लॉर्ड केनिंग ने नवंबर में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की?
नई दिल्ली
12 दिसंबर 1911 को, दिल्ली दरबार के दौरान, कोरोनेशन पार्क, किंग्सवे कैम्प (अब गुरूतेग बहादुर नगर) में वाइसरॉय के निवास के लिए नींव रखते हुए, तत्कालीन भारत के सम्राट, जाॅर्ज पंचम तथा उनकी रानी मैरी द्वारा घोषणा की गई कि शासन की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित किया जाएगा| 15 दिसंबर 1911 को किंगवेज़ कैम्प में अपनी शाही यात्रा के दौरान, जाॅर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 के दिल्ली दरबार पर नई दिल्ली की नींव रखी। नई दिल्ली के बड़े हिस्सों के निर्माण की योजना एड्विन लुटियंस, जिन्होंने पहली बार 1912 में दिल्ली का दौरा किया था तथा हर्बर्ट बेकर ने की थी, दोनों 20 वीं सदी के ब्रिटिश वास्तुकारों के प्रमुख थे। निर्माण का अनुबंध सोभा सिंह को दिया गया। निर्माण का कार्य तुग़लक़ाबाद में तुग़लक़ाबाद के किले से शुरू किया जाना था, लेकिन यह दिल्ली-कलकत्ता ट्रंक लाइन की वजह से रोक दिया गया, जो कि किले से होकर गुजरती थी। वास्तव में निर्माण कार्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1931 में पूर्ण हुआ। शहर का नाम बदलकर " लुटियंस दिल्ली " कर दिया गया, जिसका उद्घाटन 10 फरवरी 1931 को, तत्कालीन भारत के महाराज्यपाल, लॉर्ड इर्विन द्वारा किया गया| एड्विन लुटियंस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को आधारभूत मानकर शहर के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों का निर्माण किया था|
मध्यकालीन भारत
पंद्रहवीं सदी के शुरुआत में मध्य एशिया में फ़रगना के निर्वासित राजकुमार जाहिरुद्दीन ([[बाबर]]) काबुल में आ बसे। वहा वे फारसी साम्राज्य का [[काबुल]] प्रान्त का अधिपति नियुक्त थे। दिल्ली के निर्बल शासक और दौलत खान (पंजाब का अधिपति) के बुलावे में [[बाबर]] ने दिल्ली की ओर कुच किया जहाँ उसका [[इब्राहीम लोदी]] [[पानीपत का प्रथम युद्ध|के साथ युद्ध हुआ]]। जिसमें लोदी की हार हुई और इसके साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई जिसने अगले 300 वर्षों तक एकछत्र राज्य किया। दिल्ली में स्थापित होने के बाद बाबर को राजपूत विद्रोह का सामना करना पड़ा। राजपूत शासक [[राणा सांगा]] के साथ खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर फिर विजयी हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हूमाय़ूं शासक बना। उसे दक्षिण बिहार के सरगना [[शेरशाह सूरी]] ने हराकर सत्ताच्युत कर दिया, लेकिन शेरशाह की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली की सत्ता पर वापस अधिकार कर लिया।
ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
1851 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल और बढ़ते हुए, उपमहाद्वीप में स्वामित्व को अभी भी चार मुख्य क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था:1857 के भारतीय विद्रोह के समय, और कंपनी के शासन के अंत तक, विकास को संक्षेप में सारांशित किया जा सकता है:ब्रिटिश राज, केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रेसीडेंसी के विचार के साथ शुरुआत हुआ। 1834 तक, जब एक सामान्य विधान परिषद का गठन हुआ, तो प्रत्येक राज्यपाल को इसके गवर्नर और परिषद के तहत अपनी सरकार के लिए तथाकथित 'विनियम' के कोड को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस कारण से, किसी भी क्षेत्र या प्रांत विजय या संधि द्वारा जिस प्रेसीडेंसी में जोड़ा जाता था, इसी प्रेसीडेंसी के मौजूदा नियमों के तहत प्रशासित किया जाता था। हालांकि, जिन प्रांतों को अधिग्रहण किया गया, लेकिन तीनों में से किसी भी प्रेसीडेंसी में नहीं मिलाया गया, उन्हें बंगाल, मद्रास या बॉम्बे के प्रेसीडेंसी में मौजूदा नियमों द्वारा शासित न होकर, गवर्नर जनरल के तहत उनके आधिकारिक कर्मचारियों द्वारा शासित किया जाता था। इस तरह के प्रांतों को "गैर-विनियमन प्रांत" के रूप में जाना जाता था, और 1833 तक ऐसी जगहों पर विधायी शक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उसी तरह दो प्रकार के प्रबंधन जिलों के लिए लागू किये गये थे। इस प्रकार गंजाम और विशाखापत्तनम गैर-विनियमन जिले थे।
ब्रिटिश भारत में रियासतें
1919 के अधिनियमानुसार 1921 में नरेशमण्डल (या नरेन्द्रमण्डल) बना जिसमें रियासतों के शासकों को अपने सामान्य हितों पर वार्तालाप करने तथा ब्रिटिश सरकार को परामर्श देने का अधिकार मिला। 1926 में लार्ड रीडिंग ने ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता पर बल देते हुए देशी शासकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी घोषित किया जिससे वे अप्रसन्न भी हुए। इसलिए 1929 में बटलर कमेटी रिपोर्ट में सार्वभौम सत्ता की सीमाएँ निश्चित कर दी गयीं। 1930 में नरेशमण्डल के प्रतिनिधि गोलमेज सम्मलेन में सम्मिलित हुए। 1935 के संवैधानिक अधिनियम में रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की अनुचित व्यवस्था रखी गयी परन्तु वह कार्यान्वित न हो सकी। रियासतों में अनवरत रूप से निरंकुश शासन चलता रहा। केवल मैसूर, ट्रावणकोर, बडोदा, जयपुर आदि कुछ रियासतों में ही प्रजा परिषद के आन्दोलन से कुछ प्रतिनिधि शासन संस्थाएँ बनीं। मगर अधिकांश रियासतें प्रगतिहीन एवं अविकसित स्थिति में ही रहीं। द्वितीय विश्वयुद्ध में भी इन रियासतों ने इंग्लैण्ड को यथाशक्ति सहायता दी।
जवाहरलाल नेहरू
दिसम्बर 1929 में, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें 'पूर्ण स्वराज्य' की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन खासा सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया।
ईस्ट इण्डिया कम्पनी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसम्बर 1600ईस्वी में हुई थी। इसे यदाकदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिये 21 सालो तक की छूट दे दी। बाद में कम्पनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक अधिपत्य जमा लिया। 1858 में इसका विलय हो गया।उसके बाद भारत मे ब्रिटिश राज का राज हो गया
महराजगंज जिला
1526 ई. में पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही भारत में मुगल राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, किन्तु न तो बाबर और न ही उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुमायूं इस क्षेत्र पर अधिकार करने का कोई प्रयास कर सके। 1556 ई. में सम्राट अकबर ने इस ओर ध्यान दिया। उसने खां जमान (अली कुली खां) के विद्रोहों का दमन करते हुए इस क्षेत्र पर मुगलों के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। 1567 ई. में खां जमान की मृत्यु के उपरांत अकबर ने जौनपुर की जागीर मुनीम खां को सौंप दी। मुनीम खां के समय में इस क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था स्थापित हुई। अकबर ने अपने साम्राज्य का पुनर्गठन करते हुए गोरखपुर क्षेत्र को अवध प्रांत के पांच सरकारों में सम्मिलित किया गोरखपुर सरकार के अन्तर्गत चैबीस महल सम्मिलित थे, जिनमें वर्तमान महराजगंज जनपद में स्थित विनायकपुर और तिलपुर के महल भी थे। यहां सूरजवंशी राजपूतों का अधिकार था। इन महलों के मुख्यालयों पर ईटों से निर्मित किलों का निर्माण सीमा की सुरक्षा हेतु किया गया था। विनायकपुर महल षाही सेना हेतु 400 घोड़े और 3000 पदाति प्रदान करता था। जबकि तिलपुर महल 100 अष्व एवं 2000 पैदल भेजता था। तिलपुर महल के अन्तर्गत 9006 बीघा जमीन पर कृषि कार्य होता और इसकी मालगुजारी चार लाख दाम निर्धारित की गयी थी। विनायक महल में कृषि योग्य भूमि 13858 बीघा थी और उसकी मालगुजारी 6 लाख दाम थी। तिलपुर, जिसकी वर्तमान समता निचलौल के साथ स्थापित की जाती है, में स्थित किले का उल्लेख अबुल-फजल की अमरकृति आइन-ए-अकबरी में भी किया गया है।
ब्रिटिशकालीन भारत के रियासतों की सूची
१९२० में रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिये "नरेन्द्र मंडल" की स्थापना की गई जो शासकों के लिये ब्रिटिश सरकार से अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को प्रस्तुत करने का एक मंच था। इस्की बैठक "संसद भवन" के सेंट्रल हाॅल में होती थी। इसे १९४७ में विस्थापित कर दिया गया।
भारतीय अधिराज्य
भारत में ब्रिटिश-औपनिवेशिक-काल के दैरान स्वशासन व स्वराज की मांगें कई बार उठती रहीं पर ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को हर बार खारिज कर दिया व सारे आंदोलनों को बल द्वारा दबाने की कोशिश करती रही। परंतू 1920 के दशक में स्वराज के लिये शुरू हुए इस आंदोलन को पूर्ण-स्वराज में परिवर्तित होने में देर नहीं लगी। तमाम उतार-चढ़ावों के बाद करीब 30 वर्षों के बाद १९४७ अंग्रेज़ सरकार ने भारत को स्वराज प्रदान करने का फ़ैसला कर लिया। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए नमक सत्याग्रह की सफ़लता व उसे मिले विशाल जनसमर्थन के बाद अंग्रेज़ सरकार समझ गई थी की भारत को ज़यादा समय तक अब विदेशी-नियंत्रण में रखना असंभव था, और स्वतंत्रता केवल समय की बात रह गई थी। कौंग्रेस द्वारा किये गए पूर्ण-स्वराज घोशणा, ब्रिटिश-भारतिय नौसेना का विद्रोह और द्वितीय विष्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन में आई आर्थिक-मंदी ने आखरी कील का काम किया। १९४७ में ब्रिटेन की संसद में भारतिय स्वतंत्रता अधीनियम के पारित होने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अधिपत्यता त्याग दी और इसी के साथ भारत में स्वराज की स्थापना हुई। इसके बाद, ब्रिटिश कानूनन् प्रक्रिया के तहत भारत को ब्रिटिश-उपनिवेष से ब्रिटिश-स्वायत्तयोपनिवेष(डोमीनियन) का दरजा दे दिया गया। जिसके बाद, कानून तौर पर भारत एक स्वायत्तय एवं स्वतंत्र राष्ट्र बन गया एवं प्रक्रिया-स्वरूप भारत, ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल प्रदेश का हिस्सा बन गया और आन्य राष्ट्रमंडल प्रदेशों की तरह ब्रिटेन के राजा, जौर्ज षष्ठम को भारत का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया, जिसके तहत भारतिय कानूनन् तैहज़े में उन्हें भारत के राजा का पारंपरिक एवं नम-मात्र के पद से सम्मानित किया गया। भारत में उनका प्रतिनिधित्व भारत के महाराज्यपाल(गवर्नर-जनरल) द्वारा होता था, जिन्हें "भारत के राजा" का सारा कार्याधिकार हासिल था। १९५० में संविधान को संविधानसभा की स्वीकृती मिल गई और २६ जनवरी १९५० को संविधान के परवर्तन के साथ ही भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया और आधिराजकिय व्यवस्था को संविधान द्वारा गणराजकिय व्यवस्था से बदल दिया गया। भारत के राजा व महाराज्यप्ल के पद को समाप्त कर दिया गया एवं लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए भारत के महामहिं राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया।
रायगढ़ रियासत
रायगढ रियासत ब्रिटिशराज के समय भारत की एक रियासत (प्रिंसली स्टेट) था। यह गोंड राजवंश के राजाओं द्वारा शासित थी। इसकी स्थापना १६२५ में हुई थी। १९११ में अंग्रेजों ने इसे रियास्त के रूप में मान्यता दी। भारत सरकार में शामिल होने वाला सबसे पहला रियासत रायगढ़ रियासत था ।जिनको उस समय के वर्तमान राजा ललित सिंह थे ।राजा ललित सिंह जी बहुत बड़े दानी थे । राजा ललित सिंह ने रायगढ़ के विकास के लिए बहूत ज़मीन अपने प्रजा को दिए और विकास करवाया ।वो महाराजा चक्रधर सिंह के पुत्र थे ।महाराजा चक्रधर सिंह संगीत और कला में बहुत काम किये ।जिसके कारण रायगढ़ रियासत को पहचान मिली ।रायगढ़ में आज भी चक्रधर समारोह पूरे 10 दिन हर्षउल्लाष के साथ मनाया जाता है । गोंड राजा चक्रधर सिंह पोर्ते का जन्म 19 अगस्त, 1905 को रायगढ़ रियासत में हुआ था । नन्हें महाराज के नाम से सुपरिचित, आपको संगीत विरासत में मिला । उन दिनों रायगढ़ रियासत में देश के प्रख्यात संगीतज्ञों का नियमित आना-जाना होता था । पारखी संगीतज्ञों के सान्निध्य में शास्त्रीय संगीत के प्रति आपकी अभिरुचि जागी । राजकुमार कॉलेज, रायपुर में अध्ययन के दौरान आपके बड़े भाई के देहावसान के बाद रायगढ़ रियासत का भार आकस्मिक रुप से आपके कंधों पर आ गया ।  1924 में राज्याभिषेक के बाद अपनी परोपकारी नीति एवं मृदुभाषिता से रायगढ़ रियासत में शीघ्र अत्यन्त लोकप्रिय हो गए । कला-पारखी के साथ विभिन्न भाषाओं में भी आपकी अच्छी पकड़ थी । कत्थक के लिए आपको खास तौर पर जाना गया .और आपने रायगढ़ कत्थक घराना की नींव रखी.
ब्रिटिश साम्राज्य
कंपनी की शक्ति का प्रसार मुख्यतः दो रूपों लिया। इनमें से पहला भारतीय राज्यों के एकमुश्त राज्य-हरण और अंतर्निहित क्षेत्रों, जो सामूहिक रूप से ब्रिटिश भारत समावेश आया के बाद प्रत्यक्ष शासन था। पर कब्जा कर लिया क्षेत्रों उत्तरी प्रांतों (रोहिलखंड, गोरखपुर और दोआब शामिल) (1801), दिल्ली (1803) और सिंध (1843) शामिल हैं। पंजाब, उत्तर - पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर, 1849 में एंग्लो - सिख युद्धों के बाद कब्जा कर लिया गया है, तथापि, कश्मीर तुरंत जम्मू के डोगरा राजवंश अमृतसर (1850) की संधि के तहत बेच दिया है और इस तरह एक राजसी राज्य बन गया। बरार में 1854 पर कब्जा कर लिया गया था और दो ​​साल बाद अवध के राज्य।
ब्रिटिश राज का इतिहास
1939 में द्वितीय युद्ध के शुरू होने पर, वाइसराय, लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किये भारत की ओर से युद्ध घोषित कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया. इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने युद्ध के प्रयासों में ब्रिटेन का समर्थन किया; लेकिन अब यह विचार पनपने लगा कि कांग्रेस के वर्चस्व वाले स्वतन्त्र भारत में मुसलमानों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाएगा.  ब्रिटिश सरकार ने अपने क्रिप्स मिशन के माध्यम से युद्ध की खातिर भारतीय राष्ट्रवादियों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया जिसके बदले में स्वतंत्रता का वादा किया गया; लेकिन, कांग्रेस और उनके बीच वार्ता खंडित हो गई। गांधी ने, बाद में अगस्त 1942 में "भारत छोड़ो" आंदोलन शुरू किया और मांग की कि अंग्रेज तुरंत भारत से वापस चले जायें अन्यथा उन्हें राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञा का सामना करना पड़ेगा. कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं के साथ, गांधी को तुरंत कैद कर लिया गया और पूरे देश भर में छात्रों की अगुआई में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे और बाद में इसमें किसान, राजनितिक समूह भी शामिल हो गए, विशेष रूप से पूर्वी संयुक्त प्रांत, बिहार और पश्चिमी बंगाल में. युद्ध के प्रयोजन से भारत में मौजूद ब्रिटिश सेना की बड़ी संख्या ने, छह सप्ताह से कुछ अधिक समय में ही आंदोलन को कुचल दिया; फिर भी, आंदोलन के एक हिस्से ने कुछ समय के लिए नेपाल की सीमा पर एक भूमिगत अस्थायी सरकार का गठन कर लिया। भारत के अन्य भागों में, आंदोलन कम सहज और विरोध कम तीव्र था, लेकिन फिर भी यह 1943 की गर्मियों तक चला.
इंग्लैण्ड राज्य
इंग्लैण्ड राजशाही() यानि आंग्ल राजतांत्रिक राज्य, जिसे आम वार्ता में केवल इंग्लैण्ड(ब्रिटिश उच्चारण:"इंग्लॆन्ड्") कहा जाता था, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप पर स्थित एक पूर्व सार्वभौमिक एकराष्टिय राजतांत्रिक राज्य था। इंग्लैंड का उदय १०वीं शताब्दी में विभिन्न आंग्ल-सैक्सन रजवाड़ों में से हुआ था, यह १७०७ में स्कॉटलैंड राजशाही के साथ विलय तथा ग्रेट ब्रिटेन राजशाही की स्थापना तक असतित्व में रहा। ११वीं सदी में वर्त्तमान फ्रांस के नॉरमेंडी के तट से नार्मन लोगों ने आक्रमण कर इंग्लैंड पर विजय प्राप्त कर लिया था, जिस समय इंग्लैंड की राजधानी को विंचेस्टर से लंदन हस्तांतरित कर दिया गया था। अपने इतिहास के दौरान, इंग्लैंड पर चार विभिन्न वंशों का राज रहा था:नॉर्मन वंश १०६६-११५४, प्लैंटेजेनट वंश ११५४-१४८५, ट्यूडर वंश १४८५-१६०३ और स्टुअर्ट वंश १६०३-१७१४, हालाँकि इन सब को विभक्त राजवंश माना जाता है, परंतु ये सारे घराने, अंत्यतः नॉर्मनों के ही वंशज हैं।
इंग्लैंड के हेनरी अष्टम
सन 1535 में, हेनरी ने "प्रमुखता वाक्यांश" जोड़ा, जिससे शाही शैली अब "हेनरी अष्टम, ईश्वर की कृपा से, इंग्लैंड और फ्रांस के राजा, विश्वास के रक्षक, आयरलैंड के तथा पूरी पृथ्वी पर चर्च ऑफ इंग्लैंड के सर्वोच्च प्रमुख लॉर्ड (Henry the Eighth, by the Grace of God, King of England and France, Defender of the Faith, Lord of Ireland and of the Church of England in Earth Supreme Head) बन गई। सन 1536 में, वाक्यांश "चर्च ऑफ इंग्लैंड के" को बदलकर "चर्च ऑफ इंग्लैंड के तथा आयरलैंड के भी" कर दिया गया। सन 1541 में, हेनरी ने आयरिश संसद के माध्यम से क्राउन ऑफ आयरलैंड ऐक्ट 1542 के द्वारा उपाधि "लॉर्ड ऑफ आयरलैंड" परिवर्तित करके "किंग ऑफ आयरलैंड" करवाई, क्योंकि उन्हें यह पता चला था कि कई आयरिश लोग पोप को उनके देश का वास्तविक प्रमुख मानते थे और लॉर्ड को केवल एक प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत माना जाता था। आयरिश लोगों द्वारा पोप को अपना सर्वोच्च प्रमुख (overlord) माने जाने का कारण यह था कि मूल रूप से आयरलैंड बारहवीं सदी में पोप एड्रियन चतुर्थ द्वारा इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय को पोप की सर्वोच्च प्रमुखता के अंतर्गत एक सामंती क्षेत्र के रूप में दिया गया था। आयरिश संसद की जिस बैठक में हेनरी अष्टम को आयरलैंड का राजा घोषित किया गया, वह पहली बैठक थी जिसमें गैलिक आयरिश प्रमुखों ब साथ ही आंग्ल-आयरिश कुलीनों ने भाग लिया था। शैली "हेनरी अष्टम, ईश्वर की कृपा से, इंग्लैंड, फ्रांस व आयरलैंड के राजा, विश्वास के रक्षक, पूरी पृथ्वी पर चर्च ऑफ इंग्लैंड के तथा आयरलैंड के भी सर्वोच्च प्रमुख लॉर्ड (Henry the Eighth, by the Grace of God, King of England, France and Ireland, Defender of the Faith and of the Church of England and also of Ireland in Earth Supreme Head)" हेनरी के शासन-काल के अंत तक प्रयोग में बनी रही।
ब्रिटिश राज का इतिहास
जनवरी 1946 में, सशस्त्र सेवाओं में कई विद्रोह भड़क उठे, जिसकी शुरुआत आरएएफ सैनिकों से हुई जो ब्रिटेन के लिए अपनी स्वदेश वापसी की धीमी गति से व्यथित थे। फरवरी 1946 में ये विद्रोह मुंबई में हुए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गए, जिसके बाद कलकत्ता, मद्रास और करांची में अन्य हुए. हालांकि इन विद्रोहों को तेज़ी से दबा दिया गया, इन्हें भारत में काफी सार्वजनिक समर्थन हासिल हुआ और इसने ब्रिटेन में नई लेबर सरकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया जिसकी अध्यक्षता भारत के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस कर रहे थे और उनके साथ थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो यहां पूर्व में चार साल पहले आ चुके थे।
भारत सरकार अधिनियम, १९१९
भारतमंत्री लॉर्ड मांटेग ने 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवम्बर, 1917 में भारतमंत्री मांटेग ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफ़ोर्ड एवं अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार-विमर्श किया। सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्रनाथ बासु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में एक समिति बनाई गयी, जिसने भारत मंत्री एवं वायसरॉय को प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में सहयोग दिया। 1918 ई. में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम अन्तिम रूप से 1921 ई. में लागू किया गया।
पाल साम्राज्य
हर्ष के समय के बाद से उत्तरी भारत के प्रभुत्व का प्रतीक कन्नौज माना जाता था। बाद में यह स्थान दिल्ली ने प्राप्त कर लिया। पाल साम्राज्य की नींव 750 ई. में 'गोपाल' नामक राजा ने डाली। बताया जाता है कि उस क्षेत्र में फैली अशान्ति को दबाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने उसको राजा के रूप में चुना। इस प्रकार राजा का निर्वाचन एक अभूतपूर्व घटना थी। इसका अर्थ शायद यह है कि गोपाल उस क्षेत्र के सभी महत्त्वपूर्ण लोगों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो सका और इससे उसे अपनी स्थिति मज़बूत करन में काफ़ी सहायता मिली।
लंदन घोषणा
पूर्वतः राष्ट्रमण्डल के सारे देश एक दूसरे से स्वतंत्र होने के बावजूद, ब्रिटिश संप्रभु के प्रजाभूमि हुआ करते थे, अर्थात सरे देश स्वतंत्र रूप से नामात्र रूप से ब्रिटिश संप्रभु को अपना शासक मानते थे। परंतु १९५० में भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात स्वयं को गणराज्य घोषित किया, और ब्रिटिश राजसत्ता की राष्ट्रप्रमुख के रूप में संप्रभुता को भी खत्म कर दिया। परंतु भारत ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता बरक़रार राखी।
भारत के सम्राट
हालांकि, मुगलों ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर सोलहवीं शताब्दी से राज्य किया, परन्तु उन्होंने केवल बादशाह का खिताब उपयोग किया, जिसके साथ कभी भी कोई भौगोलिक नाम नहीं जुड़ा। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली का नियंत्रण छीन लिया, एवं बहादुरशाह द्वितीय को बादशाह-ए-हिन्द घोषित किया। इस विद्रोह को कुचलने के उपरांत, बहादुरशाह को पकड़ कर रंगून, बर्मा (अब यांगौन, म्यांमार) १८५८ में भेजा गया और इस वंश का अंत हुआ।
नेपाल
राज परिवार व भारदारो के बीच गुटबन्दी के कारण युद्ध के बाद स्थायित्व कायम हुआ। सन् 1846 में शासन कर रही रानी का सेनानायक जंगबहादुर राणा को पदच्युत करने के षड्यन्त्र का खुलासा होने से कोतपर्व नाम का नरसंहार हुवा। हथियारधारी सेना व रानी के प्रति वफादार भाइ-भारदारो के बीच मारकाट चलने से देश के सयौं राजखलाक, भारदारलोग व दूसरे रजवाड़ों की हत्या हुई। जंगबहादुर की जीत के बाद राणा ख़ानदान उन्होंने सुरुकिया व राणा शासन लागु किया। राजा को नाममात्र में सीमित किया व प्रधानमन्त्री पद को शक्तिशाली वंशानुगत किया गया। राणाशासक पूर्णनिष्ठा के साथ ब्रिटिश के पक्ष में रहते थे व ब्रिटिश शासक को 1857 की सेपोई रेबेल्योन (प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम), व बाद में दोनो विश्व युद्धसहयोग किया था। सन 1923 में यूनाइटेड किंगडम व नेपाल बीच आधिकारिक रूप में मित्रता के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें नेपाल की स्वतन्त्रता को यूनाइटेड किंगडम ने स्वीकार किया। दक्षिण एशियाई मुल्कों में पहला, नेपाली राजदूतावास ब्रिटेन की राजधानी लन्दन मे खुल गया।
दिल्ली षड्यंत्र मामला
दिल्ली में जार्ज पंचम के १२ दिसंबर १९११ को होने वाले दिल्ली दरबार के बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की दिल्ली में सवारी निकाली जा रही थी। लार्ड हार्डिंग रत्नजड़ित पोशाक पहनकर एक हाथी पर बैठे हुए थे। उनके ठीक आगे उनकी पत्नी, लेडी हार्डिंग बैठी थी। हाथी चलाने वाले एक महावत के अतिरिक्त उस हाथी पर सबसे पीछे लार्ड हार्डिंग का एक अंगरक्षक भी सवार था। हज़ारों की संख्या में घोड़े, हाथी, तथा बन्दूकों और राइफलों से सुसज्जित कई सैनिक उनके इस काफिले का हिस्सा थे।
भारत में ब्रिटिश राज
इतिहासकार राधिका सिंह के अनुसार 1857 के बाद औपनिवेशिक सरकार को मजबूत किया और अदालती प्रणाली के माध्यम से अपनी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, कानूनी प्रक्रिया और विधि को स्थापित किया। नई कानून व्यवस्था में पुराने ताज और पूर्व ईस्ट इंडिया कम्पनी का विलय कर दिया गया तथा नई दीवानी और फौजदारी प्रक्रिया को नई दंड संहिता के रूप में प्रस्तावित किया गया, जो मुख्यतः अंग्रेज़ कानून पर आधारित थे। 1860–1880 के दशकों में ब्रितानी राज ने जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह सहित दतक, सम्पति दस्तावेज और अन्य कार्यों से सम्बद्ध प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिये। इसका उद्देश्य स्थाई, प्रयोज्य, सार्वजनिक रिकॉर्ड और निरीक्षण योग्य पहचान निर्मित किये जा सकें। हालांकि मुस्लिम और हिन्दू दोनों संगठनों ने इसका विरोध किया जिनकी शिकायत थी कि जनगणना और पंजीकरण महिला गोपनीयता को अनावरित कर दिया। परदा पर्था के नियम महिलाओं को उनके नाम लेने और उनके चित्र लेने से निषिद्ध करता है। पहली अखिल भारतीय जनगणना 1868 से 1871 तक सम्पन्न हुई जिसमें व्यक्तिगत नामों के स्थान पर घर में महिलाओं की कुल संख्या के आधार पर गणना की गई। ब्रितानी राज ने भ्रूण हत्या, वेश्या, कुष्ट रोगियों और हिजड़ों को अलग-अलग समूहों में शामिल करना चाहता था।
नेपाल का इतिहास
नेपाली राज परिवार व भारदारोके विच गुटबन्दी की वजहसे युद्धके बाद अस्थायित्व कायम हुआ। शन् १८४६मा शासन कररही रानीकी सेनानायक जंगबहादुर राणाको पदच्युत करने षडयन्त्रकी खुलासा होनेसे कोत पर्व नामका नरसंहार हुआ। हतियारधारी सेना व रानीकेप्रति वफादार भाइ-भारदाररोकेविच मारकाट चलनेसे देशके सयौँ राजखलाक, भारदारलोग व दुसरे रजवाडो का हत्याहुवा। जंगबहादुरकी जितके बाद राणा वंश उन्होने सुरुकिया व राणा शासन लागु किया। राजाको नाममात्रमे सिमित किया व प्रधानमन्त्री पदको सक्तिशाली वंशानुगत किया गया। राणाशासक पूर्णनिष्ठाके साथ ब्रिटिसके पक्षमे रहतेथे व ब्रिटिसशासकको १८५७की सेपोई रेबेल्योन (प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम), व बादमे दोनो विश्व युद्धसहयोग कियाथा। शन् १९२३मे संयुक्त अधिराज्य व नेपाल विच आधिकारिक रुपमे मित्रताकी सम्झौतामे हस्ताक्षर हुआ , जिसमे नेपलकी स्वतन्त्रता को संयुक्त अधिराज्य ने स्वीकार किया। दक्षिण एशियाई मुल्कों में पहला, नेपाली राजदुतावास ब्रिटेन की राजधानी लंडन में खुल गया।
इन्दौर रियासत
29 जुलाई 1732 को, पेशवा बाजीराव प्रथम ने 28 और अर्ध परगनाओं को होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर को सौंप कर होलकर रियासत को मान्यता दे दी। मल्हारराव की पुत्रवधु अहिल्याबाई होलकर ने रियासत की राजधानी को 1767 में महेश्वर में स्थानांतरित कर दी, लेकिन इन्दौर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सैन्य केंद्र बना रहा। तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध में होलकर शासकों की हार के बाद, 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ एक समझौता हुआ और इंदौर रियासत, ब्रिटिश संरक्षक बन गया। होलकर वंश अपने दिवान (मुख्यमंत्री) तात्या जोग के प्रयासों के कारण इन्दौर को एक राजसी रियासत के रूप में शासन करने में सक्षम रहा।
चेन्नई का इतिहास
२२ अगस्त १६३९, को संत फ्रांसिस दिवस के मौके पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के राजा पेडा वेंकट राय से कोरोमंडल तट चंद्रगिरी में कुछ जमीन खरीदी। इस इलाके में दमरेला वेंकटपति, जो इस इलाके के नायक थे, उनका शासन था। उन्होंने ब्रितानी व्यापारियों को वहाँ एक फैक्ट्री एवं गोदाम बनाने की अनुमति दी। एक वर्ष वाद, ब्रितानी व्यापारियों ने सेंट जॉर्ज किला बनवाया जो बाद में औपनिवेशिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बन गया। १७४६ में, मद्रास एवं सेंट जॉर्ज के किले पर फ्रासिंसी फौजों ने अपना कब्जा जमा लिया। बाद में ब्रितानी कंपनी का इस क्षेत्र पर नियंत्रण पुनः १७४९ में एक्स ला चैपल संधि (१७४८) की बदौलत हुआ। इस क्षेत्र को फ्रांसिसियों एवं मैसूर के सुल्तान हैदर अली के हमलों से बचाने के लिए इस पूरे क्षेत्र की किलेबंदी कर दी गयी। अठारहवीं सदी के अंत होते-होते ब्रिटिशों ने लगभग पूरे आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के हिस्सों को अपने अधीन कर लिया एवं मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की जिसकी राजधानी मद्रास घोषित की गयी। ब्रिटिशों की हुकुमत के अधीन चेन्नई शहर एकkqrnatak ke eshththann
असहयोग आन्दोलन
अप्रैल, 1921 में प्रिन्स ऑफ़ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झण्डा दिखाकर स्वागत किया गया। गांधी जी ने अली बन्धुओं की रिहाई न किये जाने के कारण प्रिन्स ऑफ़ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। 17 नवम्बर 1921 को जब प्रिन्स ऑफ़ वेल्स का बम्बई, वर्तमान मुम्बई आगमन हुआ, तो उनका स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हुआ। इसी बीच दिसम्बर, 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर असहयोग आन्दोलन को तेज़ करने एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने की योजना बनी।
2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
25 अप्रैल को, पीएम CARES फंड ने घोषणा की कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव स्विंग सोखना का उपयोग कर 551 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए धन आवंटित करेगा। अन्य देशों ने घोषणा की कि वे भारत को आपातकालीन सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश शामिल हैं - जो कि ईयू नागरिक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयां और वेंटिलेटर भेज रहे हैं। 16 वर्षों में यह पहली बार था जब भारत ने चीन सहित विदेशी देशों से उपहार, दान और सहायता स्वीकार करना शुरू किया। यह 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप और सूनामी के बाद था, तब पीएम मनमोहन सिंह ने किसी भी विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं किया था। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद, २००५ कश्मीर भूकम्प और 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के बाद भारत ने विदेशी मदद से इनकार कर दिया।
इंग्लैंड का इतिहास
हेनरी तृतीय (1216-72) के दीर्घ शासन को साइमन डी मांटफर्ट के नेतृत्व में बैरनों की अशांति तथा 1258 की आक्सफोर्ड की धाराओं द्वारा राजा पर लादे गए नियंत्रण का सामना करना पड़ा। इसके उपरांत राजा और साइमन के नेतृत्व में सर्वप्रिय दल के बीच गृहयुद्ध छिड़ा जिसमें हेनरी की हार हुई। यह शासन अंग्रेजी संस्थाओं के विकास के लिए प्रसिद्ध है। 1265 ई. में मांटफ़ोर्ड ने पार्लियामेंट में नगरों और बरों के प्रतिनिधि आमंत्रित कर हाउस ऑव कामंस का शिलान्यास किया। एडवर्ड प्रथम (1272-1307) की अध्यक्षता में वेल्स की विजय पूर्ण की गई। इसका शासन, अंग्रेजी कानून, न्याय और सेना में सुधार तथा 1295 की माडल पार्लामेंट के द्वारा पार्लामेंट को राष्ट्रीय संस्था बना देने के प्रयत्न के लिए महत्वपूर्ण है। अप्रिय तथा शिथिल एडवर्ड द्वितीय (1307-27) की मृत्यु पर उसका पुत्र एडवर्ड तृतीय (1327-77), जिसका शासन घटनापूर्ण था, गद्दी पर बैठा। स्काटलैंड से हुए एक युद्ध के उपरांत इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शतवर्षीय युद्ध का सूत्रपात हुआ जो 1453 ई. तक पाँच अंग्रेज शासकों को विक्षिप्त किए हुए था। उसके शासन की दूसरी घटनाएँ, पार्लामेंट का दो सदनों में विभाजन, 1348 की "काली मृत्यु" तथा वीक्लिफ़ के उपदेश आदि हैं। वीक्लिफ़ ने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद कर सुधार आंदोलन का आभास दे दिया था। रिचर्ड द्वितीय के शासन (1377-99) में कृषक विद्रोह के रूप में सामाजिक क्रांति की प्रथम पीड़ा की अनुभूति इंग्लैंड ने की और अंग्रेजी साहित्य के आरंभयिता चासर ने कैंटरबरी टैल्स लिखी। प्लैंटेजनेट शासन की प्रमुख सफलताएँ पार्लामेंट का विकास, साधारण जनता का विद्रोह, चर्च अधिकार का पतन तथा राष्ट्रीय भावना का उदय है।
ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया
[[चित्र:Charles Hardinge.jpg|thumb|left|[[Charles Hardinge]], Viceroy of India, in the robes of the Order.]][[श्रेणी:Orders of knighthood of the United Kingdom]] [[श्रेणी:Order of the Star of India| ]] [[श्रेणी:British rule in India]]
मिन्टो पार्क, प्रयागराज
प्रयागराज में स्थित सफेद पत्थर के इस मैमोरियल पार्क में सरस्वती घाट के निकट सबसे ऊंचे शिखर पर चार सिंहों के निशान हैं। लार्ड मिन्टो ने इन्हें 1910 में स्थापित किया था। 1 नवम्बर 1858 में लार्ड कैनिंग ने यहीं रानी विक्टोरिया का लोकप्रिय घोषणापत्र पढा था तथा शाही दरबार लगाया गया । इससे पूर्व ब्रिटेन की संसद में 2 अगस्त 1858 को लार्ड स्टेनले ने भारतीय अधिनियम को संसद के समक्ष रखा। इस बिल के तहत भारत मे सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी सेे ब्रिटेन की महारानी को किया गया ।
दिल्ली का इतिहास
आखिरी मुगल बहादुर शाह जफ़र के बाद सन 1857 में ब्रिटिश शासन के हुकुमत में शासन चलने लगा, 1857 में ही कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राज धानी घोषित कर दिया गया लेकिन 1911 में फ़िर से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। इस दौरान नई दिल्ली क्षेत्र भी बनाया गया। 1947 में भारत की आजादी के बाद इसे अधिकारिक रूप में भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया।
विक्टोरिया
1874 के आम चुनाव में, डिसरायली सत्ता में लौट आए थे। उन्होंने सार्वजनिक उपासना विनियमन अधिनियम 1874 पारित किया, जिसने एंग्लिकन वादियों से कैथोलिक रिवाजों को हटा दिया और जिसे विक्टोरिया ने दृढ़ता से समर्थन दिया। [147] वह छोटी, सरल सेवाओं को प्राथमिकता देती थी, और व्यक्तिगत रूप से खुद को इंग्लैंड के एपिस्कोपल चर्च की तुलना में स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ अधिक संयोजित मानती थी। [१४ of] डिसरायली ने संसद के माध्यम से रॉयल टाइटल एक्ट 1876 को भी धकेला, ताकि विक्टोरिया ने 1 मई 1876 से "भारत की साम्राज्ञी" का खिताब ले लिया। [149] नया शीर्षक 1 जनवरी 1877 के दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था। [150]
कंपनी राज
क्लाइव की प्लासी में जीत तक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेशों में शामिल, प्रेसीडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बंबई के कस्बों, द्वारा नियंत्रित किया गया ज्यादातर स्वायत्त और कई मायनों असहनीय" शहर परिषदों", व्यापारियों से बना था।परिषदों को मुश्किल से उनके स्थानीय मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त अधिकार था और भारत में कुल मिलाकर कंपनी के संचालन के निरीक्षण के आगामी कमी कंपनी अधिकारियों या उनके सहयोगियों द्वारा कुछ गंभीर हनन का नेतृत्व किया।क्लाइव की जीत और बंगाल की समृद्ध क्षेत्र की" दीवानी" का पुरस्कार, ब्रिटेन में सार्वजनिक सुर्खियों में भारत लाया गया।कंपनी के पैसे के प्रबंधन के तरीकों पर सवाल उठाया जाने लगा, खासकर यह भी जब कुछ कंपनी के कर्मचारियों ने शुद्ध घाटा, पोस्ट शुरू किया, जब "नाबॉब", बड़े भाग्य के साथ ब्रिटेन लौटा, अफवाहों के-अनुसार, जो भ्रष्टाचार के साथ अधिग्रहीत किया गया था।1772 तक, कंपनी को लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के ऋण की जरूरत थी और लंदन में भय था कि कंपनी का भ्रष्टाचार जल्द ही ब्रिटिश व्यापार और सार्वजनिक जीवन में रिस सकता है। ब्रिटिश सरकार के अधिकारों और कर्तव्यों, कंपनी के नए क्षेत्रों की भी जांच की जानी लगी। ब्रिटिश संसद ने कई जांच आयोजित किया और 1773 में, लाड नॉर्थ, के प्रधानमंत्री के दौरान अधिनियमित " विनियमन अधिनियम" किया, जो स्थापना की नियमों के, अपने लंबे शीर्षक "भारत" में के रूप में अच्छी तरह से," ईस्ट इंडिया कंपनी "के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कहा, "यूरोप" में के रूप में।""
इंग्लैंड का इतिहास
1660 ई. की व्यवस्था ने राजतंत्र तथा पार्लामेंट दोनों को पुन: स्थापित किया। चार्ल्स द्वितीय के शासन (1660-85) ने क्लैंरेंडन संहिता के अंतर्गत ऐम्लिन धर्मव्यवस्था स्थापित की, पंरतु चार्ल्स द्वितीय ने कैथोलिकों को भी धार्मिक सहिष्णुता देनी चाही। बहिष्कार-नियम (एक्सक्ल्यूज़न बिल) जन्य संघर्ष ने इंग्लैंड में दो दल, क्रमश: पेटिशनर तथा अभोरर, पैदा किए जो आगे चलकर ह्विग और टोरी कहलाए। उसके शासन की विशेषता वैधानिक प्रगति तथा नेतिक हीनता में है। 1665 ई. में ताऊन का प्रकोप हुआ तथा 1666 में भीषण अग्निकांड। अपनी वैदेशिक नीति का आरंभ चार्ल्स द्वितीय ने फ्रांस से मैत्रीपूर्ण व्यवहार, स्पेन से शत्रुता तथा डचों से युद्ध किया। उसके शासन (1685-88) में राजा और पार्लामेंट का संघर्ष फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुँचा। उसने कैथोलिक मत के प्रति सहिष्णुता, स्थायी सेना तथा फ्रेंच मंत्री पर आधारित स्टुअर्ट निरंकुशता को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। उसका रोमन मत का सार्वजनिक प्रतिपादन, राजशक्ति का प्रयोग, धर्म-स्वातंत्र्य-घोषणा का प्रकाशन तथा इसी से मिश्रित, उसके पुत्र हो जाने के कारण, कैथोलिक मत के भावी सुनहरे अवसर, सामूहिक रूप से 1688 ई. की तथाकथित गौरवशाली क्रांति में परिलक्षित हुए। परिणामत: विलियम तृतीय एवं मेरी का राजतिलक हुआ।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
ब्रिटिश संसद द्वारा १९३५ ई. में भारत के शासन के लिए एक शासन विधान को पारित किया गया। १९३५ ई. से १९४७ ई. तक इसी आधार पर भारतीय शासन होता रहा। इस विधान में एक संघीय शासन की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने इसे अपेक्षाओं से कम माना लेकिन चुनाव में भाग लिया। १९३५-३६ ई. के चुनाव तैयार करने लगा। जवाहरलाल नेहरू एवं गोविन्द वल्लभ पन्त ने बिहार का दौरा कर कांग्रेसियों का जोश बढ़ाया।
भारत में ब्रिटिश काल में भ्रष्टाचार
जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कमजोर, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत वैभव और ऎश्वर्य संपन्न भारत को पाया। ऎसे देश में अंग्रेजों ने धोखाधड़ी, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्य हड़पे, अमानुषिक टैक्स लगाए, करोड़ों को गरीबी और भुखमरी के गर्त में धकेला तथा भारत की सारी संपदा व वैभव लूटकर ब्रिटेन को मालामाल किया। उन्होंने मद्रास, कोलकाता और मुंबई में हिंदू शासकों से व्यापारिक चौकियां भाड़े पर लीं और बिना अनुमति के वहां अपनी तौपें और सेनाएं रखीं। 1756 में बंगाल के राजा ने इस प्रकार के आक्रमण का जब विरोध किया और अंग्रेजों के दुर्ग फोर्ट विलियम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, तो एक साल बाद रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल को हराकर उस पर कब्जा कर लिया और एक नवाब को दूसरे से लड़ा कर लूट शुरू कर दी। सिर्फ एक साल में क्लाइव ने 11 लाख 70 हजार डॉलर की रिश्वत ली और 1 लाख 40 हजार डॉलर सालाना नजराना लेना शुरू किया। जांच में उसे गुनहगार पाया गया, लेकिन ब्रिटेन की सेवा के बदले उसे माफी दे दी गई। विल ड्यूरा लिखते हैं कि भारत से 20 लाख का सामान खरीद कर ब्रिटेन में एक करोड़ में बेचा जाता है। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को अपनी मां और दादी का खजाना लूट कर अंग्रेजों को 50 लाख डॉलर देने पर मजबूर किया फिर उस पर कब्जा कर लिया और 25 लाख डॉलर में एक दूसरे नवाब को बेच दिया।
ब्रिटिश भारत में रियासतें
15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अन्त हो जाने पर केन्द्रीय गृह मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शान्तिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गयीं। 26 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जाने पर वहाँ के महाराजा हरी सिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे भारत में मिला लिया गया। वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 1948 में सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। इस प्रकार हिन्दुस्तान से देशी रियासतों का अन्त हुआ।
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह (1 दिसम्बर 1886 – 29 अप्रैल 1979) भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और महान दानवीर थे। वे 'आर्यन पेशवा' के नाम से प्रसिद्ध थे और भारत की अनंतिम सरकार के अध्यक्ष थे। यह सरकार प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान बनी थी और भारत के बाहर से संचालित हुई थी। उन्होने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान १९४० में जापान में 'भारतीय कार्यकारी बोर्ड' (Executive Board of India) की स्थापना की थी। अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर उन्होने सन १९११ में बाल्कन युद्ध में भी भाग लिया। उनकी सेवाओं को याद करते हुए भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है।
दिल्ली दरबार
यह दरबार एडवर्ड सप्तम एवं महारानी एलेक्जैंड्रा को भारत के सम्राट एवं सम्राज्ञी घोषित करने हेतु लगा था।  लॉर्ड कर्ज़न द्वारा दो पूरे सप्ताहों के कार्यक्रम आयोजित करवाये गये थे। यह शान शौकत के प्रदर्शन का एक बड़ा मौका था। इस धूम धाम का मुकाबला ना तो 1877 का, ना ही आनेवाला 1911 का दरबार कर पाया। 1902 के अंतिम कुछ ही महीनों में, एक निर्वासित समतल मैदान को एक सुंदर भव्य अस्थायी नगर में परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें एक अस्थायी छोटी रेलगाड़ी प्रणाली लोगों की बड़ी भीड़ को दिल्ली के बाहर से यहां तक लाने-ले जाने हेतु चलायी गयी थी। एक पोस्ट ऑफिस, जिसकी अपनी मुहर थी। दूरभाष एवं बेतार सुविधाएं, विशेष रूप से निर्धरित वर्दी में एक पुलिस बल, तरह तरह की दुकानें, अस्पताल, मैजिस्ट्रेट का दरबार, जटिल स्वच्छता प्रणाली, विद्युत प्रकाश प्रयोजन, इत्यादि, बहुत कुछ यहां था। इस कैम्प मैदान के स्मरणीय नक्शे एवं मार्गदर्शिकाएम बांटे गये। विशेष कार्यों के लिये पदक निर्धारण, प्रदर्शनियां, अतिशबाजी एवं भड़कीले नृत्य आयोजन भी किये गये थे।
शतवर्षीय युद्ध
1066 की नॉर्मन विजय के बाद से इंग्लैंड पर शासन करने वाले एंग्लो-नॉर्मन राजवंश को समाप्त कर दिया गया था, जब हेनरी, अंजु और महारानी मटिल्डा के जेफ्री के बेटे और विलियम द कॉन्करर के परपोते, एंग्विन राजाओं में से पहले बने। 1154 में हेनरी द्वितीय के रूप में इंग्लैंड। [7] एंजविन राजाओं ने उस पर शासन किया जिसे बाद में एंजविन साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, जिसमें फ्रांस के राजाओं के मुकाबले अधिक फ्रांसीसी क्षेत्र शामिल थे। एंगविंस अभी भी इन क्षेत्रों के लिए फ्रांसीसी राजा को श्रद्धांजलि देते थे। 11वीं शताब्दी से, एंजविंस को अपने फ्रांसीसी डोमेन के भीतर स्वायत्तता प्राप्त थी, इस मुद्दे को बेअसर कर दिया। [8]
ब्रिटिश भारत में रियासतें
1899 में लॉर्ड कर्जन ने रियासतों को साम्राज्य का अविभाज्य अंग घोषित किया तथा कड़े शब्दों में शासकों को उनके कर्तव्यों की ओर ध्यान दिलाया। इससे कुछ शासक शंकित भी हुए। उनकी स्थिति समृद्ध सामन्तों के तुल्य हो गयी। 1906 में तीव्र राष्ट्रवाद के वेग की रोकने में रियासतों के सहयोग के लिये लॉर्ड मिण्टो ने उनके प्रति मित्रतापूर्ण सहयोग की नीति अपनायी तथा साम्राज्य सेवार्थ सेना की संख्या में वृद्धि करने के लिये आदेश दिया। इसके एवज़ में प्रथम विश्वयुद्ध में रियासतों ने ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण सहायता दीया। बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, पटियाला आदि के शासकों ने रणक्षेत्र में अपना युद्धकौशल दिखाया।
राष्ट्रपति भवन
दिल्ली दरबार के वर्ष १९११ में भारत की राजधानी को तत्कालीन कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय १२ दिसंबर को जॉर्ज पंचम द्वारा घोषित किया गया। इस योजना के तहत गवर्नर जनरल के आवास को प्रधान और अतीव विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश वास्तुकार सर एड्विन लैंडसियर लूट्यन्स को, जो कि नगर योजना के प्रमुख सदस्य थे, इस इमारत स्थल की अभिकल्पना का कार्यभार सौंपा गया।  इसके मूल योजना के अनुसार, कुछ ऐसा बनाना था, जो कि पूर्वीय और पाश्चात्य शैली का मिश्रण हो। कुछ लोगों की राय में यह महल परंपरागत शैली का होना चाहिये था, जो कि प्राचीन यूनानी शैली में होता। लेकिन यह भारत में स्पष्टतः पाश्चात्य शक्ति प्रदर्शन होता, जो कि अमान्य था। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मत था, कि यह पूर्णातया भारतीय शैली का हो। इन दोनों के मिश्रण के कई अनुपात भी प्रस्तावित थे। तब वाइसरॉय ने कहा, कि महल परंपरागत होगा, परंतु भारतीय नमूना के बिना। यही वह अभिकल्पना थी, जो कि मूर्त रूप में आज खड़ी है। यह महल लगभग उसी रूप में बना, जो कि लूट्यन्स ने बेकर को शिमला से १४ जून १९१२ को भेजा था। लूट्यन्स की अभिकल्पना वृहत रूप से परंपरागत थी, जो कि भारतीय वास्तुकला से वर्णमेल, ब्यौरे, इत्यादि में अत्यधिक प्रेरित थी, साथ ही वाइसरॉय के आदेश के अनुसार भी थी। लूट्यन्स और बेकर, जिन्हें वाइसरॉय हाउस और सचिवालयों का कार्य सौंपा गया, उन्होंने आरम्भ में काफी सौहार्द से कार्य किया, लेकिन बाद में झगड़े भी। बेकर को इस भवन के आगे बने दो सचिवालयों की योजना का कार्य दिया गया था। आरम्भिक योजनानुसार वाइसरॉय हाउस को रायसिना की पहाड़ी के ऊपर बना कर दोनों सचिवालय नीचे बनाने थे। बाद में सचिवालयों को ४०० गज पीछे खिसकाकर पहाड़ी पर ही बनाना तय हुआ। लूट्यन्स की योजनानुसार यह भवन अकेला ऊंचाई पर स्थित होता, जिसे कि सचिवालयों के कारण अपने मूलयोजना से पीछे सरकना पड़ा, साथ ही आगे दोनों सचिवालय खाड़े हो गये, जिससे कि वह दृष्टि में कूछ दब गया। यही उनके विवाद का कारण था। इस महल के पूर्ण होने पर लूट्यन्स ने बेकर से अच्छी लड़ाई की, क्योंकि यकीनन वाइसरॉय हाउस का दृश्य, सड़क के उच्च कोण के कारण बाधित हो गया था।
ब्रिटिश राज का इतिहास
इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत पर, भारत की अधिकांश ब्रिटिश सेना की यूरोप और मेसोपोटामिया में पुनः तैनाती के कारण पूर्व वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को "भारत से सेना हटाने में निहित खतरे" के प्रति चिंतित कर दिया था। क्रांतिकारी हिंसा पहले से ही ब्रिटिश भारत में एक चिंता का विषय थी; इसके परिणामस्वरूप 1915 में, नाज़ुक हालातों को देखते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने डिफेन्स ऑफ़ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसने उसे राजनीतिक रूप से खतरनाक विरोधियों को बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया के हिरासत में लेने का अधिकार सौंपा और 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत मिले अधिकार के अलावा उन्हें और अधकार दिए जिसके दम पर वे पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के कैद कर सकते थे और प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा सकते थे। पर अब, जब संवैधानिक सुधार पर गंभीरता से चर्चा होने लगी, ब्रिटिश ने विचार करना शुरू किया कि कैसे नए उदारवादी भारतीयों को संवैधानिक राजनीति में लाया जाए और साथ ही साथ स्थापित संवैधानवादियों के हाथ कैसे मज़बूत किये जाएं. बहरहाल, सुधार योजना को एक ऐसे समय में तैयार किया गया था जब युद्ध काल के सरकारी नियंत्रण के परिणामस्वरूप उग्रपंथी हिंसा दब गई थी और अब क्रांतिकारी हिंसा के एक बार फिर उभरने की आशंका थी, सरकार ने यह भी योजना बनानी शुरू कर दी थी कि कैसे युद्ध काल की शक्तियों को शांति काल में विस्तारित किया जाए. इसके परिणामस्वरूप 1917 में, तब भी जब एडविन मोंटेगू ने नए संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, ब्रिटिश जज, मिस्टर एस.ए.टी. रोलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति को युद्धकालिक क्रांतिकारी षड्यंत्र और भारत में हिंसा के लिए जर्मन और बोल्शेविक संबंधों की जांच का जिम्मा सौंपा गया जिसका अनकहा लक्ष्य सरकार की युद्धकाल की शक्तियों को विस्तारित करना था। रोलेट कमेटी ने जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और षड़यंत्रपूर्ण विद्रोह के तीन क्षेत्रों की पहचान की: बंगाल, बम्बई और पंजाब. इन क्षेत्रों में विध्वंसक कृत्यों का मुकाबला करने के लिए, समिति ने सिफारिश की कि सरकार को युद्धकाल की समानता वाले आपात अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें शामिल था बिना निर्णायक मंडल के तीन न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा राजद्रोह के मामलों का मुकदमा चलाना, संदिग्धों से प्रतिभूतियों की वसूली, संदिग्धों के घरों की सरकारी निगरानी, और प्रांतीय सरकारों का संदिग्धों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करना और अल्प अवधि हिरासत में रखने का अधिकार.
ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत
इस बीच, पूर्वी भारत में, मुगल सम्राट शाहजहां से बंगाल के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने 1640 में हुगली में अपना पहला कारखाना (व्यापारिक केन्द्र) स्थापित किया। लगभग आधा शताब्दी बाद, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कर चोरी के कारण कंपनी को हुगली से बाहर कर दिया, जॉब चार्नक ने 1686 में तीन छोटे गांवों को खरीदा, जिसे बाद में कलकत्ता का नाम दिया गया, और इसे कंपनी का नया मुख्यालय बनाया गया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक, कारखानों और किलों समेत तीन प्रमुख व्यापारिक बस्तियों जिन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी (या सेंट जॉर्ज किले की प्रेसीडेंसी), बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और बंगाल प्रेसिडेंसी (या फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी) कहा जाता था। - प्रत्येक राज्यपाल द्वारा प्रशासित किये जाते थे।1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की जीत के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक नए नवाब के रूप में कठपुतली सरकार स्थापित किया। हालांकि, 1764 में अवध के नवाब द्वारा बंगाल पर आक्रमण और बक्सर की लड़ाई में उनकी हार के बाद, कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसमें बंगाल में भूमि राजस्व (भूमि कर) एकत्र करने का और प्रशासित करने का अधिकार शामिल था, 1765 में हस्ताक्षरित संधि के बाद, 1772 तक यह क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार तक बढ़ चुका था। 1773 तक, कंपनी ने बंगाल के निजामत ("आपराधिक क्षेत्राधिकार का अभ्यास") प्राप्त कर लिया और इस प्रकार विस्तारित बंगाल प्रेसीडेंसी की पूर्ण संप्रभुता प्राप्त कर ली। इस अवधि के दौरान, 1773 से 1785, बहुत कम बदलाव हुआ; हालांकि इसी दौरान बनारस के "राजा" का प्रभुत्व बंगाल प्रेसीडेंसी की पश्चिमी सीमा में और साल्सेट द्वीप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया।
ब्रिटिश राज का इतिहास
लाखों मुसलमान, सिख और हिन्दू शरणार्थी इस नई खिंची सीमा को पैदल ही पार कर गए। पंजाब में, जहां इस नई विभाजन रेखा ने सिख क्षेत्रों को दो हिस्सों में बांटा, वहां इसके बाद भारी रक्तपात हुआ; बंगाल और बिहार में, जहां गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक गुस्से को शांत किया वहां हिंसा काफी हद तक कम थी। कुल मिला कर, नई सीमा के दोनों ओर के 250000 से 500000 लोग इस हिंसा में मारे गए। 14 अगस्त 1947 को, पकिस्तान की नई सत्ता अस्तित्व में आयी जहां मोहम्मद अली जिन्नाह ने गवर्नर जेनेरल के रूप में कराची में शपथ ग्रहण की. उसके अगले दिन, 15 अगस्त 1947 को, भारत जो अब एक लघु "भारतीय संघ" था, अब एक स्वतंत्र देश बन चुका था और नई दिल्ली में इसके सरकारी समारोह शुरू हो चुके थे और जिसमें जवाहरलाल नेहरु ने प्रधान मंत्री का पद सम्भाला और वाइसरॉय लुई माउंटबेटन, इसके गवर्नर जेनेरल बने रहे.
मौर्य राजवंश
सम्राट अशोक, भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था। पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उनका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किये। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म मे उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने "देवानांप्रिय", "प्रियदर्शी", जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलोत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह-जगह पाए गए हैं। उनने धर्मप्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। जिन-जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटियोकस थियोस, मिस्र का टोलेमी फिलाडेलस, मकदूनिया का एंटीगोनस गोनातस, साईरीन का मेगास तथा एपाईरस का एलैक्जैंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र और एक बेटी को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जलमार्ग से रवाना किया। पटना (पाटलिपुत्र) का ऐतिहासिक महेन्द्रू घाट उसी के नाम पर नामकृत है। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था।
महाराज गुलाब सिंह
सन १८२४ में, गुलाब सिंह ने समरटाहके क़िले पर क़ब्ज़ा कर लिया। १८२७ में वे सिख सेनाप्रमुख हरि सिंह नलवा के साथ अफ़ग़ान राजद्रोहियों के ख़िलाफ़ शैदू की लड़ाई में उन्होंने सैयद अहमद द्वारा नेत्रित एक विद्रोही क़बीले को हराया था। १८३१ से १८३९ के बीच, रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को उत्तरी पंजाब की नमक खदानों की जागीर एवं भेड़ा, रोहतास, झेलम और गुजरात नगरों की जागीरदारी प्रदान किया था। इसके बाद लाहौर में होने वाली घटनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सन १८३९ में महाराज रणजीत सिंह के निधन के पश्चात, सिख साम्राज्य शक्ती व सत्ता के असंतुलन एवं केन्द्रिय अधिकार के ग़ैरमौजूदगी के कारण अव्यवस्था व अराजकता की स्थिती में चला गया था। इस उथल-पुथल की स्थिती में राजधानी लाहौर साज़िशों का केन्द्र बन गया, जिसमें इन तीन जामवल भाईयों(गुलाब सिंह, सुचेत सिंह और धियान सिंह) का हाथ था। कुंवर नौनिहाल सिंह को राजसत्ता पर विराजमान कर वे राजा धियान सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में क़ामयाब रहे। परंतू, उनके पिता, महाराज खड़क सिंह की अंतिम यात्रा के दौरान, नौनिहाल सिंह के साथ गुलाब सिंह के पुत्र, उधम सिंह की भी मृत्यू हो गई। जनवरी १८४१ में रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह ने लाहौर के तख़्त पर क़ब्ज़ा करने की पुरज़ोर कोशिश की पर "जम्मूई भाईयों" के कारण वह नाक़ामयाब रहा। लाहौर के क़िले की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी गुलाब सिंह के मद्देनज़र थी। एसा जाना जाता हे की शेर सिंह अकालियों की बहुत बड़ी सेना के साथ हमला किया था। उसने अपनी सेना से किले को चारो तरफ़ से घेर लिया था, परंतू किले की तोपें और दीवारों को भेदने में असफ़ल रहे। डोगराओं और शेर सिंह के दरमियां शान्ती समझौते के बाद गुलाब सिंह को हथियारों के साथ जम्मू वापस चले जाने की इजाज़त दे दी गई। कहा जाता है की उस अवसर पर गुलाब सिंह ने लाहौर के ख़ज़ाने का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने साथ जम्मू लाया था।
कंपनी राज
हालांकि लाड नॉर्थ खुद कंपनी के प्रदेशों ब्रिटिश राज्य द्वारा लिया जाना चाहता थे,वह लंदन के शहर और ब्रिटिश संसद में से निर्धारित राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा।परिणाम एक समझौता है जिसमें विनियमन अधिनियम था-मतलब क्राउन का परम संप्रभुता इन नए क्षेत्रों पर. प्रमाण कंपनी क्राउन की ओर से एक संप्रभु सत्ता के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसा कर सकती, जबकि यह हैसमवर्ती ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा निरीक्षण और विनियमन के अधीन किया जा रहा था।कंपनी के निदेशक कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच के लिए भारत के सभी नागरिक, सैनिक के बारे में संचार और राजस्व मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कानून के तहत आवश्यक थे।भारतीय प्रदेशों के प्रशासन के लिए,फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) और बंबई पर फोर्ट विलियम (बंगाल) के प्रेसीडेंसी सर्वोच्चता स्थापित.यह भी नामित एक गवर्नर जनरल (वॉरेन हेस्टिंग्स) और चार पार्षदों, बंगाल के राष्ट्रपति पद के प्रशासन के लिए (और भारत में कंपनी के परिचालन की देखरेख के लिए)."अधीनस्थ प्रेसीडेंसी, बंगाल के गवर्नर जनरल या परिषद की पूर्व सहमति के बिना, युद्ध या समझौता करने के लिए मना किया गया था। आसन्न आवश्यकता के मामले में छोड़कर.इन प्रेसीडेंसी के राज्यपाल गवर्नर जनरल ने परिषद के आदेशों का पालन करने के लिए और उसे सभी महत्वपूर्ण मामलों के बुद्धि को हस्तांतरित करने के लिए सामान्य शब्दों में निर्देश दिए गए थे।"हालांकि, इस अधिनियम के भ्रमित शब्दों में, यह विभिन्न व्याख्या की जा करने के लिए खुला छोड़ दिया, नतीजतन, भारत में प्रशासन परिषद के सदस्यों के बीच, प्रांतीय गवर्नरों के बीच एकता का अभाव द्वारा hobbled जा करना जारी रखा और अपने और अपने परिषद के गवर्नर जनरल के बीच. "विनियमन अधिनियम" भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था। अधिनियम विनियमन भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था।
राव गोपाल सिंह खरवा
जनवरी १९०३ में सम्राट एडवर्ड के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में लार्ड कर्जन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जिसमे भारतवर्ष के सभी राजा महाराजा और नबाब आमंत्रित किये गए। पर राजस्थान के क्रांतिकारियों को मेवाड़ के महाराणा फ़तेहसिंह का उस दरबार में शरीक होना पच नहीं रहा था सो उन्हें रोकने के लिए राव गोपालसिंह खरवा ने जयपुर के मलसीसर हॉउस में एक बैठक कर महाराणा को रोकने के काम का जिम्मा ठाकुर केसरी सिंह बारहट को दिया। केसरी सिंह बारहट ने महाराणा को रोकने के लिए १३ दोहे लिखे जो इतिहास में "चेतावनी रा चुंगटिया" नाम से प्रसिद्ध है। ये दोहे राव गोपालसिंह खरवा ने महाराणा को चलती ट्रेन में भेंट हेतु भेजे जिन्हें पढने के बाद महाराणा फ़तेहसिंह जी ने लार्ड कर्जन द्वारा आहूत दरबार में न जाने का निश्चय किया और वे नहीं गए। महाराणा की दिल्ली वापसी पर नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होकर राव गोपाल सिंह खरवा ने खुद महाराणा फ़तेहसिंह जी को राष्ट्रिय गौरव की रक्षा के धन्यवाद निवेदन करते दो दोहे प्रस्तुत किये - सन १९३१ ई. में पहली बार शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर का बादशाह बनने का स्वप्न देखा और वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों को भड़काया कर वहां के क्षत्रिय राजा के विरुद्ध बगावत का झंडा उठाया। देश के अन्य भागों से भी मजहबी जोश में जिहाद के नाम पर मुस्लिम कश्मीर पहुँचने लगे। उसकी प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू जत्थे भी राजा की सहायता के लिए कश्मीर के लिए रवाना हुए। उस समय हिन्दू राष्ट्रीयता के समर्थक राव गोपाल सिंह खरवा भी शस्त्रों से सज्जित हो अपना बलिदानी जत्था लेकर क्षत्रिय राजा की सहायतार्थ कश्मीर के लिए रवाना हुए। राव गोपाल सिंह खरवा के लाहौर पहुँचने पर पंजाब के गवर्नर ने उनके इरादों को देखते हुए उनके कश्मीर जाने पर पाबंदी लगा दी। बाद में उन्हें बताया गया कि मुस्लिम विद्रोह दबा दिया गया है अब आपके वहां जाने का कोई औचित्य नहीं है उल्टा आपके जाने पर अशांति होगी। लाहौर में राव गोपाल सिंह खरवा का हिन्दू, सिखों व आर्यसमाजियों ने हार्दिक स्वागत किया और उन्हें "हिन्दू-सिख हितकारिणी सभा"का सभापति बनाया। उक्त सभा में उन्हें "राजस्थान केसरी" की उपाधि से अलंकृत भी किया गया। जीवन के अंतिम दिनों में राव गोपाल सिंह खरवा बीमार रहने लगे। हृदय की धड़कन, पेट की खराबी और स्नायविक दुर्बलता उन्हें सताने लगी। चिकित्सा हेतु वे अजमेर आये और लगातार दो महीने तक भूमि को शय्या बनाकर उस भीषण रोग से संघर्ष करते रहे और अंत में वि.स.१९९५ में चैत्र कृष्णा सप्तमी (१२ मार्च १९३९) को उस युग के उस महामानव ने परलोक गमन किया।
अहीर
इन्होने वर्ष 1916 में शिकोहाबाद में अहीर कालेज की स्थापना की व कालेज के लिये अपने लगान से 700 रुपये अनुदान मंजूर किया। भारौल पर अहीरों का कब्ज़ा पूर्व से ही चला आ रहा था। 18वीं शताब्दी में अहीरों का मैनपुरी के चौहान राजा के साथ सैन्य संघर्ष भी हुआ था अंततः कालांतर में अहीर विजयी हुये व मैनपुरी के राजा तेज़ सिंह चौहान को खदेड़ने में कामयाब हुये। राजा तेज सिंह को ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण करना पड़ा। मैनपुरी इलाके में उपरोक्त के अलावा 19 अन्य अहीर रियासतें थीं। इन्ही अग्रणी अहीरों ने अन्य प्रदेशों के अहीर शासकों के साथ मिलकर देश के अन्य हिस्सों के पिछड़े अहीरों के उत्थान व कल्याण हेतु अखिल भारतीय यादव महासभा की स्थापना की, जिसका पहला अधिवेशन वर्ष 1912 में शिकोहाबाद में ही हुआ था। मैनपुरी से 8 मील पश्चिम में बसे नौनेर के राजा भोला सिंह अहीर को इतिहास में आज भी याद किया जाता है। उन्होने 17वीं शताब्दी में कई कुओं व तालाबों का निर्माण कराया था। यहाँ के यादवों की लोक संस्कृति में भोला सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। भोला सिंह के बाद नौनेर पर चौहानों का आधिपत्य स्थापित हुआ तथा बाद में नौनेर अवा के राजा ने हथिया लिया था। भोला के संबंध में नौनेर में ये लोक गीत प्रसिद्ध है-
अंजन कोलीय
महाराजा अंजन कोलीय प्रचीन भारतवर्ष मे कोलीय गणराज्य के कोली महाराजा थे एवं गणराज्य की राजधानी का नाम रामग्राम एवं देवदह था। महाराजा अंजन कोलीय भारत के इतिहास मे पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने राज मे सर्व प्रथम गणतंत्र की स्थापना की थी।
विक्टोरिया
1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत पर बहुत शासन किया था, को भंग कर दिया गया था, और भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की संपत्ति और रक्षक औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए थे। रानी के संघर्ष का एक अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टिकोण था, और दोनों पक्षों पर अत्याचार की निंदा की। [१४३] उसने "इस खूनी गृहयुद्ध के परिणाम पर आतंक और अफसोस की अपनी भावनाओं को लिखा", [144] और जोर देकर कहा, अल्बर्ट ने कहा कि कंपनी से राज्य में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा करने वाले एक आधिकारिक उद्घोषणा ने भावनाओं को सांस लेनी चाहिए। उदारता, परोपकार और धार्मिक परिश्रम " उसके इशारे पर, "धार्मिक धर्मों और रीति-रिवाजों को कम आंकने" की धमकी देने वाले एक संदर्भ को धार्मिक स्वतंत्रता के मार्ग से हटा दिया गया था। [145]
ब्रिटिश राज का इतिहास
बाद में उस वर्ष, ब्रिटेन में लेबर सरकार ने, जिसका राजकोष हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध से खाली हो चुका था, भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का फैसला किया और 1947 के आरम्भ में ब्रिटेन ने जून 1948 तक सत्ता के हस्तांतरण के अपने इरादे की घोषणा की.
वेल्लोर विद्रोह
वेल्लोर विद्रोह और 1857 के भारतीय विद्रोह के बीच कुछ समानांतर हैं, हालांकि बाद वाला बहुत बड़ा पैमाने पर था। 1857 में सिपाही ने बहादुर शाह को भारत के सम्राट के रूप में पुन: स्थापित करके मुगल शासन की वापसी की घोषणा की; वैसे ही लगभग 50 साल पहले वेल्लोर के विद्रोहियों ने टीपू सुल्तान के पुत्रों को सत्ता बहाल करने का प्रयास किया था। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं (चमड़े के सिरदर्द और greased कारतूस के रूप में) के लिए अनुमानित असंवेदनशीलता दोनों विद्रोहों में एक कारक था। 1857 की घटनाओं (जिसमें बंगाल सेना शामिल थी और मद्रास सेना को प्रभावित नहीं किया) ने ब्रिटिश क्राउन को भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के भीतर कंपनी की संपत्ति और कार्यों को संभालने का कारण बना दिया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल विघटन को देखा।
वास्तुकला का इतिहास
सन् 1911 ई. में ब्रिटिश राज्य उन्नति के शिखर पर था। उसी समय दिल्ली दरबार में घोषणा की गई और साम्राज्य की राजधानी के अनुरूप एक नई दिल्ली में और सारे भारत के जिला सदर स्थानों तक में, सुंदर इमारतें बनवाई, जिनमें अनेक कार्यालय भवन, गिरजे और ईसाई कब्रिस्तान कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सरकारी प्रयास से नई दिल्ली में राजभवन (अब राष्ट्रपति भवन), सचिवालय भवन, संसद् भवन जैसी भव्य इमारतें बनीं, जिनमें पाश्चात्य कला के साथ हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम कला का सुखद सम्मिश्रण दिखाई देता है।
चेन्नई में पर्यटन
फोर्ट सेंट जॉर्ज (या ऐतिहासिक रूप से, व्हाइट टाउन) भारत के प्रथम ब्रिटिश किले का नाम है, जिसकी स्थापना 1639 में तटीय शहर मद्रास (आधुनिक शहर चेन्नई) में हुई। इस किले को सेंट जॉर्ज दिवस के ही दिन इंग्लैण्ड के संरक्षक संत के सम्मान में 23 अप्रैल को पूरा किया गया। इस प्रकार नामित फोर्ट सेंट जॉर्ज का मुख समुद्र और कुछ मछुवारों के गाँवों की तरफ था, एवं यह शीघ्र ही व्यापारिक गतिविधि का केंद्र बन गया। इसने जॉर्ज टाउन नामक एक नई उपनिवेश व्यवस्था (ऐतिहासिक रूप से ब्लैक टाउन कहे जाने वाले) को जन्म दिया, जिसने गांवों को घेरना शुरू किया एवं मद्रास शहर को जन्म दिया। यह किला 6 मीटर ऊंची दीवारों वाला गढ़ है जिसने 18 वीं सदी में अनेक हमले सहे हैं। आज, यह किला तामिलनाडु राज्य विधानसभा का प्रशासनिक मुख्यालय है, एवं उसमे अभी भी दक्षिण भारत एवं अंडमान के विभिन्न स्थानों में मार्गस्थ सैन्य टुकड़ी को रखा जाता है। किले के संग्रहालय में कई गवर्नरों सहित राज के अनेक अवशेष शामिल हैं। किले के अंदर मौजूद अन्य स्मारक हैं सेंट मेरी चर्च, जो भारत में सबसे पुराना आंग्लिक चर्च है, एवं वेलेस्ली हाउस, जिसमें किले के गवर्नर एवं शासन के अन्य उच्चाधिकारियों के चित्र हैं।
लॉर्ड लिटन
वह अप्रैल, १८७६ में वाइसरॉय होकर भारत आया और सन् १८८० तक इस पद पर काम करता रहा। लिटन के वाइसरॉय नियक्त होने पर बहुत लोगों को आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसे शासन का कोई विशेष अनुभव नहीं था, यद्यपि अपनी नीतिज्ञता का पचिय वह कई बार दे चुका था। वह अंग्रेजी भाषा का अच्छा विद्वान् था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बीकंसफ़ील्ड ने लिटन को मध्य एशिया की जटिल समस्या को सुलझाने के लिए विशेष रूप से भारत भेजा था। सन् १८७७ में लिटन ने दिल्ली में एक विशाल दरबार किया जिसमें विक्टोरिया को 'भारत की साम्राज्ञी' घोषित किया गया। इसी समय दक्षिण में भीषण अकाल था जिसमें लाखों व्यक्ति भूखों मर गए। पश्चिमोत्तर प्रांत तथा मध्य प्रांत में भी खाद्यान्न की कमी थी। भारतीयों के इस दारुण दु:ख को दूर करने के लिए लिटन ने कुछ प्रयत्न अवश्य किया पर ऐसे कष्ट के समय दिल्ली दरबार में लाखों रुपया उड़ाना तथा अन्नंद मनाना लोगों को पंसद नहीं आया।
नंद वंश
सम्राट महापद्मनंद ने तत्कालीन भारत की विस्तृत सभी 16 महाजनपदों काशी, कौशल, वज्जि, मल्ल,चेदि,वत्स,अंक, मगध, अवनीत, कुरु, पांचाल, गंधार कंबोज, शूरसेन, अश्मक, एवं कलिंग को जीतकर एवं सुसंगठित कर प्रथम बार सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नीव डाली तथा आगे आने वाली पीढ़ी के शासकों को शासन करने की उत्कृष्ट पद्धति सिखलाई जिसका प्रभाव आधुनिक शासन पद्धति में भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है।
मध्यकालीन चीन
युद्ध कला में मध्य एशियाई देशों से आगे निकल जाने के कारण चीन ने मध्य एशिया पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, पर साथ ही साथ वह यूरोपीय शक्तियों के समक्ष कमजोर पड़ने लगा। चीन शेष विश्व के प्रति सतर्क हुआ और उसने यूरोपीय देशो के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया। ब्रिटिश भारत तथा जापान के साथ हुए युद्धों तथा गृहयुद्धो ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर डाला। अंततः 1912 में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। [संपादित करें] चीनी गणराज्य (१९१२-१९४९)
कैबिनेट (सरकार)
कैबिनेट शासनपद्धति का विकास यद्यपि इंग्लैंड में हुआ किंतु उसका सृजन वहाँ के किसी कानून द्वारा नहीं हुआ। १९३७ ई. तक तो पार्लमेंट के किसी भी ऐक्ट में इसका उल्लेख नहीं है। १९३७ में जो 'मिनिस्टर्स ऑव द क्राउन ऐक्ट' बना उसमें केवल इस बात की व्याख्या है कि कैबिनेट में कौन मंत्री रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम में आज भी कैबिनेट का काम पूर्णत: परंपराओं पर चलता है। अन्य कामनवेल्थ देशों में तथा अन्यत्र यह मौलिक विधान का अंग बन गई है।
कंपनी राज
कंपनी राज का अर्थ है ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत पर शासन। यह 1773 में शुरू किया है, जब कंपनी ने कोलकाता में एक राजधानी की स्थापना की है, अपनी पहली गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स नियुक्त किया और संधि का एक परिणाम के रूप में 1764 बक्सर का युद्ध के बाद सीधे प्रशासन, में शामिल हो गया है लिया जाता है। 1765 में, जब बंगाल के नवाब कंपनी से हार गया था, और दीवानी प्रदान की गई थी, या बंगाल और बिहार में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार हैशा सन १८५८ से,१८५७ जब तक चला और फलस्वरूप भारत सरकार के अधिनियम १८५८ के भारतीय विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार सीधे नए ब्रिटिश राज में भारत के प्रशासन के कार्य ग्रहण किया।
भारत के राजवंशों और सम्राटों की सूची
मालवगण नामक उज्जयिनी के गणतंत्र ने इस मध्य शासन किया। गंधर्वसेन ने इस प्रमर वंश को उज्जयिनी में लाया। गंधर्वसेन ने उज्जयिनी में लगभग 182 ई.पू. से 132 ई. में शासन किया। फिर उनके पुत्र मालवगणमुख्य विक्रमादित्य ने ई.पू 82 से 19 ई. तक शासन किया और शको को भारत से निष्कासित कर दिया और उस उपलक्ष में विक्रम संवत की स्थापना ई.पू 57-58 में की। टालेमी ने इस पँवार वंश के शासन को पहली शताब्दी के बाद 151 ई. में होना माना है। उसके अनुसार तब ये वंश पश्चिम बुंदेलखंड में शासन करते थे । इसी वंश में सम्राट शालिवाहन हुआ जिसने 78 ई. में शको को खदेड़ दिया तथा विजय के उपलक्ष में अपना शालिवाहन संवत् या शक संवत् 78 ई. में चलाया। सातवाहन शासन की शुरुआत 230 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक विभिन्न समयों में की गई है। सातवाहन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्खन क्षेत्र पर प्रभावी थे। यह तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक चला। निम्नलिखित सातवाहन राजाओं को ऐतिहासिक रूप से एपिग्राफिक रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित किया जाता है, हालांकि पुराणों में कई और राजाओं के नाम हैं (देखें सातवाहन वंश # शासकों की सूची ): ये साम्राज्य विशाल थे, जोकि फारस या भूमध्यसागरीय में केंद्रित थे; भारत में उनके क्षत्रप (प्रांत) उनके बाहरी इलाके में आते थे।  मैत्रक राजवंश ने मध्य गुजरात पर शासन किया। इस वंश का संस्थापक सेनापति भट्टारक था जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र उपखण्ड का राज्यपाल था।पश्चातवर्ती गुप्त शासन के प्रमुख शासक निम्नलिखित हैं:पूर्वी गंगवंश एक हिन्दू राजवंश था। उनके राज्य के अन्तर्गत वर्तमान समय का सम्पूर्ण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के भी कुछ भाग थे। उनकी राजधानी का नाम "कलिंगनगर" था जो वर्तमान समय में आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला का श्रीमुखलिंगम है। पूर्वी गंगवंश के शासक "कोणार्क सूर्य मन्दिर" के निर्माण के लिये प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित पुष्यभूति या वर्धन वंश के ज्ञात शासक हैं, जिनके शासनकाल की अनुमानित अवधि हैं: "दन्तिदुर्ग (735–756) ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन् २ को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली।" "वीर बल्लाल २ (होयसल साम्राज्य) (1173–1220) ने इसे पराजय कर नये राज्य की नींव रखी।"गुहिल वंश ने भारत के वर्तमान राजस्थान राज्य में मैदपाट (आधुनिक मेवाड़) क्षेत्र पर शासन किया था। छठी शताब्दी में, तीन अलग-अलग गुहिल राजवंशों ने वर्तमान राजस्थान में शासन करने के लिए जाना जाता है:सन् 712 ई. में मुहम्मद कासिम से सिंधु को जीता और बापा रावल ने मुस्लिम देशों को भी जीता ।
वारेन हेस्टिंग्स
वारेन हेस्टिंग्स (6 दिसंबर 1732 – 22 अगस्त 1818), एक अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ था, जो उन्हें और [[रॉबर्ट क्लाइव]] को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी (बंगाल) का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम "वास्तविक (डी-फैक्टो)" गवर्नर जनरल रहा। 1787 में भ्रष्टाचार के मामले
एशिया का इतिहास
मौर्य और गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आम तौर पर भारतीय संस्कृति के रूप में जाना जाता है कि तत्वों सघन है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, धर्म और दर्शन में व्यापक आविष्कार और खोज द्वारा चिह्नित किया गया है। धर्मों हिंदू और बौद्ध भारतीय उप महाद्वीप में शुरू हुआ है जो दक्षिण, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव थे। ६०० एशिया पूर्व तक भारत कभी - कभी आपस में द्वंद्व होता है कि सोलह क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित किया गया था। ३२७ ईसा पूर्व में, सिकंदर महान पूरी दुनिया को जीतने का एक दृष्टि से भारत के लिए आया था। उन्होंने कहा कि पश्चिमोत्तर भारत को पार कर गया और प्रांत बनाया बैक्ट्रिया लेकिन उसकी सेना भारत के पैदल सैनिकों का डर था क्योंकि आगे नहीं ले जा सके। कुछ ही समय पहले, सैनिक चंद्रगुप्त मौर्य गंगा नदी का नियंत्रण लेने के लिए शुरू किया और जल्द ही स्थापित मौर्य साम्राज्य बनाया। मौर्य साम्राज्य (संस्कृत: मौर्य राजवंश, मौर्य राजवन्श) ३२१ से १८५ एशिया पूर्व से मौर्य वंश का शासन प्राचीन भारत में भौगोलिक दृष्टि से व्यापक और शक्तिशाली साम्राज्य था। यह करने के लिए खींच अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। हिमालय अब क्या है? उत्तर में असम शायद आधुनिक परे, पूरब में पाकिस्तान के पश्चिम में और अन्नेक्षिं बलूचिस्तान और अब क्या है की बहुत अफगानिस्तान इसकी सबसे बड़ी थी। भारत मौर्य साम्राज्य में पहली बार के लिए एकजुट था। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित सरकार मुख्य रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सेना पर भरोसा किया जो एक निरंकुश राजा के नेतृत्व में किया गया था। यह भी एक नौकरशाही का उपयोग आवेदन किया है और यहां तक कि एक पोस्टल सर्विस प्रायोजित किया। चन्द्रगुप्त के पौत्र, अशोक बहुत (दक्षिणी सिरे के लिए बचाने के लिए) आधुनिक भारत के सबसे जीतने के साम्राज्य बढ़ाया। वह अंततः हालांकि बौद्ध धर्म में परिवर्तित और वह धर्म के साथ ही भारत भर में मानवीय तरीके पदोन्नत जहां एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू किया। मौर्य साम्राज्य अशोक की मौत के बाद जल्दी ही बिखर जाएगा और स्थापित करने, उत्तर पश्चिम से कुषाण आक्रमणकारियों ने विजय प्राप्त की थी। बौद्ध धर्म को अपने रूपांतरण धर्म विदेशियों के साथ जुड़े होने के कारण लोकप्रियता में गिरावट आ गई है।  कुषाण साम्राज्य भारत में अधिक राजनीतिक अशांति पैदा करने, २२० सियि द्वारा अलग गिर जाएगा। फिर ३२० ई. में गुप्त साम्राज्य (संस्कृत: गुप्त राजवंश गुप्ता राजवन्श) की स्थापना की और भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत कवर किया गया था। द्वारा स्थापित महाराजा श्री गुप्ता वंश एक शास्त्रीय सभ्यता का मॉडल था। गुप्ता किंग्स मुख्य रूप से स्थानीय नेताओं और परिवारों की बातचीत के साथ ही सामरिक अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से क्षेत्र एकजुट। उनके शासन मौर्य साम्राज्य से भी कम भूमि शामिल है लेकिन सबसे बड़ी स्थिरता की स्थापना की। ५३५ ई. में साम्राज्य समाप्त हो गया जब भारत द्वारा उग आया था हंस।
इंग्लैंड का इतिहास
हेनरी द्वितीय का शासन (1154-89) इंग्लिश इतिहास में घोर गर्भस्थिति में था। इसके शासन की विशेषताओं में प्रधान थीं इंग्लैंड और स्काटलैंड के संबंधों में सामीप्य, राजकीय व्यवस्था का एक्सचेकर और न्याय पर आधारित दृढ़ीकरण, क्यूरिया रेजिस का उदय, सामान्य इंग्लिश नियम का आविर्भाव तथा स्वायत्त शासन एवं ज्ञान की परंपराओं का विकास हुआ। उसके क्लैंरेंडन विधान (1164) ने राजा और चर्च के संबंधों का निर्धारण किया। हेनरी तथा कैंटरबरी के आर्चबिशप टामस बेकेट में चर्चनीति पर परस्पर संघर्ष तथा बेकेट के वध ने इस चर्चनीति को असफल कर दिया और चर्च विरुद्ध राजा का पक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। हेनरी का पुत्र रिचर्ड, जिसका शासन (1199-1216) तृतीय धर्मयुद्ध के संचालन तथा सलादीन के विरुद्ध फिलिस्तीन की उसकी विजयों के लिए प्रसिद्ध है, सदैव ही अनुपस्थित शासक रहा। उसका शासनकाल राबिनहुड के कार्यों से संबंधित है। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका भाई जान गद्दी पर बैठा, जिसका शासन नृशंस अत्याचार तथा विश्वासघात का प्रतीक है। फ्रांस के फिलिप द्वितीय से झगड़कर नार्मंडी तथा उसका सतत अधिकार उसने खो दिया और पोप से झगड़कर उसे घोर लज्जा का सामना करना पड़ा। उसके बैरनों से संघर्ष का अंत इंग्लिश स्वाधीनता की नींव महान परिपत्र (मैग्नाकार्टा - 1215) पर हस्ताक्षर के साथ हुआ।
कोल्हापुर रियासत
कोल्हापुर रियासत (१७०७ से १९४९) एक ब्रिटिश भारत के समय भारतीय मराठा राजकीय रियासत थीं। जो कि दक्कन विभाग के अंतर्गत आती थी। यह मराठा साम्राज्य का चौथी सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। इनके अलावा ये रियासतें थी - बड़ोदा रियासत ,ग्वालियर रियासत और इंदौर रियासत। इस रियासत में भोंसले राजवंश के शासक १९ तोपों की सलामी के हकदार थे। इस प्रकार कोल्हापुर भी एक १९ तोपों के राज्य के रूप में जाना जाता था। कोल्हापुर रियासत के राज्य का झंडा एक निगल पूंछ नारंगी पताका था।
दिल्ली दरबार
दिसंबर में महाराजा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के भारत के सम्राट एवं सम्राज्ञी बनने पर राजतिलक समारोह हुआ था। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक शासक राजकुमार, महाराजा एवं नवाब तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति, सभापतियों को अपना आदर व्यक्त करने पहुंचे। सम्राट्गण अपनी शाही राजतिलक वेशभूषा में आये थे। सम्राट ने आठ मेहराबों युक्त भारत का इम्पीरियल मुकुट पहना, जिसमें छः हजार एक सौ सत्तर उत्कृष्ट तराशे हीरे, जिनके साथ नीलम, पन्ना और माणिक्य जड़े थे। साथ ही एक शनील और मिनिवर टोपी भी थी, जिन सब का भार 965 ग्राम था। फिर वे लाल किले के एक झरोखे में दर्शन के लिये आये, जहां दस लाख से अधिक लोग दर्शन हेतु उपस्थित थे।
फ्लॉयड काउंटी, इंडियाना
फ्लोयड काउंटी, मूल रूप से शॉनी इंडियंस का शिकारगाह था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका जॉर्ज रोजर्स क्लार्क द्वारा ब्रिटिश से अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान जीत लिया गया था। उन्हें इंडियाना में भूमि के बड़े हिस्से से सम्मानित किया गया, जिसमें लगभग सभी वर्तमान फ़्लॉइड काउंटी शामिल हैं। 1818 में, न्यू अल्बानी एक काउंटी सीट बनने और एक नया काउंटी बनाने के लिए काफी बड़ा था। नए अल्बानी नेताओं ने महासभा में याचिका दायर करने के लिए नथानिएल स्क्रिबनेर और जॉन के. ग्राहम को कोरीडॉन में राजधानी भेजा।[3] महासभा द्वारा 2 जनवरी, 1819 को विधान पारित किया गया जिसके बाद काउंटी की स्थापना 1 फरवरी को हुई । स्टेट लाइब्रेरी के अनुसार, इसका नाम जॉन फ़्लॉइड, एक प्रमुख जेफरसन काउंटी, केंटकी के अग्रणी और डेविस फ़्लॉइड के चाचा के नाम पर रखा गया था। जॉन फ्लोयड की मौत 1783 में हुई थी जब उनकी पार्टी पर भारतीयों ने बुलिट काउंटी, केंटकी में हमला किया था। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि काउंटी का नाम वास्तव में डेविस फ़्लॉइड के नाम पर रखा गया था, जिसे 1809 के राजद्रोह में हारून बूर की सहायता करने का दोषी ठहराया गया था।
केमिल बेंसो कावूर
कावूर का प्रोत्साहन पाकर लोंबार्दी तथा वीनीशिया के क्रांतिकारियों ने आस्ट्रियाई शासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त पीदमांत में निरंतर प्रशा का अनुकरण करके सैनिक शक्ति संगठन भी आरंभ कर दिया गया। आस्ट्रिया के शासक इन विरोधों से घबरा गए और कावूर को यह आदेश दिया कि नई भर्ती सेना को तोड़ दिया जाए। परंतु कावूर तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। अतएव १८ अप्रैल १८५९ की आस्ट्रिया की ओर से युद्धघोषणा कर दी गई। कावूर को अपना ध्येय सफल होने की पूर्ण आशा थी। परंतु नेपोलियन तृतीय ने इस समय अपनी नीति बदल दी। अपने राज्य के निकट एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय उसे फ्रांस के लिए वांछनीय दृष्टिगोचर नहीं होता था। इसके अतिरिक्त फ्रांस का सम्राट् पोप के विरुद्ध भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता था जिससे स्वदेश के कैथोलिक उसके विरुद्ध हो जाएँ। कावूर अकेला ही युद्ध चलाना चाहता था। परंतु पीदमांत के राजा विक्तर एमानुएल द्वितीय से इस विषय में मतभेद हो जाने से उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। परंतु कावूर द्वारा संचालित इस युद्ध के परिणामस्वरूप १० नवम्बर १८५९ को ज्यूरिच में हुई संधि के अनुसार लोंबार्दी, परमा, मोदेना, तथा तुस्कानी प्रदेश पीदमांत के अधिकार में आ गए।
विलियम द कॉङ्करर
औपचारिक रूप से विलियम ने अपने आप को 25 दिसम्बर 1066 (क्रिसमस के त्यौहार पर) को इंग्लैण्ड का राजा घोषित करवाया। उसका राज बीस साल तक चला और 9 सितम्बर 1087 पर उसकी मृत्यु हो जाने पर समाप्त हुआ।
कंपनी राज
1772 में, वारेन हेस्टिंग्स के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी [[बंगाल प्रेसीडेंसी]] (तब [[बंगाल]] और [[बिहार]]), कलकत्ता में कार्यालयों के साथ राजस्व का एक बोर्ड की स्थापना और में सीधे आय संग्रह का कार्यभार संभाला [[पटना]]. अंत में, [[1833 के चार्टर अधिनियम]], ब्रिटिश संसद कुल मिलाकर कंपनी के व्यापार लाइसेंस रद्द, कंपनी ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बना है, हालांकि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कंपनी के अधिकारियों के प्रान्त बने रहे.चार्टर 1833 के अधिनियम (जिसका शीर्षक था अब जोड़ी "भारत के") भारत की समग्रता के नागरिक और सैन्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के साथ गवर्नर जनरल में परिषद, के रूप में अच्छी तरह से कानून के विशेष शक्ति का आरोप लगाया.के बाद से उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अब दिल्ली के लिए बढ़ाया था, अधिनियम भी आगरा के प्रेसीडेंसी के निर्माण को मंजूरी दी, बाद में गठित, 1936 में उत्तरी - पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (के रूप में, वर्तमान दिन पश्चिमी [[उत्तर प्रदेश]]). 1856 में [[अवध | अवध]] के विलय के साथ, इस क्षेत्र का विस्तार किया गया था और अंततः बन [[संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध]].इसके अलावा, 1854 में, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए भारत के शासन पर ध्यान केंद्रित है।
महाराज गुलाब सिंह
१८१६ में एक और टकराव के पश्चात, रणजीत सिंह ने जम्मू पर पूरी तरह कबज़ कर लिया और राजा जीत सिंह को साम्राज्य से बरख़ास्त कर दिया। जीत सिंह ने दक्षिण में स्थित ब्रिटिश भारत पनाह ले लिया। रणजीत सिंह ने इस नए इलाके की हुकूमत के लिए एक जागीरदार की नियुक्ती की और १८२० में गुलाब सिंह एवं उनके परिवार की मुलाज़मत का अभिमूल्यन करते हुए महाराज रणजीत सिंह ना जम्मू को एक वंशानुगत जागीर के रूप में किशोर सिंह को सौंप दिया।  सन् १८२१ में गुलाब सिंह ने राजौरी को अग़र ख़ान से और किश्तवाड़ को राजा तेग़ मुहम्मद ख़ान से कब्ज़ा किया। उसी साल गुलाब सिंह ने डेरा ग़ाज़ी ख़ान पर की गई सैन्य-कार्रवाई में भी भाग लिया। इतना ही नहीं, उन्हों ने अपने ही कुलवंशी मियां डिदो सिंह जामवल को, जो साम्राज्य के खिलाफ़ विद्रोह का नेत्रित्व कर रहा था, पकड़ कर प्राणदंड दे दिया था।
मध्यकालीन चीन
युद्ध कला में मध्य एशियाई देशों से आगे निकल जाने के कारण चीन ने मध्य एशिया पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, पर साथ ही साथ वह यूरोपीय शक्तियों के समक्ष कमजोर पड़ने लगा। चीन शेष विश्व के प्रति सतर्क हुआ और उसने यूरोपीय देशो के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया। ब्रिटिश भारत तथा जापान के साथ हुए युद्धों तथा गृहयुद्धो ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर डाला। अंततः 1912 में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई।
लॉर्ड हार्डिंग
भारत के वाइसराय के तौर पर उनका कार्यकाल यादगार रहा। उनके कार्यकाल के दौरान ही १९११ के दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने राजा जॉर्ज पंचम स्वयं भारत आये थे। इसके साथ ही १९१२ में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित भी हुई थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक बार हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, परन्तु उनके कार्यकाल में आमतौर पर ब्रिटिश प्रशासन और राष्ट्रवादियों के बीच बेहतर संबंध दिखाई दिए थे। १९०९ के मोर्ले-मिंटो सुधारों का कार्यान्वयन, हार्डिंग का मोहनदास गांधी का प्रशंसक होना, और उनके द्वारा दक्षिण अफ़्रीकी सरकार की भारतीय-विरोधी आप्रवासन नीतियों की आलोचना इन संबंधों के सुधरने के मुख्य कारण थे।
उबैदुल्लाह सिंधी
1915 के अंत में, बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति और जर्मन युद्ध मंत्रालय द्वारा भेजे गए 'निडेरमेयर-हेंटिग अभियान' द्वारा काबुल में सिंधी से मुलाकात की गई थी। आम तौर पर निर्वासित भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप की अगुआई में, इसके सदस्यों में इस्लामिक विद्वान अब्दुल हाफिज मोहम्मद बराकतुल्लाह और जर्मन अधिकारी वर्नर ओटो वॉन हेंटिग और ओस्कर निडेरमेयर के साथ-साथ कई अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति भी थे। इस अभियान ने एमिर हबीबुल्लाह के समर्थन को रैली देने की कोशिश की, और उसके माध्यम से, ब्रिटिश भारत में एक अभियान शुरू किया। यह उम्मीद थी कि यह ब्रिटिश भारत में विद्रोह शुरू करेगा। 1 दिसंबर 1915 को, भारत के अनंतिम सरकार की स्थापना अभियान के भारतीय, जर्मन और तुर्की सदस्यों की उपस्थिति में अमीर हबीबुल्लाह के 'बाग-ए-बाबर महल' में की गई थी। इसे 'क्रांतिकारी सरकार-निर्वासन' घोषित किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकार को खत्म कर दिया गया था जब स्वतंत्र भारत का प्रभार लेना था।. महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति, बाराकातुल्ला प्रधान मंत्री, उबायदुल्ला सिंधी भारत के मंत्री घोषित किए गया था, एक अन्य देवबंदी नेता मौलवी बशीर अपने युद्ध मंत्री थे, और चंपकरन पिल्लई विदेश मंत्री थे।. भारत की अनंतिम सरकार ने गलीब पाशा से समर्थन प्राप्त किया और ब्रिटेन के खिलाफ जिहाद घोषित किया। रूसी साम्राज्य, रिपब्लिकन चीन और जापान से मान्यता मांगी गई थी।. बाद में यह अस्थायी सरकार सोवियत नेतृत्व से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 1917 में रूस में फरवरी क्रांति के बाद, प्रताप की सरकार नव सोवियत सरकार से मेल खाती थी। 1918 में, महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में कैसर से मिलने से पहले पेट्रोग्रैड में ट्रॉटस्की से मुलाकात की, दोनों ब्रिटिश भारत के खिलाफ संगठित होने का आग्रह किया।. हालांकि, ये योजनाएं खराब हुईं, अमीर हबीबुल्लाह दृढ़ता से तटस्थ बने रहे, जबकि उन्होंने एक ठोस संकेत का इंतजार किया जहां युद्ध की अध्यक्षता हुई, भले ही उनकी सलाहकार परिषद और परिवार के सदस्यों ने ब्रिटेन के खिलाफ अपना समर्थन इंगित किया। जर्मनों ने 1917 में अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन 'भारत की अनंतिम सरकार' काबुल में पीछे रह गई। 1919 में, अफगानिस्तान पर ब्रिटिश राजनयिक दबाव के तहत इस सरकार को अंततः भंग कर दिया गया था। उबायदुल्ला लगभग सात वर्षों तक काबुल में रहे थे। उन्होंने युवा राजा अमानुल्ला खान को भी प्रोत्साहित किया, जिन्होंने तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध में हबीबुल्ला की हत्या के बाद अफगानिस्तान में सत्ता संभाली। अंततः, युद्ध के समापन ने उबायदुल्ला सिंधी को अफ़गानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि राजा अमानुल्ला ब्रिटेन से दबाव में हो गया था।. उबायदुल्ला तब अफगानिस्तान से रूस चले गए, जहां उन्होंने सोवियत नेतृत्व के निमंत्रण पर सात महीने बिताए, और उन्हें आधिकारिक तौर पर राज्य के अतिथि के रूप में माना जाता था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समाजवाद की विचारधारा का अध्ययन किया। 'समाजवाद और इस्लाम' नामक पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार पत्र में एक लेख के मुताबिक, इस्लाम ने गरीबों और कमजोर लोगों के लिए केवल गहरी सहानुभूति दिखाई नहीं दी बल्कि मक्का सूरतों में धन की एकाग्रता की दृढ़ निंदा की। मक्का, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बहुत समृद्ध (जनजातीय प्रमुख) और बेहद गरीबों का घर था। रूस में, हालांकि, वह लेनिन से मिलने में असमर्थ थी, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार था। कुछ लोगों ने उस समय सोचा था कि सिंधी रूस में रहने के दौरान कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित थे, हालांकि यह सच नहीं है। 1923 में, उबायदुल्ला ने तुर्की के लिए रूस छोड़ दिया जहां उन्होंने 1924 में 'शाह वालुल्ला आंदोलन' के तीसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने इस्तांबुल से 'भारत की आजादी के लिए चार्टर' जारी किया। तब उबायदुल्ला 1927 में मक्का, अरब के लिए रवाना हुए और 1929 तक वहां रहे। इस अवधि के दौरान, उन्होंने मुस्लिमों के अधिकारों और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दों को अरब के लोगों को संदेश लाया। रूस में रहने के दौरान, वह कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित नहीं थे बल्कि सोवियत क्रांति के बाद, उन्होंने सोवियत सरकार को अपना विश्वास व्यक्त किया कि: "साम्यवाद एक प्राकृतिक कानून प्रणाली नहीं है बल्कि बल्कि दमन, प्राकृतिक इस्लाम द्वारा कानून की पेशकश की जाती है। उन्होंने उन्हें एक व्यवस्थित और तार्किक तरीके से मनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय वह जवाब नहीं दे सका, जब उन्हें इस्लाम के कानूनों के अनुसार चलाए जा रहे राज्य का उदाहरण प्रदान करने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी स्तंभकार फर्मन नवाज ने अपने उर्दू लेखों का अनुवाद किया है। इस्लाम ने मनुष्यों को सद्भाव का सबक सिखाया, मानवता के मूल नैतिक मानकों, सभ्यता की सिद्धांत, सबसे अच्छे और इस्लाम की उत्तरजीविता। उबायदुल्ला सिंधी का मानना ​​था कि कुरान अरबी शब्दों का उपयोग करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि भगवान सही और गलत क्या मानते हैं। बाइबिल, गीता और तोराह जैसी अन्य धार्मिक पवित्र पुस्तकें भी दुनिया भर के कई लोगों द्वारा पड़ी की जाती हैं। उन्होंने महसूस किया कि गैर-धार्मिक लोग (नास्तिक) भी इस दुनिया में मौजूद थे। आखिर में उन्होंने रूस में कम्युनिस्टों के बीच कुछ समय बिताया था। जिन व्यक्तियों ने गलत तरीके से बाइबिल और तोराह की व्याख्या की, उन्हें इस्लाम द्वारा अविश्वासियों की घोषणा की गई। इसी तरह, जो व्यक्ति कुरान को गलत तरीके से समझाता है, उसे नास्तिक घोषित किया जा सकता है। इस्लाम और पैगंबर हज़रत मुहम्मद सहाब ने लोगों को अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता और इस धरती पर दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए सिखाया। कुरान स्पष्ट रूप से बताता है कि यहूदी और ईसाई भी 'पुस्तक के लोग' हैं, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें इब्राहीम, मूसा और यीशु जैसे कई भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी आशीर्वाद दिया और सभी ने हज़रत मुहम्मद सहाब के जन्म के पहले लोगों को भगवान का संदेश बताया। इस्लाम में, भगवान पर सार्वभौमिक और ब्रह्मांड में सबकुछ अकेले होने पर जोर स्पष्ट रूप से है। अकेला भगवान ही निर्माता और संरक्षक है। यह दुनिया भर में उबायदुल्ला सिंधी की यात्रा से स्पष्ट है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय और विश्व दृष्टिकोण था। यह उनके जीवनकाल के व्यवहार और संघर्ष से भी स्पष्ट है कि वह चाहते थे कि भारत अंग्रेजों द्वारा शासन न करे। वह चाहते थे कि भारत भारतीयों द्वारा शासन करेगा। 1936 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत लौटने का अनुरोध किया, और ब्रिटिश राज ने बाद में इसकी अनुमति दी। वह 1938 में सऊदी अरब से कराची के बंदरगाह पर उतरे। फिर वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने शाह वालुल्लाह की हुजजतुल्लाइल बालीघाह पुस्तक को मौलाना सईद अहमद अकबरबादी को पढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, उबायदुल्ला, रहीम यारखान के लिए 1944 में अपनी बेटी यह की यात्रा के लिए रवाना हुए। रहीम यारखान जिले के पास (खानपुर) शहर के गांव 'दीन पूर' में, वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और 21 अगस्त 1944 को उनकी हो मृत्यु गई थी।. उन्हें उनके सलाहकारों की कब्र के निकट कब्रिस्तान में दफनाया गया था।
भारत-जॉर्डन संबंध
दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए हैं। किंग हुसैन ने दिसंबर 1963 में भारत का दौरा किया। भारतीय उप-राष्ट्रपति ज़ाकिर हुसैन ने मई 1965 में जॉर्डन का दौरा किया और अल-अक्सा मस्जिद में नमाज़ अदा की, जो उस समय जॉर्डन के नियन्त्रण में था। राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल-हुसैन और रानी रानिया ने दिसम्बर 2006 में भारत का दौरा किया। भारतीय विदेश मन्त्री एस॰एम॰ कृष्ण ने 20 नवम्बर 2011 को जॉर्डन का दौरा किया। राजकुमार अल हसन बिन तलाल ने अक्टूबर-नवम्बर 2012 के दौरान देश का दौरा किया। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सितम्बर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर राजा अब्दुल्ला से मिले।
रघुकुल
भारत का इतिहास 700 ई॰पू॰ से प्रमाणिक व सतत् रूप से प्राप्त होता है । इस समय का विवरण अष्टाध्यायी सूत्र,अंगूतर निकाय, भगवती सूत्र आदि गृंथो में मिलता। 700 ई॰पू॰ में भारत जनपदों में बँटा था इस समय भारत में १६ महाजनपद और इनके अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे जनपद थे। इनमें अवंती, मगध, वत्स और कौशल महाजनपद प्रमुख थे। कौशल जनपद पर इक्ष्वाकुवंशी रघुवंशी राजा राहुल (महाकौशला) का शासन था। राजा राहुल महाकौशला ने काशी, लुम्बनी, कपिलवस्तु, कौलिय आदि राज्यों को जीत कर एक विशाल सामृाज्य की स्थापना की थी। कौशल राज्य की राजधानी साकेत (अयोध्या) थी। साकेत(अयोध्या), श्रावस्ती व वाराणसी कौशल राज्य के प्रमुख नगर थे। साकेत(अयोध्या) व श्रावस्ती दोनो नगर चारो ओर से चौड़ी चौड़ी दीवारों से घिरे थे चारो दिशाओ में बड़े बड़े दरवाजे थे। दरवाजे बड़े बड़े, चोड़े व ऊँचे थे। जिन पर सुन्दर नक्काशी थी। नगरो में चौड़े चौड़े मार्ग थे। जब रघुवंशी क्षत्रिय हाथी घोड़ो पर सवार होकर इन मार्गो पर निकलते थे तो रघुवंशी क्षत्रियो का वैभव देखते ही बनता था। इस समय के साहित्य में कौशल राज्य के वैभव का जो वर्णन मिलता है वह इक्ष्वाकुवंशी रघुवंशी क्षत्रियों के उत्कर्ष की कहानी को व्यक्त करता है। जो यह बताने के लिये काफी है कि कौशल जनपद पर रघुवंशी क्षत्रिय का शासन बहुत पहले से रहा है। महाकौशला के बाद प्रसेनजित, क्षुदृक, रणक, सुरथ, सौमित्र कौशल(अयोध्या) के राजा हुये। सौमित्र कौशल(अयोध्या) के अंतिम रघुवंशी राजा थे। मगध (नंदवंश) के शासक महापदमनंद ने सौमित्र को हराकर रघुवंशी किंगडम को समाप्त कर दिया था |
ब्रिटिश राज का इतिहास
1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
ब्रिटिश भारत में रियासतें
लार्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में कछार, जयंतिया और त्रिपुरा ब्रिटिश संरक्षण में आ गये। मनीपुर स्वतन्त्र मित्र राज्य बन गया। भरतपुर की शक्ति नष्ट कर दी गयी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुर्ग, मैसूर तथा जयंतिया को कुशासन के बहाने तथा कछार को उत्तराधिकारी न होने के कारण हड़प लिया। लॉर्ड ऑकलैंड ने मांडवी, कोलावा, जालौन तथा कर्नूल रियासतों पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड एलनबरा ने सिन्ध जीत लिया तथा ग्वालियर की सैनिक शक्ति नष्ट कर दी। र्लार्ड हार्डिंग्ज ने पंजाब की शक्ति संकुचित कर दी तथा जम्मू और कश्मीर के राज्य का निर्माण किया। लॉर्ड डलहौज़ी के समय रियासतों पर विशेष प्रकोप आया। उसने नागपुर, सतारा, झाँसी, सम्भलपुर, उदयपुर, जैतपुर, वघात तथा करौली के शासकों को पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित करके उनके राज्यों को हड़प लिया; हैदराबाद से बरार ले लिया; तथा कुशासन का आरोप लगाकर, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इन आपत्तिजनक नीतियों के कारण रियासतों में असन्तोष फैल गया जो 1857 की सशस्त्र क्रान्ति का कारण बना। क्रान्ति के समय स्वार्थ से प्रेरित होकर अधिकांश देशी शासक कम्पनी के प्रति स्वामिभक्त बने रहे।
कलकत्ता का सम्मेलन
कोलकाता का सम्मेलन 19 वी सदी की एक सन्धि थी जो चिंग राजवंश और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम केबीच में। यह सन्धि तिब्बत और भारतीय के बीच की सीमाओं से संबंधित था। भारत के गवर्नर जनरल, लॉर्ड लांसडाउन और चीनी अम्बन (तिब्बत में निवासी), शेंग ताई, ने 17 मार्च 1890 को कोलकाता, भारत में हस्ताक्षर किया।
चीन का इतिहास
युद्ध कला में मध्य एशियाई देशों से आगे निकल जाने के कारण चीन ने मध्य एशिया पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, पर साथ ही साथ वह यूरोपीय शक्तियों के समक्ष कमजोर पड़ने लगा। चीन शेष विश्व के प्रति सतर्क हुआ और उसने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया। ब्रिटिश भारत तथा जापान के साथ हुए युद्धों तथा गृहयुद्धो ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर डाला। अंततः 1912 में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। १ जनवरी १९१२ के दिन चीनी गणराज्य की स्थापना हुई और किंग वंश के पतन का आरम्भ भी। के॰एम॰टी या राष्ट्रवादी दल के सुन यात-सेन को अनंतिम अध्यक्ष चुना गया लेकिन बाद में अध्यक्षता युआन शिकाई को सौंपी गयी जिसने ये सुनिश्चित किया की क्रांति के लिए पूरी बेईयांग सेना किंग साम्राज्य का साथ नहीं देगी। १९१५ में युआन ने स्वयं को चीन का सम्राट घोषित कर दिया लेकिन बाद में उसे राज्य को त्यागने और गणराज्य को वापस सौंपने के लिए बाधित किया गया और उसने स्वयं भी ये अनुभव किया की ये अलोकप्रिय कदम है, न केवल लोगों के लिए बल्कि स्वयं उसकी बेईयांग सेना और सेनाअध्यक्षों के लिए भी।
लॉर्ड लैंस्डाउन
लॉर्ड लैंस्डाउन भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डुरंड रेेेखा का निर्धारण लार्ड लेंसडाउन केे कार्यकाल मेंं हुआ। इनके कार्यकाल में Age of consent act 1891 में लागू हुआ।
द पीपल ऑफ़ इण्डिया
मूल भारतीय लोगों की तस्वीरों को रखने के लिए लॉर्ड कैनिंग की इच्छा में परियोजना की उत्पत्ति हुई। फोटोग्राफी तब काफी नई प्रक्रिया थी और कैनिंग, जो भारत के गवर्नर-जनरल थे, ने अपने और अपनी पत्नी के निजी सम्पादन के लिए छवियों के संग्रह की कल्पना की। हालाँकि, 1857 के भारतीय विद्रोह ने लन्दन स्थित ब्रिटिश सरकार की मानसिकता में बदलाव का कारण बना, जिसमें यह देखा गया कि देश में ब्रिटिश प्रभाव को पलटने के लिए घटनाएँ करीब आईं थीं और भारत की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष नियन्त्रण में होने के कारण भारत ने इसे उलट दिया था। यह इस तरह के कार्य करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की क्षमताओं पर निर्भर था। यह ब्रिटिश राज काल का आरम्भ था।
ब्रिटिश राज का इतिहास
1935 में, गोलमेज सम्मेलन के बाद, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी प्रान्तों में स्वतन्त्र विधानसभाओं की स्थापना, एक केंद्रीय सरकार का निर्माण जिसमें ब्रिटिश प्रांत और राजघराने, दोनों शामिल होंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अधिकृत कर दिया. आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस अधिनियम से काफी कुछ ग्रहण किया। इस अधिनियम ने एक द्विसदनीय राष्ट्रीय संसद और ब्रिटिश सरकार के दायरे में एक कार्यकारी शाखा का भी प्रावधान प्रस्तुत किया। हालांकि राष्ट्रीय महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए देशव्यापी चुनाव 1937 में आयोजित किये गए। प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया और ब्रिटिश भारत के ग्यारह में से सात प्रान्तों में जीत हासिल की और इन प्रान्तों में व्यापक शक्तियों के साथ कांग्रेस की सरकार का गठन किया गया। ग्रेट ब्रिटेन में, जीत की इन घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के विचार के ज्वार उभारा.
एलिज़ाबेथ द्वितीय
1957 में, आधिकारिक यात्रा पर वह अमेरिका गयीं व राष्ट्रकुल देशों की तरफ से सयुंक्त राष्ट्र सभा को संबोधित किया। उसी यात्रा के दौरान उन्होंने कनाडा के तेइसवीं संसद सभा का उद्धाटन किया और ऐसा करने वाली पहली कनाडियाई शासक बनीं। २ साल बाद कनाडा की रानी के तौर पर उन्होंने एक बार फिर अमेरिका का दौरा किया व कनाडा में अपनी प्रजा से मिलीं। 1961 में उन्होंने साइप्रस, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और इरान का दौरा किया। उसी वर्ष घाना में वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अपनी हत्या की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने रानी के तौर पर अपना फर्ज़ निभाने की बात कही और घाना की यात्रा पर गयीं। अपने संपूर्ण शासनकाल में सिर्फ के १९५९ व १९६३ में गर्भाधान के दौरान ही उन्होंने ब्रिटिश संसद सत्र का उद्धाटन नहीं किया। पारंपरिक समारूहों में हिस्सा लेते रहने के साथ साथ उन्होंने नई परम्पराएँ भी स्थापित कीं। ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड के १९७० की अपनी यात्रा में उन्होंने पहली बार सामान्य लोगों से मुलाकातें कीं।
आधुनिक चीन
युद्ध कला में मध्य एशियाई देशों से आगे निकल जाने के कारण चीन ने मध्य एशिया पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, पर साथ ही साथ वह यूरोपीय शक्तियों के समक्ष कमजोर पड़ने लगा। चीन शेष विश्व के प्रति सतर्क हुआ और उसने यूरोपीय देशो के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया। ब्रिटिश भारत तथा जापान के साथ हुए युद्धों तथा गृहयुद्धो ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर डाला। अंततः 1912 में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई।
लॉर्ड इर्विन
प्रारंभ में भारत औपानिवेशिक स्वराज्य की ही माँग करता रहा, किंतु २६ जनवरी, १९२९ को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 'पूर्ण स्वराज्य' की घोषणा की गई तथा शपथ ली गई कि प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाई जाएगी।
लंदन घोषणा
इसने राष्ट्रमंडल के संसथान में ऐसे परिवर्तनों के लिए रास्ता बनाया जोकी विकासशील राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रमंडल देशों के गणराज्य होने के अधिकार के साथ-साथ निष्ठा की समानता को दर्शाता था, जोकी 1926 के बालफोर घोषणा एवं वेस्टमिंस्टर की संविधि, १९३१ की आधारशिला थी। इस विषय पर प्रमुख चिंता, कनाडा के प्रधान मंत्री, लुईस सेंट लॉरेंट द्वारा प्रकट की गयी थी, जिन्होंने ही समझौता के रूप में ""राष्ट्रमंडल के प्रमुख"" के पद का प्रस्ताव रखा था। ब्रिटिश संप्रभु के लिए "राष्ट्रमंडल के प्रमुख" का पद बनने के वजह से, किसी भी राज्य को राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने के लिए नाममात्र के लिए भी ब्रिटिश राजमुकुट के अधीन होने की आवश्यकता नहीं थी।
दांडी मार्च
31 दिसंबर 1929 की आधी रात को, कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से संप्रभुता और स्व-शासन, या पूर्ण स्वराज की घोषणा जारी की। (सचमुच संस्कृत में, पूर्ण, "पूर्ण," स्व, "स्व," राज, "नियम," इसलिए "पूर्ण स्व-शासन") घोषणा में करों को वापस लेने की तत्परता और कथन शामिल था:
लॉर्ड कैनिंग
७ 26 जुलाई 1856 ई.वी.को कैनिंग ने अनुच्छेद 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया।। - कैनिंग के कार्यकाल में कलकत्ता विलय, मुंबई & मद्रास विश्वविद्यालय की 1857 ई.वी.मे स्थापना हुआ!
गोलमेज सम्मेलन (भारत)
बहरहाल, 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। दो साल बाद सीमित मताधिकार के आधिकार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबर्दस्त सफ़लता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रतिनिधि सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के दो साल बाद, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कड़े आलोचक थे। तदनुरूप, उन्होंने फ़ैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्द्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया।
ब्रिटिश राज का इतिहास
इस बीच, मोंटेगू और चेम्सफोर्ड ने खुद अंत में पिछली सर्दियों में भारत में एक लम्बी तथ्य खोजी यात्रा के बाद जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. ब्रिटेन में संसद और सरकार के बीच काफी चर्चा के बाद और और भारत की जनसंख्या के बीच भावी चुनाव में कौन मतदान कर सकता है इसकी पहचान के उद्देश्य से फ्रेंचाईज़ एंड फंक्शन कमिटी की एक अन्य यात्रा के पश्चात, भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी ज्ञात) को दिसंबर 1919 में पारित किया गया। नए अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों को अधिक बड़ा किया और इम्पीरियल विधान परिषद को एक विशाल केन्द्रीय विधान परिषद में परिवर्तित किया। इसने, "आधिकारिक बहुमत" को प्रतिकूल वोटों के रूप में भारत सरकार के सहारे को निरसित कर दिया. यद्यपि रक्षा, विदेशी मामले, आपराधिक कानून, संचार और आय कर जैसे विभाग वायसराय और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अधीन ही थे, अन्य विभाग जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, भू-राजस्व और स्थानीय स्व-शासन को प्रान्तों को हस्तांतरित कर दिया गया था। स्वयं प्रांतों को अब नए द्विशासन प्रणाली के तहत प्रशासित किया जाना था, जहां कुछ क्षेत्र जैसे शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे का विकास और स्थानीय स्व-शासन और अंततः भारतीय चुनाव क्षेत्र भारतीय मंत्रियों और विधायिकाओं के अधीन आ गए, जबकि सिंचाई, भू-राजस्व, पुलिस, जेल और मीडिया नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के दायरे के भीतर बने रहे. नए कानून ने भारतीयों के लिए सिविल सेवा और सेना अधिकारी कोर में भर्ती होने को भी आसान कर दिया.
भारत में ब्रिटिश राज
ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था जिसे आम तौर पर समकालीन उपयोग में "इंडिया" कहा जाता था‌- उसमें वो क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था (समकालीन, "ब्रिटिश इंडिया") और वो रियासतें जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे पर उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता थी।
लाल क़िला
वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहंदर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक का रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया I सके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इसे किले में जमकर लूट-पाट की। भारत की आजादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था।
भारत छोड़ो आन्दोलन
विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिन्द फौज को "दिल्ली चलो" का नारा दिया, गान्धी जी ने मौके की नजाकत को भाँपते हुए ८ अगस्त १९४२ की रात में ही बम्बई से अँग्रेजों को "भारत छोड़ो" व भारतीयों को "करो या मरो" का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गये। ९ अगस्त १९४२ के दिन इस आन्दोलन को लालबहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने प्रचण्ड रूप दे दिया। १९ अगस्त,१९४२ को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गये। ९ अगस्त १९२५ को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से 'बिस्मिल' के नेतृत्व में "हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ" के दस जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी काण्ड किया था जिसकी यादगार ताजा रखने के लिये पूरे देश में प्रतिवर्ष ९ अगस्त को "काकोरी काण्ड स्मृति-दिवस" मनाने की परम्परा भगत सिंह ने प्रारम्भ कर दी थी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गान्धी जी ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत ९ अगस्त १९४२ का दिन चुना था।
ब्रिटेन के शासक
३० जून १६८८ पर पांच हिंदी साथियों और दो महाराजे जेम्स दामाद और भतीजे ऑरेंज के राजकुमार द्वारा सेना इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए एक आमंत्रण भेजा था। सितम्बर २८ पर, जेम्स आगामी आक्रमण के खिलाफ एक उद्घोषणा प्रकाशित। कई घोषणाओं, ३० सितंबर, ऑरेंज के राजकुमार जारी १० अक्टूबर और २४ अक्टूबर, जिनमें से प्रत्येक में उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न की पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए उसका इरादा ने कहा।
नई दिल्ली
दिसंबर 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता (अब कोलकाता) थी। दिल्ली, प्राचीन भारत और दिल्ली सल्तनत के कई साम्राज्यों के राजनीतिक और वित्तीय केंद्र के रूप में रह चुकी थी, खासकर 1694 से 1857 तक चले मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान। सन् 1900 की शुरुआत के दौरान, ब्रिटिश प्रशासन को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी पूर्व तट के कलकत्ता से, दिल्ली बदलने का प्रस्ताव सौपा गया। ब्रिटिश भारत सरकार ने महसूस किया की उत्तरी भारत के केंद्र में, दिल्ली से भारत का प्रशासन करना आसान होगा। दिल्ली के नए शहर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत की गई।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरम्भ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 18वीं सदी के अन्त तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रितानी ताज (ब्रिटिश क्राउन) अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे-धीरे अपना विकास किया और इसके परिणामस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई० एन० सी०) निर्माण हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद का समय ब्रितानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है जिसमें मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार गिना जाता है लेकिन इसे भी रोलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है जिसके कारण स्वरुप भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आवाहन किया गया। इसके परिणामस्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों तथा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलनों की शुरूआत हो गयी।
डोगरा राजवंश
डोगरा राजवंश, उत्तर भारत का एक राजपूत राजवंश था। इस राजवंश की जड़ें इक्ष्वाकु वंश तक जातीं हैं। इसकी स्थापना महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। 15 जून 1819 को कश्मीर में सिख शासन की स्थापना हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया था। बाद में उन्होंने गुलाब सिंह को जम्मू सौंप दिया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ लाहौर का सिख साम्राज्य बिखरने लगा। अंग्रेज़ों के लिए यह अफगानिस्तान की खतरनाक सीमा पर नियंत्रण का मौका था तो जम्मू के राजा गुलाब सिंह के लिए खुद को स्वतंत्र घोषित करने का फैसला किया। सन् 1947 तक जम्मू और कश्मीर पर डोगरा शासकों का शासन रहा। इसके बाद महाराज हरि सिंह ने 26 अक्‍तूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्‍ताक्षर कर दिए। देश की नई प्रशासनिक व्यवस्था में जम्मू-कश्मीर रियासत का विलय अंग्रेजों के चले जाने के लगभग 2 महीने बाद 26 अक्तूबर 1947 को हुआ। वह भी तब, जब रियासत पर कबायलियों के रूप में पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया और उसके काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया।देव वंश या जामवाल वंश (जम्मू)
मध्यकालीन चीन
युद्ध कला में मध्य एशियाई देशों से आगे निकल जाने के कारण चीन ने मध्य एशिया पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, पर साथ ही साथ वह यूरोपीय शक्तियों के समक्ष कमजोर पड़ने लगा। चीन शेष विश्व के प्रति सतर्क हुआ और उसने यूरोपीय देशो के साथ व्यापार का रास्ता खोल दिया। ब्रिटिश भारत तथा जापान के साथ हुए युद्धों तथा गृहयुद्धो ने क्विंग राजवंश को कमजोर कर डाला। अंततः 1912 में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई।
कनॉट प्लेस
एक केंद्रीय व्यापारिक जिले की योजनाएँ विकसित की गईं क्योंकि शाही भारत की नई राजधानी का निर्माण आकार लेना शुरू हुआ।  डब्ल्यू एच के नेतृत्व में  निकोलस, भारत सरकार के मुख्य वास्तुकार, योजनाओं में यूरोपीय पुनर्जागरण और शास्त्रीय शैली के आधार पर एक केंद्रीय प्लाजा दिखाया गया था।  हालांकि 1917 में निकोल्स ने भारत छोड़ दिया, और राजधानी में बड़ी इमारतों पर काम करने में व्यस्त लुटियन और बेकर के साथ, प्लाजा का डिजाइन अंततः लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), भारत सरकार के मुख्य वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल पर गिर गया। [8]