संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा के पिता व परिवारीजनों के नामदिनांक-12.08.1987 को आवासीय प्लाट गांटा सं०-44 मौजा कादौना में आवंटित हुएजिसमें तत्कालीन उपजिलाधिकारी छाता द्वारा मौके के अनुसार कब्जा <नाम> <नाम> गया।  इन्हींप्लाटों <नाम> गांव के दबंगों द्वारा पुनः कबजा <नाम> लिया गया, कब्जे के लिए उपजिलाधिकारी छाताको प्रार्थनापत्र <नाम> गया, जिसमें उपजिलाधिकारी द्वारा आदेशित <नाम> दिनांक -22.06.2016को राजस्व टीम व पुलिस की सहायता से कब्जा दिला <नाम> गया।  दिनांक-29.06.2016 कोप्रार्थी अपनी प्लाट <नाम> राजस्व टीम व पुलिस की मौजूदगी में निर्माण कार्य <नाम> रहा था तभीअसलाह व लाठी डण्डों से लैस होकर अभियुक्तगण द्वारा बाउन्ड्रीवाल को तोड देने तथामहिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा घर में घुसकर मारपीट करने के आधार परमुकदमा दर्ज करने का कथन करते हुये तहरीर प्रस्लुत किया गया।  वादी मुकदमा की तहरीर के आधार <नाम> अभियुक्तगण राधे, <नाम> बंशी, घंशी,किशनपाल, रोहतास व <नाम> के विरूद्ध मु०अ०सं० -388/2017 धारा-147, 452,323,504,506 भा०द०सं० व 198 उ०प्र० जमीदारी बिनाश अधिनियम थाना कोसीकलां,जिला <नाम> मुकदमा दर्ज हुआ।  जमानत आवेदनपत्र मय संलग्न शपथपत्र में अभियुक्तगण का संक्षिप्त कथन है कि वेनिर्दोष हैं, उनको इस केस में महज तंग व परेशान करने की गरज से झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है।  यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है,इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय मेंप्रस्तुत नहीं किया है, <नाम> ही निर्णीत हुआ है तथा विवादित सम्पत्ति को <नाम> लायी सम्पत्ति होनेतथा उस <नाम> स्वयं को काबिज होने, जिस <नाम> स्वयं के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टेआदेश पारित होने तथा झूंठे आधार <नाम> एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने का कथन करते हुयेमाननीय उच्च न्यायालय के रिट पि०सं०-61921/2017 दिनांकित-4.04.2018 को पारितआदेश व यथास्थिति की प्रतिलिपि संलग्न किये जाने तथा वर्तमान अभियोजन के बावतमाननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ए०नं०- धारा-482 नं०-7056/2020 राधे व 6 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० दिनांकित-03.09.2020 की फोटोप्रतिलिपि प्रस्लुत कियागया है। 
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा विवेचनापूर्ण करते हुये अभियुक्तगणोंके विरूद्ध धारा-147, 323, 504, 506,427 भा०दं०सं० व <नाम> 65(2) उ०प्र० भूराजस्वअधिनियम में अपराध बनता हुआ पाये जाने के आधार <नाम> आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था, तत्पश्चात जमानतखारिज किये जाने के आधार <नाम> माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को दिनांक -15.09.2020 को अन्तरिम जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का आदेश पारित किया गया था। जिसके अनुक्रम में अभियुक्तगण द्वारा पुनः आज विद्वान विचारण न्यायालय के समक्षआत्मसमर्पण किया गया।  तदुनसार प्रार्थनापत्र <नाम> सुनवाई किया गया।  अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी०क्रिमिनल की बहस को सुना तथा तलब मूल पत्रावली व थाने की आख्या का अवलोकन किया।  अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क <नाम> कि अभियुक्तगण निर्दोषहैं।  मुकदमा झूंठा दर्ज कराया गया है।  अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। एफ०आई०आर० बढ़ा चढ़ाकर झूंठी लिखायी गयी है तथा यह भी कथन किया गया किअभियुक्तगणों <नाम> आरोपित समस्त धाराऐं जमानतीय <नाम> की है।  जबकि <नाम> -65(2)उ०प्र० भूराजस्व अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष की सजा का प्रावधान है तथा मामला संक्षिप्तविचारणीय है, जिसके आधार <नाम> जमानत की मांग की गयी है।  राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कका खण्डन करते हुए कहा कि अभियुक्तगण द्वारा पुलिस की मौजूदगी में वादी मुकदमा व उसकेपरिवार के साथ मारपीट करने तथा बाउन्ड्रीवाल को <नाम> देने के आधार <नाम> अभियुक्तगण काजमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।  थाना द्वारा अभियुक्तगण की आपराधिक इतिहास आख्या के संदर्भ में कोई इतिहास नहोने की आख्या <नाम> गया है।  आज अभियुक्तगण द्वारा संबंधित न्यायालय में अंतरिम जमानतके अनुक्रम से आत्मसमर्पण पुनः किया गया।  जिसके अनुक्रम से प्रार्थनापत्र <नाम> अभियुक्तगण केविद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया।  अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का कोईदुरूपयोग नहीं किया गया है।  मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।  विवादित सम्पत्तिके बावत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पि०सं० -61921/2017 आदेश दिनांकित-4,04.2018 को पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है।  मामलेकी विवेचना पूर्ण हो चुकी है।  अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार <नाम> मामले के गुण दोष <नाम> कोई टिप्पणी किये बिनासमस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष <नाम> पहुंचती है किअभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने <नाम> है। 