The court also observed that when Witnesses practice “Christian neutrality, ” they do“ not attack the principle of democracy ” and do “not wish to replace democracy with another form of government. ”
अदालत ने यह भी कहा कि जब साक्षी “मसीही निष्पक्षता ” का पालन करते हैं तो वे“ लोकतंत्र के सिद्धांत पर प्रहार नहीं करते ” और “न ही वे लोकतंत्र की जगह कोई और किस्म की सरकार लाना चाहते हैं । ”