संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार मुकदमा वादी द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्रअन्तर्गत <नाम> 156(3)4ं0प्रणससं) इस आशय का <नाम> कि विपक्षीगण <नाम> <नाम> से जमीनों की खरीद बिकी,कालोनी विकसित करने,टोल टैक्स का अनुबन्ध लेने व अन्य बहुत से कार्य करतेहै।  विपक्षीगण ने विपक्षी सं)।  के नाम से दिनांक 08.10.2016 से 07.10.2017 <नाम> का <नाम> be <नाम> का टोल टैक्स वसूलने का ठेका प्राप्त किया जिसका एग्रीमेन्ट दिनांक 14.10.2016को निष्पादित हुआ । विपक्षीगण ने एक आपराधिक षडयन्त्र के तहत कूटरचित व अनाधिकृतस्टाम्प पेपर विपक्षीगण ने नहीं खरीदे है और <नाम> ही स्टाम्प पेपर <नाम> अपने असली हस्ताक्षरकिये । इस प्रकार विपक्षीगण ने <नाम> छावनी परिषद,मेरठ को 06,80,000 /-रूपये की आर्थिकहानि पहुंचायी । जो स्टाम्प पेपर ठेका एग्रीमेन्ट में इस्तेमाल हुए है,वे किसी अन्य के नाम से हैऔर वर्ष 2011 में खरीदे हुए बताये गये है। विपक्षीगण ने दिनांक 26.09.2016 को 50 लाखरूपये की फर्जी एफ0/डी0 भी दाखिल की है।  न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन मेंविपक्षीगण के विरूद्द अभियोग पंजीकृत किया गया है।  अभियुक्त की ओर से तर्क <नाम> गया है कि अभियुक्त निर्दोष है।  उसे केस में झूठाफंसाया गया हैं । वादी मुकदमा को मुकदमा चलाये जाने का कोई लोकस स्टेण्डी नहीं है और वादी मुकदमा किसी भी प्रकार पीड़ित व्यक्ति नहीं है । यदि इस प्रकार का तथ्य पाया जाता हैतो केन्‍्टोमेन्ट बोर्ड द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है। मुकदमा वादी ने गुमराह करके 2न्यायालय में <नाम> 156(3)दं0प्र0सं) के अधीन प्रार्थनापत्र <नाम> है उक्त वाद से सम्बन्धित कमी स्टाम्प का मुकदमा न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) <नाम> के न्यायालय में वादसं0 234 /2019 <नाम> बनाम <नाम> <नाम> विचाराधीन है।  जब <नाम> उपरोक्त वाद में अपरजिलाधिकारी <नाम> का कोई निर्णय पारित नहीं होता,इस प्रकार किसी प्राईवेट व्यक्ति द्वाराकोई मुकदमा अभियुक्त के विरूद्द नहीं चलाया जा सकता है।  मुकदमे में जिन स्टाम्प पेपरों का टोल टैक्स के ठेके में दाखिल करने का वर्णन कियाहै,वह स्टाम्प पेपर प्रार्थी अभियुक्त द्वरा दाखिल नहीं किये गये है। वादी मुकदमा ब्लेकमेरो व भूमाफिया के साथ मिलकर व साजकरके अभियुक्त को ब्लैकमेल करके रंगदारी मांग रहा है।  अभियुक्त एक अपाहिज व्यक्तिelds लगभग 20 माह से जिला कारागार <नाम> में निरूद्द है। अभियुक्त ने कोई धोखाधड़ी वकूटरचना नहीं की है। अभियुक्त के फरार होने व गवाहान को प्रभावित करने का कोई अन्देशानहीं है।  अभियुक्त न्यायालय की <नाम> <नाम> उचित जमानत देने के लिए तैयार है।  अतःजमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तके द्वारा फर्जी व कूटरचित स्टाम्प पेपर का प्रयोग <नाम> छावनी परिषद <नाम> को आर्थिक क्षतिकारित की है । अभियुक्त जमानत <नाम> <नाम> किये जाने <नाम> नहीं है अतः अभियुक्त का जमानतप्रार्थनापत्र खारिज किया जाये । 
सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।  अभियोजन की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा <नाम> <नाम> बनाम उ0प्र0राजय एवं अन्य किमिनल अपील सं0 320 /2021 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च द्वारा कहा गया है कि <नाम> 467 भाएदं0सं0का अपराध गम्भीर अपराध है।  सामान्यतः जमानत नहीं दी <नाम> चाहिए ।  प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 08.10.2016 से 17.10.2016 की दिखायी है और प्रथमसूचना रिपोर्ट दिनांक 09.022021 को घटना के लगभग <नाम> वर्ष <नाम> दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं <नाम> गया है।  प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के द्वाराHTC बोर्ड के साथ धोखाधड़ी करने का अभियोग अभिकथित करते हुए उसके द्वाराफर्जी स्टाम्प दाखिल करने का अभिकथन किया गया है परन्तु केस डायरी के साथ संलग्नशपथपत्र अभियुक्त जो दिनांक 19.09.2021 को मुख्य अधिशासी अधिकारी,छावनी परिषद,मेरठको 13 नवम्बर,2018 को <नाम> गया था, जिसे जमानत आवेदन के साथ संलग्नक 4 व 5के <नाम> में दाखिल किया गया है.के अवलोकन से दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकितकिये जाने से पूर्व ही अभियुक्त द्वारा कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के समक्ष स्टाम्प पेपर दाखिल <नाम> दियेगये है।  प्रस्तुत प्रकरण में कूटरचना का अपराध कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के साथ किये जाने काअभिकथन किया गया है परन्तु केण्टोनमेन्ट बोर्ड के द्वारा प्रकरण में मुकदमा <नाम> नहीं 3कराया गया है । जमानत आवेदन के साथ संलग्नक 6 व 7 मु0अ0सं0 134 /2018 थाना मवानाजनपद मेरठ,मु0अ0सं0 258 /2017 थाना सिविल लाईन जनपद <नाम> के छायाप्रतियों कोदेखने से स्पष्ट है कि अभियुक्त के साथ साथ मुकदमा वादी भी <नाम> अभियुक्त के <नाम> मेंनामित है । मुकदमा वादी को उक्त स्टैम्प किसी प्रकार की क्षति दर्शित नहीं है।  अभियुक्तदिनांक 01.03.2021 से जेल में है।  अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2010(2)जे0आई0सी0 185(इला0) एवं 2007(1) जे0आई0सी0 680 (इला0) में इस आशय काविधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि अभियुक्त जमानत के लिए अधिकृत है तो केवलइस आधार <नाम> जमानत आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसका आपराधिकइतिहास है।  मु0अ0सं) 667/2016 अन्तर्गत <नाम> 420,467,468,471,447. भा0दं0सं) थानाकंकरखेड़ा जिला मेरठ,मुअ0सं) 258 /2017 अन्तर्गत <नाम> 420,467,468,471 भा0दं0सं0 थानासिविल लाईन जिला मेरठ,मु0अ0सं0 953 /2019 अन्तर्गत <नाम> 420,467,468,471,389,120बीभा0दं0सं) थाना कंकरखेड़ा जिला <नाम> में अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय सेस्वीकार हो चुकी है।  अभियुक्त के विरूद्द दाखिल आपराधिक इतिहास में उल्लिखित उपरोक्तमुकदमों में किसी में भी वह दोषसिद्द नहीं है।  अभियुक्त के फरार होने एवं गवाहान को प्रभावित करने की सम्भावना प्रतीत नहींहोती है। 