भारत का डेट्राइट किसे कहते है?
इन्दौर
ब्रिटिश काल के समय से ही इन्दौर को एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाता रहा है। यहाँ लगभग ५,००० से अधिक छोटे-बडे उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ४०० से अधिक उद्योग हैं और इनमे १०० से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग व्यावसायिक वाहन बनाने वाले व उनसे सम्बन्धित उद्योग हैं, इसे "भारत का डेट्राइट" भी कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार, मध्यप्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है।
भारत गणराज्य का इतिहास
परिचय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य (डामिनियम) में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वंय को स्थापित कर सकती हैं। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या की कवर करती थीं। ये रियासते वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थें, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णत: अधीनस्थ थीं। ये रियासते, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में, ब्रिटिश सरकार के लिये एक सहायक के रूप में थीं। सरदारsardar vallabh Bhai patel भाई पटेल (भारत के पहले उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री) को V.P. मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुए, पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने ‘प्रिवी पर्स’ (एक भुगतान, जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था) की अवधारणा को भी पुनर्स्थापित किया। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का, वहीं कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थीं। त्रावनकोर दक्षिण तटीय राज्य, त्रावनकोर, उन प्रथम रियायतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था एवं कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्त्व पर प्रश्नचिह्न लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि सर सी.पी. अबयर (त्रावनकोर के दीवान) ने यू.के. सरकार के साथ गुप्त संधि भी कर ली थी। यू.के की सरकार स्वतंत्र त्रावनकोर के पक्ष में थी क्योंकि यह क्षेत्र मोनोजाइट नामक खनिज से समृद्ध था, जो ब्रिटेन को नाभकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त दिला सकता था। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या के असफल प्रयास के बाद, सी.पी. अय्यर ने भारत से जुड़ने का फैसला किया और 30 जुलाई, 1947 को त्रावनकोर भारत में शामिल हो गया। जोधपुर एक राजपूत रियासत, जहाँ का राजा हिंदू था और अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था। युवा एवं अनुभवहीन राजा धनवंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाज़ी कर सकता है। जिन्ना ने महाराज को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिये एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया था। इन्होंने सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिये कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुँच का प्रस्ताव भी रखा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए , पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावों का आश्वासन दिया। पटेल ने आश्वस्त किया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी। जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 11 अगस्त, 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये, इस प्रकार जोधपुर रियासत का भारतीय अधिराज्य में एकीकरण हो गया। भोपाल यह एक और रियासत थी जिसने संप्रभु एवं स्वतंत्र रहने की घोषणा की। यहाँ एक मुस्लिम नवाब, हमीदुल्ला खान, अधिसंख्यक हिंदू जनसंख्या पर शासन करता था। वह मुस्लिम लीग का करीबी मित्र एवं कॉग्रेंस का घोर विरोधी था। हालाँकि, उसने माउंटबेटन को लिखा कि कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है किंतु माउंटबेटन ने उसे उत्तर देते हुए लिखा कि ‘‘कोई की शासक अपने नजदीकी अधिराज्य (डामिनियम) से भाग नहीं सकता है।” जुलाई 1947, जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, तो अंतत: भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।’’ हैदराबाद यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्धशाली रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इस रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली, शासन करता था। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की एवं भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया और इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कशमकश एवं उलझनें समय के साथ बढ़ती गईं। पटेल एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदनों एवं धमकियाँ निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकीं और उसने लगातार यूरोप से हथियारों के आयात को जारी रखा। परिस्थितियाँ तब भयावह हो गईं, जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ़ हिंसक वारदातें शुरू कर दीं। 13 सितंबर, 1948 के ‘ऑपरेशन पोलों के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद अंतत: हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बनाया गया। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक रियासत, जो 15 अगस्त, 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी, की अधिकांश जनसंख्या हिंदू एवं राजा मुस्लिम था। 15 सितंबर, 1947 को नवाब मुहम्मद महाबत खानजी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। दो राज्यों के शासक मंगरोल एवं बाबरियावाड जो जूनागढ़ के अधीन थे, ने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा की। इसकी अनुक्रिया में जूनागढ़ के नवाब ने सैन्यबल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया, परिणामस्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे, साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या, जो कि 80% है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत सरकार ने ‘‘जनमत संग्रह’’ से विलय के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव रखा। इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिये ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति को रोक दिया एवं भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बाबरियावाड पर कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान, भारतीय सेनाओं की वापसी के शर्त के साथ ‘जनमत संग्रह’ के लिये सहमत हो गया, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। 7 नवंबर, 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिये आमंत्रित किया। जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज भुट्टो (सुप्रसिद्ध जुल्फीकार अली भुट्टो के पिता), ने हस्तक्षेप के लिये भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। फरवरी, 1948 को ‘जनमत संग्रह’ कराया गया, जो लगभग सर्वसम्मति से भारत में विलय के पक्ष में गया। कश्मीर एक ऐसी रियासत जहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी, जबकि राजा हिंदू था। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिये विलय पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुए ‘मौन स्थिति’ बनाए रखी। इसी दौरान, पाकिस्तानी सैनिकों एवं हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया। महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिये दिल्ली भेजा। 26 अक्तूबर, 1947 को राजा हरि सिंह ने ‘विलय पत्र’ पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके तहत संचार, रक्षा एवं विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। 5 मार्च, 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई एवं 31 अक्तूबर, 1951 में इसकी पहली बार बैठक हुई। 1952 में, दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर को ‘विशेष दर्जा’ प्रदान किया गया। 6 फरवरी, 1954 को, जम्मू-कश्मीर की संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार, जम्मू -कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत, 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश, 2019 की उद्घोषणा की जिसमें जम्मू-कश्मीर को दिये गए ‘विशेष राज्य’ के दर्जे को खत्म कर दिया गया।
भारत में राजभत्ता
राजभत्ता, निजी कोश, प्रिवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राजपरिवार को मिलने वाले विशेष धनराशी को कहा जाता है।   भारतवर्ष में राजभत्ता देने की परियोजना की शुरुआत सन १९५०में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद हुई थी। इंग्लैण्ड, जापान या अन्य यूरोपिय देशों(जहां केवल एक राजवंश या राजपरिवार होते हैं) के विपरीत भारत में(गणराज्य के शुरुआती वर्षों में) कुल ५६२राजवंश थे। ये भारत के उन पूर्व राज्यों के राजवंश थे जिन्होंने नव-स्वतंत्र भारत(अर्थात भारत अधीराज्य; ) में अपनी रियासतों को संधि द्वारा भारतीय संघ में, पहले शामिल किया एवं बाद में, अपने राज्यों को भारत गणराज्य में संपूर्णतः विलीन कर आधूनिक भारत को स्थापित किया था। जिसके कारणवश उन्होंने अपना शासनाधिकार पूर्णतः भारत सरकार के हाथों सौंप दिया था। भारतीय संघ में सम्मिलित होने की संधि के शर्तों में रियासतों के तत्कालीन शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन, जीवनयापन हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष धनराशि एवं भत्ते (राजभत्ता) दिये जाने का प्रावधान था। इस विशेष वार्षिक धनराशि को राजभत्ता, निजी कोश या प्रिवी पर्स कहा जाता था। इस व्यवस्था को ब्रिटेन में चल रहे राजभत्ते (प्रिवी पर्स) की व्यवस्था के आधार पर पारित किया गया था। इस "अलोकतांत्रिक" व्यवस्था को सन १९७१में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दैरान पूर्णतः स्थगित कर दिया गया।
भारत में सामूहिक विनाश के हथियार
भारत ने ना तो परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर और ना ही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर किये हैं लेकिन अक्टूबर 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि को स्वीकार किया है। भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का सदस्य है और अपने 17 परमाणु रिएक्टरों में से चार आईएईए के सुरक्षा उपायों के अधीन कर दिये हैं। भारत ने 1997 में संयुक्त राष्ट्र के एक महासभा संकल्प के पैरा के खिलाफ मतदान के द्वारा परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार करने से मना करने की घोषणा की। जो जल्द से जल्द संभव सभी गैर हस्ताक्षर देशों को इस संधि को स्वीकार करने के लिए दबाब डालती। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प सीटीबीटी के खिलाफ भी वोट दिया। जो 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया था। भारत सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रावधान के अभाव पर आपत्ति भी जता चुका है। भारत ने यह भी मांग की है कि संधि प्रयोगशाला सिमुलेशन को भी प्रतिबंधित करे। इसके अलावा, भारत ने सीटीबीटी की संधि के अनुच्छेद 14 के प्रावधान का विरोध किया। भारत ने इसके लिये तर्क दिया है कि क्या किसी देश को अपने संप्रभु अधिकार का उल्लंघन करवाकर इस संधि पर हस्ताक्षर करवाया जायेगा। जल्दी ही फरवरी 1997 में, विदेश मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने संधि पर भारत के विरोध को दोहराया और कहा कि "भारत परमाणु हथियारों को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी कदम के पक्ष में है, लेकिन मानता है कि अपने मौजूदा रूप में संधि व्यापक नहीं है और परीक्षण के केवल कुछ प्रकार पर ही रोक लगाई गयी है।"
इन्दौर
पीथमपुर को भारत के डेट्रॉइट के रूप में जाना जाता है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न दवा उत्पादन कम्पनियाँ जैसे इप्का लैबोरेटरीज़, सिप्ला, ल्यूपिन लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, यूनिकेम लेबोरेटरीज और बड़ी ऑटो कंपनियों इनमें से प्रमुख फोर्स मोटर्स, वोल्वो आयशर वाणिज्यिक, महिंद्रा वाहन लिमिटेड उत्पादन कर रहे हैं
भारत का ध्वज
भारत के राष्‍ट्रीय ध्‍वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ की लाट से से लिया गया है। इस चक्र में २४ आरे या तीलियों का अर्थ है कि दिन- रात्रि के २४ घंटे जीवन गति‍शील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है।
डेबिट कार्ड
भारत में डेबिट कार्ड की लोकप्रियता सीमित है, क्योंकि व्यापारी हर लेनदेन के लिए शुल्क लेते हैं। इसलिए डेबिट कार्ड ज्यादातर एटीएम (ATM) लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर बैंक वीसा (VISA) डेबिट कार्ड जारी करते हैं, जबकि कुछ बैंक (जैसे SBI माइस्ट्रो कार्ड जारी करते थे जो अब भारत में बंद हो चुका है। डेबिट कार्ड लेनदेन जारीकर्ता बैंक के बजाए सीधे वीसा (VISA) या मास्टरकार्ड नेटवर्क के जरिये होता है। आजकल रुपये कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि भारत द्वारा तैयार किया गया है जिसकी खास फीचर्स यह है कि इसके द्वारा लेनदेन किया गया बिना ओटीपी एक्सेप्ट किए कभी भी इसमें लेनदेन नहीं हो सकता। फिलहाल मास्टर कार्ड को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में प्रतिबंद्ध कर दिया गया है।
गणतन्त्र दिवस (भारत)
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा को फहराया जाता हैं और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिह्नित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति के निवास) तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कडेट कोर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं, समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति (सैनिकों के लिए एक स्मारक) पर पुष्प माला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में दो मिनट मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री, अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं, राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं।
अभौतिक खाता
भारत में, शेयर एवं प्रतिभूतियाँ इलेक्ट्रानिक अभौतिक खाते (dematerialized या "Demat") में रखी जातीं है और इनके स्वामी को इन शेयरों एवं प्रतिभूतियों की भौतिक रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं होती।
भारत-कतर संबंध
नवंबर 2008 में भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई कतर की पहली राजनयिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच एक समुद्री रक्षा समझौते को मंजूरी दी गई थी। इस समझौते को भारत सरकार के अधिकारियों ने 'लैंडमार्क' के रूप में वर्णित किया, जो आपसी समुद्री रक्षा प्रशिक्षण की अनुमति देगा और पारस्परिक यात्राओं की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय अधिकारी इस समझौते को इतना बड़ा क़दम मानते हैं कि इसके आगे केवल "सैनिकों को तैनात करना" ही सम्भव है। बैठक के दौरान कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता चरमपंथी तत्वों द्वारा उठाए गए खतरों को दबाने में सहायता करने के लिए वर्गीकृत जानकारी के आदान-प्रदान के इरादे से किया गया था। इन समझौतों के हिस्से के रूप में, रक्षा सहकारिता बैठक की उद्घाटन भारत-कतर संयुक्त समिति को 2008 में कतरी राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था। इसके बाद 2011 में नई दिल्ली में दूसरी बैठक और 2013 में दोहा में तीसरी बैठक हुई।
भारत के राजवंशों और सम्राटों की सूची
सम्राट भरत ने पूरी दुनिया को कश्मीर (ध्रुव) से कुमारी (तट) तक जीत लिया और महान चंद्र राजवंश (चंद्रवंश साम्राज्य) की स्थापना की और इस राजा के गौरव, नाम और गौरव से भारतवर्ष को भारतवर्ष या भारतखंड या भारतदेश के नाम से पुकारा जाने लगा। भरत, उनका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्हें देवी सरस्वती और भगवान हयग्रीव का आशीर्वाद प्राप्त था। इसलिए, भरत ने वैदिक युग से वैदिक अध्ययन (सनातन धर्म) विकसित किया।अजामिदा द्वितीय का ऋषिन (एक संत राजा) नाम का एक बेटा था। रिशिन के 2 बेटे थे जिनके नाम थे सांवरना द्वितीय जिनके बेटे थे कुरु और बृहदवासु जिनके वंशज पांचाल थे।यदु के वंशज सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, कृष्ण थे।
भारत में राजभत्ता
ब्रिटिशकाल के समय भारत में ब्रिटिश-साशित क्षेत्र (ब्रिटिश भारत) के अलावा भी करीब ५६२ अन्य स्वतंत्र रियासतें थीं। यह रियासतें सन्धि द्वारा ब्रिटिश भारत की सरकार के अधीन थे। इन रियासतों की रक्षा व विदेश संबंधित मामलों पर ब्रिटिश सरकार आधिपत्य था, जिनका कुल क्षेत्रफ़ल भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रफ़ल की तिहाई के बराबर था, एवं इनके शासकों को क्षेत्रीय-स्वायत्तता प्राप्त थी। ब्रिटिश साम्राज्य में इनकी महत्ता व हैसियत सन्धियों के आधार पर तय की गई थी एवं बंदूकों/तोपों की सलामी की एक व्यवस्था रचित की गई थी जिस में बंदूकों की संख्या के क्रम के अनुसार राज्य की हैसियत का मूल्यांकन होता था। १९४७ में यू॰के॰ की संसद में पारित भारतिय स्वतंत्रता अधिनियम के बिंदुओं के तहत ब्रिटेन ने भारत व पाकिस्तान आधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया एवं रियासतों पर अपनी आधिपत्यता का त्याग कर दिया। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। सन '४७ तक अधिकतर राज्यों ने भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने के विकल्प को स्वीकार कर लिया और विलय के उपकरणों पर हस्ताक्षर कर दिया। कुछ रियासतों नें स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना जिन में से त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर ने वार्ता एवं भारतीय कूटनीती के परिणामस्वरूप भारत में विलय को स्वीकार लिया। इस में भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल एवं वी॰पी॰ मेनन का प्राथमिक योगदान था। स्वतंत्रता के बाद भी कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ऐसी रियासतें थीं जिन्हों ने विलय को स्वीकार नहीं किया। इन्हें बाद में सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। वलय के उपकरणों के आधार पर रियासतें केवल संचार-व्यवस्था, रक्षा और विदेश-मामले भारत सरकार को सौंपनें के लिये आधिपत्य थें। जिसके बाद भारत में रियासतों की व्यवस्था लगभग ब्रिटिशकाल की तरह ही थी। १९४९ के बाद इन रियासतों को भारतिय संविधानिक शासन व्यवस्था में पूरी तरह विलीन कर दिया गया और इसी के साथ पूर्व शासकों को नाम मेत्र के शाही खिताबों को आधिकारिक दर्जा एवं सरकारी मान्यता दी गई साथ ही शासकों को विशेष भत्ता दिये जाने का भी प्रावधान किया गया। जबकी 1947 तक राजपरिवारों को पूर्व रियासत की राजकोशिय संपत्ती रखने दिया गया था परन्तु १९४९ के बाद इसे भी ले लिया गया और पूर्व शासकों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आजीवन, जीवनयापन हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक रूप से विशेष धनराशि एवं रियायतें दिये जाने के प्रावधान को शुरू किया गया। इस व्यवस्था को भी १९७१ में २६वें संविधानिक संशोधन को संसद में पारित कर पूर्णतः स्थगित कर दिया गया।
भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा
भारत का राष्ट्रीय शपथ भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है। विशेष रूप से गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालयों में एवम् अन्य स्थलों पर आयोजित सार्वजनिक समारोहों पर भागीदारियों द्वारा एक सुर में इसका उच्चार किया जाता है। आमतौर पर इसे विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों के शुरूआती पन्ने पर छपा देखा जा सकता है। प्रतिज्ञा को असल रूप से सन् 1962 में, लेखक प्यिदीमर्री वेंकट सुब्बाराव द्वारा, तेलुगू भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक पठन सन् 1963 में विशाखापट्टणम के एक विद्यालय में हुआ था, बाद में इसका अनुवाद कर के भारत की सारी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसार किया गया।भारतं मम देशः अस्ति॥ १॥ सर्वे भारतीयः मम भ्रातर भगिन्य च॥ २॥ अहम् स्वराष्ट्रम प्रिणामि॥ ३॥ तथा चाहम एतस्य विविध विशेषतासु गर्वमनुभवामि॥ ४॥ अहम् एतस्याहार्यो भवितुं सर्वदा प्रतिस्यते॥ ५॥ अहम् स्वमाता पित्रो गुरुओ सर्वग्रजांआश्चय समानम कारिष्यते ॥६॥ तथा च प्रत्येकं जनेंन सः शिष्ठताया व्यवहाष्यामि ||७|| स्वराष्ट्रम राष्ट्रवानिश्चय प्रतिनिष्ठापूर्वक प्रतिजानेहम ||८|| मदिया प्रशिनदता केवलमस्य कल्याणे समृध्दो चेय निहिता अस्ति ||९|| अथवा-
भारत
१० वीं शताब्दी के बाद घुमन्तु मुस्लिम वंशों ने जातियता तथा धर्म द्वारा संघठित तेज घोड़ों से युक्त बड़ी सेना के द्वारा उत्तर-पश्चिमी मैदानों पर बार बार आकर्मण किया, अंततः १२०६ इस्लामीक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उन्हें उतर भारत को अधिक नियंत्रित करना था तथा दक्षिण भारत पर आकर्मण करना था। भारतीय कुलीन वर्ग के विघटनकारी सल्तनत ने बड़े पैमाने पर गैर-मुस्लिमों को स्वयं के रीतिरिवाजों पर छोड़ दिया। १३ वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा किये के विनाशकारी आकर्मण से भारत की रक्षा की। सल्तनत के पतन के कारण स्वशासित विजयनगर साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक मजबूत शैव परंपरा और सल्तनत की सैन्य तकनीक पर निर्माण करते हुए साम्राज्य ने भारत के विशाल भाग पर शासन किया और इसके बाद लंबे समय तक दक्षिण भारतीय समाज को प्रभावित किया।
इंडोनेशिया
इसका और साथ के अन्य द्वीप देशों का नाम भारत के पुराणों में "दीपांतर (दीपान्तर)" भारत (अर्थात सागर पार भारत) है। यूरोप के लेखकों ने 150 वर्ष पूर्व इसे "इंडोनेशिया (इण्डोनेशिया)" ("इंद"= भारत + "नेसोस" = "द्वीप" के लिये) दिया और यह धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। की हजर देवान्तर‎ (देवांतर) पहला देशी था जिसने अपने राष्ट्र के लिये इंडोनेशिया (इण्डोनेशिया) नाम का प्रयोग किया। कावी भाषा में लिखा भिन्नेक तुंग्गल इक ("भिन्नता में एकत्व") देश का आदर्श वाक्य है। "दीपांतर (दीपान्तर)" नाम अभी भी प्रचलित है इंडोनेशिया अथवा जावा भाषा के शब्द नुसान्तर में। इस शब्द से लोग बृहद इंदोनेशिया समझते हैं।
देहरादून के पर्व और उत्सव
विरासत लोक जीवन भारत की कला और संस्‍कृति का त्यौहार है। संसार विभिन्न कलाओं को अपने शौकेस से निकाल कर २ सप्ताह के लिये उस उत्सव में भेजता है। विरासत इस देश की संस्कृति को दर्शाती है।
डोकलाम विवाद 2017
डोकलाम विवाद का मुख्य कारण उसकी अवस्थिति है। यह एक ट्राई-जंक्शन है, जहाँ भारत, चीन और भूटान कि सीमा मिलती है। वैसे तो भारत का इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है। दरअसल इस क्षेत्र को लेकर चीन भूटान के बीच में विवाद है। वर्तमान में यहाँ चीन का कब्जा है और भूटान उस पर दावा करता है। भूटान और भारत के बीच 1949 से ही परस्पर विश्वास और स्थायी दोस्ती का करीबी संबंध है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का करार है। 2007 में भारत और भूटान द्वारा हस्ताक्षर किए गये मैत्री संधि के अनुच्छेद 2 में कहा गया है: "भूटान और भारत के बीच घनिष्ठ दोस्ती और सहयोग के संबंधों को ध्यान में रखते हुए, भूटान की साम्राज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार निकट सहयोग करेगी अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ है।"
उपग्रह दूरभाष
भारत - केवल इनमारसैट-आधारित उपग्रह सेवाओं को भारतीय क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्रों और क्षेत्रों में अनुमति दी जाती है। थुरया और इरिडियम सहित अन्य सभी उपग्रह सेवाओं का आयात और संचालन अवैध है। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन 2012 के भारतीय निदेशालय-नौवहन (डीजीएस) आदेश संख्या 02 का अनुपालन करने के लिए बाध्य है जो पानी में अवैध रूप से थुराया, इरिडियम और अन्य ऐसे सैटेलाइट फोन के अनधिकृत आयात और संचालन को बनाता है जो भारतीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं। इस आशय का कानून भारतीय वायरलेस अधिनियम की धारा 6 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20 है। भारतीय दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (ILD) लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भारतीय क्षेत्र पर उपग्रह संचार सेवाओं के लिए अनिवार्य हैं।
देपसंग मैदान
2020 चीन-भारत गतिरोध के दौरान, डेपसांग बुल को फिर से उन क्षेत्रों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया था जहां चीन ने अपने दावों को बढ़ाया था। यह पता चला कि चीनी सैनिक 2017 के बाद से भारतीय गश्त को राकी नाला घाटी के पास "टोंटी" नामक स्थान के पास आगे बढ़ने से रोक रहे थे। [62] फरवरी 2021 में पैंगॉन्ग झील में गतिरोध के समाधान के बाद, यह बताया गया कि चीन ने डिप्संग में अपने पदों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। [63] कई मीडिया आउटलेट ने बताया कि यह भारत के लिए 250 - 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नुकसान हुआ। डेपसांग में LOP (पैट्रोलिंग की लाइन) LAC (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) के पश्चिम में ज्यादा है। भारतीय गश्ती दल पहले डिप्संग में एलओपी (गश्त बिंदु 10-13) तक जाते हैं जो 250 वर्ग किमी के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एलएसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि सेना के नक्शे पर चिह्नित किया गया है), यह एक है 900 वर्ग किमी का नुकसान।
भारत
भारत के दो आधिकारिक नाम हैं- हिन्दी में भारत और अंग्रेज़ी में इंडिया ("India")। इंडिया नाम की उत्पत्ति सिन्धु नदी के अंग्रेजी नाम "इंडस" से हुई है। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज तथा ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे एक प्राचीन सम्राट भरत के नाम से लिया गया है। एक व्युत्पत्ति के अनुसार भारत (भा + रत) शब्द का मतलब है आन्तरिक प्रकाश या विदेक-रूपी प्रकाश में लीन। एक तीसरा नाम हिन्दुस्तान भी है जिसका अर्थ "हिन्द" "की भूमि", यह नाम विशेषकर अरब तथा ईरान में प्रचलित हुआ। बहुत पहले भारत का एक मुंहबोला नाम "सोने की चिड़िया" भी प्रचलित था। संस्कृत महाकाव्य महाभारत में वर्णित है की वर्तमान उत्तर भारत का क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था। भारत को कई अन्य नामों भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया, हिन्द, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप आदि से भी जाना जाता है।
कश्मीर
यद्यपि ये क्षेत्र अपने-अपने दावेदारों द्वारा प्रशासित हैं, लेकिन न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से दूसरे द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों के उपयोग को मान्यता दी है। भारत उन क्षेत्रों पर दावा करता है, जिसमें 1963 में ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में पाकिस्तान द्वारा चीन को "सीडेड" क्षेत्र शामिल किया गया था, जो उसके क्षेत्र का एक हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान अक्साई चिन और ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट को छोड़कर पूरे क्षेत्र का दावा करता है। दोनों देशों ने इस क्षेत्र पर कई घोषित युद्ध लड़े हैं। १९४७ का भारत-पाक युद्ध ने आज की उबड़-खाबड़ सीमाओं की स्थापना की, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा रखा, और भारत ने एक-आध, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित नियन्त्रण रेखा के साथ। १९६५ का भारत-पाक युद्ध के परिणामस्वरूप गतिरोध और संयुक्त राष्ट्र के बीच युद्ध विराम हुआ।
अग्नि-6
अन्य रिपोर्टों से बताया दिया गया कि नई दिल्ली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक की आवश्यकता के लिए गंभीर नहीं है। भारत सरकार से अनुमति के बाद ही डीआरडीओ भारत के अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरु कर सकता है। चूंकि भारत 27 जून 2016 तक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के विकास के लिए किसी भी संधि प्रतिबद्धता द्वारा सीमित नहीं था। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने कभी-कभी बताया था कि भारत एमटीसीआर के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण 5000 किलोमीटर की सीमा से परे मिसाइलों के विकास पर एक स्वैच्छिक अधिस्थगन है। (भारत जून 2016 तक एमटीसीआर का सदस्य है) मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) 5,000 किमी से परे मिसाइलों के विकास से भारत को नहीं रोकता। एमटीसीआर एक अलग राज्य के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को रोकता है जिससे मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रसार ना बढ़े। यह संधि प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण या घटक के संबंध में एमटीसीआर हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-एमटीसीआर हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच अंतर नहीं करता है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश किसी दुसरे देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी नहीं दे सकता है। हालांकि, एक कानूनी तर्क है कि किसी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश दुसरे हस्ताक्षरकर्ता देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने से इसे प्रसार नहीं माना जाता है।
भारतवर्षं
भारत नाम, एक प्राचीन सम्राट भरत जो कि मनु के वंशज ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे थे और जिनकी कथा श्रीमद्भागवत महापुराण में है। महाभारत के आदि पर्व में भी सम्भव पर्व के 74 वें अध्याय के 131 वें श्लोक के अनुसार राजा दुष्यन्त और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस भूखण्ड का नाम भारत पड़ा।इसी(( भारत वर्ष को प्राचीन काल मे ईला व्रत के नाम से भी जाना जाता था )) | भी एक व्युत्पत्ति के अनुसार भारत (भा + रत) शब्द का मतलब है आन्तरिक प्रकाश या विदेक-रूपी प्रकाश में लीन। एक तीसरा नाम हिन्दुस्तान भी है जिसका अर्थ हिन्द ( हिन्दू ) की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब/ईरान में प्रचलित हुआ। इसका समकालीन उपयोग कम और प्रायः उत्तरी भारत के लिए होता है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष को वैदिक काल से आर्यावर्त "जम्बूद्वीप" और "अजनाभदेश" के नाम से भी जाना जाता रहा है। बहुत पहले भारत का एक मुंहबोला नाम 'सोने की चिड़िया' भी प्रचलित था। भरत ( डेक्कन पठार पर, इस अवधि के पुरातात्विक साक्ष्य राजनीतिक संगठन के प्रमुख चरण के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। दक्षिण भारत में, गतिहीन जीवन की प्रगति को इस अवधि से बड़ी संख्या में महापाषाण स्मारकों द्वारा इंगित किया गया है, साथ ही कृषि, सिंचाई टैंकों और शिल्प परंपराओं के पास के
लद्दाख़
लद्दाख (तिब्बती लिपि: ལ་དྭགས་ ; " ऊँचे दर्रों (passes) की भूमि") भारत का एक केन्द्र शासित प्रदेश है, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। भारत गिलगित बलतिस्तान और अक्साई चिन को भी इसका भाग मानता है, जो वर्तमान में क्रमशः पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बल्तिस्तान से घिरा है। सुदूर उत्तर में क़ाराक़ोरम दर्रा पर शिंजियांग। यह काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर उत्तर में दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक फैला हुआ है। पूर्वी छोर, जिसमें निर्जन अक्साई चिन मैदान शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा लद्दाख के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है, और 1962 से चीनी नियन्त्रण में है। अगस्त 2019 में, भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित किया जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केन्द्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केन्द्र शासित प्रदेश है। लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केन्द्र शासित प्रदेश है।
डेबिट कार्ड
ऑफलाइन डेबिट कार्डों में प्रमुख क्रेडिट कार्डों (जैसे वीसा या मास्टर कार्ड) या प्रमुख डेबिट कार्डों (जैसे यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देशों में माइस्टरो, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं) का लोगो होता है और बिक्री के समय क्रेडिट कार्ट की तरह (भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर के साथ) इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह के डेबिट कार्ड में दैनिक सीमा हो सकती है और/या जिससे धन निकाला जाता है उस चालू/जांच खाते की शेष रकम के बराबर एक अधिकतम सीमा हो सकती है। ऑफलाइन डेबिट कार्ड से किए गए लेनदेन में उपयोगकर्ता के शेष खाते में इसका प्रभाव दिखने में 2-3 दिन लग जाता है। कुछ देशों और कुछ बैंकों और व्यापारी सेवा संगठनों में "क्रेडिट" या ऑफलाइन डेबिट लेनदेन अंकित मूल्य के परे क्रेता की लागत के बगैर लेनदेन होता है, जबकि "डेबिट" या ऑनलाइन डेबिट लेनदेन के लिए एक छोटी-सा शुल्क मांगा जा सकता है (हालांकि यह अक्सर खुदरा विक्रेता द्वारा समाविष्ट कर लिया जाता है). अन्य अंतर इस प्रकार हैं कि डेबिट क्रेता डेबिट खरीददारी की रकम के अतिरिक्त नकद भी निकाल सकता है (बशर्ते व्यापारी इस काम का समर्थन करता है तो), व्यापारी के नजरिए से, "क्रेडिट" (ऑफलाइन) डेबिट लेनदेन की तुलना में ऑनलाइन डेबिट लेनदेन पर व्यापारी छोटी-सी रकम का भुगतान करता है।
भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
1947 से 1950 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत राज्य के प्रमुख भारत के राजा थे , जो यूनाइटेड किंगडम के सम्राट और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य डोमिनियन भी थे। भारत में एक गवर्नर-जनरल द्वारा सम्राट का प्रतिनिधित्व किया गया था। भारत 1950 के संविधान के तहत एक गणराज्य बना और सम्राट और गवर्नर-जनरल को एक औपचारिक राष्ट्रपति द्वारा बदल दिया गया। सम्राट (1947-1950) सिंहासन का उत्तराधिकार ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकार के समान था ।
सिद्धान्त
भारतीय परम्परा में सिद्धान्त का अर्थ 'परम्परा' या 'दर्शन' (Doctrine) से है। भारतीय दर्शन में किसी सम्प्रदाय के स्थापित एवं स्वीकृत विचार दर्शन कहलाते हैं।
हिन्दू विवाह
परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति-रिवाज के आपस में विवाह कर लेना 'गंधर्व विवाह' कहलाता है। दुष्यंत ने शकुन्तला से 'गंधर्व विवाह' किया था। उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम "भारतवर्ष" बना।
भारत सरकार
भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 28 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है।
डिक्री
आज्ञप्ति या डिक्री (Decree) की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा २ (२) में दी गयी है। सामान्य रूप से डिक्री किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी या किन्ही विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में वाद के पक्षकारों के अधिकारों को निश्च्यात्मक रूप से निर्धारित करता है।
दक्कन का पठार
दक्कन का पठार जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भू भाग इस ही पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विन्ध्याचल है पर्वत शृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के ८ राज्यो में फैला हुआ है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्धारा कोलकाता एवं चेन्नई के वायु यातायात नियंत्रण केंद्रों पर देशज प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आटोमेटिक डिपेंडेंस सर्विलांस सिस्टम (ए डी एस एस) के सफल कार्यान्‍वयन ने भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में इस उन्‍नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला पहला देश होने का गौरव प्रदान किया जिससे उपग्रह आधारित संचार प्रणाली का प्रयोग करके महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर वायु ट्रैफिक का प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। उपग्रह संचार लिंक के साथ रिमोट कंट्रोल्ड वी एच एफ कवरेज के प्रयोग ने हमारे ए टी एम एस को और मजबूती प्रदान की है। वी-सैट अधिष्‍ठापनों द्धारा 80 स्थाननों को जोड़ने से बड़े पैमाने पर वायु ट्रैफिक प्रबंधन में वृद्धि होगी और बदले में एयरक्राफ्ट के प्रचालन की सुरक्षा में वृद्धि होगी। इसके अलावा, हमारे वृहद एयरपोर्ट नेटवर्क पर प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक नियंत्रण संभव होगा। मुम्‍बई, दिल्‍ली एवं इलाहाबाद के विमानपत्तनों पर निष्पादन आधारित नेविगेशन (पीएनबी) प्रक्रिया पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है तथा अन्य विमानपत्तनों पर चरणबद्ध ढंग से इसको लागू करने की संभावना है।
भारतीय रिमोट सेंसिंग
भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का डेटा राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस) के तहत संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित उन अनुप्रयोगों की सूची है:-प्रारंभिक संस्करण 1 (ए, बी, सी, डी) के नाम से बनाये गये थे। बाद के संस्करणों का नाम ओशनसैट, कार्टोसैट, रिसोर्ससैट सहित उनके उपयोग के क्षेत्र के आधार पर रखा गया। कुछ उपग्रहों को लॉन्च नंबर और वाहन (पीएसएलवी के लिए पी श्रृंखला) के आधार पर वैकल्पिक पदनाम दिया गया था। आईआरएस उपग्रह से प्राप्त डाटा को एनआरएससी डाटा सेंटर के माध्यम से और इसके अलावा इसरो के भुवन भौगोलिक के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। एनआरएससी डाटा सेंटर अपनी खरीद प्रक्रिया के माध्यम से डेटा प्रदान करते हैं जबकि भुवन भौगोलिक नि: शुल्क और खुले डोमेन में डेटा प्रदान करता है। आईआरएस और अन्य रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए इसरो की क्षमता निर्माण कार्यक्रम, भारत के राज्य उत्तराखंड के देहरादून में स्थित भारतीय दूरसंचार संस्थान (आईआईआरएस) और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र एशिया और प्रशांत क्षेत्र (सीएसटीटीएपी) (यूएन संबद्ध) केन्द्र मे है।  निम्नलिखित आईआरएस उपग्रह भारतीय रिमोट सेंसिंग के बेड़े को मजबूत करने और उनके अनुप्रयोगों को बडा करने के लिए इसरो द्वारा नियोजित रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं:
देहरादून के पर्व और उत्सव
इसका तात्पर्य कला और भारतीय शिल्पकला महाकाव्य, पौराणिक कथायें, दर्शन ज्ञान के लिये हैं। विरासत आठ लाख से अधिक लोगों के सम्मिलित होने को, जो लोक जीवन का आन्नद लेने के लिये आते है, आकर्षित करती है। देश के विभिन्न हिस्सो से 50000 हजार विधार्थी 15 दिन के लिये इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिये यहाँ आते है। इसका आयोजन वर्षा ऋतु के बाद और सर्दी से पहले मनाया जाता है।
देशान्तर
भारत में 82°30´ पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्यान्ह रेखा (मानक समय) माना गया है। यह रेखा इलाहाबाद(उत्तर प्रदेश) के निकट स्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच मध्य समय (GMT- Greenwich Mean Time) से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5½ घंटा आगे रहता है। दो देशान्तरों के बीच की दुरी को गोरे कहा जाता है| दो देशान्तरों के मध्य सर्वाधिक(111.32 किमी.) दुरी भूमध्य रेखा पर होती है| पृथ्वी पर कुल देशान्तरों की संख्या 360 है|
मानचित्र
देशांतर रेखाएँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खिंची रहती हैं और इस प्रकार अर्द्धवृत्त होती हैं। अंतरराष्ट्रीय समय के निर्धारण के लिये लंदन के समीप ग्रीनिच स्थान की वेधशाला से गुजरनेवाली देशांतर रेखा को प्रमुख देशांतर रेखा (prime meridian) कहते हैं। इससेश् पूर्व की देशांतर रंखाएँ पूर्व देशांतर तथा पश्चिम की देशांतर रेखाएँ पश्चिमी देशांतर रेखाएँ कहलाती है। 180° पूर्व या 180° पश्चिम देशांतर जो एक ही रेखा है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा (International date line) कहते हैं, जहाँ पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्धों की समयसारिणी निर्धारित होती है।
इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट
इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट (आईओएम) ब्रिटिश भारत का एक सैन्य और नागरिक सम्मान था यह 1837 में स्थापित किया गया था, (भारत के गवर्नर-जनरल के जनरल ऑर्डर, 1 मई 1837 का 94) [1] हालांकि 1 9 47 में भारत के विभाजन के बाद यह निर्णय समाप्त करने का फैसला किया गया था और 1 9 54 में एक अलग भारतीय सम्मान प्रणाली को विकसित किया गया था, 1 9 47 तक पूर्वव्यापी कार्य करने के लिए। लंबे समय तक आईओएम सबसे बड़ा सम्मान था , जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के एक मूल सदस्य को प्राप्त हो सकता था और शुरू में इसमें तीन प्रभाग होते थे। यह 1 9 11 में बदल गया था जब भारतीय सैनिक विक्टोरिया क्रॉस के लिए पात्र हो गए थे। आईओएम का एक नागरिक विभाजन भी 1902 और 1 9 3 9 के बीच अस्तित्व में था, हालांकि, यह केवल बहुत कम ही प्रदान किया गया था पदक पेश किया गया था द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी 1837 में, नाम के तहत "ऑर्डर ऑफ मेरिट" और द्वारा लिया गया था ताज 1858 में, बाद के भारतीय विद्रोह 1857. नाम के पदक में बदल गया था 1902 में भ्रम से बचने के लिए एक ब्रिटिश के क्रम में एक ही नामहै। , भारतीय ऑर्डर ऑफ मेरिट केवल वीरता पदक के लिए उपलब्ध देशी सैनिकों के बीच 1837 और 1907 में जब भारतीय विशिष्ट सेवा पदक पेश किया गया था, और जब विक्टोरिया क्रॉस के लिए खोला गया था देशी सैनिकों में 1911. दोनों डिवीजनों के आदेश को हटा दिया गया जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया है। प्राप्तकर्ताओं प्राप्त पोस्ट नाममात्र पत्र IOM.
द्वयाधारी कूटित दशमलव
बाइट-ओरिएंटेड सिस्टम (अर्थात अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर) में, बिना शर्त पैक बीसीडी [1] आमतौर पर प्रत्येक अंक के लिए एक पूर्ण बाइट का अर्थ है (अक्सर एक चिन्ह होता है), जबकि पैक बीसीडी आम तौर पर दो दशमलव अंकों का लाभ उठाकर एक बाइट के भीतर रखता है तथ्य यह है कि चार बिट्स 0 से 9 की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त हैं। तकनीकी कारणों से सटीक 4-बिट एन्कोडिंग भिन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए एक्सचेंज -3 देखें। एक बीसीडी दशमलव अंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस राज्यों को कभी-कभी टेट्रैड कहा जाता है (जिन्हें आमतौर पर टिड्रेड के रूप में भी जाना जाता है) उन्हें उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनका उपयोग अप्रयुक्त नाम छद्म-टेट्राड (ई) एस (डी) [2] [ 3] [4] [5] [6] या छद्म-दशमलव अंक [7] [8])। [एनबी 1]
भारतीय वायु सेना का भविष्य
10 अप्रैल 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान, यह घोषणा की गई थी कि भारत 36 डसॉल्ट राफेल खरीदेगा। आईएफ की योजना 2030 तक 114 अतिरिक्त राफेल हासिल करने की है। सौदा नवंबर 2015 में अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि, यह मूल्य वार्ता के मामले में काफी समय के लिए रुक गया। अंत में, डेडलॉक का समाधान किया गया है। 23 सितंबर 2016 को, भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जीन-यवेस ली ड्रियन ने 7.8 अरब यूरो के सौदा में 36 राफेल की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पहले राफेल वार्पेन्स को सौदे के हस्ताक्षर के तीन वर्षों के भीतर मोटे तौर पर वितरित किया जाता है। 2019 में पहला विमान आईएएफ को दिया गया था, जिसमें 2021 के अंत तक विमान के पूर्ण पूरक के साथ पहुंचा दिया गया था और जुलाई 2020 में पांच नए राफले विमान भारत पहुंचे.फ्रांस से नॉन-स्टॉप उड़ान भरने के बाद 4 नवंबर 2020 को गुजरात में जामनगर एयरबेस में 3 राफेल जेट्स का दूसरा बैच आया. भारत ने राफेल के साथ उपयोग करने के लिए हथौड़ा मिसाइलों को खरीदने के लिए फ्रांस से भी सौदा किया है।
डेबिट
(नामे) डेबिट और जमा (क्रेडिट) बहीखाता और लेखा.की औपचारिक शर्तें हैं। ये लेखांकन में सर्वाधिक मौलिक अवधारणाएं हैं, जो लेखा प्रणाली में दर्ज प्रत्येक लेन-देन के दोनों पहलुओं को दर्शाते हैं। एक नाम (डेबिट) लेन-देन एक परिसंपत्ति (ऐसेट) या किसी खर्च के लेन-देन, कोइ जमा (क्रेडिट) एक ऐसे लेन-देन की ओर संकेत करता है जो देयता या लाभ का कारण होगा। एक डेबिट लेन-देन का किसी जमा शेष राशि को कम करने अथवा किसी डेबिट शेष राशि को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक जमा लेन-देन का एक नामे (डेबिट) शेष राशि को कम करने अथवा जमा (क्रेडिट) शेष राशि को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इंडियन एयरलाइंस
सात पूर्व स्वतंत्रता घरेलू एयरलाइंस, डेक्कन एयरवेज, भारत एयरवेज, भारत एयरवेज, हिमालय विमानन कलिंग एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज और एयर इंडिया सेवाओं, घरेलू नई राष्ट्रीय वाहक प्रपत्र मर्ज किए गए थे। इंडियन एयरलाइंस निगम 99 74 डगलस डीसी -3 Dakotas, 12 Vickers Vikings, सात एयरलाइनों कि इसे बनाया से 3 डगलस डीसी 4s और विभिन्न प्रकार सहित छोटे विमान के एक बेड़े विरासत में मिला।
कश्मीर विवाद
यह उस क्षेत्र पर विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्धों और कई अन्य सशस्त्र झड़पों में आगे बढ़ा। भारत इस क्षेत्र के लगभग 45% भू-भाग को नियंत्रित करता है जिसमें जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख का अधिकांश भाग, सियाचिन ग्लेशियर, और इसकी 70% आबादी शामिल है; पाकिस्तान लगभग 35% भूमि क्षेत्र को नियंत्रित करता है जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान शामिल हैं; और चीन शेष 20% भूमि क्षेत्र को नियंत्रित करता है जिसमें अक्साई चिन क्षेत्र, ज्यादातर निर्जन ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट और डेमचोक सेक्टर का हिस्सा शामिल है।
भारत का राजकीय प्रतीक
भारत में वाराणसी सरनाथ संग्रहालय में संरक्षित अशोक लाट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बन गया। यह प्रतीक भारत सरकार के आधिकारिक लेटरहेड का एक हिस्सा है और सभी भारतीय मुद्रा पर भी प्रकट होता है। यह कई स्थानों पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है और भारतीय पासपोर्ट पर प्रमुख रूप से प्रकट होता है। अशोक चक्र (पहिया) अपने आधार पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केन्द्र में स्थित हैं। प्रतीक का प्रयोग भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विनियमित और प्रतिबंधित है। आधिकारिक पत्राचार के लिए किसी व्यक्ति या निजी संगठन को प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
कलकत्ता दंगा
1940 के दशक में भारत की संविधान सभा में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो सबसे बड़ी राजनीतिक दल थे। ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व में सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत के नए डोमिनियन और इसकी सरकार की रचना की प्रारंभिक योजना का प्रस्ताव दिया। हालांकि, जल्द ही ब्रिटिश राज को हिंदू बहुमत वाले भारत में विभाजित करने और मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित एक वैकल्पिक योजना थी। कांग्रेस ने वैकल्पिक प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को एक सामान्य हड़ताल (हार्टल) की योजना बनाई, . इसे अस्वीकार करने के लिए इसे प्रत्यक्ष कार्य दिवस कहा, और एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग पर जोर दिया।
ब्रिटिशकालीन भारत के रियासतों की सूची
१९४७ में भारत की आज़ादी के समय अंग्रेज़ सरकार ने "इण्डियन इन्डिपेंडेंस ऐक्ट" के तहत सभी रियासतों को ३ विकल्पों के साथ छोड़ा था भारत या पाकिस्तान में विलय या स्वतन्त्र रहना। अधिकतर राज्यों ने भारत या पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया सिवाए हैंदराबाद, जुनागढ़, जम्मू-कश्मीर, बिलासपुर, भोपाल और त्रावणकोर के जिन्होंने पहले आज़ाद रहने का फ़ैसला लिया था। बाद में इन सभी राज्यों को भारत या पाकिस्तान में मिला लिया गया। नव स्वतंत्र भारत में एजेंसियों को " भाग-B " के राज्यों का दर्जा दिया गया (उदाहरणस्वरूप: "सेंट्रल इण्डिया एजेंसी" बन गया "मध्य भारत राज्य")। इन राज्यों के मुखिया को राज्यपाल नहीं राजप्रमुख कहा जाता था। १९६२ तक "राज्य पुनर्गठन अयोग" के सुझाव पर अमल करते हुए भारत सरकार ने राज्यों को पुनर्गठित कर मौजूदा स्थिति में लाया। परिणामस्वरूप सारी रियासतों को स्वतंत्र भारत के राज्यों में विलीन कर लिया गया। इस तरह रियासतों का अंत हा गया।
भारत दिवस
भारत 🇮🇳 दिवस प्रवासी भारतीयों द्वारा अमेरिका व अन्य क्षेत्रों में मनाया जाने वाला भारत के स्वतंत्रता दिवस का एक समारोह है।  इस दिन प्रवासी भारतीयों विशेषकर भारतीय अप्रवासियों की उच्च सघनता के क्षेत्रों में परेड और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। न्यूयॉर्क और अन्य अमेरिकी शहरों में कुछ स्थानों में, 15 अगस्त प्रवासी और स्थानीय आबादी के बीच में भारत दिवस बन गया है। यहां लोग 15 अगस्त के आसपास या सप्ताह के अंतिम दिन पर भारत दिवस मनाते हैं व प्रतियोगिताएँ रखते हैंऔर ख़ुशी मानते हैं।
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम
आईआरसीटीसी (IRCTC) देश-विदेश के पर्यटकों के लिए बजट और डीलक्स पैकेज टूर का आयोजन भी करता है। भारत दर्शन नामक लोकप्रिय पर्यटन पैकेज द्वारा बजट पर्यटकों को भारत के महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की सैर करायी जाती है। लग्ज़री पर्यटन पैकेज भी उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनमें विशेष लग्ज़री गाड़ियों में यात्रा करायी जाती है, जैसे: और आईआरसीटीसी (IRCTC) 'महाराजास एक्सप्रेस' के प्रचालन में भी भागीदार है।
डेनिश भारत
डेनिश भारत, भारत में डेनमार्क के पूर्व उपनिवेशवादी के लिए शब्द है। डेनमार्क के शहर सहित, 225 वर्षों से भारत में औपनिवेशिक संपत्ति आयोजित त्रन्क़ुएबर वर्तमान में तमिलनाडु राज्य, श्रीरामपुर वर्तमान में पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप समूह, भारत की वर्तमान हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में डेनिश उपस्थिति वे सैन्य और न ही मर्केंटाइल खतरा न तो मुद्रित सह प्रमुख यूरोपीय शक्तियों को थोड़ा महत्व का था। डेनिश भारत में वेंचर्स, कहीं सह, आम तौर पर और डोमिना करने में सक्षम नहीं पूंजीकृत अंडर या व्यापार मार्गों पर एकाधिकार गया पुर्तगाल, हॉलैंड और ब्रिटेन की कंपनियां शामिल हैं। सकता है कि एक ही रास्ते में सभी बाधाओं के खिलाफ हालांकि वे अपने औपनिवेशिक की सम्पत्ति से जुड़े हुए करने में कामयाब रहे और समय पर, के बीच युद्ध का लाभ ट्रैकिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्यवान आला बाहर उत्कीर्ण देश और तटस्थ ध्वज के तहत बड़ा विदेशी व्यापार की पेशकश की। इस कारण से उनकी उपस्थिति फ्रांस के साथ उनके गठबंधन के नेतृत्व में जब 1845, जब तक सहन कर रहा था कॉलोनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जा रहा है हार।
देहरादून जिला
देहरादून दो शब्दों देहरा और दून से मिलकर बना है। इसमें देहरा शब्द को डेरा का अपभ्रंश माना गया है। जब सिख गुरु हर राय के पुत्र रामराय इस क्षेत्र में आए तो अपने तथा अनुयायियों के रहने के लिए उन्होंने यहाँ अपना डेरा स्थापित किया। कालांतर में नगर का विकास इसी डेरे का आस-पास प्रारंभ हुआ। इस प्रकार डेरा शब्द के दून शब्द के साथ जुड़ जाने के कारण यह स्थान देहरादून कहलाने लगा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि देहरा शब्द स्वयं में सार्थकता लिए हुए है, इसको डेरा का अपभ्रंश रूप नहीं माना जा सकता है। देहरा शब्द हिंदी तथा पंजाबी में आज भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में देहरा का अर्थ देवग्रह अथवा देवालय है, जबकि पंजाबी में इसे समाधि, मंदिर तथा गुरुद्वारे के अर्थो में सुविधानुसार किया गया है। इसी तरह दून शब्द दूण से बना है और यह दूण शब्द संस्कृत के द्रोणि का अपभ्रंश है। संस्कृत में द्रोणि का अर्थ दो पहाड़ों के बीच की घाटी है। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह पूर्व में ऋषि द्रोणाचार्य का डेरा था।
2020 चीन-भारत में झड़पें हुईं
गतिरोध के बीच, भारत ने सी को स्थानांतरित करने का फैसला किया है । भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास को पूरा करने में मदद करने के लिए इस क्षेत्र के  12,000 अधिक श्रमिक। १,६०० से अधिक श्रमिकों वाली पहली ट्रेन झारखंड से उधमपुर के लिए १४ जून २०२० को रवाना हुई , जहां से वे भारत -चीन सीमा पर भारत के सीमा सड़क संगठन की सहायता के लिए जाएंगे । विशेषज्ञों का कहना है कि गतिरोध लद्दाख में डार्बूक-श्योक-डीबीओ रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के जवाब में चीन की ओर से पूर्व- खाली उपायों के परिणामस्वरूप हो सकता है । इन विवादित सीमा क्षेत्रों में व्यापक चीनी अवसंरचना विकास भी हो रहा है।
दुग्ध-उत्पाद
दुग्ध-उत्पाद (दुग्धोत्पाद) या डेयरी उत्पाद से अभिप्राय उन खाद्य वस्तुओं से है जो दूध से बनती हैं। यह आम तौर पर उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। इन उत्पादों का उत्पादन या प्रसंस्करण करने वाले संयंत्र को डेयरी या दुग्धशाला कहा जाता है। भारत में इनके प्रसंस्करण के लिए कच्चा दूध आम तौर गाय या भैंसों से लिया जाता है, लेकिन यदा कदा अन्य स्तनधारियों जैसे बकरी, भेड़, ऊँट, जलीय भैंस, याक, या घोड़ों का दूध भी कई देशों में प्रयुक्त होता है। दुग्ध-उत्पाद सामान्यतः यूरोप, मध्य पूर्व और भारतीय भोजन का मुख्य हिस्सा हैं, जबकि पूर्वी एशियाई भोजन में इनका प्रयोग न के बराबर होता है।
भारत में धर्म
धार्मिक विचारधारा, विशेष रूप से हिंदुत्व आंदोलन द्वारा व्यक्त विचारधारा, ने 20वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में भारतीय राजनीति को काफी अधिक प्रभावित किया है। भारत की सांप्रदायिकता और जातिवाद के कई अन्तर्निहित तत्व ब्रिटिश शासन के दौरान उभर कर सामने आये थे, विशेष तौर पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से; अधिकारियों तथा अन्य लोगों द्वारा भारत के कई क्षेत्रों का राजनीतिकरण कर दिया गया था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 (जिसे व्यापक तौर पर मोर्ले-मिन्टो रिफोर्म्स एक्ट के नाम से जाना जाता है), जिसने इम्पीरियल विधानमंडल तथा प्रांतीय परिषदों के लिए हिंदू तथा मुसलमानों द्वारा अलग-अलग मतदान की स्थापना की, विशेष रूप से विभाजनकारी था। इसे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया गया। निचली जातियों द्वारा काफी अधिक उत्पीड़न का सामना किये जाने के कारण भारतीय संविधान में भारतीय समाज के कुछ वर्गों हेतु सकारात्मक कार्यवाई के प्रावधानों को शामिल किया गया। हिंदू वर्ण व्यवस्था के प्रति बढ़ते हुए आक्रोश के कारण हाल के दशकों में हजारों दलित (जिन्हें "अछूत" भी कहा जाता है) बौद्ध तथा ईसाई धर्म की शरण में चले गए हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा शासित कई राज्यों ने कानून बनाकर धर्म-परिवर्तन को अधिक दुष्कर बना दिया है; उनका दावा है कि इस प्रकार का धर्म-परिवर्तन अक्सर बलपूर्वक या लालच देकर करवाया जाता है। हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा के नेताओं द्वारा स्वयं को राम जन्मभूमि आंदोलन तथा अन्य प्रमुख धार्मिक मुद्दों के साथ जोड़ने के बाद मीडिया में व्यापक प्रचार मिला।
भारत की संस्कृति
भारतीय पारंपरिक संस्कृति अपेक्षाकृत कठोर सामाजिक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित किया गया हैभारतीय जाति प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप () में सामाजिक वर्गीकरण () और सामाजिक प्रतिबंधों का वर्णन करती हैं, इस प्रथा में समाज के विभिन्न वर्ग हजारों सजातीय विवाह और आनुवाशिकीय समूहों के रूप में पारिभाषित किये जाते हैं जिन्हें प्रायः 'जाति' के नाम से जाना जाता है इन जातियों के बीच विजातीय समूह भी मौजूद है, इन समूहों को गोत्र के रूप में जाना जाता है। गोत्र , किसी व्यक्ति को अपने कुटुम्भ द्वारा मिली एक वंशावली की पहचान है, यद्यपि कुछ उपजातियां जैसे की शकाद्विपी ऐसी भी हैं जिनके बीच एक ही गोत्र में विवाह स्वीकार्य है, इन उपजातियों में प्रतिबंधित सजातीय विवाह जानी एक जाति के बीच विवाह को प्रतिबंद्धित करने के लिए कुछ अन्य तरीकों को अपनाया जाता है (उदाहरण के लिए - एक ही उपनाम वाले वंशों के बीच विवाह पर प्रतिबन्ध लगाना)
डेबिट कार्ड
UK में डेबिट कार्ड (एक एकीकृत एफ्टपोस (EFTPOS) प्रणाली) खुदरा बाजार का प्रतिष्ठित हिस्सा है और इंटरनेट दुकानों द्वारा और ईंट तथा गारा दुकानों द्वारा इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। एफ्टपोस (EFTPOS) शब्द आमलोगों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डेबिट कार्ड (या स्विच, यहां तक कि जब वीसा कार्ड कहा जाता है) शब्द का प्रयोग सामान्य है। माइस्टरो सहित (पहले स्विच), सोलो, वीसा डेबिट (पहले वीसा डेल्टा) और वीसा इलेक्ट्रॉन कार्ड यहां आमतौर पर संचालित हैं। UK में बैंक ग्राहकों को एफ्टपोस (EFTPOS)_लेनदेन के लिए चार्ज नहीं करता, लेकिन कुछ खुदरा व्यापारी छोटा-सा चार्ज करते हैं, खासतौर पर जहां लेनदेन की रकम बहुत ही छोटी-सी होती है। UK ने संचालन के सभी डेबिट कार्डों को चिप (chip) और पिन (pin) (केवल चिप और सिग्नेचर (Signature) कार्ड को छोड़ कर) में परिवर्तित कर दिया है, ये सभी लेनदेन सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए EMV मानक पर आधारित हैं, हालांकि इंटरनेट लेनदेन के लिए पिन की जरूरत नहीं होती है।
मेक इन इंडिया
अगस्त 2014 में, भारत की कैबिनेट रक्षा क्षेत्र में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% की अनुमति दी। रक्षा क्षेत्र में पहले से अनुमति 26% एफडीआई और एफडीआई रेलवे में अनुमति नहीं थी। यह भारत की सैन्य आयात नीचे लाने की आशा में था। इससे पहले, एक भारतीय कंपनी में 51% हिस्सेदारी का आयोजन किया गया होगा, यह बदल गया था तो यह है कि कई कंपनियों के 51% पकड़ सकता है। [8]
हिंदुजा समूह
कंपनी डेट्रायट स्थित "डिफायंस टेस्टिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज" (डीटीई (DTE)) को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया में है, जो प्रमुख अमेरिकी कार निर्माताओं की आपूर्ति किया करती है।
कैडिलैक
कैडिलैक की शुरुआत बीसवीं सदी के प्रारंभ में, 1912 में हुई। इसके संस्थापक, हेनरी लेलैंड, जो एक निपुण मिस्त्री तथा उद्यमी थे, ने इस कंपनी का नामकरण अपने पूर्वज एंटोइन डि ला मोथे कैडिलैक के नाम पर किया, जिनका जन्म का नाम एंटोइन लौमेट था और जो डेट्रॉयट के संस्थापक थे। इसे जनरल मोटर्स द्वारा 1909 में खरीद लिया गया और छह वर्षों के भीतर इसके सूक्ष्म पुर्जों के पूर्ण विनियमन के प्रदर्शन द्वारा तथा स्वयं को अमेरिका की प्रमुख भव्य कार के रूप में स्थापित कर के कैडिलैक ने वृहद् स्तर पर आधुनिक उत्पादन की नींव डाली। इस कम्पनी के शीर्ष पर पहुंचने के पीछे भी यही प्रेरणा थी जो डेट्रॉयट के संस्थापक द्वारा "बनाये" गए प्रतीक चिन्ह से शुरू हुई, जो उन्होंने 1687 में क्यूबेक में अपने विवाह के समय बनाया था (फ़्रांस में कोई पुराना "कैडिलैक परिवार" अथवा इसका पर्कीत चिन्ह नहीं है)। कैडिलैक ने वाहन निर्माण में कई सहायक सामग्रियों का प्रथम बार प्रयोग किया, जैसे सम्पूर्ण विद्युतीय प्रणालियां, क्लैशलेस मैन्युअल ट्रांसमिशन तथा स्टील की छत. ब्रांड ने तीन इंजन विकसित किये, उनमें से एक (वी8 इंजन) ने अमेरिकी वाहन उद्योग का मानक निर्धारित किया। कैडिलैक इंग्लैंड के रॉयल ऑटोमेटिव क्लब की प्रतिष्ठित डेवर ट्रॉफी जीतने वाली प्रथम अमेरिकी कार बनी - इसने 1908 में विश्वसनीयता के परीक्षण के दौरान अपने घटक पुर्जों में परस्पर विनिमेयता का सफल प्रदर्शन किया; जिससे कंपनी को प्रचार वाक्य प्राप्त हुआ "विश्व का मानक". 1912 में इसने यह ट्रॉफी दूसरी बार विद्युत् से वाहन को चालू करने तथा विद्युतीय प्रकाश के लिए जीती।
बीटिंग रिट्रीट
वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को अब तक दो बार रद्द करना पड़ा है, 27 जनवरी 2009 को वेंकटरमन का लंबी बीमारी के बाद आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो जाने के कारण बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वह देश के आठवें राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा। इससे पहले 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के कारण बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने 27 फ़रवरी 2019 को अपने कब्ज़े में ले लिया था जब वो विमान गिरने के बाद पैराशूट से पाकिस्तानी इलाक़े में नीचे आए.भारत के जाबांज योद्धा ने अत्याधुनिक विमान f-16 को मार गिराया और अंतररष्ट्रीय संधि के अनुसार कोई भी देश किसी अन्य देश के सैनिक के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। इसके एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने उन्हें भारत के हवाले करने का एलान किया था. उन्हें वाघा-अटारी सीमा पर भारत को सौंपा जाएगा. वाघा-अटारी सीमा पर शुक्रवार शाम को होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह रद्द कर दिया गया है. अमृतसर के डीसी शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि भारतीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ़ ने आज होने वाले समारोह को रद्द करने का फ़ैसला किया है. भारत के वीर सपूत वायु सेना के पायलट पर पूरे हिन्दुस्तान पर गर्व है जय हिन्द
राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि
पूर्वतः राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल के सारे देश राष्ट्रमण्डल परिभूमि के हिस्सा हुआ करते थे, परंतु १९५० में भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात स्वयं को गणराज्य घोषित किया, और ब्रिटिश राजसत्ता की राष्ट्रप्रमुख के रूप में संप्रभुता को भी खत्म कर दिया। परंतु भारत ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता बरक़रार राखी। उसके बाद से, राष्ट्रमण्डल देशों में, ब्रिटिश संप्रभु को (चाहे राष्ट्रप्रमुख हों या नहीं) "राष्ट्रमण्डल के प्रमुख" का पद भी दिया जाता है, जो राष्ट्रमण्डल के संगठन का नाममात्र प्रमुख का पद है। इस पद का कोई राजनैतिक अर्थ नहीं है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात
एक उष्णकटिबंधीय अवसाद हवा और अधिकतम निरंतर संचलन बंद, सतह परिभाषित किया गया है एक संगठित प्रणाली के बादलों और गरज के साथ एक का है कम से कम या यह आँख है नहीं करता है और अधिक शक्तिशाली तूफानों आम तौर पर नहीं है सर्पिल आकार के संगठन या. हालांकि, यह प्रणाली पहले से ही एक कम दबाव है, इसलिए नाम "गिरावट". फिलीपींस के व्यवहार नामकरण परिपाटी है अपने स्वयं के नाम से उष्णकटिबंधीय देप्रेस्सिओंस जब देप्रेस्सिओंस जिम्मेदारी का फिलीपींस 'क्षेत्र के भीतर कर रहे हैं।
भारत-जॉर्डन संबंध
भारत-जॉर्डन सम्बन्ध 1947 में सहयोग और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए भारत गणराज्य और जॉर्डन के हाशमाइट साम्राज्य ने अपने पहले द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1950 में समझौते को औपचारिक रूप दिया गया, जब भारत एक गणतन्त्र बन गया, और दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए।
डिबेंचर
लेकिन, यूनाइटेड किंगडम में आम तौर पर डिबेंचर जमानती होते हैं।  एशिया में, यदि भूमि पर प्रभार द्वारा चुकौती रक्षित हो, तो ऋण दस्तावेज को बंधक कहा जाता है; जहां चुकौती, कंपनी की अन्य आस्तियों पर प्रभार द्वारा रक्षित होती है, दस्तावेज को डिबेंचर कहा जाता है; और जहां कोई जमानत शामिल ना हो, दस्तावेज को नोट या 'ग़ैर जमानती जमा नोट' कहा जाता है।
डेबिट
डेबिट शब्द "देना आता है" के लिए "debere" से मध्य फ्रांसीसी शब्द देबेत "(debet) से व्युत्पत्त है जो लैटिन के देबीतम "debitum" से आया है अर्थात "वह जिसके लिए ऋणी हुआ जाता है"(जो देबेरे (debere) "to owe" का अकर्मक भूतकालिक कृदंत है). डेबिट के लिए संक्षिप्ताक्षर Dr (देनदार के लिए) किया गया है। क्रेडिट शब्द लैटिन के क्रेदितम "(creditum)" से आया है जिसका अर्थ है "वह जिसे सौंप दिया या उधार दे दिया गया" जो क्रेदेरे "(credere)" "विश्वास करना या सौंपना" के भूतकालिक कृदंत से आया है। क्रेडिट के लिए संक्षिप्ताक्षर सीआर (Cr) (लेनदार के लिए) किया गया है।
बीटिंग रिट्रीट
बीटिंग द रिट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के पश्चात हर वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। समारोह का स्थल रायसीना हिल्स और बगल का चौकोर स्थल (विजय चौक) होता है जो की राजपथ के अंत में राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक द्वारा घिरे हुए हैं। बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस आयोजनों का आधिकारिक रूप से समापन घोषित करता है।
देहरादून
सड़क मार्गः देहरादून देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और यहां पर किसी भी जगह से बस या टेक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सभी तरह की बसें, (साधारण और लक्जरी) गांधी बस स्टेंड जो दिल्ली बस स्टेंड के नाम से जाना जाता है, यहां से खुलती हैं। यहां पर दो बस स्टैंड हैं। देहरादून और दिल्ली, शिमला और मसूरी के बीच डिलक्स/ सेमी डिलक्स बस सेवा उपलब्ध है। ये बसें क्लेमेंट टाउन के नजदीक स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से चलती हैं। दिल्ली के गांधी रोड बस स्टैंड से एसी डिलक्स बसें (वोल्वो) भी चलती हैं। यह सेवा हाल में ही यूएएसआरटीसी द्वारा शुरू की गई है। आईएसबीटी, देहरादून से मसूरी के लिए हर १५ से ७० मिनट के अंतराल पर बसें चलती हैं। इस सेवा का संचालन यूएएसआरटीसी द्वारा किया जाता है। देहरादून और उसके पड़ोसी केंद्रों के बीच भी नियमित रूप से बस सेवा उपलब्ध है। इसके आसपास के गांवों से भी बसें चलती हैं। ये सभी बसें परेड ग्राउंड स्थित स्थानीय बस स्टैड से चलती हैं।
सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना
दिल्ली को समय समय पर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्ज़ा दिलवाने की मांग की जाती रही है। सन 2008 से इसके प्रयास भी किये गए। 2014 में राज्य सरकार और INTACH द्वारा UNESCO में आधिकारिक तौर पर दस्तावेज़ जमा करवाए गए, मगर 2015 में केंद्र सरकार द्वारा नामांकन को वापस ले लिया गया। 2018 में अहमदाबाद को भारत का पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी होने का गौरव प्राप्त हुआ।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
भारत का स्वतंत्रता दिवस (अंग्रेज़ी: "Independence Day of India", हिंदी:"इंडिपेंडेंस डे ऑफ़ इंडिया",संस्कृतम्:"स्वातन्त्र्यदिनोत्सवः") हर वर्ष १५ अगस्त को मनाया जाता है। सन् 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्‍वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है।
भारतीय अधिराज्य
भारत अधिराज्य, वर्तमान भारत(अर्थात् भारत गणराज्य) की संक्रमणकालीन अवस्था थी। यह 3 वर्ष तक; 1947 से 1950 में संविधान के प्रवर्तन तक, अस्तित्व में रही थी। यह मूल रूप से भारत में ब्रिटिश-उपनिवेशिक शासित अवस्था से स्वतंत्र, स्वायत्त, लोकतान्त्रिक, भारतीय गणराज्य के बीच की अस्थाई शासन अथवा राज्य थी। इसे आधिकारिक रूप से हिंदी में भारत अधिराज्य एवं अंग्रेजी में डोमिनियन ऑफ़ इणृडिया() कहा था। सन 15 अगस्त 1947 में ब्रितानियाई संसद में भारतीय स्वतन्त्रता अधीनियम पारित होने के बाद, अधिकारिक तौर पर, यूनाईटेड किंगडम की सरकार ने भारत पर अपनी प्रभुता त्याग दी और भारत में स्वशासन अथवा स्वराज लागू कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश भारत(ब्रिटिश-भारतिय उपनिवेष) का अंत हो गया और भारत कैनडा और ऑस्ट्रेलिया की ही तरह एक स्वायत्त्योपनिवेष(डोमिनियन) बन गय, (अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वायत्त इकाई)। ब्रिटिश संसद के भारत-सम्बन्धित सारे विधानाधिकारों को (1945 में गठित) भारत की संविधान सभा के अधिकार में सौंप दिया गया, भारत, ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल प्रदेश का सहपद सदस्य भी बन गया साथ ही ब्रिटेन के राजा ने भारत के सम्राट का शाही खिताब त्याग दिया। ब्रिटिश स्वायत्तयोपनिवेष एवं रष्ट्रमाडल प्रदेश का हिस्सा होने के नाते इंगलैंड के राजा ज्यौर्ज (षष्ठम) को भारत का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया एवं आन्य राष्ट्रमंडल देशों की तरह ही भारतीय लहज़े में उन्हें भारत के राजा की उपाधि से नवाज़ा गया (यह पद केवल नाम-मात्र एवं शिष्टाचार के लिये था), भारत में उनका प्रतिनिधित्व भारत के महाराज्यपाल(गवरनर-जनरल) के द्वारा ही होता था। 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही भारत एक पूर्णतः स्वतन्त्र गणराज्य बन गया और साथ ही भारत के राजा के पद को हमेशा के लिये स्थगित कर दिया गया, और भारत के संविधान द्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा चुने गए भारत के महामहिं राष्ट्रपति के पद से बदल दिया गया। इस बीच भारत में दो महाराज्यपालों को नियुक्त किया गया, महामहिम महाराज्यपाल लाॅर्ड माउण्टबेटन और महामहिम महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस अधिराज्य के अन्तिम गवर्नर-जनरल थे।
दूरशिक्षा परिषद
दूरशिक्षा परिषद (DEC) (अंग्रेज़ी:डिस्टेन्स एड्युकेशन काउन्सिल) नई दिल्ली, भारत में स्थित संगठन है, जो मुक्त विश्वविद्यालयों एवं दूरशिक्षा प्रणाली के समन्वय एवं विकास के लिये तथा उनके मानकों की स्थापना के लिये उत्तरदायी है। इस परिषद की स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम (१९८५) के अन्तर्गत की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रो॰ वी॰एन॰ राजशेखरन पिल्लै हैं।
भारतीय विवाह
जानावसन या बारात: दूल्हा शादी के स्थल पर एक सुंदर सजाए हुए रथ या वाहन में आता है। दूल्हे के परिवार वाले और दोस्त बारात में नाचते गाते आते हैं। उसके बाद सब मंदिर जाते हैं जहाँ दूल्हे-"मापिल्लय" को निश्चयाथर्थम समारोह के लिए एक परम्परागत धोती और शर्ट दिया जाता है। बारात इसके बाद मंडपम में वापस आती है।
डीमैट घोटाला
डेंटल और मेडिकल प्रवेश परीक्षा (डीमैट) मध्य प्रदेश (भारत) के निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित एक परीक्षा है। य़ह परीक्षा निजी मेडिकल और डेंटल कालेजों के संघ द्वारा आयोजित की जाती है। य़ह घोटाला सन् २००६ कि शुरूआत से चल रहा था। एक मामले में अनियमितता उजागर होने पर डॉ जय चन्द्र द्वारा धोखाधड़ी की पहली शिकायत २०१३ में कि गयी थी। इसके बाद १६ सितंबर २०१३ को सुरेन्द्र सिंह चौहान और रणवीर सिंह नामक दो लोगों को १.३५ करोड़ के लिए आंध्र प्रदेश के लगभग एक दर्जन से अधिक छात्रों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने भोले-भाले छात्रों को मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने का वादा किया था।
भारत-भूटान सम्बन्ध
भारत भूटान सम्बन्धों में दार्जिलिंग संधि की धारा 2 व 6 काफी समय से विवाद का विषय बनी हुई थी,भूटान सरकार के द्वारा इस संधि को संशोधित करने के लिए भारत पर दबाव भी बनाया जा रहा था,आखिर एक स्वतंत्र देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है,कब तक इस संधि की विभिन्न धाराओं के तहत उसे संचालित किया जा सकता था,अतः आख़िरकार 2007 में इस दार्जिलिंग संधि के स्थान पर एक नयी संधि को स्वीकार किया गया।
वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग प्रयोगशाला ने "डिस्ट्रेस अलार्म ट्रांसमीटर" (डीएटी) नाम का एक छोटा यंत्र विकसित किया है। यह यंत्र ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर आधारित चेतावनी प्रणाली है और बैटरी-चालित इस यंत्र का यूनिक आईडी नंबर होता है जो चौबीस घंटे हर पांच मिनट के अंतराल पर चेतावनी भेजता रहता है। इसके द्वारा बचाव दल कंप्यूटर स्क्रीन पर समुद्र में नाव की स्थिति को जान सकते हैं। इसे तटरक्षाकों द्वारा तटीय क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है।
राष्ट्रमण्डल के प्रमुख
ब्रिटिश संप्रभु को पूर्वतः, राष्ट्रमण्डल के सारे देशों के शासक होने का दर्जा प्राप्त था, परंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत ने स्वयं को एक गणराज्य घोषित कर दिया, और भारत के सम्राट के पद को खत्म कर दिया गया। बहरहाल, भारत ने राष्ट्रमण्डल का एक सदस्य रहना स्वीकार किया। इसके पश्चात, राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के इस पद को एक गैर-राजतांत्रिक, औपचारिक अध्यक्षात्मक उपदि के रूप में स्थापित किया गया था। कथित तौर पर, राष्ट्रमण्डल के प्रमुख को, "स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रों की मुक्त सहचार्यता का प्रतीक" माना गया है।
देशीय कोड उच्चतम डोमेन
२०१० में अंग्रेज़ी के अलावा अन्य अक्षरमालाओं में भी सीसीटीऍलडी मान्य होने लगे। उदाहरण के लिए अब भारत के लिए कई भारतीय भाषाओँ में सी॰सी॰टी॰ऍल॰डी॰ निर्धारित किये गए हैं। फ़िलहाल इनमें 'भारत' शब्द को भिन्न भारतीय लिपियों में लिखकर सीसीटीऍलडी बनाया गया है, जैसे कि '.भारत' (देवनागरी), (उर्दू), '.ભારત' (गुजराती), '.ਭਾਰਤ' (गुरमुखी) और ' .భారత్' (तेलुगु)। यह २०१२ की शुरआत तक पूरी तरह सक्रीय नहीं हुए थे लेकिन जब इनका प्रयोग खुलकर होने लगेगा तो 'http://ताज़े.समाचार.भारत' और 'http://..' (उर्दू लिपि में 'बेहतरीन.ग़ज़लें.भारत') जैसे पते वेबसाइटों के लिए उपलब्ध हो जाएँगे। इसी तरह बंगलादेश में 'http://মহান.উপন্যাস.বাংলা' (महान.उपन्यास.बांगला) सम्भव हो जाएगा।
भारत के प्रक्षेपास्त्र
परियोजना वैलेंटाइन 1970 के दशक में परियोजना डेविल के साथ भारत द्वारा विकसित दो प्रारंभिक तरल-ईंधन वाली मिसाइल परियोजनाओं में से एक थी। परियोजना वैलेंटाइन का लक्ष्य अन्तरमहाद्वीपीय प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन करना था। हालांकि 1974 में इच्छित सफलता प्राप्त किए बिना इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। बाद में परियोजना डेविल की तरह परियोजना वैलेंटाइन ने 1980 के दशक में पृथ्वी मिसाइल विकास को जन्म दिया।एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा मंत्रालय (भारत) कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का प्रबंधन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय आयुध निर्माणियाँ द्वारा अन्य भारतीय सरकारी शोध संगठनों के साथ साझेदारी में किया गया था। परियोजना 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी और इसे 2008 में समाप्त कर दिया गया था जब सामरिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया। इस कार्यक्रम के तहत विकसित अंतिम प्रमुख मिसाइल मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 थी जिसका सफलतापूर्वक 9 जुलाई 2007 को परीक्षण किया गया था। 8 जनवरी 2008 को, क्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने औपचारिक रूप से एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम के सफल समापन की घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया है कि रणनीतिक एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम अपने डिजाइन उद्देश्यों के साथ पूरा हुआ हैं क्योंकि इस कार्यक्रम की अधिकांश मिसाइलों को विकसित किया जा चुका हैं और भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जा चुका हैं।
समादेश
भारतीय उच्च न्यायालयों के विभिनन शासपत्रों (चार्टरों) के माध्यम से बहुत से अन्य उपचारों के साथ साथ समादेश जारी करने की व्यवस्था भी इंग्लैंड से ही भारत में लाई गई है। भारत के विशिष्ट अवमुक्ति अधिनियम १८७७ (Specific Relief Act 1877 of India) के तृतीय भाग में समादेश को नियंत्रित करने वाले तात्विक नियमों का उल्लेख है। प्रक्रिया संबंधी कुछ बातों का विवेचन सिविल प्रसोड्यू रल कोड ऑव इंडिया (दीवानी प्रक्रिया संहिता) में किया गया है। यदि प्रतिवादी वादी के संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन करता है या वादी को संपत्ति के उपभोग से वंचितकरता है या इस ढंग का काम करने की धमकी देता है तो न्यायालय नीचे लिखी स्थितियों में प्रतिवादी के नाम स्थायी समादेश जारी कर सकता है- यदि प्रतिवादी वादी के लिए संपत्ति का न्यासी हो या जब यह जानने का कोई साधन न हो कि प्रतिवादी द्वारा वादी के संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन किए जाने से वस्तुत: कितनी क्षति हुई है, या जहाँ क्षति इस ढंग की हो कि उसकी द्रव्य द्वारा पूतिं से पर्याप्त अवमुक्ति संभव न हो सके, या जहाँ इस बात की संभावना हो कि क्षति की द्रव्य द्वारा पूर्ति साध्य नहीं है, या जहाँ न्यायिक प्रक्रिया के विस्तार को रोकने के लिए समादेश जारी करना आवश्यक हो गया हो।
डेबोराह हेरोल्ड
डेबोराह हेरोल्ड एक भारतीय साइकिल चालक है, जिनका जन्म १८ फ़रवरी १९९५ में एबरडीन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। हेरोल्ड एक जातीय निकोबारी है वह कार निकोबार में बड़ी हुई, जहां उनके पिता वायु सेना के अधिकारी के रूप में सेवा करते थे। और वह २००४ में पोर्ट ब्लेयर में थी जब सुनामी आया और उन्होंने एक सप्ताह पेड़ के तने से निकला। उन्हें अंडमान में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) केंद्र का समर्थन प्राप्त हुआ। २०११ के बाद से, वह नई दिल्ली में रहती है, और इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वेल्दोम में ट्रेनिंग देती है। २०१४ में, हेरोल्ड ने ५०० मील दूर परीक्षण में ट्रैक एशिया कप में दो स्वर्ण पदक और टीम स्प्रिंट जीता था। अक्टूबर २०१५ में, उन्होंने ताइवान कप ट्रैक इंटरनेशनल क्लासिक में पांच पदक जीते, और ट्रैक इंडिया कप में तीन पदक जीते। वह एक अनुशासन की यूसीआई रैंकिंग में पहली भारतीय साइकिल चालक है जिन्होंने ५००m टाइम ट्रायल में चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने भविष्य(२०२०) में होने वाले टोक्यो में ओलंपिक खेलों की शुरुआत के लिए बहुत सारा काम भी किया है।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।माउंटबेटन योजना के अंतरगत
हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 29 अगस्त 2005 को हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (कॉर्पोरेशनाइजेशन एंड डेमूत्राइज़ेशन) स्कीम 2005 को अधिसूचित किया था। हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड अपनी इक्विटी शेयर पूंजी के 51% हिस्से को जनता तक पहुंचाने में विफल रहा है, 28 अगस्त 2007 को या उससे पहले के व्यापारिक अधिकार रखने वाले शेयरधारकों के अलावा। प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 (SCRA) की धारा 5 (2) के संदर्भ में, एचएसई को दी गई मान्यता 29 अगस्त 2007 से वापस ले ली गई थी। SEBI द्वारा अमान्य होने के बाद, कंपनी का नाम बदलकर “हैदराबाद सिक्योरिटीज एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड” कर दिया गया है।
समयमापन
विश्व का समय नापने के लिए ग्रिनिच के याम्योत्तर वृत्त को मानक याम्योत्तर मान लेते हैं। इसके पूर्व में स्थित देशों का समय ग्रिनिच से, उनके देशांतर के प्रति 15रू पर एक घंटे के हिसाब से, आगे होगा तथा पश्चिम में पीछे। इस प्रकार भारत का मापक याम्योत्तर ग्रिनिच के याम्योत्तरवृत्त से पूर्व देशांतर 82 है। अत: भारत का माध्य समय ग्रिनिच के माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनिट अधिक है। इसी प्रकार क्षेत्रीय समय भी मान लिए गए हैं। ग्रिनिच के 180रू देशांतर की रेखा तिथिरेखा है। इसके आरपार समय में 1 दिन का अंतर मान लिया जाता है। तिथिरेखा सुविधा के लिए सीधी न मानकर टेढ़ी मेढ़ी मानी गई है।
भारत के सम्राट
विक्टोरिया के मरणोपरांत, उसके पुत्र एडवर्ड_सप्तम ने गद्दी संभाली और उसकी उपाधि थी, भारत के सम्राट। यह उपाधि तब तक चली, जब तक भारत एवं पाकिस्तान 14 अगस्त/15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को यूनाइटेड किंगडम के राज से स्वतंत्र नहीं हो गये। यह उपाधि एडवर्ड अष्टम के उत्तराधिकारी जॉर्ज षष्टम द्वारा १९४८ तक जारी रखी गयी। भारतीय मामलों में हस्ताक्षरों के लिये, ब्रिटिश सम्राट/सम्राज्ञी "R I" ("Rex/Regina Imperator/Imperatrix") or the abbreviation "Ind. Imp." ("Indiae Imperator/Imperatrix") के आद्याक्षरों का प्रयोग, अपने नाम से पूर्व करते थे। तीनों विवाहित सम्राटों की पत्नियां R. का प्रयोग करतीं थीं। यही कई तत्कालीन ब्रिटिश सिक्कों पर प्रयोग होता था। जब कोई पुरुष शासक उपाधि ग्रहण करता था, तब उसकी पत्नी क्वीन –एम्प्रैस प्रयोग करती थी, जो कि महारानी विक्टोरिया से अलग स्वयं शासक सम्राज्ञी नहीं, वरन शासक सम्राट की पत्नी मात्र थीं।
भारत में सामूहिक विनाश के हथियार
भारत के हवा-आधारित परमाणु हथियारों की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनकी जमीन हमले में भूमिका के अलावा, हालांकि, यह माना जाता है कि डसॉल्ट मिराज -2000 और भारतीय वायुसेना के SEPECAT जगुआर एक माध्यमिक परमाणु स्ट्राइक भूमिका प्रदान करने में सक्षम हैं। SEPECAT जगुआर को परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए डिजाईन किया गया था और भारतीय वायु सेना ने जेट को भारतीय परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम होने के रूप में पहचान की है।
हार्ले-डेविडसन
2007 में, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सुजन श्वाब और भारत के उद्योग व वाणिज्य मंत्री कमलनाथ सहमत हुए थे कि भारतीय आमों के निर्यात के विनिमय में हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों को भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, भारत ने 500 cc से अधिक विस्थापन के मोटरसाइकिलों के लिए उत्सर्जन मानक निर्दिष्ट नहीं किये थे, सो उसने अन्य निर्माताओं के अधिकांश मॉडलों के साथ- साथ हार्ले-डेविडसन के आयात पर प्रभावी रोक लगा दी। 60% आयात शुल्क और 30% करों, जिनसे बिक्री की कीमत दुगुनी हो जाती है, के कारण भारत को निर्यात करने की योजनाएं भी रोक दी गयीं। हार्ले-डेविडसन के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सोचती है कि दर की भरपाई के लिए मांग काफी ऊंची है और मुख्य परिचालन अधिकारी मैट लेवाटिच ने कहा कि वे दरें कम करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे.
देहरादून
देहरादून (, ), देहरादून जिले का मुख्यालय है जो भारत की राजधानी दिल्ली से २३० किलोमीटर दूर दून घाटी में बसा हुआ है। ९ नवंबर, २००० को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित कर जब उत्तराखण्ड राज्य का गठन किया गया था, उस समय इसे उत्तराखण्ड (तब उत्तरांचल) की अंतरिम राजधानी बनाया गया। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है।
गिलगित-बल्तिस्तान
पाकिस्तान की स्वतंत्रता और 1947 में भारत के विभाजन से पहले, [[महाराज हरि सिंह|महाराजा हरि सिंह]] ने अपना राज्य गिलगित और बल्तिस्तान तक बढ़ाया था। विभाजन के बाद, संपूर्ण जम्मू और कश्मीर, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंत में संघर्ष विराम रेखा (जिसे अब [[नियंत्रण रेखा]] कहते हैं) के उत्तर और पश्चिम के कश्मीर के भागों को के उत्तरी भाग को उत्तरी क्षेत्र (72,971 किमी²) और दक्षिणी भाग को [[आज़ाद कश्मीर]] (13,297 किमी²) के रूप में विभाजित किया गया। उत्तरी क्षेत्र नाम का प्रयोग सबसे पहले [[संयुक्त राष्ट्र]] ने कश्मीर के उत्तरी भाग की व्याख्या के लिए किया। 1963 में उत्तरी क्षेत्रों का एक छोटा हिस्सा जिसे [[ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट|शक्स्गम घाटी]] कहते हैं, पाकिस्तान द्वारा अनंतिम रूप से जनवादी चीन गणराज्य को सौंप दिया गया।
आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत (अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ: ) देश में अर्थव्यवस्था दृष्टि और अर्थव्यवस्था विकास के संबंध में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस संदर्भ में, इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने, और स्व-उत्पादक होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।
डेल्टा
डेल्टा-भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाय गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आक्रति होती हैं। डेल्टा का नामकरणकर्ता हेरोटोडस को माना जाता हैं।सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा नदी पर स्थित है यह गंगा नदी भारत में स्थित है इसलिए सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा व विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है
भारतवर्षं
भारत एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य है जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में शासित है। यह एक बहुलवादी, बहुभाषी और बहु-जातीय समाज है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है, जो एक विस्तृत मध्य वर्ग के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र है। इसमें एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसमें कई नियोजित या पूर्ण किए गए अलौकिक मिशन शामिल हैं। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में बढ़ती भूमिका निभाती हैं। भारत ने गरीबी की अपनी दर को काफी हद तक कम कर दिया है, हालांकि बढ़ती आर्थिक असमानता की कीमत पर। भारत एक परमाणु हथियार राज्य है, जो सैन्य खर्च में उच्च रैंक रखता है। 20 वीं सदी के मध्य से, अपने पड़ोसियों, पाकिस्तान और चीन के साथ कश्मीर पर विवाद है। भारत की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों में लैंगिक असमानता, बाल कुपोषण, और वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर शामिल हैं। भारत की भूमि चार जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स के साथ मेगाडेवर्स है। इसके वन क्षेत्र में 21.4% क्षेत्र शामिल हैं। भारत के वन्यजीव, जिन्हें पारंपरिक रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में समर्थित है।
भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद
एक प्रमुख भारतीय इस्लामी संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भारतीय मुसलमानों के राष्ट्रवादी दर्शन के लिए एक धार्मिक आधार का प्रस्ताव दिया है। उनकी थीसिस यह है कि स्वतंत्रता के बाद से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने के लिए मुसलमानों और गैर-मुसलमानों ने भारत में आपसी अनुबंध पर प्रवेश किया है। भारत का संविधान इस अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह उर्दू में एक मुहादाह के रूप में जाना जाता है। तदनुसार, मुस्लिम समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने समर्थन किया और इस मुहादाह के प्रति निष्ठा की कसम खाई, इसलिए मुस्लिमों का विशिष्ट कर्तव्य संविधान के प्रति वफादारी रखना है। यह मुहादाह मदीना में मुसलमानों और यहूदियों के बीच हस्ताक्षर किए गए पिछले समान अनुबंध के समान है।
इंडियन बास्केट
इंडियन बास्केट (Indian Basket, IB, आईबी), जिसे इंडियन क्रूड बास्केट (Indian Crude Basket) के रूप में भी जाना जाता है, दुबई और ओमान ( खट्टा ) और ब्रेंट क्रूड ( मीठा ) कच्चे तेल की कीमतों का भारित औसत है। इसका उपयोग भारत में कच्चे तेल के आयात के मूल्य के संकेतक के रूप में किया जाता है और भारत सरकार घरेलू कीमतों के मुद्दों की जांच करते समय सूचकांक को देखती है।
दहेज प्रथा
दहेज का अर्थ है जो सम्पत्ति, विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ़ से वर को दी जाती है। दहेज को उर्दू में जहेज़ कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। भारत में इसे दहेज, हुँडा या वर-दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नक़द या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज़ प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछड़े भारतीय समाज में दहेज़ प्रथा अभी भी विकराल रूप में है।
भारतीय व्यापार नीति
‘’’ भारतीय व्यापार नीति ’’’ आंतरिक एवं बाहरी व्यापार को नियमित करने संबंधित भारत सरकार की नीतियाँ हैं। ये नीतियाँ भारत की आंतरिक आवस्यकताओं और वैश्विक व्यापार की स्थितियों से प्रभावित होती रही है। स्वतंत्र भारत की व्यापारिक नीति आत्मनिर्भरता से लेकर उदारीकरण से लाभान्वित होने तथा अपनी कार्यदक्षता संवर्धित करने के अनुसार विभिन्न दशकों में बदलती रही है। इसके अनुरूप इसे मोटे तौर पर तीन भागों में बाँटा जा सकता है- १. १९५०-१९६५, २. १९६५-१९८०, ३. १९८० पश्चात। इन समयावधियों में व्यापार के संबंध में कुछ खास दृष्टियाँ और नीतियाँ अपनायी जाती रही है।  इस दौर में भारत की व्यापारिक नीति आत्मनिर्भरता और आत्मपूर्णता पर आधारित रही है। आयात को प्रतिबंधित किया गया। इस दौर में भारत सरकार ने वैकल्पिक आयात की व्यवस्था करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। आयात निषेधन और आयात विकल्पन इस दौर के आयात संबंधित व्यापारिक नीतियों का मूल चरित्र है। इस दौर में निर्यात नियंत्रण तंत्र की निर्यात संबंधी नीतियों में प्रभावी भूमिका है। इस तरह स्वतंत्र भारत शुरुआती दौर में न तो आयात को और न ही निर्यात को संवर्दित करने वाली व्यापारिक नीतियाँ बना रहा था। यह भारत की एक दशक पूर्व तक विदेशी व्यापार के कारण हुई दो शतकों की पराधीनता और उसके स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों का परिणाम था। यह आशंका बनी हुई थी कि मुक्त व्यापार भारत को फिर से विदेशी व्यापारियों के राजनितिक हस्तक्षेप के खतरे में डाल सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत को विशाल जनता के लिए अनाज और उद्योग धंधों के विकास के लिए मशीनों की आवश्यकता थी। इसलिए आयात निर्यात संबंधि प्रतिबंधों से इन्हें कुछ हद तक मुक्त रखा गया। १९५६ में लागू हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत के औद्योगिक विकास को लक्ष्य बनाया। इसके बाद भारत सककार ने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक सामग्री के आयात की छूट दी। यह आयात को मिली पहली बड़ी छूट थी। किंतु चीन और पाकिस्तान के साथ हुए दो युद्धों के बाद आयात पुनः प्रतिबंधित हो गए। यह स्थिति १९७७ तक बनी रही।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
निर्वाचित ग्राम परिषदों का एक तंत्र पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, यह लगभग भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों की संख्या की एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, बिहार के मामले में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जम्मू एवं काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़ कर सभी राज्यों और प्रदेशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। भारत की विदेश नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रभावित है। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के 37 अभियानों में भाग लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में सहयोग दिया है।
ढाका-इस्तांबुल फ्रेट कॉरिडोर
ढाका-इस्तांबुल फ्रेट कॉरिडोर एक अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग परियोजना है। यह रेल मार्ग परियोजना बांग्लादेश,भारत,पाकिस्तान ,ईरान और तुर्की को जोड़ती है।भारत का पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस कॉरिडोर का एक हिस्सा है।  यह प्रस्तावित परियोजना ६,००० किलोमीटर दूरी के अंतराल में फैली हुई है। इस एकीकृत माल भाड़ा रेलवे नेटवर्क से निम्न देश जुड़ेंगे।  इस परियोजना का कोड है :ITI-DKD-Yयह माना जाता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के व्यापार और आर्थिक विकास के लिए ढाका से एक ट्रान्स् कंटेनर माल ट्रेन बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की में इस्तांबुल तक पहुँचेगी। हालाँकि भूटान और अफगानिस्तान रेलवे मार्ग से जुड़े नहीं हैं। फिर भी भूटान को सड़क मार्ग से कोलकाता के लिए जोड़ा गया है और कंटेनर के द्वारा रेलवे स्टेशन क्वेटा से सड़क मार्ग से अफगानिस्तान में पहुँचाया जा सकता है। नेपाल का दक्षिणी शहर बीरगंज कोलकाता से भी इस गलियारे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इस कॉरिडोर से अप्रत्यक्ष रूप से भूटान ,नेपाल और अफ़ग़ानिस्तान लाभान्वित होंगे।
भारतीय अधिराज्य
भारत में ब्रिटिश-औपनिवेशिक-काल के दैरान स्वशासन व स्वराज की मांगें कई बार उठती रहीं पर ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को हर बार खारिज कर दिया व सारे आंदोलनों को बल द्वारा दबाने की कोशिश करती रही। परंतू 1920 के दशक में स्वराज के लिये शुरू हुए इस आंदोलन को पूर्ण-स्वराज में परिवर्तित होने में देर नहीं लगी। तमाम उतार-चढ़ावों के बाद करीब 30 वर्षों के बाद १९४७ अंग्रेज़ सरकार ने भारत को स्वराज प्रदान करने का फ़ैसला कर लिया। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए नमक सत्याग्रह की सफ़लता व उसे मिले विशाल जनसमर्थन के बाद अंग्रेज़ सरकार समझ गई थी की भारत को ज़यादा समय तक अब विदेशी-नियंत्रण में रखना असंभव था, और स्वतंत्रता केवल समय की बात रह गई थी। कौंग्रेस द्वारा किये गए पूर्ण-स्वराज घोशणा, ब्रिटिश-भारतिय नौसेना का विद्रोह और द्वितीय विष्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन में आई आर्थिक-मंदी ने आखरी कील का काम किया। १९४७ में ब्रिटेन की संसद में भारतिय स्वतंत्रता अधीनियम के पारित होने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिपत्यता त्याग दी और इसी के साथ भारत में स्वराज की स्थापना हुई। इसके बाद, ब्रिटिश कानूनन् प्रक्रिया के तहत भारत को ब्रिटिश-उपनिवेष से ब्रिटिश-स्वायत्तयोपनिवेष(डोमीनियन) का दरजा दे दिया गया। जिसके बाद, कानून तौर पर भारत एक स्वायत्तय एवं स्वतंत्र राष्ट्र बन गया एवं प्रक्रिया-स्वरूप भारत, ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल प्रदेश का हिस्सा बन गया और आन्य राष्ट्रमंडल प्रदेशों की तरह ब्रिटेन के राजा, जौर्ज षष्ठम को भारत का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया, जिसके तहत भारतिय कानूनन् तैहज़े में उन्हें भारत के राजा का पारंपरिक एवं नम-मात्र के पद से सम्मानित किया गया। भारत में उनका प्रतिनिधित्व भारत के महाराज्यपाल(गवर्नर-जनरल) द्वारा होता था, जिन्हें "भारत के राजा" का सारा कार्याधिकार हासिल था। १९५० में संविधान को संविधानसभा की स्वीकृती मिल गई और २६ जनवरी १९५० को संविधान के परवर्तन के साथ ही भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया और आधिराजकिय व्यवस्था को संविधान द्वारा गणराजकिय व्यवस्था से बदल दिया गया। भारत के राजा व महाराज्यप्ल के पद को समाप्त कर दिया गया एवं लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए भारत के महामहिं राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने पांचवें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहर लाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए "ट्रिस्ट विद डेस्टिनी" नामक भाषण दिया।
महाराष्ट्र
ब्रिटिश उत्तरी डेक्कन को पाकिस्तान में कराची से एक क्षेत्र में फैला है जो मुंबई प्रेसीडेंसी के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र शासित. मराठा राज्यों की संख्या में ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए बदले में स्वायत्तता को बनाए रखना है, रियासतों के रूप में कायम है। वर्तमान में महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे बड़ी रियासतों नागपुर, सातारा और कोल्हापुर थे, सातारा १८४८ में बॉम्बे प्रेसीडेंसी को कब्जे में लिया गया था और नागपुर प्रांत, मध्य प्रांतों के बाद के हिस्से बनने के लिए १८५३ में कब्जा कर लिया था। हैदराबाद के राज्य के निजाम का हिस्सा है, १८५३ में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और १९०३में मध्य प्रांत को कब्जे में लिया गया था किया गया था जो बरार। हालांकि, मराठवाड़ा प्रदेश वर्तमान में महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है, ब्रिटिश काल के दौरान निजाम हैदराबाद राज्य का हिस्सा बना रहा।
भारत के सम्राट
जॉर्ज षष्टम ने भारत के सम्राट की उपाधि, माउंटबैटन एवं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के गवर्नर-जनरल काल के दौरान भी रखी, तब तक, जब कि भारत सन २६ जनवरी १९५० में गणतंत्र नहीं हो गया। पाकिस्तान २३ मार्च १९५६ को गणतंत्र घोषित हुआ था, अतएव एलिजाबेथ द्वितीय पाकिस्तान की सम्राज्ञी चार वर्षों तक रही।
राष्ट्रकुल
ब्रिटिश संप्रभु को पूर्वतः, राष्ट्रमण्डल के सारे देशों के शासक होने का दर्जा प्राप्त था, परंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत ने स्वयं को एक गणराज्य घोषित कर दिया, और भारत के सम्राट के पद को खत्म कर दिया गया। बहरहाल, भारत ने राष्ट्रमण्डल का एक सदस्य रहना स्वीकार किया। इसके पश्चात, राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के इस पद को एक गैर-राजतांत्रिक, औपचारिक अध्यक्षात्मक उपदि के रूप में स्थापित किया गया था। कथित तौर पर, राष्ट्रमण्डल के प्रमुख को, "स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रों की मुक्त सहचार्यता का प्रतीक" माना गया है।
उपाध्याय
उपाध्याय विश्व की प्राचीनतम भाषा देववाणी संस्कृत का एक लोकप्रचलित उपाधि नाम है जो गुरुकुल के उन आचार्यों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, जो भारतवर्ष में अनादिकाल से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक गुरु-शिष्य परम्परा के तहत गुरुकुल में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। स्नातक, परास्नातक और उच्च शोध शिक्षा प्रणाली को इजाद करने वाले भारत के उपाध्यायों की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली विश्वभर में सबसे ज्यादा चर्चित रही हैं। भारत के गुरुकुल और उसके उपाध्यायों का इतिहास बेहद ही प्राचीनतम और ब्यापक है, जिसे महज किसी भी लेख और ऐतिहासिक ग्रँथ में समेटना पूरी तरह असंभव है। भारत का सम्पूर्ण इतिहास,समयचक्र के हिसाब से प्रचलित प्रत्येक कालखंड (सतयुग,द्वापर,त्रेता,कलयुग) चारों वेद,छह शास्त्र,18 पुराण,उपनिषद समेत सभी महान ग्रन्थों में गुरुकुल और उनके उपाध्यायों का विशेष और विस्तृत वर्णन है। "उपाध्याय" Upadhyay- (संस्कृत - उप + अधि + इण घं‌) इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है- 'उपेत्य अधीयते अस्मात्‌' जिसके पास जाकर अध्ययन किया जाए,वह उपाध्याय कहलाता है।