प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बिलम्ब सेपंजीकृत करायी गयी है, बिलम्ब से पंजीकृत कराने का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।  अतः अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किया जावे।  2- अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> यह आपत्ति की गयी है कि अभियुक्त द्वारा अव्यस्क पीड़िता का बलपूर्वक अपहरण करके उसके साथबलात्कार किया गया है।  अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर <नाम> का है।  अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।  4- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि पीड़िता ने Bail Application No. 399 of 2019,Rajendra Patel Vs. State of U.P2विवेचना के दौरान दिये गये अपने बयान अंतर्गत <नाम> 164 दं०प्र०्सं० मेंअभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अपनी मर्जी से सहअभियुक्त <नाम> <नाम> के साथ जाने व उसी के साथ रहने एवं अभियुक्त द्वारा कोई जोर जबरदस्ती <नाम> करने का कथन किया है।  पीड़िता द्वारा घटना में अभियुक्त <नाम> <नाम> की कोई <नाम> नहीं बताई गई है।  अभियुक्त लगभग दो वर्ष से जिला कारागार, ललितपुर में निरूद्ध है।  अतः अभियुक्त जमानत का पात्रहै।  5- उक्त तर्क का विरोध करते हुये विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताआपराधिक द्वारा यह तर्क किया गया है कि पीड़िता की आयु घटना दिनांक01-08-2017 को 18 वर्ष से कम थी।  अतः उसके द्वारा दी गयी किसी भीसहमति अथवा असहमति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है और मात्र इस आधार <नाम> अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती है। 
3- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीयअधिवक्ता (आपराधिक) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकनकिया।  6- पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पीड़िता के हाईस्कूलके अंकपत्र की <नाम> कागज संख्या 14 क पत्रावली <नाम> उपलब्ध है, जिसमेंपीड़िता की जन्मतिथि 21-02-2001 दर्शायी गयी है, जबकि घटना दिनांक01-08-2017 की है।  अतः इससे यह स्पष्ट है कि पीड़िता की आयु घटना केदिनांक को 18 वर्ष से कम थी।  ऐसी स्थिति में पीड़िता द्वारा दी गयी किसी भीसहमति अथवा असहमति का कोई <नाम> अभियुक्त को नहीं <नाम> जा सकता हैक्योंकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की 2-डीके अनुसार शिशु का तात्पर्य 18 वर्ष से नीचे के उम्र के व्यक्ति से है।  7- अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पीड़िता कोदिनाक 01-08-2017 को अभियुक्त <नाम> <नाम> व <नाम> अभियुक्त दीपकपटेल अपने साथ ले गये हैं तथा दिनॉक 15-10-2017 को पुलिस द्वारापीड़िता उक्त अभियुक्त <नाम> <नाम> व <नाम> अभियुक्त <नाम> <नाम> के कब्जे सेबरामद किया गया है।  पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत <नाम> 161 दं०प्र०सं० मेंदिनाक 01-08-2017 को भी घटनास्थल <नाम> अभियुक्त <नाम> <नाम> कीउपस्थिति बताई है और बरामदगी के दिनॉक 15-10-2017 <नाम> अभियुक्तराजेन्द्र <नाम> की उपस्थिति लगातार रही है और उक्त अवधि के दौरान सहअभियुक्त <नाम> <नाम> द्वारा विभिन्न स्थानों <नाम> पीड़िता के साथ जबरनबलात्कार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हुयी है।  अतः ऐसा नहीं है कि पीड़िता ने अपने प्रथम डिस्कलोजर स्टेटमेन्ट में अभियुक्त की Bail Application No. 399 of 2019,Rajendra Patel Vs. State of U.P3कोई <नाम> दर्शित <नाम> की हो।  पीड़िता का बयान अंतर्गत <नाम> 164 दं०प्र०्सं०दिनाक 17-10-2017 को <नाम> किया गया है, जिसमें उसने कथन किया हैकि वह <नाम> अभियुक्त <नाम> <नाम> के साथ अपनी मर्जी से गयी थी और उसी केसाथ रहना चाहती है।  अभियुक्त ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत <नाम> 164 दं०प्र०सं० में अपने पूर्ववर्ती बयान अंतर्गत <नाम> 161 द॑०प्र०सं० से <नाम> अभियुक्त <नाम> <नाम> के संदर्भ में रिट्रेक्टकिया है, लेकिन अभियुक्त <नाम> <नाम> के सम्बन्ध में पीड़िता ने कोई रिट्रेक्शननहीं किया है।  साथ ही उसका गर्भवती होने के बिन्दु <नाम> भी कोई रिद्रेक्शन नहींहै।  मामले में निहित इस बिन्दु <नाम> निष्कर्ष मामले के निस्तारण के समय <नाम> जांचा ही सम्भव हो सकेगा [। 