अभियुक्त कीओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र नवबहार उफ नौबारसे समर्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> मेरे द्वारा दिनांक 12.3.2021 को आवेदक केअग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> आज दिनांक 22.3.2021 <नाम> के लियेअंतरिम आदेश पारित करते हुए अंतिम सुनवाई हेलु दिनांक 22.3.2021 नियतकी गयी थी। 
आजः पुनः मेरे द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिलाशासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अंतिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। अभियोजन कथानक अनुसार वादी <नाम> <नाम> द्वारा प्राथमिकीदिनांक 9.9.2020 को थाना नई <नाम> <नाम> इस आशय की लिखायी गयी किवादी ने नौबार जो कि उसका मुँह बोला मामा लगता है उसको करीब तीनवर्ष पहले बाईस लाख रूपये दिये थे जिनमें कुछ पैसेनकद दिये थे तथाकुछ रूपये उसने अपने खाते से आरटीजीएस नौबार के बैंक एकाउंट में Digitally i29Date: 2021.03.22 ¥6:19:00 ISTReason: Documght OwnerLocation: DSO nd SessionsCourtjiv Sharma ")अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1076 सन 2021नवबाहर उफ नौबार बनाम उत्तर प्रदेश राज्यकिये थे।  उसेनौबार ने दो चैक दिये थे जो पन्द्रह लाख साठ हजार रूपयेका तथा दूसरा चेक छह लाख छप्पन हजार रूपयें का <नाम> था जो बाउंस हो गया।  उसने नौबार से कहा तो वह गाली गलौज करने लगा।  उसनेवादी के साथ धोखाधड़ी की है।  आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसे इस मामले मेंझूठा फॅसाया गया है।  आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है।  प्राथमिकीअनुसार वादी मुकदमा को चैक देना बताया गया है जिससे धारा138 एनआई एक्ट का मामला बनता है।  आवेदक व वादी मुकदमा आपस मेंप्रोपर्टी डीलिंग का <नाम> करते है।  आवेदक के पैर की हडडी टूटी हुई हैजिस <नाम> वह चलने फिरने में असमर्थ है।  दिनांक 12.3.2021 को आवेदकको अंतरिम जमानत <नाम> <नाम> किये जाने के पश्चात मामले की विवेचना मेंकोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आया है।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रअंतिम <नाम> से स्वीकार किये जाने की <नाम> की गयी।  न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, न्यायालय संख्या 1 कीआख्या दिनांकित 4.3.2021 अनुसार अपराध संख्या 465 सन 2020अंतर्गत <नाम> 420, 406, 504 भादंसं. थाना नई मण्डी में आवेदक के विरूद्वगैर जमानतीय वारंट व <नाम> 82-83 दंड प्रकिया <नाम> की कार्यवाही जारीनहीं की गयी है।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा <नाम> प्रस्तुत कियागया है कि आवेदक के विरूद्व गंभीर <नाम> का आरोप है।  अग्रिम जमानतप्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की <नाम> की गयी।  दंड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2019) <नाम> 438 दंड प्रकिया <नाम> के तहतइस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित बातों <नाम> विचार करें :(1) अभियोग की <नाम> और गंभीरता(1) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है किक्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारादोषसिद्वि <नाम> पहले ही कारावास भुगत चुका है।  (I) <नाम> से भागने की संभाव्यता और([)जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षतिपहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो। या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिम जमानत मंजूरकरने के लिये अंतरिम आदेश जारी <नाम> सकता है।  3अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1076 सन 2021नवबाहर उफ नौबार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्राथमिकी अनुसार वादी ने अभियुक्त को धनराशि दी थी।  यहधनराशि किस <नाम> दी थी इसका प्राथमिकी में उल्लेख नहीं है।  <नाम> हीप्राथमिकी में यह अभिकथित है कि वादी ने जब धनराशि अभियुक्त को दीथी तो उसने उसके साथ कोई धोखा देने की नीयत से धनराशि प्राप्त कीहो।  प्रस्तुत मामले में चैक अनादृत होने का अभिकथन किया गया है।  अतःइस स्तर <नाम> मामला सिविल <नाम> का प्रतीत होता है।  दिनांक 12.3.2021को आवेदक को अंतरिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के उपरांतउक्त मुकदमे की विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आया है। प्रश्‍नगत अपराध उत्तर प्रदेश अधिनियम 2018 के पैरा-6 में वर्णित अपराधकी श्रेणी में नहीं आता है। 