कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया?
भारत छोड़ो आन्दोलन
भारत छोड़ो आन्दोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरम्भ किया गया था। यह एक आन्दोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद ९ अगस्त सन १९४२ को गांधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ। यह भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन था।
रामनाथ गोयनका
रामनाथ गोयनका (३ अप्रैल, १९०४- ५ अक्टूबर, १९९१) भारत के मिडीया दिग्गज एवं पक्के राष्ट्रवादी थे। १९४२ के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वयंभू सिपहसालार थे। इन्दिरा गांधी द्वारा लगाये गये आपातकाल का जमकर विरोध किया था। 2000 में "इंडिया टुडे" पत्रिका ने उन्हें अपने " भारत को बनाने वाले 100 लोग " की सूची में रखा।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईधन झोंकने के लिये किया गया व स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना, शांतिपूर्ण व गंभीर होती थीं। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा, इस दिन को, कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाये जैसे कताई कातना या हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन या निषेध काम, या अछूतों की सेवा। 1947 में वास्तविक आजादी के बाद ,भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया; तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
स्वस्थ भारत यात्रा
स्वस्थ भारत यात्रा भारत छोड़ो आंदोलन के ७५ वर्ष पूरे होने के अवसर पर गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के मार्गदर्शन में आरम्भ की गई २० हजार किलोमीटर की जनसंदेशात्कम यात्रा है। स्वस्थ भारत न्यास के चेयरमैन आशतोष कुमार सिंह के नेत्रित्व में 'स्वस्थ बालिका - स्वस्थ समाज' का सन्देश लेकर निकली इस यात्रा का आरम्भ नई दिल्ली से मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा हरी झंडी दिखा कर किया गया। इस यात्रा को गांधी स्मृति एंव दर्शन समिति, संवाद मीडिया, राजकमल प्रकाशन, नेस्टिवा अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताल, स्पंदन, जलधारा, हेल्प एंड होप सहित अन्य कई गैरसरकारी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है।
मीनू मसानी
वर्ष 1929 में भारत वापस आने के बाद बंबई उच्च न्यायालय में वकालत की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी वकालत छोड़ कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गये। वर्ष 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें एक साल के लिए कारावास का दंड दिया गया। मीनू मसानी ने जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, युसूफ मेहर अली एवं अन्य नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, लेकिन पार्टी में कम्युनिस्ट सदस्यों के बढ़ते प्रभाव के चलते वर्ष 1939 में लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और मसानी ने राजनीति छोड़कर टाटा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरु आत होने पर मीनू मसानी वापस सक्रिय राजनीति में लौट आये और आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने पर वर्ष 1943 में मीनू मसानी बंबई के महापौर बनाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। मीनू मसानी बाद में भारत के संविधान सभा के लिए चुने गये और भारत के नये संविधान निर्माण में नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित समिति के सदस्य बने। संविधान सभा में मीनू मसानी ने भारत में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया।
गोरक्षा आन्दोलन
सन १९५५ में हिन्दू महासभा के अध्यक्ष निर्मलचन्द्र चटर्जी (लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के पिता) ने गोबध पर रोक के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में घोषणा की कि "मैं गोवधबंदी के विरुद्ध हूँ। सदन इस विधेयक को रद्द कर दे। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे विधेयक पर न तो विचार करें और न कोई कार्यवाही।" 1956 में इस विधेयक को कसाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उस पर 1960 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। धीरे-धीरे समय निकलता जा रहा था। लोगों को लगा कि अपनी सरकार अंग्रेजों की राह पर है। वह आश्वासन देती रही और गोवध एवं गोवंश का नाश का होता गया।
राम नारायण सिंह
बाबू राम नारायण सिंह और उनके भाई सुखलाल सिंह चतरा के शुरुआती कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से थे। इन्होने कृष्ण बल्लभ सहाय, राज बल्लभ सिंह, कोडरमा के बद्री सिंह जैसे अन्य युवा कांग्रेस नेताओं के साथ असहयोग आन्दोलन में नेतृत्व किया था। आपने खादी का प्रचार किया और सामाजिक सुधार आन्दोलन के लिए ओपान मांझी, बंगामा मंजजी जैसे संथाल नेताओं के साथ मिलकर काम किया। वर्ष 1920-21 चतरा जिले से बाबू राम नारायण सिंह ने भारत छोड़ो आन्दोलन का नेतृत्व किया था।
अच्युत पटवर्धन
अच्युत पटवर्धन (5 फ़रवरी 1905 - 5 अगस्त 1992) भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता एवं अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। सन् १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होने महती भूमिका अदा की। भारत की आजादी के बाद उन्होने सन् १९४७ में भारत की समाजवादी पार्टी की स्थापना की।
इंडियन इंडिपेंडेस लीग
इंडियन इंडिपेंडेस लीग १९२० के दशक से १९४० के दशक तक चला राजनीतिक संगठन था। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयो को भारत में ब्रिटिश राज हटाने के लिये प्रेरित करना था। इसकी स्थापना भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने १९२८ में की थी। यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया एवं मुख्य भूमि से अलग भारतीय क्षेत्रों में आधारित रहा।
गिरमिटिया
इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान प्रारंभ किया। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च १९१२ में गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के २२ सदस्यों ने तय किया कि जब तक यह अमानवीय प्रथा खत्म नहीं की जाती तब तक वे हर साल यह प्रस्ताव पेश करते रहेंगे। दिसंबर १९१६ में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और गिरमिट प्रथा अधिनियम प्रस्ताव रखा। इसके एक माह बाद फरवरी १९१७ में अहमदाबाद में गिरमिट प्रथा विरोधी एक विशाल सभा आयोजित की गयी। इस सभा में सीएफ एंड्रयूज और हेनरी पोलाक ने भी प्रथा के विरोध में भाषण दिया।इसके अलावा  गिरमिटिया मज़दूरी की प्रथा को समाप्त करने में पं मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जिन्ना जैसे भारतीय नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान था | तोता राम सनाढ्य और कुंती जैसे फिजी के गिरमिटियों का भी गिरमिट प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान है |  इसके बाद गिरमिट विरोधी अभियान ज़ोर पकड़ता गया। मार्च १९१७ में गिरमिट विरोधियों ने अंगरेज़ सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि मई तक यह प्रथा समाप्त की जाये। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अंतत: सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ा। १२ मार्च को ही सरकार ने अपने गजट में यह निषेधाज्ञा प्रकाशित कर दी कि भारत से बाहर के देशों को गिरमिट प्रथा के तहत मज़दूर न भेजे जायें।
माधव सदाशिव गोलवलकर
9 अगस्त 1942 को बिना शक्ति के ही कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आन्दोलन छेड़ दिया। देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू तो हो गया, परन्तु असंगठित दिशाहीन होने से सत्ताधारियों ने बड़ी क्रूरता से दमन नीतियाँ अपनाई। 2-3 महीने होते-होते आंदोलन की चिंगारी शांत हो गई। देश के सभी नेता कारागार में थे और उनकी रिहाई की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। श्री गुरूजी ने निर्णय किया था की संघ प्रत्यक्ष रूप से तो आंदोलन में भाग नहीं लेगा किन्तु स्वयंसेवकों को व्यक्तिशः प्रेरित किया जाएगा।
प्रेमकृष्ण खन्ना
सन् १९२१ के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में रामप्रसाद'बिस्मिल' ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर मौलाना हसरत मोहानी का खुलकर समर्थन किया और अन्ततोगत्वा गान्धी जी से पूर्ण स्वराज के लिये असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव पारित करवा कर ही माने। इस कारण वे युवाओं में काफी लोकप्रिय हो गये। समूचे देश में असहयोग आन्दोलन शुरू करने में शाहजहाँपुर के स्वयंसेवकों की अहम् भूमिका थी। खन्ना जी भी उस अधिवेशन में सम्मिलित हुए किन्तु वहाँ जो कुछ हुआ उसे देखकर उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। उसके बाद सन् १९२२ में जब चौरीचौरा काण्ड के पश्चात् किसी से परामर्श किये बिना गान्धी जी ने डिक्टेटरशिप दिखाते हुए असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तो १९२२ की गया कांग्रेस में खन्नाजी ने व उनके साथियों ने बिस्मिल के साथ कन्धे से कन्धा भिडाकर गान्धी जी का ऐसा विरोध किया कि कांग्रेस में फिर दो विचारधारायें बन गयीं - एक उदारवादी या लिबरल और दूसरी विद्रोही या रिबेलियन। गान्धी जी विद्रोही विचारधारा के नवयुवकों को कांग्रेस की आम सभाओं में विरोध करने के कारण हमेशा हुल्लड़बाज कहा करते थे।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
जून, १९४५ में सरकार ने राजनैतिक गतिरोध को दूर करते हुए एक बार फिर मार्च, १९४६ ई. में बिहार में चुनाव सम्पन्‍न कराया गया। विधानसभा की १५२ सीटों में कांग्रेस को ९८, मुस्लिम लीग को ३४ तथा मोमीन को ५ सीटें मिलीं। ३० मार्च १९२६ को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अन्तरिम सरकार का गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया। देश भर में दंगा भड़क उठा जिसका प्रभाव छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर जिलों में था। ६ नवम्बर १९४६ को गाँधी जी ने एक पत्र जारी कर काफी दुःख प्रकट किया। १९ दिसम्बर १९४६ को सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। २० फ़रवरी १९४७ में घोषणा की कि ब्रिटिश जून, १९४८ तक भारत छोड़ देगा।
महात्मा गांधी
गांधी जी के दूसरे नम्बर पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के कुछ सदस्यों तथा कुछ अन्य राजनैतिक भारतीय दलों ने आलोचना की जो अंग्रेजों के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में ही विश्‍वास रखते थे। कुछ का मानना था कि अपने जीवन काल में अथवा मौत के संघर्ष में अंग्रेजों का विरोध करना एक नश्वर कार्य है जबकि कुछ मानते थे कि गांधी जी पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं।" भारत छोड़ो "इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्‍या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं देंगे तब तक भारत को तत्‍काल आजादी न दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी यह आन्दोलन बन्द नहीं होगा यदि हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों को मूर्त रूप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके चारों ओर अराजकता का आदेश असली अराजकता से भी बुरा है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतीयों को अहिंसा के साथ "करो या मरो " (अंग्रेजी में डू ऑर डाय) के द्वारा अन्तिम स्वतन्त्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
४ मई १९३० को गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया गया। मई, १९३० ई. में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने का प्रस्ताव किया। इसी आन्दोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर देना बन्द कर दिया गया। स्वदेशी वस्त्रों की माँग पर छपरा जिले में कैदियों ने नंगा रहने का निर्णय किया। इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। ७ अप्रैल को गाँधी जी ने अपने वक्‍तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित करने की सलाह दी। १८ मई १९३४ को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया।
स्वामी ब्रह्मानन्द (सांसद)
1928 में स्वामी ब्रह्मानंद के प्रयासों से गाँधी जी राठ पधारे। 1930 में स्वामी जी ने नमक आन्दोलन में भाग लिया। इस बीच उन्हें दो वर्ष का कारावास हुआ। उन्हें हमीरपुर, हरदोई और कानपुर की जेलों में रखा गया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने पूरे उत्तर भारत में अग्रेजों के खिलाफ लोगों में अलख जगाई। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय स्वामी जी का नारा था "उठो! वीरो उठो!! दासता की जंजीरों को तोड़ फेंको। उखाड़ फेंको इस शासन को। एक साथ उठो, आज भारत माता बलिदान चाहती है।" जेल से छूटकर स्वामी ब्रह्मानन्द शिक्षा प्रचार में जुट गए। 1942 में स्वामी जी को पुनः भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल जाना पड़ा।
दांडी मार्च
31 दिसंबर 1929 की आधी रात को, कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से संप्रभुता और स्व-शासन, या पूर्ण स्वराज की घोषणा जारी की। (सचमुच संस्कृत में, पूर्ण, "पूर्ण," स्व, "स्व," राज, "नियम," इसलिए "पूर्ण स्व-शासन") घोषणा में करों को वापस लेने की तत्परता और कथन शामिल था:
अक्कम्मा चेरियन
जेल से रिहा होने के बाद अक्कम्मा राज्य कांग्रेस की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। 1942 में, वे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाई गईं। अपने अध्यक्षीय संबोधन में, उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक बॉम्बे सत्र में पारित भारत छोड़ो आन्दोलन का स्वागत किया। जिसके उपरान्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुन: एक साल की कारावास की सजा सुनाई गई। 1946 में, प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर छह महीने के लिये कैद कर दिया गया। 1947 में, अक्कम्मा चेरियन फिर से गिरफ्तार कर लि गई, क्योंकि उन्होंने सीपी रामस्वामी अय्यर के स्वतंत्र त्रावणकोर की इच्छा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी।
राम प्रसाद नौटियाल
1942 का समय था, गाँधी जी “भारत छोडो ” आंदोलन का श्रीगणेश कर चुके थे . “करो या मरो ” की ललकारों से भारत वर्ष का कण-कण गूंज रहा था . देश भर में कई क्रन्तिकारी वीरों ने जगह-जगह सरकारी व्यस्था को उखाड़ फेंक जनता का नियंत्रण स्थापित कर दिया था. इसी बीच ‘ढोरीं डबरालसयुं ’ में राम प्रसाद व उनके साथियों की एक मीटिंग हुई जिसमे 500 से ज्यादा सदस्य इक्कट्ठा हो गए थे।
राममनोहर लोहिया
9 अगस्त १९४२ को जब गांधी जी व अन्य कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब लोहिया ने भूमिगत रहकर 'भारत छोड़ो आंदोलन' को पूरे देश में फैलाया। लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सादिक अली, पुरूषोत्तम टिकरम दास, मोहनलाल सक्सेना, रामनन्दन मिश्रा, सदाशिव महादेव जोशी, साने गुरूजी, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अरूणा आसिफअली, सुचेता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी आदि नेताओं का केन्द्रीय संचालन मंडल बनाया गया। लोहिया पर नीति निर्धारण कर विचार देने का कार्यभार सौंपा गया। भूमिगत रहते हुए 'जंग जू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आजाद राज्य कैसे बने' जैसी पुस्तिकाएं लिखीं। 20 मई 1944 को लोहिया जी को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद लाहौर किले की एक अंधेरी कोठरी में रखा गया जहां 14 वर्ष पहले भगत सिंह को फांसी दी गई थी। पुलिस द्वारा लगातार उन्हें यातनाएँ दी गई, 15-15 दिन तक उन्हें सोने नहीं दिया जाता था। किसी से मिलने नहीं दिया गया 4 महीने तक ब्रुश या पेस्ट तक भी नहीं दिया गया। हर समय हथकड़ी बांधे रखी जाती थी। लाहौर के प्रसिद्ध वकील जीवनलाल कपूर द्वारा हैबियस कारपस की दरखास्त लगाने पर उन्हें तथा जयप्रकाश नारायण को स्टेट प्रिजनर घोषित कर दिया गया। मुकदमे के चलते सरकार को लोहिया को पढ़ने-लिखने की सुविधा देनी पड़ी। पहला पत्र लोहिया ने ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष प्रो॰ हेराल्ड जे. लास्की को लिखा जिसमें उन्होंने पूरी स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया। 1945 में लोहिया को लाहौर से आगरा जेल भेज दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने पर गांधी जी तथा कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया गया। केवल लोहिया व जयप्रकाश ही जेल में थे। इसी बीच अंग्रेजों की सरकार और कांग्रेस की बीच समझौते की बातचीत शुरू हो गई। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बन गई सरकार का प्रतिनिधि मंडल डॉ॰ लोहिया से आगरा जेल में मिलने आया। इस बीच लोहिया के पिता हीरालाल जी की मृत्यु हो गई। किन्तु लोहिया जी ने सरकार की कृपा पर पेरोल पर छूटने से इंकार कर दिया।
राममनोहर लोहिया
लोहिया जी केवल चिन्तक ही नहीं, एक कर्मवीर भी थे। उन्होने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आन्दोलनों का नेतृत्व किया। सन १९४२ में भारत छोड़ो आन्दोलन के समय उषा मेहता के साथ मिलकर उन्होने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया। १८ जून १९४६ को गोआ को पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्ति दिलाने के लिये उन्होने आन्दोलन आरम्भ किया। अंग्रेजी को भारत से हटाने के लिये उन्होने अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन चलाया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
बहरहाल, यह नज़दीकी लम्बे समय तक नहीं चल पायी। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भाकपा ने 'प्रॉलिटेरियन पथ' शीर्षक से एक दस्तावेज़ जारी किया। इसमें युद्घ के कारण औपनिवेशिक राज्य की कमज़ोर हालत का हवाला देते हुए उसके ख़िलाफ़ सशस्त्र आंदोलन छेड़ने की बात की। भाकपा की इस इकतरफ़ा घोषणा से नाराज़ होकर सीएसपी ने कम्युनिस्ट सदस्यों को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। इस बीच, द्वितीय विश्व-युद्घ में सोवियत यूनियन और ब्रिटेन के संबंधों के अच्छे होने के कारण जुलाई, 1942 में इस पर लगी पाबंदी हटा दी गयी। इसने कांग्रेस की उपनिवेशवाद विरोधी रणनीति का विरोध करना शुरू कर दिया। इसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की और सुभाष चंद्र बोस की तीखी निंदा की। इस दौर में भाकपा की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही कि उसने कांग्रेस के मजदूर संगठन आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। भाकपा ने 1946 में हुए प्रांतीय चुनावों में भागीदारी की लेकिन इसे पूरे देश के 1585 प्रांतीय विधानसभा की सीटों में से कुल आठ सीटों पर जीत मिली।
गौतु लच्चन्ना
आंध्र राष्ट्र कांग्रेस समिति के सचिव के रूप में, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए एलुरु में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। लचन्ना ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसने आखिरकार कलिंगपत्तनम डाकघर पर हिंसक छापे, अपने मूल गांव बरुवा, नॉन टैक्स अभियान में शस्त्रागार रेलगाड़ी, और श्रीकुलम उप-कलेक्टर कार्यालयों पर छापे का नेतृत्व किया। तब मद्रास सरकार ने लचन्ना की जानकारी के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया, उन्हें ढूंढने में असफल रहा, सरकार ने शूट-ऑन-दृष्टि के आदेश जारी किए। अंडरग्राउंड के दौरान उन्हें मद्रास में दक्षिण भारतीय कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के लिए आमंत्रित किया गया था। लचन्ना और किली अपला नायडू ने मद्रास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इसके बारे में एक संदेश आंध्र कांग्रेस के तानाशाह संपथ कुमार ने जयंती धर्म तेजा के माध्यम से भेजा था, जिसके कारण 1943 में राजामंड्री में लचन्ना की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि वह मद्रास के रास्ते जा रहे थे। लचन्ना को एक वर्ष के लिए राजद्रोह रखने के लिए सजा सुनाई गई थी और अलीपुरम शिविर जेल भेजा गया था, जबकि किली अपला नायडू को तंजवुर केंद्रीय जेल में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुरम शिविर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद, उसे गेट पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कन्नानौर केंद्रीय जेल, तंजवुर केंद्रीय जेल और फिर रायवेलोर जेल भेजा गया। उन्हें अंततः अक्टूबर 1945 में रायवेलोर जेल से रिहा कर दिया गया।
रेशमलाल जांगड़े
प्रदेश के विभिन्न गांधीवादी नेताओं ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तथा 12 अगस्त 1942 को जांगड़े जी गांधी चैक रायपुर में भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े मंच से अंग्रेजी शासन के विरूद्ध हिटलर एवं जर्मनी की तरीफ करते हुये शासन की घोर निंदा की और शहीद भगत सिंह व सुभाष चंद्र बोस की उन्तेजक भाषण देते हुये जिंदाबाद के नारे लगाये उस समय के कमीशनर जे.डी.केरा वाले व पुलिस अधिकारी लोग जांगड़े जी को सेन्ट्रल जेल रायपुर भेज दिये जहां नबालिक छात्र होने के कारण 15 दिवस जेल रहने के पश्चात रिहा किय।
भारतीय इतिहास की समयरेखा
1942 : क्रिप्‍स मिशन के भारत आगमन पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत
भारतीय संविधान का इतिहास
1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था अतः भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिये जाने के बाद कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ‘पूर्ण स्वराज्य’ का प्रस्ताव पारित किया गया।
पी. कक्कन
कक्कन को अपने जीवन में शुरुआती चरण से आजादी आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। स्कूल में रहते हुए, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। जब राज्य सरकार ने 1939 में मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और क्षतिपूर्ति अधिनियम लाया, जिसने मंदिरों में प्रवेश करने वाले पर्यायर और शानारों पर प्रतिबंध हटा दिए, कक्कन ने मदुरै में मंदिर प्रविष्टि का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और उन्हें अलीपुर जेल भेजा गया। 1946 में, वह संविधान सभा के लिए चुने गए थे। और 1946 से 1950 तक सेवा की।
आनंद भवन
पंडित नेहरू ने 1928 में पहली बार यहीं ‘पूर्ण स्वतंत्रता’ की घोषणा करने वाला भाषण लिखा. ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन का प्रारूप यहीं पर बना. यही नहीं तमाम ऐतिहासिक फ़ैसले या उनकी रूपरेखा यहाँ पर ही बनी.
शहीद मेला
वर्ष 1942 का समय था उस समय देश पराधीन था| महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध "भारत छोड़ो आन्दोलन" छेड़ रखा था| वे भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देखना चाहते थे| "'भारत छोड़ो आन्दोलन"' के कारण विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश सत्ता के विरूद्ध भारतीय जनमानस द्वारा जन-जागरण,जुलूस, विदेशी सामानों के बहिष्कार के द्वारा तीव्र विरोध हो रहे थे इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बेवर नामक स्थान पर 14 अगस्त 1942 को जूनियर हाईस्कूल(कक्षा 6  व् 7 के छात्र ) व बेवर के कुछ उत्साही युवा छात्र( हाथों में तिरंगा थामे जूलुस निकाल रहे थे)। इन उत्साही युवाओं ने थानेदार आलेअली की पिस्तौल छीन ली व थाने पर कब्ज़ा कर लिया / अंग्रेजी सत्ता की आँख में ये कांटे सा चुभ गया / फलस्वरूप रात्रि में ढेर सारी पुलिस नगर में भेज दी गई / धारा 144 लगा दी गई / पर आज़ादी के दीवानें कहाँ मानने वाले थे / 15 अगस्त 1942 को फिर चल पड़ा, छोटे छोटे छात्रों 14  वर्ष के विद्यार्थी कृष्ण कुमार , 15 वर्ष के जगदीशनारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में कारवाँ /ये जुलूस नारे लगाते और झंडा-गान गाते हुए थाना बेवर पर आकर रूक गया। बेवर थाने पर झंडा तिरंगा फहराने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे मिडिल स्कूल के छात्र व नगर के लोग।थाने पर पहले से ही मुस्तैद पुलिस से हुई भिड़ंत और चल पड़ी अंग्रेज पुलिस की निरंकुश गोलियां / परिणाम सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 वर्षीय विद्यार्थी कृष्ण कुमार, 40 वर्षीय जमुना प्रसाद त्रिपाठी और 42 वर्षीय सीताराम गुप्त की घटनास्थल पर ही शहीद हो गए |
स्वराज पार्टी
स्वराज पार्टी के कार्य का प्रमुख उदाहरण है कि जब 1928 में सरकार द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा बिल लाया गया, जिसके तहत किसी भी स्वाधीनता संग्राम समर्थक गैर-भारतीयों को वह देश में निकाल सकती थी, तब स्वराज पार्टी ने इसका विरोध किया और बिल पारित नहीं हो सका। जब बिल पुनः पेश करने की कोशिश की गई तो परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने उसे पेश करने की अनुमति तक नहीं दी। उन्होंने इस विधेयक को 'भारतीय गुलामी विधेयक नंबर एक' की संज्ञा दी।  लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने के कारण 1930 में स्वराज पार्टी ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया।
विद्यार्थी संघ
असहयोग आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय छात्रों का समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान, छात्रों ने ज्यादातर कॉलेजों को बंद करने और नेतृत्व की अधिकांश जिम्मेदारियों को शामिल करने का प्रबंधन किया और भूमिगत नेताओं और आंदोलन के बीच लिंक प्रदान किया। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एक ऐसा राजनीतिक दल था जो अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी स्थापना बाबा साहब डॉ आंबेडकर ने 1942 में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की स्थापना 1949 में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य की दिशा में छात्र शक्ति को जुटाने के लिए की गयी थी।
देवरिया
गांधीजी संबोधित देवरिया व पडरौना 1920.Baba राघव दास में जनसभाओं NamakMovement के बारे में 1930 अप्रैल में आंदोलन शुरू किया था। 1931 में, वहाँ इस जिले में सरकार और जमींदारों के खिलाफ व्यापक आंदोलन कर रहे थे। बहुत से अधिक लोगों स्वयंसेवकों के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए और 1935 में 1931 और रफी अहमद किदवई में district.Sh.Purushottam दास Tondon के कई स्थानों पर मार्च किया इस जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। के दौरान भारत आंदोलन, छोड़ो के रूप में ज्यादा के रूप में 580 लोगों को अलग अलग अवधि के लिए बार के पीछे भेज दिया गया। देवरिया जिला गोरखपुर जिले से 16 मार्च '1946 में अस्तित्व में आया।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
बेगूसराय गोलीकाण्ड एवं बिहार किसान आन्दोलन
भारत छोड़ो आन्दोलन
।। भारतछोडो का नारा युसुफ मेहर अली ने दिया था! जो युसूफ मेहरली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में थे.।।
राममनोहर लोहिया
सन् 1942 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां लोहिया ने खुलकर नेहरू का विरोध किया। इसके बाद अल्मोड़ा जिला सम्मेलन में लोहिया ने 'नेहरू को झट पलटने वाला नट' कहा। गांधी जी के साथ एक सप्ताह रहकर लोहिया ने गांधी जी को वाइसराय के नाम पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। जिसमें गांधी जी ने लिखा कि अहिंसानिष्ट सोशलिस्ट डॉ॰ लोहिया ने भारतीय शहरों को बिना पुलिस व फौज के शहर घोषित करने की कल्पना निकाली है। लोहिया जी के द्वारा दुनिया की सभी सरकारों को नई दुनिया की बुनियाद बनाने की योजना की कल्पना गांधी जी के सामने रखी गई, जिसमें एक देश की दूसरे देश में जो पूंजी लगी है उसे जब्त करना, सभी लोगों को संसार में कहीं भी आने-जाने व बसने का अधिकार देना, दुनिया के सभी राष्ट्रों को राजनैतिक आजादी तथा विश्व नागरिकता की बात कही गई थी। गांधी जी ने इसे हरिजन में छापा और अपनी ओर से समर्थन भी किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ जल्दी लड़ाई छेड़ने को लेकर गांधी जी ने दस दिन रूकने के लिए लोहिया को कहा। दस दिन बाद 7 अगस्त 1942 को गांधीजी ने तीन घंटे तक भाषण देकर कहा, कि 'हम अपनी आजादी लड़कर प्राप्त करेंगे।' अगले दिन 8 अगस्त को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव बंबई में बहुमत से स्वीकृत हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का संदेश दिया।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद ने पारित किए लेकिन सन् 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम किन्तु सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्ष से चल रहा ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की।माउंटबेटन योजना के अंतरगत
महात्मा गांधी
गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और १९२० की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते भी रहे। उन्होंने पहले १९२८ में लौटे .एक साल पहले अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक नया संवेधानिक सुधार आयोग बनाया जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका परिणाम भारतीय राजनैतिक दलों द्वारा बहिष्कार निकला। दिसम्बर १९२८ में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था अथवा ऐसा न करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहें। गांधी जी ने न केवल युवा वर्ग सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरूषों द्वारा तत्काल आजादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया बल्कि अपनी स्वयं की मांग को दो साल की बजाए एक साल के लिए रोक दिया। अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया।.नहीं ३१ दिसम्बर १९२९, भारत का झंडा फहराया गया था लाहौर में है।२६ जनवरी १९३० का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। यह दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठनों द्वारा भी मनाया गया। इसके बाद गांधी जी ने मार्च १९३० में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया जिसे १२ मार्च से ६ अप्रेल तक नमक आंदोलन के याद में ४०० किलोमीटर (२४८ मील) तक का सफर अहमदाबाद से दांडी, गुजरात तक चलाया गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्‍या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों ने ८०,००० से अधिक लोगों को जेल भेजा।
महात्मा गांधी
सबसे पहले गान्धी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिये संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरम्भ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देशभर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिये अस्पृश्‍यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाये। इन सबमें विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाये गये लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजो भारत छोड़ो आन्दोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिये वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परम्परागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत कातकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिये लम्बे-लम्बे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है |
भारत के विदेश संबंध
1885 में पारित एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने उत्तरी बर्मा को अपने क्षेत्र में मिला लेने के लिये ब्रिटेन की निन्दा की। इसी तरह 1892 में एक अन्य प्रस्ताव द्वारा भारत ने अपने आपको अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों से स्वयं को स्वतन्त्र बताया। इसी दौरान कांग्रेस ने भारत को बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत आदि निकटवर्ती राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही हेतु प्रयोग किये जाने पर असंतोष जताया गया। यह भारत की असंलग्नता की नीति की ही पृष्ष्ठभूमि थी। प्रथम विश्वयुद्ध तक कांग्रेस का अंग्रेजों के प्रति दृष्ष्टिकोण-असंलग्नता की नीति का पालन अर्थात् ब्रिटिश नीतियों से स्वयं को दूर रखना ही रहा। इस दौरान कांग्रेस ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी तथा दक्षिण अफ्रीका में लाई जा रही रंगभेद की नीति का विरोध किया जो आगे चलकर आधुनिक भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य व सिद्धान्त बनी।
फतेहपुर जिला
1857 से शुरू हुई आजादी की जंग के अंतिम मुकाम 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का केन्द्र बिन्दु शहर के चौक स्थित हजारी लाल का फाटक था। बलिया के कर्नल भगवान सिंह ने जिले के आठ सौ से अधिक देशभक्तों की फौज की कमान संभाली थी। झंडा गीत के रचयिता श्याम लाल गुप्त पार्षद ने आजादी की इस चिंगारी को तेज करने का प्रयास किया। शिवराजपुर का जंगल क्रांतिकारियों की शरण स्थली था। बताते हैं कि यहीं पर गुप्त रणनीति तय होती थी और फिर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिये क्रांतिकारियों के दल निकल पड़ते थे।
हिन्दू कॉलेज
हिंदू कॉलेज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बौद्धिक और राजनीतिक बहस का केंद्र था। यह दिल्ली का एकमात्र कॉलेज है जिसमें 1935 से छात्र संसद है, जिसने महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मुहम्मद अली जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस सहित कई राष्ट्रीय नेताओं को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। युवा। 1942 में गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में, कॉलेज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस कॉलेज के कुछ शिक्षकों और छात्रों ने गिरफ्तारी दी। कॉलेज ने भी कई महीनों के लिए अपने गेट बंद कर रखे थे।
शिरीषकुमार मेहता
सन 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हुआ। उसके बाद हर गांव में तिरंगा लेकर लोग 'वंदे मातरम', 'भारत माता की जय' का जय घोष लेकर निकल पड़े। 9 मार्च 1942 को नंदुरबार में एक बड़ी रैली निकाली गई। उस रैली में शिरीष कुमार तिरंगा लेकर रैली का नेतृत्व करने लगे। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। अपनी मातृभाषा गुजराती में घोषणा देने लगे। 'नहीं शमसे' 'नहीं शमसे' निशान भूमि भारतभूनी', भारत माता की जय, वंदे मातरम , उनके अंदर उनके अंदर पूरी तरह से मातृभूमि के लिए एक अलग ही जोश था।
गोरक्षा आन्दोलन
21 अप्रैल 1979 को विनोबा भावे ने अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कानून बनाने का आश्वासन दिया और विनोबा ने उपवास तोड़ा। 10 मई 1979 को एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो लोकसभा के विघटित होने के कारण अपने आप समाप्त हो गया।
के. कामराज
1942 में, कामराज ने बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया और तीन साल के लिए नजरबंद रखे गए और जून 1945 में रिहा हुए। उनकी स्वतंत्रता-समर्थक गतिविधियों के लिए अंग्रेजों ने छह बार कैद किया था, जिसमें 3,000 से अधिक दिन जेल में थे।
भारतीय राष्ट्रवाद
सन् 1871 ई0 मे ICS में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग न ले सकें। [[सुरेन्द्र नाथ बनर्जी]] ने ब्रिटिश अन्याय का विरोध करने के लिए 1876 ई0 मे ‘[[इण्डियन एसोसिएशन]]' की स्थापना की, किसे [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस|कांग्रेस]] की पूर्ववर्ती संस्था कहा जा सकता है। बनर्जी ने इस कार्य का विरोध करने के लिए एवं राष्ट्रीय जनमत को जागृत करने हेतु सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया। इससे अंग्रेज विरोधी आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला। श्री बनर्जी ने अपनी आत्मकथा मे लिखा है कि ”मेरे मामलों ने भारतीयों के हृदय मे भारी क्षोभ उत्पन्न कर दिया, उनमें यह विचार फैल गया कि यदि मैं भारतीय न होता तो मुझे इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ती।“
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९०८ ई. में ही नवाब सरफराज हुसैन खाँ की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसमें सच्चिदानन्द सिंह, मजरूलहक हसन, इमाम दीपनारायण सिंह आदि शामिल थे। कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद इसके अध्यक्ष इमाम हुसैन को बनाया गया।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में शोषण का अंत करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और भूमि सुधार लागू करने के घोषित उद्देश्यों के साथ स्वयं को नागरिक अधिकारों तथा आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के प्रति समर्पित करने का एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प में प्रस्तावित अन्य नए अधिकारों में राज्य के स्वामित्व का निषेध, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मृत्युदंड का उन्मूलन तथा आवागमन की स्वतंत्रता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए संकल्प के मसौदे, जो बाद में कई निदेशक सिद्धांतों का आधार बना, में सामाजिक सुधार लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई और इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन पर समाजवाद तथा गांधी दर्शन के बढ़ते प्रभाव के चिह्न दिखाई देने लगे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में 1930 के दशक के समाजवादी सिद्धांतों की पुनरावृत्ति दिखाई देने के साथ ही मुख्य ध्यान का केंद्र अल्पसंख्यक अधिकार - जो उस समय तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था - बन गए जिन्हें 1945 में तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर देने के अलावा "विधायिकाओं, सरकार और अदालतों के लिए ऐचरण के मानक" निर्धारित करने की भी मांग की गई थी।
भारतीय भाषा आन्दोलन
भारतीय भाषा आन्दोलन भारत में हिन्दी और भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के चलाया गया एक आन्दोलन है। यह १६ अगस्त १९८८ को आरम्भ हुआ था। इनका आरोप है कि भारत को अब भी अंग्रेजीदां ही चला रहे हैं। आन्दोलनकारियों की मांग है कि 1968 के भाषाई संसदीय संकल्प को लागू करने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति का गठन किया जाये जो देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओ के प्रतिनिधिओं के पक्षों को सुनकर अपना निर्णय करे। इस आन्दोलन का उदेश्य प्रत्येक स्तर से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करके भारतीय भाषाओ को लागू करवाना है – यह भावना 1968 के भाषाई संसदीय संकल्प में पहले से निहित है, यह अब ही उपजी कोई नयी मांग नहीं है।भारतीय भाषा आन्दोलन 16 अगस्त १९८८ में आरम्भ हुआ था जिसमें इसके पुरोधा स्व. राजकरण सिंह के नेतृत्व में संघ लोकसेवा आयोग की चैखट (गेट) पर १४ वर्ष तक ऐतिहासिक धरना दिया गया। इस धरने में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह , पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल व लालकृष्ण आडवाणी, वर्तमान केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व रामविलास पासवान, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त सहित चार दर्जन से अधिक वरिष्ठ जनप्रतिनिधी इस धरने में सम्मलित हो चुके हैं। सन 2002 में अटलबिहारी वाजपेई की सरकार ने आन्दोलन को समाप्त करने के लिये राजी कर लिया था।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
असहयोग आन्दोलन
उषा मेहता
उषा मेहता (२५ मार्च, १९२० - ११ अगस्त, २०००) ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और स्वतंत्रता के बाद वह गांधीवादी दर्शन के अनुरूप महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत रही। वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुईं।
पाटीदार आरक्षण आंदोलन
1981 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने नेतृत्व में गुजरात के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी की सरकार द्वारा बख्शी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जातियों (En:Socially and Economically Backward Casts)(SEBC) के लिए आरक्षण की शुरुआत की। इस कारण राज्य भर में आंदोलन व दंगे हुए जिसमें सौ से अधिक लोगों की मौत हुई। सोलंकी ने 1985 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में 182 में से 149 सीटें जीतने पर सत्ता में लौट आये।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
साइमन कमीशन वापस जाओ आन्दोलन
भारत छोड़ो आन्दोलन
15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गाँधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे लेकिन उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, न ही कहीं झंडा फ़हराया। गाँधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था हिंदू-मुसलमान एक-दूसरे की गर्दन पर सवार थे। उनके जीवनी लेखक डी-जी- तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्तूबर के दौरान गाँधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्‌वान किया कि वे अतीत को भुला कर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक-दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें।
भारत छोड़ो आन्दोलन
९ अगस्त १९४२ को दिन निकलने से पहले ही काँग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और काँग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। गान्धी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खान पैलेस में, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को पटना जेल व अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबन्द किया गया था। सरकारी आँकड़ों के अनुसार इस जनान्दोलन में ९४० लोग मारे गये, १६३० घायल हुए,१८००० डी० आई० आर० में नजरबन्द हुए तथा ६०२२९ गिरफ्तार हुए। आन्दोलन को कुचलने के ये आँकड़े दिल्ली की सेण्ट्रल असेम्बली में ऑनरेबुल होम मेम्बर ने पेश किये थे।
जवाहरलाल नेहरू
दिसम्बर 1929 में, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें 'पूर्ण स्वराज्य' की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन खासा सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१९२२ ई. में यह आन्दोलन पूर्णरूपेण समाप्त हो गया। शचिन्द्रनाथ सान्याल ने १९१३ ई. में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की नींव रखी। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रान्तिकारियों को प्रशिक्षित किया।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
बिहार में किसानों के समान मजदूरी का भी संगठन बना। बिहार में औद्योगिक मजदूर वर्ग ने मजदूर आन्दोलन चलाया। १९१७ ई. में बोल्शेविक क्रान्ति एवं साम्यवादी विचारों में परिवर्तन के साथ-साथ प्रचार-प्रसार हुआ। दिसम्बर, १९१९ ई. में प्रथम बार जमालपुर (मुंगेर) में मजदूरों की हड़ताल प्रारम्भ हुई। १९२० ई. में एस. एन. हैदर एवं व्यायकेश चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन बनाया गया। १९२५ ई. और १९२८ ई. के बीच मजदूर संगठन की स्थापना हुई। सुभाषचन्द्र बोस, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख नेता थे।
बिपिन बिहारी गांगुली
1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिपिन बिहारी गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1930 में उन्होंने बंगाल राज्य समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता की। वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। उन्हें उनके जीवन काल में 24 बार करागार में डाला गया जो कि मंडालय, रंगून और अलोपुर में स्थित थे। वे मजदूर आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के बाद वे बंगाल प्रांतीय संगठन के अध्यक्ष थे। पहले आम चुनाव (1952) में वे उत्तर 24 परगना जिले के बीजपुर केंद्र से चुने गए और पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य बने।
रामफल मंडल
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरम्भ किया गया था|यह एक आन्दोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरम्भ हुआ। यह भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आन्दोलन था। शहीद रामफल मंडल के नेत्रित्व में सीतामढ़ी में भारत छोड़ो आन्दोलन उग्र और तेज होता देख आन्दोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा सीतामढ़ी में गोली कांड हुआ जिसमे बच्चे, बूढ़े और औरतों को निशाना बनाया गया |
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
ब्रिटिश संसद द्वारा १९३५ ई. में भारत के शासन के लिए एक शासन विधान को पारित किया गया। १९३५ ई. से १९४७ ई. तक इसी आधार पर भारतीय शासन होता रहा। इस विधान में एक संघीय शासन की व्यवस्था थी। कांग्रेस ने इसे अपेक्षाओं से कम माना लेकिन चुनाव में भाग लिया। १९३५-३६ ई. के चुनाव तैयार करने लगा। जवाहरलाल नेहरू एवं गोविन्द वल्लभ पन्त ने बिहार का दौरा कर कांग्रेसियों का जोश बढ़ाया।
अखिल भारतीय किसान सभा
किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी की 'जन युद्ध' (पीपुल्स वॉर) के विचार पर चला और अगस्त १९४२ के भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहा। हालांकि इसके कारण इसकी लोकप्रियता में कमी आयी। इसके कई सदस्यों ने पार्टी के आदेशों का उल्लंघन किया और आंदोलन में शामिल हो गए, और रंगा, इन्दूलाला याज्ञिक और सहजानन्द सरस्वती जैसे प्रमुख सदस्यों ने जल्द ही संगठन छोड़ दिया।
भारत छोड़ो आन्दोलन
जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गाँधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फ़ासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया।
गोरखपुर
जिले में घटी दो अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं ने 1942 में शहर को और अधिक चर्चित बनाया। प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शीघ्र ही 9 अगस्त को जवाहर लाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था और इस जिले में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने यहाँ की जेल में अगले तीन साल बिताये। सहजनवा तहसील के पाली ब्लॉक अन्तर्गत डोहरिया गाँव में 23 अगस्त को आयोजित एक विरोध सभा पर ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा बलों ने गोलियाँ चलायीं जिसके परिणामस्वरूप अकारण नौ लोग मारे गये और सैकड़ों घायल हो गये। एक शहीद स्मारक आज भी उस स्थान पर खड़ा है।
मोहम्मद अली जिन्नाह
भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। वे अखिल भारतीय होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। काकोरी काण्ड के चारो मृत्यु-दण्ड प्राप्त कैदियों की सजायें कम करके आजीवन कारावास (उम्र-कैद) में बदलने हेतु सेण्ट्रल कौन्सिल के ७८ सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिण्डले वुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल दिया था जिस पर प्रमुख रूप से पं॰ मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, एन॰ सी॰ केलकर, लाला लाजपत राय व गोविन्द वल्लभ पन्त आदि ने हस्ताक्षर किये थे। भारतीय मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के उदासीन रवैये को देखते हुए जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने देश में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और स्वशासन के लिए चौदह सूत्रीय संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१६ जनवरी १९१९ को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार करने को कहा गया। अप्रैल, १९१९ ई. में पटना में शौकत अली आये और १९२० ई. तक पूरे बिहार में यह आन्दोलन फैल गया। इसके लिए उन्होंने मोतीहारी, छपरा, पटना, फुलवारी शरीफ में जनसभाओं को सम्बोधित किया।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
भारत सरकार अधिनियम, १९३५ एवं बिहार में प्रथम कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल
लाहौर संकल्पना
लाहौर प्रस्तावना,(, "क़रारदाद-ए-लाहौर"; बंगाली: লাহোর প্রস্তাব, "लाहोर प्रोश्ताब"), सन 1940 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित एक आधिकारिक राजनैतिक संकल्पना थी जिसे मुस्लिम लीग के 22 से 24 मार्च 1940 में चले तीन दिवसीय लाहौर सत्र के दौरान पारित किया गया था। इस प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में, तथाकथित तौर पर, मुसलमानों के लिए "स्वतंत्र रियासतों" की मांग की गई थी एवं उक्तकथित इकाइयों में शामिल प्रांतों को स्वायत्तता एवं संप्रभुता युक्त बनाने की भी बात की गई थी। तत्पश्चात, यह संकल्पना "भारत के मुसलमानों" के लिए पाकिस्तान नामक मैं एक अलग स्वतंत्र स्वायत्त मुल्क बनाने की मांग करने में परिवर्तित हो गया।
भारत छोड़ो आन्दोलन
फ़रवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्‌वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफ़ल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियाँ मनायीं। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गाँधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेम्बली के बाहर भीड़ महात्मा गाँधी की जय के नारे लगा रही थी।
द्वारकानाथ गांगुली
वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, इंडियन एसोसिएशन ने अपना प्रचलन खो दिया। इस समय के दौरान, द्वारकानाथ ने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, और इसलिए कांग्रेस के सत्रों में महिला प्रतिनिधियों को अनुमति दी। उनके अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 1889 में बॉम्बे में कांग्रेस के 5 वें सत्र में प्रतिनिधियों के रूप में 10 प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें कादम्बिनी गांगुली (गांगुली की पत्नी) और स्वर्णकुमारी देवी (देवेंद्रनाथ टैगोर की बेटी जानकीनाथ घोषाल की पत्नी और रवींद्रनाथ टैगोर की बहन) शामिल थीं।
जवाहरलाल नेहरू
नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में चुने गए थे। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण भागीदारी की।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन
संविधान सभा ने [[भारत का संविधान|संविधान]] के प्रारूपीकरण का कार्य 26 नवम्बर 1949 को पूरा किया; 26 जनवरी 1950 को [[भारत|भारत गणतन्त्र]] आधिकारिक रूप से उद्घोषित हुआ। संविधान सभा ने, गवर्नर-जनरल राजगोपालाचारी से कार्यभार लेकर, डॉ० [[राजेन्द्र प्रसाद]] को भारत का प्रथम [[भारत के राष्ट्रपति|राष्ट्रपति]] निर्वाचित किया। तत्पश्चात्, फ़्रान्स ने 1951 में [[चन्दननगर]] और 1954 में [[पुदुचेरी (नगर)|पॉण्डिचेरी]] तथा अपने बाकी भारतीय उपनिवेश, सुपुर्द कर दिएँ। भारत ने 1961 में [[गोवा]] और पुर्तगाल के इतर [[पुर्तगाली भारत|भारतीय एन्क्लेवों]] पर जनता के व्दारा अनदोलन करने केे बाद गोवा पर अधिकार कर लिया। 1975 में, [[सिक्किम]] ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्वाचन किया।
टंगुटूरी प्रकाशम
1930 में, जब कांग्रेस पार्टी सभी विधायकों से इस्तीफा देनी चाहती थी, तो उन्होंने ऐसा किया लेकिन अपने वैकल्पिक कार्यक्रम के बारे में आश्वस्त नहीं थे और इसलिए चुनाव लड़कर चुनाव लड़ चुके थे। वह मदन मोहन मालवीया की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दांडी मार्च के साथ नमक कर कानून तोड़ने के बाद दूसरों से ऐसा करने के लिए राजी किया। प्रकाशम ने विधायक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया और मद्रास में कर कानून तोड़ने में सबसे आगे था। इस बीच, सरकार द्वारा मांगे गए उच्च जमा के कारण उन्हें स्वराज्य के प्रकाशन को निलंबित करना पड़ा। इसे 1931 के गांधी-इरविन संधि के बाद पुनर्जीवित किया गया था लेकिन नकदी प्रवाह की समस्याओं के कारण इसे फिर से निलंबित कर दिया गया था। 1935 में इसे फिर से शुरू करने के लिए असफल प्रयास किए गए।
1984 के सिख-विरोधी दंगे
1972 के पंजाब राज्य चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई और अकाली दल की हार हुई। 1973 में, अकाली दल ने पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने की मांग के लिए आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। यह मांग करता है कि सत्ता को आम तौर पर केंद्र से राज्य सरकारों तक विचलित किया जाए। कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव को एक अलगाववादी दस्तावेज माना और इसे खारिज कर दिया। भिंडरावाले ने 1982 में आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को लागू करने के लिए अकाली दल के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। भिंडरावाले ने आनंदपुर प्रस्ताव पारित करने की अपनी नीति के साथ सिख राजनीतिक घेरे में प्रमुखता से वृद्धि की थी, जिसमें विफल रहा कि वह खालिस्तान के एक अलग देश को सिखों के लिए मातृभूमि घोषित करना चाहता था। अन्य लोगों ने आनंदपुर साहिब संकल्प पर आधारित भारत में एक स्वायत्त राज्य की मांग की। कई सिखों ने आतंकवादियों की कार्रवाई की निंदा की।
असहयोग आन्दोलन
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलो, कॉलेजो और न्यायालय न जाएँ तथा इसमेें नितिन सिन्हा भी शामिल थे। अंग्रेजों का कर न चुकाएँ। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ, सभी ऐच्छिक संबंधो के परित्याग करने को कहा गया। गाँधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आन्दोलन‎ के साथ हाथ मिला लिए जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व-इस्लामवाद के प्रतीक खलीफ़ा की पुनर्स्थापना की माँग कर रहा था।
फिरोज़ गांधी
फिरोज से इंदिरा की शादी 1942 में हुई. लेकिन जवाहर लाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे. हालांकि महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद दोनों की शादी इलाहाबाद में हुई. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा और फिरोज साथ में जेल भी गए. हालांकि शादी के बाद दोनों के बीच काफी लड़ाइयां हुईं.
हिन्दुस्तान (समाचार पत्र)
1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन छिड़ने पर `हिन्दुस्तान' लगभग 6 माह तक बन्द रहा। यह सेंसरशिप के विरोध में था। एक अग्रलेख पर 6 हजार रुपये की जमानत माँगी गई। देश के स्वाधीन होने तक `हिन्दुस्तान का मुख्य राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ावा देना था। इसे महात्मा गाँधी व काँग्रेस का अनुयायी पत्र माना जाता था। गाँधी-सुभाष पत्र व्यवहार को हिन्दुस्तान' से अविकल रूप से प्रकाशित किया।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
दिसम्बर, १९४१ में जापानी आक्रमण से अंग्रेज भयभीत हो गये थे। मार्च, १९४२ में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जायेगा। २२ मार्च १९४२ को स्टेफोर्ड किप्स ने इस व्यवस्था में लाया। फलतः उनके प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असन्तोषजनक सिद्ध हुए। ३० जनवरी १९४२ से १५ फ़रवरी १९४२ तक पटना में रहकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
स्वामी दयानन्द सहजानन्द ने ४ मार्च १९२८ को किसान आन्दोलन प्रारम्भ किया। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा हुई और अपने भाषणों से किसानों को नई चेतना से जाग्रत किया। बाद में इस आन्दोलन को यूनाइटेड पोलीटीकल पार्टी का नाम दिया गया।
चन्द्रशेखर आज़ाद
सन् १९२२ में गाँधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन को अचानक बन्द कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रान्तिकारी गतिविधियों से जुड़ कर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गये। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले ९ अगस्त १९२५ को काकोरी काण्ड किया और फरार हो गये। इसके पश्चात् सन् १९२७ में 'बिस्मिल' के साथ ४ प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रान्तिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉण्डर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुँच कर असेम्बली बम काण्ड को अंजाम दिया।ऐसा भी कहा जाता हैं कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुक़ूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (HSRA) के सेंट्रल कमेटी मेम्बर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजो के मुखबिर बन गए थे और आजाद की मुखबिरी की थी. संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी. लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल की सजा
यशवंतराव चव्हाण
यशवन्तराव चव्हाण भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष में एक सक्रिय भागीदार रहे थे। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाये जाने वाले असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के लिए उनपर जुर्माना लगाया गया। 26 जनवरी 1932 को सतारा में भारतीय ध्वज फहराने के लिए उन्हें 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई गयी। वे 1942 के ए॰आई॰सी॰सी के ऐतिहासिक मुम्बई अधिवेशन के प्रतिनिधियों में से एक थे जहाँ भारत छोड़ो का नारा बुलन्द किया गया और इस भागीदारी के परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यशवन्तराव को अन्ततः 1944 में जेल से रिहा कर दिया गया।
द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत
मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि भारत को पहले स्वतन्त्र किया जाय तब कांग्रेस ब्रिटेन की सहायता करेगी। ब्रिटेन ने कांग्रेस की मांग स्वीकार नहीं की, फिर भी कांग्रेस अघोषित रूप से ब्रिटेन के पक्ष में और जर्मनी आदि धूरी राष्ट्रों के विरुद्ध काम करती रही। बहुत बाद में अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा की, जो बिलकुल प्रभावी नहीं रहा। इस बीच, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, जापान ने भारतीय युद्धबन्दियों की एक सेना स्थापित की, जिसे आजाद हिन्द फौज नाम दिया गया था। नेताजी के नेतृत्व में इस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और भारत के कुछ भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त भी कर दिया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ही 1943 में बंगाल में एक बड़े अकाल के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मौत हो गई।
रफ़ी अहमद किदवाई
अलीगढ़ में मुहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज में भाग लेने के बाद, किडवाई ने खिलाफत आंदोलन के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। 1926 के चुनावों में, वह केंद्रीय विधान सभा के लिए औध से स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। वह विधानसभा में स्वराज पार्टी के चीफ व्हीप बन गए। किडवाई के राजनीतिक कौशल ने पार्टी में विवादास्पद मुद्दों पर एकता बनाए रखने में मदद की। 1929 में, किडवाई विधानसभा में स्वराज पार्टी के सचिव चुने गए थे। मोती लाल नेहरू के प्रति उनकी निष्ठा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की और महात्मा गांधी ने जनवरी 1930 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जनवरी 1940 में, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्ण स्वराज संकल्प के जवाब में किडवाई ने केंद्रीय विधान सभा से इस्तीफा दे दिया और नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गिर गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के बाद, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक पद संभाला।
झण्डा सत्याग्रह
संघर्ष और संघर्ष के दौरान गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी विद्रोहियों के दौरान ध्वज सत्याग्रहों के झगड़े सत्याग्रहों में से एक थे। राष्ट्रवादी ध्वज नियमित रूप से बड़ी प्रक्रियाओं और राष्ट्रवादी भीड़ द्वारा घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की आजादी की घोषणा को कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के साथ रवि नदी के किनारे राष्ट्रवादी ध्वज फहराने का निष्कर्ष निकाला। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में गोवालिया टैंक (तब बॉम्बे) में भारत छोड़ो विद्रोह के शुरू होने पर झंडा भी लगाया गया था।
भारतीय चुनाव
कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ते रहे। कांग्रेस ने 12 नवम्बर 1969 "अनुशासनहीनता" के लिए मोरार जी देसाई को निष्कासित कर दिया। इस घटना ने कांग्रेस को दो भागों में विभाजित कर दिया: (१) कांग्रेस (ओ) - संगठन (ऑर्गेनाइजेशन) के लिए - जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया और (२) कांग्रेस (आई) - इंदिरा के लिए - जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थीं। इंदिरा ने दिसंबर 1970 तक सीपीआई (एम) के समर्थन से एक अल्पमत वाली सरकार को चलाया। वह आगे अल्पमत की सरकार नहीं चलाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने चुनावों की अवधि से एक वर्ष पहले मध्यावधि लोकसभा चुनवों की घोषणा कर दी।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
चम्पारण सत्याग्रह आन्दोलन
चितरंजन दास
सन्‌ 1921 ई. में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के लिए दस लाख स्वयंसेवक माँगे थे। उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने प्रयत्न किया और खादी विक्रय आदि कांग्रेस के कार्यक्रम को संपन्न करना आरंभ कर दिया। आंदोलन की मजबूत होते देखकर ब्रिटिश सरकार ने इसे अवैध करार दिया। ये सपत्नीक पकड़े गए और दोनों को छह छह महीने की सजा हुई। सन्‌ 1921 ई. में अहमदाबाद कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए। लेकिन ये उस समय जेल में थे अतएव इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खाँ ने अध्यक्ष का कार्यभार सँभाला। इनका अध्यक्षीय भाषण श्रीमती सरोजिनी नायडू ने पढ़कर सुनाया। ये जब छूटकर आए उस समय आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था। बाहर से आंदोलन करने के बजाए इन्होंने कांउसिलों में घुसकर भीतर से अड़ंगा लगाने की नीति की घोषणा की। गया कांग्रेस में ये अध्यक्ष थे लेकिन इनका यह प्रस्ताव वहाँ स्वीकार न हो सका। अतएव इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वराज दल की स्थापना की। कांग्रेस को उनकी नीति माननी पड़ी और उनका कांउसिल प्रवेश का प्रस्ताव सितंबर, 1923 ई. में दिल्ली में हुए कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में स्वीकार हो गया।
भारत छोड़ो आन्दोलन
गाँधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धान्त को कभी स्वीकार नहीं किया था। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बँटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो भी उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहें, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहाँ सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी।
भारतीय संसद
केंद्रीय विधान सभा के नए चुनाव में कांग्रेस 1942 के ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव को लेकर लड़ा। चुनावों में कांग्रेस को 102 में से 56 सीटें मिलीं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शरत चन्द्र बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन कुछ परिवर्तन हुए। 1935 के अधिनियम के वे उपबंध काम के नहीं रह गए जिनके तहत गवर्नर-जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था।
मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान स्योहारवी
1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की कड़ी आलोचनाएं की। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
मोहम्मद अली जिन्नाह
जिन्ना ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय होगा और अन्त में गृहयुद्ध फैल जायेगा। यह बात जिन्ना ने इकबाल के साथ पत्राचार में भी उठायी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर यह कहा गया कि मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान का निर्माण है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मौलाना अब्बुल कलाम आजाद जैसे नेताओं और जमाते-इस्लामी जैसे संगठनों ने इसकी कड़ी निन्दा की। 26 जुलाई 1943 को खाकसार उग्रवादियों के हमले में जिन्ना घायल हो गये। जिन्ना ने 1941 में डॉन समाचार पत्र की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने अपने विचार का प्रचार-प्रसार किया। जिन्ना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की मदद की थी और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन का विरोध किया था। यूनियनिस्ट नेता सिकन्दर हयात खान की मृत्यु के बाद पंजाब में भी मुस्लिम लीग का वर्चस्व बढ़ गया। 1944 में गान्धीजी ने बम्बई में जिन्ना से चौदह बार बातचीत की, लेकिन हल कुछ भी न निकला।
जवाहरलाल नेहरू
जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम 1935 प्रख्यापित किया तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू चुनाव के बाहर रहे लेकिन ज़ोरों के साथ पार्टी के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। कांग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकारों का गठन किया और केन्द्रीय असेंबली में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
बंग भंग विरोधी आन्दोलन से बिहार तथा बंगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। बिहार के डॉ॰ ज्ञानेन्द्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी एवं बाबा ठाकुर दास प्रमुख थे। बाबा ठाकुर दास ने १९०६-०७ ई. में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसायटी की स्थापना की और समाचार-पत्र के द्वारा दी मदरलैण्ड का सम्पादन एवं प्रकाशन शुरू किया। १९०८ ई. में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवकों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज डी. एच. किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास में मुजफ्फरपुर के नामी वकील की पत्‍नी प्रिग्ल कैनेडी की बेटी की हत्या के कारण ११ अगस्त १९०८ को फाँसी दी गई। इस घटना के बाद भारत को आजाद कराने की भावना प्रबल हो उठी। खेती नाग, चुनचुन पाण्डेय, बटेश्‍वर पाण्डेय, घोटन सिंह, नालिन बागची आदि इस समय प्रमुख नेता थे।
महात्मा गांधी
गांधी जी ने १९४६ में कांग्रेस को ब्रिटिश केबीनेट मिशन () के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया क्योकि उसे मुस्लिम बाहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित "समूहीकरण "के प्रति उनका गहन संदेह होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी (हालांकि उसके नेत्त्व के कारण नहीं) चूंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। १९४८ के बीच लगभग ५००० से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदुओं और सिक्खों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त मुहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता ने, पश्चिम पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल में व्यापक सहयोग का परिचय दिया। व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदु मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांगेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बझना बसंभव था चुकि पाटर्ठी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी। गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मज़बूर गांधी ने अपनी अनुमति दे दी।
अंग्रेजी हटाओ आंदोलन
तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी ने इस आन्दोलन के विरुद्ध 'हिन्दी हटओ' का आन्दोलन चलाया जो एक सीमा तक अलगाववादी आन्दोलन का रूप ले लिया। नेहरू ने सन १९६३ में संविधान संशोधन करके हिन्दी के साथ अंग्रेजी को भी अनिश्चित काल तक भारत की सह-राजभाषा का दर्जा दे दिया। सन १९६५ में अंग्रेजी पूरी तरह हटने वाली थी वह 'स्थायी' बना दी गयी। १९६७ के नवम्बर माह में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रनेता देवव्रत मजूमदार के नेतृत्व में 'अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन' किया गया था जिसका असर पूरे देश पर पड़ा। उस समय इंजीनियरिंग के छात्र देवव्रत मजूमदार बीएचयू छात्रसंघ के अध्यक्ष थे। २८ नवम्बर १९६७ को मजूमदार के आह्वान पर बनारस में राजभाषा संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्ण हड़ताल हुई। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहे और गलियों-चौराहों पर मशाल जुलूस निकले।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
राष्ट्रीय चेतना की जागृति में बिहार ने अपना योगदान जारी रखा। बिहार और बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केन्द्र रहा। सार्वजनिक गठन की १८८० ई. में नींव रखकर भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। १८८५ ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। १८८६ ई. में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्‍वर सिंह कांग्रेस को आर्थिक सहायता प्रदान की थी।
दाण्डी आन्दोलन
असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गाँधी ने अपने को समाज सुधार कार्यो पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुन:राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साईमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जाँच-पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गाँधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था : जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था और ‘पूर्ण स्वराज’ अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फ़िर बढ़ गई थी |
चन्द्र सिंह गढ़वाली
1930 में चन्द्रसिंह गढ़वाली को 14 साल के कारावास के लिये ऐबटाबाद की जेल में भेज दिया गया। जिसके बाद इन्हें अलग-अलग जेलों में स्थानान्तरित किया जाता रहा। पर इनकी सज़ा कम हो गई और 11 साल के कारावास के बाद इन्हें 26 सितम्बर 1941 को आजाद कर दिया। परन्तु इनके में प्रवेश प्रतिबंधित रहा। जिस कारण इन्हें यहाँ-वहाँ भटकते रहना पड़ा और अन्त में ये वर्धा गांधी जी के पास चले गये। गांधी जी इनके बेहद प्रभावित रहे। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ों आंदोलन में इन्होंने इलाहाबाद में रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और फिर से 3 तीन साल के लिये गिरफ्तार हुए। 1945 में इन्हें आजाद कर दिया गया।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार
१४ मार्च १९४७ को लार्ड माउण्टबेटन भारत के वायसराय बनाये गये। जुलाई, १९४७ को इण्डियन इंडिपेंडेण्ट बिल संसद में प्रस्तुत किया। इस विधान के अनुसार १५ अगस्त १९४७ से भारत में दि स्वतन्त्र औपनिवेशिक राज्य स्थापित किये जायेंगे। बिहार के प्रथम गवर्नर जयरामदास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह बने तथा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बने।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरम्भ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 18वीं सदी के अन्त तक स्थानीय राज्यों को अपने वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रितानी ताज (ब्रिटिश क्राउन) अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे-धीरे अपना विकास किया और इसके परिणामस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई० एन० सी०) निर्माण हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद का समय ब्रितानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है जिसमें मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार गिना जाता है लेकिन इसे भी रोलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है जिसके कारण स्वरुप भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आवाहन किया गया। इसके परिणामस्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों तथा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलनों की शुरूआत हो गयी।
ब्रिटिश राज का इतिहास
संभावित संकट का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने रोलेट समिति की सिफारिशों को दो रोलेट विधेयक के मसौदे के रूप में तैयार किया। यद्यपि ये विधेयक एडविन मोंटेगू द्वारा विधायी विचारार्थ अधिकृत थे, इसे बड़ी अन्यमनस्कता से किया गया कि और साथ में यह घोषणा की गई, "पहली नज़र में मैं इस सुझाव की निंदा करता हूं कि भारत रक्षा अधिनियम को शान्ति काल में भी संरक्षित किया जाए, वह भी इस हद तक जितना रोलेट और उनके मित्र आवश्यक समझते हैं।" इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आगामी चर्चा और मतदान में, सभी भारतीय सदस्यों ने विधेयक के विरोध में आवाज उठाई. फिर भी भारत सरकार ने अपने "आधिकारिक बहुमत" का प्रयोग करते हुए 1919 के पूर्वार्ध में इन विधेयक को पारित करने में सफल हुई. हालांकि, इसने भारतीय विपक्ष के सम्मान में जो पारित किया वह पहले विधेयक का लघु संस्करण था, जिसने अतिरिक्त न्यायिक शक्तियां प्रदान की, लेकिन वास्तव में तीन साल की अवधि के लिए और केवल "अराजक और क्रांतिकारी आंदोलनों" के अभियोजन के लिए और भारतीय दंड संहिता के संशोधन संबंधित दूसरे विधेयक को छोड़ दिया गया। फिर भी, जब इसे पारित किया गया तब इस नए रोलेट एक्ट ने भारत भर में व्यापक रोष जगाया और राष्ट्रवादी आंदोलन के अगुआ के रूप में मोहनदास गांधी को प्रस्तुत किया।
सैफुद्दीन किचलू
किचलेव कांग्रेस पार्टी में गुलाब, 1924 में एआईसीसी के महासचिव, एक महत्वपूर्ण कार्यकारी पद के पद पर पहुंचने से पहले पंजाब इकाई का नेतृत्व कर रहे थे। किचलेव 1929-30 में लाहौर में कांग्रेस सत्र की रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जहां पर 26 जनवरी 1930, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय आजादी की घोषणा की और पूरी आजादी हासिल करने के उद्देश्य से नागरिक अवज्ञा और क्रांति के एक युग का उद्घाटन किया।