भारत आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था?
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, जब संविधान को मंजूरी दे दी गई थी। आयोग की स्थापना अंतरिम राष्ट्रीय आयोग के काम के दो साल (1949 से) के बाद हुई। आयोग भारत सरकार और यूनेस्को के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
भारत सरकार द्वारा 1920 में नियुक्त, भारतीय शर्करा समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की थी कि शर्करा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिये एक अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना की जाए। 1928 में कृषि में रॉयल आयोग और 1930 में टैरिफ बोर्ड ने भी एक केंद्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान की आश्यकता पर बल दिया था। तदनुसार भारत सरकार ने हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान (एच.बी.टी.आई) कानपुर के शर्करा अनुभाग का अधिग्रहण करके अक्तूबर 1936 में कानपुर में शर्करा प्रौद्योगिकी के इंपीरियल संस्थान की स्थापना की। यों तो शर्करा प्रौद्योगिकी के इम्पीरियल संस्थान का प्रशासनिक नियंन्त्रण इंपीरियल कृषि अनुसंधान की इंपीरियल परिषद के अधीन रखा गया था। किन्तु वह एच बी टी आई के भवन में ही कार्य करता रहा। 1944 में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति को सौप दिय गया।
भारतीय विधि आयोग
तृतीय आयोग की नियुक्ति का प्रमुख कारण द्वितीय आयोग का अल्पायु होना था। सीमित समय में द्वितीय आयोग कार्य पूर्ण न कर सका था। तृतीय आयोग १८६१ में निर्मित हुआ। इसके सम्मुख मुख्य समस्या थी मौलिक दीवानी विधि के संग्रह का प्रारूप बनाना। तृतीय आयोग की नियुक्ति भारतीय विधि के संहिताकरण की ओर प्रथम पग था।
भारत सेवक समाज
भारत सेवक समाज भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रायोजित विकास संस्था (एजेन्सी) है। इसकी स्थापना योजना आयोग द्वारा जनसहयोग प्राप्त करने के लिए सन् 1951 में की गई, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार 12 अगस्त 1952 में की गई थी।
भारतीय संविधान का इतिहास
साइमन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पहले ही लॉर्ड इर्विन ने घोषणा की थी कि रिपोर्ट को गोलमेज सम्मेलन में विचार के लिए रखा जायेगा। पहला सम्मेलन 12 नवम्बर, 1930 को हुआ। यह सम्मेलन किसी निश्चित सहमति पर नहीं पहुंच सका। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फरवरी 1931 के ‘गांधी-इर्विन समझौते’ के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधीजी ने सम्मेलन में भाग लिया। श्रीमती सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में भाग लिया। दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के बाद ही ‘साम्प्रदायिक अधिनिर्णय’ (communal award) और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धार्मिक समूहों और हिन्दुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया।
भारतीय भेषज संहिता आयोग
भारतीय भेषज संहिता (आई.पी.), जो कि दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक है ,के समय पर प्रकाशन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारतीय भेषज संहिता आयोग ( आई.पी.सी.) के रूप में एक अलग समर्पित,स्वायत्त संस्था का गठन किया । आई.पी. में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट , 1940 के द्वितीय अनुसूची के मामले शामिल है , ताकि भारत में वितरित या वितरित की जाने वाली विक्रय के लिए आयातित दवाओं की पहचान , शुद्धता और ताकत के मानकों को निर्धारित किया जा सके। आयोग का अधिदेश भेषजसंहिता (आई.पी.) और भारतीय राष्ट्रीय फॉर्मूलेरी (एन.एफ.आई.) के संशोधन और प्रकाशन जैसे कार्यों को सदैव नियमित रूप से करने के अलावा, हितधारकों को भारतीय भेषजसंहिता संदर्भ पदार्थ (आई.पी.आर.एस.) और फार्माकोपियियल मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।
विलियम विलसन हन्टर
1882-1883 ई. में हन्टर ने शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की। यह आयोग हन्टर शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया। आयोग की रिपोर्ट ने तत्कालीन भारत की शिक्षा नीति तय करने में निर्णायक भूमिका अदा की। सहायता और अनुदान प्रणाली प्रचलित की गई।  आयोग की जाँच का विषय : 1. इस बात की जाँच करना की सन 1854 के आदेशपत्र के सिध्दाँतोँ को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया।  2. ऐसे उपायों की सुझाव देना जिनको आयोग आदेश पत्र में निर्धारित की गई नीति को क्रियान्वित करने को उचित समझता है।
भारत–सूरीनाम संबंध
दोनों देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए सितंबर 1992 में सूरीनाम-भारत संयुक्त आयोग की स्थापना की गई थी। 1998 से सूरीनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।
भारतीय विधि आयोग
प्रथम आयोग 1833 के चार्टर ऐक्ट के अंतर्गत सन्‌ 1834 में बना। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता न थी, न्यायालयों का अधिकारक्षेत्र अस्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए लार्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लमेंट में भारत के लिए एक विधि आयोग की निर्मिति पर बल दिया।
भारतीय विधि आयोग
स्वतन्त्र भारत में अब तक भारत में 22 विधि आयोग बन चुके हैं। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 2021 तक है।
भारत का योजना आयोग
भारत में ब्रिटिश राज के अंतर्गत सबसे पहले 1930 में, बुनियादी आर्थिक योजनायें बनाने का काम शुरु हुआ। भारत की औपनिवेशिक सरकार ने औपचारिक रूप से एक कार्य योजना बोर्ड का गठन भी किया जिसने 1944 से 1946 तक कार्य किया। निजी उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने 1944 में कम से कम तीन विकास योजनायें बनाईं।
भारतीय भेषज संहिता आयोग
भारतीय भेषज संहिता आयोग (आई.पी.सी.) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए आई.पी.सी. बनाया गया है। इसका मूल कार्य नियमित रूप से इस क्षेत्र में प्रचलित रोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के मानकों को अद्यतन करना है। यह भारतीय भेषज संहिता (आई.पी.) के रूप में मौजूदा मोनोग्राफ को जोड़ने और अद्यतन करने के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित करता है। यह भारत की राष्ट्रीय फार्मूलरी को प्रकाशित कर जेनेरिक दवाइयों के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।
भारतीय शिक्षा का इतिहास
अगले शासनसुधार के लिए साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। हर्टाग समिति इस आयोग का एक आवश्यक अंग थी। इसका काम था भारतीय शिक्षा की समस्याओं की सागोपांग जाँच करना। समिति ने रिपोर्ट में 1918 से 1927 क प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष का विवेचन किया और सुधार के लिए निर्देश दिया।
भारतीय चिकित्सा परिषद
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Medical Council of India) की स्थापना, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1933 के अंतर्गत 1934 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु तथा भारत व विदेशों की चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए समान मानकों को स्थापित करना था, अब इसे निरस्त कर दिया गया है।
शाह आयोग
शाह आयोग' भारत सरकार द्वारा २८ मई १९७७ में नियुक्त एक जाँच आयोग था। यह आपातकाल (१९७५-७७) के समय की गयी ज्यादतियों की जाँच के लिये बनाया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जे सी शाह इसके अध्यक्ष थे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत)
भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत की गयी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह सविंधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में (2021)न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (जो भी पहले पूर्ण हो जाए)। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है।  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धान्तों के अनुरूप है जिन्हें अक्तूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था।
विश्व बाँध आयोग
विश्व बाँध आयोग (अंग्रेज़ी: World Commission on Dams) अप्रैल 1997 से 2001 के दौरान स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य बड़े बांधों के पर्यावरण तथा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की जाँच करना था। इस आयोग में नागरिक समाज, शिक्षा जगत के सदस्य, निजी क्षेत्र, पेशेवर संघ और एक सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे, जो बड़े बाँधों के प्रभाव की समीक्षा करते थे। इसमें बाँध पीड़ित समुदायों और परियोजना के विकास से जुड़े लोगों की समीक्षा भी शामिल थी।
राष्ट्रीय पुलिस आयोग
इस आयोग ने रिपोर्ट देने की शुरुआत 1981 से की। फरवरी १९७९ और मई १९८१ के बीच इसने कुल आठ रपटें दीं। प्रथम दो रपटों के बाद ही १९८० में जनता पार्टी की सरकार गिर गयी और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आयीं। इसके बाद इस आयोग के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगे।
भारतीय संविधान सभा
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी। इस नयी सरकार ने भारत सम्बन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता/स्वतन्त्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट के तीन मंत्री लॉरेन्स, क्रिप्स, अलेक्जेन्दर को भारत भेजा। मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुतासंपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसम्बर ￼￼ 1946 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ राजेन्द्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानन्द सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे। किन्तु बाद में डॉ राजेन्द्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव आंबेडकर को निर्मात्री सिमित का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी।
क़ानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 लागू किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए । भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय । स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।
माध्यमिक शिक्षा आयोग
भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को डॉ॰ लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्ही के नाम पर इसे मुदलियर आयोग कहा गया। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की।
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान भारत का एक राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। यह 1 जुलाई 1949 को सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के अंतर्गत निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया था| अपने अस्तित्व के लगभग छह दशकों के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान न केवल देश में एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता हासिल की है लेकिन यह विश्व स्तर पर भी शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों के रखरखाव के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ICAI सदस्यता के मामले में American Institute of Certified Public Accountants के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पेशेवर लेखा संस्थान है। ICAI कंपनियों पर लागु होने वाले लेखा मानको की सिफारिश लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NACAS) से करती है और अन्य संगठनों पर लागु होने वाले लेखा मानकों का निर्धारण करती है।
भारत में कॉफी उत्पादन
कॉफी अनुसंधान और विकास के प्रयास भारत में काफी संगठित तरीके से किये जाते हैं। ये प्रयास कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किये जाते हैं। जिसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रमुख अनुसंधान केंद्र माना जाता है।  यह एक स्वायत्त निकाय कॉफ़ी बोर्ड ऑफ़ इण्डिया के तहत काम करता है। जिस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का नियंत्रण है। जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गयी थी। इसका उद्देश्य है भारतीय कॉफ़ी का विकास, विस्तार, इसकी गुणवत्ता में सुधार, विपणन की जानकारी और घरेलू एवं बाहरी स्तर पर इसे बढ़ावा दिया जाना. इसे कॉफ़ी के बागानों के बीच कर्नाटक के के चिक्कामगलुर जिले में बेलेहोनर के पार स्थापित किया गया है। इस संस्थान की स्थापना से पहले कोप्पा में 1915 में एक अस्थायी अनुसंधान इकाई की स्थापना की गयी। ताकि पर्ण रोगों के द्वारा फसल को होने वाले नुक्सान के लिए समाधान निकाला जा सके. इसके बाद 1925 में तत्कालीन मैसूर की सरकार के द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गयी, जिसे "मैसूर कॉफ़ी एक्सपेरिमेंटल स्टेशन" नाम दिया गया। इसे कॉफ़ी बोर्ड को सौंप दिया गया जिसका गठन में किया गया था और स्टेशन पर अनुसंधान की शुरुआत 1944 में हुई. भारत में कॉफ़ी अनुसंधान के संस्थापक का श्री डॉक्टर एल सी कोलेमन को दिया जाता है। भारत का कॉफी बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। यह बोर्ड भारत में कॉफ़ी के एक मित्र, दार्शनिक और गाइड का काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गयी थी। यह बोर्ड भारतीय कॉफ़ी के अनुसंधान, विकास, विस्तार, गुणवत्ता में सुधार, विपणन जानकारी और घरेलू एवं बाहरी पदोन्नति पर फोकस करता है।
विश्व मामलों की भारतीय परिषद
विश्व मामलों की भारतीय परिषद (Indian Council of World Affairs) भारतीय बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा एक थिंक टैंक के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। यह सोसायटी अधिनियम 1860 के पंजीकरण के अंतर्गत एक गैर-सरकारी, गैर राजनीतिक और गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, इसे 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' घोषित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति आईसीडब्ल्यूए के पदेन अध्यक्ष हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अंग्रेजी नाम- competition Commission of India / CCI) भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके। २१ जून २0१२ को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 11 सीमेंट कंपनियों को व्यापार संघ बनाकर कीमत का निर्धारण करने का दोषी ठहराते हुए ६000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
बाबरी मस्जिद
6 दिसम्बर 1992 भारत सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए बनी परिस्थितियों की जांच करने के लिए [[लिब्रहान आयोग]] का गठन किया गया। विभिन्न सरकारों द्वारा 48 बार अतिरिक्त समय की मंजूरी पाने वाला, भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करनेवाला यह आयोग है। इस घटना के l6 सालों से भी अधिक समय के बाद 30 जून 2009 को आयोग ने प्रधान मंत्री [[मनमोहन सिंह]] को अपनी रिपोर्ट सौंपी. आज 06 दिसंबर 2021 को बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है।
अन्य पिछड़ा वर्ग
1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। आयोग को लोकप्रिय मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, इसके अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल ने दिसंबर 1980 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों शामिल हैं, मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% है। 1979 -80 में स्थापित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदायों की संख्या 3, 743 थी। पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 2006 में ओबीसी की पिछड़ी जातियों की संख्या अब 5,013 (अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों के बिना) बढ़ी है। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 संकेतक या मानदंड का विकास किया, जिनमें से चार आर्थिक थे।
केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान
संस्थान में कई ऐसे विभाग है जो भारत में पहली बार इसी संस्थान में स्थापित हुए। पहला व्यावसायिक विभाग 1922 में, ई.सी.जी. विभाग 1943 में, साईको सर्जरी एवं न्यूरो सर्जरी विभाग 1947 में, नैदानिक मनोविज्ञान और इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राफी विभाग (ई.ई.जी.) 1948 में, पूर्ण विकसित न्यूरो पैथोलॉजी विभाग 1952 में, लिथियम का प्रथम प्रयोग 1952 में तथा क्लोरप्रोमेजिन का प्रयोग 1953 में शुरू करने का गौरव हासिल है। संस्थान में एक अत्याधुनिक रेडियोलोजी विभाग, परिष्कृत सेरेब्रल एंजियोग्राफी, न्यूमोएंसेफ्लोग्राफी, एयर वेंट्रीक्यूलोग्राफी, माईलोग्राफी आदि सुविधाओं के साथ 1954 में स्थापित किया गया। संस्थान के द्वारा बाल मार्गदर्शन क्लीनिक 1950 में शुरू किया गया। ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य क्लीनिक मांडर में 1967 में, मरीजों के लिए पुर्नवास केन्द्र एवं रक्षित कार्यशाला 1967 में एवं औद्योगिक मनोचिकित्सा इकाई एच.ई.सी. राँची में 1973 में प्रारंभ किया गया। इस संस्थान के प्रयासों के कारण ही इंडियन साईकेट्रीक सोसाईटी की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका पंजीयन पटना में किया गया। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (1987) का पहला मसौदा सन् 1949 में सी.आई.पी., राँची में तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.बी. डेविस, भारतीय मानसिक अस्पताल, राँची के डॉ. एस.ए. हसीब और मानसिक अस्पताल ग्वालियर के डॉ. जे. राय के द्वारा लिखा गया। बाद में डॉ. हसीब एवं डॉ. राय ने भी इस संस्थान में अपनी सेवाएं दी। भारतीय मनश्चिकित्सा के क्षेत्र में इस संस्थान का योगदान अतुलनीय रहा है और यह संस्थान काफी लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता का एक पर्याय माना जाता रहा है। ब्रर्कले हिल ने अपनी विदाई नोट में लिखा-
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
रंगराजन आयोग के सिफारिशों के अनुसरण में, 1 जून,2005 को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंश कालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसकी स्थापना १८५१ में हुई थी। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। ये इस तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है।
आसूचना ब्यूरो
1909 में, भारतीय अराजकतावादी गतिविधियों के पनपने की प्रतिक्रिया में इंग्लैंड में भारतीय राजनीतिक खुफिया कार्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में 1921 से इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस (आईपीआई) कहा गया। यह सरकार द्वारा संचालित निगरानी एजेंसी थी। आईपीआई को संयुक्त रूप से भारत कार्यालय और भारत सरकार द्वारा चलाया जाता था और भारत कार्यालय के नागरिक और न्यायिक विभाग सचिव और भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक (डीआईबी) को संयुक्त रूप से रिपोर्ट भेजी जाती थी। और यह स्कॉटलैंड यार्ड और MI5 के साथ करीबी संपर्क बनाए रखता था।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९२७ ई. में ब्रिटिश संसद एवं भारतीय वायसराय लॉर्ड डरविन ने एक घोषणा की भारत में फैल रही नैराश्य स्थिति की समाप्ति हेतु १९२८ ई. में एक कमीशन की स्थापना की घोषणा की। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसे साइमन कमीशन कहा जाता है किन्तु इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आयोग के बहिष्कार एवं विरोध का फैसला किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें साइमन कमीशन के पटना आगमन पर पूर्ण बहिष्कार किया गया।
भारतीय शैक्षिक प्रशासन
भारत सरकार का शैक्षिक प्रशासन १९१९ के अधिनियम से पूर्व पूर्णत: केंद्रीकृत था। इस अधिनियम से आंशिक प्रादेशिक स्वायता प्रदान की गई और तदुपरांत शिक्षा प्रादेशिक मंत्रालयों के अधीन एक अंतरित विषय बन गई। समुचित समन्वय के अभाव में वित्तीय कठिनाइयों के साथ ही इससे प्रादेशिकता की भावना जाग्रत हुई। महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिये एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना १९२१ में की गई, पर दो वर्ष उपरांत इसे भंग कर दिया गया। किंतु १९३५ में इसकी पुन: स्थापना हुई। भारतीय शैक्षिक सेवा में भर्ती १८९६ में प्रारंभ की गई थी किंतु १९२४ में इसे स्थगित कर दिया गया। भारत सरकार के १९३५ के अधिनियम ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और इसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा मंत्री अधिक अधिकार संपन्न हो गए। १९४५ से भारत सरकार में शिक्षा के लिए पृथक्‌ विभाग की स्थापना की गई और १९४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम अजाद के मंत्रित्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सन्‌ १९४४ से शिक्षा तथा विश्वविद्यालय राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए। केंद्र की गतिविधियों का केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के परस्पर समन्वय तथा उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक और प्राविधिक संस्थाओं के मानकों के संकल्प तक सीमित कर दिया गया। व्यावसायिक तथा श्रमिकों को प्राविधिक शिक्षण केंद्र तथा राज्यों की समवर्ती सूची में रखा गया।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
भारत का केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission (CVC)) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना सन् १९६४ में की गयी थी। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति (1962-64) द्वारा की गयी थी जिसे भ्रष्टाचार रोकने से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा (statutory status) प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है।
भारतीय संसद
1857 की आजादी के लिए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम बना। इस अधिनियम को ‘भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र’ कहा गया। जिसके द्वारा ‘भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली’ का उदघाटन हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर विधान बनाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अंग्रेजी राज के भारत में जमने के बाद पहली बार विधायी निकायों में गैर-सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया।
भारतीय गुणता परिषद
भारतीय गुणता परिषद(Quality Council of india,QCI) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से की गई थी।इसमें भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्दोग संघ जैसे-एसोचैम(ASSOCHAM),सीआईआई(CII)फिक्की(FICCI) द्वारा किया जाता है। यह भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढाने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है,की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीतिपरक दिशा देता है।
भारत सभा
1876 ​​में गठित इंडियन एसोसिएशन एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण के साथ अग्रणी राजनीतिक संघों में से एक था। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, भारत ने सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। इस समय के हड़ताली घटनाक्रमों में से एक राजनीतिक चेतना का विकास था जो स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघों और राष्ट्रीय आंदोलनों के जन्म के लिए अग्रणी था। इंडियन एसोसिएशन से पहले, समीर कुमार घोष ने संभू चरण मुखर्जी के साथ 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में 'द इंडिया लीग' की स्थापना की। आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नबी त्रिपाठी मित्रा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेता इससे जुड़े थे। संगठन। लीग ने मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अखिल भारतीय दृष्टिकोण की व्यापक दृष्टि के साथ, नेताओं ने संगठन को संकीर्ण प्रांतीय और सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर रखा। लेकिन जल्द ही संघ की स्थापना हुई और कुछ ही समय बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 26 सितंबर 1876 को अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन से जुड़े नेता शिवनाथ शास्त्री, कृष्णोदय पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, नरेंद्र किशोर, और अन्य थे। रेव कृष्ण मोहन बनर्जी और आनंद मोहन बोस एसोसिएशन के क्रमशः पहले अध्यक्ष और सचिव चुने गए। उद्देश्यों और दृष्टिकोण में इंडिया लीग और इंडियन एसोसिएशन के बीच बहुत अंतर नहीं था। इन दोनों ने भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक एकता के विकास में मदद करने के लिए काम किया था। बहुत ही नाम 'इंडियन एसोसिएशन' का अर्थ था कि राष्ट्रीय आंदोलन एक अखिल भारतीय चरित्र को दृष्टिकोण और दृष्टिकोण में ग्रहण कर रहा था। एसोसिएशन ने कई वस्तुओं के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की: (ए) देश में जनमत के एक मजबूत निकाय का निर्माण; (बी) आम राजनीतिक हित और आकांक्षाओं के आधार पर भारतीय जातियों और लोगों की एकता; (c) हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण भावना का प्रचार और (d) उस समय के महान जन आंदोलन में जनता को शामिल करना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन से पहले, बंगाल में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था जो मध्यम वर्ग और रैयत के हित का प्रतिनिधित्व करता था। एसोसिएशन ने युवा मध्यमवर्गीय समुदाय को अधिक लोकतांत्रिक आधार पर राजनीतिक मंच दिया। एसोसिएशन के नेता ज्यादातर शिक्षित युवा, वकील और पत्रकार थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़े व्यापारिक नेता और जमींदार शामिल नहीं थे। अनिल सील के शब्दों में, इंडियन एसोसिएशन ने स्नातकों और पेशेवर पुरुषों के लिए एक दबाव समूह के रूप में काम किया था, जिसने 'मध्यम वर्ग' का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे उदारवादी नेताओं द्वारा स्थापित होने के कारण, जो इसके मामलों के शीर्ष पर भी थे, एसोसिएशन अतिवादी और संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद और संकीर्णता से ऊपर था। मुसलमानों के प्रति मित्रता और सद्भावना के संकेत के रूप में, उन्होंने नवाब मोहम्मद अली को इसके दूसरे वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में, भारतीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना के विकास की नींव रखी थी, जो अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया था, और इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी श्रेय के हकदार थे। वास्तव में, संघ कांग्रेस का अग्रदूत था। अपने जन्म से ही, एसोसिएशन ने अपना काम सही तरीके से शुरू किया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा (1877) को 21 से घटाकर 19 वर्ष करने पर इसे अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करने का एक शानदार अवसर मिला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन ने इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। सुरेंद्रनाथ को स्मारक के लिए सुरक्षित समर्थन के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था जिसे एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद में भेजने का इरादा किया था। सुरेंद्रनाथ की भारत यात्रा एक बड़ी सफलता थी। इसने राष्ट्रवाद की एक नई भावना को जन्म दिया, जिसने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने में मदद की। वह अखिल भारतीय लोकप्रियता प्राप्त करने वाले पहले राजनेता थे। उनके कुशल नेतृत्व में, एसोसिएशन ने इंग्लैंड और भारत में सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग की। इसके अलावा, एसोसिएशन ने दमनकारी हथियार अधिनियम (1878), वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और कपास वस्तुओं पर कर्तव्यों की छूट के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। कलकत्ता में भारतीयों और यूरोपियों के बीच नस्लीय असमानता को दूर करने और नमक कर को कम करने की मांग को लेकर जनसभाएँ की गईं। एसोसिएशन ने 1885 के बंगाल किरायेदारी अधिनियम को अपना समर्थन दिया और भारत में स्व सरकार की मांग की। यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, एसोसिएशन ने धीरे-धीरे अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया। फिर भी इसे हर प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार शुरू करने का श्रेय दिया जाना चाहिए। पहला भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, एसोसिएशन द्वारा 1885 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। यह उस राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मेल खाता है, जो पहली बार दिसंबर 1885 में बंबई में बैठक कर रही थी। इंडियन एसोसिएशन ने अपनी एकजुटता व्यक्त की और कांग्रेस के साथ अपना विलय तय किया जब राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1886 में कलकत्ता में अपना दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर रही थी। । यह सच है कि जैसे ही कांग्रेस ने अखिल भारतीय संगठन के रूप में कार्य करना शुरू किया, इंडियन एसोसिएशन ने अपना पहले का राजनीतिक महत्व खो दिया। तब भी जब बंगाल (1905) का विभाजन हुआ, तब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एसोसिएशन बहुत सक्रिय हो गया। एसोसिएशन, सुरेन्द्रनाथ के नेतृत्व में, विभाजन के खिलाफ बॉयकाट और स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया, एक राष्ट्रीय कोष बनाया, एक राष्ट्रीय शैक्षिक नीति बनाई और 1906 में, औपचारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्घाटन किया। दिसंबर 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए हिंसक आंदोलन ने सरकार को मजबूर कर दिया। विभाजन की समाप्ति के बाद, इंडियन एसोसिएशन ने अपने राजनीतिक महत्व को खो दिया और अपना अस्तित्व मुख्य रूप से सामाजिक कार्यों में लगा रहा।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने पोर्टफोलियो प्रणाली पर कैबिनेट रन के रूप में कार्य करने के लिए भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया। इस कैबिनेट में छह "साधारण सदस्य" थे, जिन्होंने कलकत्ता की सरकार में एक अलग विभाग का कार्यभार संभाला था: गृह, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और (1874 के बाद) सार्वजनिक कार्य। सैन्य कमांडर-इन-चीफ एक असाधारण सदस्य के रूप में परिषद के साथ बैठे। पांचवें सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद को बड़ा किया गया था। वाइसराय को अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मामलों पर परिषद को हटाने के लिए अनुमति दी गई थी यदि वह आवश्यक समझे, जैसा कि 1879 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था।
भारतीय परिषद अधिनियम १९०९
भारत परिषद अधिनियम ("इंडिया कॉउंसिल्स एक्ट"), वर्ष १९०९ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। यह मार्ले-मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लार्ड मिन्टो भारत के वायसरॉय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले-मिन्टो सुधारों की संज्ञा दी गयी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनायएँ थीं। इसके पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय लार्ड मिन्टो से मिला था और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि ‘उनकी साम्राज्य की सेवा’ के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के गठन से पहले विदेशी जानकारी को जमा करने का काम अन्वेषण ब्यूरो (आईबी) करती थी जिसे ब्रिटिशों ने बनाया था। १९३३ में विश्व में राजनैतिक अनिश्चितता को देखते हुए, जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, अन्वेषण ब्यूरो की ज़िम्मेदारिया बढ़ा दी गयीं ताकि भारत के सीमावर्ती इलाकों से जानकारी इकठ्ठा की जा सके। १९४७ में स्वतंत्रता के बाद संजीवी पिल्लई ने आईबी के प्रथम भारतीय निदेशक के रूप में भूमिका संभाली. ब्रिटिशों के जाने के बाद मनुष्यबल में आई गिरावट के कारण पिल्लई ने ब्यूरो को एमआई५ का अनुसरण करते हुए चलाने की कोशिश की। १९४९ में पिल्लई ने एक छोटे विदेशी जानकारियों के ऑपरेशन को शुरू किया परन्तु १९६२ के भारत-चीन युद्ध में अक्षमता सामने आई। विदेशी जानकारी की भारत-चीन युद्ध (अक्टूबर २०-नवंबर २१, १९६२) के दौरान नाकामयाबी के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने एक विदेशी गुप्तचर संस्था के गठन का आदेश दिया। १९६५ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय थल सेना के सचिव (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) जनरल जयंता नाथ चौधरी ने और अधिक जानकारी इकठ्ठा करने की ज़रूरत बताई।
भारतीय भेषज संहिता आयोग
यह आयोग 1 जनवरी, 2009 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में पूरी तरह से परिचालित हो गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विशिष्ट बजटीय आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इस आयोग के अध्यक्ष हैं एवं अध्यक्ष, वैज्ञानिक-मंडल सह-अध्यक्ष हैं। सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक इस आयोग के मुख्य वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी हैं।
भारतीय विधि आयोग
इन सिफारिशों के फलस्वरूप व्यवस्थापिका सभा ने 1881 ई. में परक्राम्यकरण, 1882 में न्यास, संपत्ति हस्तांतरण और सुखभोग की विधियों तथा 1882 में ही समवाय विधि, दीवानी तथा आपराधिक व्यवहार संहिता का संशोधित संस्करण पारित किया। इन सभी संहिताओं में वैंथम के सिद्धांतों का प्रतिबिंब झलकता है। इन संहिताओं को भारत की विधि को अस्पष्ट, परस्परविरोधी तथा अनिश्चित अवस्था से बाहर निकालने का श्रेय है। चारों आयोगों के परिश्रम से सही प्रथम आयोग के सम्मुख उपस्थित किया गया कार्य संपन्न हो सका।
बिहार लोक सेवा आयोग
भारत के संविधान के इतिहास से पता चलता है कि कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की अवधारणा वर्ष 1853 में विचार में आई थी और इसे आकार देने के लिए एक समिति का गठन वर्ष 1854 में  Lord Macaulay की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया था।
हण्टर आयोग
सन 1880 में लार्ड रिपन को भारत का गवर्नर-जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होने भारतीय शिक्षा के विषय में (1822 में) एक कमीशन गठित किया जिसे "भारतीय शिक्षा आयोग" कहा गया। विलियम हण्टर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्ही के नाम से इसे हण्टर कमीशन कहा गया।"'हंटर का मत था - देशी पाठशालाएँ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं।"
भारत विकास परिषद
स्वामी विवेकानन्द के जन्मशताब्दी के अवसर पर १२ जनवरी सन् १९६३ कों भारत के प्रमुख उद्योगपतियों एवं समाज-सुधारकों जैसे- लाला हंसराज, डॉ सूरज प्रकाश आदि द्वारा "नागरिक समिति" (Citizens Council) की स्थापना की गयी थी ताकि चीनी आक्रमण का प्रतिकार किया जा सके। बाद में इसी का नाम "भारत विकास परिषद" (BVP) रखा गया। १० जुलाई सन् १९६३ को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत इसका पंजीकरण हुआ। इस प्रकार यह परिषद स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों एवं शिक्षाओं पर चलती है। अपने संपर्क योजना के द्वारा संस्कृति सप्ताह, स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान, सेमिनार जैसी कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर करती है।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन
1986 में भारत में पहली बार एड्स के मामले का पता चलते ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया। एड्स के विस्तार के साथ ही भारत में इसके प्रति जागरुकता लाने तथा रोकथाम के उपाय करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने की जरूरत महसूस होने लगी। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता भी महसूस की गई। 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (1992-1999) शुरू किया गया था और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) कार्यक्रम को लागू करने के लिए गठित किया गया था।
राजभाषा आयोग, १९५५
भारत के राष्‍ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 344 (1) में प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बी.जी. खेर की अध्‍यक्षता में निम्‍नांकित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया – अपनी सिफारिशें करते समय आयोग को इस बात का ध्‍यान रखना था कि उन सिफारिशों से भारत की औद्योगिक, सांस्‍कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे और सरकारी नौकरियों के मामले में हिन्‍दीतर क्षेत्रों के लोगों के उचित अधिकार और हित सुरक्षित रहें। आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के विभिन्‍न पहलुओं से आधुनिक भाषा, भारतीय भाषाओं का स्‍वरूप, पारिभाषिक शब्दावली, संघ की भाषा और शिक्षा पद्धति, सरकारी प्रशासन में भाषा, कानून और न्‍यायालयों की भाषा, संघ की भाषा , लोक सेवाओं की परीक्षाएं , हिन्‍दी और प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार और विकास, राष्‍ट्रीय भाषा संबधी कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए संस्‍थाओं आदि की व्‍यवस्‍था आदि के बारे में विस्‍तार से विवेचन तथा विचार विमर्श करने के पश्‍चात 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्‍ट्रपति को प्रस्‍तुत किया।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (भारत)
भारत के गृह मंत्रालय के संकल्प दिनांक 12.1.1978 की परिकल्पना के तहत अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी जिसमें विशेषरूप से उल्लेख किया गया था कि संविधान तथा कानून में संरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक असमानता एवं भेदभाव को महसूस करते हैं। इस क्रम में धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष बल दे रही है तथा समय-समय पर लागू होने वाली प्रशासनिक योजनाओं, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान, केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों में लागू होने वाली नीतियों के सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली संस्था की व्यवस्था करना। वर्ष 1984 में कुछ समय के लिए अल्पसंख्यक आयोग को गृह म़ंत्रालय से अलग कर दिया गया था तथा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नए रूप में गठित किया गया।
राष्ट्रीय श्रम आयोग
द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयेग भारत सरकार ने 15 अक्टूबर, 1999 को गठित किया। श्री रवीन्द्र वर्मा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
भारतीय विधि आयोग
चतुर्थ आयोग के गठन का भी मुख्य कारण तृतीय आयोग के समान द्वितीय आयोग की द्वितीय रिपोर्ट थी। भारत सरकार ने अनेक शाखाओं के विधि प्रारूप का कार्य विटली स्टोक्स को सौंपा था जो 1879 ई. में पूर्ण किया गया। इसकी पूर्ति पर सरकार ने एक आयोग इन विधेयकों की धाराओं का परीक्षण करने तथा मौलिक विधि के शेष अंगों के निमित्त सुझाव देने के लिए नियुक्त किया। यही था चतुर्थ आयोग। इसकी जन्मतिथि थी 11 फ़रवरी 1879 और सदस्य थे विटली स्टोक्स, सर चार्ल्स टर्नर एवं रेमन्ड वेस्ट। इस आयोग ने नौ मास में अपनी रिपोर्ट पूर्ण कर दी। उसने कहा कि भारत में विधिनिर्माण के लिए आवश्यक तत्वों का अभाव है अतएव मूल सिद्धांत आंग्ल विधि से लिए जाएँ किंतु यह आगमन सीमित हो ताकि वह भारत की विरोधी परिस्थितियों में उपयुक्त एवं उपयोगी हो, संहिताओं के सिद्धांत विस्तृत, सादे एव सरलता से समझ आने वाले हों। विधि सर्वत्र अभिन्न हो, तथा विकृति विषयक विधि का निर्माण हो।
भारतीय शिक्षा का इतिहास
1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके। 1913 में भारत सरकार ने शिक्षानीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की। परंतु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट कालेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का संगठन, शिक्षा का माध्यम, ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ते में कालेजों की व्यवस्था, वैतनिक उपकुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें की। बंबई, बंगाल, बिहार, आसाम आदि प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाये जाने लगे। माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों की संख्या बढ़ी। माध्यमिक पाठ्य में वाणिज्य और व्यवसाय रखे दिए गए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा चली। अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया। अधिक संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने लगा।
भारत में सहकारिता आन्दोलन
1904 में, अंग्रेजों ने भारत में सहकारी समितियों की एक निश्चित परिभाषा बनाई। कानून बनाने के बाद, इस क्षेत्र में कई पंजीकृत संगठन काम करने आए। सहकारी समिति की स्थापना करके, सरकार ने इसे तेजी से बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार के प्रयासों ने सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन सहयोग के बुनियादी तत्त्व धीरे-धीरे समाप्त हुए।
संस्कृत आयोग
भारत सरकार ने प्रथम संस्कृत आयोग की 1956 में संस्कृत आयोग की स्थापना की थी। प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो साहित्य तथा कला कृति है। संस्कृत आयोग ने संस्कृत के विविध आयामों पर विस्तृत प्रकाश डाला।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
1961 में स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ( लेकिन 1976 में स्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया।)30 मार्च 1962 - केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम, 1962 पारित ; हिन्दी साहित्य सम्मलेन, प्रयाग को 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' घोषित
भारतीय रसायन समिति
भारतीय रसायन समिति (Indian Chemical Society) भारत की एक वैज्ञानिक समिति है जो रसायन के विकास को समर्पित है। इसकी स्थापना १९२४ में हुई थी और प्रफुल्ल चन्द्र राय इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। उसी वर्ष से समिति अपनी त्रैमासिक पत्रिका (Quarterly Journal of Indian Chemical Society (1924- 1927)) प्रकाशित करने लगी जो आजकल 'भारतीय रसायन समिति पत्रिका' (Journal of Indian Chemical Society) के नाम से जाना जाता है।
भारत निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग () एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई और भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम, 1992 के साथ 1992 में इसे वैधानिक अधिकार दिया गया था। सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी निर्गम नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, जिसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे।
सरकारिया आयोग
सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति-संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।
सहकारी समिति
औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक तथा समाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत मे वर्ष 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समितियों के संगठनो की संभावना ओर सफ़लता पर रिपोर्ट के लिए समिति की स्थापना की गई तथा रिपोर्ट के आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया, तभी से सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। पूँजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान और समाजवादी देश दोनों प्रकार के देशों में सहकारी समितियों ने विशेष स्थान बना कर देश में उन्नति लाई है।
बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल
जनता पार्टी के शासनकाल में बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इसे भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के विषय में रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इस कमीशन का गठन साल 1978 में किया गया था और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में तैयार की थी।
बर्लिन समिति
बर्लिन समिति (1915 के बाद से भारतीय स्वतंत्रता समिति ; जर्मन: "दास इंडिस्की अनभांगिग्केट्स्कोमी"), 1914 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और देश में रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में गठित एक संगठन था। समिति का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। प्रारंभ में इसे बर्लिन-भारतीय समिति कहा जाता था, संगठन का नाम बदलकर 1915 में भारतीय स्वतंत्रता समिति रखा गया, और हिंदु-जर्मन षडयंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। समिति के प्रसिद्ध सदस्यों में वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय (उर्फ चट्टो), चेम्पाकरमन पिल्लई और अबिनाश भट्टाचार्य शामिल थे।
भारतीय सिनेमा
1927 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश फिल्मों को अमरीकी फिल्मों पर प्राथमिकता देने के लिए 'इंडियन सिनेमेटोग्राफ इन्क्वारी कमेटी' गठित की। आई सी सी में टी. रंगाचारी (मद्रास के एक वकील) के नेतृत्व में तीन ब्रिटिश और तीन भारतीय मेम्बर थे. इस कमेटी ने ब्रिटिश फिल्मो को समर्थन देने की वांछित सिफारिश देने की जगह नवजात भारतीय फिल्म उद्योग को समर्थन की सलाह दी। परिणाम स्वरुप इनकी सिफारिशों को ख़ारिज कर दिया गया।
मंडल आयोग
भारतीय शिक्षा आयोग (१९६४-१९६६) मुख्य तौर पे हम इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। और ये भारतीय सरकार द्वारा स्थापित एक अनौपचारिक आयोग था जिसका मुखय भूमिका भारत मैं शिक्षा क्षेत्र की निगरानी करना था
भारत का योजना आयोग
स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया।
भारतीय विधि आयोग
प्रथम आयोग के चार सदस्य थे जिसमें मैकाले अध्यक्ष थे। इस आयोग को वर्तमान न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र एवं नियमावली, तथा ब्रिटिश भारत में प्रचलित समस्त विधि के विषय में जाँच करने, रिपोर्ट देने और जाति धर्मादि को ध्यान में रखकर उचित सुझाव देने का कार्य सौंपा गया।
राज्य पुनर्गठन आयोग
भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के 'राज्यों' को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की स्थापना 1953 में की। 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात उठी थी कि जनतंत्र में प्रशासन को आम लोगों की भाषा में काम करना चाहिए, ताकि प्रशासन लोगों के नजदीक आ सके।पंजाब मे सभी विश्वविद्यालय में अनेक भाषाओं में एजूकेशन दिया जाता है।पंजाब का नवीनतम जिला मलेरकोटला है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ब्रिटिश पुरातत्वशास्त्री विलियम जोन्स, द्वारा १५ जनवरी, १७८४ को स्थापित एशियैटिक सोसायटी का उत्तराधिकारी है। सन १७८८ में इसका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेज़ प्रकाशित होना आरम्भ हुआ था और सन १८१४ में इसका प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना।
राष्ट्रीय श्रम आयोग
प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत सरकार ने दिसम्बर, 1966 में किया। श्री पी0वी0 गजेन्द्रडकर की अध्यक्षता में देश के मालिकों तथा श्रमिकों के मध्य अच्छे सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने की दिशा में इस आयोग को स्थापित किया गया। इसमें विशेष विषयों तथा कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रम सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए 37 अध्ययन दल व समितियाँ नियुक्त की थी। आयोग ने अपनी रिर्पोट अगस्त, 1969 में सरकार को दी।
भारत का ध्वज
१९५० में भारत के गणतंत्र बनने के उपरांत, भारतीय मानक ब्यूरो (बी॰आई॰एस॰) ने १९५१ में पहली बार ध्वज की कुछ विशिष्टताएँ बताईं। ये १९६४ में संशोधित की गयीं, जो भारत में मीट्रिक प्रणाली के अनुरूप थीं। इन निर्देशों को आगे चलकर १७ अगस्त १९६८ में संशोधित किया गया। ये दिशा निर्देश अत्यंत कड़े हैं और झंडे के विनिर्माण में कोई दोष एक गंभीर अपराध समझा जाता है, जिसके लिए जुर्माना या जेल या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं।
भारतीय विधि आयोग
विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देती है; इन्हें विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन) कहते हैं। स्वतन्त्र भारत में अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं। 21 वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक था और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गयी है जिसका कार्यकाल सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और जो जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देगा।
भारत का योजना आयोग
इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य हैं: -२०१४ में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भंग करने की घोषणा कर दी तथा २०१५ जनवरी में इसके स्थान पर नीति आयोग के गठन किया गया।
भारतीय वायुसेना
भारतीय वायुसेना (Air Force) स्कीन कमेटी (Skeen Committee) द्वारा 1926 ई. में की गई सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1933 में भारतीय वायुसेना का गठन किया गया। कुछ वापिटि (Wapiti) विमानों, क्रानवेल (Cranwel) प्रशिक्षित कुछ उड़ाकों तथा वायुसैनिकों (airmen) के छोटे से दल से इस सेना ने कार्यारंभ किया। गत 35 वर्षों में भारतीय वायुसेना ने विशेष विस्तार और प्रतिष्ठा अर्जित की है। आज भारतीय वायुसेना राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से सशस्त्र सेना का न केवल अपरिहार्य एवं पृथक्‌ अंग हैं, बल्कि यह आधुनिकतम वायुयानों से सुसज्जित एक विस्तारी वायुसेना का उड़ाकू बेड़ा बन गया है। - साहिल खॉन
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का इतिहास ईसवी सन १९४६ को जाता है जब जोगेंद्र सिंह नें भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया। नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति नें भारत भर में ऐसे संस्थानों के गठन की सिफ़ारिश की। इन सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता के पास स्थित खड़गपुर में १९५० में हुई। शुरुआत में यह संस्थान हिजली कारावास में स्थित था। १५ सितंबर १९५६ को भारत की संसद नें "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम" को मंज़ूरी देते हुए इसे "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" घोषित कर दिया।
स्त्री शिक्षा
सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनर्गठन देने को सरकार ने फैसला किया। सरकार ने राज्य कि उन्नती की लिये, लोकतंत्र की लिये और महिलाओं का स्थिति को सुधारने की लिये महिलाओं को शिक्षा देना ज़रूरी समझा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सन् 1947 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बनाया गया। आयोग ने सिफारिश किया कि महिलाओं कि शिक्षा में गुणवता में सुधार लिया जाए। भारत सरकार ने तुरन्त ही महिला साक्षारता की लिये साक्षर भारत मिशन की शुरूआत किया था।
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
डॉ॰ एल.एल. फ्रेमोर (आई.एस.सी.ए. के २२वें सत्र के अध्यक्ष) ने ३ जनवरी १९३५ को संयुक्त समिति की एक विशेष बैठक में अकादमी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अकादमी समिति की सिफारिशों को आई.एस.सी.ए. ने सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया और इस प्रकार वैज्ञानिकों के एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सांइसेज ऑफ इंडिया (निसि) की नींव पड़ी। कलकत्ता में ७ जनवरी १९३५ को, डॉ॰ जे.एच. हटन (आई.एस.सी.ए. के २३वें सत्र के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया (निसि) की उद् घाटन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निसि के प्रथम अध्यक्ष डॉ॰ एल.एल. फ्रेमोर ने उद् घाटन भाषण दिया। इस प्रकार इस संस्थान में उसी दिन से 1, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान कार्यालय से अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया। नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया (निसि) को सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता देने के विषय को, इसकी स्थापना के दस वर्षों के पश्चात उठाया गया। पर्याप्त विचार विमर्श और चर्चाओं के पश्चात, अक्टूबर, १९४५ में नेशनल इंस्टीटयूट को एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया जिसमें भारत में विज्ञान की सभी शाखाओं तो प्रतिनिधित्व मिल सके। मई १९४६ में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित हो गया और सरकार ने इसे अधिक सहायता अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया ताकि यात्रा, प्रकाशनों, अनुसंधान अध्येतावृत्तियों पर होने वाले खर्च को पूरा करने तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं को उनके पत्र प्रकाशित करने के लिए अनुदान प्रदान करने में होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके। सरकार ने १९४८ में मुख्यालय का भवन बनाने के लिए एक पूंजीगत अनुदान को भी मंजूरी दे दी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने १९ अप्रैल १९४८ को इस भवन की नींव रखी। वर्ष १९५१ में निसि का कार्यालय बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली स्थित इस वर्तमान परिसर में आ गया। जनवरी १९६८ में भारत सरकार की ओर से इसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस (इक्सू) की सहयोगी संस्था के रूप में र्निदिष्ट किया गया। फरवरी, १९७० में नेशनल इंस्टीटयूट, ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया का नाम बदल कर इंडियन नेशनल सांइस अकेडमी (इन्सा-भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी) कर दिया गया।
नीति आयोग
नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्‍थान है जिसे योजना आयोग के स्‍थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्‍थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मन्त्रिमण्डल का प्रस्‍ताव जारी किया गया। यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्‍मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, वी॰के॰ सारस्वत, रमेश चन्द्र और विनोद पाल शामिल हैं।  योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अन्तर है कि इससे केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद , संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य-प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अन्तरराष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतन्त्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों पर अपनी अनुशंसाएँँ प्रकट करना था। दिसम्बर 1993 में महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया। 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। आयोग को 16 जून, 2006 को समाप्त कर दिया गया तथा 19 जून, 2006 को परिषद प्रथम बैठक आयोजित की गई उल्लेखनीय है कि नई परिषद स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। इसका कार्य सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अन्तरराष्ट्रीय संवाद के सिद्धान्तों के अन्तर्गत निर्देशित होगा इसे समय पर सभी अभिकरणों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढँग से रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना १९७८ में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। 89 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ जिसमे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागो में विभाजन हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद-338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद-338क) के रुप में।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9 अक्टूबर 2015 को भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इस विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित ढांचे को एनआईआरएफ में शामिल किया गया है। [4] कोर कमेटी ने रैंकिंग संस्थानों को प्रबंधन शिक्षा भी प्रदान करने का एक ढांचा सुझाया। [5] ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने फार्मेसी शिक्षा की पेशकश करने वाली रैंकिंग संस्थानों के मानकों और मैट्रिक्स विकसित किए [6] और वास्तुकला शिक्षा भी। [7] कोर कमेटी की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
विश्वविद्यालय
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1948 ई. में डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय एवं जनतंत्रात्मक आधार पर पुन: संगठित करने के लिए विस्तृत सुझाव दिए। देश की दशा एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन पाठ्यविषयों को प्रारंभ करने पर जोर दिया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी। विश्वविद्यालयों की आर्थिक दशा की जाँच करने और उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु उन्हें उचित अनुदान देने के लिए केंद्रीय सरकार ने एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grants Commission) बनाई। भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण तथा संबंधित करनेवाले (affliliating) दोनों प्रकार के हैं। विश्वविद्यालय अनुदान समिति संस्थाओं के शिक्षण रूप धारण करने पर अधिक बल देती है।
बर्लिन समिति
कई भारतीयों, विशेष रूप से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंग्लैंड में इण्डिया हाउस का गठन किया था। यह संगठन, दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा और इन जैसे अन्य भारतीय दिग्गजों के समर्थन के साथ भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति की पेशकश, राष्ट्रवादी कार्य का पदोन्नत, और उपनिवेश विरोधी राय और विचारों के लिए एक प्रमुख मंच था। कृष्णा वर्मा द्वारा प्रकाशित द इंडियन सोसियोलोजिस्ट, एक प्रशिध्द औपनिवेशिक विरोधी पत्रिका थी। इंडिया हाउस से जुड़े प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों में दामोदर सावरकर, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय (उर्फ चट्टो) और हर दयाल शामिल थे।
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
आई.एस.सी.ए. के अध्यक्ष प्रोफेसर एम.एन. साहा द्वारा रॉयल सोसाइटी, लंदन के अनुरुप, भारतीय विज्ञान अकादमी बनाने के लिए किए गए निवेदन के फलस्वरुप आई.एस.पी. ए. की आम समिति ने राष्ट्रीय वैज्ञानिक के निर्माण के प्रस्ताव को एकमत से सहमति प्रदान की। समिति ने एक ‘अकादमी समिति’ का गठन किया, जिससे आई.एस.सी.ए. के अगले सत्र में विचार के लिए एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति ने 1935 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इन्सा नई दिल्ली
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
1947 से 2017 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015-2017) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ, आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका ओहओह एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता। 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम "नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया" है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
इस विभाग को सन्‌ 1891 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से इकट्ठे हुए सरकारी अभिलेखों को लेकर रखने का काम सौंपा गया था। उस समय इसके अधिकारी स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते थे कि, इसका क्या काम होगा? अभिलेखसमूह अव्यवस्थित अवस्था में पड़ा था। भारत सरकार का ध्यान इस ओर तब गया जब इंग्लैंड और वेल्स के अभिलेखों के संबंध में नियुक्त राजकीय आयोग ने सन्‌ 1914 में भारतीय अभिलेखों की अव्यवस्थित अवस्था पर टिप्पणी की। फलत: सन्‌ 1919 में भारत सरकार ने भारतीय अभिलेखों के संबंध में अपनी सिफारिशें भेजने के लिए एक भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग नियुक्त किया। उस आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप अभिलेखों की अवस्था में धीरे धीरे सुधार होता गया। आज इसका मुख्य काम, सरकार के स्थायी अभिलेखों को सँभालकर रखना तथा प्रशासनिक उपयोग के लिए माँगने पर सरकार के विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध कराना। इसका दूसरा प्रमुख कार्य, सरकार द्वारा निश्चित अवधि तक के अभिलेख, शोधार्थियों को शोधाकार्य के लिए उपलब्ध कराना। शोधार्थी अभिलेखागार के शोधकक्ष (रिसर्च रूम) में बैठकर शोधकार्य करते है।
भारतीय सांख्यिकी सेवा
26 जुलाई 1952 के कैबिनेट के फैसले के बाद सांख्यिकीय संवर्गों की स्थापना के मामले की जांच के लिए तत्कालीन योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री वी. टी. कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सितंबर 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सांख्यिकीय और आर्थिक सलाहकार सेवा के गठन की सिफारिश की। हालांकि, कैबिनेट के तत्कालीन मानद सांख्यिकीय सलाहकार प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने संयुक्त सांख्यिकीय और आर्थिक सलाहकार सेवा के विचार के पक्ष में नहीं थे, और केंद्रीय सांख्यिकी पूल के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया। विभिन्न विरोधाभासी विचारों पर विचार-विमर्श करने के बाद 12 फरवरी १९५८ को मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सांख्यिकी सेवा और आर्थिक सेवा नाम से दो अलग-अलग सेवाएं बनाई जानी चाहिए। इस निर्णय ने आईएसएस के गठन का मार्ग प्रशस्त किया और अंत में इस सेवा का गठन १९६१ में सांख्यिकी के मुख्य अनुशासन के साथ योग्य पेशेवर के एक संवर्ग के रूप में किया गया था।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस
भारतीय विज्ञान कांग्रेस या 'भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ' (Indian Science Congress Association / ISCA) भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना सन् १९१४ में हुई थी। प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका सम्मेलन होता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिये किया गया था।
परिसीमन आयोग
भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में १२ जुलाई २००२ को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग वर्ष २००१ की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। दिसंबर २००७ में इस आयोग ने नये परिसीमन की संसुतिति भारत सरकार को सौंप दी। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर उच्चतम न्यायलय ने, एक दाखिल की गई रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी की। फलस्वरूप कैविनेट की राजनीतिक समिति ने १० जनवरी २००८ को इस आयोग की संस्तुतियों को लागु करने का निश्चय किया। १९ फरवरी २००८ को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस परिसीमन आयोग को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की।
भारत सभा
'भारत सभा (अंग्रेजी:Indian National Association या Indian Association) १८७६ में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं आनंदमोहन बोस ने की थी। भारत सभा का लक्ष्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनैतिक, बौद्धिक, एवं भौतिक विकास करना था। इस संस्था ने भारत के सभी भागों के शिक्षित एवं समाज में काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया।बाद में यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गयी।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
1905 ई. तक के किए गए स्थलाकृति सर्वेक्षण आधुनिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिमाण और गुण में अपर्याप्त थे। अतएव 1904- 1905 ई. में इस समस्या की जाँच के लिये इंडियन सर्वे कमेटी नामक समिति गठित हुई। इस प्रकार भारत में आधुनिक सर्वेक्षण का प्रारंभ 1905 ई. में हुआ। उक्त समिति ने बृहत्‌ योजना बनाकर भावी सर्वेक्षणों के सम्बंध में नीति निश्चित की और 'भारतीय सर्वेक्षण' विभाग ने अनेक रंगों में स्थलाकृति मानचित्र माला (जंगलों के नक्शे सहित) तैयार करने का दायित्व सँभाला। राजस्व मानचित्रों का सर्वेक्षण प्रांतों पर छोड़ दिया गया। इस कदम से भारत के सर्वेक्षण विभाग को सारे देश का मानचित्र शीघ्रता से तैयार करने में काफी मदद मिली। इन प्रारंभिक कार्यो से यह विभाग शनै: शनै: स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, खोज और दक्षिण एशिया के अधिकांश भूभाग के भौगोलिक मानचित्रों का अनुरक्षण तथा भूगणितीय कार्य के लिये जिम्मेदार बन गया है। आजकल एक सुस्थापित सरकारी विभाग है जिसकी परिशुद्ध भारतीय सर्वेक्षण, मानचित्र सर्वेक्षण और भूगणितीय कार्यो की परम्परा प्रशंसनीय है। देश की विकास योजनाओं के लिए आधुनिक सर्वेक्षणों को निष्पादित करने और स्थलाकृतिक तथा भौगोलिक मानचित्रों के अनुरक्षण में इसका महत्वपूर्ण हाथ है।
भारतीय विधि आयोग
भारत की स्वतंत्रता के बाद 5 अगस्त 1955 को पंचम विधि आयोग की घोषणा भारतीय संसद में हुई। इसका कार्य पूर्व आयोगों से भिन्नता लिए हुए था। उनका मुख्य कार्य था नवनिर्माण तथा संशोधन। इसके अध्यक्ष थे श्री मोतीलाल चिमणलाल सेटलवाड और उनके अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य थे।
इण्डिया आफिस
भारत कार्यालय एक ब्रिटिश सरकारी विभाग था जिसे 1858 में लंदन में स्थापित किया गया था, प्रशासन की देखरेख के लिए, वायसराय और अन्य अधिकारियों के माध्यम से, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में। इन क्षेत्रों में बांग्लादेश, बर्मा, भारत और पाकिस्तान के अधिकांश आधुनिक राष्ट्र शामिल थे, साथ ही साथ हिंद महासागर के आसपास अदन और अन्य प्रदेश भी थे। विभाग का नेतृत्व भारत के लिए सचिव, ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य करता था, जिसे औपचारिक रूप से भारत परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी। [१]
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
भारत की स्वतन्त्रता के बाद वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने सन् 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन् 1952 में बोर्ड के तत्त्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। अन्तत: 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और 1961 ई॰ में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर तैयार शब्दावली को 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' शीर्षक से प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य एक ओर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के समन्वय कार्य के लिए आधार प्रदान करना था और दूसरी ओर अन्तरिम अवधि में लेखकों को नयी संकल्पनाओं के लिये सर्वसम्मत पारिभाषिक शब्द प्रदान करना था।
प्रशासनिक सुधार आयोग
प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission या ARC) एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिये सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ५ जनवरी १९६६ को नियुक्त किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ३१ अगस्त २००५ को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे।
संघ लोक सेवा आयोग
१९१९ के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था जिसकी सेवाओं के लिये पदाधिकारियों की भर्ती, भारत की सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्य होंगे जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्काल नहीं हुई। १९२३ में, लॉर्ड ली के नेतृत्व में, एक रॉयल कमिशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उस कमिशन ने, अपने २७ मार्च १९२४ के विवरण में, तत्काल उस लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसका १९१९ के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था कि उक्त आयोग के निम्नलिखित चार मुख्य कार्य होंगे:
राष्ट्रीय मतदाता दिवस
भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 11वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस |25 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्‍थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011] को तत्कालीन राष्ट्रपत‌ि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ का शुभारम्भ किया था। इस आयोजन के दो प्रमुख विषय थे, ‘समावेशी और गुणात्मक भागीदारी’ (Inclusive and Qualitative Participation) तथा ‘कोई मतदाता पीछे न छूटे’ (No Voter to be left behind).
ज़ियाउद्दीन अहमद
1913 में भारत सरकार के संकल्प के समय पांच विश्वविद्यालयों ने भारत में संचालित किया। कॉलेज विभिन्न विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से बाहर थे। इस समय लंदन विश्वविद्यालय को रॉयल कमीशन की प्रति सिफारिशों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालयों को सुधारने का एक निर्णय 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के दूसरे विश्वविद्यालय आयोग के लिए नेतृत्व किया। आयोग के सदस्य सर ज़ियाउद्दीन थे, डॉ ग्रेगरी, रामसे मुइर, सर हार्टोग, डॉ हॉर्नियल और सर असुतोश मुखर्जी।.
राधाकृष्ण आयोग
भारत सरकार द्वारा १९४८ के नवम्बर माह में भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किया गया था। १९४७ में भारत के आजाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गयी कि देश की विश्वविद्यालयी शिक्षा का पुनर्रचना की जाय ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानवशक्ति का विकास सुनिश्चित करे।
सुरेंद्रनाथ बैनर्जी
जून 1875 में भारत लौटने के बाद, वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, जिसकी स्थापना 1882 में उनके द्वारा की गई थी। वह राष्ट्रवादी और उदार राजनीतिक विषयों, साथ ही साथ भारतीय इतिहास पर सार्वजनिक भाषण देने लगे। उन्होंने आनन्दमोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की गई, जो अपनी तरह का पहला भारतीय राजनीतिक संगठन था इस संगठन का इस्तेमाल उन्होंने भारतीय आईसीएस परीक्षाओं में शरीक होने वाले छात्रों की आयु सीमा के मुद्दे से निपटने के लिए किया। उन्होंने पूरे देश में भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने की निंदा की, जिससे वह बहुत लोकप्रिय हो गए।
मौद्रिक नीति समिति (भारत)
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee / एमपीसी), भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है।
काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशंस
काउन्सिल फ़ौर द़ी इंडियन स्कूल सर्टिफ़िकेट ऍग्ज़ामिनेशन्ज़ (ICSE) भारत का एक निजी, गैर-सरकारी शिक्षा बोर्ड है। यह बोर्ड १९५६ में आंग्ल-भारतीय शिक्षा हेतु हुई एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में संगठित किया गया था। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है।  यह भारत में दो परीक्षाएं संचालित करता है: यह दसवीं कक्षा के समकक्ष परीक्षाएं होती हैं। यह बारहवीं कक्षा के समकक्ष परीक्षाएं होती हैं। CISCE निजी उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं करता है और वे केवल (अंग्रेजी माध्यम से आना चाहिए) CISCE से संबद्ध स्कूलों. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भारतीय भाषा कागज के अलावा है। परीक्षा के अंत में, 100 से बाहर अंक प्रत्येक विषय में प्रदान की जाती हैं और एक अलग पास प्रमाणपत्र लगभग सभी अन्य भारतीय शिक्षा बोर्डों की तरह समकक्ष (ग्रेड दिया जाता है युक्त).
इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साईन्स
इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साईन्स (IACS) भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्त शोध संस्थान है। इसकी संस्थापना 29 जुलाई 1876 को डॉ महेन्द्रलाल सरकार ने की थी। यह भारत का प्राचीनतम शोध संस्थान है।