Instead of making cutbacks voluntary as in the 1992 accord, there are calls to set greenhouse emission targets that are mandatory. The Cost of Change
कटौती को स्वैच्छिक बनाने के बजाय जैसे १९९२ की संधि में था, अब यह माँग की जा रही है कि ग्रीनहाउस उत्सर्जन के अनिवार्य लक्ष्य बनाये जाएँ ।