प्रार्थनापत्र केसमर्थन मे सच्या त्रिपाठी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।  शपथपत्र के अनुसारअभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।  अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र माननीयउच्च न्यायालय एवम अन्य न्यायालय मे विचाराधीन नही है।  प्रकरण में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी <नाम> <नाम> को चेक कामुगतान कराने के दौरान अमितमणि त्रिपाठी पुत्र अवधेश <नाम> त्रिपाठी अपने को पंजाबनेशनल बैंक का एकान्उटेन्ट बताते हुए भुगतान कराने में मदद किया।  प्रार्थिनी के मोबाइलपर मैसेज के जरिए उसे <नाम> दिलवाने के लिए बातचीत शुरू किया, क्योंकि उसकी बड़ीबहन की पिछले <नाम> में शादी थी।  इसी <नाम> <नाम> दिलाने को लेकर <नाम> मणित्रिपाठी उसकेघर <नाम> <नाम> तथा उसके परिवार से <नाम> व्यवहार बढ़ाने लगा, उसे दिल्लीकी कम्पनी में नौकरी दिलाने के बहाने काफी बातचीत करते हुए झूठा आश्‍वासन देकरउससे उसका सर्टीफिकेट व सादे कागजातों व स्टाम्प बाण्ड भरने के बहाने उसकाहस्ताक्षर करवा <नाम> <नाम> <नाम> में लेकर कागजात ले लिया तथा धीरे-धीरे अपनाविश्वास बना <नाम> उसे झांसा देता रहा और दिनांक 24.06.19 को नौकरी दिलाने के सम्बन्धमें कुछ अन्य कागजात <नाम> हस्ताक्षर कराने के बहाने अपने घर रमईपट्टी मीरजापुर बुलायाऔर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और धमकी <नाम> कि यदि तुम शिकायतकरोगी तो तुम्हारे पिता <नाम> को नौकरी से ट्मिनेट करवा दूँगा।  प्रार्थिनी अमितमणि त्रिपाठीकी <नाम> से मारने की धमकी से डरकर तथा सामाजिक शर्मिन्दगी के <नाम> उक्त घटनाकी जानकारी किसी को नहीं दिया।  दिनांक 02.10.19 को <नाम> 445 बजे <नाम> मणित्रिपाठी द्वारा ही उसका मोबाइल तोड़ने के <नाम> <नाम> गया था, फोन करके धमकी दियाकि तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं कि जबरदस्ती फतहाँ आकर तुम्हे उठा ले जायेंगे और कोर्टमैरेज करने के लिए मैसेज भेजा ।  अभियुक्त अमितमणि त्रिपाठी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह <नाम> प्रस्तुतकिया गया कि अभियोजन का सम्पूर्ण कथन बिल्कुल झूठा, बनावटी व कपोलकल्पित हैऔर घटना में अपनी संलिप्तता से पूर्णतया इन्कार किया हैं।  यह भी कथन किया गया किवादिनी मुकदमा व्यसक थी और उसने प्रार्थी के साथ अपने माता पिता की मर्जी के विपरीतदिनांक 01.09.2019 को विर्ध्याचल मन्दिर में विवाह <नाम> लिया था और उक्त विवाह कीलिखा पढ़ी भी दिनांक 03.09.2019 को जरिए नोटरी शपथ पत्र कचहरी मीरजापुर में आकर —2—कर लिया एवं बतौर पत्नी के प्रार्थी के घर <नाम> रहने लगी।  यह भी कथन किया गया किउक्त बातों की जानकारी जब पीड़िता के माता पिता एवं परिवार के लोगों को हुई तो उनलोगों ने प्रार्थी को वादिनी मुकदमा से अलग रहने की धमकी देने लगे और अलग <नाम> होनेपर <नाम> <नाम> की क्षति की धमकी देने लगे।  यह भी <नाम> प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी केअनृपरिथिति में वादिनी के पिता एंव <नाम> प्रार्थी के घर <नाम> आये और वादिनी को अपनेसाथ लिवा गये, वादिनी अपने साथ प्रार्थी द्वारा दिये गये तेरह लाख का आभूषण भी लेगयी।  यह भी कहा गया कि प्रार्थी जब घर आया तो उपरोक्त बातों की जानकारी उसेहुई ।  प्रार्थी ने मोबाइल से वादिनी मुकदमा से बात किया <नाम> वादिनी ने कहा कि उसकेमाता पिता उसके आभूषणों को साहूकार के यहाँ भवन निर्माण <नाम> गिरवी रख <नाम> सातलाख रूपया कर्ज ले लिये हैं।  जब प्रार्थी ने वादिनी के पिता से बात किया तो उन्होंने भीकहा कि दिनांक 13.10.2019 को आइयेगा तो वह पैसों का बन्दोबस्त करके वादिनी केआभनषणों को छुड़ाकर आपके साथ विदायी <नाम> दूँगा।  यह भी कहा गया कि प्रार्थी दिनांक13.10.2019 को जब वादिनी को विदा कराने उसके पिता के घर गया तो उसके पिता नेवादिनी की विदायी करने से साफ इन्कार <नाम> दिया।  यह भी कहा गया कि प्रार्थी नेदिनांक 19.10.2019 को न्यायालय <नाम> न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय में वादसंख्या-522/19 अन्तर्गत धारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम दाम्पत्य सम्बन्धों के पुर्नस्थापनका वाद संस्थित किया हैं।  यह भी कहा गया कि उक्त वाद की जानकारी जब पीड़िता केपिता को हुई तो उन्होंने दिनांक 1811.19 को गलत तथ्यों के आधर <नाम> जबरदस्ती पीड़ितासे पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के यहाँ कानूनी <नाम> <नाम> प्रार्थना-पत्र दिलवा <नाम> मुकदमाकायम कराया है।  यह भी कहा गया कि घटना दिनाक 24.06.19 को कही जाती है, जबकिघटना की प्राथमिकी दिनांक 18.11.19 को काफी विलम्ब से <नाम> करायी गयी है, विलम्बका कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में <नाम> नहों है।  प्रार्थी/ अभियुक्त केविद्वान अधिवक्ता का यह भी <नाम> हे कि अभियुक्त का विवाह पूर्व में ही पीड़िता से होचुका है।  केवल अपने माता पिता और <नाम> के बहकावे में आकर उसने प्राथमिकी दर्जकरायी हैं।  पीड़िता वयस्क है, ज॑सा कि उसकी चिकित्सकीय आख्या से स्पष्ट है। अभियुक्त द्वारा कोई बलात्कार नहीं कारित किया गया है।  बलात्कार की घटना की तिथिमें भिन्नता है।  पीड़िता से अभियुक्त से विवाह से सम्बस्धित विवाह का याददाश्‍्तनामापत्रावली <नाम> उपलब्ध है, जिसमें पीड़िता का हस्ताक्षर यह विवाहनामा पीड़िता के द्वारास्वतंत्र इच्छा से निष्पादित किया गया था।  पीड़िता के शरीर एवं आंतरिक भागों <नाम> किसीप्रकार की कोई चोट का निशान नहो पाये गये है।  अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के विरूद्वधारा-9 हिन्दू विवाह अधिनियम का वाद पूर्व से ही संस्थित है।  पीड़िता एवं अभियुक्त केबीच हुए व्हाट्सेप की वार्तालाप की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए यह <नाम> प्रस्तुत किया गयाकि पीड़िता के सम्बच, अभियुक्त के साथ, सहमति पूर्ण थे और यह सहमति स्वतंत्रसहमति थी।  अतः जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फॉजदारी तथा वादिनी के विद्वानअधिवक्ता के द्वारा प्रबल विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अपराधगम्भीर <नाम> का है, छल कारित करते हुए अपुहता के साथ बलात्कार किया गया है, —3—उससे सादे कागजात <नाम> हस्ताक्षर कराया गया है।  यह भी कहा गया कि धारा-9 हिन्दूविवाह अधिनियम का वाद आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए सोच समझ <नाम> पेशबन्दीमें दाखिल किया गया हैं।  जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किया गये प्रपत्र कीमाषा यह स्पष्ट इंगित करती है कि इसे सोच समझ <नाम> अभियुक्त ने लिखवाया है।  यहदस्तावेज कदापि विधिक विवाह के होने को पुष्ट नहीं करता है।  यह भी कहा गया किविवाह का याददाश्तनामा जैसा कोई विलेख होना स्वयं सिद्व करता है कि अभियुक्त कीमंशा शुरू से ही गलत थी।  इसी प्रकार यह भी कहा गया कि व्हाट्सेप तथा फेसबुक केमेसेज को सुरक्षित रख <नाम> उनका प्रिन्ट आउट कराकर प्रस्तुत करना यह भी दर्शितकरता है कि अभियुक्त प्रारम्म से ही अपने बचाव में अभिलेख तैयार करता रहा। अभियोजन का यह भी <नाम> है कि पीड़िता के द्वारा धारा-164दण्ड प्रकिया <नाम> के बयानमें घटना का समर्थन किया गया है।  उपरोक्त के आधार <नाम> जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्तकिये जाने की <नाम> की गयी है। 
उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना गया एवं उपलब्ध करायी गयी सम्पूर्ण प्रपत्रोका अवलोकन किया गया।  प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जबकि पीड़िता के द्वाराधारा-164दण्ड प्रकिया <नाम> के बयान में घटना का समर्थन किया गया है तथा प्राथमिकीदर्ज कराने में हुए विलम्ब को स्वयं प्राथमिकी में विलम्ब का <नाम> <नाम> किया गया है। न्यायालय का यह मत है कि यह मामला अभियुक्त को जमानत दिये जाने के लिए उचितनहीं है।  बचाव पक्ष के द्वारा जो विस्तृत <नाम> प्रस्तुत किये गये हैं, वे विचारण के स्तर परअधिक सुसंगत होंगे। 