अहिंसक प्रथाएँ किस देश में बनाई गई थी?
कुली-बेगार आन्दोलन
कुली-बेगार आन्दोलन 1921 में उत्तर भारत के बागेश्वर नगर में आम जनता द्वारा अहिंसक आन्दोलन था। इस आन्दोलन का नेतृत्व बद्री दत्त पाण्डे ने किया, तथा आंदोलन के सफल होने के बाद उन्हें 'कुमाऊं केसरी' की उपाधि दी गयी। इस आन्दोलन का उद्देश्य कुली बेगार प्रथा बन्द कराने के लिये अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। आंदोलन से प्रभावित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे 'रक्तहीन क्रांति' का नाम दिया...
मार्शल आर्ट
यूरोप मार्शल आर्ट्स की कई व्यापक प्रणालियों का घर है, यूरोप की ऐतिहासिक मार्शल आर्ट्स की जीवंत परंपराएं (उदाहरणतया जोगो डु पाओ और दूसरी लकड़ी और तलवार से लड़ाई की कलाओं एवं सेवेट - एक फ्रांसिसी पाद प्रहार शैली जो नाविकों और सड़क सेनानियों द्वारा विकसित की गयी थी) और पुराने तरीके जो आज भी अस्तित्व में हैं, उनमें से कई का अब पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अमेरिका में, अमेरिकी मूल निवासियों में खुले हाथों की मार्शल आर्ट्स जिसमें कुश्ती शामिल है और हवाई लोगों में ऐतिहासिक रूप से अभ्यास में लाई जा रही कलायें जिनमें छोटे और बड़े संयुक्त जोड़ तोड़ होते हैं, की प्रथा है। केपोएईरा के पहलवानी खेलों में मूल का मिश्रण पाया जाता है, जिसे अफ्रीकी गुलामों ने अपने अफ्रीकी कौशल से ब्राज़ील में विकसित किया।
कम्बोडियाई नरसंहार
पूर्वी सैन्य क्षेत्र में जिन इलाकों को वियतनामियों ने अशुद्ध कर दिया था, वहाँ पर १९७८ में पोल पॉट ने दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के सैनिकों को भेज दिया और "छिपे हुए गद्दारों" को खत्म करने का आदेश दिया। कम्पूचिया सरकार के हमले का सामना करने में असमर्थ थी, इसलिए फिम ने आत्महत्या कर ली और उनके डिप्टी हेंग समरीन वियतनाम चले गए। पूर्वी क्षेत्र में नरसंहारों की श्रृंखला पोल पॉट शासन के नरसंहार के दौरान हुए सभी नरसंहारों में सबसे अधिक थी। इसे "पार्टी, सेना और लोगों के बड़े पैमाने पर अंधाधुंध शुद्धिकरण" के रूप में वर्णित किया गया था।
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट
हैब्सबर्ग के उपनिवेशों और रूस में दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया। 1867 में हैब्सबर्ग के शासकों ने हंगरी को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। जर्मनी: क्या सेना किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकती है?
दासप्रथा (पाश्चात्य)
संयुक्त राज्य अमरीका के उदारवादी उत्तर राज्यों में दासता का विरोध जितना प्रबल होता गया उतनी ही प्रतिक्रियावादी दक्षिण के दास राज्यों में दासों के प्रति कठोरता बरती जाने लगी तथा यह तनाव इतना बढ़ा कि अंतत: उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में दासविरोधी एकतावादी उत्तरी राज्यों की विजय हुई। सन् 1888 के अधिनियम के अनुसार संयुक्त राज्य में दासता पर खड़े पुर्तगाली ब्राजील साम्राज्य का पतन हुआ। शनै: शनै: अमरीकी महाद्वीपों के सभी देशों से दासता का उन्मूलन होने लगा। 1890 में ब्रसेल्स के 18 देशों के सम्मेलन में हब्श दासों के समुद्री व्यापार को अवैधानिक घोषित किया गया। 1919 के सैंट जर्मेन संमेलन में तथा 1926 के लीग ऑव नेशंस के तत्वावधान में किए गए संमेलन में हर प्रकार की दासता तथा दासव्यापार के संपूर्ण उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव पर सभी प्रमुख देशों ने हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों में सन् 1833 में दासप्रथा समाप्त कर दी गई और दासों को मुक्त करने के बदले में उनके मालिकों को दो करोड़ पौंड हरजाना दिया गया। अन्य देशों में कानूनन इसकी समाप्ति इन वर्षों में हुई - भारत 1843, स्विडेन 1859, ब्राजिल 1871, अफ्रिकन संरक्षित राज्य 1897, 1901, फिलिपाइन 1902, अबीसीनिया 1921। इस प्रकार 20वीं शती में प्राय: सभी राष्ट्रों ने दासता को अमानवीय तथा अनैतिक संस्था मानकर उसके उन्मूलनार्थ कदम उठाए। संभवत: अफ्रीका में अंगोला जैसे पुर्तगाली उपनिवेशों की तरह के दो एक अपवादों को छोड़कर इस समय कहीं भी उस भयावह दासव्यवस्था का संस्थात्मक अस्तिव नहीं है जो आज की पाश्चत्य सभ्यता की समृद्धि तथा वैभव का एक प्रधान आधार रही है।
गौरवशाली क्रांति
गौरवपूर्ण क्रान्ति ("Glorious Revolution"; "ग्लोरियस रेवोल्यूशन") या सन १६८८ की क्रान्ति, इंग्लैंड राज्य  में हुई एक धार्मिक-राजनैतिक क्रांति थी। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड का राजा बदला ,इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, "पर कहीं खून का एक कतरा भी न गिरा"। इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरुप ही इंग्लैंड राज्य में 1688 ईस्वी में क्रांति हुई थी। राजा जेम्स द्वितीय को अपनी पत्नी ऐनी समेत अपने निरकुंश शासन संसद की अवहेलना करने तथा प्रोटेस्टैंट धर्म विरोधी नीति के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को इंग्लैंड के सह-शासक के रूप में राजा और रानी बनाया गया।
कम्बोडियाई नरसंहार
देंग के चीन के सर्वोपरि नेता बनने के तुरंत बाद वियतनाम ने कंबोडिया पर आक्रमण करके जनवरी १९७९ में ख्मेर रूज को हराकर नरसंहार को समाप्त कर दिया, जिसके तहत कम्पूचिया जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में सोवियत संघ और वियतनाम के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चीन ने आधिकारिक तौर पर वियतनामी आक्रमण की निंदा की और ख्मेर रूज को अपना भौतिक समर्थन देना जारी रखा। १९७९ की शुरुआत में वियतनाम के आक्रमण के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया।
काउबॉय
19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ में वाइल्ड वेस्ट शो (Wild West Shows) में विकास के साथ आम लोगों के दिमाग में कार्यरत काउबॉय की परंपराओं को और भी उकेरा गया, जिसने काउबॉय और देसी अमेरिकियों के जीवन को प्रदर्शित किया और उसका रोमांसीकरण किया। 1920 के दशक से शुरू करके आज तक पश्चिमी फिल्मों ने काउबॉय जीवन शैली को लोकप्रिय बनाया, लेकिन साथ ही साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप में निरंतर पूर्वाग्रह (स्टीरियोटाइप) का भी निर्माण किया। कुछ मामलों में, अक्सर काउबॉय और हिंसक हत्यारे (गनमैन) को एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर, काउबॉय की भूमिका निभाने वाले कुछ अभिनेताओं ने सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा दिया, जैसे कि जीन ऑट्री का "काउबॉय कोड", जो सम्मानजनक व्यवहार, सम्मान और देशभक्ति को प्रोत्साहित करता है।
द्वंद्वयुद्ध
१६वीं और १७वीं शतियों में यूरोप के अधिकांश देशों में द्वंद्वयुद्ध के विरोध में अनेक कानून बनाए गए, किंतु ललकारे जाने पर युद्ध से मुख मोड़ना कायरता समझा जाता था, समाज में ऐसे युद्धों का बहु प्रचलन हो गया था तथा केंद्रीय राजशक्ति सीमित होती थी। इन कारणों से ये रोके न जा सके। किंतु सन्‌ १६४३ में लुई १४वें के फ्रांस के सिंहासन पर आरूढ़ होने पर अवस्था बदल गई, क्योंकि उसने ऐसे युद्धों में भाग लेनेवालों के लिए मृत्युदंड नियत कर दिया था। तब प्रकाश्य रूप से इस प्रकार के युद्ध बंद हो गए, पर वे दूसरे रूप में चलते रहे। द्वंद्वयुद्ध के इच्छुक उस समय प्रचलित छोटी तलवारों को लेकर बिना किसी को जताए, किसी सुनसान स्थान में अकेले भिड़ जाते थे और यदि इनमें से कोई मारा जाता तो कानून से बचने के लिए दूसरा यह कहकर अपनी जान बचा लेता कि यह कृत्य आत्मरक्षा में हुआ है। पर जब इस प्रथा की आड़ में हत्याएँ होने लगीं तो निर्जन स्थान में द्वंद्वयुद्ध होना बंद हो गया और निरीक्षकों की प्रथा फिर चल पड़ी, पर ये स्वयं नहीं लड़ते थे।
सिविल विधि की विधिक प्रणाली
तमाम प्रतिरोधों के बावजूद, महाद्वीपीय यूरोपीय निजी  विधि के संहिताकरण का कार्य आगे बढ़ता रहा। डेनमार्क (1687), स्वीडन (1734), प्रशिया (1794), फ्रांस (1804), और ऑस्ट्रिया (1811) में विधि का संहिताकरण पूर्ण कर लिया गया । नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों में फ्रांसीसी कोड अपना लिए गए, जिन्हें बाद में संशोधनों के साथ पोलैंड(डची ऑफ वारसॉ/कांग्रेस पोलैंड; कोडेक्स सिविलनी 1806/1825), लुइसियाना(1807), वॉड के कैंटन(स्विट्जरलैंड; 1819), नीदरलैंड्स (1838), सर्बिया(1844), इटली व रोमानिया(1865), पुर्तगाल(1867) और स्पेन(1888) ने भी अपना लिया। जर्मनी(1900) और स्विटज़रलैंड(1912) द्वारा अपनी विधि का संहिताकरण स्वयं किया गया। इन देशों की संहिताओं को इनके उपनिवेशों में भी अपना लिया गया। स्विस संस्करण ब्राजील(1916) और तुर्की (1926) में अपनाया लिया गया ।
बहुसंस्कृतिवाद
अंग्रेज़ी-भाषी पश्चिमी देशों में, राष्ट्रीय नीति के रूप में बहुसंस्कृतिवाद 1971 में कनाडा में शुरू हुआ और इसके बाद 1973 में ऑस्ट्रेलिया में. इसे शीघ्र ही यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्यों द्वारा आधिकारिक नीति के रूप में अपनाया गया। हाल ही में, कई यूरोपीय देशों में दक्षिण पंथी सरकारों ने - विशेषकर नीदरलैंड और डेनमार्क - राष्ट्रीय नीति को उलट दिया और आधिकारिक एकल-संस्कृतिवाद की ओर लौट गए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन ब्रिटेन में विवाद के तहत है, जिसका कारण है "देशी" आतंकवाद को लेकर आरंभिक अलगाव और चिंताएं.
कम्बोडियाई नरसंहार
बेन किएरनन का अनुमान है कि ख्मेर रूज नीति के परिणामस्वरूप १६.७१ से १८.७१ लाख कंबोडियाई लोगों की मृत्यु हो गई, जो कंबोडिया की १९७५ की आबादी का २१% से २४% के बीच था। फ्रांसीसी जनसांख्यिकीय मारेक स्लिविंस्की के एक अध्ययन ने ख्मेर रूज के तहत १९७५ की कंबोडियाई आबादी ७८ लाख में से २० लाख से कुछ कम अप्राकृतिक मौतों की गणना की; कंबोडियाई महिलाओं की १५.७% की तुलना में ख्मेर रूज के तहत ३३.५% कंबोडियाई पुरुषों की मृत्यु हुई। २००१ के एक अकादमिक स्रोत के अनुसार, ख्मेर रूज के तहत अधिक मौतों का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत अनुमान १५ लाख से २० लाख तक है, हालांकि आंकड़े १० लाख से कम और ३० लाख से अधिक के रूप में उद्धृत किए गए हैं; ख्मेर रूज की फांसी के कारण होने वाली मौतों का पारंपरिक रूप से स्वीकृत अनुमान ५ से १० लाख तक है, "इस अवधि के दौरान अतिरिक्त मृत्यु दर का एक तिहाई से आधा।" हालांकि, २०१३ के एक अकादमिक स्रोत (२००९ से अनुसंधान का हवाला देते हुए) इंगित करता है कि निष्पादन में कुल का ६०% हिस्सा हो सकता है, जिसमें २३,७४५ सामूहिक कब्रें हैं जिनमें लगभग १३ लाख निष्पादन के संदिग्ध शिकार हैं। ख्मेर रूज के निष्पादन के पहले और अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत अनुमानों की तुलना में काफी अधिक होने पर, कंबोडिया के दस्तावेज़ीकरण केंद्र के क्रेग एचेसन ने दस लाख से अधिक निष्पादन के ऐसे अनुमानों का बचाव किया, जो "प्रशंसनीय, प्रकृति को देखते हुए" थे। सामूहिक कब्र और डीसी-कैम के तरीके, जो अधिक अनुमान के बजाय निकायों की कम गिनती का उत्पादन करने की अधिक संभावना रखते हैं।" जनसांख्यिकीय पैट्रिक ह्यूवेलिन ने अनुमान लगाया कि ११.७ लाख से ३४.२ लाख के बीच कंबोडियाई लोगों की मृत्यु १९७० और १९७९ के बीच अप्राकृतिक मौतों के साथ हुई, जिनमें से डेढ़ से तीन लाख के बीच गृहयुद्ध के दौरान हुई मौतें थीं। ह्यूवेलिन का केंद्रीय अनुमान २५.२ लाख अतिरिक्त मौतें हैं, जिनमें से १४ लाख हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम थे। कंबोडियाई लोगों के घर-घर के सर्वेक्षण पर आधारित होने के बावजूद, ख्मेर रूज के उत्तराधिकारी शासन, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कम्पूचिया (पीआरके) द्वारा घोषित ३३ लाख मौतों का अनुमान आम तौर पर एक अतिशयोक्ति माना जाता है; अन्य कार्यप्रणाली त्रुटियों के बीच, पीआरके अधिकारियों ने उन पीड़ितों की अनुमानित संख्या को जोड़ा जो आंशिक रूप से खोदी गई सामूहिक कब्रों में कच्चे सर्वेक्षण के परिणामों में पाए गए थे, जिसका अर्थ है कि कुछ पीड़ितों की दोहरी गणना की गई होगी।
शार्पविले नरसंहार
1920 के दशक के बाद से ही, अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के आंदोलनों को पारित कानूनों (pass laws) द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। शार्पविले नरसंहार से पहले, हेंड्रिक वेरवोर्ड के नेतृत्व के तहत रंगभेद का समर्थन करने वाली नेशनल पार्टी की सरकार ने अधिक से अधिक पृथकतावाद फैलाने के लिए इन नियमों का इस्तेमाल किया और, 1959-1960 में इसका विस्तार करते हुए महिलाओं को भी इसमें शामिल कर दिया. 1960 के दशक से, पारित कानून अपने राजनैतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें परेशान करने के प्रमुख साधन थे। उसी के फलस्वरूप, यह उन पारित कानूनों के खिलाफ संगठित होने वाला लोकप्रिय प्रतिरोध ही था, जिसने इस अवधि के दौरान विरोध की राजनीति को जिंदा रखा.
स्वराज
गाँधी का मत था कि राज्यविहीन तथा वर्गविहीन अहिंसक समाज की स्थापना का लक्ष्य सहज रूप से प्राप्त नहीं होगा। अतः राज्य को तत्काल समाप्त करना ठीक है। फलतः उनका लक्ष्य राज्य को अहिंसा के सिद्धांतो के अनुरूप ढालना है। अहिंसक राज्य में सामाजिक व्यवहार को नियमित करने हेतु एक प्रकार की सरकार तथा राजनीतिक सत्ता होगी, किन्तु वह कम से कम शासन करेगी, क्योंकि सामाजिक जीवन आत्म नियमित होगा। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अधिकांश कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होंगे। गाँधी के ये विचार रसेल, जी0डी0एच0 कोल जैसे गिल्ड समाजवादियों से मिलते-जुलते हैं।
ब्रिटिश भारत में रियासतें
1765 से 1798 तक मराठा, अफगानों तथा मैसूर के सुल्तानों के भय के कारण आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर कम्पनी ने आरक्षण नीति द्वारा पड़ोसी राज्यों को अन्तरिम राज्य बनाया जिससे नव निर्मित ब्रिटिश राज्य शक्तिशाली मित्र राज्यों से घिर कर सुरक्षित बन गया। इस अवसरवादी नीति को अवध और हैदराबाद रियासत के साथ कार्यान्वित किया गया। इसके अनुसार दिखावे के लिये उनके साथ समानता का व्यवहार किया गया। परन्तु वास्तविकता यह थी कि इस प्रक्रिया में उन्हें अधीन बनाने, उनकी सैनिक शक्ति क्षीण करने तथा उसके सम्पन्न भागों पर अधिकार करने के किसी अवसर को कम्पनी ने अपने हाथ से बाहर न जाने दिया। रियासतों के प्रति जितनी नीतियाँ कम्पनी ने भविष्य में अपनायीं उनमें से अधिकांश अवध में पोषित हुईं। इस काल में कम्पनी ने मैसूर तथा मराठा राज्य में फूट डालकर हैदराबाद के सहयोग से उनके विरुद्ध युद्ध किये। अवध को रुहेलखण्ड हड़पने में सहायता देकर रामपुर का छोटा राज्य बना दिया। ट्रावनकोर और कुर्ग कम्पनी के संरक्षण में आ गये।
इस्लामी आतंकवाद
1960 और 1970 के दशक के दौरान अरब और इस्लामी दुनिया ने मार्क्सवादी और पश्चिमी परिवर्तन और आन्दोलनों की एक शृंखला देखी। ये आन्दोलन क्रान्तिकारी-राष्ट्रवादी थे, न कि इस्लामी, लेकिन उन्हें लगा कि आतंकवाद एक प्रभावी रणनीति है, जिसने आधुनिक युग में अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद के पहले चरण को जन्म दिया। छह-दिवसीय युद्ध के बाद, फिलिस्तीनी नेताओं ने महसूस किया कि अरब दुनिया इजरायल को नियमित युद्ध में नहीं हरा सकती है। फिलिस्तीनी समूहों ने तब क्रान्तिकारी आन्दोलनों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें शहरी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध से आतंकवाद पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिली। इन आन्दोलनों ने पूरी दुनिया में आतंकवादी रणनीति फैलाई।
एंजेला डेविस
1969 की शुरुआत में, डेविस ने सार्वजनिक बोलना शुरू कर दिया। उसने वियतनाम युद्ध , नस्लवाद, लिंगवाद, और जेल-औद्योगिक परिसर, और समलैंगिक अधिकारों और अन्य सामाजिक न्याय आंदोलनों का समर्थन करने के लिए अपना विरोध व्यक्त किया। 1969 में, उन्होंने उत्पीड़ित आबादी के कष्टों के लिए साम्राज्यवाद को दोषी ठहराया: हम एक आम दुश्मन का सामना कर रहे हैं और वह दुश्मन यांकी साम्राज्यवाद है, जो हमें यहां और विदेशों दोनों में मार रहा है। अब मुझे लगता है कि जो कोई भी उन संघर्षों को अलग करने की कोशिश करेगा, जो कोई भी यह कहेगा कि युद्ध-विरोधी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, हमें इन सभी अन्य मुद्दों को चित्र के बाहर छोड़ना होगा, सही में खेलना है शत्रु, उसने घोषित किया। 2001 में उसने 9/11 के हमलों के बाद सार्वजनिक रूप से आतंक के खिलाफ युद्ध के खिलाफ बात की, जेल-औद्योगिक परिसर की आलोचना करना जारी रखा और टूटी हुई आव्रजन प्रणाली पर चर्चा की। उसने कहा कि सामाजिक न्याय के मुद्दों को हल करने के लिए, लोगों को "अपने महत्वपूर्ण कौशल को सुधारना, उन्हें विकसित करना और उन्हें लागू करना चाहिए।" बाद में, 2005 में तूफान कैटरीना के बाद, उसने घोषणा की कि "न्यू ऑरलियन्स में भयावह स्थिति" देश के संरचनात्मक नस्लवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के कारण थी।
गौरवशाली क्रांति
1686 ई. में जेम्स ने गिरजाघरों पर राजकीय श्रेष्ठता पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए "कोर्ट ऑफ हाई कमीशन" को पुनः स्थापित कर लिया। इसमें कैथोलिक धर्म की अवहेलना करने वालों पर मुकदमा चलाकर उनको दण्डित किया जाता था। जेम्स ने कैथोलिक धर्म के अधिक प्रचार और प्रसार के लिए लंदन में एक नवीन कैथोलिक कलीसिया स्थापित किया। जेम्स ने धा र्मिक न्यायालयों की स्थापना करके कानून को भंग किया, गिरजाघरों, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों पर आक्रमण कर पादरियों और टोरियों को रुष्ट किया। जेम्स के इन अनुचित और अवैध कार्यों से देश में विरोध और क्रांति की भावनाएँ फैल गयीं।
रेब
ढीले, आकस्मिक और खेल के कपड़े मूल रूप से इबीसा में पहले से निर्धारित एसिड हाउस द्वारा अपनाया गया था, हिप हॉप और फुटबॉल / फुटबॉल संस्कृति से आसान-से-डांस-इन पोशाक का उपयोग कर रहा था। साथ ही कपड़े वहाँ सहित कई ravers द्वारा किए गए सामान की एक श्रृंखला विकसित: विक्स VapoRub , जो ravers एमडीएमए के प्रभाव में सुखद लगता है, pacifiers किसी के दांत (पीसने के लिए की जरूरत को पूरा करने में ब्रुक्सिज्म ) एमडीएमए लेने की वजह से, और लाठी चमक जो एमडीएमए के प्रभाव के हल्के साइकेडेलिया को स्थगित करें।    संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में, रेव फैशन में रंगीन कपड़े और सामान की विशेषता है, सबसे विशेष रूप से "कंडी" आभूषण, जो पराबैंगनी प्रकाश के तहत फ्लोरोसेंट है । उनके पास ऐसे शब्द या वाक्यांश हैं जो रेजर के लिए अद्वितीय हैं और वे "PLUR" (शांति, प्रेम, एकता, सम्मान) का उपयोग करके एक-दूसरे के साथ व्यापार करना चुन सकते हैं। यूरोपीय देशों में, यह कंडी संस्कृति बहुत कम आम है। अधिकांश लहरें अवैध हैं और बाहर या खराब गर्म गोदामों में होती हैं, इसलिए गर्म रखना एक प्राथमिकता है।   ड्रेडलॉक , रंगे बाल और मोहाक लोकप्रिय हैं, जैसे टैटू और पियर्सिंग हैं। कपड़े जीवंत और वैकल्पिक हैं, अक्सर नए-पुराने पंक और ग्रंज शैली से प्रेरणा लेते हैं। हालांकि, अवैध रेव सीन के लिए कोई सेट ड्रेस कोड नहीं है।   कुछ वैश्विक लहर की घटनाओं जैसे सनसनी ने एक सख्त न्यूनतर पोशाक नीति अपनाई, सभी सफेद या काले रंग की पोशाक।
कम्बोडियाई नरसंहार
इस नजरिए का अलेक्जेंडर हिंटन ने समर्थन किया, जिन्होंने ख्मेर रूज के एक पूर्व काडर के बारे में बताया जिसने दावा किया कि हत्याएँ लोन नॉल सैनिकों के अन्याय का जवाब है। वे सैनिक पोल पॉट और ख्मेर रूज के आने से पहले पूर्व वियत मिन्ह एजेंटों को मारते थे। विकरी ने एक बार ग़लती से, तर्क दिया कि ख्मेर रूज शासन के दौरान चाम पीड़ितों की संख्या लगभग २०,००० थी जो पॉल पॉट और ख्मेर रूज के खिलाफ नरसंहार के अपराध से इनकार करेगा। ख्मेर रूज शासन द्वारा हत्याएं एक केंद्रीकृत और नौकरशाही प्रयास थीं, जैसा कि हाल ही में कंबोडिया के दस्तावेज़ीकरण केंद्र (डीसी-कैम) द्वारा ख्मेर रूज आंतरिक सुरक्षा दस्तावेजों की खोज के माध्यम से प्रलेखित किया गया था, जिसने कंबोडिया में हत्याओं का निर्देश दिया था। हालांकि "सामूहिक हत्याओं में अनुशासनहीनता और सहजता" के उदाहरण भी थे। इसके शीर्ष पर, एचरसन ने यह भी बनाए रखा है कि राजनीतिक संबद्धता, जातीयता, धर्म और नागरिकता के आधार पर व्यवस्थित सामूहिक हत्याओं के परिणामस्वरूप कंबोडियाई आबादी का एक तिहाई नुकसान हुआ, ख्मेर रूज नरसंहार करने के लिए प्रभावी रूप से दोषी है .
दासप्रथा (पाश्चात्य)
संयुक्त राज्य में 18वीं शती में जब हब्शियों के विद्रोहों की कुछ संभावना होने लगी तो वैधानिक रूप से हब्शियों के लिए शस्त्रधारण, ढोल नगाड़े रखना तथा रात्रि में सड़कों पर निकलना वर्जित कर दिया गया। जब वर्जिनिया में, जो संयुक्त राज्य में काले दासों का प्राचीनतम तथा विशालतम केंद्र था, नेट टर्नर नामक दास पादरी के नेतृत्व में एक छोटा विद्रोह हुआ तो दास राज्यों में हब्शियों को पढ़ना-लिखना सिखाना भी अवैधानिक घोषित कर दिया गया। संयुक्त राज्य में दासप्रथा की प्रधान विशेषता रंगभेद रही है।
विनायक दामोदर सावरकर
सावरकर ने अपने मित्रो को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदनलाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन की हत्या कर दी। ढींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधिया बढ़ गयी। सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने एक गुप्त और प्रतिबन्धित परीक्षण कर ढींगरा को मौत की सजा सुना दी, जिससे लन्दन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गये। सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रान्तिकारी विद्रोह को ओर उग्र कर दिया था। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौले भारत भेजने के जुर्म में फँसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर को आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर को भारत जाने की खबर पता चली तो सावरकर ने अपने मित्र को जहाज से फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की योजना पत्र में लिखी। जहाज रुका और सावरकर खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी में तैरते हुए भाग गए, लेकिन मित्र को आने में देर होने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर की गिरफ्तारी से फ़्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया।
वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली
16 वीं और 17 वीं शताब्दी में, इंग्लैंड के प्रारंभिक संसदों में अनुशासन के नियम थे। 1560 के दशक में सर थॉमस स्मिथ ने स्वीकृत प्रक्रियाओं को लिखने की प्रक्रिया आरम्भ की और 1583 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए उनके बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का पालन करने वाले देशों सामन्यतः इस परंपरा से निकली प्रक्रिया के अनुरूप नियमों का पालन होता है। मसलन, भारत, कनाडा इत्यादि देशों की संसदीय प्रक्रिया संहिता ब्रिटेन में इस्तेमाल किये जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर निर्मित की गयी है।
वि-उपनिवेशीकरण
विभिन्न देशों के स्वतन्त्रता आन्दोलन के बीच एकजुटता बढ़ने लगी थी। प्रत्येक देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन ने दूसरे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन को समर्थन दिया। उदाहरण के लिए 1946 में इण्डोनेशिया में डच शासन और हिन्द-चीन में फ्रांसीसी शासन को पुनः प्रतिष्ठित करने में सहायता देने के लिए भारत की ब्रिटिश हुकूमत उन देशों में भारतीय सैनिकों को भेज रही थी, तो ऐसे में भारत में इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने इण्डोनेशिया और हिन्द चीन की स्वतन्त्रता के प्रति अपना जोरदार समर्थन व्यक्त किया। जैसे-जैसे एक के बाद एक देश को स्वतन्त्रता मिलती गई वैसे-वैसे इस एकजुटता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती गई। नव स्वतन्त्र देशों ने राष्ट्रमण्डल के मंच का उससे भी कहीं अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का उन देशों के हितों को समर्थन देने के लिए प्रयोग किया, जो अब भी विदेशी शासन के अधीन थे। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में उपनिवेशवाद विरोध तथा साम्राज्यवाद विरोध शामिल थे। इसने उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलनों को समर्थन देकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया।
मार्शल आर्ट
केपोएइरा, अफ्रीका में गहरी जड़ें रखने वाली एक एफ्रो-ब्राज़ीलियाई या एफ्रो-अमेरिकी मार्शल आर्ट है, जिसकी शुरुआत ब्राज़ील में हुई और उच्च दर्ज़े का लचीलापन और सहनशक्ति इसका हिस्सा हैं। इसमें लातें, कोहनी, हाथों और सर से हमले, गाड़ी के पहिये और लपेटे भी शामिल होते हैं। जीत कुन डो एक एसी मार्शल आर्ट है जिसे मार्शल कलाकार और अभिनेता ब्रूस ली ने विकसित किया है। इसका आधार विंग चुन, पश्चिमी मुक्केबाज़ी और तलवारबाज़ी के साथ ही अनुपयोगी चीज़ों को उपयोग और जहां राह ना हो वहां भी रास्ता तलाशने के सिद्धांत में है। ब्राज़ील की जिउ जित्सु, दो भाईयो कार्लोस और हेलिओ ग्रेसिए द्वारा द्वितिय विश्व युद्ध पूर्व विकसित जुडो का एक अनुकूलन है, इसे बड़े ही ध्यान के साथ काफी मेहनत कर एक खेल के रूप में पुनर्गठित किया गया। ये प्रणाली एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट बन गयी है और UFC और PRIDE जैसे मिश्रित मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिताओं में कारगर साबित हुई है।
ऑस्ट्रेलिया का इतिहास
उसी समय, ब्रिटेन के मानवतावादियों व सुधारकों ने ब्रिटिश जेलों और पुराने जहाजों की घटिया अवस्था के खिलाफ अभियान चला रखा था। सन 1777 में जेलों के सुधारक जॉन हॉवर्ड ने ""द स्टेट ऑफ प्रिज़न्स इन इंग्लैंड एण्ड वेल्स (The State of Prisons in England and Wales)" " लिखी, जिसने जेलों की वास्तविकता का भयावह चित्र प्रस्तुत किया और भीतर छिपी ऐसी कई बातें …सभ्य समाज के सामने उजागर कीं." दंड निर्वासन पहले से ही अंग्रेज़ी दंड संहिता के मुख्य बिंदु के रूप में स्थापित हो चुका था और स्वतंत्रता के अमरीकी युद्ध (American War of Independence) तक प्रतिवर्ष लगभग एक हज़ार अपराधी मैरीलैंड और वर्जिनिया भेज दिये जाते थे। यह कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए एक शक्तिशाली निवारक सिद्ध हुआ। उस समय, "यूरोपीय लोग ग्लोब के भूगोल के बारे में बहुत कम जानते थे" और "इंग्लैंड के अपराधियों के लिए बॉटनी बे में निर्वासन एक डरावनी संभावना थी।" ऑस्ट्रेलिया "कोई दूसरा ग्रह भी हो सकता था। "
संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद
अधिदेश पद्धति प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित वह व्यवस्था थी, जो जर्मनी एवं तुर्की से छीने गए औपनिवेशिक प्रदेशों के प्रशासन हेतु स्थापित की गई थी। इसको शासित प्रदेशों के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण की दिशा में विश्व का प्रथम प्रयोग माना गया। इस व्यवस्था ने मित्र राष्ट्रों में विद्यमान आदर्शवाद व प्रतिकार की भावनाओं के विलक्षण मेल की व्यक्त किया। अधिदेश पद्धति का श्रेय जान स्मट्स (Jan Smuts) को जाता है। परंतु इस पद्धति की अपनाने का सुझाव सबसे पहले जी.एल. बीयर (G.L. Beer) द्वारा रखा गया। बीयर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के पेरिस स्थित स्टाफ का सदस्य था। अधिदेश पद्धति वर्साय में हुए समझौते का परिणाम थी, वर्साय की संधि पर 28 जून, 1919 को वर्साय में हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पेरिस शांति सम्मेलन (1919-20) का एक भाग थी, जिसने औपचारिक रूप से प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति की, यह व्यवस्था राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद XXII में अधिष्ठित की गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) की समाप्ति के तुरंत बाद जर्मनी तथा तुर्की के उपनिवेशों को छीनकर उनके नियंत्रण व प्रशासन का अधिकार राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को सौंपा गया। ऐसे उपनिवेशों की अधिदेश (mandate) तथा प्रशासक देश को अधिदेशक शक्ति कहा गया। अधिदेशक शक्तियों को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वे अधिदेशित प्रदेशों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करें ताकि अंततः ये प्रदेश स्वशासन के योग्य बन सकें। इस विषय में अधिदेशक शक्तियों को प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्र संघ को देना पड़ता था। इस प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए एक स्थायी अधिदेश आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को ये अधिकार दिए गए कि वह अधिदेशक शक्तियों से प्रतिवेदन प्राप्त करे, याचिकाओं की सुनवाई करे तथा राष्ट्र संघ को अपनी अनुशंसाएं दें। चौदह अधिदेशित प्रदेशों को उनके विकास की मात्रा के अनुसार तीन श्रेणियों- क, ख तथा ग में बांटा गया।  श्रेणी क के अधिदेशित प्रदेशों की प्रत्याशित रूप से स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी गई परंतु यह भी माना गया कि इनको शीघ्र ही राष्ट्र के रूप में पहचान बनाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। तुर्की के उपनिवेश, यथा- इराक, फिलिस्तीन, ट्रांस-जॉर्डन ग्रेट ब्रिटेन को सौंपे गए जबकि सीरिया व लेबनान, फ्रांस की सौंपे गए। श्रेणी ,ख के अधिदेशित प्रदेशों की अधिक सहायता की आवश्यकता थी। प्रशासनिक आवश्यकता के कारण इनकी स्वतंत्रता की विलम्बित किया जाना था। इन प्रदेशों में तंगानियका ग्रेट ब्रिटेन को सौंपा गया जबकि कैमरून एवं टोगोलैंड ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस को तथा रुआंडा एवं यूरुण्डी बेल्जियम की सौंपे गए। श्रेणी ,ग के अधिदेशित प्रदेशों का प्रशासन अधिदेशक शक्तियों के एकीकृत भाग के रूप में किया जाना था। अतः इन प्रदेशों को प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत रखा गया। इस श्रेणी के अधिदेशित प्रदेशों को आत्म-निर्णय का अधिकार देने की संभावना बहुत कम थी। द.प. अफ्रीका द. अफ्रीकी संघ को सौंपा गया, पश्चिमी सीमाया न्यूजीलैंड को, जबकि न्यू गिनी व दक्षिणी प्रशांत द्वीप आस्ट्रेलिया को सौंपे गए उत्तरी प्रशांत द्वीपों को जापान व ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत रखा गया जबकि नौरू संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को सौंपा गया। अधिदेश पद्धति 1947 में समाप्त हो गई। इस समय तक अधिकांश अधिदेशित प्रदेश स्वतंत्र हो चुके थे। इन प्रदेशों में इराक, सीरिया, लेबनान तथा जार्डन सम्मिलित थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अधिदेश पद्धति के अंतर्गत बचे प्रदेशों को 18 अप्रैल, 1946 को संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद के अंतर्गत ले लिया गया। इस न्यास व्यवस्था में प्रदेशों का प्रशासन पहले की अधिदेशक शक्तियों द्वारा ही किया जाना था परंतु इन पर संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद तथा महासभा का नियंत्रण रखा गया। यह व्यवस्था अधिदेश व्यवस्था का ही नया रूप था, जिसका उद्देश्य तो वही था परंतु क्षेत्र व्यापक था यद्यपि यह माना जाता है कि औपनिवेशिक पद्धति को समाप्त करने में अधिदेश पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका थी परंतु कुछ आलोचकों का विचार है कि वास्तव में इसने अधिदेशित प्रशासन के नाम पर अधिदेशक शक्तियों द्वारा इराक, लेबनान, टोगोलैंड तथा नामीबिया जैसे प्रदेशों में औपनिवेशवाद के बुरे से बुरे रूप को प्रदर्शित किया। शूमैन (Shuman) के अनुसार, “निराशावादियों ने इस व्यवस्था पर पाखंडपूर्ण होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इसकी स्थापना पुराने साम्राज्यवादी भेड़िए को भेड़ के छदम् रूप में प्रस्तुत करने के लिए की गई थी।”
कम्बोडियाई नरसंहार
नरसंहार ने शरणार्थियों का दूसरा बहिर्वाह शुरू कर दिया, जिनमें से कई पड़ोसी थाईलैंड और कुछ हद तक वियतनाम भाग गए। कंबोडिया पर वियतनामी आक्रमण ने जनवरी १९७९ में ख्मेर रूज को हराकर नरसंहार को समाप्त कर दिया। २ जनवरी २००१ को कंबोडियाई सरकार ने ख्मेर रूज के नेतृत्व के सदस्यों पर मुकदमा चलाने के लिए ख्मेर रूज ट्रिब्यूनल की स्थापना की, जो कम्बोडियन नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। मुकदमा १७ फरवरी २००९ को शुरू हुआ। ७ अगस्त २०१४ को नूओन चिया और खिउ सम्फन को नरसंहार के दौरान मानव-विरोधी अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा मिली।
भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा
१९८३ में असम राज्य में नेल्ली नरसंहार हुआ। बंगाली मूल के लगभग १८०० मुसलमानों को नेल्ली नामक एक गाँव में लालुंग आदिवासियों (जिन्हें तिवा के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा कत्ल कर दिया गया था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे गंभीर नरसंहारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें अधिकांश पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं, असम आंदोलन के कार्यों के परिणामस्वरूप।
महाश्रमण
आचार्यश्री महाश्रमण ने अहिंसक चेतना के विकास , नैतिक मूल्यों के जागरण एवं शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने हेतु देश की राजधानी दिल्ली के लालकिले से सन् 2014 में अहिंसा यात्रा का प्रारंभ किया । अहिंसा यात्रा के उपक्रम से और आचार्यश्री की प्रेरणा से हर जाति, धर्म, वर्ग के लाखों लोगों ने इस अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता और नशामुक्ति के संकल्पों की प्रतिज्ञा को स्वीकार किया है।यह प्रथम अवसर है,जब कोई जैनाचार्य पदयात्रा करते हुए सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों का स्पर्श भी कर रहे हैं ।आचार्यश्री महाश्रमण ने अब तक भारत के दिल्ली, बिहार, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र ,छत्तीसगढ़ और नेपाल एवं भूटान की यात्रा कर लोगों को नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया हैं।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
दुनिया भर में ब्राण्डैस विश्वविद्यालय, एकमात्र गैर-सम्प्रदायिक यहूदी-प्रायोजित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय है, 1968 में रेव डॉ॰ मार्टिन लूथर किंग की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में ट्रांजिशनल इयर प्रोग्राम (TYP) का निर्माण किया। संकाय ने इसे विश्वविद्यालय के सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए बनाया. अकादमिक उत्कृष्टता के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ ब्राण्डैस को एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई, इन संकाय सदस्यों ने वंचित छात्रों को सशक्त शैक्षिक अनुभव में भाग लेने के लिए एक मौका को बनाया.
मानव बलि
पश्चिमी अफ्रीका के राज्यों में 19वीं शताब्दी और इसके अंत तक मानव बलि आम थी। दहोमे लोगों की वार्षिक प्रथा इसका एक सबसे कुप्रसिद्ध उदाहरण है लेकिन संपूर्ण पश्चिमी अफ्रीकी तट और देश के अन्दर बलि चढ़ायी जाती थी। एक राजा अथवा रानी की मृत्यु के लिए बलि का चढ़ाया जाना सबसे अधिक प्रचलित था और इस प्रकार के अवसरों पर दासों की बलि चढ़ाये जाने के सैकड़ों या यहां तक कि हजारों मामले दर्ज हैं। दहोमे के, बेनिन साम्राज्य में, जो अब घाना में और जहां अब दक्षिणी नाइजीरिया स्थित है, के छोटे राज्यों में बलि का विशेष प्रचलन था। जब दहोमे में किसी शासक की मृत्यु होती थी तो सैकड़ों, यां कभी-कभी हजारों बंदियों को मार डाला जाता था। 1727 में इसी प्रकार की एक प्रथा के दौरान, लगभग 4,000 लोगों के मार दिए जाने की जानकारी मिली थी। इसके अतिरिक्त दहोमे में एक अन्य वार्षिक प्रथा भी हुई थी जिसमे 500 बंदियों की बलि चढ़ा दी गयी थी।
वैश्विक न्याय
रॉल्स शालीन पदसोपानीय व्यक्तियों के उदाहरण के रूप में एक काल्पनिक स्थान कैज़ानिस्तान की कल्पना करते हैं। उनके अनुसार कैज़ानिस्तान को सुव्यवस्थित लोगों के एक समाज के रूप में देखा जा सकता है। उनका आग्रह है कि उदारतावादी समाज अपनी विदेश नीति में कैज़ानिस्तान जैसे राज्यों को सहन करने की क्षमता विकसित करें। रॉल्स के मुताबिक यथार्थवादी रूप से ज़्यादा-से-ज़्यादा कैज़ानिस्तान जैसी किसी व्यवस्था की ही उम्मीद की जा सकती है। वे इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि उदारतावादियों द्वारा शालीन ग़ैर- उदारतावादियों को प्रोत्साहित करते हुए इस बात पर ज़ोर नहीं देना चाहिए कि हर समाज उदारतावादी ही हो। ऐसे आग्रह से इन शालीन लोगों की जीवंतता ख़त्म हो सकती है। रॉल्स मानते हैं कि लोग उदारतावादी हों या ग़ैर-उदारतावादी, उनके बीच पारस्परिक सम्मान का कायम रहना सबसे ज़रूरी है। ग़रीब देशों को मदद करने के संदर्भ में भी सार्वदेशिकता के समर्थकों और रॉल्स के विचारों में अंतर है। रॉल्स मानते हैं कि कुछ समाजों में सुव्यवस्थित बनने के लिए आवश्यक राजनीतिक और सांस्कृतिक परम्पराओं, मानवीय पँूजी, ज्ञान, भौतिक तथा तकनीकी संसाधनों का अभाव होता है। सुव्यवस्थित लोगों का कर्त्तव्य है कि वे ऐसे समाजों को सुव्यवस्थित लोगों जैसा बनने में मदद करें। अर्थात् यहाँ न्यायपूर्ण (या शालीन) संस्थाओं की स्थापना करना ही उनका प्रमुख काम है। अतीत के बोझ से दबे या पिछड़े समाजों की मदद करने का यही लक्ष्य है। रॉल्स के अनुसार एक बार यह लक्ष्य हासिल हो जाने पर आगे किसी मदद की ज़रूरत नहीं रहती, भले ही यह समाज तुलनात्मक रूप से ग़रीब बनारहे। रॉल्स के अनुसार किन्हीं ख़ास समाजों की सम्पन्नता में उस समाज की राजनीतिक संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। सम्पत्ति जमा संसाधनों से नहीं बल्कि किसी ख़ास समाज की राजनीतिक संस्कृ ति से उत्पन्न होती है। इसमें उस समाज की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं की बुनियादी संरचना को पुष्ट करने वाली धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक परम्पराएँ भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा अध्यवसाय और सहयोग की प्रवृत्ति की भी बड़ी भूमिका होती है। दरअसल ये सभी पहलू मिल कर किसी समाज की सम्पन्नता बढ़ाते हैं।
1963 टोगोलेस तख्तापलट
अफ्रीका के नव स्वतंत्र फ्रांसीसी और ब्रिटिश देशों में पहले सैन्य तख्तापलट के रूप में, इस घटना का पूरे अफ्रीका और दुनिया भर में बड़ा प्रभाव था।  कई अफ्रीकी देशों ने हमले की निंदा की और तख्तापलट के महीनों बाद पूरे हुए अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) के गठन में एक महत्वपूर्ण सबक बन गया । OAU के चार्टर का दावा है "राजनीतिक हत्याओं के सभी रूपों में, साथ ही पड़ोसी राज्यों या किसी अन्य राज्य की ओर से विध्वंसक गतिविधियां" अनारक्षित निंदा।
अन्तरराष्ट्रीय विधि
अन्तरराष्ट्रीय विधि के उद्भव तथा विकास का इतिहास निश्चित काल सीमाओं में नहीं बाँटा जा सकता। प्रोफेसर हॉलैण्ड के मतानुसार पुरातन काल में भी स्वतन्त्र राज्यों में मान्यता प्राप्त ऐसे नियम थे जो दूतों के विशेषाधिकार, सन्धि, युद्ध की घोषणा तथा युद्ध सञ्चालन से सम्बन्ध रखते थे। प्राचीन भारत में भी ऐसे नियमों का उल्लेख मिलता है (रामायण तथा महाभारत)। यहूदी, यूनानी तथा रोम के लोगों में भी ऐसे नियमों का होना पाया जाता है। 14वीं, 13वीं, सदी ई॰पू॰ में खत्ती रानी ने मिस्री फ़राऊन को दोनों राज्यों में परस्पर शान्ति और सौजन्य बनाए रखने के लिए जो पत्र लिखे थे वे अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि से इतिहास के पहले आदर्श माने जाते हैं। वे पत्र खत्ती और फ़राऊनी दोनों अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे गए जो आज तक सुरक्षित हैं। मध्य युग में शायद किसी प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय विधि की आवश्यकता ही न थी क्योंकि समुद्री दस्यु समस्त सागरों पर छाये हुए थे, व्यापार प्रायः लुप्त हो चुका था और युद्ध में किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं होता था। बाद में पुनर्जागरण एवं पन्थ सुधार का युग आया तब अन्तरराष्ट्रीय कानून के विकास में कुछ प्रगति हुई। कालान्तर में मानव सभ्यता के विकास के साथ आचार तथा रीति की परम्पराएँ बनीं जिनके आधार पर अन्तरराष्ट्रीय विधि आगे बढ़ा और पनपा। 19वीं शताब्दी में उसकी प्रगति विशेष रूप से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य होने वाली सन्धियों तथा अभिसमयों द्वारा हुई। सन् 1899 तथा 1907 ई. में हेग में होने वाले शान्ति सम्मेलनों ने अन्तरराष्ट्रीय विधि के रूप को मुखरित किया और अन्तरराष्ट्रीय विवाचन न्यायालय की स्थापना हुई।
अमेरिकी क्रन्तिकारी युद्ध
इंग्लैंड ने आरंभ में ही उपनिवेशों की स्वच्छंदता व स्वशासन पर अंकुश लगाने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि इंग्लैंड में 17वीं सदी के आरंभ से लेकर “रक्तहीन क्रांति” (1688) तक के लगभग 85 वर्षों के बीच राजतंत्र एवं संसद के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। फिर जब सरकार ने विभिन्न करों को लगाकर उन्हें सख्ती से वसूलने का प्रयास किया तो उपनिवेशों में असंतोष पनपा और यही असंतोष क्रांति में बदल गया।
मानव बलि
आधुनिक समाज के आपराधिक इतिहास में "आनुष्ठानिक ह्त्या" के काफी समीप के उदाहरण निम्न प्रकार से दिए जा सकते हैं, तर्कहीन लगातार हत्या करने वाले कातिल जैसे द जोडिएक किलर और डूम्सडे समुदाय की पृष्ठभूमि में हुई अनेकों आत्म हत्याएं, जैसे पीपल्स टेम्पल, ईश्वर के 10 आदेशों की पुनः स्थापना के लिए चलाया गया आन्दोलन, ऑर्डर ऑफ सोलर टेम्पल या हेवेन्स गेट घटना आदि. अन्य उदाहरणों में, "माटामोरोस किलिंग" जिसके लिए मैक्सिको के सामुदायिक नेता एडोल्फो कौन्सटेंजो जिम्मेदार थे और 1990 के दशक में ब्राजील में हुई "सुपीरियर युनिवर्सल अलाइन्मेन्ट" का उदहारण दिया जाता है।
1984 के सिख-विरोधी दंगे
1980 के दशक की शुरुआत में सशस्त्र सिख अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन के कारण हिंसा जारी रही, जिसने भारत से स्वतंत्रता मांगी। जुलाई 1982 में, सिख राजनीतिक दल अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया था। बाद में भिंडरावाले ने पवित्र मंदिर परिसर को एक शस्त्रागार और मुख्यालय बना दिया। अकाली धर्म युध मोर्चा की स्थापना के बाद से ऑपरेशन ब्लू स्टार तक की हिंसक घटनाओं में, उग्रवादियों ने 165 हिंदुओं और निरंकारियों को मार डाला था, यहां तक ​​कि भिंडरावाले के विरोध में 39 सिख भी मारे गए थे। हिंसक घटनाओं और दंगों में कुल मौतों की संख्या 410 थी जबकि 1,180 लोग घायल हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 और 8 जून 1984 के बीच किया गया था, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने उग्रवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र आतंकवादियों को पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर की इमारतों से निकालने का आदेश दिया था। भिंडरावाले की मृत्यु हो गई और आतंकवादियों को मंदिर परिसर से हटा दिया गया। मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई की आलोचना दुनिया भर के सिखों ने की थी जिन्होंने इसे सिख धर्म पर हमले के रूप में व्याख्या की थी। ऑपरेशन के चार महीने बाद, 31 अक्टूबर 1984 को, इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख अंगरक्षकों, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी, जिन्होंने 33 बार इंदिरा गांधी को गोली मारी थी।
असामान्य मनोविज्ञान
1954 : अब्राहम मैसलो (Abraham maslow) द्वारा मानवतावादी अन्दोलन (Humanistic Moement) की शुरुआत किया गया। 1954 : बंगलौर में  अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ संस्थान का गठन जिसका नाम बाद में निम्हांस (NIMHANS-National Institute of Mental Health and  Neuro Science) कर दिया गया।
सीमित देयता कंपनी
एक बार जर्मनी में स्थापित हो जाने के बाद, LLC की अवधारणा बहुत ही सक्रिय हो गई और तेजी से बढ़ने लगी. जर्मनी में सफलता के कारण शीघ्र ही जर्मन मॉडल अधिनियम व्यापक रूप से वितर्क का ज्वलंत विषय बन गया। जर्मनी में अधिनियमन की संक्षिप्त अवधि के अंतराल में ही, निम्नलिखित देश सीमित देयता बैडवैगोन में शामिल हो गए: पुर्तगाल (1917); ब्राज़ील (1919); चिली (1923); फ्रांस (1925), टर्की (1926), क्यूबा (1929); अर्जेंटीना (1932), उरुग्वे (1933), मेक्सिको (1934), बेल्जियम (1935), स्विट्जरलैंड (1936), इटली (1936); पेरु (1936), कोलम्बिया (1937), कोस्टारीका (1942), ग्वाटेमाला (1942) और होंडुरस (1950)। 1940 के अंतिम दशकों तक, फ़्रांस में, "Societé de Responsabilité Limitée" के फ़्रांसिसी नाम से जानी जाने वाली सीमित देयता का अस्तित्व अधिक पारंपरिक शेयर निगम (स्टॉक कॉरपोरेशन) की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हो गया एवं इसी फ्रेंच "सोसिएट्स (societés)" की एक तिहाई इसमें शामिल थी। एदेर, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स, एब्रॉड, 13 युनिव पिट एल रेव 193 (1952)।
मानव बलि
अनुष्ठान के प्रयोजन से की गयीं हत्याएं कभी-कभी ही देखने में आती है, जैसा कि 2000 के दशक में सहारा के निकट के अफ़्रीकी इलाकों की रिपोर्टों से स्पष्ट है (समूह-हत्याएं), परन्तु ये यूरोप में अप्रवासी अफ़्रीकी जन विसर्जन को अलग रखती हैं। भारत में सती प्रथा, जिसमें किसी विधवा को बलपूर्वक उसके पति की चिता में डाल दिया जाता है, 19वीं सदी तक प्रचलन में थी, परन्तु वर्तमान प्रथाओं में यह दुर्लभ हो गयी है।
अविश्वास प्रस्ताव
इस प्रक्रिया को या तो संवैधानिक परंपरा के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है, जैसा कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे वेस्टमिनिस्टर शैली की संसदों में होता है या जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के मामलों में स्पष्ट रूप से लिखे गये संविधान के जरिये.
गौरवशाली क्रांति
1688 ई. में इंग्लैण्ड में हुई इस रक्तहीन क्रांति ने अमेरिका (इंग्लैंड का उपनिवेश) में भी स्वतंत्रता की मांग बुलंद की। अमेरिका में शासन ब्रिटिश संसद द्वारा चलाया जाता था जो अमेरिकावासियों को सहन न था। वे स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे। अतः अमेरिकी उपनिवेश ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया वही अमेरिकी क्रांति कहलाता है। ये क्रांति 1776 ई. में हुई। उपर्युक्त दो क्रांतियों के परिणाम एवं प्रभाव स्वरूप यूरोप में भी क्रांति का दौर प्रारंभ हुआ। 18वीं सदी में यूरोपीय देशों में फ्रांस की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत जर-जर थी। शासक कुलीन तथा पादरी वर्ग केवल अपनी विलासिता पर ही ध्यान देते थे। जनता एवं जनहित के कार्यो तथा प्रशासन में उनकी कोई रूचि नहीं थी। वे केवल महाटोपा एवं कृषकों का शोषण करते थे। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस में बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने जनता को उनके अधिकारों के परिचित कराया। इस प्रकार शासक, कुलीन तथा चर्च के विरूद्ध कृषकों, श्रमिकों तथा बुद्धिजीवियों के द्वारा फ्रांस में जो क्रांति हुई वही 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कहलाती है। इसके प्रभाव दूरगामी हुए। यहां तक की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस क्रांति का महत्त्व है।
भारत
1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने ज्यादातर देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। 1950 के दशक में, भारत ने दृढ़ता से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय कालोनियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत ने आमंत्रण पर दो पड़ोसी देशों में संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया। मालदीव, श्रीलंका और अन्य देशों में ऑपरेशन कैक्टस में भारतीय शांति सेना को भेजा गया। हालाँकि, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक तनावपूर्ण संबंध बने रहे और दोनों देशों में चार बार युध्द (1947, 1965, 1971 और 1999 में) हुए हैं। कश्मीर विवाद इन युद्धों के प्रमुख कारण था, सिवाय 1971 के, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नागरिक अशांति के लिए किया गया था। 1962 के भारत-चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य और आर्थिक स्थिति का विकास करने का प्रयास किया। सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंधों के कारण सन् 1960 के दशक से, सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा।
असहयोग आन्दोलन
महात्मा गाँधी के अमरीकी जीवनी-लेखक लुई फ़िशर ने लिखा है कि ‘असहयोग भारत और गाँधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किन्तु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व-अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था।’ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आन्दोलन के अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। फ़रवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गाँधी जी को यह आन्दोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि, ‘किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है’।
ज़मींदारी प्रथा
मद्रास में जमींदारी प्रथा का उदय अंग्रेज शासकों की नीलाम नीति द्वारा हुआ। गाँवों की भूमि का विभाजन कर उन्हें नीलाम कर दिया जाता था और अधिकतम मूल्य देनेवाले को विक्रय कर दिया जाता था। प्रारंभ में अवध में बंदोबस्त कृषक से ही किया गया था परंतु तदनंतर राजनीतिक कारणों से यह बंदोबस्त जमींदारों से किया गया। महान इतिहासकार सर विंसेंट ए0 स्मिथ, अलीगढ़ की बंदोबस्त रिपोर्ट में, यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि प्रचलित भूम्यधिकारों की उपेक्षा करते हुए केवल उपयोगिता को लक्ष्य में रखकर बंदोबस्त इजारदारों (revenue farmers) से किए गए। अन्यायपूर्ण करराशि इकट्ठा करने का यह सबसे सरल उपाय है तथा यह राजनीति के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है क्योंकि इसके फलस्वरूप सरकार का एक शक्तिशाली तथा धनी वर्ग की सहायता मिलती रहेगी।
अहिंसा
अहिंसा का सामान्य अर्थ है हत्या न करना'या पर दंड ना देना ऐसा बिल्कुल नहीं होता । इसका व्यापक अर्थ है - किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुँचाना। मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वार भी नुकसान न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में, किसी भी प्राणी कि हत्या न करना, यह अहिंसा है। जैन धर्म एवं हिन्दू धर्म में अहिंसा का बहुत महत्त्व है। जैन धर्म के मूलमंत्र में ही अहिंसा परमो धर्म:धर्महिंसातथैव च  अपराधियों को दंड देना (इसके दो मार्ग हैँमन पर नियत्रण और अपराधियों अधर्मियो पर नियत्रण के लिये किया गया उपाय ही अहिंसा हैँ जिसे पूर्ण ना समझकर मनुष्य अपराध ही करता हैँ पाप(स्वयं के जीवन के और दुसरो के जीवन के घात ही करता हैँ (अहिंसा परम (सबसे बड़ा) धर्म कहा गया है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिये जो आन्दोलन चलाया वह काफी सीमा तक अहिंसात्मक था।
समाज कार्य
इंग्लैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले चर्च के माध्यम से ही जन-कल्याणकारी कार्य किये जाते थे। धीरे-धीरे स्थिति बदली और जन-सहायता को विधिक रूप प्रदान किया जाने लगा। इंग्लैण्ड में 1536 में एक कानून बना जिसमें निर्धनों की सहायता के लिए कार्य-योजना बनायी गयी। अट्ठारहवीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैण्ड और अमेरिका में सरकारों द्वारा निर्धनों व अशक्तों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया। व्यक्तियों का मनोसामाजिक पक्ष सुधारने हेतु 1869 में लंदन चैरिटी संगठन तथा अमेरिका में 1877 में चैरिटी ऑर्गनाइजेशन सोसाइटी ने पहल ली। इन संस्थाओं ने समुचित सहायता करने के लिए ज़रूरतों की पड़ताल तथा संबंधित व्यक्तियों का पंजीकरण करना प्रारम्भ किया। इस प्रक्रिया में मनोसामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बातचीत करना एवं भौतिक सहायता को भी शामिल किया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके ज़रिये संस्था के कार्यकर्त्ता अपने पास आये व्यक्ति अर्थात् सेवार्थी को स्वावलम्बी बनाते थे। धीरे- धीरे इस प्रक्रिया ने सुचिंतित प्रणालीबद्ध रूप ग्रहण कर लिया। 1887 में न्यूयॉर्क में कार्यकर्त्ताओं को इन कामों के लिए प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया गया। अमेरिका में इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु 1910 में दो वर्ष का पाठ्यक्रम शुरू हुआ।
पर्दा प्रथा
प्राचीन काल से मुस्लिम देशों में महिलाओं की गतिशीलता और व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाली प्रथाएं मौजूद थीं और इस्लाम के आगमन के साथ तेज हो गईं। 19वीं शताब्दी तक हिंदू अभिजात वर्ग के बीच पर्दा प्रथा बन गई। पर्दा पारंपरिक रूप से निम्न वर्ग की महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता था।
नुक्कड़ नाटक का इतिहास
मध्यकाल में सही रूप में नुक्कड़ नाटकों से मिलती-जुलती नाट्य-शैली का जन्म और विकास भारत के विभिन्न प्रांतों, क्षेत्रों और बोलियों-भाषाओं में लोक नाटकों के रूप में हुआ। उसी के समांतर पश्चिम में भी चर्च अथवा धार्मिक नाटकों के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन आदि देशों में ऐसे नाटकों का प्रचलन शुरू हुआ जो बाइबिल की घटनाओं पर आधारित होते थे और मूलत: धर्म के प्रचार के लिए ही खेले जाते थे। ये नाटक भी खुले में, मैदानों और चौराहों और बाज़ारों में ही मंचित किए जाते थे और दिन की रोशनी में ही, जबकि हमारे यहां नाटक लगभग अपने आरंभ काल से ही ज़्यादातर रात में ही खेले जाते थे। इसके कारण भारतीय नाटकों में प्रकाश व्यवस्था का बहुत विकास हुआ।
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी
अनेक पैलियोइंडियन संस्कृतियाँ उत्तरी अमेरिका पर काबिज थीं, जिनमें से कुछ आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के महान मैदानों (Great Plains) और महान झीलों (Great Lakes) तक व साथ ही पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम के निकटवर्ती भागों तक सीमित थीं। अमेरिकी महाद्वीप के मूल-निवासी लोगों में से अनेक के मौखिक इतिहासों के अनुसार, वे अपने उदगम के समय से ही वहाँ निवासरत थे, जिसका वर्णन रचना के पारंपरिक विवरणों की एक व्यापक श्रेणी के द्वारा किया गया है। फॉल्सम परंपरा (Folsom Tradition) को फॉल्सम नुकीले हथियारों के रूप में फॉल्सम के प्रयोग और हत्या-स्थलों, जहाँ बायसन की हत्या करने और गोश्त निकालने का कार्य किया जाता था, से ज्ञात गतिविधियों के द्वारा पहचाना जाता है। 9000 बीसीई (BCE) और 8000 बीसीई (BCE) के बीच फॉल्सम हथियार पीछे छोड़ दिये गए। ना-डीन (Na-Dené) लोगों ने उत्तरी अमेरिका में लगभग 8000 ईपू प्रवेश किया और 5000 बीसीई (BCE) तक वे उत्तर-पश्चिमी प्रशांत तट तक पहुँचे, और वहाँ से उन्होंने प्रशांत तटीय व भीतरी भागों में प्रवेश किया। भाषाविद, मानविकीविद और पुरातत्वविद मानते हैं कि उनके पूर्वज एक पृथक आप्रवासन के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका आए थे, जो कि पैलियो-इंडियन्स के बाद हुआ था। पहले वे वर्तमान क्वीन शैरलोट आइलैंड्स, ब्रिटिश कोलम्बिया के आस-पास बस गए, जहाँ से वे प्रशांत के तट के साथ बढ़ते हुए अलास्का और उत्तरी कनाडा व आंतरिक भागों में पहुँचे। वे वर्तमान और ऐतिहासिक नेवाजो व अपाचे सहित एथाबास्कन-भाषियों के प्राचीनतम पूर्वज थे। उनके गांव बड़े बहु-पारिवारिक आवासों के साथ बने होते थे, जिनका प्रयोग मौसम के अनुसार किया जाता था। लोग वहाँ पूरे वर्ष भर नहीं रहते थे, बल्कि केवल गर्मियों के दौरान शिकार करने और मछली पकड़ने के लिए तथा शीत-काल के लिए भोजन-आपूर्ति एकत्रित करने के लिए वहाँ रहा करते थे। ओशारा परंपरा (Oshara Tradition) के लोग 5500 बीसीई (BCE) से 600 सीई (CE) के बीच निवासरत थे। दक्षिणपश्चिमी आर्काइक परंपरा (Southeastern Archaic Tradition) उत्तर-मध्य न्यू मेक्सिको, सैन जुआन बेसिन, रियो ग्रैंडे घाटी, दक्षिणी कोलोराडो और दक्षिण-पूर्वी यूटा (Utah) में केन्द्रित थी।
इंग्लैंड का इतिहास
विक्टोरिया के शासन के अंत में तृतीय सुधार कानून (1884), पुनर्विभाजन कानून (1885) तथा स्वायत्त शासन कानून (1888) के निर्माण से जनतंत्र में प्रभूत प्रगति हुई। उदार दल के विघटन (1886) ने शत्रुओं को शासन की दीर्घ अवधि दे दी थी। 1900 ई. में श्रमदान की स्थापना हुई। आयरलैंड की समस्या का अंतिम निदान ढूंढ़ने के उद्देश्य से प्रस्तुत ग्लैड्स्टन के 1886 और 1893 ई. के होमरूल प्रस्ताव असफल रहे। 1878 के बाद ब्रिटेन क्रमश: द्वितीय अफ़गान युद्ध (1878-80), प्रथम बोअर युद्ध (1881) तथा मिस्र पर अधिकार करने में लगा रहा। आस्ट्रेलिया कामनवेल्थ की स्थापना 1900 ई. में पैदा हुई। वैदेशिक मामले में यह गौरवशाली तटस्थता का युग था।
कम्बोडियाई नरसंहार
जब वियतनामी सेना ने १९७८ में आक्रमण किया और ख्मेर रूज शासन को गिरा दिया, तब नरसंहार समाप्त हो सका। जनवरी १९७९ तक ख्मेर रूज की नीतियों के कारण १५ से २० लाख लोग मारे गए थे, जिनमें २,००,०००-३,००,००० चीनी कंबोडियाई, ९०,००० मुसलमान और २०,००० वियतनामी कंबोडियन शामिल थे। २०,००० लोग सुरक्षा जेल-२१ से गुज़रे, जो ख्मेर रूज द्वारा संचालित १९६ जेलों में से एक था, और केवल सात वयस्क जीवित बच सके। कैदियों को "मृत्यु मैदानों" में ले जाया जाता था, जहाँ उन्हें मार डाला गया (उन्हें अक्सर गैंती से मार जाता था ताकि गोलियाँ बचाई जा सकें) और सामूहिक कब्रों में दफनाया जाता। बच्चों का अपहरण और उन्हें अनुशासित किया जाना साधारण बात थी, और बहुतों को अत्याचार करने के लिए राजी किया गया या मजबूर किया गया। २००९ तक कंबोडिया के दस्तावेज़ीकरण केंद्र ने २३,७४५ सामूहिक कब्रों का मानचित्रण किया है जिसमें लगभग १३ लाख संदिग्ध निष्पादन के शिकार हैं। माना जाता है कि प्रत्यक्ष निष्पादन में नरसंहार के मरने वालों की संख्या का ६०% तक का योगदान है, अन्य पीड़ितों के साथ भुखमरी, थकावट, या बीमारी के कारण मौत हो जाती है।
अमूर्त कला
बॉहॉस वीमर में, जर्मनी में 1919 में स्थापित किया गया था वॉल्टर ग्रोपियस । शिक्षण कार्यक्रम में अंतर्निहित दर्शन वास्तुकला और चित्रकला से बुनाई और सना हुआ ग्लास तक सभी दृश्य और प्लास्टिक कलाओं की एकता थी। यह दर्शन इंग्लैंड में कला और शिल्प आंदोलन और डॉयचे विर्कबंड के विचारों से विकसित हुआ था। शिक्षकों में पॉल क्ले, वासिली कैंडिंस्की, जोहान्स इटेन, जोसेफ एल्बर्स, एनी एल्बर्स और लेज़्ज़्लो मोहोली -नेगी शामिल थे । 1925 में स्कूल को डेसाउ में स्थानांतरित कर दिया गया और 1932 में नाजी पार्टी ने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, द बॉहॉस को बंद कर दिया गया। 1937 में पतित कला की एक प्रदर्शनी, 'एंटेरटे कुन्स्ट' में नाजी दल द्वारा अस्वीकृत सभी प्रकार के अवांट-गार्डे कला शामिल थे। फिर पलायन शुरू हुआ: न केवल बाउहॉस से बल्कि सामान्य रूप से यूरोप से; पेरिस, लंदन और अमेरिका के लिए। पॉल क्ले स्विट्जरलैंड गए लेकिन बाउहॉस के कई कलाकार अमेरिका चले गए।
भारत के अलगाववादी आंदोलन
भारत को देश के कुछ हिस्सों में उग्रवाद पर क़ाबू पाने के लिए कई बार सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लगाना पड़ा है। यह कानून सबसे पहले मणिपुर में लागू किया गया था और बाद में इसे अन्य उग्रवाद-ग्रस्त पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 1989 में एक सशस्त्र विद्रोह के फैलने के बाद से 1990 में इसे भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में लगाया गया। प्रत्येक अधिनियम निर्दिष्ट क्षेत्रों में सैनिकों को क़ानूनी कार्यवाही के ख़िलाफ़ प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब तक कि भारत सरकार स्वयं अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति नहीं देती। सरकार का कहना है कि AFSPA कश्मीर और मणिपुर जैसे क्षेत्रों में व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक है।
सिविल विधि की विधिक प्रणाली
छठी और सातवीं शताब्दी में जर्मनी के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और उनके अधीन रोमन प्रजा से संबन्धित विधि को सुस्पष्ट करने और लोक-अधिकार के अनुसार उन कानूनों को विनियमित करने हेतु जर्मनिक कोड(Germanic Codes) बनाए गए। सामंती विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नॉर्मन साम्राज्य(Très ancien coutumier, 1200-1245) में और अन्य स्थानों पर भी मैनरियल(manorial) और क्षेत्रीय प्रथाओं, अदालती फ़ैसलों और विधिक सिद्धांतों को लिपिबद्ध करने हेतु अनेक निजी कस्ट्यूमलों(custumals; कस्ट्यूमल किसी जागीर या शहर के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रीति-रिवाजों से सम्बन्धित एक मध्ययुगीन अंग्रेज़ी दस्तावेज होता है) को संकलित किया गया। मैनरियल न्यायालयों में पीठासीन अविशेषज्ञ न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत लॉर्ड्स द्वारा अदालती प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कस्ट्यूमलों के लिए आयोग बैठाए गए। कस्ट्यूमलों का प्रयोग शीघ्र ही आम हो गया। इस रास्ते पर चलते हुए कुछ शासकों ने अपने देशों के लिए विधि का निर्माण करने के उद्देश्य से कस्ट्यूमलों का संकलन करने का प्रयास किया और अपने राज्यों का एकीकरण किया जैसे 1454 में फ्रांस के चार्ल्स VII ने क्राउन कानून के आधिकारिक कस्ट्यूमल का निर्माण किया  था।
मार्शल आर्ट
विशेष तौर पर आग्नेयास्त्रों के परिचय के साथ एशियाई देशों के यूरोप उपनिवेशन में भी स्थानीय मार्शल आर्ट में गिरावट आई. 19 वीं सदी में भारत में ब्रिटिश राज की पूर्ण स्थापना के बाद इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुलिस, आर्मी और सरकारी संस्थाओं को अधिक व्यवस्थित करने के लिए अधिकांश यूरोपियन तरीकों में और आग्नेयास्त्रों का अधिक उपयोग से जाति विशेष कर्तव्यों के साथ जुड़े पारम्परिक युद्ध प्रशिक्षण को समाप्त कर दिया गया है और 1804 में ब्रिटिश औपनिवेशन सरकार ने विद्रोहों की श्रृंखला के जवाब में कलारीपयत को प्रतिबंधित कर दिया है। कलारीपयत और अन्य पारंपरिक कला का पुनरुत्थान 1920 के दशक में तेलीचेरी में हुआ और पूरे दक्षिण भारत भर में फैला. मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपाइन्स जैसे दक्षिणपूर्व एशियाई देशों में इसी तरह की कला को पाया गया। अन्य भारतीय मार्शल आर्ट जैसे थांग-टा का विकास 1950 के दशक में देखा गया।
सिविल विधि की विधिक प्रणाली
सिविल विधि की विधिक प्रणाली{Civil law (legal system)} विश्व के अधिकांश भागों में प्रचलित ऐसी विधिक प्रणाली है जिसका प्रादुर्भाव यूरोप की मुख्य भूमि में हुआ। यह विधिक प्रणाली रोमन विधि-तन्त्र के भीतर विकसित हुई और उसके मूल सिद्धांतों को समाहित करते हुए इसे संहिताबद्ध किया गया। सिविल विधि की विधिक प्रणाली को लोक विधि(Common law) की विधिक प्रणाली से अलग माना जाता है, जिसका विकास इंग्लैंड में न्यायाधीशों द्वारा निर्मित असंहिताबद्ध विधि से  हुआ है।
शारीरिक दण्ड
इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में लड़कों को एक बार "बिटिंग द बाउण्ड्स" की पुरानी परम्परा के अंतर्गत पीटा गया था जिससे एक लड़के ने शहर के किनारे या पादरी की बस्ती के चारों ओर परेड किया था और सीमा को चिन्हित करने के लिए स्विच या गन्ने से पीटा गया था। एक प्रसिद्ध "बीटिंग द बाउण्ड्स" सेंट जिलेस की सीमा के चारों ओर और उस क्षेत्र में जहां केंद्रीय लंदन में टोटेनहैम कोर्ट रोड स्थित है, में घटित हुआ। वास्तविक आधार जिसने सीमा को अलग किया, वह अब सेंटर प्वाइंट ऑफिस टॉवर के नीचे है।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
डेट्रोइट में, एक अश्वेत परिवार के बीच एक आरामदायक मध्यम वर्ग अश्वेत का विकास होना शुरू हुआ था जो ऑटोमोटिव उद्योग में अच्छे भुगतान नौकरी करता था। जो अश्वेत ऊपर नहीं उठ सके वे बहुत खराब स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे, कुछ इसी प्रकार की स्थिति वाट्स और हार्लेम में अश्वेतों की थी। जब श्वेत पुलिस अधिकारियों ने एक शराब छापे पर एक अवैध बार को बंद कर दिया और संरक्षक के एक बड़े समूह को गिरफ्तार कर लिया, उग्र निवासियों ने दंगा कर दिया.
वि-उपनिवेशीकरण
साम्यवादी दलों के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारों की स्थापना होने से भी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों की शक्ति क्षीण हुई। अब वे लंबी औपनिवेशिक लड़ाई लड़ते रहने की स्थिति में नहीं थे। जिन देशों ने लम्बी औपनिवेशिक लड़ाईयाँ लड़ी उनके सामने विकट घरेलू समस्याएँ खड़ी हो गई। उदाहरण के लिए हिन्द-चीन और अल्जीरिया में फ्रांस की औपनिवेशिक लड़ाईयों ने देश में गम्भीर संकट उत्पन्न कर दिये। पुर्तगाल द्वारा अफ्रीका में लड़ी गई और औपनिवेशिक लड़ाईयाँ पुर्तगाली तानाशाही के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुए।
इंग्लैंड के एडवर्ड षष्ठम
एडवर्ड का शासनकाल इंग्लैंड में आर्थिक और सामाजिक विसंगतियों के लिये याद किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 1549 में वहाँ दंगे और विद्रोह होने लगे थे। स्कॉटलैंड के साथ एक बहुत ही महंगी लड़ाई जो पहले तो सफल रही लेकिन बाद में समझौतों और सेनाओं को पीछे खींचने पर और पिता द्वारा विजित बोलोग्न को शांति की स्थापना के लिये वापस फ्रांस को देने पर खत्म हुई। गिरिजाघर का आधिकारिक रूप से प्रोटेस्टैंट गिरिजाघर के रूप में पहचाना जाना भी एडवर्ड के ही शासनकाल में हुआ जो धार्मिक कार्यों में बहुत रूचि लेता था। हालांकि उसके पिता हेनरी अष्टम ने रोमन कैथोलिक गिरिजाघर और अंग्रेजी गिरिजाघर के बीच संबंध विच्छेद करवा दिया था लेकिन उसने कभी भी वहाँ पर कैथोलिक मान्यताओं व समारोहों के प्रचलन को बंद नहीं करवाया था। एडवर्ड के राज में प्रोटेस्टैंट विचारधारा को आधिकारिक मान्यता दी गई, पादरियों को अनिवार्य ब्र्हमचर्य से मुक्ति और अनिवार्य सामूहिक प्रार्थनाओं की समाप्ति के नियम बनाए गये। इन सुधारों के निर्माता कैंटरबरी के शीर्ष पादरी थॉमस क्रैनमर थे जिनकी लिखी पुस्तक "आम प्रार्थना की पुस्तक" (बुक ऑफ़ कॉमन प्रेयर) का उपयोग आज भी किया जाता है।
महात्मा गांधी
गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ़ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फोजों द्वारा भारतीयों पर जलियावांला नरसंहार जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है ने देश को भारी आघात पहुँचाया जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधीजी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा ‍प्रतिकारात्मक रवैया दोनों की की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरम्भिक विरोध के बाद दंगों की भंर्त्सना की। गांधी जी के भावनात्मक भाषण के बाद अपने सिद्धांत की वकालत की कि सभी हिंसा और बुराई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। किंतु ऐसा इस नरसंहार और उसके बाद हुई हिंसा से गांधी जी ने अपना मन संपूर्ण सरकार आर भारतीय सरकार के कब्जे वाली संस्थाओं पर संपूर्ण नियंत्रण लाने पर केंद्रित था जो जल्‍दी ही "स्वराज "अथवा संपूर्ण व्यक्तिगत, आध्‍यात्मिक एवं राजनैतिक आजादी में बदलने वाला था।
अहिंसा स्थल
यहाँ महावीर स्वामी की ग्रेनाइट पथर से निर्मित की गयी एक विशाल मूर्ति विराजमान हैं। यह मूर्ति १३फ़ुट और ६ इंच ऊँची हैं। भगवान महावीर के यह मूर्ति क़र्कला में बनवायी गयी थी
डाकन प्रथा
डाकन प्रथा या डायन प्रथा एक कुप्रथा थी जो पहले राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रचलित थी , इसमें ग्रामीण औरतों पर डाकन यानी अपनी तांत्रिक शक्तियों से नन्हें शिशुओं को मारने वाली पर अंधविश्वास से उस पर आरोप लगाकर निर्दयतापूर्ण मार दिया जाता था। इस प्रथा  के कारण सैकड़ों स्त्रियों को मार दिया जाता था। १६वीं शताब्दी में राजपूत रियासतों ने कानून बनाकर इस प्रथा पर रोक लगादी थी  । इस प्रथा पर सर्वप्रथम अप्रैल 1853 ईस्वी में मेवाड़ में महाराणा स्वरुप सिंह के समय में खेरवाड़ा (उदयपुर) में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था।
कर्तार सिंह सराभा
विश्व स्तर पर चले इस आंदोलन में दो सौ से ज़्यादा लोग शहीद हुए, ‘गदर’ व अन्य घटनाओं में ३१५ से ज़्यादा ने अंडमान जैसी जगहों पर काले पानी की उम्रकैद भुगती और १२२ ने कुछ कम लंबी कैद भुगती। सैकड़ों पंजाबियों को गांवों में वर्षों तक नज़रबंदी झेलनी पड़ी। उस आंदोलन में बंगाल से रास बिहारी बोस वे शचीन्द्रनाथ सान्याल, महाराष्ट्र से विष्णु गणेश पिंगले व डॉ॰ खानखोजे, दक्षिण भारत से डॉ॰ चेन्चय्या व चंपक रमण पिल्लै तथा भोपाल से बरकतुल्ला आदि ने हिस्सा लेकर उसे एक ओर राष्ट्रीय रूप दिया तो शंघाई, मनीला, सिंगापुर आदि अनेक विदेशी नगरों में हुए विद्रोह ने इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप भी दिया। १८५७ की भांति ही ‘गदर’ आंदोलन भी सही मायनों में धर्म निरपेक्ष संग्राम था जिसमें सभी धर्मों व समुदायों के लोग शामिल थे।
दुखान्त नाटक
लैटिन में सेनेका ने ऐसे दु:खांत नाटकों की रचना की जिनमें ओजपूर्ण शैली में हिंसा और प्रतिशोध की अभिव्यक्ति हुई है। मध्ययुग में ट्रेजेडी की विशेषताएँ कथासाहित्य और तत्पश्चात् नवोदित आधुनिक यूरोपीय नाट्यसाहित्य में प्रकट होने लगीं। नवजागरण के काल में ट्रेजेडी ने प्राचीन और नवीन प्रभावों को एक ही साथ ग्रहण किया और उनके सम्मिश्रण से १६वीं शती ईसवी में यूरोप के अनेक देशों में उच्च कोटि के दु:खांत नाटकों का आविर्भाव हुआ। इस संबंध में मार्लो, शेक्सपियर, काल्डरान आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। १६वीं शती के उत्तरार्ध में कार्नील, रासीन प्रभृति फ्रांसीसी नाटककारों ने शास्त्रीय परिपाटी पर लिखे हुए दु:खांत नाटकों की रचना में विशेष सफलता प्राप्त की। ये नाटक शेक्सपियर तथा अन्य स्वच्छंदतावादी नाटककारों की कृतियों से नितांत भिन्न थे क्योंकि उनमें उन नियमों का पालन किया गया था जिनकी अवहेलना शेक्सपियर आदि ने की थी। उदाहरणार्थ कार्नील और रासीन आदि ने नाट्य अन्वितियों के उस नियम को मान्यता प्रदान की जिसका परित्याग करके स्वच्छंदतावादियों ने अपनी रचना की थी। १८वीं शताब्दी में गार्हस्थ्य जीवन तथा सामान्य मध्यवर्ग से संबंधित दु:खांत नाटक यूरोप के कई देशों में लिखे गए। किंतु यह बात विवादग्रस्त है कि हम उन्हें ट्रेजेडी कह सकते हैं अथवा नहीं। ऐसे नाटकों के लिए 'सीरियस ड्रामा' नाम प्रयुक्त हुआ है जो आधुनिक शताब्दी की अनेक नाट्य रचनाओं के लिए भी उपयुक्त है। ट्रेजेडी और सीरियस ड्रामा के अंतर की ओर सर्वप्रथम लेसिंग ने संकेत किया था।
यूरोपीय नाट्यशालाएँ
19वीं शताब्दी के मध्य तथा उत्तरार्ध में रूस के आस्त्रोबस्की (Ostrovski) ने सामाजिक जीवन की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए कई नाटक लिखे। इसके लिखे हुए "पावर्टी इज नो क्राइम", "दि स्नो मेडन", "दि पुवर ब्राइड", "दि बुल्व्ज़ ऐंड शीप" इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हुए। इनमें सामाजिक समस्याओं का केवल दिग्र्दान है परंतु उनका हल नहीं बताया गया है।
थाईलैण्ड का इतिहास
1932 में रक्तहीन क्रांति द्वारा संवैधानिक राज्यतंत्र की स्थापना हुई। किंतु उसके बाद से भी थाईलैण्ड की राजनीति में स्थिरता नहीं आई।
अन्तरराष्ट्रीय दण्ड विधि
अन्तरराष्ट्रीय दण्ड विधि (International criminal law) सार्वजनिक अन्तरराष्ट्रीय विधि का वह भाग है जो ऐसे आचरण को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है जिन्हें गम्भीर नृशंसता माना जाता है। ऐसे अपराधकर्ताओं को अन्तरराष्ट्रीय दण्ड विधि के अनुसार अपने किये अपराध के लिये जिम्मेदार माना जाता है। अन्तरराष्त्रीय विधि के अधीन मुख्य अपराध ये हैं- नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के प्रति अपराध, तथा आक्रमण का अपराध।
राज्य
आधुनिक राष्ट्र राज्य- 15वीं और 16वीं शताब्दी से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब जमीदारों और धर्म अधिकारियों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और नए आर्थिक संबंधों के अलावा लोग राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति की एकता तथा देश की प्राकृतिक सीमाओं इत्यादि के विचार से अस्थाई समूह के रूप में जुड़ गए थे। इस तरह पहले फ्रांस स्पेन इंग्लैंड स्विट्जरलैंड नीदरलैंड रूस इटली और जर्मनी में राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ। प्रारंभिक राज्यों में राजतंत्र का बोलबाला था जिसमें सारी सत्ता किसी राजा के हाथों में रहती थी परंतु 18वीं शताब्दी में यूरोप में संवैधानिक शासन का उदय हुआ सर्वप्रथम इंग्लैंड में गौरव क्रांति के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से संसद के हाथों में अधिकार प्राप्त हो गए इसके लिए फ़्रांस मे फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हिंसा का सहारा लेना पड़ा 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उपनिवेशवाद का सहारा लिया गया इस दौर में ब्रिटेन फ्रांस बेल्जियम और लैंड पुर्तगाल स्पेन इत्यादि ने एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों पर अपनी उपनिवेशवाद का जाल फैला कर उनका भरपूर दोहन किया दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशवाद का पतन होना शुरू हो गया और विश्व के क्षितिज पर नए नए राष्ट्र राज्य उदित हुए।
पर्दा प्रथा
आधुनिक समय में, मुख्य रूप से इस्लामी देशों, समुदायों और दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं को घूंघट करने और एकांत में रखने की प्रथा अभी भी मौजूद है। परदा क्षेत्र, समय, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्थानीय संस्कृति के आधार पर अलग-अलग रूप और महत्व रखता है। यह आमतौर पर सऊदी अरब के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ मुस्लिम समुदायों के साथ जुड़ा हुआ है। परदा को हाल ही में उत्तरी नाइजीरिया में अपनाया गया है, विशेष रूप से बोको हरामूप्रिंग से प्रभावित क्षेत्रों में। इसे भारत और पाकिस्तान के राजपूत कुलों द्वारा धर्म की परवाह किए बिना एक सामाजिक प्रथा के रूप में भी देखा जाता है।
दासप्रथा (पाश्चात्य)
पश्चिमी सभ्यता के आधुनिक युग में पदार्पण करने पर एक बार फिर रोमन युग की तरह दासता का प्रसार तब बढ़ा जब साहसिक यूरोपीय नाविकों ने अमरीकी महाद्वीपों की खोज की तथा उपनिवेशों की नींव रखी। नई दुनिया के पश्चिमी द्वीपसमूह, मैक्सिका, पेरू, ब्राजील आदि देशों में उत्पादित गन्ने, कपास, तंबाकू जैसी वस्तुओं की माँग यूरोप में होने लगी। इन वस्तुओं का सबसे सस्ता उत्पादन दास की मेहनत के आधार पर होता था। स्पेन के तत्वावधान में सर्वप्रथम नई दुनिया की खोज करनेवाले कोलंबस ने स्वयं ही पश्चिमी द्वीपसमूहों के मूलवासियों को दास बनाना प्रारंभ किया था। तदुपरांत इन यूरोपीय उपनिवेशों की धरती के पुत्रों की जो दुर्दशा दासों के रूप में की गई उसका कुछ अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि स्पेन के औपनिवेशिक युग का अंत होते होते पश्चिमी द्वीपसमूहों के कैरिबी मूल निवासियों का नामोनिशान मिट चुका था। उधर दक्षिणी अमरीका के ब्राजील आदि देशें में पुर्तगालियों ने बड़े पैमाने में व्यापार चलाया। ख्रिस्तानी यूरोपीय "सभ्यों" के अनुसार "असभ्य" मूल निवासियों को "सच्चे धर्म" में दीक्षित कर सभ्य बनाने का एकमात्र मार्ग उन्हें दास बना लेना था और सभ्य बनाने की इस प्रक्रिया में सब कुछ क्षम्य था।
विधि
आज समाज में भी विधि के शासन के नाम पर दुनिया भर में सरकारें नागरिकों के लिये विधि का निर्माण करती है। विधि का उदेश्य समाज के आचरण को नियमित करना है। अधिकार एवं दायित्वों के लिये स्पष्ट व्याख्या करना भी है साथ ही समाज में हो रहे अनैकतिक कार्य या लोकनीति के विरूद्ध होने वाले कार्यो को अपराध घोषित करके अपराधियों में भय पैदा करना भी अपराध विधि का उदेश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1945 से लेकर आज तक अपने चार्टर के माध्यम से या अपने विभिन्न अनुसांगिक संगठनो के माध्यम से दुनिया के राज्यो को व नागरिकों को यह बताने का प्रयास किया कि बिना शांति के समाज का विकास संभव नहीं है परन्तु शांति के लिये सहअस्तित्व एवं न्यायपूर्ण दृष्टिकोण ही नहीं आचरण को जिंदा करना भी जरूरी है। न्यायपूर्ण समाज में ही शांति, सदभाव, मैत्री, सहअस्तित्व कायम हो पाता है।
असामान्य मनोविज्ञान
आसामान्य व्यवहार का अध्ययन कोई नया कदम नहीं है बल्कि इसका एक लम्बा रोचक इतिहास है। असामान्य व्यवहार या मानसिक बीमारियों के अध्ययन की शुरुआत मानव जाति के अभिलिखित इतिहास (recorded history) से ही होती है हालाँकि मानव जाति की सृष्टि का इतिहास तो उससे काफी पहले शुरू होता है। अति प्राचीनकाल में असामान्य व्यवहार का कोई ऐतिहासिक उल्लेख मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं है। उस समय का अध्ययन मात्र अधूरा था जो अवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था। उस समय से लेकर आज तक का असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास को किश्कर (Kisker, 1985) के अनुसार निम्नांकित तीन प्रमुख भागों में बाँटा गया है-1791 : गलवानी (Galvani) इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि तंत्रिका आवेग (nerve impulse) का स्वरूप वैद्युतीय (electrical) होता है।
वेश्यावृत्ति
वेश्यावृत्ति सभी सभ्य देशों में आदिकाल से विद्यमान रही है। यह सदैव सामाजिक यथार्थ के रूप में स्वीकार की गई है और विधि एवं परंपरा द्वारा इसका नियमन होता रहा है। सामंतवादी समाज में यह अभिजातवर्ग की कलात्मक अभिरुचि एवं पार्थिव गौरवप्रदर्शन का माध्यम थी। आधुनिक यांत्रिक समाज में यह हमारी विवशता, मानसिक विक्षेप, भोगैषणा एवं निरंतर बढ़ती हुई आंतरिक कुंठा के क्षणिक उपचार का द्योतक है। वस्तुत: यह विघटनशील समाज के सहज अंग के रूप में विद्यमान रही है। सामाजिक स्थिति में आरोह अवरोह आता रहा है, किंतु इसका अस्तित्व अक्षुण्ण, अप्रभावित रहा है। प्राच्य जगत् के प्राचीन देशों में वेश्यावृत्ति धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संबंध रही है। इसे हेय न समझकर प्रोत्साहित भी किया जाता रहा। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, पर्शिया आदि देशों में देवियों की पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक अमर्यादि वासनात्मक कृत्यों की प्रमुखता रहती थी तथा देवस्थान व्यभिचार के केंद्र बन गए थे। यहूदी अवश्य इसके अपवाद थे। उनमें मोजेज के अन्यान्य अध्यादेशों का उद्देश्य स्पष्टतया धर्म एवं प्रजातीय रक्त की शुद्धता और रतिरोगों से जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखना था। वेश्यावृत्ति प्रवासी स्त्रियों तक ही सीमित थी। यह यहूदी स्त्रियों के लिए निषिद्ध थी। पर धर्माध्यक्षों की कन्याओं के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों द्वारा नियमभंग करने पर किसी प्रकार के दंड का विधान नहीं था। तथापि देवस्थानों और यरूसलम में ऐसी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, तथापि पाश्र्व पथ उनके सदैव आकीर्ण रहते थे। बाद के अभ्युदयकाल में स्वेच्छाचारिता में और वृद्धि हुई।
बेगार प्रथा
मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। इसमें श्रमिकों की इच्छा के बिना काम लिया जाता है। सामंती, साम्राज्यवादी और अफ़सरशाही प्रायः समाज के कमज़ोर लोगों से बेगार करवाती है। ब्रिटिशकालीन भारत में तो यह आम बात थी। किंतु स्वतंत्र भारत में भी इस तरह की घटनाओं का सर्वथा अभाव नहीं है। यह प्रथा अंग्रेजो के खिलाफ आम जनता के असंतोष की एक बड़ी वजह थी।
सत्याग्रह
सत्याग्रह, उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम Jharkhandi Aj Creation दशक में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून भंग शुरु करने तक संसार" नि:शस्त्र पतिकार' अथवा निष्क्रिय प्रतिरोध (पैंसिव रेजिस्टेन्स) की युद्धनीति से ही परिचित था।इसकी वजह केवल काले गोर के बीच भेद भाव था । यदि प्रतिपक्षी की शक्ति हमसे अधिक है तो सशस्त्र विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता वे अहिंषा को मानते थे इसलिए वे यह लड़ाई लड़ रहे थे । सबल प्रतिपक्षी से बचने के लिए "नि:शस्त्र प्रतिकार' की युद्धनीति का अवलंबन किया जाता था। इंग्लैंड में स्त्रियों ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए इसी "निष्क्रिय प्रतिरोध' का मार्ग अपनाया था। इस प्रकार प्रतिकार में प्रतिपक्षी पर शस्त्र से आक्रमण करने की बात छोड़कर उसे दूसरे हर प्रकार से तंग करना, छल कपट से उसे हानि पहुँचाना, अथवा उसके शत्रु से संधि करके उसे नीचा दिखाना आदि उचित समझा जाता था।
अनुविधि
प्राचीन भारत में कोई अनुविधि प्रणाली नहीं थी। न्याय सिद्धांत एवं नियमों का उल्लेख मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, व्यास, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतिकारों के ग्रंथों में तथा बाद में उनके भाष्यों में मिलता हैं मुस्लिम विधि प्रणाली में भी अनुविधियाँ नहीं पाई जातीं। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कुछ अनुविधियाँ 'विनियम' के रूप में आई। बाद में अनेक प्रमुख अधिनियमों का निर्माण हुआ; जैसे 'इंडियन पेनल कोड', 'सिविल प्रोसीजर कोड', 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड', 'एविडेंस ऐक्ट' आदि सन्‌ १९३५ ई. 'गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट' के द्वारा महत्त्वपूर्ण वैधानिक परिवर्तन हुए। १५ अगस्त्‌ सन्‌ १९४७ ई. को भारत सवतंत्र हुआ और सन्‌ १९५० ई. में स्वनिर्मित संविधान के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकंतत्रात्मक गणराज्य बन गया। इसके पूर्ववर्ती अधिनियमों को मुख्य रूप में अपना लिया गया। तदुपरांत संसद् तथा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनेक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिनियमों का निर्माण हुआ जिनसे देश के राजनीतिक, वैधानिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में कांतिकारी परिवर्तन हुए।
महाश्रमण
=अहिंसा यात्रा=
विधिक समाजशास्त्र
एेतिहासिक परिपेक्ष्य में देखें ता समाज में प्रचलित रंगभेद, दासप्रथा, सतीप्रथा, अस्पृश्यता, बालविवाह आदि कुप्रथाओं को कानून द्वारा समाप्त किया गया। इन सामाजिक बुराइयों को विधि द्वारा समाप्त घोषित करने के पश्चात उन्हे प्रेरित करने को भी दाण्डिक अपराध घाषित कर दिया गया। इस प्रकार हिन्दू समाज को सती प्रथा से मुक्ति मिली। इसी प्रकार, कर्नाटक में सदियां पुरानी देवदासी प्रथा समाप्त समाप्त करना इसलिए आवश्यक माना गया है क्योंकि यह व्यवस्था भ्र्ष्ट हो गयी थी आैर अपने मूल लक्ष्य (पथ) से भटक गई थी।
शारीरिक दण्ड
बोस्ट्सवाना, मलेसिया, सिंगापुर और तंजानिया जैसे बहुत सारे पूर्व ब्रिटिश शासितों के साथ ही कुछ देश न्यायिक शारीरिक दंड को बरकरार रखे हुए हैं। मलेशिया और सिंगापुर में कुछ निश्चित विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए, पुरूषों को जेल की मियाद के अलावा नियमित तौर बेंत से पिटने की सजा दी जाती है। बेंत से पिटने का सिंगापुरियन चलन 1994 में तब पूरे विश्व में विचार का मुद्दा बना, जब अमेरिका के एक किशोर माइकल पी. फॉय को गुंडागर्दी के लिए बेंत से पिटा गया था।
अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1955–1968)
ब्लैक पॉवर को जेल की दीवारों के भीतर एक अन्य स्तर पर ले जाया गया। 1966 में जॉर्ज जैक्सन ने कैलिफोर्निया के सैन क्वेनटिन स्टेट जेल में एक अश्वेत गुरिल्ला परिवार का गठन किया। इस समूह का लक्ष्य अमेरिका में श्वेतों द्वारा चलाई गई सरकार और जेल प्रणाली को अपदस्थ करना था। 1970 में, इस समूह ने अपनी समर्पण भावना को तब प्रदर्शित किया जब एक श्वेत जेल गार्ड जेल टॉवर से तीन अश्वेत कैदियों को गोली मार कर हत्या करने के बाद भी खुद को दोषी मानने से इंकार किया। उन्होंने इसका जवाब एक श्वेत जेल गार्ड की हत्या करके दी.
वायकोम सत्याग्रह
वायकोम सत्याग्रह (1924–25), अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर (केरल) में चलाया गया था। इसका उद्देश्य निम्न जातीय एझवाओं एवं अछूतों द्वारा गाँधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में अपने-अपने अधिकारों को मनवाना था। सर्वप्रथम हिन्दू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावनकोर के ग्राम ‘वायकोम’ में आंदोलन शुरू हुआ।
नागरिक समाज
कुछ सत्तावादी सरकारों ने अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता संगठनों को प्रतिबंधित किया है और नागरिक जीवन केवल उन समूहों के लिए मौजूद है जो स्थापित व्यवस्था के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं करते. संयुक्त राज्य अमेरिका में, "राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण, हिंसा की रोकथाम और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण" के कथित उद्देश्य से सरकार ने अग्रणी संगठनों और महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलनों को बदनाम और भंग करने के लिए अभियान चलाए हैं। उदाहरण के लिए, COINTELPRO एक दशक लंबा एफ़बीआई कार्यक्रम था जिसने महिला आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, मूल अमेरिकी आंदोलन और युद्ध-विरोधी आंदोलनों में अग्रणी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ़ मनोवैज्ञानिक युद्ध, अनुचित क़ैद, अवैध हिंसा और हत्या तथा अन्य तकनीकों का उपयोग किया।
विधिसंहिता का इतिहास
आधुनिक अर्थों में विधिसंहिता के विकास और राष्ट्रीय भावना का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है : उदाहरण के लिए फ्रांस में "कोड नेपोलियन" की रचना के पीछे फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रीय भावना प्रेरक शक्ति थी। जर्मन कोड लगभग अपने पूर्ण रूप में यद्यपि विदेशी रोमन विधि पर ही आधारित था, तथापि सैविनी ने वोल्क-जीस्ट (जनचेतना) का ही संबल लिया था। दूसरी ओर विधिसंहिता की रचना के बाद उस समाज में राष्ट्रीय भावना के विकसित एवं व्याप्त होने में वही विधिसंहिता (सभी समान रूप से एक ही विधि के संरक्षण में होने के कारण) सहायक होती है जैसा इटली के इतिहास से सिद्ध है।
इज़राइल में आतंक स्मारक के अधिनियमों के पीड़ितों
इज़राइल में आतंक स्मारक के अधिनियमों के पीड़ितों (Victims of Acts of Terror Memorial in Israel - אנדרטת חללי פעולות האיבה) के बाद से 1851 इज़राइल आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए एक स्मारक है। स्मारक जेरूसलम में स्थित है। स्मारक में यहूदी और गैर-यहूदी लोगों के नाम शामिल हैं जो आतंक के कृत्यों में मारे गए हैं।
कम्बोडियाई नरसंहार
पोल पॉट एक उत्साही मार्क्सवादी नास्तिक थे, इसलिए उनके नेतृत्व में ख्मेर रूज ने राज्य नास्तिकता की नीति लागू की। कैथरीन वेसिंगर के अनुसार "लोकतांत्रिक कम्पूचिया आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक राज्य था, और ख्मेर रूज द्वारा धर्म का उत्पीड़न केवल अल्बानिया के साम्यवादी राज्यों और उत्तर कोरिया में धर्म के उत्पीड़न से गंभीरता से मेल खाता था। उत्तर कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता देखें)।" सभी धर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस्लाम, ईसाई धर्म, और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार व्यापक थे। ऐसा अनुमान है कि ख्मेर रूज द्वारा ५०,०००बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई थी।
आग्नेयास्त्र
आग्नेयास्त्र एक पोर्टेबल बंदूक होती है जो की एक समय पर एक या एक से अधिक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करती है। यह आग्नेयास्त्र गोला-बारूद के निर्वहन के दौरान बने दबाव के कारण विस्फोटक बल की कार्रवाई से प्रेरित होते है। सबसे पहला और आदिम आग्नेयास्त्र १३वीं शताब्दी के चीन में उत्पन्न हुआ था जब एक व्यक्ति-पोर्टेबल फायर लांस प्रोजेक्टाइल के साथ जोड़ा गया था। उसके बाद यह तकनीक धीरे-धीरे पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बाकी हिस्सों में भी अपनाई गई। पुराने आग्नेयास्त्रों में आम तौर पर काला पाउडर एक प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन आधुनिक आग्नेयास्त्रों में धुएंयुक्त पाउडर या अन्य प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश आधुनिक आग्नेयास्त्रों में बेहतर उड़ान स्थिरता की प्रक्षेप्य के लिए स्पिन प्रदान करने के लिए बैरल रिप्ले होते हैं।
भारतीय शस्त्र अधिनियम,1878
ब्रिटिश भारत के वायसराॅय लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में एक और प्रमुख कार्य, भारतीय शस्त्र अधिनियम,1878 था। सन् 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित ग्यारहवें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र/हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना, एक दंडनीय अपराध बन गया। इस अधिनियम को तोड़ने पर 3 वर्ष तक की ज़ेल, अथवा जुर्माना या फिर इनमें से दोनों, और यदि इसको छुपाने का प्रयत्न किया गया हो तो उस पर सात वर्ष तक की ज़ेल, अथवा जुर्माना या फिर इनमें से दोनों दण्ड दिए जा सकते थे। इसमें भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भेदभाव किया जाता था अर्थात यूरोपीय, ऐंग्लो-इण्डियन अथवा सरकार के कुछ विशेष अधिकारी इस अधिनियम की परिधि से मुक्त थे। इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट हो गया कि उस समय ब्रिटिश भारत में भारतीय लोग अविश्वसनीय समझे जाते थे।
कर्तार सिंह सराभा
१८५७ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता पर सीधा नियंत्रण कर एक ओर उत्पीड़न तो दूसरी ओर भारत में औपनिवेशिक व्यवस्था का निर्माण शुरू किया। क्योंकि खुद ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, इसलिए म्युनिसपैलिटी आदि संस्थाओं का निर्माण भी किया गया, लेकिन भारत का आर्थिक दोहन अधिक से अधिक हो, इसलिए यहां के देशी उद्योगों को नष्ट करके यहां से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाना शुरू किया गया। साथ ही पूरे देश में रेलवे का जाल बिछाया जाना शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामंतों को अपना सहयोगी बना कर किसानों का भयानक उत्पीड़न शुरू किया। नतीजतन उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते-आते देश के अनेक भागों में छिटपुट विद्रोह होने लगे। महाराष्ट्र और बंगाल तो इसके केंद्र बने ही, पंजाब में भी किसानों की दशा पूरी तरह खराब होने लगी। परिणामतः बीसवीं सदी के आरंभ में ही पंजाब के किसान कनाडा, अमेरिका की ओर मज़दूरी की तलाश में देश से बाहर जाने लगे। मध्यवर्गीय छात्र भी शिक्षा-प्राप्ति हेतु इंग्लैंड, अमेरिका वे यूरोप के देशों में जाने लगे थे।
उत्तरी आयरलैंड संघर्ष
उत्तरी आयरलैंड संघर्ष, उत्तरी आयरलैंड मुठभेड़ जिन्हें द ट्रबल्स (, ; "समस्याएँ") भी कहा जाता है, उत्तरी आयरलैंड में 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्याप्त जातीय-राष्ट्रवादी संघर्ष थे, जिन्हों ने हिंसक रूप ले लिया था। इसे कभी-कभी "अनियमित युद्ध" या "निम्न-स्तरीय युद्ध" कहकर भी वर्णित किया जाता है। यह संघर्ष 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ और भरी हद तक 1998 के गुड फ्राइडे समझौते के साथ समाप्त हुआ माना जाता है। हालांकि ये मुठभेड़ मुख्य रूप से उत्तरी आयरलैंड में हुईं थीं, मगर कई बार यह हिंसा आयरलैंड गणराज्य, इंग्लैंड और यूरोपीय मुख्यभूमि के अन्य कुछ हिस्सों में भी फैल गई थीं।
मादक पेय
न्यूजीलैंड उन देशों में से एक हैं, जहां व्यक्तिगत उपभोग के लिए अल्कोहल के किसी भी रूप का उत्पादन करना कानूनी है, जिसमें स्प्रिट्स शामिल हैं। पेय पदार्थों के इस प्रकार के उत्पादन के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और न ही कोई कर देना होता है। इस स्थिति ने घर में आसवन उपकरण का उपयोग काफी लोकप्रिय बना दिया है।
कार्निवल
पेरू कार्निवल में हिंसा के तत्व शामिल हैं और यह पेरू समाज में पेरू में आंतरिक संघर्ष के बाद की शहरी हिंसा के रुझान को दर्शाता है। परंपरागत रूप से, पेरू एंडियन उत्सवों को हर वर्ष इस अवधि में आयोजित किया जाता था क्योंकि यह बरसात का मौसम है। 19वीं सदी के दौरान यह पहले से ही हिंसक हो चूका था, लेकिन सरकार ने इसे नियंत्रित किया और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान लोग जश्न प्रवृत्तियों और परेड का आनंद लेते थे, जबकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इसने उस सामान्य हिंसक प्रवृति को अख्तियार किया जो आज तक चल रही है, इस हद तक कि इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, प्राडो सरकार द्वारा प्रथम बार सड़कों से 1958 में और फिर पूरी तरह से 1959 में. परंपरागत तरीके से इसमें मूल रूप से पानी की लड़ाई शामिल है, जबकि बाद के वर्षों में इसमें गंदा पानी, कीचड़, तेल और रंग शामिल हो गया - और कभी-कभी लड़ाई और कभी-कभी निजी संपत्ति की लूटपाट और महिलाओं पर यौन हमले; यह सब राहगीरों की इच्छा के विपरीत और बहुत ही हिंसक तरीके से. यह आपराधिक गिरोहों के लिए खेल खेलने के नाटक के साथ लोगों को लूटने का बहाना बन गया है। यथा 2010, यह इतना हिंसक हो गया कि सरकार ने खेल के दौरान हिंसा के लिए आठ वर्ष तक के कारावास के कठोर जुर्माने को लगाया है (सिर्फ खेलों से मना नहीं किया गया है, लेकिन खेल के दौरान हिंसा के उपयोग या ज़बरदस्ती किसी को शामिल करने से मनाही है).
अमूर्त कला
1930 के दौरान पेरिस रूस, जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों के कलाकारों के लिए मेजबान बन गया जो अधिनायकवाद के उदय से प्रभावित थे। सोफी तौबर और जीन अर्प ने ऑर्गेनिक / जियोमेट्रिक फॉर्म का उपयोग करके चित्रों और मूर्तिकला पर सहयोग किया। पोलिश कटारज़ी कोब्रो ने गणितीय रूप से मूर्तिकला पर आधारित विचारों को लागू किया। कई प्रकार के अमूर्त अब निकट निकटता में कलाकारों द्वारा विभिन्न वैचारिक और सौंदर्यवादी समूहों के विश्लेषण का प्रयास किया गया। जोकिन टॉरेस-गार्सिया द्वारा आयोजित सिर्कल एट कार्रे समूह के छत्तीस सदस्यों की एक प्रदर्शनी में मिशेल सेउफोर ने नियो-प्लास्टिस्टों के साथ-साथ एब्सट्रैक्टिस्ट जैसे कांडिंस्की, एंटोन पेवेसनर और कर्ट श्वेतर्स द्वारा काम किया। । थियो वैन डोर्सबर्ग द्वारा आलोचना के लिए बहुत अधिक अनिश्चित संग्रह है कि उन्होंने एक "आर्ट आर्ट" जर्नल प्रकाशित किया जिसमें एक अमूर्त कला को परिभाषित करने वाला एक घोषणापत्र तैयार किया गया जिसमें लाइन, रंग और सतह केवल ठोस वास्तविकता हैं। 1931 में एक और अधिक खुले समूह के रूप में स्थापित एब्सट्रैक्शन-क्रिएशन, अमूर्त कलाकारों के लिए संदर्भ का एक बिंदु प्रदान किया, क्योंकि 1935 में राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई, और कलाकारों ने फिर से, लंदन में कई को फिर से संगठित किया। ब्रिटिश अमूर्त कला की पहली प्रदर्शनी 1935 में इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। अगले वर्ष अधिक अंतरराष्ट्रीय "सार और कंक्रीट" प्रदर्शनी नीट ग्रे द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें पीट मोंड्रियन, जोन मिरो, बारबरा हेपवर्थ और बेन निकोल्सन द्वारा काम शामिल था । हेपवर्थ, निकोलसन और गैबो अपने 'रचनाकार' कार्य को जारी रखने के लिए कॉर्नवॉल के सेंट इव्स समूह में चले गए।
ब्रिटिश साम्राज्य
संयुक्त राज्य अमरीका के उदारवादी उत्तर राज्यों में दासता का विरोध जितना प्रबल होता गया उतनी ही प्रतिक्रियावादी दक्षिण के दास राज्यों में दासों के प्रति कठोरता बरती जाने लगी तथा यह तनाव इतना बढ़ा कि अंतत: उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में दासविरोधी एकतावादी उत्तरी राज्यों की विजय हुई। सन् 1888 के अधिनियम के अनुसार संयुक्त राज्य में दासता पर खड़े पुर्तगाली ब्राजील साम्राज्य का पतन हुआ। शनै: शनै: अमरीकी महाद्वीपों के सभी देशों से दासता का उन्मूलन होने लगा। 1890 में ब्रसेल्स के 18 देशों के सम्मेलन में हब्श दासों के समुद्री व्यापार को अवैधानिक घोषित किया गया। 1919 के सैंट जर्मेन संमेलन में तथा 1926 के लीग ऑव नेशंस के तत्वावधान में किए गए संमेलन में हर प्रकार की दासता तथा दासव्यापार के संपूर्ण उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव पर सभी प्रमुख देशों ने हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों में सन् 1833 में दासप्रथा समाप्त कर दी गई और दासों को मुक्त करने के बदले में उनके मालिकों को दो करोड़ पौंड हरजाना दिया गया। अन्य देशों में कानूनन इसकी समाप्ति इन वर्षों में हुई - भारत 1846, स्विडेन 1859, ब्राजिल 1871, अफ्रिकन संरक्षित राज्य 1897, 1901, फिलिपाइन 1902, अबीसीनिया 1921। इस प्रकार 20वीं शती में प्राय: सभी राष्ट्रों ने दासता को अमानवीय तथा अनैतिक संस्था मानकर उसके उन्मूलनार्थ कदम उठाए। संभवत: अफ्रीका में अंगोला जैसे पुर्तगाली उपनिवेशों की तरह के दो एक अपवादों को छोड़कर इस समय कहीं भी उस भयावह दासव्यवस्था का संस्थात्मक अस्तिव नहीं है जो आज की पाश्चत्य सभ्यता की समृद्धि तथा वैभव का एक प्रधान आधार रही है।
दक्षिण अमेरिका का इतिहास
२० वीं सदी के उत्तरार्ध में पूरा महाद्वीप ही शीत युद्ध का मैदान बन गया था। १९६० और १९७० के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित सैनिक तानाशाही गठबंधन द्वारा अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, उरुग्वे और पैराग्वे जैसे देशों की सरकारों को उखाड़ फेंका गया था। इस कार्रवाई के विरोध को दबाने के लिए, उनकी सरकारों ने हजारों की संख्या में राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार किया था, जिनमे से कईयों को भयंकर यातना दी गयी थी और जिसके चलते कई कैदी मौत का शिकार भी हुये थे। इस दौरान इन देशों ने एक उदारवादी अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीतियों को अपनाना शुरु किया। १९८० और १९९० के दशक के दौरान इस राष्ट्रों ने अपनी सारी कार्रवाईयों को अमेरिका के शीत युद्ध सिद्धांत आंतरिक तोड़फोड़ के खिलाफ “राष्ट्रीय सुरक्षा" के अंतर्गत रखा था, पेरू को एक आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा।
संसदीय विधि
अमेरिकी कांग्रेस के लिए संसदीय प्रक्रिया को ब्रिटिश प्रक्रिया के आधार पर थॉमस जेफ़र्सन द्वारा निर्मित किया गया था, इसमें ब्रिटिश नियमों से कुछ भिन्नता थी, मुख्यतः उसे गणतांत्रिक मूल्यों और अध्यक्षीय व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया है। यह अथवा इससे प्रेरित संसदीय व्यवस्थाएँ इंडोनेशिया, फिलीपींस, मेक्सिको और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी पायी जाती है।
विधि संहिता
प्राचीन चीन के तांग राजवंश में 624 ईस्वी में पहला विशद आपराधिक कोड तांग कोड बनाया गया। तांग कोड और इसके बाद के अन्य शाही कोड चीन और इसके सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत आने वाले अन्य पूर्वी एशियाई राज्यों की दंड व्यवस्था के आधार बने। 1644 में चिंग राजवंश(Qing dynasty ) की स्थापना के बाद बनाया गया ग्रेट चिंग लीगल कोड अंतिम और सर्वोत्तम संरक्षित शाही कोड है। यह कोड 1644 और 1912 के मध्य चीन में प्रवृत्त विधि का विशिष्ट उदाहरण है। यद्यपि यह एक आपराधिक संहिता थी किन्तु इसका एक बड़ा भाग दीवानी कानून और दीवानी विवादों के निपटारे से संबंधित था। 1912 में चिंग राजवंश के पतन के बाद यह संहिता अस्तित्व में नहीं रही परन्तु हांगकांग में इसके महत्वपूर्ण प्रावधान 1970 के दशक तक लागू रहे।
गिरमिटिया
इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान प्रारंभ किया। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च १९१२ में गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के २२ सदस्यों ने तय किया कि जब तक यह अमानवीय प्रथा खत्म नहीं की जाती तब तक वे हर साल यह प्रस्ताव पेश करते रहेंगे। दिसंबर १९१६ में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और गिरमिट प्रथा अधिनियम प्रस्ताव रखा। इसके एक माह बाद फरवरी १९१७ में अहमदाबाद में गिरमिट प्रथा विरोधी एक विशाल सभा आयोजित की गयी। इस सभा में सीएफ एंड्रयूज और हेनरी पोलाक ने भी प्रथा के विरोध में भाषण दिया।इसके अलावा  गिरमिटिया मज़दूरी की प्रथा को समाप्त करने में पं मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जिन्ना जैसे भारतीय नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान था | तोता राम सनाढ्य और कुंती जैसे फिजी के गिरमिटियों का भी गिरमिट प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान है |  इसके बाद गिरमिट विरोधी अभियान ज़ोर पकड़ता गया। मार्च १९१७ में गिरमिट विरोधियों ने अंगरेज़ सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि मई तक यह प्रथा समाप्त की जाये। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अंतत: सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ा। १२ मार्च को ही सरकार ने अपने गजट में यह निषेधाज्ञा प्रकाशित कर दी कि भारत से बाहर के देशों को गिरमिट प्रथा के तहत मज़दूर न भेजे जायें।
शारीरिक दण्ड
चूंकि शारीरिक दंड का इतिहास स्पष्ट नहीं है, यह चलन मिश्ले श्लोमोह (सोलोमन का मुहावरा) में 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलिखित की गई थी, और इसे निश्चित ही पारंपरिक सभ्यताओं में प्रस्तुत किया गया था, यह न्यायिक और शैक्षणिक अनुशासन के रूप में ग्रीस, रोम औरमिस्र में ुपयोग किया जा रहा था। कुछ राज्यों ने निर्दयतापूर्वक ऐसी सजा का उपयोग करने के लिए ख्याति प्राप्त कर ली थी, विशेष रूप से, स्पार्टा ने उनका उपयोग इच्छा शक्ति और शारीरिक शक्ति के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए अनुशासनात्मक शासन पद्धति के रूप में किया। हालांकि स्पार्टन उदाहरण कठोर था, शारीरिक दंड की सजा संभवतः सबसे अधिक दिया जाने वाला प्रकार था। रोमन साम्राज्य में, कानून द्वारा स्वीकृत अधिकतम दंड पीठ और कंधे पर प्रयुक्त चाबुक युक्त 40 कोड़ा या प्रहार, या नितंबों पर प्रयोग किए गए फैसेज (संटी रॉड के सामान, लेकिन संटी की बजाय 8-10 लंबाईयों के विलो से बना हुआ) था। इस तरह के दंड से रक्त भी निकल सकता था और इसे अक्सर लोगों के बीच दिया जाता था।