शपथ पत्र मुनेन्द्रपाल का प्रस्तुत <नाम> यह कथन किया हैकिं यह प्रथम जमानत प्राथना पत्र है।  किसी न्यायालय द्वारा <नाम> तो खारिज किया गया है और <नाम> ही लम्बित है।  अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक १५-०२-२०१९ को समय लगभग०४.०० बजे की है, वादी मुकदमा की पुत्री (पीडिता) उम्र करीब १६ वर्ष को <नाम> <नाम> पुत्र सूरजपाल निवासीग्राम गागूपुर थाना कुरावली जिला <नाम> को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है,जिसका <नाम> <नाम> कोई पतानहीं चला है।  विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से तर्क <नाम> गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त केस मेंगलत एवं झूठा अभियुक्त बनाया गया है।  अभियोजन कहानी पूर्णतः झूठी व मनगढन्त है।  प्रथम सूचना रिपोर्टखूब सोच-विचार <नाम> अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है,घटना दिनांक १२-०२-२०१९ की है,जबकिप्रथम सूचना रिपोर्ट २४-०२-२०१९ को दर्ज करायी गयी है।  वास्तविकता यह है कि पीडिता व प्रार्थी दोनोंबालिग है, व दोनों ने <नाम> विवाह किया है, किन्लु वादी इस विवाह से सहमत नहीं था।  अतः उसने पुलिस में झूठीशिकायत दर्ज <नाम> दी है।  प्रार्थी व पीडिता के संसर्ग से एक पुत्र भी है।  पीडिता ने अपने १६४ द०प्र०सं० केबयान में यह स्वीकार किया है कि वह बालिग है, और उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है।  वादी ने अपनी पुत्रीकी आयु १६ वर्ष बतायी है,जो कि नितान्त असत्य है, वास्तविकता में वर्तमान आयु २० वर्ष है।  उक्त आधारपर जमानत देने की <नाम> की गयी है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विद्वानअधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तो को नामजद नहीं किया गया है।  बल्कि उसका नाम विवेचना मेंप्रकाश में <नाम> बताया गया है।  पीडिता ने अपने १६१ व १६४ द०प्र०सं० के बयान में यह कथन किया है किमैं घर से अपनी मर्जी से फरीदपुर बरेली आ गयी,और कल्लू के साथ शादी <नाम> ली,संसर्ग से एक पुत्र भी पैदाहुआ है।  शैक्षणिक अभिलेख में पीडिता की जन्मतिथि २८-०७-२००३ <नाम> होना बताया गया है,इस प्रकारघटना के समय पीडिता नाबालिग प्रतीत होती है।  नाबालिग की कानूनन कोई सहमति नहीं होती है।  पीडिता नेअभियुक्त के साथ शादी करना व स्वेच्छा से शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने के बारे में कथन किया है।  चूँकिनाबालिग के साथ शादी करना व शारीरिक सम्बन्ध बनाना कानूनन अपराध है।  पीडिता ने स्वेच्छा से अपनाआन्तरिक मेडीकल परीक्षण कराने से इन्कार किया है।  चूँकि अभियुक्त <नाम> गंभीर अपराध किये जाने काअभियोग है।  बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आधार कार्ड में पीडिता की Digitally signe on > sh KumarDate: 2020.10.12 150:23 ISTReason: Documere@wnerLocation: District क्षीd Sessions Courtmainpuri Bail Application/ 4480/2020 —Kallu Vs. State Of U.P 2जन्मतिथि १८-०४-१९९९ <नाम> है,इसके आधार <नाम> वह बालिग है।  इस सम्बन्ध में पीडिता की आयु कानिर्धारण धारा-९४ किशोर <नाम> देखरेख अधिनियम में दी गयी,व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।  आधारकार्ड के आधार <नाम> माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये,दिशा-निर्देश के अनुसार पीडिता की जन्मतिथिनिर्धारित नहीं की जा सकती।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्डिपेन्डेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्यए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट ४९०४ में यह धारित किया है कि <नाम> ३७५ भा०द०सं० के अपवाद २ कालाभ ऐसे <नाम> को नहीं <नाम> जा सकता जो अवयस्क लड़की या अपकथित पत्नी जिसने घटना के समय १८साल की उम्र प्राप्त नहीं की है।  बलात्कार करता है।  तब ऐसा व्यक्ति बलात्कार के लिये <नाम> होगा।  इसी विधिव्यवस्था का अनुसरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने <नाम> व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्यहेवियस कार्पस रिट ६४०/२०१९ में जिसका निस्तारण ०८-०८-२०१९ को किया गया है, अनुसरण किया। 