सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना?
सिक्किम
सन १९५५ में एक राज्य परिषद् स्थापित की गई जिसके अधीन चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई। इस दौरान सिक्किम नेशनल काँग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के चलते राज्य में गडबडी की स्थिति पैदा हो गई। १९७३ में राजभवन के सामने हुए दंगो के कारण भारत सरकार से सिक्किम को संरक्षण प्रदान करने का औपचारिक अनुरोध किया गया। चोग्याल राजवंश सिक्किम में अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हो रहा था। सिक्किम पूर्ण रूप से बाहरी दुनिया के लिये बंद था और बाह्य विश्व को सिक्किम के बारे मैं बहुत कम जानकारी थी। यद्यपि अमरीकन आरोहक गंगटोक के कुछ चित्र तथा अन्य कानूनी प्रलेख की तस्करी करने में सफल हुआ। इस प्रकार भारत की कार्यवाही विश्व के दृष्टि में आई। यद्यपि इतिहास लिखा जा चुका था और वास्तविक स्थिति विश्व के तब पता चला जब काजी (प्रधान मंत्री) नें १९७५ में भारतीय संसद को यह अनुरोध किया कि सिक्किम को भारत का एक राज्य स्वीकार कर उसे भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अप्रैल १९७५ में भारतीय सेना सिक्किम में प्रविष्ट हुई और राजमहल के पहरेदारों को निःशस्त्र करने के पश्चात गंगटोक को अपने कब्जे में ले लिया। दो दिनों के भीतर सम्पूर्ण सिक्किम राज्य भारत सरकार के नियंत्रण में था। सिक्किम को भारतीय गणराज्य में सम्मिलित्त करने का प्रश्न पर सिक्किम की ९७.५ प्रतिशत जनता ने समर्थन किया। कुछ ही सप्ताह के उपरांत १६ मई १९७५ में सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का २२ वां प्रदेश बना और सिक्किम में राजशाही का अंत हुआ। सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया, जब फुन्त्सोंग नाम्ग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल(राजा) घोषित किया गया. नामग्याल को तीन बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतन्त्र का की शुरुआत हुई. जिसके बाद नाम्ग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया.
पूर्व सिक्किम
पूर्वी सिक्किम राज्य का सबसे आकर्षक क्षेत्र है। राज्य की राजधानी गंगटोक भी इसी के अन्तर्गत आती है। यहां स्थित अनेक मठ, व्यू प्वाइंट्स, गार्डन, चिड़ियाघर और सरकारी इमारतें इस स्थान की रमणीयता में और वृद्धि कर देती हैं। आधुनिक सुविधाओं से संपन्न इस क्षेत्र में सिक्किम राज्य का पॉवर हाउस भी स्थित है। यहां का एंचे मठ निंगमा सप्रदाय का प्रमुख गढ़ था जिसे लगभग 200 साल पहले बनवाया गया था। पूर्वी सिक्किम में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी भी देखी जा सकती है, जहां अनेक दुर्लभ मूर्तियां, हस्तलिपियां, थांका चित्रकारियों, दू द्रुल चोरटन और एक आकर्षक स्तूप देखा जा सकता है।
सम्बलपुर
संबलपुर नागपुर के भोंसले के अंतर्गत आया जब मराठा ने 1800 में संबलपुर को जीत लिया। 1817 में तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध के बाद, ब्रिटिश सरकार ने संबलपुर को चौहान राजा जयंत सिंह को लौटा दिया, लेकिन अन्य रियासतों पर उनका अधिकार हटा लिया गया। जनवरी 1896 में, ओडिया भाषा को समाप्त करके, हिंदी को संबलपुर की आधिकारिक भाषा बना दिया गया था, जिसके बाद लोगों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन को फिर से बहाल कर दिया गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान संबलपुर और आस-पास के ओडिया भाषी इलाकों को बंगाल प्रेसीडेंसी के तहत ओडिशा डिवीजन के साथ समामेलित किया गया था। बंगाल का ओडिशा विभाजन 1912 में बिहार और ओडिशा के नए प्रांत का हिस्सा बन गया और अप्रैल 1936 में मद्रास प्रेसीडेंसी से अविभाजित गंजाम और कोरापुट जिलों को मिलाकर ओडिशा का अलग प्रांत बन गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के बाद, ओडिशा एक भारतीय राज्य बन गया। पश्चिमी ओडिशा की रियासतों के शासकों ने जनवरी 1948 में भारत सरकार को मान्यता दी और ओडिशा राज्य का हिस्सा बन गए।
सिक्किम
सिक्किम नाम ग्याल राजतन्त्र द्वारा शासित एक स्वतन्त्र राज्य था, परन्तु प्रशासनिक समस्यायों के चलते तथा भारत में विलय और जनमत के कारण 1975 में एक जनमत-संग्रह(सङ्ग्रह) के साथ भारत में इसका विलय हो गया। उसी जनमत संग्रह(सङ्ग्रह) के पश्चात राजतन्त्र का अन्त तथा भारतीय संविधान की नियम-प्रणाली के ढाँचें में प्रजातन्त्र का उदय हुआ।
कश्मीर
रणबीर सिंह के पोते महाराज हरि सिंह, जो 1925 में कश्मीर के सिंहासन पर चढ़े थे, 1947 में उपमहाद्वीप के ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के बाद के नए स्वतन्त्र डोमिनियन ऑफ़ इण्डिया और डोमिनियन के पाकिस्तान विभाजन के बाद राज करने वाले सम्राट थे। 1948 के अन्तिम दिनों में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में युद्ध विराम पर सहमति बनी। हालाँकि, जब से संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनमत संग्रह की माँग की गई, भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों में खटास नहीं आई, [73] और अन्ततः 1965 और 1999 में कश्मीर पर दो और युद्ध हुए।
श्यामाप्रसाद मुखर्जी
डॉ॰ मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झण्डा और अलग संविधान था। वहाँ का मुख्यमन्त्री (वजीरे-आज़म) अर्थात् प्रधानमन्त्री कहलाता था। संसद में अपने भाषण में डॉ॰ मुखर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊँगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना जीवन बलिदान कर दूँगा। उन्होंने तात्कालिन नेहरू सरकार को चुनौती दी तथा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिये वे 1953 में बिना परमिट लिये जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबन्द कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गयी।
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन
भारतीय गणराज्य के लिए आधिकारिक भाषा को अपनाना यूनाइटेड किंगडम से भारत की आजादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान एक गर्म बहस का मुद्दा था। एक संपूर्ण और विभाजक बहस के बाद, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, जिसमें अंग्रेजी पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रही थी, जिसके बाद हिंदी एकमात्र आधिकारिक भाषा बन जाएगी। नया संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 1965 के बाद हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई गैर-हिंदी भारतीय राज्यों को स्वीकार्य नहीं था, जो अंग्रेजी का निरंतर उपयोग चाहते थे। द्रविड़ मुंत्र्रा कझागम (द्रमुक), द्रविड़ कज़ागम के वंशज, ने विपक्ष को हिंदी का नेतृत्व किया। अपने डर को दूर करने के लिए, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में अंग्रेजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम अधिनियमित किया। अधिनियम के पाठ ने द्रमुक को संतुष्ट नहीं किया और उनके संदेह में वृद्धि की कि उनके आश्वासन भविष्य के प्रशासन द्वारा सम्मानित नहीं किए जा सकते हैं ।
इन्दौर रियासत
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, इंदौर रियासत, कई पड़ोसी रियासतों के साथ-साथ भारत में शामिल हो गया। रियासत के अंतिम शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय ने 1 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में विलय संधि पर हस्ताक्षर किए। रियासत के क्षेत्र, भारत के मध्य भारत राज्य का हिस्सा बन गये।
सिक्किम विधान सभा
सिक्किम विधान सभा, भारत के सिक्किम राज्य की एकसदनीय विधायिका है। यह विधानसभा सिक्किम की राजधानी गांतोक में स्थित है।
भारत में पर्यटन
आकर्षण: नरेश चौधरी मूल रूप से सुक-हीम के रूप में विख्यात, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ है "शांतिपूर्ण घर", 1974 तक सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, जब यह भारत गणराज्य का एक हिस्सा बन गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जो सिक्किम के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी से लगभग 185 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हालांकि, पूर्वी सिक्किम के डेकिलिंग में एक हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, सिक्किम के लिए निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा होगा। सिक्किम को ऑर्किड और रहस्यवादी संस्कृतियों और रंगीन परंपराओं का देश माना जाता है। सिक्किम ट्रेकर्स और रोमांच प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि पश्चिम सिक्किम के पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है।
चोग्याल
छोग्याल (संस्कृत: धर्मराज) पूर्व के सिक्किम अधिराज्य और लद्दाख जो अभी भारत में हैं के राजा हुआ करते थें, जो नामग्याल राजवंश के अलग अलग शाखाओं में शासन करते थें। छोग्याल 1642 से 1975 के बीच सिक्किम का पूर्ण महाराजा हुआ करते थें। 1975 में उनका राज-पाठ निरस्त कर दिया गया जब वहां के लोगों ने जनमत-संग्रह में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए मत दिया।
भारत की स्वतन्त्रता
14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
सिक्किम
यह चार जिले पूर्व सिक्किम, पश्चिम सिक्किम, उत्तरी सिक्किम एवं दक्षिणी सिक्किम हैं जिनकी राजधानियाँ क्रमश: गंगटोक, गेज़िंग, मंगन एवं नामची हैं। यह चार जिले पुन: विभिन्न उप-विभागों में बाँटे गये हैं। "पकयोंग" पूर्वी जिले का, "सोरेंग" पश्चिमी जिले का, "चुंगथांग" उत्तरी जिले का और "रावोंगला" दक्षिणी जिले का उपविभाग है।
जम्मू और कश्मीर (रियासत)
जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान एक रियासत थी और उसके बाद 1846 से 1947 तक भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी एक रियासत रही। इस रियासत कि स्थापना प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के बाद हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने द्वारा सिखों से जीते गये कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख, और गिलगित-बाल्टिस्तान को ७५ (75) लाख रुपये में जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (10 और 11 जियो 6 सी. 30) के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी (अब बांग्लादेश सहित) ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गयी।
कच्छ
मिलें अवशेषों के आधार पर कच्छ प्राचीन सिन्धु संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। सन १२७० में कच्छ एक स्वतंत्र प्रदेश था। सन १८१५ में यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ। रजवाड़े के रूप में कच्छ के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश सत्ता स्वीकार कर ली। सन १९४७ में भारत की स्वतंत्रता के बाद कच्छ तत्कालीन ' महागुजरात ' राज्य का जिला बना। सन १९५० में कच्छ भारत का एक राज्य बना। १ नवम्बर सन १९५६ को यह मुंबई राज्य के अंतर्गत आया। सन १९६० में भाषा के आधार पर मुंबई राज्य का महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन हो गया तथा कच्छ गुजरात का एक हिस्सा बन गया।
भारत पाकिस्तान युद्ध
1947 का भारत-पाक युद्ध, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेना के समर्थन के साथ हज़ारों की संख्या में जनजातीय लड़ाकुओं ने कश्मीर में प्रवेश कर राज्य के कुछ हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया, जिसके फलस्वरूप भारत से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर के महाराजा को "इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ अक्सेशन" पर हस्ताक्षर करने पड़े। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 22 अप्रैल 1948 को रेसोलुशन 47 पारित किया। इसके बाद तत्कालीन मोर्चों को ही धीरे धीरे ठोस बना दिया गया, जिसे अब नियंत्रण रेखा कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 की रात को 23:59 बजे एक औपचारिक संघर्ष-विराम घोषित किया गया था। इस युद्ध में भारत को कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो तिहाई हिस्से (कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख) पर नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को लगभग एक तिहाई हिस्से पर (पाकिस्तानी गुलाम कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान)।
प्रदेश संख्या १
इस प्रदेश के पूर्व में भारत का सिक्किम राज्य है तथा साथ में पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा दार्जीलिंग सटा हुआ है। उत्तर में हिमालय के उस पार तिब्बत स्थित है रही तो दक्षिण में भारत का बिहार स्थित है।
जम्मू (विभाग)
उन्हीं के वंशज महाराजा हरिसिंह भारत के विभाजन के समय यहां के शासक थे और भारत के अधिकांश अन्य रजवाड़ों की भांति ही उन्हें भी भारत के विभाजन अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत्त ये विकल्प मिले कि वे चाहें तो अपने निर्णय अनुसार भारत या पाकिस्तान से मिल जायें या फ़िर स्वतंत्र राज्य ले लें; हालांकि रजवाड़ों को ये सलाह भी दी गई थी कि भौगोलिक एवं संजातीय परिस्थितियों को देखते हुए किसी एक अधिराज्य ("डोमीनियन") में विलय हो जायें। अन्ततः जम्मू प्रान्त भारतीय अधिराज्य(तत्कालीन) में ही विलय हो गया।
वल्लभ भाई पटेल
स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40 प्रतिशत था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व (संक्रमण काल में) ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिये कार्य आरम्भ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हे स्वायत्तता देना सम्भव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप तीन को छोडकर शेष सभी राजवाडों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गयी। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवम्बर 1947 को जूनागढ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अन्ततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गयी। तीन दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।  नेहरू ने काश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अन्तरराष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले गये और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनोदिन बढ़ती गयी।  5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदीजी और गृहमंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35(अ) समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखण्ड बनाने का स्वप्न साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केन्द्र शासित प्रेदश अस्तित्व में आये। अब जम्मू-कश्मीर केन्द्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहाँ लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यह सच्ची श्रद्धांजलि है।
फ्रांसीसी भारत
अगस्त 1947 में भारत की आजादी के स्वतंत्र भारत के साथ फ्रांस की भारतीय संपत्ति का संघ को प्रोत्साहन मिला। तत्काल ही मछलीपट्टनम, कोष़िक्कोड और सूरत में के लॉज अक्टूबर 1947 में स्वतंत्र भारत को सौंप दिये गये। 1948 में फ्रांस और भारत के बीच एक समझौते हुआ जिसके अनुसार फ्रांसीसी भारत के नागरिक उनके राजनीतिक भविष्य चुनने के लिए फ्रांस के शेष भारतीय संपत्ति में एक चुनाव के लिए सहमत हुई। चन्दननगर के शासन मई 1950 2 पर भारत को सौंप दिया गया था, उसके बाद यह 2 अक्टूबर 1955 को पश्चिम बंगाल राज्य के साथ विलय कर दिया गया था। 1 नवम्बर 1954 को, पॉन्डिचेरी, यानम, माहे और कराईकल के चार परिक्षेत्रों वास्तविक स्वतंत्र भारत के साथ एकीकृत कर दिये गये और यह पुदुच्चेरी के संघ शासित प्रदेश बन गया। भारत के साथ फ्रेंच भारत के विधि सम्मत संघ, 1962 तक नहीं हुई, लेकिन 1962 मे पेरिस में फ्रांसीसी संसद ने भारत के साथ संधि की पुष्टि की उसके बाद यह आधिकारिक तौर पर किया गया था। इस के साथ भारतीय मिट्टी पर 185 वर्ष पुराना फ्रांसीसी शासन खत्म हो गया। "फ्रांसीसी भारत 1946 में फ्रांस का एक [[प्रवासी क्षेत्र (फ्रांस)|प्रवासी क्षेत्र (Territoire d'outre-mer)]] बन गया"'।[[भारत]] के साथ पुनर्मिलन[[श्रेणी:औपनिवेशिक भारत]] [[श्रेणी:भारत का इतिहास]]
बिहार प्रांत
बिहार प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसे 1936 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के विभाजन से बनाया था। 1756 में बिहार बंगाल का हिस्सा था। 14 अक्टूबर 1803 को उड़ीसा पर ब्रिटिश राज ने कब्जा कर लिया था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल से अलग हो गए थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए।
अखण्ड भारत
अखण्ड भारत में आज के अफगानिस्थान, पाकिस्तान , तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आते है केवल इतना ही नहीं कालान्तर में भारत का साम्राज्य में आज के मलेशिया, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, दक्षिण वियतनाम, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया आदि में सम्मिलित थे। सन् 1875 तक (अफगानिस्थान, पाकिस्तान , तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका) भारत के ही भाग थे लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। उन्हें लगा की इतने बड़े भू-भाग का दोहन एक केन्द्र से करना सम्भव नहीं है एवं फुट डालो एवं शासन करो की नीति अपनायी एवं भारत को अनेकानेक छोटे-छोटे हिस्सो में बाँट दिया केवल इतना ही नहीं यह भी सुनिश्चित किया की कालान्तर में भारतवर्ष पुनः अखण्ड न बन सके।
सिक्किम
सिक्किम में चार जनपद हैं। प्रत्येक जनपद (जिले) को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिलाधिकारी देखता है। चीन की सीमा से लगे होने के कारण अधिकतर क्षेत्रों में भारतीय सेना का बाहुल्य दिखाई देता है। कई क्षेत्रों में प्रवेश निषेध है और लोगों को घूमने के लिये परमिट लेना पड़ता है। सिक्किम में कुल आठ कस्बे एवं नौ उप-विभाग हैं।
नेपाल का इतिहास
नेपाल का इतिहास भारतीय साम्राज्यों से प्रभावित हुआ पर यह दक्षिण एशिया का एकमात्र देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। हँलांकि अंग्रेजों से हुई लड़ाई (1814-16) और उसके परिणामस्वरूप हुई संधि में तत्कालीन नेपाली साम्राज्य के अर्धाधिक भूभाग ब्रिटिश इंडिया के तहत आ गए और आज भी ये भारतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के अंश हैं।
भारत
1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद, भारत के अधिकांश देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। 1950 के दशक में, भारत ने पुरजोर रूप से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी की भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत दो पड़ोसी देशों के निमंत्रण पर, सेना के द्वारा संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया, एक श्रीलंका में और दुसरा मालदीव में। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ एक तनाव भरा संबंध है और दोनों देशों के बीच चार बार युद्ध हुआ था, 1947, 1965, 1971 और 1999 में। कश्मीर विवाद इन युद्धों का प्रमुख कारण था। 1962 के भारत - चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत और सोवियत संघ के साथ सैन्य संबंधों में बहुत बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक के अन्त में सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरी थी।
गोर्खालैंड
बात यहीं खत्म नही हुई। १८३५ में सिक्किम के द्वारा १३८ स्क्वायर मील (३६० किमी²) भूमि जिसमें दार्जीलिंग और कुछ क्षेत्र शामिल थे को ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान में सौंप दिया गया। इस तरह दार्जीलिंग १८३५ में बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा हो गया।
कश्मीर
कश्मीर (कश्मीरी : कऺशीर) जम्मू - कश्मीर का उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र है। कश्मीर एक मुस्लिमबहुल क्षेत्र है। 1846 में, पहले एंग्लो-सिख युद्ध में सिख की हार के बाद, और अमृतसर की सन्धि के तहत ब्रिटिश से क्षेत्र की खरीद पर, जम्मू के राजा, गुलाब सिंह, कश्मीर के नए शासक बने। उनके वंशजों का शासन, ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरि (अधिराजस्व) के तहत हुआ जो 1947 में भारत के विभाजन तक चला। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की पूर्व रियासत अब एक विवादित क्षेत्र बन गया, जिसे अब तीन देशों द्वारा प्रशासित किया जाता है: भारत, पाकिस्तान और चीन।
सिक्किम
बौद्ध भिक्षु गुरु रिन्पोचे (पद्मसंभव) का ८वीं सदी में सिक्किम दौरा यहाँ से सम्बन्धित सबसे प्राचीन विवरण है। अभिलेखित है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सिक्किम को आशीष दिया तथा कुछ सदियों पश्चात आने वाले राज्य की भविष्यवाणी की। मान्यता के अनुसार १४वीं सदी में ख्ये बुम्सा, पूर्वी तिब्बत में खाम के मिन्यक महल के एक राजकुमार को एक रात दैवीय दृष्टि के अनुसार दक्षिण की ओर जाने का आदेश मिला। इनके ही वंशजों ने सिक्किम में राजतन्त्र की स्थापना की। १६४२ ईस्वी में ख्ये के पाँचवें वंशज फुन्त्सोंग नामग्याल को तीन बौद्ध भिक्षु, जो उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण से आये थे, द्वारा युक्सोम में सिक्किम का प्रथम चोग्याल (राजा) घोषित किया गया। इस प्रकार सिक्किम में राजतन्त्र का आरम्भ हुआ।
सिक्किम क्रिकेट टीम
सिक्किम क्रिकेट टीम एक क्रिकेट टीम है जो भारतीय घरेलू प्रतियोगिताओं में सिक्किम राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। जुलाई 2018 में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम को उन नौ नए पक्षों में से एक के रूप में नामित किया, जो रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी सहित 2018-19 सत्र के लिए घरेलू टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि, टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले, टीम के पास प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के लिए मैदान नहीं था। अन्य नई टीमों में से कुछ के विपरीत, सिक्किम ने अपनी पहली सूची ए प्रतियोगिता में प्रवेश करने का फैसला किया, जिसमें एक टीम पूरी तरह से घरेलू खिलाड़ियों से बनी थी। 2018-19 सत्र से आगे, संजीव शर्मा को टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था।
शम्भूनाथ शुक्ल
नोट: विंध्य प्रदेश भारत का एक छोटा-सा राज्य था, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद 1948 में मध्य भारत की कुछ रियासतों को मिलाकर की गई थी। वर्ष 1956 में, राज्य अधिनियम 1956- के तहत विंध्य प्रदेश को नये मध्य प्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया।
दक्षिण सिक्किम जिला
दक्षिण सिक्किम भारतीय राज्य सिक्किम का एक जिला है। जिले का मुख्यालय नामची है। सिक्किम राज्य का यह छोटा-सा जिला बौद्ध संस्कृति, कला और धर्म के लिए जाना जाता है। जिले के अनेक मठ इसे भव्य और खूबसूरत बनाते हैं। राज्य की सबसे प्राचीनतम मठ इसी जिले में स्थित हैं। नामची जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। पश्चिम बंगाल से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस खूबसूरत जिले में ट्रैकिंग के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। यहां की तेंदांग पहाड़ी में बौद्ध लामाओं ने काफी समय ध्यान में व्यतीत किया है। टेमी टी गार्डन सिक्किम का पहला और एकमात्र टी गार्डन है जिसकी चाय की आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में की जाती है। धार्मिक दृष्टि से भी इस जिले का विशेष महत्व है। राज्य की चार पवित्र गुफाओं में एक यहीं स्थित है।
चेरोकी
सन १८९८-१९०६ के दौरान संघीय सरकार ने पूर्व चेरोकी राष्ट्र को भंग कर दिया था, ओकलाहोमा मे नए राज्य में भारतीय क्षेत्र के समावेश के लिए।१९०६ से १९७५ तक, आदिवासी सरकार के संरचना और समारोह को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। १९७५ में एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया , जिसकि पुष्टि २६ जून , १९७६ मे हुइ और इस जनजाति ने संघीय मान्यता प्राप्त की। १९९९ में, सिनओ ने अपने संविधान में कई प्रावधानों को बदला या जोड़ा था ; जिस्मे से जनजाति के पद कि नियुक्ति "चेरोकी राष्ट्र" कि गयि "ओक्लाहोमा" को हटाकर।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर
बंगाल विभाजन के बाद 1947 में सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया गया। पहले सिक्किम राज्य पूर्व में इस गलियारे के उत्तरी किनारे पर स्थित था, जब तक कि 1975 में भारत के साथ सार्वजनिक रूप से आयोजित जनमत संग्रह के माध्यम से इसका संघ नहीं हुआ। इसने भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तर में एक बफर दिया और चीन की चुम्बी घाटी के पश्चिम में भारत के नियंत्रण को सशक्त किया।
सिक्किम
नेपाली सिक्किम का प्रमुख भाषा है। सिक्किम में प्रायः अंग्रेज़ी और हिन्दी भी बोली और समझी जाती हैं। यहाँ की अन्य भाषाओं में भूटिया, जोंखा, ग्रोमा, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बु, मगर, माझी, मझवार, नेपालभाषा, दनुवार, शेर्पा, सुनवार भाषा। सुनवार, तामाङ, थुलुंग, तिब्बती और याक्खा शामिल हैं।
पाक्योंग विमानक्षेत्र
पाक्योंग विमानक्षेत्र के निर्माण से पूर्व, सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य था जिसमें एक भी प्रचालनाधीन विमानक्षेत्र नहीं था। तब सिक्किम गमन हेतु गंगटोक से पांच घंटे की यात्रा कर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल स्थित बागडोगरा या पड़ोसी देश भूटान में पारो हवाई अड्डे से जाना होता था।
भारत का इतिहास
आठवीं सदी में सिन्ध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। बारहवीं सदी के अन्त तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिन्दू विजयनगर और गोलकुण्डा के राज्य थे। 1556 में विजय नगर का पतन हो गया। सन् 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुग़ल वंश की स्थापना की जो अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिण-पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरु हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिन्दुओं पर से जज़िया कर हटा लिया। 1659 में औरंगज़ेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगज़ेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिन्दुओं को बलात मुसलमान बनवाया। उसी समय केन्द्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगज़ेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगज़ेब के मरते ही (1707) मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेज़ों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसिसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आन्दोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतान्त्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है।
नामग्याल राजतन्त्र
नामग्याल राजतन्त्र सिक्किम का राजतन्त्र था। इसी राजतन्त्र के दौरान सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया।
ब्रिटिशकालीन भारत के रियासतों की सूची
सन १९४७ में भारत की स्वतंत्रता व विभाजन के पश्चात सिक्किम के अलावा अन्य सभी रियासत या तो भारत या पाकिस्तान अधिराज्यों में से किसी एक में शामिल हो गए, या उन पर कब्जा कर लिया गया। नव स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश भारत की एजेंसियों को "दूसरी श्रेणी" के राज्यों का दर्जा दिया गया (उदाहरणस्वरूप: "सेंट्रल इण्डिया एजेंसी", "मध्य भारत राज्य" बन गया)। इन राज्यों के मुखिया को राज्यपाल नहीं राजप्रमुख कहा जाता था। १९५६ तक "राज्य पुनर्गठन अयोग" के सुझाव पर अमल करते हुए भारत सरकार ने राज्यों को पुनर्गठित कर वर्तमान स्थिती में लाया। परिणामस्वरूप सभी रियासतों को स्वतंत्र भारत के राज्यों में विलीन कर लिया गया। इस तरह रियासतों का अंत हो गया।
दार्जिलिंग
प्रारंभ में दार्जिलिंग सिक्किम का एक भाग था। बाद में भूटान ने इस पर कब्‍जा कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद सिक्किम ने इस पर पुन: कब्‍जा कर लिया। परंतु १८वीं शताब्‍दी में पुन: इसे नेपाल के हाथों गवां दिया। किन्‍तु नेपाल भी इस पर ज्‍यादा समय तक अधिकार नहीं रख पाया। १८१७ ई. में हुए आंग्‍ल-नेपाल में हार के बाद नेपाल को इसे ईस्‍ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा।
सुगौली संधि
संधि के तहत, नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग एक तिहाई हिस्सा गंवा दिया जिसमे नेपाल के राजा द्वारा पिछ्ले 25 साल में जीते गये क्षेत्र जैसे कि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल राजशाही और दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल था। तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया। 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सहायता करने की एवज में पुन: लौटाया गया।
सुकेत रियासत
सुकेत भारत में अंग्रेजी राज के समय एक रियासत थी, जिसकी राजधानी पंगाना (सुरही इलाके में ) में थी। तब यह रियासत "पंजाब हिल स्टेट्स" का हिस्सा थी। १९५८ में सुकेत के तत्कालीन राजा लक्ष्मण सेन ने "इंस्ट्रूमेंट ऑफ अक्सीशन" पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद सुकेत भारत का हिस्सा बन गया। सुकेत और मण्डी रियासत को मिलाकर मण्डी जिले का गठन किया गया, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना १२४१ मे वीरसेन ने की थी |
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम, जो कि आम तौर पर संदर्भित करने के लिए एनआईटी सिक्किम या एनआईटी एसकेएम के रूप में जाना जाता है, रावंगला शहर के पास सिक्किम, भारत में  स्थित एक सार्वजनिक अभियांत्रिकी संस्थान है। यह भारत के ३१ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है और भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के रूप में घोषित किया गया है है।यह एक स्वायत्त संस्थान है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तत्वावधान में कार्य करती है।
सिक्किम
वर्ष २००२ में चीन को एक बड़ी लज्जा का सामना तब करना पड़ा जब सत्रहवें कर्मापा उर्ग्यें त्रिन्ले दोरजी, जिन्हें चीनी सरकार एक लामा घोषित कर चुकी थी, एक नाटकीय अंदाज में तिब्बत से भाग कर सिक्किम की रुम्तेक मठ में जा पहुंचे। चीनी अधिकारी इस धर्मसंकट में जा फँसे कि इस बात का विरोध भारत सरकार से कैसे करें। भारत से विरोध करने का अर्थ यह निकलता कि चीनी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से सिक्किम को भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार लिया है।
सिक्किम
सिक्किम ( (या, "सिखिम") भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण-पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल(बङ्गाल) राज्य इसके दक्षिण में है। अंग्रेजी, गोर्खा खस भाषा, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी आधिकारिक भाषाएँ हैं। हिन्दू तथा बज्रयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म हैं। गंगटोक(गङ्गटोक) राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है।
सिक्किम सरकार
सिक्किम सरकार जिसे सिक्किम राज्य सरकार के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय राज्य सिक्किम और उसके चार जिलों का सर्वोच्च शासी प्राधिकरण है। इसमें सिक्किम के राज्यपाल और न्यायपालिका और विधायी शाखाओं के नेतृत्व में एक कार्यकारी शामिल हैं।
कच्चतीवु
यह द्वीप पहले रामनाद साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसीडेंसी का भाग बन गया था। इसे भारत सरकार ने 1976 में श्रीलंका को कुछ शर्तों पर सौंप दिया, जिनमें से एक यह थी कि भारतीय मछुआरों का यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस को लेकर हाल के कुछ सालों में कुछ छोटे विवाद उत्पन्न हुए हैं।
ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
1793 से बंगाल में कंपनी ने शासन किया, हालांकि, 1857 के बंगाल विद्रोह की घटनाओं के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के साथ समाप्त हो गया। तब से ब्रिटिश भारत के रूप में, यह ब्रिटिश ताज के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक कब्जे के रूप में शासन किया जाने लगा, और 1876 के बाद इसे आधिकारिक तौर पर "भारतीय साम्राज्य" या "ब्रिटिश राज" के रूप में जाना जाने लगा। भारत को ब्रिटिश भारत और रियासत में विभाजित किया गया। जिसमें ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश संसद में स्थापित और पारित अधिनियमों के साथ अंग्रेजों द्वारा सीधे प्रशासित किये जाते थे, जबकि रियासतें, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के स्थानीय शासकों द्वारा शासित किया जाते थे। इन शासकों को आंतरिक स्वायत्तता की अनुमति थी, बदले में ब्रिटिश शासकों का इनके विदेश मामलें में दखल रहता था। "ब्रिटिश भारत" ने क्षेत्र और आबादी दोनों में, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गठित किया; 1910 में, उदाहरण के लिए, इसमें भारत का लगभग 54% क्षेत्र और 77% से अधिक आबादी शामिल थी। इसके अलावा, भारत में विदेशी पुर्तगाली और फ्रान्सीसी थे। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, दो देशों, भारत और पाकिस्तान (इसमें पूर्वी बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश भी शामिल था) के गणराज्य के गठन के साथ हासिल की गई।
ब्रिटिशकालीन भारत के रियासतों की सूची
अंतिम बचा राज्य सिक्किम को भी १६ मई १९७५ में जनमत-संग्रह के पश्चात भारत में शामिल कर लिया गया था, जिसमें सिक्किम के लोगों ने भारी मतों से इस्के लिये वोट दिया।
गोर्खालैंड
सन १७८० में गोरखाओं ने सिक्किम पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और अधिकांश भाग अपने राज्य में मिला लिया जिसमें दार्जीलिंग और सिलीगुड़ी शामिल थें। गोरखाओं ने सिक्किम के पूर्वी छोर टिस्टा नदी तक और इसके तराई भाग को अपने कब्जे में कर लिया था। उसी समय ईस्ट इंडिया कम्पनी उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को गोरखाओं से बचाने में लग गए और इस तरह सन १८१४ में गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच एंग्लो-गोरखा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोरखाओं कि हार हुई फलस्वरूप १८१५ में वे एक संधि जिसे सुगौली संधि कहते हैं पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो गए। सुगौली संधि के अनुसार गोरखाओं को वह सारा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कम्पनी को सौंपना पड़ा जिसे गोरखाओं ने सिक्किम के राजा चोग्याल से जीता था। गोरखाओं को मेची से टिस्टा नदी के बीच के सारे भू-भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा।
जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का निरसन
5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति, या सीमित स्वायत्तता को रद्द कर दिया- भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र जिसमें कश्मीर का बड़ा हिस्सा शामिल है। 1947 से भारत, इस्लामी पाकिस्तान और चीन के मध्य विवाद का विषय है।
सिक्किम का इतिहास
वर्ष 2002 में चीन को एक बड़ी शर्मिंदगी के सामना करना पड़ा जब 17वें कर्मापा उर्ग्यें त्रिन्ले दोरजी, जिन्हें चीनी सरकार एक लामा घोषित कर चुकी थी, एक नाटकीय अंदाज़ में तिबेत से भाग कर सिक्किम की रुम्तेक मोनास्ट्री में जा पहुंचे। चीनी अधिकारी इस धर्म संकट में जा फँसे के इस बात का विरोध भारत सरकार से कैसे करें क्योंकि भारत से विरोध करने का अर्थ यह निकलता के चीनी सरकार नें प्रत्यक्ष रूप से सिक्किम को भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है।
सिक्किम
भारत और चीन के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के अनुसार चीन ने एक औपचारिक मानचित्र जारी किया जिसमें सिक्किम को स्पष्ट रूप में भारत की सीमा रेखा के भीतर दिखाया गया। इस समझौते पर चीन के प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ और भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने हस्ताक्षर किया। ६ जुलाई २००६ को हिमालय के नाथुला दर्रे को सीमावर्ती व्यापार के लिए खोल दिया गया जिससे यह संकेत मिलता है कई इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच सौहार्द का भाव उत्पन्न हुआ है।
सिक्किम का इतिहास
चीनी सरकार की अभी तक सिक्किम पर औपचारिक स्थिति यह थी कि सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य है जिस पर भारत नें अधिक्रमण कर रखा है।  चीन ने अंततः सिक्किम को 2003 में भारत के एक राज्य के रूप में स्वीकार किया जिससे भारत-चीन संबंधों में आयी कड़वाहट कुछ कम हुई। बदले में भारत नें तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग स्वीकार किया।  भारत और चीन के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत चीन ने एक औपचारिक मानचित्र जारी किया जिसमे सिक्किम को स्पष्ट रूप में भारत की सीमा रेखा के भीतर दिखाया गया। इस समझौते पर चीन के प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ और भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने हस्ताक्षर किया। जुलाई 6, 2006 में हिमालय के नाथुला दर्रे को सीमावर्ती व्यापार के लिए खोल दिया गया जिससे यह संकेत मिलता है कई इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच सौहार्द का भाव उत्पन्न हुआ है।
तितालिया संधि
इस संधि ने सिक्किम को प्रभावी रूप से अंग्रेज-चीन कूटनीति का एक चैनल के रूप में बदल दिया।
सरदार हुकम सिंह
हुकम सिंह ने राजनीति में प्रवेश शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से किया और वे तीन सालों तक इसके अध्यक्ष रहे. वे तीन साल के लिए मोंटगोमरी सिंह सभा के सदस्य और इसके अध्यक्ष भी रहे. विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में कुछ सीटें खाली हो गयीं थीं। 27 जनवरी 1948 को गुरमुख सिंह मुसाफिर के प्रस्ताव पर विधानसभा पूर्वी पंजाब से दो सिक्खों तथा दो हिन्दुओं को सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमत हो गयी। हुकम सिंह को 30 अप्रैल 1948 को भारत की संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में शिरोमणि अकाली दल से निर्वाचित किया गया। उन्होंने सक्रिय रूप से संविधान सभा की बहस में भाग लिया और अपनी प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर ही वे इसके अध्यक्ष के पैनल के लिए नामित कर दिए गए। 20 मार्च 1956 को लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने तक वे इसके पेनल में बने रहे और इस निर्णय के समय वे विरोधी दल के सदस्य थे। यह सिर्फ उनकी लोकप्रियता की ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा कुशल और निष्पक्ष तरीके से सदन चलाने की क्षमता में सदस्यों के विश्वास की भी गवाही थी। हालांकि मार्च, 1948 में शिरोमणि अकाली दल का निर्देश था कि सभी अकाली विधायक सामूहिक रूप से कांग्रेस विधायक दल में शामिल हो जायें, परन्तु हुकम सिंह ने विपक्ष में ही कार्य करना जारी रखा. वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हठपूर्वक लड़े, सिखों के लिए धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में सुरक्षा प्राप्त करने में असफल रहने पर उन्होंने नए संविधान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. वे अंतरिम संसद (1950-52) के सदस्य भी थे।
सिक्किम
हिमालय की ऊँची पर्वत श्रंखलाओं ने सिक्किम को उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में अर्धचन्द्राकार। अर्धचन्द्र में घेर रखा है। राज्य के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र अधिकतर राज्य के दक्षिणी भाग मे, हिमालय की कम ऊँचाई वाली श्रंखलाओं में स्थित हैं। राज्य में अट्‌ठाइस पर्वत चोटियाँ, इक्कीस हिमानी, दो सौ सत्ताईस झीलें। झील (जिनमे चांगु झील, गुरुडोंग्मार झील और खेचियोपल्री झीलें। खेचियोपल्री झीले शामिल हैं), पाँच गर्म पानी के चश्मे। गर्म पानी का चश्मा और सौ से अधिक नदियाँ और नाले हैं। आठ पहाड़ी दर्रे सिक्किम को तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं। सिक्किम की पहाड़ियाँ मुख्यतः नेस्ती(gneissose) और अर्द्ध-स्कीस्तीय(half-schistose) पत्थरों से बनी हैं, जिस कारण उनकी मिट्टी भूरी मृत्तिका, तथा मुख्यतः उथला और कमज़ोर है। यहाँ की मिटटी खुरदरी तथा लौह जारेय से थोड़ी अम्लीय है। इसमें खनिजी और कार्बनिक पोषकों का अभाव है। इस तरह की मिट्टी सदाबहार और पर्णपाती वनों के योग्य है।
पाकिस्तान अधिराज्य
पाकिस्तानी अधिराज्य (, "मुम्लिक़ात्'ए पाकिस्तान"; , " पाकिस्तान ओधिराज्जो") नवनिर्मित देश, पाकिस्तान की स्वायत्त्योपनिवेशिय अवस्था थी। इस शासनप्रणाली के तहत पाकिस्तान को भारत विभाजन के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्वशासित व स्वतंत्र इकाइ(अधिराज्य) के रूप में स्थापित किया गया था। पाकिस्तानी अधिराज्य की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ के तहत ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद तथाकथित तौर पर भारतिय उपमहाद्वीप की मुस्लिम आबादी के लिए हुआ था। एसकी कुल भूभाग मौजूदा इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान व बांग्लादेश के बराबर थी। 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान के लागू होने के साथ ही "पाकिस्तान अधिराज्य" की विस्थापना हो गई जब अधिराजकिय राजतांत्रिक व्यवस्था को इस्लामिक गणराज्य से बदल दिया गया। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान ब्रिटिश हुक़ूमत से स्वतंत्र हो गया एवं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने के नाते अन्य ब्रिटिश स्वायत्त्योपनिवेशों की ही तरह, ब्रिटेन के राजा(ततकालीन जार्ज षष्ठम) को पाकिस्तान के राजा का प्रभार भी सौंप दिया गया, हालांकी, (तथ्यस्वरूप) पाकिस्तान के राजा का लग-भग सारा संवैधानिक व कार्याधिकार पाकिस्तान में उनके प्रतिनिधी पाकिस्तान के महाराज्यपाल (गवर्नर-जनरल) के अधिकार में था। ऐसी व्यवस्था सारे ब्रिटिश-स्वायत्त्योपनिवेशों में रहती है। पाकिस्तान अधिराज्य कुल 9 सालों तक, १९४७ से १९५६ तक अस्तित्व में रहा था, जिस बीच 4 महाराज्यपालों की नियुक्ती हुई थी। भारत विभाजन व स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटिश भारत की सदस्यता भारतीय अधिराज्य को दे दी गई जबकी पाकिस्तान ने नई सदस्यता प्राप्त की।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।माउंटबेटन योजना के अंतरगत
सिक्किम
मानवजातीय रूप से सिक्किम के अधिकतर निवासी नेपाली हैं जिन्होंने प्रदेश में उन्नीसवीं सदी में प्रवेश किया। भूटिया सिक्किम के मूल निवासियों में से एक हैं, जिन्होंने तिब्बत के खाम जिले से चौदवीं सदी में पलायन किया और लेप्‍चा, जो स्थानीय मान्यतानुसार सुदूर पूर्व से आये माने जाते हैं। प्रदेश के उत्तरी तथा पूर्वी इलाक़ों में तिब्बती बहुतायत में रहते हैं। अन्य राज्यों से आकर सिक्किम में बसने वालों में प्रमुख हैं मारवाड़ी लोग। मारवाड़ी, जो दक्षिण सिक्किम तथा गंगटोक में दुकानें चलाते हैं;बिहारी जो अधिकतर श्रमिक हैं; तथा बंगाली लोग। बंगाली।
भारत
1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने ज्यादातर देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। 1950 के दशक में, भारत ने दृढ़ता से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय कालोनियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत ने आमंत्रण पर दो पड़ोसी देशों में संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया। मालदीव, श्रीलंका और अन्य देशों में ऑपरेशन कैक्टस में भारतीय शांति सेना को भेजा गया। हालाँकि, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक तनावपूर्ण संबंध बने रहे और दोनों देशों में चार बार युध्द (1947, 1965, 1971 और 1999 में) हुए हैं। कश्मीर विवाद इन युद्धों के प्रमुख कारण था, सिवाय 1971 के, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नागरिक अशांति के लिए किया गया था। 1962 के भारत-चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य और आर्थिक स्थिति का विकास करने का प्रयास किया। सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंधों के कारण सन् 1960 के दशक से, सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा।
यशवंत सिंह परमार
वे नौकरी की परवाह ना करते हुए सुकेत सत्याग्रह प्रजामण्डल से जुड़े! उनके ही प्रयासों से यह सत्याग्रह सफल हुआ। 1943 से 46 तक वे सिरमौर एसोसियेशन के सचिव, 1946 से 47 तक हिमाचल हिल स्टेट कांउसिल के प्रधान, 1947 से 48 तक सदस्य आल इन्डिया पीपुलस कान्फ्रेस तथा प्रधान प्रजामण्डल सिरमौर संचालक सुकेत आन्दोलन से जुड़े रहे। डॉ॰ परमार के प्रयासों से ही 15 अप्रैल 1948 को 30 सियासतों के विलय के बाद हिमाचल प्रदेश बन पाया और 25 जनवरी 1971 को इस प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
जयरामदास दौलताराम
15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया लेकिन पाकिस्तान को अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ विभाजन किया गया। दौलतराम मूल निवासी सिंध के थे, विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बना, उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान सभा में उन्होंने पूर्वी पंजाब से प्रतिनिधित्व किया और भारत के संविधान को बनाने में योगदान दिया। उन्होंने सलाहकार, संघ विषयों और प्रांतीय संविधान समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।
लद्दाख़
1947 में भारत विभाजन के समय डोगरा राजा हरिसिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी घुसपैठी लद्दाख पहुंचे और उन्हें भगाने के लिये सैनिक अभियान चलाना पडा। युद्ध के समय सेना ने सोनमर्ग से जोजीला दर्री पर टैंकों की सहायता से कब्जा किये रखा। सेना आगे बढी और द्रास, कारगिल व लद्दाख को घुसपैठियों से आजाद करा लिया गया।
सिक्किम
सिक्किम के नागरिक भारत के सभी मुख्य हिन्दू त्योहारों जैसे दीपावली और दशहरा, मनाते हैं। बौद्ध धर्म के ल्होसार, लूसोंग, सागा दावा, ल्हाबाब ड्युचेन, ड्रुपका टेशी और भूमचू वे त्योहार हैं जो मनाये जाते हैं। लोसर - तिब्बती नव वर्ष लोसर, जो कि मध्य दिसंबर में आता है, के दौरान अधिकतर सरकारी कार्यालय एवं पर्यटक केन्द्र हफ़्ते भर के लिये बंद रहते हैं। गैर-मौसमी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये हाल ही में बड़ा दिन। बड़े दिन को गंगटोक में प्रसारित किया जा रहा है।
अविभाजित भारत
अविभाजित भारत का अर्थ सामान्यतः १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व के भारत से है जिसमें कि वर्तमान पाकिस्तान व वर्तमान बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) की सीमाएं भी शामिल हैं।
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (; "एसडीएफ") भारत के सिक्किम राज्य में आधारित एक राजनैतिक दल है। इसकी स्थापना पवन कुमार चामलिंग द्वारा ४ मार्च १९९३ को की गई थी। १९९४ के बाद से यह दल चामलिंग के नेतृत्व में राज्य में निरंतर सत्ता में है। १९९९ एवं २००४ के विधानसभा चुनावों में मिली व्यापक सफलता के साथ इस पार्टी ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। २००९ चुनावों में एसडीएफ के प्रत्याशियों को राज्य की सभी ३२ सीटों पर विजय हासिल हुई। साथ ही साथ, सिक्किम की एकमात्र लोक सभा की सीट भी पार्टी ने अपने पास बरकरार रखी।
सिक्किम
सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोआ के पश्चात न्यूनतम है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। कञ्चनजञ्गा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है और इस पर्वत चोटी को प्रदेश के कई भागो से आसानी से देखा जा सकता है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुन्दरता पुची एवम् राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है।
गुरुग्राम
१८०३ में सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुनंग संधि के माध्यम से यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आया, और इसे दिल्ली जिले का एक परगना बनाया गया। १८५७ के विद्रोह के बाद, दिल्ली जिले को उत्तर-पश्चिमी प्रांत से पंजाब प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया। १८६१ में दिल्ली जिले को पांच तहसीलों में पुन: व्यवस्थित किया गया था: गुड़गांव, फिरोजपुर झिरका, नूह, पलवल और रेवाड़ी। १९४७ में गुड़गांव भारतीय पंजाब के नग्गर के रूप में स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। १९६६ में यह नगर नव निर्मित राज्य हरियाणा के अंतर्गत आया था।
ऑपरेशन पोलो
ऑपरेशन पोलो सितम्बर 1948 को भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से अपदस्त कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। ध्यातव्य है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संघ का गठन हो रहा था, हैदराबाद के निजाम ने भारत के बीच में होते हुए भी स्वतंत्र देश रहने की ही कवायत शुरू की थी।
पूर्वी पंजाब
ब्रिटिश भारत के विभाजन के साथ, पंजाब प्रांत को यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया। भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के तहत गठित पंजाब प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया और दो नए प्रांतों का गठन किया गया, जिन्हें क्रमशः पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के रूप में जाना गया। पंजाब क्षेत्र की सभी रियासतें (जिनपर ब्रिटिश अधिकार नहीं था, इसलिए इनका अंग्रेजों द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता था), सिवाय बहावलपुर (रियासत) के, जो पाकिस्तान अधिराज्य में जाकर मिली)। इस प्रकार भारत के नए अधिराज्य का गठन हुआ, और ये रियासतें संयुक्त रूप से पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) में गठित होकर भारत में मिल गईं। पंजाब प्रांत के पूर्वोत्तर इलाक़े पहाड़ी थे, और इन्हें 1950 में संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश के रूप में एक केन्द्र-शासित प्रदेश घोषित किया गया था।
ब्रिटिश राज का इतिहास
ब्रिटिश राज का इतिहास, 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भित करता है। शासन प्रणाली को 1858 में स्थापित किया गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया (और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया)। यह 1947 तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को संपूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न दो देशों में विभाजित कर दिया गया: "भारतीय संघ" (बाद में भारतीय गणराज्य) और "पाकिस्तान रियासत" (बाद में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र, जिसका पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश गणराज्य बना). भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बनाया गया और वह 1948 में स्वतंत्र हुआ।
भारत के सम्राट
विक्टोरिया के मरणोपरांत, उसके पुत्र एडवर्ड_सप्तम ने गद्दी संभाली और उसकी उपाधि थी, भारत के सम्राट। यह उपाधि तब तक चली, जब तक भारत एवं पाकिस्तान 14 अगस्त/15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को यूनाइटेड किंगडम के राज से स्वतंत्र नहीं हो गये। यह उपाधि एडवर्ड अष्टम के उत्तराधिकारी जॉर्ज षष्टम द्वारा १९४८ तक जारी रखी गयी। भारतीय मामलों में हस्ताक्षरों के लिये, ब्रिटिश सम्राट/सम्राज्ञी "R I" ("Rex/Regina Imperator/Imperatrix") or the abbreviation "Ind. Imp." ("Indiae Imperator/Imperatrix") के आद्याक्षरों का प्रयोग, अपने नाम से पूर्व करते थे। तीनों विवाहित सम्राटों की पत्नियां R. का प्रयोग करतीं थीं। यही कई तत्कालीन ब्रिटिश सिक्कों पर प्रयोग होता था। जब कोई पुरुष शासक उपाधि ग्रहण करता था, तब उसकी पत्नी क्वीन –एम्प्रैस प्रयोग करती थी, जो कि महारानी विक्टोरिया से अलग स्वयं शासक सम्राज्ञी नहीं, वरन शासक सम्राट की पत्नी मात्र थीं।
भारत–मंगोलिया सम्बन्ध
24 दिसंबर, 1955 को भारत मंगोलिया साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला सोवियत गुट के बाहर का पहला देश बन गया। तब से, दोनों देशों के बीच कई राजनयिक दौरे और बातचीत हुई है। भारत ने 1961 में ताइवान और चीन के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए मंगोलिया की उम्मीदवारी को प्रायोजित किया। बदले में 1973 में मंगोलिया ने भारतीय सैनिकों द्वारा बांग्लादेश की मुक्ति के बाद बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक बना।
पाकिस्तान
अंग्रेज़ों के शासन काल में, ख़ासकर पंजाब में कई विरोध आंदोलन हुए। इस दौरान पंजाब और सिंध में अच्छी ख़ासी हिंदू आबादी थी। पर जनतंत्र की मांग को लेकर और मुस्लिमों के अल्पमत में होने के कारण अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग होने लगी। पहले सन् 1930 में शायर मुहम्मद इक़बाल ने भारत के उत्तर-पश्चिमी चार प्रान्तों -सिन्ध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद)- को मिलाकर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। सन् 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा (जिसे उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया।
मणिपुर का इतिहास
1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा तब से मणिपुर का शासन महाराज बोधचन्द्र के कन्धों पर पड़ा। 21 सितम्बर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग ‘सी’ के राज्य के रूप में शामिल हुआ। बाद में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद गठित की गई जिसमें 30 चयनित तथा दो मनोनीत सदस्य थे।
भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
गोवा
भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की, भारत ने अनुरोध किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुर्तगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए।किंतु पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संप्रभुता पर बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। पर 19 दिसंबर 1961 को, भारतीय सेना ने गोवा, दमन, दीव के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और इसके परिणामस्वरूप गोवा, दमन और दीवभारत का एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया था, और गोवा भारत का पच्चीसवां राज्य बनाया गया। जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे।
एक इकाई व्यवस्था
पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का परिणाम था, जिसे मुहम्मद अली जिन्नाह् के नेत्रित्व में, तथाकथित रूप से, भारतिय उपमहाद्वीप के मुसलमान आबादी के लिये किया गया था। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही, भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया।
सिक्किम
फुन्त्सोंग नामग्याल के पुत्र, तेन्सुंग नामग्याल ने उनके पश्चात १६७० में कार्य-भार संभाला। तेन्सुंग ने राजधानी को युक्सोम से रबदेन्त्से स्थानान्तरित कर दिया। सन १७०० में भूटान में चोग्याल की अर्ध-बहन, जिसे राज-गद्दी से वंचित कर दिया गया था, द्वारा सिक्किम पर आक्रमण हुआ। तिब्बतियों की सहयता से चोग्याल को राज-गद्दी पुनः सौंप दी गयी। १७१७ तथा १७३३ के बीच सिक्किम को नेपाल तथा भूटान के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा जिसके कारण रबदेन्त्से का अन्तत:पतन हो गया। 1791 में चीन ने सिक्किम की मदद के लिये और तिब्बत को गोरखा से बचाने के लिये अपनी सेना भेज दी थी। नेपाल की हार के पश्चात, सिक्किम किंग वंश का भाग बन गया। पड़ोसी देश भारत में ब्रतानी राज आने के बाद सिक्किम ने अपने प्रमुख दुश्मन नेपाल के विरुद्ध उससे हाथ मिला लिया। नेपाल ने सिक्किम पर आक्रमण किया एवं तराई समेत काफी सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसकी वज़ह से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने नेपाल पर चढ़ाई की जिसका परिणाम १८१४ का गोरखा युद्ध रहा।
तितालिया संधि
तितालिया संधि सिक्किम के चोग्याल (राजा) और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच हुआ था। इस संधि को कैप्टेन बर्रे लैटर ने फरवरी 1817 में निपटाया था, इस संधि के तहत ब्रिटिश ने सिक्किम कि सुरक्षा कि गारंटी दी और नेपाल द्वारा सदियों पहले सिक्किम का कब्जा किया हुआ भू-भाग सिक्किम को वापस दिलाया। इस भू-भाग के लिए ब्रिटिशों को नेपाल से 1814-16 में अंग्रेज-नेपाल युद्ध लड़ना पड़ा था। बदले में सिक्किम ने अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दिया और तिब्बत सिमा तक पहुंचने के लिए उनके रास्ते को प्रयोग करने का अधिकार दिया था। इस संधि पर तितालिया नामक स्थान पर हस्ताक्षर किया गया था, जो अब तेतुलिया उपजिला नाम से जाना जाता है। यह स्थान अब बांग्लादेश के रंगपुर जिले में पड़ता है। सिक्किम का राजपत्र, 1894 द्वारा एचएच रिसले, में यह लिखा हुआ था कि "तितालिया संधि के द्वारा, ब्रिटिश भारत ने सिक्किम का सर्वोपरि का पद प्राप्त कर लिया है और तब से यह साफ-जाहिर रहा है कि उस राज्य में ब्रिटिशों का हि प्रमुख प्रभाव रहा।
भारत का राजनीतिक एकीकरण
सन् 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत स्वतंत्र रियासतों में बंटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 की तारीख लार्ड लुई माउण्टबेटन ने जानबूझ कर तय की थी क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब माउण्टबेटन सेना के साथ बर्मा के जंगलों में थे। इसी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउण्टबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के लिए तय किया था। किन्तु भोपाल के लोगों को भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए बाद में दो साल और इंतजार करना पड़ा था। तब सरदार पटेल ने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें ’लौह पुरुष‘ के रूप में भी याद करता है।
जयचमराजा वोडेयार बहादुर
उन्होंने अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत राष्ट्र में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। मैसूर की शाही रियासत 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य में मिला ली गयी। वे 1950-1956 तक मैसूर राज के राजप्रमुख के पद पर आसीन रहे. पड़ोसी मद्रास और हैदराबाद राज्यों के कन्नड़ बहुल भागों के पुनर्गठन या एकीकरण के बाद बने मैसूर राज्य के वे पहले राज्यपाल बने, 1956-64 तक वे इस पद पर रहे, उसके बाद उन्हें 1964-66 तक के लिए मद्रास राज्य (तमिलनाडु) स्थानांतरित कर दिया गया।
सिक्किम
भारत ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्त की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में अलग-अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसी क्रम में 6 अप्रैल, 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के द्वार के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज़ सुनाई दी।भारतीय सेना ने राजमहल को चारों दिशा से घेर रखा था। सेना ने राजमहल पर उपस्थित २४३ सैनिकों पर तुरंत नियंत्रण प्राप्त किया और सिक्किम की स्वतंत्रता की समाप्ति हो गयी। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में ही नज़रबंद कर दिया गया।
पूर्वी बंगाल और असम
1905 के विभाजन ने ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए एक उदाहरण बनाया। अंग्रेजों ने फिर से 1947 में बंगाल और असम का विभाजन किया, जिससे मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों पाकिस्तान के डोमिनियन का हिस्सा बन गए। बाद में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर, इस क्षेत्र को 1971 में बांग्लादेश के देश के रूप में आजादी मिली।
सिक्किम
इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया।जनमत संग्रह में 97.5 प्रतिशत लोगों ने भारत के साथ जाने का मत रखा। जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का 36वा संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल, 1975 को लोकसभा में पेश किया गया.श उसी दिन इसे 299-11 के मत से पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई, 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, नाम्ग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया.
भारत के अलगाववादी आंदोलन
महाराजा हरि सिंह 1925 में जम्मू और कश्मीर की रियासत के शासक बने और 1947 में उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के समापन के समय वे राज कर रहे थे। भारत की आसन्न स्वतंत्रता के साथ, अंग्रेजों ने घोषणा की कि रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता समाप्त हो जाएगी, और राज्य भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने या ख़ुद का स्वतंत्र देश बनाने के लिए आज़ाद थे। इस बात पर जोर दिया गया कि स्वतंत्र देश बनाना केवल एक 'सैद्धांतिक संभावना' थी, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के लंबे शासन के दौरान, राज्य अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा समेत विभिन्न जरूरतों के लिए ब्रिटिश भारत सरकार पर निर्भर हो गए थे।
सिक्किम स्काउट्स
लगभग एक सदी के लिए एक ब्रिटिश राज्य और फिर भारतीय संरक्षित क्षेत्र रहने के बाद, सिक्किम 1975 में भारत का एक राज्य बन गया। यह क्षेत्र चीन के साथ 222 किमी (138 मील) की सीमा साझा करता है। चीन ने स्पष्ट रूप से सिक्किम को सन् 2000 तक एक भारतीय राज्य के रूप में नहीं पहचान था और सिक्किम के सबसे उत्तरी हिस्से को जिसे भारत "फिंगर एरिया" के रूप संदर्भित करता है पर अपना दावा करता रहा। भारत-चीन युद्ध के दौरान सिक्किम की सीमा पर भी कुछ लड़ाई देखी गयी। 1967 के दौरान भी चोल विवाद पर अनेक झड़पें हुईं।2008 में , वहाँ छोटी घुसपैठ और झड़पों हुई थीं। 2014 तक की जानकारी अनुसार भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की कई इकाइयाँ सिक्किम में तैनात हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, इन सैनिकों को स्थानीय आबादी से नहीं बल्कि भारत के अन्य भागों से तैयार किया गया है।
गोवा का इतिहास
19 दिसंबर, 1961 को भारतीय सेना ने यहाँ आक्रमण कर इस क्षेत्र को मुक्त करवाया और गोवा भारत में शामिल हुआ। गोवा तथा इसके उपक्षेत्र दमन एवं दीव को भारत में संविधान के एक संघीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा 56 वां संविधान संशोधन के तहत इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया तथा गोवा भारत का 25 वाँ राज्य बना।
रबदेन्त्से
रबदेन्त्से (Rabdentse) भारत के सिक्किम राज्य के पश्चिम सिक्किम ज़िले में स्थित एक खंडहर-शहर है। यह 1670-1814 ईसवी काल में सिक्किम अधिराज्य की राजधानी था। इसे एक आक्रमण कर रही गोरखा सेना ने ध्वस्त कर दिया था और अब यहाँ खंडहरों में चोरतेन व अवशेष देखे जा सकते हैं।
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
१९५६ के बाद कई नए राज्यों और संघ राज्यों को बनाया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा १ मई, १९६० को भाषाई आधार पर बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में अलग किया गया। १९६६ के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई और धार्मिक पैमाने पर पंजाब (भारत) को हरियाणा के नए हिन्दू बहुल और हिन्दी भाषी राज्यों में बाँटा और पंजाब के उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और एक जिले को चण्डीगढ़ का नाम दिया जो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। नागालैण्ड १९६२ में, मेघालय और हिमाचल प्रदेश १९७१ में, त्रिपुरा और मणिपुर १९७२ में राज्य बनाए गए। १९७२ में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम राज्य १९७५ में एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। १९८६ में मिज़ोरम और १९८७ में गोआ और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने जबकि गोवा के उत्तरी भाग दमन और दीयु एक अलग संघ राज्य बन गए। २००० में तीन नए राज्य बनाए गए। पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ (१ नवंबर, २०००) में और उत्तरांचल (९ नवंबर, २०००) बनाए गए जो अब उत्तराखण्ड है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण झारखण्ड (१५ नवंबर २०००) को बिहार के दक्षिणी जिलों में से पृथक कर बनाया गया। दो केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पाण्डिचेरी (जो बाद में पुदुचेरी कहा गया) को विधानसभा सदस्यों का अधिकार दिया गया और अब वे छोटे राज्यों के रूप में गिने जाते हैं।
सिक्किम
'सिक्किम' शब्द का सर्वमान्य स्रोत लिम्बू भाषा के शब्दों "सु" (अर्थात "नवीन") तथा "ख्यिम" (अर्थात "महल" अथवा "घर" - जो कि प्रदेश के पहले राजा फुन्त्सोक नामग्याल के द्वारा बनाये गये महल का संकेतक है) को जोड़कर बना है। तिब्बती भाषा में सिक्किम को "चावल की घाटी" कहा जाता है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम २००९ कि  ११वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दस नव राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में से एक है। आईटी सिक्किम में अगस्त २०१० से कामकाज शुरू कर दिया है।
भारत का विभाजन
भारत के विभाजन के ढांचे को '3 जून प्लान' या माउण्टबैटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमारेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिन्दू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह-तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गयी कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ (देखें भारत का राजनैतिक एकीकरण)। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली।
अजमेर-मेरवाड़ा
अजमेर-मेरवाड़ा, जिसे अजमेर प्रांत और अजमेर-मेरवाड़ा-केकरी के नाम से भी जाना जाता है, ऐतिहासिक अजमेर क्षेत्र में ब्रिटिश भारत का एक पूर्व प्रांत है। यह क्षेत्र 25 जून 1818 को संधि द्वारा दौलत राव सिंधिया द्वारा अंग्रेजों को सौंपा गया था। यह 1936 तक बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन था जब यह उत्तरी-पश्चिमी प्रांतों के कमिश्नरेट एल 1842 का हिस्सा बन गया। अंत में 1 अप्रैल 1871 को यह अजमेर-मेरवाड़ा-केकरी के रूप में एक अलग प्रांत बन गया। यह 15 अगस्त 1 9 47 को अंग्रेजों को छोड़कर स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया।.
ब्रिटिश राज का इतिहास
लाखों मुसलमान, सिख और हिन्दू शरणार्थी इस नई खिंची सीमा को पैदल ही पार कर गए। पंजाब में, जहां इस नई विभाजन रेखा ने सिख क्षेत्रों को दो हिस्सों में बांटा, वहां इसके बाद भारी रक्तपात हुआ; बंगाल और बिहार में, जहां गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक गुस्से को शांत किया वहां हिंसा काफी हद तक कम थी। कुल मिला कर, नई सीमा के दोनों ओर के 250000 से 500000 लोग इस हिंसा में मारे गए। 14 अगस्त 1947 को, पकिस्तान की नई सत्ता अस्तित्व में आयी जहां मोहम्मद अली जिन्नाह ने गवर्नर जेनेरल के रूप में कराची में शपथ ग्रहण की. उसके अगले दिन, 15 अगस्त 1947 को, भारत जो अब एक लघु "भारतीय संघ" था, अब एक स्वतंत्र देश बन चुका था और नई दिल्ली में इसके सरकारी समारोह शुरू हो चुके थे और जिसमें जवाहरलाल नेहरु ने प्रधान मंत्री का पद सम्भाला और वाइसरॉय लुई माउंटबेटन, इसके गवर्नर जेनेरल बने रहे.
सिक्किम
सिक्किम एक कृषि प्रधान। कृषि राज्य है और यहाँ सीढ़ीदार खेतों में पारम्परिक पद्धति से कृषि की जाती है। यहाँ के किसान इलाईची, अदरक, संतरा, सेब, चाय और पीनशिफ आदि की खेती करते हैं।चावल राज्य के दक्षिणी इलाकों में सीढ़ीदार खेतों में उगाया जाता है। सम्पूर्ण भारत में इलाईची की सबसे अधिक उपज सिक्किम में होती है। पहाड़ी होने के बावजूद यह पर बहुत औद्योगिक इकाइयां है। ज्यादातर दवा उद्योग । जैसे सन फार्मा। आदि। यहा उद्योग तेज़ी से पनप रहे है भारत के कई राज्यो से लोग यह नौकरी के लिए आते है।मद्यनिर्माणशाला, मद्यनिष्कर्षशाला, चर्म-उद्योग तथा घड़ी-उद्योग सिक्किम के मुख्य उद्योग हैं। यह राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित हैं- मुख्य रूप से मेल्ली और जोरेथांग नगरों में। राज्य में विकास दर ८.३% है, जो दिल्ली के पश्चात राष्ट्र भर में सर्वाधिक है। हाल के कुछ वर्षों में सिक्किम की सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना प्रारम्भ किया है। सिक्किम में पर्यटन का बहुत संभावना है और इन्हीं का लाभ उठाकर सिक्किम की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आधारभूत संरचना में सुधार के चलते, यह उपेक्षा की जा रही है पर्यटन राज्य में अर्थव्यवस्था के एक मुख्य आधार के रूप में सामने आयेगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी राज्य में एक नए उद्योग के रूप में उभर कर आया है। "प्लेविन" जुआ, जिसे विशेष रूप से तैयार किए गए अंतकों पर खेला जाता है, को राष्ट्र भर में खूब वाणिज्यिक सफलता हासिल हुई है। राज्य में प्रमुख रूप से ताम्बा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफ़ाइट, अभ्रक, लोहा और कोयला आदि खनिजों का खनन किया जाता है।
सिक्किम
१९७५ में, राजतंत्र के अंत के उपरांत, कांग्रेस को १९७७ के आम चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ। अस्थिरता के एक दौर के बाद, १९७९ में, सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी के नेता नर बहादुर भंडारी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्री परिषद का गठन हुआ। इस के बाद, १९८४ और १९८९ के आम चुनावों में भी भंडारी ही विजयी रहे। १९९४ में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट के पवन कुमार चामलिंग राज्य के मुख्यमंत्री बने। १९९९ और २००४ के चुनावों में भी विजय प्राप्त कर, यह पार्टी अभी तक सिक्किम में राज कर रही है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रेम सिंह ने सिक्किम के राज्य कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन(शनिवार व रविवार) छुट्टी की घोषणा की।
आन्ध्र प्रदेश का इतिहास
१९४७ में भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। हालाँकि, हैदराबाद का मुस्लिम निज़ाम भारत से आज़ादी को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन १९४८ में हैदराबाद राज्य बनाने के लिए भारत के अधिराज्य में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंध्र, मुख्य रूप से भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य, १९५३ में मद्रास प्रेसीडेंसी से लिया गया था। १९५६ में, आंध्र प्रदेश को आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी हिस्से के साथ विलय कर दिया गया था। लोकसभा ने १८ फरवरी २०१४ को आंध्र प्रदेश के दस जिलों से एक अलग राज्य तेलंगाना के गठन की मंजूरी दे दी गई।
पूर्व सिक्किम जिला
पूर्व सिक्किम ज़िला भारत के सिक्किम राज्य का एक ज़िला है।
एन. गोपालस्‍वामी अयंगर
२६ अक्टूबर १९४७ को जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मामले को देख रहे थे। परन्तु वे सीधे तौर पर खुद इससे नहीं जुड़े थे बल्कि इसकी जिम्मेदारी आयंगर को ही सौंप दी थी जो उस समय बिना विभाग के मंत्री थे।