“ The Court finds that there has been interference with the applicants ’ right to freedom of religion in that, on 16 April 2000, the State officials caused their religious assembly to be terminated ahead of time. ”
“ अदालत ने पाया है कि 16 अप्रैल, 2000 को सरकारी अधिकारियों ने मुकदमा दायर करनेवालों की धार्मिक सभा को वक्‍त से पहले रोककर, धर्म मानने की उनकी आज़ादी छीन ली है । ”