अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक 05.02.2021 से न्यायिक अभिरक्षा केअर्न्तगत कारागार मे निरूद्व है ।  अभियोजन कथानक के अनुसार अभियोगी बोबी <नाम> की मोटरसाईकिलपंजीयन संख्या यू०पी0-11बी0एन0-4746 दिनांक 29.01.2021 को किसी अज्ञातचोर द्वारा चोरी <नाम> ली गयी, जिसे वह आज <नाम> तलाश करता रहा, जिसका कोईपता नही चल पाया है ।  अतः उसकी रिपोर्ट लिखायी जाकर कानूनी कार्यवाहीकिये जाने की <नाम> की गयी ।  कथित चोरी की मोटरसाइकिल को सहअभियुक्त सालिम से बरामद होना बताया गया।  अभियोगी की उक्त तहरीर केआधार <नाम> अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया ।  प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता <नाम> कीरतनपाल <नाम> एडवोकेट तथाराज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया ।  रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य <नाम> से यह बहस की गई है कि वहनिर्दोष है और मुकदमा उपरोक्त मे झूठा व रंजिशन आलिप्त किया गया है।  यह भीबहस की गई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी गयी है, उससे कोईबरामदगी नही दिखायी गयी है ।  प्रार्थी/अभियुक्त को घर से उठाकर इस मामलेमें झूठा आलिप्त किया गया है।  उससे कोई बरामदगी नही है, उसे झूठा बन्दकिया गया है ।  मामला मजिस्टेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है ।  प्रार्थी/ अभियुक्तदिनांक 05.02.2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है ।  आवेदक / अभियुक्त काकोई आपराधिक इतिहास नही है।  अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पररिहा किया जाये।  राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वाराजमानत का विरोध किया गया है । 
 (J.0.Code.No-U.P.5311)CNR NO- (UPSP <फ़ोन-नंबर>1)2मैनें थाना से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया।  यहउल्लेखनीय है कि प््ार्थी/अभियुक्त के विरूद्व <नाम> अभियुक्त के साथ मिलकरअभियोगी की मोटरसाईंकिल चोरी करने व बरामद होने का आक्षेप है । तथाकथित घटना दिनांकित 29.01.2021 की अभिकथित है, जबकि प्रथम सूचनारिपोर्ट दिनांक 04.02.2021 को लिखायी गयी है ।  प्रार्थी/अभियुक्त प्राथमिकी मेंनामित नही है ।  कथित बरामदगी का कोई जनसाक्षी नही है । रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास अभिकथित नहीं है। रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 05.02.2021 से कारागार में निरूद्ध है।  मामला प्रथम श्रेणीमजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।  <नाम> अभियुक्त कुलदीप की जमानत,जमानत प्ररर्थनापत्र संख्या 7462020 दिनांक 22.02.2021 को सत्र न्यायालय द्वारास्वीकार की जा चुकी है । 