अधिमिलन प्रपत्र' पर हस्ताक्षर करने वाला पहला आदमी कौन था?
अंगीकार पत्र (जम्मू और कश्मीर)
जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में अधिमिलन का पत्र (अंगीकार पत्र) एक विधिक प्रपत्र है जिस पर जम्मू और कश्मीर की रियासत के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके महाराजा ने भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम १९४७ के प्रावधानों के अधीन जम्मू और कश्मीर रियासत को भारत में विलय करना स्वीकार किया था।
मानवाधिकार स्वाभिमान दिवस
25 मार्च को भुजबल महंत अपने पुत्र दयाल के विवाह का तिथि निश्चित करने के लिए बखारी भण्डारी के पर चिरहुला जा रहे थे। चिरहूला के पहले पुरान नाम का गांव है। जहां अमोली सिंह एक जातिवादी सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब अपने सहयोगियों के साथ , भुजबल पुरान गांव पहुंचे तब अपने साथियों के कहने पर यहां तालाब किनारे विश्राम करने के लिए रुकते है , उसी समय अमोली अपने आदमियों के साथ पहुंचता है और उनको देखकर पाय लागू साहेब ' कहता है.जवाब में भुजबल महंत साहेब सतनाम कहता है, यह सुनकर अमोली सिंह अपने आप को अपमानित महसूस करता है और भुजबल महंत से कहता है कि तुम लोग मुझसे माफी मांगो , अपने पगडी , जूता उतारकर घोड़ा और हथियार को यही छोड़कर पैदल जाओ। भुजबल महंत ऐसा करने से इंकार कर देता है, जवाब में चुनौती देता है कि अभी तो हम कुछ लोग ही हैं, मै अपने पुत्र का बारात इसी गांव से होकर लाऊंगा और चिरहूला से वापस भी इसी रास्ते से होकर नवलपुर ले जाऊंगा, अगर तुम रोक सको तो रोक लेना। ऐसा कहकर चिरहुला चला जाता है।
अदन अब्दुल्ला उस्मान
अदन अब्दुल उस्मान डार ( सोमाली : आदन काबुलल सिस्मैन दार , अरबी : ددم عبد الله عثمان دعر ) (९ दिसंबर, १ ९ ०, - 8 जून, Add जून २००), अदन एडे के नाम से प्रसिद्ध , एक सोमाली राजनीतिज्ञ था, जो एक सोमाली राजनीतिज्ञ था । सोमालिया 1 जुलाई, 1960 से 6 जुलाई, 1967 तक। [1] मुदुग क्षेत्रीय परिषद के एक नेता, वे सोमाली गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, जिन्हें वर्तमान में सोमालिया के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पहले सोमाली यूथ लीग में सेवा की1944 में। 1946 में, उन्हें सोमालिया के बेलेडवाइने में पार्टी के अनुभाग का सचिव नामित किया गया। 1951 में, मुदुग क्षेत्रीय परिषद ने उन्हें क्षेत्रीय परिषद के लिए नियुक्त किया, और दो साल बाद, वे क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष बने। 1944 में, वे सोमाली यूथ लीग में शामिल हुए। 1954 से 1956 तक, वह सोमाली यूथ लीग के अध्यक्ष थे । 1958 के मई में उन्हें फिर से चुना गया और उन्होंने 1960 तक विधान सभा के अध्यक्ष के साथ-साथ इस पद पर बने रहना जारी रखा।
असहयोग आन्दोलन
असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व मे चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसमे असहयोग की नीति प्रमुखत: से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र मे मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र मे किसानो और आदीवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमे श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1914-1918 के प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जाॅच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गाॅधी जी ने देशभर में इस अधिनियम ('रॉलेट एक्ट') के खिलाफ़ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ़ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में, विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे ईनाम की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गाँधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेसजनों को गिरफ़तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे-धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा 13, अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खूनखराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुँच गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। जालियाँवाला बाग हत्याकांड‎ के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में लगभग 1,200 लोग मारे गए और 1600-1700 घायल हुए थे।
थॉमस ऐल्वा एडीसन
थ़ॉमस अल्वा ऍडिसन (११ फ़रवरी १८४७ - १८ अक्टूबर १९३१) हान अमरीकी आविष्कारक एवं वीध्वांत व्यक्ति थे।फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेकों युक्तियाँ विकसित कीं जिनसे संसार भर में लोगों के जीवन में भारी बदलाव आये। "मेन्लो पार्क के जादूगर" के नाम से प्रख्यात, भारी मात्रा में उत्पादन के सिद्धान्त एवं विशाल टीम को लगाकर अन्वेषण-कार्य को आजमाने वाले वे पहले अनुसंधानकर्ता थे। इसलिये एडिसन को ही प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अमेरिका में अकेले १०९३ पेटेन्ट कराने वाले एडिसन विश्व के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं। एडीसन बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे
निज़ाम-उल-मुल्क आसफजाह
मीर क़मर-उद-दीन ख़ान सिद्दिक़ी उर्फ़ निजाम-उल-मुल्क आसफजाह I (२0 अगस्त १६७१- १ जून १७४८) मुग़ल शासक औरंगजेब के बाद के हैदराबाद का प्रसिद्ध निज़ाम था, जिसने आसफ़ जाही राजवंश की नींव रखी। उसने १७२४ में हैदराबाद राज्य की स्थापना की तथा ३१ जुलाई १७२0 से लेकर १ जून १७४८ (मृत्युपर्यंत) तक शासन किया। औरंगज़ेब ने उसे "चिंकिलिच ख़ान" (१६९0-९१)), फ़र्रूख़सियर ने "निज़ाम-उल-मुल्क" (१७१३) तथा मुहम्मद शाह ने "आसफ़जाह" (१७२५)आदि उपाधियाँ प्रदान की।  निज़ाम उल मुल्क आसफ़जाह, ग़ाज़ी उद्दीन ख़ान सिद्दिक़ी फ़िरोज़ जंग प्रथम और उसकी पहली बीवी वज़ीरुन्निसा बेग़म की संतान के तौर पर २0 अगस्त १६७१ को आगरा में पैदा हुआ। आसफ़जाह प्रथम के बचपन का नाम मीर क़मरुद्दीन ख़ान सिद्दिक़ी था। उसका नामकरण मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने किया था।
बाल गंगाधर तिलक
लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे, तथा भारतीय अन्तःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच" (स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा) बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक क़रीबी सन्धि बनाई, जिनमें बिपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविन्द घोष और वी० ओ० चिदम्बरम पिल्लै शामिल थे।
सांप्रदायिक अधिनिर्णय
गांधी को डर था कि इससे हिंदू समाज बिखर जाएगा। हालांकि, अल्पसंख्यक समुदायों में से कई ने सांप्रदायिक पुरस्कार का समर्थन किया था, खासकर दलितों के नेता डॉ. बी. आर. अंबेडकर।अम्बेडकर के मुताबिक, गांधी मुसलमानों और सिखों के अलग-अलग निर्वाचक मण्डलों को देने के लिए तैयार थे। लेकिन गांधी सिर्फ जातियों के लिए अलग निर्वाचक मण्डल को देने के लिए अनिच्छुक थे। वह पृथक निचली जाति के प्रतिनिधित्व के कारण कांग्रेस और हिंदू समाज के अंदर विभाजन से डरता था। लेकिन अम्बेडकर ने निम्न जाति के लिए अलग मतदाताओं के लिए आग्रह किया। लंबी बातचीत के बाद, गांधी ने एक हिंदू मतदाता के लिए अम्बेडकर के साथ एक समझौता किया, जिसमें अछूतों की सीट आरक्षित थीं। इसे पूना संधि कहा जाता है। मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन, यूरोपीय जैसे अन्य धर्मों के लिए मतदाता अलग-अलग रहे।
अमाल क्लूनी
अमाल क्लूनी (née अलामुद्दीन; अरबी: عمل علم الدين; जन्म 3 फरवरी 1978) एक लेबनान में जन्मे ब्रिटिश बैरिस्टर हैं, जो डौटी स्ट्रीट चैंबर्स में हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों के विशेषज्ञ हैं। उनके ग्राहकों में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे शामिल हैं, उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई में, [3] यूक्रेन के पूर्व प्रधान मंत्री, यूलिया Tymoshenko; [4] मिस्र के कनाडाई पत्रकार मोहम्मद फहीम; [५] और नोबेल पुरस्कार विजेता नादिया मुराद। [6]
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार
प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा किया था कि वे यह युद्ध विश्व में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए तथा आत्म निर्णय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसी कारण भारतीयों ने भी ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। लेकिन युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को घोर निराशा हुई, क्योंकि उन्हें कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की गई। युद्ध के दौरान ही होमरूल आंदोलन आरंभ हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। अंग्रेज के उदारवादी और उग्रवादी भी आपस में मिल गए भारत से कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी क्रियाकलाप भी आरंभ हो गया। इसी बीच महात्मा गांधी के भारत के राजनीति में प्रवेश करने से देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। 1909 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसे भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में भारत मंत्री मांटेगू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा किया कि सरकार भरतीयों को प्रशासन में अधिक संख्या में सम्मिलित करें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहती है। अतः भारत मंत्री मांटेग्यू या मांटेगू और वायसराय चेम्सफोर्ड एक सम्मिलित रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में भेजा और उसी आधार पर संसद में 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मांटफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र प्रांतों के बीच शक्तियों के दायित्व को स्पष्ट रूप से बांट दिए गए। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले,रेलवे, मुद्रा, वाणिज्य,संचार, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दिया। प्रांत विषयों को दो श्रेणियां में बांट दिया। पहला रक्षित और दूसरा हस्तांतरित। भूमि राजस्व न्याय, पुलिस, जेल, इत्यादि को रक्षित श्रेणी में रखा गया। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को स्थानांतरित क्षेत्र में रखा गया। रक्षित श्रेणी के कारण प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था आरंभ हुई।
इतेसाम उद्दीन
सैयद मुहम्मद इतेसाम उद्दीन (; ), एक मुग़ल राजनयिक और १७६५ मैं यूरोप की यात्रा करने वाला पहला शिक्षित हिन्दुस्तानी और बंगाली था। वो बंगाल के नवाबों के साथ साथ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवा करने वाला मुंशी भी था। इन्होंने इलाहाबाद की १७६५ के संधि का मूल भी लिखा था।
मुहम्मद अली जौहर
मोहम्मद अली का जन्म 1878 में रामपुर में, ब्रिटिश भारत रामपुर रियासत में (वर्तमान में उत्तर प्रदेश, भारत) में हुआ था।. उनके पिता, अब्दुल अली खान, जब वे पांच वर्ष के थे, तब मृत्यु हो गई थी। उनके भाई मौलाना शौकत अली थे, जो खिलाफत आंदोलन के नेता बने। अपने पिता की मृत्यु के बावजूद, जौहर ने दारुल उलूम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाग लिया और 1898 में, लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में आधुनिक इतिहास का अध्ययन किया। भारत लौटने पर, उन्होंने रामपुर राज्य के शिक्षा निदेशक के रूप में कार्य किया और बाद में बड़ौदा नागरिक सेवा में शामिल हो गए। वह एक ब्रिटिश लेखक और टाइम्स, लंदन, द मैनचेस्टर गार्डियन और द ऑब्जर्वर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में लेख लिखते रहे थे. और एक दूरदर्शी राजनीतिक नेता के वक्ता थे। उन्होंने कलकत्ता में 1911 में अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड का शुभारंभ किया। यह तेजी से परिसंचरण और प्रभाव अर्जित किया। वह 1912 में दिल्ली चले आए और वहां उन्होंने 1913 में एक उर्दू भाषा के दैनिक समाचार पत्र हमदर्द का शुभारंभ किया। [2] जौहर ने 1902 में अमजदी बानो बेगम (1886-1947) से शादी की। बेगम सक्रिय रूप से राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन में शामिल थीं।. जौहर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसे मुहम्मदान एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया के सह-संस्थापकों में से एक थे।
फ्रेडरिक एंगेल्स
"फ्रेडरिक एंगेल्स (२८ नवंबर, १८२० – ५ अगस्त, १८९५ एक जर्मन समाजशास्त्री एवं दार्शनिक थे1 एंगेल्स और उनके साथी साथी कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है। एंगेल्स ने 1845 में इंग्लैंड के मजदूर वर्ग की स्थिति पर "द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड" नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट घोषणापत्र की रचना की और बाद में अभूतपूर्व पुस्तक "पूंजी" दास कैपिटल को लिखने के लिये मार्क्स की आर्थिक तौर पर मदद की। मार्क्स की मौत हो जाने के बाद एंगेल्स ने पूंजी के दूसरे और तीसरे खंड का संपादन भी किया। एंगेल्स ने अतिरिक्त पूंजी के नियम"' पर मार्क्स के लेखों को जमा करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई और अंत में इसे पूंजी के चौथे खंड के तौर पर प्रकाशित किया गया।
विलय के अधिनियम, १७०७
ऍक्ट्स ऑफ यूनियन अर्थात विलय के अधिनियम, तत्कालीन अंग्रेज़ी और स्कॉटिश राजशाही के सांसदों द्वारा पारित दो भिन्न अधिनियमों का नाम है, जिनके बदौलत सन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की राजशाहीयाँ, जो उस समय दो भिन्न सांसदों समेत, अलग-अलग रियासतें हुआ करती थी, का, ग्रेट ब्रिटेन नमक, एक देश के रूप में विलय हो गया था। इन दो अधिनियमों का नाम था:"यूनियन विथ स्कॉटलैंड एक्ट", जिसे अंग्रेजी संसद में १७०६ में पारित किया गया था, और "यूनियन विद इंग्लैंड ऍक्ट" जिसे स्कॉटिश संसद में १७०७ में पारित किया गया था। यह अधिनियम दोनों सांसदों के प्रतिनिधियों द्वारा 22 जुलाई १७०६ को हस्ताक्षर किए गए विलय की संधि("ट्रीटी ऑफ़ यूनियन") को लागू करने के लिए पारित किए गए थे।
बहुसृत काठिन्य
एम्एस का एक-दूसरा आरंभिक विवरण ब्रिटिश रोज़नामचा रखनेवाले डब्ल्यू.एन.पी. बारबेल्लियन, ब्रुस फ्रेडरिक कन्निंग्स के नॉम-डी-प्लूम (1889-1919) के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उनके निदान और एम्एस से संघर्ष का एक विस्तृत अभिलेख कायम रखा. उसकी डायरी 1919 में दॅ जर्नल ऑफ ए दिसैप्वाइंटेड मैन (The Journal of a Disappointed Man) के रूप में प्रकाशित हुई.
भारत का राजनीतिक एकीकरण
आजादी प्राप्ति के दौरान भारत में करीब 562 देशी रियासतें थीं। सरदार पटेल तब अंतरिम सरकार में उपप्रधानमंत्री के साथ देश के गृहमंत्री थे। जूनागढ, हैदराबाद और कश्मीर को छोडक़र 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी।  वास्तव में, माउण्टबैटन ने जो प्रस्ताव भारत की आजादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था उसमें ये प्रावधान था कि भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय को चुनेंगे और वे चाहें तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकेंगे। इन 565 रजवाड़ों जिनमें से अधिकांश प्रिंसली स्टेट (ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा) थे में से भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों ने एक-एक करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, या यूँ कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन ने हस्ताक्षर करवा लिए। बचे रह गए थे - हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। इनमें से भोपाल का विलय सबसे अंत में भारत में हुआ। भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल इसलिए थी क्योंकि पटेल और मेनन को पता था कि भोपाल को अंतत: मिलना ही होगा। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था तो काश्मीर स्वतंत्र बने रहने की। जूनागढ़, काश्मीर तथा हैदराबाद तीनों राज्यों को सेना की मदद से विलय करवाया गया किन्तु भोपाल में इसक आवश्यकता नहीं पड़ी। भोपाल जहां नवाब हमीदुल्लाह खान उस रियासत के नवाब थे जो भोपाल, सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी। इस रियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के बहादुर अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिलचीपुर और गिन्नौर को जीत कर स्थापित की थी। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे यार मोहम्मद खान के रूप में भोपाल रियासत को अपना पहला नवाब मिला था। मार्च 1818 में जब नजर मोहम्मद खान नवाब थे तो एंग्लो भोपाल संधि के तहत भोपाल रियासत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई। 1926 में उसी रियासत के नवाब बने थे हमीदुल्लाह खान। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षित नवाब हमीदुल्लाह दो बार 1931 और 1944 में चेम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने तथा भारत विभाजन के समय वे ही चांसलर थे। आजादी का मसौदा घोषित होने के साथ ही उन्होंने 1947 में चांसलर पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि वे रजवाड़ों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। नवाब हमीदुल्लाह 14 अगस्त 1947 तक सोच में थे कि वो क्या निर्णय लें। जिन्ना उन्हें पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहाँ आने की पेशकश दे चुके थे और इधर रियासत का मोह था। 13 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा ताकि वे पाकिस्तान जाकर सेक्रेटरी जनरल का पद सभाल सकें, किन्तु आबिदा ने इससे इनकार कर दिया। भोपाल का विलीनीकरण सबसे अंत में हुआ तो उसके पीछे एक कारण ये भी था कि नवाब हमीदुल्लाह जो चेम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे उनका देश की आंतरिक राजनीति में बहुत दखल था, वे नेहरू और जिन्ना दोनों के घनिष्ठ मित्र थे। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मन्त्रिमण्डल घोषित कर दिया था जिसके प्रधानमंत्री चतुरनारायण मालवीय थे। इस समय तक आते-आते भोपाल रियासत में विलीनीकरण को लेकर विद्रोह पनपने लगा था। साथ ही विलीनीकरण की सूत्रधार पटेल-मेनन की जोड़ी भी दबाव बनाने लगी थी। एक और समस्या ये सामने आ गई थी कि चतुर नारायण मालवीय भी विलीनीकरण के पक्ष में हो चुके थे। प्रजामंडल विलीनीकरण आंदोलन का प्रमुख दल बन चुका था। अक्टूबर 1948 में नवाब हज पर चले गये और दिसम्बर 1948 में भोपाल के इतिहास का जबरदस्त प्रदर्शन विलीनीकरण को लेकर हुआ, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए जिनमें भाई रतनकुमार, ठाकुर लाल सिंह, डॉ शंकर दयाल शर्मा, नाम भी शामिल थे। पूरा भोपाल बंद था, राज्य की पुलिस आंदोलनकारियों पर पानी फेंक कर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। 23 जनवरी 1949 को डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा को आठ माह के लिए जेल भेज दिया गया। इन सबके बीच वीपी मेनन एक बार फिर से भोपाल आए मेनन ने नवाब को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, भौगोलिक, नैतिक और सांस्कृतिक नजर से देखें तो भोपाल मालवा के ज्यादा करीब है इसलिए भोपाल को मध्यभारत का हिस्सा बनना ही होगा। आखिरकार 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सारे सूत्र एक बार फिर से अपने हाथ में ले लिए। पंडित चतुरनारायण मालवीय इक्कीस दिन के उपवास पर बैठ चुके थे। वीपी मेनन पूरे घटनाक्रम को भोपाल में ही रहकर देख रहे थे, वे लाल कोठी (वर्तमान राजभवन) में रुके हुए थे तथा लगतार दबाव बनाए हुए थे नवाब पर। और अंतत: 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब को लिखे पत्र में कहा -मेरे लिए ये एक बड़ी निराशाजनक और दुःख की बात थी कि आपके अविवादित हुनर तथा क्षमताओं को आपने देश के उपयोग में उस समय नहीं आने दिया जब देश को उसकी जरूरत थी। अंतत: 1 जून 1949 को भोपाल रियासत, भारत का हिस्सा बन गई, केंद्र द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर श्री एनबी बैनर्जी ने कार्यभार संभाल लिया और नवाब को मिला 11 लाख सालाना का प्रिवीपर्स। भोपाल का विलीनीकरण हो चुका था। लगभग 225 साल पुराने (1724 से 1949) नवाबी शासन का प्रतीक रहा तिरंगा (काला, सफेद, हरा) लाल कोठी से उतारा जा रहा था और भारत संघ का तिरंगा (केसरिया, सफेद, हरा) चढ़ाया जा रहा था।
लॉर्ड मिंटो
लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1813 में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ। ध्यान रहे लार्ड मिंटो-2 (1905-1910) को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप मे जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का उपवन्द किया था (उस समय भारत के सचिव मार्ले थे)।
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में मिलती है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ बिना किसी प्रकार के जाति, वर्ण, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के संसार के सभी मनुष्यों के मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए प्रयत्नशील है (जेम्स एफ. गीन - दि यूनाइटेड नेंशस ऐंड ह्यूमन राइट्स)। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व लीग ऑव नेशंस नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन में भी अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था और प्रथम महायुद्ध के बाद नये यूरोपीय राष्ट्रों के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था। द्वितीय महायुद्ध के आरंभ में जहाँ एक ओर नात्सी और फासिस्ट देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक अधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की ओर से समस्त देशों के नागरिकों के मौलिक, मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के आश्वासन दिए जा रहे थे। अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तो सन् 1941 में अमरीकी कांग्रेस को भेजे गए अपने संदेश में चार प्रकार के मौलिक, नागरिक अधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, भाषण और अभिव्यक्ति, धर्मोंपासना, आर्थिक अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति शामिल हैं।
कादम्बिनी गांगुली
कादम्बिनी गांगुली (जन्म- 18 जुलाई, 1861, भागलपुर, बिहार; मृत्यु- 3 अक्टूबर, 1923, कलकत्ता, ब्रिटिश भारत) भारत की पहली स्नातक और फ़िजीशियन महिला थीं। यही नहीं उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी प्राप्त है। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थीं, जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। इन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की लचर स्थिति पर भी काफ़ी कार्य किया। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं से कादम्बिनी बहुत प्रभावित थीं। उनमें देशभक्ति की भावना बंकिमचन्द्र की रचनाओं से ही जाग्रत हुई थी। उनका विवाह द्वारकानाथ गांगुली के साथ हुआ था जो ब्राह्म समाज के प्रमुख नेता एवं समाजसुधारक थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी
उपनिवेशों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह करने और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना किये जाने के बाद, राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और हेनरी नॉक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता की तैयारी के लिए अमेरिकी मूल-निवासियों को "सभ्य बनाने" का विचार व्यक्त किया। समावेश (चाहे स्वैच्छिक हो, जैसा कि चोकटॉ (Choctaw) के साथ हुआ, या जबरन) पूरे अमेरिकी प्रशासन में एक सुसंगत नीति बन गई। उन्नीसवीं सदी के दौरान, भाग्य के स्पष्टीकरण (Manifest destiny) का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रवादी आंदोलन का अभिन्न अंग बन गया। अमेरिकी विद्रोह के बाद यूरोपीय-अमेरिकी जनसंख्या के विस्तार का परिणाम अमेरिकी मूल-निवासियों की भूमि पर बढ़ते दबाव, समूहों के बीच आपसी लड़ाइयों और बढ़ते तनाव के रूप में मि्ला. सन 1830 में, अमेरिकी कांग्रेस ने इंडियन रिमूवल ऐक्ट पारित किया, जिसके द्वारा सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया कि वह अधिकांश अमेरिकी मूल-निवासियों को उनकी भूमियों से हटाकर मिसीसिपी नदी के पूर्व में डीप साउथ क्षेत्र में स्थलांतरित करे और संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोपीय-अमेरिकी विस्तार को स्थान दे. शासकीय अधिकारियों का विचार था कि समूहों के बीच टकराव को कम करके वे जीवित बचे रहने में इंडियन लोगों की सहायता भी कर सकेंगे. बचे हुए समूहों के वंशज पूरे दक्षिणी भाग में निवासरत हैं। वे संगठित हो चुके हैं और अनेक राज्यों और कुछ मामलों में संघीय सरकार, द्वारा बीसवीं सदी के अंतिम भाग से ही उन्हें जनजातियों के रूप में संगठित किया जा चुका है।
के केलप्पन
बाद के दिनों में के॰ केलप्पन मुम्बई से मालाबार चले गए। उस समय 'असहयोग आन्दोलन' और ख़िलाफ़त आन्दोलन' बड़े जोर-शोर से साथ-साथ चल रहे थे। के॰ केलप्पन केरल के पहले व्यक्ति थे जिसे आन्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ़्तार किया गया था। 1930 ई॰ के 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने उन्हें केरल से प्रथम सत्याग्रही नामजद किया था। इसके बाद 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के दौरान के॰ केलप्पन गिरफ़्तार किये गए और तीन वर्ष तक जेल में बंद रहे।
मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को मुनीश्वर दत्त ने गांव-गांव तक पहुंचा कर बापू के सपनों को साकार किया। आजादी के बाद दिल्ली में उन्होंने पं॰ जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के बीच सफलता पूर्व कार्य करते हुए उनमें अपनी एक अलग पहचान बनाई। संविधान के निर्माण में भी उन्हें निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। बेल्हा के एक मात्र उपाध्याय जी ही हैं जिनका हस्ताक्षर भारत के संविधान में है। सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि रहे। उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए वर्ष 1955 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्याय जी वर्ष 1952 व 1957 में प्रतापगढ़ से दो बार सांसद हुए। उनकी प्रतिभा के सभी कायल थे। यही कारण रहा कि उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वर्ष 1966 में स्थानीय निकायों से उन्होंने राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। उनके मुकाबले मोहिसना किदवई चुनाव हार गई। यूपी में चंद्रभानु गुप्त के मंत्रिमंडल में पंडित जी को राजस्व मंत्री बनाया गया। वर्ष 1931 को प्रतापगढ़ जिले के कहला में किसानों पर गोली कांड के बाद उपाध्याय जी ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन व लाल बहादुर शास्त्री के साथ वहां जाकर किसानों को ढांढस बंधाया। देश के लोग आज भी उन्हें नहीं भूले हैं।
अल-मुस्बही
अल-अमीर अल-मुख्तार 'इज़ अल-मुल्क अबू' अब्द अल्लाह मुहम्मद इब्न अबील क़सीम 'उबाद अल्लाह इब्न अहमद इब्न इस्माइल इब्न' अब्द अल-अज़ीज़ अल-इरानी अल-मुस्बही अल-कातिब, जिन्हे आमतौर पर अल-मुस्बही के नाम से जाना जाता है (4 मार्च 977 - अप्रैल / मई 1030), एक फातिमिद इतिहासकार, लेखक और प्रशासनिक अधिकारी थे। वह इतिहास, मनोविज्ञान, कानून, व्याकरण, सेक्सोलॉजी और खाना पकाने सहित विषयों की एक श्रृंखला से निपटने वाले पांडुलिपियों के कुछ 40,000 पृष्ठों को लिखने के लिए जाने जाते हैं। मिस्र के इतिहास और समाचार के समकालीन इतिहास, अखबार मिरर अल-मुस्बही के प्रसिद्ध कार्यों में से एक थे। हालांकि, अल-मुस्बही के कार्यों के विशाल बहुमत की तरह, अखबार मिर के केवल टुकड़े बचे हैं। अल-मुस्बही एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में फस्तत में पैदा हुए थे, जहां अपने अधिकांश जीवन व्यतीत किया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। वह फातिमिद सरकार के प्रति वफादार होने के लिए जाने जाते थे और खालिफा अल-हाकिम (996-1021 ईस्वी) के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। अपने जीवन के प्रारंभ में, इन्होंने फातिमिद सेना में सेवा की और काहिरा में फातिमिड्स के केंद्रीय प्रशासन में अग्रणी व्यक्ति बनने से पहले ऊपरी मिस्र में एक प्रांतीय गवर्नर बनाये गए थे। अल-मुस्बही का जन्म 4 मार्च 977 को मिस्र के फस्तत में सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ था। [1] उनका परिवार मूल रूप से ऊपरी मेसोपोटामिया (अल-जाज़ीरा ) में हारान से था।
आर्किमिडीज़
सबसे प्राचीन दस्तावेज जिसमें आर्किमिडीज़ का कार्य है, वह है आर्किमिडिज़ पलिम्प्सेस्ट. 1906 में, डेनमार्क के प्रोफ़ेसर, जॉन लुडविग हीबर्ग ने कांस्टेंटिनोपल का दौरा किया और 13 वीं सदी ई. में लिखित प्रार्थना की गोत्स्किन चर्मपत्र की जांच की। उन्होंने पाया कि यह एक पलिम्प्सेस्ट था, एक पाठ्य से युक्त एक दस्तावेज जिसे मिटाए गए पुराने कार्य के ऊपर लिखा गया था।  पलिम्प्सेस्ट को बनाने के लिए उस पर उपस्थित स्याही को खुरच कर निकाल दिया गया और उसका पुनः उपयोग किया गया, यह मध्य युग में इस आम प्रथा थी, क्योंकि चर्मपत्र महंगा होता था। पलिम्प्सेस्ट में उपस्थित पुराने कार्य को विद्वानों ने10 वीं सदी ई में आर्किमिडीज़ के पहले से अज्ञात ग्रन्थ के रूप में पहचाना.  चर्मपत्र सैंकड़ों वर्षों तक कांस्टेंटिनोपल में एक मठ के पुस्तकालय में पड़ा रहा, 1920 में इसे एक निजी कलेक्टर को बेच दिया गया।
अंजलाई अम्मल
अंजलाई अम्मल (1890 - 1961) स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में अंजलाई अम्मल एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका जन्म 1890 में मुदुनगर नामक एक साधारण शहर में हुआ था जो कदलूर में स्थित है। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी। उन्होंने पांचवीं कक्षा तक अध्ययन किया। उसका पति मुरुगप्पा था जो एक पत्रिका में एजेंट था। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने से अपनी राजनीतिक जिंदगी शुरू की। वह 1921 में गैर-सहकारी आंदोलन टी में भाग लेने के लिए दक्षिण भारत की पहली महिला थीं। उन्होंने अपनी पारिवारिक भूमि, उनके घर को बेच दिया और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के लिए पैसा खर्च किया। 1 9 27 में उन्होंने नीलन की मूर्ति को हटाने के संघर्ष में भाग लिया। उन्होंने नीलन की मूर्ति को हटाने के लिए संघर्ष में भाग लेने के लिए अपने नौ वर्षीय बच्चे अम्माकणु को भी अपनी बेटी के साथ जेल गए। उसने जेल में अपने नौ साल के बच्चे को उठाया। गांधी ने जम्मू में अम्माकानु और अंजलाई अम्मल का दौरा किया। उन्होंने अमाकन्नु का नाम लीलावथी रखा और उन्हें उनके साथ वर्धा आश्रम ले गए। 1930 में नमक सैथीग्रा में उनकी भागीदारी के कारण वह बुरी तरह घायल हो गई थीं।
खरवार
अभिलेख 34 पंक्तियों का है जो ताम्र पत्र के दोनों और लिखा गया है। ऊपर हत्थे पर साहस धवल देव का नाम है। इससे स्पष्ट है कि इसे स्वयं राजा के द्वारा लिखवाया गया है। साहस धवल का कोई भी अभिलेख पहली बार प्राप्त हुआ है। इसमें भी प्रताप धवल देव के बाद राज वंशावली में साहस धवल देव का नाम है। यह ताम्रपत्र एक दान पत्र है जो एक मंदिर को दिया गया है। मंदिर अम्बडा ग्राम में था जिसका वर्तमान नाम अदमापुर हो गया है। ताम्रपत्र लेख विक्रमी संवत 1241 का है। लेख के अनुसार अम्बड़ा ग्राम में महाराज की जो भूमि पड़ी है उसे वे निबेश्व महादेव को दान दे रहे हैं। इससे मंदिर का धूप दीप और नैवैद्य के लिए भंडार भरा रहेगा। दान मंत्र अनुष्ठान के साथ दिया गया है। उस अवसर पर राजा के परिवार के सदस्यों और उनके अधिकारियों सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस ताम्रपत्र से स्पष्ट होता है कि इस वंश के सबसे प्रथम राजा खादिर पाल हुए। उनके बाद उनके पुत्र साधव हुए। साधव के पुत्र रण धवल और उनके पुत्र प्रताप धवल देव हुए। उनके बाद साहस धवल देव इस वंश के प्रतापी राजा हुए जिनके शासन काल में ही रोहतासगढ़ को उरांव राजाओं से हस्तगत किया जा सका था। इस ताम्रपत्र में भी साहस धवल देव ने अपने को जपला का रहने वाला बताया है। इस ताम्रपत्र में अक्षपटलिक यानी न्यायाधीश पंडित महानिधि द्वारा जारी किया गया है। डॉक्टर तिवारी कहते हैं कि यह ताम्रपत्र लेख 1181 ईस्वी का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साहस धवल और उनके पूर्व राजाओं की पूरी वंशावली पहली बार आधिकारिक साक्ष्य के साथ मिली है।
भारत में राईट टू रिकॉल कानून
आधुनिक भारत में, सचिंद्रनाथ सान्याल ने सबसे पहले जनसेवकों को बदलने के अधिकार की मांग की थी | सचिंद्रनाथ सान्याल ने दिसम्बर 1924 में `हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसियेशन` का घोषणा पत्र लिखा था | उस घोषणा पत्र में सचिंद्रनाथ सान्याल लिखा है कि “इस गणराज्य में, मतदाताओं के पास अपने जनसेवकों के ऊपर राईट टू रिकॉल (हटाने का प्रावधान) होगा, यदि मतदाता चाहें तो, नहीं तो लोकतंत्र एक मजाक बन जायेगा |
हिंदू-मुस्लिम एकता
1916 के लखनऊ समझौते को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युग के दौरान "हिंदू-मुस्लिम एकता को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम" के रूप में देखा गया था। मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों में हिंदू-मुस्लिम एकता की वकालत की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि जिन्ना के पास "सही मायने में सामान है, और सभी संप्रदायवादी पूर्वाग्रह से मुक्ति है जो उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ राजदूत बनाएगी"। देवबंद विद्यालय के मुस्लिम विद्वानों ने, जैसे कि कारी मुहम्मद तैयब और किफ़ायतुल्लाह दिहलवी ने, हिंदू-मुस्लिम एकता को चैंपियन बनाया और एकजुट भारत का आह्वान किया।
पानमपिली गोविन्द मेनन
पानमपिली गोविन्द मेनन (1906 - 1970) एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे जो भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए थे। बाद में वह 14 अगस्त 1947 को कोचीन राज्य के पहले प्रीमियर (प्रधानमंत्री) बने। 1949 में त्रावणकोर-कोचीन राज्य के गठन के बाद उन्होंने कांग्रेस की ओर से त्रावणकोर-कोचीन के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में (10 फरवरी 1955 - 23 मार्च 1956) तक कार्य किया।
उम्मत
कहा जाता है की मदीना के संविधान के एक आरम्भिक दस्तावेज़ पर मुहम्मद साहब द्वारा ६२२ ईस्वी में मदीना की अग्रणी वंशावलियों से वार्तालाप किया गया था, जो स्पष्ट रूप से मदीना के यहूदी और प्रतिमापूजक नागरिकों को "उम्मा" के सदस्यों के रूप में संदर्भित करता है।
रेशमी पत्र आन्दोलन
प्रथम विश्व युद्ध की शुरूआत के साथ, उबैदुल्ला सिंधी और महमूद अल-हसन (दारुल उलूम देवबंद के प्रधान) अक्टूबर 1915 में भारत के जनजातीय बेल्ट में मुस्लिम विद्रोह शुरू करने की योजना के साथ काबुल गए थे। इस उद्देश्य के लिए, उबैदुल्लाह का प्रस्ताव था कि अफगानिस्तान के अमीर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं जबकि महमूद अल हसन ने जर्मन और तुर्की की मदद मांगी थी। हसन हिजाज चले गए। इस बीच, उबेद अल्लाह अमीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सक्षम था। जैसे ही रेशम पत्र आंदोलन कहलाए जाने की योजना में सामने आया, उबायद अल्लाह अमीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सक्षम था। काबुल में, उबैदुल्लाह, कुछ छात्रों के साथ जिन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ खलीफ के "जिहाद" में शामिल होने के लिए तुर्की जाने का प्रयास किया था, ने फैसला किया कि भारतीय स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करके इस्लामी कारणों को सर्वश्रेष्ठ सेवा दी जानी चाहिए आंदोलन
चार्ल्स, वेल्स के राजकुमार
कैंटरबरी के आर्कबिशप द्वारा चार्ल्स और केमिल्ला की शादीशुदा जोड़े को आशिर्वाद देने की समारोह की अहम बात ये थी कि इसमें आम प्रार्थना की किताब 1662 से पछतावे के एक अधिनियम को शामिल किया गया। शाही दंपति ने इस सभा में घोषणा की: हम अपने कई गुना पाप और दुष्टता को स्वीकार करते हैं और जो समय-समय पर हमारे द्वारा उस सर्वशक्तिमान के खिलाफ हमने शब्दों, विचारों और कर्म के माध्यम से उन्हें क्रोध और रोष दिया है उसके लिए हम शोक मनाते हैं। इस "पश्चाताप के मजबूत अधिनियम", को चार्ल्स के प्रथम विवाह के दौरान शाही दंपति के व्यभिचार की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया।
शिवदयाल सिंह चौरसिया
भारत की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद सामाजिक समानता और वंचित तबके के हक की लड़ाई लड़ने वालों में शिवदयाल सिंह चौरसिया (13 मार्च 1903 से 18 सितंबर 1995) का नाम अगली पंक्ति में शामिल है. साइमन कमीशन के सामने वंचितों की समस्याओं को रखने से लेकर काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में चौरसिया ने हर मोर्चे पर वंचितों की लड़ाई लड़ी. पहले पिछड़ा वर्ग आयोग में उनका 67 पेज का असहमति नोट ही आगे चलकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने की बुनियाद बना. राज्य सभा के सदस्य रहे चौरसिया ने अंतिम सांस तक न्यायालय से लेकर सड़क तक वंचित तबके के हकों की लड़ाई लड़ी.
नेल्सन मंडेला
नेल्सन रोलीह्लला मंडेला (ख़ोसा: Nelson Rolihlahla Mandela; 18 जुलाई 1918 – 5 दिसम्बर 2013) दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोंतो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबेन द्वीप के कारागार में बिताये जहाँ उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नये दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गये। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उनके जन्म दिन को नेल्सन मंडेला अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
केमिल बेंसो कावूर
केमिल बेंसो कावूर (इतालवी: Camillo Benso Conte di Cavour [kaˈmilːo ˈbɛnso ˈkonte dikaˈvuːr] ; अंग्रेजी : Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, Count of Cavour, of Isolabella and of Leri ; १८१०-१८६१) इटली का राजमर्मज्ञ (स्टेट्समैन)ञ तथा इटली के एकीकरण आन्दोलन का प्रमुख नेता था। वह मूल लिबरल पार्टी का संस्थापक था। इटली के एकीकरण के बाद वह इटली का प्रधानमन्त्री बना किन्तु केवल तीन माह पश्चात उसकी मृत्यु हो गयी।
व्यपगत का सिद्धान्त
व्यपगत सिद्धान्त के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अनुमति के बिना एक 'दत्तक पुत्र' बना लिया था। लॉर्ड डलहौज़ी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। 'कामन्स सभा' में जोसेफ़ ह्नूम ने इस विलय को 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की संज्ञा दी थी। इसी प्रकार संभलपुर के राजा नारायण सिंह, झांसी के राजा गंगाधर राव और नागपुर के राजा रघुजी तृतीय के राज्यों का विलय क्रमशः 1849 ई., 1853 ई. एवं 1854 ई. में उनके पुत्र या उत्तराधिकारी के अभाव में किया गया। उन्हें दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गयी।
वाप्पला पंगुन्नि मेनन
पटेल और मेनन के बीच की रिश्ता अमूल्य था। मेनन, पटेल के बाए हाथ जैसे था और स्वतंत्र भारत के एकता में महत्त्वपूर्ण योगदान निभा चुके है।हर राजनीतिज्ं, अंग्रेज सरकार के नीचे काम करनेवाले प्रशासन कर्मचारियों से असहनुभूतिपूर्ण थे। कुछ काँग्रेस कर्म्चारी प्रशासन सेवा को वंचित करना चाहते थे, क्योंकि उनके गिरफ्तारी में इन्हीं अफ्सरों का हाथ था। पंडित नेहरु को तक प्र्शासन कर्मचारियों से ज्यादा प्यार नहीं था। लेकिन मेनन को सन १९५१ ओडिशा के राज्यपाल का स्थान दिया गया। कुछ समय वे वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। पटेल के देहांत के बाद, मेनन नव-निर्मित भारतीय प्रशासन सेवा से इस्तीफा ले लिए।  उन्होने उसके पश्चात , भारतीय एकीकरण पर एक किताब की रचना की, जो एकीकरण,सत्ता का स्थानांतरण और बटवारे का सजीव चित्रण था। बाद में वे "स्व्तंत्र पार्टी" के सद्स्य हो गए। स्वतंत्र भारत के शांतिपूर्ण अवस्था में मेनन का बहुत बडा हाथ है। अगर शिमला में मेनन ने भिन्न राष्ट्रों को मौंट्बैटन के सहयोग के साथ केन्द्र सरकार से जोड्ने की योजना नहीं बनाया होता, तो भारत का नक्षा आज कुछ और ही होता। अंग्रेज सरकार की अनुक्र्मांकित समाज में, मेनन जैसे मामूली वातावरन से आकर सरकार के सबसे ऊँचे श्रेणियों पर पहुँचनेवाला शायद ही कोई है। आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने भी आज तक इनकी आत्मकथा लिखी नहीं है। सेवा निर्वृत्ति के बाद मेनन बेंगालुरु में रह्ने लगे।१९६६ में उनकी देहांत हुई।
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी
2 जून 1924 को संयुक्त राज्य अमेरिका के रिपब्लिकन राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज (Calvin Coolidge) ने इंडियन सिटिज़नशिप ऐक्ट (Indiana Citizenship Act) पर हस्ताक्षर किये, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके अधिकार-क्षेत्रों में जन्मे वे सभी अमेरिकी मूल-निवासी, जिन्हें पहले से नागरिक प्राप्त नहीं थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए। इस अधिनियम के पारित होने से पहले ही, लगभग दो-तिहाई अमेरिकी मूल-निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता हासिल कर चुके थे। अमेरिकी मूल-निवासियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने की सबसे पहली दर्ज तिथि सन 1831 में थी, जब मिसीसिपी चोकटॉ डांसिंग रैबिट क्रीक की संधि (Treaty of Dancing Rabbit Creek) को अंगीकार करने वाले कानून के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बने. अनुच्छेद 22 द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ में एक चोकटॉ प्रतिनिधि की नियुक्ति की बात कही गई है। उस संधि की धारा चौदह (Article XIV) के अंतर्गत, कोई भी चोकटॉ व्यक्ति, जो चोकटॉ राष्ट्र के साथ न बने का विकल्प चुने, वह पंजीकरण करवाने के बाद और यदि वह संधि को अंगीकार किये जाने के बाद पांच वर्षों तक प्राधिकृत भूमि पर निवासरत रहा हो, तो वह अमेरिका का नागरिक बन सकता है। इन वर्षों के दौरान, अमेरिकी मूल-निवासी निम्नलिखित तरीकों से अमेरिका के नागरिक बने: 1. संधि के प्रावधान (जैसा कि मिसीसिपी चोकटॉ में हुआ)  2. 8 फ़रवरी 1887 के डावेस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण व भूमि आवंटन 3. फी सिंपल में पेटेंट का प्रकाशन  4. सभ्य जीवन की आदतों को अपनाकर  5. नाबालिग बच्चे  6. जन्म से प्राप्त नागरिकता  7. अमेरिकी सैन्य दलों में सैनिक व नाविक बनकर  8. किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह करके  9. कांग्रेस के विशेष अधिनियम के द्वारा
ईसाई आपत्तिखंडन
सबसे पहली 'अपोलोजी' क्वाद्रेतस ने सम्राट् हाद्रियन (117 से 138 ई. तक) के नाम लिखी, उसके बाद परिस्टिडीज़ और जस्तिन ने सम्राट् अंतोनाइनस (सन्‌ 138 से 161 तक) के नाम ऐसे ही पत्र लिखे। इनमें जस्तिन की अपोलोजी सबसे अधिक ख्यातिप्राप्त है। यद्यपि इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक अशुद्धियाँ हैं, फिर भी ईसाई धर्म के अनेक विवादग्रस्त सिद्धांतों का इसमें प्रभावशाली समर्थन मिलता है। सम्राट् मार्कस ओरिलियस (सन्‌ 169 से 177तक) के शासनकाल में, मेलितो तथा एपोलिनेरिस की रचनाओं में, 'अपोलोजेटिक्स' का चरम विकास हुआ। इसके बाद भी सदियों इस तरह के लेख लिखे गए, परंतु उनका विशेष महत्व नहीं है। मध्युगीन अपोलोजेटिक्स में कृत्रिमता और शाब्दिक ऊहापोह तर्क की अपेक्षा अधिक हे।
जेम्स मिल
जेम्स मिल 'इंडोलोजी' की उस प्रवृत्ति के अग्रदूत थे जिसने संस्कृत भाषा, साहित्य, दर्शन, हिंदू धर्म, हिंदू समाज व्यवस्था और ब्राह्मणों की निंदा शुरू की। जेम्स मिल ने 1817 में ‘ब्रिटिश भारत के इतिहास’ व्यवस्थित ढंग से रखा। इसे भारत का पहला प्रामाणिक इतिहास मान लिया गया। जेम्स मिल 1819 में कंपनी के ‘बोर्ड’ में नियुक्त हुए और दस वर्षों के भीतर ही भारत का संपूर्ण ब्रिटिश प्रशासन उनके अधीन आ गया। उनकी पुस्तक कंपनी सरकार के हर कर्मचारी को पढ़नी पड़ती थी। उसी आधार पर भारत का शासन चलता था। मिल भारत कभी नहीं आए। उन्होंने मनुस्मृति के एक भ्रष्ट अनुवाद और हालहेडकृत ‘ए कोड आॅफ गेंटू लॉज’ के प्रमाण पर हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, ब्राह्मण विरोधी और संस्कृत विरोधी स्थापनाएं कर डालीं जो बहुत प्रभावी हुर्इं। इस कारण उन्हें साम्राज्यवादी इतिहासकार माना जाता है।
संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता का घोषणापत्र
अमरीका के निवासियों ने ब्रिटिश शासनसत्ता के अधिकारों और अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए जो संघर्ष सन् 1775 ई. में आरंभ किया था वह दूसरे ही वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। इंगलैंड के तत्कालीन शासक जॉर्ज तृतीय की दमननीति से समझौते की आशा समाप्त हो गई और शीघ्र ही पूर्ण संबंधविच्छेद हो गया। इंगलैंड से आए हुए उग्रवादी युवक टॉमस पेन ने अपनी पुस्तिका "कॉमनसेंस" द्वारा स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रज्वलित किया। 7 जून, 1776 ई. को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने प्रायद्वीपी कांग्रेस में यह प्रस्ताव रखा कि उपनिवेशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस प्रस्ताव पर वादविवाद के उपरांत "स्वतंत्रता की घोषणा" तैयार करने के लिए 11 जून को एक समिति बनाई गई, जिसने यह कार्य थॉमस जेफ़रसन को सौंपा। जेफ़रसन द्वारा तैयार किए गए घोषणापत्र में ऐडम्स और फ्रैंकलिन ने कुछ संशोधन कर उसे 28 जून को प्रायद्वीपी कांग्रेस के समक्ष रखा और 2 जुलाई को यह बिना विरोध पास हो गया।
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी
13 सितंबर 2007 को, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा (General Assembly) ने लगभग 25 वर्षों तक चली चर्चा के बाद मूल-निवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र (संयुक्त राष्ट्र Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) को अंगीकार किया। इस घोषणा-पत्र के विकास में मूल-निवासी प्रतिनिधियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके पक्ष में 143 मतों का ज़बरदस्त बहुमत था, जबकि इसके विरुद्ध केवल 4 मत (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका) पड़े. इसके खिलाफ मतदान करने वाले चारों राज्यों-जिनमें से सभी ने ऐतिहासिक रूप से मूल-निवासी लोगों, जिनकी संख्या बाहर से आकर बसने वाले लोगों की तुलना में बहुत ही कम थी, का दमन किया था और उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी-ने सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत घोषणा-पत्र के अंतिम प्रारूप के बारे में गंभीर आपत्तियाँ व्यक्त करना जारी रखा. विरोध कर रहे चार में से दो देशों, ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड, ने बाद में अपना पक्ष बदल कर घोषणा-पत्र के समर्थन में मत दिया.
मनुचारी
मनु जो एक धर्मशास्त्रकार थे, धर्मग्रन्थों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिये आदिपुरुष स्वयंभुव मनु ने स्मृति की रचना की जो मनुस्मृति के नाम से विख्यात है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से थे जिनका विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वायंभुव का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत 'स्वायंभुव शास्त्र' के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। आपव नामक प्रजापति के धर्म से अयोनिज कन्या शतरूपा का जन्म हुआ। आपव (जो कि बाद में स्वायंभुव मनु कहलाये) ने प्रजा की रचना करने के उपरांत शतरूपा को अपनी पत्नी बना लिया। उसके पुत्र का नाम वीर हुआ। वीर ने प्रजापति कर्दम की कन्या काम्या से विवाह किया तथा दो पुत्रों को जन्म दिया- (1) प्रियव्रत तथा (2) उत्तानपाद। मनु की विस्तृत संतति में ही ध्रुव, वेन इत्यादि हुए। वेन से मनुगण बहुत रुष्ट थे क्योंकि वह अनाचारी था। मुनियों ने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया, जिससे राजा पृथु का जन्म हुआ। वे राजसूय यज्ञ करने वाले राजाओं में सर्वप्रथम था। प्रजाओं को जीविका देने की इच्छा से उसने पृथ्वी से अन्न तथा दूध का दोहन आरंभ किया जा सके। साथ-साथ राक्षस, पितर, देवता, अप्सरा, नाग इत्यादि सब इस कर्म में लग गये। कालांतर में उसके दो पुत्र हुए अंतर्धान तथा पातिन। अंतर्धान से शिखंडिनी ने हविर्धान को जन्म दिया। अग्नि की पुत्री घिषणा से हविर्धान ने छह पुत्रों को जन्म दिया- प्राचीनवर्हिस्, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन। प्राचीनवर्हिस ने घोर तप करके समुद्र-कन्या सवर्णा से विवाह किया। उसके दस पुत्र हुए जो एक ही धर्म का पालन करते थे। वे प्रचेता नाम से विख्यात हुए।
आनुपातिक प्रतिनिधान
समानुपातिक प्रतिनिधान का सामान्य विचार 19वीं शताब्दी के मध्य में उत्पन्न हुआ, जब कि उपयोगितावाद के प्रभाव के अंतर्गत सुधारकों ने याँत्रिक उपायों द्वारा लोकसंस्थाओं को अधिक सफल बनाने का प्रयास किया। आनुपातिक प्रतिनिधान का विचार पहले पहल 1753 में फ्रांसीसी राष्ट्र-विधान-सभा में प्रस्तुत किया गया। परंतु उस समय इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। 1820 में फ्रांसीसी गणितज्ञ गरगौन (Gorgonne) ने राजनीतिक गणित पर एक लेख "निर्वाचन तथा प्रतिनिधान के शीर्षक से ऐनल्स ऑव मैथेमेटिक्स में छापा। उसी वर्ष इंग्लैंड निवासी टामस राइट हिल नामक एक अध्यापक ने एकल संक्रमणीय प्रणाली संगिल ट्रांसफ़रेबिल वोट) से मिलती जुलती एक योजना प्रस्तुत की और उसका एक गैरसरकारी संस्था के चुनाव में प्रयोग भी हुआ। 1839 में इस विधि का सार्वजनिक प्रयोग दक्षिणी आस्ट्रेलिया के नगर एडिलेड में हुआ था। स्विट्ज़रलैंड में 1842 में जिनीवा की राज्यसभा के सम्मुख विक्तोर कानसिदेराँ ने सूचीप्रणाली (लिस्ट सिस्टम) का प्रस्ताव रखा।
संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास
संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन के निर्माण का विश्व का दूसरा प्रयास था। राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नये संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केन्द्रीय भूमिका अदा कर सके। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून, 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। इस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया, जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सकें। इस घोषणा के उपरांत अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त, 1941 पर हस्ताक्षर किये गये। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। इस चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा अटलांटिक महासागर में मौजूद एक युद्धपोत पर हस्ताक्षर किये गये थे। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया, जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सकें 1 जनवरी, 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर का समर्थन करने वाले 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर किये। यहां पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अभिकल्पित नाम संयुक्त राष्ट्र का प्रयोग किया गया इंग्लैंड, चीन, सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा 30 अक्टूबर, 1943 को सामान्य सुरक्षा से सम्बंधित मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये। यह घोषणा भी शांति बनाये रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के विचार का अनुमोदन करती थी। नवंबर-दिसंबर 1943 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत संघ के प्रधान स्टालिन ने तेहरान में मुलाकात की तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। यह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मुख्य मित्र राष्ट्र नेताओं की प्रथम बैठक थी। 1944 में अगस्त से अक्टूबर तक सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों द्वारा वाशिंगटन के डम्बर्टन ओक्स एस्टेट में कई बैठकें आयोजित की गयीं जिनका उद्देश्य एक शांतिरक्षक संगठन की योजना बनाना था वे एक प्राथमिक योजना का खाका खींचने में सफल हुए। 7 अक्टूबर, 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित ढांचे को प्रकाशित किया गया। इनमें प्रस्तावों पर आगे चलकर याल्टा सम्मेलन (फरवरी 1945) में विचार-विमर्श किया गया, जहां सोवियत संघ, अमेरिका एवं ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी। अंत में अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 अप्रैल, 1945 को सेन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना जाता है। जहां नये संगठन का संविधान तैयार किया गया। 26 जून, 1945 की सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किये। पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका था किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक सदस्यों की सूची में शामिल हो गया। लिखित अनुमोदनों की अपेक्षित संख्या अमेरिकी विदेश विभाग में जमा हो जाने के बाद 24 अक्टूबर, 1945 से चार्टर प्रभावी हो गया। 31 दिसंबर, 1945 तक सभी हस्ताक्षरकर्ता देश चार्टर का अनुमोदन कर चुके थे। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नागरिक अवज्ञा
इस बड़े नागरिक अवज्ञा के पीछे ज़घलौल पाशा नामक राजनीतिक कार्यकर्ता मास्टरमाइंड माना जाता है,जो एक न्यायाधीश, संसदीय और पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, जिनके नेतृत्व ने ईसाई और मुस्लिम समुदायों के साथ-साथ महिलाओं को बड़े पैमाने पर विरोध में लाया। वाफ पार्टी के अपने साथी के साथ, जिन्होंने 1914 में प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने 1923 में मिस्र की स्वतंत्रता और पहला संविधान हासिल कर लिया है।
मुहम्मद इस्माइल
मुहम्मद इस्माइल (1896 – 1972) तमिलनाडु एवं केरल के भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम राजनेता तथा चमड़े और मांस उद्योग से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। वह स्वतंत्रता से पहले जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के मुद्दे पर तथा भारत विभाजन पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का भारतीय पक्ष वाला एक धड़ा पार्टी से अलग हो गया, वस्तुतः मुस्लिम लीग भंग हो गई। उन्होंने भारत विभाजन (1947) के बाद उन्होंने भारतीय पक्ष वाले धड़े के साथ मिलकर इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग के नींव रखी और संस्थापक अध्यक्ष चुने गए। उन्हें तमिलनाडु और केरल में "कायदे-ए-मिल्लत" ("राष्ट्र के नेता") के रूप में जाना जाता है।
हेनरी ड्युनेंट
हेनरी ड्यूनेन्ट (जन्म; जीन हेनरी ड्यूनेन्ट, ०८ मई १८२८ - ३० अक्टूबर १९१०), जिसे हेनरी ड्यूनेन्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक स्विस व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता, रेड क्रॉस के संस्थापक थे और नोबल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। १८६४ के जेनेवा कन्वेंशन के विचारों पर आधारित था। १९१० में उन्होंने फ्रेडरिक पासी के साथ मिलकर पहले नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, जिससे हेनरी ड्यूनेन्ट को पहली स्विस नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।[1]
लखनऊ समझौता
लखनऊ की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हुआ। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिन्दू तथा मुसलमान समुदायों के बीच सम्बन्धों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्नाह और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। बाल गंगाधर तिलक को देश लखनऊ समझौता और केसरी अखबार के लिए याद करता है।
आधुनिक केरल
महाराजा श्रीमूलम् तिरुनाल (1885 - 1924) ने क्रान्तिकारी परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार की। यह युग दो घटनाओं का गवाह बना - एक शिक्षा के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व क्रान्ति और दो बिधान सभा का गठन, जो भारतीय रियासतों में प्रथम था। श्री मूलम तिरुनाल के शासन की सबसे बडी उपलब्धि 1888 में गठित विधान परिषद है। 1904 में सरकार द्वारा चयनित जनप्रतिनिधियों की प्रजासभा (पोपुलर एस्सेम्बिलि) का गठन हुआ। 1922 में बनाये नियम के अनुसार विधान परिषद (लेजिस्लेटीव काउन्सिल) की सदस्य संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। नारियों को भी मतदान का अधिकार दिया गया।
हो चि मिन्ह
हो चि मिन्ह (Hồ Chí Minh) (19 मई सन् 1890 - 2 सितम्बर 1969), विश्व में मार्क्स, ऐंगेल्स, लेनिन, स्टालिन की साम्यवादी परंपरा की एशियाई कड़ी माने जाने वाले विचारक हैं। वे वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके जीवन की प्रत्येक दृष्टि साम्यवादियों के लिए सर्वहारा क्रांति तथा राष्ट्रवादियों के लिए विश्व की प्रबलतम साम्राज्यवादी शक्तियों - फ्रांस और अमेरिका - के विरुद्ध संघर्ष की लंबी शिक्षाप्रद कहानी रही है। इन सभी संग्रामों का प्रेरणास्रोत हो चि मिन्ह के इच्छापत्र के अनुसार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और सर्वहारा का अंतरराष्ट्रीयतावाद ही रहा है। यदि लेनिन ने रूस में "वर्गसंघर्ष" का उदाहरण प्रस्तुत किया तो हो चि मिन्ह ने "राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष" का उदाहरण वियतनाम के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस प्रकार पूँजीवाद का अंतरराष्ट्रीय रूप साम्राज्यवाद है उसी प्रकार वर्गसंघर्ष का अंतरराष्ट्रीय रूप मुक्तिसंघर्ष है। यह बहुत ही अच्छे आदमी थे इनका भारत से बहुत लगाव रहता था
जयचमराजा वोडेयार बहादुर
उन्होंने अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत राष्ट्र में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। मैसूर की शाही रियासत 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य में मिला ली गयी। वे 1950-1956 तक मैसूर राज के राजप्रमुख के पद पर आसीन रहे. पड़ोसी मद्रास और हैदराबाद राज्यों के कन्नड़ बहुल भागों के पुनर्गठन या एकीकरण के बाद बने मैसूर राज्य के वे पहले राज्यपाल बने, 1956-64 तक वे इस पद पर रहे, उसके बाद उन्हें 1964-66 तक के लिए मद्रास राज्य (तमिलनाडु) स्थानांतरित कर दिया गया।
अयोध्या प्रसाद शर्मा
अयोध्या प्रसाद शर्मा (30 अप्रैल 1909 - 28 फ़रवरी 1972), फिजी के एक स्कूल शिक्षक, किसान नेता और राजनीतिज्ञ थे। इन्होनें 1937 में फिजी में किसान संघ की स्थापना की थी जो फिजी के गन्ना किसानों का पहला संघ था। इस संघ के कारण 1940 में गन्ना किसानों को पहली बार गन्ना आपूर्ति से संबंधित अनुबन्ध प्राप्त हुआ। किसान संघ के समर्थन से अयोध्या प्रसाद ने विधान परिषद का चुनाव मुझे संघ के एक उम्मीदवार के रूप में लड़ा और दो कार्यकालों तक इस सदन के सदस्य रहे।
बलराज मधोक
प्रोफेसर बलराज मधोक (२५ फ़रवरी १९२० - ०२ मई २०१६) भारत के एक राष्ट्रवादी विचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जम्मू-कश्मीर प्रजा परिषद के संस्थापक और मन्त्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक, भारतीय जन संघ के एक संस्थापक और अध्यक्ष थे। वे उन्नीस सौ साठ के दशक के वरिष्ट राजनेता थे। वे संसद (लोकसभा) के दो बार सदस्य रह चुके हैं। वे गणमान्य शिक्षाविद, विचारक, इतिहासवेत्ता, लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक भी थे। न वह खरी-खरी बोलने में हिचकते थे न किसी के सामने अपनी बात रखने में। किसी दौर में वो भारत की दक्षिणपन्थी राजनीति के सिरमौर हुआ करते थे। १९६० के दशक में उन्होने गौहत्या विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व किया।
चंडीदास
इसके पदों का सर्वप्रथम आधुनिक संग्रह जगद्बन्धु भद्र द्वारा "महाजन पदावली" नाम से किया गया। यह संग्रह सन् 1874 ई. में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह ग्रंथ के द्वितीय खण्ड में चंडीदास नामांकित दो सौ से अधिक पद संग्रहीत हैं। सन् 1916 ई. तक चंडीदास के परिचय, समय इत्यादि के संबंध में कोई निश्चित मत न होते हुए भी इस बात की कोई समस्या नहीं थी कि चंडीदास नाम के एक ही व्यक्ति थे या अनेक। इसी समय वसंतरंजन राय ने स्वयं प्राप्त की हुई "श्रीकृष्णकीर्तन" नाम की हस्तलिखित ग्रंथ की प्रति को सम्पादित कर प्रकाशित किया। यह ग्रंथ कृष्णलीला काव्य है। प्रचलित पदावली की भाषा और वर्ण्य विषय से "श्रीकृष्णकीर्तन" की भाषा एवं वर्ण्य विषय में अन्तर होने के कारण इस बात की सम्भावना जान पड़ी कि चंडीदास नाम के एकाधिक व्यक्ति अवश्य थे। बहुत छानबीन के उपरान्त प्राय: सभी विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दो चंडीदास अवश्य थे।
मैनहटन
1765 में न्यूयॉर्क शहर में ब्रिटिश शासन के संगठित औपनिवेशिक विपक्ष अर्थात् तेरह उपनिवेशों के स्टैम्प एक्ट काँग्रेस प्रतिनिधियों की एक पूर्व पीठिका का आयोजन किया गया। काँग्रेस ने परिणामस्वरूप अधिकार और शिकायत की घोषणा प्रस्तुत की जो "प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं" के नाम से लोकप्रिय अवधारणा पर ज़ोर देने के लिए बहु उपनिवेशों की एक प्रतिनिधि मंडल का पहला दस्तावेज़ था। ऐसा भी पहली बार ही हुआ था जब उपनिवेशों ने एक एकीकृत राजनीतिक उद्देश्य के लिए सहयोग दिया था और कॉन्टिनेंटल काँग्रेस की नींव डाली जिसका कई सालों बाद अनुसरण किया गया।
विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी
विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी (1899 –1959) एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ विद्वान थे। जो भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, और स्वतंत्रता के बाद वह उन्नाव संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत कर पहली लोकसभा के सदस्यों में से एक थे।
एडॉल्फ ऐशमान
ओटो एडॉल्फ ऐशमान (उचार्ण; 19 मार्च 1906 – 1 जून 1962) एक जर्मन नाजी एसएस-"Obersturmbannführer" (लेफ्टिनेंट कर्नल) और प्रलय के प्रमुख आयोजकों में से एक था। ऐशमान पर SS-Obergruppenführer (जनरल/लेफ्टिनेंट जनरल) रेइनहार्ड हेद्रिच द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन कब्जे के पूर्वी यूरोप में बड़े पैमाने पर यहूदियों के निर्वासन के लिए बस्तियों और तबाही शिविरों में सुविधा और प्रबंधन के लिए नियुक्त कीया गया था। 1960 में, वह अर्जेंटीना में मोसाद, इजराइल की खुफिया सेवा द्वारा पकड़ लिया गया था। इसराइल में एक व्यापक रूप से प्रचारित मुकदमे में वह युद्ध अपराधों का दोषी पाया गया था और 1962 में फांसी पर लटका दिया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपिता
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपिता उन राजनैतिक नेताओं और अन्य हस्तियों को कहा जाता है जिन्होंने अमेरिकी क्रान्ति में अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया हो, अमेरिकी संविधान को तैयार करने में योगदान दिया हो या कोई अन्य अहम भूमिका निभाई हो। अलग-अलग स्रोतों में इन राष्ट्रपिताओं के नाम भी अलग-अलग बताए जाते हैं। अमेरिकी इतिहासकार रिचर्ड मोरिस ने अपनी 1973 में छपी पुस्तक ""वह सात जिन्होंने हमारी तकदीरें बनाई: राष्ट्रपिताओं का क्रन्तिकारी रूप"" में सात व्यक्तियों के छोटे से समूह को अमेरिका के असली राष्ट्रपिताओं का दर्जा दिया है -
रक्ताधान
सर्वप्रथम पूर्ण रूप से दस्तावेजीकृत मानव रक्ताधान फ्रांस के सम्राट लुई XIV के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ॰ जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा जून 15, 1667 में किया गया। उन्होंने एक भेंड़ का रक्ताधान एक 15 वर्ष के लड़के में किया, जो रक्ताधान के बाद जीवित बच गया। डेनिस ने एक मजदूर का भी रक्ताधान किया और वह भी जीवित बच गया। दोनों उदाहरण संभवत: रक्त की छोटी मात्रा के कारण थे जिसका वास्तव में इन लोगों में रक्ताधान किया गया था। इसने उन्हें ऐलर्जी संबंधी प्रतिक्रिया का सामना करने की अनुमति प्रदान की. रक्ताधान से गुजरने वाला डेनिस का तीसरा मरीज स्वीडिश व्यापारी बैरन बॉन्ड था। उन्होंने दो आधान प्राप्त किए. दूसरे आधान के बाद बॉन्ड की मृत्यु हो गई। 1667 की सर्दियों में, डेनिस ने एन्टोइने मॉरॉय का बछड़े के रक्त के साथ कई बार आधान किया, जिनकी तीसरी बार मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से घिरे हुए कई विवाद हैं। मॉरॉय की पत्नी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि डेनिस उसके पति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन मॉरॉय की पत्नी को उसकी मौत का आरोप लगाया गया। यद्यपि बाद में यह निर्धारित हुआ कि वास्तव में मॉरॉय की मृत्यु आर्सेनिक की विषाक्तता से हुई, पशु रक्त के साथ डेनिस के प्रयोगों ने फ्रांस में एक गर्म विवाद छेड़ दिया. अंतत: 1670 में, इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सही समय पर, ब्रिटिश संसद और यहां तक कि पोप ने भी यही किया। रक्ताधान अगले 150 वर्षों के लिए गुमनामी में चला गया।
देमित्रिस विकेलस
डेमेट्रियोस विकेलस (डेमेट्रियस बिकेलस भी; ग्रीक: Δημήτριος ας; १५ फरवरी १८३५ [1] - २० जुलाई १९०८) एक यूनानी व्यापारी और लेखक थे; वह १८९४ से १८९६ तक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के पहले अध्यक्ष थे।[2] डेमेट्रियोस विकेलस जन्म 15 फरवरी 1835 एर्मौपोली, ग्रीस मृत्यु हो गई 20 जुलाई 1908 (उम्र 73) एथेंस, यूनान राष्ट्रीयता-यूनानी ग्रीस और कॉन्स्टेंटिनोपल (अब इस्तांबुल) में बचपन बिताने के बाद, उन्हें लंदन में भाग्य मिला, जहाँ उन्होंने शादी की। फिर वह अपनी पत्नी के कारण पेरिस चले गए। व्यवसाय को छोड़कर, उन्होंने खुद को साहित्य और इतिहास के लिए समर्पित कर दिया, और कई उपन्यास, लघु कथाएँ और निबंध प्रकाशित किए, जिससे उन्हें एक विशिष्ट प्रतिष्ठा मिली।
पुणे समझौता
दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का गांधीजी ने विरोध किया 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी इस समझौते को पूना पैक्ट भी कहा जाता है  दलित प्रतिनिधि को चुनने में गैर दलित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग का कोई दखल ना रहा। परन्तु दूसरो ओर दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट के माध्यम से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। गाँधी इस समय पूना की येरवडा जेल में थे। कम्युनल एवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा के यह निर्णय बदला नहीं जा रहा, तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। 24 सितम्बर 1932 को साय पांच बजे यरवदा जेल पूना में गाँधी और डॉ॰ आम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में डॉ॰ आम्बेडकर को कम्युनल अवॉर्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन (जैसा कि आजकल है) पद्धति को स्वीकार करना पडा, परन्तु साथ हीं कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा कर 148 करवा ली। साथ ही अछूत लोगो के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाईं और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके बाबासाहब ने गांधी को जीवनदान दिया। आम्बेडकर इस समझौते से असमाधानी थे, उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी माँग से पीछे हटने के लिये दवाब डालने के लिये गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में आम्बेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया, उन्होंने ‘"स्टेट ऑफ मायनॉरिटी"’ इस अपने ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है।
जर्मनी का एकीकरण
1860 ई . में जब इटली की राष्ट्रीय एकता का कार्य काफी कुछ पूरा हो गया तब जर्मन जनता में भी आशा का संचार हुआ और वह भी एकीकरण की दिशा में गतिशील हुई। इटली के एकीकरण का कार्य पीडमाण्ट के राजा के नेतृत्व में हो रहा था। इसी तरह जर्मन देशभक्तों ने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के कार्य को संपन्न करने का निश्चय किया। इस समय प्रशा का शासक विलियम प्रथम तथा चांसलर बिस्मार्क था किन्तु इन जर्मन देशभक्तों के समक्ष दो प्रमुख समस्यायें थीं- ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क का जन्म 1815 ई. में ब्रेडनबर्ग के एक कुलीन परिवार में हुआ था। बिस्मार्क की शिक्षा बर्लिन में हुई थी। 1847 ई. में ही वह प्रशा की प्रतिनिधि-सभा का सदस्य चुना गया। वह जर्मन राज्यों की संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। वह नवीन विचारों का प्रबल विरोधी था। 1859 ई. में वह रूस में जर्मनी के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ। 1862 ई. में वह पेरिस का राजदूत बनाकर भेजा गया। इन पदों पर रहकर वह अनेक लोगों के संपर्क में आया। उसे यूरोप की राजनीतिक स्थिति को भी समझने का अवसर मिला। 1862 ई. में प्रशा के शासक विलियम प्रथम ने उसे देश का चाँसलर (प्रधान मंत्री) नियुक्त किया।
कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र
कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र (जर्मन : Manifest der Kommunistischen Partei) वैज्ञानिक कम्युनिज़्म का पहला कार्यक्रम-मूलक दस्तावेज़ है जिसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धान्तों की विवेचना की गयी है। यह महान ऐतिहासिक दस्तावेज़ वैज्ञानिक कम्युनिज़्म के सिद्धान्त के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तैयार किया था और २१ फ़रवरी सन् १८४८ को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसे प्राय: साम्यवादी घोषणापत्र (Communist manifesto) के नाम से जाना जाता है। यह संसार की सबसे प्रभावशाली राजनैतिक पाण्डुलिपियों में से एक है। इसमें (वर्तमान एवं आधुनिक) वर्ग संघर्ष तथा पूंजी की समस्यों की विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है (न कि साम्यवाद के भावी रूपों की भविष्यवाणी)।
रोशडेल पायनियर्स
जब शोषण और अनाचार था तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी। विरोध के स्वर 1830 से उठने प्रारंभ हुए थे, किंतु पूंजीवाद का पहला संगठित विरोध चार्टिस्ट आंदोलनकारियों की ओर से हुआ। चार्टिस्ट आंदोलनकारी वस्तुतः शिक्षित और नौकरीपेशा वर्ग से थे, जो तत्कालीन व्यवस्था में स्वयं को आहत एवं उपेक्षित अनुभव कर रहे थे। इस आंदोलन का नामकरण विलियम लोवेट (1800-1877) द्वारा 1838 में एक नागरिक अधिकारपत्र (People’s Charter) जारी करने के साथ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलनकारी आर्थिक-राजनीतिक समानता और लोकतंत्र के समर्थक थे। अपने नागरिक अधिकारपत्र में उन्होंने जनसामान्य को मतदान का अधिकार दिए जाने, मतदान क्षेत्रें के एकसमान बंटवारे, निर्वाचित सदन, व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन, उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा निर्धारित करने, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार देने जैसे कई मांगें की थीं। ओ’ कोनर (F. O’Connor) के नेतृत्व में देशव्यापी हड़तालों के माध्यम से आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने का असफल प्रयास किया था। तब सरकार दमन पर उतर आई. अनेक चार्टिस्ट आंदोलनकारियों को आस्टेªलिया में कैद कर लिया गया। सरकार के विरुद्ध मुकदमों में भी चार्टिस्ट आंदोलनकारियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा. अंततः 1848 में वह आंदोलन दम तोड़ने लगा.
प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम
प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में यह अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से सबसे पहली महत्वपूर्ण संधि है, जिसे बर्न या इंटरनेशनल कॉनवेंशन कहते हैं, यह संधि सन 1886 में हुई। इसके बाद से बर्न कॉनवेंशन में तीन बार संशोधन हो चुकें हैं।
मनुचारी
वेद, उपनिषद, ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्थों के पश्चात् स्मृतियों का स्थान हैं। स्मृति ग्रन्थों में सर्व प्राचीन मनुस्मृति है। जिसकी रचना स्वयंभुव मनु ने की थी। स्वयंभुव मनु सृष्टी के प्रथम मनुष्य थे। सम्पूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए ही मनुस्मृति की रचना की थी। दक्षिण भारत में मनुचारी ब्राह्मण प्राचीन काल से ही मंदिरों में पूजा करके, यज्ञादि द्वारा अपनी जीविका चलाते आए हैं। आज भी इस कुल में उत्पन्न कोई एक सदस्य अपना सम्पूर्ण जीवन वेदादि ग्रन्थों के पठन-पाठन में ही बीताता है। आज भी दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें मनुचारी ब्राह्मण ही पूजा करते हैं। इन परिवारों में मनुस्मृति की पूजा होती है। बालक जब ८ साल का होता है उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। कई परिवारों में यह संस्कार ५ साल की उम्र में भी किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार जन्म से सभी व्यक्ति शुद्र होते हैं, संस्कार से ही द्विज कहलाते है ! स्कन्द पुराण में ब्रह्मा जी नें आध्यात्मिक तौर पर कहा है-"जन्मना जायते शुद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते।" इन परिवारों में नारी को भी विशेष सम्मान दिया जाता है। नारी को भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। नारी ही परिवार का निर्माण करती है। बच्चों को संस्कार दिलाती है। इसलिए नारी को पढ़ा-लिखा होना चाहिए। जहॉ नारी की पूजा होती है वहॉ देवता निवास करते हैं और जहॉ अपमान किया जाता है वहॉ दुर्भिक्ष और अकाल पडता है। "नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"
मोहम्मद अली जिन्नाह
भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। वे अखिल भारतीय होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। काकोरी काण्ड के चारो मृत्यु-दण्ड प्राप्त कैदियों की सजायें कम करके आजीवन कारावास (उम्र-कैद) में बदलने हेतु सेण्ट्रल कौन्सिल के ७८ सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिण्डले वुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल दिया था जिस पर प्रमुख रूप से पं॰ मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, एन॰ सी॰ केलकर, लाला लाजपत राय व गोविन्द वल्लभ पन्त आदि ने हस्ताक्षर किये थे। भारतीय मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के उदासीन रवैये को देखते हुए जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने देश में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और स्वशासन के लिए चौदह सूत्रीय संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा।
अब्दुल मजीद प्रथम
अब्दुल मजीद प्रथम ( "अब्दुलमेजित-इ एव्वेल"; 23/25 अप्रैल 1823 - 25 जून 1861) उस्मानी साम्राज्य के 31वें सुल्तान थे और उन्हें 2 जुलाई 1839 को तख़्तनशीन हुए। उनके दौर में साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों का उद्भव हुआ। अब्दुल मजीद उस्मानवाद के हामी थे और उन्होंने साम्राज्य में राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने की कोशिश की। नए क़ानूनों और सुधारों के साथ उन्होंने ग़ैर-तुर्कों और ग़ैर-मुसलमानों को उस्मानी समाज में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया लेकिन वे नाकाम हुए। उन्होंने संयुक्त बादशाही और फ़्रांस जैसे पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के साथ संधि की थी और इनके साथ उस्मानियों ने क्रीमिया युद्ध में रूस का सामना किया। 30 मार्च 1856 के पैरिस समझौते में उस्मानिया आधिकारिक तौर पर यूरोपीय राष्ट्रों के परिवार का सदस्य बना। अब्दुल मजीद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने तंज़ीमात "(पुनर्निर्माण)" के सुधार लागू करने में सफल हुए और इसकी वजह से 1839 में प्रभावी तौर पर उस्मानिया का आधुनिकीकरण शुरू हुआ।
सेंट जेम्स पैलेस
12 जून 1941 को यूनाईटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीकी यूनियन के प्रतिनिधियों और बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, यूनान, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड और युगोस्लाविया की निर्वासित सरकारों के प्रतिनिधियों व फ्रांस के जनरल डी गॉल ने यहाँ सेंट जेम्स में मुलाकात की और सेंट जेम्स का घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया। यह संधि संयुक्त राष्ट्र व उसके अधिकारपत्र के निर्माण के लिये हस्ताक्षरित छ: संधियों में से पहली थी।
मनीलाल डाक्टर
मनीलाल मगन्लाल डाक्टर (२८ जूलाई १८८१ - ८ जनवरी १९५६) भारत में जन्मे, लंदन शिक्षित वकील और नेता था, जो[के अनेक देशों की यात्रा की ब्रिटिश साम्राज्य समेत, [फिजी]], मॉरीशस और अदन, को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के स्थानीय जातीय भारत आबादी. वह मिले गाँधी, जो उसे कहा मॉरीशस जाना, जहां उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया अदालत में Mauritians और संपादित एक समाचार पत्र,"हिन्दुस्तानी". गांधी के बाद बाद एक फिजी में बैरिस्टर के लिए जरूरत से उसे सूचित किया और वह में फिजी में 1912 पहुंचे। भारतीय आबादकार फिजी में वह भी प्रतिनिधित्व हिंद फ़ीजी अदालत में एस, एक समाचार पत्र शुरू और फिजी भारतीयों, भारतीय इंपीरियल एसोसिएशन के रूप में जाना के लिए एक संगठन की स्थापना की। 1916 में द्वारा-विधान परिषद (फिजी) | फिजी विधान परिषद, फिजी की सरकार के साथ संबंध वह खराब करने नामांकन के लिए पारित किया जब वह था। सरकार ने उन्हें हिंसा और 1920 हड़ताल की तोड़फोड़ का आरोप लगाया और उसे वापस भेजा. उन्होंने कई ब्रिटिश उपनिवेशों में कानून अभ्यास करने से रोक लगा दी थी। वह बाद में अदन में कानून अभ्यास, सोमालिया और बिहार राज्य में कामयाब रहे भारत पर में अपने अंतिम दिन बिताए मुंबई.
आदि‍त्‍य विक्रम बि‍रला
आदि‍त्‍य वि‍क्रम बि‍रला भारत के एक उद्योगपति थे। वर्तमान में उनके कारोबार की कमान उनके पुत्र कुमार मंगलम बिरला के हाथों में है।  जनवरी 2013 में राष्‍ट्रपति‍ श्री प्रणब मुखर्जी ने श्री आदि‍त्‍य वि‍क्रम बि‍रला पर एक स्‍मारक डाक टि‍कट जारी कि‍या। इस डाक टि‍कट का वि‍षय था- ‘’प्रथम भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय उद्योगपति‍’’। डाक टि‍कट पर श्री बि‍रला के साथ उनकी कंपनि‍यों में से एक के चि‍त्र को दर्शाया गया है जो दुनि‍या के सबसे बड़ी समेकि‍त अल्‍मुनि‍यम संयंत्र के रूप में सामने आई।
नेहरु-लियाक़त समझौता
नेहरु-लियाकत समझौता (या दिल्ली पैक्ट ) भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक द्विपक्षीय सन्धि थी।  इस समझौते के अन्तर्गत : सन्धि पर नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाक़त अली ख़ान के द्वारा 8 अप्रैल, 1950 को हस्ताक्षर किए गए। यह सन्धि भारत के विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारण्टी देने और उनके बीच एक और युद्ध को रोकने के लिए की गई छह दिनों की वार्ता का परिणाम थी।
सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८
वाद पत्र में सबसे पहले वादियों का उल्लेख किया जाता है। वाद में मुख्यतः दो पक्षकार होते हैं वादी एवं प्रतिवादी। वादी वह होता है जो वादपत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुतोष (relief ) की मांग करता है। प्रतिवादी वह है जो वादपत्र का अपने लिखित कथन द्वारा उत्तर देकर प्रतिरक्षा प्रस्तुत करता है।
जीमूतवाहन
जीमूतवाहन (12वीं शती) के भारत के विधि एवं धर्म के पण्डित थे। स्मृतियों पर लिखने वाले वे बंगाल के सबसे पहले व्यक्तियों में से हैं। वे पारिभद्रकुल के ब्राह्मण थे। इन्होने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की।
विनिपेग
मई 1919 में तीस हज़ार लोग अपने दफ़्तरों के खिलाफ़ स्ट्राइक करने लगे, और इस घटना को विनिपेग जनरल स्ट्राइक का नाम दिया गया। यह स्ट्राइक शहर के कर्मचारियों की अवस्था का अंजाम था। विश्वयुद्ध से लौटे अधिकांश सैनिकों को एक नई नौकरी चाहिए थी। कई गिरफ़्तारों, और हिंसा के घटनाओं के बाद 21 जून 1919 को रायट ऐक्ट को पास किया गया जिसे बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने विरोधकर्ताओं के एक समूह को पीछे धकेला। दो विरोधकर्ताओं की जानें गई और कम से कम 30 और लोग घायल हुए। उस दिन को "ब्लडी सैटर्डे" कहा जाने लगा। जे.एस. वुड्सवर्थ, एक विरोधकर्ता, कनाडा के पहले प्रमुख समाजवादी पार्टी को-ऑपरेटिव कॉमनवेल्थ फेडरेशन (Co-operative Commonwealth Federation) के सदस्य बने।
दयानन्द सरस्वती
२७ फ़रवरी १८८३ को उदयपुर में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक स्वीकारपत्र प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने अपनी मृत्योपरान्त २३ व्यक्तियों को परोपकारिणी सभा की जिम्मेदारी सौंपी थी जो कि उनके बाद उनका काम आगे बढ़ा सकें। इनमें महादेव गोविन्द रानडे का भी नाम है। इस स्वीकारपत्र पर १३ गणमान्य व्यक्तियों के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर हैं। इसके प्रकाशन के कुछ छः माह पश्चात ही उनका देहान्त हो गया था।
चार्ल्स विल्किंस
सर चार्ल्स विल्किंसन (Sir Charles Wilkins, KH, FRS ; 1749 – 13 मई 1836) एक अंग्रेज भारतविद् थे जो एशियाटिक सोसायटि के संस्थापकों में से एक थे। उन्होने ही सर्वप्रथम भागवत्गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पंचानन कर्माकर के साथ मिलकर उन्होने पहला टाइपफेस विकसित किया। 1788 ई में वे रॉयल सोसायटी के सदस्य चुने गये।
कोरिया
1910 में, कोरिया को, जिस पर पहले से ही सैन्य कब्जा था, जापान-कोरिया विलय संधि में मजबूरन शामिल होना पड़ा. संधि पर ली वान-योंग ने हस्ताक्षर किया, जिसे सम्राट ने जनरल पावर ऑफ़ अटार्नी दी। हालांकि, कहा जाता है कि यी ताए-जिन के अनुसार, सम्राट ने वास्तव में संधि का अनुमोदन नहीं किया था। [36] इस संधि पर दबाव, सेना की धमकी और रिश्वत के तहत हस्ताक्षर किये जाने के कारण, एक लंबा विवाद होता रहा है कि क्या यह कानूनी थी या गैरकानूनी।
निरुपमा संजीव
निरुपमा संजीव (जन्म: निरुपमा वैद्यनाथन; 8 दिसंबर 1976) सेवानिवृत्त भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, और भारतीयों में पूर्व नंबर 1 हैं। 1998 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में, वह आधुनिक युग में पहली भारतीय महिला बनीं जिन्होंने भाग लेने के साथ ग्रैंड स्लैम में एक राउंड जीता। उन्होंने महेश भूपति के साथ मिक्स्ड डबल्स में 1998 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता है। निरुपमा वीमेन्स टेनिस असोसिएशन की रैंकिंग में शीर्ष 200 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
यज्ञदत्त शर्मा (पंजाब के राजनेता)
वीर यज्ञदत्त शर्मा (२१ अक्टूबर १९२२ - ४ जुलाई १९९६), एक भारतीय राजनेता थे। वे दो बार सांसद रहे और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। यज्ञदत्त शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेता भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। उन्होने तत्कालीन पंजाब के कांगड़ा, उना, हमीरपुर और शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंघ का आधार मजबूत करने में महती भूमिका निभायी। १९९० से ९३ तक वे उड़ीसा के राज्यपाल थे। वे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और उन्होने इसके उन्नयन के लिये कार्य किया।
तम्बाकू धूम्रपान
27 फ़रवरी 2005 को हुए तम्बाकू नियंत्रण पर WHO के रूपरेखा समझौते का प्रभाव पड़ा. FCTC दुनिया की पहली सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है। जिन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये वे इस बात पर सहमत थे कि वे आम लक्ष्यों की स्थापना, तम्बाकू नियंत्रण नीति के लिए न्यूनतम मानक और सिगरेट की सीमा-पार तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने में सहयोग स्थापित करेंगे। वर्तमान में WHO ने घोषित किया है कि 4 बिलियन लोग इस संधि की परिधि में आयेंगे, जिस पर 168 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। दूसरे चरण में हस्ताक्षरकर्ता साथ मिलकर कानून बनायेंगे जिसमें कार्यस्थलों के अन्दर, सार्वजनिक परिवहन, इनडोर सार्वजनिक स्थानों और जहां तक उपयुक्त हो अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगायी जायेगी.
लुईस माउंटबेटन, बर्मा के पहले अर्ल माउंटबेटन
भारतीय नेताओ में गांधी ने बलपूर्वक एक एकजुट भारत के सपने का समर्थन किया और कुछ समय तक लोगों को इस उद्देश्य के लिए एकत्र किया। लेकिन जब माउंटबेटन की सीमा ने जल्द स्वतंत्रता प्राप्त करने की सम्भावना पर मुहर लगायी तब लोगों के मत बदल गए। माउंटबेटन के निश्चय की दृढ़ता देखते हुए, मुस्लिम लीग से किसी भी तरह के समझौते में नेहरु और पटेल की असफलता और जिन्ना की जिद्द के चलते सभी नेताओ (गांधी को छोड़कर) ने जिन्ना के विभाजन के प्लान को मान लिया, जिसने माउंटबेटन के नियुक्त काम को आसान बना दिया. इससे एक ऐसे प्रतिकूलता का असर पहुंचा की जिन्ना का सौदेकारी दर्ज़ा ऊंचा हो गया जो अंत में अपने आप में उसको मिली ज्यादा रियायतों का कारण बना.
ऐलॅक्ज़ैण्डर हैमिलटन
ऐलॅक्ज़ैण्डर हैमिलटन (अंग्रेज़ी: Alexander Hamilton, जन्म: ११ जनवरी १७५५, देहांत: १२ जुलाई १८०४) संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले खज़ाने के सचिव (यानि वित्त सचिव) थे। वे एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे और उन्हें संयुक्त राज्य की एक बुनियादी हस्ती भी माना जाता है। अमेरिकी क्रान्ति के दौर में वे अमेरिका के राष्ट्रपिता जार्ज वाशिंगटन के सहायक रहे और अमेरिका में संवैधानिक राज की मांग रखी. कई इतिहासकार मानते हैं के "अमेरिका के प्रशासनिक और राजनैतिक ढांचे में सब से अधिक हाथ ऐलॅक्ज़ैण्डर हैमिलटन का ही था"।
विकीर्णन (डायसपोरा)
भारतीय डायसपोरा न केवल सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी उसका महत्व विश्व के दूसरे डायसपोरा समाजों से अधिक है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का इतिहास गवाह है कि दक्षिण अफ़्रीका के भारतीयों के बीच ही गाँधी ने अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह के सबसे पहले प्रयोग किये थे। श्रीलंका में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलाने वाला ईलम संगठन भारतवंशी तमिलों का ही है। उत्तरी अमेरिका के भारतीय भारत में चलने वाली वामपंथी (पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ़ नॉर्थ अमेरिका के भारत के नक्सलवादी गुटों के साथ संबंध रहे हैं) और दक्षिणपंथी (अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के प्रवासी भारतीय विश्व हिंदू परिषद् के हिंदुत्ववादी कार्यक्रम का समर्थन करते रहे हैं) वे दोनों तरह की राजनीति से जुड़े हुए हैं। प्रवासी भारतीय हिंदू धर्म के भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया और उसके माध्यम से उसमें आने वाले परिवर्तनों के भी ज़िम्मेदार माने जाते हैं।
बेंजामिन फ्रैंकलिन
स्वतंत्रता की घोषणा और संविधान, दोनों के हस्ताक्षरकर्ता फ्रैंकलिन को अमेरिका का एक संस्थापक जनक माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रारंभिक इतिहास में उनके व्यापक प्रभाव से प्रेरित होकर अक्सर उनके बारे में एक मज़ाक किया जाता है कि "वे संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे, जो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे।" फ्रेंकलिन की चाहत सर्वव्यापी है। 1928 से, इसने अमेरिका के $100 बिल को सुशोभित किया है, जिसे कभी-कभी कठबोली में "बेंजामिन" या "फ्रैंकलिन्स" के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। 1948 से 1964 तक, फ्रैंकलिन का चित्र आधे डॉलर पर अंकित था। 1914 और 1918 से वे एक $50 बिल पर और $100 बिल की कई किस्मों पर प्रस्तुत हो चुके हैं। फ्रेंकलिन, $1,000 सिरीज़ EE बचत बांड पर अंकित हैं। फिलाडेल्फिया शहर में बेंजामिन फ्रैंकलिन की करीब 5,000 प्रतिकृति हैं, जिनमें से लगभग आधी पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय परिसर में स्थित हैं। फिलाडेल्फिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन पार्कवे (एक प्रमुख राजमार्ग) और बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्रिज (न्यू जर्सी को फिलाडेल्फिया से जोड़ने वाला प्रथम बड़ा पुल) का नामकरण उनके सम्मान में किया गया है।
मिन्नतुल्लाह रहमानी
मिन्नतुल्लाह रहमानी (7 अप्रैल 1913 - 20 मार्च 1991) एक भारतीय सुन्नी मुस्लिम विद्वान थे, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले महासचिव के रूप में काम किया। वह दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद के पूर्व छात्र और बिहार विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने जमीयत उलमा बिहार के महासचिव के रूप में भी काम किया। उनके पिता मुहम्मद अली मुंगेरी नदवतुल उलमा के संस्थापकों में से थे और उनके बेटे वली रहमानी ने रहमानी 30 संस्थान की स्थापना की थी।
सन्धि (समझौता)
संयुक्त राष्ट्रसंघ अधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा अनेक देशों ने मिलकर अंतरराष्र्टीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा घोषित किए; या किसी भू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को स्थानांतरण, जैसे अक्टूबर, 1954 ई. में फ्रांस एव भारत के मध्य "समर्पण" संधि द्वारा हुआ अथवा कोई सामरिक संबध स्थापना, जैसा "उत्तरी अटलांटिक संधि" द्वारा हुआ या किसी देश विशेष के तटस्थ रूप की घोषणा, जैसे लंदन संधि 1831 द्वारा वेल्जियम के संबंध में हुई।
पक्षिपटबंधन
जंगली पक्षियों में पटबंधन का प्रथम उल्लेख 1710 ई. में पकड़े गए बृहत्‌ धवल बक (Ardea cinerea) के बारे में मिलता है, जिसकी टाँग में धातु का छल्ला पड़ा था। कुछ वर्षों बाद टर्की नामक पक्षी पर भी ऐसा ही छल्ला पाया गया, जो चाँदी का था। 1804 ई. में डच प्रकृतिवादी ब्रुगमान (Brugmann) ने कई सफेद बगुलों (Ciconia alba) को यह जानने के लिए पटबंधित किया कि वे अपने जन्मस्थान पर फिर से लौटकर आते हैं या नहीं, परंतु इन पक्षियों के फिर से प्राप्त न होने के कारण यह प्रयोग असफल रहा। तदुपरांत डेनमार्क में वीबॉर्ग (Viborg) नामक स्थान के निवासी हैंस क्रिश्चियन कॉर्नीलियस मॉर्टेन्सन (Hans Christian Cornelius Mortensen) का उल्लेख मिलता है। इनके मन में पटबंधन का विचार एक प्रकाशित समाचार द्वारा आया। उन्होंने पढ़ा कि एक हंस (goose), जिसक गर्दन में सन्‌ 1800 अंकित पीतल का एक छल्ला पड़ा था, 35 वर्षों बाद हस्तगत हुआ। इसके पश्चात्‌ ही इन्होंने पक्षिपटबंधन का कार्य प्रारंभ किया। मॉर्टेन्सन को इस क्षेत्र का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने नियमित अध्ययनों से पक्षिपटबंधन को विज्ञान की एक उपयोगी शाखा बना दिया। उदाहरणार्थ, इन्होंने प्रथम बार प्रत्येक पक्षी को एक संख्या प्रदान की, जो वे छल्ले पर स्थायी रूप से खोद देते थे तथा अपनी डायरी में भी नोट कर लेते थे और जिसके फलस्वरूप पक्षी, चाहे कितनी ही समय बाद अथवा दूरी पर क्यों न हस्तगत हुआ हो, सदैव पहचाना जा सकता था। फिर वे थोड़े से पक्षियों में (जैसा साधारणतया प्रचलित था) नहीं बल्कि अधिक से अधिक पक्षियों में पटबंधन करते थे, जिससे उनके प्रयोग के फलों की अधिक निश्चय के साथ पुष्टि हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने तथा अन्य देशों के समाचारपत्रों तथा पत्रपत्रिकाओं में अपने उद्देश्यों को प्रकाशित करके अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रथम सही प्रयास किया, क्योंकि ऐसे प्रयोगों में बिना अंतरराष्ट्रीय सहयोग के पूर्णत: सफल होने की संभावना नहीं होती।
इतालवी एकीकरण
इटली के एकीकरण मेंं जिस व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान था, उसका नाम काउंट केमिलो डी कैबूर था। वह अपने युग का एक महत्वपूर्ण और कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसका जन्म 1810 ई. में ट्यूरिन के एक जमींदार परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में आरंभ किया, पर बाद में उसने उसका परित्याग कर दिया। वह वैध राजसत्ता का समर्थक था और इंग्लैण्ड की संसदीय प्रणाली से प्रभावित था। उसका प्रभाव देश में धीरे-धीरे बढ़ता गया। 1848 ई. में वह देश की संसद का सदस्य बना। अपनी योग्यता के बल पर वह 1852 ई. में पीडमाँट का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनते ही उसने पीडमाँट की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। वह व्यावहारिक और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। उसने परिस्थितियों के अनुसार कार्य करके इटली के एककीरण के कार्य को संभव बनाया।
होलकर
महाराजा यशवंतराव होलकर ने जब देखा कि अन्य राजा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते एकजुट होने के लिए तैयार नहीं थे, तब अंततः २४ दिसम्बर १८०५ को राजघाट नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ संधि (राजघाट संधि) पर हस्ताक्षर कर दिये। वे भारत के एक्मात्र ऐसे राजा थे जिन्हे अंग्रेजों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया था। उन्होने ऐसी किसी भी शर्त को स्वीकार नही किया जिससे उनका आत्म सम्मान प्रभावित होता। अंग्रेजों ने उन्हे एक संप्रभु राजा के रूप में मान्यता प्रदान की और उसके सभी प्रदेश लौटाए। उन्होने जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और कुछ अन्य राजपूत राजाओं पर उनके प्रभुत्व को भी स्वीकार किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे होलकर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यशवंतराव होलकर एक प्रतिभाशाली सैन्य नेता था, जिन्होने दूसरे आंग्ला-मराठा युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लिया था। कुछ शुरुआती जीतों के बाद, वह उन्होंने के साथ शांति संधि की।
बाबूलाल गौर
बाबूलाल गौर (जन्म- 2 जून, 1930, उत्तर प्रदेश मृत्यू 21 अगस्त 2019 भोपाल मध्यप्रदेश) 'भारतीय मज़दूर संघ' के संस्थापक सदस्य हैं। वे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका प्रदेश की राजनीति में प्रमुख स्थान रहा है। बाबूलाल गौर सन 1946 से ही 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' से जुड़ गए थे। उन्होंने दिल्ली तथा पंजाब आदि राज्यों में आयोजित सत्याग्रहों में भी भाग लिया था। श्री गौर आपात काल के दौरान 19 माह की जेल भी काट चुके हैं। 1974 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा बाबूलाल गौर को 'गोवा मुक्ति आन्दोलन' में शामिल होने के कारण 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' का सम्मान प्रदान किया गया था। उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में 'नगरीय प्रशासन एवं विकास', 'भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास' विभाग का मंत्री बनाया गया है। जीवन परिचय बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून, 1930 को नौगीर ग्राम, प्रतापगढ़ ज़िला (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। वे बचपन से ही भोपाल में रहे। इनके पिता का नाम श्री रामप्रसाद था। बाबूलाल गौर ने अपनी शैक्षणिक योग्यताओं में बी.ए. और एल.एल.बी. की डिग्रियाँ प्राप्त की हैं। श्री गौर पहली बार 1974 में भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनता समर्थित उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय विधायक चुने गये थे। वे 7 मार्च, 1990 से 15 दिसम्बर, 1992 तक मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन, विधि एवं विधायी कार्य, संसदीय कार्य, जनसम्पर्क, नगरीय कल्याण, शहरी आवास तथा पुनर्वास एवं 'भोपाल गैस त्रासदी' राहत मंत्री रहे। वे 4 सितम्बर, 2002 से 7 दिसम्बर, 2003 तक मध्य प्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में किये गये विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये श्री गौर को कई सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त होते रहे हैं। वर्ष 1991 में दैनिक नई दुनिया भोपाल द्वारा लिये गये विचार मत में उन्हें 'वर्षश्री' की उपाधि प्रदान की गई थी। इस उपाधि हेतु बाबूलाल गौर के साथ अर्जुन सिंह एवं माधव राव सिंधिया सहित अन्य आठ लोगों के नाम भी शामिल थे। आन्दोलनों में भूमिका- श्री गौर 1946 से 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' के स्वयंसेवक हैं। वे 'भारतीय मज़दूर संघ' के संस्थापक सदस्य हैं। वे 1956 से 'भारतीय जनसंघ' के सचिव भी रहे हैं। इन्होंने राजनीति में सक्रिय होने के पूर्व भोपाल की कपड़ा मिल में नौकरी भी की और श्रमिकों के हित में अनेक आंदोलनों में भाग लिया। इसके अलावा श्री गौर ने राष्ट्रीय स्तर के अनेक राजनीतिक आंदोलनों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इनमें प्रमुख रूप से आपात काल के विरोध में आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन, दिल्ली में बेरूवाड़ी सहित पंजाब आदि राज्यों में आयोजित सत्याग्रहों में सक्रिय भागीदारी निभाई। श्री गौर ने आपात काल के दौरान 19 माह तक जेल की सजा भी भुगती। सफलताएँ 1974 में भोपाल दक्षिण विधान सभा क्षेत्र से आप पहली बार चुने गए थे। सन 1977 में वे गोविन्दपुरा विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और वर्ष 2003 तक वहाँ से लगातार सात बार विधान सभा चुनाव जीतते रहे। उन्होंने 1993 के विधान सभा चुनाव में 59 हजार 666 मतों के अंतर से विजय प्राप्त कर कीर्तिमान रचा था। श्री गौर ने 2003 के विधान सभा चुनाव में 64 हजार 212 मतों के अंतर से विजय प्राप्त कर अपने ही कीर्तिमान को तोड़ दिया। वे दसवीं विधान सभा 1993-1998 में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक, सभापति, लोकलेखा समिति, सदस्य सरकारी उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति आदि के सदस्य रहे तथा संगठन में नगरीय निकाय के प्रभारी तथा प्रदेश महामंत्री भी रहे। ग्यारहवीं विधान सभा 1999-2003 में बाबूलाल गौर नेता प्रतिपक्ष बनने के पूर्व 'भारतीय जनता पार्टी' के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। श्री गौर को 8 दिसम्बर, 2003 को नगरीय प्रशासन एवं विकास, विधि एवं विधायी कार्य, आवास एवं पर्यावरण, श्रम एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री बनाया गया। उन्हें 2 जून, 2004 को गृह, विधि एवं विधायी कार्य तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री बनाया गया था। बाबूलाल गौर 23 अगस्त, 2004 से 29 नवंबर, 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 4 दिसम्बर, 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्यिक कर रोज़गार, सार्वजनिक उपक्रम तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री के रूप में शामिल किया गया था और 20 दिसंबर, 2008 को उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से सम्मिलित किया गया।मृत्यु 21 अगस्त 2019
भारमल
भारमल (शासन: 1 जून 1548 - 27 जनवरी 1574) राजा पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र थे। इतिहासकार 'टॉड' ने इन्हें 'बिहारीमल' लिखा है। ये आमेर के शासक थे। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले तथा अकबर की शाही मनसबदारी मे प्रवेश करने वाले पहले राजपूत शासक थे। इन्होंने हाजी खाँ विद्रोही के विरुद्ध मजनूँ खाँ की सहायता की थी, इसलिये मजनूँ खाँ ने मुगल सम्राट् अकबर से इन्हें दरबार में बुलवाने की प्रार्थना की। पहली भेंट में ही इनका बादशाह पर अच्छा प्रभाव पड़ा और इन्हें अकबर की सेवा का अवसर मिला। बाद में इनका भाई रूपसी भी मुगल सम्राट् की सेवा में उपस्थित हुआ। इन्होंने अपनी पुत्री भारमली/हरखाबाई का विवाह सम्राट् अकबर से कर दिया। इनके पुत्र भगवान्‌दास और पौत्र राजा मानसिंह भी बाद में अकबर के दरबार में पहुँच गए। सन्‌ 1569 के लगभग भारमल की मृत्यु हुई।
भगवत दयाल शर्मा
भगवत दयाल शर्मा (28 जनवरी, 1918 -- 22 फरवरी 1993) हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होने ‘भारतीय स्वतंत्रता संग्राम’ में भी योगदान दिया था। अपने कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा ‘पण्डितजी’ के नाम से प्रसिद्ध थे। बी. डी. शर्मा 23 सितम्बर, 1977 को उड़ीसा के राज्यपाल बनाये गए थे। इसके बाद वे 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल रहे।
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र
पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र (फ्रेंच: "La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen": "La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen") फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण कागजात में से एक है। इस पत्र में धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधानसभा की स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन के रूप में अधिकार, की सूचि की व्याख्या  करते हैं। सभी पुरुषों को ये अधिकार है। यह सभी लोगो के लिए भी कुछ अधिकारों के बारे में व्याख्या करता है। इस पत्र में कुछ प्राकृतिक अधिकारों के विचारों का उपयोग कर लिखा गया था, ये अधिकारों के सभी पुरुषों के लिए रहे हैं: वे हर समय और स्थानों में मान्य माना जाता है। वे मानव स्वभाव का अधिकार होने के लिए कहा जाता है। घोषणा के अंतिम विचार को नेशनल असेंबली (Assemblée nationale constituante) द्वारा 26 अगस्त 1789 को स्वीकार कर लिया गया। यह लोगो के संविधान लिखने से पहले करने वाली पहली महत्वपूर्ण बात थी। इन कागजात ने न केवल पुरुषों के लिए बल्कि पुरे फ्रांस के लोगो के लिए बिना किसी अपवाद के उनके बुनियादी अधिकारों की व्याख्या की, लेकिन इस अधिकार ने महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा। इसने दासत्व के बारे में भी कुछ नहीं कहा।
रघुनाथ विनायक धुलेकर
रघुनाथ विनायक धुलेकर (7 जनवरी 1891 — 22 फरवरी, 1980) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी, लेखक, प्रथम लोकसभा के सदस्य तथा भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होने भारत छोड़ो आन्दोलन तथा दांडी मार्च में सक्रिय भूमिका निभाई थी। फारसी, जर्मन और अरबी सहित 11 विदेशी भाषाएँ उन्हें अच्छी तरह ज्ञात थीं।
तुलन पत्र
यह डच गणितज्ञ शमोन स्टेविन ने अपनी पुस्तक "Wisconstigheg hedachtenissen" (डच: "मैथेमेटिकल मेमोआयर्स", लेडेन, 1605-08) के "Coopmansbouckhouding op de Italiaensche wyse" शीर्षक अध्याय में व्यापारियों को हर साल के अंत में खातों का संक्षिप्त विवरण देने का नियम बनाने के लिए मनाया. हालांकि वे हर उद्यम के लिए हर साल बैलेंस शीट तैयार करने के पक्ष थे और जो लेखा बहियों के विवरण से अलग तैयार किया गया हो। सबसे पुराना अर्द्ध सार्वजनिक बैलेंस शीट ईस्ट इंडिया कंपनी का दर्ज किया गया, जो 30 अप्रैल 1671, दिनांक वाला था और जिसे कंपनी की 30 अगस्त 1671 को हुई आम बैठक में पेश किया गया था। बैंक चार्टर अधिनियम 1844 के पारित होने तक इंग्लैंड में बैलेंस शीट का प्रकाशन और लेखांकन दुर्लभ ही था।
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी
जनरल एली एस. पार्कर, सेनेका कबीले के एक सदस्य, ने समपर्ण की धाराओं की रचना की, जिन पर 9 अप्रैल 1865 को जनरल रॉबर्ट ई. ली ने ऐपोमैटॉक्स कोर्ट हाउस में हस्ताक्षर किये. जनरल पार्कर, जिन्होंने जनरल युलिसेस एस. ग्रांट के सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया था और वे एक प्रशिक्षित एटॉर्नी थे, को एक बार उनकी जाति के कारण संघीय सैन्य सेवा में लिए जाने से अस्वीकार कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ऐपोमैटॉक्स में, ली ने पार्कर के लिए यह टिप्पणी की कि, "मैं यहाँ एक सच्चे अमेरिकी को देखकर प्रसन्न हूं", जिसके उत्तर में पार्कर ने कहा कि "हम सभी अमेरिकी हैं। "
सहायक सन्धि
सहायक संधि (Subsidiary alliance) भारतीय उपमहाद्वीप में लार्ड वेलेजली (1798-1805) ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। लार्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निज़ाम था। निज़ाम ने सन् 1798 में लार्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। ज्ञातव्य हैं कि अवध के नबाव ने नबम्वर 1801 मे, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसम्बर 1803, मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में, बरार के भोसलें ने दिसम्बर 1803 में तथा ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेढी, बुंदी, तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया।
जॉन जे
१७७६ में अमेरिका को अपने स्वतंत्रता संग्राम में विजय मिलने के बाद उन्होंने उस देश में एक संगठित और सशक्त केन्द्रीय सरकार बनाने पर जोर दिया और इस विचार पर आधारित प्रस्तावित संविधान को स्वीकृति मिलने के लिए भरसक प्रयत्न किया। कई राजनेता इसके विरोध में थे और वे चाहते थे कि अमेरिका के तेराह उपनिवेश एक सूत्र में बंधने की बजाए अलग-अलग राष्ट्रों की तरह हों। जॉन जे ने जेम्ज़ मैडिसन और ऐलॅक्सैण्डर हैमिलटन के साथ मिलकर १७८८ में 'फ़ेडेरेलिस्ट पेपर्ज़​' (अर्थ: संघ-समर्थक काग़ज़ात​') के नाम से संविधान के लिए समर्थन बनवाने के लिए एक लेखों की शृंखला प्रकाशित की। १७८९ में यह संविधान मंज़ूर होने के बाद लागू हो गया।
प्रणब मुखर्जी
प्रणव मुखर्जी के नाम पर एक बार भारतीय राष्ट्रपति जैसे सम्मान जनक पद के लिए भी विचार किया गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमण्डल में व्यावहारिक रूप से उनके अपरिहार्य योगदान को देखते हुए उनका नाम हटा लिया गया। मुखर्जी की वर्तमान विरासत में अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर भारत-अमेरिका के सफलतापूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार सन्धि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुए हस्ताक्षर भी शामिल हैं। सन 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया।