देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक बार फिर से किसे नियुक्त किया गया है?
अजीत डोभाल
अजीत कुमार डोभाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। डोभाल भारत के पांचवे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले शिवशंकर मेनन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे।
भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं जो ५ अगस्त २०१७ को चुने गये थे।
नंद बहादुर पुन
नंद बहादुर पुन (;जन्म 23 अक्तूबर 1966), नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं। इस पद पर इनका यह दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व वे अक्टूबर 2015 में नेपाल के उपराष्ट्रपति बने थे। उन्होंने नेपाल में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुख्य कमांडर के रूप में सेवा की है। वे नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के केंद्रीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।
वेंकैया नायडू
मुप्पवरपु वेंकय्य नायुडु ( / मुप्पवरपु वॆंकय्य नायुडु , जन्म: 1 जुलाई 1949) भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। वे 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्री पदों को भी सुशोभित कर चुके है। भारत के सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ (एनडीए) ने 17 जुलाई 2017 को उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया। 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपालकृष्ण गाँधी को पराजित करके वे भारत के तेरहवें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
1. इस अधिनियम के उद्देश्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक सलाहकार समितियां बना सकती हैं।  2. इस समिति में तीन सदस्य होंगे, जिसमें प्रत्येक एक उच्च न्यायालय के सदस्य रहे हों या हो या होने के योग्य हों. समिति के सदस्य सरकार नियुक्त करती हैं। 3. संघ शासित प्रदेश में सलाहकार समिति के सदस्य किसी राज्य के न्यायधीश या उसकी क्षमता वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकेगा, नियुक्ति से पहले इस विषय में संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है।
हुसैन हक्कानी
हक्कानी ने 1980 से 1988 तक एक पत्रकार के रूप में काम किया, और फिर नवाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार और बाद में बेनजीर भुट्टो के प्रवक्ता के रूप में काम किया। 1992 से 1993 तक वह श्रीलंका में राजदूत रहे। 1999 में, तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की सरकार के खिलाफ आलोचनाओं के कारण उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। 2004 से 2008 तक उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिखाए। [6] उन्हें अप्रैल 2008 में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल मेमोगेट घटना के बाद समाप्त हो गया, जब यह दावा किया गया कि वे पाकिस्तान के हितों के लिए अपर्याप्त रूप से सुरक्षात्मक थे। उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। जून 2012 में जारी की गई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हक्कानी को एक ज्ञापन लिखने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसने पाकिस्तान में सीधे अमेरिकी हस्तक्षेप का आह्वान किया था, हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग केवल एक राय व्यक्त कर रहा था। ] [ फरवरी 2019 में, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि पूरा मेमोगेट मामला समय की बर्बादी है, यह कहते हुए कि "पाकिस्तान एक देश के लिए इतना नाजुक नहीं था कि मेमो के लिखे जाने से उसे हड़काया जा सके।"
राम नाथ कोविन्द
रामनाथ कोविन्द (जन्म: १ अक्टूबर 1945) भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वे एक राजनीतिज्ञ हैं। वे 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 2017 को भारतीय उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलायी। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं।
नन्दन नीलेकणि
नंदन नीलेकणि इन्फोसिस के सह अध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 24 अगस्त 2017 को इन्फोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे आर शेषशायी और रवि वेंकटेशन की जगह ली, जो की बोर्ड के सह-अध्यक्ष थे। विशाल सिक्का के बाहर निकलने के बाद, नीलेकणी को बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष थे[https://web.archive.org/web/20100501011445/http://hindi.economictimes.indiatimes.com/articleshow/5863826.cms [१]]। इंफोसिस में एक सफल कैरियर के बाद, उन्होंने भारत सरकार की प्रौद्योगिकी समिति, TAGUP का नेतृत्व किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन 2019 तक राजनीति में सक्रिय नहीं हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
राष्ट्रीय सुरक्षक गृह मन्त्रालय के निरीक्षण में काम करते हैं। और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक करता है। महानिदेशक सदैव एक आईपीएस अधिकारी होता है। जबकि इसमें भर्ती भारत की केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है।
ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित
वे 26 मई 2004 से 3 जनवरी 2005 (निधन) तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे।
राजनाथ सिंह
30 मई, 2019 को  श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। 1 जून 2019 को श्री सिंह ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
24 मई 2019 को, उन्हें राष्ट्रपति भवन में लगातार दूसरी बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया। उनकी दूसरी कैबिनेट में 54 मंत्री शामिल थे और वर्तमान में 51 मंत्री हैं।
वी॰ शान्ताकुमारी
वेंकटरमैया शांताकुमारी (उपाख्य 'शान्ताक्का' ; जन्म ०५ फरवरी १९५२) राष्ट्र सेविका समिति की वर्तमान अखिल भारतीय प्रमुख संचालिका हैं। भारत की स्त्रियों की एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही दर्शन के अनुरूप कार्य करती है और इसकी समानान्तर संस्थाओं में से एक है। वे वर्ष २०१२ से इसकी प्रमुख संचालिका हैं। वे कई वर्षों तक भारतीय विद्या भवन बेंगलुरू में अध्यापिका रही। समिति के कार्य के लिए 1995 में स्वेच्छा निवृत्ति ले लीं और अपना पूरा समय समिति के विस्तार एवं विकास के लिए दे रही हैं। इनका केन्द्र नागपुर है।
आत्माराम नाडकर्णी
आत्माराम नाडकर्णी भारत के उच्चतम न्यायालय में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। 9 मई 2016 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें इस पद पर तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया है।
विक्रम सूद
2019 तक, सूद नई दिल्ली में एक स्वतंत्र सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सलाहकार के रूप में काम कर रहा है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और रणनीतिक मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं।
निखिल कुमार
निखिल कुमार भारत के केरल राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें नागालैंड के राज्यपाल के पद से स्थानांतरित करके केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था। वे औरंगाबाद, बिहार के रहने वाले है एवं वहाँ से सांसद रह चुके हैं। निखिल कुमार भारतीय पुलिस सेवा के 1963 बैच के अधिकारी है। वे दिल्ली के पुलिस आयुक्त, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के निदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में निदेशक रहने के अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सलाहकार भी बनाया गया था। बाद में वे राजनीति में आये एवं औरंगाबाद से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने।
नरेन्द्र मोदी
पूरे 2019 के चुनाव अभियान में, नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधान मंत्री के एकमात्र चेहरे के रूप में चित्रित किया। इसके कारण, चुनाव को लोकतंत्र में टकराव के रूप में देखा गया और इसे एकदलीय प्रणाली का भोर कहा गया। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था। कई हिंदू नेताओं और संतों ने अपने हिंदुत्व के आदर्शों के कारण अपने अनुयायियों से नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेताओं जैसे विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, हंसराज हंस, अनुपम खेर, पायल रोहतगी और अन्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह सहित बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और अन्य लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जनता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के कारण मुसलमानों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता पर विपक्ष ने भी मोदी की आलोचना की। मोदी ने रक्षा की बात की और राष्ट्र सुरक्षा को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में देखा गया, खासकर पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट हवाई हमले के जवाबी हमले को मोदी प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया।
कश्यप प्रमोद पटेल
कश्यप प्रमोद पटेल एक अमेरिकी वकील और सरकारी अधिकारी हैं, जो 2020 तक कार्यवाहक संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पटेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में काम किया है। वह पहले संघीय सार्वजनिक रक्षक, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर काम करने वाले एक संघीय अभियोजक और संयुक्त राज्य सशस्त्र बल के लिए एक कानूनी संपर्क के रूप में कार्यरत थे।
राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह (जन्म १० जुलाई, १९५१ वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत) भारत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। वे भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं तथा वर्तमान सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह पहले भाजपा के युवा स्कंध के और भाजपा की उत्तर प्रदेश (जो उनका गृह राज्य भी है), ईकाई के अध्यक्ष थे। प्रारंभ में वे भौतिकी के व्याख्याता थे, कर्म भूमि मीरजापुर रही पर, शीघ्र जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने दीर्घ संबंधों का उपयोग किया, जिसके कारण वे उत्तर प्रदेश में कई पदों पर विराजमान हुए। राजनाथ सिंह 17वीं लोकसभा में भाजपा के उपनेता हैं | राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कर्मियों SRG की एक बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक नेताओं के लिए रेंजरों के एक काफी कम संख्या है, जो सहायता के लिए जब जरूरत पड़ी करने में सक्षम हो सकता है छोड़ने अंगरक्षक के रूप में सौंपा हैं। [9]
अरुण चौधरी
श्री अरुण चौधरी 30 अप्रैल 2014 तक भारत के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक रह चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् यह पद श्री अरविन्द राजन ने संभाला।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
निम्नलिखित अतीत में एनएसजी को आज्ञा दी थी: [1]
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने नृपेंद्र मिश्रा को अपने प्रधान सचिव और अजीत डोभाल को कार्यालय में अपने पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आईएएस अधिकारी ए.के. शर्मा और भारतीय वन सेवा अधिकारी भारत लाल प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
यशवंतराव चव्हाण
अगले आम चुनाव में यशवंतराव चव्हाण नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने गए। 14 नवम्बर 1966 को उन्हें देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। 26 जून 1970 को उन्हें भारत के वित्त मंत्री और 11 अक्टूबर 1974 को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जून 1975 में भारत में एक आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गयी और उसके बाद के आम चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया। नई संसद में, यशवंतराव चौहान 1977 में विपक्ष के नेता बने.
भारत का प्रधानमन्त्री
इस पद की स्थापना, वर्त्तमान कर्तव्यों और शक्तियों के साथ, २६ जनवरी १९४७ को, संविधान के प्रवर्तन के साथ हुई थी। उस समय से वर्त्तमान समय तक, इस पद पर कुल १५ पदाधिकारियों ने अपनी सेवा दी है। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले पदाधिकारी जवाहरलाल नेहरू थे जबकि भारत के वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 26 मई 2014 को इस पद पर नियुक्त किया गया था।
यशवंत सिन्हा
जून 1996 में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। मार्च 1998 में उनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उस दिन से लेकर 22 मई 2004 तक संसदीय चुनावों के बाद नई सरकार के गठन तक वे विदेश मंत्री रहे। उन्होंने भारतीय संसद के निचले सदन लोक सभा में बिहार (अब झारखंड) के हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, 2004 के चुनाव में हजारीबाग सीट से यशवंत सिन्हा की हार को एक विस्मयकारी घटना माना जाता है। उन्होंने 2005 में फिर से संसद में प्रवेश किया। 13 जून 2009 को उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
निर्मला सीतारामन्
निर्मला सीतारामन् 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या रह चुकी हैं। वे 03 सितंबर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ-साथ भारत की वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रहीं हैं और 03 सितंबर 2017 को श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। वे श्रीमती इंदिरा गाँधी के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की कमान सम्हालने वाली स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला नेत्री और स्वतंत्र रूप से पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं।
व्लादिमीर पुतिन
26 मार्च 1997 को राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने पुतिन को राष्ट्रपति प्रशासन का उप प्रमुख नियुक्त किया, जहाँ वह मई 1998 तक बने रहे। इसके साथ ही 1998 जून तक वह राष्ट्रपति संपत्ति प्रबंधन विभाग के मुख्य नियंत्रण निदेशालय के प्रमुख भी थे। 25 मई 1998 में पुतिन को संघीय सुरक्षा सेवा, एफ॰ एस॰ बी॰ (के॰जी॰बी॰ के उत्तराधिकारी एजेंसियों में से एक) के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। वह 1 अक्टूबर 1998 को रूसी संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और फिर 29 मार्च 1999 को परिषद के सचिव बने।
शरद पवार
चुनाव अभियान के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पवार का नाम पी.वी. नरसिंह राव एवं एन डी तिवारी के साथ साथ प्रधानमंत्री के पद के लिए विचार किया जा रहा था। कांग्रेस संसदीय दल के निर्वाचित नेता के रूप में नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री के रूप में 21 जून 1991 को शपथ ली थी। 26 जून 1991 को, पवार ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला जो कि मार्च 1993 तक जारी रहा। महाराष्ट्र में पवार का उत्तराधिकारी के बाद, सुधाकरराव नाईक नीचे कदम रखा, राव पवार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वापस भेज दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने चौथे और सबसे विवादास्पद कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई 6 मार्च 1993 को प्रशस्ति पत्र की जरूरत लगभग तुरंत, मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी है, और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी में बम - विस्फोटों की श्रृंखला के साथ 12 मार्च 1993 को हिलाकर रख किया गया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा कोर
अगस्त 1959 में, कोर को फिर से संगठित किया गया और भारतीय सेना मुख्यालय के नियंत्रण में आ गया। अप्रैल 1959 में डीएससी और रिकॉर्ड्स दिल्ली से चकराता, उत्तर प्रदेश (वर्तमान में उत्तराखंड) चले गए और फिर 21 नवंबर 1961 को कन्नूर चला गया।
शैलेन्‍द्र यादव ‘ललई’
शैलेन्‍द्र यादव ‘ललई’ एक भारतीय राजनेता हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधानसभा में जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा से निर्वाचित सदस्य (विधायक) हैं। वह अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व वाली पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं नियोजन राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित थे। वह 2002 से लगातार चौथी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य (विधायक) के रूप में निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन्हें सत्रहवीं विधानसभा में समाजवादी पार्टी का उप-मुख्य सचेतक नियुक्त किया है।
भारत में हॉकी
भारतीय ओलंपिक संघ ने एक नये पांच सदस्य राष्ट्रीय चयन समिति नियुक्त किया है। यह पैनल भारत के लिए मैदानी हॉकी का प्रबंध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के साथ संयोजन में काम करेंगे। पैनल की अध्यक्षता असलम शेर खान, एक पूर्व सांसद और पूर्व हॉकी कप्तान करेगें इसके अलावा इसमें अशोक कुमार, अजीत पाल सिंह, जफर इकबाल और धनराज पिल्ले शामिल है। असलम शेर खान अब अजीत पाल सिंह द्वारा प्रतिस्थापित किये गये है, जोकि राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष भी है। असलम शेर खान इस निर्णय से बेहद नाराज हुए थे, हालांकि वे अब भी एक चयनकर्ता के रूप में बने हुए है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
रंगराजन आयोग के सिफारिशों के अनुसरण में, 1 जून,2005 को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंश कालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं।
भारत के रक्षा मंत्री
भारत के रक्षा मन्त्री या रक्षा मन्त्री भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय का कार्य करता है जो भारत की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा बनाये रखता है। भारत के वर्तमान रक्षा मन्त्री श्रीमान राजनाथ सिंह हैं।
मोना नेमर
चयन प्रक्रिया के बाद मंगलवार, 26 सितंबर, 2017 को, नेमर को तीन साल की नियुक्ति के लिए कनाडा का नया मुख्य विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर की अगुवाई में पिछली सरकार द्वारा 2008 में इस भूमिका को समाप्त कर दिया गया था। मुख्य विज्ञान सलाहकार के रूप में, नेमर $ 2 मिलियन का बजट रखते हैं, जहां वह प्रधानमंत्री ( जस्टिन ट्रूडो ) और विज्ञान मंत्री ( कर्स्टन डंकन ) को निष्पक्ष वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं, यह सुनिश्चित करना कि सरकारी विज्ञान सार्वजनिक रूप से सुलभ है, जो वैज्ञानिक बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों कनाडाई विज्ञान को बढ़ावा देना। इसके अलावा, नेमार सार्वजनिक रूप से कनाडा में संघीय सरकार के विज्ञान की स्थिति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट करेंगे।
रॉबर्ट डिक्सन क्रेन
रॉबर्ट डिक्सन क्रेन (जन्म: 26 मार्च 1929)(इंग्लिश: Robert Dickson Crane) अमेरिकी वकील, अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार थे। यू.एस. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप निदेशक रहे हैं, उन्होंने तुलनात्मक कानूनी प्रणाली, वैश्विक रणनीति और सूचना प्रबंधन पर एक दर्जन से अधिक पुस्तकों और 50 से अधिक पेशेवर लेखों का लेखन या सह-लेखन किया है।
राष्ट्रीय रक्षा निधि (भारत)
राष्ट्रीय रक्षा निधि को राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु नकद एवं वस्तुओं के रूप में प्राप्त स्वैच्छिक दान की जिम्मेदारी लेने और उसके इस्तेमाल पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष स्थापित किया गया था। इस कोष का इस्तेमाल सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह कोष एक कार्यकारिणी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं और रक्षा, वित्त तथा गृहमंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्तमंत्री इस कोष के कोषपाल होते हैं तथा इस विषय को देख रहे प्रधानमन्त्री कार्यालय के संयुक्त सचिव कार्यकारिणी समिति के सचिव होते हैं। कोष का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। यह कोष भी जनता के स्वैच्छिक अंशदान पर पूरी तरह से निर्भर होता है और इसे किसी भी तरह की बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
सिरिल रामाफोसा
3 जून 2014 को, राष्ट्रपति जैकब जुमा ने घोषणा की कि रामफॉसा को राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा , योजना के लिए राष्ट्रपति पद में मंत्री, जेफ राडबे आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, अमेरिका
ऐसा ही एक निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के युनाइटेड स्टेट्स सिग्नल्स इंटेलिजेंस डायरेक्टिव 18 द्वारा अधिकृत, हाइलैंडर प्रोजेक्ट था, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए जिसका जिम्मा यूनाईटेड स्टेट्स आर्मी की 513वीं मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रिगेड ने लिया था। NSA ने भूमि, वायवीय और सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशनों से हासिल की गई टेलीफोन और सेल फोन पर हुई बातचीत का प्रसारण अमेरिकी फ़ौज़ के सिग्नल इंटेलिजेंस अधिकारियों को किया, जिसमें 201वीं मिलिट्री इंटेलिजेंस बटालियन भी शामिल थी। दूसरे देशों के नागरिकों के साथ-साथ, अमेरिका के नागरिकों की भी बातचीत रिकॉर्ड की गई।
हरजीत सिंह सज्जन
हरजीत सिंह सज्जन PC OMM MSM CD सांसद (जन्म 1970 या 1971) एक कनाडियाई लिबरल (उदारवादी) राजनीतिज्ञ, वर्तमान रक्षा मंत्री व दक्षिण वैंकुवर निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ़ कॉमन्स, कनाडा के सांसद हैं। सज्जन संसद में पहली बार 2015 के संघीय चुनावों में चुने गये हैं। उन्होंने इस क्षेत्र से निवर्तमान सांसद कनाडा की कंज़र्वेटिव पार्टी के वेई यंग को हराया और ४ नवंबर २०१५ को जस्टिन ट्रूडो के मंत्रिमंडल में कनाडा के रक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। राजनीति में आने से पहले सज्जन वैंकुवर पुलिस विभाग में गैंग अपराध शाखा में जाँच अधिकारी (डिटेक्टिव) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें अफगानिस्तान में स्थापित कनाडा के सैन्य बलों के लिये दी गई अपनी सेवा के लिये रेज़ीमेंटल कमांडर की पदवी भी मिली थी। सज्जन पहले सिख थे जिन्होंने कनाडा की किसी सैन्य रेज़ीमेंट की कमान संभाली थी।
शशिकांत शर्मा
शशिकांत शर्मा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक थे। 23 मई 2013 को राष्‍ट्रपति‍ श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें इस पद की शपथ दि‍लाई। उनका कार्यकाल 24 सि‍तम्‍बर, 2017 तक होगा।
शांता सिन्हा
उन्होंने दो लगातार शब्दों (३ वर्ष प्रत्येक) के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किया था: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन मार्च २००७ में आयोग के बाल संरक्षण अधिनियम, २००५, संसद अधिनियम (दिसंबर २००५) के तहत किया गया था। प्रोफेसर सिन्हा पहली अध्यक्ष थे। १९९८ में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया।
संदीप उन्नीकृष्णन
उन्हें 12 जुलाई 1999 को बिहार रेजिमेंट (इन्फेंट्री) की सातवीं बटालियन का लेफ्टिनेंट आयुक्त किया गया।  हमलों और चुनौतियों का सामना करने के लिए दो बार उन्हें जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान में कई स्थानों पर भारतीय सेना में नियुक्त किया, इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स में शामिल होने के लिए चयनित किया गया।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक शिक्षाविद् प्रोफेसर हृषीकेश सेनापति हैं। वे सितंबर 2015 से इस पद पर हैं और उनके कार्यकाल में अब तक एनसीईआरटी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में व्यापक सुधार लाए जाने हेतु कई परिवर्तन किए हैं।
अरुण सिंह
अरुण सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ और सनदी लेखाकार हैं जो 5 दिसम्बर 2019 से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सांसद हैं। वो 17 जून 2015 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं।
सक्सेना
एन। सी। सक्सेना, योजना आयोग के भारतीय सदस्य और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य हैंhttps://youtube.com/channel/UCM7fvNtjS617eTXIksQaHTA
राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ( एनडीएस, रियासत-ए-अमनियत-ए मिल्ली ) अफगानिस्तान की प्राथमिक खुफिया एजेंसी है। राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की स्थापना 2002 में अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य की प्राथमिक घरेलू और विदेशी खुफिया एजेंसी के रूप में की गई थी, और इसे केएचएडी का उत्तराधिकारी माना जाता है, जो अफगान गृह युद्ध (1996-2001) से पहले का खुफिया संगठन था ) का है । अफगानिस्तान के प्राथमिक खुफिया अंग के रूप में, NDS अफगानिस्तान के मंत्रालयों और प्रांतीय अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करता है। NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) अमेरिकी CIA, भारतीय RAW, पाकिस्तानी ISI और अन्य NATO खुफिया एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। 2002 में तालिबान को हटाने के बाद, NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) ने ISI को निर्वासित आतंकवादी कमांडरों और अल-कायदा के गुर्गों के पाकिस्तान में छिपे होने की चेतावनी दी। 2006 की शुरुआत में, NDS (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) बंदियों से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ओसामा बिन लादेन पश्चिमी पाकिस्तान के शहर मानसेहरा का रहने वाला था । मई में पूरा हुआ एक वर्गीकृत एनडीएस पेपर, जिसका शीर्षक था, "तालिबान की रणनीति", का दावा आईएसआई और सऊदी अरब ने 2005 में तालिबान के लिए सक्रिय समर्थन को फिर से शुरू किया। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने अफगानिस्तान और भारत के बीच एक गठबंधन को रोकने के लिए, हामिद करज़ई की सरकार को कमजोर करने और उसे सौंपने की मांग की। 2007 में, अमरिल्ला सालेह के एनडीएस ने पाकिस्तान के फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों से पुश्तों में उत्पन्न हुए आत्मघाती बम विस्फोटों की खोज के लिए गिरफ्तारी और पूछताछ का इस्तेमाल किया। अप्रैल 2014 के अफगान राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, रहमतुल्ला नबील के तहत एनडीएस, ने हजारों संकेतों की खुफिया जानकारी एकत्र की जिसमें अशरफ गनी के सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी का आयोजन किया। NDS को सफलता मिली है, जिसमें मौलवी फैज़ुल्लाह को पकड़ना, एक उल्लेखनीय तालिबानी नेता, और 2014 में अब्दुल रशीद दोस्तम के खिलाफ हत्या का प्रयास शामिल है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
राष्ट्रीय सुरक्षक को राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम 1986 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षक को 1984 के एक विश्लेषण के बाद गठन किया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस आपरेशन के दौरान, जिसमें भारतीय सेना ने सिख उग्रवादियों का नियन्त्रण जब्त किया स्वर्ण मन्दिर, वहाँ महत्वपूर्ण नागरिक सम्पार्श्विक हताहत। मन्दिर भी है कि ऑपरेशन के दौरान नुकसान का सामना करना पड़ा। आपरेशन एक अधिक से अधिक कुशलता के साथ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में विशेषज्ञता शक्ति के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
राष्ट्रीय सुरक्षक के सदस्यों को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है क्योकि वे विशेष कार्यो में काले ओवरऑल और नकाब या हेलमेट पहनते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षक भूमिकाओं में शामिल अति विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, विरोधी तोड़फोड़ की जाँच का आयोजन, बचाव बन्धकों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों को निष्क्रिय, आतंकवादियों को उलझाने और अपहरण और चोरी करने के लिये जवाब है।
रजनीश कुमार शुक्ल
प्रखर राष्ट्रवादी चिन्तक और विचारक प्रो.शुक्ल को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय,गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का सदस्य नामांकित किया है । आप राजा राममोहन राय लाइब्रेरी उंडेशन,कोलकाता,राष्ट्रीय पुस्तक न्यास(N.B.T),राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्(N.C.E.R.T),हिंदी सलाहकार समिति,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,नई दिल्ली,भारतीय भाषा विश्वविद्यालय,नई दिल्ली,इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इन्टरप्रेटेशन के बतौर सदस्य तथा अखिल भारतीय दर्शन परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं । आप हरियाणा राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रूप में उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार में सफल योगदान दे रहे हैं । आप नई दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, वाराणसी क्षेत्र के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं ।   निरभिमानी आचार्य  शुक्ल द्वारा विभिन्न विषयों पर एक दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं । इनमें कांट का सौंदर्यशास्त्र,वाचस्पति मिश्र कृत तत्वबिंदु,वेस्टर्न फिलोसफी एंड इंट्रोडक्शन,गौरवशाली संस्कृति,स्वातंत्र्योत्तर भारतीय दार्शनिक पृष्ठभूमि,अभिनवगुप्त ऑफ फिलासफर ऑफ मिलेनियम,समेकित अद्वैत विमर्श,तुलनात्मक दर्शन,भारतीय दर्शन में प्राप्यकरित्वाद,भारतीय दर्शन के पचास वर्ष,प्रास्पेक्टिव आन कम्परेटिव रिलिजन आदि प्रमुख हैं । आपके शताधिक शोध पत्र, आलेख देश और विदेश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । आप विश्वविद्यालय के कुलसचिव, कार्य परिषद के सदस्य और कॉलेज विकास परिषद के निदेशक और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं । प्रो.शुक्ल उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के "राष्ट्र गौरव" नामक एक अनिवार्य कार्यक्रम तैयार करने का अमूल्य योगदान दिया है । आपने 'राष्ट्र गौरव' पुस्तक का प्रणयन किया है, जिसे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सहर्ष प्रकाशित किया गया है ।
राज कुमार सिंह
केंद्रीय गृह सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले, केंद्रीय रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सिंह को उनकी स्वच्छ प्रतिष्ठा को देखते हुए 2009 में रक्षा उत्पादन विभाग का प्रमुख चुना था। सिंह को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने उनकी दक्षता और बिना किसी बकवास के रवैये के लिए चुना था। एक सख्त टास्कमास्टर के रूप में जाने जाने वाले, चिदंबरम को पेशेवर स्तर पर सिंह का साथ मिला। हालांकि, चिदंबरम के उत्तराधिकारी सुशील कुमार शिंदे के साथ सिंह के कई विवाद थे, जो 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद गृह सचिव द्वारा स्थिति को संभालने से खुश नहीं थे।
सीमा सुरक्षा बल
बीएसएफ, जिसे लंबे समय तक नर बुर्ज माना जाता है, ने अब सीमा पर महिला कर्मियों के अपने पहले बैच को महिलाओं के नियमित रूप से फिसलने के साथ-साथ सीमा के संरक्षण सहित अपने पुरुष समकक्षों द्वारा किए गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैनात किया है। भारत में अत्यधिक अस्थिर भारत-पाक सीमा पर 100 से ज्यादा महिलाएं तैनात की गई हैं, जबकि लगभग 60 भारतीयों को भारत-बांग्ला सीमा पर तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर, विभिन्न चरणों में सीमा पर 5 9 5 महिला कॉन्स्टेबल तैनात किए जाएंगे
ज्ञानेश्वर मुळे
उन्होंने अप्रैल 200 9 में माले (मालदीव) में भारत के उच्चायुक्त के रूप में पद संभाला और मार्च 2013 तक इस पद पर कार्य कार्य किया। फरवरी 2012 में उन्हें भारत-मालदीवियन संबंधों को एक नए स्तर पर चलाने का श्रेय दिया गया है और उन्हें इस बात का श्रेय दिया जाता है कि मालदिव राजनैतिक नाजुक हालात में सत्ता हस्तांतरण के दौरान दूतावास का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। उन्होंने भारत और मालदीव के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है , विशेष रूप से भारत-मालदीव- समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका सहयोग को प्राप्त किया था । उन्होंने माले में भारतीय उच्चायोग में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की दो हफ्ते लंबी शरण के दौरान कठिन परिस्थिति को संभाला। मालदीव में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने में उन्होंने पहल की थी । [1] [2] [3] [4]
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, अमेरिका
नेशनल सेक्यूरिटी प्रेसिडेंशियल डाइरेक्टिव 54/होमलैंड सेक्यूरिटी प्रेसिडेंशियल डाइरेक्टिव 23 (NSPD 54) के अंश के रूप में 8 जनवरी 2008 को राष्ट्रपति बुश द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और संघीय सरकार के सभी कंप्यूटर नेटवर्क की निगरानी और साइबर आंतकवाद के खतरे से रक्षा करने के लिए NSA अग्रणी एजेंसी में परिवर्तित हुआ।
सुधीर भार्गव
सुधीर भार्गव केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वे जून, 2015 से केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत रहे हैं।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
2012 में, शी जिनपिंग चीन के नेता के उत्तराधिकारी के रूप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तब से, चीन और चार क्वाड देशों में से प्रत्येक के बीच तनाव बढ़ गया है। शी के पूर्ववर्ती हू जिंताओ द्वारा उन्नत चीन की शांतिपूर्ण उदय नीति के मामले की तुलना में शी ने सुरक्षा मुद्दों के साथ-साथ विदेशी मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया है, विश्व मंच पर एक अधिक राष्ट्रवादी और मुखर चीन को पेश किया है।शी का राजनीतिक कार्यक्रम चीन को अधिक एकजुट और अपनी स्वयं की मूल्य प्रणाली और राजनीतिक संरचना के प्रति आश्वस्त होने का आह्वान करता है।
जयंती प्रसाद नौटियाल
राष्ट्रीय सेवा योजना में सर्वोत्तम-सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षक होने का गौरव प्राप्त। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान जैसी शीर्ष संस्थाओं की विभिन्न हिंदी की समितियों में सदस्य तथा कई उच्च स्तरीय समितियों में सदस्य सचिव के रूप में कार्यरत। राजभाषा, साहित्य, प्रबंधन, मानव संसाधन एवं विविध विषयों पर अतिथि वक्ता के रूप में हज़ारों व्याख्यान दिए। मंगलूरु विश्वविद्यालय के मानव संसाधन में बी.एच.आर.डी. उपाधि हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के सदस्य तथा अनेक महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा सलाहकार। आकाशवाणी मंगलूर और गोवा से अनेक प्रसारण। अनेक शोध छात्रों को पीएच.डी. हेतु मार्गदर्शन दिया। सिविल डिफेंस में वार्डन के रूप में 11 वर्ष सेवा दी व अनुदेशक के रूप में प्रशिक्षण दिए।
लीतुल गोगोई
मेजर लीतुल गोगोई (अंग्रेजी: Major Leetul Gogoi)भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं। 2017 में कश्मीर के उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजों की भारी भीड़ के बीच से चुनावदल और सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षित निकालने के लिए किसी सख्त विकल्प को चुनने की बजाय एक पत्थरबाज को मानव कवच के रूप में प्रयोग करने की वजह से मेजर गोगोई चर्चा में आए। बिना खूनखराबे के एक विकट परिस्थिति को संभालने के लिए जहाँ उनकी प्रशंसा की गई, वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अलगाववादियों द्वारा उनकी आलोचना भी की गई। 22 मई 2017 को मेजर गोगोई को सेना प्रमुख के प्रशस्ति पत्र "चीफ ऑफ आर्मी स्‍टाफ कमेंडेशन कार्ड " के साथ "आतंकवाद विरोधी अभियान में अपने निरंतर प्रयासों" के लिए सम्मानित किया गया था। ये मेडल खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से प्रस्तावित किया जाता है। कुछ दिन पहले सेना ने ह्यूमन शील्ड मामले में जांच पूरी कर ली थी और जांच के बाद मेजर लीतुल गोगोई को सम्मानित करने का फैसला हुआ। उन्हें मेडल मिला है। मेजर गोगोई आर्मी सर्विस कोर के ऑफिसर है। मेजर 53 राष्ट्रीय राइफल्स में जम्मू में तैनात हैं। मेजर गोगोई असम की अहोम समुदाय से है जो अत्यंत बहादुर निडर और स्वाभिमानी समुदाय माना जाता है।
नीति आयोग
नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्‍थान है जिसे योजना आयोग के स्‍थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्‍थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मन्त्रिमण्डल का प्रस्‍ताव जारी किया गया। यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्‍मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, वी॰के॰ सारस्वत, रमेश चन्द्र और विनोद पाल शामिल हैं।  योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अन्तर है कि इससे केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।
रक्षा प्रमुख (भारत)
रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) भारतीय सशस्‍त्र सेनाओं के पेशेवर त्रि-सेवा प्रमुख और भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार हैं। २४ दिसम्बर २०१९ को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने इस पद के सृजन की घोषणा की तथा जनरल बिपिन रावत को १ जनवरी २०२० को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया।
डॉ॰ आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार
इस पुरस्कार के चयन समिति के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सदस्यों में इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, पत्रकार, शियाविद्, इनके साथ अन्य दो व्यक्ती होते जिनका सार्वजनिक जीवन में बडा योगदान हैं, ऐसे व्यक्तींओ की समिति गठीत की जाती हैं। ये पुरस्कार इ.स. १९९३, १९९४, १९९६ व १९९८ में प्रदान किया गया, उसके बाद २० वर्ष उपरांत इ.स. २०११, २०१२ व २०१४ के पुरस्कार २६ मई २०१७ को एकत्रित प्रदान किये गये।
सिंधुश्री खुल्लर
सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले भारत के योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुकी खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नव-निर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के रूप में की गयी। खुल्लर 1975 बैच की आइ॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं और योजना आयोग में इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी।
शारदा मुखर्जी
श्रीमती मुखर्जी ने कई वर्षों तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। वे भारतीय वायु सेना परोपकार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की सदस्या भी रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में, दिल्ली में नागरिक केंद्रीय समिति की एक उप समिति के कल्याण संघ की अध्यक्षा रही। वे योजना और प्रशासनिक सुधार आयोग की रक्षा मामलों पर अध्ययन टीमों की सदस्य भी रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के टिकट पर 1962 और 1967 में रत्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र (महाराष्ट्र) से लोकसभा (संसद) के लिए चुनी गई। एक सांसद के रूप में वे राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के महत्वपूर्ण समितियों में शीर्ष पद पर कार्य किया। इसके अलावा उन्होने संसदीय समिति, रक्षा मंत्रालय की समिति के सलाहकार और राष्ट्रीय लघु बचत सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 5 मई 1977 को आंध्र प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वे 14 अगस्त 1978 से 8 मई 1983 तक गुजरात की राज्यपाल रही।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
क्वाड को फिर से शुरू करना -2017
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान. भारतीय पुलिस सेवा (IPS) -सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (NPA), हैदराबाद की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित है।  राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (NPA), भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, जिनका चयन पूरे भारतवर्ष में संचालित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) के माध्यम से किया जाता है।  प्रशिक्षित अधिकारियों को उनके राज्यों में सहायक पुलिस अधीक्षक (Assistant Superintendent of Police (ASP)) के पद पर नियुक्त किया जाता है, पुलिस बल के अन्य उप-पदों पर तैनात कर्मचारी इनके नेतृत्व में काम करते हैं। प्रत्येक राज्य में उप-पदों जैसे कांस्टेबल, सब-इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर की भर्ती उस राज्य का विशेषाधिकार है और इसे संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशकों के द्वारा किया जाता है।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
ओबामा प्रशासन के 2011 के यूएस "पिवट टू एशिया" ने मध्य पूर्वी/यूरोपीय क्षेत्र से दूर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में संसाधनों और प्राथमिकताओं के एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व किया और अमेरिका ने पूर्वी एशियाई देशों में भारी निवेश करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के करीब। धुरी में ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते में नेतृत्व करना और दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर चीनी दावों को खारिज करना भी शामिल था। पूर्वी-चीन की ओर अमेरिकी नीति के बदलाव को आम तौर पर इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने के लिए एक कदम के रूप में देखा गया था। जुलाई 2013 में, जब ओबामा ने सुसान राइस को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया, तो राइस ने चीन के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाने की मांग की।
अरुण कुमार सिंह
अरुण कुमार सिंह 2015 से 2016 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय राजदूत थे। अब वह संयुक्त राज्य अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड में एशिया कार्यक्रम के साथ एक वरिष्ठ साथी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में प्रभारी लेने से पहले, वह पेरिस में फ्रांस के लिए भारत के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे। 8 मार्च 2015 को, भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय ने सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त करने के अपने फैसले की घोषणा की। वे भारतीय विदेश सेवा के 1979 बैच के अधिकारी सिंह हैं।
शिव शंकर मेनन
शिव शंकर मेनन भारत के एक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व प्रमुख अजीत डोवाल ने अगस्त 2009 की साक्षात्कार में कहा था कि मूल रूप से अवैध आप्रवासियों को फंसाने का इरादा था, लेकिन बाद में गोपनीयता संबंधी चिंताओं से बचने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल किया गया था। दिसंबर 2011 में, यशवंत सिन्हा की अगुवाई में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 को खारिज कर दिया और संशोधनों का सुझाव दिया। उसने अवैध आप्रवासियों को आधार संख्या जारी करने पर आपत्तियां व्यक्त कीं। समिति ने कहा कि यह परियोजना एक अनियोजित तरीके से और संसद को पारित करके कार्यान्वित की जा रही है।
विशेष सुरक्षा दल
राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, देश के अन्य हिस्से, तथा विदेशी दौरों पर, हर स्थान, हर क्षण, प्रधानमंत्री की अंगरक्षा एवं किसी भी प्रकार के हमले से उनकी सुरक्षा, एसपीजी की ज़िम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री की अंगरक्षा के अलावा, एसपीजी, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा हर वह स्थान जहाँ प्रधानमंत्री वास करते है, उसकी सुरक्षा एसपीजी करती है। साथ ही प्रधानमंत्री के तत्काल परिवार एवं पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा(पदत्याग के बाद १ वर्ष तक) भी एसपीजी करती है। प्रधानमंत्री की अंगरक्षा हेतु एक विशेष सुरक्षा दल की आवश्यकता पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महसूस हुई थी, तत्पश्चात्, १९८८ में एसपीजी को आईबी की एक विशेष अंग के रूप में, सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षा टुकड़ी के रूप में गठित किया गया था।
हरदीप सिंह पुरी
पुरी को ब्राजील, जापान, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम में महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर तैनात किया गया है। 1988 से 1991 के बीच, वह बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर में विकासशील देशों की मदद करने के लिए UNDP / UNCTAD बहुपक्षीय व्यापार वार्ता परियोजना के समन्वयक थे। [४] उन्होंने जनवरी 2011 से फरवरी 2013 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद-रोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और अगस्त 2011 और नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
अला मुराबित
अक्टूबर 2015 में मुराबित को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 की 15 वीं वर्षगांठ ओपन डिबेट के लिए सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और जनवरी 2016 में वह 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक अधिवक्ताओं और बाद में सबसे कम उम्र की नियुक्तिका बन गई। उस वर्ष उन्हें स्वास्थ्य रोजगार और आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय आयुक्त नामित किया गया था।
यशवंतराव चव्हाण
1962 में भारत चीन सीमा विवाद के मद्देनजर यशवंतराव चव्हाण को भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। 1962 में रक्षा मंत्री के रूप में कृष्णा मेनन के इस्तीफे के बाद, पंडित नेहरू ने यशवंतराव चौहान को महाराष्ट्र से केन्द्र सरकार में बुलाया और रक्षा मंत्री का पदभार सौंप दिया. उन्होंने युद्ध पश्चात की नाजुक स्थिति का दृढ़ता से सामना करते हुए सशस्त्र बलों के सशक्तिकरण हेतु कई निर्णय लिए और पंडित नेहरु के साथ मिलकर चीन के साथ युद्ध विराम पर वार्ता की. वे सितम्बर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी रक्षा मंत्री थे।
ज़ैद हामिद
वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आलोचक रहे हैं। अपने बयानों में वो प्रसिद्ध शायर और १९२० के दशक में पाकिस्तान आन्दोलन के प्रणेताओं में से एक अल्लामा इक़बाल के शेरों का ज़िक्र अक्सर करते हैं।  उनको पाकिस्तान में हर किसी चीज़ पर "पाकिस्तान के ख़िलाफ" और "इस्लाम से ख़िलाफ षड्यंत्र" की आवाज उछालने के कारण आलोचना झेलनी पड़ी है। इसके अलावे जुलाई २०१५ में इनको सउदी अरब ने वहाँ की सरकार की आलोचना के कारण ८ साल कारवास और ११०० कोड़ो की सज़ा भी सुनाई थी।
गोडफाइड नियाम्बरे
गोडफाइड नियाम्बरे (जन्म 1969) एक बुरुंडियन सैन्य अधिकारी है , जिसने 13 मई 2015 को राष्ट्रपति पियरे नर्कुनज़िज़ा के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश का नेतृत्व किया था। तख्तापलट की कोशिश के समय, नियोम्बारे एक मेजर जनरल थे । उन्होंने पहले स्टाफ के प्रमुख के रूप में और केन्या में बुरुंडी के राजदूत के रूप में कार्य किया ,  और वह दिसंबर 2014 से नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ( "सर्विस नेशनल डी रेंसिग्नेशन" , एसएनआर) के प्रमुख थे, जब उन्होंने फरवरी से फरवरी तक नोलफीमनामा की जगह ली थी। 2015 में, जब वह Nkurunziza द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और मेजर-जनरल Mo Pse पाश्चर बुकुमी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
२२ अगस्त को प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी व गृह मंत्री पी. चिदंबरम से चर्चा के बाद सरकार ने प्रणव मुखर्जी को वार्ताकार नियुक्त किया और अन्ना को पत्र लिखकर इस सरकारी पहल की जानकारी दी। इसके बाद केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल और अखिल गोगोई की कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के आवास पर मुलाकात हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई है। इसके लिए प्रणव मुखर्जी को नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
राष्ट्रीय सुरक्षक में कुल 14,500 कर्मी हैं। एनएसजी जर्मनी के GSG 9 (9 Grenzschutzgruppe या "सीमा गार्ड समूह 9") पर आधारित है।. [2] [3] यह एक कार्य उन्मुख बल है और विशेष कार्रवाई समूह (शिथिलता) के रूप में दो पूरक तत्वों और विशेष रेंजर समूह (SRG)। Sags और कुछ समर्थन इकाइयों, प्रशिक्षण और मुख्यालय में सभी कर्मियों को भारतीय सशस्त्र बलों से प्रतिनियुक्ति पर हैं, बाकी केंद्रीय पुलिस संगठनों से तैयार किया जा रहा है।
महान्यायवादी (भारत)
यह ध्यान दिये जाने वाली बात है कि महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है| वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है क्योंकि उसे निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है|भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है. भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है. इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है.
सीमा वर्मा
29 नवंबर 2016 को, राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प ने वर्मा को मेडिकेयर एंड मेडिकिड सर्विसेज के केंद्र के प्रशासक के रूप में नामित किया, जो कि मेडिकेयर, मेडिकाइड और बीमा बाजारों की देखरेख करने वाली एजेंसी है।13 मार्च, 2017 को, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 55-43 वोट में उसके नामांकन की पुष्टि की उनकी पहली कार्रवाइयों में देश के राज्यपालों को एक पत्र भेजना था, जिसमें उन्होंने मेडिकिड के लिए बीमा प्रीमियम लगाने का आग्रह किया था, आपातकालीन कक्ष यात्राओं के लिए मेडिकाइड प्राप्तकर्ताओं को प्रभार दिया था, और प्राप्तकर्ताओं को रोजगार या नौकरी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था।25 जुलाई, 2018 को, वर्मा ने एक भाषण दिया सैन फ्रांसिस्को में जिसमें उन्होंने "सभी के लिए चिकित्सा" के प्रस्तावों की आलोचना की। उसने दावा किया कि एकल-दाता स्वास्थ्य देखभाल "चिकित्सा" को नष्ट कर देगा, जो बुजुर्ग लोगों के लिए बीमा प्रदान करता है, और "चिकित्सा से कोई नहीं" के लिए नेतृत्व करता है भाषण और मेडिकेयर-फॉर-सभी प्रस्तावों पर उसके बार-बार के हमलों ने मुकदमा चलाया जिसके कारण आरोप लगाया गया कि उसके कार्यों ने हैच एसी का उल्लंघन किया 2 मार्च, 2020 को उपराष्ट्रपति माइक पेंस के कार्यालय ने वर्मा को व्हाइट हाउस कोरोनावायरस टास्क फोर्स में शामिल करने की घोषणा की। मार्च 2019 में, पोलिटिको ने बताया कि सीएमएस के प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका में, वर्मा ने रिपब्लिकन से जुड़े संचार सलाहकारों पर करदाता के $ 2 मिलियन से अधिक मूल्य के संचार उप-निर्माणों को मंजूरी दी और उनकी दृश्यता और सार्वजनिक छवि को बढ़ावा देने के लिए अन्य खर्च किए। सलाहकार के काम में शामिल थे, वर्मा ने ग्लैमर जैसी पत्रिकाओं में छापा था और उन्हें अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कैनेडी सम्मान जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में आमंत्रित किया था। पोलिटिको ने बताया कि वर्मा बेसिक प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार कार्यवाहक एचएचएस सचिव एलेक्स अजार के साथ टकरा गए, जिसके कारण ओबामेकर की जगह लेगी और उन प्रयासों का श्रेय किसे मिलेगा कथित तौर पर, यह पहला संघर्ष नहीं था जब वर्मा ने अपने वरिष्ठों के साथ पोलिटिको की रिपोर्ट की थी कि वर्मा ने सचिव टॉम प्राइस के खिलाफ "शत्रुतापूर्ण काम के माहौल" का दावा दायर करने के लिए एक वकील को काम पर रखा था।20 अगस्त, 2018 को, वर्मा ने दावा किया कि करदाताओं ने उन्हें उन गहनों की प्रतिपूर्ति की, जो कथित रूप से सैन फ्रांसिस्को में काम से संबंधित यात्रा पर चुराए गए थे। हालाँकि उसने मॉइस्चराइज़र के लिए $ 325 के दावे और $ 5,900 के इवांका ट्रम्प-ब्रांड पेंडेंट सहित 47,000 डॉलर का अनुरोध किया था, फिर भी उसे प्रतिपूर्ति में $ 2,852.40 प्राप्त हुएदिसंबर 2019 में, लॉस एंजिल्स टाइम्स के स्तंभकार माइकल हिल्ट्ज़िक ने घोषणा की "सीमा वर्मा ट्रम्प प्रशासन में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, केवल अजार के संभावित अपवाद के साथ। वर्जीनिया में जन्मी, वर्मा अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य भर में कई बार गए और एक बार बड़े नेपालीपोलिस क्षेत्र में बसने से पहले पांच साल तक ताइवान में रहे।वर्मा के पति संजय एक बाल मनोचिकित्सक हैं जो इंडियाना हेल्थ ग्रुप के माध्यम से एक चिकित्सा पद्धति चलाते हैंदंपति के दो बच्चे हैं, माया और शान।2017 तक, वर्मा और उनका परिवार कार्मेल, इंडियाना में रहता है
जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस
इसमे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सन्गठन का ज्यादा सक्रिय होने के कारण वहां यह अत्यंत दुखद घटना हुई है जिसका कारण वहां की राजनीतिक पार्टियां भी रही है महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी पार्टी की अध्य्क्ष है उन्होंने कई बार पथरबाजो को बचाया 29 2017 को जिसमे 4327 लोगो की केस वापस लिए गए। जो बार बार महबूबा मुफ्ती की ऐसे बयानों देश के लिए दुखद हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु बम ईद के लिए नही रखे है इस वक्तव्य से पता चलता है कि वो देशद्रोही और पाकिस्तान की हितेषी भी है और शायद यही कारण की उनको ये देशद्रोह कहने में कोई बुराई नही हैश्रीनगर. आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम ने पुलवामा में कई जगह पोस्टर लगाए हैं। जिसमें कहा गया है कि कश्मीरी पंडित या तो घाटी छोड़ दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। बता दें कि कश्मीर में साल 1990 में हथियारबंद आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर-बार छोड़ कर चले गए थे, उस वक्त हुए नरसंहार में सैकड़ों पंडितों का कत्लेआम हुआ था। कैसे टूटा था कश्मीरी पंडितों पर कहर... - कश्मीर में हिंदुओं पर कहर टूटने का सिलसिला 1989 जिहाद के लिए गठित जमात-ए-इस्लामी ने शुरू किया था। - जिसने कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया। उसने नारा दिया हम सब एक, तुम भागो या मरो। - इसके बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। करोड़ों के मालिक कश्मीरी पंडित अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़कर रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। 300 से अधिक हिंदू महिला और पुरुषों की हुई थी हत्या - घाटी में कश्मीरी पंडितों के बुरे दिनों की शुरुआत 14 सितंबर 1989 से हुई। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वकील कश्मीरी पंडित, तिलक लाल तप्लू की जेकेएलएफ ने हत्या कर दी। - इसके बाद जस्टिस नील कांत गंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। - उस दौर के अधिकतर हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। उसके बाद 300 से अधिक हिंदू-महिलाओँ और पुरुषों की आतंकियों ने हत्या की। सरेआम हुए थे बलात्कार - मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक कश्मीरी पंडित नर्स के साथ आतंकियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद मार-मार कर उसकी हत्या कर दी। - घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में सामूहिक बलात्कार और लड़कियों के अपहरण किए गए। हालात बदतर हो गए। - एक स्थानीय उर्दू अखबार, हिज्ब - उल - मुजाहिदीन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की- 'सभी हिंदू अपना सामान बांधें और कश्मीर छोड़ कर चले जाएं'। - एक अन्य स्थानीय समाचार पत्र, अल सफा, ने इस निष्कासन के आदेश को दोहराया। -मस्जिदों में भारत एवं हिंदू विरोधी भाषण दिए जाने लगे। सभी कश्मीरियों को कहा गया की इस्लामिक ड्रेस कोड अपनाएं। या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो - कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर नोट लगा दिया, जिसमें लिखा था 'या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो। - पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने टीवी पर कश्मीरी मुस्लिमों को भारत से अलग होने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। - इस सबके बीच कश्मीर से पंडित रातों -रात अपना सबकुछ छोड़ने के मजबूर हो गए। कश्मीर में हुए बड़े नरसंहार - डोडा नरसंहार- अगस्त 14, 1993 को बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई।  - संग्रामपुर नरसंहार- मार्च 21, 1997 घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप कर मार डाला गया। - वंधामा नरसंहार- जनवरी 25, 1998 को हथियारबंद आतंकियों ने 4 कश्मीरी परिवार के 23 लोगों को गोलियों से भून कर मार डाला।  - प्रानकोट नरसंहार- अप्रैल 17, 1998 को उधमपुर जिले के प्रानकोट गांव में एक कश्मीरी हिन्दू परिवार के 27 मौत के घाट उतार दिया था, इसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। इस नरसंहार के बाद डर से पौनी और रियासी के 1000 हिंदुओं ने पलायन किया था। - 2000 में अनंतनाग के पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। - 20 मार्च 2000 चित्ती सिंघपोरा नरसंहार होला मना रहे 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने आतंकियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। - 2001 में डोडा में 6 हिंदुओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। - 2001 जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन नरसंहार, सेना के भेष में आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी कर दी, इसमें 11 लोगों की मौत हो गई।  - 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों ने दो बार हमला किया, पहला 30 मार्च और दूसरा 24 नवंबर को। इन दोनों हमलों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। - 2002 क्वासिम नगर नरसंहार, 29 हिन्दू मजदूरों को मारडाला गया। इनमें 13 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। - 2003 नदिमार्ग नरसंहार, पुलवामा जिले के नदिमार्ग गांव में आतंकियों ने 24 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। श्रीनगर. आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम ने पुलवामा में कई जगह पोस्टर लगाए हैं। जिसमें कहा गया है कि कश्मीरी पंडित या तो घाटी छोड़ दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। बता दें कि कश्मीर में साल 1990 में हथियारबंद आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर-बार छोड़ कर चले गए थे, उस वक्त हुए नरसंहार में सैकड़ों पंडितों का कत्लेआम हुआ था। कैसे टूटा था कश्मीरी पंडितों पर कहर... - कश्मीर में हिंदुओं पर कहर टूटने का सिलसिला 1989 जिहाद के लिए गठित जमात-ए-इस्लामी ने शुरू किया था। - जिसने कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया। उसने नारा दिया हम सब एक, तुम भागो या मरो। - इसके बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। करोड़ों के मालिक कश्मीरी पंडित अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़कर रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। 300 से अधिक हिंदू महिला और पुरुषों की हुई थी हत्या - घाटी में कश्मीरी पंडितों के बुरे दिनों की शुरुआत 14 सितंबर 1989 से हुई। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वकील कश्मीरी पंडित, तिलक लाल तप्लू की जेकेएलएफ ने हत्या कर दी। - इसके बाद जस्टिस नील कांत गंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। - उस दौर के अधिकतर हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। उसके बाद 300 से अधिक हिंदू-महिलाओँ और पुरुषों की आतंकियों ने हत्या की। सरेआम हुए थे बलात्कार - मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक कश्मीरी पंडित नर्स के साथ आतंकियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद मार-मार कर उसकी हत्या कर दी। - घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में सामूहिक बलात्कार और लड़कियों के अपहरण किए गए। हालात बदतर हो गए। - एक स्थानीय उर्दू अखबार, हिज्ब - उल - मुजाहिदीन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की- 'सभी हिंदू अपना सामान बांधें और कश्मीर छोड़ कर चले जाएं'। - एक अन्य स्थानीय समाचार पत्र, अल सफा, ने इस निष्कासन के आदेश को दोहराया। -मस्जिदों में भारत एवं हिंदू विरोधी भाषण दिए जाने लगे। सभी कश्मीरियों को कहा गया की इस्लामिक ड्रेस कोड अपनाएं। या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो - कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर नोट लगा दिया, जिसमें लिखा था 'या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो। - पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने टीवी पर कश्मीरी मुस्लिमों को भारत से अलग होने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। - इस सबके बीच कश्मीर से पंडित रातों -रात अपना सबकुछ छोड़ने के मजबूर हो गए। कश्मीर में हुए बड़े नरसंहार - डोडा नरसंहार- अगस्त 14, 1993 को बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई।  - संग्रामपुर नरसंहार- मार्च 21, 1997 घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप कर मार डाला गया। - वंधामा नरसंहार- जनवरी 25, 1998 को हथियारबंद आतंकियों ने 4 कश्मीरी परिवार के 23 लोगों को गोलियों से भून कर मार डाला।  - प्रानकोट नरसंहार- अप्रैल 17, 1998 को उधमपुर जिले के प्रानकोट गांव में एक कश्मीरी हिन्दू परिवार के 27 मौत के घाट उतार दिया था, इसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। इस नरसंहार के बाद डर से पौनी और रियासी के 1000 हिंदुओं ने पलायन किया था। - 2000 में अनंतनाग के पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। - 20 मार्च 2000 चित्ती सिंघपोरा नरसंहार होला मना रहे 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने आतंकियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। - 2001 में डोडा में 6 हिंदुओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। - 2001 जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन नरसंहार, सेना के भेष में आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी कर दी, इसमें 11 लोगों की मौत हो गई।  - 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों ने दो बार हमला किया, पहला 30 मार्च और दूसरा 24 नवंबर को। इन दोनों हमलों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। - 2002 क्वासिम नगर नरसंहार, 29 हिन्दू मजदूरों को मारडाला गया। इनमें 13 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। - 2003 नदिमार्ग नरसंहार, पुलवामा जिले के नदिमार्ग गांव में आतंकियों ने 24 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया थाश्रीनगर. आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम ने पुलवामा में कई जगह पोस्टर लगाए हैं। जिसमें कहा गया है कि कश्मीरी पंडित या तो घाटी छोड़ दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। बता दें कि कश्मीर में साल 1990 में हथियारबंद आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर-बार छोड़ कर चले गए थे, उस वक्त हुए नरसंहार में सैकड़ों पंडितों का कत्लेआम हुआ था। कैसे टूटा था कश्मीरी पंडितों पर कहर... - कश्मीर में हिंदुओं पर कहर टूटने का सिलसिला 1989 जिहाद के लिए गठित जमात-ए-इस्लामी ने शुरू किया था। - जिसने कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया। उसने नारा दिया हम सब एक, तुम भागो या मरो। - इसके बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। करोड़ों के मालिक कश्मीरी पंडित अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़कर रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। 300 से अधिक हिंदू महिला और पुरुषों की हुई थी हत्या - घाटी में कश्मीरी पंडितों के बुरे दिनों की शुरुआत 14 सितंबर 1989 से हुई। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वकील कश्मीरी पंडित, तिलक लाल तप्लू की जेकेएलएफ ने हत्या कर दी। - इसके बाद जस्टिस नील कांत गंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। - उस दौर के अधिकतर हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। उसके बाद 300 से अधिक हिंदू-महिलाओँ और पुरुषों की आतंकियों ने हत्या की। सरेआम हुए थे बलात्कार - मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक कश्मीरी पंडित नर्स के साथ आतंकियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद मार-मार कर उसकी हत्या कर दी। - घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में सामूहिक बलात्कार और लड़कियों के अपहरण किए गए। हालात बदतर हो गए। - एक स्थानीय उर्दू अखबार, हिज्ब - उल - मुजाहिदीन की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की- 'सभी हिंदू अपना सामान बांधें और कश्मीर छोड़ कर चले जाएं'। - एक अन्य स्थानीय समाचार पत्र, अल सफा, ने इस निष्कासन के आदेश को दोहराया। -मस्जिदों में भारत एवं हिंदू विरोधी भाषण दिए जाने लगे। सभी कश्मीरियों को कहा गया की इस्लामिक ड्रेस कोड अपनाएं। या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो - कश्मीरी पंडितों के घर के दरवाजों पर नोट लगा दिया, जिसमें लिखा था 'या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो। - पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने टीवी पर कश्मीरी मुस्लिमों को भारत से अलग होने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। - इस सबके बीच कश्मीर से पंडित रातों -रात अपना सबकुछ छोड़ने के मजबूर हो गए। कश्मीर में हुए बड़े नरसंहार - डोडा नरसंहार- अगस्त 14, 1993 को बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई।  - संग्रामपुर नरसंहार- मार्च 21, 1997 घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप कर मार डाला गया। - वंधामा नरसंहार- जनवरी 25, 1998 को हथियारबंद आतंकियों ने 4 कश्मीरी परिवार के 23 लोगों को गोलियों से भून कर मार डाला।  - प्रानकोट नरसंहार- अप्रैल 17, 1998 को उधमपुर जिले के प्रानकोट गांव में एक कश्मीरी हिन्दू परिवार के 27 मौत के घाट उतार दिया था, इसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। इस नरसंहार के बाद डर से पौनी और रियासी के 1000 हिंदुओं ने पलायन किया था। - 2000 में अनंतनाग के पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। - 20 मार्च 2000 चित्ती सिंघपोरा नरसंहार होला मना रहे 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने आतंकियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। - 2001 में डोडा में 6 हिंदुओं की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। - 2001 जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन नरसंहार, सेना के भेष में आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी कर दी, इसमें 11 लोगों की मौत हो गई।  - 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों ने दो बार हमला किया, पहला 30 मार्च और दूसरा 24 नवंबर को। इन दोनों हमलों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। - 2002 क्वासिम नगर नरसंहार, 29 हिन्दू मजदूरों को मारडाला गया। इनमें 13 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था। - 2003 नदिमार्ग नरसंहार, पुलवामा जिले के नदिमार्ग गांव में आतंकियों ने 24 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था
ज्योतिरादित्य सिंधिया
उन्हें मई 2004 में फिर से चुना गया, और 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया। उन्हें 2009 में लगातार तीसरी बार फिर से चुना गया और इस बार उन्हें वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया।
यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर
सरकार देश के हर नागरिक को एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की प्रक्रिया में जोर-शोर से जुट गई है। सरकार की योजना के मुताबिक 2011 तक सभी नागरिकों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या जारी कर दी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इन्फोसिस के को-चेयरमैन नंदन नीलेकणी को चुन भी लिया है। यानी इस नए संगठन के प्रमुख हैं नंदन नीलेकणी। नंदन अब इन्फोसिस के को-चेयरमैन नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री के रूप में जाने जाएंगे।
लतिका सरन
वह 20 अप्रैल 2006 को पुलिस आयुक्त बनी ग्रेटर चेन्नई की। 8 जनवरी 2010 को, उन्हें तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत के एक राज्य की दूसरी महिला DGP और तमिलनाडु की पहली महिला बनीं। सरन की नियुक्ति को बाद में एक IPS अधिकारी ने उनके नियुक्त पर सवाल उठाया, जिन्होंने दावा किया था कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया गया था। अक्टूबर 2010 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने सारण की नियुक्ति को पलट दिया और कहा कि तीन पात्र उम्मीदवारों की एक सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए, जहाँ से राज्य सरकार उनका चयन करेगी। राज्य सरकार ने उचित विचार के बाद और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के बाद फिर से सरन को सूची से चुना। 27 नवंबर 2010 को सरन को फिर से नियुक्त किया गया। सरन अप्रैल 2012 में सेवानिवृत्त हुई।
रवि शंकर प्रसाद
प्रसाद 2006 में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और अप्रैल 2006 में बिहार से राज्य सभा के लिए पुनः सांसद चुने गए। 2007 में उन्हें फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। पिछले 10 वर्षों से वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वे विभिन्न संसदीय समितियों के भी सदस्य हैं। हाल ही में वे उत्तरांचल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रभारी थे।
मारिया ईगल
ईगल को सितंबर 2015 में नवनिर्वाचित लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बिन द्वारा शैडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ़ डिफेंस नियुक्त किया गया था। ईगल ने कहा कि वह अपनी नियुक्ति से हैरान हैं क्योंकि वह कॉर्बिन की एकतरफा परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत से सहमत हैं और त्रिशूल परमाणु हथियार प्रणाली के नवीकरण का समर्थन करता है। लैबोर की रक्षा समीक्षा की प्रमुखता के साथ, उसने कहा कि वह इस संभावना से इंकार नहीं करेंगी कि यह एकतरफा निरस्त्रीकरण की सिफारिश कर सकती है, लेकिन कॉर्बिन की टिप्पणियों का वर्णन किया कि वह नीति प्रक्रिया के लिए "परमाणु" के रूप में परमाणु निवारक का उपयोग करते हुए काउंटेंस नहीं करेगी। जनवरी 2016 में, उसे शैडो कल्चर सेक्रेटरी के पद पर स्थानांतरित किया गया। उन्होंने ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद छाया मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे में 27 जून 2016 को छाया मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
राष्ट्रीय सुरक्षक कमाण्डो के पहले में अलगाववादी आंदोलन से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया 1986 में भारतीय राज्य पंजाब. अब वे मुख्य रूप से कर रहे हैं आतंकवादी-रोधी गतिविधियों के लिये उपयोग किया है। राष्ट्रीय सुरक्षक के आपरेशन में शामिल हैं:
संबित पात्रा
डॉ संबित पात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में भाजपा की केंद्रीय समिति में ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं 2010 से अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉ संबित पात्रा को उनकी प्रभावी व्यक्तित्व कौशल और विचारों की स्पष्टता के लिए सराहना की जाती है।  2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान ये भाजपा दिल्ली के चेहरे के रूप में उभरे और इन्होने लोकसभा चुनावों पर राष्ट्रीय मिडिया द्वारा आयोजित वाद-विवाद में जनता का विचार बीजेपी के पक्ष में करने में एक निर्णायक भूमिका निभाया।
सुधांशु त्रिवेदी
डॉ सुधांशु त्रिवेदी एक भारतीय राजनेता हैं। वे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा के सदस्य हैं। इनकी पहचान विचारक, विश्लेषक और राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी होती है। ये देश की राष्ट्रीय नीति, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों और विशेष रूप से भाजपा के वैचारिक पहलुओं पर बेबाकी से राय रखते हैं। अक्टूबर 2019 में डॉ त्रिवेदी राज्यसभा सीट के लिये उत्तरप्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। उनके खिलाफ विरोधी दलों से भी किसी ने नामांकन नहीं किया था।
महान्यायवादी (भारत)
भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल हैं. उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था. उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 से अपना पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा. इनका कार्यकाल अब वर्तमान में बढ़ा दिया गया है वर्तमान में के के वेणुगोपाल भारत के 15 वें अटॉर्नी जनरल होंगे.
अरुण जेटली
26 मई 2014 को, जेटली को नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में चुना गया (जिसमें उनके मंत्रिमंडल में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्री शामिल हैं। विश्लेषकों ने जेटली के "अंशकालिक" का हवाला दिया। "पिछली सरकार की नीतियों की एक साधारण निरंतरता के रूप में रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। [२ ९] रॉबर्ट ब्लेक द्वारा विकीलीक्स केबल के अनुसार, अमेरिकी दूतावास पर उनकी सरकार के लिए चार्ज, जब हिंदुत्व के सवाल पर दबाया गया, जेटली ने तर्क दिया था। उस हिंदू राष्ट्रवाद को भाजपा के लिए "हमेशा एक टॉकिंग पॉइंट" कहा जाएगा और इसे एक अवसरवादी मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। [30] जेटली ने बाद में स्पष्ट किया कि "राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद के संदर्भ में अवसरवादी शब्द का उपयोग न तो मेरा विचार है और न ही उनकी भाषा यह राजनयिक का अपना उपयोग हो सकता है। "[31]
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
राष्ट्रीय सुरक्षक भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है। जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था। यह पूर्णतः से केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के ढाँचे के भीतर कार्य करता है।
मार्क ओलेर
मार्क थॉमस ओलेर (जन्म 26 अप्रैल, 1964)  उनकी नियुक्ति से पहले 27 वें और वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव और अमेरिकी सेना के एक पूर्व अधिकारी और रक्षा ठेकेदार पैरवीकार हैं । उन्होंने पहले 2017 से 2019 तक 23 वें संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना सचिव केरूप में कार्य किया । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 18 जून, 2019 को घोषणा की, कि एरिज़ोना रक्षा सचिव बनेगा, अभिनय सचिव पैट्रिक एम। शनाहन सफल होंगे ।  इससे पहले कि शहनहान ने पद के लिए विचार से अपना नाम वापस ले लिया, ऐजेरो को नामांकन के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार माना जाता था, सीनेट ने शहनह की पुष्टि करने से मना कर दिया था। Esper 24 जून को सचिव अभिनय की पद ग्रहण किया है, और से रक्षा का 27 वां सचिव के रूप में पुष्टि की गई अमेरिकी सीनेट ने 23 जुलाई, 2019 पर 90-8 के एक वोट के साथ
रजनीश कुमार शुक्ल
प्रखर राष्ट्रवादी चिन्तक और विचारक प्रो.शुक्ल को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय,गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का सदस्य नामांकित किया है । आप राजा राममोहन राय लाइब्रेरी उंडेशन,कोलकाता,राष्ट्रीय पुस्तक न्यास(N.B.T),राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्(N.C.E.R.T)एवं हिंदी सलाहकार समिति,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,नई दिल्ली के बतौर सदस्य तथा अखिल भारतीय दर्शन परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं । आप हरियाणा राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रूप में उच्च शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार में सफल योगदान दे रहे हैं । आप नई दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, वाराणसी क्षेत्र के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं ।
मौद्रिक नीति समिति (भारत)
नयी एमपीसी में छः सदस्यों का एक पैनल है जिसमें तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जायेंगे। आरबीआई के तीन अधिकारीयों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होगा। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। यदि 'हाँ' या 'न' को लेकर बराबर का मत आता है तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वर्तमान में इसमें भारत सरकार के तीन सदस्य पमी दुआ, चेतन घाटे तथा रविन्द्र ढोलकिया और आरबीआई के तीन सदस्य गवर्नर शान्ति कांत, डिप्टी गवर्नर आर. गांधी तथा माइकल पात्रा है।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता (एनएसए) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) के मुख्य कार्यकारी एवम् भारत के प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक परामर्शदाता होते है।
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
1. इस कानून के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को तीन सप्ताह के अंदर सलाहकार समिति के सामने उपस्थित करना होता है। साथ ही सरकार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह भी बताना पड़ता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। सलाहकार समिति उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर विचार करता है या वह नए तथ्य पेश करने के लिए कह सकता है। सुनवाई के बाद समिति को सात सप्ताह के भीतर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है।  2. सलाह बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ लिखना होता है कि गिरफ्तारी के जो कारण बताए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं।  3. अगर सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच मतभेद है तो बहुलता के आधार निर्णय माना जाता है।  4. सलाहकार बोर्ड से जुड़े किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की ओर से कोई वकील उसका पक्ष नहीं रख सकता है और सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखने का प्रावधान है।
अरविन्द राजन
श्री अरविन्द राजन भारत के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। 01 मई 2014 से वे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार भी संभाल रहे हैं। अगस्त 2014 में सीमा सुरक्षा बल में अपर महानिदेशक पद पर कार्यरत श्री वंशीधर शर्मा को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया।
कुमार तुहिन
श्री  कुमार तुहिन  को   २३ जून  २०१५  को  नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में  नियुक्त किया गया   और  उनका  कार्यकाल   अक्टूबर २०१८  में   पूरा  हुआ।     अपनी  कार्यावधि   में   श्री तुहिन ने  नामीबिया के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय  में   भारत की  सहायता से  सूचना   प्रौद्योगिकी केंद्र   की   स्थापना   की   नींव  रखी।     भारत  के  राष्ट्रपति  की  २०१६  में  नामीबिया  यात्रा  के  दौरान  नामीबिया सार्वजनिक प्रशासन और प्रबंधन संस्थान, (NIPAM) और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के बीच   संपन्न   समझौता ज्ञापन के भारतीय पक्ष से हस्ताक्षर कर्ता  श्री तुहिन थे । सितम्बर  २०१८ में  भारतीय   लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  एवं    नामीबिया सार्वजनिक प्रशासन और प्रबंधन संस्थान के   बीच संपन्न समझौता ज्ञापन के भारतीय पक्ष से हस्ताक्षर कर्ता भी  श्री तुहिन ही थे ।   भारत   और नामीबिया के सम्बन्ध,  विशेषकर आर्थिक एवं वाणिज्य सम्बन्ध, उनके कार्य काल में विशेष कर दृढ हुए।  श्री तुहिन को २६ सितम्बर २०१८ को हंगरी में भारत के राजदूत के पद पर  नियुक्त    किया गया। उन्होंने   यह इंगित किया है कि  आर्थिक संबंधों पर  कार्य   करना उनकी  एक  प्राथमिकता रहेगी।
रक्षा प्रमुख (भारत)
प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत 23 अगस्त 2019 को एक समिति की घोषणा की गई, जिसमें कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव और अन्य लोगों के बीच स्टाफ कमेटी (C-COSC) के अध्यक्ष शामिल थे, ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके। समिति को छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। नवंबर 2019 तक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि समिति ने काफी हद तक अपने कार्यों को पूरा कर लिया है और दिसंबर के मध्य तक सीडीएस के पद के लिए एक आधिकारिक चार्टर और सक्षम रूपरेखा जारी करेगी। 24 दिसंबर को, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCS) ने औपचारिक रूप से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक चार सितारा जनरल, एक त्रि-सेवा प्रमुख का पद स्थापित किया, जो रक्षा बलों का नेतृत्व करने के साथ-साथ प्रमुख की भूमिका निभाएगा सैन्य मामलों का विभाग।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
इस कार्य को राष्ट्रीय सुरक्षक के विशेष रेंजर्स समूह (SRG) द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिक वीवीआईपी सुरक्षा के लिए भारत में उच्च जोखिम वाले अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, राजनेता द्वारा एक स्थिति के प्रतीक के रूप में अधिक के लिये के बाद की माँग की है। विशेष कार्य समूह के आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों में हड़ताल बल, SRG और दूसरों के द्वारा समर्थित है।
क्यूबाई मिसाइल संकट
बुधवार, 17 अक्टूबर को, सीआईए के राष्ट्रीय फोटोग्राफिक खुफिया केंद्र ने यू-2 तस्वीरों की समीक्षा की और वस्तुओं की पहचान करके उनकी व्याख्या मध्यम दूरी की प्राक्षेपिक मिसाइलों के रूप में की। उस शाम, सीआईए ने विदेश विभाग को सूचित किया और रात 8.30 EST राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैकजॉर्ज बंडी ने राष्ट्रपति को बताने के लिए सुबह तक इंतजार करना तय किया। रक्षा सचिव रॉबर्ट एस. मैकन्मारा को आधी रात में जानकारी दी गयी। गुरुवार की सुबह 8:30 ईएसटी (EST) बजे बंडी ने कैनेडी के साथ मुलाकात की और उन्हें यू-2 से ली गयी तस्वीरें दिखाया और उन तस्वीरों के बारे में सीआईए के विश्लेषण से अवगत कराया. शाम 6:30 EST कैनेडी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नौ सदस्यों और पांच अन्य प्रमुख सलाहकारों की एक बैठक बुलायी, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई ज्ञापन 196 के 22 अक्टूबर के तथ्य के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से एक समूह में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की कार्यकारी समिति के नाम घोषित किये।