इसके पीछे फ्राँस की सरकार का मकसद कुछ और ही था, क्योंकि फैसले में कहा गया था, “किसी धार्मिक संघ को मान्यता देने से इनकार करना, उसे बंद करवाने की कोशिश करना और उसके खिलाफ अपमानजनक बातें कहना, इस बात के सबूत हैं कि यूरोपीय करार की धारा 9 में बताए अधिकार का हनन हुआ है । ”