प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण सोनू, राशिद, शहीद, इस्लाम, इकबाल काएक संगठित गिरोह है, प्रार्थी/ अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य है।  प्रार्थी/ अभियुक्त स्वयं एवं गैंग के सदस्योंके साथ मिलकर गौकशी करने जैसे जघन्य अपराध कारित <नाम> अवैध <नाम> से धन अर्जित <नाम> अपनेपरिवार का भरण पोषण करते है।  उक्त अभियुक्त का <नाम> में भय व आतंक व्याप्त है <नाम> का कोई भीव्यक्ति इनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने व गवाही देने का साहस नहीं करता है।  गैंग चार्ट के अनुसार ्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध निम्न मुकदमात पंजीकृत हैं :- क्र 0 सं0 ।  मुकदमा अपराध <नाम> जिलासंख्या1 26/2018 3/8 सी०एस०एक्ट मुजफ्फरनगर2 41/2018 3/8 सी०एस०एक्ट मुजफ्फरनगर3 ।  227/2018 3/5/8 सी०एस०एक्ट मुजफ्फरनगर ्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है।  उसने गैंग बनाकर कोई अपराध कारित नहीं किया है ।  उसके विरूद्ध जो मुकदमात पंजीकृत प्रदर्शितकिये गये हैं, वह कतई झूठे व फर्जी हैं ।  प्रार्थी /अभियुक्त ने <नाम> तो कोई गैंग बना रखा है और <नाम> वह किसीगैंग का सक्रिय सदस्य है ।  उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है ।  वह प्रस्तुत मामले में उचित जमानत देनेको तैयार है ।  उसे जमानत <नाम> <नाम> किया जाये ।  अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत कियाकि प्रार्थी/ अभियुक्त गैंग का सक्रिय सदस्य है ।  उसके द्वारा गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गम्भीरअपराध अवैध धन कमाने के लिए किये जाते हैं।  तद्नसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना -पत्रनिरस्त किए जाने <नाम> <नाम> <नाम> गया। 
्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वानवरिष्ठ अभियोजन <नाम> को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया ।  न्यायालय द्वारा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों <नाम> विचार किया गया ।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त गैंग का का सक्रिय सदस्यहै, उसके द्वारा गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गम्भीर अपराध अवैध धन कमाने के लिए किये जाते -2-हैं। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्ध गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर गौकशी करने जैसे गम्भीर व जघन्य अपराधकारित किये जाने के सम्बन्ध में आपराधिक वाद पंजीकृत हैं ।  अभियुक्त को धारा-19(4)(बी) उ 0 प्र0गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी <नाम> कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जमानत देने से पूर्वन्यायालय को इस बात से सन्तुष्ट होना आवश्यक है कि अभियुक्त <नाम> लगाये गये अभियोग में अभियुक्त दोषीनहीं हो सकता है और इस बात की भी सम्भावना होनी चाहिए कि जो अभियोग लगाया जा रहा है, वहअभियुक्त के द्वारा नहीं किया गया है ।  प्रस्लुत मामले में इस स्तर <नाम> यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्तसमाज विरोधी क्रियाकलाप से सम्बद्ध है।  धारा-19(4)(बी) उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, में दी गयी व्यवस्था के <नाम> में इस स्तर <नाम> यह विशवास करनेका युक्तियुक्त आधार नहीं है कि प्रार्थी /अभियुक्त ऐसे अपराध का <नाम> <नाम> हो और यह कि जमानत <नाम> रहतेहुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की <नाम> <नाम> हो। 