2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी <नाम> पाल <नाम> पूर्ति निरीक्षक, <नाम> चतुर्थमहानगर, <नाम> द्वारा थानाध्यक्ष लिसाडी गेट, <नाम> को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि आयुक्तखाद्य रसद विभाग के पत्रांक 5376/ आधार प्रमाणीकरण /2018 दिनांक 21 <नाम> 2018 द्वारा अवगतकराया गया कि शहरी क्षेत्रों में एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर परई-पॉस मशीनो से राशनकार्ड लाभार्थियों को किये जाने आधार आधारित आवश्यक वस्तु वितरणहेतु एन.आई.सी. उप्र. के माध्यम से यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक काप्रयोग किया जाता है।  कतिपय जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा उक्त कम्प्यूटराइज्ड तकनीक का दुरूपयोगहोने की जानकारी दिये जाने के उपरांत माह <नाम> 2018 के डाटा को एन.आई.सी. उप्र. में विस्तृतपरीक्षण कराया गया।  परीक्षण में पाया गया कि आधार ऑथेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरणे मेंवास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस में सीडेड उसके आधार संख्या को एटिड करके किसी अन्य व्यक्ति कीआधार संख्या को सीड <नाम> <नाम> गया और फिर उस अन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग करट्रान्जेक्शन प्रकिया पूर्ण की गयी/राशन आहरण किया गया।  उक्त ट्रान्जेक्शन के उपरांत वास्तविकलाभार्थी के आधार संख्या को पुनः उसके डाटाबेस में अपडेट <नाम> <नाम> गया।  अन्तिम <नाम> से इसजालसाजी की प्रकिया से वास्तविक लाभार्थी को आवश्यक वस्तु प्राप्त होने के आधिकार से वंचित कियागया।  इस प्रकार यूआई.डी.ए.आई. द्वारा प्रदान की जाने वाली आधार ऑन्थेटिकेशन की महत्वपूर्णसुविधा का योजनाबद्ध तरीके से दुरूपयोग करने वाले अपराधी की श्रेणी में आते है और वास्तविकराशन कार्ड धारको के अधिकार को संरक्षित एवं <नाम> प्रदान करने <नाम> आधार ऑथेन्टिकेशन प्रणालीका दुरूपयोग करने वाले ऐसे अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की <नाम> आवश्यक है। खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में जनपद <नाम> में 220 उचित <नाम> दुकानों पर108 आधार नम्बर इस्तेमाल <नाम> 27324 राशन कार्डो <नाम> दुरूपयोग करने का उल्लेख है।  प्राप्त करायीगयी सूची में से <नाम> द्वितीय महानगर <नाम> के 12 उचित <नाम> विकेताओं द्वारा अज्ञात तकनीकी आपरेटरोंतथा संलग्न सूची में उल्लिखित आधार कार्ड के वास्तविक धारको द्वारा डाटाबेस में फेरबदल करआवश्यक कार्यवाही वस्तुओं की कालाबाजारी करते हुए दुरूपयोग किया गया।  प्राप्त सूची का परीक्षणकरने एवं जांच में यह पाया गया कि एक आधार <नाम> एक बार से अधिक प्रयोग <नाम> ई-पास मशीन केमाध्यम से आवश्यक वस्तुओं का ट्रान्जेक्शन किया <नाम> पाया गया।  संदर्भित 04 उचित <नाम> दुकानों मेंसे चांद <नाम> सददीकनगर द्वारा <फ़ोन-नंबर> द्वारा 40 राशन कार्डो <नाम> (सूची संलग्न) एक आधारका प्रयोग एक से अधिक बार राशन कार्डो <नाम> करके एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचितदर दुकान स्तर <नाम> ई-पॉस मशीनो से लाभार्थियों को किये जाने वाले आधार आधारित आधारप्रमाणीकरण के माध्यम से ट्रान्जेक्शन करते हुए आवश्यक वस्तुओं का आहरण माह <नाम> 2018 मेंकरते हुए कालाबाजारी की गयी है जो कि इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षाअधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्पादित उ0प्र० आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों का 2 अग्रिमजमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 1914/2021 उल्लंघन है, जिसके आधार <नाम> मामला पंजीकृत किया गया।  3. जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है किआवेदक ,// अभियुक्त निर्दोष है।  झूंठा फंसाया गया है।  वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहींहै।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई समय <नाम> नहीं है।  वह सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से करायी गई है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं <नाम> गया है। आवेदक /अभियुक्त से केस प्रोपर्टी की कोई बरामदगी नहीं हुई है।  अभियोजन कथानक गलत एवंनिराधार है।  वह नामजद नहीं है उसका नाम <नाम> अभियुक्त के बयान के आधार <नाम> <नाम> में अंकितकिया गया है।  अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया है कि सहकारी सस्ता गल्ला विक्रय यूनियनमेरठ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पी0आई०एल0 संख्या 4839/2018 प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2018 द्वारा एस०टी0एफ0 को 6 माहके अन्दर विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये लेकिन <नाम> <नाम> एस0टी0एफ0 ने विवेचना पूर्ण नहीं की हैऔर न्यायालय ने अपनी अवमानना के सम्बंध में अपर मुख्य सचिव को अपना शपथपत्र प्रस्तुत करने केलिए तलब <नाम> रखा है।  कोई <नाम> का <नाम> नहीं है।  वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।  उसकायह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई प्रार्थना पत्र कहीं विचाराधीन नहीं है।  वह उचित जमानतदेने को तैयार है।  अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  4. अभियोजन पक्ष द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का तीव्र विरोध किया गया। 
5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रो का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।  6. अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथन है कि अभियुक्त उ0द0वि0 द्वारा आधार को एक सेअधिक बार प्रयोग <नाम> जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा राशन डीलर सेसांठ-गांठ करके राशन वितरण की यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक मेंछेड़छाड़ करके आधार आधेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरण में वास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस मेंसीडेड उसके आधार संख्या को एडिट करके किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को सीड किया गयाऔर फिर अन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शन प्रकिया पूर्ण की गयी तथा राशनआहरण किया <नाम> कथित है जो साक्ष्य का विषय है जिस <नाम> साक्ष्य उपरांत ही निष्कर्ष <नाम> जासकता है।  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पी0आई0एल0 संख्या 4839/2018 प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2018 द्वारा एस0टी0एफ0 को 6 माहके अन्दर विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये लेकिन <नाम> <नाम> एस0टी0एफ0 ने विवेचना पूर्ण नहीं की हैतथा अन्य अभियुक्त <नाम> <नाम> की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकार कीजा चुकी है। 