अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में उल्लिखित किया गया हैकि यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा कार्यालय सत्र लिपिक की आख्या के अनुसार अपराधसंख्या-23/2021 धारा-138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम थाना-लालगंज , जनपद-रायबरेलीमें अभियुक्त <नाम> <नाम> की यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि अभियुक्त का विद्युतबिल बकाया होने के आधार <नाम> विद्युत कनेक्शन विच्छेदित <नाम> <नाम> गया था किन्तु अभियुक्त कनेक्शन विच्छेदित होने के उपरान्त पुनः संयोजन जोड़कर अवैध <नाम> से विद्युत उपभोग <नाम> रहाथा।  प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र व संलग्न शपथपत्र में उल्लिखितकथन के आधार <नाम> मुख्य <नाम> से निवेदन किया है कि घटना का कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है। मुकदमा वादी की कहानी बेबुनियाद है।  अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं किया है।  अभियुक्तघटना <नाम> के पूर्व से घरेलू कनेक्शन धारक है।  अभियुक्त ने दिनांक 08-11-2017 को विद्युतबिल का मु० 15,734/- रू० का भुगतान विद्युत विभाग को <नाम> <नाम> था तथा दिनांक 31-01-2020 को मु० 6,202/-रू० व 2,409/- रू० का भुगतान <नाम> <नाम> है साथ ही माह <नाम> Bail Application/ 1510/2021 —JAl SINGH Vs. STATE GOVERNMENT 22021 के बिल का भी भुगतान <नाम> <नाम> है।  अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा वादी की कोई देनदारीनहीं है। इन एवं अन्य आधारों <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत <नाम> मुक्त करने के लिए निवेदन कियागया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया। 
्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कोसुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  पत्रावली के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> रिपोर्ट <नाम> किया है कि अभियुक्त <नाम> <नाम> द्वारा बकायाविद्युत बिल मु० 15,734/- जमा किया गया है।  चूँकि अभियुक्त <नाम> <नाम> द्वारा बकाया विद्युत बिल मु० 15,734/- जमा किया गया है। 