1न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1, मऊ। उपस्थितः- <नाम> आदिल आफताब अहमद, एच.जे.एस.द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1045/2019गोपाल खटिक उफ लगड़ा खटिक पुत्र पबारू, साकिन- खटिक टोला कस्बा, थाना-दोहरीघाट, जनपद- मऊ। स ्रार्थी। अभियुक्तउ0 प्रOि राज्य न॑ eee विपक्षी ।  अभियुक्त <नाम> खटिक उर्फ लगड़ा खटिक द्वारा जमानत <नाम> द्वितीय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।  राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वाराजमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।  आवेदक थाना दोहरीघाठ, जनपद मऊ में पंजीकृत अपराध सं0 250/19,अंतर्गत <नाम> 10 उ0प्र0 गुण्डा निवारण अधिनियम का अभियुक्त है।  वादी एस.ओ. <नाम> <नाम> <नाम> ने अभियुक्त <नाम> खटिक उफ लगड़ा खटिक के विरूद्ध इसआशय की प्राथमिकी दर्ज कराया है कि दिनांक 08.08.19 को वह हमराहियोँ केसाथ देखभाल <नाम> में मामूर था कि जरिये मुखबिर सूचना <नाम> कि एक व्यक्तिसफेद अपाचे मोटरसाइकिल से बइहलगंज से दोहरीघाट की ओर आ रहा है जिसकेपास अवैध तमंचा है।  इस सूचना <नाम> विश्‍वास करके मय फोर्स दोहरीघाट पुल केपास पहुंचकर संदिग्धों की चेकिंग करने लगा तो एक मोटरसाइकिल <नाम> एक व्यक्तिआता दिखा जो हम लोगों को देखकर भागना चाहा कि एक बारगी घेरकर समयकरीब 23.30 बजे पकड़ लिया गया।  नाम पता पूछने <नाम> अपना नाम <नाम> उफलंगडा खटिक बताया तथा जामा तलाशी में उसके पास से एक अवैध तमंचा व एकअदद जिन्दा कारतूस व <नाम> नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई तथाअभियुक्त ने बताया कि वह एक जिला बदर अपराधी है तथा छुपछुपकर जिले मेंआता है।  अभियुक्त को <नाम> गिरफूतारी बताकर हिरासत में लिया गया तथा संबंधितधाराओं में मुकदमा लिखवाया जा रहा है।  इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार परअभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लियागया।  अभियुक्त की ओर से इस आधार <नाम> जमानत की प्रार्थना किया गया है किवह निर्दोष है।  सम्पूर्ण घटना काल्पनिक एवं तथ्य से परे है।  उसने कोई अपराध नहींकिया है।  उसे घर से पकड़कर फर्जी बरामदगी दिखाकर अभियुक्त बनाया गया है। उसके पास से किसी मोटरसाइकिल की बरामदगी नहीं हुई है।  बरामदगी के सभीसाक्षीगण पुलिस के कर्मचारी हैं, कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  वह दो माह से जेल मेंहै।  उसको जिला बदर आदेश की जानकारी नहीं थी।  वह एक शांतिप्रिय नागरिक है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  उस <नाम> लगाया गया आरोप मजिस्टेट द्वारापरीक्षणीय है।  वह जमानत में दी गयी शर्तों का पालन करेगा तथा उनका दुरूपयोगनहीं करेगा।  उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.19 को अधिनियम केप्राविधानों <नाम> ध्यान <नाम> देकर सरसरी तौर <नाम> पोषणीय <नाम> होने के <नाम> निरस्त करदिया गया।  अधिनियम के अंतर्गत 6 माह से लेकर 3 वर्ष <नाम> के कठोर कारावासकी व्यवस्था है तथा जुर्माना भी है।  राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा इसजमानत प्रार्थना पत्र का विरोध इस आधार <नाम> किया गया है कि अभियुक्त के पाससे एक अवैध तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस तथा एक <नाम> नंबर की अपाचेमोटरसाइकिल बरामद किया गया है।  अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है।  अपराधकी <नाम> गंभीर है।  सुना गया।  विचार किया गया। 
 केस डायरी का अवलोकन किया गया।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया है कि अभियुक्त का 2प्रथम जमानत आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की <नाम> 11(2) केप्राविधार्नो <नाम> विचार करते हुये आवेदन पत्र को पोषणीय <नाम> पाया जाकर निरस्त करदिया गया था परन्तु वास्तव में अधिनियम की <नाम> 11(3) के अंतर्गत यह प्राविधानहै कि <नाम> 11(2) के प्राविधान अधिनियम की <नाम> 10 के प्राविधान के मात्र पूरकप्राविधान हैं <नाम> कि <नाम> 10 के प्रभाव को कम करने वाले प्राविधान।  विद्वान अपरजिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा भी अधिनियम की <नाम> 11(3) के दृष्टिगतपोषणीय बताया गया है।  पूर्व जमानत आवेदन पत्र गुणदोष <नाम> निस्तारित नहीं कियागया था बल्कि मात्र पोषणीयता के आधार <नाम> निरस्त <नाम> <नाम> गया था।  अतएवजबकि उभय पक्षों में यह निर्विवाद है कि आवेदन पत्र अपोषणीय नहीं है।  मामले केगुणदोष <नाम> विचार किया गया।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही पुलिस द्वाराअभियुक्त को केवल इस आधार <नाम> इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है किदिनांक 09.04.19 के आदेशानुसार 6 महीने के लिये जिला बदर होने के बावजूदवह जिले की <नाम> के भीतर आ गया था जिसका बड़े अपराधियों से सठ गांठ है। अधिनियम की <नाम> 10 के अंतर्गत अपराध अधिकतम 3 वर्ष के दण्ड से दण्डनीयहै।  अभियोजन द्वारा तथाकथित जिला बदर के आदेश की <नाम> भी प्रस्तुत नहीं कियागया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वास्तव में अभियुक्त को जिला बदरकिया गया था और यदि किया गया था तो कितनी अवधि के लिये।  अभियुक्त द्वरा यह भी तर्क <नाम> गया है कि यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त कोदिनांक 09.04.19 के आदेश के अनुसार 6 माह के लिये जिला बदर किया गयाथा तो उक्त अवधि दिनांक 10.10.19 को पूर्ण हो चुकी है।  अतएव यदि अभियुक्तको जमानत <नाम> <नाम> भी किया जाये तो वह इस जिले में रहने का पात्र है। 