संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
लेबनान के प्रधान मंत्री
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और सरकार का प्रमुख होता है। इसके अलावा, वह सुप्रीम डिफेंस काउंसिल की डिप्टी चेयर हैं।
द्वितीय मोदी मंत्रिमंडल
भारत गणराज्य का 22 वाँ मंत्रालय या दूसरा मोदी मंत्रालय, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है जिसका गठन 2019 के आम चुनाव के बाद हुआ था। चुनाव के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किए गए थे। इसने 17 वीं लोकसभा का गठन किया। रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बिम्सटेक देशों के प्रमुखों को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति की मदद करने एवं सलाह देने के लिए किया गया है जो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर काम करता है| राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को भारत की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है|
भारत सरकार
भारत के राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्र के प्रमुख हैं, की अधिकांशतः औपचारिक भूमिका है। उनके कार्यों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण, प्रस्तावित कानूनों (विधेयक) पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना आदि हैं। वह भारतीय सेनाओं का मुख्य सेनापति भी हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा ५ वर्षों के लिये चुना जाता है। प्रधानमन्त्री सरकार का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। इसका चुनाव राजनैतिक पार्टियों या गठबन्धन के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्राप्त करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल ५ वर्षों का होता है। संविधान में किसी उप-प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है पर समय-समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है।
बांग्लादेश की मंत्रिसभा
सरकार की कार्यकारिणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं मंत्रालय। किसी मंत्री या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता वाली एक मंत्रालय, संसद में संबंधित मंत्रालय/विभाग के काम के आयोजन के लिए जिम्मेदार है जब तक अन्यथा प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित की जाए। मंत्रालय के सचिव, उस मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जबकी, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, वरिष्ठ सहायक सचिव और सहायक सचिव द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। कुछ मंत्रालयों को बहुविभागीय भी समझा जाता है।
प्रथम मोदी मंत्रिमण्डल
सभी मंत्री नई दिल्ली स्थित सम्बंधित केंद्रीय मंत्रालयों में बैठते हैं। भारत के संविधान के अनुसार सभी मंत्री आवश्यक रूप से सांसद होने चाहिए।
भारतीय सिविल सेवा
सर्वोच्च रैंकिंग सिविल सेवक गणतंत्र भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है जो कि कैबिनेट सचिव भी होता है। वह भारत गणराज्य की सिविल सेवा बोर्ड का पदेन और अध्यक्ष होता है; भारतीय प्रशासनिक सेवा का अध्यक्ष और भारतीय सरकार के व्यापार नियम के तहत सभी नागरिक सेवाओं का अध्यक्ष होता है।
वित्त मंत्री
वित्त मंत्री सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। उसका काम देश का आम बजट तैयार करना होता है एवं वह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री
संसद के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आम चुनाव के बाद निर्वाचित होकर आते हैं। प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रीय संसद के समस्त आसनों में अधिकतम आसन ग्रहण करने वाली राजनैतिक दल अर्थात बहुमत ग्रहण करने वाली राजनैतिक दल के नेता को पारंपरिक तौर पर प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री को कार्यकाल की शपथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद पर विराजमान होने के बाद, प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वे अपनी सरकार का गठन करें। सरकार के प्रमुख होने के नाते, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर होती है। अर्थात, चुनाव पश्चात प्रधानमंत्री ही सरकार के गठन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्रीपरिषद नियुक्ति के नियमों के अनुसार, संपूर्ण मंत्रीमंडल के 90% सदस्यों का सांसद होना अनिवार्य है एवं अवशिष्ट 10% सदस्य गैर संसदीय बांग्लादेशी नागरिक हो सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर विशेषज्ञ या "टेक्नोक्रेट" कहा जाता है।
होंडुरास के राष्ट्रपति
राष्ट्रीय कांग्रेस को विशेष सत्र में बुलाना, या साधारण सत्र के विस्तार का प्रस्ताव करना। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, मंत्रिपरिषद के अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निलंबित करना। किसी भी समय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने के लिए, और प्रत्येक साधारण विधायी सत्र को स्थगित करने के लिए। कैबिनेट सचिवों द्वारा कांग्रेस को कानून की शुरूआत में भाग लेने के लिए। विधायिका, न्यायपालिका और राष्ट्रीय चुनाव न्यायालय के प्रस्तावों को लागू करने के लिए। कानून के अनुसार फरमान, विनियम और संकल्प जारी करना। विदेश नीति को निर्देशित करने के लिए। संधियों और सम्मेलनों को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। राजनयिक और कांसुलर मिशन के प्रमुखों की नियुक्ति करना। राज्य के प्रमुखों, और राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त करने के लिए। होना करने के लिए कमांडर-इन-चीफ सशस्त्र बलों के, मेजर जनरल के क्षेत्र रैंक के साथ। कांग्रेस के अवकाश की स्थिति में युद्ध और शांति की घोषणा करने के लिए (हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस को ऐसे अवसर पर तुरंत सत्र में बुलाया जाना चाहिए)। सार्वजनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अच्छे आधिकारिक आचरण को सुनिश्चित करना। ट्रेजरी का प्रबंधन करने के लिए। राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक होने पर आर्थिक और वित्तीय मामलों पर असाधारण उपायों को निर्धारित करना, (जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस को सूचित किया जाना चाहिए)। अंतरराष्ट्रीय ऋणों पर बातचीत करने के लिए, आवश्यकतानुसार कांग्रेस की स्वीकृति की मांग की। राष्ट्रीय विकास योजना तैयार करने के लिए, कैबिनेट में चर्चा की गई और कांग्रेस की मंजूरी दी गई, और फिर उस योजना को प्रत्यक्ष और कार्यान्वित किया गया। कानून के अनुसार टैरिफ को विनियमित करने के लिए। क्षमा करना और आपराधिक वाक्यों की प्रशंसा करना। सैन्य और नागरिक सजावट प्रदान करने के लिए। सार्वजनिक राजस्व एकत्र करना और उसमें निवेश को विनियमित करना। सार्वजनिक राजस्व के आय और व्यय का त्रैमासिक विवरण प्रकाशित करना। सार्वजनिक शिक्षा को व्यवस्थित, प्रत्यक्ष, मार्गदर्शन और बढ़ावा देना। होंडुरास के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल को बनाए रखने और विनियमित करने के लिए। आर्थिक और वित्तीय नीति का संचालन करने के लिए। राष्ट्रीय बैंकिंग और बीमा के माध्यम से बैंकिंग संस्थानों, बीमा और वित्त के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अभ्यास करना और राज्य के बैंकों के अध्यक्षों और उप-अध्यक्षों की नियुक्ति करना। कृषि उत्पादन और सुधार के तेजी से कार्यान्वयन को निर्देशित करने और बढ़ावा देने के लिए। मंजूरी के लिए, वीटो, प्रकाशित और कांग्रेस द्वारा पारित कानून। होंडुरास के लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक एकीकरण की नीति को निर्देशित और समर्थन करने के लिए। सार्वजनिक सेवाओं को बनाने, बनाए रखने और खत्म करने के लिए। लेफ्टिनेंट से लेकर कैप्टन तक सैन्य रैंकों को सम्मिलित करने के लिए, समावेशी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना राजनीतिक, पेशेवर और आज्ञाकारी है। क्षेत्र।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री
गणप्रजातंत्र बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ( बांग्ला:বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, "बाड़्ग्लादेशेर प्रोधानमोन्त्री"), बांग्लादेश के राजप्रमुख के तौर पर स्थापित एक राजनैतिक पद है। बांग्लादेश की मंत्रीपरिषद शासित अथवा संसदीय सरकारी व्यवस्था में बांग्लादेश के राष्ट्रप्रमुख बांग्लादेश के राष्ट्रपति, राष्ट्रप्रमुख, वहीं, प्रधानमंत्री, सरकार प्रमुख अथवा राजप्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद सम्मिलित रूप से देश को प्रशासित एवं सरकारी तंत्र को नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद के प्रमुख होते हैं जो मिलकर सरकार की नीति निर्धारित करती है एवं राष्ट्रीय संसद के समक्ष निर्वाचित सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करती है। साथ ही, समस्त मंत्रीपरिषद, सदन में सरकार की योजना व नीतियों की प्रस्तुति बचाव के लिए जिम्मेदार होते हैं।
राजेश कुमार चतुर्वेदी
राजेश कुमार चतुर्वेदी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वर्तमान में वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्ष 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सीबीएसई अध्यक्ष का पद केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का है। यह पद दिसंबर, 2014 से खाली था। 14 जुलाई, 2016 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी प्रदान की। इस पद पर उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
मंत्रिमंडल आर्थिक समिति (भारत)
भारत की मंत्रिमण्डलीय आर्थिक समिति या केंद्रीय आर्थिक समिति, भारत सरकार के आर्थिक मामलों में निर्णय लेने वाली मंत्रिमण्डलीय समिति है। इस समिति में भारत के प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गृहमन्त्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यह समिति भारत की आर्थिक नीतियों के मामलों में अंतिम निर्णय लेने और आर्थिक नीति को दिशा प्रदान करने हेतु ज़िम्मेदार है।
पद की अवधि
ऐसे मामलों में जहां सरकार का मुखिया राज्य के प्रमुख से अलग व्यक्ति होता है, उसके कार्यालय का कार्यकाल उस सदन के समान होता है, जिसने इसे चुना है (विधायिका यदि यह एकमत है, या आमतौर पर निचले सदन में यह द्विसदनीय है, तो) यह अविश्वास का एक वोट नहीं बचता है। **बोस्निया और हर्जेगोविना के राष्ट्रपति पड़ पर एक साथ ३ सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, जिनका कार्यकाल ४ वर्ष होता है ***८ सदस्यीय स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद् के सभी सदस्य साझा राष्टध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पड़ नहीं दिया जाताONLY 2 TERMS
सामूहिक ज़िम्मेदारी
मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है इस सिद्धांत के अंतर्गत सभी मंत्री अपने कार्य के प्रति एवं सरकार के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत सभी मंत्री कैबिनेट के निर्णयों की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से साझा करते हैं शंका और असहमति केवल कैबिनेट के कमरे तक सीमित रहती है एक बार यदि कोई निर्णय ले लिया तो यह संपूर्ण सरकार का निर्णय माना जाता है यदि कोई मंत्री सरकार के निर्णयों से सहमत नहीं है तथा उनका समर्थन नहीं करता है तो उसे नैतिक आधार पर मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है।
भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस में वरिष्ठ मन्त्री (केबिनेट मन्त्री) सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय, भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था हैं। केवल प्रधानमन्त्री और कैबिनेट मन्त्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, तथा मन्त्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। राज्य मन्त्रियों को अपने काम में कैबिनेट मन्त्रियों की सहायता के साथ काम सौंपा गया हैं। यह सूची भारत के केन्द्रीय मन्त्रियों की सूची है जिसे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद 2019 में चुना गया है।
अरब पेट्रोल निर्यातक राष्ट्र संघ
सुनिश्चित करना। ओएपीईसी के संगठनात्मक ढांचे में मंत्रिस्तरीय परिषद, कार्यवाहक ब्यूरो, न्यायिक अधिकरण तथा सामान्य सचिवालय सम्मिलित हैं। मंत्रिस्तरीय परिषद सर्वोच्च सत्ता होती है। सभी सदस्य देशों के पेट्रोलियम मंत्री इसके सदस्य होते हैं। मंत्रियों की प्रत्येक वर्ष में दो बार बैठक होती है। इन बैठकों में मंत्रीगण संगठन की नीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं, चालू गतिविधियों का निर्देशन करते हैं तथा संगठन की कार्यप्रणाली से संबंधित नियमों का निर्धारण करते हैं। कार्यवाहक ब्यूरो में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। यह ओएपीईसी की कार्यपालक शाखा है। मंत्रिवर्गीय परिषद को संगठन के प्रबंध में सहायता पहुंचाने के लिये कार्यवाहक ब्यूरो की प्रत्येक वर्ष तीन बार बैठक होती है। न्यायिक अधिकरण अरब देशों के सात न्यायाधीशों से बना होता है। यह अधिकरण सदस्य देशों के भध्य या किसी सदस्य देश और वहां कार्यरत पेट्रोलियम कंपनी के मध्य ओएपीईसी समझौते की व्याख्या और क्रियान्वयन से उत्पन्न विवादों को सुलझाता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जिसकी सहायता के लिये तीन सहायक उप-महासचिवों का प्रावधान है सम्पूर्ण सचिवालय को चार प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है-वित्त एवं प्रशासनिक कार्य विभाग; आर्थिक विभाग, सूचना तथा पुस्तकालय विभाग, और, तकनीकी विभाग। गतिविधियां अरब पेट्रोलियम उद्योग के विभिन्न पक्षों में सभन्वय स्थापित करने के लिये ओएपीईसी अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र संघ और ओपेक जैसे संगठनों से सहयोग स्थापित करता है। अरब और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि लेन के लिए यह गैर अरब संगठनों के साथ संयुक्त सम्मलेन और गोष्ठियां आयोजित करता है। यह प्रलेखन, सूचना और तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करता है, तथा अरब क्षेत्र के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। संयुक्त राष्ट्रीय उपक्रमों ने कच्चे तेल, गैस और परिष्कृत उत्पादों के परिवहन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है तथा परिवहन उद्योग, तेल टैंकरों और पेट्रोरसायन संयंत्रों के निर्माण में अरब साझेदारी में वृद्धि की है। 1990 के दशक के प्रारंभ में इराक और कुवैत से पेट्रोल के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ने ओएपीईसी की गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। 1990 में कुवैत पर इराकी कब्जे के दौरान इस संगठन के मुख्यालय को काहिरा मिस्र में स्थानांतरित कर दिया गया। किंतु, 1994 में इसे पुनः कुवैत में लाया गया। ओपेक उत्पादन कोटे के प्रश्न पर सदस्य देशों के बीच मतभेद और तेल के मूल्यों में अस्थिरता ने भी संगठन के सुलभ संचालन को बाधित किया है।
प्रधानमन्त्री
वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमन्त्री हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं।
इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का नाम देने और प्रधान मंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्त करने की शक्ति है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से हटाने में सक्षम है और उसे मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण मामलों से अवगत कराने का अधिकार है। राज्य के प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति के पास डीपीआर को भंग करने और 30 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश देने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं, हालांकि इस मामले पर किसी भी निर्णय को उपयुक्त मंत्रियों द्वारा गिनाने और सैनिकों के युद्ध नियंत्रण को सशस्त्र सेना कमांडर के तहत रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने और संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए डीपीआर से अनुमति की आवश्यकता होती है, हालांकि उनके पास राजदूतों को नियुक्त करने और उन्हें स्वीकार करने की स्वतंत्र शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की शक्ति भी है।
कार्यकारिणी (सरकार)
राष्‍ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्‍व में मंत्री परिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्‍ट्रपति द्वारा की जाती है वह मंत्री की सलाह पर अन्‍य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्‍तरदयी होती है। संघ के प्रशासन या कार्य और उनसे संबंधित विधानों और सूचनाओं के प्रस्‍तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्‍ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्‍य हैं।
संघीय गणराज्य सोमालिया
इसमें आधिकारिक तौर पर सरकार की कार्यकारी शाखा शामिल होती है , जिसमें संसद विधायी शाखा के रूप में कार्य करती है । इसकी अध्यक्षता सोमालिया के राष्ट्रपति करते हैं , जिसे मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के माध्यम से रिपोर्ट करती है ।
भारत सरकार
संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आते है। रामजवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका शक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है-
पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय
इकोवास के संरचनात्मक ढांचे में राज्य एवं शासनाध्यक्ष सत्ता, मंत्रिपरिषद और सचिवालय सम्मिलित हैं। राज्य एवं शासनाध्यक्ष सत्ता सर्वोच्च निर्णयकारी अंग है। इसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है यह समुदाय की गतिविधियों के समन्वय और विश्लेषण के माध्यम से इकोवास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में प्रत्येक सदस्य देश के दो प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं इसकी भी वर्ष में दो बार बैठक होती है सचिवालय में एक कार्यकारी सचिव होता है, जिसका कार्यकाल चार वर्ष का होता है सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं राज्याध्यक्षों का प्राधिकार सर्वोच्च है प्राधिकारी कम्युनिटी के सामान्य निर्देश एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं और इसके प्रगतिशील विकास और उद्देश्यों के साकार होने को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करता है प्राधिकारी ओडॉनरी सत्र में वर्ष में एक बार मिलते हैं अध्यक्ष की सहमति पर या जरूरत होने पर एक्सट्रा-ओडॉनरी सत्र भी बुलाया जाता है। अक्टूबर 1999 में, इकोवास ने एक न्यायालय की स्थापना का निर्णय लिया। न्यायालय सदस्य देशों की शिकायतों को सुनेगा और साथ ही डिफाल्ट राष्ट्रों के मामलों को भी देखेगा न्यायालय में एक राष्ट्रपति, एक मुख्य रजिस्ट्रार और सात न्यायाधीश होते हैं इकोवास संसद मई 2002 में प्रारंभ हुई, जिसमें कोट डी आइवरी को छोड़कर सभी सदस्य देशों के 115 एमपी थे इकोवास संसद अबुजा, नाइजीरिया में अवस्थित है और वर्तमान में केवल परामर्शकारी और सलाहकारी क्षमता से कार्य करती है। सहयोग, क्षतिपूर्ति और विकास के लिये इकोवास कोष का गठन किया गया। 1980 में समुदाय ने हस्तशिल्प और असंसाधित कृषि पदार्थों के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया 1990 में इकोवास 2004 तक एकल मुद्रा क्षेत्र अपनाने के लिये सहमत हुआ। वर्तमान में इकोवास अनेक पुराने राजनीतिक और सुरक्षा विवादों, जिन्होंने समुदाय के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में अनेक अवरोध उत्पन्न कर दिये हैं, को सुलझाने में व्यस्त है। अनेक सुरक्षा समझौते हुये हैं लेकिन वे मोटे तार पर असफल ही सिद्ध हुये हैं। 1978 में एक गैर-आक्रमण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए 1981 में पारस्परिक सुरक्षा पर एक संधि हुई, और गृह युद्धों में मध्यस्थता करने के लिये 1991 में एक संयुक्त सैनिक दल के रूप में इकोवास विश्लेषक समूह का गठन किया गया 1993 की कोटोनू संधि ने राजनीतिक सहयोग और सुरक्षा समस्याओं के निदान को विधिवत रूप से इकोवास के कार्यक्षेत्र में ला दिया। हल्के अस्त्रों और युद्धोपकरण के गठन किया गया है परिषद औषधि (drugs) दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष का निरीक्षण भी करती है। 1991 में राजनीतिक सिद्धांतों पर इकोवास घोषणा ने मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून का शासन बनाए रखने पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को निर्धारित किया आगे दिसंबर 2001 में बाल अधिकारों एवं मानव व्यापार पर घोषणा और, बेहद महत्वपूर्ण रूप से, लोकतंत्र तथा सुशासन पर प्रोटोकाल लाया गया, जिसने भ्रस्थाचार एवं अस्थिरता जैसे संघर्षों के मूलभूत कारणों को मंच दिया। यह संघर्ष रोकथाम हेतु तंत्र, प्रबंधन एवं प्रस्ताव, शांति एवं सुरक्षा और मुख एवं स्वच्छ चुनाव, सेना पर नागरिक नियंत्रण एवं सरकार का असंवैधानिक परिवर्तन पर प्रोटोकॉल का पूरक है।
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सूची
42 भाजपा मुख्यमन्त्रियों में से पन्द्रह निवर्तमान है—अरुणाचल प्रदेश में पेमा खाण्डू, असम में सर्बानन्द सोनोवाल, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखण्ड में त्रिवेन्द्र सिंह रावत, गुजरात में विजय रूपाणी, गोवा में मनोहर पर्रीकर, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, झारखण्ड में रघुवर दास, मणिपुर में एन बीरेन सिँह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस, राजस्थान में वसुन्धरा राजे, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर तथा त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब। भाजपा मुख्यमन्त्रियों में से चार महिलाएँ रही हैं—दिल्ली में सुषमा स्वराज, गुजरात में आनन्दीबेन पटेल, मध्य प्रदेश में उमा भारती और राजस्थान में वसुन्धरा राजे। दिसम्बर 2003 से कार्यरत ( के लिए), रमन सिंह भाजपा के सबसे लम्बे समय तक सेवारत मुख्यमन्त्री है। मुख्यमन्त्री के रूप में कर्नाटक के बी॰ एस॰ येदियुरप्पा का पहला कार्यकाल केवल नौ दिनों तक चला, जो भाजपा मुख्यमन्त्रियों के बीच में सबसे कम अवधि का कार्यकाल है; तथापि, सभी कार्यकालों के कुल को ध्यान में लेते हुए, सुषमा स्वराज 52 दिन की सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमन्त्री रहीं। राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत भाजपा के पहले मुख्यमन्त्री थे। उन्होंने 4 मार्च 1990 को राजस्थान का मुख्यमन्त्री का पद सम्भाला। बहरहाल कुछ भाजपा नेता जनता पार्टी (जपा) के सदस्य होते हुए पहले से ही मुख्यमन्त्री के रूप में निर्वाचित हो चुके थे; जपा राजनीतिक दलों का एक मिश्रण था जिसमें भाजपा का पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ भी शामिल था। उत्तराखण्ड और गुजरात में भाजपा के पाँच मुख्यमन्त्री रहे है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा के चार मुख्यमन्त्री रहे हैं; कर्नाटक, झारखण्ड, और दिल्ली में तीन भाजपा मुख्यमन्त्री रहे हैं।
नाटो
1. परिषद : यह नाटों का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद् का मुख्य उत्तरायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है।
राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक
शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी करने वाले सरकार के प्रमुख को राष्ट्रमंडल पदासीन "(कॉमनवेल्थ चेयरपर्सन-इन-ऑफिस)" कहा जाता है जो अगकी बैठक तक इस पड़ पर बना रखता है।
भारत के वित्त मंत्री
भारत का वित्त मंत्री भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। उसका काम देश का आम बजट तैयार करना होता है एवं वह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है। वर्तमान (2019 से गठित) मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण इस पद पर पदासीन हैं।
जापान के प्रधानमंत्री
जापान के प्रधानमंत्री (内閣総理大臣 नाइकाकू-सोरी-डाइजीन, या शूशो 首相) जापान की सरकार के प्रमुख और जापानी सशस्त्र सेना के कमांडर-इन-चीफ हैं। प्रधानमंत्री को जापान के सम्राट द्वारा राष्ट्रीय संसद द्वारा नामित किए जाने के बाद नियुक्त किया जाता है और उन्हें पद पर बने रहने के लिए हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव का विश्वास होना चाहिए। वह मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और राज्य के अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री की खुशी में सेवा करते हैं। राष्ट्रीय संसद के पास स्थित, जापान के प्रधानमंत्री के कार्यालय और निवास को कांतेई कहा जाता है। मूल कांतेई ने 1929 से 2002 तक सेवा की, जब एक नई इमारत का उद्घाटन वर्तमान कांतेई के रूप में किया गया। पुराने कांतेई को तब आधिकारिक निवास, या कोटेई ​​में बदल दिया गया। कोटेई कांतेई के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है, और एक मार्ग से जुड़ा हुआ है।
कोस्टा रिका के राष्ट्रपति
कोस्टा रिका के गणराज्य के राष्ट्रपति है राज्य के सिर और सरकार के मुखिया के कोस्टा रिका । अध्यक्ष वर्तमान में चार साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष चुनावों में चुने जाते हैं, जो तुरंत नवीकरणीय नहीं है। राष्ट्रपति के साथ एक ही टिकट पर दो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। [३] १ ९ ४ the में कोस्टा रिका की सेना के उन्मूलन के कारण , राष्ट्रपति अन्य देशों में आदर्श के विपरीत, एक कमांडर-इन-चीफ नहीं हैं, हालांकि संविधान उन्हें नागरिक के कमांडर-इन-चीफ के रूप में वर्णित करता है रक्षा सार्वजनिक बल । [4]
ताजिकिस्तान के प्रधान मंत्री
ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री शीर्षक की सरकार के मुखिया के ऊपर होता है तजाकिस्तान । राष्ट्रपति के बाद , प्रधानमंत्री देश का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के कार्य का समन्वय करता है और सरकार के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति की सलाह और सहायता करता है ।
राष्ट्रकुल
इस संगठन का मुख्य निर्णयकारी पटल है, द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम), जहां राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्ष, जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतिगण शामिल हैं, आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए कई दिनों हेतु एकत्रित होते हैं। यह बैठक राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों की बैठकों का उत्तराधिकारी है तथा उससे भी पहले की, इंपीरियल सम्मेलन और औपनिवेशिक सम्मेलन की भी, जिन्हें १८८७ से आयोजित किया जाता रहा है। इसके अलावा, वित्त मंत्रियों, कानून मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों आदि की नियमित बैठकें भी होती हैं। उनके समक्ष विशेष सदस्यों के रूप में बकाया राशि के सदस्यों को या तो मंत्रिस्तरीय बैठकों या शासनाध्यक्ष-स्तरीय बैठकों में प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है।
भारत के राष्ट्रपति
सिद्धान्ततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
यूरोपीय परिषद
यूरोपीय परिषद में अपने स्वयं के अध्यक्ष और आयोग अध्यक्ष (दोनों गैर-मतदान) के साथ सदस्य देशों के राज्य या सरकार के प्रमुख होते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय विदेश मंत्री के साथ-साथ आयोग के अन्य सदस्य भी शामिल होते थे। हालांकि, लिस्बन की संधि के बाद से, इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि संघ के नए सदस्य राज्यों के लगातार पहुंच के बाद परिषद का आकार कुछ बड़ा हो गया था।बैठक में आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रितों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
अध्यक्ष, जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीईसी का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीईसी में पांच सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीईसी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सेवा, से की जाती है। ये सदस्य केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीईसी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं।
कार्यकारिणी (सरकार)
अध्यक्षीय प्रणाली में, कार्यकारिणी का प्रमुख दोनों, "राज्य का प्रमुख" और "सरकार का प्रमुख" होता हैं। संसदीय प्रणाली में, एक कैबिनेट मंत्री जो विधायिका को उत्तरदायी होता हैं, वह "सरकार का प्रमुख" होता हैं, जबकि "राज्य का प्रमुख" आम तौर पर एक औपचारिक राजा अथवा राष्ट्रपति होता हैं।
सिंध की सरकार
सिंध (सरकार सिंधी: سنڌ سرڪار ) सिंध प्रांत, पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार है। इसकी शक्तियां और संरचना 1973 संविधान के प्रावधानों में निर्धारित की गई हैं, जिसमें 29 जिले इसके अधिकार और अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सरकार में कैबिनेट, सिंध विधानसभा के सदस्यों और प्रत्येक विभाग के भीतर गैर-राजनीतिक नागरिक कर्मचारी शामिल हैं। प्रांत एक से नियंत्रित होता है एकसदनी विधायिका के साथ सरकार के मुखिया के रूप में जाना मुख्यमंत्री । मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले एक राजनीतिक दल के नेता, प्रांतीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल इस प्रकार सरकार के कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं और निर्वाचित विधानसभा का विश्वास बनाए रखने के लिए इतने लंबे समय तक पद पर बने रहने के हकदार हैं। राज्य के प्रमुख प्रांत के रूप में जाना जाता राज्यपाल और प्रांत के प्रशासनिक प्रमुख है मुख्य सचिव । हालांकि राज्यपाल कागज पर प्रांत का प्रमुख है, लेकिन यह काफी हद तक एक औपचारिक स्थिति है; और मुख्य शक्तियां सिंध के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सिंध के पास हैं । सिंध या सिंध सरकार की शर्तों का उपयोग अक्सर आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता है। सरकार की सीट कराची में है, इस प्रकार यह प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। सिंध प्रांत का आधिकारिक प्रमुख गवर्नर होता है, जिसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के अनुच्छेद 101 के तहत नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की खुशी के दौरान ऐसा किया जाता है। फिर भी, संविधान के कुछ प्रावधानों के अनुसार, राज्यपाल, निहित कार्यों के प्रदर्शन में, कैबिनेट या मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है।मुख्यमंत्री को सिंध विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों में से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो अपनी राय में, कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 बहुमत के विश्वास के अधिकारी होने चाहिए। प्रमुख सचिव सिंध, प्रांतीय नौकरशाही के प्रमुख के रूप में, प्रांत के प्रशासनिक मालिक हैं। प्रांतीय मुख्य सचिव की नियुक्ति पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है । सिंध की सरकार के पास मंत्री का एक कैबिनेट होता है, जिसमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट पोर्टफोलियो सौंपा जाता है, मुख्यमंत्री के साथ उसका प्रमुख होता है। कैबिनेट अपने कार्यों के अभ्यास में राज्यपाल को सलाह देता है और सलाह देता है।मुख्यमंत्री, कैबिनेट के प्रमुख के रूप में, प्रशासन के मामलों के साथ-साथ कानून के प्रस्तावों के सापेक्ष कैबिनेट के सभी निर्णयों के राज्यपाल को सूचित करता है। = सन्दर्भ =
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
महासचिव, संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह दुबारा भी चुना जा सकता है।  महासचिव के कर्तव्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांतिरक्षा कार्यों का प्रबंध करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के कार्यान्वयन को जांचना और सदस्य सरकारों से बातचीत करना। 21 मार्च 2005 को, महासचिव कोफ़ी अन्नान ने सचिवालय में कई परिवर्तनों के प्रस्ताव रखे। उन्होने वैज्ञानिक सलाहकार को नियुक्त, शांतिरक्षा सहायता कार्यालय को स्थापित, निर्णय लेने के लिए मंत्री मंडल को अनुबंधित और मध्यस्थता कार्यों को मजबूत आदि करने के इरादे घोषित किए।  महासचिव की शक्तियाँ किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की तुलना में अधिक होती है। वह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह दे सकता है तथा समस्याओं को सुलझाने में अपने पद से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। वह संगठन की उपलब्धियों और समस्याओं से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन महासभा के सामने प्रस्तुत करता है। महासचिव किसी विशेष क्षेत्र में विश्व शांति व सुरक्षा को खतरा पहुँचने वाले मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान भी आकर्षित कर सकता है।  पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान की अनुशंसा पर 1997 में उप महासचिव पद की रचना की गयी। 12 जनवरी 1998 को सुश्री लुईश फेचेत (कनाडा) संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उप महासचिव बनीं।
अरुण जेटली
26 मई 2014 को, जेटली को नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त मंत्री के रूप में चुना गया (जिसमें उनके मंत्रिमंडल में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्री शामिल हैं। विश्लेषकों ने जेटली के "अंशकालिक" का हवाला दिया। "पिछली सरकार की नीतियों की एक साधारण निरंतरता के रूप में रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। [२ ९] रॉबर्ट ब्लेक द्वारा विकीलीक्स केबल के अनुसार, अमेरिकी दूतावास पर उनकी सरकार के लिए चार्ज, जब हिंदुत्व के सवाल पर दबाया गया, जेटली ने तर्क दिया था। उस हिंदू राष्ट्रवाद को भाजपा के लिए "हमेशा एक टॉकिंग पॉइंट" कहा जाएगा और इसे एक अवसरवादी मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। [30] जेटली ने बाद में स्पष्ट किया कि "राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद के संदर्भ में अवसरवादी शब्द का उपयोग न तो मेरा विचार है और न ही उनकी भाषा यह राजनयिक का अपना उपयोग हो सकता है। "[31]
भारत का केंद्रीय सचिवालय
केद्र सरकार राज्य में प्रशासन की सुविधा के ख्याल से विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में बंटा हुआ है अर्थात सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को सम्मिलित रूप से केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। साधारणतयाः सभी विभाग मंत्रालयों के अधीन होते हैं परन्तु कुछ अपवाद भी है। मंत्रालयों के राजनितिक प्रमुख मंत्री होते हैं विभाग-विभाजन प्रणाली (पोर्टफोलियो) के आधार पर मंत्रियों को इनका राजनितिक प्रमुख बनाया जाता है जो राष्ट्रपति की ओर से आदेश जरी कर सकता है। कभी-कभी राज्य मंत्रियों को भी विभागों का प्रमुख बनाया जाता है। इन मंत्रालयों का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। सचिवालय भी मंत्रिपरिषद की तरह ही एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है एवं सामूहिक तौर पर जिम्मेदार होता है, यानि सचिवालय का कोई भी विभाग अपने मामलों के निपटने के पहले अन्य सम्बंधित/दिलचस्पी रखने वाले विभग से राय लेता है और इस तरह से सचिवगण किसी खास मंत्री के सचिव न होकर संघ सरकार के सचिव होते हैं।
ऑस्ट्रेलियाई सरकार
विधायी शाखा, संघीय संसद, दो कक्षों से बनी है: प्रतिनिधि सभा (निम्न सदन) और सीनेट (उच्च सदन)। प्रतिनिधि सभा में 151 सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 1,65, 000 लोगों के एक व्यक्तिगत चुनावी जनपदों का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट में 76 सदस्य हैं: छह राज्यों में से प्रत्येक से बारह और ऑस्ट्रेलिया के आन्तरिक क्षेत्रों, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र से दो-दो। ऑस्ट्रेलियाई सम्राट, वर्तमान में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का प्रतिनिधित्व गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपनी कार्यकारी क्षमता में प्रतिनिधि सभा में बहुमत के साथ पार्टी या गठबन्धन द्वारा बनायी जाती है। जिसमें प्रधान मन्त्री संसदीय नेता होते हैं। जिन्हें प्रतिनिधि सभा में अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। प्रधान मन्त्री को औपचारिक रूप से गवर्नर-जनरल द्वारा भूमिका के लिये नियुक्त किया जाता है।
सियरा लिओन के राष्ट्रपति
सिएरा लियोन गणराज्य के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सिएरा लियोन की सरकार के प्रमुख , साथ ही सशस्त्र बलोंके कमांडर-इन-चीफ हैं।सिएरा लियोन सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करता है।राष्ट्रपति का संसद की विधायी शाखा में अध्यक्ष के दल के सदस्यों पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सिएरा लियोन न्यायिक शाखा केन्यायाधीशों को नियुक्त करता है, जिसमें उच्च न्यायालय केन्यायाधीश, अपील की अदालत और सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों के एक मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। सिएरा लियोन की सरकार में राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से महामहिम के रूप में संबोधित करते हैं।
मंत्री
मंत्री आधुनिक सरकार में एक प्रमुख पद है। यह शीर्ष सत्ता के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। भारत में संविधान की धारा ७४ के अनुसार प्रधानमंत्री अपने लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
भारतीय प्रेस परिषद्
सर्वश्री एच. वी. कामथ, गंगा शरण सिन्हा, पिलू मोदी, रफीक जकारिया, एस, एन, द्विवेदी, सी. एल. चन्द्रकर, जार्ज फर्नांडीज़, एल. के. आडवाणी, एच. के. एल. भगत, एम. एस. गुरूपदस्वामी, वी. एन. गाडगिल, अरूण नेहरू, एडुअर्ड फ्लेरो, आर. के. करंजिया, श्रीमती गीता मुखर्जी, एम, सी. भंडारे, ब्रज मोहन मोहंती, डी. पी. यादव, एम. जे. अकबर, के. एल. शर्मा, पी. सी. चाको। इनमें से सर्वश्री एल. के. आडवाणी, वी. एन. गाडगिल और एच. के. एल. भगत को परिषद् के सदस्य होने से पूर्व अथवा इसके बाद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। कई अन्य, अन्य पोर्टफोलियो के साथ केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं।
ब्रिटिश राजतंत्र
जब आवश्यक हो, तब, अधिराट् का दायित्व है की वे अपनी सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करें(जो परंपरानुसार मुकुट के अन्य मंत्रियों की नियोक्ति तथा निष्काशन के लिये जिम्मेदार होते हैं)। अलिखित संविधान की ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार आम तौर पर प्रधान मंत्री हाउस ऑफ़ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल के नेट होते हैं। प्रधानमंत्री अपना कार्यभार, शासक के साथ एक व्यक्तिगत मुलाक़ात के बाद करते है, जिसमे "हाँथ चूमने" की एक परंपरा होते ही नियुक्ति तुरंत ही, बिना और किसी औपचारिकता के, पारित हो जाती है।
राज्य सभा
महासचिव की नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा की जाती है और उनका रैंक संघ के सर्वोच्च सिविल सेवक के समतुल्य होता है। महासचिव गुमनाम रह कर कार्य करते हैं और संसदीय मामलों पर सलाह देने के लिए तत्परता से पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध रहते हैं। महासचिव राज्य सभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख और सभा के अभिलेखों के संरक्षक भी हैं। वह राज्य सभा के सभापति के निदेश व नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं।
भारत सरकार
2 मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर मौलिक संविधान में कोई रोक नहीं थी किंतु 91 वे संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गयी वहीं राज्यों में भी मंत्रीपरिषद की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी परंतु न्यूनतम 12 मंत्री होंगे।
भारत का प्रधानमन्त्री
सरकार और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते, प्रधानमन्त्री लोकसभा में बहुमत और सत्तापक्ष के नेता और प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इस सन्दर्भ में, सदन में सरकार और सत्तापक्ष का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य माना जाता है। साथ ही यह आशा की जाती है कि सदन में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण विधेयक और घोषणाएँ प्रधानमन्त्री करेंगे तथा उन महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में सत्तापक्ष की तरफ़ से प्रधानमन्त्री उत्तर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, निर्वाचन द्वारा होता है, अतः साधारणतः, सभापति भी बहुमत दाल का होता है। अतः, बहुमत दाल के नेता होने के नाते, सभापति के ज़रिये, प्रधानमन्त्री, लोकसभा की कार्रवाई को भी सीमितरूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सभापति, सभा का अधिष्ठाता होता है, और सदन में चर्चा की विषयसूची भी सभापति ही निर्धारित करता है, हालाँकि सदन की कार्रवाई को अधिक हद तक प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इन कर्तव्यों के अलावा, संसदीय कार्रवाई को पर प्रधानमन्त्री का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, लोकसभा सत्र बुलाने और सत्रांत करने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद ८५, लोकसभा के सत्र बुलाने और सत्रांत करने का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति को देता है, परंतु इस मामले राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अर्थात् वास्तविकरूपे, लोकसभा का सत्र बुलाना और अंत करना प्रधानमन्त्री के हाथों में होता है। यह अधिकार, निःसंदेह, प्रधानमन्त्री के हाथों में दी गयी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जोकि उनको न केवल अपने दल पर, बल्कि विपक्ष के सांसदों की गतिविधियों पर भी सीमित नियंत्रण का अवसर प्रदान करता है।
फ्रिट्ज-विलियम मिशेल
फ्रिट्ज़-विलियम मिशेल (जन्म 1980) [1] 22 जुलाई 2019 से हैती के प्रधान मंत्री रहे हैं। उन्होंने संसद में 12 जनवरी 2020 को अपने इस्तीफे की पुष्टि के कारण चार प्रयासों के बाद अपनी नियुक्ति की पुष्टि नहीं करने तक प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। 12 जनवरी 2020 से हैती के प्रधान मंत्री बने [2] [3] हाईटियन संसद ने घोषणा की है कि आधिकारिक प्रधान मंत्री के रूप में उनके अनुसमर्थन में अनिश्चित काल तक देरी हुई है।
कनाडा के प्रधानमंत्री
कनाडा का प्रधानमंत्री () पहला मुकुट का मंत्री, मंत्रीमंडल का चेयरमैन, कनाडा की सरकार का मुखिया , कनाडा के शासक या गवर्नर जनरल का सलाहकार होता है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन यह कार्यालय लंबे समय से स्थापित सरकारी चलन के अनुसार जो यह कहता है कि सम्राट या साम्राज्ञी के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनते हैं जिसके पास हाउस ऑफ़ कॉमन्स के चुने हुए सांसदों का विश्वासमत हासिल होता है। सामन्यत: यह व्यक्ति संसद में बहुमत हासिल करने वाले दल का नेता होता है। कनाडा के प्रधानमंत्रियों को उनके नाम के आगे "द राइट ऑनरेबल" () के सम्मानबोधक शब्द से पुकारा जाता है। यह सम्मान उन्हें जीवन भर मिलता है ठीक वैसे ही जैसे किसी सेना के जनरल को आजीवन "जनरल" कहा जाता है।
जैनेट येलेन
जैनेट येलेन (जन्म:13 अगस्त 1946) अमेरिका की एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अक्टूबर 2013 में फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के तौर पर नामांकित किया है। अभी इस पद पर बेन बर्नान्के कार्यरत हैं, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2014 को समाप्त हो रहा है। वर्तमान में जैनेट इस संस्था के उपाध्यक्षों में से एक हैं।
भारत का प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष के अध्यक्ष हैं और अधिकारी/कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता करते हैं। प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (छ) के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है। प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष में किसी व्यक्ति और संस्था से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं। सरकार के बजट स्रोतों से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीटों से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
एनआईपीईआर अग्रणी अनुसंधान सुविधाएं और सेवा प्रस्तुत करता है, जो अपनी विशेषज्ञता की पेशकश निम्न रूपों में करता हैरसायन और उर्वरक केन्द्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एनआईपीईआर कार्य करता है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष हैं। इसकी नीति रचना को राज्यपालों के एक बोर्ड द्वारा बनाया और समीक्षा की जाती है जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद, सांसद और उद्यमी शामिल हैं। संस्थान का प्रतिनिधित्व निदेशक द्वारा किया गया है, जो खुद भी प्रमुख शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी है।
विदेश मंत्री
विदेश मंत्री, किसी जनतंत्र या प्रजातंत्र में आमतौर पर एक कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनका काम राज्य की विदेश नीति और संबंधों के प्रभार को संभालना होता है।
मंत्रिपरिषद
भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है| मंत्रिपरिषद,भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है| हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।
यूनाइटेड किंगडम का संविधान
(i) दोहरी कार्यपालिका है- ताज के रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद के रूप में वास्तविक कार्यपालिका । ताज राज्य का प्रमुख है जबकि मंत्रिपरिषद सरकार की प्रमुख है ।
लोकसभा का महासचिव
लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। यह कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी होता है तथा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है
शुक्रनीति
मन्त्रिपरिषद का तीसरा सदस्य प्रधान है, जो शासन के सभी कार्यों का सामान्य निरीक्षण करने की योग्यता रखता है।
भारत का प्रधानमन्त्री
सरकार और देश के नेता होने के नाते, वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमन्त्री की सबसे महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों में से एक है। सरकार और मंत्रिपरिषद् पर अपनी अपार नियंत्रण के कारण, भारतीय राज्य की वैश्विक नीति निर्धारित करने में प्रधानमन्त्री की सबसे अहम भूमिका होती है। देश की विदेश नीति से संबंधित निर्णय, देश की सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक इत्यादि आवश्यकताओं के अनुसार आमतौर पर मंत्रिपरिषद् में चर्चा द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनमे अंतिम निर्णय प्रधानमन्त्री लेते हैं। वैश्विक संबंधों और उनसे जुड़े मामलों भारत का विदेश मंत्रालय संभालता है, जिसके लिए विदेश मंत्री के नाम से एक स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किया जाता रहा है(कई बार प्रधानमन्त्री स्वयँ भी विदेश मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं), परंतु क्योंकि विदेश नीतियाँ, इत्यादि, प्रधानमन्त्री निधारित करते हैं, अतः, विदेश मंत्री अंत्यतः प्रधानमन्त्री द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों को कार्यान्वित करने का काम करता है।
कांगो गणराज्य के प्रधान मंत्री
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री (फ्रेंच: "प्रीमियर-मिनिस्त्रे de la République démocratique डु कांगो" , सरकार के मुखिया है के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य । थर्ड रिपब्लिक का संविधान प्रधानमंत्री को शक्ति की एक महत्वपूर्ण राशि प्रदान करता है।ऐतिहासिक:
अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण
संस्था अपने बजट का प्रस्ताव " सार्वजनिक सम्मेलन " के सामने रखती है। इसके अलावा इसे महासचिव का भी चुनाव करना होता है। " सार्वजनिक सम्मेलन " की प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में बैठक होती है, जिसमें " राज्यपाल मण्डल " द्वारा प्रस्तावित बजट और कार्यो की सहमति प्रदान की जाती है। सचिवालय के अध्यक्ष महासचिव होते हैं। यह " सार्वजनिक सम्मेलन " और " राज्यपाल मण्डल" द्वारा लाये गये प्रस्तावों को कार्यरूप में लाने के लिए उत्तरदायी होता है। इस संस्था के तीन मुख्य काम हैं-  thumb|अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण मुख्यालय
राजीव महर्षि
राजीव महर्षि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बॉर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष हैं | वे पूर्व भारत के गृह सचिव तथा भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं। वे 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त सचिव मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के काम-काज में समन्वय रखता है। इनसे पूर्व इस पद पर श्री अरविंद मायाराम कार्यरत थे जिनका स्थानांतरण अक्टूबर 2014 में पर्यटन मंत्रालय में हो गया।
उपप्रधानमंत्री
भारत का उपप्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद, संवैधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता। सामान्यतः उपप्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी रखता है, जैसे- गृहमंत्री या वित्त मंत्री। इस पद का उपयोग प्रायः सरकार द्वारा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है (क्योंकि संविधान ने प्रधानमंत्री को "समानों में प्रथम" कहा है, अतः शक्ति संतुलन हेतु)। अथवा आपात्काल में भी इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है, जबकि अनुदेश रेखा को स्पष्टतः परिभाषित करना जरूरी हो जाता है।
भारत सरकार
कार्यपालिका के तीन अंग हैं - "राष्ट्रपति", "उपराष्ट्रपति" और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका से नीचे होता है
बिहार का भूगोल
बिहार द्विसदनीय व्यवस्था वाला भारतीय राज्य है। विधान सभा के अतिरिक्त यहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा चुने गए नेता को मुख्य मंत्री नियुक्त करते है। वर्तमान में नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो राज्य में जनता दल (यूनाईटेड) तथा भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त नेता हैं। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री करते हैं जिसमें मंत्रियों की संख्या आवश्यकतानुसार बदली जाती है। दूसरे प्रमुख दल विपक्ष के नेता का चुनाव करते हैं। विधान सभा के सभी सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है। विधान परिषद की संरचना इस प्रकार की गई है कि दो साल में एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं।
भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
यह भारत के राज्य के प्रमुखों की सूची है , 1947 में भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक। भारत के वर्तमान राज्य प्रमुख राम नाथ कोविंद हैं , जो 2017 में भाजपा द्वारा नामित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित पार्टी है।
भारत का प्रधानमन्त्री
भारतीय प्रधानमन्त्रीपद के वर्चस्व व महत्व का सबसे अहम कारण है, उसके पदाधिकारी को प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियाँ। संविधान का अनुच्छेद ७४ प्रधानमन्त्री के पद को स्थापित करता है, एवं यह निर्दिष्ट करता है कि एक मंत्रीपरिषद् होगी जिसका मुखिया प्रधानमन्त्री होगा, जो भारत के राष्ट्रपति को "सलाह और सहायता" प्रदान करेंगे। तथा अनुच्छेद ७५ यह स्थापित करता है कीिमंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार की जायेगी, एवं मंत्री को विभिन्न कार्यभार भी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार ही देंगे। अतः संविधान यह निर्दिष्ट करता है की, जहाँ संवैधानिक कार्यकारी अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, परंतु क्योंकि इन संबंधों में भारत के राष्ट्रपति केवल प्रधानमन्त्री की सलाहनुसार कार्य करते हैं, अतः वास्तविक रूप से, इन कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमन्त्री अपनी इच्छानुसार करते हैं। इन विधानों द्वारा संविधान यह स्थापित करता है, की भारत के राष्ट्रप्रमुख होने के नाते, राष्ट्रपति पर निहित सारे कार्यकारी अधिकार, अप्रत्यक्ष रूप से , प्रधानमन्त्री ही किया करेंगे, तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद् के प्रधान होंगे तथा अनुच्छेद ७५ द्वारा मंत्रिपरिषद् का गठन, मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनका कार्यभार सौंपना भी प्रधानमन्त्री की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, बल्कि मंत्रियों और मंत्रालयों के संबंध में संविधान, प्रधानमन्त्री को पूरी खुली छूट प्रदान करता है। प्रधानमन्त्री, अपने मंत्रिमण्डल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकते है, निकाल सकते है, नियुक्त कर सकते हैं या निलंबित करवा सकते हैं। क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमन्त्री की सलाह पर होती है, अतः इसका अर्थ यह है की केंद्रीय मंत्रिपरिषद् वास्तविक रूप से प्रधानमन्त्री की पसंद के लोगों द्वारा निर्मित होती है, जिसमें वे अपनी पसंदानुसार कभी भी फेर-बदल कर सकते है। साथ ही मंत्रियों को विभिन्न कार्यभार प्रदान करना भी पूर्णतः प्रधानमन्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है; वे अपने मंत्रियों में से किसी को भी कोई भी मंत्रालय या कार्यभार सौंप सकती हैं, छीन सकते हैं या दूसरा कोई कार्यभार/मंत्रालय सौंप सकते हैं। इन मामलो में संबंधित मंत्रियों से सलाह-मश्वरा करने की, या उनकी अनुमति प्राप्त करने की, प्रधानमन्त्री पर किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। बल्कि मंत्रियों व मंत्रालयों के विषय में पूर्वकथित किसी भी मामले में संबंधित मंत्री या मंत्रियों की सलाह या अनुमति प्राप्त करने की, प्रधानमन्त्री पर किसी भी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वे कभी भी अपनी इच्छानुसार, किसी भी मंत्री को मंत्रिपद से इस्तीफ़ा देने के लिए भी कह सकते है, और यदि वह मंत्री, इस्तीफ़ा देने से इंकार कर देता है, तो वे राष्ट्रपति से कह कर उसे पद से निलंबित भी करवा सकते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति एवं मंत्रालयों के आवण्टन के अलावा, मंत्रिमण्डलीय सभाएँ, कैबिनेट की गतिविधियाँ और सरकार की नीतियों पर भी प्रधानमन्त्री का पूरा नियंत्रण होता है। प्रधानमन्त्री, मंत्रिपरिषद् के संवैधानिक प्रमुख एवं नेता होते हैं। वे संसद एवं अन्य मंचों पर मंत्रिपरिषद् का प्रतिनिधित्व करते है। वे मंत्रिमण्डलीय सभाओं की अध्यक्षता करते हैं, तथा इन बैठकों की कार्यसूची, तथा चर्चा के अन्य विषय वो ही तय करते हैं। बल्कि कैबिनेट बैठकों में उठने वाले सारे मामले व विषयसूची, प्रधानमन्त्री की ही स्वीकृति व सहमति से निर्धारित किये जाते हैं। कैबिनेट की बैठकों में उठने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंज़ूर या नामंज़ूर करना, प्रधानमन्त्री की इच्छा पर होता है। हालाँकि, चर्चा करने और अपने निजी सुझाव व प्रस्तावों को बैठक के समक्ष रखने की स्वतंत्रता हर मंत्री को है, परंतु अंत्यतः वही प्रस्ताव या निर्णय लिया जाता है, जिसपर प्रधानमन्त्री की सहमति हो और निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् उसे पूरे मंत्रिपरिषद का अंतिम निर्णय माना जाता है, और सभी मंत्रियों को प्रधानमन्त्री के उस निर्णय के साथ चलना होता है। अतः यह कहा जा सकता है की संवैधानिक रूपतः, केंद्रीय मंत्रिमण्डल पर प्रधानमन्त्री को पूर्ण नियंत्रण व चुनौतीहीन प्रभुत्व हासिल है। नियंत्रण के मामले में प्रधानमन्त्री, मंत्रिपरिषद् का सर्वेसर्वा होता है, और उसके इस्तीफे से पूरी सरकार गिर जाती है, अर्थात् सारे मंत्रियों का मंत्रित्व समाप्त हो जाता है। मंत्रिपरिषद् की अध्यक्षता के अलावा संविधान, प्रधानमन्त्री पर एक और ख़ास विशेषाधिकार निहित करता है, यह विशेषाधिकार है मंत्रिपरिषद् और राष्ट्रपति के बीच का मध्यसंपर्क सूत्र होना। यह विशेषाधिकार केवल प्रधानमन्त्री को दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रधानमन्त्री समय-समय पर, राष्ट्रपति को मंत्रीसभा में लिए जाने वाले निर्णय और चर्चाओं से संबंधित जानकारी से राष्ट्रपति को अधिसूचित कराते रहते हैं। प्रधानमन्त्री के अलावा कोई भी अन्य मंत्री, स्वेच्छा से मंत्रीसभा में चर्चित किसी भी विषय को राष्ट्रपति के समक्ष उद्घाटित नहीं कर सकता है। यह विशेषाधिकार की महत्व व अर्थ यह है की मंत्रिमण्डलीय सभाओं में चर्चित विषयों में से किन जानकारियों को गोपनीय रखना है, एवं किन जानकारियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, यह तय करने का अधिकार भी प्रधानमन्त्री के पास है।
भारत का प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री, विभिन्न राहत कोषों के अध्यक्ष हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, सामरिक तथा अन्य आपदाओं में आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाता है। ये कोष, पूर्णतः सार्वजनिक-अंशदान पर निर्भर होती हैं। इन्हें सरकार द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है, और इन्हें प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा एक न्यास की तरह प्रबंधित किया जाता है।
भारतीय प्रेस परिषद्
अध्यक्ष परिषद का प्रमुख होता है जिसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अघ्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में चुना गया एक व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं। परिषद के अघिकांश सदस्य पत्रकार बिरादरी से होते हैं लेकिन इनमें से तीन सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार कांउसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं तथा पांच सदस्य राज्यसभा व लोकसभा से नामजद किए जाते हैं - राज्य सभा से दो और लोकसभा से तीन।
भारत सरकार
संविधान मंत्रियों की श्रेणी निर्धारित नहीं करता यह निर्धारण अंग्रेजी प्रथा के आधार पर किया गया है कुल तीन प्रकार के मंत्री माने गये हैं कृप्या सभी कैबिनेट मंत्रालयों, राज्य मंत्रालय की सूची पृथक से जोड देमंत्रि परिषद एक संयुक्त निकाय है जिसमॆं 1, 2, या 3 प्रकार के मंत्री होते है यह बहुत कम मिलता है चर्चा करता है या निर्णय लेता है वहीं मंत्रिमंडल में मात्र कैबिनेट प्रकार के मंत्री होते है यह समय समय पर मिलती है तथा समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लेती है इस के द्वारा स्वीकृत निर्णय अपने आप परिषद द्वारा स्वीकृत निर्णय मान लिये जाते है यही देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला निकाय है।
कैबिनेट (सरकार)
सर्वत्र प्रधानमंत्री (मुख्य मंत्री) वैधानिक प्रधान द्वारा मनोनीत होता है, वह चाहे राजा हो या राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल हो या गवर्नर। व्यावहारिक रूप में यह मनोनयन राजनीतिक परिस्थितियों द्वारा है। मनोनीत व्यक्ति को अपने सहयोगियों को प्राप्त करने या लोकसभा को मान्य सरकार बनाने में समर्थ होना आवश्यक है। सामान्यत: बहुमतवाले दल के माने हुए नेता को सरकार बनाने के लिये निमंत्रित किया जाता है। उसमें वैधानिक प्रधान की रूचि-अरूचि का प्रश्न नहीं होता। किंतु विशेष परिस्थितियों में वैधानिक प्रधान सीमित निर्णय का ही प्रयोग कर सकता है। यह तब होता है जब प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री) अवकाश ग्रहण करता है या त्यागपत्र देता हे अथवा जब लोकसभा (विधानसभा) में कोई एक दल बहुमत में नहीं होता या राष्ट्रीय संकट के अवसर पर, जब एक दल की अपेक्षा सामान्त: मिली जुली सरकार अच्छी मानी जाती है। किंतु ऐसी अवस्थाओं में भी वैधानिक प्रधान का निर्णय नियंत्रित ही होता है। मनोनीत व्यक्ति के लिये ऐसी स्थिति में होना आवश्यक है कि वह ऐसी सरकार बना सके जो व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त कर सके।
हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ
मन्त्रिपरिषद और वरिष्ठ मन्त्री समिति हिमतक्षेस के दो प्रमुख अंग हैं। मन्त्रिपरिषद की बैठक प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर होती है। इस बैठक के उद्देश्य होते हैं- विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय और वित्तीय संसाधनों के संघटन के लिए वरिष्ठ अधिकारी समिति की बैठक कभी भी और कितनी बार भी हो सकती है। अति अफसरशाही से बचने तथा नीतिगत निर्णयों के बेहतर समन्वयन, पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन के लिये मॉरीशस में सचिवालय के स्थान एक पायलट संरचना गठित की गई है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हिमतक्षेस द्वारा एक त्रिस्तरीय ढाँचे की स्थापना की गई है। इसमें प्रथम सरकारी संगठन, दूसरा शैक्षणिक समुदाय और तीसरा ढाँचा व्यापारिक समूहों का है। इन ढाँचों के माध्यम से हिमतक्षेस में विचार-विमर्श तथा आदान-प्रदान की प्रक्रिया को व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है। विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन के दौरान ही हिमतक्षेस के तीनों समूहों की नियमित बैठकें की जाती हैं। विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन ही हिमतक्षेस की सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है।
भारत के वायुसेनाध्यक्ष
वायु सेना प्रमुख आमतौर पर वरिष्ठतम बैच के सबसे वरिष्ठ भारतीय वायु सेना अधिकारी होते हैं। कार्यालय की नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री की योग्यता और प्रधानमंत्री के साथ मजबूत विश्वास पर आधारित है।
भारत सरकार
1. प्रधानमंत्री के पद पर आते ही यह परिषद गठित हो जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ लें। केवल प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद हो सकता है।
भारत सरकार
१- मन्त्रीपरिषद के गठन का कार्य
भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल
= वर्तमान केंद्रीय मन्त्री परिषद =
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
आयोग में एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो), तक होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं।
क्यूबा के प्रधान मंत्री
क्यूबा के प्रधान मंत्री ( स्पेनिश : "प्राइमर मिनिस्ट्रो डी क्यूबा"), 1976 और 2019 के बीच मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष केरूप में जाने जाने वाले ( स्पेनिश : "प्रेसी डेल कॉन्सेज़ो डी मिनिस्ट्रोस डी क्यूबा" ) "क्यूबा" के मंत्रियों की परिषद के प्रमुख हैं।
यूनाईटेड किंगडम की सरकार
ब्रिटिश सर्कार अपने सारे कार्यों के प्रति संसद में जवाबदेह होती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री एवं सरकार के सारे मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, और अपने मंत्रालय की नातियों और कार्यों के विषय में, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के संप्रभु करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सम्मिलित रूप से, सर्वोच्च निर्णय-निर्धारक और नीति-निरशरक निकाय को गठित करते हैं, जिसे मंत्रिमण्डल या कैबिनेट कहा जाता है। प्राथमिक विधान पारित करने हेतु, सरकार, संसद पर निर्भर होती है, और "फिक्स्ड-टर्म्स पार्लियामेंट ऍक्ट, २०११" के पारित होने के बाद से प्रति पंचवर्षीया अवधि पर हाउस ऑफ़ कॉमन्स की नयी सभा को निर्वाचीत करने हेतु, चुनाव करवाये जाते हैं। प्राथमिक विधानों को संसदीय बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। हालाँकि, हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस काल के बीच, एक सफल अविश्वास मत के पारित होने पर, चुनाव इस से पहले भी करवाया जा सकता है। हर चुनाव के बाद, शासक, बहुमत-प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं।
पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान की पहली मन्त्रिमण्डल को पाकिस्तान के पहले प्रधानमन्त्री लियाकत अली खान द्वारा गठित किया गया था। पाकिस्तान की संघीय मन्त्रिमण्डल पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 81डी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वाह करती है। सारे कैबिनेट मन्त्रियों को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री द्वारा नामांकित किया जाता है। इन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मन्त्रिमण्डल के सारे मन्त्रियों को सरकार की विभिन्न विभाग सौंपे जाते हैं। इन विभागों को मन्त्रालय कहा जाता है।
प्रधानमन्त्री
प्रधानमंत्री एक राजनैतिक पद होता है, जिसके पदाधिकारी पर सरकार की कार्यकारिणी का संचालन करने का भार होता है। सामान्यतः, प्रधानमंत्री अपने देश की संसद का सदस्य भी होता है।
यूरोपीय संघ
यूरोपीय परिषद (यूरोपियन काउंसिल) जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, के आधे सदस्य संघ की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा होते है। न्यायिक कामों के अलावा परिषद विदेश एवं सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वण एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।  यूरोपीय संघ में उच्च स्तर के राजनैतिक निर्णय के लिए नेतृत्व यूरोपीय काउंसिल अर्थात यूरोपीय परिषद द्वारा किया जाता है। यूरोपीय परिषद की बैठक साल में चार बार होती है एवं इसकी अध्यक्षता उस साल यूरोपीय संघ का अध्यक्ष राष्ट्रप्रमुख करता है जिसका मुख्य कार्य यूरोपीय संघ की नीतियों के अनुरूप काम करना एवं भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करना होता है।
भारत के राष्ट्रपति
विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो देता है।राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता है।रामजस कपूर वाद तथा शेर सिंह वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में है। 42, 44 वें संशोधन से पूर्व अनु 74 का पाठ था कि एक मंत्रिपरिषद प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह सहायता देगी। इस अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया था कि वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा या नही। केवल अंग्रेजी पंरपरा के अनुसार माना जाता था कि वह बाध्य है। 42 वे संशोधन द्वारा अनु 74 का पाठ बदल दिया गया राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया। 44वें संशोधन द्वारा अनु 74 में फिर बदलाव किया गया। अब राष्ट्रपति दी गयी सलाह को पुर्नविचार हेतु लौटा सकता है किंतु उसे उस सलाह के अनुरूप काम करना होगा जो उसे दूसरी बार मिली हो।
केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद
यह अनुसंधान परिषद् - शासी निकाय द्वारा शासित है जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेद एवं सिद्ध विद्वान इसके उपाध्यक्ष होते हैं। शासीनिकाय - स्थायीवित्त समिति, वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति, आयुर्वेद एवं सिद्ध, निदान चिकित्सात्मक अनुसंधान उपसमिति तथा औषध अनुसंधान उपसमिति द्वारा सहयोग प्राप्त करती है। परिषद अब अपने उद्देश्यों और कार्यो का क्रियान्वयन अपने 35 अनुसंधान संस्थानों केंद्रों एककों जो अपने नियंत्रण में देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है इनके माध्यम से संचालन करती है।
बांग्लादेश
बांग्लादेश की राजनीति में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश का प्रशासनिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को हर पाँच साल बाद चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो उस समय संसद का सदस्य हो और राष्ट्रपति को विश्वास दिलाये कि उसे संसद में बहुमत का समर्थन हासिल है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की कैबिनेट गठित करता है जिसके नियुक्ति की मंजूरी राष्ट्रपति देता है।
भारत का प्रधानमन्त्री
भारतीय संविधान के अनुच्छेद ७४ में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमन्त्री की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है। उसकी मृत्यु या पदत्याग की दशा मे समस्त परिषद को पद छोड़ना पड़ता है। वह स्वेच्छा से हीमंत्रीपरिषदका गठन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिगण की नियुक्ति उसकी सलाह से ही करते हैं। मंत्रियों के विभाग का निर्धारण भी वही करता है। कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है। देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है तथा सभी नीतिगत निर्णय भी वही लेता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है। वह सत्तापक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व करता है। संसद मे मंत्रिपरिषद के पक्ष मे लड़ी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है। मन्त्रीगण के मध्य समन्वय भी वही करता है। वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना आवश्यकतानुसार मंगवा सकता है।
विदेश मंत्रालय (भारत)
संसदीय व्यवस्था के अनुरूप विदेश नीति निर्माण का कार्य मूलतः मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व है। विदेश मन्त्री, मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ समस्या रखता है और जब मन्त्रिमण्डल उन पर निर्णय लेता है तो ये निर्णय संसद के विचारार्थ रखे जाते हैं। यहाँ इन पर खुला विचार-विमर्श होता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात् ही विदेश विभाग इन्हें क्रियान्वित करता है, निर्देशन विदेश मन्त्री का ही रहता है। विदेशें के समक्ष वही अपने देश का कार्यकारी प्रतिनिधि होता है। उसी की योग्यता, कुशलता, व्यक्तिगत गुणों तथा विचारों के आधार पर देश का गौरव, सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसी कारण उसकी नियुक्ति अथवा पद मुक्ति एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना मानी जाती है। विदेश नीति के निर्माण, निर्णय प्रक्रिया तथा इसके क्रियान्वयन में उसका प्रमुख हाथ होता है। वास्तव में नीति क्रियान्यन का यह केन्द्र-बिन्दु होता है। किस देश के साथ कैसे सम्बन्ध हों, किसके साथ कौनसी सन्धि करनी है- व्यापारिक अथवा सांस्कृतिक, सैनिक अथवा राजनीतिक-आदि निर्णय वही लेता है। उसे निर्णय लेने से पूर्व कई बातों का ध्यान करना पड़ता है। उसके नीति सम्बन्धी निर्णय आर्थिक, सैनिक, भौगोलिक, राजनीतिक, गृह व अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों से आबद्ध रहते हैं। वह न तो पूर्णरूपेण आदर्शवादी और न ही अवसरवादी होता है। वह समय व परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर अधिकाधिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। समय-समय पर आयोजित शिखर सम्मेलनों, संयुक्त राष्ट्र व राष्ट्रसंघ मण्डल के अधिवेशनों आदि में वही भाग लेता रहता है और अपने देश के प्रतिनिधि मण्डल को नेतृष्त्व प्रदान करता है। अपने विभाग का मार्गदर्शन तथा प्रशासनिक नियन्त्रण उसी के हाथों में होता है। विदेशों से आये प्रतिनिधि एवं शिष्ट मण्डलों अथवा अन्य अधिकारियों के साथ वार्तायें आदि भी वही करता है।
भारत
कार्यपालिका के तीन अंग हैं – "राष्ट्रपति", "उपराष्ट्रपति" और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का प्रमुख है, की भूमिका अधिकतर आनुष्ठानिक ही है। उसके दायित्वों में संविधान का अभिव्यक्तिकरण, प्रस्तावित कानूनों (विधेयक) पर अपनी सहमति देना और अध्यादेश जारी करना प्रमुख हैं। वह भारतीय सेनाओं का मुख्य सेनापति भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा ५ वर्षों के लिये चुना जाता है। प्रधानमन्त्री सरकार का प्रमुख है और कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ उसी के पास होती हैं। इसका चुनाव राजनैतिक पार्टियों या गठबन्धन के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्राप्त करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में इसका कार्यकाल ५ वर्षों का होता है। संविधान में किसी उप-प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है पर समय-समय पर इसमें फेरबदल होता रहा है। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका संसद को उत्तरदायी होती है, और प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमण्डल लोक सभा में बहुमत के समर्थन के आधार पर ही अपने कार्यालय में बने रह सकते हैं।
वानूआतू
कार्यकारी शाखा एक प्रांतीय सरकार से बनी होती है जिसकी अध्यक्षता एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा स्थानीय सरकार के मंत्रियों की सलाह पर की जाती है। प्रांतीय सरकार आम तौर पर उस पार्टी द्वारा गठित की जाती है जिसका प्रांतीय परिषद में बहुमत होता है और राष्ट्रीय सरकार की तरह, नी-वानूआतू संस्कृति और भाषा में प्रमुखों की स्थानीय परिषद द्वारा उनको सलाह दी जाती है। प्रांतीय अध्यक्ष संवैधानिक रूप से उस निर्वाचक कॉलेज का एक सदस्य होता है जो वानूआतू का राष्ट्रपति चुनता है।
चीनी जनवादी गणराज्य
चीन में राजनैतिक ढाँचा इस प्रकार है: सबसे ऊपर चीनी साम्यवादी दल और फिर सेना और सरकार। चीन का राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि दल का नेता उसका आम सचिव होता है और चीनी मुक्ति सेना का मुखिया केन्द्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जो हू जिन्ताओ के उत्तराधिकारी हैं। शी जिनपिंग तीनों पदों के प्रमुख भी हैं। तीनों पदों का एक ही मुखिया होने के पीछे कारण है सत्ता संघर्ष को टालना - जैसा पहले हुआ करता था। राष्ट्रपति के प्राधिकरण अधीन चीन की राज्य परिषद है, जो चीन की सरकार है। सरकार के मुखिया वर्तमान में ली केकियंग हैं, जो परिवर्ती उपमन्त्रियों के मन्त्रीमण्डल के मुखिया हैं, जिसमें वर्तमान में चार सदस्य हैं, इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से मन्त्रालय भी उनके अधीन हैं। यद्यपि राष्ट्रपति और राज्य परिषद कार्यकारी सभा बनाते हैं लेकिन चीनी जनवादी गणराज्य की सर्वोच्च सत्ता चीनी जनवादी गणराज्य की जनसभा है, जिसे चीनी सन्सद भी कह सकते हैं जिसमें तीन हज़ार प्रतिनिधि हैं और जो वर्ष में एक बार मिलते हैं।
मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद
राज्य सभा
सभापति और उपसभापति के अलावा, सदन का नेता एक अन्य ऐसा अधिकारी है जो सभा के कुशल और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सभा में सभा का नेता सामान्यतः प्रधान मंत्री होता है, यदि वह इसका सदस्य है, अथवा कोई ऐसा मंत्री होता है, जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया हो। उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद-विवाद के लिए सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना है। इस प्रयोजनार्थ, वह न केवल सरकार के, बल्कि विपक्ष, मंत्रियों और पीठासीन अधिकारी के भी निकट संपर्क में रहता है। वह सभा-कक्ष (चैम्बर) में सभापीठ के दायीं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट पर बैठता है ताकि वह परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारी को सहज उपलब्ध रहे। नियमों के तहत, सभापति द्वारा सभा में सरकारी कार्य की व्यवस्था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हेतु दिनों के आवंटन अथवा समय के आवंटन, शुक्रवार के अलावा किसी अन्य दिन को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा, अल्पकालिक चर्चा और किसी धन विधेयक पर विचार एवं उसे वापस किये जाने के संबंध में सदन के नेता से परामर्श किया जाता है।
संसदीय विधि
इसके द्वारा कोई भी सदस्य सरकार का ध्यान तत्काल महत्व के मामले की और दिला सकता है। मंत्री को उस मामले में बयान देना होता है। ध्यानाकर्षण करने वाले प्रत्येक सदस्य को एक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। इनके द्वारा तत्काल महत्व के प्रश्नों पर एक घंटे की चर्चा की जा सकती है। हालाँकि इस पर मतदान नहीं होता। हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि किस तरह ऐसे मामले उठाने का प्रयास करते हैं जिनका नियमों एवं विनियमों की व्याख्या से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन ये मामले उस समय उन्हें और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उत्तेजित कर रहे होते हैं। जो मामले व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते या जो प्रश्नों, अल्प-सूचना प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जा सकते, वे इसके अधीन उठाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद तब तक पदासीन रहती है जब तक उसे लोक सभा का विश्वास प्राप्त हो। लोक सभा द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करते ही सरकार को संवैधानिक रूप से पद छोड़ना होता है। नियमों में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश करने का उपबंध है जिसे ‘अविश्वास प्रस्ताव’ कहा जाता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। निंदा प्रस्ताव अविश्वास के प्रस्ताव से भिन्न होता है। अविश्वास के प्रस्ताव में उन कारणों का उल्लेख नहीं होता जिन पर वह आधारित हो। परंतु निंदा प्रस्ताव में ऐसे कारणों या आरोपों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव कतिपय नीतियों और कार्यों के लिए सरकार की निंदा करने के इरादे से पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरूद्ध या किसी एक मंत्री के विरूद्ध या कुछ मंत्रियों के विरूद्ध पेश किया जाता है। उसमें किसी मंत्री या मंत्रियों की विफलता पर सदन द्वारा खेद, रोष या आश्चर्य प्रकट किया जाता है। इसके द्वारा लोक सभा के नियमित काम-काज को रोककर तत्काल महत्वूपर्ण मामले पर चर्चा कराई जा सकती है। संकल्प भी एक प्रक्रियागत उपाय है यह आम लोगों के हित के किसी मामले पर सदन में चर्चा उठाने के लिए सदस्यों और मंत्रियों को उपलब्ध है। सामान्य रूप के प्रस्तावों के समान संकल्प, राय या सिफारिश की घोषणा के रूप में हो सकता है। या किसी ऐसे अन्य रूप में हो सकता है जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे।
बांग्लादेश सरकार
बांग्लादेश सरकार(, बांलादेश सरकार), बांग्लादेश के संविधान द्वारा स्थापित, बांग्लादेश की प्रशासनिक एवं नियंत्रक प्राधिकारिणी है। यह, संपूर्ण बांग्लादेशी भूमि के शासन पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा रखती है। संविधान के अनुसार, देश को लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत्, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ, परिचालित किये जाने की बात की गई है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जबकि सरकार, प्रधानमंत्री व उनके द्वारा नामांकित मंत्रियों के नियंत्रण में कार्य करती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर बांग्लादेश की उच्चतम् शासनिक एवं निर्णयात्मक निकाय का गठन करते हैं, जिसे बांग्लादेशी लहजे में, मंत्रिसभा() या कैबिनेट कहते हैं।
हैती के प्रधान मंत्री
प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रीय सभा द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है ।
क्यूबा के राष्ट्रपति
क्यूबा के राष्ट्रपति (), जिसे १९७६ से मंत्रि-परिषद् के राष्ट्रपति () क्यूबा के मंत्रि-परिषद् के मुखिया होते हैं। इसके वर्तमान कार्यालय की स्थापना १९७६ के संविधान के अनुरूप है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री
संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संसद("जातीयो शौंशोद") में बहुमत दल (या गठबंधन) के नेता होते हैं एवं राष्ट्रीय संसद का विश्वासमत उनके पक्ष में होना चाहिए। कैबिनेट, प्रधानमंत्री द्वारा चयनित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों से बना होता है। साथ ही, संविधान अनुसार, मंत्रियों में कम से कम 90% सदस्यों को सांसद होना चाहिए जबकी अन्य 10% सदस्य, असांसदीय विशेषज्ञों या "टेक्नोक्रेट" जो अन्यथा, निर्वाचित सांसद होने से अयोग्य ना हों, हो सकते हैं। बांग्लादेशी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिखित अनुरोध पर संसद भंग कर सकते हैं।
भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची
भारतीय गणराज्य में अठाईस राज्यों और आठ में से तीन केन्द्र-शासित प्रदेशों की प्रत्येक सरकार के मुखिया मुख्यमन्त्री कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल कानूनन मुखिया होता है लेकिन वास्तव में कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमन्त्री ही होता है। राज्य विधान सभा चुनावों के बाद राज्यपाल सामान्यतः सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल (अथवा गठबन्धन) को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है जिसकी कैबिनेट विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि विधानसभा में विश्वासमत प्राप्त हो तो मुख्यमन्त्री का कार्यकाल सामान्यतः अधिकतम पाँच वर्ष का होता है; इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री के कार्यकाल की संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती।
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)
फेडरेशन की वार्षिक सभा अधिकांशतः प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया जाता है।फेडरेशन के एक सचिवालय है जिसमे मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी आपस मे व्यापार संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते है।इसके अलावा फेडरेशन का समय समय पर व्यापारिक समस्या को लेकर विचार गोष्ठियों का आयोजन भी होता है
कमल नाथ मंत्रालय
सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर विश्वास जताया और उन्हें मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने के लिए स्वतंत्र हाथ दिया।
पाकिस्तान का संघीय मंत्रिमंडल
पाकिस्तान का संघीय मन्त्रिमण्डल, पाकिस्तान के वरिष्ठतम मंत्रियों व अन्य वरिष्ठ निर्वाचित अधिकारियों का समूह है। यह पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एवं उच्चतम संवैधानिक संस्थान है जोकि पाकिस्तान के प्रशासन व सरकार की नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार है सारे मन्त्रिमण्डल (कैबिनेट) सचिव, जनता द्वारा चुने गए राजनीतिज्ञों के निर्देश पर ही अपना काम करते हैं। इन चुने गए अधिकारियों को मन्त्री या वजीर कहा जाता है।
यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर
सरकार देश के हर नागरिक को एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की प्रक्रिया में जोर-शोर से जुट गई है। सरकार की योजना के मुताबिक 2011 तक सभी नागरिकों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या जारी कर दी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इन्फोसिस के को-चेयरमैन नंदन नीलेकणी को चुन भी लिया है। यानी इस नए संगठन के प्रमुख हैं नंदन नीलेकणी। नंदन अब इन्फोसिस के को-चेयरमैन नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री के रूप में जाने जाएंगे।