संलग्न शपथ पत्र के अनुसार अभियुक्तका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है।  इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय मेउसने कोई अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है, ना ही विचाराधीन है।  अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोगी <नाम> एक सीधा सादाव्यक्ति है।  उसके पिता की जमीन विपक्षीगण के पडोस मे स्थित थी, जो उसके पिता ने मकानबनाने <नाम> दी थी।  अभियोगी ने कुछ माह पहले <नाम> उक्त जमीन <नाम> अपना मकान बना लियाथा, उक्त मकान से उत्तर <नाम> में 5 फिट चौड़ा रास्ता कायम चला आ रहा है जो किपूर्ण <नाम> से सरकारी रास्ता है।  विपक्षीगण उक्त सरकारी रास्ते को अपना प्राइवेट रास्ता होनाजाहिर करते हुये अभियोगी व उसके परिवार को आने जाने में व्यवधान उत्पन्न करते है, तथाउसका मैन गेट भी नही लगाने <नाम> रहे हैं।  जिसके सम्बन्ध में अभियोगी द्वारा पूर्व मे एक प्रार्थनापत्र <नाम> गया, जिस <नाम> विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तर्गत <नाम> 107/116 जा0फा० की कार्यवाहीचली ।  इसी बात को लेकर विपक्षीगण अभियोगी से रंजिश रखते हैं।  दिनांक 28.10.2020करीब 6 बजे विपक्षीगण अपने हाथों में लाठी-डन्डे व धारदार हथियार लिये अभियोगी के घरमें घुसकर गाली गलौज करते हुये उक्त रास्ते <नाम> गेट <नाम> लगाने के लिये <नाम> से मारने कीधमकी देने लगे, गाली गलौज करने के लिये <नाम> करने <नाम> विपक्षीगण ने <नाम> से मारने कीनीयत से उस <नाम> लाठी-डन्डे व पलकटी से वार किया।  सोमवीर ने पलकटी से अभियोगी केसिर <नाम> व अन्य विपक्षीगण ने लाठी-डन्डे से हमला किया।  सोर सुनकर अभियोगी केपरिवारवाले व गांव के बहुत से लोग आ गये, जिन्हें देखकर विपक्षीगण <नाम> से मारने कीधमकी देकर भाग गये।  पुलिस द्वारा अभियोगी का मेडिकल सरकारी अस्पताल रामपुरमनिहारन मे करवाया गया, जहां <नाम> उसकी गम्भीर हालत को देखते हुये उसे जिलाचिकित्सालय <नाम> रेफर किया गया।  रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता <नाम> आदिल हसन एडवोकेट तथा राज्य की ओरसे जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।  प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से मुख्य <नाम> से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष है औरमुकदमा उपरोक्त मे झूठा आलिप्त किया गया है।  यह भी बहस की गई है कि अभियुक्त कीमाता <नाम> द्वारा एक कॉस केस नम्बर ३4६ / 2629 अन्तर्गत <नाम> 354क, 506, 307, 427,324,323,452,148, अभियोगी के विरूद्ध दिनांक 29.10.2020 को दर्ज करवाया गया।  अभियुक्तका पड़ोसी मांगेराम और करेशन उसका परिवार उसकी माता <नाम> को काफी समय से 5फीट चौडे निजी रास्ते को लेकर उसे परेशान करते आये हैं, जिसके सम्बन्ध वह मजबूर होकरविभिन्न प्रशासिन अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखती आयी है।  अभियुक्त की माता द्वरा सीई एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतू एक सिविल वाद अपर सिविल जज सी0डी0देवबन्द के यहां प्रस्तुत किया, जिसकी जानकारी होने <नाम> अभियोगी उससे रंजिश रखने लगा। दिनांक 14.09.2020 को अभियुक्त की माता द्वारा पुनः एक शिकायत पत्र वरिष्ठ पुलिस 2अधीक्षक, उप जिलाधिकारी तथा मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कीगया, जिस <नाम> क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा जांच की गई तथा जिसमें शिकायत को सत्य पाते हुये,अभियुक्त की माता <नाम> क निजि रास्ते में गेट <नाम> लगवाये जाने <नाम> आदेश सुनिश्चत करनेहेतु पत्र दिनांकी 12.10.2020 तथा 23.10.2020 को प्रेषित किया गया। ऐसी स्थिति मेंआवेदक / अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने का <नाम> हैं । राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत काविरोध किया गया है तथा बहस की गयी कि आवेदक / अभियुक्त का अन्य अभियुक्तगण केसाथ मिलकर अभियोगी के घर में घुसकर <नाम> से मारने की नीयत से उसके साथलाठी-डन्डो व पलकटी से मारपीट की गयी है तथा उसको उक्त रास्ते में गेट <नाम> लगाने केलिये <नाम> से मारने की धमकी दी गयी।  अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने कीयाचना की गयी । दण्ड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 की <नाम> 438 केअन्तर्गत अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> करने <नाम> न्यायालय को निम्नलिखित तथ्योंपर विचार करना होगा:-1-अभियोग की <नाम> और गम्भीरता,2-आवेदक पूर्ववृत, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेयअपराध के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध <नाम> कारावास भुगत चुका है,3-न्यायालय से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता,4-जहाँ आवेदक को इस प्रकार गिरफतार करवाकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करनेके उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो। 
मेने थाना से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया।  उल्लेखनीयहै कि अभियुक्त <नाम> अन्य सहअभियुक्तो के साथ मिलकर अभियोगी के घर में घुसकर, गालीगालौज करते हुए <नाम> से मारने की नीयत से लाठी-डन्डो व पलकटी से हमला करने तथाजान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। विधि व्यवस्था गुरूबख्श <नाम> बनाम स्टेट आफ पंजाब 1978 सी0आर0एल0जे020(एफ0 बी0) के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि <नाम> 438 द0प्र०स0 निर्दोषव्यक्तियों को सदोषपूर्ण अपमान से बचाने <नाम> एक ढाल प्रदान करती है परन्तु इस प्रावधान काप्रयोग करते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि यह प्रावधान किसी अनैतिक व्यक्ति के हाथकी तलवार <नाम> बन जाये, जिसका उपयोग वह साक्ष्य को नष्ट करने व साक्षियों को प्रभावित करनेहेतु प्रयोग <नाम> सके।  अतः उपरोक्त समस्त विवेचना से इस स्तर <नाम> यह प्रतीत नहीं होता है किअभियुक्त को मात्र गिरफतार करवाकर उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से उन <नाम> अभियोगलगाया गया हो। 