उन्हें अपने पूर्व पति या पत्नी के साथ मिलकर कुछ नाज़ुक मामलों पर फैसला करना होता है, जैसे कि बच्चों से कब और कितनी देर के लिए मिला जा सकता है, उनकी देखभाल कैसे की जाएगी और उन्हें अनुशासन कैसे दिया जाएगा ।