However, it was not up to the victim to take punitive action against the assailant or one of his family members.
इसके बजाय, कानून की यह माँग थी कि मज़लूम मामले को ठहराए गए न्यायियों के पास लाए ताकि मामले को ठीक से सुलझाया जा सके ।