किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की गयी है?
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017
नई दिल्ली:स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 9 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने के लिए, 'स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया' अभियान, शासन को सुधारने के लिए , स्रोत समाधान बनाने और जीवन की गुणवत्ता और राष्ट्र निर्माण के लिए अभिनव समाधानों में योगदान करने के लिए नागरिकों को अवसर प्रदान किया।
राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (National Power Training Institute (NPTI)) विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण के लिए भारत का राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है। यह एक ISO 9001 तथा ISO 14001 संगठन है। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसका कारपोरेट कार्यालय फरीदाबाद में है। इसके अलावा भारत के विभिन्न विद्युत क्षेत्रों में इसकी इकाइयाँ हैं, जैसे नेवेली (1965), दुर्गापुर (1968), बदरपुर, नई दिल्ली (1974), नागपुर (1975), बंगलौर, गुवाहाटी, नांगल आदि।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
नवप्रवर्तन उत्सव के तीसरे संस्करण (FOIN-2017) का आयोजन राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 4 मार्च से 10 मार्च 2017 तक किया जाएगा।
जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा
वह एनसीएईआर की पहली शासी निकाय के संस्थापक सदस्य थे, नई दिल्ली में एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद, 1 9 56 में स्थापित भारत की पहली स्वतंत्र आर्थिक नीति संस्थान। 1 9 68 में, उन्होंने टाटा कम्प्यूटर सेंटर के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की। 1 9 7 9 में, टाटा स्टील ने एक नया अभ्यास शुरू किया: जब तक वह काम से घर नहीं लौटे तब तक एक कार्यकर्ता "काम पर" होने से समझा जाता है। इसने कंपनी को मजदूर को काम करने के रास्ते पर और किसी भी दुर्घटना के लिए आर्थिक रूप से उत्तरदायी बनाया। 1987 में, उन्होंने टाइटन इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की जमशेदपुर को यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में चुना गया क्योंकि जीवन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सड़कों और कल्याण की स्थिति, जिन्हें टाटा स्टील ने पेशकश की थी। [13]
विश्व हिन्दी सचिवालय
सचिवालय की शासी परिषद की द्वितीय बैठक 16 मई 2011 को मॉरीशस में लगी। इस अवसर पर भारत की विदेश राज्य मंत्री माननीय श्रीमती प्रणीत कौर एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल के साथ मॉरीशस आईं तथा उन्होंने मॉरीशस के शिक्षा व मानव संसाधन मंत्री माननीय डॉ॰ वसंत कुमार बनवारी के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की।कार्यकारी मंडल की प्रथम बैठक श्री आर पी अग्रवाल, सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 24-25 मई को मॉरीशस में आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से श्री आर पी अग्रवाल, सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन मंत्रालय, श्री वीपी हरन, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, श्री आर सी मिश्र, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, श्री बी जयशंकर, मॉरीशस में भारत के उच्चायुक्त उपस्थित थे और मॉरीशस की ओर से श्री एस रेगन, स्थायी सचिव, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय, श्री एन के बल्लाह, स्थायी सचिव, कला एवं संस्कृति मंत्रालय, श्री वी चितू, प्रथम सचिव, विदेश कार्य मंत्रालय, श्रीमती एस बहादुर, सहायक सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा डॉ॰(श्रीमती) विनोद बाला अरूण, महासचिव, विश्व हिन्दी सचिवालय उपस्थित थे।
भारत का योजना आयोग
भारत का योजना आयोग, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनायें बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) किया गया। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
इसका मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट ही, सेना भवन के सामने डी आर डी ओ भवन में स्थित है। इसकी एक प्रयोगशाला महात्मा गाँधी मार्ग पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। संगठन का नेतृत्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार, जो रक्षा मंत्रालय में सामान्य अनुसंधान और विकास के निदेशक तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीडीआर व डी) के सचिव भी हैं, के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर, उनकी सहायता अनुसंधान एवं विकास (सीसीआर व डी), प्रौद्योगिकी और निगमित निदेशालय के मुख्य नियंत्रक द्वारा की जाती है। निगमित निदेशालय के अधिकारी, वित्तीय और संपदा प्रशिक्षण, नागरिक कार्य और संपदा, राज भाषा, विजिलेंस, इत्यादि के क्षेत्र/कार्य को तय करते हैं तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला निदेशालय तथा मुख्य नियंत्रक तथा वैज्ञानिक सलाहकार से आरएम के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार संगठन के उद्देश्यों के मुताबिक धनराशि की उचित उपयोगिता पर संगठन को परामर्श देता है।
दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सर्वोच्च नियंत्रक और प्रशासन प्राधिकारी है। इसमें एक कार्यपालक शाखा है, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के लेफ़्टिनेंट गवर्नर, के संग एक न्यायपालिका रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय और एक विधायिका है, जो विधान सभा में बैठती है। वर्तमान दिल्ली विधान सभा एकसदनीय है और इसमें ७० सदस्य हैं।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
साल 2010 से राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता के नवप्रवर्तक विजेताओं को देश के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इसके साथ ही देश में रचनात्मक संस्कृति और तृणमूल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रानप्र द्वारा साल 2010 से राष्ट्रपति भवन में तृणमूल नवाचारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता था। साल 2015 में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नवप्रवर्तन उत्सव (FOIN) की घोषणा की और देशभर के नवप्रवर्तकों को जोड़ने और उनके नवप्रवर्तन व विचारों को देशभर में फैलाने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यह एक ऐसा प्रयास है, जिससे इससे पहले देश में कभी नहीं किया गया था। नवप्रवर्तन उत्सव (FOIN) का आयोजन मार्च 2015 से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत (रा.न.प्र.) और सृष्टि (हनी बी नेटवर्क का भाग है) के सहयोग से किया जा रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस नवप्रवर्तन उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे, समावेशी नवप्रवर्तन पर वैश्विक गोलमेज सम्मेलन, नवप्रवर्तन के वित्तीय पोषण पर चर्चा, बच्चों की रचनात्मक कार्यशाला, नवप्रवर्तन क्लब की बैठक आदि का आयोजन होता है। प्रति दूसरे वर्ष नवप्रवर्तन उत्सव के पहले दिन राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय द्विवार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन 7 मार्च 2015 को किया गया था।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री संस्थान का कुलाध्यक्ष (President) होता है। प्रबन्धनपरिषद संस्थान की सर्वश्रेष्ठ नीति-निर्धारक परिषद है। राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान का कुलपति जो प्रबन्धन परिषद का अध्यक्ष होता है, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारी है।
भारत–न्यूज़ीलैण्ड सम्बन्ध
27 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में पहला भारत-न्यूजीलैंड साइबर संवाद आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री संजय कुमार वर्मा ने किया। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय साइबर नीति कार्यालय के निदेशक श्री पॉल ऐश ने किया। चर्चा के क्षेत्रों में घरेलू साइबर नीति परिदृश्य, साइबर खतरे और न्यूनीकरण, नई प्रौद्योगिकियां, द्विपक्षीय सहयोग पर तंत्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय मंचों पर संभावित सहयोग शामिल थे। दोनों पक्ष 2018 में न्यूजीलैंड में अगले भारत-न्यूजीलैंड साइबर संवाद आयोजित करने के लिए सहमत हुए।
डाइनामाइट न्यूज़
नई दिल्ली में 25 अगस्त 2019 को 'डाइनामाइट न्यूज़ यूपीएससी कॉन्क्लेव' के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी मुख्य अतिथि थे। इसमें IAS की परीक्षा में बैठने वाले 14 राज्यों के एक हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कॉन्क्लेव में 2015 बैच की UPSC टॉपर इरा सिंघल, वर्ष 2017 की टॉपर नंदिनी केआर, 2018 में देश भर में दूसरे स्थान पर रहीं अनु कुमारी बतौर वक्ता मौजूद रहीं।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
रानप्र इनक्यूबेशन एंड इंटरप्रेन्योर काउंसिल  ग्रासरूट टू ग्लोबल (जी टू जी)
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
नवप्रवर्तन यानि इनोवेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द इन्नोवेयर’ से हुई है, जिसका तात्पर्य एक नए विचार, अधिक प्रभावी उपकरण और प्रक्रिया से है। इसे नई आवश्यकताओं, अस्पष्ट जरूरतों या मौजूदा बाजार की जरूरतों के बेहतर समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला नवप्रवर्तन उत्सव, रचनात्मक समुदायों को सशक्त बनाने का एक अनूठा प्रयास है। साल 2015 में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने नवप्रवर्तन उत्सव (FOIN) की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के नवप्रवर्तकों को जोड़ने और उनके नवप्रवर्तन व विचारों को देशभर में फैलाने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यह एक ऐसा प्रयास है, जिससे इससे पहले देश में कभी नहीं किया गया था।
किरण कार्निक
किरण कार्निक (जन्म: 16 मार्च 1947) भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योग के एक प्रमुख व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। वे नैसकॉम (NASSCOM) (द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेस कंपनिज) के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में इसके एक ट्रस्टी हैं। गंभीर अनियमितताओं और लेखा में धोखाधड़ी करने के लिए भारत सरकार द्वारा सत्यम कम्प्यूटर के बोर्ड को भंग कर देने के बाद, हाल ही में श्री कार्निक को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस बोर्ड के तीन सदस्यों में से एक सदस्य चुना गया और साथ ही उन्हें चेयरमैन भी बनाया गया। वर्तमान में वे भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक भी हैं।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, के शासी मंडल में डॉ. रघुनाथ अनंत माशेलकर (पूर्व डायरेक्टर जनरल सीएसआईआर) अध्यक्ष और प्रो. अनिल गुप्ता कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। इसमें कुल 19 सदस्य शामिल हैं।
नीरा टंडन
नीरा टंडन (अँग्रेजी: Neera Tanden, जन्म: 1970) भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ और "सेंटर फॉर अमेरिकी प्रोग्रेस" की अध्यक्ष हैं। यह उत्तरदायित्व उन्होने नवंबर 2011 में ग्रहण किया। नीरा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और बिल क्लिंटन के प्रशासन में अधिकारी रह चुकी हैं।उन्हें 'द वर्किंग मदर पत्रिका' ने 2014 की 50 सबसे अधिक ताकतवर मांओं की सूची में शामिल किया है। नीरा ने विज्ञान में स्नातक किया है तथा येल विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि प्राप्त की है।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
नवप्रवर्तन उत्सव (FOIN) का आयोजन प्रति वर्ष मार्च माह में किया जाता है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन की मेजबानी राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब तक दो बार नवप्रवर्तन उत्सव (FOIN) का आयोजन राष्ट्रपति भवन में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। पहली बार इसका आयोजन 7 मार्च 2015 से 13 मार्च 2015 तक किया गया था, जिसमें भारत में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध लोगों की क्षमता की तरफ देश का ध्यान आकृष्ट हुआ। इस उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन 12 मार्च 2016 से 19 मार्च 2016 तक किया गया, जिसमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों की भागीदारी देखने को मिली।
सचिन बंसल इंदौर
आप वर्तमान में इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष और इसके पूर्व आप संस्था के मानद सचिव भी रहे है। आप के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर में डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था।[https://www.youtube.com/watch?v=mH5S1wqtFI0 [1]] इस कार्य में इंदौर नगर पालिक निगम इंदौर के साथ मिल कर हजारों लोगो को स्वच्छता का संदेश दिया गया था। आप प्लास्ट विजन इंडिया के मध्यप्रदेश इकाई में कार्यकारिणी सदस्य के है। प्लास्ट विजन इंडिया के इंदौर लांच कार्यक्रम में आप की अहम भुमिका थी।[https://www.youtube.com/watch?v=HO5MC9eI5pQ [2]] अपने व्यापार के साथ ही एक साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन प्लास्ट टाइम्स के प्रधान संपादक भी है। जिसमे व्यापार और उद्योग से जुडें समाचार प्रकाशित किए जाते है। श्री सचिन बंसल वर्ष 2016 में इंदौर में स्थापित इंडियन प्लास्टिक इंडस्टीट्यूट के इंदौर चैप्टर के स्थापना कोषाध्यक्ष भी है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश में विशेष आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य है। साथ ही इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के भी सक्रिय सदस्य है।
केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद
यह अनुसंधान परिषद् - शासी निकाय द्वारा शासित है जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेद एवं सिद्ध विद्वान इसके उपाध्यक्ष होते हैं। शासीनिकाय - स्थायीवित्त समिति, वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति, आयुर्वेद एवं सिद्ध, निदान चिकित्सात्मक अनुसंधान उपसमिति तथा औषध अनुसंधान उपसमिति द्वारा सहयोग प्राप्त करती है। परिषद अब अपने उद्देश्यों और कार्यो का क्रियान्वयन अपने 35 अनुसंधान संस्थानों केंद्रों एककों जो अपने नियंत्रण में देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है इनके माध्यम से संचालन करती है।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
सिडबी के सहयोग से रु. 4 करोड़ की सूक्ष्म उद्यम एवं नवप्रवर्तन निधि (प्रबंधन रानप्र द्वारा) की शुरूआत वर्ष 2003 में गाँधी जयंती की पूर्वसंध्या पर हुई। इसके तहत उन प्रौद्योगिकियों के लिए निवेश किया गया, जिनके लिए बाज़ार कम है और जहां असफल होने की आशंका पूरी थी। सूक्ष्म उद्यम नवप्रवर्तन निधि द्वारा अब तक 193 परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में समर्थन दिया जा चुका है। यह एक मात्र सूक्ष्म उद्यम जोखिम पूंजी, जो तृणमूल नवप्रवर्तकों को एक साधारण करारनामे पर पर आर्थिक समर्थन प्रदान करता है।
सक्सेना
एन। सी। सक्सेना, योजना आयोग के भारतीय सदस्य और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य हैंhttps://youtube.com/channel/UCM7fvNtjS617eTXIksQaHTA
अखिल भारतीय साहित्य परिषद
अखिल भारतीय साहित्य परिषद् भारतीय भाषाओं का एक देशव्यापी संगठन है। इसकी स्थापना २७ अक्टूबर १९६६ को दिल्ली में हुई थी। उसी वर्ष इसका राष्ट्रीय अधिवेशन प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। सरदार जीतसिंह 'जीत' को इसके संगठन का दायित्व दिया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं। जबकि संगठन का कार्य श्रीधर पराडकर देखते हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष के २१ प्रान्तों में इसका कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक लक्ष्य को लेकर साहित्य के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के सक्रिय साहित्यकारों, समालोचकों, चिन्तनशील विचारकों एवं साहित्यिक सुरुचिसम्पन्न नागरिकों के इस वैचारिक व रचनात्मक साहित्यिक संगठन की स्थापना २७ अक्टूबर १९६६ को भारत की राजधानी दिल्ली में हुई थी। प्रारम्भ में इसका नाम भारतीय साहित्य परिषद् रक्खा गया था। इसकी अध्यक्षता के लिये सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का नाम सर्वसम्मति से तय हुआ। उन्होंने ही इसकी पहली आम सभा की अध्यक्षता की थी। बाद में इसका कार्य विस्तार हुआ और इसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद् नाम दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। संघ की ओर से समय-समय पर पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को इसका संगठन कार्य सौंपा जाता है।
इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज
इसका उद्घाटन 9 जनवरी 2017 को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, व्यापारिक संचालन 16 जनवरी 2017 से शुरू हुआ। यह दुनिया का सबसे उन्नत तकनीकी मंच है जिसमें 4 माइक्रो सेकंड का परिवर्तन काल(turn-around time) होता है जो दिन में 22 घंटे और सप्ताह में छह दिन संचालित होता है। ऐसा समय-निर्धारण(timing) अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अप्रवासी भारतीयों को अपनी पसंदीदा समय पर दुनिया भर में कहीं से भी व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है।
द्वितीय मोदी मंत्रिमंडल
भारत गणराज्य का 22 वाँ मंत्रालय या दूसरा मोदी मंत्रालय, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है जिसका गठन 2019 के आम चुनाव के बाद हुआ था। चुनाव के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किए गए थे। इसने 17 वीं लोकसभा का गठन किया। रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बिम्सटेक देशों के प्रमुखों को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
भारत-दक्षिण कोरिया संबंध
द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत-कोरिया कोरिया संयुक्त आयोग (India-Republic Of Korea Joint Commission) की स्थापना फरवरी 1996 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारतीय पक्ष से विदेश मंत्री और कोरियाई पक्ष से विदेश-व्यापार मंत्री करते हैं। अब तक, संयुक्त आयोग की छह बैठकें हो चुकी हैं, जून 2010 में सियोल में आयोजित अंतिम बैठक के साथ। कोरिया में अप्रैल 2011 में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी और कोरिया में भारत महोत्सव का उद्घाटन 30 जून 2011 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ॰ करण सिंह द्वारा किया गया था। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए इसे 8 महीने तक मनाया जाएगा। कोरिया में लगभग 8000 प्रवासी भारतीय मौजूद हैं। इसमें व्यवसायी, आईटी पेशेवर, वैज्ञानिक, अनुसंधान अध्येता, छात्र और कार्यकर्ता शामिल हैं। वहाँ लगभग भारतीय 150 व्यवसायी जो मुख्य रूप से कपड़ों का कारोबार करते हैं। 1000 से अधिक आईटी पेशेवर / इंजीनियर हाल ही में कोरिया में आए हैं और विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं जिनमें सैमसंग और एलजी जैसे बड़े समूह शामिल हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे कोरिया में लगभग 500 वैज्ञानिक / पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान विद्वान हैं। पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाय ने 2014 में भारत का दौरा किया। जुलाई 2018 में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से नोएडा में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्मार्टफोन असेंबली कारखाने का उद्घाटन किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना है।
रोहित बंसल
रोहित बंसल () हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्वछात्र तथा स्नैपडील के संस्थापक हैं। वह एक ब्रिटिश शेवनिंग स्कॉलर हैं और वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय, द टाइम्स सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ और मास्ट्रिच में यूरोपीय पत्रकारिता केंद्र में लघु पेशेवर कार्यक्रम चला चुके हैं। रोहित नई दिल्ली में द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निवासी संपादक के रूप में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बोर्ड में कार्य करते हैं; स्वतंत्र समाचार सेवा (और बाद के सीओओ) के प्रबंध संपादक; एडिटर-इन-चीफ, न्यूज़ी न्यूज़; स्पेशल रिपोर्टर, टेलीविजन 18; और वरिष्ठ व्यापार संवाददाता, टाइम्स ऑफ इंडिया। लॉ फर्म हम्मुराबी और सोलोमन के सहयोग से रोहित ने पॉलिसी और मीडिया के बारे में स्पेक्ट्रम के सीईओ को सलाह दी। उन्होंने द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और फाउंडेशन ऑफ़ मीडिया प्रोफेशनल्स के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, अस्पताल कंपनी के बोर्ड में थे और एक प्रमुख मीडिया संगठन के संस्थापक थे।
भारतीय प्रेस परिषद्
4, यदि परिषद् अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या अधिानियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, आचरण के संबंध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी जो वह ठीक समझे। शिक्षाविदों की विशि­ट मंडली द्वारा संवारा गया है। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायामूर्ति श्री जे. आर. मधोलकर, पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने 16 नवम्बर 1966 से 1 मार्च 1968 तक परिषद् की अध्यक्षता की। इसके पश्चात न्यायामूर्ति श्री एन. राजगोपाला अय्यनगर 4 मई 1968 से 1 जनवरी 1976 तक, न्यायामूर्ति श्री एन. एन. ग्रोवर 3 अप्रैल 1979 से 9 अक्टूबर 1985 तक, न्यायामूर्ति श्री एन. एन. सेन 10 अक्टूबर 1985 से 18 जनवरी 1989 तक और न्यायामूर्ति श्री आर. एस. सरकारिया 19 जनवरी 1989 से 24 जुलाई 1995 तक और श्री पी. बी. सार्वेत 24 जुलाई 1995 से अब तक परिषद् के अध्यक्ष रहे हैं। ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इन सभी ने परिषद् के दर्शन और कार्यों में गहन वचनवद्धता के साथ, परिषद् का मार्गदर्शन किया। परिषद् इनसे निर्देश पाकर, इनके ज्ञान और बुद्धि से अत्यधिक लाभान्वित हुई।
न्यू डेवलपमेंट बैंक
27 मार्च 2013 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 5वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं द्वारा इसको सहमति दी गयी। 15 जुलाई 2014 को, फ़ोर्टालेज़ा, ब्राजील में आयोजित छटे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने $ 100 बिलियन बैंक और $ 100 बिलियन के आरक्षित मुद्रा पूल बनाने के लिए लंबे समय से प्रत्याशित दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। दोनों पश्चिमी आधारित ऋण संस्थानों और डॉलर के प्रभाव का मुकाबला करेंगे। ब्रिक्स देशों के बीच निर्यात, ऋण एजेंसियों और नवाचार पर सहयोग के एक समझौते के दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए।  शंघाई, नई दिल्ली और जोहानसबर्ग में प्रतियोगिता के बाद मुख्यालय के रूप में शंघाई को चुना गया। एक अफ्रीकी क्षेत्रीय केंद्र जोहांसबर्ग में स्थापित किया जाएगा।
ओम थानवी
वैचारिक आयोजनों में श्री थानवी निरंतर शिरकत करते आए हैं। उन्होंने साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के दिल्ली, काबुल, कोलंबो, कॉक्स बाज़ार (बांग्लादेश), काठमांडू और लाहौर में आयोजित हुए सम्मेलनों में हिस्सा लिया। पैनोस साउथ एशिया द्वारा नगरकोट (नेपाल), बेलाज्जो (इटली), इस्तांबुल (तुर्की) और ब्रसल्स (बेल्जियम) में आयोजित संपादकों के सम्मेलनों, विश्व संपादक फोरम और विश्व समाचार-पत्र संगठन द्वारा हैदराबाद में आयोजित संपादक सम्मेलन, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, पैनोस और ब्रिटिश उच्चायोग के संयुक्त तत्वावधान में चेन्नई में आयोजित मीडिया, जनहित और नियमन संगोष्ठी और देश-विदेश में सार्क लेखक फाउंडेशन के विभिन्न संवादों भागीदारी की है। वे प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं पर डैड-सी (जॉर्डन) में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) और अदीस अबाबा (इथियोपिया) में विकास के लिए वित्त विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भी संभागी रहे। देश की शीर्ष ख्यातनाम संस्थाओं यथा गांधी शांति प्रतिष्ठान (जीपीएफ), विकासशील समाज अध्ययन पीठ (सीएसडीएस), साहित्य अकादेमी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा परिषद, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), भारतीय फिल्म और टेलिविज़न संस्थान (एफटीआईआई), पीयूसीएल, सहमत और अनहद आदि के विमर्शों में भी विचार व्यक्त किए हैं।
प्रमोद भसीन
सीईओ और अध्यक्ष होने के अलावा वे जेनपैक्ट के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। वे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आउटसोर्सिंग प्रोफेशनल्स (आईएओपी (IAOP)) के संस्थापक सदस्य और इसके रणनीतिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने यह भी, एनडीटीवी (NDTV) के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करते हैं, जूनियर अचीवमेंट इडिया फाउंडर्स बोर्ड के अध्यक्ष तथा आईआईएम लखनऊ, लेडी श्री राम कॉलेज और सहित अनेक शिक्षण समस्थाओं के शासी बोर्डों में नामित हैं।
लघु वित्त
ग़रीबों की मदद करने के लिए गठित एक सलाहकार दल (CGAP) ने 2004 में कुछ ऐसे सिद्धांत पिरोए, जिनमें डेढ़ शताब्दी से अपनाई गई विकास प्रकिया का सार संग्रहित किया गया और 10 जून 2004 को हुए G8 शिखर सम्मेलन के आठ नेताओं के दल ने इनका समर्थन किया:व्यष्टि-वित्त का दान से भी भेद किया जा सकता है। निर्धन परिवारों को अथवा ऐसे ग़रीबों को, जो ऋण चुकाने के लिए ज़रूरी नकद भी नहीं जुटा पाते हैं, अनुदान देना बेहतर होगा। युद्ध की दशा में अथवा प्राकृतिक विपदा के बाद, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं।
संभव 2009
14 नवंबर स्थानः फिक्की आडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 2 समयः सांय 6.00 बजे से.  प्रतिभागीः भारत (अल्पना- नार्थ इंडियन ग्रुप, नार्थ ईस्ट इंडिया ग्रुप, ईस्ट इंडिया ग्रुप), अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाइलैंड, बांग्लादेश.  मुख्य अतिथिः श्री मुकुल वासनिक, केंद्रिय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता.
रविन्द्र चौबे
Member-Business Advisory Committee
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन डी एम सी) भारत की राजधानी नई दिल्ली की नगरपालिका परिषद का नाम है। इसके अधीन आने वाला कार्यक्षेत्र एन डी एम सी क्षेत्र कहलाता है।
राष्ट्रीय किसान मंच
राष्ट्रीय किसान मंच किसानों के हक की आवाज को बुलंद करने वाला संगठन है। यह देश के किसानों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।राष्ट्रीय किसान मंच स्वर्गीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को अपना आदर्श मानता है और इसके अध्यक्ष शेखर दीक्षित है देश मे महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश ,बिहार ,पश्चिम बंगाल , राजस्थान , छत्तीसगढ़ और दिल्ली मे इसकी इकाइयाँ कार्यरत है ।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
4.4.    बौद्धिक संपदा प्रबंधन
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
तीसरे नवप्रवर्तन उत्सव का आयोजन 4 से 10 मार्च 2017 तक राष्ट्रपति भवन में प्रस्तावित है। सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का शुभारम्भ भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी करेंगे, जिसका उदेश्य विभिन्न हितधारकों जैसे छात्र, बैंकों के संचालक, तृणमूल नवप्रवर्तक और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है।
अनिल शास्त्री
प्रबन्धन के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु उनकी अहम भूमिका रही है। अनिल शास्त्री अपने पिता के नाम पर सीमित साधनों से शुरू किये गये लालबहादुर शास्त्री इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट दिल्ली के चेयरमैन तथा लालबहादुर शास्त्री इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नॉलोजी [[बरेली]] के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त लालबहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टियों में भी उनका नाम शामिल हैं। यह ट्रस्ट कई सामाजिक व सांस्कृतिक गतिबिधियों को संचालित करता है।[[श्रेणी:सांसद]]
राष्ट्रीय किसान आयोग
राष्ट्रीय किसान आयोग ( National Commission on Farmers (NCF)) भारत का एक आयोग है जिसका गठन 18 नवम्बर 2004 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एम॰ एस॰ स्वामीनाथन हैं। आयोग ने चार रपट दिये- दिसम्बर २००४ में, अगस्त २००५ में, दिसम्बर २००५ में, और अप्रैल २००६ में। पाँचवाँ तथा अन्तिम रपट ४ अक्टूबर २००६ को प्रस्तुत की गयी थी। इन रपटों में 'अधिक तेज तथा अधिक समावेशी विकास' की प्राप्ति के लिये उपाय सुझाये गये थे जो ११वीं पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था।
ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स
1 अक्टूबर 2012 को आयोजित पुरस्कार समारोहों के तीसरे संस्करण की मेजबानी परिणीति चोपड़ा और सैफ अली खान ने यश राज स्टूडियो, मुंबई में की थी। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स के चौथे संस्करण के लिए किसी भी विजेता की घोषणा नहीं की गई थी, जो कि 2013 में माना जाता था, हालांकि श्रेणियों के लिए नामांकन की घोषणा की गई थी। चौथे जिमा अवार्ड्स की मेजबानी अभिनेता रणवीर सिंह ने की थी, जो पहले धूपिया के साथ होस्ट कर चुके थे। यह शो 20 जनवरी 2014 को नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्टेडियम में आयोजित किया गया था।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, बुनियादी स्तर पर विकसित हुए गैर-सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन और विशिष्ठ पारंपरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसके तहत तृणमूल नवप्रवर्तकों, विशिष्ठ पारम्परिक ज्ञानधारकों, बच्चों और स्थानीय समुदाय को पहचान दिलाने के साथ उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। आठवीं राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता के विजेता नवप्रवर्तकों को माननीय राष्ट्रपति ने 7 मार्च 2015 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पुरस्कत किया था। प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा जानकारी sd@nifindia.org पर मेल कर प्राप्त की जा सकती है।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना
उल्लेखनीय है कि विश्व के अनेक देशों में प्रशिक्षुता मॉडल को लागू किया जा रहा है। जापान में १ करोड़ से अधिक प्रशिक्षु हैं, जबकि जर्मनी में ३० लाख, अमेरिका में ५ लाख प्रशिक्षु हैं। जबकि भारत जैसे विशाल देश में केवल ३ लाख प्रशिक्षु ही मौजूद हैं। भारत की वृहद जनसंख्‍या को देखते हुए देश में १८ से ३५ वर्ष की आयु वर्ग के ३० करोड़ लोग मौजूद होने के बावजूद इतने कम प्रशिक्षु ही मौजूद हैं। देश में उपस्थित इसी क्षमता का आकलन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कुशल भारत अभियान (Skill India Program) तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) का नवंबर, 2014 में गठन किया।
नमस्ते अंग्रेजी
मार्च, 2015 में न्यूयॉर्क स्थित उपक्रम कैपिटल फर्म टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के नेतृत्व में श्रृंखला-ए फंडिंग में मंच ने $ 6.5 मिलियन डॉलर जुटाए। अन्य प्रतिभागियों में केई कैपिटल (साशा मीरचंदानी के नेतृत्व में) और 500 स्टार्टअप, कैलिफोर्निया शामिल थे। अन्य उल्लेखनीय देवदूत निवेशकों में राजन आनंदन और सुनील कालरा शामिल हैं। 2013 में, मंच ने पहले भी केई कैपिटल से धन की अघोषित राशि जुटाई थी।
सी॰आर॰ चौधरी
सितंबर 2017 में सी आर चौधरी को राज्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।जब वह कार्यालय में थे, तो भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) वर्ष 2010-2014 में 152 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2014- फरवरी 2018 में 218 अरब डॉलर हो गए। एफडीआई नीति के 100 क्षेत्रों को कवर करने वाले 25 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। एफडीआई अनुमोदन देने की प्रक्रिया एफआईपीबी के विघटन के साथ मिटा दिया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के बैंकों ने बिजनेस आकलन करने वाले बैंकों पर 142 से 100 तक सुधार किया। भारत में मेक इन इंडिया के अभियान को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत द्वारा 15 स्थानों की एक कूद देखी गई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 9 स्थानों की जंप देखी गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर 32 स्थानों की जंप देखी गई। [10]
सी॰पी॰ गुरनानी
सी॰पी॰ गुरनानी (जन्म: दिसम्बर 19, 1958), एक भारतीय उद्यमी हैं। वर्तमान में वे टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वर्ष 2016-17 के लिए ‘नेशनल एसोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज’ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर बीवीआर मोहन रेड्डी का स्थान लिया, जो वर्ष 2015-16 के लिए नैस्कॉम के अध्यक्ष थे।
2012 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
2012 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स (पहले ब्रिक) देशों का चौथा वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसमें इसके पाँच सदस्य राष्ट्रों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र या सरकार प्रमुखों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित पाँच सितारा होटल ताज महल में 29 मार्च 2012 को किया गया था। यह पहला अवसर है जब भारत ने किसी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। शिखर सम्मेलन का विषय था "वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए ब्रिक्स भागीदारी"। शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय विकासशील देशों के लिए विश्व बैंक के समान एक ब्रिक्स बैंक का गठन करना था। शिखर सम्मेलन कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसे कई विवादों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे प्रमुख तिब्बतियों द्वारा चीन का विरोध किया जाना था। प्रतिभागी देश
अंजलि बंसल
अंजलि बंसल पूर्व में एक वैश्विक सहयोगी और प्रबंध निदेशक है टीपीजी प्राइवेट इक्विटी के साथ और न्यू यॉर्क और मुंबई में मैकिन्से एंड कंपनी के साथ एक रणनीति सलाहकार है। उन्होंने स्पेंसर स्टुअर्ट के भारत की प्रैक्टिस की स्थापना की और उन्हें सफलतापूर्वक एक बेहद प्रतिष्ठित अखिल भारत मंच के रूप में विकसित किया। वह एशिया प्रशांत नेतृत्व टीम के एक भाग के रूप में भी एक वैश्विक साझीदार थी और एशिया प्रशांत बोर्ड और सीईओ अभ्यास का नेतृत्व किया। वह बिजनेस टुडे द्वारा और फॉर्च्यून मैगज़ीन द्वारा "इंडियन बिज़नेस में सबसे शक्तिशाली महिलाओं" में से एक के रूप में सूचीबद्ध थीं।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
2019 में, चार मंत्रियों ने क्वाड में सुधार पर चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में मुलाकात की, और फिर बैंकॉक में।अगली गर्मियों में, भारत, जापान और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में समन्वित नौसेना अभ्यास के लिए आमंत्रित किया; कोरोनावायरस महामारी के कारण अभ्यास में देरी हुई।
श्रद्धा शर्मा
शर्मा को समावेशी स्टार्टअप समुदाय के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए नैस्कॉम इकोसिस्टम इवेंजलिस्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसके अलावा उन्हें 2010 में स्टार्टअप्स के कवरेज के लिए विल्ग्रो जर्नलिस्ट ऑफ़ द इयर पुरस्कार दिया गया था। 2015 में उन्हें दुनिया भर में 500 लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर के बीच सूचीबद्ध किया गया था, और उसी वर्ष उन्हें ऑनलाइन प्रभाव के लिए लोरियल पेरिस फेमिना पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2016 में पैट मेमोरियल आउटस्टैंडिंग एलुमनीस पुरस्कार  और 2016 में इंटरनेट श्रेणी के तहत लिंक्डइन में सबसे अधिक देखे जाने वाली सीईओ थीं
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
नवप्रवर्तन उत्सव (FOIN) 2016 का शुभारंभ तृणमूल नवप्रवर्तनों की प्रदर्शनी से हुई। इसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के साथ केंद्रीय विज्ञान-प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ.नजमा ए हेपतुल्ला, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (रा.न.प्र.) के अध्यक्ष डॉ. आरए माशेलकर, विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सचिव प्रो.आशुतोष शर्मा और रा.न.प्र. के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
शासी मंडल
राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्‍ली
राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ तथा प्रोफेसर (डॉ॰) जे.सी.बोस की जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर की गई। इसकी औपचारिक घोषणा 30 नवम्बर 1997 में की गई।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
अनुवर्ती बैठकें
विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रीय फाउण्डेशन
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन खुद को "स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण संस्था के रूप में वर्णित करता है जो गुणवत्ता अनुसंधान और गहन अध्ययन को बढ़ावा देता है।" फाउंडेशन की स्थापना दिसंबर 2009 में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक साइट पर की गई थी, जिसे 1993 में पी। वी। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। अजीत डोभाल, जो 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, इसके संस्थापक निदेशक बने। [1] फाउंडेशन ने 2011-2012 में खबर बनाई जब अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को बाबा रामदेव के साथ मिलकर 'टीम अन्ना' बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। [4]
अरुणा राय
- १९६८ से १९७४ - भारतीय प्रशासनिक सेवा  - तत्पश्चात त्यागपत्र देने के बाद राजस्थान के तिलोनिया (अजमेर) में सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र में कार्यरत  - २००४ में सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में मनोनीत
ब्रिक्स
प्रारंभिक चार ब्रिक राष्ट्रॊ (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) के विदेश मंत्री सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क शहर में मिले और उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला की शुरुआत की। १६ जून २००८ को एक पूर्ण पैमाने की राजनयिक बैठक को येकतेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था।
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
एनआईपीईआर अग्रणी अनुसंधान सुविधाएं और सेवा प्रस्तुत करता है, जो अपनी विशेषज्ञता की पेशकश निम्न रूपों में करता हैरसायन और उर्वरक केन्द्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एनआईपीईआर कार्य करता है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष हैं। इसकी नीति रचना को राज्यपालों के एक बोर्ड द्वारा बनाया और समीक्षा की जाती है जिसमें प्रख्यात शिक्षाविद, सांसद और उद्यमी शामिल हैं। संस्थान का प्रतिनिधित्व निदेशक द्वारा किया गया है, जो खुद भी प्रमुख शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी है।
विश्व हिन्दी सचिवालय
विश्व हिन्दी सचिवालय की शासी परिषद में भारत तथा मॉरीशस, दोनों पक्षों, की ओर से 5-5 सदस्य हैं जो निम्नानुसार हैशासी परिषद की प्रथम बैठक, भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में 28 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से श्री प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री; श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री; श्रीमती अम्बिका सोनी, संस्कृति मंत्री, डॉ॰ रत्नाकर पांडेय, डॉ॰ आर पी मिश्र, नामित उपमहासचिव, विश्व हिन्दी सचिवालय तथा विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारीगण उपस्थित थे। मॉरीशस की ओर से श्री डी. गोखुल, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री, श्री एम.एम डल्लु, विदेश कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग मंत्री, श्री मुकेश्वर चुन्नी, मॉरीशस के उच्चायुक्त, डॉ॰ (श्रीमती) विनोद बाला अरूण, महासचिव, विश्व हिन्दी सचिवालय, श्री अजामिल माताबदल, श्री सत्यदेव टेंगर तथा भारत में मॉरीशस के उच्चायोग से अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
स्टार्टप इण्डिया
को रोजगार देने के तरफ देख रही है।
भारतीय गुणता परिषद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19-सितम्बर, 2014 को श्री आदिल जैनुलभाई को क्यूसीआई का नया चेयरमैन मनोनीत किया सरकार गुणवत्ता की संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रति कटिबद्ध है। इसके तहत ऐसे उत्पादों को बनाने और निर्माण प्रक्रियाओँ को अमल में लाने पर जोर दिया जा रहा है जिनमें कोई खामी न हो और पर्यावरण पर कम-से-कम असर पड़े। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग जगत ने संयुक्त रूप से की थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय प्रमाणन ढांचे की स्थापना एवं संचालन करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के जरिए गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
रुचिरा कंबोज
बहुपक्षीयता के साथ अपने तीसरे प्रयास में, उन्हें अप्रैल 2014 में यूनेस्को पेरिस में भारत के राजदूत के रूप में तैनात किया गया था। मई 2014 में हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निर्देशन करने के लिए विशेष असाइनमेंट पर बुलाया गया था, जो उनकी उपस्थिति से चिह्नित किया गया था। सार्क देशों और मॉरीशस से राज्य और सरकार के प्रमुख। उसने इस विशेष कार्य के पूरा होने पर पेरिस में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू किया।
बिग बॉस 4
बिग बॉस 4 भारतीय वास्तविक कार्यक्रम है, जो बिग बॉस का चौथा संस्करण है। इसका प्रसारण 3 अक्टूबर 2010 से कलर्स पर शुरू हुआ। यह इसके पिछले तीन संस्करणों में सबसे अधिक समय तक चला और 8 जनवरी 2011 को समाप्त हुआ। इसके प्रस्तोता सलमान खान थे।
क्यूबाई मिसाइल संकट
कैनेडी द्वारा दूत भेजे गए और निकिता ख्रुश्चेव 27 अक्टूबर शनिवार की शाम को वाशिंगटन डी.सी. के करीब क्लीवलैंड पार्क में स्थित येनचिंग पैलेस चीयनीज रेस्टुरेंट (जो 2009 को बंद हो गया) में उनसे मिलने को राजी हो गयीं। कैनेडी ने सुझाव दिया कि मिसाइलों को हटा लेने के ख्रुश्चेव के प्रस्ताव को वे मान लेते है। एक्सॉम (EXCOMM) के अधिकांश सदस्यों की गैर जानकारी में, रॉबर्ट कैनेडी ने इरादों की वास्तविकता को भांपने के लिए वॉशिंगटन में यूएसएसआर (USSR) के राजदूत के साथ बैठक की। आमतौर पर एक्सॉम (EXCOMM) इस प्रस्ताव के खिलाफ था, क्योंकि इससे नाटो का प्रभुत्व कमजोर होता और तुर्की सरकार ने बार-बार कहा था कि यह ऐसे किसी भी कार्य-व्यापार के खिलाफ था।
2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को मजबूत करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग को बढ़ाना, विशेष रूप से संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, और मादक पदार्थों की तस्करी, और प्रोत्साहन के खिलाफ लड़ाई पर सहयोग का प्रवर्तन। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के बीच तालमेल।
रुचिरा कंबोज
अगस्त और अक्टूबर 2015 में, उसे फिर से नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के संगठन में सहायता करने के लिए विशेष असाइनमेंट पर वापस बुलाया गया, जो 54 सदस्यीय अफ्रीकी संघ के राज्य प्रमुखों और सरकार की उपस्थिति से चिह्नित था।  इस अवधि में उन्होंने विशिष्ट आगंतुकों के लाभ के लिए भारत की आध्यात्मिक राजधानी की समृद्ध कपड़ा परंपरा को प्रदर्शित करते हुए 'बुनर्स ऑफ बनारस' पर एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया।
राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र (नयी दिल्ली)
राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, भारत की राजधानी नई दिल्ली की रायसीना रोड पर स्थित एक मीडिया केन्द्र है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 अगस्त 2013 को किया है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार इस मीडिया केन्द्र को वाशिंगटन और टोक्यो जैसी विश्व की कुछ विकसित देशों की राजधानियों में स्थित मीडिया केन्द्रों की तर्ज पर तैयार किया गया है और इस परियोजना का उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर सूचना का प्रसार और सुधार करना है। यह मीडिया केंद्र सूचना प्रसार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। इस केन्द्र में पत्रकारों के लिए इंटरनेट की सुविधा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए समाचार बाहर भेजने की सुविधा भी है।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
ऑस्ट्रेलिया का प्रस्थान
डाइनामाइट न्यूज़
25 फरवरी 2018 को आयोजित कॉन्क्लेव में भारत सरकार की इस्पात सचिव और वरिष्ठ आईएएस डा. अरुणा शर्मा, यूपी के आईपीएस अमिताभ यश, आईएएस अंकित अग्रवाल, दिल्ली चिड़ियाघर की निदेशक रेनू सिंह और डाइनामाइट न्यूज़ समूह की चेयरपर्सन रानी टिबड़ेवाल ने बतौर वक्ता युवाओं को सफल होने के टिप्स देते हुए उनके सवालों के जवाब दिये।
करुणा नंदी
वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील हैं और उनके काम का ध्यान संवैधानिक कानून, वाणिज्यिक मुकदमेबाजी और मध्यस्थता, मीडिया कानून और कानूनी नीति पर है। [९] [the] उन्हें एक इकोनॉमिक टाइम्स जूरी ने 'कॉर्पोरेट इंडियाज फास्टेस्ट राइजिंग वूमेन लीडर्स' की एक सूची में शामिल किया था, जो उन्हें 'वाणिज्यिक कानून में विशेषज्ञता के लिए कॉरपोरेट जगत में प्रसिद्ध' होने का हवाला देती थी। करुणा नंदी ने भी खेला है। 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद बलात्कार विरोधी बिल का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका। [12]। 2019 में, यूके के विदेशी कार्यालय ने दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा विकसित करने के लिए विशेषज्ञों के एक नए पैनल के लिए वकील नियुक्त किया।
सिंधुश्री खुल्लर
सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले भारत के योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुकी खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नव-निर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के रूप में की गयी। खुल्लर 1975 बैच की आइ॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं और योजना आयोग में इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी।
मौद्रिक नीति समिति (भारत)
नयी एमपीसी में छः सदस्यों का एक पैनल है जिसमें तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने जायेंगे। आरबीआई के तीन अधिकारीयों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होगा। मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। यदि 'हाँ' या 'न' को लेकर बराबर का मत आता है तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वर्तमान में इसमें भारत सरकार के तीन सदस्य पमी दुआ, चेतन घाटे तथा रविन्द्र ढोलकिया और आरबीआई के तीन सदस्य गवर्नर शान्ति कांत, डिप्टी गवर्नर आर. गांधी तथा माइकल पात्रा है।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017
नागपुर: श्री रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, नागपुर 1 और 2 अप्रैल को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के ग्रैंड फिनलेल में मेजबानी की। नागपुर 26 शहरों में से एक है जहां इस कार्यक्रम को एक साथ आयोजित किया गया , जिसमें 29 सरकारी विभागों के समर्थन और समन्वय थे। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, 1 अप्रैल को नागपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया , इसके बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर का लाइव वेबकास्ट के जरिए दिल्ली में छात्रों को संबोधित किया। अनिल सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष, एआईसीटीई, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन और आनंद देशपांडे, स्थायी वेबकास्ट के दौरान सतत सिस्टम के प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे।
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद में 14 सदस्य होंगे।प्रो प्रमोद कुमार (अध्यक्ष) डॉ प्रभात वर्मा (सदस्य) डॉ राजीव गुप्ता (सदस्य) डॉ डी .परमार (सदस्य) डॉ वंदना दीक्षित कौशिक (सदस्य) Indias top growing institute
राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान
राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development / एन आई ई एस बी यू डी) सूक्ष्‍म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्‍थान है, जो उद्यमशीला और विकास, विशेष रूप से लघु उद्योग और लघु कारोबार में उद्यमशीलता और विकास के क्षेत्र में लगे विभिन्न संस्‍थानों और एजेंसियों में तालमेल, प्रशिक्षण और निरीक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। एन आई ई एस बी यू डी ने पश्चिम बंगाल, उत्‍तराराण्‍ड, उत्‍तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश, हरियाणा, दिल्‍ली, राजस्‍थान, ओड़ीशा, बिहार, झारखण्‍ड, छत्‍तीसगढ़, पंजाब, जम्‍मू कश्‍मीर, गुजरात और केन्‍द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिसंबर 2011 तक 35000 युवकों के लिए उद्यमशीलता और कौशल विकास की एक बड़ी परियोजना शुरू की है। देशभर में उद्यमशीलता संस्‍कृति फैलाने के लिए सूक्ष्‍म लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय को राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्योग संस्‍थान हैदराबाद और भारतीय उद्यमशीलता संस्‍थान गुवाहाटी द्वारा सहायता दी जाती है।
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) 8 अगस्त 1988 को राजस्थान के जयपुर में कृषि विपणन कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और पेशकश करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्थान भारत के पांचवें प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, जहां से इसका पूरा नाम प्राप्त हुआ है, "चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग"। केंद्रीय कृषि मंत्री एनआईएएम के सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं और सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
दिसंबर 2014 में मोदी ने योजना आयोग को बदल दिया, इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग को दे दिया गया। इस कदम से प्रधानमंत्री के व्यक्ति में योजना आयोग के साथ पहले की शक्ति को केंद्रीयकृत करने का प्रभाव पड़ा। योजना आयोग को सरकार में अक्षमता पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार की अपनी भूमिका को नहीं भरने के लिए पिछले वर्षों में भारी आलोचना मिली थी: हालांकि, 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से संबंधित उपायों के लिए यह प्रमुख सरकारी निकाय था सामाजिक न्याय।
भारत में हॉकी
भारतीय ओलंपिक संघ ने एक नये पांच सदस्य राष्ट्रीय चयन समिति नियुक्त किया है। यह पैनल भारत के लिए मैदानी हॉकी का प्रबंध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के साथ संयोजन में काम करेंगे। पैनल की अध्यक्षता असलम शेर खान, एक पूर्व सांसद और पूर्व हॉकी कप्तान करेगें इसके अलावा इसमें अशोक कुमार, अजीत पाल सिंह, जफर इकबाल और धनराज पिल्ले शामिल है। असलम शेर खान अब अजीत पाल सिंह द्वारा प्रतिस्थापित किये गये है, जोकि राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष भी है। असलम शेर खान इस निर्णय से बेहद नाराज हुए थे, हालांकि वे अब भी एक चयनकर्ता के रूप में बने हुए है।
भारत-ब्राज़ील सम्बन्ध
पहला आईबीएसए शिखर सम्मेलन सितंबर 2006 में ब्रासीलिया में आयोजित किया गया था, उसके बाद अक्टूबर 2007 में प्रिटोरिया में दूसरा आईबीएसए शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तीसरा अक्टूबर 2008 में नई दिल्लीमें आयोजित किया गया था। चौथी IBSA की बैठक फिर से दूसरे ब्रिक शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ब्रासीलिया में आयोजित की गई। 2004 में पहली बार आयोजित होने के बाद से चार IBSA त्रिपक्षीय आयोग की बैठकें 2007 तक हो चुकी थीं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे, लोक प्रशासन और राजस्व प्रशासन जैसे कई क्षेत्रों को कवर किया था। 2007 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया था।
भारतीय चिकित्सा परिषद
06 जनवरी 2019 को लोकसभा ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित कर दिया। विधेयक, प्रख्यात पेशेवरों के एक पैनल को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलाने की अनुमति देगा, ताकि चिकित्सा शिक्षा को सर्वोत्तम तरीके से विनियमित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस विधेयक ने एमसीआई और बोर्ड की शक्तियों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित कर दिया है। यह बोर्ड परिषद का गठन होने तक अपना काम करेगा। भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से प्रतिस्थापित करने वाला एक अन्य विधेयक संसद में लंबित है।
रुचिरा कंबोज
प्रोटोकॉल के प्रमुख के रूप में, वह 2012 में नई दिल्ली में 4 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुई थीं  2011 में बैंगलोर, भारत में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 11 वीं मंत्रिपरिषद की बैठक।  उन्होंने दिसंबर 2012 में 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नई दिल्ली में सरकार की उपस्थिति में चिह्नित आसियान भारत स्मारक सम्मेलन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।  नई दिल्ली में 8 एशियाई देशों के माध्यम से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भारत आसियान कार रैली का दूसरा संस्करण शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण था। रैली का पूरा संगठन उसकी देखरेख कर रहा था। 2013 में, उन्होंने गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित 11 वीं एशिया यूरोप के विदेश मंत्रियों की बैठक का निर्देशन किया, जिसमें एशिया और यूरोप के 52 विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और 1500 प्रतिभागियों के साथ।
डिजिटल भारत
4. सूचना सचिव कमेटी के संयोजक
भारत-उत्तर कोरिया संबंध
23 अप्रैल 2015 को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू योंग ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ वार्ता के लिए भारतीय गणराज्य की राजधानी नई दिल्ली का दौरा किया और अतिरिक्त मानवीय सहायता का अनुरोध किया। किंतु हाल ही में उत्तर कोरिया द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए बयान के कारण कोई समझौता नहीं हो पाया।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्तशासी संस्थान है। इसका मुख्यालय भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर शहर में स्थित है। हनी बी नेटवर्क के दर्शन पर आधारित व संस्थापित राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत (रानप्र) ने मार्च, 2000 में तृणमूल प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तनों एवं विशिष्ठ पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने की राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करना आरंभ किया। इसका ध्येय तृणमूल प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तकों के लिए नीतियों के विस्तार और सांस्थानिक फैलाव के जरिए एक सृजनात्मक एवं ज्ञान आधारित समाज बनाने का है। रानप्र तृणमूल नवप्रवर्तकों एवं विशिष्ठ पारम्परिक ज्ञानधारकों को पहचान दिलाने के साथ उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करता है। दस्तावेजीकरण, मूल्य परिवर्धन, बौद्धिक संपदा प्रबंधन के साथ नवप्रवर्तनों के व्यवसायिक व गैरव्यवसायिक प्रसार के जरिए रानप्र भारत को नवप्रवर्तनशील राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय
युवा कार्यक्रम एवं खेल विकास मंत्रालय एवम् नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 27 फरवरी 2019 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 में इस विश्वविद्यालय के छात्र सूर्यदेव सिंह ने युवा सांसद के रूप में लोकसभा बांदा चित्रकूट का प्रतिनिधित्व किया| 25 जनवरी 2019 को आयोजित जिला युवा संसद में बांदा एवम् चित्रकूट जनपद के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से आए सर्वश्रेष्ठ 104 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर सूर्यदेव सिंह ने जिला युवा संसद में प्रथम स्थान प्राप्त किया| सूर्यदेव सिंह राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेने वाले लोकसभा बांदा चित्रकूट एवम् विश्वविद्यालय के प्रथम व्यक्ति हैं
नोरा अल काबी
अक्टूबर 2007 में ट्वॉफोर 54 में शामिल होने से पहले अल काबी ने डॉल्फिन एनर्जी  में एक प्रबंधन पद पर कार्य किया। फरवरी 2011 में सीईओ बनने से पहले उसने 2011 से मानव विकास के प्रमुख के रूप में काम किया,  । अल काबी को नवंबर 2011 में अबू धाबी से संघीय राष्ट्रीय परिषद (एफएनसी) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। नवंबर 2015 में, उसे फिर से नियुक्त किया गया। फरवरी 2016 को, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई कैबिनेट) के मंत्रिमंडल में संघीय राष्ट्रीय परिषद मामलों के राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।  संघीय राष्ट्रीय परिषद मामलों के राज्य मंत्री के रूप में उनकी क्षमता में, उन्होंने कैबिनेट और एफएनसी के बीच सूत्रधार के रूप में काम किया।  जून 2016 में, अल काबी को अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी कंपनी अध्यक्ष और 12 को नियुक्त किया गया अप्रैल 2017 अबू धाबी मीडिया के अध्यक्ष। उन्हें यूएई मंत्रिमंडल में 19 को संस्कृति और ज्ञान विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था मार्च 2018 तक वह संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय मीडिया परिषद , छवि राष्ट्र , अबू धाबी खेल परिषद और संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय की बोर्ड सदस्य हैं।
अजीत डोभाल
अजीत कुमार डोभाल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। डोभाल भारत के पांचवे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले शिवशंकर मेनन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे।
ग्रेटर नोएडा
वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रमा रमण हैं। रमा रमण के अनुसार नई दिल्ली से ग्रेटर नोएडा के बीच यातायात को सुगम बनाने हेतु मई 2014 तक मेट्रो ट्रेक का निर्माण शुरू हो जायेगा। महान नोयडा भी कहते हैं
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme /NAPS) भारत सरकार की एक योजना है जो भारत में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लागू की गयी है। यह योजना 19 दिसंबर, 2016 को कानपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरम्भ की गयी और इसके तहत 15 प्रतिष्ठानों को प्रतिपूर्ति चेक का वितरण किया गया। यह योजना 19 अगस्त, 2016 से प्रभावी है। इस योजना ने पहले से चल रही प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (Apprenticeship Incentive Plan-AIP) का स्थान लिया है।
सहकार भारती
अभी हाल में (17,18,19 दिसम्बर २०२१) ही सहकर भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जो उत्तर प्रदेश की राजधनी लखनऊ में हुवा जिसका उद्घाटन भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के किया जिसमे सहकारी मेले व अन्य कार्यक्रम हुवे। सहकर भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में सहकर भारती में नवीन राष्ट्रीय कार्यकारणी की घोषणा की गई ।  सहकार भारती का मुख्य उद्देश्य जनता की आर्थिक सेवा द्वारा समाज का आर्थिक उत्थान करने वाली सहकारिता को शुद्ध करना एवं मजबूत बनाना है- जैसे सहकारिता में आए हुए दोषों को दूर करना, सहकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित एवं संस्कारित करना, सहकारिता का जनसाधारण में प्रचार व प्रसार करना, परिसंवाद, परिचर्चा, सम्मेलन, प्रशिक्षण वर्ग इत्यादि कार्यक्रमों द्वारा जन प्रबोधन करना, सहकारिता का साहित्य छापना, सहकारिता की समस्याओं को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन करना, आदर्श सहकारी संस्थाएं आरम्भ करना, चलाना एवं बढ़ाना, समाजसेवी आदर्श सहकारिता-कार्यकर्ताओं को सम्मानित व संगठित करना तथा सहकारिता को समाजोपयोगी बनाना इत्यादि सहकार भारती के अन्य उद्देश्य एवं कार्य हैं।
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017
स्मार्ट इंडिया हैकथॉन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। प्रधानमंत्री द्वारा दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में बढ़ोतरी के लिए जोर देना जिसमें छात्र एवं प्रौद्योगिकी के जानकार सहायता करें।
भारत–अफ़ग़ानिस्तान संबंध
द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी करार 2011 के तत्वावधान में गठित भारत और अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी परिषद की द्वितीय बैठक 11 सितम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम सलाहुद्दीन रब्बानी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रब्बानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भी भेंट की। प्रधानमंत्री और भारत की विदेश मंत्री ने बल दिया कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरे उतरे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा उन्होंने एक एकीकृत, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और बहुलवादी अफगानिस्तान के निर्माण में भारत के निरंतर सहयोग को दोहराया। रणनीतिक भागीदारी परिषद ने पारस्परिक हित और साझी समझ के अनेक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की तथा उन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों, व्यापार, वाणिज्य और निवेश, विकास सहयोग, तथा मानव संसाधन विकास, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रो में चार संयुक्त कार्यकारी समूहों के परिणामों की समीक्षा की गई और उनका सकारात्मक मूल्यांकन किया गया।
विश्व हिन्दी सम्मेलन
चौथे विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन २ दिसम्बर से ४ दिसम्बर १९९३ तक मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया। १७ साल बाद मॉरीशस में एक बार फिर विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस बार के आयोजन का उत्तरदायित्व मॉरीशस के कला, संस्कृति, अवकाश एवं सुधार संस्थान मन्त्री श्री मुक्तेश्वर चुनी ने सम्हाला था। उन्हें राष्ट्रीय आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें भारत से गये प्रतिनिधिमण्डल के नेता थे श्री मधुकर राव चौधरी। भारत के तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री श्री रामलाल राही प्रतिनिधिम्ण्डल के उपनेता थे। सम्मेलन में मॉरीशस के अतिरिक्त लगभग २०० विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) भारत में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को रैंक करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और मानव संसाधन विकास मंत्री ने 2 9 सितंबर, 2015 को लॉन्च किया। [1] विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थानों, प्रबंधन संस्थानों, फार्मेसी संस्थानों और वास्तुकला संस्थानों जैसे ऑपरेशन के अपने क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए अलग रैंकिंग है। फ्रेमवर्क संसाधनों, अनुसंधान और हितधारक की धारणा जैसे रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कई मापदंडों का उपयोग करता है। इन मापदंडों को पांच समूहों में समूहीकृत किया गया है और इन समूहों को विशिष्ट भार निर्दिष्ट किया गया है। भार संस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। लगभग 3500 संस्थानों ने रैंकिंग के पहले दौर में स्वेच्छा से भाग लिया। 4 अप्रैल 2016 को एमएचआरडी द्वारा रैंक वाली सूची जारी की गई। [2] एमएचआरडी ने 21 अगस्त 2014 को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए विकसित तरीकों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बैठक में राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचे के विकास के लिए एक समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया। बाद में यह भी तय किया गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईएम के सह-अपप्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को भी प्रस्तावित समिति में शामिल किया जाए। इन फैसलों के आधार पर, 16 सदस्यों की एक कोर कमेटी का गठन 29 अक्टूबर 2014 को सचिव (महामहिम विकास निगम) के अध्यक्ष और अतिरिक्त सचिव (ते) के रूप में, एमएचआरडी सदस्य सचिव के रूप में किया गया। अन्य सदस्यों में आईआईटी के निदेशक थे खड़गपुर और मद्रास में, दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष, ईएफएल विश्वविद्यालय, गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय और जेएनयू, अहमदाबाद और बंगलौर में आईआईएम के निदेशक, योजना और वास्तुकला के डिटरटर्स (दिल्ली), एनआईटी (वारंगल), एबीवी- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (ग्वालियर), आईआईएसईआर (भोपाल), एनएसी (बंगलौर) और एनबीए (नई दिल्ली) के अध्यक्ष। [3]
नरेन्द्र मोदी
10 जून 2014 को, सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक अन्य कदम में, मोदी ने मन्त्रिमण्डल की चार स्थायी समितियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने पाँच महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया। इनमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) शामिल है जो सभी उच्च-स्तरीय रक्षा और सुरक्षा मामलों को संभालती है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) जो राष्ट्रपति को सभी वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों और पोस्टिंग की सिफारिश करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन पोलिस अफेयर्स (CCPA) जो एक प्रकार की छोटी कैबिनेट और संसदीय मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति है।
सुरेश कलमाड़ी
वे भारतीय ओलिंपिक संघ के प्रेसिडेंट हैं और हाल ही में संपन्न 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में आयोजन समिति के चेयरमैन थे। 11 अक्टूबर 2008 को पुणे में कलमाड़ी को चौथी बार के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रेसिडेंट चुना गया था।
जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११
२२ अगस्त को प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी व गृह मंत्री पी. चिदंबरम से चर्चा के बाद सरकार ने प्रणव मुखर्जी को वार्ताकार नियुक्त किया और अन्ना को पत्र लिखकर इस सरकारी पहल की जानकारी दी। इसके बाद केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल और अखिल गोगोई की कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के आवास पर मुलाकात हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई है। इसके लिए प्रणव मुखर्जी को नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा तथा ट्रैकिंग प्रणाली
राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा तथा ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना की मंजूरी जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा दी गई। भारत में सार्वजनि‍क सड़क परि‍वहन में महि‍लाओं तथा लड़कि‍यों की सुरक्षा के लि‍ए निर्भया कोष के अंतर्गत योजना के संचालन का वि‍स्‍तृत ढांचा तैयार कि‍या जा रहा है। 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में चलती बस में हुए गैंगरेप जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान
राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), भारत के सुक्ष्‍म लघु मध्‍यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्‍थान है जो लघु उद्योग और लघु व्‍यवसाय के क्षेत्र में उद्यमिता विकास में शामिल विभिन्‍न संस्‍थानों और एजेंसियों की गतिविधियों को समायोजित व प्रशिक्षित करता है और उनकी निगरानी करता है। एनआईईएसबीयूडी ने पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिसंबर,2011 तक 35 हजार युवाओं के उद्यम और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। एनआईईएसबीयूडी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्यरत अनेक संस्थानों में से एक है।
नरेन्द्र मोदी
भारत गणराज्य का 22 वां मंत्रालय, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है जिसका गठन 2019 के आम चुनाव के बाद किया गया था जो 2019 में सात चरणों में हुआ था। चुनाव के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किए गए थे। इसने 17 वीं लोकसभा का गठन किया। रायसीना हिल में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में BIMSTEC देशों के प्रमुखों को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उनकी दूसरी कैबिनेट में 54 मंत्री शामिल थे और वर्तमान में 51 मंत्री हैं। इससे पहले अरविंद सावंत भी कैबिनेट में थे लेकिन गठबंधन से शिवसेना के टूटने के कारण इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी किसान बिल विरोध के कारण गठबंधन छोड़ दिया था। 8 अक्टूबर 2020 को राम विलास पासवान का निधन हो गया और बाद में उनके बेटे, चिराग पासवान ने जद (यू) के साथ खराब संबंध के कारण गठबंधन छोड़ दिया।
मेक इन इंडिया
दिसंबर 2015 में, क्वालकॉम ने घोषणा की कि यह एक "भारत में डिजाइन" कार्यक्रम में मदद करने के लिए क्षमता के साथ दस भारतीय हार्डवेयर कंपनियों के लिए ऊपर संरक्षक अभिनव समाधान के साथ आते हैं और उन्हें पैमाने तक पहुँचने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। क्वालकॉम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वे सितंबर 2015 में सिलिकॉन वैली के उत्तरार्द्ध की यात्रा के दौरान ऐसा होता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कंपनी बेंगलुरु में एक इनोवेशन लैब की स्थापना की चयनित कंपनियों के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग समर्थन प्रदान करने के लिए होगा। [42] एक ही महीने में, माइक्रोमैक्स ने घोषणा की कि यह होगा ₹ 3 अरब (अमेरिका $ 45 मिलियन) की लागत से राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तीन नए विनिर्माण इकाइयों। पौधों 2016 में कामकाज शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक 3,000-3,500 लोगों को रोजगार देगा। [43] [44]