The Court said: “The authorities... had a duty to act promptly to verify the information ” about the attack.
अदालत ने अपने फैसले में यह कहा कि हमले की शिकायत मिलने पर “सरकारी अधिकारियों का फर्ज़ बनता था कि वे मामले की तह तक जाएँ और सच्चाई का पता लगाएँ ।