अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्रश्रीमती <नाम> व सलेक चन्द से समर्थित है।  उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> मेरे द्वारा दिनांक 19.03.2021 को आवेदकगणके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> आज दिनांक 05.04.2021 <नाम> के लियेअंतरिम आदेश पारित करते हुए अंतिम सुनवाई <नाम> दिनांक 05.04.2021नियत की गयी थी। 
आजः पुनः मेरे द्वारा आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वानजिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अंतिम <नाम> से अग्रिम जमानतप्रार्थना पत्र <नाम> सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रं का अवलोकन किया गया।  अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा <नाम> द्वारा दिनांक18.2.2021 को प्राथमिकी थाना नई <नाम> <नाम> इस आशय की लिखायी गयीकि दिनांक 4.10.2018 को <नाम> से जमीन तय <नाम> इकरार नामा कराया थाDigitally ifDate: 2021.04.06Reason: DocumLocation: DSO nd SessionsCourt ”अग्रिम जमानत प्रार्थना ए संख्या 1314 सन 2021नीरज आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्यतथा लॉकडाउन के <नाम> बैनामे की दिनांक 31..3.2020 हो गयी थी।  वादीलगातार <नाम> से बैनामा करने के लिये <नाम> रहा लेकिन <नाम> टालमटोलकरता रहा।  दिनांक 15.2.2021 को वादी द्वारा बैनामे की बात कहने परनीरज अपने साथ विशेष व दो अज्ञात साथियों के साथ उसके घर में घुसआया और चारों द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी।  कह रहे थे साले आजतेरा बैनामा कराते हैं और मारपीट करने लग।  इतने में परिवार के व अन्यलोग आ गये जिन्होने बचाया।  जाते जाते गाली गलौज व <नाम> से मारने कीधमकी देकर गये।  आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का <नाम> है कि आवेदकगण कोइस मामले में झूठा फॅसाया गया है।  <नाम> ने <नाम> 2018 में वादीसे एक लाख रूपया दो प्रतिशत बयाज की <नाम> से लिये थे।  लेकिन अब <नाम> प्रतिशत ब्याज बताकर दो लाख रूपये लेने का दबाव बना रहा है।  दिनांक15.2.2021 को सुबह आठ बजे <नाम> अपने साथियों के साथ रायफल लेकरआवेदक के घर में घुस आया और उसकी पत्नी बेबी को जबरदस्ती अपनेसाथ ले <नाम> चाहता था।  इस संबंध में उसकी पत्नी ने थाना नई <नाम> परतहरीर दी थी।  पुलिस से साठ गाठ करक वादी ने झूठा मुकदमा लिखायाहै।  दिनांक 19.03.2021 को आवेदकगण को अंतरिम जमानत <नाम> <नाम> कियेजाने के पश्चात मामले की विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आयाहै।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतरिम <नाम> से स्वीकार किये जानेकी <नाम> की गयी।  न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्देट, न्यायालय संख्या 1 की आख्यादिनांकित 18.3.2021 अनुसार अपराध संख्या 69 सन 2021 <नाम> 452,323, 504, 506 भादंसं. थाना नई <नाम> जनपद मुजफफरनगर में आवेदकगणके विरूद्ठ गैर जमानतीय वारंट व <नाम> 82-83 दंड प्रकिया <नाम> कीकार्यवाही जारी नहीं की गयी है।  थाना नई <नाम> की आख्या दिनांकित कागज संख्या 9 ख अनुसारआवेदकगण के विरूद्व अपराध संख्या 69 सन 2021 <नाम> 452, 323, 504,506 भादंसं. थाना नई <नाम> जनपद मुजफफरनगर में गैर जमानतीय वारंट वधारा 82-83 दंड प्रकिया <नाम> की आदेशिकाएँ न्यायालय द्वारा जारी नहींकी गयी हैं।  अग्रिम जमानत प्रार्थना प्र संख्या 1314 सन 2021नीरज आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्यविद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा <नाम> प्रस्तुत कियागया है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित हैं।  उनके विरूद्व गंभीर प्रकृतिका आरोप है।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की <नाम> कीगयी ।  दंड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2019) <नाम> 438 दंड प्रकिया <नाम> के तहतइस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित बातों <नाम> विचार करें :(1) अभियोग की <नाम> और गंभीरता(1) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है किक्या वह किसी संज्ञेय अपराध क संबंध में किसी न्यायालय द्वारादोषसिद्वि <नाम> पहले ही कारावास भुगत चुका है। (I) <नाम> से भागने की संभाव्यता और([)जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षतिपहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो। या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिमजमानत मंजूर करने के लिये अंतरिम आदेश जारी <नाम> सकता है। प्राथमिकी अनुसार दिनांक 4.10.2018 को वादी ने <नाम> से जमीनतय <नाम> इकरार नामा कराया था।  दिनांक 15.2.2021 को वादी द्वारा बैनामेकी बात कहने <नाम> <नाम> अपने साथ विशेष व दो अज्ञात साथियों के साथउसके घर में घुस आया और चारों द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी।  कहरहे थे साले आज तेरा बैनामा कराते हैं और मारपीट करने लगे।  इतने मेंपरिवार के व अन्य लोग आ गये जिन्होने बचाया।  जाते जाते गाली गलौजव <नाम> से मारने की धमकी देकर गये।  परन्तु वादी की कोई चिकित्सकीयपरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली <नाम> दाखिल नहीं की गयी है।  दिनांक 19.3.2021को आवेदक को अंतरिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के उपरांतउक्त मुकदमे की विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आया है। प्रश्‍नगत अपराध उत्तर प्रदेश अधिनियम 2018 के पैरा-6 में वर्णित अपराधकी श्रेणी में नहीं आता है। 