किस राज्य की सरकार ने हाल ही में, आतंकवाद निरोधक बल ‘कवच’ की घोषणा की है?
गोधरा काण्ड
18 फ़रवरी 2003 : गुजरात में भाजपा सरकार के दोबारा चुने जाने पर आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया गया।
आतंकवाद
संयुक्त राज्य अमेरिका में 1975 के बसन्त, कानून प्रवर्तन सहायक प्रशासन () में राष्ट्रीय सलाहकार समिति आपराधिक न्याय मानक और लक्ष्य पर बनाई. एक पाँच खण्डों कि समिति, इस टास्क फोर्स "विकार और आतंकवाद "पर द्वारा इस दिशा HHA कूपर, निदेशक ने टास्क फोर्स स्टाफ के अन्तर्गत उत्पादित विकार और आतंकवाद के हकदार था। छह श्रेणियों में इस टास्क फोर्स में वर्गीकृत आतंकवाद. है
भारत के विशेष सशस्त्र बल
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो एक विशेष आतंकवाद-रोधी इकाई है, की कई इकाइयाँ हैं। वे अपनी अलग काली वर्दी के कारण लोकप्रिय रूप से 'ब्लैक कैट' के रूप में जाने जाते हैं।
भारत के विशेष सशस्त्र बल
भारत के विशेष बल, उन विशेष सशस्त्र बल इकाइयों का इंगित करते हैं जो भारत गणराज्य की सेवा कर रहे हैं और विशेष रूप से संगठित, प्रशिक्षित, और विशेष कार्यों के संचालन और समर्थन के लिए सुसज्जित किये गये हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की तीन शाखाओं के अपने अलग-अलग विशेष बल इकाइयाँ है, जैसे: भारतीय सेना के पैरा एसएफ, भारतीय नौसेना की मार्कोस और भारतीय वायु सेना की गरुड़ कमांडो फोर्स। हालांकि, इन इकाइयों के हिस्सों को सशस्त्र बल विशेष परिचालन प्रभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है, जिसमें एकीकृत कमान और नियंत्रण संरचना है। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, की अलग से विशेष बल इकाई है जिसे विशेष समूह को कहा जाता है।
इंटेल
संघर्ष-मुक्त उत्पादन 2009 में, इंटेल ने घोषणा की कि उसने संघर्ष संसाधनों को हटाने के लिए एक प्रयास करने की योजना बनाई है- ऐसी खदानों से प्राप्त सामग्री, जिसका लाभ सशस्त्र आतंकवादी समूहों को निधि देने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो-इसकी आपूर्ति श्रृंखला से। इंटेल ने देश के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आम धातुओं के संघर्ष-मुक्त स्रोतों की मांग की, जो पहले और तीसरे पक्ष के ऑडिट की एक प्रणाली का उपयोग कर रहे थे, साथ ही एनफ प्रोजेक्ट और अन्य संगठनों से इनपुट भी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2014 में एक मुख्य संबोधन के दौरान, इंटेल के सीईओ, ब्रायन क्रांज़िच ने घोषणा की कि कंपनी के माइक्रोप्रोसेसर इसलिए संघर्ष मुक्त होंगे। 2016 में, इंटेल ने कहा कि उसने अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को वर्ष के अंत तक संघर्ष-मुक्त होने की उम्मीद की थी। [180] [181] [182]
जम्मू और कश्मीर में विद्रोह
पाकिस्तानी की केंद्रीय सरकार ने मूल रूप से कश्मीर में बगावत के लिए बलों का समर्थन किया और उन्हें प्रशिक्षित किया, लेकिन कश्मीरी बगावत से संबंधित कुछ समूहों द्वारा राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की दो बार हत्या करने की कोशिश के बाद मुशर्रफ ने ऐसे समूहों का समर्थन न करने का निर्णय लिया। उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने इस नीति को जारी रखा और कश्मीर के विद्रोहियों को "आतंकवादी" कहा.
भारत-कतर संबंध
नवंबर 2008 में भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई कतर की पहली राजनयिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच एक समुद्री रक्षा समझौते को मंजूरी दी गई थी। इस समझौते को भारत सरकार के अधिकारियों ने 'लैंडमार्क' के रूप में वर्णित किया, जो आपसी समुद्री रक्षा प्रशिक्षण की अनुमति देगा और पारस्परिक यात्राओं की सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय अधिकारी इस समझौते को इतना बड़ा क़दम मानते हैं कि इसके आगे केवल "सैनिकों को तैनात करना" ही सम्भव है। बैठक के दौरान कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता चरमपंथी तत्वों द्वारा उठाए गए खतरों को दबाने में सहायता करने के लिए वर्गीकृत जानकारी के आदान-प्रदान के इरादे से किया गया था। इन समझौतों के हिस्से के रूप में, रक्षा सहकारिता बैठक की उद्घाटन भारत-कतर संयुक्त समिति को 2008 में कतरी राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था। इसके बाद 2011 में नई दिल्ली में दूसरी बैठक और 2013 में दोहा में तीसरी बैठक हुई।
11 सितम्बर 2001 के हमले
कनाडा, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान सहित कई देशों ने आतंकवाद विरोधी विधेयक पेश किए और अल कायदा से संबंधों के संदिग्ध व्यापारिक और निजी बैंक खातों पर रोक लगा दी गई। इटली, मलेशिया, इण्डोनेशिया। इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित अनेक देशों की कानून प्रवर्तन तथा खुफिया एजेंसियों ने दुनिया भर में उग्रवादियों के ठिकाने तोड़ने के घोषित उद्देश्य के लिए, संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया था।
तटरक्षक
तटरक्षक या तटरक्षक बल एक नौसेना के समान सैन्य या अर्द्ध-सैन्य संगठन होता है, परन्तु इसका मुख्य कर्तव्य आतंकवाद और अपराध से एक देश के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है, इसके अतिरिक्त यह खतरे में पड़े पोतों और नौकाओं को बचाने का कार्य भी करते हैं। भारत का बल भारतीय तटरक्षक कहलाता है। कई देशों मे तटरक्षक बल एक कानून प्रवर्तन संगठन की भूमिका भी निभाते हैं।
क्यूबाई मिसाइल संकट
25 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 1:45 ईएसटी (EST) बजे कैनेडी ने ख्रुश्चेव के तार का जवाब देते हुए कहा कि यू॰एस॰ (U.S.) को कार्रवाई के लिए मजबूर किया गया है, हमें लगातार यह आश्वासन मिलता रहा कि क्यूबा में कोई आक्रामक हथियार नहीं लगाए गये हैं और जब ये आश्वासन गलत साबित हुए तब तैनाती "के खिलाफ वो प्रतिक्रियाएं जरुरी हो गयीं जिनकी मैंने घोषणा की है।.. मुझे आशा है कि आपकी सरकार पहले की स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी."
भारत में आतंकवाद
'PWG' भारत में दो दशक से अधिक अविध से सक्रिय है उसके ज्यादातर अभियान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में चलाये जाते हैं। यह दल उड़ीसा और बिहार में भी सक्रिय है। कश्मीरी आतंकवादियों और ULFA के विपरीत PWG एक माओवादी आतंकवादी संगठन है और साम्यवाद इसके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है।
भारत में आतंकवाद
कंगली यावोल कन्ना लूप (KYKL) क्षेत्रीय संगठन के AK-56 राइफल्स से लैस विद्रोहियों ने 20 सितम्बर 2005 को मणिपुर की राजधानी इंफाल से 22 मील दूर दक्षिण पश्चिम के नारिआंग गांव में 14 भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया और मार डाला. भारत सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार "अज्ञात विद्रोहियों ने स्वचालित हथियारों से हमला कर सड़क पर गश्त कर रहे सेना के गोरखा राइफल्स के आठ जवानों को मौके पर ही मार डाला।
जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021
भारत के गृह राज्‍यमंत्री जी किशन रेड्डी ने ४ फरवरी को राज्‍यसभा में जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया। यह विधेयक जम्‍मू कश्‍मीर पुनर्गठन अध्‍यादेश 2021 का स्‍थान लेगा। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के राज्य काडर के गठन का प्रस्ताव शामिल है। जम्मू-कश्मीर काडर को अरूणाचल प्रदेश, गोआ, मिजोरम और केन्‍द्रशासित प्रदेश काडर के साथ जोड दिया गया है जिसे एजीएमयूटी काडर के नाम से जाना जाएगा।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन
इंडिया अगेंस्ट करप्शन (भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत) भारत का राष्ट्र-व्यापी जन-आंदोलन है, जिसके द्वारा देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही है। कई जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता जैसे अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवाल, मेधा पाटेकर, किरण बेदी इत्यादि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।भ्रष्टाचार विरोधी भारत (इंडिया अगेंस्ट करप्शन) नामक गैर सरकारी सामाजिक संगठन का निमाण करेंगे। संतोष हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने यह बिल भारत के विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनता के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया था। इसे लागु कराने के लिए सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में २०११ में अनशन शुरू किया गया। १६ अगस्त में हुए जन लोकपाल बिल आंदोलन २०११ को मिले व्यापक जन समर्थन ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली भारत सरकार को संसद में प्रस्तुत सरकारी लोकपाल बिल के बदले एक सशक्त लोकपाल के गठन के लिए सहमत होना पड़ा।
आतंकवाद
राज्य आतंकवाद को भी सरकारी एजेंटों या बलों, ने शांति समय क्रियाओं का वर्णन करने के लिए इस बम विस्फोट के इस तरह के रूप में प्रयोग किया गया है है ().इस अवधारणा को भी वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है राजनीतिक दमन ()s सरकारों द्वारा अपने स्वयं के नागरिक आबादी के खिलाफ इस उद्देश्य के साथ डर उत्तेजित करने के लिए.उदाहरण के लिए, ले जा रही है और नागरिक क्रियान्वित बंधक ()s या एक्ष्त्र्जुदुकिअल उन्मूलन () अभियान सामान्यतः "आतंक" माना जाता है या आतंकवाद, उदाहरण के लिए के दौरान लाल आतंक () या महान आतंक ().इस तरह के कार्यों अक्सर भी रूप में वर्णित हैं देमोसिदे () जो राज्य आतंकवाद के बराबर होने का तर्क दिया गया है इस है कि लोकतंत्र छोटी देमोसिदे है पाया है पर अनुभवजन्य अध्ययन करता है।
सिमी
सिमी भारत में आतंकवादी गतिविधियों में अपनी भागीदारी के लिए 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, अगस्त 2008 में, एक विशेष न्यायाधिकरण में सिमी पर प्रतिबंध हटा लिया। ये प्रतिबंध बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 अगस्त 2008 को बहाल किया गया। सिमी को अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट 1967 (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित किया गया था। सिमी 2019 तक प्रतिबंधित रहा। फरवरी 2019 में, भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच और वर्षों के लिए सिमी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया, यह प्रतिबंध 1 फरवरी, 2019 से शुरू होकर अगले पांच साल लागू रहेगा। इस संगठन की उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में मजबूत उपस्थिति है। कई जानकारों का मानना है कि प्रतिबंध लगने के बाद सिमी इंडियन मुजाहिदीन नाम से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है।
सशस्त्र सीमा बल
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मंत्रियों के एक समूह की सिफारिशों के अनुसार, SSB को भारत-नेपाल सीमा (जून, 2001) के लिए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स और लीड इंटेलिजेंस एजेंसी (LIA) के रूप में घोषित किया गया था और 1751 किमी की रखवाली का काम सौंपा गया था। उत्तराखंड के राज्यों के साथ लंबी भारत-नेपाल सीमा, (3 जिलों के साथ 263.7 किमी), उत्तर प्रदेश (7 जिलों के साथ 599.3 किमी), बिहार (7 जिलों के साथ 800.4 किमी), पश्चिम बंगाल (105.6 किमी- 1 जिला) और सिक्किम (99 किमी)। मार्च 2004 में, SSB को सिक्किम- (32 किमी), पश्चिम बंगाल (183 किमी- 2 जिलों के साथ), असम (267 किमी - 4 जिलों) के साथ-साथ भारत-भूटान सीमा के 699 किलोमीटर क्षेत्र की रखवाली का काम सौंपा गया था। ) और, अरुणाचल प्रदेश (217 कि.मी.-2 जिलों के साथ)। तब से एसएसबी को सशस्त्र सीमा बल में फिर से नामांकित किया गया और नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। एसएसबी पहली सीमा रक्षक बल है जिसने महिला बटालियनों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force; सीआईएसएफ) एक अर्धसैनिक बल हैं, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानो एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। आज इस बल की संख्या लगभग 1.50 लाख है। ये बल सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के आलावा देश के आंतरिक सुरक्षा,विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है।
भारत में आतंकवाद
भारतीय सेना के समर्थन से थिम्पू एक हजार से अधिक आतंकवादियों को मारने में कामयाब रहा और अनेकानेक अपराधियों अपराधियों को भारत प्रत्यर्पित करने में कामयाब रहा जबकि अभियानपक्ष की ओर से केलव 120 लोग मारे गये। भारतीय सेना ने ULFA के भावी हमलों को विफल करने के उद्देश्य से कई सफल अभियान चलाया है लेकिन ULFA क्षेत्र में सक्रिय बना हुआ है। 2004 में ULFA ने असम में एक पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया जिसमें 19 बच्चे और 5 वयस्क लोग मारे गए।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य / संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून-व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। यह एक अर्धसैनिक बल हैं, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानो एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है।
लव जिहाद
लव-जिहाद का मुद्दा भी सबसे पहले दिग्गज वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंदन ने 2010 में पहले उठाया था। फिर केरल के ही कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून, 2012 को विधानसभा में बताया कि गत छह वर्षों में वहां 2,667 लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित कराया गया। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित कानून, जिसमें "गैरकानूनी धर्म परिवर्तन" के खिलाफ प्रावधान भी शामिल हैं, एक विवाह को शून्य और शून्य घोषित करता है यदि एकमात्र इरादा "एक लड़की के धर्म को बदलने" का था और यह और मसौदा विधेयक मध्य प्रदेश में सजा का प्रस्ताव रखता है कानून तोड़ने वालों को 10 साल की जेल। उत्तर प्रदेश में कानून को गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश के निषेध के रूप में 28 नवंबर को मंजूरी दी गई थी। मध्य प्रदेश में कानून को दिसंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी।
नियोगी आयोग की रपट
केवल नगालैण्ड व मिजोरम में ही चर्च का यह घिनौना कार्य चल रहा है , ऐसा नहीं है। उत्तर-पूर्व के बाकी राज्यों में भी यही हाल है। त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रांट आफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) नामक एक आतंकी संगठन काम करता है। उत्तरी त्रिपुरा के नागमनलाल हलाम जिले में बाप्टिस्ट मिशनरी चर्च से हथियारों का जखीरा पकडा गया था। इस चर्च के सचिव ने स्वीकार किया है कि यह हथियार तथा विस्फोटक आतंकवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रांट आफ त्रिपुरा के आतंकियों के लिए था। स्वयं केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने संसद ने इस घटना के बारे में जानकारी होने की बात कही है। चर्च का इससे बडा राष्ट्रविरोधी करतूतों का उदाहरण और क्या हो सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, अमेरिका
16 दिसम्बर 2005 को "न्यूयॉर्क टाइम्स" ने रिपोर्ट किया था कि, व्हाइट हाउस के दबाव और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकारी आदेश पर, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम में अमेरिका के उन कुछ चुनिंदा नागरिकों के टेलिफोन टैप किए थे, जो देश के बाहर लोगों को फोन कर रहे थे, जिसके लिए विदेशी खुफिया निगरानी कानून (FISA) के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए गठित खुफिया न्यायालय, अमेरिकी विदेशी खुफिया निगरानी न्यायालय से वारंट प्राप्त नहीं किए गए थे।
विनायक सेन
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाक़े बस्तर में नक्सलवाद के ख़िलाफ़ चल रहे सलवा जुड़ुम को सरकार स्वस्फ़ूर्त जनांदोलन कहती रही है जबकि इसके विरोधी इसे सरकारी सहायता से चल रहा कार्यक्रम कहते हैं। सलवा जुड़ुम के ख़िलाफ़ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आवाज़ें उठाईं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए। आख़िर 2010 में राज्य सरकार ने इसे बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2005 में जब छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम लागू करने का फ़ैसला किया तो उसका मुखर विरोध करने वालों में डॉ बिनायक सेन भी थे।
समकालीन
ओबामा प्रशासन ने आतंक युद्ध का नाम बदल कर "ओवरसीज कंटिजेंसी ऑपरोशन" कर दिया है। इसके उद्देश्यों में अमेरिकी नागरिकों तथा दुनिया भर में फैले उनके व्यवसायिक हितों की रक्षा, यू.एस. में आतंकवादी गतिविधियों को कमजोर करना तथा अलकायदा एवं उससे संबंधित समूहों को नष्ट करना शामिल है। अमेरिकी प्रशासन ने इराक से अपने सैनिकों को वापसी के विवाद पर, गुअंटानामो बै डिटेंशन कैंप को बंद करने तथा अफगानिस्तान में उठ रही लहर की ओर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।
भारत में आतंकवाद
और शायद पहली बार सबसे महत्वपूर्ण उग्रवाद 1950 के दशक के में नगालैंड में प्रारम्भ में शुरू हुआ और उस पर अन्ततः 1980 के दशक की शुरूआत में दमन और सह-स्थापना के मिश्रण प्रयासों से काबू पा लिया गया। "नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड, इसाक मुइवा" (NSCN-IM), ने एक स्वतंत्र नगालैंड की मांग है और इस क्षेत्र में भारतीय सेना के ठिकानों पर कई हमले किए। सरकारी अधिकारियों के अनुसार 1992 से 2000 के बीच 599 नागरिकों, 235 सुरक्षाबलों और 862 आतंकवादियों ने अपनी जान गंवाई है।
असम में श्रेणिबद्ध धमाके
पुलिस ने हमलों के पीछे उग्रवादी गुट उल्फा के हाथ होने की आशंका जताई है, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों ने कट्टर इस्लामिक गुटों का हाथ होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। पुलिस ने विस्फोट में आरडीएक्स के इस्तेमाल करने का भी अनुमान लगाया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव मधुकर गुप्ता ने बताया कि विस्फोटों के स्थलों पर एनएसजी का एक दल भी भेजा जाएगा। विस्फोट की प्रवृत्ति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अपराध विज्ञान विशेषज्ञ विस्फोट स्थलों पर जांच कर रहे हैं। असम में श्रेणीबद्ध बम विस्फोटों के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। विस्फोट के बाद समूचे मेघालय में हाई एलर्ट घोषित कर दिया गया है। उल्फा की ओर से जारी एक ई-मेल वक्तव्य में विस्फोटों में किसी तरह की भागीदारी से इनकार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर शांति प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए गुट पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं।
साइबर-आतंकवाद
22 दिसम्बर 2009 को, व्हाइट हाउस ने अपनी साइबर सुरक्षा के प्रमुख के रूप में हावर्ड श्मिट को नामित किया। वे हैकर्स को पीछे हटाने के अमेरिकी सरकार, सैन्य और खुफिया तंत्र के प्रयासों को समन्वित करेंगे.
भारत में आतंकवाद
यह भी विश्वास किया जाता है वे अपने ज्यादातर अभियानों को भूटान राज्य से संचालित करते हैं। ULFA के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने 1986 में समूह को गैरकानूनी और असम को एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। नयी दिल्ली के दबाव में भूटान ने अपने क्षेत्र से ULFA उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया।
2017 सेहवन आत्मघाती बम विस्फोट
पैरामिलिटरी रेंजर्स की ओर से जारी बयान में बताया गया कि सिंध प्रांत में चलाए गए ऑपरेशंस में कम से कम 18 आतंकियों को ढेर किया गया। वहीं, पुलिसवालों के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी 11 आतंकी मारे गए। पेशावर के रेगी इलाके में भी एक सर्च ऑपरेशन में तीन आतंकियों को मार गिराया गया। अफगानिस्तान सीमा से सटे एक चेकपोस्ट पर भी आतंकियों के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में चार आतंकी मार गिराए गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश में सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की।
डीडीहाट
१५ अगस्त २०११ को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डीडीहाट, रानीखेत, यमनोत्री, कोटद्वार को जिला बनाने की घोषणा की। ८ दिसंबर २०११ को शासनादेश जारी किया गया, लेकिन गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण नए जिले अस्तित्व में नहीं आ पाए। हरीश रावत के कार्यकाल में ४ जनवरी २०१७ जिला गठन के लिए एक हजार करोड़ का कार्पस फंड स्थापित किया, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी जिले नहीं बने।
चीनी गणराज्य की सशस्त्र सेना
चीनी गणराज्य की सशस्त्र सेना जिसे सामान्यतः ताइवानी सशस्त्र सेना कहा जाता है, के अन्तर्गत थलसेना, जलसेना, चीनी गणराज्य कीवायुसेना तथा सैन्य पुलिस बल आते हैं। सन २००३ में ताइवानी सशस्त्र सेनाओं का बजट केन्द्रीय बजट का 16.8% था। सन २००२ के बाद से सेना का नियन्त्रण पूर्णतः राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के अधीन है। १९४७ के पहले इसका नाम 'राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना' था। नया संविधान लागू होने पर यह नाम बदल दिया गया।
प्रोजेक्ट टाइगर
वन्‍यजीवों के अवैध व्‍यापार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पुलिस, वन, सीमा शुल्‍क और अन्‍य प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों से युक्‍त एक बहुविषयी बाघ तथा अन्‍य संकटग्रस्‍त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो (वन्‍यजीव अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो), की स्‍थापना ६-६-२००७ को की गई थी। आठ नए बाघ अभ्‍यारण्‍यों की घोषणा के लिए अनुमोदन स्‍वीकृत हो गया है। बाघ संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्‍यों को बाघ परियोजना के संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिनमें चल रहे कार्यकलापों के साथ ही बाघ अभ्‍यारण्‍य के मध्‍य या संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंधित ग्राम पुनर्पहचान/पुनर्वास पैकेज (एक लाख रुपए प्रति परिवार से दस लाख रुपए प्रति परिवार) को धन सहायता देने, परंपरागत शिकार और मुख्‍यधारा में आय अर्जित करने तथा बाघ अभ्‍यारण्‍य से बाहर के वनों में वन्‍यजीव संबंधी चीता और बाघों के क्षेत्रों में किसी भी छेड़छाड़ को रोकने संबंधी रक्षात्‍मक रणनीति को अपना कर बाघ कोरीडोर संरक्षण का सहारा लेते हुए समुदायों के पुनर्वास/पुनर्स्‍थापना संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं।
समकालीन
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 सितंबर के हमले का उत्तर "आतंकवाद पर ग्लोबल युद्ध" को जारी करते हुए तथा पौट्रियाटिक कानून बनाते हुए अफगानिस्तान से तालिबान, जिसने अलकायदा को शरण दिया था, को हटाने के लिए हमला किया दिया. कई अन्य देशों ने भी अपने आतंकवाद विरोधी कानून को मजबूत बनाया और कानून प्रवर्तन की शक्तियों का विस्तार किया। 2001 के हमलों के बाद से "आतंकवाद पर ग्लोबल युद्ध" इस्लामी सैन्य एवं इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ सैन्य, राजनीतिक, कानूनी और वैचारिक संघर्ष रहा है। अफगानिस्तान में युद्ध 2001 के बाद के वर्षों में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के नेतृत्व वाली तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधीकृत आईएसएएफ (ISAF) के द्वारा 11 सितंबर के हमलों की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ। आक्रमण के उद्देश्यों में ओसामा बिन लादेन और अपहरण करने वाले ऊंचे स्तर के और अल-कायदा सदस्यों को खोजना और उनसे पूछताछ करना, अलकायदा के पूरे संगठन को नष्ट करना, तालिबान, जिसने अलकायदा को समर्थन दिया था और उन्हे सुरक्षित आश्रय दिया था, उसके हुकूमत का खात्मा करना शामिल था। बुश प्रशासन की नीति और बुश के सिद्धांत में यह कहा गया था कि सेना आतंकवादी संगठनों और उन्हें शरण देने वाले देश या सरकार में कोई अंतर नही करेगी. अफगानिस्तान में दो सैन्य अभियान उस देश पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। ऑपरेशन स्थायी स्वतंत्रता (OEF) संयुक्त राज्य का एक युद्ध अभियान है जिसमें उसके सहयोगी भी शामिल हैं तथा अभी इसके तहत प्रारंभिक रूप में उक्त देश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग के साथ ही पाकिस्तान की सीमा पर अभियान जारी है। दूसरा ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (ISAF) है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा 2001 के अंत में काबुल एवं आस-पास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किया गया। नाटो ने ISAF पर 2003 में नियंत्रण ग्रहण कर लिया।
भारत में आतंकवाद
कई संगठन हैं जो असम की स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं। जिनमें से सबसे प्रमुख ULFA (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम) है। 1971 में स्थापित ULFA के दो मुख्य लक्ष्य हैं असम की स्वतंत्रता और समाजवादी सरकार की स्थापना.
भारत में आतंकवाद
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तनाव खत्म करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के ठोस प्रयास कर रही हैं। हालांकि, आतंकवाद भारत के इस क्षेत्र में अब भी मौजूद है, जिसे बाहरी स्रोतों से समर्थन प्राप्त है।
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम
पहला देश जिसने लिट्टे को प्रतिबंधित किया जो उसका प्रारंभिक सहयोगी था वह था भारत. भारतीय नीति में धीरे-धीरे बदलाव आया, आईपीकेएफ-लिट्टे संघर्ष के साथ यह शुरू हुआ और राजीव गांधी की हत्या के साथ ख़तम हुआ। भारत, नए राज्य तमिल ईलम का विरोध कर रहा है जो लिट्टे स्थापना करना चाहता है। उसका कहना है कि वह तमिलनाडु को भारत से अलग कर देगा, यद्यपि तमिलनाडु के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। श्रीलंका ने स्वयं 2002 में संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले एलटीटीई पर से प्रतिबंध को उठा दिया था। लिट्टे ने यह शर्त इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले निर्धारित किया था। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, "एलटीटीई, ने आत्मघाती हमलावरों के प्रयोग को सुधार लिया था, आत्मघाती बेल्ट का आविष्कार किया था, आत्मघाती हमले में महिलाओं का इस्तेमाल करने लगे, पिछले दो वर्षों में 4000 लोगों की हत्या की और दुनिया में दो नेताओं की हत्या की - यह एक मात्र आतंकवादी संगठन है जिसने ऐसा किया। " यूरोपीय संघ ने 17 मई 2006 को लिट्टे को एक आतंकवादी संगठन मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया. एक बयान में, यूरोपीय संसद ने कहा कि लिट्टे ने सभी तमिलों का प्रतिनिधित्व नहीं किया था और उस पर "राजनीतिक बहुलवाद और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों में वैकल्पिक लोकतांत्रिक की आवाज देने के लिए" उसे बुलाया।
अम्फान महाचक्रवात
22 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कोलकाता का हवाई सर्वेक्षण किया. मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए ₹10 बिलियन (US$132 मिलियन) तत्काल राहत पैकेज और ओडिशा के लिए ₹5 बिलियन (US$66.2 मिलियन) राहत पैकेज की घोषणा की। अग्रिम रूप से, मोदी ने घोषणा की कि तूफान के दौरान मरने वाले लोगों के परिजनों को ₹200,000 (US$2,650) प्रदान किए जाएंगे, और प्रत्येक घायल व्यक्ति को ₹50,000 (US$660) दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नुकसान का आकलन करने में तीन से चार दिन लगेंगे। खोज और बचाव अभियान शुरू करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बीस आपदा राहत दल भेजे गए थे। अम्फान के गुजरने से पहले वहां पहले से तैनात एनडीआरएफ टीमों के अलावा, दस टीमों को वसूली में सहायता के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया था। अम्फान के बाद लगभग 1,000 ग्राउंड टीमों ने पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बहाल करने के लिए काम किया, हालांकि कोविड -19 महामारी के कारण केवल 25-30 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यरत थे। परिणामस्वरूप बिजली की धीमी बहाली ने पूरे पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बिजली कंपनी सीईएससी के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शन किया। इन विरोध प्रदर्शनों से बहाली के कुछ प्रयास बाधित हुए। पश्चिम बंगाल के गृह विभाग ने रेलवे और बंदरगाह हित से अतिरिक्त कर्मचारियों का अनुरोध किया, जबकि भारतीय सेना से पांच ब्रिगेड कोलकाता और 24 परगना जिलों में वसूली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैनात किए गए थे। झारखंड और ओडिशा से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया गया था। ओडिशा सरकार ने अपने आपदा त्वरित कार्रवाई बल और अग्निशमन सेवा के 500 सदस्यों को पश्चिम बंगाल भेजा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अम्फान के बाद अपने राज्य में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया।
भारत–इराक़ सम्बन्ध
नवंबर 2014 में, भारत सरकार ने विशेष दूत सुरेश के॰ रेड्डी को कुर्दिस्तान की यात्रा करने और कुर्द सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए भेजा गया। रेड्डी ने कहा कि भारत "इस कठिन समय के दौरान कुर्दिस्तान क्षेत्र का पूरी तरह से समर्थन करता है"। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुर्द सरकार और पेशमर्गा सेनाओं पर विश्वास व्यक्त किया। राजदूत ने ISIS से लड़ने में पेशमर्गा सेना की भूमिका की भी प्रशंसा की, और घोषणा की कि भारत सरकार कुर्दिस्तान में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या भाकपा माओवादी भारत का प्रमुख भूमिगत नक्सली संगठन है। इसकी स्थापना दो खूंखार नक्सली संगठनों के आपसी विलय के बाद हुई. माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी और भाकपा माले, पीपुल्सवार ने साल 2004 में 21 सितम्बर को आपस में विलय कर लिया। वैसे विलय की आधिकारिक घोषणा उसी साल 14 अक्टूबर को की गयी। विलय के बाद तदर्थ केन्द्रीय कमेटी बनी जिसका महासचिव पीपुल्स वार नेता गणपति को बनाया गया। उनका सही नाम मुप्पला लक्ष्मणा राव है। 22 जून,2009 को भारत सरकार ने भाकपा माओवादी को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए इसे प्रतिबंधित कर दिया। अब भाकपा माओवादी के कार्यकर्ताओं पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकेगी. आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में पहले से हीं संगठन पर प्रतिबंध लागू है। देशव्यापी प्रतिबंध लगने के बाद रैलियों, आमसभा और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही उनके कार्यालय और बैंक अकाउंट भी जब्त हो जाएंगे. गृह मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक के बाद माओवादियों को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया। सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में सुरक्षा बल के जवान माओवादियों से लोहा ले रहे हैं। माओवादियों द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों मे सशस्त्र आन्दोलन के नाम पर लाखों किसानों, भूमिहीन श्रमिकों को मुखबीर बताकर, जन अदालतों के जरिये उनकी हत्या कर दी गयी। गणपति के बाद माओवादियों का दूसरा सबसे बड़ा नेता मेल्लाजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी हुआ, इसका लालगढ़ के खूनी संघर्ष मे बहुत बड़ा हाथ था। किशनजी भी भारतीय सशस्त्र बलों की गोलियों से मारा गया और फिलहाल भारत मे नक्सली गतिविधियाँ काफी हद तक नियंत्रण मे हैं।
2002 की गुजरात हिंसा
3 मई 2002 को, पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख कंवर पाल सिंह गिल को मोदी का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। नरसंहार के आरोपों के खिलाफ राज्यसभा में मोदी प्रशासन का बचाव करते हुए, भाजपा प्रवक्ता वी। के। मल्होत्रा ​​ने कहा कि 254 हिंदुओं के आधिकारिक टोल, जिनमें ज्यादातर पुलिस आग से मारे गए, यह दर्शाता है कि राज्य के अधिकारियों ने हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम कैसे उठाए। विपक्षी दलों और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तीन गठबंधन सहयोगियों ने केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को हटाने के लिए कुछ आह्वान के साथ हिंसा को रोकने में मोदी को विफल करने की मांग की।
जम्मू और कश्मीर में विद्रोह
यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नेतृत्व सरकार कर रही है कि नहीं और उसने कश्मीर में विद्रोहियों को अपना समर्थन देना समाप्त किया है कि नहीं, हालांकि निश्चित रूप से उग्रवादियों को पाकिस्तानी ने अपने समर्थन को प्रतिबंधित कर दिया है।
हाफिज़ मुहम्मद सईद
11 सितम्बर 2001 में अमेरिका पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। वर्ष 2002 में पाकिस्तानी सरकार ने भी लश्कर पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा का नया नाम जमात-उद-दावा रखा, हालाँकि हाफ़िज़ सईद इस बात से इन्कार करता है कि जमात-उद-दावा का लश्कर से कोई सम्बन्ध है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुम्बई आतंकी हमलों के बाद दिसम्बर 2008 में जमात-उत-दावा को आतंकी संगठन घोषित किया था। मुम्बई हमलों के बाद सईद पर अन्तरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पाकिस्तान ने छह महीने से कम समय तक नजरबन्द रखा था। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा कर दिया गया था।
आतंकवाद
राज्य आतंकवाद की अवधारणा विवादास्पद है.राज्यों द्वारा सैन्य कार्रवाई के दौरान युद्ध आम तौर पर आतंकवाद, तब भी जब वे महत्वपूर्ण नागरिक हताहत शामिल विचार नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र काउंटर के आतंकवाद समिति का मानना है कि इस समिति इस विषय पर 12 अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति जागरूक किया गया हैं और उनमें से कोई भी नहीं है जो एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी अवधारणा नहीं थी राज्य आतंकवाद, को भेजा.यदि राज्यों को उनकी सत्ता का दुरुपयोग, वे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों से निपटने के खिलाफ न्याय किया जाना चाहिए युद्ध अपराधों (), अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (). पूर्व संयुक्त राष्ट्रमहासचिव ()कोफी अन्नान कि यह "कथित पर बहस अलग सेट करने के लिए समय है ने कहा है कि राज्य के आतंकवाद '.इस राज्यों द्वारा बल का प्रयोग () पहले से ही पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत "विनियमित है हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि, "... चाहे आतंकवाद की परिभाषा के प्रश्न पर सरकारों के बीच के अंतर के, क्या है और स्पष्ट है हम सब पर क्या सहमत कर सकते हैं स्पष्ट कर दिया निर्दोष नागरिकों पर किसी भी विचार पर हमला, चाहे एक के कारण की है, है अस्वीकार्य है और आतंकवाद की परिभाषा में हो गया। "
1984 के सिख-विरोधी दंगे
2011 में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि भारत सरकार ने "सामूहिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभी तक" किया था। 2011 विकिलीक्स केबल लीक के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका दंगों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जटिलता के बारे में आश्वस्त था और इसे सिखों की कांग्रेस सरकार द्वारा "अवसरवाद" और "घृणा" कहा गया था। हालांकि अमेरिका ने दंगों की पहचान नरसंहार के रूप में नहीं की है, लेकिन यह स्वीकार किया कि "गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन" हुआ है। 2011 में, हरियाणा में बड़े पैमाने पर कब्रों का एक नया समूह खोजा गया और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि "हरियाणा में व्यापक सिख-विरोधी हमले व्यापक रूप से प्रतिशोधी हमलों का हिस्सा थे"। मुख्य भारतीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो का मानना ​​है कि हिंसा का आयोजन दिल्ली पुलिस और कुछ सरकारी अधिकारियों के समर्थन से किया गया था।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्यूएसडी), बोलचाल की भाषा में क्वाड या क्वाड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है जिसे सदस्य देशों के बीच वार्ता द्वारा बनाए रखा जाता है। संवाद की शुरुआत 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री जॉन हॉवर्ड और भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन से की थी। यह संवाद अभ्यास मालाबार नामक एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के समान था। राजनयिक और सैन्य व्यवस्था को व्यापक रूप से चीनी आर्थिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था, और चीनी सरकार ने अपने सदस्यों को औपचारिक राजनयिक विरोध जारी करके इसे "एशियाई नाटो" कहते हुए चतुर्भुज वार्ता का जवाब दिया| यूएस-चीन प्रतियोगिता का रणनीतिक ढांचा
भारत में आतंकवाद
सिख आतंकवाद की समाप्ति और खालिस्तान की मांग के मुख्य स्रोत तब नष्ट हुए जब पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने एक सद्भावना संकेत के रूप में भारत सरकार को पंजाब के आतंकवाद से सम्बंधित सभी खुफिया सामग्री सौंप दी। भारत सरकार ने खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल भारत में हो रहे आंतकवादी हमलों के पीछे सक्रिय लोगों का खात्मा करने में किया।
साइबर-आतंकवाद
2 नवम्बर 2006 को, वायु सेना के सचिव ने वायु सेना के आधुनिक MAJCOM के सृजन की घोषणा की जो एक वायु सेना साइबर कमान थी और जिसको साइबरस्पेसों में अमेरिकी हितों की निगरानी और रक्षा का कार्य सौंपा गया। इस योजना को ट्वेंटी-फोर्थ एयर फ़ोर्स की स्थापना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया जो अगस्त 2009 में सक्रिय हुआ और यह नियोजित संयुक्त राज्य अमेरिकी साइबर कमान का एक घटक होगा.
2021 में भारत
• रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी-कानपुर की मदद एक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) - संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीतिभारत के स्नायविक रोग बोझब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री की घोषणा स्वीकृतITRA और गुजरात सरकार के बीचजलीय पारिस्थितिक तंत्र में डिटर्जेंट पदचिह्न 4
नक्सलवाद
यह अभियान वर्ष 2009 में चलाया गया। नक्सल विरोधी अभियान को यह नाम मीडिया द्वारा प्रदान किया गया था। इस अभियान में पैरामिलेट्री बल तथा राष्ट्र पुलिस ने भाग लिया। यह अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में चलाया गया।
संयुक्त राष्ट्र
भारत सभी प्रकार के आतंकवाद के प्रति 'पूर्ण असहिष्णुता' के दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने 1996 में अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद के सम्बन्ध में व्यापक कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने की पहल की थी और उसे शीघ्र अति शीघ्र पारित किए जाने के लिए कार्य कर रहा है।
भारत में आतंकवाद
14 जून 2001 को भारत सरकार और NSCN-IM के बीच एक संघर्ष-विराम समझौते पर हस्ताक्षर किये गये, जिसे नगालैंड में व्यापक स्वीकृति और समर्थन प्राप्त हुआ। नगा नेशनल काउंसिल-फेडरल (NNC-F) और नेशनल काउंसिल ऑफ नगालैंड-खापलांग (NSCN-K) जैसे आतंकवादी संगठनों ने भी विकास का स्वागत किया।
भारत-पाकिस्तान गतिरोध-२०१९
2019 भारत-पाकिस्तान सैन्य गतिरोध फरवरी 26, 2019 के मध्य में एक आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया में है, जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक काफिले पर एक वाहन-जनित आत्मघाती हमलावर द्वारा हमला किया गया था पुलवामा जिले, जम्मू और कश्मीर, भारत में लेथपोरा (अवंतीपोरा के पास)। हमले में 40 से अधिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान और अपराधी मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर की पहचान जम्मू-कश्मीर के एक स्थानीय आदिल अहमद डार और जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य के रूप में हुई थी। [२ham] 1989 के बाद से कश्मीर में भारतीय बलों पर यह सबसे घातक हमला था।
भारत में आतंकवाद
2006 में देश के 608 जिलों में से कम से कम 232 जिले विभिन्न तीव्रता स्तर के विभिन्न विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित थे। अगस्त 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन का कहना था कि देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट सक्रिय हैं।
असम में श्रेणिबद्ध धमाके
गुरुवार, ३० अक्टूबर, भारत के असम प्रांत की राजधानी गुवाहाटी और १३ अन्य स्थानों पर हुए श्रंखलाबद्ध धमाकों में ६६ से अधिक व्यक्तियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और दो सौ से अधिक लोग घायल हो गए। सभी विस्फोट बृहस्पतिवार सुबह ११:३० से ११:४० बजे के बीच हुए। कोकराझाड़ में तीन जगहों पर, गुवाहाटी में पांच जगहों पर और बोंगाईगांव में तीन व बरपेटा में दो जगहों में धमाके हुए। इसे लेकर असम में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लोगों को घरों से नहीं निकले के लिए कहा गया है। वहीं, गणेशगुड़ी में धमाके के बाद गुस्साए लोगों की पुलिस से मुठभेड़ में कई लोग घायल हो गए है। इसके बाद दिसपुर, गणेशगुड़ी व गुवाहाटी में क‌र्फ्यू लगा दिया गया है। संदेह है कि इन धमाकों में बाह्य संपर्को वाले पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों को हाथ हो सकता है। इस बीच, उल्फा ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये की सहायता दिए जाने की मंजूरी दी है। इधर, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इन धमाकों की कड़ी निंदा की। सूचना है कि केंद्र का एक उच्चस्तरीय दल स्थिति का जायजा लेने के लिए असम आएगा। दल में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
प्रभु की प्रतिरोध सेना
प्रभु की प्रतिरोध सेना ( (LRA-एलआरए)) (जिसे प्रभु का प्रतिरोध आंदोलन () या लक्विना भाग दो () भी कहा जाता है) एक धार्मिक और आतंकवादी समूह है, जो उत्तरी युगाण्डा और दक्षिण सूडान में संचालित है। यह वर्तमान समय में संयुक्त राज्य द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है। समूह मुख्य रूप से उत्तरी युगांडा के साथ-साथ दक्षिण सूडान, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य और कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य के कुछ हिस्सों में संचालित है।
लव जिहाद
25 नवंबर 2020 तक, चार भाजपा शासित राज्य: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक, विवाह के माध्यम से "जबरन धर्मांतरण" को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को आमतौर पर "लव जिहाद" कानूनों के रूप में संदर्भित करते थे।
कवच (धारावाहिक)
कवच (अंग्रेजी: शील्ड) एक अलौकिक हॉरर ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जो कलर्स टीवी पर प्रसारित होती है। बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित, यह सावित्री और सत्यवान की कहानी पर आधारित है।
हसन दाहिर अज़ीस
हसन दाहिर अज़ीस ( सोमाली : ज़ासन दाहिर अवीस , अरबी : حسن أاهر هويس ) (जन्म 1935) एक सोमाली राजनीतिक व्यक्ति है जो 2001 में अमेरिकी सरकार की आतंकवादियों की सूची में जोड़ा गया था। [2] औवेसी 90- के प्रमुख थे सोमालिया के इस्लामिक कोर्ट यूनियन (ICU) की सदस्य शूरा काउंसिल [3] और संघ के उन सबसे अधिक संघर्षशील नेताओं में से एक के रूप में देखी गई, जिसने शरीयत को बढ़ावा दिया और जून में मोगादिशु की राजधानी का नियंत्रण संभालने वाले मिलिशिया को निर्देशित किया 2006. अधिक उदारवादी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कार्यकारी समिति बनीशरीफ शेख अहमद । [४] बीबीसी ने कहा "यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा व्यक्ति अधिक शक्तिशाली है।" [५] औवेसी ने २, दिसंबर २००६ को मोगादिशु में आईसीयू शासन के अंत में आईसीयू से इस्तीफा दे दिया ।
मुमताज़ शेख़
मुमताज़ शेख़ को अपने सामाजिक कार्य के लिए लीडर्स क्वेस्ट फ़ेलोशिप के लिए चुना गया। अपनी संस्था कोरो (CORO) की संयुक्त सचिव बनने के बाद इन्होंने 2006 में दोबारा विवाह किया। सार्वजनिक शौचालयों के लिए अभियान 2011 में छेड़ने के बाद मुमताज़ को 2011 में बीबीसी ने अपनी 100 इंस्पिरेशनल वुमेन कैम्पेन के लिए चुना। इस मुहिम में इन्होंने महाराष्ट्र में सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए शौचालय की कमी को देखते हुए 'राइट टू पी' अभियान शुरू किया। इस अभियान के चलते 2013 में राज्य सरकार ने शहर में प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा पांच करोड़ रूपये की लागत से सरकार ने महिलाओं के लिए ख़ास डिज़ाइन किए गए 147 शौचालय बनवाए। मुमताज़ की कोशिशों के चलते उन्हें राज्य सरकार ने 'महाराष्ट्र की बेटी' सम्मान से सम्मानित किया। मुमताज़ ने अपने इलाके में घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष करने के लिए 75 स्वयं सेवी समूहों की स्थापित करने में अहम भूमिका अदा की है। महिला मंडल फ़ेडरेशन की कार्यकारी अध्यक्ष, 34 साल की मुमताज़ कई गैर सरकारी संगठनों से जुड़ी हुई हैं।
भारत में आतंकवाद
त्रिपुरा में 1990 के दशक में आतंकवादी गतिविधियों में काफी उथल पुथल देखी गयी। नयी दिल्ली ने विद्रोहियों को अपने क्षेत्र से विद्रोही कार्यकलापों के संचालन के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए बंगलादेश को दोषी ठहराया. "त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद" के नियंत्रण के अधीन इस क्षेत्र में नयी दिल्ली, त्रिपुरा राज्य सरकार और परिषद के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता के बाद वृद्धि की गयी। सरकार ने उसके बाद आंदोलन पर नियंत्रण कर लिया है, हालांकि कुछ विद्रोही गुट अभी भी सक्रिय हैं।
भारतीय सरकार ने कोविड़ -19 महामारी का जवाब दिया
17 मार्च को, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें सभी भारतीय राज्यों को 31 मार्च तक कार्यान्वयन के लिए एक निवारक रणनीति के रूप में सामाजिक गड़बड़ी उपाय करने का आग्रह किया गया। एक सरकारी निर्देश जारी किया गया, जिसमें सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को युद्ध मोड में लाने के लिए कहा गया; सभी गैर-जरूरी अवकाश रद्द कर दिए गए. एक कोविड़-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल का गठन भी किया गया था।
भारत में आतंकवाद
मणिपुर में आतंकवादियों ने एक संगठन स्थापित किया है जिसे "पीपुल्स लिबरेशन आर्मी" कहते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य बर्मा की जनजातियों मेइती लोगों को एकजुट करना और स्वतंत्र राज्य मणिपुर की स्थापना करना है। हालांकि माना जाता है कि आंदोलन 1990 के दशक के मध्य में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा भीषण संघर्ष के बाद दबा दिया गया।
भारत में आतंकवाद
"मिजो नेशनल फ्रंट" आजादी प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना से 2 दशकों से अधिक अवधि से लड़ाई लड़ रहा है। अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह यहां भी उग्रवाद पर सेना ने काबू पा लिया।
ख़ालिस्तान आंदोलन
ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए आम लोगों के विरोध में कुछ भारतीय सिख और प्रवासी सिख आज भी खालिस्तान का समर्थन करते है। 2018 की शुरुआत में, कुछ उग्रवादीयों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने दावा किया था कि हालिया चरमपंथ को पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और अमरीका, कनाडा और यूके के "खालिस्तानी अलगाववादियों" से समर्थन प्राप्त है।
भारत में आतंकवाद
पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य शामिल हैं (जिन्हें "सात बहनों" के नाम से भी जाना जाता है) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड. इन राज्यों और केन्द्र सरकार तथा इस राज्य के मूल निवासी आदिवासियों और भारत के अन्य भागों से यहां आये प्रवासी लोगों के बीच तनाव होते रहते हैं।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड), संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जो कि सदस्य देशों के बीच अर्ध-नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान-प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखा जाता है। मंच की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी।  व्यायाम मालाबार नामक एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वारा संवाद को असाधारण बनाया गया था। राजनयिक और सैन्य व्यवस्था को व्यापक रूप से चीनी आर्थिक और सैन्य शक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था, और चीनी सरकार ने अपने सदस्यों को औपचारिक राजनयिक विरोध जारी करके क्वाड को जवाब दिया था।
उल्फा
असम में 35 से भी ज्यादा अलगाववादी संगठन हैं सक्रिय हैं। पाकिस्तानी आसूचना अभिकरण आईएसआई भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए हमेशा से ही साजिशें रचता रहा है। जम्मू-कश्मीर में घुसपैठियों को सहाओ देने के लिए कुख्यात आसूचना अभिकरण बांग्लादेशी आसूचना अभिकरणों के साथ मिलकर भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही संगठन उल्फा (युनाइटेड लिब्रेशन फ़्रण्ट ऑफ़ असम) को संगठित करने का प्रयास जोर शोर से कर रही है।
बस्तरिया बटालियन
केंद्रीय रिज़र्व पुलिस फोर्स की बस्तरिया बटालियन नक्सलियों से निपटने के लिए बस्तर पुलिस रेंज के अंतर्गत नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले के जंगलों में तैनात की जाएगी। इस बटालियन के जवान यहां की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ हैं। उन्हें घने जंगलों के भीतर एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है। आईजी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस फोर्स संजय अरोरा के मुताबिक बस्तरिया बटालियन जल्द ही अपना जौहर दिखाएगी।
जनवरी 2016 जकार्ता में आतंकी हमला
इस्लामिक स्टेट की ओर से कुछ दिनों पहले जकार्ता पर हमले की धमकी दी थी। जिसके बाद यह हमला हुआ। पुलिस की ओर से पहले ही आतंकवादी हमले की चेतावनी जारी कर दी गयी थी और कहा गया कि आतंकवादी नए साल के मौके पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आत्मघाती हमला करने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने इससे पहले ही एक आतंकवादी हमले को नाकाम किया था। चीन के उईगुर समुदाय के एक सदस्य सहित दो अन्य लोगों को साजिश में शामिल होने का दावा करते हुए पुलिस ने उन्हें एक महीने पहले ही गिरफ्तार किया था।
कंवर पाल सिंह गिल
आतंकवाद मिटाने के लिए गिल ने संकल्पनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की। गिल सिद्धांत के मुख्य भाग में यह धारणा थी कि आतंकवाद केवल राजनीतिक विद्रोह की रणनीति है, जैसा कि 1 9 70 के दशक में था, युद्ध के लिए पूरी तरह से नया तरीका है। 20 वीं शताब्दी के समापन दशक और 21 वीं के शुरुआती दशकों में आतंकवाद का विरोध सिर्फ 'कानून और व्यवस्था' के मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता। इसके बजाए, यह व्यक्तिगत राष्ट्र-राज्यों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती थी , क्योंकि यह अभी भी लोकप्रिय विद्रोह के एक अपेंड के रूप में गलत माना जा रहा है। गिल का तर्क था कि दुष्ट राज्यों द्वारा आतंकवाद के व्यापक विदेशी प्रायोजन ने नाटकीय रूप से आतंकवादी समूहों की विघटनकारी शक्ति को बढ़ा दिया था। नतीजतन, बल के कम से कम उपयोग की परंपरागत पुलिस सिद्धांत अब अंधाधुंध रूप से लागू नहीं हो सकता इसके बजाय, प्रत्येक विशेष आतंकवादी आंदोलन द्वारा लगाए गए खतरे के लिए बल का उपयोग आनुपातिक होना चाहिए।
2002 की गुजरात हिंसा
2003 की शुरुआत में, गुजरात की राज्य सरकार ने प्रारंभिक घटना से लेकर गोधरा में आगामी हिंसा की जांच के लिए नानावती-शाह आयोग की स्थापना की। आयोग शुरू से ही विवादों में फंसा रहा। विपक्ष के कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बजाय एक न्यायिक आयोग के गठन और अध्यक्षता करने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने मना कर दिया। नानावती ने कुछ ही महीनों के भीतर, किसी भी गवाही को सुनने से पहले घोषित किया कि हिंसा से निपटने में पुलिस या सरकार द्वारा किसी भी तरह की चूक का कोई सबूत नहीं है। 2008 में शाह की मृत्यु हो गई और उनकी जगह जस्टिस अक्षय मेहता ने ले ली, जो हाई कोर्ट के एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। मेथा की नियुक्ति विवादास्पद थी क्योंकि वह न्यायाधीश थे, जिन्होंने नरुदा पाटिया नरसंहार में एक प्रमुख संदिग्ध बाबू बजरंगी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी थी। जुलाई 2013 में आयोग को इसका 20 वां विस्तार दिया गया था, और नागरिक अधिकार समूह जन संघर्ष मंच के मुकुल सिन्हा ने देरी के बारे में कहा था "मुझे लगता है कि आयोग ने अपना महत्व खो दिया है और यह अब 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहा है " एक अंडरकवर ऑपरेशन में तहलका ने कहा था कि नानावती-शाह आयोग ने" निर्मित साक्ष्य "पर भरोसा किया था। तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने दावा किया है कि उन्होंने गवाहों को टेप किया था, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने गुजराती पुलिस बल द्वारा रिश्वत दिए जाने के बाद झूठी गवाही दी थी। तहलका ने रंजीतसिंह पटेल को भी दर्ज किया जहां उन्होंने कहा कि उन्हें और प्रभातसिंह पटेल को पहले के बयानों में संशोधन करने और कुछ मुसलमानों को साजिशकर्ता के रूप में पहचानने के लिए प्रत्येक को पचास हजार रुपये का भुगतान किया गया था। बी. जी. वर्गीज के अनुसार, तहलका का पर्दाफाश नकली होने के लिए बहुत विस्तृत था।
नक्सलवाद
3 जून, 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों द्वारा अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ‘प्रहार’ को प्रारंभ किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के चिंतागुफा में छिपे होने की सूचना मिलने के पश्चात इस अभियान को चलाया गया था। इस अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड तथा इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स ने भाग लिया। यह अभियान चिंतागुफा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अंदर स्थित चिंतागुफा जंगल में चलाया गया जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इस अभियान में 3 जवान शहीद हो गए तथा कई अन्य घायल हुए। अभियान के दौरान 15 से 20 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा दी गई। खराब मौसम के कारण 25 जून, 2017 को इस अभियान को समाप्त किया गया।
ह्यूमन राइट्स अब्यूसस इन कश्मीर
26 फरवरी 200 9 को मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए, सुरक्षा बलों ने हालांकि कहा कि अधिनियम को रद्द करना सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा और आतंकवादी नैतिक मदद करेगा, हालांकि आतंकवाद ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया है  अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ अमेरिकी राज्य विभाग ने भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान गायब होने, उत्पीड़न और मनमाने ढंग से निष्पादन जैसे अतिरिक्त दस्तावेज दस्तावेज किए थे जो बाद में गलत पाये गये।
छत्तीसगढ़ पुलिस
छत्तीसगढ़ पुलिस भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कानून प्रवर्तन बल है। बल छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आती है। बल के पास राज्य के कुछ जिलों में नक्सली-माओवादी उग्रवाद से लड़ने के लिए विशेष इकाइयाँ हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक डीएम अवस्थी हैं
भारत में आतंकवाद
मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में शामिल हैं:*जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह में अब तक 11 हजार से अधिक लोगों की जानें गयी हैं। कश्मीर में उग्रवाद विभिन्न रूपों में मौजूद है। वर्ष 1989 के बाद से उग्रवाद और उसके दमन की प्रक्रिया, दोनों की वजह से हजारों लोग मारे गए। 1987 के एक विवादित चुनाव के साथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर सशस्त्र उग्रवाद की शुरूआत हुई, जिसमें राज्य विधानसभा के कुछ तत्वों ने एक आतंकवादी खेमे का गठन किया, जिसने इस क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह में एक उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई. [10] [11] भारत द्वारा पाकिस्तान के इंटर इंटेलिजेंस सर्विसेज द्वारा जम्मू और कश्मीर में लड़ने के लिए मुज़ाहिद्दीन [12][13]का समर्थन करने और प्रशिक्षण देने के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है। [14] [15] जम्मू और कश्मीर विधानसभा (भारतीय द्वारा नियंत्रित) में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां लगभग 3,400 ऐसे मामले थे जो लापता थे और संघर्ष के कारण यथा जुलाई 2009 तक लगभग 47000 लोग मारे गए। बहरहाल, पाकिस्तान और भारत के बीच शांति प्रक्रिया तेजी से बढ़ने के क्रम में राज्य में उग्रवाद से संबंधित मौतों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है। [16]
सिटीग्रूप
पिछले कई दशकों में, संयुक्त राज्य सरकार ने अब सिटी ग्रुप के नाम से ज्ञात संस्था के लिए कम से कम चार भिन्न बचावों को तैयार किया है। 2008 तक के सबसे हालिया कर-दाता वित्त पोषित बचाव के दौरान, संघीय TARP द्वारा वित्तीय सहायता में 25 बिलियन डॉलर प्राप्त किए जाने के बावजूद, सिटी ग्रुप दिवालिया हो चूका था और 17 नवम्बर 2008 को सिटी ग्रुप ने नौकरीयों में 52,000 नई कटौतियों की घोषणा की, जो 2008 में की गई 23,000 कटौतियों के अतिरिक्त थी जो चार तिमाहियों से उत्पन्न घाटों और उन रिपोर्टों के परिणाम स्वरूप की गई जिनके अनुसार 2010 से पहले उसके लाभ में आने की संभावना नहीं थी। कई वरिष्ठ अधिकारियों को निकाल दिया गया लेकिन वॉल स्ट्रीट ने उसके शेयरों की कीमत को दो वर्ष पहले के 300 बिलियन डॉलर से घटा कर 6 बिलियन डॉलर पर ला कर अपनी प्रतिक्रिया दी. परिणामस्वरूप, सिटी ग्रुप और संघीय नियामकों ने कंपनी को स्थिर करने और कंपनी के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए एक योजना पर बातचीत की. इस व्यवस्था के अनुसार सरकार को तकरीबन 306 बिलियन डॉलर की सहायता ऋण और प्रतिभूतियों के रूप में प्रदान करने और लगभग 20 बिलियन डॉलर सीधे कंपनी में निवेश करने के लिए कहा गया. यह संपत्ति सिटीग्रुप के बैलेंस शीट में रहेगी; इस समझौते का तकनीकी नाम रिंग फेंसिंग है। "एक न्यूयॉर्क टाइम्स" के Op-ed में, माइकल लुईस और डेविड एंहोर्न ने 306 बिलियन डॉलर गारंटी को "एक अप्रच्छन्न तोहफे" के रूप में वर्णित किया जो बिना किसी असली संकट के प्रेरित हुआ। यह योजना, 23 नवम्बर 2008 को देर शाम अनुमोदित की गई। ट्रेजरी डिपार्टमेंट, फेडरल रिजर्व और फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कॉर्प के द्वारा दिए गए एक संयुक्त बयान में यह घोषणा की गई कि; "इन लेनदेनों के साथ, अमेरिकी सरकार वित्तीय प्रणाली और अमेरिकी करदाताओं की रक्षा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।"
कालाबाग बांध
कालाबाग बांध का विरोध खैबर पख्तुनख्वा प्रान्त के राजनीतिक दलों जैसे एएनपी और जेयूआई(एफ) और सिंध प्रान्त द्वारा किया जाता है। समय-समय पर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करती है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कालाबाग बांध की साइट पर आपत्ति जताई हैं और कहा कि यह छोटे प्रांतों के लिए खतरा है। खैबर पख्तुनख्वा प्रान्त के मुख्यमंत्री परवेज खट्टक ने कहा कि कालाबाग बांध खैबर पख्तुनख्वा प्रान्त के हितों के खिलाफ है। अवामी नेशनल पार्टी ने भी कालाबाग बांध के निर्माण और साइट का विरोध किया है।
कंवल जीत सिंह ढिल्लों
उन्होंने कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य में, एक तरफ घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों और दूसरी तरफ सैन्य सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाए रखा है। "पुलवामा ब्लास्ट" के अपराधियों को पहले १०० घंटों में निशाना बनाया गया। इस पर एक आधिकारिक बयान में, उन्होंने विशेष रूप से ""पिछले साल ५ अगस्त के बाद"" आतंकी लॉन्च पैड के खिलाफ अपने प्रयासों का वर्णन किया, जैसा कि बयान में पढ़ा गया था।
बलोच राष्ट्रवाद
बलूचिस्तान (पाकिस्तान) के कुछ बलूच निवासी खुद को पाक के अधीन नहीं रखना चाहते। बलोच राष्ट्रवाद उनके अलग देश बनाने की चाह का नतीज़ा है।  बलोच राष्ट्रवादी नेता अकबर खान बुगती की पाकिस्तानी सेना द्वारा 2006 में हत्या कर दी गई थी। इस अभियान का आदेश जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था जो तब देश के सैन्य प्रमुख और राष्ट्रपति दोनों थे। कालांतर में मुशर्रफ का शासन समाप्त होने के बाद अगली सरकार द्वारा 13 जून 2013 को इस हत्या के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
साइबर-आतंकवाद
अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) ने संयुक्त अमेरिकी सामरिक कमान को साइबरआतंकवाद के साथ निपटने का दायित्व सौंपा. इस उद्देश्य को संयुक्त कार्यबल-ग्लोबल नेटवर्क संचालन द्वारा पूरा किया गया, जोकि DoD के ग्लोबल इंफॉरमेशन ग्रिड के बचाव में USSTRATCOM का समर्थन करने वाली एक परिचालन घटक है। ऐसा, GNO की क्षमताओं को DoD के कंप्यूटर नेटवर्कों और DoD के युद्ध कमानों, सेवाओं और एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की गई प्रणालीयों के साथ एकीकृत करके किया जाता है।
जैश-ए-मोहम्मद
जैश-ए-मुहम्मद () पाकिस्तान में स्थित एक जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है जिसका एक ध्येय भारत से कश्मीर को अलग करना है हालांकि यह अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल समझे जाती हैं। इसकी स्थापना मसूद अज़हर नामक पाकिस्तानी पंजाबी नेता ने मार्च २००० में की थी। इसे भारत में हुए कई आतंकवादी हमलो के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है और जनवरी २००२ में इसे पाकिस्तान की सरकार ने भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद जैश-ए-मुहम्मद ने अपना नाम बदलकर 'ख़ुद्दाम उल-इस्लाम​' कर दिया। सुरक्षा विषयों के समीक्षक बी रामन ने इसे एक 'मुख्य आतंकवादी संगठन' बताया है और यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा जारी आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति योजना गृह मंत्रालय ने देश के 60 जिलों की पहचान वामपंथी चरमपंथ (LWE) से प्रभावित जिलों के रूप में की है। भारत सरकार ने इन जिलों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया है जिसे समेकित कार्य योजना (IAP) का नाम दिया गया है। सभी समेकित कार्य योजना जिलों में जिला अधीक्षक की मदद करने के लिए युवा पेशेवरों की तैनाती हेतु 13 सितम्बर,2011 को तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास फेलोज़ नामक योजना की घोषणा की थी।मिशन मूल रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति प्राप्त लोग विकास को सुगम बनाने वाली एक योजना के रूप में कार्य करेंगे, वे समेकित कार्य योजना के जिलों के कलेक्टरों तथा उन्के सहकर्मियों को मदद देंगे और उन्हें परिस्थितियों का आवश्यक विश्लेषण प्रदान करेंगे कि उनसे कैसे निपटा जाए' फेलोज़ सक्रिय रूप से एक जिला कार्यक्रम का संचालन करेंगे, जिसमें निम्नांकित तीन महत्वपूर्ण रणनीतियां शामिल होंगी 'सभी नियोजित गतिविधियों तथा उचित बजट प्रक्रिया के संचालन द्वारा प्रोग्रामिंग हेतु जिला संसाधन बेस को मजबूत करना।अतिवंचित समुदायों तक सेवाओं की पहुंच स्थापित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को खोजकर इस प्रणाली को सुस्थापित तथा सुदृढ़ बनाना।ऐसी प्रक्रियाओं को चालू करना जो इस विधि (अर्थात ग्राम नियोजन ) में शामिल किए गए परिवर्तनों को बढ़ावा देती हो।यह पूर्ण रूप से सहायक कार्यों के एक समूह द्वारा पूरा किया जाएगा, जैसे जिला तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना, जिले में सामाजिक लामबंदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, खासकर युवाओं के बीच; जमीनी समर्थन हासिल करना तथा पंचायतों के साथ मजबूत संबंध बनाना'
ह्यूमन राइट्स अब्यूसस इन कश्मीर
सितंबर 1 99 0 में कश्मीर विद्रोह में वृद्धि को संभालने के लिए भारत की संसद में गुजरने के बाद जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू किया गया था।   मानवाधिकार समूह एमनेस्टी का दावा है कि (एएफएसपीए) के तहत विशेष शक्तियां कथित उल्लंघन से सुरक्षा बल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, और यह निंदा है ।   मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नवनाथम पिल्लै ने भारत से एएफएसपीए को रद्द करने और कश्मीर में गायब होने की जांच करने का आग्रह किया है।
2020 विशाखपट्नम गैस रिसाव
गैस को बेअसर करने के लिए, लगभग 500 किलोग्राम (1,100 पौंड) एंटीऑक्सिडेंट 4-टर्ट-ब्यूटाइलटेकॉल (पीटीबीसी) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एयरलिफ्ट किया जाएगा और अपंग कारखाने में भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने पुणे से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के एक विशेष सीबीआरएन (रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु) टीम के साथ ही साइट पर उड़ान भरी।
ब्लिट्जक्रेग
जर्मन स्वयंसेवकों ने 1936 में स्पेन के गृह युद्ध के दौरान सबसे पहले ताजा मैदानी परिस्थितियों में कवच का इस्तेमाल किया था। कवच की प्रतिबद्धता में पैंजर बटालियन 88 शामिल थी, जो पैंजर I टैंकों की तीन कंपनियों के आस-पास बनी एक सेना थी, जिसने राष्ट्रवादियों के लिए एक प्रशिक्षण कैडर के रूप में काम किया था। लूफ़्टवाफे़ ने हमलावरों, गोता लागाने वाले बमवर्षकों और परिवहन विमानों के स्क्वाड्रनों की तैनाती "गिद्ध सेना" के रूप में की थी। गुडेरियन ने कहा था की टैंक की तैनाती "बहुत ही छोटे स्तर पर की गयी थी जिससे कि एकदम सटीक आकलन किया जा सके". उनके "बख़्तरबंद विचार" की सही परीक्षा के लिए द्वितीय विश्व युद्ध तक इंतज़ार करना पड़ा. हालांकि, "लूफ़्टवाफे़" ने भी रणनीतियों और भिडंत में विमानों की परीक्षा, दोनों के साथ-साथ लड़ाई में "स्टुका" के पहली बार इस्तेमाल के लिए स्पेन को स्वयंसेवक प्रदान किये.
सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम
1951 में, नागा नेशनल काउंसिल ने 1952 के प्रथम यहानिर्वाचन का बहिष्कार किया था, जो बाद में सरकारी विद्यालयों और अधिकारियों के बहिष्कार तक बढ़ा दिया गया था। इस स्थिति से निपटने के लिये, असम सरकार ने 1953 में नागा हिल्स में " असम मेण्टेनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्डर (ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट) एक्ट " लागू किया और विद्रोहियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई तेज कर दी। जब स्थिति गम्भीर हो गयी, तो असम ने नागा पहाड़ियों में असम राइफ़ल्स को तैनात कर दिया और " असम अशान्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 " को अधिनियमित कर दिया, जिससे क्षेत्र में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिये अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र राज्य पुलिस को विधिक ढाँचा प्रदान किया गया। किन्तु असम राइफ़ल्स और राज्य सशस्त्र पुलिस नागा विद्रोह को रोक नहीं पाये और विद्रोही " नागा राष्ट्रवादी परिषद " (एनएनसी) ने 23 मार्च 1956 को एक समानान्तर सरकार " नागालैण्ड की संघीय सरकार " का गठन किया। " सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियाँ अध्यादेश 1958 " को 22 मई 1958 को राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रख्यापित किया गया था। इसे 11 सितमृबर 1958 को " सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 " द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
भारत के अलगाववादी आंदोलन
उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम असम के मूल निवासियों के लिए एक अलग देश की मांग करता है। भारत सरकार ने 1990 में ULFA पर प्रतिबंध लगा दिया था और आधिकारिक तौर पर इसे आतंकवादी समूह घोषित कर लिया था, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग इसे "Other groups of concern" के तहत सूचीबद्ध करता है। 1990 में शुरू हुई भारतीय सेना द्वारा इसके खिलाफ सैन्य कार्यवाही आज भी जारी है। पिछले दो दशकों में, विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष में कुछ 10,000 लोग मारे गए हैं। असम के अलगाववादियों ने पड़ोसी क्षेत्रों से अवैध प्रवास का विरोध किया है। 20 वीं शताब्दी के मध्य से, वर्तमान बांग्लादेश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) के लोग असम की ओर पलायन करते रहे हैं। 1961 में, असम सरकार ने असमिया भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने वाला कानून पारित किया; किंतु कछार में बंगाली भाषी लोगों के दबाव में बाद में इसे वापस लेना पड़ा। 1980 के दशक में ब्रह्मपुत्र घाटी में मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में होने वाली अचानक वृद्धि से भड़का असम आंदोलन छह साल तक चला।
2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
17 मार्च को, भारत सरकार ने सभी भारतीय राज्यों को 31 मार्च तक कार्यान्वयन के लिए एक निवारक रणनीति के रूप में सामाजिक दूरगामी उपाय करने के लिए एक सलाह देने का आग्रह किया। एक सरकारी निर्देश जारी किया गया जिसमें सभी अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) को युद्ध मोड में लाने के लिए कहा गया था; सभी गैर-आवश्यक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही एक कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल भी बनाया गया है।
गजेटियर
""देश भर में गजेटियर को नए सिरे से बनाने के लिए सरकार ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की देखरेख करेगी। पिल्लई ने देश के मुख्य सचिवों को सरकार की इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए कहा है कि इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। पिल्लई ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश में कई नए राज्य और कई जिलों का गठन कर लिया गया है, लेकिन इनके गजेटियर नहीं बनाए गए हैं।
भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा
२००७ में, "तहलका" पत्रिका ने " द ट्रुथ: गुजरात २००२ " एक रिपोर्ट जारी की, जिसने राज्य सरकार को हिंसा में फँसा दिया, और दावा किया कि जिसे बदला लेने का एक सहज कार्य कहा गया था, वह वास्तव में एक "राज्य-स्वीकृत पोग्रोम" था। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, २००२ में गुजरात में हिंसा पूर्व नियोजित थी, और पुलिस और राज्य सरकार ने हिंसा में भाग लिया। २०१२ में, मोदी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल द्वारा हिंसा में मिलीभगत के बारे में स्पष्ट किया गया था। मुस्लिम समुदाय को "क्रोध और अविश्वास" के साथ प्रतिक्रिया करने की सूचना मिली है, और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा है कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें अपील करने का अधिकार था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हिंदुओं, दलितों और आदिवासियों द्वारा असाधारण वीरता के कृत्यों पर रिपोर्ट की है, जिन्होंने मुसलमानों को हिंसा से बचाने की कोशिश की।
खाड़ी युद्ध
कार्टर सिद्धांत की नीति का अनुसरण करते हुए और डर से बहार इराकी सेना सऊदी अरब का आक्रमण कर सकती थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोर्ज एच. डब्ल्यु. बुश ने तुरंत घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक "पूरी तरह से सुरक्षात्मक" मिशन शुरू करेगा, इस मिशन में इराक को कोडनेम ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के तहत सऊदी अरब पर आक्रमण करने से रोका जाएगा. "ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड" की शुरुआत 7 अगस्त 1990 को हुई जब संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य दलों को सऊदी अरब भेजा गया, साथ ही इसके राजा फहद को अनुरोध किया गया, जिसे पहले अमेरिकी सैन्य सहायता के लिए बुलाया जा चुका था। यह "पूरी तरह से सुरक्षात्मक" सिद्धांत जल्दी ही छोड़ दिया गया था, जब 8 अगस्त को, इराक ने कुवैत को अपना 19 वां प्रान्त घोषित किया और सद्दाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई अली हसन अल माजिद को अपना सैन्य-गवर्नर नियुक्त किया।
बब्बर खालसा
बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई, पंजाबी:ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ अंग्रेज़ी:Babbar Khalsa International), जिसे बब्बर खालसा भी कहा जाता है, भारत में स्थित एक खालिस्तान संगठन है। भारतीय और ब्रिटिश सरकार सिख स्वतंत्र राज्य का निर्माण के कारण बब्बर खालसा को एक आतंकवादी समूह मानता है, जबकि इसके समर्थकों को यह प्रतिरोध आंदोलन माना जाता है। और इसने पंजाब विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल 1978 में बनाया गया था। कई सिख निहारकर संप्रदाय के साथ संघर्ष में मारे जाने के बाद। यह 1980 के दशक के पंजाब विद्रोह में सक्रिय था। लेकिन 1990 के दशक में कई वरिष्ठ सदस्यों को पुलिस के साथ 'मुठभेड़ों' में मारे जाने के बाद इसका प्रभाव घट गया था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को कनाडा, जर्मनी, भारत और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।
अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़
मई 2018 में, ओकासियो-कोर्टेज ने 2018 गाजा सीमा विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले फिलिस्तीनियों के खिलाफ इज़राइल रक्षा बलों के घातक बल के उपयोग की आलोचना की, इसे एक ट्वीट में "नरसंहार" कहा। PBS श्रृंखला "फायरिंग लाइन के" साथ जुलाई 2018 में साक्षात्कार में, ओकासियो-कोर्टेज ने कहा कि वह "एक दो-राज्य समाधान का प्रस्तावक है" और वेस्ट बैंक में इजरायल की उपस्थिति को " फिलिस्तीन का कब्जा " कहा। "कब्जे" शब्द के उपयोग ने इजरायल के कई समर्थक समूहों और टिप्पणीकारों से पीछे हट गए। दूसरों ने वेस्ट बैंक में संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्र के पदनाम का हवाला देते हुए उसकी टिप्पणी का बचाव किया।
इयान खामा
खामा के तहत, सरकार ने पुलिस शक्तियों के साथ खुफिया और सुरक्षा निदेशालय (DISS) की भी स्थापना की है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो के समकक्ष बोत्सवाना के रूप में देखा जाता है । हालांकि इस प्रकार का संगठन नया नहीं है और कई देशों में पाया जाता है, लेकिन बोत्सवाना में आलोचकों का आरोप है कि बहुत कम घरेलू या अंतरराष्ट्रीय खतरे हैं जो पुलिस और सेना नहीं संभाल सकते हैं। कुछ ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति खामा के करीबी दोस्त इसाक कोगसी की अध्यक्षता वाली संस्था को आसानी से राजनीतिक दुश्मनों या अन्य लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जो राष्ट्रपति या उनके प्रशासन की आलोचना करते हैं। बोत्सवाना में असाधारण हत्याओंकी खबरें आई हैं , कई द्वारा डीआईएस से जुड़ा हुआ है। इस तरह की एक हाई-प्रोफाइल हत्या जॉन कालिफ़ैटिस की थी, जिसकी मृत्यु एक डकैती की जाँच के दौरान हुई, जिसमें यह माना जाता था कि कालीफ़ैटिस सशस्त्र और खतरनाक ।
2016 मथुरा मुठभेड़
उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना की जाँच के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने दो मृत पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिये 50-50 लाख मुआवजे व परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की थी।
हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
राज्य के सांसकृतिक संगठनों को एड्स जागरूकता कार्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कई प्रयास किये गए हैं जिन में से एक का उदाहरण यह है कि हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग खंड भोरंज के तत्वावधान में फ्रेंड्स म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जाहू (हमीरपुर) में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अक्तूबर 2011 में किया गया था। इस संगीत ग्रुप द्वारा नाटक और गीतों के माध्यम से एड्स के बचाव, पहचान, उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी लोगों को दी।इसी तरह 2009 में नूरपुर में कई सड़क प्रदर्शनों के द्वारा जन जागरण के प्रयास किये गए थे।
जम्मू और कश्मीर में विद्रोह
2004 में शुरुआत करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में विद्रोहियों के लिए अपने समर्थन की समाप्ति शुरू की। यह इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर से जुड़े आतंकवादी समूह ने दो बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या करने की कोशिश की। उनके उत्तराधिकारी आसिफ अली जरदारी ने नीति को जारी रखा और कश्मीर में "आतंकवादियों" को विद्रोही कहा. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, को उग्रवाद को नियंत्रित करने और समर्थन करने वाली एजेंसी समझा जाता था जो बाद में कश्मीर में उग्रवाद को समाप्त करने में पाकिस्तान प्रतिबद्ध हुआ।
भारत के विशेष सशस्त्र बल
मार्कोस की निम्न कुछ जिम्मेदारियां हैं- गरुड़ कमांडो फोर्स, भारतीय वायु सेना की एक विशेष इकाई है जिसका फरवरी 2004 में अनावरण किया गया था। यह मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना के प्रतिष्ठानों को आतंकवादी हमलों से बचाता है।
स्वतंत्रता दिवस (भारत)
इसी के साथ लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्म्द जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा धमकियाँ भी जारी की गयीं और स्वतंत्रता दिवस के आसपास हमले किए गए हैं। उत्सव के बहिष्कार की विद्रोही माओवादी संगठनों द्वारा वकालत की गई। विशेष रूप से आतंकवादियों की ओर से आतंकवादी हमलों की आशंका में सुरक्षा उपायों को, विशेषकर दिल्ली, मुंबई व जम्मू-कश्मीर के संकटग्रस्त राज्यों के प्रमुख शहरों में, कड़ा कर दिया जाता है। हवाई हमलों से बचने के लिए लाल किले के आसपास के इलाके को "नो फ्लाई ज़ोन" (उड़न निषेध क्षेत्र) घोषित किया जाता है और अतिरिक्त पुलिस बलों को अन्य शहरों में भी तैनात किया जाता है।
भारत में आतंकवाद
जो क्षेत्र आज आतंकवादी गतिविधियों से लम्बे समय से जुड़े हुए हैं उनमें जम्मू-कश्मीर, मुंबई, मध्य भारत (नक्सलवाद) और सात बहन राज्य (उत्तर पूर्व के सात राज्य) (स्वतंत्रता और स्वायत्तता के मामले में) शामिल हैं। अतीत में पंजाब में पनपे उग्रवाद में आंतकवादी गतिविधियां शामिल हो गयीं जो भारत देश के पंजाब राज्य और देश की राजधानी दिल्ली तक फैली हुई थीं।