संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक - 09.10.2020 को प्रभारी निरीक्षकपरमानन्द <नाम> मय हमराहीगण देखभाल <नाम> तलाश वांछित अपराधी में भ्रमण के दौरान <नाम> कीजनता से ज्ञात हुआ कि श्यामलाल सोनकर उर्फ लिल्लू एक शातिर किस्म का अपराधी है।  जो गैंगबनाकर अवैध तरीके से मछली का कारोबार करने के अपराध में संलिप्त है।  अवैध तरीके से मछली काव्यापार करने जैसे अपराध कारित करके आर्थिक भौतिक व दुनियाबी <नाम> प्राप्त करते है।  इस गैंग केद्वारा अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी <नाम> के लिए उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधीक्रियाकलाप निवारण अधिनियम की <नाम> 2(ख) की उपधारा ¡४ व ॥ में वर्णित अपराध करने केअभ्यस्त अपराधी है।  इस गिरोह के आतंक व भय से <नाम> का कोई भी सदस्य गवाही /शिकायतकरने का साहस नही <नाम> पाता ।  इनके विरूद्ध गैंग चार्ट में दर्शित मुकदमें के आधार <नाम> अभियोगपंजीकृत किया गया है। प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, रंजिश वश अभियुक्तबना <नाम> गया है।  अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० 134/2020 <नाम> 188, 269, 419, 420, 467,468, 471 भा.दं.सं. व <नाम> 3 महामारी अधि० <नाम> 15 पर्यावरण सुरक्षा अधि०, धारा-63 खाद्य सुरक्षा Bail Application /404/ 2021 —Shayam Lal Sonkar And lillu Vs. State Of Uttar Pradesh 2और मानक अधि० 2006 दर्ज हुआ है।  अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है।  <नाम> 188,269 भा.दं.सं. का अपराध नही बनता क्योंकि तथाकथित घटना में कोई ऐसी वस्तु नही थी जिससेकोई बीमारी फैलने का डर हो या किसी रोग का संक्रमण फैलने का।  अभियुक्त के विरूद्ध <नाम> -419,420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. का भी अपराध नही बनता है, क्योकि अभियुक्त के द्वारा किसी के साथया किसी के नाम से कुटरचित दस्तावेज नही बनाया गया था बल्कि जो भी मछली से सम्बन्धितदस्तावेज थे वह सब विधिक तौर <नाम> सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा <नाम> <नाम> के नाम से सही पते सेबने थे।  पुलिस द्वारा मछली को सीज़ किया गया है।  मछली के निलामी के संबंध में आदेश प्राप्त करनेहेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और आदेश प्राप्त किए गये तथा मुकदमें पंजीकृत <नाम> विवेचना किया गया, वह सब कार्यवाही <नाम> विरूद्ध की गयी और अधिकार खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधि० के तहत पुलिस को प्राप्त नही है और गैंगेस्टर का मुकदमा जिस मुकदमें केआधार <नाम> लगाया गया, वह भी गलत व <नाम> के विरूद्ध लगाया गया है कयोंकि मछली से सम्ड्िधतकिसी भी तरीके की कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त नही है।  धारा-41 खाद्य सुरक्षा एवंमानक अधिनियम 2006 के तहत पुलिस को तलाशी अभिग्रहण, अन्वेषण अभियोजन की शक्ति औरउनकी प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त नही है।  <नाम> 42 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहतपुलिस अभियोजन भी नही चला सकती।  इस तर्क के समर्थन में अभियुक्त की ओर से याचिका सं०8254/2010, 8255/2010 तथा 8256/2010 मेसर्स पेपिस्को इण्डिया होल्डिंग प्रा.लि. आदि बनामउ०प्र० <नाम> आदि तथा क्रि.मि. याचिका सं० 201319/2018 <नाम> आसिफा सुल्ताना बनाम स्टेटमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित <नाम> व्यवस्था दाखिल की गयी है।  अभियुक्त कभी भी किसी गैंगका कोई सदस्य नही रहा है और <नाम> ही अभियुक्त की किसी प्रकार के समाज विरोधी <नाम> कलापों मेंसंलिप्तता ही रही है।  मु०अ०सं० 134/2020 में अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकृत हो चुकी है,मु०अ०सं० 110/2020 <नाम> 270 भा.दं.सं. जमानतीय अपराध है।  अभियुक्त <नाम> को इनकम टैक्सअदा करता है।  अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है।  अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।  इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है। अभियुक्त जमानत की शर्तो का पालन करेगा।  ऐसे में जमानत की <नाम> किया गया है।  जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैगेस्टर एक्ट) द्वाराकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर समाज के विरूद्धगम्भीर <नाम> के अपराध कारित किये गये हैं, इसलिए उसके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी हैतथा अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने से उसके द्वारा पुनः अपराध कारित किया जा सकताहै।  अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी है।  अभियुक्त एवं इसके गिरोह के पास से 778 पेटी कुल 38,900किलो अवैध मछली बरामद हुई है।  अभियुक्त द्वारा अवैध तरीके से मछली का व्यापार <नाम> धन अर्जितकिया जाता है।  अभियुक्त गैंगलीडर है।  अभियुक्त शातिर किस्म का अपराध है।  अभियुक्त जानबूझकरन्यायालय में हाजिर नही हो रहा था।  अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट तथा <नाम> 82 द॑.प्र.सं.की कार्यवाही के <नाम> हाजिर हुआ है।  अभियुक्त द्वारा जमानत के <नाम> पुनः फरार हो सकता है एवंआपराधिक कार्यो में संलिप्त हो सकता है।  इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने <नाम> है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वानविशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) को सुना तथा केस डायरी एवं पुलिस प्रपत्रों का अवलोकनकिया गया।  केस डायरी मय प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध Bail Application /404/ 2021 —Shayam Lal Sonkar And lillu Vs. State Of Uttar Pradesh 3मु०अ०सं० 134/2020 <नाम> 188, 269, 419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. व 3 महामारीअधिनियम, 15 पर्यावरण संरक्षण अधि० 1986 व 63 खाद्य सुरक्षा व मानक अधि 2006 थाना-दक्षिणटोला, जनपद-मऊ, तथा मु०अ०सं० 110/2020 <नाम> 270 भा.दं.सं. थाना- कोतवाली नगर,जिला- मऊ, का अभियोग पंजीकृत है।  थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त मामले में विवेचना केपश्चात पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।  फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्टहै कि फर्द में मतस्य निरीक्षक द्वारा कथित मछली को प्रतिबन्धित मछली होना नही कहा गया है।  अभियुक्त की ओर से <नाम> उत्पादन मण्डी समिति कोपागंज मऊ द्वारा श्यामलाल सोनकर के नाम सेनिर्गत लाईसेन्स तथा डिपार्टमेण्ट आफ फुड सेफ्टी एण्ड डुग एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेण्ट आफ उ०प्र०के द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र एवं फार्म एक्स फार्म आफ वे बिल तथा खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतिदाखिल किया गया है।  अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नही है।  अभियुक्त को कथित गैंगका सदस्य होना बताया गया है।  उपरोक्त मामले में अभियुक्त की जमानत न्यायालय श्रीमान अपर सत्रन्यायाधीश, कोर्ट सं० 1, मऊ द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा <नाम> 270 जमानतीय अपराध है। अभियुक्त की ओर से कथित व्यवसाय के संबंध में सक्षम <नाम> द्वारा निर्गत अनुज्ञा -पत्र दाखिल किया गया है।  सहअभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है।  प्रस्तुतमामले में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। 