The same commentator pointed out the disappointing fact that despite agreeing at the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit to raise contributions for development assistance to 0.7 percent of gross domestic product, “only a handful of countries have met that nonbinding target. ”
इसी टीकाकार ने यह निराशाजनक सच्चाई सामने रखी कि १९९२ रियो डॆ जनॆरो पृथ्वी शिखर - सम्मेलन में, विकास सहयोग के लिए अंशदान को कुल घरेलू उत्पाद के ०.७ प्रतिशत तक बढ़ाने पर सहमत होने के बावजूद, “केवल मुट्ठीभर देशों ने उस निर्बाध लक्ष्य को प्राप्त किया है । ”