भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई?
संघ लोक सेवा आयोग
१९३५ के भारतीय विधान के परिच्छेद २६६ में, उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। उसमें लोक सेवा आयोगों के कर्त्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। यह कहा जा सकता है कि उक्त विधान के द्वारा ही आयोगों की अंतिम एवं स्थायी रूप में रचना की गई थी। आज के केंद्रीय अथवा राज्यों के आयोग का संगठन, रूप एवं आधार, सब उसी पर अवलंबित हैं।
औद्योगिक न्यायालय
सन्‌ १९४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम में सन्‌ १९५२, १९५३ और अंतिम बार सन्‌ १९५६ में संशोधन किए गए, जिसमें अकारण छुट्टी एवं छँटनी के मामलों में श्रमजीवियों को प्रतिकर (मुआवजा) दिलाया जा सके। इसके साथ ही श्रमजीवी पत्रकार भी इस विधि के अंतर्गत श्रमजीवी मान लिए गए। सन्‌ १९५६ के औद्योगिक विवाद (संशोधन एवं विधि व्यवस्थाएँ) अधिनियम ने "श्रमजीवी' शब्द की परिभाषा को और विस्तृत किया तथा पहले की न्यायाधिकरण प्रणाली के स्थान पर त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्माण किया। नवीन त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत (क) श्रम न्यायालय, (ख) औद्योगिक न्यायाधिकरण और (ग) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाए गए। अपने-अपने क्षेत्रों में सामान्य एवं विशेष समस्याओं के समाधान के लिए बंबई, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और जम्मू-कश्मीर राज्यों में औद्योगिक विवादों के संबंध में अलग-अलग विधान भी बने हुए हैं। भारत में कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण एवं परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के हित में कानून बनाए गए हैं | अब तक कर्मचारियों के हित में बनाए गए कानून इस प्रकार हैं – 1. औद्योगिक विवाद अधिनियम – 1947 2. औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम – 1946 3. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम – 1948 4. मज़दूरी संदाय अधिनियम – 1936 – (खदान, महत्वपूर्ण बन्दरगाह और वायु परिवहन सेवाएँ) 5. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम – 1970 6. प्रसूति लाभ अधिनियम – 1961 7. बाल श्रम (निषेध एवंविनियमन) अधिनियम – 1986 8. रेलवे कर्मचारियों के लिए रोज़गार के घंटे संबंधी विनियमन 9. बोनस संदाय अधिनियम – 1965 10. उपदान संदाय अधिनियम – 1972 11. समान पारिश्रमिक अधिनियम – 1976 12. अन्तर राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोज़गार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम – 1979 13. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम – 1996
राजस्थान लोक सेवा आयोग
"संविधान के 14वें भाग में अनु. 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अतिरिक्त इसके गठन तथा सदस्यों को नियुक्ति व पदमुक्ति इत्यादि का प्रावधान किया गया है।' राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व 7 सदस्यों सहित 8 सदस्य होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्तें 1963 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, शर्तें, प्रक्रिया, अध्यादेश, 1975 एवं नियम 1976 द्वारा तय की जाती हैं।
भारतीय संविधान का इतिहास
1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका था, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थेः इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गयी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनायी गयी, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गयी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गयी, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया।
आयोग
सेना का आयोग किसी सैनिक कार्यालय में देशसेवा के हेतु कार्य करने का प्रमाणपत्र होता है। इस प्रकार के प्रामाणिक व्यक्ति आयुक्त अधिकारी कहे जाते हैं। ये आयोग किसी देश की किसी सैनिक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् दिए जाते हैं। भारत में स्थल सेनाधिकारियों को दो प्रकार के आयोग प्रदान किए गए हैं। भारतीय आयोग और कनिष्ठ आयोग (जुनियर कमिशन)। कनिष्ठ आयोग की विशेषता यह है कि यह केवल भारत में ही सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। अन्य देशों में ऐसा नहीं किया जाता। यह अंग्रेजों द्वारा प्रांरभ किया गया था, क्योंकि वे प्रत्यक्ष नियंत्रण में और सेना के अन्य पर्दों में संपर्क रखने में असमर्थ थे। किंतु पदाधिकारियों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी कनिष्ठ आयोग को समाप्त नहीं किया गया। अधिकारियों को भारतीय आयोग उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे अन्य देशों में और इसके लिए कुछ प्राथमिक योग्यताएँ अनिवार्य होती है। १८७१ ई. के पूर्व तक इंग्लैंड में सेना के कुछ संगठनों, यथा अभियंता, तोपखाना और इसी प्रकार के कुछ अन्य सैनिक प्राविधिक संगठनों को छोड़कर शेष आयोगों को क्रय किया जा सकता था। शांतिकाल में, भारत और इंग्लैंड में, जिन सैनिकों को आयोग नहीं प्राप्त हुआ रहता, उन्हें नियमित प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करके, परीक्षा उत्तीर्ण करके, उचित संस्तुति होने पर, आयोग प्रदान कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग प्राप्त करने के अन्य क्षेत्र विश्वविद्यालयों और कालेजों के केडेट कोर, प्रमुख आरक्षिक अधिकारी वर्ग और प्रादेशिक सेना हैं। संयुक्त राष्ट्र सेना में, वेस्ट प्वाइंट को छोड़कर, नीचे के पदों से ही तरक्की दी जाती है। उन नागरिकों कोभी आयोग प्रदान किया जाता है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब विशेष रूप से शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षण कोर (corps) उनकी संस्तुति करें।
भारतीय सांख्यिकी सेवा
भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के साथ भारतीय सांख्यिकी सेवा का गठन गजट अधिसूचना द्वारा 1 नवंबर 1961 को एक केंद्रीय सेवा के रूप में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से 1967 में सेवा में सीधी भर्ती शुरू की गई थी और पहला बैच अक्टूबर 1968 में शामिल हुआ था। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है और सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक सांख्यिकी संकलन में भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
समान अवसर के आधार न्याय सुलभ कराने को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया गया जिसके द्वारा केन्द्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पर एक प्रमुख दायित्व सौंपा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों या स्लम कालोनियों में समस्त कमजोर वर्गो को उनके अधिकारों के साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रात्साहित करने के लिए शिक्षित करने के प्रयोजन से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाय और राज्य प्राधिकरणों पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया।
पिट का भारत अधिनियम
सन् 1773 ई. के रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिये अगले एक दशक के दौरान जाँच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाये गए। इनमें सबसे महत्पूर्ण कदम 1784 ई. में पिट के भारत अधिनियम (पिट्स इंडिया एक्ट) को पारित किया जाना था, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल की स्थापना की गयी जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व सम्बन्धी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी।
भारतीय विधि आयोग
प्रथम आयोग 1833 के चार्टर ऐक्ट के अंतर्गत सन्‌ 1834 में बना। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता न थी, न्यायालयों का अधिकारक्षेत्र अस्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए लार्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लमेंट में भारत के लिए एक विधि आयोग की निर्मिति पर बल दिया।
भारतीय श्रम संघ अधिनियम, 1926
भारतीय श्रम संघ अधिनियम ( 1926 ): यह अधिनियम सिविल या अपराधिक कार्य के विरूद्ध कई मामलों में पंजीकृत श्रमिक संघो को संरक्षण प्रदान करता है।
क़ानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 लागू किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए । भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय । स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhyapradesh Public Service Commission (MPPSC) - मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन), भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो मध्यप्रदेश सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के भाग-14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है।
दौलत सिंह कोठारी
प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान के इतने अनुभवी व्यक्ति को भारत सरकार ने उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिये आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की रिव्यू के लिए कमेटी का 1974 में अध्यक्ष बनाया। इस कमेटी ने 1976 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसके आधार पर 1979 से भारत सरकार के उच्च पदों आई.ए.एस., आई.पी.एस. और बीस दूसरे विभागों के लिए एक सार्वजनिक (कॉमन) परीक्षा का आयोजन प्रारंभ हुआ। सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम जो इस कमेटी ने सुझाया वह था – अपनी भाषाओं में (संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं ) और अंग्रेजी में उत्तर देने की छूट और दूसरा उम्र सीमा के साथ-साथ देश भर में परीक्षा केन्द्र भी बढ़ाये जिससे दूर देहात-कस्बों के ज्यादा-से-ज्यादा बच्चे इन परीक्षाओं में बैठ सकें और देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं देश के प्रशासन में समान रूप से हाथ बटाएं।  भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, तकनीकी शब्दावली आयोग और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 1981 से 1991 तक कुलाधिपति (चांसलर) भी रहे।
प्रशासनिक सुधार आयोग
प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission या ARC) एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिये सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ५ जनवरी १९६६ को नियुक्त किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ३१ अगस्त २००५ को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे।
भारतीय संविदा अधिनियम १८७२
भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ (Indian Contract Act, 1872) भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम भारत में अंग्रेजी शासन के समय पारित हुआ था। यह 'इंग्लिश कॉमन ला' पर आधारित है।
भारत सरकार अधिनियम १८५८
भारत सरकार अधिनियम 1858, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधान मंत्री लॉर्ड पामस्टर्न ने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रितानी राजशाही को हस्तांतरण के लिए एक विधेयक पेश किया। हालांकि, इस बिल के पारित होने से पहले, पामर्स्टन को एक अन्य मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में डर्बी के 14वें अर्ल (जो बाद में भारत के पहले राज्य सचिव बन गये) एडवर्ड स्मिथ स्टैनले ने एक और विधेयक पेश किया, जिसे मूल रूप से ""एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया"" के रूप में शीर्षक दिया गया था और इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे ब्रितानी राजशाही के नाम पर शासित किया जाना था।
राष्ट्रीय कैडेट कोर
भारत में एनसीसी 1948 की राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के साथ बनाई गई थी। यह 16जुलाई 1948 में हुई थी। एनसीसी की उत्पत्ति सेना की कमी को बनाने के लिए वस्तु के साथ, भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत बनाया गया था जो ' विश्वविद्यालय ' कोर, को वापस पता लगाया जा सकता है।1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित किया गया था, ' विश्वविद्यालय ' कोर विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर (यूटीसी) द्वारा बदल दिया गया था। उद्देश्य यूटीसी की स्थिति को बढ़ाने और युवाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए था। यूटीसी अधिकारियों और कैडेटों को सेना की तरह कपड़े पहनना पडा था। यह सशस्त्र बलों के भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय कैडेट कोर 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर के एक उत्तराधिकारी के रूप में माना जा सकता है। यह (यु ओ टी सि) के रूप में नामकरण किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, (यु ओ टी सि) ब्रिटिश द्वारा निर्धारित उम्मीदों पर कभी नहीं आया था। यह एक बेहतर तरीके से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर सकता है, पंडित हेमवती कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित करने के लिए एक कैडेट संगठन की सिफारिश की. राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया और 16 जुलाई 1948को नेशनल कैडेट कोर अस्तित्व में आया था।
कंपनी अधिनियम, 1956
कंपनी अधिनियम वह अति महत्‍वपूर्ण विधान है जो केन्‍द्र सरकार को कम्‍पनी के गठन और कार्यों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत की संसद द्वारा १९५६ में पारित किया गया था। इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया। ये अधिनियम कम्पनियों के गठन को पंजीकृत करने तथा उनके निर्देशकों और सचिवो की जिम्मेदारी का निर्धारण करता है। कंपनियों अधिनियम, 1956 भारत के संघीय सरकार द्वारा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय, आधिकारिक परिसमापक, सार्वजनिक न्यासी, कंपनी लॉ बोर्ड आदि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।
भारतीय शैक्षिक प्रशासन
भारत सरकार का शैक्षिक प्रशासन १९१९ के अधिनियम से पूर्व पूर्णत: केंद्रीकृत था। इस अधिनियम से आंशिक प्रादेशिक स्वायता प्रदान की गई और तदुपरांत शिक्षा प्रादेशिक मंत्रालयों के अधीन एक अंतरित विषय बन गई। समुचित समन्वय के अभाव में वित्तीय कठिनाइयों के साथ ही इससे प्रादेशिकता की भावना जाग्रत हुई। महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिये एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना १९२१ में की गई, पर दो वर्ष उपरांत इसे भंग कर दिया गया। किंतु १९३५ में इसकी पुन: स्थापना हुई। भारतीय शैक्षिक सेवा में भर्ती १८९६ में प्रारंभ की गई थी किंतु १९२४ में इसे स्थगित कर दिया गया। भारत सरकार के १९३५ के अधिनियम ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और इसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा मंत्री अधिक अधिकार संपन्न हो गए। १९४५ से भारत सरकार में शिक्षा के लिए पृथक्‌ विभाग की स्थापना की गई और १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम अजाद के मंत्रित्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सन्‌ १९४४ से शिक्षा तथा विश्वविद्यालय राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए। केंद्र की गतिविधियों का केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के परस्पर समन्वय तथा उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक और प्राविधिक संस्थाओं के मानकों के संकल्प तक सीमित कर दिया गया। व्यावसायिक तथा श्रमिकों को प्राविधिक शिक्षण केंद्र तथा राज्यों की समवर्ती सूची में रखा गया।
सार्वजनिक संस्थान
इंग्लैंड में राज्य द्वारा टकसाल और डाक व्यवस्था पर नियंत्रण हो जाने पर भी काफी समय तक सार्वजनिक संस्थान का विचार न पनप सका। बाद में सीमित शक्तियों के साथ स्थापित राज्य के स्वायत्त शासन विभागों द्वारा पुलिस, शिक्षा, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि के कार्यों ने उस विचार को विकसित किया। निर्धन लोगों की सहायता के लिए पुअर लाज़ पारित हुए। इसके लिए नियुक्त आयुक्तों को स्थानीय प्रशासन में राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्र रहकर कार्य करने के अधिकार मिले। किंतु राष्ट्रीयकृत उद्योगों और उपयोगिता सेवाओं के लिए सार्वजनिक नियंत्रण १९४५ से ही संभव हो सका।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में पुना में हुई। इस संगठन का मूल उध्देश्य ग्राहक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं उसे उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, सही नाप, विक्रय उपरांत सेवा एवं अच्छा व्यवहार दिलवाना है। इस संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू करवाना रही है।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ( लेकिन 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया।)30 मार्च 1962 - केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, 1962 पारित ; हिन्दी साहित्य सम्मलेन, प्रयाग को 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' घोषित
लोकायुक्त
लोकायुक्त (लोक + आयुक्त) भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचाररोधी संस्था है। इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचित 'अंबुड्समैन' (Ombudsman) की तर्ज पर किया गया था। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 2018 में संसोधन द्वारा 8 वर्ष किया गया,जिसे 2019 में पुनः संसोधन द्वारा 8 से 5 वर्ष किया गया।
सेवा कर
सेवा कर किसी व्‍यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है और इस कर का भुगतान करने की जिम्‍मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह एक अप्रत्‍यक्ष कर है क्‍योंकि यह सेवा प्रदाता द्वारा उसके व्‍यावसायिक लेन-देन की अवधि में सेवा प्राप्‍तकर्ता से वसूल किया जाता है। भारत में सेवा कर वित्‍त अधिनियम, 1994 के अध्‍याय V द्वारा इस वर्ष 1994 में शुरू किया गया है। वर्ष 1994 में प्रारम्भिक रूप में यह कर सेवाओं के तीन सैटों पर लगाया गया था और तब से सेवा कर का कार्यक्षेत्र में अनुवर्ती वित्‍त अधिनियमों द्वारा निरन्‍तर विस्‍तार किया जा रहा है। वित्‍त अधिनियम के तहत सेवा कर की उगाही जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य को छोड़कर पूरे भारत में की जा रही है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (भारत)
भारत में सरकारी उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (public sector undertaking (PSU) या public sector enterprise) कहते हैं। इन उपक्रमों का स्वामी भारत सरकार या कोई राज्य सरकार (जैसे उत्तर प्रदेश सरकार), या दोनों होते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि आधे से अधिक अंश (शेयर) सरकार के पास हों, इसकी संसदीय समिति को कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1963 में गठित किया गया| इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यो में से नियुक्त किया जाता है|
परिसीमन आयोग
परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित आयोग है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है।  इसके पूर्व वर्ष 1952,1962,1972 और 2002 में परसीमन आयोग गठित किये जा चुके हैं।
भारतीय संसद
नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। पहली चुनी हुई संसद जिसके दो सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा मई, 1952 में बनी; दूसरी लोक सभा मई 1957 में बनी; तीसरी अप्रैल 1962 में; चौथी मार्च 1967 में; पांचवी माच 1971 में; 6 मार्च 1977 में; सातवीं जनवरी 1980 में; 8 जनवरी 1985 में; नवीं दिसंबर 1989 में, दसवीं जून 1991 और ग्यारहवीं 1996 में बनी। 1952 में पहली बार गठित राज्यसभा एक निरंतर रहने वाला, स्थायी सदन है। जिसका कभी विघटन नहीं होता।हर दो वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (Competition Act, 2002) भारत का एक अधिनियम है जो भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित की गयी थी। इस अधिनियम ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969 का स्थान लिया। इसके अन्तर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई। इस अधिनियम में, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और उसे बनाए रखने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा उससे जुड़े और संबंधित मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान है।
वित्त आयोग
भारतीय वित्त आयोग की स्थापना १९५१ में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों को पारिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया जाता इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा इस संबंध में डॉ पीवी राजा मन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि "वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई आधिकारिक कारण ना हो अभी तक १५ वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। २०१७ में नवीनतम वित्त आयोग एन के सिंह (भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य) की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है 1993में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं सदस्यों में 2 सदस्य पूर्ण कालीन सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं  केन्द्र सरकार ने २०१५ में १४वें वित्त आयोग की सम्स्तुतियों को स्वीकार कर लिया। यह आयोग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस आयोग ने केंद्रीय करों में राज्‍यों की हिस्सेदारी के विस्तार व स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधनों के हस्तांतरण सहित सहयोगपूर्ण संघवाद को बढावा देने, वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन, राजकोषीय मजबूती, सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति आदि के संबंध में सिफारिशें दी हैं।
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, जब संविधान को मंजूरी दे दी गई थी। आयोग की स्थापना अंतरिम राष्ट्रीय आयोग के काम के दो साल (1949 से) के बाद हुई। आयोग भारत सरकार और यूनेस्को के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करता है।
राज्य सिविल सेवा
भारतीय सिविल सेवाके अनुरूप राज्य स्तर पर प्रशासन की सहायता के लिये राज्य सिविल सेवाऐं होती हैं, जिसे राज्य सिविल सेवा के रूप में भी जाना जाता है,  यह राज्य स्तर की सिविल सेवा है और इसमें राज्य सरकार की स्थायी नौकरशाही होती हैं। 1947 से 50 की अवधि में इन सेवाओं की स्थापना तथा तत्संबंधी अन्य निश्चयों के साथ ही साथ संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर दिया और विभिन्न रियासतों के विलयन के बाद देश में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। संविधान का स्वरूप, जिसके अधीन ये लोकसेवाएँ थीं, इन राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर स्थिर किया गया था।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का इतिहास ईसवी सन १९४६ को जाता है जब जोगेंद्र सिंह नें भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया। नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति नें भारत भर में ऐसे संस्थानों के गठन की सिफ़ारिश की। इन सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता के पास स्थित खड़गपुर में १९५० में हुई। शुरुआत में यह संस्थान हिजली कारावास में स्थित था। १५ सितंबर १९५६ को भारत की संसद नें "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम" को मंज़ूरी देते हुए इसे "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" घोषित कर दिया।
द्वैध शासन
1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट) द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था। लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रान्तीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। कथित तौर पर इस द्वैध शासन का एकमात्र उद्देश्य था – भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना। द्वैध शासन के प्रयोग ने भारत में एक नया ऐतिहासिक अध्याय प्रारंभ किया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत, पंजाब, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बर्मा में यह नयी व्यवस्था लागू की गयी।
राष्ट्रीय आवास बैंक
राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिये सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के एक अधिनियम अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन की गई थी जिसका उद्देश्य आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने एवं ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना था। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करता है:-रा०आ० बैंक की स्थापना, निम्न लिखित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए की गई है-
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज)
यह अधिनियम १९९२ में पारित किया गया और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग ९ जोड़ा गया जो पंचायतों के विषय में है। संविधान के इस भाग में २४३, २४३क से २४३ण तक ( 243 (a) से लेकर अनुच्छेद 243(o) तक) के अनुच्छेद हैं।
भारतीय पुलिस का इतिहास
इस प्रकार मूलत: वर्तमान पुलिस शासन की रूपरेखा का जन्मदाता लार्ड कार्नवालिस था। वर्तमान काल में हमारे देश में अपराधनिरोध संबंधी कार्य की इकाई, जिसका दायित्व पुलिस पर है, थाना अथवा पुलिस स्टेशन है। थाने में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा इन दायित्वों का पालन होता है। सन् 1861 के पुलिस ऐक्ट के आधार पर पुलिस शासन प्रत्येक प्रदेश में स्थापित है। इसके अंतर्गत प्रदेश में महानिरीक्षक की अध्यक्षता में और उपमहानिरीक्षकों के निरीक्षण में जनपदीय पुलिस शासन स्थापित है। प्रत्येक जनपद में सुपरिटेंडेंट पुलिस के संचालन में पुलिस कार्य करती है। सन् 1861 के ऐक्ट के अनुसार जिलाधीश को जनपद के अपराध संबंधी शासन का प्रमुख और उस रूप में जनपदीय पुलिस के कार्यों का निर्देशक माना गया है।,
सहकारी समिति
औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक तथा समाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत मे वर्ष 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समितियों के संगठनो की संभावना ओर सफ़लता पर रिपोर्ट के लिए समिति की स्थापना की गई तथा रिपोर्ट के आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया, तभी से सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। पूँजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान और समाजवादी देश दोनों प्रकार के देशों में सहकारी समितियों ने विशेष स्थान बना कर देश में उन्नति लाई है।
लेखापरीक्षा
(3) भारतीय कम्पनी विधान 1913- भारत में भी सार्वजनिक कम्पनियों के लेखों का अंकेक्षण, भारतीय कम्पनी विधान, 1913 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। इससे पूर्व कम्पनियाँ अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान अपने अन्तर्नियमों में कर लिया करती थीं। (4) गवर्नमेंट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी- प्रान्तीय सरकारों में सर्वप्रथम बम्बई सरकार ने सन् 1918 में लेखाशास्त्र तथा अंकेक्षण के क्षेत्र में डिप्लोमा देने की व्यवस्था की। इसके अन्तर्गत लेखा व्यवसाय में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी था तथा किसी मान्यता प्राप्त लेखापालक के अधीन तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। इस परीक्षा का नाम G॰D॰A॰ (Government Diploma in Accountancy) था। ऐसे व्यक्तियों को जो योग्यता परीक्षा पास कर लेते थे, भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में अंकेक्षक की तरह नियुक्त किया जा सकता था। भारत सरकार ने बम्बई के सिडनेमझ कालेज की बी॰ कॉम (लेखा एवं अंकेक्षण विषय सहित) परीक्षा को जी॰डी॰ए॰ के समकक्ष मानते हुए योग्यता परीक्षा घोषित कर दिया तथा शीघ्र ही समस्त भारत में इस डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त हो गयी।
चिकित्सा विधान
सन्‌ १९३३ का इंडियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट- सन्‌ १९३३ में इंडियन मेडिकल कौंसिल बनने के पूर्व प्रत्येक प्रदेश में एक प्रादेशिक मेडिकल कौंसिल थी, जिसको अब स्टेट मेडिकल कौंसिल कहा जाता है। इसको रजिस्टर रखने, स्नातकों के नाम रजिस्टर में लिखने, रजिस्टर से खारिज करने तथा चिकित्साशिक्षा और परीक्षाओं का नियंत्रणकरने के अधिकार प्राप्त थे। प्रथम बार सन्‌ १९२२ में, बंबई में और सन्‌ १९१४ में बंगाल और मद्रास प्रदेशों में, ऐसी कौंसिलें स्थापित हुई थीं।
सिविल सेवा
संविधान सभा की बहसों के दौरान भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को बनाए रखने पर तथा उनकी भूमिका और निष्ठा पर विस्तार से चर्चा और बहस की गई और यह चर्चा भी हुई कि "क्या स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था लागू रखना बुद्धिमानी होगी?" हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को नहीं भुला सकते जिन्होंने स्वतंत्र भारत में सिविल सेवाओं के गठन के लिए सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी और इसीलिए उन्हें 'भारत का लौह पुरुष' कहा जाता है।
शिवदयाल सिंह चौरसिया
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 की व्यवस्था के अंतर्गत 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति ने अन्य पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने, उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान एवं प्रगति हेतु काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया. चौरसिया भी आयोग के सदस्य मनोनीत किए गए. इस संबंध में 30 अक्टूबर 1953 को उन्होंने डॉ. आंबेडकर के साथ व्यापक विचार विमर्श किया था. कालेलकर कमीशन के सदस्य के रूप में उनके लिखे असहमति नोट में मुख्य जोर पिछड़े वर्ग को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने को लेकर ही था.
भारतीय संसद
लोक सभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर गठित होती है। लोक सभा की पहली बैठक शपथ विधि के साथ शुरू होती है। इसके नव निर्वाचित सदस्य ‘भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने के लिए', 'भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए’ और ‘संसद सदस्य के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने के लिए’ शपथ लेते हैं।
भारतीय संविधान का इतिहास
माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेःइस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है।
भारतीय सिविल सेवा
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में ब्रिटिश राज के भारतीय सिविल सेवा से इसका गठन किया गया। नई अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवाओं के गठन के लिए संविधान, राज्य सभा को दो-तिहाई बहुमत द्वारा इसे भंग करने की क्षमता द्वारा अधिक सिविल शाखाओं को स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है। भारतीय वन सेवा और भारतीय विदेश सेवा, दोनों सेवाओं को संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है।
भारतीय परिषद अधिनियम 1892
1861 ई. के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इसके साथ ही भारत सरकार भी गृह-सरकार के विरूद्ध अपने अधिकारों में और अधिक वृद्धि चाहती थी इसके लिये वह अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में सम्मिलित कर लेना चाहती थी जो उस समय की परिस्थिति में सरकार को आवश्यक लग रहा था। अग्रेज व्यापारी अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये कुछ प्रतिनिधित्व चाहते थे और यही कारण था कि वे व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहते थे अतः भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप 1892 ई . के कानून का निर्माण किया गया। इसकी धाराएँ निम्नांकित थीं :-1892 ई. का कानून के द्वारा व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी परन्तु भारतीयों की उग्र-राष्टीय भावना को यह एक्ट संतुष्ट नहीं कर सका इसका मुख्य कारण यह था कि सदस्यों के लिये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुपयुक्त थी क्योंकि सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं था और ना ही वे सहायक प्रश्न पूछ सकते थे। इसके अतिरिक्त सरकारी सदस्यों का बहुमत भी था।
कोठारी आयोग
सन् 1964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉ कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग (1964-66) या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपार्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)
लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० भारत के मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित एक विधेयक है। इसके अनुसार लोक सेवकों को तय समयसीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा न होने पर जवाबदेही तय कर उन पर 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
कमकर प्रतिकर
भारत में ऐसा प्रतिकर अधिनियम सर्वप्रथम 1923 में (इंडियन वर्कमेंस कांपेनसेशन ऐक्ट) पारित हुआ, तदुपरांत 1926, 1929 और 1931 में शाही कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप 1934, 1939, 1942, 1946 और 1948 में संशोधन होते रहे जिससे उसके क्षेत्र में काफी विस्तार हो गया है। किसी वयस्क की मृत्यु पर अधिनियम में दी हुई दरें निम्नतम वेतनवर्ग (अर्थात्‌ दस रुपया प्रति मास से कम) के व्यक्तियों पर 500 रु. से लेकर उच्चतम वेतन वर्ग (अर्थात्‌ 300 रु. प्रति मास से अधिक) वाले व्यक्तियों पर 4,500 रु. तक हैं। किसी व्यक्ति की स्थायी और पूर्ण पंगुता पर इस प्रकार के प्रतिकर की दर वेतन के अनुसार 700 रु. से लेकर 6,200 रु. तक है। अस्थायी पंगुता पर श्रमिकों को उनके वेतन के अनुसार उनके मासिक वेतन की आधी राशि दी जाती है। ये दरें अल्पवयस्क तथा वयस्क दोनों के लिए समान हैं। हर्ष की बत यह है कि भारत में अधिकतर मिलमालिकों ने इन नियमों को कार्यान्वित करने में अपना सहयोग दिया है। इंग्लैंड में प्रथम कमकर प्रतिकर अधिनियम 1906 में पारित किया गया जिसमें मिलमालिकों से क्षति संबंधी भुगतान कराने का प्रबंध किया गया। हर्जाना उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने काम के दौरान में किसी निर्दिष्ट बीमारी या दुर्घटना के कारण अपनी साधारण मजदूरी कमाने में असमर्थ है। अमरीका में इस प्रकार की सुविधाओं के लिए बड़ी व्यापक व्यवस्था है। प्रत्येक प्लांट के 'बीमारी और दुर्घटना बीमा' द्वारा उसे नकद भुगतान का लाभ मिलेगा। अस्पताल की देखभाल या आपरेशन की आवश्यकता होने पर 'अस्पताल बीमा' से सहायता मिलेगी तथा व्यावसायिक रोग से ग्रस्त हो जाने पर उसे राज्य द्वारा मालिकों के चंदे से स्थापित कोष से सहायता मिलेगी। चोट यदि स्थायी रूप से पंगु बना देती है तो 'व्यावसायिक पुनर्वास कोष' (वोकेशनल रिहैबिलिटेशनल फ़ंड) तथा संघीय सरकार उसे औषधि संबंधी, शल्य संबंधी और 'साइकियाट्रिक' चिकित्सा की सुविधा देगी और उसे नए काम के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संयुक्तराष्ट्र में बहुत सी व्यक्तिगत समाजकल्याण एजेंसियाँ हैं जो परिवारों पर मुसीबत आने पर सहायता देती हैं। 'सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ' भी असमर्थता की रोकथाम की प्रधान साधन हैं। वास्तव में ऐसी सुविधाओं की अधिकाधिक उपलब्धि से ही राज्य सचमुच जनहितकर राज्य (वेल्फ़ेयर स्टेट) बन सकता है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना छत्तीसगढ़ में लोक सेवा में नियुक्तियों तथा सिविल सेवा से संबंधित सभी विषयों पर शासन को परामर्श देने हेतु की गई है। आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत छत्तीसगढ़ शासन दिनांक 23 मई 2001 को की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यालय, शंकर नगर, रायपुर में भगतसिंह चौंक के पास स्थित है।
सन १७७३ का रेग्युलेटिंग ऐक्ट
नवंबर 1772 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की कार्यविधि की जाँच करने के लिए दो समितियों की नियुक्ति की-एक प्रवर समिति, दूसरी गुप्त समिति। इन समितियों की जाँच में कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के कई प्रकरण सामने आये। जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1773 में ब्रिटिश संसद ने दो अधिनियम पारित किये-पहले ऐक्ट के अनुसार कंपनी को 4 प्रतिशत की ब्याज पर 14 लाख पौंड कुछ शर्तों पर ऋण दिया गया। दूसरा अधिनियम रेग्युलेटिंग ऐक्ट था जिसके द्वारा कंपनी के कार्य को नियमित करने के लिए एक संविधान दिया गया।
सिविल सेवा
+ भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन का नाम भी प्रमुख है जो बाद में सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने। ____________________ ____________________ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 ,311 और 312 केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाओं के बारे में है। अनुच्छेद 310 में व्यवस्था है कि केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राज्य स्तर की सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रसन्नता बनी रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसीलिए उनका कार्यकाल सुनिश्चित और सुरक्षित रहता है। अनुच्छेद 311 में सेवा से हटाने,बर्खास्त करने और पद घटाने से जुड़ी प्रक्रिया और शर्ते शामिल है जिससे कानून की प्रक्रिया का पालन करने की पक्की व्यवस्था रहती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सिविल अधिकारी अकारण राजनैतिक हस्तक्षेप (दबाव) या परेशानी के शिकार ना बने। अनुच्छेद 312 में व्यवस्था दी गई है कि अखिल भारतीय सेवाएं संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन ,आपदा प्रबंधन, ,सड़क और रेल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने जैसी राष्ट्रीय महत्व की अनेक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है। हर वर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
बिहार लोक सेवा आयोग
भारत के संविधान का अनुच्छेद 323 के अनुशार बिहार लोक सेवा आयोग, आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है।
लोक अदालत
विधिक सेवा प्राधिकार ( संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा एक नया अध्‍याय जोड़कर जन उपयोगी सेवा को परिभाषित करते हुये वायु, थल, अथवा जल यातायात सेवा जिससे यात्री या समान ढोया जाता हो, डाक, तार, दूरभाष सेवा, किसी संस्‍थान द्वारा शक्ति, प्रकाश या जल का आम लोगों को की गयी आपूर्ति, जन संरक्षण या स्‍वास्‍थ्‍य से संबंधित प्रबंध, अस्‍पताल या औषधालय की सेवा तथा बीमा सेवा को इसमें शामिल किया गया है। इन जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के लिये स्‍थायी लोक अदालतों की स्‍थापना करने के लिये आवश्‍यक कदम उठाये जा रहे हैं।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने पोर्टफोलियो प्रणाली पर कैबिनेट रन के रूप में कार्य करने के लिए भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया। इस कैबिनेट में छह "साधारण सदस्य" थे, जिन्होंने कलकत्ता की सरकार में एक अलग विभाग का कार्यभार संभाला था: गृह, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और (1874 के बाद) सार्वजनिक कार्य। सैन्य कमांडर-इन-चीफ एक असाधारण सदस्य के रूप में परिषद के साथ बैठे। पांचवें सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद को बड़ा किया गया था। वाइसराय को अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मामलों पर परिषद को हटाने के लिए अनुमति दी गई थी यदि वह आवश्यक समझे, जैसा कि 1879 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था।
राजस्व (प्रशासनिक) सेवा
राज्य सरकार द्वारा स्थायी नौकरशाही राज्य स्तर की सिविल सेवा राज्य सिविल सेवा के रूप में सदस्य बनने के लिये प्रदेश की राजस्व (प्रशासनिक) सेवा के अनुभवी अधिकारियों को भी प्रोन्नत किया जाता हैं यदि किसी वजह से व्यक्ति यूपीएससी के माध्यम से सिविल सेवक बनने से चूक जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग एक अवसर मुहैया कराती है, सभी राज्यों की अपनी लोक सेवा आयोग होती है जो तीन स्तरों के सिविल सेवकों का चयन करते हैं- प्रशासनिक सेवा . यह क्लास-टू सेवा होती है, इसमें सबडिविजनल मजिस्ट्रेट या पुलिस उपाध्यक्ष इत्यादि आते हैं। अधीनस्थ सेवा . ये क्लास-थ्री सेवा होती है, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए इंस्पेक्टरों, समीक्षा अधिकारियों या क्लर्कों की भर्ती होती है। न्यायिक सेवा . ये क्लास-टू सेवा होती है, जिसमें सिविल जज, जूनियर डिविजनल (मुंसिफ मजिस्ट्रेटों), असीस्टेंट पब्लिक प्रोसेक्यूटर इत्यादि के लिए भर्ती होती है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना १९७८ में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। 89 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ जिसमे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागो में विभाजन हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद-338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद-338क) के रुप में।
भारत सेवक समाज
भारत सेवक समाज भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रायोजित विकास संस्था (एजेन्सी) है। इसकी स्थापना योजना आयोग द्वारा जनसहयोग प्राप्त करने के लिए सन् 1951 में की गई, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार 12 अगस्त 1952 में की गई थी।
भारतीय वन सेवा
भारतीय वन सेवा (भाविसे) एक को तीन अखिल भारतीय सेवा के अन्य दो की जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की है। भाविसे 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। बहरहाल, यह एक अच्छी तरह से आयोजित भारतीय वन सेवा, जो ब्रिटिश राज के दौरान 1863से 1935 के अस्तित्व का केवल एक पुनरुद्धार किया गया। भाविसे अधिकारियों की औपचारिक प्रशिक्षण की शुरुआत वापस 1867 के लिए जब पाँच उम्मीदवारों फ्रांस और जर्मनी में प्रशिक्षण से गुजरना करने के लिए चयन किया गया तिथियाँ. यह 1885 के लिए फ्रांस और रूस के बीच युद्ध के कारण एक छोटी तोड़ने के अलावा को जारी रखा. 1885 1905 तक, भाविसे परिवीक्षार्थी के प्रशिक्षण कूपर के हिल, लंदन, जहां 173 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया पर आयोजित किया गया। 1895 और 1927 के बीच भाविसे परिवीक्षार्थी का प्रशिक्षण, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एडिनबर्ग के विश्वविद्यालयों में आयोजित की गई थी। 1920 में, भारत सरकार, प्रशिक्षण भारत में 1926 में शुरू की भाविसे परिवीक्षार्थी एक केंद्र और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लिए परिणामी देहरादून में स्थित है कि प्रशिक्षित किया जा सकता है कि ऐतिहासिक फैसला लिया। यह 1932 है, जब अधिकारियों के लिए मांग की कमी के कारण, यह था बंद होने तक जारी रहा.  भारत अधिनियम 1935 की है, जो अनंतिम सूची में वानिकी हस्तांतरित की सरकार है, भाविसे प्रशिक्षण की समाप्ति के परिणामस्वरूप. भाविसे अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के साथ, प्रशिक्षित foresters की माँग को और इस प्रकार भारतीय वन कालेज 1938 में पैदा हुआ था उत्पन्न हो. इस Superior वन सेवा अधिकारी, विभिन्न राज्यों से भर्ती, IFC में इस प्रकार की सेवा के सब भारत चरित्र बनाए रखने प्रशिक्षित किया गया। इस सेवा का मुख्य जनादेश वनों के प्रबंधन मुख्यतः लकड़ी के उत्पादों के लिए एक निरंतर आधार पर यह दोहन करने के लिए वैज्ञानिक था। यह इस समय आ गया है कि जंगल के बड़े tracts स्थिति नियंत्रण में आरक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत लाया गया के दौरान किया गया।
प्रशासनिक सुधार आयोग
देश की प्रशासनिक जाँच तथा आवश्यकतानुसार प्रशासन में सुधार एवं पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक उच्चाधिकारयुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 5 जनवरी 1966 को की गयी। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम सभापति श्री मोरारजी देसाई थे। इसके अन्य चार सदस्य थे- सर्वश्री के. हनुमन्तैया, हरिश्चन्द्र माथुर, जी.एस. पाठक तथा एच. बी. कामथ। श्री बी. शंकर इसके सदस्य सचिव थे। अंतिम को छोड़कर सभी संसद सदस्य थे। श्री जी.एस. पाठक जब 24 जनवरी 1966 को केन्द्र सरकार के कानून मंत्री बने तो उनके स्थान पर राज्य सभा के सदस्य श्री देववत मुखर्जी को 27 अप्रैल 1966 को आयोग का सदस्य बनाया गया। श्री बी. शंकर 12 मार्च, 1966 को पूर्णरूपेण सदस्य बन गये। श्री वी.वी. चारी को आयोग का सचिव पद दिया गया। 17 मार्च 1967 को के. हनुमन्तैया को सभापति बनाया गया क्योंकि श्री मोरारजी देसाई ने उप-प्रधानमंत्री पर ग्रहण करने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। 12 जून 1968 को श्री हरिशचन्द्र माथुर की मRत्यु हो गयी। उनके स्थान पर 16 सितम्बर 1968 को राज्यसभा के सदस्य श्री टी.एन. सिंह को नियुक्त किया गया।
संघ लोक सेवा आयोग
१९१९ के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्य होंगे जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। १९२३ में, लॉर्ड ली के नेतृत्व में, एक रॉयल कमिशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमिशन ने, अपने २७ मार्च १९२४ के विवरण में, तत्काल उस लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका १९१९ के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे:
भारतीय लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा
संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न
पंचायती राज
24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।
संसदीय राजभाषा समिति
संसदीय राजभाषा समिति भारत में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (4) के तहत गठित की गई एक प्रमुख समिति है। इसका गठन वर्ष 1976 में किया गया। राजभाषा के क्षेत्र में यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति है। यह समिति केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले (या सरकार द्वारा वित्तपोषित) सभी संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं और राज्य सरकारों को भिजवाते हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस
भारत की वर्तमान पुलिस प्रणाली 1861 के पुलिस अधिनियम के परिणामस्वरूप बनी थी। ये एक्ट 1860 में एच.एम. कोर्ट की अगुवाई में गठित पुलिस आयोग की अनुशंसाओं के बाद अधिनियमित हुआ था। यही कोर्ट उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध प्रान्त के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बने।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसमें उपयुक्त अन्तरालों और अधिकतम पाँच वर्षो के अन्तराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने का प्रावधान है।
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद
इसकी स्थापना सन १९८६ में 'काउंसिल फॉर ऐडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नॉलोजी' और ' 'पीपल्स ऐक्शन फॉर डेवेलपमेंट (इंडिया)' को मिलाकर की गयी।
भारतीय लोक सेवा
चूँकि यह काडर भारत में ब्रिटिश राज को स्थापित और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था, शुरू में केवल अंग्रेज़ ही इसके सदस्य बन सकते थे। बाद में भारतीयों को भी इसकी इजाज़त मिल गई। ICS एक तरह का अभिजात वर्ग माना जाता था, और इसका सदस्य बनना काफ़ी गर्व की बात होती थी।
भारत सरकार अधिनियम, १९१९
फिर भी, इस अधिनियम का भारत के सांविधानिक विकास के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यावहारिक समझ विकसित हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में जहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था हुई, वहीं केंद्र की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था। एक विशेष परिवर्तन के तहत 'भारत सचिव' के वेतन व भत्तों का भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से देने तथा एक नये पदाधिकारी 'भारतीय उच्चायुक्त' की नियुक्ति की भी घोषणा हुई।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (भारत)
पूर्व में ग्राहक पंचायत द्वारा किये गए प्रयास ग्राहक पंचायत की स्थापना १९४७ में हुई। उसी समय से एक बात ध्यान में आने लगी की प्रत्येक क्षेत्र में ग्राहक को ठगा जा रहा है। उसका नुकसान हो रहा है फिर भी उसके पास न्याय मांगने के लिए कोई कानून नहीं था। ग्राहक सहने करने के अलावा कुछ नही कर पा रहा था। सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में ग्राहक व्यापारी के अधिक आर्थिक प्रभाव से शोषित होता रहा था। उसकी आवाज़ शासन तक नहीं पहुँचती थी। ग्राहक ने अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार किया तो विक्रेता ग्राहक पर लूट मार का आरोप लगाने लगते थे। इस परिस्थिति से उबरने के लिए ग्राहक पंचायत ने ग्राहक संरक्षण के लिए स्वतंत्र कानून की आवश्यकता प्रतिपादित की। १९७७ में लोणावाला में ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके ऐसे कानून की मांग की। १९७८ में ग्राहक पंचायत ने एक मांग पत्र प्रकाशित किया। ग्राहक संरक्षण कानून, ग्राहक मंत्रालय और ग्राहक न्यालय में ये मांगे रखी। पंचायत ने स्वयं इस पर कानून का प्रारूप तैयार करके १९८० में कानून का मसौदा तैयार करना प्रारंभ किया। दिनांक ९ अप्रैल १९८० को कानून समिति की पहली बैठक में कानून का प्रारूप समिति के सामने रखा गया। समिति की चर्चा के बाद व्यवस्थित मौसोदा अनेक कानून विशेषज्ञों के पास भेजा गया। राज्य सरकार के पदस्थ सचिव एवं उच्च न्यालय के पदस्थ न्यायधीश से चर्चा की। देश के अनेक कानून विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित कर समिति को अमूल्य योगदान दिया। १९८० में महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद् के सदस्य बाबुराव वैद्य ने विधेयक रखने का उत्तरदायित्व स्वीकारा। तब जाकर वर्तमान ग्राहक कानून अस्तित्त्व में आया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस
पुलिस महकमे का ढांचा निम्नलिखित आठ संगठनों के रूप में खड़ा किया गया था :समय के साथ सिविल पुलिस का विकास होता गया और भारत की स्वतन्त्रता के बाद श्री बी. एन. लाहिरी उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने। अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश पुलिस के कार्य प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और इसे देश के पहले पुलिस बल के रूप में 13 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा ‘कलर्स’ प्राप्त करने का गौरवपूर्ण सौभाग्य हासिल है। तभी से इस पुलिस बल ने सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द और विधि-व्यवस्था बनाए रखने, और अपराध पर नियंत्रण रखने की अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखा हुआ है ताकि जनमानस के बीच सुरक्षा की भावना समाहित करने और राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।
सिविल सेवा
19वीं शताब्दी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत किसी की सिफारिश या संदर्भ के आधार पर अधिकारी रखने की जगह प्रतियोगी परीक्षा लेकर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था शुरू हो गई। लोक सेवाओं में सुधार के लिए 'मैकाले कमेटी' से लेकर 'इसलिंगटन कमेटी' और फिर "ली आयोग" बनाए गए थे और इन सभी ने संवैधानिक लोक सेवा आयोग गठित करने की जोरदार सिफारिश की थी।
पिट का भारत अधिनियम
यद्यपि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस ऐक्ट का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल का बंबई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया । इस प्रकार रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित हो गया था, उसे अब वास्तविक बना दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गयी।
पारदर्शिता (व्यवहार)
सरकार और नौकरशाही को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) को पारित किया। इसके तहत केंद्र और राज्यों के स्तर पर सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए और नागरिकों को सरकार से सूचना मांगने का अधिकार दिया गया। सरकार के लिए यह सूचना या इसे न देने का कारण 30 दिनों के भीतर मुहैया कराना अनिवार्य बना दिया गया।
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART / कपार्ट)) भारत की एक स्वायत्त संस्था है जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत काम काम करता है। सम्प्रति यह ग्रामीण भारत में लगभग १२००० स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता करते हुए ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा प्रोमोटर है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय भारत में पहली बार सन २०१९ के लोक सभा चुनावों के बाद बनाया गया जिस पर गजेन्द्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से सांसद हैं, को मंत्री बनाया गया। जल शक्ति मंत्रालय को जल सुविधा में आ रही बाधा से निजात हेतु बनाया गया।
भारत निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग () एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी।
भारतीय सांख्यिकी सेवा
26 जुलाई 1952 के कैबिनेट के फैसले के बाद सांख्यिकीय संवर्गों की स्थापना के मामले की जांच के लिए तत्कालीन योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री वी. टी. कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सितंबर 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सांख्यिकीय और आर्थिक सलाहकार सेवा के गठन की सिफारिश की। हालांकि, कैबिनेट के तत्कालीन मानद सांख्यिकीय सलाहकार प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने संयुक्त सांख्यिकीय और आर्थिक सलाहकार सेवा के विचार के पक्ष में नहीं थे, और केंद्रीय सांख्यिकी पूल के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया। विभिन्न विरोधाभासी विचारों पर विचार-विमर्श करने के बाद 12 फरवरी १९५८ को मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सांख्यिकी सेवा और आर्थिक सेवा नाम से दो अलग-अलग सेवाएं बनाई जानी चाहिए। इस निर्णय ने आईएसएस के गठन का मार्ग प्रशस्त किया और अंत में इस सेवा का गठन १९६१ में सांख्यिकी के मुख्य अनुशासन के साथ योग्य पेशेवर के एक संवर्ग के रूप में किया गया था।
लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
भारतीय वन सेवा
संघ लोक सेवा आयोग (संघ लोक सेवा आयोग), भारत सरकार के अधीन एक शरीर, एक प्रतियोगी परीक्षा विज्ञान की पृष्ठभूमि के साथ स्नातकों के लिए खुला आयोजित द्वारा भाविसे अधिकारियों रंगरूटों. लिखित परीक्षा योग्यता के बाद, उम्मीदवारों, दिल्ली प्राणी उद्यान में चार घंटों में पुरुषों और महिलाओं के लिए 14 किमी के लिए (25 किमी पैदल एक परीक्षण एक साक्षात्कार से गुजरना करने के लिए) और एक मानक चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण किया है। चयनित अधिकारियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि में वर्तमान रुझान स्नातकोत्तर विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि और वानिकी सहित उच्च योग्यता को दर्शाता है। अधिकारियों का एक काफी बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर हैं।
भारतीय विदेश सेवा
1948 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत नियुक्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के पहले समूह ने सेवा में योगदान दिया। इस परीक्षा को आज भी नए आईएफएस अधिकारियों के चयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)
Police &capf
भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932
भारतीय भागीदारी अधिनियम या 'भारतीय साझेदारी अधिनियम' ( Indian Partnership Act, 1932) भारत की संसद द्वारा १९३२ में पारित एक अधिनियम है जो सझेदारी फर्मों का नियमन करती है। इसके पारित होने के पहले सहभागिता भारतीय अनुबन्ध अधिनियम १८७२ की कुछ धाराओं के द्वारा शासित थी। यह अधिनियम निगम कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिशासित है। साझेदारी अधिनियम के अंतगत साझेदारी यदि साझेदारी अधिनियम किसी भी घटना के हल अथ्वा उस पर किये जाने वाले सजा अथवा उसके परिणाम के प्रति कुछ नहीं बताता है तो Indian Contract Act 1872, में दिये गए आदेशों का पालन किया जाता है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (भारत)
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority of India / के.वि.प्रा) भारत का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित निरसित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) के अधीन मूल रूप से गठित एक सांविधिक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 में अंशकालिक निकाय के रूप में की गई थी और वर्ष 1975 में इसे पूर्णकालिक निकाय बनाया गया।
भारतीय विधि आयोग
तृतीय आयोग की नियुक्ति का प्रमुख कारण द्वितीय आयोग का अल्पायु होना था। सीमित समय में द्वितीय आयोग कार्य पूर्ण न कर सका था। तृतीय आयोग १८६१ में निर्मित हुआ। इसके सम्मुख मुख्य समस्या थी मौलिक दीवानी विधि के संग्रह का प्रारूप बनाना। तृतीय आयोग की नियुक्ति भारतीय विधि के संहिताकरण की ओर प्रथम पग था।
राष्‍ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण
भारत में राष्‍ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority (NALSA)) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही, इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है।
संघ लोक सेवा आयोग
स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा ने अनुभव किया कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रांतीय, दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई।
भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सिमित अधिकार प्रदान किए गए किन्तु अधिनियम की औसत उपलब्धियां नगण्य ही रहीं। 1909 के सुधारों से जनता को केवल ‘नाममात्र’ सुधार ही प्राप्त हुये, वास्तविक रूप से कुछ नहीं। इससे प्रभाव तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व अन्य वर्ग को और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि विधानमण्डल तथा कार्यकारिणी के बीच कड़वाहट बढ़ गयी तथा भारतीयों और सरकार के सम्बंध और बदतर हो गये। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें ‘हितवादी निरंकुशता’ सौंप दी गयी। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा ‘मार्ले-मिन्टो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया’।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से भारतीय लोगों ने अपने देश की सरकार में लगातार बड़ी भूमिका की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीयों का योगदान करने का मतलब था कि ब्रिटिश राजनीतिक प्रतिष्ठान के अधिक रूढ़िवादी तत्वों में संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करना और जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार का 1919 अधिनियम पारित हुआ. इस अधिनियम में सरकार ने एक नव प्रणाली की शुरूआत की जिसे प्रांतीय "द्विशासन", के रूप में जाना जाता था, यानी, कुछ क्षेत्रों (जैसे शिक्षा) को प्रांतीय विधायिका के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के हाथों में रखा गया जबकि अन्य (जैसे सार्वजनिक व्यवस्था और वित्त) को ब्रिटिश-नियुक्त प्रांतीय गवर्नर के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ में बनाए रखा गया। जबकि अधिनियम, भारतीयों द्वारा सरकार में एक बड़ी भूमिका निभाने की मांग का एक प्रतिबिंब था, साथ ही भारत की व्यवस्था में उस भूमिका का क्या मतलब हो सकता है इसके बारे में ब्रिटिश भय का एक प्रतिबिम्ब (और निश्चित रूप से ब्रिटिश के हितों के लिए) था।
पंचायत
इस प्रकार 1947 ई. तक ग्रामों में सही पंचायत व्यवस्था का अभाव ही रहा। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सक्रिय प्रयास आरंभ हुए। उत्तर प्रदेश में सन् 1947 में पंचायत राज अधिनियम बनाया गया। संविधान के अंतर्गत "राजनीति के निदेशक तत्वों" में राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया कि "वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर हो" तथा "उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों"। इस निदेश के अनुसार प्रत्यक राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए और प्रत्येक ग्राम अथवा ग्रामसमूह में पंचायत की स्थापना की गई। पंचायत के सदस्यों का चुनाव गाँव के मताधिकारप्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतें ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों और चरागाहों की व्यवस्था करती हैं, जन्म मृत्यु का लेखा रखती हैं और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, श्मशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती हैं। वृक्षारोपण, पशुवंश का विकास, ग्रामसुरक्षा के लिए ग्रामसेवक दल का गठन, सहकारिता का विकास, अकाल पीड़ितो की सहायता, पुलों और पुलियों का निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों का सुधार आदि इनके ऐच्छिक कर्तव्य हैं। ग्रामों में पंचायत व्यवस्था का दूसरा अंग न्याय पंचायतें हैं। ग्रामों में मुकदमेबाजी कम करने तथा जनता को सस्ता न्याय सुलभ बनाने की दृष्टि से न्याय पंचायतों का निर्माण किया गया है। इन्हें दीवानी, फौजदारी और माल के मामलों में कुछ अधिकार प्रदान किए गए है। प्रत्येक राज्य में पंचायतों के अधिकार और दायित्व न्यूनाधिक रूप से समान है।
भारतीय संविधान का इतिहास
बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था।इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
संघ लोक सेवा आयोग
सन १९१९ में तत्कालीन अंग्रेजी शासकों ने भारत के लिये स्वायत्त शासन की आवश्यकता स्वीकार की। ५ मार्च १९१९ के भारतीय वैधानिक सुधार विषयक प्रथम प्रेषणापत्र में कहा गया :
कल्याण सुंदरम
1935 में, भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसके कारण भारतीय प्रांतों में निर्वाचित विधायिका की स्थापना हुई। यह अधिनियम भारत की आजादी देने की दिशा में सबसे पहले कदमों में से एक था। सुंदरम ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। भारत में शासित ब्रिटिश नौकरशाही भारत के मौजूदा ढांचे को भाषाई रूप से तैयार राज्यों में पुनर्गठित करना चाहता था, जो सैकड़ों रियासतों की मौजूदा सीमाओं के बारे में चिंतित था, जिन्हें अंग्रेजों ने नियंत्रित नहीं किया था। उन्होंने इस दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए 1936 में सुंदरम को चालू किया। यह श्वेत पत्र राज्य बन गया जो भारत को राज्यों में पुनर्गठित करने के लिए उपयोग किया जाता था; पटेल और वी पी मेनन भी राजकुमारों को एक सहमत पेंशन के लिए भारतीय संघ के साथ सौंपने के लिए मनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। सुंदरम स्वयं इस काम में अधिकतर देखरेख करने में सक्षम थे, क्योंकि वह 1948 में लॉ सचिव के पद पर पहुंचे थे, जब सर जॉर्ज स्पेंस- जिन्होंने कुछ योग्य उम्मीदवारों की वरिष्ठता के बावजूद विशेष रूप से सुंदरम से कार्यालय के लिए अनुरोध किया था।
लोकसेवा आयोग, नेपाल
लोक सेवा आयोग नेपाल की एक संवैधानिक संस्था है। यह विशेष रूप से सरकारी सेवा के लिए योग्य उम्मीदवार नियुक्त करती है।
बीमा लोकपाल
बीमा लोकपाल् योजना भारत सरकार द्वारा ११ नवंबर को १९९८ को निर्मित किया गया था। इस का उद्देश्य बीमित ग्राहकों की और शिकायतों के त्वरित निपटान उनकी समस्याओं को उन शिकायतों के निवारण में शामिल कम करने के लिए। बीमा लोकपाल का बहुत महत्व है बीमित ग्राहकों की साहायता एवं रक्षा करता है और साथ ही साथ उनके भीतर आत्मविश्वास बनाता है। इतना ही नहीं यह बीमा कंपनियों को भीतर भी आत्मविश्वास पैदा करता है।
भारतीय विदेश सेवा
भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने विदेश विभाग के विदेशी और राजनीतिक अंगों की कार्यप्रणालियों को और अधिक स्पष्ट रूप से निरूपित करने का प्रयास किया, शीघ्र ही यह महसूस किया गया कि विभाग को पूरी तरह से दो शाखाओं में बांटना प्रशासकीय रूप से अनिवार्य था। नतीजतन गवर्नर-जनरल के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत अलग से विदेशी विभाग की स्थापना की गयी।
भारतीय संसद
1857 की आजादी के लिए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को ‘भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र’ कहा गया। जिसके द्वारा ‘भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली’ का उदघाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर विधान बनाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अंग्रेजी राज के भारत में जमने के बाद पहली बार विधायी निकायों में गैर-सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया।
भारतीय लोक सेवा
भारत में राज को बनाए रखने की इनकी मंशा के कारण इसके स्वतंत्रता सेनानियों से काफ़ी मतभेद रहे। पंडित नेहरू ने इसकी भर्त्सना करते हुए कहा था कि "इंडियन सिविल सर्विस न तो इंडियन है, न सिविल है, और न ही सर्विस है"। आज़ादी के बाद इसके सदस्य भारत और पाकिस्तान में बँट गए, और इसके सारे अंग्रेज़ सदस्य वापस इंग्लैंड चले गए। किंतु आज़ादी के बाद नेहरु जी ने इसे कुछ मामूली बदलाव (जैसे इसका नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर देना) करके अपना लिया। देश के स्वाधीन होने के तुरंत बाद उसके एकीकरण में इस प्रशिक्षित सिविल सर्विस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी योगदान को मद्देनज़र रखते हुए सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि भारत को एकजुट रखना भारतीय प्रशासनिक सेवा के बग़ैर नामुमकिन होता।
भारत मे जीवन बीमा
1993 में भारत सरकार ने जीवन बीमा क्षेत्र के निजीकरण के लिए एक रोड मैप नीचे बिछाने के लिए आरएन मल्होत्रा ​​समिति नियुक्त किया है। समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि समर्थकारी विधान, वर्ष 2000 में पारित किया गया था, इससे पहले कि यह एक और छह साल लग गए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण 1938 की बीमा अधिनियम में संशोधन और कानून बना।
भारतीय लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा
भारतीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा तक पहुँचने का प्रवेश द्वार है। इस परीक्षा में ऊत्तीर्ण परीक्षार्थी ही भारतीय प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर पाते हैं। 2010 ई. में इस परीक्षा के प्रारूप में मूलभूत परीवर्तन किया गया। परीक्षा के पत्रों की संख्या तो 2 ही रही किंतु दूसरा पत्र ऐच्छिक जिसमें विभिन्न विषयों के छात्र अपनी रुची के अनुसार अलग-अलग विषयों का चुनाव करते थे, समाप्त करदिया गया। दूसरा पत्र भी पहले पत्र के समान ही सबके लिए एक समान कर दिया गया।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
अधिनियम के कुछ हिस्सों की मांग भारत संघ को स्थापित करना था लेकिन राजसी राज्यों के शासकों के विरोध के कारण कभी संचालन में नहीं आया। जब अधिनियम के तहत पहला चुनाव का आयोजन हुआ तब अधिनियम का शेष भाग 1937 में लागू हुआ।
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भारतीय संविधान की रचना है जिसके द्वारा महाराष्ट्र में लोकसेवाओं के लिए प्रतिनिधियों को उनकी योग्यता व आरक्षण के आधार पर चुना जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका गठन भारतीय संविधान के लेख ३१५ के अंतर्गत किया गया था ताकि महाराष्ट्र सरकार का कार्य सही तरीके से सही प्रतिनिधियों की नियुक्ति द्वारा हो सके।