अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से कथन गया कि अपराध सं०-१२७/२०१९ <नाम> ३२३,५०४,५०६,३०७ आई०पी०सी० व ७ क्रि०ला०ए०एक्ट थानामिल एरिया <नाम> के संबंधित प्रार्थी की जमानत प्रार्थनापत्र सं०-६६८/२०१९ परदिनाँक १९.०३.२०१९ को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।  सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र में टकंण त्रुटिवश अं० धारा-१४७,१४८,१४९ आई०पी०सी० लिखने से छूट गया जिस <नाम> उपरोक्त धाराओं में प्रार्थी की जमानत नहीं हो सकी।  चूँकि उक्तअपराध में प्रार्थी/ अभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है अतः <नाम> धाराओं में भीजमानत की <नाम> की गयी है।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर जमानत का विरोधकिया गया है। 
जिला गासरकीयमेने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कौ को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुकदमा अपराध सं०-१२७/२०१९ <नाम> ३२३,५०४,५०६,३०७ आई०पी०सी० व ७ क्रिजला०ए०एक्ट थाना मिल एरियारायबरेली के संबंधित प्रार्थी का जमानत प््रार्थनापत्र सं०-६६८/२०१९ दिनाँक १९.०३.२०१९ को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।  धारा-१४७,१४८,१४९ भारतीय दण्ड <नाम> का अपराध भी जमानतीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीयहै। 