बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है किउपरोक्त मामले अपराध संख्या-136/17 <नाम> ३43, 376, 354 भा0०दं0वि०,3/2/5 एससीएसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट में प्रार्थी /अभियुक्त की जमानतमाननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है किन्तु भूलवश लिपिकीय त्रुटि केकारण <नाम> ३42 भा०दं0वि0 के स्थान <नाम> 343 भा0०दं0वि0 टाइप हो गया तथा उसीधारा में प्रार्थी की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त हुई तथा माननीय उच्चन्यायालय द्वारा स्वीकृत हुई ।  <नाम> 342 भा0दं0वि0 जमानतीय अपराध है।  <नाम> ३42भा0दं0वि में प्रार्थी का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोईजमानत आवेदन पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठलखनऊ में लम्बित नहीं है।  उपरोक्त आधारों <नाम> जमानत <नाम> <नाम> किए जाने कीयाचना की गयी है।  अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया हैकि मामला <नाम> 343, 376, 354 भा0दं0वि0, 3/2/5 एससीएसटी एक्ट व 3/4पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित है।  ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जानेकी <नाम> की गयी है। 
आवदेक / अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता तथा विद्धान अपर जिलाशासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।  अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है।  प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत धारा343, 376, 354 भा0०दं0वि0, 3/2/5 एससीएसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट मेंस्वीकार की जा चुकी है।  भूलवश लिपिकीय त्रुटि के <नाम> <नाम> 342 भा0दं0वि0 केस्थान <नाम> ३43 भा0दं0वि0 टाइप हो जाने एवं उसी <नाम> में प्रार्थी की जमानत सत्रन्यायालय द्वारा निरस्त होने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने काकथन किया गया है।  <नाम> 342 भा0दं0वि0 जमानतीय व मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वाराविचारणीय हैं। 