कोई भी तंत्र जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता है या विधिवत्‌ उल्लंघन करने की अनुमति देता है, वह न्यायसंगत और लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समुदाय का सदस्य होने का उचित दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये राष्ट्र मूलभूत मानव अधिकारों का आदर करते हैं । ”