2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक भर्ती <नाम> मिथिलेशकुमार <नाम> द्वारा इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया गया कि प्रार्थी / अभियुक्त द्वाराआवेदन पत्र के साथ दाखिल किया गया जाति प्रमाण-पत्र संख्या <फ़ोन-नंबर> दिनांकित28.01.2016 तथा आवेदन पत्र कम संख्या <फ़ोन-नंबर>81 एवं जनपद लखनउ में सम्पन्नहुई डीवी /पीएसटी के दौरान डीवी दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण-पत्र , जोएक ही <नाम> में अलग-अलग प्रारूप <नाम> निर्गत प्रस्तुत करने के <नाम> सही जातिप्रमाण-पत्र का सत्यापन कराया गया।  जांच में <नाम> द्वारा उक्त आवेदन कमांक तथाप्रमाण-पत्र संख्या <नाम> ही राज्य <नाम> के प्रारूप में जारी प्रमाण फर्जी है।  उक्त आख्या केआधार <नाम> अभियुक्त <नाम> <नाम> के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है।  3. प्रार्थी /अभियुक्त की तरफ से यह <नाम> प्रस्तुत किया गया है कि, उसका यह प्रथमअग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र है।  वह निर्दोष हैं।  उसे मात्र रंजिशवश अभियुक्त बनाया गयाहै।  तथाकथित घटना से उसका कोई संबंध नहीं है।  वह अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीकरेगा तथा न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा।  अतः अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> किये जानेका निवेदन किया गया है।  4. अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह <नाम> प्रस्तुतकिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार <नाम> हेराफेरी करप्रमाण-पत्र जारी <नाम> लिया गया।  अपराध गंभीर <नाम> का है।  अतः अग्रिम जमानत निरस्तकरने का निवेदन किया गया है। 
5. मैने प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय 2अधिवक्ता, फो0 के तर्को को सुना तथा पत्रावली <नाम> उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलनकिया।  6. प््रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त <नाम> अपराध अन्तर्गतधारा-419, 420, 467, 468 व 471 भादंसं. का आरोप है।  प्रपत्रों के परिशीलन से यह भीविदित होता है कि प्रार्थी /अभियुक्त प्रस्तुत मामले में अंतरिम जमानत <नाम> हैं।  प्रस्तुत मामलेमें अन्य कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आया है। 