ट्रिपल तलाक पर क़ानूनी प्रतिबन्ध कब लगाया गया?
इस्लाम में तलाक़
अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद से देश में ट्रिपल तलाक़ के कम से कम 100 मामलों सामने आने  के बाद भाजपा सरकार ने बिल तैयार किए 28 दिसंबर 2017 को, लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2017 को पारित कर दिया। बिल किसी भी रूप में तत्काल ट्रिपल तलाक़ (तलाक़-ए-बिदाह) लिखता है - लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप को अवैध और शून्य के रूप में, पति के लिए जेल में तीन साल तक। आरजेडी, एआईएमआईएम, बीजेडी, एआईएडीएमके और एआईएमएम के सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया, इसे प्रकृति में मनमानी और दोषपूर्ण प्रस्ताव दिया, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा में कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पेश किया विधेयक का समर्थन किया। विधेयक पर विपक्षी सदस्य 19 संशोधन प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन सदन ने सभी को ख़ारिज कर दिया। तीन संशोधनों पर वोटिंग की मांग की गई और वोटिंग होने के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि ये ख़ारिज हो गए हैं।
मार्टिन लुथर
रोम की ओर से लूथर से अनुरोध हुआ कि वह दंडमोचन के विषय में अपनी शिक्षा वापस ले किंतु लूथर ने ऐसा करने से इनकार किया और तीन नई रचनाओं में अपनी धारणाओं को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने रोम के अधिकार का तथा पुरोहितों के अविवाहित रहने की प्रथा का विरोध किया, बाइबिल को छोड़कर ईसाई धर्म ने कोई और आधार नहीं माना तथा केवल तीन संस्कारों का अर्थात् बपतिस्मा, पापस्वीकार तथा यूखारिस्ट को स्वीकार किया। उत्तर में रोम ने सन् 1520 ई. में काथलिक चर्च से लूथर के बहिष्कार की घोषणा की। उस समय से लूथर अपने नए संप्रदाय का नेतृत्व करने लगे। सन् 1524 ई. में उन्होंने कैथरिन बोरा से विवाह किया। उनका आंदोलन जर्मन राष्ट्रीयता की भावना से मुक्त नहीं था और उन्हें अधिकांश जर्मन शासकों का समर्थन प्राप्त हुआ। संभवत: इस कारण से उन्होंने अपने संप्रदाय का संगठन जरूरत से अधिक शासकों पर छोड़ दिया। जब काथलिक सम्राट् चाल्र्स पंचम ने लूथरन शासकों से निवेदन किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के काथलिक ईसाइयों को सार्वजनिक पूजा करने की अनुमति दें तब लूथरन शासकों न उस प्रस्ताव के विरोध में सम्राट् के पास एक तीव्र प्रतिवाद (प्रोटेस्ट) भेज दिया और सम्राट् को झुकना पड़ा। इस प्रतिवाद के कारण उस नए धर्म का नाम प्रोटेस्टैट रखा गया था।
लव जिहाद
25 नवंबर 2020 तक, चार भाजपा शासित राज्य: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक, विवाह के माध्यम से "जबरन धर्मांतरण" को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को आमतौर पर "लव जिहाद" कानूनों के रूप में संदर्भित करते थे।
आज़ादी बचाओ आन्दोलन
"आंदोलन की साढे तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने 7 जुलाई 1999 को पुलिस आदेश जारी किया कि दिल्ली में कोई अश्लील पोस्टर चिपकाने नहीं दिया जाएगा दूरदर्शन के खिलाफ आजादी बचाओ आंदोलन की याचिका पर 3 जुलाई 1996 को दिल्ली के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री प्रेम कुमार ने आदेश जारी किया कि दूरदर्शन पर एडल्ट फिल्में तथा अश्लील कार्यक्रम बंद किए जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए भारत सरकार ने आंदोलन के इस प्रयास को निष्फल कर दिया।"
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 23---- मानव दुरव्यापार तथा बन्धुआ मजदूरी के विरूद्ध अधिकार देता है महिला बच्चॉ तथा निशतःजनॉ को अनैतिक गतिविधिय़ो में धकेलने से रोकने का अधिकार देता है सीटा, पीटा- अनैतिक गतिविधि निवारण अधिनियम  बन्धुआ मजदूरी निवारण अधिनियम 1976 इस अनुच्छेद की भावना के अनुरूप पारित किये गये थे परंतु राज्य जनहित हेतु नागरिकॉ को अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार रखता है  अनु 24 बच्चॉ [14 वर्ष से कम ] का नियोजन खतरनाक कामॉ में नहीं किया जा सकेगा बाल श्रम निवारक तथा नियमन अधिनियम 1986 उन 13 क्षेत्रॉ को अधिसूचित करता है जो कि खतरनाक है
खातूल मोहम्मदजई
इन्होंने 1990 में शादी की और इनके पति से पहले एक बेटा था। 1992 में सरकार के पतन के बाद, उसने 1990 के दशक की शुरुआत में गृह युद्ध के दौरान मुजाहिदीन सरकार के अधीन काम किया था, और सेना की वायु रक्षा शाखा के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण का कार्यभार संभाला। हालांकि, उसे पैराशूट जंप से रोक दिया गया था और सार्वजनिक रूप से अबाया पहनने की आवश्यकता जैसे नए प्रतिबंधों के अधीन था। 1996 में तालिबान के देश पर नियंत्रण करने के बाद, उसे सेना से बाहर कर दिया गया था और एक विधवा के रूप में घर के अंदर प्रभावी रूप से सीमित कर दिया गया था। वह सिलाई जैसी अजीब नौकरियों में बच गई, और लड़कियों के लिए एक गुप्त स्कूल चलाया।
व्यावसायिक कानून
भारतीय अनुबन्ध अधिनियम को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें प्रथम भाग में धारा 1 से 75 तक है जो अनुबन्ध के सामान्य सिद्धान्तों से सम्बन्धित हैं और सभी प्रकार के अनुबन्धों पर लागू होती हैं। द्वितीय भाग में धारा 76 से 2 66 तक है जो विशिष्ट प्रकार के अनुबन्धों जैसे वस्तु-विक्रय , क्षतिपूर्ति एवं गारण्टी , निक्षेप , गिरवी , एजेन्सी तथा साझेदारी से सम्बन्धित हैं। 193 0 में वस्तुविक्रय से सम्बन्धित धाराओं को निरस्त करके पृथक से वस्तुविक्रय अधिनियम १९३० बनाया गया है। इसी प्रकार 1932 में साझेदारी अनुबन्धों से सम्बन्धित धाराओं को इस अधिनियम में से निरस्त कर दिया गया और पृथक साझेदारी अधिनियम १९३२ बनाया गया।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में ब्रिटिश भारत में ब्राह्मण, राजपूतों, बनिया और कायस्थ जैसे कुछ अन्य जातियों के बीच मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था| यह कानून बच्चे और विधवाओं के लिए एक राहत के रूप में तैयार किया गया था जिसके पति की समय से पहले मृत्यु हो गई हो|
भारतीय संविधान के तीन भाग
अनु 19[1] (ब) जन सम्मेलन करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार देता है, यह सम्मेलन निशस्त्र तथा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिये  अनु 19[1] (स) किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का अधिकार् देता है, इसी अधिकार पर ट्रेड यूनियन, राजनैतिक दल स्थापित है परंतु संगठन बनाने के अधिकार में हडताल करने का अधिकार शामिल नहीं है, इसी तरह सरकारी कर्मचारी का हडताल पर जाने का कोई वैधानिक नैतिक अधिकार नहीं है[रंगनाथन तथा अन्य बनाम तमिलनाडु 2003 निर्णय ]भरत कुमार बनाम केरल राज्य [केरल उच्च न्यायाल्य 1997]c.p.m बनाम भरत कुमार तथा अन्य उच्चतम न्यायाल्य 1998 प्रथम वाद निर्णय में बन्द तथा हडताल को प्रतिबन्धित किया गया है दूसरे वाद में सी.पी.एम. ने बन्द को कर्मचारियो के विचार, अभिव्यक्ति, संघठन बनाने के मौलिक अधिकार का प्रकार बताते हुए तर्क दिया परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को रद्द करते हुए बन्द को सामान्य जनता के लिये आर्थिक क्षतिकारी, भयकारी, आजीविका नष्ट् करने वाला अर्थात जनता के मौलिक अधिकारो
संस्कृति और मासिक धर्म
1991 में, केरल उच्च न्यायालय ने 10 साल से ऊपर की उम्र के महिलाओं और सबरीमाला श्राइन से 50 वर्ष से कम उम्र के महिलाओं की प्रविष्टि प्रतिबंधित कर दी थी क्योंकि वे मासिक धर्म की उम्र के थे। 28 सितंबर 2018 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा लिया। यह कहा जाता है कि किसी भी आधार पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, यहां तक ​​कि धार्मिक, असंवैधानिक है।
बाल विवाह
बालविवाह को रोकने के लिए इतिहास में कई लोग आगे आये जिनमें सबसे प्रमुख राजाराम मोहन राय,  केशबचन्द्र सेन जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया जिसे Special Marriage Act कहा जाता हैं इसके अंतर्गत शादी के लिए लडको की उम्र 18 वर्ष एवं लडकियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गयी एवं इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी सुधार न आने पर बाद में  Child Marriage Restraint  नामक बिल पास किया गया इसमें लडको की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष और लडकियों की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष  कर दी गयी। स्वतंत्र भारत में भी सरकार द्वारा भी इसे रोकने के कही प्रयत्न किये गए और कही क़ानून बनाये गए जिस से कुछ हद तक इनमे सुधार आया परन्तु ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। सरकार द्वारा कुछ क़ानून बनाये गए हैं जैसे बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो अस्तित्व में हैं। ये अधिनियम बाल विवाह को आंशिक रूप से सीमित करने के स्थान पर इसे सख्ती से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के अन्तर्गत, बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के दो साल के अन्दर अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते है। किन्तु ये कानून मुस्लिमों पर लागू नहीं होता जो इस कानून का सबसे बड़ी कमी है।
लव जिहाद
लव-जिहाद का मुद्दा भी सबसे पहले दिग्गज वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन ने 2010 में पहले उठाया था। फिर केरल के ही कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून, 2012 को विधानसभा में बताया कि गत छह वर्षों में वहां 2,667 लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया गया। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कानून, जिसमें "गैरकानूनी धर्म परिवर्तन" के खिलाफ प्रावधान भी शामिल हैं, एक विवाह को शून्य और शून्य घोषित करता है यदि एकमात्र इरादा "एक लड़की के धर्म को बदलने" का था और यह और मसौदा विधेयक मध्य प्रदेश में सजा का प्रस्ताव रखता है कानून तोड़ने वालों को 10 साल की जेल। उत्तर प्रदेश में कानून को गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश के निषेध के रूप में 28 नवंबर को मंजूरी दी गई थी। मध्य प्रदेश में कानून को दिसंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी।
भारत में बंधुआ मजदूरी
बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्‍मूलन) अधिनियम, १९७६ बंधुआ मज़दूरी की प्रथा उन्‍मूलन हेतु अधिनियमित किया गया था ताकि जनसंख्‍या के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक और वास्‍तविक शोषण को रोका जा सके और उनसे जुड़े एवं अनुषंगी मामलों के संबंध में कार्रवाई की जा सके। इसने सभी बंधुआ मज़दूरों को एकपक्षीय रूप से बंधन से मुक्‍त कर दिया और साथ ही उनके कर्जो को भी परिसमाप्‍त कर दिया। इसने बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दण्‍डनीय संज्ञेय अपराध माना। यह कानून श्रम मंत्रालय और संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा प्रशासित और कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्‍य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए मंत्रालय द्वारा बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास की एक केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, राज्‍य सरकारों को बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिए समतुल्‍य अनुदानों (५०:५०) के आधार पर केन्‍द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है।
दलवीर भंडारी
सिर्फ एक साल बाद, 28 अक्टूबर 2005 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इनकी पदोन्नति की गयी। इन्होंने भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भारत सरकार व राज्यों या राज्य व अन्य राज्यों से जुड़े मामलों में फैसले दिए हैं। इन्होंने तुलनात्मक कानून, जनहित याचिका, संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया कोड, प्रशासनिक कानून, मध्यस्थता कानून, बीमा और बैंकिंग और परिवार कानूनों पर भी बड़ी संख्या में फैसले दिए हैं। तलाक के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संघ, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में इनके सुझाव और संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अनाज के मामले में इनके विभिन्न आदेशों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के लिए अनाज की उच्च मात्रा की आपूर्ति जारी करने का कारण बने। रात्रि-आश्रय के मामले में इनके कई आदेशों के कारण राज्य सरकारों ने पूरे देश में बेघर लोगों के लिए रात्रि-घरों के लिए प्रावधान बनाया।. बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में इनके आदेश ने पूरे देश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता का कारण बने।
अत-तलाक़
(1) एक पुरुष अपनी पत्नी को अधिक-से- अधिक तीन तलाक़ दे सकता है।
कुष्ठरोग
1981 में डब्ल्यूएचओ (WHO) की विशेषज्ञ समिति द्वारा पहली बार इन तीनों दवाओं के संयोजन से निर्मित बहु-औषधि उपचार (मल्टीड्रग थेरपी) (एमडीटी) (MDT) की अनुशंसा की गई। इन तीन कुष्ठरोग-विरोधी दवाओं का प्रयोग आज भी मानक (एमडीटी) (MDT) पथ्यों में किया जाता है। प्रतिरोध विकसित हो जाने के जोखिम के कारण इनमें से किसी को भी अकेले प्रयोग नहीं किया जाता.
बाल विवाह निरोधक अधिनियम
संगठित महिला संघ ने नेताओं के साथ मिलकर विधेयक में मोतीलाल नेहरू जैसे समर्थक सुधारवादी नेताओं से उनका समर्थन मांगा। अखिल भारतीय महिला संघ ने बिल में अपने समर्थन के लिए राजनेताओं पर दबाव डाला, उनके प्रतिनिधिमंडलों के बाहर खड़े होकर तख्तियां लहराईं और 'अगर आप सरदा के बिल का विरोध करते हैं, तो दुनिया आपको हंसाएगी' जैसे नारे लगाए। यह वह समूह भी था, जिसने गांधी को अपने भाषणों में बाल विवाह की बुराइयों को दूर करने में सफल होने के लिए प्रेरित किया। बिल के लिए विजय का श्रेय महिला संघ को दिया जा सकता है, जिसने इस अधिनियम को आधुनिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए भारत के लिए एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में महिलाएं अब प्राचीन शास्त्रों द्वारा निर्धारित दोहरे मानकों को चुनौती दे रही थीं। यह घोषणा करते हुए कि वे अपने स्वयं के कानून बनाना शुरू करेंगे, पुरुष प्रभाव से मुक्त, महिला संगठन ने उदार नारीवाद को सबसे आगे लाया।
भारत में तिहरा तलाक़
कुरान में सिर्फ एक बार तलाक़ बोलने से ही तलाक़ होने का जिक्र है। लेकिन इससे पहले दोनों के बीच सुलझ कराने के लिए भी कई उपाय बताए गए हैं। सुरेह निसा-35 में कहा गया है कि;
विवाह-विच्छेद
विवाह-विच्छेद, जिसे तलाक कह सकते है। शादी के उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए सामान्यतः 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है; 1-Divorce (अंग्रेजी)  2-तलाक (उर्दू)  वास्तव में हिन्दू धर्म मे विवाह विच्छेद जैसा शब्द कही नही मिलता है। हिन्दू धर्म के अनुसार विवाह किया जाता है तो पति-पत्नी के बीच किसी भी तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है अगर तुमने मैरिज़ की होती तो तुम डाइवोर्स ले सकते थे अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे लेकिन तुमने विवाह किया है तो विवाह विच्छेद एक विकल्प है। हिन्दू विधि में विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद के प्रावधान मिलते हैं।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 हिंदू जाति में जो पूर्व की विवाह परंपरा थी उसमें विवाह अधिनियम 1856 के अधिनियम के द्वारा सभी अड़चने द्वेष आदि को इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और इसमें नवीन पद्धतियों को जन्म दिया गया उस समय भारत ब्रिटिश अधीन था इसलिए भारत को ब्रिटिश भारत कहा जाता था यह सुधार हिंदू विवाह के विधवाओं के लिए सबसे बड़ा सुधार था पुरातन समय में किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे उसकी चिता के साथ जलना होता था या सर मुंडवाना होता था आदि ऐसी जटिल प्रक्रियाएं थी लेकिन इस अधिनियम के तहत कुछ प्रमुख सुधार लाए गए है कि जिन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है 1. यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनर्विवाह कर सकती है 2. इस विवाह में उसके सगे संबंधी अर्थात माता पिता भाई दादा नाना नानी आदि संबंधियों के द्वारा बात करके दूसरे विवाह को मंजूरी दी जा सकती है यथा पुनर्विवाह करने वाली महिला अल्पवयस्क है 3. विवाह में सहमति का होना अत्यंत आवश्यक है 4. जिस घर कि वह पहले बहु थी अर्थात उसके मृत्यु वाले पति का घर उस पर उसका कोई संपत्ति के तौर पर अधिकार नहीं होगा जहां वह पुनर्विवाह के बाद जाएगी वहां उसका अधिकार माना जाएगा
सांप्रदायिक एवं लक्ष्य केन्द्रित हिंसा निवारण अधिनियम
इस विधेयक को सर्वप्रथम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने 2005 में लागू करने का प्रयास किया था परन्तु भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे वापस ले लिया था। 2011 में पुनः सरकार इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ लाया गया था जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस विधेयक के अंतर्गत लाया गया था। परन्तु इस विधेयक के विरोधियों का कहना था कि यदि कोई सांप्रदायिक हिंसा मुस्लिमों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के मध्य होती, तो उस स्थिति में यह विधेयक मुस्लिमों का साथ देता और इस प्रकार दलितों की रक्षा के लिए बना हुआ
भारत में महिलाएँ
1986 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक वृद्ध और तलाकशुदा मुस्लिम महिला, शाहबानो के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हालांकि कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का जोर-शोर से विरोध किया और उन्होंने यह आरोप लगाया कि अदालत उनके निजी कानून में हस्तक्षेप कर रही है। बाद में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक संबंधी अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम को पारित किया।
केरल में मुसलमानों के बीच बाल विवाह
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एक 28 वर्षीय नागरिक, जैसम मोहम्मद अब्दुल करीम अब्दुलहम्मद ने 13 जून 2013 को मलप्पुरम के एक अनाथालय से 17 वर्षीय लड़की से शादी की। उसने दो सप्ताह बाद देश छोड़ दिया, उसे टेलीफोन द्वारा तलाक दे दिया। ट्रिपल तालक के साथ। माना जाता है कि इस घटना से बाल विवाह को लेकर रोष व्याप्त हो गया था, और केरल उच्च न्यायालय ने बाद में कन्नूर की 14 वर्षीय लड़की की शादी रोक दी। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुस्लिम संगठनों द्वारा इस कदम का विरोध करने के लिए राज्य भर के कॉलेजों में बैठकों का आयोजन किया, ताकि कानूनी तौर पर विवाह की न्यूनतम उम्र को चुनौती दी जा सके, अपने विरोध प्रदर्शनों को गले लगाकर प्रदर्शन किया।
विलियम ब्लेक
ब्लेक को ([[मैरी वुलस्टनक्राफ्ट]] तथा उनके पति [[विलियम गॉडविन]] के साथ) कभी-कभी 19वीं शताब्दी के मुक्त प्रेम आन्दोलन तथा विवाह को दासता मानने वाले और समलैंगिकता, वेश्यावृत्ति तथा यहां तक कि आरंभिक 20वीं शताब्दी में चले परिवार नियोजन (जन्म नियंत्रण) आन्दोलन के मूल में स्थित व्यभिचार जैसे यौन क्रियाकलापों पर राज्य द्वारा लागू होने वाले सभी प्रतिबन्धों को खत्म करने की वकालत करने वाली 1820 में आरंभ हुई विस्तृत सुधार परंपरा का अग्रदूत माना जाता है। ब्लेक की विद्वता आज की बजाए 20वीं शताब्दी की विषयवस्तु पर अधिक केन्द्रित थी, हालांकि मुख्यत: ब्लेक पर काम करने वाले विद्वान मैग्नस एंकैर्ज़ो (Magnus Ankarsjö) के द्वारा, जिसने इस व्याख्या को संयमपूर्वक चुनौती दी है, इस बात का जिक्र आज भी किया जाता है। 19वीं शताब्दी का मुक्त प्रेम आन्दोलन एक से अधिक यौन सहभागियों के विचार पर खास केन्द्रित नहीं था लेकिन यह वॉल्स्टनक्राफ्ट की इस राय से सहमत था कि राज्य द्वारा अनुमोदित विवाह “कानूनी वेश्यावृत्ति” था और इसका चरित्र एकाधिकारवादी था। पूर्ववर्ती [[नारीवादी]] आन्दोलनों(खासकर [[मैरी वुलस्टनक्राफ्ट]] के उन लेखनों के संदर्भ में जिसकी प्रशंसा ब्लेक ने की थी) से इसकी बहुत समानता थी।
छोटूराम
यह क्रान्तिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी ऋण-मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी (रीकैन्सिलेशन) बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होते थे। दाम दुप्पटा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी।
शार्पविले नरसंहार
1920 के दशक के बाद से ही, अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के आंदोलनों को पारित कानूनों (pass laws) द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। शार्पविले नरसंहार से पहले, हेंड्रिक वेरवोर्ड के नेतृत्व के तहत रंगभेद का समर्थन करने वाली नेशनल पार्टी की सरकार ने अधिक से अधिक पृथकतावाद फैलाने के लिए इन नियमों का इस्तेमाल किया और, 1959-1960 में इसका विस्तार करते हुए महिलाओं को भी इसमें शामिल कर दिया. 1960 के दशक से, पारित कानून अपने राजनैतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें परेशान करने के प्रमुख साधन थे। उसी के फलस्वरूप, यह उन पारित कानूनों के खिलाफ संगठित होने वाला लोकप्रिय प्रतिरोध ही था, जिसने इस अवधि के दौरान विरोध की राजनीति को जिंदा रखा.
इस्लाम में तलाक़
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 365 पेज के फ़ैसले में कहा, ‘3:2 के बहुमत से दर्ज की गई अलग-अलग राय के मद्देनजर‘तलाक़-ए-बिद्दत’’ तीन तलाक़ को निरस्त किया जाता है।
लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994
पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ‘पीएनडीटी’ एक्ट 1996, के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डाक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है। प्रत्येक आनुवांशिक परामर्श केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला या आनुवांशिक क्लिनिक परामर्श देने या प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन करने में लगे हुए हैं, जैसे कि गर्भाधान से पहले और बाद में लिंग चयन की संभावनाओं के साथ इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (आईवीएफ) पीसीसीपीटी अधिनियम के दायरे में आता है और इस पर प्रतिबंध है।
औद्योगिक न्यायालय
सन्‌ १९४७ के औद्योगिक विवाद अधिनियम में सन्‌ १९५२, १९५३ और अंतिम बार सन्‌ १९५६ में संशोधन किए गए, जिसमें अकारण छुट्टी एवं छँटनी के मामलों में श्रमजीवियों को प्रतिकर (मुआवजा) दिलाया जा सके। इसके साथ ही श्रमजीवी पत्रकार भी इस विधि के अंतर्गत श्रमजीवी मान लिए गए। सन्‌ १९५६ के औद्योगिक विवाद (संशोधन एवं विधि व्यवस्थाएँ) अधिनियम ने "श्रमजीवी' शब्द की परिभाषा को और विस्तृत किया तथा पहले की न्यायाधिकरण प्रणाली के स्थान पर त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्माण किया। नवीन त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत (क) श्रम न्यायालय, (ख) औद्योगिक न्यायाधिकरण और (ग) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाए गए। अपने-अपने क्षेत्रों में सामान्य एवं विशेष समस्याओं के समाधान के लिए बंबई, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और जम्मू-कश्मीर राज्यों में औद्योगिक विवादों के संबंध में अलग-अलग विधान भी बने हुए हैं। भारत में कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण एवं परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के हित में कानून बनाए गए हैं | अब तक कर्मचारियों के हित में बनाए गए कानून इस प्रकार हैं – 1. औद्योगिक विवाद अधिनियम – 1947 2. औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम – 1946 3. न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम – 1948 4. मज़दूरी संदाय अधिनियम – 1936 – (खदान, महत्वपूर्ण बन्दरगाह और वायु परिवहन सेवाएँ) 5. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम – 1970 6. प्रसूति लाभ अधिनियम – 1961 7. बाल श्रम (निषेध एवंविनियमन) अधिनियम – 1986 8. रेलवे कर्मचारियों के लिए रोज़गार के घंटे संबंधी विनियमन 9. बोनस संदाय अधिनियम – 1965 10. उपदान संदाय अधिनियम – 1972 11. समान पारिश्रमिक अधिनियम – 1976 12. अन्तर राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोज़गार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम – 1979 13. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोज़गार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम – 1996
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
यूनिसेफ 18 वर्ष से पहले विवाह को  बाल विवाह के रूप में परिभाषित करता है और इस प्रथा को मानव अधिकार का उल्लंघन मानता है। भारत में बाल विवाह लंबे समय से एक मुद्दा रहा है, क्योंकि पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण में इसकी जड़ से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम उम्र की 1.5 लाख लड़कियां पहले से ही विवाहित हैं। ऐसे बाल विवाह के कुछ हानिकारक परिणाम यह हैं कि, बच्चा शिक्षा और परिवार और दोस्तों से अलगाव, यौन शोषण, जल्दी गर्भावस्था और स्वास्थ्य जोखिम, घरेलू हिंसा की चपेट में आने, उच्च शिशु मृत्यु दर, कम वजन वाले शिशुओं का जन्म, पूर्व के अवसरों को खो देता है।
भारत में एलजीबीटी अधिकार
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, २०१६, जिसे शुरू में अगस्त २०१६ में संसद में पेश किया गया था, २०१७ के अंत में संसद में फिर से पेश किया गया था। कुछ ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध किया है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शादी, गोद लेने और तलाक जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। अक्की पद्मशाली ने ट्रांसजेंडरवाद की बिल की परिभाषा की आलोचना की, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोग "जैविक नियतिवाद की अंतर्निहित धारणा पर आधारित हैं"। बिल ने १७ दिसंबर २०१८ को २७ संशोधनों के साथ लोकसभा को पारित कर दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को भीख मांगने से रोकने वाला विवादास्पद क्लॉज भी शामिल था।
भारत में महिलाएँ
1917 में महिलाओं के पहले प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की माँग के लिये विदेश सचिव से मुलाक़ात की जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन हासिल था। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार एक लड़की के लिये शादी की न्यूनतम उम्र चौदह वर्ष निर्धारित की गयी थी। हालांकि महात्मा गाँधी ने स्वयं तेरह वर्ष की उम्र में शादी की, बाद में उन्होंने लोगों से बाल विवाहों का बहिष्कार करने का आह्वान किया और युवाओं से बाल विधवाओं के साथ शादी करने की अपील की।
महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक, 2010
• विधेयक यौन उत्पीड़न, जो के रूप में राजस्थान के विशाखा बनाम राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट (1997) [1] द्वारा निर्धारित की एक परिभाषा का प्रस्ताव है। इसके अलावा यह वादा या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 'के रूप में एक महिला के रोजगार या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण के सृजन की संभावनाओं के लिए खतरा पहचानता है और स्पष्ट रूप से इस तरह के कृत्यों को निषेध करने के लिए करना चाहता है।
लेबर पार्टी
विल्सन सरकार गृह मंत्री रॉय जेन्किन्स के नेतृत्व में तमाम सामाजिक और शैक्षिक सुधारों को करने के लिए जानी जाती है। जैसे की १९६४ में मृत्यु दंड की समाप्ति, १९६७ में गर्भपात और समलैंगिकता को कानूनी बनाना (सिर्फ २१ वर्ष से अधिक के ब्रिटेनवासी पुरुषों के लिए) और १९६८ में थियेटर के सेंसर की समाप्ति। विस्तृत और व्यापक शिक्षा को बढावा दिया गया और ओपेन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। हालांकि विल्सन सरकार एक बडे व्यापारिक घाटे से जूझ रही थी जिससे मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। परिणामस्वरूप लेबर दल १९७० के चुनाव एडवर्ड हीथ के नेतृत्व वाले कंज़र्वेटिवों से हार गया।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण
1942 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टे क्विरिन में यह आदेश दिया कि गैर-कानूनी लड़ाकू तोड़-फोड़ करने वाले को बंदी प्रत्यक्षीकरण से इनकार किया जा सकता है और उस पर सैन्य आयोग द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है और कानूनी और गैर-कानूनी लड़ाकों के बीच अंतर किया जा सकता है। इस प्रादेश को हवाई में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थगित कर दिया गया था, हवाईयन जैव अधिनियम के अनुसारी, जब पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के परिणामस्वरूप हवाई में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। हवाई में मार्शल लॉ की अवधि अक्टूबर 1944 में समाप्त हुई, "डंकन बनाम कहानामोकु" 327 US 304 (1946), में कहा गया कि यह मानते हुए कि पर्ल हार्बर हमले और आक्रमण के आसन्न खतरे के कारण दिसम्बर 1941 में लगाया गया आरंभिक मार्शल लॉ वैध था, क्योंकि 1944 तक आसन्न खतरा कम हो गया था और नागरिक अदालतें एक बार फिर हवाई में कार्य कर सकती थीं, जैविक अधिनियम सेना को, नागरिक अदालतों को बंद रखना जारी रखने के लिए अधिकृत नहीं करता था।
तीसरा उत्तराधिकार अधिनियम
तीसरा उत्तराधिकार अधिनियम जुलाई 1543 में इंग्लैंड की संसद द्वारा राजा हेनरी अष्टम के शासनकाल में पारित किया गया एक अधिनियम था। इसने हेनरी की बेटियों मैरी और एलिज़ाबेथ को उनके सौतेले भाई एडवर्ड के बाद उत्तराधिकार क्रम में लौटा दिया। 1537 में जन्मे, एडवर्ड, हेनरी अष्टम और उनकी तीसरी पत्नी, जेन सेमोर के पुत्र थे, और सिंहासन के उत्तराधिकारी थे।
नन्द लाल शर्मा
1939 में, उन्होंने हिंदू धर्म धर्म निरपेक्ष विधेयक का विरोध किया, जिस पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत विधानसभा में बहस हुई। शर्मा ने 'हिंदू कोड बिल की आलोचना' लिखी, और तलाक के अधिकारों का विरोध करते हुए कहा कि विवाह एक संस्कार है। शर्मा ने अखिल भारतीय हिंदू विरोधी संहिता विधेयक समिति की सह-स्थापना की। 1947 में उन्होंने भारत के विभाजन के खिलाफ अभियान चलाया , गोहत्या और हिंदू कोड बिल, बाद के आंदोलन के दौरान जेल गए। 1950 में उन्हें गोहत्या के खिलाफ अभियान के दौरान फिर से गिरफ्तार किया गया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी (पूर्व राष्ट्रपति) मुहम्मद सलीम क़ासमी (पूर्व उपाध्यक्ष) एआईएमपीएलबी मुख्य रूप से किसी भी कानून या कानून से शरिया कानूनों की रक्षा करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है जो वे इस पर उल्लंघन मानते हैं। इस भूमिका में शुरू में मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक कानून में किसी भी बदलाव पर आपत्ति जताई गई थी। इस संबंध में इसने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है - निकाह-ओ-तालाक (विवाह और तलाक)। हालांकि, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यह संकेत दिया गया है कि वह अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकता है। इसने समलैंगिक अधिकारों पर भी आपत्ति जताई है और 1861 के भारतीय कानून को बनाए रखने का समर्थन करता है जो समान लिंग के व्यक्तियों के बीच संभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
चारू मुजुमदार
सी पी आई को 1948 में प्रतिबंधित किया गया था। चारू ने अगले तीन वर्ष जेल में बिताए। जनवरी 1954 में चारू ने लीला मुजुमदार सेनगुप्ता शादी की जो जलपुरीगंज से सी पी आई की सदस्या रही थी। इस जोड़े ने सिलीगुड़ी की ओर प्रस्थान किया जो अगले कुछ सालों तक मुजुमदार की गतिविधियों का केन्द्र बना रहा। यहीं पर उसके बीमार पिता और अवैवाहित बहन गम्भीर दरिद्रता का जीवन जी रहे थे।
भारतीय संविधान के तीन भाग
नव स्थापित अनु 368[4] –अनु 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनु 368[5] अस्पष्टता दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि संसद की संशोधन शक्ति पे कोई भी बंधन नहीं है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 इस वाद में दिये गये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 368[4],[5] को रद्द कर दिया क्योंकि वे संविधान के मौलिक ढाँचे का उल्लंघन करते है वे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को मान्यता नहीं देते है। अब यह सुस्थापित तथ्य है कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है।
ज़किया सोमन
https://web.archive.org/web/20180220172305/http://www.merinews.com/mobile/article/Interviews/2014/09/22/meet-one-of-the-brains-behind-muslim-marriage-and-divorce-act--the-draft-law-that-aims-to-abolish-oral-divorce-polygamy/15900772
त्रिवेणी आचार्य
समूह की स्थापना उनके पति बालकृष्ण आचार्य ने की थी, लेकिन त्रिवेणी आचार्य ने 2005 में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद इसकी अध्यक्षता ग्रहण की। संगठन के लिए समर्पित है "बचाव, पुनर्वास और भारत, नेपाल और बांग्लादेश के विभिन्न भागों से मानव तस्करी के लिए पीड़ितों की स्वदेश वापसी और मजबूर वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया", और 1993 के बाद से "वेश्यालय छापे" का आयोजन किया गया है संगठन एक वर्ष में लगभग 300 लड़कियों को मुक्त करता है, और परामर्श, नौकरी प्रशिक्षण, और एचआईवी परीक्षण भी प्रदान करता है। क्योंकि इन छापों में अक्सर यौन तस्करों के लिए गंभीर वित्तीय नुकसान या कारावास होता है, आचार्य को अपने काम के परिणामस्वरूप कई मौत की धमकी मिली है।
भारत में महिलाएँ
1985 में दहेज निषेध (दूल्हा और दुल्हन को दिए गए उपहारों की सूचियों के रख-रखाव संबंधी) नियमों को तैयार किया गया था। इन नियमों के अनुसार दुल्हन और दूल्हे को शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए। इस सूची में प्रत्येक उपहार, उसका अनुमानित मूल्य, जिसने भी यह उपहार दिया है उसका नाम और संबंधित व्यक्ति से उसके रिश्ते एक संक्षिप्त विवरण मौजूद होना चाहिए। हालांकि इस तरह के नियमों को शायद ही कभी लागू किया जाता है।
ई॰ एम॰ एस॰ नंबूदिरीपाट
1959 में नेहरू की केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद  356 का विवादास्पद इस्तेमाल करते हुए ईएमएस की सरकार  को भंग कर दिया। लेकिन 1967 में सात पार्टियों के गठजोड़  के नेता के तौर पर ईएमएस दोबारा सत्तारूढ़ हुए। इसी के बाद  केरल की राजनीति कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में  चलने वाले दो गठजोड़ों की प्रतियोगिता बनती चली गयी।  पहले मुख्यमंत्री और फिर करीब डेढ़ दशक तक विधान सभा  में विपक्ष के नेता के रूप में नम्बूदिरीपाद ने गठजोड़ राजनीति  के व्यवहार और सिद्धान्त का शास्त्र रचा। भारतीय  संसदीय राजनीति में आम तौर पर और कम्युनिस्ट आंदोलन  में ख़ास तौर पर संयुक्त मोर्चे की रणनीति विकसित करने  का पहलू उनके प्रमुख योगदान के तौर पर याद रखा जाएगा।  नम्बूदिरीपाद ने विचारधारात्मक रूप से नास्तिक होते हुए भी  केरल के मुसलमान और ईसाई समुदायों के साथ जीवंत संवाद  बनाये रखने की परम्परा डाली। उनके गठजोड़ में मुसलिम  लीग की मौजूदगी इसकी व्यावहारिक परिणति थी। केरल के  प्रमुख लिबरेशन थियोलोजिस्ट और सीरियन चर्च के बिशप के  साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। नम्बूदिरीपाद की विशद रचना  'अ हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन फ़्रीडम स्ट्रगल' (1986) धारावाहिक  रूप से पार्टी के मुखपत्र में प्रकाशित हुई थी।
निकाह हलाला
इस्लाम में औरत को तीन तलाक़ देने के बाद दोबारा उसी औरत से विवाह करने की प्रक्रिया को निकाह हलाला कहते हैं। यह विवाह (निकाह) मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमानों के कुछ संप्रदायों द्वारा किया जाता है क्योंकि शरिया के मुताबिक अगर किसी पुरुष ने औरत को तीन तलाक दे दिया है तो उस पुरुष ने उस औरत का अपमान किया है, इस लिए अब वह पुरुष उस औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वह औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी कर तलाक न ले ले, दूसरे पति को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, अगर वह तलाक देना न चाहे तो यह दोनों पति-पत्नी के रिश्ते के साथ जीवन बिताएंगे। अतः निकाह हलाला के लिए, तलाकशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है, उस पुरुष के साथ विवाह की संसिद्धि करती है और तलाक लेती है ताकि उसे अपने पहले पति से पुनर्विवाह करना उचित हो सके। निकाह हलाला एक प्रक्रिया है जिसके हिसाब से अगर आपने अपनी पत्नी को तीन बार तीन तलाक दे दिया तो आप उससे तब तक दोबारा विवाह नहीं कर सकते जब तक वो एक बार फिर किसी और से शादी न कर ले। साथ ही वह अपने दूसरे पति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए।
सेन पैट्रिक ओ'माली
मैसाचुसेट्स ने 1989 के बाद से अपने विरोधी भेदभाव क़ानून में यौन अभिविन्यास शामिल किया है, और यह 17 मई, 2004 से शुरू हुई समान-सेक्स विवाह वैध है।  1 9 85 और 1 99 5 के बीच, बोस्टन के कैथोलिक दान, जो अपना गोद लेने की सेवाओं के कार्यक्रम के समर्थन में राज्य के धन को स्वीकार करते थे, ने गोद लेने के 720 में से 13 बच्चों को समलिंगी जोड़ों के साथ रखा। कैथोलिक चैरिटीज के अध्यक्ष रेव जे। ब्रायन हेहिर ने इस अभ्यास की व्याख्या की: "अगर हम खुद को सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, हम समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। हमें कई सामानों को संतुलित करना है।" दिसंबर 2005 में, बोस्टन के कैथोलिक धर्मार्थों के निहित बोर्ड ने समलैंगिक दत्तक ग्रहण जारी रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। राज्य के विरोधी भेदभाव कानून से छूट प्राप्त करने में, राज्यपाल मिट रोमनी की मदद के लिए 10 मार्च, 2006 को कैथोलिक धर्मार्थों के नेताओं ने ओमले और नेताओं की घोषणा की थी कि एजेंसियां ​​30 जून से प्रभावी होने के लिए अपना गोद लेने के कार्य को समाप्त कर देगी, समलैंगिक जोड़े की संरक्षकता के तहत बच्चों को रखने के लिए हिहिर ने कहा, "यह कैथोलिक धर्मार्थों के लिए एक कठिन और दुखद दिन है। हम 100 से अधिक वर्षों तक गोद लेने वाले हैं।" EAN 560-3658113471
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
जे. एडगर हूवर ने 1920 के दशक में निषेधाज्ञा के दौरान अवैध शराब उत्पादकों (बूटलेगर्स) की गिरफ्तारी के लिए वायर टैपिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 1927 का एक मामला, जिसमें एक अवैध शराब उत्पादक (बूटलेगर) को टेलीफोन टैपिंग के माध्यम से पकड़ा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा जिसने यह फैसला सुनाया कि एफबीआई (FBI) अपनी जाँच में वायरटैप का इस्तेमाल कर सकती है और जब तक कि एफबीआई (FBI) टैपिंग कार्य को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश नहीं करती है, इसे गैरकानूनी खोज और जब्ती के रूप में चौथे संशोधन का उल्लंघन नहीं समझा जायेगा. निषेधाज्ञा के निरस्त होने के बाद, कांग्रेस ने 1934 के कम्युनिकेशंस एक्ट को पारित कर दिया, जिसने बिना सहमति फोन टैप किये जाने को गैरकानूनी बना दिया लेकिन बगिंग (माइक्रोफोन छिपाने) की अनुमति दे दी. सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य मामले में 1939 में अदालत ने यह फैसला सुनाया कि 1934 के कानून के कारण, फोन टैपिंग के जरिये एफबीआई ने जो सबूत हासिल किया था वह अदालत में स्वीकार्य नहीं था। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने 1927 के मामले को पलटकर बगिंग की अनुमति दे दी, जिसके बाद कांग्रेस ने ओमनिबस क्राइम कंट्रोल एंड सेफ स्ट्रीट्स एक्ट को पारित कर दिया; इसके अनुसार जब तक सार्वजनिक अधिकारियों के पास पहले से प्राप्त किया गया वारंट मौजूद होगा, उनके पास जाँच के दौरान टेलीफोन टैप करने की अनुमति रहेगी.
समान नागरिक संहिता
प्रक्रिया की शुरुआत 1882 के हैस्टिंग्स योजना से हुई और अंत शरिअत कानून के लागू होने से हुआ।. हालाँकि समान नागरिकता कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा, जब तथाकथित सेक्यूलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में, जमियत-अल-उलेमा ने बाल विवाह रोकने के खिलाफ मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई।
भारत में मानवाधिकार
जब तक [[दिल्ली हाई कोर्ट]] ने 2 जून 2009 को सम-सहमत वयस्कों के बीच सहमति-जन्य निजी यौनकर्मों को गैरआपराधिक नहीं मान लिया तबतक 150 वर्ष पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अस्पष्ट धारा 377, औपनिवेशिक ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पारित कानून की व्याख्या के अनुसार [[समलैंगिकता]] को अपराधी माना जाता था। बहरहाल, यह कानून यदा-कदा ही लागू किया जाता रहा। समलैंगिकता को गैरापराधिक करार करार करने के अपने आदेश में, [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] ने कहा कि मौजूदा कानून [[भारतीय संविधान]] द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ प्रतिद्वन्द्व पैदा करती है और इस तरह के अपराधीकरण संविधान की धारा 21, 14 और 15 का उल्लंघन करते हैं। दिसंबर 11 , 2013 को समलैंगिकता को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपराध माना गया।
समान नागरिक संहिता
1993 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए बने कानून में औपनिवेशिक काल के कानूनों में संशोधन किया गया। इस कानून के कारण धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों के बीच खाई और गहरी हो गई। वहीं, कुछ मुसलमानों ने बदलाव का विरोध किया और दावा किया कि इससे देश में मुस्लिम संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी।
अरुण जेटली
नवंबर 2015 में, जेटली ने कहा कि विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून मौलिक अधिकारों के अधीन होने चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार सर्वोच्च हैं। [35] उन्होंने सितंबर 2016 में आय घोषणा योजना की घोषणा की। [36]
इद्दत
जिन स्त्रियों को तलाक़ दी गयी हो, वे तीन बार रजवती होने तक अपने आपको विवाह से रोके रखें। उनके लिए ह़लाल (वैध) नहीं है कि अल्लाह ने जो उनके गर्भाशयों में पैदा किया[1] है, उसे छुपायें, यदि वे अल्लाह तथा आख़िरत (परलोक) पर ईमान रखती हों,(क़ुरआन, 65:4)
गौतु लच्चन्ना
1954 में, प्रोहिबिशन एक्ट के अधिनियमन के साथ, उत्पाद विभाग ने लाखों टॉडी टैपरों को परेशान किया जिन्हें रोजगार से बाहर निकाल दिया गया था। लैचन्ना ने बेरोजगार टैपर्स के लिए पुनर्वास सुरक्षित करने के लिए टैपर्स सत्याग्रह का आयोजन किया और नेतृत्व किया। 6000 से अधिक टॉडी टैपर कोर्ट गिरफ्तार और जेल भेजा गया। लचन्ना की पत्नी यशोधदेवी ने 25,000 टैपर के साथ गुंटूर में सत्याग्रह किया। आखिरकार, जब लचन्ना ने तंगुतुरी प्रकाश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, तो सरकार मध्य-अवधि के चुनावों की ओर अग्रसर हो गई। तंगुतुरी प्रकाशम ने हालांकि पूर्ण शक्ति के साथ एक मंत्री बर्थ की पेशकश की थी, जिसे लचन्ना ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। मध्य-अवधि के चुनावों के साथ, प्रधान मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ विलय करने के लिए कृष्कर लोक पार्टी के अध्यक्ष एनजी रंगा को आश्वस्त किया। उस विलय को लचन्ना द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। आखिरकार जब जवाहरलाल नेहरू सहकारी आधार पर अपने पारंपरिक टैपिंग और विशाखापत्तनम जिले में कांग्रेस का विरोध करने के लिए लिखित समझौते के प्रस्ताव के साथ टॉडी टैपर्स को पुनर्वास करने पर सहमत हुए, तो कांग्रेस में कृषिवादी लोक पार्टी के विलय को "यूनाइटेड कांग्रेस फ्रंट" बनाने के लिए विलय कर दिया गया।
दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
हालांकि, दक्षिण कोरिया का भेदभाव-विरोधी कानून यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है। वर्षों से, भेदभाव विरोधी कानून का एक दोहराया चक्र प्रस्तावित और त्याग दिया गया है। न्याय मंत्रालय द्वारा 2007 में एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विरोध का एक आंदोलन खड़ा हो गया और इस बिल को छोड़ दिया गया। 2013 में, देश के भेदभाव विरोधी कानून में यौन अभिविन्यास, धर्म और राजनीतिक विचारधारा को शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। इसे रूढ़िवादी समूहों से तीखा विरोध मिला। 17वीं नेशनल असेंबली के दौरान, स्वर्गीय रोह हो-चान () द्वारा एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रायोजित किया गया था। एक अन्य विधेयक को 18वीं नेशनल असेंबली के दौरान पूर्व सांसद क्वोन यंग-गिल द्वारा प्रायोजित किया गया था। कोई भी बहस होने से पहले दोनों बिलों को हटा दिया गया था। 19वीं नेशनल असेंबली के दौरान, पूर्व सांसदों किम हान-गिल () और चोई वोन-सिक ने आपत्तियों का सामना करने के बाद केवल उन्हें वापस लेने के लिए बिल प्रायोजित किए। 2019 में, नेशनल असेंबली व्यापक भेदभाव विरोधी कानून पर बहस करने में विफल रही। भेदभाव विरोधी विधेयकों पर आपत्तियां मुख्यतः रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंटों की ओर से आती हैं। 20वीं नेशनल असेंबली के दौरान, कानूनविद किम ताए-हेम (लिबर्टी कोरिया पार्टी) ने एक बिल पेश किया जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम से यौन अभिविन्यास की श्रेणी को हटा देता। 2019 में, राजनेता अहन सांग-सू () ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में यौन अभिविन्यास के संरक्षण को निरस्त करने और लिंग की कानूनी मान्यता को जैविक आधार पर प्रतिबंधित करने के लिए एक और विधेयक पेश किया। इस बिल को असेंबली के 300 में से 40 सांसदों ने समर्थन दिया, जिसकी एलजीबीटी अधिवक्ताओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलोचना और विरोध किया।
भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
भारत में ईसाई विवाह 1869 के भारतीय तलाक अधिनियम (धारा X के तहत) में तीन शर्तों के तहत भंग किया जा सकता है:
भारत में तिहरा तलाक़
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार 28 सितम्बर 2018 को खारिज कर दी। इस अध्यादेश में तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने पर तीन साल की जेल या जुर्माना का प्रावधान है।
2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला
2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला भारत की राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई एक बलात्कार तथा हत्या की घटना थी, जो संचार माध्यम के त्वरित हस्तक्षेप के कारण प्रकाश में आयी। 30 दिसम्बर 2012 को उसका शव दिल्ली लाकर पुलिस की सुरक्षा में जला दिया गया। इस कृत्य की निन्दा करते हुए सोशल मीडिया में ट्वीटर फेसबुक आदि पर काफी कुछ लिखा गया। इस घटना के विरोध में पूरे देश में उग्र व शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुए जिसमें नई दिल्ली, कलकत्ता और बंगलौर में हुए प्रदर्शनों उल्लेखनीय हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि नई दिल्ली में यौन अपराधों की दर अन्य मैट्रोपॉलिटन शहरों के मुकाबले सर्वाधिक (प्रति 18 घण्टे पर लगभग एक बलात्कार) है। लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में के द्वारा निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई। इससे पूर्व भारत की एक मात्र महिला राष्ट्र्पति प्रतिभा पाटिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलात्कार के पाँच मामलों में दी गयी फाँसी की सजा को माफ करके उम्रकैद में बदल चुकी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निन्दा हुई। इसके परिणाम स्वरूप कई कड़े कानून संसद में पारित किये गए हैं।
महाराज हरि सिंह
उन्होने अपने राज्य में प्रराम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया एवं बाल विवाह के निषेध का कानून शुरु किया।उन्होंने निम्न्वर्गिय लोगों के लिये पूजा करने कि जगह खोल दी। वे मुस्लिम लीग तथा उनके सदस्यों के साम्प्रदयिक सोच के विरुद्ध थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय वे १९४४-१९४६ तक शाही युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। हरि सिंह ने २६ अक्तुबर १९४७ को परिग्रहन के साधन पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार अपने जम्मु राज्य को भारत के अधिराज्य से जोड़ा।उन्होंने नेहरु जी तथा सरदार पटेल के दबाव में आकर १९४९ में अपने पुत्र तथा वारिस युवराज करन सिंह को जम्मु का राज-प्रतिनिधि नियुक्त किया। उन्होंने अपने जीवन के आखरी पल जम्मु में अपने हरि निवास महल में बिताया। उन्की मृत्यु २६ अप्रैल १९६१ को बम्बैइ में हुई। उनकी इच्छानुसार उनकी राख को जम्मु लाया गया और तवि नदि में बहा दिया गया।
व्यक्ति प्रति अपराध
(३) किसी स्त्री को विवाह के लिए बाध्य करने या निषिद्ध संभोग के लिए जबरदस्ती करने या फुसलाने के लिए (धारा ३६६); अथवा
कस्तूरबा गांधी
दक्षिण अफ्रीका में 1913 में एक ऐसा कानून पास हुआ जिससे ईसाई मत के अनुसार किए गए और विवाह विभाग के अधिकारी के यहाँ दर्ज किए गए विवाह के अतिरिक्त अन्य विवाहों की मान्यता अग्राह्य की गई थी। दूसरे शब्दों में हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि लोगों के विवाह अवैध करार दिए गए और ऐसी विवाहित स्त्रियों की स्थिति पत्नी की न होकर रखैल सरीखी बन गई। बापू ने इस कानून को रद कराने का बहुत प्रयास किया। पर जब वे सफल न हुए तब उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया और उसमें सम्मिलित होने के लिये स्त्रियों का भी आह्वान किया। पर इस बात की चर्चा उन्होंने अन्य स्त्रियों से तो की किंतु बा से नहीं की। वे नहीं चाहते थे कि बा उनके कहने से सत्याग्रहियों में जाएं और फिर बाद में कठिनाइयों में पड़कर विषम परिस्थिति उपस्थित करें। वे चाहते थे कि वे स्वेच्छानुसार जाएं और जाएं तो दृढ़ रहें। जब बा ने देखा कि बापू ने उनसे सत्याग्रह में भाग लेने की कोई चर्चा नहीं की तो बड़ी दु:खी हुई और बापू को उपालंभ दिया। फिर वे स्वेच्छानुसार सत्याग्रह में सम्मिलित हुई और तीन अन्य महिलाओं के साथ जेल गर्इं। जेल में जो भोजन मिला वह अखाद्य था अत: उन्होंने फलाहार करने का निश्चय किया। किंतु जब उनके इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने उपवास करना आरंभ कर दिया। निदान पाँचवें दिन अधिकारियों को झुकना पड़ा। किंतु जो फल दिए गए वह पूरे भोजन के लिये पर्याप्त न थे। अत: बा को तीन महीने जेल में आधे पेट भोजन पर रहना पड़ा। जब वे जेल से छूटीं तो उनका शरीर ठठरी मात्र रह गया था।
संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोली
गोली एफडीए द्वारा 1960 में अनुमोदित किया गया था, इसके उपयोग है कि एक दशक से देर से हिस्से में तेजी से फैला है, एक विशाल सामाजिक प्रभाव पैदा होता है। टाइम पत्रिका के कवर पर अप्रैल, 1967 में गोली रखा। पहली जगह में, यह सबसे अधिक जन्म नियंत्रण के पिछले प्रतिवर्ती विधियों की तुलना में प्रभावी था, महिलाओं को अपने प्रजनन क्षमता पर अभूतपूर्व नियंत्रण दे रही है। इसके उपयोग संभोग से अलग किया गया था, यौन गतिविधि का समय है कि सहजता या संवेदना और पसंद के साथ हस्तक्षेप करने के लिए ले गोली एक निजी एक था हो सकता है पर कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। कारकों के इस संयोजन के लिए अपनी शुरुआत के कुछ वर्षों के भीतर गोली बेहद लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य किया। Claudia Goldin, दूसरों के बीच का तर्क है, कि इस नए गर्भ निरोधक प्रौद्योगिकी महिलाओं आधुनिक आर्थिक भूमिका है, कि यह उम्र में महिलाओं को पहली बार उन्हें शिक्षा और मानव पूंजी के अन्य रूपों के रूप में निवेश करने के साथ ही आम तौर पर अनुमति शादी लंबे समय तक बनाने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी था अधिक कॅरिअर उन्मुख हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद जन्म नियंत्रण की गोली वैध था, वहाँ महाविद्यालय उपस्थिति और महिलाओं के लिए ग्रेजुएशन की दर में तेजी से वृद्धि हुई थी। देखने का एक आर्थिक बिंदु से, जन्म नियंत्रण की गोली स्कूल में रहने की लागत कम हो। यौन संबंधों को त्याग के बिना प्रजनन क्षमता को नियंत्रित महिलाओं लंबे समय तक शिक्षा और कैरियर की योजना बनाने के लिए अनुमति दी।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन राजनैतिक दलों और विभिन्न धार्मिक समूहों के बड़े पैमाने पर विरोध के कारण हासिल नहीं किया जा सका है। शाह बानो मामले (1985-1986) ने भारत में एक राजनीतिक तूफान भड़का दिया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक मुस्लिम महिला शाह बानो जिसे 1978 में उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया था, सभी महिलाओं के लिए लागू भारतीय विधि के अनुसार अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार थी। इस फैसले ने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी पैदा कर दी जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करने की मांग की और प्रतिक्रिया में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 पारित कर दिया। इस अधिनियम ने आगे आक्रोश भड़काया, न्यायविदों, आलोचकों और नेताओं ने आरोप लगाया कि धर्म या लिंग के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समानता के मूल अधिकार की विशिष्ट धार्मिक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए अवहेलना की गई थी। फैसला और कानून आज भी गरम बहस के स्रोत बने हुए हैं, अनेक लोग इसे मूल अधिकारों के कमजोर कार्यान्वयन का एक प्रमुख उदाहरण बताते हैं।
श्रीलंका में धर्म की स्वतंत्रता
पारिवारिक कानून, जैसे, तलाक, बाल हिरासत और विरासत से संबंधित मामले को लागू जातीय या धार्मिक समूह के प्रथागत कानून के तहत ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, सिवाय मुसलमानों के मामले में, जो युवावस्था और पुरुषों की शुरुआत के साथ विवाह करने वाली लड़कियों की अपनी धार्मिक धार्मिक प्रथाओं का पालन करना जारी रखती हैं, जब वे परिवार का समर्थन करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं । 2014 में, सरकार ने धार्मिक शिकायतों से निपटने के लिए एक विशेष धार्मिक पुलिस इकाई की स्थापना की। नई इकाई कानून और व्यवस्था मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, हालांकि इसे बौद्ध सासाना और धार्मिक मामलों के मंत्रालय के बौद्ध प्रभाग में रखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि यह बोडू बाला सेना (बीबीएस) जैसे हिंसक बौद्ध राष्ट्रवादी समूहों को मजबूत और मजबूत करेगा। = सन्दर्भ =
राष्ट्र संघ
राष्ट्र संघ ने इटली की आक्रामकता की निंदा की और सन 1935 के नवंबर में आर्थिक प्रतिबंध लगाये, लेकिन वे प्रतिबन्ध काफी हद तक अप्रभावी थे, क्योंकि वे तेल की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा सके या स्वेज नहर (ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित) को बंद नहीं किया गया। स्टेनली बाल्डविन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बाद में कहा कि कोई भी सैन्य रूप से इतना सक्षम नहीं था कि वह इटली के आक्रमण का मुकाबला कर सके। सन 1935 के अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने हाल ही में पारित तटस्थता अधिनियम को लागू किया और हथियारों और गोला - बारूद की बिक्री पर दोनों पक्षों पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया, परन्तु विद्रोही इटली के साथ उसने "नैतिक व्यापार प्रतिबंध" में थोड़ी ढील दी, जिसमें व्यापार की अन्य वस्तुयें शामिल थी। पहले 5 अक्टूबर और बाद में 4 जुलाई 1936 को संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने प्रयासों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई और उसने तेल और अन्य सामग्री के निर्यात को सामान्य शांतिकाल के स्तर तक पहुंचा दिया। राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को 4 जुलाई 1936 में उठा लिया गया, लेकिन उस समय तक इटली अबीसीनिया के शहरी क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका था।
भारत में महिलाएँ
1961 में भारत सरकार ने वैवाहिक व्यवस्थाओं में दहेज़ की मांग को अवैध करार देने वाला दहेज निषेध अधिनियम पारित किया। हालांकि दहेज-संबंधी घरेलू हिंसा, आत्महत्या और हत्या के कई मामले दर्ज किये गए हैं। 1980 के दशक में कई ऐसे मामलों की सूचना दी गयी थी।
प्रीति पटेल
सितंबर 2011 में बीबीसी के "प्रश्न समय" , पर मृत्युदंड की सजा के लिए तर्क के बाद उसने मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हुए अपराध पर कड़ा रुख अपनाया है, हालांकि २०१६ के अनुसार अब उसे यह विचार नहीं आया वह कैदी मतदान का विरोध करती है । उसने जेरेमी बम्बर को अनुमति देने का भी विरोध किया है, जिसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हत्या का दोषी ठहराया गया था, अपनी निर्दोषता का विरोध करने के लिए मीडिया तक पहुंच। पटेल ने समान-विवाह की अनुमति देने पर एक मिश्रित मतदान रिकॉर्ड बनाया। उसने अंततः 2013 मैरिज (सेम सेक्स कपल्स) बिल के खिलाफ मतदान किया।
महिलाओं के अधिकार
शाही चीन में, "तीन ओबिदियेन्शेस्" के अनुसार बेटियों को अपने बाप-दादा की आज्ञा का पाल, पत्नियों को अपने पति और विधवाओं को अपने बेटों की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। फूट बाईंदिंग रिवाज के कराण चीन मे महिलाओं की स्थिति दयनीय रही। १९१२ में चीनी सरकार ने इस रिवाज की समाप्ति की। १९५० में नई विवाह के कानून की मदद से विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए २० और महिलाओं के लिए १८ घोषित की गई।
बाल विवाह
# बाल विवाह प्रथा अधिनियम = शारदा एक्ट 1929 में 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह प्रथा को पहली बार समाप्त किया गया था जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी लेकिन संसोधन 1978 एक्ट में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989
भारत सरकार ने दलितों पर होने वालें विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकनें के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरूद्ध दण्ड में वृद्धि की गई हैं तथा दलितों पर अत्याचार के विरूद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया हैं। इस अधिनिमय के अन्तर्गत आने वालें अपराध संज्ञेय गैरजमानती और असुलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू हो गया।
कन्या भ्रूण हत्या
भारत सरकार प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगा चुकी है। इस परंपरा के वाहक अशिक्षित व निम्न व मध्यम वर्ग ही नहीं है बल्कि उच्च व शिक्षित समाज भी है। भारत के सबसे समृध्द राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है। २००१ की जनगणना के अनुसार एक हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या पंजाब में 798, हरियाणा में 819 और गुजरात में 883 है। कुछ अन्य राज्यों ने इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया और इसे रोकने के लिए अनेक कदम उठाए जैसे गुजरात में 'डीकरी बचाओ अभियान' चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। भारत में पिछले चार दशकों से सात साल से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 1981 में एक हजार बालकों पर ९६२ बालिकाएँ थी। वर्ष २००१ में यह अनुपात घटकर ९२७ हो गया। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक समृध्दि और शिक्षा के बढते स्तर का इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढाने के लिए साथ-साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जांच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। जीवन बचाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने पिछले वर्ष महात्मा गांधी की 138वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बालिका बचाओ योजना (सेव द गर्ल चाइल्ड) को लांच किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताया था कि लडक़ियाें को लडक़ाें के समान महत्व नहीं मिलता। लडक़ा-लडक़ी में भेदभाव हमारे जीवनमूल्याें में आई खामियाें को दर्शाता है। उन्नत कहलाने वाले राज्याें में ही नहीं बल्कि प्रगतिशील समाजाें में भी लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में सैक्स रैशो में सुधार और कन्या भ्रूण स्हर्त्यातुजेत्द्स्ज्य्कि रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी स्कीम तैयार की है। इसके तहत कोख में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवा उसकी हत्या करने वाले लोगाें के बारे में जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपए की नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। प्रत्येक प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ऐसा सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। प्रसूति पूर्व जांच तकनीक अधिनियम 1994 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निजी क्लीनिक्स का औचक निरीक्षण व उन पर अगर नजर रखने की जरूरत है। भ्रूण हत्या या परीक्षण करने वालों के क्लीनिक सील किए जाने या जुर्माना किए जाने का प्रावधान की जरूरत है। फिलहाल इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना व्केस्र्त्जुच्फ्य्जुय्तिक्र्त्यु तहत पहली कन्या के जन्म के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले माता-पिता को 25 हजार रुपए तथा दूसरी कन्या के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने माता-पिता को 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। बालिकों पर हो रहे अत्याचार के विरुध्द देश के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है। बालिकाओं के सशक्तिकरण में हर प्रकार का सहयोग देने की जरूरत है। इस काम की शुरूआत घर से होनी चाहिए। ने ऊपर होने वाले अत्याचार को भी वे परिवार के लिए हंस कर सहन करती हैं। यह वास्तव में विडंबना है कि हमारे देश के सबसे समृध्द राज्याें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है बालिका भूण हत्या की प्रवृत्ित सबसे अधिक अमानवीय असख्य और घृणित कार्य है। पितृ सत्तात्मक मानसिकता और बालकाें को वरीयता दिया जाना ऐसी मूल्यहीनता है, जिसे कुछ चिकित्सक लिंग निर्धारण परीक्षण जैसी सेवा देकर बढावा दे रहे हैं। यह एक चिंताजनक विषय है िक देश के कुछ समृध्द राज्याें में बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जा रही है। देश की जनगणना-2001 के अनुसार एक हजार बालकाें में बालिकाओं की संख्या पंजाब में 798, हरियाणा में 819 और गुजरात में 883 है, जो एक चिंता का विषय है। इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है।  कुछ अन्य राज्याें ने अपने यहां इस घृणित प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया और इसे रोकने के लिए अनेक प्रभावकारी कदम उठाए जैसे गुजरात में 'डीकरी बचाओ अभियान' चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य राज्याें में भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह कार्य केवल सरकार नहीं कर सकती है। बालिका बचाओ अभियान को सएउर्फत्लएरुइएत् बनाने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी बहुत ही जरूरी है। देश में पिछले चार दशकाें से सात साल से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 1981 में एक हजार बालकाें के पीछे 962 बालिकाएं थीं। वर्ष 2001 में यह अनुपात घटकर 927 हो गया, जो एक चिंता का विषय है। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक समृध्दि और शिक्षा के बढते स्तर का इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढाने के लिए साथ-साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जांच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। जीवन बचाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।  देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने पिछले वर्ष महात्मा गांधी की 138वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बालिका बचाओ योजना (सेव द गर्ल चाइल्ड) को लांच किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताया था कि लडक़ियाें को लडक़ाें के समान महत्व नहीं मिलता। लडक़ा-लडक़ी में भेदभाव हमारे जीवनमूल्याें में आई खामियाें को दर्शाता है। उन्नत कहलाने वाले राज्याें में ही नहीं बल्कि प्रगतिशील समाजाें में भी लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में सैक्स रैशो में सुधार और कन्या भ्रूण स्हर्त्यातुजेत्द्स्ज्य्कि रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी स्कीम तैयार की है। इसके तहत कोख में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवा उसकी हत्या करने वाले लोगाें के बारे में जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपए की नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। प्रत्येक प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ऐसा सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।  प्रसूति पूर्व जांच तकनीक अधिनियम 1994 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निजी क्लीनिक्स का औचक निरीक्षण व उन पर अगर नजर रखने की जरूरत है। भ्रूण हत्या या परीक्षण करने वालों के क्लीनिक सील किए जाने या जुर्माना किए जाने का प्रावधान की जरूरत है।  फिलहाल इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत पहली कन्या के जन्म के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले माता-पिता को 25 हजार रुपए तथा दूसरी कन्या के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने माता-पिता को 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।  बालिकों पर हो रहे अत्याचार के विरुध्द देश के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है। बालिकाओं के सशक्तिकरण में हर प्रकार का सहयोग देने की जरूरत है। इस काम की शुरूआत घर से होनी चाहिए।
धारा ३७७ (भारतीय दण्ड संहिता)
भारतीय दण्ड संहिता की धारा-३७७, भारतीय दण्ड संहिता में ब्रिटिश शासनकाल में सन १८६१ में डाली गयी थी, जो १५३३ के बग्गरी ऐक्ट पर आधारित थी। इस धारा द्वारा उन यौन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है जो 'प्रकृति के आदेश के प्रतिकूल' हैं। किन्तु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर २०१८ में इस धारा का प्रयोग उन कार्यों के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया जिनमें दो वयस्क परस्पर सहमति से समलैंगिक आचरण करते हैं। अर्थात भारत में परस्पर सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक समबन्ध अब अपराध नहीं रहा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और दिल्ली समझौते 1952 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 377 और रणबीर दंड संहिता पार मटेरिया है और न्यायिक उच्चारण जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दी गई है।
रक्षाबन्धन
सन् 1905 में लॉर्ड कर्ज़न ने बंग भंग करके वन्दे मातरम् के आन्दोलन से भड़की एक छोटी सी चिंगारी को शोलों में बदल दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग की नियत घोषणा के दिन रक्षा बन्धन की योजना साकार हुई और लोगबाग गंगा स्नान करके सड़कों पर यह कहते हुए उतर आये-
शाहबानो प्रकरण
शाह बानो एक ६२ वर्षीय मुसलमान महिला और पाँच बच्चों की माँ थीं जिन्हें १९७८ में उनके पति ने तालाक दे दिया था। मुस्लिम पारिवारिक कानून के अनुसार पति पत्नी की मर्ज़ी के खिलाफ़ ऐसा कर सकता है।
बाल विवाह
क्या बालविवाह को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया?
भारत में एलजीबीटी अधिकार
भारत में लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल एवं ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) लोगों को गैर-एलजीबीटी व्यक्तियों द्वारा अनुभव नहीं किए जाने वाले कानूनी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले एक दशक में, एलजीबीटी लोगों ने भारत में अधिक से अधिक सहिष्णुता प्राप्त की है, खासकर बड़े शहरों में। फिर भी, भारत में अधिकांश एलजीबीटी लोग गुप्त रहते हैं, अपने परिवारों से भेदभाव के डर से, जो समलैंगिकता को शर्मनाक देख सकते हैं। एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों के सम्मान हत्याओं, हमलों, यातनाओं और पिटाई की रिपोर्ट भारत में असामान्य नहीं हैं। भेदभाव और अज्ञानता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है, जहां एलजीबीटी लोगों को अक्सर अपने परिवारों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है और विपरीत लिंग विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। समान लिंग के लोगों के बीच यौन गतिविधि कानूनी है लेकिन समान-लिंग वाले जोड़े कानूनी रूप से विवाह नहीं कर सकते हैं या नागरिक भागीदारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ६ सितंबर २०१८ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा ३७७ (भारतीय दण्ड संहिता) को असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता के अपराधीकरण को समाप्त कर दिया।  २०१४ के बाद से, भारत में ट्रांसजेंडर लोगों को बिना लिंग परीक्षण के लिंग बदलने की सर्जरी करने की अनुमति दी गई है, और तीसरे लिंग के तहत खुद को पंजीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त, कुछ दक्षिण एशिया के राज्यो में, आवास कार्यक्रमों, कल्याणकारी लाभों, पेंशन योजनाओं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी और उनकी सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हिजड़ों की रक्षा करते हैं। भारत में लगभग ४८ लाख ट्रांसजेंडर लोग हैं।
लोक सभा
जब संसद के दोनॉ सदनॉ के मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा अस्वीकृत कर दे या इस तरह के संशोधन कर दे जिसे मूल सदन अस्वीकर कर दे या इसे 6 मास तक रोके रखे तब सदनॉ के मध्य गतिवरोध की स्थिति जन्म लेती है  अनु 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस दशा मे दोनॉ सदनॉ की संयुक्त बैठक बुला लेगा जिसमे सामान्य बहुमत से फैसला हो जायेगा अब तक मात्र तीन अवसरॉ पे इस प्रकार की बैठक बुलायी गयी है  1. दहेज निषेध एक्ट 1961 2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978  3.पोटा एक्ट 2002  संशोधन के विरूद्ध सुरक्षा उपाय  1. न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र है  2.संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध न हो  3. संसद की संशोधन शक्ति के भीतर आता हो  4. संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन तीनॉ अंगो का संतुलन बना रहे  5. संघ के ढाँचे से जुडा होने पर आधे राज्यॉ की विधायिका से स्वीकृति मिले  6. गठबंधन राजनीति भी संविधान संशोधन के विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय देती है क्योंकि एकदलीय पूर्ण बहुमत के दिन समाप्त हो चुके
भारत में मुसलमानी व्यक्तिगत कानून
भारत में सभी मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 द्वारा शासित हैं। यह कानून मुसलमानों के बीच विवाह, उत्तराधिकार, विरासत और दान से संबंधित है। द डिसॉल्विंग ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, 1939 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिसमें मुस्लिम महिलाएं तलाक और उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं, जिन्हें उनके पति द्वारा तलाक दिया गया है और संबंधित मामलों के लिए प्रदान करने के लिए। ये कानून गोवा राज्य में लागू नहीं हैं, जहाँ गोवा नागरिक संहिता, धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। ये कानून उन मुसलमानों पर लागू नहीं हैं, जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी की।
ट्रांसजेंडर (परलैंगिक व्यक्ति)
15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास हुआ नालसा जजमेंट ट्रांसजेंडर समुदाय की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदायों को पहली बार ‘तीसरे जेंडर’ के तौर पर पहचान मिली। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदायों को संविधान के मूल अधिकार देता है। इसके बाद डीएमके पार्टी के राज्यसभा सांसद तिरुची शिव ने सदन में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। जिसका विरोध सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ये कहकर किया कि सरकार कोर्ट के फैसले के बाद पहले से ही पॉलिसी बना रही है। इसलिए बिल को शिव वापस ले लें लेकिन शिव अपने बिल पर अड़े रहे। आखिरकार अप्रैल 2015 में शिव का बिल राज्यसभा में पास हो गया। उन्होंने तर्क दिया कि कागज में ट्रांसजेंडर्स की संख्या साढ़े चार लाख है, लेकिन असल में इनकी संख्या 20 लाख के आसपास हो सकती है। इन्हें वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन भेदभाव से बचाने के लिए कोई भी कानून नहीं है।
बंधुआ मजदूर प्रथा (समापन) अधिनियम, 1976
बंधुआ मज़दूरी की कुप्रथा के उन्‍मूलन हेतु यह अधिनियम पारित कराया गया था ताकि जनसंख्‍या के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक और वास्‍तविक शोषण को रोका जा सके और उनसे जुड़े एवं अनुषंगी मामलों के सम्बंध में कार्रवाई की जा सके। इसने सभी बंधुआ मज़दूरों को एकपक्षीय रूप से बंधन से मुक्‍त कर दिया और साथ ही उनके कर्जो को भी परिसमाप्‍त कर दिया। इसने बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दण्‍डनीय संज्ञेय अपराध माना।
रासायनिक शस्त्र
1899 के बाद ,अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत रासायनिक हथियारों का प्रयोग निषिद्ध है, हेग कन्वेंशन के तहत: अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत जहरीले हथियार निषिद्ध किये गए। एक अलग घोषणा में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्ता शक्तियों के बीच किसी भी युद्ध में, उन्हें ऐसे प्रोजेक्टाइल का उपयोग करने से बचना होगा जो asphyxiating या हानिकारक गैसों का प्रसार करने में सहायक हो। "फरवरी 6, 1922 को रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य वाशिंगटन नौसेना संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसे पांच पावर संधि के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि फ्रांस इसे अस्वीकार कर दिया। 1993 रासायनिक हथियार अभिसमय Chemical Weapons Convention (सीडब्ल्यूसी) अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नवीनतम हथियार नियंत्रण समझौता है। इसका पूरा नाम 'रासायनिक हथियारों के उपयोग ,विकास, उत्पादन, भंडारण के निषेध और विनाश' सम्मेलन है। यही कारण है कि समझौते के उत्पादन, भंडारण और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को निषेध किया गया है। यह रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू), जो हेग में स्थित एक स्वतंत्र संगठन है ,द्वारा किया जाता है।
मोहसिन रज़ा
ट्रिपल तालाक मुस्लिमों के बीच एकतरफा तलाक की एक विवादास्पद पद्धति है जहां पति अपनी पत्नी को तीन बार "तालाक" शब्द की घोषणा करके तलाक देता है। रज़ा को लगता है कि यह प्रथा भारत के संविधान के खिलाफ है और इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तलाक के लिए एक नए कानून का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए और यह प्रथा महिला को परेशान करती है। ट्रिपल तालक का समर्थन करने के लिए "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड" पर प्रतिबंध लगाने की भी उनकी राय है।
नितिन सहरावत
सहरावत और धनराज ने जुलाई 2015 में कानूनी अलगाव के लिए अनुरोध दायर किया और उन्हें जनवरी 2016 में तलाक दे दिया गया। उन्होंने बांद्रा परिवार अदालत में पारस्परिक तलाक का चयन किया। विवाह के अंत के कारण के रूप में असंगतता और भावनात्मक वियोग उद्धृत किया गया था।. दिसंबर 2016 में, एक बॉलीवुड गपशप वेबसाइट ने आरोप लगाया कि तलाक पारस्परिक था, फिर भी शादी के अंत का कारण घरेलू हिंसा था. यह संस्करण जल्दी से मुख्यधारा के समाचार पोर्टलों और गपशप वेबसाइट लेख उद्धृत प्रकाशनों के साथ वायरल चला गया।इन समाचार लेखों में से सहरावत से कोई भी उद्धरण या उत्तर शामिल नहीं था, जिसके बारे में सहारावत ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से शिकायत की बाद में इस फेसबुक पोस्ट को कुछ मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कि पीत पत्रकारिता के आधार पर असत्यापित प्रकाशनों के लिए माफ़ी के रूप में प्रकाशित हुआ था.
विश्व तंबाकू निषेध दिवस
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
सुहैब इल्यासी
सुहैब इलियासी (जन्म 8 सितंबर 1966) एक भारतीय टेलीविजन निर्माता और निर्देशक हैं। वह उल्लेखनीय टीवी क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड के होस्ट थे। वह समाचार पत्रिका ब्यूरोक्रेसी टुडे के संपादक थे। 2000 में उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद, इलियासी पर दहेज हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत आरोप लगाया गया था। वह अपनी बेटी की कस्टडी के लिए ससुराल वालों के साथ कानूनी लड़ाई में भी शामिल हो गया। इलियासी को पासपोर्ट मामले में बरी कर दिया गया था, जबकि आरोप 498ए और 304बी भी साबित नहीं हुए थे और इलियासी को निचली अदालत में उपरोक्त आरोपों के लिए बरी कर दिया गया था। बाद में, उस पर घटना के 14 साल बाद अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया। 20 दिसंबर, 2017 को, उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 5 अक्टूबर 2018 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है।[1]
समलैंगिकता
भारत के कई हिस्सों में भी समलैंगिक रिश्ते और विवाह की खबरें आती रहती हैं। छत्तीसगढ़ में संभवतः पहला समलैंगिक ब्याह सरगुजा में ज़िला अस्पताल की नर्स तनूजा चौहान और जया वर्मा ने रचाया था। इसे देश में समारोहपूर्वक समलैंगिक विवाह का पहला मामला बताया जाता है। 27 मार्च 2001 को दोनों ने वैदिक रीति से विवाह किया था। छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग ज़िले में तो डॉक्टर नीरा रजक और नर्स अंजनी निषाद ने समलैंगिक विवाह के लिए जिला प्रशासन को आवेदन भी दिया लेकिन ज़िला प्रशासन ने इस आवेदन को ठुकरा कर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि दोनों के जीवन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी राज्य में रायगढ़ से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव में रहने वाली 20 साल की रासमति और 13 साल की रुक्मणी ने भी ब्याह रचाया लेकिन गाँव में इस पर खूब हंगामा मचा और आखिर में दोनों को अलग-अलग रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर २०१८ में इस धारा का प्रयोग उन कार्यों के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया जिनमें दो वयस्क परस्पर सहमति से समलैंगिक आचरण करते हैं। अर्थात भारत में परस्पर सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक समबन्ध अब अपराध नहीं रहा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और दिल्ली समझौते 1952 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 377 और रणबीर दंड संहिता पार मटेरिया है और न्यायिक उच्चारण जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दी गई है।
कौमार्य परीक्षण
देश में प्रचलित दो उँगली परीक्षण (टी॰एफ॰टी॰) से बलात्कार पीड़ित महिला की वजाइना के लचीलेपन की जाँच की जाती है। अंदर प्रवेश की गई उँगलियों की संख्या से डॉक्टर अपनी राय देता है कि ‘महिला सक्रिय सेक्स लाइफ’ में है या नहीं। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो डॉक्टरों को ऐसा करने के लिए कहता है। 2002 में संशोधित साक्ष्य कानून बलात्कार के मामले में सेक्स के पिछले अनुभवों के उल्लेख को निषिद्ध करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में टी॰एफ॰टी॰ को ‘दुराग्रही’ कहा था। ज्यादातर देशों ने इसे पुरातन, अवैज्ञानिक, निजता और गरिमा पर हमला बताकर खत्म कर दिया है।
अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अनुसार अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरूष या बच्चों की खरीद व बिक्री करना अवैध दुर्व्यापार (इममौरल ट्रैफिकिंग) की श्रेणी में आता है। ऐसा करना अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। अनैतिक देह व्यापार से पीड़ित (स्त्री, पुरूष व बच्चे)। ‘संरक्षण’, ‘सुधार तथा ‘पुनर्वास के अधिकारी हैं। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श/विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम
हालांकि यह भारत में महिला आंदोलन के लिए एक जीत है, लेकिन यह अधिनियम खुद पूरी तरह से विफल था। दो साल और पांच महीनों में यह एक सक्रिय बिल था, 473 अभियोग थे, जिनमें से केवल 167 सफल थे। यह सूची 207 प्राप्तियों के साथ जारी है, जिसमें 98 मामले अभी भी अगस्त 1932 के दौरान लंबित हैं। 167 सफल अभियोगों में से केवल 17 या तो उनकी सजा के सभी हिस्से थे। अधिकांश मामले पंजाब और संयुक्त प्रांत में थे।
अल-अहज़ाब
तीसरे हज़रत जैनब (रजि.) से नबी (सल्ल.) का विवाह , जो इसी वर्ष ज़ी-क़ादा में हुआ। इन ऐतिहासिक घटनाओं से सूरा का अवतरणकाल ठीक-ठीक निश्चित हो जाता है। (और यही घटनाएँ इस सूरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिक भी हैं।) सामाजिक सुधार उहुद के युद्ध और अहज़ाब के अभियान के मध्य दो वर्ष का समय यद्यपि ऐसी अशान्ति और उपद्रवों का था, जिनके कारण नबी (सल्ल.) और आपके साथियों को एक दिन के लिए भी शान्ति और निश्चिन्तता प्राप्त न हुई। किन्तु इस पूरी अवधि में नवीन मुस्लिम समाज के निर्माण और हर पहलू में जीवन के सुधार का काम बराबर चलता रहा। यही समय था जिसमें मुसलमानों के विवाह और तलाक़ के क़ानून लगभग पूर्ण हो गए , विरासत का क़ानून बना, शराब और जुए को अवैध किया गया; (परदे के आदेश अवतरित होने आरम्भ हुए) और अर्थव्यवस्था व सामाजिकता और समाज के दूसरे बहुत-से पहलुओं में नए नियम लागू किए गए।
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम (Benami Transactions (Prohibition) Act) भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो बेनामी लेनदेन का निषेध करता है। यह पहली बार १९८८ में पारित हुआ तथा २०१६ में इसमें संशोधन किया गया। संशोधित कानून ०१ नवम्बर, २०१६ से लागू हो गया। संशोधित बिल में बेनामी संपत्‍तियों को जब्‍त करने और उन्‍हें सील करने का अधिकार है। साथ ही, जुर्माने के साथ कैद का भी प्रावधान है। भारत में काले धन की बढ़ती समस्‍या को खत्‍म करने की दिशा में यह एक और कदम है।
तीन फैसले
नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के हित में बड़े फैसले लिए। इनमें से एक है नोटबंदी, दूसरा है तीन तलाक कानून और तीसरा है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। इन तीनों फैसलों के बारे में विश्लेषण करती यह किताब अमेजन इंडिया पर प्रकाशित हुई है।
अत-तलाक़
(2) एक या दो तलाक़ देने की स्थिति में इद्त के अन्दर पति को रुजू (अर्थात् बिना निकाह के पुनः दाम्पत्य - सम्बन्ध स्थापित करने) का अधिकार होता है और इद्दत का समय समाप्त होने के पश्चात् वे पुरुष और स्त्री पुनः निकाह करना चाहें तो कर सकते हैं; इसके लिए हलाला की कोई शर्त नहीं है, किन्तु यदि पुरुष तीन तलाक़ दे दे तो इद्दत के भीतर रुजू करने का अधिकार समाप्त हो जाता है और पुनः निकाह भी उस समय तक नहीं हो सकता, जब तक स्त्री का विवाह किसी और पुरुष से न हो जाए और वह अपनी मरज़ी से उसको तलाक़ न दे दे।
हिन्दू विवाह अधिनियम
हिन्दू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन् १९५५ में पारित एक कानून है। इसी कालावधि में तीन अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए : हिन्दू उत्तराधिका अधिनियम (1955), हिन्दू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम (1956) और हिन्दू एडॉप्शन और भरणपोषण अधिनियम (1956). ये सभी नियम हिन्दुओं के वैधिक परम्पराओं को आधुनिक बनाने के ध्येय से लागू किए गये थे।
भारत में एलजीबीटी अधिकार
६ सितंबर २०१८ को, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया। न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि धारा ३७७ असंवैधानिक है क्योंकि यह स्वायत्तता, अंतरंगता और पहचान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस प्रकार भारत में समलैंगिकता को वैधता प्रदान करता है। न्यायालय ने २०१३ के अपने फैसले को स्पष्ट रूप से पलट दिया।
सर्बानन्द सोणोवाल
वे वर्ष 2012 और 2014 में दो बार असम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। 2014 में संपन्न 16 वें लोकसभा के चुनाव में वे लखीमपुर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रीमंडल में उन्हें खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पद दिया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 23 मई 2016 तक रहा। असम में बांग्लादेश के नागरियों का अवैध स्थानांतरण हमेशा से ही विवादित रहा है। बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में आने से रोकने के लिए इल्लीगल माइग्रैंड्स डिटर्मिनेशन बाई ट्राइब्युनल एक्ट 1983 अस्तित्व में आया। यह एक्ट भारत सरकार और ऑल स्टु़डेंट यूनियन के बीच हुआ था। इस एक्ट के खिलाफ लंबे समय से एंटि फॉरेन आंदोलन का चल रहा था। इस एक्ट के अनुसार असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को असम में रहने की अनुमति दी गयी थी। यह कानून उन विदेशी नागरिकों पर लागू होता है जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में बसे थे। उन्होने ही असम में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की अगुवाई की और कोर्ट ने इस एक्ट को खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस कानून को गलत ठहराया और बांग्लादेशी नागरिकों को असंवैधानिक करार दिया। इन हालातों में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पूरा समर्थन मिला।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम
'बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे जिनके नाम पर इसे 'शारदा अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। यह छह महीने बाद 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता है। यह भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम था। ब्रिटिश अधिकारियों के कड़े विरोध के बावजूद, ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा कानून पारित किया गया, जिसमें अधिकांश भारतीय थे। हालाँकि, इसका ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार से कार्यान्वयन में कमी थी, इसका मुख्य कारण ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनके वफादार हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक समूहों से समर्थन खोना था।
मुस्लिम मराठी साहित्य
12वीं सदी के बाद से करीब 42 मुस्लिम संतों ने मराठी में साहित्यिक रचनाएं कीं. आजादी के बाद के दौर में मार्क्सवादी और आम्बेडकरवादी आंदोलनों से हमीद दलवाई जैसे मराठी लेखक पैदा हुए, जिन्होंने ट्रिपल तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा. 1970-80 के दशक में आम्बेडकरवादी आंदोलन से प्रभावित होकर मुस्लिम लेखकों ने सवाल पूछने शुरू किए. नतीजा ये हुआ कि 1990 में सोलापूर में पहला अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया.[2] अबतक एक हजार से ज्यादा मुस्लिम लेखक मराठी में रचनाएं लिख रहे हैं. आज मुस्लिम मराठी लेखत मुस्लिम समुदाय के मुद्दे जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, बहुविवाह और बच्चों के अधिकार की बातें करते हैं. इनका साहित्य हमें तरक्कीपसंद समाज की तरफ ले चल रहा है. ये धार्मिक साहित्य नहीं है. मुस्लिम लेखिकाएं जैसे जुल्फी शेख, फरजाना डांगे, हसीना मुल्ला, फातिमा मुजावर और नसीमा देशमुख भी मराठी में लिख रही हैं. इन सब के साहित्य की थीम स्त्रीवाद है.
भारतीय संविधान के तीन भाग
1 बन्दी प्रत्यक्षीकरण -------किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी को निर्धारित करने के लिये प्रयोग आती है इसका प्रयोग तब होता है जब किसी व्यक्ति को बिना प्राधिकार के निरोध में रखा गया हो यह व्यक्ति- राज्य दोनो के विरूद्ध प्रभावी है तथा सबंधित व्यक्ति के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति संगठन इस को ला सकता है मसलन प्रेम विवाह करने के बाद यदि लडकी के परिजन उसे पति घर नहीं जाने देते तो उसका पति यह याचिका लगा सकता है  न्यायालय के सामने यह याचिका लाये जाने पर वह यह आदेश दे सकता है कि व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये तकि न्यायालय उसके निरोधन के कारणों का परीक्षण कर सके यधपि यह अनिवार्य नहीं है  2 परमादेश यह एक न्यायिक आदेश है जो किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के संपादन् का आदेश दे सकता है यह केवल किसी लोकसेवक के विरूद्ध ही जारी की जा सकती है तथा मात्र उसके वैधानिक कर्तव्य अधिकार से संबन्धित है लोकसेवक को अपने कर्तव्य निर्वाहन में असफल होना चाहिए तभी यह लाई जा सकती है  यह उसी व्यक्ति/पक्ष द्वारा लाई जा सकती है जिसके अधिकारो का उल्लंघन हो रहा है यह राष्ट्रपति राज्यपाल के विरूद्ध नहीं लाई जा सकती है  3 प्रतिषेध --- किसी न्यायिक अर्द्ध न्यायिक अधिकारी के विरूद्ध लाई जा सकती है इसका ल्क्ष्य उस अधिकारी को उसकी सीमा के भीतर रखने के लिये किया जाता है ताकि वे अपनी न्यायिक सीमा का उल्लंघन ना करे यह मात्र पीडीत प्क्ष द्वारा लाई जा सकती है  यह रिट संबंधित न्यायिक अधिकारी को उस वाद में निर्णय लेने से रोकती है जो वह अपनी शक्ति से बाहर जा कर प्रयोग कर रहा हो  4 उत्प्रेषण-------- प्रतिषेध रिट के समान ही है परंतु यह किसी आदेश /निर्देश या निर्णय जो किसी न्यायिक/अर्द्ध न्यायिक अधिकरण ने अपनी शक्तिय़ो से बाहर जा कर दे दिया हो कि विरूद्ध लाया जाता है न कि आदेश/निर्देश से पहले ही दे दिया जाता है 5 अधिकार पृच्छा-------- यह रिट उस स्थिति में जारी की जाती है जब कोई लोकसेवक किसी पद को ग्रहण करने योग्य है या नहीं का प्रश्न उठाया जाता है यह कोई भी व्यक्ति ला सकता है इस मामले में कोर्ट पदासीन व्यक्ति के पद ग्रहण की अधिकारिता का परीक्षण करता है यदि वह पद के योग्य ना हो तो उसे पद से हटाने का निर्देश दे सकता है  सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में भेद
ज़किया सोमन
https://web.archive.org/web/20161211120208/http://scroll.in/article/809530/meet-the-ordinary-muslim-women-fighting-an-extraordinary-case-against-triple-talaq-in-indiahttps://www.facebook.com/zakia.soman.7
भारत में महिलाएँ
इसी तरह ईसाई महिलाओं ने तलाक और उत्तराधिकार के समान अधिकारों के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। 1994 में सभी गिरजाघरों ने महिला संगठनों के साथ संयुक्त रूप से एक कानून का मसौदा तैयार किया जिसे ईसाई विवाह और वैवाहिक समस्याओं का क़ानून (क्रिस्चियन मैरेज एंड मैट्रिमोनियल काउजेज बिल) कहा गया। हालांकि सरकार ने प्रासंगिक कानूनों में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया है।
भारत में बाल विवाह
इस अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की उम्र २१ वर्ष से कम या लड़की की उम्र १८ वर्ष से कम हो। ऐसे विवाह को बाल विवाह निषेध अधियिम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६की धारा ९के अनुसार १८ से २१वर्ष की आयु के पुरुष को किसी वयस्क महिला से विवाह करने पर उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नही है।