मिन्टो-मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था?
ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
":" ...यह मानते हुए कि इस प्रकार के पदार्थों का वैश्विक उत्सर्जन निश्चित रूप से ओज़ोन परत को क्षीण कर सकता है या उसमे इस प्रकार के बदलाव ला सकता है जिसके कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है... एहतियाती उपायों द्वारा उन पदार्थों के वैश्विक उत्सर्जन पर समान रूप से नियंत्रण करके, जो इसे कमज़ोर करते हैं, ओज़ोन परत का बचाव करने की ठान ली है, तथा अंतिम उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के आधार पर इनका उन्मूलन करना है।.. यह स्वीकार करते हुए कि विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है।.."
मिलानो
18वीं सदी के अंत में और पूरी 19वीं सदी के दौरान, मिलान बौद्धिक चर्चा और साहित्यिक रचनात्मकता के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रबुद्धता को यहां उर्वर भूमि मिली। सीज़ेर, बेकारिया के मार्की ने अपने लोकप्रिय "डेइ डेलिटी ए डेले पेने" तथा काउंट पीट्रो वेरी अपने आवधिक "Il कफ़े" द्वारा नई मध्यम-वर्गीय संस्कृति पर पर्याप्त प्रभाव डालने में सक्षम रहे, जिसमें ऑस्ट्रियाई प्रशासन की उदार सोच का भी हाथ था। उन्नीसवीं सदी के पहले कुछ वर्षों में, रोमांटिक आंदोलन के आदर्शों ने शहर के सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया और उसके प्रमुख लेखकों ने शास्त्रीय बनाम स्वच्छंदतावादी कविता की श्रेष्ठता पर बहस की। यहां भी, जियुसेप पारिनी और युगो फ़ॉस्कोलो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं को प्रकाशित किया और युवा कवियों द्वारा नैतिकता और साथ ही साहित्य रचना-कौशल के गुरू के रूप में समादृत हुए. फ़ॉस्कोलो की कविता "डेइ सेपोलक्राइ", कई लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ़ - शहर पर लागू - नेपालियानी क़ानून से प्रेरित रचना थी।
मार्क्सवाद-लेनिनवाद
राजनीति विज्ञान में, मार्क्सवाद-लेनिनवाद सोवियत संघ की राज्य-विचारधारा थी। बोलशेवीकरण के बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े दलों की भी यह विचारधारा थी। वर्तमान समय में स्टैलिनवादी एवं माओवादी राजनैतिक दलों की विचारधारा भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद ही है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद का उद्देश्य क्रान्ति के माध्यम से किसी पूँजीवादी राज्य का एक समाजवादी राज्य के परिवर्तन करना है। यह परिवर्तन (कथित रूप से) दो चरणों में होता है।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (एमआरटीपी अधिनियम) औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया गया था जिसका उदेश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना तथा एकाधिकार पर नियत्रण रखना था। इस के अलावा अन्य उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार की रोकथाम करना था । उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना लागू थी। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम का निरसन हो गया और इसे 01 सितंबर 2009 से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है (दिनांक 28 अगस्त, 2012 की अधिसूचना)।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ(1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड (4) विधिसम्मत नहीं (invalid) है क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है। अत एव 42 वा संविधान अधिनियम संशोधन 1976 में हुआ इस संशोधन को संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है । इन संशोधन में तीन नए शब्द जोड़े गए समाजवादी , पंथ-निरपेक्ष अखंडता , संविधान के भाग 4 में 51क जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के कर्तव्य को जोड़ा गया , राष्ट्रपति केबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया , प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई , 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा एवम राज्य विधानसभा की सीटो को निश्चित किया गया , संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया , न्यायिक समीक्षा के शक्ति में कटौती , लोकसभा एवम विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया , DPSP के कार्यन्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकार का उलंघन है इस आधार पर अवैध घोषित नही किया जाएगा के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया गया कि संसद् संविधान के मौलिक ढांचें को नहीं बदल सकता। वामन राव बनाम भारत संघ (1981) वाद में न्यायलय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधारभूत लक्षण का सिद्धान्त 24-4-1973 को, अर्थात् केशवानंद भारती के निर्णय सुनाये जाने की तिथि, के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होगा।
क्योटो प्रोटोकॉल
उद्देश्य है,"स्थिरीकरण और ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली []पर मानवजीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना."  क्योटो जलवायु-परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता स्थापन करना, जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। इस लक्ष्य के शिखर सम्मेलन में वर्ष 2012 में 1990 के स्तर से 5.2% की औसत कम करने पर सहमत हुए। इंटर गोवमेन्ट पैनल ओन क्लाइमेट चेंजे (आईपीसीसी) के भाबिशावानी की अनुसार 1990 और 2100[] के बीच ओसत तापमान 1.4 सी(2.5° एफ) से 5.8 सि (10.4 एफ़) में ग्लोबल वृद्धि की संभाबना है। समर्थको ने यह भी कहा कि क्योटो उ.एन.ऍफ़.सी.सी.सी के लक्ष्य को पूरा करने का एक पहला कदम[][] है और इसे उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुच्छेद 4.2 डी []का लक्ष्य को निभाने के लिए रूपांतर करना आवश्यक है।  इस संधि को क्योटो, जापान में दिसंबर 1997 में तय किया गया,16 मार्च 1998 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और 15 मार्च 1999 में बंद किया गया। यह समझौते 16 फ़रवरी 2005 में लागू हुआ जब रूस ने 18 नवम्बर 2004 में इसकी पुष्टि की. 14 जनवरी 2009 में,183 देशों और 1 क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन (इ.सी.) ने इस समझौते की पुष्टि की.(जो की 63.7% अनेक्स 1[]देशो की उत्सर्जन को प्रतिनिधित्व करता है।)  इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 25 के अनुसार, यह समझौता तब लागू होता है जब कम से कम 55 प्रतिशत कन्वेंशन के पार्टी, अनेक्स १ के अर्न्तगत संयुक्त पार्टी जो सम्मिलित रूप में 1990 में न्यूनतम 55 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जिम्मेवार है, वह अपना अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के अपने उपकरणों जमा देने या इसमें शामिल होने के नब्बैवा दिन पुरे हो. " दोनों स्थितियों में से है, "55 दलों" का उपधारा 23 मई 2002 को रचा गया जब आइसलैंड ने इसकी पुष्टि की. 18 नवम्बर 2004 को रूस द्वारा अनुसमर्थन के बाद "55%"अनुधरा की संतुष्टि हुई और 16 फ़रवरी 2005 में यह संधि पर अमल की गयी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन राड ने 3 दिसम्बर 2007 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। यह नब्बे दिनों के पश्चात् लागू किया गया (मार्च 2008 के शेष भाग में) जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों में कहा गया है।
भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सिमित अधिकार प्रदान किए गए किन्तु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं। 1909 के सुधारों से जनता को केवल ‘नाममात्र’ सुधार ही प्राप्त हुये, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि विधानमण्डल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गयी तथा भारतीयों और सरकार के सम्बंध और बदतर हो गये। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें ‘हितवादी निरंकुशता’ सौंप दी गयी। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा ‘मार्ले-मिन्टो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया’।
मद्यकरण
शर्कराकरण की क्रिया के उपरांत चौथे क्रम में माल्टोज़ का अवमिश्रण किया जाता है। इस क्रिया में शर्कराकरण के उपरांत प्राप्त द्रव्य को किण्वन के लिये तैयार किया जाता है। अत: सर्वप्रथम द्रव्य को किण्वन ताप तक ठंडा किया जाता है और इसकी सांद्रता को पानी, अथवा आसवन की क्रिया से ऐल्कोहॉल की प्राप्ति के बाद के बचे हुए द्रव, को मिलाकर निश्चित सीमा तक लाया जाता है। इस क्रिया को अवमिश्रण कहा जाता है तथा इसका उद्देश्य किण्वन के लिये द्रव के ताप तथा सांद्रता को निश्चित स्तर तक लाना होता है, जिससे किण्वन नियंत्रित अवस्था में संपन्न किया जा सके।
न्यू होराइज़न्स
इस मिशन का उद्देश्य प्लूटो तन्त्र, काइपर बेल्ट, और प्रारम्भिक सौर मंडल के रूपांतरणों कि समझ विकसित करना है। यह स्पेसक्राफ्ट प्लूटो और इसके उपग्रहों के वायुमण्डल, सतह, अंतरतम और पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन करेगा और साथ यह काइपर घेरे के में पाई जाने वाली इकाइयों और पिण्डों का भी अद्ध्ययन करेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर तुलना करके देखें तो मैरीनर यान ने मंगल के बारे में जितनी जानकारी जुटाई उसकी तुलना में यह यान प्लूटो के बारे में 5,000 गुना अधिक आँकड़े इकठ्ठा करेगा।
भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
1909 के सुधारों से भारतीय राजनैतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था न ही इससे वह निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार तथा विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया। लॉर्ड मार्ले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष स्वशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया। उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का स्पष्ट विरोध किया। उसने कहा ‘यदि यह कहा जाये कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यंभावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा’।
केमिल बेंसो कावूर
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कूटनीति का सहारा लिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस के साथ क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर उसने इन प्रबल राज्यों को आस्ट्रिया के विरुद्ध करने का सफल प्रयत्न किया। क्रीमियाई युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की संधिपरिषद् (१८५६ ई.) में कावूर सम्मिलित हुआ। इस अवसर का लाभ उठाकर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना देने तथा आस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों की सहानुभूति प्राप्त का कार्य कावूर की कूटनीति का ही फल था।
पेरू
पिज्जारो ने वर्ष 1535 में अपने नए अधिग्रहीत क्षेत्रों की राजधानी के रूप में लीमा शहर को विकसित किया। मैनको इंका कुज़्को से भाग निकला और उसकी घेराबंदी की योजना बनाई जो कुछ महीनों तक चली, लेकिन सफल नहीं हुई। मैनको ने 1537 में ओलंटैटाम्बो में एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक युद्ध जीता, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा। उसने जंगलो में विल्काबम्बा नाम की बस्ती से नव-इंका राष्ट्र की स्थापन की जोकि 1572 तक चला। 1541 में लीमा में डिएगो अल्माग्रो द्वारा पिज़्ज़ारो की हत्या कर दी गई, जोकि उसका पूर्व सहयोगी था। स्पेन ने 1542 में पेरू की गवर्नरशाही का गठन किया। इसमें ब्राजील अलावा दक्षिण अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों शामिल थे।
फिदेल कास्त्रो
फिदेल कास्त्रो ने जोस मिरो कार्डोना और मैनुअल उर्रुटिया लिएओ जैसे उदारवादी और डेमोक्रेट्स को हटाने कि मांग की। फ़रवरी में प्रोफेसर जोस कार्डोना को कास्त्रो के हमलों के कारण इस्तीफा देना पड़ा. 16 फ़रवरी 1959 को कास्त्रो ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रोफेसर मिरो जल्द ही निर्वासन में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और बाद में कास्त्रो सरकार के खिलाफ बे ऑफ़ पिग्स इन्वेसन में शामिल हुए. राष्ट्रपति मैनुअल उर्रुटिया लिएओ चुनाव बहाल करना चाहते थे, लेकिन कास्त्रो ने स्वतंत्र चुनाव का विरोध किया। कास्त्रो का नारा था "क्रांति पहले, चुनाव बाद में". नई सरकार ने संपत्ति जब्त करना शुरू किया और कंपनियों द्वारा कृत्रिम रूप से अपनी संपत्ति का असली मूल्य कम करके दिखाए जाने को ही आधार बनाकर मुआवजा देना घोषित किया। नगण्य कर देने के लिए कंपनियां ऐसा करती. इस दौरान कास्त्रो बार बार खुद कम्युनिस्ट होने से इंकार करते रहे। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में 25 अप्रैल को उन्होंने कहा कि "...[ कम्युनिस्ट] प्रभाव कुछ नहीं है। मैं साम्यवादी विचारों से सहमत नहीं हूं. हम लोकतंत्र हैं। हम सभी प्रकार के तानाशाहों के खिलाफ हैं ... यही कारण है कि हम साम्यवाद का विरोध करते हैं।
उत्सर्जन व्यापार
क्योटो प्रोटोकॉल के माराकेश अकौर्ड्स ने देशों के बीच व्यापार का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और आवश्यक रजिस्ट्रियों को परिभाषित किया, जहां छूट व्यापार अब यूरोपीय देशों और एशियाई देशों के बीच हो रहा है। जबकि एक राष्ट्र के रूप में, अमेरिका ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की, उसके कई राज्य अब कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली को विकसित कर रहे हैं और अपने उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को आपस में जोड़ने के तरीके की खोज कर रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सबसे कम लागत की तलाश और बाज़ार की तरलता में सुधार. हालांकि, ये राज्य, अपनी व्यक्तिगत निष्ठा और अनूठी विशेषताओं को भी संरक्षित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्योटो-संगत अन्य प्रणालियों के विपरीत, कुछ राज्य ग्रीनहाउस गैस के अन्य प्रकार के स्रोतों, अलग-अलग माप तरीकों, छूटों की कीमतों पर अधिकतम का निर्धारण करने, या CDM परियोजनाओं के अभिगम को सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसे उपकरणों का निर्माण करने से जो पूर्ण अर्थ में प्रतिमोच्य नहीं हैं, अस्थिरता की शुरुआत और मूल्य निर्धारण मुश्किल हो जाएगा. यह देखने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जा रही है कि कैसे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में इन प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए इंटरनैशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप (ICAP) इस कार्य में एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में मदद कर रहा है।
स्विस सूत्र
इसका उद्देश्य एक ऐसी क्रियाविधि रखना है जिससे कि अधिकतम प्रशुल्क दर पर सहमति बन सके, साथ ही पहले से कम प्रशुल्क लेने वाले देश भी और अधिक कटौती पर मान जायें।
अफ्रीका का विभाजन
यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था इसलिए उनमें परस्पर मतभेदों का जन्म हुआ। अन्ततः बर्लिन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें विभिन्न देशों की मतान्तरों को दूर किया गया एवं जर्मनी, इंग्लैण्ड और फ्रांस के सीमा संबंधी विवादों का सुलझावा किया गया। उपर्युक्त देशों ने इस अवसर पर 1890 ई. में आपस में एक नवीन संधि भी की। बर्लिन के इस सम्मेलन में अफ्रीका के सांस्कृतिक विकास के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ। शस्त्रों एवं शराब के व्यापार पर भी अनेक प्रतिबंध लगाये गये किन्तु शीघ्र ही कांगो में अफ्रीकावासियों का अत्यधिक शोषण होने लगा। बर्लिन के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में स्विट्जरलैण्ड के अतिरिक्त यूरोप के सभी देशों और अमेरिका ने भी भाग लिया और यह सम्मेलन नवम्बर 1884 से फरवरी 1885 तक चला।
जर्मनी का एकीकरण
फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः जीवित करने के लिए फ्रांस की सीमा को राइन-नदी तक विस्तृत करने का विचार किया, किन्तु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका। बिस्मार्क अपनी कूटनीतिक चालों द्वारा फ्रांस की हर इच्छा को असफल करता रहा। नेपालियन ने हॉलैण्ड से लक्जेमबर्ग लेना चाहा, पर बिस्मार्क के विरोध के कारण वह संभव न हो सका। इसमें दोनों के बीच कटुता की भावना निर्मित हो गयी। फ्रांस समझता था कि प्रशा के उत्कर्ष के कारण उसकी स्थिति नाजुक हो गयी है। उधर प्रशा भी फ्रांस को अपने मार्ग का बाधक मानता था। फलस्वरूप दोनों देशं के अखबार एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने लगे। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध आवश्यक प्रतीत होने लगा।
दक्षिण एशिया में इस्लाम
ब्रिटिश बंगाल प्रशासनिक कारणों से विभाजित था। नए प्रांत में मुस्लिम बहुमत था। बर्खास्त बंगाली हिंदुओं ने इस कदम के खिलाफ आंदोलन किया, राजनीतिक आतंकवाद उनके आंदोलन की विशेषता है। हिंदू व्यवहार से परेशान मुस्लिम नेतृत्व ने नए प्रांत में सुरक्षा की मांग की। मुस्लिम लीग का गठन विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना १९०६ में ढाका में मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा की गई थी। लीग ने १९०६ में लॉर्ड मिंटो को एक प्रतिनियुक्ति भेजी, जिसमें मुसलमानों के लिए उनके राजनीतिक महत्व को दर्शाते हुए संसदीय प्रतिनिधित्व मांगा गया। [१०२] १९०९ में मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थीं।
बोड़ोलैंड
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बीटीसी के क्षेत्र और शक्तियों को बढ़ाने और इसके कामकाज को कारगर बनाना है। इसके साथ बीटीएडी के बाहर रहने वाले बोडो से संबंधित मुद्दों का समाधान तथा बोडो की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना भी है। समझौते के अन्य बिंदुओं में आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए विधायी सुरक्षा प्रदान करना और जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ एनडीएफबी गुटों के सदस्यों का पुनर्वास करना भी शामिल है।
कीटो आहार
मिर्गी के इलाज के रूप में उपवास का पहला आधुनिक अध्ययन 1911 में फ्रांस में हुआ था। कम उम्र के शाकाहारी भोजन का सेवन करने से सभी उम्र के बीस मिर्गी के मरीज "डिटॉक्सिफाइड" हो गए थे, जिन्हें उपवास और पीरियड के साथ जोड़ा गया था। दो को बहुत फायदा हुआ, लेकिन लगाए गए प्रतिबंधों के अनुपालन को बनाए रखने में सबसे विफल रहा। आहार ने रोगियों की मानसिक क्षमताओं में सुधार किया, उनकी दवा के विपरीत, पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसने दिमाग को सुस्त कर दिया।
आर्थिक नियोजन
नर्इ आर्थिक सुधारों (छमू म्बवदवउपब त्मवितउे) में वर्ष 1991 में आरम्भ किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय एवं सुधार शामिल किये गये। इन सुधारों का प्रमुख उíेश्य भारतीय आर्थिक प्रणाली की कुशलता में सुधार करना है। इन सुधारों में सबसे ज्यादा महत्त्व उत्पादकता एवं कुशलता के सुधार पर दिया गया ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी वातावरण का निर्माण हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतू फर्मों ने प्रवेश एवं निकास पर लगे गतिबन्धों को हटाया गया। औधोगिक नीति द्वारा घरेलू वातावरण को अधिक प्रतियोगी बताया गया तथा प्रतियोगी शकित का विकास किया गया। प्रतियोगी शकित के अन्तर्गत नयी प्रौधोगिकी का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन देश की प्रति व्यकित आय बढ़ाना, निर्यात में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाना इत्यादि।
आइएसओ ९०००
"ISO 9001:2000" तीन मानकों 9001, 9002 और 9003 को एक साथ जोड़ देता है जिसे 9001 कहते हैं। डिजाइन और विकास की कार्यप्रणालियां केवल तभी आवश्यक हैं जब एक कंपनी वास्तव में नए उत्पादों के निर्माण में संलग्न हो. 2000 के संस्करण ने वास्तव में आगे और मध्य के प्रक्रिया प्रबंधन की अवधारणा प्रस्तुत करके सोच में एक आमूल परिवर्तन लाने की मांग की ("प्रक्रिया प्रबंधन" अंतिम उत्पाद का केवल निरीक्षण करने के बजाय कंपनी के कार्यों और गतिविधियों की निगरानी कर रहा था और उन्हें अनुकूल बना रहा था). 2000 का संस्करण व्यवसाय व्यवस्था में गुणवत्ता को एकीकृत करने और कनिष्ठ प्रशासकों के लिए गुणवत्ता कृत्यों के प्रत्यायोजन के लिए ऊपरी अधिकारियों की सहभागिता की भी मांग करता है। एक और लक्ष्य प्रक्रिया प्रदर्शन मेट्रिक्स के माध्यम से प्रभावशीलता में सुधार लाना है जो कार्यों और गतिविधियों की प्रभावशीलता की संख्यात्मक माप है। निरंतर प्रक्रिया सुधार की अपेक्षाओं और ग्राहक संतुष्टि के मार्गन को स्पष्ट किया गया।
पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह
मिज़ोरम के तनाव का मुख्य कारण असमिया वर्चस्व और मिजो लोगों की उपेक्षा थी। 1986 में, मिज़ो समझौते ने मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चा (अंग्रेजी : Mizo National Front ; देवनागरीकृत :" मिज़ो नेशनल फ़्रण्ट ") के नेतृत्व में मुख्य अलगाववादी आन्दोलन को समाप्त कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में शान्ति आ गयी। [उद्धरण वांछित] चकमा और ब्रूस द्वारा अलगाववादी / स्वायत्तता की माँगों के कारण विद्रोह की स्थिति को आंशिक रूप से सक्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चकमा और रियांग जनजाति धार्मिक और जातीय उत्पीड़न की शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हैं कि प्रमुख मिज़ो जातीय समूह, लगभग पूरी तरह से ईसाई बन चुके हैं और ईसाई मिशनरी उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते है।
ब्रिटिश राज का इतिहास
मॉर्ले-मिंटो सुधार मील का पत्थर थे। कदम दर कदम, भारतीय विधान परिषद में सदस्यता के लिए ऐच्छिक सिद्धांत को शुरू किया गया। "निर्वाचन क्षेत्र" उच्च वर्ग के भारतीयों के एक छोटे समूह के लिए सीमित था। ये निर्वाचित सदस्य "आधिकारिक सरकार" के एक "विरोधी" बन गए। जातीय निर्वाचन क्षेत्र को बाद में अन्य समुदायों में विस्तारित किया गया और धर्म के माध्यम से समूह की पहचान करने की भारतीय प्रवृत्ति का एक राजनैतिक पहलू बन गया। प्रथम विश्व युद्ध, भारत और ब्रिटेन के बीच शाही संबंध के लिए एक विभाजक साबित हुआ। युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1.4 मीलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में उनकी भागीदारी से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़े: ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे और मर रहे भारतीय सैनिकों की खबर और साथ ही कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश के सैनिकों की खबर अखबारों और रेडियो के नवीन माध्यम से विश्व के सुदूर क्षेत्रों में फैली. भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत उसके बाद बढ़ी और 1920 के दशक में उभरती रही. इसके परिणामस्वरूप भारत 1920 में लीग ऑफ नेशंस का एक संस्थापक सदस्य बन गया और usne एंटवर्प में 1920 के greeshm ओलंपिक में "लेस इंडस अन्ग्लैसेस" (ब्रिटिश इंडीज) नाम के तहत हिस्सा लिया। यहां भारत में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीयों के लिए अधिक स्व-शासन की मांग उठने लगी.
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-रियो,क्योटो,बाली
क्योटो से आगे का रास्ता दो साल पहले बाली सम्मेलन में तय हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ प्रभावी और दीर्घकालिक उपायों पर सहमति बनाई जाएगी। इसके लिए दिया गया वक़्त कोपेनहेगेन सम्मेलन के साथ ही ख़त्म होने वाला है। कोपेनहेगेन सम्मेलन का एक तात्कालिक उद्देश्य भी है- क्योटो जलवायु संधि के बाद की संधि पर सहमति बनाना। क्योंकि क्योटो संधि की अवधि 2012 में ख़त्म हो रही है। क्योटो में 1997 में हुई संधि की मुख्य बात ये थी, कि औद्योगीकृत देश ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से ५.२ प्रतिशत कम करेंगे। क्योटो संधि बाध्यकारी नहीं थी और अमरीका ने इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। इसलिए इससे ज़्यादा उम्मीदें लगाई भी नहीं गई थीं। फिर भी अधिकतर औद्योगीकृत देशों ने क्योटो संधि की मूल भावना के अनुरूप कुछ-न-कुछ क़दम ज़रूर उठाए। यानि क्योटो संधि कारगर भले ही न हुई हो, जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय आम सहमति बनाने की दिशा में वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव ज़रूर साबित हुई है। कोपेनहेगेन के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कोशिश, क्योटो संधि से कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी संधि पर सहमति बनाने की है जो कि क़ानूनन बाध्यकारी भी हो।
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
गवर्नर जनरल की शक्तियां
नाटो
शीत युद्धोत्तर काल में अमेरिका द्वारा नाटों की भूमिका पुनर्परिभाषित की गई। इसके तहत कहा गया कि सम्पूर्ण यूरोप के क्षेत्रों में यह पारस्परिक सहयोग और संबंधों के विकास का माध्यम है। इतना ही नहीं प्रजातांत्रिक मूल्यों व आदर्शों के विकास एवं प्रसार में भी नाटों की भूमिका को वैध बनाने का प्रयास किया।
आयुवृद्धि
सितम्बर 2009 में, यूसी बर्कले के शोधकर्ताओं को पता चला कि वे माइटोजेन-एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस के साथ इन विट्रो उपचार द्वारा 68 से 74 वर्ष की आयु के पुरुषों के मांसपेशी उत्तकों में युवावस्था जैसी मरम्मत क्षमता बहाल कर सकते हैं। इस प्रोटीन को स्टेम कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक पाया गया जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों की मरम्मत करती है और वृद्ध व्यक्तियों में कम स्तर पर मौजूद होती है।
सीतामऊ राज्य
शिक्षा में सुधार
पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय
इकोवास का उद्देश्य सदस्य देशों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओ का आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की स्थापना के माध्यम से सम्पूर्ण एकीकरण करना है। 1993 की संशोधित संधि, जिसने सदस्यों के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग को बढ़ाया, ने साझा बाजार और एकल मुद्रा की उपलब्धियों को पदस्थापित करने की आर्थिक उद्देश्य के तौर पर उल्लिखित किया, जबकि राजनीतिक क्षेत्र में इसने पश्चिमी अफ़्रीकी संसद एक आर्थिक और साजिक परिषद् और मौजूदा ट्रिब्यूनल को प्रतिस्थापित करने हेतु इकोवास न्यायालय की व्यवस्था की और कम्म्युनिटी के निर्णयों के प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। संधि ने औपचारिक तौर पर क्षेत्रीय संघर्षों को रोकने एक समाधान कराने की जिम्मेदारी भी कम्युनिटी को सौंपी।
मिलानो
मिलान की कला मध्य-युग में समृद्ध हुई और विस्कॉन्टी परिवार कला के प्रमुख संरक्षक होने की वजह से, शहर गोथिक कला और स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया (शहर में मिलान कैथेड्रल गोथिक वास्तुकला का सर्वाधिक विकट कार्य रहा है). इसके अलावा, 14वीं और 15वीं सदी के बीच, स्फ़ोर्ज़ा परिवार का शासन काल, एक और ऐसा समय था जब कला और शिल्प का विकास अपने चरम पर था। स्फ़ोर्ज़ा कैसल एक सुरुचिपूर्ण पुनर्जागरण सभा का गढ़ बन गया, जबकि फ़िलारेट द्वारा अभिकल्पित सार्वजनिक अस्पताल, ऑस्पडेल मैगियोर जैसे महान रचनाओं का निर्माण किया गया और लियोनार्दो दा विंची जैसी क्षमता वाले कलाकार, अंतिम भोज के फ़्रेस्को और कोडेक्स एटलैनटिकस जैसे अपार मूल्य वाले काम छोड़ कर, मिलान में काम करने आए। ब्रैमंटे भी शहर के सबसे खूबसूरत चर्चों में चंद के निर्माण पर काम करने मिलान आए; सैंटा मारिया डेले ग्रेज़ी में खूबसूरत चमकीले ट्रिब्यून, ब्रैमंटे द्वारा निर्मित है और साथ ही, सांता मारिया प्रेसो सैन सैटिरो का चर्च भी.
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1990 के स्वच्छ वायु अधिनियम के संशोधनों (P.L. 101-549) में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने के प्रावधानों के साथ, ओज़ोन को क्षीण करने वाले रसायनों को नियमित करने के लिए पृथक अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है।
पेरू
1700 के दशक की शुरुआत में, स्पैनिश साम्राज्य को और मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ और सुधार लागु किए गए। यह सब स्थानीय अभिजात वर्ग के क्रेओल के खर्च से किया गये थे। हालांकि, इसका अनुमानित प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक सभी स्पेनिश उपनिवेशों में आजादी के लिए क्रांति पनपने लगी थी।
आर्थिक नियोजन
"9.नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)" का प्रमुख उíेश्य सामाजिक न्याय के साथ संवृ)ि एवं समानता था। इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रा को प्राथमिकता देते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाना एवं गरीबी को कम करना था।
माइकलसन मोर्ले प्रयोग
माइकलसन-मोर्ले प्रयोग (), अल्बर्ट मिशेलसन और एडवर्ड मोर्ले द्वारा १८८७ में किया गया प्रयोग है। कई बार इसे माइकलसन मोर्ले व्यतिकरणमापी भी कहा जाता है। इस प्रयोग के परिणाम ने ईथर सिद्धान्त (aether) को असत्य सिद्ध कर दिया। इस प्रयोग ने परम्परागत रास्ते से हटकर उस रास्ते पर कदम बढ़ाया जो वैज्ञानिक समाज को 'द्वितीय वैज्ञानिक क्रान्ति' की दिशा में ले गया। विशिष्ट आपेक्षिकता के मूलभूत परीक्षण करने वाले तीन प्रयोग हैं- माइकलसन मोर्ले प्रयोग, इव्स-इस्टिवेल प्रयोग (Ives–Stilwell) तथा केनेडी-थॉर्नडाइक प्रयोग (Kennedy–Thorndike experiments)।
पूर्वी समस्या
क्रीमिया का युद्ध भी पूर्वी समस्या से संबंधित था। वस्तुतः रूस, बीमार तुर्की का विघटन कर उसका एक बड़ा भाग स्वयं पाना चाहता था। 1740 ई. के एक समझौते के अनुसार यरूशलम के पवित्र स्थल के रोमन चर्च को फ्रांस के संरक्षण में रखा गया था। किन्तु इस समझौते का उल्लंघन कर ग्रीक चर्च के पादरियों ने रोमन पादरियों का हक छीन लिया था। ग्रीक चर्च का संरक्षक रूसी जार था। इस कारण नेपोलियन तृतीय ने रोमन पादरियों का पक्ष लेते हुए मामले में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः फ्रांस के नेपोलियन तृतीय का उद्देश्य फ्रांस को यूरोप का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाकर गौरव और कीर्ति हासिल करना था। फ्रांस में नेपोलियन तृतीत का उद्देश्य फ्रांस को यूरोप का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाकर गौरव और कीर्ति हासिल करना था। फ्रांस में नेपोलियन तृतीय के प्रबल समर्थक रोमन कैथोलिक चर्च के लोग थे जिन्हें वह हर कीमत पर खुश करना चाहता था। इसके अलावा नेपोलियन तृतीय अपने पूर्वज नेपोलियन प्रथम की मास्को पराजय को भूला नहीं था और वह इस पराजय का बदला लेना चाहता था। इन सभी कारणों से फ्रांस ने रूस के विरूद्ध युद्ध किया।
उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था
मध्य अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (काफ़्टा), संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य अमेरिकी देशों कोस्टा रिका, गुआटेमाला, एल सल्वाडोर और निकारागुआ के बीच हुआ एक समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। कनाडा और मेक्सिको की सदस्यता विचाराधीन है।
पुनर्चक्रण
ऐसे भी प्रमाण है कि प्राक औद्योगिक काल में, यूरोप में कांसे एवं अन्य धातुओं की कतरनों को एकचित्र कर फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए गलाया जाता था। ब्रिटेन में कूड़ा-कर्कट बटोरने वालों को कोयले की आग से इकठ्ठा की गई राख और धूल को मूल सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर ईट बनाने में पुनरावृत कर लिया जाता था। इन पुनरावृति के के प्रभेदों में प्रमुख परिचालक पुनरावृत पुननिर्वेश  योग्य सामान के स्टॉक की आर्थिक अनुकूलता थी, न कि कच्चे सुद्ध सामान की उपलब्धता साथ ही साथ धनी आबादी वाले इलाकों में कूड़ा-कर्कट की सफाई में कमी भी थी। वर्ष 1813 में, बेटली, यॉर्कशाइर बेंजामिन कानून ने चिथड़ों को "मोटे कपड़ों" तथा 'मांगो' उनी वस्त्रों में बदल देने की प्रक्रिया विकसित की। इस पदार्थ में पुनरावृत रेशों के साथ शुद्ध ऊन को मिश्रित कर दिया गया। पश्चिमी यॉर्कशायर के शहरों मरण मोटे खुरदरे कपड़ों के उद्योग उदाहरणार्थ बेटली और ड्यूसबरी, 19वीं सदी से आरंभ कर कम से कम प्रथम विश्व युद्ध तक बरकरार रहे।
क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल के पाँच मुख्या अवधारणाओं हैं:[21]संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार: 10 दिन एक कड़ी समझोते के बाद 160 देशों की मंत्रियों और अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों इस सुबह कानूनी तौर पर बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर सहमत हुए जिसके तहेत औद्योगिक देशों 5.2% तक ग्रीन हाउस गैसों के सामूहिक निर्गमन कम करेंगे.  इस समझोता का लक्ष है 2008 से 2012 के बीच पांच सालो का औसत जोड़ कर छ: [[ग्रीनहाउस गैस] का समोग्रिक निर्गमन घटाना. ग्रिन्हौज़ के तीन सबसे महत्वपूर्ण गैसों में कटौती - [[कार्बन डाइऑक्साइड]] (CO2), [[मीथेन]] (CH4) और [[नाइट्रोजनवाला ऑक्साइड|नाइट्रस ऑक्साइड]] (N20) - 1990 के आधार वर्ष पर मापा जाएगा. तीन लंबी औद्योगिक गैसों तथा - [[hydrofluorocarbon]][[hydrofluorocarbon|हाइड्रोफ्लूरोकार्बन]](HFCs), [[perfluorocarbon] परफ्लूरोकार्बन (PFCs) और [[sulpharhexafluoride]सल्फरहेक्साफ्लूराइड(SF6)]] - में कटौती 1990 या फिर 1995 के आधारभूत वर्षो पर मापा जा सकता है। राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशो के लिए 8%, अमेरिका के लिए 7%, जापान के लिए 6%, रूस के लिए 0% कटौती की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 8% व आइसलैंड [] के लिए 10% बढ़ने की अनुमति देती है। यह समझौता [[संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर समझौते की रूपरेखा|जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन]] पर एक संशोधन है। (UNFCCC, [[पृथ्वी सम्मेलन|पृथ्वी शिखर सम्मेलन]],[[रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील|रियो डी जेनेरो]] में 1992 में अपनाया गया। UNFCCC के सभी पार्टियों क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में हस्ताक्षर या पुष्टि कर सकते है, जबकि गैर उ एन ऍफ़ सी सी सी दल ऐसा नहीं कर सकते. क्योटो प्रोटोकॉल, उ एन ऍफ़ सी सी सी (सी ओ पि 3) दलों के तीसरे मौसम के सम्मलेन में 1997 में जापान में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के अधिकांश प्रावधानों उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुलग्न १ में सुचिबध्ह विकसित देशों के लिए लागू है। उत्सर्जन के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानन और शिपिंग पर लागू नही है।
सेंट मैरी रोमन कैथोलिक चर्च
सोलहवीं सदी के पश्चात मॉनमाउथ रेकासेंसि का केंद्र था। 1773 में शहर इंग्लैंड और वेल्स में उच्चतम अनुपात वाले कैथोलिक शहरों में से एक था। 1778 में कैथोलिक अनुयायियों के प्रति दांडिक कानूनों को ढीला कर दिया गया था। मॉनमाउथ मजिस्ट्रेटों के समक्ष एक याचिका दायर करके शहर में सार्वजनिक कैथोलिक चैपल का निर्माण करने की अनुमति माँगी गई थी। याचिकाकर्ताओं में से एक मोंनो स्ट्रीट पे स्थित रॉबिन हुड सराय के मालिक माइकल वॉटकिंस भी थे। रॉबिन हुड सराय में ही ऊपर के कमरे में जब तक मास आयोजित किया जाता था। बाद में चैपल के निर्माण की अनुमति तो मिल गई परन्तु फिर स्थानीय कानून की जटिलताएँ सामने आई, जिसमें कैथोलिक और उन प्रोटेस्टैंट ईसाइयों जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अभिशासन को स्वीकार नहीं करते थे उनकी इमारतों को जितना संभव ही सके उतना अगोचर बनाए जाने का उद्देश्य होता था। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार करना पड़ा कि इमारत गिरजाघर जैसी न लगे। प्रवेश करने के लिए राजमार्ग की तरफ से आने की अनुमति नहीं थी और कैथोलिक उपासकों को एक बार में एक ही को चैपल के अंदर आना पड़ता था। मूलतः गिरजाघर बड़ी चतुराई से कॉटेजो की एक पंक्ति के द्वारा सड़क से छुपा दिया गया था। बाद में जब कैथोलिक अनुयायियों के प्रति भेदभाव खत्म हों गया तब ब्कनोल के गिरजाघर के पुनर्निर्माण के दौरान कॉटेजो को गिरा दिया गया था।
मंजारो
मंजारो (Manjaro) आर्च लिनक्स प्रचालन तन्त्र पर आधारित एक मुक्त-स्रोत लिनक्स वितरण है। इस प्रचालन तन्त्र का उद्देश्य उपयोगकर्ता-प्रयोज्यता बनाए रखना है। यह उपयोगकर्ताओं के लिए सरल व आसानी से उपयोग किया जाने वाला लिनक्स वितरण है। यह एक रोलिंग रिलीज़ अपडेट मॉडल का उपयोग करता है और 'पैकमैन' इसका पैकेज प्रबन्धक (मैनेजर) है।
मिकोयान मिग-35
नई वैमानिकी का उद्देश्य मिग-35 को हवाई-श्रेष्ठता हासिल करने के साथ-साथ सभी मौसमों में सुनिश्चित सही जमीनी हमलों को अंजाम देना, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक और रडार उपकरण के साथ साझा जटिल मिशन का संचालन करना भी है। नए विमान नौ तोरणों पर अधिक मात्रा में हथियार लोड कर सकते है, इनमे ईंधन की क्षमता में वृद्धि की गयी है, बेहतर जंग (मोर्चा) विरोधी संरक्षण है, रडार के संकेत में पकड़े जाने में महत्वपूर्ण कमी तथा चौगुनी-निरर्थक फ्लाई-बाई-वायर नियंत्रण प्रणाली से लैश है।
कीटो आहार
Conklin की उपवास चिकित्सा को मुख्यधारा के अभ्यास में न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा अपनाया गया था। 1916 में, एक डॉ। मैकमरे ने न्यूयॉर्क मेडिकल जर्नल को लिखा, जिसमें दावा किया गया था कि मिर्गी के रोगियों का तेजी से इलाज किया गया है, इसके बाद 1912 से स्टार्च और शुगर-फ्री डाइट दी जाती है। 1921 में, प्रमुख एंडोक्राइनिनरी हेनरी रावल गेयलिन ने अपने अनुभवों की रिपोर्ट दी। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन सम्मेलन। उन्होंने कोन्क्लिन की सफलता को पहली बार देखा था और अपने स्वयं के 36 रोगियों में परिणामों को पुन: पेश करने का प्रयास किया था। उन्होंने केवल थोड़े समय के लिए रोगियों का अध्ययन करने के बावजूद समान परिणाम प्राप्त किए। 1920 के दशक में आगे के अध्ययनों से संकेत मिला कि बरामदगी आम तौर पर तेजी के बाद लौटी है। कोन्क्लिन के सफल मरीजों में से एक और न्यूयॉर्क के कॉर्पोरेट वकील के माता-पिता, चार्ल्स पी। हावलैंड ने अपने भाई जॉन एलियास हावलैंड को "भुखमरी के कटोसिस" का अध्ययन करने के लिए $ 5,000 का उपहार दिया। जॉन्स हॉपकिन्स अस्पताल में पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर के रूप में, जॉन ई। ह्वालैंड ने न्यूरोलॉजिस्ट स्टेनली कोब और उनके सहायक विलियम जी। लेनोक्स द्वारा किए गए अनुसंधान के लिए धन का उपयोग किया।
मार्था फैरल
मार्था के विचार और काम को आगे ले जाने के लिए, "मार्था फैरल फाउंडेशन" की स्थापना की गई है। इसका लक्ष्य भारत के साथ साथ, दुनिया भर में लैंगिक समानता हासिल करना है । फाउंडेशन, लैंगिक मुख्यधारा, लैंगिक समानता, महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडन और हिंसा को रोकना और सतत शिक्षा से सम्बंधित लक्षित और व्यावहारिक हस्तक्षेपों का समर्थन करती है ।
विलवणन
युमा डिसाल्टिंग संयंत्र 1974 के कोलोराडो रिवर बेसिन लवणता नियंत्रण अधिनियम के अधिकार के तहत वेल्टन-मोहाव्क सिंचाई से कृषि में प्रयुक्त बचे हुए खारे पानी तथा जिले से होने वाली खारे पानी की निकासी के उपचार के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य उपचारित पानी को मेक्सिको को होने वाली जल आपूर्ति में सम्मिलित करना है ताकि मीड झील में आवश्कतानुसार जल का संरक्षण हो सके. संयंत्र का निर्माण 1992 में पूरा किया गया और यह तब से दो अवसरों पर संचालित हुआ है। संयंत्र को बनाए रखा गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर आवश्यकता से अधिक खर्च तथा कोलोराडो नदी में पानी की सामान्य आपूर्ति स्थितियों के कारण संचालित नहीं किया गया है। अप्रैल 2010 में सदर्न नेवादा वाटर ऑथोरिटी, मेट्रोपोलिटन वाटर डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ सदर्न केलिफोर्निया, सेन्ट्रल एरिज़ोना प्रोजेक्ट तथा यू.एस. ब्यूरो ऑफ़ रिक्लामेशन के बीच एक साल की बड़ी परियोजना के रूप में संयंत्र को चलाने की लागत पर एक समझौता हुआ।
मेसोअमेरिकी
चिचेन इतजा मूलतः उत्तरी निचले माया क्षेत्र के उत्तर प्राचीन स्थल के रूप में माना जाता था। पिछले कुछ दशकों में किये गए शोध से यह प्रमाणित हुआ है कि इसकी स्थापना शुरूआती/अंतिम प्राचीन संक्रमण के दौरान हुई थी लेकिन यह प्राचीन काल के अंत या उत्तर प्राचीनकाल की शुरुआत के दौरान विख्यात हुआ। इसकी पराकाष्ठा के दौरान, यह विख्यात स्थान आर्थिक व् राजनीतिक रूप से उत्तरी निचले क्षेत्रों को शासित करता था। सर्कम-पेनिन्सुलर विनिमय मार्ग, जो इसकेइस्ला सेरितोस, पोर्ट स्थल द्वारा ही संभव था, में इसकी भागीदारी द्वारा चिचेन इतजा को केन्द्रीय मेक्सिको और केन्द्रीय अमेरिका जैसे स्थानों से उच्च संपर्क स्थापित किये रहने का मौका मिला. चिचेन इतजा में वास्तुकला के स्पष्ट "मेक्सिकोकरण" के फलस्वरूप शोधकर्ता यह मानने लगे कि चिचेन इतजा का अस्तित्व टोल्तेक साम्राज्य के अंतर्गत था। कालानुक्रम आंकड़े इस प्रारंभिक व्याख्या की निंदा करते हैं और यह ज्ञात है कि चिचेन इतजा का अस्तित्व टोल्तेक से पूर्व था; मेक्सिको की वास्तु शैलियां अब इन दोनों क्षेत्रों के मध्य सुदृढ़ आर्थिक और वैचारिक संबंधों के सूचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओज़ोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में (ओज़ोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मलेन में पारित प्रोटोकॉल) अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओज़ोन परत को संरक्षित करने के लिए, चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है, जिन्हें ओज़ोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और यह 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुई, जिसके बाद इसकी पहली बैठक मई, 1989 में हेलसिंकी में हुई. तब से, इसमें सात संशोधन हुए हैं, 1990 में लंदन 1991 नैरोबी 1992 कोपेनहेगन 1993 बैंकाक 1995 वियना 1997 मॉन्ट्रियल और 1999 बीजिंगमें. ऐसा माना जाता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पूरी तरह से पालन हो तो,2050 तक ओज़ोन परत ठीक होने की उम्मीद है. व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त करने तथा लागू होने के कारण, इसे असाधारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक उदाहरण के रूप में कोफी अन्नान द्वारा यह कहते हुए उद्धृत किया कि "आज तक हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शायद अकेला सबसे सफल समझौता है। इसे 196 राज्यों द्वारा मान्यता दी गई है।
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा किया था कि वे यह युद्ध विश्व में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए तथा आत्म निर्णय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसी कारण भारतीयों ने भी ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। लेकिन युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को घोर निराशा हुई, क्योंकि उन्हें कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की गई। युद्ध के दौरान ही होमरूल आंदोलन आरंभ हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। अंग्रेज के उदारवादी और उग्रवादी भी आपस में मिल गए भारत से कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी क्रियाकलाप भी आरंभ हो गया। इसी बीच महात्मा गांधी के भारत के राजनीति में प्रवेश करने से देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। 1909 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसे भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में भारत मंत्री मांटेगू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा किया कि सरकार भरतीयों को प्रशासन में अधिक संख्या में सम्मिलित करें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहती है। अतः भारत मंत्री मांटेग्यू या मांटेगू और वायसराय चेम्सफोर्ड एक सम्मिलित रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में भेजा और उसी आधार पर संसद में 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मांटफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र प्रांतों के बीच शक्तियों के दायित्व को स्पष्ट रूप से बांट दिए गए। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले,रेलवे, मुद्रा, वाणिज्य,संचार, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दिया। प्रांत विषयों को दो श्रेणियां में बांट दिया। पहला रक्षित और दूसरा हस्तांतरित। भूमि राजस्व न्याय, पुलिस, जेल, इत्यादि को रक्षित श्रेणी में रखा गया। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को स्थानांतरित क्षेत्र में रखा गया। रक्षित श्रेणी के कारण प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था आरंभ हुई।
मेक इन इंडिया
पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं। [3] पहल भी उच्च गुणवत्ता मानकों पर और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। [4] [5] पहल भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। [3]
हिन्दू मेला
यह किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बनी थी। यह देशभक्ति का विकास और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती थी। इसका उद्देश्य भारत की सभ्यता की कीर्ति को पुनर्जीवित करना, देशवासियों को जागृत करना, राष्ट्रभाषा का विकास करना, उनके विचारों को उन्नत बनाना था ताकि अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण का प्रतिकार किया जा सके।
फिदेल कास्त्रो
क्यूबा और पनामा ने 2005 में अपने कूटनीतिक संबंध बहाल किये, जो एक साल पहले टूट गए थे, क्योंकि 2000 में क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की हत्या के प्रयास में शामिल चार निर्वासित क्यूबाइयों को पनामा के पूर्व राष्ट्रपति ने माफ़ कर दिया था। दोनों देशों के विदेश मंत्रियो ने हवाना में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। दस्तावेज में दोनों देशों के बीच की लम्बी बिरादरी की भावना पर जोर दिया गया। लैटिन अमेरिकी पड़ोसियों द्वारा कभी त्याग दिए गए क्यूबा के कोस्टारिका और एल सल्वाडोर को छोड़ अधिकांश देशों से संबंध बन गए। हालांकि क्यूबा और मेक्सिको के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष इसमें सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं। 1998 में, फिदेल कास्त्रो ने मिकी माउस पर की गयी अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी. उन टिप्पणियों के कारण मेक्सिको ने हवाना से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा गलत नहीं रही थी, जब उन्होंने कहा था कि मेक्सिको के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बजाय मैक्सिकन बच्चों को डिज्नी चरित्रों से नाम चुनना आसान होगा। बल्कि उन्होंने कहा, उनकी बाते अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ थी। मैक्सिकन राष्ट्रपति विसेंट फॉक्स ने 2002 में कास्त्रो से माफी मांगी, जिन्होंने दोनों की टेलेफोन बातचीत टेप की थी, जब फॉक्स कास्त्रो को मेक्सिको में हो रहे संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि वहां राष्ट्रपति बुश भी आने वाले थे। कास्त्रो ने इस पर बयान देकर आपत्ति जतायी थी।
विकार उल मुल्क
मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिमला में लार्ड मिंटो से मिलने के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा ढाका में आयोजित सम्मलेन में वक़ार उल मुल्क द्वारा दिया गया भाषण एक स्वाभाविक परिणति थी। लॉर्ड मिंटो द्वारा दिखाई गयी सदाशयता एवं सहानभूति ने मुसलमानों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। जिससे वे ब्रिटिश शाशकों से अधिकतम लाभ हासिल कर सकें। सर सैय्यद अहमद खां ने भारतीय मुसलमानों के लिए पहले ही कर्त्तव्य निर्धारित कर दिया था। ब्रिटिश शाशकों के प्रति स्वामिभक्ति दिखायें तथा कांग्रेस से दूर रहें। मुस्लिम लीग के उद्धघाटन सत्र में अध्यक्ष ने इसी नीति की पुष्टि की। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए तीन प्रस्ताव पारित गए।उस समय ब्रिटिश सरकार साँसत में थी। कर्जन ने समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर दिया था। मिंटो को इससे निबटना था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जनता में गुस्से की लहर फैल गयी थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था। 1857 के बाद ये ब्रिटिश सत्ता के सामने बड़ी चुनौती थी। इसने बहिष्कार और स्वदेशी का रूप ले लिया था। गाँधी जी ने बाद में बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया। इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे। इसके अलावे 24 दिसम्बरए 1906 को कलकत्ता मैं आयोजित कांग्रेस सम्म्मेलन में दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 20 वर्ष के कांग्रेस अस्तित्व में आने के बाद पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज की घोषणा की। इससे ब्रिटिश शासन के लिए और भी चिन्ता पैदा कर दी। उन्हें मित्र चाहिए था और भारतीय मुसलमानों ने उन्हें उनकी अपेक्षा से ज्यादा मदद कर दी। बदले में मुसलमानों को 1909 के कानून के रूप में अलग मतदाता होने का अधिकार मिलगया। इस कानून ने हिन्दू मुसलमानों के बीच स्थायी खाई पैदा कर दी।
खसरा
मीज़ल्स इनिशियेटिव के सदस्यों द्वारा जारी किये गये एक संयुक्त बयान में खसरे के खिलाफ लड़ाई का एक और फायदा सामने आया: "खसरा टीकाकरण अभियानों ने अन्य कारणों से हो रही बच्चों की मौतों में कमी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अन्य जीवन रक्षक उपायों - जैसे कि मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी, कीड़े मारने वाली दवा और विटामिन ए जैसी परिपूरक दवाओं का वितरण करने वाला जरिया बन गये हैं। खसरा टीकाकरण को अन्य स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से मिलाना मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल संख्या 4 (सहस्राब्दि विकास लक्ष्य) की उपलब्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान है: 1990 से 2015 तक बच्चों की मौत में दो तिहाई कटौती करना."
क्यूबा की क्रांति
लेकिन जब 3 दिसम्बर, 1956 को वे क्यूबा के तट पर पहुँचे तो इन्हें बतिस्ता के सैनिकों का सामना करना पड़ा। उनकी मदद के लिए जे-26-एम के शहरी इलाकों के सदस्य आये थे, लेकिन वे इंतज़ार करके चले गये क्योंकि कास्त्रो के छापामार निश्चित तारीख (30 नवंबर) के बजाय काफ़ी देर से पहुँचे थे। बतिस्ता के सैनिकों के हमले में अधिकांश गुरिल्ला लड़ाके मारे गये। लेकिन फ़िदेल, चे और फ़िदेल के छोटे भाई राउल कास्त्रो इस हमले में बच गये। तकरीबन 15 दिनों के बाद घायल अवस्था में ये लोग सियेरा मेस्तरा के जंगलों में एक-दूसरे से मिले। उन्होंने शहर में जे-26-एम से सम्पर्क कायम किया और जंगलों में ही गुरिल्ला लड़ाकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ के ग़रीब किसानों को प्रशिक्षित क्रांतिकारी बनाना बहुत मुश्किल था। किसान कभी भी क्रांति का काम छोड़ कर खेती करने के लिए वापस जाने को तैयार रहते थे। या विरोधी ख़ेमा उन्हें पैसे आदि का लालच देकर अपने पक्ष में खींच सकता थे। चे गुएवारा के लिए यह ज़्यादा चिंता की बात थी। इसलिए उन्होंने सख्त अनुशासन तथा अनुशासन तोड़ने वाले को सख्त सजा देने पर बल दिया। दूसरी तरफ़ एक समस्या यह भी थी कि क्यूबा में काम करने वाले दूसरे क्रांतिकारी संगठन, मसलन डायरेक्टोरियो और 26 जुलाई मूवमेंट, का शहरी नेतृत्व कास्त्रो और चे की गुरिल्ला योजनाओं से पूरी तरह सहमत नहीं था। क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी भी इनकी आलोचक थी। ख़ुद चे और फ़िदेल के बीच भी कम्युनिस्ट लक्ष्यों को लेकर मतभेद था। चे का ज्यादा जोर मार्क्सवाद की ओर था, जबकि कास्त्रो पर क्यूबाई राष्ट्रवाद का गहरा प्रभाव था। बहरहाल, धीरे-धीरे जे-26-एम पर कास्त्रो ख़ेमे का प्रभाव हो गया और इस दल के शहरी ख़ेमे के नेता फ्रैंक पायस की 30 जुलाई, 1957 को हत्या कर दी गयी। अप्रैल 1958 में कास्त्रो ने अपने दल की ओर से पूर्ण युद्ध घोषणा-पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने लोगों से अप्रैल, 1958 में आम हड़ताल करने का आह्वान किया। यद्यपि यह हड़ताल बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसने बतिस्ता के ख़िलाफ़ विरोध को और ज़्यादा बढ़ाया। इसके कारण कास्त्रो अन्य समूहों से अधिक नजदीकी सहयोग कायम करने के लिए प्रेरित हुए। 20 जुलाई को उन्होंने एकता घोषणा-पत्र जारी किया। इस पर डयरेक्टेरियो और जे-एम-26 सहित आठ संगठनों ने अपने हस्ताक्षर किये। लेकिन क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें शामिल नहीं हुई। बहरहाल, यह घोषणा-पत्र बतिस्ता के विरोधियों के एकजुट होने का भी प्रमाण था। इसमें लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को कायम करने की पूरी योजना पेश की गयी। यह घोषणा-पत्र एक तरह से इस बात का भी प्रमाण था कि बाकी विद्रोही समूह भी फ़िदेल कास्त्रो के नेतृत्व को स्वीकार करने लगे थे। धीरे-धीरे बतिस्ता की सत्ता पर पकड़ भी कमज़ोर होती गयी। नवम्बर में वैधता हासिल करने के लिए बतिस्ता शासन ने दिखावे के लिए चुनाव कराये। इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धाँधली हुई, इसलिए इसके नतीजों को कोई वैधता नहीं मिली। बतिस्ता और विद्रोही समूहों के बीच बढ़ता टकराव दिसम्बर में चरम पर पहुँच गया। दिसम्बर, 1958 में कास्त्रो के सहयोगी चे ने सेंटा कालरा शहर में 350 छापामारों के साथ बतिस्ता के चार हज़ार गार्डों को तीन दिन की लड़ाई के बाद हरा दिया। इसमें चे ने रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए उस ट्रेन को शहर में आने से रोक दिया जिसमें रक्षक दल के लिए हथियार आ रहे थे। सरकारी सेना हार गयी। इसके तीन दिन बाद 31 दिसम्बर, 1958 को बतिस्ता देश छोड़कर भाग गया। बीसवीं सदी के इतिहास में क्यूबा की क्रांति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसने यह दिखाया कि किस तरह युवा लड़ाके गुरिल्ला छापामार युद्ध के द्वारा सत्ता में बदलाव कर सकते हैं। अमेरिका के विरोध के बावजूद क्रांतिकारी सफल हुए। अमेरिका ने क्रांति के बाद काफ़ी कोशिशें कीं लेकिन वह क्यूबा में फ़िदेल के शासन और प्रभाव को ख़त्म नहीं कर पाया। अमूमन क्यूबा की क्रांति में फ़िदेल, चे और उनके दल 26-एम जुलाई के योगदान पर ही बल दिया जाता है। लेकिन क्यूबा के भीतर के दूसरे समूहों, उदाहरण के लिये, डायरेक्टोरियो ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। फ़िदेल कास्त्रो और उनका दल क्रांतिकारी राष्ट्रवाद द्वारा प्रगतिशील समाजवादी लक्ष्यों को हासिल करना चाहता था। लेकिन इस क्रांति और इसके बाद सामने आयी व्यवस्था में लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और मूल्यों को कोई तरजीह नहीं दी गयी। चे ग्वेवारा ने बाद में क्यूबाई क्रांति के मॉडल को दूसरी जगहों पर भी लागू करने की कोशिश की लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी।
पर्यावरणीय नीति
मार्शल क़ी श्रेणी क़ी 'संरक्षण नैतिकता' गैर मानव जैविक दुनिया में उपयोग मूल्य का एक विस्तार है। यह पर्यावरण का महत्व मनुष्य के लिए उपयोगिता के संदर्भ में ही देखता है। यह गहन पारिस्थितिकी के आंतरिक मूल्य का विरोध करता है और इसलिए ही इसे 'छिछला पारिस्थितिकी' कहा गया है। यह सिद्धांत मानता है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए क्यूँकी इसका बाह्य मूल्य है - जो क़ी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। संरक्षण इसलिए एक लक्ष्य के लिए माध्यम भर है और विशुद्ध रूप से मानव जाति और आगे आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए है। यह कहा जा सकता कि यही वह तर्क था जो सरकारों ने 1997 में क्योटो सम्मलेन में प्रस्तावित किया और जिस पर वे तीन समझौते आधारित थे जो 1992 में रिओ में लिए गए।
मार्शल योजना
यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने अप्रैल 1948 में मार्शल योजना शुरु की तथा यह 1952 तक जारी रही।  मार्शल प्लान (आधिकारिक तौर पर यूरोपीय  रिकवरी प्रोग्राम, ईआरपी) पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिए 1948 में पारित एक अमेरिकी पहल थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 12 बिलियन डॉलर [1] (2018 अमेरिकी डॉलर में लगभग $ 100 बिलियन) [2] आर्थिक दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहायता। मोर्गेंथु योजना के पहले के प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करते हुए, इसने 3 अप्रैल, 1948 से शुरू होने वाले चार वर्षों के लिए संचालित किया। [3] संयुक्त राज्य अमेरिका के लक्ष्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण, व्यापार बाधाओं को दूर करना, उद्योग को आधुनिक बनाना, यूरोपीय समृद्धि में सुधार करना और साम्यवाद के प्रसार को रोकना थे। [४] मार्शल प्लान में अंतरराज्यीय बाधाओं को कम करने, कई नियमों को छोड़ने और उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ आधुनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। [५]  मार्शल प्लान सहायता को प्रतिभागी राज्यों के बीच लगभग प्रति व्यक्ति के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रमुख औद्योगिक शक्तियों को एक बड़ी राशि दी गई थी, क्योंकि प्रचलित मत यह था कि उनका पुनरुत्थान सामान्य यूरोपीय पुनरुत्थान के लिए आवश्यक था। प्रति व्यक्ति कुछ हद तक सहायता भी मित्र देशों की ओर निर्देशित की गई थी, उन लोगों के लिए जो एक्सिस का हिस्सा थे या तटस्थ बने हुए थे। मार्शल प्लान मनी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यूनाइटेड किंगडम था (कुल का लगभग 26% प्राप्त), इसके बाद फ्रांस (18%) और पश्चिम जर्मनी (11%) था। कुछ अठारह यूरोपीय देशों को योजना का लाभ मिला। [६] हालाँकि, भागीदारी की पेशकश की, सोवियत संघ ने योजना लाभ से इनकार कर दिया, और पूर्वी ब्लॉक देशों जैसे कि हंगरी और पोलैंड को भी लाभ अवरुद्ध कर दिया। [Soviet] संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशिया में इसी तरह के सहायता कार्यक्रम प्रदान किए, लेकिन वे मार्शल योजना का हिस्सा नहीं थे।  तेजी से रिकवरी में इसकी भूमिका पर बहस हुई है। मार्शल प्लान का लेखा-जोखा 1948 और 1951 के बीच प्राप्तकर्ता देशों की संयुक्त राष्ट्रीय आय का लगभग 3% था, जो कि सहायता का अर्थ है, जिसका अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आधे प्रतिशत से भी कम होना।  द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1947 में, उद्योगपति लुईस एच। ब्राउन ने जनरल लुसियस डी। क्ले के अनुरोध पर लिखा, जर्मनी पर एक रिपोर्ट, जिसने युद्ध के बाद के जर्मनी के पुनर्निर्माण के लिए एक विस्तृत सिफारिश के रूप में कार्य किया, और एक आधार के रूप में कार्य किया। मार्शल योजना। इस पहल का नाम यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल रखा गया। योजना को वाशिंगटन में द्विदलीय समर्थन मिला, जहां रिपब्लिकन ने कांग्रेस को नियंत्रित किया और डेमोक्रेट ने राष्ट्रपति के रूप में हैरी एस। ट्रूमैन के साथ व्हाइट हाउस को नियंत्रित किया। योजना मुख्यतः विदेश विभाग के अधिकारियों, विशेष रूप से विलियम एल। क्लेटन और जॉर्ज एफ। केनन की रचना थी, जिसमें सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर आर्थर एच। वैंडेनबर्ग द्वारा अनुरोध के अनुसार ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन से मदद ली गई थी। [११] मार्शल ने जून 1947 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने पते पर यूरोपीय वसूली में मदद करने की तत्काल आवश्यकता की बात कही। [४] मार्शल योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों की आर्थिक सुधार में सहायता करना और टी को कम करना था
सीतामऊ राज्य
नगर पालिका की कार्य प्रणाली में सुधार
मारिया उल्फा सैंटोसो
1934 में, सैंटोसो बेंटेन में लौटे और एक शिक्षण नौकरी कर ली मोहम्मादीया वहाँ रन शिक्षक कॉलेज, औपनिवेशिक सरकार में एक पद से इनकार कर ऐसा करने के लिए। पढ़ाने के दौरान, उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रहना जारी रखा, समाचार एजेंसी अंतरा की स्थापना के लिए एडम मलिक की मदद की। फरवरी 1938 को उन्होंने आर। सैंटोसो विरोडिहर्डजो से शादी की। उसी वर्ष, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बेहतर रक्षा के लिए, विवाह में सुधार के लिए कांग्रेस का नेतृत्व किया; सुधार 1941 में पारित हुए। सैंटोसो ने सिलाई समूहों के माध्यम से महिलाओं की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया; सिलाई का अध्ययन करने आई महिलाओं को पढ़ने और शादी के अधिकार और बच्चे के पालन-पोषण के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
केंद्रीय सरकार
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
1919 ईस्वी के अधिनियम से भारतीयों को घोर निराशा हुई। यह अधिनियम भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। अधिनियम भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को राजनीतिक शक्ति देने का एक बहाना बनाया लेकिन वास्तविक शक्ति अभी भी अंग्रेजों के ही हाथों में रह गई। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के निरंकुश स्वरूप को नहीं बदल पाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। इस अधिनियम के बारे में मोतीलाल नेहरू ने कहा, 'ऐसा लगता है जैसे जो कुछ एक हाथ से दिया गया उसे दूसरे हाथ से ले लिया गया।' अतः भारतीयों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। भरतीयों में इस प्रकार के असंतोष को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उनके आंदोलनों का दमन करने के लिए एक नए हथियार का प्रयोग किया। जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं।
माइकल एंजेलो
उसी वर्ष, गिरोलामो सावोनारोला के बढते प्रभुत्व के परिणामस्वरूप मेडिसी को फ्लोरेंस से निष्कासित कर दिया गया था। माइकल एंजेलो ने राजनीतिक उथल-पुथल के अंत से पहले शहर छोड़ दिया और पहले वेनिस फिर बोलोना चले गए। बोलोना मे उन्हे सेंट डोमिनिक की समाधि को पुर्ण करने के लिये कई छोटी-छोटी मुर्तीयां बनाने का काम सौंपा गया। 1494 के अंत तक फ्लोरेंस की राजनीतिक स्थिति शांत हो चुकी थी। माइकल एंजेलो फ्लोरेंस लौट आए, लेकिन सावोनारोला की सरकार से उन्हे कोई नया कार्य नहीं मिला और वे मेडिसी के दोबारा लिये काम करने लगे। इस दौरान उन्होने "सेंट जॉन दी बापटिस्ट" व सोते हुए "क्युपिड" नाम की दो मुर्तियों का निर्माण किया। लोरेन्ज़ो ने माइकल एंजेलो से "सेंट जॉन दी बापटिस्ट" को इस तरह से बनाने के लिये कहा की मुर्ती पुरानी लगे ताकि वह उसे रोम मे प्राचीन प्राचीन कला के नाम से बेच सके। मुर्ती के ग्राहक रैफैले रियारियो को मुर्ती के नकली होने का पता चलने पर उसने माइकल एंजेलो की रचना से प्रभावित हो कर उन्है रोम आमंत्रित किया।
मध्याह्न भोजन योजना
१) सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्रों तथा सर्वशिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसो एवं मकतबों में वर्ग 1 से 8 के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना
मान्टे-कार्लो सिमुलेशन
मॉन्टे-कार्लो विधियाँ (Monte Carlo methods या Monte Carlo experiments) कम्प्यूटर-कलन विधियों के उस समूह को कहते हैं जो किसी समस्या के संख्यात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिये यादृच्छिक प्रतिचयन (random sampling) का उपयोग करता है। इस विधि का मूल मंत्र यह है कि यादृच्छता (randomness) का उपयोग करते हुए उन समस्याओं क भी ह्ल निकाल सकते हैं जो सिद्धान्ततः सुनिर्धार्य (deterministic) हैं। मान्टे कार्लो विधियाँ प्रायः ही भौतिक एवं गणितीय समस्याओं के हल के लिये उपयोग में लायीं जातीं हैं। ये उस समय सर्वाधिक उपयोगी होतीं हैं जब अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जा सके। ये विधियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की समस्याओं के हल के लिये प्रयुक्त होतीं हैं- इष्टतमीकरण (optimization), संख्यात्मक समाकलन (numerical integration), तथा प्रायिकता वितरण दिये होने पर ड्रा निकालना।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
16 सितंबर 2009 तक, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पुष्टि की है (नीचे बाहरी लिंक देखें), जिनमे से तिमोर-लेस्टे समझौते की पुष्टि करने वाला सबसे अंतिम देश है। इसके बाद के प्रत्येक संशोधन की कम देशों ने पुष्टि की है। केवल 154 देशों ने बीजिंग संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं।
राष्ट्र संघ
संघ के स्वास्थ्य संगठन के तीन निकाय थे, संघ के स्थाई अधिकारियों से युक्त एक स्वास्थ्य ब्यूरो, एक चिकित्सा विशेषज्ञों से युक्त कार्यकारी खंड आम सलाहकार परिषद या सम्मेलन और एक स्वास्थ्य समिति. समिति का उद्देश्य जांच आयोजित करना, संघ के स्वास्थ्य कार्यों के संचालन की निगरानी करना और परिषद में प्रस्तुत करने के लिए काम तैयार करवाना था। इस निकाय ने कुष्ठ रोग, मलेरिया तथा पीले बुखार को, बाद वाले दोनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मच्छर उन्मूलन अभियान शपरू करके, समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वास्थ्य संगठन ने संघ सोवियत सरकार के साथ भी सन्निपात की महामारी को रोकने के लिए बीमारी के बारे में बड़ा शिक्षा अभियान आयोजित करके सफलतापूर्वक काम किया था।
मानेसर
आईटी (IT) और आईटीईएस (ITeS) क्षेत्र से निरंतर बढ़ती माँग ने गुड़गांव जिले में आईएमटी (IMT), मानेसर के सेक्टर 8 को एक उभरते हुए "अगली पीढ़ी के आईटी-आईटीईएस (IT-ITeS) गंतव्य" के रूप में तब्दील कर दिया है। बुनियादी ढाँचे में महत्वपूर्ण सुधार का कार्य मानेसर में प्रगति पर है। दिल्ली - जयपुर एक्सप्रेस मार्ग ने दिल्ली से मानेसर तक के सफ़र का समय 90 मिनट से घटाकर 30 मिनट कर दिया है। सार्वजनिक परिवहन में आगे सुधार के लिए, दिल्ली मेट्रो का विस्तार मानेसर तक करने की योजनाएं बनायी गयी हैं।
उमखोंतो वे सिजवे
उमखोंतो वे सिजवे (या MK), अनुवाद "राष्ट्र का भाला," अफ़्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक सक्रिय सैन स्कंध था। इसे अफ़्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण सहयोग प्राप्त था। इसका उद्देश्य दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर राष्ट्र को उससे मुक्ति दिलाना था। एम.के. ने सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम गुरिल्ला युद्ध १६ दिसंबर, १९६१ में आरंभ किया था। इस संगठन को मीडिया एवं सरकार ्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था, एवं निषेध किया गया था।
अफ्रीका का विभाजन
फ्रांस, अफ्रीका के महत्वपूर्ण प्रदेशों, यथा मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस और मोरक्को पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था किंतु इंग्लैण्ड ने उसका विरोध किया तथा मिस्र पर उसका अधिकार स्थापित नहीं होने दिया, क्योंकि मिस्र का इंग्लैण्ड के भारत स्थित साम्राज्य के लिए अत्यधिक महत्व था। किंतु धीरे-धीरे फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण उपनिवेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1847 ई. में अल्जीरिया पर अधिकार करने के बाद फ्रांस की आंखें ट्यूनिस के प्रदेश पर लगी हुई थीं जो अल्जीरिया के पूर्व में स्थित था। इटली भी ट्यूनिस के प्रदेश की ओर लालची आंखों से निहार रहा था, किन्तु फ्रांस ने 1881 ई. में बिस्मार्क से प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद इस पर अधिकार कर लिया। साथ ही उसने गुआना, आइवरी कोस्ट, फ्रेंच कांगो और सहारा के नखलिस्तान पर भी संरक्षण स्थापित कर लिया। 1904 ई. में इंग्लैण्ड व फ्रांस ने मोरक्को के प्रश्न पर आपस में एक संधि कर ली और इस प्रकार फ्रांस, अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा।
शोध-प्रबन्ध
शोध उद्देश्य की स्पष्टता तथा सीमा निर्धारण
अंतरंगी लेनदेन
"प्रतिभूति नियमन के सिद्धांत एवं उद्देश्य ("ऑब्जेक्टिव एण्ड प्रिंसिपल्स ऑफ़ सेक्युरिटिज़ रेगुलेशन") प्रतिभूति आयोगों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था (IOSCO) ने 1998 में प्रकाशित एवं 2003 में सुधारकर अद्यतन किया, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि अच्छी प्रतिभूति बाजार के नियम के तीन उद्देश्य हैं:- (1) निवेशक की सुरक्षा, (2) यह सुनिश्चित करना कि बाजार निष्पक्ष कुशल और पारदर्शी है, तथा (3) प्रणालीगत जोखिम को कम करना। इन "सार भाग सिद्धांतों" की चर्चा यह अभिव्यक्त करती है कि इस सन्दर्भ में निवेशक की सुरक्षा का अर्थ है "निवेशकों को गुमराह होने, छलावे वाली अथवा जालसाजी वाली कार्य प्रणालियों से संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल हैं अंतरंगी लेनदेन, ग्राहकों के सामने आगे-आगे दौड़ना तथा ग्राहक की परिसंपत्तियों का दुरूपयोग करना." विश्वभर की प्रतिभूतियां एवं पण्य-द्रव्यों के बाजार के नियामक आईओएससीओ (IOSCO) के सदस्य हैं और उन्होंने इन सारभाग सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
रेले व ब्रेस के प्रयोग
रेले व ब्रेस के प्रयोग () (1902-1904) का उद्देश्य द्विअपवर्तन सिद्धान्त की सहायता से लम्बाई में संकुचन का प्रायोगिक अध्ययन करना था। यह प्रयोग उन उन प्रारम्भिक प्रयोगों से एक है जो पृथ्वी की आपेक्षिक गति और प्रकाशवाही ईथर का मापन करने के लिए बने तथा इसकी प्रकाश के वेग के लिए मापन शुद्धता v/c की द्वितीय कोटी तक थी। इसके परिणाम नकारात्मक रहे जो लोरेन्ट्स रूपांतरण के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है जिसके फलस्वरूप आपेक्षिकता सिद्धांत का निर्माण हुआ। माइकलसन मोर्ले प्रयोग से मिले नकारात्मक परिणामों को समझने के लिए जॉर्ज फिट्जगेराल्ड (1889) और हेंड्रिक लारेंज़ (1892) ने संकुचन परिकल्पना का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार स्थिर ईथर माध्यम से गुजरने पर वस्तुओं की लम्बाई में संकुचन पैदा होता है।
पेरिस समझौता
समझौतों के लक्ष्य
महामन्दी
आर्थिक मंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील की घोषणा की। न्यू डील के उद्देश्यों का सार उन्होंने इन शब्दों में बताया,
मोसाद
यह मोसाद का एक गुप्त ऑपरेशन था जिसका मूल उद्देश्य म्यूनिख हत्याकांड में शामिल सारे लोगो को मार गिराना था। मोसाद के मूल लक्ष्य आतंकवादी समूह काले सितंबर और फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन ( पीएलओ ) थे। इजरायल के प्रधानमंत्री गोल्डा मायर द्वारा अधिकृत यह ऑपरेशन २० साल तक चला। इस ऑपरेशन के उपर चल चित्र भी बनाया गया,कुछ प्रमुख चल चित्र के नाम हे "म्यूनिख", "सोवड ऑफ गीदियौन"।
दारुल उलूम नदवतुल उलमा
वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। सभी इस्लामिक संस्थानों (मदारियों) के सिद्धांतों या प्रतिनिधियों को नदवातुल उलेमा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। मड़ारियों का एक संघ बनाया जाना चाहिए ताकि सभी मड़ारियां एक छतरी के नीचे आ जाएं। इस योजना को लागू करने के लिए कुछ बड़ी मड़ारियों को शुरू किया जाना चाहिए जो नदवातुल-उलूम के रूप में जानी जाने वाली मुख्य मदरसा के रूप में काम करेंगी और बाकी उनकी शाखाएं होंगी। नदवतुल-उलूम शाखाओं की गतिविधियों पर नजर रखेगा। छात्रावास की सुविधा के साथ मदरसा फैज-ए-आम का विस्तार। पाठ्यक्रम सुधार (यह शाह मुहम्मद हुसैन इलाहाबादी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और मौलाना शिब्ली नोमानी द्वारा दूसरा) इसके बाद 12 विद्वानों को पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नामित किया गया। पाठ्यक्रम विकास समिति के सभी सदस्यों ने पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव किए लेकिन मौलाना शिबली नोमानी ने नदवातुल-उलूम का मॉडल प्रस्तुत किया। जब मौलाना शिब्ली ने दारुल-उलूम के प्रस्ताव को उपस्थित लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, तो उन्होंने एक प्रबंध समूह बनाने का अनुरोध किया और इसलिए 16 लोगों का एक पैनल सर्वसम्मति से चुना गया। संस्थापक सत्र मौलाना शिबली नोमानी द्वारा अंतिम टिप्पणी और धन्यवाद के साथ संपन्न हुआ।
भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपना कर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहता थी। सरकार एवं मुस्लिम नेताओं ने जब भी द्विपक्षीय वार्ता की, उसका मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा किंतु वास्तव में इस व्यवस्था से मुसलमानों का छोटा वर्ग ही लाभान्वित हो सका।
प्रथम मोरक्को संकट
1905 में कैसर विल्हेम द्वितीय ने मोरक्को के बंदरगाह टैनिजयर का दौरा किया एवं मोरक्को में फ्रान्सीसी प्रभाव की निंदा की। यह चाल हाल की आंग्ल-फ्रांसीसी मैत्री की शक्ति की जाँच करने के लिए परिकल्पित थी। इस दौरे ने एक अंतरराष्ट्रीय संकट को गंभीर बना दिया जो एल्जीसिराज सम्मेलन, 1906 में फ्रान्स के पक्ष में दूर हुआ था। इस संकट ने बि्रटेन व फ्रान्स के बीच पुनर्मिलन को दृढ़ किया। एडवर्ड सप्तम ने जर्मन कार्यों को "इस घटना के लिये सबसे हानिकारक एवं अनावश्यक" कहा, "जिसमें जर्मन शासक सत्ता संभालने के समय से ही व्यस्त रहे हैं।"
रूस-जापान युद्ध
मंचूरिया में रूस के बढ़ते प्रभाव से जापान बहुत अधिक चिंतित हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि इस क्षेत्र पर रूस का नियंत्रण स्थापित हो जाए। जापान स्वयं मंचूरिया पर अपना अधिकार कायम करना चाहता था। जापानी साम्राज्य के विस्तार के लिए यह बड़ा ही उपयुक्त स्थान था। चीन-जापान युद्ध के बाद जापान के लियाओतुंग प्रदेश पर अपना जो अधिकार कायम किया था, उसके पीछे यही स्वार्थ छिपा हुआ था। लेकिन, रूस के विरोध के कारण जापान को शिमोनोसेकी की संधि में संशोधन स्वीकार कर इस क्षेत्र पर से अपना आधिपत्य उठाना पड़ा था। अतएव, रूस और जापान के बीच मंचूरिया पर प्रभुत्व स्थापन की बात को लेकर युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था।
शोध-प्रबन्ध
विषय चयन का उद्देश्य
मिनियापोलिस
मिनियापोलिस ने 1886 में ही भेदभाव को सुधारने के लिए नाटकीय परिवर्तन किए जब विवाहित और अविवाहित, दोनों माताओं के लिए मार्था रिपले प्रसूति अस्पताल की स्थापना की गई। जब महा मंदी के दौरान देश का भाग्य पलटा, हिंसक 1934 का मज़दूरों की सामूहिक हड़ताल के परिणामस्वरूप मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए क़ानून बने. एक आजीवन नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और संघ समर्थक, महापौर हबर्ट हम्प्रे ने शहर में न्यायसंगत रोजगार प्रथाएं और एक मानव संबंध परिषद की स्थापना में मदद की, जो 1946 तक अल्पसंख्यकों की ओर से मध्यस्थता करने लगा. मिनियापोलिस श्वेतों के वर्चस्व के साथ संघर्ष किया, वर्णभेद निर्मूलन और अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में भाग लिया और 1968 में अमेरिकी भारतीय आंदोलन का जन्मस्थान बना.
अनुसन्धान अभिकल्प एवं मानक संगठन
निदेशालय का मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों की कार्य निष्पादन क्षमता, कार्य सन्तुष्टि एवं अभिप्रेरणा को बढ़ाना तथा मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम है। इस परिप्रेक्ष्य में निदेशालय द्वारा यातायात संरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कारकों पर शोध कार्य किया जाता है ताकि दुर्घटनाओं के कारणों को समझा जा सके। शोध द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसे कार्यक्रमों का विकास एवं क्रियान्वयन किया जाता है जो मानव कारकों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी ला सकें।
मोंटी कार्लो
मोंटी कार्लो मोनाको के विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है एवं उसके सबसे धनी क्षेत्रों में से गिना जाता है।अक्सर लोग इसे लोग मोनाको की राजधानी समझने की भूल करते हैं। जबकि औपचारिक रूप से मोनाको की कोई राजधानी नहीं है। मोंटी कार्लो को पूरी दुनिया में उसके कसीनो (जुआ खेलने के अडडों) के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना सन १८६६ में हुई थी और इसका नाम मोंटी कार्लो इतालवी से प्रसृत हुआ है जिसका मूल रूप "माउंट चार्ल्स" है, जो उस समय के राजकुमार का नाम था (चार्ल्स तृतीय)।
ब्रिटिश राज का इतिहास
भारतीयों की अब एक बड़ी संख्या को मताधिकार मिल गया, यद्यपि, राष्ट्रीय स्तर के मतदान में, वे कुल वयस्क पुरुष जनसंख्या का 10% ही थे, जिनमें से कई अभी भी निरक्षर थे। प्रांतीय विधायिकाओं में, ब्रिटिश ने कुछ नियंत्रण बनाए रखा जिसके लिए उन्होंने सीटों को विशेष हितों के लिए अलग रखा जिसे वे सहकारी या उपयोगी मानते थे। विशेष रूप से, ग्रामीण उम्मीदवारों को जो आमतौर पर ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे और कम विरोधी थे, उन्हें शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक सीटें मिलती थीं। गैर-ब्राह्मण, जमींदारों, व्यापारियों और कॉलेज के स्नातकों के लिए भी सीटें आरक्षित थी। मिंटो-मॉर्ले सुधारों का अभिन्न हिस्सा, "सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व" का सिद्धांत और अधिक हाल में कांग्रेस-मुस्लिम लीग लखनऊ संधि, की पुनः पुष्टि की गई, जिसके तहत सीटों को मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन और अधिवासित यूरोपियों के लिए प्रांतीय और इंपीरियल विधायी परिषदों, दोनों जगह आरक्षित किया गया। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीयों को विधायी शक्ति का प्रयोग करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से प्रांतीय स्तर पर; लेकिन वह अवसर भी मतदाताओं की सीमित संख्या के आधार पर, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उपलब्ध लघु बजट के आधार पर और ग्रामीण और विशेष हित वाली सीटें जिन्हें ब्रिटिश नियंत्रण के उपकरणों के रूप में देखा जाता था, प्रतिबंधित किया गया था।
मेकांग-गंगा सहयोग
उद्देश्य --- सदस्य देशों में एकजुटता, और सहयोग को बढ़ावा देना एवं बेहतर तालमेल ,घनिष्ठ संबंध विकसित करना। और क्षेत्रों के लोगों को और वस्तुओं को अंतर्देशीय आवागमन एवं पारगमन को सरल बनाना। साथ साथ मेकोंग गंगा नदी क्षेत्रों के मौलिक अधिकारों को बेहतर बनाना।।
शिमला समझौता
इनमें यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे और यह वचन दिया गया कि उप-महाद्वीप में स्थाई मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा। इन उद्देश्यों के लिए इन्दिरा गांधी और भुट्टो ने यह तय किया कि दोनों देश सभी विवादों और समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे और किसी भी स्थिति में एकतरफा कार्यवाही करके कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वे एक दूसरे के विरूद्घ न तो बल प्रयोग करेंगे, न प्रादेशिक अखण्डता की अवेहलना करेंगे और न ही एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करेंगे। दोनों ही सरकारें एक दूसरे देश के विरूद्घ प्रचार को रोकेंगी और समाचारों को प्रोत्साहन देंगी जिनसे सम्बन्धों में मित्रता का विकास हो। दोनों देशों के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए : सभी संचार सम्बन्ध फिर से स्थापित किए जाएँगे। आवागमन की सुविधाएँ दी जाएँगी ताकि दोनों देशों के लोग असानी से आ-जा सकें और घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर सकें 3 जहाँ तक संभव होगा व्यापार और आर्थिक सहयोग शीघ्र ही फिर से स्थापित किए जाएंगे 4 विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्थाई शान्ति के हित में दोनों सरकारें इस बात के लिए सहमत हुई कि  यह तय किया गया कि भविष्य में दोनों सरकारों के अध्यक्ष मिलते रहेंगे और इस बीच अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे।
मानव संसाधन
मानव संसाधन प्रबंधन निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है:आधुनिक विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य "वस्तु अथवा "संसाधन" नहीं हैं, बल्कि एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी हैं। आईएसओ 9001 के 2000 संस्करण का उद्देश्य प्रक्रियाओं के क्रम तथा उनके बीच के संबंधों को पहचानना और उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों को परिभाषित करना और बताना है। सामान्यतया, अधिकतर संघीय देशों जैसे फ्रांस और जर्मनी ने इसे अपनाया और ऐसे कार्य विवरणों को विशेष रूप से ट्रेड यूनिअनों में बढ़ावा दिया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी 2001 में फिर से मिलना और मानव संसाधन विकास पर 1975 में धारा 150 को संशोधित करना तय किया इन प्रवृत्तियों का एक नज़रिया राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक मजबूत सामाजिक आम सहमति कायम करना है और एक अच्छी सामाजिक कल्याण प्रणाली, श्रमिकों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाती है और पूरी अर्थव्यवस्था को और अधिक फलदायक बना देती है क्योंकि इसकी सहायता से श्रमिक कौशल और अनुभव को विभिन्न रूपों में विकसित कर सकते हैं और उन्हें एक इकाई से दूसरी इकाई में जाने अथवा खुद को माहौल के अनुकूल ढालने में कम दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक और नज़रिया है कि सरकारों को सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास को सुविधाजनक बनाने में अपनी राष्ट्रीय भूमिका के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए।
भारत में महिलाएँ
यूरोपीय विद्वानों ने 19वीं सदी में यह महसूस किया था कि हिंदू महिलाएं “स्वाभाविक रूप से मासूम” और अन्य महिलाओं से “अधिक सच्चरित्र” होती हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फ़ुले, आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिये लड़ाइयाँ लड़ीं. हालांकि इस सूची से यह पता चलता है कि राज युग में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं था, यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मिशनरियों की पत्नियाँ जैसे कि मार्था मौल्ट नी मीड और उनकी बेटी एलिज़ा काल्डवेल नी मौल्ट को दक्षिण भारत में लडकियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये आज भी याद किया जाता है – यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरुआत में स्थानीय स्तर पर रुकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे परंपरा के रूप में अपनाया गया था। 1829 में गवर्नर-जनरल विलियम केवेंडिश-बेंटिक के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन का कारण बने। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे कि पंडिता रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की।
क्रूसयुद्ध
इस युद्ध का प्रवर्तक पोप इन्नोसेंत तृतीय था। उसकी प्रबल इच्छा ईसाई मत के दोनों संप्रदायों (पूर्वी और पश्चिमी) को मिलाने की थी जिसके लिए वह पूर्वी सम्राट् को भी अपने अधीन करना चाहता था। पोप की शक्ति इस समय चरम सीमा पर थी। वह जिस राज्य को जिसे चाहता, दे देता था। उसकी इस नीति को उस समय नौसेना और वाणिज्य में सबसे शक्तिशाली राज्य वेनिस और नार्मन जाति की भी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त था। पोप का उद्देश्य इस प्रकार ईसाई जगत् में एकता उत्पन्न करके मुसलमानों को पवित्र भूमि से निकाल देना था। पर उसके सहायकों का लक्ष्य राजनीतिक और आर्थिक था।
बिस्मार्क
जर्मनी के एकीकरण के पश्चात 1871 में बिस्मार्क की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य यूरोप में जर्मनी की प्रधानता को बनाए रखना था। नीति निर्धारण के तौर पर उसने घोषित किया कि जर्मनी संतुष्ट राज्य है और क्षेत्रीय विस्तार में इसकी कोई रूचि नहीं है। बिस्मार्क को फ्रांस से सर्वाधिक भय था क्योंकि एल्सेस-लॉरेन का क्षेत्र उसने फ्रांस से प्राप्त किया था, जिससे फ्रांस बहुत असंतुष्ट था। बिस्मार्क को विश्वास था कि फ्रांसीसी अपनी 1870-71 की पराजय और एलसेस-लॉरेन क्षेत्र को नहीं भूलेंगे। अतः उसकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य फ्रांस को यूरोप में मित्रविहीन रखना था ताकि वह जर्मनी से युद्ध करने की स्थिति में न आ सके। इस तरह बिस्मार्क की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्त थे- " व्यावहारिक अवसरवादी कूटनीति का प्रयोग कर जर्मन विरोधी शक्तियों को अलग-थलग रखना एवं फ्रांस को मित्र विहीन बनाना, उदारवाद का विरोध एवं सैन्यवाद में आस्था रखना।"
मॉन्ट्रियल
1603 में खोजकर्ता सैम्युअल दे शैमप्लेन ने खबर दी की सेंट लॉरेंस इरोकोई लोग एक ही बार में सेंट लॉरेंस घाटी से गायब हो गए हैं। इसकी वजह जातियों के बीच लड़ाई, प्रवास, या फिर महामारी मानी जाती है। तीस वर्ष के पॉल शोमेडे दे मेसोनूव को अपने सिग्न्यूरी में कॉलनिस्ट्स के एक समूह को बनाने का कार्य दिया गया। यह समूह वर्ष 1641 में फ्रांस से निकला और अगले ही वर्ष क्यूबेक के इस द्वीप पर पहुँच गया। 17 मई, 1642 में मॉन्ट्रियल द्वीप के दक्षिणी तट पर विले-मारी नामक बस्ती की स्थापना की गई। 1643 में विले-मारी पर इरोकोइयों द्वारा हमला हुआ, जिसके बाद 100 के अपने आबादी को बढ़ाने के लिए दल ने स्वयंसेवकों की आवश्यकता पाई और इसके बारे में समाचार फैलाया। अगर संग्राम असफल रहता, मॉन्ट्रियल को छोड़ दिया जाता और बचे लोगों को क्यूबेक शहर में ले आया जाता।
सुधार आन्दोलन
सुधार आन्दोलन (reform movement) एक प्रकार का सामाजिक आन्दोलन है जिसका लक्ष्य समाज के किसी क्षेत्र (aspects) को अपेक्षाकृत धीरे-धीरे परिवर्तित करके उसे बेहतर बनाना होता है। इसमें तीव्र परिवर्तन या मूलभूत परिवर्तन का लक्ष्य नहीं होता है। इसलिये यह 'क्रान्तिकारी आन्दोलन' से भिन्न है।
भारत सरकार
5 मिंटे मार्ले सुधार 1909 के समय से ही संसदीय शासन से भारत के लोग परिचय रखते है।
मिन्टो पार्क, प्रयागराज
प्रयागराज में स्थित सफेद पत्थर के इस मैमोरियल पार्क में सरस्वती घाट के निकट सबसे ऊंचे शिखर पर चार सिंहों के निशान हैं। लार्ड मिन्टो ने इन्हें 1910 में स्थापित किया था। 1 नवम्बर 1858 में लार्ड कैनिंग ने यहीं रानी विक्टोरिया का लोकप्रिय घोषणापत्र पढा था तथा शाही दरबार लगाया गया । इससे पूर्व ब्रिटेन की संसद में 2 अगस्त 1858 को लार्ड स्टेनले ने भारतीय अधिनियम को संसद के समक्ष रखा। इस बिल के तहत भारत मे सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी सेे ब्रिटेन की महारानी को किया गया ।
धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग)
जी7 देशों द्वारा 1989 में गठित मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ फ़ाइनांशियल एक्शन टास्क फोर्स  (एफएटीएफ) एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करना और इसे बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2001 में एफएटीएफ ने अपने मिशन का विस्तार कर इसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को शामिल किया। एफएटीएफ एक नीति-निर्धारक निकाय है जो राष्ट्रीय क़ानून और विनियामक एएमएल और सीएफटी सुधारों को हासिल करने के लिए कानूनी, वित्तीय और कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों को एक साथ लेकर आता है। वर्तमान में इसकी सदस्यता में 34 देश और प्रदेश तथा दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इसके अलावा, एफएटीएफ कई अंतरराष्ट्रीय निकायों और संगठनों के सहयोग से काम करता है। एफएटीएफ के साथ इन संस्थाओं का दर्जा पर्यवेक्षक का है जो उन्हें मतदान का अधिकार तो नहीं देता है लेकिन पूर्ण सत्रों और कार्यकारी समूहों में संपूर्ण भागीदारी की अनुमति देता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य विकासशील देशों जैसे [[हिनार]] नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान और साहित्य तक पहुंच में सुधार करना है।
मिन्टो पार्क, प्रयागराज
• इसमें घोषित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति ,जाति और धर्म के भेदभाव के बिना,केवल अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने का हक़दार होगा|
वुडरो विल्सन
विल्सन के दो उद्देश्य थे। प्रथम न्यायपूर्ण समझौता जिसके अनुसार आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण हो ताकि परस्पर शान्ति स्थापित हो सके। द्वितीय, राष्ट्रसंघ की स्थापना। पहले उद्देश्य में वह सफल नहीं हुआ क्योंकि जो शान्ति की गई वह थोपी हुई शान्ति थी न कि आत्म-निर्णय के आधार पर या समझौता-वार्ता की शान्ति। परन्तु उसे दूसरे उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई। राष्ट्रों के संघ का विचार मौलिक नहीं था और कई देशों में कई लोगों ने इस विचार को स्पष्ट करने में योगदान दिया था, किन्तु जिस राष्ट्रसंघ (League of Nations) की अन्तिम रूप से स्थापना की गई थी वह विल्सन की ही सृष्टि थी और उसके आदर्शों का मन्दिर था। कुछ विद्वानों का विचार है कि विल्सन ने स्वयं पेरिस में आकर एक भारी भूल की। यदि वह वाशिंगटन में रह कर ही अमेरिकन प्रतिनिधियों को आदेश देता रहता तो बहुत सम्भव था कि उसका प्रभाव अधिक व्यापक होता, पर विल्सन को सर्वाधिक चिन्ता राष्ट्रसंघ की थी और उसकी अभिलाषा थी कि विश्व संस्था के विधान का निर्माण वह स्वयं करे। वास्तव में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जहाँ सम्मेलन में उसकी उपस्थिति स्वयं सम्मेलन के लिए हितकर न रही, वहां अपने देश से दूर होकर वह अमेरिकी जनता से भी सम्पर्क स्थापित न रख सका जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसके द्वारा पोषित राष्ट्रसंघ को उसके स्वयं के देश ने ही अस्वीकार कर दिया। अमेरिकन सीनेट ने विल्सन के राष्ट्रसंघ की सदस्यता के प्रस्ताव को नहीं माना। 1918 में कांग्रेस के चुनावों में विल्सन विरोधी रिपब्लिकन दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो गया और सीनेट ने राष्ट्रसंघ के विधान एवं वर्साय की सन्धि को स्वीकार करने के मसविदे को रद्द कर दिया। यह मानवता के एक महान पैगम्बर का दुःखमय पराभव था।
आर्थिक नियोजन
आर्थिक सुधार -
क्यूबाई मिसाइल संकट
कैनेडी-ख्रुश्चेव की इस संधि का व्यावहारिक प्रभाव यह हुआ कि इसने प्रभावी ढंग से क्यूबा में कास्त्रो की स्थिति को मजबूत किया, साथ में निश्चित किया कि यू॰एस॰ (U.S.) क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा। यह संभव है कि ख्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलों को केवल इसलिए रखा था ताकि कैनेडी इटली और तुर्की से मिसाइले हटा ले, जबकि सोवियत का परमाणु युद्ध की शरण में जाने का कोई इरादा नहीं था; बशर्ते अमेरिकियों द्वारा गोली मार कर उनकी हत्या कर दी जाए. बहरहाल, चूंकि दक्षिणी इटली और तुर्की में नाटो (NATO) बेस से जूपिटर मिसाइलों का हटा लिया जाना उस समय सार्वजनिक नहीं किया गया था, इसीलिए ख्रुश्चेव संघर्ष को हारते हुए नजर आते हैं और कमजोर हो जाते है। धारणा यह बनी कि महाशक्तियों के बीच की लड़ाई में कैनेडी जीत गए और ख्रुश्चेव अपमानित हो गए। हालांकि, यह मामला पूरी तरह से ठीक ऐसा नहीं है क्योंकि कैनेडी और ख्रुश्चेव दोनों ने ही उनकी अपनी सरकारों के दबाव के बावजूद पूर्ण संघर्ष को टाल देने के लिए ही हर कदम उठाया. ख्रुश्चेव अगले दो साल तक सत्ता में बने रहे।
समेकित बाल संरक्षण योजना
समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ,भारत सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना है 'यह एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जो न केवल गलीकूचों और कामकाजी बच्चों के लिए योजना ,किशोर न्याय का प्रशासन ,आदि जैसी, मंत्रालय की मौजूदा सभी बाल संरक्षण योजनाओं को एक छत्र के अंतर्गत लाती है, बल्कि केंद्रीय बजट में बाल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक आवंटन भी प्रस्तावित करती है' इस योजना का उद्देश्य बच्चों को कार्यक्षम और प्रभावकारी रूप से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था के निर्माण के सरकार /राज्य के दायित्व को पूरा करने में योगदान करना है' यह "बाल अधिकारों की रक्षा" और "बच्चे के सर्वोत्ताम हित" के आधारभूत सिद्धांतों पर तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, संशोधित अधिनियम, 2006 और उसमें दी गई नियमावली पर आधारित है। यह देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का समग्रतापूर्ण विकास ,देखरेख, संरक्षण और उपचार के प्रति बाल-मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए किशोर न्याय अधिनियम और उसकी नियमावली को प्रोन्नत करती है ' समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के लक्ष्य इस प्रकार हैं: कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण में सुधार हेतु योगदान करना और साथ ही ऐसी असुरक्षाओं, स्थितियों और कार्रवाइयों में कमी लाना जिनकी वजह से बच्चे की उपेक्षा, शोषण और अलगाव जन्म लेते हैं ' समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल संरक्षण सेवाओं में सुधार ला कर; बाल अधिकारों के बारे में जन जागरूकता पैदा करके; बाल संरक्षण के लिए जवाबदेही को लागू करके, आवश्यक सेवाओं का संस्थाकरण करके और वर्तमान ढांचों को मजबूत बना कर; कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सांविधिक और सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकार के सभी स्तरों पर कार्यशील ढांचों की स्थापना करके; साक्ष्य-आधारित अनुश्रवण और मूल्यांकन, सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ा कर; ज्ञान-आधार का निर्माण करके; और परिवार एवं समुदाय के स्तर पर बाल संरक्षण के कार्य का सुदृढ़ीकरण करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है'