2 प्रार्थना पत्र 3 क में संक्षिप्त कथन इस प्रकार किया है कि प्रार्थीगणको अपराध संख्या 6 सन 2020 में गिरफ्तार किये जाने की <नाम> है।  प्रा.्थीगण को पारिवारिक रंजिश व नदीम के हक्के जोजियत के मुकदमे सेबचने के लिये झूठा फॅसाया गया है।  प्रार्थी संख्या 1 क पुत्र नदीम कानिकाह वादी मुकदमा के साथ दिनांक 10.3.2019 को हुआ है।  वादी मुकदमानदीम के साथ 5-7 <नाम> रहती फिर वह अपने घर चली जाती।  वादी मुक.दमा का व्यवहार प्रार्थीगण के <नाम> ठीक नहीं रहा है।  वह नदीम <नाम> दबावबनाती थी कि वह गॉव से आकर शहर में निवास करे।  दिनांक 11.5.2019को वादी मुकदमा का <नाम> वादी मुकदमा को लेकर गया।  नदीम कई बारवादी मुकदमा को लेने के लिये उसके घर <नाम> गया परन्तु वह नहीं आयी। दिनांक 11.5.2019 से वह अपने मायके में रह रही है।  नदीम द्वारा परिवारन्यायालय में वादी मुकदमा के विरूद्व वाद संख्या 36 सन 2020 हक्केजोजियत का दावा दायर किया गया है।  दिनांक 8.5.2019 एवं 10.6.2019 की मारपीट के संबंध में कोई चिकित्सकीय परीक्षण पीड़िता का नहीं है।  प्रा.्थीगण ने पीड़िता से कोई अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की <नाम> ही उसेप्रताड़ित किया।  नदीम ने वादी मुकदमा को कोई तलाक नहीं <नाम> है।  प्रा. थीगण की ओर से तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र 4 ख/1 लगायत 4ख/19 मय संलग्नक पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, शपथ पत्रों में कथन कियागया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकिया गया है।  अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> के किसी भीसत्र न्यायालय या किसी भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कियागया है <नाम> ही विचाराधीन है और <नाम> ही निरस्त किया गया है।  आरोपितअभियोग <नाम> 438 दंप्रसं. की उप <नाम> 6 क अंतर्गत नहीं आता है।  प्रा.्थीगण का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है <नाम> ही वे पूर्व सजायाफ्ताहै ।  3. प््रार्थीगण क विद्वान अधिवक्ता की ओर से <नाम> प्रस्तुत किया गया हैकि राज्य की ओर से प््रार्थीगण के <नाम> से भागने की <नाम> प्रार्थी केपूर्व आपराधिक इतिहास, विवेचना में सहयोग <नाम> करने आदि तथ्यों के संबंधमें कोई आपत्ति शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है।  4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से लिखित आ.पत्ति 9 ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि घटना में प्रार्थी कीसकिय <नाम> है।  अपराध की <नाम> गंभीर है। 
5. प््रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अंतिम <नाम> से सुना गया तथापत्रावली <नाम> उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।  6. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 6 सन 2020अंतर्गत <नाम> 498-ए, ३323 भादंसं.. <नाम> 3/4 दहेज प्रतिषेधअधिनियम एवं <नाम> 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह <नाम> अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019, थाना सिविल लाईन्स, जनपद मुजफ्फरनगर में घटनादिनांक 8.5.2019, 10.6.2019, 31.12.2019 को घटित होने के पश्चात दिनांक7.1.2020 को 23.02 बजे दर्ज करायी गयी है, में संक्षिप्त कथन हैं कि वादीमुकदमा का विवाह दिनांक 11.3.2019 को हुआ था जिसमें उसके पिता नेहैसियत के अनुसार काफी दान दहेज <नाम> था जिसमें बुलेट मोटरसाईकिल, 21 हजार रूपये रोकना व 51 हजार रूपये शादी में, तीन जोड़ीकुण्डल सोने क, दो सोने की चैन, <नाम> कंगल सोने के, तीन अंगूठी मर्दाना, तीन जोड़ी पाजेब, फिज, वाशिंग मशीन व अन्य घरेलू सामान <नाम> था। शादी के एक दो माह <नाम> सब ठीक चलता रहा।  वादी मुकदमा को पताचला कि उसका <नाम> शराबी व अययास किस्म का व्यक्ति है।  इस बाबतवादी मुकदमा ने अपने सास ससुर, व अपने घर वालों को बताया।  परन्तु वहअपनी हरकतों से बाज नहीं आया।  सास हुसन बानो, ससुर, <नाम> ननद आसमीन, तायसरा फैययाज सभी मारपीट करने लगे और उसे कम दहेज का ताना देने लगे व कहने लगा कि घर से एक लाख रूपये लेकर आ नहीं तोउसे तलाक <नाम> देगा।  दिनांक 8.5.2019 को ससुराल से मारपीट करके उसे ६गर भेज दिया।  लेकिन बिरादरी के मौजिज लोगों ने फैसला करवा <नाम> जिसपर <नाम> व ससुर उसे ससुराल लेकर चले गये। दिनांक 10.6.2019 को इन सभी ने वादी मुकदमा को मारपीट करके ससुराल से निकाल दिया।  दिनांक31.12.2019 को समय करीब 6 बजे सायं वादी मुकदमा का <नाम> ससुर, और दो तीन रिश्तेदार उसके घर <नाम> आये और फैसले की बात करने लगे।  लेकिन इस बात <नाम> अडिग रहे कि एक लाख रूपये नकद दुकान के लियेदे दो नहीं तो लड़की को घर बैठाकर रखो।  उसके <नाम> ने तीन बारतलाक-तलाक कहकर तलाक <नाम> दिया।  7. प्रस्तुत मामले में आवेदक संख्या 1 पीड़िता का ससुर, आवेदक संख्या2 तायाजात ससुर, आवेदक संख्या 3 सास एवं आवेदक संख्या 4 अविवाहितननद है।  ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण <नाम> दबाव बनानेके उददेश्य से उसे प्रश्‍नगत मामले में नामित किया गया है।  प्रस्तुत मामलेमें तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 31.1.2020 के द्वाराअग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंतरिम आदेश पारित किया गया है।  तदुपरांतकोई अन्य तथ्य, साक्ष्य व परिस्थितियाँ उत्पन्न होने का उल्लेख विद्वान जिलाशासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा नहीं किया गया है।  कोई नया तथ्यसामने नहीं आया है। 