2 प्रार्थना पत्र 3 क में संक्षिप्त कथन इस प्रकार किया है कि प्रार्थी कोअपराध संख्या 6 सन 2020 में गिरफ्तार किये जाने की <नाम> है।  प्रार्थीको पारिवारिक रंजिश व उसक द्वारा दायर किये गये हक्के जोजियत केमुकदमे से बचने के लिये झूठा फॅसाया गया है।  प्रार्थी निकाह वादी मुकदमाके साथ दिनांक 10.3.2019 को हुआ है।  वादी मुकदमा प्रार्थी के साश 5-7दिन रहती फिर वह अपने घर चली जाती।  वादी मुकदमा का व्यवहार प्रार्थीके <नाम> ठीक नहीं रहा है।  वह प्रार्थी <नाम> दबाव बनाती थी कि वह गाव सेआकर शहर में निवास करे।  दिनांक 11.5.2019 को वादी मुकदमा का भाईवादी मुकदमा को लेकर गया।  प्रार्थी कई बार वादी मुकदमा को लेने के लियेउसके घर <नाम> गया परन्तु वह नहीं आयी।  दिनांक 11.5.2019 से वह अपनेमायके में रह रही है।  प्रार्थी द्वारा परिवार न्यायालय में वादी मुकदमा केविरूद्व वाद संख्या 36 सन 2020 हक्के जोजियत का दावा दायर किया गयाहै।  दिनांक 8.5.2019 एवं 10.6.2019 की मारपीट के संबंध में कोई चिकत्सकीय परीक्षण पीड़िता का नहीं है।  प्रार्थी ने पीड़िता से कोई अतिरिक्तदहेज की मांग नहीं की <नाम> ही उसे प्रताड़ित किया।  प्रार्थी ने वादी मुकदमाको कोई तलाक नहीं <नाम> है।  प्रार्थी की ओर से तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र 4 ख मय संलग्नक पत्र प्रस्तुत किया गया है, शपथ पत्र में कथन कियागया है कि प्रार्थी की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियागया है।  अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> के किसी भी सत्रन्यायालय या किसी भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया हैन ही विचाराधीन है और <नाम> ही निरस्त किया गया है।  आरोपित अभियोग ६गारा 438 द॑प्रसं. की उप <नाम> 6 के अंतर्गत नहीं आता है।  प्रार्थी का कोईपूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है <नाम> ही वे पूर्व सजायाफ्ता है।  3. प्रार्थी क विद्वान अधिवक्ता की ओर से <नाम> प्रस्तुत किया गया है किराज्य की ओर से प्रार्थी के <नाम> से भागने की <नाम> प्रार्थी क पूर्व आप.राधिक इतिहास, विवेचना में सहयोग <नाम> करने आदि तथ्यों के संबंध में कोईआपत्ति शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है।  4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से लिखित आ.पत्ति 9 ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि घटना में प्रार्थी कीसकिय <नाम> है।  अपराध की <नाम> गंभीर है।  आपत्ति के साथ कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। 
5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अंतिम <नाम> से सुना गया तथापत्रावली <नाम> उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।  6. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 6 सन 2020अंतर्गत <नाम> 498-ए, ३323 भादंसं.. <नाम> 3/4 दहेज प्रतिषेधअधिनियम एवं <नाम> 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह <नाम> अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019, थाना सिविल लाईन्स, जनपद मुजफ्फरनगर में घटनादिनांक 8.5.2019, 10.6.2019, 31.12.2019 को घटित होने के पश्चात दिनांक7.1.2020 को 23.02 बजे दर्ज करायी गयी है, में संक्षिप्त कथन हैं कि वादीमुकदमा का विवाह दिनांक 11.3.2019 को हुआ था जिसमें उसके पिता नेहैसियत के अनुसार काफी दान दहेज <नाम> था जिसमें बुलेट मोटरसाईकिल, 21 हजार रूपये रोकना व 51 हजार रूपये शादी में, तीन जोडीकुण्डल सोने क, दो सोने की चैन, <नाम> कंगल सोने के, तीन अंगूठी मर्दाना,तीन जोड़ी पाजेब, फिज, वाशिंग मशीन व अन्य घरेलू सामान <नाम> था। शादी के एक दो माह <नाम> सब ठीक चलता रहा।  वादी मुकदमा को पताचला कि उसका <नाम> शराबी व अययास किस्म का व्यक्ति है।  इस बाबतवादी मुकदमा ने अपने सास ससुर, व अपने घर वालों को बताया।  परन्तु वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।  सास हुसन बानो, ससुर, <नाम> ननद आसमीन, तायसरा फैययाज सभी मारपीट करने लगे और उसे कम दहेज का ताना देने लगे व कहने लगा कि घर से एक लाख रूपये लेकर आ नहीं तोउसे तलाक <नाम> देगा।  दिनांक 8.5.2019 को ससुराल से मारपीट करके उसे ६गर भेज दिया।  लेकिन बिरादरी के मौजिज लोगों ने फैसला करवा <नाम> जिसपर <नाम> व ससुर उसे ससुराल लेकर चले गये। दिनांक 10.6.2019 को इन सभी ने वादी मुकदमा को मारपीट करके ससुराल से निकाल दिया।  दिनांक31.12.2019 को समय करीब 6 बजे सायं वादी मुकदमा का <नाम> ससुर, और दो तीन रिश्तेदार उसके घर <नाम> आये और फैसले की बात करने लगे।  लेकिन इस बात <नाम> अडिग रहे कि एक लाख रूपये नकद दुकान के लियेदे दो नहीं तो लड़की को घर बैठाकर रखो।  उसके <नाम> ने तीन बारतलाक-तलाक कहकर तलाक <नाम> दिया।  7. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी पीड़िता का <नाम> है।  वैवाहिक विवाद है।  ऐसाप्रतीत होता है कि उसे मात्र दबाव बनाने के लिये नामित किया गया है।  प्रर:लुत मामले में तत्कालीन सेशन न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 1.2.2020 के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंतरिम आदेश पारित किया गया है।  तदुपरांत कोई अन्य तथ्य, साक्ष्य व परिस्थितियाँ उत्पन्न होने का उल्लेखविद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा नहीं किया गया है।  कोईनया तथ्य सामने नहीं आया है। 