मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी?
मनसबदार
कहा जाता है, मंसब प्रथा की उत्पत्ति प्रारंभिक तुर्की और मंगोल सेना के 'दशमलवात्मक' संगठन में देखी जा सकती है और इसी को आधार मानकर अकबर न केवल वर्तमान सैनिक श्रेणी को 'जात' श्रेणी में परिवर्तित किया और एक नई 'सवार' श्रेणी को जन्म देकर उस उद्देश्य को पूरा किया जो कि प्राचीन श्रेणी करती थी। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि 1575 से पूर्व भी मंसब दिए जाते थे। इससे यही प्रतीत होता है कि 'जात' तथा 'सवार' श्रेणियों का आरम्भ एक साथ ही उसी वर्ष किया गया।
महाड़ सत्याग्रह
महाड़ का सत्याग्रह (अन्य नाम: चवदार तालाब सत्याग्रह व महाड का मुक्तिसंग्राम) भीमराव आंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग एवं सवर्ण लोग भी सम्मिलित हुए थे, सभी लोग महाड के चवदार तालाब पहुँचे और आंबेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस तालाब में पानी पिया, फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुकरण किया। यह आंबेडकर का पहला सत्याग्रह था।
पबना विद्रोह
पबना, राजशाही राज की जमींदारी के अन्दर था और यह वर्धमान राज के बाद सबसे बड़ी जमींदारी थी। उस जमींदारी के संस्थापक राजा कामदेव राय थे। पबना विद्रोह जितना अधिक जमींदारों के खिलाफ था उतना सूदखोरों और महाजनों के विरुद्ध नहीं थ। 1870-80 के दशक के पूर्वी बंगाल (अभी का बांग्लादेश) के किसानों ने जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए मनमाने करों के विरोध में विद्रोहस्वरूप रोष प्रकट किया।
हंस-वर्नर गेसमैन
गेसमैन ने 1979 से एक नए रूप के रूप में मानवतावादी मनोविकार साइकोड्रामा विकसित किया और सिखाया है। यह मानवतावादी मनोविज्ञान का एक अभिन्न अंग बन गया है। गेसमैन चिकित्सीय नैतिकता के केंद्र में लोगों की सामूहिक कार्रवाई और प्रकृति लेकर गए। मानवतावादी साइकोड्रामा में विश्वास, प्यार,आशा और मानव समुदाय का विचार सार्थक होना आवश्यक है। एक बात की पूर्णता का पता लगाने के लिए सहज ज्ञान युक्त, द्वंद्वात्मक की अवधारणा ध्रुवीयता, पूर्ण अधिकार के त्याग की छवि आदमी के जीवन पर निर्णायक प्रभाव डालती है। शास्त्रीय मनोविद्या के लक्ष्यों और विधियों का आवश्यक रूप से पुनर्मूल्यांकन किया और उनका वर्णन किया गया। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मनोविकारों के अभ्यास में मूलभूत परिवर्तन हुआ। गेसमैन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ़ ग्रुप साइकोथेरेपी के और साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ग्रुप मनोचिकित्सा और साइकोड्रामा के 1977 से सदस्य है।
बारबाडोस का राजतंत्र
राष्ट्रमण्डल प्रदेशों के बीच का संबंध इस प्रकार का है कि उत्तराधिकार को अनुशासित करने वाले किसी भी बिधान का सारे देशों की एकमत स्वीकृति आवश्यक है। यह बाध्यता वेस्टमिंस्टर की संविधि, १९३१ द्वारा लागु की गयी थी। सिंघासन पर उत्तराधिकार, विभिन्न ऐतिहासिक संविधिओं द्वारा अनुशासित है। ऐतिहासिक रूप से उत्तराधिकार को पुरुष-वरियति सजातीय ज्येष्ठाधिकार के सिद्धान्त द्वारा अनुशासित किया जाता रहा है, जिसमे पुत्रों को ज्येष्ठ पुत्रियों पर प्राथमिकता दी जाती रही है, तथा एक ही लिंग के ज्येष्ठ संतानों को पहली प्राथमिकता दी जाती है।  उत्तराधिकार संबंधित नियम केवल संसदीय अधिनियम द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं, जिन्हें सारे प्रजाभूमियों की स्वीकृति समेत पारित होना अनिवार्य है। २०११ में राष्ट्रमण्डल की बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने यह घोषणा की थी कि तमाम राष्ट्रमण्डल प्रदेश पुरुष प्राथमिकता की परंपरा को समाप्त करने के लिए राज़ी हो गए हैं, तथा भविष्य के शासकों पर कैथोलिक व्यक्तियों से विवाह करने पर रोक को भी रद्द करने पर सब की स्वीकृति ले ली गयी थी। परंतु क्योंकि ब्रिटिश अधिराट् चर्च ऑफ़ इंग्लैंड के प्रमुख भी होते हैं, अतः कैथोलिक व्यक्तियों को सिंघासन उत्तराधिकृत करने पर रोक लगाने वाले विधान को यथास्त रखा गया है। इस विधेयक को २३ अप्रैल २०१३ को शाही स्वीकृति मिली, तथा सारे राष्ट्रमण्डल प्रदेशों में सम्बंधित विथान पारित होने के पश्चात् मार्च २०१५ को यह लागू हुआ। सिंघासन का कोई उत्तराधिकारी, स्वेच्छा से अपना उत्तराधिकार त्याग नहीं कर सकता है।
चम्पा बेन
निर्मला देशपांडे के नेत्रत्व में पंजाब में सान 1983-84 में सद्भावना पदयात्रा का संचालन किया इसी बीच सितंबर 1983 में अखिल भारतीय रचनात्मक समाज के सम्मेलन में उनका भोपाल आना हुआ। यहां पथरिया ग्राम के कुछ लोग आए हुये थे यहीं उनको कुछ लोगों ने एक बेड़नी महिला से मिलवाया जो बेड़िया समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रही थी बेड़िया समुदाय में या जाति जहाँ परंपरा के नाम पर बलात वेश्या वृत्ति या तो कराई जाति है या वे महिलाए खुद इसे करती हैं। उस महिला के मुह से उन्होंने जो सुना और उसका दर्द भी महसुश किया। उसी सन्दर्भ में वह वहाँ 1983 में पथरिया ग्राम रहीं। यह गाँव भोपाल-सागर रोड़ पर सागर से 28 किलो मीटर दूरी पर है वहाँ पहुँच कर जो कुछ भी देखा वह दुखत आश्चर्य ही था। और वहीं से उन्होंने संकल्प लिया और वहीं रहना भी शुरू कर दिया। अपने काम की शुरुआत के लिए लोगों के पास गयी उन्हीं लोगों में से एक भाई ने आश्रम के लिए ढाई एकड़ जमीन दी और यहीं से उनके काम की शुरुआत हुई। धीरे-धीरे वहां की महिलाएं उनके पास आकार बैठने लगी। और उन्होंने गांधी आश्रम विनोवा आश्रम और बहुत से लोगों से मदद मांगी और देश के खादी भंडारों से बिस्तर और कपड़े भी मांगे। वह कहती हैं कि एक दिन उन बहनों ने उनसे कहा कि हम अपनी लड़कियों को इस नर्क में नहीं धकेलेंगी बल्कि उनकी शादिया करेंगे। इससे उनको और अधिक साहस मिला, कुछ महिलाओं ने उनका पूरा साथ दिया और इसी विश्वास के साथ 10 अप्रैल 1984 के रामनवमी के पर्व पर सत्यशोधन आश्रम की स्थापना की। तब से उस गाँव की एक भी बालिका देह व्यापार में नहीं गयी। उनका प्रयास सफल रहा आज लगभग 40 से जादा लोग सरकारी नौकरी में है जो देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और 22 जनवरी 2011 को वह दुखत घड़ी भी आ गयी जब चम्पा बहन का बीमारी से निधन हो गया।
रंगपुर, बांग्लादेश
मुगल सम्राट अकबर के सिपहसालार राजा मानसिंह ने सन 1575 में रंग पर पर विजय प्राप्त की थी लेकिन इसे सन 1886 तक पूर्ण रूप से मुगल शासन में शामिल नहीं किया जा सका। यहां के स्थानीय क्षेत्र जैसे मुगलबासा एवं मुगलहाट   का नाम ,जिसका मतलब मुगलों का निवास स्थान एवं मुगलों का बाजार होता है, यहां पर रहे मुगल  शासन के प्रभाव से है।ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ‘सन्यासी विद्रोह’ हुआ,रंगपुर गोराघाट का उल्लेख रियाज़-उल- सलतीन मैं भी मिलता है। कंपनी के प्रारंभिक शासनकाल के दौरान फकीर-सन्यासी प्रतिरोध और किसान विद्रोह रंगपुर में आयोजित की गई।
ग्लास्नोस्त
ग्लास्नोस्त एक सोवियत नीति थी जिसका उद्देश्य "सोवियत रूस के सरकारी संस्थानोँ एवं क्रियाकलापोँ में खुलेपन एवं पारदर्शिता को बढ़ाना" था। इस नीति का संस्थापन मिखाइल गोर्बाचेव ने अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में किया। ग्लास्नोस्त को सामान्यतः पेरेस्त्रोइका (शाब्दिक अर्थ:पुनर्गठन; गोर्बाचेव द्वारा संस्थापित एक अन्य समकालीन सुधारवादी नीति) के साथ जोड़कर देखा जाता है। "ग्लास्नोस्त" शब्द का रूसी भाषा में उपयोग १८वीं शताब्दी के अंत से किया जा रहा है। गोर्बाचेव द्वारा इस शब्द का प्रयोग उन नीतियों हेतु किया जाता था जो उनके हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी एवं सोवियत सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम तथा केंद्रीय आयोग में प्रशासनिक शक्तियों के दुष्प्रयोग को सीमित कर सकती हैं। रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता ल्युदमिला अलेक्सेयेवा के अनुसार "ग्लास्नोस्त" शब्द "शताब्दियों से रूसी भाषा का भाग रहा है। वह तब से शब्दकोशों एवं विशानशास्त्रों में उल्लेखित है, जबसे शब्दकोश एवं विधानशास्त्र अस्तित्व में हैं। वह एक साधारण, मेहनती एवं अनिर्वचनीय शब्द है जिसका प्रयोग एक प्रक्रिया, प्रशानिक न्याय की कोई भी प्रक्रिया जो अनावृत रूप से संचालित की जाए, के लिए किया जाता है जाता है।"
वर्साय की सन्धि
जर्मन उपनिवेश संबंधी व्यवस्था : मित्र राष्ट्र जर्मन उपनिवेशों को अपने-अपने साम्राज्य में मिलना चाहते थे किन्तु विल्सन ने इसका कड़ा विरोध किया। विल्सन के विरोध के कारण मित्र राष्ट्रों ने संरक्षण प्रणाली की शुरूआत की। इसका आशय यह था कि जो देश बहुत पिछड़े हुए है उनका समुचित कल्याण व विकास करना। सभ्य राष्ट्रों में पवित्र धरोहर के रूप राष्ट्रसंघ की ओर से इसकी उन्नति के लिए दिया जाना चाहिए। Mindet व्यवस्था के तहत जर्मनी को अपनी सभी उपनिवेश छोड़ने पड़े और उन्हें मित्र-राष्ट्रों के संरक्षण में रखा गया। प्रशांत महासागर के कई द्वीपों तथा अफ्रीकी महादेशों में स्थित उपनिवेश जर्मनी को खोने पड़े।
दांडी मार्च
दांडी मार्च जिसे लबण सत्याग्रह, नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। चौबीस दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। इस मार्च का एक अन्य कारण यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी जो अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मार्च 240 मील (390 किमी), साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय (अब गुजरात राज्य में) नवसारी कहा जाता था।रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई। जब गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानूनों को तोड़ा, तो इसने लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के कृत्यों को जन्म दिया।.
मेवाड़
१९ वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक इसी रुढिगत व्यवस्था का प्रयोग किया गया। इस के बाद सूचना संचार के लिए बग्गियाँ काम में भी जाने लगी। अब लिखित सूचना का प्रचलन शुरू हो गया था। किंतु जनसाधारण में अभी भी सूचना- विनिमय की कोई राज्य आधारित व्यवस्था नहीं थी। यह व्यवस्था राणा स्वरुपसिंह के शासन से आरंभ हुई, जो नियमित राजकीय डाक लाने ले जाने का कार्य करती थी। यह व्यवस्था "बामणी- डाक व्यवस्था' के नाम से जानी जाती थी।
ज़मींदारी प्रथा
अत: सन् 1946 ई0 में चुनाव में सफलता के फलस्वरूप जब हर प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने तो चुनाव प्रतिज्ञा के अनुसार जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये विधेयक प्रस्तुत किए गए। ये विधेयक सन् 1950 ई0 से 1955 ई0 तक अधिनियम बनकर चालू हो गए जिनके परिणामस्वरूप जमींदारी प्रथा का भारत में उन्मूलन हो गया और कृषकों एवं राज्य के बीच पुन: सीधा संबंध स्थापित हो गया। भूमि के स्वत्वाधिकार अब कृषकों को वापस मिल गए जिनका उपयोग वे अनादि परंपरागत काल से करते चले आए थे।
सांप्रदायिक एवं लक्ष्य केन्द्रित हिंसा निवारण अधिनियम
इस विधेयक को सर्वप्रथम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने 2005 में लागू करने का प्रयास किया था परन्तु भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे वापस ले लिया था। 2011 में पुनः सरकार इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ लाया गया था जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस विधेयक के अंतर्गत लाया गया था। परन्तु इस विधेयक के विरोधियों का कहना था कि यदि कोई सांप्रदायिक हिंसा मुस्लिमों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के मध्य होती, तो उस स्थिति में यह विधेयक मुस्लिमों का साथ देता और इस प्रकार दलितों की रक्षा के लिए बना हुआ
टामस हाब्स
हाब्स आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। बेंथम के उपयोगितावाद तथा आस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत (Theory of Sovereignty) पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। यद्यपि उसने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया, तथापि व्यक्तिवाद उसके दर्शन की आधारशिला है। संप्रभु की असीम अधिकार देते हुए भी व्यक्ति के जीवन में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप को वह अवांछनीय मानता है। फिर, व्यक्ति की राजभक्ति की आधार है संप्रभु की सुरक्षा तथा शांति प्रदान करने की क्षमता। यदि यह ऐसा नहीं कर सकता, तो जनता दूसरा शासक चुनने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभु को राज्य करने का दैवी अधिकार नहीं है।
राजधर्म
मनुस्मृति के ७वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गयी है। मनु ने आदिकाल में मानव जीवन को उन्नत प्रगतिशील और राष्ट्ररक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मापदण्डों के द्वारा राष्ट्र को सुबल और सुव्यवस्थित बनाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होने अपने ग्रन्थ में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जहाँ संस्कारों का वर्णन किया है वहीं मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए राजधर्म का भी वर्णन किया है। उन्होने इस महान् ग्रन्थ के द्वारा मानव समाज को संगठित वा उन्नत बनाने के लिये अनेक माध्यमों से राजधर्म की व्याख्या कर राजा, मंत्री, सभासद्, प्रजा तथा इन पर प्रयुक्त होने वाले दण्ड विधान, कर व्यवस्था, तथा न्याय व्यवस्था, का बहुत सुन्दर ही वर्णन किया है।
बाल विकास
"प्रासंगिक विकास" या "मानव पारिस्थितिकी" सिद्धांत के नाम से भी जाने जानेवाले और मूल रूप से यूरी ब्रोनफेनब्रेनर द्वारा सूत्रबद्ध cha-cha DC bg Vvhbcjjपारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत, प्रणालियों के भीतर और प्रणालियों के दरम्यान द्विदिशात्मक प्रभावों के साथ चार प्रकार की स्थिर पर्यावरणीय प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है। ये चार प्रणालियाँ इस प्रकार हैं: माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम और मैक्रोसिस्टम. प्रत्येक प्रणाली में शक्तिशाली ढंग से विकास को आकार देने की क्षमता रखने वाली भूमिकाएं, मानदंड और नियम शामिल हैं। 1979 में इसके प्रकाशन के बाद से ब्रोनफेनब्रेनर के इस सिद्धांत के प्रमुख कथन "द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट" (मानव विकास की पारिस्थितिकी) का मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों द्वारा मानव जाति और उनके पर्यावरणों का अध्ययन करने के तरीके पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ा है। विकास की इस प्रभावशाली अवधारणा के परिणामस्वरूप परिवार से आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं तक के इन पर्यावरणों को बचपन से वयस्कता तक के जीवनकाल के हिस्से के रूप में देखा जाने लगा है।
निर्वाचन प्रणालियाँ
इस प्रणाली का आविष्कार यूरोप में आधुनिक दलीय संघटन के विकास के पूर्व ही हो चुका था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही सार्वभौम मताधिकार की मांग जोरों से होने लगी थी। इस मांग का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता था। किंतु राजनेता "बहुसंख्यकों के अत्याचार" के प्रति संशक थे। वे अल्पसंख्यकों की तथा उनके हितों की रक्षा करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 1857 में उदारदलीय डेनिश राजनीतिज्ञ सी. जी. आंड्रास और लंदन के बैरिस्टर टामस हेर ने इस प्रणाली का आविष्कार किया। इस प्रणाली को ख्याति मिली क्योंकि ब्रिटिश उदारतावाद के बौद्धिक नेता जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस प्रणाली को स्वीकार कर लिया और 1861 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट" (प्रातिनिधिक शासन) में इसपर विचार किया।
भूधृति
मद्रास में ब्रिटिश शासनकाल में रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान अपने खेत का स्थायी रूप से मालिक रहता था। पैतृक संमत्ति के रूप में भूमि उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाती थी। उसे अपनी भूमि को बेचने अथवा हस्तांरित करने का भी अधिकर था। रैयत को केवल सरकार को मालगुजारी देनी पड़ती थी। धीरे धीरे उक्त रैयत जमींदार बन गए और मद्रास की भूमि व्यवस्था में भी वे सब बुराइयाँ उत्पन्न हो गई जो जमींदारी व्यवस्था में पाई जाती थी। मद्रास के बहुत बड़े भाग पर जमींदारी व्यवस्था की भूधृति थी। सन् १८०२ में मद्रास के पाँचवें भाग में जमींदारों को स्थायी भूमिव्यवस्था के अंतर्गत जमीन दी गई। जमींदारों को अपनी भूमि के लिये सरकार को 'पेशकस्त' देना पड़ता था। सन् १९४६ में मद्रास के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जमींदारी उन्मूलन का निश्चय किया और सन् १९५० में वहाँ भी जमीदारी उन्मूलन कानून बन गया। इस कानून के द्वारा मद्रास में भी मध्यवर्तियों को समाप्त कर दिया गया, साथ ह रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार करने और किसानों को आवश्यक सुविधाएँ देने के लिये सन् १९५४ में एक कानून बनाया गया जिसके जरिए किसानों की जोतों की सुरक्षा ओर उसके लगान की व्यवस्था की गई है।
झंझारपुर
गंगदेव की मृत्यु के बाद नरसिंह देव मिथिला पति हुए। उनके मंत्री रामदन्त ने 'दानपद्धति' नामक पुस्तक लिखी। नरसिंह देव के बाद उनके पुत्र रामसिंह मिथिलापति हुए तथा उनके बाद शक्ति सिंह देव। इनके समय चण्डेश्वर मंत्री थे। शक्ति सिंह के बाद हरिसिंह देव राजा हुए। हरिसिंह देव के विद्वान मंत्री चण्डेश्वर ने ‘कृत्य रत्नाकर’ नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ का प्रणयन किया, जो आज भी राज्य की शासन-व्यवस्था और कानून की आधार शिला मानी जाती है। हरिसिंह देव के ही समय मिथिला की प्रसिद्ध 'पंजी प्रथा' आरंभ हुई। झंझारपुर अनुमंडल के अन्धराठाढ़ी प्रखंड के मुक्तेश्वरनाथ महादेव मंदिर में शतधारा निवासी हरिनाथ की पत्नी के कथित रूप से चांडाल से संसर्ग पर अग्नि परीक्षा हुई थी। ‘नाइं चाण्डालगमिनी’ की घोषणा पर उसका हाथ जलने लगा था तथा दुबारा ‘नाइंस्वपतिव्यतिरिक्त चाण्डालगामिनी’ की घोषणा पर हाथ नही जला। इसी घटना के बाद अनाधिकार विवाह पर रोक लगाने के लिए पंजी व्यवस्था आरंभ हुई जो यात्किंचित्परिवद्धर्न के साथ मैथिल ब्राहमणों में तथा मूल रूप में कर्ण कायस्थों में आज भी प्रचलित है।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
जब अंग्रेजों ने प्रशासन को अपने हाथों में लिया, उन्होंने भूमि स्वामित्व की सदियों पुरानी प्रणाली को अक्षुण्ण छोड़ दिया गया। नए शासकों ने उन जमीनों से राजस्व की वसूली के लिए बिचौलियों को नियुक्त किया जो स्थानीय "जमींदारों" के नियंत्रण में नहीं थे। अधिकांश मामलों में इन बिचौलियों ने किसानों के कल्याण की अनदेखी की और पूरी तरह से उनका फायदा उठाया. इस मुद्दे को हल करने के लिए 1786 में एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया लेकिन इसका कोइ फ़ायदा नहीं हुआ। इसी अवधि में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थापित "जमींदारी" बस्तियां काफी सफल सिद्ध हुईं और बाद में 1799 के बाद से इनका प्रयोग मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया।
वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली
16 वीं और 17 वीं शताब्दी में, इंग्लैंड के प्रारंभिक संसदों में अनुशासन के नियम थे। 1560 के दशक में सर थॉमस स्मिथ ने स्वीकृत प्रक्रियाओं को लिखने की प्रक्रिया आरम्भ की और 1583 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए उनके बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का पालन करने वाले देशों सामन्यतः इस परंपरा से निकली प्रक्रिया के अनुरूप नियमों का पालन होता है। मसलन, भारत, कनाडा इत्यादि देशों की संसदीय प्रक्रिया संहिता ब्रिटेन में इस्तेमाल किये जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर निर्मित की गयी है।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार सत्ता के लिए चुना गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस पार्टी की ओर से आने वाले मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंदिर प्रवेश प्राधिकरण एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी किया और मद्रास प्रेसीडेंसी में निषेधाज्ञा तथा बिक्री करों को शामिल किया। उनके शासन को मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें एक राजनीतिज्ञ के रूप में अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया. इस कदम ने व्यापक रूप से हिन्दी-विरोधी आंदोलनों को जन्म दिया जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं. 1200 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हिन्दी-विरोधी आंदोलनों में उनकी भागीदारी के लिए जेल में डाल दिया गया जबकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान थालामुथू और नाटरासन की मौत हो गयी। 1940 में कांग्रेस के मंत्रियों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के विरोध में उनकी सहमति के बिना इस्तीफा दे दिया. गवर्नर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और अंततः 21 फ़रवरी 1940 को उनके द्वारा अलोकप्रिय कानून को निरस्त कर दिया गया।
सफ़दर हाशमी
सफदर 'राज्य की तानाशाही' के खिलाफ भारतीय वामपंथी आंदोलन के लिए एक सांस्कृतिक प्रतिरोध का प्रतीक बनकर उभरे। जनम ने दिल्ली में अपना कार्य जारी रखा। फरवरी १९८९ में भीष्म साहनी और अन्य बुद्धिजीवियों ने मिलकर 'सफदर हाशमी मैमोरियल ट्रस्ट'(सहमत) का निर्माण किया।  सफदर का संगठन जन नाट्य मंच १९८९ की उस घटना के बाद से हर बरस १ जनवरी को झंडापुर के उसी शहादत स्थल पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम की दर्शक होती है आसपास के औद्योगिक क्षेत्र के सैकड़ों मजदूरों की विशाल भीड़। इसी तरह के एक कार्यक्रम का आयोजन 'सहमत' भी दिल्ली के बुद्धिजीवी तबके के बीच विट्ठलभाई पटेल हाउस में करता है। आज सफदर जनवादी तबके के लिए प्रतिरोध के एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में जाना जाता है, बहुत से लोग, गैर सरकारी संस्थान उसकी इस विरासत का इस्तेमाल अपने निजी हित साधने में कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बावजूद भी सफदर की अमिट ज्योति इन प्रयासों को धूमिल कर देती हैं।
जनस्वास्थ्य
जनस्वास्थ्य शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में सन् 1840 ई. में जनस्वास्थ्य अवधारणा का उदय हुआ। उस समय संचारी बीमारी (communicable disease) तेजी से फैल रही थी। स्वास्थ्य दर्शन शास्त्री जे. पी. फ्रैंक ने जन स्वास्थ्य को राज्य की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य का अर्थ जन समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य से है। जिसे राज्य द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में 1848 ई. में जन स्वास्थ्य एक्ट 1948 बनाया गया, जिसमें संगठित समाज में स्वास्थ्य की सुरक्षा, बढ़ावा एवं पुनर्स्थापन इत्यादि को शामिल किया गया।
जैव संरक्षण
1970 के दशक तक, मुख्यतः कनाडा के संकटापन्न प्रजातियां अधिनियम (SARA), ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम में विकसित जैव विविधता कार्य योजना का विकास के साथ, लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के अधीन संयुक्त राज्य में कार्य की अगुआई का, प्रजातियों के सैकड़ों विशिष्ट सुरक्षा योजनाओं ने अनुसरण किया। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र ने मानव जाति की साझी विरासत के लिए उत्कृष्ट सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के स्थलों के संरक्षण पर काम किया। 1972 में कार्यक्रम यूनेस्को के महा सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। यथा 2006, कुल 830 साइटें सूचीबद्ध हैं: 644 सांस्कृतिक, 162 प्राकृतिक. राष्ट्रीय विधान के ज़रिए आक्रामक रूप से जैव संरक्षण का अनुसरण करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका पहला था, जिसने एक के बाद एक लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम (1966) और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम (1970) पारित किया, जिन्होंने एक साथ बड़े पैमाने में प्राकृतिक-वास संरक्षण और संकटापन्न प्रजातियों के अनुसंधान के लिए प्रमुख निधीयन और सुरक्षा उपायों का अंतर्वेशन किया। तथापि, अन्य संरक्षण विकास कार्य दुनिया भर में हावी हो गए। उदाहरण के लिए, भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया ।
ज़मींदारी प्रथा
मद्रास में जमींदारी प्रथा का उदय अंग्रेज शासकों की नीलाम नीति द्वारा हुआ। गाँवों की भूमि का विभाजन कर उन्हें नीलाम कर दिया जाता था और अधिकतम मूल्य देनेवाले को विक्रय कर दिया जाता था। प्रारंभ में अवध में बंदोबस्त कृषक से ही किया गया था परंतु तदनंतर राजनीतिक कारणों से यह बंदोबस्त जमींदारों से किया गया। महान इतिहासकार सर विंसेंट ए0 स्मिथ, अलीगढ़ की बंदोबस्त रिपोर्ट में, यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि प्रचलित भूम्यधिकारों की उपेक्षा करते हुए केवल उपयोगिता को लक्ष्य में रखकर बंदोबस्त इजारदारों (revenue farmers) से किए गए। अन्यायपूर्ण करराशि इकट्ठा करने का यह सबसे सरल उपाय है तथा यह राजनीति के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है क्योंकि इसके फलस्वरूप सरकार का एक शक्तिशाली तथा धनी वर्ग की सहायता मिलती रहेगी।
रहनुमाए माजदायासन सभा
रहनुमाई मजदेसन सभा की स्थापना नौरोजी फुरदान जी दादाभाई नौरोजी और एस एस बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बंबई में की गई थी! यह सभा एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन था!
लोकपाल
इनमें अंबुड्समान नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त की है। स्वीडन को इस बात का श्रेय है। वहां वर्ष 1713 में किंग चाल्र्स बारहवें ने अपने एक सभासद को उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया जो कानून का उल्लंघन करते थे। स्वीडन में नया संविधान बनने पर संविधान सभा के सदस्यों ने जिद की कि उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करेगा. वह सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता. तब 1809 में स्वीडन के संविधान में अंबुड्समान की व्यवस्था हुई जो अदालतों और लोकसेवकों द्वारा कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के प्रकरण की जांच करेगा. भारत के प्रथम लोकपाल पी सी घोष है
यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह
यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) का गठन 1957 किया गया था। यूनाइटेड किंगडम (यूके) पहले 1961 में शामिल होने के लिए आवेदन किया, लेकिन इस फ्रांस द्वारा इस पर वीटो लगा दिया गया था। बाद में एक आवेदन सफल रहा था और ब्रिटेन में 1973 में शामिल हो गया। एक जनमत संग्रह के दो साल बाद सदस्यता जारी रखने पर 67% की मंजूरी में हुई।राजनीतिक एकीकरण ने अधिक से अधिक ध्यान प्राप्त किया जब मास्ट्रिच संधि ने 1993 में यूरोपीय संघ (ईयू) की स्थापना की, जिसमें लिस्बन संधि को भी शामिल किया गया।  यूनाइटेड किंग्गडम और जिब्राल्टर में जनमत संग्रह करवाने के लिये पहले दो कानून पारित किये गये। पहला, यूरोपीय संघ जनमत संग्रह कानून २०१५ यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया जिसे 17 दिसम्बर 2015 को शाही अनुमति मिली। दूसरा, "यूरोपिय संघ जनमत संग्रह कानून २०१६" जिब्राल्टर की संसद द्वारा पारित किया गया और इसे 28 जनवरी 2016 को शाही अनुमति मिली।
मैनपुरी षड्यन्त्र
मैनपुरी षडयन्त्र की विशेषता यह थी कि इसकी योजना प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के निवासियों ने ही बनायी थी। यदि इस संस्था में शामिल मैनपुरी के ही देशद्रोही गद्दार दलपतसिंह ने अंग्रेजी सरकार को इसकी मुखबिरी न की होती तो यह दल समय से पूर्व इतनी जल्दी टूटने या बिखरने वाला नहीं था। मैनपुरी काण्ड में शामिल दो लोग - मुकुन्दीलाल और राम प्रसाद 'बिस्मिल' आगे चलकर सन् १९२५ के विश्वप्रसिद्ध काकोरी काण्ड में भी शामिल हुए। मुकुन्दीलाल को आजीवन कारावास की सजा हुई जबकि राम प्रसाद 'बिस्मिल' को तो फाँसी ही दे दी गयी क्योंकि वे भी मैनपुरी काण्ड में गेंदालाल दीक्षित को आगरा के किले से छुडाने की योजना बनाने वाले मातृवेदी दल के नेता थे। यदि कहीं ये लोग अपने अभियान में कामयाब हो जाते तो न तो सन् १९२७ में राजेन्द्र लाहिडी व अशफाक उल्ला खाँ सरीखे होनहार नवयुवक फाँसी चढते और न ही चन्द्रशेखर आजाद जैसे नर नाहर तथा गणेशशंकर विद्यार्थी सरीखे प्रखर पत्रकार की सन् १९३१ में जघन्य हत्याएँ हुई होतीं।
असहयोग आन्दोलन
असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व मे चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसमे असहयोग की नीति प्रमुखत: से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र मे मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र मे किसानो और आदीवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमे श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1914-1918 के प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जाॅच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गाॅधी जी ने देशभर में इस अधिनियम ('रॉलेट एक्ट') के खिलाफ़ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ़ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में, विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे ईनाम की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गाँधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेसजनों को गिरफ़तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे-धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा 13, अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खूनखराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुँच गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। जालियाँवाला बाग हत्याकांड‎ के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में लगभग 1,200 लोग मारे गए और 1600-1700 घायल हुए थे।
रैयतवाड़ी
उत्तर प्रदेश मध्य भारत पंजाब इत्यादि के क्षेत्र में यानी कि भारत में ब्रिटिश कंपनी के कुल भूभाग के 30% भाग जमीन पर इस व्यवस्था पर यह लागू किया गया। उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक से इस प्रक्रिया की आरंभ हुई जो कालांतर में पंजाब के क्षेत्र के विजय के बाद वहां भी इसे लागू कर दिया गया। इसे हॉल्ट मैकेंजी , रॉबर्ट बर्ड, जेम्स टॉम सॉन्ग द्वारा लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में भी उपयोगितावादी विचारधारा के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है और इसलिए इस व्यवस्था में भी किसानों के स्वामित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, और साथ ही साथ इस व्यवस्था में सिंचाई संसाधनों के विकास पर बल दिया गया |
चौधरी चरण सिंह
वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। एक जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखापाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वो 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्होंने अच्छी सफलता मिली और दुबारा 17 फ़रवरी 1970 के वे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केन्द्र सरकार में गृहमंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस (यू) के सहयोग से प्रधानमंत्री बने।
पंचायती राज
1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों की सूची में रखा गया।  स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिये ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।
मनुचारी
वेद, उपनिषद, ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्थों के पश्चात् स्मृतियों का स्थान हैं। स्मृति ग्रन्थों में सर्व प्राचीन मनुस्मृति है। जिसकी रचना स्वयंभुव मनु ने की थी। स्वयंभुव मनु सृष्टी के प्रथम मनुष्य थे। सम्पूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए ही मनुस्मृति की रचना की थी। दक्षिण भारत में मनुचारी ब्राह्मण प्राचीन काल से ही मंदिरों में पूजा करके, यज्ञादि द्वारा अपनी जीविका चलाते आए हैं। आज भी इस कुल में उत्पन्न कोई एक सदस्य अपना सम्पूर्ण जीवन वेदादि ग्रन्थों के पठन-पाठन में ही बीताता है। आज भी दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें मनुचारी ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। इन परिवारों में मनुस्मृति की पूजा होती है। बालक जब ८ साल का होता है उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। कई परिवारों में यह संस्कार ५ साल की उम्र में भी किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जन्म से सभी व्यक्ति शुद्र होते हैं, संस्कार से ही द्विज कहलाते है ! स्कन्द पुराण में ब्रह्मा जी नें आध्यात्मिक तौर पर कहा है-"जन्मना जायते शुद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते।" इन परिवारों में नारी को भी विशेष सम्मान दिया जाता है। नारी को भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। नारी ही परिवार का निर्माण करती है। बच्चों को संस्कार दिलाती है। इसलिए नारी को पढ़ा-लिखा होना चाहिए। जहॉ नारी की पूजा होती है वहॉ देवता निवास करते हैं और जहॉ अपमान किया जाता है वहॉ दुर्भिक्ष और अकाल पडता है। "नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मोंट-फोर्ड सुधार के रूप में जाना जाते, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वार धीरे-धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्ज़ा देने के लिए पेश किये गए सुधार थे। सुधारों का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सेमुअल मोंटेगू, 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर पड़ा। इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 की आधार पर बनाया गया था।
मालाबार विवाह अधिनियम, 1896
सर सी। शंकरन नायर के काम से शुरुआत की गई, यह उपाय काफी हद तक असफल रहा, पणिक्कर ने कहा कि अधिनियम के 20 वर्षों में केवल छह ऐसे रिश्ते दर्ज किए गए थे और उन सभी में नायर के परिवार के सदस्य शामिल थे। समंदम नायर जाति द्वारा प्रचलित संबंधों का एक रूप था। मानवविज्ञानी क्रिस्टोफर फुलर ने कहा है कि, "द नैयर्स की विवाह प्रणाली ने उन्हें मानवशास्त्रीय हलकों में सभी समुदायों में सबसे प्रसिद्ध बना दिया है।" थॉमस नोसिटर ने टिप्पणी की है कि उनकी प्रणाली, जिसमें पूर्व-यौवन संबंधी थैलिकुट्टु काल्यानम संस्कार शामिल थे और दोनों को अतिशयोक्ति और बहुपत्नी के रूप में अनुमति दी गई थी, "इतनी शिथिल व्यवस्था की गई थी कि संदेह पैदा हो सके कि क्या 'विवाह' का अस्तित्व था।" पुरुष और महिला दोनों के कई साथी हो सकते हैं, और वे दोनों उन भागीदारों से अलग हो सकते हैं और अन्य भागीदारों को न्यूनतम प्रयास के साथ ले सकते हैं।
ज़मींदारी प्रथा
जमींदारी प्रथा के अस्त के क्रम में दूसरा चरण सन् 1930 ई0 से 1944 ई0 तक रहा। इस समय में सारे देश में किसान आंदोलन होने लगे। इन आंदोलनों का बीज एक किसान सभा ने बोया था जो अखिल भारतीय कांग्रेस की इलाहाबाद बैठक में तारीख 11 फ़रवरी सन् 1918 ई0 को हुई थी। तत्पश्चात् कांग्रेस किसानों के हितों को आगे बढ़ाने लगी। परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता में काफी जाग्रति पैदा हो गई। पं0 जवाहरलाल नेह डिग्री ने यू0 पी0 कांग्रेस कमेटी में तारीख 27 अक्टूबर 1928 को घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है जब तक किसानों को शोषण से मुक्ति न प्राप्त हो। शनै: शनै: किसानों की जागरूकता बढ़ी और साथ ही साथ उनकी व्याकुलता भी। किसान वर्ग अब अधिक मुखर हो गया और भूधृति की स्थिरता एवं लगान में कमी की मांग करने लगा। किसान आंदोलनों से प्रभावित होकर रैय्यतवाड़ीक्षेत्रों में नए अधिनियम बनाए गए जिनसे कृषकों के हितों की रक्षा हो सके। मलाबार टेनेंसी ऐक्ट (1930 ई) इस संबंध में सीमाचिन्ह है। इसके बाद भोपाल लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1935 तथा आसाम टेनेंसी ऐक्ट 1935 पास हुए। गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट, 1935, के अर्न्तगत जब ‘प्राविंशल आटोनोमी’ का उद्घाटन हुआ तो प्रांतीय सरकारों ने भूमिसुधार अधिनियमों की व्यवस्था की जिनमें कृषकों को और अधिकार प्रदान किए गए तथा जमींदारों के अधिकारों की कटौती की गई। यू0 पी0 टेनेंसी ऐक्ट, 1939, तथा बंबई टेनेंसी ऐक्ट, 1939 विशिष्ट उदाहरण ऐसे व्यापक अधिनियमों के हैं जिनके द्वारा कृषकों को मौरूसी अधिकार दिए गए एवं कृषकों के हित में जमींदारों के कतिपय अधिकार छीन लिए गए।
नागरिक समाज
तीस साल तक चलने वाली युद्ध की विभीषिका से विशिष्ट रूप से प्रभावित होकर, तत्कालीन राजनीतिक दार्शनिकों ने माना कि सामाजिक संबंधों को मानव-धर्म की स्थितियों से भिन्न व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उनके कुछ प्रयासों से सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सामने आया जिसने मानव प्रकृति के अनुसार मौजूदा सामाजिक संबंधों को अमान्य सिद्ध करने का प्रयास किया। उनकी मान्यता थी कि मानव प्रकृति को वस्तुगत वास्तविकताओं और प्राकृतिक क़ानूनी स्थितियों के विश्लेषण द्वारा समझा जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने समर्थित किया कि मनुष्य के स्वभाव में राष्ट्र की रूपरेखा और स्थापित सकारात्मक क़ानून समाविष्ट होनी चाहिए। थॉमस होब्स ने समाज में सभ्यता बनाए रखने के लिए शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता को रेखांकित किया। होब्स के लिए, मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होता है (ग्राहम 1997:23). इसके अलावा, स्वार्थ की प्रकृति अक्सर विरोधाभासी होती है। इसलिए, राष्ट्र की प्रकृति में, सभी के खिलाफ़ सभी के युद्ध की स्थिति शामिल थी। ऐसी स्थिति में, जीवन "निःसंग, ख़राब, बुरी, पाश्विक और छोटी" थी (वही: 25). अराजकता का खतरा महसूस होने पर, मानव अपने बचाव के लिए एक तंत्र की आवश्यकता के प्रति जागरूक हुआ। जहां तक होब्स का संबंध था, समझदारी और स्वार्थ ने मनुष्य को एक समझौते में शामिल होने, संप्रभुता को एक साझा शक्ति के सामने समर्पित करने के लिए प्रेरित किया (कविराज 2001:289). होब्स ने इस साझा शक्ति, राष्ट्र को तिमिंगल (लेविथान) कहा.
गिरमिटिया
इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान प्रारंभ किया। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च १९१२ में गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के २२ सदस्यों ने तय किया कि जब तक यह अमानवीय प्रथा खत्म नहीं की जाती तब तक वे हर साल यह प्रस्ताव पेश करते रहेंगे। दिसंबर १९१६ में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और गिरमिट प्रथा अधिनियम प्रस्ताव रखा। इसके एक माह बाद फरवरी १९१७ में अहमदाबाद में गिरमिट प्रथा विरोधी एक विशाल सभा आयोजित की गयी। इस सभा में सीएफ एंड्रयूज और हेनरी पोलाक ने भी प्रथा के विरोध में भाषण दिया।इसके अलावा  गिरमिटिया मज़दूरी की प्रथा को समाप्त करने में पं मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जिन्ना जैसे भारतीय नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान था | तोता राम सनाढ्य और कुंती जैसे फिजी के गिरमिटियों का भी गिरमिट प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान है |  इसके बाद गिरमिट विरोधी अभियान ज़ोर पकड़ता गया। मार्च १९१७ में गिरमिट विरोधियों ने अंगरेज़ सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि मई तक यह प्रथा समाप्त की जाये। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अंतत: सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ा। १२ मार्च को ही सरकार ने अपने गजट में यह निषेधाज्ञा प्रकाशित कर दी कि भारत से बाहर के देशों को गिरमिट प्रथा के तहत मज़दूर न भेजे जायें।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय जागरूकता की एक सुदृढ़ भावना मद्रास प्रेसीडेंसी में उभरी. प्रांत में पहले राजनीतिक संगठन, मद्रास मूल निवासी संघ की स्थापना 26 फ़रवरी 1852 को गाज़ुलू लक्ष्मीनरसू चेट्टी द्वारा की गयी थी। हालांकि संगठन लंबे समय तक नहीं चल पाया। मद्रास मूल निवासी संघ के बाद 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा शुरू की गयी। दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में भाग लेने वाले 72 प्रतिनिधियों में से 22 मद्रास प्रेसीडेंसी से संबंधित थे। अधिकांश प्रतिनिधि मद्रास महाजन सभा के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का आयोजन दिसंबर 1887 में मद्रास में किया गया और यह काफी सफल रहा जिसमें प्रांत के 362 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र मद्रास में 1894, 1898 1903, 1908, 1914 और 1927 में आयोजित किये गए।
मनसबदार
अकबर के समय में सवार श्रेणी प्राय: या तो जात श्रेणी के बराबर अथवा कम ही होती थी। जहाँगीर ने मंसबदारी पद्धति में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया अर्थात् दो अश्व और तीन अश्व श्रेणी का प्रारंभ। दो अश्व व तीन अश्व श्रेणी को सवार श्रेणी का ही भाग माना जाता था। दो अश्व तीन अश्व श्रेणी प्राप्त करनेवाले का वेतन तथा सैनिक जिम्मेदारियाँ दोनो ही दोहरे हो जाते थे।
बामसेफ
इसकी स्‍थापना 1973 में मान्‍यवर कांशीराम और डी.के. खरपडे ने की। कांशीराम ने दलितों को एकताबद्ध कर, अत्याचारों का प्रतिरोध करने तथा उन्हें समाज में न्यायोचित स्थान बनाने के लिये जोरदार ढंग से प्रेरित किया। आजकल यह संगठन 'मूलनिवासी बहुजन संघ' के नाम से जाना जाता है।  बीच में कमज़ोर पड गई बामसेफ को बाबासाहब अम्बेडकर के जन्म दिन 14 अप्रैल को सन् 1978 में पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। बामसेफ से कांशीराम ने दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारियों का संगठन मजबूत बनाया। इसके पश्चात 6 दिसम्बर को डीएस 4 की स्थापना की। कांशीराम ने नारा दिया ‘ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़, बाकी सब हैं डी एस 4’। इसी क्रम में सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद सन 1993 में विधान सभा के चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन ने 67 सीटें जीतीं। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी दलित बाहुल्य दल की जीती गईं सर्वाधिक सीटें थीं। पिछले दिनों बामसेफ व बहुजन समाज पार्टी के बीच मतभिन्‍नता दिखाई दी।
अम्मेम्बल सुब्बा राव पई
20वीं सदी की शुरुआत में अर्बुथनट कंपनी की विनाशकारी दुर्घटना से प्रेरित होकर उन्होंने 1906 में द केनरा हिन्दू परमानेंट फंड लि. (अब केनरा बैंक) की शुरुआत की, ताकि समुदाय स्वयं अपने संसाधन जुटाने में सक्षम हो सके। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण परिषद, जिसके वे एक संस्थापक थे, के तत्वावधान में "गरीब लड़कों के शिक्षा कोष" की स्थापना, जीएसबी समुदाय के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदानों में एक थी। अम्मेम्बल सुब्बा राव पई जीवन भर गंभीर गठिया से पीड़ित रहे, इस रोग के कारण अंततः 25 जुलाई 1909 को उन्होंने दम तोड़ दिया।
सैनिक मनोविज्ञान
1908 में फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने ने साइमन महोदय के सहयोग से विश्व की सर्वप्रथम बुद्धि-परीक्षा प्रस्तुत की, जो " बिने-साइमन मापदण्ड ' के नाम से जानी जाती है। 1916 में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में एम ० एल ० टरमैन महोदय की अध्यक्षता में, " बिने-साइमन-मापदण्ड " में संशोधन किया गया और संशोधित परीक्षण का नाम " स्टेन फोर्ड रिवीजन ऑफ दि बिने-साइमन स्केल " रखा गया। इसी परीक्षण-प्रणाली में सर्वप्रथम बुद्धि-लब्धि की अवधारणा रखी गई। 1917-18 के समय प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सामूहिक बुद्धि परीक्षण ' का प्रतिपादन किया गया। इसके पश्चात् 1937 में मेरिल महोदय के सहयोग से टरमैन ने इसमें संशोधन किया जिसे “ टरमैन-मेरिल स्केल " के नाम से जाना जाता है। बाद में ' बिने-साइमन परीक्षण ' का कई देशों व भाषाओं में अनुवाद तथा संशोधन किया गया। इस दिशा में और भी अनेक बुद्धि-परीक्षणों के निर्माण के प्रयास किये गये हैं जिसका सेना सहित अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है।
रैयतवाड़ी
रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ई. में मद्रास प्रैज़िडन्सी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो 1819 ई. से 1826 ई. के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ई. में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। इसके तहत कम्पनी तथा रैयतों (किसानों) के बीच सीधा समझौता या सम्बन्ध था। राजस्व के निधार्रण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिये की भूमिका नहीं होती थी। कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया। वह राजस्व सीधे कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के सैद्धान्तिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था।
मनुचारी
मनुचारी यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है-मनु+चारी। मनु शब्द का अर्थ हैं- मनुष्य या स्वयंभुव मनु (स्वयंभुव मनु जो एक धर्मशास्त्रकार थे, धर्मग्रन्थों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिये आदिपुरुष स्वयंभुव मनु ने स्मृति की रचना की जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से थे जिनका विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था।)। चारी शब्द संस्कृत के चर् धातु से बना है जिसका अर्थ विचरण करना या आचरण करना होता है। इस प्रकार मनुचारी का अर्थ मनुष्यता का आचरण करना या स्वयंभुव मनु के विचारों का अनुसरण करना होता है। भारत में मनुचारी उपनाम होता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का उपनाम होता है। दाक्षिणात्य मनुचारी उपनाम वाले ब्राह्मणों के अनुसार वे मनुस्मृति को अपना धर्म ग्रन्थ मानते हैं एवं जीवन भर इसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं। ये वर्तमान में अधिकतर दक्षिण में ही पाए जाते हैं। इनका मानना है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु से हुई है लेकिन इनमें भृगु के अलावा और भी कई गोत्र हैं। ये अपने आप को मन्वालय का निवासी मानते हैं और इनके पूर्वज मन्वालय (मनाली) से मनुस्मृति का प्रचार करते हुए दक्षिण की ओर आए थे। इनका मानना है कि व्यक्ति की पहचान उनका आचरण ही है। जो सदाचार का पालन करता है वास्तव में वही मनुष्य कहलाने योग्य है। कहा गया है-आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। मनुष्य संस्कारों के कारण ही जीवन में प्रगति करता है अतः इन जातियों के लोग मनु प्रमाणित १६ संस्कारों पर विशेष ध्यान देते हैं। जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है न कि भोग।
अंबुड्समान
यह जानना दिलचस्प है कि ब्रिटेन, अमरीका और यूरोपियन पद्धति के अंबुड्समान के बाद इस समिति ने 1958 में सिफारिश की कि डेनमार्क के मॉडल को स्वीकार कर लिया जाए. 1968 में नार्वे में अंबुड्समान कानून बनाया गया। नार्वे की संसद अंबुड्समान का निर्वाचन करती है। उसे एक श्रेष्ठ न्यायविद ही होना चाहिए. उसका मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि लोक प्रशासन में किसी नागरिक के साथ अन्याय नहीं हो.
गणराज्य
आगे भी गणतंत्रात्मक भावनाओं का उच्छेद नहीं हुआ। इंग्लैंड आनुवंशिक नृपराज्य था, तथापि मध्ययुग में वह कभी कभी अपने को कामनबील अथवा कामनवेल्थ नाम से पुकारता रहा। 18वीं सदी में वहाँ के नागरिकों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये अपने राजा (चाल्र्स प्रथम) का वध कर डाला और कामनवेल्थ अथवा रिपब्लिक (गणतंत्र) की स्थापना हुई। पुन: राजतंत्र आया पर गणतंत्रात्मक भावनाएँ जारी रहीं, राजा जनता का कृपापात्र, खिलौना बन गया और कभी भी उसकी असीमित शक्ति स्थापित न हो सकी। मानव अधिकारी (राइट्स ऑव मैन) की लड़ाई जारी रही और अमरीका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने इंग्लैंड के विरु द्ध युद्ध ठानकर विजय प्राप्त की और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा में उन अधिकारों को समाविष्ट किया। फ्रांस की प्रजा भी आगे बढ़ी; एकता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे लगे, राजतंत्र ढह गया और क्रांति के फलस्वरूप प्रजातंत्र की स्थापना हुई। नेपोलियन उन भावनाओं की बाढ़ पर तैरा, फ्रांस स्वयं तो पुन: कुछ दिनों के लिए निरंकुश राजतंत्र की चपेट में आ गया, किंतु यूरोप के अन्यान्य देशों और उसके बाहर भी स्वातंत्र्य भावनाओं का समुद्र उमड़ पड़ा। 19वीं सदी के मध्य से क्रांतियों का युग पुन: प्रारंभ हुआ और कोई भी देश उनसे अछूता न बचा। राजतंत्रों को समाप्त कर गणतंत्रों की स्थापना की जाने लगी। परंतु 19वीं तथा 20वीं सदियों में यूरोप के वे ही देश, जो अपनी सीमाओं के भीतर जनवादी होने का दम भरते रहे, बाहरी दुनियाँ में----एशिया और अफ्रीका में----साम्राज्यवाद का नग्न तांडव करने से न चूके। 1917 ई. में माक्र्सवाद से प्रभावित होकर रूस में राज्यक्रांति हुई और जारशाही मिटा दी गई। 1948 ई. में उसी परंपरा में चीन में भी कम्युनिस्ट सरकार का शासन शुरू हुआ। ये दोनों ही देश अपने को गणतंत्र की संज्ञा देते हैं और वहाँ के शासन जनता के नाम पर ही किए जाते हैं। परंतु उनमें जनवाद की डोरी खींचनेवाले हाथ अधिनायकवादी ही हैं। सदियों की गुलामी को तोड़कर भारत भी आज गणराज्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिय कटिबद्ध है और अपने लिए एक लोकतंत्रीय सांवैधानिक व्यवस्था का सृजन कर चुका है।
नास्तिकता
1882 और 1888 के बीच, मद्रास सेकुलर सोसाइटी ने मद्रास से द थिचर (तमिल में तट्टूविवेसिनी) नामक पत्रिका प्रकाशित की। पत्रिका ने अज्ञात लेखकों द्वारा लिखे गए लेख और लंदन सेकुलर सोसाइटी के जर्नल से पुनर्प्रकाशित आलेखों को लिखा, जो मद्रास सेक्युलर सोसाइटी को खुद से संबद्ध माना जाता था पेरियार ई। वी। रामसामी (1879-1973) स्व-सम्मान आंदोलन के एक नास्तिक और बुद्धिवादी नेता और द्रविड़ कज़गम थे। असंबद्धता पर उनके विचार जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर आधारित हैं, जाति व्यवस्था के विस्मरण को प्राप्त करने के लिए धर्म को वंचित होना चाहिए।
नागरिक समाज
थॉमस होब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ने दो प्रकार के संबंधों को सामने रखा. एक तिमिंगल और लोगों के बीच सीधा संबंध; इसलिए लोगों का तिमिंगल को खुद का समर्पण. दूसरी प्रणाली लोगों के बीच क्षैतिज संबंधों का दायरा था। इस प्रणाली में, तिमिंगल की निगरानी में, लोग, अपने स्वाभाविक अधिकारों को इस प्रकार सीमित करने के लिए बाध्य थे कि वह दूसरों के अधिकारों को हानि न पहुंचाए. पहली प्रणाली राष्ट्र को द्योतित करती है और दूसरी सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करती है। होब्स के प्रतिमान में, नागरिक समाज के गठन ने सरकार, राष्ट्र और कानून निर्माण का पथ प्रशस्त किया। इसलिए, उनके विचार में, राष्ट्र लोगों के बीच सभ्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, 'राष्ट्र की प्रकृति' और 'संप्रभु राष्ट्र' के संबंध में होब्स की अवधारणाओं ने यथार्थवाद के बीज अंकुरित किए जिसने राष्ट्र और नागरिक समाज के बीच संबंधों की प्रकृति को परिभाषित किया।
शुद्धि आंदोलन
मराठों ने 17वीं सदी में शुद्धिकरण की व्यवस्था ही खड़ी की थी। दबाव के कारण बने मुसलमान को शुद्ध कर स्वयं छत्रपति शिवाजी ने पुनः हिन्दू बनाने का कार्य किया था। हिन्दवी स्वराज्य में भ्रष्ट किए व्यक्तियों को शुद्ध करने की चार व्यवस्थाएं दी गई हैं। यह कार्य करवाने के लिए ‘पंडितराव’ उपाधि धारक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। शुद्ध हुए व्यक्ति को शुद्धिकरण का आधिकारिक प्रमाण-पत्र दिया जाता था और उस का पंजीकरण भी स्थानीय कोतवाली में होता था। 1665-70 ई. में पुर्तगाल-शासित प्रदेशों को जीतने के बाद शिवाजी ने पुर्तगाली शासन को बलपूर्वक ईसाइयत में धर्मांतरित हिन्दुओं की शुद्धि के भी आदेश दिए थे। शिवाजी की नीति बाद के वंशजों ने भी जारी रखी। उन्होंने कई चर्चों को देवी मंदिर के रूप में परिवर्तन भी किया। 19वीं सदी में शंकराचार्य नित्यानन्द सरस्वती ने वसई में असंख्य लोगों के पुनः हिन्दू धर्म में प्रवेश का स्वागत किया था। जब वसई के ब्राह्मणों ने उनका अनुष्ठान करने से इंकार किया तो शंकराचार्य ने आज्ञापत्र निकाल कर उन्हें इसे स्वीकार करने को कहा। आधुनिक युग में संगठित रूप से शुद्धि आंदोलन के बड़े प्रणेता स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883) हुए।
दक्षिण एशिया में इस्लाम
उन्होंने सभी ब्रिटिश, हिंदू और शिया प्रभावों को दूर कर दिया और केवल कुछ सूफी प्रथाओं की अनुमति दी, जबकि पूरी तरह से धर्मस्थलों पर अंतरिमता की अवधारणा के खिलाफ मुकदमा चलाया। ये उलमा देवबंद मदरसे में केंद्रित थे, जिसे 1867 में मुहम्मद कासिम नानावटी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने शास्त्र पर जोर दिया। उनके अनुसार ईश्वरीय कानून का ज्ञान और अपेक्षित मुस्लिम व्यवहार ब्रिटिश काल में मुस्लिम समुदाय के संरक्षण के लिए एक शर्त थी। राज्य की शक्ति में कमी, उन्होंने कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत विवेक की भूमिका को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनुयायियों से अपने कार्यों पर विचार करने का आग्रह किया और जजमेंट डे को मनाया।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
1921 में पानागल के राजा की सरकार ने हिंदू धार्मिक दान विधेयक पारित किया था जिसने हिंदू मंदिरों का प्रबंधन करने और उनकी निधियों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए मद्रास प्रेसीडेंसी में सरकार-नियंत्रित न्यासों का गठन किया। बोब्बिली के राजा ने भी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के प्रशासन में सुधार किया, यह वही न्यास है जो तिरुपति में हिंदू मंदिर का प्रबंधन करता है।
शम्भू सिंह
महाराणा की अवयस्कता के कारण पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी कौंसिल ( पंचसरदारी ) का गठन कर शासन प्रबंध किया जाने लगा । इनके काल में सती प्रथा व दास प्रथा , बच्चों के क्रय - विक्रय आदि कुप्रथाओं पर कठोर प्रतिबंध लगाये गये एवं ' शंभु पलटन ' नाम से नई सेना का गठन किया गया । इनके काल में पॉलिटिकल एजेंट के एक आदेश से शहर की महाजन जनता भड़क गई और 1 जनवरी , 1864 को चंपालाल की अध्यक्षता में महाजन लोगों ने शहर में हड़ताल कर हजारों लोग पॉलिटिकल एजेंट की कोठी पर इकट्ठे हो गये । यह हड़ताल कई दिन रही । इनके शासन काल में एक ओर तो भयंकर अकाल पड़ा तथा दूसरी ओर हैजा महामारी फैल गई । हजारों लोग मारे गये । इन्होंने अकाल पीड़ितों की बहुत सहायता की व खैरातखाना खोल दिया । अंग्रेजी सरकार ने इन्हें GCSI ( Grand Commandor of The Star of India ) का खिताब देने की सूचना दी तो इन्होंने कहा कि उदयपुर के महाराजा तो प्राचीन समय से ही ' हिन्दुआ सूरज ' कहलाते हैं , अतः उन्हें स्टार की जरूरत नहीं है । परन्तु बाद में पॉलिटिकल एजंट के समझाने पर ये राजी हो गये । 16 जुलाई , 1874 को महाराणा का निधन हो गया । इनके साथ किसी भी रानी को सती नहीं होने दिया गया । मेवाड़ में यह पहले शासक थे जिनके साथ कोई सती नहीं हुई ।
भीमराव आम्बेडकर
सन १९२७ तक, डॉ॰ आम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होनें अछूतों को भी हिंदू मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष किया। उन्होंने महाड शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने कि लिये सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में, आम्बेडकर ने जाति भेदभाव और "छुआछूत" को वैचारिक रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए, प्राचीन हिंदू पाठ, मनुस्मृति, जिसके कई पद, खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की, और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को, उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को "मनुस्मृति दहन दिवस" के रूप में आम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है।
गणराज्य
जनता का शासन
दोपहर भोजन योजना
इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में मदरसा के बारे में काफी कुछ विस्तार से लिखा है। डा एसएम राफिक ने शहबाज ज्योति में लिखा है कि हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद का भागलपुर आगमन 986 हिजरी (1578 ई) को हुआ था। यहां उन्होंने एक मदरसा की स्थापना की थी। झारखंडी झा द्वारा लिखित भागलपुर दर्पण में उल्लेख है कि हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद द्वारा स्थापित मदरसे में करीब 200 मुस्लिम और हिन्दू छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्रों को दोपहर का भोजन और वस्त्र भी दिया जाता था। उस समय तक मदरसा शहबाजिया जिले का पहला था। मुगल शासकों ने मदरसे के खर्च के लिए कहलगांव परगने की 500 बीघा जमीन दी। तब लतीफ, तायक, अफजन, हफीज, आवकील, आलोद और माहूद जैसे प्रसिध्द मौलवियों ने यहां से निकल प्रांत में विद्या का प्रचार किया। जहांगीर से लेकर अंतिम मुगल शासक तक मदरसे की काफी ख्याति रही।
भारतीय जनता पार्टी
जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ॰ श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने प्रबल कांग्रेस के पार्टी के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रत्युत्तर में राष्ट्रवाद के समर्थन में १९५१ में की थी। इसे व्यापक रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर॰एस॰एस॰) की राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था, जो स्वैच्छिक रूप से हिन्दू राष्ट्रवादी संघटन है और जिसका उद्देश्य भारतीय की "हिन्दू" सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था।
नंद वंश
सम्राट महापद्मनंद ने तत्कालीन भारत की विस्तृत सभी 16 महाजनपदों काशी, कौशल, वज्जि, मल्ल,चेदि,वत्स,अंक, मगध, अवनीत, कुरु, पांचाल, गंधार कंबोज, शूरसेन, अश्मक, एवं कलिंग को जीतकर एवं सुसंगठित कर प्रथम बार सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नीव डाली तथा आगे आने वाली पीढ़ी के शासकों को शासन करने की उत्कृष्ट पद्धति सिखलाई जिसका प्रभाव आधुनिक शासन पद्धति में भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद
अधिदेश पद्धति प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित वह व्यवस्था थी, जो जर्मनी एवं तुर्की से छीने गए औपनिवेशिक प्रदेशों के प्रशासन हेतु स्थापित की गई थी। इसको शासित प्रदेशों के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण की दिशा में विश्व का प्रथम प्रयोग माना गया। इस व्यवस्था ने मित्र राष्ट्रों में विद्यमान आदर्शवाद व प्रतिकार की भावनाओं के विलक्षण मेल की व्यक्त किया। अधिदेश पद्धति का श्रेय जान स्मट्स (Jan Smuts) को जाता है। परंतु इस पद्धति की अपनाने का सुझाव सबसे पहले जी.एल. बीयर (G.L. Beer) द्वारा रखा गया। बीयर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के पेरिस स्थित स्टाफ का सदस्य था। अधिदेश पद्धति वर्साय में हुए समझौते का परिणाम थी, वर्साय की संधि पर 28 जून, 1919 को वर्साय में हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पेरिस शांति सम्मेलन (1919-20) का एक भाग थी, जिसने औपचारिक रूप से प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति की, यह व्यवस्था राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद XXII में अधिष्ठित की गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) की समाप्ति के तुरंत बाद जर्मनी तथा तुर्की के उपनिवेशों को छीनकर उनके नियंत्रण व प्रशासन का अधिकार राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को सौंपा गया। ऐसे उपनिवेशों की अधिदेश (mandate) तथा प्रशासक देश को अधिदेशक शक्ति कहा गया। अधिदेशक शक्तियों को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वे अधिदेशित प्रदेशों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करें ताकि अंततः ये प्रदेश स्वशासन के योग्य बन सकें। इस विषय में अधिदेशक शक्तियों को प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्र संघ को देना पड़ता था। इस प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए एक स्थायी अधिदेश आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को ये अधिकार दिए गए कि वह अधिदेशक शक्तियों से प्रतिवेदन प्राप्त करे, याचिकाओं की सुनवाई करे तथा राष्ट्र संघ को अपनी अनुशंसाएं दें। चौदह अधिदेशित प्रदेशों को उनके विकास की मात्रा के अनुसार तीन श्रेणियों- क, ख तथा ग में बांटा गया।  श्रेणी क के अधिदेशित प्रदेशों की प्रत्याशित रूप से स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी गई परंतु यह भी माना गया कि इनको शीघ्र ही राष्ट्र के रूप में पहचान बनाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। तुर्की के उपनिवेश, यथा- इराक, फिलिस्तीन, ट्रांस-जॉर्डन ग्रेट ब्रिटेन को सौंपे गए जबकि सीरिया व लेबनान, फ्रांस की सौंपे गए। श्रेणी ,ख के अधिदेशित प्रदेशों की अधिक सहायता की आवश्यकता थी। प्रशासनिक आवश्यकता के कारण इनकी स्वतंत्रता की विलम्बित किया जाना था। इन प्रदेशों में तंगानियका ग्रेट ब्रिटेन को सौंपा गया जबकि कैमरून एवं टोगोलैंड ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस को तथा रुआंडा एवं यूरुण्डी बेल्जियम की सौंपे गए। श्रेणी ,ग के अधिदेशित प्रदेशों का प्रशासन अधिदेशक शक्तियों के एकीकृत भाग के रूप में किया जाना था। अतः इन प्रदेशों को प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत रखा गया। इस श्रेणी के अधिदेशित प्रदेशों को आत्म-निर्णय का अधिकार देने की संभावना बहुत कम थी। द.प. अफ्रीका द. अफ्रीकी संघ को सौंपा गया, पश्चिमी सीमाया न्यूजीलैंड को, जबकि न्यू गिनी व दक्षिणी प्रशांत द्वीप आस्ट्रेलिया को सौंपे गए उत्तरी प्रशांत द्वीपों को जापान व ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत रखा गया जबकि नौरू संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को सौंपा गया। अधिदेश पद्धति 1947 में समाप्त हो गई। इस समय तक अधिकांश अधिदेशित प्रदेश स्वतंत्र हो चुके थे। इन प्रदेशों में इराक, सीरिया, लेबनान तथा जार्डन सम्मिलित थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अधिदेश पद्धति के अंतर्गत बचे प्रदेशों को 18 अप्रैल, 1946 को संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद के अंतर्गत ले लिया गया। इस न्यास व्यवस्था में प्रदेशों का प्रशासन पहले की अधिदेशक शक्तियों द्वारा ही किया जाना था परंतु इन पर संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद तथा महासभा का नियंत्रण रखा गया। यह व्यवस्था अधिदेश व्यवस्था का ही नया रूप था, जिसका उद्देश्य तो वही था परंतु क्षेत्र व्यापक था यद्यपि यह माना जाता है कि औपनिवेशिक पद्धति को समाप्त करने में अधिदेश पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका थी परंतु कुछ आलोचकों का विचार है कि वास्तव में इसने अधिदेशित प्रशासन के नाम पर अधिदेशक शक्तियों द्वारा इराक, लेबनान, टोगोलैंड तथा नामीबिया जैसे प्रदेशों में औपनिवेशवाद के बुरे से बुरे रूप को प्रदर्शित किया। शूमैन (Shuman) के अनुसार, “निराशावादियों ने इस व्यवस्था पर पाखंडपूर्ण होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इसकी स्थापना पुराने साम्राज्यवादी भेड़िए को भेड़ के छदम् रूप में प्रस्तुत करने के लिए की गई थी।”
पदयात्रा
सामाजिक कारण के लिये किये जाने वाले पदयात्रा का एक उदाहरण दांडी मार्च है, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है जो सन् 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गाँधीजी समेत ७८ लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्रतटीय गाँव दांडी तक पैदल यात्रा करके 06 अप्रैल १९३० को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियाँ खाई थी परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गाँधी जी ने इस आंदोलन का चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गाँधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था।
मनसबदार
शाहजहाँ के राज्यकाल में 'मासिक अनुपात' व्यवस्था का जन्म हुआ। यह व्यवस्था नकद वेतनों पर भी लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप मंसबदारों के वेतन, सुविधाओं तथा कर्तव्यों में कमी आ गई।
अंबुड्समान
संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सेमिनार में राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के आचरण तथा कर्तव्य पालन की विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता को लेकर दुनिया की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में उपलब्ध संस्थाओं की जांच की गई। स्टॉकहोम में हुए इस सम्मलेन में वर्षों पूर्व आम आदमी की प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता तथा प्रशासन के माध्यम से आम आदमी के प्रति सत्तासीन व्यक्तियों की जवाबदेही बनाए रखने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। लोक सेवकों के आचरण की जांच और प्रशासन के स्वस्थ मानदंडों को प्रासंगिक बनाए रखने के संदर्भों की पड़ताल भी की गई।  ombusdsman
व्यवहारवाद
व्यवहारवाद (बिहेवियरिज़म) के अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशीय और ग्रंथिमूलक अनुक्रियाओं को बनाये। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद (बिहेवियरिज़म) की शुरुआत बीसवीं सदी के पहले दशक में जे.बी. वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपीकन्स विश्वविद्यालय में की गयी। उन दिनों मनोवैज्ञानिकों से माँग की जा रही थी कि वे आत्म-विश्लेषण की तकनीक विकसित करें। वाटसन का कहना था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी भीतरी और निजी अनुभूतियों पर आधारित नहीं होता। वह अपने माहौल से निर्देशित होता है। मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए किसी बाह्य उत्प्रेरक के प्रति व्यक्ति की अनुक्रिया का प्रेक्षण करना ही काफ़ी है। वाटसन के इस सूत्रीकरण के बाद व्यवहारवाद अमेरिकी मनोविज्ञान में प्रमुखता प्राप्त करता चला गया। एडवर्ड गुथरी, क्लार्क हुल और बी.एफ़. स्किनर ने व्यवहारवाद के सिद्धांत को अधिक परिष्कृत स्वरूप प्रदान किया। इन विद्वानों की प्रेरणा से मनोचिकित्सकों ने व्यवहारमूलक थेरेपी की विभिन्न तकनीकें विकसित कीं ताकि मनोरोगियों को तरह-तरह की भूतों और उन्मादों से छुटकारा दिलाया जा सके।
साम्यवाद
सन् 1903 की लंदन कांफ्रेंस में रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर दल ने अपने समाजवादी आदर्श को स्पष्ट किया, परंतु इसी वर्ग दल के अंदर दो विचारधाराएँ सामने आईं और कालांतर में उन्होंने दो दलों का रूप धारण किया। इस कांफ्रेंस में उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन, उपनिवेशों का आत्मनिर्माण का अधिकार, ध्येय की प्राप्ति का क्रांतिकारी मार्ग और क्रांति के बाद सर्वहारा की तानाशाही-इस नीति को स्वीकार किया गया, परंतु दल के संगठन के संबंध में नेताओं में मतभेद हो गया। प्रश्न था कि दल की सदस्यता केवल कार्यकर्ताओं तक सीमित हो अथवा आदर्शों को स्वीकार करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उसका अधिकारी हो और क्या केंद्रीय समिति को दल की शाखाओं के भंग करने और उनके स्थान में नई शाखाओं की नियुक्ति करने का अधिकार हो? लेनिन एक फौजी अनुशासनवाले सुव्यवस्थित दल के पक्ष में था और कांफ्रेंस में उसका बहुमत था, अत: इस धारा का नाम बोल्शेविक (बहुमत) पड़ा और दूसरी धारा मेन्शेविक (अल्पमत) कहलाई। आगे चलकर इन दलों के बीच और भी मतभेद उपस्थित हुए। मेंशेविक दल पहले जारशाही का अंत का पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति करना चाहता था और इस क्रांति में वह पूँजीवादी दलों के वाम पक्ष से सहयोग करना चाहता था, परंतु 1905 की क्रांति के बाद लेनिन उसके साथी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाजवादी क्रांति के भय के कारण पूंजीवाद प्रतिक्रियावादी हो गया है, अत: वह पूँजीवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति का नेतृत्व करने में भी असमर्थ है। इसलिए इस क्रांति का नेतृत्व भी केवल सर्वहारा वर्ग ही कर सकता है और इस क्रांति को सर्वहारा क्रांति के साथ मिलाकर जारशाही के बाद एकदम समाजवाद की स्थापना संभव है। क्रांति में किसानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लेनिन सामंतवादी जमीन को किसानों में बाँटने के पक्ष में था, मेंशेविक उसका तुरंत समाजीकरण करना चाहते थे। बोल्शेविक दल ने प्रथम महायुद्ध का विरोध किया और समाजवाद की स्थापना के लिए गृहयुद्ध का नारा दिया। युद्ध से त्रस्त जनता और विशेषकर रूसी सैनिकों ने इस नीति का स्वागत किया, परंतु मेंशेविकों ने युद्ध का विरोध नहीं किया और फरवरी मार्च (1917) की क्रांति के बाद उन्होंने सरकार में शामिल होकर युद्ध जारी रखा। सन् 1917 की अक्टूबर क्रांति में लेनिन के विचारों और बोलशेविक संगठन की विजय हुई।
भारत-चीन सम्बन्ध
वर्ष 1954 के जून माह में चीन, भारत व म्यान्मार द्वारा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धान्त यानी पंचशील प्रवर्तित किये गये। पंचशील चीन व भारत द्वारा दुनिया की शान्ति व सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण योगदान था, और आज तक दोनों देशों की जनता की जबान पर है। देशों के सम्बन्धों को लेकर स्थापित इन सिद्धान्तों की मुख्य विषयवस्तु है- एक-दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान किया जाये, एक-दूसरे पर आक्रमण न किया जाये, एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये और समानता व आपसी लाभ के आधार पर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व बरकारार रखा जाये।
विधि संहिता
हाल की शताब्दियों में यूरोपीय सांस्कृतिक और सैन्य प्रभुत्व के विस्तार के साथ-साथ दुनिया भर में महाद्वीपीय सिविल विधि की परंपरा विकसित हुई। मेइजी पुनर्स्थापन(Meiji Restoration) के दौरान, जापान ने मुख्यत: फ्रांसीसी सिविल संहिता पर आधारित और जर्मन संहिता से प्रभावित एक नई सिविल संहिता(1898) को अपना लिया। 1911 की शिन्हाई क्रांति के बाद चीन के गणराज्य की नई सरकार ने शाही कोड परंपरा को त्याग कर जर्मन बर्गर्लिच गेसेट्ज़बच(Bürgerliches Gesetzbuch) और जापानी कोड से प्रभावित एक नई सिविल संहिता को अपना लिया। 1949 से चीन के जनवादी गणराज्य की विधिक व्यवस्था में इस नई परंपरा को बड़े पैमाने पर बनाए रखा गया है।
बाबा फकीर चंद
सन् 1933 में दाता दयाल ने फकीर को आदेश दिया था कि संत मत की शिक्षा को आने वाले समय के अनुरूप बदल जाना. गुरु के आदेश का पालन करने और दाता दयाल के कार्य को परिवर्तित समय के साथ अनुसार आगे ले जाने के लिए फकीर ने सन् 1962 में होशियारपुर में मानवता मंदिर की स्थापना की। एक मासिक पत्रिका 'मानव मंदिर' का प्रकाशन शुरू किया गया। यह मंदिर मानवता और मानव-धर्म को समर्पित है। (Hindi:मानव-धर्म)। मानवता मंदिर उनके मिशन का केंद्र बना रहा जहाँ उन्होंने लोगों को चमत्कारों का सत्य (मन की रहस्यात्मक कार्यप्रणाली) और मन के आगे का सत्य बताना जारी रखा। फकीर ने मंदिर चलाने के लिए आवश्यक दान और भेंटों की कीमत पर भी अपना यह धर्म निभाया.
भारतीय सुसंगत विवाह
शस्त्रिय रुढ़िवादी हिन्दू दर्म विकसित वैदिक धर्म के रूप में, मनुस्म्रिथि के सामाजिक विचारों द्वारा उन्नत प्रसिद्धि प्राप की और भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग पित्रुसस्ता और जाती आधारित नियोमो की ओर चले गए। मनुवाद के तहत महिलाओ को उनके परंपरागत आजादी छीन लिया गया, स्थाही रूप से पुरुष कस्टोडियन मे रखा। बचपन में अपने पिता, फिर उनके पति का विवाहित जीवन, और अंत में बुढ़ापे में उनके बेटों के माध्यम से। धीरे-धीरे समय बदलता गया और रीती रिवाज़ बदलते गए जहा, दूल्हा और दुल्हन को न अपनी सहमति, न उनको अपने साथी के बारे मे सूचित किया जाता। समय बदलते समाज मे भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। आजकल, विवाह के व्यवस्था मे लड़की और लड़की दोनों की समहति मांगी जाती है। प्रक्रिया अनुकूलता, परिवारों और उनके जातियो की पुष्ठभूमि की जाँच के लिए दंपति की कुंडली मिलान की तरह प्रथाओ के साथ शुरू होता है। सामन्यतय विवाह के प्रारंभ के लिया एक उपयुक्त तारीख का फेसला किया जाता है। विवाह से प्रारंभ में, सगाई समरोह सुनिच्श्रत करने के लिए दो परिवारों के बीच के समझोते को अंतिम रूप दिया गया है।
मनसबदार
'मनसबदार' उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मनसब निर्धारित की गयी होती थी। सिद्धान्तरूप में समस्त मन्सबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। प्राय: मुगलों की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी, योग्यता के लिये कोई विशेष स्थान नहीं था। उच्चवंशीय न होने पर व्यक्ति के राजकीय सेवा में प्रवेश के अवसर सीमित थे।
मानव बलि
पश्चिमी अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों में, प्रारंभ से मानव बलि बहुत कम होती थी क्योंकि इन हिस्सों में, जैसे हौसा स्टेट्स में, इस्लाम धर्म काफी मजबूती से स्थापित हो गया था। शेष पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों में मात्र दबाव के द्वारा ही मानब बलि पर अधिकारिक रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया, या कुछ मामलों में या तो ब्रिटिश या फ्रेंच लोगों के विनियोग द्वारा. इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम ब्रिटिश लोगों द्वारा शक्तिशाली गुप्त समाज एग्बो पर 1850 में मानव बलि के विरोध के लिए दबाव डालना था। यह समाज कई राज्यों के अन्दर शक्तिशाली अवस्था में था, यह राज्य अब दक्षिण-पूर्वीय नाइजीरिया हैं। फिर भी मानव बलि की प्रथा चलती रही, आमतौर पर गुप्त रूप से जब तक कि पश्चिमी अफ्रीका सकत उपनिवेशिक नियंत्रण में नहीं आया।
दांडी मार्च
नमक सत्याग्रह अभियान गांधी के अहिंसक विरोध के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है, जिसका उन्होंने संक्षेप में "सत्य-बल" के रूप में अनुवाद किया। शाब्दिक रूप से, यह संस्कृत के शब्द सत्य, "सत्य", और अग्रहा, "आग्रह" से बना है। 1930 की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से भारतीय संप्रभुता और स्व-शासन जीतने के लिए अपनी मुख्य रणनीति के रूप में सत्याग्रह को चुना और अभियान को व्यवस्थित करने के लिए गांधी को नियुक्त किया। गांधी ने 1882 के ब्रिटिश नमक अधिनियम को सत्याग्रह के पहले लक्ष्य के रूप में चुना। दांडी के लिए नमक मार्च, और धरसाना में सैकड़ों अहिंसक प्रदर्शनकारियों की ब्रिटिश पुलिस द्वारा पिटाई, जिसे दुनिया भर में समाचार कवरेज मिला, ने सामाजिक और राजनीतिक अन्याय से लड़ने के लिए एक तकनीक के रूप में सविनय अवज्ञा के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया। 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के नागरिक अधिकारों के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान गांधी और मार्च टू दांडी की सत्याग्रह शिक्षाओं का अमेरिकी कार्यकर्ताओं मार्टिन लूथर किंग,जेम्स बेवेल और अन्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यह मार्च 1920-22 के असहयोग आंदोलन के बाद से ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठित चुनौती थी, और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संप्रभुता और स्व-शासन की पूर्ण स्वराज की घोषणा का सीधे पालन किया। [10] इसने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी और राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो 1934 तक जारी रहा।
ज़मींदारी प्रथा
इन भूमि सुधार अधिनियमों के बनने पर भी जमींदारी प्रथा की बुराइयाँ विद्यमान रहीं, यद्यपि काफी हद तक जमींदारों को पंगु बना दिया गया था। इन जमींदारों को नेह डिग्री जी ‘ब्रिटिश सरकार की अतिलालित संतान (Spoilt child)’ कहा करते थे। वे भूतकालीन सामंतवादी प्रथा के प्रतीक थे जो कि आधुनिक परिस्थतियों के बिल्कुल प्रतिकूल हो गई थी। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई बार इस बात की घोषणा की कि जमींदारी उन्मूलन को कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रमुख स्थान देना चाहिए। एक किसान कांफ्रेंस तारीख 27,28 अप्रैल सन् 1935 ई0 को सरदार पटेल के सभापतित्व में इलाहाबाद में हुई थी। उसने जमींदारी उन्मूलन को प्रस्ताव पास करके इस ओर एक प्रमुख कदम उठाया इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि ‘ग्रामकल्याण के दृष्टिकोण से वर्तमान जमींदारी प्रथा बिल्कुल विपरीत है। यह प्रथा ब्रिटिश शासन के आगमन में लाई गई और इससे ग्रामीण जीवन पूर्णतया तहस नहस हो गया है’। परंतु सन् 1939 ई0 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो जाने के कारण भूमि सुधार का सारा कार्यक्रम रूक गया।
अंबुड्समान
स्वीडन के विपरीत डेनमार्क में नौकरशाहों के कृत्य के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती रही थी। लेकिन 1953 के संविधान और अंबुड्समान अधिनियम 1954 के तहत डेनमार्क में भी स्वीडन की तरह अंबुड्समान की स्थापना की गई। शुरू में उस पद पर प्रसिद्ध न्यायविद प्रोफेसर स्टीफन हरवित्ज को नियुक्त किया गया।
जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
जन लोकपाल विधेयक (नागरिक लोकपाल विधेयक) के निर्माण के लिए जारी यह आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में ५ अप्रैल २०११ को समाजसेवी अन्ना हजारे एवं उनके साथियों के जंतर-मंतर पर शुरु किए गए अनशन के साथ आरंभ हुआ, जिनमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी, प्रसिद्ध लोकधर्मी वकील प्रशांत भूषण, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव आदि शामिल थे। संचार साधनों के प्रभाव के कारण इस अनशन का प्रभाव समूचे भारत में फैल गया और इसके समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे। इन्होंने भारत सरकार से एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक बनाने की माँग की थी और अपनी माँग के अनुरूप सरकार को लोकपाल बिल का एक मसौदा भी दिया था। किंतु मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इसके प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया और इसकी उपेक्षा की। इसके परिणामस्वरूप शुरु हुए अनशन के प्रति भी उनका रवैया उपेक्षा पूर्ण ही रहा। किंतु इस अनशन के आंदोलन का रूप लेने पर भारत सरकार ने आनन-फानन में एक समिति बनाकर संभावित खतरे को टाला और १६ अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने की बात स्वीकार कर ली। अगस्त से शुरु हुए मानसून सत्र में सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया वह कमजोर और जन लोकपाल के सर्वथा विपरीत था। अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ अपने पूर्व घोषित तिथि १६ अगस्त से पुनः अनशन पर जाने की बात दुहराई। सरकार ने इसकी राह में कई रोड़े अटकाए एवं १६ अगस्त को अन्ना हजारे एवं उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
संसदीय विधि
16 वीं और 17 वीं शताब्दी में, इंग्लैंड के प्रारंभिक संसदों में अनुशासन के नियम थे। 1560 के दशक में सर थॉमस स्मिथ ने स्वीकृत प्रक्रियाओं को लिखने की प्रक्रिया आरम्भ की और 1583 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए उनके बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की। प्रारंभिक प्रक्रिया में निम्न नियम शामिल थे:वेस्टमिंस्टर प्रणाली का पालन यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका समेत अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में होता है, जिनमे ब्रिटिश संसद में वर्षों में विकसित हुई परंपरा से निकली प्रक्रिया के अनुरूप नियमों का पालन होता है। मसलन, भारत, कनाडा इत्यादि देशों की संसदीय प्रक्रिया संहिता ब्रिटेन में इस्तेमाल किये जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर निर्मित की गयी है।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
11 जून 1963 को अलबामा के राज्यपाल जॉर्ज वालेस अलबामा विश्वविद्यालय के एकीकरण को ब्लॉक करने की कोशिश की. राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी ने राज्यपाल वालेस को अलग करने के लिए एक बल भेजा और दो अश्वेत छात्रों के नामांकन की इजाजत दी. उस शाम, राष्ट्रपति कैनेडी टीवी और रेडियो पर अपने ऐतिहासिक नागरिक अधिकार भाषण के साथ राष्ट्र को संबोधित किया। अगले दिन, मेडरग एवर्स का मिसिसिपी में हत्या कर दिया गया था। अगले हफ्ते, जैसा वादा किया, 19 जून 1963 को राष्ट्रपति कैनेडी ने कांग्रेस को अपने नागरिक अधिकार बिल को प्रस्तुत किया।
मानवता मंदिर
मानवता मंदिर या मनुष्य बनो मंदिर की स्थापना बाबा फकीर चंद (१८८६- १९८१) ने होशियारपुर, पंजाब, भारत में वर्ष १९६२ में की थी। अपने मानवता धर्म के मिशन को फैलाने के लिए फकीर ने सेठ दुर्गा दास की वित्तीय सहायता से मंदिर की स्थापना की जो वर्ष १९८१ में उनके निधन तक उनका कार्यक्षेत्र बना रहा। इस मंदिर में फकीर के गुरु शिव ब्रत लाल की मूर्ति स्थापित है और साथ ही संत मत, राधास्वामी मत और सूफ़ी मत के अन्य प्रमुख गुरुओं की तस्वीरें भी लगी हैं। मंदिर के परिसर में फकीर की समाधि उस स्थान पर बनाई गई है जहाँ उनके वसीयतनामे के अनुसार उनकी अस्थियाँ को समाधि दी गई है। इस पर मानवता का झंडा लहराया गया है। यद्यपि फकीर के संत मत (दयाल फकीर मत) में समाधि आदि का कोई स्थान नहीं है, तथापि इस संबंध में की गई उनकी वसीयत का तात्पर्य मानवता की नि:स्वार्थ सेवा से रहा है। फकीर लाइब्रेरी चैरीटेबल ट्रस्ट इस मंदिर का कामकाज देखता है। मंदिर में ही शिव देव राव एस.एस.के. हाई स्कूल चलाया जा रहा है जहाँ विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती। तथापि उनके माता-पिता को एक वचन-पत्र देना पड़ता है कि वे तीन से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इस प्रकार 'मानवता मंदिर' मानवता और देश के कल्याण के लिए फकीर की इस विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रहा है कि परिवार कल्याण़ कार्यक्रम को धर्म में ही शामिल किया जाए. मंदिर के कार्यकलापों में एक द्विमासिक पत्रिका 'मानव-मंदिर' का प्रकाशन भी है। ट्रस्ट एक मुफ्त डिस्पेंसरी के साथ-साथ मुफ्त लंगर भी चलाता है। ट्रस्ट के द्वारा रखरखाव किए जा रहे पुस्तकालय में बहुत पुस्तकें है जिनमें शिव ब्रत लाल, फकीर चंद और कई अन्य संतों की दुर्लभ पुस्तकें संग्रहित हैं। विश्व में बाबा फकीर चंद के अनुयायियों और उनके आगे अनुयायियों की संख्या लाखों में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में भी इनके कुछ अनुयायी हैं।
एकात्म मानववाद (भारत)
भारतीय जनसंघ के इतिहास में यह ऐतिहासिक घटना 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में हुई। इस अधिवेशन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि से एकात्म मानव दर्शन को स्वीकार किया। इसकी तुलना साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद से नहीं की जा सकती। एकात्म मानववाद को किसी वाद के रूप में देखना भी नहीं चाहिए। इसे हम एकात्म मानव दर्शन कहें तो ज्यादा उचित होगा, किन्तु आधुनिक पद के चलते यह एकात्म मानववाद के रूप में प्रचलित है।
दासप्रथा (पाश्चात्य)
उत्तरी अमरीका तथा विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका के इतिहास में हब्शी दासता तथा तज्जनित स्थितियों का प्रारंभ से लेकर आज तक विशेष महत्व रहा है। दासप्रथा के कारण ही वहाँ तंबाकू, कपास आदि की कृषि में आश्चर्यजनक प्रगति हुई तथा भूमि से अप्रत्याशित खनिज संपत्ति निकाली गई; दासव्यवस्था ने ही संयुक्त राज्य को पूँजीवादी तथा औद्योगिक प्रगति में विश्व का अगुआ बनने में सबसे अधिक सहायता दी है; तथा दासप्रथा ने ही संयुक्त राज्य के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है क्योंकि दासता के प्रश्न पर उक्त राष्ट्र भीषण गृहयुद्ध से गुजरकर विभाजित होते होते बचा है। यद्यपि संयुक्त राज्य में दासता पहले अवैधानिक करार दी जा चुकी थी तथापि आज भी वहाँ की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या हब्शी समस्या है जिसका पूर्ण समाधान दृष्टिगत नहीं हो रहा है। यह उन्हीं हब्शियों की समस्या है जिनके पर्वज श्वेत महाप्रभुओं के क्रीतदास थे।
सती प्रथा
हैदरबाद के छठे निज़ाम- महबूब अली खान ने स्वयं 12 नवंबर,1876 को एक चेतावनी घोषणा जारी किया और कहा, अब यह सूचित किया गया है कि यदि भविष्य में कोई भी इस दिशा में कोई कार्रवाई करता है, तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अगर तलुकादार, नवाब, जगदीड़, ज़मीनदार और अन्य इस मामले में लापरवाही और लापरवाही पाए जाते हैं, सरकार द्वारा उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी "
मन्दोदरी
mp
बहामियाई राजतंत्र
राष्ट्रमण्डल प्रदेशों के बीच का संबंध इस प्रकार का है कि उत्तराधिकार को अनुशासित करने वाले किसी भी बिधान का सारे देशों की एकमत स्वीकृति आवश्यक है। यह बाध्यता वेस्टमिंस्टर की संविधि, १९३१ द्वारा लागु की गयी थी। सिंघासन पर उत्तराधिकार, विभिन्न ऐतिहासिक संविधिओं द्वारा अनुशासित है। ऐतिहासिक रूप से उत्तराधिकार को पुरुष-वरियति सजातीय ज्येष्ठाधिकार के सिद्धान्त द्वारा अनुशासित किया जाता रहा है, जिसमे पुत्रों को ज्येष्ठ पुत्रियों पर प्राथमिकता दी जाती रही है, तथा एक ही लिंग के ज्येष्ठ संतानों को पहली प्राथमिकता दी जाती है।  उत्तराधिकार संबंधित नियम केवल संसदीय अधिनियम द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं, जिन्हें सारे प्रजाभूमियों की स्वीकृति समेत पारित होना अनिवार्य है। २०११ में राष्ट्रमण्डल की बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने यह घोषणा की थी कि तमाम राष्ट्रमण्डल प्रदेश पुरुष प्राथमिकता की परंपरा को समाप्त करने के लिए राज़ी हो गए हैं, तथा भविष्य के शासकों पर कैथोलिक व्यक्तियों से विवाह करने पर रोक को भी रद्द करने पर सब की स्वीकृति ले ली गयी थी। परंतु क्योंकि ब्रिटिश अधिराट् चर्च ऑफ़ इंग्लैंड के प्रमुख भी होते हैं, अतः कैथोलिक व्यक्तियों को सिंघासन उत्तराधिकृत करने पर रोक लगाने वाले विधान को यथास्त रखा गया है। इस विधेयक को २३ अप्रैल २०१३ को शाही स्वीकृति मिली, तथा सारे राष्ट्रमण्डल प्रदेशों में सम्बंधित विथान पारित होने के पश्चात् मार्च २०१५ को यह लागू हुआ। सिंघासन का कोई उत्तराधिकारी, स्वेच्छा से अपना उत्तराधिकार त्याग नहीं कर सकता है।
बलबन का मक़बरा
दार-उल-अमन की नायाब जानकारी हम खुशनसीब है कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी बादशाह गुजरे है जिन्हें फॉलो करके वर्तमान राजनीति में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इनमें सबसे ऊपर दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तान बलबन का नाम है । पहली बार बलबन को गुलाम बनाकर भारत लाया गया जब शमसुद्दीन अल्तमश भारत के शहंशाह थे। बलबन को सुल्तान अल्तमश ने भिश्ती के दल में शामिल कर लिया। भिश्ती बनकर बलबन ने महल के फर्शों को धोया। बाग-बगीचों में पानी डाला। पूरी ईमानदारी से नोकरी की। तरक्की हुई अब बलबन घुड़साल में घोड़ों की देखरेख करता। घोड़ों की लीद उठाता, घोड़ों की मालिश करता।कभी-कभार घोड़ों की पीठ पर बैठकर उन्हें साधने लगता। बलबन की।मेहनत से सुल्तान प्रभावित हुए।उन्होंने बलबन को अस्तबल का मुखिया बना दिया। वफ़ादारी से सारी दिल्ली के महरौली में कुतुबमीनार के पीछे बलबन का मकबरा है । इसे बलबन ने अपने जीवनकाल में बनवाया था । इसे वो दारुल अमन यानी इंसाफ का दरवाजा कहता था। इब्नबतूता ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान बलबन के मकबरे के दर्शन किये थे । 1343 के आसपास जब इब्नबतूता बलबन के मक़बरे पर आया यहां के रूहानी माहौल को देखकर बहुत रोमांचित हुआ । इब्नबतूता की भारत यात्रा या चौदहवी सदी का भारत' नामक पुस्तक में पेज नम्बर 45/46 में इस जगह की बहुत तारीफ लिखी है इब्नबतूता लिखता है बलबन की मृत्यु रात के समय हुई उसकी वसीयत के अनुसार उसे इसी दारुल अमन में दफ़नाया गया। यह सुल्तान न्यायप्रिय, सदाचारी और विद्वान था । उसने एक घर बनवाया जिसका नाम 'दार-उल-अमन' रखा । इसका अर्थ इंसाफ का दरवाजा होता है । बलबन इस घर में दाखिल होकर फरियाद करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी खाली हाथ और मायूस नही जाने देता था। किसी भी कर्जदार के इस घर में दाखिल होने पर सुल्तान स्वयं उसका समस्त ऋण चुका देता था और अपराध या वध करने के बाद यदि कोई व्यक्ति फरियाद लेकर इस घर में आ घुसता था तो वध किये जाने वाले व्यक्ति के और अन्याय -पीड़ितों के वारिसों को मुआवज़ा देकर संतुष्ट ककर दिया जाता था। बलबन को इस जगह से बहुत प्रेम था। मरने के बाद भी वो यही दफ्न हुआ । लगता है आज भी बलबन उन फरियादी की फरियाद सुनने के लिए कब्र में लेटा आतूर होगा कि कब और कौन उसके दारुल अमन में दाखिल होकर सुल्तान की कब्र को सज्दा और पैबोस करेगा जैसा सुल्तान के जीवित होने पर दरबारी और आम जनता बलबन को करती थी। फिरोजशाह ने इसकी मरम्मत करवाकर दरवाजे पर चंदन के किवाड़ लगवाए थे । सर सैयद के आसारूस्सनादीद में इस जगह की स्थिति मैटकॉफ साहब की कोठी के पास मौलाना जमाली की मस्जिद के नजदीक खण्डहरों में बताई गई है। अंग्रेजों के दौर में यहाँ की टूटी इमारत का कुछ पत्थर नवाब लखनऊ उठाकर ले गए और कुछ शाहजहानाबाद के अमीर के घरों की शोभा बढ़ा रहा है । फिलहाल यहां केवल टूटा खंडहर और चुने का ढ़ेर है। इसमें दाखिल होने वाले का कर्जा चुका देता था बलबन यह स्थान कुतुबमीनार के पिछले हिस्से में मौलाना जमाली-कमाली की रहस्यमयी मस्जिद के ठीक सामने कब्रस्तान में अपने पुराने वैभव की ऐतिहासिक यादों को संजोए वर्तमान की बदहाली पर आंसू बहा रहा है । एक जमाने में इसमें दाखिल होने वाले को किसी भी तरह खुश होकर भेजा जाता था वो कभी भी बलबन के जीते जी यहां से खाली हाथ नही गया आज उसी बलबन की समाधि अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है। इस लेख के लेखक जावेद शाह खजराना ने भी इस स्थान का दर्शन किया है।  यह इमारत भारत में शुद्ध लाल पत्थरों से निर्मित तुर्की वास्तुकला शैली का पहला मकबरा माना जाता है। इसकी गुम्बद भारत की पहली गुम्बद निर्माण कला थी जो बाद में ध्वस्त हो गई फिरोजशाह खिलजी ने भी इस इमारत का जीर्णोद्धार करवाया। चंदन के दवाजों से सुसज्जित किया। अब फिलहाल यहां सिर्फ टूटा-फूटा दरवाजा और खुली हुई कब्रें है ।  दारुल अमन की चार दीवारे और आलीशान गुम्बद वक्त की भेंट चढ़ चुका है। अगर आपको दुनिया की उन ऐतिहासिक इमारतों को देखना है जो अपने वक़्त की सबसे आला मकाम रखती थी तब आप इस स्थान को देखना ना भूले।  इस जगह की ख़ासियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते है कि अंग्रेज अफसर ने दिल्ली में अपने रहने के लिए यही स्थान चुना। मैटकाफ़ साहब की प्रसिद्ध कोठी यही आबाद थी और दिल्ली बादशाह बहादुर शाह ज़फर ने भी यहाँ अपने लिए आरामगाह बनवाई। जावेद शाह खजराना
माणिकचंद्र वाजपेयी
सत्याग्रह प्रारम्भ होने पर उन्हें भिड में भूमिगत रहकर संचालन करने बापस बुला लिया गया | प्रगट रूप से नारायण सिंह गुरू को संचालक बनाया गया | मामाजी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कर स्वयंसेवकों को सत्याग्रह के लिए तैयार कर भिंड भेजा करते थे | सत्याग्रह की योजना जिला केंद्र पर ही थी | जिले से लगभग १५० स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह में भाग लिया |सन १९५१ में भारतीय जनसंघ की स्थापना होने के बाद मामाजी माणिकचंद्र जी वाजपेई को उत्तरी मध्य भारत के संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया | स्व. वाजपेयी का महाप्रयाण विगत 27 दिसम्बर 2005 को ग्वालियर म.प्र. में हुआ।
मनुचारी
मनु जो एक धर्मशास्त्रकार थे, धर्मग्रन्थों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिये आदिपुरुष स्वयंभुव मनु ने स्मृति की रचना की जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से थे जिनका विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वायंभुव का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत 'स्वायंभुव शास्त्र' के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। आपव नामक प्रजापति के धर्म से अयोनिज कन्या शतरूपा का जन्म हुआ। आपव (जो कि बाद में स्वायंभुव मनु कहलाये) ने प्रजा की रचना करने के उपरांत शतरूपा को अपनी पत्नी बना लिया। उसके पुत्र का नाम वीर हुआ। वीर ने प्रजापति कर्दम की कन्या काम्या से विवाह किया तथा दो पुत्रों को जन्म दिया- (1) प्रियव्रत तथा (2) उत्तानपाद। मनु की विस्तृत संतति में ही ध्रुव, वेन इत्यादि हुए। वेन से मनुगण बहुत रुष्ट थे क्योंकि वह अनाचारी था। मुनियों ने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया, जिससे राजा पृथु का जन्म हुआ। वे राजसूय यज्ञ करने वाले राजाओं में सर्वप्रथम था। प्रजाओं को जीविका देने की इच्छा से उसने पृथ्वी से अन्न तथा दूध का दोहन आरंभ किया जा सके। साथ-साथ राक्षस, पितर, देवता, अप्सरा, नाग इत्यादि सब इस कर्म में लग गये। कालांतर में उसके दो पुत्र हुए अंतर्धान तथा पातिन। अंतर्धान से शिखंडिनी ने हविर्धान को जन्म दिया। अग्नि की पुत्री घिषणा से हविर्धान ने छह पुत्रों को जन्म दिया- प्राचीनवर्हिस्, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन। प्राचीनवर्हिस ने घोर तप करके समुद्र-कन्या सवर्णा से विवाह किया। उसके दस पुत्र हुए जो एक ही धर्म का पालन करते थे। वे प्रचेता नाम से विख्यात हुए।
भारतीय राजनय का इतिहास
मानव धर्म पर लिखित मनुस्मृति, भारत की एक ऐसी अति प्राचीनतम कृति है, जिसमें राजदूतों तथा उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मनु के द्वारा दिये गये नियमों में पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए राजदूत की नियुक्ति का प्रावधान था। वह राजदूत को बहुत ही महत्व देता था। राजा को केवल ऐसे व्यक्ति को ही राजदूत नियुक्त करना चाहिये जो सभी विषयों का ज्ञाता हो, जो दूसरों के मुख पर आये भावों को पढ़ सके तथा जो सत्यवादी, गुणी और उच्च वंश का हो। मनु उस व्यक्ति के लिये राजदूत की नियुक्ति पर बल देते हैं जो सब शास्त्रों का विद्वान हो, अच्च्छे व्यक्तित्व वाला हो, धूम्रपान व मद्यपान से दूर रहता हो तथा जो चतुर और श्रेष्ठ कुल का हो।
रैयतवाड़ी
1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नयी भू-राजस्व पद्धति लागू की, जिसे 'इजारेदारी प्रथा' के नाम से जाना गया है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू-राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की मुख्य दो विशेषतायें थीं-
अल-फ़ील
=ऐतिहासिक पृष्ठभूमि = विद्वान मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी लिखते हैं कि नजरान में यमन के यहूदी शासक जू-नवास ने मसीह (अलै.) के अनुयायियों पर रोज अत्याचार किया था , उसका बदला लेने के लिए हबश की ईसाई हुकूमत ने यमन पर आक्मरण करके हिमयरी हुकूमत को समाप्त कर दिया था और सन् 525 ई. में इस पूरे क्षेत्र पर हबशी शासन स्थापित हो गया था। यह सारी कार्रवाई वास्तव में कुस्तनतीनिया के रोमन राज्य और हबशी हुकूमत के पारम्परिक सहयोग से हुई थी। यह सब कुछ मात्र धार्मिक भावना से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य भी काम कर रहे थे, बल्कि सम्भवतः वही इसके मूल प्रेरक थे और उत्पीड़ित ईसाइयों के खून का बदला एक बहाने से अधिक कुछ न था। रूमी हुकूमत ने जबसे मिस्र और सीरिया पर अपना अधिकार जमाया था, उसी समय से उसकी यह कोशिश थी कि पूर्वी अफ़्रीक़ा, भारत , इंडोनेशिया आदि देशों और रूमी अधिक्षेत्रों के मध्य जिस व्यापार पर सैकड़ों वर्ष से अरब का अधिकार चला आ रहा था उसे अरबों के अधिकार से निकालकर वह स्वयं अपने अधिकार में ले ले। इस उद्देश्य के लिए सन् 24 या सन् 25 पूर्व मसीह में कैसर ऑगस्टस ने एक बड़ी सेना रूमी जनरल ऐलियस गॉलोस (Aellus Gallus) की अध्यक्षता में अरब के पश्चिमी तट पर उतार दी थी, ताकि वह उस समुद्री मार्ग पर अधिकार जमा ले जो दक्षिण अरब से सीरिया की ओर जाता है। लेकिन अरब की दुष्कर भौगोलिक परिस्थितियों ने इस अभियान को असफल कर दिया। इसके पश्चात् रूमी अपना सामरिक बेड़ा लाल सागर में ले आए और उन्होंने अरबों के उस व्यापार को समाप्त कर दिया जो वे समुद्र के मार्ग से करते थे और केवल स्थल - मार्ग उनके लिए शेष रह गया। इसी स्थल - मार्ग को क़ब्जे में लेने के लिए उन्होंने हबश (Abyssinia) की ईसाई हुकूमत से गठजोड़ किया और समुद्री बेड़े से उसकी सहायता करके उसको यमन पर अधिकार दिला दिया। (जहाँ हबश के सम्राट की ओर से अबरहा नामक एक व्यक्ति वायसराय नियुक्त हुआ।) यमन पर पूरी तरह अपना प्रभुत्व सुदृढ़ कर लेने के पश्चात् अबरहा ने उस उद्देश्य के लिए काम शुरू कर दिया जो इस अभियान के प्रारम्भ से रूमी राज्य और उन हबशी ईसाइयों के समक्ष था जिनसे उनका मैत्री अनुबन्ध था। अबरहा ने इस उद्देश्य के लिए यमन की राजधानी सनआ (San'a) में एक भव्य गिरजाघर का निर्माण कराया जिसका उल्लेख अरब इतिहासकारों ने अल- क़लीस या अल-कुलैस या अल - कुलैयस के नाम से किया है। (यह यूनानी शब्द EKKLESIA का अरबी रूप है और उर्दू का शब्द ' कलीसा ' भी इसी यूनानी शब्द से निर्मित है।) मुहम्मद बिन इसहाक़ से उल्लिखित है कि इस काम पूर्ण होने के पश्चात् उसने हबश के सम्राट को लिखा कि मैं अरबों का हज काबा से इस कलीसा की ओर मोड़े बिना न रहूँगा।
गुरु बालकदास
सन 1857 मे भारत मे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ. जिसे इस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पुरी तरह विफल कर दिया. इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन कंपनी के हांथ से अपने अधिन कर लिया. सुव्यवस्थित रूप से शासन करने के लिए मालिक मकबूजा कानून लागू किया गया. जिसके तहत ऐसे काश्तकार जो अपने जमीनों पर सन 1840 से काश्तकारी कर रहे हो, उनको सर्वे के बाद मालिकाना हक देने का फैसला किया गया था.सतनामी आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों ने पेशवाशाही मराठों के द्वारा अपने छिने हुए भूमि संपत्तियों पर दोबारा अधिकार कर लिया था.मैदानी क्षेत्र के लगभग आधे भूभाग पर अपने जनसंख्या [सतनामियों का जनसंख्या छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों मे आधा था] के अनुपात मे कब्जा था.नये कानून से उन सभी भूमि संपत्तियों पर सतनामियों का कानून अधिकार होता.कानून मे यह भी प्रावधान था, कि अगर कोई विवाद होता है. तो उस क्षेत्र के मान्य मुखिया के राय को महत्व देते हुए निर्णय लिया जाएगा.गुरु बालकदास को मैदानी इलाकों के आधी आबादी के लोग अपने गुरु और मुखिया मानती थी. नये कानूनी प्रावधान से उनका हैसियत किसी न्यायाधीश या राजा का तरह हो चुका था. इसलिए आमजन उन्हें राजा गुरु कहते थे.इसके अलावा उनका प्रभाव आदीवासियों के ऊपर भी था. सोनाखान के आदिवासी नेता वीर नारायण सिंह से काफी मित्रतापूर्ण संबंध था।
भीमराव आम्बेडकर
भारत सरकार अधिनियम १९१९, तैयार कर रही साउथबरो समिति के समक्ष, भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर आम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिये आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान, आम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिये पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। १९२० में, बंबई से, उन्होंने साप्ताहिक "मूकनायक" के प्रकाशन की शुरूआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों मे लोकप्रिय हो गया, तब आम्बेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनैतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिये किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिये गये भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका आम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज मे हलचल मचा गया।
ज़मींदारी प्रथा
इस प्रथम चरण में, जो सन् 1859 ई0 से 1929 ई0 तक रहा, जो कानून बने उनसे जमींदारों के लगान बढ़ाने के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और उच्च श्रेणी के कृषकों को लाभ भी हुए। किंतु इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य जमींदारों को लगान वसूल करने में सहूलियत देने का था जिससे वे राज्य को राजस्व ठीक समय पर दे सकें। सन् 1859 ई0 में भूमि संबंधी पहला अधिनियम पास हुआ। यह अधिनियम समस्त ब्रिटिश भारत के लिये एक आदर्श भूमि-अधिनियम था जिसके अनुरूप अधिनियम भारत के सभी भागों में पास हुए और समय समय पर उनमें संशोधन भी किए गए ताकि असंतुष्ट कृषकों को शांत किया जा सके। किंतु जमींदार फिर भी कृषकों को अपने न्यायपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण करों को वसूलने के लिये निचोड़ते रहे जिससे किसानों में घोर असंतोष तथा बेचैनी फैलेने लगी।
मिनियापोलिस
मिनियापोलिस ने 1886 में ही भेदभाव को सुधारने के लिए नाटकीय परिवर्तन किए जब विवाहित और अविवाहित, दोनों माताओं के लिए मार्था रिपले प्रसूति अस्पताल की स्थापना की गई। जब महा मंदी के दौरान देश का भाग्य पलटा, हिंसक 1934 का मज़दूरों की सामूहिक हड़ताल के परिणामस्वरूप मजदूरों के अधिकारों को स्वीकार करते हुए क़ानून बने. एक आजीवन नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और संघ समर्थक, महापौर हबर्ट हम्प्रे ने शहर में न्यायसंगत रोजगार प्रथाएं और एक मानव संबंध परिषद की स्थापना में मदद की, जो 1946 तक अल्पसंख्यकों की ओर से मध्यस्थता करने लगा. मिनियापोलिस श्वेतों के वर्चस्व के साथ संघर्ष किया, वर्णभेद निर्मूलन और अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में भाग लिया और 1968 में अमेरिकी भारतीय आंदोलन का जन्मस्थान बना.
मांटेसरी पद्धति
मांटेसरी पद्धति (Montessori method) ढ़ाई से 6 वर्ष के बालकों के हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है जिसका विकास बीसवीं सदी के प्रारंभ में डॉ॰ मारिया मांटेसरी द्वारा हुआ। रोम विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा का कार्य करते हुए उनका ध्यान उक्त बालकों की शिक्षा की ओर गया और उन्होंने मांटेसरी पद्धति का विकास किया जो बाद में सामान्य बुद्धि बालकों के शिक्षा के लिये भी उपयोग में लाई गई। इस पद्धति पर चलाया जानेवाला पहला स्कूल अर्ध बर्बर श्रमिक बालकों के लिये सेन लोरेंजो में 6 जनवरी 1907 को खुला। 1913 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय मांटेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें अमरीका, अफ्रीका, भारत तथा कई यूरोपीय देशों के लोग सम्मिलित हुए। डॉ॰ मांटेसरी स्वयं अपने दत्तक पुत्र मारिओ मांटेसरी के साथ जीवन भर इसके प्रसार में लगी रहीं।
खाप
समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है, यदि ऐसा न किया जावे तो स्थापित मान्यताये, विश्वास, परम्पराए और मर्यादाएं ख़त्म हो जावेंगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा। मनु ने समाज पर नियंत्रण के लिए एक व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचलन में है। इसी अधार पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ।
मानवतावाद
""द न्यू ह्युमनिस्ट" " के सह सम्पादक रेमंड बी. ब्रैग ने वेस्टर्न युनिटेरियन कॉन्फ्रेस के लिओन मिल्टन बर्कहेड, चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर और कई अन्य सदस्यों के नज़रिए को मजबूती देने की कोशिश की। ब्रैग ने रॉय वुड सेलर्स से इस सूचना के आधार पर एक दस्तावेज़ का प्रारूप तैयार करने को कहा जिसका नतीजा 1933 में "ह्युमनिस्ट मेनिफेस्टो" के प्रकाशन के रूप में निकला। पॉटर की किताब और यह मेनिफेस्टो आधुनिक मानवतावाद की आधारशिला बन गयी, मेनिफेस्टो एक नए धर्म की घोषणा करते हुए कहता है "किसी भी धर्म को जो आज की समन्वय करने वाली और गत्यात्मक शक्ति बनने की उम्मीद करता है, उसे इस युग की ज़रूरतों के अनुरूप ढलना चाहिए. इस तरह के धर्म की स्थापना के लिए वर्तमान की एक प्रमुख आवश्यकता है।" इसके बाद इसने इस नए धर्म के लिए मूलभूत सिद्धांतों के रूप में मानवतावाद की 15 परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया।
मानवता धर्म
'कॉमतियन सकारवाद' सापेक्ष रूप से ब्राज़ील में लोकप्रिय था। 1881 में मिगुएल लेमोस और रैमुंडो तीक्सीरा ने 'ब्राज़ील का सकारवादी चर्च' संगठित किया। 1897 में 'मानवता मंदिर' बनाया गया। मंदिर में प्रार्थना आदि का कार्य चार घंटे तक चलता जिसके कारण और विशेष कठोर नैतिक अनुशासन के कारण रिपब्लिकन काल में इसके कार्य में कुछ कमी आई. तथापि यह सेनानी वर्ग में लोकप्रिय हआ जब बेंजामिन कांस्टेंट (ब्राज़ील) इस समूह में आए. बाद में वे इससे अलग भी हो गए क्योंकि वे मेंडिस और लेमोस को बहुत अधिक कट्टरवादी मानते थे। कैंडिडो रॉन्डॉन का इसमें आना इसे दृढ़ता देने वाला था क्योंकि वे परंपरावादी सकारवादी बने रहे जबकि बहुत बाद में चर्च का महत्व क्षीण हो गया था।
मद्रास प्रैज़िडन्सी
हालांकि स्थायी बस्ती उतनी सफल नहीं हुई जितनी कि यह बंगाल में थी। जब कंपनी अपेक्षित मुनाफे के स्तर तक नहीं पहुंच पायी तो 1804 और 1814 के बीच टिन्नेवेली, त्रिचिनोपोली, कोयंबटूर, उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काट जिलों में "ग्रामीण बस्ती" (विलेज सेटलमेंट) के नाम से एक नई प्रणाली प्रयोग में लाई गयी। इसमें प्रमुख किसानों को भूमि पट्टे पर देना शामिल था जो इसके बदले में भूमि "रैयतों" या खेतिहर किसानों को पट्टे पर देते थे। हालांकि स्थायी बस्ती की तुलना में ग्रामीण बस्ती में कुछ भिन्नताएं होने के कारण अंततः इसे हटा दिया गया। इसकी जगह 1820 और 1827 के बीच सर थॉमस मुनरो द्वारा प्रयोग में लाई गयी "रैयतवारी बस्ती" ने ली. नई व्यवस्था के अनुसार भूमि सीधे तौर पर "रैयतों" को सौंप दी गयी जिन्होंने इनका किराया सीधे सरकार को भुगतान किया। भूमि का मूल्यांकन और राजस्व के भुगतान का निर्धारण सरकार द्वारा किया गया। इस प्रणाली में "रैयतों" के लिए कई फायदे और नुकसान थे। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक नई प्रणाली लागू की जिसे "महलवारी" या ग्रामीण प्रणाली का नाम दिया गया जिसके तहत जमींदारों के साथ-साथ "रैयतों" ने सरकार के साथ एक अनुबंध किया।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम; UN-HABITAT: इसकी स्थापना 1978 में की गयी थी। 1976 में कनाडा के बैंकूवर में मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबीटेट- प्रथम) का आयोजन हुआ, जिसमे मानव अधिवासन क्रिया-कलापों के संगठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अधीन एक विशिष्ट निकाय की अनुशंसा की गयी। इसी अनुशंसा के अंतर्गत महासभा द्वारा 1977 में आवास-निर्माण-नियोजन समिति की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन मानव अधिवास आयोग (सीएचएस) में बदल दिया गया। 1978 में इस आयोग की सेवाएं प्रदान करने तथा इसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए यूएनसीएचएस की स्थापना की गयी इसका केन्द्र नैरौबी में स्थित है।
मानव बलि
"लियोपर्ड मेन", एक गुप्त पश्चिम अफ्रीकी संस्था थी जो 1900 के दशक में मध्य में सक्रिय थी और नरभक्षण में संलग्न थी। सैद्धांतिक रूप से, नरभक्षण की प्रथा समाज के सदस्यों और और उनके संपूर्ण जनजाति वर्ग, दोनों को ही शक्ति प्रदान करती थी। टंगनयिका में, द "लायन मेन" ने मात्र तीन महीने की अवधि में लगभग 200 हत्याएं कीं.