The Kingdom Hall was subsequently sold by the government as part of their arbitrary action, all of this without notification — no hearing, no trial, no opportunity to respond.
बाद में राज्यगृह को सरकार द्वारा उसकी निरंकुश कार्यवाही के भाग के रूप में बेच दिया गया, यह सब बिना नोटिस — बिना सुनवाई, बिना पेशी, चुनौती देने का कोई अवसर दिए बिना — किया गया ।