संसद में कौन से 2 हाउसेस है?
लोक सभा
लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 1952 से लेकर 2020 के बीच, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा, जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है।
विधानसभा सदस्य (भारत)
जिन राज्यों में दो सदन हैं वहां एक राज्य विधान परिषद (विधान परिषद), और एक राज्य विधान सभा (विधानसभा) है। ऐसे मामले में, विधान परिषद ऊपरी सदन है, जबकि विधान सभा राज्य विधायिका का निचला सदन है।
सांसद, राज्य सभा
राज्यसभा सांसद भारतीय संसद का सदस्य होता है और राज्य सभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्य प्रमुख रूप से राज्यों को आबंटित सीटों पर निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कॉलेज) द्वारा चुने जाते हैं जबकि कुछ सांसद नामांकन द्वारा आते हैं।
संसद भवन
संसद में दोनों सदनों से संबंधित सारे काम के समुचित संचालन के लिए, लोक सभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय बनाए गए हैं। दोनों सचिवालयों में सबसे शीर्ष पर एक महासचिव होता है। प्रत्‍येक सचिवालय अपने पीठासीन अधिकारियों और सभी सदस्‍यों को आवश्‍यक सलाह, सहायता और सुविधाएं प्रदान करता है। सचिवालय के अलग अलग भाग-अनुभाग हैं। जैसे विधायी कार्य, प्रश्‍नकाल, समिति प्रशासन, ग्रंथालय और सूचना सेवा, रिपोर्टिंग, भाषांतर और अनुवाद मुद्रण और प्रकाशन, सुरक्षा और सफाई।
राज्य सभा
किसी सामान्य विधान की दशा में, दोनों सभाओं के बीच गतिरोध दूर करने के लिए, संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का उपबंध है। वस्तुत:, अतीत में ऐसे तीन अवसर आए हैं जब संसद की सभाओं की उनके बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक में उठाये जाने वाले मुद्दों का निर्णय दोनों सभाओं में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से किया जाता है। संयुक्त बैठक संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तथापि, धन विधेयक की दशा में, संविधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई उपबंध नहीं है, क्योंकि लोक सभा को वित्तीय मामलों में राज्य सभा की तुलना में प्रमुखता हासिल है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, संविधान में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन विहित रूप में, विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना होता है। अत:, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सभाओं के बीच गतिरोध को दूर करने का कोई उपबंध नहीं है।
विज्ञान भवन, नई दिल्ली
इस इमारत के संकुल का मुख्य सभागार (अंग्रेजी में:Plenary hall) 1200 प्रतिनिधियों के बैठने योग्य आरामदेह आवागमन में सुगम व समस्त सुविधाजनक वार्ता उपकरणों से युक्त है। इसके अतिरिक्त इसमें 65 से 375 प्रतिनिधियों की क्षमता वाले छ: छोटे हाल भी हैं जिन्हें हिन्दी में संगोष्ठी-कक्ष कहा जाता है। इमारत के अन्दर वीआईपी लाउंज, ऑफिस ब्लॉक सेक्रेट्रिएट व डॉकूमेण्टेशन सेण्टर भी बनाया गया है। यही नहीं इस भवन के अन्दर एक स्टूडियो, बिजिनेस सेण्टर व प्रदर्शनी-कक्ष भी है जिसका उपयोग कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी बाह्य हस्तक्षेप से बचने के लिये किया जाता है। इसके बराबर वाली इमारत विज्ञान भवन अनेक्सी के रूप में जानी जाती है जिसमें चार कमेटी रूम के अलावा अलग से एक मीडिया सेण्टर भी है।  विज्ञान भवन अनेक्सी से बिल्कुल सटा हुआ हैदराबाद हाउस है जिसमें भारत सरकार के उप राष्ट्रपति का निवास है। विज्ञान भवन के अन्दर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में खानपान व कैटरिंग आदि की सुविधा अशोका होटल और भारतीय पर्यटन विकास विभाग मिलकर उपलब्ध कराते हैं।
जिब्राल्टर की राजनीति
जिब्राल्टर संसद (जिसे पहले हाउस ऑफ़ असेम्बली के नाम से जाना जाता था) में सत्रह निर्वाचित सदस्य और एक स्पीकर होता है। वर्ष 1969 से जिब्राल्टर में बहुलता में बड़े मतदान की प्रणाली को अपनाता है जिसके अंर्तगत हर मतदाता को दस उम्मीद्वारों के लिए मतदान करता होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये दस एक ही दल के हों परन्तु समान्यतः ये एक ही दल के होते हैं। जितने वाले उम्मीदवार साधारण बहुलता के अनुसार चुने जाते हैं; परिणामस्वरूप वो दल जो सरकार बनाना चाहता है अपने दस उम्मीदवार चुनाव में उतारता है और सरकार उसी दल या गठबंधन की बनती है जिसके सभी दस उम्मीदवार जीत जाते हैं। बाकि बची सीट 'सर्वश्रेष्ठ' हारे हुए दल या गठबंधन को जाती हैं जो संसद में विपक्ष का कार्य करता है। अंतिम चुनाव 8 दिसम्बर 2011 में आयोजित हुए थे।
पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान की संघीय विधायिका को ""मजलिस-ए-शूरा यानी"" पाकिस्तान की संसद पाकिस्तान में संघीय स्तर पर सर्वोच्च विधायी संस्था है। इस संस्थान में दो सदन हैं, निचले सदन या कौमी एसेम्बली और ऊपरी सदन या सीनेट। पाकिस्तान का संविधान की धारा 50 के मुताबिक़ राष्ट्रपति भी मजलिस-ए-शूरा का हिस्सा हैं। इसकी दोनों सदनों में से:संसद की दोनों सदनों हेतु सभागृह इस्लामाबाद को पार्लियामेण्ट हाउस में है। 1960 में संसद के आसन को कराँची से इस्लामाबाद लाया गया था।
अमेरिकी हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव
अमेरिकी हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है। सदन की रचना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद एक द्वारा स्थापित की गई है। सदन उन प्रतिनिधियों से बना है, जो कांग्रेस के जिलों में बैठते हैं, जो कि 50 राज्यों में प्रत्येक को आवंटित किए जाते हैं, जैसा कि अमेरिकी जनगणना द्वारा मापा जाता है। प्रत्येक जिले से एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। 1789 में इसकी स्थापना के बाद से, सभी प्रतिनिधि सीधे चुने गए हैं। मतदान प्रतिनिधियों की कुल संख्या कानून द्वारा 435 पर तय की गई है। 2010 की जनगणना के अनुसार, सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल कैलिफोर्निया का है, जिसमें 53 प्रतिनिधि हैं। सात राज्यों में केवल एक प्रतिनिधि है: अलास्का, डेलावेयर, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वर्मोंट और व्योमिंग।
हाउस आव कामन्स
The Commons is an elected body consisting of 650 members known as Members of Parliament (MPs). Members are elected to represent constituencies by the first-past-the-post system and hold their seats until Parliament is dissolved.
इंडियाना जनरल असेंबली
इंडियाना जनरल असेंबली (हिन्दी: इंडियाना महासभा) इंडियाना की राज्य विधायिका, या विधान शाखा है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें निचला सदन, इंडियाना हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिवस (इंडियाना प्रतिनिधियों की सभा) और एक उच्च सदन, इंडियाना सीनेट, शामिल हैं। महासभा इंडियानापोलिस में इंडियाना स्टेटहाउस (इंडियाना राज्य सदन) में सालाना मिलती है।
भारतीय संसद
भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। ‘संसदीय’ शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे ‘संसद’ कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को ‘संसद’ कहा जाता है। यह वह धुरी है, जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों—राज्यसभा और लोकसभा—से मिलकर बनती है।
पैलेस ऑफ़ वेस्ट्मिन्स्टर
लार्ड्स का चैम्बर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाले आयोजनों का स्थल हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संसद का राजकीय उद्घाटन हैं, जो कि प्रत्येक वार्षिक संसदीय सत्र के आरम्भ में आयोजित किया जाता हैं, यह या तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद या शरद ऋतु के आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर सरकार के प्रत्येक संवैधानिक अंग का प्रतिनिधित्व किया जाता हैं: मुकुट (शासक की उपस्थिति में साहित्यिक और अलंकारिक दोनों ढंग से), अध्यात्मिक और अस्थायी लार्ड्स और कॉमन्स (जो एक साथ मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं), न्यायपालिका (यद्यपि अधिकांश न्यायाधीश संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं) और कार्यकारी (जिसमें सरकारी मंत्री और शासक की उपस्थिति के लिए उपस्थित औपचारिक सैन्य ईकाई के साथ बड़ी संख्या में अथितियों को शाही गैलरी में आमंत्रित किया जाता हैं, जो कि चैंबर से सटे हुए ही हैं। शासक सिंहासन पर बैठे हुए ही भाषण देता है, जिसमें आगामी संसदीय सत्र के लिए विधायी एजेंडा वर्ष के लिए सरकार के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कामन्स लार्ड्स के परिचर्चा स्तर पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसके स्थान पर उनके सदन के बहार गलियारे से सदन की कार्यवाही देखने की अनुमति प्राप्त होती है, जिसके दरवाजे के अन्दर होता है। एक छोटा सा विशुद्ध औपचारिक समारोह प्रत्येक संसदीय सत्र के अंत में आयोजित किया जाता हैं, जिसमें शासक का प्रतिनिधित्व आयुक्तों के एक समूह द्वारा किया जाता है।
लोक सभा
इसकी 6 विशेषताएँ है  1. परिभाषित हो  2. राष्ट्रपति की अनुमति हो 3. बिल कहाँ प्रस्तावित हो 4. सदन की विशेष शक्तियॉ मे आता हो 5.कितना बहुमत चाहिए 6. गतिवरोध पैदा होना  यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए  इस बिल को पारित करने मे दोनो सदनॉ की विधायी शक्तिय़ाँ बराबर होती है इसे पारित करने मे सामान्य बहुमत चाहिए एक सदन द्वारा अस्वीकृत कर देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये तो राष्ट्रपति दोनो सद्नॉ की संयुक्त बैठक मंत्रि परिषद की सलाह पर बुला लेता है  राष्ट्रपति के समक्ष यह विधेयक आने पर वह इस को संसद को वापस भेज सकता है या स्वीकृति दे सकता है या अनिस्चित काल हेतु रोक सकता है
नई भारतीय संसद भवन
पुराने ढांचे के साथ स्थिरता की चिंताओं के कारण 2010 की शुरुआत में मौजूदा कॉम्प्लेक्स को बदलने के लिए एक नए संसद भवन के प्रस्ताव। वर्तमान भवन के लिए कई विकल्पों का सुझाव देने के लिए एक समिति की स्थापना तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में की थी। वर्तमान इमारत, एक 93 वर्षीय संरचना, अंतरिक्ष की अपर्याप्तता से घर के सदस्यों और उनके कर्मचारियों से पीड़ित है और संरचनात्मक मुद्दों से पीड़ित माना जाता है। हालांकि, भवन को अपनी विरासत के कारण संरक्षित करने की आवश्यकता है।
संसदीय विशेषाधिकार
ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के ऊपर कुछ प्राचीन विशेषाधिकार निहित और संरक्षित हैं। दोनों सदनों द्वारा दावा किया गया सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है बहस में बोलने की स्वतंत्रता: सदन में कही गयी किसी भी बात पर संसद के बाहर किसी भी अदालत या अन्य संस्था में पूछताछ नहीं किया जा सकता है। एक और विशेषाधिकार है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता: पूर्वतः, सभी सांसद राजद्रोह, गुंडागर्दी या शांति भंग करने को छोड़कर किसी भी कानूनी अपराध के लिए गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा थे लेकिन अब आपराधिक आरोपों को भी इस विशेषाधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह प्रतिरक्षा संसदीय सत्र के दौरान और सत्र के 40 दिन पहले या बाद तक लागू रहता है। दोनों सदनों के सदस्यों को अब ज्यूरी पर सेवा से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
जापान की प्रतिनिधि सभा
प्रतिनिधि सभा दो सदनों में से सर्वाधिक शक्तिशाली है। हाउस ऑफ़ रेप्रेसेंटेटिव, दो-तिहाई बहुमत के साथ हाउस ऑफ़ काउंसिलर्स द्वारा पास किया गए बिल पर भी वीटो करने में सक्षम है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा भंग किया जा सकता है, सबसे हाल ही में शिंजो आबे द्वारा 28 सितंबर 2017 को किया गया था।
भारतीय संसद
नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। पहली चुनी हुई संसद जिसके दो सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा मई, 1952 में बनी; दूसरी लोक सभा मई 1957 में बनी; तीसरी अप्रैल 1962 में; चौथी मार्च 1967 में; पांचवी माच 1971 में; 6 मार्च 1977 में; सातवीं जनवरी 1980 में; 8 जनवरी 1985 में; नवीं दिसंबर 1989 में, दसवीं जून 1991 और ग्यारहवीं 1996 में बनी। 1952 में पहली बार गठित राज्यसभा एक निरंतर रहने वाला, स्थायी सदन है। जिसका कभी विघटन नहीं होता।हर दो वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं
पैलेस ऑफ़ वेस्ट्मिन्स्टर
पैलेस ऑफ वेस्टमिन्स्टर, जिसका अर्थ है वेस्टमिंस्टर का महल और जिसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट या वेस्टमिन्स्टर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन की संसद के दो सदनों का सभा स्थल है। इनमें से एक है "हाउस ऑफ लॉर्ड्स" और दूसरा है ''हाउस ऑफ कॉमन्स"। यह लंदन शहर के हृदय माने जाने वाले वेस्टमिन्स्टर शहर में थेम्स नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह सरकारी भवन वाइटहॉल और डाउन स्ट्रीट तथा ऐतिहासिक स्थल वेस्टमिन्स्टर ऐबी के करीब है। यह नाम निम्न दो में से किसी एक संरचना को संदर्भित कर सकता है, "द ओल्ड पैलेस," जो एक मध्यकालीन इमारत है जो कि 1834 में ही नष्ट हो गई थी और उसके स्थान पर बनने वाला "न्यू पैलेस" जो आज भी मौजूद है। लेकिन इसकी मूल शैली और शाही ठाठबाट पूर्ववत बनी हुई है।
नई भारतीय संसद भवन
इमारत में 150 से अधिक वर्षों का जीवन होगा। इसे भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया है और यह भारत के विभिन्न हिस्सों से वास्तुशिल्प शैलियों को शामिल करेगा। लोकसभा और राज्यसभा के लिए प्रस्तावित कक्षों में वर्तमान में मौजूद सदस्यों की तुलना में अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए बैठने की बड़ी क्षमता होगी, क्योंकि सांसदों की संख्या भारत की बढ़ती जनसंख्या और परिणामस्वरूप भविष्य के परिसीमन के साथ बढ़ सकती है। लोकसभा को 2026 तक 888 सदस्यों की आवश्यकता हो सकती है। नए परिसर में लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें होंगी। वर्तमान संसद भवन के विपरीत, इसमें एक केंद्रीय हॉल नहीं होगा और लोकसभा कक्ष में ही संयुक्त सत्र के मामले में 1224 सदस्य होंगे। इमारत के बाकी हिस्सों में मंत्रियों और समिति के कमरों के साथ 4 मंजिलें होंगी।
विपक्ष के नेता (राज्यसभा)
विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्वकर्ता होता है। विपक्ष में बैठने वाले दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उससे किसी सांसद को विपक्ष का नेता चुना जाता है, हालाँकि, यदि विपक्ष के किसी भी दल के पास कुल सीटों का 10% नहीं है तो ऐसी दशा में सदन में कोई विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। 10% अंश की गणना दल के आधार पर होती है, गठबंधन के नहीं।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
हाउस ऑफ कॉमन्स औपचारिक रूप से अपनी समितियों और प्रधान मंत्री के प्रश्नों के माध्यम से सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हैं, जब सदस्य प्रधानमंत्री के प्रश्न पूछते हैं; अन्य कैबिनेट मंत्रियों से सवाल करने के लिए सदन अन्य अवसर देता है। प्रश्न, उत्तर देने वाले मंत्री की सरकारी गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए, न कि पार्टी के नेता या सांसद के रूप में उनकी गतिविधियों के लिए। परंपरानुसार, यह प्रश्नोत्तर का सिलसिला सत्तारूढ़ दल/गठबंधन और विपक्ष के बीच, बारी-बारी से चलता है। हाउस ऑफ कॉमन्स तकनीकी रूप से मुकुट के मंत्रियों (या सार्वजनिक अधिकारी, या किसी भी अन्य शासनाधीन नागरिक) के अपराधों के लिए महाभियोग चलाने की शक्ति भी रखता है। महाभियोग प्रस्ताव का परिक्षण लॉर्ड्स द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया आजकल अप्रचलित पड़ गई है: हाउस ऑफ कॉमन्स सामान्यतः अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिये सरकार की समीक्षा करता है।
लोक सभा
जब संसद के दोनॉ सदनॉ के मध्य बिल को पास करने से संबंधित विवाद हो या जब एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा अस्वीकृत कर दे या इस तरह के संशोधन कर दे जिसे मूल सदन अस्वीकर कर दे या इसे 6 मास तक रोके रखे तब सदनॉ के मध्य गतिवरोध की स्थिति जन्म लेती है  अनु 108 के अनुसार राष्ट्रपति इस दशा मे दोनॉ सदनॉ की संयुक्त बैठक बुला लेगा जिसमे सामान्य बहुमत से फैसला हो जायेगा अब तक मात्र तीन अवसरॉ पे इस प्रकार की बैठक बुलायी गयी है  1. दहेज निषेध एक्ट 1961 2.बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978  3.पोटा एक्ट 2002  संशोधन के विरूद्ध सुरक्षा उपाय  1. न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र है  2.संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध न हो  3. संसद की संशोधन शक्ति के भीतर आता हो  4. संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन तीनॉ अंगो का संतुलन बना रहे  5. संघ के ढाँचे से जुडा होने पर आधे राज्यॉ की विधायिका से स्वीकृति मिले  6. गठबंधन राजनीति भी संविधान संशोधन के विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय देती है क्योंकि एकदलीय पूर्ण बहुमत के दिन समाप्त हो चुके
विधानसभा सदस्य (भारत)
एक विधान सभा का सदस्य (विधायक) एक चुनावी जिले (निर्वाचन क्षेत्र) के मतदाताओं द्वारा विधायिका अमेरिका के मतदाताओं को चुना जाता है भारत की राज्य सरकार भारत प्रणाली सरकार में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो तब विधान सभा (एमएलए) का सदस्य बन जाता है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक संसद के सदस्य (सांसद) के लिए सात और नौ विधायक होते हैं, जो भारत के निम्न सदन लोकसभा  द्विसदनीय लोकसभा में है। संसद , तीन संयुक्त राज्य अमेरिका विधानसभाओं में सदस्य भी हैं संघ शासित प्रदेश: दिल्ली विधानसभा, जम्मू और कश्मीर विधानसभा पुडुचेरी विधान सभा होते हैं।
हाउस ऑफ कॉमन्स
संसद अधिनियम 1911 और 1949 के तहत, हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स से किसी भी संसदीय विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति को छीन लिया गया और केवल विलंबित किये जाने की शक्ति तक घटा दिया गया था। अतः ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जवाबदेही रखती है और प्रधानमंत्री केवल तब तक पद पर रहते हैं जब तक कि वे बहुमत से कॉमन्स के विश्वास को बनाए रखें।
संसदीय शब्दावली (हिन्दी)
(33) संदेश -- संविधान के अनुच्छेद 86 (2) और 111 के अधीन संसद की एक सभा अथवा दोनों सभाओं को राष्ट्रपति का पत्र और संसद की एक सभा द्वारा दूसरी सभा को भेजा गया पत्र संदेश कहलाता है।
भारतीय संसद
बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीर एवं पूर्ण चर्चा होती है। यह बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद होती है। चर्चा सामान्य वाद विवाद से आरंभ होती है। यह संसद के दोनों सदनों में तीन या चार दिन तक चलती है। प्रथा यह है कि इस अवस्था में सदस्य सरकार की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर ही विचार करते हैं। कर लगाने तथा खर्च के ब्यौरे में नहीं जाते। इस प्रकार सामान्य वाद विवाद से प्रत्येक सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। सरकार को भी आभास हो जाता है कि किसी प्रस्ताव विशेष के प्रति बाद की अवस्थाओं में क्या प्रतिक्रिया होगी। यह ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता। मांगों पर मतदान केवल लोक सभा में होता है। दूसरी अवस्था अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग मांगे रखी जाती हैं। इन ‘मांगो’ का संबंध बजट के व्यय वाले भाग से होता है। इनका स्वरूप कार्यपालिका द्वारा लोक सभा के लिए किए गए निवेदन का है कि मांगी गई राशि को खर्च करने का अधिकार दिया जाए।
राज्य सभा
राज्य सभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में २४५ सदस्य होते हैं। जिनमे १२ सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें 'नामित सदस्य' कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य ६ साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर २ साल में सेवा-निवृत होते हैं।
भारतीय संसद
लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अलावा वह संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है। इसके लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश में लिखे विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है।
हाउस ऑफ कॉमन्स (बहुविकल्पी)
हाउस ऑफ कॉमन्स सयुंक्त राजशाही और कनाडा के संसद की निचली सदन को कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें:-
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
1919 ई. के अधिनियम अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका में दो सदन कर दिए गए। उच्च सदन को कौन्सिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव एसेंबली कहा जाता था। उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया और निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 60 रखी गयी जिसमें 33 सदस्य निर्वाचित होंगे और 27 सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था। संविधान में परिवर्तन या संशोधन का अधिकार इंग्लैंड की संसद को था। दोनों सदनों की बैठक बुलाने निलंबित करने और भंग करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 145 रखी गई। इसमें 103 निर्वाचित और 42 मनोनीत होते थे।
भारतीय संसद
दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद समय समय पर, विधि द्वारा तय करे, पाने के हकदार है। संसद ने संसद सदस्य (वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के अधीन सदस्यों को पेंशन दिए जाने की स्वीकृति दी है। चार वर्ष के सेवाकाल वाले प्रत्येक सदस्य तो एक हजार चार सौ रूपये प्रति मास की पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त पाँच वर्ष के बाद की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 250 रूपये और दिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 1500 रूपये प्रतिमास का वेतन तथा ऐसे स्थान पर, जहाँ संसद के किसी सदन का अधिवेशन या समिति की बैठक हो, ड्यूटी पर निवास के दौरान 200 रूपये प्रतिदिन का भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। मासिक वेतन तथा दैनिक भत्ते के अलावा प्रत्येक सदस्य 3000 रूपये मासिक का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 1000 रूपये प्रतिमास की दर से कार्यालय व्यय प्राप्त करने का हकदार है।
बांग्लादेश की संसद
बांग्लादेशी संसद स्थाई रूप से जातीय संसद भवन में बैठती है। यह भवन, विधायिका की दुनिया में एक शानदार संसदीय निर्माण का नमूना है। यह भवन, 215 एकड़ विस्तार की भूमी पार, राजधानी ढाका के, शेर-ए-बांग्ला क्षेत्र में स्थित है। इसके परिसर में, मुख्य भवन के अतिरिक्त, खुले हरी रिक्त स्थान, जल निकायों और सांसदों के भव्य कार्यालय भी स्थित है। इस इमारत का निर्माण 1961 में शुरू हुआ था। अनेक उतार चढ़ावों के बाद अंत्यतः 8 जनवरी 1972 को इस भवन का उद्घाटन किया गया। इस शानदार भवन की रचना को प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार लुइस आई क्हान ने तैयार किया था। संसद भवन क्षेत्र को मुख्य भवन, दक्षिण प्लाज़ा और राष्ट्रपति प्लाज़ा, इन तीन भागों में बांटा गया है।
अमेरिकी सीनेट
सीनेट के विशेषाधिकार हैं: कांग्रेस के दोनों सदनों के वर्णित विशेषाधिकारों के अतिरिक्त कुछ अधिकार ऐसे हैं जो दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं और दोनों सदन मिलकर संविधान के अंतर्गत इनका प्रयोग करते हैं। ये अधिकतर निम्नलिखित हैं :
नेपाल की व्यवस्थापिका संसद
वर्तमान एकसदनीय व्यस्थापिका संसद का कार्यकाल २१ जनवरी २०१८ को खत्म होगा। २०१५ के नेपाल के नए संविधान के अनुसार अब नेपाल में द्विसदनीय संसद होंगे। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा इस नए व्यवस्थापिका संसद के दो सदन होंगे।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
महल के पुर्ननिर्माण की प्रतियोगिता में शिल्पकार चार्ल्स बैरी की जीत हुई और इस इमारत के निर्माण में उनकी अभिलम्ब गोथिक शैली को अपनाया गया। पुराने महल (अलग जूअल टॉवर के अपवाद के साथ) के अवशेषों को इनके स्थान पर बड़े एवं भव्य रूप में बनाया गया, जिसमें 1100 कक्ष शामिल हैं। ये कक्ष आंगन की दो श्रृंखलाओं के इर्द गिर्द बनाये गये हैं। इस नये महल का कुछ भाग थेम्स पर बनाया गया है, जिसका प्रमुख हिस्से का मुंह नदी की तरफ है। बैरी की सहायता अगस्तस डब्ल्यू. एन. पुगिन ने की थी जो गोथिक शिल्पकला के एक मुख्य अधिकारी थे। उन्होंने ही महल की साज सज्जा के लिए डिजाइन तैयार किये थे। 1814 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और तीस साल तक चला। इसके निर्माण में कई बाधाएं आईं, दोनों मुख्य शिल्पकारों की मृत्यु हो गई, तो कभी इसमें बहुत अधिक विलंब और धन लगा। बीसवीं शताब्दी तक भी अंदर की साज सज्जा का काम रूक रूक चलता रहा। लंदन के वायु प्रदुषण के कारण इसके संरक्षण का कार्य तब से चल ही रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब 1941 में इसके कॉमन चैंबर में बमबारी हुई थी तब से यहां पर पुर्ननिर्माण का काम चल रहा है।
हाउस ऑफ़ कॉमन्स, कनाडा
१८६७ में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कानून के तहत स्थापित कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन्स सीनेट और गवर्नर जनरल के साथ-साथ कनाडा की संसद का एक अभिन्न हिस्सा है। यह ओटावा के पार्लियामेंट हिल पर स्थित संसद भवन के केंद्रीय भवन समूह में है। इसके सदस्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन कर आते है और इन्हें सांसद कहा जाता है। २०११ में चुने गये सदस्यों को मिलाकर पिछली सांसद संख्या ३०८ थी जो कि इस बार के चुनावों के बाद बढकर ३८८ हो गयी है। इसकी सीटें जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर देश भर में विभाजित हैं। इसे "ग्रीन रूम" भी कहा जाता है।  १९ अक्टूबर २०१५ को हुए संघीय चुनावों के नतीजों के अनुसार इस बार चार प्रमुख दल उभरे हैं।
संसद भवन
भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एड्विन लैंडसियर लूट्यन्स और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा नियत किया गया था और इसका निर्माण 1921 और 1927 के बीच किया गया था। इसे जनवरी 1927 में शाही विधान परिषद की सीट के रूप में खोला गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद, इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया, और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया।
भारतीय चुनाव
भारतीय संसद में राष्ट्रप्रमुख- भारत के राष्ट्रपति - और दो सदन शामिल हैं जो विधानमंडल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संघ और राज्य के विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं।
राज्य सभा
इसी प्रकार, संसद की सभाओं, उनके सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में, दोनों सभाओं को संविधान द्वारा बिल्कुल समान धरातल पर रखा गया है। जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में दोनों सभाओं को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं:- राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित उद्घोषणा और वित्तीय आपातकाल। विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों आदि से प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त करने के संबंध में, दोनों सभाओं को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।
नेता विपक्ष (यूनाइटेड किंगडम)
नेता विपक्ष किसी भी देश की संसद की सदन में सामान्यत: दूसरे सबसे बड़े दल का चुना हुआ नेता होता है। यह हर जगह दूसरे सबसे बडे दल का नेता हो यह जरूरी नहीं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में ऐसा है जबकि भारत की संसद में ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कार्य सदन में सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करना होता है। इस पृष्ठ में १८०७ के बाद से यूनाइटेड किंगडम के दोनों सदनों में पूर्ण अथवा कार्यकारी नेता विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेताओं की सूची है। इसके पहले नेता विपक्ष का पद कई दशकों तक चार्ल्स जेम्स फॉक्स के पास था।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
निर्वाचित हाउस ऑफ कॉमन्स के विपरीत, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों (आपस में चुने गए 90 वंशानुगत साथियों को छोड़कर और दो पीयर जो पदेन सदस्य हैं) को नियुक्त किया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता ब्रिटिश कुलीनतंत्र के शिष्टजनों से ली गई है और यह लॉर्ड्स आध्यात्मिक और लॉर्ड्स टेम्पोरल से बना है। लॉर्ड्स स्पिरिचुअल चर्च ऑफ़ इंग्लैंड के 26 बिशप होते हैं। लॉर्ड्स टेम्पोरल में से, अधिकांश वंशानुगत शिष्टजन होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर, या हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स की नियुक्ति आयोग की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। बहरहाल, उनमें चार ड्यूक सहित कुछ वंशानुगत शिष्टजन भी शामिल होते हैं।
भारतीय संसद
संसद की इमारतों में संसद भवन, संसदीय सौध, स्वागत कार्यालय और निर्माणाधीन संसदीय ज्ञानपीठ अथवा संसद ग्रंथालय सम्मिलित है। इन सभी को मिलाकर संसद परिसर कहा जाता है इसमें लंबे-चौड़े लान, जलाशय, फव्वारे और सड़कें बनी हुई हैं। यह सारा परिसर सजावटी लाल पत्थर की दीवारों तथा लोहे के जंगलों और लोहे के ही विशाल दरवाजों से घिरा हुआ है।
संसद भवन
इस भवन का केंद्र बिंदु केंद्रीय कक्ष (सेंट्रल हाल) का विशाल वृत्ताकार ढांचा है। केंद्रीय कक्ष के गुबंद का व्यास ९८ फुट तथा इसकी ऊँचाई ११८ फुट है। विश्वास किया जाता है कि यह विश्व के बहुत शानदार गुबंदों में से एक है। भारत की संविधान सभा की बैठक (१९४६-४९) इसी कक्ष में हुई थी। १९४७ में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों की संयुक्क्त बैठक के लिए तथा राष्‍ट्रपति और विशिष्‍ट अतिथियों-राज्‍य या शासनाध्‍यक्ष आदि के अभिभाषण के लिए किया जाता है। कक्ष राष्‍ट्रीय नेताओं के चित्रों से सज़ा हुआ है। केंद्रीय कक्ष के तीन ओर लोक सभा, राज्य सभा और ग्रंथालय के तीन कक्ष हैं। उनके बीच सुंदर बग़ीचा है जिसमें घनी हरी घास के लान तथा फव्‍वारे हैं। इन तीनों कक्षों के चारों ओर एक चार मंजिला वृत्ताकार इमारत बनी हुई है। इसमें मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों और पार्टी के कार्यालय हैं। लोक सभा तथा राज्‍य सभा सचिवालयों के महत्‍वपूर्ण कार्यालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय भी यहीं हैं।
पाकिस्तान सरकार
राष्ट्रीय सभा या क़ौमी असेम्ब्ली पाकिस्तानी संसद, का निम्नसदन है। उर्दू भाषा मैं इसे कौमी इस्म्ब्ली कहा जाता हैं। इसमें कुल 342 आसन हैं, जिन में से 242 चुनाव के जरये चुने जाते हैं और बाकी के 70 महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। क़ौमी असेम्बली पाकिस्तान की संघीय विधायिका की एक इकाई है, जिसे जनता द्वारा चुना जाता है(यह पाकिस्तान में लोकसभा की जोड़ीदार है)। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
पाकिस्तान की सेनेट
इस सदन के गठन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की सभी संघीय इकाइयों(प्रांतों व प्रदेशों) को एक मंच पर प्रतिनिधित्व देना है(इस संदर्भ में इसे पाकिस्तान में राज्यसभा के द्वंधी के रूप में दखा जा सकता है)। निचले सदन यानी नेशनल असेंबली में मौजूद हर प्रांत से बराबर संख्या में प्रत्येक के प्रतिनिधित्व का अवसर इस सदन में दिया जाता है। वर्तमान समय में सेनेट में कुल 104 सीटें हैं जिनमें से 18 महिलाओं के लिये अरक्षित हैं। इसमें चार प्रांतों में से प्रत्येक के लिये जनसंख्या से निर्आधार 14 सदस्य हैं, और फाटा के लिये 8 सदस्य हैं इस सदन के 104 सदस्यों का चयन कुछ इस तरह से होता है:
यूनाइटेड किंगडम की संसद
हाउस ऑफ़ कॉमन्स, संसद का निम्नसदन है, कॉमन्स एक निर्वाचित निकाय है जिसमें 650 सदस्य होते हैं जिन्हें संसद के सदस्य (सांसद) के रूप में जाना जाता है। सदस्यों को फर्स्ट-पास्ट-दी-पोस्ट की व्यवस्था द्वारा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है और संसद भंग होने तक अपनी सीट पर बने रहते हैं। इस सदन का विकास इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स से हुआ, जिसने 13वीं और 14 वीं शताब्दी में विकसित होना शुरू किया था।
सांसद
हाउस ऑफ़ लार्ड्स के सदस्य, उनकी सदस्यता चाहे जैसे प्राप्त हुई हो, विधायी परिषद् के सदस्य हैं, जो यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की संसद का हिस्सा है। हालांकि तकनीकी तौर पर वे संसद का हिस्सा हैं, फिर भी यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में उन्हें कभी "सांसद" के तौर पर संबोधित नहीं किया जाता, बल्कि वे पीअर्स या औपचारिक रूप से" लार्ड्स ऑफ़ पार्लियामेंट" कहे जाते हैं। वे लार्ड्स टेम्पोरल होने की स्थिति में आजीवन या लार्ड्स स्पिरिचुअल होने की स्थिति में अपने चर्च सम्बन्धी अधिकारों के कायम रहने तक अपनी सीट पर बने रहते हैं। वंशानुगत पिअर्स अब हाउस ऑफ़ लार्ड्स में अपनी सीट अपने उत्तराधिकारी को स्वत: नहीं सौंप सकते. जो बानवे बचे हैं वे अपनों के बीच से ही निर्वाचित हुए हैं। जैसा कि हाउस ऑफ़ लार्ड्स के अधिनियम 1999 में उल्लिखित है और विडंबना यह है कि केवल वे ही लार्ड्स के निर्वाचित सदस्य है।
निम्न सदन
निम्न सदन द्विसदनी संसद के दो सदनों में से एक होता है जिसका अन्य कक्ष उपरी सदन होता है।
विधान भवन, लखनऊ
विधान भवन में लखनऊ स्थित , विधान भवन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका की सीट है। निचला सदन है विधान सभा (विधान सभा) और उच्च सदन को विधान परिषद या (विधान परिषद) कहा जाता है। 1967 तक विधानसभा के 431 सदस्य थे, लेकिन अब सीधे एंग्लो-इंडियन समुदाय से 403 सदस्य और एक मनोनीत सदस्य शामिल हैं। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं.
पैराग्वे
विधान शक्तियां राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रयोग की जाती हैं जो दो कक्षों में विभाजित होती है। ये दो कक्ष "कैमरा डी दीपुताडोस" या चैंबर ऑफ डेप्युटीज हैं जो 80 सदस्यों और "कैमरा डी सेनाडोरेस" या 45 सदस्यों से बना सीनेटर के चैंबर से बना हैं। दोनों कक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं।
हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स
लॉर्ड्स सभा (House of Lords of the United Kingdom या House of Peers) यूनाइटेड किंगडम (यूके) की पार्लियामेन्ट का ऊपरी सदन है। कॉमन्स सभा की भांति लॉर्ड्स सभा की बैठकें भी वेस्टमिन्स्टर महल में होतीं हैं।
पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष
सेनेट के गठन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की सभी संघीय इकाइयों(प्रांतों व प्रदेशों) को एक मंच पर प्रतिनिधित्व देना है(इस संदर्भ में इसे पाकिस्तान में राज्यसभा के द्वंधी के रूप में दखा जा सकता है)। निचले सदन यानी नेशनल असेंबली में मौजूद हर प्रांत से बराबर संख्या में प्रत्येक के प्रतिनिधित्व का अवसर इस सदन में दिया जाता है। वर्तमान समय में सेनेट में कुल 104 सीटें हैं जिनमें से 18 महिलाओं के लिये अरक्षित हैं। इसमें चार प्रांतों में से प्रत्येक के लिये जनसंख्या से निर्आधार 14 सदस्य हैं, और फाटा के लिये 8 सदस्य हैं
भारत के संविधान का संशोधन
इसका दूसरा कारण यह है कि भारत की संसद का चयन जिले की एक सीट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त किये जाने वाली अनेकता (plurality) (या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एमपी के समूह के लिए यह संभव है कि वे दो तिहाई मतदान हासिल किये बिना संसद में दो तिहाई सीटें जीत सकते हैं।  उदाहरण के लिए संविधान के तहत पहले दो चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से भी कम राष्ट्रीय मतदान हासिल किये थे, लेकिन लोक सभा (नीचले सदन) में दो तिहाई सीटें हासिल की थीं।  भारत में प्रत्येक संवैधानिक संशोधन एक अधिनियम के रूप में किया जाता है। पहला संशोधन "संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम" कहलाता है, दूसरा "संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम" कहलाता है और इसी प्रकार से इन संशोधनों को नाम दिए जाते हैं।
संसदीय समिति
भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्‍हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्‍पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्‍त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्‍यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्‍यक्ष के निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्‍यक्ष को प्रस्‍तुत करती है। समिति का सचिवालय लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्‍घ कराया जाता है।
पैलेस ऑफ़ वेस्ट्मिन्स्टर
संसद के सदस्य, सदस्य प्रवेश द्वार से इमारत में प्रवेश करते हैं। सदस्य प्रवेश द्वार न्यू पैलेस यार्ड के दक्षिण की तरफ है। इसका रास्ता क्लोइस्टर के नीचे वाले तल में क्लाक रूम से होकर जाता है और अंत में कामन्स चैंबर कक्ष के दक्षिण की तरफ मैंबर्स लॉबी तक पहुंचता है। न्यू पैलेस यार्ड से स्पीकर कोर्ट तक भी पहुंचा जा सकता है और यहां से स्पीकर हाउस की मुख्य द्वार तक भी जाया जा सकता है ये मुख्य द्वार पैलेस के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित पवेलियन में है।
जातीय संसद भवन
जातीय संसद भवन (बांग्ला : জাতীয় সংসদ ভবন , अर्थ "राष्ट्रीय संसद भवन") बांग्लादेश की संसद का नाम है। यह भवन ढाका के 'शेर-ए-बांग्ला नगर' में स्थित है। यह २०० एकड़ में फैला हुआ है और संसार के सबसे बड़े विधायी भवनों में से एक है।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
1642 में, राजा चार्ल्स प्रथम ने, संसद की स्वतंत्रता की मांग कर रहे कॉमन्स के पांच सदस्यों को गिरफ्तार करने का असफल प्रयास करते हुए, संसदीय विशेषाधिकार और विधि की अवहेलना कर, हाउस ऑफ कॉमन्स में जबरन प्रवेश किया था। इन पांच में, जिसमें प्रसिद्ध अंग्रेजी देशभक्त और प्रमुख सांसद जॉन हैम्पडेन शामिल थे। राजा के इस कार्रवाई से राजकीय बलों और संसदीय स्वतंत्रता की मांग कर रहे संसदीय बालों के बीच अंग्रेजी गृहयुद्ध छिड़ गयी थी, जिसमें संसदीय बालों की जीत हुई थी। युद्ध ने संसद के संवैधानिक अधिकारों की स्थापना की। तत्पश्चात, वैधानिक रूप से संसदीय अधिकार 1688 में गौरवशाली क्रांति एवं बाद में 1689 के अधिकार विधेयक में स्थापित की गई। इस घटना के बाद से, किसी भी ब्रिटिश संप्रभु ने सत्र के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश नहीं किया है।
बांग्लादेश की संसद
राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद(, "जातीयो शॉंशोद्") , है जनप्रजातंत्र बांग्लादेश की सर्वोच्च विधाई सदन। इस एकसदनीय विधायिका के सदस्यों की कुल संख्या है 350। जिनमें 300 आसन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों के लिए होते हैं एवं अवशिष्ट 50 आसन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित आसनो के नारी सदस्यगण, पूर्वकथित 300 निर्वाचित सांसदों के मतों द्वारा परोक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होती संसद की कार्यअवधि 5 वर्ष है।
जापानी सभ्यता
संविधान कहता है कि राज्य का सर्वोच्च अधिकार कांग्रेस है। जापान में हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव में 480 सीटों और सीनेट में 242 सीटों के साथ द्विसदनीय प्रणाली है। मतदाता 20 से अधिक उम्र के नागरिक हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चार साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन चूंकि प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल के अंत तक आधे रास्ते से हटाया जा सकता है, प्रतिनिधि सभा का औसत कार्यकाल केवल दो साल का होता है । सीनेट के सदस्यों को छह साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें हर तीन साल में आधा बदला जाता है और उन्हें बीच में नहीं हटाया जा सकता है ।
राष्ट्रीय डायट
दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है। अर्थात किसी चुनाव के सीटों को दो हिस्सों में बाँटा जाता है और दोनों के लिए अलग मतदान होता है। मतदाताओं को दो वोट डाल्ने के लिए कहा जाता है - एक चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और एक पार्टी सूची के लिए। जापान का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे बड़ा हो इनमें मतदान कर सकता है।☃☃ 2016 में इसे 20 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जापान का संविधान संसद के सदनों के सीटों की संख्या, मतदान प्रणाली या उम्मीदवारों की योग्यता को निर्देशित नहीं करता, जिससे इन्हें कानून के ज़रिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यह सर्वजनीन वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान का अधिकार देता है। साथ ही वह निर्धारित करता है कि चुनाव कानून "नस्ल, जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक मूल, शिक्षा, जायदाद या आय" से भेदभाव नहीं कर सकता।
भारतीय संसद
लोक सभा सदन के दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। कुछ ऐसी परंपरा बनी है कि उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। प्रायः यह कोशिश रहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का यह काम है कि वे अपने सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाएं।
संसद भवन
इस समय इस पुस्‍तकालय में 15 लाख से अधिक पुस्‍तकें हैं। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के लगभग 300 भारतीय तथा विदेशी समाचारपत्र यहां आते हैं। 1100 के करीब पत्र-पत्रिकाओं, कला पुस्‍तकों आदि का विशाल संग्रह है। सबसे पुरानी छपी हुई पुस्‍तक 1871 की है। किंतु, पुस्‍तकालय की सर्वाधिक मूंल्‍यवान धरोहर संविधान सभा द्वारा यथा स्‍वीकृत तथा इसके सदस्‍यों द्वारा हस्‍ताक्षरित भारत के संविधान की हिंदी तथा अंग्रेजी में मूल सुलिखित प्रति है।
बेअंत सिंह
बेअंत सिंह के कृत्य से सिख कट्टरपंथियों को राजनीतिक समर्थन मिला,उनके पंजाब (भारत) पंजाब राज्य में दो लोकसभा सीटें जीतने के परिणामस्वरूप।लोक सभा सीधे भारत की संसद का 543 सदस्यीय निचला सदन है।
मजलिस-ए-शूरा
सेनेट, या "आइवान-ए बाला पाकिस्तान", मजलिस-ए शूरा का उच्चसदन है। इसके चुनाव त्रिवर्षीय अवधी पश्चात, आधे संख्या के सीटों के लिए आयोजित किए जाते है। यहाँ सदस्यों क कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सीनेट के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति का अभिनय होते हैं। इसे 1973 में स्थापित किया गया था पाकिस्तान के संविधान में से नेट से संबंधित सारे प्रावधान अनुच्छेद 59 मैं दिए गए हैं। पाकिस्तान के संसद भवन में सेनेट का कक्ष पूर्वी भाग में है। सीनेट को ऐसे कई विशेष अधिकार दिये गए हैं, जो नैशनल असेम्ब्ली के पास नहीं है। इस संसदीय बिल बनाने के रूप में एक कानून के लिए मजबूर किया जा रहा की शक्तियों को भी शामिल है। सीनेट में हर तीन साल पर सीनेट की आधे सीटों के लिए चुनाव आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक सीनेटर छह वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है। संविधान में सेनेट भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्की, इसमें इसे भंग करने पर मनाही है। इसे भारत के राज्यसभा के द्वंदी को तौर पर देखा जा सकता है।
भारतीय चुनाव
भारत की संसद के दो सदन हैं। लोक सभा में 545 सदस्य होते हैं, 543 सदस्यों का चयन पांच वर्षों की अवधि के लिए एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से होता है और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है (भारतीय संविधान में उल्लेख के अनुसार, अब तक "लोक सभा" में 545 सदस्य होते हैं, 543 सदस्यों का चयन पांच वर्षों की अवधि के लिए होता है और दो सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है)। 550 सदस्यों का चयन बहुमत निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है। राज्य सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये लगभग पूरी तरह से अलग-अलग राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों का नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसमें आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की सलाह और सहमति शामिल होती है। राज्य सभा के बारे में अधिक जानकारी http://rajyasabha.nic.in/rsnew/about_parliament/rajya_sabha_introduction.asp पर पायी जा सकती है।
भारत में समाजवाद
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ कम्युनिस्ट भी सक्रिय थे और उन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन में भूमिका निभाई थी, हालांकि वे विभिन्न पार्टियों में विभाजित थे। तात्कालीन संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां : (2004 के आम चुनावों के आंकड़े) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (लोकसभा में 43 सीटें), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (10 सीटें), क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (तीन सीटें) और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक (तीन सीटें)। लोकसभा के पूर्व वक्ता, सोमनाथ चटर्जी, सीपीआई (एम) के सदस्य हैं। वाम मोर्चा पार्टियां दोनों सरकारों और मुख्यधारा के विपक्षी दलों की नीतियों की आलोचना करते हुए संसद में एक स्वतंत्र गुट बनाए रहती हैं।
संसद भवन
भारतीय संसद के पास बहुत ही कुशल सूचना सेवा केंद्र है। साथ ही एक उत्तम संसदीय पुस्‍तकालय भी है। इसे संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा कहा जाता है। इसका पहला उद्देश्‍य संसद सदस्‍यों को देश विदेश के दैनिक घटनाक्रम की पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराना है।
अमेरिकी कांग्रेस
साधारणतया यह कहा जा सकता है कि ऐसे राष्ट्रीय विषयों के अधिकार जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है और जो कांग्रेस के लिए वर्जित नहीं है, कांग्रेस के दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त हैं। परंतु कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो उसके दोनों सदनों को न देकर केवल एक ही सदन को दिए गए हैं। अत: कांग्रेस के अधिकारों का अध्ययन तीन क्षेत्रों में किया जा सकता है (१) हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के विशेषाधिकार, (२) सिनेट के विशेषाधिकार तथा (३) कांग्रेस के अधिकार।
भारतीय संसद
नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद, राष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। अभिभाषण में ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण होता है जिन्हें आगामी वर्ष में कार्यरूप देने का विचार हो। साथ ही, पहले वर्ष की उसकी गतिविधियों और सफलताओं की समीक्षा भी दी जाती है। वह अभिभाषण चूंकि सरकार की नीति का विवरण होता है अंत: सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण पर चर्चा बहुत व्यापक रूप से होती है। धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर भी चर्चा हो सकती है जिनका अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख न हो।
हाउस ऑफ कॉमन्स
"पार्लियामेंट अधिनियमों" के पारित होने से पूवर से प्रचलित प्रथा के तहत, केवल हाउस ऑफ कॉमन्स ही कराधान या आपूर्ति से संबंधित विधेयकों की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसके अलावा, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित आपूर्ति बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संशोधन से पूर्णतः प्रतिरक्षा हैं। इसके अलावा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर किसी भी विधेयक को इस प्रकार संशोधित करने से रोक है ताकि उसमे कराधान या आपूर्ति से संबंधित कोई प्रावधान सम्मिलित किया जा सके, हालाँकि हाउस ऑफ कॉमन्स अक्सर अपने इस विशेषाधिकार को माफ कर लॉर्ड्स को वित्तीय निहितार्थ के साथ संशोधन करने की अनुमति दे देता है। इसके अलावा, सैलिसबरी सभागम के तहत हाउस ऑफ लॉर्ड्स सरकार के चुनावी घोषणापत्र में वादा किए गए कानून का विरोध करने की मांग नहीं करता है। अतः चूंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ति को क़ानून और व्यवस्था द्वारा गंभीर रूप से बंद कर दिया गया है, इसलिए हाउस ऑफ़ कॉमन्स स्पष्ट रूप से संसद का अधिक शक्तिशाली कक्ष है।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
संसद के दोनों सदनों के ऊपर कुछ प्राचीन विशेषाधिकार निहित और संरक्षित हैं। दोनों सदनों द्वारा दावा किया गया सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है बहस में बोलने की स्वतंत्रता: सदन में कही गयी किसी भी बात पर संसद के बाहर किसी भी अदालत या अन्य संस्था में पूछताछ नहीं किया जा सकता है। एक और विशेषाधिकार है गिरफ्तारी से स्वतंत्रता: पूर्वतः, सभी सांसद राजद्रोह, गुंडागर्दी या शांति भंग करने को छोड़कर किसी भी कानूनी अपराध के लिए गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा थे लेकिन अब आपराधिक आरोपों को भी इस विशेषाधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह प्रतिरक्षा संसदीय सत्र के दौरान और सत्र के 40 दिन पहले या बाद तक लागू रहता है। दोनों सदनों के सदस्यों को अब ज्यूरी पर सेवा से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
सांसद
नॉर्वे में, सांसद शब्द का प्रयोग नार्वे की संसद, "स्तोर्तिन्जेत" के निर्वाचित सदस्यों के लिए किया जाता है। इन सदस्यों को "स्तोर्तिन्गस्रेप्रेजेंतेटर" कहा जाता है। नॉर्वे की संसद दो कक्षीय है, जिसमें "ओदेल्स्तिन्जेत" और "लग्तिन्जेत" शामिल है। ओदेल्स्तिन्जेत में संसद के अधिकतम सदस्य (तीन-चौथाई या कुल 169 सदस्यों में से 127 सदस्य) शामिल है। लग्तिन्जेत में बाकी एक चौथाई सदस्य शामिल हैं और प्रत्येक सदस्य का चयन हर साल संसद की अवधि शुरू होने से पहले लोकप्रिय चुनाव में किया जाता है (संसद के सदस्यों को एक बार में चार साल के लिए चुना जाता है). संसद का विभाजन कक्षों में तभी किया जाता है जब उसे नियमित कानून को पास करना हो और राष्ट्रीय अदालत "(रिक्स्रेत्त)" में अभियोजन पक्ष के मामलों से निपटना हो। अन्य मामलों में, जैसे कि राष्ट्रीय बजट पारित करना हो या संविधान (दूसरे मामले में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है) बदलना हो तब सदन एकजुट रहता हैं।
सत्र
सत्र आम तौर पर चारदीवारी से घिरे चार प्रवेश द्वार (कपाट) वाला क्षेत्र है। इस चारदीवारी के बीचो-बीच पूर्व-पश्चिम दिशा की ओर संरेखित किया हुआ आयताकार प्रार्थना-हॉल (नामघर या कीर्तनघर) होता है। इसके पूर्वी हिस्से में एक अतिरिक्त स्वतंत्र संरचना होती है जिसे मणिकूट(गहना-घर) कहा जाता है। इसके पवित्र गर्भगृह में एक लकड़ी का चतुरकोणीय आकार वाला आसन होता है जिसमे चार शेरों की नक्काशीदार आकृतियाँ बनी होती है. इस आसन में पूजा के मुख्य उद्देश्य से पांडुलिपि में लिखी भागवत पुराण की प्रतिलिपि या एक मूर्ति रखी जाती है।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
संसद ने स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में की अलग-अलग विधायी प्राधिकरी स्तर की राष्ट्रीय अवक्रमित संसदों और विधानसभाओं को भी स्थापित किया है। बहरहाल, संसद के पास अभी भी उन क्षेत्रों पर अधिकार है लेकिन आमतौर पर उन संस्थानों से सम्बंधित मुद्दों के ऊपर कानून बनाने से पूर्व उनकी स्वीकृति हासिल किया जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के ज़माने में इसपर, समस्त ब्रिटिश साम्राज्य पर कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार था। जिन्हें संसद ने विभिन्न अधिनियम पारित करके समय समय पर स्वायत्तता प्रदान कर दी थी, इस सन्दर्भ में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत इत्यादि देशों की राष्ट्रिय सांसदों को इसी प्रकार स्वतंत्रता दिया गया था। तदनुसार, संसद चाहे तो उन अधिनियमों को पूर्ववत कर सकती है, मगर ऐसा कोई अधिनियम, स्वचालित रूप से उन देशों पर लागु नहीं होगा। आज संसद के पास समराज्ञीय संसद का स्तर मौजूद नहीं है।
अमेरिकी राज्य
संघीय कांग्रेस में राज्यों और उनके निवासियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस में द्विसदनीयता प्रणाली के तहत दो सदन होते हैं: सीनेट और हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव। प्रत्येक राज्य का सीनेट में दो सीनेटरों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में कम से कम एक प्रतिनिधि द्वारा। प्रत्येक राज्य निर्वाचक मण्डल में वोट करने के लिए कई मतदाताओं का चयन करने का भी हकदार है, जो कि संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का चुनाव करता है।
सांसद
जर्मनी में, बर्लिन के रैहस्टाग भवन स्थित संघीय बुन्देस्ताग संसद के निर्वाचित सदस्यों को "सांसद " कहा जाता है।जर्मन में सदस्य को" मित्ग्लिएद देस दयूत्सचें बुन्देस्ताग (MdB) " कहते हैं। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों "(लांडर) " का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व प्रुस्सियन हाउस ऑफ़ लार्डस में बुन्देसरत द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर सम्बंधित "लांडर की " सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। जर्मनी संघ गणराज्य के जर्मन संविधान के बुनियादी कानून के अधिनियम 38 के अनुसार, जर्मन बुन्देस्ताग के सदस्यों का चुनाव सामान्य, सीधे, स्वतंत्र, समान और गुप्त चुनाव द्वारा किया जायेगा. "वे समस्त जनता के प्रतिनिधि होंगें, किसी आदेश, निर्देश से बंधे न होकर केवल अपने विवेक के प्रति उत्तरदायी होंगे."
भारतीय संसद
संसद के कार्य का संचालन करने की भाषाएं हिंदी तथा अंग्रेजी हैं। किंतु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। दोनों सदनों में 12 भाषाओं को हिंदी तथा अंग्रेजी में साथ साथ भाषांतर करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
संसद भवन
पहली मंजिल पर चार समिति कक्षों का प्रयोग संसदीय समितियों की बैठकों के लिए किया जाता है। इसी मंजिल पर तीन अन्‍य कक्षों का प्रयोग संवाददाताओं द्वारा किया जाता है। संसद भवन के भूमि-तल पर गलियारे की बाहरी दीवार को अनेक भित्ति-चित्रों से सजाया गया है। जिनमें प्राचीन काल से भारत के इतिहास तथा पड़ोसी देशों के साथ भारत के सांस्‍कृतिक संबंधों को प्रदर्शित किया गया है।
हाउस ऑफ कॉमन्स
विधेयकों को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयकों की उत्पत्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में ही होती है। विधायी मामलों में कॉमन्स की सर्वोच्चता को "पार्लियामेंट अधिनियमों" द्वारा आश्वासित किया गया है, जिसके तहत महारानी को शाही स्वीकृति के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति के बिना भी कुछ प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लॉर्ड्स सदन एक महीने से अधिक के लिए किसी भी वित्तीय विधेयक (एक बिल, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के विचार में, केवल राष्ट्रीय कराधान या सार्वजनिक धन से सम्बंधित है) में देरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, लॉर्ड्स सदन दो से अधिक संसदीय सत्रों, या एक वर्ष से अधिक समय के लिए अन्य किसी भी सार्वजनिक विधेयक को टाल नहीं सकता। हालाँकि, ये प्रावधान केवल उन सार्वजनिक विधेयकों पर लागू होते हैं जो कॉमन्स सदन में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, पांच साल से अधिक के संसदीय कार्यकाल का विस्तार करने वाले विधेयक को लॉर्ड्स की सहमति की आवश्यकता होनी अनिवार्य है।
सांसद
1951 से पहले, न्यूज़ीलैंड की संसद में दो सदन (या दो कक्ष) युक्त संसद थी और वहाँ दो उपाधियाँ भी थीं, वर्तमान ढाँचे, प्रतिनिधि सभा या राज्य सभा के सदस्य जिन्हें संक्षिप्त रूप से एम एच आर कहा जाता है, तथा विधान परिषद के सदस्य जो संक्षिप्त रूप से MLC कहलाते हैं।
संसदीय विशेषाधिकार
दोनों सदनों के पास अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन को दंडित करने की शक्ति भी है। संसद की अवमानना- उदाहरण के लिए, किसी समिति द्वारा जारी किए गए एक उप-सदस्य की अवज्ञा- को भी दंडित किया जा सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी भी व्यक्ति को किसी भी निश्चित अवधि के लिए कारावास में डाल सकता है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा कारावास में भेजे गए व्यक्ति को छूट पर मुक्त किया जा सकता है। दोनों सदनों में से किसी के द्वारा भी लगाए गए दंड को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यहाँ तक कि मानवाधिकार अधिनियम भी इनपर लागू नहीं होता है।
भारतीय संसद
वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में न तो बैठता है, न ही उसकी चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्थितियों में तुरंत कार्यवाही जरूरी है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है।
भारत
व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं, जिसके दो सदन हैं – उच्चसदन "राज्यसभा", अथवा राज्यपरिषद् और निम्नसदन "लोकसभा". राज्यसभा में २४५ सदस्य होते हैं जबकि लोकसभा में ५४५। राज्यसभा एक स्थाई सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष विधि से ६ वर्षों के लिये होता है। राज्यसभा के ज़्यादातर सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और हर दूसरे साल राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। लोकसभा के ५४३ सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से, ५ वर्षों की अवधि के लिये आम चुनावों के माध्यम से किया जाता है जिनमें १८ वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं।
विशेषाधिकार
संसदों का सबसे महत्‍वपूर्ण विशेषाधिकार है सदन और उसकी समितियों में पूरी स्‍वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने की छूट। संसद के किसी सदस्‍य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्‍यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसदीय विशेषाधिकारों की सूचियां तैयार की जा सकती हैं। वास्‍तव में ये तैयार भी की गईं हैं परंतु ऐसी कोई भी सूची पूरी नहीं है। थोड़े में कह सकते हैं कि कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्‍यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है। उदाहरण के लिए, कोई सदस्‍य न केवल उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि उस सदन का, जिसका कि वह सदस्‍य हो, अधिवेशन चल रहा हो या जबकि उस संसदीय समिति की, जिसका वह सदस्‍य हो, बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक चल रही हो। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ से 40 दिन पहले और उसकी समाप्‍ति से 40 दिन बाद या जबकि वह सदन को आ रहा हो या सदन के बाहर जा रहा हो, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
रिपब्लिकन पार्टी
2012 में चुने गई 113 वें कांग्रेस में भी रिपब्लिकन पार्टी के पास हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि सभा) में सीटों का बहुमत है तथा सीनेट (वरिष्ठ सभा) में यह अल्पमत में है। साथ ही पार्टी के पास देश के कुल 50 राज्यों में से बहुमत में राज्यपाल हैं तथा राज्य विधायिकाओं में भी बहुमत है।
संसद भवन
भूमितल एक अत्‍याधुनिक स्‍थान है। यहां राष्‍ट्रीय तथा अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन होते हैं। एक वर्गाकार प्रांगण के चारों ओर एक मुख्‍य समिति कक्ष तथा चार लघु समिति कक्षों का समूह है। इस प्रांगण के बीच में एक अष्‍टकोणीय जलाशय है। प्रांगण में ऊपर की ओर पच्‍चीकारी युक्‍त जाली का पर्दा है। वहां पौधे लगाकर एक प्राकृतिक दृश्‍य तैयार किया गया है। इसमें पत्‍थर की टुकड़ियों तथा छोटे पत्‍थरों के खंड बनाए गए हैं। पांचों के पांचों समिति कक्षों में संसद भवन में लोक सभा तथा राज्‍य सभा कक्षों की भांति साथ साथ भाषांतर की व्‍यवस्‍था है। प्रत्‍येक कक्ष के साथ संसदीय समितियों के सभापतियों के कार्यालयों के लिए एक कमरा है।
भारतीय संसद
संसद भवन का निर्माण १९२१-१९२७ के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है। यह विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम विधान-भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है। जिसका व्यास ५६० फुट तथा जिसका घेरा ५३३ मीटर है। यह लगभग छह एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के १२ दरवाजे हैं, जिनमें से पाँच के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के १४४ चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्‍जित हैं। जिनकी प्रत्येक की ऊँचाई २७ फुट है।
ब्रिटिश संसद का राजकीय उद्घाटन
इस अनुष्ठान की एक विशेष रीति होती है: महारानी के दूत, "ब्लैक रॉड" के मुह पर हाउस ऑफ़ कॉमन्स के दरवाज़ों को बंद कर देना। यह क्रिया, हर उद्घाटन समारोह में दोहराई जाती है। लॉर्ड्स कक्ष में संप्रभु के विद्यमान होने के बाद, महारानी की अनुमति से, "लॉर्ड चैम्बरलेन" अपनी छड़ी उठा कर, वेस्टमिंस्टर महल के केंद्रीय आंगन में खड़े ब्लैक रॉड (संसद के एक उच्चाधिकारी, जिनका मुख्य काम सदन में व्यवस्था बनाये रखना होता है) को कॉमन्स के सांसदों को लॉर्ड्स कक्ष में उपस्थित होने का आदेश पहुंचाने का संकेत देते हैं। जिसके बाद ब्लैक रॉड कॉमन्स कक्ष की और बढ़ते हैं, उनको आता देख, कॉमन्स कक्ष में ""ब्लैक रॉड आ रहा है"" की घोषणा की जाती है। तत्पश्चात, महारानी का आदेश ला रहे, ब्लैक रॉड के कॉमन्स कक्ष की चौखट पर पहुँचते ही उनके मुह पर दरवाज़े को ज़ोर से बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद ब्लैक रॉड अपनी परंपरागत काली छड़ी को दरवाज़े पर तीन बार पीट कर कॉमन्स में प्रवेश की अनुमति मांगते हैं। कॉमन्स में प्रवेश की बाद, सभापति तक पहुँचने से पहले परंपरागत रूप से दो बार झुक कर नमन करते हैं और महारानी के आदेश की घोषणा करते हुए सभापति से कहते हैं: इसके बाद ही ब्लैक रॉड के साथ, हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सदस्य, सभापति के नेतृत्व में, ब्लैक रॉड के संग लॉर्ड्स कक्ष के तरफ बढ़ते हैं। संप्रभु के दूत के मुह पर दरवाज़ा बंद करने की यह परंपरा प्रतीकात्मक रूप से संसद के अधिकारों और संप्रभु से उसकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। सांसदों के पहुँचने के बाद संप्रभु भाषण पढ़ते हैं।
पैलेस ऑफ़ वेस्ट्मिन्स्टर
चैंबर के उत्तरी छोर पर अध्यक्ष पीठ है, जो की ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल की तरफ से संसद के लिए उपहार है। वर्तमान ब्रिटिश अध्यक्षपीठ, हाऊस ऑफ कॉमंस द्वारा ऑस्ट्रेलिया को दी गई अध्यक्षपीठ के बिल्कुल समान है। यह उपहार यह ऑस्ट्रेलिया के संसद उद्घाटन समारोह में भेंट की गई थी। अध्यक्षपीठ के सामने सदन की मेज है, जिस पर क्लर्क बैठते हैं और जिस पर 'कॉमन्स औपचारिक गदा रखा गया है। प्रेषण बक्से, जिस पर की सांसद भाषण के दौरान झुकते है या नोट रखते हैं, न्यूजीलैंड से मिला एक उपहार है। सदन के दोनों तरफ हरे बेंच हैं, सरकार के पार्टी के सदस्य अध्यक्ष के दाई तरफ की बेंच पर बैठते है, जबकि विपक्ष बायीं तरफ बैठता है। हाऊस ऑफ लॉर्ड्स में क्रॉस बैंच नहीं है। यह सदन अपेक्षाकृत छोटा है, 650 में से 427 सदस्य ही इसमें बैठते हैं- बड़ी बहसों और प्रधानमंत्री के प्रश्नकाल के समय सांसद सदन के अंत में खड़े होते हैं।
संसद भवन
राज्‍य सभा कक्ष लोक सभा कक्ष की भांति ही है। यह आकार में छोटा है। इसमें 250 सदस्‍यों के बैठने के लिए स्‍थान हैं।
सांसद
कनाडा में, कनाडा की संसद उच्च सदन, यानी [[कनाडा की सीनेट]] तथा निम्न सदन, अर्थात् [[सामान्य लोगों के कनाडियन सदन]] को मिलाकर बनी है, लेकिन साधारण बोलचाल में केवल निम्न सदन के सदस्यों के लिए ही सांसदशब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां पैप सीनेट में 105 सीटें और लोकिसभा या निम्न सदन में 308 सीटें हैं।
भारतीय संसद
संसद के परिसरों के भीतर, सभापति की अनुमति के बिना, दीवानी या आपराधिक कोई कानूनी ‘समन’ नहीं दिए जा सकते हैं। अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संसद के परिसरों में केवल संसद के सदन के या अध्यक्ष/सभापति के आदेशों का पालन होता है। यहाँ अन्य किसी सरकारी प्राधिकारी के या स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन नहीं होता। संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकार का स्वयं ही रक्षक होता है। विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने वाले को भर्त्सना करके या ताड़ना करके या निर्धारित अवधि के लिए कारावास द्वारा दंडित कर सकता है। स्वयं अपने सदस्यों के मामले में सदन अन्य दो प्रकार के दंड दे सकता है, अर्थात सदन की सेवा से निलंबित करना और निकाल देना, किसी सदस्य को एक निर्धारित अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जा सकता है। किसी अति गंभीर मामले में सदन से निकाला जा सकता है। सदन अपराधियों को ऐसी अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकता है जो साधारणतः सदन के अधिवेशन की अवधि से अधिक नहीं होती। जैसे ही सदन का सत्रावसान होता है, बंदी को मुक्त कर दिया जाता है। दर्शकों द्वारा गैलरी में नारे लगाकर और/अथवा इश्तिहार फेंककर सदन की अवमानना करने के कारण, दोनों सदनों ने, समय समय पर, अपराधियों को सदन के उस दिन स्थगित होने तक कारावास का दंड दिया है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय संसद बांग्लादेश की सर्वोच्च विधाई सदन है। इस 350-सदस्यीय एकसदनीय विधायिका के कुल आसनों में 300 आसन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों के लिए होते हैं एवं अवशिष्ट 50 आसन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित आसनो के नारी सदस्यगण, पूर्वकथित 300 निर्वाचित सांसदों के मतों द्वारा परोक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होती संसद की कार्यअवधि 5 वर्ष है।
सांसद
मलेशियाई संसद का गठन यूनाइटेड किंगडम की संसद के ढाँचे के आधार पर हुआ है, जिसमें दो सदन हैं- प्रतिनिधियों का सदन या "दीवान रकयात" और "दीवान निगारा", या द सीनेट .
जापान की प्रतिनिधि सभा
हाउस ऑफ़ रेप्रेसेंटेटिव (衆議院 शोगिन) जापान के राष्ट्रीय संसद का निचला सदन है। हाउस ऑफ़ काउंसिलर्स का सदन उच्च सदन है।
इज़राइल
इज़रायली संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं और 120 सदस्योंवाली इस एकसदनी संसद् का चुनाव सार्वदेशिक मताधिकार के आधार पर अनुपाती-प्रतिनिधित्व-पद्धति से प्रति चार वर्ष के लिए कराया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और संसद पाँच वर्ष के लिए इसका चुनाव करती है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में गठित मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्री सामान्यत: संसद सदस्यों में से ही बनाए जाता हैं लेकिन इनकी नियुक्ति सदस्येतर व्यक्तियों में से भी की जा सती है। पूरा देश छह मण्डलों में विभक्त है। संसदीय निर्वाचन के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों का चुनाव भी सम्पन्न होता है जिनका कार्यकाल चार वर्ष तक रहता है। 27 नगरपालिकाएँ (दो अरबों की), 117 स्थानीय परिषदें (45 अरबों तथा सीरियाई देशों की) तथा 47 क्षेत्रीय परिषदें (एक अरबों की) 674 गाँवों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
यूरोपीय संसद
यूरोपीय संसद (ई॰पी॰) यूरोपीय संघ की निर्वाचित संसदीय संस्था है। यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय आयोग के साथ यह यूरोपीय संघ के विधायी कार्य संभालती है। संसद में 751 (पहले 766) सदस्य होते है जो कि दुनिया में भारत की संसद के बाद दूसरा सबसे बड़ा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (2009 में 37.5 करोड़ मतदाता थे)। यह 1979 से हर पाँच साल में सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुनी जा रही है।
भारतीय संसद
कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लिए पहल अधिकांशतः कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है। उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात संसद उस पर अनुमोदन की अपनी मुहर लगाती है। सभी कानूनी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधेयक संसद के किसी एक सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इस प्रकार मोटे तौर पर, विधेयक दो प्रकार के होते हैं: (क) सरकारी विधेयक और (ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक। विधि का रूप लेने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। वैसे तो गैर सरकारी सदस्यों के बहुत कम विधेयक विधि का रूप लेते हैं। फिर भी उनके द्वारा यह बात सरकार और लोगों के ध्यान में लाई जाती है कि मौजूदा कानून में संशोधन करने या कोई आवश्यक विधान बनाने की आवश्यकता है।
यूनाइटेड किंगडम की संसद
इस जगह पर पहला शाही महल ग्यारहवीं शताब्दी में बनाया गया था और 1512 में इस इमारत के नष्ट होने से पहले वेस्टमिन्स्टर ही लंदन के राजा का प्राथमिक लंदन निवास था। इसके बाद से ही यह संसद भवन के रूप में कार्य कर रहा है। 13 वीं शताब्दी से यहां संसद की सभाएं होती हैं और शाही न्याय पीठ एवं वेस्टमिन्स्टर हॉल भी यहीं पर है। पुनः पूरी भव्यता से बनाये गये इस संसद भवन में 1834 में भयानक आग लग गई। इस आग से जो इमारते बच गईं उनमें शामिल हैं वेस्टमिन्स्टर हॉल, द क्लॉइस्टर्स ऑफ सेंट स्टीफन्स, चैपल ऑफ सेंट मैरी अंडरक्राफ्ट और जूअल टॉवर.
भारत सरकार
व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं जिसके दो सदन हैं - उच्चसदन "राज्यसभा" और निम्नसदन "लोकसभा"। राज्यसभा में २५० सदस्य होते हैं जबकि लोकसभा में ५५२। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष विधि से ६ वर्षों के लिये होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से, ५ वर्षों की अवधि के लिये। १८ वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान कर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं।