तेलंगाना में कोनसी सरकार का सबसे ज़ादा बल है?
तेलंगाना राष्ट्र समिति
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में सरकार चला रही है। के॰ चंद्रशेखर राव पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पहले और वर्तमान मुख्यमंत्री है।
ज़ांज़ीबार
ज़ांज़ीबार के पेम्बा द्वीप पर तेल उपलब्धता की सम्भावना भी प्रकट के गयी है और तंजानिया की सरकार और ज़ांज़ीबार की क्रांतिकारी सरकार ने इसका पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है जो हाल की स्मृति की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित हो सकती है। तेल से ज़ांज़ीबार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी लेकिन तंजानिया की सरकार और ज़ांज़ीबार की सरकार के बीच इसके हिस्सों को लेकर काफी मतभेद है जिसमें से बाद वाले का कहना है कि तेल को संयुक्त पदार्थों में निकाला जाना चाहिए। इसकी तेल क्षमता या सम्भावना की छानबीन करने के लिए नॉर्वे के एक सलाहकार को ज़ांज़ीबार में भेजा गया है।
थाईलैंड में धर्म की स्वतंत्रता
थाईलैंड में, धर्म की स्वतंत्रता वैधानिक साधनों के माध्यम से संरक्षित है। कानून धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और सरकार आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान करती है; हालाँकि, यह नए धार्मिक समूहों को पंजीकृत नहीं करता है जिन्हें सिद्धांत या अन्य आधारों पर मौजूदा धार्मिक शासी निकायों में से एक में स्वीकार नहीं किया गया है। व्यवहार में, अपंजीकृत धार्मिक संगठनों ने स्वतंत्र रूप से काम किया है, और किसी भी नए धार्मिक समूहों को मान्यता नहीं देने के सरकार के अभ्यास ने अपंजीकृत धार्मिक समूहों की गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं किया है। सरकार आधिकारिक रूप से देश में काम करने वाले विदेशी मिशनरियों की संख्या को सीमित कर सकती है, हालांकि अपंजीकृत मिशनरियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने और काम करने की अनुमति दी गई है। धार्मिक विश्वास या व्यवहार के आधार पर सामाजिक दुर्व्यवहार या भेदभाव की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है; हालाँकि, सुदूर दक्षिणी सीमावर्ती प्रांतों में, अलगाववादी हिंसा जारी है, जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध और मुस्लिम समुदायों के बीच तनावपूर्ण संबंध बढ़ रहे हैं। पांच दक्षिणी सबसे दक्षिणी प्रांतों में इस्लाम धर्म प्रमुख है, जो मलेशिया की सीमा है । मुसलमानों में से अधिकांश जातीय मलय हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी विविध जातीय और राष्ट्रीय मूल के समूहों को शामिल करती है, जिसमें दक्षिण एशिया, चीन, कंबोडिया और इंडोनेशिया के प्रवासियों के वंशज शामिल हैं। राड ने बताया कि 64 प्रांतों में 3,567 पंजीकृत मस्जिदें हैं, जिनमें से 2,289 5 सबसे दक्षिणी प्रांतों में स्थित हैं। राड के अनुसार, इनमें से 99 प्रतिशत मस्जिदें इस्लाम की सुन्नी शाखा से जुड़ी हैं। शिया मस्जिदें शेष 1 प्रतिशत बनाती हैं। धार्मिक समूह स्वतंत्र रूप से अभियोग चलाते हैं। बौद्ध मिशनरियों (धम्मुटा) के रूप में काम करने वाले भिक्षु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सक्रिय हैं, खासकर देश की जनजातीय आबादी के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में। राष्ट्रीय बौद्ध ब्यूरो के अनुसार, दिसंबर 2006 तक देश में 6,458 धम्मुटा काम कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार ने धार्मिक जानकारी का प्रसार करने के लिए अपने मंदिरों द्वारा भेजे गए 1,414 बौद्ध भिक्षुओं की अंतरराष्ट्रीय यात्रा को प्रायोजित किया। मुस्लिम संगठनों ने देश और विदेश में मिशनरी के रूप में काम करने वाले नागरिकों की कम संख्या होने की सूचना दी। ईसाई संगठनों ने देश में काम कर रहे विदेशी और थाई दोनों मिशनरियों की संख्या अधिक बताई। = सन्दर्भ =
ज़ांज़ीबार
ज़ांज़ीबार सरकार और तंजानियाई मुख्य भू-भाग के बीच का रिश्ता उस समय से हाल के वर्षों में काफी अच्छा नहीं है जब तंजानिया के प्रधान मंत्री मिजेंगो पिंडा ने इस द्वीप समूह की संप्रभुता के बारे में यह टिप्पणी की कि ज़ांज़ीबार संयुक्त सरकार के बाहर एक स्वतंत्र देश नहीं है जिसके तहत यह केवल अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल कर सकता है। सत्तारूढ़ दल चामा चा मापिंडूजी (सीसीएम) और विपक्षी दल सिविक यूनाइटेड फ्रंट (सीयूएफ़) दोनों दल के सदस्य श्री पिंडा की बात से असहमत थे और ज़ांज़ीबार को एक पूर्ण स्वायत्त और पूर्ण राज्य की मान्यता दिलाने के लिए दृढ संकल्प थे, उनके इस कदम को यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया की सरकार के निर्माण द्वारा व्यापक रूप से अमान्य कर दिया गया है जो तंजानिया मुख्य भू-भाग और ज़ांज़ीबार के सांसदों के बीच मतभेद का कारण बना हुआ है।
सिंगापुर का इतिहास
सिंगापुर में राजनीतिक स्थिति स्थिर थी और इस पर पीपुल्स एक्शन पार्टी का प्रभुत्व था जिसके पास 1966 से 1981 तक के दौरान संसद में 15 वर्षों का एकाधिकार रहा था, जिसने इस अवधि के दौरान चुनावों में सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। कुछ कार्यकर्ताओं और विपक्षी राजनेताओं द्वारा पीएपी के शासन को सत्तावादी करार दिया जाता है जो सरकार द्वारा राजनीतिक एवं मीडिया गतिविधियों के सख्त विनियमन को राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। अवैध प्रदर्शनों के लिए विपक्षी राजनेता ची सून जुआन को सजा देने और जे.बी. जयरत्नम के खिलाफ मानहानि के मुकदमों को विपक्षी दलों द्वारा ऐसे अधिनायकवाद के उदाहरणों के रूप में उद्धृत किया गया है। अदालत प्रणाली और सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन की कमी ने विपक्षी पार्टियों द्वारा न्याय की निष्फलता के आरोपों को और अधिक बढ़ावा दिया. सिंगापुर की सरकार में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. संसद के गैर-संसदीय सदस्यों की शुरुआत 1984 में विपक्षी पार्टियों के तीन पराजित उम्मीदवारों तक को सांसद के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए की गयी। संसद में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के इरादे से कई सीटों वाले मतदाता विभाजन के लिए 1988 में सामूहिक प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों (जीआरसी) की शुरुआत की गयी। संसद के मनोनीत सदस्य की शुरुआत 1990 में गैर-निर्वाचित गैर-दलीय सांसदों की अनुमति देने के लिए की गयी। एक ऐसे निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान करने के लिए जिनके पास राष्ट्रीय राजस्व के उपयोग और सार्वजनिक कार्यालय की नियुक्तियों में वीटो का अधिकार हो, 1991 में संविधान में संशोधन किया गया. विपक्षी दलों ने शिकायत की थी कि जीआरसी प्रणाली ने सिंगापुर के संसदीय चुनावों में उनके लिए पांव ज़माना मुश्किल बना दिया था और अनेकता मतदान प्रणाली अल्पसंख्यक दलों को बाहर कर देती थी।
तमिल नाडु की राजनीति
तमिलनाडु की राजनीति में वर्तमान समय में द्रविड़ दलों का प्रभुत्व है तथा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीऍमके) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआइऍमडीऍमके) यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तीसरा प्रमुख दल है और अन्य छोटे दल भी यहाँ की राजनीति का हिस्सा हैं।
कॉनराड संगमा
मेघालय विधानसभा चुनाव, 2018 में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिल सका था। 59 में से 21 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने 19 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी के 2, यूनाईटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 6, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के 4, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 तथा एक निर्दलीय विधायक के समर्थन के कारण मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने संगमा के दल को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसके पश्चात 6 मार्च 2018 को उन्हें मुख्यमन्त्री पद की शपथ दिलायी गयी।  संगमा मेघालय के पूर्व मुख्यमन्त्री पी॰ ए॰ संगमा के पुत्र हैं। उनकी बहन अगाथा संगमा पंद्रहवीं लोकसभा में सांसद तथा केन्द्र सरकार में राज्य मंत्री थीं, जबकि उनके भाई जेम्स संगमा मेघालय विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं।
तमिलनाड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
एनजीओ-विरोधी मोर्चा का आरोप है कि एचआइवी/एड्स की जागृति के नाम तमिलनाड राज्य भ्रष्ट एनजीओ-समर्थन के मामले तीसरे नंबर पर है। यह एनजीओ राज्य सरकारों तथा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों से पैसा तो लेती हैं पर काम शायद ही करती हैं। प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से भ्रष्ट एनजीओ के टॉप फाइव गढ¸ उत्तर प्रदेश में 332 मेघालय में 323 तमिलनाड में 304 आन्ध्र प्रदेश में 287 और पंजाब में 223 एनजीओ शामिल हैं।
तेलंगाना की संस्कृति
निर्मल शिल्प कला का नाम आंध्र प्रदेश – तेलंगाना के सुविख्यात शासक नेम्मा नायडू के नाम पर पड़ा है जो कि विविध कलाओं के महान संरक्षक थे। खिलौने बनाने की बारीकियों और शिल्प कौशल को देखकर उन्होंने इस कला को प्रोत्साहित किया। उनके राज्य में यह उद्योग खूब पनपा और इसने तेलंगाना राज्य के निर्मल शहर को इस कला के जरिए खूब प्रसिद्धि दिलाई।निर्मल कला का उल्लेख हमें काकतीय युग से मिलता है। उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि नरम लकड़ी से बने खिलौने, आकर्षक चित्र और फर्नीचर ये सभी चार सौ साल पुरानी पारम्परिक कला के नमूने हैं। यहां पर स्थापित लोहे की ढलाई वाली भट्टियों से हैदराबाद राज्य के निज़ाम की सेना को उनकी तोपों के लिए आवश्यक गोला बारूद मुहैय्या कराया जाता था, जबकि नक्काश कारीगरों ने लकड़ी के खिलौने बनाकर अपने अद्वितीय कौशल का परिचय दिया। निज़ाम द्वारा दिया गया संरक्षण इन खिलौनों की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है। निर्मल शहर की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि यह भारत के उत्तर और मध्य भागों को दक्षिण से जोड़ता है, यही कारण है कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है।
तेलंगाना विद्रोह
विद्रोह के बाद पुलिस कार्रवाई ने 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से हैदराबाद राज्य पर कब्जा कर लिया और सैन्य लॉन्च के बाद, प्रभुत्व को अंततः भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। इस प्रक्रिया में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, जिनमे बहुमत मुसलमानो का था। सुंदरलाल की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक तौर पर जारी किए गए अनुमानों के अनुसार करीब 50,000 मुसलमानों की हत्या हुई थी। जिम्मेदार पर्यवेक्षकों द्वारा अन्य अनुमान 200,000 के रूप में उच्च चलाते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, हालांकि आज कमज़ोर है, फिर भी तेलंगाना के जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन बरकरार रखती है। पुचचलपल्ली सुंदरीया स्वतंत्र भारत में विपक्ष के पहले नेता बने।
संघीय गणराज्य सोमालिया
सोमालिया की संघीय सरकार ( FGS ) ( सोमाली : Dowladda Federaalka Soomaaliya , अरबी : حكومة الصومال الاتحادية ) सोमालिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार है , और सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पतन के बाद से सोमालिया में केंद्र सरकार बनाने का पहला प्रयास है । इसने 20 अगस्त 2012 को सोमालिया के संविधान को अपनाने के साथ सोमालिया के संक्रमणकालीन संघीय सरकार (TFG) को बदल दिया । [1]
2016 तुर्की तख़्तापलट की कोशिश
Kemalism संपादित करें मुख्य लेख: केमलवाद और तुर्की तख्तापलट यह व्यापक रूप से माना जाता है कि 15 जुलाई 2016 तख्तापलट के प्रयास को प्रेरित करने के लिए केमालीवादी विचारधारा ने बहुत कम या कोई भूमिका नहीं निभाई, तुर्की के सेना के इतिहास में सभी पिछले राजनीतिक हस्तक्षेपों के विपरीत। [81] 1946 में तुर्की में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के बाद से, तुर्की सशस्त्र बल (TSK) ने, न्यायपालिका के साथ मिलकर, खुद को केमालीवादी आदर्शों के संरक्षक और धर्मनिरपेक्ष तुर्की राष्ट्रवादी राज्य के रूप में स्थापित किया है, जो राजनीतिक दलों के खिलाफ मुस्तक केमल अतातुर्क के तहत स्थापित किया है। सार्वजनिक जीवन में इस्लाम और अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी भूमिका। सैन्य और न्यायपालिका ने रूढ़िवादी मुस्लिम तुर्कों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकप्रिय दलों को ब्लॉक करने या प्रतिबंध लगाने के लिए नियमित रूप से राजनीति में हस्तक्षेप किया है, जो पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं, जैसे महिलाओं के हेडस्कार्व्स पहनने पर प्रतिबंध को शिथिल करने का प्रयास कर रहे थे। सेना ने चार निर्वाचित सरकारों को: 1960 और 1980 में, और 1971 और 1997 में सैन्य फैसलों के द्वारा चुना है। इसके अलावा, सेना ने कई प्रमुख राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1998 में, एर्दोआन, जो उस समय इस्तांबुल के मेयर थे, को राजनीति से जीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, और जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले एक सार्वजनिक बैठक में एक निश्चित कविता पढ़ी थी। 2007 में, सैन्य ने न्यायमूर्ति और विकास पार्टी (AKP) के अध्यक्ष के रूप में, एक ई-ज्ञापन जारी करके, राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल्ला Gül के चुनाव के लिए अपना विरोध व्यक्त किया, लेकिन Gül को अंततः तब चुना गया जब AKP ने इस मामले पर एक जनमत संग्रह किया। , और एक स्नैप चुनाव भी, और पार्टी संसद में बड़े बहुमत के साथ लौटी। [election२]
तेलंगाना की संस्कृति
कथाकार और उनके कोरस यानी दो कथाकार-वर्णन को नाटकीय रूप से नाटक करने में मदद करते हैं, वे स्वयं को दो पात्रों में बदल देते हैं। कथा का नाटककरण तेलंगाना में बल्लाड परंपरा में ओग्ग कथा को अपना मुख्य स्थान देता है, जहां ओगू कथा प्रचलित है। गायक हर साल कॉमरेली मल्लन्ना मंदिर के मंदिर जाते हैं।तेलुगू सिनेमा, जो टॉलीवुड के रूप में अपने सोब्रीक्वेट द्वारा भी जाना जाता है, तेलुगू भाषा में भारतीय सिनेमा बनाने वाली फिल्मों का एक हिस्सा है, और यह फिल्म नगर के तेलंगाना पड़ोस हैदराबाद में केंद्रित है। इस उद्योग में रामोजी फिल्म सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म उत्पादन सुविधा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हैदराबाद में स्थित प्रसाद आईमैक्स सबसे बड़ी 3 डी आईमैक्स स्क्रीन है, और दुनिया में सबसे ज्यादा सिनेमाघरों में से एक है। 2012 की सीबीएफसी रिपोर्ट के अनुसार, सालाना उत्पादित फिल्मों के संदर्भ में उद्योग को भारत में दूसरा स्थान दिया जाता है। फिल्म "बहुबाली" के कारण प्रभा और अनुष्का कास्टिंग।
महमूद अली (भारतीय राजनेता)
2 जून 2014 को, अली के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के पहले उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया था।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून-व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। यह एक अर्धसैनिक बल हैं, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानो एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है।
बलिया जिला
चांदगुप्त (324-300 ईसा पूर्व) के तहत मौर्य द्वारा नंदों को एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया गया था और जिला मल्लास के अधीन भाग के अलावा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जो कि स्वतंत्र बने रहे। कौटिल्य, जिन्होंने इस क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई, अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है कि यह गणतंत्र एक संघ है, या एक संघ में एक राज्य है। उन्होंने मल्लुओं के साथ मिलन-सहन करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को निषेधाज्ञा दी: “सेना को प्राप्त करने या सहयोगी को सुरक्षित रखने की तुलना में आपके पक्ष में एक सम्गा रखना बेहतर है।” इस वंश का सबसे प्रख्यात राजा अशोक (273-236 ईसा पूर्व) था, चंद्रगुप्त के पोते, जो एक बौद्ध बन गए थे और एक राजा के ज्ञान के साथ एक भिक्षु का उत्साह स्वयं में मिलाते थे। खुदाई ने बलिया में एक स्तूप के अवशेष और यहां और बौद्ध मठों के खंडहर बरहमाइंस पर अवशेष रखे हैं। उत्तरार्द्ध पुरानी दीवारों और 45 सेंटीमीटर मापने वाली बहुत बड़ी ईंटों का अवशेष है। लंबे, 23 सेमी व्यापक और 11 सेमी ऊंचाई और कई नक्काशीदार और सजावटी नमूनों में
आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची
2 जून 2014 को, तेलंगाना को आन्ध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का गठन हुआ जो कि देश का 29वां राज्य बना। चंद्रबाबू नायडू ने शेष आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ 8 जून 2014 को ली।
के॰ चंद्रशेखर राव
कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव () , संक्षेप में "केसीआर", जन्म 17 फरवरी, 1954) तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री, तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख, तथा अलग तेलंगाना राष्ट्र आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। वे तेलंगाना के मेदक जिले के गजवेल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होने ०२ जून २०१४ को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह 2018 में शुरुआती चुनाव के लिए गए, जब उन्होंने अपनी अवधि पूरी होने से छह महीने पहले इस्तीफा दे दिया।
मेघालय
राज्य की स्थापना के बाद से यहां २३ सरकारें बन चुकी हैं, जिनका औसत कार्यकाल १८ माह से कम ही है। मात्र ३ सरकारें ३ वर्ष से अधिक चली हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता का दुष्प्रभाव राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि दिखाई दे रही है और आशा है कि ये राज्य के लिये लाभदायक होगी। २००८ में चुनी गयी सरकार के ५ वर्ष पूरे होने पर अन्तिम विधान सभा २०१३ में चुनी गयी थी जिसका कार्यकाल प्रगति पर है।
तेलंगाना की संस्कृति
तेलंगाना की लगभग 76% आबादी तेलुगू बोलती है, 12% उर्दू बोलती है, और 12% अन्य भाषाएं बोलती हैं। 1948 से पहले, उर्दू हैदराबाद राज्य की आधिकारिक भाषा थी, और तेलुगू भाषा के शैक्षणिक संस्थानों की कमी के कारण, उर्दू तेलंगाना के शिक्षित अभिजात वर्ग की भाषा थी। 1 9 48 के बाद, हैदराबाद राज्य भारत के नए गणराज्य में शामिल हो जाने के बाद, तेलुगु सरकार की भाषा बन गया, और तेलुगू स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश किया गया था, गैर-मुसलमानों के बीच उर्दू का उपयोग घट गया।
नक्सलवाद
आज कई नक्सली संगठन वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक पार्टी बन गये हैं और संसदीय चुनावों में भाग भी लेते है। परन्तु बहुत से संगठन अब भी छद्म लड़ाई में लगे हुए हैं। नक्सलवाद के विचारधारात्मक विचलन की सबसे बड़ी मार आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को झेलनी पड़ रही है।
सरथ कुमार
31 अगस्त 2007 में सरथकुमार ने अकिला इंदिया समथुवा मक्कल काची नामक एक नई पार्टी का गठन किया। उन्होंने तमिलनाडु में कामराज शासन को वापस लाने का संकल्प किया। उनकी पार्टी को तिरूमंगलम (तमिलनाडु) के उपचुनाव में शर्मनाक 1% से भी कम वोट मिला।
तेलंगाना
हैदराबाद राज्य में 1956 (में हरे पीले रंग)। 1956 में पुनर्गठन, के बाद रेड और ब्लू लाइनों के पश्चिम राज्य के क्षेत्रों बंबई और मैसूर के साथ राज्यों क्रमश: मर्ज और state(Telangana) के बाकी फार्म आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आंध्र राज्य के साथ विलय हो गया राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) तेलुगू तेलंगाना क्षेत्र आंध्र राज्य होने के बावजूद अपने सामान्य भाषा के साथ बोल रहा हूँ की एक तत्काल विलय के पक्ष में नहीं था। अनुच्छेद 382 के राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट (SRC) कहा जाता "है राय आंध्र में भारी बड़ी इकाई के पक्ष में; तेलंगाना में जनता की राय ही crystallise अभी भी करने के लिए हैं। महत्वपूर्ण नेताओं आंध्र में जनता की राय की खुद सराहना करते हैं कि तेलंगाना आंध्र, हालांकि वांछनीय, के साथ का एकीकरण लोगों का एक स्वैच्छिक और तैयार एसोसिएशन पर आधारित होना चाहिए और है कि यह उनके भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए तेलंगाना के लोगों के लिए मुख्य रूप से करने के लिए लग रहे हो. "। तेलंगाना के लोगों की कई चिंता थी। एक कम-विकसित अर्थव्यवस्था आंध्र की तुलना, लेकिन एक बड़ा राजस्व के साथ क्षेत्र था क्योंकि (ज्यादातर यह बजाय निषिद्ध अल्कोहॉल वाले पेय पदार्थों पर कर) आधार, जो लोग तेलंगाना की आशंका आंध्र में उपयोग के लिए बँट किया जा सकता है। भले ही लोगों को तेलंगाना की नदियों का स्रोत नियंत्रित वे नियोजित सिंचाई परियोजनाओं कृष्णा और गोदावरी नदियों पर तेलंगाना अनुपात, लाभ होगा नहीं कि डर था। यह आशंका जताई थी कि आंध्र, के लोगों के जो
आन्ध्र प्रदेश
1983 में तेलुगू देशम पार्टी (TDP) ने राज्य चुनावों में विजय हासिल की और एन.टी.रामाराव (NTR) ने राज्य का मुख्य मंत्री बन कर पहली बार आन्ध्र प्रदेश की राजनीति में दूसरे दुर्जेय राजनीतिक दल को प्रवर्तित किया और इस तरह आन्ध्र प्रदेश की राजनीति में एक पार्टी के एकाधिकार को तोड़ा. कुछ महीनों के बाद, जब NTR दूर संयुक्त राज्य अमेरिका में इलाज के लिए गए थे, नंदेंड्ला भास्कर राव ने अन्यायपूर्वक सत्ता छीन ली। वापस आने के बाद, NTR ने राज्य के राज्यपाल को सफलतापूर्वक विधानसभा भंग करने और दुबारा चुनाव के लिए मनाया. TDP ने भारी बहुमत से चुनाव जीता।
तेलंगाना विद्रोह
विद्रोही सामंती प्रभुओं के खिलाफ 1946 में विद्रोह शुरू हुआ और लगभग 4000 गांवों में वरंगल और बीदर जिलों में तेजी से फैल गया। किसानों और मजदूरों ने स्थानीय सामंती मकान मालिकों (जगीरदार और देशमुख) के खिलाफ विद्रोह किया, जो गांवों पर शासन कर रहे थे, जिन्हें सम्स्थान कहा जाता था। इन सम्मनों को ज्यादातर रेड्डी और वेलामा द्वारा शासित किया जाता था, जिसे डोरालू के नाम से जाना जाता था।
लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (केरल)
लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ़्रण्ट या वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) केरल राज्य में वामपन्थी राजनीतिक दलों का एक गठबन्धन है। यह केरल में दो प्रमुख राजनीतिक गठबन्धनों में से एक है, अन्य है संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा। जिनमें से प्रत्येक पिछले दो दशकों से वैकल्पिक रूप से सत्ता में आते रहे हैं। एलडीएफ मई 2016 में चुनाव जीता, और सत्ता में है। गठबन्धन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई (एम)) के साथ ही अन्य छोटे दल भी हैं।
रामकृष्ण हेगडे
जब 1983 के राज्य चुनावों में जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में आई, तो वह शक्तिशाली लिंगायत और वोक्कालिगा लॉबी के बीच एक सर्वसम्मत ब्राह्मण उम्मीदवार के रूप में उभरे। इस प्रक्रिया में, वह कर्नाटक के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। एक चतुर रणनीतिकार, उन्होंने अन्य दलों से बाहर समर्थन की व्यवस्था करके अपनी सरकार के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। उनकी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), वाम दलों और 16 निर्दलीय उम्मीदवारों का बाहरी समर्थन हासिल किया। हेगड़े ने व्यक्तिगत लोकप्रियता का आनंद लिया और उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्वीकार किया गया। [१०] हालांकि, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, उनके शासन में कई घोटाले हुए, जिसमें उनके अपने परिवार की ओर से कथित भ्रष्टाचार शामिल था। उनके बेटे पर मेडिकल सीट के लिए पैसे लेने का आरोप था। NGEF कंपनी द्वारा शेयरों के हस्तांतरण से जुड़े एक मामले में कांग्रेस (I) द्वारा उन पर आरोप लगाए गए थे। [११] 1984 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद (यह कर्नाटक की 28 सीटों में से केवल 4 सीटें ही जीत पाई), हेगड़े ने इस आधार पर इस्तीफा दे दिया कि उनकी पार्टी ने अपना जनादेश खो दिया है और अपनी सरकार के लिए नए जनादेश की माँग की है। 1985 के चुनावों में, जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई। 1983 और 1985 के बीच और 1985 और 1988 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में, वे एक संघीय सेट-अप के भीतर राज्य के अधिकारों के एक सक्रिय मतदाता बन गए, लेकिन एक जिसने क्षेत्रीय या भाषाई रूढ़िवाद को कोई रियायत नहीं दी। दूसरे, उन्होंने राज्य के भीतर संघीय सिद्धांत का विस्तार करने के लिए अभिनव पहल की, मुख्य रूप से स्थानीय निकायों के लिए शक्ति विकसित करने के क्षेत्र में और जवाबदेही को लागू करने की कोशिश में। अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान, कर्नाटक ने पंचायत राज पर कानून का नेतृत्व किया, जिसने स्थानीय सरकार की तीन-स्तरीय संरचना के लिए वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा तैयार किया। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री अब्दुल नजीर साब के अथक कार्यों का समर्थन किया। राज्य में ग्राम पंचायतों को शक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए, और कर्नाटक कार्यान्वयन शेष भारत के लिए एक आदर्श बन गया। [power] 1984 में उन्होंने लोकायुक्त की संस्था के माध्यम से आधिकारिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानून पेश किया। [to] इसके अलावा, उन्होंने प्रशासन में कन्नड़ के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए 'कन्नड़ प्रहरी पैनल' शुरू किया। । उन्हें राज्य विधानसभा में तेरह वित्त बजट पेश करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। उन्होंने 13 फरवरी 1986 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी सरकार को जिस तरह से क्रैक बॉटलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए संभाला, उसे ठीक कर लिया, लेकिन 16 फरवरी को तीन दिनों के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। [12] हेगड़े ने व्यक्तिगत लोकप्रियता का आनंद लिया और उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्वीकार किया गया। [१०] हालांकि, जैसे-जैसे दिन बीतते गए, उनके शासन में कई घोटाले हुए, जिसमें उनके अपने परिवार की ओर से कथित भ्रष्टाचार शामिल था। उनके बेटे पर मेडिकल सीट के लिए पैसे लेने का आरोप था। NGEFएन जी ई एफ कंपनी द्वारा शेयरों के हस्तांतरण से जुड़े एक मामले में कांग्रेस (Iआई) द्वारा उन पर आरोप लगाए गए थे। [११] राज्य में प्रमुख राजनेताओं और व्यापारियों के फोन टैपिंग के आरोपों के बाद उन्होंने 1988 में इस्तीफा दे दिया और पद छोड़ दिया। [१३] [१४] हेगड़े ने इसके बाद १ ९ 1989 ९ और १ ९९ ० में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जब स्वामी ने उन्हें टैप करने का आरोप लगाया। [१५] 16] [17] उन्होंने 13 फरवरी 1986 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी सरकार को जिस तरह से क्रैक बॉटलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए संभाला, उसे ठीक कर लिया, लेकिन 16 फरवरी को तीन दिनों के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। [12] वी। पी। सिंह के कार्यकाल के दौरान वे भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। 1996 में प्रधान मंत्री एच। डी। देवेगौड़ा के निर्देशों के अनुसार, उन्हें इसके अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से निष्कासित कर दिया था। [१ Jan] अपने निष्कासन के बाद, हेगड़े ने राष्ट्रीय नव निर्माण वेदिक एक सामाजिक संगठन और फिर अपनी राजनीतिक पार्टी 'लोक शक्ति' का गठन किया। [19] उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन ने 1998 के आम चुनावों में कर्नाटक से लोकसभा की अधिकांश सीटें जीतीं। [20] वह 1998 में भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार में वाणिज्य मंत्री बने। [२१] 1999 के जनता दल के विभाजन के बाद, उनके समर्थक, मुख्यमंत्री जे एच पटेल, और लोक शक्ति के नेतृत्व वाले गुट ने जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया और भाजपा के साथ गठबंधन किया। हालांकि, गठबंधन को 1999 के आम चुनावों में एक झटका लगा, क्योंकि पटेल सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी झुकाव के कारण और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में विजयी हुई। राज्य में प्रमुख राजनेताओं और व्यापारियों के फोन टैपिंग के आरोपों के बाद उन्होंने 1988 में इस्तीफा दे दिया और पद छोड़ दिया। [१३] [१४] हेगड़े ने इसके बाद १ ९ 1989 ९ और १ ९९ ०1990 में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जब स्वामी ने उन्हें टैप करने का आरोप लगाया। [१५] 16] [17] ▲ वी। पी। सिंह के कार्यकाल के दौरान वे भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। 1996 में प्रधान मंत्री एच।एच डी।डी देवेगौड़ा के निर्देशों के अनुसार, उन्हें इसकेजनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से निष्कासित कर दिया था। [१ Jan] अपने निष्कासन के बाद, हेगड़े ने राष्ट्रीय नव निर्माण वेदिक एक सामाजिक संगठन और फिर अपनी राजनीतिक पार्टी 'लोक शक्ति' का गठन किया। [19] उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन ने 1998 के आम चुनावों में कर्नाटक से लोकसभा की अधिकांश सीटें जीतीं। [20] वह 1998 में भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार में वाणिज्य मंत्री बने। [२१] 1999 के जनता दल के विभाजन के बाद, उनके समर्थक, मुख्यमंत्री जे एच पटेल, और लोक शक्ति के नेतृत्व वाले गुट ने जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया और भाजपा के साथ गठबंधन किया। हालांकि, गठबंधन को 1999 के आम चुनावों में एक झटका लगा, क्योंकि पटेल सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी झुकाव के कारण और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में विजयी हुई।
रेड्डी
इस अवधि के दौरान, रेड्डीज ने तेलंगाना क्षेत्र में कई "समस्थानम" (रियासतें) पर शासन किया। उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तानों के जागीरदारों के रूप में शासन किया। उनमें प्रमुख थे रामकृष्ण रेड्डी, पेद्दा वेंकट रेड्डी और इमादी वेंकट रेड्डी। 16 वीं शताब्दी में, तेलंगाना के महबूबनगर जिले में स्थित पंगल किले पर वीरा कृष्ण रेड्डी का शासन था। इम्काडी वेंकट रेड्डी को गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा सेनाओं के एक नियमित प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई थी। महबूबनगर में स्थित गढ़वाल समथानम में राजा सोमणाद्री द्वारा 1710 ईस्वी में निर्मित एक किला शामिल है। तेलंगाना क्षेत्र में राजा, देशमुख (जमींदार), सरकार, दरबार के साथ गाँव के पुलिसकर्मियों (पटेल) और कर संग्राहकों (चौधरी) जैसे रेडियों का शासन पूरे गोलकुंडा में जारी रहा।
तेलंगाना की संस्कृति
लोगों के प्रमुख धर्म हिंदू धर्म और इस्लाम हैं, हालांकि 6 वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म था। यह महायान बौद्ध धर्म का घर है जैसा कि नागर्जुनकोंडा के स्मारकों द्वारा खुलासा किया गया है। आचार्य नागार्जुन ने श्री पार्वता में विश्व विश्वविद्यालय की अध्यक्षता की। 12 वीं शताब्दी में चालुक्य और काकातिया के समय हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया गया था। विजयनगर शासन ने हिंदू धर्म के शानदार दिनों को देखा जब प्रसिद्ध सम्राट कृष्णादेव राय ने विशेष रूप से नए मंदिर बनाए और पुराने वालों को सुंदर बनाया। शिव, विष्णु, हनुमान और गणपति लोकप्रिय हिंदू देवता रहे हैं। वारगंगल में यज्ञगीरगुट्टा और हजार पौल्लर मंदिर में वुग्रा नरसिम्हा स्वामी मंदिर राज्य के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जो सैकड़ों वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को आकर्षित करता है।
भद्राचलम
जिले में 24 मंडल और 2 राजस्व मंडल कोठागुडेम और भद्राचलम शामिल हैं। जिला मुख्यालय कोठागुडेम शहर में स्थित है। कोथागुडेम जिला कुछ प्रमुख उद्योगों का दावा करता है। जिला कोयला जैसे कई महत्वपूर्ण खनिजों से संपन्न है। तेलंगाना सरकार और भारत सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली सरकारी कोयला खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) का मुख्यालय कोठागुडेम में है। एससीसीएल वर्तमान में तेलंगाना के 4 जिलों में 58,837 के आसपास एक जनशक्ति के साथ 16 ऑपेंकास्ट और 30 भूमिगत खदानों का संचालन कर रहा है। कोठागुडेम थर्मल पावर स्टेशन, जो पलौंचा में स्थित है, तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TSGENCO), ITC- पेपरबोर्ड्स और स्पेशलिटी पेपर्स डिवीजन (ITC-PSPD) के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है, जो दुनिया भर में कारोबार में अग्रणी नामों में से है। भद्राचलम के पास सरपका गाँव में स्थित है। कोठागुडेम जिला भी वन भंडार से समृद्ध है।
कलिखो पुल
कलिखो वर्ष 2003 से लेकर 2007 तक मुख्यमंत्री गेगांग अपांग के मंत्रालय में राज्य वित्त मंत्री रहे थे। उल्लेखनीय है कि राज्य में राजनीतिक संकट की शुरूवात दिसंबर, 2015 में तब हुई जब कांग्रेस के 47 विधायकों में से 21 ने बगावत कर दी और नबाम टुकी की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। 26 जनवरी, 2016 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 16 फरवरी, 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश के बाद राज्यपाल जे.पी. राजखोवा ने ईटानगर में राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री कलिखो पुल के साथ कांग्रेस के 19 बागी, बीजेपी के 11 और दो निर्दलीय विधायक थे।  कलिखो के नेतृत्व में गठित सरकार को कांग्रेस ने अवैध ठहराया था। इसके खिलाफ कांग्रेस उच्चतम न्यायालय पहुंची थी। कांग्रेस को हालांकि उच्चतम न्यायालय से उस समय कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद जुलाई में अदालत की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद नबाम तुकी को दोबारा मुख्यमंत्री पद मिल गया। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को अवैध करार दिया था। राज्य विधानसभा में कांग्रेस को अपना विश्वास मत हासिल करना था। भाजपा को एक ओर जहां कलिखो पुल और बागी विधायकों पर पूरा भरोसा था, वहीं आखिरी समय में कांग्रेस ने राजनैतिक दांव खेलते हुए नबाम तुकी को हटाकर पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बना दिया। अधिकतर बागी विधायक चूंकि तुकी से असंतुष्ट थे, ऐसे में उन्हें हटाए जाने का फैसला कांग्रेस के पक्ष में गया और उसने सदन में बहुमत साबित कर दिया। इससे ना केवल भाजपा को, बल्कि कलिखो पुल को भी काफी बड़ा धक्का पहुंचा था।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
राजनीतिक दल है,जिसका हैदराबाद के पुराने शहर में प्रधान कार्यालय है, जिसकी जड़ें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं जो 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद स्टेट में स्थापित हुई थी।। एआईएमआईएम ने 1984 से हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा सीट जीती है। 2014 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में, एआईएमआईएम ने सात सीटों पर जीत हासिल की और भारत के चुनाव आयोग द्वारा 'राज्य पार्टी' के रूप में मान्यता प्राप्त की। इस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं।
तुर्की सशस्त्र सेनाएँ
अंगूठाकार|तुर्की इन्फैंट्री तुर्की सशस्त्र सेनाएँ (TAF; , ) तुर्की गणराज्य के सैन्य बल हैं। उनमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं। गेन्डरमेरी और कोस्ट गार्ड, जिनमें से दोनों कानून प्रवर्तन और सैन्य कार्य, आंतरिक सुरक्षा बलों के घटकों के रूप में कार्य करते हैं पीरटाइम, और आंतरिक मंत्रालय के अधीनस्थ हैं। युद्ध अधीनस्थ सेना और नौसेना के लिए हैं। तुर्की का राष्ट्रपति सेना का समग्र सिर है।
भूटान
भूटान का राजप्रमुख राजा अर्थात "द्रुक ग्यालपो" होता है, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक हैं। हालांकि यह पद वंशानुगत है लेकिन भूटान के संसद "शोगडू" के दो तिहाई बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। शोगडू में 154 सीटे होते हैं, जिसमे स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि (105), धार्मिक प्रतिनिधि (12) और राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (37) और इन सभी का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है। राजा की कार्यकारी शक्तियाँ "शोगडू" के माध्यम से चुने गए मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव राजा करता है और इनका कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है। सरकार की नीतियों का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि इससे पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण हो सके। हालांकि भूटान में रहने वाले नेपाली मूल के अल्पसंख्यक समुदायों में कुछ असंतोष है, जो अपनी संस्कृति पर भूटानी संस्कृति लादे जाने के खिलाफ हैं। इस व्यवस्था का विरोध करने वाले नेपाली भूटानी नेपाल तथा भारत के विभिन्न हिस्सों में शरणार्थी बनने को विवश हैं। पूर्वी नेपाल में करीब एक लाख से ज्यादा व भारत में ३० हजार के करीब भूटानी नेपाली शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। उनकी देखभाल शरणार्थी संबंधी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त से मिलकर नेपाल सरकार कर रही है।
सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस
2011 के पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में, टीएमसी ने 184 सीटों में से अधिकांश (294 में से) जीते। ममता बनर्जी मुख्यमन्त्री बने। निम्नलिखित 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, टीएमसी ने अपना बहुमत बरकरार रखा और 211 सीटों (294 में से) जीती।
ई॰ एस॰ एल॰ नरसिंहन
ई॰ एस॰ एल॰ नरसिंहन (जन्म १९४६) एक भारतीय राजनेता हैं जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं।। इससे पहले २००६ तक वह आसूचना ब्यूरो (इण्टॅलिजॅन्स ब्यूरो) के निदेशक थे और फिर २००७ से २०१० तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे। नरसिम्हन ने 12 वर्षों तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया और उन्हें भारत में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाला राज्यपाल बनाया।
तेलंगाना विद्रोह
आंदोलन का हिंसक चरण 1951 में समाप्त हुआ, जब तेलंगाना क्षेत्र में आखिरी गुरिल्ला दल गिर गए थे।
आन्ध्र प्रदेश
फरवरी 2014 को भारतीय संसद ने अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दे दी। तेलंगाना राज्य में दस जिले तथा शेष आन्ध्र प्रदेश (सीमांन्ध्र) में 13 जिले होंगे। दस साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी होगी। नया राज्य सीमांन्ध्र दो-तीन महीने में अस्तित्व में आजाएगा अब लोकसभा/राज्यसभा का 25/12सिट आन्ध्र में और लोकसभा/राज्यसभा17/8 सिट तेलंगाना में होगा। इसी माह आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया जो कि राज्य के बटवारे तक लागू रहेगा।
भारत में संचार
1995 के बाद सरकार ने ट्राई (भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) बनाया, जिसने प्रशुल्क तय करने और नीतियों को बनाने में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर दिया। दूरसंचार विभाग ने इसका विरोध किया। राजनीतिक शक्तियां 1999 में बदल गयीं और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली नयी सरकार नए सुधारों की और अधिक समर्थक थी, जिसने उदारीकरण की बेहतर नीतियों की शुरुआत की। उन्होंने डॉट को 2 भागों में बांटा-1 नीति निर्माता और अन्य सेवा प्रदाता (डीटीएस) जिसे बाद में बीएसएनएल का नाम दिया गया। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी को 49% से बढ़ाकर 74% करने के प्रस्ताव को विरोधी राजनीतिक दल और वामपंथी विचारकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। घरेलू व्यापार समूह चाहते थे कि सरकार वीएसएनएल का निजीकरण कर दे। आखिर में अप्रैल 2002 में अंत में, सरकार ने वीएसएनएल में अपनी हिस्सेदारी को 53% से घटाकर 26% कर दी और इसे निजी उद्यमों को बिक्री के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। अंत में टाटा ने वीएसएनएल में 25% हिस्सेदारी ले ली।
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सूची
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों की संख्या के आधार पर भारतीय गणराज्य की राजनैतिक प्रणाली का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 1980 में स्थापित भाजपा, राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर, सामान्यतः एक दक्षिणपन्थी दल माना जाता है। , वह प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दल है। , 17 राज्यों में 42 भाजपा नेता मुख्यमन्त्री के पद पर आसीन हो चुके है, जिनमें से पन्द्रह निवर्तमान हैं। उनतीस राज्यों और दो ​​केन्द्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) में से प्रत्येक का शासनाध्यक्ष मुख्यमन्त्री होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य स्तर पर, राज्यपाल विधिवत् प्रधान होता है, किन्तु वस्तुतः कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्री के पास होते हैं। विधानसभा के चुनावों के बाद, राज्यपाल अधिकांशतः सरकार बनाने के लिए विधानसभा सदस्यों की बहुसंख्यता वाले दल (या गठबन्धन) को आमन्त्रित करता है। राज्यपाल मुख्यमन्त्री को नियुक्त करता है जिसका मन्त्रिपरिषद विधानसभा के प्रति समूह्य-उत्तरदायी होता हैं। अगर उसके पास विधानसभा का विश्वास है तो एक मुख्यमन्त्री की अवधि सामान्यतः अधिकतम पाँच वर्ष की होती है।
1963 टोगोलेस तख्तापलट
मई 1963 में पालिमे शहर में चुनावों के बाद आने वाले सबसे बड़े विरोध के साथ सेना की हिंसा और प्रतिरोध बहुत सीमित था ।  quickly  मई १ ९ ६३ के चुनावों में और जनवरी १ ९ ६६ तक १२०० लोगों को मिलिट्री सहायता के साथ मिलिट्री ने अपना आकार बहुत हद तक बढ़ा दिया । जनवरी १200६६ तक  १४ अप्रैल १ ९ ६ quickly को टोगो में सैन्य शक्ति और बढ़ गई। कूप डीएट जहां Étienne Eyadéma ने निकोलस ग्रुनित्ज़की की सरकार को हटा दिया और 2005 तक देश पर शासन किया।
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम
2001 में, लिट्टे के एक अलग राज्य के लिए अपनी मांग को छोड़ दिया.इसके बजाय, उसने कहा कि क्षेत्रीय स्वायत्तता उनकी मांगों को पूरा कर सकती है। कुमारतुंगा के चुनावी हार के बाद और रानिल विक्रमसिंघे के सत्ता में आने के बाद दिसंबर 2001 में लिट्टे ने एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की. श्रीलंकाई सरकार संघर्ष विराम के लिए सहमत हुई. मार्च 2002 में, दोनों पक्षों ने अधिकारिक रूप से युद्धविराम समझौते (CFA) पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के एक अंश के रूप में नॉर्वे और अन्य नॉर्डिक देशों ने संयुक्त रूप से श्रीलंका निगरानी मिशन के माध्यम से संघर्ष विराम की निगरानी करने को सहमत हुए. श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच शांति वार्ता के छह दौर चले, पर बाद में 2003 में ये अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए क्योंकि लिट्टे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही शान्ति प्रक्रिया को नजर में रखते हुए वार्ताओं से दूर हो गया। 2003 में, लिट्टे ने एक अंतरिम स्वशासी प्राधिकरण (ISGA) का प्रस्ताव रखा. इस कदम का अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने स्वागत किया, लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया. दिसंबर 2005 में, लिट्टे ने राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया। हालांकि लिट्टे ने यह दावा किया कि उनके नियंत्रण में रहने वाले लोग वोट देने में स्वतंत्र हैं पर उन्होंने लोगों को धमकाया और मतदान करने से रोका. संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस कृत्य की निंदा की. श्रीलंका की नई सरकार 2006 में सत्ता में आई और संघर्ष विराम समझौते को रद्द करने की मांग की. उन्होंने जातीय संघर्ष का एकमात्र संभव समाधान सैन्य समाधान ही माना और कहा कि इस को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है और वह है लिबरेशन टाइगर्स तमिल को नष्ट करना. इसके अलावा ओस्लो, नॉर्वे में 8 और 9 जून 2006 को शान्ति वार्ता का आयोजन किया गया पर बाद में फिर रद्द कर दिया गया, क्योंकि लिट्टे ने सरकार के प्रतिनिधिमंडल से सीधे मिलने से मना कर दिया और कहा कि उनके सेनानियों को बातचीत के लिए आने में सुरक्षा प्राप्त नहीं है। नार्वे मध्यस्थ एरिक सोल्हेइम ने पत्रकारों से कहा कि लिट्टे को इन वार्ताओं की असफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
थाई राजनीतिक संकट २०१३–१४
थाईलैण्ड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन चिनावाट का थाई राजनिति में प्रभाव समाप्त करने के लिए नवम्बर २०१३ से थाईलैण्ड में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। विरोध की शुरूआत विवादास्पद क्षमादान विधेयक (एमनेस्टी बिल) के विरोध से आरम्भ हुई। यह बिल २००४ के बाद से विभिन्न उपद्रवी घटनाओं में शामिल लोगों को माफ़ी देने के उद्देश्य से लाया गया था जिसमें थाकसिन चिनावाट भी शामिल हैं।
सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस
तृणमूल कांग्रेस (बंगाली: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস) मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सक्रिय एक भारतीय राष्ट्रीय राजनैतिक दल है। इस दल का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विघटन होकर हुआ। इस दल की नेता ममता बनर्जी है। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस (संक्षेप में एआईटीसी, टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय राजनीतिक दल है। 1 जनवरी 1998 को स्थापित, पार्टी का नेतृत्व इसके संस्थापक और पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी ने किया। 2009 के आम चुनाव से पहले यह 19 सीटों के साथ लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी थी; 2019 के आम चुनाव के बाद, वर्तमान में यह लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें 22 सीटें हैं।
तुर्की में धर्म की स्वतंत्रता
तुर्की अपने संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तुर्की में धर्मनिरपेक्षता से व्युत्पन्न मुस्तफा कमाल अतातुर्क के छह तीर : प्रजातंत्र, लोकलुभावनवाद, संशोधनवाद, राष्ट्रवाद और राज्यवाद । तुर्की सरकार मुस्लिमों और अन्य धार्मिक समूहों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों सहित सरकारी संस्थानों में मुस्लिम धार्मिक अभिव्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। तुर्की सरकार के अनुसार, 90 प्रतिशत आबादी मुस्लिम (मुख्य रूप से सुन्नी ) है। विश्व फैक्टबुक में तुर्की की आबादी मुस्लिम है। सरकार तीन अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को मान्यता देती हैं: ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई, अर्मेनियाई अपोस्टोलिक ईसाई और यहूदी (हालांकि अन्य गैर-मुस्लिम समुदाय मौजूद हैं)।
नेपाली कांग्रेस
नेपाल में बहुमत के साथ निर्वाचित होने वाली एकमात्र पार्टी, नेकां ने तीन चुनावों के बाद 1959, 1991 और 1999 में बहुमत की सरकार बनाई है। 2013 के संविधान सभा चुनाव के बाद यह सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, और 2015 में नेपाल के संविधान की घोषणा में इसने अग्रणी भूमिका निभाई है। पार्टी का गठन 1950 में लोकतांत्रिक समाजवादी आधार पर नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस और नेपाल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के विलय के द्वारा किया गया था। नेकां प्रधानमंत्रियों ने राणा वंश के पतन और पंचायत युग की शुरुआत के बीच चार सरकारों का नेतृत्व किया है, जिसमें 1959 के आम चुनाव के बाद नेपाल की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार भी शामिल है। 1990 के दशक की शुरुवात से, पार्टी ने मुख्यधारा की अन्य, केंद्र-वाम सामाजिक-लोकतांत्रिक मूल्य वाले दलों का अनुसरण किया है।
पीरज़ादीगुडा
पीरज़ादीगुडा (Peerzadiguda) भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी, हैदराबाद, का एक उपनगर है। प्रशासनिक रूप से यह रंगारेड्डी ज़िले में स्थित है।
तेलंगाना
तेलंगाना हैदराबाद, हैदराबाद के निज़ाम के शासन का राजसी राज्य के तेलुगू-भाषी क्षेत्र के रूप में एक इतिहास था। यह 1948 में भारतीय संघ में शामिल हो गए। 1956 में हैदराबाद राज्य भंग के रूप में भाषायी आधार पर पुनर्गठन के राज्य और तेलंगाना का हिस्सा प्रपत्र आंध्र प्रदेश के पूर्व आंध्र प्रदेश के साथ विलय हो गया। विभाजन के लिए एक आंदोलन के बाद, तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग राज्य का दर्जा से सम्मानित किया गया। हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अधिक से अधिक दस साल के लिए संयुक्त राजधानी के रूप में सेवा करने के लिए जारी रहेगा।
तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी
तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (हिन्दी अनुवाद; तमिलनाडु मुक्ति सेना), एक स्वतन्त्र तमिल राष्ट्र के निर्माण के उद्देश्य से गठित एक छोटा सा उग्र-अलगाववादी आंदोलन है। 1985 में इसका निर्माण तमिलनाडु कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी के सैन्य दल के रूप में किया गया था। पनपरापी नामक गाँव के एक इंजीनियरिंग छात्र तामिज़रासन को संगठन का नेता माना जाता है।  इस संगठन के नेता बम विस्फोटों, हत्याओं और बैंक डकैतियों जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं, और इसका कारण यह लोगों के दुश्मनों का सफाया बताते हैं। अपनी इस करतूतों के स्पष्टीकरण के लिए यह शहर में पोस्टर चिपकाते हैं। 1 सितंबर 1987 को तामिज़रासन उस समय मारा गया जब इसने पनपरापी में एक बैक को लूटने का प्रयास किया। नेता तामिज़रासन की मृत्यु के बाद, संगठन को कई छोटे भागों में विभाजित किया गया।
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस (नेपाली: नेपाली काँग्रेस; संक्षिप्त: नेकां), नेपाल की सबसे बड़ी सामाजिक-लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है। वर्तमान में, जुलाई 2021 से यह सत्तारूढ़ दल है। नेपाली कांग्रेस लोकप्रिय मतों और सदस्यता के आधार पर नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है।
2021 पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव
२०२१ बंगाल विधान सभा के चुनाव परिणाम २ मई २०२१ को घोषित किए गए थे जिसमे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी किंतु ममता बनर्जी भाजपा के अधिकारी से अपनी सीट हार गई।
शंकर नगर, हैदराबाद
शंकर नगर (Shankar Nagar) भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी, हैदराबाद, का एक उपनगर है। प्रशासनिक रूप से यह रंगारेड्डी ज़िले में स्थित है और हैदराबाद के सुदूर पश्चिमोत्तरी भाग में है।
तेलंगाना की संस्कृति
तेलंगाना में कई संग्रहालय हैं जो राज्य के पूर्ववर्ती साम्राज्यों की संस्कृति को दर्शाते हैं। सालार जंग संग्रहालय एक कला संग्रहालय है जो भारत के तेलंगाना, हैदराबाद शहर में मुसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह भारत के तीन राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। संग्रहालय का संग्रह सालार जंग परिवार की संपत्ति से लिया गया था। सालारजंग संग्रहालय भारत में तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है जो दुनिया में प्राचीन वस्तुओं के सबसे बड़े संग्रह का आवास रखता है। यह भारत भर में अच्छी तरह से ज्ञात विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित अपने मूल्यवान संग्रह के लिए जाना जाता है, जो पहली शताब्दी में सबसे बड़ा प्रवेश है। अन्य प्रमुख संग्रहालय निजाम संग्रहालय, सिटी संग्रहालय, हैदराबाद और बिड़ला विज्ञान संग्रहालय हैं।
तेलंगाना की संस्कृति
मुहम्मद क़ुली क़ुतुब शाह उर्दू के पहले साहेब-ए-दीवान थे। शुरुआती युग से तेलंगाना के अन्य कवियों में पोथाना, कंचरा गोपन्ना या भक्त रामदासु, मल्लिया रेचाना, गोना बुद्धा रेड्डी, पालकुर्थी सोमनाथ, मल्लिनथा सूरी और हुलुकी भास्कर शामिल हैं। आधुनिक युग के कवियों में पद्म विभूषण कालोजी नारायण राव, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता दासराथी कृष्णमचारीुलु, और ज्ञानपीठ अवॉर्ड प्राप्तकर्ता सी नारायण रेड्डी, साथ ही भारत के नौवें प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जैसे आंकड़े शामिल हैं। केंद्र साहित्य पुरस्कार के लिए समला सदाशिव का चयन किया गया था। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के विषय पर उनकी पुस्तक स्वरलालयु ने वर्ष 2011 के लिए पुरस्कार जीता।
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) वह नागरिक निकाय है जो भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी और सबसे बड़े शहर हैदराबाद की देखरेख करता है। यह हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों के लिए स्थानीय सरकार है। यह 6.9 मिलियन की आबादी और 625 वर्ग किमी के क्षेत्र के साथ भारत में सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है।
तेओडोरो ओबियंग न्गुएमा म्बासोगो
ओबियांग पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है । अधिकांश अफ्रीका में लोकतंत्र की ओर रुझान के विपरीत, इक्वेटोरियल गिनी वर्तमान में एक प्रमुख-पार्टी राज्य है , जिसमें ओबियांग की डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इक्वेटोरियल गिनी (PDGE) राष्ट्र में लगभग सभी शासन सत्ता रखती है। संविधान में ओबियांग स्वीपिंग शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें डिक्री द्वारा शासनकरने का अधिकार शामिल है , जिससे उनकी सरकार प्रभावी रूप से कानूनी तानाशाही कर रही है।
भारत में आतंकवाद
कई संगठन हैं जो असम की स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं। जिनमें से सबसे प्रमुख ULFA (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम) है। 1971 में स्थापित ULFA के दो मुख्य लक्ष्य हैं असम की स्वतंत्रता और समाजवादी सरकार की स्थापना.
प्रजा राज्यम पार्टी
नव तेलंगाना पार्टी (NTP), एक पूर्व मंत्री और पूर्व तेदेपा के नेता देवेन्द्र गौड़ के नेतृत्व वाली पार्टी का प्रजाराज्यम के साथ विलय हुआ है। एनटीपी एक राजनीतिक इकाई है जो तेलंगाना राज्य के गठन के लिए के अभियान कर रही है और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में इसका मजबूत आधार है। विलय के बाद, श्री गौड़ को प्रजाराज्यम पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया।
केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी॰आर॰पी॰एफ॰) भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून-व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया।
तेलंगाना के राज्यपालों की सूची
"तेलंगाना" राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई।  ई॰एस॰एल नरसिम्हन को तेलंगाना का पहला राज्यपाल बनाया गया। वर्तमान में तमिलसाई सुंदरराजन राज्य की राज्यपाल है।
रॉयल थाई पुलिस
रॉयल थाई पुलिस थाईलैंड का राष्ट्रीय पुलिस बल है। रॉयल थाई पुलिस के 210,700 और 230,000 अधिकारियों के बीच कार्यरत है, लगभग सभी सिविल सेवकों का 17 प्रतिशत (सैन्य और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कर्मचारियों को छोड़कर)। रॉयल थाई पुलिस को अक्सर थाईलैंड की चौथी सशस्त्र सेना के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि उनकी परंपरा, अवधारणा, संस्कृति, कौशल और प्रशिक्षण अपेक्षाकृत सेना के समान हैं और उनके अधिकांश अधिकारी कैडेटों को पुलिस में प्रवेश करने से पहले सशस्त्र सेना अकादमी तैयारी स्कूल से स्नातक करने की आवश्यकता होती है। अकादमी। अधिकारी सेना के समान अर्धसैनिक प्रशिक्षण से गुजरते हैं। 19 वीं शताब्दी तक रॉयल थाई सशस्त्र बल के कर्मियों ने राष्ट्रीय रक्षा के अपने कर्तव्यों से अलग हटकर, समर्पित सिविल सेवकों के साथ कानून प्रवर्तन कर्तव्यों का पालन किया। कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य के कुलपतियों (अयुथ्या और थोंबुरी युग के दौरान) के नेतृत्व वाले छह मंत्रालयों में विभाजित थी; युद्ध के समय में, पुलिस इकाइयाँ शाही सेना के अधीन थीं। केवल राजा मोंगकुट (राम चतुर्थ) और राजा चुललांगकोर्न (रामा वी) के शासनकाल के दौरान राष्ट्र ने एक विशाल सुधार और थाई कानून प्रवर्तन बलों के पश्चिमीकरण को देश की बदलती स्थिति और जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए देखा। 1902 तक, रॉयल पुलिस कैडेट अकादमी (RCPA) की स्थापना भविष्य के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। 1987 के मध्य में प्रशासनिक और सहायक कर्मियों सहित TNPD की कुल ताकत लगभग 110,000 आंकी गई थी। इस संख्या में से एक-आधे को प्रांतीय पुलिस को और कुछ को 40,000 बीपीपी को सौंपा गया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस में 10,000 से अधिक सेवा की। चरित्र में अर्ध-सैन्य, TNPD का नेतृत्व एक महानिदेशक के पास होता था, जो पुलिस जनरल का पद रखता था। उन्हें तीन डिप्टी डायरेक्टर जनरल और पांच असिस्टेंट डायरेक्टर्स जनरल की मदद मिली, जिनमें से सभी पुलिस लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। TNPD प्रणाली के दौरान, सबसे कम (कांस्टेबल) को छोड़कर सभी रैंक सेना के अनुरूप थे। TNPD संगठनात्मक संरचना में उच्च रैंक का प्रसार, जैसा कि सेना में था, राष्ट्रीय जीवन पर पुलिस के राजनीतिक प्रभाव का संकेत दिया। = सन्दर्भ =
2016 तुर्की तख़्तापलट की कोशिश
एके-गुलेन गठबंधन और "एर्गनेकॉन" संपादित करें मुख्य लेख: एर्गनेकॉन परीक्षण और तुर्की सरकार - गुलेन आंदोलन संघर्ष तुर्की सेना द्वारा पिछले राजनीतिक हस्तक्षेपों के विरोध के रूप में, तुर्की की एकेपी सरकार और सरकार समर्थक मीडिया ने कहा कि 15 जुलाई 2016 तख्तापलट की कोशिश केमलीवादी विचारधारा के प्रति निष्ठा से प्रेरित नहीं थी, बल्कि इसके नेतृत्व में विशाल राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक नेटवर्क के लिए थी। अमेरिका स्थित मुस्लिम धर्मगुरु फेथुल्लाह गुलेन। [81] 2007 और 2012 के बीच, तुर्की सशस्त्र बलों के उच्च-रैंकिंग अधिकारियों सहित उच्च-प्रोफ़ाइल केमालिस्टों को "एर्गिनेकॉन" नामक एक गुप्त समाज में शामिल होने के आरोपों के तहत परीक्षण और पर्स की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। इस्लामवादी (समर्थक-ग्यूलेन और प्रो-एर्दोआन दोनों) अभियोजन पक्ष, सुरक्षा अधिकारियों और मीडिया द्वारा समर्थित, पर्स ने उच्च-रैंक वाले सैन्य पदों को ग्रहण करने के लिए निचले स्तर के इस्लामी अधिकारियों को एक अवसर दिया। [83] उन्हें सेना पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एर्दोआन के तहत तुर्की के नागरिक नेताओं द्वारा बोली के रूप में देखा गया था। [82] [84] 2013 में इन परीक्षणों में - "सनसनीखेज" [82] और "हाल के तुर्की इतिहास में सबसे बड़े लोगों में से एक" [84] - 275 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पत्रकार, वकील और शिक्षाविद शामिल थे। तथाकथित "एर्गनेकॉन" साजिश, कथित तौर पर तत्कालीन प्रधान मंत्री राजद के खिलाफ 2003/04 में तख्तापलट की साजिश रच रही थी। [84] इसके अतिरिक्त, कुछ सैन्य अधिकारियों पर एक अलग कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, स्लेजहैमर। [were४] इसके साथ ही, एर्दोआन ने निचले दर्जे के अधिकारियों को कमान की श्रृंखला तक पदोन्नत किया, यह सुनिश्चित किया कि सैन्य प्रमुख उनके प्रति वफादार थे और इस तरह सेना का मनोबल गिरा रहे थे। [85]
पश्चिम बंगाल सरकार
पश्चिम बंगाल सरकार (Government of West Bengal) भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और उसके सभी ज़िलों की प्रमुख सरकार है। इस सरकार में पश्चिम बंगाल की विधानसभा, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, न्यायालय प्रणाली और अन्य अंग शामिल हैं।
तेलंगाना
अक्तूबर 2016 में नये राज्य ने इन मूल 10 ज़िलो को पुनर्गठित करा और इनमें से 21 नये ज़िले बनाकर राज्य में कुल ज़िलों की संख्या 31 कर दी। 17 फरवरी 2019 को 2 नए जिले बनाए गए| अब राज्य में ज़िले इस प्रकार हैं: तेलंगाना की जनसंख्या 84% हिन्दू, 12.4% मुस्लिम और 3.2% सिक्ख, ईसाई और अन्य धर्म के अनुयायी हैं।
विमालक्का
विमालक्का अपने पिता के विद्रोह के साथ जुड़ने से बहुत हीं प्रभावित थी। उन्होंने एक कार्यकर्ता राम सत्तैया द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। उसने जोगिनी प्रणाली के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। वह एक महिला कार्यकर्ता थी। वह 1995 से तेलंगाना राज्य के लिए लड़ रही है। वह अब लोक संगीत, तेलंगाना धूम-धाम और बाथुकम्मा महोत्सव का आयोजन करके तेलंगाना जिलों का दौरा कर रही है।  उन्होंने सीपीआई (एम) जनशक्ति के क्रांतिकारी दल के नेता कूर देवेंद्र से शादी की। वह अरुणोदय सांस्कृतिक महासंघ (एसीएफ) की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सांस्कृतिक संघ के उपाध्यक्ष मोहन बैरागी द्वारा समन्वित उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा तेलंगाना राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं । अलग तेलंगाना राज्य आंदोलन होने के दौरान उसके साथ कई पुलिस मामले भीं हैं। वह अपने सांस्कृतिक संगठन सहयोगियों मोहन बैरागी, संतोष, वेंकट, मल्लू और अन्य के साथ 4 महीने तक जेल में रही हैं। अब वह अपने संगठन तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट (टीयूएफ) की चेयरपर्सन के रूप में समाजिका तेलंगाना के लिए काम कर रही हैं। 31 जनवरी 2019 को वेमुलावाड़ा राजन्ना सिरिसिला जिले, तेलंगाना में उनकी सास कूरा मल्लमा (101) का निधन हो गया। वर्तमान में वह हैदराबाद में रहती हैं। उसका असली नाम अरुणोदय विमला है,और उसे विमालक्का कहा जाता है, जिसका अर्थ है बड़ी बहन विमला।
2002 की गुजरात हिंसा
तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक एम. डी. अंतनी ने गोधरा में संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की। गृह राज्य मंत्री, गोरधन ज़दाफिया ने माना कि ट्रेन जलने के लिए हिंदू समुदाय से कोई प्रतिशोध नहीं होगा। मोदी ने कहा कि हिंसा अब उतनी तीव्र नहीं रही जितनी पहले हुई थी और यह जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी, और अगर स्थिति में सुधार हुआ तो सेना को तैनात करके पुलिस का समर्थन किया जाएगा। एक शूट-टू-किल ऑर्डर जारी किया गया था। हालांकि, 1 मार्च तक राज्य सरकार द्वारा सेना की तैनाती को रोक दिया गया था, जब सबसे गंभीर हिंसा समाप्त हो गई थी। दो महीने से अधिक की हिंसा के बाद संसद के ऊपरी सदन में केंद्रीय हस्तक्षेप को अधिकृत करने के लिए एकमत मत दिया गया। विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार 10 साल से अधिक समय में भारत में सबसे खराब दंगों में मुस्लिम लोगों की रक्षा करने में विफल रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार भारत में एक लोकतान्त्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार है। जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के नियुक्त संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और मुख्यमन्त्री और मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति कराता है, जो राज्य के विधायी शक्तियों के साथ-साथ कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित हैं। राज्यपाल राज्य का एक औपचारिक प्रमुख बना रहता है, जबकि मुख्यमन्त्री और उनकी परिषद दिन-प्रतिदिन सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। भारतीय राजनीति पर यूपी की प्रभावी सरकार है और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संसद के लिए सबसे अधिक संख्या में लोकसभा सीटों को भेजता है।
शाही थाई पुलिस
शाही थाई पुलिस (थाई भाषा : ตำรวจแห่งชาติ; RTGS: tamruat haeng chat) थाईलैंड का राष्ट्रीय पुलिस बल है। RTP 210,700 और 230,000 अधिकारियों के बीच कार्यरत है, लगभग सभी सिविल सेवकों का 17 प्रतिशत (सैन्य और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कर्मचारियों को छोड़कर)। रॉयल थाई पुलिस को अक्सर थाईलैंड की चौथी सशस्त्र सेना के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि उनकी परंपरा, अवधारणा, संस्कृति, कौशल और प्रशिक्षण अपेक्षाकृत सेना के समान हैं और उनके अधिकांश अधिकारी कैडेटों को पुलिस में प्रवेश करने से पहले सशस्त्र सेना अकादमी तैयारी स्कूल से स्नातक करने की आवश्यकता होती है। अकादमी। अधिकारी सेना के समान अर्धसैनिक प्रशिक्षण से गुजरते हैं।
ममता बनर्जी
जब पश्चिम बंगाल सरकार पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रासायनिक केंद्र स्थापित करना चाहती थी, तो तमलुक के सांसद लक्ष्मण सेठ की अध्यक्षता में हल्दिया विकास बोर्ड ने उस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए एक नोटिस जारी किया। तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री ने नोटिस को रद्द घोषित कर दिया। किसानों की छह महीने की नाकेबंदी को हटाने के लिए १४ मार्च २००७ को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में चौदह लोग मारे गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ स्थानीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद कई लोग राजनीतिक संघर्ष में विस्थापित हुए थे। नंदीग्राम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा का समर्थन करते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था "उन्हें (विपक्षों को) एक ही सिक्के में वापस भुगतान किया गया है।" नंदीग्राम नरसंहार के विरोध में, कलकत्ता में बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गया। नंदीग्राम आक्रमण के दौरान सीपीआइ(एम) कार्यकर्ताओं पर ३०० महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ और बलात्कार करने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने सीपीआइ(एम) पर नंदीग्राम में राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आंदोलन के मद्देनजर, सरकार को नंदीग्राम केमिकल हब परियोजना को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ममता किसान आंदोलन का नेतृत्व करके अपार लोकप्रियता हासिल करने में सफल रहीं। उपजाऊ कृषि भूमि पर उद्योग के विरोध और पर्यावरण की सुरक्षा का जो संदेश नंदीग्राम आंदोलन ने दिया वह पूरे देश में फैल गया।
राजस्थान सरकार
राजस्थान सरकार भारतीय राज्य राजस्थान और इसके ३३ जिलों का सर्वोच्च अधिकारप्राप्त प्राधिकरण है।
रॉयल मलेशिया पुलिस
रॉयल मलेशिया पुलिस मलेशिया में एक (मुख्य रूप से) वर्दीधारी संघीय पुलिस बल है। बल एक केंद्रीकृत संगठन है। इसका मुख्यालय बुकिट अमन, कुआलालंपुर में स्थित है । पुलिस बल का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (IGP) करता है, जो 4 मई 2019 के अनुसार  अब्दुल हमीद बदोर है ।  पुलिस बल के संविधान, नियंत्रण, रोजगार, भर्ती, धन, अनुशासन, कर्तव्यों और शक्तियों को पुलिस अधिनियम 1967 द्वारा निर्दिष्ट और शासित किया जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, नियमित आरएमपी को अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल, पुलिस वालंटियर रिज़र्व, सहायक पुलिस, पुलिस कैडेट और एक नागरिक सेवा तत्व के एक सहायता समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मलेशिया में मलक्का सल्तनत के दिनों से एक पुलिस बल अस्तित्व में है। टेलेन्गंग और हुलुबलंग, या शाही योद्धाओं के माध्यम से, मलक्का के विहित कानून ने पंद्रहवीं शताब्दी में मलेशिया में अनिवार्य रूप से पुलिस बल बनाया था। मलक्का की अनुपस्थिति के दौरान, बेन्धारा, या प्रधान मंत्री, वाक्यों को सौंपने की शक्ति के साथ पूर्ण अधिकार रखते थे, लेकिन यह तेमेंगगंग था जिसने पुलिस प्रमुख या पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया। उनका काम अपराधियों को गिरफ्तार करना, जेलों का निर्माण करना और वाक्यों को लागू करना था। गांव प्रमुखों को भी उनके संबंधित गांवों का कर्तव्य था पैदा हो गए थे। उनके मुख्य कार्यों में कर संग्रह, कानून प्रवर्तन और संरक्षण ग्राम सुरक्षा शामिल थे। ये मलक्का पुलिस प्रणाली तब समाप्त हुई, जब 10 अगस्त 1511 को, अफोंसो डी अलबुकर्क के नेतृत्व में एक पुर्तगाली बेड़े ने पुर्तगाली ताज के लिए मलक्का पर विजय प्राप्त की। पुलिस के कर्तव्यों का बड़े पैमाने पर पुर्तगाली सैनिकों द्वारा प्रदर्शन किया गया था।  सोलहवीं शताब्दी के दौरान, मलेशिया एक सर्वदेशीय समाज बन गया और पुर्तगाली सरकार ने कापीटन प्रशासन की शुरुआत की। 14 जनवरी 1641 को, हालांकि, पुर्तगालियों ने डच साम्राज्य को मलक्का खो दिया, जब डच ने जोहोर राज्य के सैनिकों की मदद से आक्रमण किया, उस समय जब पुर्तगाली अचेह की सल्तनत के साथ युद्ध में थे। डचों ने कापीटन प्रणाली को बरकरार रखा, लेकिन जब मलेशिया में यूरोपीय लोगों की बढ़ती संख्या ने परिवर्तन को आवश्यक बना दिया, तो एक पुलिस बल जिसे 'बरघेर गार्ड' के रूप में जाना जाता है, स्थापित किया गया। बरघेर गार्ड को डच द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन उनके अधीनस्थ स्थानीय नागरिकों से बने थे। गाँव के नेता डच शासन के तहत पुलिसकर्मियों के कर्तव्यों को मानते रहे, जैसा कि पुर्तगालियों के आने से पहले उनके पास था। 1795 में मलक्का के ब्रिटिश साम्राज्य में आत्मसात करने के बाद, मलेशिया में एक आधुनिक पुलिस संगठन का गठन किया गया था, 25 मार्च 1807 को, पेनांग में न्याय के चार्टर के बाद। अधिकांश अधिकारी ब्रिटिश मूल के थे। बाद में, इस संगठन को स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स और अन्य मलय राज्यों, विशेष रूप से फेडेरेटेड मलय राज्यों में विकसित किया गया था। उस समय, प्रत्येक संबंधित राज्य के लिए स्वतंत्र पुलिस बल की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही एक केंद्रीय पुलिस संगठन का गठन किया गया था, जिसे सिविल मामलों के पुलिस बल के रूप में जाना जाता था। इस संगठन का गठन मलाया में किया गया था और एक ब्रिटिश औपनिवेशिक, एचबी लॉन्गवर्थी के नेतृत्व में, जिन्हें जापानी कब्जे की अराजकता के बाद पुलिस बलों को स्थिर करना पड़ा था। इस समय पुलिस के सामने आने वाली समस्याओं में से एक साम्यवादी पार्टी का विद्रोह था। = सन्दर्भ =
बहुमत की सरकार
शब्द "बहुमत की सरकार" किसी सदन में एक से अधिक समान विचार वाले दलों के गठबंधन वाली स्थायी सरकार को भी कह सकते हैं जहाँ किसी एक के समर्थन खींचने की संभावना नगण्य हो। ऐसा उदाहरण भारत में भाजपा और शिव सेना का है जो लगभग समान विचारधारा वाले दल हैं और दशकों से विभिन्न कार्यपालिकाओं में सम्मिलित सरकार चलाते हैं। फ़िलहाल २०१४ से २०१९ के लिये भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला है और २८२ की तुलना में इनके पास लोकसभा में ३३० से ज्यादा सीटें हैं।
मारुतूर गोपालन रामचन्द्रन
अन्नाद्रमुकतमिलनाडु में 1977 का विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव ADMK, DMK, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और जनता पार्टी के बीच चार चुनावों की लड़ाई थी। ADMK ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के साथ गठबंधन किया, जबकि INC (I) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा। द्रमुक और जनता पार्टी (JNP) ने अकेले चुनाव लड़ा। फारवर्ड ब्लाक के नेता पीके मुकैया जवार के समर्थन में एडीएमके ने उसिलमपट्टी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। इसी तरह, ADMK ने वानीयंबादी संविधान सभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के उम्मीदवार एम। अब्दुल लतीफ का भी समर्थन किया। इन चुनावों से सिर्फ तीन महीने पहले हुए संसदीय चुनावों में, दो प्रमुख गठबंधन हुए थे - ADMK ने ADMK-INC-CPI गठबंधन का नेतृत्व किया और DMK ने DMK-NCO-JNP-CPM गठबंधन का नेतृत्व किया। लेकिन संसदीय चुनाव के बाद के महीनों में, ये गठबंधन टूट गए। AIADMK गठबंधन ने 234 में से 144 सीटें जीतकर चुनाव जीता और MGR तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने । 1977 के विधानसभा चुनावों जीतने पर, एमजी रामचंद्रन बन मुख्यमंत्री की तमिलनाडु जून 1977 को 30, 1987 में अपनी मृत्यु तक कार्यालय में शेष 1979 में, उनकी पार्टी के सदस्य Satyavani मुथुऔर अरविंद बाला Pajanor पहले गैर कांग्रेसी नेताओं बन गया तमिलनाडु से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने। जब तक MGR जीवित था AIADMK ने हर राज्य विधानसभा चुनाव जीता। यद्यपि अन्ना दुरई और करुणानिधि ने अपने छोटे दिनों में, सामान्य भूमिका में मंचीय भूमिकाओं में अभिनय किया था, मुख्यमंत्री बनने से पहले, एमजीआर भारत में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले लोकप्रिय फिल्म अभिनेता थे।
भारतीय आम चुनाव, 2014
भाजपा के मुख्य सहयोगी महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, तीन तमिल पार्टियों देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके), मक्कल काची पात्तली (पीएमके) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम मरुमलार्ची (एमडीएमके) ने तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) हैं। शिवसेना, शिवसेना, एक चरम हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है और शिरोमणि अकाली दल, जो परंपरागत सिख पार्टी है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की विरोधी है और भाजपा के स्वाभाविक सहयोगी हैं। अन्य दलों में यह मामला नहीं है। तेलुगू देशम २००९ के पिछले चुनाव में वामपंथी तीसरे मोर्चे के हिस्से के रूप में उतरी और २०१४ में रागज में शामिल हो कर आंध्र प्रदेश में संयुक्त उम्मीदवारों पर सहमत हो गयी। भाजपा के साथ एक समझौते के अंतरगत वर्तमान चुनाव की शुरुआत से पहले ही यह सहमति बनी। भाजपा आंध्र प्रदेश के ४२ निर्वाचन क्षेत्रों में से १२ पर उम्मीदवार उतारेगी जिसमे तेलंगाना से आठ उम्मीदवार होंगे। तमिलनाडु में भाजपा पांच तमिल पार्टियों के सहित एक गठबंधन में शामिल हुई। डीएमडीके १४ निर्वाचन क्षेत्रों पर, भाजपा और पीएमके आठ पर और सात पर एमडीएमके उम्मीदवार उतारेगी।
आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
तेलंगाना राज्य 2 जुन 2014 को आन्ध्र प्रदेश से अलग हुआ, जिस कारण राज्य का पुराना उच्च न्यायालय भी राजधानी हैदराबाद के साथ तेलंगाना राज्य के हिस्से चला गया। जुन 2014 से जनवरी 2019 तक आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों ही राज्यों का उच्च न्यायलय हैदराबाद में था। भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 से आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नए उच्च न्यायालय के गठन को अधिसूचित किया, जो देश का 25वां उच्च न्यायालय होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के जस्टिस सिटी कॉम्प्लेक्स में स्थायी इमारत का निर्माण होने तक यह उच्च न्यायालय एक अस्थायी इमारत से संचालित हो रहा है।
तेलंगाना
मुख्य लेख: तेलंगाना का इतिहास तेलंगाना सातवाहन सहित कई शासकों द्वारा शासित था (220 से 230 BCE CE), काकतीय वंश (1083-1323), Musunuri nayaks से (1326-१३५६) दिल्ली सल्तनत, बहमनी सल्तनत (1347-1512), क़ुतुब शाही राजवंश (1512-१६८७), मुगल साम्राज्य (१६८७-1724) और आसफ़ जाही राजवंश (1724-1948)। १९४६, जो 1951 तक चली में तेलंगाना में कम्युनिस्ट नेतृत्व किसान विद्रोह शुरू कर दिया। हैदराबाद राज्य तेलंगाना, गुलबर्गा प्रभाग में कन्नड़ जिलों में 4 & 4 मराठी भाषी जिलों के 9 तेलुगू भाषी जिलों औरंगाबाद डिवीजन में शामिल। रंगारेड्डी जिला 1978 में तेलंगाना के हैदराबाद जिले से बाहर नक़्क़ाशीदार था। अब तेलंगाना 10 जिले हैं। केंद्र सरकार एक सिविल सेवक, एम. के Vellodi, पहले मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 1950 को हैदराबाद राज्य के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने नौकरशाहों की मदद से मद्रास राज्य से राज्य और बॉम्बे राज्य प्रशासित। 1952 में, dr. डा. पहले लोकतांत्रिक चुनाव में हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इस समय के दौरान वहाँ थे वापस नौकरशाहों मद्रास राज्य से भेजने के लिए, और कड़ाई से लागू करने के लिए कुछ Telanganites द्वारा हिंसक चळवळीत ' Mulki-1919 के बाद से हैदराबाद राज्य के कानून का हिस्सा था जो नियम (स्थानीय नौकरियों केवल स्थानीय लोगों के लिए),।
तेलंगाना की संस्कृति
पेरिनी थांडवम आम तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य रूप है। इसे 'योद्धाओं का नृत्य' कहा जाता है। युद्धक्षेत्र में जाने से पहले योद्धाओं ने भगवान शिव की मूर्ति से पहले इस नृत्य को अधिनियमित किया। नृत्य रूप, पेरीनी, 'कटकिया' के शासन के दौरान अपने शिखर पर पहुंचे जिन्होंने वारंगल में अपने वंश की स्थापना की और लगभग दो शताब्दियों तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि यह नृत्य रूप 'प्रेरणा' (प्रेरणा) का आह्वान करता है और सर्वोच्च नर्तक, भगवान शिव को समर्पित है। बोनालू तेलंगाना क्षेत्र में बोनालू का लोक त्यौहार इस उत्सव के साथ लाता है जो रंगीन कपड़े पहने मादा नर्तकियों को बर्तनों (बोनालु), गांव देवता महांकली की प्रशंसा में लयबद्ध धड़कन और धुनों के लिए कदम देखता है। पोथराजस नामक पुरुष नर्तकियों ने मादा नर्तकियों से पहले मंदिर में झुकाव और नीम के पत्ते उत्सव में रंग जोड़ते हैं।
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम
पहला देश जिसने लिट्टे को प्रतिबंधित किया जो उसका प्रारंभिक सहयोगी था वह था भारत. भारतीय नीति में धीरे-धीरे बदलाव आया, आईपीकेएफ-लिट्टे संघर्ष के साथ यह शुरू हुआ और राजीव गांधी की हत्या के साथ ख़तम हुआ। भारत, नए राज्य तमिल ईलम का विरोध कर रहा है जो लिट्टे स्थापना करना चाहता है। उसका कहना है कि वह तमिलनाडु को भारत से अलग कर देगा, यद्यपि तमिलनाडु के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। श्रीलंका ने स्वयं 2002 में संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले एलटीटीई पर से प्रतिबंध को उठा दिया था। लिट्टे ने यह शर्त इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले निर्धारित किया था। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, "एलटीटीई, ने आत्मघाती हमलावरों के प्रयोग को सुधार लिया था, आत्मघाती बेल्ट का आविष्कार किया था, आत्मघाती हमले में महिलाओं का इस्तेमाल करने लगे, पिछले दो वर्षों में 4000 लोगों की हत्या की और दुनिया में दो नेताओं की हत्या की - यह एक मात्र आतंकवादी संगठन है जिसने ऐसा किया। " यूरोपीय संघ ने 17 मई 2006 को लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया. एक बयान में, यूरोपीय संसद ने कहा कि लिट्टे ने सभी तमिलों का प्रतिनिधित्व नहीं किया था और उस पर "राजनीतिक बहुलवाद और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों में वैकल्पिक लोकतांत्रिक की आवाज देने के लिए" उसे बुलाया।
थाई राजनीतिक संकट २०१३–१४
वर्ष २००६ में थाईलैण्ड में सैन्य तख्तापलट हुआ। इस तख्तापलट के परिणामस्वारूप वहाँ के प्रमुख नेता थाकसिन चिनावाट को पद से हटा दिया गया जो ग्रामीण लोगों में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। इस तख्तापलट के बाद वे स्वत: निर्वासन पर चले गये और विदेश में रहने लग गये। २००९ में थाकसिन चिनावाट की बहन यिंगलक चिनावाट की फ़ियु थाई पार्टी ने एक क्षमादान विधेयक पेश किया जिसे वहाँ के नीचले सदन ने अस्वीकार कर दिया और इसके परिणामस्वरूप सरकार विरोधी प्रदर्शन आरम्भ हो गये। प्रदर्शनकारियों ने शुरू से मांग रखी कि यिंगलक चिनावाट की सरकार त्यागपत्र दे। उनके अनुसार चिनावट सरकार सरकार पूर्व प्रधानमंत्री और यिंगलक के भाई थाकसिन चिनावाट के नियंत्रण में कार्य करती है।
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम
लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम [3] आईएसओ 15919 के: "तमिल इला वितुतालैप पुलिकल ; " सामान्यतः लिट्टे या तमिल टाइगर्स के रूप में जाना जाता है।) एक अलगाववादी संगठन है जो औपचारिक रूप से उत्तरी श्रीलंका में स्थित है। मई 1976 में स्थापित यह एक हिंसक पृथकतावादी अभियान शुरू कर के उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यह अभियान श्रीलंकाई नागरिक युद्ध जो एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सशस्त्र संघर्ष था, के साथ तब तक चलता रहा जब तक लिट्टे सैन्य, श्रीलंका सेना द्वारा मई 2009 में हराया नहीं गया। टाईगर्स, जब अपने विकास की चरम सीमा पर थे तब उन्होंने एक सेना दल को विकसित किया। ये बच्चे सिपाहियों को भर्ती करते थे ताकि वे असैनिक हत्याकांड चला सकें, ये आत्मघाती बम विस्फोट और अन्य कई बडी-बड़ी हस्तीयों पर हमला करने के लिए कुख्यात थे। इन्होनें उच्च पद पर आसीन 'श्रीलंका' लोगों और भारतीय राजनेता राजीव गांधी की तरह अनेक लोगों को मार डाला. इन्होनें आत्मघाती बेल्ट और आत्मघाती बम विस्फोट का भी आविष्कार एक रणनीति के रूप में किया।वेलुपिल्लै प्रभाकरण{/16) के नेतृत्व में ही इसका कार्य प्रारंभ से लेकर उनके मृत्यु पर्यंत तक चलता रहा. वर्तमान में वे बिना किसी अधिकारी नेता के काम कर रहें है। इस संघर्ष के दौरान, तमिल टाइगर्स बार-बार इस प्रक्रिया में भयंकर विरोध के बाद उत्तर-पूर्वी श्रीलंका और श्रीलंकाई सेना के साथ नियंत्रण क्षेत्र पर अधिकारों को बदलते थे। वे शांति वार्ता द्बारा इस संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए चार बार प्रयत्न किया पर असफल रहे. 2002 में शांति वार्ता के अंतिम दौर के शुरू में, उनके नियंत्रण में 15,000 वर्गमूल क्षेत्र था। 2006 में शांति प्रक्रिया के असफल होने के बाद श्रीलंकाई सैनिक ने टाईगर्स के खिलाफ एक बड़ा आक्रामक कार्य शुरू किया, लिट्टे को पराजित कर पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले आए. टाईगर्स पर अपने विजय को श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्सा द्वारा 16 मई 2009 को घोषित किया गया था और लिट्टे ने मई 17, 2009 को हार स्वीकार किया। विद्रोही नेता प्रभाकरण बाद में सरकारी सेना द्वारा 19 मई को मारे गए थे।
ज़ांज़ीबार
ज़ांज़ीबार में कई राजनीतिक दल हैं लेकिन उनमें से मुख्य दल चामा चा मापिंडूजी (सीसीएम) और सिविक यूनाइटेड फ्रंट (सीयूएफ़) हैं। 1990 के दशक के आरंभिक दौर के बाद से, इन दोनों राजनितिक दलों के लगातार संघर्ष इस द्वीपसमूह की राजनीति की खासियत बन गई है। 2000 के अंतिम दौर में हुई चुनावी लड़ाई के फलस्वरूप जनवरी 2001 में ज़ांज़ीबार में नरसंहार है जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोली चलाई जिसमें 35 मारे गए और 600 घायल हो गए। एक और चुनावी लड़ाई के बाद 2005 में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी जहां सीयूएफ़ का कहना था कि उनकी अधिकारपूर्ण जीत को उनसे चुरा लिया गया था। 2005 के बाद दोनों दलों के आपसी दीर्घकालीन तनाव को खत्म करने और आपसे में सत्ता का बंटवारा करने के उद्देश्य से दोनों दलों के बीच एक वार्ता हुआ लेकिन उन्हें फिर से कई बार आपसी संघर्ष का सामना करना पड़ा. इसमें से सबसे उल्लेखनीय संघर्ष अप्रैल 2008 में हुआ जब सता के बंटवारे के समझौते पर किए गए एक सौदे के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले एक जनमत संग्रह को अनुमोदित करने के लिए सीसीएम के आह्वान के बाद सीयूएफ़ वार्ता टेबल से उठकर चले गए।
तेलंगाना विधान परिषद
तेलंगाना विधान परिषद भारतीय राज्य तेलंगाना के द्विसदनीय विधायिका का ऊपरी सदन है; निचला सदन तेलंगाना विधान सभा है। यह राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित है और इसके 40 सदस्य हैं। यह आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होने के बाद 2 जून 2014 से विधान परिषद अस्तित्व में है।
एल बी नगर
एल बी नगर (L. B. Nagar) या लाल बहादुर नगर (Lal Bahadur Nagar) भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी, हैदराबाद, का एक मुहल्ला है। प्रशासनिक रूप से यह रंगारेड्डी ज़िले में स्थित है।
सियरा लिओन के राष्ट्रपति
सिएरा लियोन गणराज्य के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सिएरा लियोन की सरकार के प्रमुख , साथ ही सशस्त्र बलोंके कमांडर-इन-चीफ हैं।सिएरा लियोन सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करता है।राष्ट्रपति का संसद की विधायी शाखा में अध्यक्ष के दल के सदस्यों पर विशेष रूप से प्रभाव होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सिएरा लियोन न्यायिक शाखा केन्यायाधीशों को नियुक्त करता है, जिसमें उच्च न्यायालय केन्यायाधीश, अपील की अदालत और सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों के एक मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। सिएरा लियोन की सरकार में राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से महामहिम के रूप में संबोधित करते हैं।
गौतु लच्चन्ना
1977 के आम चुनावों में, लचन्ना को जनता पार्टी टिकट से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया था और विपक्षी नेता के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि जनता विधानसभा पार्टी आंध्र प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल थी। सी राजगोपालाचारी के निधन के बाद, स्वातंत्र पार्टी को चारन सिंह की अध्यक्षता में लोक दल में विलय कर दिया गया। लचन्ना को आंध्र प्रदेश राज्य लोक दल के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। लचन्ना सहित लोक दल के उम्मीदवारों ने 1983 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के फिल्म अभिनेता एनटी राम राव लहर से पीड़ित थे। लचन्ना ने पहली बार तेलुगू देशम पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय
सी॰एन॰ अन्नादुरै
कांजीवरम्‌ नटराजन्‌ अन्नादुरै तमिलनाडु के लोकप्रिय राजनेता, अपने प्रदेश के प्रथम गैरकांग्रेसी मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दल के संस्थापक थे। इनके नाम का संक्षिप्त रूप अन्ना का तमिल में अर्थ है, आदरणीय बड़ा भाई। उनका जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। तंबाकू से रचे दांत, खूंटीदार दाढ़ी और लुभावनी शुष्क आवाज वाले तकरीबन सवा पांच फीट कद के इस शख्स के साथ ही आधुनिक तमिलनाडु की कहानी जुड़ी है। अन्ना स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे नेता थे जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी।
तोकेलाऊ
टोकेलाऊ को आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड सरकार और टोकेलाऊ की सरकार, दोनों द्वारा राष्ट्र माना जाता है। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ हर तीन साल में चुनाव होता है। हालांकि, २००७ में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टोकेलाऊ को गैर-स्वशासित क्षेत्रों की अपनी सूची में शामिल किया। सूची में इसका समावेश विवादास्पद है, क्योंकि टोकेलाऊ के लोगों ने दो बार आगे के आत्मनिर्णय के खिलाफ मतदान किया है और द्वीपों की छोटी आबादी स्व-शासन की व्यवहार्यता को कम करती है। टोकेलाऊ की विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली का आधार टोकेलाऊ द्वीप समूह अधिनियम १९४८ है, जिसे कई अवसरों पर संशोधित किया गया है। १९९३ के बाद से, इस क्षेत्र ने सालाना अपनी सरकार के प्रमुख, उलू-ओ-टोकेलाऊ को चुना है। इससे पहले टोकेलाऊ का प्रशासक ही सरकार में सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, और इस क्षेत्र का प्रशासन सीधे न्यूजीलैंड सरकार के एक विभाग द्वारा किया जाता था।
तेलंगाना विद्रोह
उन्होंने गांव में समुदायों पर शासन किया और कर संग्रह (राजस्व) में कामयाब रहे और उस क्षेत्र में लगभग सभी भूमि का स्वामित्व किया। राजधानी, हैदराबाद को छोड़कर निजाम के इन क्षेत्रों पर थोड़ा नियंत्रण था। राजक जाति से संबंधित चाकली इलममा ने संघर्ष के दौरान 'ज़मीनदार' रामचंद्र रेड्डी के खिलाफ विद्रोह किया था, जब उन्होंने 4 एकड़ भूमि लेने की कोशिश की थी। उनके विद्रोह ने आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
केटी राम राव
केटी राम राव (जन्म 24 जुलाई 1976) जिसे लोकप्रिय रूप से केटीआर के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक भारतीय राजनेता हैं। K.T.R. सरसिला (विधानसभा क्षेत्र) से विधानसभा के सदस्य हैं। वह वर्तमान में विभिन्न पोर्टफोलियो अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी), कपड़ा और एनआरआई मामलों के लिए राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करता है। वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के संस्थापक के॰ चंद्रशेखर राव के पुत्र हैं। K.T.R. सीएनएन-आईबीएन और रिट्ज पत्रिका द्वारा वर्ष 2015 में सबसे प्रेरणादायक आइकन से सम्मानित किया गया है। वह बहुभाषी है, जो तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में धाराप्रवाह है।
भारत में पवन ऊर्जा
तमिलनाडु राज्य, पवन से उर्जा उत्पन्न करने के मामले में अग्रणी है: मार्च 2010 के अन्त तक 4889.765 मेगावाट। अरलवाईमोड़ी, से ज्यादा दूर नहीं, मुप्पंदल पवन फ़ार्म, जो इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा है, कभी दरिद्र रहे मुप्पंदल गांव के पास स्थित है और काम के लिए ग्रामीणों को विद्युत् की आपूर्ति करता है। इस गांव को भारत के 2 बीलियन डॉलर के स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया जो विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में पवन टर्बाइनों की स्थापना के लिए कर में छूट प्रदान करता है।  फरवरी 2009 में, श्रीराम ईपीसी ने INR 700 मीलियन के अनुबन्ध को हासिल किया जिसके तहत वह केप एनर्जी द्वारा तिरुनेलवेली जिले में पवन टर्बाइनों की 250 किलोवाट की 60 इकाई (कुल 15 मेगावाट) लगाएगा। भारत में पवन ऊर्जा के विकास में एनर्कोन भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।  तमिलनाडु में, कोयंबटूर और तिरुपूर जिलों में 2002 के बाद से अधिक पवन चक्की हैं, विशेष रूप से, चिट्टीपालयम, केथानूर, गुडिमंगलम, पूलावड़ी, मुरुंगपट्टी (MGV प्लेस), सुन्करमुडकू, कोंगलनगरम, गोमंगलम, अन्थिउर दोनों ही जिलों में पवन ऊर्जा के उच्च उत्पादक स्थान हैं।
श्रीलंका की संस्कृति
सिंहली राजाओं के समय भारत की तरह वहाँ भी अनियंत्रित राजतंत्र प्रचलित था। राजा ही राज्य का सर्वोच्च सत्ताधिकारी था। आध्यात्मिक विषयों में वह बौद्ध भिक्षुओं से सलाह लिया करता था। राज परिवार से संबंधित मामलों पर विचार होते समय ब्राह्मणों को भी मत प्रकट करने का अवसर दिया जाता था। युद्ध के समय चतुरंगिणी सेना (हाथी, घोड़े, रथ तथा पदाति) का प्रयोग किया जाता था। लड़ाई में धनुष बाण, तलवार, भाला, गदा, त्रिशूल, बरछी, तोमर, गुलेल आदि अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। कभी-कभी जासूसों से भी काम लिया जाता था। कराधान द्वारा जो आमदनी होती थी, उसी से राजा का निजी खर्च, दरबार का खर्च और शासन का खर्च चलता था। अपराधियों को अपराध की गुरुता के अनुसार दंड दिया जाता था।
स्वतंत्र पूर्वी तिमोर के लिए क्रांतिकारी मोर्चा
स्वतंत्र पूर्वी तिमोर के लिए क्रांतिकारी मोर्चा (पुर्तगाली: Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente or FreTiLIn (फ्रेटिलिन)), पूर्वी तिमोर की एक वामपंथी राजनीतिक पार्टी है। फिलहाल पार्टी का राष्ट्रीय संसद में बहुमत है और स्वतंत्रता से लेकर 2007 तक पूर्वी तिमोर में पार्टी की सरकार रही है। पार्टी की शुरुआत एक विरोध आंदोलन के रूप में हुई थी जो पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, यह स्वतंत्रता उसे पहले पुर्तगाल से चाहिए थी और उसके बाद इंडोनेशिया से क्योंकि 1974 से लेकर 1998 तक पूर्वी तिमोर पर इंडोनेशिया का कब्ज़ा था।
तमिल नाडु
राज्य की राजधानी चैन्नई में मेट्रो रेल एवं नगर का रेपिड रेलवे सिस्टम मौजूद है। राज्य का प्रमुख बस सेवा संचालक-तमिल नाडु राज्य परिवहन निगम है जो राज्यभर में बस सेवाएँ प्रदान करता है। राज्य का प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चैन्नई में स्थित है और देश का चौथा सबसे व्यस्त है। दो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तिरुचिरापल्ली और कोयमबटूर में हैं।
मंगोलिया में धर्म की स्वतंत्रता
मंगोलिया का संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और मंगोलियाई सरकार आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान करती है; हालाँकि, कानून कुछ हद तक अभियोजनवाद को सीमित करता है, और कुछ धार्मिक समूहों ने नौकरशाही उत्पीड़न का सामना किया है या पंजीकरण से इनकार किया गया है। धार्मिक विश्वास या व्यवहार के आधार पर सामाजिक दुर्व्यवहार या भेदभाव की कुछ रिपोर्टें मिली हैं । कजाख, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं, सबसे बड़ी जातीय अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी देश भर में लगभग 4 प्रतिशत है और पश्चिमी प्रांत, ब्यान-अलगि में 85 प्रतिशत है। कज़ाख अपने बच्चों के लिए इस्लामिक स्कूल संचालित करते हैं। वे कभी-कभी कजाकिस्तान और तुर्की में धार्मिक संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और सरकार आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान करती है; हालाँकि, कानून कानूनी रूप से सीमित करता है, और पंजीकरण का सामना करने वाले कुछ धार्मिक समूहों को नौकरशाही की आवश्यकताओं और लंबी देरी की आवश्यकता होती है। संविधान स्पष्ट रूप से चर्च और राज्य के अलगाव को मान्यता देता है। एक धार्मिक समूह को एक संगठन के रूप में कानूनी रूप से कार्य करने के लिए न्याय और गृह मंत्रालय, एक विकेन्द्रीकृत और नौकरशाही प्रक्रिया के साथ पंजीकृत होना चाहिए। धार्मिक संस्थानों को सालाना रेरिगिस्टर करना चाहिए। कानून सरकार को पूजा स्थलों की संख्या और पादरी की संख्या की देखरेख और सीमित करने की अनुमति देता है। सरकार ने धार्मिक पूजा के लिए स्थानों की संख्या को सीमित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का उपयोग एक तंत्र के रूप में किया; हालाँकि, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि इसने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पादरी की संख्या को सीमित कर दिया है। यद्यपि कोई राज्य धर्म नहीं है, जातीय मंगोलियाई परंपरावादी मानते हैं कि बौद्ध धर्म देश का "प्राकृतिक धर्म" है। सरकार ने कई बौद्ध स्थलों की बहाली में योगदान दिया जो महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। सरकार ने अन्यथा बौद्ध या किसी अन्य धार्मिक समूहों को सब्सिडी नहीं दी। = सन्दर्भ =
तेलंगाना की संस्कृति
प्रभाव के संदर्भ में, इस्लाम दूसरे स्थान पर है। यह 14 वीं शताब्दी के बाद से फैलना शुरू कर दिया। मुस्लिम शासन के दौरान क्षेत्र के कई हिस्सों में मस्जिद उठने लगे। 1701 से ईसाई धर्म फैलाना शुरू हुआ, खासकर सामाजिक रूप से अक्षम लोगों में। 18 वीं-19वीं सदी में सर्किलों में शैक्षिक संस्थानों और चर्चों की संख्या में वृद्धि हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया। अन्य यूरोपीय देश भी चर्च बनाने और लोगों के कमजोर वर्गों की देखभाल करने में सक्रिय थे।याददरी: भगवान विष्णु (जिसका पुनर्जन्म भगवान नरसिम्हा है)। मुख्य देवता लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है। यादद्री जिले में स्थित है। प्राचीन दिनों में श्री कृष्णशंगा महर्षि के पुत्र श्री यादा महर्षि ने अंजनेय स्वामी के आशीर्वाद के साथ भगवान नरसिम्हा स्वामी के लिए महान तपस्या की थी। अपनी तपस्या के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद भगवान नरसिम्हा पांच अवतारों में अस्तित्व में आए थे जिन्हें श्री ज्वाला नरसिम्हा, श्री योगानंद नरसिम्हा, श्री उगरा नरसिम्हा, श्री गांधीबेरुंडा नरसिम्हा, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा कहा जाता था। जैसा कि यह ज्ञात है
तेलंगाना की संस्कृति
सककीलालु भी चक्किलालु के रूप में बुलाया जाता है, तेलंगाना में सबसे लोकप्रिय स्वादिष्ट में से एक है, अक्सर मकर संक्रांति उत्सव के मौसम के दौरान पकाया जाता है। यह चावल का आटा, तिल के बीज और अजवाइन (कैरम के बीज या तेलुगु में वामु) के साथ स्वाद के साथ एक गहरा तला हुआ नाश्ता। आंध्र किस्मों की तुलना में ये खारी, नमकीन और मसहलेदार हैं। गारीजेलु महाराष्ट्रीयन करंजी के समान एक पकौड़ी पकवान है, जो तेलंगाना में मिठाई भरने या मटन या चिकन खेमा के साथ एक स्वादिष्ट भराई के साथ पकाया जाता है।  हैदराबादई व्यंजन, कुतुब शाही राजवंश और हैदराबाद के निज़ाम द्वारा विकसित फारसी व्यंजन, मुगलई, तेलुगू, तुर्की व्यंजनों का एकीकरण। इसमें चावल, गेहूं और मांस व्यंजन और विभिन्न मसालों और जड़ी बूटियों का एक व्यापक प्रदर्शन होता है।
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम
हिन्दी विरोधी आन्दोलन में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका निभाने के कारण द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का कद बढ़ता गया। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात तमिलनाडु में कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, परन्तु बाद में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उभरने के कारण कांग्रेस कमजोर होती गई एवं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बढ़ती गई। DMK हिंदी विरोधी और हिंदु विरोधी पार्टी है इसका संबंध श्रीलंका के अलगाववादी संगठन LTTE के साथ गुप्त संबंध है इसके नेता LTTE को सहायता भी करते थे परंतु इसकी पुष्टि नही हुई 2019 के चुनाव मे पार्टी ने 39 मे से 38 सीटे जीती और 2021 विधानसभा मे पार्टी के गंठबंधन ने 159 सीटे जीती। पार्टी ने चुनाव मे शानदार प्रदर्शन किया और इसके नेता एम के स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली DMK तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी है इस पार्टी की विचारधारा सबसे सबसे भिन्न है
छत्तीसगढ़ पुलिस
छत्तीसगढ़ पुलिस भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कानून प्रवर्तन बल है। बल छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आती है। बल के पास राज्य के कुछ जिलों में नक्सली-माओवादी उग्रवाद से लड़ने के लिए विशेष इकाइयाँ हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक डीएम अवस्थी हैं
तेलंगाना
5 दिसम्बर 2013 को मन्त्रिसमूह(मंत्रिसमूह) द्वारा बनाये गए प्रारूप विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 18 फ़रवरी 2014 को तेलंगाना विधेयक लोक सभा से पारित हो गया तथा दो दिन पश्चात इसे राज्य सभा से भी मंजूरी मिल गयी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ तेलंगाना औपचारिक तौर पर भारत का 29वाँ राज्य बन गया है। हालाँकि लोक सभा से इस विधेयक को पारित कराते समय आशंकित हंगामे के चलते लोकसभा-टेलिविज़न का प्रसारण रोकना पड़ा था।
आजाद कश्मीर की सरकार
सरकार के मुख्य कार्यकारी मंत्री पाकिस्तान के कब्जे वाले आजाद कश्मीर विधान सभा द्वारा चुने गए प्रधान मंत्री होते हैं जो मंत्रिपरिषद द्वारा समर्थित होते हैं।  आज़ाद कश्मीर के प्रधान मंत्री आज़ाद कश्मीर के मुख्य कार्यकारी हैं, यह भूमिका पाकिस्तान में कहीं और मुख्यमंत्री के बराबर है। प्रधान मंत्री का शीर्षक आज़ाद कश्मीर की नाममात्र स्वतंत्रता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, जो आजाद कश्मीर विधान सभा के सदस्य होते हैं, पीएम भी विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं जो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस विभाग (आज़ाद कश्मीर पुलिस (AKP) या आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस (AJPP) के रूप में भी जाना जाता है) पाकिस्तान द्वारा प्रशासित आज़ाद कश्मीर क्षेत्र में कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। AJK पुलिस का मिशन अपराध की रोकथाम और पहचान, कानून और व्यवस्था का रखरखाव और पाकिस्तान के संविधान का प्रवर्तन है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस गृह विभाग की देखरेख में काम करती है - आज़ाद कश्मीर की सरकार।
कामराज योजना
उस योजना के अंतर्गत करीब आधे दर्जन केंद्रीय मंत्री और करीब इतने ही मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। उस योजना का उद्देश्य था, बतौर पार्टी कांग्रेस को मजबूत करना। पर वास्तव में उसने नेहरू को अपनी नई टीम बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया था, जिसकी छवि 1962 के चीनी युद्ध के कारण धूमिल हुई थी। दक्षिण भारत की राजनीति में कामराज एक ऐसे नेता भी रहे जिन्हें शिक्षा जैसे क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। आजादी मिलने के बाद 13 अप्रैल 1954 को कामराज ने अनिच्छा में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया लेकिन प्रदेश को एक ऐसा नेता मिल गया जो उनके लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाने वाला था। कामराज लगातार तीन बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने प्रदेश की साक्षरता दर, जो कभी सात फीसद हुआ करती थी, को बढ़ाकर 37 फीसद तक पहुंचा दिया।