अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक 02.10.2020 से न्यायिक अभिरक्षा के अर्न्तगतकारागार मे निरूद्व है । अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी राहत अली के प्लाट जो मख्खी केरिठान के पास है, में स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है ।  दिनांक 30/01.10.2020की रात उनके इस प्लाट से 300बड़ी टाईल तथा करीब 600छोटी टाईल रंग <नाम> अज्ञातचोरों द्वारा अरदधनिर्मित स्विमिंग पूल के मकान से चोरी <नाम> लिए हैं ।  अतः उसकी रिपोर्टलिखायी जाकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की <नाम> की गयी ।  अभियोगी की उक्ततहरीर के आधार <नाम> अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध अर्न्तगत <नाम> 379 भा0द0स0 मेंप्राथमिकी दर्ज की गयी।  तत्पश्चात अभियुक्त से बरामदगी के आधार <नाम> <नाम> 380,411 कीबढोत्तरी की गयी । ए०डी0आर० सेन्टर में स्थापित वर्चुअल कोर्ट में वीडियो कांन्फ़ेन्सिंग के माध्यम से्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता <नाम> <नाम> <नाम> एडवोकेट तथा राज्य की ओर सेजिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया । प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से मुख्य <नाम> से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैऔर मुकदमा उपरोक्त मे झूठा आलिप्त किया गया है।  यह भी बहस की गई है कि उपरोक्तधाराओं का काई अपराध नही बनता हैं।  यह भी बहस की गई है कि तथाकथित बरामदगीका कोई जनसाक्षी नही है, प्राथमिकी अज्ञात में लिखायी गयी है , उससे कोई बरामदगी नहीहुई है ।  प्रार्थी /अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है ।  वह दिनांक 02.10.2020से न्यायिक अभिरक्षा में है ।  अत: उसे जमानत <नाम> <नाम> किया जाये । राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत काविरोध किया गया है । 
मेनें थाना से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया।  यहउल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व अभियोगी के स्विमिंग पूल से टाईल्स चोरीकरने व उससे बरामदगी का आक्षेप है।  प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को, उससे बरामदगी एवंगिरफतारी के आधार <नाम> संलिप्त किया गया हैं ।  प्रार्थी /अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद J.0. CODE-5311CNR NO- (UPSP <फ़ोन-नंबर>0)2नहीं है।  बरामदगी का कोई स्वतंत्र <नाम> नही हैं ।  अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिकइतिहास भी अभिकथित नहीं है।  मामला प्रथम श्रेणी मजिस्देट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक 02.10.2020 से से कारागार में है।  <नाम> अभियुक्त इन्तखाब की जमानतजमानत प्रर्थनापत्र संख्या 4193/2020 दिनांक 20.10.2020 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकारकी जा चुकी है । 