्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नायब तहसीलदार सदर जनपद रामपुर <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> द्वारा गलत व झूठे तथ्यों परलिखाई गयी है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन है कि अभियुक्तगण ने षडयंत्र रच शत्रु <नाम> कोकब्जाने के उद्देश्य से एक कूटरचित नोटिस तत्कालीन अधिशासी <नाम> नगर पालिका परिषद,रामपुर से मुतबल्ली वक्फ इमामुद्दीन कुरैशी पंजीयन सं० 78 मसूद खां को दिलवाया गया जिसकेआधार <नाम> अभियुक्त मसूद खां द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त <नाम> लियागया।  उक्त कथित नोटिस दिनांक 24.04.2015 का बताया गया है।  जिसके संबंध में अभियुक्तद्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं० 24893/2015 योजित की गयी जिसमें माननीयउच्च न्यायालय द्वारा वक्फ इमामुद्दीन कुरैशी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया।  वादीमुकदमा की ओर से उक्त के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारारिट पेटीशन सं० 24893/2015 में पारित स्थगन आदेश दिनांकित 30.04.2015 के उल्लंघनकरने का प्रयास किया गया।  वादी मुकदमा का यह कृत्य पूर्णतः अवैधानिक है, जो न्यायिकअवमानना की श्रेणी में आता है।  अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है।  कथित नोटिसदिनांकित 24.04.2015 के लगभग सवां <नाम> साल <नाम> दिनांक 08.08.2019 को प्रथम सूचनारिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, परंतु इस विलम्ब का कोई <नाम> नहीं दर्शाया गया है।  प्रस्तुत प्रकरण मेंअभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई <नाम> प्राप्त करने का कथन नहीं है।  अभियुक्त को मात्र मुतबल्लीहोने के <नाम> झूठा फंसाया गया है।  इस मामले के सभी सहअभियुक्तगणों की अग्रिम जमानतस्वीकार हो चुकी है।  प्रार्थी/अभियुक्त एक बीमार व्यक्ति है।  जिसके इलाज से संबंधित प्रपत्र पूरकशपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं।  अभियुक्त दिनांक 26.08.2020 से कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त की ओर से वक्फ अधिनियम 1995 की <नाम> 61(3), <नाम> 83, <नाम> 85, <नाम> 100व <नाम> 101(2) के प्रावधानों को संदर्भित <नाम> तर्क <नाम> गया है कि वक्फ अधिनियम के अनुसारवक्फ की <नाम> के विषय में <नाम> व दाण्डिक न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।  इसकेअतिरिक्त अभियुक्त की ओर से <नाम> व्यवस्था (1) दाताराम <नाम> बनाम उ०प्र० राज्य एवं एकअन्य 2018(2) ॥८ रिपोर्ट्स 400(5८) (2) <नाम> <नाम> बनाम उ०प्र० राज्य व एक अन्य2020 SAR (criminal 32350) को संदर्भित किया गया है।  अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्कदिया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ षड्यंत्र रचकर नगर पालिका केतत्कालीन अधिशासी <नाम> द्वारा कूट रचित नोटिस के आधार <नाम> माननीय उच्च न्यायालय सेस्थगन प्राप्त किया गया है।  जबकि उक्त <नाम> से नगर पालिका का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं था, 3न ही नगर पालिका परिषद को उक्त नोटिस निर्गत करने का कोई अधिकार ही था।  क्योंकि प्रश्नगतसंपत्ति <नाम> तो नगर पालिका परिषद की <नाम> थी और <नाम> ही नगर पालिका अवस्थित थी।  अप्रत्यक्षरूप से <नाम> विश्वविद्यालय को <नाम> पहुंचाने के उद्देश्य से एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत यहकूट रचित नोटिस जारी कराया गया तथा प्राप्त किया गया जिसके आधार <नाम> माननीय उच्चन्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया <नाम> संभव हो सका।  मौ० आजम खां ने अपने रुतवे वप्रभाव का प्रयोग करते हुए एक सुनियोजित षडयंत्र के साथ अपने विश्वनीय मसूद खां उर्फ गुडू कोमुतबल्ली नियुक्त कराकर रामपुर के अधिशासी <नाम> से कथित कूट रचित नोटिस जारी करायागया।  आवेदक का यह कहना पूर्णतः असत्य है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध राजनैतिक विद्वेष सेप्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है।  प्रकरण की विवेचना पूर्ण सुपठित व पारदर्शिता एवंविधि के प्रावधानों के अनुसार की गयी है और साक्ष्यों में आवेदक /अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणितहै।  अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मामले के अतिरिक्त और <नाम> मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्जहोने का कथन किया गया है तथा यह भी तर्क <नाम> गया है कि यदि अभियुक्त को जमानत <नाम> रिहाकिया गया तो वह <नाम> को <नाम> धमकाकर मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित <नाम> सकता है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिलाशासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को कोविस्तारपूर्वक सुना तथा केस डायरी, थाने की आख्या व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकनकिया। अभियोजन के अनुसार नायब तहसीलदार <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> ने लिखिततहरीर के आधार <नाम> दिनांक 08.08.2019 को थाना कोतवाली, रामपुर <नाम> प्रथम सूचना रिपोर्टदर्ज कराई कि ग्राम सींगनखेड़ा में स्थित शत्रु <नाम> जिसे गलत तरीके से वक्फ <नाम> कराकरनगर पालिका परिषद के अधिशासी <नाम> के हस्ताक्षर से पत्रांक सं० 101 ए/एचओ दिनांक 24.04.2015 में यह उल्लेख करते हुए <नाम> मसूद खां मुतबल्ली वक्फ इमामुद्दीन कुरैशी पंजीयन सं०78 जनपद रामपुर को नोटिस निर्गत किया गया कि उक्त तथाकथित <नाम> <नाम> आप कब्जा बनायेहुए हैं।  आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल उक्त <नाम> को मुक्त <नाम> दें।  अन्यथाआपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।  <नाम> मसूद खां द्वारा उक्त नोटिस को माननीयउच्च न्यायालय में रिट याचिका सं० 24895/2015 द्वारा चुनौती दी गयी तथा माननीय उच्चन्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त <नाम> लिया गया।  जबकि नगर पालिका परिषद, रामपुर को उक्तनोटिस को निर्गत करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि यह <नाम> <नाम> तो नगर पालिका की थीऔर <नाम> ही नगर पालिका में अवस्थित थी।  ऐसा प्रतीत होता है कि <नाम> विश्वविद्यालय ट्रस्ट कोलाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत नगर पालिका परिषद द्वारा यह नोटिसनिर्गत किया गया और उक्त नोटिस को आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेशप्राप्त किया <नाम> संभव हो सका।  जबकि प्रश्नगत <नाम> को शत्रु <नाम> के <नाम> में लीज से प्राप्त करने 2की कार्यवाही <नाम> विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में करायी गयी और जिला <नाम> की आख्या परलीज निरस्त <नाम> दी गयी तथा मुतबल्ली <नाम> मसूद खां एवं तत्कालीन अधिशासी <नाम> नगरपालिका परिषद द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह कार्यवाही <नाम> माननीय उच्च न्यायालय सेस्थगन आदेश प्राप्त <नाम> लिया और प्रश्नगत <नाम> अपने कब्जे में <नाम> ली गयी।  जबकि नगर पालिकाकार्यालय के प्रेषण पंजिका में उक्त नोटिस क्रमांक सं० 101 ए <नाम> कोई पत्र <नाम> नहीं है।  इसप्रकार प्रश्नगत नोटिस फर्जी <नाम> से तैयार <नाम> मसूद खां मुतबल्ली एवं <नाम> विश्वविद्यालय को लाभपहुंचाने के उद्देश्य से उनके मध्य दुरभि संधि का परिणाम है।  जिस <नाम> विश्वविद्यालय ट्रस्ट काकब्जा है।  पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि कथित कूटरचित नोटिस तत्कालीनअधिशासी <नाम> नगर पालिका द्वारा <नाम> <नाम> बताया गया है।  उक्त प्रकरण में वक्फइमामुद्दीन कुरैशी द्वारा योजित याचिका सं० 24893/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारास्थगनादेश भी प्रदान किया गया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट उक्त कथित नोटिस के खिलाफ सवां चारसाल <नाम> अत्यधिक विलम्ब से लिखाई गयी है और इस विलम्ब का कोई युक्तियुक्त <नाम> भी नहींदर्शाया गया है।  उक्त मामले में अन्य सहअभियुक्तगण की अग्रिम जमानत स्वीकार होना बताया गयाहै।  प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.08.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। 