संक्षेप में अभियोजन कथन के अनुसार वादी मुकदमा ने इस आशय की तहरीरथाना नोचंदी <नाम> लिखायी कि उसने दिनांक 06.02.2017 को अनुभव <नाम> से धनराशिवापस प्राप्त करने के लिए कहा गया।  उसके द्वारा अंकन 57,500 / रूपये आई.डी. दि.27.12.2016 खरीदी गयी और एन.ई.एफ.टी. के जरिए पेयमेंट किया गया और केवल27152 / रूपसे ही उसे वापस प्राप्त हुए हैं ।  अतः <नाम> धनराशि वापस दिलायी oraवादी मुकदमा की तहरीर <नाम> थाना <नाम> वाद पंजीकृत हुआ । अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा फँसाया गया है।  प्र.सूरि. BS sa विरूद्द किसीअपराध का होना स्पष्ट नही है।  अभियुक्त प्र.सूरि. मे नामजद नही है।  अभियुक्त द्वारालिया गया पैसा कम्पनी क खते मे जमा कराया गया है जिनका संचालन क0 केडायरेक्टर्स करते थें।  रिपोर्ट के बयान <नाम> 161 मे भी कोई धोखा धडी करने का विवरणनही है।  अभियुक्त दिनांक 02.02.2017 से जेल मे बंद है।  अभियुक्त कम्पनी मे वेतनभोगी कर्मचारी है।  कम्पनी के विरूद्द दर्ज केसो मे 64 कंसो मे अभियुक्त के पक्ष मे एफ.आर. लग चुकी है।  अभियुक्त से कोई रिकवरी किसी सामान की नही है।  अभियुक्त केविरूध कोई चश्मदीद <नाम> नही है।  प्र.सूरि. देरी से दर्ज करायी गयी है, देरी का कोईकारण दर्शित नही है।  अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है।  उसका यह प्रथमजमानत प्रार्थनापत्र है।  अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी न्यायालय मे लम्बितनही है।  प्रार्थी उचित जमानत देने को तैयार है।  अतः उसे जमानत <नाम> <नाम> किया जाय । विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत काविरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर <नाम> का है।  अतःजमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।  जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने <नाम> है। 
 अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रो का परिशीलन किया ।  पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त प्र.सूरि. मे नामजद नही है। अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी भी नही है।  अभियुक्त <नाम> तो कम्पनी मे डायरेक्टरहै <नाम> ही कम्पन के किसी जिम्मेदारी के पद <नाम> है, <नाम> ही सी.डी. मे ऐसा कोई साक्ष्य हैजिससे अभियुक्त से पैसे का संव्यवहार हुआ हो।  इसी तरह के अपराध मे अभियुक्त कीमुअ.स. 155/2017 व मुअ.स. 183 /2017 मे पूर्व मे स्वीकार हो चुकी है।  अभियुक्तदिनांक 02.02.2017 से जिला कारागार मे निरूद्र है।  मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वाराविचारणीय है। 