शपथ पत्र <नाम> <नाम> का प्रस्तुत <नाम> यह कथनकिया है रकि यह प्रथम जमानत प्राथना पत्र है।  किसी न्यायालय द्वारा <नाम> तो खारिज किया गया है और नही लम्बित है।  अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक १३-०१-२०१९ को समय करीब०३.०० बजे की है,वादी मुकदमा की पुत्री कु० <नाम> उम्र १७ वर्ष आसपास बाजार करने गयीथी,शाम को घर वापस नहीं आयी,काफी तलाश भी किया,लेकिन कुछ पता नहीं चला है।  विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से तर्क <नाम> गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्तकेस में झूठा फंसाया गया है।  उक्त घटना की रिपोर्ट काफी विलम्ब से अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। विलम्ब का कोई आधार भी नहीं दर्शाया गया है।  पीडिता ने १६१ व १६४ द०प्र०सं० के बयान प्रार्थीके पक्ष में दिये हैं।  पीडिता व प्रार्थी ने आर्य समाज मन्दिर में शादी की थी ,और शादी के <नाम> हाईकोर्टइलाहाबाद में उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> था।  हाईकोर्ट के निर्देश <नाम> प्रार्थी पीडिता को अपने घर <नाम> बतौरपत्नी रख रहा था।  घटना की रिपोर्ट ३६३ भा०द०सं० में दर्ज की गयी थी ,लेकिन पीडिता केपरिवारीजनो से मिलकर विवेचक ने ३६६ भा०द०सं० व ७/८ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में इजाफाकिया है।  प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  उक्त आधार <नाम> जमानत प्रार्थना पत्रस्वीकार किये जाने की <नाम> की है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वविद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रं का अवलोकन किया।  पीडिता का दौरान विवेचना विवेचक ने १६४ द०प्र०सं० का बयान मजिस्ट्रेट के समक्षअंकित कराया है,जिसमे उसने कथन किया है कि दिनांक १३-०१-२०१९ को समय ५ बजे घर परबिना बताये <नाम> गयी,उससे पहले मैने व <नाम> ने <नाम> में शादी <नाम> ली,आगरा में एक हफ्ते तकरूके,फिर <नाम> एक महीने,फिर तीन महीने <नाम> तथा एक महीने झांसी रहे।  अब हम छःमहीने से घिरोर में रह रहे हैं।  १६१ द०प्र०सं० के बयान में पीडिता ने कथन किया है कि <नाम> २०१८ में हमलोगों ने अपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे,मुझे बात करते हुए पकड़ लिया था।  इससे परेशानहोकर में दिनांक १३-०१-२०१९ को <नाम> के साथ चली गयी थी।  ३० <नाम> २०१९ को <नाम> सेएक पुत्र पैदा हुआ ,जो मेरे साथ है।  चूँकि शैक्षणिक अभिलेख में पीडिता की जन्मतिथि १०-०९-२००१ <नाम> है।  पीडिताने मेडीकल परीक्षण नहीं कराया है।  इस प्रकार घटना के समय पीडिता नाबालिग है।  कानून नाबालिगकी सहमति का काई विधिक महत्व नहीं है।  इस प्रकार पीडिता के साथ जो कि नाबालिग है ,शारीरिकसम्बन्ध बनाना व विवाह करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।  अभियुक्त का नाम दौरानविवेचना <नाम> में <नाम> बताया गया है।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्डिपेन्डेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्यए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट ४९०४ में यह धारित किया है कि <नाम> ३७५ भा०द०सं० के अपवाद २का <नाम> ऐसे <नाम> को नहीं <नाम> जा सकता जो अवयस्क लड़की या अपकथित पत्नी जिसने घटना केसमय १८ साल की उम्र प्राप्त नहीं की है।  बलात्कार करता है।  तब ऐसा व्यक्ति बलात्कार के लिये दोषीहोगा।  इसी <नाम> व्यवस्था का अनुसरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने <नाम> व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य हैबियस कार्पस रिट ६४०/२०१९ में जिसका निस्तारण ०८-०८-२०१९ कोकिया गया है, अनुसरण किया है। 