अभियुक्त / प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।  अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से यह कथन किया गया है कि उसका यह प्रथम जमानतप्रार्थना पत्र है।  इस न्यायालय के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं किसीअन्य न्यायालय में <नाम> तो लम्बित है और <नाम> ही निस्तारित हुआ है।  वह बेगुनाह व बेकसूर है। महज रंजिशन जेर-वार करने की गरज से फ॑साया गया है।  पुलिस दिनांक 22.01.2020 कोथाने <नाम> आवश्यक <नाम> की बात कहकर ले गयी थी।  थाना दुधारा की पुलिस तीन <नाम> तकथाने <नाम> रख <नाम> दुश्मनों की साजिश में होकर के उस <नाम> फर्जी मुकदमा तथा फर्जी तौर परचाकू दिखाकर दिनांक 25.01.2020 को चालान <नाम> न्यायालय भेजा गया।  उसको पहले भीउसके दुश्मनों की साजिश में होकर के थाना दुधारा की पुलिस ने घर से गिरफ्तार करकेचालान कई बार <नाम> चुकी है जबकि वह हमेशा निर्दोष रहा है।  वह गरीब व मजदूरी पेशा वालाव्यक्ति है एवं मजदूरी करके बच्चों का पालन-पोषण करता है।  वह एक सम्मानित परिवार काबाल-बच्चेदार व्यक्ति है।  उसका मफरूरी का कोई अंदेशा नहीं है।  उक्त तथ्यों के आधार परजमानत <नाम> छोड़े जाने की <नाम> की गयी है।  विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है और तर्कप्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अपराधिक गैंग का सदस्य है, समाज उससे आतंकित है। यदि उसे जमानत <नाम> छोड़ा गया तो पुनः उसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ती करेगा।  उक्ततर्को के आधार <नाम> जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की <नाम> की गई है। 
मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।  पत्रावली <नाम> उपलब्ध गैंग चार्ट में अभियुक्त को गैंग का सदस्य दर्शाया गया है तथा सहअभियुक्त मो० ताहिर को उस गैंग का लीडर दर्शाया गया है।  गैंग चार्ट के अनुसार उसकेविरूद्ध कुल दो मुकदमा दर्शाया गया है जो मु०अ०सं०- 90/2018, धारा-3/5/8 सीएसएक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, मु०अ०सं०-99/2018, <नाम> 3/5/8 सीएस एक्ट 2.थाना- दुधारा, जिला संतकबीरनगर जिसमें विवेचना के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया जाचुका है।  नजरे आलम अपने गैंग के सदस्यो <नाम> आर्थिक, भौतिक एवं बुनियादी <नाम> के लिएअधिनियम में वर्णित अपराधों को कारित करने का अभ्यस्त कुख्यात अपराधी है।  इनकेअपराधिक कुृत्यों से आम जन <नाम> में काफी भय व आतक का माहौल है।  मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की <नाम> 19(4)(4) व (8) के अधीन पत्रावली परन्यायालय की <नाम> <नाम> ऐसा कोई <नाम> आधार उपलब्ध नहीं है जिसके आधार <नाम> यहविशवास किया जा सके कि अभियुक्त ऐसे अपराध का <नाम> नहीं है एवं जमानत <नाम> रहने केदौरान उसके द्वारा कोई अपराध नहीं कारित किया जा सकता है। 