संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक- 09.10.2020 को प्रभारी निरीक्षकपरमानन्द <नाम> मय हमराहीगण देखभाल <नाम> तलाश वांछित अपराधी में भ्रमण के दौरान <नाम> की जनतासे ज्ञात हुआ कि श्यामलाल सोनकर उर्फ लिल्लू एक शातिर किस्म का अपराधी है।  जो गैंग बनाकर अवैधतरीके से मछली का कारोबार करने के अपराध में संलिप्त है।  अवैध तरीके से मछली का व्यापार करने जैसेअपराध कारित करके आर्थिक भौतिक व दुनियाबी <नाम> प्राप्त करते है।  इस गैंग के द्वारा अपने आर्थिक,भौतिक व दुनियाबी <नाम> के लिए उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियमकी <नाम> 2(ख) की उपधारा ¡४ व ॥ में वर्णित अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी है।  इस गिरोह केआतंक व भय से <नाम> का कोई भी सदस्य गवाही /शिकायत करने का साहस नही <नाम> पाता ।  इस गैंग केसदस्य <नाम> <नाम> हरिजन तथा <नाम> <नाम> उर्फ <नाम> <नाम> आदि गैंग के सक्रिय सदस्य है।  इनकेविरूद्ध गैग चार्ट में दर्शित मुकदमें के आधार <नाम> अभियोग पंजीकृत किया गया है।  Bail Application/370/ 2021 —Pramod kumar Harijan and Ors. Vs. State Of Uttar Pradesh 2्रार्थी/(अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, किसी प्रकार का कोईजुर्म कारित नही किया है, रंजिश वश अभियुक्त बना <नाम> गया है।  अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०134/2020 <नाम> 188, 269, 419, 420, 467, 468, 471 भा.दं-सं. व <नाम> 3 महामारी अधि० <नाम> 15पर्यावरण सुरक्षा अधि०, धारा-6३ खाद्य सुरक्षा और मानक अधि० 2006 दर्ज हुआ है।  अभियुक्तगण केविरूद्ध कोई अपराध नही बनता है।  <नाम> 188, 269 भा.दं.सं. का अपराध नही बनता क्योंकि तथाकथितघटना में कोई ऐसी वस्लु नही थी जिससे कोई बीमारी फैलने का डर हो या किसी रोग का संक्रमण फैलनेका।  अभियुक्तगण के विरूद्ध <नाम> 419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. का भी अपराध नही बनता है, क्योकि अभियुक्तगण के द्वारा किसी के साथ या किसी के नाम से कुटरचित दस्तावेज नही बनाया गया थाबल्कि जो भी मछली से सम्बन्धित दस्तावेज थे वह सब विधिक तौर <नाम> सम्बन्धित अधिकारियो द्वाराश्याम <नाम> के नाम से सही पते से बने थे।  श्यामलाल इनकम टैक्स पेयी है।  पुलिस द्वारा मछली को सीज़किया गया है।  मछली के निलामी के संबंध में आदेश प्राप्त करने <नाम> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्षप्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और आदेश प्राप्त किए गये तथा मुकदमें पंजीकृत <नाम> विवेचना किया गया,वह सब कार्यवाही <नाम> विरूद्ध की गयी और अधिकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि० के तहत पुलिस कोप्राप्त नही है और गैंगेस्टर का मुकदमा जिस मुकदमें के आधार <नाम> लगाया गया, वह भी गलत व <नाम> केविरूद्ध लगाया गया है कयोंकि मछली से सम्ब्निधित किसी भी तरीके की कार्यवाही करने का अधिकारपुलिस को प्राप्त नही है।  धारा-41 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पुलिस को तलाशीअभिग्रहण, अन्वेषण अभियोजन की शक्ति और उनकी प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त नही है।  <नाम> 42 खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पुलिस अभियोजन भी नही चला सकती।  इस तर्क के समर्थनमें अभियुक्तगण की ओर से याचिका सं० 8254/2010, 8255/2010 तथा 8256/2010 मेसर्स पेपिस्कोइंण्डिया होल्डिंग प्रा.लि. आदि बनाम उ०प्र० <नाम> आदि तथा क्रि.मि. याचिका सं० 201319/2018श्रीमती आसिफा सुल्ताना बनाम स्टेट में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित <नाम> व्यवस्था दाखिल कीगयी है।  मु०अ०सं० 134/2020 में अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकृत हो चुकी है।  अभियुक्तगण काकोई आपराधिक इतिहास नही है।  सहअभियुक्त <नाम> की जमानत श्रीमान के न्यायालय से दिनांक07.01.2021 को स्वीकृत हो चुकी है।  अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  इसके अतिरिक्तकोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है।  अभियुक्तगण जमानत की शर्तोका पालन करेगा ।  ऐसे में जमानत की <नाम> किया गया है।  जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) द्वाराकथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर समाज के विरूद्धगम्भीर <नाम> के अपराध कारित किये गये हैं, इसलिए उसके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी हैतथा अभियुक्तगण को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने से उसके द्वारा पुनः अपराध कारित किया जा सकताहै।  अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी है।  अभियुक्तगण एवं इसके गिरोह के पास से 778 पेटी कुल 38,900किलो अवैध मछली बरामद हुई है।  अभियुक्तगण द्वारा अवैध तरीके से मछली का व्यापार <नाम> धन अर्जितकिया जाता है।  अभियुक्तगण अन्तर जनपदीय गिरोह का सदस्य है एवं अभियुक्तगण के गैंग का समाज मेंभय व आतंक व्याप्त है।  इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने <नाम> है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वानविशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) को सुना तथा केस डायरी एवं पुलिस प्रपत्रों का अवलोकनकिया गया।  केस डायरी मय प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध Bail Application/370/ 2021 —Pramod kumar Harijan and Ors. Vs. State Of Uttar Pradesh 3मु०अ०सं० 134/2020 <नाम> 188, 269, 419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. व 3 महामारीअधिनियम, 15 पर्यावरण संरक्षण अधि० 1986 व 63 खाद्य सुरक्षा व मानक अधि 2006 थाना-दक्षिणटोला, जनपद-मऊ, का अभियोग पंजीकृत है।  थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त मामले मेंविवेचना के पश्चात पर्याप साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।  फर्द बरामदगी के अवलोकनसे स्पष्ट है कि फर्द में मतस्य निरीक्षक द्वारा कथित मछली को प्रतिबन्धित मछली होना नही कहा गया है। अभियुक्तगण की ओर से <नाम> उत्पादन मण्डी समिति कोपागंज मऊ द्वारा श्यामलाल सोनकर के नाम सेनिर्गत लाईसेन्स तथा डिपार्टमेण्ट आफ फुड सेफ्टी एण्ड डूग एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेण्ट आफ उ०प्र० केद्वारा जारी अनुज्ञा पत्र एवं फार्म एक्स फार्म आफ वे बिल तथा खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट की <नाम> दाखिलकिया गया है।  अभियुक्तगण का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नही है।  उपरोक्त मामले में अभियुक्तगणकी जमानत न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1, मऊ द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।  सहअभियुक्त की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है।  प्रस्तुत मामले मेंअभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। 