प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र राशदा पत्नी मसूद इस आशय का पेश किया गयाकि आभियुक्तगण की ओर से यह प्रथय जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई जमानतप्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बितनहीं है; <नाम> प्रस्तुत किया गया है और <नाम> ही निरस्त हुआ है।  मेने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन <नाम> एवं आभियुक्तगण केविद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन । किया।  अभियोजन कथानक के अनुसार आभियुक्तगण मसूद व सलमान ने एक सुसगठितगैग बना रखा है जो अपने आर्थिक व भौतिक <नाम> के लिये गैंग के सदस्यों के साथमिलकर गो वध जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं।  उक्त अपराधियों का समाज मेंइतना भय और आतंक व्याप्त है कि समाज का कोई व्यक्ति इनक विरूद्ध रिपोर्ट लिखानेअथवा गवाही देने का साहस नहीं <नाम> पाता है।  आभियुक्तगण के विरूद्ध मुअस 70/19धारा 3/58 गोवध निवारण अआधिनियय आरोप-पत्र स 127/19 िनांकित 16.08.2019थाना मिर्जापुर दर्ज है।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया कि प्रार्थीगण/अआभियुक्तगणनिर्दोष है।  उन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है।  उनके विरूद्ध काथितधारा का अपराध नहीं बनता है।  उन्हें पुलिस द्वारा पार्टीबाजी के आधार झूठा फसायागया है।  उनका किसी प्रकार का कोई गिरोह नहीं है और <नाम> ही वे किसी गिरोह केसदस्य हैं।  उनका समाज में कोई आतंक व भय नहीं है।  उनको विरूद्ध दर्शाया गयामुकदमा पुलिस द्वारा बिल्कुल झूठा बनाया गया हैं तथा वे इस मुकदमे में न्यायालय सेजमानत <नाम> हैं।  अतः ग्रार्थीगृण/अधियुक्तगण को जमानत <नाम> <नाम> किया जाए।  आभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अभियोजन <नाम> की और सेजमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा <नाम> <नाम> गया कि गँग चार्ट मेंअभियुक्तगण के विरूद्ध एक मानला दर्शाया गया हैं।  अतः आभियुक्तगण का जमानतप्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। 
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में गैगचार्ट के अनुसार 01मामला मुअसं 70/19 <नाम> 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम आरोप-पत्र स127/19 दिनांकित 16.08.2019 थाना मिर्जापुर प्रार्थीगण/अआभियुकतगण के विरूद्ध दर्शायागयां हैँ जिसमें आभियुक्तगण के घर से 60 किलोग्राम गोयांस व गोकशी के उपकरणकुल्हाडी छुरी आदि बरामद होना बताया जाता है जिस <नाम> आभियुक्तगण के जमानतप्रार्थना-पत्र सत्र न्यायालय से निरस्त हुए हैं।  जहा <नाम> उक्त मामले मे जमानत स्वीकृत होने का प्रशन है उसका यह तात्पर्यनहीं है कि न्यायालय इस बात <नाम> सम्यक <नाम> से पर्याप्त समाधान <नाम> ले किआभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किया गया हैं। 