शपथ पत्र चरन <नाम> का प्रस्लुत <नाम> यह कथन किया हैकिं यह प्रथम जमानत प्राथना पत्र है।  किसी न्यायालय द्वारा <नाम> तो खारिज किया गया है और <नाम> ही लम्बित है।  अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक १३-१२-२०१९ को वादिनी मुकदमा की पुत्री(पीडिता) उम्र करीब १७ वर्ष,शौच के लिए खेत <नाम> गयी हुयी थी,मेरी पुत्री को <नाम> पुत्र चरन <नाम> शाक्य निवासीराजीव गांधी नगर सत्यधाम आश्रम कस्बा <नाम> थाना कोतवाली बहला-फुसलाकर शादी के उद्देश्य से भगा लेगया है।  मैने व मेरे रिश्तेदारों ने काफी तलाश किया,कुछ पता नहीं चला,यह घटना ३ बजे <नाम> की है।  विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से तर्क <नाम> गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त केस में मुहल्लेकी पार्टीबंदी के आधार <नाम> झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है।  प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारितनहीं किया है।  प्रार्थी /अभियुक्त के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक१३-१२-२०१९ को समय करीब ३ बजे <नाम> की होना बतायी गयी है,जबकि उसकी रिपोर्ट बहुत विलम्ब सेदिनांक १५-१२-२०१९ को समय करीब १६.२८ बजे थाना हाजा <नाम> दर्ज करायी गयी है,विलम्ब से रिपोर्टदर्ज कराने का कोई भी <नाम> प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है।  घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र ४किमी है।  पीडिता ने अपने १६४ द०प्र०सं० के बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट का कतई समर्थन नहीं किया है। पीडिता ने १६४ द०प्र०सं० के बयान में अपनी जन्मतिथि ०१-०१-२००२ बतायी है,तथा मेडीकल रिपोर्ट मेंभी पीडिता की आयु १८ वर्ष होना बताया गया है,और आपस में शादी करना बताया गया है तथा पति-पत्नी केरूप में एक साथ रहना बताया गया है।  प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विद्वानअधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।  केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त <नाम> नाबालिगलड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ जबरन बलात्कार करने का अभियोग लगाया गया है।  पीडिताने अपने १६१ द०प्र०सं० के बयान में कथन किया है कि दिनांक १३-१२-२०१९ को मैं अपने घर से अकेलीचली गयी थी, क्योंकि मैं <नाम> पुत्र चरन <नाम> निवासी <नाम> गांधीनगर थाना कोतवाली से प्यार करती थी, मैं अपनेघर से चल <नाम> <नाम> शहर आ गयी,यहां <नाम> मैने अपने दोस्त <नाम> को फोन किया, और वो मेरे पास आगया, फिर मैने बोला अपने साथ ले चलो, हम दोनों दिनांक १३-१२-२०१९ को ही हरियाणा चले गये, हरियाणामें जगह की जानकारी नहीं है, वहाँ हम लगभग ६ महीने <नाम> किराये के मकान में पति-पत्नी के <नाम> में रहे, वहाँहमने शारीरिक सम्बन्ध भी बनाए, फिर लॉकडाउन लग गया, हम वहां से <नाम> वापस चले आये, मेरा <नाम> ट्रकड्राईविंग का <नाम> करने लगा, और खेरिया गांव से काफी दूर रहने लगे, में <नाम> से बहुत प्यार करती हूँ।  पीडिता ने Digitally signe ofA E sh KumarDate: 2020.11.21 136:05 ISTReason: Documere@wnerLocation: District क्षीd Sessions Courtmainpuri Bail Application/ 4928/2020 —Ravi Vs. State Of U.P 2१६४ द०प्र०सं० के बयान में भी उक्त कथन का समर्थन करते हुए अभियुक्त के साथ <नाम> व अभियुक्त द्वाराउसके साथ शादी <नाम> शारीरिक सम्बन्ध बनाए जाने व पति-पत्नी की तरह रहने का कथन किया है। शैक्षणिक अभिलेख में पीडिता की जन्मतिथि ०१-०१-२००२ <नाम> है।  चिकित्सीय परीक्षण मेंओल्ड रैप्चर <नाम> बताया गया है।  धारा-९४ किशोर <नाम> अधिनियम देखरेख के अनुसार शैक्षणिक अभिलेख मेंअंकित है,को प्रथम वरीयता दी जाएगी।  इस प्रकार घटना के समय पीडिता नाबालिग बताया गया है एवं पीडिताको अभियुक्त के साथ थाना पुलिस द्वारा एक साथ बरामद किया गया है।  नाबालिग की कानूनन कोई सहमति नहींहोती है।  पीडिता ने अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने के बारे में कथन किया है।  चूँकिनाबालिग के साथ शादी करना व शारीरिक सम्बन्ध बनाना कानूनन अपराध है।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्डिपेन्डेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्यए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट ४९०४ में यह धारित किया है कि <नाम> ३७५ भा०द०सं० के अपवाद २ का लाभऐसे <नाम> को नहीं <नाम> जा सकता जो अवयस्क लड़की या अपकथित पत्नी जिसने घटना के समय १८ साल कीउम्र प्राप्त नहीं की है।  बलात्कार करता है।  तब ऐसा व्यक्ति बलात्कार के लिये <नाम> होगा।  इसी <नाम> व्यवस्था काअनुसरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने <नाम> व अन्य बनाम उप्र० राज्य व अन्य हैबियस कार्पस रिट६४०/२०१९ में जिसका निस्तारण ०८-०८-२०१९ को किया गया है, अनुसरण किया है।  चूँकि अभियुक्त <नाम> नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने व शादी <नाम> शारीरिक सम्बन्धबनाए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।  चूँकि पीडिता नाबालिग है,इसलिए कानून की दृष्टि से उसकीसहमति या इच्छा का कोई विधिक महत्व नहीं है। 