अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियोजन/ परिवादी का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी <नाम> कार्यकरके अपने परिवार का पालन पोषण करता है।  दिनांक 02-6-2019 को परिवादी एवंसतीश पुत्र रामसिह निवासी नगला फूसिया के मध्य मारपीट हो गयी थी जिसके बाबत दोनोंपक्षों के विरूद्व थाना फरह में मुकदमा पंजीकृत हुए थे ।  गांव के सभ्य लोगों ने दोनों पक्षों केमध्य सुलह नामा का प्रस्ताव रखने <नाम> दिनाक 256-2019 को समय करीब ग्यारह बजेदिन परिवादी एवं <नाम> पक्ष एव गांव वालों ने यह तय किया कि <नाम> पक्ष को बतौरहर्जाना 1,40,000/00 रूपये देने होंगे तथा उक्त रूपये पंच <नाम> जमा होंगे जो सुलहनामाहोने के पश्चात <नाम> पक्ष को दिये जायेगे ।  पंचों की सहमति से परिवादी ने विपक्षी <नाम> पर140000/ रूपये जमा <नाम> दिये ।  <नाम> ने <नाम> पक्ष को भड़का <नाम> कि पैसा तो मेरे पासहै अब साले को सबक सिखा देंगे और <नाम> पक्ष राजीनामा करने से मुकर गया ।  दिनांक11-7-2019 को समय करीब 3 बजे <नाम> परिवादी ने <नाम> से उक्त रूपये मांगे तो <नाम> नेरूपया देने से इंकार <नाम> <नाम> और कहा कि साले चमारो पैसा मैरे पास है ,एक पैसा नहीदूंगा और चमार ढेड़ की गालिया देते हुए कहा कि अगर पैसा मांगने आये तो <नाम> से मारदूंगा जिसकी शिकायत थानाध्यक्ष फरह व एसएसपी <नाम> से की लेकिन कोई कार्यवाहीनही हुई तब न्यायालय में <नाम> 156(3)द०प्र०सं० के तहत प्रार्थना पत्र <नाम> जो परिवादके <नाम> में पंजीकृत किया गया तथा न्यायालय द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार <नाम> अभियुक्तराजू को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत विचारण <नाम> तलब किया गया है । ्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है किप्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उसे झूंठा फंसाया गया है।  प्रार्थी/अभियुक्त राजीनामा के लिएजो रकम मु० 140,000/रूपये जमा की गयी थी वह <नाम> पक्ष को <नाम> दी गयी ।  प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत CNR NO UPMTO01-002671-2021ID No UP 58712प्रार्थना पत्र है, इसके पूर्व में अभियुक्त द्वारा प्रस्लुत प्रकरण में कोई भी अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है और <नाम> ही निरस्त हुआहै।  प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ।  उपरोक्त आधारोंपर जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  अभियोजन /परिवादी शेरसिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुएतथा उनकी ओर से लिखित कथन दाखिल करते हुए कहा कि अभियुक्त <नाम> जो रूपयाजमा कराया गया था वह उसने वापिस नहीं किया है।  अभियुक्त का आपराधिक इतिहासहै।  अभियुक्त के विरूद्व अपराध संख्या 1964/12 <नाम> 147,148, 149,307,323, 504,506 भा०द०सं० थाना फरह में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होकर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है तथा विचारण लम्बित है । अभियुक्त ने न्यायालय को गुमराह <नाम> अन्तरिम जमानत प्राप्त की है ।  यदि अभियुक्त कोजमानत <नाम> <नाम> किया जाता है तो वह साक्ष्य को प्रभावित <नाम> सकता है तथा उपरोक्तआधारों <नाम> जमानत निरस्त करने की <नाम> की है।  अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त के विरूद्व परिवादी शेर <नाम> एवं उसीके गांव के <नाम> पक्ष के मध्य दर्ज हुए मुकदमों के सम्बंध में गांव के पंचों के द्वारा करायेगये फैसले के आधार <नाम> मु० 140000/रूपये प्रार्थी/अभियुक्त <नाम> जमा कराये जाने एवंराजीनामा <नाम> होने <नाम> <नाम> पक्ष को उक्त रूपये वापिस <नाम> करने व परिवादी द्वारा रूपयेमांगने <नाम> ढेड़ चमार की गालियां देने व धमकी देने का आरोप है। 
मैने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता/अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियाजक (फौ०) को सुना तथा पत्रावली कापरिशीलन किया।   पत्रावली <नाम> उपलब्धप्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त <नाम> परिवादी द्वारा जमा कराये गये140000/रूपये वापिस <नाम> करने का आरोप लगाया गया है किन्तु अभियुक्त की ओर सेउक्त रूपये <नाम> पक्ष को वापिस करना बताया है।  जहां <नाम> उक्त रूपये अभियुक्त <नाम> जमाकराने एवं परिवादी द्वारा मांगने <नाम> वापिस <नाम> करने व अभियुक्त द्वारा उक्त रूपये पीड़ित पक्षसतीश को दिये जाने का प्रश्न है, प्रकरण मात्र उक्त रूपयों के लेनदेन से सम्बंधित प्रतीतहोता है जिसके सम्बंध में एक मात्र मौखिक साक्ष्य ही पत्रावली <नाम> उपलब्ध है।  रूपयों केलेनदेन के सम्बंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली <नाम> उपलब्ध नहीं है ।  यह विचारण काविषय है जो उभय पक्ष द्वारा प्रस्लुत की जाने वाली साक्ष्य के उपरान्त ही निष्कर्षित होसकेगा ।  जहां <नाम> अभियुक्त के विरूद्व लम्बित मुकदमे का प्रश्न है, उक्त मुकदमा अभीन्यायालय में विचाराधीन होना बताया है ।  मुकदमे के लम्बित होने से अभियुक्त को इसस्तर <नाम> अपराधी नहीं माना जा सकता ।  अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत <नाम> है ।  उसकेद्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है।  मामला परिवाद <नाम> आधारित है। धारा 3(1)द,ध एससी/एसटी ऐक्ट को छोड़कर <नाम> धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वाराविचारणीय है। 