According to Ravi Nessman, writing in The Washington Post, the court ruled that “the government must make the drug available at health institutions with the capacity to administer it. ”
द वॉशिंगटन पोस्ट में रॉवी नेसमन की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायालय ने फैसला किया कि “सरकार को ऐसे सभी स्वास्थ्य संगठनों में यह दवा उपलब्ध करानी चाहिए, जहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है । ”