न्यायालय Additional District and Sessions Judge/POCSO CourtNo.1, Mauपीठासीन <नाम> (5७-९५ ^" G०), (उ०प्र० उच्चतर न्यायिक <नाम> )ID No. — UPO2414अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र सं०- 502/2021धर्मेन्द्र, उम्र करीब 24 वर्ष, पुत्र <नाम> <नाम> साकिन-वाछपुर, थाना-हलधरपुर, जनपद मऊ।  बनामउत्तर प्रदेश राज्यनिस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना - पत्र्रार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं० 502/2021थाना हलधरपुर, जनपद- मऊ, मु०अ०सं०- 0183/2017, अन्तर्गत <नाम> 363,366,376 भा०द०सं० व <नाम> 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 केमामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्लुत किया गया है।  संक्षेप में, अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा <नाम> <नाम> ने सम्बन्धित थाने मेंइस आशय की लिखित तहरीर दी कि प्रार्थी की पुत्री कु० सिंम्की जो नावालिक जिसकीजन्मतिथि 20.09.1999 है जो दिनांक 10.05.2017 को सुबह 4.00 बजे से घर नहीं हैपता चल रहा है कि उसी <नाम> से धर्मेन्द्र पुत्र <नाम> <नाम> ने बहला -फुसला <नाम> अपने साथलेकर भगा है यह लड़की के साथ कुछ भी <नाम> सकता है।  उक्त सूचना <नाम> सम्बन्धित थाने मेंअभियोग पंजीकृत हुआ।  ्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक बिलकुल निर्दोष वआवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है हम प्रार्थी से उक्त अपराध से कोई <नाम> देना नहींहै।  मात्र चुनावी रंजिशवश मुकदमा फरीक <नाम> में साजिशन अभियुक्त बनाया गया है।  पीड़िता नेअपने बयान में भी हम प्रार्थी के विरुद्ध कोई कथानक या कोई आरोप नहीं लगायी है और पीड़िताने अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त के साथ शादी होना स्वीकार किया है और पीड़िता ने अपनेअन्तर्गत <नाम> 164 सी.आर.पी.सी. में उल्लेख की है कि पीड़िता को आवेदक /अभियुक्त नेभगाया नहीं है, बल्कि वह अपनी मर्जी से गयी थी और पीड़िता यह भी कही है कि वह वयस्क है। आवेदक/अभियुक्त व पीड़िता दोनों एक साथ बतौर <नाम> पत्नी की तरह रहे हैं और माननीयन्यायालय में मुकामी पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।  उपरोक्त कारणों से प्रार्थीका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने व जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की प्रार्थना कीगयी।  उक्त जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता की ओरसे यह कथन किया गया है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और अपना भला बुरासमझने में सक्षम नहीं थी।  अभियुक्त ने पीड़िता को बहला फुसलाकर पीड़िता भगा ले गया तथाउसके साथ लैंगिक प्रवेशन का अपराध कारित किया है अतः आवेदक/अभियुक्त की कथितभूमिका व अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत <नाम> छोड़े जानेका <नाम> नहीं है।  जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद क्रि० मिस० जमानत प्रार्थना पत्रसं० 38121/2019 <नाम> चुग बनाम उ०प्र० राज्य के पैरा 5 में अग्रिम जमानत प्रार्थना केसंबंध में मत व्यक्त किया है कि "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में यद्यपि कमसजा का प्रावधान है, किन्लु विधायिका की मन्शा से लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न औरपोर्नोग्राफी से अव्यस्कों की सुरक्षा <नाम> विशेष कानून व विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गयाहै।  विशेष कानून संविधान के अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 39 के तहत समाज में अव्यस्क बच्चों के लिए राज्य व समाज की जिम्मेदारी है..................... ऐसे में अव्यस्क बच्चों जैसे पीड़िता वउनके साक्षियों की सुरक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है ऐसे में यदि अग्रिम जमानत दी गयी तोविधायिका की विशेष कानून बनाने की <नाम> विफल हो सकती है। 
मेने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  यद्यपि कि प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तनामजद अभियुक्त है।  विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा पीड़िता की आयु के संबंध में पीड़िता काहाई स्कूल उत्तीर्ण का अंकपत्र व सहप्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें पीड़िता कीजन्मतिथि 20.09.1999 होने के <नाम> घटना की <नाम> <नाम> पीड़िता अवयस्क थी तथा इसस्तर <नाम> वह अपना भला बुरा समझने में असमर्थ थी और अभियुक्त ने पीड़िता को बहलाफुसलाकर भगा ले गया एवं पीड़िता के साथ लैंगिक प्रवेशन का अपराध कारित किया है तथा यहभी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान दिनांक 12.04.2019 को लियाजा चुका है तथा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट भी जारी है, किन्तु आज तकअभियुक्त व्यक्तिगत <नाम> से न्यायालय उपस्थित नहीं आया है। 