संक्षेप में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन यह है कि, दिनांक 24-05-2019 को वादी मुकदमाद्वारा अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ ग्राम आड में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने <नाम> कि पासमें 5-6 व्यक्ति गोकशी <नाम> रहे हैं, जिस <नाम> विशवास करके मय मुखबिर बताये स्थान <नाम> पहुँचे और देखाकि एक गाय रंग काला जिसके चारों पैर रस्सी से बंधे थे और जमीन <नाम> <नाम> रखा था, एकबारगी दविश देकर दो लोगों को मौके <नाम> पकड़ लिया।  इन लोगों ने अपने नाम फैययाज और जुल्फकार बतायें इनकेकब्जे से चालीस किलो गौ मांस तथा एक <नाम> गाय रंग काला पैर बंधे हुए बरामद हुई।  गाय को खोलकरमुक्त कराया गया।  अभियुक्तगण के कब्जे से गाय काटने के उपकरण 3 छुरी, 1 रेती, 1 मस्करा,1 चापड़ ,1 लकड़ी का गुटका, 1 तराजू 2 बाट , 300ग्राम पीली पोलीथीन, प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुआ। भागने वालों के नाम चांद, <नाम> और भूरा बताये।  अभियुक्तगण से बरामदगी को कब्जा पुलिस में लेकरमौके <नाम> सील मुहर किया गया नमूना मोहर लिया गया।  मौके <नाम> फर्द तैयार की गयी।  पकड़े गयेमुलजिमान को मय <नाम> थाने लाकर अभियोग पंजीकृत कराया गया।  जमानत प्रार्थना पत्र में स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फसाये जाने का कथन किया ।  प्रार्थीअभियुक्तगण मौके से गिरफतार नहीं हुए है <नाम> ही उनके कब्जे से गो मांस अथवा काटने के उपकरणबरामद हुए हैं।  <नाम> अभियुक्तगण के बयानों के आधार <नाम> अभियुक्तगण को नामजद किया गया है।  बरामदमांस के गोमांस होने के बावत कोई जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।  <नाम> अभियुक्त जुल्फिकार जो मौके परपकड़ा गया था, की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है।  प्रार्थी अभियुक्तगणण पूर्व सजायाफ्ता नहीं है।  अभियुक्तगण द्वारा जमानत का दुरूपयोग <नाम> करने तथा उचित जमानत देने का कथन करते हुए जमानत पररिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। 
केस डायरी तथा प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, प्रार्थी अभियुक्तगण चांद तथा कालेउर्फ आरिफ को मौके से भागना बताया गया है।  अभियुक्तगण के कब्जे से कोई गोमांस अथवा गोवंश काटनेका उपकरण बरामद नहीं हुआ है।  प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गयाहै।  प्रार्थी अभियुक्तगण दिनांक 19-06-2019 से जिला कारागार में निरूद्ध है।  <नाम> अभियुक्त जुल्फिकार कीजमानत पूर्व में सत्र न्यायालय के स्तर से स्वीकार हो चुकी है। 