हालाँकि संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी थी, उसने यह निर्दिष्ट किया: “जन उपासना के लिए प्रयोग किए जानेवाले चर्च राष्ट्र की संपत्ति हैं, जिसका प्रतिनिधित्व संघीय सरकार करती है, जो यह निर्धारित करेगी कि कौन - कौन से इस रूप में आगे भी प्रयोग हो सकते हैं । ”