आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी?
विदेश सेवा संस्थान (भारत)
विशिष्‍ट राजनायिकों को शामिल करके बनाई गई तथा श्री आबिद हुसैन की अध्‍यक्षता वाली आबिद हुसैन समिति ने 2009 में एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें विदेश सेवा संस्‍थान को और उन्‍नत बनाने के बारे में उपयोगी सिफारिशें की गई हैं।
मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
इसके अतिरिक्त वे अबू धाबी काउंसिल के लिए इकॉनोमिक डेवलपमेंट (एडीसीईडी/ADCED) के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने शराका इनिशिएटिव (Sharaka initiative) की शुरुआत की, जो यूएई के निजी खंड को सँभालता है तथा अबू धाबी में व्यवसाय और निवेश के संचालन को सुगम बनाता है। उनके नेतृत्व में एडीसीईडी (ADCED) ने यूएई में उद्यम बढ़ाने के लिए कई पहलों का संचालन किया है।
आज़ाद हिन्द फ़ौज
आरम्भ में इस फौज़ में जापान द्वारा युद्धबन्दी बना लिये गये भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गये। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। कालान्तर में जापान ने 60,000 युद्ध बंदियों को आज़ाद हिन्द फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया पर इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिन्द फौज की भूमिका के संबध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद हिन्द फौज का दूसरा चरण तब प्रारम्भ होता है, जब सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर गये। सुभाषचन्द्र बोस ने 1941 ई. में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किन्तु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया, तब उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया।
हसन दाहिर अज़ीस
हसन दाहिर अज़ीस ( सोमाली : ज़ासन दाहिर अवीस , अरबी : حسن أاهر هويس ) (जन्म 1935) एक सोमाली राजनीतिक व्यक्ति है जो 2001 में अमेरिकी सरकार की आतंकवादियों की सूची में जोड़ा गया था। [2] औवेसी 90- के प्रमुख थे सोमालिया के इस्लामिक कोर्ट यूनियन (ICU) की सदस्य शूरा काउंसिल [3] और संघ के उन सबसे अधिक संघर्षशील नेताओं में से एक के रूप में देखी गई, जिसने शरीयत को बढ़ावा दिया और जून में मोगादिशु की राजधानी का नियंत्रण संभालने वाले मिलिशिया को निर्देशित किया 2006. अधिक उदारवादी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कार्यकारी समिति बनीशरीफ शेख अहमद । [४] बीबीसी ने कहा "यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा व्यक्ति अधिक शक्तिशाली है।" [५] औवेसी ने २, दिसंबर २००६ को मोगादिशु में आईसीयू शासन के अंत में आईसीयू से इस्तीफा दे दिया ।
हाफिज़ मुहम्मद सईद
11 सितम्बर 2001 में अमेरिका पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। वर्ष 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने भी लश्कर पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा का नया नाम जमात-उद-दावा रखा, हालाँकि हाफ़िज़ सईद इस बात से इन्कार करता है कि जमात-उद-दावा का लश्कर से कोई सम्बन्ध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुम्बई आतंकी हमलों के बाद दिसम्बर 2008 में जमात-उत-दावा को आतंकी संगठन घोषित किया था। मुम्बई हमलों के बाद सईद पर अन्तरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तान ने छह महीने से कम समय तक नजरबन्द रखा था। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया था।
हिकमत अबू जयद
हिकमत अबू जयद (1922 या 1923 - 30 जुलाई 2011) एक मिस्र के राजनेता और अकादमिक थी। वह 1962 में मिस्र में पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनीं। सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल ने एक मिसाल कायम की। बाद में, महिलाओं के लिए उस मंत्रालय का मुखिया बनना आम हो गया। का एक घोषित अधिवक्ता Nasserism , अबू ज़ैद के क्षेत्रों में मिस्र के कानून और नीति पर एक बड़ा असर पड़ा है सामाजिक मामलों और बीमा।
मोहम्मद हामिद अंसारी
मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म १ अप्रैल १९३७), भारत के उपराष्ट्रपति थे। वे भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे एक शिक्षाविद, तथा प्रमुख राजनेता हैं, एवं अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रह चुके हैं। वे 10 अगस्त 2007 को भारत के 13 उपराष्ट्रपति चुने गये।
पिट का भारत अधिनियम
संचालकों में से तीन सदस्यों की गुप्त समिति गठित की गई। जिसे बोर्ड ऑफ द्वारा गुप्त मामले प्रेषित किये जाते थे, जो अन्य संचालकों को नहीं बताये जाते थे। भारत के गवर्नर-जनरल की कौंसिल के समान ही बंबई व मद्रास प्रेसीडेन्सियों के लिए भी तीन सदस्यों की कौंसिल बनाई गई। मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। यदि उन्हें कोई आदेश सीधे संचालकों से प्राप्त हो, जो बंगाल सरकार के आदेशों के विपरीत हों, तब भी वे आदेश पहले बंगाल सरकार को भेजने होंगे तथा फिर बंगाल सरकार के आदेशानुसार ही कार्य करना होगा।
जय हिन्द
पिल्लई 1933 में आस्ट्रिया की राजधानी वियना में नेताजी सुभाष से मिले तब “जय हिन्द” से उनका अभिवादन किया। पहली बार सुने ये शब्द नेताजी को प्रभावित कर गए। इधर नेताजी आज़ाद हिन्द फौज की स्थापना करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने जिन ब्रिटिश सैनिको को कैद किया था, उनमें भारतीय सैनिक भी थे। 1941 में जर्मन की क़ैदियों की छावणी में नेताजी ने इन्हे सम्बोधित किया तथा अंग्रेजो का पक्ष छोड़ आजाद हिन्द फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। यह समाचार अखबारों में छपा तो जर्मन में रह रहे भारतीय विद्यार्थी आबिद हुसैन ने अपनी पढ़ाई छोड़ नेताजी के सेक्रेट्री का पद सम्भाल लिया। आजाद हिन्द फौज के सैनिक आपस में अभिवादन किस भारतीय शब्द से करे यह प्रश्न सामने आया तब हुसैन ने”जय हिन्द” का सुझाव दिया।
१९७१ का भारत-पाक युद्ध
इस संकट से उबरने हेतु सिफ़ारिशों एवं समाधान के लिये अहसान-याकूब मिशन बनायी गई एवं उसकी सिफ़ारिशों एवं रिपोर्ट को आवामी लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तथा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साथ ही राष्ट्रपति याहया खान से समस्थन मिला।
अबदीकासिम सलाद हसन
अब्दिकसिम सलाद हसन ( सोमाली : कैबदीकसिम सलाद ज़ासन ; [1] अरबी : عبدي قاسم صلاد حسن , 1 जनवरी, 1941 को जन्मे या अब्दीकीसिम सलाद [2] एक सोमाली राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 2000 से 2004 तक सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले संक्रमणकालीन राष्ट्रीय सरकार को खोजने में मदद की , और इससे पहले मोहम्मद सईद बर्रे की सरकार में आंतरिक मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया ।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
मुख्तार अब्बास नकवी ने 4 सितंबर 2017 को अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। [4] उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया जब नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री थीं। 12 जुलाई 2016 को नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफे के बाद नकवी को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया।
लिब्रहान आयोग
पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव द्वारा आयोग की नियुक्ति विध्वंस के दो सप्ताह बाद 16 दिसम्बर 1992 को इस आलोचना को टालने के लिए की गयी कि उनकी सरकार बाबरी मस्जिद की रक्षा करने में विफल रही थी। अगस्त 2005 में आयोग ने अपने आखिरी गवाह कल्याण सिंह की सुनवाई खत्म की जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और विध्वंस के ठीक बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम
इसके क्रिया-कलापों में सरकारी अधिवासन व नियोजन कार्यक्रमों हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, विशेषज्ञों की बैठकें व कार्यशालाएं आयोजित करना तथा एक भूमंडलीय सूचनातंत्र के माध्यम से सूचनाओं का वितरण करना शामिल है। सीएचएस द्वारा इस केन्द्र को शासित किया जाता है। तकनीकी सहयोग, विकास व अनुसंधान, सूचना, दृश्य-श्रव्य एवं प्रपत्रीकरण तथा प्रशासन के लिए अलग-अलग प्रभाव मौजूद हैं। हैबीटेट एवं ह्युमेन सेटलमेंट फाउंडेशन वित्तीय स्कंध के रूप में कार्य करता है। सभी गतिविधियों का संचालन कार्यकारी निदेशक की देख-रेख में होता है। सीएचएस द्वारा वर्ष 1987 को बेघरों के लिए आश्रय हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया। यूएनसीएचएस अन्य संगठनों व एजेंसियों के साथ प्रासंगिक कार्यक्रमों व गतिविधियों के सम्बंध में सामंजस्य स्थापित करता है। 1988 में सीएचएस द्वारा आश्रय हेतु भूमंडलीय रणनीति को स्वीकृति दी गयी। जून 1996 में इस्ताबुल में हैबीटेट-द्दितीया का आयोजन हुआ, जिसे शहर शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में शहरी जीवन के पर्यावरण सुधार एवं प्रबंधन, सभी के लिए आश्रय की उपलब्धि तथा आवास अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया गया। इस्ताबुल घोषणा ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास नीतियों व योजनाओं में मानव अधिवास के महत्व को पुनर्रेखांकित किया।
नीति आयोग
नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्‍थान है जिसे योजना आयोग के स्‍थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्‍थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मन्त्रिमण्डल का प्रस्‍ताव जारी किया गया। यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्‍मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, वी॰के॰ सारस्वत, रमेश चन्द्र और विनोद पाल शामिल हैं।  योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अन्तर है कि इससे केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
अप्रैल 2004 के जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया।
चिकित्सा अनुसंधान
केंद्रीय सरकार ने देशी चिकित्सा प्रणालियों की उन्नति के लिये भी कई कमेटियाँ नियुक्त की थीं, जिनमें ये मुख्य थीं : कर्नल रामनाथ चोपड़ा कमेटी (१९४८), डाक्टर सी. जी. पंडित कमेटी (१९५२), श्री डी. दवे कमेटी (१९५५) तथा डाक्टर उडुप्पा कमेटी (१९५८)। उडुपा कमेटी की सिफारिश के अनुसार जामनगर के अनुसंधान और स्नातकोत्तर केंद्र का पुनर्विन्यास करने की आवश्यकता थी। कमेटी ने आयुर्वेद ग्रंथों में उल्लिखित ओषधियों के संबंध में अनुसंधान करने के लिये तीन और केंद्र खोलने की सिफारिश की। साथ ही साहित्यिक खोज, ओषधिप्रद वृक्षों का सर्वेक्षण और ओषधि-क्रिया-विज्ञान के अनुसार सब प्रकार की आयुर्वेदीय ओषधियों की जाँच का भी प्रस्ताव किया। उडुप्पा कमेटी ने एक केंद्रीय आयुर्वेदिक निदेशालय बनाने का भी सुझाव दिया। इनमें से केंद्रीय निदेशालय का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत करके उसे कार्य में परिणत भी किया है।
बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
जनता पार्टी के शासनकाल में बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इसे भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के विषय में रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस कमीशन का गठन साल 1978 में किया गया था और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में तैयार की थी।
नरेन्द्र मोदी
10 जून 2014 को, सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक अन्य कदम में, मोदी ने मन्त्रिमण्डल की चार स्थायी समितियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने पाँच महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया। इनमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) शामिल है जो सभी उच्च-स्तरीय रक्षा और सुरक्षा मामलों को संभालती है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) जो राष्ट्रपति को सभी वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों और पोस्टिंग की सिफारिश करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन पोलिस अफेयर्स (CCPA) जो एक प्रकार की छोटी कैबिनेट और संसदीय मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति है।
हाफिज़ मुहम्मद सईद
हाफ़िज़ सईद ने अफगानिस्तान में जिहाद का प्रचार करने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 1985 में जमात-उद-दावा-वल-इरशाद की स्थापना की और लश्कर-ए-तैयबा उसकी शाखा बनी। 1990 के बाद जब सोवियत सैनिक अफ़गानिस्तान से निकल गए तो हाफ़िज़ सईद ने अपने मिशन को कश्मीर की तरफ मोड़ दिया।
उस्मान बिन अफ़्फ़ान
हजरत उमर, अपने मौत के वक़्त पर, अगले खलीफा को अपने बीच में से चुनने के लिए छह लोगों की एक समिति का गठन किया। यह समिति थी: हजरत उमर ने कहा कि, उनकी मृत्यु के बाद, समिति तीन दिनों के भीतर एक अंतिम निर्णय ले, और अगले ख़लीफ़ा को चौथे दिन कार्यालय की शपथ लेनी चाहिए। तलहा इस अवधि के भीतर समिति में शामिल हो गए, तो वे विचार-विमर्श में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन वे इस अवधि के भीतर मदीना वापस नहीं आए, तो समिति के अन्य सदस्य इस फैसले से आगे बढ़ सकते थे। अब्दुर रहमान बिन औफ़ ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए खलीफा के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपनी पात्रता वापस ले ली और समिति के प्रत्येक सदस्य से अलग से मुलाकात करके अपना कार्य शुरू किया। उन्होंने उनसे पूछा कि किसके लिए वे अपना वोट देंगे। जब हजरत अली से पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब हजरत उथमान से पूछा गया, उन्होंने हजरत अली के लिए मतदान किया, जुबैर ने अली या उथमान के लिए कहा और साद ने उथमान के लिए कहा।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९३३ ई. में किसान सभा द्वारा जाँच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा किसानों की दयनीय दशा के प्रति केन्द्रीय कर लगाया गया। १९३६ ई. में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानन्द स्वामी थे और महासचिव प्रोफेसर एन. जे. रंगा थे।
आज़ाद समाज पार्टी
गठन-15 मार्च 2020,नोएडा आज़ाद समाज पार्टी ( abbr। ASP ), या आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) एक भारतीय राजनीतिक दल है और वर्तमान में अम्बेडकरवाद की विचारधारा के आधार पर चंद्र शेखर आज़ाद [4] की अध्यक्षता में है । [5] पार्टी का गठन 15 मार्च 2020 को कांशीराम की 86वीं जयंती पर किया गया था । [6] पार्टी को भीम आर्मी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है और वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है । पार्टी प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन के साथ गठबंधन में रही है2020 बिहार विधान सभा चुनाव । [7] पार्टी को धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ दलितों , आदिवासियों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के कल्याण के लिए वर्णित और मान्यता दी गई है ।
सुभाष चन्द्र बोस
1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं हैं। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया।
संसदीय राजभाषा समिति
(6) अपने प्रेक्षण के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित स्थिति की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन सिफारिशों सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है ताकि केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिन्दी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिससे संवैधानिक उपबंधों के लक्ष्य प्राप्त हो सकें। वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समिति ने अन्य तरीकों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यकलापों का निरीक्षण करने का भी निर्णय लिया था। इस प्रयोजन के लिए समिति ने तीन उप समितियां गठित की और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को तीनों उप समितियों द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से तीन समूहों में बांट दिया गया। अब तक इन तीनों उप समितियों ने केन्द्रीय सरकार के कुल 8649 कार्यालयों का निरीक्षण किया है जिनमें विदेशों में स्थित कुछ कार्यालय भी शामिल है।
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक सरकारी निकाय है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है। कमीशन का उद्देश्य यूनेस्को से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना है।.
राजभाषा विभाग, भारत सरकार
राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में अनुवाद की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य आवश्यकता है। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असांविधिक (non-statutory) साहित्य के हिन्दी अनुवाद का कार्य आरम्भ किया गया। लेकिन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण केंद्र सरकार के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च, 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
2006 में, अमेरिका में फ़ार्मास्युटिकल सुरक्षा विनियमन की समीक्षा करने के लिए और सुधार के लिए सिफारिशें जारी करने के लिए कांग्रेस के अनुरोध पर इंस्टिटयूट ऑफ़ मेडिसिन द्वारा समिति नियुक्त की गयी।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
इस आन्दोलन का प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितम्बर, १९२० ई. में पारित हुआ, लेकिन बिहार में इसके पूर्व ही असहयोग प्रस्ताव पारित हो चुका था। २९ अगस्त १९१८ को कांग्रेस ने अपने मुम्बई अधिवेशन में ंआण्टेक्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमान ने की। हसन इमान के नेतृत्व में इंग्लैण्ड में एक शिष्ट मण्डल भेजा जा रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाय। रौलेट एक्ट के काले कानून के विरुद्ध गाँधी जी ने पूरे देश में जनआन्दोलन छेड़ रखा था।
विश्व हिन्दी सचिवालय
विश्व हिन्दी सचिवालय की शासी परिषद में भारत तथा मॉरीशस, दोनों पक्षों, की ओर से 5-5 सदस्य हैं जो निम्नानुसार हैशासी परिषद की प्रथम बैठक, भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में 28 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से श्री प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री; श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री; श्रीमती अम्बिका सोनी, संस्कृति मंत्री, डॉ॰ रत्नाकर पांडेय, डॉ॰ आर पी मिश्र, नामित उपमहासचिव, विश्व हिन्दी सचिवालय तथा विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारीगण उपस्थित थे। मॉरीशस की ओर से श्री डी. गोखुल, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री, श्री एम.एम डल्लु, विदेश कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग मंत्री, श्री मुकेश्वर चुन्नी, मॉरीशस के उच्चायुक्त, डॉ॰ (श्रीमती) विनोद बाला अरूण, महासचिव, विश्व हिन्दी सचिवालय, श्री अजामिल माताबदल, श्री सत्यदेव टेंगर तथा भारत में मॉरीशस के उच्चायोग से अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
विदेश मंत्रालय (भारत)
भारत में गुप्त विभाग (Intelligence Bureau) गृह मन्त्रालय के नियन्त्रण में कार्य करता था। प्रतिरक्षा मन्त्रालय की सहायतार्थ 1956 में एक संयुक्त गुप्त संगठन (Joint Intelligence Organisation) की स्थापना की गई थी। इसके दो भाग चीन व पाकिस्तान सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित करते हैं। विदेश नीति की आदर्शवादिता के कारण गुप्त विभाग अधिक योग्यता और निपुणता से कार्य नहीं कर पाया था। 1967 में विदेश गुप्त संगठन (External Intelligence Organisation) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य पड़ौसी राज्यों से सैनिक सूचनाओें की प्राप्ति था। विदेशी दूतावासों में सैनिक अताशे भी गुप्त सैनिक सूचनायें एकत्रित करके मन्त्रालय को भेजते हैं। गृह तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय भी विदेश मन्त्रालय की भाँति गुप्त सूचनाएँ एकत्रित करते हैं। इन विभागों के मध्य समन्वय बैठाने वाली संस्था गुप्तचर समिति (Joint Intelligence Committee) है। 1965 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया। अब इसकी सदस्यता विदेश, गृह तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालयों के तीन संयुक्त सचिवों, तीन सैनिक गुंप्त विभागों के अधयक्षों तथा गृह-विभाग के एक सदस्य से पूरी होती है। इसके अलावा एक निरीक्षक विभाग (Inspectorate) भी है जो एक विशेष अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) के नेतृत्व में कार्य करता है। इसका मूल कार्य विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के कार्य करने की रीति और क्षमता का अनुमान लगाना तथा समय-समय पर उनका दौरा करके राजनयिक अभिकर्त्ताओं के वेतन और भत्ते आदि पर विचार करते हुए उनके बढ़ाने का परामर्श देना होता है साथ ही ये दूतावास अधिकारियों के प्रशासन, व्यय, तथा उनके कार्यों का निरीक्षण कर अपनी सरकार को प्रतिवेदन देते हैं जिनमें भारतीय विदेश दूतावासों व राजनयिक अभिकर्त्ताओं के कार्यों की उन्नति, नियमों का उचित पालन, व्यय पर नियन्त्रण आदि ये सिफारिशें करते हैं।
2021 भारतीय वायु सेना मिल एमआई-17 दुर्घटना
सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए घटना की शाम को बैठक की। सीसीएस की अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर को संसद में औपचारिक घोषणा की थी. दुर्घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्ष ने संसद में अपना विरोध प्रदर्शन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। उड़ान डेटा रिकॉर्डर 9 दिसंबर की सुबह बरामद किया गया था। वायु सेना प्रमुख ट्रेनिंग कमांड एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में भावासे द्वारा एक त्रिकोणीय सेवा आयोग की स्थापना की गई जो इस दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा।
राज कुमार सिंह
नीतीश कुमार सरकार के पहले कार्यकाल (2004-2009) के दौरान, सिंह ने सड़क निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में बिहार में सड़कों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी ने सिंह को 1999 से 2004 तक पांच साल के लिए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम करने के लिए चुना। आर.के. सिंह 30 जून 2011 से 30 जून 2013 तक भारत के केंद्रीय गृह सचिव थे, उसके बाद वे सेवा से सेवानिवृत्त हुए। 2013 में, सिंह को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सलाहकार (बुनियादी ढांचे) के रूप में इत्तला दे दी गई थी, जो कैबिनेट की मंजूरी के माध्यम से बनाया गया था। हालांकि, उन्होंने इस असाइनमेंट स्वीकार नहीं किया।
उच्चतर शिक्षा विभाग
वर्ष 2020का कैलेंडर जल्द ही जारी होगा शिक्षा विभाग भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत बना उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए एक विभाग है। यह विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के तहत, भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर शिक्षण संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अधिकार है  विभाग इन ब्यूरो के तहत 100 से अधिक स्वायत्त संगठनों के माध्यम से आठ ब्यूरो में बांटा गया है, और विभाग के सबसे अधिक काम संभाला है। [3]
विदेश मंत्रालय (भारत)
मन्त्रालय अपना कार्य अधिकाधिक रूप से हिन्दी में करता है। विदेशों से की गई संधियां, समझौते, संयुक्त वक्तव्यों को हिन्दी में ही लिखा व हस्ताक्षरित किया जाता है। विदेश सेवा के अधिकारियों के लिये हिन्दी में एक अल्पावधि प्रशिक्षण, मन्त्रालय के कार्यक्रम के विचाराधीन है। विदेशों में हिन्दी प्रचार का कार्य "विदेशों में हिन्दी प्रचार की योजना" के अन्तर्गत किया जाता है। विदेश विभाग की उप-समिति 'केन्द्रीय हिन्दी समिति’-विदेश विभाग की उप-समिति केन्द्रीय हिन्दी समिति’ विदेशी हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें विशेष सम्मानित करती है। इसके लिये एक विशेष समिति (Award Committee) का निर्माण किया गया है। विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हिन्दी अधिकारी, प्राध्यापक और आशुलिपिक भेजे गये हैं तथा मिशनों के लिये और अधिक हिन्दी में टाईपराईटर, पुस्तकें, समाचार-पत्र और पत्रिकायें भेजी जाती हैं। विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी बताया कि भारतीय मिशनों को विदेशों में भारतीय बच्चों को हिन्दी में शिक्षा देने की भी व्यवस्था है। इन्दिरा सरकार ने अक्टूबर 1980 में एक संसदीय दल को विदेशों मेंं स्थित भारतीय दूतावासों का दौरा कर वहाँ हिन्दी के प्रयोग पर प्रगति आँकने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेजा था।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया। यह समिति सरकार की राजभाषा नीति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निदेश देने वाली सर्वोच्च समिति है। इस समिति में प्रधानमन्त्री जी के अलावा नामित केन्द्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमन्त्री, सांसद तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं।
जावेद अबिदी
प्रसिद्ध विकलांगता कार्यकर्ता थे| आबिदी विकलांगता अधिकारों के क्षेत्र में सबसे आधिकारिक आवाजों में से एक थी और विकलांग व्यक्तियों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बाध्य करने में विश्वास करती थी।वे एनसीपीईडीपी (नेशनल सेंटर फ़ॉर प्रमोशन आफ एम्प्लॉयमेंट फ़ॉर डिसेबल्ड पीपुल) के डायरेक्टर और  डिसेबल्ड पीपुल्स इंटरनेशनल  में चेयरपर्सन भी थे| उन्होनेअलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अपनी प्रारंभिक उच्च अध्ययन करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में राइट स्टेट यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। वह विकलांग अधिकार समूह  में संयोजक भी थे।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
भारत में युद्धोपरांत औद्योगिक विकास हेतु उच्चतर तकनीकी संस्थानों कि स्थापना के लिए दो भारतीय शिक्षाविदों हुमायूँ कबीर और जोगेंद्र सिंह ने १९४६ में तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चन्द्र रॉय की मदद से एक कमिटी का गठन किया। इसके बाद नलिनी रंजन सरकार कि अगुवाई में २२-सदस्यीय एक कमिटी का गठन हुआ। अपने अंतरिम रिपोर्ट में कमिटी में देश के विभिन्न भागों में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (MIT) की तर्ज़ पर सम्बद्ध दूसरे दर्जे के संस्थानों के साथ उच्चतर तकनीकी संस्थानों कि स्थापना का प्रस्ताव रखा। रिपोर्ट में देश के चार भागों में प्रमुख संस्थानों कि जल्द स्थापना के लिए कार्य आरंभ करने पर जोर दिया गया, साथ ही यह भी कहा गया कि पूर्व और पश्चिम में संस्थानों की स्थापना अतिशीघ्र होनी चाहिए।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९२७ ई. में ब्रिटिश संसद एवं भारतीय वायसराय लॉर्ड डरविन ने एक घोषणा की भारत में फैल रही नैराश्य स्थिति की समाप्ति हेतु १९२८ ई. में एक कमीशन की स्थापना की घोषणा की। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसे साइमन कमीशन कहा जाता है किन्तु इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आयोग के बहिष्कार एवं विरोध का फैसला किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें साइमन कमीशन के पटना आगमन पर पूर्ण बहिष्कार किया गया।
श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर
समिति की स्थापना एक पुस्तकालय के रूप में हुई थी। अभी भी समिति का पुस्तकालय मध्यप्रदेश के सबसे सम्रद्ध पुस्तकालयो में से एक है। इसमे लग्भग २५ हजार पुस्तकें संग्रहित है। इस पुस्तकालय का कम्पुटरीकरण कर इसे ई लायब्रेरी के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हिन्दी भाषा और साहित्य में उच्च स्तरीय शोध कार्यो को बढावा देने के उद्देश्य से समिति द्वारा डॉ॰ पी.डी. शर्मा शोध केन्द्र की स्थापना की गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त इस केन्द्र से अप्रैल २०१० तक 55 शोधार्थी अपना शोध पूरा कर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं।
अली हसन अल-मजीद
अली हसन अब्द अल-मजीद अल तिकृती: 'Ali Hassan Abd al-Majid al-Tikriti'; (1941? – 25 जनवरी 2010) एक बाथिस्ट इराकी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सैन्य कमांडर और इराकी खुफिया सेवा के प्रमुख थे। वह फारसी खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत के अबैध गवर्नर भी थे। पूर्व बाथिस्ट इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पहले चचेरे भाई थे, वह 1980 और 1990 के दशक में आंतरिक विपक्षी सेनाओं, अर्थात् उत्तर के जातीय कुर्द विद्रोहियों, और दक्षिण के शिया विद्रोहियों के खिलाफ इराकी सरकार के अभियानों में सैन्य भूमिका के लिए कुख्यात हो गए। प्रतिक्रियात्मक उपायों में निर्वासन और सामूहिक हत्याएं शामिल थीं; अल-मजीद को कुर्दो के खिलाफ हमलों में रासायनिक हथियारों के उपयोग के लिए इराकियों द्वारा "केमिकल अली" (علي الكيماوي, अली अल-किमावियाई) कहा जाता था।.
शाह आयोग
26 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल की जांच के लिए बने शाह आयोग की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से भारत लाई जाएगी। हाल ही में दिल्ली में हुई मीसाबंदियों के लोकतंत्र सेनानी संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जून 2014 को बने संघ के वेब पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आपातकाल.कॉम ने पाया कि आपातकाल की जांच के लिए बने शाह आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां पुन: सत्ता में आई इंदिरा सरकार द्वारा नष्ट कर दी गई थी। लेकिन एक प्रति ऑस्ट्रेलिया की लाइब्ररी में मौजूद है। यह रिपोर्ट आपातकाल के दौरान हुई बर्बरता के कई राज खोलेंगी।
मौद समिति
मौद (MAUD) समिति की स्थापना फ्रिस्क-पीयर्ल्स ज्ञापन के जवाब में की गई थी, जिसे मार्च 1940 में रुडोल्फ पीयरल्स और ओटो फ्रिस्क द्वारा लिखा गया था, दो भौतिक विज्ञानी जो मार्क ओलीफन्त के निर्देशन में बर्मिंघम विश्वविद्यालय में काम कर रहे नाजी जर्मनी के शरणार्थी थे। ज्ञापन में तर्क दिया गया कि शुद्ध यूरेनियम-235 के एक छोटे से गोले में हजारों टन टीएनटी की विस्फोटक शक्ति हो सकती है।
चौधरी हैदर हुसैन
1934 में श्री ए.पी. सेन की मृत्यु के बाद, चौधरी हैदर हुसैन मुख्य संपादक बने और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के साथ मुख्य न्यायालय के समामेलन तक प्रकाशन जारी रखा। उनके प्रकाशनों ने बार और बेंच को बहुत मूल्यवान सहायता प्रदान की, क्योंकि वे अधिकृत रिपोर्ट "अवध मामले" से पहले निर्णय प्रकाशित करते थे और कभी-कभी रिपोर्ट किए गए मामलों में वकील के तर्क देते थे। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड प्रिवी काउंसिल के फैसलों को भी प्रकाशित किया। उनके पास न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों के नोट्स और टिप्पणियां और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कानून और लेख, और न्यायाधीशों को उनकी पदोन्नति और सेवानिवृत्ति पर संदर्भ, और न्यायाधीशों और वकीलों पर मृत्युलेख नोट भी थे।
आज़ाद हिन्द
आजाद हिन्द सरकार या आर्ज़ी हुक़ूमत-ए-आज़ाद हिन्द (; ) एक भारतीय अन्तःकालीन सरकार (अस्थाई सरकार) थी जिसे सिंगापुर में सन १९४३ में स्थापित किया गया था। यह अक्ष शक्तियों की सहायता से भारत को स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बनाया गया था जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जर्मनी से एक 'यू बॉट' से दक्षिण एशिया आए, फिर वहाँ से जापान गये। जापान से वें सिंगापुर आये जहाँ आजा़द हिन्द की आस्थाई सरकार की नीव रखी गयी। जापानी साम्राज्य की सैनिक, आर्थिक और नैतिक सहायता से यह सारकार टिकी रही और जापान के १४ अगस्त १९४५ में आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिन्द ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। आज़ाद हिन्द मित्र देशों (एलॉयड पॉवर्स) से लड़ने वाली आखरी शक्ति था। सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के दावे के बाद ही इस की सेना, आज़ाद हिन्द फ़ौज को पराजय मिली।
हिकमत अबू जयद
अबू ज़ायद की नासिर की नियुक्ति एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम था। कैबिनेट में एक महिला को शामिल करना उनके लिए देश के नवगठित एकमात्र राजनीतिक दल अरब सोशलिस्ट यूनियन में महिला-संचालित धर्मार्थ संगठनों को चुनने का एक तरीका था। इनमें से कई संघ प्रमुख परिवारों की महिलाओं के नेतृत्व में थे और उनकी स्वतंत्रता के लिए सुरक्षात्मक थे, जिसे नासिर ने आपत्तिजनक पाया। उनके शासन ने 1960 के दशक की शुरुआत में महिलाओं के संगठनों को लक्षित किया और राज्य के दायित्वों के रूप में अपने अधिकांश कार्यों को संभालने के लिए चले गए, जिससे उनकी गति और स्वायत्तता के संघों से वंचित हो गए। अबू ज़ायद ने इन नीतियों को लागू किया, जिसका उद्देश्य महिला श्रमिकों और किसानों को लाभ पहुंचाना था। सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने उनकी अगुवाई की थी जो महिलाओं के मुद्दों में तेजी से विशेषज्ञता हासिल कर रहा था। 1963 में, इसने अन्य बातों के अलावा, महिला आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के तरीके, परिवार नियोजन फैलाने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका, साथ ही महिला सदस्यों के रोजगार के माध्यम से परिवार की आय में वृद्धि के लिए एक सामान्य और व्यापक महिला सम्मेलन का आयोजन किया। । अबू ज़ायद को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए नामित किया गया था, जिससे मिस्र में महिला आंदोलन के नेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। वह 1963 में अरब सोशलिस्ट यूनियन के भीतर महिलाओं की गतिविधियों के लिए समन्वयक बन गई, उस समय जब पार्टी के लगभग 250,000 सदस्य थे।
परिसीमन आयोग
भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में १२ जुलाई २००२ को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग वर्ष २००१ की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। दिसंबर २००७ में इस आयोग ने नये परिसीमन की संसुतिति भारत सरकार को सौंप दी। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर उच्चतम न्यायलय ने, एक दाखिल की गई रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी की। फलस्वरूप कैविनेट की राजनीतिक समिति ने १० जनवरी २००८ को इस आयोग की संस्तुतियों को लागु करने का निश्चय किया। १९ फरवरी २००८ को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस परिसीमन आयोग को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की।
मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
मोहम्मद बिन ज़ायेद ने 2005 में निजी एवं सार्वजानिक पी-12 तथा उच्चतर शिक्षा दोनों में सुधार लाने हेतु कार्यनीतियाँ विकसित व लागू करने के उद्देश्य से स्थापित अबू धाबी एजुकेशन काउंसिल (Education Council) के सभापति की हैसियत से यूएई में शिक्षा के स्तर को उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समान ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए काम किया है।
जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
सचिवालय पुनर्गठन समिति की सिफारिशों पर निर्माण कार्य, खान और विद्युत नामक एक नए विभाग का गठन किया गया जो कि सिंचाई और विद्युत विषय की देखभाल करता था। 1951 में राष्ट्रीय संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम से एक नया मंत्रालय बनाया गया और इस मंत्रालय ने निर्माण कार्य, खान तथा विद्युत मंत्रालय से ‘सिंचाई और विद्युत’ विषय ले लिए। सिचाई और साथ ही विद्युत की देखभाल करने के लिए अगस्त 1952 में सिंचाई और विद्युत नामक एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। अप्रत्याशित बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को सर्वोच्च स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। देश के भीतर बड़े पैमाने पर भावी सिंचाई विकास कार्यक्रम के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1969 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। सिचाई और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के तेज कार्यान्वयन के लिए एकीकृत और समन्वित दिशा और साथ ही कृषि उत्पादन को अधिकतम बनाने के निमित्त अन्य इन्पुट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के विभाजन के फलस्वरूप पुनः निर्मित कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन 1974 में अलग से सिंचाई विभाग की स्थापना की गई।
रक्षा प्रमुख (भारत)
प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत 23 अगस्त 2019 को एक समिति की घोषणा की गई, जिसमें कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव और अन्य लोगों के बीच स्टाफ कमेटी (C-COSC) के अध्यक्ष शामिल थे, ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके। समिति को छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। नवंबर 2019 तक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि समिति ने काफी हद तक अपने कार्यों को पूरा कर लिया है और दिसंबर के मध्य तक सीडीएस के पद के लिए एक आधिकारिक चार्टर और सक्षम रूपरेखा जारी करेगी। 24 दिसंबर को, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCS) ने औपचारिक रूप से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक चार सितारा जनरल, एक त्रि-सेवा प्रमुख का पद स्थापित किया, जो रक्षा बलों का नेतृत्व करने के साथ-साथ प्रमुख की भूमिका निभाएगा सैन्य मामलों का विभाग।
अफगान गृहयुद्ध (1996-2001)
इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद ने तालिबान के विरोध में संयुक्त मोर्चा (उत्तरी गठबंधन) बनाया। संयुक्त मोर्चे में सभी अफ़ग़ान जातियाँ शामिल थीं: ताजिक, उज्बेक्स, हजारा, तुर्कमेन्स, कुछ पश्तून और अन्य। संघर्ष के दौरान, तालिबान को पाकिस्तान से सैन्य सहायता और सऊदी अरब से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। पाकिस्तान ने संयुक्त मोर्चे के खिलाफ अपनी फ्रंटियर कोर और सेना की बटालियनों और रेजीमेंटों को तैनात करते हुए अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया। अल-कायदा ने पाकिस्तान, अरब देशों और मध्य एशिया से हजारों आयातित लड़ाकों के साथ तालिबान का समर्थन किया।
मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
मोहम्मद बिन ज़ायेद 1992 में स्थापित, पहले यूएई ऑफसेट प्रोग्राम (UAE Offset Program) के रूप में विदित, तवाज़ुन इकॉनोमिक काउंसिल (Tawazun Economic Council) के प्रमुख हैं। उन्होंने अबू धाबी के अमीरात में आर्थिक विविधीकरण बढ़ाने पर काम किया। अबू धाबी के युवराज तवाज़ुन इकॉनोमिक काउंसिल प्रमुख के रूप में प्रतिरक्षा से संबद्ध निवेशों को विभिन्न खंडों में लाभदायक परियोजनाओं में संचालित करने में सम्मिलित हैं, ताकि यूएई की अर्थव्यवस्था को विविधीकरण में सहायता कर सकें।
उबैदुल्लाह सिंधी
1915 के अंत में, बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति और जर्मन युद्ध मंत्रालय द्वारा भेजे गए 'निडेरमेयर-हेंटिग अभियान' द्वारा काबुल में सिंधी से मुलाकात की गई थी। आम तौर पर निर्वासित भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप की अगुआई में, इसके सदस्यों में इस्लामिक विद्वान अब्दुल हाफिज मोहम्मद बराकतुल्लाह और जर्मन अधिकारी वर्नर ओटो वॉन हेंटिग और ओस्कर निडेरमेयर के साथ-साथ कई अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति भी थे। इस अभियान ने एमिर हबीबुल्लाह के समर्थन को रैली देने की कोशिश की, और उसके माध्यम से, ब्रिटिश भारत में एक अभियान शुरू किया। यह उम्मीद थी कि यह ब्रिटिश भारत में विद्रोह शुरू करेगा। 1 दिसंबर 1915 को, भारत के अनंतिम सरकार की स्थापना अभियान के भारतीय, जर्मन और तुर्की सदस्यों की उपस्थिति में अमीर हबीबुल्लाह के 'बाग-ए-बाबर महल' में की गई थी। इसे 'क्रांतिकारी सरकार-निर्वासन' घोषित किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकार को खत्म कर दिया गया था जब स्वतंत्र भारत का प्रभार लेना था।. महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति, बाराकातुल्ला प्रधान मंत्री, उबायदुल्ला सिंधी भारत के मंत्री घोषित किए गया था, एक अन्य देवबंदी नेता मौलवी बशीर अपने युद्ध मंत्री थे, और चंपकरन पिल्लई विदेश मंत्री थे।. भारत की अनंतिम सरकार ने गलीब पाशा से समर्थन प्राप्त किया और ब्रिटेन के खिलाफ जिहाद घोषित किया। रूसी साम्राज्य, रिपब्लिकन चीन और जापान से मान्यता मांगी गई थी।. बाद में यह अस्थायी सरकार सोवियत नेतृत्व से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के बाद, प्रताप की सरकार नव सोवियत सरकार से मेल खाती थी। 1918 में, महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में कैसर से मिलने से पहले पेट्रोग्रैड में ट्रॉटस्की से मुलाकात की, दोनों ब्रिटिश भारत के खिलाफ संगठित होने का आग्रह किया।. हालांकि, ये योजनाएं खराब हुईं, अमीर हबीबुल्लाह दृढ़ता से तटस्थ बने रहे, जबकि उन्होंने एक ठोस संकेत का इंतजार किया जहां युद्ध की अध्यक्षता हुई, भले ही उनकी सलाहकार परिषद और परिवार के सदस्यों ने ब्रिटेन के खिलाफ अपना समर्थन इंगित किया। जर्मनों ने 1917 में अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन 'भारत की अनंतिम सरकार' काबुल में पीछे रह गई। 1919 में, अफगानिस्तान पर ब्रिटिश राजनयिक दबाव के तहत इस सरकार को अंततः भंग कर दिया गया था। उबायदुल्ला लगभग सात वर्षों तक काबुल में रहे थे। उन्होंने युवा राजा अमानुल्ला खान को भी प्रोत्साहित किया, जिन्होंने तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध में हबीबुल्ला की हत्या के बाद अफगानिस्तान में सत्ता संभाली। अंततः, युद्ध के समापन ने उबायदुल्ला सिंधी को अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि राजा अमानुल्ला ब्रिटेन से दबाव में हो गया था।. उबायदुल्ला तब अफगानिस्तान से रूस चले गए, जहां उन्होंने सोवियत नेतृत्व के निमंत्रण पर सात महीने बिताए, और उन्हें आधिकारिक तौर पर राज्य के अतिथि के रूप में माना जाता था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समाजवाद की विचारधारा का अध्ययन किया। 'समाजवाद और इस्लाम' नामक पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार पत्र में एक लेख के मुताबिक, इस्लाम ने गरीबों और कमजोर लोगों के लिए केवल गहरी सहानुभूति दिखाई नहीं दी बल्कि मक्का सूरतों में धन की एकाग्रता की दृढ़ निंदा की। मक्का, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बहुत समृद्ध (जनजातीय प्रमुख) और बेहद गरीबों का घर था। रूस में, हालांकि, वह लेनिन से मिलने में असमर्थ थी, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार था। कुछ लोगों ने उस समय सोचा था कि सिंधी रूस में रहने के दौरान कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित थे, हालांकि यह सच नहीं है। 1923 में, उबायदुल्ला ने तुर्की के लिए रूस छोड़ दिया जहां उन्होंने 1924 में 'शाह वालुल्ला आंदोलन' के तीसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने इस्तांबुल से 'भारत की आजादी के लिए चार्टर' जारी किया। तब उबायदुल्ला 1927 में मक्का, अरब के लिए रवाना हुए और 1929 तक वहां रहे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने मुस्लिमों के अधिकारों और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दों को अरब के लोगों को संदेश लाया। रूस में रहने के दौरान, वह कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित नहीं थे बल्कि सोवियत क्रांति के बाद, उन्होंने सोवियत सरकार को अपना विश्वास व्यक्त किया कि: "साम्यवाद एक प्राकृतिक कानून प्रणाली नहीं है बल्कि बल्कि दमन, प्राकृतिक इस्लाम द्वारा कानून की पेशकश की जाती है। उन्होंने उन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक तरीके से मनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय वह जवाब नहीं दे सका, जब उन्हें इस्लाम के कानूनों के अनुसार चलाए जा रहे राज्य का उदाहरण प्रदान करने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी स्तंभकार फर्मन नवाज ने अपने उर्दू लेखों का अनुवाद किया है। इस्लाम ने मनुष्यों को सद्भाव का सबक सिखाया, मानवता के मूल नैतिक मानकों, सभ्यता की सिद्धांत, सबसे अच्छे और इस्लाम की उत्तरजीविता। उबायदुल्ला सिंधी का मानना ​​था कि कुरान अरबी शब्दों का उपयोग करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि भगवान सही और गलत क्या मानते हैं। बाइबिल, गीता और तोराह जैसी अन्य धार्मिक पवित्र पुस्तकें भी दुनिया भर के कई लोगों द्वारा पड़ी की जाती हैं। उन्होंने महसूस किया कि गैर-धार्मिक लोग (नास्तिक) भी इस दुनिया में मौजूद थे। आखिर में उन्होंने रूस में कम्युनिस्टों के बीच कुछ समय बिताया था। जिन व्यक्तियों ने गलत तरीके से बाइबिल और तोराह की व्याख्या की, उन्हें इस्लाम द्वारा अविश्वासियों की घोषणा की गई। इसी तरह, जो व्यक्ति कुरान को गलत तरीके से समझाता है, उसे नास्तिक घोषित किया जा सकता है। इस्लाम और पैगंबर हज़रत मुहम्मद सहाब ने लोगों को अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता और इस धरती पर दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए सिखाया। कुरान स्पष्ट रूप से बताता है कि यहूदी और ईसाई भी 'पुस्तक के लोग' हैं, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें इब्राहीम, मूसा और यीशु जैसे कई भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी आशीर्वाद दिया और सभी ने हज़रत मुहम्मद सहाब के जन्म के पहले लोगों को भगवान का संदेश बताया। इस्लाम में, भगवान पर सार्वभौमिक और ब्रह्मांड में सबकुछ अकेले होने पर जोर स्पष्ट रूप से है। अकेला भगवान ही निर्माता और संरक्षक है। यह दुनिया भर में उबायदुल्ला सिंधी की यात्रा से स्पष्ट है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय और विश्व दृष्टिकोण था। यह उनके जीवनकाल के व्यवहार और संघर्ष से भी स्पष्ट है कि वह चाहते थे कि भारत अंग्रेजों द्वारा शासन न करे। वह चाहते थे कि भारत भारतीयों द्वारा शासन करेगा। 1936 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत लौटने का अनुरोध किया, और ब्रिटिश राज ने बाद में इसकी अनुमति दी। वह 1938 में सऊदी अरब से कराची के बंदरगाह पर उतरे। फिर वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने शाह वालुल्लाह की हुजजतुल्लाइल बालीघाह पुस्तक को मौलाना सईद अहमद अकबरबादी को पढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, उबायदुल्ला, रहीम यारखान के लिए 1944 में अपनी बेटी यह की यात्रा के लिए रवाना हुए। रहीम यारखान जिले के पास (खानपुर) शहर के गांव 'दीन पूर' में, वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और 21 अगस्त 1944 को उनकी हो मृत्यु गई थी।. उन्हें उनके सलाहकारों की कब्र के निकट कब्रिस्तान में दफनाया गया था।
भीमराव आम्बेडकर
ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में आंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान, आंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे।
हरिजन आन्दोलन
देश स्वतंत्र होते ही संविधान परिषद् ने, डॉ॰ अंबेडकर की प्रमुखता में जो संविधान बनाया, अस्पृश्यता को "निषिद्ध" ठहरा दिया। कुछ समय के उपरांत भारतीय संसद् ने अस्पृश्यता अपराध कानून भी बना दिया। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त करके हरिजनों की शिक्षा तथा विविध कल्याण कार्यों की दिशा में कई उल्लेखनीय प्रयत्न किए।
वर्धा शिक्षा योजना
इन प्रस्तावों के पारित हो जाने के बाद डॉ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया जिसे इन प्रस्तावों के आधार पर व्यावहारिक पाठ्यक्रम तैयार करने का काम दिया गया। इन प्रस्तावों के आधार पर एक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तैयार की गयी जो देश भर में 'नई तालीम', 'बुनियादी शिक्षा' या 'वर्धा योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019
जुलाई 2017 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण ने की । समिति ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 का मसौदा जुलाई 2018 में प्रस्तुत किया। आगे के विचार-विमर्श के बाद विधेयक को भारत के कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर 2019 को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के रूप में अनुमोदित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया।
मुशीर हुसैन किदवाई
किदवई अंजुमन ई इस्लाम लंदन के संयुक्त सचिव थे जो कि पान इस्लामिक सोसाइटी की एक शाखा थी। वह खिलाफत आंदोलन के सक्रिय प्रतिभागी थे और अंजुमन ए खुद्दाम ए काबा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। ग़दर आंदोलन में भाग लेने के कारण अधिकांश लोग उन्हें ग़दरऐत मानते हैं।
कर्मचारी चयन आयोग
कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) का कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध और अधीनस्‍थ कार्यालयों और सीएजी एवं महालेखाकारों के कार्यालयों में गैर तकनीकीय समूह 'ग' और 'ख' के अराजपत्रित पदों में भर्ती करना है। आयोग नीतियां तैयार करने, के लिए उत्तरदायी है जिसमें परीक्षाओं की एवं अन्‍य प्रक्रियाओं की योजना बनाना शामिल है ताकि परीक्षाओं और चयन परीक्षणों को सुव्‍यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इसे पहले "अधीनस्‍थ सेवा आयोग" (Subordinate Services Commission) कहते थे। इसका पुन: नामकरण 1977 में 'कर्मचारी चयन आयोग' के रूप में हुआ।
भारत–इराक़ सम्बन्ध
2000 में, इराक के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ताहा यासीन रमज़ान ने भारत का दौरा किया और 6 अगस्त, 2002 को राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद को लेकर भारत को इराक के "अटूट समर्थन" से अवगत कराया। भारत और इराक ने व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त मंत्रिस्तरीय समितियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की स्थापना की।
महमूद मदनी
जमीयत उलमा-ए-हिंद के सहारनपुर जिला इकाई ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को स्वीकार करते हुए उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसके तुरंत बाद, उन्हें यूपी राज्य जमीयत उलमा-ए-हिंद के सचिव और बाद में इसके उपाध्यक्ष के पद पर ले जाया गया। वर्ष 1997 में, राष्ट्रीय स्तर पर जमीयत उलमा-ए-हिंद को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र में सचिव संगठन की तत्काल आवश्यकता थी। तब तक मौलाना महमूद मदानी ने पहले ही सफल आयोजक के रूप में अपने प्रमाण पत्र स्थापित किए थे और इसलिए कार्यकारिणी समिति ने उन्हें सर्वसम्मति से सचिव संगठन के रूप में काम करने के लिए चुना। इस तरह के कार्यकाल के दौरान, विभिन्न स्थानों पर आयोजित सम्मेलनों, बैठकों और कार्यक्रमों ने बहुत सफल साबित हुए और लाखों लोगों में चल रहे अभूतपूर्व संख्या में लोगों को आकर्षित किया। 2001 में गुजरात के भूकंप के दौरान, और 2005 में कश्मीर भूकंप, पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए उनके शानदार काम और सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा, अर्थात् बच्चों के गांव, मोबाइल औषधि, बाल और प्रसूति अस्पताल, महिलाओं के क्षेत्र में अभिनव और सबसे रचनात्मक परियोजनाओं के लिए उनके शानदार काम पॉलीटेक्निक और लड़कियों छात्रावास ने उन्हें सभी कोनों से कई पुरस्कार जीते। कश्मीर में उनके द्वारा राहत और पुनर्वास कार्यों की सराहना की गई और एक प्रस्ताव हल किया गया जिसमें कश्मीर विधानसभा में जमीयत उलमा-ए-हिंद के आश्चर्यजनक काम का पूरक था।
कैप्टन मोहन सिंह
कैप्टन मोहन सिंह का 'भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' में बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने 'आज़ाद हिन्द फ़ौज' की स्थापना 15 दिसम्बर, 1941 ई. में की थी। बाद में इस फ़ौज़ का नेतृत्व सुभाषचन्द्र बोस को 21 अक्टूबर, 1943 ई. को सौंपा गया। "codice_1"
आहारीय आयोडीन
आयोडिन की कमी से उत्पन्न विकारों पर नियंत्रण के लिये १९८६ में न्यूसेफ़ और आस्ट्रेलिया की सरकार के समर्थन से तीसरी दुनिया के देशों को सहायता देने के लिये एक अन्तराष्ट्रीय परिषद स्थापित की गई थी। भारत ने १९९२ से पहले व्यापक आयोडिन युक्त नमक की नीति अपनाई थी।
मुहम्मद इक़बाल शैदाई
1920 की शुरुआत में, हिज्रत आंदोलन शुरू हुआ जब मौलाना मुहम्मद अली जौहर और मौलाना शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने भारत को "दारुल हरब" घोषित कर दिया और मुसलमानों को अफगानिस्तान जाने के लिए प्रोत्साहित किया। शैदाई ने मुजाहिद फजल एलाही वजीराबादी के नाम पर मौलाना जौहर से एक प्रारंभिक पत्र लिया, फिर शैदाई को अफगानिस्तान पार करने में मदद किया। वह हरिपुर गए जहां अकबर कुरेशी से जुड़ गए और दोनों काबुल पहुंचे। हजारों भारतीय मुसलमान पहले ही शरणार्थियों के रूप में थे। राजा अमानुल्ला ने शेदाई को भारतीय शरणार्थियों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया। भारतीय मुस्लिमों की दुखी दुर्दशा को देखने के लिए शेदाई के दिल को पीड़ा मिली क्योंकि वे काम और भोजन के बिना निराधार थे।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
२१ जून को वायसराय लिनलिथगो के वक्‍तव्य ने संशयों को दूर करने में सफलता पाई अन्त में युनुस को सरकार का निमन्त्रण न देकर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व मन्त्रिमण्डल का गठन किया गया, अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बने। रामदयालु अध्यक्ष तथा प्रो॰ अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। इस बीच अण्डमान से लाये गये राजनीतिक कैदियों की रिहाई के प्रश्‍न पर गंभीर विवाद उत्पन्‍न हो गया फलतः वायसराय के समर्थन इन्कार के बाद १५ जनवरी १९३८ के मन्त्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने बाद में सुधारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों की तरफ ध्यान देने लगा। बिहार टेनेन्सी अमेण्टमेड एक्ट के तहत काश्तकारी व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों को होने वाली समस्या को दूर करने का प्रयास किया। चम्पारण कृषि संशोधन कानून और छोटा नागपुर संशोधन कानून पारित किये गये। श्रमिकों में फैले असन्तोष से १९३७-३८ ई. में ग्यारह बार हड़तालें हुईं। अब्दुल बारी ने टाटा वर्क्स यूनियन की स्थापना की। योगेन्द्र शुक्ल, सत्यनारायण सिंह आदि प्रमुख श्रमिक नेता हुए। इस बीच मुस्लिम लीग की गतिविधियाँ बढ़ गयीं।
मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक और उत्तर-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 देने का अधिकार है। उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का ख्याल रखता है। विभाग देश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्व-स्तरीय अवसरों में लगा हुआ है, ताकि भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मंच के साथ सामना करने पर नहीं मिले। इसके लिए, सरकार ने संयुक्त उद्यम शुरू किया है और भारतीय छात्रों को विश्व राय से लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन, राज्य सरकार / राज्य वित्त पोषित संगठन और स्व-वित्तपोषित संस्थान - तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तकनीकी और विज्ञान के 122 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान इस प्रकार हैं: CFTIs की सूची (केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान): IIITs (4 - इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कंचेपुरम), IITs (16), IIM (13), IISC, IISER (५), एनआईटी (३०), एनआईटीटीटीआर (४), और ९ अन्य (एसपीए, आईएसएमयू, एनआईईआरटी, एसएलआईईटी, आईआईईएसटी, एनआईटीआईआई और एनआईएफएफटी, सीआईटी)
बगदाद विश्वविद्यालय
1922 में, राजा ने बाब अल-मुआजाम में एक विश्वविद्यालय के संगठन के लिए एक योजना शुरू की थी, लेकिन प्रवेश के लिए अपर्याप्त छात्र योग्य थे। बहरहाल, थियोलॉजिकल कॉलेज के निर्माण के साथ विश्वविद्यालय की रचना पर एक शुरुआत की गई थी। जनवरी 1925 में, हालांकि, इंजीनियरिंग स्कूल को थियोलॉजिकल कॉलेज भवन के खाली ऊपरी मंजिल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1935 में, मोनरो कमीशन ने तर्क दिया था कि इराक एक विश्वविद्यालय के लिए तैयार नहीं था, और 1945 तक एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का अगला प्रयास शुरू नहीं हुआ। तब 1947 में एक वरिष्ठ सदस्य ने 'मॉर्गन रिपोर्ट' इराक सरकार के लिए तैयार किया था ब्रिटिश काउंसिल के कर्मचारी 1948 में, हालांकि, ब्रिटिश काउंसिल के प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक योजना के पक्ष में खारिज कर दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 1953 में, ब्रिटिश काउंसिल ने ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा बगदाद का एक और दौरा एक बार फिर से एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रायोजित किया।
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसन्धान परिषद्
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS)), भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्‍तशासी निकाय है। यह भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने, उसमें समन्वय स्थापित करने, सूत्रबद्ध करने, उसका विकास करने एवं समुन्नत करने हेतु शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। परिषद् अपने कार्यों का निष्पादन सम्पूर्ण भारत में स्थित अपने ३० संस्थानों/केन्द्रों/एककों के माध्यम से तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, अस्पतालों तथा संस्थानों के सहयोगात्मक अध्ययन से भी निष्पादित करती है। परिषद् की अनुसंधानात्मक गतिविधियों में औषधीय पादप अनुसंधान (औषध प्रजाति वानस्पतिक सर्वेक्षण भेषजगुण अभिज्ञानीय, पादप ऊतक संवर्धन) औषधि मानकीकरण, भेषजगुण विज्ञानीय अनुसंधान, आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं प्रलेखीकरण, आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम सम्मिलित हैं।
हाजी हुसैन अंसारी
10 अक्टूबर 2010 को उन्हें तीसरे अर्जुन मुंडा मंत्रालय में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद वे झारखंड सरकार में पहले मुस्लिम मंत्री बने। अगस्त 2013 में उन्हें प्रथम हेमंत सोरेन मंत्रालय में मंत्री नामित किया गया था। 2019 के झारखंड विधान सभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर चुना गया। 28 जनवरी 2020 को उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण और पंजीकरण के दूसरे हेमंत सोरेन मंत्रालय में नियुक्त किया गया।
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति प्राथमिक स्तर से स्नातक स्तर तक की छः परीक्षाएँ संचालित करती है- परिचय, प्रथमा, प्रवेशिका, प्रबोध, विशारद, और प्रवीण। प्रबोध, विशारद और प्रवीण परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा क्रमशः मैट्रिक, इण्टर और बी.ए. के हिन्दी स्तर के समतुल्य स्थायी मान्यता मिली हुई है। समिति का अपना एक केंद्रीय पुस्तकालय है जिसे भाषा गवेषणागार का रूप दिया गया है। अब तक इसमें हिन्दी, असमिया, बंगला, उर्दू आदि की लगभग दस हजार पुस्तकें हैं। समिति ने अखिल भारतीय हिन्दी परिषद की सर्वोच्च उपाधि हिन्दी ‘पारंगत’ परीक्षा के शिक्षण के लिए सन् 1953 में गुवाहाटी में 'हिन्दी विद्यापीठ' की स्थापना की। इस दृष्टि से असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने सन् 1940 से अपनी तरफ से साहित्य-निर्माण तथा प्रकाशन की योजनाओं को अपने हाथ में लिया। राज्य के हिन्दी तथा अहिन्दीभाषी स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकें भी समिति की तरफ से प्रकाशित की गईं। राष्ट्रभाषा प्रचार के उद्देश्यों की पूर्ति और सामासिक संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु सन् 1951 से समिति का त्रैमासिक मुखपत्र 'राष्ट्र सेवक' प्रकाशित होता है।
लिब्रहान आयोग
आयोग को निम्न बिंदुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था:देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले जांच आयोगों में से एक इस एक व्यक्ति के पैनल के आयोग पर सरकार को कुल रु.8 करोड़ खर्च करना पड़ा, ने ६ दिसम्बर १९९२ को एक हिंदू उन्मादी भीड़ द्वारा ढहाये गये बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे से संबंधित प्रमुख घटनाओं पर एक जांच रिपोर्ट लिखी। सूत्रों ने इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस को बताया कि, अलावा इसके कि किसने इस 16 वीं सदी की मस्जिद को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, आयोग यह भी जानने की कोशिश करेगा कि इस विवादित ढांचे का विध्वंस क्यों और कैसे हुआ? और इसके लिए जिम्मेदार संगठन और लोग कौन हैं?
दक्षिण सूडान
20 अगस्त 2011 को राष्ट्रपति सेल्वा कीर मायार्डित ने एक कैबिनेट का गठन करने के लिए दक्षिण सूडान के 29 सरकारी मंत्रालयों क्रमश: कैबिनेट मामलों के मंत्रालय, रक्षा और वयोवृद्ध मामलों के मंत्रालय, विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंत्रालय, मंत्री-राष्ट्रपति के कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा-राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए मंत्री, न्याय मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय, मंत्रालय संसदीय कार्य वित्त मंत्रालय और आर्थिक योजना, श्रम-लोक सेवा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य-उद्योग और निवेश के मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि और वानिकी के मंत्रालय, सड़कों और पुलों के मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, सामान्य शिक्षा मंत्रालय और निर्देश, उच्च शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण मंत्रालय, आवास और शारीरिक योजना मंत्रालय, दूरसंचार और डाक सेवाओं के मंत्रालय, पेट्रोलियम और खनन मंत्रालय, बिजली और बांधों के मंत्रालय, लिंग मंत्रालय, बाल एवं समाज कल्याण, मंत्रालय मानवीय मामलों और आपदा प्रबंधन की जल संसाधन मंत्रालय और सिंचाई, वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन मंत्रालय, पशु संसाधन और मत्स्य पालन मंत्रालय, संस्कृति, युवा और खेल मंत्रालय की स्थापना के एक फरमान जारी किया और नयी सरकार के गठन की प्रतावाना रखी।
एदिथ अबोत्त
एबट एक प्रमुख आव्रजन विशेषज्ञ थीं, और वह आप्रवासियों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती थीं। उन्हें कमिटी ऑफ क्राईम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया।  फिर, १९३५ में एबट ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के प्रारुप निर्माण में मदद किया। १९२४-१९५३ के बीच में एबट ने सामाजिक सेवा की समीक्षा का संपादन किया। और १९२७ में ब्रेकीनब्रिज के साथ उसकी सह-स्थापना भी की।
प्राकृतिक स्वास्थ्य
भारत सरकार ने 1969 में कंेन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में "सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी" की स्थापना की. 1978 तक, इस संगठन का दायित्व वैकल्पिक चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान करना था। इस अवधि के दौरान प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सीधे देखा गया था। मार्च 1978 में संयुक्त परिषद को भंग किया गया और उसकी जगह आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और नेचुरोपैथी के लिए एक-एक स्वतंत्र अनुसंधान परिषदों का गठन किया गया।
ख्वाजा अब्दुल हमीद
डॉ. हामिद एक मानद प्रोफेसर और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य, बॉम्बे विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री , यूके के एक साथी थे। वह १९३७ से १९६२ तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे, उन्होंने बॉम्बे में कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हामिद ने बॉम्बे के शेरिफ के रूप में भी काम किया।
भारत की अनंतिम सरकार
भारत की अनंतिम सरकार 1 दिसंबर,1915 को काबुल, अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक अनंतिम सरकारी-निर्वासन थी,जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों से समर्थन के साथ थी। इसका उद्देश्य भारतीय आन्दोलन के लिए अफगान अमीर के साथ-साथ ज़ारिस्ट (और बाद में बोल्शेविक) रूस, चीन और जापान का समर्थन दर्ज करना था। बर्लिन समिति के सदस्यों, जर्मन और तुर्की प्रतिनिधियों के काबुल मिशन के समापन पर स्थापित, अनंतिम सरकार महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति ,मौलाना बरकतुल्लाह के रूप में प्रधान मंत्री, देवबंदी मुल्लावी उबैदुल्ला सिंधी गृह मंत्री, देवबंदी के रूप में बनी थी। युद्ध मंत्री के रूप में मौलवी बशीर, और विदेश मंत्री के रूप में चंपकरामन पिल्लई।अनंतिम सरकार को अफगान सरकार के आंतरिक प्रशासन से महत्वपूर्ण समर्थन मिला,हालांकि एमिर ने खुले समर्थन की घोषणा करने से इनकार कर दिया, और अंततः ब्रिटिश दबाव में 1919 में अफगानिस्तान से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हुसैन हक्कानी
हक्कानी ने 1980 से 1988 तक एक पत्रकार के रूप में काम किया, और फिर नवाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार और बाद में बेनजीर भुट्टो के प्रवक्ता के रूप में काम किया। 1992 से 1993 तक वह श्रीलंका में राजदूत रहे। 1999 में, तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की सरकार के खिलाफ आलोचनाओं के कारण उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। 2004 से 2008 तक उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिखाए। [6] उन्हें अप्रैल 2008 में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल मेमोगेट घटना के बाद समाप्त हो गया, जब यह दावा किया गया कि वे पाकिस्तान के हितों के लिए अपर्याप्त रूप से सुरक्षात्मक थे। उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। जून 2012 में जारी की गई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हक्कानी को एक ज्ञापन लिखने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसने पाकिस्तान में सीधे अमेरिकी हस्तक्षेप का आह्वान किया था, हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग केवल एक राय व्यक्त कर रहा था। ] [ फरवरी 2019 में, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि पूरा मेमोगेट मामला समय की बर्बादी है, यह कहते हुए कि "पाकिस्तान एक देश के लिए इतना नाजुक नहीं था कि मेमो के लिखे जाने से उसे हड़काया जा सके।"
भारतीय भेषज संहिता आयोग
यह आयोग 1 जनवरी, 2009 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में पूरी तरह से परिचालित हो गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विशिष्ट बजटीय आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इस आयोग के अध्यक्ष हैं एवं अध्यक्ष, वैज्ञानिक-मंडल सह-अध्यक्ष हैं। सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक इस आयोग के मुख्य वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी हैं।
भारत-फिलिस्तीन के संबंध
पीएलओ की कार्यकारी समिति के सदस्य, सुलेमान नाज़ब, ने संयुक्त राष्ट्र के सूचना विभाग द्वारा 3-4 फरवरी 1998 को "मध्य पूर्व में शांति के लिए सम्भावनाएँ" विषय पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। फिलिस्तीन चुनाव के महानिदेशक आयोग ने भारत में चुनाव प्रक्रिया से परिचित होने के लिए फरवरी, 1998 में भारत का दौरा किया, जहाँ उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए गांधी नगर और मुम्बई का दौरा किया। फ़लस्तीनी आवास और ऊर्जा मन्त्री, अब्देल रहमान हमद, अप्रैल, 1998 में अरब राजदूतों की एक और संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भारत आए थे। यात्रा के दौरान, उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री और विदेश मन्त्री से मुलाकात की। विदेशी सम्बन्धों के प्रभारी अल-फतेह की कार्यकारी समिति के सदस्य और फिलिस्तीन नेशनल काउंसिल के सदस्य हनी अल-हसन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 17 वीं कांग्रेस में भाग लेने के लिए पीएलओ के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए थे (सीपीआई) 18 से 20 सितम्बर 1998 को चेन्नई में आयोजित हुआ। उन्होंने विदेश मन्त्री से मुलाकात की।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम; UN-HABITAT: इसकी स्थापना 1978 में की गयी थी। 1976 में कनाडा के बैंकूवर में मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबीटेट- प्रथम) का आयोजन हुआ, जिसमे मानव अधिवासन क्रिया-कलापों के संगठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अधीन एक विशिष्ट निकाय की अनुशंसा की गयी। इसी अनुशंसा के अंतर्गत महासभा द्वारा 1977 में आवास-निर्माण-नियोजन समिति की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन मानव अधिवास आयोग (सीएचएस) में बदल दिया गया। 1978 में इस आयोग की सेवाएं प्रदान करने तथा इसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए यूएनसीएचएस की स्थापना की गयी इसका केन्द्र नैरौबी में स्थित है।
केन्द्रीय हिन्दी समिति
इस समिति में कुल 41 सदस्‍य हैं, जिनमें छह मंत्रालयों- विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री शामिल हैं। स्‍थापित व्‍यवस्‍था के अनुसार इस समिति में राज्‍यों का प्रतिनिधित्‍व छह राज्‍यों जैसे देश के तीन भाषीय क्षेत्रों नामत: क, ख, व, एवं प्रति क्षेत्र से दो मुख्‍य मंत्रियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में छह राज्‍यों असम, बिहार, केरल, ओडि़शा, पंजाब और राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री शामिल हैं। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्‍यक्ष और इसकी तीनों उप-समितियों के संयोजक कुल मिलाकर चार व्‍यक्ति इस समिति के पदेन सदस्‍य हैं। इनके अतिरिक्‍त देश भर से 21 प्रख्‍यात विद्यवान और साहित्‍यकार, और केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सचिव भी इसके सदस्‍य हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ( एनडीएस, रियासत-ए-अमनियत-ए मिल्ली ) अफगानिस्तान की प्राथमिक खुफिया एजेंसी है। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की स्थापना 2002 में अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य की प्राथमिक घरेलू और विदेशी खुफिया एजेंसी के रूप में की गई थी, और इसे केएचएडी का उत्तराधिकारी माना जाता है, जो अफगान गृह युद्ध (1996-2001) से पहले का खुफिया संगठन था ) का है । अफगानिस्तान के प्राथमिक खुफिया अंग के रूप में, NDS अफगानिस्तान के मंत्रालयों और प्रांतीय अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करता है। NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) अमेरिकी CIA, भारतीय RAW, पाकिस्तानी ISI और अन्य NATO खुफिया एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। 2002 में तालिबान को हटाने के बाद, NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) ने ISI को निर्वासित आतंकवादी कमांडरों और अल-कायदा के गुर्गों के पाकिस्तान में छिपे होने की चेतावनी दी। 2006 की शुरुआत में, NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) बंदियों से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ओसामा बिन लादेन पश्चिमी पाकिस्तान के शहर मानसेहरा का रहने वाला था । मई में पूरा हुआ एक वर्गीकृत एनडीएस पेपर, जिसका शीर्षक था, "तालिबान की रणनीति", का दावा आईएसआई और सऊदी अरब ने 2005 में तालिबान के लिए सक्रिय समर्थन को फिर से शुरू किया। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने अफगानिस्तान और भारत के बीच एक गठबंधन को रोकने के लिए, हामिद करज़ई की सरकार को कमजोर करने और उसे सौंपने की मांग की। 2007 में, अमरिल्ला सालेह के एनडीएस ने पाकिस्तान के फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों से पुश्तों में उत्पन्न हुए आत्मघाती बम विस्फोटों की खोज के लिए गिरफ्तारी और पूछताछ का इस्तेमाल किया। अप्रैल 2014 के अफगान राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, रहमतुल्ला नबील के तहत एनडीएस, ने हजारों संकेतों की खुफिया जानकारी एकत्र की जिसमें अशरफ गनी के सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी का आयोजन किया। NDS को सफलता मिली है, जिसमें मौलवी फैज़ुल्लाह को पकड़ना, एक उल्लेखनीय तालिबानी नेता, और 2014 में अब्दुल रशीद दोस्तम के खिलाफ हत्या का प्रयास शामिल है।
लिब्रहान आयोग
लिब्रहान आयोग, भारत सरकार द्वारा १९९२ में अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित एक जांच आयोग है, जिसका कार्यकाल लगभग १७ वर्ष लंबा है। भारतीय गृह मंत्रालय के एक आदेश से १६ दिसंबर १९९२ को इस आयोग का गठन हुया था। इसका अध्यक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनमोहन सिंह लिब्रहान को बनाया गया था, जिन्हें ६ दिसम्बर १९९२ को अयोध्या में ढहाये गये बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे और उसके बाद फैले दंगों की जांच का काम सौंपा गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल अड़तालीस बार बढ़ाया गया और १७ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंततः आयोग ने ३० जून २००९ को अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। नवम्बर २००९, में रिपोर्ट के कुछ हिस्से समाचार मीडिया के हाथ लग गये, जिसके चलते भारतीय संसद में बड़ा हंगामा हुआ।
शाह आयोग
शाह आयोग' भारत सरकार द्वारा २८ मई १९७७ में नियुक्त एक जाँच आयोग था। यह आपातकाल (१९७५-७७) के समय की गयी ज्यादतियों की जाँच के लिये बनाया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जे सी शाह इसके अध्यक्ष थे।
हरकत-उल-मुजाहिदीन
यह समूह हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) से अलग हो गया, जो 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए गठित एक पाकिस्तानी समूह था। भारत सरकार ने एचयूएम को जिहाद संगठन घोषित और प्रतिबन्धित कर दिया है।
भारत की अनंतिम सरकार
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राष्ट्रवादियों, साथ ही भारतीय क्रांतिकारी भूमिगत और भारत के पैन-इस्लामवादियों ने जर्मन वित्त और सहायता के साथ भारतीय कारण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बर्लिन-भारतीय समिति (जो 1915 के बाद भारतीय स्वतंत्रता समिति बनी) ने भारत-ईरानी सीमा पर एक जन-जर्मन-तुर्की मिशन को भेजकर जनजातियों को ब्रिटिश हितों के खिलाफ हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित किया। बर्लिन समिति इस समय भी खैरी बंधुओं (अब्दुल जब्बार खैरी और अब्दुल सत्तार खैरी) के संपर्क में थी, जो युद्ध की शुरुआत में थे, कांस्टेंटिनोपल में बस गए और बाद में 1917 में कैसर को जनजातियों का नेतृत्व करने की योजना का प्रस्ताव दिया। ब्रिटिश हितों के खिलाफ कश्मीर और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत। देवबंदी मौलाना उबैद अल्लाह सिंधी और महमूद अल हसन (दारुल उलूम देवबंद के सिद्धांत) के नेतृत्व में एक अन्य समूह अक्टूबर 1915 में काबुल में भारत के आदिवासी क्षेत्र में मुस्लिम विद्रोह शुरू करने की योजना के साथ आगे बढ़ा था। इस उद्देश्य के लिए, उबैद अल्लाह का प्रस्ताव था कि अफगानिस्तान के अमीर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें, जबकि महमूद अल हसन ने जर्मन और तुर्की से मदद मांगी। हसन हिजाज़ के पास गया। इस बीच, उबैद अल्लाह, अमीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सक्षम था। काबुल में, उबैद अल्लाह, कुछ छात्रों के साथ, जिन्होंने उन्हें ब्रिटेन के खिलाफ खलीफा के "जिहाद" में शामिल होने के लिए तुर्की जाने का रास्ता बनाने से पहले तय किया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करके पैन-इस्लामिक कारण सबसे अच्छा है।
अख्तर हमीद खान
कोमिला विक्टोरिया कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, खान ने जमीनी कार्यों में एक विशेष रुचि विकसित की। 1954 और 1955 के बीच, उन्होंने विलेज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (V-AID) प्रोग्राम के निदेशक के रूप में काम करने के लिए अपने काम से अवकाश लिया। हालांकि, वह ग्रामीणों के प्रशिक्षण तक सीमित कार्यक्रम में अपनाए गए विकास के दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं थे। 1958 में, वे ग्रामीण विकास में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी गए। 1959 में लौटकर, उन्होंने 27 मई 1959 को कोमिला में पाकिस्तान एकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट (PARD) की स्थापना की और इसके संस्थापक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने 1959 में कोमिला सहकारी पायलट परियोजना के लिए नींव भी रखी। 1963 में, उन्हें ग्रामीण विकास में उनकी सेवाओं के लिए फिलीपींस सरकार की ओर से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला । खान 1964 में PARD के गवर्नर्स बोर्ड के उपाध्यक्ष बने, और उसी वर्ष, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट ऑफ लॉ से सम्मानित किया गया। 1969 में, उन्होंने ग्रामीण सहकारी समितियों के साथ अपने अनुभव के आधार पर, वुडरो विल्सन स्कूल, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिए। यात्रा के दौरान, उन्होंने आर्थर लुईस के साथ सहयोगी संबंध स्थापित किए।
बाबरी मस्जिद
6 दिसम्बर 1992 भारत सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए बनी परिस्थितियों की जांच करने के लिए [[लिब्रहान आयोग]] का गठन किया गया। विभिन्न सरकारों द्वारा 48 बार अतिरिक्त समय की मंजूरी पाने वाला, भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करनेवाला यह आयोग है। इस घटना के l6 सालों से भी अधिक समय के बाद 30 जून 2009 को आयोग ने प्रधान मंत्री [[मनमोहन सिंह]] को अपनी रिपोर्ट सौंपी. आज 06 दिसंबर 2021 को बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है।
सउदी बिन लादेन समूह
1964 में, मोहम्मद बिन लादेन को कमीशन किया गया था, जो यरूशलम में डोम ऑफ द रॉक की याद दिला रहा था।  1967 में शेख मोहम्मद की मृत्यु के बाद, इस समूह की अगुवाई मोहम्मद की पहली पत्नी के भाई मोहम्मद बहारथ और उनके सबसे पुराने बच्चों के चाचा ने की थी। 1972 में, मोहम्मद बिन लादेन के सबसे बड़े बेटे, सलेम बिन लादेन ने कई भाइयों की सहायता से अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पदभार संभाला। 1988 में एक विमान दुर्घटना में सलेम की मृत्यु के बाद, समूह का नेतृत्व सलेम के भाइयों में से एक, बकर, वर्तमान चेयरमैन, तेरह अन्य भाइयों के साथ हुआ, जो बिन लादेन समूह का बोर्ड बनाते हैं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हसन बिन लादेन, यसलाम बिन लादिन और याह्या बिन लादेन। सबसे विवादास्पद भाई अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन थे, जिन्होंने 11 सितंबर के हमलों का निर्देशन किया था। आतंकवाद में परिवार के व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों में सवाल उठाए गए हैं।
दाउदी बोहरा
अमिल साहेब अपने संबंधित नियुक्त शहर में स्थानीय अंजुमन के आधिकारिक अध्यक्ष है | वह दावत-ए-हादिया द्वारा नियुक्त किए जाते है, जो दाई मुत्लक़ (अप्रतिबंधित प्रचारक) - सैयदना साहेब का मुख्य कार्यालय है | प्रत्येक जमात समिति के अंतर्गत विशेष रूप से १२ समितियां और अन्य समितियां और ट्रस्ट हैं जो दाउदी बोहरा समुदाय के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करते हैं |
अख्तर हमीद खान
कॉमिला से खान के जाने के बाद, सहकारी मॉडल स्वतंत्र बांग्लादेश में विफल हो गया क्योंकि कुछ ही व्यावसायिक समूह वांछित सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। 1979 तक, 400 सहकारी समितियों में से केवल 61 ही कार्य कर रही थीं। मॉडल वास्तव में अप्रभावी आंतरिक और बाहरी नियंत्रण, ठहराव और निधियों के अपयोजन का शिकार हो गया। इसने बाद में माइक्रोफाइनेंस के विद्वानों और व्यवसायियों को प्रेरित किया, जैसे कि ग्रामीण बैंक के मुहम्मद यूनुस और बीआरएसी के फज़ले हसन अबेड, ने अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण और सेवा वितरण संरचनाओं के पक्ष में सहकारी दृष्टिकोण को छोड़ दिया। नई रणनीति ने 'कम गरीब' को छोड़कर, सबसे गरीब ग्रामीणों को लक्षित किया। हालांकि, परियोजना के साथ अपने सहयोग के दौरान खान के नेतृत्व कौशल इन नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे, साथ ही साथ देश में अन्य भागीदारी विकास पहल भी।
सुभाष चन्द्र बोस
जापान के प्रधानमन्त्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात् नेताजी ने जापान की संसद (डायट) के सामने भाषण दिया।  21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आर्जी-हुकूमते-आज़ाद-हिन्द (स्वाधीन भारत की अन्तरिम सरकार) की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और युद्धमन्त्री बने। इस सरकार को कुल नौ देशों ने मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिन्द फौज के प्रधान सेनापति भी बन गये।
हाजी हुसैन अंसारी
हाजी हुसैन अंसारी (मृत्यु 3 अक्टूबर 2020) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता थे। उन्होंने 28 जनवरी 2020 से झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण और पंजीकरण विभाग के मंत्री के रूप में कार्य किया। अंसारी झारखंड राज्य में मंत्री बनने वाले पहले और एकमात्र मुस्लिम थे। वह क्रमशः 1995, 2000, 2009 और 2019 में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार झामुमो के टिकट पर झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2004 में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया।
रक्षा मंत्रालय (भारत)
विभाग के प्रमुख कार्य इस प्रकार है -कारगिल समिति की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों के समूह द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर 2001 को इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (आईडीएस) की स्था्पना की गई। आईडीएस के लिए स्टाफ तीन सेनाओं, एमई, डीआरडीओ, सश्क्त सेना मुख्यालय, सिविल सेवाओं तथा रक्षा विभाग से मुहैया कराया गया है। वर्तमान में इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सीओएससी के सलाहकार के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में आईएसडी अध्यक्ष सीओएसी के सलाहकार स्टाफ के रूप में कार्य कर रहा है।
आबिद हुसैन अंसारी
आबिद हुसैन अंसारी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य की जादीबाल सीट से जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक हैं। २०१४ के चुनावों में वे जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँफ्रेंस के उम्मीदवार पीर आफ़ाक़ अहमद को 3003 वोटों के अंतर से हराकर निर्वाचित हुए।
दोपहर भोजन योजना
एमडीएम कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्‍नों की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न परेशानियों से निपटने के लिए एफसीआई प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिलाधिकारी/जिला पंचायत प्रमुख सुनिश्‍चित करते हैं कि खाद्यान्न एफएक्‍यू से कम का न हो तथा एफसीआई और जिलाधिकारी तथा/या जिला पंचायत प्रमुख द्वारा नामित व्‍यक्‍तियों की संयुक्त टीम के निरीक्षण के बाद ही जारी किया जाता है। • आवधिक रिटर्न भारत सरकार के स्‍कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशों को (i) बच्‍चों और संस्‍थानों के कवरेज, (ii) खाना पकाने की लागत, परिवहन, किचन शैड का निर्माण और किचन के सामानों की प्राप्‍ति पर आवधिक सूचना दाखिल करने के लिए कहा जाता है। • सामाजिक विज्ञान शोध संस्‍थानों द्वारा निगरानी सर्वशिक्षा अभियान की निगरानी के लिए चिह्नित 41 सामाजिक विज्ञान शोध संस्‍थानों को मध्‍याह्न भोजन योजना की निगरानी का काम भी सौंपा गया है। • शिकायत निवारण राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कहा गया है कि जनशिकायतों के निवारण के लिए एक समुचित पद्धति विकसित करें जिसका बड़े पैमाने पर प्रचार होना चाहिए और आसान पहुंच में हो। उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्‍तार केंद्रीय बजट 2007-08 में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मध्‍याह्न भोजन योजना 2007-08 में 3427 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्‍लॉकों (ईबीबी) में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्‍चों को शामिल करने के लिए बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 7324 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है जो 2006-07 के बजट के मुकाबले 37 प्रतिशत अधिक है।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९०८ ई. में ही नवाब सरफराज हुसैन खाँ की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसमें सच्चिदानन्द सिंह, मजरूलहक हसन, इमाम दीपनारायण सिंह आदि शामिल थे। कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद इसके अध्यक्ष इमाम हुसैन को बनाया गया।
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (भारत)
भारत सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण का संवर्धन करने तथा व्यापक प्रयोग के लिए आयातित प्रौद्योगिक को अनुकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के अन्तर्गत सितम्बर, 1996 में एक सांविधिक निकाय के रूप में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (Technology Development Board / टी डी बी) का गठन किया इस बोर्ड में 11 बोर्ड सदस्य हैं। सरकार ने मार्च 2000 में बोर्ड का पुनर्गठन किया।
अस्पताल दुर्घटना, बगदाद
25 अप्रैल को, प्रधान मंत्री मुस्तफा अल-कदीमी ने एक आपात बैठक की, जहाँ उन्होंने लापरवाही के लिए लगी इस आग की जाँच करने के पक्ष में निर्णय लिया। मुस्तफा अल-कादिमी ने अस्पताल के प्रमुख अधिकारियों, उसके इंजीनियरिंग करने वालों और रखरखाव विभाग के प्रमुख को हिरासत में लेने का आदेश दिया, साथ ही बगदाद के उस क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य निदेशक को हिरासत में लेने और पूछताछ करने का आदेश दिया जहां अस्पताल स्थित था। उन्होंने बगदाद के राज्यपाल के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्री हसन अल-तिमिनी को भी निलंबित कर दिया और उनसे भी पूछताछ करने की योजना बनाई। उसी दिन, मुस्तफा अल-कादिमी ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोक अवधि घोषित की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक पीड़ित के परिवार के सदस्यों को 10,000,000 इराकी दीनार प्राप्त होगा। मिश्र, तुर्की, साउदी अरब सहित कई देशों ने इस दुर्घटना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।
हाफिज़ मुहम्मद सईद
भारत सरकार 2003, 2005 और 2008 में हुए आतंकी हमलों के लिए लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदारी मानती है। भारतीय संसद पर हमले की कड़ी भी इसी गुट से जुड़ती है। मुम्बई आतंकी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारत ने सईद के खिलाफ इण्टरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी कर रखा है, वहीं अमेरिका ने इसे विशेष निगरानी सूची में रखा है।
आज़ाद हिन्द फ़ौज
आज़ाद हिन्द फौज का गठन पहली बार मोहन सिंघ द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिन्द सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री-पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आजाद हिन्द फौज नाम दिया तो उन्हें आज़ाद हिन्द फौज का सर्वोच्च कमाण्डर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई।