अफ्रीका को ब्रिटिश राज्य से किस वर्ष में आजादी मिली?
एलिज़ाबेथ द्वितीय
1960 और 1970 के दौरान ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता पाने वाले अफ्रीकी व कैरेबियाई देशों की संख्या में तेजी से इज़ाफा हुआ। २० से ज्यादा देशों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। 1965 में रोडेशिया के प्रधानमंत्री इआन स्मिथ ने एकतरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और एलिज़ाबेथ के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता की बात भी कही। रानी ने एक औपचारिक घोषणा में स्मिथ को बर्खास्त कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय समूह ने रोडेशिया पर विभिन्न तरह की पाबंदिया लगा दीं। जैसे जैसे ब्रिटेन का अपने पुराने साम्राज्य से नाता कमजोर होता गया ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ में प्रवेश चाहा जो उसे १९७३ में मिल गया।
इराक़
प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की, जर्मनी के साथ था और इस तरह इराक़ ब्रिटेन का विरोधी। सन् 1916-17 में ब्रिटिश सेना ने, जिसमें भारतीय टुकड़ी भी थी, आरंभिक हारों के बाद बग़दाद पर कब्जा कर लिया। युद्ध में मिली जीत के बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पश्चिम एशिया पर शासन के बंटवारे के लिए समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटेन ने इराक़ पर कब्जा बनाए रखा। युद्ध के बाद दिल्ली में बनाए गए इंडिया गेट में भारतीय सैनिकों के मेसोपोटामिया में उपस्थित होने का ज़िक्र मिलता है।  सन् 1932 में ब्रिटेन ने इराक़ को स्वतंत्र घोषित किया लेकिन इराक़ी मामलों में ब्रितानी हस्तक्षेप बना रहा। 1958 में हुए एक सैनिक तख्तापलट के कारण यहाँ एक गणतांत्रिक सरकार बनी पर 1968 में समाजवादी अरब आंदोलन ने इसका अंत कर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता रही बाथ पार्टी। इस पार्टी का सिद्धांत देश को दुनिया के नक्शे पर लाना और आधुनिक अरबी इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। सद्दाम हुसैन का स्थान आधुनिक इराक़ी इतिहास में बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। उसने बाथ पार्टी के सहारे अपना राजनैतिक सफ़र शुरु किया। उसने पहले तो इराक को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया पर बाद में उसने कुर्दों तथा अन्य लोगों के खिलाफ़ हिंसा भी करवाई। 1979 में पड़ोसी ईरान में एक इस्लामिक जनतांत्रिक सरकार बनी जो राजशाही के खिलाफ़ विद्रोह के परिणाम स्वरूप बनी थी। यह नई ईरानी शासन व्यवस्था बाथ पार्टी के नए शासक सद्दाम हुसैन के लिए सहज नहीं थी - कयोंकि ईरान में अब शिया शासकों के हाथ सत्ता थी और इराक़ में भी शिया बहुमत (60 %) में थे। सद्दाम और उसकी पार्टी सुन्नी समर्थक थी। अपने सत्ता के तख़्तापलट की साजिश का कारण बताकर सद्दाम ने ईरान के साथ 1980 में एक युद्ध घोषित कर दिया जो 8 सालों तक चला और इसका अंत अनिर्णीत रहा। इसके बाद देश खाड़ी युद्ध में भी उलझा रहा। बाद में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो की सेनाओं के 2003 में इराक़ पर चढ़ाई करने के बाद इसे ग़िरफ़्तार कर लिया गया और एक मुकदमे में सद्दाम हुसैन को फ़ांसी की सज़ा मिली। दिसंबर 2011 में आखिरी नैटो सेनाएं देश से कूच कर गईं और इस तरह 8 सालों की विदेशी सैन्य उपस्थिति का अंत हुआ। अभी वहाँ नूरी अल मलिकी के नेतृत्व वाली सरकार है जो शिया बहुल है।
बोत्सवाना
बोत्सवाना गणराज्य (अंग्रेजी: Republic of Botswana, श्वाना: Lefatshe la Botswana), अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थल-रुद्ध देश है। 30 सितम्बर 1960 को ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिलने से पूर्व इसे ब्रिटिश संरक्षित राज्य, बेचुआनालैंड के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत इस देश ने एक नया नाम बोत्सवाना अपना लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ लगातार स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किये जा रहे हैं। जिम्बाब्वे,अंगोला, जांबिया और दक्षिण अफ्रीका इसके पड़ोसी देश हैं।
दक्षिण सूडान
दक्षिण सूडान को 9 जुलाई 2011 को जनमत-संग्रह के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस जनमत-संग्रह में भारी संख्या (कुल मत का 98.83%) में देश की जनता ने सूडान से अलग एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए मत डाला। यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य तथा अफ्रीका का 55वां देश है। जुलाई 2012 में देश ने जिनेवा सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। अपनी आजादी के ठीक बाद से राष्ट्र को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।
लेसोथो
लेसोथो पहले बसुटोलैंड की ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी थी, लेकिन इसने 4 अक्टूबर 1966 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता की घोषणा की। यह अब पूरी तरह से संप्रभु राज्य है जो संयुक्त राष्ट्र , राष्ट्रमंडल और दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (SADC) का सदस्य है। "लेसोथो" नाम मोटे तौर पर "सेसोथो बोलने वाले लोगों की भूमि" का अनुवाद करता है।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।माउंटबेटन योजना के अंतरगत
दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र
युद्ध के चार वर्षों के बाद अंग्रेजी सरकार ने ट्रैंसवाल के लिये स्वायत्त शासन की व्यवस्था कर दी। १९१० में ट्रैंसवाल केप कालोनी, आरेंज फ्री स्टेट और नेटाल ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका संघ की स्थापना की।
ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव
1855 में ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका। अपने राज्य को अंग्रेजी सत्ता से स्वतंत्र घोषित कर दिया। डोरंडा छावनी से अंग्रेजी फौज ने हटिया पर आक्रमण किया। घमासान लड़ाई हुई एवं अंग्रेजी फौज को नुकसान झेलना पड़ा। लड़ाई के दौरान चतरा से लौटते हुए ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव पिठोरिया परगणैत जगतपाल सिंह के घर में आराम करने लगे। जगतपाल ने गद्दारी करते हुए घर की कुंडी चढ़ा दी और अंग्रेजों को खबर कर दी। वे पकड़ लिए गए। 16 अप्रैल, 1858 को वर्तमान रांची जिला स्कूल के सामने कदम्ब वृक्ष में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की आजादी की लड़ाई से हिल गए अंग्रेजी प्रशासन ने उनके 97 गांवों की जागीर जब्त कर ली।
डाहोमी
डाहोमी (Dahomey) अफ्रीका का एक राजतंत्र था जो वर्तमान बेनिन (Benin) के क्षेत्र में आता था। इस राजतन्त्र का अस्तित्व १६०० से १८९४ तक था। १८९४ में इसके अन्तिम राजा बहञिन (Behanzin) को हरारक फ्रांसीसियों ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। १७वीं शताब्दी के आरम्भिक दिनों में यह राजतन्त्र फॉन लोगों द्वारा एबोमी पठार पर विक्सैत हुआ और १८वीं शताब्दी में एक एक क्षेत्रीय महाशक्ति बन गया। ४ दिसंबर, १९६० ई० को स्वतंत्र हो गया।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
सन् 1946 में, ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष, हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फ़रवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म-प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया व ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा।
दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र
१९वीं शती के पूर्व ट्रैंसवाल में मुख्यत: बांतू जातियाँ बसी हुई थीं। कालांतर में जुलू लोगों ने आक्रमण किया और प्रदेश के एक बड़े भाग पर उनका अधिकार हो गया। १८२९ में बेचुआनालैंड का राबर्ट मोफट नामक धर्मप्रचारक ट्रैसवापल पहुँचा और उसके पीछे अनेक अंग्रेज यात्रियों और व्यापारियों ने वहाँ की यात्राएं आरंभ की। १८३५-१८४० के बीच बोअरों के 'महान् प्रव्राजन' के पश्वात् उनके और बातू जातियों के बीच भीषण संघर्ष के बावजूद डच लोग वहाँ अपनी बस्तियाँ बसाने में सफल हो गए। साथ ही बोअरों ने अपने को स्वतत्र घोषित कर दिया।
इंग्लैंड का इतिहास
एडवर्ड सप्तम का शासन (1901-10) श्रम की कठिनाइयों से, जो बहुधा हड़ताल की जन्मदात्री थीं, प्रारंभ हुआ। 1906 ई. में उदार दल के कार्यभार सँभालने से ऐसे कानूनों का जन्म हुआ जो साम्यवादी भावना से प्रेरित थे और जिनपर मजदूर दल के उत्थान की छाप थी। इन कानूनों में वृद्धावस्था की पेन्शन (1908) और स्वास्थ्य तथा बेरोजागारी की राष्ट्रीय बीमा योजना (1909) अपनी विशेषता रखती हैं। 1909 ई. में दक्षिण अफ्रीका संघ कानून तथा भारतीय प्रतिनिधि नियम पास किए गए। वैदेशिक क्षेत्र में जर्मनी की औपनिवेशिक तथा समुद्री महत्वाकांक्षाओं ने ब्रिटिश दृष्टिकोण संदेहास्पद कर दिया और ब्रिटेन तटस्थता का त्याग करने के लिए बाध्य हो गया। 1902 की आंग्ल जापानी, 1904 की आंग्ल फ्रांसीसी, तथा 1907 की आंग्ल रूसी संधियाँ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी, आस्ट्रिया तथा इटली के गुट को प्रतिसंतुलन देने लगीं। जार्ज पंचम के शासन (1910-36) में 1912 का संसदीय कानून पास होकर उच्च सदन को आर्थिक शक्तियों से रहित करने में समर्थ हो सका। अब राजमुकुट के प्रति अंग्रेजी विधान में अपार सम्मान पैदा हुआ। आयरलैंड का प्रश्न सर्वोपरि था जिससे होमरूल कानून 1915 ई. में पास हुआ। जर्मनी की महत्वाकांक्षाओं के कारण यूरोपीय स्थिति शंकाकुल हो गई तथा मोरक्को की कठिनाइयों एवं बाल्कन युद्धों ने विस्फोट की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। 1914 ई. में प्रथम विश्वव्यापी युद्ध छिड़ा और बेलजियम पर आक्रमण होने से लंदन संधि की हत्या देखकर ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी तथा 1918 ई. तक ब्रिटेन स्थल और जलयुद्धों में व्यस्त रहा।
स्वायत्त्योपनिवेश
ब्रिटिश साम्राज्य (ब्रिटिश क्राउन) के अधीनस्थ जो अर्ध-स्वतन्त्र सत्ताएँ थीं उन्हें स्वायत्त उपनिवेश या डोमिनियन (Dominions) कहा जाता था। ये ब्रितानी साम्राज्य के भाग थे। सबसे पहला डोमिनियन कनाडियन कॉनफेदरेशन था जिसका निर्माण १८६७ में किया गया था। कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, न्यूफाउण्डलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, और आयरिश फ्री स्टेट आदि डोमिनियन हैं। १९४० के दशक में भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिलोन) भी डोमिनियन थे। १९२६ का बल्फोर घोषणा के अनुसार डोमिनियन की यह परिभाषा थी- 'ब्रितानी साम्राज्य के अधीन स्वायत्त समुदाय' (Communities within the British Empire)। १९३१ का वेस्टमिनिस्टर विधान ने डोमिनियनों के पूर्ण विधायी स्वातंत्र्य की भी घोषणा की।
राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि
इस व्यवस्था की शुरुआत १९३१ की वेस्टमिंस्टर की संविधि के साथ हुई थी, जिसके द्वारा ब्रिटेन के तत्कालीन डोमीनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड, आयरिश मुक्त राज्य और न्यूफाउण्डलैण्ड को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के बराबर के सदस्य होने के साथ ही पूर्ण या पूर्णात्मत वैधिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से, विश्व भर में विस्तृत, ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम देशों को एक डोमिनियन के रूप में स्वाधीनता प्रदान कर दी गयी। जिनमे से कुछ राज्यों ने पूर्णतः स्वाधीन होने के बावजूद राजतंत्र के प्रति अपनी वफ़ादारी को बरक़रार रखा, जबकि कुछ राज्यों ने ब्रिटिश राजतंत्र को नाममात्र प्रमुख मानने से इनकार कर स्वयं को गणतांत्रिक राज्य घोषित कर दिया। आज, विश्व बाहर में कुल १६ ऐसे राज्य हैं जो स्वयं को महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के एक प्रजाभूमि के रूप में पहचान करव्वते हैं।
अदमा बैरो
अदमा बैरो (Adama Barrow)पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। बैरो ने २१ जनवरी २०१७ को गाम्बिया के तीसरे राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की। इसके पूर्व राष्ट्रपति याह्या जम्मेह ने २२ वर्षों तक गाम्बिया राष्ट्र की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में रखी। बैरो के चुनाव जीतने पर भी जम्मेह सत्ता से हटना नहीं चाहते थे अतः पडोसी देश सेनेगल में बैरो ने राष्ट्रपति कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। 21 जनवरी, 2017 को सेना ने नए राष्ट्रपति के प्रति निष्ठा व्यक्त करने पर जम्मेह ने सत्ता छोड़ने का संकेत दिया।  वर्ष 1965 में गाम्बिया को ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह गाम्बिया के इतिहास में प्रथम अवसर था, जब बिना किसी खून खराबे के सत्ता का हस्तांतरण हुआ।
प्रथम आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध
प्रथम आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध जिसे प्रथम अफ़ग़ान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1839 से 1842 के बीच अफ़ग़ानिस्तान में अंग्रेजों और अफ़ग़ानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया था। इसकी प्रमुख वजह अंग्रज़ों के रूसी साम्राज्य विस्तार की नीति से डर था। आरंभिक जीत के बाद अंग्रेज़ो को भारी क्षति हुई, बाद में सामग्री और सैनिकों के प्रवेश के बाद वे जीत तो गए पर टिक नहीं सके। अफगानिस्तान में रूसियों की बढ़ती उपस्थिति अंग्रेज़ो की चिन्ता का कारण बन रही थी, क्योंकि वे इसके पड़ोसी देश भारत पर कई हिस्सों में राज़ कर रहे थे। अंग्रेज़ो ने अलेक्ज़ेंडर बर्न्स नामक एक जासूस को अफ़गानिस्तान की स्थिति और वहाँ के सैन्य सूचनाओं को इकठ्ठा करने सन् १८३१ में काबुल भेजा। बर्न्स ने एक साल के दौरान कई महत्वपूर्ण भौगोलिक और सामरिक जानकारियाँ इकठ्ठा की और उसकी लिखी किताब मशहूर हो गई। अपने काबुल प्रवास के दौरान उसने वहाँ रूसी गुप्तचरों के बारे में भी ज़िक्र किया जिससे ब्रिटिश शासन को एक नई जानकारी मिली। उसको पुरस्कारों से नवाजा गया।
गाम्बिया
गाम्बिया यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश था व 18 फ़रवरी 1965 को इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 24 अप्रैल 1970 को देश गणतंत्र बन गया परन्तु इसने अपनी राष्ट्रमण्डल की सदस्यता बरकरार रखी। 2 अक्टूबर 2013 को देश के आंतरिक मंत्री ने घोषणा की कि उनका देश तत्काल प्रभाव से राष्ट्रमण्डल की सदस्यता छोड़ रहा है क्योंकि उनके अनुसार देश "औपनिवेशवाद को बनाए रखने वाली किसी भी संस्था" में सदस्य के तौर पर नहीं रह सकता।
अफ़्रीका
अफ्रीका महाद्वीप के नाम के पीछे कई कहानियाँ एवं धारणाएँ हैं। 1981 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति बरबर भाषा के शब्द "इफ्री" या "इफ्रान" से हुई है जिसका अर्थ गुफा होता है जो गुफा में रहने वाली जातियों के लिए प्रयोग किया जाता था।.एक और धारणा के अनुसार अफ्री उन लोगों को कहा जाता था जो उत्तरी अफ्रीका में प्राचीन नगर कार्थेज के निकट रहा करते थे। कार्थेज में प्रचलित फोनेसियन भाषा के अनुसार अफ्री शब्द का अर्थ है "धूल"। कालान्तर में कार्थेज रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया और लोकप्रिय रोमन प्रत्यय -का (-ca जो किसी नगर या देश को जताने के लिए उपयोग में लिया जाता है) को "अफ्री" के साथ जोड़ कर "अफ्रीका" शब्द की उत्पत्ति हुई।
टोगो
टोगो ने 1960 को फ्रांस से आज़ादी पायी। टोगो आज भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह कृषि पर निर्भय हैं। समय के साथ अन्य दूसरे अफ्रीकी देशो के मुकाबले यह देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हैं।
अफ्रीका का विघटन
अफ्रीका के उपनिवेशवाद महाद्वीप के रूप में पर अचानक और कट्टरपंथी शासन में परिवर्तन के साथ 1975 तक मध्य से 1950 के दशक में हुआ था, औपनिवेशिक सरकारों को संक्रमण बना स्वतंत्र राज्यों ; यह अक्सर काफी असंगठित था और हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के साथ शादी कर ली थी। फ्रांसीसी अल्जीरिया में अल्जीरियाई युद्ध , पुर्तगाली अंगोला में आजादी का अंगोला युद्ध , बेल्जियम के कांगो में कांगो संकट और ब्रिटिश केन्या में मऊ माउ विद्रोह सहित उत्तरी और उप-सहारा कालोनियों में संगठित विद्रोह के साथ व्यापक अशांति थी ।
परकाला नरसंहार
भारत ब्रिटिश राज से अगस्त 15, 1947 स्वतंत्र हो गया. इसके तुरंत बाद, हैदराबाद राज्य में भी एक जनांदोलन आया की भारत के साथ जाया जय, यह आंदोलन हैदराबाद के निजाम के सत्तावादी शासन के विरुद्ध भी था। किसानों ने इसमें हिस्सा लिया. भारतीय स्वतंत्रता का समाचार प्राप्त होने के बाद, किसानों ने निर्णय लिया की इस अवसर को मनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। परन्तु निजाम की पुलिस और रज़ाकार, (एक निजी मिलिशिया) ने उन्हें रोक दिया।
दासप्रथा (पाश्चात्य)
संयुक्त राज्य अमरीका के उदारवादी उत्तर राज्यों में दासता का विरोध जितना प्रबल होता गया उतनी ही प्रतिक्रियावादी दक्षिण के दास राज्यों में दासों के प्रति कठोरता बरती जाने लगी तथा यह तनाव इतना बढ़ा कि अंतत: उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में दासविरोधी एकतावादी उत्तरी राज्यों की विजय हुई। सन् 1888 के अधिनियम के अनुसार संयुक्त राज्य में दासता पर खड़े पुर्तगाली ब्राजील साम्राज्य का पतन हुआ। शनै: शनै: अमरीकी महाद्वीपों के सभी देशों से दासता का उन्मूलन होने लगा। 1890 में ब्रसेल्स के 18 देशों के सम्मेलन में हब्श दासों के समुद्री व्यापार को अवैधानिक घोषित किया गया। 1919 के सैंट जर्मेन संमेलन में तथा 1926 के लीग ऑव नेशंस के तत्वावधान में किए गए संमेलन में हर प्रकार की दासता तथा दासव्यापार के संपूर्ण उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव पर सभी प्रमुख देशों ने हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों में सन् 1833 में दासप्रथा समाप्त कर दी गई और दासों को मुक्त करने के बदले में उनके मालिकों को दो करोड़ पौंड हरजाना दिया गया। अन्य देशों में कानूनन इसकी समाप्ति इन वर्षों में हुई - भारत 1843, स्विडेन 1859, ब्राजिल 1871, अफ्रिकन संरक्षित राज्य 1897, 1901, फिलिपाइन 1902, अबीसीनिया 1921। इस प्रकार 20वीं शती में प्राय: सभी राष्ट्रों ने दासता को अमानवीय तथा अनैतिक संस्था मानकर उसके उन्मूलनार्थ कदम उठाए। संभवत: अफ्रीका में अंगोला जैसे पुर्तगाली उपनिवेशों की तरह के दो एक अपवादों को छोड़कर इस समय कहीं भी उस भयावह दासव्यवस्था का संस्थात्मक अस्तिव नहीं है जो आज की पाश्चत्य सभ्यता की समृद्धि तथा वैभव का एक प्रधान आधार रही है।
अफ्रीका का विभाजन
1798 ई. में नेपोलियन ने मिस्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था किंतु नील नदी के युद्ध में उसकी पराजय के बाद वहां उसका प्रभाव समाप्त हो गया और इंग्लैण्ड का मिस्र पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। मिस्र का इंग्लैण्ड के लिए विशेष महत्व था क्योंकि मिस्र पर किसी अन्य देश का प्रभुत्व स्थापित होने से उसके भारत स्थित साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाता था।
अफ़्रीका का इतिहास
मध्य मीसोज़ोइक काल में, लगभग १५०-१६० अरब वर्ष पूर्व, मैडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था, हालांकि वह भारत एवं शेष गोंडवाना भूमिखण्ड से जुड़ा रहा। मैडागास्कर के जीवाश्मों में अबेलिसॉर्स एवं टाइटैनोसॉर्स थे। बाद में आरंभिक क्रेटैशियस युग में, भारत-मैडागास्कर भूखंड स्थायी रूप से अलग होते हुए वर्तमान स्थिति में पहुंचे।
श्रीलंका का इतिहास
सोलहवीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने श्रीलंका में कदम रखा और श्रीलंका व्यापार का केन्द्र बनता गया। देश चाय, रबड़, चीनी, कॉफ़ी, दालचीनी सहित अन्य मसालों का निर्यातक बन गया। पहले पुर्तगाल ने कोलम्बो के पास अपना दुर्ग बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना प्रभुत्व आसपास के इलाकों में बना लिया। श्रीलंका के निवासियों में उनके प्रति घृणा घर कर गई। उन्होने डच लोगो से मदत की अपील की। १६३० इस्वी में डचों ने पुर्तगालियों पर हमला बोला और उन्हे मार गिराया। पर उन्होने आम लोगों पर और भी जोरदार कर लगाए। १६६० में एक अंग्रेज का जहाज गलती से इस द्वीप पर आ गया। उसे कैंडी के राजा ने कैद कर लिया। उन्नीस साल तक कारागार में रहने के बाद वह यहां से भाग निकला और उसने अपने अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसके बाद अंग्रेजों का ध्यान भी इसपर गया। नीदरलैंड पर फ्रांस के अधिकार होने के बाद अंग्रेजों को डर हुआ कि श्रीलंका के डच इलाकों पर फ्रांसिसी अधिकार हो जाएगा। इसलिए उन्होने डच इलाकों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। १८०० इस्वी के आते आते तटीय इलाकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। १८१८ तक अंतिम राज्य कैंडी के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह सम्पूर्ण श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1930 के दशक में स्वाधीनता आंदोलन तेज हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ४ फरवरी १९४८ को देश को यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण स्वतंत्रता मिली।
ब्रिटिश राज का इतिहास
1939 में द्वितीय युद्ध के शुरू होने पर, वाइसराय, लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किये भारत की ओर से युद्ध घोषित कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया. इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने युद्ध के प्रयासों में ब्रिटेन का समर्थन किया; लेकिन अब यह विचार पनपने लगा कि कांग्रेस के वर्चस्व वाले स्वतन्त्र भारत में मुसलमानों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाएगा.  ब्रिटिश सरकार ने अपने क्रिप्स मिशन के माध्यम से युद्ध की खातिर भारतीय राष्ट्रवादियों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया जिसके बदले में स्वतंत्रता का वादा किया गया; लेकिन, कांग्रेस और उनके बीच वार्ता खंडित हो गई। गांधी ने, बाद में अगस्त 1942 में "भारत छोड़ो" आंदोलन शुरू किया और मांग की कि अंग्रेज तुरंत भारत से वापस चले जायें अन्यथा उन्हें राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञा का सामना करना पड़ेगा. कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं के साथ, गांधी को तुरंत कैद कर लिया गया और पूरे देश भर में छात्रों की अगुआई में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे और बाद में इसमें किसान, राजनितिक समूह भी शामिल हो गए, विशेष रूप से पूर्वी संयुक्त प्रांत, बिहार और पश्चिमी बंगाल में. युद्ध के प्रयोजन से भारत में मौजूद ब्रिटिश सेना की बड़ी संख्या ने, छह सप्ताह से कुछ अधिक समय में ही आंदोलन को कुचल दिया; फिर भी, आंदोलन के एक हिस्से ने कुछ समय के लिए नेपाल की सीमा पर एक भूमिगत अस्थायी सरकार का गठन कर लिया। भारत के अन्य भागों में, आंदोलन कम सहज और विरोध कम तीव्र था, लेकिन फिर भी यह 1943 की गर्मियों तक चला.
बांग्लादेश मुक्ति युद्ध
बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम १९७१ में हुआ था, इसे 'मुक्ति संग्राम' भी कहते हैं। यह युद्ध वर्ष १९७१ में २५ मार्च से १६ दिसम्बर तक चला था। इस रक्तरंजित युद्ध के माध्यम सेे बांलादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसम्बर सन् 1971 को बांग्लादेश बना था। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान पर यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी। भारत ने ९३ हजार पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
भारत छोड़ो आन्दोलन
जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गाँधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फ़ासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया।
द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध
द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध 1852 ईसवी में हुआ था। वर्मा के प्रथम युद्ध का अंत याण्डबू की संधि से हुआ था परंतु यह संधि बर्मा के इतिहास में ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई और यह संधि समाप्त हो गई। इस संधि के समापन का कारण यह था कि संधि के पश्चात कुछ अंग्रेजी व्यापारी बर्मा के दक्षिणी तट पर बस गए और वहीं से अपने व्यापार का संचालन प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात इन व्यापारियों ने बर्मा सरकार के निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण बर्मा सरकार ने उन व्यापारियों को दंडित किया जिसके फलस्वरुप अंग्रेज व्यापारियों ने अंग्रेजी शासन से सन 1851 ईस्वी में सहायता मांगी। लॉर्ड डलहौजी ने इस अवसर का फायदा उठाकर सन 1852 ईस्वी में बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया और मर्तवान एवं रंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के पश्चात बर्मा का समस्त दक्षिणी भाग अंग्रेजी सरकार के अधिकार में आ गया।.
ब्रिटिश राज का इतिहास
जैसे-जैसे स्वतंत्रता नज़दीक आती गई, पंजाब और बंगाल के प्रांतों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा बेरोकटोक जारी रही. बढ़ती हुई हिंसा को रोक पाने में ब्रिटिश सेना की अक्षमता को देखते हुए, नए वाइसराय, लुईस माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, जिसके चलते स्वतंत्रता के लिए एक सर्वसम्मत योजना तैयार करने को छह महीने से कम बचे थे। जून 1947 में, राष्ट्रवादी नेताओं ने, जिनमें शामिल थे कांग्रेस की ओर से नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लीम लीग का प्रतिनिधित्व करते जिन्ना, अछूतों का प्रतिनिधित्व करते बी.आर.अम्बेडकर और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह, धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के लिए सहमती जताई. हिंदू और सिख के वर्चस्व वाले क्षेत्रों को नए भारत में शामिल किया गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में; योजना के अंतर्गत पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांतों का विभाजन शामिल था।
दक्षिण अफ़्रीकी संघ
दक्षिण अफ़्रीकी संघ यानि यूनियन ऑफ़ साउथ ऍफ़्रिका, वर्त्तमान दक्षिण अफ़्रीका का पुरख राज्य था। इसकी स्थापना, ३१ मई १९१० में, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर ष्टिं चार पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश:केप कॉलोनी, नटाल कॉलोनी, ट्रांसवाल उपनिवेश और ऑरेंज रिवर कॉलोनी के एकीकरण से हुई थी। संयुक्त प्रशासन की स्थापना के बाद, इन चार पूर्व उपनिवेशों को, प्रांतों बना दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात, जर्मनी के दक्षिण-पश्चिम अफ़्रीका उपनिवेश को भी लीग ऑफ़ नेशन्स द्वारा दक्षिण अफ़्रीकी संघ के प्रशासन के अंतर्गत एक मैंडेट के रूप में दे दिया गया। हालाँकि सैद्धान्तिक तौर पर यह एक मैंडेट था, परंतु वास्तविक रूप से इसे भी एक प्रान्त के रूप में प्रशासित किया जाता था।
तृतीय आंग्ल-बर्मी युद्ध
तीसरा आंग्ल-बर्मी युद्ध 14-27 नवम्बर 1885 के बीच हुआ संघर्ष था, इसके बाद 1887 तक छिट-पुट प्रतिरोध तथा विद्रोह चलते रहे थे। यह 19वीं सदी में बर्मन तथा ब्रिटिश लोगों के बीच लड़े गए तीन युद्धों में से अंतिम था। इस युद्ध के परिणामस्वरुप कोनबौंग राजवंश द्वारा संचालित स्वतन्त्र बर्मा ने अपनी प्रभुसत्ता खो दी, जिनका शासन पहले ही ऊपरी बर्मा के नाम से ज्ञात क्षेत्र तक सीमित हो चुका था, निचले बर्मा को ब्रिटिश लोगों द्वारा 1853 के, दूसरे आंग्ल-बर्मी युद्ध में जीत के फलस्वरूप अपने शासन में ले लिया गया था।
अरुषा
अरुषा आधुनिक तंजानिया के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। १९६१ में टंगान्यिका की स्वतंत्रता के आधिकारिक दस्तावेज यूनाइटेड किंगडम द्वारा यहीं हस्ताक्षर किये गए थे। इसके अलावा अरुषा घोषणा भी १९६७ में यहीं हस्ताक्षर की गयी थी।
वेस्टमिंस्टर की संविधि, १९३१
इस व्यवस्था की शुरुआत १९३१ की वेस्टमिंस्टर की संविधि के साथ हुई थी, जिसके द्वारा ब्रिटेन के तत्कालीन डोमीनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड, आयरिश मुक्त राज्य और न्यूफाउण्डलैण्ड को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के बराबर के सदस्य होने के साथ ही पूर्ण या पूर्णात्मत वैधिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से, विश्व भर में विस्तृत, ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम देशों को एक डोमिनियन के रूप में स्वाधीनता प्रदान कर दी गयी। जिनमे से कुछ राज्यों ने पूर्णतः स्वाधीन होने के बावजूद राजतंत्र के प्रति अपनी वफ़ादारी को बरक़रार रखा, जबकि कुछ राज्यों ने ब्रिटिश राजतंत्र को नाममात्र प्रमुख मानने से इनकार कर स्वयं को गणतांत्रिक राज्य घोषित कर दिया। आज, विश्व बाहर में कुल १६ ऐसे राज्य हैं जो स्वयं को महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के एक प्रजाभूमि के रूप में पहचान करव्वते हैं।
अफ्रीका का विभाजन
अफ्रीका की लूट में सबसे अधिक लाभ इंग्लैण्ड को हुआ। उसके अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य में केप ऑफ गुडहोप, नेटाल, ट्रांसवल, औरेन्ज नदी का नजदीकी क्षेत्र, रोडेशिया, मिस्र, सूडान का कुछ भाग, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड, नाइजीरिया, गौम्बिया, गोल्डकोस्ट तथा सियरा-लियोन आदि सम्मिलित थे।
दक्षिण अफ़्रीका
1961 में दक्षिण अफ़्रीका को गणराज्य का दर्जा मिला। देश के भीतर और बाहर विरोध के बावजूद सरकार ने रंगभेद की नीति को जारी रखा। 20वीं सदी में देश की दमनकारी नीतियों के विरोध में बहिष्कार करना शुरू किया। काले दक्षिण अफ़्रीकी और उनके सहयोगियों के सालों के अंदरुनी विरोध, कार्रवाई और प्रदर्शन के परिणामस्वरूप आख़िरकार 1990 में दक्षिण अफ़्रीकी सरकार ने वार्ता शुरू की, जिसकी परिणति भेदभाव वाली नीति के ख़त्म होने और 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव से हुई। देश फिर से राष्ट्रकुल देशों में शामिल हुआ।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
फ्रीडम राइड्स नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा पृथक्कृत दक्षिणी संयुक्त राज्य में अंतरराज्यीय बसों पर संयुक्त राज्य की सुप्रीम कोर्ट की बॉनटन वी. वर्जीनिया (1960) 364 यू॰एस॰ निर्णय की जांच के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, जिसने अंतरराज्यीय यात्रा में लगे यात्रियों के लिए अलगाव को समाप्त किया। कोर द्वारा आयोजित 1960 के दशक की पहली फ्रीडम राइड्स 4 मई 1961 को वॉशिंगटन डीसी छोड़ दी और 17 मई को न्यू ऑरलियन्स में आने का निर्धारण हुआ।
संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात मध्यपूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन् १८७३ से १९४७ तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। १९७१ में फारस की खाड़ी के सात शेख राज्यों आबू धाबी, शारजाह, दुबई, उम्म अल कुवैन, अजमान, फुजइराह तथा रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। इसमें रास अल खैमा १९७२ में शामिल हुआ।
भारत में ब्रिटिश राज
ब्रितानी राज गोवा और पुदुचेरी जैसे अपवादों को छोड़कर वर्तमान समय के लगभग सम्पूर्ण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक विस्तृत था। विभिन्न समयों पर इसमें अदन (1858 से 1937 तक), लोवर बर्मा (1858 से 1937 तक), अपर बर्मा (1886 से 1937 तक), ब्रितानी सोमालीलैण्ड (1884 से 1898 तक) और सिंगापुर (1858 से 1867 तक) को भी शामिल किया जाता है। बर्मा को भारत से अलग करके 1937 से 1948 में इसकी स्वतंत्रता तक ब्रितानी ताज के अधिन सीधे ही शासीत किया जाता था। फारस की खाड़ी के त्रुशल स्टेट्स को भी 1946 तक सैद्धान्तिक रूप से ब्रितानी भारत की रियासत माना जाता था और वहाँ मुद्रा के रूप में रुपया काम में लिया जाता था।
हब्शी
1840 में ब्रिटेन और उसकी बस्तियों में दासप्रथा अवैध घोषित कर दी गई। फ्रांस ने 1848, रूस और हालैंड ने 1863 और पुर्तगाल ने 1878 में दासता का अंत किया। किंतु अमरीका में दक्षिणी राज्यों के गोरे जमीदारों ने, जिनकी तंबाकू और कपास की लंबी खेती हब्शियों के श्रम से होती थी, दासप्रथा समाप्त नहीं की। दासताविरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ा। कुछ दक्षिण राज्य संघ से पृथक् हो गए और उत्तरी राज्यों की विजय हुई और 1863 की ""मुक्ति घोषणा"" द्वारा दासता समाप्त कर दी गई। अब यद्यपि हब्शी अमरीका का स्वतंत्र नागरिक बन गया, फिर भी अपनी विलक्षण शकल सूरत और रंग के कारण वह कटु सामाजिक द्वेष का भागी बना रहा। अमरीकी हब्शी का अमरीका के संगीत, कला और नाटक पर काफी प्रभाव पड़ा है। अमरीकी हब्शी ने महान संगीतज्ञ और महान खिलाड़ी की मान्यता प्राप्त की है। जेसी ओवेन्स आधुनिक युग के सबसे बड़े व्यायाम-पराक्रमी थे; पाल राबसन और मैरियन एंडरसन का संगीत सारे विश्व ने सुना और सराहा है। विश्व के एक सबसे बड़े "हेवीवेट बॉक्सर" के रूप में जो लुई कथा के विषय बन गए हैं।
म्यान्मा का इतिहास
बर्मा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ और वहाँ 1962 तक लोकतान्त्रिक सरकारें निर्वाचित होती रहीं। 2 मार्च, 1962 को जनरल ने विन के नेतृत्व में सेना ने तख्तापलट करते हुए सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया और यह कब्ज़ा तबसे आजतक चला आ रहा है। 1988 तक वहाँ एकदलीय प्रणाली थी और सैनिक अधिकारी बारी-बारी से सत्ता-प्रमुख बनते रहे। सेना-समर्थित दल बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के वर्चस्व को धक्का 1988 में लगा जब एक सेना अधिकारी सॉ मॉंग ने बड़े पैमाने पर चल रहे जनांदोलन के दौरान सत्ता को हथियाते हुए एक नए सैन्य परिषद् का गठन कर दिया जिसके नेतृत्व में आन्दोलन को बेरहमी से कुचला गया। अगले वर्ष इस परिषद् ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया।
ज़ांज़ीबार
इस द्वीप समूह को एक संवैधानिक राजशाही के रूप में दिसंबर 1963 में ब्रिटेन के दासत्व से मुक्ति मिली। एक महीने बाद एक खुनी ज़ांज़ीबार क्रांति हुई जहां एक नरसंहार में हजारों अरबी और इंडियन मारे गए और हजारों को यहाँ से निकाल दिया गया जिसके फलस्वरूप ज़ांज़ीबार और पेम्बा गणतंत्र की स्थापना हुई। अप्रैल के महीने में ही इस गणराज्य को मुख्य भू-भाग पूर्व उपनिवेश तन्गानिका में शामिल कर लिया गया। तन्गानिका और ज़ांज़ीबार के इस संयुक्त गणराज्य को बहुत जल्द (एक पोर्टमंटो के रूप में) यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया नाम दिया गया जहाज ज़ांज़ीबार अभी भी एक अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्र के रूप में कायम है।
अफ़्रीकी अमेरिकी
अफ्रीकी-अमेरिकी इतिहास १६वीं शताब्दी से शुरु होता है जब अफ्रीकियों को जबरन उत्तर अमेरिका में स्पेनी और अंग्रेज़ी उपनिवेशों में ग़ुलाम बना के ले जाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्व में आने के बाद भी काले लोगों को गुलाम बनाकर रखना जारी रहा। ये परिस्थितियाँ पुनर्निर्माण, अश्वेत समुदाय का विकास, सैन्य संघर्षों में भागीदारी, नस्लीय अलगाव का अंत और नागरिक अधिकार आंदोलन से बदली। 2008 में, बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने।
ब्रिटिश साम्राज्य
पश्चिम में दासप्रथा उन्मूलन संबंधी वातावरण 18वीं शती में बनने लगा था। अमरीकी स्वातंत्र्य युद्ध का एक प्रमुख नारा मनुष्य की स्वतंत्रता था और फलस्वरूप संयुक्त राज्य के उत्तरी राज्यों में सन् 1804 तक दासताविरोधी वातावरण बनाने में मानवीय मूल अधिकारों पर घोर निष्ठा रखनेवाली फ्रांसीसी राज्यक्रांति का अधिक महत्व है। उस महान क्रांति से प्रेरणा पाकर सन् 1821 में सांतो दोमिंगो में स्पेन के विरुद्ध विद्रोह हुआ और हाईती के हब्शी गणराज्य की स्थापना हुई। अमरीकी महाद्वीपों के सभी देशों में दासताविरोधी आंदोलन प्रबल होने लगा।
वेस्ट इंडीज़ संघ
मॉन्ट्सेराट, यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र बना हुआ है। केमैन द्वीप और तुर्क एंड कोइकोस द्वीप को जमैका के 1962 में स्वतंत्रता के बाद इससे अलग कर दिया गया था; 1980 में सेंट किट्स और नेविस से एंगुइला को अलग किया गया। ये तीनों ब्रिटेन के प्रदेश भी बने हुए हैं।
तेरह उपनिवेश
यह तेरह उपनिवेश थे - डॅलावेर, पॅनसिल्वेनिया, न्यू जर्ज़ी, जोर्जिया, कन्नॅटिकट, मैसाच्यूसॅट्स बे, मॅरिलन्ड, दक्षिण कैरोलाइना, न्यू हैम्शर, वर्जिन्या, न्यू यॉर्क, उत्तर कैरोलाइना और रोड आयलॅन्ड व प्रॉविडॅन्स। प्रत्येक उपनिवेश ने स्वशासन की अपनी प्रणाली विकसित की। किसान स्वयं ही की स्थानीय और प्रांतीय सरकार का चुनाव करते और स्थानीय निर्णायक मंडल में सेवा प्रदान करते। वर्जीनिया, कैरोलाइना और जॉर्जिया जैसे कुछ उपनिवेशों में अफ्रीकी गुलामों की संख्या भी अधिक थी। 1760 और 1770 के दशकों में कर (टैक्स) पर हुए विरोध के दौर के बाद सभी उपनिवेश राजनीतिक और सैन्य तौर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए और मिलकर अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध (1775-1783) लड़ा। सन् 1776 में, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और पेरिस संधि (1783) पर हस्ताक्षर कर उस लक्ष्य को प्राप्त किया। स्वतंत्रता से पहले, यह तेरह उपनिवेश ब्रिटिश अमेरिका के दो दर्जन अलग-अलग कालोनियों में बटे थे। ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, न्यूफाउंडलैंड, क्युबेक, नोवा स्कॉटिया और पूर्व और पश्चिम फ्लोरिडा के प्रांत समूचे युद्ध के दौरान राजशाही के प्रति वफादार रहे।
स्वतंत्रता दिवस (म्यांमार)
म्यांमार में स्वतन्त्रता दिवस' () प्रति वर्ष ४ जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इसे तिथि को बर्मा, ब्रिटेन से मुक्त हुआ था।
फ्रांस का सैन्य इतिहास
दूसरा चरण 1830 में अल्जीरिया की विजय के साथ शुरू हुआ, फिर फ्रांसीसी इंडोचाइना (आधुनिक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को कब्जे में करने) और अफ्रीका के लिए लड़ाई में सैन्य जीत के साथ शुरू हुई, जहां इसने बहुत से क्षेत्रों को नियंत्रित किया पश्चिम अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और माघरेब इसमें शामिल थे। 1 9 14 में फ्रांस साम्राज्य 13,000,000 किमी² (6,000,000 मील²) भूमि और 110 मिलियन लोगों में फैला था। प्रथम विश्व युद्ध में विजय के बाद, टोगो और कैमरून के अधिकांश भाग भी फ्रेंच संपत्ति में शामिल किए गए थे और सीरिया और लेबनान ,फ्रांस 1870 से 1 9 45 तक की अधिकांश अवधि के लिए, ब्रिटेन और रूस (बाद में सोवियत संघ) के बाद,पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र था और ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक विदेशी संपत्ति थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, फ्रांस ने फ्रांसीसी क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन पहले इंडोचाइना युद्ध (वियतनाम युद्ध के पूर्ववर्ती) में वियतनाम को और बाद में अल्जीरिया को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हुआ।
बेल्जियम
1914 में श्लीफेन योजना के हिस्से के रूप में जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे की अधिकांश लड़ाई देश के पश्चिमी भागों में हुई. बेल्जियम ने युद्ध के दौरान रुंआडा-उरुंडी के जर्मन उपनिवेशों (आधुनिक रवांडा और बुरुंडी) पर अधिकार कर लिया और 1924 में उन्हें लीग ऑफ़ नेशंस द्वारा बेल्जियम को सौंपा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रशिया के युपेन और मालमेडी जिले पर बेल्जियम द्वारा 1925 में कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण एक जर्मन भाषी अल्पसंख्यक समुदाय की उपस्थिति फलित हुई. 1940 में जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग आक्रमण के दौरान इस देश पर फिर से हमला किया और और इस पर तब तक कब्ज़ा बनाए रखा, जब तक कि मित्र-राष्ट्रों द्वारा 1945 में इसे मुक्त नहीं करा लिया गया। 1960 में कांगो संकट के दौरान बेल्जियन कांगो को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, दो साल बाद रुंआडा-उरुंडी ने अनुगमन किया।
इंग्लैंड का इतिहास
इंग्लैंड अथवा ब्रिटेन के संसार भर में अभी तक कई उपनिवेश वर्तमान हैं, यथा-ब्रूनेई, शिसेलीज़, फाक्लैंड द्वीपसमूह, जिब्राल्टर, सेंट हेलेना तथा अंटार्कटिक, हिंद महासागर, वेस्टइंडीज और पश्चिमी प्रशांत स्थित प्रदेश। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत, मलयेशिया, घाना, नाईजीरिया, तंजानिया, साइप्रस, जमैका, त्रिनिदाद तथा अन्य कई देश ब्रिटिश उपनिवेश न रहकर स्वतंत्र हो गए हैं और संप्रति राष्ट्रमंडल के नियमित सदस्य हैं। 1970 ई. में फिजी तथा टांगा और 1971 ई. में पश्चिमी समोआ भी आजाद होकर राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हो गए हैं।
बैंगुई
26 जून, 1889 को, बैंगुई की स्थापना अल्बर्ट डोल्सी और अल्फ्रेड उजाक द्वारा की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी इक्वेटोरियल अफ्रीका से कॉलोनी के हटने के बाद भी बैंगुई एक सैन्य और प्रशासनिक केंद्र के रूप में अपना महत्व बनाए रखा। 1955 में केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य के रूप में उबंगी-शैरी उपनिवेश से स्वायत्तता प्राप्त की और 1960 के दशक में यह फ्रांस से स्वतंत्र हो गया। 1975 तक, बैंगुई की आबादी 300,723 थी।
त्रिनिदाद
टोबैगो ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और कोरलन्डर के हाथों मे जाकर अंततः ब्रिटेन के हाथों में चला गया। 1797 तक त्रिनिदाद पर स्पैनिश लोगों का अधिपत्य था, लेकिन फ्रांसीसी एक बड़े पैमाने पर यहाँ बने रहे। 1888 में दोनो द्वीपों एक ही उपनिवेश में शामिल थे। त्रिनिदाद और टोबैगो ने 1962 में ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और 1976 में एक गणराज्य बना।
कीनियाई भारतीय
कीनिया को केन्या (1963-1964) केन्या (1963-1964)1963 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसके पश्चात अफ़्रीकी और भारतीयों के सम्बन्धों में अस्थिरता बढ़ती चली गई। भारतीयों और यूरोपीय लोगों को सरकार द्वारा दो वर्ष का समय दिया गया जिसमें उन से कीनियाई नागरिकता स्वीकार करने और ब्रिटिश पासपोर्ट त्यागने के लिए कहा गया। उस समय कीनिया में उपस्थिति 180,000 भारतीयों and 42,000 यूरोपीयों में से समय सीमा तक केवल 20,000 ही नागरिकता के लिए आवेदन कर पाए। परिणामस्वरूप अफ़्रीकी नागरिकों के मन में भारतीयों और यूरोपीयों के प्रति द्वेष और अविश्वास बढ़ने लगा और जिन्होंने कीनियाई नागरिकता स्वीकार नहीं की उन्हें देशद्रोही माना जाने लगा।
बहरीन
1830 के दशक में, अल खलीफा परिवार ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद बहरीन ब्रिटिश संरक्षित बन गया, जिसने तुर्क तुर्की के साथ सैन्य संघर्ष की स्थिति में ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी दी। 1 9 35 में, ब्रिटेन ने बहरीन में फारस की खाड़ी में अपना मुख्य सैन्य आधार स्थापित किया लेकिन 1968 में, ब्रिटेन ने बहरीन और अन्य फारसी खाड़ी शेकोडो के साथ संधि के अंत की घोषणा की। नतीजतन, बहरीन अरब अमीरात का संघ बनाने के लिए आठ अन्य शेकोडोम में शामिल हो गए। हालांकि, 1971 तक, उन्होंने आधिकारिक तौर पर एकीकृत नहीं किया था और बहरीन ने 15 अगस्त, 1971 को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
अफ्रीका का विभाजन
यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था इसलिए उनमें परस्पर मतभेदों का जन्म हुआ। अन्ततः बर्लिन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें विभिन्न देशों की मतान्तरों को दूर किया गया एवं जर्मनी, इंग्लैण्ड और फ्रांस के सीमा संबंधी विवादों का सुलझावा किया गया। उपर्युक्त देशों ने इस अवसर पर 1890 ई. में आपस में एक नवीन संधि भी की। बर्लिन के इस सम्मेलन में अफ्रीका के सांस्कृतिक विकास के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ। शस्त्रों एवं शराब के व्यापार पर भी अनेक प्रतिबंध लगाये गये किन्तु शीघ्र ही कांगो में अफ्रीकावासियों का अत्यधिक शोषण होने लगा। बर्लिन के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में स्विट्जरलैण्ड के अतिरिक्त यूरोप के सभी देशों और अमेरिका ने भी भाग लिया और यह सम्मेलन नवम्बर 1884 से फरवरी 1885 तक चला।
मिस्र की क्रांति (१९५२)
१९५२ की मिस्र की क्रांति (अरबी: ثورة 23 يوليو 1952‎), २३ जुलाई १९५२ को मिस्र की थलसेना के कुछ अधिकारियों के समूह द्वारा की गयी थी जिसका नेतृत्व मुहम्मद नकीब और गमाल अब्देल नासर ने किया। आरम्भ में इस क्रान्ति का उद्देश्य वहाँ के राजा फारुख को अपदस्थ करना था। किन्तु इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप अन्ततः मिस्र और सूडान में संवैधानिक राजतंत्र एवं कुलीनतंत्र की समाप्ति हुई। इसके बाद मिस्र एक रिपब्लिक बना तथा इससे ब्रिटेन का कब्जा समाप्त हुआ। सूडान भी स्वतंत्र हो गया।
ब्रिटिश भारत में रियासतें
सन् 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब यहाँ 562 रियासतें थीं। इनमें से अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोकसेवा प्रदान करने एवं कर (टैक्स) वसूलने का 'ठेका' ले लिया था। कुल 565 में से केवल 21 रियासतों में ही सरकार थी और मैसूर, हैदराबाद तथा कश्मीर नाम की सिर्फ़ 3 रियासतें ही क्षेत्रफल में बड़ी थीं। 15 अगस्त,1947 को ब्रितानियों से मुक्ति मिलने पर इन सभी रियासतों को विभाजित भारत (भारत अधिराज्य) और विभाजन के बाद बने मुल्क पाकिस्तान में मिला लिया गया।
आयरिश मुक्त राज्य
आयरिश मुक्त राज्य ( , वर्ष १९२२ में, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के एक परिराज्य(डोमिनियन) के रूप में स्थापित एक स्वतंत्र राज्य था। इसे दिसंबर १९२१ के आंग्ल-आयरिश संधिके तहत स्थापित किया गया था। इस समझौते ने पिछले तीन वर्षों से, सवोऽद्घोषित आयरिश गणराज्य और ब्रिटिश मुकुट के बलों के बीच चली आ रही आयरिश स्वतंत्रता युद्ध को समाप्त कर दिया। दिसंबर १९३७ में आयरलैण्ड के नए संविधान के परवर्तन, तथा गणराज्य की घोषण के बाद यह विस्थापित होगया।
एलिज़ाबेथ द्वितीय
एलिज़ाबेथ के शासन के दौरान यूनाइटेड किंगडम में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे अफ्रीका की ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से स्वतंत्रता, यूके की संसद की शक्तियों का वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड व आयरलैंड की संसदों में विभाजन इत्यादि। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न युद्धों के दौरान अपने राज्य का नेतृत्व किया।
ब्रिटिश साम्राज्य
यह तेरह उपनिवेश थे: डेलावेयर, पॅनसिल्वेनिया, न्यू जर्ज़ी, जोर्जिया, कनेक्टिकट, मैसाच्यूसॅट्स बे, मॅरिलैंड, दक्षिण कैरोलाइना, न्यू हैम्शर, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, उत्तर कैरोलाइना और रोड आयलॅन्ड व प्रॉविडॅन्स। प्रत्येक उपनिवेश ने स्वशासन की अपनी प्रणाली विकसित की। किसान स्वयं ही की स्थानीय और प्रांतीय सरकार का चुनाव करते और स्थानीय निर्णायक मंडल में सेवा प्रदान करते। वर्जीनिया, कैरोलाइना और जॉर्जिया जैसे कुछ उपनिवेशों में अफ्रीकी गुलामों की संख्या भी अधिक थी। 1760 और 1770 के दशकों में कर (टैक्स) पर हुए विरोध के दौर के बाद सभी उपनिवेश राजनीतिक और सैन्य तौर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए और मिलकर अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध (1775-1783) लड़ा। सन् 1776 में, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और पेरिस संधि (1783) पर हस्ताक्षर कर उस लक्ष्य को प्राप्त किया। स्वतंत्रता से पहले, यह तेरह उपनिवेश ब्रिटिश अमेरिका के दो दर्जन अलग-अलग कालोनियों में बटे थे। ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, न्यूफाउंडलैंड, क्युबेक, नोवा स्कॉटिया और पूर्व और पश्चिम फ्लोरिडा के प्रांत समूचे युद्ध के दौरान राजशाही के प्रति वफादार रहे।
आन्ध्र प्रदेश
1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से भारत स्वतंत्र हुआ. हैदराबाद के निज़ाम ने भारत से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहा, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए आंदोलन शुरू किया। 5 दिनों तक चलने वाले ऑपरेशन पोलो के बाद, जिसको हैदराबाद राज्य की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था, 1948 में हैदराबाद राज्य को भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया।
लीबिया
लीबिया १९५१ मे आजाद हुआ था एवं इस्क नाम 'युनाइटेड लीबियन किंगडम' () रखा गया। जिसका नाम १९६३ मे 'किंगडम ऑफ लीबिया' () हो गया। १९६९ के तख्ता-पलट के बाद इस देश का नाम 'लिबियन अरब रिपब्लिक' रखा गया। १९७७ में इसका नाम बदलकर 'महान समाजवादी जनवादी लिबियाई अरब जम्हूरिया' रख दिया गया।
अफ़्रीका–भारत सम्बन्ध
आधुनिक समय के संबंधों का विकास दो मुख्य अवधियों से होकर गुजरा है। उपनिवेशवाद और मुक्ति युद्धों की अवधि के दौरान, राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। शीत युद्ध के मद्देनजर, कई अफ्रीकी देश मिस्र, घाना, भारत, इंडोनेशियाऔर यूगोस्लाविया के नेतृत्व वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए।
मोज़ाम्बीक
मोज़ाम्बीक () दक्षिणपूर्वी अफ़्रीका में स्थित एक देश है जो पूर्व में हिन्द महासागर से, उत्तर में तंज़ानिया से, पश्चिमोत्तर में मालावी और ज़ाम्बिया से. पश्चिम में ज़िम्बाब्वे से और दक्षिण में स्वाज़ीलैंड और दक्षिण अफ़्रीका से बंधा हुआ है। पहली से पांचवी सदी ईसवी में यहाँ उत्तर और पश्चिम से बांटू-भाषी लोग आ बसे, जिसके बाद स्वाहिली-भाषी और फिर अरब लोगों का प्रभाव रहा। सन् १४९८ में पुर्तगाली खोजयात्री वास्को दा गामा जो अपनी नौकाएँ लेकर भारत जा रहा था रास्ते में यहाँ आ धमका। १५०५ में पुर्तगाल ने मोज़ाम्बीक पर अपना राज घोषित कर दिया और मोज़ाम्बीक उसका उपनिवेश (कोलोनी) बन गया। पुर्तगाली ज़माने में बहुत से भारतीय मूल के लोग भी मोज़ाम्बीक जा बसे और वे २००७ में आबादी का ०.०८% थे। १९७५ में मोज़ाम्बीक आज़ाद हुआ। १९७७ से १९९२ में यहाँ एक ज़बरदस्त गृह युद्ध चला।
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य
अपने अनगिनत खनिज सम्पदा जैसे की हीरे, सोने, तेल, यूरेनियम से समृद्ध होने के बावजूद भी मध्य अफ़्रीकी गणराज्य आज सबसे गरीब देशों में गिना जाता हैं। यह देश कई दशको तक फ्रांस का उपनिवेश रहा था जिसे सन 1960 में फ़्रांस से मुक्ति मिली।
झारखण्ड का इतिहास
मुग़ल काल में जहाँगीर और औरंगज़ेब के समय में यह क्षेत्र मुगलों के शासन में आया। ब्रिटिश काल में यह बंगाल रेजीडेंसी का हिस्सा रहा और बाद में बिहार राज्य का हिस्सा बना। ब्रिटिश शासन काल में यहाँ हुआ संथाल विद्रोह एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना थी। आज़ादी के बाद इसे स्वतंत्र राज्य बनाने की माँग उठी और 2000 में इसे बिहार से अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया।
नाइजर के औपनिवेशिक राज्यपालों की सूची
यह फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन की अवधि के लिए नाइजर के औपनिवेशिक प्रमुखों की सूची है । जबकि आधुनिक नाइजर के कुछ क्षेत्रों पर फ्रांसीसी नियंत्रण 1890 के दशक में शुरू हुआ था, 23 जुलाई 1900 को जिंदर का एक औपचारिक सैन्य क्षेत्र का गठन किया गया था। फ्रांस से पूर्ण स्वतंत्रता 10 नवंबर 1960 को नाइजीरियन फर्स्ट रिपब्लिक के गठन के साथ घोषित की गई थी ।
राष्ट्रमण्डल के प्रमुख
१८ वीं और १९वीं सदी के दौरान ब्रिटेन के औपनिवेशिक विस्तार द्वारा, ब्रिटेन ने विश्व के अन्य अनेक भू-भागों वे क्षेत्रों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। जिनमें से अधिकतर देशों ने मध्य २०वीं सदी तक ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल कर ली। हालाँकि उन सभी देशों ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार की अधिपत्यता को नकार दिया, परंतु उनमें से कई राष्ट्र, ब्रिटिश शासक को अपने अधिराट् के रूप में मान्यता देते हैं। ऐसे देहों राष्ट्रमण्डल प्रदेश या राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि कहा जाता है। वर्त्तमान काल में, यूनाइटेड किंगडम के अधिराट् केवल यूनाइटेड किंगडम के ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त कुल १५ अन्य राष्ट्रों के अधिराट् भी हैं। हालांकि इन राष्ट्रों में भी उन्हें लगभग सामान पद व अधिकार प्राप्त है जैसा की ब्रिटेन में, परंतु उन देशों में, उनका कोई वास्तविक राजनीतिक या पारंपरिक कर्त्तव्य नहीं है, शासक के लगभग सारे कर्त्तव्य उनके प्रतनिधि के रूप में उस देश के महाराज्यपाल(गवर्नर-जनरल) पूरा करते हैं। ब्रिटेन की सरकार का राष्ट्रमण्डल प्रदेशों की सरकारों के कार्य में कोई भी भूमिका या हस्तक्षेप नहीं है। ब्रिटेन के अलावा राष्ट्रमण्डल आयाम में: एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामा, बारबाडोस, बेलिज, ग्रेनेडा, जमैका, कनाडा, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और तुवालु जैसे देश शामिल हैं।
दक्षिण अफ़्रीका के प्रान्त
दक्षिण अफ़्रीका का संघ सन् १९१० में चार ब्रिटिश उपनिवेशों (केप उपनिवेश, नताल उपनिवेश, ट्रांसवाल उपनिवेश, अरेन्ज नदी उपनिवेश) को मिलाकर बनाया गया था। इस संघ को फिर चार प्रान्तों में गठित किया गया: केप उपनिवेश, नताल उपनिवेश, ट्रांसवाल उपनिवेश, अरेन्ज फ़्री स्टेट उपनिवेश। उस समय दक्षिण अफ़्रीका पर यूरोप से आये श्वेतवर्णियों का पूरा क़ब्ज़ा था हालांकि जनसंख्या के हिसाब से वे अल्पसंख्या में थे। बहुसंख्यक श्यामवर्णी अफ़्रीकियों के पास कोई राजनैतिक अधिकार नहीं था और उन्हें दबाने के लिये सन् १९१३ के बाद उन्हें देश के केवल लगभग १३% हिस्से में ही रहने को कहा गया। इस क्षेत्र के बाहर जाने के लिये उन्हें श्वेतवर्णी सरकार से अनुमति लेनी होती थी। १९५० के बाद इन क्षेत्रों को 'बांटूस्तान' नामक क्षेत्रों में गठित कर दिया गया (अफ़्रीकी लोगों को दक्षिण अफ़्रीका में अनौपचारिक रूप से बांटू कहा जाता है)।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
1964 के दौरान किंग को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद किंग काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद उनका कैरियर निराशायुक्त चुनौतियों से भरा हुआ था। उदारवादी गठबंधन जिससे 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ और 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम के लिए युद्ध शुरू हुआ।
अफ्रीकी संघ
अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। यह संघ २००१ में स्थापित किया गया था। अफ्रीकी संघ (एयू) एक महाद्वीपीय संघ है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं, जिसमें अफ्रीका में स्थित यूरोपीय संपत्ति के विभिन्न क्षेत्र हैं। इस खण्ड की स्थापना 26 मई 2001 को अदीस अबाबा, इथियोपिया में हुई थी और 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी संघ का इरादा २२ मई १९६३ को ३२ सांकेतिक सरकारों द्वारा अदीस अबाबा में स्थापित अफ्रीकन संगठन (OAU) की जगह लेना है। अफ्रीकी संघ के सबसे महत्वपूर्ण फैसले अफ्रीकी संघ की विधानसभा द्वारा किए जाते हैं, जो इसके सदस्य राज्यों के राज्य और सरकार के प्रमुखों की एक अर्द्ध वार्षिक बैठक है। एयू का सचिवालय, अफ्रीकी संघ आयोग, अदीस अबाबा में स्थित है।
तृतीय आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध
तृतीय आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध की परिणति अफ़ग़निस्तान की स्वतंत्रता मे हुई। 1917 की रूस की क्रांति के बाद रूस और ब्रिटेन साथी नही रहे। अफ़ग़ानो ने ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला बोल दिया। हलांकि ब्रिटिशों ने हवाई आक्रमण का सहारा लिया और राजा तक के महल पर बमबारी की। इससे अफ़गानिस्तान की जनता में भारी रोष उत्पन्न हुआ। अंततः 1921 में अफ़ग़ानिस्तान स्वाधीन हो गया।
रंगभेद नीति
1911 तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद दक्षिण अफ़्रीका में पूरी तरह पराजित हो गया, लेकिन कालों को कोई इंसाफ़ नहीं मिला। 1912 में साउथ अफ़्रीकन यूनियन के गठन की प्रतिक्रिया में अफ़्रीकी नैशनल कांग्रेस (एएनसी) की स्थापना हुई जिसका मकसद उदारतावाद, बहुसांस्कृतिकता और अहिंसा के उसूलों के आधार पर कालों की मुक्ति का संघर्ष चलाना था। मध्यवर्गीय पढ़े-लिखे कालों के हाथ में इस संगठन की बागडोर थी। इसे शुरू में कोई ख़ास लोकप्रियता नहीं मिली, पर चालीस के दशक में इसका आधार विस्तृत होना शुरू हुआ। एएनसी ने 1943 में अपनी युवा शाखा बनायी जिसका नेतृत्व नेलसन मंडेला और ओलिवल टाम्बो को मिला। यूथ लीग ने रैडिकल जन-कार्रवाई का कार्यक्रम लेते हुए वामपंथी रुझान अख्तियार किया।
भारत-नाइजीरिया संबंध
दोनों राष्ट्र ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उपनिवेश थे; भारत ने औपनिवेशिक शासन से अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और 1958 में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की - दो साल पहले नाइजीरिया ने आधिकारिक रूप से ब्रिटिश शासन से प्राप्त किया। 1998 में लोकतंत्र की बहाली के बाद से, नाइजीरिया विविध धार्मिक और जातीय आबादी वाले अपने क्षेत्रों में सबसे बड़े लोकतंत्र बनने में भारत में शामिल हो गया है। उनके पास विविध प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन हैं और वे अपने क्षेत्रों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। दोनों राष्ट्रमंडल राष्ट्र जी-77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं।
मॉरिशस
मॉरीशस ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की और देश सन् 1992 में एक गणतंत्र बना। मॉरीशस एक स्थिर लोकतंत्र है जहाँ नियमित रूप से स्वतंत्र चुनाव होते हैं और मानवाधिकारों के मामले में भी देश की छवि अच्छी है, इसके चलते यहाँ काफी विदेशी निवेश हुआ है और यह देश अफ्रीका में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है।
अफ़्रीका–भारत सम्बन्ध
अफ़्रीकी देशों के स्वतंत्रता संग्राम के वर्षों के दौरान, भारत ने अफ्रीका में एक रोल मॉडल और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में काफी राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव डाला। लेकिन 20 वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका में व्यापक रणनीतिक भूमिका विकसित करने की भारत की क्षमता कई बाधाओं के अधीन थी। भारत का प्रभाव वित्तीय कमजोरी और आंतरिक आर्थिक नीतियों से सीमित था। अहिंसक माध्यम से विघटन की इसकी प्रतिबद्धता ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए इसे अपेक्षाकृत अनिच्छुक बना दिया। पूर्वी अफ्रीका में भारत की भूमिका को भी बड़ी भारतीय जातीय आबादी द्वारा विवश किया गया था। यह बात अक्सर काले अफ्रीकी राष्ट्रवादियों को नापसंद होती थी।
वि-उपनिवेशीकरण
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् पहले स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले देशों में एक भारत भी था। भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन अफ्रीका और एशिया के स्वतन्त्रता आन्दोलनों के लिए प्रेरण स्रोत बन गया था। आजादी से पहले ही एशियाई संबंध सम्मेलन का संगठन करके भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेता बहुत से एशियाई देशों को एक मंच पर इकट्ठा कर चुके थे। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक था कि विश्व पटल पर एशिया का एक नई शक्ति के रूप में उदय हुआ है। स्वतन्त्र भारत अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले सभी देशों के लिए शक्ति का स्रोत बन गया।
ब्रिटिश राजतंत्र
१८ वीं और १९वीं सदी के दौरान ब्रिटेन के औपनिवेशिक विस्तार द्वारा, ब्रिटेन ने विश्व के अन्य अनेक भू-भागों वे क्षेत्रों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। जिनमें से अधिकतर देशों ने मध्य २०वीं सदी तक ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल कर ली। हालाँकि उन सभी देशों ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार की अधिपत्यता को नकार दिया, परंतु उनमें से कई राष्ट्र, ब्रिटिश शासक को अपने अधिराट् के रूप में मान्यता देते हैं। ऐसे देहों राष्ट्रमण्डल प्रदेश या राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि कहा जाता है। वर्त्तमान काल में, यूनाइटेड किंगडम के अधिराट् केवल यूनाइटेड किंगडम के ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त कुल १५ अन्य राष्ट्रों के अधिराट् भी हैं। हालांकि इन राष्ट्रों में भी उन्हें लगभग सामान पद व अधिकार प्राप्त है जैसा की ब्रिटेन में, परंतु उन देशों में, उनका कोई वास्तविक राजनीतिक या पारंपरिक कर्त्तव्य नहीं है, शासक के लगभग सारे कर्त्तव्य उनके प्रतनिधि के रूप में उस देश के महाराज्यपाल(गवर्नर-जनरल) पूरा करते हैं। ब्रिटेन की सरकार का राष्ट्रमण्डल प्रदेशों की सरकारों के कार्य में कोई भी भूमिका या हस्तक्षेप नहीं है। ब्रिटेन के अलावा राष्ट्रमण्डल आयाम में: एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामा, बारबाडोस, बेलिज, ग्रेनेडा, जमैका, कनाडा, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और तुवालु जैसे देश शामिल हैं।
एस्वातीनी
एस्वातीनी अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है — इसकी अधिकतम लम्बाई (उत्तर से दक्षिण) 200 कि. मी. व अधिकतम चौड़ाई (पूर्व से पश्चिम) 130 कि. मी. है। छोटे आकार के बावजूद इस देश की जलवायु व स्थलाकृति विविध है — कहीं शीतल व पर्वतमय पठार, तो कहीं उष्ण व शुष्क मैदान | जनसंख्या मुख्यतः नृजातीय स्वाज़ियों की है, जिनकी मातृभाषा स्वाज़ी है। उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना ग्वाने तृतीय के नेतृत्व में अट्ठारहवीं शताब्दी के मध्य में की; वर्तमान सीमाओं का निर्धारण वर्ष 1881 में किया गया। 1903 से 1967 तक स्वाज़ीलैण्ड एक ब्रितानी संरक्षित राज्य था। 6 सितम्बर 1968 को इस देश ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त की।
भारत के अलगाववादी आंदोलन
महाराजा हरि सिंह 1925 में जम्मू और कश्मीर की रियासत के शासक बने और 1947 में उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के समापन के समय वे राज कर रहे थे। भारत की आसन्न स्वतंत्रता के साथ, अंग्रेजों ने घोषणा की कि रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता समाप्त हो जाएगी, और राज्य भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने या ख़ुद का स्वतंत्र देश बनाने के लिए आज़ाद थे। इस बात पर जोर दिया गया कि स्वतंत्र देश बनाना केवल एक 'सैद्धांतिक संभावना' थी, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के लंबे शासन के दौरान, राज्य अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा समेत विभिन्न जरूरतों के लिए ब्रिटिश भारत सरकार पर निर्भर हो गए थे।
प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध
बर्मा के लिए यह अपनी स्वतंत्रता के अंत की शुरुआत थी। तीसरा बर्मी साम्राज्य, जिससे एक संक्षिप्त क्षण के लिए ब्रिटिश भारत भयाक्रांत था, अपंग हो चुका था और अब वह ब्रिटिश भारत के पूर्वी सीमांत प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से खतरा नहीं था। एक मिलियन पाउंड (उस समय 5 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर) की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने से, जोकि उस समय यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ी राशि थी, बर्मी लोग आने वाले कई वर्षों के लिए स्वतः ही आर्थिक रूप से नष्ट हो जाते. ब्रिटिश शासकों ने अत्यधिक निर्बल हो चुके बर्मा के विरुद्ध दो और युद्ध किये और 1885 तक संपूर्ण देश को अपने अधिकार में कर लिया।
अफ्रीका का विभाजन
प्रसिद्ध इतिहासकार गूच ने इस संदर्भ में लिखा है कि अफ्रीका की लूट के कारण जर्मनी की उपनिवेश-स्थापना की भूख में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी और बिस्मार्क को अन्ततः इस भूख को शांत करना ही पड़ा। औपनिवेशिक दौड़ में विलम्ब से भाग लेने के कारण बिस्मार्क अफ्रीका की लूट में समय पर सम्मिलित नहीं हो सका लेकिन फिर भी 1884 ई. से 1890 ई. तक उसने तोगोलैण्ड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका मेंं कुछ उपनिवेश स्थापित किये। इस प्रकार बिस्मार्क जैसा कुशल राजनीतिज्ञ भी समय की पुकार को नहीं टाल सका और उसे भी उपनिवेश-स्थापना की दौड़ में भाग लेना पड़ा, जिसका वह प्रारंभ में घोर विरोधी था।
संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता का घोषणापत्र
अमरीका के निवासियों ने ब्रिटिश शासनसत्ता के अधिकारों और अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए जो संघर्ष सन् 1775 ई. में आरंभ किया था वह दूसरे ही वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। इंगलैंड के तत्कालीन शासक जॉर्ज तृतीय की दमननीति से समझौते की आशा समाप्त हो गई और शीघ्र ही पूर्ण संबंधविच्छेद हो गया। इंगलैंड से आए हुए उग्रवादी युवक टॉमस पेन ने अपनी पुस्तिका "कॉमनसेंस" द्वारा स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रज्वलित किया। 7 जून, 1776 ई. को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने प्रायद्वीपी कांग्रेस में यह प्रस्ताव रखा कि उपनिवेशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस प्रस्ताव पर वादविवाद के उपरांत "स्वतंत्रता की घोषणा" तैयार करने के लिए 11 जून को एक समिति बनाई गई, जिसने यह कार्य थॉमस जेफ़रसन को सौंपा। जेफ़रसन द्वारा तैयार किए गए घोषणापत्र में ऐडम्स और फ्रैंकलिन ने कुछ संशोधन कर उसे 28 जून को प्रायद्वीपी कांग्रेस के समक्ष रखा और 2 जुलाई को यह बिना विरोध पास हो गया।
अलाबामा
यह पर पहले स्थानीय लोग रहते थे। वर्तमान अलाबामा सोलहवीं सदी की शुरुआत से एक स्पेनी क्षेत्र था मगर अठारवीं सदी की शुरुआत में फ्रांस ने इसपर कब्ज़ा कर लिया। 1763 में ब्रिटेन से क्षेत्र को जीत लिया मगर अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में उन्होंने इसे खो दिया। स्पेन ने 1813 तक स्पेनी पश्चिम फ्लोरिडा के हिस्से के रूप में मोबील पर राज करना जारी रखा। दिसंबर 1819 में अलाबामा को राज्य का दर्जा दिया गया। लड़ाई के पहले के समय अलाबामा में रुई का अधिक मात्रा में निर्माण होता था और इस उद्योग में ज़्यादातर अफ्रीकी अमेरिकी गुलाम मज़दूरों का उपयोग होता था। 1861 में अलाबामा संयुक्त राज्य से निकलकर संघीय राज्य में शामिल हो गया जिसके बाद मोन्टगोमरी इसकी राजधानी बनी। 1868 में यह फिर संघ का हिस्सा बन गया।
बर्मी स्वतंत्रता धिनियम, १९४७
बर्मी स्वतंत्रता धिनियम, १९४७ यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने बर्मा (अब म्यांमार) को स्वतंत्रता प्रदान की। इस अधिनियम को 10 दिसंबर 1947 को शाही स्वीकृति मिली। बर्मा संघ 4 जनवरी 1948 को राष्ट्रमंडल के बाहर एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया।
स्वतंत्रता दिवस (श्रीलंका)
श्रीलंका का स्वतंत्रता संग्राम ब्रितानी साम्राज्य से आजाद होने तथा स्वशासन स्थापित करने के लिये लड़ा गया था। यह शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन था। यह आन्दोलन बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दिनों में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया और अन्ततः ४ फ़रवरी १९४८ को श्रीलंका को स्वतंत्रता मिल गयी। २२ मई १९७२ को श्रीलंका गणतंत्र (रिपब्लिक) बना।
अमेरिकी क्रन्तिकारी युद्ध
अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। उसने अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के राज्यों की भावी स्वतंत्रता के लिए एक पद्धति तैयार कर दी। इस प्रकार अमेरिका के युद्ध का परिणाम केवल इतना ही नहीं हुआ कि 13 उपनिवेश मातृदेश ब्रिटेन से अलग हो गए बल्कि वे उपनिवेश एक तरह से नए राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं की प्रयोगशाला बन गए। पहली बार 16वीं 17वीं शताब्दी के यूरोपीय उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद को चुनौती देकर विजय प्राप्त की। अमेेरिकी उपनिवेशों का इंग्लैंड के आधिपत्य से मुक्ति के लिए संघर्ष, इतिहास के अन्य संघर्षों से भिन्न था। यह संघर्ष न तो गरीबी से उत्पन्न असंतोष का परिणाम था और न यहां कि जनता सामंतवादी व्यवस्था से पीडि़त थी। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वच्छंदता और व्यवहार में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इंग्लैंड सरकार की कठोर औपनिवेशिक नीति के विरूद्ध संघर्ष किया था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है।
कनाडा
1783 की पेरिस संधि से अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी गई और ग्रेट झील के दक्षिण के प्रदेशों को नए संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया गया। 1812 के संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध में कनाडा ने मुख्य भूमिका अदा कि,युद्धशांति 1815 में आई, हलाकि दोनों कि सीमा में कोई बदलाव नहीं आया। 1815-50 के बीच ब्रिटिश आप्रवासन कि संख्या 960,000 से अधिक रही। इनमे आयरिश शरणार्थियों तथा गेलिकभाषी स्कॉट्स प्रमुख थे। संक्रामक रोगों के कारण 1891 से पहले कनाडा में आकर बसने वाले यूरोपीयो कि 25 -33 प्रतिशत लोगो की मृत्यु हो गई।
ब्रिटिश गुयाना के राज्यपालों की सूची
26 मई 1966 को, कॉलोनी ने गुयाना के रूप में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हासिल की । स्वतंत्रता के बाद, गुयाना में वाइसराय गुयाना के गवर्नर-जनरल थे ।
लीबिया
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लीबिया एक रेगिस्तानी लड़ाई का दृश्य था। 23 जनवरी, 1943 को त्रिपोली के पतन के बाद, यह सहयोगी प्रशासन के अधीन आया। 1949 में, संयुक्त राष्ट्र ने मतदान किया कि लीबिया स्वतंत्र होना चाहिए, और 1951 में यह लीबिया यूनाइटेड किंगडम बन गया। 1958 में गरीब देश में तेल की खोज हुई और अंततः इसकी अर्थव्यवस्था में बदलाव आया।
गाम्बिया
गाम्बिया अन्य पश्चिम अफ़्रीकी देशों के साथ एतिहासिक दास व्यापार का एक भाग था, जो गाम्बिया नदी पर उपनिवेश स्थापित करने का एक प्रमुख कारण था, प्रथम पुर्तगालियों द्वारा और बाद में अंग्रेज़ों द्वारा। १९६५ में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद, गाम्बिया अपेक्षाकृत स्थिर देश रहा है, केवल १९९४ में सैन्य शासन की एक संक्षिप्त अवधि के अपवाद को छोड़कर।
1919 का आंग्ल-अफ़ग़ान संधि
1919 का आंग्ल-अफ़ग़ान संधि, जिसे रावलपिंडी की संधि के नाम से भी जाना जाता है, तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम और अफगानिस्तान के बीच हुआ एक युद्धविराम संधि था। इस संधि पर 8 अगस्त 1919 को रावलपिंडी, ब्रिटिश भारत (अब पंजाब, पाकिस्तान ) में हस्ताक्षर किया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दी, और इस बात पर सहमति भी व्यक्त की कि ब्रिटिश भारत खैबर दर्रे को पार नहीं करेगा और अफगानिस्तान को ब्रिटिश अनुदान (subsidies) देना बंद कर दिया जायेगा। इस संधि को हस्ताक्षर करने के तीन साल के भीतर दोनों पक्षों द्वारा रद्द किया जा सकता था लेकिन किसी भी पक्ष ने इसे रद्द नहीं किया। इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा समझौता बन गया।
त्रिनिदाद और टोबैगो
त्रिनिदाद द्वीप, १४९८ में कोलंबस के आगमन से लेकर १८ फ़रवरी १७९७ में स्पैनिश गवर्नर के ब्रिटेन को आत्मसमर्पण तक, स्पेन के अधीन था। इस दौरान टोबैगो द्वीप पर स्पैनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, कौरलैंड का शासन रहा। सन १८०२ मई त्रिनिदाद और टोबैगो को एमिएन्ज़ की संधि के तहत ब्रिटेन को सौंप दिया गया था। १९६२ में इसे आज़ादी मिली और १९७६ में यह गणराज्य बना। इसकी अर्थव्यवस्था अन्य अंग्रेजी भाषी केरिबियन देशों से उलट मुख्यतः उद्योगों पर आधारित है।
विशाल नेपाल
ब्रिटिश भारत के सीमा पर छोटो-छोटे राज्यों को एकिकरण करने के चक्कर में ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बिच विवाद उत्पन्न हो गया। जब नेपाल ने गढ़वाल और कुमाउँ का एकिकरण कर लिया वहाँ का शासक ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया के शरण में सहायता माँग्ने चला गया वैसे हि सिक्किम के राजा ने भी ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया से सहायता माँगी थी। इधर सारण जिल्ले के लोगों ने भी ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया कंपनी से नेपाल कि शिकायत कि थी नतीजतन अंग्रेजो ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध कि घोषणा कर दि। ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया और नेपाल सरकार के बिच युद्ध 1814 से 1816 तक चली। युद्ध 5 मोर्चों पर हुआ जिसमें 3 मोर्चाओं को नेपाल ने संभाल लिया पर 2 मोर्चों पर ब्रिटिश-ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को हरा दिया जिसके फस्वरूप नेपाल ने सार्वभौम बचाये रखने के लिए इस सन्धि पर हस्ताक्षर किया और पुर्व में तिस्टा से मेची नदी के बिच का सारा भू-भाग और पश्चिम में सतलज नदी से महाकाली नदी के सारे भू-भाग और दक्षिण के तराई का भू-भाग इस संधि के अनुरुप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का हो गया। हालाकि दक्षिण के कुछ तराई भाग अंग्रेजों ने नेपाल को १८५७ के भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह में ब्रिटिश की सहायता करने पर अनाधिकारिक तौर पर दे दिया पर एक तिहाइ भाग वापस नहीं मिल पाया और 1947 में आजाद हुए भारत गणराज्य के उत्तराखंड, हिमाचल,उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य में सम्मिलित हो गया।
फ्रांस का सैन्य इतिहास
1919 -45 के दो युद्ध के बाद, पूर्व यूरोपीय साम्राज्यों विघटित होते गए। प्रथम इंडोचीन युद्ध के बाद, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया और अल्जीरिया युद्ध के दौरान सेना ने अल्जीरिया पर नियंत्रण रखने की भी कोशिश की। अपनी सैन्य विजय के बावजूद, फ्रांस ने अल्जीरिया को स्वतंत्रता प्रदान की। 1 9 60 तक फ्रांस ने अफ्रीका और इंडोचीन में अपनी सभी पूर्व कालोनियों पर अपनी प्रत्यक्ष सैन्य प्रभाव खो दिया था बहरहाल, प्रशांत, कैरेबियन, भारतीय महासागर और दक्षिण अमेरिका में कई कालोनियों आज तक फ़्रांसिसी क्षेत्र में रहती हैं और फ्रांस ने अफ्रीका में अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव बनाये रखा है।
औपनिवेशिक राज्यपालों और ब्रिटिश साइप्रस के प्रशासकों की सूची
अब तक का एक क्षेत्र तुर्क साम्राज्य , एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य तुर्क के तहत आधिपत्य से साइप्रस के ऊपर स्थापित किया गया था साइप्रस कन्वेंशन 4 जून 1878 द युनाईटेड किंगडम के घोषित युद्ध 5 नवम्बर 1914 को तुर्क साम्राज्य पर और कब्जा कर लिया साइप्रस। तुर्की ने 24 जुलाई 1923 को लुसाने की संधि द्वारा साइप्रस के ब्रिटिश कब्जे को मान्यता दी और 10 मार्च 1925 को द्वीप क्राउन कॉलोनी बन गया । 19 फरवरी 1959 को ज़्यूरिख और लंदन समझौते के बाद साइप्रस 16 अगस्त 1960 को स्वतंत्र हो गया।
भारत के विदेश संबंध
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हमेशा मजबूत संबंध रहे हैं, भले ही भारत ने 20 वीं शताब्दी के मध्य में रंगभेद शासन के विरोध में राजनयिक संबंधों को रद्द कर दिया था। ब्रिटिश शासन का इतिहास दोनों जमीनों को जोड़ता है। भारतीय दक्षिण अफ्रीकी लोगों का एक बड़ा समूह है। महात्मा गांधी ने कई साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, उस दौरान उन्होंने जातीय भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला गांधी से प्रेरित थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत ने रंगभेद की कड़ी निंदा की, और राजनयिक संबंधों से इनकार कर दिया, जबकि रंगभेद को दक्षिण अफ्रीका में राज्य की नीति के रूप में संचालित किया गया था।
इंग्लैंड का इतिहास
नवंबर, 1965 ई. में रोडेशिया नामक ब्रिटिश उपनिवेश के अल्पसंख्यक श्वेत लोगों ने इस देश को स्वतंत्र घोषित करके बलात् सत्ता सँभाल ली और 2 मार्च 1970 ई. को नया संविधान लागू करके यह देश गणतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया, हालाँकि नया संविधान गणतंत्रीय भावना से कतई मेल नहीं खाता, क्योंकि इसमें प्रशासकीय एवं विधि संबंधी सारे अधिकार अल्पसंख्यक गोरों को ही प्राप्त हैं, काले व्यक्तियों (रोडेशिया के मूल निवासी) को मात्र नाम के लिए ही अधिकार दिए गए हैं। इसपर ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रों ने रोडेशिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 1966 ई. के दिसंबर में राष्ट्रसंघ ने कुछ चुनिंदा वस्तुओं को लेकर रोडेशिया के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। 1971 ई. के दौरान रोडेशिया तथा इंग्लैंड की सरकारें उभय पक्षों को स्वीकार्य समझौते की रूपरेखा तैयार करने को सहमत हो गईं और 1972 ई. की जनवरी में लार्ड पियर्सें के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल रोडेशिया गया ताकि रोडेशियावालों के रूख का पूरा-पूरा जायजा लिया जा सके।
स्‍वतंत्रता दिवस (ब्राज़ील)
ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस (), जिसे सामान्यतः सेते डी सेतेम्ब्रो (Sete de Setembro) के नाम से जाना जाता है प्रतिवर्ष 7 सितम्बर को ब्राज़ील में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अवकाश का दिन है। 7 सितम्बर 1822 को पूर्तगाल, ब्राज़ील और अल्गार्वे को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र घोषित किया गया था।
ब्रिटिश राजतंत्र
ब्रिटिश एकराट्, विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के नाममात्र प्रमुख थे, जो १९२१ में अपने वृहत्तम् विस्तार के समय विष के चौथाई भू-भाग पर राज करता था। १९२२ में आयरलैंड का पाँच-छ्याई हिस्सा आयरिश मुक्त राज्य के नाम से, संघ से बहार निकल गया। बॅल्फोर घोषणा, १९२६ ने ब्रिटिश डोमिनिओनों के औपनिवेशिक पद से राष्ट्रमंडल के भीतर ही विभक्त, स्वशासित, सार्वभौमिक देशों के रूप में परिवर्तन को मान्य करार दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य सिमटता गया, और ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकतर पूर्व उपनिवेश व प्रदेश स्वतंत्र हो गए।
म्यान्मा का इतिहास
ब्रिटिश शासन के दौरान बर्मा दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे धनी देशों में से था। विश्व का सबसे बड़ा चावल-निर्यातक होने के साथ शाल (टीक) सहित कई तरह की लकड़ियों का भी बड़ा उत्पादक था। वहाँ के खदानों से टिन, चांदी, टंगस्टन, सीसा, तेल आदि प्रचुर मात्रा में निकले जाते थे। द्वितीय विश्वयुद्ध में खदानों को जापानियों के कब्ज़े में जाने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारी मात्र में बमबारी कर उन्हें नष्ट कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद दिशाहीन समाजवादी नीतियों ने जल्दी ही बर्मा की अर्थ-व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया और सैनिक सत्ता के दमन और लूट ने बर्मा को आज दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में ला खड़ा किया है।