अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक केशव <नाम> <नाम> मयहमराहियान शांतिव्यवस्था व जांच अहकामात मे मामूर थे तो पूर्व अनुमोदितगैंगचार्ट देखकर पता चला कि अभियुक्त सगीर उर्फ <नाम> पुत्र नत्थू खांनिवासी मोहल्ला हबीबुल्ला खां जनूबी कसबा व थाना बीसलपुर जिला पीलीभीतने एक सकिय संगठित गिरोह बना रखा है जिसका गैंग लीडर वह स्वयं हैऔर इसके सकिय सदस्य फईम पुत्र इमामुल्ला कुरैशी व <नाम> उर्फ राजूखांपुत्र नत्थूखां हैं जो संगठित होकर गैंग के <नाम> मे प्रतिबंधित गौवंशीय पशुओकी इत्या करने जैसे घृणित अपराध करते हैं एवं वध <नाम> उनका मांस बेचना वतस्करी करने के अभ्यस्त अपराधी है।  यह गैंग आस पास के थाना क्षेत्रों मेंजघन्य अपराध <नाम> अवैध धन प्राप्त <नाम> अपना व अपने परिवार काभरण-पोषण करते हैं, <नाम> जनहित व समाज हित में स्वतन्त्र रहना उचितनहीं है तथा इनके कृत्यों से समाज में वैमन्यस्यता का वातावरण उत्पन्न होरहा है तथा इस गैंग के कृत्यों से आसपास के गावों में आकोश उत्पन्न हो रहाहै जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की पूर्ण सम्भावना है।  इनके खिलाफजनता का कोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व गवाही देने का साहसनहीं <नाम> पाता है।  इस गैंग का <नाम> में भय व आतंक व्याप्त है।  अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थनापत्र जमानत में यह आधार लिया गयाहै कि अभियुक्त को द्वेषभाव से पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है वे निर्दोष है। अभियुक्त सज्जन व्यक्ति हैं और उसकी समाज में अच्छी <नाम> है।  उसकाकिसी गैंग से कोई ताल्लुक नही है।  अभियुक्त द्वारा कोई चल व अचलसम्पत्ति अवैध गौ हत्या के अवैध व्यापार से अर्जित नही की गयी है।  अभियुक्तपूर्व सजायाफूता नही हैं।  गैंग चार्ट मे दर्शित मामलो मे अभियुक्त जमानत परहैं।  जमानत आदेश की प्रतियां अभियुक्त की ओर से दाखिल की गई है। अभियुक्त के फरार होने की कोई सम्भावना नही है और वह विवेचना व /2/ विचारण मे पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।  उक्त आधारो <नाम> जमानत <नाम> रिहाकिये जाने की <नाम> की गयी है।  अभियुक्त के विद्वान्‌ अधिवक्ता की ओर सेअपने तर्को के समर्थन में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किमनलमिसलेनियस <नाम> एप्लीकेशन नं. 25841/2011, <नाम> <नाम> स्टेट आफ यू.पी. वकिमनल मिसलेनियस <नाम> एप्लीकेशन न॑. 49714/2018, <नाम> उर्फ छोदू, <नाम> स्टेटआफ यू.पी. तथा <नाम> न॑. 10350/2018 <नाम> <नाम> <नाम> स्टेट आफ यू.पी. मे पारितआदेश की प्रतियां एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किमनल अपील नं.227 /2018(Arising Out OF S.L.P (CRL) No. 151 OF 2018) दाताराम सिंहप्रति स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के मामले मे दी गयी विधिव्यवस्था दाखिलकी गई है।  विद्वान्‌ अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुएकहा गया है कि अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है जिसमे मुकदमाअपराध संख्या-217,/18 <नाम> 10 यूपी. गुण्डा एक्ट, मु.अ.सं. 449/18 अंतर्गतधारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 1699/16 अंतर्गत <नाम> 323, ३24,504, 506 भारतीय दण्ड <नाम> मु.अ.सं. 166/11 <नाम> 325, 323, 504, 506भारतीय दण्ड <नाम> मु.अ.सं. 216/18 <नाम> 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट, मु.असं. 536/18 <नाम> 420, 467, 468 भा.द.सं. व <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम,मु.अ.सं. 2036/16 अंतर्गत <नाम> 4/5/7 अनैतिक व्यापार अधिनियम, मु.अ.सं292/19 अंतर्गत <नाम> 379 भा.द.सं. व 3/5,/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं618/19 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 619/19 अंतर्गतधारा 3//5/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 652/19 अंतर्गत <नाम> 3/5/8गौवध अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनियम, मु.अ.सं. 266/19 <नाम> 2/3गैंगस्टर एक्ट, मु.अ.सं. 127/19 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम,मुअ.सं. 214/19 <नाम> 4/25 आयुध अधिनियम, मु.अ.सं. 131/19 अंतर्गतधारा 4/25 आयुध अधिनियम, मु.अ.सं. 127/20 <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्टदर्शित किये गये हैं।  अभियुक्त निरंतर आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा हैंतथा गैंग का सकिय सदस्य हैं।  अभियुक्त का पर्याप्त आपराधिक इतिहास हैजिसमें दो मामले गैंगस्टर एक्ट से भी सम्बंधित है और यदि अभियुक्त परजमानत <नाम> अवमुक्त किया जाता है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा एवंअभियुक्त के फरार हो जाने की पूर्ण सम्भावना है।  गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें मेंजमानत <नाम> होने मात्र से अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नहीहो जाता है।  अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये ।  विद्वान्‌अभियोजन <नाम> की ओर से अपने तर्को के समर्थन मे विधिव्यवस्था LAWS(ALL)-1985-8-27 Decided on August 01,1985 छेदा बनाम उत्तर प्रदेश राज्यदाखिल की गयी है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित कियागया है कि कोई व्यक्ति अनेक आपराधिक मामलो में संलिप्त है और यदि वहतकनीकी एवं विधिक वांछनाओं की पूर्ति <नाम> होने के <नाम> दोषसिद्धि सेपलायन <नाम> जाता है तो इसका अर्थ यह नही है कि वह निष्कलंक है।  इसकेअतिरिक्त अभियोजन की ओर से दाखिल एक अन्य विधिव्यवस्था ऐश मोहम्मदबनाम शिवराज <नाम> (2012)-9 एस.सी.सी. पृष्ठ सं. 446 दाखिल की गयी हैजिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि अपराधो सेव्यवस्थित समाज की स्थापना करने मे अवरोध उत्पन्न होता है, अतः न्यायालयको गैंगस्टर एक्ट की जमानत <नाम> विचार करते समय अभियुक्त के आपराधिकइतिहास का समुचित विश्लेषण करना चाहिए। 
अभियुक्त के विद्वान्‌ अधिवक्ता एवं विद्वान्‌ सहायकअभियोजन <नाम> को सुना एवं केस-डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिसप्रपत्रो का अवलोकन किया।  /3/अभियुक्त सगीर उफ <नाम> <नाम> गैंगचार्ट मे वर्णित मुकदमा अपराधसंख्या-184/2019 अंतर्गत <नाम> 3//5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवंमुकदमा अपराध संख्या-292/2019 अंतर्गत <नाम> 379 भारतीय दण्डसंहिता एवं <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के अतिरिक्त पूर्वआपराधिक इतिहास के <नाम> में मुकदमा अपराध संख्या-217/18 <नाम> 10 यू'पी. गुण्डा एक्ट, मु.अ.सं. 449/18 अंतर्गत <नाम> 3//5/8 गौवध अधिनियम, मु.आ.सं. 1699/16 अंतर्गत <नाम> 323, 324, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता,मु.अ.सं. 166/11 <नाम> ३25, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड <नाम> मु.अ.सं216/18 <नाम> 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट, मु.अ.सं. 536/18 <नाम> 420, 467,468 भा.द.सं. व <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 2036/16 अंतर्गतधारा 4//5/7 अनैतिक व्यापार अधिनियम, मु.अ.सं. 618/19 अंतर्गत धारा3/5/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 619/19 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवधअधिनियम, मु.अ.सं. 652/19 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11पशु कूरता अधिनियम, मु.अ.सं. 266/19 <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट, मुअ.सं127/19 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 214/19 धारा4/25 आयुध अधिनियम, मु.अ.सं. 131/19 अंतर्गत <नाम> 4/25 आयुधअधिनियम, मु.अ.सं. 127/20 <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट दर्ज हैं।  इस प्रकारकेस डायरी <नाम> उपलब्ध सामग्री के आधार <नाम> अभियुक्त की निरन्तरआपराधिक गतिविधियो मे संलिप्तता दर्शित हो रही है तथा अभियुक्त के विरूद्धपूर्व मे भी गैगस्टर एक्ट के दो मुकदमे, मुकदमा अपराध सं. 266/2019 व127/ 2020 दर्ज हैं।  अभियुक्त गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमो में जमानत <नाम> होनेमात्र से गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नही हो जाता है, जैसा किमाननीय उच्च न्यायालय द्वारा <नाम> एप्लीकेशन नं. 780 सन्‌ 2013 निर्णीतदिनाक 3 <नाम> 2013 <नाम> पाण्डे <नाम> स्टेट आफ यूपी. मे अवधारित कियागया है।  अभियुक्त के जमानत आवेदन का निस्तारण करते समय अभियुक्त केआपराधिक इतिहास एवं अपराध की गंभीरता एवं समाज <नाम> पड़ने वाले प्रभावपर भी विचार किया जायेगा।  अभियुक्त की ओर से दाखिल विधिव्यवस्थाओ काकोई <नाम> उसको प्राप्त नही होता है।  इस प्रकार अभियुक्त की आपराधिकमामलो मे संलिप्तता एवं मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में उत्तर प्रदेशगिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की <नाम> 19(4)बी. के <नाम> में इस सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता किअभियुक्त जमानत <नाम> अवमुक्त होने के उपरान्त आपराधिक कृत्यो मे संलिप्तनहीं होगा। 