अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है?
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्‍ट्रीय न्यायालय (ISO 15919: Antararāṣtrīya Nyāyālaya ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई॰ को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आईसीसी सदस्य देशों की एक सभा द्वारा शासित है। अदालत के चार अंग होते हैं: प्रेसीडेंसी, न्यायिक प्रभाग, अभियोजक का कार्यालय और रजिस्ट्री.
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि अपमानजनक शासनों से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए माफी की अनुमति आवश्यक है। मानव अधिकारों के गुनहगारों के लिए आम माफी की पेशकश के अधिकार को नकार कर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, संघर्ष को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने की बातचीत को और अधिक कठिन बना सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों द्वारा लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के चार नेताओं की महत्त्वपूर्ण गिरफ्तारी युगांडा में बगावत को समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में माना जाता है। चेक राजनीतिज्ञ मारेक बेंडा का तर्क है कि "हमारे विचार से निवारक सत्ता के रूप में आईसीसी का अर्थ है कि केवल निकृष्टतम तानाशाह ही हर कीमत पर सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे." हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि युद्ध अपराध और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अभियुक्तों को माफी देना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
श्रेष्ठतर न्यायपालिका में, उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त, संघीय शरीयत अदालत और पाँच प्रांतीय उच्च न्यायालयों आते हैं, जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट विराजमान है। सर्वोच्च न्यायालय के निचली स्तर पर, प्रत्येक चार प्रांतों एवं इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के लिये गठित उच्च न्यायालय है। पाकिस्तान का संविधान, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव का दायित्व सौंपता है। ना उच्चतम न्यायालय, ना हीं, उच्च न्यायालय, जनजातीय क्षेत्रों(फाटा) के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय अन्यथा यदी प्रदान की जाय तो। आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के विवादित क्षेत्रों के लिये अलग न्यायिक प्रणाली है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
यह सभा, न्यायाधीशों और अभियोजकों का चुनाव करती है, अदालत के बजट का फैसला करती है, महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को अपनाती है (जैसे रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर एंड एविडेंस) और अदालत के अन्य अंगों के परीक्षण के लिए प्रबंधन निगरानी प्रदान करती है। रोम संविधि के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत इस सभा को कार्यालय से किसी न्यायाधीश या वकील को बाहर करने की अनुमति है जो "गंभीर कदाचार या उसके कर्तव्यों की एक गंभीर उल्लंघन करते हुए पाया जाता है" या "संविधि द्वारा आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो."
राष्ट्र संघ
अंतरराष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय के लिए नियम द्वारा प्रदान किया गया था, लेकिन इसके द्वारा स्थापित नहीं किया गया। परिषद और सभा ने अपने संविधान की स्थापना की। इसके न्यायाधीश परिषद और सभा द्वारा चुने गए थे और इसका बजट सभा द्वारा प्रदान किया जाता था। न्यायालय की संरचना में ग्यारह न्यायाधीशों और चार उप-न्यायाधीशों को नौ साल के लिए निर्वाचित किया गया था। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुनने और फैसला करने में न्यायालय सक्षम रहा था। परिषद या सभा की ओर से भेजे गए किसी भी विवाद या प्रश्न पर यह अपना परामर्शी मत दे सकता था। कोर्ट कुछ व्यापक परिस्थितियों में दुनिया के सभी देशों के लिए खुला था। तथ्य संबंधी प्रश्नों के साथ ही कानून के प्रश्न भी प्रस्तुत किये जा सकते थे।
संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यलय; United Nations International Drug Countrol Programme: - (UNDCP) यह कार्यक्रम महासभा द्वारा 1991 में नशाखोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अंतर्गत शुरू किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के मादक द्रव्य प्रभाग, अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्र नशाखोरी नियंत्रण कोष की गतिविधियों के मध्य समन्वय तथा एकीकरण स्थापित करता है। इसका मुख्यालय वियना में है। 1991 में इसके विश्व में 23 क्षेत्रीय कार्यालय थे। यह मादक पदार्थ नियंत्रण एवं अपराध रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र (सीआईसीपी) का एक अभिन्न अंग भी है।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
इस तरह के मुकदमों में दोनो राज्य के लिए न्यायालय का निर्णय निभाना आवश्यक होता है। केवल राज्य ही विवादास्पद विषयों में शामिल हो सक्ते हैं : व्यक्यियाँ, गैर सरकारी संस्थाएँ, आदि ऐसे मुकदमों के हिस्से नहीं हो सकते हैं। ऐसे अभियोगों का निर्णय अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा तब ही हो सकता है जब दोनो देश सहमत हो। इस सहमति को जताने के चार तरीके हैं :परामर्शी विचार दूसरा तरीका है किसी मुकदमें को अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय तक पहुँचाने का। यह निर्णय सिर्फ न्यायालय की राय होते है, पर इन विचारों के सम्मान के कारण वह बहुत प्रभावशाली होते हैं।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन जिसे लघुरूप में एफ.बी.आई भी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) का प्राथमिक अंग है।[२] ये संस्था अपराध जांच (क्रिमिनल इंवेस्टीगेटिव बॉडी) और घरेलू खुफिया एजेंसी, दोनों के ही काम करती है। इसका मुख्यालय जे.एडगर हूवर बिल्डिंग, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। मुख्यालय के अलावा अमेरिका के कई बड़े शहरों में इसके ५६ अन्य कार्यालय तथा ४०० स्थानीय कार्यालय अमेरिका में कई अन्य स्थानों में हैं। यह संस्था अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। एफबीआई की स्थापना २६ जुलाई १९०८ में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट के कार्यकाल में की गई थी। तब इसका नाम ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन हुआ करता था।[२] १९३२ में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन कर दिया गया और अंतत: १९३५ में इसका वर्तमान नाम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानि एफबीआई रखा गया। एफबीआई के सबसे पहले निदेशक जे एडगर हूवर थे, जिन्होंने इस पद पर ४८ वर्षों तक कार्य किया। उनकी मृत्यु के बाद यह निर्णय लिया गया कि एफबीआई के निदेशक के कार्यकाल की निश्चित समय सीमा तय हो। इसके बाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर एफबीआई के निदेशक के पद का कार्यकाल दस वर्ष निर्धारित कर दिया गया। १९३० के दौरान वॉर ऑन क्राइम अभियान के तहत एफबीआई ने कई अपराधों पर लगाम लगाने में सफलता पाई थी। १९३२ में साइंटफिक क्राइम डिटेक्शन लैबोरेटरी या एफबीआई लैबोरेटरी की स्थापना की गई।[२] एफबीआई के निदेशक की नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनके नाम की स्वीकृति सीनेट प्रदान करती है। एफबीआई के वर्तमान निदेशक रॉबर्ट मुलर हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशो की संख्या 15 है तथा कार्यकाल 9 वर्ष होता है।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय
गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य का न्यायालय हैं। इसे १ मार्च, १९४८ को भारत अधिनियम, १९३५ के अंतर्गत किया गया था। यह असम के शहर गुवाहाटी में स्थित हैं।  इसके अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और मिजोरम के राज्य आते हैं। इस न्यायालय की शाखाएँ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है और अगरतला और शिलांग में सर्किट बेंच है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
आई आई टी दिल्ली (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली) भारत और विश्व का प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं। यह संस्थान दिल्ली में स्थित है।
चैटम हाउस
चैटम हाउस (Chatham House), जिसका औपचारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय विषयों की शाही संस्थान (Royal Institute of International Affairs) लंदन में स्थित एक लाभ निरपेक्ष व अशासकीय संस्था जिसका उद्देश्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और वर्तमान घटनाक्रमों का विशलेषण करना और उनको समझना है। इस संस्था में विश्वभर के बहुत जानेमाने राजनेता व अन्य विशेषज्ञ आते हैं और विचारों के आदान-प्रदान में भाग लेते हैं। यह संस्था बातचीत में लागू होने वाले अपने चैटम हाउस नियम (Chatham House Rule) के लिए प्रसिद्ध है।
इंटेल
इंटेल का मुख्यालय सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया में स्थित है और कंपनी का दुनिया भर में संचालन है। इसकी सबसे बड़ी कार्यबल सांद्रता वाशिंगटन काउंटी, ओरेगन [198] (पोर्टलैंड महानगरीय क्षेत्र के "सिलिकॉन फॉरेस्ट") में है, जिसमें कई सुविधाओं में 18,600 कर्मचारी हैं। [199] संयुक्त राज्य के बाहर, कंपनी के पास 63 देशों और क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन, कोस्टा रिका, मलेशिया, इज़राइल, आयरलैंड, भारत, रूस, अर्जेंटीना और वियतनाम में सुविधाएं हैं। अमेरिका में इंटेल कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, ओरेगन, टेक्सास, वाशिंगटन और यूटा में लोगों की महत्वपूर्ण संख्या को रोजगार देता है। ओरेगन में, इंटेल राज्य का सबसे बड़ा निजी नियोक्ता है। [१ ९९] [२००] कंपनी न्यू मैक्सिको में सबसे बड़ी औद्योगिक नियोक्ता है जबकि एरिज़ोना में कंपनी के 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं। [उद्धरण वांछित]
सर्वोच्च न्यायालय भवन, इस्लामाबाद
1956 के संविधान के अनुसार: उच्चतम न्यायालय कराँची में स्थापित थी, परंतु 1949 में इसे लाहौर में पुनर्स्थापित कर दिया गया, जहां यह मौजूदा लाहौर उच्च न्यायालय के भवन में कार्यशील था। 1973 के संविधान के दस्तावेज़ मैं सर्वोच्च न्यायालय को इस्लामाबाद में स्थापित करने की बात की गई है एवं यह आशा जताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की राजधानी में स्थापित हो। परंतु राशि के अभाव के कारण न्यायालय के भवन को उस समय इस्लामाबाद में नहीं निर्मित किया जा सका था। अतः 1974 में न्यायालय को लाहौर से रावलपिंडी ले आया गया। 1989 में, सरकार द्वारा इस्लामाबाद में सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई। इस्लामाबाद के "कंस्टिच्यूशन ऐवेन्यू"("संविधान गामिनी") पर स्थित मौजूदा भवन के निर्माण की शुरुआत केवल 1990 में ही हो सकी, परंतु मुद्रा के अभाव के कारण 1993 तक केवल मुख्य भवन का निर्माण ही किया जा सका, अतः आगे के निर्माण कार्य को 1993 में रोक दिया गया। 31 दिसंबर 1993 में नयायालय को रावलपिंडी से इस्लामाबाद मैं निर्मित भवन में पुनर्स्थापित किया गया एवं परिसर के अन्य भवनों के निर्माण को 2011 तक पूरा किया गया। इस पूरे निर्माण की कुल लागत पा₹१७ करोड़ पड़ी थी।
पैराग्वे
पैराग्वे की सर्वोच्च अदालत देश में सबसे बड़ी न्यायिक अदालत होती है। इसके ९ सदस्यों का चयन राष्ट्रपति और राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनेट कक्ष द्वारा किया जाता है, जो मजिस्ट्रेट काउंसिल की सिफारिश के आधार पर एक संवैधानिक निकाय है। ९ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश असुनसियन में स्थित पैलेस ऑफ जस्टिस से काम करते हैं। अदालत को तीन कक्षों, संवैधानिक, नागरिक और वाणिज्यिक और आपराधिक, में विभाजित किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड (Geneva, Switzerland) में स्थित है, तथा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो हरारे (अफ्रीका), कोपेनहेगेन (यूरोप), नई दिल्ली (दक्षिण पूर्वी एशिया), वाशिंगटन डी सी (अमेरिका), कायरो (पूर्वी मेडिटेरेनियन) तथा मनीला (पश्चिमी पैसिफिक) क्षेत्रों में स्थित हैं।
बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय
संविधान की धारा 100 के विधानों के अनुसार देश का राजधानी ढाका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी कार्यालय अवस्थित होगी। बहरहाल,संविधान में यह भीविधान है की राष्ट्रपति  की अनुमति से, मुख्य न्यायाधीश, समस-समय पर अन्य निर्धारित स्थानों पर भी उच्च न्यायालय विभाग के सत्र को अनुष्ठानित कर सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन
संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है, जो इटाइलियन ईस्ट अफ़्रीका विभाग का पूर्व कार्यालय रहा है। इस भवन एक सामने ही ऐक्ज़म ओबेलिस्क स्थित है। इसको इथियोपिया से 1937 में बेनिटो मसोलिनी ने छीन लिया था, फिर बाद में 18 अप्रैल 2005 को लौटाया गया।
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर राज्य का न्यायालय हैं। इसे २८ अगस्त, १९४३ कश्मीर के महाराजा द्वारा जारी किए गए पेटेंट के आधार पर स्थापित किया गया था। इसकी न्यायालय कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच में परिवर्तित होता रहता है। जबकि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुश्री 'पंकज मित्थल ' जी है.
इण्टरपोल
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में सात क्षेत्रीय ब्यूरो हैं, और सभी 194 देशों में, जो इसके सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
साल में एक बार पूर्ण सत्र में सभा की बैठक न्यूयॉर्क या द हेग में होती है और आवश्यकता के समय में एक विशेष सत्र में भी बैठक का आयोजन किया जाता है। ये सत्र प्रेक्षक देशों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुले होते है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
कुछ लोगों का तर्क है कि आईसीसी द्वारा पेशकश की गई सुरक्षा अपर्याप्त हैं। हैरीटेज फाउंडेशन के एक रूढ़िवादी विचारक के अनुसार "वे अमेरिकी जो अदालत में उपस्थित होते हैं उन्हें बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे जूरी के समकक्ष के द्वारा मुकदमा, दोहरे खतरे से सुरक्षा और दूसरे आरोपी से सामना करने का अंधिकार." ह्यूमन राइट्स वॉच का तर्क है कि, आईसीसी का मानक पर्याप्त है, उन्होंने कहा कि "आईसीसी के पास आज तक की लिखी गई योग्य प्रक्रिया गारंटी की सबसे व्यापक सूची है", जिसमें बेकसूरी की प्रकल्पना; परामर्श का अधिकार; सबूतों को पेश करने और गवाहों का सामना करने का अधिकार; चुप्पी बनाए रखने का अधिकार; जांच पर उपस्थित होने का अधिकार; उचित संदेह से परे आरोप साबित करने और दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।" डेविड शेफर जो रोम सम्मेलन के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं (और जिन्होंने संधि को धारण करने के खिलाफ वोट किया था), के अनुसार "जब हमलोग रोम संधि पर बातचीत कर रहे थे, हमलोग हमेशा इस बात पर नज़र रखते थे कि, 'क्या यह अमेरिकी संवैधानिक परीक्षण के साख आमने-सामने होगी, इस अदालत का गठन और कारण प्रक्रिया अधिकार बचाव पक्ष प्रदान करेगी?" और रोम के अंत में हम लोग काफी आश्वस्त थे कि वह योग्य प्रक्रिया अधिकार, वास्तव में सुरक्षित थे और वह संधि संवैधानिक जांच पर खरी है।" श्री शेफर के इस बात पर विचार कि क्या यह संधि अमेरिकी संविधान की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाएगी केवल एक राजनयिक का विचार था; किसी अमेरिकी अदालत ने मुद्दे को विवाद के लिए खुला छोड़ने की राय नहीं दी.
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिनियम और प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम का एक महान नवाचार है पीड़ित को दी गई अधिकारों की श्रृंखला. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के इतिहास में पहली बार, संविधि के तहत पीड़ित के न्यायालय के समक्ष अपने विचार और टिप्पणी रखने की संभावना होती है।
महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान
ऍम.आई.टी. पुणे का प्रांगण 17 एकड़ में फैला हुआ है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त, इस प्रांगण में विश्व शान्ति केन्द्र भी स्थित है जो यूनेस्को का मानवाधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति और सहनशीलता का प्रभारी है और 12 मई 1998 को यहाँ स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांगण में कैण्टीन, सांगली बैंक और बैंक ऑफ़ इण्डिया की शाखाएँ, एक सभागार, चिकित्सालय, और एक ध्यान-केन्द्र की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। डा. विश्वनाथ डी कारड को व्यापक रूप से उनके समीकरण ॐ = mc के लिए जाना जाता है।
अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ
अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ (अंग्रेजी:International Air Transport Association;IATA) एक अन्तर्राष्ट्रीय वायुसेवाओं का उद्योग व्यापार समूह है, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। यहीं पर अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय भि स्थित है। इस संगठन का उद्देश्य है वायुसेवा उद्योग की सेवा और बढ़ावा देना। यह संघ 280 वायुसेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात का ९३% भाग है। इस संगठन के महानिदेशक हैं जियोवानी बिसिग्नानी। वर्तमान में यह संगठन १५० से अधिक देशों में व्याप्त है और इसके विश्वव्यापी १०१ कार्यालय हैं।
भारत का उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय भवन के मुख्य ब्लॉक को भारत की राजधानी नई दिल्ली में तिलक रोड स्थित 22 एकड़ जमीन के एक वर्गाकार भूखंड पर बनाया गया है। निर्माण का डिजाइन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर द्वारा इंडो-ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया था। न्यायालय 1958 में वर्तमान इमारत में स्थानान्तरित किया गया। भवन को न्याय के तराजू की छवि देने की वास्तुकारों की कोशिश के अंतर्गत भवन के केन्द्रीय ब्लाक को इस तरह बनाया गया है की वह तराजू के केन्द्रीय बीम की तरह लगे। 1979 में दो नए हिस्से पूर्व विंग और पश्चिम विंग को 1958 में बने परिसर में जोड़ा गया। कुल मिलकर इस परिसर में 15 अदालती कमरे हैं। मुख्य न्यायाधीश की अदालत, जो कि केन्द्रीय विंग के केंद्र में स्थित है सबसे बड़ा अदालती कार्यवाही का कमरा है। इसमें एक ऊंची छत के साथ एक बड़ा गुंबद भी है।
औद्योगिक न्यायालय
विश्व के विभिन्न देशों में औद्योगिक न्यायालय (इंडस्ट्रियल कोर्ट) शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत हुआ है। एक साधारण व्यक्ति इसे न्यायालय समझता है जहाँ विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विधानों के कारण उत्पन्न मामलों की सुनवाई होती है, किंतु वास्तव में यह न्यायालय नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जहाँ सरकार अथवा संबद्ध पक्षों की पारस्परिक सहमति से रोजगार की अवस्थाएँ, औद्योगिक घटनाएँ, पारस्परिक तथा लाभांश आदि से संबद्ध मामले पंचायत या समझौते के लिए भेजे जाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है: यह केवल 1 जुलाई 2002 या उसके बाद किए गए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकता है (जिस तारीख को रोम संविधि को लागू किया गया था). जहां उस तारीख के बाद एक देश रोम संविधि का सदस्य बना, उस देश के संविधि के लागू होने के बाद अपराध के संबंध में स्वतः ही अदालत अपने क्षेत्राधिकार को लागू कर सकती थी।
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय (), इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष हिस्सा है और पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिन्दु है। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी कार्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है, जबकि इस अदालत की कई उप-शाखाएं, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में कार्यशील हैं जहां मामलों की सुनवाई की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या पाकिस्तान के संविधान में की गई है। देश में कई सैन्य सरकारों और असंवैधानिक तानाशाही सरकारों के कार्यकाल में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को स्थापित कर रखा है। साथ ही, इस अदालत ने सैन्य शक्ति पर एक वास्तविक निरीक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और कई अवसरों में सरकारों की निगरानी की है।
पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष हिस्सा है और पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिन्दु है। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अन्तिम मध्यस्थ भी है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी कार्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है, जबकि इस अदालत की कई उप-शाखाएँ, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में कार्यशील हैं जहाँ मामलों की सुनवाई की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या पाकिस्तान के संविधान में की गई है। देश में कई सैन्य सरकारों और असंवैधानिक तानाशाही सरकारों के कार्यकाल में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को स्थापित कर रखा है। साथ ही, इस अदालत ने सैन्य शक्ति पर एक वास्तविक निरीक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और कई अवसरों में सरकारों की निगरानी की है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
कई अलग-अलग क्षेत्रों में यूएन के साथ अदालत समर्थन करता है जिसमें सूचना का आदान-प्रदान और सैन्य सहयोग शामिल है। यह अदालत प्रत्येक वर्ष की अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट यूएन को देती है, सदस्य देशों की सभा की कुछ बैठकों का आयोजन यूएन सुविधाओं के तहत किया जाता है। अदालत और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंध, "अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक सम्बन्ध समझौते" के द्वारा संचालित है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (International Astronomical Union (IAU)), पेशेवर खगोलशास्त्रियों का एक संगठन है। इसका केंद्रीय सचिवालय पैरिस, फ़्रांस में है। इस संघ का ध्येय खगोलशास्त्र के क्षेत्र में अनुसन्धान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। जब भी ब्रह्माण्ड में कोई नई वस्तु पाई जाती है तो खगोलीय संघ द्वारा दिए गए नाम ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं।
श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (शेखुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा) (आईएटीए: एसएक्सआर, आईसीएओ: वीआईएसआर) एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि श्रीनगर में है, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह भारतीय वायु सेना के स्वामित्व में है, और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्क्लेव संचालित है। हालांकि, 2005 में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नामित किया गया था, श्रीनगर हवाई अड्डे को नवंबर 2016 तक निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का नहीं मिला, लेकिन हज उड़ानों को देखा गया है। इसमें एक एकीकृत टर्मिनल और एक डामर रनवे है। हवाई अड्डे के पास श्रीनगर शहर में बस और टैक्सी सेवा है, जो उत्तर में 12 किलोमीटर (7.5 मील) दूर है।
विश्व बैंक
वर्ष 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ICSID अभिसमय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिये सुविधाएँ प्रदान करना है। अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और कई निवेश कानूनों और अनुबंधों में निवेशक-राज्य विवाद निपटान के लिये एक मंच के रूप में ICSID को मान्यता दी है। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है जो कार्यवाही के लिये तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इसके महासचिव को पंचाट न्यायाधिकरण या सुलह आयोग का गठन करने का अधिकार है। अधिकांश मामलों में न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ होते हैं: निवेशक द्वारा नियुक्त, राज्य द्वारा नियुक्त और दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त।
मंत्रिमण्डल सचिवालय (भारत)
यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में, रायसीना की पहाङी पर स्थित है। यहाँ भारत सरकार का केन्द्रीय सचिवालय है। इसमें दो इमारतें, बिलकुल एक जैसी, पर प्रतिबिम्ब रूप में राजपथ के उत्तर व दक्षिण में स्थित हैं। इनमें प्रमुख मन्त्रालय के कार्यालय भी स्थित हैं।यह सचिवालय दो इमारतों में विस्तृत है: यहां मुख्यतः वित्त मन्त्रालय एवं गह मन्त्रालय स्थित हैं।
द चिल्ड्रेन्स लीगल सेंटर
यह ब्रिटेन स्थित दुनिया भर में बच्चों के मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाला एक गैर-सरकारी संगठन है। यह गैर लाभकारी संगठन बच्चों तथा उनकी देखभाल करने वाले लोगों के लिए कानूनी सलाह की व्यवस्था करता है। इसे वर्ष 2009 में गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
अन्तरराष्ट्रीय विधि
द्वितीय महायुद्ध के विजेता राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका तथा सोवियत रूस का अधिवेशन मास्को नगर में हुआ और एक छोटा-सा घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। तदनन्तर अनेक स्थानों में अधिवेशन होते रहे और एक अन्तरराष्ट्रीय सङ्गठन के विषय में विचार-विनिमय होता रहा। सन् 1945 ई॰ में 25 अप्रैल से 26 जून तक, सैन फ़्रांसिस्को नगर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें पचास राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। 26 जून 1945 ई॰ को संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय का घोषणापत्र सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ जिसके द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की घोषणा की गयी :इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ और विशेषतया अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना से अन्तरराष्ट्रीय कानून को यथार्थ रूप में विधि का पद प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अन्तरराष्ट्रीय-विधि-आयोग की स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य अन्तरराष्ट्रीय विधि का विकास करना है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
1989 में यह विचार पुनर्जीवित हुआ जब तत्कालीन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ए॰एन॰आर॰ रॉबिन्सन ने अवैध दवा व्यापार से निपटने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्माण का प्रस्ताव किया। जबकि प्रारूप अधिनियम पर काम शुरू किया गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए "तदर्थ" अधिकरणों की स्थापना की और एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आवश्यकता को उजागर किया।
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
ITC का मुख्यालय जिनेवा में है। 80 से अधिक राष्ट्रों के लगभग 300 कर्मचारी कार्यरत हैं।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस - आईसीसीआर) भारत सरकार का स्वतंत्र संगठन है जिसकी स्थापना १९५० में हुई थी। इस संस्था का मुख्यालय आजाद भवन, नई दिल्ली में है। इस संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, जकार्ता, मॉस्को, बर्लिन, कैरो, लंदन, ताशकंद, अलमाटी, जोहान्सबर्ग, डरबन, पोर्ट ऑफ़ स्पेन और कोलंबो में हैं। यह संस्था भारत की संस्कृति और शिक्षा के विकास के अनेक कार्यों में संलग्न हैं।
एयरपोर्ट्स काउन्सिल इन्टरनेशनल
परिषद का प्रशासन एसीआई गवर्निंग बोर्ड के पास है। एसीआई विश्व मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित था, किन्तु बाद में २०१० की जनरल असेम्बली के बाद इसे स्थानांतरित कर मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थापित किया गया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) ब्यूरो भी शामिल है और एसीआई एयर ट्रांस्पोर्ट ऍक्शन समूह (ATAG) का सदस्य है।
अबू धाबी
Masdar सिटी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा आमतौर पर चॉकलेट के रूप में जाना जाता एजेंसी के मुख्यालय की मेजबानी करेगा। मई 2013 के रूप में, चॉकलेट के मुख्यालय के निर्माण चल रहा था। Masdar होस्ट IRENA मुख्यालय को संयुक्त अरब अमीरात से एक हाई-प्रोफाइल अभियान के बाद चुना गया था। अपनी बोली में, संयुक्त अरब अमीरात में Masdar सिटी, कराय कार्यालयों 20 IRENA छात्रवृत्ति के Masdar संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और अप करने के लिए और अप करने के लिए 350 लाख अमरीकी डॉलर विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण में की पेशकश की।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आईसीसी का निरोध केंद्र द हेग के हागलैंडन पेनल इंस्टीट्यूशन के शेवेनिंगेन शाखा के परिसर में बारह कक्षों से बना है। पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा पकड़े गए संदिग्धों को उसी जेल में रखा गया है और वे समान सुविधा साझा करते हैं जैसे फिटनेस कमरा, लेकिन आईसीसी द्वारा पकड़े गए संदिग्धों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। अलेक्जेडरकाजेर्न में आईसीसी के भावी मुख्यालय के लिए निरोध इकाई को बंद कर दिया गया है।
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
जुलाई १९८५ में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित होने के बाद नवम्बर १९८५ में दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और इलाहाबाद में चार पीठें स्थापित हुईं। वर्तमान में जहाँ भी उच्च न्यायालय हैं वहाँ प्राधिकरण की पीठ है। इस प्रकार देश में कुल १७ मुख्य पीठें तथा ३३ डिविजन बेंच हैं। इसके अलावा नागपुर, गोवा, औरंगाबाद, जम्मू, शिमला, इन्दौर, ग्वालियर,  बिलासपुर, राँची, पांडीचेरी, गंगटोक, पोर्ट ब्लेयर, शिलांग, अगरतला, कोहिमा, इम्फाल, इटानगर, ऐजवाल और नैनीताल में चल पीठें (सर्किट सिटिंग) लगतीं हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट अकादमी (जीसीए) संयुक्त अरब अमीरात में दुबई स्पोर्ट्स सिटी में स्थित है। जीसीए की सुविधाओं में दो अंडाकार, 10 मैदान पिचों, आउटडोर मैदान और सिंथेटिक अभ्यास सुविधाओं के साथ एक, हॉक नेत्र प्रौद्योगिकी और एक क्रिकेट विशिष्ट व्यायामशाला सहित इनडोर अभ्यास सुविधाएं शामिल हैं। रॉडनी मार्श कोचिंग अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उद्घाटन, मूल रूप से 2008 के लिए योजना बनाई है, 2010 में जगह ले ली।
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय भवन, सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक एवं प्रधान कार्यालय है। यह इस्लामाबाद के प्रशासनिक क्षेत्र में मुख्य गामिनी, कंस्टिच्यूशन ऐवेन्यू(संविधान गामिनी) पर स्थित है। यह भवन, संविधान गामिनी पर, दक्षिण स्थित प्रधानमंत्री सचिवालय व उत्तर स्थित, आईवान-ए सदर और संसद भवन के बीच विराजमान है। इसका पता: 44000 कंस्टिच्यूशन ऐवेन्यू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान है।
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(अंग्रेजी: International Monetary Fund ; " इण्टरनेशनल मॉनिटरी फ़ण्ड ", लघुरूप: IMF; " आईएमएफ़ ") एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अन्तरराष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करती है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डी॰ सी॰, संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबन्ध निदेशक डॉमनिक स्ट्रॉस है। आईएमएफ़ की विशेष मुद्रा एसडीआर (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एसडीआर कहते हैं। एसडीआर में यूरो, पाउण्ड, येन और डॉलर हैं।  आईएमएफ़ की स्थापना 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठक कर अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। 27 दिसम्बर, 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आईएमएफ़ की स्थापना हुई।  आईएमएफ़ के कुल 183 सदस्य देश हैं। 29 जून 2009 को कोसोवो गणराज्य 186 वें देश के रूप में शामिल हुआ था। आईएमएफ़ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना है। सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के साथ वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में आईएमएफ़ का कार्य काफी बढ़ा है। कोई भी देश आईएमएफ़ की सदस्यता के लिये आवेदन कर सकता है। पहले यह आवेदन आईएमएफ़ के कार्यपालक बोर्ड द्वारा विचाराधीन भेजी जाती है। इसके बाद कार्यकारी बोर्ड, बोर्ड ऑफ़ गर्वनेंस को उसकी संस्तुति के लिए भेजता है। वहाँ स्वीकृत होने पर सदस्यता मिल जाती है।
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
1985 में यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। इसका मुख्यालय विएना में स्थित है।
आईबीएम
आईबीएम (, अनुवाद: अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम) एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका, न्यू यॉर्क में स्थित है। ये कंपनी 170 देशों से भी ज्यादा में फैला हुआ है। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में कम्प्यूटिंग-टैबुलैटिंग-रिकॉर्डिंग कंपनी" के नाम से हुआ था, जिसे 1924 में बदल कर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन" कर दिया गया था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन
भारत भी विश्व स्वास्थ्‍य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है।
पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइंस
पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइंस (; प्रायः जिसे पी॰आई॰ए॰ ; या पाकिस्तान इन्टरनेशनल भी कहा जाता है), पाकिस्तान सरकार की राज्य-स्वामित्त्व वाली ध्वजवाहिका वायुसेवा है। Once regarded as Asia's best airline, कम्पनी का मुख्यालय जिन्नाह अन्तरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र, कराची में स्थित है। और यह एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमरीका के 24 अन्तर्देशीय एवं 38 अन्तरराष्ट्रीय गन्तव्यों को वायुसेवा देती है। इसका प्रमुख केन्द्र (हब) कराची में अल्लामा इकबाल अन्तरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र एवं बेनज़ीर भुट्टो अन्तरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र, रावलपिण्डी/इस्लामाबाद में स्थित है।
पाकिस्तान की न्यायपालिका
पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष हिस्सा है और पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिंदू है। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी कार्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है, जबकि इस अदालत की कई उप-शाखाएं, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में कार्यशील हैं जहां मामलों की सुनवाई की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या पाकिस्तान के संविधान में की गई है। देश में कई सैन्य सरकारों और असंवैधानिक तानाशाही सरकारों के कार्यकाल में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को स्थापित कर रखा है। साथ ही, इस अदालत ने सैन्य शक्ति पर एक वास्तविक निरीक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और कई अवसरों में सरकारों की निगरानी की है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
लॉर्ड्स में रहने का विकल्प जांच की गई और एक अनुरोध किया गया था, खेल इंग्लैंड के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को आईसीसी ने अपने सभी कर्मियों को लंदन में (वाणिज्यिक मामलों पर काम कर रहे लोगों सहित) की अनुमति देने के लिए - लेकिन ब्रिटेन के भुगतान से विशेष छूट दी जा इसके वाणिज्यिक आय पर निगम कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने एक मिसाल पैदा करने के लिए तैयार नहीं था और इस अनुरोध करने के लिए सहमत नहीं होता। एक परिणाम के रूप में आईसीसी के अन्य स्थानों की जांच की और अंत में संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के अमीरात पर बसे। आईसीसी ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह में पंजीकृत है। अगस्त 2005 में आईसीसी के दुबई के लिए अपने कार्यालयों में ले जाया गया, और बाद मोनाको में अपने कार्यालयों को बंद कर दिया। दुबई के इस कदम के पक्ष में आईसीसी कार्यकारी बोर्ड द्वारा एक 11-1 मतदान के बाद बनाया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
जब उत्तराखण्ड के राज्य का गठन 2000 में हुआ, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में से उत्तराखण्ड के तेरह जिले निकाल कर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से सम्बद्ध कर दिये गये जिसका मुख्यालय नैनीताल में है।
क्वार्टियर इंटरनेशनल
क्वार्टियर इंटरनेशनल में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO), का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है। अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत और तकनीकों को नियत करती है और अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजना का पालन करती है, जिससे कि सौरक्षित और क्रमवार विकास सुनिश्चित हो सके।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
1980 तक अन्तरराष्ट्रीय समाज इस न्यायालय का अधिक प्रयोग नहीं करता था, पर जब से अधिक देशों ने, विशेषतः विकासशील देशों ने, न्यायालय का प्रयोग करना शुरू किया है। फिर भी, कुछ अहम राष्ट्रों ने, जैसे कि संयुक्त राज्य, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निभाना नहीं समझा हुआ है। ऐसे देश प्रत्येक निर्णय को निभाने का स्वयं निर्णय लेते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायलय में भारतीय प्रथम न्यायधीश पेनिकल रामाराम थे|
आईबीएम
मुख्यालय बंगलौर,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
इस संगठन का अन्तरिम सचिवालय राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान, ग्वालपहाड़ी, गुरुग्राम जनपद में बनाया गया है। इसका उद्घाटन 25 जनवरी 2016 को हुआ था। मुख्यालय के निर्माण हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान कैम्पस के भीतर पाँच एकड़ जमीन आवण्टित की है।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को परामर्श देने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। वह किसी ऐसे पक्ष की प्रार्थना पर, जो इसका अधिकारी है, किसी भी विधिक प्रश्न पर अपनी सम्मति दे सकता है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अभियोजक कार्यालय, जांच और मुकदमों के आयोजन के लिए जिम्मदार होता है। इसमें अभियोजक नेतृत्व करता है, जिसे दो उप अभियोजक सहायता करते हैं। रोम संविधि अभियोजक के कार्यालय को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है, कार्यालय का कोई भी सदस्य किसी बाहरी स्त्रोत, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन या किसी व्यक्ति के निर्देशन पर कार्य नहीं कर सकता है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
न्यायिक प्रभाग शाखा में अदालत के 18 न्यायाधीश शामिल हैं, जिसे तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है - पूर्व परीक्षण शाखा, परीक्षण शाखा और अपील शाखा - जो अदालत की न्यायिक कार्यों का वहन करते हैं। सदस्य देशों की सभा द्वारा अदालत के लिए न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। उनकी सेवा नौ वर्षों की होती है और आमतौर पर पुनः चुनाव के लिए वे अयोग्य होते हैं। सभी न्यायाधीशों को रोम संविधि के सदस्य देशों का नागरिक होना चाहिए और दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। उन्हें "उच्च नैतिक चरित्र, निष्पक्षता और ईमानदारी से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जो अपने देश के उच्चतम न्यायिक कार्यालयों में भर्ती होने की आवश्यक योग्यता रखते हैं।
यरुशलम की स्थिति
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले का विरोध करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा था कि इस विवादित मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के नियमों के साथ साथ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तय बिंदुओं पर होना चाहिए।  1980 में इजराइल ने यरुशलम को राजधानी घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर पूर्वी यरुशलम पर इजराइल के कब्जे की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। 1980 से पहले यरुशलम में नीदरलैंड और कोस्टा रिका जैसे देशों के दूतावास थे। लेकिन 2006 तक देशों ने अपना दूतावास तेलअवीव स्थानांतरित कर लिए थे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यरुशलम पर इजराइल के आधिपत्य का विरोध करता आया है और न ही यरुशलम को इजराइल राजधानी मानता है। लिहाजा तेलअवीव में ही सभी 86 देशों के दूतावास हैं। अमेरिकी राष्ट्पति डोनाल्ड ट्रम्प दुवारा 6 दिसंबर 2017 को विरोधों की अनदेखी करते हुए यरुशलम को इजराइल की राजधानी घोषित किया गया। अमेरिका हमेशा यरूसलेम को एक पवित्र स्थान मानता है, वर्ष 1948 को अमेरिकी राष्टपति हैरी टूमेन ने इजराइल को मान्यता दी थी ऐसा करने वाले वे प्रथम विश्व स्तरीय नेता थे।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
नवम्बर 2008 में सदस्य देशों की सभा के सातवें सत्र में इस सभा ने फैसला किया कि 2010 के पहले सत्र के दौरान रोम संविधि की समीक्षा सम्मेलन को कम्पाला, युगांडा में आयोजित किया जाएगा.
मारियो सियालोजा
1998 में, सियालोजा ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग की एक शाखा के रोम में उद्घाटन को बढ़ावा दिया, जो एक सऊदी एनजीओ है जिसका केंद्रीय मुख्यालय मक्का में है। उन्होंने 1998 से 2006 तक उपाध्यक्ष और महानिदेशक के पद पर कब्जा किया और इस्तीफा देने के बाद, समूह की संविधान समिति के सदस्य बने रहे। इसके बाद, वह आंतरिक मंत्रालय में इतालवी इस्लाम के सलाहकार आयोग के सदस्य थे, और इटली के इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र के प्रशासन के परामर्शदाता, एकमात्र इस्लामी संस्थान जिसे आधिकारिक तौर पर गणतंत्र के राष्ट्रपति के एक डिक्री द्वारा इटली में मान्यता प्राप्त थी।
संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, नैरोबी
संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, नैरोबी संयुक्त राष्ट्र के चार मे से एक आधिकारिक कार्यालयों मे से एक है। इसको १९९६ में स्थापित किया गया था। यह अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। यह नायरोबी में है जो पूर्व अफ़्रीका के कीनिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। कार्यालय का नेतृत्व महासचिव-जनरल स्तर पर एक महानिदेशक द्वारा किया जाता है, जो सचिव के प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में कार्य करता है। नैरोबी में सामान्य और स्थायी मिशन, मेजबान देश और अन्य सरकारों, और नैरोबी में अंतर सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ केन्या में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य संगठनों के साथ प्रतिनिधित्व और संपर्क कार्य करता है; संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है; संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम (संयुक्त राष्ट्र-आवास) को प्रशासनिक और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करता है; केन्या में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य संगठनों को लागू होने के रूप में संयुक्त और सामान्य सेवाएं प्रदान करता है; और प्रशासन, सम्मेलन सेवाओं और सार्वजनिक सूचना के कार्यक्रमों का प्रबंधन और कार्यान्वयन करता है और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और सुविधाओं के लिए सुरक्षा और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। अन्ना टिबिज़ुका
सिंध उच्च न्यायालय
सिंध उच्च न्यायालय,(; "अदालत-ए आला, सिंध"}}) सिंध प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 1906 में स्थापित, यह प्रांतीय राजधानी कराची में स्थित है। इसके अलावा सिविल और आपराधिक मामलों में सिंध के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत जा रहा है, न्यायालय जिला न्यायालय और कराची में सत्र न्यायालय था।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष इन 15 न्यायाधीशों में से पाँच चुने जा सकते है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते है और किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समदेशी को दी जाती है। इन न्यायाधीशों को किसी और पद रखना मना है। किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए बाकी के न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक है। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है।
पाकिस्तानी दूतावास, वॉशिंगटन, डी॰ सी॰
वाशिंगटन में पाकिस्तान का दूतावास, संयुक्त राज्य अमेरिका मे इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान का राजनयिक मिशन है। यह क्लीवलैंड पार्क के पड़ोसी एलाके में 3517 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नॉर्थवेस्ट, वाशिंगटन, डी.सी. पर स्थित है।
दुबई
दुबई और रास अल खैमाह ही केवल अमीरात है जो संयुक्त अरब अमीरात की संघीय न्यायिक प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं . अमीरात की न्यायिक अदालत हैं द कोर्ट ऑफ़ फर्स्ट इंस्टैंस, द कोर्ट ऑफ़ अपील और द कोर्ट ऑफ़ कैसशन . द कोर्ट ऑफ़ फिस्र्ट इंस्टैंस में सिविल कोर्ट होते हैं जो सभी नागरिकों के दावे सुनते है, अपराध न्यायालय, जो पुलिस की शिकायतों से जुड़े दावे सुनते है और शरिया कोर्ट जो मुसलमानों के बीच मामलों के लिए जिम्मेदार है। गैर मुसलमान शरिया कोर्ट के सामने प्रकट नहीं होते हैं . द कोर्ट ऑफ़ कैसशन अमीरात का सुप्रीम कोर्ट है और कानून के मामलों पर विवाद सुनता है।
यूरोपीय क्रिकेट परिषद
ईसीसी क्रिकेट की दुनिया भर में शासी प्राधिकार के तत्वावधान में यूरोप के लिए क्षेत्रीय अधिकार है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)। यह लंदन, इंग्लैंड में आधारित है, और लॉर्ड्स में अपने कार्यकारी बैठकों मेजबान है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर नाइट है।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय
न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है, गणपूर्ति संख्या नौ है। निर्णय बहुमत निर्णय के अनुसार लिए जाते है। बहुमत से सहमती न्यायाधीश मिलकर एक विचार लिख सकते है, या अपने विचार अलग से लिख सकते है। बहुमत से विरुद्ध न्यायाधीश भी अपने खुद के विचार लिख सकते है।
अंतरराष्ट्रीय विवाचन
विवाचकों, विशेषकर मुख्य विवाचक, के निर्वाचन में प्राय कठिनाई होती है जिसके कारण विवाचन के निर्देशन में विलंब हो जाता है और कभी-कभी तो निर्देशन हो ही नहीं पाता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सन्‌ 1899 ई. में स्थायी विवाचन न्यायालय (पर्मानेंट कोर्ट ऑव इंटरनेशनल जस्टिस) की स्थापना हुई। यह न्यायालय वास्तव में उन व्यक्तियों की सूची मात्र है जो विवाचन कार्य के योग्य हैं तथा उसके लिए सहमत हैं। साथ में कुछ नियम बने हुए हैं जिनके अनुसार विभिन्न पक्ष व्यक्तिगत मामलों में उपर्युक्त सूची से विवाचक चुनकर मध्यस्थ न्यायाधिकरण की रचना कर सकते हैं। प्रशासन कार्य के लिए न्यायालय से संलग्न एक कार्यालय तथा स्थायी समिति है। सन्‌ 1920 ई. में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई परंतु विवाचन न्यायालय बना रहा।
समाजवादी इंटरनेशनल
समाजवादी इंटरनैशनल (Socialist International) विश्व के लोकतांत्रिक समाजवादी दलों का संघ है जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में है। इसका मूल ध्येय मनुष्य द्वारा मनुष्य के तथा राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषण का अंत करना और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सभी महाद्वीपों के मजदूर तथा लोकतांत्रिक समाजवादी दल इसमें हैं और अपनी अपनी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय नीति में स्वाधीन हैं तथा किसी एक मतवाद अथवा पंथ के अनुयायी नहीं हैं। यह इंटरनैशनल अपने सदस्यों में पारस्परिक संबंधों को दृढ़ करने और सहमति के आधार पर उनकी राजनीतिक अभिवृत्तियों को समन्वित करने का प्रयत्न करता है और साम्राज्यविरोधी तथा पूँजीवाद-विरोधी होने के साथ साम्यवाद-विरोधी भी है। प्रथम और द्वितीय इंटरनैशनल के उत्तराधिकारी के रूप में इसने सन् १९६४ में अपनी जन्मशती मनाई।
दक्षेस सचिवालय
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सचिवालय, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एक कॉमप्लेक्स है। यह कॉम्प्लेक्स दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में स्थित आठ सदस्य देशों का एक आर्थिक और भू-राजनीतिक संघ है। मुख्यालय गतिविधियों के समन्वय व कार्यान्वयन पर नज़र रखता है और सेवा बैठकों के लिए तैयारी करता है। एसोसिएशन और इसके सदस्य, राज्यों के साथ ही अन्य क्षेत्रीय संगठनों के बीच संचार के एक चैनल के रूप में कार्य करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
अपने गठन से आईसीसी अपने घर के रूप में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की है, और 1993 से जमीन की नर्सरी अंत में "क्लॉक टॉवर" इमारत में अपने कार्यालय था। आईसीसी को शुरू में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के विश्व कप के लिए अधिकारों का वाणिज्यिक दोहन द्वारा स्थापित किया गया था। के रूप में नहीं सभी सदस्य देशों इंग्लैंड के साथ डबल टैक्स समझौतों था, यह एक कंपनी बनाने के द्वारा क्रिकेट के राजस्व की रक्षा के लिए जरूरी हो गया था, आईसीसी विकास (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड - ईदी के रूप में जाना जाता है, ब्रिटेन के बाहर। यह जनवरी 1994 में स्थापित किया गया था और मोनाको में आधारित था।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
एफबीआई को पाँच कार्यात्मक शाखाओं और निदेशक कार्यालय में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिक प्रशासनिक कार्यालय मौजूद हैं। प्रत्येक शाखा का प्रबंधन एक कार्यकारी सहायक निदेशक द्वारा किया जाता है। शाखा के भीतर के प्रत्येक कार्यालय तथा विभाग का प्रबंधन एक सहायक निदेशक द्वारा किया जाता है।एफबीआई का मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी. में जे. एडगर हूवर बिल्डिंग में स्थित है जिसके 56 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शहरों में मौजूद हैं। एफबीआई समूचे संयुक्त राज्य अमेरिका में 400 से अधिक रेजिडेंट एजेंसियों और अमेरिकी दूतावासों एवं वाणिज्य दूतावासों (कन्सुलेट्स) में 50 से अधिक लीगल अटैचेज को अपने साथ लेकर चलती है। एफबीआई की कई विशिष्ट गतिविधियाँ वर्जिनिया के क्वांटिको में और वेस्ट वर्जिनिया के क्लार्क्सबर्ग में मौजूद परिसरों से संचालित होती हैं। एफबीआई फ्रीडम ऑफ इन्फोर्मेशन एक्ट (एफओआईए) के आग्रहों पर कार्य करने वाले अपने रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट डिविजन को वर्जिनिया के विनचेस्टर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में जुटी है।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
पश्चिम वर्जीनिया के क्लार्क्सबर्ग में स्थित द क्रिमिनल जस्टिस इन्फोर्मेशन सर्विसेस (सीजेआईएस) डिविजन. यह एफबीआई का सबसे नया प्रभाग है जिसका गठन 1991 में ही किया गया है और इसकी शुरुआत 1995 में हुई. यह परिसर अपने आप में तीन फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर है। इसका उद्देश्य सूचना का एक प्रमुख स्रोत उपलब्ध करना है। सीजेआईएस (सीजेआईएस) के अंतर्गत "नेशनल क्राइम इन्फॉर्मेशन सेंटर" (एनसीआईसी), "यूनिफ़ॉर्म क्राइम रिपोर्टिंग" (यूसीआर), "फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन", "इंटिग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आईडेंटिफिकेशन सिस्टम" (आईएएफआईएस), "एनसीआइसी 2000" और द "नेशनल इन्सिडेंट-बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम" (एनआईबीआरएस) के कार्यक्रम हैं। कई राज्य और स्थानीय एजेंसियां अपने स्वयं की तहकीकात के लिए एक स्रोत के रूप में इन प्रणालियों का उपयोग करती हैं और सुरक्षित संचार का उपयोग करके डेटाबेस के लिए योगदान करती हैं। एफबीआई, परिष्कृत पहचान और सूचना सेवाओं के ये उपकरण स्थानीय, राज्य, संघीय और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उपलब्ध कराती है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
मानवता के इतिहास में पहली बार, एक अंतरराष्ट्रीय अदालत के पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश देने की शक्ति है; साथ यह भी पहली बार है कि एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है।
इज़राइल का सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) (हिब्रू: בית המשפט העליון Supreme Court of Israel) अदालत प्रणाली के शीर्ष पर है और इज़राइल में सर्वोच्च न्यायिक उदाहरण. उच्चतम न्यायालय ने यरूशलेम में बैठता है। अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में इज़राइल और इज़रायल के कब्जे वाले प्रदेशों के सभी है। उच्चतम न्यायालय के एक शासक हर अदालत पर बाध्यकारी है, उच्चतम न्यायालय की तुलना में ही अन्य. यह इज़राइल में बाध्यकारी मिसाल (ताक decisis) के सिद्धांत है। उच्चतम न्यायालय ने एक अपीलीय अदालत और 1 उदाहरण के एक अदालत के रूप में बैठ सकते हैं। न्यायालय ने कई इजरायल फिलीस्तीन विवाद से संबंधित मुद्दों पर शासन किया है, इजरायल के अरब नागरिकों के अधिकारों और इजराइल में यहूदी समूहों के बीच भेदभाव पर. यह अद्वितीय है कि अपने फैसलों को इसराइल सुरक्षा में हस्तक्षेप कर सकते हैं सैन्य अभियानों बल
इस्लामी सहयोग संगठन
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तथा सूचनाओं के प्रसार में सहयोग विकसित करने के लिये भी ओआईसी ने कदम उठाए हैं। संगठन ने इस उद्देश्य से अनेक केन्द्रों का गठन किया है, जिनमें कुछ प्रमुख केन्द्र हैं रबात स्थित इस्लामी शैक्षणिक, वैज्ञानिक और संस्कृतिक संगठन (आईईएससीओ); ढाका स्थित इस्लामी प्रौद्योगिकी संस्थान; जेद्दा- स्थित इस्लामी विज्ञान, तकनीक और विकास संस्थापन (आईएफएसटीएडी); अंकारा स्थित इस्लामी देशों के लिए सांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, तथा; जेद्दा स्थित अंतरराष्ट्रीय इस्लामी समाचार एजेंसी और इस्लामी राष्ट्र सूचना प्रसारण संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) का संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी प्रतिनिधिमण्डल रहता है। जून 2008 में ओआईसी ने अपने चार्टर के औपचारिक संशोधन का आयोजन किया संशोधित चार्टर सभी सदस्य देशों में मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं, और सुशासन के अभिवर्द्धन का निर्धारण करेगा। संशोधन ने इस्लाम में मानवाधिकारों पर केरो घोषणा के प्रत्येक उल्लेख को हटा दिया है संशोधित चार्टर के अंतर्गत, ओआईसी ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतरराष्ट्रीय कानून के समर्थन का चुनाव किया है। वर्ष 2005 में, मक्का के विशेष सम्मेलन में, नेताओं ने कार्यवाही के दस वर्षीय कार्यक्रम की स्वीकार किया संगठन के नाम में परिवर्तन का अनुमोदन किया और सुधार के तौर पर इसके चार्टर के संशोधन पर सहमति व्यक्त की। वर्ष 2008 में, डकार सम्मेलन में नए चार्टर को अपनाया गया। यूएनएचसीआर के अनुसार, ओआईसी देशों ने 2010 के अंत तक 18 मिलियन शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी। मई, 2012 में, अश्गाबाद (तुर्कमेनिस्तान) में शरणार्थियों की स्थिति पर विचार करने के लिए रिफ्यूजी इन द मुस्लिम वर्ल्ड नामक कांफ्रेंस आयोजित की। भारत - पाकिस्तान विवाद इस संगठन में भी दिखता है। यद्यपि भारत में विश्व की मुस्लिम जनसंख्या का 12 प्रतिशत (183 मिलियन) रहती है, पाकिस्तान द्वारा ओआईसी में भारत की सदस्यता को रोका जा रहा है। महत्वपूर्ण मुस्लिम जनसंख्या वाले कुछ देश जैसे रूस एवं थाईलैंड पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, जबकि भारत एवं इथियोपिया जैसे अन्य देश सदस्य नहीं हैं।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अदालत के समुचित प्रशासन के लिए प्रेसीडेंसी जिम्मेदार होता है (अभियोजक कार्यालय से अलग). इसमें राष्ट्रपति और प्रथम और द्वितीय उप-राष्ट्रपति - अदालत के तीन न्यायाधीश, जो अपने सहयोगी न्यायाधीशों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव अधिकतम दो तीन-वर्ष के कार्यकाल के लिए करते हैं, शामिल होते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति सैंग-ह्यून साँग हैं, जिन्हें 11 मार्च 2009 को चुना गया था।
आईगेट (IGATE)
भारत के अलावा निम्नलिखित देशों में आईगेट की शाखाएं हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ़्रांस, मैक्सिको, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन; इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में है।
पाकिस्तान का उच्चायोग, नई दिल्ली
पाकिस्तानी उच्चायोग संख्या 2/50-जी, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है।
राष्ट्रमंडल सचिवालय
सचिवालय का मुख्य कार्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम के मार्लबोरो हाउस में स्थित है, जो ब्रिटिश संप्रभु का पूर्व शाही निवास था, जिसे राष्ट्रमंडल के प्रमुख के नाते, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सचिवालय को दिया गया था। यह वेस्टमिंस्टर शहर में सेंट जेम्स पैलेस के निकट स्थित है, जो ब्रिटिश शाही दरबार का आसान है।
बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय
बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय(बंगला: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, "बांग्लादेश सूप्रीम कोर्ट"), गणप्रजातंत्री बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत है और बांग्लादेश की न्यायिक व्यवस्था का शीर्षतम् निकाय है और देश की न्यायिक क्रम का शिखर बिंदू है। यह कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। संविधान की धारा १०० के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का आसन, राजधानी ढाका में अवस्थित है। इसे बांग्लादेश के संविधान की षष्ठम् भाग के चतुर्थ पाठ के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या बांग्लादेश के संविधान में की गई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर), नई दिल्ली, भारत में जैव-चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक हैं। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसका मुख्‍यालय रामलिंगस्‍वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्‍ली में स्थित है।
पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान में पाँच उच्च न्यायालय या आला अदालतें हैं, जिनमें से चार प्रत्येक प्रान्त के मुख्यालय में स्थित हैं। पाकिस्तान ने पाँचवें न्यायालय संघीय राजधानी क्षेत्र के लिए पारित किया है जो इस्लामाबाद में स्थित है।  पाँचवें न्यायालय की योजना लाहौर प्रान्तीय न्यायालय ने रोक लगा दी थी, और इस फैसले को पाकिस्तान की न्यायालय ने 24 दिसम्बर 2007 पर रोक लगा दी।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
जहां राष्ट्रीय अदालत नाकाम हो जाती है वहीं आईसीसी अंतिम उपाय के न्यायालय के रूप में जांच और अभियोग चलाती है। संविधि के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान है कि एक मामला तब अग्राह्य है अगर:
विश्व व्यापार केन्द्र, कोलम्बो
विश्व व्यापार केन्द्र श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में स्थित देश की सबसे ऊँची इमारत और सबसे ऊँची जुड़वाँ इमारतें हैं। ये जुड़वा इमारतें कोलम्बों में बीरा झील के निकट स्थित हैं। १५२ मीटर ऊँची इन इमारतों में प्रत्येक में ४० तल हैं और ये दक्षिण एशिया की सर्वाधिक ऊँची इमारतों में से एक हैं। इन इमारतों को १२ अक्टूबर, १९९७ में आम कामकाज के लिए खोल दिया गया था।
शरणार्थियो हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय
यूएनएचसीआर का मुख्यालय जेनेवा में है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदत्त सब्सिडी तथा सरकारों व गैर-सरकारी संगठनों एवं निजी व्यक्तियों के योगदानों के माध्यम से कोष उपलब्ध होता है। इस निकाय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि शरणार्थियों के साथ अन्तरराष्ट्रीय संघ से स्वीकृत मापदण्डों के अनुरूप व्यवहार हो। इसके द्वारा 1951 में शरणार्थियों के दर्जे पर संयुक्त राष्ट्र संधि के अंगीकरण को प्रोत्साहित किया गया तथा 1967 के प्रोटोकॉल को आधार समर्थन दिया गया। यह प्रोटोकॉल शरणार्थी शब्द को परिभाषित करने के साथ-साथ शरणार्थियों के साथ व्यवहार करने के न्यूनतम मानक स्थापित करता है तथा उन्हें कानूनी स्थिति एवं कुछ सामाजिक-आर्थिक अधिकार प्रदान करने की वकालत करता है। यह भौतिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से आपात राहत उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करता है। अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, राष्ट्रीय सरकारें, क्षेत्रीय समूह तथा निजी राहत संगठन भी यूएनएचसीआर के साथ सहयोग करते हैं।
आईवान-ए सदर्
आईवान-ए-सदर् (अथवा राष्ट्रपति निवास) पाकिस्तान के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास व प्रधान कार्यालय है। यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आधारित है। यह पूर्वोत्तर इस्लामाबाद में कंस्टिच्यूशन एॅवेन्यू पर संसद भवन और सचिवालय के मध्य में अवस्थित है। इसके परिसर में मुख्य भवन के अलावा राष्ट्रपति की अधिकारिणी की रिहाइशी काॅलोनी भी है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
आमतौर पर आईसीसी अपने न्यायाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं मुकदमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो। न्यायालय का गठन मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली के पूरक के रूप में किया गया है: यह अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसे मामलों की जांच करने या मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हों. जांच और दंड देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य देश पर छोड़ दी जाती है।
कोच्चि
भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैनिक कमान का केन्द्र तथा भारतीय तटरक्षक का राज्य मुख्यालय भी इसी शहर में स्थित है, जिसमें "एयर स्क्वैड्रन ७४७" नाम की एक वायु टुकड़ी भी जुड़ी है। नगर के वाणिज्यिक सागरीय गतिविधियों से सम्बन्धित सुविधाओं में कोच्चि बंदरगाह, अन्तर्राष्ट्रीय कण्टेनर ट्रांस्शिपमेण्ट टर्मिनल, कोचीन शिपयार्ड, कोच्चि रिफ़ाइनरीज़ का अपतटीय (ऑफ़शोर) सिंगल बॉय मूरिंग (एस.पी.एम), एवं कोच्चि मैरीना भी हैं। कोच्चि में ही कोचीन विनिमय एक्स्चेंज, इंटरनेशनल पॅपर एक्स्चेंज भी स्थित हैं, तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी), सायबर सिटी, एवं किन्फ़्रा हाई-टेक पाक एवं बड़ी रासायनिक निर्माणियां जैसे फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकौर (फ़ैक्ट), त्रावणकौर कोचीन कैमिकल्स (टीसीसी), इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल), हिन्दुस्तान ऑर्गैनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल) कोच्चि रिफ़ाइनरीज़ के साथ साथ ही कई विद्युत कंपनियां जैसे टी.ई.एल.के एवं औद्योगिक पार्क भी बने हैं जिनमें कोचीन एपेशल इकॉनोमिक ज़ोन एवं इन्फ़ोपार्क कोच्चि प्रमुख हैं। कोच्चि में ही प्रमुख राज्य न्यायपीठ केरल एवं लक्षद्वीप उच्च न्यायालय एवं कोचीन युनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी भी स्थापित हैं। इसी नगर में केरल का नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ़ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़ को भी स्थान मिला है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विपरीत, आईसीसी, संयुक्त राष्ट्र से कानूनी और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र है। हालांकि, रोम संविधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कुछ विशेष शक्तियों का अधिकार देती है। अनुच्छेद 13 सुरक्षा परिषद को अदालती स्थितियों को भेजने की अनुमति देती है जो अन्यथा अदालत की अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आती (जैसा कि डारफुर की स्थिति के संबंध में इसने किया था, अन्यथा अदालत मुकदमा नहीं चलाती क्योंकि सुडान इसका सदस्य देश नहीं है). अनुच्छेद 16 सुरक्षा परिषद को एक मामले में 12 महीने के लिए जांच को टालने की अनुमति देता है इस तरह के स्थगन सुरक्षा परिषद द्वारा नए सिरे से अनिश्चित काल के लिए हो सकते हैं।
गैलापागोस द्वीपसमूह
एक प्रांतीय न्यायाधीश के साथ ही हर कैण्टन में एक कैण्टन न्यायाधीश और श्रम न्यायाधीश है। लेकिन उन गुनाहों में जिनके लिए कारावास की सजा़ है गैलापागोस प्रांत मुख्य भूमि ईक्वाडोर के प्रांत गुआयास के आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में है। प्रकरण बिना किसी वकील के भी लड़ा जा सकता है। सभी प्रांतीय और कैण्टन न्यायाधीशों द्वारा दी गयी सजा़ओं की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है जो गुआयास प्रांत में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ गुआयाकिल में है।
क्रिकेट
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी), जिसका मुख्यालय दुबई में है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसे १९०९ में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में स्थापित किया गया था। १९६५ में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन का नाम दिया गया १९८९ में इसे अपना वर्तमान नाम मिला।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा जहाजरानी और नौपरिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए 27 अक्टूबर 1986 को बनाया गया था। यह प्राधिकरण मुख्य रूप से शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए परियोजनाएं बनाता है। इसका मुख्य कार्यालय नोएडा में स्थित है। इस प्राधिकरण के पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में अपने क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का और कोल्लम में उप-कार्यालय भी हैं।
इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र
( ; देवनागरीकृत :" विफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत "),पंजाब प्रान्त में स्थित पाकिस्तान का एकमात्र संघीय क्षेत्र है। इसमें देश की संघीय राजधानी इस्लामाबाद शामिल है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सभा निर्वाचन क्षेत्रों NA-52, NA-53 और NA-54 में किया जाता है।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
एफबीआई का मुख्यालय जे. एडगर हूवर बिल्डिंग वॉशिंगटन, डी.सी. में स्थित है। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शहरों में इसके छप्पन क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, साथ ही देश भर के सभी छोटे शहरों और नगरों में इसकी 400 से अधिक स्थानिक एजेंसियां मौजूद हैं। "लीगल अटैचीज" कहे जाने वाले 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में मौजूद हैं।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश राज्य का न्यायालय हैं। इसे १९७१ में हिमाचल प्रदेश के राज्य अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह राज्य की राजधानी शिमला मे स्थित हैं।