जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथपत्र भी <नाम> गया है कि अन्यकोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय मेंविचाराधीन नहीं है।  2- मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा रामबहादुर द्वारा थाने <नाम> इसआशय की तहरीर दी गयी कि-'आज दिनांक 26-9-2019 को मेरी बेटी उम्र 15 वर्ष सुबहपेपर देने आरआर0के0 स्कूल, आशियाना में गई थी तथा स्कूल की डस पहने हुये थ जोदोपहर <नाम> स्कूल से क्लास टीचर का फोन आया कि आपकी बेटह पेपर देने नहीं आई हैजिस <नाम> उसे इधर उधर तलाश किया लेकिन उसका कही पता नहीं चला, उन्हें विकासभटनागर जो कि स्कूल में मास्टर भी हैं और उसकी बेटी को ट्यूशन भी पढ़ाता है, परशक है।  अत: जॉच करके उचित कार्यवाही करने व गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने काअनुरोध किया गया। ”वादी की उक्त तहरीर के आधार <नाम> अभियुक्त <नाम> <नाम> के विरूद्ध चिकप्रथम सूचना लिखी जा <नाम> प्रकरण विवेचनाधीन हुआ।  3- अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है,पीड़िता की अभियुक्त के साथ फर्जी बरामदगी दिखाते हुये उक्त अभियोग में उसे झूठाफॅसा <नाम> गया है।  अभियक्त पीड़िता को अपने साथ भगाकर नहीं ले गया है।  पीड़िताबालिग है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता की आयु 15 वर्ष गलत दिखाई गई है। वर्तमान में पीड़िता की आयु लगभग 20 वर्ष है।  मैडिक के अनुसार भी पीड़िता बालिग हैऔर जे0जे0एक्ट की धारा-94 के प्राविधान इस स्तर <नाम> पीड़िता के विरूद्ध आकर्षित नहीहोते है।  पीड़िता के सम्बन्ध में सूची दस्तावेज से एडमिशन फार्म दिनांकित 254-2011 कीछाया <नाम> को दाखिल किया गया है जिसमें पीड़िता की <नाम> <नाम> 112-2000 है परन्तुउसे काटकर उसे स्कूल में 172-2004 किया गया है तथा पीड़िता के <नाम> की भी जन्मतिथि 112-2004 है जो कि सम्भव नहीं है।  ऐसी स्थिति में पीड़िता को बालिग मानाजाना चाहिये क्योकि पीड़िता की उम्र मैडिकल में 17-18 वर्ष आई है और दो वर्ष अधिकआयु की उपधारणा पीड़िता के सम्बन्ध में की <नाम> चाहिये, जिसका <नाम> अभियुक्त कोदिया <नाम> चाहिये।  अभियुक्त के विरूद्ध धारा-363 व 366 भा०दं0सं0 के प्राविधान लागूनहीं होते हैं तथा पौक्सो एक्ट की धारा-5/6 का अपराध भी अभियुक्त के विरूद्ध नहींबनता है क्योंकि अभियुक्त स्कूल में नहीं पढ़ाता है तथा उसका पीड़िता से किसी प्रकार काकोई सम्बन्ध नहीं है।  पीड़िता <नाम> तरह से बालिग है और उसे उसके विधिक संरक्षक कीसंरक्षकता से नहीं ले जाया गया है बल्कि वह अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गई है।  2उक्त तर्को को व्यक्त करते हुये अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का अनुरोध कियागया है।  4- राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नेजमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये बहस में कहा है कि पीड़िता नाबालिग है औरउस <नाम> धारा-94 जे0जे0 एक्ट के प्राविधान <नाम> होते हैं यदि पीड़िता की उम्रं के सम्बन्धमें उपधारणा की जाती है तो पीड़िता की उम्र दो वर्ष कम भी हो सकती है अर्थात मैडिकलके अनुसार यदि माना जाये तो पीड़िता की उम्र 17 वर्ष से दो साल घटकर 15 वर्ष मानीजानी चाहिये।  हाई स्कूल <नाम> प्रमाण पत्र पत्रावली <नाम> मौजूद है और धारा-94जे०जे0 एक्ट के अनुसार पीड़िता नाबालिग है क्योंकि पीड़िता की <नाम> <नाम> हाई स्कूलपरीक्षा प्रमाण पत्र में 17-2-2004 <नाम> है जिसके अनुसार पीड़िता घटना के समय मात्रसाढ़े पन्द्रह वर्ष की आयु की थी।  अभियुक्त के विरूद्ध पौक्सो एक्ट की धारा-5/6 केअव्यव आकर्षित होते हैं क्योंकि अभियुक्त पीड़िता को गणित का ट्यूशन पढ़ाता है। पीड़िता की बरामदगी भी असली है क्योंकि अभियुक्त व पीड़िता एक साथ बरामद किये गयेहै तथा अभियुक्त पीड़िता को हिमाचल प्रदेश व पंजाब ले गया जहाँ अभियुक्त ने पीड़िताको शादी का झॉसा देकर उसके साथ बलात्कार किया।  पीड़िता चूँकि नाबालिग है इसलियेउसकी सहमति कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखती है।  अभियुक्त अपने विरूद्धधारा-29 व 30 के तहत की गई उपधारणा को किसी भी <नाम> में विरोधाभासित नहीं करपाया है, अतः जमानत प्रर्थना पत्र निरस्त किया जाये। 
5- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रोंका परिशीलन किया।  6- सबसे पहले पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में निष्कर्ष <नाम> पहुँचना होगा, धारा-94जे0जे0 एक्ट के प्राविधान प्रत्येक <नाम> में प्रश्‍नगत प्रकरण <नाम> इस स्तर <नाम> <नाम> होते हैंऔर उसमें यह प्राविधानित है कि सबसे पहले हाई स्कूल <नाम> के प्रमाण पत्र को वरीयतादी <नाम> चाहिये।  केस डायरी में संलग्न हाई स्कूल <नाम> के प्रमाण पत्र की <नाम> <नाम> मेंपीड़िता की <नाम> <नाम> 17-2-2004 <नाम> है अर्थात घटना के समय पीड़िता लगभग साढ़ेपन्द्रह वर्ष की आयु की थी जो दस्तावेज अभियुक्त द्वारा फहरिस्त सबूत से दाखिल कियेगये है उसमें भी पीड़िता की <नाम> <नाम> का वर्ष-2004 की दर्शित है अर्थात उसके अनुसारभी पीड़िता नाबालिग है।  परन्त यदि उम्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विरोधाभास है तोवह साक्ष्य के स्तर <नाम> ही <नाम> जा सकता है।  इस स्तर <नाम> प्रथम दृष्ट्या पीड़िता की जन्मतिथि उसके हाई स्कूल <नाम> प्रमाण पत्र के अनुसार 172-2004 ही प्रतीत होती हैअर्थात पीड़िता घटना के समय लगभग साढ़े पन्द्रह वर्ष की आयु की नाबालिग थी।  जहाँतक पीड़िता के साथ अपराध कारित किये जाने का सम्बन्ध है, पत्रावली के परिशीलन सेविदिति होता है कि पीड़िता के नाबालिग होने के <नाम> पीड़िता की सहमति का कोई लाभइस स्तर <नाम> अभियुक्त को नहीं <नाम> जा सकता क्योंकि कानून की दृष्टि में नाबालिग कीसहमति का कोई महत्व नही है।  पीड़िता द्वारा अपने धारा-161 व 164 द॑0प्र०सं0 के बयानमें कहा गया है कि अभियुक्त ने शादी का झॉसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्धबनाये।  अभियुक्त को इस स्तर <नाम> उसके विरूद्ध धारा-29 व 30 पौक्सो एक्ट के तहत कीगई उपधारणा को विरोधाभासित करना था और इस सम्बन्ध में सबूत का भार भी अभियुक्तपर है परन्तु इस स्तर <नाम> ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त किसी भी <नाम> में अपने विरूद्धकी गई उपधारणा को विरोधाभासित नहीं <नाम> पाया है।  अभियोजन कथानक की सभीकड़ियॉ आपस में मजबूती से जुड़ी हुई है। 