अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक केशव <नाम> <नाम> मयहमराहियान शांतिव्यवस्था व जांच अहकामात मे मामूर थे तो पूर्व अनुमोदितगैंगचार्ट देखकर पता चला कि अभियुक्त तौफीक पुत्र सुभानी ने एक सकियसंगठित गिरोह बना रखा है जिसका गैंग लीडर वह स्वयं है और इसकासकिय सदस्य कययूम पुत्र मुन्ने है जो संगठित होकर गैंग के <नाम> मे प्रतिबंधितनिरसन पशुओ की हत्या करने जैसे घृणित अपराध करते हैं एवं वध करउनका मांस बेचना व तस्करी करने के अभ्यस्त अपराधी है।  यह गैंग आस पासके थाना क्षेत्रों में जघन्य अपराध <नाम> अवैध धन प्राप्त <नाम> अपना व अपनेपरिवार का भरण-पोषण करते हैं, <नाम> जनहित व समाज हित में स्वतन्त्ररहना उचित नहीं है तथा इनके कृत्यों से समाज में वैमन्यस्यता का वातावरणउत्पन्न हो रहा है तथा इस गैंग क कृत्यों से आसपास क गावों में आकोशउत्पन्न हो रहा है जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की पूर्ण सम्भावना है। इनके खिलाफ <नाम> का कोई भी व्याक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व गवाहीदेने का साहस नहीं <नाम> पाता है।  इस गैंग का <नाम> में भय व आतंक व्याप्त है।  अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थनापत्र जमानत में यह आधार लिया गयाहै कि अभियुक्त को द्वेषभाव से पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है वह निर्दोषहै।  अभियुक्त सज्जन व्यक्ति हैं और उसकी समाज में अच्छी <नाम> है।  उसकाकिसी गैंग से कोई ताल्लुक नही है।  अभियुक्त द्वारा कोई चल व अचलसम्पत्ति अवैध गौ हत्या के अवैध व्यापार से अर्जित नही की गयी है।  अभियुक्तपूर्व सजायाफूता नही हैं।  गैंग चार्ट मे दर्शित मामलो मे अभियुक्त जमानत परहैं।  जमानत आदेश की प्रतियां अभियुक्त की ओर से दाखिल की गई है। उक्त आधारो <नाम> जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  विद्वान्‌ अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए /2/कहा गया है कि अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है जिसमे मुकदमाअपराध संख्या-1691/16, <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम, अपराध सं1138/15, अंतर्गत <नाम> 3/5क/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 322/17अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 190/18 अंतर्गतधारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 367/19 <नाम> 3/5/8गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 368/19 अंतर्गत <नाम> 307 भा.द.सं. मुकदमा अपराधसं. 369/19 अंतर्गत <नाम> 3/25 आयुध अधिनियम, मुकदमा अपराध सं.462/ 2019 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम, मुकदमा अपराध सं.09/20 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट दर्शित किये गये हैं।  अभियुक्तनिरंतर आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा हैं तथा गैंग का सकय सदस्यहैं।  अभियुक्त का पर्याप्त आपराधिक इतिहास है जिसमें एक मामलागैंगस्टर एक्ट से भी सम्बंधित है और यदि अभियुक्त को जमानत <नाम> अवमुक्तकिया जाता है तो वह पुन: अपराध कारित करेगा एवं अभियुक्त के फरार होजाने की पूर्ण सम्भावना है।  गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें में जमानत <नाम> होने मात्रसे अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नही हो जाता है।  अतःअभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
अभियुक्त के विद्वान्‌ अधिवक्ता एवं विद्वान्‌ अभियोजनअधिकारी को सुना एवं केस-डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिस प्रपत्रो काअवलोकन किया।  अभियुक्त <नाम> गैंगचार्ट मे वर्णित मुकदमा अपराध संख्या-367/2019अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराधसंख्या-368/2019 अंतर्गत <नाम> 307 भारतीय दण्ड <नाम> के अतिरिक्त पूर्वआपराधिक इतिहास के <नाम> में मुकदमा अपराध संख्या-1691/16, धारा3/5/8 गौवध अधिनियम, अपराध सं. 1138/15, अंतर्गत <नाम> 3/5क/8गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 322/17 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारणअधिनियम, मु.अ.सं. 190/18 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम,मु.अ.सं. 367/19 <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 368/19अंतर्गत <नाम> 307 भा.द.सं. मुकदमा अपराध सं. 369/19 अंतर्गत <नाम> 3/25आयुध अधिनियम, मुकदमा अपराध सं. 462/2019 अंतर्गत <नाम> 3//5/8गौवध अधिनियम, मुकदमा अपराध सं. 09/20 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टरएक्ट दर्ज हैं।  इस प्रकार केस डायरी <नाम> उपलब्ध सामग्री के आधार परअभियुक्त की निरन्तर आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्तता दर्शित हो रही हैतथा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व मे भी गैगस्टर एक्ट का एक मुकदमा, मुकदमाअपराध सं. 09/2020 दर्ज हैं।  अभियुक्त गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमो में जमानतपर होने मात्र से जमानत का हकदार नही हो जाता है।  अभियुक्त के जमानतआवेदन का निस्तारण करते समय अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवंअपराध की गंभीरता एवं समाज <नाम> पड़ने वाले प्रभाव <नाम> भी विचार कियाजायेगा।  इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिव्यवस्था ऐश मोहम्मदबनाम शिवराज <नाम> (2012)-9 एस.सी.सी. पृष्ठ सं. 446 मे यह अवधारित कियागया है कि अपराधो से व्यवस्थित समाज की स्थापना करने मे अवरोध उत्पन्नहोता है, अतः न्यायालय को गैंगस्टर एक्ट की जमानत <नाम> विचार करते समयअभियुक्त के आपराधिक इतिहास का समुचित विश्लेषण करना चाहिए।  इसप्रकार अभियुक्त की आपराधिक मामलो मे संलिप्तता एवं मामले के तथ्यो एवंपरिस्थितियो में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप निवारणअधिनियम 1986 की <नाम> 19 (4)बी. के <नाम> में इस सम्भावना से इंकार नहीकिया जा सकता कि अभियुक्त जमानत <नाम> अवमुक्त होने के उपरान्त /3/आपराधिक कृत्यो मे संलिप्त नहीं होगा। 