आवेदक / अभियुक्त का अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन तथा उसके विद्वान अधिवक्ता का जमानत के सम्बन्ध में <नाम> है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि उसे फर्जी तरीके से रंजिशनफंसाया गया है।  प्राथमिकी एक माह विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोईकारण प्राथमिकी में उल्लिखित नहीं है।  चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में पीड़िता कीआयु 19 वर्षं है और चिकित्सीय रिपोर्ट में कोई बाहय चोट नहीं पायी गयी है, नही मर्म स्पर्शी भाग में कोई चोट है।  पूरक रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का शुकाणुन पाये जाने एवं बलात्कार के सम्बन्ध में स्पष्ट <नाम> <नाम> होने का उल्लेख है।  पीड़िता ने लोगों के बताने के आधार <नाम> धारा-164 द॑0प्र0सं0 में झूठा बयान दियाहै।  प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  प्रार्थी प्रतियोगी छात्र है औरउसका भविष्य खराब करने के उद्देश्य से झूठी प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी है।  प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्रकिसी अन्य च्यायालय में विचाराधीन नहीं है।  अतः प्रार्थी जमानत <नाम> रिहाहोने <नाम> है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का <नाम> है कि प्रार्थी / अभियुक्त मु0अ0सं0-887/ 2020, धारा-376डी भा0दं0सं0, धारा-5/6लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व धारा-66 सूचना प्रौद्य 2 वगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008, थाना मंझनपुर, जिला कौशाम्बी के मामले मेंन्यायिक अभिरक्षा में है।  अभियुक्त क द्वारा सह-अभियुक्त के साथ मिलकर एक अवयस्क पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्संग कारित किया गया ह्वै वआपत्तिजनक वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो कि एक गम्भीर <नाम> काअपराध है।  पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 द॑0प्रoसं0 में अभियोजनकथानक का समर्थन किया है।  अतः प्रार्थी/अभियुक्त जमानत <नाम> <नाम> होनेयोग्य नहीं है। 
प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> आवेदक क विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गयापरिशीलन [aNतथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।  उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 25.10.2019 की होनी कही जाती है, जिसके सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.11.2020 कोसमय 17:50 बजे वादिनी/ पीड़िता द्वारा अभियुक्तगण धनन्जय <नाम> व <नाम> <नाम> के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-887,/2020, धारा-376डी, 354 भा0दं0सं0, धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व धारा-66 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अपराध के लिए थाना मंझनपुर, जिला कौशाम्बी में पंजीकृत कराई गयी है। वादिनी मुकदमा का अपने प्रार्थना पत्र में संक्षेप में कथन है किधनंजय <नाम> व <नाम> <नाम> दिनांक 25.10.2019 को नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर रास्ते से प्राइमरी स्कूल ले गये और दोनों ने बलात्कार किया एवं वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया।  इसके <नाम> कई बार बलात्कार करने कीकोशिश की तथा स्कूल जाते समय पुनः 03.11.2020 को <नाम> <नाम> ने रास्ते मेंछेड़खानी किया । अभियोजन के अनुसार पीड़िता के एक्स-रे में उसकीरेडियोलॉजिकल आयु लगभग 19 से 20 वर्ष पायी गयी और आयु सम्बन्धी मुख्यचिकित्सा <नाम> की रिपोर्ट में पीड़िता की आयु लगभग 19 वर्ष <नाम> है। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं0प्रoसं0 <नाम> किया गया, जिसमें उसने यह कहा है,"मैं <नाम> 12 की छात्रा हूँ।  दिनाक 25.10.2019 को सुबह केलगभग छः बजे मैं गोबर फेंकने जा रही थी तभी आकित सिह वधनन्जय सिह पीछे से आकर मुझे पकड़कर नशे का इजेक्शन लगादिया।  फिर मैं बेहोश हो गयी।  वो दोनों मुझे नहर क पास प्राथामिकविद्यालय में ले गये फिर दोनों ने बारी-बारी से मेरे साथ शारीरिकसम्बन्धा बनाया व वीडियो बनाकर वायरल <नाम> दिये।  ...”प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का <नाम> है कि प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है।  चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता वयस्क है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी।  अतः प्रार्थी जमानत <नाम> <नाम> होने <नाम> है।  इसके विपरीत विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)का <नाम> है कि यह सही है कि चिकित्सीय साक्ष्य में पीड़िता की आयु 19 से 20वर्ष आयी है, परन्तु पत्रावली <नाम> उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य माध्यमिक <नाम> परिषद्‌, उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल <नाम> 2019 क प्रमाणपत्र-सह-अंकपत्र मेंपीड़िता की जन्मतिथि 10.08.2003 <नाम> है और प्रस्तुत मामले की घटना25.10.2019 की होनी कही जाती है।  इस हिसाब से घटना के समय पीड़िता कीआयु 18 वर्ष से कम थी और घटना के समय अवयस्क थी। आवेदक / अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्त के साथ मिलकर अवयस्क पीड़िता केसाथ सामूहिक बलात्संग जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल किया गया है, जिसका समर्थन पीड़िता नेअपने बयान अन्तर्गत धारा-164 द॑0प्रसं0 में किया है।  अभियुक्त प्रथम सूचनारिपोर्ट में नामजद है।  विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित कियाजा चुका है तथा धारा-376डी भा0दं0सं0, धारा-5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 व धारा-66 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम,विरचित ~ किया2008 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जा चुका है।  अंतत: प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।  उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त <नाम> यह आरोप है कि उसने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर अवयस्क पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्संग कारित किया औरउसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया।  पीड़िता ने अपने बयानअन्तर्गत धारा-164 दं0प्रoसं0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।  प्रार्थीप्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है और विवेचनोपरान्त अभियुक्त केविरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।  जहाँ <नाम> प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाये जाने व अभियुक्त को रंजिशन झूठा फसाये जाने का <नाम> का प्रशन है, यह साक्ष्य का विषय है।  प्रश्‍नगत्‌ मामला जमानत के स्तर <नाम> है और जमानत के स्तर <नाम> साक्ष्य का गुण-दोष के आधार <नाम> मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि जमानत के स्तर <नाम> केवल प्रथम दृष्टया मामला <नाम> <नाम> होता है। 