प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र साबिया पत्नी तसळर का इस आशय का दाखिल किया गया है कि इस प्रार्थनापत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं कियागया ना ही खारिज हुआ और <नाम> ही लम्बित है।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तकं <नाम> गया कि आवेदक/अभियुक्ता पहले से उक्त वाद मेंजमानत <नाम> थी।  वह गम्भीर <नाम> से बीमार हो गयी थी और उसके खिलाफ गैर हाजिर होने के <नाम> व प्रार्थीया केअधिवक्ता के दरख्वास्त <नाम> देने के <नाम> गिरफ्तारी वारन्ट का आदेश पारित हो गया था।  प्रार्थीया लगातार बीमार रहीऔर अपना ईलाज भी गरीबी के <नाम> पूर्णत: नहीं <नाम> सकी।  प्रार्थीया जानबूझ <नाम> गैर हाजिर नहीं रही है।  उसनेमाननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 36457 /2019 बानो बनाम <नाम> दायर की थी, जिसमें पारित आदेशके अनुपालन में दिनांक 13.11.2019 को प्रार्थीया द्वारा अपना वारन्ट रिकॉल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया. जोन्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।  प्रार्थीया दिनांक 13.11.2019 से कारागार में निरूद्ध है।  प्राथीया आइन्दा हर नियुक्ततिथि <नाम> हाजिर अदालत रहेगी व कभी भी गैर हाजिर नहीं रहेगी।  प्रार्थीया माफी चाहती है।  जमानत <नाम> <नाम> किये जानेकी <नाम> की गयी है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता. (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रर्थना-पत्र का विरोध किया गया है। 
आवेदक / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।  पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक / अभियुक्ता पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 26.02.2018 के अनुसार जमानत <नाम> थी।  दिनांक 27.08.2018 को उसकी अनुपस्थिति केकारण उसके विरूद्ध गैरजमानती वारन्ट निर्गत किये गये, जिसके विरूद्ध उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मेंरार्थना-पत्र अन्तर्गत <नाम> 482 नं. 36457,/19 प्रस्तुत किया गया, जिसमें पारित आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्रररा उक्त प्रार्थना-पत्र निरस्त किया गया तथा अभियुक्त द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष वारन्ट आदेश रिकॉल किये जानेहेतु 30 <नाम> के भीतर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने <नाम> अवर न्यायालय को उक्त प्रार्थना-पत्र यथाशीघ्र निस्तारित करनेहेतु निर्देशित किया गया तथा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि अभियुक्ता की ओर से आत्मसमर्पण <नाम> जमानतरार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निस्तारण विनिर्णय अमरावती आदि बनाम उ.प्र. राज्य 200457) ए.एल.आर.290 एवं <नाम> कमलेन्द्र <नाम> <नाम> बनाम उप्र. राज्य 2009 (3) ए.डी.जे. 322 (एस.सी. में प्रतिपादित <नाम> व्यवस्था केअनुसार किया जायेगा।  उक्त आदेश के अनुपालन में उसके द्वारा दिनांक 13.08.2019 को आत्म <नाम> <नाम> वारन्ट आदेशरिकॉल किये जाने <नाम> प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो निरस्त किया जाकर अभियुक्ता को कारागार भेजा गया।  वहप्रस्तुत मामले में दिनांक 13.11.2019 से कारागार में निरूद्ध है।  उसके द्वारा भविष्य में प्रत्येक <नाम> <नाम> व्यक्तिगत <नाम> सेहाजिर होने का कथन किया गया है। 