अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में उल्लिखित किया गया हैकिं यह प्रथम जमानत प्राथनापत्र है तथा कार्यालय सत्र लिपिक की आख्या के अनुसार अपराधसंख्या-89/2019 धारा-138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम थाना-शिवगढ़, जनपद-रायबरेली मेंअभियुक्तसुनील <नाम> की यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 01-03-2019 को अभियुक्त का विद्युत बिल बकाया होने के आधार <नाम> विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करदिया गया था किन्तु अभियुक्त कनेक्शन विच्छेदित होने के उपरान्त पुनः संयोजन जोड़कर अवैधरूप से विद्युत उपभोग <नाम> रहा था।  प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र व संलग्न शपथपत्र में उल्लिखितकथन के आधार <नाम> मुख्य <नाम> से निवेदन किया है कि अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, किसी प्रकार कासंज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध कारित नहीं किया गया है।  अभियुक्त के उपरोक्त विद्युत कनेक्शनविच्छेदन के सम्बन्ध में कनेक्शन विच्छेदन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी और <नाम> ही इसकेबारे में कोई सूचना दी गयी थी।  अभियुक्त से वादी मुकदमा व विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारीगणके द्वारा अवैध मॉग <नाम> <नाम> किये जाने के <नाम> झूठा एवं मनगढन्त मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  अभियुक्त द्वारा दिनांक 27-12-2019 से दिनांक25-01-2020 <नाम> का बकाया बिल कुल मु० 24,142/- जमा <नाम> <नाम> गया है।  अभियुक्त काकोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  इन एवं अन्य आधारों <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत <नाम> मुक्त करने के लिए निवेदन कियागया है।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया। 
Bail Application/833/2021 —SUNIL KUMAR Vs. STATE GOVERNMENT 2्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कोसुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  पत्रावली के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> रिपोर्ट <नाम> किया है कि अभियुक्त <नाम> <नाम> द्वारा विभागमें <नाम> 138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित बकाया विद्युत बिल जमा किया है,कुछ <नाम> है।  चूँकि अभियुक्त द्वारा बकाया बिल कुल मु० 24,142/- विद्युत विभाग में जमा <नाम> <नाम> है। 