कौन-सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन -देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है?
गिरीश चंद्र चतुर्वेदी
गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान आईसीआईसीआई बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होकर 3 वर्षों तक के लिए है। वे 1977 बैच के उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। वे वर्ष 2011 से 2013 तक भारत सरकार के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव थे। वे जनवरी 2013 में पेट्रोलियम सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। साथ ही वे वित्तीय सेवा विभाग में भी काम कर चुके हैं। यह विभाग बैंक और बीमा क्षेत्र का प्रशासनिक विभाग है।
वित्तीय आसूचना एकक (भारत)
जनवरी 2011 से श्री पी के तिवारी इस संस्था के निदेशक पद पर हैं। इससे पूर्व वे पीएफआरडीए के कार्यकारी निदेशक के पद पर थे।
सनदी लेखाकार अधिनियम 1949
सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 भारत में लेखांकन के पेशे को विनियमित करने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित कानून है। यह भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था जो की १९४९ में भारत की अनंतिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। इस अधिनियम के तहत भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को शिक्षित, विनियमित और पंजीकृत करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को स्थापित किया गया था।  he Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is a statutory body established under the Chartered Accountants Act, 1949 (Act No. XXXVIII of 1949) for the regulation of the profession of Chartered Accountants in India. During its 61 years of existence, ICAI has achieved recognition as a premier accounting body not only in the country but also globally, for its contribution in the fields of education, professional development, maintenance of high accounting, auditing and ethical standards.ICAI now is the second largest accounting body in the whole world.
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक
मेरी शैपिरो, SEC की अध्यक्ष, ने 6 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति फाउंडेशन (IASCF) की एक बैठक के दौरान SEC की प्रस्तावित योजना (पथ प्रदर्शिका) पर एक अद्यतन रूपरेखा प्रदान की है। समीक्षा वाले सभी पत्रों पर SEC का अपना विश्लेषण जारी है और 2009 के अंत तक इस मुद्दे पर पुनः विचार होगा. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया) (ICAI) ने घोषणा जारी की है कि भारत में 1 अप्रैल 2011 से या बाद में आरंभ होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में IFRS भारत में अनिवार्य होंगे. IFRS के साथ सुसंगत करने के लिए मौजूद लेखा मानकों में संशोधन के द्वारा यह किया जाएगा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंकों के वित्तीय विवरणों को 1 अप्रैल 2011 से या बाद में आरंभ होने वाली अवधि के लिए IFRS का अनुवर्ती होना आवश्यक होगा.
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश देता है, और लघु से मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतिगत पहलों और संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत 750 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित कर सकता है।
मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार
मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट-रैंक वाले मानव संसाधन विकास, मंत्रिपरिषद का एक सदस्य करता है। इस विभाग के मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह "शिक्षा के सार्वभौमिकरण" और भारत के युवाओं में नागरिकता के लिए उच्च मानकों की खेती के लिए काम करता है।
भारतीय आयकर विभाग
सीबीडीटी का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं, जो कि भारत सरकार के पूर्व पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। इसके अलावा, सीबीडीटी में छह सदस्य शामिल होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्य का निर्वाचन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत के प्रमुख नागरिक सेवा, जिसके सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं, द्वारा किया जाता है। सीबीडीटी के लिए सहायक कर्मचारियों को आईआरएस के साथ-साथ ही देश के अन्य प्रमुख नागरिक सेवाओं से चयनित किया जाता है और कई संबद्ध कार्यालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
उर्जित पटेल
उर्जित रविंद्र पटेल, एक भारतीय अर्थशास्त्री, जो वर्तमान में २०१६ के सितम्बर के बाद से रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन्होंने यह पद ग्रहण किया।इंडिया (आरबीआई) के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवारत है उन्होने  एक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में, वह मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अनुसंधान, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन देखा, जमा बीमा, संचार और सूचना का अधिकार में काम किया।नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पटेल ४ सितंबर २०१६ को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।इससे पूर्व 14 जनवरी 2013 से वे उप-गवर्नर के पद पर कार्यरत थे।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह लेवी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क की वसूली से संबंधित नीतियां तैयार करता है। साथ ही सीबीईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रशासन से संबंधित तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स से संबंधित मामले देखता है। बोर्ड कस्टम हाऊसेज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों का प्रशासनिक प्राधिकरण है।
भारत का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस में वरिष्ठ मन्त्री (केबिनेट मन्त्री) सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय, भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था हैं। केवल प्रधानमन्त्री और कैबिनेट मन्त्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं, तथा मन्त्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। राज्य मन्त्रियों को अपने काम में कैबिनेट मन्त्रियों की सहायता के साथ काम सौंपा गया हैं। यह सूची भारत के केन्द्रीय मन्त्रियों की सूची है जिसे नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद 2019 में चुना गया है।
भारतीय भेषज संहिता आयोग
यह आयोग 1 जनवरी, 2009 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में पूरी तरह से परिचालित हो गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विशिष्ट बजटीय आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इस आयोग के अध्यक्ष हैं एवं अध्यक्ष, वैज्ञानिक-मंडल सह-अध्यक्ष हैं। सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक इस आयोग के मुख्य वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी हैं।
अनिता कपूर
अनिता कपूर भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अध्यक्ष हैं। वे आयकर कैडर की 1978 बैच की अधिकारी हैं।
वाणिज्य मंत्री
वाणिज्य मंत्री (Commerce minister) विभिन्न सरकारों में एक मंत्री पद होता है जो सामान्यतः आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने का कार्य करता है। इसके लिए अन्य शब्द व्यवसाय मंत्री (business minister), उद्योग मंत्री (industry minister), व्यापार मंत्री (trade minister) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (international trade minister) भी प्रयुक्त होता है। विभिन्न देशों में यह वित्त मंत्री के पद से अलग होता है जो सामान्यतः बजटीय जिम्मेदारियां रखता है।
लेखाकरण
जिन खातों का सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति से होता है, वे व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। व्यक्ति का अर्थ स्वयं व्यक्ति, फर्म, कम्पनी और अन्य किसी प्रकार की व्यापारिक संस्था होता है। दूसरे शब्दों में, सब लेनदारों तथा देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं। इस दृष्टि से पूंजी (capital) तथा आहरण (drawing) के खाते भी व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि इनमें व्यापार के स्वामी से सम्बन्धित लेनदेन लिखे जाते हैं। व्यापार के स्वामी के व्यक्तिगत खाते को पूंजी खाता कहा जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय से मुद्रा निकालने के लिए आहरण खाता खोला जाता है। इस प्रकार आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता होता है।
नैगम शासन
आंतरिक कॉर्पोरेट प्रशासन परिवीक्षक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और फिर संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है। उदाहरणों में शामिल हैं:बाह्य कॉर्पोरेट प्रशासन नियंत्रणों में हितधारकों द्वारा संगठन पर लागू बाहरी नियंत्रण सम्मिलित हैं। उदाहरणों में शामिल हैं: कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग एक आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व है। लेखाकार और लेखा-परीक्षक, पूंजी बाज़ार में प्रतिभागियों के प्राथमिक जानकारी प्रदाता हैं। कंपनी के निदेशक को यह उम्मीद करने का अधिकार होना चाहिए कि प्रबंधन, वैधानिक और नैतिक दायित्वों का अनुपालन करते हुए वित्तीय जानकारी तैयार करें और लेखा-परीक्षकों की क्षमता पर निर्भर करें.
पी॰ चिदंबरम
पलनिअप्पन चिदंबरम (; जन्म - 16 सितंबर 1945) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं भारत गणराज्य के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री है। इसके अलावा चिदंबरम एक स्थापित कंपनी मामलों के वकील है जिन्होंने अब दिवालिया हो चुकी एनरॉन सहित कई प्रसिद्ध संस्थाओं के लिए पैरवी की है। पी॰ चिदंबरम केंद्र में पिछली दो कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। पहले भी वह मई 2004 से नवंबर 2008 तक भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के पश्चात् विवादों में घिरे शिवराज पाटिल के इस्तीफे की वज़ह से चिदंबरम को भारत के गृह मंत्री बनाया गया था। गृह मंत्री के रूप में साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बाद इन्हें मनमोहन सिंह सरकार में पुनः वित्त मंत्री नियुक्त किया गया।
बांग्लादेश में कराधान
विदेशी सरकारों के साथ बातचीत कर संधियों" और "आर्थिक मुद्दों पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श में भाग लेने, राजकोषीय नीतियों को प्रभावित करने वाले" और "कर प्रशासन" भी NBR की जिम्मेदारी है। NBR की मुख्य जिम्मेदारी आयात शुल्क और करों, वैट और सरकार के लिए आय कर के संग्रह के माध्यम से घरेलू संसाधनों को जुटाने के लिए हैं। आयात और निर्यात के कार्गो के त्वरित निकासी के माध्यम से करों के संग्रह, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी NBR के एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरा है। अन्य जिम्मेदारियों करों, शुल्कों और अन्य राजस्व से संबंधित फीस / शुल्क और तस्करी की रोकथाम से संबंधित मामलों के प्रशासन में शामिल हैं। IRD के समग्र नियंत्रण के तहत, NBR उत्पाद शुल्क, वैट, सीमा शुल्क और आयकर सेवाओं विभिन्न ग्रेड के 3434 अधिकारियों और 10195 समर्थन कर्मचारियों के पदों से मिलकर प्रशासन करता है।
लेखाकार
कई अधिकार-क्षेत्रों में, पेशेवर लिखा निकाय व्यवसाय के मानक और पेशावरों के मूल्यांकन बनाएँ रखते हैं। जिन लेखाकारों ने अपने पेशेवर संघों की प्रामाणिक परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता का प्रदर्शन किया हैं, वे इन शीर्षकों को उपयोग करने के लिए प्रमाणित हैं, जैसे की, सनदी लेखाकार, सनदी प्रमाणित लेखाकार या प्रमाणित लोक लेखाकार। इस तरह के पेशवरों को क़ानून द्वारा कुछ उत्तरदायित्व दिएँ जाते हैं, जैसे की, किसी संगठन के वित्तीय विवरणों को प्रमाणित करने की क्षमता, और पेशेवर कदाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता हैं। गैर-योग्य लेखाकार किसी योग्य लेखाकार द्वारा  नियोजित किएँ जा सकता हैं, या वैधानिक विशेषाधिकार और दायित्व के बिना स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं।
भारतीय कर व्यवस्था
सम्पदा शुल्क का प्रशासन और उसे उगाहने का काम सम्पदा शुल्क नियंत्रकों द्वारा सम्पादित किया जाता हैं। केंद्रीय शासन द्वारा नियुक्त ये निंयत्रक राजस्व के केंद्रीय बोर्ड की सामान्य देखरेख में अपना काम करते हैं। अपीलीय नियंत्रकों को और अपीलीय न्यायधिकरण को अपीलें सुनने का अधिकार होता है। इसके बाद उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है।
सुभाष चन्द्र गर्ग
सुभाष चन्द्र गर्ग (जन्म: 16 अक्टूबर 1960) एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी तथा वर्तमान भारत के वित्त सचिव हैं। वे भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव हैं।
लेखाकरण
लेखांकन में मुद्रा में मापन योग्य वित्तीय प्रकृति की घटनाओं और व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। ऐसे व्यवहार जो वित्तीय प्रकृति के नहीं होते, उनका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, यदि एक संस्था के पास समर्पित व विश्वसनीय कर्मचारियों की एक टोली हो जो व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी है, का लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में नहीं किया जायेगा क्योंकि यह वित्तीय प्रकृति की नहीं है तथा इसे मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता।
रेलवे बोर्ड
वित्त आयुक्त: इनके पास रेलवे के सारे वित्त की ज़िम्मेदारी होती है. रेलवे के राजस्व के संचालन के अलावा इनके पास इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफ़सी की ज़िम्मेदारी होती है जो रेलवे में निवेशकों को लाने का काम करता है.
अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ व्यक्ति को कहते हैं। वे आमतौर पर अर्थशास्त्र में पीएचडी रखते हैं । अर्थशास्त्रियों को कर और अर्थ कानूनों का भी ज्ञान होता है। अक्सर वे एक विश्वविद्यालय या थिंक-टैंक में एक शिक्षक या शोधकर्ता के रूप में काम करते हैं, लेकिन उन्हें किसी वित्तीय संस्थान ( बैंक, बीमा, आदि) या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ( आईएमएफ, विश्व बैंक, ओईसीडी, बीआईएस, आदि) में भी नियुक्त किया जा सकता है। अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अर्थशास्त्र का विभाग होता है, जो अर्थशास्त्र में डिग्री प्रदान करता है- जैसे भारत में पीएचडी ।
भारतीय सांख्यिकी सेवा
प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से संबंधित डाटाबेस बनाए रखने और सभी संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करने की भी अपेक्षा की जाती है। आईएसएस अधिकारी इन मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न योजनाओं के विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी और निर्माण/निगरानी/मूल्यांकन के संकलन में शामिल हैं और संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५
"संयुक्त समिति ने एक सुझाव को विचाराधीन किया जिसके तहत विदेशी देशों के साथ व्यापार का वाणिज्य मंत्री द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन यह तय है कि विदेशी देशों के साथ सभी वार्ताओं विदेश कार्यालय या विदेश मंत्रालय विभाग द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि वे ब्रिटेन में हैं। इस रूप में समझौता होने में, विदेश सचिव हमेशा व्यापार के बोर्ड से सलाह भी लेता है और यह मान लिया जाता था कि गवर्नर जनरल भारत में वाणिज्य मंत्री से ढंग से परामर्श करेंगे. यह सच हो सकता है, लेकिन स्वयं सादृश्य ही गलत है। यूनाइटेड किंगडम में दोनों विभाग सादृश्य नियंत्रण के विषय हैं जबकि भारत में संघीय विधायिका के लिए एक और इम्पीरियल संसद के लिए दूसरा जिम्मेदार है।"
सुखदेव थोरात
सुखदेव थोरात भारतीय अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत) के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे इस पद पर फरवरी, २००६ से आसीन हैं।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
रंगराजन आयोग के सिफारिशों के अनुसरण में, 1 जून,2005 को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंश कालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं।
शशिकांत शर्मा
शशिकांत शर्मा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक थे। 23 मई 2013 को राष्‍ट्रपति‍ श्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें इस पद की शपथ दि‍लाई। उनका कार्यकाल 24 सि‍तम्‍बर, 2017 तक होगा।
टी. टी. कृष्णमचारी
तिरुवेल्लोर थत्तै कृष्णमाचारी (Tiruvellore Thattai Krishnamachari ; 1899–1974) १९५६ से १९५८ तक एवं १९६४ से १९६६ तक भारत के वित्त मन्त्री थे। वे NCAER की प्रथम शासकीय संस्था (गवर्निंग बॉडी) के सदस्य थे जो १९५६ में स्थापित भारत की अर्थनीति सम्बन्धी प्रथम स्वतन्त्र संस्था थी। वे स्वतन्त्र भारत के प्रथम मन्त्री थे जिसे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण पद त्यागना पड़ा था। वे संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य भी थे।
रक्षा लेखा महानियंत्रक
250 वर्ष पुराना रक्षा लेखा विभाग भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है। रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा संचालित रक्षा लेखा विभाग वर्तमान में रक्षा लेखा सेवाओं तथा रक्षा से जुड़े अन्य संगठनों जैसे भारतीय तटरक्षक बलों, सीमा सड़क तथा कैन्टीन भंडार विभाग को वित्तीय सलाह प्रदान करने तथा उनके व्यय तथा प्राप्तियों के भुगतान, लेखांकन एवं आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। रक्षा लेखा महानियंत्रक, 04 रक्षा लेखा अपर महानियंत्रकों, 19 प्रधान नियंत्रकों तथा सेना, नौसेना, वायुसेना, आयुद्ध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठनों, तटरक्षक बल एवं सीमा सड़क संगठन आदि से संबंधित कार्य देखने वाले क्षेत्रीय नियंत्रकों (सेना ), प्रयोजनमूलक नियंत्रकों /एकीकृत वित्तीय सलाहकारों का कार्य देखने वाले 70 रक्षा लेखा नियंत्रक स्तर के अधिकारियों की सहायता से विभाग का संचालन करते हैं । प्रयोजनमूलक नियंत्रक सीमा सड़क संगठन, पेंशन एवं पेंशन संवितरण तथा कैन्टीन भंडार विभाग आदि जैसे विशेष संगठनों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अध्यक्ष, जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीडीटी का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है। ये सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीडीटी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं।
आयकर विभाग
आयकर विभाग भारत सरकार का विभाग है, जो आयकर से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर दृष्टि रखता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अन्तर्गत आता है।
नेपाल के वित्त मंत्री
नेपाल के वित्त मंत्री नेपाल सरकार के वित्तीय सम्बन्धित कार्य को करता हैं |
राष्ट्रीय रक्षा निधि (भारत)
राष्ट्रीय रक्षा निधि को राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु नकद एवं वस्तुओं के रूप में प्राप्त स्वैच्छिक दान की जिम्मेदारी लेने और उसके इस्तेमाल पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष स्थापित किया गया था। इस कोष का इस्तेमाल सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह कोष एक कार्यकारिणी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं और रक्षा, वित्त तथा गृहमंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्तमंत्री इस कोष के कोषपाल होते हैं तथा इस विषय को देख रहे प्रधानमन्त्री कार्यालय के संयुक्त सचिव कार्यकारिणी समिति के सचिव होते हैं। कोष का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। यह कोष भी जनता के स्वैच्छिक अंशदान पर पूरी तरह से निर्भर होता है और इसे किसी भी तरह की बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम
अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्‍वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्‍द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्‍द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्‍लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्‍द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्‍द्र सरकार न्‍याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्‍यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्‍थापना की व्‍यवस्‍था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्‍य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्‍हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्‍लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए उपयुक्‍त समझे।
भारत के नियामक अभिकरणों की सूची
बैंक --- आरबीआई
यशवंत सिन्हा
यशवंत सिन्हा 1 जुलाई 2002 तक वित्त मंत्री बने रहे, तत्पश्चात विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ उनके पद की अदला-बदली कर दी गयी। अपने कार्यकाल के दौरान सिन्हा को अपनी सरकार की कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी की गयी. फिर भी, सिन्हा को व्यापक रूप से कई प्रमुख सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है जिनके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था दृढ़तापूर्वक विकास पथ पर अग्रसर हुई है। इनमें शामिल हैं वास्तविक ब्याज दरों में कमी, ऋण भुगतान पर कर में छूट, दूरसंचार क्षेत्र को स्वतंत्र करना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए धन मुहैया करवाने में मदद और पेट्रोलियम उद्योग को नियंत्रण मुक्त करना। सिन्हा ऐसे प्रथम वित्त मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं जिसने भारतीय बजट को स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे प्रस्तुत करने की 53 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ा; यह प्रथा ब्रिटिश राज के ज़माने से चली आ रही थी जिसमे भारतीय बजट को भारतीय संसद की सुविधा की बजाय ब्रिटिश संसद (1130 एएम, जीएमटी) की सुविधानुसार पेश करने की कोशिश की जाती थी।
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान (भारत)
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (रा. वि. प्र. सं.), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक स्वायत संस्था है। इस संस्था को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर 1993 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिकल्पना की थी कि रा. वि. प्र. सं., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरू होगा जो की वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन लेखा और वित्त में कार्य करने के लिए जिम्मेदार पदों में सेवाओं के लिए आवंटित भारत सरकार के लिए काम करते हैं।
वित्तीय आसूचना एकक (भारत)
वित्तीय आसूचना एकक (भारत) (अंग्रेज़ी में - फाईनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इ़डिया, Financial Intelligence Unit-India) वित्त मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है जिसका कार्य संदेहयुक्त वित्तीय सौदों की सूचनाओं का संग्रहण, प्रोसेसिंग, विश्लेषण व अपसारण करना है। यह अपने आप में एक नियामक संस्था नहीं है अपितु सूचना संग्रहण के माध्यम से विभिन्न नियामकों यथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी आदि के साथ सहयोग करता है।
निर्माण संहिता
बंधक बैंकर, लेखाकार और लागत इंजीनियर भवन निर्माण परियोजना के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक समग्र योजना बनाने के संभावित प्रतिभागी होते हैं। बंधक बैंकर मौजूदगी की भी अत्यधिक संभावना होती है, भले ही अपेक्षाकृत छोटी परियोजनाएं क्यों न हों, क्योंकि एक भवन परियोजना के लिए वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत संपत्ति में मालिक की इक्विटी होती है। लेखाकार का काम परियोजना की अवधि में कोष का प्रवाह और पूरी प्रक्रिया में भुगतान की निगरानी करना होता है। लागत इंजीनियर का कार्य व सामग्रियों उचित मूल्यांकन के क्षेत्र में अपनी विषेज्ञता को लागू करना होता है। सरकारी परियोजनाओं में लागत तब बढ़ जाती है, जब ठेकेदार बदलाव के आदेश या परियोजना में परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम होता है, जिससे लागत काफी बढ़ जाती है। हालांकि इनका दूसरी फर्मों की प्रतियोगिता से कोई लेना-देना नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक बोली के बाद ही वे अलग कर दी जाती हैं।[१]
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999
मोटे तौर पर फेमा के उद्देश्‍य हैं : (i) विदेशी व्‍यापार तथा भुगतानों को सुकर बनाना; तथा (ii) विदेशी मुद्रा बाजार के व्‍यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना। अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्‍वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्‍द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्‍द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्‍लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्‍द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्‍द्र सरकार न्‍याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्‍यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्‍थापना की व्‍यवस्‍था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्‍य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्‍हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्‍लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए उपयुक्‍त समझे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा है जो सूचना, प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है। यह मंत्रालय वर्तमान में केबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर के उत्तरदायित्व में है। यह मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख प्रसारण शाखा, प्रसार भारती के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाला भारत सरकार का एक प्रमुख निकाय है, जो भारत में प्रदर्शित होने वाली सभी फिल्मों के विनियमन के लिए भी उत्तरदायी है।
भारतीय वित्तीय प्रणाली
भारत में मुद्रा बाजार में भारत के भारत और प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। पूंजी बाजार प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के होते हैं। सभी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राथमिक बाजार के तहत आता है और सभी द्वितीयक बाजार लेनदेन द्वितीयक बाजार में सौदों। द्वितीयक बाजार में एक बाजार में जहां प्रतिभूतियों के बाद शुरू में स्टॉक एक्सचेंज पर प्राथमिक बाजार में जनता के लिए पेशकश की है और / या सूचीबद्ध किया जा रहा कारोबार कर रहे हैं करने के लिए संदर्भित करता है। द्वितीयक बाजार इक्विटी बाजार और ऋण बाजार के शामिल हैं। द्वितीयक बाजार लेनदेन बीएसई और एनएसई में पूंजी बाजार के उपकरणों के आदान-प्रदान में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
वित्त आयोग
भारतीय वित्त आयोग की स्थापना १९५१ में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों को पारिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया जाता इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा इस संबंध में डॉ पीवी राजा मन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि "वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई आधिकारिक कारण ना हो अभी तक १५ वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। २०१७ में नवीनतम वित्त आयोग एन के सिंह (भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य) की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है 1993में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं सदस्यों में 2 सदस्य पूर्ण कालीन सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं  केन्द्र सरकार ने २०१५ में १४वें वित्त आयोग की सम्स्तुतियों को स्वीकार कर लिया। यह आयोग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस आयोग ने केंद्रीय करों में राज्‍यों की हिस्सेदारी के विस्तार व स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधनों के हस्तांतरण सहित सहयोगपूर्ण संघवाद को बढावा देने, वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन, राजकोषीय मजबूती, सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति आदि के संबंध में सिफारिशें दी हैं।
मौद्रिक प्राधिकरण
वित्त और अर्थशास्त्र में मौद्रिक प्राधिकरण (monetary authority) किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में वह संस्था होती है जो वहाँ की मुद्रा (करंसी) और मुद्रा आपूर्ति (करंसी सपलाई) का संचालन करती है। साधारण भाषा में इस संस्था के पास देश की मुद्रा के नोट छापनी के शक्ति होती है। आमतौर पर किसी देश में एक ही मौद्रिक प्राधिकरण स्थापित किया जाता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि मुद्रा और उसकी आपूर्ति का प्रबंधन कर मुद्रास्फीति (महंगाई), ब्याज दरों, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और बेरोज़गारी दर पर नियंत्रण रखे। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण है और देश में रुपये यही जारी करता है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
भारत का महासर्वेक्षक जो सैनिक सर्वेक्षण का निदेशक भी होता है, इसका प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण करता है। महासर्वेक्षक का मुख्य कार्यालय देहरादून में है और उसका कार्यालय उपमहासर्वेक्षक के अधीन है जो निदेशक की कोटि का होता है। वह भारत के महासर्वेक्षक का सहायक होता है और विभाग के तकनीकी काम, बजट और विनिमय, एवं भंडार का उत्तरदायी होता है। अधीक्षक सर्वेक्षक की कोटि का एक अफसर और होता है जिसके पद का नाम सहायक महासर्वेक्षक है और वही तकनीकी काम और विभाग की नित्यचर्या प्रशासन का उत्तरदायी होता है।
भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
भुगतान और निपटान प्रणाली पर्यवेक्षण और विनियमन बोर्ड (बीपीएसएस) के सदस्य हैं :श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक; श्री जी. एस. हेगड़े, प्रधान विधि परामर्शदाता, भारतीय रिज़र्व बैंक; डॉ॰ दीपक बी. फाटक, सुबराव एम. निलेकनी, चेयर प्रोफेसर, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई और एम. डी. माल्या, पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा भुगतान और निपटान प्रणाली पर्यवेक्षण और विनियमन बोर्ड (बीपीएसएस) में स्थायी आमंत्रिती हैं।
लेखाकरण
प्रत्येक लेनदेन के दो पक्ष होते हैं। ऋणी या डेबिट पक्ष और धनी या क्रेडिट पक्ष। इस कारण उसका लेखा लिखने के लिए प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं। बायें हाथ की ओर भाग ‘ऋणी पक्ष’ (डेबिट साइड) होता है और दाहिने हाथ की ओर का भाग ‘धनी पक्ष’ (क्रेडिट साइड) होता है।
वित्त मंत्रालय (भारत)
वर्तमान में, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है।
भारतीय रिज़र्व बैंक
लेखा-परीक्षा उप समिति के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सांविधिक लेखा-परीक्षा और आंतरिक लेखा-परीक्षा कायर्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी विचार करता है। इस उप लेखा- परीक्षा समिति के अध्यक्ष उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड के दो निदेशक इसके सदस्य होते हैं।
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा
60,000 से अधिक कर्मचारियों वाले भारतीय लेखापरीक्षण एवं लेखांकन विभाग के कर्मचारियों को प्रबंधित करने के लिए आईएएण्डएएस के अधिकारियों को एक लेखाकार एवं लेखापरीक्षक का पेशेवर कौशल ही नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता भी हासिल करनी पड़ती है। उन्हें जटिल ठेकों की जांच करने, कर एवं राजस्व कानूनों को समझने, वाणिज्यिक संस्थानों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने जैसे कार्य करने पड़ते हैं। तेल की खोज की जटिलताओं या किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कार्यप्रणाली को समझने और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा इत्यादि के लिए देशव्यापी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने के लिए उद्योग संबंधी ज्ञान की भी जरूरत पड़ सकती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक
१. शक्तिकांत दासशक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक || २. श्री आर गांधी - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ||  ३ एस एस मुंदरा  -उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक || ४ श्री एन.एस. विश्वनाथन-उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ४ डॉ॰ नचिकेत एम. मोर क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक ५ श्री नटराजन चंद्रशेखरन भारतीय रिज़र्व बैंक || ६ श्री भारत नरोतम दोशी भारतीय रिज़र्व बैंक || ७ श्री सुधीर मांकड भारतीय रिज़र्व बैंक || ८ श्री शक्तिकांत दास भारतीय रिज़र्व बैंक || ९ सुश्री अंजुलि चिब दुग्‍गल भारतीय रिज़र्व बैंक ||
भारत में आयकर
प्रत्येक वर्ष वित्तमन्त्री द्वारा संसद में आय -व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भाग A में सरकार के वित्तीय क्षेत्र में प्रस्तावित नीतियों को दर्शाया जाता है। भाग B में प्रस्तावित कर बजट का वर्णन रहता है। इसे लागू करने के लिए संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जब इसे संसद से स्वीकृति मिल जाती है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तब यह वित्त अधिनियम बन जाता है।
भारतीय आयकर विभाग
1 जनवरी 1964 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को प्रभारित किया गया, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया और यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार प्राप्त करता है। सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है। एक तरफ से, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना को एक आवश्यक निवेश प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान भारत का एक राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। यह 1 जुलाई 1949 को सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के अंतर्गत निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया था| अपने अस्तित्व के लगभग छह दशकों के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान न केवल देश में एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता हासिल की है लेकिन यह विश्व स्तर पर भी शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों के रखरखाव के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ICAI सदस्यता के मामले में American Institute of Certified Public Accountants के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पेशेवर लेखा संस्थान है। ICAI कंपनियों पर लागु होने वाले लेखा मानको की सिफारिश लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NACAS) से करती है और अन्य संगठनों पर लागु होने वाले लेखा मानकों का निर्धारण करती है।
रक्षा मंत्रालय (भारत)
रक्षा मंत्रालय का वित्त विभाग वित्तीय मामलों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करता है। रक्षा सेवाओं का रक्षा सलाहकार इसका प्रमुख होता है तथा यह रक्षा मंत्रालय से पूर्णतः संबद्ध होता है और सलाहकार की भूमिका निभाता है।
स्वापक नियंत्रण ब्युरो
स्वापक नियंत्रण ब्युरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एनसीबी के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) या भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी होते हैं। वर्तमान में इसके महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान (आईपीएस) और उप महानिदेशक आर. एन. श्रीवास्तव (आईआरएस) है।
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, लखनऊ
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, लखनऊ (Principal Controller of Defence Accounts, Lucknow) भारत के रक्षा लेखा विभाग के लखनऊ क्षेत्र का नेतृत्व रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। रक्षा लेखा विभाग के प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित सभी प्रकार के भुगतानों पर निगरानी करना, खातों का लेखा जोखा रखना और जांच करना है। इनमें आपूर्ति और सेवाओं के बिल और निर्माण / मरम्मत कार्यों, वेतन और भत्तों के विविध शुल्क, पेंशन, आदि के बिल शामिल हैं।
नैना लाल किदवई
नैनालाल किदवई (जन्म- 1957) पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एचएसबीसी बैंक की भारत में प्रमुख रह चुकी हैं। वे फिक्की की भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। साथ ही, वे कई बैंकों के अहम पदों पर रह चुकी हैं। वे पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने किसी विदेशी बैंक का भारत में संचालन किया।
हसमुख अधिया
हसमुख अधिया भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं | वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में गुजरात कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी अधिया 30 नवंबर 2018 को वित्त सचिव के पद से रिटायर हुये हैं |
भारत के सामाजिक-आर्थिक मुद्दे
भारत में सामाजार्थिक मुद्दों से सम्बन्धित आँकड़ों का अभिलेख भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रखता है। 1999 में स्थापित इस मंत्रालय का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हर वर्ष सामाजार्थिक सर्वेक्षण करता है जो कि दौरों के रूप में किया जाता है। इस सर्वेक्षण में थोड़े बहुत क्षेत्रों को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत को शामिल किया जाता है। जिन क्षेत्रों को इस सर्वेक्षण से बहार रखा जाता है उनमें सम्मिलित हैं नागालैंड के वे आंतरिक गाँव जो बस मार्ग से पाँच किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्‍थित हैं व अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के वे गाँव जो पूर्ण रूप से अगम्‍य हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रि‍ज़र्व बैंक, उसके केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातें रखता है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लि‍ए सुसंचालि‍त व्यवस्था की है। भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के लोक लेखा वि‍भागों और भारतीय रि‍ज़र्व बैंक अधि‍नि‍यम की धारा 45 के अंतर्गत नि‍युक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का संजाल सरकारी लेनदेन करता है। वर्तमान में सार्वजनि‍क क्षेत्र की सभी बैंक और नि‍जी क्षेत्र की तीन बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक लि‍., एचडीएफसी बैंक लि‍. और एक्सिस बैंक लि., भारतीय रि‍ज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की प्राधि‍कृत शाखाएं सरकारी लेनदेन कर सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नरों की सूची इस प्रकार है:
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (; संक्षिप्त नाम: CAG कैग), भारतीय संविधान के अध्याय ५ द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता| भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं| नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में ५८ हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
निर्मला सीतारामन्
निर्मला सीतारामन् (तमिल : நிர்மலா சீதாராமன் / निर्मला चीतारामऩ् ; जन्म : १८ अगस्त, १९५९) भारत की वित्तमन्त्री हैं। सितम्बर २०१७ से मई २०१९ तक वे रक्षामन्त्री थीं और उससे पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी हैं। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबद्ध हैं तथा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं; हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाला था।
राजस्व आसूचना निदेशालय
डीआरआई एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है जो ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने में सक्षम है। राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है। नई दिल्ली में महानिदेशक (चीफ कमिश्नर रैंक) द्वारा संचालित, यह सात ज़ोन में विभाजित है, प्रत्येक ज़ोन का प्रभार एक अतिरिक्त महानिदेशक (कमिश्नर रैंक) को दिया जाता है। इसे आगे अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों और खुफिया अधिकारियों के पूरक के साथ क्षेत्रीय इकाइयों, उप-क्षेत्रीय इकाइयों और खुफिया प्रकोष्ठों में उप-विभाजित किया गया है। डैनी डेन्जोंगपा ने "16 दिसंबर" फ़िल्म में राजस्व खुफिया प्रमुख के निदेशक की भूमिका निभाई थी।
सनदी लेखाकार
भूमिका
भारत के वित्त सचिव
वित्त सचिव भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है जो मंत्रालय के विभिन्न विभागों के काम-काज में समन्वय रखता है। एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। टी वी सोमनाथन भारत के वित्त सचिव है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
इसके बाद १८ जुलाई २०१३ को सेबी की नियामक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए राषट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं–सेबी अपने २० विभागों के द्वारा भारतीय वित्त बाजार पर नियन्त्रण रखता है। ये विभाग निम्नलिखित हैं-
वित्त राज्यमंत्री, भारत सरकार
वित्त राज्यमंत्री, भारत सरकार भारत सरकार में एक राज्य मंत्री हैं।
वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता और सांख्यिकी महानिदेशालय (भारत)
कारोबार के आंकड़ों को संग्रह करने, संकलन और प्रकाशित/प्रचारित करने का कार्य प्रमुख सरकारी संगठन '"वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्‍ड एस)"' को सौंपा गया है। यह कोलकाता में स्थि‍त वाणि‍ज्‍य और उद्योग मंत्रालय, के अधीन कार्यालय है। यह नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, कारोबारियों के साथ विदेशी ग्राहकों द्वारा अपेक्षित विभिन्‍न प्रकार की वाणिज्यिक जानकारी प्रदान करता है। यह मुख्‍यत अंतरदेशीय और तटीय कारोबार के आंकड़ों, राजस्‍व को आंकड़ों, नौवहन और वायु मार्ग कार्गों के आंकड़े आदि पर प्रकाशन करना है। निदेशालय द्वारा उत्पादित विदेश के आंकड़े निम्‍नलिखित के माध्‍यम से प्रचारित किए जाते हैं :डीजीसीआई एण्‍ड एस में भारत और विदेश से आने वाले कारोबारियों, विनिर्माताओं, व्‍यापारियों, उद्योग स्‍वामियों, तकनीकीविदों, सरकारी अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाणिज्यिक पुस्‍तकालय भी रखा गया है।
नन्दन नीलेकणि
नंदन नीलेकणि इन्फोसिस के सह अध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 24 अगस्त 2017 को इन्फोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे आर शेषशायी और रवि वेंकटेशन की जगह ली, जो की बोर्ड के सह-अध्यक्ष थे। विशाल सिक्का के बाहर निकलने के बाद, नीलेकणी को बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष थे[https://web.archive.org/web/20100501011445/http://hindi.economictimes.indiatimes.com/articleshow/5863826.cms [१]]। इंफोसिस में एक सफल कैरियर के बाद, उन्होंने भारत सरकार की प्रौद्योगिकी समिति, TAGUP का नेतृत्व किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन 2019 तक राजनीति में सक्रिय नहीं हैं।
वित्तीय आसूचना एकक (भारत)
इसकी स्थापना 18 नवम्बर 2004 को की गई थी। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो कि सीधे आर्थिक आसूचना परिषद् (Economic Intelligence Council (EIC)) के अधीन है जिसके अध्यक्ष वित्तमंत्री होते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक, , भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिज़र्व बैक भारत की अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर भी थे।
श्यामला गोपीनाथ
उनके पास आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, सरकार और बैंक लेखा विभाग, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, विदेश निवेश और संचालन, वित्तीय बाजार विभाग, सचिव का विभाग और संचार व कानूनी विभाग थे।
आई॰ जी॰ पटेल
इंद्रप्रसाद गोरधनभाई पटेल (11 नवंबर 1924 - 17 जुलाई 2005), [3] [4] जिन्हें लोकप्रिय रूप से आईजी पटेल के नाम से जाना जाता है , एक भारतीय अर्थशास्त्री और एक सिविल सेवक थे, जिन्होंने 1 दिसंबर 1977 से भारतीय रिजर्व बैंक के चौदहवें गवर्नर के रूप में कार्य किया। 15 सितंबर 1982. [5]
भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
"भारत में अल्प-नकदी प्रवाह वाला समाज स्थापित करने के लिए इलेकट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना और देश में सुरक्षित, कुशल, अंतर-परिचालनीय, प्राधिकृत, सुगम, सम्मिलित और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भुगतान और निपटान प्रणालियाँ स्थापित करना।" भुगतान और निपटान प्रणाली समिति, बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा प्रकाशित “सेंट्रल बैंक ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, मई 2005” की रिपोर्ट में, पर्यवेक्षण को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है : "यह केंद्रीय बैंक का कार्य है जिसके माध्यम से मौजूदा और नियोजित प्रणालियों की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा और कार्यक्षमता के लक्ष्यों को प्रोत्साहित किया जाता है और इन लक्ष्यों की तुलना में उनका मूल्यांकन किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है वहाँ परिवर्तन भी किया जाता है।"
परवीन श्रॉफ
वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, लंदन (अब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से एक मान्यता प्राप्त प्रबंधन लेखाकार है, और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के माध्यम से एक मान्यता प्राप्त कॉर्पोरेट सचिव भी है।
मंत्रिमण्डलीय रक्षा समिति (भारत)
भारत की मंत्रिमण्डलीय रक्षा समिति या केंद्रीय रक्षा समिति, भारत सरकार के अनेकों प्रतिरक्षा और सामरिक मामलों में निर्णय लेने वाली मंत्रिमण्डलीय समिति है। इस समिति में भारत के प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गृहमन्त्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। रक्षा मामलों में अंतिम निर्णय लेने के साथ ही यह समिति भारत के सभी उच्च सैन्य, पुलिस व अन्य रक्ष पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने हेतु ज़िम्मेदार है।
भारत के वित्त मंत्री
भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है  निर्मला सीतारमण
भारत का केंद्रीय बजट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केन्द्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य-दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। से पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य-दिवस को पेश किया जाता था। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरूआत, अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है।
भारत का केंद्रीय बजट
देसाई के इस्तीफा देने के बाद, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय के पदभार को संभाल लिया और साथ ही वित्त मंत्री के पद को हासिल करने वाली एकमात्र महिला भी बन गई।
भारतीय रक्षा लेखा सेवा
भारतीय रक्षा लेखा सेवा (IDAS) की स्थापना वर्ष १९५४ में भारतीय रक्षा सेवाओं के खातों की जांच व रख रखाव के लिए की गयी थी। भारतीय रक्षा लेखा सेवा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले ग्रुप 'A' अधिकारी हैं। भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारीयों की तैनाती रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा विभिन्न स्थानों पर लेखा परीक्षकों के रूप में की जाती है।
वित्त मंत्रालय (भारत)
प्रारम्भ में दिसंबर 1999 में एक स्वतंत्र मंत्रालय (विनिवेश मंत्रालय) के रूप में स्थापित किया गया, मई 2004 में विनिवेश विभाग अस्तित्व में आया जब मंत्रालय, एक वित्त मंत्रालय के एक विभाग में बदला. विभाग ने भूतपूर्व मंत्रालन के सभी कार्यों को प्राप्त किया जो कि मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों (पीएसयू) के विनिवेश और निजीकरण के लिए व्यवस्थित नीति दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार था।
सुनील कुमार कोहली
सुनील कुमार कोहली (एस.के. कोहली) (जन्म 17 अगस्त 1958) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के १९८१ कैडर एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो वर्तमान में रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार (एफएडीएस) / वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) हैं। श्री कोहली भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के ४६वें रक्षा  लेखा महानियंत्रक थे। इससे पहले उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने रक्षा रणनीतिक अध्ययन पर राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली से डिग्री ली है।
सुशील चंद्रा
सुशील चंद्रा भारत के चुनाव आयुक्त हैं। इसके पूर्व वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे आइआइटी स्नातक और भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) के 1980 बैच के अधिकारी हैं। एक नवंबर, 2016 में सीबीडीटी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका दूसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले वे आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। वे रुड़की विश्वविद्यालय से बीटेक, देहरादून से एलएलबी किया था। वे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मुंबई में सेवारत रहे। वे दिल्ली में आयकर (अपील) अंतरराष्ट्रीय कराधान के आयुक्त भी रह चुके हैं।
प्रमाणित लोक लेखाकार
हालांकि कुछ CPAs वाणिज्य सलाहकार के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। एनरॉन घोटाले के परिणाम स्वरूप कंपनी के बदले हुए माहौल के कारण सलाहकार की भूमिका पर छानबीन जारी है। इसके परिणामस्वरुप परामर्श प्रभागों में कई लेखा फर्मो द्वारा परामर्श प्रभागों के अधिकारहरण कर लिए गए हैं। अब यह प्रवृत्ति उलटी हो गयी है। CPAs जो लेखा परीक्षा से जुड़े हैं (और हमेशा रहेंगे), वे व्यावसायिक मानकों एवं संघीय तथा राज्य के कानूनों द्वारा हमेशा अपेक्षित रहेंगे ताकि वे सत्ता की स्वतंत्रता (तथ्य एवं प्रत्यक्ष रूप में) बहाल रख सकें, जिसके लिए वे सत्यापन का संचालन (लेखा परीक्षा एवं समीक्षा) करते रहे हैं। हालांकि, अनेक व्यक्तिगत CPAs जो सलाहकार के रूप में काम करते हैं वे लेखा परीक्षक के रूप में अथवा इसके विपरीत क्रम में काम नहीं करते हैं।
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा
आईएण्डएएस या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा एक भारतीय केन्द्रीय सरकारी सेवा है जो भारत के महालेखापरीक्षक और लेखानियंता के अधीन है और किसी भी कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी एक लेखा परीक्षण प्रबंधक की हैसियत से कार्य करते हैं। आईएण्डएएस पर केन्द्र और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के खातों के लेखापरीक्षण और राज्य सरकारों के खातों के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। आईएएण्डएएस सरकार का वित्तीय प्रहरी है और सरकार से संबंधित जांच-पड़ताल में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी भूमिका कुछ हद तक अमेरिकी जीएओ और राष्ट्रीय लेखापरीक्षण कार्यालय (यूनाइटेड किंगडम) के समान है।
भारत का प्रधानमन्त्री
राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु नकद एवं वस्तुओं के रूप में प्राप्त स्वैच्छिक दान की जिम्मेदारी लेने और उसके इस्तेमाल पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष स्थापित किया गया था। इस कोष का इस्तेमाल सशस्त्र बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह कोष एक कार्यकारिणी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं और रक्षा, वित्त तथा गृहमंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्तमंत्री इस कोष के कोषपाल होते हैं तथा इस विषय को देख रहे प्रधानमन्त्री कार्यालय के संयुक्त सचिव कार्यकारिणी समिति के सचिव होते हैं। कोष का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। यह कोष भी जनता के स्वैच्छिक अंशदान पर पूरी तरह से निर्भर होता है और इसे किसी भी तरह की बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
राजस्व आसूचना निदेशालय
निदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, जो इसकी विभिन्न जोनल इकाइयों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय दूतावासों में सीमा शुल्क प्रवासी खुफिया नेटवर्क के हिस्से के रूप में तैनात रहते हैं। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के विशेष सचिव रैंक के महानिदेशक करते हैं।
भारतीय सांख्यिकी सेवा
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओपीआई) आईएसएस अधिकारियों के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी (सीसीए) है। 814 स्वीकृत पदों के बल पर आईएसएस कैडर के अधिकारी देश भर के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीसीए सेवा मामलों से संबंधित नीतिगत निर्णय और सेवा के प्रबंधन के लिए समय-समय पर अधिसूचित सेवा नियमों के आधार पर जिम्मेदार होते है।
लेखाकरण
इस पद्धति में नकद लेन-देनों को रोकड पुस्तक में तथा उधार लेन देनों को खाता बही में लिखा जाता है। यह प्रणाली मुख्यतः छोटे फुटकर व्यापारियों द्वारा प्रयोग की जाती है। इस प्रकार पुस्तकें रखने से केवल यह जानकारी होती है कि व्यापारी की रोकड़ की स्थिति कैसी है, अर्थात् कितनी रोकड़ आयी तथा कितनी गयी तथा कितनी शेष है। किसको कितना देना है तथा किससे कितना लेना है, इसकी जानकारी खाता बही से हो जाती है। इस पद्धति से लाभ-हानि खाता व आर्थिक चिट्ठा बनाना संभव नहीं होता जब तक कि इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली में बदल न दिया जाय। इसलिए इस प्रणाली को अपूर्ण प्रणाली माना जाता है।
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
(1) वह भारत की संचित निधि , प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शाषित प्रदेश, जहाँ विधानसभा हो, से सभी व्यय सम्बन्धी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
तेरहवाँ वित्त आयोग
भारत के तेरहवें वित्त आयोग गठन 13 नवम्बर, 2007 को किया गया था। इसके अध्यक्ष विजय एल केलकर थे। इसकी पूरभावी समयावधिः 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 थी। आयोग ने 30 दिसम्बर, 2009 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की।तेरहवें वित्त आयोग की मुख्य अनुसंशाओं (सिफारिशों) को निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा रेखांकित किया जा सकता हैः
भारत के नियामक अभिकरणों की सूची
को-औपरेटिव बैंक --- आरबीआई
लोक लेखा समिति (भारत)
लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee (PAC)) भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा (auditing) करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की 'जुड़वा बहन' के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा एक वर्ष के लिये निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में ‘भारत सरकार अधिनियम, 1919’ के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे ‘मोंटफोर्ड सुधार’ भी कहा जाता है। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। लोक सभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है
निर्माण
बंधक बैंकर, लेखाकार और लागत इंजीनियर भवन निर्माण परियोजना के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक समग्र योजना बनाने के संभावित प्रतिभागी होते हैं। बंधक बैंकर मौजूदगी की भी अत्यधिक संभावना होती है, भले ही अपेक्षाकृत छोटी परियोजनाएं क्यों न हों, क्योंकि एक भवन परियोजना के लिए वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत संपत्ति में मालिक की इक्विटी होती है। लेखाकार का काम परियोजना की अवधि में कोष का प्रवाह और पूरी प्रक्रिया में भुगतान की निगरानी करना होता है। लागत इंजीनियर का कार्य व सामग्रियों उचित मूल्यांकन के क्षेत्र में अपनी विषेज्ञता को लागू करना होता है। सरकारी परियोजनाओं में लागत तब बढ़ जाती है, जब ठेकेदार बदलाव के आदेश या परियोजना में परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम होता है, जिससे लागत काफी बढ़ जाती है। हालांकि इनका दूसरी फर्मों की प्रतियोगिता से कोई लेना-देना नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक बोली के बाद ही वे अलग कर दी जाती हैं।
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा
इस सेवा के लिए भारत के प्रत्येक राज्य के लिए प्रधान महालेखाकार और महालेखाकारों की व्यवस्था है। आम तौर पर प्रत्येक राज्य में लेखापरीक्षण कार्यों के लिए एक प्रधान महालेखाकार प्रभारी होता है। प्रधान महालेखाकार के अलावा प्रत्येक राज्य में लेखांकन और हकदारी संबंधी कार्यों (वेतन, भविष्य निधि, पेंशन इत्यादि) के लिए महालेखाकार प्रभारी भी होता है। बड़े राज्यों में प्रधान महालेखाकार के अलावा एक महालेखाकार (लेखापरीक्षण) भी हो सकता है।
वित्त मंत्रालय (भारत)
यह विभाग मुख्य रूप से भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक कार्य विभाग की मुख्य शाखाएँ हैं: विभाग वर्तमान में आर्थिक रुझानों अंतर एलियामॉनिटर्स और सरकार को आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक और बाह्य सभी पहलुओं पर सलाह देती है जिसमें मूल्य, ऋण, राजकोषीय और मौद्रिक नीति और निवेश नियम शामिल हैं। साथ ही यह विभाग भारत सरकार टकसाल, मुद्रा प्रेस, सेक्युरिटी प्रेसेसेंड सेक्युरिटी पेपर मिल्स के प्रबंधन के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन और जनरल इंश्योरेंस से संबंधित नीतियों की पर्यवेक्षण करते हैं। भारत द्वारा प्राप्त सभी बाहरी वित्तीय और तकनीकी सहायता, एफएओ, आईएलओ, यूनिडो जैसे विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम को छोड़कर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय/द्विपक्षीय विशेष समझौते के अधीन को छोड़कर इस विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। साथ ही डीईए विभाग राष्ट्रपति नियम और संघीय क्षेत्र प्रशासन के तहत केन्द्रीय बजट और राज्य सरकार के बजट को संसद में प्रस्तुत करने के लिए भी जिम्मेदार है।
शक्ति कांत दास
शक्तिकांत दास (जन्म २६ फरवरी १९५७) तमिलनाडु के १९८० बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। यह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के २५वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। दास पहले भारत के पंद्रहवीं वित्त आयोग और जी-२० में भारत के शेरपा के सदस्य थे। आईएएस अधिकारी के रूप में अपने करियर के दौरान, उन्होंने भारतीय और तमिलनाडु सरकारों के लिए विभिन्न पदों पर कार्य किया।
लेखापरीक्षा
अंकेक्षण से आशय लेखो की सत्यता की जांच करना होता है, जिससे यह स्पश्ट हो सके की वे सही रूप से संबंधित सौदे के लिए किए गए है की नी । प्रो. प्रतीक चंदवानी  "लेखा परीक्षा", अंकेक्षण या ऑडिट (audit) का सबसे व्यापक अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, तन्त्र, प्रक्रिया, परियोजना या उत्पाद का मूल्यांकन करना है। लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की जाती है कि दी गयी सूचना वैध एवं विश्वसनीय है। इससे उस तन्त्र के आन्तरिक नियन्त्रण का भी मूल्यांकन प्राप्त होता है। लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि लेखा परीक्षा के बाद व्यक्ति/संस्था/तन्त्र/प्रक्रिया के बारे में एक राय या विचार व्यक्त किया जाय। वित्तीय लेखा परीक्षा (financial audits) की स्थिति में वित्त सम्बन्धी कथनों (statements) को सत्य एवं त्रुटिरहित घोषित किया जाता है यदि उनमें गलत कथन न हों।  परम्परागत रूप से लेखा परीक्षा मुख्यत: किसी कम्पनी या किसी वाणिज्यिक संस्था के वित्तीय रिकार्डों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये की जाती थी। किन्तु आजकल अॉडिट के अन्तर्गत अन्य सूचनाएँ (जैसे पर्यावरण की दृष्टि से कामकाज की स्थिति) भी सम्मिलित की जाने लगी हैं।
सुबीर गोकर्ण
श्री सुबीर गोकर्ण भारत के एक विख्यात अर्थशास्त्री हैं। वे 24.11.2009 से 31.12.2012 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर थे।