किस कलाकार को मुख्य रूप से भारत के संविधान का मूल दस्तावेज 'रोशन करना' का कार्य सौंपा गया था?
व्यौहार राममनोहर सिंहा
संविधान के अलंकरण में राम मनोहर सिंहा का प्रत्यक्ष और उनके पिता एवं प्रसिद्ध हिन्दीसेवी व्यौहार राजेन्द्र सिंह का परोक्ष रूप से योगदान रहा है। 1935 में जबलपुर में ही डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, काका कालेल्कर, व्यौहार राजेन्द्र सिंहा ने एक चर्चा के दौरान कहा था कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जन-जन तक चित्रों के माध्यम से पहुंचाया जाए। वर्तमान संविधान का निर्माण हो रहा था। डॉ.राजेन्द्र संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तब उन्हें उस चर्चा की याद आई और उन्होंने संविधान को अलंकृत किए जाने की बात कही। उन्होंने शांति निकेतन के व्योवृद्ध चित्रकार नंदलाल बसु जो कि लगभग 70 वर्ष के थे, उनसे इस बारे में चर्चा की। नंदलाल बसु ने अपने प्रिय शिष्य व्यौहार राम मनोहर सिंहा को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे भारत भ्रमण पर जाएं। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत, धरोहरों को चित्रों में शामिल करें।
सर्वेपल्लि राधाकृष्णन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतन्त्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय वे कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किये गये। अखिल भारतीय कांग्रेसजन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाये जायें। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण एवं वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14 - 15 अगस्त 1947 की रात्रि को उस समय किया जाये जब संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को यह निर्देश दिया गया कि वे अपना सम्बोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें। क्योंकि उसके पश्चात ही नेहरू जी के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी।
भारतीय संविधान के तीन भाग
1 सामान्यता स्वतंत्रता शोषण धार्मिक सांस्कृतिक संवैधानिक उपचार है
संसद भवन
भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एड्विन लैंडसियर लूट्यन्स और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा नियत किया गया था और इसका निर्माण 1921 और 1927 के बीच किया गया था। इसे जनवरी 1927 में शाही विधान परिषद की सीट के रूप में खोला गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद, इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया, और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया।
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (1901-1966) एक भारतीय सुलेखक थे। वह भारत के संविधान को हस्तलिखित करने वाले सुलेखक होने के रूप में जाने जाते हैं।
भारत के राष्ट्रपति
यह एक अस्थायी उपाय था, परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में सम्प्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउण्टबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। इस तिथि का प्रतीकात्मक महत्व था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतन्त्रता को आवाज दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया।
रोशन कुमारी
1953 में, बिमल रॉय ने कुमारी को अपनी फिल्म "परिणीता" में कथक करने के लिए आमंत्रित किया। अगले साल, उन्होंने नितिन बोस की "वारिस" और सोहराब मोदी द्वारा निर्देशित एक हिन्दी / उर्दू द्विभाषी, "मिर्ज़ा गालिब" (1954) में अभिनय किया। उनकी अगली उपस्थिति राजा नवाथे की 1956 की फिल्म "बसंत बहार" में थी। सत्यजीत रे, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता ने 1958 की फिल्म "जलसाघर" में उनके द्वारा प्रस्तुत नृत्य निर्देशन का इस्तेमाल किया। 1970 में, भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन ने कथक के इतिहास और अभ्यास पर एक वृत्त चित्र जारी किया, जिसमें दमयंती जोशी, उमा शर्मा, सुदर्शन धीर, और शंभु महाराज जैसे उल्लेखनीय कथक के अभ्यासकर्ता द्वारा प्रदर्शन किया गया। रोशन कुमारी ने बाद में "गोपी" (1970 फिल्म), "लेकिन..." (1990), और "सरदारी बेगम" (1996) जैसी हिन्दी फीचर फिल्मों में नृत्य कोरियोग्राफ किया।
भारत का संविधान
ये पांच शर्ते किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये पांचों लक्षण संविधान में मौजूद हैं अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी हैं:संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' - इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना:
न्यायिक पुनरावलोकन
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारण्टी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिकता की जाँच करता है। इसीलिए अनुच्छेद 13 को 'मूल अधिकारों का प्रहरी' भी कहा जाता है।
भारतीय संविधान के तीन भाग
1 यह सीमित शासन के सिद्धांत पे आधारित है यदि इसने दो व्याख्याएँ हो और एक ने वैध तथा दूसरे ने अवैध घोषित किया है तो प्रथम मान्य होगी  2 न्यायालय उस अधिनियम को रद्द नहीं कर सकता जो लागू ही नहीं हुआ हो 3 न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग स्वतः प्रेरणा से नहीं करेगा  न्यायिक समीक्षा के तीन मुख्य कार्य है 1 शासन कार्यों को वैधानिक बनाना 2 मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना 3 न्यायालयों की सरकारी हस्तक्षेप से रक्षा करना न्यायिक समीक्षा के लाभ  1 इसके माध्यम से शक्ति का पृथ्क्करण राज्य के तीनों अंगों तथा केन्द्र-राज्य के मध्य बना रहता है 2 संविधान की सर्वोच्चता तथा विधि का शासन बना रहता है 3 स्वंय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद मॅ न्यायिक समीक्षा को संविधान के आधारभूत ढाँचे का अंग घोषित किया है विलोपन सिद्धांत  अनु 13[1] के अनुसार भारत मॅ प्रत्यार्वित सभी विधियाँ संविधान के लागू होने से ठीक पहले तक यदि किसी भी सीमा तक यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह उस सीमा तक अवैध होगी  सर्वोच्च न्यायालय ने भी भीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश वाद 1955 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि ऐसी विधि समाप्त नहीं होगी  परंतु इन पर मौलिक अधिकार प्रभावी हो जायेगें तथा ये पृष्ट्भूमि में चली जायेगी परंतु ये उस दशा में फिर से प्रभावी क्रियाशील हो जायेगी जब संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन हो जाये इसी तरह जो व्यक्ति मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठाते उन पर ये लागू रहेगी जैसे विदेशी नागरिक दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश वाद 1959 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को केवल संविधान पूर्व की विधियों पे लागू किया सविधान लागू होने के बाद वाली विधियाँ उस सीमा तक मृत पैदा होगी जिस सीमा तक वे अनुच्छेद 13[2] का उल्लघंन करे वही गुजरात राज्य बनाम अम्बिका मिल वाद 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए इस को सविधान पश्चात की विधियों पे भी लागू कर दिया क्योंकि विधायिका का संविधान उल्लघंन का कोई इरादा नहीं था इसी प्रकार ये उन लोगों पर लागू रहेगी जो मौलिक अधिकारों के पात्र नहीं है।
भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद
एक प्रमुख भारतीय इस्लामी संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भारतीय मुसलमानों के राष्ट्रवादी दर्शन के लिए एक धार्मिक आधार का प्रस्ताव दिया है। उनकी थीसिस यह है कि स्वतंत्रता के बाद से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने के लिए मुसलमानों और गैर-मुसलमानों ने भारत में आपसी अनुबंध पर प्रवेश किया है। भारत का संविधान इस अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह उर्दू में एक मुहादाह के रूप में जाना जाता है। तदनुसार, मुस्लिम समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने समर्थन किया और इस मुहादाह के प्रति निष्ठा की कसम खाई, इसलिए मुस्लिमों का विशिष्ट कर्तव्य संविधान के प्रति वफादारी रखना है। यह मुहादाह मदीना में मुसलमानों और यहूदियों के बीच हस्ताक्षर किए गए पिछले समान अनुबंध के समान है।
भारतीय संविधान के तीन भाग
1 बन्दी प्रत्यक्षीकरण -------किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी को निर्धारित करने के लिये प्रयोग आती है इसका प्रयोग तब होता है जब किसी व्यक्ति को बिना प्राधिकार के निरोध में रखा गया हो यह व्यक्ति- राज्य दोनो के विरूद्ध प्रभावी है तथा सबंधित व्यक्ति के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति संगठन इस को ला सकता है मसलन प्रेम विवाह करने के बाद यदि लडकी के परिजन उसे पति घर नहीं जाने देते तो उसका पति यह याचिका लगा सकता है  न्यायालय के सामने यह याचिका लाये जाने पर वह यह आदेश दे सकता है कि व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये तकि न्यायालय उसके निरोधन के कारणों का परीक्षण कर सके यधपि यह अनिवार्य नहीं है  2 परमादेश यह एक न्यायिक आदेश है जो किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के संपादन् का आदेश दे सकता है यह केवल किसी लोकसेवक के विरूद्ध ही जारी की जा सकती है तथा मात्र उसके वैधानिक कर्तव्य अधिकार से संबन्धित है लोकसेवक को अपने कर्तव्य निर्वाहन में असफल होना चाहिए तभी यह लाई जा सकती है  यह उसी व्यक्ति/पक्ष द्वारा लाई जा सकती है जिसके अधिकारो का उल्लंघन हो रहा है यह राष्ट्रपति राज्यपाल के विरूद्ध नहीं लाई जा सकती है  3 प्रतिषेध --- किसी न्यायिक अर्द्ध न्यायिक अधिकारी के विरूद्ध लाई जा सकती है इसका ल्क्ष्य उस अधिकारी को उसकी सीमा के भीतर रखने के लिये किया जाता है ताकि वे अपनी न्यायिक सीमा का उल्लंघन ना करे यह मात्र पीडीत प्क्ष द्वारा लाई जा सकती है  यह रिट संबंधित न्यायिक अधिकारी को उस वाद में निर्णय लेने से रोकती है जो वह अपनी शक्ति से बाहर जा कर प्रयोग कर रहा हो  4 उत्प्रेषण-------- प्रतिषेध रिट के समान ही है परंतु यह किसी आदेश /निर्देश या निर्णय जो किसी न्यायिक/अर्द्ध न्यायिक अधिकरण ने अपनी शक्तिय़ो से बाहर जा कर दे दिया हो कि विरूद्ध लाया जाता है न कि आदेश/निर्देश से पहले ही दे दिया जाता है 5 अधिकार पृच्छा-------- यह रिट उस स्थिति में जारी की जाती है जब कोई लोकसेवक किसी पद को ग्रहण करने योग्य है या नहीं का प्रश्न उठाया जाता है यह कोई भी व्यक्ति ला सकता है इस मामले में कोर्ट पदासीन व्यक्ति के पद ग्रहण की अधिकारिता का परीक्षण करता है यदि वह पद के योग्य ना हो तो उसे पद से हटाने का निर्देश दे सकता है  सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में भेद
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
संशोधन के अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुए, अन्य 1 फरवरी से लागू हुए और धारा 27 1 अप्रैल 1977 को लागू हुई। 42वें संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है।[2] इसने कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इसने राष्ट्र के प्रति भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया। इस संशोधन ने अपने इतिहास में संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए।
रोहिणी कुमार चौधरी
रोहिणी कुमार चौधरी (1899 - 1955) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्बंधित एक असमिया राजनीतिज्ञ थे, जो असम राज्य से भारत की संविधान सभा के लिए मनोनीत किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद चौधरी गोहाटी संसदीय सीट से पहली लोकसभा के सदस्य चुने गए थे।
भारतीय संविधान का इतिहास
1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना है। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया अर्थात बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गयी। इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण बातें निम्न थींः
मूल अधिकार (भारत)
मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं| संविधान के भाग ३ में सन्निहित अनुच्‍छेद १२ से ३५ मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे सऺयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है । मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था
भारत का संविधान
भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं। मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमन्त्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मन्त्रिपरिषद से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
भारत का संविधान
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। १५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य ९ दिसम्बर १९४७ से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने २ वर्ष, ११ माह, १८ दिन में कुल ११४ दिन चर्चा की। संविधान सभा में कुल १२ अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन २८४ सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में १६६ दिन बैठक की गई इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,26 नवम्बर 1949 को सविधान सभा ने पारित कियाऔर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।इस सविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इस में लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिये गए हैं।
संविधान दिवस (भारत)
भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवम्बर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस सम्पूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवम्बर 2015 से प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रिय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवम्बर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में सरकार के द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक शामिल है। ये अनुच्छेद संविधान के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 1949 के बीच विकसित किया गया था।
भारतीय संविधान का इतिहास
कम्पनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए यह चार्टर पारित किया गया। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थींःकम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कम्पनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसे प्रमुख प्रावधान निम्न थेः 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कम्पनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिन्ध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इसके निम्न मुख्य प्रावधान थे :इस अधिनियम द्वारा भारत में केन्द्रीकरण का प्रारंभ किया गया, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन था। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले नियुक्त किया गया।
बी॰ एन॰ राव
बेनेगल नरसिम्हा राव () एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान निमार्ण के समय ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था।
भारतीय संविधान के तीन भाग
संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं। भाग एक में संघ तथा उसका राज्यक्षेत्रों के विषय में टिप्पणीं की गई है तथा यह बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है।
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा का जन्म दिसंबर 1901 में सुलेखकों के एक परिवार में हुआ था। जब वह छोटे थे तभी उनके माता और पिता दोनों का देहान्त हो गया था और इसलिए रायज़ादा का पालन-पोषण उनके दादाजी किया, जो खुद एक अंग्रेजी और फ़ारसी के विद्वान थे, इन्होंने रायज़ादा को भारतीय सुलेख की कला सिखाई। आगे चलकर रायज़ादा दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ने गए, जहाँ उन्होंने अपने सुलेख कौशल को निखारना जारी रखा। स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संविधान का मसौदा भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया जा रहा था, तो रायज़ादा को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक दस्तावेज़ की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था। यह पूछे जाने पर कि संविधान को हाथ से लिखने के लिए वह क्या शुल्क लेंगे, रायजादा ने जवाब दिया, "एक पैसा भी नहीं। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से काफी खुश हूं।" "लेकिन मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा।" प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल (जिसे अब भारतीय संविधान क्लब के रूप में जाना जाता है) के एक कमरे में काम करते हुए, छह महीने के दौरान 395 लेख, 8 अनुसूचियों और एक प्रस्तावना से युक्त इस दस्तावेज़ को पूरा किया। उन्होंने अपने लेखन के दौरान सैकड़ों पेनों ओर निबों का उपयोग करते हुए, सुलेख को अपनी प्रवाहित शैली में दस्तावेज़ में उकेरा। दस्तावेज़ में उनके और उनके दादा के नाम जोड़े जाने की शर्त का सम्मान किया गया, और दस्तावेज़ में उन दोनों का नाम देखे जा सकते हैं। जब यह पूरा हुआ, तो यह पांडुलिपि 251 पृष्ठों की थी और इसका वजन 3.75 किलोग्राम (8.26 पाउंड) था। पांडुलिपि 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई और 26 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए।
संविधान दिवस (भारत)
भारतीयों द्वारा कई दशकों पूर्व से ‘संविधान दिवस’ मनाया जाता है। डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में भारत सरकार द्वारा पहली बार 26 नवम्बर 2015 को "संविधान दिवस" मनाया गया तथा 26 नवम्बर 2015 से प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ सर हरीसिंह गौर का जन्मदिवस भी होता है।
राष्ट्रपति
यह एक अस्थायी उपाय था, परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्त्व था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज़ दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया।
भारत में आरक्षण
मूलभूत सिद्धान्त यह है कि अभिज्ञेय समूहों का कम-प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के रूप में सूचीबद्ध किया। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया और इसीलिए राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही। संविधान ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की खाली सीटों तथा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अजा और अजजा के लिए 15% और 7.5% का आरक्षण था।बाद में, अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण शुरू किया गया। 50% से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से (जिसका मानना है कि इससे समान अभिगम की संविधान की गारण्टी का उल्लंघन होगा) आरक्षण की अधिकतम सीमा तय हो गयी। हालाँकि, राज्य कानूनों ने इस 50% की सीमा को पार कर लिया है और सर्वोच्च न्यायलय में इन पर मुकदमे चल रहे हैं। उदाहरण के लिए जाति-आधारित आरक्षण भाग 69% है और तमिलनाडु की करीब 87% जनसंख्या पर यह लागू होता है (नीचे तमिलनाडु अनुभाग देखें)।
भारतीय संविधान का इतिहास
किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी 'आधार' विधि (कानून) कहा जा सकता है, जो उसकी राजव्यवस्था के मूल सिद्धातों को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है।
रामकृष्ण रंगा राव
रामकृष्ण रंगा राव (1901 - 1978) एक ब्रिटिशकालीन भारतीय राजनीतिज्ञ, कानूनी विद्वान एवं जस्टिस पार्टी के नेता और जमींदार थे, जिन्होंने 5 नवंबर 1932 से 4 अप्रैल 1936 और 24 अगस्त 1936 से 1 अप्रैल 1937 तक मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वह भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए।
संसद भवन
इस समय इस पुस्‍तकालय में 15 लाख से अधिक पुस्‍तकें हैं। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के लगभग 300 भारतीय तथा विदेशी समाचारपत्र यहां आते हैं। 1100 के करीब पत्र-पत्रिकाओं, कला पुस्‍तकों आदि का विशाल संग्रह है। सबसे पुरानी छपी हुई पुस्‍तक 1871 की है। किंतु, पुस्‍तकालय की सर्वाधिक मूंल्‍यवान धरोहर संविधान सभा द्वारा यथा स्‍वीकृत तथा इसके सदस्‍यों द्वारा हस्‍ताक्षरित भारत के संविधान की हिंदी तथा अंग्रेजी में मूल सुलिखित प्रति है।
राजभाषा विभाग, भारत सरकार
भारत सरकार (कार्य व्यवहार आबण्टन) नियम १९६१ के अनुरूप इस विभाग को निम्नलिखित कार्यों का दायित्व सौंपा गया है-भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 (1) निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और उसी की लिपि देवनागरी होगी। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार का पूरा काम हिंदी में होगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को, जो हिंदी का ज्ञान नहीं रखते हैं, को हिंदी सिखाने का कार्य जुलाई, 1952 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तत्पश्चात, 12 जून, 1955 को राष्ट्रपति के पत्र (जो गृहमंत्री को संबोधित किया गया था) में दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए यह तय किया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय के जिम्मे सौंपा जाए। तदनुसार, 1955 से हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी कक्षाएं गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यालयीन समय के दौरान चलाई जा रही हैं। प्रारंभ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना वैकल्पिक था। इसके बाद, अप्रैल, 1960 में राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों (तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों को छोड़कर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और काम करने वाले कर्मचारियों के लिए) में सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही, निम्न श्रेणी लिपिक / टंकक और आशुलिपिकों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया गया था। 1974 के बाद से, केंद्र सरकार और उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के मंत्रालयों के कर्मचारियों के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिए गए हैं। फरवरी 1993 से, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उन कर्मचारियों के लिए सेवा प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, जिन्हें डेस्क जॉब करना आवश्यक है।
डॉ॰ आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार
डॉ॰ आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार (Dr. Ambedkar National Award for Social Understanding and up-liftment of Weaker Sections) भारतीय संविधान के निर्माता तथा मानवाधिकारी भीमराव आम्बेडकर की याद में दिया जाता है। १९५६ में उनका निर्वाण निधन हुआ था। उनकी स्मृति में स्थापित 'डॉ॰ आम्बेडकर प्रतिष्ठान' द्वारा उनके जन्म शताब्धि वर्ष १९९२ से 'डॉ॰ आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रति वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज में सामाजिक सदभाव निर्माण करने के लिए एवं शोषित, पीडित आणि पिछडे वर्गों के लिये अभूतपुर्व योगदान के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत १० लाख रुपए नकद, एक ट्रॉफी और प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता हैं।
हृदय नाथ कुन्ज़रू
डॉ॰ हृदय नाथ कुन्ज़रू (1 अक्टूबर 1887-3 अप्रैल 1978) हृदय नाथ कुन्ज़रू भारत के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी थे। वे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के एक सदस्य थे।
उमा रामा राव
उमा ने कई एकल प्रदर्शन, नृत्य नाटकों और पारंपरिक यक्षगान की कोरियोग्राफी की है। इस पृष्ठभूमि के साथ, उन्होंने 1969 से 1988 तक नृत्य में सीनियर लेक्चरर के रूप में हैदराबाद के श्री त्यागराज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक में सेवा की और भरतनाट्यम में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में छात्रों को प्रशिक्षित किया।
भीमराव आम्बेडकर
आम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आम्बेडकर को "भारत के संविधान का पिता" के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा में, मसौदा समिति के सदस्य टी॰ टी॰ कृष्णामाचारी ने कहा: ग्रैनविले ऑस्टिन ने 'पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज' के रूप में आम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। 'भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुँचे हैं।'
समानता की प्रतिमा
समानता की प्रतिमा या डॉ॰ बाबासाहेब आम्बेडकर स्मारक भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा भारतीय संविधान के पिता डॉ॰ भीमराव आम्बेडकर को समर्पित एक प्रस्तावित स्मारक है, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह स्मारक मुंबई के दादर में इंदू मिल की साडे 12 एकड भूमि पर बन रहा हैंबनेगा। स्मारक में आम्बेडकर की ऊँची कांस्य की विशालकाय मूर्ति स्थापित की जायेगी, जो विश्व की तिसरी सबसे ऊँची मूर्ति होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को स्मारक के निर्माण का शिलान्यास किया। यह स्मारक आंबेडकर के समाधि स्थली चैत्य भूमि के करीब है। वर्तमान में विश्व की पहली और दूसरी सबसे ऊँची मूर्तियां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्प्रिंग टैम्पल बुद्ध हैं। स्मारक को स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी (समानता की प्रतिमा) कहां जाता हैं। आम्बेडकर ने भारतीय लोगों में समानता प्रस्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया, इसलिए उनको समानता का प्रतीक (सिम्बॉल ऑफ इक्वेलिटी) माना जाता है।
भारतीय संविधान सभा
पट्टम ताणु पिल्लै, आर शंकर, पी. टी. चाको, पानमपिली गोविन्द मेनन, एनी मस्करीन, पी. एस. नटराज पिल्लई, के ए मोहम्मद
भारत का संविधान
संविधान की प्रस्तावना 13 दिसम्बर 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा सविधान सभा में प्रस्तुत की गयी प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं।भाग 3 तथा 4 मिलकर 'संविधान की आत्मा तथा चेतना' कहलाते है क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति-निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्त्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्त्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किये गये थे। ये वे तत्त्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्त्व में भेद बताया गया है और नीति निदेशक तत्वों के महत्त्व को समझाया गया है।
भारतीय संविधान के तीन भाग
न्यायिक पुनर्रविक्षण [समीक्षा]
हसरत मोहानी
हसरत मोहानी हिन्दू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उन्होंने तो श्रीकृष्ण की भक्ति में भी शायरी की है। वह बाल गंगाधर तिलक व भीमराव अम्बेडकर के करीबी दोस्त थे। 1946 में जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य से संविधान सभा का सदस्य चुना गया।
झण्डा गीत
भारत के झण्डा गीत या ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' ने की थी। 7 पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस नें तीन पद (पद संख्या 1, 6 व 7) को संशोधित करके ‘ध्वजगीत’ के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिये देश पर मर मिटनें हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना।
जेरोम डिसूजा
जब देश को चिंता महसूस हुई कि अब समय आ गया कि एक ऐसी सभा बनाई जाए जो देश के लिए एक संविधान तैयार करे - भारत की स्वतंत्रता निकट थी - राजगोपालाचारी द्वारा मद्रास(तमिलनाडु) राज्य से भारत की संविधान सभा के लिए सभा के लिए डिसूजा का नाम प्रस्तावित किया गया था। उन्हें (1946-50) तक संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया।
भारतीय चित्रकला
आधुनिक भारतीय चित्रकला के रूप में जिन कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई, वे हैं- तैयब मेहता, सतीश गुजराल, कृष्ण खन्ना, मनजीत बाबा, के जी सुब्रह्मण्यन, रामकुमार, अंजलि इला मेनन, अकबर पप्रश्री, जतिन दास, जहांगीर सबावाला तथा ए. रामचन्द्रन आदि। भारत में कला और संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए दो अन्य राजकीय संस्थाएँ स्थापित हुई- भारतीय लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति केवल कागज या पट्ट पर चित्र बनाने तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर की दीवारों पर अलंकृत कला एक आम दृश्य है। पवित्र अवसरों और पूजा आदि में फर्श पर रंगोली या अलंकृत चित्रकला के डिजाइन ‘रंगोली’ आदि के रूप में बनाए जाते हैं जिनके कलात्मक डिजाइन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानान्तरित होते चले जाते हैं। ये डिजाइन उत्तर में रंगोली, बंगाल में अल्पना, उत्तरांचल में ऐपन, कर्नाटक में रंगावली, तमिलनाडु में कोल्लम और मध्य प्रदेश में मांडना नाम से जाने जाते हैं। साधारणतया रंगोली बनाने में चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है लेकिन रंगीन पाउडर या फूल की पंखुड़ियों का प्रयोग भी रंगोली को ज्यादा रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। घरों तथा झोपड़ियों की दीवारों को सजाना भी एक पुरानी परंपरा है। इस प्रकार की लोक कला के विभिन्न उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।
भारतीय संविधान सभा
विनायक सीताराम सरवटे, बृजराज नारायण, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, राम सहाय, कुसुम कांत जैन, राधवल्लभ विजयवर्गीय, सीताराम एस जापू
संविधान
भारतीय संविधान की रचना के समय निर्माताओं के सम्मुख कई मूल प्रश्न थे, जैसे नागरिकों कें मूल स्वाधिकारों की सुरक्षा, केंद्र एवं राज्यों के कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या जिससे दोनों अपनी निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही विधिव्यवहार सीमित रखें, संविधान का रूप परिदृढ़ रखना, तथा राज्यों में पारस्परिक वाणिज्य व्यवसाय, स्वातंत्र्य की रक्षा इत्यादि। देश में कार्यपालिका या विधायिका के समस्त कार्यों की शुद्धता तथा औचित्य इसी पर निर्भर करता है कि वह देश के संवैधानिक उद्देश्य बन्धनों के अनुकूल है अथवा नहीं, यदि कोई कार्य इन मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल होता है तो वह शक्ति बाह्य कहा जाता है। राज्य के सर्वोच्च न्यायलय में जहाँ विधि प्रयुक्ति एवं व्याख्या होती है, अधिकांशत: वहीं यह भी निश्चित होता है कि अमुक विधिनियम शक्तिबाह्य (अल्ट्रा वायर्स) है अथवा नहीं।
आधारभूत लक्षण का सिद्धान्त
आधारभूत लक्षण का सिद्धान्त (basic structure doctrine), भारत का एक न्यायिक सिद्धान्त है, जिसके अनुसार, भारतीय संविधान के कुछ निश्चित मूलभूत लक्षण (फीचर) हैं जिन्हें संसद के किसी अधिनियम द्वारा बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता।
भारतीय संविधान सभा
लाल सिंह
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 18 उपाधियॉ का उन्मूलन करता है18[1] राज्य नागरिकॉ अथवा गैरनागरिकॉ को विधा अथवा सैन्य सेवा से जुडी उपाधियॉ के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं देगा राष्ट्रीय पुरस्कार वे पुरस्कार है जो जनवरी 1954मे भारत सरकार ने एक राष्ट्रपतिय विज्ञप्ति के माध्यम से स्थापित किये ये वैधानिक नहीं है, ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर प्रदान करते है ये पुरस्कार है  भारत रत्न,पदम भूषण, पदम विभूषण, पदम श्री ये पुरस्कार मात्र व्यक्तियॉ को समाज अथवा देश की सेवा पर बिना किसी भेद के प्रदान किए जाते है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 मॅ इन पुरस्कारॉ की वैधानिकता का प्रश्न उठाया गया परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन पुरस्कारॉ को शैक्षणिक क्षेत्र मॅ रखा न्यायालय के अनुसार समानता का यह अर्थ नहीं कि गुणों की अवहेलना हो, परंतु पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन पुरस्कारॉ को अपने नाम के साथ जोड कर इनके दुरूपयोग के लिये स्वतंत्र नहीं है 18[2] कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं प्राप्त करेगा 18[3] यदि कोई विदेशी भी भारत सरकार की सेवा मॅ है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा यह अनुच्छेद मात्र घोषणात्मक है इसमे कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है
बेगम ऐज़ाज़ रसूल
बेगम क़दसिया ऐज़ाज़ रसूल (2 अप्रैल 1909 - 1 अगस्त 2001) भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में "अनुभव के आलोक में संविधान के संशोधन के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए" एक समिति का गठन किया था।[4]
भारतीय संविधान का इतिहास
माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेःइस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है।
मुस्कुराते बुद्ध
सन् 1947 में भारत के अंग्रेजो से आज़ाद होने के बाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु ने परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी होमी जे भाभा के काबिल हाथो में सौपीं। 1948 में पास हुए "परमाणु ऊर्जा अधिनियम " का मुख्य उद्देश्य इसका शान्तिपूर्ण विकास करना था। भारत शुरुआत से ही परमाणु अप्रसार संधि के पक्ष में था लेकिन उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सका।
मूल अधिकार (भारत)
भारतीय संविधान की जब रचना की जा रही थी तो इन अधिकारों के बारे में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार थी। इन सबसे प्रेरणा लेकर संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गई है। संविधानों की परम्परा प्रारम्भ होने के पूर्व इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था, जिसके माध्यम से शासकों के ऊपर अंकुश रखने का प्रयास किया गया था।
भारतीय संविधान के तीन भाग
[2] वे ही राज्य जो कि संघ केन्द्र से संबंध रखते है इसके भाग है न कि संघीय क्षेत्र  अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है, परंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों से ही कार्यांवित करेगी। बिल तभी संसद में लाया जायेगा जब राष्ट्रपति इस की अनुमति दें, अनुमति से पूर्व राष्ट्रपति इस को संबंधित राज्य की विधायिका के पास भेज सकता है किंतु उस के द्वारा प्रकट राय से वह बाध्य नहीं होगा न ही विधायिका अनंत काल तक इस बिल को रोक के रख सकती है। यदि इस बिल में संसद कोई संशोधन करती है तो भी इसे दुबारा विधायिका के पास नहीं भेजा जायेगा। इस बिल को संसद के दोनों सदन सामान्य बहुमत से ही पारित क देंगे आज तक पारित बिलों में सबसे महत्वपूर्ण 1956 का राज्य पुनः गठन अधिनियम था। इस प्रावधान के चलते भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है।
भारतीय संविधान सभा
अजीत प्रसाद जैन, अलगू राय शास्त्री, बालकृष्ण शर्मा, बंशीधर मिश्र, भगवान दीन, दामोदर स्वरूप सेठ, दयाल दास भगत, धरम प्रकाश, ए धरम दास, रघुनाथ विनायक धुलेकर, फिरोज गांधी, गोपाल नारायण, कृष्ण चंद्र शर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद मालवीय, हरियाणा गोविंद पंत, हरिहर नाथ शास्त्री, हृदय नाथ कुन्ज़रू, जसपत राय कपूर, जगन्नाथ बख्श सिंह, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, जोगेन्द्र सिंह, जुगल किशोर, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, बी वी. केसकर, कमला चौधरी, कमलापति तिवारी, आचार्य कृपलानी, महावीर त्यागी, खुरशेद लाल, मसुरियादीन, मोहनलाल सक्सेना, पदमपत सिंघानिया, फूल सिंह, परागी लाल, पूर्णिमा बनर्जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, हीरा वल्लभ त्रिपाठी, राम चंद्र गुप्ता, शिब्बन लाल सक्सेना, सतीश चंद्रा, जॉन मथाई, सुचेता कृपलानी, सुंदर लाल, वेंकटेश नारायण तिवारी, मोहनलाल गौतम, विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी, विष्णु शरण दुबलिश, बेगम ऐज़ाज़ रसूल, चौधरी हैदर हुसैन, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, नवाब मुहम्मद इस्माईल खान, रफी अहमद किदवई, मौलाना हिफ्ज़ुर्हमान स्योहारवी, बशीर हुसैन जैदी
आर्टिकल 15
आर्टिकल 15 ज़ी स्टूडियो और बनारस मीडिया वर्क्स द्वारा निर्मित अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी-भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक फिल्म है। फिल्म गौरव सोलंकी और अनुभव सिन्हा ने लिखी है। इसमें आयुष्मान खुराना, ईशा तलवार, सयानी गुप्ता, कुमुद मिश्रा और मनोज पाहवा जैसे सितारे हैं। यह फिल्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर आधारित है, जो धर्म, जाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकती है। आर्टिकल 15 बीते वर्षों की कई चर्चित घटनाओं से प्रेरित है, (यह किसी एक विशेष घटना पर आधारित नहीं है) इन घटनाओं में 2014 बदायूं सामूहिक बलात्कार और 2016 ऊना में हुई दलित अत्याचार तथा अन्य घटनाएं शामिल हैं। नायक आयुष्मान खुराना, फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्मांकन 1 मार्च 2019 को लखनऊ में शुरू हुआ।
रघुनाथ विनायक धुलेकर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में पंडित रघुनाथ विनायक धुलेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुने गए। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें 1939 से 1944 तक गिरफ्तार किया गया था। 1946 में उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। उस समय उन्होंने हिन्दी को भारत की मुख्य आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 368[3] का समावेश कर कहा गया कि 13वॅ अनुच्छेद में कहा गया कोई शब्द अनु 368 पे लागू नहीं होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 24 वे सशोधन की वैधता का प्रश्न उठाया गया अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायाल्य ने इस सशोधन को वैध घोषित कर दिया साथ ही संसद को सविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकारी माना तथा गोलकनाथ वाद के निर्णय को रद्द कर दिया परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन करने की संसदीय शक्ति को असीम नहीं माना संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढाँचे को नष्ट या बदला नहीं जा सकता यधपि वह किसी भी अनुच्छेद में संशोधन को स्वतंत्र है यह आधारभूत ढाँचा एक न्यायिक आविष्कार है न कि कोई संवैधानिक शब्द है परंतु न्यायालय ने इस ढाँचे का संकेत भर दिया है न कि स्पष्ट वर्णन बाद के वादों के निर्णयॉ में इस का वर्णन मिलता है। ये है 1 देश की संप्रुभता 2 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 3 नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारॉ के बीच संतुलन  4 पंथ निरपेक्षता  5 जनतांत्रिक तथा गणंतत्रीय स्वरूप 6 संसदीय लोकतंत्र  7 न्यायिक समीक्षा की शक्ति 8 निष्पक्ष चुनाव  9 शक्तिय़ों का पृथक्करण  10 विधि का शासन  11 संविधान की सर्वोच्चता 12 तीनों अंगों में शक्ति संतुलन
भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
भारतीय संविधान सभा
बलवंतराय मेहता, जयसुख लाल हाथी, ठक्कर बापा, चिमनलाल चकूभाई शाह, सामलदास गांधी
गणतन्त्र दिवस (भारत)
सन् 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तयोपनिवेश (डोमीनियन) का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित एकाई बन जाने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ० भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितीयाँ थी जिसमें प्रारूप समिति (ड्राफ्टींग कमेटी) सबसे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण ‘संविधान लिखना’ या ‘निर्माण करना’ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉ० भीमराव आंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉ. आंबेडकर जी ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 26 नवम्बर 1949 को भारत का संविधान सुपूर्द किया, इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की दो हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किये। इसके दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा (कांस्टीट्यूएंट असेंबली) द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई।  जैसा कि आप सभी जानते है कि को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दासता (अंग्रेजों  के शासन) से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय साशन और कानून व्यवस्था लागू हुई। भाईयो और बहनों ने इस स्वतन्त्रता को पाने में अपने देश की हजारों-हजारों माताओं की गोद सूनी हो गई थी, हजारों बहनों बेटियों के माँग का सिंदूर मिट गया था, तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है, यदि हम सब देश की संविधान की तरफ परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त व सशक्त बन सकता है।
भारतीय संविधान सभा
मनमोहन दास, अरुण चन्द्र गुहा, लक्ष्मी कांता मैत्रा, मिहिर लाल चट्टोपाध्याय, काफ़ी चन्द्र सामंत, सुरेश चंद्र मजूमदार, उपेंद्रनाथ बर्मन, प्रभुदयाल हिमतसिंगका, बसंत कुमार दास, रेणुका राय, हरेन्द्र कुमार मुखर्जी, सुरेंद्र मोहन घोष, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अरी बहादुर गुरुंग, आर ई. पटेल,  क्षितिज चंद्र नियोगी, रघीब अहसान, सोमनाथ लाहिड़ी, जासिमुद्दीन अहमद, नज़ीरुद्दीन अहमद, अब्दुल हलीम गज़नवी
भारतीय संविधान सभा
भवनजी अर्जुन खिमजी
राजेन्द्र प्रसाद
भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य के स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गये। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया।
भारतीय संविधान सभा
शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, मोतीराम बैगरा, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी
टेबल नम्बर २१
टेबल नम्बर २१ आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित एवं इरोज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित २०१३ की बॉलीवुड हिन्दी एक्शन रहस्यमय फ़िल्म है। इस फ़िल्म का नामकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ के लिए किया गया जिसमें जीवन सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का उल्लेख है। फ़िल्म में मुख्य भूमिका में परेश रावल, राजीव खण्डेलवाल और टीना देसाई हैं।
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
1946 में आपको भारतीय संविधान सभा का सदस्य चुना गया। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, बी आर। अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता भी की, ने अल्लादी के योगदान का श्रेय दिया: "प्रारूप समिति में पुरुष मुझसे बड़े, बेहतर और अधिक सक्षम थे जैसे कि मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, श्री ए.के. एक सदस्य, अय्यर ने टिप्पणी की कि यह किया गया था, "आम आदमी में एक प्रचुर विश्वास और लोकतांत्रिक शासन की अंतिम सफलता के साथ, और इस पूर्ण विश्वास में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार की शुरूआत प्रबुद्धता लाएगी और बढ़ावा देगी।" भलाई, जीवन का स्तर, आराम, और आम आदमी का सभ्य जीवन ”। वह नौ समितियों का एक हिस्सा था: मसौदा समिति और सलाहकार समिति। संविधान सभा में उन्होंने राष्ट्रीय संकट की परिस्थितियों में कुछ राजनीतिक अधिकारों के निलंबन का बचाव किया। वह 1929 से 1944 तक मद्रास प्रेसीडेंसी के महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें 1952-53 तक राज्यसभा का सदस्य चुना गया और एक सांसद के रूप में 3 अक्टूबर 1953 को उनका निधन हो गया।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। मूल रूप से संख्या में दस, मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ग्यारह तक बढ़ाई गई थी, जिसमें प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है। अन्य मूल कर्तव्य नागरिकों को कर्तव्यबद्ध करते हैं कि संविधान सहित भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का समेमान करें, इसकी विरासत को संजोएं, इसकी मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें तथा इसकी सुरक्षा में सहायता दें। वे सभी भारतीयों को सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, हिंसा को त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपते हैं। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि, निदेशक सिद्धांतों की तरह, ये भी न्यायोचित नहीं हैं, उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेखपत्रों में है, अनुच्छेद 51ए भारतीय संविधान को इन संधियों के अनुरूप लाता है।
रोशन कुमारी
रोशन कुमारी फकीर मोहम्मद भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में सबसे अग्रणी माना जाता है। वह जयपुर घराने का अनुसरण करती है और कथक को बढ़ावा देने वाली अकादमी, नृत्या कला केंद्र, मुम्बई की संस्थापक है। 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, उन्हें 1984 में भारत सरकार की ओर से पद्म श्री मिला।
भीमराव आम्बेडकर
आम्बेडकर के जीवन और सोच पर आधारित कई फिल्में, नाटक, किताबें, गाने, टेलीविजन धारावाहिक और अन्य कार्य हैं। जब्बार पटेल ने "डॉ॰ बाबासाहेब आम्बेडकर" नामक अंग्रेजी फिल्म का वर्ष 2000 में निर्देशन किया था, जिसमें मामूट्टी मुख्य किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म का निर्माण भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया था। विवादों के कारण फिल्म के प्रदर्शन में बहुत समय लग गया था। यूसीएलए और ऐतिहासिक नृवंशविज्ञान में मानव विज्ञान के प्रोफेसर डेविड ब्लंडेल ने भारत में सामाजिक परिस्थितियों और आम्बेडकर के जीवन के बारे में रूची और ज्ञान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्मों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला - "एरीजिंग लाइट" की स्थापना की है। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत के संविधान के निर्माण पर एक टीवी मिनी सीरीज़ "संविधान" में आम्बेडकर की मुख्य भूमिका सचिन खेडेकर द्वारा निभाई गई थी। "आम्बेडकर और गांधी" अरविंद गौर द्वारा निर्देशित और राजेश कुमार द्वारा लिखित नाटक के शीर्षक के दो प्रमुख व्यक्तित्वों को ट्रैक करता है।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की आगे अनुच्छेद 20-22 द्वारा रक्षा की जाती है। इन अनुच्छेदों के विस्तार, विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में, पर संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से बेनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए। संविधान सभा ने 1948 में अंततः "निर्धारित प्रक्रिया" शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को शामिल कर लिया। परिणाम के रूप में एक, अनुच्छेद 21,यह जापान से लिया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर, जीवन या व्यक्तिगत संवतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है, के अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि, 1978 में, "मेनका गांधी बनाम भारत संघ" के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए, और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" का अर्थ मात्र एक "जीव के अस्तित्व" से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं। इस के बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में तेवरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार।
भारतीय संविधान के तीन भाग
यह सूची यही समाप्त नहीं हो जाती अन्य लक्षण भी हो सकते है जिनका निर्धारण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक ढाँचा संविधान के उन भागो से मिल कर बना है जिनके बिना संविधान अपना मौलिक स्वरूप ही खो देता है।
भारतीय संविधान सभा
गिरिजा शंकर गुहा, रवि मैहरा
भारतीय संविधान के तीन भाग
1 सभी नागरिको हेतु एक ही नागरिकता  2 संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक कौन थे  इन सिद्धांतो के आधार पर ही संसद ने भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किय है यही अधिनियम भारतीय नागरिको की स्थिति को निर्धारित करता है। इस में 1986 में फिर संशोधन किया गया था इस में संशोधन कर के ही सरकार दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर सकती है।
संविधान
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के उदाहरण के उपरांत अधिकतर देशों में लिखित संविधान की प्रथा प्रचलित हो गई है। लिखित संविधान कहीं विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं जैसे 'अमरीकन आर्टिकल्ज ऑव कान्फडरेशन' ने अमरीका में तथा ओस्ट्रियो हंगेरियन संघ ने 1867 में ऑस्ट्रिया में किया। इच्छा न होते हुए भी कई सम्राटों एवं राजाओं ने भी उन्नीसवीं शताब्दी में अपने देशों में संविधान रचना की। फ्रांस में 1814 तथा 1830 ई. में तथा 1848 ई. में सारडीनिया में इसी प्रकार वहाँ के सम्राटरचित संविधान घोषित हुए। अन्य संविधान अधिकतर देश की विधानसभाओं द्वारा ही बने, जैसे 1787 ई. में अमरीका तथा 1949 ई. में भारत में संविधान की रचना हुई।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन
संविधान के लिए विधेयक (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 लोकसभा में 1 सितंबर 1976 को संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 (1976 का विधेयक संख्या 91) के रूप में पेश किया गया था। इसे तत्कालीन कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री एच. आर. गोखले ने पेश किया था।[5] इसने प्रस्तावना और अनुच्छेद 31, 31C, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191 में संशोधन करने की मांग की। 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 और 371F और सातवीं अनुसूची। इसने अनुच्छेद 103, 150, 192 और 226 को प्रतिस्थापित करने की भी मांग की; और संविधान में नए भाग IVA और XIVA और नए अनुच्छेद 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 51A, 131A, 139A, 144A, 226A, 228A और 257A डालें।[6] 27 अक्टूबर 1976 को लोकसभा में एक भाषण में, गांधी ने दावा किया कि संशोधन "लोगों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है, और वर्तमान समय और भविष्य की वास्तविकताओं को दर्शाता है"। [7] [8]
राजेन्द्र प्रसाद
भारत के स्वतन्त्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार सँभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांTग्रेस को दखलअंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतन्त्र रूप से कार्य करते रहे। हिन्दू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टान्त छोड़े जो बाद में उनके परवर्तियों के लिए उदाहरण बन गए।
१९६२ का पाकिस्तानी संविधान
17 फरवरी 1960, को अयूब खान ने देश के भविष्य के राजनीतिक ढांचे पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में दस अन्य सदस्यों के साथ गठित की गई थी। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से पांच सदस्य और पांच पश्चिमी पाकिस्तान से भी पाँच सदस्य थे। यह पूर्णतः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों, उद्योगपतियों और जमींदारों से बना था। इस संविधान आयोग की रिपोर्ट को 6 मई 1961 को राष्ट्रपति अयूब के समक्ष प्रस्तुत की गई और राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल द्वारा जांच के पश्चात जनवरी 1962 में, कैबिनेट अंत में नए संविधान के मूल पाठ को मंजूरी दे दी गई। इसे राष्ट्रपति अयूब द्वारा 1 मार्च 1962 को लागू किया गया था और अंत में 8 जून 1962 को यह प्रभाव में आया। यह संविधान निहित 250 लेख बारह भागों और तीन कार्यक्रम में बांटा गया था।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19-22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगं स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं(19 अ ) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (19 ब ) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता , भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रतता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, दिन्हें राज्य द्वारा उन पर लागू किया जा सकता है। किस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है, इसके आधार पर प्रतिबंधों को लागू करने के आधार बदलते रहते हैं, इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना और मानहानि। आम जनता के हित में किसी व्यापार, उद्योग या सेवा का नागरिकों के अपवर्जन के लिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को भी सशक्त किया गया है।
कृपाल सिह शेखावत
कृपाल सिंह ने कला की आैपचारिक शिक्षा जहां शांति निकेतन जैसे विश्वप्रसिद्ध कला संस्थान से ली वहीं जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय से ओरिएंटल आर्ट में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। शांतिनिकेतन की कला शिक्षा ने जहां उन्हें भारतीय कला परम्परा की बारिकियों से अवगत कराया वहीं जापान में अपने अध्ययन के क्रम में उन्होंने जापानी चित्रकला में बरते जाने वाले प्राकृतिक रंगों, स्याहियों व कागज से जुड़ी तकनीकी जानकारियों को जाना आैर समझा। जयपुर की ब्लू पॉटरी को पुर्नजीवित करने के उनके कारनामे ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलाई। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद भारतीय संविधान की जो मूल प्रति कलागुरू नन्दलाल बोस के सौजन्य से तैयार की गई उसमें कृपाल सिंह शेखावत का भी कलात्मक योगदान है। वे जयपुर स्थित सवाई राम सिंह कला मंदिर के निदेशक के तौर पर भी कार्यरत रहे जहां वह अपने छात्रों को चित्रकला आैर ब्लू पॉटरी की शिक्षा देते रहे। कला में उनके इस अप्रतिम योगदान के कारण 1974 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया । वर्ष 2002 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरू की उपाधि से भी सम्मानित किया गया।
व्यौहार राममनोहर सिंहा
ये काफी सूक्ष्म काम था जो नंदलाल 70 वर्ष की उम्र में कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इस कार्य को समय पर पूरा भी करना था। व्यौहार राम मनोहर सिंहा उस वक्त शांतिनिकेतन में ही थे। उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा किया। नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो चुका था, लेकिन इसकी मूलकृति तैयार होने में समय लगा। मई 1950 में भारतीय संविधान का अंतिम स्वरूप तैयार हुआ। मूलकृति मई 1950 में ही तैयार हुई। इसके पहले पृष्ठ पर भारतीय धरोहरों के सात प्रतीकों के चित्रों व कई अन्य चित्रों को जगह मिली। इस पर जब व्यौहार राम मनोहर सिंहा को हस्ताक्षर करने को कहा गया, तो उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि संविधान में ये मेरा बहुत ही छोटा योगदान है। नंदलाल जी के आग्रह पर उन्होंने अपने शॉर्ट में हस्ताक्षर किए और राम लिखा।
एन माधव राव
न्यापति माधव राव (1887 -1972) : वे एक भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक थे, जिन्होंने 1941 से 1945 तक मैसूर स्टेट के दीवान के रूप में कार्य किया। बाद में वह भारतीय संविधान के डा.भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के सदस्य थे।
राजस्व मंडल, राजस्थान
धीरे धीरे देशी रियासतें राजस्‍थान के रूप में भारत संघ की, अन्‍य प्रान्‍तो के समान, अंगात इकाई बन गईं। भारत के नये संविधान को स्‍वीकार करने का अधिकार राजप्रमुख को दिया गया। 23 नवम्‍बर 1949 को राजप्रमुख ने उदघोषणा जारी की कि अब से संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान ही राजस्‍थान कि लिए संविधान होगा तथा उसके प्रावधान ही सर्वोपरि होंगें. वृहत्‍तर राजस्‍थान की इकाई (संघ) ने 7 अप्रैल 1949 से भारत सरकार के निर्देशन में कार्य करना शुरू किया था। अन्तिम संविदे (Covenant) के अन्‍तर्गत महामहिम राजप्रमुख ही राजस्‍थान की एकमात्र विधि निर्मात्री तथा कार्यकारिणी सत्‍ता था। भारत के संविधान के प्रवर्तित होने तक यही व्‍यवस्‍था लागू रही।
भीमराव आम्बेडकर
आम्बेडकर की एक सामाजिक-राजनीतिक सुधारक के रूप में विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में, उनके सामाजिक-राजनैतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है। उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और आज जिस तरह से भारत सामाजिक, आर्थिक नीतियों और कानूनी प्रोत्साहनों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्रवाई में दिख रहा है, उसे बदल दिया है। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उनकी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। उन्होंने आजादी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ज्यादा विश्वास किया और जातिरहित समाज की आलोचना की। हिंदू धर्म को जाति व्यवस्था की नींव होने के उनके आरोपों ने उन्हें सनातनी हिंदुओं के बीच विवादास्पद और अलोकप्रिय बनाया। बौद्ध धर्म के उनके रूपांतरण ने भारत और विदेशों में बौद्ध दर्शन के हित में पुनरुत्थान की शुरुआत हुई।
भारतीय संविधान सभा
वी. टी. कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, खेतड़ी के सरदार सिंह, जसवंत सिंह, राज बहादुर, माणिक्य लाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवन्त सिंह मेहता, दलेल सिंह, जय नारायण व्यास
संता रामा राउ
संथा का जन्म सर बेनेगल रामा राउ , एक भारतीय लोक सेवक और उनकी पत्नी धन्वंतरि रामा राउ के यह हुआ था, जो कि नियोजित पितृत्व के शुरुआती अधिवक्ता थे। संता के पिता कुलीन और प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल (1949–57) का आयोजन किया। संता का पैतृक परिवार अत्यधिक प्रतिष्ठित था। उनके दादा, बेनेगल राघवेंद्र राऊ, पश्चिमी चिकित्सा में शिक्षित शुरुआती भारतीय डॉक्टरों में से एक थे। उनके पिता के बड़े भाई, बेनेगल नरसिंग राऊ , एक प्रसिद्ध सिविल सेवक, न्यायविद और राजनेता थे जिनकी भारत के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक अन्य चाचा, बेनेगल शिवा राव , एक प्रतिष्ठित पत्रकार और संसद के सदस्य थे।
गणेश वासुदेव मावलंकर
मावलंकर 14 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि तक केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, केंद्रीय विधान सभा और राज्यों की परिषद का अस्तित्व समाप्त हो गया और भारत की संविधान सभा ने देश के शासन के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिए। भारत की स्वतंत्रता के मद्देनजर, जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा की भूमिका को अपनी विधायी भूमिका से अलग करने की आवश्यकता पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए समिति का नेतृत्व किया।
शचींद्रनाथ सान्याल
इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने दल का नामकरण किया 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन'। उन्होंने इसका जो संविधान तैयार किया, उसका लक्ष्य था सुसंगठित और सशस्त्र क्रांति द्वारा भारतीय लोकतंत्र संघ की स्थापना। कार्यक्रम में खुले तौर पर काम और गुप्त संगठन दोनों शामिल थे। क्रांतिकारी साहित्य के सृजन पर विशेष बल दिया गया था। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के बारे में भी इसमें प्रचुर इंगित था। संविधान के शब्दों में 'इस प्रजातंत्र संघ में उन सब व्यवस्थाओं का अंत कर दिया जाएगा जिनसे किसी एक मनुष्य द्वारा दूसरे का शोषण हो सकने का अवसर मिल सकता है।' विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखना भी कार्यक्रम का एक अंग था। बेलगाँव कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने क्रांतिकारियों की जो आलोचना की थी, उसके प्रत्युत्तर में शचींद्र ने महात्मा जी को एक पत्र लिखा। गांधी जी ने यंग इंडिया के 12 फ़रवरी 1925 के अंक में इस पत्र को ज्यों का त्यों प्रकाशित कर दिया और साथ ही अपना उत्तर भी।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
"राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत" सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए दिशानिदेश हैं। संविधान के भाग "IV" में वर्णित ये प्रावधान अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों पर ये आधारित हैं, वे शासन के लिए मौलिक दिशानिदेश हैं जिनको राज्य द्वारा कानून तैयार करने और पारित करने में लागू करने की आशा की जाती है।
बांग्लादेश का संविधान
गणपरिषद में संविधान के ऊपर वक्तव्य देते हुए बंगबंधु मुजीबुर्रहमान में ने कहा था: संविधान के लेखन पश्चात इसका बंगाली संस्करण की रचना के लिये, डाॅ. अनीसुज्जमान, संयोजक एवं सॆयद अली अहसान और मईहरुल्लाह् इस्लाम, को बतौर, भाषा विशेषज्ञ, सहित एक समिति गठित हुई। गणपरिषद भवन, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री का राजआवास है, में संविधान प्रणयन समिति की बैठक में ब्रिटिश संसद के प्रारूपण सांसद आई गैथरील भी शरीक हुए। संविधान को छापने में कुल १४ हजार टाका व्यय हुए थे।हसीम खान अलंकरण के दायित्वपति थे। १९४८ में निर्मित "क्र्याबटी ब्रांड" के दो ऑफ़सेट मशीनों पर संविधान छपा। मूल संविधान को बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-18 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार। उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन की एक विधि पर आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है।
भारतीय संविधान का इतिहास
कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड वर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया कि एक ऐसे संविधान की रचना की जाये, जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। इसके लिए 28 फरवरी, 1928 ई. को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की एक समिति बनायी गयी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गयी, लेकिन दिसम्बर 1928 ई.में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठायी गयी। नेहरू रिपार्ट के ‘साम्प्रदायिक समझौता’ में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी आपत्ति मुहम्मद अली जिन्ना ने की।
केशवानंद भारती
this famous case was fought by advocate harender thakur  haryana , harender thakur is a prestigious lawyer केशवानन्द भारती (9 दिसम्बर 1940 – 6 सितम्बर 2020) भारतीय हिन्दू महंत थे जो वर्ष 1961 से निधन तक भारतीय राज्य केरल के कासरगोड जिले में स्थित हिन्दू मठ एडनीर मठ के शंकराचार्य (प्रमुख) के रूप में कार्य किया। वो "केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य" मामले में याचिकाकर्ता थे जिसमें भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण के सिद्धान्त की स्थापना हुई जिसके अनुसार भारतीय संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव कर सके। वो हिन्दू दर्शन के स्मार्त भागवत परम्परा और अद्वैत वेदान्त के अनुयायी थे।
भारत का केंद्रीय बजट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य-दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य-दिवस को पेश किया जाता था। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरूआत, अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
संविधान के चतुर्थ भाग में सन्निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, में संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निदेश uदिए गए हैं। वे संविधान सभा द्वारा भारत में परिकल्पित सामाजिक क्रांति के लक्ष्य रहे मानवीय और समाजवादी निदेशों को बताते हैं। राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि हालांकि ये प्रकृति में न्यायोचित नहीं हैं, कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा। निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: वे आदर्श जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करने चाहिएं; विधायी और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिHKïए निदेश और नागरिकों के अधिकार जिनकी सुरक्षा करना राज्य का लक्ष्य होना चाहिए।
रिचर्ड स्टेंगल
स्टेंगल 1 मार्च 2004 को फिलाडेल्फिया के नैशनल कॉन्स्टीट्यूशन सेंटर, एक संग्रहालय तथा शिक्षा केंद्र के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने. उन्होंने जोसेफ एम. टॉरसेल्ला के स्थान पर केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए फ़रवरी 2004 में "टाइम" के राष्ट्रीय संपादक का पद छोड़ दिया. यहां उनकी भूमिका केंद्र की छवि को सुधारना, इसकी अक्षय निधि में वृद्धि करना एवं पर्यटकों की संख्याओं में वृद्धि लाने की थी। कॉन्स्टीट्यूशन सेंटर में, स्टेंगल पीटर जेनिंग्स संस्थान, पत्रकारों के लिए संवैधानिक प्रशिक्षण प्रदान की जाने वाली संस्था, कॉन्स्टीट्यूशन हाई, इतिहास एवं प्रशासन में अभिरूचि रखने वाले छात्रों की एक चार्टर संस्था; ग्रीष्मकालीन शिक्षक संस्थान की शुरूआत करने के लिए उत्तरदायी थे एवं उन्होंने संस्थान को स्वतंत्रता पदक दिलाया।
पाकिस्तानी संविधान सभा
सत्ता में आने के बाद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 17 अक्टूबर, 1972 को संसदीय दलों के नेताओं को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप गहन चर्चा के बाद एक समझौते को 'संवैधानिक समझौते' के रूप में जाना गया। पीपीपी द्वारा मंगाई गई सलाह के अनुसार, पाकिस्तान के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 17 अप्रैल, 1972 को एक 25-सदस्यीय समिति नियुक्त की। महमूद अली कसूरी समिति के निर्वाचित अध्यक्ष थे। 20 अक्टूबर 1972 को संविधान के प्रारूप विधेयक पर नेशनल असेंबली के सभी संसदीय समूहों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए एक संविधान प्रदान करने का विधेयक 2 फरवरी 1973 को विधानसभा में पेश किया गया था। असेंबली ने 10 अप्रैल, 1973 को लगभग सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया और इसे 12 अप्रैल, 1973 को कार्यवाहक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समर्थन दिया। 14 अगस्त, 1973 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन, भुट्टो ने प्रधान मंत्री और चौधरी फजल-ए-इलाही ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 5 जुलाई 1977 को, जनरल ज़िया ने एक सैन्य तख्तापलट किया और संविधान को निलंबित कर दिया, जिसे 1985 में बहाल किया गया था। इसी तरह, जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 में पदभार संभाला, तब संविधान कई वर्षों के लिए निलंबित था।
सिविल सेवा
+ भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन का नाम भी प्रमुख है जो बाद में सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने। ____________________ ____________________ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 ,311 और 312 केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाओं के बारे में है। अनुच्छेद 310 में व्यवस्था है कि केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राज्य स्तर की सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रसन्नता बनी रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसीलिए उनका कार्यकाल सुनिश्चित और सुरक्षित रहता है। अनुच्छेद 311 में सेवा से हटाने,बर्खास्त करने और पद घटाने से जुड़ी प्रक्रिया और शर्ते शामिल है जिससे कानून की प्रक्रिया का पालन करने की पक्की व्यवस्था रहती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सिविल अधिकारी अकारण राजनैतिक हस्तक्षेप (दबाव) या परेशानी के शिकार ना बने। अनुच्छेद 312 में व्यवस्था दी गई है कि अखिल भारतीय सेवाएं संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन ,आपदा प्रबंधन, ,सड़क और रेल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने जैसी राष्ट्रीय महत्व की अनेक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है। हर वर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
पी. एस. नटराज पिल्लई
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, वह वर्ष 1946 में त्रावणकोर संविधान सुधार समिति के सदस्य चुने गए थे। 1948 में उन्हें त्रावणकोर-कोचीन राज्य से भारत की संविधान सभा के लिए सदस्य चुना गया, और साथ ही दिल्ली में त्रावणकोर सरकार का सलाहकार नियुक्त भी किया गया।  1954 से 1956 तक उन्होंने त्रावणकोर-कोचीन राज्य की त्रिवेंद्रम-(१) विधान सभा सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) के टिकट पर विधायक के रूप में सेवा की। बाद में 1956 में उन्हे केरल सुधार समिति का सदस्य बनाया गया
वन्दे मातरम का इतिहास
नूरानी भारतीय नागरिक के संविधान -उल्लिखित मूल कर्त्तव्य का भी ध्यान नहीं करते प्रतीत होते, जिसके अनुसार-आजादी के राष्ट्रीय संग्राम में हमें प्रेरणा देने वाले ‘महान आदशो का अनुकरण करना और उन्हें संजोना नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्या स्वतंत्रता संग्राम में वन्दे मातरम्‌ के आदर्श से ज्यादा प्रेरक और कुछ रहा है?
राजस्थान के राज्यपालों की सूची
भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है।अनुच्छेद-153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। 'राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल'होता है,विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है,राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है।इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कि जाती है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान भी है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसको वेतन (३.५० लाख) एक ही पद का मिलता है।सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हैं,प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। दी जा रही सूची राजस्थान के पूर्णकालिक / कार्यवाहक राज्यपालों की है-