अभियुक्त को आज ही न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।  विद्वान अभियोजन <नाम> तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।  प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को झूंठा फसाया गया है।  प्रार्थी निर्दोष है।  प्रार्थी ने कोई अपराधनहीं किया है।  प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  घटना का कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं है।  वह जमानत देने को तैयार है और जमानत <नाम> छोड़े जाने कीप्रार्थना की है।  विद्वान अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है। 
सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि प्रश्‍नगत मामले में कोविड-19कोरोना वायरस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के सो मोटो रिट पेटिशनसंख्या 01/2020 के अनुपालन में एस०एल0एस0ए0 के पत्रांक संख्या 15/2020 दिनांकित 27.03.2020 व पत्र संख्या कैम्प मेमो-8/ एस0एल0एस0ए0-15/ 2020 (पी०एस0/ सरन) दिनांकित 04:04.2020 में उत्तर प्रदेश में जिला कारागार में निरूद्ध सात साल <नाम> के कारावास से दण्डनीय अपराधसे सम्बन्धित बंदियों को कोरोना वायरस की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आठ सप्ताह तकअन्तरिम जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का आदेश पारित किया गया था।  उक्त के अनुपालन मेंन्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, <नाम> के आदेश दिनांकित 07.05.2020 के द्वाराप्रार्थी को आठ सप्ताह की अन्तरिम जमानत <नाम> <नाम> करते हुए आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीननिर्देशित किया गया था कि वह अन्तरिम जमानत की अवधि में घर <नाम> ही रहेगा और किसी भी प्रकारकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा।  उक्त अंतरिम जमानत सम्बर्‍्धी आदेश मा0 उच्चन्यायालय के पी0एल0आई0 संख्या 564/2020 इन री बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के कम में दिनांक05.01.2021 <नाम> विस्तारित की गयी थी तथा दिनांक 05.01.2021 को मा0 उच्च न्यायालय केआदेशानुसार उक्त रिट को निस्तारित करते हुए अंतरिम जमानत के आदेश को विस्तारित नहीं कियागया है।  दौरान लॉक डाउन प्रदत्त अंतरिम जमानत मानवीय आधार <नाम> प्रदत्त की गयी थी तथाउनका मामले की मेरिट से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं था।  अतः कोविड-19 कोरोना वायरसमहामारी में प्रदत्त अंतरिम जमानत के आधार <नाम> नियमित जमानत साधिकार प्राप्त नहीं की जासकती है।  प्रश्‍नगत मामले में अभियुक्त <नाम> सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गौकशी करने के आरोपहैं।  आरोपित अपराध अत्यधिक गम्भीर <नाम> का है तथा अजामनतीय है एवं विशेष न्यायालय द्वारापरीक्षणीय है। 