किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संवृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही?
आर्थिक नियोजन
"11.11वी पंचवर्षीय योजना (2007-12)" में तीव्र एवं गहन संवृ)ि पर बल दिया गया। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये%-
आर्थिक नियोजन
"8.केन्द्र सरकार की अस्थिरता की वजह से आंठवी पंचवर्षीय योजना दो वर्ष बाद (1992-97)" में लागू की गर्इ इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट एवं भुगतान-शेष संकट, वित्तीय संकट ऊँची मुद्रास्फीति तथा औधोगिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्राी पी-वी- नरसिन्हा राव एवं वित्त मंत्राी डा- मनमोहन सिंह ने नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए जो कि 'निजीकरण उदारीकरण, वैश्वीकरण अर्थात स्च्ळ पर आधारित थे। इनका उíेश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाते हुए आम-आदमी के जीवन स्तर में सुधार करना था।
भारत का आर्थिक विकास
स्वतन्त्रता के बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिये समाजवादी आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया। कई क्षेत्रों में तो भारत सरकार का एकमात्र अधिकार था। स्वतन्त्रता के उपरान्त तीन दशक तक भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल १% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। ८० के दशक के मध्य से भारत ने अपने बाजार को धीरे-धीरे खोलना आरम्भ किया और आर्थिक उदारवाद के मार्ग पर चल निकला। 1991 ई के पश्चात और भी अधिक मूलभूत आर्थिक सुधार हुए। २००० के बाद आर्थिक सुधारों को और गति दी गयी और अब भारत मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में बहुत आगे निकल गया है।
केरल की अर्थव्यवस्था
भारतीय संघ का अविभाज्य अंग होने के कारण केरल की आर्थिक व्यवस्था को राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से पृथक करना उचित नहीं है। फिर भी केरल की आर्थिक व्यवस्था की अपनी विशेषताएँ हैं। मानव संसाधन विकास की आधारभूत सूचना के अनुसार केरल की उपलब्धियाँ प्रशंसनीय है। मानव संसाधन विकास के बुनियादी तत्त्वों में उल्लेखनीय हैं - भारत के अन्य राज्यों की तुलना में आबादी की कम वृद्धि दर, राष्ट्रीय औसत सघनता से ऊँची दर, ऊँची आयु-दर, गंभीर स्वास्थ्य चेतना, कम शिशु मृत्यु दर, ऊँची साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिकता, उच्च शिक्षा की सुविधा आदि आर्थिक प्रगति के अनुकूल हैं। परन्तु उत्पादन क्षेत्र में मंदी, ऊँची बेरोज़गारी दर, बढ़ता बाज़ार-भाव, निम्न प्रतिशीर्ष आमदनी, उपभोक्ता वाद का प्रभाव आदि के कारण केरल की अर्थ-व्यवस्था जटिल होती जा रही है। लम्बी आयु दर के मामले में केरल की तुलना दक्षिण कोरिया, मलेशिया, चीन आदि से की जा सकती है। किन्तु वे तीनों केरल से भिन्न देश हैं और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हैं। यद्यपि मानव संसाधन विकास के सूचकों के अनुसार केरल भारतीय राज्यों में अग्रणी है। भूतकाल में केरल की प्रति व्यक्ति आय दर राष्ट्रीय आय दर से नीचे थी। जबकि केरल की आर्थिक व्यवस्था विकास का गुण प्रकट करती है। अस्सी के दशक के अंत में केरल का आर्थिक विकास औसत राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दर से आगे निकल गया है। यह विकास अभी भी जारी है। किन्तु मात्र इसी से राज्य की स्थिति मज़बूत नहीं बनती।
आर्थिक नियोजन
स्वयं स्फूर्ति  -
भारत की मौद्रिक नीति
5. निर्यात को संवर्धन और खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया का संचालन
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तीसरी योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत - चीन युद्ध अर्थव्यवस्था ने कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया। 1965-1966 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा. मुद्रास्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध के मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। बांधों के निर्माण को जारी रखा गया। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाये गये। पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया।  कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल शुरू किए गए। इसके लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू कर दिये गये, और राज्यों में और अधिक विकास से संबंधित जिम्मेदारियां दिए गए थे।  राज्य बिजली बोर्डों और राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया। राज्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार किए गए थे। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठनकर्ता थे और स्थानीय सड़क निर्माण के लिए राज्य जिम्मेदार बने। सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का लक्ष्य विकास दर 5.6 प्रतिशत प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84 प्रतिशत थी।  यह योजना जॉन सैण्डी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी । इस योजना के बाद 1967-1969 तक कोई नई योजना लागू नहीं की गयी। इस समयांतराल को अवकाश योजना(plan Holiday) कहा गया। यह मिर्डन के मॉडल पर आधारित हैं।
निवेश
5. आय में परिवर्तन
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता की अवधि थी इसलिए कोई पांच वर्ष की योजना को लागू नहीं किया गया था। 1990 और 1992 के बीच, वहाँ केवल वार्षिक योजनाओं थे। 1991 में, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) में एक संकट है, केवल अमेरिका के बारे में 1 अरब डॉलर के भंडार के साथ छोड़ दिया का सामना करना पड़ा. इस प्रकार, दबाव के तहत, देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार के जोखिम लिया। पी.वी. नरसिंह राव भारत गणराज्य के बारहवें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख था और भारत के आधुनिक इतिहास एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और कई घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की देखरेख में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व किया। उस समय डॉ॰ मनमोहन सिंह (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) भारत मुक्त बाजार सुधारों है कि किनारे से लगभग दिवालिया राष्ट्र वापस लाया का शुभारंभ किया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। उद्योगों के आधुनिकीकरण के आठवीं योजना के एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था। इस बीच भारत ने 1 जनवरी 1995. इसे राव और मनमोहन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में कहा जा सकता है है कि योजना पर विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बन गया। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगर Paribas, गैर सरकारी संगठन और विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी की भागीदारी को मजबूत बनाने. ऊर्जा परिव्यय का 26.6% के साथ प्राथमिकता दी थी। एक औसत लक्ष्य 5.6% के खिलाफ 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। प्रतिवर्ष 5.6% की एक औसत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के 23.2% का निवेश आवश्यक था। वृद्धिशील पूंजी अनुपात 4.1 है।The बचत घरेलू स्रोतों और विदेशी स्रोतों से आते हैं, घरेलू बचत की दर के साथ सकल घरेलू उत्पादन का 21.6% और विदेशी बचत के सकल घरेलू उत्पादन का 1.6% पर था। यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। Most-प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण किया गया।
भारत के विदेश संबंध
भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार बना हुआ है। भूटान में नियोजित विकास के प्रयास 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) 1961 में शुरू की गई थी। तब से, भारत भूटान की FYPs को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। १०वीं पंचवर्षीय योजना जून २०१३ में समाप्त हुई। १०वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत की समग्र सहायता रु. पनबिजली परियोजनाओं के लिए अनुदान को छोड़कर 5000 करोड़। भारत ने रु. भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये सहित। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 500 करोड़।
आर्थिक नियोजन
यदि हम संवृ)ि का मूल्याकंन साधन लागत पर राष्ट्रीय आय के आधार पर करें तो टेबल 2 (भारतीय राष्ट्रीय आय 1993-94 की कीमतों पर) के अनुसार वास्तविक विकास की दर चौथी पंचवर्षीय योजना तक 2.8 से 4.3% के मध्य रही। जबकि पांचवी योजना में यह सुधरकर 4.8%ए छठी योजना में 5.7% जबकि नवी योजना में यह 5.4% रही।
ग्रेट लीप फ़ॉर्वर्ड
माओ अनाज और इस्पात उत्पादन को आर्थिक विकास के प्रमुख स्तंभों के रूप में देखते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि ग्रेट लीप की शुरुआत के 15 वर्षों के भीतर, चीन का औद्योगिक उत्पादन यूके सेआगे निकल जाएगा। अगस्त 1958 में पोलिटब्यूरो की बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि इस्पात उत्पादन वर्ष के भीतर दोगुना करने के का लक्ष्य सेट किया जाएगा, जिसमें से अधिकांश वृद्धि पिछवाड़े की स्टील भट्टियों (backyard steel furnaces) के माध्यम से आएगी। बड़े राज्य उद्यमों में प्रमुख निवेश किए गए: 1958, 1959 और 1960 में क्रमशः 1,587, 1,361, और 1,815 मध्यम और बड़े पैमाने की राज्य परियोजनाएं शुरू की गई थीं, प्रत्येक वर्ष में अधिक चीन की पहली पंचवर्षीय योजना से भी ज़्यादा।
आर्थिक नियोजन
योजना आयोग ने गरीबी का अनुमान श्छैैव्श् (नेशनल सेंपल सर्वे आर्गनाइजेशन) द्वारा लिए गए बड़े नमूना सर्वेक्षण के आèाार पर गृहस्थ उपभोक्ता व्यय के द्वारा लगाया गया। छैैव् के 61वें चक्र के आèाार पर ग्रामीण क्षेत्रा में गरीबी अनुपात 28.3% जबकि शहरी क्षेत्रा में यह 25.7% था, सम्पूर्ण देश (ग्रामीण एवं शहरी दोनों) में यह 27.5% (2004-05) में था। (न्दपवितउ त्मबंसस च्मतपवक पर आधारित उपभोग वितरण आंकड़ो के अनुसार)
जोसेफ़ स्टालिन
1932 ई. में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई। इसमेंं उपभोत वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया गया। फलतः रूसी जनता के रहन-सहन में सुधार होने लगा। साथ ही यातायात के साधनों और निवास स्थान के निर्माण की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। चूंकि इसी समय जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ तथा उसने रूस पर आक्रमण की नीति अपनाई। अतः स्टालिन को उपभोक्ता वस्तुआें के निर्माण की बजाय अस्त्र-शस्त्र निर्माण पर ध्यान देना पड़ा। इस काल में रूस में लोहे-इस्पात तथा कोयले का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। टै्रक्टर, रेल इंजन के निर्माण में वह अग्रणी देश बना। यही वजह है कि नाजी आक्रमण के दौरान रूस ने उसका सफलतापूर्वक सामना किया। इसी तरह 1938 ई.में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण इसे स्थागित करना पड़ा।
आर्थिक नियोजन
"6.जनता पार्टी की नई केन्द्र सरकार ने छठी योजना (1978-83)" एक रोलिग (त्मससपदह) योजना के रूप में शुरू की जिसमें प्रत्येक वर्ष योजना का मूल्याकंन करने की अवधारणा रखी गई परन्तु इसमें केन्द्र में पुन% नए सिरे से शुरू की गई नेहरू माडल को आधार मानते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए गरीबी की समस्या का समाधान को प्रमुखता की गई।
अनवर होजा
अल्बानिया की तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चीन ने $ 125 के ऋण का वादा किया था   पच्चीस रासायनिक, विद्युत और धातुकर्म संयंत्रों के निर्माण के लिए योजना के तहत बुलाया। हालांकि, राष्ट्र ने एक कठिन संक्रमण काल का अनुभव किया, क्योंकि चीनी तकनीशियन सोवियत लोगों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले थे और दोनों देशों के बीच की दूरी, साथ ही साथ खराब संबंध जो अल्बानिया के अपने पड़ोसियों के साथ थे, आगे जटिल मामले थे। यूगोस्लाविया या यूएसएसआर के विपरीत, होक्सा के नेतृत्व में चीन का अल्बानिया पर आर्थिक प्रभाव कम था। पिछले पंद्रह वर्षों (1946-1961) में विदेशी वाणिज्य के तहत कम से कम 50% अर्थव्यवस्था थी।
आर्थिक नियोजन
टेबल-5 के अनुसार 1950 के दशक में कृषि क्षेत्रा की विकास दर 3% थी जो कि 60 के दशक में 2.5%ए70 के दशक में 1.4%ए 80 के दशक में 4.7ए 90 के दशक में 3.1 जबकि 2000-01 से 2004-05 तक 2 रही तथा इसी समयावधि में कृषि उत्पादन का सूचकांक ऋणात्मक (–1.6) रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न तो पचवर्षीय योजनाएं और न ही आर्थिक सुधार कृषि क्षेत्रा की सिथति का सुधार कर सके जबकि यह क्षेत्रा भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रा है। इसलिए आर्थिक विकास एवं आय के समान वितरण को प्राप्त करने हेतू सतत विकास को अपनाने की आवश्यकता है। सतत (टिकाऊ) विकास की प्रक्रिया अपनाकर हम प्रति व्यकित आय एवं जीवन स्तर को उच्च स्तर पर कायम कर सकते हैं।
भारत का योजना आयोग
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गयी और इसके बाद 1965 तक दो और पंचवर्षीय योजनायें बनाई गयीं, 1965 के बाद पाकिस्तान से युद्ध के कारण संघर्ष योजना बनाने का काम में व्यवधान पड़ा। दो साल के लगातार सूखे, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और संसाधनों के क्षरण के कारण योजना प्रक्रिया बाधित हुई और 1966 और 1969 के बीच तीन वार्षिक योजनाओं के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना को 1969 में शुरू किया गया।
सिंगापुर का इतिहास
पीएपी की जीत को विदेशी और स्थानीय व्यापार जगत के नेताओं द्वारा निराशा के साथ देखा गया था क्योंकि पार्टी के कुछ सदस्य कम्युनिस्ट समर्थक थे। कई व्यवसायों ने तुरंत अपने मुख्यालयों को सिंगापुर से कुआलालम्पुर स्थानांतरित कर लिया। इन अशुभ संकेतों के बावजूद पीएपी सरकार ने सिंगापुर के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रभावशाली कार्यक्रम शुरू कर दिया. आर्थिक विकास की देखरेख की जिम्मेदारी नए वित्त मंत्री गोह केंग स्वी ने संभाली जिनकी रणनीति करों में छूट से लेकर जुरोंग में एक बड़े औद्योगिक एस्टेट की स्थापना तक के उपायों के जरिये विदेशी और स्थानीय निवेश को प्रोत्साहित करने की थी। एक कुशल कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार किया गया और चीनी भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा को शिक्षण की भाषा के रूप में प्रयोग करने को बढ़ावा दिया गया. सरकार की ओर से एक मजबूत निरीक्षण के साथ मजदूरों की अशांति को समाप्त करने के लिए मौजूदा मज़दूर संघों को, कई बार बल पूर्वक, एक एकल छाता संगठन के रूप में सुदृढ़ किया गया जिसे नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) का नाम दिया गया. सामाजिक मोर्चे पर लंबे समय से मौजूद आवास की समस्या का समाधान करने के लिए एक आक्रामक और बेहतर-वित्तपोषित सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। कार्यक्रम के पहले दो वर्षों के दौरान 25,000 से अधिक गगनचुंबी, कम लागत वाली इमारतों का निर्माण किया गया.
आर्थिक नियोजन
ळक्च् वृद्धि दर 10%ए फार्म क्षेत्रा की सवृ)ि 4%ए 7 करोड़ नए रोजगार अवसर उत्पन्न करना, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना ताकि शिशु मृत्युदर 28ध्1000 से कम होकर 1ध्1000 हो जाए तथा मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति हजार तक कम करना। इस योजना में 2009 र्इ- तक सभी गाँवों तक बिजली मुहैया कराने एवं ब्राडबैंड सुविधा सभी घरों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया।
भारत में आर्थिक सुधार
1950 में जब भारत ने 3.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली थी तो कई अर्थशास्त्रियों ने इसे ब्रिटिश राज के अंतिम 50 सालों की विकास दर से तिगुना हो जाने का जश्न मनाया था। समाजवादियों ने इसे भारत की आर्थिक नीतियों की जीत करार दिया था, वे नीतियां जो अंतर्मुखी थीं और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के वर्चस्व वाली थीं। हालांकि 1960 के दशक में ईस्ट इंडियन टाइगरों (दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर और हांगकांग) ने भारत से दोगुनी विकास दर हासिल कर ली थी। जो इस बात का प्रमाण था कि उनकी बाह्यमुखी और निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देने वाली आर्थिक नीतियां बेहतर थीं। ऐसे में भारत के पास 80 के दशक की बजाय एक दशक पहले 1971 में ही आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए एक अच्छा उदाहरण मिल चुका था।
दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था
ऐतिहासिक रूप से दक्षिण कोरिया आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) प्राप्त करने वाला देश था। १९८० के पूरे दशक के दौरान से १९९० के दशक के मध्य तक दक्षिण कोरिया की समृद्धि क्रय शक्ति जीडीपी के आधार पर औद्योगिक देशों की अंशमात्र थी। वर्ष १९८० में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी २,३०० $ थी जो निकट के विकसित देशों जैसे सिंगापुर, हाँगकाँग और जापान का केवल एक-तिहाई थी। तबसे लेकर दक्षिण कोरिया अब एक विकसित देश में परिवर्तित हो चुका है और २०१० में इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी ३०,००० $ थी जो १९८० के स्त्तर से लगभग तेरह गुणा अधिक है। इसी समय के दौरान पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद भी ८८ अरब डॉलर से बढ़कर १,४६० अरब डॉलर हो गया। सन् २००९ में दक्षिण कोरिया सहायता प्राप्त करने वाले देशों से निकलकर सहायता प्रदान करने वाले देशों में सम्मिलित हो गया। २००८ और २००९ के मद्य, दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को छोड़कर विभिन्न देशों को १.७ अरब $ की सहायता राशि प्रदान की थी। दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया को दी जाने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता राशि एतिहासिक रूप से इसके ओडीए से दोगुनी रही है।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
दक्षिण कोरिया 2009 की पहली तिमाही में तकनीकी आर्थिक मंदी के दौर से बाल-बाल बच गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सितम्बर के मध्य में कहा था कि दक्षिण कोरिया एकमात्र बड़ा ओईसीडी देश हो सकता है जो पूरे 2009 के दौरान आर्थिक मंदी से बचा रह जाए. यह 2009 की पहली छमाही में विस्तारित होने वाली एकमात्र विकसित अर्थव्यवस्था थी। 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया अपने मुख्य ब्याज दर को बढ़ाने वाला पहला जी20 देश बन गया जब ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को 3.00% से बढ़ाकर 3.25% करने का फैसला किया।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
चीन की निर्यात प्रेरित अर्थव्यवस्था ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है और सरकार ने आर्थिक विस्तार में अपनी दावेदारी के लिए पहले ही दो महीने से भी कम समय में प्रमुख ब्याज दरों में तीन बार कटौती कर दी है। 28 नवम्बर 2008 को चीनी जनवादी गणराज्य के वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन ने संयुक्त रूप से कुछ श्रम-प्रधान वस्तुओं पर निर्यात कर में छूट की दरों में वृद्धि की घोषणा की थी। इन अतिरिक्त कर छूटों को 1 दिसम्बर 2008 से लागू किया जाना था।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
1980 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लेकर आया था। Regards सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरणमाँडल (एलपीजी मॉडल) के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना तथा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचना या उनसे आगे निकलना था।
प्रतापगढ़, राजस्थान
15वीं जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 9.2 प्रतिशत बढ़ कर 74.04 हो गई है, उस मानदंड से अभी यह जिला पीछे ज़रूर है, पर राजस्थान सरकार के वर्तमान सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष २०११ में करीब २१ हज़ार नए स्कूली नामांकनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके ८० प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य जुलाई २०११ तक प्राप्त किये जा चुके हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था
2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों (सांकेतिक) के आधार पर विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। अप्रैल २०१४ में जारी रिपोर्ट में वर्ष २०११ के विश्लेषण में विश्व बैंक ने "क्रयशक्ति समानता" (परचेज़िंग पावर पैरिटी) के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया। बैंक के इंटरनैशनल कंपेरिजन प्रोग्राम (आईसीपी) के 2011 राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को स्थान दिया गया है। 2005 में यह 10वें स्थान पर थी। २००३-२००४ में भारत विश्व में १२वीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था थी। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) के राष्ट्रीय लेखों के प्रमुख समाहार डाटाबेस, दिसम्बर 2013 के आधार पर की गई देशों की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की रैंकिंग 10 और प्रति व्यक्ति सकल आय के अनुसार भारत विश्व में 161वें स्थान पर है।सन २००३ में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से विश्व बैंक के अनुसार भारत का 143 वाँ स्थान था।
प्रौढ़ शिक्षा
प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्‍य उन प्रौढ व्‍यक्तियों को शैक्षिक विकल्‍प देना है, जिन्‍होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब  वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास (व्‍यावसायिक शिक्षा) और इसी तरह की अन्‍य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्‍यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से पहली पंचवर्षीय योजना से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख राष्‍ट्रीय साक्षरता मिशन (एन एल एम) है, जिसे समयबद्ध तरीके से 15-36 वर्ष की आयु समूह में अशिक्षितों को कार्यात्‍मक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1988 में शुरू किया गया था। 10वीं योजना अवधि के अंत तक एन एल एम ने 127.45 मिलियन व्‍यक्तियों को साक्षर किया, जिनमें से 60 प्रतिशत महिलाएं थीं, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति (अजा) और 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (अजजा) से संबंधित थे। समग्र साक्षरता अभियान के अंतर्गत 597 जिलों को शामिल किया गया था, जिनमें 502 साक्षरता पश्‍चात  चरण और 328 सतत शिक्षा चरण में पहुंच गए हैं।
आर्थिक नियोजन
अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण - पंचवर्षीय योजनाओं में पहली बार छठी योजना में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के उíेश्य को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया। इसका अर्थ है कि क्षेत्राीय उत्पादन की रचना में परिवर्तन, आर्थिक क्रियाओं का विविधीकरण प्रौधोगिकी में सुधार एवं नर्इ संस्थाओ का विकास इत्यादि करना।
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 ने उच्च शिक्षा के बदलते क्षितिज को गति प्रदान की है। विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा में नवीनतम अत्याधुनिक के लिए खुद को ट्यून करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए टीचिंग ब्लॉक- IV (डॉ एपीजे अब्दुल कलाम भवन) में यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर अंडरग्रेजुएट स्टडीज (यूएसजीएस) की स्थापना की है। यूसीजीएस विशेष रूप से डिजाइनिंग, विकास, बाजार के निष्पादन और उद्योग उन्मुख मांग पर स्नातक अध्ययन को मजबूत करने के लिए चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम (एफवाईडीपी) पर ध्यान केंद्रित करेगा। छात्रों, समाज और फैकल्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, यूसीजीएस को लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क और एनईपी-2020 के अनुसार अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करना तय है जैसे: (i) बी.कॉम। बैंकिंग और बीमा, (ii) बी.कॉम। फिनटेक और वित्तीय बाजार, (iii) बी.कॉम। डेरिवेटिव और जोखिम प्रबंधन, (iv) बी.एससी। डेटा साइंस, (v) बी.एससी। गणित, (vi) बी.एससी। भौतिकी, (vii) बीए अर्थशास्त्र और वित्त। इसके अलावा, 1 साल का कार्यक्रम है जिसका नाम है (viii) बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बी.एलआईएस)।
दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था
दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था की उच्च विकास क्षमता और स्पष्ट संरचनात्मक स्थिरता के बावजूद, सैन्य संकट के समय उत्तर कोरिया के जुझारूपन ने शेयर बाजार में कोरिया की क्रेडिट रेटिंग को लगातार नुकसान पहुंचाया है, जिसका वित्तीय बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी, प्रसिद्ध वित्तीय संगठन, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भी विभिन्न आर्थिक संकटों के समक्ष दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था के लचीलेपन की प्रशंसा करते हैं, और कम ऋण और बड़ा राजकोषीय भंडार होने का हवाला देते हैं (जो किसी भी अपेक्षित वित्तीय आपात स्थिति से निबटने में सहायता करते हैं)। विश्व बैंक भी कोरिया को ब्रिक्स देश और इंडोनेशिया के साथ-साथ अगली पीढ़ी की सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताता है। दक्षिण कोरिया उन चुनिंदा विकसित देशों में से एक था जो वैश्विक वित्तीय संकट केदौरान मंदी से बचने में सक्षम रहे थे, और इसकी आर्थिक विकास दर २०१० में ६.२% तक पहुँच गई, जो कि 2008 में २.३% और 2009 में ०.२% पर थी। एक विकसित देश के हिसाब से यह काफ़ी तेज़ रिकवरी मानी जाती है। दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था ने 2013 के अंत में चालू खाते के 70.7 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड-अधिशेष के साथ 2012 के 47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल की अनिश्चितताओं के बीच मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी उत्पादों का उत्पादन और निर्यात किया।
दक्षिण कोरिया
२००८ की स्थिति तक दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और संज्ञात्मक आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय १९६३ में १०० $ से बढ़कर २००५ में २०,००० $ हो गई।
भारत का आर्थिक इतिहास
1951 से 1979 तक भारतीय आर्थिक विकास दर 3.1 प्रतिशत थी। पर कैपिटा विकास दर 1.0 % थी। विश्व में इसे 'हिन्दू ग्रोथ रेट' के नाम से जाना जाता था। भारतीय उद्योगों का विकास दर 5.4 प्रतिशत था। कृषि विकास दर 3.0 प्रतिशत था। कई कारणों से भारत की आर्थिक विकास बहुत कम था। मुख्य कारण थे- भारत में सन 1985 से भुगतान संतुलन (बैलैंस औफ पेमेंट) की समस्या शुरू हुई। 1991 मे चन्द्रशेखर सरकार के शासन के दौरान भारत मे बैलैंस औफ पेमेंट की समस्या ने विकराल रूप धारण किया और भारत की पहले से चर्मरायी हुई अर्थ्व्यवस्था घुट्नो पर आ गई। भारत मे विदेशी मुद्रा का भंडार केवल तीन हफ्ते के आयातो के बराबर रह गया। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या थी।
निवेश
6. कर नीति में सुधार
संधारणीय विकास लक्ष्य
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य ( मिलेनियम डेवलपमेंट गोल/MDG)- सन 2000 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के जनरल असेंबली की बैठक हुई। वहां उन्होंने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया। इन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था। इसमें 8 लक्ष्य थे तथा 'एसोसिएटेड टारगेट' की संख्या 18 थी।
आर्थिक नियोजन
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्षेत्राीय, आय के स्तर, प्रति व्यकित आय में असमान वितरण की है पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्राीय असमानता को कम करने का प्रमुख उíेश्य रहा है इसके लिए औधोगिक विकास पर बल दिया, जिसका लाभ मुख्यत% शहरी क्षेत्रा में ज्यादा पहुँचा है। उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद उन राज्यों में इस नीति का लाभ ज्यादा पहुँचा है जो कि पहले से ही समृ) थे। समृ) राज्यों में ही शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि आधारभूत संरचनाएँ ज्यादा उन्नत हुर्इ है।
सी॰आर॰ चौधरी
सितंबर 2017 में सी आर चौधरी को राज्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।जब वह कार्यालय में थे, तो भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) वर्ष 2010-2014 में 152 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014- फरवरी 2018 में 218 अरब डॉलर हो गए। एफडीआई नीति के 100 क्षेत्रों को कवर करने वाले 25 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। एफडीआई अनुमोदन देने की प्रक्रिया एफआईपीबी के विघटन के साथ मिटा दिया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के बैंकों ने बिजनेस आकलन करने वाले बैंकों पर 142 से 100 तक सुधार किया। भारत में मेक इन इंडिया के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत द्वारा 15 स्थानों की एक कूद देखी गई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 9 स्थानों की जंप देखी गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर 32 स्थानों की जंप देखी गई। [10]
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1951 को भारत की संसद को पहली पाँच साल की योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र. कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन और तत्काल स्थिति ध्यान देने की जरूरत को सबसे मुश्किल माना गया था। यह योजना हैराल्ड़-डोमर मॉडल पर आधारित थी।  2068 अरब (1950 विनिमय दर में 23.6 अरब अमेरिकी डॉलर) की कुल योजना बनाई। बजट सात व्यापक क्षेत्रों को आवंटित किया गया था: सिंचाई और ऊर्जा (27.2 प्रतिशत), कृषि और सामुदायिक विकास (17.4 प्रतिशत), परिवहन और संचार (24 प्रतिशत), उद्योग (8.4 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं के लिए (16.64 प्रतिशत), भूमि पुनर्वास (4.1 प्रतिशत) और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए (2.5 प्रतिशत)। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका थी। इस तरह की एक भूमिका उस समय उचित थी क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में बुनियादी पूंजी और कम क्षमता जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लक्ष्य विकास दर 2.1% की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास था, हासिल की गई विकास दर 3.6% थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% से ऊपर चला गया। मानसून अच्छा था और वहाँ अपेक्षाकृत फसल की पैदावार उच्च हुई, उत्पाद भंडार बढ़ाने और प्रति व्यक्ति आय, जिसमे 8% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय तेजी से जनसंख्या वृद्घि के कारण प्रति व्यक्ति आय से अधिक वृद्धि हुई है। भाखडा नांगल बांध और हीराकुंड बांध सहित कई सिंचाई परियोजनाएं इस अवधि के दौरान शुरू की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य और कम शिशु मृत्यु दर को संबोधित किया, परोक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया गया।  1956 में योजना अवधि के अंत में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी (आईआईटी) संस्थान को प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने धन का ख्याल रखा और सम्बन्धित क्षेत्र के लिए देश में उच्च शिक्षा को मजबूती से स्थापित किया गया था। पांच इस्पात संयंत्र, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में अस्तित्व में आये शुरू संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। यह योजना हैराल्ड़-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
(५) अर्थव्यवस्था पर् कर की दरों में कमी और अनावश्यक नियंत्रण के उठाने,
मुहम्मद बिन तुग़लक़
अपनी प्रथम योजना के द्वारा मुहम्मद तुग़लक़ ने दोआब के ऊपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी (संभवतः 50 प्रतिशत), परन्तु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। तुग़लक़ के अधिकारियों द्वारा ज़बरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुग़लक़ की यह योजना असफल रही। मुहम्मद तुग़लक़ ने कृषि के विकास के लिए ‘दिवाण-ए- अमीर कोही’ नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति सम्बन्धी अपनी योजना को तीन वर्ष पश्चात् समाप्त कर दिया। मुहम्मद बिन तुग़लक़ ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण (सोनथर) उपलब्ध कराया।
भारत में आर्थिक सुधार
भारत ने 1980 के दशक में सुधारों को काफी मंथर गति से लागू किया था, लेकिन 1991 के भुगतान संतुलन के संकट के बाद यह मुख्यधारा की नीति बन गई। इसी साल सोवियत संघ के पतन ने भारतीय राजनीतिज्ञों को इस बात का अहसास करा दिया कि समाजवाद पर और जोर भारत को संकट से नहीं उबार पाएगा और चीन में देंग शियाओपिंग के कामयाब बाजारोन्मुख सुधारों ने बता दिया था कि आर्थिक उदारीकरण के बेशुमार फायदे हैं। भारत की सुधार प्रक्रिया उत्तरोत्तर और अनियमित थी, लेकिन इसके संचित (cumulative) प्रभाव ने 2003-08 में भारतf को चमत्कारी अर्थव्यवस्था बना दिया जहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विकास दर 9 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद विकास दर 7 प्रतिशत से ज्यादा हो गई।
आर्थिक वृद्धि
किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि आर्थिक वृद्धि (Economic growth) कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिमाण बताती है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगो के लिए आर्थिक और सामजिक विकास के लिए शुरू की जाती है । पंचवर्षीय योजनायें केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं।
भारत में आर्थिक सुधार
1991 में भारत सरकार ने महत्‍वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्‍तुत कि‍ए जो इस दृष्‍टि‍ से वृहद प्रयास थे कि इनमें वि‍देश व्‍यापार उदारीकरण, वि‍त्तीय उदारीकरण, कर सुधार और वि‍देशी नि‍वेश के प्रति‍ आग्रह शामि‍ल था। इन उपायों ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को गति‍ देने में मदद की। तब से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था बहुत आगे नि‍कल आई है। सकल स्‍वदेशी उत्‍पाद की औसत वृद्धि दर (फैक्‍टर लागत पर) जो 1951–91 के दौरान 4.34 प्रति‍शत थी, 1991-2011 के दौरान 6.24 प्रति‍शत के रूप में बढ़ गयी। २०१५ में भारतीय अर्थव्यवस्था २ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे निकल गयी।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
नौवीं पंचवर्षीय योजना भारत अवधि के माध्यम से तेजी से औद्योगीकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य के साथ 1997 से 2002 तक चलता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना भारत की पृष्ठभूमि: नौवीं पंचवर्षीय योजना के बीच भारत को स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। नौवीं भारत की पांच वर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: के के लिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता और ग्रामीण विकास पर जोर दिया करने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी में कमी को बढ़ावा देने के कीमतों को स्थिर करने में अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाने के खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सभी के लिए शिक्षा जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए प्रदान करने के लिए, सुरक्षित पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा बढ़ती जनसंख्या वृद्धि की जांच करने के लिए महिला सशक्तिकरण, कुछ लाभ समाज के विशेष समूह के लिए संरक्षण की तरह सामाजिक मुद्दों को प्रोत्साहित निजी निवेश में वृद्धि के लिए एक उदार बाजार बनाने के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर प्रतिशत 5.35 था, एक प्रतिशत अंक से कम 6.5 फीसदी का लक्ष्य जीडीपी विकास।
संधारणीय विकास लक्ष्य
संधारणीय विकास लक्ष्य (, संक्षेपारित रूप में "SDG") भविष्य के अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। संधारणीय विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। 2015 के अंत में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर ये उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यह लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं।
भारत एक उभरती हुई महाशक्ति
भारत गणराज्य को दुनिया के उभरते हुए महाशक्तियों में से एक माना जाता है। इस क्षमता को कई संकेतकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, प्राथमिक वाले इसके जनसांख्यिकीय रुझान और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। 2015 में, भारत 7.5% अनुमानित जीडीपी दर (मध्य वर्ष की शर्तों) के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। देश को एक महाशक्ति माना जा सकता है इससे पहले कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को दूर करना चाहिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ की तुलना में अन्तरराष्ट्रीय मंच पर अभी तक उतना प्रभावशाली नहीं है।
शंघाई
१९४९ में साम्यवादी अधिग्रहण के बाद उन्होंने विदेशी निवेश पर रोक लगा दी और अत्यधिक कर लगा दिया। १९९२ से यहां आर्थिक सुधार लागू किए गए और कर में कमी की गई, जिससे शंघाई ने अन्य प्रमुख चीनी नगरों जिनका पहले विकास आरम्भ हो चुका था जैसे शेन्झेन और गुआंग्झोऊ को आर्थिक विकास में पछाड़ दिया। १९९२ से ही यह महानगर प्रतिवर्ष ९-१५% की दर से वृद्धि कर रहा है, पर तीव्र आर्थिक विकास के कारण इसे चीन के अन्य क्षेत्रों से आने वाले अप्रवासियों और समाजिक असमनता की समस्या से इसे जुझना पड़ रहा है।
आर्थिक नियोजन
"4.चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)" में स्थायित्व के साथ वृद्धि एवं स्वयं स्फूर्ति का उद्देश्य रखा गया। इस योजना में राष्ट्रीय आय की औसत वृद्धि दर 5.5% थी।
भारत में जीवन स्तर
विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती ग़ैर-बराबरी भारत की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच तेज़ी से बढ़ती क्षेत्रीय विविधताएं हैं। उदाहरण के लिए, अग्रिम और पिछड़े राज्यों के बीच की वृद्धि दरों में अंतर 1980-81 से 1990–91 के दौरान 0.3% (5.2% और 4.9%) था, लेकिन 1990-91 से 1997–98 तक के दौरान 3.3% (6.3% और 3.0%) तक बढ़ गया था।
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
राष्‍ट्रीय कुष्‍ठ रोग उन्‍मूलन कार्यक्रम सन 1955 में सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना है।इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से 1993-94 से बढ़ाकर 2003-04 तक कर दिया गया और इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य से 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन था और इस 1,10,000 की संख्या को कम करना था। एनएलईपी  को राज्य /ज़िला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया और कुष्ठ रोग सेवाओं को 2001-2002 के बाद सामान्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया। इससे कुष्ठ (पीएएल) से प्रभावित व्यक्तियों के कलंक और भेदभाव को कम करने में मदद मिली। मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) सभी उपकेंद्रों ,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ,सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में सभी कार्य दिवसों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत के बाद कुष्ठ कार्यक्रम भी मिशन का अनिवार्य हिस्सा रहा है। एनआरएचएम के
आर्थिक नियोजन
सन 1950 से 1973-74 के मध्य प्रति व्यकित आय का स्तर 1.5% वार्षिक दर से बढ़ा, हालांकि इस निम्न वृ)िदर का वितरण भी असमान रूप से हुआ। इसके साथ दसवी पंचवर्षीय योजना भी संतुलित क्षेत्राीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल नही हुर्इ। कुछ महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणों के अनुसार नए आर्थिक सुधारों जो कि नब्बे के दशक में शुरू किए गए थे, आय का वितरण समृ) राज्यों के अनुकूल एवं निर्धन राज्यों के प्रतिकूल रहा।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
वर्तमान में भारत में ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट 71731.98 करोड रुपये अनुमोदित किया गया है। यह उदव्य 10 वी योजना से 39900.23 करोड़ ज्यादा है।  कृषि वृद्धि दर : 3.5% उद्योग वृद्धि दर : 8% सेवा वृद्धि दर : 8.9% घरेलू उत्पाद वृद्धि दर : 8%  साक्षरता 85%  उस समय भारत के प्रधानमत्री मनमोहन सिंह थे। इसका उथीष्ट समावेशहीग्रोथ था
जल संसाधन
अन्तान्र्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।सहस्राब्दी विकास लक्ष्य () सं २०१५ तक सुरक्षित पीने के पानी और बुनियादी स्वच्छता के आभाव में जी रहे जनसँख्या अनुपात को आधा करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए १० से १५ अरब अमरीके डॉलर के वर्त्तमान निवेश को दोगुना करने की आवश्यकता है इस में मौजूदा बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए आवश्यक निवेश शामिल नहीं हैं
आर्थिक नियोजन
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्रा एवं सार्वजनिक क्षेत्रा का सह-असितत्व है। भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतू मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सांविधक संस्था 'योजना-आयोग का गठन किया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतू योजना आयोग के साथ-साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद (छक्ब्) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्राी एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते है। भारतीय योजना कमीशन को मजबूत बनाने हेतू भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद (छच्ब्) का गठन किया।
आर्थिक नियोजन
राष्ट्रीय आय में वृ)ि के साथ रोजगार के स्तर में वृ)ि करना भी नियोजन का महत्त्वपूर्ण उíेश्य रहा है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्ण रोजगार की प्रापित है, अपितु योजनाकाल में पर्याप्त मात्राा में रोजगार के अवसरों का विकास करना ताकि संचित बेरोजगारी तथा नर्इ श्रम शकित के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध हो सके। योजना आयोग के अनुसार आठवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक संचित बेरोजगारों की संख्या लगभग 7.5 मिलियन थी।
प्रौद्योगिकी शिक्षा
ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ के समय 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 4 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान और 1 योजना और वास्तुकला विद्यालय के अलावा केंद्र द्वारा वित्तपोशित कुछ अन्य शिक्षण संस्थाएं थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी और उच्च शिक्षा के अनेक संस्थान खोले गये हैं। 13 नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के अलावा 3 प्रांतीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। 8 नये आईआईटी, 7 नये आईआईएम, 3 नये आईआईएसईआर, 2 नये एसपीए और अनेक नयी पॉलिटेक्निक संस्थाएं भी स्थापित की गई है। इनके अतिरिक्त 10 नयी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम सकल नामांकन अनुपात वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में 374 महाविद्यालयों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। विश्वस्तरीय 14 विश्वविद्यालयों ( अथवा नवोन्मेशी विश्वविद्यालय ) और 20 नये आईआईटी संस्थानों की स्थापना का विचार अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वर्ष 2 007-08 में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर व्यय कुल शिक्षा परिव्यय का क्रमशः 11.8 3 प्रतिशत और 5.33 प्रतिशत भाग रहा। तकनीकी शिक्षा पर व्यय का अंश वर्ष 2006-07 के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 5.33 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर किए गए बजटीय व्यय के विश्लेषण के अनुसार केंद्रीय योजना और गैर-योजना व्यय दसवीं योजना के केंद्रीय योजना और गैर-योजना व्यय में हुई, वार्षिक वृद्धि के विपरीत क्रमशः 521 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। उच्च शिक्षा में केंद्रीय योजना और गैर-योजना तथा सार्वजनिक व्यय में केंद्रीय योजना और गैर-योजना तथा सार्वजनिक व्यय में राज्य योजना और गैर-योजना का हिस्सा क्रमशः 8 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 73 प्रतिशत रहा है। नौवीं से दसवीं योजना में केंद्रीय योजना व्यय बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में राज्य योजना व्यय बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया। केंद्रीय योजना व्यय 10 वीं योजना की तुलना में 11वीं योजना में 10 गुने से भी अधिक बढ़ गया। तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए धन जुटाने हेतु किसी प्रकार की संस्थागत व्यवस्था कायम करने पर भी विचार की जाने की आवश्यकता है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
वार्षिक योजना ( 1966-69) १- इस अवधि को योजनावकाश भी कहते हैं २- इस अवधि में तीन वार्षिक योजनाएं लायी गई ३- 1966-67 में हरित क्रांति का आरंभ किया गया ४- तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की स्थिति आ गई
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
29 मई, 2015 को केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2014-15 के अनंतिम अनुमान जारी किए गए। वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2014-15 के अनंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहेगी। वर्ष 2014-15 में वास्तविक जीवीए स्थिर मूल्यों (2011-12) पर 98.27 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2013-14 के 6.8% की तुलना में वर्ष 2014-15 में 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2014-15 में सकल राष्ट्रीय आय 105.13 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 के 69959 रु. की तुलना में वर्ष 2014-15 में 74104 रुपये रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि चालू मूल्यों पर जीडीपी वर्ष 2013-14 के 113.45 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2014-15 में 125.41 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। चालू मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2013-14 के 112.05 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2014-15 में 123.84 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि चालू मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 10.5% रहेगी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014-15 में चालू मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय आय में गत वर्ष की तुलना में 10.5% की वृद्धि की संभावना है। प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय चालू मूल्यों पर वर्ष 2013-14 के 80388 रुपये की तुलना में वर्ष 2014-15 में 87748 रुपये होने का अनुमान है। चालू मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में 9.2% की वृद्धि की संभावना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की खाद्य वस्तुओं, विनिर्मित उत्पादों और बिजली की वृद्धि दर क्रमशः 6.1%, 2.4% और 5.7% रही है। वर्ष 2014-15 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 0.2 % वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2014-15 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में चालू मूल्यों पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 4.4% की वृद्धि का अनुमान है। खनन और उत्खनन में वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 2.4% की वृद्धि का अनुमान है। चालू मूल्यों पर खनन और उत्खनन में वर्ष 2014-15 में वर्ष 2013-14 की तुलना में 7.6 % की ऋणात्मक वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2014-15 में विनिर्माण में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 7.1% की वृद्धि और चालू मूल्यों पर 9.7% की वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2014-15 में बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 7.9% की और चालू मूल्यों पर 14.1% की वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2014-15 में निर्माण क्षेत्र में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 4.8% की और चालू मूल्यों पर 6.9% की वृद्धि का अनुमान है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवा के क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 10.7% की और चालू मूल्यों पर 13.3% वृद्धि का अनुमान है। वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं के क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 11.5% की और चालू मूल्यों पर 14.3% की वृद्धि की संभावना है। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं ने वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 2013-14 की तुलना में 7.2% की और चालू मूल्यों पर 13.7% की वृद्धि का अनुमान है।
भारत में भ्रष्टाचार
पांचवीं कसौटी असमानता की है। गरीब और अमीर के अन्तर के बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है। गरीब की ऊर्जा अमीर के साथ मिलकर देश के निर्माण में लगने के स्थान पर अमीर के विरोध में लगती है। इस कसौटी पर अमरीका आगे और भारत व चीन पीछे हैं। चीन में असमानता उतनी ही व्याप्त है जितनी भारत में, परन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि पुलिस का अंकुश है। फलस्वरूप वह रोग अन्दर ही अन्दर बढ़ेगा जैसे कैन्सर बढ़ता है। भारत की स्थिति तुलना में अच्छी है क्योंकि यहाँ कम से कम समस्या को प्रकट होने का तो अवसर उपलब्ध है।महाशक्ति बनने की इन पांच कसौटियों का समग्र आकलन करें तो वर्तमान में अमरीका की स्थिति क्रमांक एक पर दिखती है। तकनीकी नेतृत्व, समाज में खुलेपन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और समानता में वह देश आगे हैं। अमरीका की मुख्य कमजोरी श्रम के मूल्य का अधिक होना है। भारत की स्थिति क्रमांक २ पर दिखती है। तकनीकी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, श्रम का मूल्य न्यून है और समाज में खुलापन है। हमारी समस्यायें भ्रष्टाचार और असमानता की है। चीन की स्थिति कमजोर दिखती है। तकनीकी विकास में वह देश पीछे है, समाज घुट रहा है, भ्रटाचार चहुंओर व्याप्त है ओर असमानता बढ़ रही है।
आर्थिक नियोजन
"9.नवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)" का प्रमुख उíेश्य सामाजिक न्याय के साथ संवृ)ि एवं समानता था। इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रा को प्राथमिकता देते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाना एवं गरीबी को कम करना था।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
इन योजनाओं को और अधिक आर्थिक संकुचन को दूर करने के मकसद से तैयार किया गया था, हालांकि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के पिछली आर्थिक मंदियों से अलग होने के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कई घटकों जैसे कि निर्माण, टेक्सटाइल्स और तकनीकी विकास को अन्य देशों में आउटसोर्स किया जा रहा है। ओबामा प्रशासन द्वारा उल्लिखित आर्थिक सुधार योजना के साथ संबद्ध सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं का स्तर सड़क और पुल विकास परियोजनाओं के अभाव कमी के कारण गिरा दिया गया है जो ग्रेट डिप्रेशन में प्रचुर मात्रा में मौजूद थे, लेकिन अब ज्यादातर का निर्माण हो चुका है और इनमें से ज्यादातर के लिए रखरखाव को कायम रखने की जरूरत है। बाजार की स्थिरता और विश्वास को कायम करने के लिए विनियमों को ओबामा की योजना में नज़रअंदाज कर दिया गया है और इन्हें अब भी शामिल किया जाना बाकी है।
आर्थिक नियोजन
नर्इ आर्थिक सुधारों (छमू म्बवदवउपब त्मवितउे) में वर्ष 1991 में आरम्भ किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय एवं सुधार शामिल किये गये। इन सुधारों का प्रमुख उíेश्य भारतीय आर्थिक प्रणाली की कुशलता में सुधार करना है। इन सुधारों में सबसे ज्यादा महत्त्व उत्पादकता एवं कुशलता के सुधार पर दिया गया ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतियोगी वातावरण का निर्माण हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतू फर्मों ने प्रवेश एवं निकास पर लगे गतिबन्धों को हटाया गया। औधोगिक नीति द्वारा घरेलू वातावरण को अधिक प्रतियोगी बताया गया तथा प्रतियोगी शकित का विकास किया गया। प्रतियोगी शकित के अन्तर्गत नयी प्रौधोगिकी का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन देश की प्रति व्यकित आय बढ़ाना, निर्यात में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाना इत्यादि।
साइमन कुज़्नेत्स
उनकी सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक था कुज़्नेत्स वक्र (Kuznets curve)। ये वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास (1955, 1963) के बीच एक उल्टे यू-आकार (U) का संबंध दर्शाते हैं। जहाँ गरीब देशों में आर्थिक विकास ने अमीर और गरीब लोगों के बीच आय असमानता को बढ़ा दिया, वहीं अमीर देशों में आर्थिक विकास ने इस खाई को पाट दिया। विकसित और अविकसित देशों में आय असमानता के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने प्रस्तावित किया कि जैसे ही देश आर्थिक विकास का अनुभव करते हैं, उनमें पहले आय असमानता बढ़ती है और फिर घट जाती है। उनका तर्क यह था कि विकास का अनुभव करने के लिए, देशों को कृषि से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना पड़ता है। जहाँ कृषि आय में बहुत कम भिन्नता होती है, औद्योगीकरण से आय में बड़े अंतर पाए जाते हैं। साथ ही साथ आर्थिक असमानता का प्राकृतिक चक्र बाजार की ताकतों द्वारा भी संचालित होता है। अतः, जब आर्थिक विकास शुरु होता है तो कुछ लोग ही आय वृद्धि से लाभान्वित होते हैं। बाद में जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएँ विकास का अनुभव करती हैं, सामूहिक शिक्षा अधिक अवसर प्रदान करती है, जिससे असमानता में कमी आती और जनसंख्या के निचले आय वाले हिस्से को सरकारी नीतियों को बदलने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने कई वर्षों तक शोध करने के पश्चात् 1963 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए।
आर्थिक नियोजन
3.तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में स्वयंस्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। इस उíेश्य को प्राप्त करने हेतू कृषि क्षेत्रा को आधुनिक बनाने एवं आधारभूत उधोगों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस योजना में हरित-क्रांति पर ध्यान दिया गया जिससे भारतीय कृषि क्षेत्रा का विकास हुआ।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
15 सितंबर 2008 को चीन ने 2002 के बाद से पहली बार अपने ब्याज दरों में कटौती की। इंडोनेशिया ने अपने ओवरनाइट रेपो रेट को दो प्रतिशत अंक घटाकर 10.25 प्रतिशत पर ला दिया, यह वही दर है जिसपर वाणिज्यिक बैंक सेन्ट्रल बैंक से ओवरनाइट फंड उधार ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तकरीबन 1.5 बिलियन की धनराशि डाली जो बाजार की अनुमानित आवश्यकता से करीब तीन गुना ज्यादा थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनार्वित्तीय ऑपरेशन के जरिये लगभग 1.32 बिलियन का योगदान किया, यह कम से कम एक महीन में सबसे अधिक था। 9 नवम्बर 2008 को 2008 की चीनी आर्थिक प्रोत्साहन योजना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 4 ट्रिलियन आरएमबीयुआन (RMB¥) (586 बिलियन डॉलर) का एक स्टिमुलस पैकेज है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को वैश्विक वितीय संकट से बचाने के लिए उनके द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। सरकार की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया कि स्टेट काउंसिल ने वर्ष 2010 के अंत तक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सामाजिक कल्याण में 4 ट्रिलियन युआन (586 अरब डॉलर) के निवेश की एक योजना को मंजूरी दी थी। इस स्टिमुलस पैकेज को हाउसिंग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, उद्योग, आपदा पुनर्निर्माण, आमदनी बढाने, करों में कटौती और वित्तीय सहायता जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा.
आर्थिक नियोजन
रोजगार संवृ)ि की दर 1999-2000 से 2004-05 के मध्य 1993-94 से 1999-2000 के तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रही। 1999-2000 से 2004-05 के मध्य 47 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित हुए जबकि 1993-94 से 1999-2000 के मध्य 24 मिलियन रहे थे। रोजगार संवृ)ि की दर 1.25% से बढ़कर 2.62 (1999-2000 से 2004-05) इसी समयावधि में बेरोजगारी की दर 7.31% से बढ़कर 8.28% हो गर्इ।
दूध
दूध की उत्पादन का लक्ष्य 12वें पंचवर्षीय प्लान (2010-2017) में बढ़कर 26.95 लाख मैट्रिक टन करने की है जबकि 2010-11 में हमारी दूध की मांग या जरूरत 33.69 लाख मैट्रिक टन थी। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हमारी पूर्ति माँग से काफी कम है जिसके लिए हमें नस्ल सुधार से लेकर जानवरों के लिए चारा, दाना, पानी और प्रबंधन पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है।
आर्थिक नीति
5. औद्योगिक नीति
बेलीज़
सत्तारूढ़ सरकार की विस्तारवादी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों, सितम्बर 1998 में शुरू की, 1999 में 6.4% की जीडीपी विकास दर और 2000 में 10.5% का नेतृत्व किया। विकास दर वैश्विक मंदी और गंभीर तूफान के नुकसान की वजह से 3% करने के लिए 2001 में गिरावटकृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन के लिए। ग्रोथ 2005 में 3.8% में था.प्रमुख चिंताओं में तेजी से विस्तार के व्यापार घाटे और विदेशी कर्ज होना जारी है। एक प्रमुख अल्पकालिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं की मदद से गरीबी में कमी बनी हुई है।
संधारणीय विकास लक्ष्य
2016 के बजट में धारणीय विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई। जिसके तहत सरकार नेे 655 करोड रुपए दिए। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जायेगा।
भारत में आर्थिक सुधार
ऐति‍हासि‍क रूप से, लम्बे समय तक भारत एक बहुत वि‍कसि‍त आर्थिक व्‍यवस्‍था थी जि‍सके वि‍श्‍व के अन्‍य भागों के साथ मजबूत व्‍यापारि‍क सम्बन्ध थे। औपनि‍वेशि‍क युग ( 1773–1947 ) के दौरान अंग्रेज भारत से सस्‍ती दरों पर कच्‍ची सामग्री खरीदा करते थे और तैयार माल भारतीय बाजारों में सामान्‍य मूल्‍य से कहीं अधि‍क उच्‍चतर कीमत पर बेचा जाता था जि‍सके परि‍णामस्‍वरूप स्रोतों का बहुत अधिक द्विमार्गी ह्रास होता था। इस अवधि‍ के दौरान वि‍श्‍व की आय में भारत का हि‍स्‍सा 1700 ईस्वी के 22.3 प्रतिशत से गि‍रकर 1952 में 3.8 प्रति‍शत रह गया। 1947 में भारत के स्‍वतंत्रता प्राप्‍ति‍ के पश्‍चात अर्थव्‍यवस्‍था की पुननि‍र्माण प्रक्रि‍या प्रारंभ हुई। इस उद्देश्‍य से वि‍भि‍न्‍न नीति‍यॉं और योजनाऍं बनाई गयीं और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्‍यम से कार्यान्‍वि‍त की गयी।
महामन्दी
रूस में स्टालिन की आर्थिक नीतियों एवं पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। अतः वह भी आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ। इससे विश्व के समक्ष साम्यवादी व्यवस्था की मजबूती एवं पूँजीवादी व्यवस्था का खोखलापन उजागर हुआ।
भारतीय इतिहास की समयरेखा
1951 : देश की पहली पंचवर्षीय योजना लागू।
चिकित्सा अनुसंधान
तीसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष उत्साहजनक बात यह है कि उसमें अनुसंधानकर्ताओं की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने का भी ध्यान रखा गया है। यद्यपि अन्वेषकगण अपना कार्य उत्साहपूर्वक करते हैं, तथापि आर्थिक कठिनाइयाँ उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। जब तक अनुसंधानकर्ताओं को आर्थिक चिंताओं से मुक्त नहीं किया जाता, वे स्वच्छंद एकाग्रता से अपना काम नहीं कर सकते। इसी तथ्य को हृदयंगम करके सरकार ने अन्वेषणकर्ताओं के लिये यूनिवर्सिटी शिक्षकों के समान वेतनक्रम का प्रस्ताव किया है।
हिन्दू वृद्धि-दर
भारतीय अर्थव्यवस्था की 1950 से लेकर 1980 तक निम्न वृद्धि दर को हिन्दू वृद्धि दर () कहा जाता है। इस शब्द में "हिंदू" शब्द का प्रयोग कुछ शरारती अर्थशास्त्रीों द्वारा किया गया था जिसका अर्थ यह है कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और किसी भी चीज से संतोष करने की प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी गति के लिए जिम्मेदार थी। बाद के अर्थशास्त्री भारत सरकार के संरक्षणवादी और हस्तक्षेपवादी नीतियों को कम वृद्धि दर का कारण मानते हैं।
आर्थिक नियोजन
"7.सांतवी पंचवर्षीय योजना (1985-90)" में तकनीकी सुधार पर बल देते हुए औधोगिक उत्पादकता को बढ़ाने को प्रयास किया गया। इस योजना में खाधान्न उत्पादन एवं रोजगार के अवसरो को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
2007 के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों ने यह संकेत दिया था कि मुद्रास्फीति तेल निर्यातक देशों में सबसे अधिक थी, जिसका कारण काफी हद तक विदेशी मुद्रा भंडार का अनस्टेरिलाइज्ड (अबाध्य) विकास था, यहाँ "अनस्टेरिलाइज्ड" शब्द का मतलब मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कमी से है जो किसी देश की मौद्रिक नीति के लक्ष्य को बरकरार रखने के क्रम में विदेशी विनिमय के हस्तक्षेप को काफी बढ़ा सकता है। हालांकि मुद्रास्फीति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के मामले में "गैर-तेल निर्यातक एलडीसी (न्यूनतम विकसित देशों) और "विकासशील एशिया" के रूप में वर्गीकृत देशों में भी बढ़ रही थी।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
उदारीकरण, भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों पर प्रकाश डाला जो नीचे दिए गए हैं:आर्थिक माहौल भी कारोबारी माहौल कहा जाता है और दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। हमारे देश की आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार कुछ उद्योगों, केंद्रीय योजना के राज्य द्वारा नियंत्रण और निजी क्षेत्र की कम महत्व सहित कई कदम उठाए हैं। तदनुसार, सेट भारत के विकास की योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: ध्यान में रखते हुए उक्त उद्देश्यों के साथ, आर्थिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की।
आर्थिक नियोजन
आर्थिक सुधार -
न्यायिक सुधार
न्यायिक सुधारों का कार्यान्वयन नहीं होने के कारणों में से एक के रूप में न्याय तंत्र को कम बजटीय सहायता का भी उल्लेख किया जाता रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान न्याय तंत्र के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जो कुल योजना व्यय 8,93,183 करोड़ रुपए का 0.078 प्रतिशत था। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तो आवंटन और कम था जो सिर्फ 0.071 प्रतिशत था। यह माना गया है कि इतना अल्प आवंटन न्याय तंत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है। यह कहा जाता है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.2 प्रतिशत ही न्याय तंत्र पर खर्च करता है। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार, एक को छोड़कर सभी राज्यों ने अधीनस्थ न्याय तंत्र के लिए अपने संबंधित बजट का 1 ऽ से भी कम उपलब्ध कराया है जो अधिक संख्या में लंबित मामलों से पीड़ित हैं।
दक्षिण कोरिया में लैंगिक असमानता
2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी उप-सूचकांक (स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और समानता, और राजनीतिक सशक्तिकरण) 2006 (इस वार्षिक रिपोर्ट के पहले प्रकाशन की तारीख) की तुलना में सुधार दिखाते हैं। अन्य देशों की तुलना में, दक्षिण कोरिया ने स्वास्थ्य और उत्तरजीविता (84वें), फिर राजनीतिक अधिकारिता (90वें), फिर शैक्षिक प्राप्ति (105वें) पर उच्चतम स्कोर किया, और आर्थिक भागीदारी और समानता (121वें) पर सबसे कम स्थान प्राप्त किया। दक्षिण कोरिया में लैंगिक असमानता काफी हद तक देश के कन्फ्यूशियस आदर्शों में निहित है और ऐतिहासिक प्रथाओं और घटनाओं, जैसे सैन्य यौन दासता और पार्क ग्यून-हे के घोटाले से इसे कायम और गहरा कर दिया गया है। हालांकि, समकालीन दक्षिण कोरिया ने कानून और नीति निर्माण के माध्यम से लैंगिक असमानता को कम करने के प्रयास में काफी प्रगति की है।
भारत का योजना आयोग
पहले आठ योजनाओं में मुख्य जोर तेजी से बढ़ रहे सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान आधारभूत और भारी उद्योग में भारी निवेश किया गया, लेकिन 1997 की नौवीं योजना की शुरूआत के बाद से, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर थोड़ा कम था,
एशियाई विकास बैंक
2009 में, एडीबी ने अपनी सार्वजनिक पूंजी में 200 प्रतिशत की वृद्धि के पांचवें सत्र के लिए सदस्यों से योगदान प्राप्त किया, यह ज्ञी20 (G20) के नेताओं की उस संबोधन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किया गया था जिसमे उन्होंने बहुपक्षीय बैंकों के संसाधन में वृद्धि की बात की थी जिससे कि वैश्विक वित्त संकट के इस समय में विकास शील देशों के विकास को सहायता मिल सके। 2010 और 2011 के लिए, 200 प्रतिशत की जीसीआई द्वारा 2010 में 12.5-13.0 बिलियन डॉलर और 2011 में 11.0 बिलियन डॉलर का ऋण दे पाना संभव हो सका। इस वृद्धि के साथ बैंक का पूंजी आधार 55 बिलियन डॉलर से बढ़कर तिगुना हो गया अर्थात 165 बिलियन डॉलर हो गया।एडीबी (ADB) के वार्षिक ऋण परिमाण को देखते हुए, परिचालन संबंधी और विकासात्मक प्रभाव के लिए प्रशिक्षण अध्ययन में निवेश पर प्रतिफल उच्च होने की सम्भावना है और इसे अधिकतम करना चिंता का एक उचित विषय है। एडीबी (ADB) द्वारा पोषित सभी परियोजनाएं यह जानने के लिए मूल्यांकित की जाती हैं कि इनसे क्या परिणाम प्राप्त किये जा रहे हैं, किन सुधारों पर विचार करने की आवश्यकता है और इनसे क्या सीख मिलती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की सकल घरेलू उत्पाद के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर ‘शिक्षा मंत्रालय’ कर दिया गया।इस शिक्षा नीति में पाँचवीं कक्षा की शिक्षा में मातृभाषा] / स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
पोलैंड यूरोपीय संघ का एकमात्र सदस्य है जो जीडीपी में गिरावट से बचा रहा है, इसका मतलब यह है कि 2009 में पोलैंड ने यूरोपीय संघ (ईयू) में सबसे अधिक जीडीपी विकास दर हासिल किया। दिसंबर 2009 तक पोलिश अर्थव्यवस्था ने मंदी में प्रवेश नहीं किया था और ना ही इस पर इसका कोई असर पड़ा था, जबकि इसकी आईएमएफ 2010 जीडीपी विकास का पूर्वानुमान 1.9 फीसदी से और बेहतर होने की उम्मीद की गयी थी। विश्लेषकों ने इसके कई कारणों की पहचान की है: बैंक को कर्ज देने का अत्यंत न्यूनतम स्तर और एक अपेक्षाकृत बहुत छोटा बंधक बाजार; अपेक्षाकृत हाल ही में यूरोपीय संघ की व्यापार बाधाओं के निराकरण और 2004 के बाद से पोलिश वस्तुओं की मांग में तेजी से हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप; 2004 के बाद से यूरोपीय संघ से प्रत्यक्ष धन की प्राप्ति; एकल निर्यात क्षेत्र पर बहुत-अधिक निर्भर नहीं रहना; सरकार की राजकोषीय जिम्मेदारी की एक परंपरा; एक अपेक्षाकृत बड़ा आंतरिक बाजार; मुक्त रूप से प्रवाहित पोलिश ज़्लॉटी; निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाला न्योनतम श्रम लागत; दशक की शुरुआत में आर्थिक मुश्किलें जिसने वैश्विक संकट से पहले ही खर्च करने संबंधी अग्रिम उपायों के लिए प्रेरित किया; क्वांटेटिव ईजिंग से बचने का सरकार का फैसला.
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
1947 से 2017 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015-2017) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ, आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका ओहओह एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता। 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम "नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया" है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
right|thumb|250px|सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्रतीक चिह्न संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष २००० के सहस्त्राब्दि शिखर सम्मेलन में २०१५ तक के लिये ८ वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिन्हें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य' (Millennium Development Goals (MDGs)) कहा जाता है। संयुक्त राष्त्र के उस समय के १८९ सदस्य राष्ट्रों तथा २२ अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं ने २०१५ तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संकल्प लिया-
जोसेफ़ स्टालिन
1928 ई. में स्टालिन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। इस योजना के तीन मुख्य उद्देश्य थे - सामूहिक कृषि, भारी उद्योगों की स्थापना और नए श्रमिक समाज का निर्माण। सरकार सामूहिक खेतों में उत्पन्न अन्न को एक निश्चित दर पर खरीदती थी और ट्रैक्टर किराए पर देती थी। निर्धन और मध्य वर्ग के कृषकों ने इस योजना का समर्थन किया। धनी कृषकों ने इसका विरोध किया किंतु उनका दमन कर दिया गया। 1940 ई. में 86% अन्न सामूहिक खेतों में, 12 % सरकारी फार्मों में और केवल 1 % व्यक्तिगत किसानों के खेतों में उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार लगभग 12 वर्षों में रूस में कृषि में यह क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। उद्योगों का विकास करने के लिए तुर्किस्तान में बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया। नई क्रांति के फलस्वरूप 1937 में केवल 10% व्यक्ति अशिक्षित रह गए जबकि 1917 से पूर्व 79% व्यक्ति अशिक्षित थे।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना
इस वृहद् स्तर की योजना में भारतीय संविधान के ७४ संशोधन के अनुरूप नगरों में "आर्थिक रूप से कार्यक्षम, लाभकारी और उत्तरदायी" नागरीय अवस्थापनाओं का विकास सुनिश्चित करने, नगरों के पुराने बसे इलाकों में आवागमन अवरोध मिटाने, और गरीब लोगों तक आम नागरिक सुविधाओं को पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत कुल ६३ शहरों को चुना गया था जिनमें ७ शहर चालीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले, २८ शहर दस लाख से चालीस लाख की जनसंख्या वाले और २८ शहर दस लाख से कम जनसंख्या वाले थे; योजना में २००५ से २००७ की अवधि में कुल १,२०,५३६ करोड़ के निवेश का प्रस्ताव था।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। चीन और भारत दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग करना जारी रखते हैं, हालांकि चीन ने 2006 से 2010 तक अपने ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया। यह केंद्र सरकार के विकास के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए एक योजना (जिहुआ) के बजाय एक दिशानिर्देश (गुहुआ) था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया।  प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इस प्रकार, इसने कृषि उत्पादन का पुरजोर समर्थन किया और इसने देश के औद्योगीकरण का भी शुभारंभ किया (लेकिन दूसरी योजना से कम, जिसने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया)। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका (एक उभरते कल्याण राज्य के साथ) के साथ-साथ एक बढ़ते निजी क्षेत्र (बॉम्बे योजना को प्रकाशित करने वालों के रूप में कुछ व्यक्तित्वों द्वारा प्रतिनिधित्व) के लिए एक विशेष प्रणाली का निर्माण किया।
आत्मनिर्भर भारत
भारत के योजना आयोग का प्रमुख दस्तावेज, 1951 से 2014 तक प्रकाशित बारह पंचवर्षीय योजनाएं है, जिसमें लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता शामिल है। पहली दो योजनाओं ने सरकारी नीति में आत्मनिर्भरता की नींव रखी, जिसे आयात-प्रतिस्थापन जैसी अवधारणाओं के माध्यम से लागू किया गया। जब पर्याप्त प्रगति हासिल नहीं हुई, तो योजनाएं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर स्थानांतरित हो गईं। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। 1991 के जून के विपरीत, भारत के पास केवल दो सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था। लाइसेंस राज के दौरान इन स्थितियों और प्रथाओं ने आत्मनिर्भरता के लिए नए सिरे से आह्वान किया। योजनाएंं आत्मनिर्भरता की बात करती थीं, जब्की बिमल जालान, जोे आरबीआई गवर्नर बने, बताते हैं कि आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण योजनाओं के बीच झूलता और दोलन करता है, जो भारत के बाहर के कारकों से भी प्रभावित होता है। उनका स्पष्ट था कि आत्मनिर्भरता को अन्य आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ-साथ चलना होगा, और इस प्रकार आत्मनिर्भरता को उसी के अनुसार समझना और परिभाषित करना होगा।
नेपाल
नेपालकी भूपरिवेष्ठित स्थिति, प्राविधिक कमज़ोरी और लम्बे द्वन्द ने अर्थतन्त्र को पूर्ण रूपमे विकासशील होने नहीं दिया है। नेपाल भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, स्विट्ज़रलैंड और स्कैंडिनेवियन राष्ट्रों से वैदेशिक सहयोग पाता है। वित्तीय वर्ष २००५/०६में सरकार का बजट क़रीब १.१५३ अरब अमेरिकी डालर था, लेकिन कुल खर्च १.७८९ अरब हुआ था। १९९० दशक की बढती मुद्रा स्फीति दर घटकर २.९% पहुंची है। कुछ वर्षों से नेपाली मुद्रा रूपैयाँ को भारतीय रूपैया के साथ का सटहीदर १.६ मा स्थिर रखा गया है। १९९० दशकमे खुली बनायीगयी मुद्रा बिनिमय दर निर्धारण नीतिके कारण विदेशी मुद्रा की कालाबाजारी लगभग समाप्त हो चुकी है। एक दीर्घकालीन आर्थिक समझौते ने भारत के साथ अच्छे संबन्ध में मदद दी है। जनता बीच का सम्पत्ति वितरण अन्य विकसित और विकासोन्मुख देशों के तुलना में ही है: ऊपरवाले १०% गृहस्थी के साथ कुल राष्ट्रिय सम्पत्ति का ३९.१% पर नियन्त्रण है और निम्नतम १०% के साथ केवल २.६%।
औद्योगिक क्रांति
स्वतंत्रताप्राप्ति के उपरांत औद्योगिक उन्नति का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय सरकार ने देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाईं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सरकार ने 101 करोड़ रुपए की राशि उद्योगों में विनियोजित की तथा रासायनिक खाद, इंजन, रेल के डिब्बे, पेनीसिलिन, डी.डी.टी. तथा न्यूज़प्रिंट (अखबारों का कागज) बनाने के कारखानों की स्थापना की। देश के पूँजीपतियों ने भी, इस काल में, 340 करोड़ रुपए की पूँजी लगाकर अनेक नए कारखाने खोले तथा पुराने कारखानों की उत्पादन शक्ति बढ़ाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश की औद्योगिक प्रगति को तीव्रतर करना था।
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या
वह किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास करते थे। 1928 में पहली बार रूस ने इस बात की महत्ता को समझते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। लेकिन विश्वेश्वरैया ने आठ वर्ष पहले ही 1920 में अपनी किताब रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में इस तथ्य पर जोर दिया था। इसके अलावा 1935 में प्लान्ड इकॉनामी फॉर इंडिया भी लिखी। मजे की बात यह है कि 98 वर्ष की उम्र में भी वह प्लानिंग पर एक किताब लिख रहे थे। देश की सेवा ही विश्वेश्वरैया की तपस्या थी। 1955 में उनकी अभूतपूर्व तथा जनहितकारी उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।  जब वह 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उनके सम्मान को और बढ़ाया। 101 वर्ष की दीर्घायु में 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया।
आर्थिक नियोजन
"10.दसवी योजना (2002-07)" का प्रमुख उíेश्य श्रम शकित की संवृ)ि को बढ़ाना एवं गरीबी की समस्या को कम करते हुए सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। इस योजना में संतुलित क्षेत्राीय विकास पर बल दिया गया तथा कृषि क्षेत्रा में सुधार करते हुए कृषि को एक प्रमुख तत्त्व माना गया।
श्री मुलयानी
2009 में सुसिलो बंबांग युधोयोनो के दोबारा चुने जाने के बाद, उन्हें वित्त मंत्री के पद पर फिर से नियुक्त किया गया था। 2009 में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था में 4.5% की वृद्धि हुई, जबकि दुनिया का कई हिस्सा मंदी में है। इंडोनेशिया 2009 में 4% से अधिक तेजी से उभरने वाली सिर्फ तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अन्य दो चीन और भारत हैं। उनकी देखरेख में, सरकार ने पिछले पांच वर्षों में आयकरदाताओं की संख्या 4.35 मिलियन व्यक्तियों से बढ़ाकर लगभग 16 मिलियन कर दी है, और 2010 में आरपी 600 ट्रिलियन से अधिक कर कर रसीद हर साल लगभग 20% बढ़ गई।.
चिकित्सा अनुसंधान
तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो महत्वशाली विषय अनुसंधान के लिये निर्दिष्ट किए गए हैं, वे ये हैं : जनता का दौर्बल्य (morbidity) सर्वेक्षण, मेडिकल कालेजों में अनुसंधान और व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य (occupational health)। अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिये एक चिकित्सा अन्वेषणशाला (मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट) तथा विकृति) (pathology) और चिकित्सा संबंधी जीवविज्ञान (biology) के इंस्टस्टिट्यूट बनाए जायँगे। इतने बृहत्‌ आयोजना के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४.५ करोड़ रुपए निर्दिष्ट किए गए हैं, जो अधिक नहीं मालूम होते। आइ. सी. एम. आर. को प्रति वर्ष मिलनेवाली १२५ लाख रुपए की रकम इसके अतिरिक्त है।
आर्थिक नियोजन
"5.पांचवी योजना (1974-79) "में रोजगार बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक न्याय के साथ संवृ) पर ध्यान दिया गया। इस योजना में स्वयं। स्मूर्ति (कृषि उत्पादन में) तथा रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार के चुने जाने से यह योजना चौथे वर्ष के अन्त मार्च 1978 में पूर्ण घोषित कर दी गई।
महाथिर मोहमद
आर्थिक मोर्चे पर, महाथिर को अपने पूर्ववर्तियों से नई आर्थिक नीति (एनईपी) विरासत में मिली, जिसे कॉर्पोरेट स्वामित्व और विश्वविद्यालय प्रवेश जैसे क्षेत्रों में लक्ष्य और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से बूमिपुटेरा (मलेशिया के मलाया और मूलनिवासी लोगों) की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रूप-रेखा बनाई गई थी। 1990 में मलेशियाई नई आर्थिक नीति (एनईपी) की समाप्ति से महाथिर को मलेशिया के लिए अपनी आर्थिक दृष्टि को रेखांकित करने का अवसर मिला। 1991 में, उन्होंने विजन 2020 की घोषणा की, जिसके तहत मलेशिया को 30 वर्षों के भीतर एक पूर्ण विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार ने आर्थिक लहर पर सवार होकर 1995 के चुनाव में भी बहुमत हासिल किया।.
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