2 प्रार्थना पत्र 3 क में संक्षिप्त कथन इस प्रकार किया है कि प्रार्थी कोअपराध संख्या 522 सन 2019 में गिरफ्तार किये जाने की आशंका है।  प्रार्थीको गिरफ्तार <नाम> पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।  कथित अपराध मेंसात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है।  प्रार्थी पीड़िता का <नाम> है।  वादी मुक.दमा <नाम> किसी <नाम> के तीन वर्ष से प्रार्थी से अलग अपने मायके में रहरही है।  वादी मुकदमा को लाने के लिये प्रार्थी ने परिवार न्यायालय में वादसंख्या 169 सन 2017 दायर किया हुआ है।  प्रार्थी वादी मुकदमा को अपनेसाथ रखना चाहता है।  दिनांक 3.10.2019 को न्यायालय रिक्त होने केकारण साढे ग्यारह बजे अपने हस्ताक्षर करके वापिस चला गया था।  प्रार्थीका चरित्र अच्छा है।  अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> होने के पश्चात वाद के सभीतथ्यों का खुलासा प्रत्यक्ष या परोक्ष <नाम> से न्यायालय या किसी पुलिस अषि कारी को इस तरह के तथ्यों का खुलासा करने से परहेज करने के मामलोमें तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिये किसी प्रलोभन धमकी यावायदा नहीं करेगा।  प्रार्थी किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में दोष सिद्वी <नाम> पहलेकरावास भुगत चुका हुआ नहीं है।  प्रार्थी के विरूद्व आपराधिक वाद संख्या 1560/9 सन 2018 अंतर्गत <नाम> 498-ए भादंसं. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेधअधिनियम, आपराधिक वाद संख्या 152/11 सन 2018 अंतर्गत <नाम> 12 ६रेलू हिंसा अधिनियम, आपराधिक वाद संख्या 210 सन 2018 <नाम> 125 दंडप्रकिया <नाम> आपराधिक वाद संख्या 3051 सन 2019 अंतर्गत <नाम> 107,116 दंप्र.सं. दर्ज है।  इसके अतिरिक्त उसका कोई आपराधिक इतिहास नहींहै।  प्रार्थी की ओर से तथ्यों के समर्थन में 4 ख/1 लगायत 4 ख/10 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, शपथ पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण कीओर से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।  अन्य कोईअग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> के किसी भी सत्र न्यायालय या किसी भीमाननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है <नाम> ही विचाराधीन हैऔर <नाम> ही निरस्त किया गया है।  आरोपित अभियोग <नाम> 438 दं.प्रसं. कीउप <नाम> 6 के अंतर्गत नहीं आता है।  प्रार्थी का कोई पूर्व का आपराधिकइतिहास नहीं है <नाम> ही वह पूर्व सजायाफ्ता है।  3. प्रार्थी क विद्वान अधिवक्ता की ओर से <नाम> प्रस्तुत किया गया है किराज्य की ओर से प्रार्थी के <नाम> से भागने की <नाम> प्रार्थी क पूर्व आप.राधिक इतिहास, विवेचना में सहयोग <नाम> करने आदि तथ्यों के संबंध में कोईआपत्ति शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है।  4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से लिखित आ.पत्ति 12 ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि घटना में प्रार्थी कीसकिय <नाम> है।  अपराध की <नाम> गंभीर है। 
5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अंतिम <नाम> से सुना गया तथापत्रावली <नाम> उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।  6. प्रस्तुत मामले में प्रशम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 522 सन 2019अंतर्गत <नाम> <नाम> 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह <नाम> अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019, थाना मन्सूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में घटना दिनांक 3.10.2019 को 15.00 बजे घटित होने के पश्चात दिनांक 30.12.2019 को 21.3बजे दर्ज की गयी है, में संक्षिप्त कथन हैं कि दिनांक 3.10.2019 को वादीमुकदमा मुजफ्फरनगर में मुकदमे <नाम> तारीख <नाम> आयी थी, वह अपने <नाम> कादिर के साथ मोटर साईकिल से वापिस अपने घर जा रही थी कि उसका <नाम> गुलफान जडौदा अडडा चौराहे <नाम> मिला तो <नाम> के समय करीब तीन बजे उसे रोककर कहने लगा कि मुकदमे में कई लाख रूपये खर्च हो_के हैं उसे पहले भी रूपये देने के लिये कहा था परन्तु नहीं दिये।  तसमीन कोकिसी हालत में घर में नहीं रखेगा और उसे तीन बार तलाक-तलाककहकर तलाक <नाम> दिया।  इस संबंध में उसके <नाम> कादिर ने एक प्रार्थना पत्रथाना मन्सूरपुर <नाम> <नाम> था लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई ।  दोनों पक्षोंको एच्छिक ब्यूरों में बुलाया गया था परन्तु सुलहनामा <नाम> होने के <नाम> दिनांक 5.12.2019 को प्रार्थना पत्र कार्यालय में भेज <नाम> गया।  7. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी पीड़िता का <नाम> है।  ऐसा प्रतीत होता है किआवेदक / अभियुक्त <नाम> दबाव बनाने के उददेश्य से उसे प्रश्‍नगत मामले में नामित किया गया है।  प्रस्तुत मामले में तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वाराआदेश दिनांकित 1.2.2020 के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंतरिमआदेश पारित किया गया है।  तदुपरांत कोई अन्य तथ्य, साक्ष्य व परिस्थितियाँउत्पन्न होने का उल्लेख विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारानहीं किया गया है।  कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है। 