अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्रदयानन्द व राजबाला से समर्थित है।  उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> दिनांक 20.10.2020 को जिला शासकीय अधिव.क्ता फौजदारी को नोटिस दिनांक 23.10.2020 के लिये जारी किया गया। 
तदुपरांत मेरे द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीयअधिवक्ता फौजदारी को प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> सुना गयातथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।  अभियोजन कथानक अनुसार वादिया/पीडिता द्वारा थाना खतौलीपर दिनांक 7.9.2020 को प्राथमिकी इस आशय की लिखाई गयी कि उसकाविवाह दिनांक 27.7.2020 को <नाम> के साथ हुआ था।  विवाह में उसके मातापिता ने हैसियत से ज्यादा खर्च किया था परन्तु उसकी ससुराल वाले शादीDigitally 59Date: 2020.11.02Reason: DocumLocation: DSO nd SessionsCourt ")Anticipatory Bail application No: 3768 of 2020Dayanand and others Vs State of U.P.से खुश नहीं थे।  <नाम> <नाम> ससुर दयाननन्द सिह, ननद <नाम> देवर <नाम> ननदोई <नाम> सास राजबाला कम दहेज लाने का ताना मारने लगे।  कहनेलगे कि पाँच लाख रूपया लायेगी तो उसे रहने देंगे तो <नाम> से मार देंगे। उसके साथ उसकी ससुराल वालों ने गाली गलौज व मारपीट करना शुरूकर दिया।  उससे उसका फोन भी छीन लिया।  दिनांक 11.5.2020 को गौरवव <नाम> उसे बहाने से उसके मायके छोड गये तथा बोले कि जब <नाम> पॉचलाख रूपये लेकर नहीं आयेगी तब कि बात मत करना।  इस बीच वादिया नेअपने <नाम> से बात करने की कोशिश की लेकिन उसके सास ससुर ने बातनही 'करायी।  दनांक 4.7.2020 को उसके आग्रह <नाम> उसका <नाम> <नाम> उसेलेने के लिये उसके मायके आया।  परन्तु घर से काफी दूर से ही उसेबुलाकर ले गया।  उसके सास ससुर, <नाम> ननद व नदोई के कहने परउसके मायके वालों के विरूद्व एक पत्र लिखवा लिया कि उसके घर वाले हीउसका घर तुडवाना चाहते हैं।  दिनांक 23.08.2020 को उसकी ससुराल वालों ने सारी हदे पार <नाम> दी।  उसके सास ससुर, <नाम> देवर, ननद व ननदोई ने उसे कमरे में बन्द करके <नाम> आवाज में गाने बजाकर उसके मुँह <नाम> तकियारखकर <नाम> से मारने का प्रयास किया।  बिजली से उसे करंट भी दिया। उसे बुरी तरह से मारपीट किया।  किसी तरह से उसने पडोस में फोनकिया।  उसके पडौस के किसी व्यक्ति ने उसके घर <नाम> फोन करके बतायाकि उनकी लडकी को ससुराल वाले <नाम> से मारने का प्रयास <नाम> रहे हैं।  यह बात उसके ससुराल वालों को पता चल गयी तभी से उसकीससुराल वाले भागे हुए हैं।  वादिया के पास उसकी सास है जो उसेमानसिक <नाम> सें प्रताडित करती रहती है।  आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण कोपीडिता का सास ससुर होने के <नाम> इस मामले में झूठा फॅसाया गया है। पीडिता का कोई मेडिकल नहीं है।  <नाम> अभियुक्तगण <नाम> व <नाम> कीअग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।  अग्रिम जमानतपर <नाम> करने की <नाम> की गयी।  न्यायालय के समक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्टेट की आख्या दिनांकित 22.10.2020 दाखिल की गयी है जिसके अनुसार आवेदकगण के विरूद्ट अपराधसंख्या 383 सन 2020 <नाम> ३323, 307, 504, 506 एवं 498-ए भाद॑सं. थानाखतौली में कोई गैर जमानतीय वारंट जारी नहीं किया गया है, <नाम> ही धारा82-83 दंड प्रकिया <नाम> के अंतर्गत प्रोसेस जारी हुआ है।  3Anticipatory Bail application No: 3768 of 2020Dayanand and others Vs State of U.P.थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर की आख्या दिनांकित 21.10.2020दाखिल की गयी जिसके अनुसार अपराध संख्या 383 सन 2020अंतर्गत <नाम> 498-ए, 307, 323, 504, 506 भादंसं एवं <नाम> 3/4 दहेजप्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण के विरूद्व गैर जमानतीय वारंट व 82-83दंड प्रकिया <नाम> की आदेशिकाएँ जारी नहीं हुई है।  दंड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2019) <नाम> 438 दंड प्रकिया <नाम> के तहतइस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित बातों <नाम> विचार करें :(1) अभियोग की <नाम> और गंभीरता(1) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है किक्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारादोषसिद्वि <नाम> पहले ही कारावास भुगत चुका है। (I) <नाम> से भागने की संभाव्यता और([)जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षतिपहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो। या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिमजमानत मंजूर करने के लिये अंतरिम आदेश जारी <नाम> सकता है। प्राथमिकी अनुसार आवेदक दयानन्द पीडिता का ससुर व राजबालासास है।  प्रस्तुत मामले में पीडिता की कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट दाखिल नहींकी गयी है।  ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य अभियुक्त <नाम> <नाम> <नाम> दबावबनाने की नीयत से आवेदकगण दयानन्द ससुर व राजबाला सास कोनामित किया गया है।  <नाम> अभियुक्तगण <नाम> व <नाम> के अग्रिम जमानतप्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जा चुके है। प्रश्‍नगत अपराध उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4/19 एवं दंडप्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 क पैरा-6 में वर्णितअपराध की श्रेणी में भी नहीं आता है। 