अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।  प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत <नाम> कथन किया गया है किप्रार्थी को महज रंजिशन झूंठा फंसाया गया है।  प्रार्थी निर्दोष है।  वादी मुकदमा ने इससेपूर्व भी दि0 28.08.14 को मु०अ०सं0-202/14, धारा-498ए,323,313,506 भा0दं0सं0 व3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकोसमझौते के आधार <नाम> समाप्त <नाम> <नाम> गया था।  प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों नेकभी दहेज की मांग नहीं की है।  प्रार्थी अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा ।  अत: उसके द्वारा जमानत की <नाम> की गयी है।  प्रार्थी द्वारा अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत <नाम> अन्तरिम जमानतपर छोड़े जाने की <नाम> की गयी।  विद्वान सहायक अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत का प्रबल विरोध कियागया ।  वादी मुकदमा व पीड़िता व्यक्तिगत <नाम> से न्यायालय उपस्थित । उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए पीड़िता की ओर से शपथ पत्र मयसंलग्न प्रपत्र दाखिल किया गया। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> व अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> सुना गया एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।  अवलोकन से विदित हुआ कि अभियुक्त द्वारा मु0अ0सं0-131,/ 2020,अन्तर्गत धारा-4987,323,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आज स्वयंन्यायालय में उपस्थित होकर आत्म <नाम> किया गया।  अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा मेंहै।  अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत <नाम> स्वयं को उक्त धाराओं में जमानत पररिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।  साथ ही अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।  धारा-498ए भा०दं0सं0 के प्रकरण में अन्तरिम जमानत दिये जाने के सम्बन्धमें Sanjeev Kumar and others Vs State Of U.P. में माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है।  माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेशमें यह अभिमत <नाम> है कि” that dowry related cases or offences under section498-A IPC, which are of minor nature involving no injuries, and wherethere has been no repetition of cruelty and no other special features existfor denying the benefit we recommend, the court concerned could considerreleasing the accused persons on interim bail. पीडिता द्वारा अपने शपथ पत्र के साथ जो प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, उनमें प्रपत्र सं0-1 मु0अ0सं०-213,/2014 की प्रथमसूचना रिपोर्ट की <नाम> है, जिसके अवलोकन से यह विदित हुआ कि उक्त अभियुक्त केविरूद्ध पूर्वं में भी धारा-498ए भा०दं0सं0 में अन्य धाराओं के साथ-साथ प्रथम सूचनारिपोर्ट दर्ज हुई थी।  तदुपरान्त पक्षों में समझौता होने के आधार <नाम> उक्त प्रकरण मेंअंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी।  उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्टहै कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा-498ए भा0दं0सं0 व अन्य धाराओं में सन्‌ 2014 में तथाअब वर्तमान में सन्‌ 2020 में यह मु0अ0सं0-131,//2020 दर्ज हुआ है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपराध की पुनरावृत्ति हुई है।  अतः ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय की उक्तविधि व्यवस्था के <नाम> में, चूंकि अपराध की पुनरावृत्ति होना दर्शित है, अभियुक्तअन्तरिम जमानत का <नाम> पाने का <नाम> नहीं है।  जहां <नाम> गुण दोष <नाम> जमानत प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध है तोअभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में पीड़िता द्वारा पूर्व से ही रिजर्वेशन कराने तथा घटना दिनांक को अपने मायके चले जाने तथा उसकी मानसिक बीमारी आदि केसम्बन्ध में कथन करते हुए जमानत का जो आधार किया गया है, वे विचारण का विषयहैं।  पीड़िता द्वारा अपने शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति करते हुए अभियुक्त द्वारा पीड़िताको मारेपीटे जाने, दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक कुरता उसके साथ किये जाने काकथन करते हुए अभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने का कथन किया गयाहै।  अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी इसी आशय का अपराध कारित किया <नाम> संलग्न प्रथमसूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है।  इसके अतिरिक्त हुए समझौते में अभियुक्त द्वारापीडिता को बाखुशी अपने साथ रखने का कथन किया गया, किन्तु पुनः शारीरिक वमानसिक <नाम> से प्रताड़ित करने का कथन कथित करते हुए धारा-498ए भा0दं0सं0 केसाथ अन्य धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है।  अतः ऐसे मेंसमग्र प्रपत्रों/ तर्को के विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष <नाम> पहुंचती है किअभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की गयी है।  उसके द्वारा कारित अपराध गम्भीरप्रकृति का एवं गैर-जमानतीय है। 