अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया है किवह निर्दोष है।  उसे झूठा अभियुक्त बनाया गया है।  उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।  घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है।  उसके द्वारा कोई अवैध चावल किसी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से अवैध <नाम> से नहीं ले जाया जा रहा थाऔर <नाम> ही उसके कब्जे से किसी प्रकार की बरामदगी हुई हैं।  जो द्वैक्टर द्वालीमौके से बरामद होनी बतायी गयी, उसका अभियुक्त से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है।  कथित बरामद चावल के कट्टो <नाम> किसी सरकारी सस्ते गल्ले की कोईमोहर नहीं लगी थी।  अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  अभियुक्त केभागने या फरार होने का कोई अन्देशा नही है।  इन कथनो के साथ अभियुक्त द्वारास्वयं को अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का निवेदन किया गया।  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी गाईड लाईन के अनुसार सोशलडिस्टेन्स तथा अन्य निर्देशो का अनुपालन करते हुए मैंने अभियोजन की ओर सेविद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता । फौ0।  तथा आवेदक /अभियुक्तके विद्वानअधिवक्ता को सुना। 
 जमानत आवेदन के सन्दर्भ में थाने से प्राप्त समस्त अभियोजन प्रपत्रों, केस डायशे एवं थाने की प्रस्तरवार आख्या पत्रावली का अवलोकन किया ।  दण्ड प्रकिया <नाम> (उ0 प्र0 संशोधन अधिनियम2018) (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4 सन्‌ 2019)Dated-05-06-2020 Spl. Judge (E.C. Act)/A.S.J., Court No.-4, Saharanpur. Anticipatry Bail 1858-2020 Page-2की <नाम> 438 के तहत इस न्यायालय से यहअपेक्षित है कि वह अग्रिम जमानत आवेदन केसन्दर्भमें अन्य बातो के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यानमें रखते हुए अर्थात:() अभियोग की <नाम> और गम्भीरता(। ) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलितहै कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध मेंकिसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि <नाम> पहले हीकारावास भुगत चुका है ।  (। ) <नाम> से भागने की आवेदक की सम्भाव्यता, एवं(1\) जहां आवेदक द्वारा उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य सेअभियोग लगाया गया हो, या तो आवेदन तत्कालअस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिम जमानत मंजूरकरने के लिए अन्तरिम आदेश जारी <नाम> सकता है।  इस मामले में थाने से प्राप्त रिपोर्ट, केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के सम्यकपरिशीलन से स्पष्ट है कि दिनांक 19-05-2020 को थाना बेहट की पलिस कोजरिये मुखबिर सूचना <नाम> कि कुछ लोग कलसिया रोड <नाम> <नाम> नर्सरी केबाहर सरकारी गल्ले का चावल अवैध <नाम> से भर रहे है।  इस सूचना <नाम> थाना बेहट की पुलिस द्वारा मौके <नाम> जाकर <नाम> गया तो पाया कि वहाँ कुछ व्यक्तिट्रैक्टर द्वाली <नाम> चावल लाद रहे थे, जो पुलिस को देखकर भाग गये ।  मौक परट्रैक्टर ड्राईवर शहबान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम छोटी पठेड थाना चिलकानाजिला <नाम> मौजूद मिला, जिसने पूछताछ <नाम> भागे गये व्यक्तियो में से एक का नाम चैँची निवासी कादिर व दूसरा अब्दुल्लापुर निवासी दिलशाद बतायेऔर यह भी बताया था कि दोनो ने यह चावल उसे बेचने के लिए बुलाया था। मौके से थाने की गाडी द्वारा उक्त द्वैकटर द्वाली मय ड्राईवर व उक्त द्राली में लदेचावल थाने <नाम> लाकर दाखिल किये गये।  ट्रैक्टर द्वाली देखी गयी तो उसमें 85कट्टो मे चावल भरा पाया गया।  सभी कट्टे प्लास्टिक के मुँह बंधे सिले हुए पाये गये।  चावल के कटूटो को खोलकर देखने <नाम> चावल पी0डी0एस0० के तहत वितरितकिये जाने वाला मोटा चावल प्रतीत हुआ।  रैण्डम आधार <नाम> तुलवाने <नाम> पाया गया कि प्रत्येक कट्टा 42 किलो से 45 किलो का था।  बरामद चावलो का कुल वजन लगभग 38.25 कुन्तल था।  पूछताछ <नाम> ट्रैक्टर ड्राईवर ने यह भी बताया कि ट्रैक्टरउसके पिताजी के नाम है।  कादिर नाम के व्यक्ति ने उसे चैंची में बुलाया था ।  पहले वह चैंची गया, वहाँ से 15 कुन्तल चावल भरकर कलसिया रोड गया और कलसिया रोड <नाम> <नाम> नर्सरी के <नाम> द्वारा <नाम> भरवाया गया, जब वे चावललाद रहे थे, तभी पुलिस उन्हे पकड़ <नाम> ले आयी।  दिलशाद व कादिर दोनोDated-05-06-2020 Spl. Judge (E.C. Act)/A.S.J., Court No.-4, Saharanpur. Anticipatry Bail 1858-2020 Page-3पार्टनर है।  वह 2250 रूपये कुन्तल के हिसाब से खरीदता है तथा वह खिजराबादले जाकर 2300/- रूपये कुन्तल बेचता था।  पश्चातवर्ती कम में पुलिस द्वाराजिला पूर्ति विभाग को सूचना दी गई तो जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियो द्वाराथाना पहुंचकर फर्द बरामदगी / सुपुर्दर्गीनामा पुलिस की देखरेख में तैयार कियागया।  जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियो द्वारा अभियुक्त के बयान लिखे गये।  उक्तफर्द बरामदगी <नाम> अगले <नाम> नियमानुसार जिलाधिकारी <नाम> से अनुमतिप्राप्त करके इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी ।  Ashok Kumar Sharma Vs. State of Rajasthan, 1980Cr.L.R. Raj. 154 के निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित कियागया है कि यदि आवेदक यह प्रथमदृष्टया दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उददेश्य से झूठे मुकदमें में गिरफतार किया जायेगा, तो उसकीअन्तरिम जमानत स्वीकार नहीं की <नाम> चाहिए ।  Gurubaksh Shingh VS. State of Panjab, 1978 Cr.L.J. 20(F.B.) के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-“Section 438 of the Code is in the nature of a shield forprotecting entirely innocent person from malicioushumiliation------------------------ care has to be taken that this provisiondoes not become a sword in the hands of the unscrupulous personto gain time for destroying the incriminiating evidence against themand to mock at the legitimate investigation process authorised bylaw.”उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक / अभियुक्त दिलशाद मौके से गिरफतार नही हुआ था बल्कि उसे मौके से भागना दर्शाया गया है और मौके से पकडे गये सहअभियुक्त ट्रैक्टर ड्राईवर शहबान के बताने के आधारपर उसे एफ0आई०आर0० में नामित किया गया है।  इस प्रकरण में मौके से पकडेंगये सहअभियुक्त शहबान की नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक0३-06-2020 को गुण दोष <नाम> निरस्त की जा चुकी है।  <नाम> तो सहअकिभयुक्तशहबान और <नाम> ही आवेदक / अभियुक्त दिलशाद ने उक्त चावल, जो करीब 38.25कुन्तल थे, के सम्बन्ध में स्वामित्व सम्बन्धी कोई कागजात प्रस्तुत किया है।  इसलिएउक्त चावल अभियुक्तगण के कब्जे में वैध <नाम> से होने का तथ्य स्पष्ट साबित नहीहो रहा है।  पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बरामद चावल पी0डी0एस0० के तहत वितरितहोने वाले चावल प्रतीत हो रहे थे।  वर्तमान में कोविड-19 की महामारी में, जहाँगरीब लोग खाने पीने के लिए मोहताज है और जहाँ सक्षम लोग गरीबों की मददDated-05-06-2020 Spl. Judge (E.C. Act)/A.S.J., Court No.-4, Saharanpur. Anticipatry Bail 1858-2020 Page-4 <नाम> रहे है, वरहॉँ <नाम> <नाम> किसी उचित <नाम> / वैध उद्देश्य / वैध प्रपत्रो के इतनी भारी <नाम> में खाद्यान्न कब्जे में रखना स्पष्ट <नाम> से काला बाजारी की नियत सेकब्जे में रखने के तथ्यो का द्योतक है, जो गम्भीर <नाम> का अजमानतीय अपराधहै।  घटना दिनांक 19-05-2020 की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक20-05-2020 की है।  जबकि अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत <नाम> आवेदन दिनांक02-06-2020 को प्रस्तुत किया गया है।  इस अवधि में भी अभियुक्त <नाम> तकगिरफतार नहीं हुआ है।  ऐसे में उसकी तत्कालिक गिरफतारी के अन्देशा भी प्रतीतनही हो रहे है।  अभियुक्त के तर्क बाबत मात्र एक वर्ष के दण्ड से दण्डनीय अपराध होने तथा मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय होने का का जहां <नाम> प्रश्‍नहै तो इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की <नाम> 3 कीउपधारा 2 के खण्ड 'ज' व खण्ड 'झ' के अपराध की <नाम> में एक वर्ष <नाम> के कारावास और जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है, जबकि <नाम> 3 की अन्य उप धाराओंहेतु सात वर्ष <नाम> के कारावास के दण्ड का प्रावधान है।  इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के <नाम> में प्रस्तुत मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की <नाम> 3की उप <नाम> 2 के खण्ड 'ज' व 'झ' के अर्न्तगत अपराध होना नहीं पाया जाता है, बल्कि उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया जाता है।  ऐसे मेंस्पष्ट है कि उक्त <नाम> त्रुटिपूर्ण है। 