2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी <नाम> <नाम> <नाम> पूर्ति निरीक्षक,तहसील <नाम> मवाना द्वारा थानाध्यक्ष मवाना <नाम> को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि आयुक्तखाद्य रसद विभाग के पत्रांक 5376/ आधार प्रमाणीकरण/2018 दिनांक 21 <नाम> 2018 के पत्र कासंदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।  जिसके कम में जिला पूर्ति <नाम> <नाम> द्वारा अपने कार्यालयआदेश संख्या 1561 दिनांक 24.08.18 द्वारा आधार आथेन्टिकेशन सुविधा का दुरूपयोग करने वालो केविरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में टीम गठित <नाम> जांच किये जाने <नाम> निर्देशित कियागया है।  अवगत कराना है कि खाद्यायुक्त द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है किशहरी क्षेत्रों में एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर <नाम> ई-पास मशीनोसे राशनकार्ड लाभार्थियों को किये जाने वाले आधार आधारित आवश्यक वस्तु वितरण <नाम> एन.आई.सी.उ0प्र0 के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई. की आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक का प्रयोग कियाजाता है।  कतिपय जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा उक्त कम्प्यूटराइज्ड तकनीक का दुरूपयोग होने कीजानकारी दिये जाने के उपरांत माह <नाम> 2018 के डाटा का एन.आई.सी. उप्र. से विस्तृत परीक्षणकराया गया।  परीक्षण में पाया गया कि आधार संख्या को एडिट करके किसी अन्य व्यक्ति की आधारसंख्या को सीड <नाम> <नाम> गया और फिर उस व्यक्ति के बायो बायोमैदट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शनप्रकिया पूर्ण की गयी/राशन आहरण किया गया।  उक्त ट्रान्जेक्शन के उपरांत वास्तविक लाभार्थी केआधार संख्या को पुनः उसके डाटाबेस में अपडेट <नाम> <नाम> गया।  अन्तिम <नाम> से इस जालसाजी कीप्रकिया से वास्तविक लाभार्थी को आवश्यक वस्तु प्राप्त होने के आधिकार से वंचित किया गया।  इसप्रकार यूआई.डी.ए.आई. द्वारा प्रदान की जाने वाली आधार ऑन्थेटिकेशन की महत्वपूर्ण सुविधा कायोजनाबद्ध तरीके से दुरूपयोग करने वाले अपराधी की श्रेणी में आते है और वास्तविक राशन कार्डधारको के अधिकार को संरक्षित एवं <नाम> प्रदान करने <नाम> आधार ऑथेन्टिकेशन <नाम> का दुरूपयोगकरने वाले ऐसे अपराधियों के लिए विधिक कार्यवाही की <नाम> आवश्यक है।  खाद्यायुक्त कार्यालयद्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में जनपद <नाम> में 220 उचित <नाम> दुकानों <नाम> 108 आधार नम्बरइस्तेमाल <नाम> 27324 राशन कार्ड <नाम> दुरूपयोग करने का उल्लेख है।  प्राप्त करायी गयी सूची मेंनगर <नाम> मवाना के 16 उचित दुकानों में से 15 उचित <नाम> विकेताओं द्वारा अज्ञात तकनीकी आपरेटरोंतथा संलग्न सूची में उल्लिखित आधार कार्ड के वास्तविक धारको द्वारा डाटाबेस में फेरबदल करआवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करते हुए दुरूपयोग किया गया।  प्राप्त सूची का परीक्षण करने एवंजांच में यह पाया गया कि एक आधार का एक बार से अधिक प्रयोग <नाम> ई-पास मशीन के माध्यमसे आवश्यक वस्तुओं का ट्रान्जेक्शन किया <नाम> पाया गया।  <नाम> 01 एक दुकान की जांच की 2 जमानत प्रर्थनापत्र संख्या : 5012/2020कार्यवाही प्रगति <नाम> है।  उक्त संदर्भित 15 उचित <नाम> दुकानों में मै? <नाम> बिलाली एण्ड ब्रदर्स मुन्नालाल, मै0 शब्बीर अहमद हनीफ अहमद कल्याण <नाम> जग्गन <नाम> मै0 <नाम> <नाम> ढिकोली, मै0संजय <नाम> मुन्ना <नाम> मै0 जल <नाम> मुन्ना <नाम> निमिष <नाम> मै? <नाम> <नाम> एण्ड प्रदीपकल्याण <नाम> मै0 प्रतीभा <नाम> काबली गेट, मै0 ओमपाल कल्याण <नाम> मै0 रमेश चन्द तिहाई, मै0ताराचन्द तिहाई, मै0 मो0 नवाज, मै0 रविश <नाम> मै0 कय विकय सह0समिति काबली गेट, मवाना के15 उचित <नाम> विकेताओं द्वारा 3360 राशन कार्डो <नाम> (सूची संलग्न) एक आधार का प्रयोग एक सेअधिक बार राशन कार्डो <नाम> करके एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तरपर ई-पास मशीनो से लाभार्थियों को किये जाने वाले आधार आधारित आधार प्रमाणीकरण के माध्यमसे ट्रान्जेक्शन करते हुए आवश्यक वस्तुओं का आहरण माह <नाम> 2018 में करते हुए कालाबाजारीकी गयी है जो कि इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 केअन्तर्गत सम्पादित उ0प्र0 आवश्यक वस्तु (विकृय वितरण, नियंत्रण का विनियमन) 2016 में निहितप्रावधानों का उल्लंघन है।  जिसके आधार <नाम> मामला पंजीकृत किया गया।  3. जरिए जमानत प्रार्थना पत्र कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त निर्दोषव्यक्ति है तथा उक्त अपराध में झूंठे फंसाये गये हैं।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज तथ्य काल्पनिक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक व समय <नाम> नहीं है, राशन कार्ड धारक लाभार्थी व्यक्तियों केनाम कहीं उल्लिखित नहीं है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के आधार नम्बर व नाम पतेउल्लिखित नहीं है जिनके नाम <नाम> अभियुक्त ने खाद्य वस्तु निकाली है।  उन व्यक्तियों के नाम भीअंकित नहीं है जिन्हें खाद्य सामग्री <नाम> देकर कालाबाजारी <नाम> बेची है।  ई-पास मशीन में राशनकार्ड धारको के नाम जिला पूर्ति विभाग द्वारा दर्ज किये जाते हैं।  लाभार्थी के राशन कार्ड में कोई भीसंशोधन ई-पास मशीन में पूर्ति निरीक्षक एवं जिला पूर्ति विभाग के आपरेटर की अपनी आई.डी. एवंपासवर्ड द्वारा किया जाता है।  ई-पास मशीन में कोई भी परिवर्तन उचित <नाम> विकेता द्वारा नहीं कियाजाता है।  प्रार्थी/अभियुक्त का कार्य मात्र ई-पास मशीन में राशन कार्ड धारक लाभार्थी के राशन कार्डका नम्बर दर्ज करना होता है तथा राशन कार्ड खुलने <नाम> यूनिटो के आधार <नाम> आवश्यक वस्तु कावितरण राशन कार्ड धारक लाभार्थी को किया जाता है।  प्रार्थी/ अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्यहै तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध कोई मुकदमा पंजीकृतनहीं हुआ है तथा जमानत <नाम> रहने से गवाहो को प्रभावित नहीं करेगा।  वह जमानत का दुरूपयोगनहीं करेंगा।  वह उचित जमानत देने को तैयार हैं।  जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयीहै।  4. अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का तीव्र विरोध किया गया। 
5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रो का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।  6. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से <नाम> <नाम> गया है कि प्रार्थी / अभियुक्तजिसके द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक ओथेन्टिकेशन तकनीक दुरूपयोग <नाम> राशन कार्ड में फीडवास्तविक लाभार्थी के आधार संख्या को एडिट करके आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करते हुएदुरूपयोग किया ।  अभियोजन के कथनानुसार राशनकार्ड धारकों में उनके सदस्यों के नाम को घटानेबढाने का पूर्ण अधिकार पूर्ति निरीक्षक को था तथा आधार नम्बर परिवर्तित करने तथा यूनिटों के नामसंशोधन का अधिकार कम्प्यूटर आपरेटरों को था।  वादी के बयान के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट कासमर्थन करते हुए कथन किया है कि उसी दौरान डी0एस0०ओ0 कार्यालय से उन्होने अपने निजी कार्यहेतु व आपरेटर शाहनवाज रखा था वह उनके आदेश <नाम> ही कम्प्यूटर सिस्टम / पोर्टल <नाम> कार्य करताथा।  विवेचना के मध्य साक्ष्य में अभियुक्तगणों द्वारा ई-पास । ईलैविट्रिक मशीन।  में छेडछाड करते हुएउसमें सीड डेटा ।  आधारकार्ड वास्तविक नम्बर ।  में नम्बर को परिवर्तित करके अन्य व्यक्ति काआधार कार्ड संख्या को फीड/सीड करके इलैक्ट्रोनिक अभिलेख में कूटरचना करके छल के प्रयोजनसे अवैध <नाम> कमाने के लिए प्रयोग में लाया गया एंव कूटरचित इलैक्ट्रोनिक अभिलेख जिनके बारें मेंउन्हें पता था कि यह कूटरचित है को आपराधिक षडयंत्र रचकर उपयोग में लाया गया।  अभियुक्त केकृत्य से संविधान प्रदत्त कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यो <नाम> प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा निम्न आयवर्ग के अनेकों लाभार्थी राज्य प्रदत्त <नाम> से वंचित रहे। 