छाया मंत्रिमंडल' की रीति कहाँ शुरू हुई थी?
छाया मंत्रिमंडल
छाया मंत्रालय वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनैतिक संस्था है। इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इसका हर एक सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। यानि हर सरकारी मंत्री के विपक्ष में विपक्ष का एक मंत्री जिसे उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं उस सरकारी मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। अगर बाद में कभी विपक्षी दल सत्ता में चुन के आता है तो अक्सर इन्हीं छाया मंत्रियों को उस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए उसका वास्तविक सरकारी मंत्री बना दिया जाता है। हालांकि ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, किसे किस विभाग का मंत्री बनाया जाए यह प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। छाया मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उस मंत्रालय के कामकाज़ में सरकारी गलतियाँ ढूंढे, उसे जनता के समक्ष ले जाए और सरकारी नीतियों का विकल्प बताए।
मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति
भारत की मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति भारत सरकार के अनेकों उच्चस्तरीय पदों पर नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने वाली मंत्रिमण्डलीय समिति है। इस समिति में भारत के प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गृहमन्त्री भी होते हैं। पूर्वतः संबंधित मंत्रालय के मंत्री को भी समिति में रखा जाता था, परंतु जुलाई 2016 में जारी सूचना के बाद उक्त मंत्री को समिति में शामिल नही किया जाता। यह समिति भारत सरकार के सभी उच्च पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने हेतु ज़िम्मेदार है।
भारतीय सिनेमा के सौ वर्ष
त्रिलोक जेतली ने गोदान के निर्माता निर्देशक के रूप में जिस प्रकार आर्थिक नुकसान का ख्याल किये बिना प्रेमचंद की आत्मा को सामने रखा, वह आज भी आदर्श है। गोदान के बाद ही साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रयोगवाद की बात करें तो गुरूदत्त की फिल्में ‘प्यासा’, ‘कागज के फूल‘ तथा ‘साहब बीबी और गुलाम’ को कौन भूल सकता है। मुजफ्फर अली की ‘गमन’ और विनोद पांडे की ‘एक बार फिर’ ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। रमेश सिप्पी की 1975 में बनी फिल्म ‘शोले’ ने हिन्दी फिल्म निर्माण को नयी दिशा दी। यह अभिनेता अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के रूप में उभरने का दौर था। पचास के दशक में ट्रेजडी किंग के रूप में दिलीप कुमार लोकप्रिय हुये। दिदार (1951) और देवदास(1955) जैसी फिल्मो में दुखद भूमिकाओं के मशहूर होने के कारण उन्हे ट्रेजिडी किंग कहा गया। मुगले-ए-आज़म (1960) में उन्होने मुग़ल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। यह फिल्म पहले श्वेत और श्याम थी और 2004 में रंगीन बनाई गई। उन्होने 1961 में गंगा-जमुना फिल्म का निर्माण भी किया, जिसमे उनके साथ उनके छोटे भाई नासीर खान ने काम किया। 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होने कम फिल्मो में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्मे थी: विधाता (1982), दुनिया (1984), कर्मा (1986), इज्जतदार(1990) और सौदागर(1991)। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखरी फिल्म थी।
रामशरण शर्मा
प्रोफ़ेसर सुमित सरकार की राय है: "भारतीय इतिहास लेखन, जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में डी.डी. कोसांबी से हुई, इसे दुनिया भर में - जहां भी दक्षिण एशियाई इतिहास पढ़ाया या अध्ययन किया जाता है - काफी हद तक विदेशों में रचित समस्त रचनाओं के साथ या यहां तक कि उन सभी से बेहतर रूप में स्वीकार किया जाता है। और यही वजह है कि इरफान हबीब या रोमिला थापर या आर.एस. शर्मा सबसे कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भी काफी सम्मानित चेहरे हैं। अगर आप दक्षिण एशियाई इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।"
विद्याधर चक्रवर्ती
१७३४ ईस्वी में जयपुर में सात-खंड (मंजिल) के राजमहल ' (चन्द्रमहल)' का निर्माण जहाँ विद्याधर ने करवाया, वहीं इस से पहले सन १७२६-२७ (संवत १७८३) में आमेर में दुर्गम और प्रसिद्ध किले जयगढ़ की तामीर भी इन्होने ही शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर करवाई - जिसके तुरंत बाद इन्हें आमेर राज्य का राजस्व-मंत्री ('देश-दीवान') का ओहदा मिला।
मयंक छाया
मयंक छाया एक जाने-माने पत्रकार और लेखक हैं जो अमेरिका के शिकागो शहर में रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और अमेरिका में व्यापक रिपोर्टिंग से जुड़ा उनका पत्रकारिता से जुड़ा जीवन बेहद विविधतापूर्ण है। दक्षिण एशियाई और चीन-तिब्बत के संबंधों पर उनका लेखन काफी महत्वपूर्ण रहा है। सन 1998 से वह अमेरिका के बारे में काफी लिखते रहे हैं जो अपने अंतरराष्ट्रीय महत्व को लेकर काफी चर्चा में रहता है। डॉट कॉम बूम के दिनों में उन्होंने एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की थी। लिटरेट वर्ल्ड नाम से सन २००१ में स्थापित उनकी यह इंटरनेट, प्रकाशन और सिनेमा से जुड़ी कंपनी बहुभाषी साहित्यिक-सांस्कृतिक पोर्टल के रूप में आरंभ की गई थी। आरंभ में हिन्दी, अंग्रेजी और स्पैनिश भाषा की साइटें शुरू की गई थीं।
हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ
मन्त्रिपरिषद और वरिष्ठ मन्त्री समिति हिमतक्षेस के दो प्रमुख अंग हैं। मन्त्रिपरिषद की बैठक प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर होती है। इस बैठक के उद्देश्य होते हैं- विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय और वित्तीय संसाधनों के संघटन के लिए वरिष्ठ अधिकारी समिति की बैठक कभी भी और कितनी बार भी हो सकती है। अति अफसरशाही से बचने तथा नीतिगत निर्णयों के बेहतर समन्वयन, पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन के लिये मॉरीशस में सचिवालय के स्थान एक पायलट संरचना गठित की गई है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हिमतक्षेस द्वारा एक त्रिस्तरीय ढाँचे की स्थापना की गई है। इसमें प्रथम सरकारी संगठन, दूसरा शैक्षणिक समुदाय और तीसरा ढाँचा व्यापारिक समूहों का है। इन ढाँचों के माध्यम से हिमतक्षेस में विचार-विमर्श तथा आदान-प्रदान की प्रक्रिया को व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है। विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के दौरान ही हिमतक्षेस के तीनों समूहों की नियमित बैठकें की जाती हैं। विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन ही हिमतक्षेस की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है।
जादू मंत्रालय
जादू मंत्रालय जे॰ के॰ रोलिंग द्वारा रचित हैरी पॉटर उपन्यास का एक मंत्रालय है जो ब्रिटिश जादूगर समुदाय के लिये काम करता है। इसका प्रमुख कार्य जादुई कानूनों का संरक्षण है। इस मंत्रालय प्रथम उल्लेख "हैरी पॉटर और पारस पत्थर" में मिलता है मगर सही मायनों में प्रथम उपस्थिति "हैरी पॉटर और मायापंछी का समूह" में है। सामान्यतः पूरे उपन्यास में इस मंत्रालय को भ्रष्ट, अक्षम या दोनों के रूप में वर्णित किया गया है जो वास्तविक घटनाओं व खतरों से अनभिज्ञ बना रहता है। लाॅर्ड वोल्डेमॉर्ट के कब्ज़ा करने से पूर्व इस मंत्रालय में भ्रष्टाचार शिखर पर पहुँच गया था। उपन्यास की अंतिम पुस्तक में वोल्डेमॉर्ट की मृत्यु के पश्चात किंग्सले शैकलबोल्ट ने इस मंत्रालय का भार सम्भाला और सारी पूर्व की खामियों को दूर करके बेहतर मंत्रालय बनाया। मूल हैरी पॉटर के बाद की पुस्तक "हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड" में हर्माइनी ग्रेंजर को जादू मंत्री के रूप में दिखाया गया है।
मुहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान
खान पाकिस्तान के सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक थे। उन्होंने रैडक्लिफ आयोग में अलग राष्ट्र की मांग का नेतृत्व किया जिसने दक्षिण एशिया के वर्तमान नक़्शे का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई। वे अगस्त 1947 में कराची चले गए और वहाँ पाकिस्तान के पहले कैबिनेट के सदस्य बने। वहाँ उन्होंने लियाकत प्रशासन के तहत देश के पहले विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया ।
भारतीय सिनेमा
"स्वामीकन्नु विन्सेंट", कोयंबटूर, में पहले सिनेमा हॉल का निर्माता ने "टेन्ट सिनेमा" की शुरुआत की जिसमे शहर या गाँव के नज़दीक खुले मैदान में टेंट लगा कर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है। एडिसन ग्रैंड सिनेमामेगाफोन नामक पहला स्थाई टेंट सिनेमा मद्रास के एस्प्लेनेड में शुरू हुआ। 1934 में "हिमांशु राय", देविका रानी और , "राजनारायण दुबे" ने उद्योगपति "एफ ई दीनशॉ", सर फ़िरोज़ सेठना के साथ मिल कर बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियो शुरू किया. पुणे के 'प्रभात स्टूडियो' ने मराठी दर्शकों के लिए फिल्मों का निर्माण शुरू किया। फिल्मनिर्माता आर इस डी चौधरी की फिल्म "व्राथ" (1930) पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रतिबन्ध लगाया गया क्यों की इसमें भारतीयों को नेताओं के रूप में और भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान इस तरह के चित्रण पर रोक थी। तुकाराम (1608–50), वरकरी संत और आध्यात्मिक कवि के जीवन पर आधारित 1936 की फिल्म "संत तुकाराम" 1937 'वेनिस फिल्म समारोह' के दौरान प्रदर्शित हुई और किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गयी पहली फिल्म बन गयी. 1938 में "[गुडावल्ली रामाब्रह्मम" द्वारा सह निर्मित और निर्देशित सामाजिक समस्या फिल्म "रायथू बिड्डा", ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित की गयी क्यों की इसमें किसानों द्वारा ज़मींदार के विरूद्ध बगावत दिखाई गयी थी।  भारतीय "मसाला फिल्म"— रोमांस, नाच, गाने वाली व्यावसायिक फिल्म के लिए कठबोली शब्द — का उद्भव दुसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा ने "एस एस वासन" के फिल्म चंद्रलेखा के साथ पूरे भारत में शोहरत हासिल की। 1940 के दशक के दौरान पूरे भारत के सिनेमा हालों में से आधे से ज़्यादा दक्षिण भारत में थे और सिनेमा को सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में देखा जाने लगा। स्वंतत्रा के बाद भारत विभाजन की वजह से भारत की सिनेमा परिसंपत्तियाँ भी विभाजित हुई और कई स्टूडियो नव निर्मित पाकिस्तान के पास चले गए बँटवारे का विवाद और दंगे अगले कई दशको तक फिल्म निर्माण के लिए चिरस्थायी विषय बने रहे।
यशवंतराव चव्हाण
अगले आम चुनाव में यशवंतराव चव्हाण नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुने गए। 14 नवम्बर 1966 को उन्हें देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। 26 जून 1970 को उन्हें भारत के वित्त मंत्री और 11 अक्टूबर 1974 को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जून 1975 में भारत में एक आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गयी और उसके बाद के आम चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया। नई संसद में, यशवंतराव चौहान 1977 में विपक्ष के नेता बने.
मुस्कुराते बुद्ध
सन् 1954 में भाभा ने परमाणु कार्यक्रम को शस्त्र निर्माण की तरफ मोड़ा तथा दो महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों पर ध्यान दिया। पहला ट्रोमबे परमाणु उर्जा केन्द्र (मुम्बई) की स्थापना तथा दूसरा एक सरकारी सचिवालय, परमाणु उर्जा विभाग (DAE)। इसके पहले सचिव भाभा (1954 से 1959) रहे जिनके नेतृत्व में 1958 तक उर्जा छेत्र में काफी तेजी से कार्य हुआ। 1959 के आते आते DAE कोरक्षा बजट का एक तिहाई भाग स्वीकृत हो गया था। सन 1954 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा कनाडा के साथ मौखिक रूप से परमाणु उर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग पर सहमती कर ली थी। संयुक्त राष्ट्र और कनाडा ट्रोम्बे में सर्कस रिएक्टर के निर्माण में सहयोग देने पर राजी भी हो गए, सर्कस रिएक्टर एक प्रकार से भारत और संयुक्त राष्ट्र के मध्य परमाणु आदान प्रदान की शुरुआत थी। सर्कस रिएक्टर पूरी तरह से शांतिपूर्ण उपयोग के लिए बना था तथा इसका उद्देश्य प्लूटोनियम युक्ति को विकसित करना था। जिसके कारण नेहरु ने कनाडा सेपरमाणु ईंधन लेने से मना कर दिया तथा स्वदेशी नाभिकीय ईंधन चक्र विकसित करने की ओर बल दिया।
मारिया ईगल
ईगल को सितंबर 2015 में नवनिर्वाचित लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बिन द्वारा शैडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ़ डिफेंस नियुक्त किया गया था। ईगल ने कहा कि वह अपनी नियुक्ति से हैरान हैं क्योंकि वह कॉर्बिन की एकतरफा परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत से सहमत हैं और त्रिशूल परमाणु हथियार प्रणाली के नवीकरण का समर्थन करता है। लैबोर की रक्षा समीक्षा की प्रमुखता के साथ, उसने कहा कि वह इस संभावना से इंकार नहीं करेंगी कि यह एकतरफा निरस्त्रीकरण की सिफारिश कर सकती है, लेकिन कॉर्बिन की टिप्पणियों का वर्णन किया कि वह नीति प्रक्रिया के लिए "परमाणु" के रूप में परमाणु निवारक का उपयोग करते हुए काउंटेंस नहीं करेगी। जनवरी 2016 में, उसे शैडो कल्चर सेक्रेटरी के पद पर स्थानांतरित किया गया। उन्होंने ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद छाया मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे में 27 जून 2016 को छाया मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
वाद्य यन्त्र
समय की इस अवधि के दौरान जिसे मध्य युग के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, चीन ने, विदेशी देशों को जीत कर या उनके द्वारा शासित होकर संगीत प्रभावों को एकीकृत करने की परंपरा का विकास किया। इस प्रकार के प्रभाव का पहला उल्लेख 384 ई. में मिलता है, जब चीन ने तुर्किस्तान में विजय के बाद अपनी शाही सभा में पूर्वी तुर्किस्तान ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की। भारत, मंगोलिया और अन्य देशों के प्रभाव भी पड़ते रहे। वास्तव में, चीनी परंपरा उस समय के अधिकांश वाद्ययंत्रों का श्रेय इन देशों को देती है। झांझ और गौंग लोकप्रिय हुए, साथ ही तुरही, क्लैरिनेट, ओबो, बांसुरी, ड्रम और तम्बूरे का स्वरूप भी उन्नत हुआ। कुछ पहले झुके ज़िथर, चीन में 9वीं या 10वीं शताब्दी में चीन में दिखाई दिए, जो मंगोलियाई संस्कृति से प्रभावित थे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया
ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (जन्म १ जनवरी १९७१) भारत सरकार की पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री रह चुके हैं। ये लोकसभा की मध्य प्रदेश स्थित गुना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते थे।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
१७ अप्रैल १९९९ को जयललिता की पार्टी आइएदमक ने सरकार से अपना समर्थन है दिया, और नए चुनावों की घोषणा करनी पड़ी। तथा अटल सरकार को चुनाव तक, सामायिक शासन के स्तर पर घटा दिया गया। इस बीच, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई, और अटलजी की सरकार ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। यह कार्रवाई सफल रही और करीब २ महीनों के भीतर, भारतीय सऐना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। १९९९ के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त की, और प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। अटल ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बरक़रार रखा और उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर प्राप्त किया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों के विकास के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनमें, राजमार्गों और सडकों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। परंतु, उनके शासनकाल के दौरान, वर्ष २००२ में, गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने विशेष कर गुजरात एवं देश के अन्य कई हिस्सों में, स्वतंत्रता-पश्चात् भारत के सबसे हिंसक और दर्दनाक सामुदायिक दंगों को भड़का दिया। सरकार पर और गुजरटी के तत्कालीन मुख्यमंत्री , नरेंद्र मोदी, पर उस समय, दंगो के दौरान रोक-थाम के उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमन्त्री वाजपेयी का कार्यकाल मई २००४ को समाप्त हुआ। वे देश के पहले ऐसे ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया था। २००४ के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम रहा, और कांग्रेस सदन में सबसे बड़ी दल बन कर उबरी। वामपंथी पार्टियों और कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए(संयुक्त विकासवादी गठबंधन) की सरकार स्थापित हुई, और प्रधानमन्त्री बने, मनमोहन सिंह। वे देश के पहले सिख प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने, दो पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी थी। उनके कार्यकाल में, देश ने प्रधानमन्त्री वाजपेयी के समय हासिल की गए आर्थिक गति को बरक़रार रखा। इसके अलावा, सरकार ने आधार(विशिष्ट पहचान पत्र), और सूचना अधिकार जैसी सुविधाएँ पारित की। इसके अलावा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा-संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। २६ नवंबर २००८ को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, देश में कई सुरक्षा सुधर कार्यान्वित किये गए। उनके पहले कार्यकाल के अंत में अमेरिकाके के साथ, नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर, लेफ़्ट फ्रंट के समर्थन वापसी से सरकार लगभग गिरने के कागार पर पहुँच चुकी थी, परंतु सरकार बहुमत सिद्ध करने में सक्षम रही। २००९ के चुनाव में कांग्रेस, और भी मज़बूत जनादेश के साथ, सदन में आई, और प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री के आसान पर विद्यमान रहे। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, अनेक उच्चस्तरीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही। साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद आई प्रशंसनीय आर्थिक गति भी सुस्त पद गयी, और अनेक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ठोस व निर्णायक कदम न उठा पाने के कारण सरकार सरकार की छवि काफी ख़राब हुई थी। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल, २०१४ में समाप्त हो गया। २०१४ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रस्टाचार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया। वे पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री हैं, जोकि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमन्त्री हैं, जोकि आज़ाद भारत में जन्मे हैं।
त्रिशंकु सभा
उप-चुनाव में हार के कारण सरकार के क्षीण बहुमत के खत्म होने, तथा संसद सदस्यों द्वारा विपक्षी दल में शामिल होने, अथवा हाउस ऑफ कॉमन के सांसदों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण भी त्रिशंकु संसद का जन्म हो सकता है। ऐसा दिसंबर 1996 में जॉन मेजर (1990-97) की कंजर्वेटिव सरकार और 1978 के मध्य में जेम्स कैलहन (1976-79) की लेबर सरकार के साथ हुआ था; इस बाद की अवधि को असंतोष का शीतकाल के नाम से जाना जाता है। जिम कैलहन की अल्पमत सरकार तब आई जब 1977 की शुरुआत में लिबरल द्वारा बहुमत गंवाने के बाद लेबर ने अपना 15 महीने का समझौता समाप्त कर दिया।
सांसदों की जननी
वेस्टमिंस्टर प्रणाली की सरकारें, विशेष तौर पर राष्ट्रमंडल देशों में देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत, सबसे पहले कनाडा प्रान्त में हुई थी, और तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सरकार को इस ही प्रणाली के आधार पर स्थापित किया। आज के समय, विश्व भर में कुल ३३ देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ हैं।
औपनिवेशिक भारत
भारत बहुत दिनों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। सन 1600 ई में स्थापित यह कम्पनी मुगल शासन उत्तराधिकार बनी। प्रारंभ का उद्देश्य व्यापार करना तथा मुंबई कोलकाता और मद्रास के बंदरगाह से होकर शेष भारत में इसका संपर्क रहता था। धीरे-धीरे कंपनी की प्रादेशिक मौत की इच्छा प्रबल होती गई और और शीघ्र विवाह भारत में एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गई थी । सन 1773 से 1858 ई. तक का युग ऐसा रहा जिसे हम दोहरी सरकार का काल कहते हैं।कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रशासनिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगे। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के समय से लेकर सन् 1857 ईसवीं तक कंपनी शासन ने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया, जिसे मुगलकालीन प्रशासन उसके अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य के अनुरूप नहीं था और भारत जैसे देश में अंग्रेजी प्रशासन की विशेषताएं उत्पन्न करना एक कठिन कार्य था।सन् 1858 से 1947 तक क्राउन की सरकार ने संवैधानिक सीमा में रहते हुए संसदीय संस्थाओं को विकसित करने का अनेक प्रयत्न किया। जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन को भी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दृष्टि से एक नया प्रयोग क्षेत्र माना जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होने वाले संवैधानिक विकास के चरण जिस महत्वपूर्ण बरसों से गुजरे हैं उसमें 1813, 1833, 1858, 1861, 1893, 1909, 1919 और 1935 महत्वपूर्ण हैं। सन् 1858 में क्राउन द्वारा सत्ता हस्तगत कर लिए जाने पर लंदन में गिरी सरकार की स्थापना हुई और महारानी विक्टोरिया ने उदारवादी घोषणा द्वारा अपनी भावी सुधारों की ओर संकेत किया। 1761 के अधिनियम ने भारत के प्रांतीय और कार्यकारिणी को संगठित बनाया तथा इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नीव पड़ी। 1858 से 1862 ईसवीं तक की उदारवादी मांगों के फलस्वरुप एक समिति व्यवस्था का जन्म हुआ जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का वादा किया।
लॉर्ड कैनिंग
कैंनिग कार्यकाल दो भागो मे बँटा था,  1. कम्पनी के प्रतिनिधि 2. ताज के प्रतिनिधि रूप मे भारत के ब्रिटिश ताज शासन मे आते ही दो शाखों का विकास हुआ था 1. भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल  मे भारतीय मामलो का प्रभारी था 2.वायसराय तथा गवर्नर जनरल  3. 1857 के विद्रोह के बाद गोद निषेध नीति बंद कर दी गई नरेशों को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का वादा किया गया था  4. क्रांति मे हिंदू मुस्लिम एकता का परिनाम देख कर सरकार ने फ़ुट डालो राज करो की नीति अपना ली  जिसके तहत अलीगढ़ आन्दोलन, बंग भंग, प्रथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया आगे चल कर यही भारत विभाजन का कारण बने  5. कैंनिग के कार्यकाल मे ही भारत के मुख्य क़ानून बने जैसे भारतीय दंड सहिंता आदि विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था  6. प्रशासन से भारतीय लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 के एक्ट मे पहली बार भारतीय लोगो के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद् मे रखने की परम्परा डाली गई थी  वैसे ये परिषद् "दरबार" के उपनाम से जानी गई इनके पास क़ानून निर्माण की शक्ति नहीं थी इनके सदस्ये निर्वाचित नहीं नामांकित होते थे व अंग्रेजो के पिट्ठू होते थे
चौधरी ब्रह्म प्रकाश
चौधरी भ्रह्म प्रकाश पश्चिमोत्तर दिल्ली के शकूरपुर से थे। 'शेर–ए-दिल्ली' एवं 'मुगले आज़म' के नाम से मशहूर चौधरी ब्रह्म प्रकश 1952 से 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वह केवल 33 साल की उम्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उस समय के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। उन्हें भारत के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है।बाद में वे सांसद बने तथा केन्द्रीय खाद्य, कृषि, सिंचाई और सहकारिता मंत्री के रूप में उल्लेखनीय कार्य किये। 1977 में उन्होंने पिछड़ी, अनुसूचित जातियों व अल्पसंख्यकों का एक राष्ट्रीय संघ बनाया। राष्ट्र के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनके सम्मान में 11 अगस्त 2001 स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।
छाया (कहानी संग्रह)
छाया जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन सन् १९१२ ईस्वी में भारती भंडार, इलाहाबाद से हुआ था। इसमें संकलित कहानियों की कुल संख्या ग्यारह है।
ज्ञानेश्वर मुळे
उन्होंने 23 अप्रैल 2013 को भारत के कंसुल जनरल के रूप में सेवा शुरू की। वाणिज्य दूतावास में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में भारतीय डायस्पोरा के साथ-साथ मुख्यधारा के अमेरिकी समाज के दृष्टिकोण की विभिन्न पहल शामिल हैं। । उन्होंने 'मीडिया इंडिया 2014' नामक एक मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की, जिसने भारत पर नई बातचीत बनाने में मदद करते हुए बेहद लोकप्रियता हासिल की। भारतीय राज्यों पर केंद्रित एक और समान व्याख्यान श्रृंखला और 'भारत-राज्य द्वारा राज्य' नामित किया गया था। उन्होंने अमेरिकी समाज में भारतीय फिल्मों और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए एक फिल्म और साहित्य क्लब स्थापित करने में भी मदद की। कंसुल जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत के चुनावों पर आधारित एक प्रहसन मालिका कॉमेडी सेंट्रल के द डेली शो के साथ जॉन स्टीवर्ट के साथ दिखाई दिए। [5] भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित स्वच्छ भारत अभियान मुहिम में मुळे ने न्यूयॉर्क में एक स्वच्छ वाणिज्य दूतावास अभियान शुरू किया। इस समग्र सफाई अभियान ने विदेशों में अन्य भारतीय मिशनों के लिए स्वच्छ वाणिज्य दूतावास अभियान का एक मॉडल स्थापित किया है। मुळे ने भारत-अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी निर्णय निर्माताओं की समझ को गहरा बनाने और पासपोर्ट, वीजा और अन्य मामलों पर समुदाय की चिंताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से राजदुतावास आपके दरवाजे पर कार्यक्रम वाणिज्य दूतावास में लॉन्च किया [6]
हेलेन क्लार्क
क्लार्क ने पहले पराजित श्रम प्रधान मंत्री को विपक्ष में नेतृत्व करने के बजाय पार्टी नेतृत्व को तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के साथ स्थिति स्वीकार करने के लिए अप्रैल 2009 में संसद से सेवानिवृत्त होने से पहले कई महीनों तक फिल गोफ के छाया मंत्रिमंडल में छाया विदेश मामलों के प्रवक्ता रूप में कार्य किया।
राज कुमार सिंह
नीतीश कुमार सरकार के पहले कार्यकाल (2004-2009) के दौरान, सिंह ने सड़क निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में बिहार में सड़कों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी ने सिंह को 1999 से 2004 तक पांच साल के लिए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम करने के लिए चुना। आर.के. सिंह 30 जून 2011 से 30 जून 2013 तक भारत के केंद्रीय गृह सचिव थे, उसके बाद वे सेवा से सेवानिवृत्त हुए। 2013 में, सिंह को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सलाहकार (बुनियादी ढांचे) के रूप में इत्तला दे दी गई थी, जो कैबिनेट की मंजूरी के माध्यम से बनाया गया था। हालांकि, उन्होंने इस असाइनमेंट स्वीकार नहीं किया।
मारिया ईगल
14 सितंबर 2015 को, ईगल को जेरेमी कॉर्बिन के पहले छाया मंत्रिमंडल में छाया रक्षा सचिव के रूप में पुष्टि की गई थी। वह जनवरी 2016 में शैडो कल्चर सेक्रेटरी के पद पर आसीन हुईं और 27 जून 2016 को शैडो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ईगल साथी लेबर सांसद एंजेला ईगल की जुड़वां बहन है।
भारतीय नाट्यशालाएँ
19,20,21 दिसम्बर सन् 1926 को लखनऊ में आकाश रेख संपृक्त रंगमंच (स्काइलाइन कंपोजिट-सेटिंग थियेटर) पर "विक्रमादित्य" नाटक खेला गया जिसमें आगे का पर्दा अवश्य था किंतु दाएँ बाएँ न पखवाइयाँ थीं और न पर्दें, वरन् दृश्य के अनुसार दृश्यपीठ मात्र थे जिनके मेल से सैकड़ों प्रकार के दृश्य बनाए जा सकते हैं और जो बत्ती बढ़ाकर लगाए और हटाए जा सकते हैं। ये रंगमंच तीन प्रकार के होते हैं - 1. सपाट या द्विपरिमाणीय दृश्यपीठ (टू डाइमेंशनल फ़्लैट सेटिंग) वाले, घनायतन दृश्यपीठ (ब्लॉक सेटिंग) वाले और स्थिर दृश्यपीठ (स्टेटिक सेटिंग) वाले जो पक्के बने बनाए भवन के आगे खेले जाते हैं। इसी तीसरी "श्रेणी" में आकाशरेखा स्वाभाविक स्थिर मंच (स्काइलाइन नेचुरल स्टैटिक स्टेज) भी आता है जिसका प्रयोग सन् 1948 में बलिया में "पारस" नाटक के लिए किया गया था जिसके दृश्य को पूर्णत: ग्रामीण बनाने के लिए घर की स्थिर पृष्ठभूमि के साथ मूंज और सरपत की झोपड़ी तथा बाड़े से युक्त वास्तविक वृक्ष, चरनी तथा कुएँ का दृश्यपीठ प्रस्तुत किया था।
कैबिनेट (सरकार)
१७१४ ई. में जार्ज प्रथम के राज्यारोहण होने ओर ह्विग दल के सत्तारूढ़ होने पर उसके ४६ वर्ष तक निरंतर अधिकार प्राप्त किए रहने के फलस्वरूप राजा के हस्तक्षेप के बिना मंत्रियों द्वारा शासनव्यापार चलाते रहने की प्रथा दृढ़ हो गई। राजा ने कैबिनेट के अधिवेशनों में जब अनुपस्थित रहना आरंभ कर दिया तब कैबिनेट का सारा दायित्व प्रधानमंत्री पर आ पड़ा और तब कैबिनेटरूपी संस्था का वास्तविक जन्म हुआ। १७२१-४२ में राबर्ट वालपोल ने सत्तारूढ़ होने पर अपना सम्माननीय पद स्थापित करने और शासन की सामान्य नीति निर्धारित करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त कर राजा ओर पार्लमेंट के सामने संयुक्त मोर्चा बनाया ओर अपनी नीति का समर्थन न करने वाले टाउनसेंड और चेस्टरटन जैसे सहयोगियों को पदत्याग करने पर विवश किया। उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि मंत्रियों का चुनाव उनपर छोड़ दिया जाए। उन्होंने पार्लमेंट का अवलंब लेकर शासन किया, किंतु तबतक दलों के संगठन और अनुशासन का विकास नहीं हुआ था, उन्हें अपने बल और संरक्षण का उपयोग करना पड़ा ओर पार्लमेंट पर अधिकार रखने के लिये घूसखोरी ओर भ्रष्टाचार की शरण लेनी पड़ी। किंतु जब १७४२ में उन्होंने पार्लामेंट का अवलंब नहीं मिल पाया तो उन्होंने पद त्याग कर दिया ओर हाउस ऑफ कामंस में राजित होने पर मंत्रिमंडल द्वारा पदत्याग करने की परंपरा की स्थापना की और पिट (कनिष्ठ) ने हाउस ऑव कामंस के विरूद्ध प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचकों से अपील कर सकने की परंपरा स्थापित की। किंतु महारानी विक्टोरिया के राज्य की लंबी अवधि (१८३७-१९०१) में जब संवैधानिक शासन स्थापित हुआ तब आधुनिक कैबिनेट प्रणाली के शासन ने क्रमश: अपना रूप स्थिर किया।
शेर बहादुर देउवा
1990 के जन आंदोलन के बाद, देउबा 1991 में दादेलधुरा-1 से प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए; एक सीट जिसके बाद से उन्होंने हर चुनाव में कब्जा किया है। उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व वाले कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। कोइराला द्वारा संसद भंग करने और 1994 के मध्यावधि चुनावों में उनकी सरकार के हारने के बाद, देउबा नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता चुने गए। मनमोहन अधिकारी ने 1995 में संसद को फिर से भंग करने की कोशिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, देउबा को 1995 में प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। उनका प्रशासन, जो माओवादी विद्रोह की शुरुआत का गवाह था, मार्च 1997 में गिर गया और लोकेंद्र बहादुर चंद ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया, जिन्होंने अल्पसंख्यक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया।
शोभा राम
प्रजामण्डल के विस्तार के लिए बाबू शोभाराम ने गाँव - गाँव साथियों के साथ दौरा कर सभाएं की। इसका असर यह हुआ कि जनता का मनोबल ऊपर उठा। प्रजामंडल के सदस्य सामन्तशाही के नुमाईंदे व पुलिस की ओर से अन्याय वाले स्थान पर पहुँचते। इस दौर में प्रजामंडल के नेत़ृत्व में राजनीतिक गतिविधियों का सिलसिला शुरू हुआ। वर्ष १९४३ से अलवर रियासत में आंदोलन जोर पकड़ने लगा। बाबू शोभाराम कुमावत के साथ मास्टर भोलानाथ, लाला काशी राम, फूल चनंद गोठड़िया एवं अन्य कार्यकर्ता भी अलख जगाने में जुटे थे। उन्हीं दिनों रामजी लाल अग्रवाल भी कानपुर, इन्दौर आदि स्थानों पर छात्र व मजदूर आंदोलन का अनुभव लेकर लौटे और प्रजामंडल के सहयोग में जुट गए। वर्ष १९४४ में गिरधर आश्रम में राजस्थान एवं मध्य भारत की रियासतों के प्रजामंडल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इनमें लोकनायक जय प्रकाश नारायण, गोकुलभाई भट्ट जैसे बड़े नेता आए। अब जब भी कन्हीं प्रजा पर जुल्म हुआ, विरोध का स्वर मुखर हुआ। प्रजामंडल ने जागीर माफी जुल्म, कस्टम टैक्स, तंबाकू पर टैक्स, उत्पादन पर बढ़े कर, युद्धकोष की जबरन वसूली, पुलिस व राजस्व अधिकारियों की ज्यादती के विरोध में आन्दोलन किए। इस कार्य में कृपा दयाल माथुर, राम चन्द्र उपाध्याय, व अन्य कार्यकर्ताओं का साथ मिला। इसी तरह थानागाजी में तहसीलदार रिश्वतखोरी मामले का भी प्रजामंडल ने विरोध किया। इस आंदोलन में पं. हरि नारायण शर्मा, लक्ष्मी नारायण खण्डेलवाल व अन्य लोग थानागाजी पहुँचे और सभा की ।
1953 का ईरानी तख्तापलट
1953 का ईरानी तख्तापलट, जिसे ईरान में 28 मोर्दाद तख्तापलट() के रूप में जाना जाता है, मोहम्मद रजा पहलवी के राजशाही शासन को मजबूत करने के पक्ष में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी प्रधान मंत्री मोहम्मद मोसादेग सरकार का तख्ता पलट था। यह तख्तापलट 19 अगस्त 1953 को हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (TPAJAX प्रोजेक्ट या ऑपरेशन अजाक्स के नाम से) और यूनाइटेड किंगडम (ऑपरेशन बूट नाम के तहत) द्वारा अंजाम दिया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला गुप्त कार्य था जब उन्होंने शांतिकाल के दौरान एक विदेशी सरकार को उखाड़ फेंका था।
सत्यजित राय
"अपुर संसार" के बाद राय की पहली फ़िल्म थी "देवी", जिसमें इन्होंने हिन्दू समाज में अंधविश्वास के विषय को टटोला है। शर्मिला टैगोर ने इस फ़िल्म के मुख्य पात्र दयामयी की भूमिका निभाई, जिसे उसके ससुर काली का अवतार मानते हैं। राय को चिन्ता थी कि इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड से शायद स्वीकृति नहीं मिले, या उन्हे कुछ दृश्य काटने पड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1961 में प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरु के आग्रह पर राय ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके जीवन पर एक वृत्तचित्र बनाया। ठाकुर के जीवन का फ़िल्मांकन बहुत कम ही हुआ था, इसलिए राय को मुख्यतः स्थिर चित्रों का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें उनके अनुसार तीन फ़ीचर फ़िल्मों जितना परिश्रम हुआ। इसी साल में राय ने सुभाष मुखोपाध्याय और अन्य लेखकों के साथ मिलकर बच्चों की पत्रिका सन्देश को पुनर्जीवित किया। इस पत्रिका की शुरुआत इनके दादा ने शुरु की थी और बहुत समय से राय इसके लिए धन जमा करते आ रहे थे। सन्देश का बांग्ला में दोतरफा मतलब है — एक ख़बर और दूसरा मिठाई। पत्रिका को इसी मूल विचार पर बनाया गया — शिक्षा के साथ-साथ मनोरंजन। राय शीघ्र ही ख़ुद पत्रिका में चित्र बनाने लगे और बच्चों के लिये कहानियाँ और निबन्ध लिखने लगे। आने वाले वर्षों में लेखन इनकी जीविका का प्रमुख साधन बन गया।
निर्मल भारत अभियान
निर्मल भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। यह 15अगस्सत 2002 को शुरु किया गया। का उद्देश्य खुले स्‍थान पर मल त्‍याग की पारम्परिक प्रथा को पूरी तरह समाप्‍त करना है। इसका नाम पहले'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' था।ग्रामीण क्षेत्रों में इसे प्राप्‍त करने के लिए विभाग ने आने वाले वर्षों के लक्ष्‍यों को पूरा करने के लिए निम्‍नलिखित कार्यनीति बनाई हैं-
रघु रेड्डी
उन्होंने वाईएस राजशेखर रेड्डी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया और साथ ही कोनिजेती रोशैया की सरकार में भी इसे जारी रखा । में नल्लारी किरण कुमार रेड्डी की सरकार में वह कैबिनेट के पुनर्गठन में राजस्व मंत्री के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था। [2]
योगेन्द्र नाथ मंडल
पाकिस्तान में मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल भारत आ गये । कुछ वर्ष गुमनामी की जिन्दगी जीने के बाद 5 अक्टूबर, 1968 को पश्चिम बंगाल में उन्होंने अंतिम सांस ली ।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
प्रधानमन्त्री चंद्रशेखर के ६ महीनों के शासनकाल के पश्चात्, कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, इस बार, पमुलापति वेंकट नरसिंह राव के नेतृत्व में। नरसिंह राव, दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमन्त्री थे। साथ ही वे न केवल नेहरू-गांधी परिवार से बहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, बल्कि वे नेहरू-गांधी परिवार के बाहर के पहले ऐसे प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। अपने वित्तमंत्री, मनमोहन सिंह के ज़रिये, नरसिंह राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण, भारत की अबतक सुस्त पड़ी, खतरों से जूझती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया। इन उदारीकरण के निर्णयों से भारत को एक दृढतः नियंत्रित, कृषि-उद्योग मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक बाज़ार-निर्धारित अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। इन आर्थिक नीतियों को, आगामी सरकारों ने भी जारी रखा, जिनने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। इन आर्थिक परिवर्तनों के आलावा, नरसिंह राव के कार्यकाल में भारत ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि के विवादित ढांचे का विध्वंस और भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में उदय भी देखा। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, मई १९९६ को समाप्त हुआ, जिसके बाद, देश ने अगले तीन वर्षों में चार, लघुकालीन प्रधानमन्त्रीयों को देखा: पहले अटल बिहारी वाजपेयी का १३ दिवसीय शासनकाल, तत्पश्चात्, प्रधानमन्त्री एच डी देवगौड़ा (1 जून, 1996 से 21 अप्रेल, 1997) और इंद्रकुमार गुज़राल(21 अप्रेल, 1997 से 19 मार्च, 1998), दोनों की एक वर्ष से कम समय का कार्यकाल एवं तत्पश्चात्, पुनः प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की १९ माह की सरकार। १९९८ में निर्वाचित हुए प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और चुनौती पूर्ण कदम उठाए। मई १९९८ में सरकार के गठन के एक महीने के बाद, सरकार ने पोखरण में पाँच भूतालिया परमाणु विस्फोट करने की घोषणा की। इन विस्फोटों के विरोध में अमरीका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु रूस, फ्रांस, खाड़ी देशों और कुछ अन्य के समर्थन के कारण, पश्चिमी देशों का यह प्रतिबंध, पूर्णतः विफल रहा। इस आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थिति को बखूबी संभालने को अटल सरकार की बेहतरीन कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में कुछ महीने बाद, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों को देखते हुए, सरकार ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। फ़रवरी १९९९ में दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किये, जिसमें दोनों देशों ने आपसी रंजिश खत्म करने, व्यापार बढ़ने और अपनी परमाणु क्षमता को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा की।
शुक्रनीति
(6) प्राचीन मन्त्रि परिषद का विकस : शुक्रनीति ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें स्पष्ट रूप से मन्त्रियों के वरीयता क्रम, उनके वेतन में अन्तर, कार्यालय आदि को प्रकट किया गया है। शुक्र ने ही सर्वप्रथम मन्त्रिपरिषद की विभागीय पद्धति, मन्त्रियों के विभाग परिवर्तन, मन्त्रालयों के संगठन आदि का उल्लेख किया है। शुक्र ने ही सर्वप्रथम मन्त्रि परिषद की सुनिश्चित एवं लिखित कार्यप्रणाली का भी स्पष्ट उल्लेख किया है।
नेहरू तारामंडल, दिल्ली
यहां तारामंडल बनने से पहले यहां एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, जहां कभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी अपनी किशोरावस्था में टेनिस खेला करते थे। तारामंडल की इमारत पत्थरों से बनी है। पत्थरों से इसलिए बनाया गया, ताकि पास ही बनी दूसरी ऐतिहासिक रचनाओं जैसी मुगलकालीन बनावट की झलक इसमें आने से एकरूपता बनी रहे। ब्रह्मांड और ग्रहों-उपग्रहों की गतिविधियों को समझाने के लिए तारामंडल में एक स्काई थियेटर है जिसमें आने वाले स्कूली बच्चों और लोगों को कॉस्मिक शो दिखाया जाता है। थिएटर को खास तौर पर डोम शेप या गुंबदाकार बनाया गया। गुंबदाकार इसलिए बनाया गया है ताकि आकाश का वास्तविक दृश्य पैदा किया जा सके और थिएटर के अंदर बैठकर भी यह लगे आप अपनी छत से या खुले आकाश के नीचे बैठकर ही तारों को निहार रहे हैं। यानी जब हम छत पर बैठकर आकाश को देखते हैं तो जैसा वह दिखाई पड़ता है वैसा ही थिएटर के अंदर का माहौल बनाने की कोशिश की गई है ताकि फिल्म में दिखाए जा रहे विषय को आसानी से समझा जा सके।
अष्टप्रधान
शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक 8 मन्त्रियों की परिषद का गठन किया था जिसे शिवाजी का अष्टप्रधान मण्डल कहा जाता था। इस परिषद का प्रत्येक मन्त्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। अष्टप्रधान परिषद के सभी मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। इस परिषद को किसी भी रूप में "मन्त्रिमण्डल" की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से न तो कोई निर्णय ले सकते थे और न ही नीति निर्धारित कर सकते थे। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। लेकिन छत्रपति इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था
कैबिनेट (सरकार)
कैबिनेट प्रणाली को समझने के लिये हमें १६६० ई. के रेस्टोरेशन पर विचार करना होगा जिसके अनुसार प्रभुत्व का रूप तो राजा का रहा किन्तु वास्तविक शासन सत्ता पार्लमेंट को हस्तांतरित कर दी गई। चार्ल्स द्वितीय ने पचास सदस्यों की प्रिवी कौंसिल को महत्वपूर्ण मामलों में गोपनीयता के साथ फुर्ती से काम निपटाने में अक्षम देखकर मंत्रियों के उस छोटे से समूह पर निर्भर रहना आरंभ किया जो उसके विश्वासभाजन थे और पार्लमेंट में अपने पक्ष को प्रबल करने का जोड़तोड़ तक सकते थे। ये लोग राजा से एक छोटे बंद चैंबर या कैबिनेट में मिला करते। किंतु १७वीं शताब्दी में कैबिनेट पार्लमेंट द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा।
उदाकिशुनगंज
￼अनुमंडल अंतर्गत एक मात्र बिहारीगंज रेलवे स्टेशन 1931 में बना। ￼गृह आरक्षी विभाग के आदेश से 16 अक्टूबर 1914 को उदाकिशुनगंज में थाना बना। ￼1अप्रैल 1932 को उदाकिशुनगंज में प्रखंड कार्यालय शुरू हुआ। ￼1987 में यहाँ करीब तीन करोड़ की लागत से उपकारा का निर्माण करवाया गया। ￼29जनवरी 1995 को यहां सामुदायिक भवन में अनुमंडल कार्यालय का शुभारंभ कोसी के प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा किया गया। ￼इलाके की चिरप्रतीक्षित मांग अनुमंडल कोर्ट का शुभारम्भ यहाँ 7 सितम्बर 2014 को चीफ जस्टिस रेखा एम दोशित के करकमलों द्वारा किया गया। ￼30 जून 2017 को यहां स्थाई रूप से अनुमंडल कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। ￼चौसा प्रखंड अंतर्गत लौआलगान के पचरासी में अवस्थित लोकदेवता बाबा विशुराउत की समाधि स्थल पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध चरवाहा धाम मेला को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ज्ञापांक 898(8) दिनांक 01/11/2017 जारी कर बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम 2008 के तहत राजकीय मेला का दर्जा दिया गया।
कमल नाथ
4 जून से 5 जून 2014 कमल नाथ था, केवल सदस्य के लिए ले लिया है, अधिकारी के रूप में शपथ संसद के एक सदस्य की 16 वीं लोक सभाहै । वह बनाया गया था के "समर्थक"मंदिर के अध्यक्ष नव निर्वाचित लोक सभाहै । पहले दिन लोक सभा के जो "समर्थक" Tem वक्ता प्रशासन की शपथ अन्य सभी निर्वाचित सदस्य के रूप में संसद के सदस्य बुलाया गया था बंद के कारण मौत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे. सदन स्थगित कर दिया गया है के बाद भुगतान के लिए एक श्रद्धांजलि गोपीनाथ मुंडे और देख दो मिनट का मौन है । के बाद से कोई अन्य निर्वाचित सदस्य ने शपथ ली उस दिन, वे नहीं थे आधिकारिक तौर पर संसद के सदस्य है ।
हिन्दू दर्शन
इस प्रकार वैदिक युग के उत्तरकाल में उपनिषदों में जिस वेदांत का उदय हुआ उसका नवीन उत्थान सातवीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत आदि संप्रदायों के रूप में हुआ। उपनिषदों का वेदांत पश्चिमी और उत्तरी भारत की देन है। अद्वैत आदि संप्रदायों का उदय दक्षिण से हुआ। इनके प्रवर्तक दक्षिण देशों के निवासी थे। चैतन्य का मत बंगाल से उदित हुआ। किंतु इन सभी संप्रदायों ने वृदांवन आदि उत्तरी स्थानों में अपने पीठ बनाए। शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों पर पीठ स्थापित किए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी प्रदेशों के लोग इन संप्रदायों में सम्मिलित हुए। सिद्धांत में भिन्न होते हुए भी वेदांत के ये विभिन्न संप्रदाय भारतवर्ष की आंतरिक एकता के सूत्र बने।
क़ानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 लागू किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए । भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय । स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।
राजनयिक दूत
राजनय मानव इतिहास के प्राचीनतम पेशों में से एक है, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रचलन आरंभ होने के बहुत पूर्व से ही रोम, चीन, यूनान और भारत आदि देशों में एक राज्य से दूसरे राज्य में दूत भेजने की प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र और 'नीतिवाक्यामृत' में प्राचीन भारत में प्रचलित दूतव्यवस्था का विवरण मिलता है। इस काल में दूत अधिकांशत: अवसरविशेष पर अथवा कार्यविशेष के लिए ही भेजे जाते थे। यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत छिन्न भिन्न दूतव्यवस्था का पुनरारंभ चौदहवीं शताब्दी में इटली के स्वतंत्र राज्यों एवं पोप द्वारा दूत भेजने से हुआ। स्थायी राजदूत को भेजने की नियमित प्रथा का श्रीगणेश इटली के गणतंत्रों एवं फ्रांस के सम्राट् लुई ग्यारहवें ने किया। सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक दूतव्यवस्था यूरोप के अधिकांश देशों में प्रचलित हो गई थी।
मेवाड़
१९ वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक इसी रुढिगत व्यवस्था का प्रयोग किया गया। इस के बाद सूचना संचार के लिए बग्गियाँ काम में भी जाने लगी। अब लिखित सूचना का प्रचलन शुरू हो गया था। किंतु जनसाधारण में अभी भी सूचना- विनिमय की कोई राज्य आधारित व्यवस्था नहीं थी। यह व्यवस्था राणा स्वरुपसिंह के शासन से आरंभ हुई, जो नियमित राजकीय डाक लाने ले जाने का कार्य करती थी। यह व्यवस्था "बामणी- डाक व्यवस्था' के नाम से जानी जाती थी।
गुलज़ारीलाल नन्दा
गुलज़ारी लाल नंदा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार सम्भाला। नंदाजी ने योजना मंत्रालय का कार्यभार सितम्बर 1951 से मई 1952 तक निष्ठापूर्वक सम्भाला। नंदाजी ने योजना आयोग एवं नदी घाटी परियोजनाओं का कार्य मई 1952 से जून 1955 तक देखा। नंदाजी ने योजना, सिंचाई एवं ऊर्जा के मंत्रालयिक कार्यों को अप्रैल 1957 से 1967 तक देखा। नंदाजी ने श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का कार्य मार्च 1963 से जनवरी 1964 तक सफलतापूर्वक देखा।
मंत्रिमण्डल सचिवालय (भारत)
यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में, रायसीना की पहाङी पर स्थित है। यहाँ भारत सरकार का केन्द्रीय सचिवालय है। इसमें दो इमारतें, बिलकुल एक जैसी, पर प्रतिबिम्ब रूप में राजपथ के उत्तर व दक्षिण में स्थित हैं। इनमें प्रमुख मन्त्रालय के कार्यालय भी स्थित हैं।यह सचिवालय दो इमारतों में विस्तृत है: यहां मुख्यतः वित्त मन्त्रालय एवं गह मन्त्रालय स्थित हैं।
यास्मीन कुरैशी
कुरैशी ने संसद में अपने समय में कई समितियों में अपनी सेवाएं दी हैं। 2010 में संसद में उनके प्रवेश से 2015 तक वह न्याय समिति में थीं। 2013-2015 से वह गृह मामलों की समिति का हिस्सा थीं। 2015-2016 के चुनाव के बाद वह विदेश मामलों की समिति में थीं। अक्टूबर 2016 की शुरुआत में, कुरैशी को श्रम नेता जेरेमी कॉर्बिन द्वारा न्याय के लिए एक छाया मंत्री नियुक्त किया गया था।
छायावाद
हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग की कविता नीरस उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। छायावाद में इसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए कल्पनाप्रधान, भावोन्मेशयुक्त कविता रची गई। यह भाषा और भावों के स्तर पर अपने दौर के बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ ठाकुर की गीतांजली से बहुत प्रभावित हुई। यह प्राचीन संस्कृत साहित्य (वेदों, उपनिषदों तथा कालिदास की रचनाओं) और मध्यकालीन हिंदी साहित्य (भक्ति और श्रृंगार की कविताओं) से भी प्रभावित हुई। इसमें बौद्ध दर्शन और सूफी दर्शन का भी प्रभाव लक्षित होता है।  छायावादयुग उस सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण का सार्वभौम विकासकाल था जिसका आरंभ राष्ट्रीय परिधि में भारतेंदुयुग से हुआ था।
विद्या भारती
उत्तर प्रदेश में शिशु मंदिरों के संख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। इनके मार्गदर्शन एवं समुचित विकास के लिए 1958 में 'शिशु शिक्षा प्रबंध समिति' नाम से प्रदेश समिति का गठन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिरों को सुशिक्षा एवं सद्संस्कारों के केन्द्रों के रूप में समाज में प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता प्राप्त होने लगी। अन्य प्रदेशों में भी जब विद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी तो उन प्रदेशों में भी प्रदेश समितियों का गठन हुआ। पंजाब एवं चंडीगढ़ में सर्वहितकारी शिक्षा समिति, हरियाणा में हिन्दू शिक्षा समिति, असम में शिशु शिक्षा समिति बनी। इसी प्रयत्न ने 1977 में अखिल भारतीय स्वरुप लिया और विद्या भारती संस्था का प्रादुर्भाव दिल्ली में हुआ। इसके बाद सभी प्रदेश समितियां विद्या भारती से सम्बद्ध हो गईं।
भारतीय चित्रकला
कुछ ही वर्षों में पारसी और भारतीय-शैली के मिश्रण से एक सशक्त शैली विकसित हुई और स्वतंत्र 'मुगल चित्रकला' शैली का विकास हुआ। 1562 और 1577 ई. के मध्य नई शैली के आधार पर प्रायः 1400 वस्त्रचित्रों की रचना हुई और इन्हें शाही कलादीर्घा में रखा गया। अकबर ने प्रतिकृति बनाने की कला को भी प्रोत्साहित किया। चित्रकला जहांगीर के काल में अपनी चरम सीमा पर थी। वह स्वयं भी उत्तम चित्रकार और कला का पारखी था। इस समय के कलाकारों ने चटख रंग जैसे मोर के गले सा नीला तथा लाल रंग का प्रयोग करना और चित्रों को त्रि-आयामी प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया था। जहांगीर के शासन काल के मशहूर चित्रकार थे- मंसूर, बिशनदास तथा मनोहर। मंसूर ने चित्रकार अबुलहसन की अद्भुत प्रतिकृति बनाई थी। उन्होंने पशु-पक्षियों को चित्रित करने में विशेषता प्राप्त की थी। यद्यपि शाहजहाँ भव्य वास्तु कला में अधिक रुचि रखता था, उसके सबसे बड़े बेटे दाराशिकोह ने अपने दादा की तरह ही चित्रकला को बढ़ावा दिया। उसे भी प्राकृतिक तत्त्व जैसे पौधे, पशु आदि को चित्रित करना अधिक पसंद था। तथापि औरंगजेब के समय में शाहीसंरक्षण के अभाव में चित्रकारों को देश के विभिन्न भागों में पनाह लेने को बाध्य होना पड़ा। इससे राजस्थान और पंजाब की पहाड़ियों में चित्रकला के विकास को प्रोत्साहन मिला और चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ जैसे राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली विकसित हुईं। ये कृतियाँ एक छोटी सी सतह पर चित्रित की जाती थीं और इन्हें 'लघुचित्रकारी' कहां जाने लगा। इन चित्रकारों ने महाकाव्यों, मिथकों और कथाओं को अपने चित्रों की विषयवस्तु बनाया। अन्य विषय थे बारहमासा, रागमाला (लय) और महाकाव्यों के विषय आदि। लघुचित्रकला स्थानीय केन्द्रों जैसे कांगड़ा, कुल्लू, बसोली, गुलेर, चम्बा, गढ़वाल, बिलासपुर और जम्मू आदि में विकसित हुई।
हवा महल (रेडियो कार्यक्रम)
हवामहल विविध भारती के शुरूआती कार्यक्रमों में से एक रहा है। यह नाटिकाओं और झलकियों का कार्यक्रम आज पचास सालों बाद भी उतनी ही लोकप्रियता के साथ चल रहा है। पहले ये रात सवा नौ बजे हुआ करता था। आज इसका समय है रात आठ बजे। हवामहल के लिए पर्याप्त और नाटक देश भर से तैयार करके भेजे जाते हैं। एक समय में फिल्मी कलाकार असरानी, ओम पुरी, ओम शिवपुरी, अमरीश पुरी, दीना पाठक, यूनुस परवेज़ जैसे कई नामी कलाकारों ने हवामहल के नाटकों में अभिनय किया है। हवामहल की कई झलकियां आज भी लोगों की स्‍मृतियों में हैं। इसकी खास तरह की संकेत-ध्‍वनि लोगों को अभी भी नॉस्‍टेलजिक बना देती है।
तीन मूर्ति भवन
तीन मूर्ति भवन के परिसर में ही नेहरू तारामंडल बना है। यहां ब्रह्मांड, तारों, सितारों और खगोलीय घटनाओं को वैज्ञानिक तकनीक से एक अर्ध-गोलाकार छत रूपी पर्दे पर देखा जा सकता है। भारत के अन्य शहरों के तारामंडलों की अपेक्षा इस तारामंडल में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं तो भी वह लोगों को इस रहस्यमय दुनिया की झलक दिखाता है। नेहरू तारामंडल की कल्पना एवं योजना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बनायी थी। वे चाहती थीं कि बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। तारामंडल बनने से पहले यहां एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, जहां कभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके भाई अपनी किशोरावस्था में टेनिस खेला करते थे। तारामंडल की इमारत पत्थरों से बनी है जो पास ही बनी दूसरी ऐतिहासिक रचनाओं जैसी मुगलकालीन बनावट से एकरूपता रखती है।
धूप छाँव (1935 फ़िल्म)
धूप छाँव सन् 1935 की नितिन बोस द्वारा निर्देशित हिन्दी फ़िल्म है। यह बंगाली फिल्म 'भाग्य चक्र' की रीमेक थी। 'धूप छाँव' पार्श्व गायन का उपयोग करने वाली पहली हिन्दी फ़िल्म थी। वस्तुतः इसके निर्देशक नितिन बोस ने ही पार्श्व गायन की परंपरा आरंभ की थी। सबसे पहले 'भाग्य चक्र' नामक बंगाली फ़िल्म में और फिर उसी के हिन्दी रूपांतर 'धूप छाँव' में। उन्होंने संगीत निर्देशक रायचन्द बोराल और भाई मुकुल बोस के साथ चर्चा की, जो न्यू थियेटर्स में साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। रायचन्द बोराल ने पार्श्वगायन तकनीक की खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और इस प्रकार यह विचार क्रियान्वित हो पाया।
करमचंद
करमचंद 80 के दशक का एक मशहूर टीवी धारावाहिक है। 1985 में तैयार किया गया ये धारावाहिक, जो कि संभवतः भारत का पहला जासूसी धारावहिक भी था, दूरदर्शन पर ऐसे समय में प्रसारित होता था जब भारतीय दर्शक सैटेलाईट चैनलों से अनजान थे। पंकज पाराशर द्वारा निर्मित इस धारावाहिक में सुनील शर्मा के लगातार हिलते डुलते कैमरे से किये छायांकन और आनंद मिलिंद के संगीत के साथ करमचंद तथा उनकी सेक्रेटरी किटी द्वारा सुलझाये जाते जुर्म के मामले। यह एक तिलिस्मी प्रस्तुतिकरण रहा और काफी लोकप्रिय भी जिसका ज़िक्र दूरदर्शन के सुनहरे दिनों के रूप में किया जाता है। धारावाहिक में करमचंद की भूमिका पंकज कपूर ने और किटी का किरदार सुश्मिता मुखर्जी ने अदा किया था। इनके साथ एक और अहम किरदार था इंस्पेक्टर खान का जिसे दीपक काज़िर ने निभाया थी।
भक्त दर्शन
उनकी लोकप्रियता को इस बात से समझा जा सकता है कि वे लगातार चार बार इस सीट से सांसद रहे । सन् 1963 से 1971 तक वे जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री व इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडलों में 1963 से 1971 तक सदस्य रहे । अपने मंत्रिमंडल काल में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किये । शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम को हमेशा याद रखा जायेगा । केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करवायी । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पहले अध्यक्ष रहे । त्रिभाषी फार्मूला को महत्व देकर उन्होंने संगठन को प्रभावशाली बनाया । उनका हिन्दी के विकास के लिये केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की । वे हिन्दी के अनन्य सेवी थे । दक्षिण भारत व पूर्वोत्तर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में उनका अद्वितीय योगदान रहा । वे संसद में हमेशा हिन्दी में बोलते थे । प्रश्नों का उत्तर भी हिन्दी में ही देते थे । एक बार नेहरू जी ने उन्हें टोका तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक कह दिया,'मैं आपके आदेश का जरूर पालन करता, परन्तु मुझे हिन्दी में बोलना उतना ही अच्छा लगता है जितना अन्य विद्वानों को अंग्रेजी में ।'
अनुग्रह नारायण सिंह
1937 में ही बाबू साहब बिहार प्रान्त के वित्त मंत्री बने। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। 1946 में जब दूसरा मंत्रिमंडल बना तब वित्त और श्रम दोनों विभागों के पहले मंत्री बने और उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में विशेषकर श्रम विभाग में अपनी न्याय प्रियता लोकतांत्रिक विचारधारा एवं श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जो परिचय दिया वह सराहनीय ही नहीं अनुकरणीय है। श्रम मंत्री के रूप में अनुग्रह बाबू ने ‘बिहार केन्द्रीय श्रम परामर्श समिति’ के माध्यम से श्रम प्रशासन तथा श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए जो नियम एवं प्रावधान बनाये वे आज पूरे देश के लिये मापदंड के रूप में काम करते हैं। तृतीय मंत्रिमंडल में उन्हें खाद, बीज, मिट्‌टी, मवेशी में सुधार लाने के लिए शोध कार्य करवाए और पहली बार जापानी ढंग से धान उपजाने की पद्धति का प्रचार कराया। पूसा का कृषि अनुसंधान फार्म उनकी ही देन है। इस तेजस्वी महापुरुष का निधन 5 जुलाई 1957 को उनके निवास स्थान पटना में बीमारी के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया, उनके अन्तिम संस्कार में विशाल जनसमूह उपस्थित था। अनुग्रह बाबू 2 जनवरी 1946 से अपनी मृत्यु तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह एवं उनकी जोड़ी मिसाल मानी जाती है।
पाटा
इन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर बीकानेर शहर में १७०८ से पाटों की परम्परा चलती आ रही है लेकिन लोक-मान्यताओं के आधार पर राव बीका के समय से ही पाटों की परम्परा चलती आ रही है क्योंकि शासक स्वयं पाटों पर बैठकर ही शासन चलाते थे। स्थानीय भाषा में सिंहासनासीब होने को ’’पाट बैठना‘‘ कहा जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रारम्भ में पाटे सरदारों के डेरों में लगते थे। जब राव बीका ने अपने पिता राव जोधा से राज चिह्न माँगे तो उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद देने का वादा किया। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्होंने अपने सौतेले भाई राव सूजाजी से ये चिह्न माँगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तब राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और मजबूर होकर जोधपुर नरेश को वे राज चिह्न देने पडे। यह राव बीका की प्रथम राजनीतिक जीत थी। इन राजचिह्नों में छत्र, चंवर, ढाल, तलवार, कटार, नागणेचीजी देवी की अठारहभुजी मूर्ति, तख्त, करण्ड, भवरढोल, बैरीसाल नगाडा, दलसिगार घोडा और भूजाई है। जिनमें तख्त राजदरबार का पवित्र सिंहासन है। इसका आकार पाटे के समान है। जब राव बीका इस तख्त पर बैठे तब उन्होंने अपने सरदारों से कहा था कि ’’हम बैठे अपने दरबार पाट, तुम सब बैठो अपने डेरे पाट‘‘ अर्थात् आज से हम दरबार में सिंहासन पर बैठ गये हैं और तुम सब भी अपने डेरे (मकान) में सिंहासन पर बैठो। उसी दिन से पाटे डेरों के आगे लगने लगे।
कबाल
किसी समिति के आपसी संबंधों में गुप्त षड्यंत्र के लिए कबाल (Cabal) शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड का चार्ल्स द्वितीय, पाँच अंतरंग मंत्रियों के परामर्श से कूटनीति के गुप्त मामले तथा महत्वपूर्ण विदेशी मामलों को तय किया करता था। ये पाँच मंत्री थे-क्लिफ़र्ड, आर्लिग्टन, बकिंघम, आशले और लाडरडेले। इन्हीं पाँचों के नामों के पहले अक्षरों को मिलाकर कबाल शब्द निर्मित हुआ है, साधारणत: ऐसा माना जाता है; किंतु है यह संयोग मात्र, क्योंकि इस शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द कबाल (Cabale) से हुई है। कबाल, कैबिनेट का पूर्ववर्ती माना जाता है। कबाल की शक्ति देखकर राज्य के अन्य व्यक्ति इससे ईर्ष्या करने लगे तथा कबाल शब्द का प्रयोग कुत्सित भाव से होने लगा।
जादू मंत्रालय
यह मंत्रालय "जादूगर समिति", जो सर्वप्रथम ज्ञात जादूगरों का सरकारी संगठन था, के बाद अस्तित्व में आया। पॉटरमोर के अनुसार इसकी औपचारिक स्थापना 1707 ईस्वी में हुई थी।
भारत छोड़ो आन्दोलन
1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफ़लता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राज़ी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफ़ल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की माँग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्‌वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फ़ैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया।
जादू मंत्रालय
पुस्तक तथा फ़िल्मों में जादूगर न्यायलयों को दिखाया गया है। इन न्यायलयों में साक्ष्यों के उपलब्ध होने अथवा न होने के कारण किसी भी नतीजे पर बहुत जल्दी पहुँच जाने वाला दिखाया है, भले ही उसके पूर्व के कर्मों का सभी को क्यों न पता हो। यहाँ तक की सभी आरोपियों का ढंग से मुकदमा भी नहीं चलाया जाता था, जैसा कि सिरियस ब्लैक के मुकदमे के साथ हुआ। "मायापंछी का समूह" पुस्तक में मंत्रालय द्वारा कठोर कानूनों को बिना किसी पूर्व सूचना के लागू करता हुआ दिखाया गया है। इसी समय मंत्रालय गंभीर समस्याओं के निराकरण में भी दिलचस्पी नहीं दिखाता है तथा बुरे समाचारों को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है। "हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहख़ाना" पुस्तक में जादू मंत्री के रूप में फ़ज ने हॉगवर्ट्स में मगलुओं पर हो रहे हमलों पर कार्यवाही करने काफी लम्बा समय लिया। उपन्यास के चौथे व पांचवें संस्करण में साक्ष्य होने के बाद भी फ़ज ने वोल्डेमॉर्ट के वापस लौटने को मानने से इंकार कर दिया। यहाँ तक की मंत्रालय ने हैरी पॉटर की छवि खराब करने के लिये कई अभियान चलाये। यह अभियान फ़ज द्वारा चलाया गया था, जो कि इस बात से भयभीत था कि एल्बस डम्बल्डोर उसे जबरन उसके पद से हटवाना चाहते हैं। तत्पश्चात मंत्रालय को इस आपातकाल पर संज्ञान लेना पड़ा और कार्यवाही करनी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप फ़ज को पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा तथा उसका स्थान रूफ़स स्क्रिमजर ने लिया।
गुप्त राजवंश
गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेन्द्रीकरण एवं अनिश्‍चितता का माहौल उत्पन्‍न हो गया। अनेक स्थानीय सामन्तों एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग-अलग छोटे-छोटे राजवंशों की स्थापना कर ली। इसमें एक था- उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब दो शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त राजाओं का उल्लेख नहीं है।
जैसिंडा अर्डर्न
20 अक्टूबर को, अर्डरन ने पुष्टि की कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया , कला, संस्कृति और विरासत के मंत्री विभागों को संभालेंगी, और कमजोर बच्चों को, छाया की स्थिति में दर्शाएगी, जिसे वह विपक्ष के नेता के रूप में रखती थीं। हालांकि, 25 अक्टूबर 2017 तक वल्नरेबल चिल्ड्रेन के मंत्री के रूप में उनकी स्थिति को बाल गरीबी न्यूनीकरण मंत्री की भूमिका से बदल दिया गया था, और न्यूजीलैंड के पहले सांसद ट्रेसी मार्टिन ने बच्चों के लिए मंत्री की भूमिका निभाई। उन्हें 26 अक्टूबर को गवर्नर-जनरल डेम पट्सी रेड्डी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ आधिकारिक रूप से शपथ दिलाई। पद ग्रहण करने पर, एडरन ने कहा कि उनकी सरकार "केंद्रित, सशक्त और मजबूत" होगी।
बिहार का प्राचीन इतिहास
गुप्त साम्राज्य का ५५० ई. में पतन हो गया। गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेन्द्रीकरण एवं अनिश्‍चितता का माहौल उत्पन्‍न हो गया। अनेक स्थानीय सामन्तों एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग-अलग छोते-छोटे राजवंशों की स्थापना कर ली। इसमें एक था- उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब दो शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त राजाओं का उल्लेख नहीं है।
सिकन्दर बख्त
मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपनी सरकार बनायी तो उन्होंने सिकन्दर बख्त को शहरी विकास मन्त्री का दायित्व देना चाहा परन्तु उससे वह सन्तुष्ट नहीं हुए अत: वाजपेयी ने उन्हें विदेश मन्त्री का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया। चूँकि तेरह दिन बाद बहुमत न जुटा पाने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। इस प्रकार वे केवल एक सप्ताह तक ही विदेश मन्त्रालय का कामकाज देख पाये। 1 जून 1996 को वाजपेयी सरकार के पतन के पश्चात सिकन्दर बख्त ने राज्य सभा में विपक्षी दल के नेता की कमान दुबारा सम्हाली। 1998 में वाजपेयी जब फिर से भारत के प्रधानमन्त्री बने तो सिकन्दर बख्त को उन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया और उद्योग मन्त्री बनाया। इसके अतिरिक्त वे राज्य सभा के सभापति भी चुने गये। सन् 2000 में सिकन्दर बख्त को पद्म विभूषण के गौरवपूर्ण सरकारी सम्मान से विभूषित किया गया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के केवल दो ही नेता यह सम्मान प्राप्त कर सके एक बख्त दूसरे वाजपेयी अर्थात (अटल जी)। 9 अप्रैल 2002 को सिकन्दर बख्त ने राज्य सभा का वक़्त (कार्यकाल) पूरा किया। उसके ठीक 9 दिन बाद ही उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया गया। 83 वर्ष और 237 दिन की आयु में किसी अहिन्दी भाषी प्रान्त के वे पहले राज्यपाल थे। वे अपना कार्यकाल पूरा न कर सके और 23 फ़रवरी 2004 को तिरुवनन्तपुरम के एक सरकारी अस्पताल में आँतों की शल्य चिकित्सा, जो 19 फ़रवरी को मात्र चार दिन पूर्व ही की गयी थी, के दुष्परिणामस्वरूप इस दुनिया से चल बसे। उनकी मृत्यु के पश्चात त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी, जो पहले से ही कर्नाटक के राज्यपाल पद पर आसीन थे, को केरल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
मध्यकालीन भारत
मध्यकाल के प्रारम्भ को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद जहाँ कुछ इतिहासकार इसे गुप्त राजवंश के पतन के बाद ५-छटी शताब्दी के बाद से शुरू हुआ मानते है जबकि कुछ इसे ७-८वीं शताब्दी से शुरू हुआ मानते है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत के शुरू होने के बीच भारतवर्ष कई छोटे राज्य में बटा हुआ था। हलांकि कई साम्राज्यों ने इसे पुनर्गठित करने की कोशिश की लेकिन ज्यादा समय के लिये नहीं कर सके। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण गुर्जर-प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष और भारत पर मुस्लिम आक्रमण का शुरूआत रहा।  उस दौर के कुछ राजवंश जिन्होनें शासन किया।फ़ारस पर अरबी तथा तुर्कों के विजय के बाद ११वीं सदी में इन शासकों का ध्यान भारत की ओर गया। इसके पहले छिटपुट रूप से कुछ मुस्लिम शासक उत्तर भारत के कुछ इलाकों को जीत या राज कर चुके थे पर इनका प्रभुत्व तथा शासनकाल अधिक नहीं रहा था। हालाँकि अरब सागर के मार्ग से अरब के लोग दक्षिण भारत के कई इलाकों खासकर केरल से अपना व्यापार संबंध इससे कई सदी पहले से बनाए हुए थे पर इससे भी इन दोनों प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत कम ही हुआ था।
दत्तोपन्त ठेंगड़ी
कुछ दिनों के बाद श्री देशपांडे जी ने मुझे बताया, की मुझे निमंत्रण देने का सुझाव गृहमंत्री श्री द्वारकाप्रसाद जी मिश्र का था। मेरे सभी कार्यों पर उनकी दृष्टी थी। इंटक में उस समय दो गुट हो गये थे। एक मिनिस्टेरियल और दूसरा एंटी मिनिस्टेरियल, एंटी मिनिस्टेरियल गुट के प्रमुख डॉ॰ डेकाटे थे। वे कुशल संगठक थे।उन्होंने इंटक में अपना प्रभाव बढ़ाया था। उनकी तुलना में दूसरा कोई भी कुशल संगठक मिनिस्टेरियल गुट में नहीं था। इस कारण मिनिस्टेरियल गुट कमजोर हो गया था। इसके लिये क्या किया जाये यह चर्चा श्री देशपांडे जी और द्वारकाप्रसाद जी इनमे हुई। इस चर्चा में द्वारकाप्रसाद जी ने कहा कि, देशपांडे जी मुझे इंटक में निमंत्रित करे। उन्होंने यह भी विश्वास प्रकट किया कि यह व्यक्ति डॉ॰ डेकाटे का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकेगा। इस पार्श्वभूमी पर देशपांडे जी ने मुझे आमंत्रित किया।“ (स्मृतिगंध पृष्ठ संख्या – 6)
यशपाल
कांग्रेस यशपाल का दूसरा पड़ाव थी। अपने दौर के अनेक दूसरे लोगों की तरह वे भी कांग्रेस के माध्यम से ही राजनीति में आए। राजनैतिक दृष्टि से फ़िरोज़पुर छावनी एक शांत जगह थी। छावनी से तीन मील दूर शहर के लेक्चर और जलसे होते रहते थे। खद्दर का प्रचार भी होता था। 1921 में, असहयोग आंदोलन के समय यशपाल अठारह वर्ष के नवयुवक थे—देश-सेवा और राष्ट्रभक्ति के उत्साह से भरपूर, विदेशी कपड़ों की होली के साथ वे कांग्रेस के प्रचार-अभियान में भी भाग लेते थे। घर के ही लुग्गड़ से बने खद्दर के कुर्त्ता-पायजामा और गांधी टोपी पहनते थे। इसी खद्दर का एक कोट भी उन्होंने बनवाया था। बार-बार मैला हो जाने से ऊबकर उन्होंने उसे लाल रँगवा लिया था। इस काल में अपने भाषणों में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी आँकड़ों के स्रोत के रूप में, वे देश-दर्शन नामक जिस पुस्तक का उल्लेख करते हैं वह संभवतः 1904 में प्रकाशित सखाराम गणेश देउस्कर की बांला पुस्तक देशेरकथा है, भारतीय जन-मानस पर जिसकी छाप व्यापक प्रतिक्रिया और लोकप्रियता के कारण ब्रिटिश सरकार ने जिस पर पाबंदी लगा दी थी।
हैरी पॉटर में प्रयोग की गयी जादुई वस्तुएं
वैनिशिंग कैबिनेट का पहली बार जिक्र "चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स" में हुआ था जब हैरी गलती से बौर्गिन एंड बर्क्स पहुंच जाता है और मालफॉय परिवार को चकमा देने के लिए इसमें छिप जाता है. इस कैबिनेट के प्रतिरूप का जिक्र भी "चैंबर ऑफ सीक्रेट्स" में ही किया गया है जब नियर्ली हेडलेस निक, पीव्स द पोल्टरजीस्ट को इसे फिल्च के कार्यालय के ऊपर गिराकर हैरी को मड ट्रेकिंग में देरी से बचाने के लिए गिराने (और तोड़ने) के लिए राजी कर लेता है. इसका प्रयोग "ऑर्डर ऑफ फिनिक्स" में फ्रेड और जॉर्ज द्वारा किया जाता है, जब वे स्लाइदरिन हाउस के क्विडडिच कप्तान और जिज्ञासा दल के सदस्य, मौन्टेग्यू द्वारा ग्राईफिंडर का एक अंक लेने पर उसको इसमें जाने के लिए विवश करते हैं. इसके बाद ड्रेको को मौन्टेग्यु के साथ हुई इस घटना के विषय में पता चलता है जिससे उसे यह जानकारी भी हो जाती है कि इन दोनों कैबिनेट के बीच परिवहन संभव है और यह भी इसका दूसरा भाग बौर्गिन एंड बर्क्स में स्थित है. बाद में वह हॉगवर्ट्स स्थित इसके टूटे भाग की किसी प्रकार मरम्मत कर लेता है जिससे कि वह डेथ ईटर्स को उच्च सुरक्षा व्यवस्था युक्त हॉगवर्ट्स दुर्ग में प्रवेश करा सके.
नरेन्द्रमण्डल
नरेन्द्रमण्डल अथवा नरेशमण्डल(अन्य वर्तनीयां: "नरेन्द्र मंडल", "नरेंद्र मंडल" या "नरेश मंडल")(; उच्चारण:"चेम्बर आॅफ़ प्रिन्सेज़") भारतवर्ष का एक पूर्व विधान मंडल था। यह ब्रिटिशकालीन भारत के विधान मंडल का एक उच्च व शाही सदन था। इसकी स्थापना सन 1920 में ब्रिटेन के राजा, सम्राट जौर्ज पंचम के शाही फ़रमान द्वारा हुई थी। इस्की स्थापना करने का मूल उद्देश्य ब्रिटिशकालीन भारत की रियासतों को एक विधानमण्डल रूपी मंच प्रदान करना था ताकी ब्रिटिश-संरक्षित रियासतों के साशक ब्रिटिश सरकार से अपनी आशाओं और आकांशाओं को प्रस्तुत कर सकें। इस्की बैठक "संसद भवन" के तीसरे कक्ष में होती थी जिसे अब "सांसदीय पुस्तकालय" में परिवर्तित कर दिया गया है। इस सदन को 1947 में ब्रिटिश राज के समापन के पश्चात भारत की स्वतंत्रता व गणराज्य की स्थापना के बाद विस्थापित कर दिया गया।  नरेंद्र मंडल को अंग्रेज़ी में "चेम्बर आॅफ़ प्रिन्सेज़"() कहा जाता था जिसे हिंदी में "नरेंद्रमण्डल/नरेशमण्डल" कहा जाता था। हिंदी में इसे "राजकुमारों का कक्ष" आथवा "शाही/राजकीय कक्ष" या "शाही सदन" के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। अंग्रेज़ी में ""चेम्बर"" का अर्थ "कक्ष", "प्रकोष्ठ" अथवा "कमरा" होता है और ""प्रिन्स्"" का अर्थ होता है "राजकुमार" जिस्से किसी वस्तू के राजकीय होने का बोध होता है। "नरेंद्रमण्डल/नरेशमण्डल" शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है, "नरेंद्र/नरेश" अर्थात् 'शासक' और "मण्डल" अर्थात् 'समूह' या 'सभा'। अतः "नरेंद्रमण्डल" शब्द का अर्थ है "शासकों की सभा" या "राजाओं की सभा"।
नरेन्द्रमण्डल
नरेंद्र मंडल की स्थापना सन 1920 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जौर्ज (पंचम) के शाही फ़रमान द्वारा 23 दिसम्बर 1919 को हुई थी जब 1919 के भारत सरकार अधीनियम को ग्रेट ब्रिटेन के संसद में पारित कर दिया गया और उसे ब्रिटेन के राजा द्वारा शाही स्वीकृती मिल गई थी। इस सदन के स्थापना के साथ ही ब्रिटिश सरकार की उस नीती का भी अंत हो गया जिस्के तहत वह ब्रिटिश-संरक्षित भारतीय रियाषतों को एक-दूसरे से व विश्व के अन्य देशों से भी आलग रखती थी। नरेंद्र मंडल की पहली बैठक 8 फ़रवरी 1921 को हुई थी।
भारत सरकार
कैबिनेट सरकार संसदीय सरकार का ही प्रकार है इस में नीति गत निर्णय सामूहिक रूप से कैबिनेट [मंत्रि मंडल ] लेता है इस में प्रधानमंत्री कैबिनेट पे छा नहीं जाता है इस के निर्णय सामान्यत संतुलित होते है लेकिन कभी कभी वे इस तरह के होते है जो अस्पष्ट तथा साहसिक नहीं होते है। 1989 के बाद देश में प्रधानमंत्री प्रकार का नहीं बल्कि कैबिनेट प्रकार का शासन रहा है।
सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
यह पंडित जवाहर लाल नेहरू का सपना था कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक नेता के रूप में उभरे। प्रशिक्षित गुणवत्ता एवम तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती मांग को पुरा करने के लिये भारत सरकार ने १९५९ और १९६५ के बीच चौदह आरईसी शुरू की (भोपाल, इलाहाबाद, कालीकट, दुर्गापुर, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, जयपुर, नागपुर, राउरकेला, श्रीनगर, सूरतकल, सूरत, त्रिची और वारंगल में स्थित एनआईटी)। सरदार वल्लभभाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी जून १९६१ में भारत सरकार और गुजरात की सरकार के बीच एक सहकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है।
कमल नाथ मंत्रालय
9 मार्च 2020 को, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बनाई गई राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति के कारण, मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर एक आपातकालीन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 16 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने के लिए अपने इस्तीफे को टेंडर दिया।
लोकतंत्र
मंत्रिमंडल का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति, महाभारत, इत्यादि में प्राप्त होता है। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें 'रत्नि' कहा गया। महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल में 6 सदस्य होते थे। मनु के अनुसार सदस्य संख्या 7-8 होती थी। शुक्र ने इसके लिए 10 की संख्या निर्धारित की थी।
भारतीय विदेश सेवा
भारत सरकार की बाहरी-गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक राजनयिक सेवा के गठन का विचार योजना और विकास विभाग के सचिव, लेफ्टिनेंट-जनरल टी.जे. हटन द्वारा रिकॉर्ड किये गए दिनांक 30 सितम्बर 1944 के एक नोट से उत्पन्न हुआ था। जब इस नोट को विदेशी विभाग के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया तो विदेश सचिव, ओलफ कैरोई ने अपनी टिप्पणियां एक विस्तृत नोट में प्रस्तावित सेवा की सीमा, संरचना और कार्यों के विस्तार से रिकॉर्ड की। कैरोई ने यह बताया था कि जिस तरह भारत एक स्वायत्त राष्ट्र के रूप में उभरा है, इसके लिए विदेश में प्रतिनिधित्व की एक ऐसी प्रणाली तैयार करना अनिवार्य है जो भावी सरकार के उद्देश्यों के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठा सके।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
वेस्टमिंस्टर प्रणाली की सरकारें, विशेष तौर पर राष्ट्रमंडल देशों में देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत, सबसे पहले कनाडा प्रान्त में हुई थी, और तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सरकार को इस ही प्रणाली के आधार पर स्थापित किया। आज के समय, विश्व भर में कुल ३३ देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ हैं।
भारतीय राजनय का इतिहास
चंडेश्वर ने भी दूत के वध का निषेध किया है। हर्षवर्धन ने चीनी यात्री ह्यूनसांग को दूत के बराबर मानकर उसकी वापिसी पर उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। ‘पंचतंत्र’ और ‘हितोपदेश’ की कहानियां भी राजाओं को राज्यशिल्प में प्रशिक्षित करने के लिए ही रची गईं थीं। ये कहानियां उस समय के भारत की राजनीतिक तथा राजनयिक परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करती हैं। हितोपदेश सोलह प्रकार की संधियों का वर्णन करता है। यह पवित्र पूजा स्थानों को गुप्तचरी का केन्द्र के रूप में उपयोग का भी परामर्श देता है। पंचतन्त्र भी गुप्तचरी का समर्थक है। ‘मुद्राराक्षस’ में राजाओं व मंत्रियों के पात्रों के माध्यम से कही गईं बातें राजनय से परिपूर्ण हैं। मिथिला राजा के मंत्री ने अपनी रचना 'राजनीति रत्नाकर' में राज की ब्रह्मनीति का आधार मण्डल सिद्धान्त बताया है। यह भी षाड्गुण्य सिद्धान्त और साम, दान, भेद और दण्ड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है।
योगेन्द्र नाथ मंडल
पाकिस्तान निर्माण के कुछ वक्त बाद गैर मुस्लिमो को निशाना बनाया जाने लगा । हिन्दुओ के साथ लूटमार, बलात्कार की घटनाएँ सामने आने लगी । मंडल ने इस विषय पर सरकार को कई खत लिखे लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी । जोगेंद्र नाथ मंडल को बाहर करने के लिये उनकी देशभक्ति पर संदेह किया जाने लगा । मंडल को इस बात का एहसास हुआ जिस पाकिस्तान को उन्होंने अपना घर समझा था वो उनके रहने लायक नहीं है । मंडल बहुत आहात हुए, उन्हें विश्वास था पाकिस्तान में दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा । करीबन दो सालों में ही दलित मुस्लिम एकता का मंडल का ख्बाब टूट गया । जिन्ना की मौत के बाद मंडल 8 अक्टूबर, 1950 को लियाकत अली खां के मंत्री मंडल से त्याग पत्र देकर भारत आ गये ।
नरेन्द्र मोदी
दोनों अधिकारी मुख्यमन्त्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात में मोदी की सरकार का हिस्सा थे। 31 मई 2014 को, प्रधानमन्त्री मोदी ने सभी मौजूदा मन्त्रियों के समूह (GoMs) और मन्त्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoMs) को समाप्त कर दिया। पीएमओ के एक बयान में बताया गया है, "यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और प्रणाली में अधिक जवाबदेही की शुरूआत करेगा। मन्त्रालय और विभाग अब ईजीओएम और गोम्स के समक्ष लम्बित मुद्दों पर कार्रवाई करेंगे और मन्त्रालयों के स्तर पर उचित निर्णय लेंगे। विभागों को ही "। UPA-II सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 68 GoM और 14 EGoM की स्थापना की थी, जिनमें से 9 EGoM और 21 GoM को नई सरकार द्वारा विरासत में मिली थी। भारतीय मीडिया द्वारा इस कदम को "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" की मोदी की नीति के साथ संरेखण में बताया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि GoMs और EGoMs "पिछली यूपीए सरकार के दौरान एक प्रतीक और नीतिगत पक्षाघात का एक साधन" बन गए थे। टाइम्स ऑफ़ इण्डिया ने नई सरकार के फैसले को "निर्णय लेने में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के अधिकार को बहाल करने और मन्त्रिस्तरीय योग्यता सुनिश्चित करने के लिए एक कदम" के रूप में वर्णित किया। ग्रामीण विकास, पंचायती राज के प्रभारी और पेयजल और स्वच्छता विभागों के नए नियुक्त कैबिनेट मन्त्री गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 को दिल्ली में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कैबिनेट मन्त्री नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन के प्रभारी हैं। 4 जून को मुण्डे के पोर्टफोलियो की देखभाल के लिए राजमार्गों और शिपिंग को सौंपा गया था।
श्यामाप्रसाद मुखर्जी
ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना और षड्यन्त्र को एक कांग्रेस के नेताओं ने अखण्ड भारत सम्बन्धी अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया। उस समय डॉ॰ मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की माँग उठाकर प्रस्तावित पाकिस्तान का विभाजन कराया और आधा बंगाल और आधा पंजाब खण्डित भारत के लिए बचा लिया। गान्धी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे भारत के पहले मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए। उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी। संविधान सभा और प्रान्तीय संसद के सदस्य और केन्द्रीय मन्त्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। किन्तु उनके राष्ट्रवादी चिन्तन के चलते अन्य नेताओं से मतभेद बराबर बने रहे। फलत: राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण उन्होंने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने एक नई पार्टी बनायी जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था। अक्टूबर, 1951 में भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
व्यवस्था के खिलाफ, लंदन में नई कंजरवेटिव प्रभुत्व राष्ट्रीय सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव (व्हाइट पेपर) के मसौदा तैयार करने के साथ आगे आने का निर्णय लिया। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय चयन समिति ने काफी हद तक व्हाइट पेपर की समीक्षा की। इस व्हाइट पेपर के आधार पर, भारत सरकार के बिल का निर्माण किया गया था। कमेटी स्तर और बाद में कट्टरता को शांत किया गया, "सुरक्षा" को मजबूत किया गया और केन्द्रीय विधानसभा (केंद्रीय विधायक का निचला सदन) के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का पुनः आयोजन किया गया। बिल को विधिवत अगस्त 1935 में कानून में पारित किया गया।
जमैकन राजतंत्र
जमैका में राजतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश औपनिवेशिकता में है, जब १८वीं सदी में ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विश्व के विभिन्न कोनों में अपने उपनिवेश स्थापित किया। धीरे-धीरे इन उपनिवेशों को अपनी प्रशासन पर संप्रभुता प्रदान कर दी गई, और वेस्टमिंस्टर की संविधि, 1931 द्वारा इन सारे राज्यों को राष्ट्रमण्डल के अंदर, पूर्णतः समान पद दे दिया गया था। जो पूर्व उपनिवेश, ब्रिटिश शासक को आज भी अपना शासक मानते है, उन देशों को  राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि या राष्ट्रमण्डल प्रदेश कहा जाता है। इन अनेक राष्ट्रों के चिन्हात्मक समानांतर प्रमुख होने के नाते, ब्रिटिश एकराट् स्वयं को राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के ख़िताब से भी नवाज़ते हैं। हालांकि शासक को आम तौरपर ब्रिटिश शासक के नाम से ही संबोधित किया जाता है, परंतु सैद्धान्तिक तौर पर सारे राष्ट्रों का संप्रभु पर सामान अधिकार है, तथा राष्ट्रमण्डल के तमाम देश एक-दुसरे से पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त हैं।
राजनयिक
राजनय विश्व के सबसे प्राचीनतम पेशों में से एक है, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रचलन आरंभ होने के बहुत पूर्व से ही रोम, चीन, यूनान और भारत आदि सभ्यताओं में एक राज्य से दूसरे राज्य में दूत भेजने की प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र और 'नीतिवाक्यामृत' में प्राचीन भारत में प्रचलित दूतव्यवस्था का विवरण मिलता है। इस काल में दूत अधिकांशत: अवसरविशेष पर अथवा कार्यविशेष के लिए ही भेजे जाते थे। यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन के उपरांत छिन्न भिन्न दूतव्यवस्था का पुनरारंभ चौदहवीं शताब्दी में इटली के स्वतंत्र राज्यों एवं पोप द्वारा दूत भेजने से हुआ। स्थायी राजदूत को भेजने की नियमित प्रथा का श्रीगणेश इटली के गणतंत्रों एवं फ्रांस के सम्राट् लुई ग्यारहवें ने किया। सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक दूतव्यवस्था यूरोप के अधिकांश देशों में प्रचलित हो गई थी।
दिग्विजय सिंह का दूसरा मंत्रालय
दिग्विजय सिंह मंत्रालय (1998-2003) था मंत्रियों की परिषद में मध्य प्रदेश विधान सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह।
वी के कृष्ण मेनन
1953 में कृष्ण मेनन राज्य सभा के सदस्य बने. 3 फ़रवरी 1956 को, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री के रूप में शामिल किया गया। 1957 में वे मुंबई से लोक सभा के लिए चुने गए थे और उसी वर्ष अप्रैल में उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू के अधीन रक्षामंत्री नामित किया गया था। सैनिक स्कूल सोसाइटी जो अभी भारतवर्ष में कुल 24 स्कूल चला रही है, के तत्वावधान में भारत में सैनिक स्कूलों की अवधारणा के पीछे वे ही थे। हालांकि, 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की हार के बाद उन्होंने देश की सैन्य तैयारियां न होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1967 में वे अपना संसदीय चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर 1969 में मिदनापुर से पुनः निर्वाचित हुए. वे तिरुवनंतपुरम से संसद के लिए दुबारा चुने गए थे। उनका निधन 6 अक्टूबर 1974 को नई दिल्ली में हुआ था।
गुप्त इसाइयत
गुप्त इसाइयत का सबसे पहला उदाहरण रोमी साम्राज्य में मिलता है जब ईसाईयत ने शुरुवाती दौर में रोम में अपने पैर रखे थे। तत्काल महान रोमी सम्राट ट्रॉजन ने ईसाईयत को रोमन संस्कृति के लिए खतरा समझा और जितने रोमी ईसाई बने थे उनके सामने प्रस्ताव रखा कि या तो वे ईसाईयत छोड़ें या मृत्यु-दंड भुगतें। रोमी ईसाईयों ने मृत्यु-दंड से बचने के लिए ईसाई धर्म छोड़ने का नाटक किया। वे ऊपर से रोमी देवी देवताओं की पूजा करते रहे, पर अंदर से ईसाईयत को मानते थे। इस विषय पर बनी हॉलिवुड फिल्म अगोरा (२००९) में दिखाया गया है कि जब गुप्त-इसाई रोम में संख्या में अधिक हो गए तब उन्होंने रोमी देवी-देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया।  संत ज़ेवियर 1550 में धर्मान्तरण के लिए जापान गया और उसने कई बौद्धों को ईसाई बनाया। 1643 में जापान के राष्ट्रवादी राजा शोगुन (Shogun) ने ईसाई धर्म का प्रचार जापान की सामाजिक एकता के लिए खतरा समझा। शोगुन ने बल का प्रयोग किया और कई चर्चो को तोड़ा गया। जीसस-मैरी की मूर्तियां जब्त करके तोड़ दी गईं। बाईबल समेत ईसाई धर्म की कई किताबें खुलेआम जलायी गईं। जितने जापानियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था उनको प्रताड़ित किया गया। उनकी बलपूर्वक बुद्ध धर्म मे घर वापसी कराई गई। जिन्होंने मना किया, उनके सर काट दिए गए। कई ईसाइयों ने बौद्ध धर्म मे घर वापसी का नाटक किया और क्रिप्टो-क्रिश्चियन बने रहे। जापान में इन गुप्त इसाइयों को काकूरे ईसाई कहा गया। काकूरे ईसाइयों ने बौद्धों के डर से ईसाई धर्म से संबधित कोई भी किताब रखनी बन्द कर दी। जीसस और मैरी की पूजा करने के लिए इन्होंने प्रार्थना बनायी जो सुनने में बौद्ध मंत्र लगती पर इसमें बाइबल के शब्द होते थे। ये ईसाई प्रार्थनाएँ काकूरे-क्रिश्चियनों ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से हस्तांतरित करनी शुरू कर दी। वे बुद्ध के जैसी दिखने वाली मूर्ति, जो वास्तव में माँ मरियम की थी, की पूजा करते थे। 1550 से ले कर अगले 400 सालों तक काकूरे ईसाई बौद्ध धर्म के छद्मावरण में रहे। 20वीं शताब्दी में जब जापान औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ा और बौद्धों के धार्मिक कट्टरवाद में कमी आई तो इन काकूरे इसाइयों ने बौद्ध धर्म के मुखौटे से बाहर निकल अपनी ईसाई पहचान उजागर की। बालकन और एशिया माइनर, मध्यपूर्व, सोवियत रूस, चीन, नाज़ी जर्मनी समेत भारत में भी क्रिप्टो क्रिश्चियनों की बहुतायत है। गुप्त इसाई एशिया माइनर के देशों सर्बिया में द्रोवर्तस्वो, साइप्रस में पत्सलोई, अल्बानिया में लारामनोई, लेबनान में क्रिप्टो मरोनाईट व इजिप्ट में क्रिप्टो कोप्ट्स कहलाते हैं। गैर-ईसाई समाज में गुप्त रूप से अपने विश्वास का अभ्यास करने वाले ईसाइयों के अलावा, क्रिप्टो-कैथोलिक बहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट, या प्रोटेस्टेंट-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों और पूर्वी रूढ़िवादी देश। उदाहरण के लिये , कैथोलिक धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और व्यक्तिगत कैथोलिकों को इंग्लैंड में 1558 से कानूनी रूप से सताया गया था। इसने रेक्यूसेंसी को प्रेरित किया, विशेष रूप से आयरलैंड में। इसी तरह, कैथोलिक धर्म को रूसी साम्राज्य में, पूर्वी रूढ़िवादी के पक्ष में, और स्कैंडिनेविया में लूथरनवाद के पक्ष में दबा दिया गया था। क्रिप्टो-प्रोटेस्टेंट ने कभी-कभी कैथोलिक क्षेत्रों में अभ्यास किया है। प्रारंभिक आधुनिक युग के दौरान, फ़्रांसीसी ह्यूगेनोट के अनुसरण नैन्टेस के आदेश का निरसन के लिए यह मामला था। अभी हाल ही में, इरीट्रिया में प्रोटेस्टेंट, एक ईसाई-बहुल देश, आबादी का लगभग 2% है और अक्सर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और यातना से बचने के लिए गुप्त रूप से अभ्यास करता है। इसके अतिरिक्त, बाल्कन और पूर्वी यूरोप में ऐतिहासिक रूप से पूर्वी रूढ़िवादी आबादी जो विभिन्न रोमन कैथोलिक राज्यों (वेनिस गणराज्य,
समानान्तर सिनेमा
इटैलियन न्यूरेलिज्म से प्रेरित, समानांतर सिनेमा फ्रांसीसी नयी लहर (फ्रेंच न्यू वेव) और जापानी नयी लहर (जापानी न्यू वेव) से ठीक पहले शुरू हुआ, और 1960 के दशक के भारतीय नयी लहर (भारतीय न्यू वेव) का अग्रदूत बन गया। आन्दोलन शुरू में बाङ्ला सिनेमा के नेतृत्व में था और सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, तपन सिन्हा जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माताओं ने इसका निर्माण किया। बाद में इसे भारत और बांग्लादेश के अन्य फिल्म उद्योगों में प्रमुखता मिली।
वीरभद्र सिंह
वरिष्ठता के क्रम और हिमाचल प्रदेश के अकेले सांसद होने के कारण २२ मई २००९ को मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनने वाली केंद्र सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वो इस्पाल मंत्रालय बनाए गये थे। इससे पहले भी वीरभद्र सिंह १९७६ से १९७७ तक केंद्र में नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्यमंत्री और १९८२ से १९८३ तक केंद्र में उद्योग राज्यमंत्री रहे हैं।  वीरभद्र सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। वीरभद्र पर आरोप है कि उन्होने एक परियोजना के लिए एक निजी बिजली कंपनी को विस्तार देने के एवज में ‘रिश्वत’ ली है।
मध्य प्रदेश का इतिहास
उत्तर भारत में चौथी और पाँचवीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य कि स्थापना हुई, जिसे भारत के लिये एक "प्रभावी या सुनहरा" समय माना जाता है। पारिवराज वंश ने मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य के सामंत के रूप में शासन किया। वाकाटक वंश गुप्ताओं के दक्षिणी पड़ोसी थे, जो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक उत्तरी डेक्कन पठार पर शासन करते थे। पाँचवीं शताब्दी के अंत तक इन साम्राज्यों का पतन हो गया।
विधि संहिता
हाल की शताब्दियों में यूरोपीय सांस्कृतिक और सैन्य प्रभुत्व के विस्तार के साथ-साथ दुनिया भर में महाद्वीपीय सिविल विधि की परंपरा विकसित हुई। मेइजी पुनर्स्थापन(Meiji Restoration) के दौरान, जापान ने मुख्यत: फ्रांसीसी सिविल संहिता पर आधारित और जर्मन संहिता से प्रभावित एक नई सिविल संहिता(1898) को अपना लिया। 1911 की शिन्हाई क्रांति के बाद चीन के गणराज्य की नई सरकार ने शाही कोड परंपरा को त्याग कर जर्मन बर्गर्लिच गेसेट्ज़बच(Bürgerliches Gesetzbuch) और जापानी कोड से प्रभावित एक नई सिविल संहिता को अपना लिया। 1949 से चीन के जनवादी गणराज्य की विधिक व्यवस्था में इस नई परंपरा को बड़े पैमाने पर बनाए रखा गया है।
इंग्लैंड का इतिहास
जार्ज प्रथम (1714-27) ने एक शांतिपूर्ण युग का आरंभ किया जो केवल 1715 के स्काटलैंड के जैकोबस संबंधी विद्रोह के कारण कुछ समय के लिए भंग हुआ था। वैधानिक दृष्टिकोण से राजा के मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित न होने के कारण मंत्रिमंडल (कैबिनेट) प्रणाली के विकास की दृष्टि से इस शासन का महत्व है। पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं होता था, किंतु जब 1721 ई. में वालपोल ने मंत्रिपद का कार्यभार सँभाला, उसने अपनी सर्वोच्चता कैबिनेट के प्रतीत करा दी और व्यावहारिक रीति से प्रथम प्रधानमंत्री बना। वालपोल तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासन में भी ह्विग मंत्रिमंडल कार्यभार सँभाले रहा। 1702 ई. में दक्षिणी सागर की बबूला नाम की व्यापारिक बरबादी घटित हुई। जार्ज द्वितीय (1727-60) के भी शासन में 1739 तक शांति रही तथा 1742 तक वालपोल मंत्रिमंडल चलता रहा। वालपोल गृहसमृद्धि तथा वैदेशिक शंति में आस्था रखता था। उसकी आर्थिक नीति का लक्ष्य व्यापार का प्रसार था। 1739 ई. में स्पेन के अमरीकी उपनिवशों में व्यापारिक अधिकार के प्रश्न पर ब्रिटेन का स्पेन से युद्ध हुआ, तदुपरांत मारिया थेरिसा के पक्ष में फ्रांस और प्रशा के विरुद्ध इंग्लैंड को आस्ट्रिया-उत्तराधिकार-युद्ध में प्रवेश करना पड़ा। 1745 ई. में सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन में छिड़ा जिसका संचालन चैथम के अर्ल विलियम पिट ने बड़ी कुशलता से किया। वेसेली के नेतृत्व में मेथोडिस्ट चर्च का उदय और विकास इंग्लैंड के धार्मिक इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है।
भैरव प्रसाद गुप्त
एक संपादक के रूप में भैरव प्रसाद गुप्त ने अपने कैरियर की शुरुआत सन् 1944 में मित्र प्रकाशन की पत्रिकाओं -- 'माया' एवं 'मनोहर कहानियाँ' के संपादकीय विभाग में कार्य करने से किया। उन्होंने 'माया' के संपादकीय विभाग में काम किया और 'मनोहर कहानियाँ' का संपादन किया। 1953 ई० तक वे वहाँ रहे। इसके बाद अपने दूसरे दौर में भी सन '75 से '80 के बीच उन्होंने इसके संपादकीय विभाग में कार्य किया। जिस समय गुप्त जी इस विभाग से जुड़े उस समय 'माया' और 'मनोहर कहानियाँ' मूलतः मनोरंजनधर्मा हल्की-फुल्की कहानियों की पत्रिकाएँ थीं जिनका गंभीर और सुरुचि संपन्न पाठकों के बीच कोई मान नहीं था। गुप्त जी ने प्रेमचन्द के एक संबंधी राजेश्वर प्रसाद सिंह के साथ मिलकर संपादन करते हुए इन पत्रिकाओं की प्रकृति ही बदल डाली। हिन्दी के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कहानीकारों को उन्होंने इनसे जोड़ा और महत्वपूर्ण विदेशी कहानियों के अनुवाद की शुरुआत की। उनका अपना पहला उपन्यास 'शोले' भी धारावाहिक रूप से मनोहर कहानियाँ में ही प्रकाशित हुआ था और छह महीने में ही पत्रिका का सर्कुलेशन दुगुना हो गया था। उनके इसके संपादन से अलग रहने के समय (सन् 1973 में) अधिक व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से 'मनोहर कहानियाँ' को सत्य कथाओं पर केंद्रित कर दिया गया।
ज्योतिष का इतिहास
इस तरह की प्रथाओं के प्रारंभिक साक्ष्य हड्डियों और गुफा की दीवारों पर निशान के रूप में प्रकट होते हैं, जो दिखाते हैं कि चंद्र चक्र 25,000 साल पहले के रूप में देखे जा रहे थे; ज्वार और नदियों पर चंद्रमा के प्रभाव को दर्ज करने और एक सांप्रदायिक कैलेंडर के आयोजन की दिशा में पहला कदम. नवपाषाणकालीन कृषि क्रांति के साथ नक्षत्रों के ज्ञान में वृद्धि से भी नई जरूरतों को पूरा किया गया, जिनकी रात के समय आकाश में उपस्थिति मौसम के साथ बदल जाती है, जिससे विशेष तारा-समूहों को वार्षिक बाढ़ या मौसमी की शुरुआत की अनुमति मिलती है गतिविधियाँ। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक, व्यापक सभ्यताओं ने आकाशीय चक्रों के बारे में परिष्कृत जागरूकता विकसित की थी, और माना जाता है कि उन्होंने अपने मंदिरों को सितारों के हेलियाकल राइजिंग के साथ संरेखण बनाने के लिए सचेत रूप से उन्मुख किया है।
विदेश मंत्रालय (भारत)
स्वतन्त्रता पूर्व ब्रिटिश भारतीय सरकार का एक विदेश विभाग था। इसका सर्वप्रथम निर्माण वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1784 में किया गया था। 1842 तक यह गुप्त और राजनीतिक विभाग (Secret and Political Department) के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे विदेश विभाग (Foreign Department) कहा जाने लगा। इसके तीन उप विभाग थे- विदेश, राजनीतिक और गृह। 1914 के पश्चात् यह विदेश और राजनीतिक विभाग (Foreign and Political Department) कहलाने लगा। 1935 के अधिनियम के परिणामस्वरूप बढ़े हुये कार्यों के कारण विदेश और राजनीतिक विभागों को अलग स्वतन्त्र विभागों में कर दिया गया। 1945 में इस विभाग को नवीन नाम दिया गया “विदेश विभाग और राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध विभाग“। 1946 को अन्तरिम सरकार का कार्यभार संभालने पर नेहरू ने इस विभाग का निर्देशन अपने हाथों में लिया। मार्च 1949 में मन्त्रालय के इन दो विभागों को एक कर दिया गया तथा इसे विदेश मंत्रालय का नाम दिया गया, जिस नाम से यह आज भी जाना जाता है।
वेद प्रकाश गोयल
वेद प्रकाश गोयल (1926 – दिसंबर 17, 2008) भारतीय जनता पार्टी के एक राजनेता थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय मंत्री (2001 से 2003) थे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे।
उबैदुल्लाह सिंधी
1915 के अंत में, बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति और जर्मन युद्ध मंत्रालय द्वारा भेजे गए 'निडेरमेयर-हेंटिग अभियान' द्वारा काबुल में सिंधी से मुलाकात की गई थी। आम तौर पर निर्वासित भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप की अगुआई में, इसके सदस्यों में इस्लामिक विद्वान अब्दुल हाफिज मोहम्मद बराकतुल्लाह और जर्मन अधिकारी वर्नर ओटो वॉन हेंटिग और ओस्कर निडेरमेयर के साथ-साथ कई अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति भी थे। इस अभियान ने एमिर हबीबुल्लाह के समर्थन को रैली देने की कोशिश की, और उसके माध्यम से, ब्रिटिश भारत में एक अभियान शुरू किया। यह उम्मीद थी कि यह ब्रिटिश भारत में विद्रोह शुरू करेगा। 1 दिसंबर 1915 को, भारत के अनंतिम सरकार की स्थापना अभियान के भारतीय, जर्मन और तुर्की सदस्यों की उपस्थिति में अमीर हबीबुल्लाह के 'बाग-ए-बाबर महल' में की गई थी। इसे 'क्रांतिकारी सरकार-निर्वासन' घोषित किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकार को खत्म कर दिया गया था जब स्वतंत्र भारत का प्रभार लेना था।. महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति, बाराकातुल्ला प्रधान मंत्री, उबायदुल्ला सिंधी भारत के मंत्री घोषित किए गया था, एक अन्य देवबंदी नेता मौलवी बशीर अपने युद्ध मंत्री थे, और चंपकरन पिल्लई विदेश मंत्री थे।. भारत की अनंतिम सरकार ने गलीब पाशा से समर्थन प्राप्त किया और ब्रिटेन के खिलाफ जिहाद घोषित किया। रूसी साम्राज्य, रिपब्लिकन चीन और जापान से मान्यता मांगी गई थी।. बाद में यह अस्थायी सरकार सोवियत नेतृत्व से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के बाद, प्रताप की सरकार नव सोवियत सरकार से मेल खाती थी। 1918 में, महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में कैसर से मिलने से पहले पेट्रोग्रैड में ट्रॉटस्की से मुलाकात की, दोनों ब्रिटिश भारत के खिलाफ संगठित होने का आग्रह किया।. हालांकि, ये योजनाएं खराब हुईं, अमीर हबीबुल्लाह दृढ़ता से तटस्थ बने रहे, जबकि उन्होंने एक ठोस संकेत का इंतजार किया जहां युद्ध की अध्यक्षता हुई, भले ही उनकी सलाहकार परिषद और परिवार के सदस्यों ने ब्रिटेन के खिलाफ अपना समर्थन इंगित किया। जर्मनों ने 1917 में अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन 'भारत की अनंतिम सरकार' काबुल में पीछे रह गई। 1919 में, अफगानिस्तान पर ब्रिटिश राजनयिक दबाव के तहत इस सरकार को अंततः भंग कर दिया गया था। उबायदुल्ला लगभग सात वर्षों तक काबुल में रहे थे। उन्होंने युवा राजा अमानुल्ला खान को भी प्रोत्साहित किया, जिन्होंने तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध में हबीबुल्ला की हत्या के बाद अफगानिस्तान में सत्ता संभाली। अंततः, युद्ध के समापन ने उबायदुल्ला सिंधी को अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि राजा अमानुल्ला ब्रिटेन से दबाव में हो गया था।. उबायदुल्ला तब अफगानिस्तान से रूस चले गए, जहां उन्होंने सोवियत नेतृत्व के निमंत्रण पर सात महीने बिताए, और उन्हें आधिकारिक तौर पर राज्य के अतिथि के रूप में माना जाता था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समाजवाद की विचारधारा का अध्ययन किया। 'समाजवाद और इस्लाम' नामक पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार पत्र में एक लेख के मुताबिक, इस्लाम ने गरीबों और कमजोर लोगों के लिए केवल गहरी सहानुभूति दिखाई नहीं दी बल्कि मक्का सूरतों में धन की एकाग्रता की दृढ़ निंदा की। मक्का, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बहुत समृद्ध (जनजातीय प्रमुख) और बेहद गरीबों का घर था। रूस में, हालांकि, वह लेनिन से मिलने में असमर्थ थी, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार था। कुछ लोगों ने उस समय सोचा था कि सिंधी रूस में रहने के दौरान कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित थे, हालांकि यह सच नहीं है। 1923 में, उबायदुल्ला ने तुर्की के लिए रूस छोड़ दिया जहां उन्होंने 1924 में 'शाह वालुल्ला आंदोलन' के तीसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने इस्तांबुल से 'भारत की आजादी के लिए चार्टर' जारी किया। तब उबायदुल्ला 1927 में मक्का, अरब के लिए रवाना हुए और 1929 तक वहां रहे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने मुस्लिमों के अधिकारों और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दों को अरब के लोगों को संदेश लाया। रूस में रहने के दौरान, वह कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित नहीं थे बल्कि सोवियत क्रांति के बाद, उन्होंने सोवियत सरकार को अपना विश्वास व्यक्त किया कि: "साम्यवाद एक प्राकृतिक कानून प्रणाली नहीं है बल्कि बल्कि दमन, प्राकृतिक इस्लाम द्वारा कानून की पेशकश की जाती है। उन्होंने उन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक तरीके से मनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय वह जवाब नहीं दे सका, जब उन्हें इस्लाम के कानूनों के अनुसार चलाए जा रहे राज्य का उदाहरण प्रदान करने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी स्तंभकार फर्मन नवाज ने अपने उर्दू लेखों का अनुवाद किया है। इस्लाम ने मनुष्यों को सद्भाव का सबक सिखाया, मानवता के मूल नैतिक मानकों, सभ्यता की सिद्धांत, सबसे अच्छे और इस्लाम की उत्तरजीविता। उबायदुल्ला सिंधी का मानना ​​था कि कुरान अरबी शब्दों का उपयोग करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि भगवान सही और गलत क्या मानते हैं। बाइबिल, गीता और तोराह जैसी अन्य धार्मिक पवित्र पुस्तकें भी दुनिया भर के कई लोगों द्वारा पड़ी की जाती हैं। उन्होंने महसूस किया कि गैर-धार्मिक लोग (नास्तिक) भी इस दुनिया में मौजूद थे। आखिर में उन्होंने रूस में कम्युनिस्टों के बीच कुछ समय बिताया था। जिन व्यक्तियों ने गलत तरीके से बाइबिल और तोराह की व्याख्या की, उन्हें इस्लाम द्वारा अविश्वासियों की घोषणा की गई। इसी तरह, जो व्यक्ति कुरान को गलत तरीके से समझाता है, उसे नास्तिक घोषित किया जा सकता है। इस्लाम और पैगंबर हज़रत मुहम्मद सहाब ने लोगों को अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता और इस धरती पर दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए सिखाया। कुरान स्पष्ट रूप से बताता है कि यहूदी और ईसाई भी 'पुस्तक के लोग' हैं, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें इब्राहीम, मूसा और यीशु जैसे कई भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी आशीर्वाद दिया और सभी ने हज़रत मुहम्मद सहाब के जन्म के पहले लोगों को भगवान का संदेश बताया। इस्लाम में, भगवान पर सार्वभौमिक और ब्रह्मांड में सबकुछ अकेले होने पर जोर स्पष्ट रूप से है। अकेला भगवान ही निर्माता और संरक्षक है। यह दुनिया भर में उबायदुल्ला सिंधी की यात्रा से स्पष्ट है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय और विश्व दृष्टिकोण था। यह उनके जीवनकाल के व्यवहार और संघर्ष से भी स्पष्ट है कि वह चाहते थे कि भारत अंग्रेजों द्वारा शासन न करे। वह चाहते थे कि भारत भारतीयों द्वारा शासन करेगा। 1936 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत लौटने का अनुरोध किया, और ब्रिटिश राज ने बाद में इसकी अनुमति दी। वह 1938 में सऊदी अरब से कराची के बंदरगाह पर उतरे। फिर वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने शाह वालुल्लाह की हुजजतुल्लाइल बालीघाह पुस्तक को मौलाना सईद अहमद अकबरबादी को पढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, उबायदुल्ला, रहीम यारखान के लिए 1944 में अपनी बेटी यह की यात्रा के लिए रवाना हुए। रहीम यारखान जिले के पास (खानपुर) शहर के गांव 'दीन पूर' में, वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और 21 अगस्त 1944 को उनकी हो मृत्यु गई थी।. उन्हें उनके सलाहकारों की कब्र के निकट कब्रिस्तान में दफनाया गया था।
छाया मंत्रिमंडल
अधिकांश देशों में छाया मंत्रिमंडल के सदस्यों को छाया मंत्री कहा जाता है। हालांकि कनाडा में इनके लिये अपोज़िशन क्रिटिक यानी विपक्षी आलोचक शब्द का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। संयुक्त राजशाही (यूके) के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और न्यूज़ीलैंड में छाया की जगह प्रवक्ता ("स्पोक्स परसन") शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद युनुस ने अपने नेतृत्व में प्रथम भारतीय मन्त्रिमण्डल बिहार में स्थापित किया गया। इसके सदस्य वहाब अली, कुमार अजिट प्रताप सिंह और गुरु सहाय लाल थे। युनुस मन्त्रिमण्डल के गठन के दिन जयप्रकाश नारायण, बसावन सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। फलतः गवर्नर ने वैधानिक कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेगी का आश्‍वासन दिया।