मगर जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इस बात से सहमत नहीं थे कि कानून की नज़र में ऐसे समझौते की कोई मान्यता नहीं होती: “अगर दोनों पक्ष सोच - समझकर समझौता करते हैं कि किसी भी हालत में खून नहीं चढ़ाया जाना चाहिए तो यह अदालत उसे समाज के दस्तूरों के खिलाफ नहीं मानती और इसलिए बेमाने नहीं समझती । ”