गांव का सरपंच कैसे चुना जाता है?
पंचायत
भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच, ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता था।
नगर पालिका अध्यक्ष
नगरपालिका अध्यक्ष शहर का एक प्रमुख स्रोत होता है| नगर में सभी सुविधाएं की देखरेख नगरपालिका अध्यक्ष के माध्यम से होती है| नगर कि किसी भी प्रकार कि गतिविधि हो या कोई भी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा कार्य नगरपालिका के माध्यम से ही होता है| नगर में मकान का कार्य हो या किसी चल अचल संपत्ति से संबंधित कार्य हो लीज पट्टा नजूल आबादी इससे जुड़े हुए सारे आवश्यक कार्य नगरपालिका के अंतर्गत आते हैं| और वह उसका संचालन करती है| व्यवस्थाओं में नगर में जल व्यवस्था स्वच्छता बिजली पहुंचाना और समस्त नगर की देखभाल करना नगरपालिका और नगरपालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है| शहर में लोगों की आम व्यवस्थाएं चाहे वह किसी भी शासकीय अशासकीय संपत्ति रोजमर्रा की जीवन यापन से जुड़ी समस्याएं व्यवस्थाएं नगरपालिका ही संपन्न कराती है| जिसका सर्वेसर्वा नगरपालिका अध्यक्ष होता है| जिसे इससे जुड़ी सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं|
मलाना हिल्स हिमाचल
मलाना हिमाचल प्रदेश का एक गांव है । यह गांव मालाना क्रीम यानी कि हशीश के लिए सुप्रसिद्ध है । यह भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है । भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है, जहां भारत का संविधान नहीं माना जाता!इस बात पर जल्दी यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है!  =के बारे में= हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा गांव है, जहां के लोग भारत के संविधान को न मानकर अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं. पहाड़ियों से घिरे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है ये छोटा सा गांव ‘मलाणा'!  कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से मिला था!प्राचीन काल में इस गांव में कुछ नियम बनाए गए, इन नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया!  =गांव की अपनी संसदीय व्यवस्था= इस गांव के अपने खुद के दो सदन हैं. एक छोटा सदन और एक बड़ा सदन. बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य गांव वालों में से चुने जाते हैं, जबकि तीन अन्य कारदार, गुर और पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं!इस सदन की अनोखी बात यह है कि गांव के प्रत्येक घर से एक सदस्य जरूर होता है!  घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करता है!वहीं, ऊपरी सदन में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पूरे ऊपरी सदन का दोबारा गठन किया जाता है!सिर्फ़ सदन ही नहीं बल्कि मलाणा गांव का अपना प्रशासन भी है; कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके अपने कानून हैं!इनके खुद के थानेदार भी होते हैं और सरकार भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करती!अब बारी आती है सदन में सुनवाई की!सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है!यहां फैसले देवनीति से तय होते हैं; संसद भवन के रूप में ऐतिहासिक चौपाल लगाई जाती है!  ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर बैठते हैं और निचली सदन के सदस्य नीचे बैठे होते हैं!  यूं तो हर तरह के फैसलों का यहीं पर निपटारा हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे में ये मामला सबसे अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है!अंतिम फैसला होता है जमलू देवता का!ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं;इन्ही का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है!  किसी मामले को जमलू देवता के हवाले करने की बाद बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से फैसला किया जाता है. जिन दो पक्षों का मामला होता है, उनसे दो बकरे मंगाए जाते हैं!दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है. जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार होता है और जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है, वह दोषी होता है!अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि यह फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है!हालांकि साल 2012 के बाद से इस गांव में काफी बदलाव देखने को मिले हैं. मसलन पहले यहां चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद से यहां चुनाव होने लगे हैं. =अकबर की पूजा= इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है. मलाणावासी अकबर को पूजते हैं. यहां साल में एक बार होने वाले ‘फागली’ उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं!लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाही थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी. एक दिलचस्प बात और है कि ये लोग खुद को सिकंदर का वंशज बताते हैं!इन लोगों की भाषा में भी कुछ ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल होता है! =सिकंदर के वंशज= इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत तो नहीं हैं,लेकिन इनके अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी!इन्हीं, सैनिकों ने मलाणा गांव बसाया, यहां तक कि यहां के लोगों का हाव-भाव और नैन-नक्श भी भारतीयों जैसे नहीं हैं!बोली से लेकर शाररिक बनावट तक ये लोग भारतीयों से एकदम अलग नजर आते हैं!  =कुछ भी छूने पर है पाबंदी= इस विचित्र गांव में इसके अलावा और भी कई रहस्य हैं, जो इस गांव की ओर लोगों का ध्यान खींचते हैं!  रहस्य से भरे इस गांव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है. इसके लिए इनकी ओर से बकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी चीज को छूने पर एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा!इनके जुर्माने की रकम 1000 से लेकर 2500 रुपए तक है. किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद भी यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है!  बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते. पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है!इस नियम का पालन कराने के लिए यहां के लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं!पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की भी कोई सुविधा नहीं है. पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं!  =नशे के व्यापार में अव्वल= रहस्य से भरे इस गांव का एक और सच यह है कि यहां नशे का व्यापार भी खूब फलता-फूलता है. मलाणा गांव की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाणा क्रीम कहा जाता है!यहां पैदा होने वाली चरस में उच्च गुणवत्ता का तेल पाया जाता है!यही नशा सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है. प्रशासन को नशे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. कई अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां से भारी मात्रा में चरस और अफीम की तस्करी होती है!लेकिन अगर नशे को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल के पहाड़ों में बसे इस गांव ने कई रहस्य इतिहास की गर्त में छुपा रखे हैं.
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद् के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा. मध्यवर्ती स्तर की संख्या के अध्यक्ष का चुनाव प्रयत्क्ष हो या अप्रत्यक्ष यह बात सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी. हर पंचायती निकाय की अवधि पाँच साल की होगी. यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए. निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्त्वपूर्ण प्रावधान है. 73 वें संशोधन (73rd Amendment)से पहले कई प्रदेशों से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।
आरती देवी
गांव के बुज़ुर्गों ने भी शिक्षित उम्मीदवार की चाह दिखाई और महज़ 27 साल की उम्र में आरती अपने गांव गंजाम ज़िले के धूंकापड़ा से पंचायत चुनाव जीतकर देश की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनीं।
मिर्जवास
नेता का शीर्षक सरपंच होता है। इस गाँव में 13 वार्ड हैं।
सह-आवास
हर घर की अपनी कमाई और निजी ज़िन्दगी होती है, परन्तु पड़ोसी मिल-जुलकर समुदाय की गतिविधियों और साझी जगह को चलाते हैं। विधिक ढाँचा आम तौर से एक गृहपति संघ या आवास सहकारी समिति होती है। समुदाय की गतिविधियों में समय-समय पर आयोजित साझा भोजन, बैठक और मिलकर काम करने के दिन होते हैं। पड़ोसी दावतों, खेलों, फ़िल्मों या अन्य समारोहों के लिए जमा होते हैं। सह-आवास की सहायता से क्लबों का बनना, बच्चों और बुज़ुर्गों की देख-रेख और कार-पूल करना सम्भव होता है।
सुखाराम हुड्डा
सुखाराम हुड्डा सरपँच मोर्रा हुड्डा नाम मेड़ता सिटी के आस पास के गाँवो में हर किसी की जुबान पर सुन सकते हैं विकास पुरुष या यूं कहें ग्राम पंचायत मोर्रा को नए आयामो तक पहुंचाने में विशेष योगदान रहा हुड्डा का हुड्डा ग्राम पंचायत मोर्रा के आज़ादी के बाद पहले जाट सरपँच हैं ग्राम पंचायत मोर्रा राजस्थान के नागौर जिले की तहसील मीरा नगरी मेड़ता सिटी से 12km दूर स्थित हैं... हुड्डा एक साधारण किसान परिवार से आते हैं जो शुरू से ही कर्मठ जुझारू वह कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति रहे है इसका उदाहरण 2014 से 2019 के बीच का उनका अविश्वनय कार्यकाल रहा हैं अपने कार्यकाल में हुड्डा ग्राम पँचायत में बड़े बड़े विकास कार्य करवाए पँचायत की स्कूल के लिए अत्यधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण खेल मैदान वह जिला स्तरीय ऐतिहासिक खेल ख़ुद प्रतियोगिताएं और समय समय पर ग्राम पँचायत में साफ़ सफ़ाई अभियान वह जल सरंक्षण के लिए उपयोगी साधन उपलब्ध करवाना गाँव के तालाब का सौन्दर्यकरण हो या ग्रामीण परिवेश के अलग लग वर्ग वह समाज के मुक्ति धामो का उद्धार आदि बड़ी बड़ी उपलब्धियो के साथ सरपँच हुड्डा ने हर ग्राम पंचायत वासी तक केंद्र वह राज्य सरकार की हर योजनाएं पहुंचाई हैं...
भारत का संविधान
राजशाही, जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर जीवनभर या पदत्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतान्त्रिक राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं।
नगरपालिका
नगरपालिका (municipality) किसी स्थान की निगमित प्रशासनिक ईकाई होती है जिसे स्थानीय शासन व प्रबंधन के अधिकार होते हैं। इसे यह अधिकार प्रान्तीय या राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत दिए जाते हैं, और अक्सर इसके लिये एक नगरीय अधिकारपत्र भी जारी करा जाता है। किसी नगरपालिका में प्रशासन के लिए एक नगरपालिका परिषद और महापौर को भी निर्वाचित या नियुक्त करा जाता है।
खुलना नगर निगम
यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।
इंदौर महापौर
इंदौर महापौर नगर के प्रशासक को कहते हैं। महापौर का चुनाव इंदौर नगर में रहने वाली जनता द्वारा किया जाता है, एवं इससे पहले इंदौर नगर निगम के पार्षद द्वारा महापौर को चुनने की प्रक्रिया होती थी। इंदौर की वर्तमान महापौर मालिनी गौड़ हें, जो वर्ष 2015 से पदस्थ हैं।
रौनापार
भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत इस गांव का स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत के जरिए ग्राम प्रधान के अधीन है। ग्राम प्रधान गांव के निवासियों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है।
सोडा
सोडा गांव भारत में पहली इंटरनेट पंचायत होने के लिए प्रसिद्ध है। छवि राजावत सोडा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच हैं।
खाप
सन १३०५ में चैत्रबदी दूज को सोरम (मुजफ्फरनगर) में एक विशाल सर्वखाप पंचायत हुई थी जिसमें सभी खापों के ४५००० गणमान्यों ने भाग लिया था तथा राव राम राणा को सर्वखाप पंचायत का महामंत्री नियुक्त किया गया था तथा गाँव सौरम को वजीर खाप का पद प्रदान किया था। इसी पंचायत में ८४ गांवों की बालियान खाप को प्रमुख खाप के रूप में स्वीकार किया गया। यदि इस पंचायत के आयोजन पर गहन विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन हरियाणा का क्षेत्र काफी विस्तृत था जिसमें सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाहित था।
खाप
जब अनेक गाँव इकट्ठे होकर पारस्परिक लेन-देन का सम्बन्ध बना लेते हैं तथा एक दूसरे के साथ सुख-दुःख में साथ देने लगते हैं तब इन गांवों को मिलकर एक नया समुदाय जन्म लेता है जिसे जाटू भाषा में गवाहंड कहा जाता है। यदि कोई मसला गाँव-समाज से न सुलझे तब स्थानीय चौधरी अथवा प्रबुद्ध व्यक्ति गवाहंड को इकठ्ठा कर उनके सामने उस मसले को रखा जाता है। प्रचलित भाषा में इसे गवाहंड पंचायत कहा जाता है। गवाहंड पंचायत में सभी सम्बंधित लोगों से पूछ ताछ कर गहन विचार विमर्श के पश्चात समस्या का हल सुनाया जाता है जिसे सर्वसम्मति से मान लिया जाता है।
भरवार गाँव, बेगूसराय (बेगूसराय)
भरवार बेगूसराय, बेगूसराय, बिहार में स्थित एक गाँव है। 238157 इसका स्थानक या सरकारी गाँव कूट है। गाँव का प्रशासन चुने हुए सरपंच के द्वारा किया जाता है।
उबदी
गाँव में राजनीति ने जड़ें जमाई है। कुछ समाजसेवी सेवा के नाम पर लोगो को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। यद्यपि गांव स्वच्छता के बारे में अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, परंतु फिर भी कुछ लोग आज भी स्वच्छता के बारे में जागरूक नहीं है। कुछ या तो सरकार को इसके बारे में दोष देते हैं या कुछ स्वयं इसके पक्ष में नहीं है। राजनीति गांव को दीमक की तरह खाती हुई जा रही है। पूर्व के अनेक सरपंचों पर भ्रष्टाचारिता की मुहर लगी हुई है। यद्यपि यह तो पूरी तरह सत्य है कि कोई भी नेता अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का और अपना खुद का भला किए बगैर राजनीति कर ही नहीं सकता, फिर भी वर्तमान सरपंच ने ऐसा नहीं किया है। वह अपने एक हाथ से अपंग है फिर भी गांव की नालियां और गांव का कचरा साफ करने में उन्हें फक्र महसूस होता है। गांव के कुछ व्यक्ति खुद को समाजसेवी कहते हैं और अभी तक अपने ही घर को नहीं सुधार पाए हैं, ऐसे में गांव या समाज को सुधारना पानी पर लकीर खींचने के समान प्रतीत होता है। राजनीति ने अरसे से एक रह रहे पाटीदार समाज को आपसी द्वंद्व में धकेला है। हालांकि अब लोग इन गन्दे गड्ढे से बाहर निकलने लगे है, फिर भी गांव को पूरी तरह पवित्र बनने में अभी भी समय लगेगा।
भावनदेसर
सरपंच निर्वाचन : प्रत्यक्ष जनता द्वारा
तरछा
यह गांव 'तरछा-दामुचक' पंचायत, 'कहलगांव' विधानसभा , 'भागलपुर' लोकसभा , 'कोसी' स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, भागलपुर-बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है ।  जनप्रतिनिधियों से लोगों को उम्मीदें हैं लेकिन निराशा हाथ लगती रहीं है ।
मलाना हिल्स हिमाचल
=गांव की अपनी संसदीय व्यवस्था= इस गांव के अपने खुद के दो सदन हैं. एक छोटा सदन और एक बड़ा सदन. बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य गांव वालों में से चुने जाते हैं, जबकि तीन अन्य कारदार, गुर और पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं!इस सदन की अनोखी बात यह है कि गांव के प्रत्येक घर से एक सदस्य जरूर होता है!  घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करता है!वहीं, ऊपरी सदन में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पूरे ऊपरी सदन का दोबारा गठन किया जाता है!सिर्फ़ सदन ही नहीं बल्कि मलाणा गांव का अपना प्रशासन भी है; कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके अपने कानून हैं!इनके खुद के थानेदार भी होते हैं और सरकार भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करती!अब बारी आती है सदन में सुनवाई की!सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है!यहां फैसले देवनीति से तय होते हैं; संसद भवन के रूप में ऐतिहासिक चौपाल लगाई जाती है!  ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर बैठते हैं और निचली सदन के सदस्य नीचे बैठे होते हैं!  यूं तो हर तरह के फैसलों का यहीं पर निपटारा हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे में ये मामला सबसे अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है!अंतिम फैसला होता है जमलू देवता का!ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं;इन्ही का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है!  किसी मामले को जमलू देवता के हवाले करने की बाद बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से फैसला किया जाता है. जिन दो पक्षों का मामला होता है, उनसे दो बकरे मंगाए जाते हैं!दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है. जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार होता है और जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है, वह दोषी होता है!अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि यह फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है!हालांकि साल 2012 के बाद से इस गांव में काफी बदलाव देखने को मिले हैं. मसलन पहले यहां चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद से यहां चुनाव होने लगे हैं. =अकबर की पूजा= इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है. मलाणावासी अकबर को पूजते हैं. यहां साल में एक बार होने वाले ‘फागली’ उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं!लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाही थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी. एक दिलचस्प बात और है कि ये लोग खुद को सिकंदर का वंशज बताते हैं!इन लोगों की भाषा में भी कुछ ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल होता है! =सिकंदर के वंशज= इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत तो नहीं हैं,लेकिन इनके अनुसार जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था, उस दौरान कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी थी!इन्हीं, सैनिकों ने मलाणा गांव बसाया, यहां तक कि यहां के लोगों का हाव-भाव और नैन-नक्श भी भारतीयों जैसे नहीं हैं!बोली से लेकर शाररिक बनावट तक ये लोग भारतीयों से एकदम अलग नजर आते हैं!  =कुछ भी छूने पर है पाबंदी= इस विचित्र गांव में इसके अलावा और भी कई रहस्य हैं, जो इस गांव की ओर लोगों का ध्यान खींचते हैं!  रहस्य से भरे इस गांव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है. इसके लिए इनकी ओर से बकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी चीज को छूने पर एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा!इनके जुर्माने की रकम 1000 से लेकर 2500 रुपए तक है. किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद भी यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है!  बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते. पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है!इस नियम का पालन कराने के लिए यहां के लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं!पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की भी कोई सुविधा नहीं है. पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं!  =नशे के व्यापार में अव्वल= रहस्य से भरे इस गांव का एक और सच यह है कि यहां नशे का व्यापार भी खूब फलता-फूलता है. मलाणा गांव की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाणा क्रीम कहा जाता है!यहां पैदा होने वाली चरस में उच्च गुणवत्ता का तेल पाया जाता है!यही नशा सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है. प्रशासन को नशे के व्यापार पर रोक लगाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. कई अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां से भारी मात्रा में चरस और अफीम की तस्करी होती है!लेकिन अगर नशे को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल के पहाड़ों में बसे इस गांव ने कई रहस्य इतिहास की गर्त में छुपा रखे हैं!
ग्राम पंचायत झोंपड़ा, सवाई माधोपुर
झोंपड़ा गाँव राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में आने वाली प्रमुख ग्राम पंचायत है ! ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा गाँव झोंपड़ा है जिसमें मीणा जनजाति का नारेड़ा गोत्र मुख्य रूप से निवास करता हैं। ग्राम पंचायत में झोंपड़ा, बगीना, सिरोही, नाहीखुर्द एवं झड़कुंड गाँव शामिल है। झोंपड़ा ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5184 है और ग्राम पंचायत में कुल घरों की संख्या 1080 है। ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी नदी बनास नदी है वहीं पंचायत की सबसे लम्बी घाटी चढ़ाई बगीना गाँव में बनास नदी पर पड़ती है। ग्राम पंचायत का सबसे विशाल एवं प्राचीन वृक्ष धंड की पीपली है जो झोंपड़ा, बगीना एवं जगमोंदा गाँवों से लगभग बराबर दूरी पर पड़ती है।
महापौर
महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। कई बार महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है और अन्य कई बार, एक केंद्रीय सरकारी समिति यह निर्णय लेती है की किसी नगर का महापौर कौन होगा।
धुराळा मराठी मूवी
धुराळा इस मराठी फिल्म की कहानी गाव के ग्रामपंचायत इलेक्शन पर आधारित है . गाव में सरपंच पद पर आधारित इस फिल्म में काफी कॉमेडी भी आपको देखने को मिलती है
गिरधरपुरा
यह गावँ दो किमी की दूरी पर है जिसके सरपंच हरिराम मीणा है
विलियम्सविल
गांव के एक निर्वाचित न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश का नाम है Jeffrey Voelkl। निर्वाचित होने के लिए एक व्यक्ति को गांव में रहने चाहिए।
उंडवल्ली
उंडवल्ली ग्राम पंचायत गांव की स्थानीय स्व-सरकार है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की अध्यक्षता सरपंच करते हैं । [6] गांवों के सरपंच को वर्ष 2013 के लिए निर्मला ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। [7]
रंगपुर नगर निगम
यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।
सरगुजा जिला
सरगुजा जिले में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी होता है। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी होते हैं। सरगुजा जिले में कलेक्टर या जिलाधिकारी राज्य सरकार और लोगों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। कलेक्टर जिले की सभी महत्वपूर्ण समितियों से भी जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए जिला सलाहकार समिति की अध्यक्षता भी जिलाधिकारी के द्वारा होती है। जिले में कलेक्ट्रेट के संगठनात्मक गठन या सेट-अप को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, (i) भू-राजस्व, भूमि-अभिलेख सहित भूमि और अन्य संबद्ध मामले। (ii) कानून और व्यवस्था एवं (iii) विकास।
मांझी नागौर
मांझी नागौर जिले के डेगाना तहसील में स्तिथ एक बड़ा गांव है। यह गांव से कस्बा की संक्रमण की अवस्था में है। मांझी का लिंगानुपात 1001 है जो राज्य के औसत लिंगानुपात 928 से उच्च है। किन्तु चिंताजनक स्तिथि शिशु लिंगानुपात में है जो की मात्रा 787 है जो राज्य के औसत 888 से भी न्यून है। ग्राम मांझी की साक्षरता दर 62.81 % है जिसमे पुरुष साक्षरता दर 80.17 % है तथा महिला साक्षरता दर 46.11 है। वर्त्तमान में मांझी डेगाना पंचायत समिति के अन्तर्गत एक ग्राम पंचायत है जहाँ प्रति पांच वर्ष उपरांत सरपंच का चुनाव होता है ग्राम पंचायत मांझी में तीन राजस्व गांव आते है जो की मांझी, हबचर एवम डुकियासर है। निकटतम रेलवे स्टेशन किरोदा है जो 1 किलोमीटर की दुरी पर स्तिथ है हालाँकि अब मांझी एवम किरोदा दोनों गांव शामिल हो गये है तथा क्षेत्र में एक बड़े कस्बे बनने की और अग्रसर है। दोनों पंचायतों में कुल ६ राजस्व गांव आतें है जिनमे मांझी, किरोदा, हबचर, डुकियासर, कुतियासनी खुर्द एवम कुतियासनी कलां आतें है इससे पूर्व नुंद गांव भी मांझी में शामिल था किन्तु अधिक आबादी से उसे अलग ग्राम पंचायत बनाया गया।
खाप
जब अनेक गाँव इकट्ठे होकर पारस्परिक लें-दें का सम्बन्ध बना लेते हैं तथा एक दूसरे के साथ सुख-दुःख में साथ देने लगते हैं तब इन गांवों को मिलकर एक नया समुदाय जन्म लेता है जिसे जाटू भाषा में गवाहंड कहा जाता है। यदि कोई मसला गाँव-समाज से न सुलझे तब स्थानीय चौधरी अथवा प्रबुद्ध व्यक्ति गवाहंड को इकठ्ठा कर उनके सामने उस मसले को रखा जाता है। प्रचलित भाषा में इसे गवाहंड पंचायत कहा जाता है। गवाहंड पंचायत में सभी सम्बंधित लोगों से पूछ ताछ कर गहन विचार विमर्श के पश्चात समस्या का हल सुनाया जाता है जिसे सर्वसम्मति से मान लिया जाता है।
फखरपुर
भारत के संविधान और पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, फखरपुर गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जिसे गाँव का प्रतिनिधि चुना जाता है।
सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
१) गांव में सफाई की व्यवस्था  गांव में चारों ओर प्रत्येक गली मोहल्ले में ईनटरलॉकिग तथा आरशिशी हो रही है लेकिन नालियो कि सफाई समय से नहीं होने के कारण वह अवरूद्ध हो जाती है तथा पानी रस्ते पर फेलता रहता है । अतः गांव के सरपंच को वह गांव के लोगों का कतृवय है कि वह समय समय पर सफाई करवाई जाए।
ग्राम पंचायत झोंपड़ा, सवाई माधोपुर
राजस्थान राज्य में बनास नदी के तट पर बसा हुआ झोंपड़ा गाँव जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर से ३२ कि मी व तहसील मुख्यालय चौथ का बरवाड़ा से १२ कि मी की दूरी पर स्थित है। इस गाँव को नानका पटेल की कर्म भूमि के लिए आज भी याद किया जाता है, कहाँ जाता है कि नानका पटेल गरीबों के हमेशा सहायक बनकर रहे एवं अमीरों के अत्याचारों के हमेशा खिलाफ रहे थे। उसी नानका पटेल का वंश वर्तमान में टापरीवाला थोग कहलाता है,जिसके मुख्य व्यक्तियों में श्री भागचन्द जी मीना जो कि प्रधानाध्यापक है. वर्तमान में इसी टापरीवाला थोग से गाँव में सबसे अधिक सरकारी कर्मचारी है। गाँव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत, हनुमानजी जी का मंदिर एवं राजकीय उपस्वास्थ्य केन्द्र आदि इसी एरिया में स्थित है। झोंपड़ा गाँव मीणा बाहुल्य क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर सभी जाति के लोग प्रेम व्यवहार से रहते है वहीं गाँव की एकता अखंडता को बनाए रखते है। इस गाँव से ८ किलोमीटर दूर भगवतगढ़ नामक शहर पड़ता है जहाँ हर जरूरत संबंधित सामान गाँव को उपलब्ध होता है और देखा जाए तो यह गाँव भगवतगढ़ शहर की रीढ़ की हड्डी कहाँ जा सकता है क्योंकि सालाना भगवतगढ़ से झोंपड़ा गाँव लगभग ४० लाख रूपये की खरीददारी करता है जो आस पास के गाँवों से कहीं ज्यादा है वहीं द्वितीय स्थान पर लोरवाड़ा ग्राम पंचायत का बंधा गाँव आता है जो करीब २५ लाख का इस शहर से टर्नओवर करता है। झोंपड़ा गाँव की बसावट विषमबाहु आकार की है मगर गाँव की एकता को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर विविधता में भी एकता अलग से ही दिखाई पड़ती है गाँव का पोस्ट मुख्यालय भगवतगढ़ लगता है वही डाक पोस्ट ऑफिस गाँव में स्थित है। बनास नदी के आँचल में बसा हुआ यह गाँव वास्तव में मीणा समाज की संस्कृति में रचा हुआ सामाजिक गतिविधियों वाला गाँव है। झोंपड़ा गाँव की सामान्य जानकारी :-  1. भागचन्द जी मीना, प्रधानाध्यापक  2. रामधन जी मीना, इन्ट्रक्टर आईटीआई संस्थान,सवाई माधोपुर 3. मोतीलाल जी मीना भूतपूर्व अध्यापक 4. भजनलाल जी मीना भूतपूर्व अध्यापक 5. रमेशचन्द जी मीना एलआईसी प्रबंधक 6. घनश्याम मीना आयुर्वेदिक वेद 7. हनुमान मीना भूतपूर्व एफसीआई 8. हनुमान मीना मैनेजर 9. रामप्रसाद मीना राज. पुलिस 10. मुरारीलाल मीना राज. पुलिस 11. भीमराज मीना रेलवे चालक 12. हरिमोहन मीना रेलवे चालक 13. कमलेश मीना आईटीआई इंस्ट्रक्टर  14. रामहेत मीना प्रधानाध्यापक  15. चिरंजीलाल मीना प्रोफेसर 16. प्रेमराज मीना यूडीसी 17. मटरूलाल मीना ग्राम सेवक  18. झबरू लाल मीना ग्राम सेवक  19. विक्रम मीना बैंक कैशियर 20. राजेन्द्र मीना अध्यापक  21. रामावतार मीना बैंक कैशियर 22. प्रहलाद मीना भूतपूर्व मैनेजर 23. जगदीश मीना मैनेजर 24. गणपत लाल मीना डॉक्टर 25. श्रीदास मीना स्टेशन प्रबंधक रेलवे 26. रामराज मीना राज. पुलिस 27. रतनलाल मीना आरटीओ 28. कालूराम मीना रेलवे गार्ड 29. हनुमान मीना रेलवे गार्ड 30. भरतलाल मीना अध्यापक 31. हनुमान मीना प्रधानाध्यापक  32. ओमप्रकाश शर्मा अध्यापक 33. किशन गोपाल मीना केवीएस 34. रतन लाल मीना अध्यापक 35. बाबूलाल मीना जेईन 36. रामकिशन मीना प्रधानाध्यापक  37. इन्द्रराज मीना अध्यापक 38. रामधन मीना अध्यापक 39. विकास कुमार जागिंड़  40. रवि कुमार मीना एलआईसी 41. जयसिंह मीना कैशियर 42. मीठालाल मीना अध्यापक 43. मीठालाल मीना अध्यापक द्वितीय  44. रामराज मीना गैंगमेन 45. मुकेश कुमार मीना गैंगमेन 46. ओमप्रकाश मीना अध्यापक 47. चिरंजीलाल मीना अध्यापक 48. महेन्द्र मीना अध्यापक 49. मस्तराम मीना प्रधानाध्यापक  50. रामस्वरूप मीना अध्यापक 51. कमलेश मीना रेलवे चालक 52. मुकेश मीना अध्यापक 53. देवलीराम मीना गैंगमेन 54. जगदीश मीना सी.आई.  55. जगराम मीना वनगार्ड 56. नरसी मीना रेलवे चालक 57. रूपचन्द मीना अध्यापक
भारतीय चुनाव
भारत में चुनावों का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाये गये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक अच्छी तरह स्थापित परंपरा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अदालत चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किये जाने तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चुनावों के दौरान, चुनाव आयोग को बड़ी मात्रा में अधिकार सौंप दिए जाते हैं और जरुरत पड़ने पर यह सिविल कोर्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है।
जिला योजना समिति
जिला योजना समिति पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और सम्पूर्ण जिला के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन करेगी। जिला योजना समिति में निम्नलिखित होंगें:- जिला परिषद के अध्यक्ष जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाली नगरपालिका के महापौर या अध्यक्ष सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 4/5 भाग सदस्य, जो जिला परिषदके निर्वाचित सदस्यों, जिले की नगर पंचायत और नगर निगम तथा नगरपालिका पर्षद के निर्वाचित पार्षदों के बीच से उनके द्वारा विहित रीति से ग्रामीण क्षेत्र और जिले के शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देषन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में निर्वाचित होंगे। परन्तु यह कि निर्वाचित सदस्यों में से व्यवहारिक रूप से यथाषक्य पचास (50%) प्रतिशत महिलायें होंगी। परन्तु यह और कि यदि अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों में से कोई निर्वाचित सदस्य नहीं हो तो सरकार, जिला की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों के सदस्यों को इतनी संख्या में मनोनीत कर सकती है, जितना वह उचित समझे।
इज़राइल
इज़रायली संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं और 120 सदस्योंवाली इस एकसदनी संसद् का चुनाव सार्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति से प्रति चार वर्ष के लिए कराया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और संसद पाँच वर्ष के लिए इसका चुनाव करती है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में गठित मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्री सामान्यत: संसद सदस्यों में से ही बनाए जाता हैं लेकिन इनकी नियुक्ति सदस्येतर व्यक्तियों में से भी की जा सती है। पूरा देश छह मण्डलों में विभक्त है। संसदीय निर्वाचन के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों का चुनाव भी सम्पन्न होता है जिनका कार्यकाल चार वर्ष तक रहता है। 27 नगरपालिकाएँ (दो अरबों की), 117 स्थानीय परिषदें (45 अरबों तथा सीरियाई देशों की) तथा 47 क्षेत्रीय परिषदें (एक अरबों की) 674 गाँवों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
टिनरॉन्ग
भारत और पंचायती राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, टिनरॉन्ग गांव सरपंच (गांव के प्रमुख) द्वारा प्रशासित है जो गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
भावनदेसर
निर्वाचित सरकारी पद : सरपंच
आरती देवी
साल 2012 में जब उनके गांव में सरपंच की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, तो उन्हें समाजसेवा के अपने सपने को साकार करने का मौका दिखा।
बांग्लादेश में स्थानीय प्रशासन
यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।
सेम्हली
भारत के संविधान और पंचेती राज अधिनियम के अनुसार, सेमली गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जो गाँव का प्रतिनिधि होता है। हमारी वेबसाइट, सेमली गाँव के स्कूलों और अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं है।
सरचु
सरचु (Sarchu), जिसे सिर भुम चुन (Sir Bhum Chun) भी कहते हैं, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति ज़िले में लेह-मनाली राजमार्ग पर स्थित एक बस्ती है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख़ की सीमा के पास स्थित इस पड़ाव के दक्षिण में बड़ालाचा ला और उत्तर में लुंगालाचा ला के पहाड़ी दर्रे हैं। सरचु में कई यात्री रुककर मज़बूत तम्बुओं में रात गुज़ारते हैं। यह ग्राम त्सराप नदी के किनारे बसा हुआ है।
सरवनखेडा
भारत और पंचायत राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, सरवनखेड़ा गांव को सरपंच (ग्राम प्रमुख) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
अनुच्छेद 243ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है. प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जायेगा, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा।
जिला परिषद
राजस्थान में पंचायती राज लोक-प्रशासन व्यवस्था की सर्वोच्च सभा, जिसमें ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों से सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
ददरेवा
भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत ददरेवा गांव का स्थानीय प्रशासन गांव के सरपंच के तहत है। सरपंच गांव के मतदाताओं द्वारा चुना गया गया जन-प्रतिनिधि है जो ग्राम पंचायत के जरिए गांव के संसाधनों और विकास कार्यों की देखरेख करता है। सरपंच को पंचायती राज अधिनियम के तहत सीमित कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं।
राज कुमार सैनी
-सैनी जी का राजनीतिक सफर युवावस्था में ही शुरू हो गया था। महज 24 वर्ष की उम्र में सैनी 1977 में अपनी ग्राम पंचायत "बड़ी रसौर" के सरपंच बन गए। वह 2 बार इस पद पर रहे और अपने गांव में शिक्षा की महत्वता के लिए बहुत ही व्यापक स्तर पर अभियान चलाया।
गाजीपुर नगर निगम, बांग्लादेश
यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।
खाप
सामाजिक न्याय व्यवस्था दोषी को एक नया जीवन देने का प्रयास करती है। लम्बे अनुभव के आधार पर हमारे पूर्वजों ने इस सामाजिक न्याय व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके अनेक स्तर हैं। जब गोत्र और गवाहंड की पंचायतें भी किसी समस्या का निदान नहीं कर पाती तो एक बड़े क्षेत्र के लोगों को इकठ्ठा करने का प्रयास किया जाता है जिसमें अनेक गवाहंडी क्षेत्र, अनेक गोत्रीय क्षेत्र और करीब-करीब सभी हिन्दू जातियों के संगठन शामिल होते हैं। इस विस्तृत क्षेत्र को खाप का नाम दिय जाता है। कहीं-कहीं इसे पाल के नाम से भी जाना जाता है। गवाहंडी का क्षेत्र ५-७ की। मी. तक अथवा पड़ौस के कुछ गिने चुने गावों तक ही सीमित होता है। जबकि पाल या खाप का क्षेत्र असीमित होता है। हर खाप के गाँव निश्चित होते हैं, जैसे बड़वासनी बारह के १२ गाँव, कराला सत्रह के १७ गाँव, चौहान खाप के ५ गाँव, तोमर खाप के ८४ गाँव, दहिया चालीसा के ४० गाँव, पालम खाप के ३६५ गाँव, मीतरोल खाप के २४ गाँव आदि।
सरौला, झज्जर
हरियाणा के झज्जर जिले के साल्हावास  ब्लॉक में स्थित एक सरोला गाँव है। जिसका पिनकोड 124108 है | जो की हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र मे के अंतर्गत आता है l भारत के संविधान और ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार, सरोला गाँव पर  प्रशासन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है जिसके सरपंच भूपेंद्र हैं।
उराँव
उराँव लोगों का अन्तर-ग्राम-संगठन भी उल्लेखनीय है। कई समवर्ती ग्राम 'परहा' के रूप में संगठित होते हैं। उनके केन्द्रीय संगठन का नाम 'परहा पंच' होता है। परहा का सबसे महत्वपूर्ण गाँव राजा-गाँव माना जाता है। तीन अन्य महत्वपूर्ण गाँव अपने महत्व के अनुसार क्रमश: दीवान गाँव, पानरे गाँव (लिपिक ग्राम) और कोटवार ग्राम माने जाते हैं। शेष सब प्रजागाँव माने जाते हैं। परहा संगठन अपने सब सदस्य ग्रामों की सुरक्षा का प्रबंध करता है। मानवीय तथा अमानवीय प्राकृतिक तथा दैवी–प्रत्येक प्रकार की शक्तियों से ग्रामसमूह को बचाना इस संगठन का मुख्य कार्य होता है। परहा संगठन की ओर से सामूहिक शिकार, नृत्य, भोज इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। वे मेले और जात्राओं का भी प्रबंध करते हैं। जातीय लड़ाइयों में परहा के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं।
खाप
सर्वखाप पंचायत जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था है। इसमें सभी ज्ञात पाल, खाप भाग लेती हैं। जब जाति, समाज, राष्ट्र अथवा जातिगत संस्कारों, परम्पराओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है अथवा किसी समस्या का समाधान किसी अन्य संगठन द्वारा नहीं होता तब सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया जाता है जिसके फैसलों का मानना और दिशा निर्देशानुसार कार्य करना जरुरी होता है। सर्वखाप व्यवस्था उतनी ही पुराणी है जितने की स्वयं जाट जाति। समय-समय पर इसका आकार, कार्यशैली और आयोजन परिस्थितियां तो अवश्य बदलती रही हैं परन्तु इस व्यवस्था को आतताई मुस्लिम, अंग्रेज और लोकतान्त्रिक प्रणाली भी समाप्त नहीं कर सकी।
ढाका उत्तर नगर निगम
यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।
धुराळा मराठी मूवी
फिल्म में शुरुआत में जो गाव का मुखिया यानी सरपंच होता है उनकी मौत हो जाती है . और उस परिवार में सालो से सरपंच यह पद उनके घर में रहा है . उस परिवार का नाम उभे होता है . और यहाँ से ही यह फिल्म शुरू होती है .सरपंच के मौत के बाद उस गाव में सरपंच पद पर जो भी राजनीति होती है यही इस फिल्म की कहानी है .
मिर्च मसाला (1985 फ़िल्म)
बात बढ़ जाती है। मुखी ग्राम पंचायत बुलाती है। ग्रामीणों ने सोनबाई की निंदा करने की जल्दी की और फैसला किया कि उसे खुद को सूबेदार के हवाले कर देना चाहिए। स्कूल मास्टर इस दृष्टिकोण का विरोध करता है; एक बार जब वे एक महिला के लिए दे देते हैं, तो वे कहते हैं, सूबेदार को दूसरों की मांग करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा, यहां तक ​​कि शायद मुखी की अपनी पत्नी भी। (इसके लिए उसे तुरंत पीटा जाता है।) पंचायत भंग कर दी जाती है और मुखी सूबेदार को वापस रिपोर्ट करता है। वे सोनबाई को इस शर्त पर सौंप देंगे कि सूबेदार इस तरह की और मांग नहीं करेगा। सूबेदार इस शर्त पर हंसता है और स्कूल मास्टर को फिर से जोर से पीटता है। वह मुखी से सोनबाई के साथ तर्क करने के लिए कहता है; उसकी जिद पूरे गांव को परेशान करने के लिए उत्तरदायी है।
मिर्च मसाला (1985 फ़िल्म)
यह पता चलता है कि सूबेदार का गाँव पर अंतिम अधिकार होता है। उसके अधीन मुखी (ग्राम प्रधान) और सभी ग्रामीण हैं। ग्रामीण अपनी जीविका को खंगालने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें से सूबेदार हमेशा भारी कर वसूल करता है। हम यह भी सीखते हैं कि ग्रामीण ज्यादातर अनपढ़ और बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ हैं। अत्याचारी के पास मौजूद ग्रामोफोन से वे सबसे ज्यादा स्तब्ध हैं। गाँव का एकमात्र साक्षर व्यक्ति स्कूल मास्टर है, जो बच्चों को शिक्षित करने पर जोर देता है, यहाँ तक कि लड़कियों (मुखी की पत्नी भी अपनी इकलौती बेटी का नामांकन कराती है, लेकिन मुखी उसे फटकारती है, क्योंकि, अन्य सभी की तरह, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए) मुखी का छोटा भाई (जो एक नीची जाति की लड़की को भी चुपके से प्यार करता है) स्कूल-मास्टर से स्वराज शब्द का अर्थ भी पूछता है।
ग्राम पंचायत झोंपड़ा, सवाई माधोपुर
शिक्षा के क्षेत्र में झोंपड़ा पंचायत धीरे धीरे प्रगतिशील है। वर्तमान में इस पंचायत का शिक्षा स्तर 60.34 प्रतिशत के लगभग है। पंचायत का सबसे बड़ा विद्यालय झोंपड़ा गाँव में स्थित है जो 12वीं तक है। झोंपड़ा पंचायत में 12 वीं तक का विद्यालय है। 12वीं कक्षा के बाद विद्यार्थी सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा में पढ़ने के लिए जाते हैं। गाँव में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ गाँव नाहरीखुर्द एवं झड़कुंड है। गांव में सबसे पहले मेथ मेटिक्स विषय में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति श्री रामधन मीना आई.टी.आई.इन्स्ट्रक्टर हैं. गाँव के सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों में मोतीलाल जी मीणा एवं भजनलाल जी मीणा का नाम मिलता है। सिरोही गाँव में पाँचवीं कक्षा के बाद विद्यार्थी झोंपड़ा गाँव में अध्ययन हेतु आते है। ग्राम पंचायत झोंपड़ा में निम्न विद्यालय कार्यरत है :-
वीरांगना अशी देवी
पंचायती राज चुनाव 2020 को 10 अक्टूबर 2020 को सम्मान हुआ जिसमें वीरांगना अशी देवी 1350 वोटों से जीत दर्ज कर सरपंच पद पर विजय हुई
मेघालय की संस्कृति एवं समाज
खासियों की पारम्परिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक कुल या वंश की अपनी स्वयं की परिषद होती है जिसे दोरबार कुर कहते हैं और यह वंश के मुखिया की अध्यक्षता में संचालित होती है। यह परिषद या दोरबार वंश के आंतरिक मामलों की देखरेख करती है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम की एक स्थानीय सभा होती है जिसे दोरबार श्वोंग कहते हैं, अर्थात ग्राम परिषद। इसका संचालन भी ग्राम मुखिया कीअध्यक्षता में होता है। अन्तर-ग्राम मुद्दों पर निकटवर्ती ग्राम के लोगों से गठित एक राजनीतिक इकाई निर्णय लेती है। स्थानीय राजनीतिक इकाइयाँ रेड्स कहलाती हैं और ये सर्वोच्च राजनीतिक संस्थान साइमशिप केधीन कार्य करती हैं। ये साइमशिप बहुत सी रे्ड्स का संघ होती है और इनका साईम या सीईएम (राजा) के नाम से जाना जाने वाला एक निर्वाचित प्रमुख होता है। साइमम ने एक निर्वाचित राज्य विधानसभा के माध्यम से खासी राज्य पर शासन करते हैं जिसे दरबार हिमा के नाम से जाना जाता है। सीईएम के पास उनके मंत्रियों से गठित एक मंत्रिमण्डल होता है जिनकी राय व सलाह से वह अपनी कार्यपालक का उत्तरदायित्त्व पूर्ण करता है। । इनके राज्य में कर एवं चुंगियां भी वसूली जाती हैं और करों को पिनसुक तथा टोल को क्रोंग कहा जाता था। क्रोंग राज्य का प्रधान आय स्रोत हुआ करती है। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में राजा दखोर सिंह यहां का साइम हुआ करता था।
पूरे उदई
जिसका उदाहरण है वर्ष २०२०-२१ पुन: ग्रामसभा के लिए एक नई उर्जा लेकर आया, गाँव का परिसीमन पुनः होने के बाद पूरे उदई से पूरे ललक अलग हुआ व ग्राम सभा १९९५ की भांति अपने पूर्व रूप में आई व चुनाव में श्री अनूप शुक्ला (पौत्र स्व श्री विशम्भर नाथ शुक्ला) को जनता ने चुना|
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघचालक का स्थान होता है जो पूरे संघ का दिशा-निर्देशन करते हैं। सरसंघचालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है। प्रत्येक सरसंघचालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। वर्तमान में संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत हैं। संघ के ज्यादातर कार्यों का निष्पादन शाखा के माध्यम से ही होता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर सुबह या शाम के समय एक घंटे के लिये स्वयंसेवकों का परस्पर मिलन होता है। वर्तमान में पूरे भारत में संघ की लगभग पचपन हजार से ज्यादा शाखा लगती हैं। वस्तुत: शाखा ही तो संघ की बुनियाद है जिसके ऊपर आज यह इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ है। शाखा की सामान्य गतिविधियों में खेल, योग, वंदना और भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा-परिचर्चा शामिल है।
कार्यकारिणी (सरकार)
राष्‍ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्‍यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चयनित सदस्‍य, समानुपातिक प्रतिनिधित्‍व प्रणाली के अनुसार राज्‍यों में विधान सभा के सदस्‍यों के द्वारा एकल अंतरणीय मत में द्वारा होता है। राज्‍यों के बीच परस्‍पर एकरूपता लाने के लिए तथा सम्‍पूर्ण रूप से राज्‍यों और केंद्र के बीच संगतता लाने के लिए प्रत्‍येक मत को उचित महत्‍व दिया जाता है। राष्‍ट्रपति को भारत का नागरिक होना आवश्‍यक है, उनकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और वह लोक सभा के सदस्‍य के रूप में चुने जाने के योग्‍य हो। उनके कार्य की अवधि पांच वर्ष की होती है और वह पुनर्निवाचन के लिए पात्र होता है। उन्‍हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान की धारा 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है। वह अपने हाथ से उप-राष्‍ट्रपति को अपने पद से इस्‍तीफा देने के लिए संबोधन करते हुए पत्र लिख सकते हैं।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
निर्वाचित ग्राम परिषदों का एक तंत्र पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, यह लगभग भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों की संख्या की एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, बिहार के मामले में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जम्मू एवं काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़ कर सभी राज्यों और प्रदेशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। भारत की विदेश नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रभावित है। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के 37 अभियानों में भाग लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में सहयोग दिया है।
खाप
दोषी को एक नया जीवन देने का प्रयास करती है। लम्बे अनुभव के आधार पर हमारे पूर्वजों ने इस सामाजिक न्याय व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके अनेक स्तर हैं। जब गोत्र और गवाहंड की पंचायतें भी किसी समस्या का निदान नहीं कर पाती तो एक बड़े क्षेत्र के लोगों को इकठ्ठा करने का प्रयास किया जाता है जिसमें अनेक गवाहंडी क्षेत्र, अनेक गोत्रीय क्षेत्र और करीब-करीब सभी हिन्दू जातियों के संगठन शामिल होते हैं। इस विस्तृत क्षेत्र को खाप का नाम दिय जाता है। कहीं-कहीं इसे पाल के नाम से भी जाना जाता है। गवाहंडी का क्षेत्र ५-७ कि .मी. तक अथवा पड़ौस के कुछ गिने चुने गावों तक ही सीमित होता है। जबकि पाल या खाप का क्षेत्र असीमित होता है। हर खाप के गाँव निश्चित होते हैं, जैसे बड़वासनी बारह के १२ गाँव, कराला सत्रह के १७ गाँव, चौहान खाप के ५ गाँव, तोमर खाप के ८४ गाँव, दहिया चालीसा के ४० गाँव, पालम खाप के ३६५ गाँव, मीतरोल खाप के २४ गाँव आदि।
तिगरिया
वर्ष १९५२ मे राजस्थान मे पंचायती राज व्यवस्था लागु होने के समय तिगरिया गांव बडौदाकान ग्राम पंचायत मे सम्लित था जिसमे उस समय कूल १४ गांव शामिल थे उस समय बडौदाकान ग्राम पंचायत का सरपंच श्री रामजीलाल जैन निवार्चित हूआ था जो वर्ष १९६२ तक रहा तथा बाद मे वर्ष १९६२ मे राज्य सरकार द्वारा तिगरिया, भवनपुरा, रामनगर, बूलाहेडी व बायडा गांव को सम्लित कर तिगरिया ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। तिगरिया ग्राम पंचायत मे प्रथम बार वर्ष १९६२ मे सरपंच पद के चूनाव हुये जिसमे श्री रामसहाय मीना निवासी तिगरिया का बास को संरपच निवार्चित किया गया जो १५ वर्षो तक चुनाव नही होने से वर्ष १९७७ तक लगातार सरपंच रहे। तिगरिया ग्राम पंचायत मे प्रथम महिला सरपंच श्रीमती धप्पीदेवी निवासी तिगरिया का बास वर्ष २००० मे चूनी गई थी। तिगरिया ग्राम पंचायत अब तक रहे सरपंचो की सूची निम्नानुसार है।
बीदासर
गाँव की सरपंच श्रीमती सुमन देवी हैं। गाँव में 07वार्डों के सदस्य ग्रामीणों द्वारा चुने जाते हैं।
छवि राजावत
छवि रजावत का जन्म राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ, किन्तु वे राजस्थान केटोंक जिला अंतर्गत मालपुरा तहसील के एक छोटे से गाँव सोडा की रहने वाली है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ऋषि वैली स्कूल (आंध्र प्रदेश) और मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल,अजमेर में हुई। तत्पश्चात उन्होने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक किया और पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माडर्न मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री हासिल की।  छवि रजावत अपने गाँव सोडा और जयपुर में बराबर माता -पिता के साथ समय बिताती हैं। वह किसानों के बच्चों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई हैं। वह ग्रामीणों की परेशानियों को दूर करने के लिए उनके साथ प्रतिदिन घंटों समय बिताती हैं। सरपंच बनने के पीछे उनकी भावना अपने गांव के लिए काम करने की रही है। छवि कहती है कि "मेरे दादाजी ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह लगातार तीन बार सोडा से सरपंच चुने गए थे और उनकी इच्छा थी कि मैं भी उनके पदचिह्नें पर चलूं।" छवि का कहना कि उनका राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है और वह केवल अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहती हैं। बेंगलुरू के ऋषि वेली और दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज की पूर्व छात्रा छवि ने पुणे से व्यवसाय प्रबंधन की डिग्री हासिल की है लेकिन इसके बाद भी उन्हें शहरों की तेज जिंदगी की यादें नहीं सतातीं।
बसन्तपुर
बसंतपुर की सरपंच शबनम खान हैं। पंचायत में 5 वार्ड सदस्यों के लोगों द्वारा मतदान के माध्यम से चुना जाता है।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
अनुच्छेद 243 यह कहता है कि गांव सभा के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे कार्यों को किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करें। अनुच्छेद 243(ए) कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और इसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में एक ही होगा।
खाप
जब अनेक गाँव इकट्ठे होकर पारस्परिक लेन-देन का सम्बन्ध बना लेते हैं तथा एक दूसरे के साथ सुख-दुःख में साथ देने लगते हैं तब इन गांवों को मिलकर एक नया समुदाय जन्म लेता है जिसे जाटू भाषा में गवाहंड कहा जाता है। यदि कोई मसला गाँव-समाज से न सुलझे तब स्थानीय चौधरी अथवा प्रबुद्ध व्यक्ति गवाहंड को इकठ्ठा कर उनके सामने उस मसले को रखा जाता है। प्रचलित भाषा में इसे गवाहंड पंचायत कहा जाता है। गवाहंड पंचायत में सभी सम्बंधित लोगों से पूछ ताछ कर गहन विचार विमर्श के पश्चात समस्या का हल सुनाया जाता है जिसे सर्वसम्मति से मान लिया जाता है।
खाप
खाप या सर्वखाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों यथा राजस्थान, हरयाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसके अनुरूप अन्य प्रचलित संस्थाएं हैं पाल, गण, गणसंघ, जनपद अथवा गणतंत्र. समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न किया जावे तो स्थापित मान्यताये, विश्वास, परम्पराए और मर्यादाएं ख़त्म हो जावेंगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा. मनु ने समाज पर नियंत्रण के लिए एक व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचालन में है। इसी अधर पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ।
मीठड़ी मारवाड़
मीठड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नागौर के अन्तर्गत आनें वाला ग्राम है। १३ वीं लोकसभा के चुनावों से पूर्व लाडनूं तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र चुरू लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित होता था, परन्तु चुनाव पूर्व हुए नए परिसीमन में यह क्षेत्र अपनें गृह जिले नागौर में सम्मिलित कर दिया गया था। वर्तमान में श्री हनुमान बेनिवाल  यहाँ के निर्वाचित साँसद है। राजस्थान राज्य की विधान सभा के निमित्त यह लाडनूं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। 15 वीं राजस्थान विधान सभा चुनावों के द्वारा श्रीमान् मुकेश भाकर  यहाँ के विधायक चयनित हुए हैं। भारत में स्थापित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम मीठड़ी सबसे निचले स्तर का निकाय अर्थात ग्राम पंचायत मुख्यालय है। मीठड़ी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मीठड़ी ग्राम के साथ पूर्वोत्तर दिशा में अवस्थित ग्राम तिलोटी (दूरी ४ किलोमीटर) तथा पश्चिम दिशा में लगभग २ किलोमीटर की दूरी पर बसी दो ढाणियाँ - रेवाड़ा का बास तथा डोबरा का बास भी सम्मिलित है। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत १२ वार्डों में विभक्त है। ग्राम पंचायत के मुखिया का पदनाम ग्राम सरपंच है। श्रीमती लक्ष्मी देवी बाजारी वर्तमान में ग्राम की सरपंच है। सभी वार्डों के वार्ड पंचों का चुनाव स्वतंत्र रूप से सरपंच पद के साथ होता है। वार्डपंचों में से सर्व सम्मति से अथवा चुनाव से उप सरपंच का चयन होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रशासन के तौर पर ग्राम पंचायत स्तर के दो कर्मचारी कार्य करते हैं - प्रथम पटवारी जो तहसील स्तर के अधिकारी तहसीलदार का ग्राम प्रतिनिधि कार्मिक होता है तथा ग्राम सचिव या ग्राम सेवक जो तहसील स्तर के अधिकारी विकास अधिकारी का प्रतिनिधि होता है। अब एक अन्य पद का सृजन और किया गया है जिसका पद नाम ग्राम सहायक है जो ग्राम सचिव के सहायक के तौर पर कार्य करता है। पटवारी मूलत ग्राम की आबादी भूमि, कृषि भूमि, चारागाह भूमि, अंगोर भूमि के साथ साथ ग्राम की कुल भूमि जिसे स्थानीय भाषा में काँकड़ कहा जाता है, का संपूर्ण लेखा जोखा रखता है। ग्राम सेवक सरकारी योजनाओं को ग्राम पंचायत के सहयोग से क्रियान्वित करता है, साथ ही वह ग्राम का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार भी होता है। ग्राम मीठड़ी मारवाड़ में सदर बाजार में ही मौजी दास जी की धूणी के पीछे पटवार कार्यालय है तथा डीडवाना रोड़ पर अस्पताल के आगे ग्राम पंचायत कार्यालय है जहाँ ग्राम सेवक का कार्यालय है। राजस्थान राज्य राजस्व विभाग नें लाडनूं तहसील के सम्पूर्ण ग्राम्य क्षेत्र को तीन राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। यह तीन क्षेत्र हैं १. निम्बी जोधान २. जसवंतगढ़ तथा ३. मीठड़ी। प्रत्येक राजस्व खण्ड को राजस्व वृत्त कहा जाता है तथा प्रत्येक वृत्त में मुख्यालय के आस पास के कई गाँव, ढ़ाणियाँ सम्मलित होती है। राजस्व वृत्त (revenue circle) मीठड़ी के अन्तर्गत आनें वाले गाँवों की संख्या ... है। राजस्व वृत्त क्षेत्र का अधिकारी राजस्व निरीक्षक (revenue inspector) कहलाता है। वर्ष २०१२ में राजस्थान सरकार की नवीन योजना - भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र की स्थापना नव निर्मित भवन में की गई है जो ग्राम जनों के लिए एक बहुउदेश्शीय सेवा स्थल के रूप में काम कर रहा है। वर्तमान में राजस्व निरीक्षक तथा ग्राम सचिव का कार्यालय यही भवन है।
तितरम
2011 की जनगणना के अनुसार तितरम गांव की आबादी 4309 है जो 752 परिवारों में रहते हैं।इनमें से 2341 पुरूष जबकि 1968 महिलाएं हैं।इस गांव की साक्षरता दर लगभग 70% है।पुरूष साक्षरता 79.35% है, जबकि महिला साक्षरता दर 57.14% है।पंचायती राज अधिनियम तथा भारत के संविधान के अनुसार यह गांव सरपंच (गांव के प्रधान) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
भारत निर्वाचन आयोग
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनु 324[1] मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है यधपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए  निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है  निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक है न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरूद्ध प्रयोग नही की जा सकती है  यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है  सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है  जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 14,15 भी राष्ट्रपति, राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते है
खाप
सर्वखाप पंचायत जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था है। इसमें सभी ज्ञात पाल, खाप भाग लेती हैं। जब जाति, समाज, राष्ट्र अथवा जातिगत संस्कारों, परम्पराओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है अथवा किसी समस्या का समाधान किसी अन्य संगठन द्वारा नहीं होता तब सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया जाता है जिसके फैसलों का मानना और दिशा निर्देशानुसार कार्य करना जरुरी होता है। सर्वखाप व्यवस्था उतनी ही पुराणी है जितने की स्वयं जाट जाति। समय-समय पर इसका आकर, कार्यशैली और आयोजन परिस्थितियां तो अवश्य बदलती रही हैं परन्तु इस व्यवस्था को आतताई मुस्लिम, अंग्रेज और लोकतान्त्रिक प्रणाली भी समाप्त नहीं कर सकी।
उबदी
पानी व बिजली बचाने में गाँव पुरस्कृत हो चुका है। लगभग 85% घरों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित है। संघ परिवार का विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर भी संचालित है। गाँव में अनेक प्रबुद्ध,संगठनों के पदाधिकारी व शास. सेवक निवास करते हैं। गांव का युवा वर्ग गांव को अपने हाथों में ले चुका है। गांव के किसी भी कार्यक्रम की कल्पना युवाओं की सहायता बगैर की ही नहीं जा सकती है। यहां के युवा शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। भले ही कुछ युवा इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी न कर पाए हो, किन्तु वे भी गांव के सामाजिक कार्यों में हाथ बंटाना अपना निजी कर्तव्य समझते हैं। यह गांव स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त गांव भी घोषित है। जर्मनी और स्विट्जरलैंड के शोधार्थी भी इस गांव पर अध्ययन करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। गांव के सभी समुदायों के लोग आपस में मिल-जुल कर रहते हैं। यहां तक की तथाकथित दलित लोगों को भी मंदिरों में आने की अनुमति प्राप्त है। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सवर्ण जाति के वैवाहिक कार्यक्रमों में उन्हें भी भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। गांव के समस्त काम यहां के लोग मिलकर करते हैं। हालांकि कुछ लोगों की घटिया राजनीति ने गांव को अंधेरे में धकेलने की बहुत कोशिश की किंतु कहा जाता है न कि "रात कितनी भी लंबी हो सूर्य के प्रकाश के सामने नहीं टिक सकती।" बस यही कहावत इस गांव पर लागू हुई है और आज गांव बुलंदियों के नए आयाम लिख रहा है।
भारत में राईट टू रिकॉल कानून
काफी राज्यों में ग्राम निवासियों के पास अपने सरपंच को हटाने की सीधी सत्ता होने के बावजूद, इन राज्यों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा और व्यापक है |
सूक्रे
सूक्रे को आठ जिलों में बांटा गया है: इनमें से पहले पांच शहरी जिलों में है, जबकि बाकी तीन जिले, ग्रामीण जिले हैं। प्रत्येक को उप-महापौर (स्पैनिश: सबलालकडे) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसे सूक्रे के महापौर द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्रामीण जिलों में शहरी क्षेत्र के बाहर कई ग्रामीण समुदाय शामिल हैं।
ग्राम जीवना,मुजफ्फरनगर
भारत और पंचेती राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, जीवना गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है जो गाँव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हमारी वेबसाइट, गाँव जीवना में स्कूलों और अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं है।
बरजांगसर
सरदारशहर तहसील के वर्तमान(2018) विधायक भंवरलाल शर्मा है। सिकराली पंचायत वर्तमान(2018) सरपंच श्री पपू सिंह बेनीवाल है। पंचायत के ११ वार्ड मतदान के माध्यम से लोगों द्वारा चुने हुए सदस्यों है।
बहरोड़
यह शहर और आसपास के गाँव राजस्थान विधानसभा के बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र में आते है जहाँ से हर पाँच साल में एक विधानसभा सदस्य का निर्वाचन किया जाता है।
राज्यपाल
राज्यपाल या गवर्नर () शासन करने वाले ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी देश के शासक के अधीन हो और उस देश के किसी भाग पर शासन कर रहा हो। संघीय देशों में संघ के राज्यों पर शासन करने वाले व्यक्तियों को अक्सर राज्यपाल का ख़िताब दिया जाता है। कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे गणतंत्रों में राज्यपाल सीधे उस राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं और वह उस राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं, जबकि भारत जैसे संसदीय गणतंत्रों में अक्सर राज्यपाल केन्द्रीय सर कार या शासक नियुक्त करती है और वह नाम मात्र का अध्यक्ष होता है (वास्तव में राज्य सरकार को चुना हुआ मुख्य मंत्री चलाता है, जो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नीचे बतलाया जाता है)।
गरासिया
समाज एवं परिवार- इनका समाज मुख्यतः एकाकी परिवारों में विभक्तहोता है। पिता परिवार का मुखिया होता है। समाज में गोद लेने की परंपरा भीप्रचलित है। इनके समाज में जाति पंचायत का विशेष महत्व है। ग्राम व भाखरस्तर पर जाति पंचायत होती है। पंचायत का मुखिया"पटेल या सहलोत" कहलाताहै। पंचायत द्वारा आर्थिक व शारीरिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं।
बो़ंकर डोगरा
गाँव का प्रशासन एक सरपंच द्वारा किया जाता है जो भारत और पंचायती राज (भारत) के संविधान के अनुसार गाँव का एक निर्वाचित प्रतिनिधि है।
बनगाँव, सहरसा
बनगाँव सहरसा ज़िले के पश्चिम मे अवस्थित एक गाँव है, जिसकी पहचान सदियों से रही है। जनसँख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से ये गाँव ना सिर्फ राज्य के बल्कि देश के सबसे बड़े गांवों मे एक हैं। यह गाँव कोसी प्रमंडल के कहरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। इस गाँव से तीन किलोमीटर पूर्व मे बरियाही बाजार, आठ किलोमीटर पश्चिम मे माँ उग्रतारा की पावन भूमि महिषी और उत्तर मे बिहरा गाँव अवस्थित है। इस गाँव मे तीन पंचायतें हैं। हर पंचायत के एक मुखिया हैं। सरकार द्वारा समय समय पर पंचायती चुनाव कराये जातें है। इन्ही चुनावों से हर पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वक्त के हर पड़ाव पर इस गाँव का योगदान अपनी आंचलिक सीमा के पार राज्य, देश और दुनिया को मिलता रहा है। इन योगदानों मे लोक शासन, समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, राजनीति, देशसेवा और भक्ति मे योगदान प्रमुख हैं। भक्ति और समाजसेवा के ऐसे की एक स्तंभ, संत लक्ष्मीनाथ गोसाईं, जिन्होंने इस गाँव को अपनी कर्मभूमि बनाई, को लोग भगवान की तरह पूजते है। उनका मंदिर गाँव के प्रमुख दार्शनिक स्थलों मे से एक है। गाँव के बोलचाल की भाषा मैथिली है और यहाँ हिंदू तथा इस्लाम धर्मों को माननेवाले सदियों से आपसी सामंजस्य और धार्मिक सहिष्णुता से साथ रहते हैं।
भामटसर
पंचेती राज अधिनियम के अनुसार गाँव का प्रशासन एक सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जिसे हर पाँच साल में चुना जाता है। 2011 में गाँव में जनसंख्या 5,000 थी, जिसमें 614 परिवार शामिल थे। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, भामटसर का स्थान (गाँव) कोड 69610 है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3001 हेक्टेयर था। गाँव नोखा विधानसभा क्षेत्र और बीकानेर संसदीय क्षेत्र में स्थित है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, भामटसर की जनसंख्या 5000 थी, जिसमें 2613 पुरुष और 2387 महिलाएं थीं। गाँव में कुल 614 परिवार रहते थे। 0 से 6 वर्ष की आयु के 934 बच्चे गाँव में रहते थे, जो गाँव की कुल आबादी का 18.68% थे। गांव का लिंगानुपात 914 था, जो राज्य के औसत 928 से कम था, जबकि बाल लिंगानुपात 887, 888 के राज्य औसत से कम था।
सहजपुरा गाँव, गभाना (अलीगढ़)
As per constitution of India and Panchyati Raaj Act, Sahajpura village is administrated by Sarpanch (Head of Village) who is elected representative of village. Our website, don't have information about schools and hospital in Sahajpura village. Schedule Caste (SC) constitutes 15.30 % of total population in Sahajpura village. The village Sahajpura currently doesn’t have any Schedule Tribe (ST) population. In Sahajpura village out of total population, 935 were engaged in work activities. 83.32 % of workers describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 Months) while 16.68 % were involved in Marginal activity providing livelihood for less than 6 months. Of 935 workers engaged in Main Work, 470 were cultivators (owner or co-owner) while 115 were Agricultural labourer. edit by कन्हैया https://m.facebook.com/kanhaiya.krishna71 https://twitter.com/kanhaiya295 http://google.com/kanhaiya295
ढाका दक्षिण नगर निगम
यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।
बोलिविया
विकेन्द्रीकरण के चार स्तर हैं: विभागीय सरकार, विभागीय विधानसभा द्वारा गठित, विभाग के कानून पर अधिकार के साथ। राज्यपाल सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुना जाता है। नगर पालिका द्वारा गठित नगरपालिका सरकार, नगर पालिका के कानून पर अधिकार के साथ। महापौर सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुना जाता है। एक विभाग के भीतर भौगोलिक निरंतरता के कई प्रांतों या नगर पालिकाओं द्वारा गठित क्षेत्रीय सरकार चुना जाता है। यह एक क्षेत्रीय असेंबली द्वारा गठित किया गया है। मूल स्वदेशी सरकार, प्राचीन क्षेत्रों पर मूल स्वदेशी लोगों का स्वशासन है जहाँ वे रहते हैं।
खाप
जब कोई समस्या जन्म लेती है तो सर्व प्रथम सम्बंधित परिवार ही सुलझाने का प्रयास करता है। यदि परिवार के मुखिया का फैसला नहीं माना जाता है तो इस समस्या को समुदाय और ग्राम समाज की पंचायत में लाया जाता है। दोषी व्यक्ति द्वारा पंचायत फैसला नहीं माने जाने पर ग्राम पंचायत उसका हुक्का-पानी बंद करने, गाँव समाज निकला करने, लेन-देन पर रोक आदि का हुक्म करती है। यदि समस्या गोत्र से जुडी हो तो गोत्र पंचायत होती है जिसके माध्यम से दोषी को घेरा जाता है।
विवाद का वैकल्पिक समाधान
मध्यस्थता (Mediation): मध्यस्थता की प्रक्रिया का लक्ष्य विवादित पक्षों को आपसी सहमति के माध्यम से समाधान तक पहुँचने में सहायता करना है। मध्यस्थता की प्रक्रिया का निरीक्षण एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष अर्थात् एक मध्यस्थ द्वारा किया जाता है। मध्यस्थ का प्राधिकार दोनों पक्षों की आपसी सहमति में निहित होता है। न्याय पंचायत: ये ग्रामीण न्यायालय ग्रामीण समुदाय की स्थानीय परंपराओं, संस्कृति और व्यवहार प्रतिरूप द्वारा निर्देशित होते हैं और इस प्रकार ये न्याय के प्रशासन में लोगों के विश्वास को स्थापित करते हैं। इनमें 200 रुपये तक के मौद्रिक दावे विचारण हेतु लिए जा सकते हैं। इसका आपराधिक क्षेत्राधिकार लापरवाही, अनधिकृत प्रवेश, उपद्रव आदि के साधारण मामलों तक विस्तृत है। इन पंचायतों में सुलह पर बल दिया जाता है। ADR के विभिन्न प्रावधान
खाप
सामाजिक न्याय व्यवस्था दोषी को एक नया जीवन देने का प्रयास करती है। लम्बे अनुभव के आधार पर हमारे पूर्वजों ने इस सामाजिक न्याय व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके अनेक स्तर हैं। जब गोत्र और गवाहंड की पंचायतें भी किसी समस्या का निदान नहीं कर पाती तो एक बड़े क्षेत्र के लोगों को इकठ्ठा करने का प्रयास किया जाता है जिसमें अनेक गवाहंडी क्षेत्र, अनेक गोत्रीय क्षेत्र और करीब-करीब सभी हिन्दू जातियों के संगठन शामिल होते हैं। इस विस्तृत क्षेत्र को खाप का नाम दिय जाता है। कहीं-कहीं इसे पाल के नाम से भी जाना जाता है। गवाहंडी का क्षेत्र ५-७ की। मी. तक अथवा पड़ौस के कुछ गिने चुने गावों तक ही सीमित होता है। जबकि पाल या खाप का क्षेत्र असीमित होता है। हर खाप के गाँव निश्चित होते हैं, जैसे बड़वासनी बारह के १२ गाँव, कराला सत्रह के १७ गाँव, चौहान खाप के ५ गाँव, तोमर खाप के ८४ गाँव, दहिया चालीसा के ४० गाँव, पालम खाप के ३६५ गाँव, मीतरोल खाप के २४ गाँव आदि।
बरिशाल नगर निगम
यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।
सांसद
लोक सभा के सदस्यों को सभी भारतीय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्रों से लोकप्रियता या बहुमत के आधार पर चुना जाता है, जबकि राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से सम्पन्न होता है। प्रत्येक राज्य के लिए हर सदन में प्रतिनिधियों की निश्चित संख्या आवण्टित है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। जिस पार्टी या गठबन्धन को लोक सभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है, उसी के द्वारा केन्द्र सरकार गठित की जाती है।
सिंहपुर,आजमगढ़
गांव का माहौल शांतिपूर्ण है तथा और शअन्ति केे लीये एक पुलिस चौकी भी है, सरकारी गल्ले की दुुुकान आदि हैै।ग्राम प्रधान सिंहपुर और धनीपुर ग्रामसभा मिलाकर चुुना जाता है तथा राज्य तथा केंद्र आधारित योजनावो का लाभ ग्राम को दिलाते है। गांव में यूनियन बैंक तथा एटीएम भी है जो कि मनिहा गेट के पास है,संचार के लिए तीन चार मोबाइल tower भी है।एक रेनबसेरा भी है,फक्कड़ बाबा कुटी अउर पोखरे के पास,बगल में खादी ग्रामउद्घोग भी है।
धारा (अलीगंज प्रखण्ड)
भारत और पंचायत राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, धरा गांव को सरपंच (ग्राम प्रमुख) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
नोटा (भारत)
2018 में, महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने पिछले दो वर्षों में स्थानीय निकाय चुनावों का अध्ययन किया, और कई मामलों में पाया जहां नोटा ने विजयी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट हासिल किए। कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए: पुणे जिले के बोरी ग्राम पंचायत चुनावों में, नोटा ने ;५.५:% मत प्राप्त किए; उसी जिले के मनकरवाड़ी ग्राम पंचायत चुनावों में, कुल 330 वैध मतों में से 204 नोटा को गए। नांदेड़ जिले के खुगाओं खुर्द के सरपंच को सिर्फ 120 वोट मिले, जबकि नोटा को कुल 649 वोटों में से 627 मिले। इसी तरह, लांजा तहसील के खावड़ी गांव में एक स्थानीय चुनाव में, विजयी उम्मीदवार को 441 वैध मतों में से 130 वोट मिले, जबकि नोटा ने 210 मत डाले।
चुनाव
लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग-अलग संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसी प्रकार अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या में विधायक चुने जाते हैं। नगरीय निकाय चुनावों का प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक चुनते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। इनके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं- नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मिलता है। उसके बाद एक दिन उनकी जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है। इसमें अन्यान्य कारणों से नामांकन पत्र रद्द भी हो सकते हैं। तत्पश्चात दो दिन नाम वापसी के लिए दिए जाते है ताकि जिन्हे चुनाव नहीं लड़ना है वे आवश्यक विचार विनिमय के बाद अपने नामांकन पत्र वापस ले सकें। 1993 के विधानसभा चुनावों तथा 1996 के लोकसभा चुनावों के लिए विशिष्ट कारणों से चार-चार दिनों का समय दिया गया था। परंतु सामान्यत: यह कार्य दो दिनों में संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभार किसी क्षेत्र में पुन: मतदान की स्थिति पैदा होने पर उसके लिए अलग से दिन तय किया जाता है। मतदान के लिए तय किये गए मतदान केंद्रों में मतदान का समय सामान्यत: सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक रखा जाता है।
सरसों
बायो एनपीके (किसान मित्र) का प्रयोग करना चाहिए
सिलेट नगर निगम
यह निगम सरकारी अधिकारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सहभागीदारी से कार्य करती है। प्रति पंचवर्षीय काल पश्चात्, निगम चुनाव आयोजित होते हैं, जिनमे प्रत्येक वार्ड के नागरिक, नगर परिषद् में उनके प्रतिनिधित्व हेतु, एक पार्षद् का चयन करते हैं। संवैधानिक विधिनुसार, परिषद् के एक-चौथाई आसान, महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। चुनाव के बाद, नगर परिषद्, अपने सदस्यों में से ही किसी एक को महापौर के रूप में निर्वाचित करती है, जोकि नगर निगम का अध्यक्ष तथा नगर प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता/होती है। निगम के कार्यो पर नियंत्रण अंत्यतः निर्वाचित अधिकारीयों का होता है।