Bail Application/10877/2020 -State Government Vs. RAMESH SINGH S/O BABU SINGH 1 [=] मiF[=] EUPRB<फ़ोन-नंबर>0न्यायालय Chief Judicial Magistrate, Rae Bareliपीठासीन <नाम> (MERA] AHMED) - उ०प्र० न्यायिक <नाम> - VP01677परिवाद सं - Bail Application/1069/2020State Government Vs. RAMESH SINGH S/O BABU SINGH. दिनांक : 01-09-2020अभियुक्त रमेश सिँह की ओर से मुकदमा अप०सं० 15/2020 अं०धारा 302 भा०दं०वि० में्रार्थनापत्र अं०धारा 167(2) दं०प्र०सं० प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया है कि वह उपरोक्त मामलेमें दिनांक 13.01.2020 को गिरफ्तार किया गया है।  उसका प्रथम न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड माननीयन्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2020 को प्राप्त किया गया था।  उसके उपरान्त से वह न्यायिक अभिरक्षा मेंमाननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत <नाम> से उपस्थित नहीं किया गया है।  उसकी पत्नी के अतिरिक्तअन्य कोई पैरोकार नहीं है।  आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अन्वेषण <नाम> द्वारा दाखिल करनेके समय उसे <नाम> तो तलब किया गया और <नाम> ही आरोप पत्र की प्रतिलिपि अन्वेषण <नाम> द्वारा प्राप्तकरायी गयी।  प्रार्थी के अधिवक्ता को दिनांक 25.08.2020 को न्यायालय में आरोप पत्र <नाम> दिनांक03.06.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने की जानकारी प्राप्त हुई।  दिनांक 14.01.2020के उपरान्त आरोप पत्र <नाम> अनुकूल 90 <नाम> यानी दिनांक 12.04.2020 को अं०धारा 167(2) (A)(1) के तहत प्रेषित नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थी/ अभियुक्त जमानत <नाम> तुरन्त उन्मुक्त किये जाने योग्यहै।  माननीय उच्चतम न्यायालय के <नाम> निर्देशानुसार लाकडाउन का कोई <नाम> आरोप पत्र दाखिल कियेजाने के सम्बंध में अभियोजन पक्ष को प्राप्त नहीं होगा।  प्रार्थी/अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय केनिर्देशानुसार अपनी जमानतें देने को तैयार है।  अतः उसे <नाम> 167(2) दं०प्र०सं० में दिये गये प्राविधानके तहत जमानत <नाम> उन्मुक्त किये जाने की <नाम> किया है।  प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वाराअपने तर्को के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय की <नाम> व्यवस्था एस. कासी बनाम स्टेट श्रू द इन्सपेक्टरआफ पुलिस 19 <नाम> 2020 प्रस्तुत किया गया।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र <नाम> <नाम> देते हुए अभिकथन किया गया किविवेचक द्वारा 90 <नाम> के अन्दर विवेचना पूर्ण <नाम> होने के <नाम> अभियुक्त <नाम> 167(2) दं०प्र०सं० मेंउल्लिखित प्रावधान का <नाम> प्राप्त करने एवं जमानत के हकदार है और वे उचित जमानत देने के लिए तैयारएवं तत्पर है।  उपरोक्त आधार <नाम> प्रार्थी /अभियुक्तगण को "डिफाल्ट" जमानत <नाम> <नाम> किये जाने कीयाचना की गयी है।  विद्वान अभियोजन <नाम> द्वारा प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए अभिकथन किया गया किविवेचक द्वारा विवेचना दिनांक 09.05.2020 को पूर्ण करते हुए अभियुक्त का तसकिरा करते हुए आरोप Bail Application /10877/2020 -State Government Vs. RAMESH SINGH S/O BABU SINGH 2पत्र पुलिस के वरिष्ठ <नाम> के समक्ष प्रेषित किया जा चुका है।  उपरोक्त आधार <नाम> प्रार्थनापत्र निरस्तकिये जाने <नाम> <नाम> <नाम> गया। 
सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।  अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक11.01.2020 को <नाम> किया गया है तथा अभियुक्त को दिनांक 13.01.2020 को गिरफ्तार <नाम> दिनांक14.01.2020 को न्यायालय में पेश <नाम> अग्रिम रिमाण्ड की <नाम> किया गया, जहाँ से अभियुक्त कोन्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार <नाम> में भेज <नाम> गया।  आरोप पत्र सं० 158/2020 दिनांकित09.05.2020 के द्वारा विवेचना समाप्त करते हुए अन्तिम रिपोर्ट उक्त <नाम> को ही पुलिस के उच्चअधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा न्यायालय <नाम> अग्रसारित कियागया है।  विवेचना समाप्त होने की <नाम> तथा गिरफ्तारी की <नाम> की गणना करने से यह तथ्य स्पष्ट होता हैकि विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में विवेचना 90 <नाम> की अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं गया है।  प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.09.2020 को डिफाल्ट जमानत <नाम> प्रस्तुतप्रार्थनापत्र अं०धारा 167(2) दं०प्र०सं० का प्रस्तुत किया गया ।  यह सत्य है कि विवेचक द्वारा विवेचना90 दिवस के अन्दर पूरा नहीं किया गया, किन्तु प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा 90 <नाम> के उपरान्त विवेचना जारीरहने एवं आरोप पत्र प्रेषित होने के पूर्व में <नाम> 167(2) दं०प्र०सं० के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।  इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत हो जाने के उपरान्त <नाम> 167(2)दंउप्ररसं० में उल्लिखित प्राविधान का <नाम> प्राप्त करने का <नाम> नहीं है।  जहाँ <नाम> प्रार्थी /अभियुक्त केविद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्लुत <नाम> व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित विधिकसिद्धान्त का प्रशन है तो प्रस्तुत प्रकरण में <नाम> नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा 90 <नाम> केउपरान्त तथा आरोप पत्र में अन्तिम पर्चा काटने के मध्य <नाम> 167(2) दं०प्र०्सं० के तहत कोई ्रार्थनापत्र डिफाल्ट जमानत की बाबत प्रस्तुत नहीं किया गया है।  यदि प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा 90 दिवस केउपरान्त एवं आरोप पत्र प्रेषित करने के पूर्व <नाम> 167(2) दं०प्र०सं० के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कियागया होता तो प्रार्थी/अभियुक्त डिफाल्ट जमानत प्राप्त करने का अवश्य <नाम> होता। 