अभियोजन के अनुसार दिनांक 25-07-2019 को समय 15.15 बजे वादीमुकदमा <नाम> शफीक बानो द्वारा थाना गंज, जिला रामपुर <नाम> इस आशय की प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादिनी ने वर्ष 2012 में डूंगरपुर थाना गंज में 283वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी, जिसकी पक्की रजिस्ट्री के कागजात वादिनी के पास मौजूदहै तथा वादिनी वहाँ मकान बनाकर रही थी।  दिनांक 03-02-2016 को <नाम> करीब8.15 बजे नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खाँ, तत्कालीन सीओ सिटी आलेहसन,रानू खाँ, आमेन्द्र <नाम> <नाम> सपा नेता फिरोज खाँ,जिबरान खाँ, ठेकेदारबरकत अली व 20-25 अज्ञात पुलिस कर्मी डूगंरपुर <नाम> में आये और वादिनी केमकान में जबरन घुस गये और गन्दी-गन्दी गालियां व <नाम> से मारने की धमकी देतेहुए वादिनी के परिवार को मकान से बाहर निकाल दिया।  वादिनी ने रजिस्ट्री वहाईकोर्ट का स्टे दिखाया, किन्तु मुल्जिमान नहीं <नाम> और कहा कि तुम आजम खाँ कोवोट नहीं देते हो, उनके विरोधी हो, इसलिए सबक सिखाना जरूरी है,यह कहते हुए घर 2में रखा कीमती सामान तोड़ <नाम> तथा मकान <नाम> बुलडोजर चला <नाम> व घर में रखीहुई 9 हजार की नकदी लूट <नाम> ले गये,इस दौरान <नाम> करामत अली व एहतेशामखाँ मौजूद थे।  दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से लूट के पाँच सौ रूपयेबरामद हुए है।  प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया कि प्रार्थी/आरोपी नेकोई अपराध नहीं किया गया है तथा उसे वर्तमान सांसद मौहम्मद आजम खाँ काकरीबी व समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के <नाम> राजनैतिक पार्टीबन्दी कीवजह से झूँठा फंसाया गया है।  यह भी तर्क है कि प्रार्थी /अभियुक्त ने वादिनी मुकदमाके घर में घुसकर कोई तोड़फोड़, लूटपाट, गाली-गलौज व <नाम> से मारने की धमकीनहीं दी गयी है, <नाम> ही गृह अतिचार का अपराध कारित किया है।  यह भी तर्क है किप्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से पुराने नोटों की फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है, जबकिप्रथम सूचना रिपोर्ट में नोट की कोई शिनाख्त नहीं बतायी गयी है और <नाम> ही उक्तबरादमगी का कोई स्वतन्त्र <नाम> है।  यह भी तर्क है कि कथित घटना दिनांक 03-02-2016 की बतायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 25-07-2019 को दर्जकरायी गयी है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट साढ़े तीन साल के विलम्ब से लिखाने का कोईयुक्तियुक्त स्पष्टीकरण भी नहीं <नाम> गया है। अभियुक्त से मात्र 500 रुपये की बरामदगीदर्शायी गयी है।  यह भी तर्क है कि कथित <नाम> वादी अथवा किसी प्राईवेट व्यक्ति कीनही है,बल्कि कथित <नाम> नगरपालिका परिषद रामपुर की है, जो किएस०डी०एम०सदर के आदेशानुसार ट्रचिंग ग्राउण्ड व आसरा कालोनी के लिए संरक्षित की गयी है, इस सन्दर्भ में तत्कालीन एस०डी०एम० सदर द्वारा दिनांक 03-09-2012 व 06-09-2012 को आदेश पारित किये गये है, उक्त आदेश के विरूद्व भू-माफिया सञ्जाद खाँ एवं अन्य द्वारा अपर आयुक्त <नाम> मण्डल <नाम> केसमक्ष निगरानी दायर की गयी,जो कमीक्नर द्वारा दिनांक 27-07-2015 को निरस्तकर दी गयी, जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका प्रस्तुतकी गयी,जो निरस्त <नाम> दी गयी।  यह भी तर्क है कि कथित घटना से पूर्व उक्त <नाम> परबनी आसरा कालोनी के मकानों को 720 गरीब व्यक्तियों वितरित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व कई प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिनमें समान तथ्य <नाम> कियेगये है,दर्ज करायी गयी है।  उक्त भू -माफियाओं के विरूद्व धोखाधड़ी करके ट्रजिंगग्राउण्ड की <नाम> <नाम> अवैध कब्जा करने के सन्दर्भ में प्रशासन द्वारा दिनांक 05-02-2016 को प्रथम सूचना रिपोर्द अ० सं० 85/ 2016 अन्तर्गत धारा-420, 467,468, 471, भा०दं०सं० के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/ अभियुक्त को धारा-447, भा०दं०सं० के अपराध के लिए धारा-441, भा०दं० सं० का नोटिस नहीं 3दिया गया है,जो <नाम> <नाम> आज्ञापक है।  यह भी तर्क है कि कथित घटना के <नाम> डूंगरपुर निवासी शकील अहमद ने उक्त घटना के सन्दर्भ में न्यायालय मुख्य न्यायिकमजिस्ट्रेट, रामपुर में एक परिवाद संख्या -1142/2016 दायर किया था, जिसमेंघटनास्थल <नाम> प्र्ार्थी/अभियुक्त का <नाम> होना दर्शाया गया है जो उक्त वादी कीअनुपस्थिति व साक्ष्य के अभाव में खारिज हो चुका है।  यह भी तर्क है किसहअभियुक्तगण आले हसन खाँ, ओमेन्द्र <नाम> व जिबरान खाँ की अग्रिम जमानतेंस्वीकार की जा चुकी हैं।  प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है तथा वह दिनांक03-08-2020 से जिला कारागार में निरूद्व है।  अतः प्रार्थी /अभियुक्त को जमानतपर <नाम> किया जाये।  अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है किअभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है तथा उसके विरूद्व किसी राजनैतिक पार्टीके दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है,बल्कि उक्त मुकदमा प्राईवेट व्यक्ति द्वारादर्ज कराया गया है, जिससे किसी राजनैतिक पार्टी का कोई <नाम> -देना नहीं है। अभियुक्त के विरूद्व अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर में जबरदस्तीगाली-गलौज करते हुए घुसकर वादी के घर में रखे कीमती सामान की तोड़फोड़करके व लूटपाट करके उसके मकान <नाम> बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त किया गया है। यह भी तर्क है कि अभियुक्त के कब्जे से उक्त घटना से सम्बन्धित रूपयों की बरामदगीहुई है।  अभियुक्त आपराधिक <नाम> का व्यक्ति है तथा उसके विरूद्व भिन्न-भिन्न धाराओं में 4 प्रकरण दर्ज है।  अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये। 
प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीयअधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत <नाम> नगर पालिका कीसंपत्ति होना बताया गया है।  प्रस्तुत प्रकरण में कथित घटना दिनांक 02-03-2016को होना बताया गया है,जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25-07-2019 कोघटना के लगभग साढ़े तीन साल <नाम> दर्ज करायी गयी है और इस विलम्ब का कोईयुक्तियुक्त <नाम> नहीं दर्शाया गया है।  प्रार्थी / अभियुक्त की निशानदेही <नाम> इस अभियोगसे सम्बन्धित मात्र रू.500/- की पुरानी करेंसी की बरामदगी घटना के लगभग चारसाल <नाम> होना बताया गया है,जिसकी शिनाख्त वादिनी मुकदमा से करायी गयी हो,एसा अभियोजन का तर्क नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 03-08-2020 से जिलाकारागार में निरूद्व है। 