सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध किया तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत का विरोध किया। 
आदेश्रार्थी/अभियुक्तगण असलम पुत्र सहर्‍रयार तथा सद्दाम पुत्र साबिर के जमानतप्रार्थना पत्र <नाम> उसके विद्वान अधिवक्ता, विरोध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना तथा प्रपत्रोंतथा साथ में प्रस्तुत पत्रावली का परिशीलन किया। यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण असलम तथा सद्दाम की ओरमु०अ०स०- 1165 /2019, अ०्धारा- 354 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली सदर, जिलालखीमपुर खीरी में प्रस्तुत किया गया है तथा जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र मेंकथन किया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है तथा माननीय उच्चन्यायालय खण्डपीठ <नाम> में <नाम> तो विचाराधीन है और <नाम> ही निरस्त हुआ है। अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत <नाम> कथन किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है।  प्रार्थीगण नामजद अभियुक्तनहीं है, <नाम> में <नाम> में लाये गये है।  प्रार्थीगण के विरूद्ध अ० सं० 1165/2019 केअन्तर्गत <नाम> 363,366 भा०दं०सं० की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी <नाम> में तरमीम होकरधारा 363,366 भा०दं०सं० व <नाम> 7/8 पाक्सो एक्ट व <नाम> 3(1)()(1) एस०सी०/एस०टी० एक्ट लगाया गया था, जिसमें प्रार्थीगण का चालान किया गया था।  उपरोक्त धाराओंमें ही प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जिला जज महोदय के यहाँ से निरस्त हुई थी,जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण माननीय उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जोस्वीकृत हुआ है।  उक्त आदेश के अनुपालन में न्यायालय में प्रतिभू पत्र व बंध पत्र प्रस्तुत कियेगये तब पता चला कि प्रार्थीगण की चार्जशीट न्यायालय में जो दाखिल हुई है उसमें <नाम> 366भा०दं०सं० समाप्त करके <नाम> 354 बढ़ाई गयी है।  प्रार्थीगण की जमानत उपरोक्त धाराओं मेंहो गयी है, 354 भा०दं०सं० की जमानत रह गयी है।  प्रार्थीगण अपनी जमानत प्रार्थना पत्रअन्तर्गत <नाम> 354 भा०दं०सं० में प्रस्तुत <नाम> रहे है।  प्रार्थीगण अपनी जमानत देने को तैयारहै तथा जमानत की सुविधा का दुरूप्रयोग नहीं करेगे।  प्रार्थीगण ने <नाम> की है कि दौराममुकदमा अन्तर्गत <नाम> 354 भा०दं०सं० जमानत <नाम> <नाम> करने की <नाम> करें।  सुना और प्रपत्रों,पत्रावली का अवलोकन किया।  पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचनारिपोर्ट दर्ज हुई थी तथा दौरान विवेचना अभियुक्तगण <नाम> में आये तथा पीडिता का बयानअन्तर्गत <नाम> 164 दं०प्र०सं० <नाम> कराया गया।  तन्तपश्चात विवेचक द्वारा विवेचना केदौरान <नाम> साक्ष्य के आधार <नाम> प्रकरण में <नाम> 366 भा०दं०सं० की घटोत्तरी की गयी वधारा 7/8 पाक्सो एक्ट तथा व <नाम> 3(1)(%)(1) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट की बढ़ोत्तरीकी गयी ।  विवेचना के अंत में विवेचक द्वारा आरोप पत्र अन्तर्गत <नाम> 363, 354 भा०दं०सं०तथा <नाम> 7/8 पाक्सो एक्ट तथा व <नाम> 3(1)(॥)(1) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट प्रस्तुतकिया गया, जिस <नाम> विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 23-12-2019 को उपरोक्त धाराओं मेंसंज्ञान लिया गया।  अभियुक्तगण असलम और सद्दाम का जमानत प्रार्थना पत्र विद्वानपूर्वाधिकारी द्वारा आदेश दिनांकित 31-10-2019 से <नाम> 363, 366 भा०दं०सं० तथाधारा 7/8 पाक्सो एक्ट तथा व <नाम> 3(1)(%)(1) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट में खारिजकिया गया तथा तत्समय प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ था तथा ऐसे आदेश केपश्चात आरोप पत्र दाखिल हुआ है।  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को केसफौजदारी अपील नं०- 8/2020 में पारित आदेश दिनांक: 27-02-2020 से धारा363, 366 भा०दं०सं० तथा 7/8 पाक्सो एक्ट तथा व 3(1)()(1) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का आदेश हुआ है तथा माननीय उच्चन्यायालय के आदेश में <नाम> 354 भा०दं०सं० का उल्लेख नहीं है तथा सेशन न्यायालय केआदेश में भी <नाम> 354 भा०दं०सं० का उल्लेख नहीं था ।  उल्लेखनीय है कि प्रश्‍नगत अपराधके तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को जमानत प्रदानकी जा चुकी है तथा मात्र <नाम> 354 भा०दं०सं० का उल्लेख जमानत आदेश में नहीं है तथाउक्त <नाम> आरोप पत्र दाखिल होने के समय शामिल की गयी है तथा पूर्व में सम्मिलित नहीं थी । ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त कोऐसे आदेश में उल्लिखित <नाम> की गयी <नाम> 354 भा०दं०सं० के अन्तर्गत भी जमानत <नाम> रिहाकिया <नाम> न्यायोचित है ।  यह उल्लेखनीय है कि <नाम> 354 भा०दं०सं० के अन्तर्गत इसन्यायालय द्वारा पूर्व में <नाम> तो जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का आदेश हुआ है और <नाम> ही उक्तधारा के अन्तर्गत पूर्व में कोई जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ है। 