For example, the former chairman of the International Academy for Freedom of Religion and Belief argued: “The religious rights of a religion should not be denied simply because its convictions are viewed by society as unacceptable or unconventional. ”
मिसाल के लिए, धर्म और विश्‍वास की स्वतंत्रता की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के भूतपूर्व अध्यक्ष ने तर्क करते हुए कहा: “किसी धर्म को उसके धार्मिक अधिकार देने से बस इसलिए इंकार नहीं कर देना चाहिए क्योंकि समाज को उसकी शिक्षाएँ मंज़ूर नहीं हैं या समाज उन शिक्षाओं को परंपराओं के खिलाफ समझता है । ”