वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई?
विजय सिंह पथिक
1920 में पथिक जी के प्रयत्नों से अजमेर में "राजस्थान सेवा संघ" की स्थापना हुई। शीघ्र ही इस संस्था की शाखाएँ पूरे प्रदेश में खुल गईं। इस संस्था ने राजस्थान में कई जन आन्दोलनों का संचालन किया। अजमेर से ही पथिक जी ने एक नया पत्र "नवीन राजस्थान" प्रकाशित किया। 1920 में पथिक जी अपने साथियों के साथ नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए और बिजौलिया के किसानों की दुर्दशा और देशी राजाओं की निरंकुशता को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। गांधी जी पथिक जी के बिजौलिया आन्दोलन से प्रभावित तो हुए परन्तु उनका रुख देशी राजाओं और सामन्तों के प्रति नरम ही बना रहा।
प्रतापगढ़, राजस्थान
इसी साल १८९३-९४ में 'सदर अस्पताल' बना, चुंगी-महकमे (कस्टम ऑफिस) के अलावा कुछ एक डाकघर भी खुले और सबसे उपयोगी निर्माण कार्य- ग्राम राजपुरिया से होते हुए एक पक्का सड़क मार्ग, प्रतापगढ़ से मंदसौर बनाया गया, जो रेल से प्रतापगढ़ के बाशिंदों का पहला संपर्क-मार्ग भी था। १८९४ ईस्वी में 'महकमा खास' का गठन हुआ। इस विभाग जो प्रमुख लिखित 'कर्तव्य' निर्धारित किये गए, वे थे- भू-राजस्व (लगान) की वसूलियाँ करना, दीवानी और फौजदारी मामलात का फैसला, राज्य के राजस्व रेकोर्ड का संधारण, 'बंदोबस्त-हाकिम' की गैर मौजूदगी में उसके सारे कामकाज देखना, जन-सुनवाई, दौरे और निरीक्षण करना और गांवों में लम्बरदार और पटवारियों की नियुक्ति करना वगैरह. तब इसी महकमे के अधीन "हाकिम-माल" नाम का "तहसीलदार" की तरह का कोई पद भी हुआ करता था, जिसके अधीन नायब-तहसीलदार, सदर कानूनगो, पटवारी, माफीदार, अहलमद, अहलकार, जमा-खर्च-नवीस, नायब-अहलकार जैसे कई पद होते थे।
भारत सेवक समाज
सन् 1962 में इसका गठन हुआ। देश के कुछ चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों में
राजस्थान का इतिहास
इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव वी पी मेनन थे।
नारोमुरार
नारोमुरार सेवक संघ गाँव की सर्वांगीण उन्नति के लिए नयी पीढ़ी के एक ग्रामीण समूह द्वारा एक गैर सरकारी व बिना फायदे के उद्देश्य से स्थापित की हुई, बिना किसी उम्मीद के हर संभव गाँव की सेवा में समर्पित एक संस्था है। वर्तमान में संस्था का अधिकार क्षेत्र नारोमुरार गाँव तक सिमित है, सेवक संघ का उद्देश्य गाँव के विशेषाधिकृत नागरिकों की तमाम कुशलता से गाँव का उत्थान करना है। संस्था के सह- संस्थापक आश्विन माह के पवित्र विजयादशमी, 20 OCT 2015 के दिन राजकीयकृत मध्य विद्यालय परिसर में गाँव की सर्वांगीण सेवा के सामान उदेश्य से मिले थे।
राजस्थान
राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यह 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना, जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुईं। भरतपुर के जाट शासक ने भी अपनी रियासत के विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का अर्थ है: 'राजाओं का स्थान' क्योंकि ये राजपूत राजाओ से रक्षित भूमि थी। इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संवैधानिक-इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा करने के बाद जब सत्ता-हस्तांतरण की कार्यवाही शुरू की, तभी लग गया था कि आजाद भारत का राजस्थान प्रांत बनना और राजपूताना के तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय एक दूभर कार्य साबित हो सकता है। आजादी की घोषणा के साथ ही राजपूताना के देशी रियासतों के मुखियाओं में स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की होड़ सी मच गयी थी, उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगालिक स्थिति के नज़रिये से देखें तो राजपूताना के इस भूभाग में कुल बाईस देशी रियासतें थी। इनमें एक रियासत अजमेर-मेरवाडा प्रांत को छोड़ कर शेष देशी रियासतों पर देशी राजा महाराजाओं का ही राज था। अजमेर-मेरवाडा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था; इस कारण यह तो सीधे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष इक्कीस रियासतों का विलय होना यानि एकीकरण कर 'राजस्थान' नामक प्रांत बनाया जाना था। सत्ता की होड़ के चलते यह बड़ा ही दूभर लग रहा था, क्योंकि इन देशी रियासतों के शासक अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को दूसरी प्राथमिकता के रूप में देख रहे थे। उनकी मांग थी कि वे सालों से खुद अपने राज्यों का शासन चलाते आ रहे हैं, उन्हें इसका दीर्घकालीन अनुभव है, इस कारण उनकी रियासत को 'स्वतंत्र राज्य' का दर्जा दे दिया जाए। करीब एक दशक की ऊहापोह के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल सात चरणों में एक नवंबर 1956 को पूरी हुई। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासत और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वी॰ पी॰ मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरुप का निर्माण हो सका। राजस्थान में कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं।
राजस्व मंडल, राजस्थान
स्‍वाधीनता प्राप्ति तथा देशी रियासतों के भारत संघ में विलयन के सन्‍दर्भ में, कानूनी अधिकार मिलते देख कर बिचौलियों ने खातेदार-किसानों को क्रूरता एवं स्‍वेच्‍छाचारी तरीकों से बेदखल करना शुरू कर दिया। लड़ाई-झगडे, संघर्ष और विवाद बढ़ने लगे तथा कानून और व्‍यवस्‍था की स्थिति बिगड़ने लगी।
सरसा नदी (राजस्थान)
सरसा नदी 1985  से पहले अपना अस्तित्व खो  चुकी थी. इसके बाद तरुण भारत संघ नामक संगठन के प्रयासों के फल स्वरुप 1985 में बाँध और जोहड़ बनाकर इसे पुनर्जीवित करने की शुरुआत की. जल पुरुष डॉ.राजेंद्र सिंह के अथक प्रयासों व उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है की वर्त्तमान समय में इस नदी पर 274 बाँध हैं. इन् बांधों  के पानी के द्वारा इस इलाके के ग्रामीण सिंचाई, पशुपालन व घरेलु कार्य करते हैं. तरुण भारत संघ ग्रामीणों के साथ मिलकर बाँध बनाने, जोहड़ बनाने, वृक्षारोपण एवं जल साक्षरता का काम करते हैं. तरुण भारत संघ द्वारा नदियों को पुनर्जीवित करने की मुहीम की शुरुआत सरसा नदी से की गयी.
समाज कार्य
भारत में भी समाज-कल्याण हेतु राजाओं द्वारा दान देने का चलन था, यज्ञ करवाये जाते थे एवं धर्मशालाओं इत्यादि का निर्माण होता था। अट्ठारहवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले सुधार कार्यक्रमों ने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया और ईश्वरचंद विद्यासागर तथा राजा राममोहन राय वग़ैरह के प्रयासों द्वारा विधवा विवाह प्रारम्भ हुआ और सती प्रथा पर रोक लगी। इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट आदि ने भारत में आधुनिक समाज सुधारों को नयी दिशा दी। 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ़ इण्डिया की स्थापना करके स्नातकों को समाज सेवा के लिए प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया। इन प्रशिक्षुओं को वेतन भी दिया जाता था। इस तरह इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा भारत में समाज-कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समाज-कार्य की नींव पड़ी जिसके तहत सामाजिक कार्यकर्त्ता व्यक्ति की पूर्ण सहायता हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करता है। 1936 में भारत में समाज-कार्य के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु बम्बई में सर दोराब जी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क की स्थापना हुई। आज देश में सौ से भी अधिक संस्थानों में समाज-कार्य की शिक्षा दी जाती है। समाज-कार्यकर्ता केवल उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने समाज-कार्य की पूरी तरह से पेशेवर शिक्षा प्राप्त की हो, न कि उन्हें जो स्वैच्छिक रूप से समाज कल्याण का कार्य करते हैं। स्वैच्छिक समाज- कल्याण के प्रयासों को समाज-सेवा की संज्ञा दी जाती है और इन गतिविधियों में लगे लोग समाज-सेवी कहलाते हैं।
शोभा राम
बाबू शोभा राम कुमावत १८ मार्च, १९४८. को मत्स्य संघ के गठन से लेकर १५ मई १९४९ तक राजस्थान में विलय होने तक, इसके पहले और एकमात्र प्रधानमन्त्री (मुख्यमंत्री) थे। इसके बाद वे १९४९ से १९५० तक राजस्थान सरकार के पहले राजस्व मंत्री थे। १९५२ में वह अलवर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रथम लोक सभा के सदस्य के रूप में चुना गये थे। उन्हें १९५७ में द्वितीय लोक सभा के लिए फिर से चुना गया, लेकिन १ ९६२ में तृतीय लोक सभा के चुनावों में उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद वे चौथी (१९६७–७२) और पाँचवीं (१९७२–७७) विधान सभा में राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। बाबू शोभा राम कुमावत ने सन् १९५६ से १९५७ तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।महात्मा गांधी ने १९४३ में पूना के आगा खान पैलेस में भूख हड़ताल की घोषणा की। शोभा राम कुमावत पर इसका जादुई असर हुआ और वह भी आठ दिनों के बाद गांधी के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाबू शोभाराम की भूख हड़ताल १३ दिनों तक चली और महात्मा गांधी की हड़ताल के साथ ही टूटी। बाबू शोभाराम कुमावत् इस घटना से सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे।
आर्य समाज
दयानन्द सरस्वती ने 10 अप्रैल सन् 1875 ई. (चैत्र शुक्ला 5 शनिवार सम्वत् 1932 विक्रमी) को मुम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की थी। इससे पूर्व उन्होंने 6 या 7 सितम्बर, 1872 को वर्तमान बिहार प्रदेश के ‘आरा’ स्थान पर आगमन पर भी वहां आर्यसमाज स्थापित किया था। उपलब्ध इतिहास व जानकारी के अनुसार यह प्रथम आर्यसमाज था। परन्तु उसके एक-दो ही अधिवेशन हुए। स्वामी जी के आरा से चले जाने के पश्चात् थोड़े ही दिन में उसकी गतिविधियां बन्द हो गईं।
सेवा मंदिर
"...लगभग 18 वर्ष उदयपुर से बाहर रहने के पश्चात् डॉ॰ मोहनसिंह मेहता सन् 1967 ई. में उदयपुर आ गये। इसी वर्ष आपने सेवा मंदिर की स्थापना की। "
राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद्
राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् राजस्थान के ९०० से अधिक राज्य सिविल सेवा अधिकारियों का जयपुर में स्थित स्वैच्छिक संगठन है जो अपने सदस्यों के प्रशासनिक हितों की रक्षा और जनता के हित में विविध सामाजिक कार्यक्रमों योजनाओं कार्यों में योगदान करता है|
भारत सेवाश्रम संघ
भारत सेवाश्रम संघ एक सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकहितैषी संघटन है जिसमें संन्यासी और नि:स्वार्थी कार्यकर्ता भ्रातृभाव से कार्य करते हैं। सर्वांगीण राष्ट्रीय उद्धार इसका मुख्य उद्देश्य और संपूर्ण मानवता की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति इसका सामान्य लक्ष्य है। भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना प्रखर देशप्रेमी सन्त आचार्य श्रीमद् स्वामी प्रणवानन्द जी महाराज ने सन् १९१७ में की थी। यह संयासियों और नि:स्वार्थ कर्मयोगियों की संस्था है जो मानवता की सेवा के लिये समर्पित है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा पूरे भारत तथा विश्व में कोई ४६ अन्य केन्द्र हैं।
मोहन सिंह मेहता
उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी- १९६० में जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना- जिसके वह संस्थापक-उपकुलपति थे | राजस्थान विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाने का भारत सरकार का प्रस्ताव भी आया था पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया वे अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समाजसेवा के कार्यों में लग गये। शिक्षा और समाज-कार्यों के प्रति आजीवन समर्पित रहे दूरदृष्टिवान डॉ॰ मेहता ने अपने गृह नगर उदयपुर में कई संस्थाओं और उनके माध्यम से ग्रामीण विकास और प्रौढ़-शिक्षण परियोजनाओं का सफल संचालन किया। मेवाड़ में महाराणा प्रताप जयंती मनाने का सिलसिला सन 1914 में जिस प्रताप सभा संस्था ने शुरू किया था, उस संस्था के भी संरक्षक डॉ॰ मेहता रहे।
डीडवाना
राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे भाभङा का जन्म 6 अगस्त 1928 को डीडवाना में हुआ। 1942 के भारत छोङो आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता के बाद भाभङा भारतीय जनसंघ की प्रदेश इकाई के कोषाध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी रहे। 1963 में डीडवाना पूरे राजस्थान में एक ही नगरपालिका थी जिसमें गैर कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत था, भाभङा इस के अध्यक्ष बने। आपातकाल में 18 माह जेल में बिताए। 1978 से 1984 तक भाभङा राज्यसभा के सदस्य रहे। 1985 से 1993 तक चूरु जिले की रतनगढ़ सीट से विधायक रहे। भाभङा 9वीं व 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गये। 1994 में भैरौसिंह शेखावत सरकार में उपमुख्यमंत्री बने। 2003 के चुनावों में भाभङा पराजित हुए परन्तु वसुंधरा सरकार में उन्हे केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ।
राजस्थान साहित्य अकादमी
राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना २८ जनवरी १९५८ ई. राज्य सरकार द्वारा राज्य में साहित्य के विकास, प्रोत्साहन व प्रचार-प्रसार के उद्धेश्य से एक शासकीय इकाई के रूप में की गई और ८ नवम्बर १९६२ को इसे स्वायत्तता प्रदान की गई। तब से यह यह संस्थान अपने संविधान के अनुसार राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति तथा साहित्यिक संचेतना के प्रचार-प्रसार के लिए सतत् सक्रिय है। राजस्थान में सृजित साहित्य और यहां के साहित्यकारों की हिन्दी साहित्य के राष्ट्रीय फलक पर विशिष्ट पहचान स्थापित हुई है।
दादरा और नगर हवेली
दादरा और नगर हवेली का गहरा इतिहास हमलावर राजपूत राजाओं द्वारा क्षेत्र के कोली सरदारों की हार के साथ शुरू होता है। मराठों ने राजपूतों को हरा कर 18वीं सदी के मध्य में अपना शासन स्थापित किया। मराठों और पुर्तगालियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद 17 दिसंबर (दिसम्बर) 1779 को मराठा पेशवा माधव राव II ने मित्रता सुनिशचित करने के खातिर इस प्रदेश के 79 गावों को 12,000 रुपए का राजस्व क्षतिपूर्ति के तौर पर पुर्तगालियों को सौंप दिया। जनता द्वारा 2 अगस्त,1954 को मुक्त कराने तक पुर्तगालियों ने इस प्रदेश पर शासन किया। 1954 से 1961 तक यह प्रदेश लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा जिसे ‘स्वतंत्र दादरा एंव नगर हवेली प्रशासन’ ने चलाया। लेकिन 11 अगस्त 1961 को यह प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हो गया और तब से भारत सरकार एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है। पुर्तगाल के चंगुल से इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद से ‘वरिष्ठ पंचायत’ प्रशासन की परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही थी परंतु इसे 1989 में भंग कर दिया गया और अखिल भारतीय स्तर पर संविधान संशोधन के अनुरूप दादरा और नगर हवेली जिला पंचायत और 11 ग्राम पंचायतों की एक प्रदेश परिषद गठित कर दी गई।
प्रतापगढ़, राजस्थान
राज्य के आधुनिकीकरण की शुरुआत भी तभी से हुई. १९०१ में प्रतापगढ़ में म्युनिस्पल कमेटी या 'नगरपालिका' का गठन किया गया, १९०३ में 'पिन्हे नोबल्स स्कूल' खोला गया, १९०४ में लोगों को, एक आश्चर्य की तरह सड़क पर घोड़े या हाथी की चिर-परिचित सवारी की जगह पहली बार पहली मोटर कार देखने को मिली.
राजस्थान पुलिस
अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के आगमन के साथ, भारत की 563 रियासतें धीरे-धीरे विभिन्न प्रशासनिक सजातीय इकाइयों में एकीकृत हो गईं। राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न चरणों में अस्तित्व में आया। 18 मार्च, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले मत्स्य संघ की पहली शुरुआत की गई थी। वे एक सप्ताह बाद बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कुशलगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक से शामिल हुए। और उदयपुर। ठीक एक साल बाद, चार बड़े राज्यों के बीच। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी शामिल हुए। दोनों ने मिलकर ग्रेटर राजस्थान का गठन किया, जिसका उद्घाटन भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 31 मार्च, 1949 को किया था। हालांकि यह प्रक्रिया आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। यह 1956 तक नहीं था कि सभी राज्य वर्तमान राजस्थान बनाने के लिए एक साथ आए। तत्कालीन रियासतों ने राजस्थान को आकार, जनसंख्या, राजस्व संसाधनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं में काफी भिन्नता प्रदान की है। यह कानून और व्यवस्था के कार्यों के लिए सुरक्षा बलों की संरचना और क्षमता में विधिवत रूप से परिलक्षित होता था। हालांकि, इन राज्यों के विलय के साथ, उनके पुलिस बलों को एक एकल पुलिस बल में मिला दिया गया, जिसे राजस्थान पुलिस के रूप में जाना जाता था। अपनी स्थापना के बाद के शुरुआती वर्षों में, राजस्थान पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का नेतृत्व किया गया था और पहले पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.बनर्जी थे, जिन्होंने 7 अप्रैल, 1949 को पदभार संभाला था। श्री बनर्जी ने इस पद पर सात महीने तक कार्य किया और उस अवधि के अधिकांश समय को विभिन्न पुलिस बलों के एकीकरण के आवश्यक पूर्वाग्रहों के लिए समर्पित किया। उन्होंने राजस्थान पुलिस विनियमों में संयुक्त राज्य राजस्थान के लिए एक सामान्य पुलिस कोड की व्यवस्था की। राजस्थान पुलिस सेवा का गठन जनवरी 1951 में किया गया था और राज्य भर के योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। यह राजस्थान पुलिस की शुरुआत के रूप में चिह्नित है जैसा कि हम आज जानते हैं।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा
[[१८५७ के विद्रोह] के बाद कई [[तालुक़दार]] और राजपूत एस्टेट धारकों की स्थिति से समझौता किया गया, जिन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया या उनके साथ भाग लिया। अंग्रेजों ने उनकी कई जमीनों और संपत्तियों को जब्त कर लिया और उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। [[राजा हनुमंत सिंह]], [[कालकांकर]] के मुखिया एक ऐसे तालुकदार थे, जिन्हें १८५७ के विद्रोह का समर्थन करने के लिए उनकी कई संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया था।राजा हनुमंत सिंह ने महसूस किया कि उनके समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली आवाज और अन्याय को दूर करने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन आवश्यक था। उन्होंने [[औध]] के अन्य [[तालुक़दार]] के साथ एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष १८५७ में 'राम दल' नाम का संगठन। 1860 में इसका नाम बदलकर "क्षत्रिय हितकर्णी सभा" कर दिया गया। इस प्रकार संघ का गठन राजपूत समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा और लड़ाई के लिए किया गया था। "क्षत्रिय महासभा" "क्षत्रिय हितकर्णी सभा" का उत्तराधिकारी है, जिसे ठाकुर उमराव सिंह के साथ [[आवागढ़ के बलवंत सिंह|आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह]] के नेतृत्व में 1897 में "क्षत्रिय महासभा" नाम दिया गया था। [[फ़िरोज़ शाह कोटला|कोटला]], [[राजा रामपाल सिंह]] कलाकणकर और [[भिंगा के उदय प्रताप सिंह|राजा उदय प्रताप सिंह]] [[भिंगा]] के। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 19 अक्टूबर 1897 को अस्तित्व में आई, जिसने क्षत्रियों और [[राजपूतों]] के कारण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार किया। 1898 में 'राजपूत मासिक' नामक एक समाचार पत्र शुरू किया गया था। एसोसिएशन का पहला सम्मेलन आगरा में [[राजपूत]] बोर्डिंग हाउस में हुआ था। [[जम्मू और कश्मीर के प्रताप सिंह|जम्मू और कश्मीर के महाराजा सर प्रताप सिंह]] ने पाक्षिक रूप [[लाहौर]] के रूप में "राजपूत राजपत्र" नामक एक [[उर्दू]] प्रकाशन के शुभारंभ को प्रायोजित किया। उस समय [[रियासतों]] शासकों और बड़े [[ज़मींदारों]] का बोलबाला था और उन्होंने शिक्षा के लिए और क्षत्रिय समुदाय के छात्रों को वरीयता देने के लिए अपने क्षेत्रों में विभिन्न स्कूल और कॉलेज शुरू किए। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, उच्च क्षत्रिय जाति और उसके प्रभावशाली सदस्यों के लिए स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। [[रियासतों]] को [[भारत के डोमिनियन | भारत संघ]] में विलय कर दिया गया था और बाद में [[जमींदारी]] को भी समाप्त कर दिया गया था और संघ दिशाहीन था, १९४७ में भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद। हालांकि, अध्यक्षता के तहत [[राम नारायण सिंह | बाबू राम नारायण]] बिहार के एक प्रमुख राजपूत राजनेता की, वर्ष १९५५ में [[उज्जैन]] में बैठक हुई और संघ को पुनर्जीवित किया गया। स्थापना के बाद से कई उल्लेखनीय व्यक्तियों ने इस संगठन का नेतृत्व किया है। [[श्रेणी:भारत में स्थित हिन्दू संगठन]]
कोटा राज्य
1947 में भारत के स्वतन्त्र होने पर मार्च, 1948 में कोटा का राजस्थान संघ में विलय हो गया और कोटा महाराव भीमसिंह इसके राजप्रमुख बने एवं कोटा राजधानी। बाद में इसका विलय वर्तमान राजस्थान में हो गया।
मध्य भारत (पूर्व राज्य)
मध्य भारत, जिसे मालवा संघ के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम-मध्य भारत में एक भारतीय राज्य था। इसे 28 मई 1948 को पच्चीस रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, जो 1947 तक मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा रही थीं। इसके राजप्रमुख जीवाजीराव सिंधिया थे।
सेवा मंदिर
"सेवा मन्दिर की कल्पना और विद्या भवन का विचार एक ही वक्त के उठाये गये दो कदम थे। सन् 1931 में ही सेवा मन्दिर के लिये जमीन खरीद ली गई थी जिसकी कुल लागत 600/- रू. थी। यही वह जमीन है, जहाँँ आज सेवा मन्दिर है। सेवा मन्दिर के कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आये इसलिये उन्होंने एक ट्रस्ट सेवा मन्दिर ट्रस्ट बनाया। उस समय उनके पास इतना धन नहीं था कि भवन निर्माण करायें, अत: अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी, जो वह हौलेंड (नीदरलैण्ड) से लाये थे, 37000/- रू. में बेच कर वहां सेवा मंदिर का भवन बनाया और स्वयं का आवास भी वहीं रखा। सबसे पहले निरक्षरता उन्मूलन का कार्य प्रारम्भ किया गया और पास ही के गाँव बड़गांव में 22 फ़रवरी 1969 को लिटरेसी हाउस, लखनऊ की सहायता से इस कार्य का श्रीगणेश किया। उस समय कनाडा की वेल्दी फिशर इसकी अध्यक्ष थीं | दयाल चन्द सोनी इसके पहले उपनिदेशक नियुक्त किये गये। पास ही के लखावली गांव में इस परियोजना का उद्घाटन हुआ। इसी वर्ष भारत सरकार ने डॉ॰ मेहता को `पद्म विभूषण’ से भी सम्मानित किया।"
राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद्
https://web.archive.org/web/20140714215422/http://www.rasassociation.com/index.html
ठक्कर बापा
वे सन १९०५ में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी के सदस्य बने। सन १९२२ में उन्होने "भील सेवा मण्डल" की स्थापना की। सन १९३२ में वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव बनाए गए। उनके ही प्रयास से २४ अक्टूबर १९४८ को "भारतीय आदिमजाति सेवक संघ" की स्थापना की गयी।
बलौदा बाज़ार जिला
1860 में पुलिस थाने की स्थापना, 1914 में अनुविभागिय अधिकारी राजस्व, िंचार्इ व मुंसीफ न्यायालय की स्थापना, 1919 में व्यवहार न्यायालय की स्थापना, 1920 में कोआपरेटिव बैंक की स्थापना, 1928 में दशहरा मैदान में अंग्रेजों द्वारा आफिसर्स क्लब का निर्माण, 26 नवम्बर 1933 में कृषि उपज मंडी प्रांगण में महात्मा गांधी का आगमन, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष श्री अनिल यशवंत टिपनिस का 1940 में बलौदा बाजार में जन्म, 1940-41 में प्राथमिक बालक शाला की स्थापना, 1946 में किसान रार्इसमिल की स्थापना, 1952 में शासकीय (लाल) औषधालय का शुभारंभ तात्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रानी पदमावति द्वारा,1953 में शासकीय बहुउद्वेशीय उ.मा.शाला, 1956 में नगर का विधुतीयकरण, 1958 में बालविहार शाला भवन का शिलान्यास तात्कालीन कृषि एवं उधोग मंत्री तखतमल जैन द्वारा किया गया। कालान्तर में यहां शासकीय कन्याशाला व औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ हुआ। 1962-63 में महाविधालय की स्थापना जो बाद में दाऊ कल्याण सिंह महाविध़ालय के नाम से संचालित हो रहा है। 1 मार्च 1964 से कृषि उपज मंडी समिति प्रारम्भ, 21 फरवरी 1991 को उपजेल का लोकार्पण, 30 नवम्बर 1991 से जिला सत्र न्यायालय का शुभारंभ, 31 अगस्त 1998 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त जिलाधीश की पदस्थापना की गर्इ। प्रथम जिलाधीश श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रथम पुलिस अधीक्षक श्री ए.एम. जूरी।
रणवीर सेना
रणवीर सेना की स्थापना 1994 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के गांव बेलाऊर में हुई। दरअसल जिले के किसान भाकपा माले (लिबरेशन) नामक नक्सली संगठन के अत्याचारों से परेशान थे और किसी विकल्प की तलाश में थे। ऐसे किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर छोटी-छोटी बैठकों के जरिये संगठन की रूपरेखा तैयार की। बेलाऊर के मध्य विद्यालय प्रांगण में एक बड़ी किसान रैली कर रणवीर किसान महसंघ के गठन का ऐलान किया गया। तब खोपिरा के पूर्व मुखिया बरमेश्वर सिंह, बरतियर के कांग्रेसी नेता जनार्दन राय, एकवारी के भोला सिंह, तीर्थकौल के प्रोफेसर देवेन्द्र सिंह, भटौली के युगेश्वर सिंह, बेलाउर के वकील चौधरी, धनछूहां के कांग्रेसी नेता डॉ. कमलाकांत शर्मा और खण्डौल के मुखिया अवधेश कुमार सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। इन लोगों ने गांव-गांव जाकर किसानों को माले के अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। आरंभ में इनके साथ लाईसेंसी हथियार वाले लोग हीं जुटे। फिर अवैध हथियारों का जखीरा भी जमा होने लगा। भोजपुर में वैसे किसान आगे थे जो नक्सली की आर्थिक नाकेबंदी झेल रहे थे। जिस समय रणवीर किसान संघ बना उस वक्त भोजपुर के कई गांवो में भाकपा माले लिबरेशन ने मध्यम और लघु किसानों के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी लगा रखा था। करीब पांच हजार एकड़ जमीन परती पड़ी थी। खेती बारी पर रोक लगा दी गयी थी और मजदूरों को खेतों में काम करने से जबरन रोक दिया जाता था। कई गांवों में फसलें जलायी जा रही थीं और किसानों को शादी-व्याह जैसे समारोह आयोजित करने में दिक्कतें आ रही थीं । इन परिस्थितियों ने किसानों को एकजुट होकर प्रतिकार करने के लिए माहौल तैयार किया। रणवीर सेना के गठन की ये जमीनी हकीकत है।
अलवर रियासत
महावरा राजा विनय सिंह (1815-1857) ने सामाजिक अराजकता को दबा दिया और काफी हद तक राज्य में सामान्य परिस्थितियों को स्थिर करने में सफल रहा। यह उनके समय में था कि अलवर राज्य प्रशासन ने आकार लेना शुरू किया। भारत के इंपीरियल गैजेटर के मुताबिक "सरकार पहले किसी भी प्रणाली के बिना ही चल रही थी लेकिन 1838 में दिल्ली से आए कुछ मुसलमानों की सहायता से और 1838 में नियुक्त मंत्रियों ने बड़े बदलाव किए। भूमि राजस्व को नकदी में जमा करना शुरू हुआ दयालु और सिविल और आपराधिक अदालतों की बजाय "की स्थापना की गई थी
ग्वालियर रियासत
राज्य की स्थापना 18 वीं शताब्दी की शुरुआत में रानोजी सिंधिया ने मराठा परिसंघ के हिस्से के रूप में की थी। महादजी सिंधिया (1761-1794) के राज में ग्वालियर राज्य मध्य भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया, और मराठा संघ के मामलों पर हावी हो गया। एंग्लो-मराठा युद्धों ने ग्वालियर राज्य को अंग्रेज़ों के अधीन ला दिया, जिससे यह ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की एक रियासत बन गई। मध्य भारत एजेंसी में ग्वालियर सबसे बड़ा राज्य था और इसकी राजनीतिक देखरेख के लिए अंग्रेज़ों ने एक रेजिडेंट रखा था।
राजस्थान का इतिहास
राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रान्त है। यह 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना, जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुईं। भरतपुर के जाट शासकों ने भी अपनी रियासत के विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का अर्थ है: 'राजाओं का स्थान' क्योंकि यहां अहीर,गुर्जर, राजपूत, मौर्य, जाट आदि ने पहले राज किया था। भारत के संवैधानिक-इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
राजस्थान का इतिहास
एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना करवाई गयी थी।
राजस्थान दिवस
इसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था तथा कुल २२ रियासतों को मिलाकर यह राज्य बना तथा इसका नाम "राजस्थान" किया गया जिसका शाब्दिक अर्थ है "राजाओं का स्थान" क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व यहां कई राजा-महाराजाओं ने राज किया। राजस्थान का एकीकरण ७ चरणों में हुआ। इसकी शुरुआत १८ अप्रैल १९४८ को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों के विलय से हुई। विभिन्न चरणों में रियासतें जुड़ती गईं तथा अंत में ३० मार्च १९४९ को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय से "वृहत्तर राजस्थान संघ" बना और इसे ही राजस्थान स्थापना दिवस कहा जाता है। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल की सक्रिय भूमिका रही।
अलवर रियासत
अलवर राज्य को अलग, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जब इसके संस्थापक रावप्रताप सिंह ने पहली बार 25 नवंबर, 1775 को अलवर किला के ऊपर अपना स्तर बढ़ाया था। अपने शासनकाल में थानागाज़ी, राजगढ़, मालाखेडा, अजबगढ़ , बलदेवगढ़, कंकर्वरी, अलवर, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ और बेहर और आसपास के इलाकों के आसपास के इलाकों को राज्य बनाने के लिए एकीकृत किया गया। जैसा कि राज्य को समेकित किया जा रहा था, स्वाभाविक रूप से, कोई निश्चित प्रशासनिक मशीनरी, अस्तित्व में हो सकती थी। उस समय, राज्य का राजस्व 6-7 लाख रुपए प्रतिवर्ष था।
राजस्थान का इतिहास
चौथा चरण 30 मार्च 1949 इससे पहले बने संयुक्त राजस्थान संघ के निर्माण के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने अपना ध्यान देशी रियासतों जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर पर केन्द्रित किया और इसमें सफलता भी हाथ लगी और इन चारों रियासतो का विलय करवाकर तत्कालीन भारत सरकार ने तीस मार्च 1949 को वृहत्तर राजस्थान संघ का निर्माण किया, जिसका उदघाटन भारत सरकार के तत्कालीन रियासती और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया। यही ३० मार्च आज राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। इस कारण इस दिन को हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अभी तक चार देशी रियासतो का विलय होना बाकी था, मगर इस विलय को इतना महत्त्व नहीं दिया जाता, क्योंकि जो रियासते बची थी वे पहले चरण में ही 'मत्स्य संघ' के नाम से स्वतंत्र भारत में विलय हो चुकी थी। अलवर, भतरपुर, धौलपुर व करौली नामक इन रियासतो पर भारत सरकार का ही आधिपत्य था इस कारण इनके राजस्थान में विलय की तो मात्र औपचारिकता ही होनी थी।
राजेन्द्र सिंह
राजेन्द्र सिंह के साथ चार और साथी आ जुटे थे, यह थे नरेन्द्र, सतेन्द्र, केदार तथा हनुमान। इन पाँचों लोगों ने तरुण भारत संघ के नाम से एक संस्था बनाई जिसे एक गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ) का रूप दिया। दरअसल यह संस्था 1978 में जयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई थी, लेकिन सो गई थी। राजेन्द्र सिंह ने उसी को जिन्दा किया और अपना लिया। इस तरह तरुण भारत संघ (TBS) उनकी संस्था हो गई।
भारत सभा
1876 ​​में गठित इंडियन एसोसिएशन एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण के साथ अग्रणी राजनीतिक संघों में से एक था। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, भारत ने सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। इस समय के हड़ताली घटनाक्रमों में से एक राजनीतिक चेतना का विकास था जो स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघों और राष्ट्रीय आंदोलनों के जन्म के लिए अग्रणी था। इंडियन एसोसिएशन से पहले, समीर कुमार घोष ने संभू चरण मुखर्जी के साथ 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में 'द इंडिया लीग' की स्थापना की। आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नबी त्रिपाठी मित्रा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेता इससे जुड़े थे। संगठन। लीग ने मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अखिल भारतीय दृष्टिकोण की व्यापक दृष्टि के साथ, नेताओं ने संगठन को संकीर्ण प्रांतीय और सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर रखा। लेकिन जल्द ही संघ की स्थापना हुई और कुछ ही समय बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 26 सितंबर 1876 को अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन से जुड़े नेता शिवनाथ शास्त्री, कृष्णोदय पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, नरेंद्र किशोर, और अन्य थे। रेव कृष्ण मोहन बनर्जी और आनंद मोहन बोस एसोसिएशन के क्रमशः पहले अध्यक्ष और सचिव चुने गए। उद्देश्यों और दृष्टिकोण में इंडिया लीग और इंडियन एसोसिएशन के बीच बहुत अंतर नहीं था। इन दोनों ने भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक एकता के विकास में मदद करने के लिए काम किया था। बहुत ही नाम 'इंडियन एसोसिएशन' का अर्थ था कि राष्ट्रीय आंदोलन एक अखिल भारतीय चरित्र को दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में ग्रहण कर रहा था। एसोसिएशन ने कई वस्तुओं के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की: (ए) देश में जनमत के एक मजबूत निकाय का निर्माण; (बी) आम राजनीतिक हित और आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय जातियों और लोगों की एकता; (c) हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण भावना का प्रचार और (d) उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन से पहले, बंगाल में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जो मध्यम वर्ग और रैयत के हित का प्रतिनिधित्व करता था। एसोसिएशन ने युवा मध्यमवर्गीय समुदाय को अधिक लोकतांत्रिक आधार पर राजनीतिक मंच दिया। एसोसिएशन के नेता ज्यादातर शिक्षित युवा, वकील और पत्रकार थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़े व्यापारिक नेता और जमींदार शामिल नहीं थे। अनिल सील के शब्दों में, इंडियन एसोसिएशन ने स्नातकों और पेशेवर पुरुषों के लिए एक दबाव समूह के रूप में काम किया था, जिसने 'मध्यम वर्ग' का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे उदारवादी नेताओं द्वारा स्थापित होने के कारण, जो इसके मामलों के शीर्ष पर भी थे, एसोसिएशन अतिवादी और संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद और संकीर्णता से ऊपर था। मुसलमानों के प्रति मित्रता और सद्भावना के संकेत के रूप में, उन्होंने नवाब मोहम्मद अली को इसके दूसरे वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में, भारतीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विकास की नींव रखी थी, जो अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया था, और इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी श्रेय के हकदार थे। वास्तव में, संघ कांग्रेस का अग्रदूत था। अपने जन्म से ही, एसोसिएशन ने अपना काम सही तरीके से शुरू किया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा (1877) को 21 से घटाकर 19 वर्ष करने पर इसे अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करने का एक शानदार अवसर मिला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन ने इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। सुरेंद्रनाथ को स्मारक के लिए सुरक्षित समर्थन के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था जिसे एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद में भेजने का इरादा किया था। सुरेंद्रनाथ की भारत यात्रा एक बड़ी सफलता थी। इसने राष्ट्रवाद की एक नई भावना को जन्म दिया, जिसने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने में मदद की। वह अखिल भारतीय लोकप्रियता प्राप्त करने वाले पहले राजनेता थे। उनके कुशल नेतृत्व में, एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग की। इसके अलावा, एसोसिएशन ने दमनकारी हथियार अधिनियम (1878), वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और कपास वस्तुओं पर कर्तव्यों की छूट के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। कलकत्ता में भारतीयों और यूरोपियों के बीच नस्लीय असमानता को दूर करने और नमक कर को कम करने की मांग को लेकर जनसभाएँ की गईं। एसोसिएशन ने 1885 के बंगाल किरायेदारी अधिनियम को अपना समर्थन दिया और भारत में स्व सरकार की मांग की। यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, एसोसिएशन ने धीरे-धीरे अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया। फिर भी इसे हर प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार शुरू करने का श्रेय दिया जाना चाहिए। पहला भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, एसोसिएशन द्वारा 1885 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। यह उस राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मेल खाता है, जो पहली बार दिसंबर 1885 में बंबई में बैठक कर रही थी। इंडियन एसोसिएशन ने अपनी एकजुटता व्यक्त की और कांग्रेस के साथ अपना विलय तय किया जब राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1886 में कलकत्ता में अपना दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रही थी। । यह सच है कि जैसे ही कांग्रेस ने अखिल भारतीय संगठन के रूप में कार्य करना शुरू किया, इंडियन एसोसिएशन ने अपना पहले का राजनीतिक महत्व खो दिया। तब भी जब बंगाल (1905) का विभाजन हुआ, तब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन बहुत सक्रिय हो गया। एसोसिएशन, सुरेन्द्रनाथ के नेतृत्व में, विभाजन के खिलाफ बॉयकाट और स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया, एक राष्ट्रीय कोष बनाया, एक राष्ट्रीय शैक्षिक नीति बनाई और 1906 में, औपचारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्घाटन किया। दिसंबर 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए हिंसक आंदोलन ने सरकार को मजबूर कर दिया। विभाजन की समाप्ति के बाद, इंडियन एसोसिएशन ने अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया और अपना अस्तित्व मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों में लगा रहा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग एक राजस्थान सरकार का आयोग है। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओँ का आयोजन करती है। इसके माध्यम से राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए.एस), राजस्थान पुलिस सेवा (आर.पी.एस) तथा राजस्थान तहसीलदार सेवा (आर.टी.एस) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियोँ का चयन किया जाता है। इसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है। जिसे सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था!
अलवर रियासत
महावत राजा विनय सिंह 1857 में निधन हो गए और उनके पुत्र शेडान सिंह (1857-1874) ने इसका उत्तराधिकारी बना लिया। वह बारहों का एक लड़का था वह एक बार दिल्ली के मोहम्मद दीवंस के प्रभाव में गिर गए। उनकी कार्यवाही उत्साहित थी और 1858 में राजपूतों के विद्रोह में, जिन में दीवान के कई अनुयायी मारे गए और मंत्रियों को खुद को राज्य से निष्कासित कर दिया गया, कैप्टन निक्सन, भरतपुर के राजनीतिक एजेंट, एक बार अलवर को भेजा गया, जिन्होंने एक परिषद का गठन किया रीजेंसी। राज्य के प्रशासन के लिए तीन सदस्यों के साथ एक पंचायत का गठन किया गया था, लेकिन प्रशासन की हर शाखा को फिर से संगठित करने में वह सफल नहीं हो सका। निश्चित नकद मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की गई थी। राज्य का वार्षिक राजस्व रु। 14,29,425 और राज्य के लिए तीन साल के निपटारे पर काम शुरू किया गया था। इस समझौते को पूरा करने के बाद, मेजर इम्पी ने राज्य में दस साल के निपटान पर काम शुरू किया और वार्षिक राजस्व रु। 17,19,875 महावरा राजा श्योदान सिंह ने 14 सितंबर, 1863 को शासक शक्तियां ग्रहण कीं और शीघ्र ही एजेंसी को समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रशासन जल्द ही बूढ़े दीवानों के हाथों में गिर गया, जो अभी भी शासक के साथ संबंध था। 1870 में, राजपूत घुड़सवार और जगीर के थोक जब्ती का खंडन, मुख्य और उसकी मुसलमान समर्थकों की अपव्यय को अनुदान देता है, परिणामस्वरूप राजपूतों के एक सामान्य विद्रोह के बारे में लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने फिर से हस्तक्षेप किया। कप्तान ब्लेयर, 1867 में पूर्वी राज्यों के एजेंट के लिए राजनीतिक एजेंट, और भारत सरकार की मंजूरी के साथ, एक परिषद की स्थापना राजनीतिक एजेंट के साथ राष्ट्रपति के रूप में हुई, बोर्ड में एक सीट होने वाली महाराव राजा थी। प्रशासन का कार्मिक बदल गया था और पूरे प्रशासन को साफ किया गया था। इंजीनियरिंग का एक नया विभाग शुरू किया गया था। तहसीलदारों को अधिक नागरिक और आपराधिक शक्तियों के साथ सौंपा गया था उन्हें दंड के लिए दंड लगाने का अधिकार था 20 और एक महीने की कारावास 1871 में, शहर की सुरक्षा के लिए कोतवाली की स्थापना की गई थी। अगले साल 16 साल के समझौते पर काम शुरू हुआ। ब्रिटिश रुपए पर टैक्स को खत्म कर दिया गया और राव-शि सिक्कों को परिसंचरण से हटा दिया गया। ब्रिटिश तांबे के सिक्के संचलन से बाहर रखा गया था। 1873 में ब्रिटिश तांबे के सिक्के राज्य में पेश किए गए थे और यार्ड और द्रष्टा की लंबाई और वजन के उपायों को भी उपयोग में लाया गया था। पोस्टल प्रबंधन में सुधार हुआ था और तहसील से पत्र जो पहले, राजधानी तक पहुंचने में तीन दिन लगे थे, अब बारह घंटों के साथ आया था। निचली अदालतों के निर्णयों को फिर से सुनवाई के लिए सुनवाई के लिए एक अपीली विभाग को 'अपील' नामक एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया था। दिल्ली से बांदीकुई की रेलवे लाइन अलवर से गुजर रही है, जिसे 1874 में रखा गया था।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच. एस. ओलकॉट ने 1882 में थियोसोफिकल सोसायटी के मुख्यालय को अड्यार स्थानांतरित कर दिया. सोसायटी की सबसे प्रमुख शख्सियत एनी बेसेंट थीं जिन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की. होम रूल आंदोलन का संचालन मद्रास से किया गया और इसे प्रांत में व्यापक समर्थन मिला. "द हिन्दू", "स्वदेशमित्रण" और "मातृभूमि" जैसे राष्ट्रवादी अखबारों ने स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय रूप से समर्थन किया। भारत की पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 में वी. कल्याणसुंदरम और बी.पी. वाडिया द्वारा मद्रास में की गयी।
रविशङ्कर महाराज
१९४७ में भारत की आजादी के बाद, उन्होंने स्वयं को सामाजिक कार्य के लिए समर्पित किया। वह भूदान आंदोलन में विनोबा भावे से जुड़ गए और १९५५ और १९५८ के बीच उन्होने ६००० किलोमीटर की यात्रा की। १९६० में, उन्होंने सर्वोदय आंदोलन का आयोजन और समर्थन किया। 1 मई १९६० को जब गुजरात राज्य की स्थापन हुई तब उन्होंने गुजरात राज्य का उद्घाटन किया था। उन्होंने १९७५ में कोंग्रेस की सरकार द्वारा डाले गए आपातकाल का भी विरोध किया। उनकी मृत्यु तक, यह एक परंपरा रही कि गुजरात के हर नए नियुक्त मुख्यमंत्री कार्यालय की शपथ लेने के बाद उन्हें आशीर्वाद के लिए जाते हैं। १ जुलाई १९८४ को गुजरात के बोरसद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके लिए समर्पित स्मारक बोचसान के अध्यापन मंदिर, वल्लभ विद्यालय में स्थित है।
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय के सांगोपांग अध्ययन और अध्यापन का संचालन करने, सतत विशेषज्ञीय अनुसंधान और उससे आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने तथा संस्कृत वाङ्मय में निहित ज्ञान-विज्ञान की अनुसंधान पर आधारित सरल वैज्ञानिक पद्धति से व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ ही अन्य महत्त्वपूर्ण अनुसंधानों के परिणामों और उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 (1998 का अधिनियम 10) की अनुमति महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2-9-1998 को दीगई। दिनांक 6 फ़रवरी 2001 को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने मूर्त्त रूप लिया जिसके प्रथम कुलपति पद्मश्री डॉ॰मण्डन मिश्र नियुक्त किये गये। उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप - 6) द्वारा जारी आदेश क्र.प.(1) शिक्षा - 6/2000 दिनांक 27-06-2005 के अनुसार दिनांक 27-06-2005 से विश्वविद्यालय का नाम जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर कर दिया गया है।
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित एक हिन्दी सेवी संस्था है जिसकी स्थापना सन् १९३६ ई. में हुई। इसके संस्थापकों में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, पं॰ जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाषचन्द्र बोस, आचार्य नरेन्द्र देव, आचार्य काका कालेलकर, सेठ जमनालाल बजाज, बाबा राघवदास, श्री शंकरदेव, पं॰ माखनलाल चतुर्वेदी, श्री हरिहर शर्मा, पं॰ वियोगी हरि, श्री नाथसिंह, श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल, बृजलाल बियाणी एवं श्री नर्मदाप्रसाद सिंह प्रमुख थे।
वीणा म्यूजिक
वीणा संगीत (ओरिएंटल ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक्स) राजस्थान, भारत में आधारित एक संगीत लेबल है। [1] यह के.सी. मालू के स्वामित्व में है और इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना के बाद से, उसने राजस्थानी और हिंदी भाषाओं में कई एल्बम जारी किए हैं। और कई राजस्थानी फिल्मों के संगीत अधिकार भी हासिल किए हैं। [2] [3] इसका मुख्य उद्देश्य व्यभिचारी, गरीब और उच्च-शोर संगीत के आज के संगीत परिदृश्य में असली राजस्थानी संगीत को बढ़ावा देना है। यह 25 साल पहले स्थापित किया गया था, और तब से राज्य और विदेशों में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थानी संगीत को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। यह राजस्थान में एक बेहद सफल और प्रसिद्ध संगीत लेबल है। कई क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय कलाकार इस लेबल से जुड़े हैं जिसमें क्षेत्रीय कलाकार सीमा मिश्रा, दीपाली, सुप्रिया और ओपी व्यास शामिल हैं, जबकि गैर-क्षेत्रीय गायकों में श्रेया घोषाल, सुनिधी चौहान, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और साधना सरगम ​​आदि शामिल हैं। 2016, लेबल फोनोग्राफ़िक प्रदर्शन लिमिटेड का सदस्य भी है। वीणा द्वारा प्रसिद्ध राजस्थानी गायिका सीमा मिश्रा का शुभारंभ किया गया। उन्हें मरू-कोकिला के नाम से जाना जाता है।
यज्ञदत्त शर्मा (पंजाब के राजनेता)
वीर यज्ञदत्त शर्मा (२१ अक्टूबर १९२२ - ४ जुलाई १९९६), एक भारतीय राजनेता थे। वे दो बार सांसद रहे और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। यज्ञदत्त शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेता भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। उन्होने तत्कालीन पंजाब के कांगड़ा, उना, हमीरपुर और शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंघ का आधार मजबूत करने में महती भूमिका निभायी। १९९० से ९३ तक वे उड़ीसा के राज्यपाल थे। वे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और उन्होने इसके उन्नयन के लिये कार्य किया।
इन्दौर
१९०६ में शहर में बिजली की आपूर्ति शुरू की गई, १९०९ में फायर ब्रिगेड स्थापित किया गया और १९१८ में, शहर के पहले मास्टर-योजना का उल्लेख वास्तुकार और नगर योजनाकार, पैट्रिक गेडडेज़ द्वारा किया गया था। (१८५२-१८८६) की अवधि के दौरान महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय के द्वारा इंदौर के औद्योगिक व नियोजित विकास के लिए प्रयास किए गए थे। १८७५ में रेलवे की शुरूआत के साथ, इंदौर में व्यापार महाराजा तुकोजीराव होलकर तृतीय, यशवंतराव होलकर द्वितीय, महाराजा शिवाजी राव होलकर के शासनकाल तक तरक्की करता रहा।
राजस्थानी भाषा आंदोलन
राजस्थानी भाषा आन्दोलन 1947 से कार्यरत राजस्थानी भाषा के अधिक से अधिक प्रचार एवं मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत आन्दोलन है। राजस्थानी भाषा "मायड़ बोली" कि आवाज, प्रतिगीत ,प्रेरक गीत के रूप में क्रांतिकारी सुखवीर सिहँ कविया का गीत "क्यूँ भूल्या मायड़ बोली नै" बना ।  मीठो गुड़ मिश्री मीठी, मीठी जेडी खांड मीठी बोली मायडी और मीठो राजस्थान ।।
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय भारत के उदयपुर में स्थित एक समविश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना अंग्रेजी राज के समय राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से पण्डित जनार्दन राय नागर द्वारा १९३७ में की गयी थी। इसे १९८७ में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ।
राजस्थान परिवहन निगम
राजस्थान सरकार ने यात्रियों के लिए कुशल सेवा के लिए सड़क परिवहन अधिनियम 1951 के तहत 01 अक्टुबर 1964 को स्थापना की।
हरिजन सेवक संघ
हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितम्बर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। पहले इस संगठन का नाम "अस्पृश्यता निवारण संघ" रखा गया था, जिसे 13 सितम्बर 1933 को "हरिजन सेवक संघ" नाम दिया गया| इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्यामदास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर हुए| संघ का मुख्यालय गाँधी आश्रम, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में है। इसकी शाखाएँ भारत में लगभग सभी राज्यों में हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शंकर कुमार सान्याल हैं।
बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'
वि. सं. 1930 में प्रेमधन जी ने "सद्धर्म सभा" तथा 1931 वि. सं. "रसिक समाज" की मीरजापुर में स्थापना की। संवत् 1933 वि. में "कवि-वचन-सुधा" प्रकाशित हुई जिसमें इनकी कृतियों का प्रकाशन होता। उसका स्मरण चौधरी जी की मीरजापुर की कोठी का धूलिधूसरित नृत्यकक्ष आज भी कराता है। अपने प्रकाशनों की सुविधा के लिए इसी कोठी में आनन्दकादंबिनी मुद्रणालय खोला गया। संवत् 1938 में "आनंदकादंबिनी" नामक मासिक पत्रिका की प्रथम माला प्रकाशित हुई। संवत् 1949 में 'नागरी नीरद' नामक साप्ताहिक का सम्पादन और प्रकाशन आरम्भ किया।
राष्ट्रसेविका समिति
राष्ट्र सेविका समिति, भारत की स्त्रियों की एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही दर्शन के अनुरूप कार्य करती है। किन्तु यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा नहीं है। इसकी स्थापना १९३६ में विजयादशमी के दिन वर्धा में हुई थी। श्रीमती लक्ष्मीबाई केळकर (मौसीजी) इसकी प्रथम प्रमुख संचालिका थीं। विद्यमान प्रमुख संचालिका वं.शांता कुमारी (उपाख्य 'शान्तक्का') हैं। राष्ट्रसेविका समिति का ध्येयसूत्र है - 'स्त्री राष्ट्र की आधारशीला है।'
बैरवा समाज
बैरवा समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि , पशुपालन और भवन निर्माण से जुड़े कार्य ही रहा है। कृषक और पशुपालक होने के कारण ये मेहनतकश भी माने जाते हैं।  वर्तमान में देशभर में बैरवा समाज के लोग हर प्रांत और कस्बे में मिल जाएंगें। लेकिन कहा जाता है कि बैरवा समाज के लोग राजस्थान से ही खाने – कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में गए थे और अब वहीं के होकर रह गए। वर्तमान में देशभर में बैरवा समाज की आबादी करीब 11 करोड़ बताई जाती हैं। अकेले राजस्थान में बैरवा समाज 40 से 45 लाख की संख्या में हैं । राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटों में से करीब 70 सीटों पर बैरवा समाज के लोगों के वोट जीत – हार का निर्णय करते हैं। प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस, बीजेपी, सपा और दूसरे दलों में 10 से 13 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं। अब तक का राजस्थान का कोई सा ही  मंत्री मंडल ऐसा रहा होगा जिसमें दो से तीन मंत्री बैरवा समाज से लिए जाते रहे  हैं। स्वर्गीय बनवारी लाल बैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं।
राजस्थान
यह राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग है। राजस्थान में सबसे पहले १८८९ में "द कृष्णा मिल्स लिमिटेड" की स्थापना देशभक्त सेठ दामोदर दास ने ब्यावर नगर में की थी। यह राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी।
यशवंतराव होलकर द्वितीय
प्रमुख कार्य- महाराजा यशवंतराव ने 3 फरवरी 1935 को श्री क्षत्रिय धनगर सेवा संघ की स्थापना के बाद जून 1939 मे समाज भवन के लिए प्रिंस यशवंत रोड परदो भूखंड व आर्थिक सहायता प्रदान की जहां शिवाजी भवन बना हुआ है। नगर विकास में महाराजा की अधिक रुचि थी।इन्दौर को वायुसेना से जोड़ने के लिए उन्होंने बिजासन टेकरी के निकट तात्काल योजना स्वीकृत कराई। 1935 में हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हुआ। इन्दौर की बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में होने वाले जलसंकट से निजात पाने के लिए महाराजा ने देपालपुर रोड पर गंभीर नदी पर 1939 मे बड़ा जलाशय बनाया,जो यशवंत सागर नाम से जाना जाता है। 1939 मे द्वितीय विश्वयुद्ध में महाराजा यशवंतराव ने तानाशाह हिटलर से विरुद्ध अपनी आर्थिक एवं सेना सहायता भेजी। साथ ही 1943 मे अपने सैनिकों का हालचाल पुछने स्वयं ही जा पहुंचे। अपने सैनिकों के प्रति स्रेहभाव की संपूर्ण विश्व में उनकी सहारना की गई।
अरुणा राय
अरुणा राय भारत की एक राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होने सन् १९६८ से १९७५ तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया। उनके योगदान के लिये उन्हें मैगससे पुरस्कार एवं मेवाड़ सेवाश्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे राजस्थान के निर्धन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये किये गये प्रयास के लिये विशेष रूप से जानी जातीं हैं। भारत में सूचना का अधिकार लागू करने के लिये 6 अप्रैल 1995 को अजमेर के ब्यावर में आंदोलन की शुरुआत की, उनके प्रयत्न एवं योगदान उल्लेखनीय हैं। वे मेवाड़ के राजसमन्द जिले में स्थित देवडूंगरी गांव से सम्पूर्ण देश में संचालित मजदूर किसान शक्ति संगठन की संस्थापिका एवं अध्यक्ष भी हैं।
पथ संचालन
पथ संचालन (route-march) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित होने वाला कार्यक्रम है जिसे विशेषतः विजयादशमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। नंगल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व मनाया गया और उनके आदर में समर्पित पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 160 स्वयंसेवकों ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित किये व् एकता व अखंडता के संकल्प लिया।डॉ॰ हेडगेवार जी ने वर्ष 1925 में संघ की स्थापना करके अंग्रेज राज के जुल्म के विरुद्ध देश वासियों को एकजुट किया था।
स्वामी प्रणवानन्द
स्वामी प्रणवानन्द (14 मई १८९६ - १९४१) एक सन्त थे जिन्होने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। उन्होने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी भाग लिया। वे बाबा गंभीरनाथ जी के शिष्य थे। सन् १९१७ में उन्होने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। उनके अनुयायी उन्हे भगवान शिव का अवतार मानते हैं।
त्रिनिदाद और टोबैगो में आर्य समाज
त्रिनिदाद और टोबैगो में आर्य समाज स्थापना के शुरुआती प्रयास २०वीं शताब्दी के आरम्भ में किए गए थे। 1930 के दशक में उनकी गतिविधियों के फलस्वरूप 'आर्य समाज एसोसिएशन' नामक एक नए संगठन की स्थापना हुई। बाद में इसका नाम बाद में बदलकर "आर्य प्रतिनिधि सभा त्रिनिदाद" कर दिया गया। आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख्य कार्य आर्य समाज के मंदिरों और स्कूलों के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। दुर्भाग्य से संगठन में अक्सर फूट हो जाती जिससे इसकी सदस्यता में कमी आ जाती थी।
अलवर रियासत
अगले शासक महाराव राजा बख्तरवार सिंह (179 1 -1815) ने भी राज्य के क्षेत्र के विस्तार और एकीकरण के काम को समर्पित किया। वह अलमार राज्य में इस्माइलपुर और मंडवार के पंचगानों और दरबपुर, रूतई, नीमराना, मंडन, बीजवाड और काकोमा के तालुकाओं को एकजुट करने में सफल रहे। मरावरा और जाट शक्तियों को तोड़ने में राज्य सेनाओं ने उन्हें सहायता प्रदान की जब महावराव बख्तरवार सिंह ने लाकर झील के लिए बहुमूल्य सेवाओं को मराठों के खिलाफ मराठों के खिलाफ अभियान में लेस्वरी की लड़ाई में पेश किया। नतीजतन, 1803 में, आपत्तिजनक और रक्षात्मक गठबंधन की पहली संधि अलवर राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बनाई गई थी। इस प्रकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संबंधों में प्रवेश करने के लिए अलवर भारत का पहला रियासत था। लेकिन उनके समय में, राज्य प्रशासन बहुत अपूर्ण था और लूट और डकैती के मामलों, यहां तक ​​कि व्यापक दिन की रोशनी में, कभी-कभार ही नहीं होती थीं। राज्य बाहर से धन उधार ले रहा था क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति खराब और कुप्रबंधित थी। अधिकांश भूमि राजस्व का उपयोग ऋण वापस करने के लिए किया गया था और कई बार, किसानों को कठिनाई दी गई थी राज्य भारी ऋणी था, जब अगले शासक महारो विनय सिंह सिंहासन के उत्तराधिकारी हो गए।
राजस्व मंडल, राजस्थान
संयुक्‍त राजस्‍थान राज्‍य के निर्माण के पश्‍चात "महामहिम राजप्रमुख ने 7 अप्रैल 1949 को अध्‍यादेश की उद्घोषणा द्वारा राजस्‍थान के राजस्‍व मंडल की स्‍थापना की". तथा प्रथम अध्यक्ष श्री बृजचंद शर्मा बने | यह अध्‍यादेश 1 नवम्‍बर 1956 को प्रवर्तित हुआ था उसने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्‍स्‍य तथा पूर्व राजस्‍थान के राजस्‍व मंडलों का स्‍थान ले लिया। ये राजस्‍व मंडल विविध विधियों के अधीन रियासतों में कार्य कर रहे थे। सम्‍पूर्ण राजस्‍थान के लिए एकीकृत विधियां बनने तक ये कार्य करते रहे। 1 नवम्‍बर, 1949 से इन राजस्व मंडलों ने कार्य करना बन्‍द कर दिया। इनके पास बकाया वादों को संभाग के अतिरिक्‍त आयुक्‍तों को स्‍थानान्‍तरित कर दिया गया। इन वादों में जो अपील, पुर्नव्‍याख्‍या (रिवीजन) आदि से संबंधित विवाद थे, उन्हें नये राजस्‍व मंडल, राजस्‍थान को पुनः स्‍थानान्‍तरित कर दिया गया। इस प्रकार राजस्‍व मंडल, राजस्‍थान, राजस्‍व मामलों में अपील रिवीजन (पुर्नव्‍याख्‍या) तथा सन्‍दर्भ (रेफेरेन्‍स) का उच्‍चतम न्‍यायालय बन गया। साथ ही उसे भू-अभिलेख प्रशासन तथा अन्‍य विधियों का प्रशासन भी सौंपा गया। अधिकांश राजस्‍व अधिकारी, कार्यपालिका अधिकारी तथा न्‍यायालय होने के नाते 'द्विपक्षीय' कार्य करते हैं। इसलिये यह आवश्‍यक है कि उनके व्‍यक्तिगत निर्णयों को किसी बहुल निकाय के विचार-विमर्श से निर्णयों का सहारा दिया जाए. राजस्‍व मंडल को डांवाडोल राजनीति के पक्षपात से मुक्‍त, प्रशासनिक अनुभव का अत्‍यन्‍त समृद्ध न्‍यायिक निकाय बनाया गया है। ऐसा गरीब, अनपढ, अबोध तथा दूरस्‍थ काश्‍तकारों के हितों की रक्षा के लिए किया गया।
स्वराज पार्टी
इसके पहले के घटनाक्र में, असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने से पूर्व कांग्रेस ने विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने फिर से यह प्रश्न खड़ा हो गया कि 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेने के पक्ष में थे, वे इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात करते थे। ये लोग 'परिवर्तनवादी' कहलाए। दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एन जी रंगा आयंगर, चक्रवर्ती आदि नेता परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना चाहते थे और उन्होने परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। ये लोग 'अपरिवर्तनवादी' कहलाये। दिसम्बर 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ जिसके कारण चितरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद विधान परिषद में जाने के प्रस्ताव के समर्थकों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई राजनीतिक पार्टी 'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरु थे। यह पार्टी 'कांग्रेस खिलाफ स्वराज्य पार्टी' कहलाई। स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करता था। इनका लक्ष्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, उसके दोषों को उजागर करना था। उनकी योजना यह थी की विधान परिषद के कार्य में आंतरिक रुप से रुकावट डाली जाए।
यशवंतराव होलकर द्वितीय
खेल, कला, व्यापार व अन्य क्षेत्रों में महाराजा का काफी योगदान रहा। उनके द्वारा स्थापित होलकर क्रिकेट टीम की अंतर्राष्ट्रीय जगत मे बहुत ख्याति थी। 1935 में महात्मा गांधी के इन्दौर आगमन पर महाराजा साहेब ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। 16 जून 1948 को होलकर राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। महाराजा यशवंतराव द्वितीय पहले महाराजा थे जिन्होंने देश के प्रति अपने राज्य का विलय बिना किसी शर्त पर मंजूर कर लिया । सत्ता समाप्त होने के बावजूद महाराजा ने रेसीडेन्सी क्षेत्र में गरीबों के लिए नि:शुल्क सात मंजिला प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सालय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (M.Y.H) बनवाया। उस समय यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल था।
राव रूड़ा सिंह
एक जंगली इलाके की जागीर को तिजारा के कुलीन अहीर शासक राव रुडा सिंह ने रेवाड़ी राज्य के रूप मे स्थापित किया था। यह जागीर उन्हें मुगल शासक हुमायूँ को मेधावी सैन्य सेवाओं के बदले में वर्ष 1555 में प्राप्त हुयी थी। राव रुडा सिंह ने रेवाड़ी से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व म स्थित एक छोटे से गाँव बोलनी को अपना मुख्यालय बनाया। उन्होने जंगलों की सफाई करवा के कई नए गाँव स्थापित किए थे।
भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस)
भारतीय राजस्व सेवा (अंग्रेज़ी: Indian Revenue Services), laGu rUp IRS, भारत सरकार की भारतीय सिविल सेवा के अन्तर्गत्त राजस्व सेवा है। यह सेवा वित्त मंत्रालय (भारत) के अधीन राजस्व विभाग के अन्तर्गत्त कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों का संग्रह क केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराना है। 1924 में केन्‍द्रीय राजस्‍व बोर्ड अधिनि‍यम ने आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए प्रकार्यात्‍मक जिम्‍मेदारी के साथ केन्‍द्रीय राजस्‍व बोर्ड सांविधिक निकाय का गठन किया। प्रत्‍येक प्रांत के लिए आयकर आयुक्‍त नियुक्‍त किए गए तथा सहायक आयुक्‍त तथा आयकर अधिकारी उनके नियंत्रणाधीन रखे गये। सर्वोच्‍य पदों के लिए आई सी एस से अधिकारियों को लिया गया और निम्‍नतर सोपान पदों को प्रोन्‍नति के माध्‍यम से भरा गया। आयकर सेवा की स्‍थापना 1944 में की गई , जो बाद में भारतीय राजस्‍व सेवा (आयकर) के नाम से जानी गई।
टीकमगढ़ ज़िला
इस जिले में सम्मलित क्षेत्र ओरछा रियासत का हिस्सा था, जब तक कि उसका भारतीय संघ में विलय नहीं हो गया। ओरछा शाही राज्य की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 में की थी। विलय के बाद, यह 1948 में विंध्य प्रदेश राज्य के आठ जिलों में से एक बन गया। 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह नए मध्य प्रदेश का एक जिला बन गया।
राजस्थान की महत्वपूर्ण कला-संस्कृति इकाइयां
नाम, स्थान, स्थापना  राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर 25 जनवरी 1983 राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, जयपुर, 19 जनवरी 1986 राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 15 जुलाई 1969 राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर 1981 अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक दिसम्बर, 1978 राजस्थान सिन्धी अकादमी जयपुर 1979 विद्या भवन संस्थान उदयपुर 1931 राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 23 जनवरी 1958 राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर 1955 रुपायन संस्थान बोरुंदा (जोधपुर) 1960 रवीन्द्र रंगमंच जयपुर 15 अगस्त 1963 जयपुर कथक केन्द्र जयपुर 1978 राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर  पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर  राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर 1866 राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर 1957 राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 1950
निविया स्पोर्ट्स
१९९१ से, राजेश खरबंदा निविया स्पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक रहे हैं वह फर्म के सीईओ के रूप में काम करते है। जाहिर है, खेल उद्योग के प्रति उनका समर्पण उल्लेखनीय है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग के बोर्ड सदस्य होने के नाते, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे फीफा, ऑल इंडिया बास्केटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, हैंडबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया और कई के साथ भारतीय खेल उपकरण निर्माता निवीया की शुरुआत की। वह स्पोर्ट्स गुड्स फाउन्डेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सहित विभिन्न व्यापार और व्यापार संगठनों में सहयोगी सदस्य और पदाधिकारियों में से एक है। रविवार, १८ जून २०१७, विजय खरबंदा का निधन हो गया। वह ७७ साल का थे। स्पोर्ट्स सेगमेंट में उनका योगदान अत्यधिक सराहा गया है।
बलराज मधोक
१९५१ में उन्होने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्यार्थियों का संगठन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्‍थापना की तब मधोक उनके सम्पर्क में आए और पार्टी के प्रचार और विकास में हाथ बंटाया। उन्हें पार्टी का संस्‍थापक सचिव बनाया गया।
गंगा सिंह
एक ही उदाहरण शायद काफी हो- राजस्थान सरकार द्वारा संस्थापित 'राजस्थान स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति' की इत्तिहास-पुस्तक 'रियासती राजपूताना से जनतांत्रिक राजस्थान' नामक ग्रन्थ में लेखक-संचयनकर्ता कन्हैया लाल कोचर ने पृष्ठ १२ पर बीकानेर में धारा-सभा शीर्षक से साफ़ सब्दों में लिखा है- "बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने अपनी रियासत में १९१३ में ही धारा सभा की स्थापना कर इस दिशा में पहल करने का श्रेय प्राप्त कर लिया था | लेकिन यह धारा सभा वास्तव में एक छलावा थी क्यों कि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई प्रावधान ही नहीं था "  इसी तरह अन्य पुस्तकों में भी यह लिखा मिलता है-
राजस्थान प्रशासनिक सेवा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा को लोकप्रिय आरएएस के नाम से जाना जाता है। यह भारत के राजस्थान राज्य की सर्वोच्च नागरिक सेवा है। इसमें हर वर्ष विभिन्न पदों पर भर्तियाँ नकलती है।
बिरसा सेवा दल
बिरसा सेवा दल (BSD) भारत का एक राजनीतिक समूह है । बीएसडी ने अलग छोटानागपुर राज्य की मांग की । पार्टी का ईसाई प्रभाव था। इसकी स्थापना 1967 में ललित कुजूर ने की थी। महासचिव मूसा गुरिया थे।
ब्रिटिश राज
1880 का दशक सामाजिक परिवर्तन का दौर था। उदाहरण के रूप में कवि, संस्कृत की विद्वान रमाबाई ने भारतीय महिलाओं की मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से विधवा पुनर्विवाह के किया और स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से होते हुये गैर ब्राह्मण से विवाह किया, बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। 1900 तक आते-आते सुधार आंदोलन भारतीय कांग्रेस के माध्यम से होने लगे। कांग्रेस सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 'भारतीय सेवक समाज' की स्थापना की जिसने विधायी सुधार (जैसे हिन्दू बाल विधवा का पुनर्विवाह की अनुमति देना) के लिए पैरवी की तथा उसके सदस्यों ने गरिबी सुधार की कसमें ली और सामाजिक अछूतों के लिए कार्य किया।
राजेन्द्र सिंह
इस बीच, वह तरुण भारत संघ (यंग इंडिया एसोसिएशन) या टीबीएस में शामिल हो गए, जो एक संगठन है और जयपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और छात्रों द्वारा एक कैंपस फायर के पीड़ितों की सहायता के लिए बनाई गई संस्था है। इसके बाद, तीन वर्षों के बाद जब वे संगठन के महासचिव बने, तो उन्होंने संगठन पर सवाल उठाया। चूंकि यह संगठन अत्यधिक मुद्दों पर काम करता था, इसलिए किसी भी क्षेत्र में यह अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं था।
उदयभानु सिंह
वह धौलपुर के अंतिम शासक थे, और 1931 में गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, महाराजा राणा उदयभानु सिंह ने 7 अप्रैल 1949 को धौलपुर को भारत संघ में शामिल कर लिया। धौलपुर को तीन पड़ोसी राज्यों में मिला दिया गया था। . भारत संघ के भीतर मत्स्य संघ बनाने के लिए, जिसमें से उन्हें राजप्रमुख बनाया गया था, लेकिन बाद में संघ को कई अन्य ऐसे संघों के साथ मिलाकर वर्तमान राजस्थान राज्य बनाया गया।
अनसूया साराभाई
अनसूया साराभाई (११ नवंबर १८८५ - १ नवंबर १९७२) भारत में स्त्री श्रम आन्दोलन की अग्रदूत थीं। उन्होने १९२० में अहमदाबाद में मजदूर महाजन संघ की स्थापना की जो भारत के टेक्सटाइल श्रमिकों के सबसे पुराना संघ है।
इला रमेश भट्ट
1971 में अहमदाबाद की बाज़ार हाथगाड़ी  खींचने वाली और सर पर बोझा ढोने वाली प्रवासी महिला  कुलियों ने अपने सिर पर छत की तलाश में इला भट्ट से मदद  माँगी। इला भट्ट ने देखा कि ये सारी महिलाएँ खुली सड़क पर  रहने को मजबूर हैं और इनकी मज़दूरी बेहद कम है। उन्होंने  इस विषय पर स्थानीय अख़बारों में लिखा। कपड़ा व्यापारियों  ने जवाबी लेख प्रकाशित करके इला भट्ट के सारे आरोपों को  ख़ारिज कर दिया और महिला कुलियों को उचित मज़दूरी देने  का दावा किया। इला भट्ट ने व्यापारियों वाले लेख की अनेक  प्रतियाँ बनवायीं और महिला कुलियों में बाँट दीं ताकि वे  व्यापारियों से अख़बार में छपी मज़दूरी की ही माँग करें। इला  भट्ट की इस युक्ति से कपड़ा व्यापारियों की हेकड़ी निकल  गयी। उन्होंने इला भट्ट से वार्ता की पेशकश की। दिसम्बर,  1971 में इसी बैठक के लिए सौ महिला मज़दूर जुटीं और  सेवा संगठन (सेल्फ़ एम्प्लॉयड वुमॅन एसोसिएशन) का जन्म  हुआ।
महाराजा महाविद्यालय
जयपुर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सियाशरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 10 अप्रैल 1908 को महाराजा माधोसिंह (द्वितीय) को सम्मानित करने के लिए इस कॉलेज के पुराने भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया था, इस समारोह में श्री ए.जी.जी. काल्विन ने महाराजा को एल एल डी डिग्री एडिंबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया। इतिहास, दर्शन और गणित में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 1927 में शुरू किया गया था। कॉलेज को 1933 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका निर्माण उस समय 8.5 लाख रु की लागत से किया गया था। इस कॉलेज के परिसर में अभी भी नींव का पत्थर देखा जा सकता है। वाणिज्य 1940 में पाठ्यक्रम में पेश किया गया था और 1947 में फैकल्टी ऑफ लॉ की स्थापना की गई थी। यह कॉलेज 1962 में राजस्थान विश्वविद्यालय का एक संघटक महाविद्यालय बन गया। यह कॉलेज लड़कों और लड़कियों दोनों को शिक्षा प्रदान करता रहा था जब तक कि 1944 में लडकियों के लिए महारानी कॉलेज स्‍थापना हुई। इसके बाद इस कॉलेज में केवल लड़कों को शिक्षा मिल रही है। प्रख्यात संस्कृत विद्वान, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने अपने ग्रन्थ 'जयपुर वैभवम  में इन शब्दों में इस कॉलेज की सराहना की थी "उच्च कोटि के विद्वान और शिक्षक इस स्वच्छ और सुंदर इमारत में पढाते है। इस कॉलेज में विज्ञान प्रयोगशालाएँ अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।" सवाई मानसिंह स्टेडियम की स्थापना तक, इस कॉलेज के खेल मैदानों में 1961 में एमसीसी द्वारा खेले गए क्रिकेट मैच सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम देखे गए जहाँ श्री सलीम दुर्रानी मुख्य आकर्षण थे।
आयुर्वेद का इतिहास
पहला आयुर्वेदिक औषधालय १८७८ में कविराज चंद्र किशोर सेन ने कलकत्ते में खोला था उसके बीस साल बाद तेलुगु वैद्य पंडित डी. गोपालाचारलू ने मद्रास में प्रथम औषधालय की स्थापना की। मुद्रण तकनीक का प्रयोग करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा लगातार लोकप्रिय हो रहा थी। यह एक अखिल भारतीय परिघटना (फेनामेना) थी। उत्तरी भारत में यशोदा देवी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने प्रयाग में जहाँ ‘स्त्री-औषधालय’ की स्थापना की वहीं उनकी इस विषय पर लिखी १०८ किताबें बताई जाती हैं। 1907 अखिल भारतीय आयुर्वैदिक कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके वार्षिक सम्मेलनों ने आयुर्वेद के पुनरुत्थान में महती भूमिका अदा की।
भारतीय वन सेवा
भारतीय वन सेवा (भाविसे) एक को तीन अखिल भारतीय सेवा के अन्य दो की जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की है। भाविसे 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। बहरहाल, यह एक अच्छी तरह से आयोजित भारतीय वन सेवा, जो ब्रिटिश राज के दौरान 1863से 1935 के अस्तित्व का केवल एक पुनरुद्धार किया गया। भाविसे अधिकारियों की औपचारिक प्रशिक्षण की शुरुआत वापस 1867 के लिए जब पाँच उम्मीदवारों फ्रांस और जर्मनी में प्रशिक्षण से गुजरना करने के लिए चयन किया गया तिथियाँ. यह 1885 के लिए फ्रांस और रूस के बीच युद्ध के कारण एक छोटी तोड़ने के अलावा को जारी रखा. 1885 1905 तक, भाविसे परिवीक्षार्थी के प्रशिक्षण कूपर के हिल, लंदन, जहां 173 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया पर आयोजित किया गया। 1895 और 1927 के बीच भाविसे परिवीक्षार्थी का प्रशिक्षण, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एडिनबर्ग के विश्वविद्यालयों में आयोजित की गई थी। 1920 में, भारत सरकार, प्रशिक्षण भारत में 1926 में शुरू की भाविसे परिवीक्षार्थी एक केंद्र और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लिए परिणामी देहरादून में स्थित है कि प्रशिक्षित किया जा सकता है कि ऐतिहासिक फैसला लिया। यह 1932 है, जब अधिकारियों के लिए मांग की कमी के कारण, यह था बंद होने तक जारी रहा.  भारत अधिनियम 1935 की है, जो अनंतिम सूची में वानिकी हस्तांतरित की सरकार है, भाविसे प्रशिक्षण की समाप्ति के परिणामस्वरूप. भाविसे अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के साथ, प्रशिक्षित foresters की माँग को और इस प्रकार भारतीय वन कालेज 1938 में पैदा हुआ था उत्पन्न हो. इस Superior वन सेवा अधिकारी, विभिन्न राज्यों से भर्ती, IFC में इस प्रकार की सेवा के सब भारत चरित्र बनाए रखने प्रशिक्षित किया गया। इस सेवा का मुख्य जनादेश वनों के प्रबंधन मुख्यतः लकड़ी के उत्पादों के लिए एक निरंतर आधार पर यह दोहन करने के लिए वैज्ञानिक था। यह इस समय आ गया है कि जंगल के बड़े tracts स्थिति नियंत्रण में आरक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत लाया गया के दौरान किया गया।
वर्तक परियोजना
1967 और 1971 के बीच टास्क फोर्स का एक बड़ा पुनर्गठन हुआ। 7 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स को अप्रैल 1967 में भंग कर दिया गया था। 4 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स को 39 मेंटेनेंस टास्क फोर्स के रूप में पुनर्गठित किया गया था और जनवरी 1971 में लोहित जिले के डिमवे में स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में 48 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के रूप में फिर से नामित किया गया था। सितंबर 1970 में 3 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स का नाम बदलकर 44 मेंटेनेंस टास्क फोर्स कर दिया गया और मई 1972 में 44 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के रूप में पुनर्गठित किया गया। 1310 फ्रैक्शनल टास्क फोर्स की स्थापना अप्रैल 1984 में हुई थी, जिसे दिसंबर 1986 में 756 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के रूप में पुनर्गठित किया गया था और यह जीरो में स्थित था। 756 टास्क फोर्स मुख्यालय को बाद में फरवरी 1998 में नाहरलागुन बढ़े हुए काम के बोझ से निपटने के लिए दो नए टास्क फोर्स, 763 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स और 42 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स की शुरुआत की गई। 48 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स को बाद में प्रोजेक्ट उदयक में मिला दिया गया। इसके बाद, काम के बोझ को कम करने के लिए 756 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स और 44 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स को प्रोजेक्ट अरुणक के साथ मिला दिया गया।  1986 में, सीमा सड़क संगठन द्वारा विभागीय रूप से स्थायी पुलों के निर्माण के लिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी, 1441 बी.सी.सी का निर्माण हुआ, जिसे वर्तक को आवंटित किया गया था। 1441 बी.सी.सी द्वारा निर्मित पहला पुल बालीपारा-चारद्वार-तवांग रोड पर कमला २ जो प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिज था। इसके बाद, 1993 तक छह और स्थायी पुलों का निर्माण पूरा हो गया। 1441 बीसीसी ने अरुणाचल प्रदेश और असम में 10000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर और तेज पहाड़ी नदियों के पार भी उच्च गुणवत्ता वाले स्थायी पुलों का निर्माण जारी रखा है।
मधुसूदन ओझा
सम्वत 1946 (ई.स.1889) में हरिदास जी शास्त्री जयपुर में शिक्षा विभाग के अध्यक्ष थे उन्होनें मधुसूदन जी से महाराजा कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक का पदग्रहण करने का आग्रह किया। मधुसूदन जी अध्यापन कराने लगे। जयपुर के महाराजा सवांई माधवसिंह (द्वितीय) के समय में धर्मसभा के सदस्य बनें तथा बाद में अध्यक्ष भी रहे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महाराजा सवांई माधवसिंह (द्वितीय) ने उन्हे अध्यापन कार्य से मुक्त कर अपने निजी वर्ग (Personal Staff) में सम्मिलित कर लिया। सम्वत 1952 (ई. स.1896) में महाराजा के संकेत पर मधुसूदन जी ने पोथीखाने में कार्य के लिए आवेदन किया और वो पोथीखाना में कार्य करने लगे यहीं उन्हे सभी ग्रंथ सहजता से मिलने लगे (जयपुर पोथीखाना की पत्रावलियों में उक्त संदर्भ दर्ज है)।
बलराज मधोक
विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह और मदन लाल ढींगरा उनके आदर्श थे। सन १९३८ में १८ वर्ष की आयु में अपने छात्रजीवन में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आये जिसे वे आर्य समाज के विचारों के निकट समझते थे। सन १९४२ में भारतीय सेना में सेवा (कमीशन) का प्रस्ताव ठुकराते हुए उन्होने आर एस एस के प्रचारक के रूप में देश की सेवा करने का व्रत लिया। १९४२ में उन्हें जम्‍मू में आरएसएस के प्रचारक का दायित्व सौंपा गया। लगभग ८ मास तक इस कार्य को करते हुए उन्होने संघ का एक नेटवर्क खड़ा किया। बाद १९४४ मे सिर्फ 24 वर्ष की आयु में श्रीनगर के डीएवी पोस्ट ग्रेड्यूट कालेज में इतिहास के व्याख्या बनाए गए। यहाँ भी उन्होने संघ कार्य जारी रखा। उन्होने कश्मीर घाटी में संघ का नेटवर्क खड़ा कर दिया।
रुड़की
रूड़की नगर में सन् 1869 ई. में  ही नगर पालिका बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी।  रूड़की छावनी एवं बंगाल सैपर्स की स्थापना :
तारक सिन्हा
राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) ने 2010 में सिन्हा को अपने अकादमियों के निदेशक मंडल में सेवा देने के लिये आग्रह किया। वह प्लेट डिवीजन से राजस्थान की 2010-11 के सत्र में अपने पहले रणजी ट्रॉफी खिताब में जीत की यात्रा का हिस्सा रहे। आरसीए से बाहर निकलने के बाद, उन्हें एक अन्य प्लेट डिवीजन टीम झारखंड के कोच के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे वह 2012-13 के सीज़न में पहली बार रणजी नॉकआउट चरण तक ले गये।
राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया)
संघ के इतिहास में यह एक असामान्य घटना थी। प्रचार माध्यमों और संघ के आलोचकों की आँखे इस दृश्य को देखकर फटी की फटी रह गयीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर वे अब तक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों के एकाधिकार की छवि थोपते आये हैं, उसके शिखर पर उत्तर भारत का कोई गैर-महाराष्ट्रियन अब्राह्मण पहुँच सकता है - वह भी सर्वसम्मति से। रज्जू भैया का शरीर उस समय रोगग्रस्त और शिथिल था किन्तु उन्होंने प्राण-पण से सौंपे गये दायित्व को निभाने का जी-तोड प्रयास किया। परन्तु अहर्निश कार्य और समाज-चिन्तन से बुरी तरह टूट चुके अपने शरीर से भला और कब तक काम लिया जा सकता था। अतएव सन् १९९९ में ही उन्होंने उस दायित्व का भार किसी कम उम्र के व्यक्ति को सौंपने का मन बना लिया। और अन्त में अपने सहयोगियों के आग्रहपूर्ण अनुरोध का आदर करते हुए एक वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, मार्च २००० में सुदर्शन जी को यह दायित्व सौपकर स्वैच्छिक पद-संन्यास का संघ के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया।
राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया)
प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए भी वे संघ-कार्य में प्रचारकवत जुटे रहे। औपचारिक तौर पर उन्हें प्रचारक १९५८ में घोषित किया गया पर सचाई यह है कि उन्होंने कार्यवाह पद को प्रचारक की भूमिका स्वयं प्रदान कर दी। भौतिक शास्त्र जैसे गूढ विषय पर असामान्य अधिकार रखने के साथ-साथ अत्यन्त सरल व रोचक अध्यापन शैली और अपने शिष्यों के प्रति स्नेह भावना के कारण रज्जू भैया प्रयाग विश्वविद्यालय के सर्वाधिक लोकप्रिय और सफल प्राध्यापक थे। वरिष्ठता और योग्यता के कारण उन्हें कई वर्षों तक विभाग के अध्यक्ष-पद का दायित्व भी प्रोफेसर के साथ-साथ सँभालना पड़ा। किन्तु यह सब करते हुए भी वे संघ-कार्य में अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी तरह करते रहे। रीडर या प्रोफेसर बनने की कोई कामना उनके मन में कभी नहीं जगी। जिन दिनों प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के रीडर पद के लिये आवदेन माँगे गये उन्होंने आवेदन पत्र ही नहीं दिया। सहयोगियों ने पूछा कि रज्जू भैया! आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बड़े सहज ढँग से उत्तर दिया- "अरे मेरा जीवन-कार्य तो संघ-कार्य है, विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी नहीं। अभी मैं सप्ताह में चार दिन कक्षायें लेता हूँ, तीन दिन संघ-कार्य के लिए दौरा करता हूँ। कभी-कभी बहुत कोशिश करने पर भी विश्वविद्यालय समय पर नहीं पहुँच पाता। अभी तो विभाग के सब अध्यापक मेरा सहयोग करते हैं किन्तु यदि मैं रीडर पद पर अभ्यार्थी बना तो वे मुझे अपना प्रतिस्पर्धी समझने लगेंगे। इसलिए क्यों इस पचड़े में फँसना।" रज्जू भैया का सम्पूर्ण जीवन इस बात का साक्षी है कि उन्हें पद की आकांक्षा अथवा उसका मोह कभी रहा ही नहीं।
भारत में ब्रिटिश राज
1880 का दशक सामाजिक परिवर्तन का दौर था। उदाहरण के रूप में कवि, संस्कृत की विद्वान रमाबाई ने भारतीय महिलाओं की मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से विधवा पुनर्विवाह के किया और स्वयं एक ब्राह्मण परिवार से होते हुये गैर ब्राह्मण से विवाह किया, बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। 1900 तक आते-आते सुधार आंदोलन भारतीय कांग्रेस के माध्यम से होने लगे। कांग्रेस सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 'भारतीय सेवक समाज' की स्थापना की जिसने विधायी सुधार (जैसे हिन्दू बाल विधवा का पुनर्विवाह की अनुमति देना) के लिए पैरवी की तथा उसके सदस्यों ने गरिबी सुधार की कसमें ली और सामाजिक अछूतों के लिए कार्य किया।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा
2.कृषि
राजस्थान विश्वविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालयलगभग 300 एकड़ में फैला राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 8 जनवरी 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी, 1956 में इसे वर्तमान नाम दिया गया। डॉ॰ मोहन सिंह मेहता इसके पहले और संस्थापक उप कुलपति थे | आज यह राजस्थान में शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र माना जाता है। देश-विदेश के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। इसका परिसर जयपुर नगर में बापूनगर में स्थित है। इसके 6 संघटक कालेज, 11 मान्यता प्राप्त अनुसंधान केन्द्र, 37 स्नातकोत्तर विभाग हैं| 305 महाविद्यालय इससे जुड़े हैं| यह 37 विषयों में डाक्टरेट, 20 विषयों में एम.फिल, 48 विषयों में स्नातकोत्तर और 14 विषयों में स्नातक डिग्री देता है। इसे नेशनल एसेसमेंट ऐंड एक्रीडिटेशन काउंसिल (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) NAAC ने "A+" स्तर दिया है।
बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
कुर्मियों की भर्ती के लिए पुलिस में कोटा कम करने के औपनिवेशिक सरकार के फैसले के विरोध में 1894 में लखनऊ में पहला कुर्मी जाति संघ बनाया गया था। हालाँकि, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा को आधिकारिक तौर पर 1910 में पंजीकृत किया गया था। जाति के सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के लिए अपना आंदोलन शुरू करने से पहले, कुर्मी सभा जैसे अन्य संगठनों ने इसकी नींव से पहले गठित किया था, जिसने मराठा, कापू और पाटीदार जैसी जातियों को एक छतरी के नीचे एक साथ मिलाने का असफल प्रयास किया था। बाद में, उन्होंने त्रिवेणी संघ नामक एक राजनीतिक संघ बनाने के लिए कोइरी और यादव को एक साथ लाने की कोशिश की, जो कांग्रेस के लिए खतरनाक प्रतीत हुआ क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर समान स्थिति साझा करने वाली किसान जाति को लामबंद करना था। नतीजतन, कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग संघ के गठन के साथ, बीर चंद पटेल और राम लखन सिंह यादव जैसे किसान नेताओं के नेतृत्व और लामबंदी के साथ, त्रिवेणी संघ आंदोलन राजनीति में दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करने में विफल रहा।
राजस्थान का इतिहास
पन्द्रह मई 1949 को मत्स्य संध का विलय ग्रेटर राजस्थान में करने की औपचारिकता भी भारत सरकार ने निभा दी। भारत सरकार ने 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ बनाया था तभी विलय पत्र में लिख दिया गया था कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। इस कारण भी यह चरण औपचारिकता मात्र माना गया।
राजस्थान में जौहर और साके
रणथंभौर का प्रसिद्ध साका 1301 ईस्वी में हुआ जब वहां के पराक्रमी शासक राव हम्मीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापतियों को अपने यहां आश्रय देकर शरणागत वत्सलता के आदर्श और अपनी आन की रक्षा करते हुए विश्वस्त योद्धाओं सहित वीरगति प्राप्त की तथा रानियों का दुर्ग की वीर नारियों ने जौहर का अनुष्ठान किया था।
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए/ राविप्रा) - नगर विकास के लिए 1963 में नगर सुधार न्यास के नाम से मध्यप्रदेश शासन व्दारा गठित किया गया था। 1977 में नगर सुधार न्यास का दर्जा बढ़ा कर राज्य शासन ने इसे रायपुर विकास प्राधिकरण के रूप में अपग्रेड किया। सन् 2002 में रायपुर विकास प्राधिकरण को नगर पालिक निगम रायपुर में विलय कर दिया गया। 28 अक्टूबर 2004 को पुनः रायपुर विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण व्दारा 1995 में निर्मित "नगरघड़ी" पूरे विश्व में अपने आप में एक अनूठी नगरघड़ी है। हर घंटे छत्तीसगढ़ का लोकसंगीत सुनाने वाली यह विश्व की इकलौती नगरघड़ी है। लोकधुन सुनाने की इस अवधारणा के कारण इसे वर्ष 2009 में लिम्का बुक ऑफ रिकार्डस तथा इंडिया बुक ऑफ रिकार्डस में शामिल किया गया है। इस संस्था का नारा है विकास हमारा उद्देश्य निर्माण हमारा लक्ष्य
नायर
नायर सेवा सोसाइटी (NSS), नायर समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्मित संगठन है। इसका मुख्यालय भारत के केरल राज्य के कोट्टायम जिले में चंगनशेरी नगर में पेरुन्ना में स्थित है। इसकी स्थापना मन्नतु पद्मनाभन के नेतृत्व में की गई. NSS तीन स्तरीय संगठन है जिसके आधार स्तर पर करयोगम, मध्यवर्ती स्तर पर तालुक यूनियन और शीर्ष स्तर पर मुख्यालय है।
इला रमेश भट्ट
इला रमेश भट्ट (जन्म - ७ सितंबर १९३३) भारत की एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। 1972 में सेल्फ-एम्पलॉयड वीमन एसोसिएशन (सेवा) नामक महिला व्यापार संघ की स्थापना की थी। 12 लाख से अधिक महिलाएं इसकी सदस्य हैं। इसी तरह उन्होंने 1974 में सेवा को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। उन्हें 13 मई २०१० को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
प्रतापगढ़ (राजस्थान) का इतिहास
१८८४ में अंग्रेजों की कृपा से डाक व तार विभाग अस्तित्व में आया। १८९० में उदय सिंह का देहांत हुआ, पर चूंकि उनका स्वयं का कोई पुत्र न था, उनकी विधवा रानी ने अपने पति के चचेरे भाई (अरनोद ठिकाने के) "रघुनाथ सिंह" को गोद ले लिया, जिन्हें १८९१ में अंग्रेज़ी शासन ने (१८६२ की सनद के अनुरूप) दिवंगत उदयसिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया।
राजस्थान का इतिहास
जयपुर,  जोधपुर,  उदयपुर, बीकानेर पहला चरण- 18 मार्च 1948  सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, व करौली नामक देशी रियासतों का विलय कर तत्कालीन भारत सरकार ने फरवरी 1948 में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर 'मत्स्य यूनियन' के नाम से पहला संघ बनाया। यह राजस्थान के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। इनमें अलवर व भरतपुर पर आरोप था कि उनके शासक राष्टृविरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इस कारण सबसे पहले उनके राज करने के अधिकार छीन लिए गए व उनकी रियासत का कामकाज देखने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। इसी की वजह से राजस्थान के एकीकरण की दिशा में पहला संघ बन पाया। यदि प्रशासक न होते और राजकाज का काम पहले की तरह राजा ही देखते तो इनका विलय असंभव था क्योंकि इन राज्यों के राजा विलय का विरोध कर रहे थे। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद़घाटन हुआ और धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदयसिंह को इसका राजप्रमुख मनाया गया। इसकी राजधानी अलवर रखी गयी थी। मत्स्य संघ नामक इस नए राज्य का क्षेत्रफल करीब तीस हजार किलोमीटर था, जनसंख्या लगभग 19 लाख और सालाना-आय एक करोड 83 लाख रूपए थी। जब मत्स्य संघ बनाया गया तभी विलय-पत्र में लिख दिया गया कि बाद में इस संघ का 'राजस्थान' में विलय कर दिया जाएगा।
राजेन्द्र सिंह
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने 1980 में सरकारी सेवा में प्रवेश लिया, और जयपुर में शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहाँ से उन्हें राजस्थान के दौसा जिले में वयस्क शिक्षा विद्यालयों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था।
नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर
नारायण सेवा संस्थान भारत के राजस्थान प्रान्त के उदयपुर में स्थित एक सेवाकारी संस्था है। यह पोलियो रोगियों की असमर्थता को दूर करके उनको स्वावलंबी बनाने के प्रयास में संलग्न है। इसे आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त है। इसके संस्थापक श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल हैं।
भारत सेवक समाज
व्यास समाज के गठन का मुख्य उद्देश्य कथा कीर्तनकारों के माध्यम से गाँव में जनचेतना लाना और लोगों में चरित्रनिर्माण की भावना भरना है। 1960 में प्रयाग के कुंभ मेले के अवसर पर पहला, 1961-62 में बंबई में दूसरा और 1962-63 में हरिद्वार में तीसरा सम्मेलन किया गया। हरिद्वार में एक 40 दिन का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया था, जिसमें 53 कथा-कीर्तन-कारों को प्रशिक्षित किया गया।