कौन-से कारखाने की स्थापना का निर्णय तीसरी पंचवर्षीय योजना में लिया गया?
आर्थिक नियोजन
3.तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में स्वयंस्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। इस उíेश्य को प्राप्त करने हेतू कृषि क्षेत्रा को आधुनिक बनाने एवं आधारभूत उधोगों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस योजना में हरित-क्रांति पर ध्यान दिया गया जिससे भारतीय कृषि क्षेत्रा का विकास हुआ।
आज़ादी बचाओ आन्दोलन
"शंकरगढ़ इलाहाबाद में विदेशी कंपनी सेल के कारखाने को नहीं लगने दिया और व्यापक जन उभार को संघर्ष की तरफ उड़ते हुए आंदोलन में अक्टूबर 2003 को वाराणसी के सम्मेलन में निर्णय किया कि कंपनियों के खिलाफ सीधी लड़ाई का समय आ गया है और आंदोलन में अपना पहला लक्ष्य बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद की झंडाबदार लूटखोरअमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पेप्सी कोला कोका कोला को बनाया 20 फरवरी 2005 को इन कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट हो कि पूरे देश में छात्र-छात्राओं ने घेराबंदी की और कारखाने को बंद कराने का नोटिस दिया 21 से 25 नवंबर 2006 तक देश के कई स्थानों पर पेप्सी और कोकाकोला के प्लांटों को आंदोलनकारियों ने अब उनकी बोतलों से लदे ट्रकों की ना केवल नाकेबंदी की बल्कि ट्रकों को आने जाने से रोक दिया गया बलिया उत्तर प्रदेश जिले के सिहावल ग्राम सभा में स्थित कोका कोला प्लांट पर आंदोलन का दबाव बना जिससे प्लांट बंद हो गया उत्तर प्रदेश में हाथरस गाजियाबाद हरियाणा में पानीपत राजस्थान में काला डोरा और मध्य प्रदेश में मंडीदीप स्थित कोका कोला प्लांट को बंद कराने की मुहिम चल रही है सेवा और वित्तीय क्षेत्रों पर अपनी पैड बनाने के बाद अब देशी-विदेशी कारपोरेट घराने जमीन और खेती पर अपना आधिपत्य जमाने में जुट गए हैं शेष तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के तहत लाखों किसानों को विस्थापित किया जा रहा है और उनकी जमीन का अधिग्रहण हो रहा है 2 साल से आंदोलन में भू अधिग्रहण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया आंदोलन के साथ ही झारखंड में हजारीबाग जिले के 186 गांव को उजड़ने के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष कर रहे हैं।"
कर
3. साधनों का आबंटन
मध्यपस्चिमाञ्चल विश्वविधालय
मध्यपस्चिमांचल विश्वविधालय सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर में उपकुलपतीका कर्यालय राखी मध्यपस्चीमांचल बिकासक्षेत्र भर क्यामपस बिस्तार किया जायगा। यह क्षेत्रीय विश्वविधालयके अवधारणा अनुरूप खुलराह नेपालका यह तिसरा विश्वविधालय है। इस विश्वविधालय स्थापनार्थ अध्यनकरने नेपाल सरकारने हालही एक समिती समेत गठन किया है। विश्वविद्यालय स्थापनाके लिए वीरेन्द्रनगर-१२ में २ सय २० बिघा जमिन फिक्स किया गया। मध्यपश्चिमांचल विश्वविद्यालयकी लिय सुरखेती जनताने डेढ करोड स्थानीय स्तरमा संकलन किया है।
मेक इन इंडिया
दिसंबर 2015 में, क्वालकॉम ने घोषणा की कि यह एक "भारत में डिजाइन" कार्यक्रम में मदद करने के लिए क्षमता के साथ दस भारतीय हार्डवेयर कंपनियों के लिए ऊपर संरक्षक अभिनव समाधान के साथ आते हैं और उन्हें पैमाने तक पहुँचने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। क्वालकॉम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वे सितंबर 2015 में सिलिकॉन वैली के उत्तरार्द्ध की यात्रा के दौरान ऐसा होता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कंपनी बेंगलुरु में एक इनोवेशन लैब की स्थापना की चयनित कंपनियों के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग समर्थन प्रदान करने के लिए होगा। [42] एक ही महीने में, माइक्रोमैक्स ने घोषणा की कि यह होगा ₹ 3 अरब (अमेरिका $ 45 मिलियन) की लागत से राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन नए विनिर्माण इकाइयों। पौधों 2016 में कामकाज शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक 3,000-3,500 लोगों को रोजगार देगा। [43] [44]
मिज़ोरम
औद्योगिक नीति में राज्य से बाहर के निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसे सभी बड़े, मध्यम तथा लघु पैमाने के उद्योगों, जिनमें कि स्थानीय लोग भागीदारी हों, की स्थापना के लिए साझे उपक्रम लगाने की अनुमति दी गई है। विद्यमान औद्योगिक संपदाओं के उन्नयन के अतिरि्‍त संरचनात्मक विकास कार्य जैसे कि लुंआगमुआल, आइज़ोल में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थान (आईआईडीसी), निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, लेंगरी, एकीकृत संचनात्‍मक केद्र (आईआईडीसी), पुकपुई, लुंगत्‍तेई तथा खाद्य पार्क, छिंगछिप आदि पूर्ण होने वाले है।
मेघालय की अर्थव्यवस्था
भारत की १२वीं पंचवर्षीय योजना में, राज्य में अधिक जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का एक प्रस्ताव है जो इस प्रकार से हैं: इनमें से जेपी समूह ने खासी पर्वत में किन्शी और उमंगोट परियोजनाओं के निर्माण के लिए बीड़ा उठाया है।.
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता की अवधि थी इसलिए कोई पांच वर्ष की योजना को लागू नहीं किया गया था। 1990 और 1992 के बीच, वहाँ केवल वार्षिक योजनाओं थे। 1991 में, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स) में एक संकट है, केवल अमेरिका के बारे में 1 अरब डॉलर के भंडार के साथ छोड़ दिया का सामना करना पड़ा. इस प्रकार, दबाव के तहत, देश और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार के जोखिम लिया। पी.वी. नरसिंह राव भारत गणराज्य के बारहवें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख था और भारत के आधुनिक इतिहास एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और कई घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की देखरेख में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व किया। उस समय डॉ॰ मनमोहन सिंह (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) भारत मुक्त बाजार सुधारों है कि किनारे से लगभग दिवालिया राष्ट्र वापस लाया का शुभारंभ किया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। उद्योगों के आधुनिकीकरण के आठवीं योजना के एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था। इस बीच भारत ने 1 जनवरी 1995. इसे राव और मनमोहन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में कहा जा सकता है है कि योजना पर विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बन गया। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, नगर Paribas, गैर सरकारी संगठन और विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी की भागीदारी को मजबूत बनाने. ऊर्जा परिव्यय का 26.6% के साथ प्राथमिकता दी थी। एक औसत लक्ष्य 5.6% के खिलाफ 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। प्रतिवर्ष 5.6% की एक औसत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के 23.2% का निवेश आवश्यक था। वृद्धिशील पूंजी अनुपात 4.1 है।The बचत घरेलू स्रोतों और विदेशी स्रोतों से आते हैं, घरेलू बचत की दर के साथ सकल घरेलू उत्पादन का 21.6% और विदेशी बचत के सकल घरेलू उत्पादन का 1.6% पर था। यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना थी। Most-प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण किया गया।
क्योटो प्रोटोकॉल
यद्यपि पहले अनिच्छुक, पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री मलिक मिन असलम ने शौकत अजीज मंत्रिमंडल को प्रोटोकॉल की पुष्टि करने के लिए मनाया. यह निर्णय 2001 में लिया गया था लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यह अर्जेटीना में 2004 में घोषणा की गयी और 2005 में स्वीकारा गया, तत्पश्चात एक नीतिगत ढांचे के निर्माण के लिए रास्ते खोले. 11 जनवरी 2005 में पाकिस्तान क्योटो प्रोटोकॉल के परिग्रहण के उपकरणों (Instruments of Accession) जमा किए. पर्यावरण मंत्रालय मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण (Designated National Authority) को यह कार्य सौंपा. इसके पश्चात् फरबरी 2006 में राष्ट्रीय सीडीएम परिचालनात्मक नीति (National CDM Operational Strategy) को मंजूरी मिली और 27 अप्रैल 2006 को पहली सीडीएम परियोजना (CDM project) पर डीएनए (DNA) द्वारा अनुमोदन दे दी गयी। यह था नैत्रिक असिड उत्पादन के समय बड़ी N2O की कटौती (निवेशक: मित्सुबिशी, जापान) जो आकलन 1 लाख CERs प्रति वर्ष है। फिर अंत में नवंबर 2006 में, पहले सीडीएम परियोजना संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन (UNFCCC) पर दर्ज हुए. क्योंकि यह पर्यावरण की सहायता करता है और उपार्जन का अच्छा और आसान तरीका है, यह सभी उद्योग मालिकों को आकर्षित करता है। कुछ उद्योग मालिकों ने बड़ा कदम उठाते हुए, Almoiz Industries Limited की तरह एक संयंत्र आयुक्त किया जिसमे दुनिया के नवीनतम उपकरण है और अत्याधुनिक ("State of the Art) माना जाता है। यह संयंत्र पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को विशिष्ट रूप से अलग दर्जा देता है।  इस बात की उम्मीद की जाती है कि यह प्रोटोकॉल के तहेत पाकिस्तान को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (Renewable Energy Projects) का सहायता मिलेगा और से जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) पर उसका निर्भरता कम हो पाएगा. हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा प्रदूषण कारक नहीं था, बल्कि यह एक शिकार था। ग्लोबल वार्मिंग देश में अनिश्चित मौसम फैलता है जैसे के रिकॉर्ड सर्दी और गर्मी, सूखे और बाढ़ [121]की परिस्थिति.
हुंडई मोटर कंपनी
हुंडई मोटर कंपनी (, 現代自動車; ; ), एक दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है, जिसका मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया में है। कंपनी की स्थापना 1967 में हुई थी और इसकी 32.8% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी किआ मोटर्स और इसकी 100% स्वामित्व वाली सहायक सहायक कंपनी जेनेसिस मोटर्स को मिला कर, हुंडई मोटर समूह स्थापित की गई थी। यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कंपनी है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1951 को भारत की संसद को पहली पाँच साल की योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र. कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन और तत्काल स्थिति ध्यान देने की जरूरत को सबसे मुश्किल माना गया था। यह योजना हैराल्ड़-डोमर मॉडल पर आधारित थी।  2068 अरब (1950 विनिमय दर में 23.6 अरब अमेरिकी डॉलर) की कुल योजना बनाई। बजट सात व्यापक क्षेत्रों को आवंटित किया गया था: सिंचाई और ऊर्जा (27.2 प्रतिशत), कृषि और सामुदायिक विकास (17.4 प्रतिशत), परिवहन और संचार (24 प्रतिशत), उद्योग (8.4 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं के लिए (16.64 प्रतिशत), भूमि पुनर्वास (4.1 प्रतिशत) और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए (2.5 प्रतिशत)। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका थी। इस तरह की एक भूमिका उस समय उचित थी क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में बुनियादी पूंजी और कम क्षमता जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लक्ष्य विकास दर 2.1% की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास था, हासिल की गई विकास दर 3.6% थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% से ऊपर चला गया। मानसून अच्छा था और वहाँ अपेक्षाकृत फसल की पैदावार उच्च हुई, उत्पाद भंडार बढ़ाने और प्रति व्यक्ति आय, जिसमे 8% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय तेजी से जनसंख्या वृद्घि के कारण प्रति व्यक्ति आय से अधिक वृद्धि हुई है। भाखडा नांगल बांध और हीराकुंड बांध सहित कई सिंचाई परियोजनाएं इस अवधि के दौरान शुरू की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य और कम शिशु मृत्यु दर को संबोधित किया, परोक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया गया।  1956 में योजना अवधि के अंत में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी (आईआईटी) संस्थान को प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने धन का ख्याल रखा और सम्बन्धित क्षेत्र के लिए देश में उच्च शिक्षा को मजबूती से स्थापित किया गया था। पांच इस्पात संयंत्र, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में अस्तित्व में आये शुरू संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। यह योजना हैराल्ड़-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
औद्योगिक नीति संकल्प, १९५६
भारत का औद्योगिक नीति संकल्प, १९५६ भारतीय संसद द्वारा अंगीकृत संकल्प है जो १९५६ की अप्रैल माह में पारित हुआ। भारत के औद्योगिक विकास से सम्बन्धित यह पहला वृहद दस्तावेज था। इसमें स्पष्ट रूप से तीन प्रकार के उद्योगोंकी बात की गयी थी। यही नीति बहुत लम्बे समय तक भारत की मूल औद्योगिक नीति बनी रही। इस प्रस्ताव के अनुसार भारत के सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारत को समाजवादी राज्य बनाना था।
निसान
अपने यूरोपीय ग्राहकों के लिए निर्यात शुल्क और वितरण लागत पर काबू पाने के क्रम में, निसान ने यूरोप में एक संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया। एक व्यापक समीक्षा के बाद, यूनाइटेड किंगडम के उत्तर पूर्व में प्रमुख बंदरगाहों के पास उपलब्धता और अपनी स्थिति और अत्यधिक कुशल कार्यबल के कारण की संडरलैंड को चुना गया था। 1986 में निसान मोटर विनिर्माण (लिमिटेड) ब्रिटेन के सहायक के रूप में संयंत्र का काम पूरा हुआ। 2007 तक यह प्रति वर्ष 400,000 वाहनों का उत्पादन करने लगी और जल्दी ही इसे यूरोप के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले संयत्र की उपाधि मिल गई।
युग निर्माण योजना
युग निर्माण योजना के प्रमुख संस्थानों, प्रतिष्ठानों (पूज्यवर की जन्मस्थली आंवलखेड़ा-आगरा, अखंड ज्योति संस्थान-मथुरा, गायत्री तपोभूमि-मथूरा, शांतिकुंज, ब्रह्मवर्चस, देव संस्कृति विश्वविद्यालय - हरिद्वार) आदि के अतिरिक्त देश एवं विदेशों में फैले हजारों केंद्र ऐसे हैं जिन्हें शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, ज्ञानमंदिर, ज्ञानकेंद्र आदि के रूप में जाना जाता है। जहां से लोक कल्याण की दिशा में अनगिनत कर्य संपन्न होते हैं। संसार में एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा, एक शासन की स्थापना को महत्वपूर्ण मानकर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, युग निर्माण योजना ने अपना ध्येय रखा है। योजना के संस्थापक पं॰ श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे संतु निरामयाः’ के लक्ष्य को अपना जीवन लक्ष्य माना तथा उन्होंने ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ एवं ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने का सत्यप्रयास उनके अनुयायी सदैव करते रहते हैं।
समान काम का समान वेतन
देश की संसद ने बनाया था. कानून बनाते समय सरकार ने यह माना था कि ठेका मजदूरों को रोजगार के लिए रखे जाने के चलते कई समस्याएं सामने आ रही हैं. इसके पूर्ण रूप में खात्मे के लिए ही संसद में काफी सोच विचार के बाद उपरोक्त कानून बनाया गया था. दूसरी पंच वर्षीय योजना में योजना आयोग ने त्रिपक्षीय कमेटियों (सरकार-मालिक-मजदूर) की सिफारिश व आम राय से यह माना था कि
पुरानी कार (विंटेज कार)
1920 से 1929 तक कई नाटकीय परिवर्तन हुए. जनरल मोटर्स को वित्तीय संकट ने घेर लिया और 1923 में अल्फ्रेड स्लोअन के अध्यक्ष बनने तक यही हाल रहा। हडसन ने 1919 में एसेक्स का निर्माण किया जिसने 1925 तक कुल बिक्री की दृष्टि से कंपनी को फोर्ड और शेवरलेट के बाद तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। फोर्ड एक नए प्लांट का निर्माण करने और शेयर को वापस खरीदने की प्रक्रिया में लगा था और 1927 में उसने मॉडल ए (A) के साथ मॉडल टी (T) को प्रतिस्थापित करने के लिए 18 महीनों की एक टूलिंग-अप प्रक्रिया शुरू की। 1921 में मैक्सवेल विफल हो गया और जनरल मोटर्स के वाल्टर पी. क्रिसलर को इसे फिर से संगठित करने का काम सौंपा गया और 1925 में क्रिसलर कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। कुछ समय के लिए फोर्ड के बाहर होने की वजह से क्रिसलर को 1927 में कम कीमत वाले प्लाईमाउथ का निर्माण और विपणन करने में मदद मिली और 1928 में डॉज ब्रदर्स का आगमन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप "द बिग थ्री" का निर्माण हुआ, जिसे वर्तमान में "डेट्रोइट थ्री" के नाम से जाना जाता है। इस समय के दौरान ब्रिटेन के पास तीन के बजाय छः प्रमुख निर्माता थे: मॉरिस, ऑस्टिन, स्टैण्डर्ड, रूट्स, फोर्ड ऑफ ब्रिटेन और वॉक्सहॉल. कुछ अन्य ऑटो निर्माता भी थे जो 1920-1921 की मंदी को तो झेल गए लेकिन महामंदी के दौरान विफल हो गए। छोटे ऑटोमोबाइल निर्माताओं में फ्रेंकलिन का नाम उल्लेखनीय था जिसने 1919 से 1930 तक विंटेज युग के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली लक्जरी कारों का निर्माण किया।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
तिरुचिरापल्ली में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1964 में भारत सरकार और तमिलनाडु की सरकार के बीच एक सहकारिता उद्यम के रूप में की गयी थी। इसका मकसद देश की तकनीकी जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करना था। तेजी से विकास से लक्ष्य को हासिल करने के लिए कॉलेज को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गयी थी। 2003 में इस संस्थान को यूजीसी/एआईसीटीई की मंजूरी के साथ डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। संस्थान के मौजूदा अध्यक्ष अशोक लेलैंड लिमिटेड के श्री आर. सेशासाई हैं जिन्हें इस जिम्मेदारी के लिए 2005 में चुना गया था। डॉ॰ एम. चिदंबरम 2005 से ही संस्थान के निदेशक बने हुए हैं। यह संस्थान मौजूदा समय में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम) (टीईक्यूआईपी) के जरिये तीव्र विकास के दौर से गुजर रहा है।
भारत का योजना आयोग
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गयी और इसके बाद 1965 तक दो और पंचवर्षीय योजनायें बनाई गयीं, 1965 के बाद पाकिस्तान से युद्ध के कारण संघर्ष योजना बनाने का काम में व्यवधान पड़ा। दो साल के लगातार सूखे, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और संसाधनों के क्षरण के कारण योजना प्रक्रिया बाधित हुई और 1966 और 1969 के बीच तीन वार्षिक योजनाओं के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना को 1969 में शुरू किया गया।
सिंदरी
सिंदरी उर्वरक संयंत्र लाभ में लगातार 1967-68 तक और फिर 1969-70 में संचालित है। लेकिन आधुनिकीकरण के बावजूद में, कारखाने लाभ नहीं उसके बाद मुख्य रूप से कंपनी, उच्च उत्पादन लागत और अपेक्षाकृत कम उर्वरकों की बिक्री मूल्य, बढ़ते मजदूरी बिल, उच्च रखरखाव खर्च का अवैज्ञानिक विभाजन की वजह से मूल्यांकन किया (प्राप्य) क्षमता के कारण अधिक के बाद भी बनाए रखने के सकता है पौधों, कम विनिर्देशों / गुणवत्ता बड़े बुनियादी ढांचे की लागत के कच्चे माल की उपलब्धता और अंततः भारत सरकार की उम्र बढ़ने के लिए सितंबर 2002 में कारखाने के आपरेशन के बंद का फैसला किया।
जोसेफ़ स्टालिन
स्टालिन ने रूसी प्रगति के लिए नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया और इसके तहत 1925 ई. में उसने योजना आयोग की स्थापना की और द्वितीय विश्वयुद्ध तक तीन पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 ई. तक लागू रही जिसका उद्देश्य था, पूंजीवाद के अवशेषों का समाप्त करना, सोवियत रूस का औद्योगिकरण करना, कृषि का समूहीकरण एवं मशीनीकरण करना।
धीरूभाई अंबानी
1977-1979 में, जनता पार्टी () के शासन के दौरान, नसली वाडिया ने 60,000 सालाना टन डी-मिथाइल टेरीफटहेलेट ()(डीएमटी) संयंत्र लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली। जब तक आशय का पत्र लाइसेंस में तब्दील हुआ, कई बाधाएं राह में आयीं। अंततः, 1981 में, नसली वाडिया को संयंत्र का लाइसेंस प्रदान किया गया। इस घटना ने दो दलों के बीच उत्प्रेरक के रूप में काम किया और प्रतिस्पर्धा ने बदसूरत मोड़ ले लिया।
मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान
बिहार में केवल तीन ही मात्र ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां पे कैम्पस सेलेक्शन से बङी बङी कम्पनियां छात्रों क़ो रोजगार दे रही है, इसमे ये संस्थान शामिल है
दक्षिण कोरिया में परिवहन
1970 के दशक में बुनियादी ढांचे के निवेश के प्रति प्रतिबद्धता में वृद्धि देखी गई। तीसरी पंचवर्षीय विकास योजना (1972-76ई०) ने हवाई अड्डों , बंदरगाहों के विकास को जोड़ा गया। भूमिगत मार्ग (मेट्रो) प्रणाली सियोल में बनाया गया था, राजमार्ग नेटवर्क 487 किमी से विस्तार किया गया था और प्रमुख बंदरगाह परियोजनाओं में शुरू किए गए जैसे पोहांग, उल्सान, मासन, इंचियोन और बुसान।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
१९९० के दशक में टीसीएस के कारोबार में ज़बरदस्त बढोत्तरी हुयी, जिसके परिणाम स्वरुप कंपनी ने बडे पैमाने पर भर्तियाँ कीं। १९९० के दशक के आरंभिक एवं मध्य के वर्षों में, टी सी एस ने ख़ुद को एक सॉफ्टवेर उत्पाद निर्माता कंपनी के तौर पर पुनः स्थापित किया। १९९० के दशक के आख़री सालों में, टीसीएस ने तीन आयामों वाली रणनीती का प्रयोग किया - खूब पैसा कमाने वाले नए उत्पादों का विकास करना, घरेलू तथा अन्य तेज़ी से प्रगति करने वाले बाजारों पर कब्ज़ा ज़माना और दूसरी कंपनियों के विलय व अधिग्रहण से अपना आकार बढाना। १९९८ के अंत में, कंपनी ने फ़ैसला किया कि पैसा कमाने के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिनमें वाई टू के तथा यूरो कनवर्ज़न भी शामिल थे। १९९० के दशक के अंत में ई-बिज़नस पर कंपनी ने ख़ास ध्यान दिया।
बोधि वृक्ष
तीसरी बार
कोयला
ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से देश में कोयला द्रवीकरण को बढावा देने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है। गजट अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कैप्टिव कोयलालिग्नाइट ब्लाकों के उन उद्यमियों को कोयला द्रवीकरण के बारे में जानकारी दी गई है जिन्हें इसे आबंटित किया जाना है। कोयला मंत्रालय के अंतर-मंत्रालीय समूह की सिफारिशों के आधार पर कोयला मंत्रालय ने तलचर कोल फील्ड के दो कोयला ब्लाकों क्रमश: मैसर्स स्ट्रैटेजिक इनर्जी टेक्नोलोजी सिस्टम लिमिटेड (एसईटीएल) तथा मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को आवंटित किए हैं। मैसर्स एसईटीएल को उत्तरी अर्खा पाल श्रीरामपुर खंड तथा मैसर्स जेएसपीएल को रामचांदी खंड आवंटित किए गए हैं। हर परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 80000 बैरल तेल प्रतिदिन है। प्रस्तावित तेल उत्पादन सात वषों में शुरू हो जाएगा।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगो के लिए आर्थिक और सामजिक विकास के लिए शुरू की जाती है । पंचवर्षीय योजनायें केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं।
केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान
सीएमपीडीआई की परिकल्पना मूल रूप से 1972 में की गई थी तथा संपूर्ण भारतीय खनन उद्योग, जो उस समय अल्प विकसित योजना प्रणाली पर कार्यरत था, के लिए एक छत के नीचे कार्य करने हेतु एक सर्व समावेशी योजना संगठन का प्रस्ताव पोलैण्ड के विशेषज्ञों के साथ एक युग्म, अध्ययन दल द्वारा दिया गया था। यह वह समय था जब भारत में आने वाले वर्षों में तीव्र औद्योगिक विकास की जरूरतों को पूरा करने हेतु ऊर्जा की तेजी से वृद्धि के लिए अवलम्बन उपलब्ध करने हेतु कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था।
भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास
1975 - भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह 'आर्यभट' प्रक्षेपित। 'राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम' (NTPC) एवं 'राष्ट्रीय जल विद्युत निगम' (NHPC) को स्थापना। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय योजना के इतिहास में पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
आर्थिक नियोजन
"1.प्रथम पंचवर्षी योजना (1951-56)" में तीव्र वृद्धि विकास पर बल दिया ताकि खाधान्न में आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति को नियनित्रात एवं संतुलित विकास किया जा सके जिससे राष्ट्रीय आय एवं लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके। इस योजना में कुल योजना में लगभग 206.8 बिलियन रूपये (कुल योजना खर्च से) सिंचाई क्षेत्र, ऊर्जा, कृषि एवं सामुदायिक विकास, यातायात, संचार, उधोग एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए आबंटित किए गए।
कृषि विपणन
3. सेंट्रल वेयर हाउस कोर्पोरशन
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
वर्ष १९७२ में संस्थान ने एक स्वरोजगार परियोजना शुरू की। इसके अंतर्गत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ६८ शेड के साथ एक औद्योगिक एस्टेट स्थापित किया गया। संस्थान डिजाईन विषय में भारत-ब्रिटेन आर.ई.सी. परियोजना (१९९४ -१९९९), के तहत एक प्रमुख संस्था के रूप में चुना गया। इस योजना के तहत एक डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया। संस्थान विश्व बैंक वित्तपोषित भारत सरकार परियोजना के तहत, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ( टी.इ.क्यू.आई.पी. ) (२००२ -२००७) के अंतर्गत प्रमुख संस्थान के रूप में चुना गया। इस परियोजना के तहत दो राज्य स्तरीय संस्थान एम. एन. एन. आइ. टी.के साथ कार्य कर रहे हैं।
बीना
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 4 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3/32 दिनांक 13 मई 1999 से तीन जिले (सागर, विदिशा, गुना) को मिलाकर बीना पेट्रोकेमिकल औद्योगिक रीजन घोषित किया गया है। पेट्रोलियम रिफायनरी की स्थापना का उद्देश्य इस क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक एवं पर्यावरणीय विकास में संरक्षित समन्वय स्थापित करना, क्षेत्रीय असंतुलन, पिछड़ापन, बेरोजगारी दूर करना एवं पलायन को रोकना है। इसके साथ ही साथ ऊर्जा, यातायात एवं परिवहन, आर्थिक एवं सामाजिक सेक्टर में उच्च स्तरीय अधोसंरचनाओं को विकसित करना है।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में राज्य का वार्षिक आर्थिक विकास दर 5.2% था। जोकि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में 7% वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को छू लिया। लेकिन उसके बाद यह 2012-13 में 5.9% और 2013-14 में 5.1% तक गिर गया, हालांकि यह भारत में सबसे कम था। राज्य का कर्ज 2005 में सकल घरेलू उत्पाद का 67 प्रतिशत था। 2012 में, भारत को विप्रेषित धन में राज्य को सबसे अधिक प्राप्त हुआ था, जोकि केरल, तमिलनाडु और पंजाब के साथ 0.1 अरब डॉलर (3,42,884.05 करोड़ रुपये) का था। राज्य सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए पांच शहरों मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी का चयन किया हुआ है। लखनऊ में मेट्रो का परिचालन कुछ मार्गो कि लिये आरम्भ हो चुका है, हालांकि अभी यह अपने शुरूआती स्थिति पर है। उत्तर प्रदेश एक कृषि राज्य है, जिसका 2013-14 में देश के कुल अनाज उत्पादन में 8.89% योगदान था।
नेपाल का भूगोल
1953 से आर्थिक उन्नयन का कार्य तेजी से आरंभ हुआ। अनेक क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू किया गया। कृषिगत उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई योजनाओं को लागू किया गया। 1956 में इन सभ येजनाओं को पंचवर्षीय कार्यक्रम का रूप दे दिय गया। प्रथम योजना (1956-61) में, जिसके अतर्गत बड़े उद्योगों की सहायता, कुटीर उद्योगों का विकास और विस्तार, वयक्तिगत व्यापार को प्रोत्साहन और टेकनिकल प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम संमिलित थे, 33 करोड़ व्यय किया गया था।
सिंदरी
अप्रैल 2007 में भारत सरकार के सिद्धांत में बंद सिंदरी उर्वरक कारखाने इनपुट के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के अधीन को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। गेल इंडिया लिमिटेड के जगदीशपुर से हल्दिया के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो कारखाना क्षेत्र से चारों ओर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर रखी जाएगी रखना की योजना बनाई है। कोयला और कोयला खानों के बीच कारखाने स्थान के आसपास के क्षेत्र में बेड मीथेन अन्वेषण (सीबीएम) आगे सिंदरी उर्वरक कारखाने के पुनरुद्धार गतिविधि के लिए ब्याज जोड़ा. 2010 में, भारत सरकार के लिए [{सेल}] के साथ सिंदरी उर्वरक रणनीतिक भागीदार के रूप में परिसर को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। एक 1,14 लाख टन गैस आधारित यूरिया उर्वरक संयंत्र और 500 मेगावाट पावर प्लांट के साथ एक 5 मिलियन टन एकीकृत इस्पात साथ संयंत्र विचार किया जा रहा है।  [ संपादित करें ] भूगोल
टोयोटा प्रियस
चीन में, टोयोटा ने मूल रूप से 2010 में तीसरी पीढ़ी प्रियस का उत्पादन (अपने संयुक्त उद्यम फाव-टोयोटा (FAW-Toyota) के माध्यम से) शुरू करने की योजना बनाई। हालाँकि, सरकारी प्रोत्साहन की कमी और तकनीक रहस्य खो देने की चिंताओं के कारण इस योजना को त्याग दिया गया।
भारत के विदेश संबंध
भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार बना हुआ है। भूटान में नियोजित विकास के प्रयास 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) 1961 में शुरू की गई थी। तब से, भारत भूटान की FYPs को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। १०वीं पंचवर्षीय योजना जून २०१३ में समाप्त हुई। १०वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत की समग्र सहायता रु. पनबिजली परियोजनाओं के लिए अनुदान को छोड़कर 5000 करोड़। भारत ने रु. भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये सहित। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 500 करोड़।
भारत में जीवन स्तर
पंचवर्षीय योजनाओँ के तहत भारत के अंदरूनी इलाक़ों में औद्योगिक विकास करके इस खाई को पाटने की कोशिश तो की गई, किंतु फ़ैक्टरियाँ अक्सर शहरी इलाक़ों और बंदरगाह वाले (तटीय) शहरों के आसपास ही सिमट कर रह जाती हैं। यहाँ तक कि भिलाई जैसे औद्योगिक नगरीय क्षेत्र तक से अंदरूनी इलाक़ों में कोई ख़ास विकास देखने को नहीं मिला है। उदारीकरण के बाद, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद असमानताएँ बढ़ती ही जा रही हैं। इसका एक कारण यह है कि उद्योग और सेवाओँ पर आर्थिक प्रगति के इंजन बनने का बोझ है, जबकि देश का एक बड़ा तबक़ा अपने जीवन-यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। जो राज्य अग्रणी हैं, वहाँ बेहतर बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है- आधुनिक बंदरगाह, शहरीकरण के साथ वहाँ के कर्मचारी शिक्षित और कार्यकुशल हैं। इससे औद्योगिक और सेवा सेक्टर इन स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। केंद्र सरकार और पिछड़े प्रदेशों की राज्य सरकारें टैक्स में छूट, सस्ती ज़मीन इत्यादि मुहैया करा पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों को विकसित करने में जुटी हुई हैं। इसके पीछे कारण यह है कि पर्यटन भूगोल और इतिहास पर अधिक आधारित है, और इसमें तेज़ी से तरक़्क़ी होने की उम्मीद दिखाई देती है।
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना १९५३ में भारत सरकार द्वारा यन्त्र उपकरण निर्माण उद्योग के रूप में की थी| इस समय कंपनी घड़ी, ट्रैक्टर, मुद्रण यन्त्र समूह, धातु अभिरूपण साँचे, रूपदा संचकन (die casting) एवं प्‍लास्टिक प्रसंस्करण यन्त्र समूह आदि के विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत है | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की, देश भर में, नौ स्थानों पर विनिर्माण ईकाईयां हैं| हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अंतर्गत पांच अनुषंगी कंपनियां हैं, जो एक नियंत्रक कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र में आती हैं| यह नियंत्रक कंपनी ट्रैक्टर व्यापार का भी सीधे नियंत्रण करती है|
कारखानों का निर्माण एवं उनकी योजना
बड़े-बड़े कारखानों के निर्माण के लिए स्थान चुनते समय इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि पानी और बिजली पर्याप्त मात्रा में और सुविधापूर्वक मिल सके। इसके अतिरिक्त गंदे पानी इत्यादि की निकासी भी समुचि और सस्ते उपयों से हो सके।
उत्तराखण्ड
राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कुछ पहल की हैं। साथ ही बढ़ते पर्यटन व्यापार तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक कर योजनायें प्रस्तुत की हैं। राज्य में कुछ विवादास्पद किन्तु वृहत बाँध परियोजनाएँ भी हैं जिनकी पूरे देश में कई बार आलोचनाएँ भी की जाती रही हैं, जिनमें विशेष है भागीरथी-भीलांगना नदियों पर बनने वाली टिहरी बाँध परियोजना। इस परियोजना की कल्पना १९५३ मे की गई थी और यह अन्ततः २००७ में बनकर तैयार हुआ। उत्तराखण्ड, चिपको आन्दोलन के जन्मस्थान के नाम से भी जाना जाता है।
मर्सिडीज़ बेन्ज़
मर्सिडीज 2018 में अपने छठे बैटरी कारखाने को खोलना है, जो इसे टेस्ला, इंक के लिए कठिन प्रतिस्पर्धी बनाता है। छह कारखानों को 3 महाद्वीपों में स्थापित किया जाएगा।
उद्योग
3. टोक्यो- याकोहामा क्षेत्र, मध्य पूर्वी होन्शु पर स्थित है। टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी प्रमुख केंद्र है।
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
3) उचित मानव-मशीन पद्धतियो के ढाँचे द्वारा रोजगार को निश्चित करने के लिए गुणवत्ता व उत्पादकता को नजरअंदाज़ किए बिना वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए समूहिक प्रौद्योगिकी विकास एवं निर्माण करना।
विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना
17 अप्रैल 1970 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद में सरकार के विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाना स्थापित करने के फैसले की घोषणा की थी। प्रक्रिया को जून 1970 में स्थल चयन समिति की नियुक्ति के साथ प्रारम्भ किया गया और अंततः साइट के लिए समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। 20 जनवरी 1971 को उन्होंने इस कारखाने की आधारशिला रखी. फरवरी 1971 में सलाहकारों की नियुक्त की गई और व्यवहार्यता रिपोर्ट को 1972 में प्रस्तुत किया गया। ज़मीन का प्रथम खंड 7 अप्रैल 1974 को लिया गया था। मेसर्स एम एन दस्तूर एंड कंपनी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अप्रैल 1975 में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और अक्टूबर 1977 में उन्होंने 3.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष तरल इस्पात के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सोवियत संघ की पूर्व सरकार से सहायता के लिए प्रस्ताव के साथ एक संशोधित परियोजना अवधारणा को विकसित किया गया। नवम्बर 1980 में 3.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मेसर्स एम.एन. दस्तूर एंड कंपनी द्वारा तैयार की गई। फ़रवरी 1981 में कोक ओवन, फर्नेस ब्लास्ट और सिंटर प्लांट के लिए सोवियत संघ के साथ निर्माण चित्र की तैयारी के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 1982 में बड़े पैमाने में इस परियोजना में कंक्रीटिंग के साथ ब्लास्ट फर्नेस की पहली बार नींव रखी गई। साथ ही बस्ती का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया।
३जी
फिर भी कई विकासशील देशों को 3G लाइसेंस नहीं दिया गया है और ग्राहक 3G सेवाओं का इंतज़ार कर रहें हैं। चीन ने 3G पर फैसला लेने में कई वर्ष की देरी की, इसका मुख्य कारण यह रहा कि उनकी सरकार ने अच्छी तरह से परिभाषित मानकों की स्थापना में देरी की।  3G तकनीक का पहला अफ़्रीकी उपयोग था, नवम्बर 2004 में वोडाकोम नेटवर्क पर जोहान्सबर्ग में निर्मित एक 3G विडिओसेल. अफ्रीका में 3G की पहली वाणिज्यिक शुरुआत EMTEL के द्वारा मॉरीशस में W-CDMA मानक पर की गयी। मार्च 2006 के अंत में उत्तरी अफ़्रीकी मोरक्को में, एक नई कम्पनी वाना (Wana) के द्वारा एक 3G सेवा उपलब्ध करायी गयी।  एक प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता T-मोबाइल ने हाल ही में 120 से अधिक अमेरिकी शहरों की सूची को बाहर कर दिया है, जिन्हें वर्ष 2009 में 3G नेटवर्क कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा. 2008 में, भारत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के द्वारा 3G युक्त मोबाइल सेवा के उदघाटन के साथ 3G मोबाइल एरिना में प्रवेश कर गया है। भारत में MTNL 3G सेवाएं शुरू करने वाला पहला मोबाइल ओपरेटर है।
फील्ड गन निर्माणी, कानपुर
1965 के भारत-पाक युद्ध और 1971 के बांग्लादेश की स्वाधीनता के युद्ध के परिणामस्वरूप आयुध उत्पादन को दिए गए महत्व के परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया था कि आयुध निर्माणी कानपुर पर इसकी क्षमता से ज्यादा कार्यभार था तब सरकार ने यह निर्णय लिया था कि एक नई निर्माणी स्थापित की जाए जो फील्ड गनों का उत्पादन करने में स्वत: समर्थ/ आत्मनिर्भर हो। इस फैक्टरी की संरचना निर्धारित करते समय यह दृष्टिकोण रखा गया था कि स्टील की अपेक्षित श्रेणी को तैयार करने से लेकर अन्तिम सज्जीकरण (फाइनल असेम्बली), परीक्षण (प्रूफ) और उसे जारी करने तक सम्पूर्ण उत्पादन कार्य इस निर्माणी में ही किया जाना चाहिए। भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण फील्ड गन फैक्टरी का विन्यास खाका काफी वैज्ञानिक रूप में तैयार किया गया था। सभी उत्पादन अनुभागों (शापों) को एक पंक्ति में उत्पादन की आरम्भिक प्रक्रिया से लेकर अंतिम प्रक्रिया के क्रम में स्थापित किया गया था।
जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा
वह एनसीएईआर की पहली शासी निकाय के संस्थापक सदस्य थे, नई दिल्ली में एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद, 1 9 56 में स्थापित भारत की पहली स्वतंत्र आर्थिक नीति संस्थान। 1 9 68 में, उन्होंने टाटा कम्प्यूटर सेंटर के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की। 1 9 7 9 में, टाटा स्टील ने एक नया अभ्यास शुरू किया: जब तक वह काम से घर नहीं लौटे तब तक एक कार्यकर्ता "काम पर" होने से समझा जाता है। इसने कंपनी को मजदूर को काम करने के रास्ते पर और किसी भी दुर्घटना के लिए आर्थिक रूप से उत्तरदायी बनाया। 1987 में, उन्होंने टाइटन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की जमशेदपुर को यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में चुना गया क्योंकि जीवन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सड़कों और कल्याण की स्थिति, जिन्हें टाटा स्टील ने पेशकश की थी। [13]
मसायोशी सोन
5.Masayoshi Son किसमें invest कर रहा है?
मेक इन इंडिया
जुलाई से दिसंबर 2015 8 अगस्त को 2015, फॉक्सकॉन घोषणा की कि वह अमेरिका $ 5 अरब पांच साल से अधिक का निवेश करेगी एक अनुसंधान और विकास और महाराष्ट्र में उच्च तकनीक अर्धचालक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए। [33] [34] एक सप्ताह पहले, जनरल मोटर्स ने घोषणा की थी कि वह अमेरिका $ 1 अरब राज्य में ऑटोमोबाइल के निर्माण शुरू करने के लिए निवेश होगा की तुलना में कम है। [35]
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया था जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में 'प्लान्ट एवं मशीनरी' में निवेश के अनुसार निर्धारित होती थी। किन्तु 7 अप्रैल,2018 से नई परिभाषा लागू है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इस परिवर्तन के बाद अब “प्लांट और मशीनरी” में निवेश की जगह “टर्नओवर” के आधार पर MSMEs वर्गीकरण किया जायेगा।
भीमताल, नैनीताल
अस्सी के दशक के आखिर में उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमैंट काॅरपोरेशन द्वारा भीमताल में औद्योगिक परिक्षेत्र तैयार किया गया था। इसमें एपिक (एक्वामाॅल वाटर साॅल्यूशन लिमिटेड, उषा रेक्टिफायर, जिंदल फिल्म फैक्ट्री, माचिस फैक्ट्री इत्यादि) फैक्ट्रियां लगायी गईं। सरकार ने उद्योगपतियों को सब्सिडी, बिक्री कर में छूट प्रदान की और सस्ते दामों पर जमीनें मुहय्या भी करायीं लेकिन एक्वामॉल फैक्ट्री को छोड़ कोई भी फैक्ट्री अपने पांच साल पूरे नहीं कर पायी।
मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार की सांझेदारी २१ मार्च १९६९ को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापना हुई। निगम के मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, सहायक एवं संपूरक खाद्यान्न की उपलब्धता की वृद्धि में योगदान देना एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना हैं। इनकी मुख्य गतिविधियां रासायनिक उर्वरक, यंत्रीकृत कृषि में ट्रेक्टर, पॉवर टिलर, पंपसेट, कृषि उपकरण, स्प्रिंकलर एवं टपक सिंचाई यंत्र, पौध संरक्षण, तौल-कांटे, प्रीक्लीनर डिस्टोनर, टूलकिट, हाइब्रिड एवं टिश्यू कल्चर से उत्पादित बीज एवं पौधों का विपणन करना हैं। इनके अलावा उन्नत कृषि उपकरण, ट्रेलर, टेंकर, का निर्माण एवं प्रदाय कराते हैं, डोजर, जेसीबी आदि की किराये पर सेवायें उपलब्ध कराते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग को पोषण आहार उपलब्ध कराने के साथ साथ ही जीवाणु खाद, जैविक खाद, कीटनाशक, बीजोपचार औषधियों का उत्पादन तथा विपणन तथा बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में भी योगदान देते तथा सहायता करते हैं।
बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
17 अप्रैल 2018 को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य कैबिनेट ने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, कांटी थर्मल पावर स्टेशन और नबीनगर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को एनटीपीसी लिमिटेड (राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड) को सौंपने की मंजूरी दे दी। बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के इंजीनियर और कर्मियों की सेवा बिजली कंपनी की संचरण और वितरण क्षेत्र के लिए ले ली जायेगी। जेनरेशन कंपनी बंद नहीं होगी। यह अब हाइडल और सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों पर केंद्रित होगी। प्रस्तावित लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती सौर ऊर्जाघर (सोलर पावर प्लांट) एनटीपीसी के हवाले होगा। बक्सर के चौसा बिजलीघर के लिए सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल) से समझौता किया गया, चौसा बिजलीघर के लिए एमओयू की अवधि 17 जनवरी, 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई।
भारतीय आयुध निर्माणियाँ
सन् 1787 में ईशापुर गन पाउडर फैक्टरी की स्थापना की गई एवं 1791 से इसका उत्पादन शुरू हुआ। (1904 में स्थापित की गई राइफल फैक्टरी) सन् 1801 में काशीपुर, कोलकाता में तोपगाड़ी एजेंसी (वर्तमान में तोप एवं गोला निर्माणी, काशीपुर के नाम से जानी जाती है) की स्थापना की गई एवं इसका उत्पादन 18 मार्च 1802 से होने लगा। यह आयुध निर्माणियों की प्रथम औद्योगिक स्थापना थी जो अपने अस्तित्व को आज की तिथि तक कायम रखे हुए हैं।
इलाहाबाद
प्रयागराज में शीशा और तार कारखाने काफी हैं। यहां के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं [[नैनी]] और [[फूलपुर]], जहां कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की इकाइयां, कार्यालय और निर्माणियां स्थापित हैं। इनमें अरेवा टी एण्ड डी इण्डिया (बहुराष्ट्रीय [[:en:Areva Group|अरेवा समूह]] का एक प्रभाग), भारत पंप्स एण्ड कंप्रेसर्स लि. यानी बीपीसीएल) जिसे जल्दी ही मिनिरत्न घोषित किया जाने वाला है, [[इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज]] (आई.टी.आई), रिलायंस इंडस्ट्रीज़-इलाहाबाद निर्माण प्रखंड, हिन्दुस्तान केबल्स, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टी.एस.एल. भारत यंत्र निगम की एक गौण इकाई), शीशा कारखाना, इत्यादि। [[वैद्यनाथ मन्दिर, देवघर|बैद्यनाथ]] की नैनी में एक निर्माणी स्थापित है, जिनमें कई कुटीर उद्योग जैसे रसायन, पॉलीयेस्टर, ऊनी वस्त्र, नल, पाईप्स, टॉर्च, कागज, घी, माचिस, साबुन, चीनी, साइकिल एवं पर्फ़्यूम आदि निर्माण होते हैं। इंडीयन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेटिव [[इफको]] फूलपुर क्षेत्र में स्थापित है। यहाम इफको की दो इकाइयां हैं, जिनमें विश्व का सबसे बड़ा नैफ्था आधारित खाद निर्माण परिसर स्थापित है। इलाहाबाद में पॉल्ट्री और कांच उद्योग भी बढ़ता हुआ है। राहत इंडस्ट्रीज़ का नूरानी तेल, काफी अच्छा और पुराना दर्दनिवारक तैल है, जिसकी निर्माणी नैनी में स्थापित है। तीन विद्युत परियोजनाएं मेजा, बारा और करछना तहसीलों में जेपी समूह एवं [[राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड|नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन]] द्वारा तैयार की जा रही हैं।
आर्थिक नियोजन
"2.दूसरी पंचवर्षी योजना में (1956-61)" मुख्यतया% तीव्र औधोगिकीकरण पर बल दिया जिसमें भारी एवं आधारभूत उधोग जैसे लौह एवं इस्पात, भारी केमिकल, भारी इंंजनियरिंग एवं मशीनरी उधोग इत्यादि शामिल हैं।
स्पाइडर-मैन : नो वे होम
तीसरी एमसीयू स्पाइडर-मैन फ़िल्म 2017 की शुरुआत में घर वापसी पर उत्पादन के दौरान बनायी गयी थी। अगस्त 2019 तक, सोनी और मार्वल स्टूडियोज़ के बीच अपने सौदे को बदलने के लिये बातचीत - जिसमें वे स्पाइडर-मैन फ़िल्मों का एक साथ निर्माण करते हैं - मार्वल स्टूडियो द्वारा परियोजना छोड़ने के साथ समाप्त हो गयी; हालाँकि, एक नकारात्मक प्रशंसक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने बाद दोनों कम्पनियों के बीच एक नया सौदा हुआ। वॉट्स, मैककेना, सोमरस और हॉलैण्ड उस समय लौटने के लिये तैयार थे।
इस्पात निर्माण
बोकारो स्टील प्लान्ट – इसकी स्थापना 1968 ईo में सोवियत संघ की मदद से बोकारो में की गयी थी। तब यह बिहार में अवस्थित था, अब झारखण्ड में अवस्थित है।
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (भारत)
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने २५ अक्टूबर २०११ को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (National Manufacturing Policy) को मंजूरी दी गयी। नई नीति में अगले दस साल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ा कर 25 फीसद करने और 2020 तक दस करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
गाडगिल योजना
इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने का निर्धारण करने हेतु लाया गया था। धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल उस समय भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा १९६६-६९ के वार्षिक योजना में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के नियमन में वस्तुनिष्ठता की कमी थी तथा यह राज्यों के सामान और संतुलित वृद्धि का संचालन करने में असमर्थ थे। इस हेतु से राष्ट्रीय विकास परिषद ने निम्न सूत्र का अनुमोदन किया:
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तीसरी योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत - चीन युद्ध अर्थव्यवस्था ने कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया। 1965-1966 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा. मुद्रास्फीति और प्राथमिकता के नेतृत्व में युद्ध के मूल्य स्थिरीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। बांधों के निर्माण को जारी रखा गया। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाये गये। पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया।  कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल शुरू किए गए। इसके लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू कर दिये गये, और राज्यों में और अधिक विकास से संबंधित जिम्मेदारियां दिए गए थे।  राज्य बिजली बोर्डों और राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया। राज्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार किए गए थे। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठनकर्ता थे और स्थानीय सड़क निर्माण के लिए राज्य जिम्मेदार बने। सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का लक्ष्य विकास दर 5.6 प्रतिशत प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84 प्रतिशत थी।  यह योजना जॉन सैण्डी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी । इस योजना के बाद 1967-1969 तक कोई नई योजना लागू नहीं की गयी। इस समयांतराल को अवकाश योजना(plan Holiday) कहा गया। यह मिर्डन के मॉडल पर आधारित हैं।
कलाहांडी जिला
भारत की केंद्र सरकार ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने जैसे HAL कारखाना और NALCO कारखाने पड़ोसी कोरापुट जिले (KBK का हिस्सा) में स्थापित किए हैं, एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी और बलांगीर जिले में एक आयुध कारखाना है। केबीके) क्षेत्र में इस तरह के विकास के लिए केवल केकेके के बीच केलाहानी छोड़ रहा है। पिछले 62 वर्षों से कालाहांडी में कोई सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक निवेश नहीं हुआ है। रेलवे, राजमार्गों और रेलवे कारखाने और केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग में प्रमुख बुनियादी ढांचे की स्थानीय आवश्यकता अभी तक संबोधित नहीं की गई है। 2008 में, "इंडिया टुडे" पक्की ने कालाहांडी को भारत में सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास में निचले पाँच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रखा। कालाहांडी को दो उप-प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम भवानीपटना उपखंड और धर्मगढ़ उपखंड और 13 खंड हैं।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे चरण में मौजूदा निम्नलिखित चिकित्सा कॉलेज संस्थानों के उन्नयन करने के काम का प्रस्ताव है '
वाराणसी
भारतीय रेल का इंजन निर्माण हेतु बनारस रेल इंजन कारखाना भी वाराणसी में स्थित है। वाराणसी और कानपुर का प्रथम भारतीय व्यापार घराना निहालचंद किशोरीलाल १८५७ में देश के चौथे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना से आरम्भ हुआ था। इसका नाम इण्डियन एयर गैसेज़ लि. था। लॉर्ड मकॉले के अनुसार, वाराणसी वह नगर था, जिसमें समृद्धि, धन-संपदा, जनसंख्या, गरिमा एवं पवित्रता एशिया में सर्वोच्च शिखर पर थी। यहां के व्यापारिक महत्त्व की उपमा में उसने कहा था: " बनारस की खड्डियों से महीनतम रेशम निकलता है, जो सेंट जेम्स और वर्सेल्स के मंडपों की शोभा बढ़ाता है"।
जहाजरानी का इतिहास
सन् 1952 में विशाखपत्तनम् का हिंदुस्तानी शिप यार्ड सरकारी कारखाना बना दिया गया ओर इसने जहाज-निर्माण कार्य में यथेष्ट प्रगति की। भारत सरकार ने देशी जहाजरानी कंपनियों को जहाज खरीदने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में 24 करोड़ रुपए और दूसरी योजना में 15 करोड़ का ऋण दिया। योजना आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय के अंतर्गत भारतीय जहाजों का कुल टन भार के जहाज तटवर्ती व्यापार और शेष देशांतर व्यापार में काम आते थे। तटवर्ती देशों को तेल ढोने में कुल 24 सहस्र टन भार के तीन देशी जहाज लगे हुए थे। विदेशों से तेल लाने का कार्य 20,400 टन का एक जहाज कर रहा था। आशा है, सन् 1964 के अंत तक इस प्रकार के जहाजों में 87 हजार टन भार की वृद्धि हो जाएगी। दिसंबर, 1963 तक भारतीय जहाजों का कुल भार 13 लाख टन हो गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारतीय जहाजों का कुल भार 35 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जहाज अब निम्नलिखित समुद्रमार्गो पर चल रहे हैं : भारत-यूरोप-ब्रिटेन, भारत-रूस, भारत-पौलैंड, भारत-दक्षिणी अमरीका, भारत-उत्तरी-अमरीका, भारत पूर्वी अफ्रीका, भारत-लाल सागर, भारत ईरान की खाड़ी, भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-जापान, भारत-सिंगापुर इत्यादि। मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, नैशनल शिपिंग बोर्ड तथा शिपिंग डेवलेपमेंट फंड द्वारा भारत की वर्तमान सरकार जहाजरानी उद्योग की प्रगति के लिये यथेष्ट चेष्टा कर रही है।
आर्थिक नियोजन
"8.केन्द्र सरकार की अस्थिरता की वजह से आंठवी पंचवर्षीय योजना दो वर्ष बाद (1992-97)" में लागू की गर्इ इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट एवं भुगतान-शेष संकट, वित्तीय संकट ऊँची मुद्रास्फीति तथा औधोगिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्राी पी-वी- नरसिन्हा राव एवं वित्त मंत्राी डा- मनमोहन सिंह ने नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए जो कि 'निजीकरण उदारीकरण, वैश्वीकरण अर्थात स्च्ळ पर आधारित थे। इनका उíेश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाते हुए आम-आदमी के जीवन स्तर में सुधार करना था।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
वर्तमान में भारत में ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक है। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट 71731.98 करोड रुपये अनुमोदित किया गया है। यह उदव्य 10 वी योजना से 39900.23 करोड़ ज्यादा है।  कृषि वृद्धि दर : 3.5% उद्योग वृद्धि दर : 8% सेवा वृद्धि दर : 8.9% घरेलू उत्पाद वृद्धि दर : 8%  साक्षरता 85%  उस समय भारत के प्रधानमत्री मनमोहन सिंह थे। इसका उथीष्ट समावेशहीग्रोथ था
काकरापार परमाणु ऊर्जा संयन्त्र
काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई (KAPP-3) भारतीय घरेलू असैनिक परमाणु कार्यक्रम के लिये एक बड़ी उपलब्धि है। यह भारत पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई होने के साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित PHWR की सबसे बड़ी इकाई है। PHWR में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन और भारी जल (DO) को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब तक भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित PHWR की सबसे बड़ी इकाई मात्र 540 मेगावाट की थी (महाराष्ट्र के तारापुर संयत्र में)। KAPP-3 के निर्माण कार्य वर्ष 2011 में शुरू होने के बाद मार्च 2020 के मध्य में इसमें ईंधन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
मर्सिडीज़ बेन्ज़
मर्सिडीज 2018 में अपने छठे बैटरी कारखाने को खोलना है, जो इसे टेस्ला, इंक के लिए कठिन प्रतिस्पर्धी बनाता है। छह कारखानों को 3 महाद्वीपों में स्थापित किया जाएगा।
असम
आसाम के आर्थिक तन्त्र में उद्योग धन्धों में, विशेष रूप से कृषि पर आधारित, तथा खनिज तेल का महत्वपूर्ण योगदान है। गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ दो स्थान इसके मुख्य केन्द्र हैं। कछार का सिलचर नगर तीसरा प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। चाय उद्योग के अतिरक्ति वस्त्रोद्योग (शीलघाट, जूट तथा जारीरोड सिल्क) भी यहाँ उन्नत है। हाल ही में एक कपड़ा मिल गौहाटी में स्थापित की गई है। एरी, मूगा तथा पाट आसाम के उत्कृष्ट वस्त्रों में हैं। तेलशोधक कारखाने दिगबोई (पाँच लाख टन प्रति वर्ष) तथा नूनमाटी (7.5 लाख टन प्रति वर्ष) में है। उर्वरक केन्द्र नामरूप में हैं जहाँ प्रतिवर्ष 2,75,000 टन यूरिया तथा 7,05,000 टन अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। चीरा में सीमेण्ट का कारखाना है जहाँ प्रतिवर्ष 54,000 टन सीमेण्ट का उत्पादन होता है। इनके अतिरिक्त वनों पर आधारित अनेक उद्योग धन्धे प्राय: सभी नगरों में चल रहे हैं। धुबरी की हार्डबोर्ड फैक्टरी तथा गुवाहाटी का खैर तथा आगर तैल विशेष उल्लेखनीय हैं।
आर्थिक नियोजन
योजना आयोग का प्रमुख कार्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। योजना आयोग ने समयावधि 1950-56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओ की आधारशीला रखी गई। प्रधानमंत्राी इसका (योजना आयोग) का पदेन अध्यक्ष होता है तथा वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुकित करता है जिसका दर्जा (रैंक) केबिनेट मंत्री के समान होता है, वर्तमान में मोटेक सिंह आहलूवलिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत-निवेश में वृद्धि, आय की असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन एवं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना इत्यादि रहा है।
दामोदर घाटी निगम
अप्रैल १९४७ तक योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय, पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकारों के बीच व्यावहारिक रूप से पूर्णतया करार निष्पादित किया गया तथा मार्च १९४८ में दामोदर घाटी निगम के गठन के उद्देश्य हेतु तीन सरकारों-केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार (अब झारखण्ड) के राज्य सरकारों की संयुक्त सहभागिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विधानमंडल द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948) पारित किया गया।
संगणन हार्डवेयर का इतिहास
प्रोग्रामों को पंच्ड फिल्मों पर जेड3 में डाला गया था। सशर्त विषयांतर की सुविधा मौजूद नहीं थी लेकिन 1990 के दशक से इसे सैद्धांतिक रूप से साबित कर दिया गया है कि जेड3 अभी भी एक सार्वभौमिक कंप्यूटर (हमेशा की तरह, प्रत्यक्ष संग्रहण सीमाओं की अनदेखी करते हुए) था। 1936 के दो पेटेंट एप्लिकेशनों में कोनराड झूस ने यह अनुमान लगाया कि मशीन के निर्देशों को उसी भंडारण में संग्रहित किया जा सकता था जिसमें डेटा को संग्रहित किया जाता है--जिसकी प्रमुख जानकारी को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के रूप में जाना गया, जिसका प्रयोग पहली बार 1948 के ब्रिटिश एसएसईएम में किया गया था। झूस ने 1945 में (1948 में प्रकाशित) पहली उच्च-स्तरीय प्रोग्रामिंग की भाषा के डिजाइन का भी दावा किया था जिसे उन्होंने प्लैंकलकुल का नाम दिया था, हालांकि इसका प्रयोग पहली बार वर्ष 2000 में--झूस की मृत्यु के पांच वर्ष बाद बर्लिन के स्वतंत्र विश्वविद्यालय में राउल रोजस के आसपास एक टीम द्वारा किया गया था।
भारत का योजना आयोग
पहले आठ योजनाओं में मुख्य जोर तेजी से बढ़ रहे सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान आधारभूत और भारी उद्योग में भारी निवेश किया गया, लेकिन 1997 की नौवीं योजना की शुरूआत के बाद से, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर थोड़ा कम था,
बोकारो इस्पात संयंत्र
यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है। इसमें अधिकतर उपकरण, साज-सामान तथा तकनीकी कौशल स्वदेशी ही है। कारखाने का 17 लाख टन इस्पात पिण्ड का प्रथम चरण 2 अक्टूबर 1972 को पहली धमन भट्टी चालू होने के साथ ही शुरू हुआ तथा निर्माण कार्य तीसरी धमन भट्टी चालू होने पर 26 फ़रवरी 1978 को पूरा हो गया। 40 लाख टन चरण की सभी यूनिटें चालू हो चुकी हैं और 1990 के दषक में आधुनिकीकरण से कारखाने की क्षमता बढ़ाकर 45 लाख टन तरल इस्पात की कर दी गई है।
सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय
अपने कार्यकाल 1881 से 1939 के दौरान उन्होंने एक कर्तव्यतत्पर तथा पूरोगामी संस्थानिक के तौर पर अपनी अमिट छवि बनाई। बडोदा संस्थान का कारोबार उन्होंने 28.12.1881 से वास्तव में शुरू किया। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर उन्होंने कारोबार की प्रणाली में सरलता का सूत्रपात किया। सन 1883 में सलाहकारों को नियुक्त कर जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई। न्याय व्यवस्था में विशेष सुधार किया। सन 1904 में ग्राम पंचायत का पुनरुज्जीवन किया। 1893 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। 1906 में इस योजना को पूरे राज्य में लागू कराया। जरूरतमंद तथा गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृति देकर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए। उद्योग का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने कलाभुवन संस्था स्थापित की। सयाजी साहित्यमाला तथा सयाजी बाल ज्ञानमाला के माध्यम से उच्चतम ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित किया। प्रत्येक ग्राम में ग्रंथालय का निर्माण किया और साथ-साथ चलते फिरते ग्रंथालयों की भी सुविधा उपलब्ध करायी। सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। पर्दा पद्धति पर रोक, कन्या विक्रय पर रोक, मिश्र जाति विवाह को समर्थन, महिलाओं को वारिस अधिकार, अस्पृश्यता निवारण, विधवा विवाह और तलाक के अधिकार का कानून बनाए।
टिप्स इंडस्ट्रीज
टिप्स इंडस्ट्रीज की स्थापना 1975 में लैमिंगटन रोड बाजार में एक छोटी दुकान के रूप में की गई थी। भारत में तीन बड़ी कंपनियों- एचएमवी (अब सारेगामा), म्यूजिक इंडिया (अब यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप), और सीबीएस (अब सोनी म्यूजिक) के लिए तौरानी बंधुओं ने एलपी (लंबे समय तक चलने वाले फोनोग्राफ रिकॉर्ड) का कारोबार किया। 1990 में, टिप्स ने पालघर, ठाणे में अपना पहला विनिर्माण केन्द्र स्थापित किया।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
तनाव रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1975 में अधिनियमित किया गया था, जो केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए।  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पहली बार के लिए पेश किया गया था और कई सड़कों के लिए बढ़ती यातायात को समायोजित चौड़ी थे। पर्यटन भी विस्तार किया। यह पंचवर्षीय योजना अपनी समय अवधि से एक वर्ष पहले 1978 में "जनता पार्टी सरकार" द्वारा खत्म कर दी गई। लक्ष्य वृद्धि: 5.6% और वास्तविक विकास: 4.8%  यह योजना सफल रही।विकास दर 4.4 और उपलब्धि दर 4.9% रहा| Model-डीपी घर मॉडल पर आधारित है। मुख्य उद्देश-गरीबी उन्मूलन
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष १९६१ में स्थापित किया गया था, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज था, जो भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उसी समय भारत में १७ क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना हुई थी।
भारतीय उर्वरक निगम
भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (Fertilizer Corporation of India Limited) भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत सरकार के उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसने १९६१ में कार्य करना आरम्भ किया था जब भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे उर्वरक करखानों को मिलाकर इसके अधीन करने का निर्णय लिया था। भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत पाँच राज्यों में उर्वरक कारखाने हैं- सिन्दरी (झारखण्ड), गोरखपुर (उत्तरप्रदेश), रामगुण्डम (तेलंगण), थलचर (ओड़ीसा), और कोरबा (छत्तीसगढ़)। सन १९९२ में उर्वरक निगम को 'बीमार' घोषित कर दिया गया था और सन २००२ में भारत सरकार ने इसे बन्द करने का निर्णय ले लिया था। किन्तु इसे अब पुनः चलाने की तैयारी हो रही है।
भारत में मोटर वाहन उद्योग
सितम्बर 2009 में, फोर्ड मोटर्स ने 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से, 2,50,000 कारों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की अपनी योजना घोषित की है। कारों का निर्माण भारतीय बाजारों में बिक्री और साथ ही निर्यात के लिए किया जाएगा. कम्पनी के अनुसार संयंत्र की स्थापना भारत को कम्पनी के भौगोलिक उत्पादन का केन्द्र बनाने की योजना का हिस्सा है। फिएट ने भी घोषणा की है कि इसके द्वारा 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश वाहन के कल-पुर्जों का भारत से आयात करने के लिए किया जाएगा.
भारतीय म्यूचुअल फंड
तीसरे दौऱ की शुरुआत 1993 में निजी और विदेशी बैंकोँ के आने से हुई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India - SEBI) ने 1993 में भारत में पहली बार Mutual Fund and Asset Management Companies के लिये ढाचा परिभाषित किया। कई निजी म्यूच्युअल फंड की स्थापना 1993 और 1994 में हुई। तब से बाज़ार में निजी म्यूच्युअल फंडोँ मे काफी बढ़त हुई है। कोठारी पायोनियर म्यूच्युअल फंड निजी क्षेत्र का पहला फंड था। इसके बाद से भारत में म्यूच्युअल फंड उद्योग ने काफी तरक्की की। सन 2000 के अंत तक 32 फंड रु 1,13,005 करोड़ का प्रबन्धन कर रहे थे।  अभी (2020 में) भारत में 45 म्यूच्युअल फंड संस्थान है।
ब्लिट्जक्रेग
युद्ध के बाद, अल्बर्ट स्पीयर ने बताया कि जर्मन अर्थव्यवस्था ने, नागरिक से सैन्य उद्योग में क्षमता को स्थानांतरित करने के लिए नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करते हुए व्यापक शस्त्रीकरण का लाभ प्राप्त किया। रिचर्ड ओवरी यह बताया कि 1939 तक जर्मन उत्पादन का 23 प्रतिशत मिलिटरी के रूप में था। 1937-1939 के बीच निवेश पूंजी का 70 प्रतिशत रबर, सिंथेटिक ईंधन के विकास, विमान और जहाज निर्माण उद्योग में चला गया था। हरमन गोरिंग ने निरंतर यह कहा कि चतुर्वर्षीय योजना का कार्य जर्मनी को संपूर्ण युद्ध के लिए फिर से हथियारबंद करना था। अपने अर्थशास्त्रियों के साथ एडॉल्फ हिटलर के पत्राचार से भी यह पता चलता है कि 1943-1945 में उनका इरादा युद्ध में दांव लगाना था जब मध्य यूरोप के संसाधनों को "थर्ड रैश" में लगाया गया था।
डूम 3
"डूम 3" को वर्ष 2145 में सेट किया गया है। गेम की अधिकांश कहानी और संवाद का निर्माण लेखक मैथ्यू जे. कोस्टेलो के द्वारा किया गया।  गेम की पृष्ठकथा के अनुसार, यूनियन एरोस्पेस कोर्पोरेशन (Union Aerospace Corporation (UAC)) सबसे बड़ी मौजूदा कोरपोरेट इकाई है और इसने मंगल पर शोध सुविधा की स्थापना की है।  इस आधार पर, यूएसी कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने में सक्षम है, जिसमें उन्नत हथियारों का विकास, जैविक अनुसंधान, अन्तरिक्ष अन्वेषण और टेलीपोर्टेशन शामिल हैं।  मंगल पर सुविधा स्थिति के कारण, यूएसी क़ानूनी और नैतिक सीमाओं के बाहर अपनी गतिविधियों का संचालन कर सकती है।  जैसे जैसे खिलाडी गेम में आगे बढ़ता है, उसे ज्ञात होता है कि आधार पर कर्मचारी अस्थिर हैं। बड़ी मात्रा में घटनाएं इस अस्थिरता के कारण हैं जैसे आवाजें सुनाई देना, अस्पष्ट दृश्यों का दिखाई देना और पागलपन और व्यामोह के बढ़ते मामले, जिनके कारण अक्सर सुविधा के मशीनरी से घातक दुर्घटनाएं हो जाती हैं।  यूएसी की डेल्टा लेब डिविजन में प्रयोगों की प्रकृति के बारे में अफवाहें विशेष रूप से आधार के कर्मचारियों में प्रचलित हैं।
ओड़िशा का इतिहास
कांग्रेस की पांचवी विधान-सभा चुनावों मे जीत के साथ ही [[बीजू पटनायक]] की मुख्य-मंत्री बने। उन्होने कई औद्योगिक परियोजनाएं आरम्भ कीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं, [[पारादीप पत्तन]] एवं एक्स्प्रेस हाइवे, जिससे पारादीप पोर्ट खनन क्षेत्रों से जुड़ पाया। इनके अलावा बालीमेला, तालचेर परियोजनाएं, सुनाबेडा में मिग विमान की निर्माणी भी अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं।
युग निर्माण योजना
तीन को त्यागें :
पंचायती राज
1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों की सूची में रखा गया।  स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिये ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
योजना आयोग ने वर्ष 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते 11 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर, 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। जबकि इससे पहले के तीन वित्त वर्षो में अर्थव्यवस्था में नौ फीसदी से ज्यादा की दर से आर्थिक विकास हुआ था। बीते वित्त वर्ष 2009-10 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार से आर्थिक विकास दर को थोड़ा बल मिला और यह 7.4 फीसदी तक पहुंच गई। अब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया है। 12 पंचवर्षीय योजना को लेकर हुई पहली बैठक के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमें 12वीं योजना में 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने की बात कही है।चिदंबरम ने कहा कि 12वीं योजना में सालाना विकास दर के आंकड़े को 8.2 प्रतिशत रखा गया ह .उल्लेखनीय है कि मौजूदा वैश्विक समस्याओं के मद्देनजर यह लक्ष्य कम किया गया है जबकि 12वीं योजना के एप्रोच पेपर में इसे नौ प्रतिशत रखने का प्रस्ताव था।भारत ने 11वीं योजनावधि के दौरान 7.9 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर हासिल की है। यह हालांकि 11वीं योजना के प्रस्तावित लक्ष्य नौ प्रतिशत से कम है। अन्य बातों के अलावा 12वीं योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर चार प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत का लक्ष्य है।
मेक इन ओडिशा
पहली बनाने में ओडिशा कॉन्क्लेव द्वारा आयोजित किया गया था ओडिशा सरकार के विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) और भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के बीच 30 सितंबर 2016 के लिए 2 दिसंबर 2016 में भुवनेश्वर, ओडिशा में । मुख्य उद्देश्य के सम्मेलन में प्रदर्शन करने के लिए है विनिर्माण कौशल का राज्य है और निवेश के अवसरों के पार ध्यान केंद्रित क्षेत्रों है । जो कर रहे हैं:में कॉन्क्लेव ओडिशा सरकारों प्राप्त हुआ है 28 प्रस्तावों के 18,434 करोड़ रुपए के निवेश की क्षमता के साथ 27,565 नौकरियाँ पीढ़ी है । पहला संस्करण मिला 124 निवेश उद्देश्य या प्रस्तावों की तुलना में अधिक मूल्य रुपये 2 लाख करोड़ रुपये है, और रोजगार के अवसरों के लिए एक लाख से अधिक लोगों को है ।
सितारगंज
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष २००३ में सितारगंज के संपूर्णानंद शिविर (खुली जेल) क्षेत्र की १०९३ एकड़ भूमि पर एल्डिको सिडकुल की स्थापना की गयी थी। २००३ से २०१२ तक नौ साल में इस एल्डिको सिडकुल में करीब १४५ उद्योग स्थापित हुए। इसके वाद जुलाई २०१२ में सितारगंज में सिडकुल फेज-टू की घोषणा हुई, और २५ अक्तूबर २०१२ को संपूर्णानंद शिविर खुली जेल की १७०० एकड़ भूमि पर फेज-टू का शिलान्यास कर दिया गया। इस क्षेत्र में सिडकुल ने करीब ३२५ करोड़ रुपये की लागत से लगभग २२ किमी लंबी सड़कें, नाले, १२ एकड़ भूमि में ट्रांसपोर्ट हब, सीवर व पानी की लाइनों और तीन गेट का निर्माण किया। वर्ष २०१३ से फेज-टू में उद्योगपतियों का आना शुरू हो गया। २०१६ तक कुल सात उद्योग यहां स्थापित हो चुके हैं।
आत्मनिर्भर भारत
भारत आज पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। सीएसआईआर-एनएएल ने 35 दिनों के भीतर बाईपैप वेण्टिलेटर का विकास किया। वस्त्र समिति (मुम्बई) ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और ‘मेक इन इण्डिया’ वाला पीपीई जाँच उपकरण बनाया। बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर से लेकर, ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटर तक देश में ही बनाने पर जोर दिया गया है। सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए ‘मेक इन इण्डिया’ नीति में संशोधन किया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ‘मेक इन इण्डिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। एक निश्चित समयावधि के भीतर आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हथियारों / प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा। आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। आयुध निर्माणियों (ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों) को कॉर्पोरेट का दर्जा दिया जाएगा और उनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा।
बीएमडब्लू (BMW)
मई 2004 में बीएमडब्लू (BMW) ने पूर्वोत्तर चीन के शेनयांग में ब्रिलियंस चायना ऑटोमोटिव (Brilliance China Automotive) के साथ संयुक्त उद्यम से एक फैक्टरी खोली. कारखाने से सालाना 3 और 5 सीरीज के 30,000 उत्पादन की उम्मीद है। बीएमडब्लू (BMW) ने चीन में एक और कारखाना खोलने की योजना बनायी है, जहां सीरीज 1 का उत्पादन होगा.
मैहर
वर्तमान में यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से सीमेंट की तीन फैक्ट्रियां कार्यरत हैं। कारखाना परिसर और बस्ती सरलानगर में स्थित है के बारे में 8 किलोमीटर मैहर-Dhanwahi रोड पर मैहर शहर से दूर. एनटीपीसी भारत की शक्ति विशाल भी स्थापित कर रहा है Mahiyar [9] मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जिले में Barethi में एक थर्मल संयंत्र.
इन्दौर
ब्रिटिश काल के समय से ही इन्दौर को एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाता रहा है। यहाँ लगभग ५,००० से अधिक छोटे-बडे उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ४०० से अधिक उद्योग हैं और इनमे १०० से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग व्यावसायिक वाहन बनाने वाले व उनसे सम्बन्धित उद्योग हैं, इसे "भारत का डेट्राइट" भी कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार, मध्यप्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है।
चिकित्सा अनुसंधान
तीसरी पंचवर्षीय योजना में संक्रामक रोगों के संबंध में अनुसंधान को विशेष महत्व दिया गया है। उसका स्थान सर्वप्रथम है। बच्चों में होने वाले अतिसार (infantile diarrhoea) पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस रोग को बच्चों की मृत्यु ओर उनके दौर्बल्य का विशेष कारण माना जाता है।
रान्थिदेव
रान्थिदेव विश्नु क सब्से प्यारा भक्थ था। उस्का generosity को widely known था।  आर्थिक नीतियों  नेहरू की शुरूआत की अध्यक्षता की एक संशोधित, राज्य योजना और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के भारतीय संस्करण. भारत के योजना आयोग, नेहरू बनाना अप 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आकर्षित किया है, जो उद्योगों और कृषि क्षेत्र में सरकार निवेश सनदी. व्यापार और आय करों बढ़ाने, नेहरू एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार खनन जैसे उद्योगों रणनीतिक प्रबंधन, बिजली होता है और भारी उद्योगों की परिकल्पना की गई, सार्वजनिक हित और निजी उद्यम के लिए एक जांच में सेवारत. नेहरू भूमि पुनर्वितरण अपनाई है और शुरू करने के लिए सिंचाई नहरों, बांधों और उर्वरकों का उपयोग करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रसार का निर्माण कार्यक्रम. उन्होंने यह भी सामुदायिक विकास विविध कुटीर उद्योगों के प्रसार और ग्रामीण भारत में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से की एक श्रृंखला का बीड़ा उठाया है। जबकि बड़े बांधों के निर्माण को प्रोत्साहित (जो नेहरू भारत के "नया मंदिरों" कहा जाता है), सिंचाई काम करता है और पनबिजली का उत्पादन, नेहरू भी भारत के लिए परमाणु ऊर्जा दोहन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।  प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल के अधिकांश के लिए, भारत को प्रगति और कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद गंभीर भोजन की कमी का सामना करना जारी रखेगी. नेहरू के औद्योगिक नीतियों, 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प में संक्षेप विविध विनिर्माण और भारी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया, 10] अभी तक राज्य योजना, नियंत्रण और विनियमों के लिए [उत्पादकता, गुणवत्ता और लाभप्रदता क्षीण शुरू किया। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक स्थिर दर का आनंद लिया, क्रोनिक बेरोजगारी के बीच व्यापक गरीबी को जनसंख्या प्लेग जारी
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) की स्थापना 1954 में एसएफसी अधिनियम 1951 के तहत राज्य में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को विकसित करने के लिए की गई थी। यूपीएफसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली वर्तमान इकाइयों तथा नयी इकाइयों को एकल खिड़की योजना के तहत कार्यशील पूँजी भी प्रदान करता था, किन्तु जुलाई 2012 में वित्तीय बाधाओं और राज्य सरकार के निर्देशों के कारण राज्य सरकार की योजनाओं को छोड़कर अन्य सभी ऋण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। राज्य में 2012 और 2016 के वर्षों के दौरान 25,081 करोड़ रुपये से अधिक का कुल निजी निवेश हुआ है। भारत में व्यापार करने में आसानी पर विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश को शीर्ष 10 राज्यों में, और उत्तर भारतीय राज्यों में पहले स्थान पर रखा गया था।
बीएमडब्लू (BMW)
बीएमडब्लू (BMW) ने गुड़गांव (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में सहायक बिक्री केंद्र की स्थापना 2006 में की और 2007 की शुरूआत में बीएमडब्लू (BMW) 3 और 5 सीरीज के लिए अत्याधुनिक तकनीक से संयोजन संयंत्र का काम चेन्नई में आरंभ हुआ। जनवरी 2006 में संयंत्र के निर्माण का काम भारतीय रुपए में एक अरब से अधिक राशि के प्रारंभिक निवेश के साथ शुरू किया गया। संयंत्र ने 2007 की पहली तिमाही में पूरी तरह से काम करना शुरू किया और वहां बीएमडब्लू (BMW) 3 सीरीज और बीएमडब्लू 5 सीरीज(BMW 5 Series) के विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता है।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
राज्य में काफ़ी समय से मौजूद वस्त्र उद्योग व चीनी प्रसंस्करण उद्योग में राज्य के कुल मिलकर्मियों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा लगा है। राज्य की अधिकांश मिलें पुरानी व अक्षम हैं। अन्य संसाधन आधारित उद्योगों में वनस्पति तेल, जूट व सीमेंट उद्योग शामिल हैं। केन्द्र सरकार ने यहाँ पर भारी उपकरण, मशीनें, इस्पात, वायुयान, टेलीफ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उर्वरकों के उत्पादन वाले बहुत से बड़े कारख़ाने स्थापित किए हैं। यहाँ मथुरा में एक तेल परिष्करणशाला और राज्य के दक्षिण-पूर्वी मिर्ज़ापुर ज़िले में कोयला क्षेत्र का विकास केन्द्र सरकार की दो प्रमुख परियोजनाएँ हैं। राज्य सरकार ने मध्यम और लघु स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है।