आवेदक मुकदमा अपराधसं0-15//2919, धारा-452,354-ग,506 भा0दं0स0 व 7/8 पोक्सो एक्ट एवं धारा-66ई0 आई0टी0 एक्ट थाना महिला जिला <नाम> के मामले में न्यायिक अभिरक्षा मेंकारागार में निरूद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथपत्र भी <नाम> गया है किअन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालयमें विचराधीन नहीं है। संक्षेप में अभियोजन पक्ष के केस के तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता के <नाम> नेमहिला थाने <नाम> यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गॉव के ही रहने वाले अभियुक्तइकरार हुरौन ने प्रार्थी के घर में घुसकर उसकी नाबालिग बहन का बाथरूम में नहातेहुये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया <नाम> दिनांक 12-4-2019 को पोस्ट <नाम> <नाम> एवंवीडियो वायरल करने की धमकी <नाम> <नाम> पैसों की मॉग <नाम> रहा है।  प्रार्थी अपनी बहनके साथ हुई घटना से बहुत क्षुध है क्योंकि उसे अभियुक्त द्वारा बुरी तरह डरायाधमकाया जा रहा है, अत: रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है उसेरंजिशन झूठा फॅसाया गया है क्योंकि उसका सम्पत्ति को लेकर वादी मुकदमा सेविवाद चल रहा है।  घटना का कोई स्तन्त्र <नाम> नहीं है।  घटना में प्रार्थी केमोबाईल या उसकी आई0डी0 का कोई प्रयोग होना नहीं बताया गया है।  अभियुक्त वपीड़िता के भाईयों के मध्य पुराना जमीनी विवाद चल रहा है।  उक्त तर्को को व्यक्तकरते हुये आवेदक को जमानत <नाम> छोड़े जाने का अनुरोध किया गया है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्रका विरोध करते हुये बहस में कहा है कि पीड़िता नाबालिग है और अभियुक्त द्वारापीड़िता की बाथरूम में नहाते समय की तस्वीर सोशल मीडिया <नाम> पोस्ट <नाम> दियेजाने के <नाम> उसे आई0०टी0एक्ट में भी पुलिस ने नामजद किया है।  अभियुक्त द्वारा 9पीड़िता की नहाते समय की फोटो को बुरी नीयत से सोशल मीडिया <नाम> डालकर उसेबदनाम करने का प्रयास किया गया है,अतः कारित अपराध की <नाम> को देखते हुयेअभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जायें। 
मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रंका परिशीलन किया ।  केस डायरी <नाम> मौजूद फेसबुक दिनांकित 134-2019 समय 9-42 ए०एम0 कासाक्ष्य विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संकलित किया गया है।  पीड़िता द्वाराअपने धारा-161 द0प्रOसं0 एवं धारा-164 दं0प्र०सं0 के बयानों में प्रथम सूचना रिपोट मेंउल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया गया है।  हाईस्कूल परीक्षा-2017 के अंक प्रमाण पत्रके अनुसार पीड़िता की <नाम> <नाम> 144-2001 है अर्थात घटना के समय पीड़िता 18वर्ष से कम आयु की थी और नाबालिग थी।  अभियुक्त <नाम> पीड़िता के अभद्र फोटोसोशल मीडिया <नाम> डालकर उन्हें वायरल करने का गम्भीर आरोप है।  पीड़िता नाबालिगहै इसलिये अभियुक्त के विरूद्ध पोस्को अधिनियम-2012 की धारा-29 व 30 केअनुसार उपधारणा किये जाने का पर्याप्त आधार है। 