In their decision, handed down on March 12, 1997, they stated that any attempt to make a contract for absolute nonblood treatment was invalid.
टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तीन जजों के सामने इस मुकद्दमे की सुनवाई हुई और उन्होंने डॉक्टरों के पक्ष में फैसला सुनाया और जान - समझकर चुनाव करने के हक का समर्थन नहीं किया ।