इससे उस मुकद्दमे में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भी हैरत में पड़ गए क्योंकि आर्मीनीया ने यूरोपीय परिषद की सदस्यता के लिए जब अर्ज़ी दी थी, तो उसमें उस देश ने यह स्वीकार किया था कि उसका फर्ज़ “यह निश्‍चित करना है कि सभी चर्च या धार्मिक समाज, खासकर जिन्हें ‘ गैर - पारंपरिक ’ माना जाता है, वे बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सकें । ”