मुफ्त शिक्षा कितनी आय वाले लोगो को मिलती है?
इल्हान उमर
वह कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त ट्यूशन का समर्थन करती है, जिनकी पारिवारिक आय $ 125,000 से कम है और साथ ही छात्र ऋण माफी कार्यक्रमों की अधिक पहुंच है।
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 21 [ए] यह अनु 86 वे संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया है यह अनु प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 आयुवर्ग हेतु एक मौलिक अधिकार बनाता है ये शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगीइसी के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 51 ए[के] स्थापित किया गया है जो परिजनों हेतु अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चॉ हेतु शिक्षा प्राप्त करने दे
भारत में स्वास्थ्य देखभाल
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए मुफ्त हैं।सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल चलनक्षम देखभाल का 18% और कुल दाखिल किया हुआ रोगी देखभाल का 44% शामिल है। मध्यम और उच्च वर्ग के व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कम जीवन स्तर वाले लोगों की तुलना में कम करते हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बुजुर्गों को सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने की अधिक संभावना रहती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मूल रूप से सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा के साधन प्रदान करने के लिए विकसित की गई थी। हालांकि, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भरता राज्यों के बीच काफी भिन्न होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी पर भरोसा करने के लिए कई कारणों का हवाला दिया जाता है; राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र में देखभाल की खराब गुणवत्ता, 57% से अधिक घरों में निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिकता का कारण है। अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराई जाती है; और खराब गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की जाने की अनिच्छा से उत्पन्न होती है। नतीजतन, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अधिकांशत: अनुभवहीन और अप्रेरित प्रशिक्षु पर निर्भर रहते हैं जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य क्लीनिकों में समय बिताना अनिवार्य होता है। अन्य प्रमुख कारणों में सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र की दूरी, लंबी प्रतीक्षा अवधि और संचालन के असुविधाजनक घंटे आदि हैं।
निर्धनता रेखा
भारत में योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि खानपान पर शहरों में 965 रुपये और गांवों में 781 रुपये प्रति महीना खर्च करने वाले शख्स को गरीब नहीं माना जा सकता है। गरीबी रेखा की नई परिभाषा तय करते हुए योजना आयोग ने कहा कि इस तरह शहर में 32 रुपये और गांव में हर रोज 26 रुपये खर्च करने वाला शख्स बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधा को पाने का हकदार नहीं है। अपनी यह रिपोर्ट योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के तौर पर दी। इस रिपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। आयोग ने गरीबी रेखा पर नया क्राइटीरिया सुझाते हुए कहा कि दिल्ली, मुंबई, बंगलोर और चेन्नई में चार सदस्यों वाला परिवार यदि महीने में 3860 रुपये खर्च करता है, तो वह गरीब नहीं कहा जा सकता। बाद में जब इस बयान की आलोचना हुई तो योजना आयोग ने फिर से गरीबी रेखा के लिये सर्वे की बात कही।
एन टी आर ट्रस्ट
एन टी आर ट्रस्ट गरीब बच्चों तथा युवकों को मुफ़्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, युवा सश्क्तिकरण, आपदा की स्थिति में राहत कार्य जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। संस्था हैदराबाद, विशाखापट्टनम और गुंटूर में रक्त बैंक चलाती है जो एन ए बी एच से मान्यता-प्राप्त हैं। नवम्बर 2015 में ट्रस्ट ने घोषणा की कि उसकी ओर से गरीब बच्चों को मुफ़्त कोचिंग भी दी जाएगी।
जवाहर नवोदय विद्यालय
वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित राज्यो में संचालित है। यह सह-शिक्षा आवासीय विद्यालय है, जिन्हे एक स्वायत्त संगठन 'नवोदय विद्यालय समिति' के ज़रिए भारत सरकार द्वारा संचालित सम्पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश, 'जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) के माध्यम से कक्षा 6 में की जाती हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है। परन्तु गणित और विज्ञान के लिए माध्यम अंग्रेज़ी है, और सामाजिक विज्ञान के लिए माध्यम हिन्दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक नवोदय विद्यालय एक सह-शैक्षणिक आवासीय संस्थान है जो छात्रों को मुफ्त बोर्डिंग और लॉजिंग, मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, और फ्रो रेल और बस किराया प्रदान करता है। हालांकि, एक मामूली शुल्क (छूट प्राप्त वर्ग के छात्रों और समस्त छात्राओं को छोड़कर) विद्यालय विकास निधि के रूप में कक्षा- 9 से 12 के छात्रों से प्रति माह 600 / - का शुल्क लिया जाता है। जिन छात्रों के माता-पिता कोई सरकारी नौकरी करते हैं उनसे प्रतिमाह 1500 / का शुल्क लिया जाता है।
जापान
एक अनुमान के अनुसार जापान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परन्तु जापान की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है। यहां के लोगो की औसत वार्षिक आय लगभग ५०,०० अमेरिकी डॉलर है जो काफी अधिक है। 1868 से, मीजी काल आर्थिक विस्तार का शुभारंभ किया। मीजी शासकों ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा को गले लगा लिया और मुक्त उद्यम पूंजीवाद के ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका के रूपों को अपनाया। जापानी विदेश में और पश्चिमी विद्वानों का अध्ययन गए थे जापान में पढ़ाने के काम पर रखा है। आज के उद्यमों के कई समय की स्थापना की थी। जापान एशिया में सबसे विकसित राष्ट्र के रूप में उभरा है।
शिक्षा का अधिकार
बच्चों के अधिकार को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, लोकप्रिय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना अप्रैल, 2010 के 1 को प्रभाव में आया था। RTE अधिनियम के 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा 2 जुलाई 2009 और निधन पर कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 20 वीं जुलाई, 2009 को राज्य सभा के अनुमोदन के बाद पारित किया गया था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है उसके और इस के राजपत्र में नि: शुल्क बच्चे के अधिकार पर और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया सितम्बर, 2009 3. 1 अप्रैल 2010 पर, यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, पूरा करने के लिए लागू के रूप में अस्तित्व में आया।
एशियाई लोग
एशिया में मानव विकास सूचकांक के आधार पर सबसे विकसित क्षेत्र पूर्वी एशिया है। वहाँ बेहतर स्वच्छता, शिक्षा और आय के आधार पर, पिछले 40 वर्षों में औसत मानव विकास सूचकांक की दरें दोगुनी हो गई है। 1970 के बाद से मानव विकास सूचकांक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सुधार चीन में देखा गया है। चीन की प्रति व्यक्ति आय पिछले चार दशकों में कई गुना बढ़ गई है और इस अवधि के दौरान उसने कई दसियों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि, स्कूलों में नामांकन और जीवन प्रत्याशा दर में सुधार के मामले में चीन इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विकसित देशों में से नहीं है।
न्यूर्क, न्यू जर्सी
2003 के आंकड़ों के अनुसार शहर में एक घर की औसत आय $26,913 और एक परिवार की औसत आय $26,913 है। महिलाओं की औसत आय $25,734 की तुलना में पुरुषों की औसत आय $29,748 है। शहर की प्रति व्यक्ति आय $13,009 है। 28.4% जनसंख्या और 25.5% परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। 18 वर्ष की आयु से नीचे 36.6% और 65 और बड़ी उम्र के 24.1% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। शहर की बेरोज़गारी दर 12% है।
बैंक
भारत सरकार द्वारा ब्याज देने की निति से गरीबों के लिए दुखभरी जिन्दगी       आदरणीय राष्ट्रिय नागरिक बन्धुओं ब्याज देने की गलत निति क्यों दुखदाई है गरीबों के लिए जानना जरुरी है भारत सरकार ने व्यापार पर आयकर टेक्स लगा रखा है जिसमे व्यापारियों को धन दोलत का दान देने को कहा गया है की आपको आय में टेक्स भरने में फायदा मिलेगा बेचारा व्यापारी 70साल से दान देकर यह परम्परा निभा रहा है इस दान के नियम से दान लेने वाले मालामाल हो रहे है व्यापारी मूल रकम बच नहीं रही है व्यापारी आपके व्यापार को वापिस मजबूत करने के लिए अपने बचे हुए कर्मचारियों का करा हुआ उत्पादन में जो दान दिया पैसा में भाग लगाकर उत्पाद का पैसा बढाना पड़ता है उदाहरण से समझना जरुरी मान लो की उत्पादन करता तेल का व्यापारी है उसने कोई दान दिया तो दान देते ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी तो दान देने से पहले उसके यहाँ 100युवा रोजगार थे व्यापारी मजबूरन 60यवा को बेरोजगार करेगा यह भारत में बेरोजगार 36%होती है हर 6महीने में विशेषकर हमारे देश को मजबूत करने वाले राजनेतिक दलों को समझना पडेगा क्योंकी जो दल केंद्र सरकार में सत्ताधिन होगा उसके खिलाफ चुनावों में 36%मत पड़ते है और 15%लोग जाते ही नहीं है अब ब्याज निति के बारे में समझना पडेगा भारत सरकार ई ब्याज निति यह की किसी भी तरह का बैंक खाता हो सबको समय अनुसार डबल कर दिया जाएगा अब यह भी समझना जरिरी है भारत में डबल रकम हो किसकी रही है दान लिया पैसा ब्याज मिलने के चलते कभी ख़त्म नहीं होगा बल्कि जिस बैंक में खाता है उस बैंक से ब्याज का ही केवल पैसा निकलते निकलते बैंक की स्थति दुसरे बाएँ खाता दारों के लिए दुखदायी होता है जैसे किसी बैंक का द्वालिया होते ही भारतीय सरकार के रिजर्व बैंक के अधीन हो जाना ही भारत की अर्थव्यवस्था बार बार मरती है देश हो क्या रहा है की अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए  जनता को उत्पाद का बढाया हुआ दाम देना पडेगा चाहे कूछ भी हो जाए राजनीती में अब समझना जरुरी है दान लेता कोण है तो अपने क्षेत्र के किसी भी वकील साब,सीए साब,अकाउन्टेन्ट साब से मालुम कर सकते है अब समझना जरुरी है की भारत में मूल पैसा किसका नहीं हो रहा 1. 50 हजार से अधिक मासिक नोकरी करने वाला 2. कोई व्यापारी ख्याति प्राप्त है तो उसने ट्रस्ट बना सहारा ले रक्खा है मूल बचाने के लिए 3. शासन करता की भरकम दोलत का ब्याज बैंको से निकलना ही मूल रकम का बचना है 5. शासन में 50हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों का ब्याज से ही घर का खर्च चलना ही मूल रकम का बचना है 6. व्यक्तिगत पेशे से अनगिनत फ़ीस के बैंकों में जमा का ब्याज निकलवा घर खर्च में धन इस्तेमाल करना ही मूल धन का बचना है 7. करोड़ों रूपये का दान लेकर बैंको में बना हुआ ब्याज को निकालते रहना भी भारत सरकार के लिए विकास रकम बचना मुश्किल है 8. बैंको की आर्थिक हालत खराब होना ब्याज के रूप में कर्ज चुकाना ही है अब उपाय यही है की महीने के 35हजार से अधिक महीने वेतन लेने वालों की मूल रकम अर्थव्यवस्था में लगाने के लिए भारत सरकार ब्याज देना बंद करें दुसरा दान लिए हुए धन रकम पर ब्याज देना बंद करावे तीसरा दलों को जितने के लिए ब्याज बंद कारावे चौथा व्यापारिक खातों व गरीब नागरिक के खातों में ब्याज देवे तो कर्ज लेने की जरुरत नहीं तो देश में किसान देव को फंखे के लटककर मरने की जरुरत नहीं आपको ध्यान देना होगा समझना होगा की दान लेने वाले गरीबी हटा नहीं सकते जो कागजों में दान रकम लेने का समर्थन करते है तो कभी गरीबी नहीं हटा सकते देश खराब अर्थव्यवस्था इसलिए हो गयी की अंग्रेजों ने भारत पर 1862 में व्यापारियों पर आयकर लगाया वो ही कानून हमारे राज करने वालों ने मान लिया इस कानून से भारत को कभी लाभ नहीं हुआ बल्कि भारतीय संस्कृति का भी पतन की साजिस हुई
तुलसी मुंडा
लंबे समय तक फंड एक समस्या बने रहे। तुलसी के पास शिक्षकों का भुगतान करने के लिए कोई पैसा नहीं था लेकिन उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया जिन्होंने प्राथमिक स्तर तक अध्ययन किया था। "वे सभी स्वेच्छा से आए थे। मेरे छात्रों ने फीस देने की पेशकश की तो चीजें हल होने लगी - यह मेरे मिशन में एक मील का पत्थर था। बड़े औद्योगिक घरानों और कुछ विदेशी एजेंसियों से भी दान शुरू हुआ।" अब वो छात्रावास के लिए प्रति माह 200 रुपये का शुल्क लेती हैं, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो उसे भुगतान कर सकते हैं आज स्कूल में सात शिक्षक हैं और 81 बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा वाले 354 छात्र हैं।
मेघालय की अर्थव्यवस्था
मेघालय की साक्षरता दर ६२.५६ है जिसके साथ यह भारत का २७वां साक्षर राज्य है। यह दर २०११ में ७५.५ तक पहुंच गयी। वर्ष २००६ के आंकड़ों के अनुसार यहाँ:हैं। २००८ में, ५,१८,००० विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे थे और २,३२,००० उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे थे। राज्य अपने विद्यालयों में गुणवत्ता, पहुंच, बुनियादी ढांचे और शिक्षकों के प्रशिक्षण का ध्यान रखता है और उत्तरदायी है।
सर्व शिक्षा अभियान
अच्छे परिणामों के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के परिव्यय को 2005-06 में 7156 करोड़ रुपये से 2006-07 में 10,004 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। साथ ही 500,000 अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण और 1,50,000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना लक्ष्य है। वर्ष 2006-07 के दौरान शिक्षा उपकर के माध्यम से राजस्व से प्रारम्भिक शिक्षा कोष के लिए 8746 करोड़ हस्तांतरण करने का फैसला किया गया।
मुद्रास्फीति
निश्चित आय के वर्ग में वे सब लोग आते है जिनकी आय निश्चित होती है जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी आदि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ती है जिसका प्रभाव निश्चित आय वर्ग पर पड़ता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण निश्चित आय वर्ग नुकसान उठाता है।
वर्धा शिक्षा योजना
आज भारत की अधिकांश शिक्षा-व्यवस्था राज्याश्रित अथवा पूंजीपतियों पर आश्रित है। अधिकांश राज्याश्रित शिक्षण-संस्थाएँ संसाधन एवं अनुशासन के अभाव में निष्क्रिय हैं। इसलिए गुणवत्ता से युक्त शिक्षा देने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार पूजीपतियों पर आश्रित सभी शिक्षण-संस्थाएं व्यावसायिक रूप में सक्रिय हैं, जो गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। उनमें सिर्फ सम्पन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। भारत की स्वाधीनता के ६० से अधिक वर्ष बीतने के पश्चात् भी ऐसे बच्चों की संख्या काफी अधिक है, जिन्होंने विद्यालय के द्वार तक नहीं देखे हैं। जो विद्यालय जाने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें लॉर्ड मैकाले की परम्परा से चली आ रही अंग्रेजी शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुल मिलाकर उनमें भारतीय मौलिक शिक्षा को ग्रहण करनेवाले शायद ही कोई मिले। यह बात नहीं कि भारतीय शिक्षा देनेवालों का अभाव है। परन्तु इसलिए कि सभी अभिभावकों में यह इच्छाशक्ति एवं साहस नहीं है कि अपने बच्चों को सरकारों अथवा पूंजीपतियों द्वारा निर्धारित अंग्रेजी शिक्षा को त्यागकर भारतीय शिक्षा दिलावें। जब तक जनसाधारण की इस कायरतापूर्ण मानसिकता में परिवर्तन न किया जायेगा, तबतक नयी तालीम सहित कोई भी भारतीय शिक्षण-प्रणाली इस देश में पनप नहीं सकती। 22–23 अक्टूबर , 1937 को वर्धा में जो 'अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन' आयोजित हुआ, उसकी अध्यक्षता गांधीजी ने की। उसके उद्घाटन भाषण में गांधीजी ने अपने शिक्षादर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसके बाद उनकी 'नई तालीम' योजना के अनेक पहलुओं पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षाशास्त्री विनोबा भावे, काका कालेलकर तथा जाकिर हुसैन, सहित अनेक विद्वानों ने भाग लिया। सम्मेलन के अन्तिम दिन निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये-
पोर्टलैंड, ऑरेगॉन
शहर में एक घर की औसत आय $40,146 है और एक परिवार की औसत आय $50,271 है। महिलाओं की $29,344 आय की तुलना में पुरुषों की औसत आय $35,279 है। शहर की प्रति व्यक्ति आय $22,643 है। जनसंख्या का 13.1% और परिवारों का 8.5% गरीबी रेखा के नीचे है। कुल जनसंख्या में से 18 वर्ष की आयु के नीचे के 15.7% और 65 वर्ष के और उससे ऊपर की आयु के 10.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। जाति के आधार पर आय के स्तर की रूपरेखा के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।
लाड़ली लक्ष्मी योजना
इस योजना के तहत सरकार, बेटी के जन्म से अगले पाँच साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीदेगी, और इन्हें समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहेगा। लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश के समय 2,000 और नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4000 रुपये का भुगतान किया जायेगा। जब उसे 11वीं कक्षा में भर्ती कराया जाता है, तो उसे 7,500 प्राप्त होगा। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान, उसे 2000 रुपये प्रत्येक महीने दिया जायेगा। 21 वर्ष की समाप्ति पर उसे 1 लाख से ज्यादा की शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
2016 गुलशन हमला
सितम्बर 2015 से अबतक इस तरह के 30 हमले हो चुके हैं। इसमें से 21 हमलों की ज़िम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। बांग्लादेश के 17.1 करोड़ लोग दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश में रहते हैं जहाँ प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय $1200 ही है। 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही देश कुशासन, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है व कमजोर सार्वजनिक संस्थान, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होते रहे हैं। 2009 में, भी बांग्लादेश राइफल्स के सदस्यों द्वारा एक विद्रोह का प्रयास किया गया था। विवादास्पद बांग्लादेशी आम चुनाव, 2014 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 'युद्ध अपराधियों' के मृत्युदंड ने बांग्लादेशी समाज के भीतर ध्रुवीकरण को प्रेरित किया। 2013 के बाद से देश में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यकों, धर्मनिरपेक्ष या नास्तिक लेखकों, ब्लॉगर्स, एलजीबीटी अधिकार कार्यकर्ताओं और गैर कट्टरपंथी मुसलमानों पर इस्लामी हमलों में वृद्धि का अनुभव किया गया है। सितंबर 2015 के बाद से, यहाँ पर इस तरह के 30 हमलों हुए हैं और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवांत (आई एस आई एल) ने उनमें से 21 के लिए जिम्मेदारी ली है।  गुलशन, ढाका की अपेक्षाकृत धनी जगह है जहाँ अनेक विदेशी दूतावास मौजूद हैं।
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा
कक्षा १० से आगे (कक्षा/पाठ्यक्रम के निरपेक्ष) पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की राशि रु. 1250/- प्रतिमाह होगी, अंडरग्रेजुएट्स और पोस्ट-ग्रेजुएट्स के लिए 2000 / - रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, पीएच.डी. को छोड़कर, जहाँ यह यूजीसी प्रतिमानकों के अनुसार प्रदान की जाती है।
ईडीटी ईच
शैक्षिक प्रौद्योगिकी में रुझान 1. दूरी दूरस्थ शिक्षा एक नया चलन नहीं है, लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण शिक्षार्थियों की संख्या आसमान छू गई है। इसके कई फायदे हैं, जैसे अधिक लचीलापन, आसान पहुंच और, कई मामलों में, सामर्थ्य। शिक्षा अब एक लक्जरी नहीं है - यह एक बुनियादी जरूरत है। यह केवल युवा लोगों के लिए ही नहीं है। बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) स्किलशेयर, उडनेस, मास्टरक्लास, उदमी, फ्यूचरलर्न, एडक्स, कौरसेरा, आदि की विशाल लोकप्रियता, जीवन भर सीखने की आवश्यकता को उजागर करती है। आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है - लागत के एक अंश के लिए अपनी रुचि के पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करें। यहाँ हाल ही में क्लासिंथ्रल के अनुसार MOOC के कुछ आँकड़े दिए गए हैं
के. कामराज
कामराज ने आजादी के बाद तमिलनाडु में जन्मी पीढ़ी के लिए बुनियादी संरचना पुख्ता की थी। कामराज ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले किए। मसलन उन्होंने यह व्यवस्था की कि कोई भी गांव बिना प्राथमिक स्कूल के न रहे। उन्होंने निरक्षरता हटाने का प्रण किया और कक्षा 11वीं तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। वह स्कूलों में गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की योजना लेकर आए। उन्हीं के कार्यकाल के बाद से तमिलनाडु में बच्चे तमिल में शिक्षा हासिल कर सके।
दाउदी बोहरा
दाउदी बोहरा समुदाय में, धार्मिक, लौकिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों अत्यधिक मूल्यवान हैं | समुदाय में साक्षरता की दर बहुत अधिक है और लड़कों या लड़कियों के बीच सीखने के अवसरों में कोई असमानता नहीं है |  यह स्तर समुदाय के अपने स्कूलों, विशेष रूप से “मदरसा सैफिया बुरहानिया” में देखा जा सकता है, जो इन संस्थानों में लड़कियों और लड़कों के साथ विज्ञान, मानविकी, भाषा और धार्मिक विषयों का एक एकीकृत पाठ्यक्रम सिखाते हैं। १९८४  में, सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने नैरोबी (अफ्रीका) और मुंबई में “मदरसा सैफिया बुरहानिया (MSB)” शैक्षिक संस्थान की स्थापना की | वर्तमान में, दुनिया भर में इस स्कूल की २५ शाखाएँ हैं | यह उच्च दर्शन सूरत, मुंबई, कराची और नैरोबी में अपने चार परिसरों के साथ समुदाय के प्राथमिक शिक्षण संस्थान, “अल-जामेआ तुस-सैफियाः” में बखूबी देखा जा सकता है | इन सभी परिसरों में महिला छात्रों के लिए पुरुष का अनुपात उसके पाठ्यक्रम के पहले सात वर्षों के बराबर है |
मंडल आयोग
हालांकि रिपोर्ट 1 9 80 में पूरी हो चुकी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 13अगस्त 1990 को बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल के रेपोर्ट को लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की, जिससे व्यापक छात्र विरोध हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश प्रदान किया गया, 16 नवम्बर 1 99 2 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण 1लाख रुपए की वार्षिक आय की आर्थिक सीमा के भीतर लागू किया जो 2015में बढकर 8लाख रुपए प्रति वर्ष की आय सीमा हो गया है । इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 2006 में उच्च शिक्षा में भी पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित की है ।
कॉल्विन तालुकेदार्स कालेज
अपनी आत्मकथा तरकश में इस कालेज का जिक्र करते हुये जावेद अख्तर ने लिखा है - ""मेरा दाख़िला लखनऊ के मशहूर स्कूल कॉल्विन ताल्लुक़ेदार कॉलेज में छटी क्लास में करा दिया जाता है। पहले यहाँ सिर्फ़, ताल्लुक़ेदारों के बेटे पढ़ सकते थे, अब मेरे जैसे कमज़ातों को भी दाख़िला मिल जाता है। अब भी बहुत महँगा स्कूल है।.. मेरी फ़ीस सत्रह रुपये महीना है (यब बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए की रोज... जाने दीजिए)। मेरी क्लास में कई बच्चे घड़ी बाँधते हैं। वो सब बहुत अमीर घरों के हैं। ... मैंने फैसला कर लिया है कि बड़ा होकर अमीर बनूँगा... ""
सारजेंट शिक्षा योजना
सारजेंट योजना का औपचारिक नाम 'भारत में युद्ध-उपरान्त शिक्षा विकास पर सारजेंट कमीशन की रिपोर्ट' () था। सारजेंट योजना के तहत ६ से ११ वर्षों के हर भारतीय बच्चे को अनिवार्य रूप से मुफ़्त शिक्षा प्रदान करने का ज़िम्मा ब्रिटिश-भारतीय सरकार का होता। यह प्रस्ताव केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति के सामने रखा गया और इसको पूरी मंज़ूरी दे दी गई।
अस्पृश्यता
समय के परिवर्तन के साथ मनुष्यों के विचारों में भी परिवर्तन हुआ। जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई, समाज आर्थिक रूप से विकसित होता गया। समाज में सर्वत्र पैसे का बोलबाला हो गया। आज मानव की सामाजिक स्थिति पैसे से आँकी जाती है। आज वही श्रेष्ठ है, जो धनी है। अतः सामाजिक स्थिति जन्मजात न होकर अर्जित हो गई। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ अस्पृश्यता का भयानक वृक्ष डगमगाने लगा है। शिक्षा का उद्देश्य है-समाज में प्रचलित रूढियों, धर्मांधता, संकीर्णता की भावना को दूर करना, जिससे अस्पृश्यता स्वयं ही दूर होगी। जब मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन होकर उसमें विश्वबंधुत्व की भावना का विकास होगा तो उच्च एवं निम्न वर्गों के मध्य का अंतर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा।
देवबन्दी
दारुल उलूम देवबन्द में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास व पुस्तकों की सुविधा दी जाती है। दारुल उलूम देवबन्द ने अपनी स्थापना से आज (हिजरी 1283 से 1424) सन 2002 तक लगभग 95 हजार महान शिक्षक, लेखक आदि पैदा किये हैं। दारुल उलूम में इस्लामियात, अरबी, फारसी, उर्दू की शिक्षा के साथ साथ किताबत (हाथ से लिखने की कला) दर्जी का कार्य व किताबों पर जिल्दबन्दी, उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, हिन्दी में कम्प्यूटर तथा उर्दू पत्रकारिता का कोर्स भी कराया जाता है। दारुल उलूम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से गुज़रना पड़ता है। प्रवेश के बाद शिक्षा मुफ्त दी जाती है। दारुल उलूम देवबन्द ने अपने दार्शन व विचारधारा से मुसलमानों में एक नई उम्मीद पैदा की है जिस कारण देवबन्द स्कूल का प्रभाव भारतीय महादीप पर गहरा है।
एकल विद्यालय फाउंडेशन
यहां बुनियादी शिक्षा ही नहीं दी जाती बल्कि समाज के उपेक्षित वर्गों को स्वास्थ्य, विकास और स्वरोजगार संबंधी शिक्षा भी दी जाती है।
सेन्टर फॉर सिविल सोसायटी
40 प्रतिशत भारतवासी अशिक्षित हैं और सरकारी स्कूल भारत के बच्चों की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते। नागरिक समाज केन्द्र गुण सुधार, विशेषकर गरीबों के लिए शिक्षा की पहुंच पर प्रकाश डालता है। नीति निर्धारकों, शिक्षा विशेषज्ञों और आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्कूली चयन अभियान हमारा ध्यान दाखिले के अवरोधों को हटाने और शिक्षा प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित में केन्द्रित करता है और स्कूलों और कॉलेजों को लाभप्रद बनाते हुए विधि और विस्तार की गुंजाइश और शिक्षा प्रमाणकों के माधयम से प्रतिस्पर्धाओं की ओर आगे बढ़ता है।
नई शिक्षा नीति 2020
भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पे आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में पारित हुआ था।
बृजभूषण शरण सिंह
हवा, पानी और मिटटी का प्रदूषण वृक्षों की बढ़ोतरी से ही दूर हो सकता है।लोकसभा सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ खेल-कूद में ही रुचि नहीं रखते बल्कि शिक्षा के माध्यम से विकास का जज़्बा भी रखते है। उनका मानना है कि "अशिक्षित" समाज देश पर सबसे बड़ा कलंक है।अशिक्षा देश के विकास एवं स्वयं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।शिक्षा किसी एक वर्ग या पीड़ी के लिए नहीं है बल्कि यह सबके लिए हैं। सामाजिक बदलाव में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। वो कहते है कि शिक्षा मनुष्यों को दुर्गणों को पहचानने में मदद करती है। शिक्षा वास्तविक अर्थों में जीवन जीना सिखाती है। आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा प्राप्त किये बिना उन्नति होना असंभव है। शिक्षा के महत्व को देखते हुए इसे अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है जिसके चलते उन्होंने सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी विद्यालयों, संस्थानों का निर्माण किया और शिक्षा के जरिये देश के विकास की ओर कदम बढ़ाया। उच्च स्तर के संस्थानों का गठन किया जिसमे पुस्तकालय, प्रायोगिक कक्षाओं के लिए लैब, खेल कूद के लिए मैदान सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।विद्यालय में निर्धन छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाती है। मेधावी छात्रों का प्रतिवर्ष सम्मान भी किया जाता है। बोर्ड की कक्षाओं में गणित और विज्ञान संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देने की परंपरा भी हैं। लगभग 54 संस्थानों को स्थापित किया जिसमे हर संस्थान में करीब 500-600 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इक्कीसवीं सदी में भारत का. 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे जहां 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थयों की खोज के लिए प्रतिभावान एवं खोज योजना भी आरम्‍भ की और इन विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि केलिए खेल अकादमी शुरू की। इन अकादमियों में भारी संख्या में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और इनमें से कुछ ने देश के लिए गौरव प्रप्‍त किया; 5 लाख से अधिक वृक्षारोपण में सक्रिय रूप से शामिल रहे। संस्थापक और प्रबंधक
भारत में आयकर
शिक्षा उपकर आय कर पर 3 प्रतिशत के दर से लागू है, अधिभार = शून्य
कैमथल गाँव, इगलास (अलीगढ़)
गाँव कैमथल में शिक्षा का स्तर निम्न हैँ इसमें एक इण्टर तक स्कूल हैँ जिसमें पढाई ठीक तरह से नहीं करवायी जाती है इसके अलावा इस गाँव में 4 प्राइवेट स्कूल है जो केवल 5 तक की शिक्षा प्रदान करते है प्राइवेट स्कूलो में सरकारी नियमानुसार शिक्षक नहीं रखे जाते आपको इन स्कूलो में 12 याँ 10 वी से अधिक पढे टीचर नहीं मिलेंगे इन स्कूलोँ में प्रधानाध्यापक छात्रो के वजीफा के आधे रुपये काटकर देता है तथा फर्जी छात्रो की लिस्ट बनाकर भी सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैँ|
सुपर-३०
आनंद कुमार सुपर 30 के सस्थांपक है ! यह ” Super 30 “ के नाम से एक Institute चलते है ! जिसमे गरीब छात्रो को IIT कि फ्री में कोचिंग क्लास दी जाती है ! आनंद कुमार एक गणितग्य होने के साथ – साथ एक अच्छे Teacher भी है !  आनंद कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति है ! जिन्होंने गरीब छात्रो को मुप्त में शिक्षा देकर उनकी काबिलियत को समझा है ! इनका मुख्य उद्देश्य है, कि गरीब छात्रो को IIT JEE में प्रवेश के लिए तैयारी करना।  IIT में हर छात्र प्रवेश पाने के लिए सपने देखता है ! कुछ छात्र होनहार होने के बावजूद भी IIT में प्रवेश नही ले पाते है !  IIT का Full Form – India Institute of Technology क्युकी उनके पास इतने पैसे नही होते है. कि वह एक अच्छी कोचिंग कर सके इसीलिए उनके सपने को पूरा करने के लिए आनंद कुमार सुपर 30 के छात्रो को मुप्त में शिक्षा देते है !
भारत में आयकर
भारत में सभी कर शिक्षा उपकर के अधीन हैं जो कुल देय कर का 3% है। आकलन वर्ष 2009-10 से प्रभावी होते हुए, 1% का माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उपकर, कर योग्य आय के पूर्ण योग पर लागू होता है। मुख्य रूप से शिक्षा उपकर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर लागू होता है
सामान्य वर्ग को आरक्षण
सरकार ने जनवरी 2019 को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल  लाकर सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण प्रदान कर दिया है. लेकिन यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है. सामान्य वर्ग में आने वाले सभी धर्मों के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा. यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति सालाना 8 लाख से कम आय प्राप्त करता है तो वह इसके योग्य माना जाएगा. ये आरक्षण केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को ही मिलेगा.
शिक्षा का अधिकार
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45, जो इस प्रकार चलाता है के तहत, सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था,  ""राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास, दस साल की अवधि के भीतर होगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करें.""  इसके अलावा, शिक्षा प्रदान करने के साथ 46 लेख भी संबंधित जातियों अनुसूची करने के लिए, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों अनुसूची. तथ्य यह है कि शिक्षा का अधिकार 3 लेख में किया गया है साथ ही संविधान के भाग IV के तहत निपटा बताते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण यह संविधान के निर्माताओं द्वारा माना गया है। 29 लेख और आलेख शिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझौते और अब, हम अनुच्छेद 21A है, जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है।
अबुल कलाम आज़ाद
वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने ग्यारह वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान' अर्थात 'आई.आई.टी.' और 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की।केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS, NOS या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय), भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा-परिषद है। यह एक स्वायत्त संगठन है। इस संस्था की वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा हैं । इसकी स्थापना भारत. सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1990 के नवम्बर में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि की भांति राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा संचालित करता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 15 लाख छात्रों के वर्तमान नामांकन के साथ यह दुनिया में सबसे बड़ी खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली है जो भारत में मौजूद है।
दोपहर भोजन योजना
पोषक तत्‍वों से भरपूर पका हुआ मध्‍याह्न भोजन पोषण सामग्री एनपी-एनएसपीई, 2004 के मुताबिक नियम एनपी-एनएसपीई, 2006 के संशोधित नियम कैलोरी 300 450 प्रोटीन 8-12 12 सूक्ष्म आहार निर्धारित नहीं आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए इत्‍यादि सक्ष्म आहारों की पर्याप्त मात्रा संशोधित योजना के भाग संशोधित योजना निम्‍नलिखित भागों को मुहैया कराती है : • नजदीकी एफसीआई गोदाम से प्रति स्‍कूल प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की नि:शुल्क आपूर्ति; • एफसीआई गोदाम से स्‍कूल तक खाद्यान्न ले जाने के लिए हुए वास्‍तविक परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति जो अधिकतम इस प्रकार है: (क) 11 विशेष श्रेणी के राज्‍यों के लिए 100 रुपये प्रति कुंतल। ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्‍किम, जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और (ख) अन्य राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75 रुपये प्रति कुंतल। • रसोई लागत के लिए निम्‍नलिखित दर से सहायता का प्रावधान: o उत्तर पूर्वी राज्‍यों के लिए : प्रति स्‍कूल प्रति बालक 1.80 रुपये की दर से राज्य की सहायता 20 प्रैसे प्रति बालक। o अन्य राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए : @ प्रति स्‍कूल प्रति बालक 1.50 रुपये की सहायता, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान 20 प्रैसे प्रति बालक। उपर्युक्त बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता पात्रता के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों को न्‍यूनतम सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। • राज्य सरकारों द्वारा घोषित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहायता का प्रावधान। • चरणबद्ध तरीके से रसोई-सह-भंडार निर्माण के लिए प्रति इकाई 60 हजार रुपये तक सहायता का प्रावधान। हालांकि अगले 2-3 वर्षों में सभी स्‍कूलों के लिए रसोई-सह-भंडार के निर्माण के लिए एमडीएमएस के अंतर्गत आवंटन पर्याप्त नहीं लगता। अत: उद्देश्य के लिए अन्य विकास कार्यों के साथ राज्य सरकारों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। • 5000 रुपये प्रति स्‍कूल की सामान्य लागत पर भोजन सामग्री तथा रसोई उपकरण बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से सहायता का प्रावधान। स्‍कूलों की वास्‍तविक आवश्‍यकताओं (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल सामान्य सहायता प्रति स्‍कूल 5000 रुपये ही रहेगी) के आधार पर नीचे दी गई वस्‍तुओं पर खर्च में लचीलापन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश रख सकते हैं। o खाना पकाने के उपकरण (स्‍टोव, चूल्‍हा इत्‍यादि) o खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री के भंडारण के लिए कंटेनर o खाना पकाने और खिलाने के लिए बर्तन • (क) मुफ्त खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) खाना बनाने की लागत पर कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी और मूल्‍यांकन (एमएमई) के लिए राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेश को सहायता का प्रावधान। उपर्युक्त राशि का अन्य 0.2 प्रतिशत प्रबंधन, निगरानी और मूल्‍यांकन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। निगरानी पद्धति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मध्‍याह्न भोजन योजना की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक विस्‍तृत पद्धति निर्धारित की है। इसमें शामिल है: • सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना का प्रदर्शन पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्‍चित करने के लिए उन सभी स्‍कूलों और केंद्रों से, जहां यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है स्‍वविवेक के आधार पर सूचना प्रदर्शन के लिए कहा जाता है। इस सूचना में सम्‍मिलित है : o प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा, प्राप्‍ति की तारीख o उपयोग किए खाद्यान्न की मात्रा o अन्य खरीदे गए, उपयोग में लाए गए अंश o मध्‍याह्न भोजन पाने वाले बच्‍चों की संख्‍या o दैनिक मेन्‍यु o कार्यक्रम में शामिल सामुदायिक सदस्‍यों का रोस्टर • राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा और महिला और बाल विकास, खाद्य, स्‍वास्‍थ्य जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों के राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से जिन स्‍कूलों में कार्यक्रम लागू किया जा रहा है वहां निरीक्षण के लिए कहा जाता है। प्रत्‍येक तिमाही में 25 प्रतिशत प्राथमिक स्‍कूलों/ईजीएस और एआईई केंद्रों के निरीक्षण की सिफारिश की गई है। • भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की जिम्‍मेदारी एफसीआई के डिपों में पर्याप्त खाद्यान्न निरंतर उपलब्ध रहे इसकी जिम्‍मेदारी एफसीआई की है (उत्तर पूर्वी राज्‍यों के मामले में खाद्यान्न मुख्य वितरण केंद्रों पर उपलब्ध रहना चाहिए)। यहां किसी महीने/तिमाही के लिए एक महीने पहले ही खाद्यान्न उठाने की अनुमति है ताकि खाद्यान्‍नों की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे।
भारत में आयकर
आयकर एक ऐसा कर है, जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित कुल आय पर, प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए केन्द्रीय बजट (वित्त अधिनियम) द्वारा अधिनियमित दर पर देय होता है।  इसका बदलाव आय की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात्, वह राजस्व है या मूलधन है। आय के कराधान के सिद्धांत हैं: 0 - 2,50,000 = शून्य,
सी॰आर॰ चौधरी
सी आर चौधरी खुद को एक दयालु और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं जो अंतिम व्यक्ति को शासन का लाभ प्रदान करने के गहरे दृढ़ विश्वास के साथ है। [11] वह आहार से शाकाहारी है, विश्वास से धार्मिक है और आध्यात्मिकता और शासन के विज्ञान के बीच सिंबियोटिक संबंध का एक मजबूत आस्तिक है। वह बाल बाल शिक्षा से जुड़े हुए हैं और वीर तेजा महिला शिक्षा और शुध संस्थान मारवार मुंडावा के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इन संस्थानों में लड़कियों को कक्षा VI से बी.एड तक बहुत ही सस्ती कीमत पर शिक्षा प्रदान की जाती है। बहुत गरीब और अनाथ लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। [4]
मैनहटन
अपर ईस्ट साइड पर मैनहटन ज़िप कोड 10021, 100,000 से अधिक लोगों का केंद्र है और यहां की प्रति व्यक्ति आय 90,000 डॉलर से अधिक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक धन के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। मैनहटन के अधिकांश पड़ोस उतने धनी नहीं हैं। प्रान्त में एक गृहस्थी की औसत आय 47,030 डॉलर थी और एक परिवार की औसत आय 50,229 डॉलर थी। पुरुषों की औसत आय, महिलाओं की औसत आय $45,712 के विरूद्ध $51,856 थी। प्रान्त का प्रति व्यक्ति आय 42,922 डॉलर था। कुल परिवारों में से लगभग 17.6% परिवार और कुल जनसंख्या में से लगभग 20% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जिसमें से 31.8% 18 से कम आयु के और 18.9% 65 या उससे अधिक आयु के थे।
मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना
मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो विशेषत अल्पसंख्यकों में और सामान्यत कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार व कार्यान्वित करना है 'जिसके तहत उन मेधावी छात्राओं की पहचान करना बढावा तथा सहायता देना जो वित्तीय सहायता के बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती है' राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (अर्थात मुस्लिम ,ईसाई , बौद्ध , सिख , पारसी , जैन) से सम्बन्धित केवल लड़कियां ही आवेदन कर सकती है। जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय /राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्धारा आयोजित माध्यमिक स्कूल (दसवीं कक्षा) परिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशित अंक प्राप्त किये हो तथा जिनके परिवार की सभी स्रोतों सहित वार्षिक आय 1.00 लाख रू. से कम हो।छात्रवृत्ति की कुल राशि 12000/- है जिससे 6000/- की दर से दो बराबर किशतों में जारी किया जायेगा।
वर्धा शिक्षा योजना
बुनियादी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के प्रश्न को यथार्थ के स्तर पर सोचना चाहिए। भारत ने समाजवादी आदर्शवाले समाज की स्थापना का संकल्प किया है। ऐसे समाज़ की अनिवार्य बातों में से एक यह है कि इसके सभी सदस्य सुशिक्षित हों ताकि वे सामान्य हित के लिए अधिक से अधिक योगदान कर सकें और अपने सम्मिलित प्रयत्न का जो फल हो उससे उचित रूप से लाभ उठा सकें। इसलिए कम से कम समय के अंदर सार्वभौम, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षाप्रदान का प्रबंध सबसे पहले होना चाहिए। संविधान की 45 वीं धारा के अनुसार 1960 ई. तक 14 वर्ष की अवस्थावाले सभी बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का राज्य की ओर से प्रबंध हो जाना चाहिए था। यह एक विशाल समस्या है और इसके समाधान के लिए मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के महान्‌ साधनों की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि यदि देश अपनी राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत केवल प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च करे तो आवश्यक साधन इतनी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते है कि छड़ से 14 वर्षवाले वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ 1980-1981 तक प्राप्त हो जाएँ।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अंग्रेज़ी:"Central Board of Secondary Education" या CBSE) भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। भारत के अन्दर और बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे सम्बद्ध हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं - शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता-पिता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानान्तरणीय पदों पर कार्यरत हों। केन्द्रीय  केन्द्रीय विद्यालय, १७६१ सरकारी विद्यालय, ५८२७ स्वतंत्र विद्यालय, ४८० जवाहर नवोदय विद्यालय और १४ केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सम्मिलित हैं। इसका ध्येय वाक्य है - असतो मा सद्गमय (हे प्रभु ! हमे असत्य से सत्य की ओर ले चलो।)
गाम्बिया
संविधान के अनुसार देश में सभी के लिए निशुल्क और प्रार्थमिक शिक्षा अनिवार्य है लेकिन संसाधनों और शैक्षणिक ढाँचे की कमी के कारण इसका कार्यान्वन कठिन है। वर्ष १९९५ में सकल प्राथमिक नामांकन ७७.१% था और कुल प्रार्थमिक नामांकन ६४.७% था। विद्यालयों के ऊँचे शुल्क के कारण बहुत से बच्चे विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए, लेकिन फरवरी १९९८ में गाम्बिया के राष्ट्रपति द्वारा प्रार्थमिक शिक्षा के प्रथम छः वर्षों के लिए शिक्षा-शुल्क को समाप्त कर दिया गया। प्रार्थमिक-शिक्षा विद्यालयों में लड़कियों का प्रतिशत ४० है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा बहुत कम है जहाँ पर सांस्कृतिक कारणों और निर्धनता के कारण बहुत से मातापिता लड़कियों को पाठशाला भेजने में अरुचिकर होते हैं। लगभग २०% पढ़ने-की-आयुवर्ग के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं जहाँ का पाठ्यक्रम प्रतिबंधक होता है।
दोपहर भोजन योजना
सितंबर 2004 में, इस योजना में संशोधन कर सरकारी, सहायता प्राप्त स्‍कूलों और ईजीएम/एआईई केंद्रों में पढ़ाई कर रहे कक्षा एक से पांच तक के सभी बच्‍चों को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्‍याह्न भोजन प्रदान करने की व्‍यवस्‍था की गई। नि:शुल्क अनाज देने के अतिरिक्त इस संशोधित योजना के तहत दी जाने वाली केंद्रीय सहायता इस प्रकार है : (क) प्रति स्‍कूल दिवस प्रति बालक एक रुपया भोजन पकाने की लागत, (ख) विशेष वर्गीकृत राज्‍यों के लिए परिवहन अनुदान पहले के 50 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति कुंतल तक किया गया, (ग) अनाज, परिवहन अनुदान और रसोई सहायता को दो प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी और मूल्‍यांकन लागत सहायता, (घ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान मध्‍याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान।
हिंदी मीडियम (फ़िल्म)
पहले तो वे दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि एक दो बच्चे आमतौर पर दबाव या सामाजिक भेदभाव के कारण वहाँ पढ़ना छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि वो सभी जाली दस्तावेजों को तैयार कर सकता है और ऐसा भी कर सकता है कि लौटरी में उसकी बेटी का नाम आ जाये। उन लोग उस व्यक्ति को पैसे दे देते हैं और वो पूरा कार्य कर देता है। लेकिन तभी शिक्षा का अधिकार कोटा द्वारा प्रवेश कांड का खुलासा हो जाता है। जिसमें बताया जाता है कि किस तरह अमीर लोग अपने बच्चों का इस कोटे द्वारा रिश्वत देकर प्रवेश करा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों डर जाते हैं। अब उनके सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि जाली दस्तावेज़ में जिस तरह वे लोग रहते हैं, उसी जगह पर रहना शुरू कर दें।
मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर
फ्री सॉफ्टवेयर के लिये पैसा नहीं लिया जा सकता है। यदि सॉफ्टवेयर के लिये पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा| तब व्यापारी वर्ग को ऐसा लगा कि फ्री सॉफ्टवेयर बेकार है और उन्‍होंने इसे अपने से बहुत दूर रखा। हालांकि फ्री सॉफ्टवेयर से भी पैसा कमाया जा सकता है लेकिन उसका तरीका कुछ अलग है, परन्तु फ्री सॉफ्टवेयर पर कुछ ऐसा ठप्पा लग गया कि व्यापारी वर्ग उन दूसरे तरीकों को भी अपनाने से दूर रहने लगे। 1997 में फ्री सॉफ्टवेयर में उत्साही लोगों ने सैन-फ्रांसिस्को में एक मीटिंग की तथा ओपेन सोर्स ईनिशियेटिव (Open Source Initiative) (OSI) (ओ.एस.आई.) नाम की सार्वजनिक कारपोरेशन बनायी। इसमें १० मार्ग दर्शक सिद्धां‍त बनाये गये। और यदि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस उन १० शर्तो को सन्तुष्ट करता हो तो ऐसे सॉफ्टवेयर को उन्होंने ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर की संज्ञा दी। इन १० मार्गदर्शक सिद्धांतो में मुख्य ३ निम्न हैं:ओ.एस.आई. ने अपने मार्गदर्शक सिद्धांन्तों के अन्तर्गत तरह-तरह के लाइसेंसों का मुआयना किया और करीब ५८ लाइसेंसो के लिये कहा कि वह 10 मार्ग दर्शक सिद्धां‍तों को सन्तुष्ट करते हैं जो भी सॉफ्टवेयर इन लाइसेंसो के अंतर्गत प्रकाशित किये जाते हैं उन्हें ही ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है।  ओ.एस.आई. के द्धारा‍‍ चिन्हित लाइसेन्सों के एक छोर पर जीपीएल्ड लाइसेंस है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को सबसे ज्यादा कापीलेफ्ट करता है। ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेन्सों में यह सबसे लोकप्रिय भी है। दूसरे छोर पर बरकले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन (Berkeley Software Distribution) (बी.एस.डी.) है। जिसके अंतर्गत प्रकाशित किये हुये सॉफ्टवेयर को आप संशोधित कर, अपने स्वामित्व में ले सकते हैं। बाकी सारे चिन्हित किये गये लाइसेंस में इन दो किनारों के बीच में हैं तथा अलग-अलग स्तर तक सॉफ्टवेयरों को कौपीलेफ्ट करते हैं।
मुक्त अधिगम
मुक्त अधिगम (ओपेन लर्निंग) शिक्षा सम्बन्धी एक नवाचारी आन्दोलन एवं शिक्षा-सुधार है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्दर अधिगम (सीखने) के अवसरों में वृद्धि करता है या सीखने के अवसरों को औपचारिक शिक्षा पद्धति की सीमाओं के परे ले जाता है। यह आन्दोलन १९७० के दशक में सामने आया और आज शिक्षा व्यवस्था में इसने महत्वपूर्ण जगह बना ली है।
मिज़ूरी
राज्य भी 2000 डॉलर के एक अक्षय योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति, ब्राईट फ्लाईट, का वित्तपोषण करता है जिसे मिसौरी उच्च विद्यालय के स्नातकों के उन शीर्ष 3 प्रतिशत छात्रों को प्रदान किया जाता है जो राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं।
दक्षिण कोरिया में शिक्षा
उच्च शिक्षा देश के समाज में एक गंभीर मुद्दा है, जहां इसे दक्षिण कोरियाई जीवन के मूलभूत आधार के रूप में देखा जाता है। दक्षिण कोरियाई परिवारों में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वहाँ सामाजिक-आर्थिकरूप से आगे बढ़ने के लिए शैक्षणिक सफलता अनिवार्य है। शैक्षणिक सफलता अक्सर परिवारों के लिए और दक्षिण कोरियाई समाज में बड़े पैमाने पर गर्व का स्रोत है। दक्षिण कोरियाई लोग शिक्षा को अपने और अपने परिवार के लिए सामाजिक गतिशीलता के मुख्य प्रस्तावक के रूप में देखते हैं जो वहाँ निर्धन लोगों के लिए मध्य वर्ग का प्रवेश द्वार है। एक शीर्ष विश्वविद्यालय से स्नातक प्रतिष्ठा, उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति, शादी की बेहतर संभावनाओं का वादा, और एक सम्मानजनक कैरियर मार्ग लेकर आता है। एक औसत दक्षिण कोरियाई बच्चे का जीवन पढ़ाई के इर्द-गिर्द घूमता है क्योंकि अकादमिक रूप से सफल होने का दबाव दक्षिण कोरियाई बच्चों में कम उम्र से ही गहरा होता है। जो लोग औपचारिक विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण नहीं करते, समाज उन्हें कम आंकता है।
बोकारो
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जन शिक्षण संस्थान बोकारो जिले में सन् 2004 से संचालित है। इस संस्थान द्वारा जिले के विभिन्न भागों में मोबाइल सेंटर खोलकर समाज के अंतिम जन के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हुनरमंद बनाने का काम किया जाता है। इसके तहत मोमबत्ती निर्माण से लेकर फर्नीचर मेकिंग तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही प्रशिक्षित युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इस काम में उनकी मदद की जाती है।  जन‍ शिक्षण संस्‍थान (जेएसएस) या इंस्‍टीट्यूट ऑफ पीपल्‍स एजुकेशन की शुरूआत बहुसंयोजक या बहु पहलू वयस्‍क शिक्षा कार्यक्रम के रूप में की गई है, जिसका लक्ष्‍य व्‍यावसायिक कौशल और जीवन की गुणवत्ता आने लाभानुभोगियों को सुधारना है।  योजना का उद्देश्‍य शहरी / ग्रामीण जनसंख्‍या, विशेषकर नए साक्षरों, अर्ध साक्षर, अनु. जाति, अनु. जनजाति, महिला और बालिकाओं, झुग्‍गी - झोंपडियों के निवासियों, प्रवासी कामगारों आदि के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से अलाभ प्राप्‍त समूहों के लिए शैक्षिक, व्‍यावसायिक और व्‍यावसायिक विकास करना है।  वर्तमान में देश में 221 जेएसएस हैं। वे असंख्‍य व्‍यावसायिक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसकी विभिन्‍न कौशल के लिए अलग-अलग अवधि है। लगभग 380 व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम इन संस्‍थानों द्वारा प्रस्‍तावित किए जाते हैं। ट्रेड/पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें कटाई, सिलाई और परिधान बनाना, बुनाई और कढ़ाई, सौन्‍दर्य वर्धन और स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, हस्‍तशिल्‍प, कला, चित्रांकन और चित्रकारी, इलेक्‍ट्रोनिक साफ्टवेयर की मरम्‍मत आदि शामिल हैं।  लगभग 16.89 लाख व्‍यक्तियों को 2006-07 के दौरान आयोजित व्‍यावसायिक कार्यक्रमों एवं अन्‍य गतिविधियों द्वारा लाभ‍ मिला है।
शैक्षिक प्रबंध
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व से स्थायी रूप से गरीबी को दूर करने और शांति एवं सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जरूरी है कि दुनिया के सभी देशों के नागरिकों एवं उसके परिवारों को अपनी पसंद के जीवन जीने का विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जाए। इस लक्ष्य को पाना तभी संभव है जब दुनियाभर के बच्चों को कम से कम प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से उच्च स्तरीय स्कूली सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
शैक्षिक प्रबंध
सर्व शिक्षा अभियान, एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे गाँवों में, जहाँ अभी स्कूली सुविधा नहीं है, वहाँ नये स्कूल खोलना और विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम (अध्ययन कक्ष), शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाये जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण-प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखंड, जिला स्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान जीवन-कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। सर्व शिक्षा अभियान का बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों पर खास जोर है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान का देश में व्याप्त डिजिटल दूरी को समाप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है।
आइवी लीग
आइवी लीग स्कूलों में पूर्वस्नातक के लिए क़रीब 4,000 से 14,000 के बीच पंजीकरण होते हैं, जो उन्हें विशिष्ट निजी उदारवादी कला विद्यालयों से बड़ा और विशिष्ट सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय से छोटे बनाता हैं। आइवी लीग विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थाई निधि ब्राउन के $2.01 बिलियन और हार्वर्ड के $28.8 बिलियन के बीच है, जो दुनिया में किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सबसे बड़ी वित्तीय स्थाई निधि है।
भारत में आरक्षण
केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 22.5% अनुसूचित जाति (दलित) और अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के छात्रों के लिए आरक्षित हैं (अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%). ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का यह प्रतिशत 49.5% तक बढ़ा दिया गया है 10. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में सीटें 14% अनुसूचित जातियों और 8% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केवल 50% अंक ग्रहणीय हैं। यहां तक कि संसद और सभी चुनावों में यह अनुपात लागू होता है, जहां कुछ समुदायों के लोगों के लिए चुनाव क्षेत्र निश्चित किये गये हैं। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए 18% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1% है, जो स्थानीय जनसांख्यिकी पर आधारित है। आंध्र प्रदेश में, शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 25%, अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 6% और मुसलमानों के लिए 4% का आरक्षण रखा गया है।
मलेरिया
मलेरिया गरीबी से जुड़ा तो है ही, यह अपने आप में खुद गरीबी का कारण है तथा आर्थिक विकास में बाधक है। जिन क्षेत्रों में यह व्यापक रूप से फैलता है वहाँ यह अनेक प्रकार के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव डालता है। प्रति व्यक्ति जी.डी.पी की तुलना यदि १९९५ के आधार पर करें (खरीद क्षमता को समायोजित करके), तो मलेरिया मुक्त क्षेत्रों और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इसमें पाँच गुणा का अन्तर नजर आता है (१,५२६ डालर बनाम ८,२६८ डालर)। जिन देशों मे मलेरिया फैलता है उनके जी.डी.पी मे १९६५ से १९९० के मध्य केवल प्रतिवर्ष ०.४% की वृद्धि हुई वहीं मलेरिया से मुक्त देशों में यह २.४% हुई। यद्यपि साथ में होने भर से ही गरीबी और मलेरिया के बीच कारण का संबंध नहीं जोड़ा सकता है, बहुत से गरीब देशों में मलेरिया की रोकथाम करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। केवल अफ्रीका में ही प्रतिवर्ष १२ अरब अमेरिकन डालर का नुकसान मलेरिया के चलते होता है, इसमें स्वास्थ्य व्यय, कार्यदिवसों की हानि, शिक्षा की हानि, दिमागी मलेरिया के चलते मानसिक क्षमता की हानि तथा निवेश एवं पर्यटन की हानि शामिल हैं। कुछ देशों मे यह कुल जन स्वास्थय बजट का ४०% तक खा जाता है। इन देशों में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में से ३० से ५०% और बाह्य-रोगी विभागों में देखे जाने वाले रोगियों में से ५०% तक रोगी मलेरिया के होते हैं। एड्स और तपेदिक के मुकाबले २००७ के नवंबर माह में मलेरिया के लिए दुगने से भी ज्यादा ४६.९ करोड़ डालर की सहायता राशि खर्च की गई।
भारती फाउण्डेशन
भारती फाउंडेशन ने 500 प्राथमिक एवं 50 उच्च माध्यमिक सत्य भारती स्कूल के माध्यमों से लगभग 2 लाख बच्चों के मध्य शिक्षा का अलख जगाने का बीड़ा उठाया है। इन स्कूलों की स्थापना तथा इसके परिसंचालन व प्रबंधन के लिए भारती समूह लगभग 200 करोड़ रूपए धनराशि उपलब्ध करा रहा है। स्कूलों की स्थापना में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी स्वरूप को अंकीकृत किया गया है। यह बहुत ही अनोखा और देश में किसी निजी क्षेत्र कारोबार समूह द्वारा आरंभ किया गया एक विशाल शिक्षा अभियान बन चुका है, विशेषतौर पर ग्रामीण भारत के लिए। इसकी सबसे प्रमुख बात है कि इस शिक्षा अभियान का दायरा केवल एक राज्य विशेष न होकर 5 राज्यों में है। ये विद्यालय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। वर्ष 2006 में आरंभ हुआ सत्य भारती स्कूल कार्यक्रम एक व्यापाक शैक्षणिक अभियान है, जो अब ऐसे समय में जोर पकड़ने लगा है जब भारत में बाल शिक्षा पर सरकार बहुत ही गंभीर है गई है।
बफ़ेलो, न्यूयॉर्क
वर्तमान में शहर में अधिकृत चार्टर विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या सहित 78 सार्वजनिक विद्यालय हैं। 2006 में 13.5:1 के छात्र-शिक्षक अनुपात के साथ कुल 41,089 छात्रों का नामांकन हुआ था। स्नातक स्तर की दर 2006 की 50% तथा 2007 की 45% से बढ़ कर 2008 में 52% है। 27% से अधिक शिक्षकों के पास स्नातकोत्तर डिग्री या अधिक योज्ञता है तथा शिक्षण क्षेत्र में औसत अनुभव 15 वर्ष है। पूरे महानगरीय क्षेत्र में 292 विद्यालय कुल 172,854 छात्र को शिक्षित कर रहे हैं। बफ़ेलो में चुंबक विद्यालय प्रणाली है जिसके अंतर्गत विद्यालय विज्ञान, द्विभाषी अधययन तथा मूल अमेरिकी अध्ययन जैसी विशेष रुचियों वाले छात्रों को आकर्षित करते हैं। बफ़ेलो एलिमेंट्री स्कूल ऑफ टेक्नोलोजी, डॉ॰ मार्टिन लूथर किंग जूनियर मल्टीकल्चरल, इंटरनेशनल स्कूल, डॉ॰ चार्ल्स आर ड्रू साइंस मैगनेट स्कूल, बिल्ड अकादमी, लियोनार्डो दा विंची हाई स्कूल बफ़ेलो, पीएस 32 बेनेट पार्क मोंटेसरी, बफ़ेलो अकादमी फॉर द विजुअल एंड परफोर्मिंग आर्ट्स, बीएवीपीए; रिवरसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, लफायेट हाई स्कूल, बफ़ेलो अकादमी ऑफ फाइनेंस, हचिन्सन सेन्ट्रल टेक्नीकल हाई स्कूल, साउथ पार्क हाई स्कूल और इमरसन स्कूल ऑफ होस्पिटेलिटी विशेषज्ञ सुविधाओं वाले विद्यालय हैं।
वानूआतू
शिक्षा अनिवार्य नहीं है और स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति प्रशांत क्षेत्र में सबसे कम हैं। 1999 के एक अनुमान के अनुसार 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए साक्षरता दर लगभग 87% थी और 2006 के वयस्क साक्षरता संबंधी एक अनुमान के अनुसार 2006 में यह 78% थी, हालांकि वास्तविक आंकड़ों के बहुत कम होने की संभावना है। प्राथमिक स्कूल में नामांकन की दर 1989 में 74.5% से 1999 में 78.2% तक और उसके बाद 2004 में 93.0% तक बढ़ी, लेकिन फिर 2007 में 85.4% तक गिर गयी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 1991 के 90% से गिरकर 2004 में 72% हो गया।
फुसरो
फुसरो की कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों की संख्या करीब 61000 है जो की कुल जनसंक्या का 67 % है, जिनमे पुरुष सक्षारता दर 57।5% तथा महिला साक्षरता दर 42।5% है। फुसरो में महिला 01 महविद्यालय, 03 उच्च विद्यालय, 11 उत्क्रमित विद्यालय एवं 18 प्राथमिक विद्यालय हैं इसके अतिरिक्त कुल 22 निजी विद्यालय चल रहे हैं, जिनमे से कई विद्यालयों को तो कोल इंडिया के अनुषंगी इकाई सी।सी।एल। से अनुदान भी प्राप्त है। महिलाओं के लिए तो स्नातक शिक्षा के लिए तो एक मात्र झब्बू सिंह मेमोरियल महिला महाविद्यालय है भी जबकि पुरुषों को स्नातक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कथारा स्थित श्री कृष्ण बल्लभ महाविद्यालय (18 कि।मी। पश्चिम), पिछरी स्थित बिन्देश्वरी दुबे आवासीय महाविद्यालय (05 कि।मी। पूर्व) पर आश्रित रहना पड़ता है। कुछ विद्यार्थी तो रणविजय महाविद्यालय, चास व सिटी कॉलेज, बोकारो तक में अपना नामांकन मात्र करवाकर मात्र परीक्षा के समय ही सम्मिलित होते हैं। फुसरो में सरकारी विद्यालयों में कमजोर व आर्थिक रूप से निम्न वर्ग के परिवारों के बच्चे ही पढने जाते हैं, जबकि वहां हर प्रकार की सरकारी लाभ मुहैया करने का प्रयास सरकारी कार्यक्रम के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे बमुश्किल निजी विद्यालयों में नामांकन करवा पाते हैं, क्योंकि या तो उच्चवर्गीय परिवारों ने जगह पैरवी के माध्यम से सुरक्षित करा ली होती है या फिर संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए विद्यालय प्रशासन कन्नी काट जाता है। वर्तमान सत्र में निजी विद्यालाओं में शुल्क वृद्धि भी दर्ज की गयी है जिसका विरोध तो पुरजोर हुआ पर अंततः विद्यालय प्रशासन ने शुल्क लेने के तरीकों व उनके आधार को बदल कर शुल्क वृद्धि के कारणों को नया रूप दे दिया।
भारत में महिलाएँ
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (एनएफई) के तहत राज्यों में 40% केंद्र और केन्द्र शासित प्रदेशों में 10% केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2000 तक लगभग 0.3 मिलियन (तीन लाख) एनएफई केन्द्रों द्वारा तकरीबन 7.42 मिलियन (70 लाख 42 हज़ार) बच्चों को सेवा दी जा रही थी जिनमें से से लगभग 0.12 मिलियन (12 लाख) विशेष रूप से लड़कियों के लिए थे। शहरी भारत में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के लगभग साथ-साथ चल रही हैं। हालांकि ग्रामीण भारत में लड़कियों को आज भी लड़कों की तुलना में कम शिक्षित किया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया
पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्कूल उपस्थिति अनिवार्य है। अधिकांश ऑस्ट्रेलिया राज्य में 5-6 वर्ष के बच्चे 11 वर्ष की अनिवार्य सिक्षा प्राप्त करते है; उसके बाद दो वर्ष और बढ़ सकते है (11 और 12 वर्ष), इसका साक्षरता दर में सहयोग करीब 99% माना गया है।अन्तराष्ट्रीय विद्यार्थी मुल्यांकन कार्यक्रम, आर्थिक सह भागिता और विकास संगठन (OECD) के सहयोग द्वारा, ऑस्ट्रलियाई शिक्षा को विश्व में आँठवा स्थान दिया गया है, जो विशेषतापूर्वक 30 देशों OECD के औसत स्थान से ज्यादा है। सरकारी अनुदान से ऑस्ट्रेलिया के 38 विश्वविद्यालयों को समर्थन दी जाती है और जबकि कई नीजि विश्वविद्यालय भी बनाए गए है, जिसमे से अधिकांश को सरकारी निधियन मिला। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक राज्य आधारित व्यवस्था है, जो महाविद्यालयों से ज्यादा है जिसे टेफ संस्थान के नाम से जाना जाता है और कई उद्योग नए उद्यमियो के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध करते है। लगभग 58% 25 से 64 वर्ष के ऑस्ट्रेलियाइयो के पास व्यावसायिक या तृतीय श्रेणी की पात्रता है, और OECD देशों में 49% के स्नातक दर के साथ इसका स्थान सबसे ऊपर है। तृतीय श्रेणी से शिक्षा लेने वाले स्थानीय और अंतराष्ट्रीय विद्यार्थियों का अनुपात OECD के देशों में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का है। 1788 से बाद ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति का प्राथमिक आधार एंग्लो सेल्टिक रहा है, यद्यपि देश के प्राकृतिक वातावरण और स्वदेशी से संस्कृतियों से कई ऑस्ट्रेलियाई विशेषताएँ बाहर निकली। 20वीं सदी के मध्य से ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति, अमेरिका प्रख्यात संस्कृति (विशेषकर टेलिविज़न और सिनेमा), ऑस्ट्रेलिया के एशियाई पड़ोसी और बड़े पैमाने पर अंग्रेजी भाषा न बोले जाने वाले देशों के अप्रवासियों से प्रभावित रही है।
भारत में शैक्षिक अनुशिक्षण
भारत में शैक्षिक अनुशिक्षण (कोचिंग) का बहुत अधिक प्रचलन है और यह कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि अच्छे महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये स्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गयी है। इस कारण बड़ी-बड़ी निजी कोचिंग संस्थाएँ बन गयीं हैं जिनके शिक्षकों को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए दिये जाते हैं। ये कोंचिंग संस्थान विद्यार्थियों को न केवल इंजीनियरी, मेडिकल, एमबीए, SAT, GRE आदि की तैयारी कराते हैं बल्कि अंग्रेजी, विदेशों में रोजगार आदि का भी कोचिंग देते हैं। इसके अंतर्गत वे संस्थान आते हैं जो छात्रों को किसी ऐसे प्रतियोगी परीक्षा की तयारी करवाते हैं, जो किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेष पाने के लिए आवश्यक है| विश्यालय स्तर पर वे परीक्षाएं, जो 12वीं कक्षा के पश्चात दी जाती हैं, इनमें NEET, IIT-JEE आदि शामिल हैं| पहले, इनमें अनेक परीक्षाएं होती थीं, जैसे AIEEE, CBSE-PMT, JIPMER, CLAT आदि, जिनमें से कुछ अब नहीं होती| स्नातक स्तर पर वे परीक्षाएं आती हैं, जो कॉलेज पूरा होने के बाद दी जाती हैं, जैसे CAT, JAM आदि| इस प्रकार की संस्थाओं में बहुधा प्रतियोगिता रहती है| इन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्द हैं Aakash, Career Launcher एवं FIIT-JEE। दिल्ली तथा कोटा, इस प्रकार की कोचिंग के लिए प्रसिद्द शहर हैं| इसके अंतर्गत वे परीक्षाएं आती हैं जो सीधे नौकरी प्रदान करती हैं (तथापि, उनमें कुछ training शामिल हो सकती हैं)| 12वीं कक्षा के स्तर पर इनमें शामिल हैं NDA, Air Force X-Group, SSC-CHSL, AFMC तथा SCRA। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाओं में शामिल हैं UPSC सिविल सेवा, SSC CGL, Bank PO, State PCS आदि| इनमें राष्ट्रीय स्तर पर पप्रख्यात हैं Vajiram and Ravi, दृष्टि, Paramount Coaching, एवं K.D Campus। इस प्रकार की कोचिंग के लिए मुख्य शहर हैं दिल्ली के मुख़र्जी-नगर एवं राजेंद्र-नगर, पटना व हैदराबाद| परन्तु हाल ही में SSC को लेकर, छात्रों में इन्टरनेट पर कोचिंग प्राप्त करने का चलन सामने आया है| इनमें से IAS स्तर की कोचिंग, अक्सर SSC की कोचिंग से लगभग दस गुना तक महँगी होती है| इन में वे संस्थान आते हैं जो GRE, TOEFL, IELTS, SAT आदि परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं| इन में अंग्रेजी बोलने से लेकर व्यक्तित्व-सुधार तक की तैयारी करवाई जाती हैं| इस प्रकार के संस्थान, विदेशी विश्विद्यालयों के साथ संलग्न भी रहते हैं, तथा उनमें प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी को सहयोग भी प्रदान करते हैं|
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय
स्टैनफोर्ड की प्रवेश प्रक्रिया अमेरिकी नागरिकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति से तटस्थ होती है। विश्वविद्यालय ने 2,960 छात्रों के लिए $75.6 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसका औसत पैकेज $33,108 होता है। $60,000 से कम की आय वाले परिवारों से स्टैनफोर्ड को परिवारिक योगदान की आवश्यकता नहीं होती और $100,000 से कम की आय वाले परिवारों के बच्चों को वर्तमान में ट्यूशन शुल्क माफ किया जाता है।
प्रजा राज्यम पार्टी
सभी महिलाओं को किंडरगार्टन (केजी) से स्नातकोत्तर (पी.जी.) स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। महिला स्वयं-सहायता DWACRA समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा.
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा
1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यान्त्रिक और पेशों-सम्बम्धी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी। 2. शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों, अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा। 3. माता-पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वह चुनाव कर सकें कि किस प्रकार की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।
मुक्त शैक्षिक साधन
मुक्त शैक्षिक साधन (Open educational resources / OER) उन शैक्षिक साधनों को कहते हैं जो निर्बाध रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान आदि के लिए उपयोगी लाइसेंस मुक्त टेक्स्ट, मिडिया, और अन्य डिजिटल वस्तुएँ आतीं हैं। मुक्त शैक्षिक साधन, सभी लोगों के लिए उपलब्ध शैक्षिक साधन हैं जिनका ज्यों का त्यों उपयोग किया जा सकता है, उन्हें एक दूसरे से मिलाया-जुलाया जा सकता है, या उन्हें और बेहतर बनाकर किसी लाइसेंस के अन्तर्गत पुनर्वितरित किया जा सकता है।
साक्षरता
जब से भारत ने शिक्षा का अधिकार लागू किया है, तब से भारत की साक्षरता दर बहुत अधिक बढ़ी है। केरल हिमाचल, मिजोरम, तमिल नाडू एवं राजस्थान में हुए विशाल बदलावों ने इन राज्यों की काया पलट कर दी एवं लगभग सभी बच्चों को अब वहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। बिहार में शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है जिस से सरकार जूझ रही है। वहाँ गरीबी की दर इतनी अधिक है कि लोग जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं जैसे रोटी कपडा और मकान का भी जुगाड़ नहीं कर पाते| वे किताबों का खर्च नहीं उठा पाते|
आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभ देश के गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग को मिलेंगे। जिससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचेगा और वस्त्र उद्योग से जुड़े साढ़े चार करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा।
सामाजिक वर्ग
इस दृष्टिकोण से, यह शब्द मध्यम वर्ग और अधिक समावेशी हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी मध्यम वर्ग अक्सर दो या तीन समूहों में उप-विभाजित है। जबकि सिद्धांतों के एक का समूह दावा है कि मध्यम वर्ग में वे लोग शामिल हैं जो सामाजिक स्तरीकरण के मध्य में हैं, जबकि अन्य सिद्धांत दृढ़तपूर्वक दावा करता है कि मध्यम वर्ग में अधिकांशतः ऐसे पेशेवर एवं प्रबंधक शामिल हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्री है। 2005 में लगभग 35% अमेरिकी पेशेवर/पेशेवर सहायता या प्रबंधकीय क्षेत्र में कार्य करते थे और 27% के पास कॉलेज की डिग्री थी। डेनिस गिलबर्ट या जोसेफ जे. हिक्की जैसे समाजशास्त्री तर्क देते हैं कि मध्यम वर्ग दो उप-समूहों में विभाजित है। उच्च मध्यम वर्ग में सफेदपोश पेशेवर शामिल हैं जिन्हें उच्च शिक्षा मिली है और जो जनसंख्या का लगभग 15% हैं। 2005 में शीर्ष 15% आय अर्जकों (उम्र 25+) की आय $62,500 से अधिक थी। निम्न मध्यम वर्ग (या मध्य-मध्यम वर्ग उनके लिए जो मध्यम वर्ग को तीन खण्डों में बांटते हैं) में मुख्यतया अन्य सफेदपोश कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें अपने कार्यों में उच्च मध्यम वर्ग की तुलना में कम स्वायतत्ता, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, निम्न वैयक्तिक आय एवं निम्न प्रतिष्ठा हासिल होती है।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
संगठन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा के अलावा वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं। इसके साथ एक भाषा संबंधी विषय भी चुनना अनिवार्य होता है। प्रवेश लेने वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं होती है। सेकेंडरी कोर्स में प्रवेश के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास अनिवार्य है। सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है।
रिको
रीको क्षेत्र नीमराना का एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें जापान की अनेक अनेक कंपनियां अलग-अलग उत्पाद का निर्माण करती है इसमें भारतवर्ष के अलग-अलग राज्यों से बेरोजगार युवक युक्तियां जिनकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा नहीं है उनको रोजगार प्राप्त होता है इसमें बेरोजगार व्यक्ति को 12वीं पास या 10 वीं पास होना अनिवार्य होता है हालांकि इससे अधिक शिक्षा प्राप्त होने पर भी भारती कर लिया जाता है अलग-अलग शिक्षा के आधार पर अलग-अलग कार्य प्रदान किया जाता है लगभग 6000 से 12000 के मध्य में वेतनमान इन जापानी जॉन अर्थात रिकू कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाता है
बिहारी राजपूत
इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्राह्मणों ने प्रति व्यक्ति औसत आय में 28,093 रुपये के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, बिहार की अन्य उच्च जातियों में राजपूतों की औसत प्रति व्यक्ति आय 20,655 रुपये है, इसके बाद कुशवाहा जैसी मध्यम कृषि जातियों का नंबर आता है। कुर्मी अपनी औसत प्रति व्यक्ति आय के रूप में क्रमश: 18,811 रुपये और 17,835 रुपये कमाते हैं। इसके विपरीत, यादवों की आय ओबीसी में सबसे कम 12,314 रुपये है, जो बाकी ओबीसी (12,617 रुपये) से थोड़ा कम है। अत; मंडल के बाद की अवधि में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक लामबंदी के बावजूद, राजपूत अभी भी बिहार में उच्च आय वाले समूहों में से हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, मंडल राजनीति के आर्थिक लाभों को कृषि पृष्ठभूमि की केवल कुछ पिछड़ी जातियों को प्रभावित करने के रूप में देखा जा सकता है, जिससे उनकी ऊर्ध्वगामी लामबंदी हुई।
नई शिक्षा नीति 2020
इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः "शिक्षा मंत्रालय" करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है जो इस समय 4.43% है। ऍम॰ फिल॰ को समाप्त किया जायेगा। अब अनुसंधान में जाने के लिये तीन साल के स्नातक डिग्री के बाद दो साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है।
नेतरहाट
नवंबर,1954 में राज्य सरकार द्वारा इस स्थान पर एक पब्लिक स्कूल शुरू किया गया था, जहाँ प्रवेश सिर्फ योग्यता के आधार पर लिया जाता है। यहाँ माता- पिता के आय के अनुसार प्रवेश शुल्क लिया जाता है। यहाँ प्रवेश सीमा 10 -12 वर्ष है और लड़कों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी है लेकिन अंग्रेजी और संस्कृत में भी शिक्षा दी जाती है। कई शीर्ष के नौकरशाह और टेक्नोक्रेट इसी विद्यालय से पढ़ कर निकले है।
आयकर
यह प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कर है। आयकर कानून को शासित करने वाले उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए हैं। भारत में यह प्रायः एक खास सीमा से अधिक आय वालों द्वारा अदा किया जाता है। उदाहरण के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के भारत के बजट के प्रावधानों के अनुसार 5 लाख रूपये से अधिक आय वाले व्यक्ति आयकर दाताओं की श्रेणी में आएँगें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपए रखी गई है। कभी कभी एक खास रकम से ऊपर के आय वालों को अतिरिक्त कर भी देना होता है। मसलन वर्तमान  पचास लाख रुपये सालाना से ज़्यादा आय वालों को 10% प्रतिशत  सरचार्ज अतिरिक्त कर देना होगा।
हेच -1बी वीज़ा
24 मई 2007 को, सीनेट ने कॉम्प्रिहेन्सिव इमीग्रेशन रिफॉर्म (Comprehensive Immigration Reform) विधेयक (एस.1348) में संशोधनों पर विचार किया, जिसमें एच-1बी स्कॉलरशिप व प्रशिक्षण शुल्क को $1500 से बढ़ाकर $8500 (उन नियोक्ताओं के लिये जिनके पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या 25 से अधिक हो) किये जाने का सैंडर्स संशोधन भी शामिल है। इस अतिरिक्त शुल्क का पयोग प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिये किया जाना था तथा यह अन्य मौजूदा शुल्कों से अलग था। सीनेटर सैंडर्स ने अपने संशोधन के समर्थकों के रूप में टीमस्टर्स यूनियन (Teamsters Union) व एएफेल-सीआईओ (AFL-CIO) को सूचीबद्ध किया। इस संशोधन के बिना, सीनेटर सैंडर्स (आई-वीटी) ने कहा कि "कुशल मध्यम-वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के अमरीकियों" की हानि होगी और उनके वेतन में कमी जारी रहेगी. मतदान से ठीक पहले, सीनेटर सैंडर्स ने घोषणा की कि उन्होंने अपने संशोधन में परिवर्तन किये हैं और एच-1बी वीज़ा के लिये उनके द्वारा पहले प्रस्तावित $8500 के शुल्क को घटाकर $5000 कर दिया है। सीनेटर सैंडर्स की इस घोषणा के बाद, सीनेटर केनेडी व स्पेक्टर ने इस विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और यह संशोधन 59-35 के मतदान द्वारा पारित हो गया। कम्पीट अमेरिका (Compete America), जो की अमरीकी प्रौद्योगिकी कंपनियों का एक गठबंधन है, ने कहा कि सैंडर्स संशोधन "आउटसोर्सिंग को गति प्रदान करेगा और अमरीका की आर्धिक वृद्धि को हानि पहुंचाएगा."
दक्षिण कोरिया में शिक्षा
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी देश की कठोर स्कूल प्रणाली की प्रशंसा की है, जहां दक्षिण कोरियाई हाई स्कूल के 80 प्रतिशत से अधिक स्नातक विश्वविद्यालय जाते हैं। राष्ट्र की कठिन विश्वविद्यालय प्रवेश दर ने दक्षिण कोरिया को दुनिया के सबसे उच्च शिक्षित देशों में से एक उच्च कुशल कार्यबल बनाया है, जो अपने नागरिकों के उच्चतम स्तर पर तृतीयक शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है। तृतीयक शिक्षा में 2017 में, देश ने 25 से 64 वर्ष के लोगों के लिए पांचवें स्थान पर रहा, जिन्होंने 47.7 प्रतिशत के साथ तृतीयक शिक्षा प्राप्त की है। २५ से ३४ वर्ष की आयु के दक्षिण कोरियाई लोगों में से ६ प्रतिशत ने तृतीयक शिक्षा का कोई न कोई रूप पूरा किया है, २५ से ६४ आयु वर्ग के दक्षिण कोरियाई लोगों ने २५ से ६४ वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है जो ओईसीडी देशों में सबसे अधिक है।
लीड्स
2001 की जनगणना के समय लीड्स में 0-19 वर्ष की उम्र के युवाओं की जनसंख्या 183,000 थी जिनमें से 110,000 युवा स्थानीय प्राधिकरण के स्कूलों में जाते थे। 2008 में लीड्स सिटी काउंसिल के स्वामित्व वाली एक अलाभकारी कंपनी एडुकेशन लीड्स ने 220 प्राथमिक विद्यालयों, 39 माध्यमिक विद्यालयों तथा 6 विशेष समावेशी शिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की थी। सरकारी बिल्डिंग स्कूल्स फॉर द फ्यूचर की पहल के अंतर्गत लीड्स ने 13 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च-स्तरीय उपलब्धियों वाले, ई-आत्मविश्वासी, समावेशी स्कूलों के रूप में रूपांतरित करने के लिए 260 मिलियन पाउंड की राशि शुरक्षित की थी। इनमें से पहले तीन स्कूल एलर्टन हाई स्कूल, पुडसी ग्रेंजफील्ड स्कूल और रोडिलियन स्कूल सितंबर 2008 में खोले गए थे। क्योंकि लीड्स में एक गिरती हुई जन्म दर है, इसलिए काउंसिल हाल पर दिनों में स्कूल के स्थानों को कम करने का दबाव बढ़ा है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ स्कूलों का विलय कर दिया गया और कुछ बंद कर दिए गए हैं। शहर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा निजी स्कूल लीड्स में स्थित द ग्रामर स्कूल है जिसका 2005 में कानूनी रूप से पुनर्गठन 1552 में स्थापित लीड्स ग्रामर स्कूल्स और 1857 में स्थापित लीड्स गर्ल्स हाई स्कूल के विलय के बाद किया गया था। लीड्स में अन्य स्वतंत्र स्कूलों में यहूदी और मुस्लिम समुदायों के लिए सेवारत धार्मिक स्कूल शामिल हैं।
आचार्यकुलम
आचार्यकुलम गुरुकुल पद्धति पर आधारित वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा पर आधारित स्कूल है जो सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) से सम्बद्ध है। आचार्यकुलम में 5 वीं कक्षा से लेकर 12 वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। इसकी सबसे खास बात है कि यहाँ 8 वीं तक 50 प्रतिशत वैदिक और 50 प्रतिशत सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इसके बाद 8 वीं के 25 प्रतिशत वैदिक और 75 प्रतिशत सीबीएसई का सिलेबस होता है। साथ ही यह ऐसा पहला स्कूल है जहां विद्यार्थी को जितनी अंग्रेजी सिखाई जाती, उतना ही संस्कृत में भी पारंगत किया जाता है।  आचार्यकुलम खोलने के पीछे इसके संस्थापक बाबा रामदेव का उद्देश्य यह है कि वैदिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिले। आचार्यकुलम की स्थापना कर उनका मानना है कि इससे न सिर्फ भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी बल्कि वैदिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बाबा रामदेव का अगला लक्ष्य है कि देश के हर जिले में आचार्यकुलम की स्थापना हो, ऐसा नहीं है कि आचार्यकुलम में सिर्फ वैदिक शिक्षा ही दी जाती है बल्कि वैदिक शिक्षा और योग के साथ-साथ छात्रों को आधुनिक शिक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है।
बालिका समृद्धि योजना
गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की ऐसी महिला , जिसकी दो पुत्रियाँ हैं , को बालिका के जन्म पर 500 रुपये की राशि दी जाती है।  इस राशि को बैंक या डाकघर में जमा किया जाता है जिसे बालिका के 18 वर्ष पूण होने पर ही निकाला जा सकता है। इसी राशि में कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृति भी जमा होती जाती है।
मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक और उत्तर-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 देने का अधिकार है। उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का ख्याल रखता है। विभाग देश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्व-स्तरीय अवसरों में लगा हुआ है, ताकि भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मंच के साथ सामना करने पर नहीं मिले। इसके लिए, सरकार ने संयुक्त उद्यम शुरू किया है और भारतीय छात्रों को विश्व राय से लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन, राज्य सरकार / राज्य वित्त पोषित संगठन और स्व-वित्तपोषित संस्थान - तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तकनीकी और विज्ञान के 122 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान इस प्रकार हैं: CFTIs की सूची (केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान): IIITs (4 - इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कंचेपुरम), IITs (16), IIM (13), IISC, IISER (५), एनआईटी (३०), एनआईटीटीटीआर (४), और ९ अन्य (एसपीए, आईएसएमयू, एनआईईआरटी, एसएलआईईटी, आईआईईएसटी, एनआईटीआईआई और एनआईएफएफटी, सीआईटी)
मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन
शहर में एक घर की औसत आय $32,216 है और एक परिवार की औसत आय $37,879 है। महिलाओं की औसत आय $26,013 की तुलना में पुरुषों की औसत आय $32,244 है। शहर की प्रति व्यक्ति आय $16,181 है। जनसंख्या का 21.3% और परिवारों का 17.4% गरीबी रेखा के नीचे है। उच्च गरीबी दर के बावजूद, मिल्वॉकी में किराए पर घर लेने वाले बढ़ती दर सामना कर रहे हैं, पिछले छह महीनों में 3% की एक औसत दर से.कुल जनसंख्या में से 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के 31.6% तथा 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों के 11.0% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। 2007 में 43% पर, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया के बाद मिल्वॉकी काले पुरुषों की बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर है।
वैंकूवर दक्षिण
इस चुनावी क्षेत्र (राइडिंग) में अप्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। अप्रवासियों व उनके बच्चों को मिलाकर ये समूह यहाँ की कुल जनसंख्या ११८९०५ का ७५ प्रतिशत हैं। २००६ की जनगणनाके अनुसार लगभग एक तिहाई निवासी चीन के हैं और पंद्रह प्रतिशत भारत या पाकिस्तान से संबंधित हैं। शहर का पंजाबी बाज़ार और समूहों में रहने वाली पंज़ाबी सिखों की बिरादरी का इस क्षेत्र पर दबदबा है। सेवा क्षेत्र, खुदरा व्यापार, निर्माण उद्योग यहाँ की आपदनी और रोजगार का मुख्य स्रोत हैं। २५ से ज्यादा उम्र के लगभग ३० % लोगों के पास विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ हैं। औसत पारिवारिक आय ७१ हज़ार कनाडियाई डॉलर है।
पूर्वी तिमोर की जनसांख्यिकी
यह आलेख पूर्वी तिमोर की आबादी की जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में है, जिसमें जनसंख्या घनत्व, जातीयता, जनसंख्या के अन्य पहलुओं समेत शामिल हैं। आजादी हासिल करने के बाद, पूर्वी तिमोर की उच्च निरक्षरता दर है, 55% महिलाएं और 46% पुरुष अशिक्षित हैं। वयस्क आबादी का केवल 18% माध्यमिक शिक्षा है और उनमें से केवल 1.4% में उच्च शिक्षा है। शिक्षा सेवाओं में सुधार करने के प्रयासों को शिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की कमी के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निरंतर उच्च प्रजनन दर भी शिक्षा बजट बढ़ाने के लिए सरकार पर अधिक उपभेदों का अनुवाद करती है। संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) ने शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण में सहायता की है ताकि शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हो और कई स्कूलों को पुनर्वास किया जा सके, जिससे स्कूल नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि, समस्याएं बनी रहती हैं क्योंकि पूर्व तिमोर में नामांकन बढ़ाने की आवश्यकता के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को माध्यमिक समझा जाता था। शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने में एक और समस्या का सामना आबादी की आर्थिक स्थितियों में शामिल है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के उच्च अनुपात और कई बच्चों के साथ बड़े परिवारों के साथ, परिवारों के लिए स्कूली शिक्षा की सीधी लागत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, माता-पिता शिक्षा की खराब गुणवत्ता से भ्रमित हो सकते हैं और इस प्रकार अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने में भी रुचि नहीं हो सकती है। एक नया पाठ्यक्रम स्थापित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रंथों और सीखने की सामग्री के साथ इसका समर्थन करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बोली जाने वाली भाषा की विविधता का भी अर्थ है कि बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा की भाषा नहीं बोलते हैं - पुर्तगाली - और इससे उन्हें हाशिए पर पहुंचाया जा सकता है। कई शिक्षक पुर्तगाली नहीं बोलते हैं। व्यक्तिगत परिवारों और स्कूलों के स्तर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के अलावा, पूर्वी तिमोर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशासन के प्रबंधन में समस्याएं भी महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। शिक्षा मंत्रालय के भीतर महत्वपूर्ण पदों में योग्य कर्मियों की कमी का मतलब है कि समग्र नीति बनाने, योजना और प्रबंधन कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। औपचारिक प्रशिक्षण की कमी के कारण जिला स्तर पर स्कूलों का प्रबंधन अक्सर योग्यता प्राप्त होता है। इसलिए, पूर्वी तिमोर को अपने लोगों की साक्षरता दर में वृद्धि करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
चीनी जनवादी गणराज्य
२००७ की स्थिति तक, १५ वर्ष से ऊपर के ९३.३% लोग साक्षर हैं। चीन की युवा साक्षरता दर २००० में (आयु १५ से २४) ९८.९% है (पुरुष ९९.२% और महिलाएं ९८.५%) थी। मार्च २००७ में चीन ने यह उद्घोषणा करी कि शिक्षा को राष्ट्रीय "सामरिक प्राथमिकता" बनाया जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृतियों के लिए आवण्टित बजट में अगले तीन वर्षों में तीन गुण की वृद्धि की जाएगी और २२३.५ अरब यूआन (२८.६५ अरब $) का अतिरिक्त फ़ण्ड भी केन्द्रीय सरकार द्वारा अगले पाँच वर्षों में उपलब्ध कराया जाएगा ताकी ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा को सुधारा जा सके।
लीड्स
जनवरी 2011 में सेंटर फॉर सिटीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में लीड्स को पांच "दर्शनीय शहरों" में एक के रूप में नामित किया गया है। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि लीड्स के औसत निवासी प्रति सप्ताह 471 पाउंड अर्जित करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्रहवां है, लीड्स के 30.9% निवासियों के पास एनवीक्यू4+ की उच्च-स्तरीय स्तर की योग्यताएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पंद्रहवां है और लीड्स की बेरोजगारी की दर 2010 में 70.4% पर ब्रिस्टल के साथ खड़ी है जो राष्ट्रीय औसत पर या उससे अधिक रोजगार की दर है। इससे यह भी पता चलता है कि लीड्स 2014/2015 में कल्याण योजनाओं में होने वाली कटौती से सबसे कम प्रभावित प्रमुख शहर होगा जहां लीवरपूल में -192 पाउंड और ग्लासगो में -175 पाउंड प्रति व्यक्ति की कटौती की तुलना में -125 पाउंड प्रति व्यक्ति की कटौती का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं का अभाव है। माध्यमिक शिक्षा पास करने वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। परम्परागत विश्वविद्यालय के माध्यम से सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना एक दुरूह कार्य हो गया है। तमाम शिक्षाविदो ने इस समस्या को दूर करने के लिए विचार/मंथन शुरू किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि परम्परागत शिक्षा प्रणाली के विकल्प को तैयार किया जाए। इस कड़ी में दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई जिसके अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रत्येक राज्य में एक मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की अनुशंसा की गयी। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिसका मुख्य उद्देश्य परम्परागत प्रणली में प्रवेश न पाने वाले छात्रों का प्रवेश, घरेलू महिलाओं के लिये शिक्षा का अवसर, सरकारी एवं गैर सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिये शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास मुक्त विश्वविद्यालय करा रहा है।
भारत में भ्रष्टाचार
बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपने शोधार्थी से पैसे ले कर स्वयं उनका शोध पत्र लिख डालते हैं या फिर अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं जो एक निश्चित राशि के बदले उनका शोध पत्र न केवल तय समय सीमा में लिख कर दे देते हैं बल्कि उनके मौखिक परीक्षा तक सहयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके जितना 'शुल्क' लिया गया है उसके अनुरूप 'सेवा' भी हो जाय। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जहां कई प्रोफेसर अपने शोधार्थियों से यूजीसी से मिलने वाले स्कालरशिप में भी कमीशन लेते हैं। वह छात्रों पर दबाव डालते हैं कि या तो वह उन्हें प्रति माह एक तयशुदा राशि दें अन्यथा मिलने वाली छात्रवृत्ति पर यह कह कर रोक लगा दी जाएगी कि 'इनका काम स्तर का नहीं है'। हार मान कर छात्रों को उनकी अनैतिक मांगों के आगे न केवल झुकना पड़ता है बल्कि अपने सम्मान की बलि भी देनी पड़ती है। भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा" - ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का. स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है। ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना कर(टैक्स) के बनाया जा सकता है। या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते है। या यूँ भी कह सकते है कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है। ऐसा भी कह सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक ख़त्म ना हो। यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत नहीं है। जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2018 तक जारी है। इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा. मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रस्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है। एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है। यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़, या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है। भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है। सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके रखा हुआ है!
तेरहवाँ वित्त आयोग
13. प्रांरभिक शिक्षा के लिए अनुदान राशि 24068 करोड़ रूपये की अनुशंसा।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
केन्द्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान‎ को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देशभर में ७५० आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया है। इस योजना का शुभारम्भ 2006-07 में किया गया। इन विद्यालयों में कम से कम ७५% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होगीं बाकि २५% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12 वीं तक की पढ़ाई होगी। अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक ही संचालित हैं।
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
। प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को आईपीडी एवं डे-केयर की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चकेत्ता सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी परियार 6100 रूपर वार्षक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रूपए वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है। जो कार्नेक 5 लाख रूपए तक की कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा तथा क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रूपर तक के अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा एवं 20 हजार रूपए तक की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेन चाहते है, उनसे आरपीएमएफ की निर्धारित दरों से लिए जाने वाले शदन के 50 प्रतिशत कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा का निया उक्त दर की तुलना में काफी अधिक प्रीमियम दर पर सीमित कवर की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रहो हैं, जिनमें कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लन में शामिल नहीं होतें. जैसे औपीजी एवं रूटीन चैक अप लाइफ सपोर्ट गशीनों का खर्च । आरजीएचएस में वैविक महागरी कोरोना एवं ब्लैक फंगस का ईलाज भी शामिल है जबकि अन्य बीमा कंपनियों के लान में इन्हें शान्लि कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता हैं। आरजीएचएस में राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स को रक्त चिकत्सा सुविध उपलब्ध करायी जाएगी। श्री गहलोत ने वर्ष 2021-2 के राज्य बजट में सीजीएचएस के अनुरूप राजस्थन गवर्नमेंट हैल्थ स्का लागू करने की घोषणा की थी। इस योजन में निजी अस्पतालो. डायग्नोस्टिक सेंटर्स एवं इमेजिंग सेंटर्स का एपैनलमेंट किया जा चुका है। आरजीएचएस: पूरी तरह से ऑनलाइन और स्वचालित प्रणाली परिवार की लाभार्थी स्थिति के लिए पहचाना गया डेटाबेस (जन आधार) आरजीएचएस वेब-पोर्टल पर एचबीईसी (लागू करें और सिस्टम को मंजूरी) द्वारा अस्पताल पैनल: ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया अस्पताल स्तर पर ही पूर्व प्राधिकार अस्पतालों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली आरजीएचएस के तहत दावा निपटान दावा निपटान प्रक्रिया आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से आरजीएचएस के आईटी प्लेटफॉर्म पर होगी और प्रत्येक लाभार्थी का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) आरजीएचएस कार्ड धारक के ई-वॉलेट में रखा जाएगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
आज भारत के पास चीन के अलावा दुनिया में अनाज का सबसे बड़ा भंडार है, सरकार रुपये खर्च करती है। 750 अरब। पूरे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। २०११ तक भारत भर में ५०५,८७९ उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) थीं । पीडीएस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार हर महीने ३५ किलोग्राम चावल या गेहूं के लिए पात्र है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर १५ किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है। गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को ३५ किलो अनाज दिया जाना चाहिए और गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड धारक को पीडीएस के मानदंडों के अनुसार १५ किलो अनाज दिया जाना चाहिए। हालांकि, वितरण प्रक्रिया की दक्षता के बारे में चिंताएं हैं।
जैन समुदाय
जैन लोगों की साक्षरता दर राष्ट्रीय दर 65.38% की तुलना में उच्चतम 94.1% है। उनकी महिला साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत 54.16% की तुलना में अधिकतम 90.6% है। यह माना जाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय भी जैन लोगों की उच्चतम है।
शैक्षिक प्रबंध
3.  जनहित- प्रत्येक राज्य अपनी सरकार द्वारा जनता से कर वसूल करता है।इसको वह जनता के ही हित में खर्च करना चाहता है।जनता के हित का तात्पर्य है जनता के रहन-सहन तथा संस्कृति एवं सभ्यता को ऊँचे स्तर तक उठाना।इस कार्य को केवल शिक्षा के ही द्वारा पूरा किया जा सकता है।इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी जनता को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए प्राप्त किये हुए कर की निश्चित धनराशी को शिक्षा की उचित व्यवस्था के करने में अवश्य व्यय करता है।
शैक्षिक प्रबंध
भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या मे निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वहीं 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002-03 में 6-14 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
प्रौढ़ शिक्षा
2001 की जनगणना में पुरूष साक्षरता 75.26 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जबकि महिला साक्षरता 53.67 प्रतिशत के अस्‍वीकार्य स्‍तर पर थी। 2001 की जनगणना ने यह भी खुलासा किया कि साक्षरता में लैंगिक और क्षेत्रीय भिन्‍नताएं मौजूद रही हैं। अत: प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 11वीं योजना में दो स्‍कीमें नामत: साक्षर भारत और प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु स्‍वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की स्‍कीम शुरू की। साक्षर भारत, जो पूर्ववर्ती एन एल एम का नया रूपभेद है, निम्‍नलिखित लक्ष्‍य निर्धारित किया : साक्षरता दर को 80 प्रतिशत तक बढ़ाना, लैंगिक अंतर को 10 प्रतिशत तक कम करना और महिलाओं, अजा, अजजा, अल्‍पसंख्‍यकों और अन्‍य वंचित समूहों पर फोकस के साथ क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को कम करना। साक्षरता स्‍तर पर ध्‍यान दिए बिना वाम विंग अतिवाद प्रभावित जिले सहित उन सभी जिलों, जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जा रहे हैं।