संक्षेप में अभियोजन के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद याचिका 25696/2018 अमीरचन्द <नाम> व <नाम> अन्य बनाम यूनियन आफ <नाम> व तीन अन्य में हुये आदेश दिनांकित9.8.2018 तथा याचिका संख्या-41040/2018 मौ० साबिर व पांच अन्य बनाम यूनियन आफ <नाम> मेंहुये आदेश दिनांकित 14.12.2018 के अनुपालन में <नाम> छावनी <नाम> में अवैध डेयरियों को हटाने कीकार्यवाही दिनांक 29.8.2019 को पुलिस <नाम> सहित 11.00 बजे प्रारम्भ की गयी, परन्तु मौके स्थल परजब छावनी परिषद कार्यालय द्वारा गठित टीम आवश्यक संसाधनों के साथ पहुंची तो अवांछनीय व्यक्तियोंद्वारा कार्यवाही का विरोध करते हुये छावनी परिषद के कर्मचारियों <नाम> ईट-पत्थरों से जानलेवा हमला करदिया।  जिसमें जेण्सी०वी० चालक मदनपाल, <नाम> <नाम> जी०आर०एम० पुजेश <नाम> सफाई पर्यवेक्षकमोहन व जोरावर संविदा कर्मचारियों को चोटें आयी है।  साथ ही सरकारी मशीनरी स्काईलीफट व जे०सी०बी० मशीन क्षतिग्रस्त हो गयी।  उन अवांछनीय व्यक्तियों में से <नाम> <नाम> <नाम> रामबाबू, बिजेन्द्र उर्फ टीटू,सुरेन्द्र, <नाम> तसलीम, पप्पू, जफर, सनी, मौ० साबिर, <नाम> की पहचान की गयी है।  इसके अतिरिक्त इनकेअन्य साथी भी जिनकी संख्या <नाम> के आसपास थी, उनके द्वारा भी छावनी परिषद टीम <नाम> पथराव करते हुयेजानलेवा हमला किया गया, जिसकी जानकारी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा पूछताछ करके प्राप्त की जाये।  उपरोक्तअभियुक्तों व उनके साथियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालना, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों केपालन कराने में अवरोध उत्पन्न करना, सरकारी कर्मचारियों <नाम> जानलेवा हमला करना, सरकारी सम्पत्ति कोक्षतिग्रस्त करना आदि गंभीर मामले किये गये है।  प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वहनिर्दोष है।  उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट नौ घंटे देरी से दर्ज करायी गयीहै।  उनको थाना सदर बाजार की पुलिस <नाम> वजह तंग व परेशान <नाम> रही है तथा बार-बार दबिश देकरगिरफतार करने <नाम> अमादा है।  वे एक सम्मानित परिवार के सदस्य है।  उनको आपराधिक इतिहास नहीं हैऔर <नाम> ही किसी आपराधिक मामले में शामिल रहे है।  वे विवेचना में सहयोग करेंगे।  घटना का कोई स्वतंत्रसाक्षी नहीं है।  अतः उपरोक्त समस्त आधारों <नाम> अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने कानिवेदन किया गया है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)द्वारा तर्क के दौरान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध को गंभीर बताते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने कानिवेदन किया गया है। 
सुना तथा पत्रावली <नाम> उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। 