अभियुक्त प्रस्तुत मामले में माननीयउच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 08.01.2021 के अनुपालन मेंअन्तरिम जमानत <नाम> है और अभियुक्त ने सम्बन्धित मजिस्टेट न्यायालय के समक्षआज आत्मसर्मपण किया है तथा वह न्यायिक अभिरक्षा में है।  अभियोजन कथानक के अनुसार अभियोगी <नाम> <नाम> ने थाना देवबन्दपर प्राथमिकी इस आशय की <नाम> कराई कि संलग्ल पत्र संख्या 98./ षीएए०दिनांक <नाम> 26, 2019 जो उप जिलाधिकारी सदर <नाम> कार्यालय द्वाराअधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है तथा उसकी <नाम> जिलाधिकारी <नाम> व अपरजिलाधिकारी प्रशासन को प्रेषित है, जिसमें उन्होने उप जिलाधिकारी महोदयदेवबन्द को जांच आख्या संलग्न करते हुए प्रधानमंत्री आवास <नाम> शहरी केलाभार्थियों से अवैध धन वसूली किए जाने <नाम> प्रधानमंत्री आवास <नाम> शहरी केलाभार्थियों से अवैध धन वसूली किए जाने <नाम> शिबली के विरूद्व प्रथम सूचनारिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिये गये ।  संलग्न उप जिलाधिकारी देवबन्द की जांचआख्या में शिबली के अतिरिक्त <नाम> <नाम> इंजीनियर व नाजिम के द्वारा भीलाभार्थियों से अवैध धन वसूली किये जाने का उल्लेख किया गया गया।  अभियोगीकी तहरीर के आधार <नाम> थाना देवबन्द, जिला <नाम> में अभियुक्तगण के विरूद्वप्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई।  प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता <नाम> बिशम्बर <नाम> पुण्डीर एडवोकेटतथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुनागया।  ्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य <नाम> से यह बहस की गई है कि वहनिर्दोष है और मुकदमा उपरोक्त मे रंजिश के आधार <नाम> झूठा आलिप्त किया गयाहै।  यह भी बहस की गई है कि उसके विरूद्व उप जिलाधिकारी देवबन्द के आदेशसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जबकि उनकी रिपोर्ट में मात्र शिबली केविरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने <नाम> कहा गया है।  यह भी बहस की गई हैकि विभाग के अधिकारियों ने स्वयं लिखकर <नाम> है कि प्रार्थी / अभियुक्त ने उनकेविभाग में कार्य किया है तथा प्रार्थी का कार्य संतोषजनक रहा है तथा प्रार्थी कीकभी कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं <नाम> गई है।  यह भी बहस की गई हैकि उसने किसी भी व्यक्ति से कोई किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की है, जिन 2 J.0. CODE,-5311(UPSP <फ़ोन-नंबर>1)व्यक्तियों से अवैध वसूली किया <नाम> कहा गया है, उन सभी व्यक्तियों द्वारा अपनेशपथपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें उन्होने कहा है कि प्रार्थी/ अभियुक्त ने उनसेकभी कोई अवैध वसूली नहीं की है।  यह भी बहस की गई है कि उसके विरूद्वधारा 420,406 भा0द0स0 का कोई साक्ष्य पत्रावली <नाम> उपलब्ध नहीं है <नाम> ही उसकेविरूद्व उक्त अपराध का गठन होता है।  यह भी बहस की गई है कि नायबतहसीलदार द्वारा की गई जाच दिनांकित 24.02.2019 में जिन व्यक्तियों ने आवासहेतु रूपये देना कहा गया है उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कियाहै।  यह भी बहस की गई है कि प्रार्थी/अभियुक्त <नाम> <नाम> आवास निमार्ण करनेवाली प्राईवेट कम्पनी का एक इंजीनियर है जिसका लाभार्थीयों को रूपया दिलानेसे कोई सम्बन्ध नहीं है, <नाम> ही रूपये दिलाने में उसकी <नाम> है।  प्रस्तुत प्रकरणमें आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।  जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्रअन्तर्गत <नाम> 482 संख्या 19320, 2020 <नाम> <नाम> उर्फ अनित <नाम> बनामउ0प्र0 राज्य मे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशदिनांक 08.01.2021 की प्रमाणित <नाम> प्रस्तुत की गयी है जिसमे माननीय उच्चन्यायालय द्वारा <नाम> अमरावती तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य 2004(54) ए०एल०आर0० 290 तथा <नाम> कमलेन्द्र <नाम> <नाम> तथा उ0प्र0 राज्यतथा अन्य (2009) ३ए०डी0जे0 322 (एस0सी0) के आधार <नाम> जमानत्रार्थनापत्र निस्तारित करने के आदेश पारित किए गए है।  माननीय उच्च न्यायालयके उक्त आदेश के अनुपालन मैं प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत <नाम> प्रार्थनाकी गई है ।  अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) द्वाराजमानत का विरोध किया गया तथा <नाम> किया गया कि प्रार्थी / अभियुक्त <नाम> अन्यसह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मकान बनवाने की एवज में रूपये लेने तथारूपये मॉगने <नाम> वापस <नाम> करने का आक्षेप है।  यह भी बहस की गई है कि नायबतहसीलदार द्वारा की गई जाच में प्रार्थी/अभियुक्त <नाम> <नाम> व उसके सहअभियुक्तों द्वारा लाभार्थियों से आवास <नाम> रूपये <नाम> कहा गया है।  अतः आवेदककी जमानत खारिज किये जाने की <नाम> की गयी है । 
मैने थाना से प्राप्त आख्या तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  यहउल्लेखनीय है कि प्रार्थी / अभियुक्त <नाम> अन्य <नाम> अभियुक्तगण के साथ मिलकरमकान बनवाने की एवज में रूपये लेने तथा रूपये मॉगने <नाम> वापस <नाम> करने काआक्षेप है।  प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक ने विवेचना उपरान्त <नाम> 420,406 भा0द0स0में आरोपपत्र अभियुक्तगण के विरूद्व प्रेषित किया जा चुका है तथा जिस परन्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2021 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।  प्रार्थी /अभियुक्त को निमार्णकारी प्राईवेट कम्पनी का इंजीनियर होना अभिकथित है जिसकेद्वारा लाभार्थियों से रूपये प्राप्त करने का कोई दस्तावेज पत्रावली <नाम> उपलब्ध नहींहै।  मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।  उसका कोई पूर्वआपराधिक इतिहास अभिकथित नहीं है।  प्रार्थी/ अभियुक्त को माननीय उच्चन्यायालय के आदेश दिनांकित 08.01.2021 के अनुपालन में आज <नाम> के लिएअन्तरिम जमानत <नाम> <नाम> किया गया था। 