Will the government of Singapore act in harmony with the basic human rights and freedoms espoused by its own constitution and the international community of nations?
क्या सिंगापुर की सरकार ख़ुद के संविधान और राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनाए गए मूल मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के सामंजस्य में कार्य करेगी?