केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है?
वित्त मन्त्रालय
मंत्रालय विभिन्न राज्यों के लिए संसाधनों के स्थानांतरण सहित सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। यह देश के सभी वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए नोडल केंद्र है। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य बजट तैयार करना, वर्ष के दौरान प्राप्तियों और व्यय पर नजर रखना है। विभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य धन के पुनः विनियोग की निगरानी है। वित्तीय मामलों से संबंधित नियमों की तैयारी और विभागों द्वारा मांग से संबंधित व्याख्या एक और महत्वपूर्ण कार्य है।
शक्तियों का पृथक्करण
शक्ति विकेन्द्रीकरण भी एक आधारभूत सिद्धान्त है। इसका अधिक प्रयोग एकात्मक शासन प्रणाली में किया जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति स्वतः विभाजित होती है और एकात्मक शासन में शक्ति केन्द्र में निहित होती है। इस लिए राज्य (केन्द्र) अपने स्थानीय क्रियाकलाप के संचालन हेतु केन्द्रीय और स्थानीय इकाइयों को शक्ति विकेन्द्रीत करता है। यद्यपि संघीय शासन का भी प्रादेशिक सरकार अपने स्थानीय इकाइयों को शक्ति का विकेन्द्रीकरण करती है। शक्ति का विभाजन और विकेन्द्रीकरण में मूलभूत अन्तर यह है कि विभाजित शक्ति वापस नहीं होती है लेकिन विकेन्द्रीत शक्ति केन्द्र द्वारा ऐच्छिक समय में वापस लिया जा सकता है।
पाकिस्तान सरकार
सामान्य परिभाषा के अनुसार, सरकार की कार्यकारी शाखा वह है, जो राज्य की नौकरशाही और दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदारी है। सरकार के अलग-अलग शाखाओं में सत्ता व शक्तियों का विभाजन, गणतान्त्रिक विचारधारा के लिए केंद्रीय है। पूरे इतिहास में अत्याचारी नेतृत्व के जवाब में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा करने का एक प्रयास - शक्तियों प्रणाली की जुदाई कार्यकारी शाखा की ओर से अधिकार दूर वितरित करने के लिए बनाया गया है।
क्रेडिट नियंत्रण
अर्थव्यवस्था में ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में ऋण नियंत्रण के बुनियादी और महत्वपूर्ण जरूरतें हैं-
ऑफ़शोरिंग
ऑफ़शोरिंग पर पूंजी गतिशीलता के प्रभाव पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। व्यष्टि-अर्थशास्त्र में, एक निगम को ऑफ़शोरिंग के प्रारंभिक लागत को वहन करने के लिए कार्यशील पूंजी को खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर सरकार भारी तौर पर विनियमित करती है कि कैसे एक निगम अपनी कार्यशील पूंजी खर्च कर सकता हैं, वह अपने परिचालनों को ऑफ़शोर करने में सक्षम नहीं होगा। इसी वजह से ऑफ़शोरिंग की सफलता के लिए समष्टि-अर्थशास्त्र को मुक्त होना चाहिए। आम तौर पर, जो ऑफ़शोरिंग का पक्ष लेते हैं वे पूंजी गतिशीलता का समर्थन करते हैं और जो ऑफ़शोरिंग का विरोध करते हैं वे अत्यधिक विनियमन चाहते हैं।
साम्राज्यवाद
कमजोर तथा निर्धन राष्ट्रों पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ आर्थिक शक्ति का प्रयोग करना, साम्राज्यवाद का सबसे तर्कसंगत साधन है। मार्गेन्थो के शब्दों में, "आर्थिक साम्राज्यवाद कम क्रूरतापूर्ण और सामान्यतः सैनिक प्रणाली से कम प्रभावकारी है तथा एक तर्कसंगत साधन के रूप में शक्ति प्राप्त करने का आधुनिक युग का उत्पादन है।" आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति की आम विशेषताएँ दूसरे राष्ट्रों पर आर्थिक नियंत्रण प्राप्त करना है। आर्थिक साधनों द्वारा साम्राज्यवादी शक्ति दूसरे राष्ट्रों की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण करती है, जिसके परिणामस्वरूप नीतियों पर नियंत्रण हो जाता है। उदाहरण के लिए मध्य अमरीकी गणतंत्र सभी प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य हैंं परन्तु बहुत सीमा तक उनका आर्थिक जीवन संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर निर्भर होता है। इससे संयुत राज्य अमरीका द्वारा इन देशों पर नियंत्रण संभव हो जाता है। ये राष्ट्र कोई भी ऐसी नीति, चाहे घरेलू नीति हो या विदेश नीति, लम्बे समय तक लागू नहीं रख सकते, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका को आपत्ति हो।
भारतीय राजनय का इतिहास
कौटिल्य शासन की सम्पूर्ण शक्ति राजा मेंं केन्दि्रत करना चाहता था। अतः उसके विचार का मूल केन्द्र बिन्दु राजा ही था। कौटिल्य राजा से कछुए की भांति अपनी धन-सम्पदा और स्रोतों को शत्रु से छिपाकर रखने की अपेक्षा करता था, जिससे कि शत्रु पक्ष उसकी शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा सके। उसने राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। उसकी यह मान्यता थी कि राजा के गुण और दोषों पर ही राज्य की उन्नति और पतन निर्भर है। कौटिल्य का, जो कि एक सशक्त भारत के निर्माण का इच्छुक था, चन्द्रगुप्त मौर्य की भांति यह विश्वास था कि ऐसा चतुर उपायों- साम, दान, भेद और दण्ड द्वारा ही सम्भव है। क्योंकि अर राज्य की व्यवस्था व समस्यायें अलग होती हैं अतः राज्य अपनी पृथक् स्थितियों के अनुरूप निर्दिष्ट चतुर्विधाओं में से एकाधिक का उपयोग कर सकता है। कौटिल्य के राजनय का उद्देश्य विजिगीषु राज्य को विजय प्राप्त कराने, राजनयिक व्यवहार का विकास तथा उसे स्थायी बनाने में सहायता देना भी था। कौटिल्य द्वारा राजनय के उपयोग के सात तत्व थे- स्वामी, आमात्य, जनपद्, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र। कौटिल्य ने इस सभी का विस्तृत वर्णन किया है। स्वामी अर्थात् राजा इन सबका केन्द्र था। इसके पद के अपने अधिकार और उत्तरदायित्व थे। कौटिल्य राजा तथा राज्य को शक्तिशाली एवं सुरक्षित बनाये रखने के लिये राजा के जीवन की सुरक्षा को महत्व देता है। राजा का दुर्ग चहारदीवारी और चारों ओर खाई से पूर्ण रक्षित होना चाहिये। घोषाल के शब्दों में "राजा को व्यक्तिगत सुरक्षा राज्य की सुरक्षा की कुंजी है।" अर्थशास्त्र भी राजा को अपने राज्य की सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता को बनाये रखने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने का परामर्श देता है।
नियंत्रण विस्तृति
किसी भी संगठन में कार्यकुशलता का स्तर बनाए रखने तथा कार्यरत व्यक्तियों के कार्यकरण एवं व्यवहार को संतुलित बनाये रखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण का कार्य, उच्चाधिकारियों का मुख्य दायित्व है। नियंत्रण–व्यवस्था का उद्देश्य यह देखना होता है कि संगठन की प्रत्येक इकाई में कार्यरत कार्मिक दिये गये आदेशों, निर्देशों तथा नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। नियंत्रण का क्षेत्र (Span of Control), उस क्षमता या परिधि को प्रदर्शित करता है, जो किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी में होती है अर्थात एक अधिकारी एक समय में कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। इसे प्राय: 'नियंत्रण विस्तृति', 'प्रबन्ध का क्षेत्र', 'पर्यवेक्षण का क्षेत्र' या 'सत्ता का क्षेत्र' भी कहा जाता है।
देनदारी लेखे
व्यय प्रशासन आम तौर पर देनदारी लेखों के साथ क़रीब से जुड़ा हुआ है और कभी-कभी एक ही कर्मचारी द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। व्यय प्रशासक यह पुष्टि करते हुए कर्मचारी के व्यय रिपोर्ट का सत्यापन करता है कि विमान यातायात, भू-परिवहन, भोजन और मनोरंजन, टेलीफ़ोन, होटल तथा अन्य व्यय के समर्थन में रसीदें उपलब्ध हैं। यह प्रलेखन, कर उद्देश्यों के लिए और अनुपयुक्त या ग़लत खर्चों की प्रतिपूर्ति की रोकथाम के लिए आवश्यक है। विमान यातायात खर्च में, शायद सबसे अधिक धोखाधड़ी की संभावना है, क्योंकि हवाई यात्रा की उच्च लागत और हवाई यात्रा संबंधी प्रलेखन की भ्रामक प्रकृति की वजह से, जिसमें आरक्षण, रसीदें और वास्तविक टिकटों का विन्यास शामिल हैं।
चलनिधि समायोजन सुविधा
इसके अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो आते हैं, जिनकी दरों पर नियंत्रण करके भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार में उपलब्ध मुद्रा को नियंत्रित करता है।
भारत में पवन ऊर्जा
उच्च संस्थापित क्षमता के बावजूद, भारत में पवन ऊर्जा का वास्तविक उपयोग कम है क्योंकि प्रोत्साहन नीति संयंत्र के संचालन के बजाय अधिष्ठापन की दिशा में कार्यरत है। यही कारण है कि भारत में वास्तविक शक्ति उत्पादन का केवल 1.6% पवन से आता है हालांकि संस्थापित क्षमता 6% है। सरकार, स्थापित पवन बिजली संयंत्र के चालू संचालन के लिए प्रोत्साहन को शुरू करने पर विचार कर रही है।
नैगम शासन
निगमों में, शेयरधारक प्रबंधक को मूलधन के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए निर्णय का अधिकार सौंपता है। नियंत्रण से स्वामित्व का यह अलगाव का अर्थ है, शेयरधारकों द्वारा प्रबंधकीय फैसलों पर प्रभावी नियंत्रण में कमी. दोनों पक्षों के बीच इस अलगाव के परिणामस्वरूप आंशिक रूप से, कॉर्पोरेट प्रशासन नियंत्रण की एक प्रणाली कार्यान्वित होती है, ताकि शेयरधारकों और प्रबंधकों के प्रोत्साहन राशि के सुयोजन में मदद मिले. निवेशकों के इक्विटी पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, स्वामित्व और नियंत्रण की समस्याओं के अलगाव को उलटने का एक मौक़ा है, क्योंकि स्वामित्व उतना फैला हुआ नहीं है।
कंपनी राज
विलियम पिट के इंडिया एक्ट 1784 के इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों निगरानी करने के लिए और भारत के शासन में कंपनी के शेयरधारकों को हस्तक्षेप रोकने के लिए.कंट्रोल बोर्ड के छह सदस्यों, जो ब्रिटिश कैबिनेट से एक राज्य के सचिव के रूप में के रूप में अच्छी तरह से राजकोष के चांसलर शामिल थे।इस बार के आसपास भी व्यापक बहस थी बंगाल में उतरा अधिकारों के मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में एक आम सहमति के साथ [फिलिप फ्रांसिस (अंग्रेजी राजनीतिज्ञ) | फिलिप फ्रांसिस]] द्वारा की वकालत दृष्टिकोण के समर्थन में विकसित करने, के एक सदस्यबंगाल परिषद और राजनीतिक विरोधी वारेन हेस्टिंग्स की है कि बंगाल में सभी भूमि विचार किया जाना चाहिए "संपत्ति और पैतृक भूमि धारकों और परिवारों की विरासत ..."और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बंगाल में भ्रष्टाचार के दुरुपयोग की रिपोर्ट के प्रति जागरूक, भारत अधिनियम ही कई शिकायतों का उल्लेख किया है कि "राजा, जमींदार, पालीगार, तालुकदार और भूमिधारक"' अन्याय किया गया था 'के अपने भूमि, न्यायालय, अधिकार वंचित और 'विशेषाधिकार.एक ही समय में कंपनी के निर्देशकों अब फ्रांसिस दृश्य है कि बंगाल में भूमि कर स्थिर और स्थायी किया जाना चाहिए है, स्थायी बंदोबस्त (अनुभाग देखें कंपनी के तहत राजस्व बस्तियों नीचे).राज्यपाल और तीन पार्षदों, जिनमें से एक प्रेसीडेंसी सेना के चीफ कमांडर था: भारत अधिनियम भी तीन प्रशासनिक और सैन्य पदों, जो शामिल की एक संख्या प्रेसीडेंसियों में से प्रत्येक में बनाया.हालांकि पर्यवेक्षी शक्तियों राज्यपाल जनरल परिषद (मद्रास और बंबई से अधिक) में बंगाल में थे बढ़ाया के रूप में वे के चार्टर अधिनियम में थे फिर 1793 अधीनस्थ प्रेसीडेंसियों दोनों ब्रिटिश संपत्ति के विस्तार तक कुछ स्वायत्तता व्यायाम जारीसन्निहित और अगली सदी में तेजी से संचार के आगमन के बनने में.फिर भी, 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस में नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया है, न केवल हेस्टिंग्स से अधिक शक्ति थी, लेकिन यह भी एक शक्तिशाली ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री का समर्थन किया था, हेनरी दूनदास है, जो है, के रूप में राज्य के सचिव गृह कार्यालय, समग्र भारत की नीति के आरोप में किया गया था।1784 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत में सभी प्रमुख नियुक्तियों पर अंतिम शब्द था, एक वरिष्ठ पद के लिए एक उम्मीदवार उपयुक्तता अक्सर अपनी प्रशासनिक योग्यता के बजाय अपने राजनीतिक कनेक्शन की शक्ति के द्वारा निर्णय लिया गया है।हालांकि इस अभ्यास कई गवर्नर जनरल ब्रिटेन के रूढ़िवादी भू - स्वामी वर्ग से चुना जा रहा है प्रत्याशियों में हुई, वहाँ कुछ लाड विलियम बेंटिक और लार्ड डलहौजी के रूप में के रूप में अच्छी तरह से उदारवादी थे।
भारत में भ्रष्टाचार
किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वह एक या दूसरे पक्ष में निर्णय ले सकता है। यह उसका विवेकाधिकार है और एक सफल लोकतन्त्र का लक्षण भी है। परन्तु जब यह विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तब यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है अथवा इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हाल ही के वर्षों में जागरुकता बहुत बढ़ी है। जिसके कारण भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम -1988, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005, कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट आदि बनाने के लिये भारत सरकार बाध्य हुई है।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
'विशाल शक्तियों और जिम्मेदारियों जिसे गवर्नर जनरल अपने विवेक या अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार अनुशासन करना चाहिए, यह स्पष्ट है कि उसके (वायसराय) को सुपरमैन की तरह हो जाने की उम्मीद होती है। उसके पास विनम्रता, साहस और कड़ी मेहनत के लिए एक अनंत क्षमता के साथ संपन्न होना चाहिए॰ "हमने इस बिल में कई सुरक्षा उपायों को डाला है" सर रॉबर्ट हॉर्न ने कहा ... "लेकिन वे सारे सुरक्षा उपाय एक ही व्यक्ति के बारे में विचार करती है और वह है वाइसराय है। वह पूरी व्यवस्था की लिंच-पिन है।... अगर वायसराय विफल होता है, कुछ भी आपके स्थापित प्रणाली को बचा नहीं सकता।" यह भाषण दृढ़ टोरिज के दृष्टकोण को प्रतिबिम्बित करती है जो एक दिन लेबर गवर्नमेंट द्वारा वाइसरॉय की नियुक्ति होने की संभावना द्वारा भयभीत था।
जनसंख्या
"प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण" के विपरीत, जो मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत स्तर का निर्णय है, सरकार "जनसँख्या नियंत्रण" करने के कई प्रयास कर सकती है जैसे गर्भनिरोधक साधनों तक लोगों की पहुँच बढ़ाकर या अन्य जनसंख्या नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा. जैसा की ऊपर परिभाषित है, सरकार या सामाजिक स्तर पर 'जनसंख्या नियंत्रण' को लागू करने में "प्रजनन नियंत्रण" शामिल नहीं है, क्योंकि एक राज्य समाज की जनसंख्या को तब भी नियंत्रित कर सकता है जबकि समाज में प्रजनन नियंत्रण का प्रयोग बहुत कम किया जाता हो। जनसंख्या नियंत्रण के एक पहलू के रूप में आबादी बढाने वाली नीतियों को अंगीकृत करना भी ज़रूरी है और ज़रूरी है कि ये समझा जाए की सरकार जनसँख्या नियंत्रण के रूप में सिर्फ जनसख्या "वृद्धि" को रोकना नहीं चाहती| जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार न केवल अप्रवास का समर्थन कर सकती है बल्कि जन्म समर्थक नीतियों जैसे कि कर लाभ, वित्तीय पुरस्कार, छुट्टियों के दौरान वेतन देना जारी रखने और बच्चों कि देख रेख में मदद करने द्वारा भी लोगों को अतिरिक्त बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। उदाहरण के लिए हाल के सालों में इस तरह की नीतियों फ्रांस और स्वीडन में अपनाई गयीं। जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के इसी लक्ष्य के साथ, कई बार सरकार ने गर्भपात और जन्म नियंत्रण के आधुनिक साधनों के प्रयोग को भी नियंत्रित करने की कोशिश की है। इसका एक उदाहरण है मांग किये जाने पर गर्भनिरोधक साधनों और गर्भपात के लिए वर्ष १९६६ में रोमानियामें लगा प्रतिबन्ध।
राष्ट्रीय डायट
जापान जापानी संविधान के अनुच्छेद ४१ के अनुसार राष्ट्रीय संसद "राजकीय शक्ति का सर्वोच्च अंग" और "राज्य का एकमात्र व्यवस्थापक अंग" है। मेइजी संविधान के तुलना में यह विवरण सशक्त है जिसमें सम्राट संसद के सहमति से वैधानिक शक्ति का उपयोग करता है। संसद के ज़िम्मेदारियों में क़नून बनाने के अलावा सरकारी बजट को मंज़ूरी देना और संधियों का पुष्टिकरण है। यह संवैधानिक संशोधनों का भी प्रारूप तैयार कर सकता है, जिसके मंज़ूर होने पर, लोगों को जनमत संग्रह द्वारा पेश किया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद में प्रस्ताव से होती है, जिससे कार्यकारी सरकारी अभिकरणों पर वैधानिक प्रभुत्व की स्थापना होती है (अनुच्छेद ६७)। संसद सरकार भंग कर सकती है यदि प्रतिनिधि सभा के ५० सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। सरकारी अधिकारियों का संसदीय जाँच समितियों के सामने पेश होना आवश्यक है, जिनमें प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। संसद दोषी पाए गए न्यायाधीशों पर महाभियोग भी चला सकता है।
नैगम शासन
बहरहाल, कॉर्पोरेट प्रशासन की प्रभावशीलता के लिए अच्छी वित्तीय रिपोर्टिंग यथेष्ट शर्त नहीं है, यदि उपयोगकर्ता उस पर कार्यवाही नहीं करते, या यदि सूचित उपयोगकर्ता उच्च लागत की वजह से निगरानी रखने की अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ होता है (ऊपर "कॉर्पोरेट प्रशासन की व्यवस्थित समस्याएं" देखें).
केन्द्र सरकार
केन्द्र सरकार किसी राष्ट्र-राज्य की सरकार होती हैं तथा एकात्मक राज्य की विशेषता हैं। यह संघीय सरकार की तरह ही होती हैं, जिस में अनेक स्तरों पर उसके सदस्य राज्यों द्वारा अधिकृत या दिए हुएँ अलग-अलग अधिकार हो सकते हैं; हालांकि कभी कभी इसे वर्णित करने के लिए "केन्द्र" विशेषण का प्रयोग होता हैं। केन्द्र सरकार की संरचना देशानुसार बदलती रहती हैं।
जवाबदेही
सरकार की विकेंद्रीकरण और निजीकरण की आवाज के तहत इन दिनों ग्राहकों को केंद्र कर सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं और इसका उद्देश्य नागरिकों को सुविधा और विभिन्न विकल्प मुहैया कराना होना चाहिए; इस परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक और निजी सेवाओं के बीच तुलना और प्रतिस्पर्धा होती है और इससे सेवा की गुणवत्ता उन्नत होती है। जैसा कि ब्रूस स्टोन ने उल्लेख किया है कि जवाबदेही का मूल्यांकन संप्रभू ग्राहकों के प्रति सेवा प्रदाताओं प्रभावनीय हो और जो उन्नत क्वालिटी की सेवा मुहैया कराए. बाहर से सेवा हासिल करना बाजार की जवाबदेही अपनाने का एक माध्यम हो सकता है। आउटसोर्स सेवा के लिए सरकार चिन्हित की हुई कंपनियों में से चुन सकती है; सरकार करार की अवधि के दौरान करार की शर्तें बदलकर कंपनी को रोक सकती है अथवा उस काम के लिए किसी दूसरी कंपनी का चयन कर सकती है।
आत्मनिर्भर भारत
अनुकूलित आत्मनिर्भरता जो उभरी, वैश्वीकृत दुनिया के साथ जुड़ने और चुनौती देने के लिए तैयार थी, वह पिछले दशकों के स्वतंत्रता पूर्व स्वदेशी आंदोलन से विपरीत थी। हालाँकि, स्वदेशी को भी 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारों के साथ रूपांतरित किया गया है, साथ ही साथ वैश्विक अंतर्संबंध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे समेटना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बताती है, "मोदी की नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है"।  मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्ष्म बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए।
ऋण नियंत्रण
क्रेडिट का जोखिम
वित्त परियोजना
नई परियोजना की वित्त संरचनाऐं मुख्य रूप से सुविधाओं और सरकारी संस्थाओं से उपलब्ध बिजली खरीदने के लंबे अनुबंध द्वारा उपलब्ध अवसरों के जवाब में उभर कर आती हैं। इन दीर्घकालिक राजस्व धाराऐं PURPA सार्वजनिक उपयोगिताएँ नीतियां नियामक अधिनियम 1978 के नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक थे। मूल रूप से एक ऊर्जा पहल की कल्पना की गयी जो घरेलू नवीकरणीय संसाधनों को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गयी, अधिनियम और उद्योग ने बिजली उत्पादन में ढील को बढावा दिया और महत्वपूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय निजीकरण ने बाद में सार्वजनिक उपयोगिताएं होल्डिंग कंपनी अधिनियम में 1994 के संशोधन कराये. संरचना विकसित हो चुकी है और दुनिया भर में ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं के लिए आधार बनाती है।
मुद्रास्फीति
बचत को बढ़ाकर भी मुद्रास्फीति को नियत्रित कर सकते है। सरकार द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं चलानी चाहिए। जब बचत में वृद्धि होती है तो निजी व्ययों में कमी होगी तथा मांग स्वयं ही कम हो जायेगी तथा कीमत स्तर नियंत्रण में आ जायेगा।
कैबिनेट (सरकार)
कैबिनेट के सभी सदस्य संसद् (व्यवस्थापिका सभा) के सदस्य होते हैं या नियुक्ति के थोड़े समय के बाद ही उन्हें सदस्य निर्वाचित हो जाना अनिवार्य होता है। भारत में कभी-कभी विधान परिषद् में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को भी मंत्रीमंडल में ले लिया जाता है पर यह अपवाद स्वरूप ही। सरकार तब तक ही पदस्थ रह सकती है जबतक लोकसभा (अथवा विधानसभा) में उसे बहुमत का बल प्राप्त हो। यदि किसी महत्वपूर्ण समस्या पर उसकी पराजय हो जाए या वह व्यवस्थापिका सभा का विश्वास खो दे तो उसके लिये पदत्याग करना आवश्यक है। दलों के सुसंगठित होने ओर कठोर अनुशासन का पालन करने के कारण कैबिनेट का उत्तरदायित्व घट गया है। शासित होने के स्थान पर कैबिनेट बहुमत के द्वारा व्यवस्थापिका सभा पर शासन करती है; तथापि जनता के मन को अभिव्यक्त करने के मंच के नाते, लोकसभा (विधानसभा) का महत्व बना हुआ है। किन्तु देखा जाता है कि जनमत का कैबिनेट पर अधिक सीधा नियंत्रण है। कैबिनेट को व्यवस्थापिका सभा के प्रति अपील का अधिकार है- दूसरे शब्दों में सभा को भंग करने का अधिकार है। किन्तु, इस अधिकार का उपयोग किसी विशेष अवसर पर जनमत की अनुकूल लहर का लाभ उठाने के लिये अथवा निश्चित समय से पहले ही आम चुनाव कराने के लिये होता है।
कर
1. कराधान के उत्पादन पर प्रभाव : कराधान से कार्य करने, बचत करने तथा निवेश की क्षमता और कार्य करने, बचत करने तथा निवेश करने की इच्छा प्रभावित होती है। कर इन्हें कम करता है। परन्तु जब सरकार कराधान द्वारा एकत्रित धन खर्च करती है तो उससे देश के नागरिकों को सुविधाएं एवं सुगमताएं प्राप्त होती है। इसलिए कार्य करने, बचत करने और निवेश करने की योग्यता पर विचार करते समय सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाए।
केन्द्र-राज्य संबंध
अनु 257 कुछ मामलों में राज्य पर केन्द्र नियंत्रण की बात करता है। राज्य कार्यपालिका शक्ति इस तरह प्रयोग ली जाये कि वह संघ कार्यपालिका से संघर्ष न करे। केन्द्र अनेक क्षेत्रों में राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति कैसे प्रयोग करे इस पर निर्देश दे सकता है। यदि राज्य निर्देश पालन में असफल रहा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लाया जा सकता है।
राजकोषीय नीति
राजकोषीय नीति युद्ध और शांति के समय भिन्न- भिन्न होती है। युद्ध के समय सेना पर होने वाले ख़र्च की भरपाई के लिए उतने ही टैक्स लगाने के बजाय लोभ यह होता है कि ऋण लेकर काम चलाया जाए। दूसरी तरफ़ अगर सरकार के ऊपर काफ़ी कर्ज लदा हुआ है तो शांतिकाल में वह लोकोपकारी योजनाएँ चलाने के लिए राजस्व की जुगाड़ करने के बजाय कर्ज़ उतारने में धन ख़र्चर् करती नज़र आयेगी। राजकोषीय नीति के ज़रिये बुद्धिमान सरकारें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की भूमिका निभा सकती हैं। मसलन, अगर मंदी का दौर चल रहा है तो सरकार कम टैक्स लगाने और अधिक ख़र्चे करने का फ़ैसला ले सकती है। तेज़ी के दौर में ज़्यादा टैक्स लगाये जा सकते हैं और ख़र्चा कम करके सार्वजनिक वित्त यानी सरकारी खज़ाने की हालत सुधारी जा सकती है।
पूंजीवाद
राष्ट्रीयकरण की योजनाओं से नियंत्रण की मात्रा में वृद्धि हुई और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त धक्का लगा। प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख यह समस्या रहती है, कि वह अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाएँ करे। व्यवस्था के निर्णय, उपलब्ध श्रमशक्ति और आर्थिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। राज्य प्रतिनिधियों और योजनाविदों के सम्मुख उत्पादन के रूप, मात्रा और तरीके आदि के प्रश्न रहते हैं। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत इसके लिए सरकारों और सरकार द्वारा नियुक्त योजनासमितियों द्वारा निर्णय किए जाते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति या समूह को अपने आर्थिक नियोजन का स्वतंत्र अधिकार रहता है।
वित्त मंत्रालय (भारत)
केन्द्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है।
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
कार्मिक प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियमों तथा विनियमों की विस्तृत व्‍यवस्‍था के बावजूद भी कुछ सरकारी कर्मचारी कभी-कभी सरकार के निर्णयों से व्‍यथित हो सकते हैं। इन मामलों का निपटान करने में न्‍यायालयों को कई वर्ष लग जाते थे और मुकद्दमेबाजी बहुत महंगी थी। सरकार के निर्णयों से व्‍यथित कर्मचारियों को शीघ्र और सस्‍ता न्‍याय उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से, सरकार ने 1985 में केन्‍द्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्‍थापित किया था जो अब सेवा से सम्‍बन्धित ऐसे सभी मामलों पर विचार करता है जिन पर पहले उच्‍च न्‍यायालयों सहित उनके स्‍तर तक के न्‍यायालयों द्वारा कार्रवाई की जाती थी।
प्राक्कलन समिति
यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच-पड़ताल करती है। यह स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं।
व्यापार चक्र
सरकार मौद्रिक नीति के माध्यम से भी व्यापार चक्रों को नियन्त्रित कर सकती है सरकार नई मुद्रा जारी कर सकती है और नई मुद्रा जारी होने से बैकों के पास जमा साविधि बढ़ जाती है जिससे बैंक सांख का निर्माण-कर सकते है। लोग बैंकों से अधिक पैसा की मांग करते है क्योंकि अधिक मुद्रा होने से बैंकों की ब्याज की दर कम हो जाती है और लोग बैंकों से अधिक पैसा उधार लेते है। इस प्रकार, मौद्रिक नीति के विस्तार से व्यापार चक्र को नियन्त्रित किया जा सकता है।
भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
"भारत में अल्प-नकदी प्रवाह वाला समाज स्थापित करने के लिए इलेकट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना और देश में सुरक्षित, कुशल, अंतर-परिचालनीय, प्राधिकृत, सुगम, सम्मिलित और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भुगतान और निपटान प्रणालियाँ स्थापित करना।" भुगतान और निपटान प्रणाली समिति, बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा प्रकाशित “सेंट्रल बैंक ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, मई 2005” की रिपोर्ट में, पर्यवेक्षण को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है : "यह केंद्रीय बैंक का कार्य है जिसके माध्यम से मौजूदा और नियोजित प्रणालियों की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा और कार्यक्षमता के लक्ष्यों को प्रोत्साहित किया जाता है और इन लक्ष्यों की तुलना में उनका मूल्यांकन किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है वहाँ परिवर्तन भी किया जाता है।"
विनियोग विधेयक
सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक "विनियोग विधेयक" कहलाता है।इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है।  संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान है। भारत सरकार की संपूर्ण आय संचित निधि में जमा होता है और संपूर्ण व्यय भी संचित निधि से ही होता है। संसद की अनुमति से ही संचित निधि से धन लिया जा सकता है। विनियोग को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकता है
शक्‍ति-संतुलन
शक्ति संतुलन वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में यह विश्वास बनाये रखने का सतत प्रयत्न किया जाता है कि यदि राज्य आक्रमण का प्रयत्न करते हैं तो उन्हें अजेय दूसरे राष्ट्रों के समूह का प्रतिरोध करना होगा।
राजकोषीय नीति
मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक (जैसे भारत का रिज़र्व बैंक) द्वारा किया जाता है। यह बैंक तयशुदा समष्टिगत आर्थिक नीतियों के तहत सरकार के कहने पर भी कदम उठाता है और सरकार से स्वतंत्र निर्णय भी लेता है। शुरू में मौद्रिक नीति आम तौर पर केवल ब्याज दरों में परिवर्तन और खुले बाज़ार के कामकाज के आधार पर ही चलती थी। बाद में मुद्रा बाज़ार का अनुभव और अन्य मौद्रिक उपकरणों के विकास के बाद मौद्रिक नीति का संचालन उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चला गया। अमेरिका में गवर्नरों के फ़ेडरल रिज़र्व बोर्ड ने 1913 से ही आरक्षित मुद्रा की आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में सकल मुद्रा की वृद्धि का जिम्मा सँभाल रखा है। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड ने 1951 के बाद से मौद्रिक नीति के संबंध में कई तरह के प्रयोग किये हैं जिनमें उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋण के नियम निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता (नकदी की मात्रा) को समग्र रूप से देखना और मौद्रिक आधार को नियंत्रित करना शामिल है।
मुद्रास्फीति
बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय बैंक साख को नियंत्रित कर सकती है। साख को नियत्रित करने के लिए केन्द्रीय बैंक परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के उपायों को प्रयोग में ला सकती है। इन उपायों के अन्तर्गत बैंक दर में वृद्धि, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, न्यूनतम नकद कोष में वृद्धि प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना, साख की राशनिंग तथा सीमान्त आवश्यकता में वृद्धि कर सकता है।
सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस
केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों का प्रबंधन और मुद्रास्फीति के दर को निर्धारित कर सकते हैं। उन्हें वाणिज्यिक बैंकों और संभवतः दूसरी वित्तीय संस्थाओं पर कुछ अधिकार हैं। परिसंपत्ति मूल्य की असफल अपेक्षित उगाही (बबल्स) की उन्हें कम परवाह है जैसे कि आवासीय बबल और डॉट-कॉम बबल. केंद्रीय बैंकों ने आमतौर पर बबल्स को रोकने और बंद करने के बजाय ऐसे बबल्स के दिवालियापन के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही चुना है ताकि अर्थव्यवस्था की संपार्श्विक क्षति को कम किया जाए. ऐसा इसलिए कि परिसंपत्ति बबल्स की पहचान कर और उचित मौद्रिक नीति तय कर इसकी अपस्फीति की जाये, यह अर्थशास्त्रियों के लिए वितर्क का विषय है।
शक्‍ति-संतुलन
यदि शक्ति संतुलन का मूल्यांकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तरीके से शक्ति पर पूर्ण सीमाएं तो न लग सकी। हां कुछ हद तक यह सिद्धान्त अपने उद्देश्यों में सफल हो सका। इस सिद्धान्त के पूर्ण रूप से शक्ति के विकास पर अंकुश न लगा पाने के निम्नलिखित कारण रहे-उपरोक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि शक्ति विस्तार या शक्ति संघर्ष रोकने हेतु यह सिद्धान्त पूर्णरूपेण सक्षम नहीं है। लेकिन इसके माध्यम से आंशिक सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि - प्रथम, छोटे राज्य अपनी सुरक्षा आश्वस्त कर सकते हैं। द्वितीय, यह किसी बड़ी शक्ति के आधिपत्य स्थापना पर भी अंकुश रखेगा। तृतीय, यह युद्धों को भी टालने में सक्षम है। चतुर्थ, संप्रभू राज्यों पर किसी केन्द्रीय सत्ता के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय कानून भी केवल शक्ति संतुलन से ही सम्भव है। अतः यह कुछ हद तक शक्ति के निरंकुश या आधिपत्य स्थापित करने की सम्भावनाओं को आंशिक रूप में रोकने में सक्षम है।
ऋण नियंत्रण
गुणात्मक विधि अर्थव्यवस्था में नकदी और ऋण की channelizing के तरीके को नियंत्रित करता है। ऐसा लगता है कि स्थिति के आधार पर 'प्राथमिकता क्षेत्र' के रूप में जाना जाता है दूसरे के लिए के रूप में फैलता है, जहां कुछ खंड के लिए ऋण के रूप में प्रतिबंधित नियंत्रण का एक 'चयनात्मक पद्धति' है।
निजीकरण
नियंत्रण नगर निगम सरकार को स्थानांतरित करना
वित्तिय प्रबन्धक
ऋ) वित्तीय नियंत्रण:-वित्त प्रबंधक, योजना की खरीद और धन का उपयोग करने के लिए ही नहीं है , बल्कि वह भी वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए है। यह आदि अनुपात विश्लेषण , वित्तीय पूर्वानुमान , लागत और लाभ नियंत्रण , जैसे कई तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है।
तटस्थता
तटस्थ राज्य की संपत्ति पर बलात् अधिकार कर लेने के संबंध में जो कानून है, उसके आज के प्रचलित अर्थ के अनुसार, किसी भी युद्धरत राज्य को आक्रमण अथवा सुरक्षा के लिये आवश्यक होने पर तटस्थ राज्य की संपत्ति (जैसे, उसके जहाज, रेलवे संपत्ति, शस्त्र अथवा रसद आदि) का उपयोग करने अथवा उसे नष्ट कर देने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग तटस्थ राज्य के अधिकारक्षेत्र के भीतर भी किया जा सकता है, शत्रुप्रदेश के अंतर्गत भी किया जा सकता है और खुले समुद्र के भीतर भी। युद्धरत राज्य किसी तटस्थ राज्य को कोई सेवा करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता, यों स्वेच्छा से वह कोई सेवा कर दे तो दूसरी बात है। युद्धरत राज्य तटस्थ राज्य की संपत्ति का उपयोग करे अथवा उसे नष्ट कर दे तो युद्धरत राज्य को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।
घाटे की वित्त व्यवस्था
जब सरकार की आय कम हो तथा व्यय अधिक हो तब ऐसी स्थिति में सरकार कर्ज लेकर व्यय करती है इसे बजट घाटा या हीनार्थ प्रबंधन कहते है
क्रेडिट नियंत्रण
1.उनकी आर्थिक स्थिति या सरकार ब्याज पर निर्भर करता है " प्राथमिकता के आधार पर " के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जो अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों यानी " प्राथमिकता क्षेत्र " के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। इन क्षेत्रों में मोटे तौर पर संख्या में लगभग 15 करने के लिए योग। 2.क्रेडिट अवांछनीय उद्देश्यों के लिए नहीं दिया है , इसलिए है कि ऋण का तटीकरण पर एक चेक रखने के लिए।  3.अपस्फीति के रूप में के रूप में अच्छी तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। 4.विभिन्न क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण की पर्याप्त मात्रा के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। 5.अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए।
क्रेडिट नियंत्रण
उदाहरण के लिए, अमेरिका के केंद्रीय बैंक, अपनी गणना के आधार पर रुपये समझता है कि उस पर विचार करते हैं। 50,000 क्रेडिट के विस्तार के लिए अधिकतम सुरक्षित सीमा है। लेकिन समय की है कि भी बिंदु पर वास्तविक क्रेडिट रुपये है। 55,000 (कहते हैं)। इस प्रकार यह तो केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों कस द्वारा 50,000 करने के लिए इसे नीचे लाने के लिए आवश्यक हो जाता है। वास्तविक क्रेडिट कम है इसी तरह अगर, 45,000, तो रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में क्रेडिट पम्पिंग के पक्ष में अपनी नीतियों को नियंत्रित करता है कहना।
आत्मनियंत्रण
आत्मनियंत्रण किसी उद्देश्य की प्राप्ति या दंड से बचने के लिए प्रदर्शित की गई भावना, कामना और व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता है। मनोविज्ञान में इसे स्वनियंत्रण भी कहा गया है।
इंग्लैंड का बैंक
देश का केंद्रीय बैंक होने के कारण, बैंक ऑव इंग्लैंड सरकार का बैंकर, एजेंट तथा परामर्शदाता है। सरकारी कोष इसी बैंक में जमा रहता तथा सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी इसी बैंक के अधीन है। देश में नोट जारी करने का एकाधिकार भी इसी बैंक को प्राप्त है। बैंक ऑव इंग्लैंड देश में 'बैंकों के बैंक' के रूप में भी काम करता है। देश के अन्य बैंक अपने अपने लेखे बैंक ऑव इंग्लैंड में खोलते तथा उनमें निर्धारित राशि जमा करते हैं जिससे केंद्रीय बैंक को देश में प्रत्यय नियंत्रण (Credit Control) का एक साधन मिल जाता है और वह समय पर इन बैंकों की सहायता भी कर सकता है। इसी प्रकार देश के कटौती गृह (Discount Houses), जो लंदन मुद्रामंडी की अपनी विशेषता है, इसी बैंक में अपने अपने लेखे खोलकर राशि जमा रखते और आवश्यकतानुसार ऋण लेते हैं। इन कटौती गृहों के लिए बैंक ॲाव इंग्लैंड 'अंतिम ऋणदाता' (Lender of Last Resort) का काम करता है। देश की मुद्रामंडी के साथ सरकार का संपर्क बैंक ऑव इंग्लैंड के माध्यम द्वारा ही बना रहता है। मौद्रिक एवं साख संबंधी कोई भी सरकारी नीति एवं निर्णय इसी बैंक के माध्यम द्वारा देश के बैंकों तक पहुँचता है।
मुद्रास्फीति
मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा सकता है और मुद्रा की मात्रा को केन्द्रीय बैक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार जब केन्द्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा पर कड़ा नियंत्रण लागू करे तो मुद्रा की मात्रा नियंत्रित हो जायेगी।
उत्पाद कर
केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क (अपराधों का समझौते के जरिए निपटारा) नियमावली, 2005 केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा प्रशासित होता है। केंन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्‍व विभाग , का एक हिस्‍सा है। यह सीमाशुल्‍क और केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क लगाने और वसूल करने सं संबंधित नीतियां तैयार करने, तस्‍करी को रोकने और सीबीईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सीमाशुल्‍क, केन्‍द्रीय उत्‍पाद-शुल्‍क और स्‍वापक से संबंधित मामलों के प्रशासन संबंधित कार्य करता है। यह बोर्ड अपने अपने अधीनस्‍थ संगठनों जैसे कि कस्‍टम हाउस, केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क कमशिनरेटों और केंद्रीय राजस्‍व नियंत्रण प्रयोगशाला, का प्रशासनिक प्राधिकरण है।
भारत का प्रधानमन्त्री
संविधान, विशेष रूप से, प्रधानमन्त्री को केंद्रीय मंत्रिमण्डल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इस पद के पदाधिकारी को सरकारी तंत्र पर दी गयी अत्यधिक नियंत्रणात्मक शक्ति, प्रधानमन्त्री को भारतीय गणराज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य बलों समेत एक परमाणु-शस्त्र राज्य के नेता होने के कारण भारतीय प्रधानमन्त्री को विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। वर्ष २०१० में फ़ोर्ब्स पत्रिका ने अपनी, विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की, सूची में तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह को १८वीं स्थान पर रखा था तथा २०१२ और २०१३ में उन्हें क्रमशः १९वें और २८वें स्थान पर रखा था। उनके उत्तराधिकारी, नरेंद्र मोदी को वर्ष २०१४ में १५वें स्थान पर तथा वर्ष २०१५ में विश्व का ९वाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नामित किया था।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
सातवीं योजना कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी के रूप में चिह्नित. योजना उद्योगों की उत्पादकता स्तर में सुधार पर प्रौद्योगिकी के उन्नयन के द्वारा तनाव रखी. 7वी पंचवर्षीय की योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता बढाना, अनाज के उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्रों में विकास की स्थापना के थे। छठे पंचवर्षीय योजना के एक परिणाम के रूप में, वहाँ कृषि, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण और जो सातवीं पंचवर्षीय आगे आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता पर निर्माण की योजना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था भुगतान के अनुकूल संतुलन में स्थिर विकास किया गया था। 7 वीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था। 7 पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजिक किया गया है: सामाजिक न्याय उत्पीड़न के कमजोर का हटाया आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि विकास गरीबी विरोधी कार्यक्रमों पूर्ण भोजन, कपड़े और आश्रय के आपूर्ति छोटे और बड़े पैमाने पर किसानों की उत्पादकता में वृद्धि भारत एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना स्थिर विकास की दिशा में प्रयास के एक 15 साल की अवधि के आधार पर, 7 वीं योजना वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास की पूर्वापेक्षाएं प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। योजना की उम्मीद 39 मिलियन लोगों और रोजगार की श्रम शक्ति में वृद्धि प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत की उम्मीद परिणामों के कुछ नीचे दिए गए हैं: भुगतान संतुलन (अनुमान): निर्यात - 33,000 करोड़ रुपए (6.7 अरब अमेरिकी डॉलर), आयात - (-) चौवन हज़ार करोड़ (11 अरब अमेरिकी डॉलर), ट्रेड बैलेंस - (-) 21,000 करोड़ (अरब अमेरिकी डॉलर 4.3) पण्य निर्यात (अनुमान): 60,653 करोड़ रुपए (12.3 अरब अमरीकी डॉलर) पण्य (अनुमान) आयात: 95,437 करोड़ रुपए (19.4 अरब अमरीकी डॉलर) भुगतान संतुलन के लिए अनुमान: निर्यात 60,700 करोड़ रुपए (12.3 अरब अमरीकी डॉलर), आयात - (-) 95,400 करोड़ रुपए (19.3 अरब अमरीकी डॉलर), व्यापार संतुलन (-) 34,700 करोड़ रुपए (7 अरब अमरीकी डॉलर) सातवीं पंचवर्षीय योजना भारत स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता से बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के बारे में लाने के प्रयास. लक्ष्य वृद्धि: 5.0% और वास्तविक वृद्धि: 6.01%
विद्युतशक्ति का प्रेषण
विद्युत्प्रेषण की मितव्ययिता (economy) बहुत सीमा तक चालक के आकार पर निर्भर करती है। चालक का आकार मुख्यत: वहन की जानेवाली धारा पर निर्भर करता है। किसी निर्धारित शक्ति के लिए वहन की जानेवाली धारा, मुख्यत: वोल्टता पर निर्भर करती है। अत: प्रेषण के लिए उच्चतम वोल्टता प्रयोग करना ही उपयुक्त है, जिससे उस शक्ति के लिए वहन की जनेवाली धारा कम हो सके और छोटे आकार के चालक प्रयुक्त किए जा सकें। परंतु उच्चतम वोल्टता की भी अपनी सीमाएँ हैं। 36 किलोमीटर से अधिक वोल्टताओं पर चालक का आकार धारा के परिमाण पर ही नहीं, वस्तुत:, कोराना (corona) के प्रभाव पर निर्भर करता है। कोरोना उच्च वोल्टताओं पर चालक के आसपास की वायु के अयनित (ionized) होने का प्रभाव होता है। इसके कारण हिम् हिम् की ध्वनि तथा चमक उत्पन्न होती है और यह अंतत: शक्ति हानि के रूप में प्रकट होती है। इस कारण चालक के आकार का अभिकल्प इस शक्ति हानि तथा उसके प्रभावों को दृष्टि में रखते हुए करना होता है।
क्रेडिट नियंत्रण
भारतीय रिजर्व बैंक अशांति को नियंत्रित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू किया जाना आवश्यक होगा कि बाजार की मौजूदा हालत पर अपने विचारों और अपनी दिशाओं के प्रचार के लिए मीडिया का उपयोग करता है। इस पद्धति की वजह से उच्च निरक्षरता को विकासशील देशों में बहुत सफल नहीं है, हालांकि यह मुश्किल लोगों को इस तरह की नीतियों और इसके निहितार्थ को समझने के लिए कर रही है मौजूदा।
भारतीय शैक्षिक प्रशासन
हाल में ही सरकार ने राज्यों से परामर्श कर अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण पग उठाया है। इसके फलस्वरूप केंद्र तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं के क्षेत्र में प्रशासनीय अधिकार तत्संबंधी उच्चतम निकाय में निहित रहते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति अब कार्यकारी शक्ति के आदेश पर नहीं की जाती वरन्‌ सरकार तथा विश्वविद्यालय को स्वीकार्य प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन संस्थाओं की वित्तव्यवस्था के लिये उत्तरदायी है और इन पर परोक्ष रीति में प्रशासकीय नियंत्रण रखता है।
ऋण नियंत्रण
सीधी कार्यवाही: बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मना कर दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों से किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए ऋण के आगे बढ़ाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। जैसे - भारतीय रिजर्व बैंक मेट्रोपोलिटन सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 'कराड के बैंक' 1992 में एक को समाप्त करने के लिए आया था।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
अप्रैल 2004 के जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरपयोग करने सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया।
सार्वजनिक व्यय
सार्वजनिक व्यय (पब्लिक एक्सपेन्डीचर) से अभिप्राय उन सब खर्चों से है जिन्हें किसी देश की केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है।
कंपनी राज
हालांकि लाड नॉर्थ खुद कंपनी के प्रदेशों ब्रिटिश राज्य द्वारा लिया जाना चाहता थे,वह लंदन के शहर और ब्रिटिश संसद में से निर्धारित राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा।परिणाम एक समझौता है जिसमें विनियमन अधिनियम था-मतलब क्राउन का परम संप्रभुता इन नए क्षेत्रों पर. प्रमाण कंपनी क्राउन की ओर से एक संप्रभु सत्ता के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसा कर सकती, जबकि यह हैसमवर्ती ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा निरीक्षण और विनियमन के अधीन किया जा रहा था।कंपनी के निदेशक कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच के लिए भारत के सभी नागरिक, सैनिक के बारे में संचार और राजस्व मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कानून के तहत आवश्यक थे।भारतीय प्रदेशों के प्रशासन के लिए,फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) और बंबई पर फोर्ट विलियम (बंगाल) के प्रेसीडेंसी सर्वोच्चता स्थापित.यह भी नामित एक गवर्नर जनरल (वॉरेन हेस्टिंग्स) और चार पार्षदों, बंगाल के राष्ट्रपति पद के प्रशासन के लिए (और भारत में कंपनी के परिचालन की देखरेख के लिए)."अधीनस्थ प्रेसीडेंसी, बंगाल के गवर्नर जनरल या परिषद की पूर्व सहमति के बिना, युद्ध या समझौता करने के लिए मना किया गया था। आसन्न आवश्यकता के मामले में छोड़कर.इन प्रेसीडेंसी के राज्यपाल गवर्नर जनरल ने परिषद के आदेशों का पालन करने के लिए और उसे सभी महत्वपूर्ण मामलों के बुद्धि को हस्तांतरित करने के लिए सामान्य शब्दों में निर्देश दिए गए थे।"हालांकि, इस अधिनियम के भ्रमित शब्दों में, यह विभिन्न व्याख्या की जा करने के लिए खुला छोड़ दिया, नतीजतन, भारत में प्रशासन परिषद के सदस्यों के बीच, प्रांतीय गवर्नरों के बीच एकता का अभाव द्वारा hobbled जा करना जारी रखा और अपने और अपने परिषद के गवर्नर जनरल के बीच. "विनियमन अधिनियम" भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था। अधिनियम विनियमन भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था।
लोक सभा
बजट सरकार की आय व्यय का विवरण पत्र है।  1. अनुमानित आय व्यय जो कि भारत सरकार ने भावी वर्ष मे करना हो  2. यह भावी वर्ष के व्यय के लिये राजस्व उगाहने का वर्णन करता है  3. बजट मे पिछले वर्ष के वास्तविक आय व्यय का विवरण होता है  बजट सामान्यत वित्तमंत्री द्वारा सामान्यतः फरवरी के पहले दिन लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता है उसी समय राज्यसभा मे भी बजट के कागजात रखे जाते है यह एक धन बिल है। बजट में सामान्यतः- १- पिछले वर्ष के वास्तविक अनुमान, २- वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, ३- आगामी वर्ष के प्रस्तावित अनुमान  प्रस्तुत किए जाते है। अतः बजट का संबंध 3 वर्ष के आकडो़ से होता है।
शक्‍ति-संतुलन
शक्ति संतुलन की अवधारणा लगभग 15 वीं शताब्दी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचलित है। शायद इसीलिए कुछ लेखक इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बुनियादी सिद्धान्त तो कुछ इसे सार्वजनिक सिद्धान्त या राजनीति के मौलिक सिद्धान्त की संज्ञा देते हैं। साधारण शब्दों में शक्ति संतुलन का अर्थ है जब एक राज्य/राज्यों का समूह दूसरे राज्य/राज्यों के समूह के सापेक्ष अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ले कि वह उसके समकक्ष हो जाए। परन्तु इस धारणा की परिभाषा को लेकर विद्यमान एकमत नहीं हैं। शायद इसीलिए इनिंस एल क्लॉड का कहना है कि यह ऐसी अवधारणा है जिसकी परिभाषा की समस्या नहीं है बल्कि समस्या यह है कि इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं से पहले यह बताना भी आवश्यक है कि यह दो प्रकार की होती हैं -सरल एवं जटिल। सरल या साधारण शक्ति संतुलन जब होता है जब यह तुलना दो राष्टोंं या दो राष्टोंं के बीच में सीधे तौर पर हो। लेकिन यदि यह संतुलन दो समुदायों के परस्पर तथा इनमें सम्मिलित समुदायों में आन्तरिक रूप में भी हो तब यह जटिल संतुलन कहलाता है।
फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
CDRH विनियामक शक्तियों में शामिल हैं निर्माताओं या विनियमित उत्पादों के आयातकों से कुछ तकनीकी रिपोर्टें प्राप्त करना, सुनिश्चित करना कि विकिरण उत्सर्जन करने वाले उत्पाद अनिवार्य सुरक्षा कार्यनिष्पादन मानकों को पूरा करते हों, विनियमित दोषपूर्ण उत्पादों की घोषणा करना और दोषपूर्ण या अनुपालन न करने वाले उत्पादों को हटा लेने का आदेश देना.
राजकोषीय नीति
ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के बिना चल सकती हो। पर बहस इस बात की है कि आर्थिक प्रबंधन के लिए दोनों में कौन सी नीति की भूमिका मुख्य होनी चाहिए। सरकारी निर्माण परियोजनाओं, जम कर टैक्स लगाने और आर्थिक जीवन में अन्य हस्तक्षेपों के ज़रिये माँग और रोज़गार बढ़ाने के पक्षधर राजकोषीय नीतियों के विवेकसम्मत इस्तेमाल को आर्थिक वृद्धि की चालक शक्ति मानते हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था को यह विचार मुख्यतः कींसियन अर्थशास्त्र की देन है। यह रवैया राजकोषीय नीतियों को प्रमुखता प्रदान करता है। कींसियन अर्थशास्त्र का बोलबाला होने से पहले मौद्रिक नीति के ज़रिये आर्थिक प्रबंधन करने का चलन था। साठ के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ एक बार फिर मौद्रिक नीति को मुख्य उपकरण बनाने की तरफ़ झुकीं। उन्होंने कींसियन दृष्टिकोण की आलोचना की। मौद्रिक नीति के समर्थकों की मान्यता है कि टैक्स कम लगाने चाहिए और मौद्रिक नीति को सरकार के विवेक के भरोसे छोड़ने के बजाय कुछ निश्चित नियम-कानूनों के तहत चलाया जाना चाहिए। केवल इसी तरह से अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन हो सकता है और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस विचार को मौद्रिकवाद या मोनेटरिज़म की संज्ञा दी जाती है।
क्रेडिट नियंत्रण
किसी भी समय ब्याज सत्तारूढ़ की विभिन्न दरों इतने पर वाणिज्यिक बैंकों, बाजार डिस्काउंट दर और की दर ऋण, जमा दर की तरह, बाजार में देखते हैं। केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार के नेता और अंतिम उपाय के ऋणदाता है लेकिन जब से, अल अन्य दरों बारीकी से बैंक दर से संबंधित हैं। बैंक दर में परिवर्तन, इसलिए, मुद्रा बाजार के रूप में अन्य सभी दरों में परिवर्तन से पालन कर रहे हैं।
होंडुरास के राष्ट्रपति
राष्ट्रीय कांग्रेस को विशेष सत्र में बुलाना, या साधारण सत्र के विस्तार का प्रस्ताव करना। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, मंत्रिपरिषद के अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निलंबित करना। किसी भी समय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने के लिए, और प्रत्येक साधारण विधायी सत्र को स्थगित करने के लिए। कैबिनेट सचिवों द्वारा कांग्रेस को कानून की शुरूआत में भाग लेने के लिए। विधायिका, न्यायपालिका और राष्ट्रीय चुनाव न्यायालय के प्रस्तावों को लागू करने के लिए। कानून के अनुसार फरमान, विनियम और संकल्प जारी करना। विदेश नीति को निर्देशित करने के लिए। संधियों और सम्मेलनों को समाप्त करने के लिए, कांग्रेस द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। राजनयिक और कांसुलर मिशन के प्रमुखों की नियुक्ति करना। राज्य के प्रमुखों, और राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त करने के लिए। होना करने के लिए कमांडर-इन-चीफ सशस्त्र बलों के, मेजर जनरल के क्षेत्र रैंक के साथ। कांग्रेस के अवकाश की स्थिति में युद्ध और शांति की घोषणा करने के लिए (हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस को ऐसे अवसर पर तुरंत सत्र में बुलाया जाना चाहिए)। सार्वजनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के अच्छे आधिकारिक आचरण को सुनिश्चित करना। ट्रेजरी का प्रबंधन करने के लिए। राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक होने पर आर्थिक और वित्तीय मामलों पर असाधारण उपायों को निर्धारित करना, (जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस को सूचित किया जाना चाहिए)। अंतरराष्ट्रीय ऋणों पर बातचीत करने के लिए, आवश्यकतानुसार कांग्रेस की स्वीकृति की मांग की। राष्ट्रीय विकास योजना तैयार करने के लिए, कैबिनेट में चर्चा की गई और कांग्रेस की मंजूरी दी गई, और फिर उस योजना को प्रत्यक्ष और कार्यान्वित किया गया। कानून के अनुसार टैरिफ को विनियमित करने के लिए। क्षमा करना और आपराधिक वाक्यों की प्रशंसा करना। सैन्य और नागरिक सजावट प्रदान करने के लिए। सार्वजनिक राजस्व एकत्र करना और उसमें निवेश को विनियमित करना। सार्वजनिक राजस्व के आय और व्यय का त्रैमासिक विवरण प्रकाशित करना। सार्वजनिक शिक्षा को व्यवस्थित, प्रत्यक्ष, मार्गदर्शन और बढ़ावा देना। होंडुरास के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल को बनाए रखने और विनियमित करने के लिए। आर्थिक और वित्तीय नीति का संचालन करने के लिए। राष्ट्रीय बैंकिंग और बीमा के माध्यम से बैंकिंग संस्थानों, बीमा और वित्त के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अभ्यास करना और राज्य के बैंकों के अध्यक्षों और उप-अध्यक्षों की नियुक्ति करना। कृषि उत्पादन और सुधार के तेजी से कार्यान्वयन को निर्देशित करने और बढ़ावा देने के लिए। मंजूरी के लिए, वीटो, प्रकाशित और कांग्रेस द्वारा पारित कानून। होंडुरास के लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक एकीकरण की नीति को निर्देशित और समर्थन करने के लिए। सार्वजनिक सेवाओं को बनाने, बनाए रखने और खत्म करने के लिए। लेफ्टिनेंट से लेकर कैप्टन तक सैन्य रैंकों को सम्मिलित करने के लिए, समावेशी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना राजनीतिक, पेशेवर और आज्ञाकारी है। क्षेत्र।
यागा वेणुगोपाल रेड्डी
रेड्डी ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए एक कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण का संचालन करने पर काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में 19 दिसंबर 2008 के लेख ने 2008 के उप-प्रधान और तरलता संकट से पूरी भारतीय बैंकिंग प्रणाली को बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भारतीय बैंकों पर लगाए गए कठिन उधार मानकों को श्रेय दिया है। रिजर्व बैंक में, वह दो उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य सचिव थे: एक भुगतान संतुलन पर और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश पर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ सी रंगराजन दोनों समितियों की अध्यक्षता में थे। रेड्डी बाहरी ऋण सांख्यिकी पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीति समूह के सदस्य भी थे। रेड्डी ने मैक्रो-इकोनॉमिक नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने 1 990 के दशक के अंत में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों द्वारा सामना किए जाने वाले वित्तीय संकट के डोमिनोज़ प्रभाव से देश को संगठित करने में मदद की। उन्होंने डॉ सी रंगराजन के साथ-साथ भुगतान संकट के तत्काल शेष राशि से बाहर आने के लिए देश द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रम के निर्माण के साथ भी श्रेय दिया है। भारतीय संदर्भ में, वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में अप्रैल 2005 में 'वित्तीय समावेशन' शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में, इस अवधारणा को जमीन मिली और इसका व्यापक रूप से भारत और विदेशों में उपयोग किया जाने लगा। बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में चिंताओं को पहचानते हुए, जो आबादी के विशाल वर्गों को आकर्षित करने के बजाय बाहर निकलने के लिए प्रवृत्त होते हैं, बैंकों को वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से उन्हें संरेखित करने के लिए उनके मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए आग्रह किया गया था।..
वित्तिय प्रबन्धक
वित्तिय प्रबन्धक संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये वित्तीय प्रबंधन कहते है। इस तरीके से पैसे की कुशल और प्रभावी प्रबंधन फंड के रूप में दर्शाया है। यह सीधे शीर्ष प्रबंधन से जुड़े विशेष समारोह है। इस समारोह का महत्व 'लाइन' में है, लेकिन यह भी एक कंपनी की समग्र में ' स्टाफ ' की हैसियत से नहीं देखा जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों ने अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। व्यक्तिगत वित्त या वित्तीय जीवन प्रबंधन के एक व्यक्ति के प्रबंधन रणनीति को दर्शाता है , जबकि अवधि आम तौर पर है , एक संगठन या कंपनी की वित्तीय रणनीति लागू होता है। यह राजधानी और कैसे पूंजी का आवंटन करने के लिए , यानी पूंजी बजट को बढ़ाने के लिए कैसे भी शामिल होते है। इतना ही नहीं लंबी अवधि के बजट के लिए भी है, लेकिन यह भी मौजूदा देनदारियों की तरह कम अवधि के संसाधनों के आवंटन के लिए है। यह भी शेयर धारकों का लाभांश की नीतियों के साथ संबंधित है।वित्तीय प्रबंधन , आयोजन निर्देशन और इस तरह की खरीद और उद्यम के धन के उपयोग के रूप में वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की योजना बनाना है। यह उद्यम के वित्तीय संसाधनों के लिए सामान्य प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करने का मतलब है।वित्तीय प्रबंधन वित्त समारोह के एक संबंधित पहलू है। वर्तमान व्यवसाय प्रशासन में वित्तीय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण शाखा है। कोई भी वित्त निहितार्थ बिना बारे व्यापार गतिविधि पर सोचना होगा। वित्तीय प्रबंधन वित्तीय कार्यान्वयन के लिए सामान्य प्रबंधन के सिद्धांतों के गोद लेने में शामिल हैं। निम्नलिखित उपस्थित कार्यान्वयन और वित्तीय लेखांकन , लागत लेखांकन , बजट और खाता की मदद से भविष्य के घटनाक्रम को नियंत्रित कर सकते है। लाभ के इन फंडों की भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाने का उपयोग करके धन के वित्तीय प्रबंधन को ऊयह निवेश के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध है, जहां मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। वित्तीय प्रबंधन उनके महत्व और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के संसाधनों के आवंटन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोगी है।
मौद्रिक प्राधिकरण
वित्त और अर्थशास्त्र में मौद्रिक प्राधिकरण (monetary authority) किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में वह संस्था होती है जो वहाँ की मुद्रा (करंसी) और मुद्रा आपूर्ति (करंसी सपलाई) का संचालन करती है। साधारण भाषा में इस संस्था के पास देश की मुद्रा के नोट छापनी के शक्ति होती है। आमतौर पर किसी देश में एक ही मौद्रिक प्राधिकरण स्थापित किया जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि मुद्रा और उसकी आपूर्ति का प्रबंधन कर मुद्रास्फीति (महंगाई), ब्याज दरों, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और बेरोज़गारी दर पर नियंत्रण रखे। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण है और देश में रुपये यही जारी करता है।
अमेरिकी कांग्रेस
मोटे तौर से देखते हुए यह ज्ञात होता है कि दोनों भवनों के अधिकार समान हैं। प्रत्येक विधेयक का दोनों भवनों में पारित होना आवश्यक है। प्रजातंत्र की भावना को जागृत रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि धन विधेयकों का प्रारंभ हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ में हो। प्रजातंत्र प्रणाली में निष्ठा रखनेवाले सभी देशों में यह परंपरा है कि धन विधेयक तथा वार्षिक आय व्यय के ब्योरे के लिए प्रथम सदन ही अधिक अधिकारी हो। किंतु संसार के अन्य दूसरे सदनों की तुलना में यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमरीका का दूसरा सदन बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है क्योंकि एक ओर यह अपनी अनुमति एवं मंत्रणा के अधिकार द्वारा राष्ट्रपति को निरंकुश होने से रोकता है और दूसरी और हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के आवेशपूर्ण तथा कम विवेकशील विधेयकों को रोकने में सहायक होता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किये गए प्रयत्नों में निम्नलिखित शामिल हैं : i. बैंक निरीक्षण प्रणाली की पुनर्रचना ii. कार्यस्थल से दूर की निगरानी को लागू करना, iii. सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना और iv. पर्यवटिक्षत संस्थाओं की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना।भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 20 की शर्तों में रि‍ज़र्व बैंक को केन्द्रीय सरकार की प्राप्ति‍यां और भुगतानों और वि‍नि‍मय, प्रेषण (रेमि‍टन्स) और अन्य बैंकिंग गति‍वि‍धि‍यां (आपरेशन), जि‍समें संघ के लोक ऋण का प्रबंध शामि‍ल है, का उत्तरदायि‍त्व संभालना है। आगे, भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 21 के अनुसार रि‍ज़र्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधि‍कार है।
मिन्स्की की वित्तीय अस्थिरता
आधुनिक दुनिया में, वित्तीय संबंधों का विश्लेषण करती है और सिस्टम के व्यवहार के लिए अपने प्रभाव व्यवसायों और वे आवश्यक नकदी प्रवाह के दायित्व संरचना के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। (जैसे ऑटोमोबाइल, घर खरीद के रूप में बड़ी टिकट उपभोक्ता वस्तुओं के लिए क्रेडिट कार्ड पर उधार लेने के लिए , और वित्तीय आस्तियों ले जाने के लिए उनकी क्षमता के माध्यम से ) परिवारों , (उनके बड़े अस्थायी साथ और वित्त पोषित ऋण ) सरकारों , और एक परिणाम के रूप में अंतरराष्ट्रीय इकाइयों ( वित्त के अंतर्राष्ट्रीयकरण की ) अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रदर्शन इसकी पुष्टि या अमान्य है जो या तो दायित्व संरचना है। वित्तीय संस्थानों के लिए एजेंट के रूप में अच्छी तरह से साधारण व्यापार फर्मों ( जो दोनों के आधुनिक दुनिया की विशेषताओं के रूप में चिह्नित कर रहे हैं) पुनर्वित्त के रूप में सरकारों की अधिक से अधिक भागीदारी के संबंध में वित्तीय संरचना की बढ़ती जटिलता , सिस्टम में पहले की तुलना में अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं युग। विशेष रूप से, वित्त 1929-1933 की अवधि में के रूप में पतित नहीं है कि आश्वस्त में राष्ट्रीय सरकारों के बहुत अधिक से अधिक भागीदारी के कुल मुनाफे में प्रवाह के नीचे की ओर भेद्यता बहुत कम किया गया है कि इसका मतलब है। हालांकि, एक ही हस्तक्षेप अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था को उल्टा (यानी मुद्रास्फीति ) पूर्वाग्रह का एक बड़ा डिग्री उत्पन्न हो सकता है।
समानता
मात्र तकनीकी तौर या संवैधानिक रूप से गारंटी की गई राजनीतिक समानता का मतलब भी सच्ची राजनीतिक समानता नहीं होती, क्योंकि देखा गया है कि प्रमुख उदारवादी लोकतंत्रों में पैसे की ताकत एक प्रमुख भूमिका निभाती है। जिन लोगों, समूहों या वर्गों के पास यह ताकत होती है वे अगर इसका इस्तेमाल करने को तत्पर रहते हैं तो उन्हें अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने में इससे इतनी ज्यादा मदद मिलती है कि उसकी काट करना कठिन होता है। इस प्रकार अकेले पैसे की ताकत आमतौर पर अक्सर चुनावों के परिणामों को नियंत्रित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारत में भ्रष्टाचार
राजनीतिक पार्टियों का मूल उद्देश्य सत्ता पर काबिज रहना है। इन्होंने युक्ति निकाली है कि गरीब को राहत देने के नाम पर अपने समर्थकों की टोली खड़ी कर लो। कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारी भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी विद्यालयों एवं अस्पतालों का बेहाल सर्वविदित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ४० प्रतिशत माल का रिसाव हो रहा है। मनरेगा के मार्फत्‌ निकम्मों की टोली खड़ी की जा रही है। १०० रुपये पाने के लिये उन्हें दूसरे उत्पादक रोजगार छोड़ने पड़ रहे हैं। अत: भ्रटाचार और असमानता की समस्याओं को रोकने में हम असफल हैं। यही हमारी महाशक्ति बनने में रोड़ा है।
सत्ता
स्टीवन ल्यूक्स ने सत्ता के तीन आयामों की चर्चा करके उसके कई पहलुओं को समेटने की कोशिश की है। उनके अनुसार सत्ता का मतलब है निर्णय लेने का अधिकार अपनी मुट्ठी में रखने की क्षमता, सत्ता का मतलब है राजनीतिक एजेंडे को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए निर्णयों के सार को बदल देने की क्षमता और सत्ता का मतलब है लोगों की समझ और प्राथमिकताओं से खेलते हुए उनके विचारों को अपने हिसाब से नियंत्रित करने की क्षमता।
क्रेडिट नियंत्रण
ऋण की सीमांत आवश्यकता = दी गई ऋण की ऋण-मूल्य के लिए पेशकश की सुरक्षा के वर्तमान मूल्य। सीमांत आवश्यकता है, उन लोगों के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जिसका श्रेय जाता है अर्थव्यवस्था में प्रतिबंधित किए जाने का प्रवाह बढ़ जाता है।
सार्वजनिक व्यय
आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों का अधिकतम कल्याण करना है। सरकार की राजकोषीय व बजटीय गतिविधियां संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए सार्वजनिक वित्त लगाते समय सार्वजनिक वित्त के कार्यों के लिए कुछ ऐसे कारक स्थापित किए जाए जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सके। इसी कारण इस सिद्धान्त को अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त कहा जाता है। प्रो. शशांक ने इसे 'अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त' नाम दिया है।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
केंद्र में द्विशासन के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार, भारत के लिए गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत राज्य के लिए सचिव के रूप में व्यक्ति - भारत के वायसराय द्वारा भारत की वित्तीय दायित्वों, रक्षा, विदेशी मामलों और ब्रिटिश भारतीय सेना का नियंत्रण जारी रहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (विनिमय दर) के प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार रखा और रेलवे बोर्ड और निर्धारित अधिनियम जिसमें कोई भी वित्त बिल को गवर्नर जनरल की सहमति के बिना केन्द्रीय विधेयक में रखा जा सकता है। ब्रिटिश जिम्मेदारियों और विदेशी दायित्वों (ऋण चुकौती, पेंशन जैसे) के लिए धन, संघीय व्यय के कम से कम 80 प्रतिशत था और यह अनह्रासी व्यय था और किसी भी दावों के लिए (उदाहरण के लिए) सामाजिक और आर्थिक विकास प्रोग्राम पर विचार करने से पहले इसे सबसे ज्यादा तवज्जों दी जाती थी। भारत के लिए सचिव के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वायसरॉय को अधिभावी और प्रमाणित शक्तियां प्रदान की जाती थी जो कि सैद्धांतिक रूप में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने की की अनुमति दी जाती थी।
ऋण नियंत्रण
1.उनकी आर्थिक स्थिति या सरकार ब्याज पर निर्भर करता है " प्राथमिकता के आधार पर " के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जो अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों यानी " प्राथमिकता क्षेत्र " के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। इन क्षेत्रों में मोटे तौर पर संख्या में लगभग 15 करने के लिए योग। 2.क्रेडिट अवांछनीय उद्देश्यों के लिए नहीं दिया है , इसलिए है कि ऋण का तटीकरण पर एक चेक रखने के लिए।  3.अपस्फीति के रूप में के रूप में अच्छी तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। 4.विभिन्न क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण की पर्याप्त मात्रा के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। 5.अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए।
ई-शासन
ई- गवर्नेंस एक ऐसा सिस्‍टम है जिससे सरकारी काम-काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवायें जनसामान्‍य तक तत्‍काल पहुॅचाया जा रही हैं। बहुत से लोगों को ऑफिसाें के चक्‍कर लगाने से डर लगता था, वे भी अब बडे आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही [[सेवा का अधिकार|जनहित गारंटी अधिनियम]] ने ई-शासन में तेजी ला दी है। दफ्तरों में कर्मचारियों को समय-सीमा में बांध दिया गया है, जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी काम-काज में लेटलतीफी और रिश्‍वतखोरी पर लगाम भी लगेगी।
नैगम शासन
कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र और नियंत्रण, नैतिक जोखिम और प्रतिकूल चयन से उभरने वाली अक्षमताओं को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रबंधकों के व्यवहार की देख-रेख के लिए, निवेशकों को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि एक स्वतंत्र अन्य पक्ष (बाह्य लेखा परीक्षक) द्वारा की जाती है। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रेरणा और क्षमता, दोनों का नियंत्रण होना चाहिए.
जापान की सरकार
जापान के संविधान के अनुच्छेद 6 में सम्राट को निम्नलिखित औपचारिक भूमिकाएं सौंपी गई हैं:हालांकि मंत्रिमंडल कार्यकारी शक्ति का स्रोत है और शक्ति का अधिकांश अधिकार सीधे प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किया जाता है, सम्राट द्वारा इसकी कई शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार, सम्राट के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली शक्तियां हैं:जापान की कार्यकारी शाखा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमण्डल का प्रमुख होता हैं, और विधायी अंग, नेशनल डाइट द्वारा नामित किया जाता है। मंत्रिमंडल, राज्यमंत्री से मिलकर बना होता हैं और किसी भी समय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त या बहिष्कृत किया जा सकते है। स्पष्ट रूप से कार्यकारी शक्ति का स्रोत होने के लिए परिभाषित किया गया है, हालांकि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किया जाता है। अपनी शक्तियों का अभ्यास, डाइट के लिए जिम्मेदार होता है, और संपूर्ण रूप से, डाइट के कार्यालय में रहने के लिए उसे मंत्रिमंडल का आत्मविश्वास और समर्थन प्राप्त होना चाहिये। डाइट, मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से किसी भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भंग कर सकता है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
इसके बाद १८ जुलाई २०१३ को सेबी की नियामक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए राषट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं–सेबी अपने २० विभागों के द्वारा भारतीय वित्त बाजार पर नियन्त्रण रखता है। ये विभाग निम्नलिखित हैं-
ऋण नियंत्रण
प्रचार: भारतीय रिजर्व बैंक अशांति को नियंत्रित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू किया जाना आवश्यक होगा कि बाजार की मौजूदा हालत पर अपने विचारों और अपनी दिशाओं के प्रचार के लिए मीडिया का उपयोग करता है। इस पद्धति की वजह से उच्च निरक्षरता को विकासशील देशों में बहुत सफल नहीं है, हालांकि यह मुश्किल लोगों को इस तरह की नीतियों और इसके निहितार्थ को समझने के लिए कर रही है मौजूदा।
परिवर्तन तनाव और नवाचार के प्रबंध
बदलें प्रबंधन (मुख्यमंत्री) संक्रमण के लिए किसी भी दृष्टिकोण को दर्शाता है। व्यक्तियों , टीमों , और संगठनों को फिर से सीधा करने के लिए संसाधनों, व्यापार प्रक्रिया, बजट आवंटन, या ऑपरेशन के अन्य साधनों में महत्वपूर्ण है कि एक कंपनी या संगठन नयी आकृति प्रदान के उपयोग का इरादा तरीकों का उपयोग करे। संगठनात्मक परिवर्तन प्रबंधन (ओसीएम) पूर्ण संगठन मानता है और बदलने की जरूरत को मानता है।संगठनात्मक बदलें प्रबंधन सिद्धांतों और व्यवहारों व्यक्ति पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित बदलाव के लिए एक उपकरण के रूप में मुख्यमंत्री शामिल हैं।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
समन्वय
11 . बजट द्वारा समन्वयन - बजटों के आधार पर ही विभिन्न विभाग अपने क्रियाकलाप संचालित करते हैं। मास्टर बजट सबका नियन्त्रणकर्त्ता व समन्वयक होता है। इस प्रकार नियन्त्रण की युक्तियां वास्तव में समन्वय की तकनीक कही जा सकती है।
अपस्फीति
ऋण पर निर्भर आधुनिक अर्थव्यवस्था में, (केंद्रीय बैंक) द्वारा उच्च ब्याज दरों की "शुरुआत" कर अपस्फीतिकर उच्चक्र (अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए) उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे संभवतः परिसंपत्ति के बुलबुले झटपट टूट जाएं अथवा नियंत्रित अर्थव्यवस्था चरमरा जाए जो वास्तव में जितना सहयोग दे सकती थी उस तुलना में उत्पादन के उच्च स्तर पर काम कर रही थी। ऋण पर निर्भरशील अर्थव्यवस्था में, मुद्रा की आपूर्ति में गिरावट उल्लेखनीय रूप से उधार देने को कम करती है, जिससे आगे चलकर मुद्रा की आपूर्ति में तेजी से मांग में भी तेजी से गिरावट आ जाती है। मांग में गिरावट आती है और मांग की गिरावट के साथ-साथ, कीमतें घट जाती हैं क्योंकि आपूर्ति की प्रचुरता विकसित होती है। जब कीमते वित्तपोषण उत्पादन की लागत से भी नीचे उतर जाती हैं तो ये अपस्फीतिकार उच्चक्र बन जाता है। व्यापार पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं हैं, अतः वे तब परिसमाप्त हो जाते हैं। जबसे बंधक ऋण प्रदान किया गया बैंकों को ऐसी परिसंपत्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी कीमत बंधक ऋण दिए जाने के बाद से नाटकीय रूप से नीचे गिर चुकी हैं और अगर वे उन परिसंपत्तियों को बेच भी दें तो, वें पुनः आपूर्ति को और आगे बाधा देते हैं, जो परिस्थिति को केवल बिगाड़ ही देतें हैं। अपस्फीतिकर उच्चक्र के वेग को कम करने अथवा रोक देने के लिए, बैंक अक्सर अनिष्पादित ऋणों की अदायगी रोक देते हैं (जैसे कि जापान में हाल ही हुआ). यह अक्सर अंतर को पाटने का एक उपाय है क्योंकि उन्हें तब उधर देने पर अवश्य ही अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ऋण देने के लिए उनके पास मुद्रा ही नहीं रह जाती, जिनसे आगे फिर मांग में कमी आती है और इसी प्रकार सिलसिला जारी रहता है।
हीनार्थ प्रबन्धन
हीनार्थ प्रबन्धन () जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है और व्यय के इस आधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है ,तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबन्धन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है ,हीनार्थ प्रबन्धन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं।
भारत की मौद्रिक नीति
भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर ब्याज़ की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके.
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
ये संकेतक नीति और विनियमन, वित्तपोषण तंत्र, संस्थागत क्षमता, ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने और ऊर्जा बचत प्राप्त करने जैसे मानकों पर आधारित हैं। बीईई के अनुसार, ऊर्जा दक्षता प्राप्त करके भारत 500 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत कर सकता है और 2030 तक 100 गीगावाट बिजली क्षमता की आवश्यकता को कम कर सकती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 557 मिलियन टन की कमी हो सकती है। इसके अन्य मापकों में विद्युत वाहनों (EVs) के माध्यम से भारत के विकास की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करना तथा विद्युत उपकरणों, मोटरों, कृषि पम्पों तथा ट्रैक्टरों और यहां तक कि भवनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना शामिल है।
क्रेडिट नियंत्रण
या तो मामले में, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक accommodates और बाद की नकदी भंडार बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित हो गया है जब इस दर मुद्रास्फीति के समय के दौरान वृद्धि हुई है।
शासन
इसी विचार को आगे बढ़ाएं, तो एक अच्छी सरकार में बलपूर्वक सत्ता का इस्तेमाल करने वाले कई अंतर-संबंधित पद शामिल हो सकते हैं जो अपेक्षाओं को परिभाषित, शक्ति प्रदान करने वाले और प्रदर्शन की पुष्टि करने वाले निर्णयों द्वारा शासित व्यक्तिओं के लिए अवांछित परिस्थितियों से बचते हुए अच्छे परिणामों का आश्वासन देते हैं।
ऋण नियंत्रण
किसी भी समय ब्याज सत्तारूढ़ की विभिन्न दरों इतने पर वाणिज्यिक बैंकों, बाजार डिस्काउंट दर और की दर ऋण, जमा दर की तरह, बाजार में देखते हैं। केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार के नेता और अंतिम उपाय के ऋणदाता है लेकिन जब से, अल अन्य दरों बारीकी से बैंक दर से संबंधित हैं। बैंक दर में परिवर्तन, इसलिए, मुद्रा बाजार के रूप में अन्य सभी दरों में परिवर्तन से पालन कर रहे हैं।
क्रय शक्ति
क्रय शक्ति (purchasing power) वह माल और सेवाओं की मात्रा है जो बाज़ार में उपभोक्ताओं द्वारा मुद्रा की एक ईकाई से खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए ₹100 की राशि से सन् 1950 में सन् 2020 की तुलना में अधिक माल व सेवाएँ खरीदी जा सकती थी, यानि भारतीय रुपये की क्रय शक्ति 1950 में 2020 से अधिक थी। अगर किसी काल में उपभोक्ता की आय 10% बढ़े और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति (महंगाई) के कारण कीमतें 20% बढ़ जाएँ तो उस उपभोक्ता की क्रय शक्ति घट जाती है। इसके विपरीत अगर उसी काल में किसी देश में तेज़ी से आर्थिक वृद्धि होने के कारण वहाँ के लोगों की औसत आय 100% बढ़ जाए लेकिन महंगाई केवल 20% ही बढ़े तो उन उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। यह भी सम्भव है कि दो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की कीमतों में अंतर होने से ₹100 की क्रय शक्ति उन दोनों स्थानों में एक-दूसरे से भिन्न हो।
भारतीय कर व्यवस्था
भारत की तरह के संघीय संविधान में कराधान का अधिकार केंद्र में तथा प्रदेशों अथवा इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। इन अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ वस्तुओं पर केंद्र कर लगा सकता है और कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनपर राज्य कर लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुसार आय, उपहार, धन, व्यय और संपदा से सम्बंधित कर संघीय शासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा राज्य शासन विक्रय, मनोरंजन और कृषि सम्बंधी उत्पादनों पर कर लगाते हैं।
व्यापार चक्र
मन्दी से निपटने के लिए सरकार की राजकोषीय नीति सबसे अधिक अच्छा उपकरण है। सरकार की राजकोषीय नीति के कई अंग होते है जैसे कि सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय। राजकोषीय नीति के माध्यम से ही व्यापार चक्रों को नियन्त्रित किया जा सकता है।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
प्रधान मंत्री के रूप में मोदी के पहले वर्ष में पिछले प्रशासन के सापेक्ष शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्रीकरण हुआ। केंद्रीयकरण के उनके प्रयासों को उनके पदों से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों की संख्या में वृद्धि से जोड़ा गया है। प्रारंभ में राज्य सभा, या भारतीय संसद के उच्च सदन में बहुमत की कमी के कारण, मोदी ने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कई अध्यादेश पारित किए, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण बढ़ाने और न्यायपालिका को कम करने वाले विधेयक को भी पारित किया।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश देता है, और लघु से मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतिगत पहलों और संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत 750 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित कर सकता है।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह लेवी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क की वसूली से संबंधित नीतियां तैयार करता है। साथ ही सीबीईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रशासन से संबंधित तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स से संबंधित मामले देखता है। बोर्ड कस्टम हाऊसेज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों का प्रशासनिक प्राधिकरण है।
मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी है।