रार्थी/ अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है किप्रार्थी को उक्त वाद में झूठा फसाया गया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखाई गयी है जिसका कोईस्पष्टीकरण नही <नाम> गया है।  उक्त वाद में घटना का कोई स्वतंत्र <नाम> नही है।  वाद उक्त में कथित पीड़ितासमिता <नाम> ने अपने बयान <नाम> 164 दप्रसं. मे अपनी उप्र 18 वर्ष बताई है।  पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गतधारा 164 दप्रसं. में स्वयं कहा कि मुझे किसी ने बहलाया फुसलाया नही था और <नाम> ही किसी ने मेरे साथ गलतकाम किया।  प्रार्थी <नाम> उक्त धाराओ का कोई आरोप नही बनता है।  प्रार्थी निर्दोष है।  प्रार्थी का पूर्व कोई आपराधिकइतिहास नही है।  प्रार्थी दिनांक 12.0919 से जिला कारागार में निरुद्ध है।  प्रार्थी का कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत नही किया गया है <नाम> ही विचाराधीन है और <नाम> ही निरस्त हुआ है। अतः जमानत <नाम> अनुरोध किया गया है। विद्धान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये मामले की गंमीरता को देखते हुये जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। 
सुना एवं केस डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिस प्रपत्रो का अवलोकन किया।  पीड़िता की आयु शैक्षिक प्रमाणपत्र में 17 वर्ष, 06 माह, 16 <नाम> <नाम> है।  चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िताकी आयु 18-19 वर्ष <नाम> है।  अभियोजन द्वार प्रार्थी/ अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नही कियागया है।  अभियुक्त दिनांक 12.0919 से जेल में निरूद्ध है। 