स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौनसा है?
स्वदेशी
जाहिर है स्वाधीनता आन्दोलन की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि उसे सार्वदेशिक और अखिल भारतीय बनाया जाए क्योंकि सन् 1857 के प्रथम संघर्ष में हमें इसलिए असफल होना पड़ा क्योंकि वह अखिल देशीय नहीं हो सका था। उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अखिल भारतीय नहीं बनाये जा सकने के अनेक कारणों में एक कारण राष्ट्रव्यापी भाषा का अभाव भी था। एक अखिल देशीय भाषा के अभाव में सम्पूर्ण देश को नहीं जोड़कर रखा जा सका और वह आन्दोलन मात्र हिन्दी प्रदेशों तक ही सीमित होकर रह गया था। अन्य प्रदेशों में छिटपुट घटनाएँ अवश्य घटित हुईं लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। १८५७ का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असफल जरूर हुआ लेकिन यह सिखा गया कि अखिल भारतीय स्तर पर संगठित हुए बिना आजादी का स्वप्न देखना व्यर्थ है। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि विभिन्न भाषा–भाषियों के बीच एक सम्पर्क भाषा ही राष्ट्रव्यापी भाषा हो ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सके और सम्पूर्ण देश को जोड़कर रखा जा सके। अब प्रश्न यह था कि राष्ट्रव्यापी भाषा कौन हो सकती है? यद्यपि उस समय अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी जैसी भाषाएँ थीं लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जो जनता की भाषा बन सके। वैसे तो अंग्रेजी के माध्यम से उस समय सम्पर्क–कार्य चल रहा था लेकिन जब बात स्वदेशी, स्वाधीनता, स्वाभिमान और स्वभाषा की हो तब किसी विदेशी भाषा को सम्पर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना उचित नहीं था। इसलिए देश की एक दर्जन से भी अधिक भाषाओं में से एक को राष्ट्रीय सन्देश की वाहिका या अन्तर प्रान्तीय व्यवहार के लिए चुनना था। सरलता, सहजता, स्वाभाविकता और बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिन्दी को राष्ट्र भाषा और सम्पर्क भाषा के रूप में अपनाने की जोरदार वकालत की गई।
हिंदी साहित्य संसृति
हम जानते हैं कि किसी भी आजाद देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जो उसका गौरव होती है तथा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए पूरे देश में उसका उपयोग होता है। इसी तरह देश की अपनी एक राजभाषा भी होती है, राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा और जिससे एक आम नागरिक भी सरकार के कामकाज को समझ सके। हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किसी भी भाषा को राजभाषा बनने के लिए उसमें सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता, सब प्रकार के भावों को प्रकट करने की सामर्थ्य आदि गुण होने अनिवार्य होते हैं। यह सभी गुण हमारी हिंदी भाषा में हैं।
हिन्दी दिवस का इतिहास
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ राजभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। अनुच्छेद 343 (2) के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात वर्ष 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख जायेंगे और हिन्दी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा।
राज्य पुनर्गठन आयोग
भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के 'राज्यों' को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की स्थापना 1953 में की। 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात उठी थी कि जनतंत्र में प्रशासन को आम लोगों की भाषा में काम करना चाहिए, ताकि प्रशासन लोगों के नजदीक आ सके।पंजाब मे सभी विश्वविद्यालय में अनेक भाषाओं में एजूकेशन दिया जाता है।पंजाब का नवीनतम जिला मलेरकोटला है।
भारतीय राष्ट्रवाद
अंग्रेजी भाषा लागू होने से पूर्व भारत के विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोली जाती थी। इसलिए वे एक-दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकते थे। सम्पूर्ण भारत के लिए एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता थी, जिसे अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी भाषा लागूकर पूरा कर दिया। अब विभिन्न प्रान्तों के निवासी आपस में विचार विनियम करने लगे और इसने उन्हें राष्ट्र के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन को बल मिला। सर हेनरी काटन के अनुसार ”अंग्रेजी माध्यम से और पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर शिक्षा ने ही भारतीय लोगों की विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में आबद्ध करने का कार्य किया। एकता पैदा करनेवाला अन्य कोई तत्त्व सम्भव नहीं था, क्योंकि बोली का भ्रम एक अविछिन्न बाधा थी। श्री के.एम. पणिक्कर लिखते हैं, ”सारे देश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा का माध्यम एक होने से भारतीयों की मनोदशा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों की एक रसता होनी कठिन न रही। परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता की भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई।“
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया। अधिनियम में यह व्यवस्था भी थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी के प्रयोग को उसी स्थिति में समाप्त किया जाएगा जबकि सभी अहिंदी भाषी राज्यों के विधान मण्डल इसकी समाप्ति के लिए संकल्प पारित कर दें और उन संकल्पों पर विचार करके संसद के दोनों सदन उसी प्रकार के संकल्प पारित करें। अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि अन्तराल की अवधि में कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाए।
पंजाबी सूबा आन्दोलन
सन् १९५० में भारत के भाषाई समूहों ने राज्यत्व की मांग की जिस के परिणाम स्वरूप दिसम्बर १९५८ में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। उस समय पंजाब प्रदेश में वर्तमान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र तथा चंडीगढ़ मिले हुए थे। सिखों का विशाल बहुमत इसी हिन्दु बहुल पंजाब में रहता था। अकाली दल(एक राजनीतिक दल) जो कि मुख्य रूप से पंजाब में सक्रिय था, ने एक पंजाबी सूबा (प्रांत) बनाने की मांग की। सिखों के नेता फतेह सिंह ने भाषा को आधार बनाकर एक अलग राज्य की मांग की ताकि सिखों की पहचान को संरक्षित किया जा सके। भारतीय सरकार ऐसा करने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि ऐसा करने का मतलब था धार्मिक आधार पर राज्य का विभाजन। १९४७ में हुए भारत के धर्म आधारित विभाजन की स्मृति से ताज़ा, पंजाबी हिन्दू भी एक सिख बहुल राज्य में रहने के बारे में चिंतित थे। जलन्धर के हिन्दी समाचार पत्रों ने पंजाबी हिन्दुओं से हिन्दी को अपनी "मातृभाषा" बनाने का आग्रह किया ताकि उनकी मांग को भाषाई न बताया जा सके। यह बाद में पंजाब के सिखों एवं हिन्दुओं के बीच दरार का कारण बना। इस मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाबी को हिन्दी से अलग (व्याकरण की दृष्टि से) न मानते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसका दूसरा कारण आन्दोलन में लोगों के समर्थन के अभाव को बताया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) का पंजाब के साथ विलय कर दिया गया था। हालांकि, राज्य में अभी भी, एक बड़ा हिन्दी भाषी क्षेत्र होने के कारण एक स्पष्ट पंजाबी बहुमत नहीं था।
ओडिशा
क्षेत्रफल के अनुसार ओड़िशा भारत का नौवां और जनसंख्या के हिसाब से ग्यारहवां सबसे बड़ा राज्य है। ओड़िआ भाषा राज्य की अधिकारिक और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार ओड़िशा की 93.33% जनसंख्या ओड़िआ भाषी है। पाराद्वीप को छोड़कर राज्य की अपेक्षाकृत सपाट तटरेखा (लगभग 480 किमी लंबी) के कारण अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। संकीर्ण और अपेक्षाकृत समतल तटीय पट्टी जिसमें महानदी का डेल्टा क्षेत्र शामिल है, राज्य की अधिकांश जनसंख्या का घर है। भौगोलिक लिहाज़ से इसके उत्तर में छोटानागपुर का पठार है जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है लेकिन दक्षिण में महानदी, ब्राह्मणी, सालंदी और बैतरणी नदियों का उपजाऊ मैदान है। यह पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से चावल उत्पादक क्षेत्र है। राज्य के आंतरिक भाग और कम आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं। 1672 मीटर ऊँचा देवमाली, राज्य का सबसे ऊँचा स्थान है।
बिहार
हिंदी बिहार की राजभाषा और उर्दू द्वितीय राजभाषा है।मैथिली भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित एकमात्र बिहारी भाषा है।भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा बज्जिका बिहार में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाओं और बोलियों में सम्मिलित हैं।प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद,तथा क्रिसमस हैं। सिक्खों के दसवें गुरु गोबिन्द सिंह जी का जन्म स्थान होने के कारण पटना सिटी (पटना) में उनकी जयन्ती पर भी भारी श्रद्धार्पण देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले राज्य की अधिकारिक भाषा माना है।
हिन्दुस्तानी अकादमी
हिन्दुस्तान की अधिसंख्य आबादी द्वारा हिन्दी व उर्दू भाषा बोली जाती थी। देश की आजादी में भी हिन्दी और उर्दू का अत्यधिक योगदान रहा है। हिन्दुस्तानी भाषा का तात्पर्य हिन्दी + उर्दू से है। इसी हिन्दुस्तानी के संरक्षण, संवर्द्धन के लिए हिन्दुस्तानी एकेडेमी की स्थापना 22 जनवरी 1927 में हुई। इसका उद्‍घाटन 29 मार्च 1927 को लखनऊ में तत्कालीन प्रान्तीय गवर्नर सर विलियम मॉरिस द्वारा किया गया। इसके गठन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मा. राय राजेश्वर बली, पं. यज्ञनारायण उपाध्याय, स्व. हाफिज हिदायत हुसैन, डा. तेज बहादुर सप्रू का प्रमुख योगदान था।
शैक्षणिक संगोष्ठी
= अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी धनबाद (झारखंड) - 2020 = हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाने और इसका विकास करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर का राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। नराकास धनबाद द्वारा इसी परंपरा का निर्हवन करते हुए दिनांक 16 व 17 जनवरी, 2020 को अखिल भारतीय स्तर पर ‘दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन’ का आयोजन श्री पी. एम. प्रसाद, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अध्यक्ष, नराकास धनबाद की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश भारत की राजकीय भाषा हिन्दी की जन्मस्थली है। शताब्दियों के दौरान हिन्दी के कई स्थानीय स्वरूप विकसित हुए हैं। साहित्यिक हिन्दी ने 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली का वर्तमान स्वरूप (हिन्दुस्तानी) धारण नहीं किया था। वाराणसी के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850-1885 ई.) उन अग्रणी लेखकों में से थे, जिन्होंने हिन्दी के इस स्वरूप का इस्तेमाल साहित्यिक माध्यम के तौर पर किया था।
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन
1986 में, भारतीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" पेश की। नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए यह शिक्षा नीति प्रदान की गई, जहां द्रमुक ने दावा किया कि हिंदी का शिक्षण अनिवार्य होगा। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझागम (एडीएमके) के नेतृत्व में एम जी. रामचंद्रन (जो 1972 में द्रमुक से विभाजित थे), तमिलनाडु में सत्ता में थे और द्रमुक मुख्य विपक्षी दल थे। करुणानिधि ने तमिलनाडु में नवोदय स्कूलों के उद्घाटन के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की। जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से समर्थित, भारत में हर राज्य और संघ शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से वंचित और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित समुदायों से प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था और उन्हें अभिजात वर्ग के समान शिक्षा प्रदान की गई थी। आवासीय विद्यालय पारंपरिक रूप से अमीर और बच्चों के राजनीतिक वर्ग के बच्चों के लिए भारत में उपलब्ध हैं। 13 नवंबर को, तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से संविधान के भाग XVII को निरस्त करने और संघ को संघ की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
राजभाषा विभाग, भारत सरकार
भारत सरकार (कार्य व्यवहार आबण्टन) नियम १९६१ के अनुरूप इस विभाग को निम्नलिखित कार्यों का दायित्व सौंपा गया है-भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 (1) निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और उसी की लिपि देवनागरी होगी। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार का पूरा काम हिंदी में होगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को, जो हिंदी का ज्ञान नहीं रखते हैं, को हिंदी सिखाने का कार्य जुलाई, 1952 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तत्पश्चात, 12 जून, 1955 को राष्ट्रपति के पत्र (जो गृहमंत्री को संबोधित किया गया था) में दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए यह तय किया गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय के जिम्मे सौंपा जाए। तदनुसार, 1955 से हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी कक्षाएं गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यालयीन समय के दौरान चलाई जा रही हैं। प्रारंभ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना वैकल्पिक था। इसके बाद, अप्रैल, 1960 में राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों (तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों को छोड़कर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और काम करने वाले कर्मचारियों के लिए) में सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही, निम्न श्रेणी लिपिक / टंकक और आशुलिपिकों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया गया था। 1974 के बाद से, केंद्र सरकार और उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के मंत्रालयों के कर्मचारियों के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिए गए हैं। फरवरी 1993 से, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उन कर्मचारियों के लिए सेवा प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, जिन्हें डेस्क जॉब करना आवश्यक है।
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन
भारत गणराज्य में सैकड़ों भाषाएं हैं। ब्रिटिश राज के दौरान, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा थी। जब 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विभिन्न भाषायी समूहों को एकजुट करने के लिए हिंदुस्तान को एक आम भाषा बनाने के प्रयास किए गए। 1918 की शुरुआत में, महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए संस्थान) की स्थापना की। 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कार्यवाही करने के लिए अंग्रेजी से हिंदुस्तान की ओर रुख किया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों हिंदुस्तान के समर्थक थे और कांग्रेस भारत के गैर-हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदुस्तान की शिक्षा का प्रचार करना चाहता था। हिंदुस्तान या हिंदी को आम भाषा बनाने का विचार पेरियार को स्वीकार्य नहीं था, जिन्होंने इसे उत्तर भारतीयों के अधीन तमिलों को अधीन बनाने के प्रयास के रूप में देखा।
हिन्दी के संचार माध्यम
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल हिंदी भाषी नेताओं ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ टैगोर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सुभाषचन्द्र बोस जैसे अहिंदी भाषी लोगों की ओर से की गई। महात्मा गांधी देशभर में अपने भाषण हिंदी या हिंदुस्तानी में ही दिया करते थे। सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो विभिन्न राज्यों के सैनिकों को जोड़ने का काम हिंदी के माध्यम से ही किया। गांधीजी ने आज़ादी से पहले ही विभिन्न अहिंदी भाषी राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारिणी सभाएं बनाईं। इन सभाओं के माध्यम से हजारों हिंदीसेवी तैयार हुए जो देशभक्ति की भावना से हिंदी का प्रचार-प्रसार और शिक्षण करते थे।
कन्नड़ भाषा
कन्नड () भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जानेवाली भाषा तथा कर्नाटका की राजभाषा है। यह भारत की उन २२ भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में साम्मिलित हैं। यह भारत की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है। ४.५० करोड़ लोग कन्नड भाषा प्रयोग करते हैं। एन्कार्टा के अनुसार, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली ३० भाषाओं की सूची में कन्नड २७वें स्थान पर आती है। यह द्रविड़ भाषा-परिवार में आती है पर इसमें संस्कृत के भी बहुत से शब्द हैं। कन्नडा भाषी लोग इसको 'सिरिगन्नड' कहते हैं। कन्नडा भाषा का अस्तित्व कोई 2500 वर्ष पूर्व से है तथा कन्नडा लिपि का प्रयोग कोई 1900 वर्ष से हो रहा है। कन्नड अन्य द्रविड़ भाषाओं की तरह है और तेलुगु, तमिल और मलयालम इस भाषा से मिलली-जुलती हैं। कन्नडा संस्कृत भाषा से बहुत प्रभावित है और संस्कृत के बहुत सारे शब्द कन्नड में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। भारत सरकार ने कन्नड को भी भारत की एक शास्त्रीय भाषा (क्लासीकल लैंगवेज) घोषित किया है।
ऋषिकेश शर्मा
तब 28 वर्षीय युवा और उत्साही हृषिकेश शर्मा सन 1918 के आसपास ही गांधी जी के आदेश से राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य में पूर्णकालिक सक्रिय हो गए । मध्यप्रदेश का अपना पुश्तैनी राज्य त्यागते हुए उन्होंने गांधी जी के आदेश पर सपत्नीक अपने पूर्वजों के मूलप्रदेश आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु को अपना कार्य-क्षेत्र बनाते हुए वहीं बस जाने का निर्णय लिया।  जमना लाल बजाज के सहयोग से 1923 में संस्थापित ‘हिंदी प्रचार प्रेस’ के लिए हिंदी सिखाने के लिए इन्होने तेलगू में ‘हिन्दी स्वबोधनी’ नामक एक अद्भुत पाठ्यपुस्तक लिखी जो कई दशकों तक अपनी तरह की सब से प्रभावशाली, लोकप्रिय और अत्यंत सुबोध हिंदी प्रशिक्षण की पुस्तक मानी गयी। आंध्र के हजारों तेलगूभाषियों ने पहले पहल हिंदी सीखने की उत्साहपूर्वक शुरुआत इसी एक किताब के सहारे की थी।
हिन्दी दिवस
हिन्दी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाया जाता है। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिन्दी केन्द्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत मे अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिन्दी भाषा बोली जाती थी इसलिए हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिये वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारीप्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविन्ददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यौहार राजेन्द्र सिंह ने अथक प्रयास किये।
आन्ध्र प्रदेश का इतिहास
१९४७ में भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया। हालाँकि, हैदराबाद का मुस्लिम निज़ाम भारत से आज़ादी को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन १९४८ में हैदराबाद राज्य बनाने के लिए भारत के अधिराज्य में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंध्र, मुख्य रूप से भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य, १९५३ में मद्रास प्रेसीडेंसी से लिया गया था। १९५६ में, आंध्र प्रदेश को आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी हिस्से के साथ विलय कर दिया गया था। लोकसभा ने १८ फरवरी २०१४ को आंध्र प्रदेश के दस जिलों से एक अलग राज्य तेलंगाना के गठन की मंजूरी दे दी गई।
भारत में स्थानीय वक्ताओं की संख्यानुसार भाषाओं की सूची
भारत के उत्तरी हिस्सों में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।  भारतीय जनगणना "हिंदी बेल्ट" की व्यापक विविधता के रूप में "हिंदी" की व्यापक संभव परिभाषा को लेती है। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारतीय आबादी का 53.6% ने घोषणा की कि वे हिंदी को अपनी पहली या दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं, जिसमें 41  उनमें से% ने इसे अपनी मूल भाषा या मातृभाषा के रूप में घोषित किया है। 12% भारतीयों ने घोषणा की कि वे दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी बोल सकते हैं।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन किए गए। तदनुसार धारा 3 (4) में यह प्रावधान किया गया कि हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण संघ सरकार के कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें तथा केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका कोई अहित न हो। धारा 3 (5) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा (जिनकी राजभाषा हिन्दी नहीं है) ऐसे संकल्प पारित किए जाएँ तथा उन संकल्पों पर विचार करने के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा संकल्प पारित किया जाए।
हरियाणा
स्वतन्त्रता के बाद सबसे पहले 1948 में हरियाणा राज्य कि अधिकारिक मांग पंजाबी नेता तारा सिंह द्वारा उठाई गई थी। 1 अक्टूबर, 1949 को सच्चर फ़ार्मूला के अंतर्गत पंजाब को दो क्षेत्रों पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया ,परंतु जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (१९६६) के माध्यम से अस्तित्व में आया था। भारत सरकार ने २३ अप्रैल १९६६ को पंजाब के तत्कालीन राज्य को निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर विभाजित करने के विचार के बाद हरियाणा के नए राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की। आयोग ने ३१ मई १९६६ को अपनी रिपोर्ट दे दी, जिससे हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल के तत्कालीन जिलों हरियाणा के नए राज्य का हिस्सा बन गए। इसके अलावा, संगरूर जिले की जिंद और नरवाना तहसील, और साथ साथ ही नारायणगढ़, अंबाला और जगधरी को भी इसमें शामिल किया जाना था।
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन
पहला राज-विरोधी लगाव आंदोलन 1937 में शुरू किया गया था, मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के विरोध में सी। राजगोपालाचारी (राजाजी) की अगुआई वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने। इस कदम का तुरंत ई. वी. रामसामी (पेरियार) और विपक्षी न्यायमूर्ति पार्टी (बाद में द्रविड़ कझागम) द्वारा विरोध किया गया था। तीन साल तक चलने वाला आंदोलन बहुमुखी था और इसमें उत्सव, सम्मेलन, मार्च, पिकिंग और विरोध शामिल थे। सरकार ने दो विरोधियों की मौत और महिलाओं और बच्चों सहित 1,198 लोगों की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप एक क्रैकडाउन का जवाब दिया। फरवरी 1940 में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद 1939 में अनिवार्य हिंदी शिक्षा को मद्रास लॉर्ड एर्स्किन के ब्रिटिश गवर्नर ने बाद में वापस ले लिया था।
कौरवी बोली
उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में उर्दू, खड़ी बोली की भारी तौर पर फ़ारसीकृत रूप, ने उत्तर भारत में स्थानिक प्रशासन की आधिकारिक भाषा के तौर पर फ़ारसी को प्रतिस्थापित किया। तथापि, उर्दू और इस्लाम की घनिष्ठता की वजह से हिंदुओं ने खड़ी बोली को संस्कृतीकृत करकर मानक हिंदी की रचना की। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद खड़ी बोली पर आधारित हिंदी को आधिकारिक मान्यता के साथ राजभाषा का दर्जा दिया गया।
केन्द्र-राज्य संबंध
भारत में स्वतंत्रता उपरांत केंद्र-राज्य संबंध का मसला अत्याधिक संवेदनशील मामला रहा है। विषय चाहे अलग भाषाओं की पहचान, असमान विकास, राज्यों के गठन का हो, पुनर्गठन का हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो। ये सब केंद्र-राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं। इनके अलावा देश में शिक्षा, व्यापार जैसे विषयों पर नीति निर्माण के सवाल उठने पर भी उसके केन्द्र में है केंद्र और राज्य के बीच में इनको लेकर क्या आपसी समझ है, यही महत्त्वपूर्ण होता है।
हिन्दी
भारत की जनगणना २०११ में 57.1% भारतीय जनसंख्या हिन्दी जानती है जिसमें से 43.63% भारतीय लोगों ने हिन्दी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया था। इसके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14 करोड़ 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू, व्याकरण के आधार पर हिन्दी के समान है, एवं दोनों ही हिन्दुस्तानी भाषा की परस्पर-सुबोध्य रूप हैं। एक विशाल संख्या में लोग हिन्दी और उर्दू दोनों को ही समझते हैं। भारत में हिन्दी, विभिन्न भारतीय राज्यों की 14 आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्र की बोलियों का उपयोग करने वाले लगभग 1 अरब लोगों में से अधिकांश की दूसरी भाषा है। हिन्दी भारत में सम्पर्क भाषा का कार्य करती है और कुछ हद तक पूरे भारत में सामान्यतः एक सरल रूप में समझी जानेवाली भाषा है। कभी-कभी 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग नौ भारतीय राज्यों के सन्दर्भ में भी उपयोग किया जाता है, जिनकी आधिकारिक भाषा हिन्दी है और हिन्दी भाषी बहुमत है, अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर (२०२० से) उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का।
हिंदी साहित्य
हिन्दी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा तक जातीं हैं परन्तु मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी , अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिन्दी का आरम्भिक साहित्य माना जाता हैं। हिन्दी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोकभाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ। हिन्दी का आरम्भिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिन्दी में तीन प्रकार का साहित्य मिलता है-गद्य,पद्य और चम्पू। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चम्पू कहते है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है इस विषय में विवाद है लेकिन ज़्यादातर साहित्यकार लाला श्रीनिवासदास द्वारा लिखे गये उपन्यास परीक्षा गुरु को हिन्दी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानते हैं।
राजभाषा
भारतीय संविधान में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएँ राजभाषा स्वीकार की गई हैं। संविधान की अष्टम अनुसुचि में कुल 22 भारतीय भाषाओं स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों की विधानसभाएँ बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहें तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राज्यभाषा घोषित कर सकती हैं।
दखनी मुस्लिम
दखनी मुस्लिम या दक्कनी मुसलमान, दक्षिणी भारत के दक्कन क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि से विविध लोगों का एक समुदाय हैं, और उर्दू का एक रूप, दखनी भाषा बोलते हैं। समुदाय की अपनी अलग जातीय पहचान है, लेकिन दखिनी मुसलमान विभिन्न मूल और विदेशी जातीय पृष्ठभूमि से आते हैं। उनका इतिहास बहमनी सल्तनत तक जाता है, जो दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य था। और दक्कन सल्तनत जो इसके के बाद थे। स्थानीय द्रविड़ और इंडो आर्यन विरासत के अलावा दखनी मुसलमानों में अरब, फारसी और तुर्की के पूर्वजों से भी हैं। दखनी मुसलमान पूरे दक्षिण भारत में कई जगहों पर पाए जाते हैं, जो दक्षिण महाराष्ट्र से उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल समेत उत्तरी तमिलनाडु में फैले हुए हैं, जहां उत्तर से दखन मुस्लिम प्रवासित हुए और वहां एक समुदाय बना दिया। यह एक बड़ा समुदाय है, खासकर दखनी मुस्लिम पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, जहां वे भारतीय आजादी के बाद बस गए। उर्दू भाषी अल्पसंख्यक पाकिस्तान, मुहजिरियों का एक हिस्सा बन गए।
सम्पर्क भाषा
भारत में ‘हिन्दी’ बहुत पहले सम्पर्क भाषा के रूप में रही है और इसीलिए यह बहुत पहले से ‘राष्ट्रभाषा’ कहलाती है क्योंकि हिन्दी की सार्वदेशिकता सम्पूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है। भारत की विशालता के अनुरूप ही राष्ट्रभाषा विकसित हुई है जिससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कहीं भी होने वाले मेलों- चाहे वह प्रयाग में कुम्भ हो अथवा अजमेर शरीफ की दरगाह हो या विभिन्न प्रदेशों की हमारी सांस्कृतिक एकता के आधार स्तंभ तीर्थस्थल हों- सभी स्थानों पर आदान-प्रदान की भाषा के रूप में हिन्दी का ही अधिकतर प्रयोग होता है। इस प्रकार इन सांस्कृतिक परम्पराओं से हिन्दी ही सार्वदेशिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है, विशेषकर दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक सम्बन्धों की दृढ़ शृंखला के रूप में हिन्दी ही सशक्त भाषा बनीं। हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत है।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन
उनकी ख्याति का प्रधान स्तंभ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑव इंडिया ही है। 1885 में प्राच्य विद्याविशारदों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने विएना अधिवेशन में भारतवर्ष के भाषा सर्वेक्षण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए भारतीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। फलत: भारतीय सरकार ने 1888 में ग्रियर्सन की अध्यक्षता में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया। 1888 से 1903 तक उन्होंने इस कार्य के लिये सामग्री संकलित की। 1902 में नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् 1903 में जब उन्होंने भारत छोड़ा सर्वे के विभिन्न खंड क्रमश: प्रकाशित होने लगे। वह 21 जिल्दों में है और उसमें भारत की 179 भाषाओं और 544 बोलियों का सविस्तार सर्वेक्षण है। साथ ही भाषाविज्ञान और व्याकरण संबंधी सामग्री से भी वह पूर्ण है। ग्रियर्सन कृत सर्वे अपने ढंग का एक विशिष्ट ग्रंथ है। उसमें हमें भारतवर्ष का भाषा संबंधी मानचित्र मिलता है और उसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। दैनिक जीवन में व्यवहृत भाषाओं और बोलियों का इतना सूक्ष्म अध्ययन पहले कभी नहीं हुआ था। बुद्ध और अशोक की धर्मलिपि के बाद ग्रियर्सन कृत सर्वे ही एक ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें दैनिक जीवन में बोली जानेवाली भाषाओं और बोलियों का दिग्दर्शन प्राप्त होता है।
भारत में स्थानीय वक्ताओं की संख्यानुसार भाषाओं की सूची
भारत की केंद्र सरकार के पास 23 संवैधानिक मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं हैं।  हिंदी और अंग्रेजी आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा एक आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग की जाती हैं।  राज्य सरकारें अपनी संबंधित भाषाओं का उपयोग करती हैं।
ब्रजभाषा
विक्रम की १३वीं शताब्दी से लेकर २०वीं शताब्दी तक ब्रजभाषा भारत के मध्यदेश की मुख्य साहित्यिक भाषा एवं साथ ही साथ समस्त भारत की साहित्यिक भाषा थी। विभिन्न स्थानीय भाषाई समन्वय के साथ समस्त भारत में विस्तृत रूप से प्रयुक्त होने वाली हिन्दी का पूर्व रूप यह ‘ब्रजभाषा‘ अपने विशुद्ध रूप में आज भी आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है जिसे हम 'केन्द्रीय ब्रजभाषा' भी कह सकते हैं। १९वीं शताब्दी में हिन्दी/हिन्दुस्तानी के आने के पहले ब्रजभाषा और अवधी ही उत्तर-मध्य भारत की दो प्रमुख साहित्यिक भाषाएँ थीं। ब्रजभाषा में ही अनेक भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी, इत्यादि।
हिन्दी–उर्दू विवाद
दोनो समुदायों (हिन्दू और मुस्लिम) में मतभेद का मुख्य कारण अपनी-अपनी सांस्कृतिक विचारों का प्रसार करने सम्बन्धी आकांक्षाएँ हो सकती हैं जो भारत की स्वतन्त्रता के दौरान खुले विवाद के रूप में उभरी। मुस्लिम अपनी सांस्कृतिक प्रेरणा स्रोत मुस्लिम उम्मा को मानते हैं जबकि हिन्दू सामान्यतः वैदिक और पौराणिक संस्कृति को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। मुस्लिम शासन (जिसके संस्थापक पश्चिमी एशिया से थे) के दौरान इस्लाम पन्थ स्वीकार करने वाले लोगों ने उस संस्कृति को अपना लिया। फारसी भाषा को उस समय मध्य एशिया जैसे इस्लामी क्षेत्रों में सबसे महत्त्वपूर्ण और प्रतिष्ठित भाषा मानी जाती थी। भारत में इस्लाम शासन के संस्थापक विभिन्न जातीयता के थे जैसे तुर्क, मंगोल, अरबी, ईरानी, अफ़्गान आदि तथा उन सबने फ़ारसी को ही अपनी सामान्य भाषा एवं अदालती भाषा के रूप में काम में लिया। हिन्दुओं ने इसे विदेशी संस्कृति के रूप में देखा। समय के साथ संस्कृत भाषा, धोती और आयुर्वेद जैसे विषयों को हिन्दू पन्थ से जोड़कर देखा जाने लगा और फ़ारसी भाषा, यूनानी चिकित्सा पद्धति को मुस्लिमों से जोड़कर देखा जाने लगा। इससे दोनो समुदायों के व्यंजनों और संस्कृति में और अधिक अन्तर आने लग गया।
हिन्दी भाषा का इतिहास
भारत के स्वतन्त्र होने पर हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया।
हिन्दुस्तानी भाषा
मानक हिन्दी, भारत की 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक और संघ की आधिकारिक भाषा है, आमतौर पर हिन्दी, भारत की स्वदेशी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू की तुलना में कम फ़ारसी और अरबी प्रभाव दिखाती है। इसमें गद्य, कविता, धर्म और दर्शन के साथ 500 वर्षों का साहित्य है। एक बोली के विभिन्न स्पेक्ट्रम और रजिस्टरों के बारे में कल्पना कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के एक छोर पर अत्यधिक फ़ारसीकृत उर्दू और दूसरे छोर पर वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली एक संस्कृत की विविधता है। वहीं दूसरी ओर, भारत में सामान्य उपयोग में, हिन्दी में उन सभी बोलियों को शामिल किया गया है जो उर्दू के आसपास की नहीं हैं।
हिन्दी–उर्दू विवाद
सन् 1867 में भारत में ब्रितानी राज के दौरान आगरा और अवध के संयुक्त प्रान्त में कुछ हिन्दुओं ने उर्दू के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा बनाने की माँग की। बनारस के बाबू शिव प्रसाद नागरी लिपि के समर्थकों में से शुरुआती एक समर्थक थे। "न्यायालय के ज्ञापन पत्रों" के अनुसार 1868 में उन्होंने भारत के मुस्लिम शासकों पर उन्हें बलपूर्वक फ़ारसी सिखाने का दोषी बताया। सन् 1897 में मदनमोहन मालवीय ने "कोर्ट करैक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन इन नार्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एण्ड अवध" (उत्तर पश्चिमी प्रान्तों और अवध में न्यायालय अक्षर और प्राथमिक शिक्षा) नाम से कथन और दस्तावेजों का एक संग्रह प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने हिन्दी के लिए मजबूर प्रकरण बना दिया।
मराठी भाषा
भारत में मराठी मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त यह गोवा, कर्णाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिल नाडु और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। केन्द्र शासित प्रदेशों में यह दमन और दीव और दादर और नागर हवेली में बोली जाती है। जिनमें महाराष्ट्र और गोवा की यह राजभाषा है।
शब्दकोश
भारत में कोशविद्या के आधुनिक स्वरुप का उद्भव और विकास मध्यकालीन हिंदी कोशों की मान्यता और रचनाप्रक्रिया से भिन्न उद्देश्यों को लेकर हुआ। पाश्चात्य कोशों के आदर्श, मान्यताएँ, उद्देश्य, रचनाप्रक्रिया और सीमा के नूतन और परिवर्तित आयामों का प्रवेश भारत की कोश रचनापद्धति में आरंभ हुआ। संस्कृत और इतर भारतीय भाषाओं में पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों के प्रयास से छोटे-बडे बहुत से कोश निर्मित हुए। इन कोशों का भारत और भारत के बाहर भी निर्माण हुआ। आरंभ में भारतीय भाषाओं के, मुख्यतः संस्कृत के कोश अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं के माध्यम से बनाए गए। इनमें संस्कृत आदि के शब्द भी रोमन लिपि में रखे गए। शब्दार्थ की व्याख्या और अर्थ आदि के निर्देश कोश की भाषा के अनुसार जर्मन, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं में दिए गए। बँगला, तमिल आदि भाषाओं के ऐसे अनके काशों की रचना ईसाई धर्मप्रचारकों द्वारा भारत और आसपास के लघु द्वीपों में हुई। हिंदी के भी ऐसे अनेक कोश बने। सबसे पहला शब्दकोश संभवतः फरग्युमन का 'हिंदुस्तानी अंग्रेजी' (अंग्रेजी हिंदुस्तानी) कोश था जो १७७३ ई० में लंदन में प्रकाशित हुआ। इन आरंभिक कोशों को 'हिंदुस्तानी कोश' कहा गया। ये कोश मुख्यतः हिंदी के ही थे। पाश्चात्य विद्वानों के इन कोशों में हिंदी को हिंदुस्तानी कहने का कदाचित् यह कारण है कि हिंदुस्तान भारत का नाम माना गया और वहाँ की भाषा हिंदुस्तानी कही गई। कोशविद्या के इन पाश्चात्य पंडितों की दृष्टि में हिंदी का ही पर्याय हिंदुस्तानी था और वही सामान्य रूप में हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा थी।
अंग्रेजी हटाओ आंदोलन
१९५० में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब उसमें भी यह व्यवस्था दी गई थी कि 1965 तक सुविधा के हिसाब से अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले कि संवैधानिक समयसीमा पूरी होती, डॉ राममनोहर लोहिया ने 1957 में अंग्रेजी हटाओ मुहिम को सक्रिय आंदोलन में बदल दिया। वे पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रचार करने लगे। 1962-63 में जनसंघ भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। लेकिन इस दौरान दक्षिण भारत के राज्यों (विशेषकर तमिलनाडु में) आंदोलन का विरोध होने लगा। तमिलनाडु में अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके पार्टी ने हिंदी विरोधी आंदोलन को और तेज कर दिया। इसके बाद कुछ शहरों में आंदोलन का हिंसक रूप भी देखने को मिला। कई जगह दुकानों के ऊपर लिखे अंग्रेजी के साइनबोर्ड तोड़े जाने लगे। उधर 1965 की समयसीमा नजदीक होने की वजह से तमिलनाडु में भी हिंदी विरोधी आंदोलन काफी आक्रामक हो गया। यहां दर्जनों छात्रों ने आत्मदाह कर ली। इस आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1963 में संसद में राजभाषा कानून पारित करवाया। इसमें प्रावधान किया गया कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल राजकाज में किया जा सकता है।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
केन्द्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी, डोगरी और कश्मीरी को भी सम्मिलित किया गया।
राज्य पुनर्गठन आयोग
1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन का सवाल मुंह बाए खड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए इसी साल श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था। किन्तु तत्कालीन जनाकाक्षाओं को देखते हुए ही तत्काल उसी वर्ष जेबीपी आयोग (जवाहर लाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) का गठन किया गया। जिसने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगुभाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। ध्यातव्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गयी थी जिसने अलग तेलुगू भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
स्वतन्त्रता के बाद भारत के संविधान के निर्माताओं का ध्यान देश की सभी प्रमुख भाषाओं के विकास की ओर गया। संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी और केन्द्रीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह हिन्दी का विकास-प्रसार करें एवं उसे समृद्ध करे। तदनुसार भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन हिन्दी का विकास एवं समृद्धि की अनेक योजनाएँ आरम्भ कीं। इन योजनाओं में हिन्दी में तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्यक्रम भी शामिल किया गया ताकी ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं में हिन्दी के माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन हो सके। शब्दावली निर्माण कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिये 1950 में शिक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की गयी।
हर्ष कुमार
हर्ष कुमार भारतीय रेल में एक अधिकारी हैं और आजकल रेल मंत्रालय, नई दिल्ली में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत हैं। इसके पहले ये उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोंकण रेलवे, रेलवे स्टाफ कॉलेज, दक्षिण पूर्व रेलवे एवं रेल कोच कारखाना कपूरथला में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनकी प्रसिद्धि भारतीय भाषाओं में पहले फॉन्ट सुशा के निर्माता के रूप में भी हैं। 1997 में उनके बनाए हुए 'सुशा' सिस्टम की सहायता से हिंदी, मराठी, गुजराती, गुरुमुखी व बांग्ला भाषाओं में कंप्यूटर पर आसानी से कार्य हो रहा है। सुशा का प्रयोग कर इन भाषाओं में 'फ्रंट ऐंडस' बनाए गए हैं जिससे कि अंग्रेज़ी न जानने वाले लोग भी आराम से कंप्यूटरों पर काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आज भी निःशुल्क उपलब्ध है। इसे इंटरनेट से भी लिया जा सकता है।
आदिवासी भाषाएँ
भारतीय राज्यों में एकमात्र झारखण्ड में ही 5 आदिवासी भाषाओं - संताली, मुण्डारी, हो, कुड़ुख और खड़िया - को 2011 में द्वितीय राज्यभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।
हिन्दी
हिन्दी और उर्दू दोनों को मिलाकर हिन्दुस्तानी भाषा कहा जाता है। हिन्दुस्तानी मानकीकृत हिन्दी और मानकीकृत उर्दू के बोलचाल की भाषा है। इसमें शुद्ध संस्कृत और शुद्ध फ़ारसी-अरबी दोनों के शब्द कम होते हैं और तद्भव शब्द अधिक। उच्च हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है ("अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान")। यह इन भारतीय राज्यों की भी राजभाषा है : उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इन राज्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिन्दी भाषी राज्यों से लगते अन्य राज्यों में भी हिन्दी बोलने वालों की अच्छी संख्या है। उर्दू पाकिस्तान की और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की राजभाषा है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और दिल्ली में द्वितीय राजभाषा है। यह लगभग सभी ऐसे राज्यों की सह-राजभाषा है; जिनकी मुख्य राजभाषा हिन्दी है।
कर्नाटक/आलेख
राज्य की आधिकारिक भाषा है कन्नड़, जो स्थानीय निवासियों में से ६५% लोगों द्वारा बोली जाती है। कन्नड़ भाषा ने कर्नाटक राज्य की स्थापना में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जब १९५६ में राज्यों के सृजन हेतु भाषायी सांख्यिकी मुख्य मानदंड रहा था। राज्य की अन्य भाषाओं में कोंकणी एवं कोडव तक हैं, जिनका राज्य में लंबा इतिहास रहा है। यहां की मुस्लिम जनसंख्या द्वारा उर्दु भी बोली जाती है। अन्य भाषाओं से अपेक्षाकृत कम बोली जाने वाली भाषाओं में ब्यारी भाषा व कुछ अन्य बोलियां जैसे संकेती भाषा आती हैं। कन्नड़ भाषा का प्राचीन एवं प्रचुर साहित्य है, जिसके विषयों में काफी भिन्नता है और जैन धर्म, वचन, हरिदास साहित्य एवं आधुनिक कन्नड़ साहित्य है। अशोक के समय की राजाज्ञाओं व अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कन्नड़ लिपि एवं साहित्य पर बौद्ध साहित्य का भी प्रभाव रहा है। हल्मिडि शिलालेख ४५० ई. में मिले कन्नड़ भाषा के प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख हैं, जिनमें अच्छी लंबाई का लेखन मिलता है। प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य में ८५० ई. के कविराजमार्ग के कार्य मिलते हैं। इस साहित्य से ये भी सिद्ध होता है कि कन्नड़ साहित्य में "चट्टान", "बेद्दंड" एवं "मेलवदु" छंदों का प्रयोग आरंभिक शताब्दियों से होता आया है।
भाषा
जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अन्तर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं। परन्तु दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की सम्पर्क भाषा होती है जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी-अपनी राज्य भाषाएँ हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएँ राजभाषा हैं। आज हिन्दी हमारी राजभाषा है।
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन
हिंदी साहित्य सम्मेलन की शाखाएँ देश के निम्नलिखित राज्यों में हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा बंगाल। अहिंदीभाषी प्रदेशों में कार्य करने के लिए इसकी एक शाखा वर्धा में भी है, जिसका नाम "राष्ट्रभाषा प्रचार समिति" है। इसके कार्यालय महाराष्ट्र, बंबई, गुजरात, हैदराबाद, उत्कल, बंगाल तथा असम में हैं। इन दोनों संस्थाओं द्वारा हिंदी की जो विविध परीक्षाएँ ली जाती हैं, उनमें देश और विदेश के दो लाख से अधिक परीक्षार्थी प्रतिवर्ष लगभग 700 परीक्षाकेंद्रों में भाग लेते हैं। ये प्रवेशिका, प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा कहलाती हैं। हिंदी साहित्य विषय के अतिरिक्त आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, राजनीति, कृषि, एवं शिक्षाशास्त्र में उपाधिपरीक्षाएँ सम्मेलन द्वारा ली जाती हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन और उसकी प्रादेशिक शाखाओं द्वारा हिंदी का जो सार्वदेशिक प्रचार हुआ, उसके परिणामस्वरूप देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का आंदोलन तीव्रतर हुआ और फिर स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया गया।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान व श्री जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह-राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई।
हिन्दी
हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहने के एक हिमायती महात्मा गांधी भी थे, जिन्होंने 29 मार्च 1918 को इन्दौर में आठवें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उस समय उन्होंने अपने सार्वजनिक उद्बोधन में पहली बार आह्वान किया था कि हिन्दी को ही भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिये। उन्होने यह भी कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है। उन्होने तो यहाँ तक कहा था कि हिन्दी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। आजाद हिन्द फौज का राष्ट्रगान 'शुभ सुख चैन' भी "हिन्दुस्तानी" में था। उनका अभियान गीत 'कदम कदम बढ़ाए जा' भी इसी भाषा में था, परन्तु सुभाष चन्द्र बोस हिन्दुस्तानी भाषा के संस्कृतकरण के पक्षधर नहीं थे, अतः शुभ सुख चैन को जनगणमन के ही धुन पर, बिना कठिन संस्कृत शब्दावली के बनाया गया था।
गुजराती भाषा
गुजराती भारत की एक भाषा है जो गुजरात राज्य, दीव और मुंबई में बोली जाती है। गुजराती साहित्य भारतीय भाषाओं के सबसे अधिक समृद्ध साहित्य में से है। भारत की दूसरी भाषाओं की तरह गुजराती भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ हैं। दूसरे राज्य एवं विदेशों में भी गुजराती बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जिन में पाकिस्तान, अमेरिका, यु.के., केन्या, सिंगापुर, अफ्रिका, ऑस्ट्रेलीया मुख्य है। महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल। गुजराती बोलने वाले भारत के दूसरे महानुभावों में भीमराव आम्बेडकर, मुहम्मद अली जिन्ना, दयानंद सरस्वती, मोरारजी देसाई, धीरूभाई अंबानी भी सम्मिलित हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (२०१४ - हाल) भी गुजरात के वडनगर के रहने वाले हैं और उनकी मातृभाषा भी गुजराती है |
शंकर दयाल सिंह
भारतवर्ष को स्वतन्त्रता के पश्चात यदि कोई एक नीति एकजुट रख सकती थी तो वह केवल एक भाषागत राष्ट्रीय-नीति ही रख सकती थी किन्तु हमारे देश के कर्णधारों ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया अपितु एक के बजाय अनेक भाषाओं के भँवर-जाल में उलझाकर डूब मरने के लिये विवश कर दिया है। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अथवा हमारी आजादी का युद्ध एक भाषा हिन्दी के माध्यम से लडा गया, उसमें किसी भी प्रान्त-भाषा-भाषी ने यह अडंगा नहीं लगाया कि पहले उनकी भाषा सीखो तभी वे एकजुट होकर तुम्हारा साथ देंगे अन्यथा नहीं देंगे। इस तरह यदि करते तो क्या कभी १९४७ में हिन्दुस्तान आजाद हो सकता था? कदापि नहीं। राष्ट्रभाषा तो एक ही हो सकती है अनेक तो नहीं हो सकतीं। यदि राष्ट्र-भाषायें एक के स्थान पर १५ या २० कर दी जायेंगी तो निश्चित मानिये प्रान्तीयता का भाव प्रत्येक के मन में पैदा होगा और उसका दुष्परिणाम यह होगा कि यह राष्ट्र विखण्डन की ओर अग्रसर होगा, एकता की ओर नहीं।
फ़ारसी भाषा
फ़ारसी भाषा ने पश्चिम एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण एशियाई क्षेत्र की कई आधुनिक भाषाओं के निर्माण को प्रभावित किया। दक्षिण एशिया में तुर्कों-फ़ारसी गज़नवी विजय के बाद, फारसी सबसे पहले इस क्षेत्र में समाविष्ट की गई थी। ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना के पाँच सदियों पूर्व तक, फारसी व्यापक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में एक दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। इसने उपमहाद्वीप पर कई मुस्लिम दरबारों में संस्कृति और शिक्षा की भाषा के रूप में प्रमुखता ले ली। हालाँकि 1843 के शुरू से, अंग्रेजी और हिंदुस्तानी ने धीरे धीरे उपमहाद्वीप पर महत्व में फ़ारसी को बदल दिया। फ़ारसी के ऐतिहासिक प्रभाव के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ भाषाओं पर इसके प्रभाव की सीमा में देखा जा सकता है। फारसी से उधार लिए शब्द अभी भी आमतौर पर कुछ हिंद आर्य भाषाओं में उपयोग किए जाते है। कुछ मुख्य दक्षिण एशियाई साम्राज्य जिनकी राजभाषा फ़ारसी थी:-
हिन्दी व्याकरण का इतिहास
हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने पर विद्वानों का ध्यान इसके स्वतंत्र अस्तित्व की खोज पर जाने लगा। पं. किशोरीदास वाजपेयी ने "राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण" (1949) लिखकर हिन्दी व्याकरण की स्वतंत्र सत्ता पर अपने महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं। उनके शब्दों में - "कोई व्याकरण अंग्रेजी के आधार पर लिखा गया है और कोई संस्कृत के आधार पर। हिन्दी के आधार पर हिन्दी का व्याकरण बना ही नहीं। तब तो उलझन होगी ही।"24 उनका "हिन्दी शब्दानुशासन" (1957) एक महत्त्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। इसका पंचम संस्करण संवत् 2055 वि. (सन् 1998 ई.) में प्रकाशित हुआ।
भारत के भाषाई परिवार
यह भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषायी परिवार है। इस परिवार की सदस्य भाषायें ज्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल है जो तमिलनाडु में बोली जाती है। इसी तरह कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम और आंध्रप्रदेश में तेलुगू इस परिवार की बड़ी भाषायें हैं। इसके अलावा तुलू और अन्य कई भाषायें भी इस परिवार की मुख्य सदस्य हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारतीय कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसी परिवार की ब्राहुई भाषा भी बोली जाती है जिसपर बलूची और पश्तो जैसी भाषाओं का असर देखने को मिलता है।
तेलुगू भाषा
तेलुगु भाषा (तेलुगू:తెలుగు భాష) भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्यभाषा और राजभाषा है। ये द्रविड़ भाषा-परिवार के अन्तर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्णाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है।
पंजाबी भाषा
पंजाबी पाकिस्तान में सबसे बड़ी भाषा है। यह ४५ फ़ीसद पकिस्तानियों की मातृभाषा जब कि ७० फ़ीसद पाकिस्तानी इस को बोलना जानते हैं। पंजाबी की कई उपभाषाएँ हैं परन्तु एक-दूसरे से करीबी होने के कारण सब को आसानी से समझा जा सकता है। पंजाब के साथ यह पूरे आज़ाद कश्मीर में बोली और समझी जाती है। इसके के अलावा भारत की सिर्फ़ 3 फ़ीसद आबादी पंजाबी बोलती है, परंतु पंजाबी को भारत के सूबा पंजाब में सरकारी बोली और दिल्ली और हरियाणा में दूसरी बोली का दर्जा है।
भारत में स्थानीय वक्ताओं की संख्यानुसार भाषाओं की सूची
पहली भाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या ।
मध्य प्रदेश
राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी और सिंधी है। इसके अलावा कई इलाको में संस्कृत, उर्दू और मराठी भाषियों की अच्छी खासी आबादी हैं। क्युकी ये क्षेत्र कभी मराठा राज्य के अन्तर्गत आते थे, बल्कि प्रदेश में महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों की सबसे ज्यादा आबादी हैं। यहाँ कई क्षेत्रीय बोलिया भी बोली जाती हैं, जोकि कुछ लोगों के अनुसार हिन्दी ही से निकल कर बनी हुई हैं जबकि कुछ के अनुसार ये अलग या अन्य भाषा से संबंधित हैं। इन बोलियों के अलावा मालवा में मालवी, निमाड़ में निमाड़ी, बुंदेलखंड में बुंदेली, और बघेलखंड और दक्षिण पूर्व में बघेली (रीवा) बोली जाती हैं। इन में से हर एक बोली एक दूसरे से बहुत अलग है।  यहाँ की अन्य भाषाओं में तेलुगू, भिलोड़ी (भीली), गोंडी, कोरकू, कळतो (नहली), और निहाली (नाहली) आदि शामिल हैं, जोकि आदिवासी समूहों द्वारा बोली जाती हैं।
भारत की जनगणना २०११
हिंदी भारत के उत्तरी हिस्सों में सबसे व्यापक बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय जनगणना "हिंदी" की व्यापक विविधता के रूप में "हिंदी" की व्यापक संभव परिभाषा लेती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 57.1% भारतीय आबादी हिंदी को जानती है जिसमें 43.63% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित कर दिया है। भाषा डेटा 26 जून 2018 को जारी किया गया था। भिली / भिलोदी 1.04 करोड़ वक्ताओं के साथ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा थी, इसके बाद गोंडी 29 लाख वक्ताओं के साथ थीं। 2011 की जनगणना में भारत की आबादी का 96.71% 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक अपनी मातृभाषा के रूप में बोलता है। द्विभाषीवाद और त्रिभाषीवाद पर 2011 की जनगणना रिपोर्ट, जो प्राथमिकता के क्रम में दो भाषाओं पर डेटा प्रदान करती है जिसमें एक व्यक्ति मातृभाषा के अलावा अन्य में कुशल है, सितंबर 2018 में जारी किया गया था। भारत में द्विभाषी वक्ताओं की संख्या 31.49 करोड़ है, जो 2011 में जनसंख्या का 26% है। भारतीय आबादी का 7% त्रिभाषी है। हिंदी, बंगाली वक्ता भारत के सबसे कम बहुभाषी समूह हैं।https://www.indiaknowledgeofficial.co.in/2020/06/Bharat-ki-jangarna-GK.html?m=1
कर्नाटक/आलेख
कुवेंपु, प्रसिद्ध कन्नड़ कवि एवं लेखक थे, जिन्होंने जय भारत जननीय तनुजते लिखा था, जिसे अब राज्य का गीत (एन्थम) घोषित किया गया है। इन्हें प्रथम कर्नाटक रत्न सम्मान दिया गया था, जो कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अन्य समकालीन कन्नड़ साहित्य भी भारतीय साहित्य के प्रांगण में अपना प्रतिष्ठित स्थान बनाये हुए है। सात कन्नड़ लेखकों को भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, जो किसी भी भारतीय भाषा के लिए सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान होता है। तुळु भाषा मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में बोली जाती है। "तुळु महाभारतो", अरुणब्ज द्वारा इस भाषा में लिखा गया पुरातनतम उपलब्ध पाठ है। तिगळारि लिपि के क्रमिक पतन के कारण तुलु भाषा अब कन्नड़ लिपि में ही लिखी जाती है, किन्तु कुछ शताब्दी पूर्व तक इस लिपि का प्रयोग होता रहा था। तिगळारि लिपि मूलतः संस्कृत भाषा लिखने के लिए प्रयोग करते थे। कोडव जाति के लोग, जो मुख्यतः कोडगु जिले के निवासी हैं, कोडव तक्क् बोलते हैं। इस भाषा की दो क्षेत्रीय बोलियां मिलती हैं: उत्तरी "मेन्डले तक्क्" और दक्षिणी "किग्गाति टक।" कोंकणी मुख्यतः उत्तर कन्नड़ जिले में और उडुपी एवं दक्षिण कन्नड़ जिलों के कुछ समीपस्थ भागों में बोली जाती है। कोडव तक्क् और कोंकणी, दोनों में ही कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया जाता है। कई विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है और अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा प्रौद्योगिकी-संबंधित कंपनियों तथा बीपीओ में अंग्रेज़ी का प्रयोग ही होता है।
भारत की संस्कृति
भारतीय संविधान ने संघ सरकार के संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी, इन दो भाषाओं के इस्तेमाल को आधिकारिक भाषा घोषित किया है व्यक्तिगत राज्यों के उनके अपने आतंरिक संचार के लिए उनकी अपनी राज्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में दो प्रमुख भाषा सम्बन्धी परिवार हैं - भारतीय-आर्य भाषाएं और द्रविण भाषाएँ, इनमें से पहला भाषा के परिवार मुख्यतः भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के फैला हुआ है जबकि दूसरा भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भाग में.भारत का अगला सबसे बड़ा भाषा परिवार है एस्ट्रो-एशियाई भाषा समूह, जिसमें शामिल हैं भारत के मध्य और पूर्व में बोली जाने वाली मुंडा भाषाएँ, उत्तरपूर्व में बोई जाने वाली खासी भाषाएँ और निकोबार द्वीप में बोली जाने वाली निकोबारी भाषाएँ। भारत का चौथा सबसे बड़ा भाषा परिवार है तिब्बती-बर्मन भाषा परिवार का परिवार जो अपने आप में चीनी- तिब्बती भाषा परिवार का एक उपसमूह है।
मिथिला
मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य था। मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमे बिहार के तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी शामिल हैं। मिथिला की लोकश्रुति कई सदियों से चली आ रही है जो अपनी बौद्धिक परम्परा के लिये भारत और भारत के बाहर जानी जाती रही है। इस क्षेत्र की प्रमुख भाषा मैथिली है। हिन्दू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका संकेत शतपथ ब्राह्मण में तथा स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकीय रामायण में मिलता है। मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण तथा जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में हुआ है।
व्यौहार राजेन्द्र सिंह
यद्यपि व्यौहार राजेन्द्र सिंह का संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, मलयालम, उर्दू, अंग्रेज़ी आदि पर भी बहुत अच्छा अधिकार था परन्तु फिर भी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त, हजारीप्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविन्ददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यौहार राजेन्द्र सिंह ने अथक प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी कीं और लोगों को मनाया ।
भारत की आधिकारिक भाषाएँ
भारत की आधिकारिक भाषा, हिन्दी है और अंग्रेज़ी सहायक या गौण आधिकारिक भाषा है; भारत के राज्य अपनी आधिकारिक भाषा (एँ) विधिक रूप से घोषित कर सकते हैं। नाही भारतीय संविधान और ना कोई भारतीय कानून किसी राष्ट्रभाषा को परिभाषित करता है।
प्रेम शंकर गुप्त
विधि क्षेत्र में उन्होंने अपने हिन्दी प्रेम एवं अपनी भारतीय सांस्कृति के प्रति निष्ठा का विलक्षण परिचय दिया है। वास्तव में उनका लेखन, विशेषतया विधि के क्षेत्र में उनका मौलिक अवदान, मील का पत्थर कहा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा पर भी उन्का अच्छा अधिकार होते हुए आपने राज्य भाषा में अपने निर्णय लिखकर सभी देशवासियों को एक नई दिशा दी है। इस दिशा बोध के मूल में निज भाषा उन्नति का मूलमंत्र निरंतर मुखरित होता रहा है। वे ऐसे चिन्तक और विचारक है जो सोते जागते हिन्दी भाषा और साहित्य की उपासना और सेवा करते हैं। वे एक अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति अवश्य है किन्तु उनका यह अवकाश आज भी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय संस्कृति के लिए समर्पित है। उनके व्यक्तित्व में एक ओजस्विता है और उसी अनुपात में एक मधुरता भी, विधि की सटीक तार्ककिता है तो सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब भी।
त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती
सावरकर के सहयोगी के रूप में उन्होंने जेल में ही हिन्दी भाषा के प्रचार का कार्य अपनाया। सावरकर से हिन्दी सीखने वाले वे पहले व्यक्ति थे। परतंत्र भारत में भी वह स्वतंत्र भारत की बातें सोचा करते थे। उन्हें विश्वास था कि अब देश स्वतंत्र हो जायेगा। इस विशाल देश को एक सूत्र में बाँधने के लिए एक भाषा का होना बहुत आवश्यक है। यह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। अत: इस भाषा के प्रचार का कार्य उन्होंने सावरकर के साथ वहीं काले पानी की जेल में ही आरम्भ कर दिया था। उनके सम्मिलित प्रयास से २00 से भी अधिक कैदियों ने वहाँ हिंदी सीखी। चाहें जेल की दीवारें हों या काले पानी की कोठरियाँ, वहाँ भी मनस्वी और कर्मनिष्ठ चुप नहीं बैठते।
हिन्दी
भारत की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद भी बहुत से लोग हिन्दी को 'राष्ट्रभाषा' कहते आये हैं (उदाहरणतः, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे आदि) किन्तु भारतीय संविधान में 'राष्ट्रभाषा' का उल्लेख नहीं हुआ है और इस दृष्टि से हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहने का कोई अर्थ नहीं है।
वंदना टेटे
"अगस्त 2011 में झारखंडी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का संवैधानिक दर्जा देने के सवाल पर अखड़ा ने अन्य कई संगठनों का साथ लेते हुए झारखंड विधानसभा को घेरा। जिसके परिणामस्वरूप अर्जुना मुंडा की तत्कालीन राजग सरकार ने झारखंड की पांच आदिवासी भाषाओं - मुंडारी, हो, खड़िया, संताली व कुड़ुख और चार देशज भाषाओं - कुड़मालि, खोरठा, नागपुरी व पंचपरगनिया को द्वितीय राजभाषा के रूप में मंजूरी दी। आजादी के बाद देश में यह पहली बार हुआ कि किसी सांस्कृतिक संगठन ने भाषा के सवाल पर विधानसभा को घेरा और राज्य ने सामुदायिक दबाव में नौ देशज-आदिवासी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
हिन्दी–उर्दू विवाद
मद्रास प्रैज़िडन्सी के तत्कालीन मुख्यमन्त्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिन्दुस्तानी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अनिवार्य भाषा के रूप में जोड़ना प्रस्तावित किया यद्यपि बाद में उन्होंने 1965 में मद्रास अहिन्दी आन्दोलन के समय हिन्दी के प्रस्ताव का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी आन्दोलन के आवश्यक अंक के रूप में देवनागरी लिपि का समर्थन किया। कांग्रेस और स्वतन्त्रता आन्दोलनकारियों ने भी अपनी भाषा सम्बन्धी नितियों में वैकल्पिक भाषा का विकल्प रखा। स्वतन्त्रता आन्दोलन में स्थिति सुधारने के लिए धार्मिक और राजनेताओं, समाज सुधारकों, लेखकों और बुद्धिजीवियों ने हिन्दी का समर्थन किया। हिन्दी को 1950 में भारतीय संविधान संस्था ने अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
यद्यपि भारत एक बहुभाषायी देश था किन्तु बहुत लम्बे काल से हिन्दी या उसका कोई स्वरूप इसके बहुत बड़े भाग पर सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होता था। भक्तिकाल में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अनेक सन्तों ने हिन्दी में अपनी रचनाएँ कीं। स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी पत्रकारिता ने महान भूमिका अदा की। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, सुब्रह्मण्य भारती आदि अनेकानेक लोगों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का सपना देखा था।
त्रिभाषा सूत्र
राष्ट्रीय भाषाओं में यह मौलिक सिद्धांत मान्य है कि सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं। इसमें उल्लिखित भाषाएं-असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, सिंधी, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी आदि 22 भाषाएं हैं।
मधुसूदन दास
ओड़िआ भाषा की सुरक्षा एवं स्वतंत्र ओड़िसा प्रदेश गठन हेतु मधुबाबु ने 'उत्कल सम्मिलनी' की स्थापना की। इसमें खल्लिकोट राजा हरिहर मर्दराज, पारला महाराज कृष्णचंद्र गजपति, कर्मवीर गौरीशकर राय, कविवर राधानाथ राय, भक्तकवि मधुसूदन राव, पल्लीकवि नन्दकिशर बल, स्वभावकवि गंगाधर मेहेर और कई विशिष्ट व्यक्तिगणों का सक्रिय योगदान सतत स्मरणीय रहेगा। मधुबाबु ने उत्कल सम्मिलनी में योगदान दिये अपनी कविताओं से लोगों का आह्‌वान किया था। उस समय कुछ क्रांतिकारी बंगाली लोग कहते थे- 'उड़िया एक स्वतंत्र भाषा नहीं, बांग्ला की एक उप भाषा है', परंतु मधुबाबु की सफल चेष्टा से ओड़िआ को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। फलस्वरूप भारत में भाषा आधारित सर्वप्रथम प्रदेश बनकर ओड़िसा उभर आयी। १९०३ में मधुबाबु द्वारा प्रतिष्ठित उत्कल सम्मिलनी से ओड़िआ आंदोलन आगे बढा। उसी वर्ष वे कांग्रेस छोड़ कर ओड़िआ आंदोलन में स्वयं को नियोजित किया। मधुबाबु स्वाभिमान एवं आत्ममर्यादा को विशेष प्राधान्य देते थे। धन-सम्पत्ति भले ही नष्ट हो जाये, परवाह नहीं, परंतु आत्म-सम्मान सदा अक्षुण्ण बना रहे। मधुबाबु बहुत दयालु तथा दानवीर थे। उन्होंने अपनी कमाई तथा सम्पत्ति को पूरे का पूरा जनता की सेवा में लगा दिया था। यहां तक वे दिवालिया भी हो गये। वे पहले ओड़िआ नेता बने जिन्होंने विदेश यात्रा की और अंग्रेजों के सामने ओड़िसा का पक्ष रखा। मधुबाबु कलकत्ता से एम.ए. डिग्री और बी.एल. प्राप्त करने वाले प्रथम ओड़िआ हैं। वे विधान परिषद के भी प्रथम ओड़िआ सदस्य हैं। वे अपनी वकालत (बैरिष्टरी) के कारण ओड़िसा में 'मधु बारिष्टर' के नाम से सुपरिचित हैं।
हिंदी पखवाड़ा
वर्ष १९४९ में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितम्बर 1949 को काफी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया जो भारतीय संविधान के भाग १७ के अध्याय की धारा ३४३(१) में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राष्ट्रभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय १४ सितम्बर को लिया गया, इस कारण हिन्दी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो गैर-हिन्दी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेज़ी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिन्दी में भी अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा।
भारत के राष्‍ट्रीय चिन्ह
भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है तथा राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की वर्धा में स्थापना।
ओड़िया संस्कृति
ओड़िशा भारत के 28 राज्यों में से एक है, जो पूर्वी तट पर स्थित है। यह उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। ओड़िया (पहले उड़िया के नाम से जाना जाता था) आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 33.2 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। ओडिशा का आधुनिक राज्य 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश भारत में एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से ओडिया भाषी क्षेत्र शामिल थे। 11 अप्रैल को ओड़िशा दिवस के रूप में मनाया जाता है।  सांस्कृतिक आकर्षणों में पुरी में जगन्नाथ मंदिर शामिल है, जो अपनी वार्षिक रथ यात्रा, ताल चित्र (ताड़ के पत्ते की नक्काशी), नीलगिरी (बालेश्वर) के प्रसिद्ध पत्थर के बर्तन और विभिन्न आदिवासी-प्रभावित संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने स्थापत्य वैभव के लिए प्रसिद्ध है, जबकि संबलपुरी वस्त्र कलात्मक भव्यता में इसके बराबर है। पुरी के समुद्र तटों पर रेत की मूर्तिकला का अभ्यास किया जाता है।
पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ
जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो पंजाब में कई रियासतें थीं, जिनमें प्रमुख थीं पटियाला, कपूरथला, जींद, फरीदकोट, मालेरकोटला, नालागढ़। पंजाब में अब दो राज्य थे: पंजाब और पेप्सू। पंजाबी क्षेत्र की बोली पंजाबी (गुरुमुखी लिपि) में अपनाई गई थी। पेप्सू में पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्र थे। 13 जनवरी 1949 को, ज्ञानी सिंह ररेवाला पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री बने और कर्नल राघीर सिंह 23 मई 1951 को दूसरे मुख्यमंत्री बने।
भारतीय अंग्रेज़ी भाषा
भारतीय अंग्रेज़ी (से उत्पन्न और इसलिए से संबंधित ब्रिटिश अंग्रेजी) की किस्मों का एक वर्ग है अंग्रेजी भाषा के गणराज्य में बोली जाने वाली भारत, और दुनिया में कहीं और प्रवासी भारतीयों के बीच में। अपनी पुस्तक "द इंग्लिश लैंग्वेज" (1990) में डेविड क्रिस्टल ने कहा, "ब्रिटिश इंग्लिश अब, संख्यात्मक रूप से बोल रही है, एक अल्पसंख्यक बोली, जिसकी तुलना अमेरिकी या यहां तक कि भारतीय, अंग्रेजी से की जाती है।" भारत के संविधान ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा होने के लिए अनिवार्य किया है; अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ सरकारी काम के लिए एक सह-आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी 7 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की एक आधिकारिक भाषा हेैं और 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा भी है। अंग्रेजी भारत की न्यायपालिक की एकमात्र आधिकारिक भाषा भी है, जब तक कि एक राज्य के राज्यपाल या विधायिका क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को अनिवार्य नहीं करती है, या राष्ट्रपति ने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के लिए स्वीकृति दी है।
भारत की बोलियाँ
भारत में संख्या की दृष्टि से दूसरे भाषापरिवार द्रविड़ में जन0 में 161 मातृभाषाएँ गिनाई गई है जिनमें 104 को संविधानगत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मलयालम चार भाषाओं के संदर्भ में विवेचित किया जा सकता है। तमिल की 22 बोलियों में येरुकुल आंध्र में, कैकादी महाराष्ट्र में (ग्रि0 के अनुसार दक्षिण में) कोरवा पहले मद्रास में, पट्टापु भाषा आंध्र में प्रमुख बोलियों के रूप में बोली जाती है। ग्रि0 के अनुसार सालेवारी (चाँदा), बेराडी (बेलग्राम) भी प्रधान बोलियाँ हैं। कन्नड़ की 32 मातृ बोलियों में प्रमुखतम बडगा (नीलगिरि, मैसूर) है। होलिया प्रमुखत- महाराष्ट्र में, गतार कन्नड़ म0 प्र0 में, मोंटाडेंत्यी मद्रास में पाई गई हैं। कोरचा बोली कोरवा की पर्याय नहीं है, जैसा ग्रि0 में वर्णित है, अपित यह मैसूर में बोली जानेवाली, कन्नड़ की प्रमुख बोली है। मलयालम की 14 बोलियों में येरव जाति की येरव बोली मैसूर में, पनिया मद्रास तथा केरल में बोली जाती है। नागरी मलयालम त्रिचूर जिले के संस्कृतज्ञ ब्राह्मणों की मलयालम है। शेष बोलियाँ गौण हैं। तुलू कोर्गी (कोडगू) (कुर्ग), टोडा, कोटा, (मद्रास) चार भाषाओं की भी कई बोलियाँ हैं। कोर्गा तुलू की प्रधान बोली है। ये मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र में बिखरी हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा- 2005
भाषा - तीन भाषा सूत्र प्रणाली का पालन किया जाना है। संचार माध्यम घरेलू भाषा होना चाहिए। अध्ययन की जाने वाली पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा - हिंदी भाषी राज्यों में, दूसरी भाषा कुछ अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, और - गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा - हिंदी भाषी राज्यों में, तीसरी भाषा अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जिसका दूसरी भाषा के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता है, और - गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, तीसरी भाषा अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जिसका अध्ययन नहीं किया गया है। दूसरी भाषा।
भारत
भारत दो मुख्य भाषा-सूत्रों: आर्य और द्रविड़ भाषाओं का स्रोत भी है। भारत का संविधान कुल २३ भाषाओं को मान्यता देता है। हिन्दी और अंग्रेजी केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग की जाती हैं। संस्कृत और तमिल जैसी अति प्राचीन भाषाएं भारत में ही जन्मी हैं। संस्कृत, संसार की सर्वाधिक प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसका विकास पथ्यास्वस्ति नाम की अति प्राचीन भाषा/बोली से हुआ था। तमिल के अलावा सारी भारतीय भाषाएँ संस्कृत से ही विकसित हुई हैं, हालाँकि संस्कृत और तमिल में कई शब्द समान हैं, कुल मिला कर भारत में १६५२ से भी अधिक भाषाएं एवं बोलियाँ बोली जातीं हैं।
बर्मी भाषा
बर्मी भाषा (बर्मी भाषा में : မြန်မာဘာသာ / म्यन्माभासा) , स्वतंत्र देश म्यांमार (बर्मा) की राजभाषा है। यह मुख्य रूप से ब्रह्मदेश (बर्मा का संस्कृत नाम) में बोली जाती है। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्यों असम, मणिपुर एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
खेतसिंह खंगार
पुस्तकों द्वारा पता चलता है कि ये प्रथम स्वतंत्र हिन्दू गणराज्य था,  !!अधिपति वो भूप जिसकी कृति ये कुंडार!!
हिन्दी–उर्दू विवाद
सन् 1837 में, ब्रितानी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने विभिन्न प्रान्तों में फ़ारसी भाषा के स्थान वहाँ की घरेलू भाषा से आधिकारिक (राजभाषा) और न्यायालयी भाषा के रूप में मान्यता प्रदानी की। हालाँकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में फ़ारसी भाषा को प्रतिस्थापित करने के लिए हिन्दी को देवनागरी में रखने के स्थान पर उर्दू को उर्दू लिपि में राजभाषा और न्याय भाषा के रूप में लागू किया। विवाद का सबसे तात्कालिक कारण 1960 के दशक में उत्तर भारत में विरोधी भाषायी निति को माना जाता है। यद्यपि तत्कालीन सरकार ने विद्यालयी शिक्षा में हिन्दी और उर्दू दोनों को ही माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किया था लेकिन उस समय हिन्दी अथवा नागरी लिपि को राजकार्यों में हतोत्साहित किया था। इससे सरकारी नौकरियों में हिन्दी और उर्दू माध्यम में शिक्षित विद्यार्थियों में संघर्ष का कारण बन गया जिसने बाद में साम्प्रदायिक रूप ले लिया।
बिहारी भाषाएँ
बिहारी शब्द को भाषा के मायने जोड़ने का प्रथम प्रयास अंग्रेज भाषा-वैज्ञानिक सर जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा देखा जाता है। ग्रियर्सन ने पहली बार अपने "लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया" में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाले भाषाओं के सम्मिलित स्वरुप जो वहाँ की क्षेत्रिय हिन्दी में परिलक्षित होता है, उसे बिहारी नाम दे दिया है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में - मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, संताली, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली इत्यादि भाषायें हैं। इन भाषाओं को मातृभाषा के तौर पर प्रयोग करने वाले जब हिन्दी को अपनी दूसरी प्रमुख भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी हिन्दी में व्याकरण और उच्चारण के स्तर पर कई समानतायें पायी जाती है हिंदी की उत्पत्ति मुख्यतः बिहार से ही हुई थी क्योंकि बिहार के दक्षिण भाग में हिंदी भाषा सदियों से बोली जाती थी। और आज भी यहाँ हिंदी ही बोली जाती है। इस प्रभाव को आम तौर पर हिन्दी फिल्मों और आम बोल-चाल में "बिहारी" नाम दे दिया गया है। ऐसा ही प्रभाव उस क्षेत्र के अंग्रेजी बोलने वालों की अंग्रेजी में भी परिलक्षित होता है। सामाजिक एवं राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में बिहारी शब्द का प्रयोग नकारात्मक विशेषण के रूप में होने लगा है। ये सभी भाषाएँ हिन्द-यूरोपीय भाषा-परिवार में आती हैं।
भारत की भाषाएँ
यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत में द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता का प्रचलन है इसलिए यह सँख्या उन लोगों की है जिन्होंने ने हिन्दी को अपनी प्रथम भाषा के तौर पर १९९१ की जनगणना में दर्ज़ किया था।
भारत की आधिकारिक भाषाओं में भारत गणराज्य के नाम
निम्नलिखित सूची में भारत की सभी २४ आधिकारिक भाषाओं में भारत के नाम दिए गए है।. हिन्दी और अंग्रेज़ी (सूची के अन्त में और मोटे अक्षरों में सूचित) भारत सरकार की आधिकारिक भाषाएँ हैं। कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगू, और ओड़िया आधिकारिक रूप से भारत की शास्त्रीय भाषाएँ हैं।
कर्नाटक
कर्नाटक (), जिसे कर्णाटक भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का १ नवंबर, १९५६ को के अधीन किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। १९७३ में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोआ, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में तमिल नाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल ७४,१२२ वर्ग मील (१,९१,९७६ कि॰मी॰²) है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ५.८३% है। ३१जिलों के साथ यह राज्य छठा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक राज्य का नवीनतम जिला विजयनगर है।
तेलुगू लोग
भारत में हिंदी और बंगाली के बाद तेलुगू तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। तेलुगू लोगों के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सिद्धांत निवासी राज्य हैं।
हिंदी विकास मंच
हिंदी विकास मंच हिंदी के उन्नयन की दिशा में कार्य करने वाली एक संस्था है। हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। अतः 14 सितम्बर प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विडंबना है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों पश्चात भी हिंदी का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। हिंदी जैसी प्रतिष्ठित और वैज्ञानिक भाषा को यथोचित सम्मान दिलाना समय की मांग है। अतएव हिंदी भाषा और साहित्य को रुचिकर बनाने, भारत की बोलियों, लोकप्रिय क्षेत्रीय भाषाओँ और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओँ से समन्वय स्थापित करने तथा वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करने हेतु हिंदी विकास मंच की स्थापना की गयी है। मंच का प्रयास हिंदी भाषा को समृद्ध करना तो है ही, साथ ही राष्ट्रभाषा के रूप में इसके विकास की दिशा में कार्य करना भी है। भारत में साक्षरता वृद्धि के लिए शैक्षिक अभियान आयोजित कर साक्षरता बढ़ाने का प्रयास करना है। हिंदी विकास मंच सामुदायिक शिक्षा, समाज सेवा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, अध्यात्म और पर्यावरण की देखभाल के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से जन जागृति बढ़ाने की दिशा में सचेष्ट है।
मणिपुरी भाषा
भारत के उत्तर-पूर्व में सात राज्यों - असम, मणिपुर, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय बहनों की तरह और सिक्किम भाई के रूप में बसे हैं। इन राज्यों में मूल रूप से तीन भाषा-परिवार मिलते हैं - भारत ईरानी, चीनी-तिब्बती तथा आस्ट्रिक। मणिपुर की भाषा (मीतैलोन) साइनो-तिब्बती परिवार के उप-कुल तिब्बती-बर्मी के अन्तर्गत आती है। मणिपुरी की लिपि को मीतै मयेक (मीतै लिपि) कहा जाता है। अब तक उन्नतीस भाषाएँ तथा बोलियाँ और अलग-अलग उन्नतीस मातृभाषाएँ उपलब्ध है। मणिपुरी भाषा ही इस राज्य की संपर्क भाषा है।
हिन्दी भाषा का इतिहास
हिन्‍दी भाषा के विकास में सन् 1800 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्‍ता में स्‍थापित फोर्ट विलियम कॉलेज का अहम योगदान है। कॉलेज के हिंदुस्‍तानी विभाग में पहली बार हिन्‍दी में अच्‍छे अनुवाद किये गए जिससे हिन्‍दी गद्य का स्‍वरूप बनने लगा। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दी और हिन्दी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे।
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
१९५६ के बाद कई नए राज्यों और संघ राज्यों को बनाया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा १ मई, १९६० को भाषाई आधार पर बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में अलग किया गया। १९६६ के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई और धार्मिक पैमाने पर पंजाब (भारत) को हरियाणा के नए हिन्दू बहुल और हिन्दी भाषी राज्यों में बाँटा और पंजाब के उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और एक जिले को चण्डीगढ़ का नाम दिया जो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। नागालैण्ड १९६२ में, मेघालय और हिमाचल प्रदेश १९७१ में, त्रिपुरा और मणिपुर १९७२ में राज्य बनाए गए। १९७२ में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम राज्य १९७५ में एक राज्य के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। १९८६ में मिज़ोरम और १९८७ में गोआ और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने जबकि गोवा के उत्तरी भाग दमन और दीयु एक अलग संघ राज्य बन गए। २००० में तीन नए राज्य बनाए गए। पूर्वी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ (१ नवंबर, २०००) में और उत्तरांचल (९ नवंबर, २०००) बनाए गए जो अब उत्तराखण्ड है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण झारखण्ड (१५ नवंबर २०००) को बिहार के दक्षिणी जिलों में से पृथक कर बनाया गया। दो केन्द्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पाण्डिचेरी (जो बाद में पुदुचेरी कहा गया) को विधानसभा सदस्यों का अधिकार दिया गया और अब वे छोटे राज्यों के रूप में गिने जाते हैं।
भारत
6 और 7 वीं शताब्दी में, पहली भक्ति भजन तमिल भाषा में बनाया गया था। पूरे भारत में उनकी नकल की गई और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और इसने उपमहाद्वीप की सभी आधुनिक भाषाओं के विकास का नेतृत्व किया। राजघरानो ने लोगों को राजधानी की आकर्षित किया। शहरीकरण के साथ शहरों में बड़े स्तर पर मंदिरों का निर्माण किया। दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव दक्षिण एशिया के देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और जावा में देखा जा सकता है।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी
मोटूरि सत्यनारायण तथा अन्य हिन्दीसेवियों के प्रयत्न से सन् 1952 में 'अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्' की स्थापना आगरा में की गयी। इसी परिषद के प्रयत्न से 1962 में आगरा में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय बना।
केरल का परिचय
केरल (केरलम्) (കേരളം) भारत का एक प्रान्त है। इसकी राजधानी तिरुअनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) है। मलयालम् (മലയാളം) यहां की मुख्य भाषा है। हिन्दूओं तथा मुसलमानों के अलावा यहां ईसाई भी बङी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण - पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्रि पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित चार राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पडोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। पोंडिच्चेरी (पुतुच्चेरी) राज्य का मय्यष़ि (माहि) नाम से जाता जाने वाला भूभाग भी केरल राज्य के अन्तर्गत स्थित है। अरब सागर में स्थित केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबन्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थीं। जुलाई 1949 में तिरुवितांकूर और कोच्चिन रियासतों को जोडकर 'तिरुकोच्चि' राज्य का गठन किया गया। उस समय मलबार प्रदेश मद्रास राज्य (वर्तमान तमिलनाडु) का एक जिला मात्र था। नवंबर 1956 में तिरुकोच्चि के साथ मलबार को भी जोडा गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। इस प्रकार 'ऐक्य केरलम' के गठन के द्वारा इस भूभाग की जनता की दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई।
मुक्त हिन्दी सॉफ्टवेयर
उपर्युक्त मुफ्त सॉफ्टवेअरों को संकलित करके कुछ अन्य फाँट की बोर्ड ड्राईवर, हिंदी ओ॰सी॰आर॰, फाँट परिवर्तन, शब्दसंसाधक आदि सुविधाओं को भारत सरकार ने स्वतंत्र वेबसाईट पर www.tdil.mit.gov.in पर भी रखा है। हिंदी सॉफ्टवेअर उपकरण की॰सी॰डी॰ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने नि:शुल्क सॉफ्टवेअर वैबसाईट www.ildc.in पर उपलब्ध कर दिए है। इस सॉफ्टवेअर का विमोचन मा॰ श्रीमती सोनियाजी गांधी के कर कमलों द्वारा तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयनिधि मारन जी की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिनांक 20.06.2005 को विज्ञान भवन में किया गया। इस योजना के अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं को क्रम बध्द रिति से विकसित किया जा रहा है। अब तक तमिल व हिंदी भाषा की स्वयंपूर्ण सीडी का मुफ्त वितरण किया गया है। इस मुफ्त सीडी के सहारे अब कोई भी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय में अपने कंप्यूटर पर हिंदी भाषा का प्रयोग आसानी से कर सकता है। इस मुफ्त सॉफ्टवेयर में उपर्युक्त शब्दसंसाधक (वर्ड प्रोसेसर) विभिन्न प्रकार के पाँच सौ फाँट, शब्दकोष, वर्तनी संशोधक, अक्षर से ध्वनी (टेक्स्ट टू स्पीच) प्रकाशकीय अक्षर पहचान तंत्र (ओ.सी.आर) मशीनी अनुवाद आदि सुविधाएँ उपलब्ध है। इस मुफ्त सॉफ्टवेअर में कुछ कमियाँ भी पायी गई है। लेकिन कंप्यूटर पर हिंदी भाषा का प्रसार करने की दिशा में भारत सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। इस सॉफ्टवेअर को उन्नत करने की काफी गुंजाईश है। सॉफ्टवेअर के पंडितों ने अपने सूझाव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने चाहिए। हम आशा कर सकते है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का अस्तित्व निरंतर बढता रहेगा। कंप्यूटर के बिना भाषा पीछे रहना खतरे की निशानी है।
भारतीय साहित्य
भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य का अपना स्वतंत्र और प्रखर वैशिष्ट्य है जो अपने प्रदेश के व्यक्तित्व से मुद्रांकित है। पंजाबी और सिंधी, इधर हिन्दी और उर्दू की प्रदेश-सीमाएं कितनी मिली हुई हैं ! किंतु उनके अपने-अपने साहित्य का वैशिष्ट्य कितना प्रखर है ! इसी प्रकार गुजराती और मराठी का जन-जीवन परस्पर ओतप्रोत है, किंतु क्या उनके बीच में किसी प्रकार की भ्रांति संभव है ! दक्षिण की भाषाओं का उद्गम एक है : सभी द्रविड़ परिवार की विभूतियां हैं, परन्तु क्या कन्नड़ और मलयालम या तमिल और तेलुगु के स्वारूप्य के विषय में शंका हो सकती है ! यही बात बांग्ला , असमिया और उड़िया के विषय में सत्य है। बंगाल के गहरे प्रभाव को पचाकर असमिया और उड़िया अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाये हुए हैं।