भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक समझ स्थापित, पुनरूज्जीवित और उन्हें सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की स्थापना की गई थी। संस्था की नियमावली के अनुसार इसके उद्देश्य निम्न हैंः
श्यामाप्रसाद मुखर्जी
ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यन्त्र को एक कांग्रेस के नेताओं ने अखण्ड भारत सम्बन्धी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉ॰ मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की माँग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खण्डित भारत के लिए बचा लिया। गान्धी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी। संविधान सभा और प्रान्तीय संसद के सदस्य और केन्द्रीय मन्त्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। किन्तु उनके राष्ट्रवादी चिन्तन के चलते अन्य नेताओं से मतभेद बराबर बने रहे। फलत: राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने एक नई पार्टी बनायी जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था। अक्टूबर, 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ।
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
भारत सरकार द्वारा 1920 में नियुक्त, भारतीय शर्करा समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की थी कि शर्करा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिये एक अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना की जाए। 1928 में कृषि में रॉयल आयोग और 1930 में टैरिफ बोर्ड ने भी एक केंद्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान की आश्यकता पर बल दिया था। तदनुसार भारत सरकार ने हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान (एच.बी.टी.आई) कानपुर के शर्करा अनुभाग का अधिग्रहण करके अक्तूबर 1936 में कानपुर में शर्करा प्रौद्योगिकी के इंपीरियल संस्थान की स्थापना की। यों तो शर्करा प्रौद्योगिकी के इम्पीरियल संस्थान का प्रशासनिक नियंन्त्रण इंपीरियल कृषि अनुसंधान की इंपीरियल परिषद के अधीन रखा गया था। किन्तु वह एच बी टी आई के भवन में ही कार्य करता रहा। 1944 में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति को सौप दिय गया।
हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद
हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ १९३६ से १९४३ तक माना जा सकता है। इसी वर्ष लखनउ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। इसके बाद साहित्य की विभिन्न विधाओं में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाएँ हुई।  प्रगतिवादी धारा के साहित्यकारों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांघेय राघव 1935 ई० मेंपेरिस में इ० एम० फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। इसी वर्ष लंदन में सज्जाद जहीर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। १९३६ में सज्जाद जहिर ने बारत लौटने पर अखिल बारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। १ और १० अ्परैल १९३६ को इसका पहला अधिवेशन लखनउ में हुआ जिसकी अध्यक्षता ्प्रेमचंद ने की थी। १९३६ ई. में  एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में शुरु हुआ प्रगतिवाद अगले दो दशकों तक हिंदी साहित्य का प्रमुख स्वर बना रहा। प्रगतिवाद छायावाद के बाद आया। इसमें छायावाद की तुलना में वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में कमी आी। कवियों ने सामाजिक यथार्थ को छायावाद की तुलना में अधिक अभिव्यक्त किया।  कल्पना की अतिशयता समाप्त हुई।  उपमानों की लड़ियों का ्परयोग नहीं होने लगा।  प्रकृति के काल्पनिक रूप नहीं बल्कि यथार्थ औ्र स्वाभाविक दृश्य चित्रित किए जाने लगा।  रहस्यवादी कविताओं का अभाव हो गया।  रचनाें मुक्तकों में हुई। लंबी कविताएं तो लिखी गई किंतु प्रबंध नहीं लिखा गया।
भारतीय भेषजी परिषद
यह भारत सरकार के अधीन भारतीय फार्मेसी परिषद अधिनियम, १९४८ की धारा-३ के अन्तर्गत भारतीय संसद में पास होने पर इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ४ मार्च १९४८ में की गई थी।
कपिला वात्स्यायन
वह इन्दिरा कलाकेन्द्र तथा सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (CCRT) की प्रथम अध्यक्ष थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र डॉ. कपिला वात्स्यायन ने अपना करियर शिक्षण व्यवसाय से शुरू किया, लेकिन उनके व्यापक ज्ञान और अनुभव को देखते हुए उन्हें शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में ले लिया गया। जिस समय शिक्षा की सुविधाएं प्रारंभिक स्तर पर थीं, उस समय डॉ. वात्स्यायन ने शिक्षा सुविधाओं के विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. वात्स्यायन को डॉ. एस. राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. केएल श्रीमाली, प्रो. वीकेआरवी राव, डॉ. सी. डी. देशमुख, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,  डॉ. कर्ण सिंह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी जैसी महान् हस्तियों के साथ काम करने का मौका मिला। कमलादेवी ने भारतीय महिलाओं की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया जो स्वतंत्रता सेनानी थीं, तथा जो भारतीय महिलाओं को संकीर्ण सामाजिक और आर्थिक सीमाओं के बंधनों से मुक्त करने के लिए संघर्षरत थी।
अन्तरराष्‍ट्रीय अध्ययन संस्थान (जे. एन. यू.)
स्वतंत्रता प्राप्‍ति के तुरन्त बाद के वर्षों में इस तरह के संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई थी। उस समय देश भर में विदेशी मामलों से सम्बन्धित केवल एक ही संस्थान - विश्‍व मामलों की भारतीय परिषद् - ने भारत में अन्तरराष्‍ट्रीय मामलों का अध्ययन शुरू करने की बात को समझा। पूरे विश्‍व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हो रहे विकास को समझने के लिए युवा वर्ग को प्रशिक्षित करना ज़रूरी था। पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर अक्टूबर 1955 में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की स्थापना हुई और डॉ॰ ए. अप्पादुरई इस संस्थान के पहले निदेशक नियुक्‍त हुए।
लोकेश चंद्र
लोकेश चंद्र (जन्म : १९२७) वेद, बौद्ध धर्म तथा भारतीय कला के प्रमुख विद्वान हैं। सम्प्रति वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष हैं। वे भारतीय संस्कृति की अन्तरराष्ट्रीय अकादमी के भी निदेशक हैं। वे राज्य सभा के सदस्य रहे हैं तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा सन २००६ में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
तारकनाथ दास
पांडूरंगा खानकोजे (बी.जी. तिलक के दूत) के साथ तारक ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जतिन मुखर्जी (बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते हैं) द्वारा भेजे गए पैसों के साथ कलकत्ता से अधर लस्कर आए और तारक को इंग्लिश में उनकी "फ्री हिंदुस्तानी" नामक पत्रिका शुरू करने के साथ-साथ गुरन दित्त कुमार जो 31 अक्टूबर 1907 को कलकत्ता से यहां आए थे, द्वारा गुरूमुखी संस्करण "स्वदेश सेवक" (सर्वेंट्स ऑफ द मदरलैंड) को प्रकाशित करने की हामी भरी। "फ्री हिन्दुस्तान" ने कोंसटेंस ब्रिसेनडेन द्वारा कनाडा में पहला दक्षिण एशियाई प्रकाशन और उत्तरी अमेरिका में शुरूआती पत्रिकाओं में से एक होने का दावा किया। उन्हें प्रोफेसर सुरेन्द्र मोहन बोस से सहायता मिली थी जो विस्फोटकों के एक विशेषज्ञ थे। नियमित रूप से पत्राचार के माध्यम से टॉल्स्टॉय, डिन्डमैन, श्यामजी कृष्णवर्मा, मैडम कामा जैसे हस्तियों द्वारा तारक को उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होती रही। उन्होंने "समुदाय प्रवक्ता" के रूप में वर्णित वैंकूवर में एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन की स्थापना 1907 में की।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
भारत में युद्धोपरांत औद्योगिक विकास हेतु उच्चतर तकनीकी संस्थानों कि स्थापना के लिए दो भारतीय शिक्षाविदों हुमायूँ कबीर और जोगेंद्र सिंह ने १९४६ में तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चन्द्र रॉय की मदद से एक कमिटी का गठन किया। इसके बाद नलिनी रंजन सरकार कि अगुवाई में २२-सदस्यीय एक कमिटी का गठन हुआ। अपने अंतरिम रिपोर्ट में कमिटी में देश के विभिन्न भागों में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (MIT) की तर्ज़ पर सम्बद्ध दूसरे दर्जे के संस्थानों के साथ उच्चतर तकनीकी संस्थानों कि स्थापना का प्रस्ताव रखा। रिपोर्ट में देश के चार भागों में प्रमुख संस्थानों कि जल्द स्थापना के लिए कार्य आरंभ करने पर जोर दिया गया, साथ ही यह भी कहा गया कि पूर्व और पश्चिम में संस्थानों की स्थापना अतिशीघ्र होनी चाहिए।
जीजा माधवन हरिसिंह
जीजा माधवन हरिसिंह अमृता शेरगिल पुनरीक्षित परियोजना की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा चुनी गई जो पचास भारतीय महिला कलाकारों में से एक थीं। जीजा वर्तमान में निदेशक संस्थान, बैंगलोर चैप्टर के अध्यक्ष हैं और भारतीय कला को बढ़ावा देने वाले कला मंत्रा फाउंडेशन के मानद अध्यक्ष है।
भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता
सीताराम सेकसरिया और उनके अभिन्न मित्र दिवंगत भागीरथ कानोडिया ने १९७४ में अपनी पचहत्तर-अस्सी वर्ष की वृद्धावस्था में अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व को रोकने और भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान, सम्पर्क, सहयोग और अनुवाद बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा परिषद की स्थापना की थी। दोनों मित्रों की दृष्टि यह थी कि हिन्दी का ढोल पीटने के बजाए भारतीय भाषाओं को संपन्न और समृद्ध कर ही अंग्रेजी के सर्वभक्षी अभियान को रोका जा सकता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसम्बर 1885 को बंबई (मुंबई) के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) ए ओ ह्यूम थे जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चन्द्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआती दिनों में काँग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी से लिये गये थे। काँग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था।
हरवंशलाल ओबराय
डॉ. ओबराय को प्राच्यविद्या के क्षेत्र में शोध-कार्य के लिए भारतीय संस्कृति के मूर्धन्य विद्वान् एवं ‘सरस्वती विहार’ (इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ़ इण्डियन कल्चर, दिल्ली) के संस्थापक तथा भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आचार्य रघुवीर (1902-1963) से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। आचार्य रघुवीर-जैसे प्रकाण्ड विद्वान् की जहाँ प्रेरणा होगी, वहाँ उसकी महत्ता को शब्दों में बाँधना अन्याय ही होगा। किन्तु सन् 1963 में डॉ. ओबराय के विदेश-प्रवास के समय अचानक पीछे भारत में आचार्य रघुवीर का एक मोटर-दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था। इस घटना से डॉ. ओबराय के हृदय को बड़ा आघात लगा था। इसे भी एक घटनाक्रम का भाग्य ही कहा जा सकता है कि डॉ. ओबराय विदेश-प्रवास से लौटकर बिड़ला जी के पास गये थे और पूज्य बिड़ला जी ने उन्हें आचार्य रघुवीर का एक महान् ग्रन्थ भेंट करते हुए कहा था कि जैसे इस महापुरुष ने अपना समूचा जीवन भारतीय संस्कृति की सेवा के लिये उत्सर्ग किया, वैसे ही उसके प्रति श्रद्धाञ्जलि के रूप में आप छोटानागपुर में एक सांस्कृतिक संस्थान चलायें, जिसमें केवल शोध-कार्य ही न होकर भारतीय संस्कृति पर अध्ययन, शोध और प्रचार— तीनों कार्य साथ-साथ हों।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल / रा.उ.प.) भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा सन् 1958 में स्थापित स्वायत्तशासी, बहुपक्षीय, गैर लाभांश संगठन है। रा.उ.प. टोक्यो स्थित अंतः-शासकीय निकाय, एशियाई उत्पादकता संगठन (ए.पी.ओ.) का घटक है जिसके स्थापक-सदस्यों में से भारत सरकार भी एक है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए बतौर शीर्ष संस्थान स्थापित होना है।
विट्ठल रामजी शिंदे
प्रार्थना समाजकी ओर से 18अक्टूबरा 1906को 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन' की स्थापना की गयी थी। विट्ठल रामजी शिंदे इसके महासचिव थे। सन 1912तक डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन के पास विभिन्न4राज्यों में करीब 23स्कूलऔर 5छात्रावास थे। विट्ठल रामजी शिंदे ने कई रचनात्मक कार्य किये। मुम्बई और सेन्ट्रल प्रोविन्स बरार में उन्होंने अस्पृश्यों के लिए कई आश्रम, स्कूल और पुस्तकालय खोले। सन 1917को उन्होंने अखिल भारतीय निराश्रित अस्पृश्यता निवारक संघकी स्थापना की।
तुकडोजी महाराज
१९५६ में राष्ट्रसंत तुकडोजी द्वारा भारत साधु समाज का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संपद्रायों, पंथों और धार्मिक संस्थाओंके प्रमुखोंकी सक्रिय सहभागिता देखनेको मिली। यह स्वतंत्र भारतका पहला संत संगठन था, और इसके प्रथम अध्यक्ष तुकडोजी महाराज थे। १९५६ से १९६० की वर्षावधिके दौरान उन्हें विभिन्न सम्मेलनोंको संबोधित या संचालित करनेके लिए निमंत्रित किया गया। उनमेंसे कुछ सम्मेलन हैं – भारत सेवक समाज सम्मेलन, हरिजन सम्मेलन, विदर्भ साक्षरता सम्मेलन, अखिल भारतीय वेदान्त सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन इत्यादि। वह विश्व हिंदू परिषदके संस्थापक उपाध्यक्षोंमेंसे एक थे। उनकेद्वारा राष्ट्रीय विषयके कई सारे मोर्चों जैसे- बंगालका भीषण अकाल (१९४५), चीनसे युद्ध (१९६२) और पाकिस्तान आक्रमण (१९६५) पर अपनी भूमिकाका निर्वाह तत्परतासे किया गया। कोयना भूकंप त्रासदी (१९६२) के समय राष्ट्रसंतने प्रभावित लोगोंकी त्वरित सहायताके लिए अपना मिशन चलाया और बहुत सारे संरचनात्मक राहत कार्योंको आयोजित किया।
ब्रिटिश काउंसिल
1934 में अन्य देशों के साथ संबंध के लिए ब्रिटिश कमिटी के रूप में स्थापित, ब्रिटिश काउंसिल सर रेगीनाल्ड "(रेक्स)" लीपर के ब्रिटिश हितों को बढ़ावा देने के लिए "सांस्कृतिक प्रचार" के महत्व की पहचान से प्रेरित हुई.
हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद
हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद मुम्बई का गठन भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र एवं टाटा मूलभूत अनुसन्धान संस्थान में कार्यरत कुछ वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के सामूहिक प्रयास से पूर्व सन् 1968 में हुआ था। इसका गठन राष्ट्रभाषा प्रेम, जनसामान्य तक वैज्ञानिक साहित्य को पहुंचाने, वैज्ञानिक साहित्य की रचना तथा प्रसार के काम को सुसंगठित रूप में चलाने के उद्देश्य से हुआ था।
बर्लिन समिति
कई भारतीयों, विशेष रूप से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंग्लैंड में इण्डिया हाउस का गठन किया था। यह संगठन, दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा और इन जैसे अन्य भारतीय दिग्गजों के समर्थन के साथ भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति की पेशकश, राष्ट्रवादी कार्य का पदोन्नत, और उपनिवेश विरोधी राय और विचारों के लिए एक प्रमुख मंच था। कृष्णा वर्मा द्वारा प्रकाशित द इंडियन सोसियोलोजिस्ट, एक प्रशिध्द औपनिवेशिक विरोधी पत्रिका थी। इंडिया हाउस से जुड़े प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों में दामोदर सावरकर, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय (उर्फ चट्टो) और हर दयाल शामिल थे।
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग परिषद्
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग परिषद् भारत की एक अराजनीतिक, लाभ-निरपेक्ष, स्वयंसेवी संस्था है जो दुनियाभर में रह रहे भारतवंशियों और भारत के बीच वह सांस्कृतिक कड़ी है। यह उन्हें अपने पूर्वजों की मातृभूमि से जोड़कर रखती है। आज विश्व के कोने-कोने में फैले 2.5 करोड़ प्रवासी भारतीयों के मित्र, शुभचिंतक एवं पथप्रदर्शक के रूप में यह संस्था निरंतर कार्य कर रही है। परिषद् की स्थापना 27 जनवरी 1978 को की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करना और विश्वभर के मानव समुदाय के बीच स्नेह और सद्भाव कायम करना है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' परिषद का ध्येय वाक्य है।
भारतीय जनता पार्टी
जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ॰ श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने प्रबल कांग्रेस के पार्टी के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रत्युत्तर में राष्ट्रवाद के समर्थन में १९५१ में की थी। इसे व्यापक रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर॰एस॰एस॰) की राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था, जो स्वैच्छिक रूप से हिन्दू राष्ट्रवादी संघटन है और जिसका उद्देश्य भारतीय की "हिन्दू" सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था।
भारत कला भवन (वाराणसी)
वर्ष १९२९ में कला परिषद ने अपना ऐतिहासिक संग्रह नागरी प्रचारिणी सभा को सौंप दिया। उसी वर्ष कला परिषद का नया नाम ‘भारत कला भवन’ रखा गया था। नागरी प्रचारिणी सभा ने इस संग्रहालय हेतु अपनी इमारत की दूसरी मंजिल दे दी थी। सभा ने इसी समय एक विज्ञप्ति जारी कर कला, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व आदि विषयों में रुचि रखने वाले लोगों से भारत कला भवन को ऐतिहासिक वस्तुएँ प्रदान करने का आग्रह किया। विज्ञप्ति में कहा गया कि "सभा प्रार्थना करती है कि उक्त संग्रहालय के लिए कलापूर्ण या ऐतिहासिक वस्तुएँ देकर सभा की सहायता करें।" यह पूरी विज्ञप्ति महात्मा गांधी ने ‘यंग इंडिया’ के ३ अक्तूबर १९२९ के अंक में प्रकाशित की। साथ में, उन्होंने यह टिप्पणी भी लिखी : "मैंने संग्रहालय में रखी हुई वस्तुएँ भी देखी हैं और वे दर्शनीय हैं। आशा है सभा की अपील के उत्तर में कलाप्रेमी जनता की ओर से सभा को समुचित एवं उदार आश्रय मिलेगा।"
हिन्दी भवन, नई दिल्ली
नई दिल्ली स्थित हिन्दी भवन भारत की विभिन्न भाषाओं में सौमनस्य स्थापित कर उसकी राष्ट्रीय, भावात्मक और सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए कृतसंकल्प है। हिन्दी भवन का निर्माण श्री पुरुषोत्तम हिन्दी भवन न्यास समिति, नई दिल्ली के तत्वावधान में हुआ। राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन की स्मृति में उक्त न्यास का पंजीकरण 23 मई 1962 को कराया गया। यह भवन राष्ट्र और समाज में की गई टंडनजी की साधना का स्मारक है। इस भवन के संस्थापक अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री और संस्थापक मंत्री पंडित गोपालप्रसाद व्यास थे। एक सुगठित न्यासी मंडल इसकी गतिविधियों का संचालन करता है, जिसमें भारत के विशिष्ट हिन्दीप्रेमी, संभ्रांत नागरिक, प्राध्यापक, साहित्यकार, पत्रकार, राज और समाजसेवी महानुभाव सम्मिलित हैं।
राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र
राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र (national Centre for Design and Product Development / एनसीडीपीडी) की स्थापना 1999 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र बोर्ड का प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठित निर्यातक, नीति-निर्धारक और व्यापार तथा उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्ति करते हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) एनसीडीपीडी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह केन्द्र सदस्य आधारित संस्था है जो प्रमुख तौर पर हस्तशिल्प क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। डिजाइन/उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी के कार्यक्षेत्रों में ठोस माल क्षेत्र के अंतर को पूरा करने के उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। समूहों के लिए पैन इंडिया आधार पर डिजाइन और उत्पाद विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए यह केन्द्र विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के करीबी सानिध्य में कार्य करता है। इस केन्द्र के तहत बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय डिजाइनर विशेषीकृत डिजाइन/उत्पाद सेवाओं की संपूर्ण श्रेणी प्रदान करने के लिए कार्यरत है।
भारत सभा
'भारत सभा (अंग्रेजी:Indian National Association या Indian Association) १८७६ में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं आनंदमोहन बोस ने की थी। भारत सभा का लक्ष्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनैतिक, बौद्धिक, एवं भौतिक विकास करना था। इस संस्था ने भारत के सभी भागों के शिक्षित एवं समाज में काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया।बाद में यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गयी।
कपिला वात्स्यायन
अपनी लंबी जीवन यात्रा में, कमलादेवी ने सत्ता, स्थिति, स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व के आकर्षण से स्वयं को बचा कर रखा। कोई भी सार्वजनिक कार्यालय उन्हें आकर्षित नहीं कर सका, और इसके बजाय, लोगों की पीड़ा को कम करने का जो मिशन था, उन्हें बुला रहा था। विभाजन के तुरंत बाद वह महिलाओं को बचाने के आंदोलन में सक्रिय हो गयी। उन्होंने फरीदाबाद के शरणार्थी शिविर में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। संक्षेप में, महात्मा गांधी के साथ उनकी निकटता और आर्थिक बेरोजगारी व रचनात्मकता की कर्तव्यनिष्ठा ने भारतीय सहकारी आंदोलन को जन्म दिया तथा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की संस्थाएँ उनकी सक्रिय पैरवी के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आईं। चाहे वह संगीत, नृत्य, थिएटर या शिल्प हो, कला ही उनका प्रेम और जुनून था। एक युवा लड़की के रूप में, उन्होंने एक थिएटर कलाकार होने के लिए परिपाटियों को ललकारा था। ऐसा कोई अवसर नहीं था, जब उन्होंने हथकरघा या शिल्प की एक सुदूर परंपरा या रंगमंच की खोज व पोषण न की हो। उनकी ही दृष्टि और दृढ़ विश्वास था, जिसने सरकार को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (CCRT) की संस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। 16 सितंबर 2020 को निधन हुआ।
मीनू ठाकुर
मीनू भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), फेस्टिवल ऑफ़ इण्डिया, संस्कृति मंत्रालय की स्थापित कलाकार है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत के बाहर प्रदर्शन किया है। वह दूरदर्शन (भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क) की 'ए ग्रेड' कलाकार है।
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास
स्वायत्तता के के बारे में न्यास ने मांग की है कि एक अखिल भारतीय, स्वायत्त अशासकीय), शिक्षा आयोग बनाया जाय। न्यास ने 'भारतीय शिक्षा नीति आयोग' नामक २१ सदस्यीय एक आयोग का प्रस्ताव भी किया है तथा उसके ९ सदस्यों को नियुक्त भी किया जा चुका है जिनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसएए) के पूर्व निदेशक बद्रीनाथ खण्डेलवाल भी सम्मिलित हैं।
डी॰ पी॰ चट्टोपाध्याय
देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय (जन्म 5 नवंबर 1933) नई दिल्ली स्थित भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वर्तमान में, वह सभ्यताओं में सेंटर फॉर स्टडीज के अध्यक्ष और भारतीय विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के इतिहास के प्रोजेक्ट के जनरल एडिटर हैं, जिन्होंने भारत के बहु-मात्रा सांस्कृतिक इतिहास का उत्पादन किया।
भारतीय साहित्य अकादमी
भारत की स्‍वतंत्रता के भी काफ़ी पहले से देश की ब्रिटिश सरकार के पास भारत में साहित्‍य की राष्‍ट्रीय संस्‍था की स्‍थापना का प्रस्‍ताव विचाराधीन था। 1944 में, भारत सरकार ने रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल का यह प्रस्‍ताव सैद्धांतिक रूप से स्‍वीकार कर लिया था कि सभी क्षेत्रों में सांस्‍कृतिक गतिविधियों को प्रोत्‍साहित करने के लिए राष्‍ट्रीय सांस्‍कृतिक ट्रस्‍ट का गठन किया जाना चाहिए। ट्रस्‍ट के अंतर्गत साहित्‍य अकादेमी सहित तीन अकादेमियाँ थीं। स्‍वतंत्रता के पश्‍चात् भारत की स्‍वतंत्र सरकार द्वारा प्रस्‍ताव का अनुसरण करते हुए विस्‍तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए श्रृंखलाबद्ध बैठकें बुलाई गईं। सर्वसम्‍मति से तीन राष्‍ट्रीय अकादमियों के गठन का निर्णय हुआ, एक साहित्‍य के लिए दूसरी दृश्‍यकला तथा तीसरी नृत्‍य, नाटक एवं संगीत के लिए।
भारत-फिलिस्तीन के संबंध
पीएलओ के अध्यक्ष यासिर अराफात ने 20–22 नवम्बर 1997 को भारत का दौरा किया। उन्होंने 10 अप्रैल 1999 को भारत की एक दिवसीय यात्रा का भी भुगतान किया। 1997 में दोनों राज्यों के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू ने वाणिज्य, व्यापार, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, औद्योगिक सहयोग, सूचना और प्रसारण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक संरचित रूपरेखा प्रदान की है। अराफात ने हैदराबाद में भारत-अरब लीग द्वारा बनाए जाने वाले एक सभागार की आधारशिला भी रखी। अप्रैल, 1997 में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के 12 वें मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया, जहाँ उन्होंने एक विशेष सत्र में विदेश मंत्रियों को सम्बोधित किया।
विजयशंकर व्यास
कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान की स्थापना के बाद भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (I.C.S.S.R.) के सहयोग से ली गयी अध्ययन परियोजनाओ में प्रो॰ व्यास एवं बल्लभ विधानगर के अध्येताओं पूरा सहयोग मिला। बाद में प्रो॰ व्यास भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद (I.I.M.-A) से जुडे गये तथा अध्यापन एवं वर्षो तक निदेशक की जिम्मेदारी निभाई। यहाँ कार्य करते हुए कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन एवं अध्यापन के उनके योगदान को अन्तरराष्टीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय प्रबन्ध संस्थान् में उनके कार्यकाल में प्रबन्धन शिक्षा में कृषि एवं ग्रामीण विषय को शामिल करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। यही कारण हे कि भारतीय प्रबन्ध संस्थान्, I.I.M.-A में कृषि ग्रामीण विषय विकास संबंधी विषयों का विस्तार् हुआ है।
केन्द्रीय वक्फ परिषद
केन्द्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड के कामकाज से सम्बन्धित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। केन्द्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसम्बर, 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत की वक्फ के प्रभारी केन्द्रीय मन्त्री, केन्द्रीय वक्फ परिषद् के 20 अन्य सदस्य होते हैं केन्द्रीय वक्फ परिषद् इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसके द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएँ हैं।
भारत विकास परिषद
भारत विकास परिषद एक सेवा एवं संस्कार-उन्मुख अराजनैतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक स्वयंसेवी संस्था है जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शो को अपनाते हुए मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों (संस्कृति, समाज, शिक्षा, नीति, अध्यात्म, राष्ट्रप्रेम आदि) में भारत के सर्वांगीण विकास के लिये समर्पित है। इसका लक्ष्यवाक्य है - "स्वस्थ, समर्थ, संस्कृत भारत"।
भारत कला भवन (वाराणसी)
१ जनवरी सन् १९२० को काशी नागरीप्रचारिणी सभा के एक अंग के रूप में ' भारतीय कला परिषद् ' नाम से इस संग्रहालय की स्थापना हुई। रवीन्द्र नाथ ठाकुर इसके प्रथम सभापति थे। वस्तुतः इस संग्रहालय का जन्म एवं विकास विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्मविभूषण राय कृष्णदास की कल्पना का मूर्त रूप है जो इसके आजीवन अवैतनिक निदेशक रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन इसके लिए संग्रह हेतु समर्पित कर दिया। भिन्न कला कृतियों के संयोजन में तो उनकी अभिरुचि थी ही, किंतु भारतीय चित्रों के संकलन के प्रति उनकी आत्मीय आस्था थी।
रघु वीर
इसके बाद उनके आरम्भिक कार्य का केन्द्र लाहौर ही रहा जहाँ वे सनातन धर्म कालेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। वे अपने आप में एक संस्था थे। उन्होने सन १९३२ में लाहौर के निकट इछरा (Ichhra) में इन्टरनेशनल एकेडमी ऑफ इण्डियन कल्चर कीस्थापना कर भारतीय संस्कृति के अनुसंधान का कार्य आरंभ किया। इस कार्य के लिए आपने योरोप, सोवियत संघ, चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अनेक बार यात्राएँ कीं। इन यात्राओं में आपने भारतीय संस्कृति विषयक अपन विशेष दृष्टि तो रखी ही, साथ ही उन देशों की राजनीतिक विचारधारा तथा भारत पर पड़नेवाले संभावित प्रभावों को भी ध्यान में रखा। अपने तीन यूरोप प्रवासों के समय व उसके बाद वे वहाँ के अधिकांश भारतविदों के सम्पर्क में रहे। १९४६ में वे इसे नागपुर ले आये। फिर १९५६ में उनका यह सरस्वती विहार (International academy of Indian culture) दिल्ली आ गया।
भारतीय ज्ञानपीठ
भारतीय ज्ञानपीठ भारत में साहित्य संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्यरत सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थान है। श्रीमती रमा जैन और श्री साहूशान्ति प्रसाद जैन द्वारा संस्थापित यह संस्थान साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करता है तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्तिदेवी पुरस्कार नामक दो पुरस्कार प्रदान करता है, जो साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कारों में से हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई।
शिवराम शंकर आपटे
शिवराम शंकर आपटे उपाख्य दादासाहेब आपटे (1907 - 10 अक्टूबर, 1985), विश्व हिन्दू परिषद के संस्थापक तथा प्रथम महासचिव थे। उन्होने युनाइटेड प्रेस ऑफ इण्डिया में कार्य किया एवं बाद में हिन्दुस्तान समाचार नामक समाचार एजेन्सी की स्थापना की।
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड
पटियाला और दूसरों के महाराजा के साथ एक बैठक में, आईसीसी गिलिगन में शामिल किए जाने के लिए प्रेस करने का वादा करता है, तो सारे देश में खेल के प्रमोटरों के साथ आए एक भी नियंत्रित करने वाली संस्था की स्थापना। एक आश्वासन दिया गया था और 21 नवम्बर 1927 को दिल्ली में आयोजित एक बैठक और पटियाला, दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, अलवर, भोपाल, ग्वालियर, बड़ौदा, काठियावाड़, मध्य भारत, सिंध और पंजाब के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक आम सहमति भारत में और 10 दिसंबर 1927 क्रिकेट के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड बनाने के लिए पहुँच गया था, एक सर्वसम्मत नियंत्रण का एक अनंतिम बोर्ड के लिए फार्म का निर्णय लिया गया था। दिसंबर 1928 में बीसीसीआई ने छह संघों यह से संबद्ध साथ तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। आर ई ग्रांट गोवन इसके पहले राष्ट्रपति और एंथनी डी मेलो सचिव के रूप में के रूप में निर्वाचित किया गया था।
हरवंशलाल ओबराय
भारतीय संस्कृति के परमाराधक, कला एवं साहित्य के सुधी मर्मज्ञ, भारतीय एवं विश्व इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान् एवं संशोधक, क्रान्तिकारी विचारक, अनेक प्राच्यविद्याओं एवं विधाओं के आधिकारिक जानकार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष (1960-61), विश्व हिंदू परिषद् (राँची) के संस्थापक-अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान् एवं ओजस्वी वक्ता हरवंशलाल ओबराय का जन्म सन् 1925 में रावलपिण्डी (सम्प्रति पश्चिमी पाकिस्तान) के एक पंजाबी खत्री दम्पति श्री धर्मचन्द्र एवं रामकौर ओबराय के घर में हुआ। सन् 1947 में देश-विभाजन के उपरांत उन्हें सपरिवार भारत आना पड़ा।
सांस्‍कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्‍द्र
सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (Centre for Cultural Resources and Training / सीसीआरटी) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना मई, 1979 में श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय तथा डॉ॰ कपिला वात्स्यायन द्वारा किया गया था। इस केन्द्र का मुख्य सैद्धान्तिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका भावात्मक व आध्यात्मिक विकास करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीसीआरटी संस्कृति पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है और उनमें विचारों की स्पष्टता, स्वतन्त्रता, सहिष्णुता तथा संवेदनाओं का समावेश किया जाता है।
भारतीय चिकित्सा परिषद
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India) की स्थापना, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1933 के अंतर्गत 1934 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु तथा भारत व विदेशों की चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए समान मानकों को स्थापित करना था, अब इसे निरस्त कर दिया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय परिषद
हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय परिषद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एकजुटता पर बल दिया और, जब जापान ने अपने सफल मलयान अभियान की शुरूआत की, तो परिषद ने जापानी नेतृत्व के क्विज़लिंग को प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की अनिच्छा को दर्शाया। परिषद ने भारतीय स्वतंत्रता लीग के साथ मतभेद भी किए थे, पुरी ने कोरिया और चीन में अपने कार्यों के प्रकाश में टोक्यो की साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी विश्वसनीयता को खुले तौर पर पूछताछ की थी। 1942 में टोक्यो में सम्मेलन के मार्ग में गियानी प्रीतम सिंह के साथ विमान दुर्घटना में पुरी की मौत हो गई थी, जिसमें देखा गया था कि रेश बिहारी बोस ने दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीय आंदोलन के नेता के रूप में स्वीकार किया था। बाद में, परिषद ने बैंकाक सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को भेजा।
केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद (अंग्रेज़ी: सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन, लघु:CCIM) , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन इंडियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल अधिनियम, १९७०, धारा ४८ के अंतर्गत्त १९७१ में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यावसायिक परिषद है, जिसका ध्येय भारतीय औषधि क्षेत्र में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध प्रणालियों सहित उच्च शिक्षा का पर्यवेक्षण करना है।
सुन्दर सिंह भण्डारी
१९५१ में डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने ’भारतीय जनसंघ‘ की स्थापना कर गुरुजी से कुछ कार्यकर्ताओं की मांग की। उनके आग्रह पर दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख के साथ भंडारी को भी इसमें भेज दिया गया। १९५१ में संघ द्वारा इन्हें राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। स्थापन से लेकर १९६५ तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री एवं १९६३ में जनसंघ के अखिल भारतीय मंत्री बनें। दीनदयाल उपाध्याय के निधन के पश्चात ये १९६८ में जनसंघ के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री बने।
दर्शन परिषद
दर्शन परिषद् भारत हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से मौलिक चिन्तन को बढ़ावा देने वाली एक संस्था है। इसका आरम्भ १९५४ में हुआ। इसका नाम 'अखिल भारतीय दर्शन परिषद्' था। 2016 में पुनः इसी नाम से संस्था पंजीकृत हुई है और निर्बाध रूप से अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर है। साहित्य के अतिरिक्त किसी अन्य विधा या विज्ञान के क्षेत्र में, हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा को माध्यम बनाने वाली यह अप्रतिम संस्था है। यह 'दार्शनिक' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करती है।
भारत सभा
1876 ​​में गठित इंडियन एसोसिएशन एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण के साथ अग्रणी राजनीतिक संघों में से एक था। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, भारत ने सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। इस समय के हड़ताली घटनाक्रमों में से एक राजनीतिक चेतना का विकास था जो स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघों और राष्ट्रीय आंदोलनों के जन्म के लिए अग्रणी था। इंडियन एसोसिएशन से पहले, समीर कुमार घोष ने संभू चरण मुखर्जी के साथ 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में 'द इंडिया लीग' की स्थापना की। आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नबी त्रिपाठी मित्रा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेता इससे जुड़े थे। संगठन। लीग ने मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अखिल भारतीय दृष्टिकोण की व्यापक दृष्टि के साथ, नेताओं ने संगठन को संकीर्ण प्रांतीय और सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर रखा। लेकिन जल्द ही संघ की स्थापना हुई और कुछ ही समय बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 26 सितंबर 1876 को अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन से जुड़े नेता शिवनाथ शास्त्री, कृष्णोदय पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, नरेंद्र किशोर, और अन्य थे। रेव कृष्ण मोहन बनर्जी और आनंद मोहन बोस एसोसिएशन के क्रमशः पहले अध्यक्ष और सचिव चुने गए। उद्देश्यों और दृष्टिकोण में इंडिया लीग और इंडियन एसोसिएशन के बीच बहुत अंतर नहीं था। इन दोनों ने भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक एकता के विकास में मदद करने के लिए काम किया था। बहुत ही नाम 'इंडियन एसोसिएशन' का अर्थ था कि राष्ट्रीय आंदोलन एक अखिल भारतीय चरित्र को दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में ग्रहण कर रहा था। एसोसिएशन ने कई वस्तुओं के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की: (ए) देश में जनमत के एक मजबूत निकाय का निर्माण; (बी) आम राजनीतिक हित और आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय जातियों और लोगों की एकता; (c) हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण भावना का प्रचार और (d) उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन से पहले, बंगाल में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जो मध्यम वर्ग और रैयत के हित का प्रतिनिधित्व करता था। एसोसिएशन ने युवा मध्यमवर्गीय समुदाय को अधिक लोकतांत्रिक आधार पर राजनीतिक मंच दिया। एसोसिएशन के नेता ज्यादातर शिक्षित युवा, वकील और पत्रकार थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़े व्यापारिक नेता और जमींदार शामिल नहीं थे। अनिल सील के शब्दों में, इंडियन एसोसिएशन ने स्नातकों और पेशेवर पुरुषों के लिए एक दबाव समूह के रूप में काम किया था, जिसने 'मध्यम वर्ग' का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे उदारवादी नेताओं द्वारा स्थापित होने के कारण, जो इसके मामलों के शीर्ष पर भी थे, एसोसिएशन अतिवादी और संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद और संकीर्णता से ऊपर था। मुसलमानों के प्रति मित्रता और सद्भावना के संकेत के रूप में, उन्होंने नवाब मोहम्मद अली को इसके दूसरे वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में, भारतीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विकास की नींव रखी थी, जो अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया था, और इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी श्रेय के हकदार थे। वास्तव में, संघ कांग्रेस का अग्रदूत था। अपने जन्म से ही, एसोसिएशन ने अपना काम सही तरीके से शुरू किया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा (1877) को 21 से घटाकर 19 वर्ष करने पर इसे अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करने का एक शानदार अवसर मिला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन ने इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। सुरेंद्रनाथ को स्मारक के लिए सुरक्षित समर्थन के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था जिसे एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद में भेजने का इरादा किया था। सुरेंद्रनाथ की भारत यात्रा एक बड़ी सफलता थी। इसने राष्ट्रवाद की एक नई भावना को जन्म दिया, जिसने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने में मदद की। वह अखिल भारतीय लोकप्रियता प्राप्त करने वाले पहले राजनेता थे। उनके कुशल नेतृत्व में, एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग की। इसके अलावा, एसोसिएशन ने दमनकारी हथियार अधिनियम (1878), वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और कपास वस्तुओं पर कर्तव्यों की छूट के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। कलकत्ता में भारतीयों और यूरोपियों के बीच नस्लीय असमानता को दूर करने और नमक कर को कम करने की मांग को लेकर जनसभाएँ की गईं। एसोसिएशन ने 1885 के बंगाल किरायेदारी अधिनियम को अपना समर्थन दिया और भारत में स्व सरकार की मांग की। यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, एसोसिएशन ने धीरे-धीरे अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया। फिर भी इसे हर प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार शुरू करने का श्रेय दिया जाना चाहिए। पहला भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, एसोसिएशन द्वारा 1885 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। यह उस राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मेल खाता है, जो पहली बार दिसंबर 1885 में बंबई में बैठक कर रही थी। इंडियन एसोसिएशन ने अपनी एकजुटता व्यक्त की और कांग्रेस के साथ अपना विलय तय किया जब राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1886 में कलकत्ता में अपना दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रही थी। । यह सच है कि जैसे ही कांग्रेस ने अखिल भारतीय संगठन के रूप में कार्य करना शुरू किया, इंडियन एसोसिएशन ने अपना पहले का राजनीतिक महत्व खो दिया। तब भी जब बंगाल (1905) का विभाजन हुआ, तब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन बहुत सक्रिय हो गया। एसोसिएशन, सुरेन्द्रनाथ के नेतृत्व में, विभाजन के खिलाफ बॉयकाट और स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया, एक राष्ट्रीय कोष बनाया, एक राष्ट्रीय शैक्षिक नीति बनाई और 1906 में, औपचारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्घाटन किया। दिसंबर 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए हिंसक आंदोलन ने सरकार को मजबूर कर दिया। विभाजन की समाप्ति के बाद, इंडियन एसोसिएशन ने अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया और अपना अस्तित्व मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों में लगा रहा।
भारतीय विचार केन्द्रम्
भारतीय विचार केन्द्रम् भारत का एक सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय तिरुवनन्तपुरम में है। इसकी स्थापना १९८२ में श्री पी परमेश्वरन् द्वारा की गयी थी। यह त्रावणकोर-कोच्चि की साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा परमार्थ सोसायटीज अधिनियम १९९१ के आधीन पंजीकृत है। इस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिये अनुसंधान करना है।
भारतीय जनसंचार संस्थान
भारतीय जनसंचार संस्थान (अँग्रेजी: Indian Institute of Mass Communication - IIMC) पत्रकारिता और जनसंचार के शिक्षण-प्रशिक्षण और शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1967 में भारत और तीसरी दुनिया के अन्य देशों में पत्रकारिता और जनसंचार के लिए क्षमताएँ पैदा करने हेतु की गई।
प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद
प्रसारण विषय वस्तु शिकायत परिषद (अंग्रेजी: Broadcasting Content Complaints Council) या संक्षेप में "बीसीसीसी", भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) द्वारा स्थापित एक आत्म-नियामक संस्था है, जिसके अंतर्गत सभी गैर-खबर सामान्य मनोरंजन चैनल आते हैं। जून 2011 से, न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह इसके अध्यक्ष हैं।
मंडन मिश्र (संस्कृत विद्वान)
महामना पं॰ मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्कृत के प्रतिनिधि संगठन अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के डॉ॰ मण्डन मिश्र सन् 1956 ई. में मन्त्री तथा सन् 1959 ई. में महामन्त्री पद के लिए चयनित हुए। अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन को उस समय संगठन तथा साधन सुविधाओं की दृष्टि से एक युवा नेता की आवश्यकता थी। डॉ॰ मिश्र ने उसमें नव जीवन का संचार किया और सभी प्रदेशों में उसकी शाखायें स्थापित की। इनके निर्देशन में विश्व संस्कृत शताब्दी योजना का प्रवर्तन हुआ, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया। इस सम्मेलन ने संस्कृत के विकास के क्षेत्र में आधार-शिला का कार्य किया और भारत की राजधानी दिल्ली में एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद की प्रेरणा से सम्मेलन के तत्कालीन पदाधिकारी पंजाब के राज्यपाल श्री नरहरि विष्णु गाडगिल और भारत के गृह राज्यमंत्री श्री बलवन्त नागेश दातार तथा प्रसिद्ध उद्योगपति श्री शान्ति प्रसाद जैन आदि महानुभावों ने डॉ॰ मिश्र की सेवायें राजस्थान सरकार से मांगी और उन्होंने 1962 ई. में दिल्ली आकर संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। उस समय दिल्ली प्रशासन में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। उस समय दिल्ली प्रशासन में संस्कृत की संस्थाओं की सहायता का कोई नियम नहीं था। अधिक से अधिक एक हजार रूपये वार्षिक की सहायता का कोई नियम नहीं था। अधिक से अधिक एक हजार रूपये वार्षिक की सहायता प्रत्येक संस्था को दी जाती थी। डॉ॰ मिश्र के प्रयासों से सभी संस्कृत विद्यालयों को प्रशासन द्वारा 85% (प्रतिशत) सहायता देने का निर्णय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अब प्रत्येक संस्था को लाखों रूपये की आर्थिक सहायता प्रशासन से मिलती है। डॉ॰ मिश्र सभी संस्थाओं को साथ लेकर चले। सौभाग्य से कुछ समय बाद प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार की और डॉ॰ मिश्र ने राजस्थान की 17 वर्षों की सेवा और राजस्थान में सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा के आधार पर प्रत्यक्ष दृष्यमान सत्ता की निकटता के मोह को छोड़कर संस्कृत के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। अचानक श्रीशास्त्री जीे के निधन के बाद डॉ॰ मिश्र के प्रयासों से श्रीमती इन्दिरा गांन्धी ने डॉ॰ सम्पूर्णानन्द जी के अनुरोध पर सम्मेलन तथा विद्यापीठ का सभापतित्व स्वीकार किया और 1967 ई. में श्री शास्त्रीजी का स्मृति में श्री लालबहादुर शास्त्री राष्टि्रय संस्कृत विद्यापीठ के रूप मे नाम परिवर्तित कर इसे भारत सरकार को संभला दिया। डॉ॰ मिश्र इसके संस्थापक निदेशक रहे। इनकी साधना से दिल्ली विद्यापीठ 1989 में मानित विश्वविद्यालय के रूप में समुन्नत हुआ। डॉ॰ मिश्र इसके प्रथम संस्थापक कुलपति नियुक्त किये गये। एक व्यक्ति के द्वारा रात्रि पाठशाला से प्रारम्भ कर जून, 1994 में इसके कुलपति पद से विश्राम ग्रहण करने के अनन्तर 1 जनवरी 1996 से उत्तरप्रदेश शासन ने डॉ॰ मिश्र को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के कुलपति पद पर नियुक्त किया। उनका तीन वर्ष से अधिक का कार्यकाल इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सदा उल्लेखनीय रहेगा। समय पर परीक्षायें कराना, सत्र नियमित करना, 115 ग्रंथों का प्रकाशन, सरस्वती मन्दिर की पूर्णता और उसकी प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति पं॰ शंकर दयाल शर्मा एवं श्री के.आर.नारायणन् के मुख्य आतिथित्व में दो दीक्षान्त समारोह किये दो-दो राष्ट्रपतियों का विश्वविद्यालय के इतिहास में एक अनुपम घटना है। अपने स्वनामधन्य गुरू आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री के स्मृति में आपने वाराणसी में श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है जो वाराणसी में एक भव्य नवनिर्मित भवन में चल रहा है- आप इसके संस्थापक अध्यक्ष कांची शंकराचार्य द्वारा मनोनीत किये गये है।
अखिल भारतीय साहित्य परिषद
अखिल भारतीय साहित्य परिषद् भारतीय भाषाओं का एक देशव्यापी संगठन है। इसकी स्थापना २७ अक्टूबर १९६६ को दिल्ली में हुई थी। उसी वर्ष इसका राष्ट्रीय अधिवेशन प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। सरदार जीतसिंह 'जीत' को इसके संगठन का दायित्व दिया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं। जबकि संगठन का कार्य श्रीधर पराडकर देखते हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष के २१ प्रान्तों में इसका कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक लक्ष्य को लेकर साहित्य के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के सक्रिय साहित्यकारों, समालोचकों, चिन्तनशील विचारकों एवं साहित्यिक सुरुचिसम्पन्न नागरिकों के इस वैचारिक व रचनात्मक साहित्यिक संगठन की स्थापना २७ अक्टूबर १९६६ को भारत की राजधानी दिल्ली में हुई थी। प्रारम्भ में इसका नाम भारतीय साहित्य परिषद् रक्खा गया था। इसकी अध्यक्षता के लिये सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का नाम सर्वसम्मति से तय हुआ। उन्होंने ही इसकी पहली आम सभा की अध्यक्षता की थी। बाद में इसका कार्य विस्तार हुआ और इसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद् नाम दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। संघ की ओर से समय-समय पर पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को इसका संगठन कार्य सौंपा जाता है।
विद्यार्थी संघ
असहयोग आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय छात्रों का समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान, छात्रों ने ज्यादातर कॉलेजों को बंद करने और नेतृत्व की अधिकांश जिम्मेदारियों को शामिल करने का प्रबंधन किया और भूमिगत नेताओं और आंदोलन के बीच लिंक प्रदान किया। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एक ऐसा राजनीतिक दल था जो अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी स्थापना बाबा साहब डॉ आंबेडकर ने 1942 में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की स्थापना 1949 में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य की दिशा में छात्र शक्ति को जुटाने के लिए की गयी थी।
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Carpet Technology / IICT), समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समिति के रूप में वर्ष 1998 में भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। यह एशिया में एक अनूठे प्रकार के डिग्री कार्यक्रम, (कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी) में बी.टेक कार्यक्रम को आरम्भ करते हुए वर्ष 2001 में वास्तविक रूप में क्रियाशील हो गया। यह उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (UPTU) से सम्बद्ध है तथा A.I.C.T.E. से मान्यताप्राप्त है। संस्थान भदोही रेलवे स्टेशन से लगभग ४ किमी दूरी पर है। Rajkumar Pandey
भारतीय इतिहास परिषद
भारतीय इतिहास परिषद भारत की इतिहास विषय पर होने वाले शोध कार्यो के धर्मनिरपेक्ष एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तथ्यों को प्रस्तुत करती है। यह नए शोधकर्ताओं का यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना जयचन्द विद्यालंकार ने की थी।
भीमराव आम्बेडकर
ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में आंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान, आंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे।
राय कृष्णदास
भारतीय कला के क्षेत्र में राय साहब का अप्रतिम योगदान है। कला के प्रति राय साहब इतने समर्पित रहे कि जनवरी 1920 में अपने खर्चे से 'भारतीय कला-परिषद्' की स्थापना की, जो 1930 में नागरी प्रचारिणी सभा का अभिन्न अंग हो गया। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 'भारत कलाभवन' की स्थापना में राय साहब का ही योगदान रहा।
भारत विकास परिषद
स्वामी विवेकानन्द के जन्मशताब्दी के अवसर पर १२ जनवरी सन् १९६३ कों भारत के प्रमुख उद्योगपतियों एवं समाज-सुधारकों जैसे- लाला हंसराज, डॉ सूरज प्रकाश आदि द्वारा "नागरिक समिति" (Citizens Council) की स्थापना की गयी थी ताकि चीनी आक्रमण का प्रतिकार किया जा सके। बाद में इसी का नाम "भारत विकास परिषद" (BVP) रखा गया। १० जुलाई सन् १९६३ को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत इसका पंजीकरण हुआ। इस प्रकार यह परिषद स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों एवं शिक्षाओं पर चलती है। अपने संपर्क योजना के द्वारा संस्कृति सप्ताह, स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान, सेमिनार जैसी कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर करती है।
काशीप्रसाद जायसवाल
बिहार के तत्कालीन प्रशासक एडवर्ड गेट ने 'बिहार रिसर्च सोसाइटी' से जब 'बिहार रिसर्च जर्नल' के प्रकाशन का प्रबंध किया तो श्री जायसवाल उसके प्रथम संपादक हुए। उन्होंने 'पाटलिपुत्र' का भी संपादन किया। 'पटना म्यूजियम' की स्थापना भी आपकी ही प्रेरणा से हुई। १९३५ में 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' ने लंदन में भारतीय मुद्रा पर व्याख्यान देने के लिये आपको आमंत्रित किया। आप इंडियन ओरिएंटल कांफ्रेंस (छठा अधिवेशन, बड़ौदा), हिंदी साहित्य सम्मेलन, इतिहास परिषद् (इंदौर अधिवेशन), बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य संमेलन (भागलपुर अधिवेशन) के सभापति रहे। स्वर्गीय राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के सहयोग से आपने इतिहास परिषद् की स्थापना की।
चंद्रमौली कुमार प्रसाद
चंद्रमौली कुमार प्रसाद (चर्चित न्यायमूर्ति सी के प्रसाद, जन्म: 15 जुलाई 1949), भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं। 23 मई, 2018 को केंद्र सरकार ने उन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे पूर्व वे नवंबर, 2014 में न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू के सेवानिवृत्त होने के बाद पहली बार भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष बने थे। भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने के साथ उनमें सुधार और इसके स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1966 में संसद द्वारा भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। यह परिषद प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत कार्य करती है।
आंचलिक परिषद
आंचलिक परिषदों हैं सलाहकार समूहों जो भारत के राज्यों से बने हुए हैं। ये परिषदों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया थे।  पंच परिषदों 1956 में स्थापित हुए थे। पूर्वोत्तर आंचलिक परिषदों 1972 में स्थापित हो गया था।
उच्चतर शिक्षा विभाग
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; अल्पसंख्यक शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ERDO) शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ERDO) नई दिल्ली (https://web.archive.org/web/20190125034107/https://www.erdoclasses.com/) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद (आईसीएसएसआर) 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश द्वारा 2009/01/15 से प्रभावी स्थापित किया गया है) एडवांस्ड स्टडीज के भारतीय संस्थान (आईआईएएस), शिमला तकनीकी शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) [4] [5] वास्तुकला की परिषद (सीओए) [6] प्रौद्योगिकी के 16 भारतीय संस्थानों (आईआईटी) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के 5 भारतीय संस्थान (आईआईएसईआर) प्रबंधन के 13 भारतीय संस्थानों (आईआईएम) प्रौद्योगिकी के 30 राष्ट्रीय संस्थानों (एनआईटी) सूचना प्रौद्योगिकी के चार भारतीय संस्थान (आईआईआईटी) योजना और वास्तुकला का 3 स्कूल (स्पा) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के 4 राष्ट्रीय संस्थान (NITTTRs) चार शिक्षुता के क्षेत्रीय बोर्ड / व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्थात संस्कृत के क्षेत्र में तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (RSkS), नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (SLBSRSV), नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आरएसवी), तिरुपति केंद्रीय हिंदी संस्थान (KHS), आगरा अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (EFLU), हैदराबाद उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीपीयूएल) सिन्धी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCPSL) तीन अधीनस्थ कार्यालय: केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी), नई दिल्ली; वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी), नई दिल्ली के लिए आयोग; और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर सांख्यिकी, वार्षिक योजना और सीएमआइएस प्रशासनिक सुधार, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग
विद्यार्थी संघ
चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में दशौली ग्राम स्वराज संघ ने 1960 में वन आधारित छोटे पैमाने पर उद्योग स्थापित करके अपने गृहनगर के पास स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए गोपेश्वर में एक अभियान शुरू हुआ था। 1961 में गणराज्य युवक संगति ने आजादी के बाद पहला जातिवाद के खिलाफ और अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दलित आंदोलन शुरू किया था। भारतीय छात्र संघ (Student Federation of India): 1970 में सीपीआई (एम) ने छात्रों को एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली से लड़ने के लिए, छात्र समुदाय के उन्नति और सुधार के लिए स्थापना की।
पूर्वोत्तर परिषद
पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी एक आधारभूत संस्था है। इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के तहत भारत की केन्द्र सरकार ने सन् 1971 में की। इसके सदस्य भारत के पूर्वोत्तर के आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं और इनके मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है एवं यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अन्तर्गत आता है।
बलराज मधोक
बलराज मधोक हिंदुत्व राजनीति के असली संस्थापक थे। उन्होंने अक्तूबर, 1951 में श्यामाप्रसाद मुखर्जी के साथ मिल कर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी लेकिन श्यामा प्रसादजी अधिक दिन जीवित नहीं रहे और जल्दी ही उनका निधन हो गया। इन्होंने भारत के विभाजन से पहले ही हिंदुत्व राजनीति की कई चीजें लिख दी थीं। उन्होंने कई पीढ़ियों पर अपनी छाप छोड़ी थी जिसमें आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी और नरेन्द्र मोदी शामिल थे।
भारतीय जन नाट्य संघ
भारतीय जन नाट्य संघ या इंडियन पीपल्स थियेटर असोसिएशन (इप्टा) कोलकाता स्थित रंगमंच कर्मियों का एक दल है। इसका नामकरण प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने किया था। 25 मई 1943 को मुंबई के मारवाड़ी हाल में प्रो. हीरेन मुखर्जी ने इप्टा की स्थापना के अवसर की अध्यक्षता की और आह्वान किया, “लेखक और कलाकार आओ, अभिनेता और नाटककार आओ, हाथ से और दिमाग़ से काम करने वाले आओ और स्वंय को आज़ादी और सामाजिक न्याय की नयी दुनिया के निर्माण के लिये समर्पित कर दो”।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
परिषद् को इसके अध्यक्ष और सांविधिक निकायों अर्थात् शासी निकाय, साधारण सभा और वित्त समिति द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। इन निकायों में सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, इनमें संसद के प्रतिनिधि, सांस्कृतिक पंडित, शिक्षाविद, सरकारी प्रतिनिधि, ललित एवं प्रतिमा कला के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार, वैज्ञानिक, तकनीकी और अनुसंधान संस्थान सहित विश्वविद्यालय/संस्थाएं तथा परिषद् के उद्देश्यों में रूचि रखने वाले संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये निकाय परिषद् के क्रियाकलापों को नीतिगत दिशा प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार के लिए समय-समय पर इन निकायों की बैठक होती हैं। इनमें बजट, कार्रवाई योजना इत्यादि शामिल हैं।
भारतीय ओलम्पिक संघ
भारतीय ओलम्पिक परिषद की स्थापना 1924 ई. में की गयी थी और सर जे.जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ( लेकिन 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया।)30 मार्च 1962 - केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, 1962 पारित ; हिन्दी साहित्य सम्मलेन, प्रयाग को 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' घोषित
भारत में दर्शनशास्त्र
1916 में आमलनेर, महाराष्ट्र में श्रीमंत प्रताप सेठ के सौजन्य से इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी की स्थापना हुई। 1917 में इण्डियन फ़िलॉसॅफ़िकल एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कोल्हापुर में हुआ तथा 'इण्डियन फ़िलॉसॅफ़िकल रिव्यू' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारम्भ किया गया। 1925 में इण्डियन फ़िलॉसॅफ़िकल कांग्रेस की स्थापना हुई। यह दार्शनिकों का एक ऐसा संगठन है जो औपनिवेशिक युग से लेकर अब तक अंग्रेज़ी माध्यम से भारतीय दार्शनिक चिंतन के विकास के लिए सक्रिय रहा है। ये सभी प्रयास औपनिवेशिक युग में भारतीय दर्शन को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने वाले साबित हुए। स्वातंत्र्यपूर्व भारत के प्रमुख विचारक श्री अरविन्द (1872-1950) मौलिक रूप से एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे और उन्होंने वैदिक तत्त्वदृष्टि को विकासवादी प्रारूप में देखते हुए एक ऐसा समग्र अद्वैतवादी दर्शन प्रस्तुत किया जिसमें जड़ और चेतन का अंतहीन द्वैत न हो कर दोनों एक ही वैश्विक प्रक्रिया के समान भागीदार हैं। अनन्त के तर्क और मायावाद के बदले लीलावाद पर आधारित उनका दर्शन भौतिकवादियों द्वारा किये जाने वाले संन्यास-निषेध और अध्यात्मवादियों द्वारा किये जाने वाले भौतिकवाद-निषेध जैसी दो अतियों से बचते हुए इस पृथ्वी पर दिव्य जीवन के अवतरण का दर्शन है। अपनी तत्त्वदृष्टि, इतिहास दर्शन, संस्कृति दर्शन और योगसमन्वय द्वारा उन्होंने भारतीय सभ्यता-बोध को दुनिया के समक्ष एक ब्रह्मांडीय प्रयोजनमूलकता के साथ प्रस्तुत किया है। उन्हें अपनी दार्शनिक योजना के यथार्थ पर कितना भरोसा रहा होगा कि उन्होंने भारत की स्वाधीनता को भी एक वैश्वीय भवितव्यता की अंगभूत घटना के रूप में देखा।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्यों की सूची
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद () की स्थापना सन् 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा "इम्पीरियल क्रिकेट सम्मेलन" के रूप में की गई थी। सन् 1965 में इसका नाम बदलकर 'अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन' कर दिया गया। प्रारम्भ में, केवल राष्ट्रमण्डल के सदस्य देश शामिल हो सकते थे। इसके बाद भारत, न्यूजीलैंड, और वेस्टइंडीज सन् 1926 में और बाद में पाकिस्तान सन् 1953 में शामिल हुए।
नागरीप्रचारिणी सभा
सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती का श्रीगणेश और उसके संपादनादि की संपूर्ण व्यवस्था आरंभ में इस सभा ने ही की थी। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन का संगठन और सर्वप्रथम उसका आयोजन भी सभा ने ही किया था। इसी प्रकार, संप्रति हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित भारत कला भवन नामक अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पुरातत्व और चित्रसंग्रह का एक युग तो संरक्षण, पोषण और संवर्धन यह सभा ही करती रही। अंततः जब उसका स्वतंत्र विकास यहाँ अवरुद्ध होने लगा और विश्वविद्यालय में उसकी भविष्योन्नति की संभावना हुई तो सभा ने उसे विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया।
विश्व हिंदू परिषद
विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना 1964 में हुई। इसके संस्थापकों में स्वामी चिन्मयानंद, एसएस आपटे, मास्टर तारा सिंह थे। पहली बार 21 मई 1964 में मुंबई के संदीपनी साधनाशाला में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन आरएसएस सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने बुलाई थी। इस सम्मेलन में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। सम्मेलन में गोलवलकर ने कहा कि भारत के सभी मताबलंवियों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू , हिन्दुस्तानियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और यह धर्मों से ऊपर है।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
परिषद् के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नलिखित हैंः- परिषद् के क्रियाकलाप इसकी शासी परिषद् द्वारा निर्धारित और अनुमोदित किए जाते हैं।
रूसी हिन्दू परिषद
रूसी हिन्दू परिषद रूस के हिन्दू धर्मावलम्बियों की प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना १९ दिसम्बर २०११ को की गयी थी। साधू प्रिय दास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इस संस्था का गठन रूस के टोम्स्क शहर की अदालत में भगवत गीता को एक उग्र साहित्य घोषित करते हुए प्रतिबंध लगाने की माँग के मुकदमे के चलते किया गया था। रूस में बसे करीब १५,००० भारतीय मूल के नागरिकों ने उस समय व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक रूप से भारत की मनमोहन सिंह सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।
भारतीय गुणता परिषद
भारतीय गुणता परिषद(Quality Council of india,QCI) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से की गई थी।इसमें भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्दोग संघ जैसे-एसोचैम(ASSOCHAM),सीआईआई(CII)फिक्की(FICCI) द्वारा किया जाता है। यह भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढाने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है,की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीतिपरक दिशा देता है।
भारतीय भेषजी परिषद
भारतीय भेषजी परिषद् (Pharmacy Council of India (PCI)) भेषजी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत गठित भारत सरकार की सांविधिक निकाय है। इसका पहली बार गठन ४ मार्च १९४८ को हुआ था। यह भारत में फार्मेसी शिक्षा एवं व्यवसाय को स्नातक स्तर तक पहुंचाने व नियमन का कार्य करती है।
चिन्तामणि घोष
चिंतामणि घोष ने 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना की और 1899 में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रस्ताव किया कि सभा एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले जिसे वे प्रकाशित करेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका अनुमोदन तो कर दिया किंतु संपादन का भार लेने में अपनी असमर्थता जताई। अंत में संपादन का भार एक समिति को सौंपने पर सहमति बनी। इस समिति में पाँच लोग थे। वे थे बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद , बाबू जगन्नाथ दास और किशोरीलाल गोस्वामी। और इस तरह 'सरस्वती' की योजना को अंतिम रूप मिला।
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद
इसकी स्‍थापना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को विकसित करने, विभिन्‍न शाखाओं को सुदृढ़ करने, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्‍ता एवं मात्रा में सुधार लाने तथा राष्‍ट्रीय नीति निर्माण में इसका उपयोग करने के लिए वर्ष 1969 में की गयी थी। इन लक्ष्‍यों को साकार करने के लिए आईसीएसएसआर ने सांस्‍थानिक बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान प्रतिभाओं का पता लगाने, अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करने, व्‍यावसायिक संगठनों को सहायता प्रदान करने तथा विदेशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ संपर्क स्‍थापित करने पर विचार किया था। आईसीएसएसआर देश भर के विभिन्‍न सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्‍थानों तथा इसके क्षेत्रीय केन्‍द्रों को रखरखाव एवं विकास अनुदान मुहैया कराता है। स्‍थानीय प्रतिभाओं संबंधी शोध एवं विकास को समर्थन देने और विकेन्‍द्रीकृत तरीके से इसके कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय केन्‍द्रों की स्‍थापना आईसीएसएसआर की विस्‍तारित शाखाओं के रूप में की गई है। वर्ष 1976 से ही आईसीएसएसआर सामाजिक विज्ञान के विभिन्‍न विषयों में शोध संबंधी सर्वेक्षण करता रहा है। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान संबंधी शोध को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल देने के मद्देनजर आईसीएसएसआर में कई पहलें की गई हैं ताकि शोध प्रस्‍तावों और अन्‍य कार्यकलापों को समर्थन दिया जा सके।
भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन-उल-मुल्क और वकार-उल-मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी थी। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गया। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिये भी सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था।
दत्तोपन्त ठेंगड़ी
9 जुलाई, 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की औपचारिक घोषणा हुई। और, दत्तोपंत जी को,विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य तथा नागपुर विदर्भ के प्रदेशाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई। श्री दत्ताजी डिडोलकर को महामंत्री तथा बबनराव पाठक को संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया।
बलराज मधोक
१९५१ में उन्होने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्यार्थियों का संगठन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्‍थापना की तब मधोक उनके सम्पर्क में आए और पार्टी के प्रचार और विकास में हाथ बंटाया। उन्हें पार्टी का संस्‍थापक सचिव बनाया गया।
भारतीय बौद्ध महासभा
भारतीय बौद्ध महासभा (अंग्रेजी: "The Buddhist Society of India") भारतीय बौद्धों का राष्ट्रीय संगठन है। भीमराव आम्बेडकर ने इसकी स्थापना 4 मई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र में गई थी। 8 मई 1955 को बॉम्बे के नरे पार्क में आयोजित एक समारोह में डॉ आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस संगठन की स्थापना की औपचारिक घोषणा की। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजरत्न आंबेडकर कार्य कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघटन वर्ल्ड फैलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट्स का सदस्य है। इससे कई भारतीय राज्यों के बौद्ध अनुयायी सदस्य के रूप में जुडे हुए हैं।
राष्‍ट्रीय सांस्‍कृतिक निधि
भारत में राष्‍ट्रीय सांस्‍कृतिक निधि (National Culture Fund) 29 मार्च 1997 से शुरू की गई। रा स निधि के गठन का मुख्‍य उद्देश्‍य सरकार, गैर सरकारी एजेंसियों, नि‍जी संस्‍थाओं, व्‍यक्तियों से भारत की प्राकृतिक विरासत तथा समृद्ध संस्‍कृति के विकास, सुरक्षा, संरक्षण व उनकी बहाली के लिए धन जुटाना तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्‍ट्रीय सांस्‍कृति निधि का प्रबंधन तथा प्रशासन परिषद तथा कार्यपालक समिति द्वारा संचालित किया जाता है। पर्यटन तथा सांस्‍कृतिक मंत्री परिषद की अध्‍यक्षता करते हैं। परिषद में अधिकतम 24 सदस्‍य अध्‍यक्ष तथा सदस्‍य सचिव समेत हो सकते है। इसमें कॉरपोरेट सेक्‍टर, निजी फाउंडेशन तथा लाभ के बिना कार्य करने वाले संगठन जैसे विभिन्‍न क्षेत्रों के 19 प्रतिष्ठित सदस्‍यों का प्रतिनिधित रहता है। उक्‍त निधि की भारतीय संसद तथा दानदाताओं के प्रति इसकी जवाबदारी रहती है। परियोजना कार्या‍न्‍वयन समिति परियोजना का कार्य निष्‍पादन करती है। इसमें दानदाताओं, राष्‍ट्रीय सांस्‍कृतिक निधि, सिविक अधिकारी तथा जहां अपेक्षित हो भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण का प्रतिनिधित्‍व रहता है। राष्‍ट्रीय सांस्‍कृतिक निधि खाते में परियोजना के लेखे शामिल किए जाते हैं, जिसकी लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। राष्‍ट्रीय सांस्‍कृतिक निधि के लिए दिया गया दान आयकर अधिनियम 80-जी (2) के अंतर्गत 100 प्रतिशत में कर लाभ के लिए मान्‍य है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
स्थापना
द्वारकानाथ गांगुली
इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। इस एसोसिएशन के उद्देश्य "लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध तरीके से बढ़ावा देना" थे। गांगुली इस संगठन के कामकाज से सक्रिय रूप से जुड़े थे और उन्होंने संगठन के सहयोगी संपादक के रूप में कार्य किया।
राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला
राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला सन् 1976 में स्‍थापित सांस्‍कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्‍ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला संस्‍कृति विभाग का अधीनस्‍थ कार्यालय है और विज्ञान व प्रौद्योगिक विभाग द्वारा इसे भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्‍थान के रूप में मान्‍यता प्राप्‍त है।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने पोर्टफोलियो प्रणाली पर कैबिनेट रन के रूप में कार्य करने के लिए भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया। इस कैबिनेट में छह "साधारण सदस्य" थे, जिन्होंने कलकत्ता की सरकार में एक अलग विभाग का कार्यभार संभाला था: गृह, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और (1874 के बाद) सार्वजनिक कार्य। सैन्य कमांडर-इन-चीफ एक असाधारण सदस्य के रूप में परिषद के साथ बैठे। पांचवें सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद को बड़ा किया गया था। वाइसराय को अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मामलों पर परिषद को हटाने के लिए अनुमति दी गई थी यदि वह आवश्यक समझे, जैसा कि 1879 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद
अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद (ICOMOS) (फ्रेंच: "Conseil international des monuments et des sites") एक संगठन है जो विश्व व्यापी सांस्कृतिक धरोहरों के सुरक्षा और संरक्षा हेतु कार्यरत है। ICOMOS की स्थापना 1965 में 1964 के के परिणामतः हुई थी। यह युनेस्को को विश्व धरोहर स्थलओं के बारे में सलाह देता है।
विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)
भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। इसके मूल में १९वीं शताब्दी है, जब वाइसरॉय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थीं। उसके बाद बीसवीं शताब्दी में सन् १९२५ में "इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड" की स्थापना की गई थी जिसका बाद में नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) पड़ा। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत १९४८ में डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में "यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन" की नींव रखी गई। इसके अंतर्गत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। इस आयोग ने सलाह दी कि आजादी पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी को फिर से गठित किया जाए। उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जोड़ा जाए।
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग परिषद्
आज भारत सहित पूरा संसार वैश्वीकरण के मनमोहक मंत्र से इतना प्रभावित है कि लोग अपनी परम्परा, रीति-रिवाज और संस्कृति को त्याग कर उन मूल्यों को अपनाने लगे हैं, जो उनके समाज और संस्कृति तथा राष्ट्र की पहचान पर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद् भारत की सांस्कृतिक परम्परा और आधुनिक उपलब्ध्यिों को वैश्विक आधार प्रदान कर रही है।
राज्य पुनर्गठन आयोग
1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन का सवाल मुंह बाए खड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए इसी साल श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था। किन्तु तत्कालीन जनाकाक्षाओं को देखते हुए ही तत्काल उसी वर्ष जेबीपी आयोग (जवाहर लाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) का गठन किया गया। जिसने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगुभाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। ध्यातव्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गयी थी जिसने अलग तेलुगू भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था।
भारतीय प्रेस परिषद्
1969 में, परिषद् ने सांप्रदायिक संबंधों से सम्बद्ध मामलों पर रिपोर्टिंग और टिप्पणियाँ करने में नियमों और स्तरों को निर्दि­ट करते हुए 10-सूत्री मार्गनिर्देश जारी किये। सुविस्तार के बिना मार्गनिर्देशों में यह सूचीबद्ध और स्प­ट किया गया कि पत्रकारिता औचित्य और नीति के विरूद्ध क्या आपत्तिजनक होगा, अतः उससे बचना चाहिए। संलग्नक बी, ख,
गोविन्द चन्द्र पाण्डेय
आचार्य गोविन्द चन्द्र पाण्डेय ने 1947 ईस्वी से 1957 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर (लेक्चरर) और एसोसियेट प्रोफ़ेसर (रीडर) के रूप में प्रध्यापन-कार्य किया। 1957 ई. में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति और पुरातत्व विषय के प्रथम प्रोफ़ेसर आचार्य होकर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय चले गये। 1962 से 1977 तक यह राजस्थान विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर रहे और बाद में 1974-'77 के बीच इसी विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर भी रहे। 1978 में पाण्डेय जी पुनः अपनी जन्मभूमि इलाहाबाद आये और 1985 से 1988 तक तीन वर्ष तक ICHR (इन्डियन कौंसिल ऑफ़ हिस्टोरिकल रिसर्च) (आई0 सी0 एच0 आर0) के प्रथम राष्ट्रीय फैलो नियुक्त हुए। तत्काल बाद भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् की विज्ञान, दर्शन, संस्कृति, इतिहास की सम्पादकत्व योजना में प्रमुख सम्पादक/ सलाहकार के रूप में भी आप कार्यरत रहे। डॉ॰ पाण्डेय भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक और केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ के अध्यक्ष एवं इलाहाबाद संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे।
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
आई.एस.सी.ए. के अध्यक्ष प्रोफेसर एम.एन. साहा द्वारा रॉयल सोसाइटी, लंदन के अनुरुप, भारतीय विज्ञान अकादमी बनाने के लिए किए गए निवेदन के फलस्वरुप आई.एस.पी. ए. की आम समिति ने राष्ट्रीय वैज्ञानिक के निर्माण के प्रस्ताव को एकमत से सहमति प्रदान की। समिति ने एक ‘अकादमी समिति’ का गठन किया, जिससे आई.एस.सी.ए. के अगले सत्र में विचार के लिए एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति ने 1935 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्सा नई दिल्ली
भारतीय स्वतंत्रता लीग
जून 1942 में, बैंकाक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग का संविधान रखा गया। लीग में काउंसिल फॉर एक्शन और इसके नीचे प्रतिनिधियों की एक समिति शामिल थी। समिति के नीचे क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएं थीं। रासबिहारी बोस परिषद की अध्यक्ष थे, जबकि के पी केशव मेनन, नडियाम राघवन परिषद के नागरिक सदस्यों में से थे। मोहन सिंह और गिलानी के नाम से एक अधिकारी, आईएनए के सदस्य थे। प्रतिनिधियों की समिति के सदस्य के लिये भारतीय जनसंख्या वाले 12 क्षेत्रों के सदस्यों को चुना गया था, जिसमें प्रतिनिधि भारतीय आबादी के अनुपात में रखे गये थे। बैंकाक सम्मेलन में निर्णय लिया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को इसके अधीनस्थ किया जाना चाहिए।
भारतीय वानिकी
परिषद के उद्देश्य
भारतीय दंत परिषद
भारतीय दंतचिकित्सा परिषद भारत में दंतचिकित्सा के नियमन हेतु स्थापित की गई सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना १२ अप्रैल, १९४९ में भारतीय संसद के दंतचिकित्सा अधिनियम १९४८ की धारा १६ के अंतर्गत की गई थी। बाद में २७ अगस्त १९९२ में इसमें भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा संशोधन किए गये थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉ॰ अनिल कोहली हैं।
रवि शंकर प्रसाद
सूचना एवं प्रसारण राज्य मन्त्री के रूप में उन्होंने रेडियो, टेलीविजन और एनिमेशन क्षेत्र में सुधारों तथा गोवा में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के केन्द्र की स्थापना की शुरुआत की। अप्रैल 2002 में, उन्हें भारतीय शिष्टमण्डल के नेता के रूप में डरबन (दक्षिण अफ्रीका) गुट निरपेक्ष मन्त्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इसके बाद उन्हें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के मन्त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल में भारतीय सदस्य के रूप में रामल्ला में फिलिस्तीनी नेता स्वर्गीय यासिर अराफात से मिलकर उनके साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए भेजा गया। उन्हें राष्ट्रमण्डल कानून मन्त्री शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय शिष्टमण्डल के नेता के रूप में सेण्ट विंसेन्ट (वेस्टइण्डीज) भेजा गया। उन्होंने कान, वेनिस और लन्दन फिल्म समारोहों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।  अक्टूबर 2006 में उन्हें न्यूयॉर्क में हुई 61वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भेजा गया।
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन ने 8 अक्टूबर 1962 को विजयादशमी के दिन दिल्ली में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें डॉ मंडन मिश्र को विद्यापीठ का विशेष कार्य अधिकारी व निदेशक नियुक्त किया गया। सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ नाम से एक पृथक् संस्था स्थापित की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय प्रधनमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। विद्यापीठ के विकास में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधनमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस विद्यापीठ को अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बनाने की घोषणा की। शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात् भूतपूर्व प्रधनमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विद्यापीठ की अध्यक्षता स्वीकार की। उन्होंने घोषणा की कि 2 अक्टूबर 1966 से विद्यापीठ को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से जाना जाएगा। 1 अप्रैल 1967 को विद्यापीठ का अधिग्रहण भारत सरकार ने किया और 21 दिसम्बर 1970 को यह राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था का अंग बन गया तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ नाम से कार्य करने लगा। विद्यापीठ के कार्य तथा इसके बहुमुखी विकास से प्रभावित होकर मार्च, 1983 में भारत सरकार ने इसको मानित विश्वविद्यालय का स्तर देने का प्रस्ताव रखा। अंततः आवश्यक परीक्षण एवं अन्य औपचारिकताओं के पश्चात् भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिपफारिश पर नवम्बर, 1987 में विद्यापीठ को मानित विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान से पृथक् एक संस्था श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से भूतपूर्व मानव संसाध्न विकास मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता में 20 जनवरी 1987 को पंजीकृत की गयी। 1989 में डॉ॰ मण्डन मिश्र विद्यापीठ के प्रथम कुलपति नियुक्त हुए। 1 नवम्बर 1991 से मानित विश्वविद्यालय के रूप में इस विद्यापीठ ने कार्य करना प्रारम्भ किया।