उपरोक्त संशोधन उपरान्त <नाम> 438दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत अग्रिम जमानत <नाम> आवेदन प्रस्तुत किये जाने की <नाम> में प्रकरण के तथ्यों एवंपरिस्थितियों <नाम> विचार करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जासकता है।  संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादनी मुकदमा मोमीना द्वारा थाना भोजपुर <नाम> इसआशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 20-9-2020 को समय 11.30 बजे प्रार्थनीअपना करीब 25 वर्ष पुराना व कमजोर मकान तोड़कर पुनः पुरानी नीवों <नाम> अपर जिलाअधिकारी केआदेश से निर्माण <नाम> रही थी तभी अचानक शरीफ, अनीस, मुकीम, नवाव, आलिम, यामीन, शौकीन,्ार्थनी के घर में घुस आये जिनके हाथों में लाठी डन्डे सरिये व चाकू ओर तबल थे आते ही गन्दीगन्दी गालियां देते हुये प्रार्थनी के घर में घुस <नाम> निर्माण को गिराने लगे प्रार्थनी के रोकने की कोशिशकी तो प्रार्थनी के घर मं घुसकर मारपीट करने लगे ।  प्रार्थनी के लड़के <नाम> अहमद के वाये हाथ मंचाकू मार <नाम> और प्रार्थनी की लड़की अन्जुम के भी गम्भीर चोटें है और उसके साथ छेड़छाड़ कीबाद में प्रार्थनी के <नाम> नफीस अहमद व अन्य मजदूरों ने प्रार्थनी व उसके परिवार वालों का बचायाजाते समय <नाम> से मारने की धमकी देते हुये भाग गये ।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध में अभियुक्त होनाकहा गया है अभियुक्तगण को पारिवारिक रंजिश की <नाम> से झूठा फसाया गया है अभियुक्तगण कावादनी मुकदमा से एक सिविल वाद विचाराधीन है जिसमे प्रार्थीगण द्वारा 10-6-2003 को शरीफद्वारा <नाम> से 404 मीटर कस बयनामा कराया था जिस <नाम> वादनी आदि जबरदस्ती कब्जा करनाचाह रहे थे जिस वजह से अभियुक्त शरीफ ने दिनांक 1-9-2020 को एक वाद योजित किया था ।  वादनी द्वारा दिनांक 21-6-2009 को एक झूठा प्रार्थना-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को <नाम> गयाथा जिसकी जांच की गयी तो झूठा पाया गया ।  थाना हाजा की पुलिस अभियुक्तगण को बेइज्जत करनाचाहती हैं ।  अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय में नहीं <नाम> हैअभियुक्तगण की अग्रिम जमानत होने <नाम> जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें और मुकदमें के विवेचक कोविवेचना में पूर्ण सहयोग करेगें ।  अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत <नाम> रिहाफरमाने के आदेश पारित करने की <नाम> करें।  राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन <नाम> द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोरविरोध किया गया। 
मेंने सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।  प्रथम सूचना रिपोट में इस तथ्य का उल्लेख है कि अभियुक्तगण/आवेदकगण दिनांक 23-9-2019 को करीब 11 बजे जब प्रार्थनी अपनी 25 वर्ष पुराने मकान को तोड़कर पुनः पुरानी नीवों परअपर जिला <नाम> के आदेश से निर्माण <नाम> रही थी अचानक अभियुक्तगण प्रार्थनी के घर में घुसआये और जिनके हाथों में लाठीडन्डे, सरिये ,चाकू और तबल थे उन्होंने आते ही गन्दी गन्दीगालियां देते हुये बने निर्माण को गिराने लगे ओर प्रार्थनी के साथ मारपीट करने लगे उसके लड़केसमीर के हाथ में चाकू मार <नाम> और उसकी पुत्र अन्जुम के साथ मारपीट <नाम> छेड़छाड़ की ।  प्रार्थनीके <नाम> व अन्य मजदूरों ने प्रार्थनी व उसके परिवार वालों को बचाया ।  तथ्यों के समर्थन में प्रार्थनी की पुत्री अन्जुम का <नाम> 164 दं0 प्र 0 सं0 का बयान दर्ज हैजिसमें पीड़िता ने घटना का समर्थन किया है प्रार्थनी के पुत्र <नाम> की मेडीकल रिपोर्ट तथा उसकीपुत्री की मेडीकल रिपोर्ट भी संलग्न है जिसमें वह चुटहेल है <नाम> 161 द॑0 प्र 0 सं0 के बयानों में चुटेलसमीर ने घटनास्थल <नाम> मुल्जिमान की उपस्थिति व उनके द्वारा अपराध कारित किये जाने काकथन किया है तथा सभी उपरोक्त मुल्जिमान शरीफ <नाम> फात्मा,अनीस,शौकीन एवं आलिम घर मेंलाठी डन्डों के साथ घुसकर ओर गन्दी गन्दी गालियां दी ।  <नाम> के अनुसार उसके द्धारा रोके जाने परउसके हाथ पेर में चोटें आयी व उसकी बहन अन्जुम बचाने आयी तो उसके साथ मारपीट की ओरछेड़छाड़ की ।  अब <नाम> की गयी विवेचना में अभियुक्तगण की <नाम> प्रथम दृष्टया पायी गयी और उनकीसम्पूर्ण घटना मे भागीदारी किये जाने का तथ्य भी चश्मदीद <नाम> व चुटेल के बयान से स्पष्ट है।  माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित <नाम> व्यवस्था (पी. चिदम्बरिम बनामडायरेक्टेड ऑफ इन्फोर्समेंट एसआईआर 2019 एस.सी. 4198) मं यह विनिश्चिय किया गयाहै कि अग्रिम जमानत मात्र उन अपवादिक परिस्थिति में स्वीकार की जा सकती है जब कि न्यायालयको यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त के विरूद्ध घटना कारित करने का प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्यउपलब्ध नहीं है ।  अग्रिम जमानत का अस्वीकार किया <नाम> किसी के <नाम> स्वतन्त्रता का हनननहीं है विवेचना शाखा को विवेचना किये जाने का पूर्ण अधिकार <नाम> <नाम> चाहिये ।  माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित <नाम> व्यवस्था <नाम> <नाम> बनाम दिल्लीराज्य व अन्य (2020)5 एस 0 एस 0 सी0)(1)(संवैधानिक पीठ) में यह विनिश्चय कियागया है कि अग्रिम जमानत एक अपवादित अधिकार हे जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोगकरना चाहिये ।  <नाम> 438 दं0 प्र 0 सं0 कोई निर्वाद अधिकार नहीं हे ।  अग्रिम जमानत के लियेन्यायालय के समक्ष वेधानिक <नाम> होना चाहिये जिन मामलों में मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावासका दण्ड प्राविधानित है उन मामलों में जबतक अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती ।  जब <नाम> किप्रारम्मिक स्तर <नाम> ही न्यायालय का समाधान <नाम> हो जाये कि अपराधी <नाम> लगाया गया आरोप मिथ्या है।  अग्रिम जमानत <नाम> विचार करते समय न्यायालय को अपराध की गम्भीरता अभियुक्तगण की अपराध में <नाम> और घटना के सम्पूर्ण तथ्यों <नाम> विचार करना चाहिये ।  <नाम> 438 दं0 प्र 0 सं0 में निहितप्रदत्त अधिकार न्यायाय का स्व-विवेचक शक्ति है । \ _ NV संलिप्ता _ कियेहस्तगत मामले मे अभियुक्तगण के अपराध मे संलिप्ता व उनके द्वारा अपराध कारित कियेजाने के समर्थन में चश्मदीद <नाम> व चुटेल एवं पीड़िता <नाम> के द्वारा <नाम> 161 व <नाम> 164 मेंर किये \ \ कोई क नहीं Dt जिससेसाक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं इस स्तर <नाम> पत्रावली <नाम> ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हे जिससे यहविदित होता हो कि अभियुक्तगण के ऊपर लगाया गया आरोप मिथ्या एवं <नाम> है इस स्तर परपत्रावली <नाम> उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना को कारित किये जाने के समर्थनमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी उपलब्ध है अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गम्भीर <नाम> के हैं । 