प्रार्थी /अभियुक्त मौहम्मद आजम खां की ओर से जमानतप्रार्थनापत्र कागज सं०1 ता 77 के माध्यम से कथन किया गया है कि प्रार्थी प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 29-02-2020 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है और उसकी ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 439 सीआर०पी०सी० प्रस्तुत किया गया है।  प्रार्थी/अभियुक्तद्वारा अन्तर्गत <नाम> 439 अन्य कोई नियमित जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बैन्च या किसी अन्य न्यायालय में मु०अ०सं० 531/19 के बावत प्रस्तुत नहीं किया गया है। एफ०आई०आर० में कथित घटना दिनांक 15-10-2016 को सुबह के5.15 ए०एम० की है,जबकि कथित लूट के सम्बन्ध में एफ०आई०आर०लगभग 3 वर्ष <नाम> लिखायी गयी है तथा इस देरी का कोई भी युक्तियुक्तस्पष्टीकरण नहीं <नाम> गया है।  एफ०आई०आर० में लगाये गये सारे आरोप झूठे हैं।  वक्फ सं० 157 (विवादित जमीन यतीमखाना)जिस <नाम> 2अवैध कब्जा एवं अनाधिकृत निर्माण था तथा जिस <नाम> कोई भी निर्माण कराने की अनुमति वक्फ बोर्ड के द्वारा प्रदान नहीं की गयी थी, उस परसे अवैध निर्माण को हटाने के लिए सहायक सचिव यू०पी० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड <नाम> द्वारा अपने पत्रांक दिनांकित 09-04-2012 केद्वारा निर्देशित किया गया।  दिनांक 14-10-2016 को अवैध अतिक्रमणको हटाने के सम्बन्ध में जब वक्फ बोर्ड की टीम व जिला प्रशासन कीटीम मौके <नाम> पहुंची तो अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा टीम <नाम> हमला किया गया, जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं० 301/2016 अन्तर्गत धारा147,353,332,323,504,506,427 भा०द०सं० व <नाम> 3(1)X एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना कोतवाली जिला रामपुर में दिनांक 14-10-2016 को पंजीकृत किया गया।  जो अवैध कब्जाधारी थे औरजिनका अतिक्रमण हटाया गया था, वह अपनी नाजायज कोशिश में कामयाब हो गये और लगभग 03 साल <नाम> कानून की शक्तियों कादुरूपयोग करते हुये प्रशनगत एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी, जिसमेंसारे आरोप आफ्टर थॉट है तथा झूठे व <नाम> हैं।  प्रश्‍नगत मामले कीएफ०आई०आर० सम्बन्धित अ०सं० 531/2019 को प्रार्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय ङ₹इलाहाबाद के समक्ष रिट पिटीशन नं०23286/2019 के माध्यम से एफ०आई०आर० को क्वैश करने के लिए रिट पिटीशन दायर की गयी, जो माननीय उच्च न्यायालय मे समक्षविचाराधीन है।  प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है तथा विभिन्न प्रकार के रोगों सेग्रस्त है तथा मुकदमे के अन्वेषण तथा परीक्षण में काफी समय लगेगा ।  प्रार्थी को जमानत <नाम> <नाम> किया <नाम> न्यायोचित होगा।  प्रश्‍नगत मामलेमें <नाम> -अभियुक्त आले हसन को मा० सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारादिनांक 21-01-2020 को अग्रित जमानत प्रदान <नाम> दी गयी है।  इसीप्रकार इस मामले में सह-अभियुक्त इस्लाम ठेकेदानर को मा० सत्रन्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 14-01-2020 को नियमित जमानतप्रदान की गयी ।  अतः पैरिटी के ग्राउन्ड <नाम> भी प्रार्थी को जमानत पररिहा करना न्यायोचित है।  प्रार्थी निर्दोष है तथा उसने कोई भी कथितघटना <नाम> घटित की है और <नाम> ही घटित करने में कोई योगदान किया है।  नियमित जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित कथनों के आधार <नाम> स्वयं कोमुकदमा अ०सं० 531/2019 <नाम> 427,448,452,504, 506,395 भा०दं०सं०भा०दं०सं० में जमानत <नाम> छोड़े जाने की <नाम> 3्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से गयी है। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-दाण्डिक द्वारा नियमित जमानत का विरोध करते हुए बहसकी गयी है कि अभियुक्त आजम खां अभियोग उपरोक्त में नामित हैं । अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग में विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है,जिनके आधार <नाम> अभियोग में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जारही है।  अभियुक्त आजम खां के कहने <नाम> उनके सह-अभियुक्तगण द्वारा यतीमखाना वक्फ के गाटा सं०157 में निवास <नाम> रहे लोगों के मकानों में लूटपाट करके उनसे मारपीट व गाली- गलौंच करते हुए उनको घर से बाहर निकाल <नाम> तथा अवैध <नाम> से बुलडोजर चलवाकर उनके घरों को ध्वस्त <नाम> देने का अपराध कारित किया गया है।  अभियुक्त आजमखां उत्तरप्रदेश राज्य की पिछली <नाम> (समाजवादी पार्टी की <नाम> में उ०प्र० के केबिनेट मंत्री होने के साथ-साथ विभिन्न महत्वपूर्ण पदोंपर आसीन रहें।  <नाम> की हनक व दबंगई के <नाम> <नाम> अभियुक्त मौ० आजम खां द्वारा निजी स्वार्थ व <नाम> के लिए हर असम्भव व अवैध कार्यको स्वयं की शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए पूरा किया ।  <नाम> के नशे मेंवह इतने चूर हो गये कि भूल गये कि वह जो निजी <नाम> व स्वार्थ <नाम> जोअवैध कार्य <नाम> रहे हैं , उनसे कहीं <नाम> कहीं आम <नाम> पीड़ित हो रही है।  तत्समय तो <नाम> चुप रही लेकिन माहौल बदल जाने <नाम> जब इनकार्यों से पीड़ित हुए लोगों को लगा कि अब उन <नाम> हुए अन्याय <नाम> उन्हेंन्याय मिल सकता है तो उनके द्वारा <नाम> पाने <नाम> विभिन्न थानों परस्वयं के साथ हुए अन्याय की रिपोर्ट लिखायी गयी है, जिनमें साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नियमानुसार विवेचनात्मक कार्यवाही कीजा रही है।  अभियुक्त का विस्तृत आपराधिक इतिहास है।  अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये। 
प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायकजिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना तथा प्रपत्रों काअवलोकन किया।  पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरणमें घटना दिनांक 15-10-2016 की बतायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से लगभग 3 वर्ष <नाम> दिनांक 29-08-2019 को दर्ज हुई है।  अभियोजन की ओर से विलम्ब का कोई युक्तियुक्त <नाम> 4 दर्शित नहीं किया गयाहै।  प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित सह-अभियुक्त कीजमानत माननीय सत्र न्यायालय से पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 29-02-2020 से कारागार में निरूद्ध है। 