जमानत प्रार्थना पत्र किरणपाल द्वारा दाखिल शपथपत्र से समर्थित है ।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीयअधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।  अभियोजन कथानक के अनुसार वादी <नाम> फाइनेन्शियल इन्कूलजन लिमिटेड मेंकार्यरत है व कम्पनी के मैम्बरों से गाँव गाँव जाकर पैसा इकठ्ा करता है। दिनांक08.06.2020 को वादी अपनी मोटर साईकिल से करीब 1,50,000/- रुपये इकड़ा करकेगाँव ढांसरी से जानसठ जा रहा था।  वादी के पीछे कम्पनी के साथी बाईक <नाम> थे।  जब वादीने ढांसरी नहर पार कि तो पीछे से एक एकटिवा <नाम> तीन लड़के आये व वादी मोटरसाइकिल के आगे स्कूटी लगा <नाम> वादी को रोक <नाम> वादी से 1,50,000/- रूपये व एकटेबलेट सैंमसंग व एक बायोमेटरिक मशीन कुछ रिसिव रसीदे व वादी का पर्स आदि वादी सेछिनने लगे तब वादी द्वारा विरोध करने <नाम> वादी को तमंचा दिखाकर लूट <नाम> भाग गये।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुतकिया गया है कि उसे पार्टीबाजी के <नाम> रंजिशन झूठा फॅसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करायी गयी है।  आवेदक से कोई जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2085 सन 2020जोगेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य2बरामदगी नहीं हुई है।  जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह फर्जी है।  कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  कथित बरामद रूपये आवेदक के अपने है।  दिनांक 28.6.2020 को उसे घर से उठाकर इस मामलेमें झूठा चालान किया गया है।  उसका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहींहै।  जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत काविरोध किया गया तथा <नाम> प्रस्तुत किया गया कि आवेदक / अभियुक्त द्वाराकारित अपराध गंभीर <नाम> का है अतः आवेदक,/ अभियुक्त का जमानतप्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की <नाम> की गयी। 
इस स्तर <नाम> गुण-दोष के आधार <नाम> तथ्यों का मूल्यांकन करनाउचित नहीं है।  प्राथमिकी आज्ञात में दर्ज करायी गयी है।  कथित बरामदगीका कोई पब्लिक का <नाम> नही है।  प्राथमिकी में कथित लूट के रूपयो काकोई विवरण नहीं <नाम> गया है।  आवेदक ने कथित बरामद रूपयों का अपनाबताया है।  आवेदक की सीसीटीवी से कोई शिनाख्त नहीं करायी गयी है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।  आवेदक पूर्व सजायाफतानहीं है।  <नाम> अभियुक्त सोनू <नाम> उर्फ <नाम> का जमानत प्रार्थना पत्रसंख्या 2064 सन 2020 दिनांक 15.7.2020 को सेशन न्यायालय द्वारा स्वीकारकिया जा चुका है। 