This, of course, was illegal. One source states: “Under the provisions of the law on extortion, the Lex Repetundarum, anyone holding a position of power or administration was forbidden to solicit or accept a bribe either to bind or unbind a man, to give judgement or not or to release a prisoner. ”
एक किताब कहती है: “पैसे ऐंठने के कानून, लेक्स रेपेटुन्डारम के तहत, कोई भी जो ऊँचे पद या प्रशासन में है, उसे किसी को भी कैद करने या छोड़ने, फैसला सुनाने या न सुनाने, रिहा करने या न करने के लिए, रिश्‍वत माँगने या लेने की मनाही थी । ”