आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र/ <नाम> भवन लखनउ के TAH3651 / आ0पू0अधि0 <नाम> मण्डल -1/टी0सी0 दिनांक 09 <नाम> 2020 के अनुपालन में पुलिसअधीक्षक [खाद्य प्रकोष्ठ ।  खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 लखनउ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2952दिनांक 23.12.2019 में उचित <नाम> विकेताओं की जांच <नाम> आख्या दि0 05.12.2019 उपलब्ध करायी गयीजिसमें उचित <नाम> विकताओं द्वारा <नाम> 2018 से <नाम> 2018 के मध्य राशनकार्डों की यूनिट कट जानेके बावजूद कटे हुए यूनिट <नाम> खाद्यान्न आवंट /उठान का आरोप प्रमाणित किये जाने के <नाम> 63उचित <नाम> विक्ताओं के विरूद्ध <नाम> 409,420,467,468,471 भा०दं0सं) व 3/7 आ0व०७अधि0 के अर्न्तगतअभियोग पंजीकृत कराये जाने तथा उनकी दुकानों के अनुबंध पत्र निरस्त किये जाने की संस्तुति कीगयी।  <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> पुलिस निरीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ <नाम> के द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक05.12.2019 में यह उल्लिखित है कि उ0द0वि0 रामकिशोर । निरस्त।  उपरोक्त को माह <नाम> से जुलाई2018 के मध्य प्रतिमाह पात्र गृहस्थी <नाम> के अर्न्तगत <नाम> व <नाम> 2018 में 2098 यूनिट <नाम> 2018में 1160 यूनिट व <नाम> 2018 में 1612 यूनिट खाद्यान्न गेहूँ व चावल।  का वितरण किया गया था। उक्त अवधि के मध्य <नाम> <नाम> <नाम> व <नाम> 2018 में कोई खाद्यान्न अवशेष नहीं रखा <नाम> अंकितकिया गया ।  उक्त अवधि के मध्य <नाम> 2018 में 148 यूनिट, <नाम> 2018 में 350 यूनिट <नाम> 2018 में08 यूनिट व <नाम> 2018 में 497 यूनिट निरस्त की गयी थी।  इस प्रकार उ0द0वि0 उपरोक्त द्वाराआलौच्य अवधि के मध्य 4 माह में कुल निरस्त 1003 यूनिट के सापेख कोई खाद्यान्न अवशेष नहीं रखागया जबकि निरस्त सभी 1003 यूनिट का खाद्यान्न 30.09 कु गेहूँ व 20.06 कु0 चावल को सुरक्षित नरखकर निरस्त यूनिटों <नाम> फर्जी वितरण प्रदर्शित <नाम> उक्त अवशेष खाद्यान्न का दुर्विनियोग किया जानाप्रथम दृष्टया प्रमाणित है।  जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्पादित उ0प्र0आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।  जिसके आधार <नाम> मामलापंजीकृत किया गया।  3. जरिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र कथन किया गया है कि आवेदक /अभियुक्तनिर्दोष है।  झूंठा फंसाया गया है।  उसका उपरोक्त मुकदमे की घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें में निर्दोष है और उसे वादी द्वारा <नाम> सोचे समझे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा माह <नाम> <नाम> व <नाम> 2018 में कोई अपराध नहीं किया गया है क्योंकि जिसमाह में अपराध होना बताया गया है उस समय प्रार्थी /अभियुक्त के पास कोई उचित <नाम> दुकान नहींथी।  इसलिए प्रार्थी /अभियुक्त <नाम> लगाये गये सभी आरोप पूर्ण <नाम> से <नाम> है जिनका किसी भीवास्तविकता से कोई <नाम> देना नहीं है।  वास्तविकता यह है कि प्रार्थी /अभियुक्त की दुकान काअनुबन्ध पत्र दिनांक 27.05.2017 को श्रीमान <नाम> <नाम> जिला पूर्ति <नाम> <नाम> के आदेश पत्रांक 2 जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 1094 /2021सं) 621 /जि0पू0अ0 / दु0अनु0 / 17 को निलम्बित <नाम> <नाम> गया था तथा उसी <नाम> प्रार्थी / अभियुक्तकी दुकान oT Ho शमिष्ठा <नाम> उचित <नाम> विकेता ग्राम नंगला मुख्त्यारपुर से सम्बद्ध <नाम> <नाम> गयाथा।  आदेश की <नाम> जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।  उसके <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त के अनुबन्धपत्र को श्रीमानः उपजिलाधिकारी महोदय WA द्वारा अपने पत्रांक संख्या1093 / उ0जि0अ0-आपूर्ति / 17 आदेश दि0 12.10.2017 के तहत निरस्त <नाम> <नाम> गया था।  निरस्तआदेश दिनांकित 12.10.2017 की फोटोप्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।  उसके बादप्रार्थी / अभियुक्त ने दुकान के अनुबन्ध पत्र को बहाल कराने के लिए <नाम> आयुक्त <नाम> मण्डल मेरठके न्यायालय में अपील दायर की थी जो निरस्त <नाम> दी गयी थी ।  जिसके <नाम> प्रार्थो / अभियुक्त नेमान्य खाद्य आयुक्त के आदेश के विरूद्ध <नाम> उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट सख्या 8561 सन2018 रामकिशोर बनाम <नाम> आयुक्त खाद्य <नाम> मण्डल <नाम> आदि दिनांक 05.03.2018 को दायरकी थी जो वर्तमान में विचाराधीन चल रही है।  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्टेटस कीफोटोप्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।  कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  वह नामजद नहीं हैउसका नाम <नाम> अभियुक्त के बयान के आधार <नाम> <नाम> में <नाम> किया गया है।  वह सम्मानित परिवारका सदस्य है।  सम्बंधित थाना पुलिस उसे गिरफतार करने को तत्पर है।  दौरान जमानत उसके द्वारागवाहन को डराने धमकाने की सम्भावना नहीं है।  उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  उसका यहप्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई प्रार्थनापत्र कहीं विचाराधीन नहीं है।  वह अग्रिम जमानतका दुरूपयोग नहीं करेगा।  वह उचित जमानत देने को तैयार है।  अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> किये जानेकी <नाम> की गयी है।  4. अभियोजन पक्ष द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का तीव्र विरोध किया गया। 
5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रों का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।  6. अभियुक्त के विरूद्ध माह <नाम> <नाम> 2018 में उसके द्वारा जालसाजी किया जानाअभिकथित किया गया है।  जबकि अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में जिलापूर्ति <नाम> का निलम्बन आदेश दिनांक 27.05.2017 की <नाम> व उसके पश्चात अनुबन्ध को निरस्तकिये जाने का आदेश दिनांकित 12.10.2017 व अनुबन्ध बहाली <नाम> आयुक्त <नाम> मण्डल <नाम> में अपीलदायर की थी जो निरस्त हुई उक्त आदेश की <नाम> व उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद में रिट सं) 8561 सन 2018 रामकिशोर बनाम <नाम> आयुक्त खाद्य <नाम> मण्डल <नाम> आदिदिनांक 05.03.2018 दायर की गयी जो वर्तमान में भी विचाराधीन है की स्टेटस आख्या दाखिल कीगयी है।  उक्त आदेशों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस अवधि काअपराध <नाम> किया गया है उक्त अवधि से पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त का अनुबन्ध निरस्त <नाम> दियागया था।  जिसके विरूद्ध दाखिल अपील भी निरस्त की गयी है तथा अनुबन्ध बहाली हेतुप्रार्थी / अभियुक्त की रिट भी माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है। 