लेकिन यूरोपीय अदालत के ग्रैंड चैंबर ने, जो इस अदालत में सबसे बड़ा अधिकार रखता है, फैसला सुनाया कि अब से अगर कोई अपने धार्मिक विश्‍वास की वजह से फौजी सेवा से इनकार करता है, तो यह उसका अधिकार है और यूरोपीय करार को वह अधिकार उससे नहीं छीनना चाहिए ।