However, on June 23, 2000, the Conseil d’État, France’s highest administrative court, rendered a landmark decision that confirmed the prevailing opinion of 31 lower courts in over 1,100 cases.
इस वजह से यहोवा के हर साक्षी को, उनकी कलीसियाओं को और उस देश में मौजूद उनकी संस्था को कई मुश्‍किलों का सामना करना पड़ा है ।