भारत ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है?
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART / कपार्ट)) भारत की एक स्वायत्त संस्था है जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत काम काम करता है। सम्प्रति यह ग्रामीण भारत में लगभग १२००० स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता करते हुए ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा प्रोमोटर है।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी शाखाओं के विस्तार के साथ ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों में आश्चर्यकारक प्रगति हुई है। ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यों की समुचित प्रगति हेतु कटिबद्ध हैं तथा सरकार की नीति के अनुसार कमजोर वर्ग एवं पिछड़ी जाति-जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता द्वारा उसके निम्न स्तर के ऊपर उनके राष्ट्रीय कार्य में सरकार की पूरी तौर पर सहायता कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बैंकों ने विशेष ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने के लिए बैंकों ने इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजी नियोजन किया है। ग्रामीण तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से तो ग्रामीण विकास तथा उन्नति की अनेक नई दिशाएं उन्नत हुई हैं। समाज के लगभग सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवा तथा सुविधाएं पहुंच गई हैं और उनका लाभ सभी को समान रूप से मिल रहा है। स्वरोजगार की नई योजना चलाए जाने के कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का हल क्रमश: होता जा रहा है। कुटीर उद्योग तथा लघु स्तरीय उद्योगों में काफी बढ़ोतरी हुई है और साथ में निर्यात -आयात को भी बढ़ावा मिल रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सूत्रपात किए गए नए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने तो देश की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का एक नया अध्याय खोल दिया है। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने छोटे किसान, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, छोटे कारीगर जैसे अनेक कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में विकास तथा खुशहाली का नया सूत्रपात किया। इस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति का एक नया पर्व शुरू हुआ है।
नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
भारत सरकार का नागर विमानन मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है, जो देश में नागर विमानन उद्योग के लिए विकास और विनियमन के लिए राष्‍ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए जिम्‍मेदार है। इसके कार्यों का विस्‍तार हवाई अड्डा सुविधाओं, हवाई यातायात सेवाओं और वायु द्वारा सवारी और माल के आवाजाही का पर्यवेक्षण भी करना है। मंत्रालय के अधीन दो अलग-अलग संगठन क्षेत्रक की निगरानी और इसको विनियमित करते हैं। वे हैं-
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरि) वर्धा में स्थित है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन एक राष्ट्रीय संस्थान है।
सर्व सेवा संघ
5. कृषि गोसेवा समिति : गोवंश को, विशेषत: गाय को, समाज में योग्य स्थान पर प्रतिष्ठित करने तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाने का राष्ट्रव्यापी आयोजन करना इस समिति का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए गोसंवर्धन केंद्र, नंदीशाला, गोसदन, गोरस भंडार, गोशाला, चरागाह, चारे की खेती तथा अन्य कृषि सुधार के कार्य समिति कर रही है। भारत सरकार द्वारा गठित गोसंवर्धन कौंसिल भी इस समिति का सहयोग लेती है। प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। पता, ठक्करबापा स्मारक सदन, यूलिंक रोड, झंडेवालान्, नई दिल्ली।
दीप जोशी
दीप जोशी "प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन" (प्रदान) नामक अशासकीय संस्था के सह-संस्थापक हैं। फिलहाल वे ग्रामीण गरीबों के लिए कार्यरत तथा स्व सहायता समूहों को आगे बढ़ाने में जुटे एनजीओ के स्वतंत्र सलाहकार हैं। वे मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) तथा स्लोन स्कूल, एमआईटी से मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं। उन्होंने सिस्टम्स रिसर्च इंस्टीट्यूट और फोर्ड फाउंडेशन के साथ काम किया है तथा ग्रामीण विकास व आजीविका प्रोत्साहन में करीब 30 वर्षे का अनुभव है। वे सरकार को गरीबी उन्मूलन रणनीति में भी सलाह देते हैं।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारतवर्ष के कृषकों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि छोटे तथा मझोले स्तर के किसानों, भूमिहीन मजदूरों आदि को आसानी से बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाए तथा उन्हें युग-युग से चले आ रहे साहूकारों की जंजीरों से मुक्ति दिलाकर उनके अपने गौरब को पुनरूज्जीवित करनें की सहायता प्रदान की जाए। इन बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यादेश १९७५ अंतर्गत किए जाने का निर्धारण किया गया और स्थानीय जरूर दृष्टिगत रखकर सभी अनुसूचित बैंकों को इस प्रकार की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है और निरंतर ये बैंक स्थापित किए जा रहे हैं और इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है कि इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाएगा जहां पर वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों की सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास नहीं हो सका है। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके लक्ष्य की पूर्ति करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है और इनकी सेवाओ तथा सुविधाओं का लाभ उचित जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, यही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लोकप्रिय होने की पावती मानी जा सकती है।
दूरशिक्षा परिषद
दूरशिक्षा परिषद (DEC) (अंग्रेज़ी:डिस्टेन्स एड्युकेशन काउन्सिल) नई दिल्ली, भारत में स्थित संगठन है, जो मुक्त विश्वविद्यालयों एवं दूरशिक्षा प्रणाली के समन्वय एवं विकास के लिये तथा उनके मानकों की स्थापना के लिये उत्तरदायी है। इस परिषद की स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम (१९८५) के अन्तर्गत की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रो॰ वी॰एन॰ राजशेखरन पिल्लै हैं।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority / IRDA) भारत सरकार का एक प्राधिकरण (एजेंसी) है। इसका उद्देश्य बीमा की पालसी धारकों के हितों कि रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्‍थापना संसद के अधिनियम आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा की गई थी।
विजयशंकर व्यास
कुमारप्पा ग्रामस्वराज्य संस्थान की स्थापना के बाद भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (I.C.S.S.R.) के सहयोग से ली गयी अध्ययन परियोजनाओ में प्रो॰ व्यास एवं बल्लभ विधानगर के अध्येताओं पूरा सहयोग मिला। बाद में प्रो॰ व्यास भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद (I.I.M.-A) से जुडे गये तथा अध्यापन एवं वर्षो तक निदेशक की जिम्मेदारी निभाई। यहाँ कार्य करते हुए कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन एवं अध्यापन के उनके योगदान को अन्तरराष्टीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय प्रबन्ध संस्थान् में उनके कार्यकाल में प्रबन्धन शिक्षा में कृषि एवं ग्रामीण विषय को शामिल करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। यही कारण हे कि भारतीय प्रबन्ध संस्थान्, I.I.M.-A में कृषि ग्रामीण विषय विकास संबंधी विषयों का विस्तार् हुआ है।
राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान
पादप स्वास्थ्य के प्रबंधन क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यात्‍मक शैली में लचीलापन लाने, व्‍यापक तकनीकियों को मजूबत करने के क्रम में तथा राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान को भारत के कृषि उत्‍पादन में बढ़ोत्‍तरी लाने में निर्णायक भूमिका को देखते हुए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने संकल्‍प फा.नं. 20-62/2007—पीपी I, दिनांक 13 अक्‍टूबर, 2008 के तहत् इस संस्‍थान को एक स्‍वायत्‍त निकाय में तबदील करने का निर्णय लिया था। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्‍वायत्‍त निकाय ‘राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान’ के रूप में 24 अक्‍टूबर, 2008 को आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं.35) के अन्‍तर्गत पंजीकृत(सं.1444, 2008) में किया गया।
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत का एक सांविधिक निकाय (statutory body) है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में जन्तुओं के रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना है। चिड़ियाघर, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1992 द्वारा निर्देशित हैं। 1991 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थापित करने के लिये वन्य जीवन संरक्षण को संशोधित किया गया था।
महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान
महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एमजीआईएमएस) भारत का पहला ग्रामीण मेडिकल कॉलेज है, जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि में सेवाग्राम में स्थित है। इसका प्रबंधन कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी द्वारा किया जाता है। कॉलेज पहले नागपुर विश्वविद्यालय (1969-1997) से संबद्ध था और वर्ष 1998 से अब यह महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (एमयूएचएस), नासिक से संबद्ध है।.
एस॰आर॰ हरनोट
9.      ग्रामीण क्षेत्र में दलित व अन्य वर्ग तथा क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण विकास सभा की स्थापना व अनेक कार्यक्रमों का आयोजन तथा निरन्तर कार्य।
निम्बकर कृषि अनुसंधान संस्थान
निम्बकर कृषि अनुसंधान संस्थान (Nimbkar Agricultural Research Institute (NARI)) महाराष्ट्र के फलटण में स्थित एक अशासकीय एवं लाभनिरपेक्ष विकास संस्थान संस्था है। यह संस्था कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, पशुपालन तथा टिकाऊ विकास आदि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करती है। इसकी स्थापना १९६८ में बी वी निम्बकर ने की थी। १९९० तक वे ही इसके अध्यक्ष रहे। वर्तमान समय में डॉ नंदिनी निम्बकर इसकी अध्यक्ष हैं तथा डॉ अनिल कुमार राजवंशी इसके निदेशक हैं।
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
आज स्वस्थ भारत का निर्माण चुनौती बन गई है। जहाँ देश में स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के क्षेत्र में निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ रही है वहीं महँगी स्वास्थ्य सेवाएँ गरीबों की पहुँच से दिनों-दिन दूर होती जा रही है। इस मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की स्थिति और ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। इसी स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है ताकि गाँव के गरीबों विशेषकर महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सके। साथ ही, नवजात शिशुओं में बढ़ती कुपोषण व अपंगता की समस्या तथा बाल व मातृत्व मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सके।
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए),भारत में आवास और शहरी विकास से सम्बन्धी नियमों और विनियमों और क़ानून के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकारी वाला संघीय मंत्रालय है। मंत्रालय वेंकैया नायडू के अधीन  था और हरदीप सिंह पुरी को दिया गया था जब नायडू भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे।2004 में आवास और शहरी उन्मूलन मंत्रालय से मंत्रालय स्वतंत्रलेकिन बाद में इसे 2017 में फिर से विलय कर दिया गया.
राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान
राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development / एन आई ई एस बी यू डी) सूक्ष्‍म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्‍थान है, जो उद्यमशीला और विकास, विशेष रूप से लघु उद्योग और लघु कारोबार में उद्यमशीलता और विकास के क्षेत्र में लगे विभिन्न संस्‍थानों और एजेंसियों में तालमेल, प्रशिक्षण और निरीक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। एन आई ई एस बी यू डी ने पश्चिम बंगाल, उत्‍तराराण्‍ड, उत्‍तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश, हरियाणा, दिल्‍ली, राजस्‍थान, ओड़ीशा, बिहार, झारखण्‍ड, छत्‍तीसगढ़, पंजाब, जम्‍मू कश्‍मीर, गुजरात और केन्‍द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिसंबर 2011 तक 35000 युवकों के लिए उद्यमशीलता और कौशल विकास की एक बड़ी परियोजना शुरू की है। देशभर में उद्यमशीलता संस्‍कृति फैलाने के लिए सूक्ष्‍म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय को राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्योग संस्‍थान हैदराबाद और भारतीय उद्यमशीलता संस्‍थान गुवाहाटी द्वारा सहायता दी जाती है।
पंचायत
भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच, ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता था।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
समान अवसर के आधार न्याय सुलभ कराने को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया गया जिसके द्वारा केन्द्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पर एक प्रमुख दायित्व सौंपा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों या स्लम कालोनियों में समस्त कमजोर वर्गो को उनके अधिकारों के साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रात्साहित करने के लिए शिक्षित करने के प्रयोजन से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाय और राज्य प्राधिकरणों पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) मुम्बई, महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे "कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में, योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गयी है।
भारतीय आर्थिक सेवा
भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) का गठन आर्थिक विश्लेषण, नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन में प्रशिक्षित अधिकारियों के विशिष्ट संवर्ग वाली संगठित समूह ‘’क’’ सेवा के निर्माण के उद्देश्यर से 1961 में किया गया था। आईईएस की भूमिका को मोटे तौर पर आर्थिक सुधार, विनियमन, मूल्यग निर्धारण तथा अनुवीक्षण और मूल्यांआकन जैसे क्षेत्रों में कार्य करने के अतिरिक्त1 आर्थिक सलाह, आर्थिक प्रशासन, विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वायन के संदर्भ में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस सेवा का गठन मूलत: विकास नीति के मुद्दों पर आर्थिक सलाह देने के लिए और आर्थिक प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सरकार के भीतर क्षमता निर्मित करने के लिए किया गया था। वर्ष 1991 के आंरभ किए गए आर्थिक सुधार व सरकार की विनियामक भूमिका के विस्ताषर से इस प्रकार की सलाह की अधिक आवश्य कता हुई। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी आर्थिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों से संबंधित अपेक्षित राय-मशविरा प्रदान करते हैं।
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में शोषण के स्थान पर सशक्तिकरण, परम्परा के स्थान पर आधुनिकता और स्थिरता के स्थान पर विकास लाने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य डेरी उद्योग को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के साधन के रूप में परिवर्तित करना है।
भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्‍थान, लुधियाना
भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्‍थान, फील्‍ड स्‍टेशन, लुधियाना (पंजाब) की स्‍थापना वर्ष 1968 में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍यों तथा हरियाणा के एक भाग में फसलोपरांत तकनालाजी के क्षेत्र में शोध एवं विकास गतिविधियों के प्रोत्‍साहन हेतु की गई थी।
भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर
भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, एक सरकार द्वारा स्थापित प्रबंधन संस्थान इंदौर, मध्य प्रदेश में है। १९९८ में स्थापित, आईआईएम इंदौर प्रतिष्ठित आईआईएम परिवार का छठा सदस्य है। वर्तमान में संस्थान की एनआईआरएफ रैंकिंग पांचवें स्थान पर है। वर्ष 2011 में कक्षा बारहवीं के बाद युवाओं को प्रबंध की शिक्षा के लिए भारत में पहली बार इस संस्थान में पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएम ) प्रारंभ किया गया । इस कार्यक्रम में विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ बी.ए.(फाउंडेशन इन मैनेजमेंट) एवं एमबीए की डिग्री दी जाती है,यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। प्रबंध शिखर के नाम से जाना जाने वाला आई आई एम इंदौर का सुंदर १९३ एकड़ (७८१,००० वर्ग मीटर) परिसर इंदौर के बाहरी इलाके पर एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह संस्थान लगातार भारत के शीर्ष प्रबंध विद्यालयों के बीच वरीयता पाता है। आईआईएम इंदौर के लिए समग्र स्वीकृति दर लगभग ०.३ से ०.४% आवेदकों के लिए है।
एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (भारत)
एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन की संकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने एम॰ एस॰ स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, १९९१ में संशोधन कर एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिनियम २०११ को अधिसूचित किया है। नये अधिनियम के तहत तटीय रेखा को ५ जोख़िम रेखाओं में विभाजित किया गया है। पहली बार द्वीपों को तटीय क्षेत्र से अलग दर्ज़ा देते हुए द्वीपीय सुरक्षा क्षेत्र, २०११ की अधिसूचना जारी की गयी है। विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना हेतु १५०० करोड़ रुपये, जो कुल व्यय का ७७ प्रतिशत अनुमानित है, की वित्तीय सहायता दी जाएगी। विश्व बैंक, केंद्र तथा राज्य का वित्तीय सहभागिता अनुपात क्रमशः ७७: १५: ८ रहने का प्रावधान है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन हेतु तकनीकी शीर्ष संस्था चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय को बनाया गया है। प्रशासनिक संचालन हेतु शीर्षस्थ संस्था के रूप में एस.आई.सी.ओ.एम.(एकीकृत क्षेत्रीय प्रबंधन सोसायटी) को नियुक्त किया गया है। एस.आई.सी.ओ.एम. द्वारा भारत के अलग-अलग स्थानों के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को अपनाया गया है। ये स्थान है- कच्छ की खाड़ी(गुजरात), पारादीप(धामरा, उड़ीसा), गोपालपुर (चिल्का क्षेत्र, उड़ीसा), सागरद्वीप (पश्चिम बंगाल, गंगा के मुहाने पर) तथा दीघा शंकरपुर (पश्चिम बंगाल)। २०११ में दो और स्थानों, दाण्डी(गुजरात) तथा वेदारण्यम(तमिलनाडु) को शामिल किया गया है। हालांकि एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन अधिनियम वर्तमान में केवल तीन राज्यों- गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ की गयी है। पायलट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे पूरे देश में राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से लागू किया जायगा।
राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान
केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान (सीपीपीटीआई) वर्ष1966 में पौध संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के तहत पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु स्थापित किया गया था। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के कृषि विभागों और केंद्र सरकार में सुयोग्य पीड़क प्रबंधन कर्मी तैयार करना था, जो कृषकों को कृषि-संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। पौध संरक्षण संबंधी विभिन्‍न पहलूओं पर मानव संसाधन विकास के दृष्‍टिकोण से दीर्घ एवं लघु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करने की जिम्‍मेदारी इस संस्‍थान को सौंपी गई है। सन् 1974 में संस्‍थान को गतिविधियों के लिए तब प्रोत्‍साहन मिला, जब संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ की अन्‍तर्राष्‍ट्रीय सहायता से संस्‍थान को विकसित करने के लिए यूएनडीपी परियोजना के तहत् वर्ष 1974 से 1980 के दौरान अधिक से अधिक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्‍य से 1.3 मिलियन डॉलर की वित्‍तीय सहायता प्रदान की गई। वर्षों के बाद संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के एफएओ द्वारा संस्‍थान को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्‍द्र के तौर पर मान्‍यता प्राप्‍त हुई एवं साथ ही विश्‍व बैंक सहायता प्राप्‍त राष्‍ट्रीय कृषि विस्‍तार परियोजना-III के अन्‍तर्गत पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी में उत्‍कृष्‍ट प्रशिक्षण केन्‍द्र के रूप में भी पहचान मिली है। ‘देश में पीड़क प्रबंधन दृष्‍टिकोण की मजबूतीकरण एवं आधुनिकीकरण’ चलाये जा रही स्‍कीम के घटकों में राष्‍ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्‍थान उनमें से एक था, जो बारहवीं पंचवर्षवीं योजना में लगातार जारी है।
राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान
राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान (निआप / National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP)) भारत में कृषि अर्थशास्त्र का प्रमुख संस्थान है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा वर्ष 1991 में, अर्थशास्त्र के एकीकरण माध्यम से कृषि अनुसंधान को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गयी थी। इस संस्थान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत शोध विश्लेषणों, तथा निर्णयों में परिषद् की सहभागिता को राष्ट्रीय स्तर पर परिलक्षित करना है।
राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र
राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र (नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेन्ट / NCIPM) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का अनुसंधान केन्द्र है। फरवरी 1988 में इसकी स्थापना की गयी थी, जिसका मुख्य उदेश्य था की भारत में पौध सुरक्षा के लिऎ एक अलग से केन्द्र का स्थापित करना। इस केन्द्र के कार्यक्रम विस्तार रूप से सभी केन्द्र, संस्थान, किसानो के साथ, तथा देश व किसानो के हित से जुडे हुऎ हैं!
भारत के प्रशासनिक विभाग
कुछ सरकारी कार्य और गतिविधियां - जिनमें साफ पेयजल की उपलब्धता, ग्रामीण विकास और शिक्षा शामिल हैं - एक ग्राम से भी निचले स्तर पर ही करी जाती हैं। इनको ही "बस्तियों" कहा जाता है।  भारत में ऐसी १७,१४,५५६ बस्तियां हैं। कुछ राज्यों के अधिकांश गांवों में एक ही बस्ती है; लेकिन दूसरों में (विशेषकर केरल और त्रिपुरा) के गांवों में बस्तियों का उच्च अनुपात है।
पंचायत
इस प्रकार 1947 ई. तक ग्रामों में सही पंचायत व्यवस्था का अभाव ही रहा। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सक्रिय प्रयास आरंभ हुए। उत्तर प्रदेश में सन् 1947 में पंचायत राज अधिनियम बनाया गया। संविधान के अंतर्गत "राजनीति के निदेशक तत्वों" में राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया कि "वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर हो" तथा "उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों"। इस निदेश के अनुसार प्रत्यक राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए और प्रत्येक ग्राम अथवा ग्रामसमूह में पंचायत की स्थापना की गई। पंचायत के सदस्यों का चुनाव गाँव के मताधिकारप्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतें ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों और चरागाहों की व्यवस्था करती हैं, जन्म मृत्यु का लेखा रखती हैं और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, श्मशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती हैं। वृक्षारोपण, पशुवंश का विकास, ग्रामसुरक्षा के लिए ग्रामसेवक दल का गठन, सहकारिता का विकास, अकाल पीड़ितो की सहायता, पुलों और पुलियों का निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों का सुधार आदि इनके ऐच्छिक कर्तव्य हैं। ग्रामों में पंचायत व्यवस्था का दूसरा अंग न्याय पंचायतें हैं। ग्रामों में मुकदमेबाजी कम करने तथा जनता को सस्ता न्याय सुलभ बनाने की दृष्टि से न्याय पंचायतों का निर्माण किया गया है। इन्हें दीवानी, फौजदारी और माल के मामलों में कुछ अधिकार प्रदान किए गए है। प्रत्येक राज्य में पंचायतों के अधिकार और दायित्व न्यूनाधिक रूप से समान है।
प्रशासनिक सुधार आयोग
प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission या ARC) एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिये सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ५ जनवरी १९६६ को नियुक्त किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ३१ अगस्त २००५ को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे।
विकास प्रशासन
विकास प्रशासन लोक प्रशासन की एक नवीन विस्तृत शाखा हैं। इसका जन्म विकासशील देशों की नयी-नयी प्रशासनिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करने के सन्दर्भ में हुआ हैं इसके क्षेत्र में लोक प्रशासन के वे सभी कार्य आ जाते हैं जो नीतियों, योजना, कार्यक्रमों के निर्माण से सम्बन्धित हैं। संक्षेप में, इसके क्षेत्र में वे समस्त, गतिविधियाँ आती हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ओद्योगिक तथा प्रशासनिक विकास से सम्बन्धित हों और जो सरकार द्वारा संचालित की जाती हों। जिस प्रकार विकास के क्षेत्र को निर्धारित करना सम्भव नहीं है, उसी प्रकार विकास प्रशासन के क्षेत्र को निर्धारित करना सम्भव नहीं है। इसके क्षेत्र का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है-
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (भारत)
भारत में सरकारी उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (public sector undertaking (PSU) या public sector enterprise) कहते हैं। इन उपक्रमों का स्वामी भारत सरकार या कोई राज्य सरकार (जैसे उत्तर प्रदेश सरकार), या दोनों होते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि आधे से अधिक अंश (शेयर) सरकार के पास हों, इसकी संसदीय समिति को कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1963 में गठित किया गया| इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यो में से नियुक्त किया जाता है|
अख्तर हमीद खान
ग्रामीण विकास पर प्रकाशित और डिजिटल संसाधनों के भंडार के रूप में, अख्तर हमीद खान संसाधन केंद्र की स्थापना इस्लामाबाद में, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान के तत्वावधान में की गई थी। हालाँकि, अख्तर हमीद खान रिसोर्स सेंटर ( AHKRC ) की शुरुआत 2010 में खान और उनके गुरु शोएब सुल्तान खान द्वारा काम और लेखन के भंडार के रूप में की गई थी; 2015 के बाद से संसाधन केंद्र एक गैर सरकारी संगठन में परिवर्तित हो गया, जिसने ढोक हासु, रावलपिंडी में शहरी विकास में एक प्रयोगात्मक साइट स्थापित की है। साइट ओपीपी और कोमिला अकादमी के पाठों का निर्माण करती है और अनुसंधान और विस्तार और भागीदारी विकास दृष्टिकोण का उपयोग करती है।
भूमि उपयोग
भारत में भूमि उपयोग से संबंधित मामले 'भारत सरकार' के 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' के 'भूमि संसाधन विभाग' के अंतर्गत आते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षणों का कार्य नागपुर स्थित 'राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो' नामक संस्था करती है। इस संस्था द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों के भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशित किये जाते हैं।
उच्चतर शिक्षा विभाग
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; अल्पसंख्यक शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ERDO) शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ERDO) नई दिल्ली (https://web.archive.org/web/20190125034107/https://www.erdoclasses.com/) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद (आईसीएसएसआर) 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश द्वारा 2009/01/15 से प्रभावी स्थापित किया गया है) एडवांस्ड स्टडीज के भारतीय संस्थान (आईआईएएस), शिमला तकनीकी शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) [4] [5] वास्तुकला की परिषद (सीओए) [6] प्रौद्योगिकी के 16 भारतीय संस्थानों (आईआईटी) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के 5 भारतीय संस्थान (आईआईएसईआर) प्रबंधन के 13 भारतीय संस्थानों (आईआईएम) प्रौद्योगिकी के 30 राष्ट्रीय संस्थानों (एनआईटी) सूचना प्रौद्योगिकी के चार भारतीय संस्थान (आईआईआईटी) योजना और वास्तुकला का 3 स्कूल (स्पा) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के 4 राष्ट्रीय संस्थान (NITTTRs) चार शिक्षुता के क्षेत्रीय बोर्ड / व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्थात संस्कृत के क्षेत्र में तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (RSkS), नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (SLBSRSV), नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आरएसवी), तिरुपति केंद्रीय हिंदी संस्थान (KHS), आगरा अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (EFLU), हैदराबाद उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीपीयूएल) सिन्धी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCPSL) तीन अधीनस्थ कार्यालय: केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी), नई दिल्ली; वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी), नई दिल्ली के लिए आयोग; और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर सांख्यिकी, वार्षिक योजना और सीएमआइएस प्रशासनिक सुधार, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग
भारत में स्वास्थ्य सेवा
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हैं एवं इसमें उन 18 राज्यों में ज्यादा ध्यान दिया गया था जहा स्वास्थ्य सेवा के संकेतक काफी निम्न थे।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
आरआईडीएफ के प्रयोजन के लिए व्यावहारिक मतलब के माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन जिस संगठन को सहायता दी जाती है गयी है उसके प्रकार, अनुकूलतम व्यावसायिक तरीके से विचारों को क्रियान्वित करने में विशेष रूप से जटिल है। सहकारी संस्था सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के लिए सदस्य प्रेरित औपचारिक संगठन है, जबकि एसएचजी एक अनौपचारिक संस्था है। स्वयंसेवी संस्था सामाजिक रंग में अधिक ढली है, जबकि पंचायती राज राजनीति से जुड़ा है। यह संस्थान क्या कानूनी स्थिति को बरकरार रखते हुए कार्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है? कैसे और किस हद तक? गैर सरकारी सहायता संगठनों (एनजीओ (NGO)), स्वसहायता समूहों एसजीएच (SHG) एवं पीआरआई (PRIs) की तुलना में सहकारी संगठन, (कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र) में कार्य करने में (वित्तीय क्षमता एवं प्रभावशीलता) में बेहतर है।
पंचायती राज
1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों की सूची में रखा गया।  स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिये ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।
भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ
भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम-एल) लखनऊ का एक प्रबंधन संस्थान है। इसे वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा, लखनऊ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जीवंत शहर के बाहरी इलाके में स्थापित किया गया था। संस्थान की स्थापना प्रबंधन विज्ञान में उत्कृष्टता का एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाये जाने के उद्देश्य से किया गया था। यह संस्थान सृजन, प्रसार और प्रबंधन ज्ञान और प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों और उपायों के विस्तृत आवेदन आयोजित करता है। समय समय पर, यह प्रमुख व्यापार स्कूलों और भारत, कनाडा, यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अनुसंधान केन्द्रों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था में प्रवेश करता रहा है।  प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम IIML का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उद्योग और अन्य वर्गों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष की होती है। इस कार्यक्रम में ज्ञान के प्रदान से अधिक ज्ञान के समावेश पर अधिक जोर दिया गया है। PGP कार्यक्रम में प्रवेश एक उच्च और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रवेश परीक्षा कैट (CAT) के माध्यम से होता है, जिसकी औसत चयन दर एक सौ उम्मीदवारों में से एक है। कैट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार, स्वतः आईआईएम लखनऊ में PGP कार्यक्रम के पात्र हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से बाहर किया गया और 29 जनवरी 2006 को बनाया गया। यह अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के लिए केंद्र सरकार के विनियामक और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए सर्वोच्च निकाय है। भारत, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी (पारसी) और जैन शामिल हैं, भारत के राजपत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित [2] राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत। [3]
केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद
केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद (अंग्रेज़ी: सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन, लघु:CCIM) , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन इंडियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल अधिनियम, १९७०, धारा ४८ के अंतर्गत्त १९७१ में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की व्यावसायिक परिषद है, जिसका ध्येय भारतीय औषधि क्षेत्र में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध प्रणालियों सहित उच्च शिक्षा का पर्यवेक्षण करना है।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
राष्‍ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड("एनएसआईसी") भारत सरकार का एक उद्यम है। यह देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का उन्नयन करने, उन्हें सहायता देने तथा उनके विकास में वृद्धि करने का कार्य करता है। लगभग पांच दशक पूर्व इसकी स्थापना की गई थी और तबसे निगम ने देश व विदेशों में नए एवं लघु उद्यमों का उन्नयन कार्य किये एवं अपनी वित्त पोषण, मार्केटिंग, कच्चा माल वितरण स्कीमें व प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम किये। इनके माध्यम से अनेक सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु इकाइयों की विकास में सहायताएवं परियोजनाओं व उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का कार्य करता है। यह निगम देश भर में फैले शाखा कार्यालयों व तकनीकी सेवा केन्द्रों के नेटवर्क माध्यम से अपना प्रचालन कार्य करता। इसके अतिरिक्त एनएसआईसी प्रशिक्षण व इंक्यूबेशन केन्द्र खोल कर इस बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है तथा व्यापक व्यावसायिक जन-शक्ति के साथ उद्यम क्षेत्र की आवश्‍यकताओं के अनुसार सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराता है।
ग्रामपालिका
ग्रामपालिका (नेपाली:गाउँपालिका) नेपाल में हाल ही में बनाया गया निचले स्तर का प्रशासनिक विभाग है। संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मंत्रालय ने मौजूदा ग्राम विकास समिति को भंग कर दिया तथा नए स्थानीय निकाय की घोषणा की। नेपाल में ७४४ स्थानीय निकायों में से अभी ४८१ निकाय ग्रामपालिकायेँ हैं।
वैमानिक विकास अभिकरण
वैमानिक विकास अभिकरण (Aeronautical Development Agency; "एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी" (ADA)) की स्थापना भारत में हल्के लड़ाकू विमान (LCA) के निर्माण की देखरेख करने के लिये १९८४ में की गयी। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और इसका मुख्यालय बंगलुरु में है।
पंचायत
भारत सरकार के 1919 में अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गए और 1920 के आसपास सभी प्रांतों में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाए गए। संयुक्त प्रदेश (उत्तर प्रदेश) में 1920 के पंचायत ऐक्ट के अधीन लगभग 4700 ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं। सभी प्रांतों में पंचायतों को सीमित अधिकार दिए गए। वे जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जलविकास, सड़कों, तालाबों कुओं आदि की देखभाल करती थीं। उन्हें न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। वे अधिकतम 200 रु. की चल संपत्ति से संबद्ध मुकदमे ले सकती थीं और फौजदारी के मुकदमों में 50 रु. तक जुर्माना कर सकती थीं। इनकी आय का मुख्य साधन जुर्माना या दान था। परंतु वास्तविकता यह रही कि प्राचीन पंचायतों की तुलना में ये पंचायतें पूर्णतया प्रभावहीन थीं, इनके पंच जनता द्वारा न चुने जाकर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा आय के साधन न होने के करण इनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार यह अनुभव करते थे कि गाँवों का आर्थिक और नैतिक पतन केवल पंचायतों की पुन: स्थापना द्वारा ही रोका जा सकता है। गांधी जी के ग्रामों के लिए दससूत्री कार्यक्रम में पंचायतों को सुदृढ़ बनाने की बात मुख्य थी। वे पंचायतों को स्वंतत्र भारत की शासनव्यवस्था की आधारशिला बनाना चाहते थे। 1937 में सात प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों के सामने भी यही आदर्श था। उत्तर प्रदेश में अनेक ग्रामों में जीवनसुधार समितियाँ (Better Life Societies) बनाई गई जिन्हें ग्रामविकास के कार्य सौंपे गए।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षिप्त जविप्रा) जयपुर नगर के विकास हेतु राजस्थान सरकार की एक संस्था है जिसकी औपचारिक शुरूआत 5 अगस्त 1982 को हुई। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य जयपुर शहर के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाना और क्षेत्र के समुचित, व्यवस्थित और तेजी से विकास की निगरानी करना है। जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान सरकार की एक स्वायत्तशासी समिति (एजेंसी) है और जयपुर शहर के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह जयपुर के विकास और पर्यावरण संरक्षण के अलावा शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ढांचागत और बुनियादी सुविधा के विकास के लिए गठित है।
भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर
भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर भारत का प्रमुख प्रबंध संस्थान है। यह संपूर्ण पत्थर की इमारत, हरे-भरे परिसर एवं भूदृश्य-पूर्ण उद्यान सहित दक्षिण बेंगलूर में 100 एकड़ के भू-भाग में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1973 में हुई थी।
भारत के प्रशासनिक विभाग
ग्राम भारत में उपविभागों का सबसे निम्न स्तर है। ग्राम स्तर के सरकारी निकायों को ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो कि २००२ में अनुमानित २,५६,००० थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में एक बड़ा ग्राम या छोटे ग्रामों का एक समूह होता है, जिनकी कुल मिलाकर ५०० ग्राम सभा से अधिक जनसंख्या होती है। ग्रामों के समूहों को कभी-कभी होब्ली या पट्टी भी कहा जाता है।
खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग
योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से आरम्भ होती है, जो इन कार्यक्रमों का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मंत्रालय भारतीय केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करता है और खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को पहुंचाता है।
जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनोखे जैव संसाधनों तथा जैव विविधता के महत्‍व को समझते हुए, जो विश्‍व के दो प्रमुख जैव विविधता वाले स्‍थानों अर्थात हिमालय और भारत-बर्मा जैव विविधता के स्‍थान हैं, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्‍ट्रीय जैव संसाधन विकास मंडल के अनुमोदन से निम्‍नलिखित मिशन और उद्देश्‍यों के साथ वर्ष 2001 के दौरान जैव संसाधन और स्‍थयी विकास संस्‍थान (आईबीएसडी), इम्‍फाल की स्‍थापना की है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) एक महानिदेशक की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के संचालन के लिए जिम्मेदार है। मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (एएसआई), आदि पर देशव्यापी घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है। इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएसओ ग्रामीण और शहरी कीमतों पर डेटा एकत्र करता है और फसल आंकड़ों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षेत्र की निगरानी और राज्य एजेंसियों के फसल आकलन सर्वेक्षण के माध्यम से। यह शहरी क्षेत्रों में नमूना सर्वेक्षण में उपयोग के लिए शहरी क्षेत्र इकाइयों का एक ढांचा भी रखता है।
स्वच्छ भारत अभियान
निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए माँग आधारित एवं जन केन्द्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को बेहतर बनाना, स्व सुविधाओं की माँग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करना, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
भारतीय उद्यमिता संस्‍थान, गुवाहाटी
भारतीय उद्यमिता संस्‍थान (Institute of Entrepreneurship (IIE)) भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित भारत सरकार का एक स्वयंशासी संस्थान है। है। इसकी स्थापना १९९३ में हुई थी। इसका लक्ष्य उद्यमिता पर ध्यान देते लघु उद्योग क्षेत्र में प्रशिक्षण, गवेषणा और परामर्श देना है। संस्थान ने सन् 1994 के अप्रैल महीने से असम सरकार, पूर्वोत्तर परिषद, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिडवी को अन्य साझेदारियों के रूप में लेकर अपना कार्यकलाप प्रारंभ किया।
कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण
कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (Kolkata Metropolitan Development Authority) भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता महानगर क्षेत्र में विकास योजनाएँ व कार्य करने के लिए अधिकृत सरकरी संगठन है। यह पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (अंग्रेज़ी:DRDO, "डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ऑर्गैनाइज़ेशन") भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिये देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक ईकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना १९५८ में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गयी थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी इक्यावन प्रयोगशालाएँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। पाँच हजार से अधिक वैज्ञानिक और पच्चीस हजार से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं। यहां राडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं।
भारत के स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र
गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद ("गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल)"(GHADC) का गठन गारो जनजाति के लोगों के विकास के लिए किया गया था और इसमें पूर्वी गारो हिल्स जिला, पश्चिम गारो हिल्स जिला, दक्षिण गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स जिले और दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिलों को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय तुरा में है।
पशु पालन कालेज, सेलिसीह, मिजोरम
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग भारत में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नोडल अभिकरण है। विभाग विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र, सी जी आई ए आर तथा अन्य बहुपक्षीय अभिकरणों से कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए सम्पर्क स्थापित करता है। कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग विभिन्न भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों / भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए समन्वय का कार्य भी करता है।
भारतीय भेषज संहिता आयोग
भारतीय भेषज संहिता आयोग (आई.पी.सी.) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए आई.पी.सी. बनाया गया है। इसका मूल कार्य नियमित रूप से इस क्षेत्र में प्रचलित रोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के मानकों को अद्यतन करना है। यह भारतीय भेषज संहिता (आई.पी.) के रूप में मौजूदा मोनोग्राफ को जोड़ने और अद्यतन करने के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित करता है। यह भारत की राष्ट्रीय फार्मूलरी को प्रकाशित कर जेनेरिक दवाइयों के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।
मुम्बई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
मुम्बई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई महानगरीय क्षेत्र में विकास योजनाएँ व कार्य करने के लिए अधिकृत सरकरी संगठन है। यह महाराष्ट्र सरकार के अधीन है।
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, जिसे मैनज (एमएएनएजीई) के रूप में जाना जाता है, पूर्व में हैदराबाद में कृषि विस्तार प्रबंधन केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित एक स्वायत्त कृषि शिक्षा संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों और प्रशासकों को प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल प्रदान करना है, ताकि वे किसानों और मछुआरों को स्थायी कृषि का अभ्यास करने के लिए सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकें।
भारतीय शैक्षिक प्रशासन
इससे निम्न स्तर पर नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। पंचायती राज्य के प्रादुर्भाव तथा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण इन निकायों का विशेष महत्व है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान
संस्थान का ध्येय है: वन्यजीव विज्ञान के विकास को परिपुष्ट करना और क्षेत्र में उसके अनुप्रयोग को इस तरह से प्रोन्नत करना है, जो हमारे आर्थिक,  सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप हो। इस संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार से हैं:संस्था का उद्देश्य प्रभावशाली  रूप से वनों की परिपूर्ण सुरक्षा, उनका प्रबंधन, उनकी जैव विविधता तथा उनके परिवेश में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना था। यह संस्था व्यवाहारिक तथा वैज्ञानिक पद्धति से यह कार्य करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भारतीय वन्यजीव संस्थान (भावसं) की स्थापना देहरादून में १९८२ में की गई। संस्थान की स्थापना का आश्य था कि यह संस्था सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, अनुसंधान कराने की सुविधा प्रदान करने, संसाधनों का प्रबंधन तथा वन्यजीवों की सुरक्षा एवम परामर्श का कार्य करे।
भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम भारत के वनो मे बसने वाले ८ करोड वनवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य में संलग्न संस्था है। आश्रम वनवासियों के विकास के लिये सूदूर जनजातीय गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये तरह-तरह के कार्यक्रम चलाता रहता है। पूरे भारत में इसकी शाखाएँ हैं। इसका मुख्यालय जशपुरनगर छत्तीसगढ़, भारत में है। इसका ध्येयवाक्य है - "नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी : हम सभी हैं भारतवासी"
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप, ) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम "इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च" था। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड अथवा नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड (एनएईएबी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली इकाई है। इससे मान्यता पाए बिना कालेज/विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक और परास्नातक किए छात्र वर्ष 2019-20 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी सरकारी कालेज अथवा विश्वविद्यालय में परास्नातक और पीएचडी नहीं कर सकता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और बैंगलोर में स्थित है।
भारतीय वन सर्वेक्षण
इसकी शुरूआत 1965 में, वन संसाधन निवेश पूर्व सर्वेक्षण (व-स-नि-पू-स-) संस्थान के रूप में एफ-ए-ओ-/यू-एन-डी-पी-/भारत सरकार परियोजना के अन्तर्गत हुई। सूचनाओं में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप वन संसाधनों के निवेश पूर्व सर्वेक्षण के क्रियाकलापों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होने से 1981 में इसका भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से पुनर्गठन किया गया।”भारतीय वन सर्वेक्षण” (एफ-एस-आई) संघ के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन देश के वन संसाधनों का नियमित आकलन एवं अनुश्रवण हेतु एक मुख्य राष्ट्रीय संस्थान है। इसके अतिरिक्त यह प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार के कार्यो में भी संलिप्त है। 1 जून 1981 में स्थापित ”भारतीय वन सर्वेक्षण”, एफ-ए-ओ एवं यू-एन-डी-पी- प्रायोजित, भारत सरकार द्वारा 1965 में प्रारंभ की गई परियोजना ”वन संसाधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण” (पी आई एस एफ आर) का उत्तराधिकारी संस्थान है। ”वन संसाधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण” (पी आई एस एफ आर) का मुख्य उद्देश्य भारत के चयनित क्षेत्रों में स्थापित काष्ठ आधारित कारखानों के लिए कच्चे माल की सूचना देना था। राष्ट्रीय कृषि आयुक्त (एन-सी-ए) ने अपने 1976 के रिपोर्ट में देश के वन संसाधनों का नियमित, आवधिक एवं बोधशील आकलन हेतु राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संस्थान के स्थापना की अनुसंशा की थी जिसके परिणाम स्वरूप एफ-एस-आई- का सृजन हुआ। एफ-एस-आई के द्वारा किए गये क्रिया-कलापों का समीक्षात्मक पुनर्वलोकन करने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने देश की तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता एवं आकांक्षा को और अधिक प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से एफ-एस-आई के अधिदेश को पुनर्भाषित किया।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरु की गई सरकारी योजना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष १९८६ में शुरु किए गए राष्ट्रीय पेयजल मिशन (बाद में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) को विस्तार पूर्वक अपनाया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ४० लीटर सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। फरवरी 2006 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुरक्षण कार्यक्रम बनाया जिसके तहत स्थानीय पंचायतों एवं ग्राम स्वच्छता कमिटी की मदद से सामाजिक भागीदारी के तहत कार्यक्रम को लाने का प्रयास किया है। इसके तहत चिह्नित गाँवों से एकत्रित पेयजल नमूने को राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में जाँच के पश्चात गडबरियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है।
उज्जैन विकास प्राधिकरण
उज्जैन विकास प्राधिकरण (Ujjain Development Authority या UDA) उज्जैन का नगरीय नियोजन एजेन्सी है। इसका मुख्यालय उज्जैन के भरतपुरी क्षेत्र में है। इसकी स्थापना १९७३ में मध्य प्रदेश नगरीय एवं ग्रामीण आयोजन अधिनियम, १९७३ के द्वारा हुई थी।
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Statistics Research Institute / IASRI) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक संस्था है। यह कृषि प्रयोगों के लिए नई तकनीकों के विकास एवं कृषि से सम्बन्धित आंकड़ों के विश्लेषण का कार्य करती है। यह नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में स्थित है। यह पशुओं एवं पादपों के प्रजनन से सम्बन्धित सांख्यिकीय तकनीकों में विशेषज्ञता रखती है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी), पूर्व में हरियाणा अर्बन डेवेलपमेंट अथॉरिटी (हुडा), गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर भारत के हरियाणा राज्य की शहरी नियोजन एजेंसी है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय पंचकुला, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) एक और संबंधित सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसी है जो हरियाणा राज्य में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से सिडबी, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास में सक्रिय है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सहायता करता है। इसका संवर्द्धन और विकास कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमों के संवर्द्धन और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है।
भारत के स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र
गोरखालैण्ड प्रादेशिक प्रशासन ("गोरखालैण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन") (जीटीए) एक अर्ध-स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है जिसका गठन पश्चिम बंगाल, भारत के दार्जिलिंग पहाड़ियों के विकास हेतु किया गया था।  GTA का स्थान १९८८ में नवगठित दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ने ले लिया और दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र पर २३ वर्षों से प्रशासन चला रहा है।  GTA वर्तमान में तीन पहाड़ी उप विभाजनों दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, और कुर्सेयोंग और सिलीगुड़ी एमसी उपखंड पर प्रशासन देखता है। इसका मुख्यालय दार्जिलिंग में स्थित है।
खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग
भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के अन्दर आने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य है - "ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है, जिसमें वह आवश्यकतानुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों की सहायता भी ले सकती है।". अप्रैल 1957 में, पूर्व के अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का पूरा कार्यभार इसने संभाल लिया।  इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि अन्य संभागीय कार्यालय दिल्ली, भोपाल, बंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं। संभागीय कार्यालयों के अलावा, अपने विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए 29 राज्यों में भी इसके कार्यालय हैं।
बीएआईएफ़
बीएआईएफ़ डेवलप्मेंट रिसर्च फ़ाउन्डेशन या बीएआईएफ़ विकास अनुसंधान फ़ाउन्डेशन महाराष्ट्र में पुणे के निकट उरुळी कांचन में स्थित एक पुरस्कार-प्राप्त दान संस्था है जो खेती में विकास की दिशा में पहल करती है। इसकी स्थापना १९६७ में मणिभाई देसाई ने भारतीय ऐग्रो इंड्स्ट्रीज़ फ़ाउन्डेशन के तौर पर की थी। फ़ाउन्डेशन की मुख्य गतिविथियों में उसके स्थापना इतिहास से उच्च-कोटि के दूध देने वाले गायों को बढ़ावा देना है। इसमें कुछ यूरपीय गायों और भारतीय गायों के बीच संकरण भी शामिल था।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी की सहायता के माध्यम से, नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की. आरआईडीएफ योजना के तहत 2,44,651 परियोजनाओं के लिए रू. 512830000000 मंजूर दी गई हैं जिसके अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा, मिट्टी का संरक्षण, जल की परियोजनाएं इत्यादि शामिल हैं। ग्रामीण नवोन्मेष कोष एक ऐसा कोष है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिसमे नवोंमेश का समर्थन, जोखिम के प्रति मित्रवत व्यवहार, इन क्षेत्रों में अपरंपरागत प्रयोग करेगा जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता होगी. व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिता, स्वावलंबी समूहों और पंचायती राज संस्थाओं को सहायता के हाथ बढ़ा दिये गए हैं, जिनमे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दक्षता और नवोन्मेषी विचारों को लागू करने की इच्छा है। लाख 2 करोर 50 लाख की सदस्यता के जरिये, 600000 सहकारिता संस्थाएं भारत में जमीनी मौलिक स्तर पर लगभग अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्वसहायता समूहों और अन्य प्रकार के संस्थानों के बीच सहकारी समितियों के साथ संबंध हैं।
जैवसंसाधन तथा सतत विकास संस्थान, मणिपुर
जैवसंसाधन तथा सतत विकास संस्थान, जिसे लघुरूप में आई बी एस डी कहते हैं, इम्फाल, मणिपुर में स्थित हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जैवप्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों के माध्यम जैवसंसाधनों का विकास तथा उनका सतत प्रयोग करना है। इसका लक्ष्यभारत-बर्मा (म्यांमार) जैवसंसाधन स्थल के अंतर्गत आनेवाले भरतीय क्षेत्र में जैवसंसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है।
भारत के संरक्षित क्षेत्र
ग्रामीण और पंचायत वन (आईयूसीएन श्रेणी VI): ये वन्य भूमि हैं जो एक गांव या पंचायत द्वारा स्थायी आधार पर प्रशासित की जाती हैं, आवास, वनस्पतियों और जीवों का प्रबंधन समुदाय द्वारा कुछ हद तक संरक्षण प्रदान किया जाता है।
इंडियन बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन
इंडियन बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन(आईबीओएसई), भारत सरकार के तहत निजी शिक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना स.र. 2007 में भारत सरकार के 1860 के अधिनियम क्सक्स के तहत की थादूरस्थ क्षेत्रों में सस्ते में शिक्षा प्रदान करना, आईबीओएसई एक राष्ट्रीय बोर्ड है जो स्कूलों की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा जहाजरानी और नौपरिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए 27 अक्टूबर 1986 को बनाया गया था। यह प्राधिकरण मुख्य रूप से शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए परियोजनाएं बनाता है। इसका मुख्य कार्यालय नोएडा में स्थित है। इस प्राधिकरण के पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में अपने क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का और कोल्लम में उप-कार्यालय भी हैं।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) भारत में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को रैंक करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और मानव संसाधन विकास मंत्री ने 2 9 सितंबर, 2015 को लॉन्च किया। [1] विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थानों, प्रबंधन संस्थानों, फार्मेसी संस्थानों और वास्तुकला संस्थानों जैसे ऑपरेशन के अपने क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए अलग रैंकिंग है। फ्रेमवर्क संसाधनों, अनुसंधान और हितधारक की धारणा जैसे रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कई मापदंडों का उपयोग करता है। इन मापदंडों को पांच समूहों में समूहीकृत किया गया है और इन समूहों को विशिष्ट भार निर्दिष्ट किया गया है। भार संस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। लगभग 3500 संस्थानों ने रैंकिंग के पहले दौर में स्वेच्छा से भाग लिया। 4 अप्रैल 2016 को एमएचआरडी द्वारा रैंक वाली सूची जारी की गई। [2] एमएचआरडी ने 21 अगस्त 2014 को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए विकसित तरीकों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बैठक में राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचे के विकास के लिए एक समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया। बाद में यह भी तय किया गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईएम के सह-अपप्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को भी प्रस्तावित समिति में शामिल किया जाए। इन फैसलों के आधार पर, 16 सदस्यों की एक कोर कमेटी का गठन 29 अक्टूबर 2014 को सचिव (महामहिम विकास निगम) के अध्यक्ष और अतिरिक्त सचिव (ते) के रूप में, एमएचआरडी सदस्य सचिव के रूप में किया गया। अन्य सदस्यों में आईआईटी के निदेशक थे खड़गपुर और मद्रास में, दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष, ईएफएल विश्वविद्यालय, गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय और जेएनयू, अहमदाबाद और बंगलौर में आईआईएम के निदेशक, योजना और वास्तुकला के डिटरटर्स (दिल्ली), एनआईटी (वारंगल), एबीवी- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (ग्वालियर), आईआईएसईआर (भोपाल), एनएसी (बंगलौर) और एनबीए (नई दिल्ली) के अध्यक्ष। [3]
भारत सेवक समाज
भारत सेवक समाज भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रायोजित विकास संस्था (एजेन्सी) है। इसकी स्थापना योजना आयोग द्वारा जनसहयोग प्राप्त करने के लिए सन् 1951 में की गई, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार 12 अगस्त 1952 में की गई थी।
कृषि विज्ञान केंद्र
पहला KVK 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। तब से, सभी राज्यों में केवीके स्थापित किए गए हैं, और संख्या लगातार बढ़ रही है। भारतीय कृषि परिदृश्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें छोटे किसानों का उच्च प्रतिशत, आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे की कमी और चरम मौसम की स्थिति शामिल है। इन चुनौतियों के पूर्ण विवरण के लिए, भारत में कृषि देखें। इन मुद्दों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण रणनीति, नीति समर्थन और एक कामकाजी बाजार के अलावा, जटिल चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और अनुकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन और जीएमओ जैसे आधुनिक कृषि रुझानों के बारे में उच्च-स्तरीय शोध विश्वविद्यालयों में होता है। इस शोध के व्यावहारिक निहितार्थ, या एक निश्चित स्थानीय संदर्भ के लिए उनकी प्रासंगिकता, स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निगरानी और मूल्यांकन में आसानी के कारण, नई फसल प्रथाओं या बीज प्रकारों पर अकादमिक अनुसंधान अक्सर केंद्रीकृत परीक्षण स्थानों में होता है। वही जमीनी स्तर के नवाचारों के लिए जाता है जो एक स्थानीय संदर्भ में प्रभावी हैं लेकिन दूसरों के लिए संभव नहीं हैं। विशेष रूप से भारत जैसे भौगोलिक जटिलता वाले क्षेत्रों में, केवीके जैसे कृषि विस्तार विभाग केंद्रीयकृत संस्थानों और भौगोलिक रूप से बिखरी हुई ग्रामीण आबादी के बीच ज्ञान इकट्ठा करने, परीक्षण और प्रसार करने का काम करते हैं।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
आधुनिक काल में किसी भी सभ्य देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिशुद्ध मानचित्र अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन, सुरक्षा, कृषि, सिंचाई, वनप्रबंध, उद्योग, संचार, आदि विविध क्षेत्रों में जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानचित्र पहली आवश्यकता है। इस कार्य को समुचित रीति से करने के लिये भारत सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थापित किया है।
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसन्धान परिषद्
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS)), भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्‍तशासी निकाय है। यह भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने, उसमें समन्वय स्थापित करने, सूत्रबद्ध करने, उसका विकास करने एवं समुन्नत करने हेतु शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। परिषद् अपने कार्यों का निष्पादन सम्पूर्ण भारत में स्थित अपने ३० संस्थानों/केन्द्रों/एककों के माध्यम से तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, अस्पतालों तथा संस्थानों के सहयोगात्मक अध्ययन से भी निष्पादित करती है। परिषद् की अनुसंधानात्मक गतिविधियों में औषधीय पादप अनुसंधान (औषध प्रजाति वानस्पतिक सर्वेक्षण भेषजगुण अभिज्ञानीय, पादप ऊतक संवर्धन) औषधि मानकीकरण, भेषजगुण विज्ञानीय अनुसंधान, आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं प्रलेखीकरण, आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम सम्मिलित हैं।
खाप
खाप या सर्वखाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों यथा राजस्थान, हरयाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसके अनुरूप अन्य प्रचलित संस्थाएं हैं पाल, गण, गणसंघ, जनपद अथवा गणतंत्र. समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न किया जावे तो स्थापित मान्यताये, विश्वास, परम्पराए और मर्यादाएं ख़त्म हो जावेंगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा. मनु ने समाज पर नियंत्रण के लिए एक व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचालन में है। इसी अधर पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ।
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय
घ) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्रामीण लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाले या ग्रामीण विकास में लगे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (अंग्रेज़ी:"इंटरनेशनल फ्ण्ड फ़ॉर एग्रीकल्चर डवलपमेंट") संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना १९७४ की विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणामस्वरूप १९७७ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना है। विश्व की कुल गरीब जनसंख्या का ७५% विकासशील राष्ट्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, फिर भी उनके पास कुल आधिकारिक विकास सहायता का मात्र ४% ही कृषि तक पहुंचता है।
विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय
विपणन और निरीक्षण निदेशालय (DMI), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के एक संबद्ध कार्यालय, एकीकृत विकास के लिए कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था। किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए देश में कृषि और अन्य संबद्ध उपज का विपणन। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए) भारत में पेंशन फंड्स के लिए बनाई गई नियामक संस्था है।
मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र
मरुस्‍थलीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान केन्‍द्र (Desert Medicine Research Centre /डीएमआरसी), भारत सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अंतर्गत जैव चिकित्‍सकीय अनुसंधान के लिए शीर्ष स्‍वायत संगठन, ‘भारतीय आयु‍र्विज्ञान अनुसंधान परिषद’ (आईसीएमआर) का एक स्‍थायी संस्‍थान है। 27 जून 1984 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्‍थान के जोधपुर शहर में इस केन्‍द्र की स्‍थापना की गई, ताकि देश की मरुस्‍थलीय क्षेत्र की स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधानिक आवश्‍यकताओं को पूरा किया जा सके।
भारत के स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र
इसका मुख्यालय पूर्व कार्बी आंगलांग जिले के दीफू में है । सदर हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (सदर हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल) (SHADC) में मणिपुर राज्य के साइकुल उपमण्डल, साइतु उपमंडल एवं सेनापति जिले के सदर हिल्स  उपमंडल को शामिल किया गया है। यह मणिपुर राज्य के छः स्वायत्त जिला परिषदों में से एक है । कर्गिल भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू कश्मीर का एक जिला है। कार्गिल पश्चिमी ओर नियन्त्रण रेखा के पार पाक अधिकृत कश्मीर के बाल्टिस्तान से और दक्षिणी ओर कश्मीर घाटी से घिरा हुआ है। कश्मीर से सांस्कृतिक एवं धार्मिक भिन्नता के कारण लद्दाख के स्थानीय लोगों द्वारा इस जिले को भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाने की मांग को देखते हुए भारत सरकार ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ("लद्दाख ऑटोनोमस हिल डवलपमेंट काउन्सिल") का गठन किया। यह परिषद सीमित स्वायत्तता के साथ यहाम प्रशासी है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर " राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981" को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC)) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC)) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई. यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान है। इसे सुदूर संवेदन, भू-सूचना एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा आपदा प्रबंधन हेतु जीपीएस प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विकसित किया गया है।
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद
यह आर्थिक तथा प्राकृतिक सहयोग द्वारा विकास योजनाओं को पूर्ण रूप से फैलाने तथा बड़े पैमाने पर सुचारू रूप से चलाने वाले स्‍वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों को सहयोग प्रदान करता है। कपार्ट भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्‍त करता है। इसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए स्‍वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों को चलाने के लिए अंतरराष्‍ट्रीय दाताओं का सहयोग भी मिलता है।
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमगिरि का उद्गम गांधीजी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ से हुआ है। गांधीजी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना 14-12-1934 को वर्धा में की थी। बापू की इच्छानुसार इस आंदोलन का नेतृत्व करने हेतु काँग्रेस ने स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए प्रख्यात डॉ. जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष कृष्णदास जाजू थे।
राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान
राष्‍ट्रीय वनस्‍पति स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन संस्‍थान की मुख्‍य भुमिका विस्‍तारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुकूलनीय अनुसंधान केन्‍द्र एवं वनस्‍पति संरक्षण से संबंधित नीति विकास के जरिए मौजूदा पीड़क एवं रोग निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली, प्रमाणीकरण, मान्यता प्रणालियों की कुशलता में बढ़ोत्‍तरी कर राज्‍यों एवं भारत सरकार का सहयोग करना मुख्‍य लक्ष्‍य है। रावस्‍वाप्रसं सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में संस्‍थानों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
प्रशासन अकादमी राज्य सरकार एवं भारत सरकार के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ स्थानीय सरकारी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। अकादमी इसके अतिरिक्‍त मध्यप्रदेश की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था के रूप में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में राज्य सरकार के लिये सलाहकार, प्रदेश में स्थित प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये समन्वय के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का संचालन करती रही है। यह विभिन्न प्रकार के अकादमिक विचार विमर्श, चर्चाऐं एवं लोकक्षेत्र में सहयोग स्थापित करने का कार्य भी करती है।
दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क
दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क (South Asia Wildlife Enforcement Network (SAWEN/सावन)) दक्षिण एशियाई देशों की अन्त्र-सरकार संस्था है जो वन्यजीवों से सम्बन्धित कानूनों को कार्यान्वित करने का कार्य करती है। इसमें भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव तथा पाकिस्तान सम्मिलित हैं। इसका आरम्भ २०११ में भूटान से किया गया था। यह संस्था क्षेत्रीय सहयोग द्वारा वन्यजीवों से सम्बन्धित अपराधों को रोकने का कार्य करती है। इसका सचिवालय काठमाण्डू में है, 13 अप्रैल 2016 को भारत इसका सदस्य देश बना।
कैंटोनमेंट बोर्ड
कैंटोनमेंट बोर्ड (Cantonment board) भारत में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक स्थानीय प्रशासन होता है, जो भारत में छावनी शहरों का प्रशासन करता है। इसका संचालन कैंटोनमेंट ऐक्ट 2006 के अंतर्गत चुनी हुई एक समिति (बोर्ड) करती है, जिसके चुने सदस्यों का प्रशासनकाल पाँच वर्ष होता है। हर कैंटोनमेंट बोर्ड में आठ चुने हुए, तीन सेना द्वारा नियुक्त, तीन पद-आधारित (स्टेशन कमांडर, छावनी इंजिनीयर, वरिष्ठ प्रबंधक मेडिकल ऑफिसर) और एक ज़िलाधिकारी द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (National Disaster Management Authority / NDMA) का गठन संसद के अधिनीयम के अन्तगर्त भारत और अन्य क्षेत्र में क्षमता विकास के लिये एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभाने के उद्देश्य के साथ किया गया है। इस दिशा में प्रथम प्रयास सन 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के गठन के साथ आरम्भ हुआ जो आगे चल कर अपने नये नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए विकसित हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अभिलेखन एवं नीतिगत पैरवी के लिए नोडल एजेंसी के रूप मे जिम्मेदारी सौंपी गयी है।