्रार्थी/ अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है।  प्रार्थी/ अभियुक्तद्वारा उक्त अपराध के सम्बंध में कोई जमानत प्रार्थना पत्र ,रिट,या अन्य प्रार्थना पत्रमाननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में <नाम> तो प्रस्लुत किया गया है औरन ही लम्बित है।  प्रार्थी <नाम> 438(1) द०प्र०सं० व <नाम> 438(2) द०प्र०सं०. कीसभी शर्तों का पालन करेगा ।  ऐसी <नाम> में प्रार्थी /अभियुक्त को दौरान मुकदमा अग्रिमजमानत <नाम> <नाम> किया जाय। विद्वान एडीजीसी ने उक्त अग्रिम जमानत आवेदन के पोषणीयता के सम्बंध में यहतर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध धांरा376,506 भा०द०सं० के साथ साथ <नाम> 3(2)\ एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधितहै ।  एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अपराधों में <नाम> 438 द०प्र०सं०. के प्रावधानलागू नहीं होते हैं ।  अतः प्रार्थी अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रकरणमें पोषणीय नही है और पोषणीय <नाम> होने के आधार <नाम> ही निरस्त किया जाये । ्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क <नाम> गया है कि धारा18 अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अल्ट्रावाइरस है अतःएससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अपराधों में <नाम> 438 द०प्र०सं० के प्रावधान लागूहोते है।  अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रकरण में पोषणीयहै। 
्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्को को सुना तथा प्रस्तुत मामलेकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अन्य अभियोजन कागजातों का अवलोकन किया । '' <नाम> 18 अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण )अधिनियम में यह 2स्पष्ट प्रावधान <नाम> गया है कि द०प्र०सं०. की <नाम> 438 की कोई बात इस अधिनियमके अधीन कोई अपराध करने के अभियोग <नाम> किसी व्यक्ति की गिरफतारी के किसीमामले के सम्बंध में <नाम> नही होगी ।  ''इसी प्रकार '"' <नाम> 18 क अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम की उपधारा 2 में भी यह प्रावधान <नाम> गया है कि किसी न्यायालय केकिसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, द०प्र०सं०.की <नाम> 438 के उपबंधइस अधिनियम के अधीन किसी मामले <नाम> <नाम> नही होंगे ।  ''इस प्रकार चूंकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध भा०द०सं० कीधारा 376,452 के साथ साथ <नाम> 3(2)\ एससी/एसटी एक्ट से भी सम्बंधित हैअतः <नाम> 18 एवं <नाम> 18 क अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मैं प्रार्थी /अभियुक्त की ओरसे प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। 