जमानत <नाम> मुख्य <नाम> से प््रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताद्वारा यह आधार लिया गया है कि प््रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त वाद मेंझूंठा फंसाया गया है।  प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसकेअलावा कोई अन्य प्रार्थना पत्र <नाम> तो माननीय न्यायालय या उच्च न्यायालय में लगायाहै, ना विचाराधीन है और <नाम> ही खारिज हुआ है।  घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज कराईगयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं <नाम> गया है।  प्रार्थी से वादी लेखराज वउसकी पत्नी <नाम> ने दिनांक 15.09.2015 को एक टैक्टर, मय कटर ट्रॉली तथाकल्टीवेटर के आठ लाख रूपये में खरीदा था, जिसमें से 4 लाख रूपये दिनांक15.09.2015 को लेखराज व <नाम> ने अभियुक्त को <नाम> दिये थे तथा <नाम> 2 लाख रूपयेदिनांक 25.01.2016 को देने तय हुए थे।  इस सम्बन्ध में 50 रूपये के स्टाम्प परनोटरी पब्लिक द्वारा पंजीकृत दस्तावेज की <नाम> <नाम> दाखिल की जा रही है। शेष रूपया <नाम> देने <नाम> अभियुक्त ने वादी लेखराज के विरूद्ध धारा420,406,452,323,307,504,506 भा०दं0सं0 थाना गोवर्धन से एक परिवाद न्यायालय मेंदाखिल किया था, जिसमें अभियुक्त सुखवीर के <नाम> 200 द॑0प्रएसं0 के तथा अभियुक्तसुखवीर के <नाम> सत्यवीर के <नाम> 202 द॑0प्र०सं0 में पी0डब्लू०-1 के <नाम> में बयान होचुके हैं।  परिवाद की एवं दोनों के बयानों की छायाप्रतियां दाखिल की जा रही हैं। अभियुक्त मौके <नाम> गिरफूतार नहीं है।  घटना का कोई भी <नाम> प्रशम सूचना रिपोर्टमें नहीं है।  जिस महिला के साथ वादी को अभियुक्त द्वारा बलात्कार के केस में जेलभिजवाने की धमकी देना बताया गया है, वह महिला इस कस में प्रार्थी के साथअभियुक्त नहीं है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी ने अभियुक्त द्वारा बलात्कार के झूंठे केसमें जेल भिजवाने के डर से कराई है।  अभियुक्त दिनांक 26.11.2019 से जेल में निरूद्धहै।  अभियुक्त को किसी भी केस में सजा नहीं हुई है।  अभियुक्त अपनी जमानत देनेको तैयार है।  अभियुक्त जमानत <नाम> <नाम> होने के <नाम> जमानत का दुरूपयोग नहींकरेगा तथा <नाम> ही अभियोजन साक्षियों को डरायेगा व धमकायेगा।  अतःप्रार्थी / अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये। अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी लेखराज की मुकदमाबाजी सुखवीर से विगत वर्ष से चली आ रही है।  दिनांक 25.10.2019 को वादी सेकसबा सौंख में जिला सहकारी बैंक के पास सुखवीर व एक अन्य महिला के साथमिला और कहा कि तू मेरे वाले मुकदमे में राजीनामा <नाम> ले, नहीं तो तुझे बलात्कारके कस में जेल भिजवा दूंगा।  वादी को डर है कि सुखवीर उसे बलात्कार के केस मेंजेल <नाम> भिजवा दे।  अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कूपा करें। प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये है किप्रार्थी / अभियुक्त को इस केस में झूठा फंसाया गया है, जबकि वह पूर्णत: निर्दोष है तथा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में कहे कथनों <नाम> <नाम> <नाम> और कहा कि अभियुक्तजमानत पाने का <नाम> है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प््रार्थनापत्र का विरोधकरते हुए कहा कि प््रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है। ्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाती है, तो यह जमानत <नाम> <नाम> होने केपश्चात्‌ जमानत का दुरूपयोग करेगा, माननीय न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन करेगातथा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहेगा।  गवाहों को डरायेगाधमकायेगा।  अतः प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
मैंने प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के पक्ष से विद्वानसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवंसम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया ।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने Anil kumar yadav vs state (NCT)ofDelhi 2018 (1) supreme 109 में यह अवधारित किया गया है कि :-While granting bail, the relevant considerations are:-(i) natureof seriousness of the offence, (ii) character of the evidence andcircumstances which are peculiar to the accused, and (iii) likelihoodof the accused fleeing from justice, (iv) the impact that his releasemay make on the prosecution witnesses, its impact on the society,and (v) ‘likelihood of his tampering. No doubt, this list is notexhaustive. There are no hard and fast rules regarding grant orrefusal of bail, each case has to be considered on its own merits.The matter always calls for judicious exereise of discretion by theCourt.माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त <नाम> व्यवस्था कोदृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मामले की पत्रावली का अवलोकन किया <नाम> अनिवार्यहै।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय नहीं <नाम> गया है।  इसके अलावा प्रथमसूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का स्पष्टीकरण भी नहीं <नाम> गया है।  वादी व्रार्थी/अभियुक्त के बीच में मुकदमे बाजी चली आ रही है।  अपराध मजिस्ट्रेट द्वाराविचारणीय है।  प्रार्थी / अभियुक्त पूर्व में सजायाफूता नहीं है।  प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक26.11.2019 से जेल में निरूद्ध है।  घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। 