2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी आशाराम पूर्ति निरीक्षक, <नाम> द्वितीयमहानगर, <नाम> द्वारा थानाध्यक्ष रेलवे रोड <नाम> को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि आयुक्त खाद्यरसद विभाग के पत्रांक 5376/ आधार प्रमाणीकरण /2018 दिनांक 21 <नाम> 2018 द्वारा अवगत करायागया कि शहरी क्षेत्रों में एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर <नाम> ई-पॉसमशीनो से राशनकार्ड लाभार्थियों को किये जाने आधार आधारित आवश्यक वस्तु वितरण <नाम> एन.आईसी. उप्र. के माध्यम से यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक का प्रयोग कियाजाता है।  कतिपय जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा उक्त कम्प्यूटराइज्ड तकनीक का दुरूपयोग होने कीजानकारी दिये जाने के उपरांत माह <नाम> 2018 के डाटा को एन.आई.सी. उप्र. में विस्तृत परीक्षणकराया गया।  परीक्षण में पाया गया कि आधार ऑथेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरणो में वास्तविकलाभार्थी के डाटाबेस में सीडेड उसके आधार संख्या को एटिड करके किसी अन्य व्यक्ति की आधारसंख्या को सीड <नाम> <नाम> गया और फिर उस अन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शनप्रकिया पूर्ण की गयी/राशन आहरण किया गया।  उक्त ट्रान्जेक्शन के उपरांत वास्तविक लाभार्थी केआधार संख्या को पुनः उसके डाटाबेस में अपडेट <नाम> <नाम> गया।  अन्तिम <नाम> से इस जालसाजी कीप्रकिया से वास्तविक लाभार्थी को आवश्यक वस्तु प्राप्त होने के आधिकार से वंचित किया गया।  इसप्रकार यूआई.डी.ए.आई. द्वारा प्रदान की जाने वाली आधार ऑस्थेटिकेशन की महत्वपूर्ण सुविधा कायोजनाबद्ध तरीके से दुरूपयोग करने वाले अपराधी की श्रेणी में आते है और वास्तविक राशन कार्डधारको के अधिकार को संरक्षित एवं <नाम> प्रदान करने <नाम> आधार ऑथेन्टिकेशन <नाम> का दुरूपयोगकरने वाले ऐसे अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की <नाम> आवश्यक है।  खाद्यायुक्तकार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में जनपद <नाम> में 220 उचित <नाम> दुकानों <नाम> 108 आधारनम्बर इस्तेमाल <नाम> 27324 राशन कार्डो <नाम> दुरूपयोग करने का उल्लेख है।  खाद्य आयुक्त कार्यालय ट्ठ[रा दूरभाष <नाम> <नाम> में सर्वाधिक प्रयुक्त 03 आधार नम्बर, नाम, पता, जिनका प्रयोग <नाम> प्रत्येक से एकहजार से अधिक आधार आथेन्टिकेशन सुविधा का प्रयोग करके ट्रांजेक्शन करते हुए खाद्यान्न कादुरूपयोग किया <नाम> बताया गया, इन तीन आधार कार्डौ के दुरूपयोग से 4 उचित <नाम> दुकानप्रभावित हुई है।  प्राप्त सूची में उक्त आधार से अनेक राशनकार्डो <नाम> ई-पास मशीन से आधारप्रमाणीकरण से खाद्यान्न का ट्रांजेक्शन होना पाया गया।  उक्त आधार संख्या से राशन कार्डो परई-पास मशीन से आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न का ट्रांजेक्शन होना पाया गया जो कि इन्फोरमेशनटैक्नोलॉजी एक्ट 2000, आधार एक्ट 2016, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्पादितउ0प्र0 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।  जिसके आधार <नाम> मामलापंजीकृत किया गया।  2 अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 2046/20213. जरिए जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त निर्दोषहै।  झूंठा फंसाया गया है।  प्रार्थी/अभियुक्त उक्त केस में नामजद नहीं है।  वादी मुकदमा द्वारा उक्तफर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है।  उसका उपरोक्त मुकदमे की घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है।  प्रथमसूचना रिपोर्ट में माह <नाम> 2018 में कालाबाजारी करके राशन बेचने का आरोप लगाया गया हैजबकि प्रार्थी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।  उक्त राशन घोटाने में प्रार्थी / अभियुक्त का कोई दोषनहीं है <नाम> वितरण आपूर्ति निरीक्षक की आई0डी0 लॉगइन पासवर्ड द्वारा होता है तथा इस सिस्टमका नियंत्रण जिला पूर्ति विभाग एंव एन आई सी के पास होता है।  उसने किसी भी दस्तावेज या मशीनमें किसी आधार कार्ड का कोई नम्बर डिलीट करके फर्जी आधार कार्ड नम्बर नहीं चढ़ाया है, ना हीकिसी दस्तावेज या मशीन में किसी भी प्रकार की कोई <नाम> फेरी की है तथा अपराध से सम्बन्धितकिसी भी कार्य में संलिप्त नहीं रहा है।  उसके कब्जे से कोई कागज/ रजिस्टर या कोई अन्य दस्तावेजबरामद नहीं हुआ है।  कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  वह नामजद नहीं है उसका नाम <नाम> अभियुक्त केबयान के आधार <नाम> <नाम> में <नाम> किया गया है।  अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया है किसहकारी सस्ता गल्ला विकय यूनियन <नाम> द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पीआई०एल0संख्या 4839/2018 प्रस्तुत की।  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2018 द्वारा एस0टी०एफ0 को 6 माह के अन्दर विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये लेकिन <नाम> तकएस0टी0एफ0 ने विवेचना पूर्ण नहीं की है और न्यायालय ने अपनी अवमानना के सम्बंध में अपर मुख्यसचि0 को अपना शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए तलब <नाम> रखा है।  वह सम्मानित परिवार का सदस्यहै।  उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोईरार्थनापत्र कहीं विचाराधीन नहीं है।  अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया है कि इन्ही तथ्यों परमाननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अन्य अभियुक्तगण <नाम> <नाम> मुजफफर <नाम> व अकीलमियां की जमानत स्वीकार की जा चुकी है।  जमानत आदेश की <नाम> प्रस्तुत की गयी है।  वह जमानतका दुरूपयोग नहीं करेगा ।  स्थानीय पुलिस उसे गिरफतार करने को तत्पर है।  वह उचित जमानत देनेको तैयार है।  जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  4. अभियोजन पक्ष द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का तीव्र विरोध किया गया। 
5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रो का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।  6. अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथन है कि अभियुक्त उपरोक्त उ०द0वि0 द्वारा आधार काएक से अधिक बार प्रयोग <नाम> जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा राशन डीलर सेसांठ-गांठ करके राशन वितरण की यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक मेंछेड़छाड़ करके आधार आधेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरण में वास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस मेंसीडेड उसके आधार संख्या को एडिट करके किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को सीड कियाजाना और फिर अन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शन प्रकिया पूर्ण की गयी तथा राशनआहरण किया <नाम> कथित है जो साक्ष्य का विषय है जिस <नाम> साक्ष्य आने <नाम> ही निष्कर्ष <नाम> जासकता है।  माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एस0टी0एफ0 द्वारा जांच पूर्ण नहीं कीगयी है।  इन्ही तथ्यों <नाम> अन्य अभियुक्तगण <नाम> <नाम> मुजफफर <नाम> व अकील मियां की जमानतमाननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। 