अभियोजन क अनुसार प्रभारी निरीक्षक रामसेवक जब मय हमराहियान क्षेत्रमे <नाम> व्यवस्था मे मामूर थे तो दौरान भ्रमण पता चला कि अभियुक्त रेहानपुत्र मो0 अहमद, मो0 अहमद पुत्र लल्लू शेर, मुन्ना पुत्र कलुआ, छोटे पुत्र हबीबव मटरू पुत्र हमीद का एक संगठित सकिय गैंग है और ये लोग गौवंशीयपशुओ का वध <नाम> जघन्य अपराध करके अवैध <नाम> से धनोपार्जन <नाम> अपनाव अपने परिवार के सदस्यो का भरणपोषण करते हैं।  <नाम> जनहित व समाजहित में स्वतन्त्र रहना उचित नहीं है तथा इनके कृत्यों से समाज में भय कावातावरण उत्पन्न हो रहा है तथा इस गैंग क कृत्यों से आसपास के गावों मेंसाम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की पूर्ण सम्भावना है।  इनके खिलाफ <नाम> काकोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व गवाही देने का साहस नहीं करपाता है।  इस गैंग का <नाम> में भय व आतंक व्याप्त है।  अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थनापत्र जमानत में यह आधार लिया गयाहै कि अभियुक्त को द्वेषभाव से पुलिस द्वारा झूठा फसाया गया है वह निर्दोष हैऔर उसका किसी गैंग से कोई ताल्लुक नही है।  प्रार्थी/अभियुक्त एक सज्जनव्यक्ति है और शुरू से समाज मे उसकी एक अच्छी <नाम> रही है। ्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अवैध गौकशी के व्यापार से कोई <नाम> अर्जित नहीकिया गया है।  प्र्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफूता नही है।  गैंगचार्ट में्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध एक गौकशी का मामला दर्ज होना दर्शाये गया हैजिसमे वह जमानत <नाम> है।  जमानत आदेश की छायाप्रति संलग्न हैं। सह-अभियुक्त मुन्ना का जमानत आवेदन पूर्व मे स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी / अभियुक्त के फरार होने का कोई अवसर नही है और वह विवेचना वविचारण मे पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।  प्रार्थी/ अभियुक्त दिनॉक 27.10.2020 सेप्रस्तुत मामले मे न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार मे निरूद्ध है।  उक्तआधारो <नाम> जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  अभियुक्त कीओर से उसके विद्वान्‌ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन में जमानत्रार्थनापत्र सं. 103502018, <नाम> <नाम> <नाम> स्टेट आफ यूपी. में माननीय /2/उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश की फोटोप्रति, मिसलेनियस बेंचनं. 9629 / 2015, जुनैद अहमद <नाम> स्टेट आफ यूपी. द्वारा Prin.Secy.Dept.Civil Sec & 075. में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशकी फोटोप्रति एवम्‌ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिव्यवस्था किमनल अपीलनं. 227/2018, दाताराम <नाम> <नाम> स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य, कीफोटो <नाम> प्रस्तुत की गयी है।  विद्वान <नाम> अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोधकरते हुए कहा गया है कि अभियुक्त सकिय गैंग का सदस्य है।  गैंग चार्ट मेअभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं. 157/ 19 <नाम> 3/5/8 गौवधनिवारण अधिनियम पंजीकृत होना दर्शित किया गया है, इसके अतिरिक्तअभियुक्त के आपराधिक इतिहास के <नाम> में उसके विरूद्ध 7 आपराधिक मामलेदर्ज होना दर्शित किए गए हैं जिनमें 04 मामले गौवध निवारण अधिनियम, 01मामला यूपी.गुण्डा एक्ट, 01 मामला गैंगस्टर एक्ट व एक मामला <नाम> 10 जी.से सम्बंधित है।  अभियुक्त निरंतर आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा हैतथा गैंग का सकिय सदस्य हैं।  अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथमिलकर भरण पोषण <नाम> आर्थिक एवं भौतिक <नाम> के लिये संगठित होकरगम्भीर अपराध करते हैं, यह गैंग समाज विरोधी कियाकलापों में लिप्त है तथाइनसे समाज में भय व्याप्त है।  अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्तकिया जाये । 
अभियुक्त क विद्वान्‌ अधिवक्ता एवं विद्वान्‌ <नाम> अभियोजनअधिकारी को सुना एवं केस-डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिस प्रपत्रो काअवलोकन किया।  अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट मे मुकदमा अपराध सं. 157/19 <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत होना दर्शित किये गयेहै।  इसके अतिरिक्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के <नाम> में उसके विरूद्ध7 आपराधिक मामले दर्ज होना दर्शित किए गए हैं जिनमें 04 मामले कमश:मु.अ.सं. 61/2015, 190/2015, 356/2015, 1007/2016 गौवध निवारणअधिनियम व पशु कूरता अधिनियम, 01 मामला मु.अ.सं. 5092015 <नाम> 3यूपी.गुण्डा एक्ट, 01 मामला मु.अ.सं. 510/2015 गैंगस्टर एक्ट व एक मामलामु.अ.सं. 13/2017 <नाम> 10 <नाम> से सम्बंधित है।  जहां <नाम> अभियुक्त के विद्वान्‌अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र सं. 103502018, <नाम> <नाम> <नाम> स्टेटआफ यूपी. में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाक05.12.2018 के <नाम> मे दिए गए इस तर्क का प्रश्‍न है कि नोटिफिकेशनदिनॉकित 27.04.2016 के उपरान्त से गौवध निवारण अधिनियम से सम्बंधितआपराधिक मामलो में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलापनिवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही अग्रसारित की जायेगी तो इस स्तर परअभियुक्त की ओर से ऐसा कोई निर्णय/आदेश न्यायालय के समक्ष उपलब्धनही कराया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त आधार परअभियुक्त द्वारा मु.अ.सं. 510//2015 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को चुनौती दीगयी हो और अभियुक्त के विरूद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वाराउपरोक्त गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही ९५०५१५९ की गयी हो।  इस प्रकार केसडायरी <नाम> उपलब्ध सामग्री के आधार <नाम> अभियुक्त की निरन्तर आपराधिकगतिविधियो मे संलिप्तता दर्शित हो रही है।  अभियुक्त गैंगचार्ट में दर्शितमुकदमो में जमानत <नाम> होने मात्र से गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नहीहो जाता है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा <नाम> एप्लीकेशन न॑. 780सन्‌ 2013 निर्णीत दिनाक 3 <नाम> 2013 <नाम> पाण्डे <नाम> स्टेट आफ यू.पी. मेअवधारित किया गया है।  अभियुक्त के जमानत आवेदन का निस्तारण करते /3/समय अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं अपराध की गंभीरता एवं समाज परपड़ने वाले प्रभाव <नाम> भी विचार किया जायेगा।  जैसा कि विधिव्यवस्था ऐशमोहम्मद बनाम शिवराज <नाम> (2012)-9 एस.सी.सी. पृष्ठ सं. 446 में माननीयसर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि अपराधो से व्यवस्थितसमाज की स्थापना करने मे अवरोध उत्पन्न होता है, अतः न्यायालय कोगैंगस्टर एक्ट की जमानत <नाम> विचार करते समय अभियुक्त के आपराधिकइतिहास का समुचित विश्लेषण करना चाहिए।  इस प्रकार अभियुक्त कीआपराधिक मामलो मे संलिप्तता एवं मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में उत्तरप्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 कीधारा 19 (4)बी. के <नाम> में इस सम्भावना से इंकार नही किया जा सकताकि अभियुक्त जमानत <नाम> अवमुक्त होने के उपरान्त आपराधिक कृत्यो मेसंलिप्त नहीं होगा। 