जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवेदक / अभियुक्तके विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी कोसुना । उक्त जमानत प्रार्थना-पत्र में आवेदक / अभियुक्त द्वारा यह कहा गया है कि वह इसमामले में दिनांक 07.02.2020 को माननीय न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर न्यायिक अभिरक्षा में जाकर जिला कारागार भेजा गया।  प्रार्थी का जमानत प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.02.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त <नाम> <नाम> गया।  प्रार्थी को न्यायिक अभिरक्षा मेंरहते हुए 90 <नाम> से अधिक हो गया तथा <नाम> <नाम> आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल नहीहुआ जिससे प्रार्थी का कस्टडी रिमाण्ड अवैध है।  अत: प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित परिस्थितियोंमें जमानत <नाम> <नाम> किया <नाम> न्यायोचित है।  इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारीने जमानत प््रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया है कि इस मामले मेंअभियोजन द्वारा आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।  विद्वानसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी द्वारा यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरससे उत्पन्न स्थिति के <नाम> इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल करने में विलम्ब हुआ है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी द्वारा यह भी कहा गया है किमाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2020 (SUO MOTU WRITPETITION (CIVIL) No. (s). 3/2020 IN RE: COGNIZANCE FOR EXTENSIONOF LIMITATION) में कोविडङ-19 वायरस के <नाम> उत्पन्न स्थिति एवं लाक डाउन कोदेखते हुए किसी भी तरह के मामले में जो प्रेसकाइव्ड लिमिटेशन की अवधि है उसे 15 मार्च2020 से अगले आदेश <नाम> आगे के लिए बढ़ा <नाम> गया है।  अतः इस आधार <नाम> भी 2आवेदक / अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत प््रार्थना-पत्र पोषणीय नही है और जमानतप्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की <नाम> की गयी है। 
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया ।  इस मामले में आवेदक द्वारा दिनांक 18.05.2020 को जरिए आन लाईन जमानतप्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-167 (2) (ए) 1 दं0प्र०सं0 दाखिल किया गया जो न्यायालय मेंदिनांक 20.05.2020 को प्राप्त हुआ तथा कार्यालय आख्या के अनुसार इस मामले मेंआरोप-पत्र दिनांक 20.05.2020 को ही प्राप्त किया <नाम> कहा गया है।  परन्तु न्यायालय मेंदिनांक 20.05.2020 को इस प्रार्थना-पत्र <नाम> <नाम> देने के लिए अभियुक्त की ओर से कोईउपस्थित नही था।  अतः यह प्रार्थना-पत्र आज मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।  इस मामले मेंअभियोजन द्वारा दिनांक 20.05.2020 को आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।  यही नहीं मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों से उत्पन्न हालात को देखतेहुए (SUO MOTU WRIT PETITION (CIVIL) No. (5s). 3/2020 IN RE:COGNIZANCE FOR EXTENSION OF LIMITATION) में निम्नलिखित आदेशपारित किया गया है।  "This Court has taken Suo Motu cognizance of th situation arising out of thechallenge faced by the country on account of Covid-19 Virus and resultant difficultiesthat may be faced by litigants across the country in filing their petition/application/suits/appeals/ all other proceeding within the period of limitation prescribed under thegeneral law of limitation or under Special Laws (both Central and/or State).Jo obviate such difficulties and to ensure that lawyers/litigants do not have tocome physically to file such proceedings in respective Court/Tribunals across that aperiod of limitation in all such proceedings, irrespective of the limitation prescribedunder the general law or Special Laws whether condonable or not shall stand extendedw.e.f. Isth March 2020 till further order/s to be passed by this Court in presentproceedings.We are exercising this power under Article 142 read with Article 141 of theConstitution of India and declare that this order is a binding order within the meaning ofArticle 141 on all Courts/Tribunals and authorities.This order may be brought to the notice of all High Courts for beingcommunicated to all subordinate Courts/Tribunals with their respective jurisdiction.Issue notice to all the Registrars General of the High Courts, returnable infour weeks.”माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरई बेन्च ने CRL OP (MD) No.5296 of 2020 S.KasiVs State through The Inspector of Police, Samaynallur policeStation, Madurai District. के मामलें में धारा-167 (2) (ए) 1 दं0प्र०सं० के संबंध में धारा-11 में यह कहा गया है कि-"Ii-Therefore taking note of the situation The Hon'ble Supreme Court haspassed the order dated 23-03-2020 extracted above. The order came to be passedto do complete justice to the litigants who face difficulty in presenting theirdocuments related to the proceedings. Any attempt to misread the order or tointerpret the order contrary to the spirit of this order will cause injustice. Inspiteof the Apex Court order extending the period of limitation in all proceedingswhere litigants face difficulties to be present physically, if one say it is notapplicable to filing of final report on completion of investigation, he just mock theApex Court order and nothing less."अतः इस मामले में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि <नाम> केवल अभियोजन द्वाराआरोप-पत्र दिनांक 20.05.2020 को ही दाखिल किया जा चुका है, बल्कि माननीय सर्वोच्चन्यायालय द्वारा कोविङ-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में सभी मामलों में नियत परिसीमा(Limitation) जिसमें धारा-167 (2) दणप्रoसं0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दाखिल करनाभी शामिल है, को बढ़ा <नाम> गया है। 