This same resolution condemned “the continuation of repressive and terrorist acts by colonial, racist, and alien regimes in denying peoples their legitimate right to self - determination and independence. ” Thus, according to Zoppo, the UN has approved a double standard on terrorism.
वही प्रस्ताव “उपनिवेशीय, जातीय और विदेशी शासनों द्वारा लोगों के आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के न्याय संगत अधिकारों को वंचित करने के लिए किए गए निरोधात्मक और आतंकवादी कार्यों ” की निन्दा करता है ।