अभियुक्तन्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है ।  2. अभिलेख <नाम> माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश की प्रमाणित प्रतिउपलब्ध है ,जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वाराकोर्ट न.89,दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन सं.41840/2018,मुकेश बनाम स्टेट आफ यू पी,में पारित आदेश ,दिनांक 31.07.2019 क द्वारा मु.अ.स.131/2018,धारा 363,366,376डङी, एवं342 भा.द.स. 5/6 पाक्सो एक्ट ,थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत में जमानतस्वीकार की जा चुकी है ।  प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त क विरूद्ध <नाम> 363,366,342,376डी,एवं 506 भा.द.स.5/6पाक्सो एक्ट में आरोपपत्र दाखिल है ।  3. प्रार्थी शिकु क्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने <नाम> में कथन किया है कि उपरोक्तमुकदमें में प्रार्थी मुकश का जमानत प्र्रार्थनापत्र मु.अ.स.131/2018,धारा 363,366,376डी, एवं342 भा.द.स. 5/6 पाक्सो एक्ट ,थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत माननीय उच्चन्यायालय से 31.07.2019को स्वीकार हो गया है ,लेकिन आरोपपत्र में <नाम> 506 भा.द.स.की <नाम> की गयी है।  यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम जमानतप्रार्थनापत्र में <नाम> 506 भा.द.स.अंकित नहीं हो सकी थी और प्रथम जमानत आवेदनखारिज हो गया ,जिस <नाम> माननीय उच्च न्यायालय से <नाम> 506 भा.द.स. मे जमानतआदेश नहीं हो सका ।  अभियुक्त की मुख्य अपराध में माननीय उच्चन्यायालय से जमानतस्वीर हो चुकी है,इसलिए <नाम> 506 भा.द.स. मे भी जमानत आवेदन स्वीकार <नाम> लियाजाये ।  4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक ने जमानत काविरोध करते हुए अपने <नाम> में कथन किया है कि अभियुक्त का जमानत आवेदन <नाम> मु.अ.स.131/2018,धारा 363,366,376ङी, एवं ३42 भा.द.स. 5/6 पाक्सो एक्ट ,थाना सेहरामऊउत्तरी जिला पीलीभीत में माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार हो चुका है एवं <नाम> 506भा.द.स. में भी आरोपपत्र दाखिल किया गया है । 
5. मैने प््रार्थी/अभियुक्त क विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायकजिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक क तर्को को सुना एवं पत्रावली <नाम> उपलब्धा अभियोजनप्रपत्रों ,कस डायरी व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2019 काअवलोकन किया।  6. अभियुक्त द्वारा <नाम> 506 भा.द.स. मे जमानत चाही गयी है एवं मु.अ.स131 /2018,धारा 363,366,376डङी, एवं 342 भा.द.स. 5/6 पाक्सो एक्ट ,थाना सेहरामऊउत्तरी जिला पीलीभीत मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है । 