The Grand Chamber ​ — the highest level of the European Court — ​ ruled that “opposition to military service, where it is motivated by a serious and insurmountable conflict, ” ought to be guaranteed by the European Convention.
इस फैसले की वजह से आर्मीनिया के साथ - साथ अज़रबाइजान और तुर्की जैसे देशों को भी इस अधिकार को मान्यता देनी होगी । निर्माण काम की योजनाएँ