It is difficult to understand why a religious organization which functions openly with full protection of the law in more than 200 countries should be banned in Singapore, a country which espouses the principles of democracy.
अपने नागरिकों के लिए उपासना की स्वतंत्रता की सिंगापुर की संविधानिक गारंटी को ध्यान में रखते हुए यह और भी ज़्यादा हैरानी की बात है ।