किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाये गये?
भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
भारतीय सैन्य अकादमी
9 अक्टूबर 1948 को, अकादमी ने, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल - हिज़ एक्सेलेंसी सी. राजगोपालाचारी का स्वागत किया और 9 दिसंबर को भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विश्वविद्यालय के प्रथम ग्रेज्युएट कोर्स उत्तीर्ण करने वाले कैडेट्स की 'पासिंग आउट परेड' का मुआइना किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तीनों सेवाओं के बीच आपसी-निर्भरता का एहसास हो चुका था। इसलिए, भारत सरकार ने थल-सेना, नौ-सेना और वायु-सेना कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए एक इन्टर-सर्विसेस विंग का निर्माण करने की मंज़ूरी दी। इस तरह, जनवरी 1949 में, अकादमी का नाम बदलकर 'आर्म्ड फोर्सेस ऐकडमी' रखा गया। थल-सेना की शाखा प्रेम नगर स्थित वर्तमान परिसर में ही रही और इन्टर-सर्विसेस विंग को क्लेमेन्ट टाउन में स्थापित किया गया। कमान्डेन्ट की पदोन्नति हुई और उन्हें ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनाया गया।
दिल्ली जिला न्यायालय
भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा दिनांक १७ सितंबर १९१२ को जारी की गई प्रोकलेमेशन संख्या ९११ के अन्तर्गत दिल्ली को विशेष वैधानिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। इस नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली पर भारत के गवर्नर जनरल का प्रत्यक्ष प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा इसके प्रबंधन का उतरदायित्व भी गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मि.विलियम मैलकोम हैले, सी.आई.ई., आई.सी.एस. को दिल्ली का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ दिल्ली में स्थापित कानूनों को लागू करने के लिए दिल्ली विधि अधिनियम,१९१२ का निमार्ण किया गया। दिनांक २२.०२.१९१५ को यमुना के दूसरी तरफ का क्षेत्र (जिसे आज यमुना के नाम से जाना जाता है) को भी दिल्ली के नए सीमा क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया। सन् १९१३ में दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था का आकार इस प्रकार थाः
भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
(जन्म-मृत्यु) चित्र शासन काल शाही घर प्रधान मंत्री गवर्नर जनरल राज शुरू करो शासनकाल समाप्त 1 किंग जॉर्ज VI  (1895-1952) 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 विंडसर नेहरू माउंटबेटन  राजगोपालाचारी गवर्नर-जनरल गवर्नर-जनरल भारत में सम्राट का प्रतिनिधि था और सम्राट की अधिकांश शक्तियों का प्रयोग करता था। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। वेस्टमिंस्टर 1931 के क़ानून के पारित होने के बाद, गवर्नर-जनरल को केवल ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना भारत के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था। एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया।
वैयक्तिक विधि
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा न्यायिक अधिकारों के प्रयोग संबंधी पहली व्यवस्था 1661 में चार्ल्स द्वितीय के चार्टर द्वारा की गई थी। 1726 के चार्टर द्वारा प्रेसीडेंसी वाले तीनों नगरों में मेयर के न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। इन न्यायालयों द्वारा जिस विधि को व्यवहार में लाने का विचार था वह इंग्लैंड की विधि थी जो देशजों तथा विदेशियें दोनों पर समान रूप से लागू होती थी। इसके कारण लोगों को कठिनाई हुई और यह प्रश्न उठा कि इंग्लैंड की व्यवहार विधि को भारतीयों पर लागू किया जाए या नहीं। 1753 के चार्टर में इस बात की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई थी कि मेयरों के न्यायालयों को भारतीयों के आपसी अभियोगों की सुनवाई तब तक नहीं करनी है जब तक दोनों पक्ष अपनी सहमति से इन अभियोगों को मेयरों के न्यायालयों के निर्णय के लिए प्रस्तुत न करें। इस व्यवस्था के बारे में मोरले द्वारा यह कहा गया है कि यह उनकी अपनी विधियों का प्रथम आरक्षण है। इस व्यवस्था के सिद्धांत को वारेन हेस्टिंग्ज ने अपना लिया और 1772 की योजना में य व्यवस्था की गई कि दाय विवाह, जाति और अन्य धार्मिक प्रथाओं अथवा विधिसूत्रों संबंधी सभी मामलों में, मुसलमानों के लिए कुरान की विधि और हिंदुओं के लिए शास्त्रों में दी गई विधि का सदा ही अवलंबन किया जाएगा। ऐसे कानून का उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों को अपने पूर्वजों की उन विधियों के अधीन रहने का एक अवसर दिया जाए जिनके वे अभ्यस्त थे और जिने साथ उनका अनेक प्रकार से गठबंधन था। हेस्टिंग्ज को यह विश्वास हो गया था कि बाह्य वैधिक प्रणाली पर आधारित किसी संहिता को लादने से भारी असफलता का सामना करना पड़ेगा।
सैफुद्दीन किचलू
रोवलट अधिनियमों पर सार्वजनिक चिल्लाहट के बाद किचलेव को पहली बार भारतीय राष्ट्रवाद के सामने उजागर किया गया था। कानून के खिलाफ पंजाब में प्रमुख विरोध प्रदर्शन के लिए किचलेव को गांधी और डॉ सत्यपाल के साथ गिरफ्तार किया गया था। तीनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, जेलियावाला बाग में एक सार्वजनिक बैठक हुई थी, जब जनरल रेजिनाल्ड डायर और उनकी सेना ने निर्बाध, नागरिक भीड़ पर गोलीबारी की थी। सैकड़ों की मौत हो गई, और सैकड़ों घायल हो गए। यह कार्य, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद से नागरिक नरसंहार का सबसे बुरा मामला और पूरे पंजाब में दंगे हुए।
कंपनी राज
विलियम पिट के इंडिया एक्ट 1784 के इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों निगरानी करने के लिए और भारत के शासन में कंपनी के शेयरधारकों को हस्तक्षेप रोकने के लिए.कंट्रोल बोर्ड के छह सदस्यों, जो ब्रिटिश कैबिनेट से एक राज्य के सचिव के रूप में के रूप में अच्छी तरह से राजकोष के चांसलर शामिल थे।इस बार के आसपास भी व्यापक बहस थी बंगाल में उतरा अधिकारों के मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में एक आम सहमति के साथ [फिलिप फ्रांसिस (अंग्रेजी राजनीतिज्ञ) | फिलिप फ्रांसिस]] द्वारा की वकालत दृष्टिकोण के समर्थन में विकसित करने, के एक सदस्यबंगाल परिषद और राजनीतिक विरोधी वारेन हेस्टिंग्स की है कि बंगाल में सभी भूमि विचार किया जाना चाहिए "संपत्ति और पैतृक भूमि धारकों और परिवारों की विरासत ..."और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बंगाल में भ्रष्टाचार के दुरुपयोग की रिपोर्ट के प्रति जागरूक, भारत अधिनियम ही कई शिकायतों का उल्लेख किया है कि "राजा, जमींदार, पालीगार, तालुकदार और भूमिधारक"' अन्याय किया गया था 'के अपने भूमि, न्यायालय, अधिकार वंचित और 'विशेषाधिकार.एक ही समय में कंपनी के निर्देशकों अब फ्रांसिस दृश्य है कि बंगाल में भूमि कर स्थिर और स्थायी किया जाना चाहिए है, स्थायी बंदोबस्त (अनुभाग देखें कंपनी के तहत राजस्व बस्तियों नीचे).राज्यपाल और तीन पार्षदों, जिनमें से एक प्रेसीडेंसी सेना के चीफ कमांडर था: भारत अधिनियम भी तीन प्रशासनिक और सैन्य पदों, जो शामिल की एक संख्या प्रेसीडेंसियों में से प्रत्येक में बनाया.हालांकि पर्यवेक्षी शक्तियों राज्यपाल जनरल परिषद (मद्रास और बंबई से अधिक) में बंगाल में थे बढ़ाया के रूप में वे के चार्टर अधिनियम में थे फिर 1793 अधीनस्थ प्रेसीडेंसियों दोनों ब्रिटिश संपत्ति के विस्तार तक कुछ स्वायत्तता व्यायाम जारीसन्निहित और अगली सदी में तेजी से संचार के आगमन के बनने में.फिर भी, 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस में नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया है, न केवल हेस्टिंग्स से अधिक शक्ति थी, लेकिन यह भी एक शक्तिशाली ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री का समर्थन किया था, हेनरी दूनदास है, जो है, के रूप में राज्य के सचिव गृह कार्यालय, समग्र भारत की नीति के आरोप में किया गया था।1784 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत में सभी प्रमुख नियुक्तियों पर अंतिम शब्द था, एक वरिष्ठ पद के लिए एक उम्मीदवार उपयुक्तता अक्सर अपनी प्रशासनिक योग्यता के बजाय अपने राजनीतिक कनेक्शन की शक्ति के द्वारा निर्णय लिया गया है।हालांकि इस अभ्यास कई गवर्नर जनरल ब्रिटेन के रूढ़िवादी भू - स्वामी वर्ग से चुना जा रहा है प्रत्याशियों में हुई, वहाँ कुछ लाड विलियम बेंटिक और लार्ड डलहौजी के रूप में के रूप में अच्छी तरह से उदारवादी थे।
भारत के महाराज्यपाल
भारत के महाराज्यपाल या गवर्नर-जनरल (१८५८-१९४७ तक वाइसरॉय एवं गवर्नर-जनरल अर्थात राजप्रतिनिधि एवं महाराज्यपाल) भारत में ब्रिटिश राज का अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता उपरांत भारत में, ब्रिटिश सम्प्रभु का प्रतिनिधि होता था। इनका कार्यालय सन 1773 में बनाया गया था, जिसे फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी का गवर्नर-जनरल के अधीन रखा गया था। इस कार्यालय का फोर्ट विलियम पर सीधा नियंत्रण था, एवं अन्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत पर पूर्ण अधिकार 1833 में दिये गये और तब से यह भारत के गवर्नर-जनरल बन गये।
लॉर्ड मिंटो
लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1813 में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ। ध्यान रहे लार्ड मिंटो-2 (1905-1910) को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप मे जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का उपवन्द किया था (उस समय भारत के सचिव मार्ले थे)।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१४ मार्च १९४७ को लार्ड माउण्टबेटन भारत के वायसराय बनाये गये। जुलाई, १९४७ को इण्डियन इंडिपेंडेण्ट बिल संसद में प्रस्तुत किया। इस विधान के अनुसार १५ अगस्त १९४७ से भारत में दि स्वतन्त्र औपनिवेशिक राज्य स्थापित किये जायेंगे। बिहार के प्रथम गवर्नर जयरामदास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह बने तथा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बने।
मेटकाफ हॉल
सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल बने थे और 1835 से लेकर 1836 तक इस पद पर रहे, हालांकि अपने इस छोटे से कार्यकाल में उन्होनें ब्रिटिश द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाई गयी सभी पाबन्दियों को हटा लिया था, जो कि प्रेस की स्वतन्त्रता की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। मेटकॉफ हॉल बनाने का विचार सबसे पहले पुराने उच्चतम न्यायालय के एक अधिवक्ता लौंगविल क्लार्क ने दिया था।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत केन्‍द्रीय सरकार ही केन्‍द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों, छावनी (केंटोनमेंट) बोर्डों, बैकिंग और बीमा कम्‍पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि., इंडियन एयरलांइस, एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सभी हवाई यात्रा सेवाओं से संबंधित औद्योगिक विवादों की जांच करने और उनका निपटारा करने के‍ लिए एक उपयुक्‍त सरकार है। जबकि अन्‍य औद्योगिक प्रतिष्‍ठानों के संबंध में राज्‍य सरकार ही उपयुक्‍त सरकार है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम
भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के उदारीकरण के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम 1944 केंद्र और राज्‍य के लिए छत्र विधान के रूप में जारी रहे, जब आवश्‍यक हो इसका उपयोग तथापि प्रगतिशील नियंत्रण और प्रतिषेध के लिए किया जाए। तदनुसार केंद्र सरकार ने लाइसेंसिंग की आवश्‍यकता हटाने, स्‍टॉक सीमा और विनिर्दिष्‍ट खाद्य वस्‍तुओं की आवाजाही प्रति‍बद्ध करने का आदेश 2002, 15 फरवरी, 2002 अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी कर दिया है जिसमें गेहूँ, धान, चावल, मोटे अनाज, शर्करा, खाद्य तिलहन और खाद्य तेलों के संबंध में जिसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्‍यकता नहीं है या अनुमति की आवश्‍यकता अधिनियम के तहत जारी किसी आदेश के अधीन नहीं है। किसी भी मात्रा में व्‍यापारी को मुक्‍त खरीददारी करने, भण्‍डारण बिक्री, परिवहन, वितरण, बिक्री करने की अनुमति दी गई है।.
ब्रिटिश राज का इतिहास
इसके अलावा 1946 के शुरू में, भारत में नए चुनाव आयोजित किये गए जिसमें कांग्रेस को ग्यारह प्रान्तों में से आठ में जीत हासिल हुई. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वार्ता, विभाजन के मुद्दे पर लड़खड़ा गई। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डाइरेक्ट एक्शन डे (सीधी कार्रवाई दिवस) घोषित किया और ब्रिटिश भारत में शांतिपूर्वक एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लक्ष्य बनाया. अगले ही दिन कलकत्ता में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे और जल्दी ही पूरे भारत में फैल गइ. हालांकि, भारत सरकार और कांग्रेस, दोनों ही तेज़ी से बदलते घटनाक्रम से आवाक थे, सितंबर में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार को स्थापित किया गया, जहां जवाहर लाल नेहरू एकजुट भारत के प्रधानमंत्री बने.
हण्टर आयोग
सन 1880 में लार्ड रिपन को भारत का गवर्नर-जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होने भारतीय शिक्षा के विषय में (1822 में) एक कमीशन गठित किया जिसे "भारतीय शिक्षा आयोग" कहा गया। विलियम हण्टर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्ही के नाम से इसे हण्टर कमीशन कहा गया।"'हंटर का मत था - देशी पाठशालाएँ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं।"
भारतीय संविधान का इतिहास
1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना है। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया अर्थात बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गयी। इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण बातें निम्न थींः
लॉर्ड विलिंग्डन
लॉर्ड विलिंग्डन ब्रिटिश राज में १८ अप्रैल १९३१ से १८ अप्रैल १९३६ तक भारत के वाइसरॉय एवं गवर्नर-जनरल रहे थे।
लॉर्ड हार्डिंग
चार्ल्स हार्डिंग (२० जून १८५८ – २ अगस्त १९४४) एक ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ और राजनेता थे, जो १९१० से १९१६ तक भारत के वाइसराय एवं गवर्नर-जनरल रहे थे।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता की अवधि थी इसलिए कोई पांच वर्ष की योजना को लागू नहीं किया गया था। 1990 और 1992 के बीच, वहाँ केवल वार्षिक योजनाओं थे। 1991 में, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) में एक संकट है, केवल अमेरिका के बारे में 1 अरब डॉलर के भंडार के साथ छोड़ दिया का सामना करना पड़ा. इस प्रकार, दबाव के तहत, देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार के जोखिम लिया। पी.वी. नरसिंह राव भारत गणराज्य के बारहवें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख था और भारत के आधुनिक इतिहास एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और कई घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की देखरेख में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व किया। उस समय डॉ॰ मनमोहन सिंह (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) भारत मुक्त बाजार सुधारों है कि किनारे से लगभग दिवालिया राष्ट्र वापस लाया का शुभारंभ किया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। उद्योगों के आधुनिकीकरण के आठवीं योजना के एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था। इस बीच भारत ने 1 जनवरी 1995. इसे राव और मनमोहन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में कहा जा सकता है है कि योजना पर विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बन गया। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगर Paribas, गैर सरकारी संगठन और विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी की भागीदारी को मजबूत बनाने. ऊर्जा परिव्यय का 26.6% के साथ प्राथमिकता दी थी। एक औसत लक्ष्य 5.6% के खिलाफ 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। प्रतिवर्ष 5.6% की एक औसत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के 23.2% का निवेश आवश्यक था। वृद्धिशील पूंजी अनुपात 4.1 है।The बचत घरेलू स्रोतों और विदेशी स्रोतों से आते हैं, घरेलू बचत की दर के साथ सकल घरेलू उत्पादन का 21.6% और विदेशी बचत के सकल घरेलू उत्पादन का 1.6% पर था। यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। Most-प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण किया गया।
विक्टोरिया
1874 के आम चुनाव में, डिसरायली सत्ता में लौट आए थे। उन्होंने सार्वजनिक उपासना विनियमन अधिनियम 1874 पारित किया, जिसने एंग्लिकन वादियों से कैथोलिक रिवाजों को हटा दिया और जिसे विक्टोरिया ने दृढ़ता से समर्थन दिया। [147] वह छोटी, सरल सेवाओं को प्राथमिकता देती थी, और व्यक्तिगत रूप से खुद को इंग्लैंड के एपिस्कोपल चर्च की तुलना में स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ अधिक संयोजित मानती थी। [१४ of] डिसरायली ने संसद के माध्यम से रॉयल टाइटल एक्ट 1876 को भी धकेला, ताकि विक्टोरिया ने 1 मई 1876 से "भारत की साम्राज्ञी" का खिताब ले लिया। [149] नया शीर्षक 1 जनवरी 1877 के दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था। [150]
भारत सरकार अधिनियम १८५८
भारत सरकार अधिनियम 1858, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधान मंत्री लॉर्ड पामस्टर्न ने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रितानी राजशाही को हस्तांतरण के लिए एक विधेयक पेश किया। हालांकि, इस बिल के पारित होने से पहले, पामर्स्टन को एक अन्य मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में डर्बी के 14वें अर्ल (जो बाद में भारत के पहले राज्य सचिव बन गये) एडवर्ड स्मिथ स्टैनले ने एक और विधेयक पेश किया, जिसे मूल रूप से ""एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया"" के रूप में शीर्षक दिया गया था और इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे ब्रितानी राजशाही के नाम पर शासित किया जाना था।
द्वैध शासन
1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट) द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था। लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रान्तीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। कथित तौर पर इस द्वैध शासन का एकमात्र उद्देश्य था – भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना। द्वैध शासन के प्रयोग ने भारत में एक नया ऐतिहासिक अध्याय प्रारंभ किया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत, पंजाब, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बर्मा में यह नयी व्यवस्था लागू की गयी।
गंगागोविन्द सिंह
हेस्टिंग्स उनके हाथों मे खेलता था। बिना उनकी सलाह के हेस्टिंग्स कुछ नहीं करता था। इस प्रकार जब तक हेस्टिंग्स भारत में रहा, गंगागोविंद सिंह ही कंपनी सरकार के सर्वेसर्वा थे। राजस्व विभाग में उनकी तूती बोलती थी। जब वारेन हेस्टिंग्स स्वदेश लौट गया तब इनका भी पतन हुआ और ये नौकरी से निकाल दिए गए। तब तक वे इतने संपन्न हो गए थे कि इन्होंने अपनी माँ के श्राद्ध में बारह लाख रूपए खर्च किए थे। जब पार्लियामेंट में हेस्टिंग्स के विरूद्ध अभियोग लगा उस समय एडमंड बर्क ने अभियोग उपस्थित करते हुए जो भाषण किया वह गंगागोविंद सिंह के उल्लेखों से भरा है।
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में ही केंद्रित था। गवर्नर जनरल भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, भारतीय जनता के प्रति नहीं। गवर्नर जनरल की कार्यकरिणी परिषद में कुछ परिवर्तन किए गए।प्रशासनिक की हर शाखा में भारतीयों के शामिल करने के बढ़ते मांग को ध्यान में रखते हुए गवर्नर जनरल की कार्यकरिणी के 6 सदस्यों में से तीन भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। परंतु भारत के सदस्यों को प्रशासन के कम महत्वपूर्ण विभाग जैसे कानून, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य या उद्योग आदि दिए गए। भारत के सदस्य गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे तथा गवर्नर जनरल भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
भारत के राष्ट्रपति
15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतन्त्र हुआ था और अन्तरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमण्डल अधिराज्य बन गया। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्रप्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अन्तरिम राजा - जॉर्ज VI द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमन्त्री की सलाह पर नियुक्त करना था।
कुँवर महाराजसिंह
सर कुँवर महाराजसिंह (1878, कपूरथला – 6 June 1959 लखनऊ) बम्बई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे।
भारत गणराज्य का इतिहास
परिचय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य (डामिनियम) में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वंय को स्थापित कर सकती हैं। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या की कवर करती थीं। ये रियासते वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थें, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णत: अधीनस्थ थीं। ये रियासते, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में, ब्रिटिश सरकार के लिये एक सहायक के रूप में थीं। सरदारsardar vallabh Bhai patel भाई पटेल (भारत के पहले उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री) को V.P. मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुए, पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने ‘प्रिवी पर्स’ (एक भुगतान, जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था) की अवधारणा को भी पुनर्स्थापित किया। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का, वहीं कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थीं। त्रावनकोर दक्षिण तटीय राज्य, त्रावनकोर, उन प्रथम रियायतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था एवं कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्त्व पर प्रश्नचिह्न लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि सर सी.पी. अबयर (त्रावनकोर के दीवान) ने यू.के. सरकार के साथ गुप्त संधि भी कर ली थी। यू.के की सरकार स्वतंत्र त्रावनकोर के पक्ष में थी क्योंकि यह क्षेत्र मोनोजाइट नामक खनिज से समृद्ध था, जो ब्रिटेन को नाभकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त दिला सकता था। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या के असफल प्रयास के बाद, सी.पी. अय्यर ने भारत से जुड़ने का फैसला किया और 30 जुलाई, 1947 को त्रावनकोर भारत में शामिल हो गया। जोधपुर एक राजपूत रियासत, जहाँ का राजा हिंदू था और अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था। युवा एवं अनुभवहीन राजा धनवंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाज़ी कर सकता है। जिन्ना ने महाराज को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिये एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया था। इन्होंने सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिये कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुँच का प्रस्ताव भी रखा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए , पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावों का आश्वासन दिया। पटेल ने आश्वस्त किया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी। जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 11 अगस्त, 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये, इस प्रकार जोधपुर रियासत का भारतीय अधिराज्य में एकीकरण हो गया। भोपाल यह एक और रियासत थी जिसने संप्रभु एवं स्वतंत्र रहने की घोषणा की। यहाँ एक मुस्लिम नवाब, हमीदुल्ला खान, अधिसंख्यक हिंदू जनसंख्या पर शासन करता था। वह मुस्लिम लीग का करीबी मित्र एवं कॉग्रेंस का घोर विरोधी था। हालाँकि, उसने माउंटबेटन को लिखा कि कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है किंतु माउंटबेटन ने उसे उत्तर देते हुए लिखा कि ‘‘कोई की शासक अपने नजदीकी अधिराज्य (डामिनियम) से भाग नहीं सकता है।” जुलाई 1947, जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, तो अंतत: भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।’’ हैदराबाद यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्धशाली रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इस रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली, शासन करता था। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की एवं भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया और इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कशमकश एवं उलझनें समय के साथ बढ़ती गईं। पटेल एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदनों एवं धमकियाँ निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकीं और उसने लगातार यूरोप से हथियारों के आयात को जारी रखा। परिस्थितियाँ तब भयावह हो गईं, जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ़ हिंसक वारदातें शुरू कर दीं। 13 सितंबर, 1948 के ‘ऑपरेशन पोलों के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद अंतत: हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बनाया गया। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक रियासत, जो 15 अगस्त, 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी, की अधिकांश जनसंख्या हिंदू एवं राजा मुस्लिम था। 15 सितंबर, 1947 को नवाब मुहम्मद महाबत खानजी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। दो राज्यों के शासक मंगरोल एवं बाबरियावाड जो जूनागढ़ के अधीन थे, ने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा की। इसकी अनुक्रिया में जूनागढ़ के नवाब ने सैन्यबल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया, परिणामस्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे, साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या, जो कि 80% है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत सरकार ने ‘‘जनमत संग्रह’’ से विलय के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव रखा। इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिये ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति को रोक दिया एवं भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बाबरियावाड पर कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान, भारतीय सेनाओं की वापसी के शर्त के साथ ‘जनमत संग्रह’ के लिये सहमत हो गया, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। 7 नवंबर, 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिये आमंत्रित किया। जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज भुट्टो (सुप्रसिद्ध जुल्फीकार अली भुट्टो के पिता), ने हस्तक्षेप के लिये भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। फरवरी, 1948 को ‘जनमत संग्रह’ कराया गया, जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया। कश्मीर एक ऐसी रियासत जहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी, जबकि राजा हिंदू था। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिये विलय पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुए ‘मौन स्थिति’ बनाए रखी। इसी दौरान, पाकिस्तानी सैनिकों एवं हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया। महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिये दिल्ली भेजा। 26 अक्तूबर, 1947 को राजा हरि सिंह ने ‘विलय पत्र’ पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके तहत संचार, रक्षा एवं विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। 5 मार्च, 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई एवं 31 अक्तूबर, 1951 में इसकी पहली बार बैठक हुई। 1952 में, दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर को ‘विशेष दर्जा’ प्रदान किया गया। 6 फरवरी, 1954 को, जम्मू-कश्मीर की संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार, जम्मू -कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत, 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश, 2019 की उद्घोषणा की जिसमें जम्मू-कश्मीर को दिये गए ‘विशेष राज्य’ के दर्जे को खत्म कर दिया गया।
गोविन्द बल्लभ पन्त
१७ जुलाई १९३७ से लेकर २ नवम्बर १९३९ तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रान्त अथवा यू०पी० के पहले मुख्य मन्त्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया और वे १ अप्रैल १९४६ से १५ अगस्त १९४७ तक संयुक्त प्रान्त (यू०पी०) के मुख्य मन्त्री रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रान्त का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश रखा गया तो फिर से तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिये सर्व सम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतन्त्र भारत के नवनामित राज्य के भी वे २६ जनवरी १९५० से लेकर २७ दिसम्बर १९५४ तक मुख्य मन्त्री रहे।
जॉन लॉरेंस
जॉन लॉरेंस भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक था। इनके समय मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हुए-
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
1937 में, टकराव के एक बड़े सौदे के बाद, प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया। उस बिंदु से 1939 में युद्ध की घोषणा तक, लिनलिथगो ने लगातार संघ की शुरूआत करने के लिए राजाओं से सम्मिलत होने का भरसक प्रयास किया। इस में उन्होंने घरेलू सरकार से काफी कम सहयोग प्राप्त किया और अंततः राजाओं ने फेडरेशन "एन मासे" को खारिज कर दिया। सितम्बर 1939 में, लिनलिथगो ने सामान्य रूप से घोषणा की कि भारत युद्ध में जर्मनी के साथ गया था। हालांकि लिनलिथगो का व्यवहार संवैधानिक रूप से सही था साथ ही भारतीय विचारों के लिए यह काफी आक्रामक था। इसके चलते कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रालयों के साधे इस्तीफे की ओर अग्रसर हुआ जो भारतीय एकता को कमजोर कर दिया।
कंपनी राज
ब्रिटिश राजनीतिक राय प्रयास किया द्वारा आकार का था वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग, परीक्षण, कार्यवाही जिसका 1788 में शुरू हुआ 'हेस्टिंग्स को बरी किए जाने के साथ समाप्त हो गया, 1795 में.हालांकि प्रयास मुख्यतः द्वारा समन्वित था एडमंड बर्क, यह ब्रिटिश सरकार के भीतर से भी समर्थन मिला.बर्क, हेस्टिंग्स न केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लेकिन अपने स्वयं के विवेक पर पूरी तरह से और कानून के लिए और जानबूझकर भारत में दूसरों के लिए संकट पैदा करने की चिंता के बिना अभिनय के न्याय भी सार्वभौमिक मानकों को अपील के जवाब में, 'हेस्टिंग्स रक्षकों माँगे कि उसकीकार्रवाई भारतीय सीमा शुल्क और परंपराओं के साथ संगीत कार्यक्रम में थे।हालांकि मुकदमे में बर्क भाषण भारत पर वाहवाही और ध्यान केंद्रित ध्यान आकर्षित किया है, हेस्टिंग्स अंततः, जाने के कारण बरी कर दिया, भाग में, फ़्रान्सीसी क्रान्ति के मद्देनजर में ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के पुनरुद्धार के लिए, फिर भी, बर्क प्रयास था प्रभावब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में भारत में कंपनी के अधिराज्य के लिए जिम्मेदारी की एक भावना पैदा की.
नैनीताल
युद्ध में नेपाल की हार हुई और अंग्रेजों ने दिसंबर १८१५ में कुमाऊं का आधिपत्य प्राप्त किया। अल्मोड़ा में मुख्यालय के साथ, गार्डनर को कुमाऊं का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका स्थान ट्रेल ने ले लिया। ट्रेल, जिसका प्रशासन व्यावहारिक रूप से किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपरिवर्तित था, १८३० तक आयुक्त बने रहे। उनके बाद कर्नल गोवन को अगला आयुक्त बनाया गया, जिसके बाद १८३९ में लुशिंगटन अगले आयुक्त हुए। १८४८ में, बैटन कमिश्नर बने, और उनके बाद, १८५६ में कैप्टन रामसे अगले आयुक्त हुए, जो बाद में मेजर जनरल सर हेनरी रामसे बने। सर हेनरी रामसे अठाईस वर्षों तक आयुक्त रहे।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
अधिनियम का प्रांतीय भाग जो स्वचालित रूप से लागू हुआ था, मूल रूप से साइमन कमीशन की समझौते के बाद हुआ। प्रांतीय द्विशासन को समाप्त कर दिया था, उन्हें सभी प्रांतीय विभागों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं का समर्थन का आनंद ले रहे मंत्रियों के आरोप में रखा जा रहा था। ब्रिटिश नियुक्त प्रांतीय गवर्नर थे, जो कि वायसरॉय और भारत के लिए राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के लिए जिम्मेदार थे और मंत्रियों के सिफारिशों को स्वीकार करते थे, उनके विचार में उनके वैधानिक क्षेत्र को वे नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे थे, एक प्रांत की शांति या प्रशांति के लिए किसी गंभीर संकट से रोकने जैसे विशेष जिम्मेदारी को निभा रहे थे और अल्पसंख्यकों के वैध हितों की रक्षा के लिए रोकथाम कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषण के मामले में वायसराय की देखरेख में राज्यपाल प्रांतीय सरकार के कुल नियंत्रण को ले सकता था। वास्तव में यह राज के इतिहास में किसी ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में राज्यपालों को अधिक बेरोक नियंत्रण का आनंद उठाने की अनुमति देता था। 1939 में कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों के इस्तीफे के बाद राज्यपाल युद्ध तक पूर्व-कांग्रेस वाले प्रांतों में सीधे शासन किया था।
भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली तब वायसराय की पदवी को हटा दिया गया, लेकिन दोनों नई रियासतों में गवर्नर-जनरल के कार्यालय को तब तक जारी रखा गया जब तक उन्होंने क्रमशः 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को अपनाया.
सन १७७३ का रेग्युलेटिंग ऐक्ट
किसी भी शासन प्रणाली का यह प्रमुख कार्य होता है कि वह उसके शासकों के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। भारत के विशाल साम्राज्य को हथिया लेने के बाद इस पर नियंत्रण करने और शासन-संचालन के लिए अंग्रेजों ने प्रशासन की एक नई प्रणाली को स्थापित किया। ब्रिटिश कंपनी का मुख्य लक्ष्य कंपनी के मुनाफे में बढ़ोत्तरी, भारत पर अधिकार को ब्रिटेन के लिए फायदेमंद बनाना और भारत पर ब्रिटिश पकड़ को मजबूत बनाये रखना था।
भारतीय संसद
1857 की आजादी के लिए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को ‘भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र’ कहा गया। जिसके द्वारा ‘भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली’ का उदघाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर विधान बनाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अंग्रेजी राज के भारत में जमने के बाद पहली बार विधायी निकायों में गैर-सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना
हरबर्ट किचनर को 1902 में भारत का कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया था और पांच वर्षों के कार्यकाल के बाद उनके कार्यकाल को दो वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था--जिसके दौरान उन्होंने भारतीय सेना में सुधार के कार्य किये। सुधारों में यह निर्देश दिया कि अब केवल एक भारतीय सेना होगी, प्रेसीडेंसियों की तीन सेनाओं का एक एकीकृत सैन्य बल में विलय कर दिया जाएगा. साथ ही सामंती प्रांतों के रेजिमेंटों को शाही सेवा के लिए उपलब्ध होने का आह्वान किया गया। ब्रिटिश सेना भारतीय सेना के अतिरिक्त भारत में सेवा के लिए भी निरंतर यूनिटों की आपूर्ति करती रही। समग्र कमांड की संरचना को संदर्भित करने के लिए भारत की सेना (आर्मी ऑफ इंडिया) शब्द का प्रयोग शुरू किया गया जिसमें ब्रिटिश और भारतीय सेना दोनों की इकाइयां शामिल थीं। नवगठित भारतीय सेना (आर्मी ऑफ इंडिया) को नौ डिविजनों में व्यवस्थित किया गया था, प्रत्येक डिविजन में एक घुड़सवार सेना और तीन पैदल सेना के ब्रिगेड शामिल थे और तीन स्वतंत्र पैदल सेना के ब्रिगेडों सहित इन नौ डिविजनों ने भारत में अपनी सेवा दी थी। भारतीय सेना बर्मा में एक डिविजन और एडेन में एक ब्रिगेड की आपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार थी।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर किया गया है, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी दे्ने से रोकता है तथा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार, भारतीय कुलीन उपाधियों और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई और अभिजात्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, "भारत रत्न" पुरस्कारों जैसे, भारतरत्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य घोषित किया गया है कि ये पुरस्कार मात्र अलंकरण हैं और प्रप्तकर्ता द्वारा पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
इसे राजाओं के अधिक-प्रतिनिधित्व द्वारा पूरा किया गया, प्रत्येक संभावित अल्पसंख्यक देना, मतदाताओं के उनके संबंधित समुदाय (अलग निर्वाचक मंडल को देंखे) को अलग से मतदान करने का अधिकार और कार्यकारी को सैद्धांतिक रूप के द्वारा, लेकिन व्यावहारिक रूप से नहीं, विधायिका द्वारा हटाने के द्वारा।बनारस हेली की रियासत में एक भोज में कहा कि हालांकि नई संघीय संविधान केन्द्र सरकार में अपनी स्थिति की रक्षा करेगी, राज्यों के आंतरिक विकास स्वयं अनिश्चित बनी रहेगी॰ ज्यादातर लोग उनके प्रतिनिधि संस्थाओं को विकसित करने की उम्मीद लग रहे थे। चाहे वेस्टमिंस्टर से वे विदेशी रिश्वत ब्रिटिश भारत में सफल हुई, लेकिन, खुद संदेह में बने रहे। निरंकुशता "एक सिद्धांत है जो दृढ़ता से भारतीय राज्यों में अन्तर्निहित है," उन्होंने बताया कि, "यह एक उम्र लंबी परंपरा के पवित्र आग के जलने का दौर है," और यह एक उचित मौका पहले दी जानी चाहिए॰ निरंकुश शासन, "ज्ञान द्वारा सूचित किया गया, कम मात्रा में प्रयोग किया गया और इस विषय के हितों के लिए सेवा की भावना से सक्रिय किया गया है, अच्छी तरह से साबित होता है कि यह मजबूत रूप में उस प्रतिनिधि और जिम्मेदार संस्थाओं के रूप में भारत में अपील कर सकते हैं।" यह उत्साही रक्षा नेहरू के मन में यह लाती है कि कैसे उन्नत, गतिशील पश्चमी प्रतिनिधियों के क्लासिक विरोधाभास सबसे प्रतिक्रियावादी स्थिर पूर्व की ताकत के साथ संबद्ध है।'
वारेन हेस्टिंग्स
व अवध की बेगमो के साथ दुर्व्यव्हार के लिए में उस पर महाभियोग चलाया गया लेकिन एक लंबे परीक्षण के बाद उसे 1795 में अंततः बरी कर दिया गया। 1814 में उसे प्रिवी काउंसिलर बनाया गया।
लॉर्ड विलियम बैन्टिक
सरकारी सुधार- 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
वेस्ट इंडीज़ संघ
जैसा कि उस समय के सभी ब्रिटिश प्रदेश के साथ था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की मुखिया थी और इस संघ के कार्यकारी मामलों, रक्षा और वित्तपोषण के लिए द क्राउन के पास वैधानिक शक्तियाँ थीं। उनके प्रतिनिधि, पैट्रिक बुखन-हेपबर्न, प्रथम बैरन हेल्स को ब्रिटिश उपनिवेश के लिए आम रूप से दिया जाने वाला गवर्नर की बजाए गवर्नर जनरल का पद दिया गया। यह पद राज्य के संघीय स्वरूप को परिलक्षित कर सकता था, या संघ के जल्द ही स्वतंत्र हो जाने की अपेक्षाओं का संकेत दे रहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल के पास भी संघ द्वारा पारित किसी भी कानून को वीटो करने की क्षमता थी।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
१७ अप्रैल १९९९ को जयललिता की पार्टी आइएदमक ने सरकार से अपना समर्थन है दिया, और नए चुनावों की घोषणा करनी पड़ी। तथा अटल सरकार को चुनाव तक, सामायिक शासन के स्तर पर घटा दिया गया। इस बीच, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई, और अटलजी की सरकार ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। यह कार्रवाई सफल रही और करीब २ महीनों के भीतर, भारतीय सऐना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। १९९९ के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त की, और प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। अटल ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बरक़रार रखा और उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर प्राप्त किया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों के विकास के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनमें, राजमार्गों और सडकों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। परंतु, उनके शासनकाल के दौरान, वर्ष २००२ में, गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने विशेष कर गुजरात एवं देश के अन्य कई हिस्सों में, स्वतंत्रता-पश्चात् भारत के सबसे हिंसक और दर्दनाक सामुदायिक दंगों को भड़का दिया। सरकार पर और गुजरटी के तत्कालीन मुख्यमंत्री , नरेंद्र मोदी, पर उस समय, दंगो के दौरान रोक-थाम के उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमन्त्री वाजपेयी का कार्यकाल मई २००४ को समाप्त हुआ। वे देश के पहले ऐसे ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया था। २००४ के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम रहा, और कांग्रेस सदन में सबसे बड़ी दल बन कर उबरी। वामपंथी पार्टियों और कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए(संयुक्त विकासवादी गठबंधन) की सरकार स्थापित हुई, और प्रधानमन्त्री बने, मनमोहन सिंह। वे देश के पहले सिख प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने, दो पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी थी। उनके कार्यकाल में, देश ने प्रधानमन्त्री वाजपेयी के समय हासिल की गए आर्थिक गति को बरक़रार रखा। इसके अलावा, सरकार ने आधार(विशिष्ट पहचान पत्र), और सूचना अधिकार जैसी सुविधाएँ पारित की। इसके अलावा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा-संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। २६ नवंबर २००८ को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, देश में कई सुरक्षा सुधर कार्यान्वित किये गए। उनके पहले कार्यकाल के अंत में अमेरिकाके के साथ, नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर, लेफ़्ट फ्रंट के समर्थन वापसी से सरकार लगभग गिरने के कागार पर पहुँच चुकी थी, परंतु सरकार बहुमत सिद्ध करने में सक्षम रही। २००९ के चुनाव में कांग्रेस, और भी मज़बूत जनादेश के साथ, सदन में आई, और प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री के आसान पर विद्यमान रहे। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, अनेक उच्चस्तरीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही। साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद आई प्रशंसनीय आर्थिक गति भी सुस्त पद गयी, और अनेक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ठोस व निर्णायक कदम न उठा पाने के कारण सरकार सरकार की छवि काफी ख़राब हुई थी। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल, २०१४ में समाप्त हो गया। २०१४ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रस्टाचार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया। वे पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री हैं, जोकि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमन्त्री हैं, जोकि आज़ाद भारत में जन्मे हैं।
भारत सरकार अधिनियम, १९१२
अधिनियम के पहले खंड ने बंगाल के नव नियुक्त राज्यपाल की शक्तियों को संशोधित किया। 1912 तक, भारत के गवर्नर-जनरल ने ही बंगाल प्रेसीडेंसी के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। मार्च 1912 में, भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि पुन: एकीकृत बंगाल प्रांत अपने स्वयं के राज्यपाल के अधीन एक प्रांत होगा। अधिनियम ने नए गवर्नर को बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी के राज्यपालों के समान अधिकार दिए, जिनमें गवर्नर-जनरल की अनुपस्थिति में गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य करना, गवर्नर और उसकी परिषद का वेतन, और कार्यकारी परिषदों के सदस्यों की संख्या और योग्यता शामिल है। ।
वारेन हेस्टिंग्स
हेस्टिंग्स का जन्म ऑक्सफोर्डशायर के चर्चिल नामक स्थान में हुआ था। एक गरीब पिता, Penystone हेस्टिंग्स, और माँ, हेस्टर हेस्टिंग्स, (जिनकी मृत्यु हो चुकी है) के बाद जल्द ही वह पैदा हुआ था। उन्होंने भाग लिया वेस्टमिंस्टर स्कूल में, जहां एक समकालीन भविष्य के प्रधानमंत्रियों Lord Shelburne और ड्यूक पोर्टलैंड के रूप में अच्छी तरह के रूप में कवि विलियम कूपर। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्लर्क के रूप में जुलाई 1750 में भारत पहुंचने कलकत्ता। हेस्टिंग्स पर एक प्रतिष्ठा का निर्माण के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम, और खर्च अपने खाली समय में सीखने के बारे में भारत और माहिर , उर्दू और फारसी। वह पुरस्कृत किया गया अपने काम के लिए 1752 में जब वह पदोन्नत किया गया था और के लिए भेजा कासिम बाजार, एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश व्यापार पोस्ट में बंगाल है, जहां वह काम किया है के लिए विलियम वाट. जबकि वह वहाँ प्राप्त किया और आगे सबक की प्रकृति के बारे में पूर्व भारतीय राजनीति है ।
सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइसरॉय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ श्री सिन्हा को 'लॉर्ड' की उपाधि दी गई तथा वह 'अंडर सेक्रेटरी ऑव स्टेट फॉर इंडिया' के पद पर नियुक्त कर दिए गए। सन्‌ 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए।
कामेश्वर सिंह
विंस्टन चर्चिल के चचेरे भाई क्लेयर शेरिडन द्वारा मनाए गए महात्मा गाँधी का भंडाफोड़ करने वाले वे भारत के पहले व्यक्ति थे। बस्ट को भारत के वाइसराय, लॉर्ड लिनलिथगो को गवर्नमेंट हाउस (अब राष्ट्रपति भवन) में प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसे महात्मा गाँधी ने 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो को लिखे पत्र में स्वीकार किया था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक कुलपति की सेवा की, जिसमें उनके पिता सर रामेश्वर सिंह प्रमुख लाभार्थी थे। उन्होंने 1939 में विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जब मदन मोहन मालवीय जी ने स्वेच्छा से बीएचयू के चांसलर और राधाकृष्णनवास के पद पर सर्वसम्मति से पद छोड़ दिया।
वारेन हेस्टिंग्स
समय पर, ब्रिटिश व्यापारियों अभी भी संचालित की लहर पर स्थानीय शासकों, और इतने हेस्टिंग्स और उनके सहयोगियों द्वारा अस्थिर राजनीतिक उथल-पुथल के बंगाल में, जहां बुजुर्ग मध्यम नवाब Alivardi खान की संभावना थी किया जा करने के लिए सफल रहा द्वारा अपने पोते सिराज उद-दौला, हालांकि कई अन्य प्रतिद्वंद्वी दावेदारों पर नजर गड़ाए हुए थे सिंहासन. यह ब्रिटिश व्यापार पोस्ट के दौरान बंगाल में तेजी से असुरक्षित है, के रूप में सिराज उद-दौला के लिए जाना जाता था हार्बर विरोधी यूरोपीय विचारों और की संभावना हो करने के लिए एक हमले शुरू एक बार जब उन्होंने सत्ता संभाली थी. जब Alivardi खान की मृत्यु हो गई अप्रैल में 1756, ब्रिटिश व्यापारियों और छोटी चौकी पर कासिम बाजार छोड़ दिया गया, कमजोर । पर 3
द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध
गवर्नर जनरल Warren Hastings था,
भारत के महाराज्यपाल
वैसे अधिकांश ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे शासित ना होकर, उसके अधीन रहे शासकों द्वारा ही शासित होता था। भारत में सामंतों और रजवाड़ों को गवर्नर-जनरल के ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होने की भूमिका को दर्शित करने हेतु, सन १८५८ से वाइसरॉय एवं गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया (जिसे लघुरूप में वाइसरॉय कहा जाता था) प्रयोग हुई। वाइसरॊय उपाधि १९४७ में स्वतंत्रता उपरांत लुप्त हो गयी, लेकिन गवर्नर-जनरल का कार्यालय सन १९५० में, भारतीय गणतंत्रता तक अस्तित्व में रहा।
गुरु बालकदास
सन 1857 मे भारत मे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ. जिसे इस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पुरी तरह विफल कर दिया. इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन कंपनी के हांथ से अपने अधिन कर लिया. सुव्यवस्थित रूप से शासन करने के लिए मालिक मकबूजा कानून लागू किया गया. जिसके तहत ऐसे काश्तकार जो अपने जमीनों पर सन 1840 से काश्तकारी कर रहे हो, उनको सर्वे के बाद मालिकाना हक देने का फैसला किया गया था.सतनामी आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों ने पेशवाशाही मराठों के द्वारा अपने छिने हुए भूमि संपत्तियों पर दोबारा अधिकार कर लिया था.मैदानी क्षेत्र के लगभग आधे भूभाग पर अपने जनसंख्या [सतनामियों का जनसंख्या छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों मे आधा था] के अनुपात मे कब्जा था.नये कानून से उन सभी भूमि संपत्तियों पर सतनामियों का कानून अधिकार होता.कानून मे यह भी प्रावधान था, कि अगर कोई विवाद होता है. तो उस क्षेत्र के मान्य मुखिया के राय को महत्व देते हुए निर्णय लिया जाएगा.गुरु बालकदास को मैदानी इलाकों के आधी आबादी के लोग अपने गुरु और मुखिया मानती थी. नये कानूनी प्रावधान से उनका हैसियत किसी न्यायाधीश या राजा का तरह हो चुका था. इसलिए आमजन उन्हें राजा गुरु कहते थे.इसके अलावा उनका प्रभाव आदीवासियों के ऊपर भी था. सोनाखान के आदिवासी नेता वीर नारायण सिंह से काफी मित्रतापूर्ण संबंध था।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
केंद्र में द्विशासन के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार, भारत के लिए गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत राज्य के लिए सचिव के रूप में व्यक्ति - भारत के वायसराय द्वारा भारत की वित्तीय दायित्वों, रक्षा, विदेशी मामलों और ब्रिटिश भारतीय सेना का नियंत्रण जारी रहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (विनिमय दर) के प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार रखा और रेलवे बोर्ड और निर्धारित अधिनियम जिसमें कोई भी वित्त बिल को गवर्नर जनरल की सहमति के बिना केन्द्रीय विधेयक में रखा जा सकता है। ब्रिटिश जिम्मेदारियों और विदेशी दायित्वों (ऋण चुकौती, पेंशन जैसे) के लिए धन, संघीय व्यय के कम से कम 80 प्रतिशत था और यह अनह्रासी व्यय था और किसी भी दावों के लिए (उदाहरण के लिए) सामाजिक और आर्थिक विकास प्रोग्राम पर विचार करने से पहले इसे सबसे ज्यादा तवज्जों दी जाती थी। भारत के लिए सचिव के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वायसरॉय को अधिभावी और प्रमाणित शक्तियां प्रदान की जाती थी जो कि सैद्धांतिक रूप में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने की की अनुमति दी जाती थी।
भारत के महाराज्यपाल
सन १८६१ में, जब ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, वाइसरॉय को ग्रैंड मास्टर एक्स ऑफीशियो (पदेन या पदानुसार) घोषित किया गया। गवर्नर-जनरल को १८७७ में, पदेन ग्रैंड मास्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर भी घोषित किया गया।
कल्याण सुंदरम
1935 में, भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसके कारण भारतीय प्रांतों में निर्वाचित विधायिका की स्थापना हुई। यह अधिनियम भारत की आजादी देने की दिशा में सबसे पहले कदमों में से एक था। सुंदरम ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। भारत में शासित ब्रिटिश नौकरशाही भारत के मौजूदा ढांचे को भाषाई रूप से तैयार राज्यों में पुनर्गठित करना चाहता था, जो सैकड़ों रियासतों की मौजूदा सीमाओं के बारे में चिंतित था, जिन्हें अंग्रेजों ने नियंत्रित नहीं किया था। उन्होंने इस दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए 1936 में सुंदरम को चालू किया। यह श्वेत पत्र राज्य बन गया जो भारत को राज्यों में पुनर्गठित करने के लिए उपयोग किया जाता था; पटेल और वी पी मेनन भी राजकुमारों को एक सहमत पेंशन के लिए भारतीय संघ के साथ सौंपने के लिए मनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। सुंदरम स्वयं इस काम में अधिकतर देखरेख करने में सक्षम थे, क्योंकि वह 1948 में लॉ सचिव के पद पर पहुंचे थे, जब सर जॉर्ज स्पेंस- जिन्होंने कुछ योग्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता के बावजूद विशेष रूप से सुंदरम से कार्यालय के लिए अनुरोध किया था।
लेखापरीक्षा
(3) भारतीय कम्पनी विधान 1913- भारत में भी सार्वजनिक कम्पनियों के लेखों का अंकेक्षण, भारतीय कम्पनी विधान, 1913 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। इससे पूर्व कम्पनियाँ अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान अपने अन्तर्नियमों में कर लिया करती थीं। (4) गवर्नमेंट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी- प्रान्तीय सरकारों में सर्वप्रथम बम्बई सरकार ने सन् 1918 में लेखाशास्त्र तथा अंकेक्षण के क्षेत्र में डिप्लोमा देने की व्यवस्था की। इसके अन्तर्गत लेखा व्यवसाय में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी था तथा किसी मान्यता प्राप्त लेखापालक के अधीन तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। इस परीक्षा का नाम G॰D॰A॰ (Government Diploma in Accountancy) था। ऐसे व्यक्तियों को जो योग्यता परीक्षा पास कर लेते थे, भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में अंकेक्षक की तरह नियुक्त किया जा सकता था। भारत सरकार ने बम्बई के सिडनेमझ कालेज की बी॰ कॉम (लेखा एवं अंकेक्षण विषय सहित) परीक्षा को जी॰डी॰ए॰ के समकक्ष मानते हुए योग्यता परीक्षा घोषित कर दिया तथा शीघ्र ही समस्त भारत में इस डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त हो गयी।
कंपनी राज
जल्द ही बातचीत करने के लिए लंदन में व्यापारियों है कि एकाधिकार 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रदान करने के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बेहतर एक दूर के क्षेत्र में डच और फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आयोजित के बीच प्रदर्शित करने के लिए शुरू किया गया था, अब जरूरत नहीं है।जवाब में, 1813 चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश संसद चार्टर कंपनी के नए सिरे से लेकिन के संबंध में छोड़कर अपने एकाधिकार समाप्त चाय और चीन के साथ व्यापार, दोनों निजी निवेश और मिशनरियों के लिए भारत खोलने.ब्रिटिश क्राउन द्वारा बढ़ा भारतीय मामलों के पर्यवेक्षण भारत में ब्रिटिश शक्ति के साथ और [[ब्रिटिश संसद | संसद] के रूप में अच्छी तरह से वृद्धि हुई, 1820 ब्रिटिश नागरिकों द्वारा व्यापार चलाना या क्राउन के संरक्षण के तहत मिशनरी कार्य में संलग्नतीन प्रेसीडेंसियों में.अंत में, [[1833 के चार्टर अधिनियम]], ब्रिटिश संसद कुल मिलाकर कंपनी के व्यापार लाइसेंस रद्द, कंपनी ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बना है, हालांकि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कंपनी के अधिकारियों के प्रान्त बने रहे.चार्टर 1833 के अधिनियम (जिसका शीर्षक था अब जोड़ी "भारत के") भारत की समग्रता के नागरिक और सैन्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के साथ गवर्नर जनरल में परिषद, के रूप में अच्छी तरह से कानून के विशेष शक्ति का आरोप लगाया.के बाद से उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अब दिल्ली के लिए बढ़ाया था, अधिनियम भी आगरा के प्रेसीडेंसी के निर्माण को मंजूरी दी, बाद में गठित, 1936 में उत्तरी - पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (के रूप में, वर्तमान दिन पश्चिमी [[उत्तर प्रदेश]]). 1856 में [[अवध | अवध]] के विलय के साथ, इस क्षेत्र का विस्तार किया गया था और अंततः बन [[संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध]].इसके अलावा, 1854 में, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए भारत के शासन पर ध्यान केंद्रित है।
वारेन हेस्टिंग्स
1788 में वह हासिल कर लिया संपत्ति पर Daylesford, ग्लूस्टरशायर, सहित साइट के मध्ययुगीन सीट के हेस्टिंग्स परिवार है । बाद के वर्षों में, वह remodeled हवेली के डिजाइन करने के लिए Samuel Pepys Cockerellके साथ, शास्त्रीय संगीत और भारतीय सजावट, और landscaped उद्यान द्वारा जॉन डेवनपोर्ट. उन्होंने यह भी पुनर्निर्माण नॉर्मन चर्च 1816 में, जहाँ वह दफनाया गया था, दो साल बाद.
वारेन हेस्टिंग्स
1758 में हेस्टिंग्स ब्रिटिश बने निवासी में बंगाली की राजधानी मुर्शिदाबाद – में एक बड़ा कदम आगे अपने कैरियर की शह पर क्लाइव. उनकी भूमिका शहर में था जाहिरा तौर पर है कि एक राजदूत के रूप में लेकिन बंगाल में आया था, तेजी के प्रभुत्व के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी वह अक्सर दिया गया था के कार्य आदेश जारी करने के लिए नए नवाब की ओर से क्लाइव और कलकत्ता के अधिकारियों. हेस्टिंग्स व्यक्तिगत रूप से सहानुभूति के साथ मीर जफर और माना जाता है के कई पर रखा मांगों से उसे कंपनी के रूप में अत्यधिक है । हेस्टिंग्स ने पहले से ही विकसित की है कि एक दर्शन पर आधारित था स्थापित करने की कोशिश कर एक और अधिक समझ के साथ संबंध भारत के निवासियों और उनके शासकों, और वह अक्सर करने की कोशिश की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच है ।
वारेन हेस्टिंग्स
हेस्टिंग्स में पहुंचे मद्रास अंत के बाद शीघ्र ही के प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध के 1767-1769, जिसके दौरान बलों के हैदर अली की धमकी दी थी का कब्जा शहर है । इस संधि के मद्रास (29 मार्च 1769), जो युद्ध समाप्त हो गया में विफल करने के लिए विवाद को सुलझाने और आगे के तीन एंग्लो-मैसूर युद्ध के बाद (1780-1799). में अपने समय के दौरान मद्रास हेस्टिंग्स शुरू किए गए सुधारों के व्यापार प्रथाओं जो बाहर में कटौती के उपयोग बिचौलियों और लाभ दोनों कंपनी और भारतीय मजदूरहै, लेकिन अन्यथा अवधि में किया गया था के लिए अपेक्षाकृत ऊंचा नीचा है ।
1773 का विनियमन अधिनियम
1773 का विनियमन अधिनियम(औपचारिक रूप से, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772) संसद का अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का इरादा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का प्रबंधन ओवरहाल हैं अधिनियम कंपनी के मामलों पर चिंताओं के लिए एक दीर्घकालिक समाधान साबित नहीं हुआ; पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बाद में 1784 में एक अधिक कट्टरपंथी सुधार के रूप में लागू किया गया था। इसने भारत में कंपनी और केंद्रीकृत प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला कदम रखा।
कंपनी राज
1772 में, वारेन हेस्टिंग्स के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी [[बंगाल प्रेसीडेंसी]] (तब [[बंगाल]] और [[बिहार]]),), कलकत्ता में कार्यालयों के साथ राजस्व का एक बोर्ड की स्थापना और में सीधे आय संग्रह का कार्यभार संभाला [[पटना]] और से पूर्व मौजूदा मुगल आय अभिलेखों आगे बढ़ [[मुर्शिदाबाद]] कोलकाता.1773 में, के बाद [[अवध | अवध]] की सहायक नदी राज्य सौंप दिया [[वाराणसी|बनारस]], आय संग्रह प्रणाली [[पर्यावास|निवास]] आरोप में एक कंपनी के साथ क्षेत्र के लिए बढ़ा दिया गया था।अगले वर्ष के साथ तो एक पूरे जिले के लिए आय संग्रह के लिए जिम्मेदार थे, जो भ्रष्टाचार कंपनी" जिला कलेक्टरों", को रोकने के लिए एक दृश्य, पटना, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में प्रांतीय परिषदों के साथ बदल दिया गया और भीतर काम कर रहे भारतीय कलेक्टरों के साथ प्रत्येक जिले.शीर्षक, "कलेक्टर," परिलक्षित "भारत में सरकार को भू - राजस्व संग्रह की केन्द्रीयता: यह सरकार की प्राथमिक समारोह था और यह संस्थाओं और प्रशासन के पैटर्न ढाला."
भारत सरकार अधिनियम, १९१९
फिर भी, इस अधिनियम का भारत के सांविधानिक विकास के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यावहारिक समझ विकसित हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में जहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था हुई, वहीं केंद्र की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था। एक विशेष परिवर्तन के तहत 'भारत सचिव' के वेतन व भत्तों का भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से देने तथा एक नये पदाधिकारी 'भारतीय उच्चायुक्त' की नियुक्ति की भी घोषणा हुई।
जॉन स्ट्रैचे
जॉन स्ट्रैचे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे।
वारेन हेस्टिंग्स
इस चरण में हेस्टिंग्स साझा क्लाइव के विचार है कि तीन प्रमुख ब्रिटिश प्रेसीडेंसी (बस्तियों) – मद्रास, बम्बई और कलकत्ता – सब होना चाहिए के तहत लाया एक ही नियम के बजाय अलग से संचालित किया जा रहा के रूप में वे वर्तमान में कर रहे थे । 1771 में, उन्होंने नियुक्त किया गया करने के लिए हो सकता है के राज्यपाल कलकत्ता, सबसे महत्वपूर्ण के प्रेसीडेंसी. ब्रिटेन में चाल चल रहे थे में सुधार करने के लिए विभाजित सिस्टम की सरकार और स्थापित करने के लिए एक ही नियम के सभी भर में ब्रिटिश भारत में अपनी पूंजी के साथ कलकत्ता. हेस्टिंग्स माना जाता था प्राकृतिक पसंद किया जा करने के लिए पहला गवर्नर जनरल.
भारत में कुष्ठ रोग
4 दिसंबर, 2017 को विधान केंद्र के कानूनी नीति द्वारा एक याचिका में 100 से अधिक भेदभाव कानूनों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कानून आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार के ध्यान में इस मामले की सिफारिश की थी।नामित विशिष्ट कानूनों और विनियमों में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 शामिल है, जो कुष्ठ रोग को तलाक के औचित्य के रूप में अनुमति देता है; उड़ीसा नगर निगम अधिनियम की धारा 70 (3) (बी), जो कुष्ठ रोगियों को नगरसेवक के कार्यालय के लिए दौड़ने से रोकती है; और अन्य समान कानून।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
जे. एडगर हूवर ने 1920 के दशक में निषेधाज्ञा के दौरान अवैध शराब उत्पादकों (बूटलेगर्स) की गिरफ्तारी के लिए वायर टैपिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 1927 का एक मामला, जिसमें एक अवैध शराब उत्पादक (बूटलेगर) को टेलीफोन टैपिंग के माध्यम से पकड़ा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा जिसने यह फैसला सुनाया कि एफबीआई (FBI) अपनी जाँच में वायरटैप का इस्तेमाल कर सकती है और जब तक कि एफबीआई (FBI) टैपिंग कार्य को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं करती है, इसे गैरकानूनी खोज और जब्ती के रूप में चौथे संशोधन का उल्लंघन नहीं समझा जायेगा. निषेधाज्ञा के निरस्त होने के बाद, कांग्रेस ने 1934 के कम्युनिकेशंस एक्ट को पारित कर दिया, जिसने बिना सहमति फोन टैप किये जाने को गैरकानूनी बना दिया लेकिन बगिंग (माइक्रोफोन छिपाने) की अनुमति दे दी. सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य मामले में 1939 में अदालत ने यह फैसला सुनाया कि 1934 के कानून के कारण, फोन टैपिंग के जरिये एफबीआई ने जो सबूत हासिल किया था वह अदालत में स्वीकार्य नहीं था। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने 1927 के मामले को पलटकर बगिंग की अनुमति दे दी, जिसके बाद कांग्रेस ने ओमनिबस क्राइम कंट्रोल एंड सेफ स्ट्रीट्स एक्ट को पारित कर दिया; इसके अनुसार जब तक सार्वजनिक अधिकारियों के पास पहले से प्राप्त किया गया वारंट मौजूद होगा, उनके पास जाँच के दौरान टेलीफोन टैप करने की अनुमति रहेगी.
हेनरी फ़ोस्टर, प्रथम बॅरन फ़ोस्टर
हेनरी विलियम फ़ोस्टर, प्रथम बॅरन फ़ोस्टर () एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। उन्हें 6 अक्टूबर 1920-8 अक्टूबर 1925 के बीच, महाराज  जॉर्ज पंचम्  द्वारा,  ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था। इस काल के दौरान वे, महाराज के प्रतिनिधि के रूप में, उनकी अनुपस्थिति के दौरान शासक के कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। इसके अलावा, अपने व्यवसायिक जीवन के दौरान, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य  की सेवा में, विश्व भर में विस्तृत विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में, अन्य अनेक महत्वपूर्ण व वर्चस्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी थी।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-18 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार। उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन की एक विधि पर आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
'विशाल शक्तियों और जिम्मेदारियों जिसे गवर्नर जनरल अपने विवेक या अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार अनुशासन करना चाहिए, यह स्पष्ट है कि उसके (वायसराय) को सुपरमैन की तरह हो जाने की उम्मीद होती है। उसके पास विनम्रता, साहस और कड़ी मेहनत के लिए एक अनंत क्षमता के साथ संपन्न होना चाहिए॰ "हमने इस बिल में कई सुरक्षा उपायों को डाला है" सर रॉबर्ट हॉर्न ने कहा ... "लेकिन वे सारे सुरक्षा उपाय एक ही व्यक्ति के बारे में विचार करती है और वह है वाइसराय है। वह पूरी व्यवस्था की लिंच-पिन है।... अगर वायसराय विफल होता है, कुछ भी आपके स्थापित प्रणाली को बचा नहीं सकता।" यह भाषण दृढ़ टोरिज के दृष्टकोण को प्रतिबिम्बित करती है जो एक दिन लेबर गवर्नमेंट द्वारा वाइसरॉय की नियुक्ति होने की संभावना द्वारा भयभीत था।
ब्रिटिश भारत में रियासतें
1817-1818 में कई राज्य लार्ड हेस्टिंग्ज़ की आक्रामक नीति के शिकार बने। मराठा संघ को नष्ट करके सतारा का छोटा सा राज्य बना दिया गया। राजपूताना, मध्य भारत तथा बुन्देलखण्ड के सभी राज्य सतत मित्रता तथा सुरक्षा की सन्धियों द्वारा कम्पनी के करदाता राज्य बन गये। ग्वालियर, नागपुर तथा इन्दौर पर पहले से अधिक अपमानजनक सन्धियाँ लाद दी गयीं। भोपाल ने प्रतिरक्षात्मक सन्धि द्वारा अंग्रेजों की अधीनता मान ली। अमीर खाँ, ग़फूर खाँ तथा करीम खाँ को क्रमश: टोंक, जावरा तथा गणेशपुर की रियासतें दी गयीं। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता सारे हिन्दुस्तान में फैल गयी।
लॉर्ड हार्डिंग
हार्डिंग के पिता, चार्ल्स स्टीवर्ट हार्डिंग एक प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनेता थे, तथा उनके दादा, सर हैनरी हार्डिंग १८४४ से १८४८ तक भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। उन्होंने हैरो स्कूल तथा ट्रिनिटी कॉलेज, कैंब्रिज से शिक्षा प्राप्त की।
कंपनी राज
1793 में, नए गवर्नर जनरल, [[चार्ल्स कार्नवालिस, 1 मार्की कार्नवालिस | कार्नवालिस]], प्रख्यापित [[स्थायी निपटान | स्थायी समाधान]] राष्ट्रपति पद, औपनिवेशिक भारत में पहली बार सामाजिक - आर्थिक विनियमन में भूमि राजस्व की.इसके लिए उतरा संपदा अधिकारों के लिए बदले में शाश्वत भूमि कर ठीक किया क्योंकि यह" स्थाई" नाम दिया गया था [[ज़मींदारी प्रथा|जमींदार]]; इसके साथ ही राष्ट्रपति पद में जमीन के स्वामित्व की प्रकृति को परिभाषित है और में व्यक्तियों और परिवारों को अलग संपदा अधिकार दिया कब्जे की जमीन. आय शाश्वत में तय किया गया था, यह बंगाल में 1789-90 की कीमतों को कम £ 3 करोड़ की राशि जो एक उच्च स्तर पर तय की गई थी।एक अनुमान के मुताबिकयह 1757 से पहले आय मांग की तुलना में 20% अधिक था। अगली सदी में, आंशिक रूप से भूमि सर्वेक्षण, अदालत के फैसलों और संपत्ति की बिक्री का एक परिणाम के रूप में, परिवर्तन व्यावहारिक आयाम दिया था।इस आय नीति के विकास पर प्रभाव आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कृषि माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप विकास को प्रोत्साहित करने के क्रम में आय की मांग की फिक्सिंग पर बल दिया जो तब वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों, थे।स्थायी समाधान के पीछे उम्मीद एक निश्चित सरकार की मांग का ज्ञान है कि वे बढ़ी हुई उत्पादन से मुनाफा बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा के बाद जमींदार, खेती के तहत उनकी औसत उघड़ना और देश दोनों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा था, इसके अतिरिक्त में, यह परिकल्पना की गई थी उस जमीन ही है, खरीदा बेचा, या गिरवी जा सकता है कि संपत्ति के एक बिक्री योग्य प्रपत्र बन जाएगा.इस आर्थिक तर्क की एक विशेषता यह जमींदार, अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित पहचानने, किसानों पर अनुचित मांग नहीं होता कि अतिरिक्त उम्मीद थी।
लॉर्ड कैनिंग
कैंनिग कार्यकाल दो भागो मे बँटा था,  1. कम्पनी के प्रतिनिधि 2. ताज के प्रतिनिधि रूप मे भारत के ब्रिटिश ताज शासन मे आते ही दो शाखों का विकास हुआ था 1. भारत सचिव जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल  मे भारतीय मामलो का प्रभारी था 2.वायसराय तथा गवर्नर जनरल  3. 1857 के विद्रोह के बाद गोद निषेध नीति बंद कर दी गई नरेशों को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का वादा किया गया था  4. क्रांति मे हिंदू मुस्लिम एकता का परिनाम देख कर सरकार ने फ़ुट डालो राज करो की नीति अपना ली  जिसके तहत अलीगढ़ आन्दोलन, बंग भंग, प्रथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया आगे चल कर यही भारत विभाजन का कारण बने  5. कैंनिग के कार्यकाल मे ही भारत के मुख्य क़ानून बने जैसे भारतीय दंड सहिंता आदि विद्रोह के दमन का खर्च वसूलने हेतु आयकर पहली बार लगाया गया था  6. प्रशासन से भारतीय लोगो को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई 1861 के एक्ट मे पहली बार भारतीय लोगो के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद् मे रखने की परम्परा डाली गई थी  वैसे ये परिषद् "दरबार" के उपनाम से जानी गई इनके पास क़ानून निर्माण की शक्ति नहीं थी इनके सदस्ये निर्वाचित नहीं नामांकित होते थे व अंग्रेजो के पिट्ठू होते थे
योगेन्द्र नारायण
भारत सरकार के भूतल परिवहन मन्त्रालय में सचिव के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवायें देने के उपरान्त उन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के संस्थापक अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। यू॰पी॰ कैडर से 1965 बैच के आई॰ए॰एस॰ अधिकारी योगेन्द्र नारायण को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार में पहले रक्षा सचिव और उसके बाद राज्यसभा का महासचिव बनाया।
पिट का भारत अधिनियम
यद्यपि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस ऐक्ट का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल का बंबई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया । इस प्रकार रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित हो गया था, उसे अब वास्तविक बना दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गयी।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
भारतीय आरक्षणों के मामले में गंभीर अपराधों की जाँच करना और मुकदमा चलाना संघीय सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। "इंडियन कंट्री" क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 1152), द इंडियन कंट्री मेजर क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 1153) और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम्स एक्ट (टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 13) के तहत एफबीआई का "इंडियन कंट्री" (कार्यक्रम के लिए आधिकारिक नाम) में प्रमुख अपराधों के लिए अपना आपराधिक क्षेत्राधिकार है। 1994 के अपराध अधिनियम ने इंडियन कंट्री के बंदूकों, हिंसक किशोरों, नशीली दवाओं और घरेलू हिंसा जैसे क्षेत्रों में संघीय आपराधिक क्षेत्राधिकार का विस्तार किया। इंडियन गेमिंग रेगुलेटरी एक्ट (भारतीय गेमिंग विनियामक अधिनियम) के तहत एफबीआई का क्षेत्राधिकार कैसीनो गेमिंग से सीधे तौर पर संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि पर है। एफबीआई "इंडियन कंट्री" (भारतीय देश) में होने वाले नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, पर्यावरण संबंधी अपराधों, सार्वजनिक भ्रष्टाचार और सरकारी धोखाधड़ी की भी जांच करता है।"
भारत सरकार अधिनियम, १९१९
अधिनियम में विषयों का जो 'आरक्षित' व 'हस्तांतरित' बँटवारा था, वह भी अव्यवहारिक था। उस समय मद्रास के मंत्री रहे के.वी. रेड्डी ने व्यंग्य भी किया था- 'मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था।' इस अधिनियम का एक महत्त्वपूर्ण दोष यह भी था कि इसमें प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना तो करती ही थी, कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा भी नहीं की जाती थी।
गोलमेज सम्मेलन (भारत)
बहरहाल, 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। दो साल बाद सीमित मताधिकार के आधिकार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबर्दस्त सफ़लता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रतिनिधि सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के दो साल बाद, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कड़े आलोचक थे। तदनुरूप, उन्होंने फ़ैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्द्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया।
हैनरी हार्डिंग
हैनरी हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल रहे थे।
१ जनवरी
1 जनवरी 1670 को भारत मेंं मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ सर्वप्रथम क्रांति करने वाले वीर गौकुला जाट के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे।इसलिए भारत में इस दिन को हिन्दू क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1जनवरी[153ईसा पूर्व]] को रोमन सलाहकार कार्यालय में अपने वर्ष शुरू करते हैं। 1जनवरी 1502 कोपुर्तगाल के नाविकों ने रियो डी जेनेरियो की खोज की। 1जनवरी1862कोभारतीय दंड संहिता लागू किया गया। 1जनवरी1877को इंग्लैण्ड की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। 1जनवरी1899को क्यूबा में स्पेनिश शासन का अंत हो गया। 1जनवरी1923को समूहीकरण अधिनियम: ब्रिटेन की सभी रेलवे कंपनियों को 4 बड़ी कंपनियों में बदल दिया गगया।1जनवरी1923कोरोसवुड नरसंहार शुरू
पिट का भारत अधिनियम
अभी भी भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कम्पनी दोनों के शासन (अर्थात द्वैध शासन) की स्थापना की गयी। गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद् के निर्णय को न मानने की शक्ति प्रदान की गयी। मद्रास व बम्बई प्रेसीडेन्सी को उसके अधीन कर दिया गया और उसे भारत में ब्रिटिश सेना, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों की सेना, का सेनापति बना दिया गया।
भारत के महाराज्यपाल
१८५८ तक, गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित किया जाता था और वह उन्हीं को जवाबदेह होता था। बाद में वह महाराजा द्वारा ब्रिटिश सरकार, भारत राज्य सचिव, ब्रिटिश कैबिनेट; इन सभी की राय से चयन होने लगा। १९४७ के बाद, सम्राट ने उसकी नियुक्ति जारी रखी, लेकिन भारतीय मंत्रियों की राय से, ना कि ब्रिटिश मंत्रियों की सलाह से।
वारेन हेस्टिंग्स
वारेन हेस्टिंग्स (6 दिसंबर 1732 – 22 अगस्त 1818), एक अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ था, जो उन्हें और [[रॉबर्ट क्लाइव]] को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी (बंगाल) का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम "वास्तविक (डी-फैक्टो)" गवर्नर जनरल रहा। 1787 में भ्रष्टाचार के मामले
विक्टर ब्रूस
विक्टर ब्रूस भारत के गवर्नर जनरल रहे थे।
लॉर्ड विलियम बैन्टिक
लॉर्ड विलियम बैन्टिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे  लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 तक भारत में शासन किया । इनकेे द्वारा सामाजिक सुधार ,शैक्षणिक सुधार ,वित्तीय सुधार ,सरकारी सेवा मैंंं सुधार , के अनेक प्रयास किए गए ।
भारत सरकार अधिनियम, १९१९
भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919) यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मांटेग-चेम्सफ़ोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मांटेग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड वायसराय थे। सरकार का दावा था कि उस अधिनियम की विशेषता 'उत्तरदायी शासन की प्रगति' है। इस अधिनियम को संप्रभु ने २३ दिसम्बर १९१९ को स्वीकृत किया था। इसके अनुसार परिषद में 8 से 12 सदस्य ही रहेंगे।
लॉर्ड चेम्स्फोर्ड
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल थे
वारेन हेस्टिंग्स
के दौरान मीर जफर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तेजी से बड़ी भूमिका में चल रहा है के क्षेत्र, और प्रभावी ढंग से पदभार संभाल लिया रक्षा का बंगाल के खिलाफ बाहरी आक्रमणकारियों जब बंगाल के सैनिकों साबित अपर्याप्त कार्य के लिए. के रूप में वह बड़े बढ़ी है, मीर जफर बन गया है, धीरे-धीरे कम प्रभावी में सत्तारूढ़ राज्य, और 1760 में ब्रिटिश सैनिकों को अपदस्थ से उसे शक्ति और जगह के साथ उसे मीर कासिम. हेस्टिंग्स अपने संदेह व्यक्त किया करने के लिए कलकत्ता से स्थानांतरित, वे विश्वास थे सम्मान करने के लिए बाध्य समर्थन मीर जफर, लेकिन उसकी राय थे खारिज. हेस्टिंग्स के साथ अच्छे संबंध स्थापित नए नवाब और फिर से गलतफहमी थी मांगों के बारे में वह relayed अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की । उन्होंने 1761 में वापस बुलाया गया था और नियुक्त करने के लिए कलकत्ता परिषद.
बैंक
द्वितीय युद्धकाल में अनेक नए नए बैंक खोले गए। भारत का युनाइटेडश् कमर्शियल बैंक इसी काल में बनाया गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् बैंकिंग व्यवसाय में कुछ शिथिलता आने लगी। बैकिंग कानूनों में परिवर्तन संशोधन किए जाने लगे ताकि बैंकों के प्रबंध संचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता आ जाए। भारत का बैंकिंग कंपनी कानून सन् १९४९ में पास किया गया। भारत में रिजर्व बैंक ऑव इंडिया तथा इंपीरियल बैंक ऑव इंडिया ( वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) का राष्ट्रीयकरण क्रमश: सन् १९४९ और सन् १९५५ में कर लिया गया।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
एबडिकेशन एक्ट, 1937 " पारित किया । गवर्नर जनरल दक्षिण अफ्रीका में सम्राट के प्रतिनिधि थे और सम्राट की शक्तियों के सबसे का प्रयोग किया। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। वेस्टमिंस्टर 1931 के कानून के पारित होने और यूनियन अधिनियम, 1934 की स्थिति के पारित होने के बाद , गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना केवल दक्षिण अफ्रीका के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था । एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया । सरकार को प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश को निरूपित करता है 1961 के संविधान के तहत , दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का पहला संविधान, राज्य अध्यक्ष ने राज्य के प्रमुख के रूप में मोनार्क की जगह ली। राज्य अध्यक्ष को संसद द्वारा सात साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था । रिक्ति की स्थिति में सीनेट के अध्यक्ष ने कार्यवाहक राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य किया ।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केन्द्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम 'गवर्नर जनरल' जैसे अति महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गये। सन 1950 में वे पुन: केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले लिए गये। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होने पर वे केन्द्रीय गृह मंत्री बनाये गये। सन 1952 के आम चुनावों में वह लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इसके कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ दिया और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की।
वैयक्तिक विधि
वारेन हेस्टिंग्ज की 1772 की योजना में दाय, विवाह, जाति और अन्य धार्मिक प्रथाओं संबंधी सभी मामलों में मुसलमानों पर कुरान की विधियों को लागू करने के लिए व्यवस्था की गई थी। कानून द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों के अलावा यह योजना आज भी बहुत कुछ वैसी ही है। इस संबंध में पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन 1913 के वक्फ अधिनियम द्वारा किया गया।
राष्ट्रपति
यह एक अस्थायी उपाय था, परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्त्व था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज़ दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया।
वारेन हेस्टिंग्स
1784 में, के बाद दस साल की सेवा के दौरान, जिसमें उन्होंने मदद का विस्तार और नियमित नवजात "राज" के द्वारा बनाई गई क्लाइव भारत, हेस्टिंग्स इस्तीफा दे दिया है ।
संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध
२२ मार्च १९०२ को आगरा व अवध नाम की दो प्रेसीडेंसी को मिलाकर बनाये गये संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध के पहले उप राज्यपाल (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) थे सर जेम्स जॉन डिग्गस ला टशे (अंग्रेजी:Sir James John Digges La Touche)। ३ जनवरी १९२१ से यह राज्य पूर्णत: ब्रिटिश भारत का अंग बन गया और सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर (अंग्रेजी:Sir Spencer Harcourt Butler) इसके पहले राज्यपाल (गवर्नर) नियुक्त किये गये। १ अप्रैल १९३७ से इसे संयुक्त प्रान्त या यू॰पी॰ कहा जाने लगा। १ अप्रैल १९४६ को इसे स्वायत्तशासी प्रान्त घोषित किया गया और गोविन्द बल्लभ पन्त इसके पहले मुख्य मन्त्री बने। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता हन्तान्तरण हेतु अस्थायी रूप से बनायी गयी अन्तरिम सरकार की व्यवस्था के तहत ऐसा किया गया था। १५ अगस्त १९४७ तक पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित स्वायत्तशासी प्रान्त यू॰पी॰ के मुख्य मन्त्री रहे। इसके अन्तिम गवर्नर थे सर फ्रांसिस वर्नर विली (अंग्रेजी: Sir Francis Verner Wylie)। १५ अगस्त १९४७ को इसे स्वतन्त्र भारत का हिस्सा बना दिया गया।
भारत सरकार अधिनियम १८५८
1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को इस अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।अंग्रेजी शासक ने भारत के सैनिकों को चर्बी लगे हुए कारतूस इंतेमाल करके के लिए दिए परिणाम स्वरूप वहा भारतीय सेनाओं ने ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी लगाई
भारतीय संविधान का इतिहास
इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम को कम्पनी पर अधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कम्पनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया।इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गयीं।
लॉर्ड ऑकलैंड
लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल रहे थे।
सन १७७३ का रेग्युलेटिंग ऐक्ट
सन १७७३ का रेग्युलेटिंग ऐक्ट  (Regulating Act) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से सम्बंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। कम्पनी शासन के अधीन लाये गये इस ऐक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढाँचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन-योग्य बनाना भी था।
भारत के राष्ट्रपति
यह एक अस्थायी उपाय था, परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में सम्प्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउण्टबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। इस तिथि का प्रतीकात्मक महत्व था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतन्त्रता को आवाज दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
1948 का "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम" 1986 उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करना और जहां उपयुक्त पाया जाए राहत और मुआवजा दिलाना हैं। "समान पारिश्रमिक अधिनियम" 1976 महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है। "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" (यूनिवर्सल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) 2001 में ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।