संक्षेप में अभियोजन कथन के अनुसार वादी नितिन खरबंदा द्वारा थाना स्थानीय परदिनाक 23.08.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की <नाम> करायी कि दि0 22/23.08.2019 की <नाम> में उसकी फर्म <नाम> <नाम> गारमेन्ट व खरबंदा शापिंग हब की दुकान एच0 185,शास्त्रीनगर, थानांतर्गत नौचंदी में अज्ञात चोरों द्वारा उसकी दुकान की उपरी दूसरी मंजिल कीछत से जंगला तोडकर गल्‍ले से करीब 90-100 हजार । करीब एक लाख रूपये।  <नाम> रेजगारीव पेपर आदित चुरा लिए और उसके <नाम> बराबर में जिसका रास्ता अंदर से भी है, शीशे केगेट का ताला तोड <नाम> खरबंदा शापिंग हब की दुकान से एंट्री करके गलले से करीब 10-15हजाररूपये व रेजगारी तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे की डी0वी0आर0 चुरा <नाम> ले गये।  सारावाकया <नाम> गार्मन्ट्स में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे में आ गया है।  वादी की तहरीर परअज्ञात के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना की गयी।  प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष है।  उसे इस केस मेंपार्टी बाजी के <नाम> पुलिस ने झूठा फंसाया है।  उसने कोई चोरी का अपराध नही किया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है।  प्रार्थी के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं है।  उसकेविरुद्ध कोई जनसाक्षी नही है।  थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही शिनाख्त नहीं की गयी है। वह इस केस में काफी लंगे समय से जेल मे निरुद्ध हैं।  वह पूर्व में किसी अपराध मेंसजायाफता नही हैं अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।  <नाम> अभियुक्त रविन्द्र कीजमानत पूर्व में माननीय न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है।  वह भी उचित जमानत देने कोतैयार है।  अतः उसे भी जमानत <नाम> छोडा जाए।  अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्त द्वारा सहagar के साथ मिल <नाम> वादी की दुकान में <नाम> विरूद्ध प्रवेश <नाम> सामान चोरी कियागया है।  साक्ष्य अधिनियम की <नाम> 27 के अंतर्गत अभियुक्त से चोरी किये सामान कीबरामदगी है।  अपराध गंभीर <नाम> का व अजमानतीय है। 
सुना एवं उपलब्ध केस डायरी का अवलोकन किया।  अभियुक्त कथन है कि वह निर्दोष है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। yell “अभियुक्त से कोई बरामदगी नही दर्शायी गयी है।  प्रार्थी / अभियुक्त का कोई अपराधिकइतिहास अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है।  अभियुक्त माह <नाम> 2019 से जेल मेंजो लगभग 9 माह से अधिक अवधि से जेल में निरूद्ध है।  वह उचित जमानत देने को तैयारहै।  मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान 2 UPME01-008839-2020है।  प्रकरण में आरोपपत्र भी न्यायालय प्रेषित हो चुका है।  कोई विवेचना <नाम> नहीं है।  सहअभियुक्त की जमानत भी पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। 