भारत शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है?
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
भारत में कुपोषण
कुपोषण कार्यक्रमों और गतिविधियों से नहीं रूक सकता है। एक मजबूत जन समर्पण और पहल जरूरी है। जब तक खाद्य सुरक्षा के लिये दूरगामी नीतियां निर्धारित न हो और बच्चों को नीति निर्धारण तथा बजट आवंटन में प्राथमिकता न दी जाए तो कुपोषण के निवारण में अधिक प्रगति संभव नहीं है।
आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे १ अप्रैल, २०१८ को पूरे भारत मे लागू किया गया था। २०१८ के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। १० करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग ५० करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेगें। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
किंडरगार्टन (yochien 幼稚園), में मुख्य रूप से जूनियर कॉलेज की ग्रेजुएट युवा लड़कियों का स्टाफ होता है, इसका निरीक्षण शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह अधिकारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 58 प्रतिशत किंडरगार्टन 77 प्रतिशत नामांकित बच्चों के लिए निजी रूप से सेवाएं देते हैं। किंडरगार्टन के अलावा यहां पर डे-केयर सेंटर्स (hoikuen 保育園) की एक पूरी तरह से विकसित प्रणाली है, जिसे सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसका निरीक्षण श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जहां किंडरगार्टन शिक्षा के उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, वहीं प्रीस्कूल मुख्य रूप से छोटे बच्चों और टोडलर की देखभाल करते हैं। किंडरगार्टन की ही तरह यहां सार्वजनिक और निजी रूप से चलाये जाने वाले स्कूल भी हैं। साथ में, ये दोनों प्रकार के संस्थान औपचारिक प्रणाली में पहली कक्षा में प्रवेश से पहले 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों का नामांकन कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय 1990 का प्रीस्कूल का अध्ययन पाठ्यक्रम, जो दोनों प्रकार के संस्थानों पर लागू होता है, ऐसे क्षेत्रों को कवर करता है जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शब्द (भाषा) और अभिव्यक्ति. मार्च 2008 में शुरू होकर प्रीस्कूलों और किंडरगार्टन के लिए पाठ्यक्रम के दिशा निर्देशों का नया संस्करण प्रभाव में आया।
सारजेंट शिक्षा योजना
सारजेंट योजना का औपचारिक नाम 'भारत में युद्ध-उपरान्त शिक्षा विकास पर सारजेंट कमीशन की रिपोर्ट' () था। सारजेंट योजना के तहत ६ से ११ वर्षों के हर भारतीय बच्चे को अनिवार्य रूप से मुफ़्त शिक्षा प्रदान करने का ज़िम्मा ब्रिटिश-भारतीय सरकार का होता। यह प्रस्ताव केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति के सामने रखा गया और इसको पूरी मंज़ूरी दे दी गई।
मिज़ूरी
संज्ञा "जिला के लिए अनिवार्य उपस्थिति की आयु" का अर्थ अन्य सभी मामलों में सत्रह (17) साल की उम्र या उच्च विद्यालय के स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए सफलतापूर्वक पूरा किया गया सोलह (16) स्तर होगा। पांच (5) और सात (7) की उम्र के बीच के बच्चे को विद्यालय में दाखिला कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर उनका दाखिला एक सार्वजनिक विद्यालय में हुआ है तो उनके माता-पिता, अभिभावक या संरक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नियमित रूप से वहां शामिल रहते हो। मिसौरी के विद्यालयों को आम तौर पर न कि खास तौर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के तीन स्तरों: प्रारंभिक विद्यालय, मिडिल स्कूल या कनिष्ठ उच्च स्कूल और हाई विद्यालय में विभाजित किया गया है। सार्वजनिक विद्यालयों की व्यवस्था में बालवाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा शामिल हैं। जिला प्रदेशों के ढांचे में अक्सर जटिल रही है। कुछ मामलों में, एक ही जिले के प्राथमिक, मध्य और कनिष्ठ उच्च विद्यालय, दूसरे जिले के हाई स्कूलों का भरण-पोषण करते हैं। उच्च विद्यालय के ऐथलेटिक्स और प्रतियोगिताओं का नियंत्रण मिसौरी स्टेट उच्च विद्यालय ऐक्टिविटिज़ एसोसिएशन या MSHSAA द्वारा किया जाता है।
भारतीय शैक्षिक प्रशासन
इससे निम्न स्तर पर नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। पंचायती राज्य के प्रादुर्भाव तथा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण इन निकायों का विशेष महत्व है।
सिंदरी
आदेश में अपने कर्मचारियों और सिंदरी और आसपास के इलाकों के अन्य निवासियों के बच्चों के बच्चों को शिक्षा सेवाओं प्रदान करने के लिए, FCIL प्रबंधन 1948 में सिंदरी में पहला स्कूल शुरू. तीन उच्च झारखंड शैक्षणिक परिषद, चार मध्य विद्यालयों झारखंड राज्य शिक्षा नीति के तहत Shaharpura और टाउनशिप के Domgarh क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के बाद, सभी डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद के बाद नाम से संबद्ध स्कूल, उर्वरक कारखाने के प्रबंधन के सात राजेंद्र स्कूलों, भागा स्वतंत्र भारत और एक अंग्रेजी माध्यम एकीकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मॉडल उच्च अंग्रेजी स्कूल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, टाउनशिप के Rohrabandh क्षेत्र में नई दिल्ली से संबद्ध के प्रथम राष्ट्रपति. राजिंदर Saharpura क्षेत्र में लड़कियों के लिए हाई स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे थे विशेष रूप से छात्राओं के लिए.
प्रौढ़ शिक्षा
प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्‍य उन प्रौढ व्‍यक्तियों को शैक्षिक विकल्‍प देना है, जिन्‍होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब  वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास (व्‍यावसायिक शिक्षा) और इसी तरह की अन्‍य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्‍यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से पहली पंचवर्षीय योजना से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख राष्‍ट्रीय साक्षरता मिशन (एन एल एम) है, जिसे समयबद्ध तरीके से 15-36 वर्ष की आयु समूह में अशिक्षितों को कार्यात्‍मक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1988 में शुरू किया गया था। 10वीं योजना अवधि के अंत तक एन एल एम ने 127.45 मिलियन व्‍यक्तियों को साक्षर किया, जिनमें से 60 प्रतिशत महिलाएं थीं, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति (अजा) और 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (अजजा) से संबंधित थे। समग्र साक्षरता अभियान के अंतर्गत 597 जिलों को शामिल किया गया था, जिनमें 502 साक्षरता पश्‍चात  चरण और 328 सतत शिक्षा चरण में पहुंच गए हैं।
राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बालक न्यू अशोक नगर
राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बालक न्यू अशोक नगर दिल्ली-११००९६, यह विद्यालय शिक्षा निदेशालय दिल्ली के पूर्वी जिला के मंडल-२ के अन्तर्गत है। विद्यालय का क्रमांक १००२१८७ है। विद्यालय का पूरा पता है- राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बालक न्यू अशोक नगर दिल्ली-११००९६। यह विद्यालय शाम की पाली में लगता है। यहाँ केवल लड़कों को शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का दूरभाष है- २२७१५८६९। यह विद्यालय त्रिलोकपुरी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत है। यहाँ का निकटस्थ पुलिस स्टेशन न्यू अशोक नगर है तथा निकटस्थ अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, कल्याणवास है।  इस विद्यालय में कक्षा ६ से बारहवीं तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ कक्षा ६ से १० तक- गणित, अंग्रेजी, हिंदी / हिन्दी कोर, कला, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृत विषयों की शिक्षा दी जाती है।  कक्षा ११ एवं १२ के लिए-  कला संकाय- अर्थशास्त्र, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत (कोर), राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी कोर, हिन्दी इलैक्टिव। कॉमर्स संकाय- गणित, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यापार अध्ययन, अंग्रेजी कोर विद्यालय के भवन का विवरण इस प्रकार है- पक्के कक्ष- ०, अर्ध पक्के- कक्ष ४५, टिनशेड - ०, पोर्टा केबिन कक्ष- 0३ विद्यालय में खेल के मैदान का क्षेत्र- ७७०० वर्ग मीटर तथा गार्डन क्षेत्र- ४००० वर्ग मीटर है।  इस विद्यालय में इस समय ४३ शिक्षक कार्यरत हैं तथा १७२१ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (RUSA/रूसा) भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिसे राज्‍यों के पात्र उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं को वित्‍तपोषित करने के उद्देश्‍य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
8% प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल है। 2007 तक 5 प्रतिशत अंकों से गरीबी अनुपात के कमी. कम से कम श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना; * स्कूल में भारत में 2003 तक सभी बच्चों, 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के 5 साल पूरा. साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतराल में 2007 तक कम से कम 50% द्वारा न्यूनीकरण, जनसंख्या 2001 और 2011 के बीच 16.2% के लिए विकास के दशक की दर में कमी *, * साक्षरता दर में दसवीं योजना अवधि (2002 के भीतर 75 प्रतिशत करने के लिए बढ़ाएँ - 2007)
भारत की शिक्षा व्यवस्था
वर्तमान में यहाँ शिक्षा मुख्यतः सार्वजनिक संस्थानों से प्रदान की जाती है जिसमें नियंत्रण एवं वित्तपोषण तीन स्तरों से आता है - केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय निकाय। १४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।
समेकित बाल संरक्षण योजना
समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ,भारत सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना है 'यह एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जो न केवल गलीकूचों और कामकाजी बच्चों के लिए योजना ,किशोर न्याय का प्रशासन ,आदि जैसी, मंत्रालय की मौजूदा सभी बाल संरक्षण योजनाओं को एक छत्र के अंतर्गत लाती है, बल्कि केंद्रीय बजट में बाल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक आवंटन भी प्रस्तावित करती है' इस योजना का उद्देश्य बच्चों को कार्यक्षम और प्रभावकारी रूप से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था के निर्माण के सरकार /राज्य के दायित्व को पूरा करने में योगदान करना है' यह "बाल अधिकारों की रक्षा" और "बच्चे के सर्वोत्ताम हित" के आधारभूत सिद्धांतों पर तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, संशोधित अधिनियम, 2006 और उसमें दी गई नियमावली पर आधारित है। यह देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का समग्रतापूर्ण विकास ,देखरेख, संरक्षण और उपचार के प्रति बाल-मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए किशोर न्याय अधिनियम और उसकी नियमावली को प्रोन्नत करती है ' समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के लक्ष्य इस प्रकार हैं: कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण में सुधार हेतु योगदान करना और साथ ही ऐसी असुरक्षाओं, स्थितियों और कार्रवाइयों में कमी लाना जिनकी वजह से बच्चे की उपेक्षा, शोषण और अलगाव जन्म लेते हैं ' समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल संरक्षण सेवाओं में सुधार ला कर; बाल अधिकारों के बारे में जन जागरूकता पैदा करके; बाल संरक्षण के लिए जवाबदेही को लागू करके, आवश्यक सेवाओं का संस्थाकरण करके और वर्तमान ढांचों को मजबूत बना कर; कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सांविधिक और सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकार के सभी स्तरों पर कार्यशील ढांचों की स्थापना करके; साक्ष्य-आधारित अनुश्रवण और मूल्यांकन, सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ा कर; ज्ञान-आधार का निर्माण करके; और परिवार एवं समुदाय के स्तर पर बाल संरक्षण के कार्य का सुदृढ़ीकरण करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है'
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ
पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1951 को भारत की संसद को पहली पाँच साल की योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र. कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन और तत्काल स्थिति ध्यान देने की जरूरत को सबसे मुश्किल माना गया था। यह योजना हैराल्ड़-डोमर मॉडल पर आधारित थी।  2068 अरब (1950 विनिमय दर में 23.6 अरब अमेरिकी डॉलर) की कुल योजना बनाई। बजट सात व्यापक क्षेत्रों को आवंटित किया गया था: सिंचाई और ऊर्जा (27.2 प्रतिशत), कृषि और सामुदायिक विकास (17.4 प्रतिशत), परिवहन और संचार (24 प्रतिशत), उद्योग (8.4 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं के लिए (16.64 प्रतिशत), भूमि पुनर्वास (4.1 प्रतिशत) और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए (2.5 प्रतिशत)। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका थी। इस तरह की एक भूमिका उस समय उचित थी क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में बुनियादी पूंजी और कम क्षमता जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लक्ष्य विकास दर 2.1% की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास था, हासिल की गई विकास दर 3.6% थी। शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% से ऊपर चला गया। मानसून अच्छा था और वहाँ अपेक्षाकृत फसल की पैदावार उच्च हुई, उत्पाद भंडार बढ़ाने और प्रति व्यक्ति आय, जिसमे 8% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय तेजी से जनसंख्या वृद्घि के कारण प्रति व्यक्ति आय से अधिक वृद्धि हुई है। भाखडा नांगल बांध और हीराकुंड बांध सहित कई सिंचाई परियोजनाएं इस अवधि के दौरान शुरू की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के साथ, बच्चों के स्वास्थ्य और कम शिशु मृत्यु दर को संबोधित किया, परोक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया गया।  1956 में योजना अवधि के अंत में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी (आईआईटी) संस्थान को प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने धन का ख्याल रखा और सम्बन्धित क्षेत्र के लिए देश में उच्च शिक्षा को मजबूती से स्थापित किया गया था। पांच इस्पात संयंत्र, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में अस्तित्व में आये शुरू संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। यह योजना हैराल्ड़-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
गाम्बिया
संविधान के अनुसार देश में सभी के लिए निशुल्क और प्रार्थमिक शिक्षा अनिवार्य है लेकिन संसाधनों और शैक्षणिक ढाँचे की कमी के कारण इसका कार्यान्वन कठिन है। वर्ष १९९५ में सकल प्राथमिक नामांकन ७७.१% था और कुल प्रार्थमिक नामांकन ६४.७% था। विद्यालयों के ऊँचे शुल्क के कारण बहुत से बच्चे विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह गए, लेकिन फरवरी १९९८ में गाम्बिया के राष्ट्रपति द्वारा प्रार्थमिक शिक्षा के प्रथम छः वर्षों के लिए शिक्षा-शुल्क को समाप्त कर दिया गया। प्रार्थमिक-शिक्षा विद्यालयों में लड़कियों का प्रतिशत ४० है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह आँकड़ा बहुत कम है जहाँ पर सांस्कृतिक कारणों और निर्धनता के कारण बहुत से मातापिता लड़कियों को पाठशाला भेजने में अरुचिकर होते हैं। लगभग २०% पढ़ने-की-आयुवर्ग के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं जहाँ का पाठ्यक्रम प्रतिबंधक होता है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
स्वास्थ्य और पोषण के साथ संबंधों के अलावा, प्रारंभिक बचपन क्षेत्र को कई अन्य बाधक मुद्दों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे लिंग भेद, विकलांग बच्चों के साथ आने वाली समास्याएं. लड़कियों के खिलाफ भेदभाव की जड़ें, पुरुष के साथ विशेष व्यवहार और महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार और पुरुष प्रधानता को स्वीकृति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा ये सब कारक परिवार में शुरू से ही देखे जाते हैं। स्कूलों, समुदायों और संस्थानों में इन्हीं मूल्यों पर बल दिया जाता है, जो बच्चों और उनके परिवारों का समर्थन करते हैं। चूंकि शिक्षा में लिंग समानता से जुड़े मुद्दे प्रारंभिक बचपन में ही शुरू हो जाते हैं, रणनीति यह सुझाव देती है कि एक अनौपचारिक समुदाय आधारित प्रोग्राम बनाया जाये जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों को निष्पक्ष सेवाएं दी जाएं और लड़की की क्षमताओं के विकास में मदद करने के लिए माता पिता को तैयार किया जाये, इस प्रकार से स्कूलिंग के समय को बढ़ने की कोशिश की जाये और लड़कियों के लिए इस क्षेत्र में संभावनाओं को बढाया जाये, ताकि वे प्राथमिक स्कूल में बनी रहें. शब्द "विकलांग बच्चों" में एक अप्रारुपिक असामान्यताओं की एक बड़ी रेंज शामिल है, जो अल्पकालिक व्यवहार समस्या से लेकर दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकलांगता तक कुछ भी हो सकती है। इसे देखते हुए, विकलांग बच्चों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे के सामान्य विकास के लिए एकीकृत समग्र दृष्टिकोण इन बच्चों को प्रारंभिक जीवन में पहचानने का अद्वितीय मौका उपलब्ध कराता है और उन्हें इससे सम्बंधित सेवाएं शीघ्र उपलब्ध करायी जा सकती हैं। इसके लिए इस रणनीति का सुझाव दिया जाता है कि परिवार और पेशेवर लोगों में ऐसी कुशलताओं का विकास किया जाये कि वे इन विकलांगताओं को प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान सकें और छोटे बच्चों और शिशुओं में इस विषय में हस्तक्षेप किया जा सके।
प्रौढ़ शिक्षा
राष्ट्रीय स्तर (72.98%) और 90% से नीचे के बीच साक्षरता दर वाले राज्‍य : त्रिपुरा (87.22%), गोवा (88.70%), दमन एवं दीव (87.10%), पुडुचेरी (85.85%), चंडीगढ़ (86.05%), दिल्‍ली (86.21%), अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (86.63%), हिमाचल प्रदेश (82.80%), महाराष्‍ट्र (82.34%), सिक्किम (81.42%), तमिलनाडु (80.09%), नागालैंड (79.55%), मणिपुर (76.94%), उत्तराखण्‍ड (78.82%), गुजरात (78.03%), दादरा एवं नागर हवेली (76.24%), पश्चिम बंगाल (76.26%), पंजाब (75.84%), हरियाणा (75.55%), कर्नाटक (75.36%) और मेघालय (74.43%)।
केंद्रीय विद्यालय संगठन
भारत सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर १९६२ में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को मंजूरी दी। शुरू में विभिन्न राज्यों में स्थित २० सेना रेजिमेंटों के २० स्कूलों का सेंट्रल स्कूलों के रूप में अधिग्रहण किया गया था। १९६५ में केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में एक स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य रक्षाकर्मियों एवं अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों सहित अखिल भारतीय सेवाओं और देश भर में स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की एक समान शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना और उसके काम पर नजर रखना था। इस समय (१७ जून २०१३ तक) देश में १०७३ केंद्रीय विद्यालय है, जिनमें से तीन विदेश (अर्थात काठमांडू, मास्को एवं तेहरान) में स्थित है। सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक जैसे पाठ्‌यक्रम हैं।
भारत में बाल विकास
तपेदिक और कुष्ठ रोग के खिलाफ बी॰सी॰जी॰ का टीका 31% बच्चों को समय पर मिल जाता है और 87% बच्चों को यह उम्र 5 साल तक मिलता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, और टिटनेस के खिलाफ डीपीटी टीका 19% समय पर और 63% उम्र तक मिलता है। मेनिंगोकोकल बीमारी के खिलाफ मेनिंगोकोकल वैक्सीन 34% समय पर मिलता है और 76% इसे 5 साल की उम्र में मिलता है।
भारत के स्वायत्त विधि विद्यालय
भारत में गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा के बढ़ते महत्व के साथ विभिन्न राष्ट्रीय कानून विद्यालयों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्रम में छात्रों की आंकक्षाओं का पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने पहल करते हुए राज्यों के साथ राष्ट्रीय महत्व के विधि विद्यालय / विश्वविद्यालय को स्थापित किया है। वर्तमान में 16 राष्ट्रीय स्तर विधि विद्यालय/विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा के रुप में समेकित स्नातक और स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रम की पेशकश देशभर के छात्रों को दे रहे हैं।
८६वां संविधान संशोधन अधिनियम (शिक्षा)
86वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है। यह विधेयक 12दिसम्बर|12 दिसंबर]], 2002 को प्रारित हुआ। इस विधेयक मे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में (अनु० 21) सम्मिलित किया गया। P.M Atal Bihari Vajpayee
एशियाई लोग
दक्षिण एशिया में नेपाल 1970 के दशक के बाद से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश रहा है, खासकर कल्याण और शिक्षा के विकास के मामले में। 1970 की तुलना में इसकी वर्तमान जीवन प्रत्याशा दर 25 वर्ष अधिक है। नेपाल में स्कूल जाने की उम्र वाले हर पाँच में से चार बच्चे अब प्राथमिक स्कूलों में जाते हैं। यह आँकड़ा 40 साल पहले पांच लोगों में से एक था। भारत में भी 1990 से 2015 में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत की साक्षरता दर मालदीव और श्रीलंका के बाद सबसे अधिक है, किंतु जीवन प्रत्याश दर बांग्लादेश से कम है।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS, NOS या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय), भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा-परिषद है। यह एक स्वायत्त संगठन है। इस संस्था की वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा हैं । इसकी स्थापना भारत. सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1990 के नवम्बर में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि की भांति राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा संचालित करता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 15 लाख छात्रों के वर्तमान नामांकन के साथ यह दुनिया में सबसे बड़ी खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली है जो भारत में मौजूद है।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 44 देश में वर्तमान में लागू विभिन्न निजी कानूनों में विसंगतियों को दूर करके सभी नागरिकों के लिए समान नगगरिक संहिता बनाने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रावधानों को लागू करने के लिए अनेक अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद यह एक अंधपत्र होकर रह गया है। अनुच्छेद 45 द्वारा मूल रूप में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया था; लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद इसे मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है और छः वर्ष तक की आयु के बच्चों के बचपन की देखभाल सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य पर डाला गया है। अनुच्छेद 47 जीवन स्तर ऊंचा उठाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता राज्य को सौंपी गई है। परिणाम के रूप में कई राज्यों में आंशिक या संपूर्ण निषेध लागू कर दिया गया है, लेकिन वित्तीय मजबूरियों ने इसको पूर्ण रूप से लागू करने से रोक रखा है। अनुच्छेद 48 के द्वारा भी राज्य को नस्ल सुधार कर तथा पशुवध पर रोक लगा कर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 48ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वनों तथा वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश देता है, जबकि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को सौंपता है। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिएं तथआ अनुच्छेद 253 के द्वारा संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
इंडियन बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन
इंडियन बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन(आईबीओएसई), भारत सरकार के तहत निजी शिक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना स.र. 2007 में भारत सरकार के 1860 के अधिनियम क्सक्स के तहत की थादूरस्थ क्षेत्रों में सस्ते में शिक्षा प्रदान करना, आईबीओएसई एक राष्ट्रीय बोर्ड है जो स्कूलों की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से HIV/AIDS, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्युदर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है जबकि अन्य लक्ष्यों में भारत अभी भी पीछे है।
टीकाकरण कवरेज के आधार पर भारत के राज्य
भारत के राज्यों की यह सूची उस प्रतिशतानुसार जिसमें १२-२३ महीनों के बच्चों को सभी सुझावित टीके दिए गए। यह जानकारी एन॰एफ॰एच॰एस-३ से संकलित की गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण व्यापक-पैमाने, बहु-दौरीय सर्वेक्षण है जो अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई॰आई॰पी॰एस), मुंबई द्वारा कराया जाता है जो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट है। एन॰एफ॰एच॰एस-३ ११ अक्टूबर २००७ को जारी किया गया था और पूरा सर्वेक्षण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
शैक्षिक प्रबंध
·       सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
जवाहर नवोदय विद्यालय
जवाहर नवोदय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय, सह शिक्षा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - १९८६ के अन्तर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का होता है।
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
हिन्दीतर भाषी भारतीयों और विदेशियों के लिए पत्राचार द्वारा हिंदी सिखाने की योजना के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला माध्यमों से एक-एक वर्षीय हिंदी 'सर्टिफिकेट कोर्स' तथा 'हिंदी डिप्लोमा कोर्स' संचालित किए जा रहे हैं । इनके अतिरिक्त उच्चस्तरीय छात्रों के लिए एडवांस हिंदी डिप्लोमा पाठयक्रम भी संचालित किया जा रहा है। पत्राचार दवारा हिंदी शिक्षण में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिनमें विद्यार्थियों की कठिनाइयों का व्यक्तिगत रूप से समाधान किया जाता है। वर्ष 2018 तक छह लाख से भी अधिक विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम का लाभ उठा चुके हैं। हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स का उददेश्य छात्रों को हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान कराना है। इसके लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के हिंदीतरभाषी भारतीय नागरिक प्रवेश के पात्र है। विदेश स्थित भारतीय नागरिकों, प्रवासियों तथा विदेशियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष है । उनकी मातृभाषा कोई भी हो सकती है। हिंदी डिप्लोमा कोर्स का उद्देश्य छात्रों को हिंदी का उन्नत जान कराना है। इनमें 'हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स परीक्षा अथवा गह मंत्रालय की प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति या हिंदी का समुचित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति प्रवेश का पात्र है इसमें प्रवेश के लिए आयु सीमा कम से कम 12 वर्ष है । तीनों पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष जुलाई से मई तक चलते हैं। एडवांस हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयु सीमा कम से कम 14 वर्ष है । प्रवेशार्थियों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की डिप्लोमा परीक्षा अथवा हिंदी सहित दसवी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
राष्‍ट्रीय वीरता पुरस्‍कार
भारतीय बाल कल्‍याण परिषद के प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत विजेताओं को तब तक वित्तीय सहायता दी जाती है जब तक उनकी स्‍कूल की पढ़ाई पूरी नहीं होती। कुछ राज्य सरकारें भी वित्तीय सहायता देती हैं। इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आईसीसीडब्‍ल्‍यू उन बच्‍चों को वित्‍तीय सहायता देती है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करते हैं। अन्‍य बच्‍चों को यह सहायता उनकी स्नातक शिक्षा पूरी होने तक दी जाती है। भारत सरकार ने विजेता बच्‍चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पोलीटेक्‍नीक में कुछ सीटें आरक्षित कर रखी हैं। वीरता पुरस्‍कारों के लिए चयन उच्च अधिकार प्राप्त समिति करती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और भारतीय बाल कल्याण परिषद के वरिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं।
केन्द्रीय विद्यालय
केन्द्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत की केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इस की शुरुआत 1963 में हुई तथा यह तब से भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबन्धित है। इस समय भारत में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 1,225 है। इस के अतिरिक्त विदेश में तीन केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन केन्द्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है।
कर्नाटक में शिक्षा
विद्यालयों में अधिकतम उपस्थिति को बढ़ावा देने हेतु, कर्नाटक सरकार ने सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क अपराह्न-भोजन योजना आरंभ की है। माध्यमिक शिक्षा अवधि के अंत में आयोजित की जाती हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को द्विवर्षीय विश्वविद्यालय-पूर्व कोर्स में प्रवेश मिलता है। इसके बाद विद्यार्थी स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अर्हक होते हैं।
शिशुशिक्षा
उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार शिशुशिक्षा के समुचित प्रसार के लिए निम्नोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपेक्षित है - दो से छह वर्ष के बच्चों के लिए शिशुशालाओं (नर्सरी स्कूलों) तथा छह से ग्यारह वर्ष के बच्चों के लिए बालोद्यान की स्थापना; सभी शिशुविद्यालयों में जलपान एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था; शिशु छात्रावासों की स्थापना; शिशु छात्रावासों की स्थापना; शिशुशिक्षा के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति; बच्चों के क्रीड़ोपकरणों की व्यवस्था; बालसमाजों (चिल्ड्रेंस क्लबों) की स्थापना जहाँ बच्चे एकत्र होकर परस्पर मिल सकें तथा मनोरंजन के साधनों द्वारा जी बहला सकें; शिशुशिक्षा के लिए उपयुक्त साहित्य-आकर्षक पुस्तकें, पत्रपत्रिकाएँ आदि-के अतिरिक्त उपयोगी एवं आकर्षक खिलौने प्रस्तुत करना; विकलांग, विकृतमस्तिष्क एवं अपराधी बच्चों के लिए पृथक् विद्यालयों की स्थापना; शिशुप्रदर्शनियों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना; तथा राज्य द्वारा शिक्षा का संपूर्ण भारवहन जिससे सभी बच्चों का समान अवसर मिले, भोजन, जलपान, आवास आदि नि:शुल्क प्राप्त हों एवं उनके शारीरिक या मानसिक विकास में धनाभाव के कारण कोई त्रुटि न रहने पाए।
कदिरी
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के तहत सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। विभिन्न माध्यमों के बाद निर्देश का माध्यम अंग्रेजी, तेलुगु, उर्दू है। क्लॉक टॉवर के पास सरकारी उर्दू हाई स्कूल है जो माध्यमिक शिक्षा में निर्देशों के माध्यम के रूप में उर्दू प्रदान करता है।
सर्व शिक्षा अभियान
इसमें कक्षा निर्माण, पानी की सुविधा, परिसर की दीवार, धोने का कमरा, अलग करने वाले दीवार, विद्युतीकरण और सिविल मरम्मत और मौजूदा सुविधा का पुनर्निर्माण शामिल हैं कोष के प्रमुख हिस्से को इनमें खर्च किया जाता है क्योंकि गांव के अधिकांश स्कूल दयनीय स्थिति और असुरक्षित हालत में हैं। स्थानीय सरकारी निकायों और पीटीए (पैरेंट टिचर्स एसोसिएशन) की मदद से सिविल निर्माण कार्य किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के मूल में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने को महत्वपूर्ण मानता है। विद्यालय की सुविधा सुधार के अलावा, मौजूदा स्कूल सुविधाओं के नज़दीक ही सीआरसी (क्लस्टर संसाधन केंद्र) और बीआरसी (ब्लॉक संसाधन केन्द्र) का निर्माण किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख पहल है। प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा पद्धति, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, मूल्यांकन पद्धति और अभिभावक प्रशिक्षण पर सतत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षकों के चयनित शिक्षक समूह को दी जाती है जिसे बाद में संसाधन व्यक्ति कहा जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के पीछे प्रमुख विचार शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के नए विकासक्रम के साथ शिक्षकों को अद्यतन करना है।
खसरा
विकसित देशों में अधिकतर बच्चों को 18 महीने की आयु तक साधारण तौर पर त्रि-स्तरीय एमएमआर वैक्सीन (खसरा, कण्ठमाला और रुबेओला) के भाग के रूप में खसरा के खिलाफ प्रतिरक्षित कर दिया जाता है। इससे पहले आमतौर पर 18 महीने से छोटे बच्चों को यह टीका नहीं दिया जाता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान मां के शरीर से इनके अंदर खसरा विरोधी प्रतिरक्षक-ग्लॉब्युलिन (प्राकृतिक प्रतिरक्षी) संचारित हो जाते हैं। रोगक्षमता की दरों को बढ़ाने के लिए आमतौर पर चार और पांच साल के बच्चों को दूसरी खुराक दी जाती है। खसरा को अपेक्षाकृत असामान्य बनाने के लिए ही टीकाकरण की दरों को काफी बढ़ा दिया गया था। यहां तक कि कॉलेज के छात्रावास या इसी तरह के समायोजन में अक्सर स्थानीय टीकाकरण कार्यक्रम में ऐसा एक मामला उजागर होता है, यदि ऐसे लोगों में से किसी एक की पहले से प्रतिरक्षा नहीं हुई हो.
अन्य पिछड़ा वर्ग
भारतीय संविधान में ओबीसी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग(SEBC) के रूप में वर्णित किया जाता है, और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं - उदाहरण के लिए, ओबीसी सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण के हकदार हैं। जातियों और समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कारकों के आधार पर जोड़ा या हटाया जा सकता है 'और इनको।सामाजिक न्याय और अधिकारिता भारतीय मंत्रालय द्वारा बनाए रखा ओबीसी की सूची, गतिशील है। 1985 तक, पिछड़ा वर्ग के मामलों में गृह मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बाद देखा गया था। कल्याण की एक अलग मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों के लिए भाग लेने के लिए (सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय को) 1985 में स्थापित किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, और अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय आयोग के कल्याण के लिए गठित दो संस्थानों से संबंधित मामले है ' दिसंबर 2018 में ओबीसी उप-जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्गों और ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के 25 फीसदी जातियां ही ओबीसी आरक्षण का 97% फायदा उठा रही हैं, जबकि कुल ओबीसी जातियों में से 37% में शून्य प्रतिनिधित्व है।
भारतीय शिक्षा का इतिहास
1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके। 1913 में भारत सरकार ने शिक्षानीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की। परंतु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण, इंटरमीडिएट कालेजों की स्थापना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्डों का संगठन, शिक्षा का माध्यम, ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ते में कालेजों की व्यवस्था, वैतनिक उपकुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्रीशिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें की। बंबई, बंगाल, बिहार, आसाम आदि प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाये जाने लगे। माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों की संख्या बढ़ी। माध्यमिक पाठ्य में वाणिज्य और व्यवसाय रखे दिए गए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा चली। अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया। अधिक संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने लगा।
एकल विद्यालय
एकल विद्यालय 'एक शिक्षक वाले विद्यालय' हैं जो विगत कई वर्षो से भारत के उपेक्षित और आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एकल विद्यालय फाउंडेशन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। भारत के वनवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों मे हजारों एकल विद्यालय चल रहे हैं। ग्रामीण भारत के उत्थान में शिक्षा के महत्व को समझने वाले हजारों संगठन इसमें सहयोग दे रहे हैं। भारत के वर्तमान में 65 हजार गांवों के 26 लाख वनवासी बच्चों को एकल विद्यालय फाउंडेशन मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। यहां बुनियादी शिक्षा ही नहीं दी जाती बल्कि समाज के उपेक्षित वर्गो को स्वास्थ्य, विकास और स्वरोजगार संबंधी शिक्षा भी दी जाती है।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
यह पहली कक्षा से लेकर १२वीं कक्षा तक के लिये पाठ्यक्रम तैयार करता है एवं वर्ष में दो मुख्य परीक्षाएं संचालित करता है - १०वीं कक्षा के लिये अखिल भारतीय सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा (AISSE) एवं १२वीं कक्षा के लिये अखिल भारतीय सिनीयर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (AISSCE)। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय इंजिनीयरिंग प्रवेश परीक्षा (AIEEE) तथा अखिल भारतीय प्री-मेडिकल परीक्षा (AIPMT) का भी संचालन करता था ।
नई शिक्षा नीति 2020
अगस्त 1985 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में भारत सरकार ने 'नई शिक्षा नीति 1986' का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रीत्व में जारी किया गया था।
भारत में बाल विकास
प्रारंभिक बचपन छह वर्ष की आयु तक होता है। अन्य परिभाषाएँ प्राथमिक स्तर की शिक्षा में एक बच्चे के संक्रमण के दौरान होने वाले परिवर्तनों के लिए आठ साल की उम्र तक ईसीडी का विस्तार करती हैं। स्वस्थ परिस्थितियों के अभाव में बच्चों को मस्तिष्क क्षति हो सकती है।
राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान
राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान , ०९ से १६ वर्ष के आयु वर्ग के रचनात्मक बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार ) के स्वायत्त निकाय द्वारा राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा दिए जाने वाले सम्मान में एक पट्टिका, एक प्रमाण पत्र शैक्षिक संसाधन और नकद पुरस्कार सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान प्रायः नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। बालश्री सम्मान भारत के ३ राष्ट्रपति पुरस्कारों में से एक है, बाल श्री देश का सर्वोच्च बाल पुरस्कार हैं।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
भारत में, प्री-स्कूल को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है-प्लेग्रुप, जूनियर किंडरगार्टन (Jr. KG) या लोवर किंडरगार्टन (LKG) और सीनियर किंडरगार्टन (Sr. KG) या अपर किंडरगार्टन (UKG). आमतौर पर, एक प्लेग्रुप में डेढ़ से ढाई साल तक के बच्चे जाते हैं। जूनियर किंडरगार्टन कक्षा में साढ़े तीन से साढ़े चार साल तक के बच्चे होते हैं और सीनियर किंडरगार्टन में साढ़े चार से साढ़े पांच साल तक के बच्चे होते हैं।
किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना
यह छात्रवृत्ति योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 1999 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान एवं अभिप्रेरित विद्यार्थियों की खोज कर उन्हें मूलभूत विज्ञान में अनुसंधान में करियर बनाने लिए प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को अध्धयन में उनकी प्रतिभा को पहचानने में मदद करता है एवं देश की सर्वश्रेष्ठ योग्यता को शोध और विकास के लिए तैयार करता है। चयनित के. वी. पी. वाई. अध्येता को पूर्व-पीएचडी स्तरों तक छात्रवृति एवं आकस्मिक अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, के. वी. पी. वाई. अध्येताओं के लिए देश के प्रतिष्ठित शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों में ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाता है।
विद्यालय
भारत सरकार ने, बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मिड डे मील भोजन जैसी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कई सरकारी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों मे बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ़्त में दिया जाता है। जिससे 1,265,000 से अधिक स्कूलों में 120,000,000 बच्चों की सेवा की जा रही है। दुनिया में बच्चों की सहायता के लिए चलाई जा रही यह योजना सबसे बड़ी है। इस योजना का शुभारंभ १९९५ में शुरू किया गया था, और तब से इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं।
कन्या शिशु हत्या
सरकार द्वारा शुरू कदम सरकार के कई कदम उठाए हैं और करने के लिए एक अंत लाने के लिए इस सामाजिक बुराई जिससे समाज में लोगों के नज़रिए में बदलाव लाने के लिए। यह इस दिशा यह है कि कई क़ानूनों अधिनियमों और योजनाओं की तरह आरंभ किए गए हैं, में है: • लड़की शिक्षा पक्ष कानून • महिलाओं के अधिकार कानून के पक्ष में एक बेटी के लिए समान संपत्ति साझा पक्ष कानून • बालिकाओं के लिए • अन्य योजनाओं ग्रामीण भारत में कन्या शिशु हत्या की सदियों पुरानी प्रथा अभी भी कार्रवाई का एक कोर्स बुद्धिमान माना जा सकता है। जनगणना आंकड़ों के अनुसार, "हर 1000 पुरुषों के लिए 972 महिलाओं से 1901 में ... लिंग असंतुलन 1000 पुरुषों प्रति 929 महिलाओं को झुका हुआ है तमिलनाडु [राज्य] की Usilampatti क्षेत्र के लगभग 300 ग़रीब बस्तियों में. ... के रूप में कई के रूप में 196 लड़कियों के संदिग्ध ... कुछ [1993 में] परिस्थितियों में मृत्यु हो गई सूखी, hulled बचाव कि उनके windpipes हवा निकाल दी है, या थे जहरीला पाउडर उर्वरक निगल बना खिलाया गया दूसरों के एक गीला तौलिया, गला या भूखे करने के लिए अनुमति से लाद रहे थे। मौत के लिए. " भारत में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात तथ्य यह है कि "बेटों पर कहा जाता है आय प्रदान" से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के साथ, यह स्पष्ट है कि उच्च पुरुषों को दिए मान महिलाओं को दिया मूल्य घट जाता है। समस्या भी परिचित है दहेज़ की संस्था, जिसमें एक भावी दुल्हन के परिवार पैसे की भारी sums परिवार में जो औरत शादी के बाद जीने की इच्छा को भुगतान करना होगा करने के लिए बंधे.
शिक्षण विधियाँ
महात्मा गांधी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा (बुनियादी तालीम) भी अपने ढंग की एक शिक्षाविधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा में 'हाथ के काम' को प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। अत: बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्तकौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में कृषि एवं कताई-बुनाई बुनियादी धंधे हैं जिनमें देश की तीन चौथाई जनता लगी हुई है। अत: उन्होंने इन्हीं दोनों को मूल हस्तकौशल मानकर शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ हैं :-
शुभदा
9. बच्चों के वृद्धि विकास पर समयबद्ध निगरानी रखना व सभी प्रकार के टीके समय पर लगना सुनिश्चित करना। 10. बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, जीवन-कौशल तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। 11. तीन वर्ष का होने पर बच्चे के विद्यालय प्रवेश की व्यवस्था कराना।
भारतीय शिक्षा का इतिहास
1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते होते सार्जेट योजना का निर्माण हुआ। छह से 14 वर्ष की अवस्था के बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा हो। जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्यिक हाई स्कूल ओर व्यावसायिक हाई स्कूल की पढ़ाई 11 वर्ष की अवस्था से 17 वर्ष की अवस्था तक हो। इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो। इंटरमीडिएट कक्षा समाप्त कर दी जाए। पाँच से कम अवस्थावालों के लिए नर्सरी स्कूल हो। माध्यम मातृभाषा हो।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना
उल्लेखनीय है कि विश्व के अनेक देशों में प्रशिक्षुता मॉडल को लागू किया जा रहा है। जापान में १ करोड़ से अधिक प्रशिक्षु हैं, जबकि जर्मनी में ३० लाख, अमेरिका में ५ लाख प्रशिक्षु हैं। जबकि भारत जैसे विशाल देश में केवल ३ लाख प्रशिक्षु ही मौजूद हैं। भारत की वृहद जनसंख्‍या को देखते हुए देश में १८ से ३५ वर्ष की आयु वर्ग के ३० करोड़ लोग मौजूद होने के बावजूद इतने कम प्रशिक्षु ही मौजूद हैं। देश में उपस्थित इसी क्षमता का आकलन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कुशल भारत अभियान (Skill India Program) तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) का नवंबर, 2014 में गठन किया।
जिब्राल्टर में शिक्षा
जिब्राल्टर में शिक्षा का पहला वर्ष नर्सरी या पूर्व स्कूल (प्री-स्कूल) में शुरू होता है। इसमें 3 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चे दाखिला लेते है तथा इस स्तर की शिक्षा अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के साथ 4 वर्ष की उम्र के साथ शुरू होती है। पहले साल को रिसेप्शन कहा जाता है, जहाँ 5 साल की उम्र के बच्चे प्रवेश लेते हैं। जिब्राल्टर में प्राथमिक शिक्षा 8 साल (प्रथम और मध्य विद्यालय) तक रहती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत प्रत्येक माह की ९ तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि (गर्भावस्था के 4 महीने के बाद) के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जा रहा है।
भारतीय श्रम सम्‍मेलन
हमारी सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक नए उपाय किये है जिनके अच्‍छे परिणाम सामने आ रहे है। पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रमिकों की संख्‍या में काफी कमी आई है। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बाल श्रमिकों की संख्‍या में 1994 के मुकाबले 2010 में 2 प्रतिशत की कमी आई। 1994 में यह 6.2 प्रतिशत थी। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जिसमें 14 वर्ष तक के बच्‍चों केा अनि‍वार्य शिक्षा देने की व्‍यवस्‍था है, के कारण बाल श्रमिक प्रथा पूरी तरह मिट जाने की उम्‍मीद है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की सकल घरेलू उत्पाद के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर ‘शिक्षा मंत्रालय’ कर दिया गया।इस शिक्षा नीति में पाँचवीं कक्षा की शिक्षा में मातृभाषा] / स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।
दक्षिण कोरिया में शिक्षा
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी देश की कठोर स्कूल प्रणाली की प्रशंसा की है, जहां दक्षिण कोरियाई हाई स्कूल के 80 प्रतिशत से अधिक स्नातक विश्वविद्यालय जाते हैं। राष्ट्र की कठिन विश्वविद्यालय प्रवेश दर ने दक्षिण कोरिया को दुनिया के सबसे उच्च शिक्षित देशों में से एक उच्च कुशल कार्यबल बनाया है, जो अपने नागरिकों के उच्चतम स्तर पर तृतीयक शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है। तृतीयक शिक्षा में 2017 में, देश ने 25 से 64 वर्ष के लोगों के लिए पांचवें स्थान पर रहा, जिन्होंने 47.7 प्रतिशत के साथ तृतीयक शिक्षा प्राप्त की है। २५ से ३४ वर्ष की आयु के दक्षिण कोरियाई लोगों में से ६ प्रतिशत ने तृतीयक शिक्षा का कोई न कोई रूप पूरा किया है, २५ से ६४ आयु वर्ग के दक्षिण कोरियाई लोगों ने २५ से ६४ वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है जो ओईसीडी देशों में सबसे अधिक है।
सर्वशिक्षा अभियान
भारत में ६ से १४ वर्ष के प्रत्येक बच्चे को वर्ष २०१० तक किसी भी दशा में कक्षा ८ तक अनिर्वाय शिक्षा उप्लब्ध कराना सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। एक शुद्ध अवधि बीमा योजना के रूप में, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है।
भारत में लैंगिक असमानता
लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता हैं क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिये, अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल माँग की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं, वहीं प्रत्येक साल हाई स्कूल और इंटर मीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता हैं।अतः उपर्युक्त विवेचन के आझार पर कहा जा सकता हैं कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में, और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता हैं।लिंग असमानता को दूर करने के लिये भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं; संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हैं।
अय्यंकाली
सरकार ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन पर प्रभाव डालने के प्रयास में पहले से ही सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही थी कि इस क्षेत्र को जोड़ने की जरूरत नहीं थी। 1895 के बाद अस्पृश्य समुदायों के लिए कई सार्वजनिक स्कूल खोले गए थे लेकिन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दायरे में सीमित था। 1904 में शिक्षा का राज्य वित्त पोषण प्रभावी हो गया लेकिन सरकार ने स्कूलों को इन अस्पृश्य लोगों को 1907 में प्रवेश करने के आदेश दिए जाने के बाद भी स्थानीय अधिकारियों को इसे मना करने के तरीके खोजे। उस वर्ष, ब्रह्मा निता मट्टम का आयोजन करने से प्राप्त अनुभव से मदद मिली, अय्यांकी ने साधु जन परिपाल संघ (एसजेपीएस) (गरीबों के संरक्षण के लिए एसोसिएशन) की स्थापना की, जिसने स्कूलों तक पहुंच और धन जुटाने के लिए प्रचार किया अंतरिम में पुलायर संचालित स्कूल स्थापित करने के लिए। इसने हिंदुओं और ईसाइयों दोनों से समर्थन आकर्षित किया।
संस्कृत आयोग
प्राचीन भारत में वैज्ञानिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए आयोग ने भाषा के उन्नयन के लिए कई सिफारिशें की हैं। आयोग ने अपनी 460 पृष्ठों की अंतिम रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी है। जैसा कि इस आयोग ने सिफारिश की है कि कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत की पढ़ाई को अनिवार्य विषय बनाया जाए, लेकिन इस पर केन्द्र सरकार कह चुकी है स्कूलों में 10वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
खेल द्वारा शिक्षा
निम्न सामाजिक वर्ग में बच्चों का अधिकांश समय माता-पिता के काम में सहायता करते हुए बीतता है। कार्यों में व्यस्त रहने के कारण खेलने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिल पाता है। अपने काम के दौरान ही वे खेलने का समय निकालते हैं। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के बच्चे के पास खेल के लिए अधिक समय होता है क्योंकि आय उत्पादक गतिविधियों में उनका योगदान अनिवार्य नहीं होता। परन्तु इन वर्गां के कुछ परिवारों में माता-पिता पढ़ाई पर बहुत ज़ोर देते हैं और इस कारण बच्चों के खेलने का समय कम कर देते हैं।
सतत तथा व्यापक मूल्यांकन
सतत तथा व्यापक मूल्यांकन (Continuous and comprehensive evaluation) भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिये लागू की गयी एक नीति है जिसे २००९ में आरम्भ किया गया था। इसकी आवश्यकाता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा-बोर्डों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गयी है। इस पद्धति द्वारा ६वीं कक्षा से लेकर १०वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्यालयों में १२वीं कक्षा के लिये भी यह प्रक्रिया लागू है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना
इस योजना के तहत सरकार, बेटी के जन्म से अगले पाँच साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र खरीदेगी, और इन्हें समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहेगा। लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश के समय 2,000 और नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4000 रुपये का भुगतान किया जायेगा। जब उसे 11वीं कक्षा में भर्ती कराया जाता है, तो उसे 7,500 प्राप्त होगा। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान, उसे 2000 रुपये प्रत्येक महीने दिया जायेगा। 21 वर्ष की समाप्ति पर उसे 1 लाख से ज्यादा की शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
शिक्षा का अधिकार
स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में ही भारत में "मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा" के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जो निहित स्वार्थों के विरोध के चलते अंततः ख़ारिज हो गया।
भारतीय शिक्षा का इतिहास
मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा की दशा की जाँच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित सुझाव दिए। सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिश की। सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले में एक से अधिक न हो; शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी रहे। माध्यमिक स्कूलों के सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने सिफारिशें कीं। सहायता अनुदान प्रथा और सरकारी शिक्षाविभागों का सुधार, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी आयोग ने प्रकाश डाला।
भारत की शिक्षा प्रणाली
इससे निम्न स्तर पर नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। पंचायती राज्य के प्रादुर्भाव तथा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण इन निकायों का विशेष महत्व है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
फिलीपींस में, शिक्षा अधिकारिक तौर से प्राथमिक स्तर पर शुरू होती है और बच्चों को किंडरगार्टन के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा देना माता पिता का अपना चुनाव होता है। फिलीपींस में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर गणतंत्र अधिनियम संख्या 8980 या प्रारंभिक बचपन सुरक्षा और विकास अधिनियम 2000 के निर्माण के माध्यम से बल दिया गया है।
नालंदा (गैर-सरकारी संगठन)
नालंदा द्वारा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े लोगों से संवाद कायम करने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्र 'प्रारंभ शैक्षिक संवाद' का प्रकाशन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विचारों का प्रचार-प्रसार करना है, जिससे वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य व शैक्षिक सुधारों पर सोच-विचार करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर संवाद किया जा सके। यह पत्र वर्ष 2003 से नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। 'प्रारम्‍भ शैक्षिक संवाद' में प्रकाशित लेखों में से महत्‍वपूर्ण लेखों को चुनकर वर्ष 2004 में पुस्‍तक प्रकाशित हुई थी, जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए विषयों से संबंधित है।
वर्धा शिक्षा योजना
सन्‌ 1935 ई. के गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट की घोषणा के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत के सात प्रांतों में जब कांग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिये कार्यक्रम बनाया तो उसकी चौदह आधारशिलाओं में बुनियादी शिक्षा भी एक आधारशिला थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समझते थे। वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता को ही उन्होंने मनुष्य के पूर्ण विकास का आधार माना। वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसीलिये उन्होंने सात से चौदह वर्षवाले वर्ग के सभी बालकों एवं बालिकाओं को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक समझा।
भारत की शिक्षा प्रणाली
केंद्रीय शिक्षामंत्री राज्यों के शैक्षिक प्रशासन पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। वह समन्वय स्थपना तथा स्तरों में सुधार के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित निर्देश नहीं देता। किंतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा अन्य समानांतर निकायों के अध्यक्ष के नाते वह इन निकायों के राज्यप्रतिनिधि शिक्षा मंत्रियों को रष्ट्रीय शिक्षानीति में एकरूपता की स्थापना के लिये अवश्य प्रभावित करता है। भारत में "सर्व शिक्षा अभियान: शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय अभियान हैं। भारत सरकार का ये अभियान देश के हर एक बच्चे चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो उसके शिक्षा के लिए काम करती हैं, और इस अभियान में बहुत से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भी की गई है जो बच्चों को शिक्षा देने में मदद करेंगे, लेकिन क्या ये अभियान आज की तारीख में पूरी तरह सफल हैं ? क्या हिन्दुस्तान का हर एक बच्चा स्कूल जाता हैं ? क्या हिन्दुस्तान के शिक्षा मित्र बच्चो को शिक्षा दिलाने का कार्य कर पा रहें हैं ? क्या उन बच्चो तक शिक्षा प्राप्ति का सामान जैसे कॉपी, किताब, पेंसिल, बैग आदि पहुँच पा रहा हैं ?
भारत में मातृ मृत्यु दर
भारत सरकार ने सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पहलों पर काम को शुरू किया है। इनमें से कुछ नीचे दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज गर्भावस्था के दौरान या जन्म के बाद मृत्यु दर को रोकने में काफी लाभदायक साबित हो रही हैं:तथा सरकार ने सड़कों में सुधार करके और पीएचसी पर मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएँ प्रदान करके देश के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की पहल की है।
दोपहर भोजन योजना
सितंबर 2004 में, इस योजना में संशोधन कर सरकारी, सहायता प्राप्त स्‍कूलों और ईजीएम/एआईई केंद्रों में पढ़ाई कर रहे कक्षा एक से पांच तक के सभी बच्‍चों को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्‍याह्न भोजन प्रदान करने की व्‍यवस्‍था की गई। नि:शुल्क अनाज देने के अतिरिक्त इस संशोधित योजना के तहत दी जाने वाली केंद्रीय सहायता इस प्रकार है : (क) प्रति स्‍कूल दिवस प्रति बालक एक रुपया भोजन पकाने की लागत, (ख) विशेष वर्गीकृत राज्‍यों के लिए परिवहन अनुदान पहले के 50 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति कुंतल तक किया गया, (ग) अनाज, परिवहन अनुदान और रसोई सहायता को दो प्रतिशत की दर से प्रबंधन, निगरानी और मूल्‍यांकन लागत सहायता, (घ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान मध्‍याह्न भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान।
प्रतापगढ़, राजस्थान
प्रतापगढ़ जिले में १९८० के दशक के बाद से शिक्षा और साक्षरता का स्तर कुछ ऊंचा हुआ है पर बहुत कुछ करना बाकी है। अब सुदूर गांवों के आदिवासी-परिवार भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए उत्सुक दिखलाई देते हैं। शहर में सबसे पहला अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल था- 'सेंट पॉल्स स्कूल' जो १९८९ में खोला गया था। उसके बाद तो अब अनेक प्राइवेट और सरकारी स्कूल जिले में जगह-जगह खुले हैं, तथाकथित अंग्रेज़ी माध्यम भी. माह जनवरी २०११ में यहाँ ३३,७७१ बालक बालिकायें नामांकित थे। यहां ९२९ प्राइमरी (५ वीं तक के) ३२५ मिडिल (९ वीं तक) १५४ सेकेण्डरी (१० वीं तक) और ४५ सीनियर हायर सेकेन्डरी (१२वीं तक) के लिए सरकारी हिन्दी माध्यम स्कूल हैं, जिनमें निःशुल्क शिक्षा और ४७१ स्कूलों में निःशुल्क ‘मिड डे मील्स’ का प्रावधान भी है।  जनजातीय क्षेत्रीय विभाग के अधीन निःशुल्क भोजन, छात्रावास सुविधा समेत आदिवासी छात्रों के लिए जिले में सरकारी स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। जनजातीय छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त नियमित कोचिंग के अलावा आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जनजाति स्कूली-बालिकाओं को बोर्ड के इम्तहान में ६५ % से ज्यादा अंक लाने वाली छात्रों को एक-एक स्कूटी और साइकिलें मुफ्त बाँटी गयी हैं।
राजकीय बालक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्टविनोद नगर, दिल्ली
यह विद्यालय दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित है। कक्षा ०१ से १२ वीं तक के छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यालय का भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इस विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएँ हैं जिनमें कम्प्यूटर, इंटरनेट और प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएँ सुलभ करई गयी हैं।
बालबंधु योजना
बालबंधु योजना भारत सरकार द्वारा आतंकवाद, अलगाववाद तथा नक्सलवाद से प्रभावित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था के लिए २0१0 में प्रारंभ की गई योजना है। इस योजना के लिए वित्तिय आवंटन प्रधान मंत्री राहत कोष से किया जाता है। https://web.archive.org/web/20190910131228/https://ncpcr.gov.in/
दोपहर भोजन योजना
वर्ष 1995 से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक) में बच्चों को मध्यान्ह भोजन लिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया, जिसके अन्तर्गत पूर्वी जनपदों में से खाद्यान्न भेजा जायेगा उसमें चावल की मात्रा 2/3 तथा गेहूँ की मात्रा 1/3 रखी जाय। इसी प्रकार पश्चिमी जनपदों में गेहूँ की मात्रा 2/3 तथा चावल की मात्रा 1/3 की होगी। उक्त खाद्यान्न वर्ष के 10 माहों (मई तथा जून को छोड़कर) में प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम प्रतिदिन अर्थात प्रति माह 3 कि०ग्रा० की दर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
सतत तथा व्यापक मूल्यांकन
और अधिक जाने सतत तथा व्यापक मूल्यांकन को और और साथ इससे सम्बन्ध रखने वाले सतत तथा व्यापक मुल्यांकन के प्रपत्र देखे शिक्षा का प्राथमिक प्रयोजन पुरुष और महिला में पहले से मौजूद सम्पूर्णता को प्रकट करना है (स्वामी विवेकानंद), शिक्षा का प्रयोजन बच्चे/व्यक्ति का चहुँमुखी विकास करना है। 21वीं सदी के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में यूनेस्को ने मनुष्यों के जीवन के चार स्तरों का उल्लेख किया है, जैसे भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इस प्रकार, चहुँमुखी विकास के रूप में शिक्षा का प्रयोजन भौतिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों में प्रत्येक बच्चे की छुपी हुई संभाव्यता का अनुकूलन करना है। देश में पहली बार सीबीएसई ने चहुँमुखी विकास के इस विशाल लक्ष्य को व्यवहार में लाने का प्रयास किया।
भारत में साक्षरता
भारत में 6-14 साल के आयु वर्ग के प्रत्येक बालक और बालिका को स्कूल में मुफ़्त शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर 40%से अधिक बालिकायें 10 वीं कक्षा के उपरांत स्कूल त्याग देती है।  आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र बारह (12%) प्रतिशत थी जो बढ़ कर लगभग चोहत्तर (74%) प्रतिशत हो गयी है। परन्तु अब भी भारत संसार के सामान्य दर (पिच्यासी प्रतिशत 85%) से बहुत पीछे है।  भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है।  वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है: • पुरुष साक्षरता: बयासी प्रतिशत (82%) • स्त्री साक्षरता: पैंसठ प्रतिशत (65%) • सर्वाधिक साक्षरत दर (राज्य): केरल (चोरान्वे प्रतिशत 94%) • न्यूनतम साक्षरता दर (राज्य): ANDHRA PRADESH (66.4)) • सर्वाधिक साक्षरता दर (केन्द्र प्रशासित): लक्षद्वीप (बानवे प्रतिशत 92%)
राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बालक खिचरीपुर
राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बालक खिचरीपुर दिल्ली, यह विद्यालय दिल्ली के पूर्वी जिला के मंडल-२ के अन्तर्गत है। विद्यालय का क्रमांक १००२०१२ है। विद्यालय का पूरा पता है- राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बालक खिचरीपुर, दिल्ली। यह विद्यालय शाम की पाली में लगता है। यहाँ केवल लड़कों को शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का दूरभाष है- २२७७१९२०। यह विद्यालय कोंडली निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत है। यहाँ का निकटस्थ पुलिस स्टेशन कल्यानपुरी है तथा निकटस्थ अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, कल्याणवास है।  इस विद्यालय में कक्षा ६ से बारहवीं तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ कक्षा ६ से १० तक- गणित, अंग्रेजी, हिंदी / हिन्दी कोर, कला, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृत विषयों की शिक्षा दी जाती है।  कक्षा ११ एवं १२ के लिए-  कला संकाय- अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत (कोर), राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी कोर, हिन्दी इलैक्टिव।  विद्यालय के भवन का विवरण इस प्रकार है- पक्के कक्ष- ०, अर्ध पक्के- कक्ष ३४, टिनशेड - ६, पोर्टा केबिन कक्ष- विद्यालय में खेल के मैदान का क्षेत्र- वर्ग मीटर तथा गार्डन क्षेत्र- ५०० वर्ग मीटर है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
पेरू में, "नीडो (nido)" शब्द का उपयोग उस स्कूल के लिए किया जाता है जहां बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के बीच जाते हैं। इसके बाद प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं होती हैं, जो चार साल के लिए होती हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों को 6 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल भेजते हैं। 1902 में शिक्षक एलविरा गार्सिया और उपरोक्त संस्था के संस्थापक ने, 2 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए पहले किंडरगार्टन का आयोजन किया। उन्होंने बच्चों पर और उनसे सम्बंधित मुद्दों पर अध्ययन किया और कई सम्मेलनों और दस्तावेजों के माध्यम से बच्चों की कम उम्र में सुरक्षा के महत्त्व का प्रसार किया और न्याय और सूझ बूझ के आधार पर उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया, साथ ही कहा की फ्रोबेल और मोंटेसरी की विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए और बच्चों के शैक्षणिक कार्यों में माता पिता को भी हिस्सा लेना चाहिए।
वर्धा शिक्षा योजना
अब यदि बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों को दी जाए तो सार्वभौम शिक्षा के स्तर तक पहुँचने में बहुत अधिक समय लगेगा। बुनियादी शिक्षा उच्च कोटि की होने के कारण अधिक महंगी है। बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त सहायक समिति (1963) की सिफारिशों से स्पष्ट है कि एक साधारण प्रारंभिक विद्यालय को बेसिक स्कूल में परिवर्तित करने में कम से कम जितने साधनों की आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ ही बुनियादी शिक्षा का विकास होना आवश्यक प्रतीत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि एक दूरदर्शी योजना बनाई जाए जिसके अनुसार बुनियादी शिक्षा का विस्तार बराबर होता रहे ताकि अंत में यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की सुधरी हुई पद्धति के रूप में विकसित हो जाए। कुछ बातें जिनके करने की आवश्यकता है, नीचे प्रस्तावित की जाती हैं :
सेन्टर फॉर सिविल सोसायटी
40 प्रतिशत भारतवासी अशिक्षित हैं और सरकारी स्कूल भारत के बच्चों की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते। नागरिक समाज केन्द्र गुण सुधार, विशेषकर गरीबों के लिए शिक्षा की पहुंच पर प्रकाश डालता है। नीति निर्धारकों, शिक्षा विशेषज्ञों और आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्कूली चयन अभियान हमारा ध्यान दाखिले के अवरोधों को हटाने और शिक्षा प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित में केन्द्रित करता है और स्कूलों और कॉलेजों को लाभप्रद बनाते हुए विधि और विस्तार की गुंजाइश और शिक्षा प्रमाणकों के माधयम से प्रतिस्पर्धाओं की ओर आगे बढ़ता है।
वर्धा शिक्षा योजना
बुनियादी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के प्रश्न को यथार्थ के स्तर पर सोचना चाहिए। भारत ने समाजवादी आदर्शवाले समाज की स्थापना का संकल्प किया है। ऐसे समाज़ की अनिवार्य बातों में से एक यह है कि इसके सभी सदस्य सुशिक्षित हों ताकि वे सामान्य हित के लिए अधिक से अधिक योगदान कर सकें और अपने सम्मिलित प्रयत्न का जो फल हो उससे उचित रूप से लाभ उठा सकें। इसलिए कम से कम समय के अंदर सार्वभौम, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षाप्रदान का प्रबंध सबसे पहले होना चाहिए। संविधान की 45 वीं धारा के अनुसार 1960 ई. तक 14 वर्ष की अवस्थावाले सभी बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का राज्य की ओर से प्रबंध हो जाना चाहिए था। यह एक विशाल समस्या है और इसके समाधान के लिए मानवीय और भौतिक दोनों प्रकार के महान्‌ साधनों की आवश्यकता है। यह अनुमान है कि यदि देश अपनी राष्ट्रीय आय का दो प्रतिशत केवल प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च करे तो आवश्यक साधन इतनी मात्रा में प्राप्त किए जा सकते है कि छड़ से 14 वर्षवाले वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ 1980-1981 तक प्राप्त हो जाएँ।
भारत की शिक्षा प्रणाली
शायद नहीं क्योकि बीते 11 मार्च 2018 एवं 18 मार्च 2018 को मैं "राहुल श्रीवास्तव" औऱ मेरे कुछ साथियों ने एक सर्वे किया कि क्या सच में सर्व शिक्षा अभियान हिन्दुस्तान में काम करते हैं या सिर्फ कागजों में बंद हैं, तो हमने पाया की शिक्षा के नाम पे भी देश में भ्रस्टाचार फ़ैला हुवा हैं, अमीरों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा औऱ गरीबो के बच्चों के लिए अशिक्षा, बेसिक शिक्षा अधिकारी ओर उनकी टीम किसी तरह का कोई सर्वे नहीं करते की बच्चे आखिर स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे है क्या कारण हो सकता हैं, बस अपने अपने कार्यालय में बैठे कुर्सियां तोड़ते हैं, सड़क पे भीख माँगने वाले बच्चे, बाल मजदूरी करने वाले बच्चे स्कूल बिलकुल भी नहीं जाते है क्योकि उनके माँ बाप को इस तरह के अभियान के बारे में पता तक नहीं हैं क्योकि वो खुद अशिक्षित हैं लेकिन उन्हें इन सबके बारे में बताएगा कौन ? बेसिक शिक्षा अधिकारियो का ये कर्त्तव्य बनता है की हर एक गरीब के घर, झुग्गियों में जाके बच्चों के माँ बाप को सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अवगत कराये ताकि उनके बच्चों के भविष्य में सुधार आए, और देश के हर एक शिक्षित व्यक्ति की भी ये जिम्मेदारी बनती है की गरीबों और उनके बच्चों को उनका अधिकार दिलाने में मदद करें।
कंवल जीत सिंह ढिल्लों
कश्मीरी युवाओं के विकास में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने बहुत सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में आर्मी गुडविल स्कूलों (एजीएस) की भूमिका और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से सोलह एजीएस के डिजिटलीकरण के प्रयास पर प्रकाश डाला है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) के प्रयास। गूजरों, बकरवालों और दूरदराज के इलाकों में चरने वाले मवेशियों के बच्चों तक भी पहुंच है। शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, " "मिट्टी तो मिट्टी होती है, लेकिन जब कुम्हार का हाथ लगता है तो वही मिट्टी एक भगवान की मूर्ति बन जाती है" ।" उन्होंने कई मौकों पर युवाओं से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के सीएसआर समर्थन के साथ पेट्रोनेट एलएनजी और सुपर 30 (मेडिकल) से सीएसआर समर्थन के साथ बहुत लोकप्रिय और सफल सुपर 50 (इंजीनियरिंग) का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
भारत में बाल विकास
पूर्व किशोरावस्था वह अवधि है जहां बचपन की शुरुआत समाप्त होती है और यौवन शुरू होता है। इस दौरान लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के लिए शिक्षा और तैयारी की आवश्यकता होती है। 2020 के एक अध्ययन में बताया गया कि इस दौरान भारत में आधी लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में पहली जानकारी मिलती है। जिन लड़कियों को इसके लिए तैयार किया जाता है, उनके पास बेहतर विकास परिणाम होते हैं।
दोपहर भोजन योजना
पृष्ठभूमि नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाए रखने और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया। वर्ष 1997-98 के अंत तक एनपी-एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के कक्षा एक से पांच तक के बच्चों तक किया गया बल्कि ईजीएस और एआईई केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस योजना के अंतर्गत शामिल है : प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने-ले जाने के लिए प्रति कुंतल 50 रुपये की अनुदान सहायता।
गुजरात विद्यापीठ
सन् १९६३ में भारत सरकार ने इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया।इसके अन्तर्गत नर्सरी शिक्षा तथा 11 वर्षीय प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है, जो नर्सरी स्कूल, बेसिक प्राइमरी स्कूल तथा पोस्ट बेसिक हाई स्कूल में विभक्त है। इसमें हाथ से कताई हाथ से बुनाई मुख्य तथा सिलाई गौण शिल्प है। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा की अन्तिम परीक्षा (कक्षा 7) उत्तीर्ण करने के बाद हाई स्कूल में नहीं जाना चाहते उनके लिए 'विनीत' (मैट्रिक के समकक्ष) पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इस शिक्षा द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्राईमरी स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार किए जाते हैं।
भारत में महिलाएँ
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (एनएफई) के तहत राज्यों में 40% केंद्र और केन्द्र शासित प्रदेशों में 10% केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2000 तक लगभग 0.3 मिलियन (तीन लाख) एनएफई केन्द्रों द्वारा तकरीबन 7.42 मिलियन (70 लाख 42 हज़ार) बच्चों को सेवा दी जा रही थी जिनमें से से लगभग 0.12 मिलियन (12 लाख) विशेष रूप से लड़कियों के लिए थे। शहरी भारत में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के लगभग साथ-साथ चल रही हैं। हालांकि ग्रामीण भारत में लड़कियों को आज भी लड़कों की तुलना में कम शिक्षित किया जाता है।
किंडरगार्टन (बालवाड़ी)
फ्रांस में, प्रीस्कूल को "école maternelle" ("नर्सरी स्कूल" के लिए फ्रांसीसी शब्द) के नाम से जाना जाता है। राज्य द्वारा संचालित, निःशुल्क "maternelle" स्कूल पूरे देश में उपलब्ध हैं, जो 2 से 5 साल के बच्चों का स्वागत करते हैं (हालांकि कई स्थानों में, 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लिया जाता है). उम्र को "ग्रांड सेक्शन (Grande section)" (GS: 5 साल), "मोयेने सेक्शन (Moyenne section)" (MS: 4 साल), "पेटिट सेक्शन (Petite section)" (PS: 3 साल) और "टूट पेटिट सेक्शन (Toute petite section)" (TPS: 2 साल) में विभाजित किया गया है। यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी 3 से 5 साल की लगभग 100% बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। इनका विनियमन नगरपालिकाओं (प्राथमिक स्कूल के रूप में) द्वारा किया जाता है।
कन्या भ्रूण हत्या
भारत सरकार प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगा चुकी है। इस परंपरा के वाहक अशिक्षित व निम्न व मध्यम वर्ग ही नहीं है बल्कि उच्च व शिक्षित समाज भी है। भारत के सबसे समृध्द राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है। २००१ की जनगणना के अनुसार एक हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या पंजाब में 798, हरियाणा में 819 और गुजरात में 883 है। कुछ अन्य राज्यों ने इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया और इसे रोकने के लिए अनेक कदम उठाए जैसे गुजरात में 'डीकरी बचाओ अभियान' चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। भारत में पिछले चार दशकों से सात साल से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 1981 में एक हजार बालकों पर ९६२ बालिकाएँ थी। वर्ष २००१ में यह अनुपात घटकर ९२७ हो गया। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक समृध्दि और शिक्षा के बढते स्तर का इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढाने के लिए साथ-साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जांच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। जीवन बचाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने पिछले वर्ष महात्मा गांधी की 138वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बालिका बचाओ योजना (सेव द गर्ल चाइल्ड) को लांच किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताया था कि लडक़ियाें को लडक़ाें के समान महत्व नहीं मिलता। लडक़ा-लडक़ी में भेदभाव हमारे जीवनमूल्याें में आई खामियाें को दर्शाता है। उन्नत कहलाने वाले राज्याें में ही नहीं बल्कि प्रगतिशील समाजाें में भी लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में सैक्स रैशो में सुधार और कन्या भ्रूण स्हर्त्यातुजेत्द्स्ज्य्कि रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी स्कीम तैयार की है। इसके तहत कोख में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवा उसकी हत्या करने वाले लोगाें के बारे में जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपए की नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। प्रत्येक प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ऐसा सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। प्रसूति पूर्व जांच तकनीक अधिनियम 1994 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निजी क्लीनिक्स का औचक निरीक्षण व उन पर अगर नजर रखने की जरूरत है। भ्रूण हत्या या परीक्षण करने वालों के क्लीनिक सील किए जाने या जुर्माना किए जाने का प्रावधान की जरूरत है। फिलहाल इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना व्केस्र्त्जुच्फ्य्जुय्तिक्र्त्यु तहत पहली कन्या के जन्म के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले माता-पिता को 25 हजार रुपए तथा दूसरी कन्या के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने माता-पिता को 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। बालिकों पर हो रहे अत्याचार के विरुध्द देश के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है। बालिकाओं के सशक्तिकरण में हर प्रकार का सहयोग देने की जरूरत है। इस काम की शुरूआत घर से होनी चाहिए। ने ऊपर होने वाले अत्याचार को भी वे परिवार के लिए हंस कर सहन करती हैं। यह वास्तव में विडंबना है कि हमारे देश के सबसे समृध्द राज्याें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लिंगानुपात सबसे कम है बालिका भूण हत्या की प्रवृत्ित सबसे अधिक अमानवीय असख्य और घृणित कार्य है। पितृ सत्तात्मक मानसिकता और बालकाें को वरीयता दिया जाना ऐसी मूल्यहीनता है, जिसे कुछ चिकित्सक लिंग निर्धारण परीक्षण जैसी सेवा देकर बढावा दे रहे हैं। यह एक चिंताजनक विषय है िक देश के कुछ समृध्द राज्याें में बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जा रही है। देश की जनगणना-2001 के अनुसार एक हजार बालकाें में बालिकाओं की संख्या पंजाब में 798, हरियाणा में 819 और गुजरात में 883 है, जो एक चिंता का विषय है। इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है।  कुछ अन्य राज्याें ने अपने यहां इस घृणित प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया और इसे रोकने के लिए अनेक प्रभावकारी कदम उठाए जैसे गुजरात में 'डीकरी बचाओ अभियान' चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से अन्य राज्याें में भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह कार्य केवल सरकार नहीं कर सकती है। बालिका बचाओ अभियान को सएउर्फत्लएरुइएत् बनाने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी बहुत ही जरूरी है। देश में पिछले चार दशकाें से सात साल से कम आयु के बच्चों के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 1981 में एक हजार बालकाें के पीछे 962 बालिकाएं थीं। वर्ष 2001 में यह अनुपात घटकर 927 हो गया, जो एक चिंता का विषय है। यह इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक समृध्दि और शिक्षा के बढते स्तर का इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। वर्तमान समय में इस समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक जागरूकता बढाने के लिए साथ-साथ प्रसव से पूर्व तकनीकी जांच अधिनियम को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। जीवन बचाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए।  देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने पिछले वर्ष महात्मा गांधी की 138वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बालिका बचाओ योजना (सेव द गर्ल चाइल्ड) को लांच किया था। राष्ट्रपति ने इस बात पर अफसोस जताया था कि लडक़ियाें को लडक़ाें के समान महत्व नहीं मिलता। लडक़ा-लडक़ी में भेदभाव हमारे जीवनमूल्याें में आई खामियाें को दर्शाता है। उन्नत कहलाने वाले राज्याें में ही नहीं बल्कि प्रगतिशील समाजाें में भी लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में सैक्स रैशो में सुधार और कन्या भ्रूण स्हर्त्यातुजेत्द्स्ज्य्कि रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी स्कीम तैयार की है। इसके तहत कोख में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवा उसकी हत्या करने वाले लोगाें के बारे में जानकारी देने वाले को 10 हजार रुपए की नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। प्रत्येक प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ऐसा सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।  प्रसूति पूर्व जांच तकनीक अधिनियम 1994 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निजी क्लीनिक्स का औचक निरीक्षण व उन पर अगर नजर रखने की जरूरत है। भ्रूण हत्या या परीक्षण करने वालों के क्लीनिक सील किए जाने या जुर्माना किए जाने का प्रावधान की जरूरत है।  फिलहाल इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत पहली कन्या के जन्म के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने वाले माता-पिता को 25 हजार रुपए तथा दूसरी कन्या के बाद स्थाई परिवार नियोजन अपनाने माता-पिता को 20 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।  बालिकों पर हो रहे अत्याचार के विरुध्द देश के प्रत्येक नागरिक को आगे आने की जरूरत है। बालिकाओं के सशक्तिकरण में हर प्रकार का सहयोग देने की जरूरत है। इस काम की शुरूआत घर से होनी चाहिए।
प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर
राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री की बाल संरक्षण योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों को ग्यारहवीं और बारहवीं श्रेणी के वर्गों में सौंपा गया है और इन स्कूलों में उन्हें पीएमटी, पीईटी प्रदान किया गया है। और जे.ई.ई. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि: शुल्क कोचिंग भी प्रदान किया जा रहा है जैसे कि। राजपुरा रायपुर सहित सभी पांच डिवीजनल मुख्यालयों में पहल, आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह के नेतृत्व में, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों का भविष्य सुनिश्चित किया जा रहा है। 'सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाले स्कूलों'
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य
अब कम ही बच्चे खतरनाक वातावरण में कार्यरत हैं, लेकिन गैर खतरनाक नौकरियों में उनका रोजगार, घरेलू नौकर के रूप में प्रचलन, कई आलोचकों और मानव अधिकार अधिवक्ताओं की नजरों में संविधान की भावना का उल्लंघन करता है। एक करोड़ पैंसठ लाख से अधिक बच्चे रोजगार में हैं। सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों में मौजूद भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार 2005 में भारत 159 देशों की सूची में 88वें स्थान पर था। वर्ष 1990-1991 को बीआर अम्बेडकर की स्मृति में "सामाजिक न्याय वर्ष" घोषित किया गया था। सरकार चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करती है। 2002-2003 के दौरान रुपये 4.77 करोड़ (477 लाख) इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए थे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भेदभाव से बचाने के लिए, सरकार ने ऐसे कृत्यों के लिए कड़े दंडों का प्रावधान करते हुए 1995 में "अत्याचार निवारण अधिनियम" अधिनियमित किया था।
2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
स्पूतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप, 1,50,000 खुराक लेकर 1 मई 2021 को हैदराबाद पहुंची, जिस दिन भारत सरकार ने 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू किया था।
दिल्ली
दिल्ली भारत में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। दिल्ली के विकास के साथ-साथ यहाँ शिक्षा का भी तेजी से विकास हुआ है। प्राथमिक शिक्षा तो प्रायः सार्वजनिक है। एक बहुत बड़े अनुपात में बच्चे माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्त्री शिक्षा का विकास हर स्तर पर पुरुषों से अधिक हुआ है। यहाँ की शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी भारत के सभी भागों से आते हैं। यहाँ कई सरकारी एवं निजी शिक्षा संस्थान हैं जो कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रोद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, विधि और प्रबंधन में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों सबसे महत्त्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत कई कॉलेज एवं शोध संस्थान हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, टेरी - ऊर्जा और संसाधन संस्थान एवं जामिया मिलिया इस्लामिया उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं।
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अंग्रेज़ी:"Central Board of Secondary Education" या CBSE) भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। भारत के अन्दर और बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे सम्बद्ध हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं - शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता-पिता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानान्तरणीय पदों पर कार्यरत हों। केन्द्रीय  केन्द्रीय विद्यालय, १७६१ सरकारी विद्यालय, ५८२७ स्वतंत्र विद्यालय, ४८० जवाहर नवोदय विद्यालय और १४ केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सम्मिलित हैं। इसका ध्येय वाक्य है - असतो मा सद्गमय (हे प्रभु ! हमे असत्य से सत्य की ओर ले चलो।)
के. कामराज
कामराज ने आजादी के बाद तमिलनाडु में जन्मी पीढ़ी के लिए बुनियादी संरचना पुख्ता की थी। कामराज ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले किए। मसलन उन्होंने यह व्यवस्था की कि कोई भी गांव बिना प्राथमिक स्कूल के न रहे। उन्होंने निरक्षरता हटाने का प्रण किया और कक्षा 11वीं तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। वह स्कूलों में गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन देने की योजना लेकर आए। उन्हीं के कार्यकाल के बाद से तमिलनाडु में बच्चे तमिल में शिक्षा हासिल कर सके।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
मंत्रालय भाषाई अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के कार्यालय के साथ भी जुड़ा हुआ है, एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, पंत-मिर्ज़ा के संदर्भ में भारत में पाकिस्तान और मुस्लिम तीर्थस्थलों में गैर-मुस्लिम तीर्थस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण। 1955 का समझौता, विदेश मंत्रालय के परामर्श से। [५] प्रभारी मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद, भारत के अध्यक्ष भी हैं, जो राज्य वक्फ बोर्डों के संचालन का प्रबंधन करता है। [६] अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हर साल भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मोमा छात्रवृत्ति प्रदान करता है। मोमा स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक छात्रवृत्ति योजना है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और भारत में उच्च अध्ययन करना चाहता है। [[] [is] भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं। राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। [३]