अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र संतोषएवं श्यामलाल से समर्थित है।  उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> दिनांक 27.5.2020 को जिला शासकीय अधिव.क्ता फौजदारी को नोटिस दिनांक 29.5.2020 के लिये जारी किया गया। 
 तद.परांत मेरे द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वानजिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्रपर सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।  संक्षेप में प्रस्तुत मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / पीड़िता द्वाराप्राथमिकी दिनांक 27.2.2020 को महिला थाने <नाम> इस आशय की अंकितकरायी गयी कि उसका विवाह दिनांक 23.2.2019 को <नाम> <नाम> के साथ 2Anticipatory Bail application No: 943 of 2020Santosh and others Vs State of U.P.हुआ था।  शादी में जेवर, कपड़ा, फर्नीचर व घरेलू सामान आदि <नाम> गयाथा।  शादी में लगभग सात लाख रूपया खर्च किया गया था।  शादी के बादसे ही उसका <नाम> <नाम> <नाम> सास <नाम> <नाम> का मामा श्यामलाल कमदहेज के ताने देते थे व प्रताडित करते थे।  उसका <नाम> उसके साथ उसकीइच्छा के विरूद्व शराब पीकर अप्राकृतिक कृत्य करता था व <नाम> से मारनेकी धमकी देता था।  कई बार श्यामलाल द्वारा भी उसके साथ अश्लील हर.कते की गयी।  जब उसने विरोध किया तो उसके <नाम> व श्यामलाल नेउसके साथ मारपीट की।  श्यामलाल ने वादी के कपड़े भी फाड़ दिये [दिनांक16.9.2019 को करीब साढे <नाम> बजे उसके साथ दहेज की मांग करते हुएउक्त लोगों ने मारपीट की।  उसका <नाम> उसे गाड़ी में बैठाकर मायके छोडगया और कहा कि वह तभी वापिस आयेगी जब पाँच लाख रूपया लेकरआयेगी ।  न्यायालय के समक्ष न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1की आख्या दिनांकित 28.5.2020 दाखिल की गयी है जिसके अनुसार प्रस्तुतमामले में आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध संख्या 31 सन 2020अंतर्गत <नाम> 498-ए, 354-बी, 323, 504, 506 भादंसं. एवं 3/4 दहेजप्रतिषेध अधिनियम थाना महिला थाना दर्ज है।  उनके विरूद्व कोई गैरजमानतीय वारंट जारी नहीं किया गया है, <नाम> ही <नाम> 82-83 दंड प्रकियासंहिता के अंतर्गत प्रोसेस जारी हुआ है।  थाना महिला थाना जनपद मुजफ्फरनगर की आख्या दिनांकित 29.5.2020 दाखिल की गयी जिसके अनुसार एआई <नाम> <नाम> की डयूटी को.विड 19 में थाना कोतवाली में चल रही है जिस <नाम> अपराध संख्या31/2020 में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।  दंड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2019) <नाम> 438 दंड प्रकिया <नाम> के तहतइस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित बातों <नाम> विचार करें :(1) अभियोग की <नाम> और गंभीरता(1) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है किक्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारादोषसिद्वि <नाम> पहले ही कारावास भुगत चुका है। (I) <नाम> से भागने की संभाव्यता और([)जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षतिपहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो।  3Anticipatory Bail application No: 943 of 2020Santosh and others Vs State of U.P.या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिमजमानत मंजूर करने के लिये अंतरिम आदेश जारी <नाम> सकता है।  इस स्तर <नाम> प्राथमिकी एवं अभियोजन कथानक अनुसार आवेदिक.1/ अभियुक्ता <नाम> (सास) व श्यामलाल पीड़िता के दहेज उत्पीड़न मेंशामिल रहे हैं तथा श्यामलाल ने पीड़िता के साथ दहेज उत्पीड़न एवंमारपीट व अश्लील हरकत करते हुए पीड़िता के कपड़े फाडने का आरोप है। धारा 161 एवं 164 दंड प्रकिया <नाम> के बयान में पीड़िता ने उक्त आरोपोंका समर्थन किया है।  यद्यपि प्रस्तुत मामले में आवेदिका/ अभियुक्ता <नाम> (सास) कोनामजद किया गया है परन्तु प्राथमिकी या पीड़िता के बयानों में यहउल्लिखित नहीं है कि आवेदिका/ अभियुक्ता <नाम> (सास) ने अभियुक्तश्यामलाल द्वारा पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने या कपड़े फाड़ देने में सहयोग किया हो।  अतः प्रस्तुत मामले में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता हैकि मात्र दबाव बनाने के लिये आवेदिका/ अभियुक्ता को प्राथमिकी में नामितकिया गया है।  अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियोग कीप्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका <नाम> को <नाम> 438 (1) दंडप्रकिया <नाम> के अंतर्गत अंतरिम आदेश जारी करना समीचीन है जबकिआवेदक श्यामलाल के विरूद्व पीड़िता के साथ मारपीट करने अश्लील हरकते करने व उसके कपड़े फाड़ देने के आरोप को दृष्टिगत रखते हुए एवं अशोककुमार <नाम> बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1980 सीआर.एल.जे. रास्थान 154 वगुरूबख्श <नाम> सिबिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1978 सीआर.एल.जे. 20(FB) में उददृध निर्णय के <नाम> में इस स्तर <नाम> यह प्रतीत नहीं होता हैकि आवेदक श्यामलाल को गिरफ्तार कराकर उसे अपमानित करने केउददेश्य से उस <नाम> अभियोग लगाया गया हो तथा अभियोग की <नाम> एवंगंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैं आवेदक श्यामलाल को अग्रिम जमानत पररिहा किये जाने का आधार नहीं पाता हूँ।  फलस्वरूप आवेदक श्यामलालद्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने <नाम> है।  तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अंतिम सुनवाई हेतुदिनांक 9.6.2020 नियत करते हुए आवेदिका <नाम> क संबंध में अंतरिमआदेश निम्नलिखित शार्तो के तहत स्वीकार किया <नाम> उचित एवं न्यायसंगत होगा :- 4Anticipatory Bail application No: 943 of 2020Santosh and others Vs State of U.P.1. यह कि आवेदिका <नाम> किसी पुलिस <नाम> द्वारा जेसा और जबअपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने <नाम> स्वयं उपलब्ध होगी। 