अभियुक्त का प्रथम जमानत्रार्थनापत्र दिनांक 14.09.2020 को खारिज हो चुका है। 
2- जमानत प््ार्थनापत्र <नाम> आवेदक /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिलाशासकीय अधिवक्ता-फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  3- प्रस्तुत मामले की अभियोजन कहानी के अनुसार , वादी बोबी, रोतक वालीधर्मशाला, थाना <नाम> <नाम> का रहने वाला है।  दिनांक 28.08.2020 को उसके घर केबाहर से उसका ई-रिक्शा, जिसका नम्बर ७९ 85 87 0428 है, किसी ने चुरा लिया। उसने बहुत तलाश किया, परन्तु नहीं मिला।  वादी की उक्त आशय की तहरीर के आधार परअज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध <नाम> 379 भा०दं०सं० के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।  दौरान विवेचना दिनांक 29.08.2020 को आवेदक/अभियुक्तण को पुलिस द्वारागिरफ्तार करने <नाम> उनके कब्जे से उक्त ई -रिक्शा बरामद हुई, जिसको उन्होंने चोरी करनाबताया, जिसके आधार <नाम> इस प्रकरण में <नाम> 411 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।  4- आवेदक/अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र के माध्यमसे प्रमुखतः कथन किया गया है कि, वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है, उसके विरूद्धउक्त मामला नहीं बनता है तथा अभियोजन कहानी व विवेचना के अनुसार भी अधिकतम197 एम.वी. एक्ट का मामला बनता है।  उक्त मामले में आरोप पत्र आ चुका है , जिस परअवर न्यायलय द्वारा दिनांक 28.10.2020 को संज्ञान भी लिया जा चुका है , मुकदमाविवेचक द्वारा दाखिल आरोप पत्र अन्तर्गत <नाम> 379,411 भा०दं०सं० में गलत वगैरकानूनी तरीके से दाखिल किया गया है।  उक्त मुकदमा के संबंध में सी.सी.टी.वी. फुटेज कीकोई सी.डी. व उसकी सत्यता की जांच के संबंध में कोई जांच रिपोर्ट भी विवेचक द्वाराआरोप पत्र का भाग नहीं बनाया गया है।  वादी मुकदमा की कथित रिपोर्टर वाहन ई० रिक्शायू०पी० 85 बी०टी० 0428 के चोरी होने के संबंध में है तथा तथकथित बरामदगी में उक्तई० रिक्शा को <नाम> किसी अधिकार पत्र के बरामद होना दर्शाया गया है।  मोटर यानअधिनियम की <नाम> 2 ए में ई० रिक्शा परिभाषित है, जिसके अनुसार ई० रिक्शा के संबंध मेंमोटर यान अधिनियम के प्राविधान <नाम> होंगे।  मोटर यान अधिनियम की <नाम> 197 केअनुसार जो कोई किसी मोटर यान को उसके <नाम> की सहमति प्राप्त किये <नाम> या अन्यविधिपूर्ण प्राधिकार के <नाम> ले जायेगा , या चलायेगा उक्त <नाम> के तहत दण्डनीय होगा ,जिसकी सजा अधिकतम तीन माह <नाम> हो सकेगी या 5000/- रूपये <नाम> जुर्माना या दोनोंसे दण्डनीय हो सकेगा, उक्त प्रकार से उक्त अपराध जमानतीय <नाम> का अपराध है।  मोटर 2-CNR Number-UP MT 01/008688/2020यान अधिनियम एक विशेष <नाम> है, उक्त स्थिति में जाव्ता फौजदारी की <नाम> 4 व 5 केअनुसार विशेष <नाम> के प्राविधान सामान्य आई .पी.सी. के प्राविधानों <नाम> ओवर राईडिंगप्रभाव रखते हैं।  प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आरोप पत्र दाखिल किये जाने से पूर्वनिस्तारित हुआ था तथा यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र आरोप पत्र आ जाने के उपरांतदाखिल किया गया है, उक्त जमानत प्रार्थनापत्र में लिये गये जमानत आधार पूर्व में लिये गयेजमानत आधार से भिन्न हैं।  अभियुक्त उक्त मामले में दो माह से भी अधिक अवधि करीब 70दिनों से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, अभियुक्त पूर्व सजायाफता नहीं है।  अतः जमानतकी मांग की गयी।  5- आवेदक/अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी है कि , धारा197 एम.वी. एक्ट के अनुसार <नाम> प्राधिकार के वाहन ले जाने वाले व्यक्ति को तीन माह कीकारवास की सजा हो सकती है।  मौजूदा अभियुक्त को <नाम> प्राधिकार के वाहन ले <नाम> कहागया है, अतः इसका अपराध भा०दं०सं० के अन्तर्गत नहीं बल्कि एम .वी. एक्ट के अन्तर्गतकारित होना कहा जायेगा।  <नाम> 2 ए के अनुसार एम.वी. एक्ट के प्राविधान ई. कार्ट व ई.रिक्शा <नाम> <नाम> होंगे, <नाम> 208(1) एम.वी. एक्ट के साथ कोई दूसरी <नाम> भी हो तो वहअपराध एम.वी. एक्ट के अन्तर्गत ही विचारणीय होगा, दं०प्र०सं० की <नाम> 4 व 5 केअनुसार भी, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम एक विशेष अधिनियम है तथा सेंट्रल लॉ है एवंयह भा०दं०सं० के <नाम> का एक्ट है, अतः स्पेशल एक्ट होने के <नाम> इसके प्राविधानभा०दं०सं० के प्राविधान को ओवर रूल करेंगे, क्योंकि एम.वी. एक्ट के अनुसार बिनाअनुमति के ई. रिक्शा ले <नाम> तीन माह की सजा से दंडनीय है एवं समरी ट्रायल है, क्योंकिवह पूर्व प्रार्थनापत्र की सुनवाई में अधिवक्त नहीं था , अतः उसके द्वारा यह नये आधार लियेजा रहे हैं एवं पुलिस ने यदि गलत धाराएं लगा दी हैं , तो सही धाराएं कौन-सी लगेगी, यहकाम न्यायालय का है, अतः जमानत की माँग की गयी।  6- अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी द्वारा बहसकी गयी है कि, चोरी होने के अगले <नाम> ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज <नाम> दी गयी है , मौजूदाअभियुक्त से वाहन बरामद हुआ है, आरोप पत्र भा०दं०सं० में आया है, जमानत का कोईनया आधार नहीं है।  मोटर वाहन अधिनियम एक अलग अधिनियम है, जिसके प्राविधानभा०दं०सं० के प्राविधान को ओवर रूल नहीं करेंगे।  अभियुक्त का एक केस का आपराधिकइतिहास है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। 