प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे मात्र एक मुकदमेंके आधार <नाम> उ०प्र० गिरोहबन्द अधिनियम के मुकदमें में पुलिस द्वारा फंसाया गया है।  जबकि वह किसी प्रकारके लड़ाई-झगड़े एवं बल्वा में सम्मिलित नहीं रहा है।  साथ ही साथ यह भी कथन किया गया है कि्रार्थी(अभियुक्त कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं रहा है।  प्रस्लुत प्रकरण में सहअभियुक्त की जमानत पूर्व मेंहो चुकी है।  प्रार्थी(अभियुक्त का कोई सक्रिय गिरोह नहीं है, <नाम> ही वह किसी गिरोह का सदस्य रहा है।  गैंगचार्ट मेंदर्शित मुकदमा अपराध संख्या 257/2018 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पूर्व में दिनांक20.08.2019 को प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है।  प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिकइतिहास नहीं है।  ऐसे में जमानत की <नाम> किया गया है।  जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वाराकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर समाज के विरूद्ध गम्भीरप्रकृति के अपराध कारित किये गये हैं इसलिए उसके विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा अभियुक्तको जमानत <नाम> <नाम> किये जाने से उसके द्वारा पुनः अपराध कारित किया जा सकता है इसलिए जमानतप्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने <नाम> है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिलाशासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना गया तथा केस डायरी एवं पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।  केस डायरी में प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज अन्य मुकदमा अ०स०257/2018 के आधार <नाम> प्रस्तुत मामलें में आरोपित किया गया है।  उक्त मामलें में अभियुक्त की जमानतमाननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।  प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित सहअभियुक्तगण कीजमानत पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है।  अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त मामले के अलावा अन्य कोई मामलालंबित होने अथवा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 