कौन सी भारतीय सरकार संस्था है जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद है?
मुख्य सूचना अधिकारी
मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ (CIO)), या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी (IT)) निदेशक पद किसी उद्यम में सामान्यतः उद्यम लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर प्रणालियों के लिए जिम्मेदार सबसे वरिष्ठ कार्यकारी को दिया जाता है। सीआईओ (CIO) आमतौर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी को रिपोर्ट करता है। सैन्य संगठनों में, वे कमांडिंग अफसर को रिपोर्ट करते है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (भारत)
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों का प्रशासन भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अध्यक्ष, जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीडीटी का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है। ये सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीडीटी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं।
भारतीय प्रबन्धन संस्थान
भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई आई एम) भारत के सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थान हैं। प्रबन्धन की शिक्षा के अतिरिक्त ये अनुसंधान व सलाह (कांसल्टेंसी) का कार्य भी करते हैं। वर्तमान में २० भारतीय प्रबन्धन संस्थान हैं, जिनमें से ६ प्रमुख संस्थान बंगलुरू, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इन्दौर तथा कोझीकोड में स्थित हैं। ये प्रबन्धन में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा की उपाधि प्रदान करते हैं जो एम बी ए के समतुल्य है। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा कामन ऐडमिशन टेस्ट (सी ए टी) के आधार पर होता है। यह परीक्षा दुनिया की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी परिक्षाओं में से है।
भारत के उप प्रधानमंत्री
भारत के उपप्रधानमंत्री का पद, तकनीकी रूप से एक एक संवैधानिक पद नहीं है, नाही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। परंतु ऐतिहासिक रूप से, अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को ""उपप्रधानमंत्री"" निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, नाही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हैं। आम तौर पर वित्तमंत्री या रक्षामंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग, गठबंधन सरकारों में मज़बूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जोकि जवाहरलाल नेहरू  की कैबिनेट में गृहमंत्री थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है की प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमंत्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एवं कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं।
भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान
भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (एन्टरप्रेन्योरशिप डवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया / Entrepreneurship Development Institute of India/ EDI / EDII / ई.डी.आई. या" ई.डी.आई.आई") एक अलाभ संस्था है, जिसकी स्थापना भारत में उद्यमिता को उत्साहित करने हेतु की गयी है। इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना १९८३ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, (आई सी आई सी आई) एवं भारतीय स्टेट बैंक की स्पॉन्सरशिप से हुई थी।
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (अंग्रेज़ी:"सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गैनाइज़ेशन") भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इसके संग एक सुव्यवस्थित ग्राफ़िकल इकाई भी सहायक है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत्त कार्य करता है।
वीए शिवा अय्यदुरई
2009 में, अय्यादुराई को भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की सबसे बड़ी विज्ञान एजेंसी, अपने महानिदेशक, समीर के। ब्रह्मचारी द्वारा नियुक्त किया गया था। सीएसआईआर को एक नई कंपनी, सीएसआईआर टेक बनाने के लिए अनिवार्य किया गया था, जो देश के कई सार्वजनिक स्वामित्व वाली प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए अनुसंधान का उपयोग करके व्यवसाय स्थापित करेगी। अय्यादुरई ने बताया कि उन्होंने सीएसआईआर टेक के लिए एक व्यावसायिक योजना बनाने के लिए महीनों बिताए, लेकिन ब्रह्मचारी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अय्यादुरई ने एक मसौदा योजना वितरित की, जिसे सीएसआईआर द्वारा अधिकृत नहीं किया गया, एजेंसी के वैज्ञानिकों ने प्रतिक्रिया और आलोचना प्रबंधन का अनुरोध किया। पद की पेशकश के पाँच महीने बाद उनकी नौकरी की पेशकश को वापस ले लिया गया। "
प्रवर्तन निदेशालय
प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशक, इसके प्रमुख है। पाँच क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नै, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्‍ली हैं जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख हैं। निदेशालय में क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात अहमदाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना तथा श्रीनगर हैं। जिनके प्रमुख संयुक्‍त निदेशक है। निदेशालय में उप क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात भुवनेश्वर, कोझीकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला हैं। जिनके प्रमुख उप निदेशक है।
राजेश कुमार चतुर्वेदी
राजेश कुमार चतुर्वेदी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वर्तमान में वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वर्ष 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सीबीएसई अध्यक्ष का पद केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का है। यह पद दिसंबर, 2014 से खाली था। 14 जुलाई, 2016 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी प्रदान की। इस पद पर उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (National Power Training Institute (NPTI)) विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण के लिए भारत का राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है। यह एक ISO 9001 तथा ISO 14001 संगठन है। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसका कारपोरेट कार्यालय फरीदाबाद में है। इसके अलावा भारत के विभिन्न विद्युत क्षेत्रों में इसकी इकाइयाँ हैं, जैसे नेवेली (1965), दुर्गापुर (1968), बदरपुर, नई दिल्ली (1974), नागपुर (1975), बंगलौर, गुवाहाटी, नांगल आदि।
केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान
केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान (सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट(सीएमपीडीआई)) भारत सरकार का एक उद्यम है, जिसका कारपोरेट मुख्यालय रांची में स्थित है। यह कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है एवं यह एक अनुसूची-बी कंपनी है। वर्ष 2009 के मई से यह एक मिनीरत्न (श्रेणी-२) कंपनी है, तथा वर्ष 1998 के मार्च में इसे आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र दिया गया है।
मनीषा गिरोत्रा
(भारत की सीईओ) मनीषा गिरोत्रा मोइलिस इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। हाल ही में भारत में UBS के सीईओ और कंट्री हेड थी , जिन्होंने अपने निवेश बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बाजार, इक्विटी अनुसंधान और धन प्रबंधन प्रभागों का प्रबंधन किया। इससे पहले, जिरोत्रा हेड - नॉर्थ इंडिया ऑफ बार्कलेज बैंक था।  World Economic Forum (6 October 2017), India’s Women in the Workforce, retrieved 24 March 2018
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) भारत सरकार के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। यह एक आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 27001: 2013 और आईएसओ / आईईसी 20000: 2012 प्रमाणित, मिनी रत्न कम्पनी है। इसकी स्थापना २४ मार्च १९९५ को की गई थी। यह रेडियो और टेलीविजन प्रसारण अभियांत्रिकी जैसे; सामग्री उत्पादन सुविधाओं, स्थलीय प्रसारण की सुविधा, उपग्रह और केबल प्रसारण सुविधाएं भारत और विदेशों में परियोजना परामर्श सेवाएं और टर्न-की समाधान प्रदान करता है। यह डिजाइन और निर्माण प्रसारण से संबंधित, प्रशिक्षण की तरह मानव संसाधन से संबंधित गतिविधियों के निर्माण और आदमी शक्ति प्रदान करने जैसे सहायक सेवाएं प्रदान करता है। बेसिल भी रक्षा, पुलिस और अर्ध सैनिक विभागों को विशेष संचार, निगरानी, ​​सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की आपूर्ति करती है। बेसिल नोएडा में दिल्ली में प्रधान कार्यालय और कार्पोरेट कार्यालय है।
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
भारतीय कपास निगम लिमिटेड (Cotton corporation of India ltd) भारत सरकार की संस्था है जो कपास के क्रय, व्यापार एवं निर्यात से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करने के लिए हैं।
वाइस वायु सेना प्रमुख (भारत)
वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (वीसीएएस) भारतीय वायु सेना में दूसरे नंबर का पद अधिकारी होता है। वीसीएएस, नई दिल्ली में वायु मुख्यालय में एक पीएसओ (प्रधान कर्मचारी अधिकारी) है और संचालन और उड़ान संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ (सीएएस) अनुपस्थित नहीं होते है तब वीसीएएस प्रमुख तौर से जिमेदारी निभाते हैं ।
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (भारत)
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (रा. वि. प्र. सं.), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक स्वायत संस्था है। इस संस्था को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर 1993 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिकल्पना की थी कि रा. वि. प्र. सं., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरू होगा जो की वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन लेखा और वित्त में कार्य करने के लिए जिम्मेदार पदों में सेवाओं के लिए आवंटित भारत सरकार के लिए काम करते हैं।
रक्षा सचिव (भारत)
वेतन और इस पद में वेतन के बराबर है को मुख्य सचिव राज्य सरकारों की और करने के लिए सेना स्टाफ के उप मुख्यमंत्री / कमांडरों और लेफ्टिनेंट जनरल और इसके समकक्ष के पद में में अधिकारियों भारतीय सशस्त्र बलों ।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
इसके अलावा, मुख्‍य श्रम आयुक्‍त (केन्‍द्रीय) संगठन औद्योगिक विवादों के लिए केन्‍द्र सरकार में एक मुख्‍य समझौता एजेंसी के रूप में कार्य करता है क्षेत्रीय आयुक्‍त (केन्‍द्रीय) और सहायक श्रम आयुक्‍त (केन्‍द्रीय) भी हैं जो देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में मुख्‍य श्रम आयुक्‍त (केन्‍द्रीय) की ओर से समझौता अधिकारियों के तौर पर कार्य करते हैं।
के सी मित्तल
मित्तल ने दिल्ली सरकार और भारत सरकार के एनसीटी के कई महत्वपूर्ण कानूनी कार्यालयों का संचालन किया है। वह दिल्ली सरकार के एनसीटी के स्थायी वकील (आपराधिक) रहे हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार के एनसीटी का सर्वोच्च कानून कार्यालय माना जाता है। मित्तल ने अन्य प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी प्रतिनिधित्व किया है।
भारत का प्रधानमन्त्री
सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन के अलावा भी, सरकारी तंत्र पर प्रधानमन्त्री का अत्यधिक प्रभाव और पकड़ होता है। शासन व सरकार के प्रमुख होने के नाते, कार्यकारिणी की तमाम नियुक्तियाँ वास्तविक तौरपर प्रधानमन्त्री द्वारा की जाती है। सारे उच्चस्तरीय अधिकारी व पदाधिकारी प्रधानमन्त्री, अपने पसंद के ही नियुक्त करते हैं। इन नियुक्तियों में, उच्च-सलाहकारों तथा सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों के उच्चाधिकारी समेत, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिपति, व अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्यदूत इत्यादि, सब शामिल हैं। यह सारे उच्चस्तरीय नियुक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमन्त्री की सलाह पर किये जाते हैं।
कर्मचारी चयन आयोग
कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय , भारत सरकार से संबद्ध एक संस्था है । इसके लिए समय-समय पर आयोग द्वारा परीक्षायें आयोजित की जातीं हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सचिव होते हैं। आयोग की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है ।
भारतीय सूचना सेवा
भारतीय सूचना सेवा () भारतीय सिविल सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवा है जिसके तहत समूह "क" एवं समूह "ख" के अधिकारी भारत की केंद्रीय सिविल सेवा में नियुक्त किये जाते हैं और भारत सरकार की कार्यपालिका से संबंद्ध होते हैं। भारत सरकार की नीतियों इत्यादि की सूचना काे जनता के समक्ष प्रस्तुत करना इस सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है। इस सेवा के अधिकतर अधिकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं में कार्य करते हैं जिनमें दूरदर्शन, प्रसार भारती, पत्र सूचना कार्यालय इत्यादि प्रमुख हैं।
केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद
यह अनुसंधान परिषद् - शासी निकाय द्वारा शासित है जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेद एवं सिद्ध विद्वान इसके उपाध्यक्ष होते हैं। शासीनिकाय - स्थायीवित्त समिति, वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति, आयुर्वेद एवं सिद्ध, निदान चिकित्सात्मक अनुसंधान उपसमिति तथा औषध अनुसंधान उपसमिति द्वारा सहयोग प्राप्त करती है। परिषद अब अपने उद्देश्यों और कार्यो का क्रियान्वयन अपने 35 अनुसंधान संस्थानों केंद्रों एककों जो अपने नियंत्रण में देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है इनके माध्यम से संचालन करती है।
भारत सरकार के सचिव
पद धारक एक करियर सिविल सेवक और उच्च वरिष्ठता का एक सरकारी अधिकारी है। इस रैंक को धारण करने वाले सदस्य या तो अखिल भारतीय सेवाएं (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) या केंद्रीय सिविल सेवा (समूह ए; पैनल पर) से हैं।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
भारत का महासर्वेक्षक जो सैनिक सर्वेक्षण का निदेशक भी होता है, इसका प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण करता है। महासर्वेक्षक का मुख्य कार्यालय देहरादून में है और उसका कार्यालय उपमहासर्वेक्षक के अधीन है जो निदेशक की कोटि का होता है। वह भारत के महासर्वेक्षक का सहायक होता है और विभाग के तकनीकी काम, बजट और विनिमय, एवं भंडार का उत्तरदायी होता है। अधीक्षक सर्वेक्षक की कोटि का एक अफसर और होता है जिसके पद का नाम सहायक महासर्वेक्षक है और वही तकनीकी काम और विभाग की नित्यचर्या प्रशासन का उत्तरदायी होता है।
इंस्टिट्यूशन ऑव इंजीनियर्स (इंडिया)
संस्था का प्रशासन एक परिषद् करती है, जिसका प्रधान संस्था का अध्यक्ष होता है। परिषद् की सहायता के लिए तीन मुख्य स्थायी समितियाँ हैं :
भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस अधिकारी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक और महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। सरकार के वेस्टमिंस्टर प्रणाली के बाद दूसरे देशों की तरह, भारत में स्थायी नौकरशाही के रूप में आईएएस भारत सरकार के कार्यकारी का एक अविभाज्य अंग है, और इसलिए प्रशासन को तटस्थता और निरंतरता प्रदान करता है।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
उच्चतर शिक्षा विभाग
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; अल्पसंख्यक शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ERDO) शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ERDO) नई दिल्ली (https://web.archive.org/web/20190125034107/https://www.erdoclasses.com/) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद (आईसीएसएसआर) 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश द्वारा 2009/01/15 से प्रभावी स्थापित किया गया है) एडवांस्ड स्टडीज के भारतीय संस्थान (आईआईएएस), शिमला तकनीकी शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) [4] [5] वास्तुकला की परिषद (सीओए) [6] प्रौद्योगिकी के 16 भारतीय संस्थानों (आईआईटी) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के 5 भारतीय संस्थान (आईआईएसईआर) प्रबंधन के 13 भारतीय संस्थानों (आईआईएम) प्रौद्योगिकी के 30 राष्ट्रीय संस्थानों (एनआईटी) सूचना प्रौद्योगिकी के चार भारतीय संस्थान (आईआईआईटी) योजना और वास्तुकला का 3 स्कूल (स्पा) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के 4 राष्ट्रीय संस्थान (NITTTRs) चार शिक्षुता के क्षेत्रीय बोर्ड / व्यावहारिक प्रशिक्षण अर्थात संस्कृत के क्षेत्र में तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (RSkS), नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (SLBSRSV), नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आरएसवी), तिरुपति केंद्रीय हिंदी संस्थान (KHS), आगरा अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (EFLU), हैदराबाद उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीपीयूएल) सिन्धी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCPSL) तीन अधीनस्थ कार्यालय: केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी), नई दिल्ली; वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी), नई दिल्ली के लिए आयोग; और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर सांख्यिकी, वार्षिक योजना और सीएमआइएस प्रशासनिक सुधार, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री संस्थान का कुलाध्यक्ष (President) होता है। प्रबन्धनपरिषद संस्थान की सर्वश्रेष्ठ नीति-निर्धारक परिषद है। राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान का कुलपति जो प्रबन्धन परिषद का अध्यक्ष होता है, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारी है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। जैवआयुर्विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सदस्यता में बने एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा इसके वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों में सहायता प्रदान की जाती है। इस बोर्ड को वैज्ञानिक सलाहकार दलों, वैज्ञानिक सलाहकार समितियों, विशेषज्ञ दलों, टास्क फोर्स, संचालन समितयों, आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो परिषद की विभिन्न शोध गतिविधियों का मूल्यांकन करती हैं और उन पर निगरानी रखती हे। महानिदेशक, परिषद के कार्यकारी अध्‍यक्ष हैं तथा वे स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधान विभाग के सचिव भी हैं। उन्‍हें वित्‍तीय सलाहकार और वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक प्रभागों के अध्‍यक्षों का सहयोग प्राप्‍त है।
भारत में बैंकिंग
१. केंन्द्रीय बैंक - रिजर्व बैंक ओफ़ इंडिया भारत की केंन्द्रीय बैंक है जो कि भारत सरकार के अधीन है। इसे केन्द्रीय मंडल के द्वारा शासित किया जाता है, जिसे एक गवर्नर नियंत्रित करता है जिसे केन्द्र सरकार नियुक्त करती है। यह देश के भीतर की सभी बैंकों को संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करती है।
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए),भारत में आवास और शहरी विकास से सम्बन्धी नियमों और विनियमों और क़ानून के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकारी वाला संघीय मंत्रालय है। मंत्रालय वेंकैया नायडू के अधीन  था और हरदीप सिंह पुरी को दिया गया था जब नायडू भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे।2004 में आवास और शहरी उन्मूलन मंत्रालय से मंत्रालय स्वतंत्रलेकिन बाद में इसे 2017 में फिर से विलय कर दिया गया.
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
अपने प्रधान कार्यालय के अलावा एनसीडीसी अपने 18 क्षेत्रीय/राज्य निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है। प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक हैं। विभिन्न कार्यात्मक प्रभाग कार्यक्रमों के कार्यों की देखरेख करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, परियोजनाओं की पहचान करने/परियोजना की तैयारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। परियोजनाओं की पहचान करने/तैयार करने और उनका सफल कार्यान्वयन करने में सहकारिताओं की सहायता करने हेतु एनसीडीसी सहकारिता, संगठन एवं पद्धति, वित्तीय प्रबंधन, प्रबंध सुचना प्रणाली, चीनी, तिलहन, वस्त्र, फल, एवं सब्जी, डेरी, कुक्कुटपालन एवं पशुधन, मत्स्यपालन, हथकरघा, सिविल इंजीनियरिंग, रेफ्रीजरेशन एवं प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में तकनीकीय और प्रबंधकीय सक्षमताओं से सुसज्जित है।
सार्वजनिक प्रतिष्ठान
सरकारी कम्पनी के अन्तर्गत वह कम्पनी भी शामिल कर ली जाती है जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी हो। सरकार उपक्रम में एक प्रमुख अंशधारी बन जाती है। अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम से आवंटित किये जाते हैं। सम्बन्धित मंत्रालय अथवा राज्य के विभाग प्रमुख अंशधारी के अधिकारों का प्रयोग करते हैं।
भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों की सूची
भारतीय गणराज्य में अठाईस राज्यों और आठ में से तीन केन्द्र-शासित प्रदेशों की प्रत्येक सरकार के मुखिया मुख्यमन्त्री कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल कानूनन मुखिया होता है लेकिन वास्तव में कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमन्त्री ही होता है। राज्य विधान सभा चुनावों के बाद राज्यपाल सामान्यतः सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल (अथवा गठबन्धन) को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है जिसकी कैबिनेट विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि विधानसभा में विश्वासमत प्राप्त हो तो मुख्यमन्त्री का कार्यकाल सामान्यतः अधिकतम पाँच वर्ष का होता है; इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री के कार्यकाल की संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती।
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत
भारत का केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग जिसे सामान्यतः सी. पी. डब्ल्यू. डी. के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार के प्रभुत्व वाला एक प्राधिकरण है जो कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों को करता है। सी॰ पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ केंद्र सरकार के शहरी विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) पर केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों की अधिकांश इमारतों के निर्माण और रखरखाव का दायित्व है। वर्तमान में इसे निर्माण महानिदेशक (डी॰ जी॰) श्रीमान राकेश मिश्रा हैं।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्तशासी संस्थान है। इसका मुख्यालय भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर शहर में स्थित है। हनी बी नेटवर्क के दर्शन पर आधारित व संस्थापित राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत (रानप्र) ने मार्च, 2000 में तृणमूल प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तनों एवं विशिष्ठ पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने की राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करना आरंभ किया। इसका ध्येय तृणमूल प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तकों के लिए नीतियों के विस्तार और सांस्थानिक फैलाव के जरिए एक सृजनात्मक एवं ज्ञान आधारित समाज बनाने का है। रानप्र तृणमूल नवप्रवर्तकों एवं विशिष्ठ पारम्परिक ज्ञानधारकों को पहचान दिलाने के साथ उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करता है। दस्तावेजीकरण, मूल्य परिवर्धन, बौद्धिक संपदा प्रबंधन के साथ नवप्रवर्तनों के व्यवसायिक व गैरव्यवसायिक प्रसार के जरिए रानप्र भारत को नवप्रवर्तनशील राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
आबिदअली नीमचवाला
आबिदअली नीमचवाला एक भारतीय-अमेरिकी व्यावसायिक एग्जीक्यूटिव है। वह विप्रो कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनसे पहले विप्रो के सीईओ टी के कुरियन थे। नीमचवाला अप्रैल 2015 से विप्रो के समूह अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) थे, उन्हें 1 फरवरी, 2016 से सीईओ नियुक्त किया गया था।
ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड
ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (Dredging Corporation of India Limited / डी.सी.आई.) भारत सरकार का एक मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो निष्कर्षण (ड्रेजिंग) के कार्य में संलग्न है। इसका प्रधान कार्यालय व्यूहनीतिगत महत्त्वपूर्ण कारणों से भारत के पूर्वी तट के विशाखपट्‌नम में स्थित है। डी.सी.आई. महा और लघु पत्तनों, नौ-सेना, मात्स्यकी बंदरगाहों और अन्य समुद्री संगठनों के नौवहन जलमार्गों में वांछित गहराइयाँ निरंतर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। निष्कर्षण के कार्यकलापों की परिसीमाएँ विश्व भर में तेज गति से बढ़ती जा रही है और इन सेवाओं की मांग भी बढ़ती जा रही है और पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत-उत्पादन, पत्तन विकास, खननन, भूमि-उद्धार, अपतटीय पाइपलाइनें लगाने इत्यादि के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है।
कोल इण्डिया लिमिटेड
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ है। यह कोयला खनन एवं उत्पादन में लगी कंपनी है। यह अनुसूची 'ए' ‘नवरत्न’ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है।
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रि‍ज़र्व बैंक, उसके केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातें रखता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लि‍ए सुसंचालि‍त व्यवस्था की है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के लोक लेखा वि‍भागों और भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 45 के अंतर्गत नि‍युक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का संजाल सरकारी लेनदेन करता है। वर्तमान में सार्वजनि‍क क्षेत्र की सभी बैंक और नि‍जी क्षेत्र की तीन बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लि‍., एचडीएफसी बैंक लि‍. और एक्सिस बैंक लि., भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की प्राधि‍कृत शाखाएं सरकारी लेनदेन कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नरों की सूची इस प्रकार है:
राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था
राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था (National Skill Development Agency (NSDA)) भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन के स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना ०६ जून २०१३ को हुई थी।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक संगठन / प्राधिकरण है, जो कि भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। निगमित मुख्यालय राजीव गाँधी भवन सफदरजंग विमानक्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) कुल 125 विमानपत्तनों का प्रबंधन करता है जिसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, 8 सीमा शुल्क विमानपत्तन, 81 घरेलू विमानपत्तन तथा रक्षा वायु क्षेत्रों में 25 सिविल एंक्लेव शामिल हैं। सुरक्षित विमान प्रचालन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी विमानपत्तनों एवं 25 अन्य‍ स्थानों पर जमीनी अधिष्ठापनों के साथ संपूर्ण भारतीय वायु क्षेत्र एवं समीपवर्ती महासागरीय क्षेत्रों में वायु ट्रैफिक प्रबंधन सेवाएं (ए टी एम एस) भी प्रदान करता है।
भारतीय शैक्षिक प्रशासन
हाल में ही सरकार ने राज्यों से परामर्श कर अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण पग उठाया है। इसके फलस्वरूप केंद्र तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं के क्षेत्र में प्रशासनीय अधिकार तत्संबंधी उच्चतम निकाय में निहित रहते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति अब कार्यकारी शक्ति के आदेश पर नहीं की जाती वरन्‌ सरकार तथा विश्वविद्यालय को स्वीकार्य प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन संस्थाओं की वित्तव्यवस्था के लिये उत्तरदायी है और इन पर परोक्ष रीति में प्रशासकीय नियंत्रण रखता है।
भारत सरकार
२- प्रमुख शासक
भारत का प्रधानमन्त्री
भारत के उपप्रधानमन्त्री का पद, तकनीकी रूप से एक एक संवैधानिक पद नहीं है, नाही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। परंतु ऐतिहासिक रूप से, अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को ""उपप्रधानमन्त्री"" निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, नाही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हैं। आम तौर पर वित्तमंत्री या गृहमंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमन्त्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग, गठबंधन सरकारों में मज़बूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जोकि जवाहरलाल नेहरू  की कैबिनेट में गृहमंत्री थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है की प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमन्त्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मुख्य सूचना अधिकारी
सीआईओ (CIO) स्तर की महत्त्व बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार का एक अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सीआईओ (CIO) एक संगठन के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। सीआईओ (CIO) स्तर की कोई विशेष योग्यता आंतरिक नहीं की गई है, हालांकि ठेठ उम्मीदवार की कई तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो सकती है - कंप्यूटर विज्ञान, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या सूचना प्रणाली. कई उम्मीदवारों के पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर ऑफ सांइस मैनेजमेंट डिग्री की है।. अभी हाल ही में सीआईओ (CIO) की नेतृत्व क्षमताओं, व्यापार कुशाग्र बुद्धि और सामरिक दृष्टिकोण ने तकनीकी कौशल पर पूर्वता पाई है। अब यह काफी आम है कि सीआईओ (CIO) को संगठन के व्यापार से नियुक्त किया जाता है, खासकर यदि उनके पास परियोजना प्रबंधन कौशल हो तो.
भारतीय इस्पात प्राधिकरण
भारतीय इस्पात प्राधिकरण (अंग्रेज़ी:"स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (सेल)") भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कम्पनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। कम्पनी में घरेलू निर्माण, इंजीनियरी, बिजली, रेलवे, मोटरगाड़ी और सुरक्षा उद्योगों तथा निर्यात बाजार में बिक्री के लिए मूल तथा विशेष, दोनों तरह के इस्पात तैयार किए जाते हैं। यह भारत सरकार की पूर्ण-स्वामित्व प्राधिकरण है। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण (स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) को महारत्न कंपनी बनने का दर्जा सन २०१० में प्राप्त हुआ।
नीलम कपूर
नीलम कपूर भारत सरकार की पत्र सूचना कार्यालय की प्रमुख तथा मुख्य प्रवक्ता हैं। वे भारतीय सूचना सेवा की 1982 बैच की अधिकारी हैं, जिन्होने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न मीडिया इकाइयों में विभिन्न पदों जैसे केंद्रीय फिल्म समारोह निदेशालय के निदेशक; समाचार पत्रों के पंजीयक व डी॰ ए॰ वी॰ पी॰ की महानिदेशक आदि के लंबे कैरियर में वित्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों के लिए प्रचार संभाला है और कार्य किया है महानिदेशक, भारतीय खेल प्रधिकरन नियुक्त किया गया. 2010 दिल्लि ृड़श्त्रमन्दल खेलों की मीडिया आंपरेशन की हेड रहीं. पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की विज्ञप्ति, उनके आधिकारिक वेबसाईट पर
प्रधानमन्त्री कार्यालय (भारत)
भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय (पी एम ओ) से आशय भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले नजदीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के समूह से है। प्रमुख सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी हैं। सम्प्रति नृपेन्द्र मिश्र प्रधान सचिव हैं। १९७७ तक 'प्रधानमंत्री कार्यालय' को 'प्रधानमन्त्री सचिवालय' कहा जाता था जिसे मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्वकाल में बदलकर 'प्रधानमन्त्री कार्यालय' कर दिया गया।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महकेखापरिक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना
भारत का प्रधानमन्त्री
भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री (सामान्य वर्तनी: प्रधानमंत्री) का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमन्त्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद् का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। भारत की संसदीय राजनैतिक प्रणाली में राष्ट्रप्रमुख और शासनप्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है।
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हिन्दी: भारतीय तेल निगम) एक फॉर्च्यून 500 कंपनी (2009 में 105 वें स्थान पर) है जो भारत सरकार की सबसे बडी़ एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है। इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत मे इसका पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन मे कुल हिस्सा 47 % और तेल शोधन मे 40 % है। भारत की कुल १९ तेल परिशोधिकाओं मे से १० इंडियन ऑयल के स्वामित्व के आधीन हैं। इंडियनऑयल भारत की अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनी है और इसके व्यापारिक हित समस्त हाईड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में व्याप्त हैं- जिसमें तेलशोधन, पाइपलाइन परिवहन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से लेकर कच्चे तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन, प्राकृतिक गैस और पेट्रो रसायनों का विपणन शामिल है। फार्च्यून ‘ग्लोबल 500’ सूची में यह अग्रणी भारतीय निगमित कंपनी है जिसे वर्ष 2010 में 125वां स्थान दिया गया था।
राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड
राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड अथवा नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड (अंग्रेजी: National Agricultural Education Accreditation Board) अथवा एनएईएबी (अंग्रेजी:NAEAB) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली इकाई है। इससे मान्यता पाए बिना कालेज/विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक और परास्नातक किए छात्र वर्ष 2019-20 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी सरकारी कालेज अथवा विश्वविद्यालय में परास्नातक और पीएचडी नहीं कर सकता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और बैंगलोर में स्थित है।
इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस
सेंटर फॉर एक्ज़ीक्यूटिव एजुकेशन (CEE) मध्य और शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों के लिए छोटी और लंबी अवधि के प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों के लिए संकाय का चुनाव दुनिया भर में सबसे अच्छे कार्यकारी प्रशिक्षण देने वालों और बड़े संगठनों के लिए परामर्श देने वालों में से लिए जाते हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक कम्पनी का सबसे मुख्य प्रबंधक होता है।.
भारत के राज्यों के वर्तमान राज्यपालों की सूची
भारत गणराज्य में राज्यपाल 28 राज्यों में राज्य प्रमुख का संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए करते हैं और वे राष्ट्रपति की मर्जी पर पद पर रहते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार का विधित मुखिया होता है जिसकी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर सम्पन्न होती है।
भारतीय आयुध निर्माणी
शीर्ष बोर्ड की अध्यक्षता, अध्यक्ष के रूप में महानिदेशक आयुध निर्माणियाँ (डी. जी. ओ. एफ.) द्वारा की जाती है एवं इसमें अपर महानिदेशक पद के 9 सदस्य शामिल हैं। आयुध निर्माणियों को 5 प्रचालन प्रभाग में विभक्त किया गया है, जो मुख्य उत्पादों/प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। ये निम्नरूप हैं: 1. गोला बारूद एवं विस्फोटक (ए एंड ई) 2. शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर (डब्लू वी एंड ई) 3. सामग्री एवं घटक (एम एंड सी) 4. कवचित वाहन (ए वी) 5. आयुध उपस्कर निर्माणी समूह (ओ ई एफ)
भारतीय वायुसेना
भारतीय वायुसेना का प्रमुख अधिकारी चीफ ऑफ एअर स्टाफ (Chief of Air Staff) कहलाता है और इसका पद चीफ एअर मार्शल (Air Marshal) का होता है। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके द्वारा संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है। चीफ ऑफ एअर स्टाफ की सहायता के लिए एअर मार्शल तथा वाइस एअर मार्शल (Vice Air Marshal), या एअर कमोडोर (Air Commodor) पद के मुख्य चार स्टाफ अफसर (staff officers) होते हैं। ये ही वायुसेना की प्रमुख शाखाओं पर नियंत्रण रखते हैं।
भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर
कार्यक्रम प्रबंधन (PGP) में स्नातकोत्तर: दो वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रबंधन (PGDM) के लिए अग्रणी आईआईएम बैंगलोर का प्रमुख कार्यक्रम है। पीजीपी के लिए प्रवेश में पहला कदम के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा (जो एक प्रश्न के लिखित दौर और एक साक्षात्कार के बाद है बिल्ली) है। [8] आरटीआई से पता चला कि कम से कम बिल्ली कट ऑफ PGP के लिए 2015-16 के लिए 90 प्रतिशतक था। [9] साथी कार्यक्रम में प्रबंधन (वाचस्पति): साथी कार्यक्रम डॉक्टरेट कार्यक्रम शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए 1976 में शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स भाप्रसंबें के डॉक्टरेट कार्यक्रम दुनिया भर में शीर्ष 50 में स्थान है। स् नातक पूर्व कार्यक्रम एंटरप्राइज़ प्रबंधन (PGPEM) में पोस्ट: एक अंशकालिक दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट कि व्यापार, के सभी क्षेत्रों से अधिकारी मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवरों के लिए सामान्य प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य कार्यक्रम। कार्यकारी पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम में प्रबंधन (EPGP): एक वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम के उद्देश्य से मुख्य रूप से 4 से 12 वर्ष का कार्य अनुभव के साथ उम्मीदवारों पर। EPGP के लिए प्रवेश में पहला कदम के माध्यम से स्नातक प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (कार्य अनुभव आधारित पूवा और एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद GMAT) है। [10] स् नातक पूर्व कार्यक्रम सार्वजनिक नीति प्रबंधन (PGPPM) में पोस्ट: भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भावी नीति निर्णय करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए वरिष्ठ पेशेवरों के लिए सरकार के प्रशासन से शुरू की। एयरोस्पेस और विमानन प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम पोस्ट: भाप्रसंबें एयरोस्पेस और विमानन प्रबंधन में देश की पहली कार्यकारी जनरल प्रबंधन कार्यक्रम सेट करने के लिए मार्च 2014 में एक समझौते तुलूज़ बिजनेस स्कूल के साथ पर हस्ताक्षर किए। एयरबस, दुनिया के अग्रणी विमान निर्माताओं में से एक अंशकालिक कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है। [11] [12] इसके अलावा, कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम (ण) सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों, की एक विस्तृत विविधता के लिए दो दिन से लेकर एक वर्ष के लिए खुला है और अनुकूलित कार्यक्रम के साथ पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स कार्यक्रम का अभ्यास प्रबंधन (IMPM) में, एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगी कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम संयुक्त रूप से की पेशकश की INSEAD, साथ भाप्रसंबें द्वारा McGill विश्वविद्यालय, Lancaster विश्वविद्यालय और जापानी विश्वविद्यालयों के एक संघ है विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यकारी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख नवाचार के रूप में। Entrep के लिए एन राघवन केन्द्र
रजनीश कुमार
रजनीश कुमार भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO/अल्मिको)) भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो विकलांग लोगों के लिये कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना १९७२ में की गयी थी। इसका मुख्यालय कानपुर में है। इसका ध्येय (विजन) 'भारत और विदेशों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सस्ती कीमत पर राज्य के अत्याधुनिक सहायक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता और आपूर्तिकर्ता होने का दर्जा हासिल करना और बनाए रखना' है।
भारतीय शैक्षिक प्रशासन
केंद्रीय शिक्षामंत्री राज्यों के शैक्षिक प्रशासन पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। वह समन्वय स्थपना तथा स्तरों में सुधार के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित निर्देश नहीं देता। किंतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा अन्य समानांतर निकायों के अध्यक्ष के नाते वह इन निकायों के राज्यप्रतिनिधि शिक्षा मंत्रियों को रष्ट्रीय शिक्षानीति में एकरूपता की स्थापना के लिये अवश्य प्रभावित करता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा सगठन है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।
उषा सांगवान
श्रीमती उषा सांगवान भारत की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एल॰आई॰सी॰) की एक प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) हैं। अध्यक्ष (चेयरमैन) के बाद यह इस संस्था का दूसरा सर्वोच्च पद है।
इंस्टिट्यूशन ऑव इंजीनियर्स (इंडिया)
इस संस्था की ओर से वर्ष में दो बार परीक्षाएँ ली जाती हैं - एक मई महीने में और दूसरी नवंबर महीने में। एक परीक्षा छात्रों के लिए होती है और दूसरी सहयोगी सदस्यता के लिए। संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) ने सहयोगी सदस्यता परीक्षा को अच्छी इंजीनियरी डिग्री परीक्षा के समकक्ष मान्यता दे रखी है। इतना ही नहीं, जिन विश्वविद्यालयों की उपाधियों तथा अन्यान्य डिप्लोमाओं को संस्था अपनी सहयोगी सदस्यता के लिए मान्यता प्रदान करती है उन्हीं को संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सरकार की इंजीनियरी सेवाओं के लिए उपयुक्त मानता है। अधिकतर राज्य सरकारें तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाएँ भी ऐसा ही करती हैं। नई उपाधि अथवा डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने के लिए संस्था ने निम्नलिखित कार्यविधि स्थिर कर रखी है। पहले विश्वविद्यालय अथवा संस्था के अधिकारी की ओर से मान्यता के लिए आवेदनपत्र आता है। तदनंतर परिषद् एक समिति नियुक्त करती है जो शिक्षास्थान पर जाकर पाठ्यक्रम का स्तर और उसकी उपयुक्तता, परीक्षाएँ, अध्यापक, साधन एवं अन्यान्य सुविधाओं की जाँच कर अपनी रिपोर्ट परिषद् को देती है। उसके बाद ही परिषद् मान्यता संबंधी अपना निर्णय देती है।
प्रबन्धन
(क) उच्च स्तरीय प्रबंध-यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। यह सामान्यतः चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उपप्रधान आदि के नाम से जाने जाते हैं। उच्च प्रबंध, विभिन्न कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है। उनका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता एवं विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। उच्च स्तर के ये प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। फर्म के जीवन के लिए ये व्यवसाय के पर्यावरण एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। ये अपनी उपलब्धि के नए संगठन के लक्ष्य एवं व्यूह-रचना को तैयार करते हैं। व्यवसाय के सभी कार्यों एवं उनके समाज पर प्रभाव के लिए ये ही उत्तरदायी होते हैं। उच्च प्रबंध का कार्य जटिल एवं तनावपूर्ण होता है। इसमें लंबा समय लगता है तो संगठन के प्रति पूर्णप्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (Institute of Company Secretaries of India) भारत में कम्पनी सचिवों के व्यवसाय का नियमन करने वाली व्यावसायिक संस्था है। इसकी भारतीय संसद के कम्पनी सचिव अधिनियम, ११९८० के द्वारा हुई थी। यह उन व्यक्तियों को 'कम्पनी सचिव' का पद प्रदान करती है जो इस संस्थान की सदस्यता की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
अध्यक्ष, जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीईसी का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीईसी में पांच सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीईसी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सेवा, से की जाती है। ये सदस्य केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीईसी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा
उप-कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के रूप में परिवीक्षा के बाद सेवा की पुष्टि करने पर, आईएएस अधिकारी को कुछ साल की सेवा के बाद जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में जिले में प्रशासनिक आदेश दिया जाता है, और आमतौर पर, कुछ राज्यों में सेवा के १६ साल की सेवा करने के बाद, एक आईएएस अधिकारी मंडलायुक्त के रूप में राज्य में एक पूरे मंडल का नेतृत्व करता है। सर्वोच्च पैमाने पर पहुंचने पर, आईएएस अधिकारी भारत सरकार के पूरे विभागों और मंत्रालयों की का नेतृत्व करते हैं। आईएएस अधिकारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनियुक्ति पर, वे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र या उसकी एजेंसियों जैसे अंतरसरकारी संगठनों में काम करते हैं। भारत के चुनाव आयोग की दिशा में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर आईएएस अधिकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI - Security Exchange Board Of India )- भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में हैं और क्रमश: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
इंस्टिट्यूशन ऑव इंजीनियर्स (इंडिया)
प्रधान कार्यालय का प्रशासन सचिव करता है। सचिव ही इस संस्था का वरिष्ठ अधिकारी होता है।
प्रमाणित लोक लेखाकार
CPA के प्राथमिक कार्य बीमा आश्वासन सेवाएं अथवा लोक लेखांकन से संबंधित हैं। आश्वासन सेवाओं में, जिन्हें वित्तीय लेखा परीक्षण सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है, CPAs उद्घाटन के औचित्य, महत्वपूर्ण तात्विक गलत वत्तव्य से आजादी और वित्तीय विवरणों में प्रयोग किये जाने योग्य साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिध्दांतों (GAAP) के प्रति निष्ठा को सत्यापित करते हैं। वित्तीय कामकाजों जैसे कि मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेन्शियल ऑफिसर (CEO) या वित्त प्रबंधक (फाइनान्स मैनेज़र), अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिन्हें व्यवसाय की पूरी जानकारी और व्यावहारिक अनुभव हो, ऐसे CPAs को भी "निजी क्षेत्र" कहे जाने वाले निगम नियोजित कर सकते है। ये CPAs जनता के लिए सीधी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मूर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले होगा, की अवधि के लिए राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जाँच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है।
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी देश की सबसे बड़ी सरकारी अंतर्राष्ट्रीय जनरल एश्योरंस कंपनी है। इसका प्रचालन 28 देशों में है। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई, भारत में है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (राप्रा), भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेन्सी है जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव-निर्मित आपदाओं के आने पर किये जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा उनसे लड़ने के लिये क्षमता-निर्माण करना है। राप्रा के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा अधिकतम 9 सदस्य होते है। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित होते है। इन्ही में से एक को उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मन्त्री के समकक्ष होता है जबकि अन्य सदस्यों का राज्य मन्त्री के समकक्ष। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अति वृष्टि, सूनामी, सूखा, भू-स्खलन, लू आदि।
मौद्रिक नीति समिति (भारत)
नयी एमपीसी में छः सदस्यों का एक पैनल है जिसमें तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जायेंगे। आरबीआई के तीन अधिकारीयों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होगा। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। यदि 'हाँ' या 'न' को लेकर बराबर का मत आता है तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वर्तमान में इसमें भारत सरकार के तीन सदस्य पमी दुआ, चेतन घाटे तथा रविन्द्र ढोलकिया और आरबीआई के तीन सदस्य गवर्नर शान्ति कांत, डिप्टी गवर्नर आर. गांधी तथा माइकल पात्रा है।
भारतीय खनन ब्यूरो
भारतीय खान ब्‍यूरो के महानियंत्रक की अध्‍यक्षता में भारतीय खान ब्‍यूरो के 6 तकनीकी प्रभाग हैं तथा इसका मुख्‍यालय नागपुर में है । नागपुर में संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से स्‍थापित एक आधुनिक खनिज प्रक्रमण प्रयोगशाला और प्रायोगिक संयंत्र है । देश भर में फैले भारतीय खान ब्‍यूरो के 4 आंचलिक कार्यालय, 13 क्षेत्रीय कार्यालय, 2 क्षेत्रीय अयस्‍क प्रसाधन प्रयोगशालाएं और प्रायोगिक संयंत्र हैं। भारतीय खान ब्‍यूरो के कार्यालय अजमेर, बंगलोर, भुवनेश्‍वर, कोलकाता, चेन्‍नई, देहरादुन, गोवा, गुवाहाटी, गांधीनगर, हैदराबाद, जबलपुर, रायपुर, नागपुर, रॉंची और उदयपुर में अवस्थित हैं तथा प्रायोगिक संयत्र और अयस्‍क प्रसाधन प्रयोगशालाएं अजमेर, बंगलोर और नागपुर में अवस्थित हैं।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
तदनुसार, केन्‍द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों (सीजीआईटी) एवं श्रम न्‍यायालयों की देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में स्‍थापना की गई है। इस समय 17 सीजीआईटी हैं जहां औद्योगिक विवादों को निर्णय के लिए प्रस्‍तुत किया जा सकता है। ये सीजीआईटी एवं श्रम न्‍यायालय नई दिल्‍ली, मुम्‍बई (2 सीजीआईटी), बंगलौर, कोलकाता, आसनसोल, धनबाद (2 सीजीआईटी), जबलपुर, चण्‍डीगढ़, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, चेन्‍नै और भुवनेश्‍वर में हैं। इन केन्‍द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों में से 2 केन्‍द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों नामत: मुम्‍बई और कोलकाता, को राष्‍ट्रीय औद्योगिक अधिकरण घोषित किया गया है।
मुख्य कार्यकारी (अफ़ग़ानिस्तान)
अफगानिस्तान गणराज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अफगानिस्तान सरकार के भीतर एक स्थिति है । 2014 के अफगान राष्ट्रपति चुनाव के बाद पैदा हुए विवादों के बाद सितंबर 2014 में अतिरिक्त संवैधानिक पद बनाया गया था जब अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला दोनों ने उस चुनाव में जीत का दावा किया था। एक राष्ट्रीय एकता समझौते के हिस्से के रूप में, यह सहमति हुई थी कि अशरफ गनी राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे और अफगानिस्तान गणराज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का एक नया पद अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए बनाया जाएगा।
मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक और उत्तर-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 देने का अधिकार है। उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का ख्याल रखता है। विभाग देश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्व-स्तरीय अवसरों में लगा हुआ है, ताकि भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मंच के साथ सामना करने पर नहीं मिले। इसके लिए, सरकार ने संयुक्त उद्यम शुरू किया है और भारतीय छात्रों को विश्व राय से लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन, राज्य सरकार / राज्य वित्त पोषित संगठन और स्व-वित्तपोषित संस्थान - तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तकनीकी और विज्ञान के 122 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान इस प्रकार हैं: CFTIs की सूची (केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान): IIITs (4 - इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कंचेपुरम), IITs (16), IIM (13), IISC, IISER (५), एनआईटी (३०), एनआईटीटीटीआर (४), और ९ अन्य (एसपीए, आईएसएमयू, एनआईईआरटी, एसएलआईईटी, आईआईईएसटी, एनआईटीआईआई और एनआईएफएफटी, सीआईटी)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (भारत)
भारत में सरकारी उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (public sector undertaking (PSU) या public sector enterprise) कहते हैं। इन उपक्रमों का स्वामी भारत सरकार या कोई राज्य सरकार (जैसे उत्तर प्रदेश सरकार), या दोनों होते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि आधे से अधिक अंश (शेयर) सरकार के पास हों, इसकी संसदीय समिति को कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1963 में गठित किया गया| इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यो में से नियुक्त किया जाता है|
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)) भारत के केंद्र सरकार की एक कार्यकारी संस्था है। यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ही विभाजित कर निर्मित एक स्वतन्त्र मन्त्रालय-स्तरीय संस्था है जो 19 जुलाई 2016 को बनाई गई थी। यह आईटी नीति, रणनीति और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।
कम्पनी सचिव
कम्पनी सचिव (Company Secretary) निजी क्षेत्र की कम्पनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान का एक उच्च पद है। यह प्रायः प्रबन्धक या उससे भी ऊँचा पद है। कम्पनी सचिव का दायित्व कम्पनी का दक्षतापूर्वक प्रबन्धन करना है किन्तु उसका मुख्य दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि संस्था कम्पनी कानूनों का पालन करते हुए प्रगति करे। निदेशक मण्डल द्वारा लिए गये निर्णयों को लागू किए जाय - यह सुनिश्चित करना भी उसका दायित्व है।
पुलिस महानिदेशक
भारत में, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एक तीन सितारा रैंक और भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम श्रेणी के पुलिस अधिकारी होते हैं। सभी डीजीपी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। डीजीपी आमतौर पर हर भारतीय राज्य में राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है, कई मामले में अधिकारी को राज्य पुलिस प्रमुख कहा जाता है, जो कि कैबिनेट पद के बराबर होता है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के लिए आम नियुक्ति में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जेल के महानिदेशक, अग्नि रक्षा बलों के महानिदेशक और नागरिक रक्षा, आपराधिक जाँच विभाग (सीआईडी), पुलिस आवास सोसायटी आदि शामिल हैं। अतिरिक्त अधिकारियों, जो डीजीपी के पद के पद पर, केंद्रीय सरकारी संगठनों जैसे केंद्रीय निदेशक, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), निदेशक एसवीपीएनपीए, डीजी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) आदि की नियुक्तियाँ करने का प्रावधान हैं। पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त (दिल्ली में), क्रॉस तलवार और बैटन पर राष्ट्रीय प्रतीक धारण करते है
भारतीय सिविल सेवा
सर्वोच्च रैंकिंग सिविल सेवक गणतंत्र भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है जो कि कैबिनेट सचिव भी होता है। वह भारत गणराज्य की सिविल सेवा बोर्ड का पदेन और अध्यक्ष होता है; भारतीय प्रशासनिक सेवा का अध्यक्ष और भारतीय सरकार के व्यापार नियम के तहत सभी नागरिक सेवाओं का अध्यक्ष होता है।
भारतीय सांख्यिकी सेवा
आम तौर पर, आईएसएस अधिकारी हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्य करते हैं। आईएसएस के कैडर पद केंद्र सरकार के 40 विभिन्न मंत्रालयों में फैले हुए हैं। कैडर पदों पर तैनात होने के अलावा, आईएसएस अधिकारी केंद्रीय स्टाफिंग योजना, संयुक्त राष्ट्र निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि जैसे विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं।
भारत सरकार
भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 28 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है।
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
निगम का प्रधान कार्याल मुंबई में है। एक कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक इसके वरिष्ठ अधिकारियों के समग्र दैनंदिन कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी है। निगम की चार शाखाएं हैं - कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और नई दिल्ली। इनमें से कोलकाता, चेन्नई और नागपुर स्थित शाखाएं 30 नवम्बर 2006 से बंद कर दी गयी है चूंकि लगभग सभी बैंकों ने ऋण गारंटी योजना से बाहर निकल गए और कई लंबित दावों का निपटान कर दिया गया। जबकि, इन तीनों शखाओं के प्रमुख कार्य मदों को निगम के मुख्य कार्यालय द्वारा किया जा रहा है कुछ अवशेष कार्य मद निबीप्रगानि के कक्ष के पास हैं जिन्हें विशेष रूप से भारत्यी रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण गारंटी निगम के संबंधित केंद्रों में स्थापित किया गया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
रंगराजन आयोग के सिफारिशों के अनुसरण में, 1 जून,2005 को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंश कालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं।
दिनेश कुमार खारा
दिनेश कुमार खारा भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं। ६ अक्टूबर २०२० से पद ग्रहण।
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
एनआईपीईआर अग्रणी अनुसंधान सुविधाएं और सेवा प्रस्तुत करता है, जो अपनी विशेषज्ञता की पेशकश निम्न रूपों में करता हैरसायन और उर्वरक केन्द्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एनआईपीईआर कार्य करता है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष हैं। इसकी नीति रचना को राज्यपालों के एक बोर्ड द्वारा बनाया और समीक्षा की जाती है जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद, सांसद और उद्यमी शामिल हैं। संस्थान का प्रतिनिधित्व निदेशक द्वारा किया गया है, जो खुद भी प्रमुख शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की सूची
कर्नाटक के मुख्यमंत्री दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटकके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल एक राज्य का न्यायपालक है, परन्तु वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमंत्री के होता है। कर्नाटक विधान सभा के चुनाव के बाद राज्य के गवर्नर आम तौर पर सरकार बनाने के लिए बहुमत सीट वाले पार्टी (या गठबंधन) को आमंत्रित करते है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते है, जिनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार है। यह देखते हुए कि उन्हें विधानसभा का विश्वास है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पांच साल के लिए होता है।
भारत का योजना आयोग
भारत का योजना आयोग, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनायें बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) किया गया। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में है।
प्रमोद भसीन
प्रमोद भसीन भारत की सबसे बड़ी बीपीओ कंपनी जेनपैक्ट के अध्यक्ष और सीईओ (CEO) हैं। () जेनपैक्ट को पूर्व में जीई कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज (जीईसीआईएस (GECIS)) के नाम से जाना जाता था और यह जीई (GE) की एक अधिग्रहीत बीपीओ (BPO) कंपनी थी। 2003 में जीईसीआईएस (GECIS) ने अपनी 60% हिस्सेदारी जनरल अटलांटिक पार्टनर्स और ओक हिल कैपिटल पार्टनर्स को बेच दी और नया नाम रखा गया “जेनपैक्ट”. इसे अगस्त 2007 में प्रतीक “जी” के साथ एनवाईएसई (NYSE) पर सूचीबद्ध किया गया।
यागा वेणुगोपाल रेड्डी
वेणुगोपाल रेड्डी को 6 सितंबर 2003 को भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर नियुक्त किया गया था और पांच साल तक उस स्थिति में कार्य किया था। 1996 में, रेड्डी को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस) में शामिल होने से पहले, उन्होंने 1961 से एक व्याख्याता के रूप में काम किया। आईएएस में रहते हुए, उन्होंने वित्त मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव में सचिव (बैंकिंग) की पदों पर कार्य किया और चीन, बहरीन, इथियोपिया और तंजानिया सरकारों के साथ काम किया है। वह एक विज़िटिंग फेलो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक यूजीसी विज़िटिंग प्रोफेसर रहे हैं; पूर्णकालिक विज़िटिंग फैकल्टी, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और हैदराबाद में इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज सेंटर में मानद प्रोफेसर बने रहे। रेड्डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के विशिष्ट प्रोफेसर भी थे। रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के सुधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के राष्ट्रपति के विशेषज्ञों के आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा, प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज (यूएसए), इस संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्यों को जापान, पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण और पूर्वी एशिया से किया गया था। 2011 के दौरान रेड्डी द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। रेड्डी न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (आईएनईटी) के सलाहकार बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड में थे। आईएनईटी सलाहकार बोर्ड में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री शामिल हैं। रेड्डी भारतीय आर्थिक नीतियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क पर कोलंबिया कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड पर थे। वह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधारों पर प्रमुख व्यक्तियों के अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्य थे। वह जी -20 मुद्दों पर भारत के वित्त मंत्री को सलाह देने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सलाहकार समूह पर भी थे। . रेड्डी को वर्ष 2014 के लिए इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (आईईए) के सम्मेलन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। वह 3 जनवरी 2013 से भारत के चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में, डॉ रेड्डी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएस), हैदराबाद में मानद प्रोफेसर हैं।.
सुशील चंद्रा
सुशील चंद्रा भारत के चुनाव आयुक्त हैं। इसके पूर्व वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे आइआइटी स्नातक और भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) के 1980 बैच के अधिकारी हैं। एक नवंबर, 2016 में सीबीडीटी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका दूसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले वे आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। वे रुड़की विश्वविद्यालय से बीटेक, देहरादून से एलएलबी किया था। वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मुंबई में सेवारत रहे। वे दिल्ली में आयकर (अपील) अंतरराष्ट्रीय कराधान के आयुक्त भी रह चुके हैं।
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्‍वविद्यालय
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्‍वविद्यालय (National University of Educational Planning and Administration (NUEPA / न्‍यूपा), शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्‍थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्‍न है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्‍त 2006 में इसका उन्‍नयन करके मानद विश्‍वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया ताकि यह स्‍वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्‍य केnद्रीय विश्‍वविद्यालयों के समान न्‍यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्‍तपोषित है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमन्त्रियों की सूची
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यकारी हैं। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल एक राज्य का विधिक रूप से प्रमुख है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास रहता है। विधान सभा के चुनावों के बाद, राज्य के राज्यपाल आमतौर पर सरकार बनाने के लिए अधिकांश सीटों वाली पार्टी (या गठबंधन) को आमंत्रित करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करतें हैं, जिनका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के विश्वास को देखते हुए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए होता है और कोई पद सीमा नहीं होती है।