The Court stressed that “the right to freedom of religion as guaranteed under the Convention excludes any discretion on the part of the State to determine whether religious beliefs or the means used to express such beliefs are legitimate. ”
अदालत ने ज़ोर दिया कि “समझौते के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी, सरकार द्वारा यह निर्धारित करने के किसी भी अधिकार को वर्जित कर देती है कि धार्मिक विश्‍वास या ऐसे विश्‍वासों को व्यक्‍त करने का माध्यम उचित है या नहीं । ”