आवेदक अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र धारा-279,354-ख,504,506भा0द0सं0 एवं धारा-16/17 पौक्सो एक्ट में दिनांक 22-8-2019 को गुण-दोष के आधार परनिरस्त हो चुका है।  जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथपत्र भी दाखिल किया गया है कि यहउसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालयअथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।  2- संक्षेप में पीडिता/वादिया द्वारा लिखाई गयी एफ0आई0आर0 के तथ्य इस प्रकार हैंकि-'प्रार्थिनी ग्राम डिलारी थाना डिलारी जिला <नाम> की निवासिनी है तथा घटना दिनांक06-8-2019 को सांय करीब 5-15 बजे की है।  मैं अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिये मन्दिरवाले मुहल्ले में जा रही थी जैसे ही <नाम> <नाम> के घर के सामने आई तो <नाम> व लापरवाहीसे बाईक चलाते हुये कासिम पुत्र रफत अली व दाउद पुत्र इस्माईल निवासी मौहल्ला फुलवारग्राम डिलारी आये और मोटरसाईकिल रोक <नाम> मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ छेड़छाड़ वबदतमीजी करने लगे तथा गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुये मेरे कपड़े फाड़ने का प्रयास किया।  शोरमचाने <नाम> आसपास के महेन्द्र <नाम> पुत्र प्रेमपाल व <नाम> <नाम> पत्नि भगवानदास के आने परउपरोक्त लोग आगे देख लेने की धमकी देकर मोटरसाईकिल लेकर फरार हो गये।  घटना कीरिपोर्ट दर्ज <नाम> उक्त मनचले लड़को के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन कियागया।  ३- विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि धारा-279,354-ख,504,506 भा0०दं0सं0 एवंधारा-16//17 पौक्सो एक्ट में दिनांक 22-8-2019 को जमानत प्रार्थना पत्र के निरस्त हो जाने केमाननीय उच्च न्यायालय से अभियुक्त की जमानत दिनांक 18-11-2019 को स्वीकार हो चुकी हैकिन्तु आरोप पत्र में पौक्सो एक्ट की धारा-16/17 के स्थान <नाम> धारा-7/8 पौक्सो एक्ट तरमीमकर दिये जाने के <नाम> उसे 309 दं0प्र०सं0 के वारण्ट <नाम> धारा-279,354-ख,504,506 भा0०दं0सं0के साथ धारा-7/8 पौक्सो एक्ट लगाकर जेल भेज <नाम> गया है।  चूँकि अभियुक्त की सभीधाराओं में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत हो चुकी है इसलिये धारा-7/8 पौक्सो एक्ट मेंभी जमानत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।  ३- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानतका विरोध करते हुये बहस में कहा है कि अभियुक्त की गुण-दोष के आधार <नाम> पूर्व में जमानतनिरस्त की जा चुकी है, विवेचना उपरान्त अन्य धाराओं के साथ पौक्सो एक्ट की धारा-7/8 केअन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जो कि धारा-16/17 पौक्सो एक्ट से अधिक गम्भीर है,माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के आदेश में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार इस 2न्यायालय को नहीं है क्योंकि इस बाबत कोई कानूनी प्राविधान नहीं है, जमानत प्रदान किये जानेका कोई औचित्य नहीं है, अत: जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये। 
4- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों कापरिशीलन किया।  5- अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र गुण-दोष के आधार <नाम> इस न्यायालय द्वारादिनांक 22-8-2019 को निरस्त किया जा चुका है।  अभियुक्त की ओर से किये गये सभी तर्कोका उल्लेख प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र में किया जा चुका है इसलिये उनका पुन: उल्लेख करनान्यायोचित नहीं है, परन्तु यहाँ यह तथ्य आवश्यक <नाम> से उल्लिखित किया जाता है कि विवेचनाउपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा-279,354-ख,504,506 भा०दं0सं0 एवं 7/8 पौक्सो एक्ट मेंआरोप पत्र प्रेषित किया गया है, उस <नाम> दिनांक 16-09-2019 को संज्ञान लिया जा चुका है औरआरोप पत्र में वर्णित धारा-7/8 पौक्सो एक्ट का अपराध धारा-16/17 पौक्सो एक्ट की अपेक्षाअधिक गम्भीर है।  माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा फौजदारी विविध जमानत प्रार्थना पत्रसं0-2394/2019 <नाम> पारित आदेश दिनांक 18-11-2019 में किसी प्रकार का संशोधन करने कीकोई शक्ति इस न्यायालय को <नाम> तो प्राप्त है और <नाम> ही इस बाबत कोई उल्लेख दण्ड प्रकियासंहिता में है। 