Finally, the city recorder (who headed the municipal government) said that the craftsmen could present their charges to a proconsul, authorized to make judicial decisions, or their case might be decided in “a regular assembly ” of citizens.
आख़िरकार, नगर के मन्त्री ने कहा, (जो नगरपालिका सरकार का प्रमुख था), कि कारीगर अपने आरोप हाकिम के सामने पेश करें, जिसे न्यायिक निर्णय लेने का अधिकार था, नहीं तो उनका मामला नागरिकों की “नियत सभा ” में तै किया जाएगा ।