अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक <नाम> <नाम> <नाम> मय हमराहियानलॉकडाउन में शांतिव्यवस्था व जांच अहकामात मे मामूर थे तो पता चला किअभियुक्त ताजीम पुत्र नूरहसन ने एक सकिय संगठित गिरोह बना रखा हैजिसका गैंग लीडर वह स्वयं है और इसके सकिय सदस्य मुजीम कुरैशी पुत्रफहीम कुरैशी तथा इस्लाम कुरेशी पुत्र उस्मान कुरैशी हैं जो संगठित होकरगैंग के <नाम> मे प्रतिबंधित गौवंशीय पशुओ का परिवहन व उनकी हत्या करनेजैसे घृणित अपराध करते हैं एवं वध <नाम> उनका मांस बेचना व तस्करी करनेके अभ्यस्त अपराधी है।  यह गैंग आस पास के थाना क्षेत्रों में जघन्य अपराधकर अवैध धन प्राप्त <नाम> अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं,इनका जनहित व समाज हित में स्वतन्त्र रहना उचित नहीं है तथा इनक कृत्योंसे समाज में वैमन्यस्यता का वातावरण उत्पन्न हो रहा है तथा इस गैंग केकृत्यों से आसपास के गावों में आकोश उत्पन्न हो रहा है जिससे साम्प्रदायिकसौहार्द बिगडने की पूर्ण सम्भावना है।  इनके खिलाफ <नाम> का कोई भीव्यक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व गवाही देने का साहस नहीं <नाम> पाता है। इस गैंग का <नाम> में भय व आतंक व्याप्त है।  अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थनापत्र जमानत में यह आधार लिया गयाहै कि अभियुक्त को द्वेषभाव से पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गयाहै वह निर्दोष है।  अभियुक्त पूर्व से सज्जन व्यक्ति हैं और उसकी समाज मेंअच्छी <नाम> है।  उसका किसी गैंग से कोई ताल्लुक नही है।  अभियुक्त द्वाराकोई चल व अचल सम्पत्ति अवैध गौ हत्या के अवैध व्यापार से अर्जित नहीकी गयी है।  अभियुक्त पूर्व सजायाफूता नही हैं।  गैंग चार्ट मे अभियुक्त केविरूद्ध गौवध का मात्र एक आपराधिक मामला दर्शित किया गया है और सभीमामलो मे अभियुक्त जमानत <नाम> है।  जमानत आदेश की प्रतियां अभियुक्त कीओर से दाखिल की गई है।  अभियुक्त दिनाक 09.06.2020 से प्रस्तुत मामले मे /2/न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध है।  अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मे लिए गएआधारो के अतिरिक्त दौरान बहस यह भी बहस की गयी है कि अभियुक्त केविरूद्ध मु.अ.सं. 1635/2015 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम व मुअसं. 1820/2015 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम के आधार <नाम> पूर्व मेंमु.अ.सं. 73/2018 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट का पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा अविधिक है तथाअभियुक्त द्वारा अपने उक्त कथनो के समर्थन में जुनैद अहमद <नाम> स्टेटआफ यू.पी. द्वारा प्रिसपल सेकेद्री होम डिपार्टमेंट, सिविल सेकेद्री एवं अन्य,मिसलेनियस बेंच नं. 9629/2015 मे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारापारित आदेश दिनॉक 15.12.2015 की <नाम> प्रस्तुत की गई है।  इसके अतिरिक्तअभियुक्त की ओर से उसक विद्वान्‌ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन मेंकिमनल मिस.बेल एप्लीकेशन नं. 25841/2011 निर्णीत दिनाक 07.12.2011,राजकुमार <नाम> स्टेट आफ यू.पी. में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारापारित आदेश की <नाम> किमनल मिस. <नाम> एप्लीकेशन नं. 5070/2020, निर्णीतदिनाक 27.02.2020, <नाम> <नाम> स्टेट आफ यू.पी. में माननीय इलाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा पारित आदेश की <नाम> किमनल मिस. <नाम> एप्लीकेशन नं.49714 / 2018, <नाम> उर्फ छोद्‌ <नाम> स्टेट आफ यू.पी. में माननीय इलाहाबादउच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की <नाम> जमानत न॑. 10350/2018 यूपी.निर्णीत दिनाक 05.12.2018, <नाम> <नाम> <नाम> स्टेट आफ में माननीय इलाहाबादउच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की <नाम> तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वगरा किमनल अपील नं. 227/2018 दाताराम <नाम> <नाम> स्टेट आफ उत्तरप्रदेश एवं अन्य, निर्णीत दिनाक फरवरी 06, 2018 में पारित आदेश की प्रतिदाखिल की गयी हैं।  विद्वान्‌ अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुएकहा गया है कि अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है जिसमे मुकदमाअपराध संख्या-1120/16, <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, अपराधसं. 826/16, अंतर्गत <नाम> 3/5क//8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.असं743/16 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 1819/15अंतर्गत <नाम> 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 1633/15 धारा3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम तथा मु.अ.सं. 73/18 अंतर्गत <नाम> 2/3गैंगस्टर एक्ट तथा मु.अ.सं. 686,/2018 अंतर्गत <नाम> 3//5/8 गौवध निवारणअधिनियम दर्शित किये गये हैं।  विद्वान्‌ अभियोजन <नाम> द्वारा यह भी कथनकिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमाअपराध सं. 73/2018 भी पंजीकूत है तथा उक्त गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गतगैंगचार्ट में वर्ष 2015 के दो मुकदमो के अतिरिक्त वर्ष 2016 का गौवध निवारणअधिनियम का एक अन्य मुकदमा अ.सं. 1120/2016 दर्शित है।  मुकदमाअपराध सं. 73/2018 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे जमानत <नाम> दिनॉक12.6.2018 को <नाम> होने के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध एक अन्य मुकदमाअपराध सं. 686/2018 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियमपंजीकृत किया गया है अर्थात्‌ अभियुक्त द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे जमानत पररिहा होने के उपरान्त पुनः अपराध कारित किया गया है जो कि गैंगस्टर एक्टकी <नाम> 19 (4)बी. की <नाम> के विपरीत है।  अतः उपरोक्त आधारो परअभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
अभियुक्त के विद्वान्‌ अधिवक्ता एवं विद्वान्‌ अभियोजनअधिकारी को सुना एवं केस-डायरी तथा उपलब्ध अन्य समस्त प्रपत्रो काअवलोकन किया।  गैंगचार्ट में अभियुक्त के विरूद्ध मु.अ.सं. 686/2018 अंतर्गतधारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम दर्ज होना दर्शित किया गया है तथाकेस डायरी में अभियुक्त क पूर्व आपराधिक इतिहास के <नाम> में मुकदमा अपराध /3/संख्या-1120/16, <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, अपराध सं.826/16, अंतर्गत <नाम> 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम, मुअ.सं743/16 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 1819/15अंतर्गत <नाम> 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 1633/15 धारा3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम तथा मु.अ.सं. 73/18 अंतर्गत <नाम> 2/3गैंगस्टर एक्ट दर्ज हैं अर्थात्‌ अभियुक्त की निरन्तर समान आपराधिकगतिविधियो मे संलिप्तता दर्शित हो रही है।  जहां <नाम> अभियुक्त की ओर सेउसके विरूद्ध पूर्व पंजीकृत मु.अ.सं. 73/2018 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टरएक्ट थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के अविधिक होने के <नाम> का प्रश्‍न है तोअभियुक्त अधिवक्ता द्वारा मु.अ.सं. 73/2018 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्टकी कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा विखण्डित की गयी हो ऐसा कोई आदेशपत्रावली <नाम> दाखिल नही किया गया है।  अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व मे दर्ज मु.असं. 73/2018 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट के उपरान्त भी आपराधिकइतिहास के <नाम> मे एक अन्य मु.असं. 6862018 अंतर्गत <नाम> 3/5/8गौवध निवारण अधिनियम दर्ज होना दर्शित है अर्थात्‌ अभियुक्त द्वारा मुअ.सं73/2018 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे जमानत <नाम> <नाम> होने केउपरान्त अधिनियम की <नाम> 19 (4)बी. की <नाम> के विपरीत कार्य किया गयाहै।  अतः अभियुक्त की ओर से दाखिल विधिव्यवस्थाओ का कोई <नाम> उसकोप्राप्त नही होता है।  माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐश मोहम्मद बनामशिवराज <नाम> (2012)-9 एस.सी.सी. पृष्ठ सं. 446 मे यह अवधारित किया गयाहै कि अपराधो से व्यवस्थित समाज की स्थापना करने मे अवरोध उत्पन्न होताहै, अत: न्यायालय को गैंगस्टर एक्ट की जमानत <नाम> विचार करते समयअभियुक्त के आपराधिक इतिहास का समुचित विश्लेषण करना चाहिए।  इसप्रकार अभियुक्त की आपराधिक मामलो मे संलिप्तता एवं मामले के समस्ततथ्यो एवं परिस्थितियो में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलापनिवारण अधिनियम 1986 की <नाम> 19 (4)बी. के <नाम> में इस सम्भावना सेइंकार नही किया जा सकता कि अभियुक्त जमानत <नाम> अवमुक्त होने केउपरान्त आपराधिक कृत्यो मे संलिप्त नहीं होगा। 