जमानत प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रार्थना पत्र के अलावाअन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी अन्य न्यायालय या माननीयउच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में कथन है कि दिनांक07.09.2020 की <नाम> में वादी अपने मकान <नाम> सोया हुआ था।  <नाम> मेंकोई अज्ञात व्यक्ति वादी के घर <नाम> आये तथा पशुओ के पास ही बंधेहुए वादी के भैंसे को चोरी करके खेतों के रास्ते ले गये, जिसकीजानकारी वादी को <नाम> लगभग एक बजे अपने पशुओं को देखने परहुई ।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अभियुक्तको झूंठा फंसाया गया है।  अभियुक्त के विरूद्ध <नाम> का कोई स्वतंत्रसाक्षी नहीं है।  अभियुक्त से फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है।  घटना केदिनांक 07.09.2020 को अभियुक्त अन्य मुकदमे में जेल में निरूद्ध था। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और <नाम> ही वह पूर्व मेंसजायाफता है।  अभियुक्‍त के पुलिस के समक्ष इकबालिया बयान केआधार <नाम> यह मुकदमा बनाया गया है।  अभियुक्त की घटना के समयमौके से गिरफ्तारी नहीं है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजदनहीं है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन <नाम> विलंब से दर्ज करायी गयी है। इस विलंब का कोई <नाम> प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गयाहै।  अभियुक्त दिनांक 03.10.2020 से जिला कारागार <नाम> में निरूद्ध है। सह-अभियुक्त शहजाद की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0- 19, <नाम> के द्वारा दिनांक 20.10.2020 को स्वीकृत की जाचुकी है।  अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क <नाम> CNR NO- UPMEO1- 001397-2020गया कि अभियुक्त के पास से चोरी किये गये भैंसे की बरामदगी हुई है। जमानत को खारिज किये जाने <नाम> <नाम> <नाम> है। 
पत्रावली <नाम> उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित हैकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद नहीं है।  प्रथम सूचना रिपोर्टतीन <नाम> विलंब से दर्ज करायी गयी है और इस विलंब का कोई कारणप्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है।  अन्य मामले में पुलिसके समक्ष लिये गये बयान में अभियुक्त ने इस मामले को स्वीकार कियाहै।  अभियुक्त दिनांक 03.10.2020 से जिला कारागार <नाम> में निरूद्ध है। सह-अभियुक्त शहजाद की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०- 19, <नाम> के द्वारा दिनांक 20.10.2020 को स्वीकृत की जाचुकी है।  मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। 