भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन जनरल था?
भारत के महाराज्यपाल
वार्रन हास्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल फोर्ट विलियम के( 1774-1785) भारत के कई भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, जो नाममात्र को मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के तौर पर राज करती थी।1773 में, कंपनी में भ्रष्टाचार के चलते, ब्रिटिश सरकार ने, रेगुलेशन एक्ट अधिनियम के तहत, भारत का प्रशासन आंशिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसेडेंसी के शासन हेतु एक गवर्नर-जनरल, तथा एक परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर-जनरल एवं परिषद का नाम अधिनियम में लिखित है। उनके उत्तराधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित होना तय हुआ था। इस अधिनियक्म के अनुसार गवर्नर-जनरल तथा परिषद का पांच वर्षीय कार्यकाल निश्चित किया गया था। परंतु शासन को उन्हें मध्यावधि में हटाने का पूर्णाधिकार था।
हिक्की का बंगाल गेजेट
बंगाल गजत भारत मे प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स आगस्टस हिक्की (James Augustus Hicky) थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन् 1779 में आरम्भ हुआ।
डाकघर
1972 : पिन कोड प्रारंभ किया गया
डाकघर
1766 : लार्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में स्थापित
मिर्ज़ा मुग़ल
मई 1857 में, ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने महल के लिए सीधे बनाया, अपने ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सम्राटों के सम्राट को अवगत कराया, उनके प्रति उनके निष्ठा की पुष्टि की, और अभयारण्य और नेतृत्व की मांग की। कुछ दिनों बाद, स्थिति का भंडार लेने के बाद, मिर्जा मुगल और उनके कुछ आधे भाइयों ने विद्रोही सैनिकों के प्रभारी नियुक्त होने के लिए अपने पिता से अनुरोध किया। उनकी याचिका शुरू में अस्वीकार कर दी गई थी लेकिन बाद में दी गई, और मिर्जा मुगल, वरिष्ठ-कानूनी राजकुमार के रूप में, कमांडर-इन-चीफ को नामित किया गया था। मिर्जा मुगल के पास अपने नए कार्यालय के लिए बिल्कुल कोई प्रशिक्षण या अनुभव नहीं था। हालांकि, उन्होंने ऊर्जावान रूप से सैनिकों को व्यवस्थित करने, अपनी बोली लगाने और प्रावधान के लिए व्यवस्था करने की मांग की, और किनारे के शहर में आदेश की समानता लाई। उनका अनुभवहीनता जल्द ही स्पष्ट हो गया, और ब्रिटिश हफ्ते में एक पूर्व गैर-कमीशन अधिकारी (सुबेदार), बख्तर खान के बरेली के एक बड़े बल के प्रमुख पर, आगमन के कुछ हफ्ते बाद उन्हें उकसाया गया, जिन्होंने एक अर्जित किया था अफगान युद्धों के दौरान अच्छी प्रतिष्ठा। उनके आगमन के कुछ समय बाद, सम्राट ने बखत खान कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया और आपूर्ति के प्रभारी मिर्जा मुगल को छोड़ दिया। कुछ हफ्ते बाद, कार्यालयों के एक और बदलाव के बाद, मिर्जा मुगल को दिल्ली शहर का प्रशासन करने का प्रभार दिया गया।
नैनीताल
युद्ध में नेपाल की हार हुई और अंग्रेजों ने दिसंबर १८१५ में कुमाऊं का आधिपत्य प्राप्त किया। अल्मोड़ा में मुख्यालय के साथ, गार्डनर को कुमाऊं का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनका स्थान ट्रेल ने ले लिया। ट्रेल, जिसका प्रशासन व्यावहारिक रूप से किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपरिवर्तित था, १८३० तक आयुक्त बने रहे। उनके बाद कर्नल गोवन को अगला आयुक्त बनाया गया, जिसके बाद १८३९ में लुशिंगटन अगले आयुक्त हुए। १८४८ में, बैटन कमिश्नर बने, और उनके बाद, १८५६ में कैप्टन रामसे अगले आयुक्त हुए, जो बाद में मेजर जनरल सर हेनरी रामसे बने। सर हेनरी रामसे अठाईस वर्षों तक आयुक्त रहे।
वल्लभ भाई पटेल
वल्लभभाई झावेरभाई पटेल (३१ अक्टूबर १८७५ – १५ दिसम्बर १९५०), जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत, स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर, उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फ़ारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है "प्रमुख"। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया।
डाकघर
1998 : उपग्रह डाक सेवा शुरू
इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट
इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट (आईओएम) ब्रिटिश भारत का एक सैन्य और नागरिक सम्मान था यह 1837 में स्थापित किया गया था, (भारत के गवर्नर-जनरल के जनरल ऑर्डर, 1 मई 1837 का 94) [1] हालांकि 1 9 47 में भारत के विभाजन के बाद यह निर्णय समाप्त करने का फैसला किया गया था और 1 9 54 में एक अलग भारतीय सम्मान प्रणाली को विकसित किया गया था, 1 9 47 तक पूर्वव्यापी कार्य करने के लिए। लंबे समय तक आईओएम सबसे बड़ा सम्मान था , जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के एक मूल सदस्य को प्राप्त हो सकता था और शुरू में इसमें तीन प्रभाग होते थे। यह 1 9 11 में बदल गया था जब भारतीय सैनिक विक्टोरिया क्रॉस के लिए पात्र हो गए थे। आईओएम का एक नागरिक विभाजन भी 1902 और 1 9 3 9 के बीच अस्तित्व में था, हालांकि, यह केवल बहुत कम ही प्रदान किया गया था पदक पेश किया गया था द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी 1837 में, नाम के तहत "ऑर्डर ऑफ मेरिट" और द्वारा लिया गया था ताज 1858 में, बाद के भारतीय विद्रोह 1857. नाम के पदक में बदल गया था 1902 में भ्रम से बचने के लिए एक ब्रिटिश के क्रम में एक ही नामहै। , भारतीय ऑर्डर ऑफ मेरिट केवल वीरता पदक के लिए उपलब्ध देशी सैनिकों के बीच 1837 और 1907 में जब भारतीय विशिष्ट सेवा पदक पेश किया गया था, और जब विक्टोरिया क्रॉस के लिए खोला गया था देशी सैनिकों में 1911. दोनों डिवीजनों के आदेश को हटा दिया गया जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया है। प्राप्तकर्ताओं प्राप्त पोस्ट नाममात्र पत्र IOM.
भारत सरकार अधिनियम १८५८
भारत सरकार अधिनियम 1858, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधान मंत्री लॉर्ड पामस्टर्न ने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रितानी राजशाही को हस्तांतरण के लिए एक विधेयक पेश किया। हालांकि, इस बिल के पारित होने से पहले, पामर्स्टन को एक अन्य मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में डर्बी के 14वें अर्ल (जो बाद में भारत के पहले राज्य सचिव बन गये) एडवर्ड स्मिथ स्टैनले ने एक और विधेयक पेश किया, जिसे मूल रूप से ""एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया"" के रूप में शीर्षक दिया गया था और इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे ब्रितानी राजशाही के नाम पर शासित किया जाना था।
दिल्ली जिला न्यायालय
भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा दिनांक १७ सितंबर १९१२ को जारी की गई प्रोकलेमेशन संख्या ९११ के अन्तर्गत दिल्ली को विशेष वैधानिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। इस नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली पर भारत के गवर्नर जनरल का प्रत्यक्ष प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा इसके प्रबंधन का उतरदायित्व भी गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मि.विलियम मैलकोम हैले, सी.आई.ई., आई.सी.एस. को दिल्ली का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ दिल्ली में स्थापित कानूनों को लागू करने के लिए दिल्ली विधि अधिनियम,१९१२ का निमार्ण किया गया। दिनांक २२.०२.१९१५ को यमुना के दूसरी तरफ का क्षेत्र (जिसे आज यमुना के नाम से जाना जाता है) को भी दिल्ली के नए सीमा क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया। सन् १९१३ में दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था का आकार इस प्रकार थाः
मीर कासिम
उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति का विरोध किया कि उनके शाही मुगल लाइसेंस ( दस्तक ) का अर्थ है कि वे करों के भुगतान के बिना व्यापार कर सकते हैं (अन्य स्थानीय व्यापारियों को दास के साथ अपने राजस्व का 40% तक का भुगतान करना आवश्यक था)। ब्रिटिशों ने इन करों का भुगतान करने से इंकार कर दिया, मीर कासिम ने स्थानीय व्यापारियों पर भी करों को समाप्त कर दिया। यह इस लाभ को परेशान करता है कि ब्रिटिश व्यापारी अब तक आनंद ले रहे थे, और शत्रुताएं बनीं। मीर कासिम ने 1763 में पटना में कंपनी के कार्यालयों को खत्म कर दिया, जिसमें निवासी सहित कई यूरोपीय लोगों की हत्या हुई। मीर कासिम अवध के शुजा-उद-दौला और शाहर आलम द्वितीय के साथ संबद्ध थे, जो यात्रा करने वाले मुगल सम्राट थे, जिन्हें अंग्रेजों ने भी धमकी दी थी। हालांकि, उनकी संयुक्त सेना 1764 में बक्सर की लड़ाई में पराजित हुई थी।
भारतीय राष्ट्रवाद
1880 ई0 में [[लॉर्ड लिटन]] के स्थान पर [[लॉर्ड रिपन]] गवर्नर जनरल बनकर आए। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सुधार किए। इसके पश्चात् न्याय व्यवस्था में सुधार करने का निश्चय किया। इस समय न्याय के क्षेत्र में जाति विभेद विद्यमान था। भारतीय न्यायधीशों को यूरोपियन अपराधियों के अभियोग की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि अंग्रेज न्यायधीशों को यह अधिकार प्राप्त था। इसलिए रिपन ने अपनी कौंसिल के विधि सदस्य मि0 सी0पी0 इल्बर्ट को इस सम्बन्ध में एक विशेष विधेयक प्रस्तुत करने का कहा, इस पर 1883 ई0 में इल्बर्ट ने एक बिल पेश किया, इसे ईलबर्ट बिल कहते हैं। इसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को युरोपियनों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई करने और दण्डित करने के अधिकार देने की व्यवस्था थी। लेकिन यह विधेयक एक भीषण विवाद का कारण बन गया।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
तथा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू जाति कि जो पुरातन समय के अनुसार जो विवाह की परंपरा थी वह कई रूप से आज की अपेक्षा बिखरी हुई थी जिससे कि उस में कई बंधित नियम थे जिसमें एक पति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नी को उसकी चिता पर जिंदा जलना या बाल मुंडवा देना या दूसरी शादी ना करना आदि कई सारी परंपराएं सम्मिलित थी जिसके अनुसार 1856 ईसवी में ब्रिटिश इंडिया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया जिसमें कई सुधार लाए गए अर्थात पूर्व की अपेक्षा वर्तमान विवाह सरल एवं सुखदाई है| इस समय भारत का गवर्नर जनरल Lord Cannig (1856-1862) था।
योगेन्द्र नारायण
26 जून 1942 को इलाहाबाद में जन्मे योगेन्द्र नारायण ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिजिक्स कैमिस्टी मैथमैटिक्स में बी॰एससी॰ व राजनीति विज्ञान में फर्स्ट क्लास फर्स्ट एम॰ए॰ करने के उपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपने कैरियर का माध्यम चुना। उन्होंने पूरी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे प्रमुख राज्य में विभिन्न पदों पर काम किया। उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा जैसे महत्वपूर्ण शहर को बसाने का दायित्व सौंपा। इसके बाद वे प्रदेश के मुख्य सचिव बनाये गये।
कोहिनूर हीरा
इस संधि का प्रभारी गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डल्हौज़ी, जिनकी कोहिनूर अर्जन की चाह, इस संधि के मुख्य कारणों में से एक थी। इनके भारत में कार्य, सदा ही विवाद ग्रस्त रहे, व कोहीनूर अर्जन का कृत्य, बहुत से ब्रिटिश टीकाकारों द्वारा, आलोचित किया गया है। हालांकि, कुछ ने यह भी प्रस्ताव दिया, कि हीरे को महारानी को सीधे ही भेंट किया जाना चाहिये था, बजाय छीने जाने के; किन्तु डल्हैज़ी ने इसे युद्ध का मुनाफा समझा, व उसी प्रकार सहेजा।
भारतीय राजनय का इतिहास
मौर्य काल भारतीय राजनय का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। इस काल में दूतों को भेजने की प्रथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक भाग बन चुकी थी। अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी विकसित हो चुके थे। दूतों का स्थायी व अस्थायी रूप से आदान-प्रदान होता था। चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज और समुद्रगुप्त के दरबार में सिंहल राजा के दूत आये थे। इसी प्रकार भारत की ओर से चीन व रोम को दूत भेजे गये थे। इन दूतों का कार्य मूलरूप से व्यापारिक सुविधायें प्राप्त करना था। राजतरंगिणी में भी विदेशों में दूतों की नियुक्ति का वर्णन है। मैगस्थनीज की पुस्तक 'इण्डिका' में मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशाओं का वर्णन है। बिन्दुसार के राज्य काल में सीरिया के राजा एन्टीयोकस (Antiochus) ने डायमेकस (Deimachos) नामक व्यक्ति को तथा मिस्र के राजा टोलेमी ने डायोनिसियस (Dionysius) को अपने दूत के रूप में भेजा था। सम्राट अशोक ने लंका, मिस्र, सीरिया, मैसीडोन आदि देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित किये थे तथा अपने पुत्र महेन्द्र व पुत्री संघमित्रा को धर्मदूत के रूप में लंका भेजा था। मौर्य शासकों तथा पुलकेशिन द्वितीय के फारस के राजा खुसरो परवेज (Khusro Parwiz) के साथ तथा हर्षवर्धन के चीन के साथ सम्बन्ध थे। राजदूतों के आदान-प्रदान की व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। इस प्रकार राजनय को राज्य शिल्प का ही एक भाग माना जाता था। राजनय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मूल आधार था।
हावड़ा-दिल्ली मुख्य लाइन
इंग्लैंड में पहली बार चलने के 30 वर्षों के भीतर भारत में रेलवे परिवहन शुरू किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने न केवल माल और लोगों को ले जाने में बल्कि सशस्त्र बलों के आंदोलन में भी एक विशाल देश पर ब्रिटिश नियंत्रण हासिल करने के लिए परिवहन के त्वरित साधनों के लिए एक जबरदस्त क्षमता का अनुमान लगाया।
विक्टर होप
विक्टर होप भारत के गवर्नर जनरल रहे थे।
जेम्स ग्रांट डफ
जेम्स ग्रांट डफ (James Cunninghame Grant Duff ; 1789–1858) ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था। वह भारत में सक्रिय था और महाराष्ट्र के सातारा में पाॅलीटिकल एजेन्ट था। उसने मराठा इतिहास लिखा। जेम्स ग्रांट को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने विचार दिया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जाल बिछा दिया जाए तो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग सोता मिल जाएंगे।
डाकघर
15 सितम्बर 2003 : बिल मेल सेवा प्रारंभ
भारत के महाराज्यपाल
१८५७ के संग्राम के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गयी और भारत ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। गवर्न्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट १८५८ अधिनियम के द्वारा, गवर्नर-जनरल को नियुक्त करने का धिकार दिया गया। भारत और पाकिस्तान को १९४७ में स्वतंत्रता मिली, परन्तु गवर्नर-जनरल फिर भी जारी रहे, जब तक कि दोनों देशों के संविधान नहीं बन गये। माउंटबैटन कुछ समय भारत का गवर्नर-जनरल बना रहा। लेकिन दोनों देशों के अपने गवर्नर-जनरल बने। बाद में भारत १९५० में धर्म-निरपेक्ष गणतंत्र बना और १९५६ में पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य बना।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन
यह समेलन 12 नवम्बर को प्राम्भ हुआ था जिसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम द्वारा किया गया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय,मदन मोहन मालवीय ,डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ,आगा खां ,मोहम्मद अली ,जिन्ना एवं के टी पॉल प्रमुख थे 1-इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था! 2-इस समय ब्रिटेन के पीएम मैकडोनाल्ड थे 3इसमे लगभग 89 सदस्यों ने भाग लिया था जिनमे 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों से व शेष 76 भारतीय जिनमे 16 भारतीय नरेश थे
हिंदी रेडियो
इससे पहले जगदीश चन्द्र बसु ने भारत में तथा गुल्येल्मो मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमरीका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी, पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में फेसेंडेन के साथ हुई। ली द फोरेस्ट और चार्ल्स हेरॉल्ड जैसे लोगों ने इसके बाद रेडियो प्रसारण के प्रयोग करने शुरु किए। तब तक रेडियो का प्रयोग सिर्फ नौसेना तक ही सीमित था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौज़ी के लिये रेडियो का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया।
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह (1 दिसम्बर 1886 – 29 अप्रैल 1979) भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और महान दानवीर थे। वे 'आर्यन पेशवा' के नाम से प्रसिद्ध थे और भारत की अनंतिम सरकार के अध्यक्ष थे। यह सरकार प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान बनी थी और भारत के बाहर से संचालित हुई थी। उन्होने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान १९४० में जापान में 'भारतीय कार्यकारी बोर्ड' (Executive Board of India) की स्थापना की थी। अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर उन्होने सन १९११ में बाल्कन युद्ध में भी भाग लिया। उनकी सेवाओं को याद करते हुए भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है।
डाकघर
1995 : ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत
हैनरी हार्डिंग
हैनरी हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल रहे थे।
जनसंचार
भारत में पत्रों के प्रकाशन का क्रम सन् 1816 में प्रारम्भ हुआ। 'बंगाल गजट' के बाद 'जान बुलइन', तथा "द ईस्ट" का प्रकाशन हुआ। इंगलिशमैन 1836 में प्रकाशित हुआ। 1838 में बंबई से 'बम्बई टाइम्स' और बाद में 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' का प्रकाशन हुआ। 1835 से 1857 के मध्य दिल्ली, आगरा, मेरठ, ग्वालियर और लाहौर से कई पत्र प्रकाशित हुए इस समय तक 29 ऐंग्लो इण्डियन और 25 भारतीय पत्र प्रकाशित होने लगे थे किन्तु जनता के मध्य उनका प्रचार बहुत ही कम था। सन् 1857 के विद्रोह के बाद 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया', 'पायोनियर', 'मद्रास मेल', 'अमृतबाजार पत्रिका', 'स्टेट्समैन', 'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' और 'हिन्दू' जैसे प्रभावशाली समाचारपत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। बिहार से बिहार हेरल्ड, बिहार टाइम्स और बिहार एक्सप्रेस नामक पत्र प्रकाशित हुए। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होनेवाला प्रथम पत्र समाचारदर्पण सन् 1818 में श्रीरामपुर से बँगला में प्रकाशित हुआ। सन् 1822 में बम्बई समाचार, गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ। उर्दू में 'कोहेनूर', 'अवध अखबार' और 'अखबारे आम' नामक कई पत्र निकले।
पिट का भारत अधिनियम
अभी भी भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कम्पनी दोनों के शासन (अर्थात द्वैध शासन) की स्थापना की गयी। गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद् के निर्णय को न मानने की शक्ति प्रदान की गयी। मद्रास व बम्बई प्रेसीडेन्सी को उसके अधीन कर दिया गया और उसे भारत में ब्रिटिश सेना, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों की सेना, का सेनापति बना दिया गया।
भारत के महाराज्यपाल
१८५८ तक, गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित किया जाता था और वह उन्हीं को जवाबदेह होता था। बाद में वह महाराजा द्वारा ब्रिटिश सरकार, भारत राज्य सचिव, ब्रिटिश कैबिनेट; इन सभी की राय से चयन होने लगा। १९४७ के बाद, सम्राट ने उसकी नियुक्ति जारी रखी, लेकिन भारतीय मंत्रियों की राय से, ना कि ब्रिटिश मंत्रियों की सलाह से।
चिन्तामणि घोष
चिन्तामणि घोष (१८५४ - १९२८) भारत के महान प्रिन्टर एवं इण्डियन प्रेस, प्रयाग के स्वामी थे। उन्होने सन् १८८४ में इस प्रेस की स्थापना की थी जिससे हिन्दी साहित्य की हजारों पुस्तकें प्रिन्ट हुईं। चिंतामणि घोष ने प्रथम सर्वश्रेष्ठ मासिक 'सरस्वती' द्वारा और हिंदी के अनेक ग्रंथों को छापकर हिंदी साहित्य की जितनी सेवा की है, उतनी सेवा हिंदी भाषा भाषी किसी प्रकाशक ने शायद ही की होगी।
गजट
भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में प्रारंभिक अखबारों के बीच यही नाम प्रचलित हुआ, जैसे बंगाल गज़ट (1780), हिकी गज़ट (1780), इंडियन गज़ट (1780), मद्रास गज़ट (1795) आदि। इस प्रकार गज़ट प्रांतीय अखबारों का सूचक पद रहा है। भारतीय समाचारपत्र के लिए गज़ट शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी के आरंभ तक बहुतायत से मिलता है किंतु अब यह नाम अप्रचलित है। सिविल मिलिटरी गज़ट, मसूरी गज़ट आदि इने गिने अंग्रेजी पत्र इसके अपवाद हैं। इसके विपरीत गज़ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से ही विधिप्रारूपों, विभागीय सूचनाओं और विज्ञप्तियों के शासकीय प्रकाशनों के लिए प्रयुक्त होता आया है, जैसे उत्तरप्रद्रेश गज़ट, बिहार गज़ट आदि। इस दृष्टि से किसी प्रकार की स्वतंत्र अथवा वैयक्तिक सूचनाओं और राजपत्रों के लिए यह नाम रूढ़ है और अपनी इन विशेषताओं के कारण गज़ट आधुनिक समचारपत्र से भिन्न हो जाता है। इसे हम सरकारी और प्रशासकीय सूचनाओं तथा कार्यों का विवरणपत्र कह सकते हैं।
डाकघर
1774 : वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया
प्रतापगढ़ (राजस्थान) का इतिहास
१८८४ में अंग्रेजों की कृपा से डाक व तार विभाग अस्तित्व में आया। १८९० में उदय सिंह का देहांत हुआ, पर चूंकि उनका स्वयं का कोई पुत्र न था, उनकी विधवा रानी ने अपने पति के चचेरे भाई (अरनोद ठिकाने के) "रघुनाथ सिंह" को गोद ले लिया, जिन्हें १८९१ में अंग्रेज़ी शासन ने (१८६२ की सनद के अनुरूप) दिवंगत उदयसिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया।
भारतीय डाक
भारतीय डाक प्रणाली का जो उन्नत और परिष्कृत स्वरूप आज हमारे सामने है, वह हजारों सालों के लंबे सफर की देन है। अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल पहले अलग-अलग हिस्सों में अपने तरीके से चल रही डाक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की जो पहल की, उसने भारतीय डाक को एक नया रूप और रंग दिया। पर अंग्रेजों की डाक प्रणाली उनके सामरिक और व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी। भारत की आजादी के बाद हमारी डाक प्रणाली को आम आदमी की जरूरतों को केंद्र में रख कर विकसित करने का नया दौर शुरू हुआ। नियोजित विकास प्रक्रिया ने ही भारतीय डाक को दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक प्रणाली बनाया है। राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। आम आदमी डाकघरों और पोस्टमैन पर अगाध भरोसा करता है। तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद इतना जन विश्वास कोई और संस्था नहीं अर्जित कर सकी है। यह स्थिति कुछ सालों में नहीं बनी है। इसके पीछे बरसों का श्रम और सेवा छिपी है।
भारत के महाराज्यपाल
१८८५ के लगभग, गवर्नर-जनरल को संघीय ध्वज फहराने की अनुमति दे दी गयी जिसमें बीच में स्टार ऑफ इंडिया के ऊपर एक मुकुट लगा हुआ था। यह ध्वज, गवर्नर-जनरल का निजी ध्वज नहीं था, यह गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर (मुख्य आयुक्त) एवं भारत में अन्य ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग किया जाता था। समुद्री यात्रा के दौरान, केवल गवर्नर-जनरल ही इस ध्वज कि मुख्य ध्वज स्तंभ पर फहराता था, अन्य उसे गौण स्तंभों से ही फहराते थे।
जॉन लॉरेंस
जॉन लॉरेंस भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक था। इनके समय मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हुए-
लाल प्रताप सिंह
युवराज लाल प्रताप सिंह (१८३१-१८५८) कालाकांकर राजघराने से एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी व क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में अवध की सेना का नेतृत्व करते हुए वर्ष १८५८ ईस्वी में चांदा में वीरगति को प्राप्त हुए थे। १९ फ़रवरी २००९ को भारतीय डाक विभाग ने लाल प्रताप सिंह पर एक डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण जारी किया।
लॉर्ड विलियम बैन्टिक
सरकारी सुधार- 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
गोलमेज सम्मेलन (भारत)
बहरहाल, 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। दो साल बाद सीमित मताधिकार के आधिकार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबर्दस्त सफ़लता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रतिनिधि सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के दो साल बाद, सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही हिटलर व नात्सियों के कड़े आलोचक थे। तदनुरूप, उन्होंने फ़ैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्द्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफ़ा दे दिया।
भारत के राज्य सचिव
उनके (या उनकी) महिमा हेतु भारत के प्रधान राज्य सचिव, जिन्हें भारत सचिव या भारतीय सचिव के रूप में भी जाना जाता था, एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री और ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य, अदन और बर्मा के शासन हेतु जिम्मेदार "भारत कार्यालय" के राजनीतिक प्रमुख थे। यह पद 1858 में बनाया गया था जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और सम्पूर्ण भारत, देशी रियासतों को छोड़कर, लंदन में व्हाइटहॉल स्थित ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत लाया गया था, और ब्रिटिश साम्राज्य के तहत आधिकारिक औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई थी।
कुँवर महाराजसिंह
सर कुँवर महाराजसिंह (1878, कपूरथला – 6 June 1959 लखनऊ) बम्बई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे।
आदि‍त्‍य विक्रम बि‍रला
आदि‍त्‍य वि‍क्रम बि‍रला भारत के एक उद्योगपति थे। वर्तमान में उनके कारोबार की कमान उनके पुत्र कुमार मंगलम बिरला के हाथों में है।  जनवरी 2013 में राष्‍ट्रपति‍ श्री प्रणब मुखर्जी ने श्री आदि‍त्‍य वि‍क्रम बि‍रला पर एक स्‍मारक डाक टि‍कट जारी कि‍या। इस डाक टि‍कट का वि‍षय था- ‘’प्रथम भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय उद्योगपति‍’’। डाक टि‍कट पर श्री बि‍रला के साथ उनकी कंपनि‍यों में से एक के चि‍त्र को दर्शाया गया है जो दुनि‍या के सबसे बड़ी समेकि‍त अल्‍मुनि‍यम संयंत्र के रूप में सामने आई।
इण्डिया आफिस
भारत कार्यालय एक ब्रिटिश सरकारी विभाग था जिसे 1858 में लंदन में स्थापित किया गया था, प्रशासन की देखरेख के लिए, वायसराय और अन्य अधिकारियों के माध्यम से, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में। इन क्षेत्रों में बांग्लादेश, बर्मा, भारत और पाकिस्तान के अधिकांश आधुनिक राष्ट्र शामिल थे, साथ ही साथ हिंद महासागर के आसपास अदन और अन्य प्रदेश भी थे। विभाग का नेतृत्व भारत के लिए सचिव, ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य करता था, जिसे औपचारिक रूप से भारत परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी। [१]
लॉर्ड नैपियर
लॉर्ड नैपियर भारत के गवर्नर जनरल रहे थे।
लालमोहन घोष
लालमोहन घोष (१८४९ - १८ अक्टूबर १९०९) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोलहवें अध्यक्ष और प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। ब्रिटिश संसद हेतु चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे।
प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध
ब्रिटिश शासक पिछले 30 वर्षों से अपने पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में बर्मा के साथ शांति या स्थायित्व संबंधी समझौता वार्ता करने का प्रयास कर रहे थे। भारत के गवर्नर जनरल, सर जॉन शोरे ने 1795 में कप्तान माइकेल सीमेस को एक लक्ष्य के साथ अमरपुरा भेजा, इस समय राजा बोदाव्पया (1781-1819) अमरपुरा पर शासन कर रहे थे, जो कोनबौंग राजवंश के संस्थापक, अलौंगपाया (1752-1760) के पुत्र थे, अलौंगपाया ने ही तीसरे बर्मी साम्राज्य की प्रतिष्ठा की थी।
रेडियो
इससे पहले जगदीश चन्द्र बसु ने भारत में तथा गुल्येल्मो मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमरीका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी, पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में फेसेंडेन के साथ हुई। ली द फोरेस्ट और चार्ल्स हेरॉल्ड जैसे लोगों ने इसके बाद रेडियो प्रसारण के प्रयोग करने शुरु किए। तब तक रेडियो का प्रयोग सिर्फ नौसेना तक ही सीमित था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौज़ी के लिये रेडियो का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया।
डाकघर
1986 : स्पीड पोस्ट (EME) सेवा शुरू
अमृत बाजार पत्रिका
ब्रिटिश राज के समय अमृत बाजार पत्रिका एक राष्ट्रवादी पत्र था। शिशिर कुमार घोष बाद में इस पत्रिका के सम्पादक बने। वे उच्च सिद्धान्तों के धनी व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रेस को दबाने के लिए १८७८ में जब देशी प्रेस अधिनियम। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया तो सरकार के इस दूषित चाल को भाँपकर, इसके एक हफ्ते बाद ही, अमृत बाजार पत्रिका को २१ मार्च १८७८ पूर्णतः अंग्रेजी भाषा का पत्र बना दिया। पहले यह बंगला और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। १९ फ़रवरी १८९१ को यह पत्रिका साप्ताहिक से दैनिक बन गयी। सन् १९१९ में दो सम्पादकीयों के लिखने कारण अंग्रेज सरकार ने इस पत्रिका का जमानत (डिपाजिट) राशि जब्त कर ली। ये दो सम्पादकीय थे- 'टु हूम डज इण्डिया बिलांग?' (१९ अप्रैल) तथा 'अरेस्ट ऑफ मिस्टर गांधी : मोर आउटरेजेज?' (१२ अप्रैल)।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गयी महारानी की उद्घोषणा की शर्तों के तहत मद्रास प्रेसीडेंसी के साथ-साथ शेष ब्रिटिश भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। लॉर्ड हैरिस को क्राउन द्वारा पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। इस अवधि के दौरान शिक्षा में सुधार और प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उपाय किये गए। भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 के तहत विधायी शक्तियां गवर्नर के परिषद् को दे दी गयीं. भारतीय परिषद् अधिनियम 1892, 1909 के भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिषद् का सुधार और विस्तार किया गया। वी. सदगोपाचार्लू परिषद् के लिए नियुक्त किये जाने वाले पहले भारतीय थे। कानूनी पेशे में विशेष रूप से शिक्षित भारतीयों के नए-उभरते समूह को मौक़ा दिया गया। एंग्लो-इंडियन मीडिया के भारी विरोध के बावजूद 1877 में टी. मुथुस्वामी अय्यर मद्रास उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने. 1893 में कुछ समय के लिए उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया जिसके कारण वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने.1906 में सी. शंकरण नायर मद्रास प्रेसीडेंसी के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किये जाने वाले पहले भारतीय बने. इस अवधि के दौरान अनेकों सड़कों, रेलमार्गों, बांधों और नहरों का निर्माण किया गया।
भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
(जन्म-मृत्यु) चित्र शासन काल शाही घर प्रधान मंत्री गवर्नर जनरल राज शुरू करो शासनकाल समाप्त 1 किंग जॉर्ज VI  (1895-1952) 15 अगस्त 1947 26 जनवरी 1950 विंडसर नेहरू माउंटबेटन  राजगोपालाचारी गवर्नर-जनरल गवर्नर-जनरल भारत में सम्राट का प्रतिनिधि था और सम्राट की अधिकांश शक्तियों का प्रयोग करता था। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। वेस्टमिंस्टर 1931 के क़ानून के पारित होने के बाद, गवर्नर-जनरल को केवल ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना भारत के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था। एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया।
डाक सूचक संख्या
डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर (लघुरूप: पिन नंबर) एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक विशिष्ट सांख्यिक पहचान प्रदान की जाती है। ये विशिष्ट संख्या डाक के द्वारा भेजी जानें वाली हर प्रकार की सामग्री को सही गन्तव्य तक पहुंचने में मददगार है। भारत में पिन कोड में ६ अंकों की संख्या होती है और इन्हें भारतीय डाक विभाग द्वारा छांटा जाता है। पिन प्रणाली को 15 अगस्त 1972 को आरंभ किया गया था।
चिन्तामणि घोष
चिंतामणि घोष ने 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना की और 1899 में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रस्ताव किया कि सभा एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले जिसे वे प्रकाशित करेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका अनुमोदन तो कर दिया किंतु संपादन का भार लेने में अपनी असमर्थता जताई। अंत में संपादन का भार एक समिति को सौंपने पर सहमति बनी। इस समिति में पाँच लोग थे। वे थे बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद , बाबू जगन्नाथ दास और किशोरीलाल गोस्वामी। और इस तरह 'सरस्वती' की योजना को अंतिम रूप मिला।
इम्पीरियल गजेटियर आफ़ इण्डिया
द इम्पीरियल गजेटियर आफ़ इण्डिया (, ) भारतीय ब्रितानी साम्राज्य द्वारा तैयार किया गया भौगोलिक कोश है जो वर्तमान में एक सन्दर्भ कार्य के रूप में काम में लिया जाता है। अंग्रेजी राज में 19वी शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरम्भिक दो दशकों में गजेटियर तैयार हुऐ थे। सन् 1881 में इम्पिरियल गजेटियर आॅफ इंडिया का प्रकाशन हुआ। इसकी रूपरेखा विलियम विल्सन हंटर ने सन् 1869 में ही आरम्भ कर दी थी। यह 9 वाल्यूम में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण सन् 1885-87 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 14 वाल्यूम थे। हंटर भारत में गजेटियर के जन्मदाता कहे जाते है। आपकी मृत्यु के बाद इंपीरियल गजेटियर आॅफ इंडिया का नया संस्करण 26 वाल्यूम में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ प्रोविंस सीरिज (1908-1909) के 19 प्रोविंस गजेटियर्स तथा डिस्ट्रिक्ट सीरिज (1903-1914) के गजट भी प्रकाशित हुई।
नागरिक उड्डयन
भारत में वायुचर्याओं के चलाए जाने की चर्चा भारत सरकार द्वारा बहुत पहले, १९१७ में ही, प्रारंभ की गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होते ही, सितंबर, १९१९ में सरकार ने भारत भर में डाक पहुँचाने का पूरा उत्तरदायित्व एक यातायात कंपनी को सौंप देने का निश्चय किया, परंतु कुछ कार्य न हो सका। एक साल बाद हवाई अड्डे स्थापित करने और बंबई-कलकत्ता तथा कलकत्ता-रंगून की चर्याओं के लिए सुविधाएँ देने की ओर सरकार की प्रवृत्ति हुई। एक भारतीय वायुमंडली (एयर बोर्ड) स्थापित हुई। सब कुछ होने पर भी सरकार ने नीतिनिर्धारण करने के अतिरिक्त और कुछ न किया।
नागरिक उड्डयन
बाद के कुछ वर्षों में ब्रिटेन, फ्रांस और हालैंड ने भारत के बाहर सुदूर-पूर्वी उपनिवेशों में हवाई चर्याएँ स्थापित कीं। इन प्रगतियों ने भारत सरकार को भी सोचने को बाध्य किया और भारत में सहायक चर्याएँ चलाने की आवश्यकता का उसने अनुभव किया। परिणामत: भारतीय व्यापारियों से बातचीत आरंभ की गई। इन वार्ताओं के फलस्वरूप टाटा एयरलाइन और इंडियन नैशनल एयरवेज़ की चर्याओं का विकास हुआ। इन कंपनियों ने डाक ढोने के लिए एक इंजनवाले हल्के वायुयानों द्वारा कार्यसंचालन आरंभ किया। भारत सरकार द्वारा १९३८ में बनाई गई राजकीय हवाई डाक योजना से इस उद्योग में विस्तार को बढ़ावा मिला। बड़े वायुयानों का उपयोग होने लगा और नई नई चर्याएँ खुलीं।
कश्मीरी गेट, दिल्ली
इसी क्षेत्र में कश्मीरी दरवाजे के निकट ही भारतीय डाक विभाग का उत्तरी दिल्ली क्षेत्र का प्रधान डाकघर भी स्थित है। यह देश का सबसे पुराना प्रधान डाकघर है। मुगल राजकुमार, दारा शिकोह द्वारा स्थापित किया गया एक पुस्तकालय भी स्थित है। इसे पुरातात्त्विक संग्रहालय के रूप में भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।
लॉर्ड ऑकलैंड
लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल रहे थे।
भारत के महाराज्यपाल
फोर्ट विलियम के गवर्नर-जनरल बैल्वेडेर हाउस, कलकत्ता में आरम्भिक उन्नीसवीं शताब्दी तक रहा करते थे। फिर गवर्न्मेंट हाउस का निर्माण हुआ। १८५४ में, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां अपना आवास बनाया। अब बेलवेडेर हाउस में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है।
भारत के राष्ट्रपति
यह एक अस्थायी उपाय था, परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में सम्प्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउण्टबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। इस तिथि का प्रतीकात्मक महत्व था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतन्त्रता को आवाज दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया।
कंपनी राज
विलियम पिट के इंडिया एक्ट 1784 के इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों निगरानी करने के लिए और भारत के शासन में कंपनी के शेयरधारकों को हस्तक्षेप रोकने के लिए.कंट्रोल बोर्ड के छह सदस्यों, जो ब्रिटिश कैबिनेट से एक राज्य के सचिव के रूप में के रूप में अच्छी तरह से राजकोष के चांसलर शामिल थे।इस बार के आसपास भी व्यापक बहस थी बंगाल में उतरा अधिकारों के मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में एक आम सहमति के साथ [फिलिप फ्रांसिस (अंग्रेजी राजनीतिज्ञ) | फिलिप फ्रांसिस]] द्वारा की वकालत दृष्टिकोण के समर्थन में विकसित करने, के एक सदस्यबंगाल परिषद और राजनीतिक विरोधी वारेन हेस्टिंग्स की है कि बंगाल में सभी भूमि विचार किया जाना चाहिए "संपत्ति और पैतृक भूमि धारकों और परिवारों की विरासत ..."और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बंगाल में भ्रष्टाचार के दुरुपयोग की रिपोर्ट के प्रति जागरूक, भारत अधिनियम ही कई शिकायतों का उल्लेख किया है कि "राजा, जमींदार, पालीगार, तालुकदार और भूमिधारक"' अन्याय किया गया था 'के अपने भूमि, न्यायालय, अधिकार वंचित और 'विशेषाधिकार.एक ही समय में कंपनी के निर्देशकों अब फ्रांसिस दृश्य है कि बंगाल में भूमि कर स्थिर और स्थायी किया जाना चाहिए है, स्थायी बंदोबस्त (अनुभाग देखें कंपनी के तहत राजस्व बस्तियों नीचे).राज्यपाल और तीन पार्षदों, जिनमें से एक प्रेसीडेंसी सेना के चीफ कमांडर था: भारत अधिनियम भी तीन प्रशासनिक और सैन्य पदों, जो शामिल की एक संख्या प्रेसीडेंसियों में से प्रत्येक में बनाया.हालांकि पर्यवेक्षी शक्तियों राज्यपाल जनरल परिषद (मद्रास और बंबई से अधिक) में बंगाल में थे बढ़ाया के रूप में वे के चार्टर अधिनियम में थे फिर 1793 अधीनस्थ प्रेसीडेंसियों दोनों ब्रिटिश संपत्ति के विस्तार तक कुछ स्वायत्तता व्यायाम जारीसन्निहित और अगली सदी में तेजी से संचार के आगमन के बनने में.फिर भी, 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस में नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया है, न केवल हेस्टिंग्स से अधिक शक्ति थी, लेकिन यह भी एक शक्तिशाली ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री का समर्थन किया था, हेनरी दूनदास है, जो है, के रूप में राज्य के सचिव गृह कार्यालय, समग्र भारत की नीति के आरोप में किया गया था।1784 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत में सभी प्रमुख नियुक्तियों पर अंतिम शब्द था, एक वरिष्ठ पद के लिए एक उम्मीदवार उपयुक्तता अक्सर अपनी प्रशासनिक योग्यता के बजाय अपने राजनीतिक कनेक्शन की शक्ति के द्वारा निर्णय लिया गया है।हालांकि इस अभ्यास कई गवर्नर जनरल ब्रिटेन के रूढ़िवादी भू - स्वामी वर्ग से चुना जा रहा है प्रत्याशियों में हुई, वहाँ कुछ लाड विलियम बेंटिक और लार्ड डलहौजी के रूप में के रूप में अच्छी तरह से उदारवादी थे।
भारतीय मीडिया
भारत में मीडिया के विकास के पहले चरण को तीन हिस्सों में बाँट कर समझा जा सकता है। पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में ईसाई मिशनरी धार्मिक साहित्य का प्रकाशन करने के लिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस ला चुके थे। भारत का पहला अख़बार बंगाल गज़ट भी 29 जनवरी 1780 को एक अंग्रेज़ जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाला। चूँकि हिकी इस साप्ताहिक के ज़रिये भारत में ब्रिटिश समुदाय के अंतर्विरोधों को कटाक्ष भरी भाषा में व्यक्त करते थे, इसलिए जल्दी ही उन्हें गिरफ्तातार कर लिया गया और दो साल में अख़बार का प्रकाशन बंद हो गया।  हिकी के बाद किसी अंग्रेज़ ने औपनिवेशिक हितों पर चोट करने वाला प्रकाशन नहीं किया।
पत्रकारिता का इतिहास
सब से पहला अख़बार, जिस में विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त किये गये, वह 1780 में जेम्स ओगस्टस हीकी का अख़बार ‘बंगाल गज़ेट’ था। अख़बार में दो पन्ने थे और इस में ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। जब हीकी ने अपने अख़बार में गवर्नर की पत्नी का आक्षेप किया तो उसे 4 महीने के लिये जेल भेजा गया और 500 रुपये का जुरमाना लगा दिया गया। लेकिन हीकी शासकों की आलोचना करने से पर्हेज़ नहीं किया। और जब उस ने गवर्नर और सर्वोच्च न्यायाधीश की आलोचना की तो उस पर 5000 रुपये का जुरमाना लगाया गया और एक साल के लिये जेल में डाला गया। इस तरह उस का अख़बार भी बंद हो गया।उस समय भारतीय समाचार-पत्रों की समस्याएं समान थीं। वे नया ज्ञान अपने पाठकों को देना चाहते थे और उसके साथ समाज-सुधार की भावना भी थी। सामाजिक सुधारों को लेकर नये और पुराने विचारवालों में अंतर भी होते थे। इस के कारण नये-नये पत्र निकले। उन के सामने यह समस्या भी थी कि अपने पाठकों को किस भाषा में समाचार और विचार दें। समस्या थी – भाषा शुद्ध हो या सब के लिये सुलभ हो? 1846 में राजा शिव प्रसाद ने हिंदी पत्र ‘बनारस अख़बार’ का प्रकाशन शुरू किया। राजा शिव प्रसाद शुद्ध हिंदी का प्रचार करते थे और अपने पत्र के पृष्ठों पर उन लोगों की कड़ी आलोचना की जो बोल-चाल की हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। लेकिन उसी समय के हिंदी लखक भारतेंदु हरिशचंद्र ने ऐसी रचनाएं रचीं जिन की भाषा समृद्ध भी थी और सरल भी। इस तरह उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी है और हिंदी के भविष्य के बारे में हो रहे विवाद को समाप्त कर दिया। 1868 में भारतेंदु हरिशचंद्र ने साहित्यिक पत्रिका ‘कविवचनसुधा’ निकालना प्रारम्भ किया। 1854 में हिंदी का पहला दैनिक ‘समाचार सुधा वर्षण’ निकला।
भारत के महाराज्यपाल
१८३३ के चार्टर एक्ट अधिनियम ने फोर्ट विलियम के गवर्नर-जनरल एवं परिषद को बदल कर भारत का गवर्नर-जनरल एवं परिषद बना दिया। लेकिन उन्हें चयन करने की सामर्थ्य निदेशकों को ही रखी, केवल उसको शासन के अनुमोदन का विषय बना दिया।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
1815 ई. तक बंगाल, मद्रास और बंबई में अलग अलग एक एक महासर्वेक्षक था जो स्थानीय सरकार के अधीन कार्य करता था। 1815 ई. में तीन स्वाधीन महासर्वेक्षकों के पद को मिलाकर एक पद कर दिया गया, जिसपर कर्नल मैकेंजी भारत के एक महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। कर्नल मैकेंजी का पहला कार्य भारत का प्रामाणिक मानचित्र तैयार करना था। 1830 से 1861 ई. और 1878 से 1883 ई. तक भारत का महासर्वेक्षक ही त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का अधीक्षक था, यद्यपि यह एक स्वतंत्र विभाग बना रहा। भारत का चौथाई इंच ऐटलस चालू होने पर लगभग 1825 ई. में भारत का मानचित्र सामने आया और इस माला का पहला नक्शा 1827 ई. में मुद्रित हुआ। यह नक्शा केवल महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के आधार पर ही बना और लंदन में संकलित तथा उत्कीर्ण हुआ। इस ऐटलस में 1868 ई. तक, जब उत्कीर्णन भारत में होने लगा, देश के आधे से अधिक भाग के मानचित्रों को प्रदर्शित कर दिया गया था। इस ऐटलस का कार्य 1905 ई. तक आगे बढ़ता रहा। पर 1905 ई. में इंच अंश मानचित्रों के एक नए विन्यास और एक इंच नक्शों की लगातार मालाओं ने पुराने मानचित्रों का स्थान ले लिया।
भारत के महाराज्यपाल
भारत के महाराज्यपाल या गवर्नर-जनरल (१८५८-१९४७ तक वाइसरॉय एवं गवर्नर-जनरल अर्थात राजप्रतिनिधि एवं महाराज्यपाल) भारत में ब्रिटिश राज का अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता उपरांत भारत में, ब्रिटिश सम्प्रभु का प्रतिनिधि होता था। इनका कार्यालय सन 1773 में बनाया गया था, जिसे फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी का गवर्नर-जनरल के अधीन रखा गया था। इस कार्यालय का फोर्ट विलियम पर सीधा नियंत्रण था, एवं अन्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत पर पूर्ण अधिकार 1833 में दिये गये और तब से यह भारत के गवर्नर-जनरल बन गये।
डाकघर
1793 : बम्बई प्रधान डाकघर की स्थापना
डाकघर
1786 : मद्रास प्रधान डाकघर की स्थापना
वी० ओ० चिदम्बरम पिल्लै
डाक टिकट: भारतीय डाक मंत्रालय ने उनके जन्म शजाब्दी वर्ष (5 सितंबर 1972) पर डाक टिकट चालू किया।
राष्ट्रपति
15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और अन्तरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्रप्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अन्तरिम राजा - जॉर्ज VI द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करना था।
लियोनेल कर्टिस
लियोनेल जॉर्ज कर्टिस सीएच (1872-1955) एक ब्रिटिश अधिकारी और लेखक थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य संघवाद की वकालत की [1] और, जीवन के अंत में, एक विश्व राज्य। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के विकास में राजशाही से संबंधित उनके विचार महत्वपूर्ण थे और आम तौर पर, उनके लेखन ने राष्ट्रमंडल के विकास को प्रभावित किया। लियोनेल कर्टिस लियोनेल कर्टिस.जेपीजी उत्पन्न होने वाली 1872 मृत्यु हो गई 1955 राष्ट्रीयता अंग्रेजों मातृ संस्था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय व्यवसाय प्रोफ़ेसर के लिए जाना जाता है अग्रणी मिल्नर किंडरगार्टन जीवन का संपादन करें कर्टिस का जन्म 1872 में कोडिंगटन, हियरफोर्डशायर में हुआ था, जो जॉर्ज जेम्स कर्टिस के चार बच्चों में से सबसे छोटे, पैरिश के एंग्लिकन रेक्टर, और उनकी पत्नी फ्रांसिस कार, रेव जॉन जॉनमुंड कार की बेटी हैं। [2] [3] उनकी शिक्षा हेलीबरी कॉलेज और फिर न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में हुई, जहाँ उन्होंने कानून पढ़ा। उन्होंने दूसरे शाही युद्ध में सिटी इंपीरियल वॉलंटियर्स के साथ लड़ाई लड़ी और लॉर्ड मिलनर के सचिव के रूप में कार्य किया (एक पद जो कि साहसिक-उपन्यासकार जॉन बुकान द्वारा भी रखा गया था), उस समय के दौरान उन्होंने एक स्व-शासित दक्षिण के लिए काम करने के लिए खुद को समर्पित किया अफ्रीका। 1925 में मिलनर की मृत्यु के बाद, वह 1955 में अपनी मृत्यु तक मिल्नर किंडरगार्टन के दूसरे नेता बन गए। उनके अनुभव ने उन्हें संघीय विश्व सरकार के अपने संस्करण की अवधारणा के लिए प्रेरित किया, जो उनके जीवन का काम बन गया। इस लक्ष्य की खोज में, उन्होंने त्रैमासिक गोलमेज की स्थापना (1910) की। उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में औपनिवेशिक इतिहास में बीट लेक्चरर और ऑल सोल्स कॉलेज का फेलो नियुक्त किया गया था। 1919 में कर्टिस ने पेरिस के शांति सम्मेलन के दौरान रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को आयोजित करने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 1947 में, कर्टिस को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था; 1949 में, उन्हें चैथम हाउस की स्थापना की तेरहवीं वर्षगांठ पर कम्पेनियन ऑफ़ ऑनर नियुक्त किया गया। [5] वर्क्स संपादित करें कर्टिस की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं: राष्ट्रमंडल राष्ट्र (1916); दियार्की (1920); तथा, Civitas Dei: कॉमनवेल्थ ऑफ गॉड (1938), यह तर्क देते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में फिर से शामिल होना चाहिए और राष्ट्रमंडल को एक विश्व सरकार में विकसित करना होगा।
सी॰ डी॰ देशमुख
सी॰डी॰ देशमुख (पूरा नाम: चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख, जन्म: 14 जनवरी 1896, मृत्यु: 2 अक्टूबर 1982) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिन्हें 1943 में ब्रिटिश राज द्वारा नियुक्त किया गया। ब्रिटिश राज ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। इसके पश्चात् उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में भी सेवा की।
नूर इनायत ख़ान
ब्रिटेन की डाक सेवा, रॉयल मेल के द्वारा नूर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है। ‘उल्लेखनीय लोगों’ की श्रृंखला में नूर पर नौ अन्य लोगों के साथ डाक टिकट जारी किया गया जिसमें अभिनेता सर एलेक गिनीज़ और कवि डिलन थॉमस शामिल हैं। लंदन में उनकी तांबे की प्रतिमा लगाई गई है। यह पहला मौका है जब ब्रिटेन में किसी मुस्लिम या फिर एशियाई महिला की प्रतिमा लगी है। गॉर्डन स्क्वेयर गार्डन्स में उस मक़ान के नज़दीक प्रतिमा स्थापित की गई है जहां वह बचपन में रहा करती थीं। प्रतिमा का अनावरण दिनांक 8 नवम्बर 2012 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की बेटी राजकुमारी एनी ने किया।
देशी प्रेस अधिनियम
अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन् 1878 में देशी प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act) पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिट्टन भारत का वाइसराय था। इस अधिनियम में पत्र-पत्रिकाओं में ऐसी सामग्री छापने पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान था जिससे जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष पनपने की सम्भावना हो। वस्तुतः यह कानून भाषाई समाचार-पत्रों को दबाने के लिए लाया गया था। देशी प्रेस अधिनियम पारित होने के अगले दिन ही कोलकाता से बंगला में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका ने अपने को 'अंग्रेजी दैनिक' पत्र बना दिया। इसके सम्पादक शिषिर कुमार घोष थे।
भारतीय विदेश सेवा
1843 में भारत के गवर्नर-जनरल एडवर्ड लॉ, एलेनबोरो के पहले अर्ल ने सरकार के सचिवालय को चार विभागों - विदेश, गृह, वित्त और सैन्य विभाग में व्यवस्थित कर प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया। इनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक सचिव-स्तर के अधिकारी द्वारा की गयी थी। विदेश विभाग के सचिव को "सरकार के बाह्य और आंतरिक राजनयिक संबंधों से संबंधित सभी तरह के पत्राचार के संचालन" का कार्यभार सौंपा गया था।
सहायक सन्धि
सहायक संधि (Subsidiary alliance) भारतीय उपमहाद्वीप में लार्ड वेलेजली (1798-1805) ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। लार्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निज़ाम था। निज़ाम ने सन् 1798 में लार्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ज्ञातव्य हैं कि अवध के नबाव ने नबम्वर 1801 मे, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसम्बर 1803, मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में, बरार के भोसलें ने दिसम्बर 1803 में तथा ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेढी, बुंदी, तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
केंद्र में द्विशासन के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार, भारत के लिए गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत राज्य के लिए सचिव के रूप में व्यक्ति - भारत के वायसराय द्वारा भारत की वित्तीय दायित्वों, रक्षा, विदेशी मामलों और ब्रिटिश भारतीय सेना का नियंत्रण जारी रहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (विनिमय दर) के प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार रखा और रेलवे बोर्ड और निर्धारित अधिनियम जिसमें कोई भी वित्त बिल को गवर्नर जनरल की सहमति के बिना केन्द्रीय विधेयक में रखा जा सकता है। ब्रिटिश जिम्मेदारियों और विदेशी दायित्वों (ऋण चुकौती, पेंशन जैसे) के लिए धन, संघीय व्यय के कम से कम 80 प्रतिशत था और यह अनह्रासी व्यय था और किसी भी दावों के लिए (उदाहरण के लिए) सामाजिक और आर्थिक विकास प्रोग्राम पर विचार करने से पहले इसे सबसे ज्यादा तवज्जों दी जाती थी। भारत के लिए सचिव के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वायसरॉय को अधिभावी और प्रमाणित शक्तियां प्रदान की जाती थी जो कि सैद्धांतिक रूप में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने की की अनुमति दी जाती थी।
सैनिक समाचार
ब्रिटिश राज की छवि 1947 तक बनी रही और वायसराय के पतों को व्यापक रूप से कवर किया गया। अवसर चाहे जो भी हो, मिस्टर विंस्टन चर्चिल की अपीलों और सैनिकों को दिए गए उपदेशों को अपेक्षित रूप से अच्छी कवरेज मिली। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वदेशी बहुत उपहास और मजाक के लिए आया था, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया गया था। विदेशी संस्करण एक छोटा पत्र था, जिसे देश से बाहर भारतीय सैनिकों ने घरेलू मोर्चे पर युद्ध समाचारों के लिए उत्सुकता से पढ़ा और पढ़ा। युद्ध के मोर्चे से मित्र राष्ट्रों पर जोर देने वाले दृश्यों को ब्रिटिश रेगिस्तान गश्ती जैसे कवर पर दिखाया गया था। एंथनी ईडन, काहिरा में तत्कालीन ब्रिटिश विदेश महासचिव सर जॉन डिल, अग्रिम पंक्ति में एक भारतीय सिपाही आदि। 1912 के बाद से भारत की नई राजधानी दिल्ली के हवाई दृश्य और कलकत्ता और लंदन में हवाई हमले की सावधानियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। दूसरे कवर पर (अंदर) कार्टूनों ने हिटलर और आगे बढ़ती जापानी सेनाओं का मज़ाक उड़ाया। युद्ध की प्रगति, विशेष रूप से मध्य पूर्व में मित्र देशों की सेना की सफलता, ने शुरुआती चालीसवें दशक में केंद्र-प्रसार और सुविधाओं पर कब्जा कर लिया और युद्ध में भारत की भागीदारी की प्रशंसा की गई। युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय राज रिफ़ के सूबेदार रिचपाल राम को विक्टोरिया क्रॉस का मरणोपरांत पुरस्कार, केरेनिन की लड़ाई के दौरान शहीद हुए सैनिक की कवर फोटो पर दिखाया गया था।
समाचारपत्र
अखबार का इतिहास और योगदान: यूँ तो ब्रिटिश शासन के एक पूर्व अधिकारी के द्वारा अखबारों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन उसका स्वरूप अखबारों की तरह नहीं था। वह केवल एक पन्ने का सूचनात्मक पर्चा था। पूर्णरूपेण अखबार बंगाल से 'बंगाल-गजट' के नाम से वायसराय हिक्की द्वारा निकाला गया था। आरंभ में अँग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अखबारों का इस्तेमाल किया, चूँकि सारे अखबार अँग्रेजी में ही निकल रहे थे, इसलिए बहुसंख्यक लोगों तक खबरें और सूचनाएँ पहुँच नहीं पाती थीं। जो खबरें बाहर निकलकर आती थींत्र से गुजरते, वहाँ अपना आतंक फैलाते रहते थे। उनके खिलाफ न तो मुकदमे होते और न ही उन्हें कोई दंड ही दिया जाता था। इन नारकीय परिस्थितियों को झेलते हुए भी लोग खामोश थे। इस दौरान भारत में ‘द हिंदुस्तान टाइम्स’, ‘नेशनल हेराल्ड', 'पायनियर', 'मुंबई-मिरर' जैसे अखबार अँग्रेजी में निकलते थे, जिसमें उन अत्याचारों का दूर-दूर तक उल्लेख नहीं रहता था। इन अँग्रेजी पत्रों के अतिरिक्त बंगला, उर्दू आदि में पत्रों का प्रकाशन तो होता रहा, लेकिन उसका दायरा सीमित था। उसे कोई बंगाली पढ़ने वाला या उर्दू जानने वाला ही समझ सकता था। ऐसे में पहली बार 30 मई 1826 को हिन्दी का प्रथम पत्र ‘उदंत मार्तंड’ का पहला अंक प्रकाशित हुआ।
लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल मे राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था।
मीर जाफ़र
मीर जाफ़र १७५७ से १७६० तक बंगाल का नवाब था। शुरु में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। वह ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था की वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। वह प्लासी के युद्ध में रोबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया क्योंकि रोबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दे दिया था। इस घटना को भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत माना जाता है और आगे चलकर मीर जाफ़र का नाम भारतीय उपमहाद्वीप में 'देशद्रोही' व 'ग़द्दार' का पर्यायवाची बन गया। और इसी को भारतीय इतिहास में great betryal(महान विश्वाशघात) के नाम से भी जाना जाता है। १७६० ई० में उसके संबंध अंग्रेजों से खराब हो गए। और उसने तंग आकर गद्दी छोड़ दी। फिर, उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया। मगर जब उसने भी अंग्रेजो से दगा किया तब जुलाई,१७६३ ई० में उसे फिर से नवाब बनाया गया। फिर फरवरी,१७६५ में उसकी मृत्यु के कारण कलकता कौंसिल ने उसके दूसरे बेटे निजमुद्यौला को नवाब बना दिया। पर पूरे राज में अराजकता फैल गयी।
प्रधान डाकघर, कोलकाता
जीपीओ के उत्तर में कोलकाता कलेक्ट्रेट है, जो कभी क्षेत्रीय कलेक्टर का कार्यालय था। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद पारंपरिक जमींदारों का नाम बदलकर कलेक्टर कर दिया था।
रफ़ी अहमद किदवाई
नवंबर 2011 में, भारत सरकार ने रफी अहमद किडवाई राष्ट्रीय डाक अकादमी के रूप में उनके बाद डाक स्टाफ कॉलेज, गाजियाबाद का नाम बदलने का फैसला किया। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने गए भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के कार्य सौंपा गया है। अकादमी एक ही लीग में है क्योंकि इसके समकक्ष प्रशासनिक और पुलिस अकादमियों का नाम लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल जैसे अधिकारियों के नाम पर रखा गया है।
डाकघर
1854 : भारत में पोस्ट ऑफिस को प्रथम बार 1 अक्टूबर 1854 को राष्ट्रीय महत्व के प्रथक रूप से डायरेक्टर जनरल के संयुक्त नियंत्रण के अर्न्तगत मान्यता मिली। 1 अक्टूबर 2004 तक के सफ़र को 150 वर्ष के रूप में मनाया गया। डाक विभाग की स्थापना इसी समय से मानी जाती है।
भारत के गवर्नर जनरलों की सूची
गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसीडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यालय को 1773 में सृजित किया गया था।
माइकल ओ' ड्वायर
लंबी लड़ाई के बाद, ओ'डवायर को लॉर्ड कर्जन द्वारा नए उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत के संगठन में एक प्रमुख भाग के लिए और पंजाब से अलग होने के लिए चुना गया था; वह 1901 से 1908 तक राजस्व आयुक्त थे। 1909 से 1908 तक, वे हैदराबाद में निवासी थे [1] और 1910 से 1912 तक मध्य भारत में गवर्नर-जनरल के एजेंट रहे। ओ। डायर को जून 1908 में CSI नियुक्त किया गया था। 5]
डाकघर
1879 : पोस्टकार्ड आरम्भ किया गया
भारतीय सैन्य अकादमी
9 अक्टूबर 1948 को, अकादमी ने, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल - हिज़ एक्सेलेंसी सी. राजगोपालाचारी का स्वागत किया और 9 दिसंबर को भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विश्वविद्यालय के प्रथम ग्रेज्युएट कोर्स उत्तीर्ण करने वाले कैडेट्स की 'पासिंग आउट परेड' का मुआइना किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तीनों सेवाओं के बीच आपसी-निर्भरता का एहसास हो चुका था। इसलिए, भारत सरकार ने थल-सेना, नौ-सेना और वायु-सेना कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए एक इन्टर-सर्विसेस विंग का निर्माण करने की मंज़ूरी दी। इस तरह, जनवरी 1949 में, अकादमी का नाम बदलकर 'आर्म्ड फोर्सेस ऐकडमी' रखा गया। थल-सेना की शाखा प्रेम नगर स्थित वर्तमान परिसर में ही रही और इन्टर-सर्विसेस विंग को क्लेमेन्ट टाउन में स्थापित किया गया। कमान्डेन्ट की पदोन्नति हुई और उन्हें ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनाया गया।
भारत के महाराज्यपाल
वैसे अधिकांश ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे शासित ना होकर, उसके अधीन रहे शासकों द्वारा ही शासित होता था। भारत में सामंतों और रजवाड़ों को गवर्नर-जनरल के ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होने की भूमिका को दर्शित करने हेतु, सन १८५८ से वाइसरॉय एवं गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया (जिसे लघुरूप में वाइसरॉय कहा जाता था) प्रयोग हुई। वाइसरॊय उपाधि १९४७ में स्वतंत्रता उपरांत लुप्त हो गयी, लेकिन गवर्नर-जनरल का कार्यालय सन १९५० में, भारतीय गणतंत्रता तक अस्तित्व में रहा।
रुडयार्ड किपलिंग
लाहौर के "द सिविल एण्ड मिलिटरी गेजेट" जिसे किपलिंग प्रेमिका और सर्वाधिक सच्चा प्यार कहते थे" और जो साल भर क्रिसमस और ईस्टर के लिए एक दिन छोड़कर हफ्ते में छह दिन प्रकाशित होता था। संपादक स्टीफन व्हीलर द्वारा किपलिंग से अत्यधिक श्रमसाध्य करवाया गया लेकिन उनकी लिखने की जरुरत अबाध हो गई थी। 1886 में उन्होंने "डिपार्मेंटल ड्यूटिज" नामक अपनी कविताओं की पहली संग्रह को प्रकाशित किया था। उस साल अखबार के संपादक का भी बदलाव हुआ था। नए संपादक के रॉबिन्सन ने किपलिंग को और अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता की अनुमति दी और अखबार के लिए लघु कथाएँ लिखने के लिए कहा. 1883 की गर्मियों के दौरान किपलिंग ने सिमला (अब शिमला) का दौरा किया जो हिल स्टेशन और ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। तब तक इसकी स्थापना भारत के वायसराय की वकालत के लिए हो चुका था और सरकार को छह महीने के लिए सिमला में स्थानांतरित किया गया और शहर "शक्ति के केंद्र के साथ-साथ आनंद का स्थान बन गया". किपलिंग का परिवार सिमला का वार्षिक पर्यटक बन गया और लॉकवुड किपलिंग को वहां के चर्च में सेवा करने को कहा गया था। 1885 से 1888 तक प्रति वर्ष किपलिंग अपनी वार्षिक छुट्टियां सिमला में ही बिताते थे और यही कारण था कि "गेजेट" में प्रकाशित उनकी अनेक कहानियों में यह शहर प्रमुखता से दिखाई देता है। किपलिंग ने इसके बारे में लिखा है: "मैने महीने में जो भी छुट्टियां सिमला में बिताए या जिस हिल स्टेशन पर मेरे परिवार वाले गए थे वह आनंदपूर्ण था- वहां पर बिताए गए प्रति घंटा मायने रखता है।" यह रेल और सड़क मार्ग द्वारा गर्मी और उमस में शुरू होती है। और यह ठंडी शाम में समाप्त होती थी जहां शयनकक्ष में ताप के लिए लकड़ियां जलती रहती थी और अगली सुबह के लिए उनमें से तीस और होती थी! सुबह की शुरुआती चाय की कप जिसे मां लाती थी और हम सब फिर से एक साथ लंबी बातचीत करते थे। जिसके हिस्से जो भी काम होता था उसे करने का समय भी सबके पास होता था और आमतौर पर वह कार्य पूरा हो जाता था। उसके बाद लाहौर में नवम्बर 1886 और जून 1887 के बीच कुछ उन्तालीस कथाएँ "गेजेट" में प्रकाशित हुए. गेजेट में प्रकाशित अधिकांश कहानियां "प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स" में शामिल हैं जो किपलिंग की पहली गद्य संग्रह है जिसका प्रकाशन कलकत्ता में उनके 22 वें जन्मदिन के एक महीने के बाद जनवरी 1888 में किया गया था। हालांकि लाहौर में किपलिंग का समय समाप्त होने को आ गए थे। नवम्बर 1887 में उन्हें "इलाहाबाद में" स्थित "गेजेट के "सबसे बड़े सहयोगी अखबार" " "संयुक्त कार्यक्षेत्र" में द पायोनीर में स्थानांतरित किया गया था।
ज़मींदारी प्रथा
भारत में अंग्रेजों के आगमनकाल से ही जमींदारी प्रथा का उदय होने लगा। अंग्रेज शासकों का विश्वास था कि वे भूमि के स्वामी हैं और कृषक उनकी प्रजा हैं इसलिये उन्होंने स्थायी तथा अस्थायी बंदोबस्त बड़े कृषकों तथा राजाओं और जमींदारों से किए। यद्यपि राजनीतिक औचित्य से प्रभावित होकर उसने एक एक परगना हर कर वसूल करनेवाले इजारेदार को पाँच वर्ष के लिये पट्टे पर दे दिया। इस प्रकार जमींदारी प्रथा को अंग्रजों ने मान्यता प्रदान की यद्यपि आरंभ में उनका विचार कृषकों को उनके अधिकारों से वंचित करने का नहीं था सन् 1786 ई0 में लार्ड कार्न वालिस, वारेन हेस्टिगज के बाद, गर्वनर जनरल हुआ। लार्ड कार्नवालिस भी जमींदारी प्रथा के पक्ष में था। उसने सन् 1790 ई0 बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दस वर्षीय बंदोबस्त की आज्ञा दी। दो वर्ष पश्चात् बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने इस दस वर्षीय योजना को स्थायी बंदोबस्त (permanent settlement) बना देने की अनुमति दे दी।
डाकघर
1985 : पोस्ट और टेलिकॉम विभाग प्रथक किये गए
डाकघर
2000 : ग्रीटिंग पोस्ट सेवा प्रारंभ भारतीय डाक शुभकामनाओं वाले लिफाफे ग्राहकों को उपलब्ध कराना
औपनिवेशिक भारत
भारत बहुत दिनों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। सन 1600 ई में स्थापित यह कम्पनी मुगल शासन उत्तराधिकार बनी। प्रारंभ का उद्देश्य व्यापार करना तथा मुंबई कोलकाता और मद्रास के बंदरगाह से होकर शेष भारत में इसका संपर्क रहता था। धीरे-धीरे कंपनी की प्रादेशिक मौत की इच्छा प्रबल होती गई और और शीघ्र विवाह भारत में एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गई थी । सन 1773 से 1858 ई. तक का युग ऐसा रहा जिसे हम दोहरी सरकार का काल कहते हैं।कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रशासनिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगे। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के समय से लेकर सन् 1857 ईसवीं तक कंपनी शासन ने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया, जिसे मुगलकालीन प्रशासन उसके अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य के अनुरूप नहीं था और भारत जैसे देश में अंग्रेजी प्रशासन की विशेषताएं उत्पन्न करना एक कठिन कार्य था।सन् 1858 से 1947 तक क्राउन की सरकार ने संवैधानिक सीमा में रहते हुए संसदीय संस्थाओं को विकसित करने का अनेक प्रयत्न किया। जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन को भी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दृष्टि से एक नया प्रयोग क्षेत्र माना जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होने वाले संवैधानिक विकास के चरण जिस महत्वपूर्ण बरसों से गुजरे हैं उसमें 1813, 1833, 1858, 1861, 1893, 1909, 1919 और 1935 महत्वपूर्ण हैं। सन् 1858 में क्राउन द्वारा सत्ता हस्तगत कर लिए जाने पर लंदन में गिरी सरकार की स्थापना हुई और महारानी विक्टोरिया ने उदारवादी घोषणा द्वारा अपनी भावी सुधारों की ओर संकेत किया। 1761 के अधिनियम ने भारत के प्रांतीय और कार्यकारिणी को संगठित बनाया तथा इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नीव पड़ी। 1858 से 1862 ईसवीं तक की उदारवादी मांगों के फलस्वरुप एक समिति व्यवस्था का जन्म हुआ जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का वादा किया।
विलियम कैरी (मिशनरी)
इस बीच मिशनरी सोसाइटी ने भारत में और अधिक मिशनरियों को भेजना शुरू कर दिया था। उनमें सबसे पहला मिशनरी जॉन फाउंटेन थे जो मिदनापुर पहुंचे और स्कूल में पढ़ाने लगे। उनके बाद विलियम वार्ड नामक एक प्रिंटर (मुद्रक), जोशुआ मार्शमैन नामक एक स्कूल शिक्षक, मार्शमैन के विद्यार्थियों में से एक डेविड ब्रून्सडन और विलियम ग्रांट (जो अपने आगमन के तीन सप्ताह बाद चल बसे) को भेजा गया। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी मिशनरियों की विरोधी थी इसलिए उन्होंने श्रीरामपुर की डेनिश कॉलोनी में अपना डेरा जमाया और उन्हें 10 जनवरी 1800 को कैरी द्वारा शामिल कर लिया गया।
डाकघर
1877 : वीपीपी (VPP) और पार्सल सेवा आरम्भ
लॉर्ड मिंटो
लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1813 में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ। ध्यान रहे लार्ड मिंटो-2 (1905-1910) को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप मे जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का उपवन्द किया था (उस समय भारत के सचिव मार्ले थे)।
मेटकाफ हॉल
सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल बने थे और 1835 से लेकर 1836 तक इस पद पर रहे, हालांकि अपने इस छोटे से कार्यकाल में उन्होनें ब्रिटिश द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाई गयी सभी पाबन्दियों को हटा लिया था, जो कि प्रेस की स्वतन्त्रता की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। मेटकॉफ हॉल बनाने का विचार सबसे पहले पुराने उच्चतम न्यायालय के एक अधिवक्ता लौंगविल क्लार्क ने दिया था।
महात्मा गांधी
१९९६ में, भारत सरकार ने महात्मा गाँधी की श्रृंखला के नोटों के मुद्रण को १, ५, १०, २०, ५०, १००, ५०० और १००० के अंकन के रूप में आरम्भ किया। आज जितने भी नोट इस्तेमाल में हैं उनपर महात्मा गाँधी का चित्र है। १९६९ में यूनाइटेड किंगडम ने डाक टिकेट की एक श्रृंखला महात्मा गाँधी के शत्वर्शिक जयंती के उपलक्ष्य में जारी की।  यूनाइटेड किंगडम में ऐसे अनेक गाँधी जी की प्रतिमाएँ उन ख़ास स्थानों पर हैं जैसे लन्दन विश्वविद्यालय कालेज के पास ताविस्तोक चौक, लन्दन जहाँ पर उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। यूनाइटेड किंगडम में जनवरी ३० को “राष्ट्रीय गाँधी स्मृति दिवस” मनाया जाता है।संयुक्त राज्य में, गाँधी की प्रतिमाएँ न्यू यार्क शहर में यूनियन स्क्वायर के बहार और अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल और वाशिंगटन डी.सी में भारतीय दूतावास के समीप मेसासुशैट्स मार्ग में हैं। भारतीय दूतावास के समीप पितर्मरित्ज़्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर १८९३ में गाँधी को प्रथम-श्रेणी से निकल दिया गया था वहां उनकी स्मृति में एक प्रतिमा स्थापित की गए है। गाँधी की प्रतिमाएँ मदाम टुसौड के मोम संग्रहालय, लन्दन में, न्यू यार्क और विश्व के अनेक शहरों में स्थापित हैं।
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद है। जिसे अंग्रेजी में "डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर" और इसे अंग्रेजी में "IAS" या फिर सिर्फ "कलेक्टर" के नाम से भी जाना जाता है भारत के प्रत्येक जिले का एक अपना उपायुक्त होता है। अंग्रेज शासन के दौरान सन 1772 में गव्हर्नर जनरल लोर्ड वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बुनियादी रूप से नागरिक प्रशासन और 'भू राजस्व की वसूली' के लिए गठित 'जिलाधिकारी' का पद, अब राज्य के लोक-प्रशासन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में प्रमुख स्थान