जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास तेज करने के लिए हाल ही में पहली बार एक रैली निकाली गयी है?
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
पेरिस में दिसंबर 2015 सम्मेलन इतिहास में पहली बार दुनिया के सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन (पेरिस समझौते) को कम करने के तरीकों पर एक सार्वभौमिक समझौते को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य पर पहुंचा, अगर यह कम से कम 55 देशों ,  जो वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन के कम से कम 55 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं को स्वीकृत, अनुमोदित या स्वीकार कर लिया जाता है तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा,और 2020 तक कार्यान्वित किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार मूल अपेक्षित परिणाम था, औद्योगिक युग से पहले की तुलना में, 2100 तक  ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना। जलवायु परिवर्तन 2009 संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल में शोधकर्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि इन गंभीर जलवायु आपदाओं से बचने के लिए यह आवश्यक है, और बदले में इस तरह का परिणाम 2010 के साथ तुलना में 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 40 और 70 प्रतिशत के बीच कम किया जाने की और 2100 में शून्य के स्तर तक पहुंचने आवश्यकता है। यह लक्ष्य हालांकि पेरिस समझौते की औपचारिक रूप से स्वीकार अंतिम मसौदे ने पीछे छोड़ दिया जिस में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का इरादा भी है।  ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए 2030 और 2050 के बीच उत्सर्जन में शून्य स्तर की आवश्यकता होगी। हालांकि, उत्सर्जन के लिए कोई ठोस लक्ष्य पैरिश समझौते के अंतिम संस्करण में बयान नहीं किये गए।
क्योटो प्रोटोकॉल
[[विपक्ष (ऑस्ट्रेलिया)|नवम्बर 2007 के निर्वाचन]] चुने गए ऑस्ट्रेलिया की नई [[पहले Rudd मंत्रालय|सरकार]]ने पूरी तरह से प्रोटोकॉल[]का समर्थन किया और प्रधानमंत्री केविन रद्द 3 दिसम्बर 2007 को पद संभालने के तुंरत बाद पुष्टि की लेखपत्र (Instrument of Ratification) पर दस्तखत कर दिए.यह जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन[40](UN Framework Convention on Climate Change) की बैठक से ठीक पहले की बात है। मार्च 2008[42]में यह लागू हुआ। में रहते समय भी केविन रद (Kevin Rudd) ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोफेसर रॉस गर्नोत (Ross Garnaut) कमीशन का आयोग किया। . Garnaut की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई [[ऑस्ट्रेलियाई सरकार|सरकार को 30 सितंबर,]] 2008 को सौंपी गई थी। Rudd सरकार की स्थिति [[हावर्ड सरकार|पिछ्ले औस्त्रलियो सरकार]] के व्यतिरेक है, जो कि इस समझौते के खिलाफ था। वह यह सोचता था के यह प्रोटोकॉल ऑस्ट्रेलिया नौकरियों[]पर भारी पढेगा क्युकी चीन और भारत जैसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं व विशाल जनसंख्या वाले विकासशील देशो पर कोई उत्सर्जन सीमा आरोप नही की गयी। इसके अलावा, यह भी दावा की जाती है कि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही उत्सर्जन में कटौती करने की काफी प्रयास कर रहा था, तथा तीन वर्षों में [45]ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए $ 300 मिलियन विनियोग का वचन देना.  विश्लेषण के अनुसार 2008-12 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ग्रिन्हौज़ उत्सर्जन 1990 के स्तर पर 109% प्रोजेक्ट किया गया। इस गणना के तहत [[भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग में परिवर्तन और वानिकी|Land Use,Land use change and Forestry]](LULUCF) के परिणाम भी विचार किए गए। यह उसके 108% क्योटो प्रोटोकॉल सीमा से थोड़ा ऊपर है। 2007 के तहत, UNFCCC के रिपोर्टिंग के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का 2004 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 1990 के स्तर के 125.6% पर है, LULUCF सुधार[]इस गणना के अर्न्तगत नही था।  पिछले ऑस्ट्रेलियाई सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया पसिफिक पार्टनरशिप ([[एशिया प्रशांत भागीदारी स्वच्छ विकास और जलवायु पर|Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate]])28 जुलाई 2005 में आसियान क्षेत्रीय मंच ([[दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की|ASEAN regional]] forum) में हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए. इसके अलावा, [[यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स.|न्यू साउथ वेलस]](NSW) द्वारा ग्रीनहाउस गैस कमी योजना (The NSW Greenhouse Gas Abatement Scheme/GGAS[]) की सुचना की गई। 1 जनवरी 2003 में अनिवार्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन व्यापार योजना (Mandatory Greenhouse Gas Emmission Trading Scheme) की शुरुआत हुई और वर्तमान में एनएसडब्लयू (NSW) अकेले राज्य सरकार द्वारा आज़माए जा रही है। अनोखी बात यह है कि, यह योजना राज्य के गृहकर्ताओ को अधिकृत सनद प्रदानकारों (Accredited Certificate Providers) के माध्यम से उत्सर्जन व्यापार करने की अनुमति देता है। निवर्तमान [[जॉन हावर्ड|प्रधानमंत्री]] द्वारा, विश्वसनीय समाधान के रूप में उत्सर्जन व्यापार के स्पष्ट बर्खास्तगी के बावजूद यह योजना को 2006 में भी सक्रिय है एनएसडब्लयू (NSW) के उदाहरण को देखते हुए राज्य और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र सरकारों (State and Territory Governments of Australia) के सौजन्य से, राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार योजना (The National Emmissions Trading Scheme/NETS) की स्थापना की गई, जिसमे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया[] के अलावा बाकि सभी जगहों में लेबर पार्टी की सरकार है। नेट्स का मुख्या ध्यान है एक अन्दर ऑस्ट्रेलिया (Intra Australian) कार्बोन उत्सर्जन व्यापर योजना की स्थापना करना और इस हेतु नीतियो का समंने बढ़ाना. क्यूंकि [[संविधान ऑस्ट्रेलिया की|ऑस्ट्रेलिया का संविधान]] केवल पानी को छोड़, विशेष रूप से पर्यावरण मामलों का जिक्र नही करता, इसलिए, जिम्मेदारी का आवंटन राजनीतिक स्तर पर किया जाता है। हावर्ड प्रशासन (1996-2007) के शेष वर्षों के दौरान राज्य के लेबर सरकारों ने एक NETS स्थापित करने के लिए कदम उठाया, जिसका उद्देश था, (a) जिन मुद्दों पर बहुत कम संयुक्त अनिवार्य कदम उठाए गए उनपर क्षेट्रीय कार्रवाई.(b) सुविधा का एक साधन के रूप में आने वाले लेबर सरकार द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन. क्योटो प्रोटोकोल के अनुच्छेद 3.7 को [[ग्रीनपीस]] ने ""ऑस्ट्रेलिया अनुच्छेद" " का दर्जा दिया, क्यूंकि ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख लाभार्थी था। यह अनुच्छेद अनेक्स 1 देशो को अनुमति देती है जहा 1990 वर्ष में भारी मात्रा में भूमि परिशोधन हुई है उस वर्ष को आधार माना जाएगा. ग्रीनपीस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की "आधारभूत"अन्य देशों की तुलना में[]असामान्य रूप से उच्च है क्यूंकि 1990 में ऑस्ट्रेलिया ने अत्यंत भारी मात्रा में भूमि निर्माल्करण की थी। मई 2009 में केविन Rudd ने विलंब किए और CPRS/Carbon Pollution Reduction Scheme[](कार्बन प्रदूषण न्यूनीकरण स्कीम) की मूलपाठ को बदल दिए.[[दिसंबर 2002 # दिसम्बर 17, 2002|17 दिसम्बर 2002]] में [[कनाडा]]ने संधि की पुष्टि की जो फरबरी 2005 में लागू हुई.इसके तहेत कनाडा को 2008-2012 के प्रतिबंध्ता काल में 1990 के स्तर से 6% नीचे करने थे। उस समय, कई चुनावों में लगभग 70% क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में दिखा. मजबूत जन समर्थन के बावजूद, तब भी कुछ विरोध, खासकर [[कनाडा एलायंस|कनाडा का गठबंधन]] से, गवर्निंग [[कनाडा की रूढ़िवादी पार्टी|रूढ़िवादी पार्टी]] के अग्रदूत से, कुछ व्यवसाय समूहों सेऔर ऊर्जा उद्दोग से, सभी विरोध US में दर्शाए गए अनुरूप कारन पर. विशेष रूप से, इस बात का डर था कि क्यूंकि अमेरिकी कंपनियों क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा प्रवाबित नही होंगे, इसलिए कनाडा कंपनिया व्यापर के मामले में नुकसान भुक्तेगा. 2005 में चलते हुए "वार ऑफ़ वोर्ड्स" तक, ख़ास कर प्रोविंस ऑफ़ [[Alberta|अल्बेर्ता]](कनाडा के मुख्या उर्जा व्यापार) और फेडेरल सर्कार के बीच, इसका परिणाम सिमित था। 2003 तक फेडेरल सर्कार ने क्लाइमेट चेंजे योजनाओ[]पर 3.7 बिलिओं डॉलर खर्च करने का दावा किया। 2004 के अन्दर co का उत्सर्जन 1990 के स्तर से (उस दौरान अमेरिका के 16% उत्सर्जन बढौती के तुलना में)[] 27% ऊपर था।  2006 के अन्दर 1990 के स्तर से[] 21.7% नीचे गिर गया। जनवरी 2006 में,[[स्टीफन हार्पर]] के तहत एक रूढ़िवादी अल्पसंख्यक सरकार चुना गया, जिन्होंने पूर्व में क्योटो का विशेष कर, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार में भाग लेने का परियोजना का विरोध किए.[[रोना एम्ब्रोस|Rona Ambrose]], जो पर्यावरण मंत्री के रूप में [[Stéphane डायोन|Stéphane Dion]] को बदले, कुछ प्रकार के उत्सर्जन व्यापर का समर्थन किए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुचि लिए.25 अप्रैल 2006 में एम्ब्रोस ने घोषणा किए की कनाडा किसी भी तरह क्योटो के तहेत अपना लक्ष्य प्राप्त नही कर सकता और वह अमेरिका द्वारा प्रायोजित [[एशिया प्रशांत भागीदारी स्वच्छ विकास और जलवायु पर|Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate]] में भाग लेना चाहेगा .Ambrose ने रिपोर्टरों से कहाँ[]"हम पिछले कुछ महीनों से Asia Pacific Partnership के जुधने का सोच रहे थे, क्यूंकि इसके नीतियां हमारे सरकार के लक्ष्य के आसपास है". May2,2006 में सुचना मिली के क्योटो के मापदंड को पूरा करने के लिए जो पर्यावरण कोष मौजूद था, उसमे कटौती लाइ गयी है और हार्पर सर्कार ने उसके जगह एक नयी परियोजना[] की स्थापना की है।  नवम्बर 2006 में नैरोबी में आयोजित की गयी UN Climate Change Conference में कनाडा और उसकी सर्कार जो इसमें सह पदाधिकारी है,climate change पर उनके नीति[] के लिए पर्यावरण संरक्षक समूह और दुसरे देशों द्वारा आलोचित हुए.4 जन्वरि 2007 में Rona Ambrose पर्यावरण मंत्रालय छोड़ अंतर सरकारी मंत्रालय के मंत्री बने. पर्यावरण पोर्टफोलियो [[जॉन Baird (कनाडा राजनीतिज्ञ)|John Baird]] को मिला जो की ट्रेज़री बोर्ड के पूर्व सभापति थे। कनाडा की संयुक्त सरकार ने उद्योग के सामने अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्य (mandatory emmission targets) तय करने की पेशकश की.पर यह 2012 तक प्रभाव में नही आएगा और 2006 को सतह रखेगा जो की क्योटो के 1990 आधार के विरोध में है। सरकार तब से ही विपक्षी दलों के साथ इस कानून को सुधारने में जुट गया। एक [[निजी सदस्य के बिल]],[[पॅबलो Rodriguez|Pablo Rodriguez]],[[कनाडा की उदारवादी पार्टी|स्वतंत्र]], द्वारा पेश की गयी जिसका उद्देश था सरकार को मजबूर करना ताकि वह "क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन दायित्वों (Global Climate Change obligations) को सुनिश्चित करे. " उदारवादी, नयी डेमोक्रटिक पार्टी और Block Quebecois के समर्थन से और वर्तमान अल्पसंख्यकों की स्थिति के साथ, बिल 161-113 के मतदान पर 14 फ़रवरी 2007 में House of Commons द्वारा पास हुई.Senet से पास होने के बाद बिल को 22 जून 2007 में रोयल सम्मति मिली.हलाकि यह बिल सर्कार को 60 दिन के भीतर विस्तृत परियोजना बनाने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया था, वायदा मुताबिक सर्कार द्वारा आर्थिक कारन[83][85] दर्शाते हुए इसे काफी नज़रंदाज़ किया गया। मई 2007 में ने कनाडा सर्कार के खिलाफ क्योटो प्रोटोकोल के तहेत ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े ग्रिन्हीउज़ गैस का उत्सर्जन में कटौती न लाने पर अभियोग किया। यह कनाडा के पर्यावरण संरक्षण एक्ट (Canadian Environmental Protection Act) के एक अनुच्छेद पर स्थित है। इस अनुच्छेद के अनुसार Ottawa को वायु प्रदुषण को रोकना है ताकि कनाडा पर आवश्यक[]अंतर्राष्ट्रीय समझौता (International Agreement) भंग न हो.2008 में इस संधि के तहेत कनाडा का दाइत्व शुरू हुए.  राष्ट्रीय स्थिति के बावजूत, क्युबेक ([[क्युबेक|Quebec]])[89]सहित ओंटारियो (Ontario), ब्रिटिश कोलुम्बिया (British Columbia) जैसे कुछ अलग अलग प्रान्त जो वेस्टर्न क्लाइमेट इनिशिअतिव (Western Climate Initiative) के सदस्य है, उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, नीतिया बना रही है।  कनाडा में सभी पर्यावरण समुहे एक जुट होकर राजनीतिग्यों से विनती की ताकि वे Climate Change के खतरे को गंभीरता से ले और आने वाले प्रजन्म के स्वस्थ व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन व विनीयोग करे. भाग लेने वाले समूहों [[KYOTOplus|KYOTO plus]], नामक याचिका बनाए जिस पर निम्नलिखित कार्रवाई आइटम पर हस्ताक्षर कर समर्थकों प्रतिबद्ध हुए. एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण करना जो 1990 के स्तर से 2020 तक 25 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना. इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए और विकासशील देशों द्वारा कम कार्बन अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में सहायता करने के लिए, एक प्रभावी राष्ट्रीय योजना की प्रस्तुति. दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल के अधिक मजबूत दूसरे चरण को अपनाना.  [[KYOTOplus]] एक राष्ट्रीय, गैर पक्षपात, याचिका पूर्ण अभियान है जो संयुक्त सर्कार द्वारा Climate Change पर तुंरत कारवाई की मांग करता है। इसमें पचास साथी संगठनों शामिल है: जलवायु एक्शन नेटवर्क (Climate Action Network) कनाडा, सियरा क्लब कनाडा (Sierra Club Canada), सियरा युवा गठबंधन (Sierra Youth Coalition), Oxfam Canada, कनाडा के युवा जलवायु गठबंधन (The Canadian Youth Climate Coalition), ग्रीनपीस कनाडा (Greenpeace Canada), KAIROS: कनाडा दुनियावी न्यायमूर्ति पहल (Canadian Ecumenical Justice Initiative) और डेविड सुजुकी फाउंडेशन (David Suzuki Foundation).
शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन
शाहीन बाग का विरोध महिलाओं की अगुवाई में चलने वाला सबसे लंबा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। यह आंदोलन 11 दिसंबर 2019 को संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पारित होने के खिलाफ शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सीएए (CAA)-एनआरसी(NRC) पर बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, वस्तुओं की बढ़ती लागत, बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी के कारण भी आंदोलन किया है।
बेसिक
बेसिक (BASIC) चार विकासशील देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) का पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर एक वार्ता मंच है। इस मंच के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए २00९ से धारणीय उपायों पर प्रमुखता से चर्चा की जाती है। बेसिक देशों के बीच क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर आम सहमति है तथा इसने कनाडा के क्योटो प्रोटोकाल की बाध्यता से पीछे हटने की तीखी आलोचना की है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा के लिए प्रत्येक ६ महीने में एक बार बेसिक राष्ट्रों का एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसमें तकनीकी, आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग संबंधित संयु्क्त सहयोग की प्रतिबद्धता दर्शायी जाती है। हाल ही में भारत का समर्थन करते हुए बेसिक द्वारा यूरोपीय संघ द्वारा बाहरी विमानों पर लगाए जा रहे कार्बन कर का भी कड़ा विरोध दर्ज़ कराया गया है। बेसिक का मानना है कि यूरोपीय संघ को यह कर तत्काल निरस्त कर देने चाहिए, क्योंकि यह कर संयुक्त राष्ट्र के बहु-पक्षवाद (Multi-lateralism) की भावना के विरुद्ध है। Articles About Basic Countries
उत्सर्जन व्यापार
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 2005 में अस्तित्व में आई. संधि में, अधिकांश विकसित देश, छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के अपने उत्सर्जन के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्यों के लिए सहमत हो गए। उत्सर्जन कोटा ("नियत मात्रा" के रूप में ज्ञात) पर, शामिल प्रत्येक 'अनुलग्न 1' देश राजी हो गया, जिसके तहत समग्र उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करके 2012 के अंत तक 5.2% करने का इरादा था। अनुलग्न I के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने इस संधि की पुष्टि नहीं की है और इसलिए वह इसके द्वारा बाध्य नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल का अनुमान है कि क्योटो प्रतिबद्धता अवधि के भीतर, व्यापार के माध्यम से अनुपालन के वित्तीय प्रभाव को व्यापार करने वाले देशों के मध्य GDP के 0.1-1.1% के बीच सीमित किया जाएगा.
उत्सर्जन व्यापार
जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य उत्सर्जन को बिज़नेस-ऐज़-युज़ुअल स्तर से कम करना है ओर (यूनाईटेड नेशंस फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत न्यूजीलैंड के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना है। कुछ हितधारकों ने, पूर्ण कटौती को लक्ष्य बनाने की बजाय, उत्सर्जन को बिज़नेस-ऐज़-युज़ुअल स्तर की तुलना में कम करने के प्रयास की आलोचना की है। अधिनियम के खिलाफ कटौती को निशाना बनाने के लिए, बिज़नेस-ऐज़-युज़ुअल स्तर को मानदंड के रूप में प्रयोग करने से, उत्सर्जन को समय के साथ बढ़ने की अनुमति देता है।
स्वामी अवधेशानंद गिरि
स्वामी अवधेशानंद गिरि ने जलवायु परिवर्तन, विभिन्न संप्रदायों में भाईचारे के लिए कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता की है और उन्हें नियमित रूप से कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित भी किया गया है। वह वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स के बोर्ड मेंबर हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरि मई 2019 में आयोजित 'Responsible Leadership Summit' के लिए UNO में मुख्य वक्ता थे, जिसमें संसार भर से समाज के विभिन्न वर्गों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
जॉर्डन की रानी रानिया
नवंबर 2000 में, बच्चों और युवाओं के कारण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने क्वीन रानिया को अपने वैश्विक नेतृत्व पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए वैश्विक आंदोलन में रानी ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला सहित अन्य विश्व नेताओं के साथ काम किया। जनवरी 2007 में, रानी रानिया को यूनिसेफ का पहला प्रख्यात अधिवक्ता फॉर चिल्ड्रन नामित किया गया। अगस्त 2009 में, क्वीन रानिया संयुक्त राष्ट्र बालिका शिक्षा पहल की मानद ग्लोबल चेयर बनीं।
दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
डेगू 2009 से वार्षिक प्राइड मार्च आयोजित कर रहा है, और बुसान ने 23 सितंबर 2017 को अपना पहला प्राइड कार्यक्रम आयोजित किया। 2018 में, बुसान में दूसरे समलैंगिक प्राइड के दौरान, घटना को हिंसा मुक्त रखने और सुरक्षा के लिए लगभग 2,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था ताकि 15,000 शामिल हुए प्रदर्शनकारियों को हिंसक समलैंगिक विरोधी से रक्षा कर सके। ग्वांगजू और जेजू ने भी 2017 में अपना पहला एलजीबीटी कार्यक्रम आयोजित किया। ग्वांगजू के रैली एलजीबीटी विरोधी के खिलाफ विरोध रैली था। अगले वर्ष शहर ने अपना पहला आधिकारिक प्राइड कार्यक्रम आयोजित किया। इंचॉन और जोंजू सहित अन्य शहरों ने 2018 में अपना पहला प्राइड कार्यक्रम आयोजित किया। इंचॉन के अधिकारियों ने शुरू में पार्किंग की कमी का हवाला देते हुए एलजीबीटी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। आयोजकों ने एक अपील दर्ज की और बिना परवाह किए मार्च करने की कसम खाई। लगभग 1,000 ईसाई प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रतिभागियों पर हिंसक रूप से हमला करने के बाद यह आयोजन हिंसा में समाप्त हो गई। अप्रैल 2019 में, इंचॉन में समलैंगिक प्राइड कार्यक्रम के आयोजकों ने कई ईसाई पादरियों के खिलाफ आरोप दायर किए जिन्होंने इस घटना को हिंसक रूप से बाधित किया। उन्होंने भी पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय में शिकायत दर्ज कराई।
अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर
श्वार्ज़नेगर ने 17 अक्टूबर 2006 में कैलिफोर्निया को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस सम्बंधी प्रयासों के साथ काम करने की अनुमति देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये। उनकी योजना भाग लेने वाले राज्यों में एक बिजली संयंत्र के लिए कार्बन क्रेडिट की एक सीमित सीमा निर्धारित कर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की है। किसी भी विद्युत संयंत्र में कार्बन क्रेडिट से अधिक उत्सर्जन होने पर उसे अंतर की भरपाई करने के लिए अधिक क्रेडिट खरीदना होगा। इस योजना का 2009 से प्रभावी होना निर्धारित हुआ। अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में करने के अतिरिक्त गवर्नर ने अपने घर में व्यक्तिगत तौर पर कार्बन उत्सर्जन कम करने सम्बंधी कदम उठाये. श्वार्ज़नेगर ने अपने दो वातानुकूलित में से एक हाइड्रोजन से और दूसरा जैव ईंधन से चलने वाला अनुकूलित किया है। उन्होंने अपने घर को गरम रखने के लिए सौर पैनलों को भी स्थापित किया है।
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन (AEEE) ने मिलकर 1 अगस्त, 2018 को भारत का पहला 'राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक' (State Energy Efficeiency Preparedness Index / SEEPI) जारी किया। यह राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक का पहला संस्करण है।यह सूचकांक देश के सभी राज्यों में ऊर्जा उत्सर्जन के प्रबंधन में होने वाली प्रगति की निगरानी करने, इस दिशा में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। ऊर्जा दक्षता सूचकांक इमारतों, उद्योगों, नगरपालिकाओं, परिवहन, कृषि और बिजली वितरण कंपनियों जैसे क्षेत्रों के 63 संकेतकों पर आधारित है।
पृथ्वी सम्मेलन
पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है यही स्थित बनी रही तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनमें पृथ्वी पर प्राणियों और वृक्षों का बने रहना कठिन होगा। इस प्रकार से भविष्य में मानव सभ्यता का जीवन ही खतरे में पड़ रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए सन् 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172(कई किताबो में 178) देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल ही में सन 2021 में नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ। इसके पश्चात सन् 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके संसार के सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़ोर दिया था।
जलवायु बांड
जलवायु बांड जारी किए जाते हैं क्रम में करने के लिए वित्त जुटाने के लिए जलवायु परिवर्तन के समाधान - जलवायु परिवर्तन शमन या अनुकूलन से संबंधित परियोजनाओं या कार्यक्रमों. इन किया जा सकता है ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी परियोजनाओं से लेकर स्वच्छ ऊर्जा के लिए ऊर्जा दक्षता, या जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं से लेकर निर्माण नील नदी डेल्टा के बाढ़ सुरक्षा या मदद के ग्रेट बैरियर रीफ के लिए अनुकूल वार्मिंग पानी.
पर्यावरण शिक्षा
आधुनिक पर्यावरणीय शिक्षा आन्दोलन जिसने 1960 के दशक के अंतिम और 1970 के प्रारंभिक वर्षों में स्पष्ट वेग प्राप्त किया, वह प्रकृति अध्ययन और संरक्षण शिक्षा से ही निकला है। इस काल के दौरान, कई घटनाओं - जैसे नागरिक अधिकार, वियतनाम युद्ध और शीत युद्ध - ने अमेरिकी लोगों को एक दूसरे व यू.एस सरकार के विरुद्ध कर दिया. हालाँकि, अधिकांशतः लोग विकिरण विच्छेद से डरने लगे, रैचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग में उल्लेखित रासायनिक कीटनाशक और वायु प्रदूषण व अपशिष्ट की अधिक मात्रा, अपने स्वास्थ और स्वाभाविक पर्यावरण के स्वाथ्य के प्रति लोगों की चिंता ने एक एकीकृत तथ्य का मार्ग प्रशस्त किया जिसे पर्यावरणवाद के नाम से जाना जाता है।
दत्तोपन्त ठेंगड़ी
श्रद्धेय दत्तोपंत जी के स्पष्ट और कालजयी मार्गदर्शन से स्वदेशी आन्दोलन, कम समय में ही राष्ट्रव्यापी आन्दोलन बन गया। विश्व व्यापार संघ की द्विवार्षिक मंत्रीस्तरीय बैठकों से पूर्व देश भर में व्यापक जन जागरण और जन दबाव के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर लगातार दबाव बनाये रखने में मंच ने सफलता प्राप्त की। पहली सफलता सियेटल में मिली। सियेटल में आयोजित डब्लयु. टी. ओ. की मंत्रीस्तरीय बैठक, में भारत के वाणिज्य मंत्री, श्री मुरासोली मारन ने हिम्मत के साथ, भारत की जनता का पक्ष रखा। उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच के लोकप्रिय स्लोगन ‘‘ नो न्यू नेगोशियेसन बट री–नेगोशियेसन’’ पर स्थिर रहे और वार्ता आगे नहीं बढ सकी। सभी देशभक्तों ने उसकी सराहना की। W.T.O. की अगली मंत्रीस्तरीय बैठक ‘‘दोहा’’ में आयोजित की गई। वह भी सफल नहीं हो सकी। उसके बाद अगली मंत्रीस्तरीय बैठक कानकुन में आयोजित की गई। कानकुन बैठक से पूर्व देश भर में, W.T.O. के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किये गये। दिल्ली में एक लाख लोगों का विशाल प्रदर्शन हुआ। इस सबका सरकार पर दबाव उत्पन्न हुआ। कानकुन सम्मेलन में भारत के वाणिज्य मंत्री श्री अरूण जेटली ने, भारत का पक्ष व्यापकता से रखा। कानकुन बैठक में अनेक अफ्रिकी देशों तथा कैरेबियन देशों ने भी भारत का साथ दिया तथा कानकुन बैठक असफल रही।
मौफलांग
"रेड" ("REDD") – "रिड्युसिंग एमिशंस फ्रॉम डीफ़ॉरेस्टेशन एण्ड डीग्रेडेशन" -अर्थात वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन की रोकथांम। इस परियोजना के लिए मौफलांग को भारत का प्रथम रेड पायलट समुदाय बनाया गया है। वैसे इस परियोजना में वन में नये सिरे से वृक्षारोपण किया गया, जबकि वास्तव में यह एक जल परियोजना है। गाँवों के लिये बिना धुंए का चूल्हा, मवेशियों के लिए चारे की विशेष व्यवस्था, किसी प्रकार के खनन पर प्रतिबंध, वन में पुनर्वृक्षारोण तथा जल संचयन जैसे कार्य किये गए। संरक्षण हेतु निकटवर्ती उमियम झील बेसिन का ७५ हेक्टेयर का क्षेत्र प्रयोग किया गया। इस प्रकार के कई वर्षों के सतत् प्रयासों परिणामस्वरूप इस परियोजना को "प्लान विवो" मानक के तहत् मई, २०११ में "खासी हिल्स कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट" का प्रमाणपत्र दिया गया। संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्जीवन प्रथम चरण २०१६ में पूर्ण हुआ एवं द्वितीय चरण २०१७-२०२१ में चालू है।
भारत-जॉर्डन संबंध
अक्टूबर 2015 में, प्रणब मुखर्जी जॉर्डन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने। मुखर्जी ने यात्रा के दौरान राजा अब्दुल्ला, प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला एनसौर और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। मुखर्जी की छह दिवसीय यात्रा समझौतों/समझौता ज्ञापनों के दौरान दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2015-17) और समुद्री परिवहन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स एण्ड जॉर्डन स्टैंडर्ड्स एण्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गनाइजेशन, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ़ इण्डिया और जॉर्डन इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिप्लोमेसी के बीच द्विपक्षीय समझौतों / एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए, और भारतीय और जॉर्डन के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए 10 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश अपने आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमत हुए किंग अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति मुखर्जी को यह आश्वासन भी दिया कि जॉर्डन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। मार्च 2017 में जॉर्डन के रॉयल हसमाईट कोर्ट के प्रमुख फैयज तरावनेह ने भारत का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमन्त्री मोदी से चर्चा की।
असहयोग आन्दोलन
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलो, कॉलेजो और न्यायालय न जाएँ तथा इसमेें नितिन सिन्हा भी शामिल थे। अंग्रेजों का कर न चुकाएँ। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ, सभी ऐच्छिक संबंधो के परित्याग करने को कहा गया। गाँधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आन्दोलन‎ के साथ हाथ मिला लिए जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व-इस्लामवाद के प्रतीक खलीफ़ा की पुनर्स्थापना की माँग कर रहा था।
नामांतर आंदोलन
यह आंदोलन दलित साहित्य का हिस्सा बन गया। ओमवेट के अनुसार, "लॉन्ग मार्च अभियान के उभार, उथल-पुथल और हताशा ने आंदोलन को एक नए मोड़ पर ला दिया। दलित जनता द्वारा दिखाई गई कार्रवाई के लिए तत्परता ने क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए उनके शक्तिशाली आग्रह का प्रदर्शन प्रदान किया। लांग मार्च के दौरान, पुरुषों ने शहीदों के गीत गाए। इस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं ने बच्चों को भी शामिल किया। आंदोलन धीरे-धीरे आगरा, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में निकला, जहां लोगों ने मार्च का विरोध किया। १६ वर्षों तक, कई बैठकें हुईं, लोगों ने मार्च का विरोध किया, और उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया।
नर्मदा बचाओ आंदोलन
इस परियोजना के विरोध ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। 1980- 87 के दौरान जन जातियों के अधिकारों की समर्थक गैर सरकारी संस्था अंक वाहनी के नेता अनिल पटेल ने जनजातिय लोगों के पुनर्वास के अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप गुजरात सरकार ने दिसम्बर 1987 में एक पुनर्वास नीति घोषित की। दूसरी ओर 1989 में मेघा पाटकर द्वारा लाए गये नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियांवयन की कमियों को उजागर किया है। शुरू में आंदोलन का उददेश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देख-रेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना बन गया। आंदोलन की यह भी मांग है कि जिन लोगों की जमीन ली जा रही है उन्हेंयोजना में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए, उन्हें अपने लिए न केवल उचित भुगतान का अधिकार होना चाहिए बल्कि परियोजना के लाभों में भी भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने वर्तमान विकास के मॉडल पर प्रशनचिन्ह  लगाया है।
क्योटो प्रोटोकॉल
जून 2007 में, चीन एक 62 पन्ने की जलवायु परिवर्तन की योजना का अनावरण किया और अपनी ऊर्जा नीतियों के केंद्र में जलवायु परिवर्तन करने का वादा किया और कहा कि विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक "निःसंदेह जिम्मेदारी" निभाना होगा. और [[UNFCCC]] के अर्न्तगत "Common but differentiated responsibility" का प्रयोग करना होगा.[][] देश की ऊर्जा नीति के आलोचकों के उत्तर में चीन ने आलोचनाओं को अन्यायपूर्ण बताए.थे [], क्यूंकि कार्बोन लिकेज [[कार्बन रिसाव|(carbon leakage)]]के अध्यन से पता चलता है के चीन के उत्सर्जन का लगभग एक चौथाई हिस्सा विकसित देशो[] द्वारा सम्भोग के राप्तानी का परिणाम है।
जॉन केरी
अप्रैल 2016 में, उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए। 11 नवंबर, 2016 को केरी अंटार्कटिका की यात्रा करने वाले अब तक के पहले विदेश मंत्री और सर्वोच्च श्रेणी के अमेरिकी अधिकारी बने। केरी ने शोधकर्ताओं के साथ महाद्वीप बैठक में दो दिन बिताए और मैकमुर्डो स्टेशन पर रात भर रहे। 1994 में, केरी ने इंटीग्रल फास्ट रिएक्टर के लिए निरंतर वित्तपोषण के विरोध का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के लिए वित्त पोषण समाप्त हो गया। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के संबंध में बढ़ती चिंताओं के आलोक में, 2017 में केरी ने परमाणु ऊर्जा पर अपनी स्थिति को उलटते हुए कहा, "आज हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए, और चौथी पीढ़ी के परमाणु की प्रगति को देखते हुए: इसके लिए जाएं। कोई अन्य विकल्प नहीं, शून्य उत्सर्जन।
ग्रीन हैंड्स परियोजना
ग्रीन हैंड्स परियोजना विश्व पर्यावरण हफ्ते के दौरान जून २००४ में सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा आरंभ किया गया था। पी जी एच की पहली बड़ी पेड़ रोपण मैराथन १७ अक्टूबर २००६ को हुई। मैराथन की प्रराम्ब डॉ॰ एम. करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा की गयी थी। उन्होंने पहला पौधा अपने गोपालपुरम निवास मैं रोपित किये। इस मैराथन में ८५२,५८७ पौधे, ६२८४ स्थानों में २७ जिलों में रोपित किये गये सिर्फ तीन दिनों में। इस उपलब्धि के लिए, पी जी एच गिनीज बुक ऑफ व‌र्ल्ड रिकार्ड में भरती हुई, तीन दिनों में सबसे अधिक पेड़ लगाने के लिये।
पृथ्वी दिवस
वह यह देखकर इतने आग-बबूला हुए कि वे वॉशिंगटन वापस लौट आये और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक चर्चित बिल पारित किया।  सेनेटर नेल्सन ने गतिविधियों के राष्ट्रीय समन्वय के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र डेनिस हेल्स को नियुक्त किया। हयेज ने कहा कि वे चाहते हैं कि पृथ्वी दिवस "पारम्परिक राजनितिक प्रक्रिया से हटकर हो."गरेट ड्यूबेल ने एन्वायरनमेंटल हेंड बुक दी फर्स्ट गाइड टू दी एन्वायरनमेंटल टीच-इन का संकलन और संपादन किया।
ज्वालामुखी
हाल ही में एक शोध में यह पाया गया है कि छोटे-छोटे ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा वर्तमान जलवायु परिवर्तन की गति धीमी हो सकती है।
एंड्रयू सीमन्स
उन्होंने समान पहल पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ काम किया है, जो दुनिया भर के युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने युवा लोगों पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि "पृथ्वी का भविष्य खुद बच्चों की तरफ है"। 2016 में उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी दृढ़ता को मजबूत करने के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के लिए सीमन्स ने कैरेबियन सामुदायिक जलवायु परिवर्तन केंद्र के तकनीकी निदेशक ओटिस जोसलिन के साथ काम किया
कैथरीन केल्विन
केल्विन जलवायु परिवर्तन पर दो आईपीसीसी विशेष रिपोर्टों में योगदान दे चुकी है। 2018 में आईपीसीसी ने 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग पर अपनी विशेष रिपोर्ट में केल्विन के अनुसंधान का उपयोग किया था। कैल्विन रिपोर्ट के अध्याय दो में एक सहयोगी लेखक थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीति की पेशकश की थी ताकि वैश्विक औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को रोकने का सुझाव था। लेख में केल्विन के भूमि उपयोग और इसके सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के साथ उसके संबंधों पर शोध का उल्लेख किया गया था।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक नया विवाद ले आया है कि ग्रीनहाउस गैस () के औद्योगिक ()उत्सर्जन () ओ कम करना फाइदेमंद है या उस पर होने वाला खर्च () जिअदा नुकसानदेह है कई देशों में चर्चा की गई है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों () को अपनाने में कितना खर्च आएगा और उसका कितना लाभ होगा.प्रतियोगी Enterprise संस्थान () और ExxonMobil () जैसी कम्पनिओं ने यह कहा है कि हमें जलवायु की जिअदा बुरी हालत की कल्पना कर के ऐसे कदम नहीं उठाने हैं जो बहुत जिअदा खर्चीले हों. इसी तरह, पर्यावरण की विभिन्न सार्वजनिक लॉबी और कई लोगों ने अभियान शुरू किए हैं जो जलवायु परिवर्तन का जोखिम () पर ज़ोर डालते हैं और कड़े नियंत्रण करने की वकालत करते हैं। जीवाश्म ईंधन की कुछ कंपनियों ने अपने प्रयासों को हाल के वर्षों में कम किया है यां ग्लोबल वार्मिंग के लिए नीतियों की वकालत की है।
पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान
पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान भारत ने डब्‍ल्‍यूएचओ वैश्विक पोलियो उन्‍मूलन प्रयास के परिणाम स्‍वरूप 1995 में पल्‍स पोलियो टीकाकरण (पीपीआई) कार्यक्रम आरंभ किया ' इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्‍चों को पोलियो समाप्‍त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके (ओपीवी) की दो खुराकें दी जाती हैं' यह अभियान सफल सिद्ध हुआ है और भारत में पोलियो माइलिटिस की दर में काफी कमी आई है' पीपीआई की शुरुआत ओपीवी के तहत शत प्रतिशत कवरेज प्राप्‍त करने के उद्देश्‍य से की गई थी' इसका लक्ष्‍य उन्‍नत सामाजिक प्रेरण, उन क्षेत्रों में मॉप अप प्रचालनों की योजना बनाकर उन बच्‍चों तक पहुंचना है जहां पोलियो वायरस लगभग गायब हो चुका है और यहां जनता के बीच उच्‍च मनोबल बनाए रखना है' 2009 के दौरान हाल ही में भारत में विश्‍व के पोलियो के मामलों का उच्‍चतम भार (741) था, यहां तीन अन्‍य महामारियों से पीडित देशों की संख्‍या से अधिक मामले थे' यह टीका बच्‍चों तक पहुंचाने के असाधारण उपाय अपनाने से भारत में पश्चिम बंगाल राज्‍य की एक दो वर्षीय बालिका के अलावा कोई अन्‍य मामला नहीं देखा गया जिसे 13 जनवरी 2011 को लकवा हो गया था 'आज भारत ने पोलियो के खिलाफ अपने संघर्ष में एक महत्‍वपूर्ण पड़ाव प्राप्‍त किया है, चूंकि अब पोलियो का अन्‍य कोई केन्‍द्र नहीं है' भारत में 13 जनवरी 2011 के बाद से सीवेज के नमूनों में न तो वन्‍य पोलियो वायरस और न ही अन्‍य पोलियो वायरस का मामला दर्ज किया गया है 'इसकी असाधारण उपलब्धि लाखों टीका लगाने वालों, स्‍वयं सेवकों, सामाजिक प्रेरणादायी व्‍यक्तियों ,अभिनेताओं , सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं के साथ सरकार द्वारा लगाई गई ऊर्जा ,समर्पण और कठोर प्रयास का परिणाम है ' पोलियो उन्‍मूलन के प्रयास देश में सर्वाधिक मान्‍यता प्राप्‍त ब्रांड हैं, जिसमें फिल्‍म उद्योग के चर्चित सितारे जनता को संदेश देते हैं 'ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन का प्रयास एक वरदान सिद्ध हुआ है ' सरकार को तकनीकी और रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए 1997 में राष्‍ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना आरंभ की गई और अब यह राज्‍य सरकारों के साथ नजदीकी से कार्य करती है और देश में पोलियो उन्‍मूलन का लक्ष्‍य पूरा करने के लिए भागीदारी एजेंसियों की एक बड़ी श्रृंखला इसमें संलग्‍न है '
जॉर्ज क्लूनी
25 मार्च 2007 को उन्होंने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को एक खुला पत्र भेजा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों पर प्रतिक्रिया करने में ओमर अल-बशीर की विफलता के कारण, क्षेत्र में "निश्चित कार्रवाई" करने के लिए यूरोपीय संघ को निमंत्रित किया। क्लूनी ने वृत्तचित्र फ़िल्म "दरफ़र नाउ" में भाग लिया, जो दुनिया भर के लोगों को दरफ़र में चल रहे संकट को रोकने के लिए निमंत्रण देने वाला एक्शन फ़िल्म है। फ़िल्म 2 नवम्बर 2007 को जारी की गई।
गंगा कार्य योजना
नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना या गैप (GAP) का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम के साथ शुरू किया गया था, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ (लगभग 10) रुपये व्यय करने के बाद नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। https://web.archive.org/web/20120304050555/http://www.cag.gov.in/reports/scientific/2000_book2/gangaactionplan.htm
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
ग्रेग हॉलैंड, इस पर Mesoscale और Microscale मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक राष्ट्रीय केन्द्र वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए () बोल्डर, कोलोराडो, में 24 अप्रैल 2006 को, "हम इस hurricanes देख रहे हैं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के वास्तव में एक सीधा परिणाम है," और कर रहे हैं कि हवा और गरम पानी की स्थिति है कि ईंधन तूफानों जब वे कैरेबियन में हैं, "तेजी के कारण फार्म ग्रीन हाउस गैसों के लिए.और कोई कारन नही है जो की हम इसमें लगा सकते हैं हॉलैंड और बाकि वज्ञानिक यह कहेते हैं की जो भी असर हम आज देख रहे हैं वह ग्रीन हाउस गैसों से जुड़ा हुआ है(यह भी "ग्लोबल वार्मिंग मिलते हैं?"में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ())
क्योटो प्रोटोकॉल
उद्देश्य है,"स्थिरीकरण और ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली []पर मानवजीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना."  क्योटो जलवायु-परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता स्थापन करना, जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। इस लक्ष्य के शिखर सम्मेलन में वर्ष 2012 में 1990 के स्तर से 5.2% की औसत कम करने पर सहमत हुए। इंटर गोवमेन्ट पैनल ओन क्लाइमेट चेंजे (आईपीसीसी) के भाबिशावानी की अनुसार 1990 और 2100[] के बीच ओसत तापमान 1.4 सी(2.5° एफ) से 5.8 सि (10.4 एफ़) में ग्लोबल वृद्धि की संभाबना है। समर्थको ने यह भी कहा कि क्योटो उ.एन.ऍफ़.सी.सी.सी के लक्ष्य को पूरा करने का एक पहला कदम[][] है और इसे उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुच्छेद 4.2 डी []का लक्ष्य को निभाने के लिए रूपांतर करना आवश्यक है।  इस संधि को क्योटो, जापान में दिसंबर 1997 में तय किया गया,16 मार्च 1998 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और 15 मार्च 1999 में बंद किया गया। यह समझौते 16 फ़रवरी 2005 में लागू हुआ जब रूस ने 18 नवम्बर 2004 में इसकी पुष्टि की. 14 जनवरी 2009 में,183 देशों और 1 क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन (इ.सी.) ने इस समझौते की पुष्टि की.(जो की 63.7% अनेक्स 1[]देशो की उत्सर्जन को प्रतिनिधित्व करता है।)  इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 25 के अनुसार, यह समझौता तब लागू होता है जब कम से कम 55 प्रतिशत कन्वेंशन के पार्टी, अनेक्स १ के अर्न्तगत संयुक्त पार्टी जो सम्मिलित रूप में 1990 में न्यूनतम 55 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जिम्मेवार है, वह अपना अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के अपने उपकरणों जमा देने या इसमें शामिल होने के नब्बैवा दिन पुरे हो. " दोनों स्थितियों में से है, "55 दलों" का उपधारा 23 मई 2002 को रचा गया जब आइसलैंड ने इसकी पुष्टि की. 18 नवम्बर 2004 को रूस द्वारा अनुसमर्थन के बाद "55%"अनुधरा की संतुष्टि हुई और 16 फ़रवरी 2005 में यह संधि पर अमल की गयी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन राड ने 3 दिसम्बर 2007 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। यह नब्बे दिनों के पश्चात् लागू किया गया (मार्च 2008 के शेष भाग में) जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों में कहा गया है।
एंड्रयू सीमन्स
सीमन्स ने 1978 में "JEMS प्रगतिशील समुदाय संगठन का" उस समय वह एक शिक्षक था और अपने समुदाय में एकमात्र कार्यरत किशोर था। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी के जवाब में कैरेबियाई निवासियों द्वारा किंग्स हिल फॉरेस्ट रिजर्व का दोहन शुरू करने के बाद पर्यावरण आंदोलन का गठन किया। 1972 से पहले, 95% द्वीप कार्यरत थे, लेकिन 1973 के तेल संकट और ईंधन की लागत बढ़ने के बाद कृषि सम्पदा बंद हो गई। किंग्स हिल फॉरेस्ट रिजर्व 1791 में स्थापित किया गया था, और पश्चिमी गोलार्ध के सबसे पुराने वन भंडार में से एक है। यह सीमन्स के लिए विशेष महत्व है क्योंकि कैरेबियन अर्थव्यवस्था कृषि और पर्यटन पर बहुत निर्भर करती है। स्थानीय समुदाय के लिए रिजर्व के महत्व को समझाने के लिए सीमन्स ने त्योहारों, नाटकों और संगीत का इस्तेमाल किया। जेईएमएस ने साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया और महिलाओं को बिजली के तारों और निर्माण का प्रशिक्षण दिया। 1989 में सिमंस को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया था।
विश्व पर्यावरण दिवस
पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता हैं। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है।
पर्यावरण शिक्षा
अंततः, 22 अप्रैल 1970 को मनाये गए प्रथम पृथ्वी दिवस (अर्थ डे) - पर्यावरणीय समस्याओं के विषय में एल राष्ट्रीय शिक्षा - ने आधुनिक पर्यावरण शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसी वर्ष बाद में, राष्ट्रपति निक्सन ने पर्यावरणीय शिक्षा अधिनियम को स्वीकृति दे दी, जिसका उद्देश्य K-12 विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा को सम्मिलित करना था। इसके बाद, 1971 में, द नैशनल एसोशियेशन फॉर एंवयार्मेंटल एजुकेशन (जिसे नॉर्थ अमेरिकन एसोशियेशन फॉर एंवयार्मेंटल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है) का निर्माण हुआ जिससे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा सके और अध्यापकों को संसाधन उपलब्ध कराने के द्वारा पर्यावरण साक्षरता में सुधार किया जा सके.
उन्नाव बलात्कार मामला
अप्रैल 2018 में इस घटना ने भारत में सुर्खियां बटोरीं। दोनों पीड़ितों (देखें कठुआ बलात्कार मामला) को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूरे भारत में संयुक्त विरोध प्रदर्शन हुए। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी कर घटनाओं की निंदा की। एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए जब 28 जुलाई 2019 को पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। जिसमें 30 जुलाई 2019 को संसद में विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन भी शामिल था।
विश्व आदीवासी दिन
विश्व आदिवासी दिवस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह घटना उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो मूलनिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था, 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की मूलनिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का दिन।खासकर इसे भारत के आदिवासियो द्वारा धूम धाम स मनाया जाता है,जिसमे रास्तो में रैली निकाली और मंच में झामाझम कार्यक्रम मनाया जाता है।
2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक राष्ट्रों की परेड
टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रों की परेड के दौरान, जो 23 जुलाई 2021 को हुआ था, प्रत्येक भाग लेने वाली टीम के एथलीट और अधिकारी अपने ध्वज और तख्ती धारण करने से पहले ओलंपिक स्टेडियम में प्रवेश करते थे। प्रत्येक ध्वजवाहक को या तो टीम की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा या स्वयं एथलीटों द्वारा चुना जाएगा। पहली बार, प्रत्येक टीम के पास लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास में दो ध्वजवाहकों, एक पुरुष और एक महिला को अनुमति देने का विकल्प था। COVID-19 महामारी के कारण इन ओलंपिक को 2020 से स्थगित कर दिया गया था। इस उद्घाटन समारोह में परेड करने वाले एथलीटों की संख्या सामान्य से बहुत कम थी, जो कि नई "2-सप्ताह, 2-लहर" प्रणाली के कारण भी है, जिसका पहली बार 2020 शीतकालीन युवा ओलंपिक में उपयोग किया गया था, जिसमें एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की थी। पहले सप्ताह में उद्घाटन समारोह में परेड की गई, और दूसरे सप्ताह में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों ने समापन समारोह में परेड की।
पर्यावरण संरक्षण
जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि तीनों ही हमारे व हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। ऋतुचक्र का परिवर्तन, कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा का बढ़ता हिमखंड को पिघला रहा है। सुनामी, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि जैसे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए अपने बेहतर कल के लिए ‘5 जून’ को समस्त विश्व में ‘पर्यावरण दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है।
जॉर्डन की रानी रानिया
मई 2009 में, रानी रानिया ने मृत सागर, जॉर्डन में पाँचवें यंग ग्लोबल लीडर्स समिट में भाग लिया, ताकि क्षेत्र के सामने सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके और यंग ग्लोबल लीडर्स के लिए यात्राएं आयोजित की गईं जिसमें उन्होंने स्थानीय मदरसाती स्कूलों, जॉर्डन रिवर फाउंडेशन का दौरा किया , और अन्य संबद्ध संगठन।
ब्रिटिश काउंसिल
ज़ीरोकार्बनसिटी ब्रिटिश काउंसिल का वैश्विक अभियान है जिसके तहत वह विश्व के शहरों के सामने खड़ी जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इसने जलवायु परिवर्तन को अपने विज्ञान कार्य के प्रमुख विषय के रूप में चुना है ताकि "इस प्रमुख मुद्दे से निपटने में ब्रिटेन के नेतृत्व को, जी -8 यूरोपीय संघ प्रेसीडेंसियों का उपयोग करके वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के प्रयासों को नवीनीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा सके". इस कार्यक्रम के शामिल था एक पर्यटन प्रदर्शनी, एक ऑनलाइन वैश्विक बहस और सेमिनारों की एक श्रृंखला और सम्मेलन. 62 देशों ने ज़ीरोकार्बनसिटी में भाग लिया है और 2.5 मिलियन लोगों तक इस अभियान के द्वारा सीधे पहुंचा गया।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चाएँ प्रारंभ हुईं। १९७२ मे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। तय हुआ कि प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनाएगा। इस आशय की पु्ष्टि हेतु १९७२ में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया गया तथा नैरोबी को इसका मुख्यालय बनाया गया।
जी८
टोयाको, होक्काइडो में जी 8 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 34वें शिखर सम्मेलन की तैयारी के दौरान जी8 के वित्त मंत्रियों की मुलाकात 13 और 14 जून 2008 को ओसाका, जापान में हुई थी। वे "निजी और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए G8 कार्य योजना" पर सहमत हुए। अंत में, मंत्रियों ने विश्व बैंक द्वारा नए जलवायु निवेश कोष (सीआईएफ) के शुभारंभ का समर्थन किया, जो 2012 के बाद यूएनएफसीसीसी के तहत एक नया ढांचा लागू होने तक मौजूदा प्रयासों में मदद करेगा। यूएनएफसीसीसी अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रैक पर नहीं है। .
विकसित वातावरण
भारत में ग्रामीण स्तर को विकसित करने के लिए अनेक कार्यकर्मो को एक आन्दोलन का स्वरुप दिया गया उन में से एक है, हरित क्रांति (green revolution) . भारत में 1964-65 से कृषि क्षेत्र में तकनीकी विधाओ का प्रयोग तेजी से होने लगा। इस आन्दोलन ने ग्रामीण समाज को विकसित वातावारण बनाने में काफी हद तक मदद मीली। इस आंदोलन के अंतर्गत उन्नत बीजों का प्रयोग , सिचाई के उन्नत साधनों का व्योवाहार में लाना, रासायानिक उर्वरककों - खादों तथा कीटनाशक दावाओ का प्रयोग प्रमूख था।
जैसिंडा अर्डर्न
लेबर और ग्रीन पार्टियों के प्रस्तावित जल और प्रदूषण करों ने भी किसानों की आलोचना की। 18 सितंबर को, कृषक लॉबी समूह फेडरेटेड किसानों ने अर्डर्न के गृहनगर मॉर्रिंसविले में करों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के पहले नेता विंस्टन पीटर्स ने अभियान के विरोध में भाग लिया, लेकिन किसानों द्वारा उन्हें नाराज किया गया क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह करों के पक्ष में थे। विरोध के दौरान, एक किसान ने अर्डर्न को "सुंदर कम्युनिस्ट" कहते हुए एक चिन्ह प्रदर्शित किया। पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क द्वारा इसे गलत बताया गया था। अभियान के दौरान, आर्डरन ने 1961 के अपराध अधिनियम से इसे हटाकर गर्भपात को कम करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। सितंबर में, एडरन ने कहा कि वह चाहती थी कि न्यूजीलैंड के राजशाही को उसके प्रमुख के रूप में हटाने पर बहस हो।
चार्ल्स, वेल्स के राजकुमार
क्लेरेंस हाउस द्वारा दिसम्बर 2006 में एक घोषणा की गई कि युवराज चार्ल्स अपने घरेलू यात्राओं को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनायेंगे, 2007 में चार्ल्स ने अपने वार्षिक खाते में अपने कार्बन के इस्तेमाल के ब्यौरे का प्रकाशन किया, साथ ही साथ यह भी कि आगे चलकर उनके घरेलू कार्बन उस्त्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के बारे में जानकारी दी. उसी साल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हेल्थ और ग्लोबल इन्वोइर्मेंटल केन्द्र से उन्होंने 10वें ग्लोबल इन्वोइर्मेंटल अवार्ड को प्राप्त किया, जिसके निदेशक एरिक चियान का बयान है कि: "कई दशकों से वेल्स के युवराज प्राकृतिक संसार के उत्साही पक्ष-समर्थक रहे हैं।.. वे उर्जा उपयोगिता को बेहतर बनाने तथा जहरीले पदार्थों के धरती और वायु और महासागरों में निष्काषन को कम करने के प्रयासों में विश्व-प्रणेता रहे हैं।" फिर भी, पुरस्कार आयोजन में शामिल होने के लिए चार्ल्स की व्यवसायिक वायुयान द्वारा संयुक्त राज्य की यात्रा ने कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं की आलोचना को जन्म दिया, जैसे कि प्लेन क्लाईमेट चेंज एक्शन ग्रुप के अभियानकर्ता जोस जर्मन द्वारा की गई आलोचना, और अप्रैल 2009, उन्होंने इसी तरह की आलोचना का सामना किया, जब उन्होंने एक निजी जेट का इस्तेमाल यूरोप में पांच दिन की यात्रा, पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए किया।
आम आदमी पार्टी
सन् २०११ में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए जन लोकपाल आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा जनहित की उपेक्षा के खिलाफ़ आवाज़ उठाई। अन्ना भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल आंदोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते थे, जबकि अरविन्द केजरीवाल और उनके सहयोगियों की यह राय थी कि पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाये। इसी उद्देश्य के तहत पार्टी पहली बार दिसम्बर २०१३ में दिल्ली विधानसभा चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरी।
क्योटो प्रोटोकॉल
क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में है। दिसम्बर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया।
सेंट जोसेफ कॉलेज, बैंगलोर
कॉलेज जनता के लिए सेमिनार भी आयोजित करता है; 2011 में जलवायु परिवर्तन पर एक संगोष्ठी ने 400 से अधिक व्यक्तियों को आकर्षित किया। इसके अलावा, यह एक सफल लड़कों की हॉकी टीम सहित खेल टीमों को मैदान में लाता है।
मैकडॉनल्ड्स
मैक्लिबेल ट्राएल, जिसे "मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां बनाम मौरिस एंड स्टील" के नाम से भी जाना जाता है, इस विवाद का एक उदाहरण है। 1990 में, लन्दन ग्रीनपीस (इसका अंतर्राष्ट्रीय समूह ग्रीनपीस से कोई संबंध नहीं है) नामक एक छोटे से समूह से कार्यकर्ताओं ने मैकडॉनल्ड्स के वातावरण, स्वास्थ्य और कार्य के रिकॉर्ड कि आलोचना करते हुए ""व्हाट्स रौंग विद मैकडॉनल्ड्स?"" शीर्षक के पत्रक वितरित किये. कार्पोरेशन ने समूह को लिखकर इसे रोकने और माफ़ी मांगने कि मांग की और जब दो कार्यकर्ताओं ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उनपर परिवाद करने के लिए केस कर दिया गया जो कि ब्रिटिश नागरिक कानून के सबसे लम्बे मुकदमों में से एक था। मैक्लिबेल ट्राएल का एक वृत्तचित्र कई देशों में दिखाया जा चुका है।
हरित अभिकलन
आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन (ओईसीडी/OECD) ने "ग्रीन आईसीटीज़ (Green ICTs)" अर्थात सूचना तथा संचार प्रोद्योगिकियां, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर 90 से अधिक सरकारी तथा उद्योगों द्वारा किये गये प्रयासों का सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है ये प्रयास ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण के क्षरण से निपटने के लिए अपने वास्तविक कार्यान्वयन की बजाए स्वयं आईसीटीज़ (ICTs) को हरित बनाने में अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सामान्य तौर पर, ऐसे प्रयास जिनका लक्ष्य निर्धारित है, केवल 20% हैं जिनमें से ज्यादातर लक्ष्य व्यापार संगठनों की बजाए अक्सर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल किये जाते हैं। कई सरकारी एजेंसियों ने उन मानकों और नियमों को लागू करना जारी रखा है जो ग्रीन कंप्यूटिंग को प्रोत्साहित करते हैं। एनर्जी स्टार प्रोग्राम को अक्टूबर 2006 में कंप्यूटर उपकरण के लिए और अधिक कुशल आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए, स्वीकृत उत्पादों की श्रेणी रैंकिंग प्रणाली के साथ, संशोधित किया गया।
बज़ एल्ड्रिन
2009 में, एल्ड्रिन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जलवायु परिवर्तन में मनुष्य का योगदान है: "मुझे लगता है कि जलवायु में परिवर्तन अर्बोब सालों से हो रहा है।  अभी यह गर्म हो रहा है, हो सकता है बाद में यह ठंडा हो जाये. मैं इस तरह के किसी अल्पकालिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं हूं, न ही जलवायु को इसके वर्तमान रूप में बनाये रखने के लिए संसाधनों को नष्ट किया जाना चाहिए. मैं नहीं मानता कि हम इसका कारण हैं, मुझे लगता है कि दुनिया इसका कारण है।"
मेघा-ट्रापिक्स
मेघा-ट्रापिक्स (Megha-Tropiques) जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांस की अंतरिक्ष अनुसंधान सिनेस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मेघा-ट्रापिक्स सफलतापूर्वक अक्टूबर 2011 में पीएसएलवी रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जा चुका है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
नहीं 2008-04-29 (), एक यूनिसेफ () ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही दुनिया की सबसे कमजोर बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहे है और यह अधिक कठिन संयुक्त राष्ट्र को पूरा करने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ()। 'मैं रूकावट दाल रहे है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साफ पानी () और खाद्य आपूर्ति (), अफ्रीका और एशिया में विशेष रूप से. कम हूँ जायेगे आपदाओं, हिंसा और रोग ज़्यादा अकसर हो करने के लिए और तीव्र और अधिक बेरंग विश्व के गरीब बच्चों के भविष्य बनाने की उम्मीद कम कर रहे है।
प्रभु नारायण राजकीय इण्टर महाविद्यालय
इस महाविद्यालय मे एक हॉल भी है जो कि जिले के सबसे बड़े हॉल में से एक है जहां कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे क्विज़ प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहस प्रतियोगिता और कई अन्य प्रकार के कार्यक्रम। जिला स्तर के खेल खेलने के लिए कॉलेज मे एक विशाल खेल का मैदान भी है। 2016 में, विश्व जनसंख्या दिवस पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी को एक हरा भरा राज्य बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। जिसे यूपी गोज ग्रीन कहा गया, अखिलेश का लक्ष्य 24 घंटों के भीतर 5 करोड़ पौध लगाने का था। इसलिए "यूपी गोज ग्रीन कैम्पेन" का हिस्सा होने के लिए पौधों को महाविद्यालय मे भी 2 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया गया। महाविद्यालय के छात्रों ने भी 2000 से ज्यादा पौधे लगाने मे अपना योगदान दिया।
पृथ्वी दिवस
200 मिलियन लोगों का 141 देशों में आगमन और विश्व स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों को उठा कर, पृथ्वी दिवस ने 1990 में 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पुनः चक्रीकरण के प्रयासों को उत्साहित किया और रियो डी जेनेरियो में 1992 के संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मलेन के लिए मार्ग बनाया।
कैलगरी
हालांकि, कैलगरी की आबादी में वृद्धि होने के साथ-साथ इसकी राजनीति में भी विविधता बढती गई। 2000 के विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस प्रदर्शनों और 2002 के J26 जी-8 विरोधों के दौरान, एक प्रगतिशील वैकल्पिक आंदोलन हाल ही में सक्रिय था। प्रदर्शनकारियों में स्थानीय एवं बाहरी लोग शामिल थे। शहर के इतिहास में विभिन्न कार्यकर्ता संगठन एवं पूंजीवादी-विरोधी कन्वर्जेंस शामिल रहे हैं।
कैप्टन अभिमन्यु
• 2007-2009 के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने कई नवाचारपरक प्रचार अभियानों जिसे दीनबंधु प्रेरणा रैली, जल अधिकार रैली, बिजली खोज रैली, विजय संकल्प यात्रा, प्रजातंत्र बचाओ रैली, रामसेतु आंदोलन, झज्जर विजय संकल्प रैली को प्रत्ययात्मक रूप प्रदान किया एवं संचालन किया।
पृथ्वी दिवस
पृथ्वी दिवस 2020 के लिए विषय जलवायु कार्रवाई है। भारी चुनौती - लेकिन जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के विशाल अवसरों ने इस मुद्दे को 50वीं वर्षगाँठ के लिए सबसे अधिक दबाव वाले विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया है।
चार्ल्स, वेल्स के राजकुमार
14 फ़रवरी 2008 को युवराज ने यूरोपीय संसद में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ का नेतृत्व करने वालों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ युद्ध का आह्वान करने को कहा. लोगों द्वारा खड़े होकर उत्साह प्रदर्शन के दौरान, केवल यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी (युकेआईपी) के नेता नाइजेल फिराज, ऐसे एकमात्र एमईपी थे जो बैठे रहे और उन्होंने आगे चलकर कहा कि चार्ल्स के सलाहकार "नवसिखुए और मूर्खता के चरम" पर थे। फिराज ने आगे कहा कि "कैसे प्रिंस चार्ल्स जैसे किसी व्यक्ति को यूरोपीय संसद में इस वक्त आने आने दिया गया यह घोषणा करने के लिए कि संसद के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए? जिस देश पर वे एक दिन राज करना चाहते हैं, अच्छा यही होता कि वे घर चले जायें और गौर्डन ब्राउन को मनाएं कि लोगों से किये गए जनमत वादे (लिस्बन की संधि) को उन्हें दे दे."
पृथ्वी दिवस
सितम्बर 1969 में सिएटल, वाशिंगटन में एक सम्मलेन में विस्कोंसिन के अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन घोषणा की कि 1970 की वसंत में पर्यावरण पर राष्ट्रव्यापी जन साधारण प्रदर्शन किया जायेगा.  सीनेटर नेल्सन ने पर्यावरण को एक राष्ट्रीय एजेंडा में जोड़ने के लिए पहले राष्ट्रव्यापी पर्यावरण विरोध की प्रस्तावना दी। "यह एक जुआ था," वे याद करते हैं "लेकिन इसने काम किया।"
नीलम (चक्रवात)
27 अक्टूबर के शुरुआती घंटों में, नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय विशेषज्ञता मौसम विज्ञान केंद्र के लिए कम दबाव का एक क्षेत्र है, कि दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में विकसित किया था की निगरानी शुरू कर दिया। अगले दिन, एक प्रणाली में तेज त्रिंकोमाली, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में 550 किलोमीटर (340 मील) के बारे में अवसाद. आईएमडी आधिकारिक तौर पर इसे 02 बॉब के साथ नामित [10] उस दिन के दौरान अवसाद पश्चिम की ओर चले गए और धीरे - धीरे गहरी बेहतर संगठित बनने प्रणाली के आसपास के संवहन के साथ आगे विकसित संयुक्त आंधी चेतावनी केंद्र ने भी कहा है कि गहरे संवहन का निर्माण किया गया था। पर बादल कवर कम स्तर परिसंचरण केंद्र और एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात गठन चेतावनी जारी अगले दिन. प्रारंभिक दिनों में, RSMC नई दिल्ली ने बताया कि अवसाद एक गहरे अवसाद में तेज था, पहले दिन बाद कि JTWC प्रणाली की निगरानी शुरू Saffir-सिम्पसन तूफान स्केल पर एक उष्णकटिबंधीय तूफान के बराबर windspeeds के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात 02B के रूप में जल्दी 30 अक्टूबर को, RSMC नई दिल्ली ने बताया कि प्रणाली एक चक्रवाती तूफान में तेज था और यह नीलम के रूप में नाम है, जबकि इसके बारे में स्थित था श्रीलंका में त्रिंकोमाली के उत्तर पूर्व में 100 किमी (60 मील)। उस दिन के दौरान, Nilam पश्चिमोत्तर की ओर चले गए, जबकि और अधिक विकसित करने के लिए जारी है। अगले दिन, JTWC बताया कि Nilam अपने एक मिनट 100 किमी / घंटे (60 मील प्रति घंटा) की शिखर windspeeds पहुंच गया था, जबकि RSMC नई दिल्ली 85 किमी / घंटा (55 मील प्रति घंटा) की 3 मिनट शिखर निरंतर windspeeds की सूचना दी. Nilam एक करने के लिए कम से मध्य स्तर सुब्त्रोपिकल रिज के प्रभाव के तहत उत्तर - पच्छिम ट्रैक करने के लिए जारी रखा बाद में उस दिन में महाबलीपुरम, के पास भारतीय तटरक्षक के पहले JTWC Nilam पर अपनी अंतिम सलाहकार जारी प्रणाली पर भूम बिछल बनाया के रूप में इसे शुरू कर दिया करने के लिए तेजी से भूमि पर एक अवसाद में कमजोर [17], 1 नवम्बर के शुरुआती घंटों में Nilam एक गहरे अवसाद में कमजोर हो गई। के रूप में इसे आगे आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में अंतर्देशीय चले गए, Nilam आगे एक अवसाद में कमजोर हो. [19] आईएमडी एक कमजोर अवसाद के रूप में 2 नवम्बर जब वे अपने सिस्टम पर अंतिम चेतावनी जारी की जब तक नीलम ट्रैकिंग जारी रखा।
शेवरॉन कॉर्पोरेशन
शेवरॉन के पर्यावरण रिकॉर्ड के प्रतिरक्षक कॉर्पोरेशन में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में बताते हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 2004 में इसके द्वारा की गई प्रतिज्ञा खास मायने रखती है।
क्योटो प्रोटोकॉल
स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया पसिफिक पार्टनरशिप सात एशिया प्रशांत राष्ट्रों के बीच है तथा: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और इस संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौता है। उन में, इन सात देशों की कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन विश्व के आधे से ज्यादा उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। यह साझेदारी जनवरी 2006 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक समारोह में अपने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। यह नाता इस बात की पुष्टि करती है कि सदस्य राष्ट्रों स्वच्छ ऊर्जा क्षमता निर्माण और बाजार निर्माण के उद्देश्य से [247 शुरू लगभग 100 परियोजनाओं की शुरुयत की.इन गतिविधियों पर निर्मित, लंबी अवधि के परियोजनाओं, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को तैनात करने के लिए निर्धारित हैं। यह समझौता उन देशों को व्यक्तिगत रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कटौती का मनमाना लक्ष्य निर्धारण करने की अनुमति देता है, कोई प्रवर्तन तंत्र के वगैर ही. इस समझौते के समर्थक इसे "क्योटो प्रोटोकॉल" के पूरक मानते है जबकि यह अधिक लचीला है। आलोचकों का कहना है प्रवर्तन तंत्र के वगैर समझौता प्रभावकारी नही होगा और वर्तमान प्रोटोकोल के स्थान में प्रोटोकोल अनुसूची निर्धारण करने की बातचीत (डिसेम्बर 2005 में मोंत्रील में बातचीत की शुरवात हुई.) को नष्ट करने के लिए है[[संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट|अमेरिकी सीनेटर]] [[जॉन McCain]] का कहना है कि यह भागीदारी एक अच्छी छोटी जनसंपर्क कार्य[सामान]से ज्यादा कुछ नहीं है।" जबकि [[के अर्थशास्त्री|अर्थशास्त्री]] ने इस साझेदारी को "क्योटो पुष्टि न करने पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को फिग पत्ता ईजाद है।" के रूप में वर्णन करते है। [[श्रेणी:2005 कानून में]] [[श्रेणी:जलवायु परिवर्तन नीति]] [[श्रेणी:पर्यावरण पर संधियों]] [[श्रेणी:मौसम परिवर्तन]] [[श्रेणी:राजनयिक सम्मेलनों]] [[श्रेणी:कार्बन डाइऑक्साइड]] [[श्रेणी:कार्बन वित्त]] [[श्रेणी:जलवायु परिवर्तन पर संधियों]]
वंदना शिवा
शिवा ने 1970 के दशक के दौरान अहिंसात्मक चिपको आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन ने, जिसके कुछ मुख्य प्रतिभागी महिलाएं थी, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों के चारों तरफ मानव चक्र तैयार करने की पद्धति को अपनाया। वे वैश्वीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय फोरम की नेताओं में से एक हैं (जेरी मैंडर, एडवर्ड गोल्डस्मिथ, राल्फ नैडर, जेरेमी रिफ़कीन आदि के साथ) और वे वैश्वीकरण में परिवर्तन लाओ (अल्टर-ग्लोबलाइज़ेशन मूवमेंट) नामक वैश्विक एकजुटता आंदोलन की एक विभूति हैं। उन्होंने कई पारंपरिक प्रथाओं के ज्ञान के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया है, जो कि "वैदिक पर्यावरण" (रैन्कर प्राइम द्वारा रचित) में दिये गए उनके साक्षात्कार से स्पष्ट है जो भारत की वैदिक विरासत की ओर आकर्षित करता है।
सक्रियतावाद
सक्रियतावाद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, या पर्यावरण परिवर्तन, या ठहराव, को बढ़ावा देने मंं बाधा, या निर्देशित करने का होता हैं। सक्रियतावाद अखबारों या राजनेता, आतंकवाद, राजनीतिक चुनाव प्रचार, इस तरह के बहिष्कार या रियायत के संरक्षण व्यवसायों, रैलियों, सड़क जुलूस, हड़ताल पर बैठने और भूख हड़ताल के रूप में आर्थिक सक्रियता को पत्र लिखने से रूपों की एक विस्तृत श्रृंखला मैं देखा जा सकता है। अमेरिका में रिसर्च की सुरुआत हो चुकी है यह जानने के लिए के कैसे कार्यकर्ता समूह अमेरिका और कनाडा मैं नागरिक सगाई और सामूहिक कार्रवाई की सुविधा के लिए सामाजिक मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।
ममता बनर्जी
जब पश्चिम बंगाल सरकार पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रासायनिक केंद्र स्थापित करना चाहती थी, तो तमलुक के सांसद लक्ष्मण सेठ की अध्यक्षता में हल्दिया विकास बोर्ड ने उस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए एक नोटिस जारी किया। तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री ने नोटिस को रद्द घोषित कर दिया। किसानों की छह महीने की नाकेबंदी को हटाने के लिए १४ मार्च २००७ को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में चौदह लोग मारे गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ स्थानीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद कई लोग राजनीतिक संघर्ष में विस्थापित हुए थे। नंदीग्राम में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा का समर्थन करते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था "उन्हें (विपक्षों को) एक ही सिक्के में वापस भुगतान किया गया है।" नंदीग्राम नरसंहार के विरोध में, कलकत्ता में बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गया। नंदीग्राम आक्रमण के दौरान सीपीआइ(एम) कार्यकर्ताओं पर ३०० महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ और बलात्कार करने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने सीपीआइ(एम) पर नंदीग्राम में राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आंदोलन के मद्देनजर, सरकार को नंदीग्राम केमिकल हब परियोजना को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ममता किसान आंदोलन का नेतृत्व करके अपार लोकप्रियता हासिल करने में सफल रहीं। उपजाऊ कृषि भूमि पर उद्योग के विरोध और पर्यावरण की सुरक्षा का जो संदेश नंदीग्राम आंदोलन ने दिया वह पूरे देश में फैल गया।
मियामी
हाल के वर्षों में, मेयर मैन्नी डायज के अधीन शहर की सरकार ने मनोरंजन और दैनिक गतिविधियों, दोनों के लिए मियामी में साइकिल की सवारी के समर्थन में एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। हर महीने, इस शहर में "बाइक मियामी" का आयोजन किया जाता है, जहाँ डाउनटाउन और ब्रिकेल की प्रमुख सड़कें गाड़ियों के लिए बंद कर दी जाती हैं और पैदल चालकों या साइकिल सवारों के लिए खुली रहती हैं। इस आयोजन की शुरुआत नवंबर 2008 में हुई और इसकी लोकप्रियता 1500 प्रतिभागियों से दोगुनी होकर अक्टूबर 2009 के बाइक मियामी में तकरीबन 3000 तक पहुँच गयी। यह अमेरिका में लम्बी दूरी का ऐसा सबसे बड़ा आयोजन है। अक्टूबर 2009 में, शहर ने बाइक रूट और शहर के मार्गों के लिए एक विस्तृत 20-वर्षीय योजना को मंजूरी दी है। शहर ने वर्ष 2009 के अंत में बाइक मार्गों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और यह अध्यादेश जारी कर दिया है कि शहर के अन्दर भविष्य में होनेवाले सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में अक्टूबर 2009 के बाद से अब बाइक पार्किंग आवश्यक होगा।
अंतरराष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र
अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक भट्ठी (अंग्रेज़ी:"इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर" (आईटीईआर)) ऊर्जा की कमी की समस्या से निबटने के लिए भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग से मिलकर बनाया जा रहा संलयन नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित ऐसा विशाल रिएक्टर है, जो कम ईंधन की सहायता से ही अपार ऊर्जा उत्पन्न करेगा। सस्ती, प्रदूषणविहीन और असीमित ऊर्जा पैदा करने की दिशा में हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर इस नाभिकीय महापरियोजना को प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है। इसमें संलयन से उसी प्रकार से ऊर्जा मिलेगी जैसे पृथ्वी को सूर्य या अन्य तारों से मिलती है।  इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणुओं को १० करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है, इस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम के परमाणु को जन्म देते हैं और भारी ऊर्जा पैदा होती है। एक किलोग्राम द्रव्यमान के संलयन से एक करोड़ किलोग्राम पेट्रोलियम ईंधन के बराबर ऊर्जा पैदा हो सकती है। यह प्रयास अभी निर्माणाधीन है। परियोजना के निदेशक जर्मनी के नोबेर्ट होल्टकाम्प है। इस परियोजना को कृत्रिम सूर्य नाम भी दिया गया है। आईटीईआर की योजना १९८५ में यूरोप, अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और जापान के सहयोग से शुरू हुई थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस इस परियोजना का भागीदार बना। वर्ष १९९९ में अमेरिका इस अभियान से हट गया था, लेकिन २००३ में वह पुन: इस अभियान में शामिल हुआ। भारत आधिकारिक रूप से इस परियोजना में ६ दिसम्बर, २००५ को शामिल हुआ था। भारत को इस परियोजना में शामिल करने के बाद दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का इस में प्रतिनिधित्व हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, आईटीईआर के निर्माण में लगभग दस वर्ष लगेंगे। २८ जून, २००५ को यह घोषणा की गई थी कि इसका निर्माण फ्रांस में होगा। इसके बाद २१ नवंबर, २००६ को सात देशों ने इस परियोजना में फंड देने की घोषणा की। इसी दिन रिएक्टर बनाने के लिए इन देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर भि किये थे। इस बात की आशा की जा रही है कि इसमें पहला प्लाज्मा ऑपरेशन २०१८ में संभव होगा।  इस भट्ठी में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया में मुख्यत: यूरेनियम-२३५ के नाभिक को न्यूट्रान कणों की धार से विखंडित किया जाता है। यूरोनियम-२३५ के नाभिक में कुल ९२ प्रोटान और १४३ न्यूट्रान कण होते है। हर विखंडन से नाभिक में प्रोटान और न्यूट्रान को बांध कर रखने वाली २०० मिली इलेक्ट्रान वोल्ट के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहां यूरेनियम-२३५ के नाभिक को ताप नाभिकीय विधि से भी विखंडित किया जा सकता है या यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम २३९ का भी उपयोग हो सकता है। नाभिक का चाहे जिस तरह विखंडन किया जाए, इससे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक ऐसी अदृश्य किरणें भी पैदा होती हैं, जिन्हें रेडियोधर्मी विकिरण कहा जाता है। यह प्रतिक्रिया नाभिकीय शृंखला अभिक्रिया कहलाती है। लगभग ३०मीटर की ऊंचाई वाला भट्ठी एक पिंजड़े के आकार में लगे कई अत्यंत शक्तिशाली चुंबकों की सहायता से हाइड्रोजन गैस के एक मिश्रण को १५ करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेगा। यह मिश्रण हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और ट्रीटियम कहलाने वाले दो आइसोटोपों से प्राप्त किया जायेगा जिन्हें भारी पानी और बहुत भारी पानी भी कहा जाता है। इस अकल्पनीय तापमान पर ही हाइड्रोजन के नाभिक यह गति प्राप्त कर पाते हैं जिस गति पर आपस में टकराने से वे जुड़कर हीलियम का नाभिक केन्द्र बन सकते हैं। इस ऊंचे तापमान पर यदि उन्हें बार बार टकराया जाये तो वे एक दूसरे के साथ गल मिल जाते हैं। इससे अतुलनीय मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उनके जुडने से जो ऊर्जा मुक्त होगी, वह बिजली पैदा करने वाले टर्बाइन को चलायेगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि संलयन रिएक्टर से प्राप्त ऊर्जा साफ सुथरी, अक्षय और निरापद होगी। उससे पर्यावरण या जलवायु को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी।
पृथ्वी दिवस
30 नवम्बर 1969 को "न्यूयार्क टाइम्स" में, सामने के पेज पर, एक लम्बे लेख में, ग्लेडविन हिल ने लिखा "पर्यावरण संकट" की बढती चिंता राष्ट्रों को प्रभावित कर रही है, जो छात्रों को वियतनाम में युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही है।..पर्यावरण की समस्या के प्रेक्षण का एक राष्ट्रीय दिन, जो वियतनाम में सामूहिक प्रदर्शन के समान है, अगले वसंत के लिए इसकी योजना बनायी जा रही है, जब सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के कार्यालय से समन्वित राष्ट्रव्यापी पर्यावरणी 'शिक्षण' का आयोजन किया जायेगा.
अनन्या रॉय
2016 में राष्ट्रपति ट्रम्प के उद्घाटन के बाद से, रॉय ने योजनाकारों की राजनीतिक रूप से संलग्न होने की आवश्यकता के बारे में कई लेख प्रकाशित किए हैं। यूसीएलए एबोलिशनिस्ट प्लानिंग ग्रुप के साथ मिलकर रॉय ने "एबोलिशनिस्ट प्लानिंग फॉर रेसिस्टेंस" शीर्षक से एक संसाधन मार्गदर्शिका तैयार की, जिसमें प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया, जिसके तहत नागरिक स्वतंत्रता, पुलिसिंग, आवास अधिकार, केंद्रीय श्रम, अभयारण्य शहर, और पर्यावरण न्याय जैसी राजनीतिक कार्रवाई को गति दी गई।
उत्सर्जन व्यापार
23 बहुराष्ट्रीय निगम, G8 जलवायु परिवर्तन गोलमेज पर एक साथ आए, यह एक व्यापार समूह है जिसका गठन विश्व आर्थिक फोरम में जनवरी 2005 को हुआ। इस समूह में फोर्ड, टोयोटा, ब्रिटिश एयरवेज़, BP और यूनीलिवर शामिल हैं। 9 जून 2005 को इस समूह ने यह बताते हुए एक बयान प्रकाशित किया कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और बाज़ार आधारित समाधानों के महत्व पर बल दिया। इसने सरकारों से "लंबी अवधि के निति ढांचे के सृजन" के माध्यम से "स्पष्ट, पारदर्शी और स्थाई मूल्य संकेत" की स्थापना करने की मांग की, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक शामिल होंगे। दिसंबर 2007 तक, विकास करते हुए इसमें 150 वैश्विक कारोबार शामिल हो गए।
क्योटो प्रोटोकॉल
इस प्रोटोकॉल के कई मुद्दों को खुले छोड़ दिए गए ताकि उसपर कांफेरेंस ऑफ़ पार्टीस (Conference of पर्तिएस;COP) के छाते सम्मलेन में फैसला किया जाए.[[COP6]]ने 2000 में [[देन हाग|हेग]] में हुई अपनी बैठक में इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की, पर किसी समझौते पर न पोहुच पाई.कारन, एक तरफ यूरोपीय संघ (जो की एक कड़ा समझौता के पक्ष में था) और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र (United States), कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया (जो और लचीला समझौते के पक्ष में थे) के बीच विवाद छेड़ जाना. 2001 में, पिछली बैठक (COP6bis) के पुनरारंभ [[बॉन]] में आयोजित किया गया जहां आवश्यक निर्णय अपनाया गया। कुछ रियायतों के बाद, प्रोटोकॉल के समर्थकों ([[यूरोपीय संघ]] के नेतृत्व में)[[CO2 सिंक|कार्बन डाइऑक्साइड सिंक]] के अधिक इस्तेमाल की अनुमति देकर [[जापान,|जापान]] और [[रूस]] के समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहे. [[COP7]] 29 अक्टूबर 2001 से 9 नवम्बर 2001 में [[Marrakech|मारकेश]](Marrakech) में [[Marrakech|प्रोटोकॉल]] का अंतिम ब्यौरा स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टियो (MOP1) की पहली बैठक [[मॉन्ट्रियल]] में 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2005 को आयोजित की गयी। साथ में UNFCCC (COP11) के पार्टियों के ग्यार्वे (11th) सम्मेलन भी साथ में आयोजित किया गया। "[[2007 संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन|संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन]]"देखे. 3 दिसम्बर 2007, बाली में आयोजित COP13 के पहले दिन के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने प्रोटोकॉल को अनुमोदन किया। हस्ताक्षर किए हुए देशो में 36 विकसित [[संपर्क समूह|सी.जी]].(C.G.) देशो ने (साथ में [[यूरोपीय संघ]] के एक पार्टी स्वरुप इ.उ/EU)[[आइसलैंड]] के पक्ष में 10% उत्सर्जन के बढौती पर अनुमोदन दे दिए.पर क्युकी इ.उ.(EU) के सदस्य देशो के अपने अपने व्यक्तिगत प्रतिबंधक[] है, कम विकसित इ.उ.([[यूरोपीय संघ|EU]]) देशो के लिए अधिक बढौती (27%तक) की अनुमति दी गयी। (नीचे #"1990 से [[ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 1990 के बाद से बढ़ाएँ #|ग्रिन्हौज़ गैस उत्सर्जन में बढौती]]"देखे) लिए. कटौती सीमाओं 2013 में समाप्त हो.
भूमंडलीय ऊष्मीकरण का प्रभाव
निकोलस स्टर्न, () पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री () और वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्व बैंक, राज्यों के एक अक्टूबर 29 (), 2006, समीक्षा () मैं यह कहा था की मौसम के बदलाव से विकास () मैं रूकावट आ सकती है जिसको देखते हुआ कुछ उपाए सोचा जा सकता है स्टर्न कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत के आदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए निवेश किया जाना अपेक्षित है और उस नाकामी का इतना ऊपर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का बीस प्रतिशत () करने के लिए एक मंदी मूल्य जोखिम सकता करने की चेतावनी दी है। स्टर्न की रिपोर्ट है कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी और सर्वाधिक विस्तृत-कभी देखा बाजार विफलता लेकर होने का खतरा है। इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव पड़ा है: ऑस्ट्रेलिया इस रिपोर्ट के बाद कि वे ए.यू. परियोजनाओं के लिए कट ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में मदद करने के लिए $ 60 मिलियन जरे करेगा
ब्रिटिश काउंसिल
2006 में एक सफल पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग के सफल अभियान के बाद, ब्रिटिश काउंसिल ने जी8+5 का प्रतिनिधित्व करने के लिए 13 देशों से (प्रत्येक से तीन) युवा चैंपियनों का चयन करने के लिए "जलवायु परिवर्तन चैंपियंस" योजना शुरू की.[2] इस परियोजना का उद्देश्य युवा राजदूतों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अपने समुदायों में शमन समाधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अनुमति देना है।
मेहरीबान अलीयेवा
वह नवंबर 2015 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 38 वें सत्र के नेताओं के मंच में भाग लेने के लिए अंटाल्या में जी -20 शिखर सम्मेलन, और फ्रांस के साथ-साथ तुर्की का दौरा करने के लिए राष्ट्रपति इल्म अलीयेव के साथ आईं । 2015 में फ्रांस की उनकी अगली यात्रा दिसंबर में "कम कार्बन विकास और टिकाऊ पर्यावरण के लिए अभिनव दृष्टिकोण" पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए थी।
क्योटो प्रोटोकॉल
16 फ़रवरी 2007 में आयोजित 'गैर-बाध्यकारी वॉशिंगटन घोषणा'([[G8+5|Washington Declaration]]) में [[कनाडा]], फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, [[जी -8 5|यूनाइटेड]] किंगडम, अमेरिका के संयुक्त राज्य, ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका से सरकारों क्योटो प्रोटोकॉल के उत्तराधिकारी समझौते की रूपरेखा पर नीतिगत रूप से सहमत हुए.वे दोनों ही औद्योगीकृत राष्ट्रों और [[देश का विकास|विकासशील देशों]] के लिए एक कैप एंड ट्रेड प्रणाली की परिकल्पना करते है और 2009 [][]तक यह लागू हो जाएगा इस बात की आशा व्यक्त करते है।  7 जून 2007, में [[33. जी -8 शिखर सम्मेलन|33rd जी -8 की शिखर वार्ता]] के नेताओं इस बात पर सहमत हुए कि जी -8 राष्ट्रों वैश्विक [[कार्बन उत्सर्जन|CO  2  उप> उत्सर्जन]] का कम से कम लक्ष्य रखेगा.विवरण इस हासिल करने का विस्तृत व्योरा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ([[संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर समझौते की रूपरेखा|संयुक्त राष्ट्र Framework Convention on Climate Change]]) के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा सुलझाया जाएगा जिसमे और भी प्रमुख [[उभरती अर्थव्यवस्थाओं|उभरते अर्थव्यवस्थओं]] []को नियोजित की जाएगी.  जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तत्त्वावधान बदलें (UNFCCC) ([[वियना जलवायु परिवर्तन वार्ता 2007]]) के तहत जलवायु परिवर्तन पर बातचीत का एक दौर,31 अगस्त 2007 में climate change []पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के प्रमुख तत्वों पर सहमति के साथ समाप्त हुआ। [239 में वार्ता के एक प्रमुख विशेषता संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट यह जो व्यक्त करता है, किस तरह ऊर्जा दक्षता ([[ऊर्जा दक्षता|energy efficiency]]) कम कीमत पर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती ला सकता है।  यह वार्ता एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैठक के प्रस्तुति के लिए आयोजित किया गया था जो कि 3 दिसम्बर 2007 [] में [[Nusa दुआ|Nusa Dua]],[[बाली|bali]], में शुरू हुआ। सम्मेलन 2008, दिसम्बर 2008 में [[पॉज़्नान]], [[पोलैंड]] में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विचार का एक मुख्य विषयों था [[वनों की कटाई|जंगल सफाई]] के एक संभव कार्यान्वयन या ([[वनों की कटाई और वन गिरावट से उत्सर्जन में कमी|Reducing emissions from deforestation and forest degradation]]) को भविष्य में क्योटो प्रोटोकॉल [243] के अर्न्तगत करना. संयुक्त राष्ट्र की बातचीत में, दिसंबर 2009 [[2009 संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन|कोपेनहेगन में एक महत्वपूर्ण बैठक]] से पहले गति आ रही है।
अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़
7 फरवरी को, ओकासियो-कोर्टेज़ और सीनेटर एड मार्केने एक संयुक्त प्रस्ताव जारी किया जिसमें 10 साल की "आर्थिक लामबंदी" के मुख्य तत्वों को शामिल किया गया, जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करेगा और देश के बुनियादी ढांचे को खत्म करेगा। उनकी योजना " कार्बन की सामाजिक लागत " को लागू करने का आह्वान करती है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए ओबामा प्रशासन की योजनाओं का हिस्सा था और संयुक्त राज्य अमेरिका को 100% नवीकरणीय, शून्य-उत्सर्जन ऊर्जा स्रोतों में शामिल करता था, जिसमें इलेक्ट्रिक कार और उच्च गति वाली रेल प्रणालियाँ शामिल थीं।
उत्सर्जन व्यापार
2003 में न्यू साउथ वेल्स (NSW) राज्य सरकार ने उत्सर्जन को कम करने के लिए NSW ग्रीनहाउस गैस कटौती योजना की एकतरफा स्थापना की जिसके लिए विद्युत् जनरेटर और NSW ग्रीनहाउस गैस कटौती प्रमाण पत्र खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं की आवश्यकता थी। इसने, क्रेडिट द्वारा वित्त पोषित मुफ्त ऊर्जा-कुशल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट प्रकाश-बल्बों को और अन्य ऊर्जा-दक्ष उपायों को प्रेरित किया। UNSW के सेंटर फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मार्केट्स (CEEM) ने, उत्सर्जन में कटौती करने में इसकी अकुशलता, पारदर्शिता की कमी और इसके उत्सर्जन में कटौती की अतिरिक्तता के सत्यापन की कमी की वजह से, इस योजना की आलोचना की है।
जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, मानवजनित गतिविधिया जोकि जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिको की आम सहमति है कि "जलवायु परिवर्तनों में मानव गतिविधियों का सबसे बड़ा हाथ रहा हैं" और यह "व्यापक तौर पर अपरिवर्तनीय है।" इन मानवीय कारकों में सबसे अधिक चिंता का विषय, औद्योगिकरण के लिए कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों जैसे फासिल फ्यूएल्स का अंधाधुंध उपयोग के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड का बेहिसाब उत्सर्जन होना हैं, इसके अलावा वायुमंडल का सुरक्षा कवच ओजोन परत, जो सूर्य के खतरनाक रेडिएशन को रोकता है का लगातार हास होना। जनसंख्या वृद्धि, जल को बेहिसाब उपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि भी मानवीय कारको में शामिल हैं। पृथ्वी का वातावरण सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। ये गैसें सूर्य की ऊर्जा का शोषण करके पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है इससे पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन हो रहा है। गर्मी की ऋतु लम्बी अवधि की और सर्दी की ऋतु छोटी अवधि की होती जा रही है।  ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में विभिन्न गैसें :
अर्थ अवर
अर्थ अवर एक वैश्विक आन्दोलन है।  (डब्ल्यूडब्ल्यूएफइस) वर्ल्ड वाइल्ड फण्ड फ़ॉर नेचर  आन्दोलन के अंतर्गत विश्वभर के ऊर्जा मामलों पर चिंतित व्यक्ति हर वर्ष मार्च माह के अंतिम शानिवार को स्थानीय समय के अनुसार 8:30 PM से 9:30PM बजे तक घर, मोहल्ले, दफ़तरों और अन्य स्थानों पर विद्युत का प्रयोग बन्द करके केवल मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य ऊर्जा के प्रति जनता में जागरुकता लाना और विशेष रूप से बिजली को प्रयोग सोच समझकर करना है।
मित्रताका लागि फुटबल
इसके अलावा २०१८ के पारिस्थितिक मिशन के ढांचे के भीतर, ३० मई को, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई हैप्पी बज़ डे की शुरुआत की गई थी, जिसमें विश्व समुदाय से जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों के बचाव के लिए संगठनों का समर्थन करने का आह्वान किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान और रूस, अमेरिका, नेपाल और ग्रेट ब्रिटेन के उद्यान कार्रवाई में शामिल हुए। इसके अलावा, मास्को में फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप कार्यक्रम की अंतिम घटनाओं के दौरान, प्रतिभागियों ने प्राकृतिक गैस पर चलने वाली पर्यावरण के अनुकूल बसों से स्थानांतरित किया।
पृथ्वी दिवस
सहस्राब्दी की शुरुआत के साथ ही, हायेज ने एक अन्य अभियान के नेतृत्व के लिए सहमति जतायी, इस बार ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान केन्द्रित किया गया और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया गया।
मिलिंद सोमन
20 मई 2012 को वह पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए ग्रीनथॉन, एनडीटीवी के लिए 30 दिनों में 1,500 किमी चलने का एक लिम्का रिकॉर्ड धारक बने। उसी वर्ष महिलाओं के बीच अच्छे स्वास्थ्य और स्तन कैन्सर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश की सबसे बड़ी 'महिलाओं की दौड़' पिंकथोन को उनके मार्गदर्शन में स्थापित किया गया था। 2015 में, मिलिंद ने अपनी पहली कोशिश में 15 घंटे और 19 मिनट में "आयरनमैन" चुनौती पूरी की। इस ट्रायथलॉन में 3.8 किमी की तैराकी, 180.2 किलोमीटर की साइकिल की सवारी और उस क्रम में 42.2 किलोमीटर की दौड़ शामिल होती है, जिसमें प्रतिभागियों को 'आयरनमैन' का खिताब जीतने के लिए 17 घंटे के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है। 'आयरनमैन' शीर्षक प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है जो दिए गए समय के भीतर उपलब्धि प्राप्त करता है।
कैथरीन केल्विन
केल्विन 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रीय जलवायु मूल्यांकन के "शमन" अध्याय पर एक प्रमुख लेखक थी। अध्याय उस डिग्री का वर्णन करता है जिसने वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेगा और निष्कर्ष निकालेगा कि दुनिया की सरकारों को सदी के अंत तक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा को कम करने की आवश्यकता होगी ताकि वैश्विक सीमा में वृद्धि हो सके तापमान 3-5 तक   ° F (1.6-2.7)   डिग्री सेल्सियस)। अध्याय के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संभावित उपायों की पेशकश की गयी है।
आज़ादी बचाओ आन्दोलन
23 मार्च 1992 आंदोलन ने दिल्ली के बोर्ड पर भूमंडलीकरण उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया 3 मार्च 1994 को अन्य जमीनी संगठनों के साथ मिलकर डंकल समझौते के विरुद्ध दिल्ली के लाल किले पर एक और विशाल रैली की ।
जैकी चैन
चैन, एक कट्टर परोपकारी और UNICEF का एक सद्भावना राजदूत है और उसने परोपकारी कामों और उसके हितों की पूर्ति के लिए बिना थके लगातार काम किया है। उसने जानवरों के दुरुपयोग के खिलाफ़, उनके संरक्षण के लिए अभियान चलाया है और चीन की मुख्य भूमि में बाढ़ और सन् 2004 में हिंद महासागर में आए सूनामी जैसी आपदा से राहत के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया है। जून 2006 में, उसने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वारेन बफेट और बिल गेट्स द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और उनका हवाला देते हुए उसने घोषणा की कि उसकी मौत के बाद उसकी सम्पूर्ण संपत्ति का आधा हिस्सा, दान-संस्थानों को दान कर दिया जाएगा. 10 मार्च 2008 को, कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन नैशनल यूनिवर्सिटी के जॉन कर्टिन स्कूल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च में "जैकी चैन साइंस सेंटर" की शुरूआत करने के लिए चैन को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रड द्वारा सम्माननीय अतिथि का दर्ज़ा प्राप्त हुआ। जैकी चैन, सेव चाइना'स टाइगर्स परियोजना का एक समर्थक भी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, प्रजनन के माध्यम से संकटग्रस्त साउथ चाइना टाइगर को बचाना और उन्हें जंगल में छोड़ देना है। वह अभी इस संरक्षण परियोजना का एक राजदूत है। चैन के पास कई ऐतिहासिक वस्तुएं जैसे 2000 साल से भी पहले के दरवाज़े का पुराना ढांचा है। वह, सिंगापुर में जिनरिक्शा स्टेशन का मालिक भी है।
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP 21 या  CMP 11  पेरिस, फ़्रांस, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के लिए दलों की बैठक का 21 वां वार्षिक सत्र था और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दलों की बैठक का 11वां सत्र था। नवम्बर २०२० में जारी एक घोषणा के अनुसार विश्व के सभी जी20 राष्ट्रों में से केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो 2015 के पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन पर किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से कदम बढ़ा रहा है।
युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस
युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस () एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे प्रतिवर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 5 नवंबर, 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कोफी अट्टा अन्नान के महासचिव के कार्यकाल के दौरान की गई थी।
अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर
27 सितंबर 2006 को श्वार्ज़नेगर ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर देश की पहली टोपी बनाने के विज्ञापन के लिए हस्ताक्षर किए। कानून उत्सर्जन उपयोगिताओं, रिफाइनरियों और विनिर्माण संयंत्र की राशि पर नए नियमों को स्थापित करने के वातावरण में जारी की अनुमति है। श्वार्ज़नेगर ने भी दूसरे ग्लोबल वार्मिंग के एक विधेयक पर हस्ताक्षर किये हैं जो कैलिफोर्निया में बड़ी उपयोगिताओं और निगमों को राज्य में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाता है। ये दो विधेयक कैलिफोर्निया के उत्सर्जन को 2020 तक 25 प्रतिशत तक कम कर 1990 के स्तर तक करने की योजना का हिस्सा हैं। 2005 में श्वार्ज़नेगर ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर ग्रीन हाउस गैसों को 80 प्रतिशत तक कम करके 2050 तक 1990 के स्तर से नीचे लाने का आह्वान किया।
विश्व पर्यावरण दिवस
वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके दो साल बाद, 5 जून 1974 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। 1987 में इसके केन्द्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। इसमें हर साल 143 से अधिक देश भाग लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
"भूमण्डलीय ऊष्मीकरण" से आशय हाल ही के दशकों में हुई ऊष्मीकरण और इसके निरन्तर बने रहने के अनुमान और इसके अप्रत्‍यक्ष रूप से मानव पर पड़ने वाले प्रभाव से है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौते की रूपरेखा में "मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों के लिए "जलवायु परिवर्तन और अन्‍य परिवर्तनो के लिए "जलवायु परिवर्तनशीलता" शब्‍द का इस्तेमाल किया है। यह शब्द " जलवायु परिवर्तन " मानता है कि बढ़ते तापमान ही एकमात्र प्रभाव नहीं हैं  यह शब्द " एन्थ्‍रोपोजेनिक ग्लोबल वॉर्मिंग " कई बार प्रयोग उस समय प्रयोग किया जाता है जब मानव प्रेरित परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित होता है।
2021 हेनान बाढ़
17 जुलाई 2021 से, चीन का हेनान प्रांत लंबे समय तक भारी वर्षा की अवधि के कारण हुई भीषण बाढ़ से प्रभावित रहा है। रिकॉर्ड तोड़ [नोट १] एक घंटे में २०१.९ मिलीमीटर (७.९५ इंच ) की अधिकतम बारिश प्रांतीय राजधानी झेंग्झौ में देखी गई । प्रांत के 19 मौसम केंद्रों ने अपने दैनिक वर्षा रिकॉर्ड का नवीनीकरण किया। [९] २७ जुलाई २०२१ तक, कम से कम ७१ लोग मारे गए, कम से कम ५ लापता हो गए, ८१५,००० लोगों को निकाला गया , ११ लाख लोगों को स्थानांतरित किया गया, और ९.३ मिलियन लोग प्रभावित हुए। [१] चीन में जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक मौसम में वृद्धि से बाढ़ की संभावना बढ़ गई थी ।
2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
सम्मेलन से पहले, 146 राष्ट्रीय जलवायु पैनलों ने सार्वजनिक रूप से  राष्ट्रीय जलवायु योगदान मसौदे (INDCs, तथाकथित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) प्रस्तुत  किये। इन प्रतिबद्धताओं से 2100 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का अनुमान लगाया गया। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ की सुझाव दी गई  INDC 1990 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की कटौती करने के लिए एक प्रतिबद्धता है। इस बैठक से पहले, 4 और 5 जून 2015 पर MedCop21 दौरान, एक विधानसभा में मार्सिले, फ्रांस में भूमध्य सागर में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की थी।एक पूर्व सीओपी बैठक दुनिया भर से पर्यावरण मंत्रियों के साथ 19, 23 अक्टूबर 2015 को, बॉन में आयोजित की गई थी।
गूगल
सन् 2004 में, गूगल ने लोकोपकार के लिए 1 अरब डॉलर के शुरुआती फंड सहित, लाभ-रहित साइट Google.org गठन किया। इस संगठन का मिशन [[जलवायु परिवर्तन]], वैश्विक लोक-स्वास्थ्य और वैश्विक गरीबी के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाना है। इसकी प्रथम परियोजनाओं में से पहली एक साध्य [[प्लग-इन हाइब्रिड]] [[विद्युत वाहन]], जो 100 मील प्रति गैलन तय करेगी, का विकास था। सन् 2004 में गूगल ने डॉ॰ लैरी ब्रिलियंट को कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना और वर्तमान में मेगन स्मिथ कार्यक्रम की निदेशिका हैं।
क्योटो प्रोटोकॉल
27 सितंबर 2006 को, [[कैलिफ़ोर्निया|कैलिफोर्निया]] के गवर्नर [[अर्नोल्ड Schwarzenegger|Arnold Schwarzenegger]] ने एबी 32 [[विधेयक (प्रस्तावित कानून)|बिल]] में हस्ताक्षर किए जो ग्लोबल वार्मिंग सोलुशों एक्ट ([[ग्लोबल वार्मिंग समाधान अधिनियम 2006 की|Global Warming Solutions Act]]) से भी जाने जाते है। इसके तहेत विश्व के बार्वी सर्वाधिक उत्सर्जन कारक के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कटौती पर समयसीमा बांध देता है तथा 2020 तक 25%. यह कानून सही तौर पे कलिफोर्निया को क्योटो के दायेरे में लाता है, पर क्योटो के प्रतिबद्ध अवधि यानि २००८-२०१२ के बाद.यद्यपि संभावनाओं और लक्ष्यों को अलग हैं, Californian प्रणाली की कई विशेषताओं क्योटो व्यवस्था के अनुरूप है। करने के लिए, पश्चिमी जलवायु में पार्टियों पहल कुछ या सभी Californian मॉडल से संगत रखने का उम्मीद करते है। 14 जून 2009, 944 अमेरिकी शहरों के 50 राज्यों, जिला कोलंबिया और पर्टो रीको की, पर 80 मिलियन अमेरिकी समर्थन क्योटो मेयर ग्रेग Nickels सिएटल के बाद [[ग्रेग Nickels|प्रतिनिधित्व]] में [[सिएटल, वॉशिंगटन|जैसा कि]] प्रोटोकॉल के लिए सहमत करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास शहरों पाने के लिए करना शुरू कर दिया. 29 अक्टूबर 2007 पर, यह है कि सिएटल, 1990 के बाद से 8 प्रतिशत की अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने 2005 में अपने लक्ष्य की कमी से मिली सूचना मिली थी।क्योटो प्रोटोकॉल के अभिवकतो का कहना है कि इन उत्सर्जन को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्यूंकि [[कार्बन डाइऑक्साइड]] पृथ्वी का वातावरण में गर्मी पैदा कर रही है। यह रोपण विश्लेषण ([[हाल ही में जलवायु परिवर्तन के रोपण|attribution analysis]]) द्वारा समर्थित है। क्योटो के अधिवक्ताओं में सबसे प्रमुख है यूरोपीय संघ और कई [[पर्यावरणविद्|पर्यावरन संगठनो]]. संयुक्त राष्ट्र और कुछ व्यक्तिगत राष्ट्रों के वैज्ञानिक सलाहकार निकाय (scientific advisory bodies)([[G8|जी-8]] राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों सहित) भी क्योटो प्रोटोकॉल का पक्ष में रिपोर्ट जारी किए हैं। कार्रवाई के अंतरराष्ट्रीय दिन (An international day of action)3 दिसम्बर 2005 में मोंत्रील में "मीटिंग ऑफ़ पार्टीज़" (meeting of parties) के साथ मेल रख कर आयोजित की गयी। इस आयोजित प्रदर्शनों को [[विश्व सामाजिक मंच|वर्ल्ड सोशल फोरम]] के असेम्बली ऑफ़ मूवमेंट्स (Assembly of Movements) द्वारा समर्थन किया गया। कनाडा निगमों के एक प्रमुख समूह जिसे जलवायु परिवर्तन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए याद किया जाता है, ने सुझाव दिया कि क्योटो केवल एक पहला कदम है सुझाव दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में "[[क्योटो अब!|क्योटो नाव]]" कम से कम एक ऐसा छात्र समूह है जो छात्र प्रोत्साहन को उपयोग करता है और क्योटो लक्ष्य को पूरा करने के दबाव को समर्थन करता है। क्योटो न्यू !जो क्योटो प्रोटोकॉल अनुपालन द्वारा लक्षित के रूप में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में दबाव के समर्थन में छात्र हित का उपयोग करने का लक्ष्य कम से कम एक छात्र समूह है।
भूमंडलीय ऊष्मीकरण
मौसम वैज्ञानिकों के बीच जो एक तरह का व्यापक समझौता () है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, ने कुछ राष्ट्रs, राज्य ()s, निगम ()s और व्यक्तियों को गतिविधि करने पर मजबूर किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए या उसे समायोजित किया जाए .बहुत से पर्यावरण समूह ग्लोबल वार्मिंग के विरूद्ध व्यक्तिगत कार्यों () को प्रोत्साहित करते हैं किंतु ऐसा प्राय: उपभोक्ता एवं क्षेत्रीय संगठनों द्वारा संपन्न होता है। कुछ ने सुझाव दिया है कि दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन के उत्पादन पर एक कोटा () होना चाहिए क्यूंकि वे मानते हैं कि इसका सीधा सम्बन्ध CO के उत्सर्जन से है।
रुचिरा कंबोज
प्रोटोकॉल के प्रमुख के रूप में, वह 2012 में नई दिल्ली में 4 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुई थीं  2011 में बैंगलोर, भारत में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 11 वीं मंत्रिपरिषद की बैठक।  उन्होंने दिसंबर 2012 में 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नई दिल्ली में सरकार की उपस्थिति में चिह्नित आसियान भारत स्मारक सम्मेलन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।  नई दिल्ली में 8 एशियाई देशों के माध्यम से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भारत आसियान कार रैली का दूसरा संस्करण शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण था। रैली का पूरा संगठन उसकी देखरेख कर रहा था। 2013 में, उन्होंने गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित 11 वीं एशिया यूरोप के विदेश मंत्रियों की बैठक का निर्देशन किया, जिसमें एशिया और यूरोप के 52 विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और 1500 प्रतिभागियों के साथ।
सेण्टिनल-1ए
यूरोप ने जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखने के लिए 03 अप्रैल 2014 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेन्सी के कौरु , फ्रेंच गुयाना से सोयूज रॉकेट सेण्टिनल-1ए नामक उपग्रह को लॉंच किया गया।  सेण्टिनल-1बी को लॉंच करने का लक्ष्य रखा गया है। सेण्टिनल-1ए उच्च प्रौद्योगिकी उपग्रहों के समूह का प्रथम उपग्रह है यह उपग्रह ईएसए और यूरोपीय संघ (ईयू) की यूरोपियन डॉलर 5.19 अरब की कॉपरनिकस परियोजना का एक संयुक्त उपक्रम है।
ऑस्ट्रेलिया
हाल के वर्षो में जलवायु परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया का बड़ा चिंता का विषय बन गया है, साथ में कई ऑस्ट्रेलियाइयो का मानना है कि पर्यावरण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मामला है देश अभी जिसका सामना कर रहा है। पहले रुड मंत्रालय ने उत्सर्ग घटाने के लिए कर क्रियाकलाप प्रारंभ किए, रुड का पहला कार्यालयीन कानून, कार्यालय के पहले दिन,क्योटो प्रोटोकोलके दृढीकरण के कारक पर हस्ताक्षर करना। तथापि ऑस्ट्रेलिया का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड निकासी दुनिया में उच्च में है, कुछ दुसरे औद्दयोगिक देश जैसे अमेरिका, कनाडा और नार्वे से कम है। पिछले सदी के अनंतर ऑस्ट्रेलिया में वर्षा में थोडी बढोत्तरी हुई है, देशभर में और राष्ट्र के दोनों चतुर्थ भाग में.चिरकालिक कमी जो शहरी आबादी में बढोत्तरी और स्थानीय सूखे के कारण हो रही है उसके कारण जलवायु के इस लाभदायक परिवर्तन के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों और क्षेत्रों में जल सीमा लागू है।