किस राज्य सरकार ने आपकी बेटी योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढाया है?
शुभलक्ष्मी योजना
राजस्थान सरकार ने बालिका के पैदा होने को शुभ मानने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शुभलक्ष्मी योजना शुरू की है। योजना के अंतरगत बेटियों के पैदा होने पर लड़की के माता-पिता को 2100 रुपिये सरकार द्वारा दिए जाएँगे। इसी प्रकार से जब बेटियों की उम्र पढ़ने की हो जायेगी तब उन्हें 3100 रुपिये का धनादेश या चैक दिया जाएगा। एक और विशेष बात यह है कि इस योजना के अंतरगत लड़की के विवाह के समय लड़की की माता को 7300 रुपिये का धनादेश दिए जाने का प्रावधान है।
आर्ट ऑफ लिविंग फाउण्डेशन
द आर्ट ऑफ लिविंग ने परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों को कई सारी पहल के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया है। इससे ग्रामीण महिला और कारागार और आपदा ग्रसित क्षेत्र पर केन्द्र बिन्दु है। यह कार्यक्रम जिसमें रोजगार मूलक प्रशिक्षण और महिलाओं को जीवन में प्रवीणता, महिलाओं में आत्मविश्वास देना उनकी आर्थिक निर्भरता को कम करना और उनको समुदाय में नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करना जिससे फलत: दूरदर्शी सामाजिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रामीण महिलाओं को आय अर्जित करने वाली क्रिया -कलाप में प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे कि सिलाई, बुनाई, अगरबत्ती और मोमबत्ती और जूट के बोरे बनाने का प्रशिक्षण श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम में दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी अविकसित महिलाओं को भी स्वास्थ्य और स्वच्छता में प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य केन्द्र बिन्दु का क्षेत्र है प्राकृतिक आपदा और अन्य आपदा पीड़ित महिलाओं का सशक्तिकरण और लाभ से वंचित वर्गों के लिए भी। द आर्ट ऑफ लिविंग का हस्तक्षेप न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करते हुए उनमें नई प्रतिभा उभारता है परन्तु उनके सहज सद्गुण का उपयोग करते हुए उनके जीवन में बदलाव लाता है। विगत तीन दशक में आर्ट ऑफ लिविंग ने भारत में शिक्षा में एक क्रांतिकारी प्रभाव लाया है और अविकसित तक पहुंच कर एक आदर्श मोड़ पर लाया है और प्रणाली में मूल्यों का मिलाप करने का भावना दिया है। परम्पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का सबके लिए मूल्यों की शिक्षा का दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, द आर्ट ऑफ लिविंग आज भारत में 86 स्कूल उन आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में चला रही है जहाँ बाल श्रमिक और गरीबी काफी बढ़ी हुई है। हर वर्ष 7500 बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं को इस पहल से लाभ मिलता है। लेकिन इन स्कूलों में जाने वाले बच्चे आपको खेतों में सड़कों पर या कारखाने में मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे किन्तु स्कूलों में नहीं। बच्चों पर ध्यान के योजना के अन्तर्गत आर्ट ऑफ लिविंग न सिर्फ मुफ्त शिक्षा और मूल्यवादी शिक्षा अविकसित वर्गों के बच्चों को प्रदान कर दिया परन्तु सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं पर भी सम्भाषण कर रही है जो इन बच्चों को स्कूल से दूर रखते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग ने शहरी क्षेत्रों में भी सार्वजनिक शालायें स्थापित करी है जिससे बच्चों और युवा व्यस्कों को पढ़ाई के लिए एक तनावमुक्त वातावरण मिल सके। यह संस्थायें प्राथमिक रूप से सम्पूर्ण और अनुभवयुक्त शिक्षा का वातावरण प्रदान करने के लिए केन्द्रित है। प्राथमिक शिक्षा का जीवन के कौशल जैसे विश्राम के तरीके, भावनात्मक व्यस्कता के मिलाप से द आर्ट ऑफ लिविंग के स्कूल एक सहायताकारी और तनावमुक्त वातावरण्ा बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदान करता है। मानवीय मूल्यों, स्वास्थ्य और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक बच्चे में ध्यान और बांटने की मनोवृत्ति को सृजन करने पर जोर दिया जाता है।
किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना
यह छात्रवृत्ति योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 1999 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान एवं अभिप्रेरित विद्यार्थियों की खोज कर उन्हें मूलभूत विज्ञान में अनुसंधान में करियर बनाने लिए प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को अध्धयन में उनकी प्रतिभा को पहचानने में मदद करता है एवं देश की सर्वश्रेष्ठ योग्यता को शोध और विकास के लिए तैयार करता है। चयनित के. वी. पी. वाई. अध्येता को पूर्व-पीएचडी स्तरों तक छात्रवृति एवं आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, के. वी. पी. वाई. अध्येताओं के लिए देश के प्रतिष्ठित शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों में ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाता है।
नई शिक्षा नीति
• स्त्रियों की शिक्षा
न्यायिक सुधार
न्यायिक सुधारों का कार्यान्वयन नहीं होने के कारणों में से एक के रूप में न्याय तंत्र को कम बजटीय सहायता का भी उल्लेख किया जाता रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान न्याय तंत्र के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जो कुल योजना व्यय 8,93,183 करोड़ रुपए का 0.078 प्रतिशत था। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तो आवंटन और कम था जो सिर्फ 0.071 प्रतिशत था। यह माना गया है कि इतना अल्प आवंटन न्याय तंत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है। यह कहा जाता है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.2 प्रतिशत ही न्याय तंत्र पर खर्च करता है। प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुसार, एक को छोड़कर सभी राज्यों ने अधीनस्थ न्याय तंत्र के लिए अपने संबंधित बजट का 1 ऽ से भी कम उपलब्ध कराया है जो अधिक संख्या में लंबित मामलों से पीड़ित हैं।
मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
विभाग को आठ ब्यूरो में विभाजित किया गया है, और विभाग के अधिकांश काम इन ब्यूरो के तहत 100 स्वायत्त संगठनों से अधिक है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि यह पत्र और भावना में लागू हो पूरे देश में शिक्षण संस्थानों की पहुंच और सुधार सहित योजनाबद्ध विकास, उन क्षेत्रों में शामिल हैं, जहां लोगों को आसानी से पहुंच उपलब्ध नहीं है। गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करें। समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को योग्य बनाना। यूनेस्को और विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों, शिक्षा के क्षेत्र में देश के शिक्षा के अवसरों सहित, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ मिलकर काम करने सहित। अप्रैल 2016 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत भारतीय कॉलेजों की रैंकिंग की पहली सूची प्रकाशित की। संपूर्ण रैंकिंग अभ्यास में NBA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन , UGC, थॉमसन रॉयटर्स, एल्सेवियर और INFLIBNET (सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क) केंद्र शामिल थे। रैंकिंग फ्रेमवर्क सितंबर २०१५ में शुरू किया गया था। सभी १२२ केंद्रीय-वित्त पोषित संगठन - जिनमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम शामिल थे, ने रैंकिंग के पहले दौर में भाग लिया।
श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान
जब भी भारत सरकार विश्व बैंक की सहायता से अपनी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) लागू कर रही थी तब संस्थान को भी मदद मिली। संस्थान ने भारत सरकार और विश्व बैंक से १० करोड़ रुपये प्राप्त किए। इस निधि का उपयोग उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण, केंद्रीय पुस्तकालय के निर्माण के नवीकरण, अंतर्जाल से संयोजकता के साथ परिसरों के व्यापक संजाल की स्थापना, केंद्रीय पुस्तकालय के आधुनिकीकरण, विभागीय प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और पहल आदि के निर्माण के लिए निधि का उपयोग किया गया था वीडियो दूर-सम्मेलन द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के ऊष्मायन केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल ही में संस्थान को टीईक्यूआईपी चरण -2 के तहत 12.5 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। यह अनुदान मुख्य रूप से संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा के उन्नयन के लिए है।
प्रजा राज्यम पार्टी
सभी महिलाओं को किंडरगार्टन (केजी) से स्नातकोत्तर (पी.जी.) स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। महिला स्वयं-सहायता DWACRA समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. शिक्षकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा.
कर्नाटक राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
राज्य में एचआइवी संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए एक लंबी अवधि के आधार पर एचआइवी / एड्स जवाबी कार्रवाई के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए कर्नाटक राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी का गठन हुआ है। विशेष परियोजना के उद्देश्य इस तरह हैं:संस्था परियोजना 49 करोड़ डॉलर परियोजना अमरीकी सर्कार द्वारा समर्थित तीन परियोजनाओं में से एक है। संस्था नेटवर्क सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से रोकथाम, देखभाल और उपचार सेवाओं के संबंध और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का समर्थन करता है। कर्नाटक सकारात्मक लोगों के नेटवर्क, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, स्वस्ति, स्नेहदान, म्यरादा, स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, लेप्रा सोसाइटी गतिविधियों सहित एनजीओ भागीदारों के एक संघ के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। संघ एन्गेंदर हेअलथ और जन-स्वास्थ्य के साथ तकनीकी साझेदारी के साथ कर्नाटक हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट द्वारा नेतृत्व किया जाता है। परियोजना कर्नाटक राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (KSAPS) और आंध्र प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (APSACS) के साथ निकट सहयोग से क्रियान्वित होती है। परियोजना की गतिविधियों को मुख्य रूप से उच्च जोखिम समूहों और समुदाय आधारित देखभाल, समर्थन और स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण (VCT), युवाओं और बच्चों के लिए सेवाओं सहित उपचार के साथ असुरक्षित आबादी के बीच रोकथाम के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
दोपहर भोजन योजना
पृष्ठभूमि नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया। वर्ष 1997-98 के अंत तक एनपी-एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के कक्षा एक से पांच तक के बच्चों तक किया गया बल्कि ईजीएस और एआईई केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस योजना के अंतर्गत शामिल है : प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने-ले जाने के लिए प्रति कुंतल 50 रुपये की अनुदान सहायता।
छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाएं
20 जुलाई 2020 को भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण और शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने, गाय पालन और गाय संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की। योजना के अनुसार, सरकार किसानों और पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदती है। खरीद के बाद, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा गाय के गोबर को वर्मीकम्पोस्ट और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जिसे किसानों को जैविक खाद के रूप में ₹10 प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है, इस योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है।
मध्याह्न भोजन योजना
मध्याह्न भोजन योजना, भारत सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण  और उपस्थिति तथा इसके साथ- साथ बच्चों में पौषणिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को केन्द्रीय प्रायोजित स्किम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कुल पहुँचते हैं, जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं, उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे अपना ध्यान पढाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए " पूरक पोषण " के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है ,क्योकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठ्भूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ - साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व् वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक हो सकता हैं। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कार्यक्रम कम कर सकता हैं, क्योकि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधो को समाप्त करने में भी सहायता करता हैं। मध्याह्न भोजन स्किम छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता हैं। सुनियोजित मध्याह्न भोजन को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता हैं। यह स्किम महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्त्रोत भी प्रदान करता हैं।
उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम
उत्तराखंड मुख्मंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई नीति के अनुसार, श्रेणी ए में मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी और बी में 20 प्रतिशत और श्रेणी सी और डी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक होगी। राज्य के प्रवासी मजदूर जो उत्तराखंड मुख्मंत्री प्रवासी स्वरोजगार योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए, सभी प्रवासी मजदूरों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र या पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करना होगा और बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करेंअधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना
इसके अंतर्गत ११ से १८ साल तक की किशोरियों में पोषण, प्रशिक्षण एवं जागरुकता को बढ़ावा दिया जाता है। किशोरियों को आयरन और प्रोटीन की गोलियाँ एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्व दिये जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन ११ से १४ साल की बच्चियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना द्वारा वहीं १५ से १८ साल की किशोरियों के लिए आँगनबाड़ी केंद्र से किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रति किशोरी प्रतिदिन पाँच रुपये के पोषण व्यय का प्रावधान है।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
संकट का वित्तीय चरण कई राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों में आपातकालीन हस्तक्षेप का कारण बना। जैसे-जैसे संकट कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक आर्थिक मंदी के रूप में विकसित हुआ आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक स्टिमुलस (उद्दीपन) सबसे आम नीतिगत उपाय बन गया। बैंकिंग प्रणाली में राहत योजनाओं को कार्यान्वित करने के बाद प्रमुख विकसित और उभरते हुए देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को राहत देने की योजना की घोषणा की। आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा विशेष रूप से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में गयी थी। अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत में लड़खड़ाते हुए या खतरे का सामना कर रहे कारोबारों को आर्थिक सहायता पैकेज दिए गए या इस पर चर्चा की गयी। 2008 की अंतिम तिमाही में आर्थिक संकट ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के जी-20 समूह को आर्थिक और वित्तीय आपदा प्रबंधन के केंद्र के रूप में एक नया सम्मान हासिल करते हुए देखा.
किशनगंज जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी
नेपाल सीमा पर बसे किशनगंज को एड्स के मामले में सबसे सम्वेदनशील मानते हुए सरकार व यूनीसेफ के सहयोग से किशनगंज में एड्स नियंत्रण कार्य 2003 में शुरू तो हुआ परन्तु जिले में एड्स रोगियों की बढती तादाद इस काम में जुटे सघतनो के कागजी काम पर मोहर लगते है। वर्ष 2009 तक 35 गुणा एचआईवी पोजिटिव मरीज की तादात जिले में हो जाना इस बीमारी के जिले में गभिर रूप ले लेने की तरफ ईशारा तो करता ही है। सरकारी योजनाएओ की राशी का किस तरह बन्दर बाट होता है यह इसका जीता जागता उदहारण है, जिले में वर्ष 2009 में सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 246 मरीज है जबकि वर्ष 2003 में यह संख्या सात था। कहते है न ज्यो-ज्यो ईलाज किया गया त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनीसेफ को भारत के सात जिलों को एड्स की रोकथाम व लोगों में जागरूकता लाने के लिए बिहार के एक मात्र जिला को चुना और चरका प्रोग्राम चलाया गया। पांच वर्षो तक चरका प्रोग्राम जिले में संचालित था और करोड़ों रूपये पानी की तरह बहाया गया। जिसकी पुष्टि उपलब्ध कराये गए सरकारी आंकड़ों से होती है। वर्ष 2003 में एचआईवी पोजिटिव 07 जो 2004 में 15, 2005 में 47, 2006 में 132, 2007 में 151, 2008 में 153, 2009 में 246 से अधिक हो चुकी है। तमाम सरकारी व्यय एवं एनजीओ द्वारा किए गए प्रयास को मूंह चिढ़ाते ये आंकड़े समस्त प्रयासों की विफलता की कहानी कहते हैं। आंकड़ों का बढ़ता क्रम भविष्य की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह एड्स के संदर्भ में उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल जिले में एड्स कंट्रोल के लिए जिला एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अलावे आधा दर्जन स्वयं सेवी संस्था काम कर रहा है। समस्याओं को जड़ में जाकर कारगर प्रयास करना होगा और बाहर से आने वाले लोगों पर सामाजिक जागरूकता लाकर आवश्यक स्वास्थ्य का परीक्षण करना नितांत आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाएं
इस योजना के तहत आगामी खरीफ सीजन की तैयारी के लिए किसानों को 21 मई 2021 को 1500 करोड़ रुपये मिले। इनपुट सब्सिडी के रूप में राशि प्रदेश के 22 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए गए। पर्यावरण संरक्षण हेतु खेतों में पेड़ लगाने वाले किसानों को रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। अगले तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10 हजार दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में किसानों के कृषि ऋण माफ करने के अलावा 11 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन भी वितरित किए हैं।
गिलमोर गर्ल्स
"गिलमोर गर्ल्स" के पायलट कड़ी के लिए फैमिली फ्रेंडली प्रोग्रामिंग फोरम के पटकथा विकास कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, इस तरह यह पहले नेटवर्क शो में से एक बन गया जिसका प्रसारण उक्त संगठन की मदद से हुआ। इस संगठन में देश के कुछ प्रमुख विज्ञापनदाता भी शामिल हैं। प्रारंभ में शो को रेटिंग में सफलता नहीं मिल पायी, कठिन गुरुवार 8pm/7pm में प्रसारण होता रहा, जबकि इसके पहले सत्र में प्रमुख समय पर "सर्वाइवर" और "फ्रेंड्स" का कब्ज़ा रहा. जब इसे मंगलवार के दिन प्रसारित किया जाने लगा तब इसके दर्शकों में वृद्धि दर्ज की गयी और इसने टाइम-स्लॉट प्रतिद्वंद्वी लोकप्रिय श्रृंखला "बफ्फी द वैम्पायर स्लेयर" को रेटिंग में पछाड़ दिया. अपने पांचवें सत्र तक "गिलमोर गर्ल्स" WB का दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला प्राइमटाइम शो बन गया, इसका प्रशंसक आधार सभी प्रमुख जनआबादी में दोहरे अंक में बढ़ता गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने सिंडिकेटेड रिलीज में, शो ABC फैमिली चैनल और सोप नेट में प्रसारित हुआ। जबकि WB ने "विंडवार्ड सर्किल" नामक शो के स्पिन-ऑफ जेस को मुख्य चरित्र के रूप में प्रसारित करने की योजना बनायी, जिसमें वह अपने अलग हो गये पिता को बेहतर ढंग से समझ पाता है और कैलिफोर्निया के स्केटबोर्डर्स के साथ दोस्ती करता है। हालांकि, नेटवर्क ने प्रसारण से पहले इस शो को रद्द कर दिया, वेनिस बीच में इसके फिल्मांकन में आने वाली ऊंची लागत के कारण यह फैसला लिया गया। 3 मई 2007 को, CW ने घोषणा की कि श्रृंखला फिर से शुरू नहीं की जाएगी. "वैराइटी" के अनुसार, निर्णय में पैसा एक प्रमुख कारक था, ऐसे दलों के साथ जो प्रमुख भूमिका के कलाकारों के लिए वेतन देने में करार के योग्य नहीं थे। अन्य मुद्दे, मसलन कड़ियों की संख्या और निर्माण की तारीख भी भूमिका अदा कर सकती है।" समापन के समय से ही कुछ प्रशंसक आठवें सीजन की गुजारिश करते रहे. रचयिता इमी शेर्मन-पैलाडिनो ने गिलमोर गर्ल्स मूवी में रूचि दिखायी. लॉरेन ग्राहम ने कहा है कि इसका (धारावाहिक का) अंत किस तरह होता है, को लेकर बहुत सारे प्रशंसक मायूस हुए थे और उनलोगों ने फिल्म की आगे की निरंरता की संभावना पर टिप्पणी की.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
कूपन, वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांसफर आदि जारी करके जरूरतमंदों और वंचितों को दिए जाने वाले फूड स्टैम्प्स वे किसी भी दुकान या आउटलेट से सामान खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि राज्य सरकार तब टिकटों के लिए किराने की दुकानों का भुगतान करेगी। लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो २००४ में सत्ता में आया, ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर फैसला किया और एजेंडा खाद्य और पोषण सुरक्षा था। इसके तहत सरकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम डीएस को मजबूत करने की योजना थी
राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना
२०००-०१ में भारत सरकार द्वारा किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए किशोरी सशक्तिकरण योजना का आरंभ किया गया था। यह योजना २00९ तक चलती रही। यह देश के २०० पिछड़े हुए जिलों में लागू की गई थी। यही योजना महिला और बाल विकास विकास मंत्रालय (भारत) के सौजन्य से १ अप्रैल २०११ से सबला नाम से पूरे देश में लागू कर दी गयी। योजना का आर्थिक संभार शत प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जा रहा है।
2007-2009 का वित्तीय संकट
आसान ऋण शर्तों के अलावा, सबूत मौजूद हैं कि सरकार और प्रतिस्पर्धी दबाव, दोनों ने संकट से पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान उप-प्राथमिक उधार राशि में वृद्धि के प्रति योगदान दिया है। प्रमुख अमेरिकी निवेश बैंकों और फ़ैनी मॅई जैसे सरकार प्रायोजित उद्यमों ने उच्च जोखिम वाले उधार के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई.
दोपहर भोजन योजना
पोषक तत्‍वों से भरपूर पका हुआ मध्‍याह्न भोजन पोषण सामग्री एनपी-एनएसपीई, 2004 के मुताबिक नियम एनपी-एनएसपीई, 2006 के संशोधित नियम कैलोरी 300 450 प्रोटीन 8-12 12 सूक्ष्म आहार निर्धारित नहीं आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए इत्‍यादि सक्ष्म आहारों की पर्याप्त मात्रा संशोधित योजना के भाग संशोधित योजना निम्‍नलिखित भागों को मुहैया कराती है : • नजदीकी एफसीआई गोदाम से प्रति स्‍कूल प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की नि:शुल्क आपूर्ति; • एफसीआई गोदाम से स्‍कूल तक खाद्यान्न ले जाने के लिए हुए वास्‍तविक परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति जो अधिकतम इस प्रकार है: (क) 11 विशेष श्रेणी के राज्‍यों के लिए 100 रुपये प्रति कुंतल। ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्‍किम, जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और (ख) अन्य राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75 रुपये प्रति कुंतल। • रसोई लागत के लिए निम्‍नलिखित दर से सहायता का प्रावधान: o उत्तर पूर्वी राज्‍यों के लिए : प्रति स्‍कूल प्रति बालक 1.80 रुपये की दर से राज्य की सहायता 20 प्रैसे प्रति बालक। o अन्य राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए : @ प्रति स्‍कूल प्रति बालक 1.50 रुपये की सहायता, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का योगदान 20 प्रैसे प्रति बालक। उपर्युक्त बढ़ी हुई केंद्रीय सहायता पात्रता के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों को न्‍यूनतम सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। • राज्य सरकारों द्वारा घोषित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहायता का प्रावधान। • चरणबद्ध तरीके से रसोई-सह-भंडार निर्माण के लिए प्रति इकाई 60 हजार रुपये तक सहायता का प्रावधान। हालांकि अगले 2-3 वर्षों में सभी स्‍कूलों के लिए रसोई-सह-भंडार के निर्माण के लिए एमडीएमएस के अंतर्गत आवंटन पर्याप्त नहीं लगता। अत: उद्देश्य के लिए अन्य विकास कार्यों के साथ राज्य सरकारों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। • 5000 रुपये प्रति स्‍कूल की सामान्य लागत पर भोजन सामग्री तथा रसोई उपकरण बदलने के लिए चरणबद्ध तरीके से सहायता का प्रावधान। स्‍कूलों की वास्‍तविक आवश्‍यकताओं (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल सामान्य सहायता प्रति स्‍कूल 5000 रुपये ही रहेगी) के आधार पर नीचे दी गई वस्‍तुओं पर खर्च में लचीलापन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश रख सकते हैं। o खाना पकाने के उपकरण (स्‍टोव, चूल्‍हा इत्‍यादि) o खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री के भंडारण के लिए कंटेनर o खाना पकाने और खिलाने के लिए बर्तन • (क) मुफ्त खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) खाना बनाने की लागत पर कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी और मूल्‍यांकन (एमएमई) के लिए राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेश को सहायता का प्रावधान। उपर्युक्त राशि का अन्य 0.2 प्रतिशत प्रबंधन, निगरानी और मूल्‍यांकन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। निगरानी पद्धति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मध्‍याह्न भोजन योजना की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक विस्‍तृत पद्धति निर्धारित की है। इसमें शामिल है: • सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना का प्रदर्शन पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्‍चित करने के लिए उन सभी स्‍कूलों और केंद्रों से, जहां यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है स्‍वविवेक के आधार पर सूचना प्रदर्शन के लिए कहा जाता है। इस सूचना में सम्‍मिलित है : o प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा, प्राप्‍ति की तारीख o उपयोग किए खाद्यान्न की मात्रा o अन्य खरीदे गए, उपयोग में लाए गए अंश o मध्‍याह्न भोजन पाने वाले बच्‍चों की संख्‍या o दैनिक मेन्‍यु o कार्यक्रम में शामिल सामुदायिक सदस्‍यों का रोस्टर • राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, शिक्षा और महिला और बाल विकास, खाद्य, स्‍वास्‍थ्य जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों के राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से जिन स्‍कूलों में कार्यक्रम लागू किया जा रहा है वहां निरीक्षण के लिए कहा जाता है। प्रत्‍येक तिमाही में 25 प्रतिशत प्राथमिक स्‍कूलों/ईजीएस और एआईई केंद्रों के निरीक्षण की सिफारिश की गई है। • भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की जिम्‍मेदारी एफसीआई के डिपों में पर्याप्त खाद्यान्न निरंतर उपलब्ध रहे इसकी जिम्‍मेदारी एफसीआई की है (उत्तर पूर्वी राज्‍यों के मामले में खाद्यान्न मुख्य वितरण केंद्रों पर उपलब्ध रहना चाहिए)। यहां किसी महीने/तिमाही के लिए एक महीने पहले ही खाद्यान्न उठाने की अनुमति है ताकि खाद्यान्‍नों की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे।
दादूदन गढवी
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल कवि दादा की कविता "कलजा केरो काटको मारो" से प्रेरित थे और उन्होंने "कुंवरबाई नु मामेरु योजना" (गुजरात राज्य में दुल्हन के माता-पिता की आर्थिक मदद करने के लिए एक सरकारी योजना) शुरू की थी।
मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक और उत्तर-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 देने का अधिकार है। उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का ख्याल रखता है। विभाग देश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्व-स्तरीय अवसरों में लगा हुआ है, ताकि भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मंच के साथ सामना करने पर नहीं मिले। इसके लिए, सरकार ने संयुक्त उद्यम शुरू किया है और भारतीय छात्रों को विश्व राय से लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन, राज्य सरकार / राज्य वित्त पोषित संगठन और स्व-वित्तपोषित संस्थान - तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तकनीकी और विज्ञान के 122 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान इस प्रकार हैं: CFTIs की सूची (केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान): IIITs (4 - इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कंचेपुरम), IITs (16), IIM (13), IISC, IISER (५), एनआईटी (३०), एनआईटीटीटीआर (४), और ९ अन्य (एसपीए, आईएसएमयू, एनआईईआरटी, एसएलआईईटी, आईआईईएसटी, एनआईटीआईआई और एनआईएफएफटी, सीआईटी)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एमएसई क्षेत्र में धन की आपूर्ति को बढ़ाने और उसे समर्थन करने के लिए यह एक पुनर्वित्त कार्यक्रम संचालित करता है जिसे संस्थागत वित्त कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, सिडबी, बैंकों, लघु वित्त बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सावधि  ऋण सहायता प्रदान करता है। पुनर्वित्त परिचालन के अलावा, सिडबी सीधे भी एमएसएमई को ऋण देता है।
आँगनवाडी
वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अपने बजट भाषण में आँगनवाड़ी योजना के ग़रीब राज्य शासन को सुधारने के एक असाधारण प्रयास में, वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में 3000 रुपये प्रति माह और सहायक को प्रति माह 1500 रुपये बढ़ा दिया - सरकारी कार्यालय सहायक के वेतन के बारे में दसवां अंश
इंदि‍रा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना
इंदि‍रा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना ( Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) के अंतर्गत गर्भवती और दूध पि‍लाने वाली महि‍लाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्‍व लाभ पहुंचाए जाते हैं जि‍नका उद्देश्‍य उनके स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण की स्‍थि‍ति‍ में सुधार लाना है ताकि दूध पि‍लाने वाली और गर्भवती स्‍त्रि‍यों के माहौल में सुधार कि‍या जा सके और इसके लि‍ए उन्‍हें नकद प्रोत्‍साहन राशि‍ दी जा सके। इसे समन्‍वि‍त बाल वि‍कास सेवाओं की योजना के मंच से लागू कि‍या जा रहा है। इस योजना की शुरूआत अक्‍तूबर 2010 में प्रायोगि‍क आधार पर पर की गई थी और अब यह 53 चुनिंदा जि‍लों में चल रही हैं। फि‍लहाल लाभार्थि‍यों को दो कि‍स्‍तों में 6,000 रुपए बैंक अथवा डाकघर खातों के जरि‍ए दि‍ए जाते हैं। पहली कि‍स्‍त गर्भावस्‍था के 7-9 महीनों के दौरान दी जाती है और दूसरी कि‍स्‍त की रकम कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने बाद दी जाती है। सभी सरकारी/सार्वजनि‍क उपक्रम(केन्‍द्रीय तथा राज्‍य) के कर्मयोजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे क्‍योंकि‍ उन्‍हें वेतन सहि‍त मातृत्‍व अवकाश दि‍या जाता है। यह योजना देश के 53 जि‍लों में प्रायोगि‍क आधार पर लागू की जा रही हैं'।
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 ने उच्च शिक्षा के बदलते क्षितिज को गति प्रदान की है। विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा में नवीनतम अत्याधुनिक के लिए खुद को ट्यून करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए टीचिंग ब्लॉक- IV (डॉ एपीजे अब्दुल कलाम भवन) में यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर अंडरग्रेजुएट स्टडीज (यूएसजीएस) की स्थापना की है। यूसीजीएस विशेष रूप से डिजाइनिंग, विकास, बाजार के निष्पादन और उद्योग उन्मुख मांग पर स्नातक अध्ययन को मजबूत करने के लिए चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम (एफवाईडीपी) पर ध्यान केंद्रित करेगा। छात्रों, समाज और फैकल्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, यूसीजीएस को लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क और एनईपी-2020 के अनुसार अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करना तय है जैसे: (i) बी.कॉम। बैंकिंग और बीमा, (ii) बी.कॉम। फिनटेक और वित्तीय बाजार, (iii) बी.कॉम। डेरिवेटिव और जोखिम प्रबंधन, (iv) बी.एससी। डेटा साइंस, (v) बी.एससी। गणित, (vi) बी.एससी। भौतिकी, (vii) बीए अर्थशास्त्र और वित्त। इसके अलावा, 1 साल का कार्यक्रम है जिसका नाम है (viii) बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस (बी.एलआईएस)।
सारा पॉलिन
चूंकि अलास्का में कोई बिक्री कर या आय कर नहीं है, इसलिए 2008 में राज्य का राजस्व दोगुना अर्थात् $10 बिलियन कर दिया गया। 2009 के बजट के लिए पॉलिन ने कुल $197 मिलियन के निधिकरण के लिए अलास्का के सीनेटर टेड स्टीवंस को 31 प्रस्तावित संघीय विशेष प्रयोजन राशि या अनुरोध राशि की एक सूची प्रदान की। संघीय निधिकरण के प्रति पॉलिन का घटता समर्थन उनके और राज्य के काँग्रेसी प्रतिनिधिमंडल के बीच उत्पन्न वैमनस्य का एक स्रोत था; पॉलिन अपने पूर्ववर्ती फ्रैंक मुर्कोव्स्की द्वारा पिछले वर्ष में किए गए अनुरोध की तुलना में प्रति वर्ष कम संघीय निधिकरण का अनुरोध करती थी।
वित्त परियोजना
विकासशील दुनिया में परियोजना वित्तपोषण एशियाई वित्तीय संकट के समय शिखर पर था, लेकिन बाद में औद्योगिक देशों में आर्थिक गिरावट के कारण ओईसीडी देशों में विकास का प्रारम्भ हुआ, जिसके के कारण वित्तपोषण दुनिया भर में परियोजना के लिए 2000 के आसपास शिखर पर था। दुनिया भर में परियोजना के वित्तपोषण के लिए की उच्च जरूरत बनी रहती है जैसे कि और अधिक देशों में सार्वजनिक उपयोगिताओं और बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती आपूर्ति की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में, वित्त परियोजना योजनाऐं मध्य पूर्व में तेजी से आम बन गयीं हैं, कुछ लोग इस्लामी वित्त को भी शामिल कर रहे हैं।
भारत में महिलाएँ
घरेलू हिंसा की घटनाएं निम्न स्तरीय सामाजिक-आर्थिक वर्गों (एसईसी) में अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। घरेलू हिंसा कानून, 2005 से महिलाओं का संरक्षण 26 अक्टूबर 2006 को अस्तित्व में आया।
ऐंकर
ऐंकर (ANCHOR) नाबार्ड के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी एक योजना है जिसमें सूक्ष्मवित्त के संवर्द्धन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और बैंकों बीच संपर्क बढ़ाया जायगा। यह योजना तमिलनाडु के नागपट्टनम से प्रारंभ की जायगी। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को एक गैर सरकारी संगठन की तरह माना जाता है। यह एक पायलट परियोजना है जिसे देश के ११३ जिलों में प्रारंभ किया गया है।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी शाखाओं के विस्तार के साथ ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों में आश्चर्यकारक प्रगति हुई है। ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यों की समुचित प्रगति हेतु कटिबद्ध हैं तथा सरकार की नीति के अनुसार कमजोर वर्ग एवं पिछड़ी जाति-जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता द्वारा उसके निम्न स्तर के ऊपर उनके राष्ट्रीय कार्य में सरकार की पूरी तौर पर सहायता कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बैंकों ने विशेष ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने के लिए बैंकों ने इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजी नियोजन किया है। ग्रामीण तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से तो ग्रामीण विकास तथा उन्नति की अनेक नई दिशाएं उन्नत हुई हैं। समाज के लगभग सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवा तथा सुविधाएं पहुंच गई हैं और उनका लाभ सभी को समान रूप से मिल रहा है। स्वरोजगार की नई योजना चलाए जाने के कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का हल क्रमश: होता जा रहा है। कुटीर उद्योग तथा लघु स्तरीय उद्योगों में काफी बढ़ोतरी हुई है और साथ में निर्यात -आयात को भी बढ़ावा मिल रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सूत्रपात किए गए नए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने तो देश की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का एक नया अध्याय खोल दिया है। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने छोटे किसान, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, छोटे कारीगर जैसे अनेक कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में विकास तथा खुशहाली का नया सूत्रपात किया। इस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति का एक नया पर्व शुरू हुआ है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल 2008 तक अंततः भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। == इतिहास आणि अनुदान == ही योजना 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी 200 जिल्ह्यांमध्ये लॉन्च करण्यात आली होती, जी 2007-2008 मध्ये आणि 1 एप्रिल 2008 पर्यंत 130 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारली गेली होती, ती शेवटी 5 9 3 जिल्ह्यांत अंमलात आणली गेली. 2006-2007 में परिव्यय 110 बीलियन रुपए था, जो 2009-2010 में तेज़ी से बढ़ते हुए 391 बीलियन रूपए हो गया (पिछले 2008-2009 बजट की तुलना में राशि में 140% वृद्धि)। 200 99 -2007 मध्ये 110 बिलियन रूपयांची तरतूद होती, 200 9 -2010 च्या तुलनेत (3 9-200 9 च्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत 140% वाढ) ते 3 9 .1 अब्ज रुपयांवर वाढले. सबसे पहले पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव ब्लॉक कार्यालय में दिया जाता है और फिर ब्लॉक कार्यालय निर्णय लेता है कि काम मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं। सर्वप्रथम, ब्लॉक कार्यालयातील पंचायतकडून प्रस्ताव दिला जातो आणि मग ब्लॉक कार्यालयाचा निर्णय मंजूर करावा की नाही हे ठरवितो.
प्रौद्योगिकी शिक्षा
ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ के समय 19 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 4 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान और 1 योजना और वास्तुकला विद्यालय के अलावा केंद्र द्वारा वित्तपोशित कुछ अन्य शिक्षण संस्थाएं थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तकनीकी और उच्च शिक्षा के अनेक संस्थान खोले गये हैं। 13 नये केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के अलावा 3 प्रांतीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। 8 नये आईआईटी, 7 नये आईआईएम, 3 नये आईआईएसईआर, 2 नये एसपीए और अनेक नयी पॉलिटेक्निक संस्थाएं भी स्थापित की गई है। इनके अतिरिक्त 10 नयी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम सकल नामांकन अनुपात वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में 374 महाविद्यालयों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। विश्वस्तरीय 14 विश्वविद्यालयों ( अथवा नवोन्मेशी विश्वविद्यालय ) और 20 नये आईआईटी संस्थानों की स्थापना का विचार अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वर्ष 2 007-08 में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर व्यय कुल शिक्षा परिव्यय का क्रमशः 11.8 3 प्रतिशत और 5.33 प्रतिशत भाग रहा। तकनीकी शिक्षा पर व्यय का अंश वर्ष 2006-07 के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 5.33 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर किए गए बजटीय व्यय के विश्लेषण के अनुसार केंद्रीय योजना और गैर-योजना व्यय दसवीं योजना के केंद्रीय योजना और गैर-योजना व्यय में हुई, वार्षिक वृद्धि के विपरीत क्रमशः 521 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। उच्च शिक्षा में केंद्रीय योजना और गैर-योजना तथा सार्वजनिक व्यय में केंद्रीय योजना और गैर-योजना तथा सार्वजनिक व्यय में राज्य योजना और गैर-योजना का हिस्सा क्रमशः 8 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 73 प्रतिशत रहा है। नौवीं से दसवीं योजना में केंद्रीय योजना व्यय बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में राज्य योजना व्यय बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया। केंद्रीय योजना व्यय 10 वीं योजना की तुलना में 11वीं योजना में 10 गुने से भी अधिक बढ़ गया। तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए धन जुटाने हेतु किसी प्रकार की संस्थागत व्यवस्था कायम करने पर भी विचार की जाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय महिला कोष
गरीब महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा सहायता प्रदान कर महिलाओं की आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में इस कोष की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।  इसमें यह घोषित किया गया कि गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कई और सहायता प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होगा।  जालस्थल]
लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम, भारत सरकार
MSME को मिलने वाला ​​लाभ बैंक से बॉन्ड-फ्री लोन की सुविधा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर छूट की सुविधा ओवरड्रफ्ट पर ब्याज दर में राहत मिलना पेमेंट प्रोटक्शन टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता में बढ़ोतरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सरकारी सुविधा मिलना बैंक से बॉन्ड-फ्री लोन की सुविधा लघु उद्योगों के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGS) शुरु किया गया है। इस योजना में नए और पुराने उद्योगों को ही जल्दी MSME बिजनेस लोन मिलता है।
अक्षय पात्र फाउण्डेशन
गुजरात में 1 लाख 50 हजार, राजस्थान में 1 लाख 30 हजार, बेंगलूरू में 2 लाख 30 हजार, हुबली में 1 लाख 81 हजार विद्यार्थी व बेंगलूरू 3 हजार गर्भवती महिलाएं भी इस कार्यक्रम से लाभांवित हो रहे हैं। प्रति विद्यार्थी भोजन की लागत 5 रूपए में से 3 रूपए सरकार वहन कर रही है और शेष राशि बेंगलूरू स्थित इस्कॉन मंदिर में प्राप्त दान के अलावा उद्यमियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से वर्ष में औसतन 235 दिन यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है।
वुड का आदेश पत्र
•स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए।
भारत में सौर ऊर्जा
जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा मि‍शन की ऑफ ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के अंतर्गत, मंत्रालय 27 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी से 135 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी के बीच सौर ऊर्जा पीवी प्रणाली तथा विद्युत संयंत्रों की स्‍थापना के लिए 30 प्रति‍शत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। विशेष श्रेणी के राज्‍यों अर्थात् पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, सिक्किम, जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड, लक्षदीप और अंडमान निकोबार द्वीप के लिए मंत्रालय सरकारी संगठनों (वाणिज्‍य संगठनों और कारपोरेशनों के लिए नहीं) हेतु 81 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी से 405 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी के बीच 90 प्रतशित पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सौर जल तापक प्रणाली, सौर लालटेन, घरों और सड़कों की लाइटें तथा पीवी पॉवर प्‍लांटो जैसे सौर फोटो वोल्‍टेइक प्रणालियों के लिए 30 प्रतिशत तक की केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता (सीएफए) उपलब्‍ध करवा रहा है। यह सीएफए पूरे देश के लिए एक समान है, लेकिन विशेष श्रेणी के राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेश द्वीपों और अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा से लगे जिलों में सौर जल तापक प्रणाली के लिए सीएफए 60 प्रतिशत तक और कुछ श्रेणियों की सरकारी संस्‍थानों के लिए सौर फोटो वोल्‍टेइक प्रणालियों के लिए यह 90 प्रतिशत तक है।
बेटी
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स्टार्टअप इंडिया
एक स्टार्टअप को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका मुख्यालय [[भारत]] में है, जिसे 10 साल से कम समय पहले खोला गया था, और इसका वार्षिक कारोबार से कम है। इस पहल के तहत, सरकार ने पहले ही I-MADE कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे भारतीय उद्यमियों को 10 [[लाख]] (1 मिलियन) मोबाइल ऐप स्टार्ट-अप और [[माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक] बनाने में मदद मिलेगी। | MUDRA बैंक]] की योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना), एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य कम सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के उद्यमियों को सूक्ष्म-वित्त, कम-ब्याज दर ऋण प्रदान करना है।  20 हजार करोड़ रूपए की प्रारंभिक पूंजी को इस योजना के लिए आवंटित किया गया है।इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 जनवरी 2016 को [[वित्त मंत्री (भारत)| भारत के पूर्व वित्त मंत्री]] [[अरुण जेटली]] द्वारा किया गया था। उपस्थित लोगों में सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट थे।
आँगनवाडी
केंद्र सरकार द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। जिन्हें पहले 3,000 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 4,500 रुपए मिलेंगे। जिन्हें 2,250 रूपए मिलते थे, उन्हें अब 3,500 रुपए मिलेंगे। आँगनवाड़ी सहायिकाओं को भी अब 1,500 रुपए की जगह 2,250 रुपए मिलेंगे।
लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम, भारत सरकार
ओवरड्रफ्ट पर ब्याज दर में राहत मिलना बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि MSME के ​​तहत पंजीकृत उद्यमों को OD (ओवरड्राफ्ट) में ब्याज पर कम से कम 1% की राहत मिले।
राखी गोप
वह जिले में 22 ग्राम पंचायतों, ब्लॉक विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बाल कल्याण समिति और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ मिलकर मानव तस्करी को रोकने का काम करती है । वह विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों जैसे एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) के गठन और महिलाओं के लिए माइक्रो-क्रेडिट की व्यवस्था का भी समर्थन करती हैं ।
विद्यालय
भारत सरकार ने, बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मिड डे मील भोजन जैसी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कई सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों मे बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ़्त में दिया जाता है। जिससे 1,265,000 से अधिक स्कूलों में 120,000,000 बच्चों की सेवा की जा रही है। दुनिया में बच्चों की सहायता के लिए चलाई जा रही यह योजना सबसे बड़ी है। इस योजना का शुभारंभ १९९५ में शुरू किया गया था, और तब से इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं।
लाड़ली लक्ष्मी योजना
इस योजना के तहत सरकार, बेटी के जन्म से अगले पाँच साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीदेगी, और इन्हें समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहेगा। लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश के समय 2,000 और नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4000 रुपये का भुगतान किया जायेगा। जब उसे 11वीं कक्षा में भर्ती कराया जाता है, तो उसे 7,500 प्राप्त होगा। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान, उसे 2000 रुपये प्रत्येक महीने दिया जायेगा। 21 वर्ष की समाप्ति पर उसे 1 लाख से ज्यादा की शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना - बिहार
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार के द्वारा सन २०१८ में की गई हैं. इस योजना की शुरआत राज्य के लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उधेश्य से गयी है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बिहार के पिछड़े लोगो को वाहन खरीदने के लिए ५०% की सब्सिडी प्रदान करेगी. इस योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग पंजीकरण करके और आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं. इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए वाहनों की खरीद हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को अनुदान दिया जायेगा.
उच्चतर शिक्षा विभाग
वर्ष 2020का कैलेंडर जल्द ही जारी होगा शिक्षा विभाग भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत बना उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए एक विभाग है। यह विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के तहत, भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर शिक्षण संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अधिकार है  विभाग इन ब्यूरो के तहत 100 से अधिक स्वायत्त संगठनों के माध्यम से आठ ब्यूरो में बांटा गया है, और विभाग के सबसे अधिक काम संभाला है। [3]
भामाशाह कार्ड
भामाशाह कार्ड महेन्द्र राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में भामाशाह योजना की नए सिरे से शुरुआत कर दी है। भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना के तहत राज्य के डेढ़ करोड़ परिवारों की महिलाओं का बैंक खाता खोला जाएगा, जिसमे महिलाओं को बैंक खाता खुलवाने के लिए भामाशाह कार्ड के लिए अपना पंजीकरण कराना जरूरी है।
भारत के वीर
"मौजूदा व्यवस्था के तहत परिवारों को सरकार से १५ से ३५ लाख रुपये मिलते हैं, जो पर्याप्त नहीं है। यह तब था जब मंत्री ने सोचा कि समाज को भी चिप में होना चाहिए। राजनाथ सिंह, किरेन रिजीजू और हंसराज अहिर सहित कई मंत्रियों ने पहल के लिए पर्याप्त वित्तीय योगदान दिया। भारत के वीर का अभियान अप्रैल २०१७ में शुरू किया गया था और १४ अगस्त तक ९ .५ करोड़ तक एकत्र किया था।  २० जनवरी २०१८ को, गायक कैलाश खेर द्वारा तैयार और गाए गए एक आधिकारिक गान, कीर रिजिजू, हंसराज अहिर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और गृह सचिव राजीव गाबा ने एक घटना में शुभारंभ किया। इस जनवरी की घटना में भी एक ग्राफिक उपन्यास का शुभारंभ किया गया, जिसका शीर्षक भरत के वीर भी था, जिसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, और एक लघु फिल्म द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह कार्यक्रम पुल्नेट डालमिया और डालमिया समूह कारोबार समूह के अवंतिका डालमिया द्वारा आयोजित किया गया था।
जैनाबाद
5. सरकार ने लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे।
किरण बेदी
1992 में किरण बेदी की बेटी दिल्ली हार्डिंग कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए छात्र उत्तर - पूर्व से के लिए एक कोटा के तहत प्रवेश दिया गया था। किरण बेदी को मिजोरम में उस समय तैनात किया गया था। वह उसकी बेटी कह रही है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ऐसी योजनाओं के हकदार हैं एक आरक्षित सीट में भर्ती कराया कदम का बचाव किया था। [39]
राशन कार्ड
सरकारी धन गरीबी से प्रभावित लोगों को अतिरिक्त पोषण में सहयोग कार्यक्रम (Supplemental Nutrition Assistance Program) के तहत प्रदान की गई। आम बोलचाल में इसे चाल "खाद्य स्टाम्पस" कहा जाता है। इन "खाद्य स्टामपस" और राशन स्टांपों का तुलनात्मक आकनन सीमित है, क्योंकि संयुक्त राज्य में सामान्य बाजारों में इन स्टांपों के बिना भी खाद्य सामग्री खरीदी जा सकती है।
स्माइल फाउंडेशन
स्माइल फाउंडेशन ने 2002 में मिशन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। यह प्रारंभिक शिक्षा के विकास, गैर-औपचारिक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा और ब्रिजिंग पाठ्यक्रमों पर केंद्रित है, और विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित है।
मैग्लेव ट्रेन
अमेरिका में, संघीय परिवहन प्रशासन (एफटीए/FTA) के शहरी मैग्लेव प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम ने कई निम्न-गति शहरी मैग्लेव प्रदर्शन परियोजनाओं के डिज़ाइन को वित्तपोषित किया है। इसने मैरीलैंड परिवहन विभाग के लिए एचएसएसटी (HSST) और कोलोराडो परिवहन विभाग के लिए मैग्लेव प्रौद्योगिकी को निर्धारित किया गया है। एफटीए (FTA) ने नए मैग्लेव डिज़ाइनों को प्रदर्शित करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेन्सिल्वेनिया स्थित जनरल एटोमिक्स, मैग्नेमोशन एम3 (MagneMotion M3) और फ्लोरिडा अतिचालक ईडीएस (EDS) प्रणाली के मैग्लेव2000 (Maglev2000) के कार्य को भी वित्तपोषित किया। ध्यान देने योग्य अन्य अमेरिकी शहरी मैग्लेव प्रदर्शन परियोजनाएं - वॉशिंगटन राज्य में एलईवीएक्स (LEVX) और मैसाचुसेट्स आधारित मैग्प्लेन हैं।
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
भाजपा सरकार ने अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से भारत में तत्काल ट्रिपल तालक के 100 मामलों के बाद विधेयक तैयार किया। 28 दिसंबर 2017 को, लोकसभा ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 पारित किया। यह बिल किसी भी रूप में - लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल, एसएमएस और इंस्टेंट मैसेंजर जैसे अवैध माध्यमों से तत्काल ट्रिपल तालक (तालक-ए-बिद्दत) बनाता है, जिसमें पति के लिए तीन साल तक की जेल है। आर जी डी, ए आई एम आई एम, बी जी डी, ए आई ए डी एम के, और आई यू एम ऐल के सांसदों ने विधेयक का विरोध किया, इसे प्रकृति में मनमाना और एक दोषपूर्ण प्रस्ताव बताया, जबकि कांग्रेस ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश विधेयक का समर्थन किया। लोकसभा में 19 संशोधन किए गए लेकिन सभी खारिज कर दिए गए।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
क्या आपको पता है UNICEF ने भारत को बाल लिंग अनुपात ( Child Sex Ratio) में 195 देशों में से 41वाँ स्थान दिया है। यानि की हम लिंग अनुपात में 40 देशों से पीछे हैं|
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
केन्द्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान‎ को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देशभर में ७५० आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया है। इस योजना का शुभारम्भ 2006-07 में किया गया। इन विद्यालयों में कम से कम ७५% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होगीं बाकि २५% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12 वीं तक की पढ़ाई होगी। अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक ही संचालित हैं।
बिहार विधान सभा चुनाव,२०१५
मई 2015 में, जेडीयू सरकार ने प्रांतीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दिया। जुलाई में, नीतीश कुमार ने सभी सरकारी अनुबंधों में ओबीसी, ईबीसी और अनुसूचित जाति / एसटी के लिए 50 लाख रुपये का कोटा घोषित किया था। जुलाई में, सरकार ने उच्च जाति हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र देने की अधिसूचना जारी की, जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपये (यूएस $ 2,300) से कम थी।
कृषि विज्ञान केंद्र
केवीके से जहां अपनी परियोजनाएं शुरू करने की उम्मीद की जाती है, वहीं स्थानीय क्षेत्रों में सरकारी पहल के विस्तार के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में भी काम करने की उम्मीद है। वर्तमान राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रम "कृषि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी है" कृषि उत्पादकता में वृद्धि, प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना और प्रधान मंत्री आवास बीमा योजना के साथ-साथ तकनीकी नवाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करता है। सरकार को उम्मीद है कि केवीके इन नई सरकारी पहलों के संबंध में सूचना और प्रथाओं के प्रसार में सहायता करेगा। केवीके के अलावा, कई स्थानीय संस्थान हैं जो किसानों के साथ सीधे इंटरफेस करते हैं, जैसे कि कृषि उपज बाजार समिति और कृषि इंजीनियरिंग विभाग। अक्टूबर 2018 तक, एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जो विभिन्न केवीके की गतिविधि पर अपडेट प्रदान करता है। [8]
शिक्षाकर्मी परियोजना
शिक्षाकर्मी परियोजना दूरदराज के और सामाजिक- आर्थिक रूप से पिछड़े गांवो में प्राथमिक शिक्षा के सुधार खासकर लड़कियों को ध्यान में सखते हुए शुरु की गई थी।
भारतीय महिला बैंक
2013 के बजट में वित्तमंत्री ने महिला बैंक का प्रस्ताव रखा था और उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए पूंजी आवंटित की थी।
प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना (संक्षेप में - पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्‍ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्‍य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल भेजा जिसमें उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक ‘राष्‍ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा।योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए।
भारत में कुपोषण
भारत में समेकित बाल विकास सेवा एक मात्र कार्यक्रम है जो सीधे कुपोषण निवारण के लिये जिम्मेदार है। यह आंगनवाड़ियों के एक विस्तृत नेटवर्क द्वारा संचालित होता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बच्चों, गर्भवति एवं धात्री महिलाओं और कुपोषित बालिकाओं तक पहुंचाना अपेक्षित है। किन्तु आंगनवाड़ियों की प्रभाविता कई कारणों से बाधित होती है। केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या, कम मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये झूलाघर की अनउपलब्धता जैसी समस्यायें धरातल पर नजर आती है। वृहद स्तर पर राजनैतिक इच्छा शक्ति और बजट प्रावधान में कम प्राथमिकता इसे प्रभावित करती है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 3000 करोड़ रूपयों का प्रावधान सकल घरेलू उत्पाद का 1/10वां हिस्सा भी नहीं हैं। यह तथ्य और स्पष्ट होता है जब हम इसकी तुलना रक्षा के लिये किये गये आवंटन से करते हैं। यदि संसद में बच्चों के लिए उठाये जाने वाले प्रश्नों को देखे तो तो यह दोनों सदनों में उठाये गए प्रश्नों का मात्र 3 प्रतिशत होता है। आश्चर्य की बात नहीं है-बच्चें मतदाता नहीं होते!
समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
वर्तमान मेँ समग्र पोर्टल पर समग्र आईडी के आधार पर विभिन्‍न योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति (स्कूल), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कम दरों पर खाद्य (पीडीएस), बीमा, समस्‍त पेंशन योजनाएं, विवाह सहायता, अनुग्रह राशि, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, आम आदमी बीमा और मातृत्व अवकाश सहायता इत्‍यादि का लाभ दिया जा रहा है। राशि का भुगतान हितग्राहियों के पोर्टल पर पंजीकृत एवं सत्यापित बचत खातों मे किया जा रहा है। इससे हितग्राही-मूलक योजनाओं में पारदर्शिता एवं योजनाओं का लाभ सुलभता से सुनिश्चित करना संभव हुआ है।
कंबोडिया में महिलाएं
आम तौर पर, 1980 से लेकर वर्तमान तक, कंबोडियन राजनीति में महिला प्रतिभागियों की संख्या कम रही है, और सरकार के स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उच्च स्तर की स्थिति में उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। [3] 1993 से महिलाओं के मुद्दों और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों में नेतृत्व सहित कंबोडियन महिलाओं की भागीदारी में मामूली वृद्धि हुई है।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
चीन की निर्यात प्रेरित अर्थव्यवस्था ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है और सरकार ने आर्थिक विस्तार में अपनी दावेदारी के लिए पहले ही दो महीने से भी कम समय में प्रमुख ब्याज दरों में तीन बार कटौती कर दी है। 28 नवम्बर 2008 को चीनी जनवादी गणराज्य के वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन ने संयुक्त रूप से कुछ श्रम-प्रधान वस्तुओं पर निर्यात कर में छूट की दरों में वृद्धि की घोषणा की थी। इन अतिरिक्त कर छूटों को 1 दिसम्बर 2008 से लागू किया जाना था।
महिला बिग बैश लीग
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरलैंड एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, "हम महिलाओं के खेल के प्रीमियम के रूप में टी-20 प्रारूप को देखते हैं और WBBL एक रोमांचक अवधारणा है कि संवर्धन और महिला क्रिकेट के जोखिम में वृद्धि होगी"। सदरलैंड ने यह भी कहा, "हमारी मौजूदा महिला घरेलू प्रतियोगिताओं यकीनन, दुनिया में सबसे मजबूत हैं शीर्ष स्थान पर रहीं महिला टीम, कॉमनवेल्थ बैंक दक्षिणी सितारे, कि के लिए एक वसीयतनामा के निरंतर सफलता के साथ"। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी माइक मकेनन ने कहा, "हमारा लक्ष्य क्रिकेट के लिए कि क्या प्रतिभागियों या प्रशंसकों के रूप में देश भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए चुनाव का खेल बन गया, देखने के लिए हैं।" 13 अक्टूबर 2015, ऑस्ट्रेलिया के अभिजात वर्ग के साथ शामिल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के विकास की दिशा में $20 मिलियन प्रतिज्ञा करने, जमीनी स्तर क्रिकेट मदद करने के लिए पूर्व खिलाड़ियों का समर्थन और महिला क्रिकेटरों के लिए आगे के अवसरों का विकास क्रिकेटरों के 100 पर।
बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को संसद में वित्तीय वर्ष 2020-21(Financial Year 2020-21) के लिए केंद्रीय बजट 2020 (Union Budget 2020) पेश किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया दूसरा बजट है।बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट मुख्य रूप से तीन विषयों पर केंद्रित है:- महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ओडिशा
बडी, मंझोली और छोटी परियोजनाओं और जल दोहन परियोजनाओं से सिचांई क्षमता को बढाने का प्रयास किया गया है-उद्योग प्रोत्साहन एवं निवेश निगम लि., औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और ओडिशा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ये तीन प्रमुख एजेंसियां राज्य के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस्पात, एल्यूमीनियम, तेलशोधन, उर्वरक आदि विशाल उद्योग लग रहे हैं। राज्य सरकार लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट देकर वित्तीय मदद दे रही है। 2004 - 2005 वर्ष में 83,075 लघु उद्योग इकाई स्थापित की गयी।
सेन्टर फॉर सोशिअल अक्ट्श्न्
वंचित बच्चों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए और रोजगार के लिए गरीब महिलाओं की मदद करने के लिए, एक एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजना जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन के समर्थन से जून 2010 वर्ष में शुरू किया गया था। उनकी शिक्षा और जीवन कौशल विकास की दिशा में 100 बच्चों का समर्थन किया गया है। वर्तमान में, इस परियोजना का विस्तार हो रहा है और क्राइस्ट विश्वविद्यालय, बेंगलुरु के छात्रों के प्रायोजन के साथ 215 से वंचित बच्चों के लिए समर्थन प्रदान किया गया है। गतिविधि केन्द्र, छोड़ने वालों बच्चों के लिए ट्रांजिट स्कूल, एक दिन देखभाल केंद्र (18 माह से 3 वर्ष के बच्चे) की तरह की गतिविधियों में रोजगार पाने के लिए महिलाओं का समर्थन किया गया है। बच्चों के पुस्तकालय द्वारा उनको सामान्य ज्ञान, शब्दावली, पढ़ना प्रवाह आदि में सुधार करने कार्यान्वित किया गया है। इसका लक्ष्य "स्लम बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और महिलाओं के बीच सामाजिक - आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।"
स्वयंसिद्धा
स्वयंसिद्धा भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और २०००-०१ में प्रारंभ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों को छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन है। योजना शत प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित है। २००१ से अब तक ७० हजार से अधिक महिला समूहों के बैंक खाते खोले गये। यह योजना ३१ मार्च २००८ को समाप्त कर दी गयी है। २०११
टेलर स्विफ्ट
21 सितम्बर 2007 को, स्विफ्ट ने बच्चों को ऑनलाइन हिंस्त्र से बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुवात की। इंटरनेट यौन क्रिया अपराधों से निपटने के लिए वह टेनेसी राज्यपाल, फिल ब्रेदेसन के साथ मिलकर काम कर रही है। यह साल भर लम्बी मुहिम, जो कि टेनेसी एसोसिएशन ऑफ़ चीफ्स ऑफ़ पुलिस के साथ साझेदारी में शुरू की गई, राज्य भर में माता पिता और छात्रों को इंटरनेट सुरक्षा की जानकारी और सामान वितरित करेगी। 2008 के शुरुआत में स्विफ्ट ने अपना पिंक चेवी पिक-अप ट्रक, जो उसे अपने रिकॉर्ड लेबल से मिला था, "विक्टरी जंक्शन गेंग" नामक बच्चों की संस्था को दान कर दिया। 2008 कंट्री संगीत फेस्टिवल में स्विफ्ट को अपनी वस्तुओं की सेल से जो भी आमदनी मिली, वह उसने रेड क्रोस, द "नाशवि्ले एरिया रेड क्रोस डिजास्टर रीलिफ फंड" और द "नैशनल अमेरिकन रेड क्रोस डिजास्टर रीलिफ फंड" को दान कर दिया। स्विफ्ट ने 2008 CMT म्यूजिक अवार्ड्स में "विडियो ऑफ़ द इयर" और "फिमेल विडियो ऑफ़ द इयर" पुरस्कार जीतने पर सत. जुड़े चिल्ड्रेनस रिसर्च अस्पताल को 10,000$ का दान दिया, यह CMT वन कंट्री के द्वारा निधिबद्ध थे। 2009 में स्विफ्ट ने 2009 CMT म्यूजिक विडियो अवार्ड्स में "विडियो ऑफ़ द इयर" और "फिमेल विडियो ऑफ़ द इयर" का पुरस्कार जीता। उसने "अमेरिकेन रेड क्रोस" को, CMT द्वारा निधिबद्ध, 5000$ का दान दिया।
इंदि‍रा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (pmmvy) के सालगिरह को मातृ वंदना सप्ताह के रूप में मनाया गया। 13 सितंबर, 2018 तक इस योजना के तहत 48.11 लाख महिलाओं ने नामांकन कराया था, जिनमें से 37.30 लाख महिलाओं को मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया है।
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
गरीबी उन्मूलन की समस्या का सामना करने के लिए आधारभूत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया में जन-सहभागिता के लिए एक ओर कार्यकम्रम शुरू किया। ग्रामीण प्रोजेक्ट का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना है और सफलता अथवा असफलता के लिए जिम्मेवार कारणों को चिन्हित करना है।  ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) और जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में ग्रामीण प्रोजेक्ट चला रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ढांचे पर बनाई गई इस योजना में 75/-रु0 (2 अमरीकी डालर) व इससे अधिक राशि के छोटे ऋणों का संवितरण करने की अनूठी विशेषता है। ग्रामीण प्रोजेक्ट के लाभग्राही अधिकांशतः महिलाएं हैं। बैंक ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है ताकि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से अचार, जैम इत्यादि बना सके। इससे ग्रामीणों को स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और उनकी आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।  ओबीसी ने बैसाखी के पावन दिवस पर 13 अप्रैल 1997 को पंजाब के तीन गांवों में अर्थात् रूड़की कलान (जिला संगरूर., राजे माजरा (जिला रोपड़) और खैरा माझा (जिला जालंधर) और हरियाणा के दो गांवों अर्थात खुंगा (जिला जींद) और नरवाल (जिला कैथल) में 'व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' नामक एक और अनूठी योजना आरंभ की। पायलट आधार पर प्रवर्तित यह योजना अत्यन्त सफल हुई। इसकी सफलता से उत्साहित होकर बैंक ने इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गांवों में भी किया। इस समय यह कार्यक्रम 15 गांवों में लागू है जिसमें से 10 पंजाब में, 6 हरियाणा में और 1 राजस्थान में है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को केद्रित करते हुए ग्रामवासियों को ग्राम वित्त प्रदान करने हेतु व्यापक और समेकित पैकेज प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम गांव के प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। बैंक ने महिलाओं को ऋण देने में तेजी लाने के लिए 14 सूत्री कार्ययोजना लागू की है और 5 शाखाओं को महिला उद्यमियों के लिए विशेषीकृत शाखाओं के रूप में नामित किया गया है।  १४ अगस्त २००४ को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय इस बैंक में हुआ। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक निजी क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक था किंतु कुछ वित्तीय अनियमितताओं के चलते रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ समय पश्चात् ही इसे ओ बी सी में मिला दिया गया।
भामाशाह सम्मान
भारत के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्यिक कर, केन्द्रीय विक्रयकर तथा प्रवेशकर के रूप में जिला स्तर पर सर्वाधिक राजस्व जमा करने वाले तीन व्यवसाईयों को भामाशाह सम्मान प्रदान किये जाने की योजना है। यह योजना 2008 में घोषित की गई थी। इस अभिनव योजना के तहत जिला स्तर पर सर्वाधिक कर चुकाने वाले तीन करदाताओं को भामाशाह सम्मान से विभूषित किया जावेगा तथा इन करदाताओं को क्रमश: एक लाख रूपये, 50 हजार रूपये एवं 25 हजार रूपये की नगद राशि से पुरस्कृत किया जायेगा।
नोएडा
आईटी में निवेश - दिल्ली राज्य प्रोत्साहन, संघीय नीति
प्रौढ़ शिक्षा
2001 की जनगणना में पुरूष साक्षरता 75.26 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जबकि महिला साक्षरता 53.67 प्रतिशत के अस्‍वीकार्य स्‍तर पर थी। 2001 की जनगणना ने यह भी खुलासा किया कि साक्षरता में लैंगिक और क्षेत्रीय भिन्‍नताएं मौजूद रही हैं। अत: प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 11वीं योजना में दो स्‍कीमें नामत: साक्षर भारत और प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु स्‍वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की स्‍कीम शुरू की। साक्षर भारत, जो पूर्ववर्ती एन एल एम का नया रूपभेद है, निम्‍नलिखित लक्ष्‍य निर्धारित किया : साक्षरता दर को 80 प्रतिशत तक बढ़ाना, लैंगिक अंतर को 10 प्रतिशत तक कम करना और महिलाओं, अजा, अजजा, अल्‍पसंख्‍यकों और अन्‍य वंचित समूहों पर फोकस के साथ क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को कम करना। साक्षरता स्‍तर पर ध्‍यान दिए बिना वाम विंग अतिवाद प्रभावित जिले सहित उन सभी जिलों, जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जा रहे हैं।
सुकन्या समृद्धि
सुकन्‍या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत की गयी | जिसके अंतर्गत माता-पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए । यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है।
नालको
परिधीय क्षेत्रों में जीवन यापन की बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए व्यापक पहलकदमियों के साथ और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए इस कंपनी ने अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ हाथ में ली हैं। इसके उल्लेखनीय प्रयासों में इन्द्रधनुष योजना शामिल है, जिसमें इस कंपनी ने माओवादियों से पीड़ित दामनजोड़ी क्षेत्र के 920 आदिवासी बच्चों को प्रायोजित किया और 3 प्रसिद्ध आवासीय स्कूलों में शिक्षा प्रदान करवाई। सरकार की “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान” के संरेखण में “नालको की लाड़ली” योजना के अधीन अनुगुळ और दामनजोड़ी क्षेत्र के गरीबी की सीमारेखा से नीचे के परिवारों की 416 मेधावी कन्या विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कंपनी द्वारा गोद लिया गया।
बालिका समृद्धि योजना
गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की ऐसी महिला , जिसकी दो पुत्रियाँ हैं , को बालिका के जन्म पर 500 रुपये की राशि दी जाती है।  इस राशि को बैंक या डाकघर में जमा किया जाता है जिसे बालिका के 18 वर्ष पूण होने पर ही निकाला जा सकता है। इसी राशि में कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृति भी जमा होती जाती है।
सुकन्या समृद्धि
SSY में अब तक दिया गया ब्याज : -  सुकन्‍या समृद्धि में केवल जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र की लड़की के नाम पर ही खाता खुलवाया जा सकता है | अर्थात सुकन्‍या समृद्धि के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है | इस योजना का लाभ हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) एवं अनिवासी भारतीय (एन आर आई) नहीं प्राप्त कर सकते हैं | यदि खाता ओपन करने के पश्चात कोई बच्ची एन आर आई बन जाती है | तो उसे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बंद करना होगा | यदि खाता बंद नहीं किया जाता है | तो एन आर आई बनने के पश्चात इस खाते में किसी प्रकार का ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा |
दोपहर भोजन योजना
एमडीएम कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्‍नों की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न परेशानियों से निपटने के लिए एफसीआई प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिलाधिकारी/जिला पंचायत प्रमुख सुनिश्‍चित करते हैं कि खाद्यान्न एफएक्‍यू से कम का न हो तथा एफसीआई और जिलाधिकारी तथा/या जिला पंचायत प्रमुख द्वारा नामित व्‍यक्‍तियों की संयुक्त टीम के निरीक्षण के बाद ही जारी किया जाता है। • आवधिक रिटर्न भारत सरकार के स्‍कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशों को (i) बच्‍चों और संस्‍थानों के कवरेज, (ii) खाना पकाने की लागत, परिवहन, किचन शैड का निर्माण और किचन के सामानों की प्राप्‍ति पर आवधिक सूचना दाखिल करने के लिए कहा जाता है। • सामाजिक विज्ञान शोध संस्‍थानों द्वारा निगरानी सर्वशिक्षा अभियान की निगरानी के लिए चिह्नित 41 सामाजिक विज्ञान शोध संस्‍थानों को मध्‍याह्न भोजन योजना की निगरानी का काम भी सौंपा गया है। • शिकायत निवारण राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कहा गया है कि जनशिकायतों के निवारण के लिए एक समुचित पद्धति विकसित करें जिसका बड़े पैमाने पर प्रचार होना चाहिए और आसान पहुंच में हो। उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्‍तार केंद्रीय बजट 2007-08 में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि मध्‍याह्न भोजन योजना 2007-08 में 3427 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्‍लॉकों (ईबीबी) में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्‍चों को शामिल करने के लिए बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 7324 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है जो 2006-07 के बजट के मुकाबले 37 प्रतिशत अधिक है।
हज रियायत
In August 2010, the Minority Affairs Ministry formally opposed providing subsidy for Haj pilgrimage, saying the scheme — in operation since 1993— was contrary to the teachings of Islam. The Government of India has proposed that starting from 2011, the amount of government subsidy per person will be decreased, and by 2017 will be ended completely. (Instead, “a premium would be charged from better-off Hajis to cross-subsidise the travel cost for the less well-off Hajis”.)
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण से उत्पन्न नकदी की कमी की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देना आरंभ किया है। प्रोत्साहन के लिये डिजिटल भुगतान करने पर सेवा कर में छूट तथा कई इनामों (लकी ड्रा) की घोषणा की गयी है।
सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस
सन् 1995 में, कम आय वाले उधारकर्ताओं सहित गिरवी समर्थित प्रतिभूतियों की खरीदारी के लिए फैन्नी में (Fannie Mae) जैसे GSEs को सरकारी कर की प्रोत्साहन राशियां मिलने लगी। इस प्रकार सबप्राइम बाजार में फैन्नी में और फ्रेड्डी मैक शामिल हो गए। सन् 1996 में HUD ने फैन्नी में और फ्रेड्डी मैक के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया कि जो गिरवी वे खरीदते है उनके 42% उन ऋणकर्ताओं को दे दिए जाएं जिनकी पारिवारिक आय उनके क्षेत्र की आय की मध्यिका से भी नीची हो। सन् 2000 में यह लक्ष्य 50% और सन् 2005 में 52% तक बढ़ा दिया गया। सन् 2002 से 2006 तक जैसी ही संयुक्त राज्य सबप्राइम गिरवी में पिछले वर्ष की तुलना में 292% की वृद्धि हुई, फैन्नी में और फ्रेड्डी मैक की सबप्राइम प्रतिभूतियों की साझा खरीदारी $38 बिलियन से लगभग $175 बिलियन प्रतिवर्ष की ऊंचाई पर पहुंच गयी इससे पहले कि यह $90 बिलियन प्रतिवर्ष गिरने लगे जिसमे $350 बिलियन की Alt-A प्रतिभूतियां भी शामिल थीं। बकाये के अधिक जोखिम के कारण 1990 के दशक के आरंभ में फैन्नी में (Fannie Mae) ने Alt-A के उत्पादों को खरीदना बंद कर दिया था। सन् 2008 तक, या तो सीधे या फिर प्रायोजित गिरवी के निकाय के जरिए, आवासीय गिरवी की $5.1 ट्रिलियन फैन्नी में और फ्रेड्डी मैक के अधीन थी जो कि संयुक्त राज्य के कुछ गिरवी बाजार की लगभग आधी थी। 30 जून 2008 तक महज US$114 बिलियन की निवल संपत्ति के साथ GSE हमेशा से ही नियंत्रित रहा है। सितम्बर 2008 में अपनी गारंटियों की पूर्ति की सक्षमता के संदर्भ में जब उद्विग्नताएं उभरने लगीं, संघीय सरकार को करदाताओं के व्यय पर कंपनियों को प्रभावी ढंग से राष्ट्रीकृत कर संराक्षण में रखने के लिए बाध्य होना पड़ा.
चिलमकूरु (कडप)
मी सेवा ('आपकी सेवा में' के रूप में अनुवाद) एक अच्छी प्रशासनिक पहल है जिसमें राष्ट्रीय ईजीओवी योजना "लोक सेवा निकट घर" की दृष्टि शामिल है और जी 2 सी (सरकार से नागरिक) और जी 2 बी (सरकार) की पूरी श्रृंखला के लिए एकल प्रवेश पोर्टल की सुविधा प्रदान करता है व्यापार के लिए) सेवाएं। यह नागरिकों को आंध्र प्रदेश सरकार के 36 विभागों से 32 9 उच्च मात्रा सेवाओं [1] का गुलदस्ता प्रदान करता है।
निर्भया कोष
निर्भया फंड दुष्कर्म के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के राहत और पुनर्वास की योजना के निर्माण की पुनरीक्षा की गई है, क्योंकि पीड़ित के मुआवजे वाला भाग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 के प्रावधान द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के समन्वय से दुष्कर्म सहित अपराध की पीड़िता को मुआवजे के उद्देश्य से निधियां उपलब्ध कराने की योजना तैयार करेगी। अब तक 20 राज्यों और सात संघ शासित प्रदेशों ने पीड़ित मुआवजा योजना तैयार की है। यह जानकारी महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा तीरथ ने लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश
सर्व शिक्षा अभियान को गति को सार्वभौमिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 65 % तथा राज्य के 35% के सहायोग से प्राथमिक विद्यालयो में शिक्षको की कमी दूर करने की योजना 2001 में बनाई। उत्तर प्रदेश में भी यह योजना लागू की गई। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निती निर्माताओ ने संविदा पर शिक्षको को रखने की योजना की शुरुवात की। इसमे यह विशेश ध्यान दिया गया कि विद्यालय जिस गांव में हो उसी गांव का शिक्षित युवक या युवती सम्बंधित विद्यालय में 11 माह के शिक्षा सत्र के लिए ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की अध्य्क्षता में गठित समित के माध्यम से चयन कर नियुक्त किया जाए। नियुक्त के पहले इन चयनित संविदा शिक्षको के एक माह के आवासीय प्रशिक्षण के लिए सम्बंधित जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्इत किया जायेगा। इन्हे शिक्षा मित्र का नाम दिया गया।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी
जनवरी 2009 में ओबामा प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए दो वर्षों में 3.6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन करने या इन्हें बचाने के इरादे से एक प्रोत्साहन योजना (स्टिमुलस प्लान) की घोषणा की। इस शुरुआती सुधार योजना की लागत 825 बिलियन डॉलर (जीडीपी का 5.8%) अनुमानित की गयी थी। इस योजना में स्वास्थ्य प्रणाली में महत्त्वपूर्ण नीतियों और सुधार पर 365.5 बिलियन डॉलर, उल्लेखनीय रूप से अक्षय ऊर्जा में निवेश करने वाले परिवारों और कंपनियों को पुनर्वितरण के लिए 275 बिलियन (करों में छूट के माध्यम से), बेरोजगारों और परिवारों के लिए सामाजिक सहायता के लिए समर्पित 94 बिलियन, मेडिकएड के स्वास्थय संबंधी खर्चों के लिए राज्यों को मदद के रूप में 87 बिलियन का प्रत्यक्ष सहयोग और अंत में डिजिटल तकनीकों तक पहुँच में सुधार करने के लिए 13 बिलियन डॉलर खर्च किया जाना शामिल था। प्रशासन ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं जनरल मोटर्स और क्रिसलर को भी 13.4 बिलियन डॉलर की सहायता पहुँचाई है लेकिन इस योजना को प्रोत्साहन योजना में शामिल नहीं किया गया है।
प्रजा राज्यम पार्टी
घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार, एक और लोकलुभावन योजना के तहत सरकार हर नवजात कन्या के नाम पर 100, 000 रूपए जमा करेगी। जब वह 18 वर्ष की होगी तब उसे राशि का भुगतान किया जाएगा.
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि-आधारित और अन्‍य संभावनाओं के आधार पर बड़ी संख्‍या में लघु उद्यमों की स्‍थापना पर ध्‍यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए इसमें विभिन्न घटकों जैसे गरीब व्यक्तियों में क्षमता पैदा करना, कौशल विकास प्राशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और ढांचागत सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। योजना के अंतर्गत सब्‍सिडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपए (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है जो अधिकतम 10,000 रुपए है) तय की गई है। स्वयं-सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए, इनमें जो भी कम हो, तय की गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।
सहायिकी
सहायिकी (subsidy) या राजसहायता किसी आर्थिक या समाजिक नीति को बढ़ाने के लिए दी गई वित्तिय सहायता होती है। यह आमतौर से सरकार द्वारा व्यक्तियों, कम्पनियों या संस्थाओं को दी जाती है। सहायिकी के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि सीधे पैसे देना, कर छूट देना, बिना ब्याज़ के ऋण देना, इत्यादि। उपभोक्ताओं को सहायिकी किसी माल या सेवा की कीमत घटाने के लिए दी जाती है, मसलन भारत की राशन व्यवस्था में अनाज व अन्य आवश्यक खाद्यसामग्री कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। सहायिकी प्रदान करने का खर्चा अंततः दो ही स्रोतों से मिलता है: या तो इसे साधारण करदाता पर कर बढ़ाकर लिया जाता है या फिर उसे मुद्रा छापकर पूरा करा जाता है, जिस से महंगाई बढ़ती है (यानि खर्चा पूरा समाज उठाता है)। कुछ क्षेत्रों में सीमित सहायिकी देने से सहाजिक कल्याण, कमज़ोर वर्गों की रक्षा और अर्थव्यवस्था में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।
भारत में महिलाएँ
हालांकि भारत में महिला साक्षरता दर धीरे-धीरे बढ़ रही है लेकिन यह पुरुष साक्षरता दर से कम है। लड़कों की तुलना में बहुत ही कम लड़कियाँ स्कूलों में दाखिला लेती हैं और उनमें से कई बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। 1997 के नेशनल सैम्पल सर्वे डेटा के मुताबिक केवल केरल और मिजोरम राज्यों ने सार्वभौमिक महिला साक्षरता दर को हासिल किया है। ज्यादातर विद्वानों ने केरल में महिलाओं की बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति के पीछे प्रमुख कारक साक्षरता को माना है।
साखमय अनुदान योजना
ग्रामीण आवास हेतु वर्ष १९९९ - २००० में भारत सरकार द्वारा साखमय अनुदान योजना नाम से यह योजना शुरू की गई ,जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि ७५ : २५ का है। योजना में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय मात्र ३२,००० रुपयों से कम है व जिन्हें इंदिरा आवास योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है , को लाभन्वित किया जाता है। योजना के अंतर्गत ₹ १५,००० अनुदान के रूप में दिए जाते है तथा मकान की लागत के शेष रुपये ऋण के रूप में अनुसूचित /वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं , जिनकी अदायगी लाभार्थी द्वारा की जाती है। ऋण की अधिकतम सीमा ₹ ५०,००० तक है।
पालनहार योजना
पालनहार योजना एक सरकारी योजना है जो राजस्थान राज्य के विभिन्न ज़िलों में क्रियान्वित है अर्थात चल रही है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चे जिनके माता - पिता की मृत्यु हो गई है या उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है एवं निराश्रित पेंशन मात्र विधवा के एक बच्चे को ₹ ५०० प्रति माह तथा विद्यालय दाखिले के पश्चात ₹ ६७५ मासिक अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कपड़े , जूते आदि के लिये भी लगभग २०,०० ₹ दिए जाते हैं।
आई सी टी 5051
यह राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। आईसीटी योजना के तहत प्रेश के 5051 स्कूलों में राज्य सरकार की ओर से कम्प्यूटर लैब स्थापित किए  गए। कम्प्यूटर लैब के लिए प्रति लैब 3 लाख 30 हजार रुपए में से 25 प्रतिशत राशि 75 हजार 750 रुपए का अंशदान सांसद निधि, विधायक निधि, जनसहयोग, भामाशाह, डांग योजना, सीएसआर आदि योजनाओं द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद 75 प्रतिशत राशि 2 लाख 27 हजार 250 रुपए राज्य सरकार देगी।
नोएडा
आईटी में निवेश - दिल्ली राज्य प्रोत्साहन, संघीय नीति
सी॰आर॰ चौधरी
सितंबर 2017 में सी आर चौधरी को राज्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।जब वह कार्यालय में थे, तो भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) वर्ष 2010-2014 में 152 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014- फरवरी 2018 में 218 अरब डॉलर हो गए। एफडीआई नीति के 100 क्षेत्रों को कवर करने वाले 25 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। एफडीआई अनुमोदन देने की प्रक्रिया एफआईपीबी के विघटन के साथ मिटा दिया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के बैंकों ने बिजनेस आकलन करने वाले बैंकों पर 142 से 100 तक सुधार किया। भारत में मेक इन इंडिया के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत द्वारा 15 स्थानों की एक कूद देखी गई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 9 स्थानों की जंप देखी गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर 32 स्थानों की जंप देखी गई। [10]