ये निगम कानूनी मामलों को निपटाने में भी मददगार साबित होते हैं जैसे, संस्था की संपत्ति की देखरेख करना, विपत्ति से ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य का इंतज़ाम करना, अधिवेशन की जगहों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना वगैरह वगैरह ।