Thus, “the sanction pronounced by the domestic courts was excessively severe in view of the lack of flexibility in the domestic law and disproportionate to whatever legitimate aim was pursued. ”
और अदालतों ने मॉस्को के कड़े नियमों का इस्तेमाल कर जो फैसला सुनाया है, वह बहुत ही सख्त और बढ़ - चढ़कर है । ’