This is a good opportunity for the government to reexamine its policy and put a stop to this senseless discrimination, which serves no purpose whatsoever in this day and age. ” The decision in the case Manoussakis and Others v.
सरकार के लिए यह एक अच्छा मौक़ा है कि अपनी नीति को फिर से जाँचे और इस बेकार के पक्षपात को ख़त्म करे, जिनका वर्तमान समय और युग में कोई उद्देश्‍य नहीं है । ”