नरेंद्र मोदी ने भारत में कौन सी योजना आरम्भ करवाई?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान किये जाएँगे। सरकार ने ९ राज्यों के ३०५ नगरों एवं कस्बों को चिह्नित किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।
बहरीन–भारत सम्बन्ध
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24-25 अगस्त 2019 को बहरीन का दौरा किया, जो किसी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा देश की पहली यात्रा थी। भारत और बहरीन ने अंतरिक्ष, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और RuPay कार्ड पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों के लिए मोदी को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार (सुल्तान हमद आदेश सदस्य, प्रथम श्रेणी) के साथ सम्मानित किया। मोदी ने 25 अगस्त 2019 को मनामा के श्रीनाथजी मंदिर (बहरीन का सबसे पुराने मंदिर) में पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर के पुनर्विकास के लिए 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना का भी उद्घाटन किया। उसी दिन, बहरीन ने घोषणा की कि उसने देश में कैद 250 भारतीय नागरिकों को आधिकारिक क्षमा जारी कर दी है।
माईगव
माईगव भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसका शुभारंभ 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बंटाने के माध्यम के रूप में कार्य करना है। माईगव नागरिको को अनेक विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श में भाग लेने का अवसर देता है तथा अनेक लोगों के साथ विचारों के आदान-प्रदान का मौका देता है। नागरिक इस मंच पर कागजात, केस स्टडी, चित्र, वीडियो और अन्य कार्य योजनाएं अपलोड कर सकते हैं। वे ऐच्छिक रूप से विविध कार्य कर सकते हैं और अपनी प्रविष्टियां जमा करा सकते हैं। अन्य सदस्य और विशेषज्ञ इन कार्यों की समीक्षा करेंगे। अनुमोदित होने पर इन कार्यों की जानकारी उन लोगों को दी जा सकती है जिन्होंने कार्य पूरा किया है तथा माईगव के अन्य सदस्यों को भी इसकी जानकारी दी जा सकती है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र -एनआईसी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस पोर्टल का प्रबंधन करेंगे।
नरेन्द्र मोदी
नरेन्द्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदरदास मूलचन्द मोदी के एक मध्यम-वर्गीय परिवार में १७ सितम्बर १९५० को हुआ था। वह पैदा हुए छह बच्चों में तीसरे थे। मोदी का परिवार 'मोध-घांची-तेली' समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पूर्णत: शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुणकाल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफ़र कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए | उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आन्दोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात् उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वड़नगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की।
नर्मदा बचाओ आंदोलन
नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बार और मेरे भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था। लेकिन तीन राज्यों-गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पायी। 1969 में, सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरु किया जा सके। 1979 में न्यायधिकरण सर्वसम्मति पर पहुँचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया जिसमें नर्मदा नदी तथा उसकी 41 नदियों पर दो विशाल बांधों - गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 450 करोड़ डॉलर का लोन देने की घोषणा की सरकार के अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा, बिजली का निर्माण होगा, पीने के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा। नर्मदा परियोजना ने एक गंभीर विवाद को जन्म दिया है। एक ओर इस परियोजना को समृद्धि तथा विकास का सूचक माना जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नये अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों को प्राप्त करने की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि इससे तीन राज्यों की 37000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी जिसमें 13000 हेक्टेयर वन भूमि है। यह भी अनुमान है कि इससे 248 गांव के एक लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे। जिनमें 58 प्रतिशत लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं। अतः प्रभावित गाँवों के करीब ढाई लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया । इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988-89 के दौरान मिली जब के स्थानीय स्वयमसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2016 को अपनी मासिक प्रगति (प्रो-सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन) की बैठक पर बल देते हुए, आधार के साथ सभी भूमि रिकॉर्डों को एकजुट करने के लिए कहा है कि यह प्रधान की सफल कार्यान्वयन की निगरानी करना बेहद महत्वपूर्ण है मंत्री फसल बीमा योजना या फसल बीमा योजना।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (JNNURM) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष २००५ में शुरू की गयी एक एक योजना थी जिसका उद्देश्य भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करना था। इसका शुभारम्भ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ३ दिसंबर २००५ को किया था और इसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। प्रारम्भ में सात वर्षों (२०१२ तक) के लिए शुरू की गयी इस योजना के तहत भारतीय शहरों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं और नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु चरणबद्ध तरीके से योजना के लक्ष्यों को लागू करने का प्रस्ताव था और बाद में इसे दो वर्षों के लिए बढ़ा कर मार्च २०१४ तक जारी रखा गया।
नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमन्त्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2014 को नरेन्द्र मोदी ने देश में साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का शुभारम्भ किया। उसके बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐसी पहलें की जिनकी जनता के बीच खूब चर्चा रही। स्वच्छता भारत अभियान भी ऐसी ही पहलों में से एक हैं। सरकार ने जागरुकता अभियान के तहत लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करने की दिशा में कदम उठाए। देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भी अभियान के तहत प्रचार किया। साथ ही देश भर में शौचालयों का निर्माण भी कराया गया। सरकार ने देश में साफ सफाई के खर्च को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत चुंगी (सेस) की भी शुरुआत की।
आत्मनिर्भर भारत
भारत में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें व कपड़े धोने की दूकानें, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्‍यादा असर पड़ा है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को सरकार द्वारा 10,000 रूपये का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही अल्पकालिक सहायता 10,000 रुपया छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। इस योजना के ज़रिये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी को २६ मई २०१४ को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमन्त्री के पद की शपथ दिलाई गयी थी। वे भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतन्त्रता (१५ अगस्त १९४७) के बाद हुआ है। उनके मंत्रिमण्डल में ४५ मन्त्री हैं जो इसके पूर्व के यूपीए सरकार में मंत्रियों की संख्या से २५ कम है। नवम्बर २०१४ में पुनः २१ ने मन्त्री बनाए गए। सम्प्रति उनके मन्त्रिमण्डल में कुल ७८ मन्त्री हैं।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
दिसंबर 2014 में मोदी ने योजना आयोग को बदल दिया, इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग को दे दिया गया। इस कदम से प्रधानमंत्री के व्यक्ति में योजना आयोग के साथ पहले की शक्ति को केंद्रीयकृत करने का प्रभाव पड़ा। योजना आयोग को सरकार में अक्षमता पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार की अपनी भूमिका को नहीं भरने के लिए पिछले वर्षों में भारी आलोचना मिली थी: हालांकि, 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से संबंधित उपायों के लिए यह प्रमुख सरकारी निकाय था सामाजिक न्याय।
निर्मल भारत अभियान
निर्मल भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। यह 15अगस्सत 2002 को शुरु किया गया। का उद्देश्य खुले स्‍थान पर मल त्‍याग की पारम्परिक प्रथा को पूरी तरह समाप्‍त करना है। इसका नाम पहले'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' था।ग्रामीण क्षेत्रों में इसे प्राप्‍त करने के लिए विभाग ने आने वाले वर्षों के लक्ष्‍यों को पूरा करने के लिए निम्‍नलिखित कार्यनीति बनाई हैं-
स्टार्टअप इंडिया
स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। अभियान की घोषणा भारतीय प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से [१५ अगस्त २०१५] के दौरान [[नई दिल्ली] में की।
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
वर्ष १९७२ में संस्थान ने एक स्वरोजगार परियोजना शुरू की। इसके अंतर्गत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ६८ शेड के साथ एक औद्योगिक एस्टेट स्थापित किया गया। संस्थान डिजाईन विषय में भारत-ब्रिटेन आर.ई.सी. परियोजना (१९९४ -१९९९), के तहत एक प्रमुख संस्था के रूप में चुना गया। इस योजना के तहत एक डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया। संस्थान विश्व बैंक वित्तपोषित भारत सरकार परियोजना के तहत, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ( टी.इ.क्यू.आई.पी. ) (२००२ -२००७) के अंतर्गत प्रमुख संस्थान के रूप में चुना गया। इस परियोजना के तहत दो राज्य स्तरीय संस्थान एम. एन. एन. आइ. टी.के साथ कार्य कर रहे हैं।
भारत-चीन सम्बन्ध
2014 में नरेन्द्र मोदी जब भारत के प्रधानमन्त्री बने तो पूरा देश उनमें भारत के लिए कई संभावनाएं देख रहा था। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध को लेकर भी देश के लोगों को काफी उम्मीद थी। नरेन्द्र मोदी ने शुरुआत में अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में काफी प्रयास भी किए। इसी कड़ी में सितम्बर 2014 को चीन के राष्ट्रपति मोदी के निमंत्रण पर अहमदाबाद पहुंचे।
सांसद आदर्श ग्राम योजना
सांसद आदर्श ग्राम योजना गाँँवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ (शुभारंभ) भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्म दिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 ऐसा आयोजन है जिसमे 42,000 से अधिक प्रतिभागी ,प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर ,तकनीकी समस्याओं की पहचान कर समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। यह आयोजन पूरे भारत के 26 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। प्रधान मंत्री मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैैकथॉन में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित किया था
भारतीय ५०० रुपये का नोट
8 नवंबर 2016 को, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने और नकली नोटों के मुद्दों से सम्बंधित समस्यओं के उपाय के रूप में महात्मा गांधी नयी श्रृंखला के 500 बैंकनोटों को जारी करने की घोषणा की।. 10 नवंबर 2016 को महात्मा गांधी नई श्रृंखला का नया ₹ 500 बैंकनोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया था।. महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 500 बैंकनोट 66 मिमी x 150 मिमी पत्थर से ग्रे रंग का है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर और महात्मा गांधी के साथ-साथ अशोक स्तंभ प्रतीक का एक चित्र शामिल है। मुद्रा की पहचान करने में दृष्टिहीन रूप से चुनौती देने में सहायता करने के लिए इसमें ब्रेल सुविधा है। रिवर्स साइड में लाल किले की भारतीय विरासत स्थल और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो और टैग लाइन का एक रूप है।..
भारतीय डाक भुगतान बैंक
भारतीय डाक भुगतान बैंक (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की शुरुआत 1 सितम्बर, 2018 को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गई ।इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के डाक विभाग और संचार मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसमें उसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी है। गांव-गांव तक बैंकिंग के प्रसार के लिए भारतीय डाक सेवा (इंडियन पोस्ट ऑफिस) के माध्यम से एक नई बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई जिसे 'भारतीय डाक भुगतान बैंक' (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) के रूप में जाना जाता है । इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिये भारत सरकार, देश के कोने-कोने में बैंकिंग सुविधा मुहैया करवा पायेगी साथ ही किसानों तथा गाँवो में रहने वाले लोगो की अर्थ-व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए सहायता करेगी ।
भारत सेवक समाज
सन् 1964 में सबसे प्रथम दिल्ली मे इसकी शाखा खुली। लोगों में सदाचार निर्माण कर सरकारी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तत्कालीन भारत के ग्रह एवं श्रम रोजगार /योजना मंत्री श्रदेय श्री गुलज़ारीलाल नंदा जी ने भारत के ग्रह मंत्री के रूप में यह अनूठी योजना देश में स्वैछिक जागरूकता को लेकर आरम्भ की थी जिसका उद्देश्य भ्र्ष्टाचार को जड़ से समाप्त करने में राजनैतिक सदाचार का उदय हो सके। भारत सरकार का हरकदम वे भरस्टाचार निवारण में शमन से चाहते थे दमन से नही। यह पहल गृहमंत्री नंदा ने लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में सफल कर दिखाई थी जिसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी ने की थी। यह बात खुद गुलज़ारीलाल नंदा फाउंण्डेशन के चेयरमेन कृष्णराज अरुण ने भारत रत्न नंदा के शिष्य कंट्री एंड पॉलिटिक्स पत्रिका में वरिष्ठ पत्रकार संपादक के रूप में कही है।
भारत में स्वास्थ्य देखभाल
2014 के चुनाव के बाद चुने गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन के रूप में जाना जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अनावरण किया, जो सभी नागरिकों को मुफ्त दवा, नैदानिक उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए बीमा प्रदान करेगा। 2015 में, बजटीय चिंताओं के कारण एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी हुई। अप्रैल 2018 में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य 100,000,000 कमजोर परिवारों (लगभग 500,000,000 व्यक्ति - देश की आबादी का 40%) का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस पर हर साल करीब 1.7 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। प्रावधान आंशिक रूप से निजी प्रदाताओं के माध्यम से होगा।
इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार
राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किए गए मान्यता कार्य को मान्यता देने के लिए 1992-93 के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार शुरू किए गए थे। यह राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है और यह स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के चरित्र को विकसित करने में मदद करता है।
नरेन्द्र मोदी
एक कदम स्वच्छता की ओर : मोदी सरकार ने एक ऐसा रचनात्मक और सहयोगात्मक मंच प्रदान किया है जो राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की सफलता सुनिश्चित करता है। यह मंच प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों और संगठनों के अभियान संबंधी प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति, सरकारी संस्था या निजी संगठन अभियान में भाग ले सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके दैनिक कार्यों में से कुछ घण्टे निकालकर भारत में स्वच्छता सम्बन्धी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
भारत का योजना आयोग
भारत का योजना आयोग, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनायें बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) किया गया। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में है।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme /NAPS) भारत सरकार की एक योजना है जो भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लागू की गयी है। यह योजना 19 दिसंबर, 2016 को कानपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरम्भ की गयी और इसके तहत 15 प्रतिष्ठानों को प्रतिपूर्ति चेक का वितरण किया गया। यह योजना 19 अगस्त, 2016 से प्रभावी है। इस योजना ने पहले से चल रही प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (Apprenticeship Incentive Plan-AIP) का स्थान लिया है।
महेवा
2014 में सांसद अशोक कुमार डोहरे ने कार्यक्रम आदर्श ग्राम योजना (हिंदी: सांसद आदर्श योजना) के लिए महेवा का चयन किया। यह कार्यक्रम भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।
भारत
२०१४ में नरेन्द्र मोदी नीत भाजपा सरकार ने मेक इन इण्डिया के नाम से भारत में निर्माण अभियान की शुरुआत की और भारत को हथियार आयातक से निर्यातक बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। रक्षा निर्माण के द्वार निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिए गए और भारत के कई उद्योग घरानों ने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की योजनाएँ घोषित की। फ्राँस की डसॉल्ट एविएशन ने अंबानी समूह के साथ साझेदारी में रफेल लड़ाकू विमान, तथा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने टाटा समूह के साथ साझेदारी लड़ाकू विमान एफ-१६ का निर्माण भारत में प्रारंभ करने की घोषणाएँ की हैं। अन्य प्रतिष्ठित समूह जैसे एल एंड टी, महिंद्रा, कल्याणी आदि भी कई परियोजनाओं के निर्माण की पहल कर चुके हैं जिनमें तोपें, असला, जलपोत व पनडुब्बियों का निर्मान शामिल है। रूस के साथ कमोव हेलीकॉप्टर का निर्माण भी भारत में करने के लिए समझौता हुआ है।
भारत के विदेश संबंध
भारत और नेपाल के बीच संबंध 1989 के दौरान अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए जब भारत ने नेपाल की 13 महीने की लंबी आर्थिक नाकेबंदी लगा दी। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नेपाल का दौरा किया, लगभग 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा पहली बार।
नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति
नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति को मोदी सिद्धान्त भी कहते हैं। २६ मई, २०१४ को सत्ता में आने के तुरन्त बाद से ही मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को नया आयाम देने की दिशा में कार्य करना आरम्भ कर दिया।
नरेन्द्र मोदी
स्वच्छता ही सेवा : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने 15 सितम्बर 2018 को 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान आरम्भ किया और जन-मानस को इससे जुड़ने का आग्रह किया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 150 जयन्ती वर्ष के औपचारिक शुरुआत से पहले 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मोदी ने समाज के विभिन्न वर्गों के करीब 2,000 लोगों को पत्र लिख कर इस सफाई अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमन्त्रित किया, ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने एवं उनका विस्तार करने के लिये मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने रक्षा पर खर्च को बढ़ा दिया है। सन 2015 में रक्षा बजट 11% बढ़ा दिया गया। सितम्बर 2015 में उनकी सरकार ने समान रैंक समान पेंशन (वन रैंक वन पेन्शन) की बहुत लम्बे समय से की जा रही माँग को स्वीकार कर लिया।
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम) भारत सरकार की एक योजना है जिसकी घोषणा २०१५-१६ के बजट में की ग्यी थी। यह योजना स्वर्ण जमा योजना (गोल्ड डिपाजिट स्कीम) के स्थान पर शुरू की गई है। 5 नवंबर 2015 से यह यह योजना लागू है। इस योजना का उद्देश्य घरों व अन्य संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े लगभग 20000 टन स्वर्ण का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करना एक भारत में सोने के आयात को कम करना है।
अन्तरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन
अन्तरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शूरुआत तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में की ।
स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन विसर्जन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तन्त्र को स्थापित करने की भी एक पहल सरकार ने 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगाँठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौंच मुक्त भारत (ओडीएफ) को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 1999 से शुरू, भारत सरकार ने व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन किया और पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) शुरू किया जिसको बाद में (1 अप्रैल 2012 को) प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा निर्मल भारत अभियान (एनबीए) नाम दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन किया गया था।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहले तीन वर्षों में 1,200 अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया; 64 वर्षों की अवधि में इस तरह के कुल 1,301 कानून पिछली सरकारों द्वारा निरस्त किए गए थे। उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 को "मन की बात" नामक एक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया, यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति की इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण, देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान के विनिर्माण को बढ़ावा देना, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
19 मार्च को, 30 मिनट के लाइव टेलीकास्ट के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को 22 मार्च को सुबह 7 से 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' करने के लिए कहा। इस कर्फ्यू के दौरान उन्होंने सभी को घर में रहने के लिए कहा था। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए नियमित जांच और वैकल्पिक सर्जरी से बचने के लिए भी कहा। उन्होंने एक COVID-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल के गठन की घोषणा की। प्रकोप के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना के लिए उन्होंने लोगों से शाम 5 बजे अपने दरवाजे, खिड़कियों या बालकनियों के सामने इकट्ठा होने और पांच मिनट के लिए उनकी सराहना करने का आग्रह किया। राज्य और स्थानीय अधिकारियों से कहा गया कि वे लोगों को सायरन बजाने के लिए कहें। 24 मार्च को, मोदी ने 21 दिनों की अवधि के लिए उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए की सहायता की भी घोषणा की। इस धन का उपयोग परीक्षण सुविधाओं, पीपीई, आईसीयू, वेंटिलेटर और प्रशिक्षण चिकित्सा कर्मचारियों के विकास के लिए किया जाएगा। 3 अप्रैल को, प्रधान मंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि 5 अप्रैल को पूरे देश में सभी नौ मिनट के लिए रोशनी बंद करें और मोमबत्ती, दीया या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएँ।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरु की गई सरकारी योजना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष १९८६ में शुरु किए गए राष्ट्रीय पेयजल मिशन (बाद में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) को विस्तार पूर्वक अपनाया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ४० लीटर सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। फरवरी 2006 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुरक्षण कार्यक्रम बनाया जिसके तहत स्थानीय पंचायतों एवं ग्राम स्वच्छता कमिटी की मदद से सामाजिक भागीदारी के तहत कार्यक्रम को लाने का प्रयास किया है। इसके तहत चिह्नित गाँवों से एकत्रित पेयजल नमूने को राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में जाँच के पश्चात गडबरियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है।
भारत में कोरोनावायरस से लॉकडाउन 2020
भारत सरकार ने केरल में 30 जनवरी 2020 को कोरोनावायरस के पहले मामले की पुष्टि की, जब वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र भारत लौटा था। 22 मार्च तक भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को सभी नागरिकों को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' करने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था: "जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है"। दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए, 24 मार्च को, उन्होंने 21 दिनों की अवधि के लिए, उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने का एकमात्र समाधान सामाजिक दूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन जनता कर्फ्यू की तुलना में सख्त लागू किया जाएगा। जनता कर्फ्यू 22 मार्च (सुबह 7 बजे से 9 बजे तक) को 14 घंटे का कर्फ्यू था। इस दिन "आवश्यक सेवाओं" से जुड़े लोगों या संस्थाओं जैसे पुलिस, चिकित्सा सेवाएं, मीडिया, होम डिलीवरी पेशेवरों और अग्निशामको को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को कर्फ्यू का पालन करना आवश्यक था। इसी दिन शाम के 5 बजे सभी नागरिकों को अपने दरवाजे, बालकनियों या खिड़कियों पर खड़े होकर "आवश्यक सेवाओं" से जुड़े पेशेवरों के प्रोत्साहन के लिए ताली या घंटी बजाने को कहा गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित लोगों को देश में कर्फ्यू लागू करना था। प्रधानमंत्री ने युवाओं से जनता कर्फ्यू के बारे में 10 अन्य लोगों को सूचित करने और सभी को कर्फ्यू का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया था।
ऐंकर
ऐंकर (ANCHOR) नाबार्ड के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी एक योजना है जिसमें सूक्ष्मवित्त के संवर्द्धन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और बैंकों बीच संपर्क बढ़ाया जायगा। यह योजना तमिलनाडु के नागपट्टनम से प्रारंभ की जायगी। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को एक गैर सरकारी संगठन की तरह माना जाता है। यह एक पायलट परियोजना है जिसे देश के ११३ जिलों में प्रारंभ किया गया है।
भारत में कोरोनावायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव
24 मार्च को नरेन्द्र मोदी द्वारा 21 दिनों की अवधि के लिए उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन जनता कर्फ्यू की तुलना में सख्त लागू किया जाएगा।
दक्षिण एशिया उपग्रह
भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक महीने के बाद जून २०१४ में मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से सार्क उपग्रह विकसित करने के लिए पूछा। जिसे पड़ोसियों को 'उपहार' के रूप में समर्पित किया जा सके। उन्होंने उपग्रह पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों को कहा। भारत इसके द्वारा अपने पड़ोसी देशों के सभी अनुप्रयोगों (एप्लिकेशन) और सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करेगा। मोदी ने कहा, "सार्क देशों में गरीबी बहुत है और इसके लिए वैज्ञानिक समाधान की जरूरत है।"
भारत के विदेश संबंध
सितंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री टोनी एबॉट भारत की यात्रा पर आए। भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह प्रथम राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच असैन्य नाभिकीय उर्जा सहयोग समझौता हुआ जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम निर्यात करेगा। इस दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्तव्य में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।
भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली
भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली () अथवा इंडियन रीजनल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम-आईआरएनएसएस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित, एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो पूर्णतया भारत सरकार के अधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुवारों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से १५०० किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना है। सात उपग्रहों वाली इस प्रणाली में चार उपग्रह ही निर्गत कार्य करने में सक्षम हैं लेकिन तीन अन्य उपग्रह इसकी द्वारा जुटाई गई जानकारियों को और सटीक बनायेगें। हर उपग्रह की कीमत करीब १५० करोड़ रुपए के करीब है। वहीं पीएसएलवी-एक्सएल प्रक्षेपण यान की लागत १३० करोड़ रुपए है।
आत्मनिर्भर भारत
12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पहले बार सार्वजनिक उल्लेख किया था जब वे कोरोना-वाइरस विश्वमारी संबंधिथ एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएँ की गईं और गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएँ की गईं।
पंचायती राज
भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
पीएम नरेंद्र मोदी
फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई। साउंडट्रैक की रचना हितेश मोदक, शशि-ख़ुशी और ए॰ आर॰ रहमान ने की थी। जावेद अख्तर, समीर, अभेन्द्र उपाध्याय, इरशाद कामिल, पैरी जी और लवराज द्वारा लिखे गए गीतों के साथ, और बैनर टी-सीरीज़ के तहत रिलीज़ किया गया। टी-सीरीज़। यह फिल्म 24 मई 2019 को भारत में रिलीज़ हुई थी। इसे आम तौर पर आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है, जिन्होंने इसे हागोग्राफ़ी कहा और ओबेरॉय के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। इसने 23 करोड़ दुनिया भर में
नरेन्द्र मोदी
पूरे 2019 के चुनाव अभियान में, नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधान मंत्री के एकमात्र चेहरे के रूप में चित्रित किया। इसके कारण, चुनाव को लोकतंत्र में टकराव के रूप में देखा गया और इसे एकदलीय प्रणाली का भोर कहा गया। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था। कई हिंदू नेताओं और संतों ने अपने हिंदुत्व के आदर्शों के कारण अपने अनुयायियों से नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेताओं जैसे विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, हंसराज हंस, अनुपम खेर, पायल रोहतगी और अन्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह सहित बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और अन्य लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जनता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के कारण मुसलमानों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता पर विपक्ष ने भी मोदी की आलोचना की। मोदी ने रक्षा की बात की और राष्ट्र सुरक्षा को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में देखा गया, खासकर पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट हवाई हमले के जवाबी हमले को मोदी प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया।
वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (वाम्बे)
वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (संक्षिप्त रूप में वाम्बे) की शुरुआत दिसंबर २00१ में की गयी थी। यह योजना मलिन बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। वाम्बे अपने एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराती है। योजना हेतु केंद्रीय सरकार ५0% सब्सिडी देती है और ५0% की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है
नरेन्द्र मोदी सरकार की दक्षिण एशियाई विदेश नीति
प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिया था कि उनकी विदेश नीति भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेगी, इसे ही मीडिया द्वारा पड़ोसी पहले की नीति कहा गया। उन्होंने अपनी सरकार के उद्घाटन समारोह में दक्षिण एशियाई देशों के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करके अच्छी शुरुआत की और दूसरे दिन अपने कार्यालय में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसे मीडिया द्वारा लघु सार्क सम्मेलन (mini SAARC summit) का नाम दिया गया। बाद में इसरो में एक शुभारंभ समारोह (launch event) के दौरान उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों से पूरे दक्षिण एशिया के लोगों के साथ टेली मेडिसिन, ई-लर्निंग आदि जैसी तकनीक के फल साझा करने के लिए समर्पित एक "सार्क उपग्रह" विकसित करने का प्रयास करने को कहा ताकि वर्तमान में इस क्षेत्र में संचालित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को बल मिल सके। 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेपाल का दौरा किया था, लेकिन वह दौरा सिर्फ काठमांडू में आयोजित 11 वें सार्क सम्मेलन के लिए था।
भारत का योजना आयोग
इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य हैं: -२०१४ में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भंग करने की घोषणा कर दी तथा २०१५ जनवरी में इसके स्थान पर नीति आयोग के गठन किया गया।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने नवउदारवादी ढांचे के आधार पर अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों को उदार बनाया, रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दी। अन्य प्रस्तावित सुधारों में श्रमिकों के लिए यूनियनों को तैयार करना और नियोक्ताओं के लिए उन्हें किराए पर लेना और उन्हें आग देना आसान बना दिया; इन प्रस्तावों में से कुछ को विरोध के बाद हटा दिया गया था। सुधारों ने यूनियनों का कड़ा विरोध किया: 2 सितंबर 2015 को देश की ग्यारह सबसे बड़ी यूनियनें हड़ताल पर चली गईं, जिनमें एक भाजपा से संबद्ध थी। संघ परिवार के एक घटक भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि श्रम सुधारों की अंतर्निहित प्रेरणा ने श्रमिकों पर निगमों का पक्ष लिया।
भारतमाला परियोजना
सड़कों के विस्तार एवं विकास के लिए बने, 10 लाख करोड़ रुपये के भारतमाला परियोजना, में कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) जिसें 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लॉन्च किया था, सहित सभी मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को इसमें समाहित कर लिया जायेगा।
दुर्गापुर विमानक्षेत्र
10 मई 2015 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नए हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले पहले यात्री बन गए, जब उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, 737 वीआईपी विमानों में भारतीय वायु सेना के बोइंग विमान में सवार हुए, इससे पहले कि वाणिज्यिक एयरलाइनों ने हवाई अड्डे से अपनी नियमित सेवा शुरू की। 18 मई 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ। एक अन्य एयरलाइन, ज़ूम एयर, ने भी दिल्ली - दुर्गापुर - कोलकाता मार्ग पर उड़ानें शुरू कीं, लेकिन तीन महीने बाद भी यात्रियों की कमी के कारण इसकी उड़ान बंद हो गई। आखिरकार 2018 में एयर इंडिया द्वारा दिल्ली और हैदराबाद के कनेक्शन और स्पाइसजेट द्वारा अक्टूबर 2019 में मुंबई और चेन्नई के गंतव्यों के लिए हवाई अड्डे ने लोकप्रियता हासिल की।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
मोदी ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्जवला योजना शुरू की। इस योजना ने 2014 की तुलना में 2019 में एलपीजी की खपत में 56% की वृद्धि की है। 2019 में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया गया।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन -2017 का 9 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। जिसका उद्देश्‍य छात्रों की रचनात्‍मकता और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के साथ-साथ 'स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया' अभियान के लिए तैयार करना, सुशासन में सुधार लाना और जीवन की गुणवत्‍ता के लिए भीड़ स्रोतों के समाधान जुटाना था। यह भारत की चुनौतीपूर्ण समस्‍याओं के नवाचारी समाधानों को भी उपलब्‍ध कराता है। 29 मंत्रालय / विभागों द्वारा पहचान की गई 598 समस्‍याओं के लिए प्राप्‍त 7531 विचारों में से 1266 विचारों का ग्रांड फिनाले के लिए चयन किया गया है। इस प्रकार स्‍मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 भारत में पहली व्‍यापक स्‍तर की हैकथॉन पहल है।
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री ने मृदुला सिन्‍हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अम्‍बानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा की टीम जैसी नौ नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया कि वे भी स्‍वच्‍छ भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। लोगों से कहा गया कि वे सफाई अभियानों की तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें और अन्‍य नौ लोगों को भी अपने साथ जोड़ें ताकि यह एक शृंखला बन जाए। आम जनता को भी सोशल मीडिया पर हैश टैग #MyCleanIndia लिखकर अपने सहयोग को साझा करने के लिए कहा गया।
भारत का योजना आयोग
स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया।
बालबंधु योजना
बालबंधु योजना भारत सरकार द्वारा आतंकवाद, अलगाववाद तथा नक्सलवाद से प्रभावित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था के लिए २0१0 में प्रारंभ की गई योजना है। इस योजना के लिए वित्तिय आवंटन प्रधान मंत्री राहत कोष से किया जाता है। https://web.archive.org/web/20190910131228/https://ncpcr.gov.in/
प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना (संक्षेप में - पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्‍ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्‍य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल भेजा जिसमें उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक ‘राष्‍ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा।योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए।
दक्षिण एशिया उपग्रह
२०१४ में भारतीय आम चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि वह अपनी विदेश नीति को सक्रिय रूप से भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया और व्यक्तिगत रूप से सभी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसे संचार माध्यमोने एक छोटा सार्क शिखर सम्मेलन करार दिया। भारत एक सक्रिय अंतरिक्ष कार्यक्रम वाला देश है। १९७५ तक भारत उपग्रह प्रक्षेपीत करने में समर्थ हो गया और उपग्रह प्रक्षेपीत करने वाला पहले दक्षिण एशियाई देश बन गया। दक्षिण एशिया में केवल भारत राष्ट्र ही अंतरिक्ष में उपग्रहों को संचालित और सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर सकता है। जबकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए इस तरह की प्रगति एक संघर्ष रही है।
स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को आरम्भ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परन्तु 'स्वच्छ भारत' का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने सम्बन्धी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट सन्देश दिया था।
नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रधानमन्त्रीय यात्राओं की सूची
2014 के आम चुनाव के बाद नरेन्द्र मोदी पहली बार भारत के प्रधान मंत्री बने। इसके बाद 2019 आम चुनाव में वे पुनः चुने गए। तक, उन्होंने (6 महाद्वीपों पर) 52 विदेश यात्राएँ की हैं, और 59 देशों की यात्रा की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, और "ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी" और "नेबर्हुड फ़र्स्ट पॉलिसी" के तहत की गईं यात्राएँ भी हैं।
मोदीनगर
शहर में बड़े इंजीनियरी कॉलिज व प्रबंधन संस्थान हैं, जो मोदी उद्योग-गृह द्वारा १९८० के दशक में स्थापित किए गए थे सेंटर फॉर मैनेजमेंट डव्लेप्मेंट (सी एम डी और डॉ॰के.एन.मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और के एन जी डी इंजीनियरिंग कॉलिज (के एन जी डी)। यहां और कई शैक्षणिक संस्थान भी चल रहे हैं, जैसे – एस आर एम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स (आई आई एफ ए) और इंजीनियरिंग कॉलिज जैसे के एन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निलॉजी। इनके अलावा शहर में कई अन्य शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, जैसे एस आर एम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यूनिक इंस्टीट्यूट ऑंफ मैनेजमेंट, डॉ॰ के एन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च, जिनके कारण मोदीनगर प्रदेश का एक मुख्य शैक्षिक केन्द्र बनता जा रहा है कई अच्छे पब्लिक स्कूल भी यहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार में रत हैं। इनकी सूची यहां के दयावती मोदी पब्लिक विद्यालय से आरंभ होती है। यह मोदी घराने का बनवाया हुआ सार्वजनिक विद्यालय है, जिसने अब तक देश को कई गुणी छात्रों की संख्या दी है। इसके बाद तुलसी राम महेश्वरी पब्लिक स्कूल तुलसीराम माहेश्वरी पी बी ए एस इंटर कॉलेज पब्लिक मदर टेरेसा एकेडैमी, डॉ॰के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स इंटर कॉलिज –जिसका अनावरण भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने १९५२ में किया था मोदीनगर में मुल्तानीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से एक डिग्री कॉलेज भी है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना
लाड़ली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसका लक्ष्य एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना और शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की दृढ़ नींव रखना है। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में किया था, जिसके बाद छह अतिरिक्त राज्यों में भी इसे इसे लागु किया गया है।
गंगा प्रदूषण नियंत्रण
स्वच्छ गंगा अभियान वाराणसी तथा समीपवर्ती स्थानों में गंगा को साफ़ करने के लिए एक सस्ता और सुरक्षित तरीका है। यह तरीका बिजली पर निर्भर नहीं है। इसमें कूड़े-करकट को गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेकर एक बड़े कुंड में जमा कर लिया जाता है जहाँ जैविक तरीके से इसकी सफ़ाई होती है। कूड़े में से कीटनाशक, लोहा-लक्कड़ और दूसरे प्रदूषकों को हटा दिया जाता है। अमरीका में नदियों की सफ़ाई इसी तरीके से होती है। इस नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गयी लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुँच पाया।प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने जुलाई २०१४ में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरम्भ की। इसी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित ४८ औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने का आदेश दिया।
2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
24 मार्च को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे भारत में 21 दिनों के लिए आधी रात से लॉकडाउन करने का आदेश दिया, मतलब 14 अप्रैल तक सभी लोगों को घर से न निकलने को कहा है। हालांकि लॉकडाउन होने के बाद भी जरूरी चीजों के लिए दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलें रहेंगे। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया और कहा कि अगले एक हफ्ते नियम और सख्त होंगे। साथ ही मोदी ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे वहाँ कुछ छूट दी जाएगी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईआरएनएसएस भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुवारों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना है। आईआरएनएसएस दो प्रकार की सेवाओं प्रदान करेगा। (1)मानक पोजिशनिंग सेवा और (2)प्रतिबंधित या सीमित सेवा। प्रतिबंधित या सीमित सेवा मुख्यत: भारतीय सेना, भारतीय सरकार के उच्चाधिकारियों व अतिविशिष्ट लोगों व सुरक्षा संस्थानों के लिये होगी। आईआरएनएसएस के संचालन व रख रखाव के लिये भारत में लगभग 16 केन्द्र बनाये गये हैं।
स्वच्छ भारत अभियान
8 नवंबर 2014 को, मोदी ने उत्तर प्रदेश को संदेश भेजा और उस राज्य के लिए नौ लोगों का एक और नामांकन किया। 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और स्कूल और कॉलेज के छात्र इस अभियान में भाग ले रहे हैं।
एयरो इंडिया
एयरो इंडिया-2015 अब तक का सबसे विशाल एयरो इंडिया शो है जिसकी विषय वस्‍तु मेक इन इंडिया है। बेंगलुरू के येलाहंका वायु सेना स्‍टेशन पर आयोजित इस शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 18-फरवरी 2015 को किया। प्रक्षा उत्‍पादन विभाग द्वारा आयोजित पांच दिन की एयरो स्‍पेस प्रदर्शनी में 635 एयरो स्‍पेस कंपनियां और भारत तथा विदेश के करीब 300 सीईओ भाग ले रहे हैं, जिनमें 42 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
जवाहरलाल नेहरू
1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमन्त्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देशी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बडी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाई । उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और तीन लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरु हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभायी।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
गरीबी निवारण कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण उपायों के लिए समर्पित धन को मोदी प्रशासन द्वारा बहुत कम कर दिया गया था। सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च किए गए धन को कांग्रेस सरकार के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 14.6% से घटकर मोदी के कार्यालय में पहले वर्ष के दौरान 12.6% हो गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च में 15% और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 16% की गिरावट आई है। सर्व शिक्षा अभियान, या "सभी के लिए शिक्षा" कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन में 22% की गिरावट आई है। सरकार ने कॉर्पोरेट करों को भी कम कर दिया, धन कर को समाप्त कर दिया, बिक्री करों को बढ़ा दिया, और सोने और आभूषणों पर सीमा शुल्क घटा दिया। अक्टूबर 2014 में, मोदी सरकार ने डीजल की कीमतों को कम कर दिया।
नरेन्द्र मोदी
दोनों अधिकारी मुख्यमन्त्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में मोदी की सरकार का हिस्सा थे। 31 मई 2014 को, प्रधानमन्त्री मोदी ने सभी मौजूदा मन्त्रियों के समूह (GoMs) और मन्त्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoMs) को समाप्त कर दिया। पीएमओ के एक बयान में बताया गया है, "यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और प्रणाली में अधिक जवाबदेही की शुरूआत करेगा। मन्त्रालय और विभाग अब ईजीओएम और गोम्स के समक्ष लम्बित मुद्दों पर कार्रवाई करेंगे और मन्त्रालयों के स्तर पर उचित निर्णय लेंगे। विभागों को ही "। UPA-II सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 68 GoM और 14 EGoM की स्थापना की थी, जिनमें से 9 EGoM और 21 GoM को नई सरकार द्वारा विरासत में मिली थी। भारतीय मीडिया द्वारा इस कदम को "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की मोदी की नीति के साथ संरेखण में बताया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि GoMs और EGoMs "पिछली यूपीए सरकार के दौरान एक प्रतीक और नीतिगत पक्षाघात का एक साधन" बन गए थे। टाइम्स ऑफ़ इण्डिया ने नई सरकार के फैसले को "निर्णय लेने में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के अधिकार को बहाल करने और मन्त्रिस्तरीय योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक कदम" के रूप में वर्णित किया। ग्रामीण विकास, पंचायती राज के प्रभारी और पेयजल और स्वच्छता विभागों के नए नियुक्त कैबिनेट मन्त्री गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को दिल्ली में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कैबिनेट मन्त्री नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन के प्रभारी हैं। 4 जून को मुण्डे के पोर्टफोलियो की देखभाल के लिए राजमार्गों और शिपिंग को सौंपा गया था।
नई भारतीय संसद भवन
यद्यपि आधारशिला रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर ने अदालत में परियोजना के खिलाफ प्राप्त दलीलों के समाधान तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर अपनी पकड़ बनाई। 10 दिसंबर 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन की आधारशिला रखी। समारोह में धार्मिक नेताओं द्वारा किया गया एक अंतर-विश्वास प्रार्थना सेवा शामिल थी। जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले में पर्यावरणीय चिंताओं के लिए सवारों के साथ परियोजना को मंजूरी दे दी गई, और भवन पर काम शुरू किया गया।
राष्ट्रीय ई-शासन योजना
राष्ट्रीय ई-शासन योजना (National e-Governance Plan (NeGP)) भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रानिक माध्यमों से उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बनायी गयी थी।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई। इसके अलावा, 1971 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के भारत - पाकिस्तान युद्ध के रूप में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में स्थिति सख्त हो गया था जगह ले ली। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ" का नारा दिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया था। भारत भी 1974 में बंगाल की खाड़ी में सातवें बेड़े के संयुक्त राज्य अमेरिका तैनाती के जवाब में आंशिक रूप से मुस्कुरा बुद्ध भूमिगत परमाणु परीक्षण, प्रदर्शन किया। बेड़े के लिए पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला करने और विस्तार युद्ध के खिलाफ भारत को चेतावनी दी तैनात किया गया था। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक वृद्धि: 3.3% यह योजना अशोक रूद्र व ए० एस० मान्ने मॉडल पर आधारित थी ।
नरेन्द्र मोदी
अप्रैल 1990 में जब केन्द्र में मिली जुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लायी, जब गुजरात में 1995 के विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। इसी दौरान दो राष्ट्रीय घटनायें और इस देश में घटीं। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथयात्रा जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की मूमिका में नरेन्द्र का मुख्य सहयोग रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित काश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथ यात्रा भी नरेन्द्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई। इसके बाद शंकरसिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमन्त्री बना दिया गया और नरेन्द्र मोदी को दिल्ली बुला कर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केन्द्रीय मन्त्री का दायित्व सौंपा गया।
अतुल्य भारत
भारत विश्व के पाँच शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है। इसीलिए भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में 'अतुल्य भारत' नाम से एक नया अभियान शुरू किया था। सरकार और एक्सपीरियेंस इंडिया सोसायटी ने शुरुआती चरण के पहले तीन माह का खर्च वहन किया था। यह संस्था ट्रैवेल एजेंट्स से जुड़ी हुई है। इस अभियान के तहत हिमालय, वन्य जीव, योग और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय समूह का ध्यान खींचा गया। देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए इस अभियान से संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। देश की पर्यटन क्षमता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने वाला अपने किस्म का यह पहला प्रयास था। पर्यटन के क्षेत्र में विकास इसके पहले राज्य सरकारों के अधीन हुआ करता था। राज्यों में समन्वय के स्तर पर भी बहुत थोड़े प्रयास दिखते थे। देश के द्वार विदेशी सैलानियों के लिए खोलने का काम यदि सही और सटीक विपणन ने किया तो हवाई अड्डों से पर्यटन स्थलों के सीधे जुड़ाव ने पर्यटन क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सैलानी पर्यटन के लिहाज़ से सुदूर स्थलों की सैर भी आसानी से कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों की विमान कंपनियों को देश में उड़ान भरने की इजाज़त ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-06 (दसवीं योजना) के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्घि करने के साथ-साथ बागवानी उत्पादन में वृद्घि करना है। 11 वीं योजना के दौरात भारत सरकार की सहायता का अंश 85 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों का अंशदान 15 प्रतिशत होगा।
मीठड़ी मारवाड़
[[भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र]] : [[चित्र:Photo0662 परप.jpg|thumb|भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत - मीठड़ी मारवाड़]] राजस्थान राज्य की जनता एवम सरकार के मध्य सम्बन्धों को समीपता परदान करनें तथा राजकीय कामों में पारदर्शिता लानें के उदे्दश्य के साथ राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान् [[अशोक गहलोत]] नें [[जोधपुर]] में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र की आधारशिला रख कर [[भारत निर्माण योजना]] को साकार किया। मुख्यमंत्री नें ५ अगस्त २०१२ रविवार को प्रात: [[जोधपुर]] जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र की आधारशिला रखी और शिलान्यास कर एक महत्ती योजना का श्री गणेश किया। यह योजना भारत निर्माण के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा आम आदमी को लाभ पहुँचानें के लिए यह योजना एक कारगर उपागम सिद्ध हो सकती है। यह योजना जनप्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग के साथ आम आदमी तीनों मिलकर समन्वय तथा सामंजस्य बनाकर कार्य करें, के मूल मंत्र पर आधारित है। योजना से राज्य में अब गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के व्यक्तियों को भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधन और शहरों के समान सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है। यह अधिनियम देश में प्रथम बार राजस्थान में लागू किया गया है जिसके तहत आम जनता को उसके निवास स्थान के नजदीक सुनवाई का अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। जनता के समय पर कार्य हों, अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। इसी योजना के तहत मीठड़ी गाँव में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र का निर्माण राजकीय सीनियर सैकण्डरी विध्यालय के सामनें, डीडवाना रोड़ के पश्चिमी पार्श्व में हुआ। नव निर्मित भवन में कार्यालय (चैम्बर), प्रतीक्षा कक्ष एवं निजी सहायक का कमरा, बड़ा प्रतीक्षा हॉल, एकल खिड़की, सुगम एवं शिकायत कक्ष तथा सामान्य शौचालय की सुविधाएँ है। केन्द्र को बहु उपयोगी तथा बहु उद्देशीय स्वरूप देनें के लिए ऑन लाईन व्यवस्था हेतु ब्रॉड बैण्ड इन्टरनेट से जोड़ा गया है तथा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त किया गया है। इस केन्द्र का उदघाटन कृषि मंत्री जो स्थानीय विधायक भी है श्रीमान् [[हरजी राम बुरड़क]] के कर कमलों से हुआ।
विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रीय फाउण्डेशन
2014 में, इसके निदेशक अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और अतिरिक्त प्रधान सचिव पी। के। मिश्रा को भी फाउंडेशन के कर्मचारियों से भर्ती किया गया था। [५] कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय से फाउंडेशन का अनुसरण कर रहे हैं और इसके काम से प्रभावित हैं।
नरेन्द्र मोदी
पार्टी की ओर से पीएम प्रत्याशी घोषित किये जाने के बाद नरेन्द्र मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान तीन लाख किलोमीटर की यात्रा कर पूरे देश में ४३७ बड़ी चुनावी रैलियाँ, ३-डी सभाएँ व चाय पर चर्चा आदि को मिलाकर कुल ५८२७ कार्यक्रम किये। चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने २६ मार्च २०१४ को मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ जम्मू से की और समापन मंगल पांडे की जन्मभूमि बलिया में किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की जनता ने एक अद्भुत चुनाव प्रचार देखा। यही नहीं, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने २०१४ के चुनावों में अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त की। चुनाव में जहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ३३६ सीटें जीतकर सबसे बड़े संसदीय दल के रूप में उभरा वहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी ने २८२ सीटों पर विजय प्राप्त की। काँग्रेस केवल ४४ सीटों पर सिमट कर रह गयी और उसके गठबंधन को केवल ५९ सीटों से ही सन्तोष करना पड़ा। नरेन्द्र मोदी स्वतन्त्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो सन २००१ से २०१४ तक लगभग १३ साल गुजरात के १४वें मुख्यमन्त्री रहे और भारत के १४वें प्रधानमन्त्री बने।
आत्मनिर्भर भारत
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा निर्माण के संबंध में जून 2014 में 'आत्मनिर्भरता' शब्द का प्रयोग किया था । इसके बाद उन्होंने कई बार नारे का इस्तेमाल किया। अगस्त 2014 में उन्होंने आत्मनिर्भरता को डिजिटल इंडिया से जोड़ा । सितंबर 2014 में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बतायें । आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ – अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसंख्यिकी (डेमोग्राफी), माँग।
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे १ अप्रैल, २०१८ को पूरे भारत मे लागू किया गया था। २०१८ के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। १० करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग ५० करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेगें। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( ) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। वर्ष 2015-2016 की समय अवधि में इस योजना के लिए का बजट आवंटित किया गया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थीं। योजना को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए 50000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। पीएमकेएसवाई के प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। इसके अलावा योजना में मंत्रालय, कार्यालयों, संगठनों, अनुसंधान और वित्तीय संस्थानों को एक मंच के तहत जल संग्रहण के निर्माण और पुनर्चक्रण के एक साथ लाने के लिए कहा गया है ताकि पूरे जल चक्र का एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पुरा हो सके। लक्ष्य सभी क्षेत्रों में इष्टतम पानी के बजट के लिए दरवाजे खोलना है। पीएमकेएसवाई के लिए टैगलाइन "प्रति बूंद अधिक फसल" है।
नरेन्द्र मोदी
भारत गणराज्य का 22 वां मंत्रालय, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है जिसका गठन 2019 के आम चुनाव के बाद किया गया था जो 2019 में सात चरणों में हुआ था। चुनाव के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किए गए थे। इसने 17 वीं लोकसभा का गठन किया। रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में BIMSTEC देशों के प्रमुखों को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उनकी दूसरी कैबिनेट में 54 मंत्री शामिल थे और वर्तमान में 51 मंत्री हैं। इससे पहले अरविंद सावंत भी कैबिनेट में थे लेकिन गठबंधन से शिवसेना के टूटने के कारण इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी किसान बिल विरोध के कारण गठबंधन छोड़ दिया था। 8 अक्टूबर 2020 को राम विलास पासवान का निधन हो गया और बाद में उनके बेटे, चिराग पासवान ने जद (यू) के साथ खराब संबंध के कारण गठबंधन छोड़ दिया।
भारत में स्वास्थ्य सेवा
2014 के चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय सँभालने के बाद उनकी सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अनावरण किया जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन के नाम से जाना जाता हैं जिसका मुख्य लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को मुफ्त दवाएं, नैदानिक ​​उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए बीमा उपलब्ध कराना हैं। लेकिन सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कार्यान्वयन के वित्तीय कारणों से देरी हुई।
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी कहा गया, की घोषणा 8 नवम्बर 2016 को रात आठ बजे (भारतीय समयानुसार) भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन के द्वारा की गयी। यह संबोधन टीवी के द्वारा किया गया। इस घोषणा में 8 नवंबर की रात से देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। कुछ खबरों के अनुसार, यह योजना छह महीने पहले बननी शुरू हुई थी। सरकार के इस फैसले की जानकारी केवल कुछ लोगों को थी। ये लोग थे- मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री अरुण जेटली। योजना को लागू करने की प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू हुई थी।
उजाला योजना
उजाला योजना (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA)) भारत सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत कम मूल्य पर एल ई डी बल्ब दिये जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। यह योजना 'बचत लैम्प योजना' के स्थान पर 01 मई2015को भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू की। इस योजना के अन्तर्गत एक वर्ष के अन्दर ही 9 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री हो गयी, जिससे लगभग 550 करोड रूपये के बिजली बिल की बचत हुई। उजाला योजना की तर्ज पर हिमाचल में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की गई है। जो की उजाला योजना का ही लघु रूप है।
नरेन्द्र मोदी
गोआ में भाजपा कार्यसमिति द्वारा नरेन्द्र मोदी को 2014 के लोक सभा चुनाव अभियान की कमान सौंपी गयी थी। १३ सितम्बर २०१३ को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के लिये प्रधानमन्त्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर पार्टी के शीर्षस्थ नेता लालकृष्ण आडवाणी मौजूद नहीं रहे और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की। मोदी ने प्रधानमन्त्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद चुनाव अभियान की कमान राजनाथ सिंह को सौंप दी। प्रधानमन्त्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने के बाद मोदी की पहली रैली हरियाणा प्रान्त के रिवाड़ी शहर में हुई।
ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना
उर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना (Urja Ganga Gas Pipeline Project) का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया था। इसमे उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक 2540 किलोमीटर लम्बाई की एक पाइप लाइन की योजना बनाई गई है। 2012 में प्रकाशित आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक (ईपीडब्ल्यू) के लिए सब्सीडीज नामक एक लेख से पता चलता है कि कि केवल 18 प्रतिशत परिवार ही खाना पकाने के लिए एलपीजी का ईंधन के रूप में खपत करते हैं और बाकी लोग लकड़ी, केरोसीन, गोबर केक आदि जैसे खाना पकाने के अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एलपीजी सब्सिडी को छोड़ने के एक भाग के रूप में प्रधान मंत्री ने 2015 में अयोग्य लोगो से अपने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों को छोड़ने के लिए देश से अपील की ताकि पैसा ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों को छोड़ने के अभियान को ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल किया गया है।
भारत स्वाभिमान न्यास
भारत स्वाभिमान न्यास योग गुरू बाबा रामदेव द्वारा 638365 गाँवों तक योग पहुँचाने के लक्ष्यों को लेकर स्थापित एक न्यास है। यह न्यास ५ जनवरी २००९ को दिल्ली में पंजीकृत कराया गया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, गरीबी, भूख, अपराध, शोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। इस न्यास का प्रमुख उद्देश्य भारत के सोये हुए स्वाभिमान को जगाने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन खड़ा करना है। न्यास स्वयं को गैर राजनीतिक बताता है।
न्याय मित्र योजना
न्याय मित्र, भारत सरकार की एक योजना है जिसमें पूर्व न्यायिक अधिकारी का चुनाव करके उनसे पुराने लम्बित पड़े मुकदमों की सुनवाई कराई जती है और निर्णय दिलवाया जाता है। इन अधिकारियों को 'न्यायमित्र' कहा जाता है। देश में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए सरकार ने न्याय मित्र योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना से देश के 10 वर्ष पुराने मुकदमों का निर्णय शीघ्रता से किया जायेगा और पीड़ित व्यक्ति को जल्दी न्याय प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। यह योजना भारत के 227 जिलों में प्रारम्भ की गयी है।
मीठड़ी मारवाड़
राजस्थान राज्य की जनता एवम सरकार के मध्य सम्बन्धों को समीपता परदान करनें तथा राजकीय कामों में पारदर्शिता लानें के उदे्दश्य के साथ राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान् अशोक गहलोत नें जोधपुर में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र की आधारशिला रख कर भारत निर्माण योजना को साकार किया। मुख्यमंत्री नें ५ अगस्त २०१२ रविवार को प्रात: जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र की आधारशिला रखी और शिलान्यास कर एक महत्ती योजना का श्री गणेश किया। यह योजना भारत निर्माण के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा आम आदमी को लाभ पहुँचानें के लिए यह योजना एक कारगर उपागम सिद्ध हो सकती है। यह योजना जनप्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग के साथ आम आदमी तीनों मिलकर समन्वय तथा सामंजस्य बनाकर कार्य करें, के मूल मंत्र पर आधारित है। योजना से राज्य में अब गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के व्यक्तियों को भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधन और शहरों के समान सुविधाएं उपलब्ध होने लगी है। यह अधिनियम देश में प्रथम बार राजस्थान में लागू किया गया है जिसके तहत आम जनता को उसके निवास स्थान के नजदीक सुनवाई का अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। जनता के समय पर कार्य हों, अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। इसी योजना के तहत मीठड़ी गाँव में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रभारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र«a href="http%3A//pib.nic.in/newsite/erelease.aspx%3Frelid%3D52028/"> का निर्माण राजकीय सीनियर सैकण्डरी विध्यालय के सामनें, डीडवाना रोड़ के पश्चिमी पार्श्व में हुआ। नव निर्मित भवन में कार्यालय (चैम्बर), प्रतीक्षा कक्ष एवं निजी सहायक का कमरा, बड़ा प्रतीक्षा हॉल, एकल खिड़की, सुगम एवं शिकायत कक्ष तथा सामान्य शौचालय की सुविधाएँ है। केन्द्र को बहु उपयोगी तथा बहु उद्देशीय स्वरूप देनें के लिए ऑन लाईन व्यवस्था हेतु ब्रॉड बैण्ड इन्टरनेट से जोड़ा गया है तथा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को नियुक्त किया गया है। इस केन्द्र का उदघाटन कृषि मंत्री जो स्थानीय विधायक भी है श्रीमान् हरजी राम बुरड़क के कर कमलों से हुआ।
२८ जुलाई
2018 - को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली में प्रधानमंत्री कौशल केन्‍द्र का शुभारंभ किया।
आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत (अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ: ) देश में अर्थव्यवस्था दृष्टि और अर्थव्यवस्था विकास के संबंध में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस संदर्भ में, इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने, और स्व-उत्पादक होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमन्त्री और मन्त्रिपरिषद ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, 24 मई 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए और मन्त्रिपरिषद से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के पद सम्भालने तक जारी रहें। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे में सुधार करके और इण्टरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने या देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इण्टरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। डिजिटल इण्डिया में तीन मुख्य घटक होते हैं: सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना, और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।
नरेन्द्र मोदी
मुख्यमन्त्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिये जो महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रारम्भ कीं व उन्हें क्रियान्वित कराया, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-
मेक इन इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 25 सितंबर, 2014 को शुरू की "भारत में बनाओ।" [1] 29 दिसंबर 2014, एक कार्यशाला औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जो मोदी, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ही विभिन्न उद्योग के नेताओं ने भाग लिया द्वारा आयोजित किया गया था। [2]
सौभाग्य योजना
सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है।इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिन्होंने कहा था कि दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया को पूरा करना है। 2011 के सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के माध्यम से पहचाने जाने वाले कुछ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए पात्र होंगे, जबकि अन्य से ₹ ५०० फीस भुगतान की जायेगी। १६ नवंबर २०१ को सरकार ने योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए एक वेबसाइट saubhagya.gov.in लॉन्च की। परियोजना का कुल परिव्यय रुपये 16, 320 करोड़ है जबकि सकल बजटीय सहायता (GBS) रुपये 12,320 करोड़ है। लाभार्थी परिवार को एक एलईडी लाइट, एक डीसी पावर प्लग मिलेगा। इसमें 5 साल के लिए मीटर की मरम्मत और रखरखाव भी शामिल है।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
मोदी सरकार ने प्रशासन के पहले वर्ष में कई नागरिक समाज संगठनों और विदेशी गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच शुरू की। जांच, इस आधार पर कि ये संगठन आर्थिक विकास को धीमा कर रहे थे, एक चुड़ैल के रूप में आलोचना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता संगठन मेडिसिन्स सेन्स फ्रंटियर उन समूहों में शामिल थे जिन्हें दबाव में रखा गया था। प्रभावित अन्य संगठनों में सिएरा क्लब और अवाज़ शामिल थे। सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए। इसने मोदी की कार्यशैली को लेकर भाजपा के भीतर असंतोष पैदा किया और इंदिरा गांधी की शासन शैली की तुलना की।