जमानत प्रार्थना पत्र सैफ अली हसन पुत्र ताहिरहसन द्वारा दाखिल शपथ पत्र से समर्थित है।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीयअधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।  अभियोजन कथानक के अनुसार वादी <नाम> ने दिनांक 13.11.2019 को थाना रतनपुरी <नाम> प्रथम सूचन रिपोर्ट इस आशय की अंकितकरायी कि वादी ब्रहमसिंह के ट्रेक्टर <नाम> ड्राईवर है जो महिन्द्रा 605 जिसकानम्बर एचआर-02क्यू-7428 है।  खतौली शुगर मिल के गन्ना तोल केन्द्ररियावली नंगला से गन्ना लेकर करीब रात साढे बारह बजे शुगर मिलखतौली के लिये चला था।  जैसे ही वह ग्राम भनवाडा व मण्डावली खादर केबीच जंगल में पहुंचा तो पीछे से <नाम> हथियार धारी बदमाशों ने आकर उसे रोक लिया।  तभी एक बदमाश ने उसे तमन्चा लगाकर ट्रेक्टर से नीचे उतार लिया और भयभीत करते हुए एक टयूवैल के कमरे में बन्द <नाम> <नाम> औरबदमाश ट्रेक्टर लेकर भाग गये।  कुछ समय <नाम> वादी टयूवैल से निकलकर बाहर आया और ट्रेक्‍्टर लूट की सूचना गाव वालों को फोन से दी। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुतकिया गया है कि वह निर्दोष है।  उसे झूठा फॅसाया गया है।  उसे <नाम> 2 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 879 सन 2020अनीस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अभियुक्त के बयान के आधार <नाम> झूठा फॅसाया गया है।  उससे किसी प्रकारकी बरामदगी नहीं है।  वह अपराध संख्या 236 सन 2019 में दिनांक 5.3.2020 को न्यायालय में पेश होकर जेल चला गया था।  जिसमें आवेंदक कीजमानत स्वीकार हो चुकी है।  <नाम> अभियुक्तगण आबिद व मुजफ्फर कीजमानत सेशन न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।  वह पूर्व सजायाफतानहीं है।  आवेदक / अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की याचनाकी गयी।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानतप्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है किआवेदक / अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर <नाम> का है।  अतः आवेदकका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की <नाम> की गयी। 
इस स्तर <नाम> गुण-दोष के आधार <नाम> तथ्यों का मूल्यांकन करनाउचित नहीं है।  प्राथमिकी अनुसार प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज की गयी है। आवेदक / अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी अभिकथित नहीं है। आवेदक / अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है।  <नाम> अभियुक्तगण आबिद वमुजफ्फर का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 17 सन 2020 दिनांक 8.1.2020 कोअपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। 