आजाद हिंद ’ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना किस वर्ष की थी?
आज़ाद हिन्द
आजाद हिन्द सरकार या आर्ज़ी हुक़ूमत-ए-आज़ाद हिन्द (; ) एक भारतीय अन्तःकालीन सरकार (अस्थाई सरकार) थी जिसे सिंगापुर में सन १९४३ में स्थापित किया गया था। यह अक्ष शक्तियों की सहायता से भारत को स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा बनाया गया था जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जर्मनी से एक 'यू बॉट' से दक्षिण एशिया आए, फिर वहाँ से जापान गये। जापान से वें सिंगापुर आये जहाँ आजा़द हिन्द की आस्थाई सरकार की नीव रखी गयी। जापानी साम्राज्य की सैनिक, आर्थिक और नैतिक सहायता से यह सारकार टिकी रही और जापान के १४ अगस्त १९४५ में आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिन्द ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। आज़ाद हिन्द मित्र देशों (एलॉयड पॉवर्स) से लड़ने वाली आखरी शक्ति था। सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के दावे के बाद ही इस की सेना, आज़ाद हिन्द फ़ौज को पराजय मिली।
सुभाष चन्द्र बोस
आज़ाद हिन्द सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयन्ती है जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
अविभाजित भारत
अविभाजित भारत का अर्थ सामान्यतः १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व के भारत से है जिसमें कि वर्तमान पाकिस्तान व वर्तमान बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) की सीमाएं भी शामिल हैं।
आजाद हिन्द फौज के कोष का विवाद
वर्ष २०१६ में सार्वजिनक किए गए नेता जी से जुड़े दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुई है कि आजाद हिंद फौज का खजाना चुराया गया था। सन् 1951 से 1955 के दौरान भारत और जापान के बीच हुई बातचीत से यह भी पता चलता है कि भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार को इस कोष के गबन के बारे में पता था। नैशनल आर्काइव की गोपनीय फाइलों से पता चलता है कि सरकारी अधिकारियों को नेता जी के दो पूर्व सहयोगियों पर शक था। उनमें से एक सहयोगी को सम्मान दिया गया और नेहरू की पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम का प्रचार सलाहकार बनाया गया।  21 मई, 1951 को तोक्यो मिशन के मुख्य अधिकारी के. के. चित्तूर ने राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव बी. एन. भट्टाचार्य को सुभाष चंद्र बोस के दो सहयोगियों- प्रॉपेगैंडा मिनिस्टर एस. ए. अय्यर और तोक्यो में आजाद हिंद फौज के मुख्याधिकारी मुंगा रामामूर्ति के बारे में संदेह जाहिर करते हुए लिखा था-
रणबीर सिंह हुड्डा
1 नवंबर 1966 को एक नए राज्य के रूप में हरियाणा के गठन के बाद, उन्होंने अपना राजनीतिक आधार हरियाणा में स्थानांतरित कर दिया और मंत्री बन गए। उन्होंने 1968 में उपचुनाव में विधानसभा सीट जीती। वह 1972 में राज्यसभा के लिए चुना गया और पूर्व सांसदों के लिए पेंशन की शुरुआत के लिए काम किया। वे 1976-77 में राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता बने रहे। रणबीर सिंह हुड्डा भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के संस्थापक महासचिव थे। उनके निधन तक अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (भारत)
अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, ऑचिनलेक की रिपोर्ट को भारत में स्टाफ कमेटी के प्रमुख द्वारा रोशनी डाली गई जिसमें तुरंत ही सिफारिशों को लागू किया गया था। समिति ने 1947 के उत्तरार्ध में स्थायी रक्षा अकादमी आरंभ करने के लिए कार्य योजना की शुरूआत की और अकादमी को बनाने के लिए साइट की खोज शुरू की। साथ ही उन्होंने एक अंतरिम प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिसे "ज्वाइंट सर्विसेज विंग" (जेएसडब्ल्यू) के नाम से जाना गया और 1 जनवरी 1949 को देहरादून में "आर्मड फोर्सेस अकादमी" (वर्तमान में इंडियन मिलिटरी अकादमी के नाम से जाना जाता है) के रूप में शुरूआत की गई। प्रारंभ में, जेएसडब्ल्यू पर प्रशिक्षण के दो वर्षों के बाद, आर्मी कैडेट को एएफए के मिलिटरी विंग में दो वर्ष के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जबकि नौसेना और वायु सेना कैडेट को अतिरिक्त प्रशिक्षण देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के डार्टमाउथ और क्रानवेल में भेजा गया।
औपनिवेशिक भारत
भारत बहुत दिनों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। सन 1600 ई में स्थापित यह कम्पनी मुगल शासन उत्तराधिकार बनी। प्रारंभ का उद्देश्य व्यापार करना तथा मुंबई कोलकाता और मद्रास के बंदरगाह से होकर शेष भारत में इसका संपर्क रहता था। धीरे-धीरे कंपनी की प्रादेशिक मौत की इच्छा प्रबल होती गई और और शीघ्र विवाह भारत में एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गई थी । सन 1773 से 1858 ई. तक का युग ऐसा रहा जिसे हम दोहरी सरकार का काल कहते हैं।कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रशासनिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगे। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के समय से लेकर सन् 1857 ईसवीं तक कंपनी शासन ने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया, जिसे मुगलकालीन प्रशासन उसके अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य के अनुरूप नहीं था और भारत जैसे देश में अंग्रेजी प्रशासन की विशेषताएं उत्पन्न करना एक कठिन कार्य था।सन् 1858 से 1947 तक क्राउन की सरकार ने संवैधानिक सीमा में रहते हुए संसदीय संस्थाओं को विकसित करने का अनेक प्रयत्न किया। जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन को भी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दृष्टि से एक नया प्रयोग क्षेत्र माना जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होने वाले संवैधानिक विकास के चरण जिस महत्वपूर्ण बरसों से गुजरे हैं उसमें 1813, 1833, 1858, 1861, 1893, 1909, 1919 और 1935 महत्वपूर्ण हैं। सन् 1858 में क्राउन द्वारा सत्ता हस्तगत कर लिए जाने पर लंदन में गिरी सरकार की स्थापना हुई और महारानी विक्टोरिया ने उदारवादी घोषणा द्वारा अपनी भावी सुधारों की ओर संकेत किया। 1761 के अधिनियम ने भारत के प्रांतीय और कार्यकारिणी को संगठित बनाया तथा इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नीव पड़ी। 1858 से 1862 ईसवीं तक की उदारवादी मांगों के फलस्वरुप एक समिति व्यवस्था का जन्म हुआ जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का वादा किया।
मोइरांग
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय मोइरांग आजाद हिंद फौज का मुख्यालय था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के कर्नल शौकत मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में भारतीय ध्वज फहराया गया था। यह मणिपुरी लोगों की मदद से किया गया था, जिनमें श्री मायेरंबम कोइरेंग सिंह भी शामिल थे, जो INA के सदस्य थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को दर्शाती एक भारतीय राष्ट्रीय सेना संग्रहालय भी है।
मुरुद जंजीरा किला
ऐसा हा अजेय जंजिरा, २० सिद्दीकी सत्ताधीश के बाद आए सिद्दीकी मुहमंदखान यह आखरी सिद्दीकी थे, और उस राज्य की स्थापना के बाद ३३० वर्ष बाद मतलब ३ एप्रिल १९४८ को वो राज्य भारतीय संघराज्य में विलीन हुआ।
आजाद हिन्द फौज पर अभियोग
आजाद हिन्द फौज के अभियोग से तात्पर्य नवम्बर १९४५ से लेकर मई १९४६ तक आजाद हिन्द फौज के अनेकों अधिकारियों पर चले कोर्ट-मार्शल से है। कुल लगभग दस मुकदमे चले। इनमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकद्दमा दिल्ली के लाल किले में चला जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से चला।
राम प्रसाद 'बिस्मिल'
बिस्मिल की पहली पुस्तक सन् १९१६ में छपी थी जिसका नाम था-"अमेरिका की स्वतन्त्रता का इतिहास"। बिस्मिल के "जन्म शताब्दी वर्ष: १९९६-१९९७" में यह पुस्तक स्वतन्त्र भारत में फिर से प्रकाशित हुई जिसका विमोचन भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया।" उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक प्रो॰ राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) भी उपस्थित थे। इस सम्पूर्ण ग्रन्थावली में बिस्मिल की लगभग दो सौ प्रतिबन्धित कविताओं के अतिरिक्त पाँच पुस्तकें भी शामिल की गयी थीं। परन्तु आज तक किसी भी सरकार ने बिस्मिल के क्रान्ति-दर्शन को समझने व उस पर शोध करवाने का प्रयास ही नहीं किया। जबकि गान्धी जी द्वारा १९०९ में विलायत से हिन्दुस्तान लौटते समय पानी के जहाज पर लिखी गयी पुस्तक हिन्द स्वराज पर अनेकोँ संगोष्ठियाँ हुईं। बिस्मिल सरीखे असंख्य शहीदों के सपनों का भारत बनाने की आवश्यकता है।
सिपाही बहादुर सरकार
सिपाही बहादुर सरकार भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 6 अगस्त 1857 को मध्य प्रदेश की सीहोर छावनी में विद्रोह के बाद स्थानीय सिपाहियों द्वारा स्थापित अपनी स्वतंत्र सरकार का नाम था। मेरठ की क्रान्ति का असर मध्य भारत में भी आया और मालवा के सीहोर में अंग्रेज पॉलीटिकल ऐजेन्ट का मुख्यालय होने के कारण यहां के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया और इस छावनी को पूरी तरह अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया।
उत्तर प्रदेश का इतिहास
1947 में संयुक्त प्रान्त नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। दो साल बाद इसकी सीमा के अन्तर्गत स्थित, टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रान्त में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहर लाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेन्द्र देव, जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी (अल्पसंख्यक) दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति, हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने पाँच वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री बने। अक्टूबर १९६३ में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवम भारत की प्रथम महिला मुख्य मन्त्री बनी।
अबुल कलाम आज़ाद
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन (11 नवंबर, 1888 - 22 फरवरी, 1958) एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतो का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए कखिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसीडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसीडेंट रहे। आजादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। वे धारासन सत्याग्रह के अहम इन्कलाबी (क्रांतिकारी) थे। वे 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जिस दौरान भारत छोड़ो आन्दोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी तीन साल जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत
भारत की अनंतिम सरकार
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राष्ट्रवादियों, साथ ही भारतीय क्रांतिकारी भूमिगत और भारत के पैन-इस्लामवादियों ने जर्मन वित्त और सहायता के साथ भारतीय कारण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बर्लिन-भारतीय समिति (जो 1915 के बाद भारतीय स्वतंत्रता समिति बनी) ने भारत-ईरानी सीमा पर एक जन-जर्मन-तुर्की मिशन को भेजकर जनजातियों को ब्रिटिश हितों के खिलाफ हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित किया। बर्लिन समिति इस समय भी खैरी बंधुओं (अब्दुल जब्बार खैरी और अब्दुल सत्तार खैरी) के संपर्क में थी, जो युद्ध की शुरुआत में थे, कांस्टेंटिनोपल में बस गए और बाद में 1917 में कैसर को जनजातियों का नेतृत्व करने की योजना का प्रस्ताव दिया। ब्रिटिश हितों के खिलाफ कश्मीर और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत। देवबंदी मौलाना उबैद अल्लाह सिंधी और महमूद अल हसन (दारुल उलूम देवबंद के सिद्धांत) के नेतृत्व में एक अन्य समूह अक्टूबर 1915 में काबुल में भारत के आदिवासी क्षेत्र में मुस्लिम विद्रोह शुरू करने की योजना के साथ आगे बढ़ा था। इस उद्देश्य के लिए, उबैद अल्लाह का प्रस्ताव था कि अफगानिस्तान के अमीर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें, जबकि महमूद अल हसन ने जर्मन और तुर्की से मदद मांगी। हसन हिजाज़ के पास गया। इस बीच, उबैद अल्लाह, अमीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सक्षम था। काबुल में, उबैद अल्लाह, कुछ छात्रों के साथ, जिन्होंने उन्हें ब्रिटेन के खिलाफ खलीफा के "जिहाद" में शामिल होने के लिए तुर्की जाने का रास्ता बनाने से पहले तय किया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करके पैन-इस्लामिक कारण सबसे अच्छा है।
भारत का प्रधानमन्त्री
१७ अप्रैल १९९९ को जयललिता की पार्टी आइएदमक ने सरकार से अपना समर्थन हटा लिया, और नए चुनावों की घोषणा करनी पड़ी। तथा अटल सरकार को चुनाव तक, सामायिक शासन के स्तर पर घटा दिया गया। इस बीच, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई, और अटलजी की सरकार ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। यह कार्रवाई सफल रही और करीब २ महीनों के भीतर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। १९९९ के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त की, और प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। अटल ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बरक़रार रखा और उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर प्राप्त किया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों के विकास के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनमें राजमार्गों और सड़कों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। परंतु, उनके शासनकाल के दौरान, वर्ष २००२ में, गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने विशेष कर गुजरात एवं देश के अन्य कई हिस्सों में, स्वतंत्रता-पश्चात् भारत के सबसे हिंसक और दर्दनाक सामुदायिक दंगों को भड़का दिया। सरकार पर और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री , नरेंद्र मोदी, पर उस समय, दंगो के दौरान रोक-थाम के उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमन्त्री वाजपेयी का कार्यकाल मई २००४ को समाप्त हुआ। वे देश के पहले ऐसे ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया था। २००४ के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम रहा, और कांग्रेस सदन में सबसे बड़ी दल बन कर उभरी। वामपंथी पार्टियों और कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए(संयुक्त विकासवादी गठबंधन) की सरकार स्थापित हुई, और प्रधानमन्त्री बने मनमोहन सिंह। वे देश के पहले सिख प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने दो पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी थी। उनके कार्यकाल में, देश ने प्रधानमन्त्री वाजपेयी के समय हासिल की गयी आर्थिक गति को बरक़रार रखा। इसके अलावा, सरकार ने आधार(विशिष्ट पहचान पत्र) और सूचना अधिकार जैसी सुविधाएँ पारित की। इसके अलावा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा-संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। २६ नवंबर २००८ को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, देश में कई सुरक्षा सुधार कार्यान्वित किये गए। उनके पहले कार्यकाल के अंत में अमेरिका के साथ, नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर, लेफ़्ट फ्रंट के समर्थन-वापसी से सरकार लगभग गिरने के कागार पर पहुँच चुकी थी, परंतु सरकार बहुमत सिद्ध करने में सक्षम रही। २००९ के चुनाव में कांग्रेस और भी मज़बूत जनादेश के साथ सदन में आई और प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री के आसान पर विद्यमान रहे। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, अनेक उच्चस्तरीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा। साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद आई प्रशंसनीय आर्थिक गति भी सुस्त पड़ गयी और अनेक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ठोस व निर्णायक कदम न उठा पाने के कारण सरकार सरकार की छवि काफी ख़राब हुई थी। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल, २०१४ में समाप्त हो गया। २०१४ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया। वे पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री हैं, जोकि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमन्त्री हैं, जोकि आज़ाद भारत में जन्मे हैं।
आत्मनिर्भर भारत
भारत के योजना आयोग का प्रमुख दस्तावेज, 1951 से 2014 तक प्रकाशित बारह पंचवर्षीय योजनाएं है, जिसमें लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता शामिल है। पहली दो योजनाओं ने सरकारी नीति में आत्मनिर्भरता की नींव रखी, जिसे आयात-प्रतिस्थापन जैसी अवधारणाओं के माध्यम से लागू किया गया। जब पर्याप्त प्रगति हासिल नहीं हुई, तो योजनाएं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर स्थानांतरित हो गईं। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। 1991 के जून के विपरीत, भारत के पास केवल दो सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था। लाइसेंस राज के दौरान इन स्थितियों और प्रथाओं ने आत्मनिर्भरता के लिए नए सिरे से आह्वान किया। योजनाएंं आत्मनिर्भरता की बात करती थीं, जब्की बिमल जालान, जोे आरबीआई गवर्नर बने, बताते हैं कि आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण योजनाओं के बीच झूलता और दोलन करता है, जो भारत के बाहर के कारकों से भी प्रभावित होता है। उनका स्पष्ट था कि आत्मनिर्भरता को अन्य आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ-साथ चलना होगा, और इस प्रकार आत्मनिर्भरता को उसी के अनुसार समझना और परिभाषित करना होगा।
तेलंगाना विद्रोह
विद्रोह के बाद पुलिस कार्रवाई ने 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से हैदराबाद राज्य पर कब्जा कर लिया और सैन्य लॉन्च के बाद, प्रभुत्व को अंततः भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। इस प्रक्रिया में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, जिनमे बहुमत मुसलमानो का था। सुंदरलाल की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक तौर पर जारी किए गए अनुमानों के अनुसार करीब 50,000 मुसलमानों की हत्या हुई थी। जिम्मेदार पर्यवेक्षकों द्वारा अन्य अनुमान 200,000 के रूप में उच्च चलाते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, हालांकि आज कमज़ोर है, फिर भी तेलंगाना के जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन बरकरार रखती है। पुचचलपल्ली सुंदरीया स्वतंत्र भारत में विपक्ष के पहले नेता बने।
उत्तर प्रदेश
1947 में संयुक्त प्रान्त नव स्वतन्त्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। दो साल बाद इसकी सीमा के अन्तर्गत स्थित, टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रान्त में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहर लाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेन्द्र देव, जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी (अल्पसंख्यक) दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति, हालाँकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने पाँच वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री बने। अक्टूबर १९६३ में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवम भारत की प्रथम महिला मुख्य मन्त्री बनीं।
ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था
ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य साजोसामान के महत्व को अच्छी तरह समझती थी। भारत में आयुध निर्माण करने वाले कारखानों की स्थापना सीधे ब्रितानी राज से जुड़ा है। सन १७७५ ई में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में आयुध बोर्ड स्थापित करने को स्वीकृति दे दी। इसी के साथ भारत में सैन्य आयुध के विकास का औपचारिक युग आरम्भ हुआ और यहीं से भारत में औद्योगिक क्रांति का भी आरम्भ हुआ। १७८७ में इच्छापुर में बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित हुआ। १७९१ में इसमें उत्पादन आरम्भ हो गया। १८०१ में कोलकाता के काशीपुर में गन कैरेज एजेन्सी स्थापित की गयी जिसमें मार्च १८०२ में ही उत्पादन शुरू हो गया। जब १९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ, उस समय १८ आयुध निर्माण कारखाने थे।
आज़ाद कश्मीर
इसके तुरंत बाद, सरदार इब्राहिम पाकिस्तान भाग गए और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाकत अली खान और अन्य अधिकारियों की सहायता से पुंछ विद्रोह का नेतृत्व किया। लियाकत अली खान ने "स्वतंत्रता की घोषणा" का मसौदा तैयार करने के लिए मियां इफ्तिखारुद्दीन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। 4 अक्टूबर को एक आजाद कश्मीर अनंतिम सरकार को लाहौर में गुलाम नबी गिलकर के साथ राष्ट्रपति के रूप में "मिस्टर अनवर" और सरदार इब्राहिम को प्रधान मंत्री के रूप में घोषित किया गया था। गिलकर ने श्रीनगर की यात्रा की और उन्हें महाराजा की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने सरदार इब्राहिम को राष्ट्रपति नियुक्त किया।
भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आन्दोलन
मलाया व सिंगापुर में आज़ाद हिन्द फौज संगठित हुई। सुभाष चन्द्र बोस ने इसी कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतभूमि पर अपना झण्डा गाड़ा। आज़ाद हिन्द फौज का भारत में भव्य स्वागत हुआ, उसने भारत की ब्रिटिश फौज की आँखें खोल दीं। भारतीयों का नाविक विद्रोह तो ब्रिटिश शासन पर अन्तिम प्रहार था। अंग्रेज़, मुट्ठी-भर गोरे सैनिकों के बल पर नहीं, बल्कि भारतीयों की फौज के बल पर शासन कर रहे थे। आरम्भिक सशस्त्र विद्रोह में क्रान्तिकारियों को भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त नहीं थी। वे अपने संगठन व कार्यक्रम गुप्त रखते थे। अंग्रेज़ी शासन द्वारा शोषित जनता में उनका प्रचार नहीं था। अंग्रेजों के क्रूर व अत्याचारपूर्ण अमानवीय व्यवहारों से ही उन्हें इनके विषय में जानकारी मिली। विशेषतः काकोरी काण्ड के अभियुक्त तथा भगतसिंह और उसके साथियों ने जनता का प्रेम व सहानुभूति अर्जित की। भगतसिंह ने अपना बलिदान क्रांति के उद्देश्य के प्रचार के लिए ही किया था। जनता में जागृति लाने का कार्य महात्मा गांधी के चुम्बकीय व्यक्तित्व ने किया। बंगाल की सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्रीमती कमला दासगुप्त ने कहा कि क्रांतिकारी की निधि थी "कम व्यक्ति अधिकतम बलिदान", महात्मा गांधी की निधि थी "अधिकतम व्यक्ति न्यूनतम बलिदान"। सन् 42 के बाद उन्होंने अधिकतम व्यक्ति तथा अधिकतम बलिदान का मंत्र दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में क्रांतिकारियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
भारत छोड़ो आन्दोलन
भारत छोड़ो आन्दोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरम्भ किया गया था। यह एक आन्दोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद ९ अगस्त सन १९४२ को गांधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ। यह भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन था।
अनुविधि
प्राचीन भारत में कोई अनुविधि प्रणाली नहीं थी। न्याय सिद्धांत एवं नियमों का उल्लेख मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, व्यास, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतिकारों के ग्रंथों में तथा बाद में उनके भाष्यों में मिलता हैं मुस्लिम विधि प्रणाली में भी अनुविधियाँ नहीं पाई जातीं। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कुछ अनुविधियाँ 'विनियम' के रूप में आई। बाद में अनेक प्रमुख अधिनियमों का निर्माण हुआ; जैसे 'इंडियन पेनल कोड', 'सिविल प्रोसीजर कोड', 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड', 'एविडेंस ऐक्ट' आदि सन्‌ १९३५ ई. 'गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट' के द्वारा महत्त्वपूर्ण वैधानिक परिवर्तन हुए। १५ अगस्त्‌ सन्‌ १९४७ ई. को भारत सवतंत्र हुआ और सन्‌ १९५० ई. में स्वनिर्मित संविधान के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकंतत्रात्मक गणराज्य बन गया। इसके पूर्ववर्ती अधिनियमों को मुख्य रूप में अपना लिया गया। तदुपरांत संसद् तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनेक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिनियमों का निर्माण हुआ जिनसे देश के राजनीतिक, वैधानिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में कांतिकारी परिवर्तन हुए।
सिक्किम
भारत ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्त की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में अलग-अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसी क्रम में 6 अप्रैल, 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के द्वार के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज़ सुनाई दी।भारतीय सेना ने राजमहल को चारों दिशा से घेर रखा था। सेना ने राजमहल पर उपस्थित २४३ सैनिकों पर तुरंत नियंत्रण प्राप्त किया और सिक्किम की स्वतंत्रता की समाप्ति हो गयी। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में ही नज़रबंद कर दिया गया।
उबैदुल्लाह सिंधी
1915 के अंत में, बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति और जर्मन युद्ध मंत्रालय द्वारा भेजे गए 'निडेरमेयर-हेंटिग अभियान' द्वारा काबुल में सिंधी से मुलाकात की गई थी। आम तौर पर निर्वासित भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप की अगुआई में, इसके सदस्यों में इस्लामिक विद्वान अब्दुल हाफिज मोहम्मद बराकतुल्लाह और जर्मन अधिकारी वर्नर ओटो वॉन हेंटिग और ओस्कर निडेरमेयर के साथ-साथ कई अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति भी थे। इस अभियान ने एमिर हबीबुल्लाह के समर्थन को रैली देने की कोशिश की, और उसके माध्यम से, ब्रिटिश भारत में एक अभियान शुरू किया। यह उम्मीद थी कि यह ब्रिटिश भारत में विद्रोह शुरू करेगा। 1 दिसंबर 1915 को, भारत के अनंतिम सरकार की स्थापना अभियान के भारतीय, जर्मन और तुर्की सदस्यों की उपस्थिति में अमीर हबीबुल्लाह के 'बाग-ए-बाबर महल' में की गई थी। इसे 'क्रांतिकारी सरकार-निर्वासन' घोषित किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकार को खत्म कर दिया गया था जब स्वतंत्र भारत का प्रभार लेना था।. महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति, बाराकातुल्ला प्रधान मंत्री, उबायदुल्ला सिंधी भारत के मंत्री घोषित किए गया था, एक अन्य देवबंदी नेता मौलवी बशीर अपने युद्ध मंत्री थे, और चंपकरन पिल्लई विदेश मंत्री थे।. भारत की अनंतिम सरकार ने गलीब पाशा से समर्थन प्राप्त किया और ब्रिटेन के खिलाफ जिहाद घोषित किया। रूसी साम्राज्य, रिपब्लिकन चीन और जापान से मान्यता मांगी गई थी।. बाद में यह अस्थायी सरकार सोवियत नेतृत्व से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के बाद, प्रताप की सरकार नव सोवियत सरकार से मेल खाती थी। 1918 में, महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में कैसर से मिलने से पहले पेट्रोग्रैड में ट्रॉटस्की से मुलाकात की, दोनों ब्रिटिश भारत के खिलाफ संगठित होने का आग्रह किया।. हालांकि, ये योजनाएं खराब हुईं, अमीर हबीबुल्लाह दृढ़ता से तटस्थ बने रहे, जबकि उन्होंने एक ठोस संकेत का इंतजार किया जहां युद्ध की अध्यक्षता हुई, भले ही उनकी सलाहकार परिषद और परिवार के सदस्यों ने ब्रिटेन के खिलाफ अपना समर्थन इंगित किया। जर्मनों ने 1917 में अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन 'भारत की अनंतिम सरकार' काबुल में पीछे रह गई। 1919 में, अफगानिस्तान पर ब्रिटिश राजनयिक दबाव के तहत इस सरकार को अंततः भंग कर दिया गया था। उबायदुल्ला लगभग सात वर्षों तक काबुल में रहे थे। उन्होंने युवा राजा अमानुल्ला खान को भी प्रोत्साहित किया, जिन्होंने तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध में हबीबुल्ला की हत्या के बाद अफगानिस्तान में सत्ता संभाली। अंततः, युद्ध के समापन ने उबायदुल्ला सिंधी को अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि राजा अमानुल्ला ब्रिटेन से दबाव में हो गया था।. उबायदुल्ला तब अफगानिस्तान से रूस चले गए, जहां उन्होंने सोवियत नेतृत्व के निमंत्रण पर सात महीने बिताए, और उन्हें आधिकारिक तौर पर राज्य के अतिथि के रूप में माना जाता था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समाजवाद की विचारधारा का अध्ययन किया। 'समाजवाद और इस्लाम' नामक पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार पत्र में एक लेख के मुताबिक, इस्लाम ने गरीबों और कमजोर लोगों के लिए केवल गहरी सहानुभूति दिखाई नहीं दी बल्कि मक्का सूरतों में धन की एकाग्रता की दृढ़ निंदा की। मक्का, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बहुत समृद्ध (जनजातीय प्रमुख) और बेहद गरीबों का घर था। रूस में, हालांकि, वह लेनिन से मिलने में असमर्थ थी, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार था। कुछ लोगों ने उस समय सोचा था कि सिंधी रूस में रहने के दौरान कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित थे, हालांकि यह सच नहीं है। 1923 में, उबायदुल्ला ने तुर्की के लिए रूस छोड़ दिया जहां उन्होंने 1924 में 'शाह वालुल्ला आंदोलन' के तीसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने इस्तांबुल से 'भारत की आजादी के लिए चार्टर' जारी किया। तब उबायदुल्ला 1927 में मक्का, अरब के लिए रवाना हुए और 1929 तक वहां रहे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने मुस्लिमों के अधिकारों और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दों को अरब के लोगों को संदेश लाया। रूस में रहने के दौरान, वह कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित नहीं थे बल्कि सोवियत क्रांति के बाद, उन्होंने सोवियत सरकार को अपना विश्वास व्यक्त किया कि: "साम्यवाद एक प्राकृतिक कानून प्रणाली नहीं है बल्कि बल्कि दमन, प्राकृतिक इस्लाम द्वारा कानून की पेशकश की जाती है। उन्होंने उन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक तरीके से मनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय वह जवाब नहीं दे सका, जब उन्हें इस्लाम के कानूनों के अनुसार चलाए जा रहे राज्य का उदाहरण प्रदान करने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी स्तंभकार फर्मन नवाज ने अपने उर्दू लेखों का अनुवाद किया है। इस्लाम ने मनुष्यों को सद्भाव का सबक सिखाया, मानवता के मूल नैतिक मानकों, सभ्यता की सिद्धांत, सबसे अच्छे और इस्लाम की उत्तरजीविता। उबायदुल्ला सिंधी का मानना ​​था कि कुरान अरबी शब्दों का उपयोग करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि भगवान सही और गलत क्या मानते हैं। बाइबिल, गीता और तोराह जैसी अन्य धार्मिक पवित्र पुस्तकें भी दुनिया भर के कई लोगों द्वारा पड़ी की जाती हैं। उन्होंने महसूस किया कि गैर-धार्मिक लोग (नास्तिक) भी इस दुनिया में मौजूद थे। आखिर में उन्होंने रूस में कम्युनिस्टों के बीच कुछ समय बिताया था। जिन व्यक्तियों ने गलत तरीके से बाइबिल और तोराह की व्याख्या की, उन्हें इस्लाम द्वारा अविश्वासियों की घोषणा की गई। इसी तरह, जो व्यक्ति कुरान को गलत तरीके से समझाता है, उसे नास्तिक घोषित किया जा सकता है। इस्लाम और पैगंबर हज़रत मुहम्मद सहाब ने लोगों को अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता और इस धरती पर दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए सिखाया। कुरान स्पष्ट रूप से बताता है कि यहूदी और ईसाई भी 'पुस्तक के लोग' हैं, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें इब्राहीम, मूसा और यीशु जैसे कई भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी आशीर्वाद दिया और सभी ने हज़रत मुहम्मद सहाब के जन्म के पहले लोगों को भगवान का संदेश बताया। इस्लाम में, भगवान पर सार्वभौमिक और ब्रह्मांड में सबकुछ अकेले होने पर जोर स्पष्ट रूप से है। अकेला भगवान ही निर्माता और संरक्षक है। यह दुनिया भर में उबायदुल्ला सिंधी की यात्रा से स्पष्ट है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय और विश्व दृष्टिकोण था। यह उनके जीवनकाल के व्यवहार और संघर्ष से भी स्पष्ट है कि वह चाहते थे कि भारत अंग्रेजों द्वारा शासन न करे। वह चाहते थे कि भारत भारतीयों द्वारा शासन करेगा। 1936 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत लौटने का अनुरोध किया, और ब्रिटिश राज ने बाद में इसकी अनुमति दी। वह 1938 में सऊदी अरब से कराची के बंदरगाह पर उतरे। फिर वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने शाह वालुल्लाह की हुजजतुल्लाइल बालीघाह पुस्तक को मौलाना सईद अहमद अकबरबादी को पढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, उबायदुल्ला, रहीम यारखान के लिए 1944 में अपनी बेटी यह की यात्रा के लिए रवाना हुए। रहीम यारखान जिले के पास (खानपुर) शहर के गांव 'दीन पूर' में, वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और 21 अगस्त 1944 को उनकी हो मृत्यु गई थी।. उन्हें उनके सलाहकारों की कब्र के निकट कब्रिस्तान में दफनाया गया था।
भारत की स्वतन्त्रता
भारत की स्वतंत्रता से तात्पर्य ब्रिटिश शासन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता का हस्तांतरण भारत की जनता के प्रतिनिधियों को किए जाने से है। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर भारत के पहले प्रधानमंत्री [पंडित जवाहर लाल नेहरू] ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर स्वाधीनता का ऐलान किया किया था। भारत के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 1857 में हुए सिपाही विद्रोह को माना जाता है। स्वाधीनता के लिए हजारों लोगो ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। भारत को स्वतन्त्रता कैसे मिली तथा भारत को स्वतन्त्रता मिलने में सबसे अधिक किसका योगदान है, इस पर भारी मतभेद है।
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह (1 दिसम्बर 1886 – 29 अप्रैल 1979) भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और महान दानवीर थे। वे 'आर्यन पेशवा' के नाम से प्रसिद्ध थे और भारत की अनंतिम सरकार के अध्यक्ष थे। यह सरकार प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान बनी थी और भारत के बाहर से संचालित हुई थी। उन्होने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान १९४० में जापान में 'भारतीय कार्यकारी बोर्ड' (Executive Board of India) की स्थापना की थी। अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर उन्होने सन १९११ में बाल्कन युद्ध में भी भाग लिया। उनकी सेवाओं को याद करते हुए भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
२५ जून १९७५ को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक शिष्टाचार तथा सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर मात्र अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल थोप दिया। उस समय इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी नीतियों, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ‘समग्र क्रांति आंदोलन’ चल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्ण समर्थन मिल जाने से यह आंदोलन एक शक्तिशाली, संगठित देशव्यापी आंदोलन बन गया। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एकमात्र ऐसी संगठित शक्ति थी, जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के साथ टक्कर लेकर उसे धूल चटा सकती थी। इस संभावित प्रतिकार को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबन्ध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा अन्य छोटी-मोटी २१ संस्थाओं को प्रतिबन्धित किया गया। किन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा किसी की ओर से विरोध का एक भी स्वर नहीं उठा। इससे उत्साहित हुई इंदिरा गांधी ने सभी प्रांतों के पुलिस अधिकारियों को संघ के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज करने के आदेश दे दिये। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार करके समस्त भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन के प्रयास में जुट गए। थोड़े ही दिनों में देशभर की सभी शाखाओं के तार भूमिगत केन्द्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गए।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
सन् 1946 में, ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष, हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फ़रवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म-प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया व ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा।
भारतीय अधिराज्य
भारत अधिराज्य, वर्तमान भारत(अर्थात् भारत गणराज्य) की संक्रमणकालीन अवस्था थी। यह 3 वर्ष तक; 1947 से 1950 में संविधान के प्रवर्तन तक, अस्तित्व में रही थी। यह मूल रूप से भारत में ब्रिटिश-उपनिवेशिक शासित अवस्था से स्वतंत्र, स्वायत्त, लोकतान्त्रिक, भारतीय गणराज्य के बीच की अस्थाई शासन अथवा राज्य थी। इसे आधिकारिक रूप से हिंदी में भारत अधिराज्य एवं अंग्रेजी में डोमिनियन ऑफ़ इणृडिया() कहा था। सन 15 अगस्त 1947 में ब्रितानियाई संसद में भारतीय स्वतन्त्रता अधीनियम पारित होने के बाद, अधिकारिक तौर पर, यूनाईटेड किंगडम की सरकार ने भारत पर अपनी प्रभुता त्याग दी और भारत में स्वशासन अथवा स्वराज लागू कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश भारत(ब्रिटिश-भारतिय उपनिवेष) का अंत हो गया और भारत कैनडा और ऑस्ट्रेलिया की ही तरह एक स्वायत्त्योपनिवेष(डोमिनियन) बन गय, (अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वायत्त इकाई)। ब्रिटिश संसद के भारत-सम्बन्धित सारे विधानाधिकारों को (1945 में गठित) भारत की संविधान सभा के अधिकार में सौंप दिया गया, भारत, ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल प्रदेश का सहपद सदस्य भी बन गया साथ ही ब्रिटेन के राजा ने भारत के सम्राट का शाही खिताब त्याग दिया। ब्रिटिश स्वायत्तयोपनिवेष एवं रष्ट्रमाडल प्रदेश का हिस्सा होने के नाते इंगलैंड के राजा ज्यौर्ज (षष्ठम) को भारत का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया एवं आन्य राष्ट्रमंडल देशों की तरह ही भारतीय लहज़े में उन्हें भारत के राजा की उपाधि से नवाज़ा गया (यह पद केवल नाम-मात्र एवं शिष्टाचार के लिये था), भारत में उनका प्रतिनिधित्व भारत के महाराज्यपाल(गवरनर-जनरल) के द्वारा ही होता था। 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही भारत एक पूर्णतः स्वतन्त्र गणराज्य बन गया और साथ ही भारत के राजा के पद को हमेशा के लिये स्थगित कर दिया गया, और भारत के संविधान द्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा चुने गए भारत के महामहिं राष्ट्रपति के पद से बदल दिया गया। इस बीच भारत में दो महाराज्यपालों को नियुक्त किया गया, महामहिम महाराज्यपाल लाॅर्ड माउण्टबेटन और महामहिम महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस अधिराज्य के अन्तिम गवर्नर-जनरल थे।
आज़ाद हिन्द फ़ौज
आरम्भ में इस फौज़ में जापान द्वारा युद्धबन्दी बना लिये गये भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गये। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। कालान्तर में जापान ने 60,000 युद्ध बंदियों को आज़ाद हिन्द फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया पर इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिन्द फौज की भूमिका के संबध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद हिन्द फौज का दूसरा चरण तब प्रारम्भ होता है, जब सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर गये। सुभाषचन्द्र बोस ने 1941 ई. में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किन्तु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया, तब उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया।
कर्नाटक युद्ध
१७०७ ई। में औरंगजे़ब के निधन के बाद मुगलों का भारत के विभिन्न भागों से नियंत्रण कमज़ोर होता गया। निजाम-उल-मुल्क ने ने स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे नसीर जंग, और उसके पोते मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरु हुआ। इसने ब्रिटेनी और फ्रांसीसी कंपनियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का सुनहरा मौका दे दिया। निज़ाम-उल-मुल्क की ही तरह नबाब दोस्त अली खान ने कर्नाटक को मुग़लों और हैदराबाद से स्वतंत्र कर लिया था। दोस्त अली के निधन के बाद उसके दामाद चंदा साहिब और मुहम्मद अली में उत्तराधिकार का विवाद शुरु हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड ने यहाँ भी हस्तक्षेप किया। फ्रांस ने चंदा साहिब का और इंग्लैंड ने मुहम्मद अली का समर्थन किया।
आपातकाल (भारत)
1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर छह वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फ़ैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई।
भारतीय वायुसेना
भारतीय वायुसेना (इंडियन एयरफोर्स) भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा, एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गयी थी। स्वतन्त्रता (1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने) से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और 1945 के द्वितीय विश्वयुद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी (1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने) के पश्च्यात इसमें से "रॉयल" शब्द हटाकर सिर्फ "इंडियन एयरफोर्स" कर दिया गया।
गणतन्त्र दिवस (भारत)
एक स्वतन्त्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिये 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था।
भारत छोड़ो आन्दोलन
क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फ़ैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नाम दिया गया था। हालांकि गाँधी जी को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया गया था लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फ़ोड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधि गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार, प्रतिसरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया फ़िर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग गया।
भारत
बीसवी सदी के प्रारम्भ में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और विश्वपटल पर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भारत में एक बौद्धिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ जिसने सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर अनेक परिवर्तनों एवम आन्दोलनों की नीव रखी। १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक गतिमान स्वरूप दिया। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में लम्बे समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये विशाल अहिंसावादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्‍व महात्मा गांधी, जो आधिकारिक रूप से आधुनिक भारत के 'राष्ट्रपिता' के रूप में संबोधित किये जाते हैं, इसी सदी में भारत के सामाजिक आन्दोलन, जो सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी विशाल अहिंसावादी एवं क्रांतिवादी संघर्ष चला, जिसका नेतृत्व डॉ॰ बाबासाहेब आंबेडकर ने किया, जो ‘आधुनिक भारत के निर्माता’, ‘संविधान निर्माता' एवं ‘दलितों के मसिहा’ के रूप में संबोधित किये जाते है। इसके साथ-साथ चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, आदि के नेतृत्‍व में चले क्रांतिकारी संघर्ष के फलस्वरुप १५ अगस्त, १९४७ भारत ने अंग्रेजी शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त की। तदुपरान्त २६ जनवरी, १९५० को भारत एक गणराज्य बना।
१८५७ का स्वातंत्र्य समर
सावरकर जी द्वारा रचित इतिहास के इस महान रचना ने सन् 1914 के से 1943-45 की आजाद हिन्द फौज तक कम-से-कम दो पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। मुम्बई की ‘फ्री हिन्दुस्तान’ साप्ताहिक पत्रिका में मई 1946 में ‘सावरकर विशेषांक’ प्रकाशित किया, जिसमें के.एफ. नरीमन ने अपने लेख में स्वीकार किया कि "आजाद हिन्द फौज की कल्पना और विशेषकर रानी झाँसी रेजीमेन्ट के नामकरण की मूल प्रेरणा सन 1857 की महान क्रान्ति पर वीर सावरकर की जब्तशुदा रचना में ही दिखाई देती है।" उसी अंक के 'वेजवाडा की गोष्ठी' नामक पत्रिका के संपादक जी.वी. सुब्बाराव ने लिखा कि "यदि सावरकर ने 1857 और 1943 के बीच हस्तक्षेप न किया होता तो मुझे विश्वास है कि ‘गदर’ शब्द का अर्थ ही बदल गया होता। यहां तक कि अब लॉर्ड वावेल भी इसे एक मामूली गदर कहने का साहस नहीं कर सकता। इस परिवर्तन का पूरा श्रेय सावरकर और केवल सावरकर को ही जाता है।"
इन्दौर रियासत
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, इंदौर रियासत, कई पड़ोसी रियासतों के साथ-साथ भारत में शामिल हो गया। रियासत के अंतिम शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय ने 1 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में विलय संधि पर हस्ताक्षर किए। रियासत के क्षेत्र, भारत के मध्य भारत राज्य का हिस्सा बन गये।
अब्बास अली
1945 में जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्रोह के लिए बुलाया तो उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आई॰एन॰ए॰) या "आज़ाद हिंद फौज" में शामिल हो गए लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत-मार्शल और मौत की सजा सुनाई गई। जब भारत ने 1947 में आजादी हासिल की तो उन्हें भारत सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया था। वह पूरे जीवन में 50 से अधिक बार जेल गए थे और जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तब वे 19 महीनों तक जेल में रहे थे।
भारत की अनंतिम सरकार
भारत की अनंतिम सरकार 1 दिसंबर,1915 को काबुल, अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक अनंतिम सरकारी-निर्वासन थी,जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों से समर्थन के साथ थी। इसका उद्देश्य भारतीय आन्दोलन के लिए अफगान अमीर के साथ-साथ ज़ारिस्ट (और बाद में बोल्शेविक) रूस, चीन और जापान का समर्थन दर्ज करना था। बर्लिन समिति के सदस्यों, जर्मन और तुर्की प्रतिनिधियों के काबुल मिशन के समापन पर स्थापित, अनंतिम सरकार महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति ,मौलाना बरकतुल्लाह के रूप में प्रधान मंत्री, देवबंदी मुल्लावी उबैदुल्ला सिंधी गृह मंत्री, देवबंदी के रूप में बनी थी। युद्ध मंत्री के रूप में मौलवी बशीर, और विदेश मंत्री के रूप में चंपकरामन पिल्लई।अनंतिम सरकार को अफगान सरकार के आंतरिक प्रशासन से महत्वपूर्ण समर्थन मिला,हालांकि एमिर ने खुले समर्थन की घोषणा करने से इनकार कर दिया, और अंततः ब्रिटिश दबाव में 1919 में अफगानिस्तान से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
चन्द्रशेखर आज़ाद
४ क्रान्तिकारियों को फाँसी और १६ को कड़ी कैद की सजा के बाद चन्द्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी कान्तिकारियों को एकत्र कर ८ सितम्बर १९२८ को दिल्ली के फीरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार-प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि सभी क्रान्तिकारी दलों को अपने-अपने उद्देश्य इस नयी पार्टी में विलय कर लेने चाहिये। पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् एकमत से "समाजवाद" को दल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल घोषित करते हुए "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसियेशन" का नाम बदलकर "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन" रखा गया। चन्द्रशेखर आज़ाद ने सेना-प्रमुख (कमाण्डर-इन-चीफ) का दायित्व सम्हाला। इस दल के गठन के पश्चात् एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया - "हमारी लड़ाई आखरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत।"
भारत-जापान सम्बन्ध
सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद का नेतृत्व किया, एक राष्ट्रवादी आंदोलन जिसका उद्देश्य सैन्य साधनों के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करना था, ने आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) बनाने के लिए जापानी प्रायोजन का उपयोग किया। INA मुख्य रूप से ब्रिटिश भारतीय सेना के पूर्व कैदियों से बना था, जिन्हें सिंगापुर के पतन के बाद जापानियों ने पकड़ लिया था। वे मुख्य रूप से POW शिविरों में बहुत कठोर, अक्सर घातक स्थितियों के कारण शामिल हुए। INA ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों के स्वयंसेवकों की भर्ती की। बोस भारत के किसी भी आक्रमण में भाग लेने के लिए INA के लिए उत्सुक थे, और कई जापानी लोगों को इस बात के लिए राजी किया कि मुतागुची जैसी प्रत्याशित जीत भारत में ब्रिटिश शासन के पतन का कारण बनेगी। यह विचार कि एक अधिक अनुकूल सरकार द्वारा उनकी पश्चिमी सीमा को नियंत्रित किया जाएगा आकर्षक था। जापान ने कभी भी भारत से उसके ग्रेटर ईस्ट एशिया सह-समृद्धि क्षेत्र का हिस्सा होने की उम्मीद नहीं की।
भारत का इतिहास
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष चला। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप 15 अगस्त, 1947 ई को सफल हुआ जब भारत ने अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, मगर देश को विभाजन कर दिया गया। तदुपरान्त 26 जनवरी, 1950 ई को भारत एक गणराज्य बना।
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चन्द्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और शचींद्रनाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी।। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और "संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत" की स्थापना करना था।। काकोरी काण्ड के पश्चात् जब इस दल के चार क्रान्तिकारियों को फाँसी दे दी गयी तथा सोलह अन्य को कैद की सजायें देकर जेल में डाल दिया गया तब इसी दल के एक प्रमुख सदस्य चन्द्र शेखर आज़ाद ने भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, कुन्दन लाल गुप्त, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर व शिव वर्मा आदि से सम्पर्क किया। इस नये दल के गठन में पंजाब, संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध, राजपूताना, बिहार एवं उडीसा आदि अनेक प्रान्तों के क्रान्तिकारी शामिल थे।. 9 सितम्बर 1928 रात्रि को दिल्ली के फीरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की "भारत नौजवान सभा" के सभी सदस्यों ने "सभा" का विलय "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन" में किया और काफी विचार-विमर्श के बाद आम सहमति से ऐसोसिएशन को एक नया नाम दिया "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसिएशन"।। संगठन का मूलनाम हिंदुस्तान समाजवादी जनतांत्रिक सेना है
भारतीय जनता पार्टी
१९९८ में आम चुनावों के बाद भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का निर्माण हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी जो एक वर्ष तक चली। इसके बाद आम-चुनावों में राजग को पुनः पूर्ण बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। इस प्रकार पूर्ण कार्यकाल करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। २००४ के आम चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और अगले १० वर्षों तक भाजपा ने संसद में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई। २०१४ के आम चुनावों में राजग को गुजरात के लम्बे समय से चले आ रहे मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारी जीत मिली और २०१४ में सरकार बनायी। इसके अलावा दिसम्बर २०१७ के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भारत के २९ राज्यों में से १९ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१४ जुलाई १९४२ को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसी समय सुप्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति को मुम्बई में होने वाली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ। 7 अगस्त 1942 को मुम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और गाँधी जी ने करो या मरो का नारा दिया साथ ही कहा हम देश को चितरंजन दास की बेड़ियों में बँधे हुए देखने को जिन्दा नहीं रहेंगे। ८ अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के तुरन्त बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिये गये। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में मथुरा बाबू, श्रीकृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि भी गिरफ्तार कर लिए गये। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्‍ता पद से इस्तीफा दे दिया। ९ अगस्त अध्यादेश द्वारा कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। इसके फलस्वरूप गवर्नर ने इण्डिपेंडेन्ट पार्टी के सदस्य मोहम्मद युनुस को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रण किया। मोहम्मद युनुस बिहार के भारतीय प्रधानमन्त्री बने।
जवाहरलाल नेहरू
1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमन्त्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देशी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया था और उस समय सबसे बडी चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाई । उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और तीन लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरु हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभायी।
भारत के प्रधान मंत्रियों की सूची
१७ अप्रैल १९९९ को जयललिता की पार्टी आइएदमक ने सरकार से अपना समर्थन है दिया, और नए चुनावों की घोषणा करनी पड़ी। तथा अटल सरकार को चुनाव तक, सामायिक शासन के स्तर पर घटा दिया गया। इस बीच, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई, और अटलजी की सरकार ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। यह कार्रवाई सफल रही और करीब २ महीनों के भीतर, भारतीय सऐना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। १९९९ के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त की, और प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। अटल ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बरक़रार रखा और उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर प्राप्त किया। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों के विकास के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए, जिनमें, राजमार्गों और सडकों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। परंतु, उनके शासनकाल के दौरान, वर्ष २००२ में, गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के हिन्दू-मुस्लिम दंगों ने विशेष कर गुजरात एवं देश के अन्य कई हिस्सों में, स्वतंत्रता-पश्चात् भारत के सबसे हिंसक और दर्दनाक सामुदायिक दंगों को भड़का दिया। सरकार पर और गुजरटी के तत्कालीन मुख्यमंत्री , नरेंद्र मोदी, पर उस समय, दंगो के दौरान रोक-थाम के उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया गया था। प्रधानमन्त्री वाजपेयी का कार्यकाल मई २००४ को समाप्त हुआ। वे देश के पहले ऐसे ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री थे, जिन्होंने अपना पूरे पाँच वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया था। २००४ के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम रहा, और कांग्रेस सदन में सबसे बड़ी दल बन कर उबरी। वामपंथी पार्टियों और कुछ अन्य दलों के समर्थन के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए(संयुक्त विकासवादी गठबंधन) की सरकार स्थापित हुई, और प्रधानमन्त्री बने, मनमोहन सिंह। वे देश के पहले सिख प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने, दो पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी थी। उनके कार्यकाल में, देश ने प्रधानमन्त्री वाजपेयी के समय हासिल की गए आर्थिक गति को बरक़रार रखा। इसके अलावा, सरकार ने आधार(विशिष्ट पहचान पत्र), और सूचना अधिकार जैसी सुविधाएँ पारित की। इसके अलावा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा-संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। २६ नवंबर २००८ को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, देश में कई सुरक्षा सुधर कार्यान्वित किये गए। उनके पहले कार्यकाल के अंत में अमेरिकाके के साथ, नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर, लेफ़्ट फ्रंट के समर्थन वापसी से सरकार लगभग गिरने के कागार पर पहुँच चुकी थी, परंतु सरकार बहुमत सिद्ध करने में सक्षम रही। २००९ के चुनाव में कांग्रेस, और भी मज़बूत जनादेश के साथ, सदन में आई, और प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री के आसान पर विद्यमान रहे। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, अनेक उच्चस्तरीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही। साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद आई प्रशंसनीय आर्थिक गति भी सुस्त पद गयी, और अनेक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ठोस व निर्णायक कदम न उठा पाने के कारण सरकार सरकार की छवि काफी ख़राब हुई थी। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल, २०१४ में समाप्त हो गया। २०१४ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रस्टाचार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया। वे पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमन्त्री हैं, जोकि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमन्त्री हैं, जोकि आज़ाद भारत में जन्मे हैं।
तमिल नाडु की राजनीति
ब्रिटिश काल में यह इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था और तत्समय से लेकर भारत की आजादी के बाद तक काँग्रेस यहाँ की प्रमुख पार्टी थी। साठ के दशक में हिंदी-विरोधी आन्दोलनों में द्रविड़ दलों को महत्त्व मिला और १९६७ में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार डीऍमके पार्टी द्वारा बनाई गयी। इसके बाद से यहाँ की राजनीति में इन्हीं द्रविड़ दलों का प्रभुत्व रहा है।
सुभाष चन्द्र बोस
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनायी जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड सहित 11 देशो की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिये। सुभाष उन द्वीपों में गये और उनका नया नामकरण किया।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन
3 जून 1947 को, वाइसकाउंट [[लुईस माउंटबेटन, बर्मा के पहले अर्ल माउंटबेटन|लुइस माउंटबैटन]], जो आख़िरी ब्रिटिश [[भारत के महाराज्यपाल|गवर्नर-जनरल ऑफ़ इण्डिया]] थे, ने ब्रिटिश भारत का भारत और [[पाकिस्तान]] में विभाजन घोषित किया। ब्रिटिश संसद के [[भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७]] के त्वरित पारित होने के साथ, 14 अगस्त 1947 को 11:57 बजे, पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ, और मध्यरात्रि के तुरन्त बाद [[स्वतंत्रता दिवस (भारत)|15 अगस्त 1947]] को 12:02 बजे भारत भी एक सम्प्रभु और लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन गया। भारत पर ब्रिटिश शासन के अन्त के कारण, अन्ततः 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतन्त्रता दिवस बन गया। उस 15 अगस्त को, दोनों पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने या उससे निकलने का अधिकार था। 1949 में, भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय लिया।
आज़ाद हिन्द
आजाद हिन्द सरकार केवल नाम नहीं था बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार ने हर क्षेत्र में नई योजना बनाई थी। इस सरकार का अपना ध्वज था, अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपनी गुप्तचर सेवा थी। नेताजी ने कम संसाधन में ऐसे शासक के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया जिसका 'सूरज नहीं ढलता था'।
भारत सरकार अधिनियम, १९१९
भारतमंत्री लॉर्ड मांटेग ने 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवम्बर, 1917 में भारतमंत्री मांटेग ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफ़ोर्ड एवं अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार-विमर्श किया। सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्रनाथ बासु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में एक समिति बनाई गयी, जिसने भारत मंत्री एवं वायसरॉय को प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में सहयोग दिया। 1918 ई. में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम अन्तिम रूप से 1921 ई. में लागू किया गया।
भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आन्दोलन
द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों से ही भारत के क्रांतिकारी नेता सुभाषचंद्र बोस अपनी योजना के अनुसार ब्रिटिश जासूसों की आँखों में धूल झोंककर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। जब विश्वयुद्ध दक्षिण-पूर्व एशिया में उग्र हो उठा और अंग्रेज जापानियों से हारने लगे, तो सुभाषचंद्र बोस जर्मनी से जापान होते हुए सिंगापुर पहुँच गए तथा आजाद हिंद आंदोलन के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिये। उन्हें ‘नेताजी’ के संबोधन से पुकारा जाने लगा। आजादहिंद आंदोलन के प्रमुख अंग थे—आजाद हिंद संघ, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज, रानी झाँसी रेजीमेंट, बाल सेना, आजाद हिंद बैंक और आजाद हिंद रेडियो।
भारत की अनंतिम सरकार
उबैद अल्लाह का समूह दिसंबर 1915 में इंडो-जर्मन-तुर्की मिशन से काबुल के लिए मिला था। ओस्कर वॉन निडरमेयर द्वारा नेतृत्व किया गया था और मुख्य रूप से राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में, यह अपने सदस्यों वर्नर ओट्टोन वॉन हेंटिग, काबुल के लिए जर्मन राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल था। साथ ही, बर्लिन समूह के बरकतुल्लाह, चंपक रमन पिल्लई और अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी। मिशन, भारतीय आंदोलन के सदस्यों को भारत की सीमा पर लाने के साथ-साथ कैसर, एनवर पाशा और मिस्र के विस्थापित खेडिव से भी संदेश लेकर आया, अब्बास हिलामी ने प्रताप के मिशन के लिए समर्थन व्यक्त किया और भारत के खिलाफ कदम उठाने के लिए आमिर को आमंत्रित किया।मिशन का तात्कालिक उद्देश्य ब्रिटिश भारत के खिलाफ आमिर की रैली करना था and to obtain from the Afghan Government a right of free passage.और अफगान सरकार से मुफ्त पास का अधिकार प्राप्त करना हालाँकि आमिर ने उस समय प्रस्तावों के लिए या उसके खिलाफ प्रतिबद्ध होने से इनकार कर दिया, लेकिन इसने अमीर के तत्काल और करीबी राजनीतिक और धार्मिक सलाहकार समूह के बीच समर्थन पाया, जिसमें उनके भाई नसरुल्ला खान, उनके बेटे इनायतुल्ला खान और अमानुल्लाह खान, धार्मिक नेता और आदिवासी शामिल थे। इसे अफगानिस्तान के तत्कालीन सबसे प्रभावशाली अख़बार सिराज अल-अख़बार में भी समर्थन मिला, जिसके संपादक महमूद तर्ज़ी ने बरकतुल्लाह को 1916 की शुरुआत में एक अपमानजनक संपादक के रूप में लिया। कई लेखों में, तरुण ने राजा महेंद्र प्रताप द्वारा कई भड़काऊ लेख प्रकाशित किए। , साथ ही साथ तेजी से ब्रिटिश विरोधी और केंद्रीय लेख और प्रचार प्रसार प्रकाशित कर रहा है। मई 1916 तक कागज़ में टोन को राजको कॉपियों को इंटरसेप्ट करने के लिए पर्याप्त गंभीर माना गया। एक और प्रयास के परिणामस्वरूप 1916 में काबुल में भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना हुई। यद्यपि आमिर के समर्थन की उम्मीदें कमोबेश अस्तित्वहीन थीं, भारत की अनंतिम सरकार का गठन 1916 की शुरुआत में इरादा और उद्देश्य की गंभीरता पर जोर देने के लिए किया गया था। सरकार में राजा के रूप में राजा महेंद्र प्रताप, प्रधान मंत्री के रूप में बरकतुल्लाह और भारत के मंत्री के रूप में उबैद अल सिंधी, युद्ध मंत्री के रूप में मौलवी बशीर और विदेश मंत्री के रूप में चंपारण पिल्लई थे। इसने ज़ारिस्ट रूस, रिपब्लिकन चीन, जापान से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह की घोषणा करते हुए गैलिब पाशा से भी समर्थन प्राप्त किया गया था। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के बाद, प्रताप की सरकार को नवजात सोवियत सरकार के साथ पत्राचार करने के लिए जाना जाता है। 1918 में, बर्लिन में कैसर से मिलने से पहले महेंद्र प्रताप ने पेट्रोग्राद में ट्रॉट्स्की से मुलाकात की, दोनों से ब्रिटिश भारत के खिलाफ लामबंद होने का आग्रह किया अंग्रेजों के दबाव में, अफगान सहयोग वापस ले लिया गया और मिशन बंद हो गया। हालाँकि, मिशन और उस समय जर्मन मिशन के प्रस्तावों और संपर्क ने देश में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला, राजनीतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया शुरू हुई जो 1919 में हबीबुल्ला की हत्या और सत्ता के हस्तांतरण के साथ समाप्त हुई। नसरुल्लाह और उसके बाद अमानुल्लाह और तीसरा एंग्लो-अफगान युद्ध का शिकार, जिसने अफगान स्वतंत्रता का नेतृत्व किया।
भारत का संविधान
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। १५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य ९ दिसम्बर १९४७ से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने २ वर्ष, ११ माह, १८ दिन में कुल ११४ दिन चर्चा की। संविधान सभा में कुल १२ अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन २८४ सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में १६६ दिन बैठक की गई इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,26 नवम्बर 1949 को सविधान सभा ने पारित कियाऔर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।इस सविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इस में लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिये गए हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
सबसे पहले ५० वर्ष बाद १९७५ में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केन्द्र में मोरारजी देसाई के प्रधानमन्त्रित्व में मिलीजुली सरकार बनी। १९७५ के बाद से धीरे-धीरे इस संगठन का राजनैतिक महत्व बढ़ता गया और इसकी परिणति भाजपा जैसे राजनैतिक दल के रूप में हुई जिसे आमतौर पर संघ की राजनैतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। संघ की स्थापना के ७५ वर्ष बाद सन् २००० में प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन०डी०ए० की मिलीजुली सरकार भारत की केन्द्रीय सत्ता पर आसीन हुई।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन राष्ट्रीय एवम् क्षेत्रीय आह्वानों, उत्तेजनाओं एवम् प्रयत्नों से प्रेरित, भारतीय राजनैतिक संगठनों द्वारा संचालित अहिंसावादी आन्दोलन था, जिनका एक समान उद्देश्य,अंग्रेजी शासन से भारतीय उपमहाद्वीप को मुक्त करना था। इस आन्दोलन का आरम्भ १८५७ के सिपाही विद्रोह से माना जा सकता है। जिसमें स्वाधीनता के लिए हजारों लोगों की जान गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने १९२९ के लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की माँग की।
आज़ाद हिन्द रेडियो
आज़ाद हिंद रेडियो का आरम्भ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में १९४२ में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतन्त्रता पाने के लिये संघर्ष करने के लिये प्रचार-प्रसार करना था। आज़ाद हिंद रेडियो एक प्रचार रेडियो सेवा थी जिसे 1942 में जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। हालांकि शुरुआत में जर्मनी में स्थित, इसके मुख्यालय को दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध के दौरान सिंगापुर में और बाद में रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी के प्रस्थान के बाद, जर्मन परिचालन जर्मनी में भारतीय सेना के प्रमुख एसीएन नंबियार और बाद में जर्मनी में अरजी हुकुमेट आजाद हिंद के राजदूत ने जारी रखा।
शाह नवाज खान
द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नाटकीय बदलाव आया। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिलने तक, भारतीय राजनैतिक मंच विविध जनान्दोलनों का गवाह रहा। इनमें से सबसे अहम् आन्दोलन, आजाद हिन्द फौज के 17 हजार जवानों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे के विरोध में जनाक्रोश के सामूहिक प्रदर्शन थे।
दुर्गा मल्ल
8 दिसंबर 1941 को मित्र देशों पर जापान के आक्रमण के बाद युद्ध की घोषणा हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप जापान की मदद से 1 सितम्बर 1942 को सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का गठन हुआ, जिसमें दुर्गा मल्ल की बहुत सराहनीय भूमिका थी। इसके लिए मल्ल को मेजर के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होने युवाओं को आजाद हिन्द फ़ौज में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया। बाद में गुप्तचर शाखा का महत्वपूर्ण कार्य दुर्गा मल्ल को सौंपा गया। 27 मार्च 1944 को महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करते समय दुर्गा मल्ल को शत्रु सेना ने मणिपुर में कोहिमा के पास उखरूल में पकड़ लिया।
आन्ध्र प्रदेश का इतिहास
१९४७ में भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। हालाँकि, हैदराबाद का मुस्लिम निज़ाम भारत से आज़ादी को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन १९४८ में हैदराबाद राज्य बनाने के लिए भारत के अधिराज्य में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंध्र, मुख्य रूप से भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य, १९५३ में मद्रास प्रेसीडेंसी से लिया गया था। १९५६ में, आंध्र प्रदेश को आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी हिस्से के साथ विलय कर दिया गया था। लोकसभा ने १८ फरवरी २०१४ को आंध्र प्रदेश के दस जिलों से एक अलग राज्य तेलंगाना के गठन की मंजूरी दे दी गई।
स्वतंत्र भारत
१५ अगस्त १९४७ को लखनऊ से 'स्वतन्त्र भारत' का प्रकाशन अशोक जी के सम्पादन में हुआ। प्रारम्भ में ही इसने अवध की संस्कृति, लोग जीवन और इतिहास पर बहुत ध्यान दिया। दैनिक व्यंग्य विनोद का स्तम्भ काँव-काँव इसकी विशेषता थी। अशोक जी और बलदेव प्रसाद मिश्र इस स्तम्भ के मुख्य लेखक रहे। सन् १९५३ में अशोक जी के केन्द्रीय सूचना विभाग में चले जाने पर सहकारी योगेन्द्र पति त्रिपाठी ने इसका सम्पादन सम्भाला और ३१ अगस्त १९७१ ई॰ को अपनी असामयिक मृत्यु तक इसे बड़ी योग्यता से चलाया। उत्तरप्रदेश की राजनीति में इस पत्र का अच्छा प्रभाव है। काँव-काँव, अग्रलेख टिप्पणी, व्यंग्य-चित्र, देश चक्र, देश-देशान्तर, विदेश-चर्चा, आपके विचार, सुझाव-शिकायत, राज्यों की चिठ्ठियां आदि इसके स्थायी स्तम्भ हैं।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
दिसम्बर, १९४१ में जापानी आक्रमण से अंग्रेज भयभीत हो गये थे। मार्च, १९४२ में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जायेगा। २२ मार्च १९४२ को स्टेफोर्ड किप्स ने इस व्यवस्था में लाया। फलतः उनके प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असन्तोषजनक सिद्ध हुए। ३० जनवरी १९४२ से १५ फ़रवरी १९४२ तक पटना में रहकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया।
लॉर्ड इर्विन
प्रारंभ में भारत औपानिवेशिक स्वराज्य की ही माँग करता रहा, किंतु २६ जनवरी, १९२९ को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 'पूर्ण स्वराज्य' की घोषणा की गई तथा शपथ ली गई कि प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाई जाएगी।
भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आन्दोलन
भारत को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र विद्रोह की एक अखण्ड परम्परा रही है। भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के साथ ही सशस्त्र विद्रोह का आरम्भ हो गया था। बंगाल में सैनिक-विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह अनेक सशस्त्र विद्रोहों की परिणति सत्तावन के विद्रोह के रूप में हुई। प्रथम स्वातन्त्र्य–संघर्ष के असफल हो जाने पर भी विद्रोह की अग्नि ठण्डी नहीं हुई। शीघ्र ही दस-पन्द्रह वर्षों के बाद पंजाब में कूका विद्रोह व महाराष्ट्र में वासुदेव बलवन्त फड़के के छापामार युद्ध शुरू हो गए। संयुक्त प्रान्त में पं॰ गेंदालाल दीक्षित ने शिवाजी समिति और मातृदेवी नामक संस्था की स्थापना की। बंगाल में क्रान्ति की अग्नि सतत जलती रही। सरदार अजीत सिंह ने सत्तावन के स्वतंत्रता–आन्दोलन की पुनरावृत्ति के प्रयत्न शुरू कर दिए। रासबिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल ने बंगाल, बिहार, दिल्ली, राजपुताना, संयुक्त प्रान्त व पंजाब से लेकर पेशावर तक की सभी छावनियों में प्रवेश कर 1915 में पुनः विद्रोह की सारी तैयारी कर ली थी। दुर्दैव से यह प्रयत्न भी असफल हो गया। इसके भी नए-नए क्रान्तिकारी उभरते रहे। राजा महेन्द्र प्रताप और उनके साथियों ने तो अफगान प्रदेश में अस्थायी व समान्तर सरकार स्थापित कर ली। सैन्य संगठन कर ब्रिटिश भारत से युद्ध भी किया। रासबिहारी बोस ने जापान में आज़ाद हिन्द फौज के लिए अनुकूल भूमिका बनाई।
चन्द्रशेखर आज़ाद
सन् १९२२ में गाँधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन को अचानक बन्द कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रान्तिकारी गतिविधियों से जुड़ कर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गये। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले ९ अगस्त १९२५ को काकोरी काण्ड किया और फरार हो गये। इसके पश्चात् सन् १९२७ में 'बिस्मिल' के साथ ४ प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रान्तिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉण्डर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुँच कर असेम्बली बम काण्ड को अंजाम दिया।ऐसा भी कहा जाता हैं कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुक़ूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (HSRA) के सेंट्रल कमेटी मेम्बर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजो के मुखबिर बन गए थे और आजाद की मुखबिरी की थी. संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी. लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल की सजा
आज़ाद समाज पार्टी
गठन-15 मार्च 2020,नोएडा आज़ाद समाज पार्टी ( abbr। ASP ), या आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) एक भारतीय राजनीतिक दल है और वर्तमान में अम्बेडकरवाद की विचारधारा के आधार पर चंद्र शेखर आज़ाद [4] की अध्यक्षता में है । [5] पार्टी का गठन 15 मार्च 2020 को कांशीराम की 86वीं जयंती पर किया गया था । [6] पार्टी को भीम आर्मी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है और वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है । पार्टी प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन के साथ गठबंधन में रही है2020 बिहार विधान सभा चुनाव । [7] पार्टी को धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ दलितों , आदिवासियों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के कल्याण के लिए वर्णित और मान्यता दी गई है ।
आज़ाद हिन्द फ़ौज
22 सितम्बर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुये सुभाषचन्द्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा -  फ़रवरी से लेकर जून 1944 ई. के मध्य तक आज़ाद हिन्द फ़ौज की तीन ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा किन्तु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोकियो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया किन्तु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। आज़ाद हिन्द फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेज़ों ने 1945 ई. में गिरफ़्तार कर लिया और उनका सैनिक अभियान असफल हो गया, किन्तु इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी। आज़ाद हिन्द फ़ौज के गिरफ़्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज़ सरकार ने दिल्ली के लाल क़िला में नवम्बर, 1945 ई. को झूठा मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लों एवं मेजर शाहवाज ख़ाँ पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके पक्ष में सर तेजबहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और के.एन. काटजू ने दलीलें दी लेकिन फिर भी इन तीनों की फाँसी की सज़ा सुनाई गयी। इस निर्णय के ख़िलाफ़ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई, आम जनमानस भड़क उठे और और अपने दिल में जल रहे मशालों को हाथों में थाम कर उन्होंने इसका विरोध किया, नारे लगाये गये- लाल क़िले को तोड़ दो, आज़ाद हिन्द फ़ौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्युदण्ड की सज़ा को माफ करा दिया।
दांडी मार्च
31 दिसंबर 1929 की आधी रात को, कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से संप्रभुता और स्व-शासन, या पूर्ण स्वराज की घोषणा जारी की। (सचमुच संस्कृत में, पूर्ण, "पूर्ण," स्व, "स्व," राज, "नियम," इसलिए "पूर्ण स्व-शासन") घोषणा में करों को वापस लेने की तत्परता और कथन शामिल था:
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईधन झोंकने के लिये किया गया व स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना, शांतिपूर्ण व गंभीर होती थीं। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा, इस दिन को, कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाये जैसे कताई कातना या हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन या निषेध काम, या अछूतों की सेवा। 1947 में वास्तविक आजादी के बाद ,भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया; तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जीन्द राज्य
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, रियासतों को पहले भारत के साथ एकीकृत किया गया था और बाद में 1949 में भारत के विभिन्न राज्यों में विलय कर दिया गया था, जिससे वे सभी शासक अधिकार खो बैठे थे और शासकों को एक प्रिवी पर्स (पेंशन का प्रकार) दिया गया था उनके समझौते भारत के साथ एकीकृत हैंप्रिवी पर्स 1971 में 26 वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जिसके द्वारा केंद्र सरकार से उनके सभी विशेषाधिकार और भत्ते समाप्त हो गए थे, 1973 में दो साल की कानूनी लड़ाई के बाद लागू किया गया थाहालांकि उत्तराधिकार के वंशानुगत सम्मेलन के अनुसार, उत्तराधिकारी पीढ़ियों के सबसे बड़े बेटे ने महाराजा की उपाधि का दावा जारी रखा रणबीर सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे राजबीर सिंह (जन्म.1918 - मृत्यु.1959) ने [आधिकारिक रूप से समाप्त] शीर्षक का दावा किया, जो तब राजबीर के बड़े बेटे सतबीर सिंह (b.1940 - अभी भी जीवित था) के पास गया।  20 अगस्त 1948 को भारत में प्रवेश के साथ जींद पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ का हिस्सा बन गया और एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व बना रहा। जींद शहर और जिला अब भारतीय राज्य हरियाणा का एक हिस्सा है।
जयचमराजा वोडेयार बहादुर
उन्होंने अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत राष्ट्र में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। मैसूर की शाही रियासत 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य में मिला ली गयी। वे 1950-1956 तक मैसूर राज के राजप्रमुख के पद पर आसीन रहे. पड़ोसी मद्रास और हैदराबाद राज्यों के कन्नड़ बहुल भागों के पुनर्गठन या एकीकरण के बाद बने मैसूर राज्य के वे पहले राज्यपाल बने, 1956-64 तक वे इस पद पर रहे, उसके बाद उन्हें 1964-66 तक के लिए मद्रास राज्य (तमिलनाडु) स्थानांतरित कर दिया गया।
जय हिन्द
उसके बाद २ नवम्बर 1941 को “जय-हिन्द” आजाद हिंद फ़ौज का युद्धघोष बन गया। जल्दी ही भारत भर में यह गूँजने लगा, मात्र काँग्रेस पर तब इसका प्रभाव नहीं था। 1946 में एक चुनाव सभा में जब लोग “काँग्रेस जिन्दाबाद” के नारे लगा रहे थे, नेहरूजी ने लोगो से “जय हिन्द” का नारा लगाने के लिए कहा। अब तक “वन्दे-मातरम” ही काँग्रेस की अहिंसक लड़ाई का नारा रहा था, 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने आजादी के बाद, लाल किले से अपने पहले भाषण का समापन, “जय हिन्द” से किया। डाकघरों को सुचना भेजी गई कि नए डाक टिकट आने तक, डाक टिकट चाहे अंग्रेज राजा जोर्ज की ही मुखाकृति की उपयोग में आये लेकिन उस पर मुहर “जय हिन्द” की लगाई जाये. यह 31 दिसम्बर 1947 तक यही मुहर चलती रही। केवल जोधपुर के गिर्दीकोट डाकघर ने इसका उपयोग नवम्बर 1955 तक जारी रखा। आज़ाद भारत की पहली डाक टिकट पर भी “जय हिन्द” लिखा हुआ था।
भारत का विभाजन
भारत का विभाजन माउण्टबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त्योपनिवेश बना दिए जायेंगें और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को "पाकिस्तान अधिराज्य" (बाद में जम्हूरिया ए पाकिस्तान) और 15 अगस्त को "संघ" (बाद में भारत गणराज्य) की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रान्त को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाँट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त और भारत के पंजाब राज्य में बाँट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन (अब श्रीलंका) और बर्मा (अब म्यांमार) को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतन्त्र राज्य थे और इस बँटवारे से प्रभावित नहीं हुए।
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन
1965 के आंदोलनों ने राज्य में प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन किए। द्रमुक ने 1967 के विधानसभा चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी तब से राज्य में सत्ता को फिर से हासिल करने में कामयाब रही। अंततः 1967 में आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के अनिश्चित उपयोग की गारंटी देने के लिए इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार द्वारा आधिकारिक भाषा अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसने भारतीय गणराज्य के वर्तमान "आभासी अनिश्चितकालीन नीति" को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया। 1968 और 1986 में दो समान (लेकिन छोटे) आंदोलन भी थे, जिनमें सफलता की विभिन्न डिग्री थीं।
भारतीय स्वतंत्रता लीग
नवंबर 1943 में, ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन टोक्यो में आयोजित किया गया था। राज्य के प्रमुख जो ग्रेटर ईस्ट एशिया सह-समृद्धि क्षेत्र के सदस्य थे, एकत्र हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में भाग लिया था।
सरदार अजीत सिंह
इनके बारे में कभी श्री बाल गंगाधर तिलक ने कहा था "ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य हैं "। जब तिलक ने ये कहा था तब सरदार अजीत सिंह की उम्र केवल २५ साल थी। १९०९ में सरदार अपना घर बार छोड़ कर देश सेवा के लिए विदेश यात्रा पर निकल चुके थे, उस समय उनकी उम्र २८ वर्ष की थी। इरान के रास्ते तुर्की, जर्मनी, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, इटली, जापान आदि देशों में रहकर उन्होंने क्रांति का बीज बोया और आजाद हिन्द फौज की स्थापना की।
अच्युत पटवर्धन
अच्युत पटवर्धन (5 फ़रवरी 1905 - 5 अगस्त 1992) भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता एवं अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। सन् १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होने महती भूमिका अदा की। भारत की आजादी के बाद उन्होने सन् १९४७ में भारत की समाजवादी पार्टी की स्थापना की।
भारतीय अधिराज्य
भारत में ब्रिटिश-औपनिवेशिक-काल के दैरान स्वशासन व स्वराज की मांगें कई बार उठती रहीं पर ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को हर बार खारिज कर दिया व सारे आंदोलनों को बल द्वारा दबाने की कोशिश करती रही। परंतू 1920 के दशक में स्वराज के लिये शुरू हुए इस आंदोलन को पूर्ण-स्वराज में परिवर्तित होने में देर नहीं लगी। तमाम उतार-चढ़ावों के बाद करीब 30 वर्षों के बाद १९४७ अंग्रेज़ सरकार ने भारत को स्वराज प्रदान करने का फ़ैसला कर लिया। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए नमक सत्याग्रह की सफ़लता व उसे मिले विशाल जनसमर्थन के बाद अंग्रेज़ सरकार समझ गई थी की भारत को ज़यादा समय तक अब विदेशी-नियंत्रण में रखना असंभव था, और स्वतंत्रता केवल समय की बात रह गई थी। कौंग्रेस द्वारा किये गए पूर्ण-स्वराज घोशणा, ब्रिटिश-भारतिय नौसेना का विद्रोह और द्वितीय विष्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन में आई आर्थिक-मंदी ने आखरी कील का काम किया। १९४७ में ब्रिटेन की संसद में भारतिय स्वतंत्रता अधीनियम के पारित होने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिपत्यता त्याग दी और इसी के साथ भारत में स्वराज की स्थापना हुई। इसके बाद, ब्रिटिश कानूनन् प्रक्रिया के तहत भारत को ब्रिटिश-उपनिवेष से ब्रिटिश-स्वायत्तयोपनिवेष(डोमीनियन) का दरजा दे दिया गया। जिसके बाद, कानून तौर पर भारत एक स्वायत्तय एवं स्वतंत्र राष्ट्र बन गया एवं प्रक्रिया-स्वरूप भारत, ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल प्रदेश का हिस्सा बन गया और आन्य राष्ट्रमंडल प्रदेशों की तरह ब्रिटेन के राजा, जौर्ज षष्ठम को भारत का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया, जिसके तहत भारतिय कानूनन् तैहज़े में उन्हें भारत के राजा का पारंपरिक एवं नम-मात्र के पद से सम्मानित किया गया। भारत में उनका प्रतिनिधित्व भारत के महाराज्यपाल(गवर्नर-जनरल) द्वारा होता था, जिन्हें "भारत के राजा" का सारा कार्याधिकार हासिल था। १९५० में संविधान को संविधानसभा की स्वीकृती मिल गई और २६ जनवरी १९५० को संविधान के परवर्तन के साथ ही भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया और आधिराजकिय व्यवस्था को संविधान द्वारा गणराजकिय व्यवस्था से बदल दिया गया। भारत के राजा व महाराज्यप्ल के पद को समाप्त कर दिया गया एवं लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए भारत के महामहिं राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया।
विनायक दामोदर सावरकर
1904 में उन्हॊंने अभिनव भारत नामक एक क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। "इंडियन सोशियोलाजिस्ट" और "तलवार" नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए , जो बाद में कलकत्ता के युगान्तर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रान्तिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे।10 मई, 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस, लन्दन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयन्ती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को "गदर" नहीं अपितु भारत के स्वातन्त्र्य का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। जून, 1908 में इनकी पुस्तक "द इण्डियन वॉर ऑफ़ इण्डिपेण्डेंस : 1857" तैयार हो गयी परन्त्तु इसके मुद्रण की समस्या आयी। इसके लिये लन्दन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किये गये किन्तु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैण्ड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियाँ फ्रांस पहुँचायी गयीं। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतन्त्रता की पहली लड़ाई बताया। मई 1909 में इन्होंने लन्दन से बार एट ला (वकालत) की परीक्षा उत्तीर्ण की परन्तु उन्हें वहाँ वकालत करने की अनुमति नहीं मिली।इस पुस्तक को सावरकार जी ने पीक वीक पेपर्स व स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत पहुचाई थी।
१८५७ का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
१८५७ का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह दो वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था परन्तु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अन्त भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया जो अगले ९० वर्षों तक चला।
आज़ाद हिन्द फ़ौज
जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया था तो लगभग 45 हजार भारतीय सेनानियों को पकड़ा गया था। = पुनर्गठन = मोहनसिंह की पहल पर एक जापानी अधिकारी के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था. मोहन सिंह के हाथों में इसकी कमान दी गई थी. मगर नेतृत्व क्षमता में कुशलता की कमी तथा संगठन को सुचारू रूप से नही चला पाने के कारण कुछ ही समय में आजाद हिन्द फौज का संगठन मृतप्रायः हो गया.
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठी योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा ( 1978-1983 की अवधि हेतु) " अनवरत योजना " बनाई गई । परंतु 1980 में बनी इंदिरा की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985) को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुणे नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं भी कहा जाता है।जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। चीन के सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल - प्रयोग की धमकी पर भरोसा नहीं था। भारत के समृद्ध क्षेत्रों में परिवार नियोजन कम समृद्ध क्षेत्रों, जो एक उच्च जन्म दर जारी की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया. इसमे आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। रोलिंग प्लान की अवधारणा आयी। इसे सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियान ड्रामा" से दिया। इसे भारत मे लागु करने का श्रेय "प्रो० डी०टी० लकडवाला" को दिया जाता है। नाबार्ड की स्थापना की गई । लक्ष्य वृद्धि: 5.2% और वास्तविक वृद्धि: 5.4%
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन
भारतीय गणराज्य के लिए आधिकारिक भाषा को अपनाना यूनाइटेड किंगडम से भारत की आजादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान एक गर्म बहस का मुद्दा था। एक संपूर्ण और विभाजक बहस के बाद, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, जिसमें अंग्रेजी पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रही थी, जिसके बाद हिंदी एकमात्र आधिकारिक भाषा बन जाएगी। नया संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 1965 के बाद हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई गैर-हिंदी भारतीय राज्यों को स्वीकार्य नहीं था, जो अंग्रेजी का निरंतर उपयोग चाहते थे। द्रविड़ मुंत्र्रा कझागम (द्रमुक), द्रविड़ कज़ागम के वंशज, ने विपक्ष को हिंदी का नेतृत्व किया। अपने डर को दूर करने के लिए, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में अंग्रेजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम अधिनियमित किया। अधिनियम के पाठ ने द्रमुक को संतुष्ट नहीं किया और उनके संदेह में वृद्धि की कि उनके आश्वासन भविष्य के प्रशासन द्वारा सम्मानित नहीं किए जा सकते हैं ।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
जून, १९४५ में सरकार ने राजनैतिक गतिरोध को दूर करते हुए एक बार फिर मार्च, १९४६ ई. में बिहार में चुनाव सम्पन्‍न कराया गया। विधानसभा की १५२ सीटों में कांग्रेस को ९८, मुस्लिम लीग को ३४ तथा मोमीन को ५ सीटें मिलीं। ३० मार्च १९२६ को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अन्तरिम सरकार का गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया। देश भर में दंगा भड़क उठा जिसका प्रभाव छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर जिलों में था। ६ नवम्बर १९४६ को गाँधी जी ने एक पत्र जारी कर काफी दुःख प्रकट किया। १९ दिसम्बर १९४६ को सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। २० फ़रवरी १९४७ में घोषणा की कि ब्रिटिश जून, १९४८ तक भारत छोड़ देगा।
भारतीय स्वतंत्रता लीग
मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जापानी समर्थन प्राप्त करने के लिए स्थापित लीग के तहत मोहन सिंह के नेतृत्व में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, हालांकि बाद में इसे भंग कर दिया गया। बाद में, दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के बाद, उन्होंने इसी ढ़ाचे का उपयोग कर आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी।
सुभाष चन्द्र बोस
जापान के प्रधानमन्त्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात् नेताजी ने जापान की संसद (डायट) के सामने भाषण दिया।  21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आर्जी-हुकूमते-आज़ाद-हिन्द (स्वाधीन भारत की अन्तरिम सरकार) की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और युद्धमन्त्री बने। इस सरकार को कुल नौ देशों ने मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिन्द फौज के प्रधान सेनापति भी बन गये।
गणतन्त्र दिवस (भारत)
सन् 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तयोपनिवेश (डोमीनियन) का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित एकाई बन जाने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ० भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितीयाँ थी जिसमें प्रारूप समिति (ड्राफ्टींग कमेटी) सबसे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण ‘संविधान लिखना’ या ‘निर्माण करना’ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉ० भीमराव आंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉ. आंबेडकर जी ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 26 नवम्बर 1949 को भारत का संविधान सुपूर्द किया, इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की दो हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किये। इसके दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा (कांस्टीट्यूएंट असेंबली) द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई।  जैसा कि आप सभी जानते है कि को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दासता (अंग्रेजों  के शासन) से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय साशन और कानून व्यवस्था लागू हुई। भाईयो और बहनों ने इस स्वतन्त्रता को पाने में अपने देश की हजारों-हजारों माताओं की गोद सूनी हो गई थी, हजारों बहनों बेटियों के माँग का सिंदूर मिट गया था, तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है, यदि हम सब देश की संविधान की तरफ परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त व सशक्त बन सकता है।
भारत
१९९६ के चुनावों के बाद दो साल तक राजनैतिक उथल पुथल का वक्त रहा, जिसमें कई गठबंधन सरकारें आई और गई। १९९६ में भाजपा ने केवल १३ दिन के लिये सरकार बनाई, जो समर्थन ना मिलने के कारण गिर गई। उसके बाद दो संयुक्त मोर्चे की सरकारें आई जो कुछ लंबे वक्त तक चली। ये सरकारें कॉंग्रेस के बाहरी समर्थन से बनी थीं। १९९८ के चुनावों के बाद भाजपा एक सफल गठबंधन बनाने में सफल रही। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग, या एनडीए) नाम के इस गठबंधन की सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा किय। २००४ के चुनावों में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पर कॉंग्रेस सबसे बडी पार्टी बनके उभरी, और इसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग, या यूपीए) के नाम से नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने वामपंथी और गैर-भाजपा सांसदों के सहयोग से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पाँच साल तक शासन चलाया। २००९ के चुनावों में यूपीए और अधिक सीटें जीता जिसके कारण यह साम्यवादी (कॉम्युनिस्ट) दलों के बाहरी सहयोग के बिना ही सरकार बनाने में कामयाब रहा। इसी साल मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हे दो लगातार कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। २०१४ के चुनावों में १९८४ के बाद पहली बार किसी राजनैतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, और भाजपा ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई।
भारत का राजनीतिक एकीकरण
सन् 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत स्वतंत्र रियासतों में बंटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 की तारीख लार्ड लुई माउण्टबेटन ने जानबूझ कर तय की थी क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब माउण्टबेटन सेना के साथ बर्मा के जंगलों में थे। इसी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउण्टबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के लिए तय किया था। किन्तु भोपाल के लोगों को भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए बाद में दो साल और इंतजार करना पड़ा था। तब सरदार पटेल ने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें ’लौह पुरुष‘ के रूप में भी याद करता है।
देवबन्दी
सन 1914 ई. में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने अफ़गानिस्तान जाकर angrezon के विरूद्ध अभियान चलाया और काबुल में रहते हुए भारत की स्र्वप्रथम आज़ाद सरकार स्थापित की। यहीं पर रहकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाख क़ायम की जो बाद में (1922 ई. में) मूल कांग्रेस संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दी गयी। शेखुल हिन्द 1915 ई. में हिजाज़ (सऊदी अरब का पहला नाम था) चले गये, उन्होने वहां रहते हुए अपने साथियों द्वारा तुर्की से संपर्क बना कर सैनिक सहायता की मांग की।
आज़ाद हिन्द फ़ौज
आज़ाद हिन्द फौज का गठन पहली बार मोहन सिंघ द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिन्द सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री-पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आजाद हिन्द फौज नाम दिया तो उन्हें आज़ाद हिन्द फौज का सर्वोच्च कमाण्डर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई।
ब्रिटिश राज का इतिहास
इसके अलावा 1946 के शुरू में, भारत में नए चुनाव आयोजित किये गए जिसमें कांग्रेस को ग्यारह प्रान्तों में से आठ में जीत हासिल हुई. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वार्ता, विभाजन के मुद्दे पर लड़खड़ा गई। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डाइरेक्ट एक्शन डे (सीधी कार्रवाई दिवस) घोषित किया और ब्रिटिश भारत में शांतिपूर्वक एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लक्ष्य बनाया. अगले ही दिन कलकत्ता में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भड़क उठे और जल्दी ही पूरे भारत में फैल गइ. हालांकि, भारत सरकार और कांग्रेस, दोनों ही तेज़ी से बदलते घटनाक्रम से आवाक थे, सितंबर में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार को स्थापित किया गया, जहां जवाहर लाल नेहरू एकजुट भारत के प्रधानमंत्री बने.
अन्तरिम भारत सरकार
भारत की अन्तरिम सरकार २ सितम्बर १९४६ को बनायी गयी थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ था। इसका कार्य ब्रितानी भारत के स्वतन्त्र भारत में संक्रमण के कार्य में सहयोग करना था। इसका अस्तित्व १५ अगस्त १९४७ तक रहा जब भारत का विभाजन करते हुए उसे स्वतंत्र घोषित किया गया। इस सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केन्द्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम 'गवर्नर जनरल' जैसे अति महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गये। सन 1950 में वे पुन: केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले लिए गये। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होने पर वे केन्द्रीय गृह मंत्री बनाये गये। सन 1952 के आम चुनावों में वह लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इसके कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ दिया और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की।
अवध रियासत
1858 में अवध ने दूसरों भारतीय रियासतें से मिलकर ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ विद्रोह में हिस्सा लिया, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आख़िरी सैनिक अभियान में। इस विद्रोह को बंबई के ब्रिटिश सेना ने हरा दिया शीघ्र अभियान में। 1859 तक विद्रोहियों छापेमार लड़ाई लड़ते रहे। इस बग़ावत को "अवध अभियान" भी कहलाया जाता है।
भारत की अनंतिम सरकार
उन्होंने विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ” (केर, p305)। काबुल में, सिराज-उल-अखबर ने 4 मई 1916 के अंक में राजा महेंद्र प्रताप के मिशन के संस्करण और उसके उद्देश्य को प्रकाशित किया। उन्होंने उल्लेख किया: "... उनके शाही महामहिम कैसर ने खुद मुझे एक दर्शक दिया। इसके बाद, इम्पीरियल जर्मन सरकार के साथ भारत और एशिया की समस्या को ठीक किया, और आवश्यक साख प्राप्त करने के बाद, मैंने पूर्व की ओर शुरुआत की। मैंने मिस्र के खेडिव के साथ और तुर्की के राजकुमारों और मंत्रियों के साथ-साथ प्रसिद्ध एनवर पाशा और उनके शाही महामहिम पवित्र खलीफ़, सुल्तान-उल-मुअज़िम के साथ साक्षात्कार किया था। मैंने इंपीरियल तुर्क सरकार के साथ भारत और पूर्व की समस्या को सुलझाया, और साथ ही उनसे आवश्यक साख प्राप्त की। जर्मन और तुर्की अधिकारी और मौलवी बरकतुल्लाह साहब मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ गए थे; वे अब भी मेरे साथ हैं। ” अंग्रेजों के दबाव में, अफगान सरकार ने अपनी मदद वापस ले ली। मिशन को बंद कर दिया गया था। कई इतिहासकारों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि भारत-जर्मन षड्यंत्र द्वारा उत्पन्न खतरा भारत में राजनीतिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण था। विशेष रूप से, अफगानिस्तान में प्रताप के उद्यम की उपस्थिति, भारत के बगल में, और बोल्शेविक रूस के कथित खतरों के साथ-साथ प्रताप की अनंतिम सरकार के साथ बोल्शेविक मदद की मांग करने वाले ब्रिटिश भारत में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण खतरों का फैसला किया गया। 1917 में जब मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक सुधार के पहले दौर की शुरुआत की, तो 1918 में रौलट कमेटी (सिडनी रौलट, एक अंग्रेज जज) की अध्यक्षता में एक "सेडिशन कमेटी" शुरू की गई, जिसने जर्मनी के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया। बर्लिन समिति, प्रताप के उद्यम (अफगानिस्तान में जर्मन एजेंट) और भारत में उग्रवादी आंदोलन, विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में। समिति को बोल्शेविक की भागीदारी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि जर्मन लिंक निश्चित था। समिति की सिफारिशों पर, पंजाब और बंगाल में खतरे के जवाब में, 1915 के रक्षा अधिनियम का विस्तार, रौलट अधिनियम, लागू किया गया था। अफगानिस्तान में, मिशन एक तेजी से कट्टरपंथी और प्रगतिशील राजनीतिक प्रक्रिया और सुधार आंदोलन का उत्प्रेरक था जो 1919 में अमीर हबीबुल्ला खान की हत्या और अमानुल्ला खान द्वारा उनके उत्तराधिकार में परिणत किया गया था, जिसने बाद में तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध का शिकार किया।
जगजीवन राम
बाबूजी के लिए ये समय अत्यन्त परिश्रम का था और एक अनमोल मौका था भारतीय राजनीती में अपनी अमिट छाप छोड़ने का | वर्ष था 1936 व बाबूजी की आयु थी 28 वर्ष | अंग्रेज़़ बिहार में कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे थे | उन्होंने मोहम्मद युनुस के नेतृत्व में कठपुतली सरकार बनाने का निष्फल प्रयत्न किया | इन चुनावों में बाबूजी सहित अन्य 14 भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य निर्वाचित हुए | बाबूजी की बढ़ती राजनैतिक शक्ति व लोकप्रियता के कारण अंग्रेज़ों ने उनके समक्ष बड़ी रकम के बदले समर्थन देने की बात रखी जिसे बाबूजी ने क्षण भर की भी देर न करते हुए तुरन्त ही ठुकरा दिया | इस घटना का पता चलते ही गाँधी जी का विश्वास बाबूजी पर और अधिक बढ़ गया और उन्होंने बाबूजी के लिए निम्नलिखित पंक्तियाँ कहीं – 'जगजीवन राम तपे कंचन की भांति खरे व सच्चे हैं | मेरा हृदय इनके प्रति आदरपूर्ण प्रशंसा से आपूरित है' कठपुतली सरकार का खेल ख़त्म हो चुका था व कांग्रेस ने सरकार का गठन किया | बाबूजी को इस सरकार में कृषि मंत्रालय, सहकारी उद्योग व ग्रामीण विकास मंत्रालय में संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया |  वर्ष 1938 में अंदमान कैदियों के मुद्दे पर व द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़़ सरकार द्वारा भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल से महात्मा गाँधी अति क्रोधित हुए व उनके एक आवाह्न पर सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया | तत्पश्चात गांधीजी ने 9 अगस्त 1942 से उनके विख्यात आन्दोलन 'भारत छोड़ो आन्दोलन' को प्रारम्भ किया | उन्होने बाबूजी को बिहार व उत्तर पूर्वी भारत में इस आन्दोलन के तेज़ी से प्रचार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जिसे बाबूजी ने बहतरीन रूप से निभाया | किन्तु प्रचार के दस दिन बाद ही बाबूजी गिरफ्तार कर लिए गए | 1943 में रिहा होने के पश्चात् बाबूजी ने भारत को आज़ाद करने के लिए पूरा ज़ोर लगाया |  बाबूजी उन बारह राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे जिन्हें अंतरिम सरकार के गठन के लिए लार्ड वावेल ने अगस्त 1946 को आमंत्रित किया था | सितम्बर 1946 में जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मलेन में हिस्सा लेने के उपरांत स्वदेश लौट रहे बाबूजी का विमान इराक स्थित बसरा के रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया | दुर्घटना में बाबूजी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा |