We have only to look at the results of such formidable legislation as the UN Convention on the Rights of the Child, to which many governments are signatories.
लेकिन प्रमाण दिखाता है कि आर्थिक कारणों से इनमें से भी अनेक सरकारों के हाथ बँधे हुए हैं और वे अपने देश के बच्चों का शोषण रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर पा रही हैं ।