भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम-से-कम कितनी आयु होनी चाहिए?
भारत के राष्ट्रपति
भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अधिक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। परन्तु निम्नलिखित कुछ कार्यालय-धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है:
रणदीप सुरजेवाला
अप्रैल १९८६ में वे हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के सबसे कम आयु के सह-सचिव और फिर सचिव भी बने। मार्च २००० में वे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले प्रथम हरियाणवी बने। वे इस पद पर फरवरी २००५ तक रहे जो कि भारतीय युवा कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल था। अगस्त २००४ में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव नियुक्त हुए-सबसे कम आयु के। हरिय़ाणा विधान सभा चुनाव से ठीक पहले दिसंबर २००४ में, ३७ वर्ष की आयु में, वे हरिय़ाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदभार संभालने वाले सबसे कम आयु के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए।
भारत के उप प्रधानमंत्री
भारत के उपप्रधानमंत्री का पद, तकनीकी रूप से एक एक संवैधानिक पद नहीं है, नाही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। परंतु ऐतिहासिक रूप से, अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को ""उपप्रधानमंत्री"" निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, नाही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हैं। आम तौर पर वित्तमंत्री या रक्षामंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग, गठबंधन सरकारों में मज़बूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जोकि जवाहरलाल नेहरू  की कैबिनेट में गृहमंत्री थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है की प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमंत्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एवं कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं।
प्रणब मुखर्जी
प्रणव कुमार मुखर्जी (, जन्म: 11 दिसम्बर 1935, पश्चिम बंगाल-मृत्यु 31 अगस्त 2020 दिल्ली) भारत के तेरहवें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पी.ए. संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के तेरहवें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताब 'द कोलिएशन ईयर्स: 1996-2012' लिखा है।
भारत का प्रधानमन्त्री
साधारणतः, प्रधानमन्त्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमन्त्री, लोकसभा में बहुमत-धारी दल (या गठबंधन) के नेता होते हैं। हालाँकि, प्रधानमन्त्री का स्वयँ लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है परंतु उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है और नियुक्ति के छह महीनों के भीतर ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमन्त्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर ऐसे कई प्रधानमन्त्री हुए हैं, जोकि राज्यसभा -सांसद थे; १९६६ में इंदिरा गांधी, देवगौड़ा(१९९६) और हाल ही में मनमोहन सिंह(२००४, २००९), राज्यसभा-सांसद थे। प्रत्येक चुनाव पश्चात्, नवीन सभा की बैठक में बहुमत दाल के नेता के चुनाव के बाद, राष्ट्रपति, बहुमत-धारी दल के नेता को प्रधानमन्त्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात, संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वासमत प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात् विश्वासमत-प्राप्ति की आदेश को राष्ट्रपति तक पहुँचाया जाता है, जिसके बाद एक समारोह में प्रधानमन्त्री तथा अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती है और उन्हें प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है। यदि कोई एक दल या गठबंधन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम होता है, तो, यह पूर्णतः महामहिम राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है कि वे किस व्यक्ति को प्रधानमन्त्रीपद प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करें। ऐसी स्थिति को त्रिशंकु सभा की स्थिति कहा जाता है। त्रिशंकु सभा की स्थिति में राष्ट्रपति साधारणतः सबसे बड़े दल के नेता को निम्नसदन में बहुमत सिद्ध करने हेतु आमंत्रित करते है(हालाँकि संवैधानिक तौर पर वे इस विषय में अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र हैं)। निमंत्रण स्वीकार करने वाले व्यक्ति का लोकसभा में विश्वासमत सिद्ध करना अनिवार्य है और उसके बाद ही वह व्यक्ति  प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जा सकता है। ऐतिहासिक तौर पर, इस विशेषाधिकार का प्रयोग अनेक अवसरों पर विभिन्न राष्ट्रपतिगण कर चुके हैं। वर्ष १९७७ में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के पश्चात्, चौधरी चरण सिंह को इसी विशेषाधिकार का प्रयोग कर, प्रधानमन्त्री नियुक्त किया था। इसके अलावा भी इस विशेषाधिकार का उपयोग कर, राष्ट्रपतिगण ने १९८९ में राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, १९९१ में नरसिंह राव तथा १९९६ और १९९८ में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्रिपद पर नियुक्त करने के लिए किया है। कैबिनेट, प्रधानमन्त्री द्वारा चयनित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों से बना होता है।
सुनील शास्त्री
सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। उन्होंने अभी हाल में ही नरेन्द्र मोदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जिन दिनों वे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के थे उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में एक लम्बे समय तक मन्त्री पद का दायित्व दिया गया। बाद में काँग्रेस पार्टी से उनका मोहभंग हुआ और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमन्त्रित्व काल में भाजपा की केन्द्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव रह चुके सुनील शास्त्री एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। उन्होंने अपने पिता के जीवन पर आधारित एक पुस्तक हिन्दी में लिखी है जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। 13 फरबरी 1950 को जन्मे सुनील शास्त्री श्रीमती ललिता शास्त्री और श्री लालबहादुर शास्त्री के तीसरे पुत्र हैं। सेण्ट कोलम्बस स्कूल दिल्ली से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। 1980 में सक्रिय राजनीति में आने से पूर्व वे बैंक ऑफ इण्डिया में प्रबन्धक थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मन्त्री भी रहे। उनका विवाह जयपुर निवासी मीरा शास्त्री से हुआ। उन दोनों के तीन बेटे हैं - विनम्र, वैभव और विभोर।
जगजीवन राम
बाबूजी के लिए ये समय अत्यन्त परिश्रम का था और एक अनमोल मौका था भारतीय राजनीती में अपनी अमिट छाप छोड़ने का | वर्ष था 1936 व बाबूजी की आयु थी 28 वर्ष | अंग्रेज़़ बिहार में कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे थे | उन्होंने मोहम्मद युनुस के नेतृत्व में कठपुतली सरकार बनाने का निष्फल प्रयत्न किया | इन चुनावों में बाबूजी सहित अन्य 14 भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य निर्वाचित हुए | बाबूजी की बढ़ती राजनैतिक शक्ति व लोकप्रियता के कारण अंग्रेज़ों ने उनके समक्ष बड़ी रकम के बदले समर्थन देने की बात रखी जिसे बाबूजी ने क्षण भर की भी देर न करते हुए तुरन्त ही ठुकरा दिया | इस घटना का पता चलते ही गाँधी जी का विश्वास बाबूजी पर और अधिक बढ़ गया और उन्होंने बाबूजी के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ कहीं – 'जगजीवन राम तपे कंचन की भांति खरे व सच्चे हैं | मेरा हृदय इनके प्रति आदरपूर्ण प्रशंसा से आपूरित है' कठपुतली सरकार का खेल ख़त्म हो चुका था व कांग्रेस ने सरकार का गठन किया | बाबूजी को इस सरकार में कृषि मंत्रालय, सहकारी उद्योग व ग्रामीण विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया |  वर्ष 1938 में अंदमान कैदियों के मुद्दे पर व द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़़ सरकार द्वारा भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल से महात्मा गाँधी अति क्रोधित हुए व उनके एक आवाह्न पर सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया | तत्पश्चात गांधीजी ने 9 अगस्त 1942 से उनके विख्यात आन्दोलन 'भारत छोड़ो आन्दोलन' को प्रारम्भ किया | उन्होने बाबूजी को बिहार व उत्तर पूर्वी भारत में इस आन्दोलन के तेज़ी से प्रचार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जिसे बाबूजी ने बहतरीन रूप से निभाया | किन्तु प्रचार के दस दिन बाद ही बाबूजी गिरफ्तार कर लिए गए | 1943 में रिहा होने के पश्चात् बाबूजी ने भारत को आज़ाद करने के लिए पूरा ज़ोर लगाया |  बाबूजी उन बारह राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे जिन्हें अंतरिम सरकार के गठन के लिए लार्ड वावेल ने अगस्त 1946 को आमंत्रित किया था | सितम्बर 1946 में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मलेन में हिस्सा लेने के उपरांत स्वदेश लौट रहे बाबूजी का विमान इराक स्थित बसरा के रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया | दुर्घटना में बाबूजी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा |
भारत
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुदलीय प्रणाली वाले इस संसदीय गणराज्य में छ: मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां, और ४० से भी ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जिसकी नीतियों को केंद्रीय-दक्षिणपंथी या रूढिवादी माना जाता है, के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अन्य पार्टियों में सबसे बडी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस (कॉंग्रेस) है, जिसे भारतीय राजनीति में केंद्र-वामपंथी और उदार माना जाता है। २००४ से २०१४ तक केंद्र में मनमोहन सिंह की गठबन्धन सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा कॉंग्रेस पार्टी का था। १९५० में गणराज्य के घोषित होने से १९८० के दशक के अन्त तक कॉंग्रेस का संसद में निरंतर बहुमत रहा। पर तब से राजनैतिक पटल पर भाजपा और कॉंग्रेस को अन्य पार्टियों के साथ सत्ता बांटनी पडी है। १९८९ के बाद से क्षेत्रीय पार्टियों के उदय ने केंद्र में गठबंधन सरकारों के नये दौर की शुरुआत की है।
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा का जन्म दिसंबर 1901 में सुलेखकों के एक परिवार में हुआ था। जब वह छोटे थे तभी उनके माता और पिता दोनों का देहान्त हो गया था और इसलिए रायज़ादा का पालन-पोषण उनके दादाजी किया, जो खुद एक अंग्रेजी और फ़ारसी के विद्वान थे, इन्होंने रायज़ादा को भारतीय सुलेख की कला सिखाई। आगे चलकर रायज़ादा दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ने गए, जहाँ उन्होंने अपने सुलेख कौशल को निखारना जारी रखा। स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संविधान का मसौदा भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया जा रहा था, तो रायज़ादा को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक दस्तावेज़ की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था। यह पूछे जाने पर कि संविधान को हाथ से लिखने के लिए वह क्या शुल्क लेंगे, रायजादा ने जवाब दिया, "एक पैसा भी नहीं। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से काफी खुश हूं।" "लेकिन मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा।" प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल (जिसे अब भारतीय संविधान क्लब के रूप में जाना जाता है) के एक कमरे में काम करते हुए, छह महीने के दौरान 395 लेख, 8 अनुसूचियों और एक प्रस्तावना से युक्त इस दस्तावेज़ को पूरा किया। उन्होंने अपने लेखन के दौरान सैकड़ों पेनों ओर निबों का उपयोग करते हुए, सुलेख को अपनी प्रवाहित शैली में दस्तावेज़ में उकेरा। दस्तावेज़ में उनके और उनके दादा के नाम जोड़े जाने की शर्त का सम्मान किया गया, और दस्तावेज़ में उन दोनों का नाम देखे जा सकते हैं। जब यह पूरा हुआ, तो यह पांडुलिपि 251 पृष्ठों की थी और इसका वजन 3.75 किलोग्राम (8.26 पाउंड) था। पांडुलिपि 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई और 26 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत का प्रधानमन्त्री
प्रधानमंत्रियों को निधन के पश्चात राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। केंद्र सरकार ऐसी अवसर पर राष्ट्रिय शोक की घोषणा करती है, तथा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रथागत है की वे किसी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु के अवसर पर शोक का दिन घोषित करें। कई संस्थानों का नाम भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम पर रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू की जन्म-तिथि को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी  के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई देशों के डाक टिकटों पर प्रधानमंत्रियों को भी याद किया जाता है।
विजयलक्ष्मी पंडित
विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु की बहन थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया।  इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को गांधी-नेहरू परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। 1921 में उन्होंने काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रणजीत सीताराम पण्डित से विवाह कर लिया। गांधीजी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना आरम्भ कर दिया। वह हर आन्दोलन में आगे रहतीं, जेल जातीं, रिहा होतीं और फिर आन्दोलन में जुट जातीं। उनके पति को भारत की स्वतंत्रता के लिए किये जा रहे आन्दोलनों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार करके लखनऊ की जेल में डाला गया जहाँ उनका निधन हो गया। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की बहन थी जिनकी पुत्री इन्दिरा गांधी लगभग 13 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं।
इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपने जन्म के बाद से एक इंडोनेशियाई नागरिक होना चाहिए, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश में नागरिक नहीं बना है, उसने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया है, और शारीरिक और मानसिक रूप से कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है। संशोधित संविधान में यह भी कहा गया है कि कानूनों द्वारा आगे के मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति को एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा नामित किया जाना आवश्यक है।
एक्स फैक्टर इंडिया
एक्स फैक्टर इंडिया , यह यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुए शो एक्स फैक्टर का भारतीय संस्करण है। यह एक टेलीविजन संगीत प्रतिभा महत्वाकांक्षी पूरे भारत भर से सार्वजनिक ऑडिशन से तैयार की सभी शैलियों के गायकों द्वारा चुनाव लड़ा शो है। अपने उद्घाटन वर्ष में शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल प्रसारित किया गया था। 2011 प्रतियोगिता 15 से पहले पैदा हुए जनवरी 1995 में भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला था वहाँ 3 श्रेणियों थे [1] कुलसचिव के लिए: 15 जनवरी 2011 तक, 16 और 24 की उम्र के लोग और जिनकी उम्र 25 या उससे ज्यादा है उनके लिए एकल प्रदर्शन, 2 या उससे ज्यादा लोग, जिनकी उम्र 16 से ज्यादा है, उनके लिए समूह प्रदर्शन है | आरक्षण के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए एक तिहाई विभाजित किया जाता है | हर सप्ताह, मुंबई में लाइव कोनसर्त्स आयोजित किया जाता था , जहां 12 फाइनलिस्त्स न्यायाधीशों और दर्शकों के लिए अपने गायन का प्रदर्शन करते थे |
सानिया मिर्ज़ा
सानिया मिर्ज़ा (उर्दू: ثانیہ مرزا, तेलुगू: సాన్యా మీర్జా, जन्म: 15 नवम्बर 1986, मुंबई,महाराष्ट्र) भारत की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। 2003 से 2013 में लगातार एक दशक तक उन्होने महिला टेनिस संघ (डब्ल्यू टी ए) के एकल और डबल में शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही और उसके बाद एकल प्रतियोगिता से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष स्थान पर अंकिता रैना विराजमान हुई। मात्र 18 वर्ष की आयु में वैश्विक स्तर पर चर्चित होने वाली इस खिलाड़ी को 2006 में 'पद्मश्री' सम्मान प्रदान किया गया। वे यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। उन्हें 2006 में अमेरिका में विश्व की टेनिस की दिग्गज हस्तियों के बीच डब्लूटीए का 'मोस्ट इम्प्रेसिव न्यू कमर एवार्ड' प्रदान किया गया था।
ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एन॰डी॰ए॰ घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था जिसका वामदलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम को नब्बे प्रतिशत बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इनका कार्याकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत ज़िन्दगी में बेहद अनुशासनप्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक 'गाइडिंग सोल्स- डायलॉग्स ऑफ़ द पर्पज ऑफ़ लाइफ' आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है इन्होंने तमिल भाषा में कविताऐं भी लिखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी माँग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है।
वेंकैया नायडू
मुप्पवरपु वेंकय्य नायुडु ( / मुप्पवरपु वॆंकय्य नायुडु , जन्म: 1 जुलाई 1949) भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। वे 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्री पदों को भी सुशोभित कर चुके है। भारत के सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ (एनडीए) ने 17 जुलाई 2017 को उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया। 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपालकृष्ण गाँधी को पराजित करके वे भारत के तेरहवें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने।
अटल बिहारी वाजपेयी
वह चार दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे, लोकसभा, निचले सदन, दस बार, और दो बार राज्य सभा, ऊपरी सदन में चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया, 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर काँग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हे भीष्मपितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिसमें 81 मंत्री थे।
पाकिस्तानी संविधान का छठा संशोधन
पाकिस्तानी संविधान का छठा संशोधन द्वारा पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री के हवाले से यह बिंदुओं सम्मिलित किए गए कि 65 साल की उम्र में रिटायर हुए प्रांतीय अदालत सदा के न्यायाधीश को 62 साल की उम्र में अवश्य रिटायर हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के एनए में यह संशोधन 22 दिसंबर 1976 को पारित किए गए।
फर्नँडो कॉलर दे मेलो
फर्नांडो अफोंसो कोलोर डी मेलो ( [feɐ̃nˈdu aˈfõsu ˈkʒloˈ dɔi ˈmɛlu] ; जन्म 12 अगस्त, 1949) ब्राजील के एक राजनेता हैं जिन्होंने 1990 से 1992 तक ब्राजील के 32 वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा की , जब उन्होंने अपने असफल प्रयास को रोकने के लिए इस्तीफा दे दिया। ब्राजील सीनेट द्वारा महाभियोग कामुकदमा । कोलोर ब्राजील की सैन्य सरकार के अंत के बाद सीधे लोगों द्वारा चुने गए पहले राष्ट्रपति थे । वह 40 साल की उम्र में ब्राजील के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद, भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग का मुकदमाजारी रखा। कोलोर को सीनेट द्वारा दोषी पाया गया और आठ साल (1992-2000) के लिए निर्वाचित पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बाद में उन्हें वैध सबूतों की कमी के लिए ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट के समक्ष अपने न्यायिक परीक्षण में साधारण आपराधिक आरोपों से बरी कर दिया गया ।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
प्रधानमन्त्री चंद्रशेखर के ६ महीनों के शासनकाल के पश्चात्, कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, इस बार, पमुलापति वेंकट नरसिंह राव के नेतृत्व में। नरसिंह राव, दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमन्त्री थे। साथ ही वे न केवल नेहरू-गांधी परिवार से बहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, बल्कि वे नेहरू-गांधी परिवार के बाहर के पहले ऐसे प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। अपने वित्तमंत्री, मनमोहन सिंह के ज़रिये, नरसिंह राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण, भारत की अबतक सुस्त पड़ी, खतरों से जूझती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया। इन उदारीकरण के निर्णयों से भारत को एक दृढतः नियंत्रित, कृषि-उद्योग मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक बाज़ार-निर्धारित अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। इन आर्थिक नीतियों को, आगामी सरकारों ने भी जारी रखा, जिनने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। इन आर्थिक परिवर्तनों के आलावा, नरसिंह राव के कार्यकाल में भारत ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि के विवादित ढांचे का विध्वंस और भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में उदय भी देखा। नरसिंह राव जी का कार्यकाल, मई १९९६ को समाप्त हुआ, जिसके बाद, देश ने अगले तीन वर्षों में चार, लघुकालीन प्रधानमन्त्रीयों को देखा: पहले अटल बिहारी वाजपेयी का १३ दिवसीय शासनकाल, तत्पश्चात्, प्रधानमन्त्री एच डी देवगौड़ा (1 जून, 1996 से 21 अप्रेल, 1997) और इंद्रकुमार गुज़राल(21 अप्रेल, 1997 से 19 मार्च, 1998), दोनों की एक वर्ष से कम समय का कार्यकाल एवं तत्पश्चात्, पुनः प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की १९ माह की सरकार। १९९८ में निर्वाचित हुए प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और चुनौती पूर्ण कदम उठाए। मई १९९८ में सरकार के गठन के एक महीने के बाद, सरकार ने पोखरण में पाँच भूतालिया परमाणु विस्फोट करने की घोषणा की। इन विस्फोटों के विरोध में अमरीका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु रूस, फ्रांस, खाड़ी देशों और कुछ अन्य के समर्थन के कारण, पश्चिमी देशों का यह प्रतिबंध, पूर्णतः विफल रहा। इस आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थिति को बखूबी संभालने को अटल सरकार की बेहतरीन कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में कुछ महीने बाद, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों को देखते हुए, सरकार ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। फ़रवरी १९९९ में दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किये, जिसमें दोनों देशों ने आपसी रंजिश खत्म करने, व्यापार बढ़ने और अपनी परमाणु क्षमता को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा की।
रमन सिंह
डॉ॰ रमन सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ के वर्तमान कबीरधाम (कवर्धा) ज़िले के ग्राम ठाठापुर (अब रामपुर) में एक कृषक परिवार में 15 अक्टूबर, 1952 को हुआ था। 1975 में आयुर्वेदिक मेडिसिन में बी.ए.एम.एस. की उपाधि प्राप्त की। रमन सिंह के परिवार में पत्नी वीना सिंह और दो बच्चे हैं। रमन सिंह ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनसंघ के युवा सदस्य के तौर पर की थी। रमन सिंह 1990 और 1993 में मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उसके बाद सन् 1999 में वे लोकसभा के सदस्य चुने गये। वर्ष 1999 में हुए राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनावों में जीत मिलने के बाद उनके राजनैतिक कॅरियर को एक नया आयाम मिल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने उन्हें अपनी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री बनाया। 2003 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का पहला चुनाव होना निश्चित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति की तलाश हुई जो चुनावों से पूर्व के निर्णायक महीनों में पार्टी संगठन को गतिशील कर सके। संगठन क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की दक्षता से संपन्न डॉ॰ रमन सिंह को यह दायित्व सौंपा गया। पहली बार भाजपा को छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता मिली। एक दिसम्बर 2003 को छत्तीसगढ़ के इतिहास में भाजपा के विजय दिवस के रूप में दर्ज किया गया। डॉ॰ रमन सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जिसके बाद से वे अभी तक इस पद पर काबिज है। कुछ राजनीतिज्ञों के अनुसार वे २०१९ के आम चुनाव के पश्चात भाजपा प्रधान मंत्री हो सकते हैं।
भारत
गणराज्य के पहले तीन चुनावों (१९५१–५२, १९५७, १९६२) में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कॉंग्रेस ने आसान जीत पाई। १९६४ में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री कुछ समय के लिये प्रधानमंत्री बने, और १९६६ में उनकी खुद की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। १९६७ और १९७१ के चुनावों में जीतने के बाद १९७७ के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पडा। १९७५ में प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय आपात्काल की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा और इससे उपजी आम नाराज़गी के कारण १९७७ के चुनावों में नवगठित जनता पार्टी ने कॉंग्रेस को हरा दिया और पूर्व में कॉंग्रेस के सदस्य और नेहरु के केबिनेट में मंत्री रहे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार बनी। यह सरकार सिर्फ़ तीन साल चली, और १९८० में हुए चुनावों में जीतकर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनीं। १९८४ में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी कॉंग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री बने। १९८४ के चुनावों में ज़बरदस्त जीत के बाद १९८९ में नवगठित जनता दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा ने वाम मोर्चा के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, जो केवल दो साल चली। १९९१ के चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, परंतु कॉंग्रेस सबसे बडी पार्टी बनी, और पी वी नरसिंहा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनी जो अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रही।
वेक अप इण्डिया
मुख्यमंत्री (अंजन श्रीवास्तव) की उम्र सत्तर साल से अधिक है। अचानक एक दिन मुख्यमंत्री पर जब एक जवान और खूबसूरत लड़की (साई) बलात्कार का आरोप लगाती है, राज्य की राजनीति में भूकम्प आ जाता है। मुख्यमंत्री के विरोधियों को अब झटपट सीएम की कुर्सी मिलती नजर आती है, तो मीडिया को टीआरपी बटोरने वाली एक ऐसी खबर मिल जाती है जो सबसे ज्यादा हॉट है और खूब बिक रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के लोग इसे विपक्ष की एक ऐसी सोची-समझी साजिश बताते हैं, जिसका मकसद सीएम को कुर्सी से हटाना है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री रेप का इल्जाम लगाने वाली लड़की से मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री और उनके साथ आई सरकारी लॉबी को ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता है, जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी।
अटल बिहारी वाजपेयी
अटल बिहारी वाजपेयी (25 दिसंबर 1924 – 16 अगस्त 2018) भारत के तीन बार के प्रधानमंत्री थे। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक, तथा फिर 1998 मे और फिर19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे, और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्‍ट्रधर्म, पाञ्चजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत अनेक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव
गोपी चंद भार्गव विकिपीडिया, निःशुल्क विश्वकोष से नेविगेशन पर जाएंखोजने के लिए कूदें गोपी चंद भार्गव गोपी चंद भार्गव.png पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में 15 अगस्त 1947 - 13 अप्रैल 1949 इससे पहले पद की स्थापना इसके द्वारा सफ़ल भीम सेन सच्चरी कार्यालय में 18 अक्टूबर 1949 - 20 जून 1951 इससे पहले भीम सेन सच्चरी इसके द्वारा सफ़ल राष्ट्रपति शासन कार्यालय में 21 जून 1964 - 6 जुलाई 1964 इससे पहले प्रताप सिंह कैरों [1] इसके द्वारा सफ़ल राम किशन पंजाब प्रांतीय विधानसभा में विपक्ष के नेता कार्यालय में 1937-1940 इससे पहले पद की स्थापना इसके द्वारा सफ़ल भीम सेन सच्चरी व्यक्तिगत विवरण जन्म 8 मार्च 1889 सरसा जिला, पंजाब , ब्रिटिश भारत मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1966 (उम्र 77) राष्ट्रीयता भारतीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पेशा राजनीतिज्ञ गोपी चंद भार्गव (8 मार्च 1889 - 26 दिसंबर 1966) [2] 15 अगस्त 1947 से 13 अप्रैल 1949 तक और फिर 18 अक्टूबर 1949 से 20 जून 1951 के बीच पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे और तीसरी बार कार्यवाहक के रूप में 21 जून 1964 और 6 जुलाई 1964 के बीच मुख्यमंत्री। [3] [4] वह कांग्रेस के सदस्य थे । [5] [3] अंतर्वस्तु 1 व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन 2 यह सभी देखें 3 संदर्भ 4 बाहरी संबंध व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन  भारत की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पंजाब के मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचंद भार्गव के साथ अविभाजित पंजाब के दंगा प्रभावित शहर मुल्तान का दौरा करते हुए। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत के सिरसा जिले में हुआ था। वर्ष 1912 में, उन्होंने मेडिकल कॉलेज (लाहौर) से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की और फिर 1913 में चिकित्सा पेशा शुरू किया। [6]
राजेश पायलट
राजेश पायलट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सबंध एक राजनेता है। उनका नाम था राजेश्वर प्रसाद बिधूरी जो बाद में राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुआ। उनका जन्म 10 फरवरी 1945 को वीर गुर्जर जाति के विधूरी गोत्र में हुआ ।1974 में उनकी रमा पायलट से शादी हुई।वे पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा राजस्थान के दौसा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से कई बार सांसद रहे है।राजेश पायलटजी ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना कि तरफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर वायुसेना से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया था। 1980 में भरतपुर से सांसद चुने गये और 1984,1991,1996,1998 एवं 1999 दौसा से सांसद चुने गये। 20 साल तक सांसद रहे। जब 1984 में राजीव गाँधी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने उन्हें भूतल राज्यमंत्री बनाया। उत्तरपूर्व और कश्मीर दोनों राजेश पायलट के बहुत प्रिय विषय थे। कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ़ से काफ़ी कोशिश की., हाँलाकि वहाँ उन पर कई हमले भी हुए। राजेश पायलट को भारतीय राजनीति में अभी बहुत कुछ करना था लेकिन मात्र 55 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया. उस समय वो गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे थे.
महाथिर मोहमद
2018 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी के निर्णायक जीत के बाद, महाथिर ने 10 मई 2018 को मलेशिया के सातवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 92 की आयु में, वे दुनिया का सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री है।
ज़ाकिर हुसैन (राजनीतिज्ञ)
डाक्टर ज़ाकिर हुसैन (8 फरवरी, 1897 - 3 मई, 1969) स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। डा. ज़ाकिर हुसैन का जन्म 8 फ़रवरी, 1897 ई. में हैदराबाद, तेलंगाना के धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश में रहने आ गये थे। केवल 23 वर्ष की अवस्था में वे 'जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय' की स्थापना दल के सदस्य बने। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रमुख शिक्षाविद थे। वे अर्थशास्त्र में पीएच॰ डी॰ की डिग्री के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय गए और लौट कर जामिया के उप कुलपति के पद पर भी आसीन हुए। 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में योग दिया तथा इसके उपकुलपति बने। इनके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया का राष्ट्रवादी कार्यों तथा स्वाधीनता संग्राम की ओर झुकाव रहा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने तथा उनकी अध्यक्षता में ‘विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग’ भी गठित किया गया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। 1962 ई. में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। उन्हें वर्ष 1963 मे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1969 में असमय देहावसान के कारण वे अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। डॉ॰ जाकिर हुसैन भारत में आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नई दिल्ली में मौजूद को स्थापित किया, जहाँ से हजारों छात्र प्रत्येक वर्ष अनेक विषयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। डॉ॰ जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा की और इसके बाद वे देश के उपराष्ट्रपति रहे तथा बाद में वे भारत के तीसरे एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। डॉ॰ ज़ाकिर हुसैन एक ऐसे मुस्लिम स्वतन्त्रता सेनानी हैं जो राष्ट्रपति पद तक पहुँचने में सफल रहे।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
इंदिरा के बाद, भारत के प्रधानमन्त्री बने, उनके ज्येष्ठ पुत्र, राजीव गांधी, जिन्हें, ३१ अक्टूबर की शाम को ही कार्यकाल की शपथ दिलाई गयी। उन्होंने पुनः निर्वाचन करवाया और इस बार, कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर, विजयी हुई। १९८४ के चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में ४०१ सांसद संख्या का विशाल बहुमत प्राप्त किया था, जो कि किसी भी दल द्वारा प्राप्त किया गये बहुमत में से विशालतम संख्या है। ४० वर्ष की युवा आयु में प्रधानमन्त्री पद की शपथ लेने वाले राजीव गांधी, इस पद पर विराजमान होने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। राजीव गांधी की हत्या के बाद, राष्ट्रीय मंच पर उभरे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जोकि राजीव गांधी की कैबिनेट में, वित्तमंत्री और रक्षामंत्री के पद पर थे। अपनी साफ़ छवि के लिए जाने जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने वित्तमंत्रीत्व और रक्षामंत्रीत्व के समय, भ्रष्टाचार, कला-बाज़ारी और टैक्स-चोरी जैसी समस्याओं के खिलाफ कई कदम उठाये थे, कहा जाता है कि इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के बढ़ते प्रभाव को खतरा मान राजीव गांधी ने उन्हें मंत्रिमंडल से १९८७ में निष्कासित कर दिया था। १९८८ में उन्होंने जनता दल नमक राजनैतिक दल की स्थापना की, और अनेक कांग्रेस-विरोधी दलों की मदद से नेशनल फ्रंट नमक गठबंधन का गठन किया। १९८९ के चुनाव में कांग्रेस ६४ सीटों तक सीमित रह गयी, जबकि नेशनल फ्रंट, सबसे बड़ा गठबंधन बन कर उभरा। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन के साथ नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया गया। वी.पी. सिंह के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की दिशा में कई कदम उठाये गए , जिनमे से एक विवादास्पद निर्णय भी था, वी पी सिंह ने अनारक्षितों के राष्ट्रव्यापी उग्र विरोध को, सामाजिक समानता की तुलना में वरीयता देते हुए, अनदेखा कर, मंडल आयोग के अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने के सुझावों को मानते हुए, अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगो के लिए भी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान पारित कराया। इसके अलावा, उन्होंने, राजीव गांधी के काल में, श्रीलंका में तमिल आतंकवादियों के खिलाफ जारी भारतीय शांति सेना की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। अमृतसर के हरमिंदर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतु क्षमा-याचना के लिए उनकी यात्रा, और उसके बाद के घटनाक्रमों ने बीते बरसों से पंजाब में तनाव को लगभग पूरी तरह शांत कर दिया था। परंतु अयोध्या में ""कारसेवा"" के लिए जा रहे लालकृष्ण आडवाणी की "रथ यात्रा" को रोक, आडवानी की गिरफ़्तारी के बाद, भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब वी.पी.सिंह ने ७ नवंबर १९९० को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। वी पी सिंह के इस्तीफे के बाद, उनके पुर्व साथी, चंद्रशेखर ने ६४ सांसदों के साथ समाजवादी जनता पार्टी गठित की और कांग्रेस के समर्थन के साथ, लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया। परंतु उनका प्रधानमन्त्री काल, अधिक समय तक नहीं चल सका। कांग्रेस की समर्थन वापसी के कारण, नवंबर १९९१ में चंद्रशेखर का एक वर्ष से भी कम का कार्यकाल समाप्त हुआ, और नए चुनाव घोषित किये गए।
आम आदमी पार्टी
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के आमंत्रण पर दिल्ली के मतदाताओं से राय लेकर २८ दिसम्बर २०१३ को अरविंद केजरीवाल ने ७ मंत्रियों के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। विश्वास मत प्रस्ताव पर कांग्रेस ने इस सरकार का समर्थन किया। सरकार बनाते ही पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र के वादे पूरे करने शुरु किए। विशेष सुरक्षा और लाल बत्ती वाली गाड़ी लेने से मना किया। ३१ दिसम्बर को बिजली की कीमतों में अप्रैल तक आधे की छूट देने की घोषणा की। बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट कराने की व्यवस्था की। बीस किलोलीटर पानी मुप्त देने की घोषणा की।  इस सरकार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से अनेक मामलों पर अवरोध का सामना करना पड़ा। बलात्कार एवं अन्य अपराध की घटनाओं पर पुलिस के कुछ अधिकारियों का तबादला करने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय जाकर धरना देने की कोशिश की। इसमें अड़चने डालने पर रेल भवन के पास सड़क से ही केजरीवाल सरकार धरने पर बैठ गई। बाद में उपराज्यपाल के द्वारा पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने के बाद सरकार वापस काम पर लौटी।  खिड़की एक्सटेंसन में कानून मंत्री सोमनाथ भारती की भूमिका भी विवादित रही। फरवरी में अरविन्द केजरीवाल ने अपने निगरानी विभाग को प्राकृतिक गैस का दाम अनियमित रूप से बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी और एम॰ वीरप्पा मोइली सहित कई प्रभावी लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।  केजरीवाल सरकार ने १३ फ़रवरी से विधान सभा सत्र बुलाकर जनलोकपाल और स्वराज्य विधेयक पारित करने की घोषणा की। जन लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने को लेकर उनका गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल से टकराव की स्थिति पैदा हो गई। लेफ्टिनेंट राज्यपाल नजीब जंग इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को जरूरी बताते रहे जबकि केजरीवाल सरकार विधान सभा के विधेयक पास करने के संवैधानिक अधिकार पर डटी रही। १३ जनवरी के हंगामेदार सत्र के बाद १४ फ़रवरी के सत्र में राज्यपाल ने विधेयक को असंवैधानिक बताने का संदेश विधानसभा अध्यक्ष को भेजा और विधेयक पेश करने से पहले िस संदेश को सूचित करने को लिखा। इस संदेश के बाद कांग्रेस औ्रर भाजपा विधायकों ने विधेयक प्रस्तुत करने का मिलकर विरोध किया। जन लोकपाल पास करना तो दूर उसे प्रस्तुत भी न हो पाने के बाद अरविन्द केजरीवाल ने १४ फ़रवरी को अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। इस कारण दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा।
मत्तेयो रेनजी
मत्तेयो रेनज़ी (; जन्म 11 जनवरी 1975) एक इतालवी राजनीतिज्ञ हैं जो २२ फ़रवरी २०१४ से इटली के प्रधानमंत्री बने हैं एवं २०१३ से डेमोक्रेटिक पार्टी के सचिव हैं। इससे पूर्व २००९ से २०१४ तक वो फ़्लोरेन्स के मेयर एव फ़्लोरेन्स प्रान्त के अध्यक्ष रह चुके हैं। १७ फ़रवरी २०१४ को राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलितैनो ने उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जिसे उन्होंने २१ फ़रवरी को स्वीकृत किया। वो इटली के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। रेनज़ी का जन्म फ्लोरेन्स में 1975 में हुआ। उन्होंने फ्लोरेन्स विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 1996 में इतालवी पीपुल्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और १९९९ में प्रान्तीय सचिव बने। बाद में २००४ में ५९% मतों के साथ जीत दर्ज करते हुए वो फ़्लोरेन्स प्रान्त के अध्यक्ष पद के लिए चुने गये।
मेहरचंद महाजन
महाजन ने सितंबर 1947 में महारानी के निमंत्रण पर कश्मीर का दौरा किया और उन्हें जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री बनने के लिए कहा गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 15 अक्टूबर 1947 को, महाजन को जम्मू और कश्मीर का प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने राज्य के भारत में प्रवेश की भूमिका निभाई। [2] अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर भारत में आ गया और महाजन ने भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री को इस पद पर नियुक्त किया, जो 5 मार्च 1948 तक उस पद पर रहे।महाजन ने 4 जनवरी 1954 को भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह लगभग एक वर्ष के लिए भारत की न्याय व्यवस्था के प्रमुख थे, 22 दिसंबर 1954 को उनकी सेवानिवृत्ति (65 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति) तक। मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने 4 अक्टूबर 1948 से 3 जनवरी 1954 तक स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया।निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, 1933-43
जगजीवन राम
वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम लोकसभा में बाबूजी ने श्रम मंत्री के रूप में देश की सेवा की व अगले तीन दशकों तक कांग्रेस मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई | इस महान राजनीतिज्ञ ने भारतीय राजनीति को अपने जीवन के 50 वसंत से भी अधिक दान में दिए हैं | संविधान के निर्माणकर्ताओं में से एक बाबूजी ने सदैव सामाजिक न्याय को सर्वोपरि माना है | पंडित नेहरू का बाबूजी के लिए एक विख्यात कथन कुछ इस प्रकार है – 'समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को, देश की साधारण जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में बड़े से बड़ा खतरा उठाने में कभी कोई हिचक नहीं होती | श्री जगजीवन राम उन में से एक ऐसे महान व्यक्ति हैं' श्रम, रेलवे, कृषि, संचार व रक्षा, जिस भी मंत्रालय का दायित्व बाबूजी को दिया गया हो उसका सदैव कल्याण ही हुआ है | बाबूजी ने हर मंत्रालय से देश को तरक्की पहुँचाने का अथक प्रयास किया है | स्वतंत्र देश घोषित होने के उपरान्त भारत के निर्माण की पूरी ज़िम्मेदारी नयी सरकार पर थी और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान बाबूजी का रहा | प्रथम सरकार में पूर्वी ग्रामीण शाहाबाद से निर्वाचित सांसद बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय का दायित्व दिया गया | यह शुरु से ही उनका प्रिय विषय रहा क्योंकि चांदवा की माटी में पले-बढ़े बाबूजी का जन्म एक खेतिहर मजदूर के घर हुआ था जहाँ उन्होंने उन विलक्षण भरी परिस्तिथियों को स्वयं झेला है व कलकत्ता में वे मिल-मजदूरों की परिस्तिथि से भी वाकिफ़ थे | श्रम मंत्री के रूप में बाबूजी ने समय द्वारा जांचे-परखे कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनों को लागू करने का अहम फैसला लिया | ये कानून मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी उम्मीद व आज के युग में सबसे बड़े हथियार के रूप में देखे जाते हैं | ये क़ानून कुछ इस प्रकार थे – 1. इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट, 1947 2. मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948 3. इंडियन ट्रेड यूनियन (संशोधन) एक्ट, 1960 4. पेयमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट, 1965
भारत का प्रधानमन्त्री
भारतीय प्रधानमन्त्रीपद के वर्चस्व व महत्व का सबसे अहम कारण है, उसके पदाधिकारी को प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियाँ। संविधान का अनुच्छेद ७४ प्रधानमन्त्री के पद को स्थापित करता है, एवं यह निर्दिष्ट करता है कि एक मंत्रीपरिषद् होगी जिसका मुखिया प्रधानमन्त्री होगा, जो भारत के राष्ट्रपति को "सलाह और सहायता" प्रदान करेंगे। तथा अनुच्छेद ७५ यह स्थापित करता है कीिमंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार की जायेगी, एवं मंत्री को विभिन्न कार्यभार भी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार ही देंगे। अतः संविधान यह निर्दिष्ट करता है की, जहाँ संवैधानिक कार्यकारी अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, परंतु क्योंकि इन संबंधों में भारत के राष्ट्रपति केवल प्रधानमन्त्री की सलाहनुसार कार्य करते हैं, अतः वास्तविक रूप से, इन कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमन्त्री अपनी इच्छानुसार करते हैं। इन विधानों द्वारा संविधान यह स्थापित करता है, की भारत के राष्ट्रप्रमुख होने के नाते, राष्ट्रपति पर निहित सारे कार्यकारी अधिकार, अप्रत्यक्ष रूप से , प्रधानमन्त्री ही किया करेंगे, तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद् के प्रधान होंगे तथा अनुच्छेद ७५ द्वारा मंत्रिपरिषद् का गठन, मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनका कार्यभार सौंपना भी प्रधानमन्त्री की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, बल्कि मंत्रियों और मंत्रालयों के संबंध में संविधान, प्रधानमन्त्री को पूरी खुली छूट प्रदान करता है। प्रधानमन्त्री, अपने मंत्रिमण्डल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकते है, निकाल सकते है, नियुक्त कर सकते हैं या निलंबित करवा सकते हैं। क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल प्रधानमन्त्री की सलाह पर होती है, अतः इसका अर्थ यह है की केंद्रीय मंत्रिपरिषद् वास्तविक रूप से प्रधानमन्त्री की पसंद के लोगों द्वारा निर्मित होती है, जिसमें वे अपनी पसंदानुसार कभी भी फेर-बदल कर सकते है। साथ ही मंत्रियों को विभिन्न कार्यभार प्रदान करना भी पूर्णतः प्रधानमन्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है; वे अपने मंत्रियों में से किसी को भी कोई भी मंत्रालय या कार्यभार सौंप सकती हैं, छीन सकते हैं या दूसरा कोई कार्यभार/मंत्रालय सौंप सकते हैं। इन मामलो में संबंधित मंत्रियों से सलाह-मश्वरा करने की, या उनकी अनुमति प्राप्त करने की, प्रधानमन्त्री पर किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। बल्कि मंत्रियों व मंत्रालयों के विषय में पूर्वकथित किसी भी मामले में संबंधित मंत्री या मंत्रियों की सलाह या अनुमति प्राप्त करने की, प्रधानमन्त्री पर किसी भी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वे कभी भी अपनी इच्छानुसार, किसी भी मंत्री को मंत्रिपद से इस्तीफ़ा देने के लिए भी कह सकते है, और यदि वह मंत्री, इस्तीफ़ा देने से इंकार कर देता है, तो वे राष्ट्रपति से कह कर उसे पद से निलंबित भी करवा सकते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति एवं मंत्रालयों के आवण्टन के अलावा, मंत्रिमण्डलीय सभाएँ, कैबिनेट की गतिविधियाँ और सरकार की नीतियों पर भी प्रधानमन्त्री का पूरा नियंत्रण होता है। प्रधानमन्त्री, मंत्रिपरिषद् के संवैधानिक प्रमुख एवं नेता होते हैं। वे संसद एवं अन्य मंचों पर मंत्रिपरिषद् का प्रतिनिधित्व करते है। वे मंत्रिमण्डलीय सभाओं की अध्यक्षता करते हैं, तथा इन बैठकों की कार्यसूची, तथा चर्चा के अन्य विषय वो ही तय करते हैं। बल्कि कैबिनेट बैठकों में उठने वाले सारे मामले व विषयसूची, प्रधानमन्त्री की ही स्वीकृति व सहमति से निर्धारित किये जाते हैं। कैबिनेट की बैठकों में उठने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंज़ूर या नामंज़ूर करना, प्रधानमन्त्री की इच्छा पर होता है। हालाँकि, चर्चा करने और अपने निजी सुझाव व प्रस्तावों को बैठक के समक्ष रखने की स्वतंत्रता हर मंत्री को है, परंतु अंत्यतः वही प्रस्ताव या निर्णय लिया जाता है, जिसपर प्रधानमन्त्री की सहमति हो और निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् उसे पूरे मंत्रिपरिषद का अंतिम निर्णय माना जाता है, और सभी मंत्रियों को प्रधानमन्त्री के उस निर्णय के साथ चलना होता है। अतः यह कहा जा सकता है की संवैधानिक रूपतः, केंद्रीय मंत्रिमण्डल पर प्रधानमन्त्री को पूर्ण नियंत्रण व चुनौतीहीन प्रभुत्व हासिल है। नियंत्रण के मामले में प्रधानमन्त्री, मंत्रिपरिषद् का सर्वेसर्वा होता है, और उसके इस्तीफे से पूरी सरकार गिर जाती है, अर्थात् सारे मंत्रियों का मंत्रित्व समाप्त हो जाता है। मंत्रिपरिषद् की अध्यक्षता के अलावा संविधान, प्रधानमन्त्री पर एक और ख़ास विशेषाधिकार निहित करता है, यह विशेषाधिकार है मंत्रिपरिषद् और राष्ट्रपति के बीच का मध्यसंपर्क सूत्र होना। यह विशेषाधिकार केवल प्रधानमन्त्री को दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रधानमन्त्री समय-समय पर, राष्ट्रपति को मंत्रीसभा में लिए जाने वाले निर्णय और चर्चाओं से संबंधित जानकारी से राष्ट्रपति को अधिसूचित कराते रहते हैं। प्रधानमन्त्री के अलावा कोई भी अन्य मंत्री, स्वेच्छा से मंत्रीसभा में चर्चित किसी भी विषय को राष्ट्रपति के समक्ष उद्घाटित नहीं कर सकता है। यह विशेषाधिकार की महत्व व अर्थ यह है की मंत्रिमण्डलीय सभाओं में चर्चित विषयों में से किन जानकारियों को गोपनीय रखना है, एवं किन जानकारियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, यह तय करने का अधिकार भी प्रधानमन्त्री के पास है।
नरेन्द्र मोदी
घांची परंपरा के अनुसार, मोदी की शादी उनके माता-पिता ने तब की थी जब वह एक बच्चे थे। वह 13 साल की उम्र में जशोदाबेन मोदी से सगाई कर रहे थे, जब वह 18 साल की थीं, तब उन्होंने उनसे शादी की। उन्होंने दो साल का समय साथ-साथ बिताया और जब मोदी हिंदू आश्रमों की यात्रा सहित दो साल की यात्रा शुरू कर रहे थे। कथित तौर पर, उनकी शादी कभी नहीं हुई थी, और उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि अन्यथा, वह शुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 'प्रचारक' (उपदेशक) नहीं बन सकते थे। मोदी ने अपने करियर के अधिकांश समय के लिए अपनी शादी को गुप्त रखा। उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को स्वीकार किया जब उन्होंने 2014 के आम चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मोदी ने अपनी मां हीराबेन के साथ करीबी रिश्ता कायम रखा।
जितेन्द्र सिंह
जितेन्द्र सिंह (जन्म : ०६ नवम्बर, १९५६) भारत की सतरहवीं लोकसभा में सांसद हैं। 2014 के चुनावों में वे जम्मू और कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गये। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालय के राज्यम्ंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, तथा जम्मू कश्मीर के लिये मुख्य प्रवक्ता थे। वे मधुमेह तथा अंतःस्राविकी के प्रोफेसर तथा सलाहकार तथा चिकित्सक थे। उन्होंने ८ पुस्तकों की रचना की है तथा वे समाचारपत्रों में स्तम्भलेखन भी करते हैं। वे राष्त्रीय महुमेह समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष भी है।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
वर्ष १९४७ से २०१७ तक, प्रधानमन्त्री के इस पद पर कुल १४ पदाधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं। और यदि गुलज़ारीलाल नन्दा को भी गिनती में शामिल किया जाए, जो कि दो बार कार्यवाही प्रधानमन्त्री के रूप में अल्पकाल हेतु अपनी सेवा दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा १५ तक पहुँचता है। १९४७ के बाद के, कुछ दशकों तक. भारतीय राजनैतिक मानचित्र पर, कांग्रेस पार्टी का लगभग चुनौती विहीन, निरंतर राज रहा। इस काल के दौरान भारत ने, कांग्रेस के नेतृत्व में कई मज़बूत सरकारों का राज देखा, जिनका नेतृत्व कई शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रधान-मन्त्री-गणों ने किया। भारत के पहले प्रधानमन्त्री, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने १५ अगस्त १९४७ में, भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ, अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने अविरल १७ वर्षों तक भारत को अपनी सेवायें दी। वे ३ पूर्ण और एक खण्डित कार्यकाल तक इस पद पर विराजमान रहे। उनका कार्यकाल, मई १९६४ में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। वे अब तक के, सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमन्त्री हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, उन्हीके पार्टी के, लाल बहादुर शास्त्री इस पद पर विद्यमान हुए, जिनके लघुकालिक १९-महीने के कार्यकाल में भारत ने वर्ष १९६५ का कश्मीर युद्ध और उसमे पाकिस्तान की पराजय देखी। युद्ध के पश्चात्, ताशकन्द के शांति-समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, ताशकन्द  में ही उनकी अकारण व अकस्मात् मृत्यु हो गयी। शास्त्री के बाद, प्रधानमन्त्री पद पर, ज ला नेहरू की पुत्री, इंदिरा गांधी इस पद पर, देश की पहली महिला प्रधानमन्त्री के तौर पर निर्वाचित हुईं। इंदिरा के पहले दो कार्यकाल ११ वर्षों तक चले, जिसमें उन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजपरिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राजकीय उपाधियों की समाप्ती, जैसे कठोर कदम उठाये। साथ ही पाकिस्तान से १९७१ का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना, जनमत-संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन, पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण जैसे ऐतिहासिक घटनाएँ भी इंदिरा गांधी के इस शासनकाल में हुआ। परंतु इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद, १९७५ से १९७७ तक का कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। यह समय सरकार द्वारा, आंतरिक उथल-पुथल और अराजकता को "नियंत्रित" करने हेतु, लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों की समाप्ती और 'राजनैतिक विपक्ष के दमन' के लिए कुख्यात रहा।
भारत का प्रधानमन्त्री
बहरहाल, प्रधानमन्त्री का कार्यकाल ५ वर्षों से पूर्व ही समाप्त हो सकता है, यदि किसी कारणवश, लोकसभा सरकार के विरोध में अविश्वास मत पारित करे अथवा यदि किसी कारणवश, प्रधानमन्त्री की संसद की सदस्यता शुन्य घोषित हो जाए तो प्रधानमन्त्री, किसी भी समय, अपने पद का त्याग, राष्ट्रपति को एक लिखित त्यागपत्र सौंप के कर सकते हैं। प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई देश के पहले प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने कार्यकाल के बीच अपना पद त्याग दिया था। प्रधानमन्त्री के कार्यकाल पर ना ही किसी प्रकार की समय-सीमा है ना कोई आयु सीमा निर्दिष्ट की गई है।
नरेन्द्र मोदी
नरेन्द्र दामोदरदास मोदी (, ; जन्म: भारांग: भाद्रपद 26, 1872 / ग्रेगोरी कैलेण्डर: सितम्बर 17, 1950) 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमन्त्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गये हैं। वे भारत के प्रधानमन्त्री पद पर आसीन होने वाले स्वतन्त्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्तूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमन्त्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं।
इन्दिरा गांधी
इन्दिरा प्रियदर्शिनी गाँधी (जन्म उपनाम: नेहरू) (19 नवंबर 1917-31 अक्टूबर 1984) वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमन्त्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनैतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं।
नरेन्द्र मोदी
नरेन्द्र मोदी का 26 मई 2014 से भारत के 15वें प्रधानमन्त्री का कार्यकाल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण के पश्चात प्रारम्भ हुआ। मोदी के साथ 45 अन्य मन्त्रियों ने भी समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित कुल 46 में से 36 मन्त्रियों ने हिन्दी में जबकि 10 ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। समारोह में विभिन्न राज्यों और राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों सहित दक्षेस देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमन्त्रित किया गया। इस घटना को भारतीय राजनीति की राजनयिक कूटनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
भारत में आयकर
स्वास्थ्य बीमा, जिसे मेडिक्लेम पौलिसीज़ के रूप में जाना जाता है, 35,000.00 रुपये तक की कटौती प्रदान करता है (स्वयं, पति और बच्चों की पॉलिसी के प्रति प्रीमियम भुगतान के लिए 15,000.00 रुपये और (के अलावा के रूप में पढ़ें) रुपये 15,000.00 गैर वरिष्ठ नागरिक आश्रित माता-पिता के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए या रुपये 20,000.00 वरिष्ठ नागरिक निर्भर प्रीमियम भुगतान के लिए). यह कटौती आयकर कटौती धारा 80C के तहत रुपये 1,00,000 की बचत के अतिरिक्त है। वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में विचारार्थ, पदधारी की उम्र चालू वित्त वर्ष के किसी भी भाग में 65 वर्ष होनी चाहिए, उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए, पदधारी को 31 मार्च 2011 को 65 का होना चाहिए, यह कटौती मालिक कंपनियों द्वारा भुगतान किये गए चेक के लिए भी लागू होती है।
भारत का प्रधानमन्त्री
भारतीय संविधान, प्रधानमंत्री पद हेतु किसी प्रकार की विशेष अर्हताएँ निर्दिष्ट नहीं करता है। परंतु एक आवश्यक्ता ज़रूर निर्धारित की गई है: प्रधानमन्त्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए, और उनके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिये। यदि नियुक्ति के समय पात्र, भारतीय संसद के दो सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के ६ महीनों के मध्य ही उन्हें संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा उनका प्रधानमंत्रित्व खारिज हो जायेगा। अतः प्रधानमंत्रित्व के दावेदार के पास, एक सांसद होने की सारी अर्हताएँ होना चाहिये। भारतीय संविधान के पंचम् भाग का ८४वाँ अनुच्छेद, एक सांसद की अर्हताओं को निर्दिष्ट करता है, उसके अनुसार:
राजीव गांधी उद्यान
राजीव गांधी उद्यान का निर्माण और शुभारंभ ०८ मई २००८ को राजनीतिज्ञ वसुंधरा राजे ने किया था। यह पूर्व राजनीतिज्ञ राजीव गांधी की याद में बनवाया गया राजीव गांधी जो कि सबसे छोटी उम्र के प्रधानमंत्री रह चुके हैंभारत के। यह उद्यान बहुत सुंदर है जिसमें कई प्रकार के पेड़ एवं पौधे है।
माईस्पेस
माईस्पेस पर एक खाते को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष है, लेकिन यह कभी 14 हुआ करती थी और कई लोग आज भी इसे 14 ही समझते हैं। 13-15 वर्षों के बीच के प्रोफाइल स्वचालित रूप से निजी होते हैं। 16 या उससे अधिक उम्र के उपयोगकर्ताओं के पास अपने प्रोफ़ाइल को सभी के लिए देखने के निमित्त विकल्प होता है। जो खाता "निजी" (या सोलह से कम उम्र) है उस व्यक्ति के पूरे प्रोफ़ाइल को देखना या उसे सन्देश देना, माईस्पेस उपयोगकर्ता के सीधे दोस्तों तक सीमित है।
ली कचियांग
ली कचीयांग चीन के प्रधानमंत्री हैं। ली का जन्म 1 जुलाई 1955 में अनख्वे प्रांत में एक स्थानीय अधिकारी के घर में हुआ। 1974 में उन्होने स्नातक की। वह 1976 में पार्टी में शामिल हुए और 1978 से 1982 तक विश्वविद्यालय के छात्र संघ के प्रमुख के तौर पर वह छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। 1980 के दशक में वह पार्टी की युवा लीग की शीर्ष श्रेणी में शामिल हुए थे जब हू जिंताओं संगठन के प्रमुख थे। ली को 1998 में हेनान प्रांत में पार्टी के उप सचिव के तौर पर चुना गया और वह 2004 में ल्याओनिंग प्रांत में पार्टी के सचिव बन गए।
भारतीय चुनाव
सोनिया गांधी को 1998 में काफी कम उम्र में पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया, सोनिया की जन्मभूमि इटली होने की बात को मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता शरद पवार ने सोनिया के चयन को चुनौती दी। इस कारण से कांग्रेस में आतंरिक संकट पैदा हो गए और भाजपा ने प्रभावी रूप से एक चुनावी मुद्दे के रूप में इसका प्रयोग किया।
भारत निर्वाचन आयोग
1.मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित(61 वे संविधान संशोधन
एम॰ जे॰ अकबर
एम॰ जे॰ अकबर (अंग्रेजी: Mobashar Jawed Akbar,बांग्ला भाषा: মবাসের জাবেদ একবার) (जन्म: 11 जनवरी 1951) एक प्रमुख भारतीय पत्रकार, लेखक और राजनेता हैं। सम्प्रति वे भारत के विदेश मामलों के राज्य मंत्री (एमओएस) और मध्य प्रदेश से राज्यसभा में संसद सदस्य हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ५ जुलाई २०१६ को उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया था। अक्टूबर 2012 में अपने इस्तीफे तक वे लिविंग मीडिया समूह द्वारा प्रकाशित भारत के प्रमुख साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्रिका इंडिया टुडे के संपादकीय निदेशक रह चुके हैं। इस दौरान उन्हें मीडिया कंपनियों के संगठन तथा अंग्रेजी समाचार चैनल हेडलाइंस टुडे की देखरेख के लिए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली हुई थी।
शिंजो आबे
14 जुलाई 2006 को, आबे का उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री आबे के रूप में हुआ, 52 वर्ष की आयु में चुने गए, 1941 में फ्यूममेरो कोनोई के बाद से सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे।
राज्य सभा
(ख) उसे कम से कम तीस वर्ष की आयु का होना चाहिए;
भारत का प्रधानमन्त्री
जैसा कि तीसरे बिंदू में विनिर्दिष्ट है, पात्र को संसद द्वारा भविष्य में पारित पात्रता के किसी भी योगयता पर खरा उतारना होगा तथा क्योंकि प्रधानमन्त्री का सांसद होना अनिवार्य है, अतः प्रधानमंत्रित्व के पात्र को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने योग्य होने हेतु, कुछ अन्य अर्हताओं पर भी खरा उतरना होता है, जिनमें उसका विकृत चरित्र वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित ना होना, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेना, किसी न्यायालय द्वारा उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाना, तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त होना शामिल हैं। साथ ही, पात्र का, केंद्रीय सरकार, किसी भी राज्य सरकार अथवा पूर्वकथित किसी भी सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय तथा प्रशासनिक या गैर-प्रशासनिक निकाय की सेवा में किसी भी लाभकारी पद का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथ ही सदन से प्रस्ताव-स्वीकृत निष्कासन से भी पात्र की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नियुक्ती के पश्चात, इनमें से, पूर्वकथित किसी भी अर्हताओं पर, प्रधानमंत्री की अयोग्यता, किसी विधिक न्यायालय में सिद्ध की जाती है, तो, उस व्यक्ती का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, और उसे प्रधानमंत्री के पद से निष्कासित कर दिया जाता है।
अनुप्रिया पटेल
अनुप्रिया पटेल भारत की सोलहवीं लोकसभा में सांसद हैं। 2014 के चुनावों में इन्होंने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से अपना दल की ओर से भाग लिया। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री हैं तथा वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री हैं, अनुप्रिया 2016 से 2019 तक भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री थीं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके पिता अपना दल के संस्थापक यशकाय डा० सोनेलाल पटेल थे तथा माता श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं 2012 में अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी।
राष्ट्रीय डायट
निचले सदन के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु २५ वर्ष है और ऊपरी सदन में ३० वर्ष है। उम्मीदवारों का जापानी नागरिक होना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद ४९ के तहत, सांसदों को प्रति माह १३ लाख येन का वेतन मिलता है। सांसदों को करदाता निधि से तीन सचिव नियुक्त करने का अधिकार है, और इसके साथ मुफ़्त शिनकानसेन टिकट और चार राउंड ट्रिप विमान टिकटों की सुविधा मिलती है।
सिकन्दर बख्त
मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपनी सरकार बनायी तो उन्होंने सिकन्दर बख्त को शहरी विकास मन्त्री का दायित्व देना चाहा परन्तु उससे वह सन्तुष्ट नहीं हुए अत: वाजपेयी ने उन्हें विदेश मन्त्री का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया। चूँकि तेरह दिन बाद बहुमत न जुटा पाने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। इस प्रकार वे केवल एक सप्ताह तक ही विदेश मन्त्रालय का कामकाज देख पाये। 1 जून 1996 को वाजपेयी सरकार के पतन के पश्चात सिकन्दर बख्त ने राज्य सभा में विपक्षी दल के नेता की कमान दुबारा सम्हाली। 1998 में वाजपेयी जब फिर से भारत के प्रधानमन्त्री बने तो सिकन्दर बख्त को उन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया और उद्योग मन्त्री बनाया। इसके अतिरिक्त वे राज्य सभा के सभापति भी चुने गये। सन् 2000 में सिकन्दर बख्त को पद्म विभूषण के गौरवपूर्ण सरकारी सम्मान से विभूषित किया गया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के केवल दो ही नेता यह सम्मान प्राप्त कर सके एक बख्त दूसरे वाजपेयी अर्थात (अटल जी)। 9 अप्रैल 2002 को सिकन्दर बख्त ने राज्य सभा का वक़्त (कार्यकाल) पूरा किया। उसके ठीक 9 दिन बाद ही उन्हें केरल का राज्यपाल बना दिया गया। 83 वर्ष और 237 दिन की आयु में किसी अहिन्दी भाषी प्रान्त के वे पहले राज्यपाल थे। वे अपना कार्यकाल पूरा न कर सके और 23 फ़रवरी 2004 को तिरुवनन्तपुरम के एक सरकारी अस्पताल में आँतों की शल्य चिकित्सा, जो 19 फ़रवरी को मात्र चार दिन पूर्व ही की गयी थी, के दुष्परिणामस्वरूप इस दुनिया से चल बसे। उनकी मृत्यु के पश्चात त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी, जो पहले से ही कर्नाटक के राज्यपाल पद पर आसीन थे, को केरल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
नरेन्द्र सिंह तोमर
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पोरसा विकासखंड के तहत आने वाले ग्राम ओरेठी में मुंशी सिंह तोमर के पुत्र नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 12 जून 1957 को तोमर क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। वे इस दौरान महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद वे ग्वालियर नगर निगम के पार्षद पद पर निर्वाचित हुए। इसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहे। वे 1977 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनाए गए।
भारत का प्रधानमन्त्री
वर्ष १९४७ से २०१५ तक, प्रधानमन्त्री के इस पद पर कुल १४ पदाधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं। और यदि गुलज़ारीलाल नंदा को भी गिनती में शामिल किया जाए, जोकि दो बार कार्यवाही प्रधानमन्त्री के रूप में अल्पकाल हेतु अपनी सेवा दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा १५ तक पहुँचता है। १९४७ के बाद के कुछ दशकों ने भारत के राजनैतिक मानचित्र पर कांग्रेस पार्टी की लगभग चुनौतीहीन राज देखा। इस कल के दौरान, कांग्रेस के के नेतृत्व में कई मज़बूत सरकारों का राज देखा, जिनका नेतृत्व कई शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रधानमन्त्रीगण ने किया। भारत के पहले प्रधानमन्त्री, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने १५ अगस्त १९४७ में कार्यकाल की शपथ ली थी। उन्होंने अविरल १७ वर्षों तक सेवा दी। उन्होंने ३ पूर्ण और एक निषपूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर विराजमान रहे। उनका कार्यकाल, मई १९६४ में उनकी मृत्यु पर समाप्त हुआ। वे इस समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन संभालने वाले प्रधानमन्त्री हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, उन्हीके पार्टी के, लाल बहादुर शास्त्री इस पद पर विद्यमान हुए, जिनके लघुकालीय १९-महीने के कार्यकाल ने वर्ष १९६५ की कश्मीर युद्ध और उसमे पाकिस्तान की पराजय देखी। युद्ध के पश्चात्, ताशकंद के शांति-समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, ताशकंद में ही उनकी अकारण व अकस्मात् मृत्यु हो गयी। शास्त्री के बाद, प्रधानमन्त्रीपद पर, नेहरू की पुत्री, इंदिरा गांधी इस पद पर, देश की पहली महिला प्रधानमन्त्री के तौर पर निर्वाचित हुईं। इंदिरा का यह पहला कार्यकाल ११ वर्षों तक चला, जिसमें उन्होंने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजपरिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राजकीय उपादियों की समाप्ती, जैसे कठोर कदम लिया। साथ ही १९७१ का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना, जनमत-संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन और पोखरण में भारत का पहला परमाणु परिक्षण जैसे ऐतिहासिक घटनाएँ भी इंदिरा गांधी के इस शासनकाल में हुआ। परंतु इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद, १९७५ से १९७७ तक का कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। यह समय सरकार द्वारा, आंतरिक उथल-पुथल और अराजकता को "नियंत्रित" करने हेतु, लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों की समाप्ति और राजनैतिक विपक्ष के दमन के लिए कुख्यात रहा।
भारत का प्रधानमन्त्री
भारतीय संविधान के अनुच्छेद ७५ के अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों को मिलने वाली प्रतिश्रमक इत्यादि का निर्णय संसद करती है। इस राशि को समय-समय पर संसदीय अधिनियम द्वारा पुनरवृत किया जाता है। मंत्रियो के वेतन से संबंधित मूल राशियों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग 'ख' में दिया गया था, जिसे बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। वर्ष २०१० में जारी की गयी आधिकारिक सूचना में प्रधानमन्त्री कार्यालय ने यह सूचित किया था कि प्रधानमन्त्री की कुल आय उनकी मूल वेतन से अधिक उन्हें प्रदान किये जाने वाले विभिन्न भत्तों के रूप में होता है। वर्ष २०१३ में आए, एक सूचना अधिकार आवेदन के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रधानमन्त्री का मूल वेतन ₹५०,००० प्रति माह था, जिसके साथ ₹३,००० का मासिक, व्यय भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमन्त्री को ₹२,००० की दैनिक दर से प्रतिमाह ₹ ६२,००० का दैनिक भत्ता मुहैया कराया जाता है, साथ ही ₹४५,००० का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी प्रधानमन्त्री को प्रदान किया जाता है। इन सब भत्तों और राशियों को मिला कर, प्रधानमन्त्री की मासिक आय का कुल मूल्य ₹१,६०,०००, प्रतिमाह तथा ₹२० लाख प्रतिवर्ष है। अमरीकी पत्रिका, "द एकॉनोमिस्ट" की एक रिपोर्ट के अनुसार, पर्चेज़िंग पावर प्रॅरिटी के अनुपात के आधार पर भारतीय प्रधानमन्त्री $४१०६ के समानांतर वेतन प्राप्त करते हैं। प्रति-व्यक्ति जीडीपी के अनुपात के आधार पर यह आंकड़ा विश्व में सबसे कम है। प्रधानमन्त्री की सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रधानमन्त्री को ₹२०,००० की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है एवं सीमित सचिवीय सहायता के साथ, ₹६,००० का कार्यालय खर्च भी प्रदान किया जाता है।
धर्मेंद्र प्रधान
धर्मेंद्र प्रधान (जन्म 26 जून 1969) एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। पिछली मोदी सरकार में वे कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे। मार्च 2018 में प्रधान मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रधान चौदहवीं लोकसभा में देवगढ़, ओड़िशा से सांसद चुने गये थे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की 12 वीं विधानसभा (2000-2004) में पल्ललहारा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वह एबीवीपी के सदस्य भी हैं एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. देबेन्द्र प्रधान के पुत्र हैं।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
आयोग में एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो), तक होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं।
पाकिस्तान में चुनाव
मतदान की उम्र
सियरा लिओन के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जन्म से सिएरा लियोनियन नागरिक होने चाहिए जो कम से कम 40 साल के हों, अंग्रेजी बोलने और पढ़ने में सक्षम हों, और एक राजनीतिक दल के सदस्य हों। एक दौर में चुने जाने के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को कम से कम 55 प्रतिशत वोट हासिल करने चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को 55 प्रतिशत की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहले दौर में सबसे अधिक मतों के साथ शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर का अपवाह होगा ।
नरेन्द्र मोदी
नरेन्द्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदरदास मूलचन्द मोदी के एक मध्यम-वर्गीय परिवार में १७ सितम्बर १९५० को हुआ था। वह पैदा हुए छह बच्चों में तीसरे थे। मोदी का परिवार 'मोध-घांची-तेली' समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह पूर्णत: शाकाहारी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान अपने तरुणकाल में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफ़र कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए | उन्होंने साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी नव निर्माण आन्दोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात् उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वड़नगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और विज्ञान स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की।
बांग्लादेश की संसद
संविधान के अनुच्छेद ६६ के अनुसार, सांसद के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बंगलादेश का नागरिक होने के अतिरिक्त, २५ वर्ष की आयु से अधिक वयस्क होना आवश्यक है। साथ ही, मानसिक अक्षमता, दिवालियापन, व द्वैत-नागरिकता, प्रत्याशी की उम्मीदवारी के ख़ारिज होने का कारण हो सकते हैं।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
एक एफबीआई एजेंट बनने के लिए आवेदन करने के क्रम में आवेदक को 23 से 37 वर्ष की उम्र के बीच का होना चाहिए. हालांकि राबर्ट पी. इसाबेला बनाम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, 2008 एम.एस.पी.बी. 146 के मामले में फैसले के कारण, अनुभवी और योग्य व्यक्ति 37 वर्ष की उम्र के बाद भी आवेदन कर सकते हैं। 2009 में ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने इसाबेला मामले के फैसले पर कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश जारे किये: ओपीएम लेटर आवेदक के पास अनिवार्य रूप से अमेरिकी नागरिकता, एक साफ़-सुथरा रिकॉर्ड और चार साल की स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए. सभी एफबीआई कर्मचारियों को एक टॉप सीक्रेट (टीएस) सुरक्षा चालान की आवश्यकता होती है और कई मामलों में कर्मचारियों को एक उच्च-स्तरीय, टीएस/एससीआई चालान की जरूरत होती है। सुरक्षा चालान प्राप्त करने के क्रम में सभी संभावित एफबीआई कर्मियों को सिंगल स्कोप बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस (एसएसबीआई) की एक श्रृंखला अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी होती है जिसे ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जाता है। विशेष एजेंटों के उम्मीदवारों को भी एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट (पीएफटी) पास करना जरूरी होता है जिसमें एक 300-मीटर की दौड़, एक मिनट की उठक-बैठक, अधिकतम पुश-अप और एक दौड़ शामिल होती है। कर्मियों को एक पोलिग्राफी टेस्ट भी पास करना होता है जिसमें नशीली दवाओं के संभावित सेवन पर प्रश्न किये जाते हैं।
संयुक्त रोजगार परीक्षा
परीक्षार्थी किसी भी प्रासंगिक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (डिप्लोमा या डिग्री) होनी चाहिए।  सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा २० वर्ष और अधिकतम ३७ वर्ष हैं। आरक्षित जातियों के लिए आयु में छूट सरकार के मानदंडों के अनुसार उपलब्ध हैं।
अनंत कुमार
वह 1996 में 11वीं लोक सभा के लिए बेंगलुरू दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। जनवरी 1998 के आम चुनाव से पहले कुमार एक स्वतंत्र वेबसाइट www.dataindia.com और www.ananth.org लॉन्च किया। वे फिर से निर्वाचित हुए और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में केंद्रीय उड्डयन मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और वह उस सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे। 1999 में, उन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल में फिर से निर्वाचित किया गया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। उन्होंने पर्यटन, खेल और युवा मामलों, संस्कृति, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न मंत्रालयों को संभाला।
राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह (जन्म १० जुलाई, १९५१ वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत) भारत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। वे भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं तथा वर्तमान सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह पहले भाजपा के युवा स्कंध के और भाजपा की उत्तर प्रदेश (जो उनका गृह राज्य भी है), ईकाई के अध्यक्ष थे। प्रारंभ में वे भौतिकी के व्याख्याता थे, कर्म भूमि मीरजापुर रही पर, शीघ्र जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने दीर्घ संबंधों का उपयोग किया, जिसके कारण वे उत्तर प्रदेश में कई पदों पर विराजमान हुए। राजनाथ सिंह 17वीं लोकसभा में भाजपा के उपनेता हैं | राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं।
भारत में लोकतंत्र
संसद का चुनाव हर 05 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। वर्तमान में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के मुखिया हैं, जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द रास्ट्र के मुखिया हैं।
भारतीय संसद
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए चुना गया हो। इसी प्रकार, यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके अलावा, किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि:
सुधांशु त्रिवेदी
डॉ सुधांशु त्रिवेदी का जन्म लखनऊ में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद यांत्रिक इंजीनियरिंग से पीएचडी किया। वे राजनीति में छोटी उम्र में आने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बने थे। इतना ही नहीं, 35 वर्ष की उम्र में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया था।
ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्रियों की सूची
कम उम्र के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए था युसुफ Chahed उम्र के 40 साल पर जबकि सबसे पुराना था बेजी कैड एससेब्सी उम्र के 85 वर्ष। दो प्रधानमंत्रियों - मोहम्मद घनौची और यूसुफ चहेद - ने एक से अधिक राष्ट्रपतियों के अधीन कार्य किया।
भारत का प्रधानमन्त्री
भारत के उपप्रधानमन्त्री का पद, तकनीकी रूप से एक एक संवैधानिक पद नहीं है, नाही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। परंतु ऐतिहासिक रूप से, अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को ""उपप्रधानमन्त्री"" निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, नाही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हैं। आम तौर पर वित्तमंत्री या गृहमंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमन्त्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग, गठबंधन सरकारों में मज़बूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जोकि जवाहरलाल नेहरू  की कैबिनेट में गृहमंत्री थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है की प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमन्त्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रधानमन्त्री
वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमन्त्री हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं।
पी॰ चिदंबरम
पलनिअप्पन चिदंबरम (; जन्म - 16 सितंबर 1945) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं भारत गणराज्य के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री है। इसके अलावा चिदंबरम एक स्थापित कंपनी मामलों के वकील है जिन्होंने अब दिवालिया हो चुकी एनरॉन सहित कई प्रसिद्ध संस्थाओं के लिए पैरवी की है। पी॰ चिदंबरम केंद्र में पिछली दो कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। पहले भी वह मई 2004 से नवंबर 2008 तक भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के पश्चात् विवादों में घिरे शिवराज पाटिल के इस्तीफे की वज़ह से चिदंबरम को भारत के गृह मंत्री बनाया गया था। गृह मंत्री के रूप में साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बाद इन्हें मनमोहन सिंह सरकार में पुनः वित्त मंत्री नियुक्त किया गया।
उपप्रधानमंत्री
भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे। इस पद पर अब तक के अंतिम व्यक्ति श्री लालकृष्ण आडवाणी थे। उपप्रधानमंत्री के पास केवल यह शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। केवल तभी वह प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करता है जबकि प्रधानमंत्री गंभीर रूप से बीमार हो, अक्षम हो या उसकी मृत्यु हो जाये।
उपिंदरजीत कौर
वह 2002 और 2007 में सुल्तानपुर से फिर से निर्वाचित हुई थी। 2007 में उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और शिक्षा मंत्री, नागरिक उड्डयन, सतर्कता और न्याय मंत्री थी। अक्टूबर 2010 में, मनप्रीत सिंह बादल को हटाने के बाद उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। वह स्वतंत्र भारत में पहली महिला वित्त मंत्री है। वह विभिन्न विधानसभा समितियों की सदस्य रही हैं, जैसे लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, हाउस कमेटी। 2012 में पंजाब चुनाव में वह महिलाओं में 72 वर्ष की उम्र में, वह सबसे पुरानी उम्मीदवार थीं।
विधानसभा सदस्य (भारत)
(ii) 25 वर्ष से कम आयु का नहीं विधान सभा का सदस्य होने के लिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष से कम नहीं।
भारत के राष्ट्रपतियों की सूची
7 राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके है। इनमे से 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 जनता पार्टी के सदस्य शामिल है, जो बाद राष्ट्रपति बने. दो राष्ट्रपति, ज़ाकिर हुसैन और फ़ख़रुद्दीन अली अहमद, जिनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हुई. भारत के 13वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है जो 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए राष्ट्रपति रहने से पूर्व वे भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके है। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी है इसलिए वे इस राज्य से पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ जो भारत के 14वे राष्ट्रपति हैं।
विजय कुमार सिंह
जनरल विजय कुमार सिंह, परम विशिष्ट सेवा मैडल, अति विशिष्ट सेवा मैडल, युद्ध सेवा मैडल, एडीसी (जन्म: 10 मई 1951) भारतीय सेना को २६वें थल-सेनाध्यक्ष थे। वर्तमान में वे गाज़ियाबाद से भाजपा के सांसद है तथा नरेंद्र मोदी नीत सरकार में उत्तर-पूर्वी भारत से संबंधित मामलों के राज्यमंत्री एवं मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल मेंविदेश राज्य मंत्रीरहे। वर्तमान में गाजियाबाद लोक सभा से दुबारा जीत कर लोकसभा पहुंचे हैं और भारत सरकार में सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राज्यमार्ग राज्य मंत्री है। जनरल के पद तक पहुँचने वाले वे पहले प्रशिक्षित कमांडो हैं और वे एसे प्रथम भारतीय सेना प्रमुख हैं जो सरकार को न्यायालय तक र गये।
भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची
वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमन्त्री का कार्यालय रिक्त है। वर्तमान में पदस्थ 30 मुख्यमन्त्रियों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं।  मार्च 2000 से ( ओडिशा के नवीन पटनायक सबसे लम्बे समय से पदस्थ मुख्यमन्त्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू (जन्म 1979) सबसे युवा मुख्यमन्त्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारह पदस्थ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन पदस्थ है; इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य दल के पदस्थ मुख्यमन्त्रियों की संख्या एक से अधिक नहीं है।
भारत का प्रधानमन्त्री
भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री (सामान्य वर्तनी: प्रधानमंत्री) का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमन्त्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद् का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। भारत की संसदीय राजनैतिक प्रणाली में राष्ट्रप्रमुख और शासनप्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है।
बॉबी जिंदल
पीयूष " बॉबी " जिंदल (जन्म: 10 जून 1971) अमेरिकी राज्य लुईज़ियाना के वर्तमान रिपब्लिकन गवर्नर हैं। अपने गवर्नर के रूप में चुने जाने से, वो अमरीकी राज्य लुईज़ियाना की प्रतिनिधि सभा के एक सदस्य थे। प्रतिनिधि सभा के लिए वो 2004 के चुनाव में चुने गये थे। जिंदल फिर से 2006 के चुनाव में 88 के साथ वोट प्रतिशत के साथ चयनित हुये थे। 20 अक्टूबर 2007 को जिंदल 54 % वोट के साथ लुईज़ियाना के गवर्नर चुने गए। 36 वर्ष की आयु में जिंदल, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे कम उम्र के मौजूदा गवर्नर बने। वह लुईज़ियाना के पहले अश्वेत और अमेरिकी इतिहास में अमेरिका के प्रथम भारतीय अमेरिकी गवर्नर चुने गये हैं।
नरेंद्र मोदी का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने ३० मई २०१९ को भारत के १५ वें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद अपना कार्यकाल शुरू किया। मोदी के साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस समारोह को मीडिया द्वारा सभी बिम्सटेक देशों के प्रमुखों द्वारा भाग लेने के लिए किसी भारतीय प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए नोट किया गया था।
आम आदमी पार्टी
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भाजपा द्वारा सरकार बनाने से मना करने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता अरविन्द केजरीवाल को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया। २८ दिसम्बर को कांग्रेस के समर्थन से पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनायी। अरविन्द केजरीवाल सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने।
राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट)
इस परीक्षा को देने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी उम्मीदवार को नीट देने के लिए अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे।
भारत के केंद्रीय अन्तरिम बजट २०१९
2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% होगा। प्रति वर्ष गरीब किसानों (जिनके पास 2 हेक्टर से कम भूमि है) के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। के तहत असंगठित क्षेत्र श्रमिक को माह पेंशन प्रति प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन । यह २९से ६० वर्ष की आयु से रु100 / माह के संग्रह के अधीन है।
वोटर पहचान पत्र
1. वोटर कार्ड उन सभी भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और मतदाता बनने के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। वोटर कार्ड पानेके लिए भारतीय नागरिकों जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है , वो लोग फॉर्म - ६ भरनेके साथ आईडी, भारतीय राष्ट्रीयता, आयु और निवास का प्रमाण पत्र (proof of ID, Indian nationality, age and residence)  के साथ आवेदन करना होगा ।
सैयद नसीम अहमद ज़ैदी
नसीम अहमद जैदी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। डॉ. जैदी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने से पूर्व भारत के निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त पद पर भी आसीन रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद बने रहने की अधिकतम आयु ६५ वर्ष होती है। वर्ष १९७६ बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी जैदी का कार्यकाल जुलाई २०१७ तक होगा। वे मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।
बैचलर ऑफ़ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी
बीएएमएस कोर्स के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष है।
भीमराव आम्बेडकर
आम्बेडकर को हिस्ट्री टीवी 18 और सीएनएन आईबीएन द्वारा 2012 में आयोजित एक चुनाव सर्वेक्षण "द ग्रेटेस्ट इंडियन" ("महानतम भारतीय") में सर्वाधिक वोट दिये गये थे। लगभग 2 करोड़ वोट डाले गए थे, इस पहल के शुभारम्भ के बाद से उन्हें सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्ति बताया गया था। भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि, "डॉ॰ बाबासाहेब आम्बेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक थे।" अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका के कारण, एक उल्लेखनीय भारतीय अर्थशास्त्री नरेन्द्र जाधव ने कहा है कि, “आम्बेडकर सभी समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री थे।” 2007 में दिए गए एक व्याख्यान में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आम्बेडकर की गुरुता को स्वीकारते हुए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चूके अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा हैं कि, “आम्बेडकर अर्थशास्त्र विषय में मेरे पिता हैं। वे दलितों–शोषितों के सच्चे और जाने–माने महानायक हैं। उन्हें आजतक जो भी मान–सम्मान मिला है वे उससे कहीं ज्यादा के अधिकारी हैं। भारत में वे अत्यधिक विवादित हैं। हालांकि उनके जीवन और व्यक्तित्व में विवाद योग्य कुछ भी नहीं हैं। जो उनकी आलोचना में कहा जाता हैं, वह वास्तविकता के एकदम परे हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद शानदार हैं।” एक आध्यात्मिक गुरू ओशो (रजनीश) ने टिप्पणी की, "मैंने उन लोगों को देखा है जो हिंदू कानून की सबसे निचली श्रेणी शूद्र, अछूतों में पैदा हुए हैं, किंतु वे बहुत बुद्धिमान हैं: जब भारत स्वतंत्र हो गया, और जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, वह डॉ॰ बाबासाहेब आम्बेडकर एक व्यक्ति शूद्र थे। कानून के मुताबिक उनकी बुद्धि के बराबर कोई नहीं था - वह एक विश्व प्रसिद्ध प्राधिकरण थे।" अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए दलित नेता डॉ॰ बी॰ आर॰ आम्बेडकर को महान और सम्मानित मानवाधिकार चैंपियन और भारत के संविधान के मुख्य लेखक के रूप में संबोधित किया। इतिहासविद रामचंद्र गुहा उन्हें "ग़रीबों का मसीहा" कहते हैं।
भारत का प्रधानमन्त्री
संविधान, विशेष रूप से, प्रधानमन्त्री को केंद्रीय मंत्रिमण्डल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इस पद के पदाधिकारी को सरकारी तंत्र पर दी गयी अत्यधिक नियंत्रणात्मक शक्ति, प्रधानमन्त्री को भारतीय गणराज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य बलों समेत एक परमाणु-शस्त्र राज्य के नेता होने के कारण भारतीय प्रधानमन्त्री को विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। वर्ष २०१० में फ़ोर्ब्स पत्रिका ने अपनी, विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की, सूची में तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह को १८वीं स्थान पर रखा था तथा २०१२ और २०१३ में उन्हें क्रमशः १९वें और २८वें स्थान पर रखा था। उनके उत्तराधिकारी, नरेंद्र मोदी को वर्ष २०१४ में १५वें स्थान पर तथा वर्ष २०१५ में विश्व का ९वाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नामित किया था।
फिरोजुद्दीन मीर
फिरोजुद्दीन मीर एक ऐसे भारतीय हैं जो वर्तमान समय में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। एक सरकारी दस्तावेज के अनुसार उनकी जन्म तिथि 10 मार्च 1872 है। इस हिसाब से उनकी उम्र 141 साल है। दैनिक जागरण ने 23 जुलाई 2013 जुलाई को प्रकाशित समाचार में बताया कि मीर के दावे की जाँच शीघ्र ही गिनीज बुक ऑफ व‌र्ल्ड रिकॉ‌र्ड्स करेगा। अभी तक सबसे अधिक उम्र का रिकार्ड एक जापानी महिला मिसाओ ओकावा के नाम पर दर्ज़ है जो 115 वर्ष की हैं।
नरेन्द्र मोदी
पूरे 2019 के चुनाव अभियान में, नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधान मंत्री के एकमात्र चेहरे के रूप में चित्रित किया। इसके कारण, चुनाव को लोकतंत्र में टकराव के रूप में देखा गया और इसे एकदलीय प्रणाली का भोर कहा गया। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था। कई हिंदू नेताओं और संतों ने अपने हिंदुत्व के आदर्शों के कारण अपने अनुयायियों से नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेताओं जैसे विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, हंसराज हंस, अनुपम खेर, पायल रोहतगी और अन्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह सहित बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और अन्य लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जनता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के कारण मुसलमानों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता पर विपक्ष ने भी मोदी की आलोचना की। मोदी ने रक्षा की बात की और राष्ट्र सुरक्षा को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में देखा गया, खासकर पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट हवाई हमले के जवाबी हमले को मोदी प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया।
भारत का प्रधानमन्त्री
सैद्धान्तिक रूपतः, पदस्थ प्रधानमन्त्री, "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत", अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपतिपद के विपरीत, प्रधानमन्त्री के कार्यकाल के लिए कोई काल-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः एक पदस्थ प्रधानमन्त्री अनिश्चित काल तक प्रधानमन्त्रीपद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति को उसपर "विश्वास" हो। इसका वास्तविक अर्थ यह है की एक व्यक्ति केवल तब तक प्रधानमन्त्री पद पर बना रह सकता है, जबतक लोकसभा में बहुमत का विश्वाश उसके पक्ष में है। बहरहाल, लोकसभा का पूरा कार्यकाल ५ वर्ष होता है, जिसके बाद नए चुनाव कराये जाते हैं, और नवीन सभा पुनः प्रधानमन्त्री के पक्ष में विश्वासमत पारित करती है, यदि नव-निर्वाचित सभा प्रधानमन्त्री में अविश्वास घोषित कर देती है तो फिर प्रधानमन्त्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमन्त्री का एक पूरा कार्यकाल ५ वर्ष का होता है, जिसके बाद उसकी पुनःसमीक्षा होती है।
भारत का संविधान
भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं। मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमन्त्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मन्त्रिपरिषद से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
भारत के राष्ट्रपतियों की सूची
भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। भारत का राष्ट्रपति लोक सभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
माणिक सरकार
1998 में सरकार को सबसे बड़ी सफलता मिली। 49 साल की उम्र में, वह माकपा के पोलित ब्यूरो के सदस्य बन गए, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी में प्रमुख नीति-निर्माण और कार्यकारी समिति है। उसी वर्ष, वह त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बने। तब से, उन्हें 20 वर्षों में लगातार पांच बार उसी पद के लिए चुना गया। वह भारत के उन गिने-चुने मुख्यमंत्रियों में एक हैं, जो इतने लंबे समय तक इस पद पर रह चुके हैं। उनकी पार्टी ने 2018 के चुनावों में बहुमत खो दिया और परिणामस्वरूप उन्हें पद छोड़ना पड़ा।
भारत के जीवित प्रधान मंत्री
"(सबसे कम उम्र से लेकर सबसे कम उम्र तक") जीवित प्रधान मंत्री की सूची:
भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस में वरिष्ठ मन्त्री (केबिनेट मन्त्री) सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय, भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था हैं। केवल प्रधानमन्त्री और कैबिनेट मन्त्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, तथा मन्त्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। राज्य मन्त्रियों को अपने काम में कैबिनेट मन्त्रियों की सहायता के साथ काम सौंपा गया हैं। यह सूची भारत के केन्द्रीय मन्त्रियों की सूची है जिसे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद 2019 में चुना गया है।
नरेन्द्र मोदी
वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए, मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की, और बाद में अपना खुद का स्टाल चलाया। आठ वर्ष की आयु में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लम्बे समय तक सम्बन्धित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने घर छोड़ दिया। मोदी ने दो साल तक भारत भर में यात्रा की, और कई धार्मिक केन्द्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 वे गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें कुछ समय के लिए छिपना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहाँ से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुँचे।