अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानतप्रार्थना पत्र शपथ पत्र डॉ० <नाम> <नाम> <नाम> व <नाम> सरोज <नाम> सेसमर्थित है ।  उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> मेरे द्वारा दिनांक 05.04.2021 को आवेदकगणके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> आज दिनांक 15.04.2021 <नाम> के लियेअंतरिम आदेश पारित करते हुए अंतिम सुनवाई <नाम> दिनांक 15.04.2021नियत की गयी थी। 
आजः पुनः मेरे द्वारा आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वानजिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अंतिम <नाम> से अग्रिम जमानतप्रार्थना पत्र <नाम> सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रं का अवलोकन किया गया।  Digitally ifDate: 2021.04.15Reason: DocumLocation: DSO nd SessionsCourt ”अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1672 सन 2021सतीश <नाम> <नाम> आदि बनाम राज्यअभियोजन कथानक अनुसार वादिया द्वारा थाना नईमण्डी परप्राथमिकी इस आशय की दिनांक 31.03.2021 को लिखाई गई कि उसकाविवाह दिनांक 08.08.2008 को <नाम> <नाम> के साथ हुआ था, जिसमें संजीवव उसके परिजन की सभी मांगो को पूरा किया गया था, परन्तु उसकीससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे।  वादिया का <नाम> उसकेसाथ बात-बात <नाम> मारीपट करता था।  दिनांक 31.08.2012 को उसे एक पुत्रपैदा हुआ जो अत्यधिक कमजोर था।  इस <नाम> उसकी ससुराल वालो काव्यवहार ओर अधिक कूर हो गया।  दिनांक 17 <नाम> 2018 को उसके साथअत्यधिक मारपीट की गई।  परिवार के सदस्यों व रिशतेदारो ने आपस में फै.सला कराया।  दिनांक 26.11.2020 को <नाम> बच्चो को लेकर मुजफफरनगर लेकर आ गया।  जब वादिया ने अपने <नाम> से बात करना चाहा तो उसेधमकी देना शुरू <नाम> <नाम> कि वह जैसा चाहेगा, वैसा ही करेगा।  <नाम> वउसके परिजन ने वादिया के पुत्र को गायब किया हुआ है।  दिनांक20.03.2021 को वादिया जब घर आयी तो पता चला कि उसका <नाम> वसास ससुर वादिया क पुत्र को लेकर कहीं चले गये हैं।  वादिया लगातारफोन <नाम> संपर्क करने का प्रयास करती रही, लेकिन उसका फोन कभी उठातेहैं और कभी नहीं उठाते।  उसके पुत्र से <नाम> तो बात करने देते है और नमिलने देते हैं।  आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का <नाम> है कि आवेदकगण कोइस मामले में झूठा फॅसाया गया है।  उनके द्वारा पीड़िता से अतिरिक्त दहेजकी मांग नहीं की गई और <नाम> ही उसे प्रताड़ित किया गया।  आवेदकगणपीड़िता के सास ससुर है।  पीड़िता का कहना है कि वादिया का पुत्रमानसिक <नाम> से बीमार है, जबकि वह <नाम> तीन में 90 प्रतिशत अंक लायाहै।  दिनांक 07.04.2021 को आवेदकगण को अंतरिम जमानत <नाम> <नाम> कियेजाने के पश्चात मामले की विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आयाहै।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतिम <नाम> से स्वीकार किये जाने की याचनाकी गयी ।  थाना नईमण्डी की आख्या दिनांकित 07-04-2021 अनुसार आवे.दकगण के विरूद्व अनुसार मु0अ0सं0 141 सन्‌ 2021 <नाम> 498ए, 323, 504,506 भा०दं0सं0, थाना नईण्डी जनपद मुजफफरनगर में गैर जमानतीय वारंटव <नाम> 82-83 दंड प्रकिया <नाम> की आदेशिकायें न्यायालय द्वारा जारीनहीं की गयी है।  अग्रिम जमानत प्रार्थना प्र संख्या 1672 सन 2021सतीश <नाम> <नाम> आदि बनाम राज्यविद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा <नाम> प्रस्तुत कियागया है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित हैं।  उनके विरूद्व गंभीर प्रकृतिका आरोप है।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की <नाम> कीगयी ।  दंड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2019) <नाम> 438 दंड प्रकिया <नाम> के तहतइस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित बातों <नाम> विचार करें :(1) अभियोग की <नाम> और गंभीरता(1) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है किक्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारादोषसिद्वि <नाम> पहले ही कारावास भुगत चुका है। (I) <नाम> से भागने की संभाव्यता और([)जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षतिपहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो। या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिमजमानत मंजूर करने के लिये अंतरिम आदेश जारी <नाम> सकता है। प्राथमिकी में केवल दिनांक 20.03.2021 की घटना अभिकथित है,जिसके अनुसार वादिया को पता चला कि उसके <नाम> सास ससुर वादियापुत्र को लेकर कहीं चले गये हैं।  अतः प्राथमिकी अनुसारआवेदकगण/ अभियुक्तगण दिनांक 20.03.2021 को वादिया के समक्षउपस्थित नहीं थे।  प्राथमिकी अनुसार दिनांक 20.03.2021 को किसी भीप्रकार की आपराधिक घटना आवेदकगण/ अभियुक्तगण द्वारा कारित कियाजाना अभिकथित नहीं है।  प्राथमिकी अनुसार आवेदक डॉ० <नाम> कुमारसेठ पीड़िता का ससुर व <नाम> सरोज <नाम> सास है।  दिनांक 07.04.2021को आवेदक को अंतरिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के उपरांतउक्त मुकदमे की विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आया है। प्रश्‍नगत अपराध उत्तर प्रदेश अधिनियम 2018 के पैरा-6 में वर्णित अपराधकी श्रेणी में नहीं आता है। 