जर्मनवॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक २०१९ जारी किया है, जिसमें चीन को कौनसा स्थान मिला है?
वैश्विक शांति सूचकांक
2019 की GPI रिपोर्ट के अनुसार आइसलैण्ड, न्यूज़ीलैण्ड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क सबसे अधिक शान्तिपूर्ण और अफ़गानिस्तान, सीरिया, दक्षिण सूडान, यमन और इराक सबसे कम शान्तिपूर्ण देश हैं। 2019 में भारत 141वे स्थान पर है, जो 2018 की रैंकिंग से चार स्थान नीचे है। तुलनात्मक रूप से चीन 110वे, अमेरिका 128वे और पाकिस्तान 153वे स्थान पर हैं।
नई दिल्ली
नई दिल्ली की जलवायु, गर्म अर्द्ध शुष्क जलवायु ( कोपेन "BSh") तथा शुष्क-शीतकालीन आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु ( कोपेन "Cwa") की सीमा पर है। यहाँ गर्मी और सर्दियों दोनों के तापमान और वर्षा के संदर्भ में उच्च भिन्नता होती है। गर्मियों में तापमान से लेकर सर्दियों में लगभग तक होता है। यहाँ की जलवायु, अन्य नम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के शहरों से काफ़ी अलग है। यहाँ धूल की आंधी के साथ लंबी और बहुत गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है, अपेक्षाकृत शीत ऋतु, सूखी और धुंध के साथ, हल्की सर्दियो वाली होती है। ग्रीष्मकाल के बीच में होने वाले मानसून के मौसम के साथ, ग्रीष्मकाल शुरुआती अप्रैल से अक्टूबर तक होता है, शीतकाल नवंबर के माह से शुरू होता है तथा जनवरी में सबसे अधिक सर्दी होती है। यहाँ का वार्षिक औसतन तापमान लगभग है, जबकि मासिक दैनिक औसतन तापमान लगभग के बीच होता है। नई दिल्ली का उच्चतम तापमान , 26 मई 1998 को दर्ज किया गया, जबकि अब तक का सबसे कम तापमान 11 जनवरी 1967 को दर्ज किया गया, दोनों ही तापमान इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे(पूर्व पालम हवाई अड्डा) पर दर्ज किए गए है। औसतन वार्षिक वर्षा है, जिसमें से अधिकांशतः जुलाई और अगस्त माह में मानसून के दौरान होती है।  2015 के, मर्सर के, वार्षिक जीवन की गुणवत्ता के 230 शहरों के सर्वेक्षण मे, खराब हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण के कारण, नई दिल्ली 154वें स्थान पर थी। 2014 मे, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जाँचे गए दुनिया के 1600 शहरों मे, नई दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। 2016 में, संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने नई दिल्ली को पृथ्वी के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सूचीबद्ध किया। सर्दियों के दौरान, नई दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत अधिक बढ जाता है, इसको कम करने के प्रयास में, दिसंबर 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा कारों के लिए, विषम और सम संख्या वाली लाइसेंस प्लेट सिस्टम का उपयोग करके, एक अस्थायी वैकल्पिक दिन यात्रा की योजना घोषित की गई। इसके साथ ही, ट्रकों को रात 11 बजे के बाद ही, दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। इस प्रतिबंध को परीक्षण के रूप में, 1 जनवरी 2016 से 15 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए लागू करने की योजना बनाई गई थी। प्रतिबंध सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच लागू किया गया और रविवार को यातायात में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। प्रतिबंध अवधि के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ा दिया गया।
क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में है। दिसम्बर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया।
चीनी विकिपीडिया
चीनी विकिपीडिया के योगदानकर्ता विविध पृष्ठभूमि के हैं। मार्च २००५ के आँकड़ों के अनुसार ४६% प्रयोक्ता मुख्यभूमि चीन से हैं, २२% उत्तर अमेरिका से, १२% ताइवान से, ९% हाँगकाँग से, ३% जापान से, ३% यूरोप से, २% दक्षिणपूर्व एशिया से और ३% शेष अन्य क्षेत्रों से हैं। चीनी विकिपीडिया पर अधिकतर लेख चीन-सम्बन्धित विषयों पर हैं। इस क्षेत्र के भीतर भी हाँगकाँग, ताइवान और मुख्यभूमि चीन के समृद्ध पूर्वी तट के प्रान्तों पर लेख अधिक विवरणों के साथ हैं।
नाभिकीय ऊर्जा
चीन की 100 से ज्यादा संयंत्र बनाने की योजना है, जबकि अमेरिका में इसके आधे रिएक्टरों के लाइसेंस को लगभग 60 वर्षों के लिए पहले ही विस्तारित कर दिया गया है और 30 नए रिएक्टर बनाने की योजना विचाराधीन है। इसके अलावा, US NRC और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने हलके पानी के रिएक्टर की स्थिरता में अनुसंधान शुरू किया है जिससे रिएक्टर लाइसेंस को 60 साल से अधिक के विस्तार की अनुमति मिलने की आशा है, 20 साल की वृद्धि के साथ, बशर्ते कि सुरक्षा को बनाए रखा जाए, क्योंकि रिएक्टरों को वापस करने के द्वारा गैर-CO2-उत्सर्जन उत्पादन क्षमता "अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती दे सकती है, जिससे संभावित रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है".  2008 में, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का पूर्वानुमान है कि 2030 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता दुगुनी हो सकती है, हालांकि बिजली उत्पादन के परमाणु हिस्से को बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा।
देपसंग मैदान
2020 चीन-भारत गतिरोध के दौरान, डेपसांग बुल को फिर से उन क्षेत्रों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया था जहां चीन ने अपने दावों को बढ़ाया था। यह पता चला कि चीनी सैनिक 2017 के बाद से भारतीय गश्त को राकी नाला घाटी के पास "टोंटी" नामक स्थान के पास आगे बढ़ने से रोक रहे थे। [62] फरवरी 2021 में पैंगॉन्ग झील में गतिरोध के समाधान के बाद, यह बताया गया कि चीन ने डिप्संग में अपने पदों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। [63] कई मीडिया आउटलेट ने बताया कि यह भारत के लिए 250 - 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नुकसान हुआ। डेपसांग में LOP (पैट्रोलिंग की लाइन) LAC (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) के पश्चिम में ज्यादा है। भारतीय गश्ती दल पहले डिप्संग में एलओपी (गश्त बिंदु 10-13) तक जाते हैं जो 250 वर्ग किमी के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एलएसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि सेना के नक्शे पर चिह्नित किया गया है), यह एक है 900 वर्ग किमी का नुकसान।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
Catastrophes से उत्पन्न में वृद्धि चरम मौसम () मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व बढ़ाने के द्वारा और कारण हैं प्रत्याशित भविष्य बढ़ जाती है उसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन के बजाय सामाजिक परिवर्तन का प्रभुत्व है। इस विश्व मौसम विज्ञान संगठन () कि "यद्यपि वहाँ दोनों के लिए और तिथि के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जलवायु रिकार्ड में एक detectable anthropogenic संकेत के अस्तित्व, नहीं फर्म के खिलाफ निष्कर्ष इस बिंदु पर बनाया जा सकता है साक्ष्य बताते हैं।" वे यह भी कहा है कि "कोई व्यक्तिगत उष्णकटिबंधीय चक्रवात सीधे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है स्पष्ट किया।" हालांकि, Hoyos "एट अल." (2006) श्रेणी 4 की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति और समुद्र सतह के तापमान में इस रुझान की अवधि 1970-2004 के लिए सीधे 5 hurricanes लिंक कर लिया है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
Stern Review () संभावित आर्थिक प्रभाव पर एक व्यापक रूप से प्रचारित रिपोर्ट है ; यह सुझाव देती है कि दुनिया भर में अत्यधिक कठोर मौसम कम हो सकता है, कुल domestic product एक प्रतिशत तक बड़ सकता है और बुरी से बुरी हालत में प्रति व्यक्ति () खपत 20 प्रतिशत गिर सकती है। इस रिपोर्ट की पद्धति और निष्कर्ष की कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना की है, मुख्यतः इसमे जो धारणाए हैं उनकी जैसे की छूट () और इसकी स्थितियों के विकल्प, जबकि अन्य ने आर्थिक जोखिम की गणना का समर्थन किया है, चाहे वे उनकी संखयों से सहमत नहीं है
वनोन्मूलन
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, जहाँ बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हो चुका है, सरकार ने कहा है कि हर समर्थ नागरिक जो ११ से ६० साल की उम्र के बीच का है, उसे हर साल ३ से ५ पेड़ लगाने चाहिए या अन्य वन सेवाओ में इसी के समकक्ष मात्र में कुछ काम करने चाहिए। सरकार का दावा है कि १९८२ के बाद से चीन में कम से कम १ बिलियन पेड़ लगाये जा चुके हैं। अब इसकी और जरुरत नहीं है, लेकिन चीन में १२ मार्च को हर साल प्लांटिंग होलीडे () के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा, इससे चीन की ग्रीन वॉल () परियोजना की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य है पेड़ लगाकर गोबी रेगिस्तान के विस्तार को रोकना.हालांकि, लगाने के बाद बहुत अधिक (लगभग ७५ प्रतिशत तक) पेड़ों के मर जाने के कारण परियोजना बहुत अधिक सफल नहीं हुई है, और प्रत्यास्थ प्रणाली () के माध्यम से नियमित रूप से कार्बन की क्षतिपूर्ति एक बेहतर विकल्प होगा। १९७० के बाद से चीन में वन क्षेत्र में ४७ मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में चीन की कुल भूमि के ४.५५ प्रतिशत भाग में लगभग ३५ बिलियन पेड़ों की संख्या में वृद्धि हुई है। दो दशकों पहले वन आवरण १२ प्रतिशत था, जो अब १६.५५ प्रतिशत हो गया है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
इस में वैज्ञानिक सहमति आईपीसीसी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट () कि "Anthropogenic वार्मिंग कि अचानक हैं या अपरिवर्तनीय, के आधार पर कुछ प्रभाव का कारण बन सकता है दर और जलवायु परिवर्तन के परिमाण." ध्रुवीय भूमि पर बर्फ की चादर आंशिक हानि, coastlines में बड़े परिवर्तन और समुद्र स्तर की वृद्धि के मीटर अंतर्निहित सकता है कम का सैलाब-क्षेत्रों झूठ बोल, नदी का डेल्टा और कम झूठ बोल द्वीपों में सबसे बड़ी प्रभावों के साथ.इस तरह के बदलाव आ जाते हैं अनुमानित हज़ार साल का समय पैमाने पर है, लेकिन होने के लिये सदी समय पैमाने पर और अधिक तेजी से समुद्र का स्तर बढ़ नहीं किया जा सकता है अपवर्जित. जलवायु परिवर्तनकी वजह से कुछ उल्टे प्रफ्हाव हो सकते है वहाँ माध्यम विश्वास है कि लगभग 20—प्रजातियों में से 30% से अभी तक विलुप्त होने के खतरे में वृद्धि होने की संभावना का आकलन कर रहे हैं अगर वैश्विक औसत में बढ़ जाती है वार्मिंग (1980-1999) के सापेक्ष 1.5-2.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। के रूप में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के बारे में 3.5 डिग्री सेल्सियस, मॉडल अनुमानों से अधिक है विश्व भर में प्रजातियों का मूल्यांकन के (40-70%) महत्वपूर्ण extinctions का सुझाव देते हैं। 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि, उत्सर्जन के पैमाने पर हाइड्रोजन सल्फाइड () के कारण सल्फेट-जीवाणुओं को कम करने () एक गंभीर द्वारा कारण हो सकता है anoxic घटना ()। इस पर प्रतिकूल समुद्री ecologies को प्रभावित करेगा।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
विवाद का एक और मुद्दा है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं () जैसे भारत और चीन से कैसी उम्मीद की जानी चाहिए की वेह अपने उत्सर्जन को कितना कम करें। हाल की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के सकल राष्ट्रीय का बढ़ना खाद्य जालियाँ () और मनाव समाज, जो की समुद्र पर निर्भर करता है, को खतरे में दाल सकता है।
मेक इन इंडिया
भारत, व्यापार सूचकांक जून 2014 और जून 2015 में भारत से इस अवधि को कवर करने के लिए विश्व बैंक के 2016 आराम में 189 देशों की 130 से बाहर 2015 सूचकांक में 134 वें स्थान पर था शुमार है। [19]
वनोन्मूलन
दक्षिण पूर्व एशियावनों की क्षति की गति बहुत तीव्र है, यह दुनिया के सबसे बड़े जैव विविध होट स्पोट्स में दूसरे स्थान पर है। एफएओ द्वारा संचालित की गयी २००५ रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया के बाद वियतनाम में प्राथमिक वनोन्मूलन की दर सबसे ज्यादा है।फिलिपीनद्वीपसमूह () के ९० प्रतिशत से अधिक पुराने वर्षा वनों को काटा जा चुका है।
उत्सर्जन व्यापार
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 2005 में अस्तित्व में आई. संधि में, अधिकांश विकसित देश, छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के अपने उत्सर्जन के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्यों के लिए सहमत हो गए। उत्सर्जन कोटा ("नियत मात्रा" के रूप में ज्ञात) पर, शामिल प्रत्येक 'अनुलग्न 1' देश राजी हो गया, जिसके तहत समग्र उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करके 2012 के अंत तक 5.2% करने का इरादा था। अनुलग्न I के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने इस संधि की पुष्टि नहीं की है और इसलिए वह इसके द्वारा बाध्य नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल का अनुमान है कि क्योटो प्रतिबद्धता अवधि के भीतर, व्यापार के माध्यम से अनुपालन के वित्तीय प्रभाव को व्यापार करने वाले देशों के मध्य GDP के 0.1-1.1% के बीच सीमित किया जाएगा.
उद्योग सहजता सूचकांक
जून 2013 में, विश्व बैंक के अध्यक्ष और दक्षिण अफ्रीका के ट्रेवर मैनुअल की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र पैनल ने एक समीक्षा जारी की, जिसमें रिपोर्ट और सूचकांक के गलत होने की संभावना और संकेतकों और सूचना आधार की संकीर्णता के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। डेटा संग्रह पद्धति, और सहकर्मी समीक्षा की कमी। इसने सिफारिश की कि रिपोर्ट को बरकरार रखा जाए, लेकिन समग्र रैंकिंग को हटा दिया जाए और एक सहकर्मी-समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया जाए (अन्य बातों के अलावा)। पेइंग टैक्स और एम्प्लॉयिंग वर्कर्स के विषयों के बारे में, इसने उल्लेख किया कि "उत्तरार्द्ध को पहले ही रिपोर्ट की रैंकिंग से बाहर रखा गया है। जबकि व्यापार करने के इन पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक प्रेरक मामला है, बैंक को सावधानीपूर्वक सही विचार करने की आवश्यकता होगी। इन क्षेत्रों के विनियमन और कानूनी वातावरण का आकलन करने का तरीका अगर इन संकेतकों को बनाए रखा जाए। "[22]
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान करने की कोशिश की है कि दुनिया भर के जलवायु परिवर्तन से कुल कितनी आर्थिक क्षति होगी अभी तक इस तरह के अनुमान कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल पाए हैं, 100 अनुमानों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया की आंकडे अमरीकी डॉलरप्रति टन कार्बन -10 (टीसी) (अमेरिकी डॉलर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड -3) लेकर अमरीकी डॉलर350/tC (95 अमेरिकी डॉलर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड) तक हैं, इनकी औसत 43 अमेरिकी डॉलर प्रति टन कार्बन (12 अमेरिकी डॉलर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड) . निकलती है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
चीन और भारत, हालांकि इसके प्रावधानों से अछूते हैं, ने क्योटो प्रोटोकोल की विकासशील देशों () के रूप में इसकी तस्दीक़ की हैहाल के कुछ अध्ययन के अनुसार चीन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अमरीका को भी मात दे दी है। चीनी प्रीमियर वेन जियाबाओ () ने अपने देश से कहा है कि वह प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग है। से निपटने के लिए अपने प्रयास दुगने कर दे।
जलवायु वर्गीकरण
जलवायु वर्गीकरण प्रणाली, जलवायु के आधार पर विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने की प्रणाली है। चूँकि किसी स्थान की जलवायु और वहाँ की जैवकी में घनिष्ट सम्बन्ध है, इस कारण जलवायु वर्गीकरण करते समय जैविकी को भी ध्यान में रखा गया है। नीचे जलवायु वर्गीकरण की प्रमुख प्रणालियाँ दी गयीं हैं जिनमें से कोपेन जलवायु वर्गीकरण सम्भवतः सबसे अधिक प्रचलित है।
उत्सर्जन व्यापार
ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने गार्नौट जलवायु परिवर्तन समीक्षा को गठित किया, एक क्षमतावान उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के तंत्र पर प्रो॰ रॉस गार्नौट द्वारा एक अध्ययन. इसकी अंतरिम रिपोर्ट 21 फ़रवरी 2008 में जारी की गई। इसने एक उत्सर्जन व्यापार योजना की सिफारिश की जिसमें परिवहन शामिल है लेकिन कृषि नहीं और कहा कि कार्बन प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन परमिट को प्रतिस्पर्धी रूप से बेचा जाना चाहिए और मुफ्त आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इसने पाया कि ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होगी और कहा कि कम आय वाले परिवारों को मुआवजा की आवश्यकता होगी। इसने, निम्न उत्सर्जन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए और अधिक समर्थन की सिफारिश की और इस तरह के अनुसंधान की देखरेख करने के लिए एक निकाय होने की बात कही. इसने कोयला खनन क्षेत्रों के लिए संक्रमण सहायता की जरूरत की भी पहचान की।
आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन दो 2019
हांगकांग और पापुआ न्यू गिनी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2018 में निचले दो स्थानों पर समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें डिवीजन टू टूर्नामेंट के लिए फिर से सौंप दिया गया और इस प्रक्रिया में अपना एकदिवसीय दर्जा खो दिया। वे कनाडा और नामीबिया में शामिल हो गए, जो आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन दो 2018 टूर्नामेंट में क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे, और ओमान और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्होंने आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2018 टूर्नामेंट से पदोन्नति हासिल की।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
ओबामा प्रशासन के 2011 के यूएस "पिवट टू एशिया" ने मध्य पूर्वी/यूरोपीय क्षेत्र से दूर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में संसाधनों और प्राथमिकताओं के एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व किया और अमेरिका ने पूर्वी एशियाई देशों में भारी निवेश करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के करीब। धुरी में ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते में नेतृत्व करना और दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर चीनी दावों को खारिज करना भी शामिल था। पूर्वी-चीन की ओर अमेरिकी नीति के बदलाव को आम तौर पर इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने के लिए एक कदम के रूप में देखा गया था। जुलाई 2013 में, जब ओबामा ने सुसान राइस को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया, तो राइस ने चीन के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाने की मांग की।
ग्रीनहाउस गैस
विश्व बैंक ने [[१५ सितंबर]], [[२००९]] को वर्ष २०१० विश्व विकास रिपोर्ट विकास व जलवायु बदलाव जारी की एक रिपोर्ट में विकसित देशों को ग्रीस हाउस गैस का उत्सर्जन घटाने और विकासशील देशों को संबंधित धनराशि व तकनीकी सहायता प्रदान करने को कहा है। जलवायु परिवर्तन के पूरे समाधान के लिए भावी कई दशकों में विश्व ऊर्जा ढाँचे में बदलाव लाना पड़ेगा। रिपोर्ट में चेतावनी दी गयी है कि वर्तमान वित्तीय संकट के बीच जलवायु परिवर्तन सवाल की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। [[श्रेणी:जलवायु परिवर्तन]] [[श्रेणी:जलवायु परिवर्तन कारक]] [[श्रेणी:ग्रीनहाउस गैसे| ]] [[श्रेणी:कार्बन]] [[श्रेणी:हिन्दी विकि डीवीडी परियोजना]]
जल प्रदूषण
जल प्रदूषण एक प्रमुख वैश्विक समस्या है। इसके लिए सभी स्तरों पर चल रहे मूल्यांकन की और जल संसाधन नीति में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि जल प्रदूषण के कारण पूरे विश्व में कई प्रकार की बीमारियाँ और लोगों की मौत भी हो रही है। इसके कारण लगभग प्रतिदिन 14,000 लोगों की मौत हो रही है। जिसमें 580 लोग भारत के हैं। चीन में शहरों का 90 प्रतिशत जल प्रदूषित होता है। वर्ष 2007 में एक जानकारी के अनुसार चीन में 50 लाख से अधिक लोग सुरक्षित पेय जल की पहुँच से दूर हैं। यह परेशानी सबसे अधिक विकसित देशों में होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 45 प्रतिशत धारा में बहते जल, 47 प्रतिशत झील, 32 प्रतिशत खाड़ी के जल के प्रति वर्ग मील को प्रदूषित जल के श्रेणी में लिया गया है। चीन में राष्ट्रीय विकास विभाग के 2007 में दिये बयान के अनुसार चीन की सात नदी में जहरीला पानी है, जिससे त्वचा को हानि होती है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
वहाँ है और कुछ सबूत है कि ग्लोबल वार्मिंग स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों से कार्बन के नुकसान का कारण हो सकता है, की वृद्धि करने के लिए अग्रणी भविष्यवाणियों की गई है वायुमंडलीय CO स्तरों.कई जलवायु मॉडलों ने 21 वीं सदी के माध्यम से इस तरह के तापमान में वृद्धि करने के लिए स्थलीय कार्बन चक्र की प्रतिक्रिया के द्वारा त्वरित किया जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का संकेत.इस में सभी 11 मॉडलों C4MIP () अध्ययन में पाया गया कि के एक बड़े अंश anthropogenic CO अगर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है एयरबोर्न रहेगी.इस बीस के अंत-पहली सदी, से इस अतिरिक्त CO 20 और 200 के बीच के दो चरम मॉडलों के लिए पीपीएम विविध, इस मॉडल 50 और 100 के बीच पीपीएम झूठ बोल के बहुमत.उच्च CO स्तरों एक अतिरिक्त जलवायु के तापमान में वृद्धि 0.1 और 1.5 डिग्री के बीच ° सी. लेकर करने का नेतृत्व किया लेकिन, वहां अभी भी इन भावनाओं की भयावहता पर एक बड़ी अनिश्चितता थी। जबकि तीन महासागर करने के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया आठ मॉडल, अधिकांश देश के लिए परिवर्तन की ठहराया.इन मामलों में मजबूत feedbacks कार्बन की वृद्धि हुई श्वसन करने के लिए मिट्टी से उच्च अक्षांश भर में होने वाले हैं उदीच्य जंगलों () उत्तरी गोलार्द्ध के। विशेष में एक मॉडल (HadCM3 ()) एक माध्यमिक कार्बन चक्र प्रतिक्रिया के ज्यादा के नुकसान के कारण का संकेत अमेज़न rainforest () उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका पर काफी कम तेज़ी से प्रतिक्रिया में.जबकि मॉडल किसी भी स्थलीय कार्बन चक्र राय के बल पर सहमत नहीं है, तो वे एक ग्लोबल वार्मिंग में तेजी होती किसी भी ऐसी राय का सुझाव देते हैं।
इस्पात उत्पादन के आधार पर देशों की सूची
2018 में, विश्व में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन 1808.6 मिलियन टन (१,८०,८६,००,००० टन) था। वर्तमान में चीन सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, जिसका 2018 में विश्व इस्पात उत्पादन का 51.3% हिस्सा रहा। 2008, 2009, 2015 और 2016 में वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादक देशों के अधिकांश हिस्सों में उत्पादन घट गया। 2010 और 2018 में यह फिर से बढ़ने लगा।
नेपाल-चीन संबंध
नवंबर २०१९ में, नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने नेपाल के चार जिलों (संभुस्वाभा, रसुवा, सिंधुपालचोक और हमला) में ३६ हेक्टेयर पर चीनी अतिक्रमण की सूचना दी और यह भी कहा कि और भी कई सौ हेक्टेयर जमीन खोने का खतरा था। नेपाल के कृषि विभाग के दस्तावेज ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़क विकास परियोजनाओं की रिपोर्ट की है, जिससे अरुण नदी अपने मार्ग को बदल सकती हैं और नेपाल के उत्तरी क्षेत्रों में चीन की सीमा का विस्तार कर सकती हैं। और चेतावनी दी कि अगर और भी नदियाँ बदलती रहेंगी तो और भी नेपाली भूमि चीनियों द्वारा अतिक्रमण की जाएगी।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
In 2007, higher incentives for farmers to grow non-food biofuel () crops combined with other factors (such as rising transportation costs, climate change (), growing consumer demand in China and India, and population growth ()) to cause food shortages () in Asia, the Middle East, Africa, and Mexico, as well as rising food prices around the globe. दिसम्बर 2007 तक, 37 देशों में खाद्य संकट का सामना करना पड़ा और २० खाने की दिकत आयी इनमें से कुछ की कमी के परिणामस्वरूप खाना दंगों () और यहां तक घातक भाग दौड़ एथिह्हस की वजह से वयापार () की वजह से जादातर शेर समुद्र के तट () पर है और उन्हे (बढ़ती समुद्र के स्तर तक) फिर से बानाने के लिये काफी लगत आयेगी जो देश तट के पास है वह जादा प्रभावित होंगे जैसे की बंगलादेश और नीदरलैंड्स जो की सबसे जादा प्रभावित होंगे बाढ़ की वजह से और उन्हे रूकने मैं जो लगत ए गी उसमें फिर भी, 180 192 नदी के किनारे का दुनिया भर के देशों में, तटीय सुरक्षा के कम से कम 0.1% लागत होगा देश के सकल घरेलू उत्पाद. मैं
लैंगिक असमानता
विश्व आर्थिक मंच ने पंद्रहवीं वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें एक सौ छप्पन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे मुख्य संकेतकों व लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि इस सूचकांक में आइसलैंड, फ़िनलैंड, नार्वे, न्यूज़ीलैंड और स्वीडन शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं, जबकि लैंगिक समानता के मामले में यमन, इराक और पाकिस्तान सबसे फिसड्डी देश साबित हुए। हालांकि यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में भी लैंगिक समानता की तस्वीर कोई अच्छी नहीं है। इस सूचकांक में भारत पिछले साल के मुकाबले अट्ठाईस पायदान फिसल कर एक सौ चालीसवें स्थान पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में लैंगिक समानता के मामले में भारत एक सौ तिरपन देशों की सूची में एक सौ बारहवें स्थान पर था। इससे पहले वर्ष 2006 में जब पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तब इस सूचकांक में भारत अनठानबेवें स्थान पर था। जाहिर है, लैंगिक समानता के मामले में पिछले डेढ़ दशक में भारत की स्थिति लगातार खराब होती गई है। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता के मामले में भारत का स्थान इक्यावनवां है। इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने में भारत को अभी एक सदी से ज्यादा वक्त लग जाएगा। पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करके ही राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लैंगिक असमानता अभी तिरसठ फीसद से ज्यादा है। लैंगिक असमानता न केवल महिलाओं के विकास में बाधा पहुंचाती है, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। स्त्रियों को समाज में उचित स्थान न मिले तो एक देश पिछड़ेपन का शिकार हो सकता है। लैंगिक समानता आज भी वैश्विक समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
नहीं 2008-04-29 (), एक यूनिसेफ () ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही दुनिया की सबसे कमजोर बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहे है और यह अधिक कठिन संयुक्त राष्ट्र को पूरा करने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ()। 'मैं रूकावट दाल रहे है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साफ पानी () और खाद्य आपूर्ति (), अफ्रीका और एशिया में विशेष रूप से. कम हूँ जायेगे आपदाओं, हिंसा और रोग ज़्यादा अकसर हो करने के लिए और तीव्र और अधिक बेरंग विश्व के गरीब बच्चों के भविष्य बनाने की उम्मीद कम कर रहे है।
वैश्विक भूख सूचकांक
2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भूख के कई पहलुओं के आधार पर एक संख्यात्मक स्कोर बताकर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक भूख का एक बहुआयामी उपाय प्रस्तुत किया गया है। इस GHI स्कोर के आधार पर यह देशों को रैंक करता है और पिछले वर्षों के परिणामों के साथ वर्तमान स्कोर की तुलना करता है। 2000 के से चलती आई गिरावट के बाद, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भूख की स्थिति मध्यम और गंभीर के बीच है। कई देशों में 2000 के बाद से भूख में कमी आई है, लेकिन कुछ देशों में हालत या तो सुधरी नहीं है, या बदतर हो गई है।
झंग
जलवायु
चीनी जनवादी गणराज्य
चीन अपनी समृद्धि का मूल्य पर्यावरण क्षति के रूप में भी चुका रहा है। अग्रणी चीनी पर्यावरण प्रचारक मा जून ने चेताया है कि जल प्रदूषण चीन के लिए सबसे गम्भीर खतरों में से एक है। जल संसाधन मन्त्रालय के अनुसार, लगभग ३० करोड़ चीनी असुरक्षित पानी पी रहे हैं। यह जल की कमी के संकट को और अधिक दबावी बना देता है, जबकि चीन ६०० में से ४०० नगर जल की कमी से जूझ रहे हैं।
प्रबुद्ध नगर
द इकोनॉमिस्ट के साथ एक लेख में, [113] एक वर्तमान प्रमुख स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में बताया गया है: “कोपेनहेगन में, दुनिया भर के कई शहरों में, हवा की गुणवत्ता के एजेंडे में उच्च स्तर पर है जब यह लिवबिलिटी की बात आती है, जिसमें 68 प्रतिशत नागरिक बैठते हैं। उच्च महत्व के रूप में जब यह आता है कि उनके शहर को आकर्षक बनाता है। प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने के लिए, कोपेनहेगन सॉल्यूशंस लैब वर्तमान में Google के साथ काम कर रही है और शहर के चारों ओर वायु गुणवत्ता का एक हीटमैप बनाने के लिए अपनी स्ट्रीटव्यू कार में निगरानी उपकरण स्थापित किए हैं। यह जानकारी साइकिल चालकों और जॉगर्स को सर्वोत्तम वायु गुणवत्ता वाले मार्गों की योजना बनाने में मदद करेगी। परियोजना भविष्य की एक झलक भी देती है, जब इस तरह की जानकारी पूरे शहर में सेंसर द्वारा वास्तविक समय में एकत्र की जा सकती है और ट्रैफ़िक प्रवाह डेटा से टकरा सकती है। ”
चीनी जनवादी गणराज्य
चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इतना विशाल भूभाग होने के कारण, देश के भीतर विविध भूप्रकार और मौसम क्षेत्र पाए जाते हैं। पूर्व में, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर से लगते जलोढ़ मैदान हैं। दक्षिण चीन सागर से लगता तटीय क्षेत्र पर्वतीय भूभाग वाला है और दक्षिण चीन क्षेत्र पहाड़ियों और टीलों से सघन है। मध्य पूर्व में नदीमुख-भूमि क्षेत्र (डेल्टा) है जो दो नदियों पीली नदी और यांग्त्ज़े से मिलकर बना है। अन्य प्रमुख नदियाँ हैं पर्ल, मेकॉन्ग, ब्रह्मपुत्र, अमूर, हुआई हे और श़ी जीयांग।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
इस सैन्य सलाहकार बोर्ड (), सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल और एडमिरलों के एक पैनल और जलवायु के खतरे बदलें एक रिपोर्ट "राष्ट्रीय सुरक्षा हकदार जारी की."रिपोर्ट में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, पहले से ही अस्थिर क्षेत्रों में एक "खतरा गुणक" के रूप में सेवारत विशेष में सुरक्षा प्रभाव पड़ेगा भविष्यवाणी. ब्रिटेन के विदेश सचिव ()मार्गरेट बेकेट () ने "कहा कि एक अस्थिर जलवायु कुछ प्रवासी दबावों और संसाधनों के लिए प्रतियोगिता जैसे संघर्ष के कोर ड्राइवरों, के ख़राब करेगा का तर्क है।" और कई सप्ताह पहले, अमेरिकी सीनेटरों चक Hagel () (आर-नायब) और रिचर्ड Durbin () (D-आईएल) अमेरिकी कांग्रेस में है कि संघीय खुफिया एजेंसियों एक पर सहयोग करने की आवश्यकता होगी एक बिल पेश राष्ट्रीय खुफिया अनुमान () सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का.
वनोन्मूलन
यू एन एफ ऐ ओ () के पास उपलब्ध वनोन्मूलन के सर्वोत्तम लम्बे समय के आंकडे हैं और इन्हीं आंकडों के आधार पर बीसवीं शताब्दी के मध्य से लेकर वैश्विक जंगल कवर लगभग स्थिर रहें हैं।) और सबसे लम्बे उपलब्ध आंकडों के आधार पर वैश्विक जंगल कवर १९५४ से बढ़ गया है। वनोन्मूलन की दर में भी कमी आ रही है। हर सदी में वनों की सफाई की दर में कमी आती जा रही है। विश्व स्तर पर वनोन्मूलन की दर १९८० के दशक के दौरान कम हुई, १९९० में इसमें और तेजी से कमी आई. और २००० से २००५ तक और भी अधिक कमी आई. इन प्रवृत्तियों के आधार पर ऐसी उम्मीद की जाती है कि वैश्विक वनोन्मूलन के विरोधी प्रयास अगली आधी सदी में वनोन्मूलन को कम करेंगे साथ ही वैष्विक जंगल कवर २०५० तक १० प्रतिशत बढ़ जायेगा-जो भारत के क्षेत्रफल के आकार के बराबर है।  विकासशील उष्णकटिबन्धीय राष्ट्रों में वनोन्मूलन कि दरें उच्चतम हैं, यद्यपि .१९९० में लगभग ८.६ मिलियन हेक्टेयर वार्षिक उष्ण कटिबन्धीय वनोन्मूलन की दर के साथ विश्व स्तर पर उष्णकटिबन्धीय वनों की क्षति की दर भी कम हो रही है, जबकि पिछली सदी में ९.२ मिलियन हेक्टेयर की क्षति भी हुई है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
तूफान ताकत अग्रणी करने के लिए चरम मौसम (), तूफान तीव्रता की शक्ति का अपव्यय सूचकांक जैसे बढ़ रही है।केरी एमानुएल () कि तूफान शक्ति अपव्यय उच्च तापमान के साथ संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग दर्शाती लिखता है।.हालांकि, एमानुएल द्वारा एक आगे और अध्ययन वर्तमान मॉडल का उपयोग करके उत्पादन में है कि हाल के दशकों में शक्ति का अपव्यय में वृद्धि को पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं किया जा सकता है निष्कर्ष निकाला गया है.तूफान मॉडलिंग, कि hurricanes, गरम के अंतर्गत, उच्च सिमुलेट-ढूँढने इसी तरह के परिणाम का उत्पादन किया गया है CO स्थितियों और अधिक गहन रहे हैं; मॉडलों ने यह भी कहा कि तूफान आवृत्ति दिखा कम हो जाएगी. दुनिया भर में, के अनुपात तूफान () पहुँचने s श्रेणियों 4 या 5 () प्रति सेकंड 56 मीटर ऊपर हवा की गति - के साथ - 20% से 1970 के दशक के 35% में 1990 के दशक में बढ़ गई है। तेज़ी hurricanes से अमेरिका मार 7% द्वारा बीसवीं सदी से भी अधिक बढ़ गई है। के रूप में करने का विरोध करने के लिए, जो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण है इस सीमा तक अटलांटिक Multidecadal दोलन () अस्पष्ट है। कुछ अध्ययनों ने यह कहा कह की समुद्र की सतह के तापमान () हवा कतरनी में वृद्धि से, छोटे या नहीं करने के लिए तूफान गतिविधि में बदलाव अग्रणी ऑफसेट किया जा सकता है।
वैश्विक भूख सूचकांक
सूचकांक 100-अंकों के पैमाने पर देशों को रैंक करता है, जिसमें 0 सर्वश्रेष्ठ स्कोर (कोई भूख नहीं) है और 100 सबसे खराब है, हालांकि कोई भी देश चरम सीमा तक नहीं पहुंचता है। GHI स्कोर की संभावित सीमा से जुड़ी भूख की गंभीरता इस प्रकार है: GHI 4 घटक संकेतकों को जोड़ता है: 2019 GHI के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा और अनुमान 2014 से 2018 की अवधि के लिए हैं - जो GHI के चार घटकों के लिए सबसे नया उपलब्ध डेटा है। अल्पपोषित के अनुपात के आंकड़े यूएन ( एफएओ) के खाद्य और कृषि संगठन से आते हैं और इसमें लेखकों के अनुमान शामिल हैं। यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, WHO, MEASURE DHS, भारतीय महिला और बाल विकास मंत्रालय से चाइल्ड वेस्टिंग करने और स्टंट करने के डेटा एकत्र किए जाते हैं और इसमें लेखकों के अपने अनुमान भी शामिल हैं। बाल मृत्यु दर के आंकड़े संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन से हैं।
मैरीलैंड
देश में मैरीलैंड पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुकूल है। 2007 में, Forbes.com ने तीन पेसिफिक स्टेट्स और वरमॉन्ट के ठीक पीछे, मैरीलैंड को देश का पांचवां "सबसे हराभरा" राज्य का दर्जा दिया था। राष्ट्रव्यापी ऊर्जा खपत में मैरीलैंड का रैंक 40वां है और यह सभी छह राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति सबसे कम जहरीले कूड़े-कचरे का प्रबंधन करता है। अप्रैल 2007 में मैरीलैंड रीजनल ग्रीनहाउस गैस इनिशिएटिव (RGGI) से जुड़ा, ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों, वॉशिंगटन डी॰ सी॰ और कनाडा के तीन प्रांतों की पहल पर इसका गठन हुआ।
कोपेन जलवायु वर्गीकरण
कोपेन ने जलवायु को पांच समुहों A ("उष्णकटिबंधीय"), B ("शुष्क"), C ("शीतोष्ण"), D ("महाद्वीपीय" या "शीतल हिम-वन"), और E ("ध्रुवीय") में वर्गीकृत किया था, जिसमें चार तापमान के आधार पर जबकि एक वर्षण के आधार पर है।
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP 21 या  CMP 11  पेरिस, फ़्रांस, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के लिए दलों की बैठक का 21 वां वार्षिक सत्र था और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दलों की बैठक का 11वां सत्र था। नवम्बर २०२० में जारी एक घोषणा के अनुसार विश्व के सभी जी20 राष्ट्रों में से केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो 2015 के पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन पर किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से कदम बढ़ा रहा है।
चीन-प्रशांत संबंध
बीतें वर्षों में प्रशांत महासागर और उसमे स्थित द्वीप और राष्ट्र (ओशिनिया), चीन और ताइवान के लिए निरंतर राजनयिक प्रतिस्पर्धा का एक मंच रहा है।चीन का आदेश है कि कोई भी राज्य पीआरसी (चीन) और आरओसी (ताइवान) दोनों के साथ राजनयिक संबंध नहीं रख सकता है। 2019 तक, ओशिनिया में दस राज्यों के चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं, और चार के आरओसी (ताइवान) के साथ राजनयिक संबंध हैं। ये संख्या में उतार-चढ़ाव होता है क्योंकि प्रशांत द्वीप राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करते रहते हैं, और बीजिंग और ताइपे (ताइवान की राजधानी) के बीच राजनयिक मान्यता पे अपना रुख बदलते रहते हैं। किस "चीनी" सरकार को मान्यता दी है, यह मुद्दा कई प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के चुनावों में एक केंद्रीय विषय बन गया है, और इसने अविश्वास के कई वोटों को जन्म दिया है।
जनांकिकीय संक्रमण
यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है । इस अवस्था में जन्मदर एवं मृत्युदर दोनों ही न्यून हो जाते हैं । जन्मदर 10 से 15 प्रति हजार एवं मृत्युदर 10 से कम प्रति हजार होती है । यह विकसित समाज की विशेषता है । G-8 के देश सिंगापुर, हांगकांग, पश्चिमी यूरोप के देश आदि इसी अवस्था में आते हैं । भारत के इस अवस्था में पहुँचने की संभावना 2021 ई. तक है ।
वैश्विक भूख सूचकांक
किंवदंतीK. von Grebmer, J. Bernstein, R. Mukerji, F. Patterson, M. Wiemers, R. Ní Chéilleachair, C. Foley, S. Gitter, K. Ekstrom, and H. Fritschel. 2019. 2019 Global Hunger Index: The Challenge of Hunger and Climate Change. Bonn: Welthungerhilfe; and Dublin: Concern Worldwide.
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
अमेरिका अर्थव्यवस्था को भारी नुक्सान और ८० प्रतिशत दुनिया जैसे की चीन और भारत का संधि में से छोडा जाना अमेरिकी राष्ट्रपति ()जॉर्ज डब्ल्यू को बुश () का क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कहना है कहना है कि यह अनुचित है और अप्रभावी है बुश ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित दिया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विभिन्न राज्य और नगर सरकारों ने क्योटो प्रोटोकोल को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं ;इस का एक उदाहरण है क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल ().अमेरिका विज्ञान जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम () एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसमे 20 से अधिक अमरीकी संघीय एजेंसियों की भागेदारी है
बेसिक
बेसिक (BASIC) चार विकासशील देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) का पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर एक वार्ता मंच है। इस मंच के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए २00९ से धारणीय उपायों पर प्रमुखता से चर्चा की जाती है। बेसिक देशों के बीच क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर आम सहमति है तथा इसने कनाडा के क्योटो प्रोटोकाल की बाध्यता से पीछे हटने की तीखी आलोचना की है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा के लिए प्रत्येक ६ महीने में एक बार बेसिक राष्ट्रों का एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें तकनीकी, आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग संबंधित संयु्क्त सहयोग की प्रतिबद्धता दर्शायी जाती है। हाल ही में भारत का समर्थन करते हुए बेसिक द्वारा यूरोपीय संघ द्वारा बाहरी विमानों पर लगाए जा रहे कार्बन कर का भी कड़ा विरोध दर्ज़ कराया गया है। बेसिक का मानना है कि यूरोपीय संघ को यह कर तत्काल निरस्त कर देने चाहिए, क्योंकि यह कर संयुक्त राष्ट्र के बहु-पक्षवाद (Multi-lateralism) की भावना के विरुद्ध है। Articles About Basic Countries
चीनी जनवादी गणराज्य की अर्थव्यवस्था
चीनी जनवादी गणराज्य की अर्थव्यवस्था ४.९९ खरब डॉलर के संज्ञात्मक सकल घरेलू उत्पाद साथ संराअमेरिका और जापान के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह क्रय शक्ति के आधार पर यह ८.७७ खरब डॉलर के साथ संरअमेरिकी अर्थव्यवस्था के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन, विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसकी औसत विकास दर पिछले ३० वर्षों में १०% रही है। देश की प्रति व्यक्ति आय ३,६७७$(संज्ञात्मक, ९७वां) और ६,५६७$(क्रय शक्ति,९८वां) है। चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक राष्ट्र और सबसे बड़ा निर्यातक और माल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।
भारत की जलवायु
कोपेन के वर्गीकरण का अनुसरण करने पर भारत में छह जलवायु प्रदेश परिलक्षित होते हैं। लेकिन यहाँ यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि ये प्रदेश भी सामान्यीकरण ही हैं और छोटे और स्थानीय स्तर पर उच्चावच का प्रभाव काफ़ी भिन्न स्थानीय जलवायु की रचना कर सकता है।
2019–20 कोरोनावायरस महामारी
एक अद्यतन प्रीप्रिंट कागज जनवरी 2020 प्रकाशित 23 पर bioRxiv विषाणु विज्ञान के वुहान संस्थान के सदस्यों से, वुहान Jinyintan अस्पताल, चीनी अकादमी ऑफ साइंसेज और रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए हुबेई प्रांतीय सेंटर के विश्वविद्यालय का सुझाव है कि 2019 नावेल कोरोनावायरस संभवतः चमगादड़ से फैला है, जैसा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि nCoV-2019 बल्ले कोरोनवायरस के पूरे जीनोम स्तर पर 96% समान है।
कार्बन कर
१९९२ में संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ते हरितगृह गैस के स्तर को नियंत्रित करने तथा इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में पहल की। ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से आयोजित इस आयोजन में सदस्य देशों द्वारा कार्बन कर लगाने के आशय पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। हालांकि इस दिशा में पहले से पहल करते हुए फिनलैण्ड ने १९९० मे अपने यहाँ कार्बन कर लगाने की शुरुआत की। ऐसा करने वाला फिनलैण्ड पहला राष्ट्र है। तत्पश्चात स्वीडन और ब्रिटेन ने १९९१ में इस प्रक्रिया को अपनी भूमि पर लागू किया।
ब्रिटिश काउंसिल
ब्रिटिश काउंसिल के चीन में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रभाविता की हल ही में इंग्लैंड में 5 अगस्त 2007 को जारी आख्या में हाउस ऑफ़ कॉमन्स की शिक्षा और कौशल पर चुनी हुई समिती द्वारा जांच हुई. इसने चिंता व्यक्त की कि संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों के संदर्भ में जिसमें चीनी विश्वविद्यालय शामिल हैं, में ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, हांगकांग चीन, कनाडा और फ्रांस के मुकाबले ब्रिटेन पीछे है। इस समिति को अपनी साक्ष्य देते हुए, ब्रिटिश काउंसिल ने तर्क दिया कि "ब्रिटेन की डिग्रीयों को अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों द्वारा उनके वैश्विक मान्यता के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र उच्च शिक्षा के विषय में एक अनिवार्य रूप से उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें ज़ाहिरा तौर पर पैसा वसूल की तेज़ी से बढती हुई भावना शामिल होगी और जिसमें शामिल है ऐसे कार्यक्रमों का चयन जिसका कम से कम एक भाग विदेश में पढ़ाया जाये. अपने पसंदीदा विपणन मॉडल के रूप में, ब्रिटिश काउंसिल ने भारत का उदाहरण दिया जहां उनके ब्रिटेन भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल की अगुवाई ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनियों जैसे बी पी और शेल, दवा की विशाल कम्पनी जीएसके और हथियार कम्पनी बीएई सिस्टम्स द्वारा की गयी।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
विश्व के दो सबसे बड़े बीमा कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं, म्यूनिख पुनः () और स्विस पुनर्मिलन (), 2002 में एक अध्ययन में कहा कि गंभीर जलवायु घटनाओं के "बढ़ती हुई आवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्तियों" के साथ युग्मित अगले दशक में लगभग 150 अरब अमरीकी डॉलर हर वर्ष खर्च कर सकते चेतावनी दी थी। इन लागतों को होगा, वृद्धि की लागत बीमा और आपदा राहत, बोझ ग्राहकों, करदाताओं से संबंधित, के माध्यम से और उद्योग एक जैसे.
जलवायुविज्ञान
भारत की जलवायु के संबंध में ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि भारत की जलवायु को कूपेन के वर्गीकरण में से किसी एक वर्ग में रखना अत्यंत कठिन है। भारत के अधिकांश भाग की जलवायु के लिए उपयुक्त अर्थगर्भित शब्द होगा 'मानसूनी जलवायु'
कोरोनावायरस
चीन के वूहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोनावायरस इसी समूह के वायरसों का एक उदहारण है, जिसका संक्रमण सन् 2019-20 काल में तेज़ी से उभरकर 2019–20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। हाल ही में WHO ने इसका नाम COVID-19 रखा।
चीनी जनवादी गणराज्य
चीन की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क मौसम और अतिवर्षा मॉनसून के प्रभुत्व वाली है, जिसके कारण सर्दियों और गर्मियों के तापमान में अन्तर आता है। सर्दियों में, उच्च अक्षांश क्षेत्रों से आ रही हवाएं ठण्डी और शुष्क होती हैं; जबकि गर्मियों में, निम्न अक्षांशों के समुद्री क्षेत्रों से आने वाली दक्षिणी हवाएं गर्म और आद्र होती हैं। देश के विशाल भूभाग और जटिल स्थलाकृति के कारण चीन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की जलवायु में बहुत परिवर्तन आता है।
जलवायुविज्ञान
इन कारकों के अलावा पेड़ पौधों की हालत भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अकृष्य भूमि की वनस्पतियों के प्रकार और उस स्थान के जलवायु में बहुत निकट का संबंध होता है। कई शोधकर्ताओं ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। कूपेन (Koopen) का वर्गीकरण सर्वाधिक प्रचलित है, जो नीचे दिया जा रहा है। कूपेन ने कई उपविभागों के साथ निम्नलिखित 11 मुख्य प्रकार के जलवायु का वर्णन किया है :
कृषि
[[चीन में कृषि|अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष]] के अनुसार 2005 में, [[अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष|दुनिया में चीन का कृषि उत्पादन]] सबसे अधिक रहा, यह यूरोपीय संघ, भारत और अमरीका के बाद पूरी दुनिया का लगभग छठा हिस्सा था। [33] अर्थशास्त्री कृषि की [[कुल कारक उत्पादकता]] का मापन करते हैं और इस मापन के अनुसार संयुक्त राज्य में कृषि 1948 की तुलना में लगभग 2। 6 गुना अधिक उत्पादक है।
एमिशन मानक
[संपादित करें] चीन इन्हें भी देखें: चीन की ऊर्जा नीति कारण तेजी से धन और समृद्धि का विस्तार, कोयला विद्युत पौधों और चीन की सड़कों पर कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है चल रहे एक प्रदूषण की समस्या पैदा. चीन 2000 में ऑटोमोबाइल पर अपनी पहली उत्सर्जन नियंत्रण अधिनियमित, यूरो मैं मानकों के बराबर है। चीन राज्य पर्यावरण संरक्षण प्रशासन (SEPA) उन्नत उत्सर्जन 1 जुलाई 2004 को फिर यूरो II मानक नियंत्रण और अधिक कड़े उत्सर्जन मानक [6], मानक III राष्ट्रीय, यूरो III मानकों के बराबर, 1 जुलाई 2007 को प्रभाव में चला गया। [7] योजनाओं यूरो IV मानकों के लिए कर रहे हैं 2010 में प्रभाव ले. बीजिंग 1 जनवरी 2008 को यूरो IV मानक अग्रिम में शुरू की, इस मानक को अपनाने के लिए मुख्य भूमि चीन में पहला शहर बन गया [8]. [संपादित करें] हांगकांग इन्हें भी देखें: हांगकांग में वायु प्रदूषण 1 जनवरी 2006 से, हांगकांग में स्पार्क इग्निशन इंजन के साथ सभी नए यात्री कारों या तो यूरो IV पेट्रोल मानक, जापानी हायसी 17 मानक या अमेरिका EPA टीयर 2 बिन 5 मानक को पूरा करना होगा. सम्पीडन इग्निशन इंजन के साथ नए यात्री कारों के लिए, वे अमेरिका EPA टीयर 2 बिन 5 मानक को पूरा करना होगा. [संपादित करें] भारत मुख्य लेख: भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों पृष्ठभूमि [संपादित करें पहली भारतीय उत्सर्जन नियमों निष्क्रिय उत्सर्जन की सीमा है जो 1989 में प्रभावी हो गया थे। ये बेकार उत्सर्जन नियमों जल्द ही दोनों (1991) पेट्रोल और डीजल (1992) वाहन, जो धीरे - धीरे 1990 के दशक के दौरान कड़ा थे के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन की सीमा के द्वारा बदल दिया गया था। वर्ष 2000 के बाद से भारत ने चार चक्र प्रकाश कर्तव्य के लिए और भारी डीसी के लिए यूरोपीय उत्सर्जन और ईंधन के नियमों को गोद लेने शुरू कर दिया। भारतीय खुद उत्सर्जन नियमों अभी भी दो और तीन चक्र वाहनों के लिए लागू होते हैं। वर्तमान की आवश्यकता है कि सभी परिवहन वाहनों है कि प्रत्येक वर्ष नए वाहन पंजीकरण के पहले दो वर्षों के बाद नए सिरे से है एक फिटनेस प्रमाण पत्र ले. 6 अक्टूबर 2003 को, राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति की घोषणा की गई है, जो 2 यूरो शुरू करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम की परिकल्पना - 4 और 2010 तक उत्सर्जन ईंधन नियमों. भारत में यूरोपीय संघ उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन अनुसूची तालिका 1 में संक्षेप है। [9] तालिका 1: भारतीय उत्सर्जन मानक (4 व्हील वाहन) मानक संदर्भ तिथि क्षेत्र भारत 2000 1 2000 राष्ट्रव्यापी यूरो भारत स्टेज द्वितीय 2 यूरो 2001 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र *, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 2003.04 एनसीआर * 12 शहरों † 2005.04 राष्ट्रव्यापी भारत स्टेज III 3 2005.04 एनसीआर * यूरो, 12 शहरों † 2010.04 राष्ट्रव्यापी भारत स्टेज चतुर्थ 4 2010.04 एनसीआर * यूरो, 12 शहरों † † मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ, शोलापुर और आगरा उपरोक्त मानकों सभी नए 4 पहिया वाहनों बेचा और संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत करने के लिए लागू होते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति मार्गों उद्भव या दिल्ली या अन्य 10 शहरों में समाप्त के साथ अंतरराज्यीय बसों के लिए कुछ उत्सर्जन आवश्यकताओं का परिचय है। 2 और 3 - पहिया वाहन के लिए भारत स्टेज द्वितीय (2 यूरो) 1 अप्रैल 2005 और स्टेज III (3 यूरो) मानकों में 1 अप्रैल 2008 से लागू अधिमानतः आ जाएगा से लागू हो सकता है, लेकिन 1 अप्रैल 2010 की तुलना में बाद में नहीं [10] ट्रक और बसें [संपादित करें] नई भारी शुल्क डीजल इंजन लागू GVW> 3,500 किलो तालिका 1 में सूचीबद्ध के वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों. ईसीई 13-मोड परीक्षण (यूरो II मंच के माध्यम से) R49 अधिक उत्सर्जन परीक्षण कर रहे हैं टेबल 2 डीजल ट्रक और बस इंजन, छ / kWh के लिए उत्सर्जन मानक वर्ष संदर्भ CO कोर्ट NOx PM 1992 - 2.7-3.7 17.3-32.6 - - 1996 - 11.20 2.40 14.4 - यूरो 2000 मैं 4.5 1.1 0.36 8.0 * 2005 † यूरो II 1.1 4.0 7.0 0.15 2010 † यूरो III के 2,1 5,0 0,10 0,66 † चयनित क्षेत्रों में पहले परिचय, 1 टेबल देखें यूरो मैं-III विनियमों पर अधिक जानकारी यूरोपीय संघ के भारी शुल्क इंजन मानकों पृष्ठ में पाया जा सकता है। लाइट ड्यूटी डीजल वाहनों [संपादित करें] प्रकाश शुल्क डीजल वाहनों (GVW ≤ 3500 किलोग्राम) के लिए उत्सर्जन मानकों तालिका 3 में संक्षेप हैं। उत्सर्जन की सीमा की सीमाओं की हल्के वाणिज्यिक वाहनों के विभिन्न वर्गों (संदर्भ जन द्वारा) को देखें, 1 यूरो और बाद में मानकों पर जानकारी के लिए यूरोपीय संघ के प्रकाश कर्तव्य वाहन उत्सर्जन मानकों पृष्ठ की तुलना. प्रत्येक श्रेणी में सबसे कम सीमा यात्री कारों (, अप करने के लिए 6 सीटें GVW ≤ 2500 किलो) लागू होता है। टेबल 3 लाइट ड्यूटी डीजल वाहन, छ / मी के लिए उत्सर्जन मानक वर्ष संदर्भ सीओ एचसी + कोर्ट NOx PM 1992 - 2.7-3.7 17.3-32.6 - - 1996 - 5.0-9.0 - 2.0-4.0 - 2000 2.72-6.90 1 यूरो - 0.97-1.70 0.14-.25 2005 † 2 यूरो 1.0-1.5 - 0.7-1.2 .08-0.17 † चयनित क्षेत्रों में पहले परिचय, 1 टेबल देखें परीक्षण चक्र ईसीई किया गया है + कम शक्ति वाहन (अधिकतम गति 90 किमी / घं तक ही सीमित के साथ) के लिए EUDC. 2000 से पहले, उत्सर्जन एक भारतीय परीक्षण चक्र पर मापा गया। प्रकाश कर्तव्य वाहनों में उपयोग के लिए इंजन भी उत्सर्जन एक इंजन शक्ति नापने का यंत्र का उपयोग कर परीक्षण किया। संबंधित उत्सर्जन मानकों तालिका 4 में सूचीबद्ध हैं। टेबल 4 लाइट शुल्क डीजल इंजन, छ / kWh के लिए उत्सर्जन मानक वर्ष संदर्भ CO कोर्ट NOx PM 1992 - 3.5 18.0 14.0 - 1996 - 11.20 2.40 14.4 - यूरो 2000 मैं 4.5 1.1 0.36 8.0 * 2005 † यूरो II 1.1 4.0 7.0 0.15 † चयनित क्षेत्रों में पहले परिचय, 1 टेबल देखें लाइट ड्यूटी गैसोलीन वाहनों [संपादित करें] 4 पहिया वाहनों [संपादित करें] गैसोलीन वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों (GVW ≤ ३५०० किलो) 5 तालिका में संक्षेप हैं। उत्सर्जन की सीमा की सीमाओं की हल्के वाणिज्यिक वाहनों (यूरोपीय संघ प्रकाश कर्तव्य वाहन उत्सर्जन मानकों पृष्ठ की तुलना) के विभिन्न वर्गों को देखें. प्रत्येक श्रेणी में सबसे कम सीमा यात्री कारों (, अप करने के लिए 6 सीटें GVW ≤ 2500 किलो) लागू होता है। टेबल 5 पेट्रोल वाहन (GVW ≤ 3500 किलो), किमी जी / के लिए उत्सर्जन मानक वर्ष संदर्भ सीओ एचसी + कोर्ट NOx 1991 - 2.0-2.9 14.3-27.1 - 1996 - 8.68-12.4 - 3.00-4.36 यूरो 2000 1 2.72-6.90 - 0.97-1.70 2005 † 2 यूरो 2.2-5.0 - 0.5-0.7 † चयनित क्षेत्रों में पहले परिचय, 1 टेबल देखें गैसोलीन वाहनों को भी 2 जी / परीक्षण के एक बाष्पीकरणीय सीमा (शेड) (2000 प्रभावी) मिलना चाहिए।  3 [संपादित करें] और दो पहिया वाहनों 3 के लिए उत्सर्जन मानकों और 2 पहिया गैसोलीन वाहनों निम्न टेबल में सूचीबद्ध कर रहे हैं [11] टेबल 6 3 व्हील पेट्रोल वाहन, छ / मी के लिए उत्सर्जन मानक वर्ष सीओ एचसी + कोर्ट NOx १,९९१ 8-12 12-30 - +१,९९६ 6.75 - 5,40 2000 4.00 - 2,00 2005 (बी एस द्वितीय) 2.25 - 2,00 टेबल 7 2 व्हील पेट्रोल वाहन, छ / मी के लिए उत्सर्जन मानक वर्ष सीओ एचसी + कोर्ट NOx १,९९१ 8-12 12-30 - +१,९९६ 5.50 - 3.60 4.60
जॉन मियरशाइमर
मियरशाइमर ने 2019 में एक लेख में तर्क दिया कि "उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 2019 में चरमरा रही है", और उदारवादी व्यवस्था को "तीन यथार्थवादी व्यवस्थाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा- मियरशाइमर का दावा है कि चीन का उदय शांतिपूर्ण नहीं होगा और अमेरिका चीन को घेरने और क्षेत्रीय आधिपत्य हासिल करने से रोकने की कोशिश करेगा। यद्यपि चीन का सैन्य और शायद राजनयिक रूप से घेराव संभव है, किंतु आर्थिक रूप से नहीं। मियरशाइमर का मानना है कि जिस तरह किसी ज़माने में अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध पर अपना क़ब्ज़ा जमाया था, उसी प्रकार चीन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश करेगा। ऐसा करने से चीन को उसके पड़ोसियों के समक्ष भारी सुरक्षा और श्रेष्ठता हासिल होगी, क्योंकि चीन अपने इन पड़ोसियों को संभावित चुनौती के रूप में देखता है। यही तथ्य चीन को सैन्य विस्तार करने के लिए प्रेरणा देगा। इसके अतिरिक्त, मियरशाइमर कहते हैं कि अमेरिका एक संतुलित गठबंधन बनाने का प्रयास करेगा जिसमें चीन की बढ़ती ताकत और शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए मुख्य रूप से भारत, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया शामिल हों। वे इसके प्रमाण के रूप में वे अमेरिका के वियतनाम और भारत के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों की ओर इशारा करते हैं।
चीनी जनवादी गणराज्य
चीन बड़ी सक्रियता से अपने सॉफ़्टवेयर, अर्धचालक ("सेमीकण्डक्टर") और ऊर्जा उद्योगों, जिनमें अक्षय ऊर्जाएँ जैसे जल, पवन और सौर ऊर्जा, सम्मिलित हैं का भी विकास कर रहा है। कोयला जलाने वाले ऊर्जा संयन्त्रों से निकलने वाले धुएँ को कम करने के लिए, चीन, कंकड़ शय्या नाभिकीय रिएक्टर प्रस्तरण, जो ठण्डे और सुरक्षित हैं, में भी अग्रणी है और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए भी जिसकी सम्भावना है।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन (AEEE) ने मिलकर 1 अगस्त, 2018 को भारत का पहला 'राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक' (State Energy Efficeiency Preparedness Index / SEEPI) जारी किया। यह राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक का पहला संस्करण है।यह सूचकांक देश के सभी राज्यों में ऊर्जा उत्सर्जन के प्रबंधन में होने वाली प्रगति की निगरानी करने, इस दिशा में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। ऊर्जा दक्षता सूचकांक इमारतों, उद्योगों, नगरपालिकाओं, परिवहन, कृषि और बिजली वितरण कंपनियों जैसे क्षेत्रों के 63 संकेतकों पर आधारित है।
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
पेरिस में दिसंबर 2015 सम्मेलन इतिहास में पहली बार दुनिया के सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन (पेरिस समझौते) को कम करने के तरीकों पर एक सार्वभौमिक समझौते को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य पर पहुंचा, अगर यह कम से कम 55 देशों ,  जो वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन के कम से कम 55 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं को स्वीकृत, अनुमोदित या स्वीकार कर लिया जाता है तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा,और 2020 तक कार्यान्वित किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार मूल अपेक्षित परिणाम था, औद्योगिक युग से पहले की तुलना में, 2100 तक  ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना। जलवायु परिवर्तन 2009 संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल में शोधकर्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि इन गंभीर जलवायु आपदाओं से बचने के लिए यह आवश्यक है, और बदले में इस तरह का परिणाम 2010 के साथ तुलना में 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 40 और 70 प्रतिशत के बीच कम किया जाने की और 2100 में शून्य के स्तर तक पहुंचने आवश्यकता है। यह लक्ष्य हालांकि पेरिस समझौते की औपचारिक रूप से स्वीकार अंतिम मसौदे ने पीछे छोड़ दिया जिस में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का इरादा भी है।  ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए 2030 और 2050 के बीच उत्सर्जन में शून्य स्तर की आवश्यकता होगी। हालांकि, उत्सर्जन के लिए कोई ठोस लक्ष्य पैरिश समझौते के अंतिम संस्करण में बयान नहीं किये गए।
चीनी जनवादी गणराज्य
पश्चिम में हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो चीन की भारत, भूटान और नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके साथ-साथ पठार और निर्जलीय भूदृश्य भी हैं जैसे तकला-मकन और गोबी मरुस्थल। सूखे और अत्यधिक कृषि के कारण बसन्त की अवधि में धूल भरे तूफ़ान सामान्य हो गए हैं। गोबी मरुस्थल का फैलाव भी इन तूफानों का एक कारण है और इससे उठने वाले तूफान उत्तरपूर्वी चीन, कोरिया और जापान तक को प्रभावित करते हैं।
2019–20 कोरोनावायरस महामारी
कोरोना वायरस विश्वमारी (2019–20) की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोनवायरस (2019-nCoV) के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया की पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियाँ बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापर करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोनावायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे 2019-nCoV प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70 प्रतिशत वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स-कोरोनावायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पीसीआर परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहले यह स्पष्ट नहीं था कि यह वायरस सार्स जितनी ही गंभीरता या घातकता का है अथवा नहीं।
वैश्विक भूख सूचकांक
20.0 का वैश्विक 2019 GHI स्कोर मध्यम और गंभीर के साथ आता है। यह 2000 के स्कोर 29.2 से नीचे है। हालांकि, 47 देशों में भूख का स्तर अभी भी गंभीर या खतरनाक है और एक देश में बेहद खतरनाक है।
समकालीन
जलवायु परिवर्तन की झलक हमें आधुनिक परिवेश की जलवायु में मिल रही है। पिछली सदी में हुआ जलवायु परिवर्तन उन बहुत सारे तत्वों के लिए जिम्मेवार है जिनके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग पैदा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद से पृथ्वी के आस-पास की सतह की हवा और समुद्र के औसत तापमान में बढ़ोतरी और इसके प्रायोजित तरीके से जारी रहने को कहा जाता है। मानव जीवन और प्राकृतिक वातावरण, दोनों पर ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रभावों को कम से कम कुछ भाग में महसूस किया जा सकता है। आईपीसीसी (IPCC) का 2001 का एक रिपोर्ट यह सुझाव देता है ग्लेशियर का पीछे हटना, बर्फ शेल्फ का विघटन जैसे कि वर्फ के शेल्फ में वृद्दि, समुद्र के स्तर में वृद्धि, बरसात के पैटर्न में परिवर्तन, तथा मौसम की चरम घटनाओं की तीव्रता एवं उनके दुहराव का कारण ग्वोबल वार्मिंग ही है। इसके अन्य संभावित प्रभावों में, कुछ क्षेत्रों में पानी की किल्लत तथा दूसरे क्षेत्रों में इसके अवक्षेपण में बढ़ोतरी, पहाड़ स्नोपैक में बदलाव, तथा अधिक गरम तापमान से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल असर शामिल हैं। हलांकि, इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग पर विवाद भी है जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रकृति, कारण और इसके नतीजे के मतभेदों की ओर अपना ध्यान ले जाता है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
आईपीसीसी का कार्य समूह III ग्लोबल वार्मिंग की लागत और लाभ के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए 2007 की आईपीसीसी चौथा मूल्यांकन रिपोर्ट () में यह निष्कर्ष नीकाला गया की कोई एक प्रौद्योगिकी या सेक्टर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। वे पाते हैं कि प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे ऊर्जा आपूर्ति (), परिवहन ()ation, उद्योग () और कृषि, में कुछ प्रमुख प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए। अनुमान है कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष () का स्थिरीकरण, 445 और 710 ppm के बीच, सकल घरेलू उत्पाद. में ०.६ से ३ प्रतिशत तक कमी या इजाफा ला सकता है। कार्य समूह III के अनुसार २ डिग्री सेल्सियस तक अगर बढ़ते तापमान को रोकना है तो विकसित देशों के एक समूह को अपने उत्सर्जन को कम करना होगा और २०२० तक उत्सर्जन १९९० के उत्सर्जन से कम होना चाहिए (सबसे अधिक माने जाने वाले क्षेत्रों में 1990 के स्‍तरों से 10 से 40 प्रतिशत तक कम) और २०५० तक उससे भी कम (1990 के स्‍तरों से 40 से 90 प्रतिशत तक कम), चाहे विकासशील देश काफ़ी कटौती क्यूँ न करें।
क्योटो प्रोटोकॉल
नीचे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए, क्लाइमेट चेंजे कोंवेंशों (Climate Change Convention) से जुड़े कुछ देशों के 2004 से 1990 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में परिवर्तन की एक सूची है। नीचे कुछ देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में परिवर्तन का एक टेबल है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक नया विवाद ले आया है कि ग्रीनहाउस गैस () के औद्योगिक ()उत्सर्जन () ओ कम करना फाइदेमंद है या उस पर होने वाला खर्च () जिअदा नुकसानदेह है कई देशों में चर्चा की गई है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों () को अपनाने में कितना खर्च आएगा और उसका कितना लाभ होगा.प्रतियोगी Enterprise संस्थान () और ExxonMobil () जैसी कम्पनिओं ने यह कहा है कि हमें जलवायु की जिअदा बुरी हालत की कल्पना कर के ऐसे कदम नहीं उठाने हैं जो बहुत जिअदा खर्चीले हों. इसी तरह, पर्यावरण की विभिन्न सार्वजनिक लॉबी और कई लोगों ने अभियान शुरू किए हैं जो जलवायु परिवर्तन का जोखिम () पर ज़ोर डालते हैं और कड़े नियंत्रण करने की वकालत करते हैं। जीवाश्म ईंधन की कुछ कंपनियों ने अपने प्रयासों को हाल के वर्षों में कम किया है यां ग्लोबल वार्मिंग के लिए नीतियों की वकालत की है।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के आयोग ने जर्मनी द्वारा यूरोपीय संघ के 27 देशों के लिए -2.25% और -1.8% के औसत स्तर तक कम किये जाने के अनुमान से 19 जनवरी 2009 को अपने पिछले पूर्वानुमान को अपडेट किया। ड्यूशे बैंक द्वारा नए पूर्वानुमानों के अनुसार (नवम्बर 2008 के अंत में) जर्मनी की अर्थव्यवस्था 2009 में 4% से अधिक संकुचित हो जायेगी.
लौह अयस्क उत्पादन के आधार पर देशों की सूची
यह अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के आधार पर लौह अयस्क उत्पादन के अधार पर देशों की एक सूची है। चीन के लिए खनन उत्पादन अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो चीन के कच्चे अयस्क आँकड़ों से अनुमानित है, जबकि अन्य देशों द्वारा उत्पादित उपयोग किए जाने योग्य अयस्क के आन्कडे दिये गए हैं।
2019–20 कोरोनावायरस महामारी
23 जनवरी 2020 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के खिलाफ फैसला किया। डब्ल्यूएचओ ने पहले चेतावनी दी थी कि एक व्यापक प्रकोप संभव था, और चीनी नव वर्ष के आसपास चीन के चरम यात्रा सीजन के दौरान आगे संचरण की चिंताएं थीं। कई नए साल की घटनाओं को संचरण के डर से बंद कर दिया गया है, जिसमें बीजिंग में निषिद्ध शहर, पारंपरिक मंदिर मेलों और अन्य उत्सव समारोह शामिल हैं। रोग की घटनाओं में अचानक वृद्धि ने इसके उद्गम, वन्यजीव व्यापार, वायरस के प्रसार और नुकसान पहुंचाने की क्षमता के बारे में अनिश्चितताओं से संबंधित प्रश्न उठाए हैं, क्या यह वायरस पहले से अधिक समय से घूम रहा है, और इसकी संभावना प्रकोप एक सुपर स्प्रेडर घटना है।
2019–20 में देश और क्षेत्र के अनुसार कोरोनावायरस का प्रकोप
यह लेख वर्तमान में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर 2019–20 के कोरोना वायरस प्रकोप से प्रभावित देशों और क्षेत्रों को दर्शाता है। सबसे पहले यह वायरस वूहान, चीन में पाया गया, और वहाँ से अन्य क्षेत्रों में फैल गया। चूँकि यह लेख केवल उन स्त्रोतों का उल्लेख करता है जो वर्तमान में उपलब्ध हैं, इसमें सभी समकालीन प्रमुख प्रतिक्रियाएं और उपाय शामिल नहीं की जा सकती हैं।
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
विश्व पेंशन परिषद (डब्ल्यूपीसी) जैसे थिंक टैंक तर्क देते हैं कि सफलता की कुंजी है कि  अमेरिका और चीन के नीति निर्माताओं को समझाने में पड़ी है: "जब तक वाशिंगटन और बीजिंग में नीति निर्माता  अपनी सभी राजनीतिक पूंजी महत्वाकांक्षी कार्बन उत्सर्जन कैपिंग लक्ष्यों को अपना लेने नहीं जुटा देते", "अन्य जी -20 सरकारों के प्रशंसनीय प्रयास "पवित्र इच्छाओं के दायरे में रह [...जाएँगे]”
मुद्रा युद्ध
काफी ध्यान दिया गया था पर ध्यान केंद्रित किया, हमें इसकी वजह से मात्रात्मक सहजता कार्यक्रम, और चीन पर है. के अधिक के लिए 2009 और 2010 में, चीन के तहत किया गया था दबाव से हमें अनुमति देने के लिए युआन की सराहना करने के लिए है । जून और अक्टूबर के बीच 2010 में, चीन की अनुमति दी एक 2% की सराहना की है, लेकिन वहाँ चिंता से पश्चिमी पर्यवेक्षकों है कि चीन केवल आराम से अपने हस्तक्षेप जब भारी दबाव के तहत है । तय खूंटी नहीं था छोड़ दिया है जब तक बस से पहले, जून जी-20 की बैठक है, जिसके बाद युआन द्वारा की सराहना की है के बारे में 1%, केवल अवमूल्यन करना करने के लिए धीरे-धीरे फिर से, जब तक आगे अमेरिका के दबाव सितंबर में जब यह फिर से सराहना की अपेक्षाकृत तेजी से, के लिए बस से पहले सितंबर में अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई उपायों पर चर्चा के लिए मजबूर करने के लिए एक पुनर्मूल्यांकन.
चम्फाई
चम्फाई की जलवायु न ज्यादा गर्म न ही ज्यादा सर्द है। ग्रीष्मकाल में तापमान १०°C से २०°C के मध्य तथा शीतकाल में १५°C से ३०°C के मध्य रहता है।
जलवायुविज्ञान
वैमानिकी (aviation) की दृष्टि से विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों के जलवायु के वर्गीकरण का आधार पवनपुंज (air mass) की आवृत्ति होनी चाहिए। इस विभाजन में पवनपुंज की उच्चतम अंतर्क्रियावाले प्रदेश, वे प्रदेश जहाँ रेत और धूल के तूफान उठते हैं, प्रचंडवात (squally) मौसम रहता है और वायु अत्यंत असंतुलित होती है तथा चक्रवात और अवनमन से प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त कुहरे आदि के क्षेत्रों का भी सही प्रदर्शन आवश्यक है। अभी तक इस विभाजन की दिशा में प्रयत्न नहीं किया गया है।
यांग यांग
वह 2017 फोर्ब्स चीन सेलिब्रिटी 100 की सूची में 5वें, 2019 में 27वें और 2020 में 44वें स्थान पर थे।
रेडियोधर्मी प्रदूषण
"जलविद्युत-आंतरिक लागत और बाह्य लाभ"; फ्राँस एच। कोच; अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)-हाइड्रोपावर टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम्स के लिए समझौता लागू करना; 2000. यह उनके कुल जीवन चक्र पर विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की उत्सर्जन तीव्रता को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) नियमित रूप से सबसे आम ऊर्जा स्रोतों के जीवन चक्र उत्सर्जन की तीव्रता का आकलन करता है और 2014 में पवन ऊर्जा से परमाणु के समान उत्सर्जन पाया।
चीनी जनवादी गणराज्य
१९७८ में आर्थिक उदारीकरण प्रारम्भ होने से लेकर अब तक, चीजग की निवेश-और-निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था आकार में ९० गुणा बढ़ गई है और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। संज्ञात्मक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर यह अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी संज्ञात्मक जीडीपी ३४.०६ खरब यूआन (४.९९ खरब अमेरिकी $) है, यद्यपि इसकी प्रति व्यक्ति आय अभी भी ३,७०० अमेरिकी $ ही है जो चीजग को कम से कम सौ देशों से पीछे रखता है। प्राथमिक, गौण और तृतीयक उद्योगों का २००९ में अर्थव्यवस्था में क्रमशः १०.६%, ४६.८% और ४२.६% योगदान था। क्रय शक्ति के आधार पर भी चीजग ९.०५ खरब $ के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो प्रति व्यक्ति ६,८०० बैठता है। चीजग ने पिछले एक दशक में औसतन १०.३% की दर से उन्नति की है जबकि अमेरिका के लिए यह आँकड़ा १.८% है। स्टैण्डर्ड चार्टेड का अनुमान है कि वृद्धि दर अगले दशक के मध्य तक ८% रह जाएगी और २०२७ से २०३० के मध्य ५% तक रहेगी।
जी-20
2017 तक समूह के 20 सदस्य हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पेन एक स्थायी अतिथि है जो, हर वर्ष आमंत्रित होता है।
2019 नोवेल कोरोनावायरस
वुहान कोरोना वायरस विश्वमारी (2019–20) ;की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोनवायरस (2019-nCoV) के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया की पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग हुआँन सीफ़ूड मार्केट में मछलियाँ बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापर करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोनावायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे 2019-nCoV प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70 प्रतिशत वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स-कोरोनावायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पीसीआर परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहले स्पष्ट नहीं था कि यह वायरस सार्स जितनी ही गंभीरता या घातकता का है या नही।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने के लिए विश्व का प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल (), एक संशोधन UNFCCC () का, जो 1997 में सामने आया। इस प्रोटोकोल के अंतर्गत अब 160 से अधिक देश और विश्व स्तर पर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ५५ प्रतिशत भाग है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और कज़ाकस्तान ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है, जबकि अमरीका ग्रीन हाउस गैसों को पैदा करने वाला () सबसे बड़ा देश है। यह संधि 2012 में समाप्त हो रही है और अंतरराष्ट्रीय वार्ता मई 2007 () में शुरू हो रही हैं, उस संधि पर जो मौजूदा संधि की जगह लेगी .
चीन का भूगोल
चीनी जनवादी गणराज्य का क्षेत्रफल लगभग 9,600,000 किमी 2 (3,700,000 वर्ग मील) है। सटीक भूमि क्षेत्र को कभी-कभी सीमा विवादों द्वारा चुनौती दी जाती है, विशेष रूप से ताइवान, अक्साई चिन, ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट और दक्षिण तिब्बत के बारे में। सीआईए की द वर्ल्ड फैक्टबुक के अनुसार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्षेत्र 9,596,960 किमी 2 (3,705,410 वर्ग मील) है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या तो दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा देश है, या तो अमेरिका से थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि संयुक्त राज्य का क्षेत्र कैसे मापा जाता है। दोनों देश रूस और कनाडा से छोटे परन्तु ब्राजील से बड़े हैं।
तूफान मालकस
तूफान मेरान्ती के जाने के बाद चीन ने इस सप्ताह के दूसरे तूफान मालकास् के लिए पहले से तैयारी कर चेतावनी जारी कर दिया। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार यह इस सत्र का सोलहवाँ तूफान है। यह ताइवान के पूर्व के ओर 135 किलोमीटर दूर है। अभी इसकी तेजी 50 मीटर प्रति सेकंड है, जो उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ रहा है।
प्रमुख व्यापार भागीदार देशों की सूची
विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए, मूल्य के मामले में उनका प्रमुख निर्यात और आयात व्यापार भागीदार यूरोपीय संघ या चीन है, तथा कुछ सीमा तक, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण बाजारों या स्रोत देशों के रूप में उभर रहे हैं।
भारत में पर्यावरण की समस्या
यह अनुमान है कि देश की जनसंख्या वर्ष 2018 तक 1.26 अरब तक बढ़ जाएगी. अनुमानित जनसंख्या का संकेत है कि 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा और चीन का स्थान दूसरा होगा। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% परन्तु विश्व की जनसंख्या का 17.5% धारण कर भारत का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव काफी बढ़ गया है। कई क्षेत्रों पर पानी की कमी, मिट्टी का कटाव और कमी, वनों की कटाई, वायु और जल प्रदूषण के कारण बुरा असर पड़ता है।
क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल के पाँच मुख्या अवधारणाओं हैं:[21]संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार: 10 दिन एक कड़ी समझोते के बाद 160 देशों की मंत्रियों और अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों इस सुबह कानूनी तौर पर बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर सहमत हुए जिसके तहेत औद्योगिक देशों 5.2% तक ग्रीन हाउस गैसों के सामूहिक निर्गमन कम करेंगे.  इस समझोता का लक्ष है 2008 से 2012 के बीच पांच सालो का औसत जोड़ कर छ: [[ग्रीनहाउस गैस] का समोग्रिक निर्गमन घटाना. ग्रिन्हौज़ के तीन सबसे महत्वपूर्ण गैसों में कटौती - [[कार्बन डाइऑक्साइड]] (CO2), [[मीथेन]] (CH4) और [[नाइट्रोजनवाला ऑक्साइड|नाइट्रस ऑक्साइड]] (N20) - 1990 के आधार वर्ष पर मापा जाएगा. तीन लंबी औद्योगिक गैसों तथा - [[hydrofluorocarbon]][[hydrofluorocarbon|हाइड्रोफ्लूरोकार्बन]](HFCs), [[perfluorocarbon] परफ्लूरोकार्बन (PFCs) और [[sulpharhexafluoride]सल्फरहेक्साफ्लूराइड(SF6)]] - में कटौती 1990 या फिर 1995 के आधारभूत वर्षो पर मापा जा सकता है। राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशो के लिए 8%, अमेरिका के लिए 7%, जापान के लिए 6%, रूस के लिए 0% कटौती की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 8% व आइसलैंड [] के लिए 10% बढ़ने की अनुमति देती है। यह समझौता [[संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर समझौते की रूपरेखा|जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन]] पर एक संशोधन है। (UNFCCC, [[पृथ्वी सम्मेलन|पृथ्वी शिखर सम्मेलन]],[[रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील|रियो डी जेनेरो]] में 1992 में अपनाया गया। UNFCCC के सभी पार्टियों क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में हस्ताक्षर या पुष्टि कर सकते है, जबकि गैर उ एन ऍफ़ सी सी सी दल ऐसा नहीं कर सकते. क्योटो प्रोटोकॉल, उ एन ऍफ़ सी सी सी (सी ओ पि 3) दलों के तीसरे मौसम के सम्मलेन में 1997 में जापान में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के अधिकांश प्रावधानों उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुलग्न १ में सुचिबध्ह विकसित देशों के लिए लागू है। उत्सर्जन के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानन और शिपिंग पर लागू नही है।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
15 सितंबर 2008 को चीन ने 2002 के बाद से पहली बार अपने ब्याज दरों में कटौती की। इंडोनेशिया ने अपने ओवरनाइट रेपो रेट को दो प्रतिशत अंक घटाकर 10.25 प्रतिशत पर ला दिया, यह वही दर है जिसपर वाणिज्यिक बैंक सेन्ट्रल बैंक से ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तकरीबन 1.5 बिलियन की धनराशि डाली जो बाजार की अनुमानित आवश्यकता से करीब तीन गुना ज्यादा थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनार्वित्तीय ऑपरेशन के जरिये लगभग 1.32 बिलियन का योगदान किया, यह कम से कम एक महीन में सबसे अधिक था। 9 नवम्बर 2008 को 2008 की चीनी आर्थिक प्रोत्साहन योजना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 4 ट्रिलियन आरएमबीयुआन (RMB¥) (586 बिलियन डॉलर) का एक स्टिमुलस पैकेज है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वितीय संकट से बचाने के लिए उनके द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। सरकार की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया कि स्टेट काउंसिल ने वर्ष 2010 के अंत तक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सामाजिक कल्याण में 4 ट्रिलियन युआन (586 अरब डॉलर) के निवेश की एक योजना को मंजूरी दी थी। इस स्टिमुलस पैकेज को हाउसिंग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, उद्योग, आपदा पुनर्निर्माण, आमदनी बढाने, करों में कटौती और वित्तीय सहायता जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा.
चीनी जनवादी गणराज्य
स्वच्छ प्रौद्योगिकी में २००९ में ३४.५ अरब $ के निवेश के साथ, चीन विश्व का अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करने वाला अग्रणी निवेशक है। चीन किसी भी अन्य देश की तुलना में सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों का अधिक उत्पादन करता है।
चीनी शताब्दी
पिछले ३० वर्षों से चीन की अर्थव्यवस्था १०% से भी अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। क्रय शक्ति के आधार पर चीन का सकल घरेलू उत्पाद, अमेरिका के बाद दूसरे और संज्ञात्मक सकल घरेलू उपाद आधार पर भी, संराअमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। २००७ में चीन ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा और २०१० में जापानी अर्थव्यवस्था भी चीनी अर्थव्यवस्था से पीछे गई और अन्ततः २०२७ तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भी चीनी अर्थव्यवस्था से छोटे होने का अनुमान है। चीन, जर्मनी को पछाड़ते हुए, अब विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है और संराअमेरिका को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा वाहन बाज़ार है। इसका विदेशी मुद्रा भण्डार, जो विश्व में सबसे अधिक है, २,२०० अरब $ है।
क्योटो प्रोटोकॉल
दूसरे शब्दों में, चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों, क्योटो प्रोटोकॉल का कोई संख्यात्मक सीमा में शामिल नहीं थे, क्योंकि संधि पूर्व औद्योगीकरण के दौरान वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मुख्य योग्दानकारी नहीं थे। (चीन इसके पश्चात् सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्पन्न्कारी[]बन गया)[26].हालांकि, क्योटो लक्ष्य के अनुसार विकासशील देशो के लिए उत्सरजन कटौती आवश्यक नही है, परन्तु सब देशो के साथ इन्हें भी उत्सर्जन कम करने की आम जिम्मेदारी उठाना है। प्रोटोकॉल "अनुपालन" का यंत्र्कला स्पष्ट करता है जिसके तहत "प्रतिबद्धताओं पर निगरानी रखना होगा और गैर-अनुपालन[]के लिए दंड प्राप्त होगा'.
ऑफ़शोरिंग
दूसरी ओर, विकसित देशों में नौकरी छूटने और वेतन में कटौती ने ऑफ़शोरिंग के प्रति विरोध की चिंगारी सुलगाई है। विशेषज्ञों का तर्क है कि विकसित देशों में किसी भी नए रोजगार की गुणवत्ता खोई हुई नौकरियों से कम हैं और कम वेतन की पेशकश की जाती है। ऑफ़शोरिंग का विरोध करने वाले अर्थशास्त्री आरोप लगाते हैं कि सरकार और उनके केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा में किए जाने वाले हेरफेर से श्रम लागत में अंतर होता है जिससे तुलनात्मक लाभ का भ्रम पैदा होता है। इसके अलावा, वे संकेत देते हैं विकसित देशों में सॉफ़्टवेयर इंजीनियर, लेखाकार, रेडियॉलोजिस्ट और पत्रकार जैसे उच्च-मूल्य वाली नौकरियों वाले शिक्षित और उन्नत रूप से प्रशिक्षित लोग भी भारत और चीन जैसे अत्यधिक शिक्षित और सस्ते मज़दूरों द्वारा विस्थापित किए जा रहे हैं। 1 मई 2002 को अर्थशास्त्री और पूर्व राजदूत अर्नेस्ट एच. प्रीग ने चीन में बैंकिंग, आवास और नगरीय मामलों की सीनेट समिति के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया कि उदाहरण के लिए, चीन अपनी मुद्रा को डॉलर के मुक़ाबले लगभग सममूल्य पर स्थिर रखता है जोकि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समझौते के नियम 6 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी देश बाज़ार में लाभप्रद स्थिति हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा में हेरफेर नहीं करेगा। विकसित देशों के परंपरागत रूप से "सुरक्षित" माने जाने वाले अनुसंधान और विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र की नौकरियों पर अब ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि विकासशील देशों में इन क्षेत्रों के लिए भारी मात्रा में कामगारों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पॉल क्रेग रॉबर्ट्स जैसे अर्थशास्त्रियों का दावा है कि जो अर्थशास्त्री ऑफ़शोरिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं वे तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ के बीच के अंतर को समझने में ग़लती कर रहे हैं।
2019–20 कोरोनावायरस महामारी
चीनी नव वर्ष के प्रवास के दौरान यह वायरस जनवरी के प्रारंभ और मध्य जनवरी 2020 में अन्य चीनी प्रांतों में फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा, अन्य देशों में मामलों का पता लगाना शुरू हुआ, आमतौर पर प्रमुख व्यापार भागीदार देशों में थाईलैंड (13 जनवरी); जापान (15 जनवरी); दक्षिण कोरिया (20 जनवरी); ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका (21 जनवरी); हांगकांग और मकाऊ (22 जनवरी); सिंगापुर (23 जनवरी); फ्रांस, नेपाल और वियतनाम (24 जनवरी); ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया (25 जनवरी); कनाडा (26 जनवरी); कंबोडिया (27 जनवरी); जर्मनी (28 जनवरी); फिनलैंड, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात (29 जनवरी); भारत, इटली और फिलीपींस (30 जनवरी); यूनाइटेड किंगडम, रूस, स्वीडन और स्पेन (31 जनवरी)। 1 फरवरी तक, दुनिया भर में 14,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है, चीन में 98% पाया गया है। 1 फरवरी को फिलीपींस में होने वाली चीन के बाहर पहली मौत के साथ, 362 मौतों के लिए इस वायरस को जिम्मेदार ठहराया गया है। अनुमानित मॉडल का सुझाव है कि वास्तविक आंकड़ा निदान और संचारित मामलों की तुलना में कई गुना अधिक है। वियतनाम, जापान, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका (विशेष रूप से शिकागो) में स्थानीय मानव-से-मानव संचरण की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी तक चीन के बाहर संचरण के किसी भी सक्रिय केंद्र की पुष्टि नहीं की हो पायी है। 23 जनवरी के बाद से, चीन और विदेश में एक महत्वपूर्ण प्रयास, डब्ल्यूएचओ और स्थानीय सरकारों के नेतृत्व में आबादी को सचेत करने और वायरस के अतिरिक्त प्रसार को रोकने के उपायों को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। 30 जनवरी को चीन में अनिवार्य रूप से 7,711 मामलों और 29 जनवरी को 18 देशों में विदेश में 83 मामलों का हवाला देते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नावेल कोरोनवायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया।
पारिस्थितिक पदचिह्न
कुल विश्व पारिस्थितिक पदचिह्न 2.6 वैश्विक हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। पारिस्थितिक आरक्षण, या जैविकक्षमता - उत्पादन के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा, प्रति व्यक्ति 0.8 वैश्विक हेक्टेयर के घाटा पर प्रति व्यक्ति 1.8 वैश्विक हेक्टेयर है।
उद्योग सहजता सूचकांक
नॉर्वे की सरकार द्वारा कमीशन किए गए एक अध्ययन ने पद्धतिगत कमजोरियों का आरोप लगाया, अंतर्निहित व्यापार जलवायु पर कब्जा करने के लिए संकेतकों की क्षमता में अनिश्चितता, और एक सामान्य चिंता यह है कि कई देशों को अंतर्निहित व्यवसाय को बदलने के बजाय डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग को बदलना आसान हो सकता है। पर्यावरण। [21]
जल संसाधन
सामान्यतः अधिक विकसित देश जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस सन् २०२५ तक पानी की आपूर्ति करने के लिए एक गंभीर खतरा नहीं देखेंगे, केवल इस लिए नहीं की उन की सापेक्ष धनराशि अधिक है, किंतु अधिक महत्वपूर्ण उन की जनसँख्या जल संसाधनों के साथ बेहतर समायोजित होगी। वहीं दूसरी ओर उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ़्रीका और उत्तरी चीन में भौतिक अभाव और जल सम्बंधित क्षमता, सापेक्ष जनसंख्या विस्फोट के कारण ये क्षेत्र गंभीर पानी की कमी का सामना करेंगे। दक्षिण अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिणी चीन और भरत के अधिकतर भूभाग सन् २०२५ तक पानी की आपूर्ति की कमी का सामना करेंगे। इन क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल में कमी के कारण होंगे विकास करने के लिए आर्थिक बाधाएं और अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि।
ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण
विश्व की जलवायु का निर्धारण करने वाला सबसे प्रमुख कारक तापमान ही है, किन्तु यही एकमात्र कारक नहीं है। जलवायु के निर्धारण में किसी स्थान की समुद्र तल से ऊँचाई, समुद्र से दूरी, हवा और धाराएँ तथा अन्य भौगोलिक स्थितियों का योगदान होता है । अतः केवल तापक्रम के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करना व्यवहारिक नहीं होगा । इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रसिद्ध भूगोलविद् जी.टी. ट्रिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण का मध्य मार्ग निकाला । उन्होंने पृथ्वी पर लगभग 15 प्रकार के जलवायु की पहचान की और उन्हें 6 बड़े समूहों में बाँटा । ट्रिवार्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्गीकरण ही आज सर्वाधिक मान्य है । इसे हम प्राकृतिक आधार पर किये गये जलवायु का वर्गीकरण कह सकते हैं।
जनांकिकीय संक्रमण
इस प्रकार, इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है । यह अवस्था पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, चीन आदि देशों में देखने को मिलती है । भारत भी इस अवस्था में 1991 ई. से प्रवेश कर गया है । उदाहरण के लिए इजरायल, पुर्तगाल, न्यूजीलैण्ड, जापान, स्पेन, चिली आदि इस अवस्था में आते देश हैं ।
क्योटो प्रोटोकॉल
उद्देश्य है,"स्थिरीकरण और ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली []पर मानवजीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना."  क्योटो जलवायु-परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता स्थापन करना, जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। इस लक्ष्य के शिखर सम्मेलन में वर्ष 2012 में 1990 के स्तर से 5.2% की औसत कम करने पर सहमत हुए। इंटर गोवमेन्ट पैनल ओन क्लाइमेट चेंजे (आईपीसीसी) के भाबिशावानी की अनुसार 1990 और 2100[] के बीच ओसत तापमान 1.4 सी(2.5° एफ) से 5.8 सि (10.4 एफ़) में ग्लोबल वृद्धि की संभाबना है। समर्थको ने यह भी कहा कि क्योटो उ.एन.ऍफ़.सी.सी.सी के लक्ष्य को पूरा करने का एक पहला कदम[][] है और इसे उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुच्छेद 4.2 डी []का लक्ष्य को निभाने के लिए रूपांतर करना आवश्यक है।  इस संधि को क्योटो, जापान में दिसंबर 1997 में तय किया गया,16 मार्च 1998 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और 15 मार्च 1999 में बंद किया गया। यह समझौते 16 फ़रवरी 2005 में लागू हुआ जब रूस ने 18 नवम्बर 2004 में इसकी पुष्टि की. 14 जनवरी 2009 में,183 देशों और 1 क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन (इ.सी.) ने इस समझौते की पुष्टि की.(जो की 63.7% अनेक्स 1[]देशो की उत्सर्जन को प्रतिनिधित्व करता है।)  इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 25 के अनुसार, यह समझौता तब लागू होता है जब कम से कम 55 प्रतिशत कन्वेंशन के पार्टी, अनेक्स १ के अर्न्तगत संयुक्त पार्टी जो सम्मिलित रूप में 1990 में न्यूनतम 55 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जिम्मेवार है, वह अपना अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के अपने उपकरणों जमा देने या इसमें शामिल होने के नब्बैवा दिन पुरे हो. " दोनों स्थितियों में से है, "55 दलों" का उपधारा 23 मई 2002 को रचा गया जब आइसलैंड ने इसकी पुष्टि की. 18 नवम्बर 2004 को रूस द्वारा अनुसमर्थन के बाद "55%"अनुधरा की संतुष्टि हुई और 16 फ़रवरी 2005 में यह संधि पर अमल की गयी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन राड ने 3 दिसम्बर 2007 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। यह नब्बे दिनों के पश्चात् लागू किया गया (मार्च 2008 के शेष भाग में) जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों में कहा गया है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
एक उद्योग बहुत सीधे जोखिमों से प्रभावित की है बीमा () उद्योग; प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में 1960 के दशक के बाद से और तीन गुना है बीमा घाटा fifteenfold वास्तविक अर्थों में वृद्धि हुई (मुद्रास्फीति के लिए) समायोजित. जलवायु एक अध्ययन किया गया है, सबसे बुरी catastrophes के 35-40% के अनुसार संबंधित परिवर्तन.पिछले तीन दशकों में विश्व जनसंख्या मौसम से प्रभावित का अनुपात-आपदाओं से संबंधित रैखिक प्रवृत्ति में, लगभग 2% 1975 में 4% करने के लिए 2001 में से बढ़ती दोगुनी हो गई है।