If the money was lent for business purposes, the lender could charge interest. However, the Law forbade the charging of interest on loans made to relieve poverty.
लेकिन अगर उधार किसी गरीब को उसकी हालत से उबारने के लिए दिया जाता, तो कानून - व्यवस्था के मुताबिक सूद माँगने की मनाही थी ।