न्यायधीश शीनीची कॉवाई की अध्यक्षता में, चार न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह फ़ैसला दिया कि “की गई कार्यवाही पर सवाल को सामाजिक तौर पर स्वीकृत मानदण्डों के दृष्टिकोण से अत्यधिक रूप से अनुचित माना जाना चाहिए, जो विवेकशील अधिकारों के क्षेत्र से परे हटा, और इसलिए अवैध है । ”