जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैं कि एक तहरीरथानाध्यक्ष गदागंज को इस आशय के साथ दी गयी कि जिला मजिस्ट्रेट <नाम> के आदेश पत्रांक१०४०/सह०/अधि०/२०१५ १६ दिनाँक ०५.०१.२०१६ के क्रम में <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> किसान सहकारी समिति बरारा बुजुर्ग वि०ख० डलमऊके सीलबन्द तालों को तोडवाया गया, जिसकेउपरान्त अभिलेखों के परीक्षण करने <नाम> यह पाया गया कि <नाम> <नाम> द्वारा समिति के धर काअपहरण/गबन किया गया है जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत है-१-किसान <नाम> सहकारीसमिति बरारा बुजुर्ग की उर्वरक बिक्री की धनराशि मु० ५,५६,५४७रूपये एवं सदस्यों से वसूली कीधनराशि २,८७,६३३रूपये कुल ८,४४,२१०रूपये जिला सहकारी बैंक डलमऊ में जमा <नाम> करकेअपहरण/गबन किया गया। , २-समिति के उर्वरक स्टाक रजिस्टर के अवलोकन में यह पाया गयाकि १० बोरी डी०ए०पी० धनराशि ११,४०५रूपये, ३१बोरी यूरिया धनराशि १०३५४रूपये,१९कि०ग्रा० यूरिया फास्फेट धनराशि १२२१.७०रू, क्यूटाक्लोर ४६लीटर धनराशि ६२६५.६६रूपये एवं कापर आक्सीक्लोराइड ९२ कि०ग्रा० धनराशि १२७००.६०रूपये कुल४१९४६.९६रूपये स्टाक रजिस्टर में दर्ज है परन्लु गोदाम में नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है कि श्रीसिंह द्वारा स्टाक को बिक्री करके धनराशि जिला सहकारी बैंक <नाम> शाखा डलमऊ में जमा नकरके गबन/अपहरण किया गया है। , ३-किसान <नाम> सहकारी समिति बरारा बुजुर्ग के कार्ययालयके कार्यभार हस्तान्तरण के समय यह पाया गया कि समिति की नगद बही वर्ष २०११ १२ कार्यवाहीरजिस्टर चालू, वेतन बिल चालू, प्रबन्धकीय व्यय खाते की चेक बुक, कैश रसीद चालू २६९०१ से२६९४१ <नाम> प्रयोग <नाम> २६९४८ से २६९५० <नाम> तीन प्रतियों में अनुप्रयोग कार्यालय में नहींपायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि <नाम> <नाम> <नाम> ने गायब <नाम> <नाम> गया है।  <नाम> <नाम> <नाम> के विरूद्धमु० ८,८६,१५६.९६रूपये के गबन/अपहरण एवं अभिलेख गायब करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।  संबंधित के द्वारा विवेचना की गयी।  जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> अपना तर्क प्रसतुत करते हुये अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वाराकथन किया गया कि वस्तुतः उनके विरूद्ध <नाम> ४०९ भारतीय दण्ड <नाम> का अपराध बनता हीनहीं है।  इसी प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण में <नाम> ४०८ भारतीय दण्ड <नाम> का अपराधपंजीकृत किया गया है।  अभियुक्त के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई गबन नहीं किया गया।  वास्तव मेंअभियुक्त व एक अन्य व्यक्ति <नाम> <नाम> <नाम> को क्रमशः १०२ व ३१ माह का बकाया वेतन लेनेकी संस्तुति संबंधित समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने अपने अधिकारों का का प्रयोग करते हुये दिनाक३१.८.२०१५ को की थी, उसके उपरान्त <नाम> <नाम> के द्वारा जरिये चेक रोकड बही में इन्द्राजकरके जरिये चेक भुगतान ले लिया।  वेतन का भुगतान <नाम> किसी भी <नाम> में गबन की श्रेणी में नहींआता है।  समिति लगभग १५लाख रूपये के ऊपर <नाम> <नाम> चल रही थी।  जिला सहायक निबन्धक समिति सहकारी समिति उत्तर प्रदेश <नाम> के पत्रांक संख्या ३१३२ दिनाक ०४.०४.२०११ कोसमिति की प्रबन्धक कमेटी कर्मचारियों के वेतन नियमित एवं भुगतान की व्यवस्था करेगी का स्पष्टआदेश किया गया है।  शाखा प्रबन्धक रणन्जय <नाम> द्वारा समिति से पचास हजार रूपया लिया गयाथा।  जब रूपया वापस नही <नाम> रहे थे तो प्रार्थी ने उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थनापत्र दिया।  उसीरंजिश से प्रार्थी के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी।  वास्तव में यदि ऋण वापस नहीं हुआ है तो इससंबंध में सहकारी समिति अधिनियम १९६५ की <नाम> ७१क समिति <नाम> कार्यवाही <नाम> चाहियेऔर समिति की सम्पत्तिं को कुर्क व नीलाम कराना चाहिए था।  यदि समितियों के मध्य कोई विवादहोता है तो समिति द्वारा अभिकर्ता एवं कर्मचारियों से कोई हानि नहीं है तो इस मामले में निपटारे केलिये आर्बीटेशन के पास भेजा <नाम> चाहिये था।  विवेचक के द्वारा लगातार परेशान किये जाने <नाम> उसके विरूद्ध <नाम> १५६(३) दं०प्र०सं० का वाद भी योजित किया गया।  उत्तर प्रदेश सहकारीसमिति अधिनियम १९६५ की <नाम> १०३ ता १०५ का अनुपालन नहीं किया गया।  कोई खाद्य कीबिक्री प्रार्थी के द्वारा नहीं की गयी बल्कि यह कार्य <नाम> <नाम> के द्वारा किया गया है।  प्रार्थी पूर्णरूप से निर्दोष है।  प्रार्थी को फंसाया गया है।  वह जमानत प्राप्त करने का <नाम> है।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुयेकहा गया है कि वेतन के भुगतान के लिये कोई व्यक्ति धन का गबन नहीं <नाम> सकता।  धन को बैंक मेंजमा होना चाहिये तथा उचित शक्तियों का प्रयोग करते हुये ही उस धन को आहरित किया जा सकताहै।  अभियुक्त पूर्ण <नाम> से <नाम> ४०९ की परिभाषा में आता है।  एक अन्य कथन जो किए०डी०जी०सी० महोदय के द्वारा किया गया कि अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय ने एकआदेश के द्वारा धनराशि बैंक में जमा करने का आदेश किया था जिसका कोई अनुपालन नहीं हुआहै।  वस्तुतः धन का गबन हुआ है तथा अभियुक्त के द्वारा एक बड़ी धनराशि का गबन किया गया है। अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का <नाम> नहीं है। 
मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकनकिया।  प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध <नाम> ४०९ भारतीयदण्ड <नाम> के अन्तर्गत वाद पंजीकृत हुआ है, अभियुक्त का यह कथन कि वह सरकारी कर्मचारीनहीं है।  इस संदर्भ में उनके द्वारा केस डायरी के बयान का भी उल्लेख किया गया तथा आई०पी०सी०की <नाम> २१ का भी उल्लेख किया गया व कहा गया है कि वह लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आताइसलिये <नाम> ४०९ भा०दं०सं० का अपराध बनता ही नहीं परन्तु <नाम> ४०९ भारतीय दण्ड <नाम> की जो परिभाषा दी गयी है उसके अनुसार- जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी,फैक्टर, <नाम> अटर्नी या अभिकर्ता के <नाम> में कार्य करता है तथा गबन का कार्य करता है तो इसअपराध का <नाम> है।  यदि स्पष्ट <नाम> से मालूम हो जाये कि अभियुक्त लोक सेवक नहीं है तब भी वहअभिकर्ता की श्रेणी में आता है।  <नाम> ४०९ भारतीय दण्ड <नाम> का अपराध केवल लोक सेवक केलिये ही नहीं है।  जब जमानत प्रार्थनापत्र में ही अभियुक्त के द्वारा कहा गया है कि समिति के सदस्य वअध्यक्ष ने अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुये प्रस्ताव पारित करते हुये भुगतान करने हेलु आदेशपारित किया तथा प्रार्थी ने चेक के जरिये अपने वेतन का भुगतान किया।  इस संदर्भ में उन्होंने एककार्यवाही जिसमें प्रस्तर ५ <नाम> यह <नाम> किया गया है कि उक्त दोनों कर्मचारी समिति के रोकड बहीमें इन्द्राज करते हुये अपना बकाया वेतन प्राप्त करें। 