Recognizing the centuries of disadvantage to lower - caste Hindus, the government legislated the reservation of government and elected posts as well as seats in educational institutions, for scheduled castes and tribes.
यह स्वीकार करते हुए कि सदियों से निम्न - जाति हिंदुओं का दमन हुआ है, सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी और निर्वाचित पदों साथ ही शैक्षिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का कानून बनाया ।