अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक केशव <नाम> <नाम> मयहमराहियान शांतिव्यवस्था व जांच अहकामात मे मामूर थे तो पूर्व अनुमोदितगैंगचार्ट देखकर पता चला कि अभियुक्त सगीर उर्फ <नाम> पुत्र नत्थू खांनिवासी मो. हबीबुल्ला खां जनूबी कस्बा व थाना बीसलपुर जिला पीलीभीतने एक सकिय संगठित गिरोह बना रखा है जिसका गैंग लीडर वह स्वयं हैऔर इसके सकिय सदस्य फईम, <नाम> उर्फ <नाम> खां हैं जो संगठित होकरगैंग के <नाम> मे निरसन पशुओ की हत्या करने जैसे घृणित अपराध करते हैं एवंवध <नाम> उनका मांस बेचना व तस्करी करने के अभ्यस्त अपराधी है।  यह गैंगआस पास के थाना क्षेत्रों में जघन्य अपराध <नाम> अवैध धन प्राप्त <नाम> अपना वअपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, <नाम> जनहित व समाज हित मेंस्वतन्त्र रहना उचित नहीं है तथा इनके कृत्यो से समाज में वैमन्यस्यता कावातावरण उत्पन्न हो रहा है तथा इस गैंग क कृत्यों से आसपास के गावों मेंआकोश उत्पन्न हो रहा है जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की पूर्णसम्भावना है।  इनके खिलाफ <नाम> का कोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृतकराने व गवाही देने का साहस नहीं <नाम> पाता है।  इस गैंग का <नाम> में भय वआतंक व्याप्त है।  अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थनापत्र जमानत में यह आधार लिया गयाहै कि अभियुक्त को द्वेषभाव से पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है वह निर्दोषहै।  कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गैगचार्ट मे वर्णित आपराधिक वाद थानापुलिस द्वारा दुर्भावनावश पंजीकृत कराये गये हैं।  गैंगचार्ट मे दर्शित मुकदमो मेप्रार्थी नामजद नही है।  गैंगचार्ट मे दर्शित आपराधिक वादो मे प्रार्थी की जमानतस्वीकार की जा चुकी है।  मु.अ.सं. 184/19 <नाम> 3/5/8 सी.एस.एक्ट थानाबीसलपुर मे प्रार्थी की जमानत चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीशई.सी.एक्ट द्वारा दिनाक 31.7.2019 को स्वीकृत की जा चुकी है।  गैंगचार्ट मेंवर्णित मु.अ.सं. 292/19 <नाम> 3/5//8 सी.एस.एक्ट थाना बीसलपुर मे प्रार्थी /2/की जमानत प्रभारी सत्र न्यायाधीश पीलीभीत द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा कोई अवैध धन अर्जित नही किया गया है और <नाम> ही प्रथम सूचनारिपोर्ट मे अवैध सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है।  प्रार्थी ने न्यायालय मेदिनक 29.6.2020 को स्वयं आत्मसर्मपण किया है। उक्त आधारो <नाम> जमानतपर <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  विद्वान्‌ अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुएकहा गया है कि अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है जिसमे मुकदमाअपराध संख्या-266/19, <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट, अपराध सं. 127/19,अंतर्गत <नाम> 379 भारतीय दण्ड <नाम> एवं 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु.असं. 130/19 अंतर्गत <नाम> 3/25 आयुध अधिनियम, मु.अ.सं. 159/19 धारा3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 195/19 <नाम> 3/5/8 गौवधनिवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 208/20 <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट, मु.असं. 184 /19 <नाम> 3//5/8 गौवध निवारण अधिनियम तथा मु.अ.सं. 292/19 <नाम> 379भारतीय दण्ड <नाम> एवं <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम दर्शित कियेगये हैं।  अभियुक्त निरंतर आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा हैं तथा गैंगका सकिय सदस्य हैं।  अभियुक्त का पर्याप्त आपराधिक इतिहास है जिसमें दोमामले गैंगस्टर एक्ट से भी सम्बंधित है और यदि अभियुक्त को जमानत परअवमुक्त किया जाता है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा एवं अभियुक्त केफरार हो जाने की पूर्ण सम्भावना है।  गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें में जमानत परहोने मात्र से अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नही हो जाता है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
अभियुक्त क विद्वान्‌ अधिवक्ता एवं विद्वान्‌ सहायक अभियोजनअधिकारी को सुना एवं केस-डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिस प्रपत्रो काअवलोकन किया।  अभियुक्त फईम <नाम> गैंगचार्ट मे वर्णित मुकदमा अपराध संख्या-184/2019 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व मुकदमाअपराध संख्या- 292/19 अंतर्गत <नाम> 379 भा.द.सं. व <नाम> 3/5/8 गौवधनिवारण अधिनियम के अतिरिक्त पूर्व आपराधिक इतिहास के <नाम> में मुकदमाअपराध संख्या-266,/19, <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट, अपराध सं 127/19अंतर्गत <नाम> 379 भारतीय दण्ड <नाम> एवं 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 130/19 अंतर्गत <नाम> 3/25 आयुध अधिनियम, मु.अ.सं. 159/19 धारा3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 195/19 <नाम> 3/5/8 गौवधनिवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 208/20 <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट, मु.अ.सं. 184/19 <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम दर्शित किए गए हैं।  इस प्रकारकेस डायरी <नाम> उपलब्ध सामग्री के आधार <नाम> अभियुक्त की निरन्तरआपराधिक गतिविधियो मे संलिप्तता दर्शित हो रही है तथा अभियुक्त के विरूद्धपूर्व मे भी गैगस्टर एक्ट के दो मुकदमे, मुकदमा अपराध सं. 266/2019 व208 / 2020 दर्ज हैं।  अभियुक्त मात्र गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमे में जमानत परहोने से गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नही हो जाता है जैसा किमाननीय उच्च न्यायालय द्वारा <नाम> एप्लीकेशन नं. 780 सन्‌ 2013 निर्णीतदिनाक 3 <नाम> 2013 <नाम> पाण्डे <नाम> स्टेट आफ यू.पी. मे अवधारित कियागया है।  अभियुक्त के जमानत आवेदन का निस्तारण करते समय अभियुक्त केआपराधिक इतिहास एवं अपराध की गंभीरता एवं समाज <नाम> पड़ने वाले प्रभावपर भी विचार किया जायेगा।  इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कीविधिव्यवस्था ऐश मोहम्मद बनाम शिवराज <नाम> (2012)-9 एस.सी.सी. पृष्ठ /3/सं. 446 मे यह अवधारित किया गया है कि अपराधो से व्यवस्थित समाज कीस्थापना करने मे अवरोध उत्पन्न होता है, अतः न्यायालय को गैंगस्टर एक्ट कीजमानत <नाम> विचार करते समय अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का समुचितविश्लेषण करना चाहिए।  इस प्रकार अभियुक्त की आपराधिक मामलो मेसंलिप्तता एवं मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवंसमाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की <नाम> 19 (4)बी. केआलोक में इस सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता कि अभियुक्तजमानत <नाम> अवमुक्त होने के उपरान्त आपराधिक कृत्यो मे संलिप्त नहीं होगा। 