A bone of contention was whether access to food ought to be defined an “internationally recognized right, ” since a“ right ” can be defended in courts of law.
“ हमें इस बारे में बहुत शंका है कि घोषित किया गया बढ़िया प्रस्ताव साकार होगा या नहीं, ” एक ने कहा ।