Finally, on February 9, 1998, the three judges of the High Court handed down their ruling, reversing the decision of the lower court.
आखिरकार, फरवरी ९, १९९८ को हाई कोर्ट के तीन जजों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अपना फैसला सुनाया ।