वर्ष १९४६ में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की?
अन्तरिम भारत सरकार
भारत की अन्तरिम सरकार २ सितम्बर १९४६ को बनायी गयी थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ था। इसका कार्य ब्रितानी भारत के स्वतन्त्र भारत में संक्रमण के कार्य में सहयोग करना था। इसका अस्तित्व १५ अगस्त १९४७ तक रहा जब भारत का विभाजन करते हुए उसे स्वतंत्र घोषित किया गया। इस सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की
राजकुमारी अमृत कौर
१९४५ में यूनेस्को की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए जो भारतीय प्रतिनिधि दल लंदन गया था, राजकुमारी अमृत कौर आहलुवालिया उसकी उपनेत्री थी। १९४६ में जब यह प्रतिनिधिमंडल यूनेस्को की सभाओं में भाग लेने के लिए पेरिस गया, तब भी वे इसकी उपनेत्री (डिप्टी लीडर) थीं। १९४८ और १९४९ में वह 'आल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क' की अध्यक्षता रहीं। १९५० ई. में वह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षा निर्वाचित हुई।
योशिहिडे सुगा
सुगा को 1996 के आम चुनाव में जापान के डाइट के लिए चुना गये, जहाँ वे कनागावा दूसरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्हें 2000 के आम चुनाव, 2003 के आम चुनाव और 2005 के आम चुनाव में फिर से चुना गया। उन्हें नवंबर 2005 में प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के कार्यकाल में आंतरिक मामलों और संचार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें सितंबर 2006 में शिंजो अबे के पहले कैबिनेट में आंतरिक मामलों और संचार मंत्री और मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया।
भारतीय चुनाव
कांग्रेस के आंतरिक संकट का असर 1967 के चुनाव के परिणामों में साफ दिखाई दिया। पहली बार, कांग्रेस ने निचले सदन में करीब 60 सीटों को खो दिया। उसे 283 सीटें पर जीत प्राप्त हुई। 1967 तक, सबसे पुरानी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में भी कभी 60 प्रतिशत से कम सीटें नहीं जीती थीं। यहाँ भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका सहना पड़ा क्योंकि बिहार, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब और पश्चिम बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुईं। इस सब के साथ, इंदिरा गांधी को, जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गयीं थी, 13 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। असंतुष्ट आवाज़ों के शांत रखने के लिए, उन्होंने मोरारजी देसाई को भारत का उपप्रधानमंत्री और भारत का वित्तमंत्री नियुक्त किया। मोरारजी देसाई ने नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था।
पोखरण-2
1975 में देश में आपातकाल लागू होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के पतन के परिणामस्वरूप, परमाणु कार्यक्रम राजनीतिक नेतृत्व और बुनियादी प्रबंधन के आभाव के साथ छोड़ दिया गया था। हाइड्रोजन बम के डिजाईन का काम एम श्रीनिवासन, एक यांत्रिक इंजीनियर के तहत जारी रखा गया पर प्रगति धीमी थी। परमाणु कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो शांति की वकालत करने के लिए प्रसिद्ध थे की ओर से कम ध्यान दिया गया। 1978 में प्रधानमंत्री देसाई ने भौतिक विज्ञानी रमन्ना का तबादला भारतीय रक्षा मंत्रालय में किया और उनकी सरकार में परमाणु कार्यक्रम ने वांछनीय दर से बढ़ना जारी रखा।
गुलज़ारीलाल नन्दा
गुलज़ारी लाल नंदा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार सम्भाला। नंदाजी ने योजना मंत्रालय का कार्यभार सितम्बर 1951 से मई 1952 तक निष्ठापूर्वक सम्भाला। नंदाजी ने योजना आयोग एवं नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य मई 1952 से जून 1955 तक देखा। नंदाजी ने योजना, सिंचाई एवं ऊर्जा के मंत्रालयिक कार्यों को अप्रैल 1957 से 1967 तक देखा। नंदाजी ने श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का कार्य मार्च 1963 से जनवरी 1964 तक सफलतापूर्वक देखा।
इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति, दोनों सुकर्णो और हट्टा में डच द्वारा कब्जा कर लिया गया Yogyakarta 18 दिसंबर 1948 को। सुकर्णो ने तब सज़ाफ़ुद्दीन प्रवीणनेगारा को एक आपातकालीन सरकार बनाने के लिए एक जनादेश दिया। यह किया गया था और प्रवीणनेगरा के अध्यक्ष के रूप में सुमात्रा में इंडोनेशिया गणराज्य (पीडीआरआई) की आपातकालीन सरकार का गठन किया गया था। 13 जुलाई 1949 को प्रवीणेंगरा ने सुकार्नो को अपना जनादेश सौंप दिया। 17 दिसंबर 1949 को, सुकर्णो को इंडोनेशिया गणराज्य (RIS) गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रपति असाट को पारित किया गया । जब यह स्पष्ट हो गया कि RIS को एकात्मक राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो Asaat ने राष्ट्रपति पद से पद छोड़ दिया और सुकर्णो एक बार फिर 15 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति बने।
केरल की राजनीति
1923 में कोच्चि में विधान परिषद गठित की गई। 1938 से द्विशासन प्रथा प्रारंभ हुई। परिषद के अधिकांश सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सदस्य को कृषि, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य, पंचायत, उद्योग आदि विभागों का मंत्री नियुक्त किया गया। जनता की ओर से सर्वप्रथम मंत्री बनने वाले थे अंपाट्टु शिवराम मेनन। 14 अगस्त 1947 को कोच्चि नरेश ने विधान परिषद को शासन का पूर्ण दायित्व सौंप दिया। अक्टूबर में टी. के. नायर के नेतृत्व में तीन सदस्य वाला मंत्रिमण्डल नियुक्त हुआ। 1948 में जो चुनाव हुआ उसमें कोच्चि राज्य 'प्रजामण्डल' का चुनाव हुआ तथा मंत्रिमण्डल नियुक्त हुआ। 'इक्कण्डा वारियर' प्रधान मंत्री बने।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम
१९५७ में स्पूतनिक के प्रक्षेपण के बाद, उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगितो को भांपा। भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम् भाग माना, १९६१ में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु उर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु उर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, १९६२ में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति (इनकोस्पार) का गठन किया, जिसमें डॉ॰ साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया
कैबिनेट मिशन
वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य- लार्ड पैथिक लारेंस (भारत सचिव), सर स्टेफर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) तथा ए.वी. अलेक्जेंडर (एडमिरैलिटी के प्रथम लार्ड या नौसेना मंत्री) थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिये गये थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिये, उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा की रचना हुई। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 ""'कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य - 1. संविधान सभा का गठन करना यह- मुख्य उद्देश्य था 2. भारत का विभाजन यह- गौण उद्देश्य 3. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा 4. संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा 5. संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे|मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बातचीत की। मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदु-मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई। उधर, कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के चले जाने पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता से स्वयं बातचीत कर उन्हें निर्णय लेने के लिए राजी करना चाहते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना भारत के साथ रहना चाहते थे लेकिन वह संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया की अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। मुस्लिम लीग के इस तर्क का अंग्रेजों ने समर्थन किया। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा।संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई। जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर एवं 93 देशी रियायतें थी।
भारत
गणराज्य के पहले तीन चुनावों (१९५१–५२, १९५७, १९६२) में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कॉंग्रेस ने आसान जीत पाई। १९६४ में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री कुछ समय के लिये प्रधानमंत्री बने, और १९६६ में उनकी खुद की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। १९६७ और १९७१ के चुनावों में जीतने के बाद १९७७ के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पडा। १९७५ में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आपात्काल की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा और इससे उपजी आम नाराज़गी के कारण १९७७ के चुनावों में नवगठित जनता पार्टी ने कॉंग्रेस को हरा दिया और पूर्व में कॉंग्रेस के सदस्य और नेहरु के केबिनेट में मंत्री रहे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार बनी। यह सरकार सिर्फ़ तीन साल चली, और १९८० में हुए चुनावों में जीतकर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनीं। १९८४ में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी कॉंग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री बने। १९८४ के चुनावों में ज़बरदस्त जीत के बाद १९८९ में नवगठित जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा ने वाम मोर्चा के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, जो केवल दो साल चली। १९९१ के चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, परंतु कॉंग्रेस सबसे बडी पार्टी बनी, और पी वी नरसिंहा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनी जो अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही।
द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर
द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर: द मैकिंग एंड अनमैकिंग ऑफ मनमोहन सिंह भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू का एक संस्मरण है। वे 2004 से अगस्त 2008 तक तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित इस किताब में आरोप लगाया गया कि अपने कैबिनेट या यहां तक कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक सिंह के नियंत्रण में भी नहीं थे। बजाय उनके कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास अत्याधिक शक्ति थी, सिंह उनके सहायक थे। "सत्ता के दो केंद्र नहीं हो सकते", बारू याद करते है, सिंह ने उन्हें समझाते हुए कहा था, "इससे भ्रम पैदा होता है"।
भारतीय चुनाव
शास्त्री की मृत्यु से उत्पन्न हुए रिक्त स्थान के कारण कांग्रेस ने एक बार पुनः नेता विहीन हो गयी। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार फिर नंदा को एक महीने से कम समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा, शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप काम करती थीं। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज ने 1966 में इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूराने कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई से कड़े विरोध के बावजूद, इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनीं। कांग्रेस के लिए वास्तव में यह समय सबसे अच्छा नहीं था। पार्टी आंतरिक संकटों से जूझ रही थी और देश हाल में लड़े दो युद्धों के प्रभाव से उबर रहा था। अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था और मनोबल काफी गिरा हुआ था। जिन अन्य मुद्दों ने लोक सभा को हिला कर रख दिया था उनमें मिजो आदिवासी बगावत, अकाल, श्रमिक अशांति और रुपया अवमूल्यन के मद्देनजर गरीबों की बदहाली शामिल थी। वहीं पंजाब में भी भाषाई और धार्मिक अलगाववाद के लिए आंदोलन चल रहा था।
दक्षिण एशिया में इस्लाम
चुनाव जीत के बाद जिन्ना को कांग्रेस और अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए एक मजबूत हाथ मिला था। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने भारतीय संघ के लिए सरकार का तीन-स्तरीय रूप प्रस्तावित किया। प्रभावी रूप से, संघ के पास एक ढीले महासंघ के अंदर दो बड़े अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र होंगे। लीग और कांग्रेस दोनों ने योजना को स्वीकार किया लेकिन १० जुलाई को नेहरू ने प्रांतीय समूहों की धारणा को जन्म दिया जिसमें योजना शामिल थी। गतिरोध को तोड़ने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। अंतरिम सरकार में संघ के साथ सत्ता साझा करने से निराश कांग्रेस पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सहमत हो गई। माउंटबेटन ने २ जून १९४७ को भारतीय नेतृत्व को विभाजन योजना प्रस्तुत की। जिन्ना के लिए यह एक कड़वी गोली थी और लीग के नेताओं के लिए एक निराशा थी जो उन्हें पूरे छह प्रांतों को नहीं देने के लिए ब्रिटिश और कांग्रेस के साथ थे।
बलदेव सिंह (रक्षामंत्री)
1930 में सरदार बलदेव सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया। उनके पिता इंदर सिंह उस समय देश में स्टील किंग के तौर पर जाने जाते थे और उनका रुतबा अमीर पंजाबियों में शुमार था। उनके जमशेदपुर (अब झारखंड) और पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) में बलदेव सिंह भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और लंदन सम्मेलन सहित अंग्रेजों के साथ सभी महत्वपूर्ण वार्ता में उन्होंने सिखों का प्रतिनिधित्व किया। वह जून 1942 से सितंबर 1946 तक आजादी से पहले संयुक्त पंजाब सरकार में विकास मंत्री थे। रक्षामंत्री के रूप में उन्होंने देश के विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र बलों के विभाजन व कश्मीरी घुसपैठ को रोकने में भी भूमिका निभाई थी। उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था बटवारे के बाद उजड़कर आए लोगों को बसाना। होशियारपुर शहर के जोधामल रोड के साथ साथ वर्तमान राम कालोनी कैंप में शरणार्थी शिविर बनाए गए थे। बलदेव सिंह बतौर लोकसभा सदस्य रहते लोकसभा में शरणार्थियों की समस्याएं जोर-शोर से उठाते थे।
योशिहिडे सुगा
2012 के आम चुनाव में आबे की जीत के बाद, सुगा को दिसंबर 2012 में अबे के दूसरे मंत्रिमंडल में मुख्य कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। सितंबर 2014 में, उन्हें ओकिनावा में द बर्डन ऑफ द बड्स के अलालेविंग के प्रभारी मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। सुगा ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की जब उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को नए शाही युग के नाम "ऐइवा" की घोषणा की, जिसके बाद उन्हें "अंकल ऐइवा" (ऐइवा ओजिसन) का उपनाम दिया गया। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सुगा ने अबे के एक प्रमुख सहायक के रूप में कार्य किया।
भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस में वरिष्ठ मन्त्री (केबिनेट मन्त्री) सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय, भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था हैं। केवल प्रधानमन्त्री और कैबिनेट मन्त्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, तथा मन्त्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। राज्य मन्त्रियों को अपने काम में कैबिनेट मन्त्रियों की सहायता के साथ काम सौंपा गया हैं। यह सूची भारत के केन्द्रीय मन्त्रियों की सूची है जिसे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद 2019 में चुना गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की कैबिनेट
सर्वप्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने तीन प्रमुख प्रशासकों तथा अटार्नी जनरल को, जिसे उस समय तक विभागीय प्रधान का महत्व प्राप्त नहीं था, अपने गुप्त परार्मशदाता को मान्यता प्रदान की। उस समय तक उसे कैबिनेट जैसी संस्था का रूप प्राप्त न था। धीरे धीरे वे अन्य विभागीय अध्यक्षों को इस परार्मश में सम्मिलित करने लगे, और १७७३ में पहली बार राष्ट्रपति के सलाहकारों को 'कैबिनेट' के नाम से पुकारा गया। यह कैबिनेट ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिसे राष्ट्रपति उससे सलाह लिए बिना भी कर सकता हो। तथापि इस कैबिनेट की बैठक नियमित रूप से सप्ताह में एक बार होती है और इसकी बैठक की बात न प्रकाशित की जाती है और न उसका कोई लिखित विवरण रखा जाता है। इस बैठक में केवल उन्हीं बातों पर विचार होता है जिन पर राष्ट्रपति विचार करना चाहता है। सामान्यत प्रशासन की नीतिसंबंधी महत्व की बातों अथवा उन बातों पर विचार होता है जिन्हें राष्ट्रपति अथावा कैबिनेट का सदस्य संसद (कांग्रेस) विचारार्थ उपस्थित करना चाहता है।
चौधरी ब्रह्म प्रकाश
चौधरी ब्रह्म प्रकाश (1918–1993) भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे लोकसभा के सदस्य भी रहे। १९४० में महात्मा गाँधी द्वारा चलाये गये व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में 'भूमिगत नेताओं' में वे भी थे। स्वतंत्रता संग्राम के समय वे कई बार जेल गये।
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध
बयानबाजी के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू - प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री (1947-1964) दोनों के रूप में, सोवियत ब्लॉक और यू.एस. और उसके ब्लॉक दोनों पर हमला करते हुए एक नैतिक बयानबाजी को बढ़ावा दिया। इसके बजाय नेहरू ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण करने की कोशिश की, इस समय यूरोपीय औपनिवेशिक स्थिति से मुक्त तीसरी दुनिया में कई नए राष्ट्रों पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर और उनके राज्य सचिव जॉन फोस्टर डलेस ने स्वयं साम्यवाद की बुराइयों पर हमला करने के लिए नैतिक बयानबाजी का इस्तेमाल किया।
टंगुटूरी प्रकाशम
प्रकाशम को 1947 में भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1948 में हैदराबाद राज्य का दौरा किया, जबकि निजाम अभी भी सत्ता में था, हालांकि प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चिंता के कारण ऐसा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। वह राजकारों के नेता कासिम रिज़वी से मिले, और उन्हें "अपनी किस्मत को बहुत दूर धकेलने" के बारे में चेतावनी दी।
सुब्रह्मण्यम स्वामी
1990 और 1991 के दौरान स्वामी योजना आयोग के सदस्य और भारत और वाणिज्य मंत्री रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान भारत में आर्थिक सुधारों के लिए खाका बनाया। जो बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 1991 लागू किया गया। डॉ॰ स्वामी ने अपनी पुस्तक में बताया है की मनमोहन सिंह ने इस बात को स्वीकार भी किया है।
सुब्रह्मण्यम स्वामी
1994 और 1996 के बीच, वह पी॰वी॰ नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल के दौरान "श्रम मानकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आयोग के अध्यक्ष" (एक कैबिनेट मंत्री के पद के समकक्ष) के पद पर रहे।
स्वर्ण सिंह
13 मई 1 9 52 को जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया तो उन्होंने अपनी स्थिति इस्तीफा दे दी। [1] [2]
सुभाष चन्द्र बोस
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनायी जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड सहित 11 देशो की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिये। सुभाष उन द्वीपों में गये और उनका नया नामकरण किया।
फ़ख़रुद्दीन अहमद
12 जनवरी 2007 को इयाज़ुद्दीन अहमद ने फकरुद्दीन अहमद को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई। फकरुद्दीन अहमद की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही उनकी स्थापित तंत्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। उनके इस अभियान की जाँच तले करीब 160 वरिष्ठ राजनीतिज्ञों समेत अनेक सरकारी नौकर और सुरक्षा अधिकारियों को आर्थिक अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
जवाहरलाल नेहरू
1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमन्त्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देशी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बडी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाई । उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और तीन लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरु हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभायी।
मध्य भारत (पूर्व राज्य)
जीवाजी राव सिंधिया 28 मई 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य के राजप्रमुख थे और लीलाधर जोशी पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें मई 1949 में गोपी कृष्ण विजयवर्गीय ने उत्तराधिकारी बनाया। 18 अक्टूबर 1950 को तखतमल जैन (जालोरी) मध्यभारत के तीसरे मुख्यमंत्री बने।
गुलज़ारीलाल नन्दा
नंदा बॉम्बे की विधानसभा में 1937 से 1939 तक और 1947 से 1950 तक विधायक रहे। इस दौरान उन्होंने श्रम एवं आवास मंत्रालय का कार्यभार मुम्बई सरकार में रहते हुए देखा। 1947 में 'इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' की स्थापना हुई और इसका श्रेय नंदाजी को जाता है। मुम्बई सरकार में रहने के दौरान गुलज़ारी लाल नंदा की प्रतिभा को रेखांकित करने के बाद इन्हें कांग्रेस आलाक़मान ने दिल्ली बुला लिया। यह 1950-1951, 1952-1953 और 1960-1963 में भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे। ऐसे में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इनका काफ़ी सहयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने निम्नवत् प्रकार से केन्द्रीय सरकार को सहयोग प्रदान किया-
प्रणब मुखर्जी
सन 1985 के बाद से वह कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष हैं। सन 2004 में, जब कांग्रेस ने गठबन्धन सरकार के अगुआ के रूप में सरकार बनायी, तो कांग्रेस के प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। इसलिए जंगीपुर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणव मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मन्त्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग, समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयों के मन्त्री होने का गौरव भी हासिल है। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केन्द्रीय वित्त मन्त्री भी रहे। लोकसभा चुनावों से पहले जब प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाई-पास सर्जरी कराई, प्रणव दा विदेश मन्त्रालय में केन्द्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनैतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मन्त्रालय में केन्द्रीय मन्त्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर मन्त्रिमण्डल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।
कमल नाथ मंत्रालय
9 मार्च 2020 को, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बनाई गई राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति के कारण, मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर एक आपातकालीन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 16 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने के लिए अपने इस्तीफे को टेंडर दिया।
भारत का केंद्रीय बजट
डॉ॰ मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने लेकिन चुनाव की विवशता वश उन्होंने 1991-92 के लिए अंतरिम बजट ही प्रस्तुत किया।
लाल कुर्ती आन्दोलन
1937 में नये भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत कराये गए चुनावों में लाल कुर्ती वालों के समर्थन से काँग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और उसने गफ्फार खान के भाई खान साहब के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल बनाया जो बीच का थोड़ा अन्तराल छोड़कर 1947 में भारत विभाजन तक काम करता रहा। इसी वर्ष सीमान्त प्रान्त को भारत और पाकिस्तान में से एक में विलय का चुनाव करना पड़ा। उसने जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान में विलय का विकल्प चुना।
कृष्णप्रसाद भट्टराई
भट्टराई वि॰सं॰ २०४६ के जनआन्दोलन के बाद गठित अन्तरिम मन्त्रीपरिषदमा पहलि बार प्रधानमन्त्री बने थे। नेपाल अधिराज्यका संविधान २०४७ (१९२४-२०११) निर्माण कर लागू करवाने और बहुदलीय प्रतिस्पर्धाके आधारमे संसदीय चुनाव करानेके महत्त्वपूर्ण दायित्त्व ये सफलता पूर्वक बहन कर रहे थे। पर जब वे प्रधानमन्त्री थे और यिनके नेत्रित्व में २०४८ के आम निर्वाचनमे ये खुद काठमाण्डौंसे पराजित हुये थे। उसके वाद जब ये २०५६ के आम निर्वाचनमे विजयी हुये तब ये पुनः प्रधानमन्त्री बने थे।
भारत का प्रधानमन्त्री
वर्ष १९४७ से २०१५ तक, प्रधानमन्त्री के इस पद पर कुल १४ पदाधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं। और यदि गुलज़ारीलाल नंदा को भी गिनती में शामिल किया जाए, जोकि दो बार कार्यवाही प्रधानमन्त्री के रूप में अल्पकाल हेतु अपनी सेवा दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा १५ तक पहुँचता है। १९४७ के बाद के कुछ दशकों ने भारत के राजनैतिक मानचित्र पर कांग्रेस पार्टी की लगभग चुनौतीहीन राज देखा। इस कल के दौरान, कांग्रेस के के नेतृत्व में कई मज़बूत सरकारों का राज देखा, जिनका नेतृत्व कई शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रधानमन्त्रीगण ने किया। भारत के पहले प्रधानमन्त्री, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने १५ अगस्त १९४७ में कार्यकाल की शपथ ली थी। उन्होंने अविरल १७ वर्षों तक सेवा दी। उन्होंने ३ पूर्ण और एक निषपूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर विराजमान रहे। उनका कार्यकाल, मई १९६४ में उनकी मृत्यु पर समाप्त हुआ। वे इस समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमन्त्री हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, उन्हीके पार्टी के, लाल बहादुर शास्त्री इस पद पर विद्यमान हुए, जिनके लघुकालीय १९-महीने के कार्यकाल ने वर्ष १९६५ की कश्मीर युद्ध और उसमे पाकिस्तान की पराजय देखी। युद्ध के पश्चात्, ताशकंद के शांति-समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, ताशकंद में ही उनकी अकारण व अकस्मात् मृत्यु हो गयी। शास्त्री के बाद, प्रधानमन्त्रीपद पर, नेहरू की पुत्री, इंदिरा गांधी इस पद पर, देश की पहली महिला प्रधानमन्त्री के तौर पर निर्वाचित हुईं। इंदिरा का यह पहला कार्यकाल ११ वर्षों तक चला, जिसमें उन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजपरिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राजकीय उपादियों की समाप्ती, जैसे कठोर कदम लिया। साथ ही १९७१ का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना, जनमत-संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन और पोखरण में भारत का पहला परमाणु परिक्षण जैसे ऐतिहासिक घटनाएँ भी इंदिरा गांधी के इस शासनकाल में हुआ। परंतु इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद, १९७५ से १९७७ तक का कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। यह समय सरकार द्वारा, आंतरिक उथल-पुथल और अराजकता को "नियंत्रित" करने हेतु, लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों की समाप्ति और राजनैतिक विपक्ष के दमन के लिए कुख्यात रहा।
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम
जेटली ने याद किए दिन मोदी सरकार में मंत्री अरुण जेटली भी मीसा बंदी रह चुके हैं. उन दिनों को याद करते हुए जेटली ने लिखा, 'मुझे 26 जून 1975 की सुबह एकमात्र विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का गौरव मिला और मैं आपातकाल के खिलाफ पहला सत्याग्रही बन गया. मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि मैं 22 साल की उम्र में उन घटनाओं में शामिल हो रहा था जो इतिहास का हिस्सा बनने जा रही थीं. इस घटना ने मेरे जीवन का भविष्य बदल दिया. शाम तक, मैं तिहाड़ जेल में मीसा बंदी के तौर पर बंद कर दिया गया था.' आपातकाल लागू होने के साथ ही ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई जिनकी गिरफ्तारियां होनी थीं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई का था. इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी को ये लिस्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया. सुबह होती इससे पहले ही जेपी और मोरारजी देसाई को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया. अगले 21 महीने दमन की दास्तां जारी रही. जेल में तैयार हुआ विपक्ष मीसा बंदियों ने जेलों में यातनाएं झेलीं जरूर लेकिन इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत भी इन्हीं कैदियों ने की. जेपी से लेकर, चंद्रशेखर, वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, एलके आडवाणी, शरद यादव जैसे नेताओं ने जेल से बाहर आते ही इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया. विपक्षी नेताओं की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची. मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ और 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी. इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गईं और कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई. नई सरकार के गठन के साथ ही दमनकारी कानून मीसा को हटा दिया गया. मीसा बंदियों को पेंशन आपातकाल के दौरान भी गैर कांग्रेसी राज्यों की सरकार मीसा में बंद किए गए लोगों को पेंशन देने का काम करती थी. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकारों ने डीआरआई और मीसा में बंद कैदियों को 15 हजार रुपये पेंशन देना शुरू किया. इसके बाद साल 2014 में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने भी 800 मीसा बंदियों को 12 हजार रुपये प्रति माह की पेंशन देने का फैसला किया. बीजेपी देशभर में आज भी आपातकाल की बरसी पर मीसा बंदियों को सम्मानित करती है.
उर्जित पटेल
उप गवर्नर के रूप में उन्होंने मौद्रिक नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ब्रिक्स देशों के साथ अंतर-सरकारी समझौते और अंतर-केंद्रीय बैंक करार (आईसीबीए) में मुख्य भूमिका निभाई आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) की स्थापना हुई जो इन देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच स्वैप लाइन ढांचा है।
टी. टी. कृष्णमचारी
तिरुवेल्लोर थत्तै कृष्णमाचारी (Tiruvellore Thattai Krishnamachari ; 1899–1974) १९५६ से १९५८ तक एवं १९६४ से १९६६ तक भारत के वित्त मन्त्री थे। वे NCAER की प्रथम शासकीय संस्था (गवर्निंग बॉडी) के सदस्य थे जो १९५६ में स्थापित भारत की अर्थनीति सम्बन्धी प्रथम स्वतन्त्र संस्था थी। वे स्वतन्त्र भारत के प्रथम मन्त्री थे जिसे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण पद त्यागना पड़ा था। वे संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य भी थे।
भारत का केंद्रीय बजट
अटल बिहारी बाजपेयी की एनडीए सरकार (बीजेपी द्वारा नेतृत्व) के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा थे, जिन्होंने परम्परा को तोड़ते हुए 2001 के केंद्रीय बजट के समय को बदलते हुए प्रातः 11 बजे घोषित किया।.
भारत की अनंतिम सरकार
भारत की अनंतिम सरकार 1 दिसंबर,1915 को काबुल, अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक अनंतिम सरकारी-निर्वासन थी,जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों से समर्थन के साथ थी। इसका उद्देश्य भारतीय आन्दोलन के लिए अफगान अमीर के साथ-साथ ज़ारिस्ट (और बाद में बोल्शेविक) रूस, चीन और जापान का समर्थन दर्ज करना था। बर्लिन समिति के सदस्यों, जर्मन और तुर्की प्रतिनिधियों के काबुल मिशन के समापन पर स्थापित, अनंतिम सरकार महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति ,मौलाना बरकतुल्लाह के रूप में प्रधान मंत्री, देवबंदी मुल्लावी उबैदुल्ला सिंधी गृह मंत्री, देवबंदी के रूप में बनी थी। युद्ध मंत्री के रूप में मौलवी बशीर, और विदेश मंत्री के रूप में चंपकरामन पिल्लई।अनंतिम सरकार को अफगान सरकार के आंतरिक प्रशासन से महत्वपूर्ण समर्थन मिला,हालांकि एमिर ने खुले समर्थन की घोषणा करने से इनकार कर दिया, और अंततः ब्रिटिश दबाव में 1919 में अफगानिस्तान से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वी. टी. कृष्णमाचारी
राय बहादुर सर वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी (8 फ़रवरी 1881 – 14 फ़रवरी 1964) भारतीय नागरिक सेवक और प्रशासक थे। वो 1927 से 1944 तक बड़ोदा के दीवान और 1946 से 1949 तक जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त सन् 1961 से 1964 तक राज्य सभा सदस्य रहे। भारत विभाजन के उपरान्त उन्हें हरेन्द्र कुमार मुखोपाध्याय के साथ भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था।
लक्ष्मी सहगल
वे बचपन से ही राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हो गई थीं और जब महात्मा गाँधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा तो लक्ष्मी सहगल ने उसमे हिस्सा लिया। वे 1943 में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनीं। एक डॉक्टर की हैसियत से वे सिंगापुर गईं थीं लेकिन 98 (1914-2012=98) वर्ष की उम्र में वे अब भी कानपुर के अपने घर में बीमारों का इलाज करती हैं।
यशवंतराव चव्हाण
अगले आम चुनाव में यशवंतराव चव्हाण नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने गए। 14 नवम्बर 1966 को उन्हें देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। 26 जून 1970 को उन्हें भारत के वित्त मंत्री और 11 अक्टूबर 1974 को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जून 1975 में भारत में एक आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गयी और उसके बाद के आम चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया। नई संसद में, यशवंतराव चौहान 1977 में विपक्ष के नेता बने.
सर्वेपल्लि राधाकृष्णन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतन्त्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय वे कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किये गये। अखिल भारतीय कांग्रेसजन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाये जायें। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण एवं वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14 - 15 अगस्त 1947 की रात्रि को उस समय किया जाये जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वे अपना सम्बोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें। क्योंकि उसके पश्चात ही नेहरू जी के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
वर्ष १९४७ से २०१७ तक, प्रधानमन्त्री के इस पद पर कुल १४ पदाधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं। और यदि गुलज़ारीलाल नन्दा को भी गिनती में शामिल किया जाए, जो कि दो बार कार्यवाही प्रधानमन्त्री के रूप में अल्पकाल हेतु अपनी सेवा दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा १५ तक पहुँचता है। १९४७ के बाद के, कुछ दशकों तक. भारतीय राजनैतिक मानचित्र पर, कांग्रेस पार्टी का लगभग चुनौती विहीन, निरंतर राज रहा। इस काल के दौरान भारत ने, कांग्रेस के नेतृत्व में कई मज़बूत सरकारों का राज देखा, जिनका नेतृत्व कई शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रधान-मन्त्री-गणों ने किया। भारत के पहले प्रधानमन्त्री, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने १५ अगस्त १९४७ में, भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ, अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने अविरल १७ वर्षों तक भारत को अपनी सेवायें दी। वे ३ पूर्ण और एक खण्डित कार्यकाल तक इस पद पर विराजमान रहे। उनका कार्यकाल, मई १९६४ में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। वे अब तक के, सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमन्त्री हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, उन्हीके पार्टी के, लाल बहादुर शास्त्री इस पद पर विद्यमान हुए, जिनके लघुकालिक १९-महीने के कार्यकाल में भारत ने वर्ष १९६५ का कश्मीर युद्ध और उसमे पाकिस्तान की पराजय देखी। युद्ध के पश्चात्, ताशकन्द के शांति-समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, ताशकन्द  में ही उनकी अकारण व अकस्मात् मृत्यु हो गयी। शास्त्री के बाद, प्रधानमन्त्री पद पर, ज ला नेहरू की पुत्री, इंदिरा गांधी इस पद पर, देश की पहली महिला प्रधानमन्त्री के तौर पर निर्वाचित हुईं। इंदिरा के पहले दो कार्यकाल ११ वर्षों तक चले, जिसमें उन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजपरिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राजकीय उपाधियों की समाप्ती, जैसे कठोर कदम उठाये। साथ ही पाकिस्तान से १९७१ का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना, जनमत-संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन, पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण जैसे ऐतिहासिक घटनाएँ भी इंदिरा गांधी के इस शासनकाल में हुआ। परंतु इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद, १९७५ से १९७७ तक का कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। यह समय सरकार द्वारा, आंतरिक उथल-पुथल और अराजकता को "नियंत्रित" करने हेतु, लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों की समाप्ती और 'राजनैतिक विपक्ष के दमन' के लिए कुख्यात रहा।
मारिया उल्फा सैंटोसो
1942 में जापान के इंडोनेशिया पर कब्जा करने के बाद, सेंटोसो ने एक शिक्षक के रूप में अपना काम छोड़ दिया और सोपोमो के कानूनी सहायक के रूप में रोजगार पाया, जो बाद में देश के पहले न्याय मंत्री बने । १९४५ में, जापानियों के इंडीज से वापस लेने की तैयारी और स्वतंत्रता के उद्घोष के साथ , सैंटोसो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के लिए प्रारंभिक कार्य समिति के सदस्य बन गए। १२ मार्च १९४६ को, सन्तोसो पहली महिला कैबिनेट सदस्य बनीं, जब उन्हें दूसरी शाजिर कैबिनेट में सेवा मंत्री के रूप में चुना गया। जल्दी और कुशलता से काम करते हुए, उसने खुद को जापानी-चालित शिविरों से प्रशिक्षुओं की वापसी का आयोजन करते हुए पाया। उन्हें तीसरे शाजीर कैबिनेट के माध्यम से रखा गया था, लेकिन जब यह २६ जून १९४७, को भंग हो गया, संतोसो ने सामाजिक मंत्री के रूप में एक और कार्यकाल से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बजाय प्रधान मंत्री अमीर सर्ज़ुफ़ुद्दीन सचिवालय के प्रमुख के रूप में काम करना चुना। उसने इस पद को प्रथम हट्टा मंत्रिमंडल में रखा। ऑपरेशन क्रै के दौरान, 19 दिसंबर 1948 को योग्याकार्टा शहर पर एक डच के नेतृत्व में आक्रामक, उसके पति को मगवू के बाहर मार दिया गया था।
अक्कम्मा चेरियन
जेल से रिहा होने के बाद अक्कम्मा राज्य कांग्रेस की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। 1942 में, वे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई गईं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में, उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक बॉम्बे सत्र में पारित भारत छोड़ो आन्दोलन का स्वागत किया। जिसके उपरान्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुन: एक साल की कारावास की सजा सुनाई गई। 1946 में, प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर छह महीने के लिये कैद कर दिया गया। 1947 में, अक्कम्मा चेरियन फिर से गिरफ्तार कर लि गई, क्योंकि उन्होंने सीपी रामस्वामी अय्यर के स्वतंत्र त्रावणकोर की इच्छा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी।
आचार्य राममूर्ति समिति
विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली भारत सरकार ने ७ मई १९९० के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, १९८६ का परिवर्तित परिस्थितियों के विषय में पुनर्निरीक्षण करने के लिए इस समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एवं समाजशास्त्री आचार्य राममूर्ति थे। यह पहला कमीशन था जिसने लंबा समय नहीं लिया और डेढ़ साल के भीतर अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को सौंप दी।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के महासचिव
चिनहिंग (1941-1956 और 1986)
सिकन्दर बख्त
मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपनी सरकार बनायी तो उन्होंने सिकन्दर बख्त को शहरी विकास मन्त्री का दायित्व देना चाहा परन्तु उससे वह सन्तुष्ट नहीं हुए अत: वाजपेयी ने उन्हें विदेश मन्त्री का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया। चूँकि तेरह दिन बाद बहुमत न जुटा पाने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। इस प्रकार वे केवल एक सप्ताह तक ही विदेश मन्त्रालय का कामकाज देख पाये। 1 जून 1996 को वाजपेयी सरकार के पतन के पश्चात सिकन्दर बख्त ने राज्य सभा में विपक्षी दल के नेता की कमान दुबारा सम्हाली। 1998 में वाजपेयी जब फिर से भारत के प्रधानमन्त्री बने तो सिकन्दर बख्त को उन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया और उद्योग मन्त्री बनाया। इसके अतिरिक्त वे राज्य सभा के सभापति भी चुने गये। सन् 2000 में सिकन्दर बख्त को पद्म विभूषण के गौरवपूर्ण सरकारी सम्मान से विभूषित किया गया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के केवल दो ही नेता यह सम्मान प्राप्त कर सके एक बख्त दूसरे वाजपेयी अर्थात (अटल जी)। 9 अप्रैल 2002 को सिकन्दर बख्त ने राज्य सभा का वक़्त (कार्यकाल) पूरा किया। उसके ठीक 9 दिन बाद ही उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया गया। 83 वर्ष और 237 दिन की आयु में किसी अहिन्दी भाषी प्रान्त के वे पहले राज्यपाल थे। वे अपना कार्यकाल पूरा न कर सके और 23 फ़रवरी 2004 को तिरुवनन्तपुरम के एक सरकारी अस्पताल में आँतों की शल्य चिकित्सा, जो 19 फ़रवरी को मात्र चार दिन पूर्व ही की गयी थी, के दुष्परिणामस्वरूप इस दुनिया से चल बसे। उनकी मृत्यु के पश्चात त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी, जो पहले से ही कर्नाटक के राज्यपाल पद पर आसीन थे, को केरल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
विटोरियो इमानुएल ऑरलैंडो
25 अक्टूबर 1917 को कैपोरेटो में प्रथम विश्व युद्ध में इतालवी सैन्य आपदा के बाद , जो बोसली सरकार के पतन का कारण बना, ओरलैंडो प्रधानमंत्री बन गया, और वह बाकी युद्ध के माध्यम से उस भूमिका में जारी रहा। वह युद्ध में इटली के प्रवेश का प्रबल समर्थक था। उन्होंने सफलतापूर्वक एक देशभक्त राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, संघ सच्चा का नेतृत्व किया और सेना का पुनर्गठन किया।  १ ९ १५ के लंदन समझौते में इटली को दिए गए गुप्त प्रोत्साहन के कारण ऑरलैंडो को मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रोत्साहित किया गया था। इटली को डालमिया में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ का वादा किया गया था ।  ओरलैंडो की सरकार के प्रमुख के रूप में पहला कार्य जनरल फायर करना थालुइगी कैडोर्ना और उनके स्थान पर सम्मानित जनरल अरमांडो डियाज़ को नियुक्त किया । उन्होंने फिर सैन्य मामलों पर नागरिक नियंत्रण का आश्वासन दिया, जिसका कैडरोना ने हमेशा विरोध किया। उनकी सरकार ने नई नीतियों की स्थापना की, जिन्होंने इतालवी सैनिकों को कम कठोर व्यवहार किया और एक अधिक कुशल सैन्य प्रणाली स्थापित की, जिसे डियाज़ द्वारा लागू किया गया था। सैन्य सहायता और युद्ध पेंशन मंत्रालय की स्थापना की गई थी, सैनिकों को उनकी मृत्यु के मामले में उनके परिवारों की मदद के लिए नई जीवन बीमा पॉलिसियां ​​मिलीं, आम सैनिक को महिमामंडित करने के उद्देश्य से प्रचार प्रयासों में अधिक धन लगाया गया, और वार्षिक भुगतान अवकाश 15 से बढ़ा दिया गया। 25 दिनों के लिए। अपनी स्वयं की पहल पर डियाज़ ने कडॉर्ना द्वारा अभ्यास किए गए कठोर अनुशासन को भी नरम कर दिया, राशन में वृद्धि की, और अधिक आधुनिक सैन्य रणनीति अपनाई जो पश्चिमी मोर्चे पर देखी गई थी। इन सभी का पूर्व-गिरती सेना के मनोबल को बढ़ाने का शुद्ध प्रभाव था। ऑरलैंडो '
मासूमा बेगम
1955 में मासूमा बेगम ने कोलंबो की यात्रा करने वाले ऑल इन्डिया विमेन्ज़ कॉनफ़्रेन्स प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 1956 में रूस का दौरा करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में वह उप-नेता रही हैं। 1959 में वह संयुक्त राष्ट्र अंतरिम समिति की सदस्या चुनी गई थी। यह चुयन संगठनों जिनेवा में होने वाली दूसरे ग़ैर-सरकारी संगठनों के सम्मेलन में हुआ था। इसी साल मासूमा ने युगोस्लाविया जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्हीं की अगवाई में एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया भी गया था।
शरत्चन्द्र बोस
शरत चन्द्र ने देशबन्धु चित्तरंजन दास के निर्देशन में अपने करीयर का आरम्भ किया तथा कलकत्ता निगम के कार्यों में वर्षो तक चर्चित रहे। अहिंसा में विश्वास रखने के बावजूद उनका क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण था। वे अगस्त 1946 में केंद्र की अंतरिम सरकार में शामिल हुए। उन्होने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। वे बंगाल को भारत और पाकिस्तान का अलग एक स्वाधीन राज्य बनाना चाहते थे। किन्तु वे इसमें असफल रहे।
वेस्ट इंडीज़ संघ
हालाँकि सरकार (कार्यकारी) एक कैबिनेट न होकर एक काउंसिल ऑफ स्टेट थी। इसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल द्वारा की गई और इसमें एक प्रधानमंत्री और 10 अन्य अधिकारी शामिल थे।
गुलज़ारीलाल नन्दा
नंदाजी ने मंत्रिमण्डल में वरिष्ठतम सहयोगी होने के कारण दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व सम्भाला। इनका प्रथम कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू का निधन हुआ था। दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा, जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में देहान्त हुआ। नंदाजी प्रथम पाँच आम चुनावों में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
कैबिनेट (सरकार)
१७१४ ई. में जार्ज प्रथम के राज्यारोहण होने ओर ह्विग दल के सत्तारूढ़ होने पर उसके ४६ वर्ष तक निरंतर अधिकार प्राप्त किए रहने के फलस्वरूप राजा के हस्तक्षेप के बिना मंत्रियों द्वारा शासनव्यापार चलाते रहने की प्रथा दृढ़ हो गई। राजा ने कैबिनेट के अधिवेशनों में जब अनुपस्थित रहना आरंभ कर दिया तब कैबिनेट का सारा दायित्व प्रधानमंत्री पर आ पड़ा और तब कैबिनेटरूपी संस्था का वास्तविक जन्म हुआ। १७२१-४२ में राबर्ट वालपोल ने सत्तारूढ़ होने पर अपना सम्माननीय पद स्थापित करने और शासन की सामान्य नीति निर्धारित करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त कर राजा ओर पार्लमेंट के सामने संयुक्त मोर्चा बनाया ओर अपनी नीति का समर्थन न करने वाले टाउनसेंड और चेस्टरटन जैसे सहयोगियों को पदत्याग करने पर विवश किया। उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि मंत्रियों का चुनाव उनपर छोड़ दिया जाए। उन्होंने पार्लमेंट का अवलंब लेकर शासन किया, किंतु तबतक दलों के संगठन और अनुशासन का विकास नहीं हुआ था, उन्हें अपने बल और संरक्षण का उपयोग करना पड़ा ओर पार्लमेंट पर अधिकार रखने के लिये घूसखोरी ओर भ्रष्टाचार की शरण लेनी पड़ी। किंतु जब १७४२ में उन्होंने पार्लामेंट का अवलंब नहीं मिल पाया तो उन्होंने पद त्याग कर दिया ओर हाउस ऑफ कामंस में राजित होने पर मंत्रिमंडल द्वारा पदत्याग करने की परंपरा की स्थापना की और पिट (कनिष्ठ) ने हाउस ऑव कामंस के विरूद्ध प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचकों से अपील कर सकने की परंपरा स्थापित की। किंतु महारानी विक्टोरिया के राज्य की लंबी अवधि (१८३७-१९०१) में जब संवैधानिक शासन स्थापित हुआ तब आधुनिक कैबिनेट प्रणाली के शासन ने क्रमश: अपना रूप स्थिर किया।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के गठन से पहले विदेशी जानकारी को जमा करने का काम अन्वेषण ब्यूरो (आईबी) करती थी जिसे ब्रिटिशों ने बनाया था। १९३३ में विश्व में राजनैतिक अनिश्चितता को देखते हुए, जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, अन्वेषण ब्यूरो की ज़िम्मेदारिया बढ़ा दी गयीं ताकि भारत के सीमावर्ती इलाकों से जानकारी इकठ्ठा की जा सके। १९४७ में स्वतंत्रता के बाद संजीवी पिल्लई ने आईबी के प्रथम भारतीय निदेशक के रूप में भूमिका संभाली. ब्रिटिशों के जाने के बाद मनुष्यबल में आई गिरावट के कारण पिल्लई ने ब्यूरो को एमआई५ का अनुसरण करते हुए चलाने की कोशिश की। १९४९ में पिल्लई ने एक छोटे विदेशी जानकारियों के ऑपरेशन को शुरू किया परन्तु १९६२ के भारत-चीन युद्ध में अक्षमता सामने आई। विदेशी जानकारी की भारत-चीन युद्ध (अक्टूबर २०-नवंबर २१, १९६२) के दौरान नाकामयाबी के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने एक विदेशी गुप्तचर संस्था के गठन का आदेश दिया। १९६५ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय थल सेना के सचिव (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) जनरल जयंता नाथ चौधरी ने और अधिक जानकारी इकठ्ठा करने की ज़रूरत बताई।
यू॰ थांट
स्वतन्त्रता के पश्चात जब "यू नु" वर्मा के प्रधान मंत्री बने तब उन्होने 1948 में यू॰ थांट को रंगून आने का निमंत्रण दिया और एक महत्वपूर्ण दायित्व देते हुये प्रसारण निदेशक का उत्तरदायित्व सौंपा। अगले वर्ष में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (बर्मा) में सचिव के पद पर नियुक्त हुये। 1951 से 1957 तक थांट प्रधानमंत्री के सचिव रहे। इस दौरान वे "यू नु" के लिए भाषण लिखने, उनकी विदेश यात्रा की व्यवस्था करने और विदेशी पर्यटकों के साथ बैठक आदि की व्यवस्था संभालते रहे। इस पूरी अवधि के दौरान, वे यू नु के करीबी विश्वासपात्र और सलाहकार थे।
उबैदुल्लाह सिंधी
1915 के अंत में, बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति और जर्मन युद्ध मंत्रालय द्वारा भेजे गए 'निडेरमेयर-हेंटिग अभियान' द्वारा काबुल में सिंधी से मुलाकात की गई थी। आम तौर पर निर्वासित भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप की अगुआई में, इसके सदस्यों में इस्लामिक विद्वान अब्दुल हाफिज मोहम्मद बराकतुल्लाह और जर्मन अधिकारी वर्नर ओटो वॉन हेंटिग और ओस्कर निडेरमेयर के साथ-साथ कई अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति भी थे। इस अभियान ने एमिर हबीबुल्लाह के समर्थन को रैली देने की कोशिश की, और उसके माध्यम से, ब्रिटिश भारत में एक अभियान शुरू किया। यह उम्मीद थी कि यह ब्रिटिश भारत में विद्रोह शुरू करेगा। 1 दिसंबर 1915 को, भारत के अनंतिम सरकार की स्थापना अभियान के भारतीय, जर्मन और तुर्की सदस्यों की उपस्थिति में अमीर हबीबुल्लाह के 'बाग-ए-बाबर महल' में की गई थी। इसे 'क्रांतिकारी सरकार-निर्वासन' घोषित किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकार को खत्म कर दिया गया था जब स्वतंत्र भारत का प्रभार लेना था।. महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति, बाराकातुल्ला प्रधान मंत्री, उबायदुल्ला सिंधी भारत के मंत्री घोषित किए गया था, एक अन्य देवबंदी नेता मौलवी बशीर अपने युद्ध मंत्री थे, और चंपकरन पिल्लई विदेश मंत्री थे।. भारत की अनंतिम सरकार ने गलीब पाशा से समर्थन प्राप्त किया और ब्रिटेन के खिलाफ जिहाद घोषित किया। रूसी साम्राज्य, रिपब्लिकन चीन और जापान से मान्यता मांगी गई थी।. बाद में यह अस्थायी सरकार सोवियत नेतृत्व से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के बाद, प्रताप की सरकार नव सोवियत सरकार से मेल खाती थी। 1918 में, महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में कैसर से मिलने से पहले पेट्रोग्रैड में ट्रॉटस्की से मुलाकात की, दोनों ब्रिटिश भारत के खिलाफ संगठित होने का आग्रह किया।. हालांकि, ये योजनाएं खराब हुईं, अमीर हबीबुल्लाह दृढ़ता से तटस्थ बने रहे, जबकि उन्होंने एक ठोस संकेत का इंतजार किया जहां युद्ध की अध्यक्षता हुई, भले ही उनकी सलाहकार परिषद और परिवार के सदस्यों ने ब्रिटेन के खिलाफ अपना समर्थन इंगित किया। जर्मनों ने 1917 में अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन 'भारत की अनंतिम सरकार' काबुल में पीछे रह गई। 1919 में, अफगानिस्तान पर ब्रिटिश राजनयिक दबाव के तहत इस सरकार को अंततः भंग कर दिया गया था। उबायदुल्ला लगभग सात वर्षों तक काबुल में रहे थे। उन्होंने युवा राजा अमानुल्ला खान को भी प्रोत्साहित किया, जिन्होंने तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध में हबीबुल्ला की हत्या के बाद अफगानिस्तान में सत्ता संभाली। अंततः, युद्ध के समापन ने उबायदुल्ला सिंधी को अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि राजा अमानुल्ला ब्रिटेन से दबाव में हो गया था।. उबायदुल्ला तब अफगानिस्तान से रूस चले गए, जहां उन्होंने सोवियत नेतृत्व के निमंत्रण पर सात महीने बिताए, और उन्हें आधिकारिक तौर पर राज्य के अतिथि के रूप में माना जाता था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समाजवाद की विचारधारा का अध्ययन किया। 'समाजवाद और इस्लाम' नामक पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार पत्र में एक लेख के मुताबिक, इस्लाम ने गरीबों और कमजोर लोगों के लिए केवल गहरी सहानुभूति दिखाई नहीं दी बल्कि मक्का सूरतों में धन की एकाग्रता की दृढ़ निंदा की। मक्का, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बहुत समृद्ध (जनजातीय प्रमुख) और बेहद गरीबों का घर था। रूस में, हालांकि, वह लेनिन से मिलने में असमर्थ थी, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार था। कुछ लोगों ने उस समय सोचा था कि सिंधी रूस में रहने के दौरान कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित थे, हालांकि यह सच नहीं है। 1923 में, उबायदुल्ला ने तुर्की के लिए रूस छोड़ दिया जहां उन्होंने 1924 में 'शाह वालुल्ला आंदोलन' के तीसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने इस्तांबुल से 'भारत की आजादी के लिए चार्टर' जारी किया। तब उबायदुल्ला 1927 में मक्का, अरब के लिए रवाना हुए और 1929 तक वहां रहे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने मुस्लिमों के अधिकारों और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दों को अरब के लोगों को संदेश लाया। रूस में रहने के दौरान, वह कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित नहीं थे बल्कि सोवियत क्रांति के बाद, उन्होंने सोवियत सरकार को अपना विश्वास व्यक्त किया कि: "साम्यवाद एक प्राकृतिक कानून प्रणाली नहीं है बल्कि बल्कि दमन, प्राकृतिक इस्लाम द्वारा कानून की पेशकश की जाती है। उन्होंने उन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक तरीके से मनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय वह जवाब नहीं दे सका, जब उन्हें इस्लाम के कानूनों के अनुसार चलाए जा रहे राज्य का उदाहरण प्रदान करने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी स्तंभकार फर्मन नवाज ने अपने उर्दू लेखों का अनुवाद किया है। इस्लाम ने मनुष्यों को सद्भाव का सबक सिखाया, मानवता के मूल नैतिक मानकों, सभ्यता की सिद्धांत, सबसे अच्छे और इस्लाम की उत्तरजीविता। उबायदुल्ला सिंधी का मानना ​​था कि कुरान अरबी शब्दों का उपयोग करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि भगवान सही और गलत क्या मानते हैं। बाइबिल, गीता और तोराह जैसी अन्य धार्मिक पवित्र पुस्तकें भी दुनिया भर के कई लोगों द्वारा पड़ी की जाती हैं। उन्होंने महसूस किया कि गैर-धार्मिक लोग (नास्तिक) भी इस दुनिया में मौजूद थे। आखिर में उन्होंने रूस में कम्युनिस्टों के बीच कुछ समय बिताया था। जिन व्यक्तियों ने गलत तरीके से बाइबिल और तोराह की व्याख्या की, उन्हें इस्लाम द्वारा अविश्वासियों की घोषणा की गई। इसी तरह, जो व्यक्ति कुरान को गलत तरीके से समझाता है, उसे नास्तिक घोषित किया जा सकता है। इस्लाम और पैगंबर हज़रत मुहम्मद सहाब ने लोगों को अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता और इस धरती पर दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए सिखाया। कुरान स्पष्ट रूप से बताता है कि यहूदी और ईसाई भी 'पुस्तक के लोग' हैं, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें इब्राहीम, मूसा और यीशु जैसे कई भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी आशीर्वाद दिया और सभी ने हज़रत मुहम्मद सहाब के जन्म के पहले लोगों को भगवान का संदेश बताया। इस्लाम में, भगवान पर सार्वभौमिक और ब्रह्मांड में सबकुछ अकेले होने पर जोर स्पष्ट रूप से है। अकेला भगवान ही निर्माता और संरक्षक है। यह दुनिया भर में उबायदुल्ला सिंधी की यात्रा से स्पष्ट है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय और विश्व दृष्टिकोण था। यह उनके जीवनकाल के व्यवहार और संघर्ष से भी स्पष्ट है कि वह चाहते थे कि भारत अंग्रेजों द्वारा शासन न करे। वह चाहते थे कि भारत भारतीयों द्वारा शासन करेगा। 1936 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत लौटने का अनुरोध किया, और ब्रिटिश राज ने बाद में इसकी अनुमति दी। वह 1938 में सऊदी अरब से कराची के बंदरगाह पर उतरे। फिर वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने शाह वालुल्लाह की हुजजतुल्लाइल बालीघाह पुस्तक को मौलाना सईद अहमद अकबरबादी को पढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, उबायदुल्ला, रहीम यारखान के लिए 1944 में अपनी बेटी यह की यात्रा के लिए रवाना हुए। रहीम यारखान जिले के पास (खानपुर) शहर के गांव 'दीन पूर' में, वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और 21 अगस्त 1944 को उनकी हो मृत्यु गई थी।. उन्हें उनके सलाहकारों की कब्र के निकट कब्रिस्तान में दफनाया गया था।
इंदु सरकार
इंदु सरकार एक बॉलीवुड ड्रामा फ़िल्म है, जिसका निर्देशन मधुर भंडारकर ने किया है। फिल्म में कीर्ति कुल्हारी, तोता रॉय चौधरी, नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 1975 में लगे आपातकाल पर आधारित है। इसमें सुप्रिया विनोद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आयीं। नील नितिन मुकेश इसमें संजय गांधी का रोल निभाया।
नम्नदी अज़िकीवे
उन्होंने 1944 में हर्बर्ट मैकाले के साथ नाइजीरिया की नेशनल काउंसिल और कैमरून (NCNC) की सह-संस्थापक राजनीति में प्रवेश किया । 1946 में अज़िकीवे परिषद के महासचिव बने।
कमल नाथ
उन्होंने में शामिल किया गया था संघ के मंत्रियों की परिषद के मंत्री के रूप में पर्यावरण एवं वन में जून 1991. 1995 से 1996 तक वे सेवा के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री, वस्त्र (स्वतंत्र प्रभार).
भारतीय इतिहास की समयरेखा
1946 : ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा- केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन
इन्दिरा गांधी
लालबहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष के. कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। गाँधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ-साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शायी। वह अधिक बामवर्गी आर्थिक नीतियाँ लायीं और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत-पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में अस्थिरता की स्थिती में उन्होंने सन् 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने एवं काँग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। सन् 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वह अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रहीं जिसमे आगे चलकर सन् 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनैतिक हत्या हुई।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद युनुस ने अपने नेतृत्व में प्रथम भारतीय मन्त्रिमण्डल बिहार में स्थापित किया गया। इसके सदस्य वहाब अली, कुमार अजिट प्रताप सिंह और गुरु सहाय लाल थे। युनुस मन्त्रिमण्डल के गठन के दिन जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। फलतः गवर्नर ने वैधानिक कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगी का आश्‍वासन दिया।
भारतीय संविधान सभा
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी। इस नयी सरकार ने भारत सम्बन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता/स्वतन्त्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट के तीन मंत्री लॉरेन्स, क्रिप्स, अलेक्जेन्दर को भारत भेजा। मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुतासंपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसम्बर ￼￼ 1946 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ राजेन्द्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानन्द सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे। किन्तु बाद में डॉ राजेन्द्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव आंबेडकर को निर्मात्री सिमित का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो आयोगों का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया जिनका कार्य विभाजन की देख-रेख और नए गठित होने वाले राष्ट्रों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करना था। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 छोटी और बड़ी रियासतें थीं। भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस सन्दर्भ में कठोर नीति का पालन किया। 15 अगस्त 1947 तक जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ व हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गोवा पर पुर्तगालियों और पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केन्द्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम 'गवर्नर जनरल' जैसे अति महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गये। सन 1950 में वे पुन: केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले लिए गये। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होने पर वे केन्द्रीय गृह मंत्री बनाये गये। सन 1952 के आम चुनावों में वह लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इसके कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ दिया और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की।
लेबर पार्टी
चर्चिल वार मंत्रालय के साथ पार्टी एक बार फिर १९४० में सत्ता में लौटी। जब नेविले कैम्बरलेन ने १९४० में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तब राजशाही के आगामी प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रयोग की तरह इस बार भी तमाम अन्य दलों को भी साथ लाने का निर्णय किया। क्लीमेंट एट्टली को लॉर्ड प्राइवी सील और युद्ध मंत्रालय का सदस्य चुना गया। इसतरह से क्लीमेंट यूके के पहले उप प्रधानमंत्री बने। तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी मंत्री बने जैसे मजदूर संघ के नेता अर्न्स्ट बेविन श्रम मंत्री चुने गये और उन्होंने ब्रिटेन की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था और श्रमिक उपलब्धता के विषय देखे, पुराने लेबर नेता हर्बर्ट मॉरीसन को गृह मंत्री, ह्युघ डॉल्टन को वित्त मंत्री, व्यापार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
जगजीवन राम
वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम लोकसभा में बाबूजी ने श्रम मंत्री के रूप में देश की सेवा की व अगले तीन दशकों तक कांग्रेस मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई | इस महान राजनीतिज्ञ ने भारतीय राजनीति को अपने जीवन के 50 वसंत से भी अधिक दान में दिए हैं | संविधान के निर्माणकर्ताओं में से एक बाबूजी ने सदैव सामाजिक न्याय को सर्वोपरि माना है | पंडित नेहरू का बाबूजी के लिए एक विख्यात कथन कुछ इस प्रकार है – 'समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को, देश की साधारण जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में बड़े से बड़ा खतरा उठाने में कभी कोई हिचक नहीं होती | श्री जगजीवन राम उन में से एक ऐसे महान व्यक्ति हैं' श्रम, रेलवे, कृषि, संचार व रक्षा, जिस भी मंत्रालय का दायित्व बाबूजी को दिया गया हो उसका सदैव कल्याण ही हुआ है | बाबूजी ने हर मंत्रालय से देश को तरक्की पहुँचाने का अथक प्रयास किया है | स्वतंत्र देश घोषित होने के उपरान्त भारत के निर्माण की पूरी ज़िम्मेदारी नयी सरकार पर थी और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान बाबूजी का रहा | प्रथम सरकार में पूर्वी ग्रामीण शाहाबाद से निर्वाचित सांसद बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय का दायित्व दिया गया | यह शुरु से ही उनका प्रिय विषय रहा क्योंकि चांदवा की माटी में पले-बढ़े बाबूजी का जन्म एक खेतिहर मजदूर के घर हुआ था जहाँ उन्होंने उन विलक्षण भरी परिस्तिथियों को स्वयं झेला है व कलकत्ता में वे मिल-मजदूरों की परिस्तिथि से भी वाकिफ़ थे | श्रम मंत्री के रूप में बाबूजी ने समय द्वारा जांचे-परखे कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनों को लागू करने का अहम फैसला लिया | ये कानून मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी उम्मीद व आज के युग में सबसे बड़े हथियार के रूप में देखे जाते हैं | ये क़ानून कुछ इस प्रकार थे – 1. इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट, 1947 2. मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948 3. इंडियन ट्रेड यूनियन (संशोधन) एक्ट, 1960 4. पेयमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट, 1965
ब्रज कुमार नेहरू
वे 1934 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गये और भारत के सात राज्यों के राज्यपाल बने। सन् १९३४ से १९३७ के मध्य उन्हें पंजाब प्रान्त के विभिन गर्वनर पदों पर नियुक्ति दी गयी। उन्हें १९४५ के नव वर्ष सम्मान सूची में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया। नेहरू 1957 में वितीय मामलों के सचिव बने। उन्हें 1958 में भारत के वित विभाग का जनरल आयुक्त (विदेशी वित सम्बंध) नियुक्त किया गया। वे जम्मू और कश्मीर (1981–84), असम (1968–73), गुजरात (1984–86), नागालैण्ड (1968–73), मेघालय (1970–73), मणिपुर (1972–73) और त्रिपुरा (1972–73) के राज्यपाल रहे। 1991 में लोकसभाध्यक्ष दलबदल क़ानून के तहत तत्कालीन विदेश मंत्री विद्याचरण शुक्ल को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तब सत्ताधारी समाजवादी जनता पार्टी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे विदेश मंत्री बनाया जा सके। उस समय नेहरू को भारत का विदेश मंत्री बनने का आग्रह किया गया और साथ में यह भी कहा गया कि वो छह महीनों तक बिना कोई चुनाव लड़े इस पद पर बने रह सकते हैं। बाद में उनके लिए एक संसदीय सीट ढूंढ ली जाएगी। उनकी आत्मकथा के अनुसार उन्होंने अधिक उम्र होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
भारत का प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री चंद्रशेखर के ६ महीनों के शासनकाल के पश्चात्, कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, इस बार, पमुलापति वेंकट नरसिंह राव के नेतृत्व में। नरसिंह राव, दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमन्त्री थे। साथ ही वे न केवल नेहरू-गांधी परिवार से बहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमन्त्री था, बल्कि वे नेहरू-गांधी परिवार के बहार के पहले ऐसे प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूरा किया था। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। अपने वित्तमंत्री, मनमोहन सिंह के ज़रिये, नरसिंह राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण, भारत की अबतक सुस्त पड़ी, खतरों से जूझती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इन उदारीकरण के निर्णयों से भारत को एक दृढतः नियंत्रित, कृषि-उद्योग मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक बाज़ार-निर्धारित अर्थव्यवस्था में तबदील कर दिया गया। इन आर्थिक नीतियों को, आगामी सरकारों ने जरी रखा, और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। इन आर्थिक परिवर्तनों के आलावा, नरसिंह राव के कार्यकाल ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि के विवादित ढांचे का विध्वंसन और भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में उदय भी देखा। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, मई १९९६ को समाप्त हुआ, जिसके बाद, देश ने अगले तीन वर्षों में चार, लघुकालीन प्रधानमंत्रियों को देखा; पहले अटल बिहारी वाजपेयी का १३ दिवसीय शासनकाल, तत्पश्चात्, प्रधानमन्त्री एच डी देवगौड़ा (1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997) और इंद्रकुमार गुज़राल(21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998), दोनों की एक वर्ष से कम समय का कार्यकाल एवं तत्पश्चात्, पुनः प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की १९ माह की सरकार। १९९८ में निर्वाचित हुए प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और चुनौती पूर्ण कदम उठाए। मई १९९८ में सरकार के गठन के एक महीने के बाद, सरकार ने पोखरण में पाँच भूतलीय परमाणु विस्फोट करने की घोषणा की। इन विस्फोटों के विरोध में अमरीका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु रूस, फ्रांस, खाड़ी देशों और कुछ अन्य के समर्थन के कारण, पश्चिमी देशों का यह प्रतिबंध, पूर्णतः विफल रहा। इस आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थिति को बखूबी संभालने को अटल सरकार की बेहतरीन कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में कुछ महीने बाद, पाकिस्तान ने भी परमाणु परिक्षण किया। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों को देखते हुए, सरकार ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। फ़रवरी १९९९ में दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किये, जिसमें दोनों देशों ने आपसी रंजिश खत्म करने, व्यापार बढ़ाने और अपनी परमाणु क्षमता को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा की।
आपातकाल (भारत)
1967 और 1971 के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय, प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया। सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरे के रूप में देखा। इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा के सलाहकारों की अंदरुनी घेरे में आते थे, पर भरोसा किया। इसके अलावा, परमेश्वर नारायण हक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा "प्रतिबद्ध नौकरशाही" के विचार को बढ़ावा दिया।
भारत का केंद्रीय बजट
1962-63 के अंतरिम बजट के साथ 1959-60 से 1963-64 के वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट को मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1964 और 1968 में फरवरी 29 को वे अपने जन्मदिन पर केंद्रीय बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री बने। देसाई द्वारा प्रस्तुत बजट में पांच वार्षिक बजट शामिल हैं, अपने पहले कार्यकाल के दौरान एक अंतरिम बजट और दूसरे कार्यकाल के दौरान एक अंतरिम बजट और तीन अंतिम बजट प्रस्तुत किया, इस समय वे वित्त मंत्री और भारत के उप-प्रधानमंत्री दोनों थे।
पी. सुब्बारायन
सुब्बारायण अपने शुरुआती दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (राजाजी) के प्रशंसक थे। राजाजी संपत्ति के मामलों में उनके निजी वकील थे। 1937 में, जब मद्रास प्रेसीडेंसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई और राजाजी ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो उन्होंने सुब्बारायण को कानून और शिक्षा मंत्री नियुक्त किया। 1939 में युद्ध घोषित होने पर सुब्बारायण ने राजाजी मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ इस्तीफा दे दिया। सुब्बारायण ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 1937-38 से 1945–46 तक भी कार्य किया।
एन. गोपालस्‍वामी अयंगर
सन् 1937 में ही आयंगर को जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तब जम्मू-कश्मीर के अपने प्रधानमंत्री और सदर-ए-रियासत होते थे। सदर-ए-रियासत की भूमिका राज्यपाल के समकक्ष होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व समय के अनुसार बदलते रहते थे। गोपालस्वामी आयंगर के कार्यकाल के दौरान उनके पास सीमित शक्तियां ही थीं। अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी उन्होंने कश्मीर के लिए काम करना जारी रखा।
ग्लेडविन जेब
अगस्त 1940 में, जेब को सहायक अवर सचिव के अस्थायी पद के साथ आर्थिक युद्ध मंत्रालय में नियुक्त किया गया। उन्हें 1942 में पुनर्निर्माण विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया और 1943 में उन्हें विदेश कार्यालय के भीतर काउंसलर बनाया गया। इस दौरान उन्होने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया, जैसे तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन और पॉट्सडैम सम्मेलन आदि।
अशोक गहलोत
उन्‍होंने इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पी.वी.नरसिम्‍हा राव के मंत्रिमण्‍डल में केन्‍द्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। वे तीन बार केन्‍द्रीय मंत्री बने। जब इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं उस समय अशोक गहलोत 2 सितम्‍बर, 1982 से 7 फ़रवरी 1984 की अवधि में इन्दिरा गांधी के मंत्रीमण्‍डल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री रहे। इसके बाद गहलोत खेल उपमंत्री बनें। उन्‍होंने 7 फ़रवरी 1984 से 31 अक्‍टूबर 1984 की अवधि में खेल मंत्रालय में कार्य किया तथा पुन: 12 नवम्‍बर, 1984 से 31 दिसम्‍बर, 1984 की अवधि में इसी मंत्रालय में कार्य किया। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए उन्‍हें केन्‍द्र सरकार में राज्‍य मंत्री बनाया गया। 31 दिसम्‍बर, 1984 से 26 सितम्‍बर, 1985 की अवधि में गहलोत ने केन्‍द्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्‍चात् उन्‍हें केन्‍द्रीय कपड़ा राज्‍य मंत्री बनाया गया। यह मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री के पास था तथा गहलोत को इसका स्‍वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत इस मंत्रालय के 21 जून 1991 से 18 जनवरी 1993 तक मंत्री रहे। जून, 1989 से नवम्‍बर, 1989 की अल्‍प अवधि के बीच गहलोत राजस्‍थान सरकार में गृह तथा जन स्‍वास्‍थ्‍य अभियां‍त्रिकी विभाग के मंत्री रहे।
अबदीकासिम सलाद हसन
अब्दिकसिम सलाद हसन ( सोमाली : कैबदीकसिम सलाद ज़ासन ; [1] अरबी : عبدي قاسم صلاد حسن , 1 जनवरी, 1941 को जन्मे या अब्दीकीसिम सलाद [2] एक सोमाली राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 2000 से 2004 तक सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले संक्रमणकालीन राष्ट्रीय सरकार को खोजने में मदद की , और इससे पहले मोहम्मद सईद बर्रे की सरकार में आंतरिक मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया ।
मुहम्मद इक़बाल शैदाई
1941 में बेनिटो मुसोलिनी की मंजूरी से रोम में आज़ाद हिंद सरकार (निर्वासन में) शेडई द्वारा स्थापित की गई थी। शेदाई को इस सरकार के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसने 1944 तक काम किया, जब मित्र राष्ट्रों ने सिसिली और फिर रोम पर कब्जा कर लिया। मुसोलिनी के पतन के साथ, शेदाई ने रोम छोड़ दिया और मिलान में अपने इतालवी मित्रों के साथ शरण ली। एक सिख क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह, शेदाई के सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। अंग्रेजों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वे शेदाई पर कब्जा नहीं कर सके।
आज़ाद कश्मीर
इसके तुरंत बाद, सरदार इब्राहिम पाकिस्तान भाग गए और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाकत अली खान और अन्य अधिकारियों की सहायता से पुंछ विद्रोह का नेतृत्व किया। लियाकत अली खान ने "स्वतंत्रता की घोषणा" का मसौदा तैयार करने के लिए मियां इफ्तिखारुद्दीन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। 4 अक्टूबर को एक आजाद कश्मीर अनंतिम सरकार को लाहौर में गुलाम नबी गिलकर के साथ राष्ट्रपति के रूप में "मिस्टर अनवर" और सरदार इब्राहिम को प्रधान मंत्री के रूप में घोषित किया गया था। गिलकर ने श्रीनगर की यात्रा की और उन्हें महाराजा की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने सरदार इब्राहिम को राष्ट्रपति नियुक्त किया।
क्षितिश चंद्र नियोगी
नियोगी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था और स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में 15 अगस्त 1947 को पुनर्वास मंत्री के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य बने।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
1 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला लिया। मोहम्मद यूनुस के अन्तरिम सरकार के त्यागपत्र के बाद २० जुलाई १९३७ को श्रीकृष्ण सिंह ने अपने मन्त्रिमण्डल का संगठन किया लेकिन १५ जनवरी १९३८ में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर अपने मन्त्रिमण्डल को भंग कर दिया। १९ मार्च १९३८ को द्वितीय विश्‍व युद्ध में बिना ऐलान के भारतीयों को शामिल किया गया, जिसका पूरे देश भर में इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुआ। २७ जून १९३७ में लिनलियथगो ने आश्‍वासन दिया कि भारतीय मन्त्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
इंदिरा के बाद, भारत के प्रधानमन्त्री बने, उनके ज्येष्ठ पुत्र, राजीव गांधी, जिन्हें, ३१ अक्टूबर की शाम को ही कार्यकाल की शपथ दिलाई गयी। उन्होंने पुनः निर्वाचन करवाया और इस बार, कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर, विजयी हुई। १९८४ के चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में ४०१ सांसद संख्या का विशाल बहुमत प्राप्त किया था, जो कि किसी भी दल द्वारा प्राप्त किया गये बहुमत में से विशालतम संख्या है। ४० वर्ष की युवा आयु में प्रधानमन्त्री पद की शपथ लेने वाले राजीव गांधी, इस पद पर विराजमान होने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद, राष्ट्रीय मंच पर उभरे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जोकि राजीव गांधी की कैबिनेट में, वित्तमंत्री और रक्षामंत्री के पद पर थे। अपनी साफ़ छवि के लिए जाने जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने वित्तमंत्रीत्व और रक्षामंत्रीत्व के समय, भ्रष्टाचार, कला-बाज़ारी और टैक्स-चोरी जैसी समस्याओं के खिलाफ कई कदम उठाये थे, कहा जाता है कि इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के बढ़ते प्रभाव को खतरा मान राजीव गांधी ने उन्हें मंत्रिमंडल से १९८७ में निष्कासित कर दिया था। १९८८ में उन्होंने जनता दल नमक राजनैतिक दल की स्थापना की, और अनेक कांग्रेस-विरोधी दलों की मदद से नेशनल फ्रंट नमक गठबंधन का गठन किया। १९८९ के चुनाव में कांग्रेस ६४ सीटों तक सीमित रह गयी, जबकि नेशनल फ्रंट, सबसे बड़ा गठबंधन बन कर उभरा। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन के साथ नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया गया। वी.पी. सिंह के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की दिशा में कई कदम उठाये गए , जिनमे से एक विवादास्पद निर्णय भी था, वी पी सिंह ने अनारक्षितों के राष्ट्रव्यापी उग्र विरोध को, सामाजिक समानता की तुलना में वरीयता देते हुए, अनदेखा कर, मंडल आयोग के अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने के सुझावों को मानते हुए, अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगो के लिए भी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान पारित कराया। इसके अलावा, उन्होंने, राजीव गांधी के काल में, श्रीलंका में तमिल आतंकवादियों के खिलाफ जारी भारतीय शांति सेना की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। अमृतसर के हरमिंदर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतु क्षमा-याचना के लिए उनकी यात्रा, और उसके बाद के घटनाक्रमों ने बीते बरसों से पंजाब में तनाव को लगभग पूरी तरह शांत कर दिया था। परंतु अयोध्या में ""कारसेवा"" के लिए जा रहे लालकृष्ण आडवाणी की "रथ यात्रा" को रोक, आडवानी की गिरफ़्तारी के बाद, भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब वी.पी.सिंह ने ७ नवंबर १९९० को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। वी पी सिंह के इस्तीफे के बाद, उनके पुर्व साथी, चंद्रशेखर ने ६४ सांसदों के साथ समाजवादी जनता पार्टी गठित की और कांग्रेस के समर्थन के साथ, लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया। परंतु उनका प्रधानमन्त्री काल, अधिक समय तक नहीं चल सका। कांग्रेस की समर्थन वापसी के कारण, नवंबर १९९१ में चंद्रशेखर का एक वर्ष से भी कम का कार्यकाल समाप्त हुआ, और नए चुनाव घोषित किये गए।
असफ अली
असफ अली 2 सितंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत सरकार के अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन के प्रभारी थे। इन्होंने फरवरी 1 9 47 से फरवरी 1949 तक अमरीका के भारत के पहले राजदूत के रूप में कार्य किया।
१९वें कुशक बकुला रिनपोछे
१९४७-४८ में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। श्री रिम्पोछे ने भारतीय सेना के साथ मिलकर इसे विफल किया और लद्दाख को बचा लिया। १९४९ में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और लद्दाख के नवनिर्माण में लग गये।
जे॰ बी॰ कृपलानी
सन १९७२-७३ में आचार्य कृपलानी ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी की बढ़ती हुई सत्तावादी नीति के विरुद्ध अनशन किया। कृपलानी और जयप्रकाश नारायण मानते थे कि इंदिरा गांधी का शासन अधिनायकवादी हो गया है। जयप्राकाश नारायण और राममनोहर लोहिया सहित आचार्य कृपलानी ने पूरे देश की यात्रा की और लोगों से अहिंसक विरोध तथा नागरिक अवज्ञा करने का अनुरोध किया। जब आपातकाल लागू हुआ तो अस्सी वर्ष से अधिक वृद्ध कृपलानी २६ जून १९७६ की रात में गिरफ्तार होने वाले कुछ पहले नेताओं में से थे। १९७७ की जनता सरकार उनके जीवनकाल में ही बनी।
इन्दिरा गांधी
सन् 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनीं, कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढीवादी। मोरारजी देसाई उन्हें "गूंगी गुड़िया" कहा करते थे। 1967 के चुनाव में आंतरिक समस्याएँ उभरी जहां कांग्रेस लगभग 60 सीटें खोकर 545 सीटोंवाली लोक सभा में 297 आसन प्राप्त किए। उन्हें देसाई को भारत के भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में लेना पड़ा। 1969 में देसाई के साथ अनेक मुददों पर असहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गयी। वे समाजवादियों एवं साम्यवादी दलों से समर्थन पाकर अगले दो वर्षों तक शासन चलाई। उसी वर्ष जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर दिया। 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अधीन अमेरिका अपने सातवें बेड़े को भारत को पूर्वी पाकिस्तान से दूर रहने के लिए यह वजह दिखाते हुए कि पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यापक हमला विशेष रूप सेकश्मीर के सीमाक्षेत्र के मुद्दे को लेकर हो सकती है, चेतावनी के रूप में बंगाल की खाड़ीमें भेजा। यह कदम प्रथम विश्व से भारत को विमुख कर दिया था और प्रधानमंत्री गांधी ने अब तेजी के साथ एक पूर्व सतर्कतापूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। भारत और सोवियत संघ पहले ही मित्रता और आपसी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1971 के युद्ध में भारत की जीत में राजनैतिक और सैन्य समर्थन का पर्याप्त योगदान रहा।
जवाहरलाल नेहरू
1926 से 1928 तक, जवाहर लाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928-29 में, कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व सम्पन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया। मुद्दे को हल करने के लिए, गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करेगी। नेहरू और बोस ने मांग की कि इस समय को कम कर के एक साल कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।
चौधरी ब्रह्म प्रकाश
चौधरी भ्रह्म प्रकाश पश्चिमोत्तर दिल्ली के शकूरपुर से थे। 'शेर–ए-दिल्ली' एवं 'मुगले आज़म' के नाम से मशहूर चौधरी ब्रह्म प्रकश 1952 से 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वह केवल 33 साल की उम्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उस समय के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। उन्हें भारत के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है।बाद में वे सांसद बने तथा केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सिंचाई और सहकारिता मंत्री के रूप में उल्लेखनीय कार्य किये। 1977 में उन्होंने पिछड़ी, अनुसूचित जातियों व अल्पसंख्यकों का एक राष्ट्रीय संघ बनाया। राष्ट्र के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनके सम्मान में 11 अगस्त 2001 स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।
1964 गैबोनीस तख्तापलट
अंतरिम सरकार में 10 मंत्री और एक प्रधानमंत्री शामिल थे, जिनमें से सभी लियोन एमबीस राजनीतिक विरोधी थे:ऑबमे तख्तापलट में शामिल नहीं था, लेकिन M'ba का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी था। M'ba को भेजा गया था Lambarene राजधानी से 250 किलोमीटर की दूरी पर, लिब्रेविल । गैबॉन के अंदर तख्तापलट के लिए कोई बड़े दंगे या हिंसक प्रतिक्रियाएं नहीं थीं, और सैन्य जुंटा ने इसे लोगों का समर्थन बताया।
नूरुल अमीन
1948 में पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए, उन्होंने आपूर्ति मंत्रालय का नेतृत्व किया। पाकिस्तानी आम चुनाव, १९७० में भाग लेने के बाद, अमीन को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 1970 से 1972 तक पाकिस्तान के पहले और एकमात्र उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का नेतृत्व किया।
वायसराय की कार्य-परिषद
As per the Cabinet Mission Plan, the  Executive Council was expanded to consist of only Indian members except  the Viceroy and the Commander-in-Chief. This formed the Interim  Government of India.
दोमिनिकन गणराज्य
१ जनवरी १९६१ को सात सदस्यीय अंतरिम परिषद् की स्थापना हुई। जनवारी के मध्य में क्रांति का सूत्रपात हुआ किंतु क्रांति असफल हुई। राफेल बोनली (Rafael Bounelly) के राष्ट्रपति में पुन: परिषद् गठित हुई। दिसंबर १९६२ के निर्वाचन में जुआन बोश (Juan Bosch) राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
भारतीय इतिहास तिथिक्रम
केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना।
यशवंतराव चव्हाण
1962 में भारत चीन सीमा विवाद के मद्देनजर यशवंतराव चव्हाण को भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। 1962 में रक्षा मंत्री के रूप में कृष्णा मेनन के इस्तीफे के बाद, पंडित नेहरू ने यशवंतराव चौहान को महाराष्ट्र से केन्द्र सरकार में बुलाया और रक्षा मंत्री का पदभार सौंप दिया. उन्होंने युद्ध पश्चात की नाजुक स्थिति का दृढ़ता से सामना करते हुए सशस्त्र बलों के सशक्तिकरण हेतु कई निर्णय लिए और पंडित नेहरु के साथ मिलकर चीन के साथ युद्ध विराम पर वार्ता की. वे सितम्बर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी रक्षा मंत्री थे।
गोलमेज सम्मेलन (भारत)
बहरहाल, 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। दो साल बाद सीमित मताधिकार के आधिकार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबर्दस्त सफ़लता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रतिनिधि सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के दो साल बाद, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कड़े आलोचक थे। तदनुरूप, उन्होंने फ़ैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्द्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया।
त्रिभुवन नेपाल
नई दिल्ली समझौते के अनुसार राजा त्रिभुवन ने 13 फरवरी सन 1951 को अपने कैबिनेट की घोषणा की जिसके मुखिया मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा को नियुक्त किया उनके कैबिनेट में निम्न सदस्य रहेकेबिनेट का पूर्ण गठन 10 जून सन 1991 को हुआ जिसमें बाबर शक शेरशाह को संगला शमशेर एवं भद्र मणि शर्मा को सूर्य प्रसाद उपाध्याय के द्वारा बदला गया यह कैबिनेट नवंबर सन 1951 में भंग कर दी गई एवं म.प्र. कोइराला नए प्रधान मंत्री बनाए गए
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
जून, १९४५ में सरकार ने राजनैतिक गतिरोध को दूर करते हुए एक बार फिर मार्च, १९४६ ई. में बिहार में चुनाव सम्पन्‍न कराया गया। विधानसभा की १५२ सीटों में कांग्रेस को ९८, मुस्लिम लीग को ३४ तथा मोमीन को ५ सीटें मिलीं। ३० मार्च १९२६ को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अन्तरिम सरकार का गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया। देश भर में दंगा भड़क उठा जिसका प्रभाव छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर जिलों में था। ६ नवम्बर १९४६ को गाँधी जी ने एक पत्र जारी कर काफी दुःख प्रकट किया। १९ दिसम्बर १९४६ को सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। २० फ़रवरी १९४७ में घोषणा की कि ब्रिटिश जून, १९४८ तक भारत छोड़ देगा।
वायसराय की कार्य-परिषद
वायसराय की कार्य-परिषद (Viceroy's Executive Council) ब्रिटिश भारत सरकार की कैबिनेट थी जिसके अध्यक्ष भारत के गवर्नर जनरल होते थे। १८६१ के इण्डियन काउंसिल अधिनियम के द्वारा यह परिषद सलाहकार समिति से एक कैबिनेट में बदल दी गयी। On 8 August 1940, the Viceroy Lord Linlithgow made a proposal called the August Offer which expanded the Executive Council to include more Indians.
भगवंतराव अन्नाभाउ मंडलोइ
1952, 1957, 1962 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में वह कांग्रेस के विधायक चुने गए। पहली बार विधायक चुनने के पश्चात वह मध्य प्रदेश की रविशंकर शुक्ल सरकार में मंत्री बनाए गए। 31 जनवरी 1956 को मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के निधन के बाद मंडलोई ने (9 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957) तक मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप नेतृत्व किया।