मुकदमा अपराध संख्या 42/201921-08-2020अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ । आवेदक / अभियुक्त विमलेश मिश्र पुत्र स्व0 हरिशंकर मिश्र, निवासी ग्राम अकोढ़ीथाना-विच््याचल, जिला-मीरजापुर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-42/2019 धारा419,420.467,468.471,409,119,120,1208,192,193, 196,198,200, भारतीय दण्ड संहितापुलिस थाना हलिया जिला मीरजापुर के अपराध में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकिया गया है।  प्रार्थनापत्र के समर्थन मे विमलेश मिश्र का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथ पत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम अग्निम जमानत प्रार्थना पत्र हैं।  अन्य कोईअग्निम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीहै। प्रकरण में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि खण्ड <नाम> <नाम> हलिया केअन्तगर्त ग्राम पंचायत गजरिया में प्रधानमंत्री आवास <नाम> के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019में 29 लामार्थियों को आवास आवंटन की कार्यवाही तत्कालीन खण्ड <नाम> अधिकारी(अतिरिक्त प्रभार) <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> सहायक सांख्यिकी <नाम> मीरजापुर केसमय की गयी थी, जिसके सापेक्ष ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी लालगंज के समक्षश्री <नाम> <नाम> <नाम> चंदकली आदि निवासीगण देवरी द्वारा शपथ-पत्र सहितरार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें <नाम> <नाम> <नाम> ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारीद्वारा जांचोपरान्त 28 आवासों के निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराते हुए मुख्य विकासअधिकारी मीरजापुर को सम्बन्धित जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिस <नाम> अधेहस्ताक्षरी कोप्रतिलिपि करते हुए आख्या के आधार <नाम> पत्र में उल्लिखित अपराधों की श्रेणी के अन्तर्गतप्राथमिकी दर्ज कराने के निदंश दिये गये हैं।  उपजिलाधिकारी की जॉच आख्या निम्नवतहैः- ग्राम पंचायत गजरिया में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत 28 आवासों के बारे मेंजॉच की गयी।  जिसमें निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए।  1-एसइसीसी सूची में पीएमएवाईआई डी-3394212 के अन्तर्गत गेंदा नाम पात्र व्यक्ति को आवास आवंटित किया गया। आनलाइन फीडिंग में सारे विवरण गेंदा के मरे गये।  लेकिन खाता संख्या-दुर्गावती पत्नीदिनेश <फ़ोन-नंबर>9 भरा गया।  इस तथ्य की <नाम> पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेन्सियलमैनेजमेन्ट सिस्टम) के तहत की गयी।  अतः यह फर्जीवाड़ा मस्तिष्क का उपयोग करकेकिया गया कि विवरण पात्र व्यक्ति का रहे, लेकिन केवल खाता संख्या-बदल <नाम> अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-628,/ 2020—2—मनचाहे व्यक्ति को सरकारी धन का आवंटन <नाम> सके।  इसी तरह कई अन्य पात्र व्यक्तियोंको आवास की धनराशि को <नाम> देकर उनके स्थान <नाम> अन्य व्यक्तियों को सरकारी धनराशिउनके खाते में अन्तरित <नाम> दी गयी है।  अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह <नाम> प्रस्तुत किया गया किअभियोजन कथानक बिल्कुल झूठा व असत्य है।  प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराधकारित नहीं किया है।  यह भी तकं प्रस्तुत किया गया कि प्रधानमंत्री आवास के लामार्थियोंके चयन फोटोग्राफ, बैंक खाता संख्या व आधार कार्ड आदि का संकलन आदि ग्रामविकास <नाम> के स्तर से किया जाता है व किया गया है तथा उनके द्वारा आनलाइनफीडिंग एवं एफ.टी.ओ. की कार्यवाही करायी गयी हैं।  यह भी <नाम> प्रस्तुत किया गया किरार्थी की उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की <नाम> <नाम> तो है व <नाम> ही होती है।  ग्रामसभा की बैठक खुली बैठक में सबसे पहले सूची से पात्र लाभार्थियो का चयन किया जाताहै।  पत्रावली बनाकर लाभार्थी को फोटो, आधार काड, बैंक पास बुक की फोटो कापीको एक साथ लिया जाता है व लाभार्थी का सहमति पत्र व शपथ पत्र लिया जाता है।  यहमी <नाम> प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी <नाम> खण्ड हलिया में लिपिक/पटल लेखाकारके <नाम> में तैनात रहा व <नाम> द्वारा निर्धारित अपने समस्त कर्तव्य निर्वहन का पालन करतारहा।  यह भी <नाम> प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी प्रधानमंत्री आवास <नाम> के अन्तर्गत <नाम> तोमौके <नाम> जाता है <नाम> ही किसी प्रकार का सत्यापन करता है और <नाम> ही किसी प्रकार काकोइ दस्तावेजी साक्ष्य ही संकलित करता है व <नाम> ही कोई अन्य कोई साक्ष्य ही निर्गतकरता है।  यह भी <नाम> प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अपने दायित्व के अनुरूप विभाग कबेअन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार <नाम> पत्रावली अग्रसारित मात्र करताहै और इसके <नाम> सम्बन्धित ग्राम <नाम> <नाम> द्वारा इन तथ्यों की जॉच की जातीहै।  इस प्रकार प्रार्थी की कोई <नाम> <नाम> तो हे और <नाम> ही होती है।  यह भी <नाम> प्रस्तुतकिया गया कि मुख्य <नाम> <नाम> मीरजापुर के निदंश के कम में <नाम> खण्डहलिया के आवास योजनाअन्तर्गत डाटा फीडिंग के लिए तैनात कम्प्यूटर आप्रेटर फूलचन्दव <नाम> द्वारा डाटा फीडिंग की गयी, अनियमितता की जॉच की गयी, जिसमें आपरेटरों दव[रा अपने परिवार के सदस्यों को आवास का आवंटन <नाम> धन अवमुक्त <नाम> लियागया।  यह भी <नाम> प्रस्तुत किया गया कि उक्त रपट दर्ज होने के <नाम> उक्त रपट के अन्यअभियुक्त कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जाँच भी हुई।  उसका कोई आपराधिक इतिहासनहीं है।  उपरोक्त के आधार <नाम> अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> किया जाने का निवेदन कियागया है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फोजदारी) के द्वारा कथन किया गया हैकि अभिकथित अपराध गम्भीर <नाम> का है।  थाने की आख्या के अनुसार अग्रिम जमानतमिलने <नाम> जमानत की शर्तों का उल्लघंन करने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।  अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-628/ 2020—3—अभियोजन के द्वारा यह भी कहा गया कि अग्रिम जमानत केवल अपवादिक मामलों में हीदिया <नाम> उचित होगा। 
पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सारग्रसित तको को सुना एवं पत्रावली काअवलोकन किया गया।  पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि यह मामला शासकीय धनके दुर्विनियोग से सम्बन्धित है, जिसमें आवास की धनराशि को पात्र व्यक्तियों को नमिलकर उनके स्थान <नाम> अन्य व्यक्तियों को सरकारी धनराशि खाते में अन्तरित <नाम> दीगयी है।  अभिकथित अपराधों की <नाम> गम्भीर है। 