनों सावयव हैं, इनके द्वारा राज्य की धारणा में आंगिक एकता पर बल दिया गया है। धर्मशास्त्रों, अर्थशास्त्रों और नीतिशास्त्रों में राज्य के सात अंगों का वर्णन मिलता है। राज्य के सात अंगों अथवा अवयवों की मनु, बृहस्पति, भीष्म, कौटिल्य, शुक्र आदि सभी आचार्यों ने माना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की परिभाषा करते हुए कहा हैः- ‘‘राज्य सात अंगों अथवों तत्वों से मिलकर बना है। उसके अनुसार सात अंग अथवा प्रकृतियाँ ये हैं- स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र।’’
भारत में आतंकवाद
पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य शामिल हैं (जिन्हें "सात बहनों" के नाम से भी जाना जाता है) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड. इन राज्यों और केन्द्र सरकार तथा इस राज्य के मूल निवासी आदिवासियों और भारत के अन्य भागों से यहां आये प्रवासी लोगों के बीच तनाव होते रहते हैं।
हरियाणा
दिसंबर २०१७ तक हरियाणा राज्य में सड़कों की कुल लंबाई २६,०६२ किलोमीटर (१६,१९४ मील) है, जिसमें २,४८२ किलोमीटर (१,५४२ मील) राष्ट्रीय राजमार्ग, १,८०१ किलोमीटर (१,११९ मील) राज्य राजमार्ग, १,३९५ किलोमीटर (८६७ मील) प्रमुख जिला सड़क (एमडीआर) और २०,३४४ किलोमीटर (१२,६४१ मील) अन्य जिला सड़क (ओडीआर) हैं। राज्य में कुल १५ राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें से अधिकतर राज्य के विभिन्न हिस्सों को दिल्ली से जोड़ते हैं। हरियाणा रोडवेज का ३,८६४ बसों का बेड़ा राज्य भर में प्रति दिन १.१५ मिलियन किमी की दूरी को कवर करता है। हरियाणा देश में लक्जरी वीडियो कोच पेश करने वाला पहला राज्य था।
केन्द्र-राज्य संबंध
भारतीय संविधान में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है न कि संघवादी राज्य। भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासिनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया है।  विधायी शक्ति के विषयों को तीन सूचियों में बांटा गया है। संविधान के अनुच्छेद 256 व 255 में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है।
राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों की सूची
" राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की सूची " में भारतीय के राज्य सभा के सांसद की सूची है।राज्य सभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है। सदस्यता 250 सदस्यों तक सीमित है, और वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 233 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान, और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किए जाते हैं। सदस्य छह साल के कार्यकाल के लिए मनोनीत होते हैं, जिसमें एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
भारत में स्थानीय वक्ताओं की संख्यानुसार भाषाओं की सूची
भारत की केंद्र सरकार के पास 23 संवैधानिक मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं हैं।  हिंदी और अंग्रेजी आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा एक आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग की जाती हैं।  राज्य सरकारें अपनी संबंधित भाषाओं का उपयोग करती हैं।
एच॰आई॰वी जागरुकता के आधार पर भारत के राज्य
भारत के राज्यों की यह सूची राज्यों में एच॰आई॰वी जागरुकता के आधार पर है। यह जानकारी एन॰एफ॰एच॰एस-३ से संकलित की गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण व्यापक-पैमाने, बहु-दौरीय सर्वेक्षण है जो अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई॰आई॰पी॰एस), मुंबई द्वारा कराया जाता है जो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट है। एन॰एफ॰एच॰एस-३ ११ अक्टूबर २००७ को जारी किया गया था और पूरा सर्वेक्षण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तीन पड़ोसी राज्यों में कुल 24 जिलों के साथ-साथ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का गठन किया गया है। इन घटक जिलों के क्षेत्रों और जनसंख्या (भारत की जनगणना २०११, मुजफ्फरनगर, जिंद और करनाल के अतिरिक्त) नीचे निर्धारित किए गए हैं:
भारत के निजी विश्वविद्यालयों की सूची
राजस्थान में सर्वाधिक ४६ निजी विश्वविद्यालय हैं। इसके विपरीत आन्ध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, और तेलंगण में कोई भी निजी विश्वविद्यालय नहीं है। किसी भी संघशासित प्रदेश में भी कोई निजी विश्वविद्याल्य नहीं है।
ब्रिटिशकालीन भारत के रियासतों की सूची
सन १९४७ में स्वतंत्रता और विभाजन से पहले भारतवर्ष में ब्रिटिश शासित क्षेत्र के अलावा भी छोटे-बड़े कुल 565 स्वतन्त्र रियासत हुआ करते थे, जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे। ये रियासतें भारतीय उपमहाद्वीप के वो क्षेत्र थे, जहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था, बल्कि ये रियासत सन्धि द्वारा ब्रिटिश राज के प्रभुत्व के अधीन थे। इन संधियों के शर्त, हर रियासत के लिये भिन्न थे, परन्तु मूल रूप से हर संधि के तहत रियासतों को विदेश मामले, अन्य रियासतों से रिश्ते व समझौते और सेना व सुरक्षा से संबंधित विषयों पर ब्रिटिशों की अनुमति लेनी होती थी, इन विषयों का प्रभार प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन पर था और बदले में ब्रिटिश सरकार, शासकों को स्वतन्त्र रूप से शासन करने की अनुमती देती थी।
लिंगानुपात के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
यह सूची में भारत के राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को 2011 की जनगणना में लिगांनुपात के अनुसार क्रमवार करती है। इसके साथ ही 2001 की जनगणना के आँकड़े भी दिए गए है। इस सूची में लिंगानुपात का अर्थ है प्रति एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इस सूची में पूरी जनसंख्या के लिए लिंगानुपात दिया गया है।
पूजा के स्थानों की संख्या के आधार पर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
यह 2001 की जनगणना द्वारा बताई गई पूजा स्थलों की संख्या के अनुसार भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है।
कर राजस्व के आधार पर भारत के राज्य
यह भारत के राज्यों की अपनी सरकार के कर राजस्वानुसार सूची है (इसमें केन्द्र सरकार के कर पूल का योगदान सम्मिलित नहीं है) जो वर्ष २००५ के लिए मूल्यांकित है। यह सूची "बारहवें वित्त आयोग" द्वारा जारी कि जाती है। सारे आँकड़े अरब रूपयों में हैं।
मध्य भारत (पूर्व राज्य)
मध्य भारत में 16 जिले शामिल थे और इन जिलों को शुरू में तीन आयुक्तों के प्रभागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें बाद में घटाकर दो कर दिया गया। ये जिले थे: मध्य भारत राज्य का नाममात्र प्रमुख राजप्रमुख था। इसमें एक उपराजप्रमुख का पद भी था। राज्य में 99 सदस्यों की विधानसभा थी, जो 79 निर्वाचन क्षेत्रों (59 एकल सदस्य और 20 डबल सदस्य) से चुने गए थे। राज्य में 9 लोकसभा क्षेत्र (7 एकल सदस्य और 2 दोहरे सदस्य) थे।
भारतवर्षं
भारत आधिकारिक तौर पर भारतीय गणतंत्र  दक्षिण एशिया का एक देश है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा, यह पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भूमि की सीमाओं को साझा करता है; चीन, नेपाल और उत्तर में भूटान; और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। हिंद महासागर में, भारत श्रीलंका और मालदीव के आसपास के क्षेत्र में है; इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं।
भारत सारावली
भारत की संस्कृति एवं सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति एवं सभ्यताओं में से है।भारत, चार विश्व धर्मों-हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जन्मस्थान है और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का घर है। मध्य २० शताब्दी तक भारत अंग्रेजों के प्रशासन के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य था। अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भारत देश को १९४७ में स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। भारत, १२० करोड़ लोगों के साथ दुनिया का दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है।भारत में कैेंदरसाशीत पृदेश 8 है भारत के प्रशासनिक विभाग "राज्यानुसार"
नाम की व्युत्पत्ति के आधार पर भारत के राज्य
भारतीय गणराज्य का १९४७ में राज्यों के संघ के रूप में गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के अनुसार राज्यीय सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्व्यवस्थित किया गया, इसलिए कई राज्यों के नाम उनकी भाषाओं के अनुसार हैं और आमतौर पर तमिल नाडु (तमिल) और कर्णाटक (कन्नड़) को छोड़कर, इन नामों की उत्पत्ति संस्कृत से होती है। तथापि अन्य राज्यों के नाम उनकी भौगोलिक स्थिति, विशेष इतिहास या जनसंख्याओं और औपनिवेशिक प्रभावों पर पड़े हैं।
भारत सारावली
भारतीय गणतंत्र दक्षिण एशिया में स्थित स्वतंत्र राष्ट्र है। यह विश्व का सातवाँ सबसे बड़ देश है।
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
१९५६ के बाद कई नए राज्यों और संघ राज्यों को बनाया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा १ मई, १९६० को भाषाई आधार पर बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में अलग किया गया। १९६६ के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई और धार्मिक पैमाने पर पंजाब (भारत) को हरियाणा के नए हिन्दू बहुल और हिन्दी भाषी राज्यों में बाँटा और पंजाब के उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और एक जिले को चण्डीगढ़ का नाम दिया जो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। नागालैण्ड १९६२ में, मेघालय और हिमाचल प्रदेश १९७१ में, त्रिपुरा और मणिपुर १९७२ में राज्य बनाए गए। १९७२ में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम राज्य १९७५ में एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। १९८६ में मिज़ोरम और १९८७ में गोआ और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने जबकि गोवा के उत्तरी भाग दमन और दीयु एक अलग संघ राज्य बन गए। २००० में तीन नए राज्य बनाए गए। पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ (१ नवंबर, २०००) में और उत्तरांचल (९ नवंबर, २०००) बनाए गए जो अब उत्तराखण्ड है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण झारखण्ड (१५ नवंबर २०००) को बिहार के दक्षिणी जिलों में से पृथक कर बनाया गया। दो केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पाण्डिचेरी (जो बाद में पुदुचेरी कहा गया) को विधानसभा सदस्यों का अधिकार दिया गया और अब वे छोटे राज्यों के रूप में गिने जाते हैं।
भारत में पर्यटन
उत्तरांचल भारत गणराज्य का 27वां राज्य है। यहां हिमनदियां, बर्फ से ढके पहाड़, फूलों की घाटी, स्कीइंग ढलान और घने जंगल, तथा कई मंदिर व तीर्थ स्थान हैं। हिमालय में बसे "चार-धाम", चार सबसे पवित्र और श्रद्धेय हिंदू मंदिर: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। हरिद्वार, जिसका अर्थ है "भगवान का प्रवेश द्वार" केवल मैदानी इलाक़ा है।
भारत का संविधान
भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं। मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमन्त्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मन्त्रिपरिषद से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
भारत के लोग
भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बडी जनसंख्या वाला देश है। भारत की विभिन्नताओं से भरी जनता में भाषा, जाति और धर्म, सामाजिक और राजनीतिक संगठन के मुख्य शत्रु हैं। मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई भारत के सबसे बड़े महानगर हैं।  भारत में ६४.८ प्रतिशत साक्षरता है जिसमे से ७५.३ % पुरुष और ५३.७% स्त्रियाँ साक्षर है। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में प्रत्येक १००० पुरुषों के पीछे मात्र ९३३ महिलायें है। कार्य भागीदारी दर (कुल जनसंख्या मे कार्य करने वालों का भाग) ३९.१% है। पुरुषों के लिये यह दर ५१.७% और स्त्रियों के लिये २५.६% है। भारत की १००० जनसंख्या में २२.३२ जन्मों के साथ बढती जनसंख्या के आधे लोग २२.६६ वर्ष से कम आयु के हैं।
भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की नाम व्युत्पत्ति की सूची
भारत गणराज्य का गठन 1947 में राज्यों के संघ के रूप में किया गया था। 1956 के राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम के बाद, भाषाई लाइनों के साथ राज्य की सीमाओं का पुनर्व्यवस्थापन हुआ, और कई राज्यों को अपनी भाषाओं में नाम दिए गए। कई राज्यों को उनकी भौगोलिक विशेषताओं, अजीब इतिहास या आबादी और औपनिवेशिक प्रभावों के कारण नामित किया गया है।
रियासत
रियासत ब्रिटिश राज के दौरान हिन्दुस्तान में हिन्दू राजा-महाराजाओं व मुस्लिम शासकों जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में नवाब कहा जाता था, के स्वामित्व में स्वतन्त्र इकाइयों को कहा जाता था। भारत १५ अगस्त,१९४७ को ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। इससे पहले जब यहाँ की पूरी केन्द्रीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश शासन के अधीन थी उस समय भी ऐसी बहुत सी इकाइयाँ (अथवा क्षेत्र) स्वतन्त्र रूप से स्थानीय राजाओं व नवाबों के अधीन थीं। उस समय इन क्षेत्रों को रियासत कहा जाता था। १५ अगस्त,१९४७ को स्वतन्त्रता से पूर्व हिन्दुस्तान में ५६५ रियासतें थीं।
पूर्वोत्तर भारत
पूर्वोत्तर भारत से आशय भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों से है जिसमें कुल आठ भारतीय राज्य - असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, और सिक्किम शामिल हैं। सिक्किम के अतिरिक्त बाकी एक साथ जुड़े राज्यों को "सात बहनों" के नाम से भी जाना जाता है।
नेपाल का प्रशासनिक विभाजन
20 सितंबर 2015 के अनुसार नेपाल को भारतीय राज्य प्रणाली की तरह ही सात राज्यों (प्रदेशों) में विभाजित किया गया है। नये संबिधान के अनुसूची 4 के अनुसार मौजूदा जिलों को एक साथ समूहों में गठित कर इन्हें परिभाषित किया गया है और दो ऐसे भी जिलें थे जिन्हें तोड़कर दो अलग-अलग राज्यों में गठित किया गया।
भारतीय संविधान के तीन भाग
इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है [1] संघ राज्यों के समझौते से नहीं बना है अतः वे संघ से पृथक होने का अधिकार भी नहीं रखते, अतः संघ अविनाश्य है
भारत के उच्च न्यायालयों की सूची
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। 1 जनवरी 2019 को, इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं।तततददब
भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची
भारतीय गणराज्य में अठाईस राज्यों और आठ में से तीन केन्द्र-शासित प्रदेशों की प्रत्येक सरकार के मुखिया मुख्यमन्त्री कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल कानूनन मुखिया होता है लेकिन वास्तव में कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमन्त्री ही होता है। राज्य विधान सभा चुनावों के बाद राज्यपाल सामान्यतः सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल (अथवा गठबन्धन) को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है जिसकी कैबिनेट विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि विधानसभा में विश्वासमत प्राप्त हो तो मुख्यमन्त्री का कार्यकाल सामान्यतः अधिकतम पाँच वर्ष का होता है; इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री के कार्यकाल की संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती।
वल्लभ भाई पटेल
स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40 प्रतिशत था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व (संक्रमण काल में) ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिये कार्य आरम्भ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हे स्वायत्तता देना सम्भव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप तीन को छोडकर शेष सभी राजवाडों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गयी। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवम्बर 1947 को जूनागढ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अन्ततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गयी। तीन दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।  नेहरू ने काश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अन्तरराष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले गये और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनोदिन बढ़ती गयी।  5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदीजी और गृहमंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35(अ) समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखण्ड बनाने का स्वप्न साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केन्द्र शासित प्रेदश अस्तित्व में आये। अब जम्मू-कश्मीर केन्द्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहाँ लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यह सच्ची श्रद्धांजलि है।
राज्य सभा
संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि, राज्य सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।
भारत में आत्महत्या
मृत्यु यदि निम्नलिखित तीन मानदंडों को पूरा करती है तो भारत सरकार आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत करती है:दक्षिणी राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु के साथ-साथ पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम की आत्महत्या दर 16 से अधिक है, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में 4 से कम है। पुदुचेरी में सबसे अधिक आत्महत्या की दर 36.8 प्रति 100,000 लोगों पर दर्ज की गई, उसके बाद सिक्किम, तमिलनाडु और केरल में। बिहार में सबसे कम आत्महत्या दर (0.8 प्रति 100,000) बताई गई, उसके बाद नागालैंड और मणिपुर थे।
हिन्दी
भारत की जनगणना २०११ में 57.1% भारतीय जनसंख्या हिन्दी जानती है जिसमें से 43.63% भारतीय लोगों ने हिन्दी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया था। इसके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14 करोड़ 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू, व्याकरण के आधार पर हिन्दी के समान है, एवं दोनों ही हिन्दुस्तानी भाषा की परस्पर-सुबोध्य रूप हैं। एक विशाल संख्या में लोग हिन्दी और उर्दू दोनों को ही समझते हैं। भारत में हिन्दी, विभिन्न भारतीय राज्यों की 14 आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्र की बोलियों का उपयोग करने वाले लगभग 1 अरब लोगों में से अधिकांश की दूसरी भाषा है। हिन्दी भारत में सम्पर्क भाषा का कार्य करती है और कुछ हद तक पूरे भारत में सामान्यतः एक सरल रूप में समझी जानेवाली भाषा है। कभी-कभी 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग नौ भारतीय राज्यों के सन्दर्भ में भी उपयोग किया जाता है, जिनकी आधिकारिक भाषा हिन्दी है और हिन्दी भाषी बहुमत है, अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर (२०२० से) उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का।
हरियाणा के मण्डल
उत्तर भारत में स्थित हरियाणा जनसंख्या के हिसाब से भारत का १७वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसामान्य को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने के लिये राज्य को ६ मण्डलों तथा २२ जिलों में विभाजित किया गया है।
भारत की आधिकारिक भाषाओं में भारत गणराज्य के नाम
निम्नलिखित सूची में भारत की सभी २४ आधिकारिक भाषाओं में भारत के नाम दिए गए है।. हिन्दी और अंग्रेज़ी (सूची के अन्त में और मोटे अक्षरों में सूचित) भारत सरकार की आधिकारिक भाषाएँ हैं। कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, और ओड़िया आधिकारिक रूप से भारत की शास्त्रीय भाषाएँ हैं।
राष्ट्रभाषा
भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जिसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केन्द्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिन्दी और रोमन
जर्मनी
जर्मनी में कुल सोलह राज्य हैं। इनको ४९३ ज़िलों में बाँटा गया है।
भारतीय राज्य वृक्षों की सूची
निम्न दीर्घाओं में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वृक्ष प्रदर्शित हैं:
भारत का राजनीतिक एकीकरण
तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या की कवर करती थीं। ये रियासते वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थें, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णत: अधीनस्थ थीं। ये रियासते, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में, ब्रिटिश सरकार के लिये एक सहायक के रूप में थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल (भारत के पहले उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री) को V.P. मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुए, पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने ‘प्रिवी पर्स’ (एक भुगतान, जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था) की अवधारणा को भी पुनर्स्थापित किया। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का, वहीं कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थीं।
शुक्रनीति
शुक्र ने प्राचीन भारतीय आचार्यों की परम्परा के अन्तर्गत ही ‘पर-राष्ट्र सम्बन्धों’ अर्थात् अपने राज्य एवं अन्य राज्यों के आपसी सम्बन्धों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। अध्ययन की दृष्टि से हम इन विचारों को दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते है -शुक्र ने कौटिल्य के समान मण्डल सिद्धान्त का उल्लेख नहीं किया, परन्तु चार प्रकार के राज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया है।शुक्र ने राज्यों के वर्गीकरण का आधार उनकी भौगोलिक स्थिति को नहीं माना है अपितु विजिगीषु राजा एवं अन्य राज्यों के बीच उनके राजहित की स्थिति को माना है।
भारत में इस्लाम
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक संकेन्द्रण 47% है - जो तीन राज्य में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश (4.07 करोड़) (19.3%), पश्चिम बंगाल (3.02 करोड़) (27%) और बिहार (1.37 करोड़) (16.9%)। मुस्लिम, लक्षद्वीप (2001 में 93%) और जम्मू और कश्मीर (2011 में 68%) में स्थानीय जनसंख्या के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुसलमानों की उच्च संख्या असम (35%), पश्चिम बंगाल (28%) दक्षिणी राज्य केरल में (27.7%) पाई जाती है। आधिकारिक तौर पर, भारत में मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है (इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद)।
मध्य भारत (पूर्व राज्य)
मध्य भारत, जिसे मालवा संघ के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम-मध्य भारत में एक भारतीय राज्य था। इसे 28 मई 1948 को पच्चीस रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जो 1947 तक मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा रही थीं। इसके राजप्रमुख जीवाजीराव सिंधिया थे।
भारत
भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का ढाँचा त्रिस्तरीय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, जिसके प्रधान प्रधान न्यायाधीश है; २४ उच्च न्यायालय और बहुत सारी निचली अदालतें हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने मूल न्यायाधिकार (ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन), और उच्च न्यायालयों के ऊपर अपीलीय न्यायाधिकार के मामलों, दोनो को देखने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्ययाधिकार में मौलिक अधिकारों के हनन के इलावा राज्यों और केंद्र, और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य और केंद्रीय कानूनों को असंवैधानिक ठहराने के अधिकार है। भारत में २४ उच्च न्यायालयों के अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित हैं। संविधान ने न्यायपालिका को विस्तृत अधिकार दिये हैं, जिनमें संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सम्मिलित है।
आन्ध्र प्रदेश
फरवरी 2014 को भारतीय संसद ने अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दे दी। तेलंगाना राज्य में दस जिले तथा शेष आन्ध्र प्रदेश (सीमांन्ध्र) में 13 जिले होंगे। दस साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी होगी। नया राज्य सीमांन्ध्र दो-तीन महीने में अस्तित्व में आजाएगा अब लोकसभा/राज्यसभा का 25/12सिट आन्ध्र में और लोकसभा/राज्यसभा17/8 सिट तेलंगाना में होगा। इसी माह आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया जो कि राज्य के बटवारे तक लागू रहेगा।
राज्य सभा
संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध है। स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन के परिणामस्वरूप, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्य सभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय-समय पर बदलती रही है।
वन संसाधन
भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33 प्रतिशत से ज्यादा भूभाग पर जंगल हैं, जबकि बाकी राज्यों में हालात ऐसे नहीं हैं। पंजाब में तो महज 3.52 फीसदी जमीन पर ही जंगल हैं। 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2015' के अनुसार जिन राज्यों में 33 प्रतिशत से ज्यादा जंगल हैं, उनमें मिजोरम पहले स्थान पर है। यहां 88.93 प्रतिशत जमीन पर जंगल हैं। इसके बाद लक्षद्वीप का नंबर है। यहां 84.56 प्रतिशत जमीन पर जंगल हैं।
भारत में द्वीप की संख्या
भारत में द्वीपों की शंख्या १,२०८ है।
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
8 केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी सूची :
अपराध दर के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
भारत के राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की यह सूची 2012 में घटित संज्ञेय अपराध दर के आधार पर है और यह दर्शाति है कि प्रत्येक राज्य में प्रति 1,00,000 लोगों पर कितने संज्ञेय अपराध घटित हुए। यह आँकड़े राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो द्वारा प्रकाशित 2012 भारत में अपराध रिपोर्ट से लिए गए हैं।
राज्य सूची
राज्य सूची या सूची- II, भारत के संविधान की अनुसूची सात में 59 (१०१ संविधान संशोधन के बाद)विषयों की एक सूची है। प्रारंभ में इस सूची में 66 विषय थे। विधायी खंड को तीन सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा की संघीय सरकार की तरह, केंद्र सरकार के पास रहती हैं।
भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की राजधानियाँ
सभी राज्यों और दो केन्द्र-शासित प्रदेशों, दिल्ली और पौण्डिचेरी, में चुनी हुई सरकारें और विधानसभाएँ हैं, जो वॅस्टमिन्स्टर प्रतिमान पर आधारित हैं। अन्य केन्द्र-शासित प्रदेशों पर देश की केन्द्र सरकार का शासन है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया गया था, और तबसे यह व्यवस्था लगभग अपरिवर्तित रही है। प्रत्येक राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश प्रशासनिक इकाईयों में बँटा होता है।
संघ सूची
(1) संघ सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है. संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 (2) राज्य सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है. राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है. संविधान के लागू होने के समय इसके अन्‍तर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं.  (3) समवर्ती सूची: इसके अन्‍तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं. परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है. राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है. संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं. 5 नए विषय इस प्रकार है- अ. वन ब. वन्य जीव स. नापतोल इकाइयां द. न्यायिक प्रशासन क. शिक्षा।
राष्ट्रीय राजमार्ग २७ (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग २७ पूर्व-पश्चिम दिशा में भारत के सात राज्यों को पार करता है। [[श्रेणी:भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग|रारा 027]] [[श्रेणी:गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग|रारा 027]] [[श्रेणी:राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग|रारा 027]] [[श्रेणी:मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग|रारा 027]] [[श्रेणी:उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग|रारा 027]] [[श्रेणी:बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग|रारा 027]] [[श्रेणी:पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग|रारा 027]] [[श्रेणी:असम में राष्ट्रीय राजमार्ग|रारा 027]]
दसलाखी नगर
भारत दक्षिण एशिया में एक देश है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार यह विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है। १.२ अरब से अधिक लोगों के साथ यह विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में उनतीस राज्य और सात संघ राज्यक्षेत्र हैं। वह विश्व की जनसंख्या के १७.५ प्रतिशत का घर हैं।
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
आन्ध्र प्रदेशअरुणाचल प्रदेशअसमबिहारछत्तीसगढ़दिल्लीगोवागुजरातहरियाणाहिमाचल प्रदेशजम्मू और कश्मीरलदाखझारखण्डकर्नाटककेरलमध्य प्रदेशमहाराष्ट्रमणिपुरमेघालयमिज़ोरमनागालैण्डओड़िशापंजाबराजस्थानसिक्किमतमिल नाडुतेलंगानात्रिपुराउत्तराखण्डउत्तर प्रदेशपश्चिम बंगालअण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहचण्डीगढ़दादरा और नगर हवेली और दमन और दीवलक्षद्वीपपुदुच्चेरी : Couldn't parse JSON: कंट्रोल कैरेक्टर त्रुटि, सम्भतः अशुद्ध रूप से एनकोड किया गया है श्रेणी संघबद्ध राज्य स्थान भारत गणराज्य संख्या 28 राज्य 8 केन्द्रशासित प्रदेश जनसंख्या राज्य: 610,577 सिक्किम – 199,812,341 उत्तर प्रदेश केन्द्र शासित प्रदेश: 64,473 लक्षद्वीप – 16,787,941 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र राज्य: 3,702 कि॰मी2 (1,429 वर्ग मील) गोवा – 342,269 कि॰मी2 (132,151 वर्ग मील) राजस्थान केन्द्रशासित प्रदेश: 32 कि॰मी2 (12 वर्ग मील) लक्षद्वीप – 8,249 कि॰मी2 (3,185 वर्ग मील) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सरकार राज्य सरकार, संघीय सरकार (केन्द्र शासित प्रदेश) उपखंड ज़िले, क्षेत्र भारत के राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश  १९५६ से पूर्व  १९५६ के बाद  इन्हें भी देखें संपादित करें भारत के राज्य और संघशासित प्रदेश भारत के स्वायत्त क्षेत्र भारत के राज्य भारत के केन्द्र शासित प्रदेश सन्दर्भ  विदेश संबंध
भारत में पशुवध
२६ अक्टूबर २००५ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए गोहत्या विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भारत के २८ राज्यों में से २० राज्यों में गायों के वध या बिक्री पर रोक लगाने वाले, वध की गई गाय के अधिनियम को विनियमित करने वाले विभिन्न कानून थे। अरुणाचल, असम, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में मौजूदा मांस निर्यात नीति के अनुसार, गोमांस (गाय, बैल और बछड़े का मांस) का निर्यात प्रतिबंधित है। मांस में अस्थि, शव, भैंस का आधा शव भी प्रतिबंधित है और इसे निर्यात करने की अनुमति नहीं है। निर्यात के लिए केवल भैंस के कमजोर मांस, बकरी और भेड़ और पक्षियों के मांस की अनुमति है। भारत को लगता है कि हड्डियों के साथ मांस पर प्रतिबंध के साथ केवल हड्डी रहित मांस के निर्यात पर प्रतिबंध से भारतीय मांस की ब्रांड छवि बढ़ेगी। जानवरों के शवों को डिबोनिंग से कम से कम 24 घंटे पहले परिपक्वता के अधीन किया जाता है। माना जाता है कि हड्डी हटाने के संचालन के दौरान बाद में गर्मी प्रसंस्करण पैर और मुंह रोग वायरस को मारने के लिए पर्याप्त है।
ऋतिक रोशन
यही नहीं, "सुपर 30" पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे आठ राज्यों में टैक्स फ्री घोषित किया गया है। बिहार से शुरू करते हुए, सुपर 30 को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों में भी टैक्स फ्री कर दिया गया था।
भारत का भूगोल
वर्तमान में भारत 28 राज्यों तथा 8 केन्द्रशासित प्रदेशों में बँटा हुआ है। राज्यों की चुनी हुई स्वतंत्र सरकारें हैं, जबकि केन्द्रशासित प्रदेशों पर केन्द्र द्वारा नियुक्त प्रबंधन शासन करता है, हालाँकि पॉण्डिचेरी और दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकार भी हैं।
भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जनसंख्या अनुसार
भारत एक संघ है, जो २8 राज्यों एवं 8 केन्द्र शासित प्रदेशों से बना है। यहां की २००८ की अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 13 करोड़ के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनाकीर्ण देश बन गया है। इससे पहले इस सूची में बस [चीन] ही आता है। भारत में विश्व की कुल भूमि का २.४% भाग ही आता है। किंतु इस २.४% भूमि में विश्व की जनसंख्या का १६.९% भाग रहता है। भारत के गांगेय-जमुनी मैदानी क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ऐल्यूवियम बहुल उपत्यका क्षेत्र आता है। यही क्षेत्र विश्व के सबसे घने आवासित क्षेत्रों में से एक है। यहां के दक्खिन पठार के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र भी भारत के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं। पश्चिमी राजस्थान में थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। हिमालय के साथ साथ उत्तरी और पूर्वोत्तरी राज्यों में शीत-शुष्क मरुस्थल हैं, जिनके साथ उपत्यका घाटियां हैं। इन राज्यों में अदम्य आवासीय स्थितियों के कारण अपेक्षाकृत कम घनत्व है।
भारत के राज्य और संघ क्षेत्र
भारत राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों (संघ क्षेत्र) का एक संघ है। राज्य और संघ क्षेत्र फिर जिलों और अन्य छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित हैं।
महिला सुरक्षा के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ो के अनुसार जम्मू और कश्मीर, केरल, और उड़ीसा महिलाओं पर हुए प्रहारों की दर के आधार पर सबसे ऊपर है और पाँच सर्वाधिक सुरक्षित राज्य हैं बिहार, नागालैण्ड, झारखण्ड, गुजरात और पंजाब।
भारत
भारत दो मुख्य भाषा-सूत्रों: आर्य और द्रविड़ भाषाओं का स्रोत भी है। भारत का संविधान कुल २३ भाषाओं को मान्यता देता है। हिन्दी और अंग्रेजी केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग की जाती हैं। संस्कृत और तमिल जैसी अति प्राचीन भाषाएं भारत में ही जन्मी हैं। संस्कृत, संसार की सर्वाधिक प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसका विकास पथ्यास्वस्ति नाम की अति प्राचीन भाषा/बोली से हुआ था। तमिल के अलावा सारी भारतीय भाषाएँ संस्कृत से ही विकसित हुई हैं, हालाँकि संस्कृत और तमिल में कई शब्द समान हैं, कुल मिला कर भारत में १६५२ से भी अधिक भाषाएं एवं बोलियाँ बोली जातीं हैं।
भारत का राजनीतिक एकीकरण
आजादी प्राप्ति के दौरान भारत में करीब 562 देशी रियासतें थीं। सरदार पटेल तब अंतरिम सरकार में उपप्रधानमंत्री के साथ देश के गृहमंत्री थे। जूनागढ, हैदराबाद और कश्मीर को छोडक़र 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी।  वास्तव में, माउण्टबैटन ने जो प्रस्ताव भारत की आजादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था उसमें ये प्रावधान था कि भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय को चुनेंगे और वे चाहें तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकेंगे। इन 565 रजवाड़ों जिनमें से अधिकांश प्रिंसली स्टेट (ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा) थे में से भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों ने एक-एक करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, या यूँ कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन ने हस्ताक्षर करवा लिए। बचे रह गए थे - हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। इनमें से भोपाल का विलय सबसे अंत में भारत में हुआ। भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल इसलिए थी क्योंकि पटेल और मेनन को पता था कि भोपाल को अंतत: मिलना ही होगा। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था तो काश्मीर स्वतंत्र बने रहने की। जूनागढ़, काश्मीर तथा हैदराबाद तीनों राज्यों को सेना की मदद से विलय करवाया गया किन्तु भोपाल में इसक आवश्यकता नहीं पड़ी। भोपाल जहां नवाब हमीदुल्लाह खान उस रियासत के नवाब थे जो भोपाल, सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी। इस रियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के बहादुर अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिलचीपुर और गिन्नौर को जीत कर स्थापित की थी। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे यार मोहम्मद खान के रूप में भोपाल रियासत को अपना पहला नवाब मिला था। मार्च 1818 में जब नजर मोहम्मद खान नवाब थे तो एंग्लो भोपाल संधि के तहत भोपाल रियासत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई। 1926 में उसी रियासत के नवाब बने थे हमीदुल्लाह खान। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षित नवाब हमीदुल्लाह दो बार 1931 और 1944 में चेम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने तथा भारत विभाजन के समय वे ही चांसलर थे। आजादी का मसौदा घोषित होने के साथ ही उन्होंने 1947 में चांसलर पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि वे रजवाड़ों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। नवाब हमीदुल्लाह 14 अगस्त 1947 तक सोच में थे कि वो क्या निर्णय लें। जिन्ना उन्हें पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहाँ आने की पेशकश दे चुके थे और इधर रियासत का मोह था। 13 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा ताकि वे पाकिस्तान जाकर सेक्रेटरी जनरल का पद सभाल सकें, किन्तु आबिदा ने इससे इनकार कर दिया। भोपाल का विलीनीकरण सबसे अंत में हुआ तो उसके पीछे एक कारण ये भी था कि नवाब हमीदुल्लाह जो चेम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे उनका देश की आंतरिक राजनीति में बहुत दखल था, वे नेहरू और जिन्ना दोनों के घनिष्ठ मित्र थे। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मन्त्रिमण्डल घोषित कर दिया था जिसके प्रधानमंत्री चतुरनारायण मालवीय थे। इस समय तक आते-आते भोपाल रियासत में विलीनीकरण को लेकर विद्रोह पनपने लगा था। साथ ही विलीनीकरण की सूत्रधार पटेल-मेनन की जोड़ी भी दबाव बनाने लगी थी। एक और समस्या ये सामने आ गई थी कि चतुर नारायण मालवीय भी विलीनीकरण के पक्ष में हो चुके थे। प्रजामंडल विलीनीकरण आंदोलन का प्रमुख दल बन चुका था। अक्टूबर 1948 में नवाब हज पर चले गये और दिसम्बर 1948 में भोपाल के इतिहास का जबरदस्त प्रदर्शन विलीनीकरण को लेकर हुआ, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए जिनमें भाई रतनकुमार, ठाकुर लाल सिंह, डॉ शंकर दयाल शर्मा, नाम भी शामिल थे। पूरा भोपाल बंद था, राज्य की पुलिस आंदोलनकारियों पर पानी फेंक कर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। 23 जनवरी 1949 को डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा को आठ माह के लिए जेल भेज दिया गया। इन सबके बीच वीपी मेनन एक बार फिर से भोपाल आए मेनन ने नवाब को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, भौगोलिक, नैतिक और सांस्कृतिक नजर से देखें तो भोपाल मालवा के ज्यादा करीब है इसलिए भोपाल को मध्यभारत का हिस्सा बनना ही होगा। आखिरकार 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सारे सूत्र एक बार फिर से अपने हाथ में ले लिए। पंडित चतुरनारायण मालवीय इक्कीस दिन के उपवास पर बैठ चुके थे। वीपी मेनन पूरे घटनाक्रम को भोपाल में ही रहकर देख रहे थे, वे लाल कोठी (वर्तमान राजभवन) में रुके हुए थे तथा लगतार दबाव बनाए हुए थे नवाब पर। और अंतत: 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब को लिखे पत्र में कहा -मेरे लिए ये एक बड़ी निराशाजनक और दुःख की बात थी कि आपके अविवादित हुनर तथा क्षमताओं को आपने देश के उपयोग में उस समय नहीं आने दिया जब देश को उसकी जरूरत थी। अंतत: 1 जून 1949 को भोपाल रियासत, भारत का हिस्सा बन गई, केंद्र द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर श्री एनबी बैनर्जी ने कार्यभार संभाल लिया और नवाब को मिला 11 लाख सालाना का प्रिवीपर्स। भोपाल का विलीनीकरण हो चुका था। लगभग 225 साल पुराने (1724 से 1949) नवाबी शासन का प्रतीक रहा तिरंगा (काला, सफेद, हरा) लाल कोठी से उतारा जा रहा था और भारत संघ का तिरंगा (केसरिया, सफेद, हरा) चढ़ाया जा रहा था।
भारत
भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली की संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। भारत का प्रशासन संघीय ढांचे के अन्तर्गत चलाया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में दी गई रूपरेखा के आधार पर होता है। वर्तमान में भारत में २८ राज्य और ८ केंद्र-शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, स्थानीय प्रशासन को राज्यों की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारत का सरकारी ढाँचा, जिसमें केंद्र राज्यों की तुलना में ज़्यादा सशक्त है, उसे आमतौर पर अर्ध-संघीय (सेमि-फ़ेडेरल) कहा जाता रहा है, पर १९९० के दशक के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों के कारण इसकी रूपरेखा धीरे-धीरे और अधिक संघीय (फ़ेडेरल) होती जा रही है।
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
28 राज्यों की पूरी सूची :