अभियुक्त की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा अन्य प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में लंबित नही है।  अभियुक्त/आवेदक समाज कासम्मानित व्यक्ति है तथा उसकी समाज में अच्दी <नाम> है।  पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने <नाम> अभियुक्त की सामाजिक <नाम> को नुकसान पहुंचेगा।  अभियुक्त कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति है तथाकानून <नाम> <नाम> करने वाला है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज की गयी है तथा देरी का कोईस्पष्टिकरण नही <नाम> है।  अभियुक्त का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही है।  अभियुक्तसहअभियुक्ता का <नाम> है तथा घटना वाले दिनांक को सहअभियुक्ता अपने मायके गयी हुयी थीजिसकी अनुपस्थिति में गांव वालों के कहने <नाम> अभियुक्त/आवेदक उचित <नाम> विक्रेता दुकान परराशन बांट रहा था।  प्रार्थी बैंक का सम्मानित कर्मचारी है तथा फील्ड आफिसर के पद <नाम> कार्यरतहै।  थाना टाण्डा की पुलिस झूठे आरोप के आधार <नाम> आवेदक को गिरफ्तार करने के लियेप्रयासरत है और सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने <नाम> उसके सम्मान कीअपूर्णनीय क्षति होगी।  प्रार्थी द्वारा कोई भी अवैध कार्य नही किया गया है।  प्रार्थी समाज कासम्मानित व्यक्ति होने के नाते अंडरटैकिंग देने को तैयार है तथा विवेचक के बुलाने <नाम> विवेचक केसमक्ष उपस्थित होगा।  प्रार्थी को संबंधित थाने की पुलिस <नाम> किसी साक्ष्य के गिरफ्तार करनाचाहती है।  इन कथनों के साथ अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत <नाम> जमानत की <नाम> की गयी है।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुये कहा किअभियुक्त <नाम> <नाम> के विरूद्व दौरान विवेचना संचालित है।  दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्यअभियुक्त के विरूद्व संकलित किया गया है । 
सुना तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र व केस डायरी का सम्यक अवलोकनकिया।  अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त <नाम> आरोप है कि उसकी पत्नी श्रीमति <नाम> को उचित <नाम> विक्रेता की दुकान आवंटित हुयी थी।  याची अभियुक्त <नाम> उचित <नाम> विक्रेता के ही बिनाअनुमति के नियम विरूद्व दुकान संचालन करता हुआ पाया गया है।  अभियोजन के कथनानुसारदौराने विवेचना संकलित किये गये साक्ष्य से <नाम> 3/7 ई०सी० एक्ट अभियुक्त <नाम> <नाम> केविरूद्व पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।  <नाम> व्यवस्था Balchand Jain v.State of M.P.(1977)2 Sch 52, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि..An order for anticipatory bail is an extraordinary remedyavailable in special cases.ee Such a course would render the provisions of Section 437nugatory and will give a free licence to the accused personscharged with non-—bailable offeces to get easy bail by approachingthe court under Section 438 and bypassing Section 437 of theCode. This we feel could never have been the intention of thelegislature. Section 438 does not contain unguided or uncanalisedpowers to pass an order an excepatory bail, but such an orderbeing of an exceptional type, can only be passed if, apart from theconditions mentioned in Section 437, there is a special case mMaedout for passing the order’.धारा-438 दं०प्र०्सं० के प्रावधान उस प्रकरण में आकर्षित होते हैं जहां गंभीरअपराध में किसी व्यक्ति को <नाम> व झूठा फंसाया गया हो अथवा किसी विद्वेष के द्वारा केवल वकेवल अपमानित करने की दृष्टि से फंसाया जा रहा है।  प्रस्लुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयीहै।  अतः इस स्तर <नाम> यह नही कहा जा सकता कि अभियुक्त को उक्त अपराध में झूठा फंसाया गयाहै।  ऐसी <नाम> में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा-438 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने <नाम> है। 