13.10.2020आवेदक /शियुक्तगण शफीक अहमद व नईम अहमद द्वारा एन्टीसिपेटरी(अग्रिम) जमानत <नाम> प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।  अग्रिम जमानत्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की तरफ से अग्निमजमानत <नाम> यह प्रथम आवेदन है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अग्निमजमानत <नाम> कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया गया है ।  अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अभियोगी अब्दुल वाहिद नेप्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी कि वह वक्फ की सम्पत्ति तकिया जनकनगरसहारनपुर में स्थित है, जो कि खाली <नाम> के <नाम> में स्थित है, जिसमें कुछ भाग मेंवादी वक्फ के कुछ किरायेदार आबाद है जिन्होने अस्थाई तौर <नाम> खोके डाल रखे हैंशेष <नाम> खाली पडी है।  जो वादी वक्फ के कब्जे की सम्पत्ति है।  वादी वक्फ की कुछसम्पत्ति <नाम> शुरू से ही कुछ असामाजिक तत्वों की गलत नजर रही है और उस परनाजायज <नाम> से कब्जा करना चाहते हैं।  विपक्षी शफीक अहमद की अध्यक्षता में उक्तवक्फ की 21 सदस्यीय कमेटी दिनांक 31.10.2009 के मेमोरेन्डम के द्वारा बनी ।  वक्फबोर्ड के चेयरमैन के आदेश दिनांकित 27.10.2009 से कमेटी द्वारा आदेश <नाम> गयाकि उक्त कमेटी <नाम> वक्फ बोर्ड की अनुमति के वादी वक्फ की सम्पत्ति के बारे में नतो कोई विकृयपत्र निष्पादित करेगें और <नाम> ही वक्फ सम्पत्ति लीज <नाम> देगें तथा <नाम> हीनई किरायेदारी कायम करेगें और <नाम> ही कोई निमार्ण करेगें।  उक्त कमेटी का गठनतीन वर्ष के लिए किया गया था और उसका कार्यकाल दिनांक 26.10.12 को समाप्तहो गया परन्तु वक्फ बोर्ड द्वारा अग्रिम आदेश <नाम> इसी कमेटी को कार्य करने का पूर्वशर्तो के साथ आदेश <नाम> गया था क्योंकि वक्फ बोर्ड में उस समय वादी वक्फ कीतोलियत का विवाद पैंडिग था।  इसी <नाम> इसी कमेटी को आगे कार्य करने काआदेश <नाम> गया था।  दिनांक 30.05.2016 को वादी वक्फ की तोलियत की बाबतपेंडिग विवाद निर्णीत हो गया और विपक्षी शफीक अहमद वाली 21 सदस्यी कमेटी कोखत्म <नाम> <नाम> गया और उसके स्थान <नाम> नई कमेटी उपरोक्त वक्फ की अब्दुलवाहिद की अध्यक्षता में दिनांक 31.05.2016 को बनाई गई ।  जिसका ऑफिस (.D.No-UP-5311)2 {UPSP <फ़ोन-नंबर>0)मैमोरेन्डम दिनांक 04 <नाम> 2016 को जारी किया गया ।  दिनांक 19.09.2016 कोचेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वादी वक्फ कमेटी के गठन के आदेश दिनांकित 31.05.2016 स्टेकर <नाम> ।  उक्त आदेश के विरूद्व वादी ने वक्फ टिब्यूनल में याचिका प्रस्तुत की औरवक्फ टिब्यूनल द्वारा अपने आदेश दिनांकित 19.09.2016 के आदेश को स्थगित करदिया और वादी की कमेटी जिसका गठन दिनांक 31.05.2016 को हुआ था को बहालकर <नाम> और तब से लगातार वक्फ उपरोक्त कमेटी ही कार्य करती चली आ रही हैविपक्षीगण ने एक गिरोह बना रखा है और वक्फ की सम्पत्ति को हडपने की गरज सेउसे खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से गिरोह के सदस्यों के नाम से कुछ फर्जी नामें से290 व्यक्तियों के किरायेनामे घड़ लिये और 290 व्यक्तियों के 11 माह की अवधि केलिए उनके पक्ष में किरायानामा लिखकर उनहें किरायेदार दर्शाने का प्रयास किया औरपूरा किराया गलत तौर <नाम> एडवांस प्राप्त करना दर्शाया गया ।  वक्फ बोर्ड के चेयरमैनको गुमराह करके उनसे यह आदेश प्राप्त <नाम> लिए कि जिन किरायेदारों की लिस्टविपक्षी ने प्रस्तुत की है उन्हें मौके <नाम> कब्जा दिलवाया जाए जबकि उक्त कमेटी कोवक्फ की सम्पत्ति को बेचने, किराये <नाम> देने व लीज <नाम> देने का कोई अधिकार नहींथा ।  विपक्षी की कमेटी का कार्यकाल 31.05.2016 को समाप्त हो गया था और तबतक 290 किरायेदारों की कोई लिस्ट वक्फ बोर्ड में प्रस्तुत नहीं की गई थी ।  इससम्बन्ध में किरायेदारी अब्दुल बारी की ओर से वक्फ टिब्यूनल में एक दावा योजितकिया गया और उक्त वाद में वादी अब्दुल बारी आदि ने अपने आपको कथितकिरायेदार वाली सम्पत्ति <नाम> बतौर लाईसेंसी काबिज बताया तथा टिब्यूनल में एक वादयोजित <नाम> <नाम> तथा वाद के वादीगण ने अपने आप को किरायेदारी वाली सम्पत्तिपर 30-40 वर्षो से बतौर लायसेंसी काबिज बताया जबकि किरायेदारों की उम्र ही30-35 वर्ष है तथा एक किरायेदार अब्दुल बारी ने न्यायालय में उपस्थित होकर वक्फकी सम्पत्ति <नाम> काबिज होने और किरायेदारों में से किसी का भी मौके <नाम> कब्जा नहोने का कथन किया ।  उसने यह भी बताया कि कथित फर्जी किरायेनामो <नाम> विपक्षीसं0-2 नईम अहमद ने धोखा देकर हस्ताक्षर कराये हैं ।  विपक्षी संख्या-3 व 4 जो किन तो वक्फ कमेटी के सदस्य हैं और <नाम> ही किरायेदार की लिस्ट में नामित हैं ने वक्फबोर्ड में इस आशय का प्रार्थनापत्र <नाम> है कि वादी वक्फ का आदेशित किया जाए किवह कथित 290 किरायेदारों को मौके <नाम> कब्जा दिलवाये और उनके हक में रसीदजारी करें ।  इसी कम में दिनांक 21.08.2018 को सुबह लगभग 10 बजे 8-10 अज्ञातलोग हाथ में डण्डे, सरिया व <नाम> हथियार लेकर मौके <नाम> आये और हथियारलहराते हुए <नाम> से मारने की नीयत से फायरिंग <नाम> धमकी दी एवं जल्दी ही वक्फकी जायदाद को हडप <नाम> नाजायज कब्जा <नाम> लेने की धमकी देकर गये ।  आवेदक /अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता <नाम> अनवार अहमद सिद्वदीकीएडवोकेट तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को कोसुना गया।  आवेदक / अभियुक्त गण की ओर से मुख्य <नाम> से यह बहस की गयी कि वहनिर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध किसी प्रकार का नही किया गया है और ना हीउसके विरूद्ध कोई अपराध बनता है।  यह भी बहस की गई है कि वादी द्वारा बनाईगई वफक कमेटी को वक्फ बोर्ड द्वारा स्थगित <नाम> <नाम> गया था और यह वकफसम्पत्ति है तथा वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है।  यह भी बहस की गई है किइसमें किसी भी तरह के लेन देन का कोई मामला नहीं है तथा 290 किरायेदार (.D.No-UP-5311)3 {UPSP <फ़ोन-नंबर>0)लगातार किरायेदार चले आ रहे हैं, उनका वक्फ बोर्ड से कोई विवाद नहीं है। आवेदक / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है।  आवेदक / अभियुक्तगणस्थायी निवासी है, जिसके फरार होने की कोई सम्भावना नही है, वह उचित जमानतदेने के लिए तैयार है।  ऐसी स्थिति में आवेदक /अभियुक्तगण अग्रिम जमानत प्राप्तकरने का <नाम> है ।  राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत्रार्थनापत्र का विरोध किया गया और बहस की गयी कि अभियुक्त के विरूद्ध उक्तअपराध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा आवेदक /अभियुक्तगण प्रश्‍नगत घटना मेंशामिल रहें है तथा वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। आवेदक /अभियुक्तगण द्वारा अन्य <नाम> अभियुक्तगण के साथ मिलकर फर्जीवाडा करकेवक्फ की सम्पत्ति <नाम> फर्जी तौर <नाम> 290 लोगें को किरायेदार नामित किया गया है। आवेदक /अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यदि उसे जमानत <नाम> रिहाकिया गया तो उसके द्वारा गवाहान को डराने धमकाने की आंशका व्यक्त की गयी है। अतः आवेदक /अभियुक्तगण अग्रिम जमानत प्राप्त करने के <नाम> नहीं है। 
मैंने सम्बन्धित थाना से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकनकिया।  यह उल्लेखनीय है कि आवेदक /अभियुक्तगण द्वारा फर्जीवाडा करके वक्फ कीसम्पत्ति <नाम> फर्जी तौर <नाम> 290 लोगें को किरायेदार नामित किया गया है। आवेदक /अभियुक्तगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है तथा केसडायरी में उपलब्ध साक्ष्य के आधार <नाम> अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्यविवेचनाधिकारी द्वारा <नाम> किया गया है।  आवेदक/ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा420 भा0दं0सं0 के अपराध का प्रथम दृष्ट्या मामला बनना प्रतीत होता है। 