1न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1, मऊ। उपस्थितः- <नाम> आदिल आफताब अहमद, एच.जे.एस.जमानत प्रार्थना पत्र सं0 445/2020C.N.R. No.- UPMA<फ़ोन-नंबर>0ओम <नाम> गोड़ पुत्र स्व0 बिरजा, साकिन- पतजीवा, थाना- दोहरीघाट, जनपद- मऊ। न ्ार्थी/अभियुक्तउ0 प्र राज्य न॑ eee विपक्षी ।  अभियुक्त <नाम> <नाम> गोइ द्वारा जमानत <नाम> प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।  राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानतप्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।  आवेदक थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ में पंजीकृत अपराध सं0 15/2020, अंतर्गतधारा 419,420,467,468,471 भा0दं0वि0 का अभियुक्त है।  वादी मुकदमा <नाम> राम,राजस्व निरीक्षक ने अभियुक्त <नाम> <नाम> गोड़ व सहअभियुक्त रामप्यारे के विरूद्ध इसआशय की प्राथमिकी दर्ज कराया है कि दिनांक 15.11.19 को जिला कास्ट स्कूटनी कमेटीकी आहूत बैठक में <नाम> <नाम> व रामप्यारे के प्रकरण में 1354 व 1359 फसली केमूल अभिलेखों में जाति कहार <नाम> है जिसमे कूटरचित ढंग से अनुसूचित जनजाति काप्रमाण पत्र तैयार किये जाने के संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्जकरने का अनुरोध किया गया था।  उपरोक्त के आधार <नाम> <नाम> <नाम> यादव,सदस्य/सचिव जिला कास्ट स्कूटनी कमेटी/जिला समाज कल्याण <नाम> के आदेश दिनांक13.12.19 के द्वारा तहसीलदार को उपरोक्त लोगों के विरूद्ध एफ0आई०आर0 दर्ज करनेका आदेश <नाम> गया था।  इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार <नाम> अभियुक्त के विरूद्धअपराध पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया।  अभियुक्त की ओर से इस आधार <नाम> जमानत की प्रार्थना किया गया है कि वहनिर्दोष है।  उसके विरूद्ध गलत तरीके से मामला दर्ज कराया गया है।  वह गोइ़ बिरादरी काहै जो अनुसूचित जनजाति में आती है।  स्कूटनिंग कमेटी के आदेश दिनांक 13.12.19 केविरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेदीशन सं0 2740/2020, <नाम> <नाम> गोइबनाम उ0प्र0 राज्य दाखिल किया जो उसके पक्ष में स्वीकार हुआ परन्तु लाकडाउन होने केकारण आदेश की <नाम> उसे प्राप्त नहीं हो सकी।  अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारापरीक्षणीय है।  उसने कोई कूटरचना नहीं किया है और <नाम> ही जानबूझकर किसी कूटरचितदस्तावेज का प्रयोग किया है।  उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।  वह जमानत कीशर्तों का अनुपालन करेगा।  राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा इसजमानत प्रार्थना पत्र का विरोध इस आधार <नाम> किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्धनामजद रिपोर्ट है।  अभियुक्त के विरूद्ध कूठरचित दस्तावेज तैयार करने का अभियोग है।  अभियुक्त द्वारा 1354 तथा 1359 फसली के राजस्व अभिलेखों में फर्जी तौर <नाम> स्वयं 2को गौड़ जाति का दर्ज कराया है जिसके आधार <नाम> वह चुनाव जीत चुका है तथा शासनसे अनेक <नाम> भी प्राप्त <नाम> चुका है।  मामला विवेचनाधीन है।  माननीय उच्चन्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक ने निर्धारित समय अवधि के भीतरसक्षम <नाम> के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया है जिससेआदेश दिनांक 13.12.19 निरस्त नहीं हुआ।  अतः उक्त आदेश <नाम> आधारित एफ.आई.आर.आगे कार्यवाही जारी रखने एवं अभियोजन के लिये पर्याप्त है।  अपराध की <नाम> गंभीरहै। 
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया है कि यदि एफ.आई.आर. कासम्यक परिशीलन किया जाये तो यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में अभियुक्त द्वारा कौनसा तथा किसर प्रकार का अपराध किया गया है।  एफ.आई.आर. में अप्रत्यक्ष <नाम> सेअभियुक्तगण को साजिशकर्ता बताया गया है जो कि कदापि संभव नहीं है क्योंकि राजस्वअभिलेख के कस्टोडियन राजस्व <नाम> होते हैं।  उक्त अभिलेख अभियुक्त को उपलब्धहोने का कोई प्रश्‍न ही नहीं है जिससे वह उसमे काटछांट करे।  यदि तथाकथित <नाम> सेअभिलेख में काठछांट हुई है तो बह निश्‍चय ही कस्टोडियन अर्थात राजस्व अधिकारियों द्वाराही की गयी है।  <नाम> उनके स्वयं के अथवा उनके सक्रिय सहयोग के उक्त कृत्य संभव हीनहीं है परन्तु 1354 फसली से लेकर आज <नाम> किसी भी राजस्व <नाम> को इसमामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है।  तथाकथित ओवर राइटिंग 1354-59 फसली मेंहै जो कि उसके पूर्वज/आजा के समय से विद्यमान है अर्थात उस समय की कटिंग केलिये आज अभियुक्त <नाम> दोषारोपण किया <नाम> कदापि युक्तिसंगत नहीं है क्योकि यदिउक्त कटिंग की भी गयी है तो उस समय की गयी है <नाम> कि अभियुक्त के समय। आवेदक/अभियुक्त गौड़ जाति का है जिसे नियमानुसार गौड़ जाति का प्रमाण पत्रशासन द्वारा ही निर्गत कराया गया है जो शासन ने उचित जांचोपरांत जारी किया है।  उक्तजाति प्रमाण पत्र <नाम> तो शासन ने निरस्त किया है और <नाम> ही उसे आज <नाम> अवैध घोषितकिया है।  जाति प्रमाण पत्र के आधार <नाम> ही आवेदक ने स्थानीय निकाय का चुनाव जीताहै जिसके विरूद्ध इसी आधार <नाम> माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी प्रस्तुत की गयीथी परन्तु याचिका निरस्त हो गयी तथा आवेदक का चुनाव वैध पाया गया।  केवल चुनावीरंजिश के <नाम> उसके विरोधी उस <नाम> अनुचित, मिथ्या एवं आधारविहीन आरोप लगाकरउसे कलंकित तथा तंग करना चाहते हैं।  माननीय उच्च न्यायालय ने भी आवेदक के कथनमें <नाम> पाते हुये आदेश दिनांक 13.12.19 जिसके आधार <नाम> एफ.आई.आर. की गयी है,को निरस्त <नाम> <नाम> था परन्तु कोविइ-19 महामारी के फैल जाने के <नाम> आवेदक कोउक्त आदेश की सत्य प्रतिलिपि नहीं प्राप्त हो सकी जिसके फलस्वरूप वह उक्त आदेश कोनिर्धारित समय के भीतर सक्षम <नाम> के समक्ष प्रस्तुत नहीं <नाम> सका।  अतएव मात्रइस तकनीकी एवं युक्तिसंगत <नाम> से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नजरअंदाजनहीँ किया जा सकता।  माननीय उच्च न्यायालय के बंद रहने के <नाम> वह आदेश मेंलिखित <नाम> को बढ़वा नहीं सका है तथा जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय पुनः कार्यरत 3हो जायेगा वह उक्त आदेश को बढ़वा लेगा।  यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशदिनांक 13.12.19 निरस्त <नाम> भी किया जाता तब भी अभियुक्त के विरूद्ध किसी अपराधका गठन नहीं होता और <नाम> ही वह व्यक्तिगत <नाम> से किसी कूठरचना का <नाम> होता। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क <नाम> गया है कि राजस्व अभिलेख 1354-59 फसली ऐसादस्तावेज नहीं है जो <नाम> 467 भा0द0वि० में वर्णित मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयतनामा,गोदनामा आदि जैसे दस्तावेज की परिभाषा में आता हो जिससे उक्त <नाम> के अंतर्गतअपराध का गठन हो।  अतएव इस प्रकरण में किसी भी प्रकार से <नाम> 467 भा0द0वि0के अपराध का गठन नहीं होता।  उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  अभियुक्त दिनांक29.05.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है। 