Such governments have the authority to enact laws or to issue directions, usually to promote the general welfare of the populace.
ऐसे सरकारों को, आम तौर से जनता के सामान्य हित को आगे बढ़ाने के लिए, क़ानून बनाने या निर्देश जारी करने का अधिकार है ।