2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी <नाम> पाल <नाम> पूर्ति निरीक्षक, <नाम> प्रथममहानगर, <नाम> द्वारा थानाध्यक्ष टी0 पी0 नगर, <नाम> को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि आयुक्तखाद्य रसद विभाग के पत्रांक 5376/ आधार प्रमाणीकरण /2018 दिनांक 21 <नाम> 2018 द्वारा अवगतकराया गया कि शहरी क्षेत्रों में एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर परई-पॉस मशीनो से राशनकार्ड लाभार्थियों को किये जाने आधार आधारित आवश्यक वस्तु वितरणहेतु एन.आई.सी. उप्र. के माध्यम से यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक काप्रयोग किया जाता है।  कतिपय जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा उक्त कम्प्यूटराइज्ड तकनीक का दुरूपयोगहोने की जानकारी दिये जाने के उपरांत माह <नाम> 2018 के डाटा को एन.आई.सी. उप्र. में विस्तृतपरीक्षण कराया गया।  परीक्षण में पाया गया कि आधार ऑथेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरणे मेंवास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस में सीडेड उसके आधार संख्या को एटिड करके किसी अन्य व्यक्ति कीआधार संख्या को सीड <नाम> <नाम> गया और फिर उस अन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग करट्रान्जेक्शन प्रकिया पूर्ण की गयी/राशन आहरण किया गया।  उक्त ट्रान्जेक्शन के उपरांत वास्तविकलाभार्थी के आधार संख्या को पुनः उसके डाटाबेस में अपडेट <नाम> <नाम> गया।  अन्तिम <नाम> से इसजालसाजी की प्रकिया से वास्तविक लाभार्थी को आवश्यक वस्तु प्राप्त होने के आधिकार से वंचित कियागया।  इस प्रकार यूआई.डी.ए.आई. द्वारा प्रदान की जाने वाली आधार ऑन्थेटिकेशन की महत्वपूर्णसुविधा का योजनाबद्ध तरीके से दुरूपयोग करने वाले अपराधी की श्रेणी में आते है और वास्तविकराशन कार्ड धारको के अधिकार को संरक्षित एवं <नाम> प्रदान करने <नाम> आधार ऑथेन्टिकेशन प्रणालीका दुरूपयोग करने वाले ऐसे अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की <नाम> आवश्यक है। खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में जनपद <नाम> में 220 उचित <नाम> दुकानों पर108 आधार नम्बर इस्तेमाल <नाम> 27324 राशन कार्डौ <नाम> दुरूपयोग करने का उल्लेख है।  प्राप्त करायीगयी सूची में से <नाम> द्वितीय महानगर <नाम> के 09 उचित <नाम> विकेताओं द्वारा अज्ञात तकनीकी आपरेटरोंतथा संलग्न सूची में उल्लिखित आधार कार्ड के वास्तविक धारको द्वारा डाटाबेस में फेरबदल करआवश्यक कार्यवाही वस्तुओं की कालाबाजारी करते हुए दुरूपयोग किया गया।  प्राप्त सूची का परीक्षणकरने एवं जांच में यह पाया गया कि एक आधार <नाम> एक बार से अधिक प्रयोग <नाम> ई-पास मशीन केमाध्यम से आवश्यक वस्तुओं का ट्रान्जेक्शन किया <नाम> पाया गया।  संदर्भित 04 उचित <नाम> दुकानों मेंसे मै0 सत्येन्द्र <नाम> केवीएस प्रथम रतलन नगर साबुन गोदाम सहकारी कय विकय, मै0 नगम लतामुलतान नगर व सीसीएस एक बटे ग्यारह मुलतान नगर, मै0 <नाम> <नाम> साबुन गोदाम, मै0 परमजीतसिंह किशनपुरा, मै0 बिजेन्द्र <नाम> <नाम> मलियाना, केवीएसतृतीय <नाम> नगर साबुन गोदाम सहकारीकय द्वारा 949 राशन कार्ड <नाम> (सूची संलग्न) एक आधार का प्रयोग एक से अधिक बार राशन कार्डोपर करके एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर <नाम> ई-पॉस मशीनो से 2 जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 2207 /2021लाभार्थियों को किये जाने वाले आधार आधारित आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ट्रान्जेक्शन करते हुएआवश्यक वस्तुओं का आहरण माह <नाम> 2018 में करते हुए कालाबाजारी की गयी है जो किइन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्पादित उ0प्र0आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।  जिसके आधार <नाम> मामलापंजीकृत किया गया।  3. जरिए जमानत प्रार्थना पत्र कथन किया गया है कि आवेदक /अभियुक्तगण निर्दोषहै।  झूंठा फंसाया गया है।  वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है।  प्रथम सूचना रिपोर्टअसत्य कथनों <नाम> आधारितं है।  वे सम्मानित परिवार का सदस्य है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से करायीगई है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं <नाम> गया है।  आवेदक /अभियुक्तगण से केस प्रोपर्टी की कोईबरामदगी नहीं हुई है।  अभियोजन कथानक गलत एवं <नाम> है।  कोई <नाम> का <नाम> नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अभियोजन के अनुसार उक्त धाराओं में प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी अपराधनहीं बनता है।  अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और <नाम> ही वे कभी किसी आपराधिकमामले में शामिल रहे है।  अभियुक्तगण की ओर से यह भी कहा गया है कि सहकारी सस्ता गल्लाविकय यूनियन <नाम> द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पीआई०एल0 संख्या 4839/2018प्रस्तुत की।  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2018 द्वारा एस0टी0एफ0को 6 माह के अन्दर विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये लेकिन <नाम> <नाम> एस0टी0एफ0 ने विवेचना पूर्णनहीं की है और न्यायालय ने अपनी अवमानना के सम्बंध में अपर मुख्य सचि0 को अपना शपथपत्रप्रस्तुत करने के लिए तलब <नाम> रखा है।  प्रार्थी /अभियुक्तगण को थाना की पुलिस <नाम> वजह तंग वपरेशान <नाम> रही है तथा बार-बार दबिश देकर गिरफतार करने <नाम> आमादा है।  प्रार्थी /अभियुक्तगणसम्मानित परिवार के सदस्य है।  इसी तरह के मामले में अन्य अभियुक्तगण महीपाल व अनवर रजा कीजमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।  वे जमानत का दुरूपयोगनहीं करेगा।  उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई प्रार्थना पत्र कहीं विचाराधीन नहीं है। वे उचित जमानत देने को तैयार है।  जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  4. अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का तीव्र विरोध किया गया। 
5. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रो का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।  6. अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिकथन है कि अभियुक्त द्वारा आधार का 128 बार प्रयोगकर जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा राशन डीलर से सांठ-गांठ करके राशनवितरण की यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक में छेड़छाड़ करके आधारआधेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरण में वास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस में सीडेड उसके आधारसंख्या को एडिट करके किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को सीड किया गया और फिर अन्यव्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शन प्रकिया पूर्ण की गयी तथा राशन आहरण किया जानाकथित है।  उसके द्वारा कोई राशन की कालाबाजरी किये जाने का कथन किया गया है इस सम्बंध मेंकोई साक्ष्य भी केस डायरी में उपलब्ध नहीं है।  माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मेंएस0टी0एफ0 द्वारा जांच पूर्ण नहीं की गयी है तथा अन्य अभियुक्तगण महीपाल व अनवर रजा कीजमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। 