कौन व्यक्ति भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किये गये है?
अचल कुमार ज्योति
अचल कुमार ज्योति (जन्म : २३ जनवरी १९५३) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। दिनाँक ०६ जून २०१७ को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण किया। ज्योति 7 मई 2015 को तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में नियुक्त किया गया था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1975 बैच के गुजरात राज्य के अधिकारी हैं। 03जुलाई 2017 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए 06 जुलाई 2017 को कार्यभार ग्रहण करेंगे  ज्योति को भारत का 21वां मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया है।
आदेश कुमार गुप्ता
आदेश कुमार गुप्ता (जन्म १ अप्रैल १९६८) एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य और पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं। बारहवीं कक्षा के छात्र के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जब वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए, तब वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे जब उन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। राम मंदिर आंदोलन के साथ उनके जुड़ाव के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें १९९१ में कानपुर में एक साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। १९९४ में जब वे अपने गृह जिले कन्नौज से दिल्ली आए तो वे भारतीय युवा मोर्चा में शामिल हो गए। उन्होंने २०१७ में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में पश्चिम पटेल नगर वार्ड से सफलतापूर्वक प्रचार किया और अप्रैल २०१८ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर बने और २९ अप्रैल २०१९ तक पद पर बने रहे। मनोज तिवारी के इस्तीफे के बाद, उन्हें २ जून २०२० को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
भारत में 2022 के चुनाव
भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) में प्रावधान है कि भारत के उपराष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, कार्यालय को भरने के लिए चुनाव में निर्धारित होने की उम्मीद है।
भूषण रामकृष्ण गवई
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (जन्म: 24 नवम्बर 1960) एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वे 2003 से 2019 के बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे चूके हैं। 8 मई 2019 को हुई अपनी बैठक में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रस्तावित किया था। जस्टिस के॰ जी॰ बालकृष्णन के बाद गवई ऐसे दूसरे दलित जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बनेंगे। वे 14 मई 2025 को जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे।
सुनील अरोड़ा
सुुनील अरोड़ा भारत के चुनाव आयुक्त हैैं। वेे राजस्थान कैडर केे 1980 बैच भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैैं। सुनील अरोड़ा 2 दिसम्बर 2018 को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का शपथ ग्रहण किया।
भारत निर्वाचन आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।
नगेन्द्र सिंह
नगेंद्र सिंह का जन्म भारत के डूंगरपुर राज्य में राजपूत सिसोदिया राजपरिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा श्री सर विजय सिंह और उनकी माता का नाम महारानी देवेन्द्र कुंवर साहिबा था। सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्ति के पश्चात सिविल सेवा में शामिल हुए। वर्ष 1966 और 1972 के बीच भारत के राष्ट्रपति के सचिव थे। 01 अक्टूबर 1972 से 06 फरवरी 1973 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे थे। 1966, 1969 और 1975 में, उन्हें संयुक्त राष्ट्र विधानसभा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्ष 1967 से 1972 तक अंशकालिक आधार पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग में कार्यरत थे। 1973 में वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश बनने के लिए हेग में चले गए और फरवरी 1985 से फरवरी 1988 तक वह इसके अध्यक्ष रहे।
भारतीय आम चुनाव, 2019
लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्यों को एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से पहले-पूर्व-पोस्ट-पोस्ट मतदान द्वारा चुना जाएगा। भारत के राष्ट्रपति एक अतिरिक्त दो सदस्यों को नामांकित करते हैं।
केशव चंद यादव
युवा कांग्रेस के आंतरिक संगठन चुनाव लड़ने के बाद 2011 में केशव चंद यादव को उत्तर प्रदेश के राज्य महासचिव के रूप में चुना गया, युवा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र लाने के लिए राहुल गांधी द्वारा संकल्पित एक प्रक्रिया। 2013 में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वह IYC के राष्ट्रीय सेक्रेटरी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के प्रभारी थे। 2016 में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वह राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी बने रहे। उन्हें मई 2018 में AICC अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा IYC अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने मोदी सरकार के नेतृत्व में युवा क्रांति यात्रा के नाम से एक राष्ट्रव्यापी यात्रा शुरू की। यात्रा भारत के लोगों के बारे में कृषि संकट, युवाओं की समस्याओं और अन्य मुद्दों को उजागर करेगी। यह यात्रा भारत के दक्षिणी भाग में रामेश्वरम, कन्याकुमारी से शुरू होकर कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के सभी 29 राज्यों को कवर करती है। यात्रा 30 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके युवा क्रांति यात्रा को पूरा करने के लिए यूथ कांग्रेस को शुभकामनाएं दीं।
नितीश कुमार
17 मई 2014 को उन्होंने भारतीय आम चुनाव, 2014 में अपने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद 68 वर्षीय जीतन राम मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की थी। हालांकि, वह बिहार में राजनीतिक संकट के चलते फरवरी 2015 में कार्यालय में लौट आये और नवंबर 2015 की बिहार विधान सभा चुनाव,२०१५ जीता। वह 10 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 2019 के आगामी चुनाव में कई राजनेताओं लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य ने भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें प्रस्तावित किया, हालांकि उन्होंने ऐसी आकांक्षाओं से इनकार किया। 26 जुलाई, 2017 को सीबीआई द्वारा एफआईआर में उपमुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के नामकरण के कारण नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद से गठबंधन सहयोगी आरजेडी के बीच मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया था। कुछ घंटे बाद, वह एनडीए गठबंधन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली।
भारतीय चुनाव
भारत में चुनावों का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाये गये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक अच्छी तरह स्थापित परंपरा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अदालत चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किये जाने तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चुनावों के दौरान, चुनाव आयोग को बड़ी मात्रा में अधिकार सौंप दिए जाते हैं और जरुरत पड़ने पर यह सिविल कोर्ट के रूप में भी कार्य कर सकता है।
सर्वेपल्लि राधाकृष्णन
1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किये गये। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी सम्भाला। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाये गये। बाद में पण्डित नेहरू का यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति ने सभी राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिये काफ़ी सराहा। इनकी सदाशयता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग
6.20000 से ज्यादा चुुुनन
टी एन शेषन
टी एन शेषन (पूरा नाम, तिरुनेलै नारायण अइयर शेषन), भारत के दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल १२ दिसम्बर १९९० से लेकर ११ दिसम्बर १९९६ तक था। इनके कार्यकाल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये नियमों का कड़ाई से पालन किया गया जिसके साथ तत्कालीन केन्द्रीय सरकार एवं ढीठ नेताओं के साथ कई विवाद हुए।
पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग बनाम जावेद हाशमी के मामले में अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि " चुनाव में चुनाव न्यायाधिकरण मायने रखता है जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाना है" विशेष क्षेत्राधिकार है और ऐसे मामलों में सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया था।
टी एन शेषन
देश के इस दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 1990 से 96 तक था। शेषन को आजाद भारत के ऐसे नौकरशाह के रूप में याद किया जाएगा, जिसके पास मौलिक सोच थी और जो देश को भ्रष्टाचार और मुक्त करने की दिशा में विवादास्पद होने की हद तक जा सकते थे। उनके आलोचक उन्हें सनकी कहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वह किसी के भी खिलाफ जाने का साहस रखते थे। देश के हर वाजिब वोटर के लिए मतदाता पहचान पत्र उन्हीं की पहल का नतीजा था। पद से मुक्त होने के बाद उन्होंने देशभक्त ट्रस्ट बनाया। वर्ष 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन के आर नारायणन से हार गए। उसके दो वर्ष बाद कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी पराजित हुए।
नवदीप सिंह सूरी
नवदीप सिंह सूरी एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और भारतीय राजनयिक हैं। वे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में सेवारत है। 17 अक्टूबर, 2016 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वे वर्ष 1983 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं।
सुकुमार सेन (भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त)
सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसम्बर 1958 तक इस पद पर रहे। इनकी सेवाओं के लिए सन् १९५४ में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पश्चिम बंगाल राज्य से हैं।
धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़
डा ० न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (जन्म 11 नवंबर 1959) वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जज न्यायाधीश हैं, और 9 नवंबर 2022 से न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के उत्थान के बाद 10 नवंबर 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंंगे। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए।
कल्याण सुंदरम
कल्याण वैद्यनाथन कुट्टूर सुंदरम (11 मई 1904 - 23 सितंबर 1992), जिन्हें केवीके भी कहा जाता है। सुंदरम, एक भारतीय सिविल नौकर थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव (1948-58) और भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त (20 दिसंबर 1958 - 30 सितंबर 1967) के रूप में रिकॉर्ड रखता है। इन्होंने 1 968-71 की अवधि के लिए भारत के पांचवें कानून आयोग की भी अध्यक्षता की।.
भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस अधिकारी, सेवानिवृत्ति के बाद, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (यूपीएससी) जैसे संवैधानिक पदों पर कार्यरत हैं, वे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, जैसे की राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के सदस्य भी बन जाते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) जैसी नियामकों के प्रमुख भी बनाये गए हैं, लेकिन यदि एक सेवा प्रदाता आईएएस अधिकारी को संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया गया जाता है, जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी के अध्यक्ष या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के प्रमुख के रूप में नियुक्य किया जाता है, तो वहसेवा से सेवानिवृत्त मन लिए जाते हैं।
भारत के वायुसेनाध्यक्ष
भारत के वायुसेनाध्यक्ष भारतीय वायु सेना के प्रमुख और कमांडर हैं। इस पद को भारतीय वायु सेना के केबलों और संचार में सीएएस के रूप में नामंकित किया गया है, और हमेशा सर्वोच्च श्रेणी वाले वायु अधिकारी, एक एयर मार्शल मार्शल द्वारा ग्रहण किया जाता है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेनाध्यक्ष हैं जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ की सेवानिवृत्ति के बाद 30 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था।
राजीव माथुर
श्री राजीव माथुर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वे 22 मई 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। उनसे पहले इस पर सुषमा सिंह कार्यरत थीं। श्री माथुर इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रह चुके हैं।
निखिल कुमार
निखिल कुमार भारत के केरल राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें नागालैंड के राज्यपाल के पद से स्थानांतरित करके केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था। वे औरंगाबाद, बिहार के रहने वाले है एवं वहाँ से सांसद रह चुके हैं। निखिल कुमार भारतीय पुलिस सेवा के 1963 बैच के अधिकारी है। वे दिल्ली के पुलिस आयुक्त, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के निदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में निदेशक रहने के अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी रहे हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सलाहकार भी बनाया गया था। बाद में वे राजनीति में आये एवं औरंगाबाद से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने।
अशोक चावला
अशोक चावला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NES) के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 13 मई, 2016 को उनकी नियुक्ति को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मंजूरी दे दी। इस पद पर वे 3 मई, 2016 से 27 मार्च, 2014 तक रहेंगे। इसके पूर्व वे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। इससे पूर्व वे फरवरी, 2016 में द इनर्जी एंड रिर्सोसेज इंस्टीट्यूट (Teri) के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सन 1989 से पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था। सन 1989 में कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए परंतु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस फैसले को बदल दिया।1अक्टूबर 1993को केन्द्र सरकार ने दो नए चुनाव आयुक्तों कृषि सचिव एस० एस० गिल और विधि आयोग के सदस्य जी० वी० जी० कृष्णामूर्ति की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। दिसंबर 1993 को संसद में चुनाव आयोग को सदस्य बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया।
कल्याण सुंदरम
1958 में, कानून सचिव के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद, सुंदरम मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति रखने वाले दूसरे व्यक्ति बने। 1967 में, उन्होंने 1968 में कानून आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए उस पद को छोड़ दिया, उसी वर्ष उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। उस भूमिका को छोड़कर, 1971 में, उन्होंने फिर से सीमा मुद्दों में प्रवेश किया, जिससे असम और नागालैंड राज्य विवादों को गृह मंत्रालय के सलाहकार के रूप में संबोधित करने में मदद मिली। प्राकृतिक कारणों से नई दिल्ली में 23 सितंबर 1992 को सुंदरम की मृत्यु हो गई।.
सुशील चंद्रा
सुशील चंद्रा भारत के चुनाव आयुक्त हैं। इसके पूर्व वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे आइआइटी स्नातक और भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) के 1980 बैच के अधिकारी हैं। एक नवंबर, 2016 में सीबीडीटी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका दूसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले वे आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। वे रुड़की विश्वविद्यालय से बीटेक, देहरादून से एलएलबी किया था। वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मुंबई में सेवारत रहे। वे दिल्ली में आयकर (अपील) अंतरराष्ट्रीय कराधान के आयुक्त भी रह चुके हैं।
कैलाश विजयवर्गीय
वर्ष २०१४ में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विजयवर्गीय बीजेपी के चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए थे,  उसके बाद ही विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी स्पष्ट बहुमत में आई Iइस जीत से तय लग रहा था कि निकट भविष्य में केन्द्रीय स्तर पर उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है और जून २०१५ में यह सच सिद्ध हो गया जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया  हरियाणा में उनके चमकीले प्रदर्शन के बाद जैसी उम्मीद थी ,पश्चिम बंगाल में वे पार्टी के नए प्रभारी बनाये गए। और 18 सीटे जितने ने सफल रहे और पार्टी के अंदर अपना पद बड़ा।
भारत के राष्ट्रपतियों की सूची
7 राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके है। इनमे से 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 जनता पार्टी के सदस्य शामिल है, जो बाद राष्ट्रपति बने. दो राष्ट्रपति, ज़ाकिर हुसैन और फ़ख़रुद्दीन अली अहमद, जिनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हुई. भारत के 13वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है जो 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए राष्ट्रपति रहने से पूर्व वे भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके है। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी है इसलिए वे इस राज्य से पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ जो भारत के 14वे राष्ट्रपति हैं।
रक्षा प्रमुख (भारत)
रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) भारतीय सशस्‍त्र सेनाओं के पेशेवर त्रि-सेवा प्रमुख और भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार हैं। २४ दिसम्बर २०१९ को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने इस पद के सृजन की घोषणा की तथा जनरल बिपिन रावत को १ जनवरी २०२० को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया।
सैयद नसीम अहमद ज़ैदी
नसीम अहमद जैदी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। डॉ. जैदी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने से पूर्व भारत के निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त पद पर भी आसीन रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद बने रहने की अधिकतम आयु ६५ वर्ष होती है। वर्ष १९७६ बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी जैदी का कार्यकाल जुलाई २०१७ तक होगा। वे मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त (भारत)
भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
नरोत्तम मिश्रा
2008 के विधानसभा चुनाव में चुनाव खर्च के गलत खाते दायर करने और अपने चुनाव अभियान में पेड न्यूज का उपयोग करने और चुनाव खर्च के उचित खातों को प्रस्तुत नहीं करने के लिए उन्हें चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को अयोग्य घोषित कर दिया था।
भारतीय आम चुनाव, २००९
भारत के संविधान के अनुसार, सामान्य स्थिति में प्रति पांच वर्ष में लोकसभा चुनाव होता है। १४वें लोकसभा का कार्यकाल १ जून २००९ को समाप्त हुआ। भारत में चुनाव चुनाव आयोग संपन्न कराता है। चुनाव आयोग के अनुसार, 2009 के लोकसभा चुनाव में 71.3 करोड़ लोग मतदान के लिए योग्य हैं। यह संख्या २००४ के लोकसभा की अपेक्षा ४ करोड़ ३० लाख ज्यादा है।
पंद्रहवीं लोकसभा
पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्री मंडल सहित २२ मई, २००९ की शाम राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जवाहर लाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो पाँच साल का पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर प्रधानमंत्री बने हैं। अप्रैल-मई २००९ में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव २००९ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को 250 से ज़्यादा सीटें मिली थीं। मनमोहन सिंह के बाद प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, ए के एंटनी और पी चिदंबरम ने शपथ ली।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख गिरीश चंद्र मूर्मू हैं। वे भारत के 14वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले होगा, की अवधि के लिए राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जाँच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है।
अरुण जेटली
उन्हें 3 जून 2009 को एल.के.आडवाणी द्वारा राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था। 16 जून 2009 को उन्होंने अपनी पार्टी के वन मैन वन पोस्ट सिद्धांत के अनुसार भाजपा के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। वह पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। [२१] राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में, उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक की बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जन लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे का समर्थन किया। [१३] उन्होंने 2002 में 2026 तक संसदीय सीटों को मुक्त करने के लिए भारत के संविधान में अस्सी-चौथा संशोधन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया [22] और 2004 में भारत के संविधान में नब्बेवें संशोधन ने दोषों को दंडित किया। [23] हालाँकि, 1980 से पार्टी में होने के कारण उन्होंने 2014 तक कभी कोई सीधा चुनाव नहीं लड़ा। 2014 के आम चुनाव में वह लोकसभा सीट पर अमृतसर सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे (नवजोत सिंह सिद्धू की जगह), लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए अमरिंदर सिंह। वह गुजरात से राज्यसभा सदस्य थे। उन्हें मार्च 2018 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। [२४]
अजीत डोभाल
अजीत कुमार डोभाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। डोभाल भारत के पांचवे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले शिवशंकर मेनन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे।
भारतीय पुलिस सेवा
भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस. IPS) में चयन सिविल सेवा परीक्षा (प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित) के द्वारा होता है। इस पद की समाज में प्रतिष्ठा को देखते हुए देश के लाखों युवाओं के बीच इसके प्रति जबरदस्त आकर्षण है। जिसके वजह से देश के लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं लेकिन अन्तिम चयन में कुछ मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र ही स्थान बना पाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा में अभ्यर्थी का चुनाव परीक्षा में उसके अंक और उसके द्वारा दी गयी पदो की वरीयता के हिसाब से होता है। इस सेवा के साथ चुनौतियाँ और उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ऐसे अभ्यर्थी का चुनाव करता है जो इस सेवा के अनुकूल हो। आई.पी.एस में चुने हुए अभ्यर्थी का प्रशिक्षण सरदार बल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद में होती है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को जो राज्य कैडर दिया जाता है, उस राज्य के किसी जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक साल की कार्य प्रशिक्षण लेनी होती है। इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में दो वर्ष तक कार्य करने होते है। सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए, अधिकारी के उत्तरदायित्व पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष होती है। अपराध को रोकना और उसका पता लगाना प्रमुख कार्य है। सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए अपने वरीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक के प्रति जवाबदेही होती है। पदोन्नति के द्वारा आई.पी.एस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिदेशक पद तक पहुँच सकता है। पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस बल का मुखिया होता है। साथ ही आई.पी.एस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के खुफिया विभाग "इंटेलिजेन्स ब्यूरो" (आई.बी) और सी.बी.आई में जाते है। दिल्ली, मुम्बई और कोलकता जैसे शहरों में, कानून और व्यवस्था को बनाये रखना पुलिस बल की विशेष जिम्मेदारी है। इन शहरों में पुलिस अधिकारी को सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त (सीपी) कहा जाता है। पुलिस आयुक्त इन शहरों के पुलिस बल का प्रमुख होता है।
ज्ञानेश्वर मुळे
उन्होंने 23 अप्रैल 2013 को भारत के कंसुल जनरल के रूप में सेवा शुरू की। वाणिज्य दूतावास में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में भारतीय डायस्पोरा के साथ-साथ मुख्यधारा के अमेरिकी समाज के दृष्टिकोण की विभिन्न पहल शामिल हैं। । उन्होंने 'मीडिया इंडिया 2014' नामक एक मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की, जिसने भारत पर नई बातचीत बनाने में मदद करते हुए बेहद लोकप्रियता हासिल की। भारतीय राज्यों पर केंद्रित एक और समान व्याख्यान श्रृंखला और 'भारत-राज्य द्वारा राज्य' नामित किया गया था। उन्होंने अमेरिकी समाज में भारतीय फिल्मों और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए एक फिल्म और साहित्य क्लब स्थापित करने में भी मदद की। कंसुल जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत के चुनावों पर आधारित एक प्रहसन मालिका कॉमेडी सेंट्रल के द डेली शो के साथ जॉन स्टीवर्ट के साथ दिखाई दिए। [5] भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित स्वच्छ भारत अभियान मुहिम में मुळे ने न्यूयॉर्क में एक स्वच्छ वाणिज्य दूतावास अभियान शुरू किया। इस समग्र सफाई अभियान ने विदेशों में अन्य भारतीय मिशनों के लिए स्वच्छ वाणिज्य दूतावास अभियान का एक मॉडल स्थापित किया है। मुळे ने भारत-अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी निर्णय निर्माताओं की समझ को गहरा बनाने और पासपोर्ट, वीजा और अन्य मामलों पर समुदाय की चिंताओं को संबोधित करने के उद्देश्य से राजदुतावास आपके दरवाजे पर कार्यक्रम वाणिज्य दूतावास में लॉन्च किया [6]
भारतीय चुनाव
नए चुनावों की घोषणा की गई और 10 मार्च 1998 को 12 वीं लोकसभा का गठन हुआ और वरिष्ठ भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन को नौ दिन बाद शपथ दिलाई गई। 12 वीं लोकसभा केवल 413 दिन चली, जो उस तिथि तक का सबसे कम समय था।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
इस प्राधिकरण के गठन के वक्त इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणि को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। मार्च २०१४ में भारत के आम चुनावों में भाग लेने के लिए नंदन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री विजय एस. मदान ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक एवं मिशन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के टिकट पर बैंगलोर से चुनाव लड रहे निलेकणी चुनाव में भाजपा के अनंत कुमार से हार गये।
महान्यायवादी (भारत)
भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल हैं. उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था. उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 से अपना पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा. इनका कार्यकाल अब वर्तमान में बढ़ा दिया गया है वर्तमान में के के वेणुगोपाल भारत के 15 वें अटॉर्नी जनरल होंगे.
अधीर रंजन चौधरी
जून 2019 में, उन्हें लोकसभा में कांग्रेस के नेता के रूप में चुना गया था। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी को पार्टी द्वारा राहुल गांधी को समझाने में विफल रहने के बाद काम दिया गया था।
महान्यायवादी (भारत)
नियुक्ति और पदावधि
यशवर्धन कुमार सिन्हा
अक्टूबर २०२०में, उन्हें भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया।
सिविल सेवा
+ भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन का नाम भी प्रमुख है जो बाद में सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने। ____________________ ____________________ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 ,311 और 312 केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाओं के बारे में है। अनुच्छेद 310 में व्यवस्था है कि केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राज्य स्तर की सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रसन्नता बनी रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसीलिए उनका कार्यकाल सुनिश्चित और सुरक्षित रहता है। अनुच्छेद 311 में सेवा से हटाने,बर्खास्त करने और पद घटाने से जुड़ी प्रक्रिया और शर्ते शामिल है जिससे कानून की प्रक्रिया का पालन करने की पक्की व्यवस्था रहती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सिविल अधिकारी अकारण राजनैतिक हस्तक्षेप (दबाव) या परेशानी के शिकार ना बने। अनुच्छेद 312 में व्यवस्था दी गई है कि अखिल भारतीय सेवाएं संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं। सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आयोजन ,आपदा प्रबंधन, ,सड़क और रेल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने जैसी राष्ट्रीय महत्व की अनेक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई है। हर वर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय चुनाव
हालांकि, कांग्रेस अभी भी 197 सांसदों के साथ लोकसभा में अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी। भाजपा 1984 के चुनावों में दो सीटों के मुकाबले इस बार के चुनावों में 85 सांसदों के साथ सबसे ज्यादा फायदे में रही। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने और देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2 दिसम्बर 1989 से 10 नवम्बर 1990 तक कार्यालय संभाला। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर रथ यात्रा शुरू किए जाने और बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा बिहार में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्टी ने वी.पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह ने विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया।
रंजीत सिन्हा
रंजीत सिंह 1974 बैच के आईपीएस अफ़सर और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मौजूदा पुलिस महानिदेशक हैं। सीबीआई के महानिदेशक का पद सँभालने से पूर्व वह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के निदशक थे। 22 नवम्बर 2012 को उन्हें आने वाले दो सालों के लिए सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले सिंह रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व और पटना और दिल्ली सीबीआई में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी
निर्माता सुरेश ओबेरॉय और संदीप सिंह ने 7 जनवरी 2019 को फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया, जिसमें अभिनेता विवेक ओबेरॉय का नाम मोदी बताया गया। यह फिल्म दुनिया भर में 24 मई 2019 को रिलीज हुई थी। मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC), भारत के चुनाव आयोग द्वारा स्थापित की जाती है चुनाव आयोग]], ने एक विज्ञापन पर निर्माताओं और टी-सीरीज़ को नोटिस दिया है जो दो नरेन्द्र मोदी की छवि के साथ फिल्म के ट्रेलर की घोषणा करते हुए किया गया था।
भारतीय आम चुनाव, 2019
भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, २०१४ के पिछले आम चुनाव के बाद से ८.४३ करोड़ मतदाताओं की वृद्धि के साथ ९० करोड़ लोग वोट देने के पात्र है, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। १८-१९ वर्ष के आयु वर्ग के १.५ करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 38325 ट्रांसजेंडर लोग पहली बार पुरुष या महिला के रूप में नहीं, तीसरे लिंग के सदस्य के रूप में मतदान कर सकेंगे। ७१,७३५ विदेशी मतदाताओं ने २०१९ के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है।
यशवर्धन कुमार सिन्हा
यशवर्धन कुमार सिन्हा (जन्म ४ अक्टूबर १९५८) एक भारतीय राजनयिक है जो भारतीय विदेश सेवा से संबंधित है। वह यूनाइटेड किंगडम में भारत के पूर्व उच्चायुक्त भी हैं। उन्होंने १ जनवरी, २०१९ को केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
रंगराजन आयोग के सिफारिशों के अनुसरण में, 1 जून,2005 को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंश कालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं।
राजीव शंकरराव सातव
राजीव शंकरराव सातव अप्रेल 2020 में महाराष्ट्र से भारत की संसद के उच्च सदन  राज्य सभा के सदस्य चुने गए हैं। इससे पहले लोकसभा सांसद थे। २०१४ के चुनावों में वे महाराष्ट्र के हिंगोली से निर्वाचित हुए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  से संबद्ध हैं। सातव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं।
एन. गोपालस्वामी
एन. गोपालस्वामी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे।।वे ३० जून २००६ को मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए और अप्रैल २००९ में सेवा-निवृत होगें।
नगेन्द्र सिंह
डॉ॰ नगेन्द्र सिंह डूंगरपुर (18 मार्च 1914-11 दिसम्बर 1988) पूर्व अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे। वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे।
दीपक मिश्रा
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (जन्म 3 अक्टूबर 1953) भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वे 27 अगस्त, 2017 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 28 अगस्त 2017 को शपथ ग्रहण की। उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर, 2018 को समाप्त हो गया। पूर्व में वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं।
गिरीश चंद्र चतुर्वेदी
गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान आईसीआईसीआई बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होकर 3 वर्षों तक के लिए है। वे 1977 बैच के उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वे वर्ष 2011 से 2013 तक भारत सरकार के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव थे। वे जनवरी 2013 में पेट्रोलियम सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। साथ ही वे वित्तीय सेवा विभाग में भी काम कर चुके हैं। यह विभाग बैंक और बीमा क्षेत्र का प्रशासनिक विभाग है।
१० नवम्बर
भारतीय चुनाव प्रणाली में अहम बदलाव करने वाले 10 मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन का निधन
संतोष चौधरी
संतोष चौधरी (जन्म 5 अक्टूबर 1944) एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा पूर्व होशियारपुर से लोकसभा, भारत के संसद के निचले सदन से 2009 में सांसद चुनी गई। वह पहले फिल्लौर निर्वाचन क्षेत्र 1992 और 1999 में पंजाब। वह सफारी कर्मचारी के राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिज्ञ हैं।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
एवरिस्ते नदिश्मीये
एवररिस्ट नादिशिमी एक बुरुंडी राजनीतिज्ञ हैं, जो बुरुंडी के राष्ट्रपति-चुनाव हैं । वह 2016 से CNDD-FDD के महासचिव भी हैं और 2006 से 2007 तक आंतरिक और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। [1]
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत)
भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत की गयी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह सविंधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में (2021)न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (जो भी पहले पूर्ण हो जाए)। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है।  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धान्तों के अनुरूप है जिन्हें अक्तूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था।
अगले भारतीय आम चुनाव, 2024
अगले भारतीय आम चुनाव मई 2024 या इससे से पहले 18 वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्धारित है। वर्तमान प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं।
परिसीमन आयोग
भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में १२ जुलाई २००२ को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग वर्ष २००१ की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। दिसंबर २००७ में इस आयोग ने नये परिसीमन की संसुतिति भारत सरकार को सौंप दी। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर उच्चतम न्यायलय ने, एक दाखिल की गई रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी की। फलस्वरूप कैविनेट की राजनीतिक समिति ने १० जनवरी २००८ को इस आयोग की संस्तुतियों को लागु करने का निश्चय किया। १९ फरवरी २००८ को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस परिसीमन आयोग को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव 2020
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष का चुनाव अनुमान अनुसार अप्रैल 2021 मे करेेेेंगी चुनने कि प्रक्रिया इसी साल  2020 मे शुरु हो गई है,  चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए एक चुनाव समिति का भी गठन किया गया है, ये चुनाव कांग्रेस को पुनर्जीवन दे सकती है, ऐसा कुछ विषज्ञयो का मानना है
सुषमा सिंह
सुषमा सिंह (जन्म 22 मई 1949) भारत की महिला मुख्य सूचना आयुक्त रह चुकी हैं। वे यह पद संभालने वाली भारत की दूसरी महिला हैं।22 मई 2014 को उनकी सेवानिवृति के बाद अब इस पद पर राजीव माथुर कार्यरत हैं।  सुषमा का जन्म 22 मई 1949 को रांची में हुआ था। उनकी प्रारंभि‍क शि‍क्षा रांची में हुई। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स की पढा़ई खत्म करने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया। उसके बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य एवं झारखंड कैडर के 1972 बैच की आईएएस ‍अधिकारी बनीं।  सुषमा ने अपने करियर की शुरुआत बिहार से ही की और सबसे पहले कृषि उत्पाद की आयुक्त बनीं। इसके बाद वे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शि‍क्षा विभाग और सोशल वेलफेयर विभाग की सचिव के साथ-साथ कई विभागों में मुख्य सचिव का पद संभाला। बिहार से झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वे राज्य की पहली गृह सचिव नियुक्त हुईं, जो बाद में राज्य की विकास आयुक्त बनीं। इसके बाद वे केंद्र सरकार के वॉटर रिर्सोस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा ग्रामिण विभाग मंत्रालय की संयुक्त सचिव नियुक्त हुईं। वे भारत के पंचायती राज मंत्रालय की सचिव तथा विकास मंत्रालय में नार्थ-इर्स्ट क्षेत्र की सचिव का भी पद संभाला। वे 1972 से 1992 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य रह चुकी हैं। इसके बाद वो केंद्र सरकार की सचिव बनीं।
दीपक संधू
दीपक संधू (जन्म 19 दिसम्बर 1948) भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त रह चुकी हैं। 5 सितंबर 2013 को इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी और दिसंबर 2013 के अंत में वे इस पद से सेवानिवृत हो रही हैं।
स्मृति ईरानी
भारतीय आम चुनाव, 2014 में स्मृति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और उन्हें कड़ी चुनौती दी। यद्यपि वे यह भी चुनाव हार गईं, लेकिन राज्यसभा की सदस्य होने के नाते उन्हें भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। २०१९ के लोक सभा चुनाव ने स्मृति बेन ने कांग्रेस अध्यक्ष गांधीकुल राहुल गाँधी को अमेठी में पराजित किया।
एच॰ एस॰ ब्रह्मा
हरिशंकर ब्रह्मा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जे॰ एम॰ लिंगदोह के बाद वे पूर्वोत्तर भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है।
क्षितिश चंद्र नियोगी
22 नवंबर 1951 को, Neogy को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। [4]
दलवीर भंडारी
न्यायमूर्ति भंडारी को भारत सरकार ने जनवरी 2012 में अपने आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में नामित किया था। प्रधान मंत्री न्युक्त हुए जॉर्डन से पीठासीन अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एवन शॉकत अल-खसवनेह के इस्तीफे के बाद पद रिक्त हुआ था। 27 अप्रैल 2012 को हुए चुनावों में, भंडारी ने अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लोरेंटीनो फेलिसियानो के 58 के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा में 122 वोट प्राप्त किये, जिन्हें फिलिपीन्स सरकार ने नामित किया था। 20 नवंबर 2017 को ब्रिटेन के नामांकित क्रिस्टोफर ग्रीनवुड द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद से वह दूसरे सत्र के लिए फिर से चुने गए।
सुप्रिया साहू
सुप्रिया साहू एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है। वे वर्ष 1991 बैच की तमिलनाडु कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। 16 जून, 2016 को केंद्र सरकार ने उन्हें दूरदर्शन का महानिदेशक नियुक्त किया। उन्हें इस पद पर 3 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्त के आधार पर नियुक्त किया गया है। यह पद वर्ष 2014 से रिक्त था।
अमित शाह
अमित शाह (जन्म: 22 अक्टूबर 1964) एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा सम्प्रति भारत के गृह मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके है। भारत के गुजरात राज्य के गृहमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में गांधी नगर से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। इसके पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृहमंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया।
भारतीय राष्ट्रपति चुनाव, २०२२
2022 में होने वाला भारतीय राष्ट्रपति चुनाव 17वां राष्ट्रपति चुनाव होगा। चुनाव के समय राम नाथ कोविंद के मौजूदा राष्ट्रपति होने की उम्मीद है।
नवीन चावला
नवीन चावला (जन्म: ३० जुलाई, १९४५) भारत के चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल ३० जुलाई २०१० को पूर्ण हुआ। इनका जन्म नई दिल्ली मे हुआ।
नरेन्द्र मोदी
पूरे 2019 के चुनाव अभियान में, नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधान मंत्री के एकमात्र चेहरे के रूप में चित्रित किया। इसके कारण, चुनाव को लोकतंत्र में टकराव के रूप में देखा गया और इसे एकदलीय प्रणाली का भोर कहा गया। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा भी नहीं था। कई हिंदू नेताओं और संतों ने अपने हिंदुत्व के आदर्शों के कारण अपने अनुयायियों से नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेताओं जैसे विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत, हंसराज हंस, अनुपम खेर, पायल रोहतगी और अन्य ने भी लोगों से आगामी चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने का आग्रह किया। अनुराग कश्यप, नसीरुद्दीन शाह सहित बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों और अन्य लोगों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जनता से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा। देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के कारण मुसलमानों और ईसाइयों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता पर विपक्ष ने भी मोदी की आलोचना की। मोदी ने रक्षा की बात की और राष्ट्र सुरक्षा को चुनाव प्रचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक के रूप में देखा गया, खासकर पुलवामा हमले के बाद और बालाकोट हवाई हमले के जवाबी हमले को मोदी प्रशासन की उपलब्धि के रूप में गिना गया।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक सरकार द्वारा किए गए खर्च तथा आयोग का आय का प्रत्येक वर्ष जांच करता है यह किसी देश के ऑडिटर का प्रमुख माना जाता है वर्तमान में श्रीमान राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा प्रमुख है
वी॰ वी॰ गिरि
जाकिर हुसैन का 1969 में कार्यालय में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव परिणाम के मध्य कुछ दिनों के लिए भारत के तत्कालीन मुख्या न्यायाधीश मुहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीलिमा संजीव रेड्डी को नामांकित किया और वी वी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। भारतीय इतिहास में पहली बार वी वी गिरी कांग्रेस उमीदवार को हरा कर राष्ट्रपति चुनाव जीते।
हरीश चौधरी
हरीश चौधरी (जन्म 13 मई 1970) एक भारतीय राजनेता हैं जो पंजाब और चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के प्रभारी एवं बायतु विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं। 2018 से 2021 तक उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक राजस्थान के राजस्व, उपनिवेशीकरण और जल सहयोग के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। चौधरी ने 2018 में राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बायतु विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था।[2] लेकिन 2014 के चुनाव में वह हार गए। वह 2014-2019 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव थे।
वी॰ एस॰ संपत
वीरावल्ली सुंदरम् संपत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने ११ जून २०१२ को एस. वाई. कुरैशी के सेवानिवृत्त होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार सँभाला।
राजेन्द्र मल लोढ़ा
राजेन्द्र मल लोढ़ा (जन्म :28 सितंबर 1949) भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 27 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय के 41 वे मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। 17 दिसम्बर 2008 को भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने।
मालिक मुहम्मद रफ़ीक़ राजवाना
राजनीति की शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) किया और इसी पार्टी से वह दो बार 1997 और 2012 में सदस्य पाकिस्तान की सेनेट चुने गए। फरवरी 2014 में संसदीय समिति चयन मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा रफीक रजूाना कई अन्य संसदीय समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। जनवरी 2015 में चौधरी मोहम्मद सर्वर ने राज्यपाल पंजाब के पद से इस्तीफा दिया, उनके बाद मई 2015 में देश रफीक रजूाना ने यह पद संभाला।
भारत के राष्ट्राध्यक्षों की सूची
7 राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके है। इनमे से 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 जनता पार्टी के सदस्य शामिल है, जो बाद राष्ट्रपति बने। दो राष्ट्रपति, ज़ाकिर हुसैन और फ़ख़रुद्दीन अली अहमद, जिनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हुई। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है जो 25 जुलाई 2012 को भारत के 13 वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए राष्ट्रपति रहने से पूर्व वे भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके है। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी है इसलिए वे इस राज्य से पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ है।
रंजन गोगोई
रंजन गोगोई (जन्म 18 नवम्बर 1954) एक भारतीय न्यायाधीश तथा वे पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश है। वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद 2012 से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके रजंन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। उनके पिता केशब चंद्र गोगोई 1982 में असम राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके है।
सत्यपाल सिंह
सत्यपाल सिंह भारत की सोलहवीं लोकसभा के सांसद हैं। २०१४ के चुनावों में वे उत्तर प्रदेश की बागपत सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए। सत्यपाल सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले मुम्बई के पुलिस कमिश्नर थे लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे कर बीजेपी जॉइन कर ली और लोकसभा चुनाव में अजित सिंह को हरा कर विजय श्री प्राप्त की ओर तीन साल बाद केंद्रीय मंत्री मंडल में विस्तार होने पर डॉ सहाब को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया
पाकिस्तान में चुनाव
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में सारे संसदीय, प्रांतीय व अन्य सारे चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित के लिए जिम्मेदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस संस्था का प्रमुख होता है, जोकी साधारणतः एक वरिष्ठ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होता है, और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अलावा हर उम्मीदवार की जांच का भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा देश के सभी राजनीतिक दलों को इस विलय और उनके राजनीतिक व आर्थिक मामलों की निगरानी भी इस संस्था की जिम्मेदारियों में शामिल हैं।
भगत सिंह कोश्यारी
भगत सिंह कोश्यारी भारतीय राजनीति में उत्तर भारत का एक परिचित नाम है, वे वर्तमान महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से सम्बधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे उत्तराखण्ड राज्य  के द्वितीय सफल मुख्यमन्त्री तथा उत्तराखण्ड विधानसभा में 2002 से 2007 तक विपक्ष के शीर्ष नेता रह चुके हैं। 31 अगस्त 2019 को श्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया।
भारत में 2022 के चुनाव
भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) में प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति कोविंद के कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप, कार्यालय को भरने के लिए चुनाव निर्धारित होने की उम्मीद है।
भारतीय राष्ट्रपति चुनाव, २०१७
भारत में १७ जुलाई २०१७ को राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न हुआ तथा २० जुलाई २०१७ को मतों की गणना करके परिणाम घोषित किए गए। रामनाथ कोविंद भारत के १४वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल २४ जुलाई २०१७ को समाप्त होने वाला था और स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताओं और बुढ़ापे के कारण उन्होने पुनः प्रत्याशी होने से मना कर दिया था।
भारतीय प्रशासनिक सेवा
उप-कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के रूप में परिवीक्षा के बाद सेवा की पुष्टि करने पर, आईएएस अधिकारी को कुछ साल की सेवा के बाद जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में जिले में प्रशासनिक आदेश दिया जाता है, और आमतौर पर, कुछ राज्यों में सेवा के १६ साल की सेवा करने के बाद, एक आईएएस अधिकारी मंडलायुक्त के रूप में राज्य में एक पूरे मंडल का नेतृत्व करता है। सर्वोच्च पैमाने पर पहुंचने पर, आईएएस अधिकारी भारत सरकार के पूरे विभागों और मंत्रालयों की का नेतृत्व करते हैं। आईएएस अधिकारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनियुक्ति पर, वे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र या उसकी एजेंसियों जैसे अंतरसरकारी संगठनों में काम करते हैं। भारत के चुनाव आयोग की दिशा में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर आईएएस अधिकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
टी एन शेषन
वर्ष 1990 में टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले तक निर्वाचन आयोग की भूमिका से आम आदमी प्राय: अपरिचित था लेकिन शेषन ने इसे जनता के दरवाजे पर ला खड़ा किया। इससे जनता की उम्मीदें और बढ़ीं। इसे और गतिशील और पारदर्शी बनाने के लिए इसका स्वरूप बदलने की जरूरत महसूस की गई और इसे बदला भी गया। आयोग कई तरह के आरोपों से भी घिरता रहा लेकिन उस समस्या का भी हल ढूंढा गया।
2022 भारतीय राष्ट्रपति चुनाव
2022 में होने वाला भारतीय राष्ट्रपति चुनाव 17वां राष्ट्रपति चुनाव होगा। चुनाव के समय राम नाथ कोविंद के मौजूदा राष्ट्रपति होने की उम्मीद है।
भारतीय आम चुनाव, 2014
१३ सितम्बर २०१३ को भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के लिए नामजद किया। कांग्रेस पार्टी ने १७ जनवरी २०१४ एलान किया की राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेटे, कांग्रेस के चुनाव अभियान के नेता होंगे. हालांकि, उन्हें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नामित नहीं किया गया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं। भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टी.एस.त्रिमूर्ति है जो मई 2020 को नियुक्त किए गये थे।
विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रीय फाउण्डेशन
2014 में, इसके निदेशक अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और अतिरिक्त प्रधान सचिव पी। के। मिश्रा को भी फाउंडेशन के कर्मचारियों से भर्ती किया गया था। [५] कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय से फाउंडेशन का अनुसरण कर रहे हैं और इसके काम से प्रभावित हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं जो ५ अगस्त २०१७ को चुने गये थे।
सिंधुश्री खुल्लर
सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले भारत के योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुकी खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नव-निर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के रूप में की गयी। खुल्लर 1975 बैच की आइ॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं और योजना आयोग में इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी।
पी सतशिवम
श्री पलानीसामी सतशिवम(जन्म: 27 अप्रैल 1949) वर्तमान में केरल के राज्यपाल है तथा पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।, श्री सतशिवम ने 25 जुलाई 1973 से मद्रास (अब चेन्नई) में वकालत शुरु की। 8 जनवरी 1996 को वे मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने तथा 20.04.2007 को उनका स्थानांतरण पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में हो गया। 21.08.2007 को उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हुई और 19 जुलाई 2013 को उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। वे 27 अप्रैल 2014 को वे सेवानिवृत्त हुए तथा उनके पश्चात् इस पद पर श्री राजेन्द्र मल लोढ़ा आसीन हुए।
सत्रहवीं लोक सभा
सत्रहवीं लोकसभा के सदस्य भारतीय आम चुनाव, 2019 से चुने गये। भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 7 चरणों में 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक करवाये। गणना 23 मई 2019 को की गयी। मतों की गिनती २३ मई २०१९ की सुबह को आरम्भ हुई और उसी दिन परिणामों की घोषणा हो गयी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से सबसे बड़ा दल बनकर उभरी और इसकी सरकार बनी। ३० मई २०१९ को नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमन्न्त्री पद की शपथ ली।