अभियुक्तगण छ: माह से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।  उनकाकाई आपराधिक इतिहास नहीं है।  घटना का कोईस्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं है।  अतः अभियुक्ता को उक्तधाराओं में जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध कियागया। 
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता की जमानत पूर्व में <नाम> 4980, 304बीभा०दं?सं) तथा 3/4 दहेज प्रतिषेष अधिनियम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि0 मिस0 बेलप्रार्थना पत्र संख्या-1325 सन्‌ 2019 में पारित आदेश दिनाकित 30-05-2019 के द्वारा स्वीकार होचुकी है।  उक्त आदेश की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।  विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा उक्तअपराध का वैकल्पिक <नाम> 302 सपठित 149 तथा 306 भारतीय दण्ड <नाम> में अभियुक्ता के विरूद्धआरोप विरचित किया गया है। 