The federation is asking the United Nations and the European Community governments to declare that censorship is a “gross violation of human rights. ”
जबकि विश्‍व जनसंख्या प्रभावशाली रूप से बढ़ी है, २० साल पहले ग़रीब देशों में जितने लोग कुपोषित थे अब उससे १५ करोड़ से अधिक संख्या में, कम लोग कुपोषित हैं ।