अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में उल्लिखित किया गया हैकिं यह प्रथम जमानत प्राथनापत्र है तथा कार्यालय सत्र लिपिक की आख्या के अनुसार अपराधसंख्या-214/2019 धारा-138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम थाना-हरचन्दपु, जनपद-रायबरेलीमें अभियुक्त <नाम> बहादुर की यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि अभियुक्त का विद्युतबिल बकाया होने के आधार <नाम> विद्युत कनेक्शन विच्छेदित <नाम> <नाम> गया था किन्लु अभियुक्तकनेक्शन विच्छेदित होने के उपरान्त पुनः संयोजन जोड़कर अवैध <नाम> से विद्युत उपभोग <नाम> रहाथा।  प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र व संलग्न शपथपत्र में उल्लिखितकथन के आधार <नाम> मुख्य <नाम> से निवेदन किया है कि अभियुक्त को झूठे मुकदमे में गलत फॅसायागया है।  अभियुक्त के घर में जब से कनेक्शन लगा है उसी तरह लाइन जुड़ी हुई है।  विद्युत विभागद्वारा कभी अभियुक्त के यहाँ विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन नहीं हुआ है।  अभियुक्त ने इस सम्बन्धमें एक मुकदमा उपभोक्ता फोरम <नाम> में दायर किया हे जहाँ एक मुश्त जमा <नाम> के तहतसम्पूर्ण बकाया मा <नाम> <नाम> है अब कोई बकाया <नाम> नहीं है।  इन एवं अन्य आधारों <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत <नाम> मुक्त करने के लिए निवेदन कियागया है।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया। 
प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कोसुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  Bail Application / 1436/2021 —INDRA BAHADUR Vs. STATE GOVERNMENTपत्रावली के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> रिपोर्ट <नाम> किया है कि अभियुक्त <नाम> बहादुर द्वारा विभागमें <नाम> 138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित विद्युत बिल का 24,975/- रू०भुगतान जमा <नाम> <नाम> गया है।  चूँकि अभियुक्त द्वारा विद्युत बिल का 24,975/- रू० भुगतान जमा <नाम> <नाम> गया है। 