संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक - 09.10.2020 को प्रभारी निरीक्षकपरमानन्द <नाम> मय हमराहीगण देखभाल <नाम> तलाश वांछित अपराधी में भ्रमण के दौरान <नाम> कीजनता से ज्ञात हुआ कि श्यामलाल सोनकर उर्फ लिल्लू एक शातिर किस्म का अपराधी है।  जो गैंगबनाकर अवैध तरीके से मछली का कारोबार करने के अपराध में संलिप्त है।  अवैध तरीके से मछली काव्यापार करने जैसे अपराध कारित करके आर्थिक भौतिक व दुनियाबी <नाम> प्राप्त करते है।  इस गैंग केद्वारा अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी <नाम> के लिए उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधीक्रियाकलाप निवारण अधिनियम की <नाम> 2(ख) की उपधारा ¡४ व ॥ में वर्णित अपराध करने केअभ्यस्त अपराधी है।  इस गिरोह के आतंक व भय से <नाम> का कोई भी सदस्य गवाही /शिकायतकरने का साहस नही <नाम> पाता ।  इस गैंग के सदस्य <नाम> सोनकर तथा <नाम> सोनकर आदि गैंग केसक्रिय सदस्य है।  इनके विरूद्ध गैंग चार्ट में दर्शित मुकदमें के आधार <नाम> अभियोग पंजीकृत किया गयाहै। प्रार्थी /अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, रंजिश वश अभियुक्त Bail Application/151/2021 —Sunil Sonkar Vs. State Of Uttar Pradesh 2बना <नाम> गया है।  अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० 134/2020 <नाम> 188, 269, 419, 420, 467,468, 471 भा.दं.सं. व <नाम> 3 महामारी अधि० <नाम> 15 पर्यावरण सुरक्षा अधि०, धारा-63 खाद्य सुरक्षाऔर मानक अधि० 2006 दर्ज हुआ है।  अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है।  <नाम> 188,269 भा.दं.सं. का अपराध नही बनता क्योंकि तथाकथित घटना में कोई ऐसी वस्तु नही थी जिससेकोई बीमारी फैलने का डर हो या किसी रोग का संक्रमण फैलने का।  अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-419,420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. का भी अपराध नही बनता है, क्योकि अभियुक्तगण के द्वारा किसी के साथ या किसी के नाम से कुटरचित दस्तावेज नही बनाया गया था बल्कि जो भी मछली से सम्बन्धितदस्तावेज थे वह सब विधिक तौर <नाम> सम्बन्धित अधिकारियो द्वारा <नाम> <नाम> के नाम से सही पते सेबने थे।  श्यामलाल इनकम टैक्स पेयी है।  पुलिस द्वारा मछली को सीज़ किया गया है।  मछली केनिलामी के संबंध में आदेश प्राप्त करने <नाम> मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियागया और आदेश प्राप्त किए गये तथा मुकदमें पंजीकृत <नाम> विवेचना किया गया, वह सब कार्यवाही विधिविरूद्ध की गयी और अधिकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि० के तहत पुलिस को प्राप्त नही है औरगैंगेस्टर का मुकदमा जिस मुकदगें के आधार <नाम> लगाया गया, वह भी गलत व <नाम> के विरूद्ध लगायागया है कयोंकि मछली से सम्बन्धित किसी भी तरीके की कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस को प्राप्तनही है।  धारा-41 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पुलिस को तलाशी अभिग्रहण,अन्वेषण अभियोजन की शक्ति और उनकी प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त नही है।  <नाम> 42 खाद्य सुरक्षाएवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पुलिस अभियोजन भी नही चला सकती।  इस तर्क के समर्थन मेंअभियुक्तगण की ओर से याचिका सं० 8254/2010, 8255/2010 तथा 8256/2010 मेसर्स पेपिस्कोइंण्डिया होल्डिंग प्रा.लि. आदि बनाम उ०प्र० <नाम> आदि तथा क्रि.मि. याचिका सं० 201319/2018श्रीमती आसिफा सुल्ताना बनाम स्टेट में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित <नाम> व्यवस्था दाखिलकी गयी है।  मु०अ०सं० 134/2020 में अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकृत हो चुकी है।  अभियुक्तगणका कोई आपराधिक इतिहास नही है।  सहअभियुक्त <नाम> की जमानत श्रीमान के न्यायालय से दिनांक07.01.2021 को स्वीकृत हो चुकी है।  अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  इसकेअतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है।  अभियुक्तगणजमानत की शर्तो का पालन करेगा ।  ऐसे में जमानत की <नाम> किया गया है।  जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैगेस्टर एक्ट) द्वाराकथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर समाज के विरूद्धगम्भीर <नाम> के अपराध कारित किये गये हैं, इसलिए उसके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी हैतथा अभियुक्तगण को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने से उसके द्वारा पुनः अपराध कारित किया जासकता है।  अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी है।  अभियुक्तगण एवं इसके गिरोह के पास से 778 पेटी कुल38,900 किलो अवैध मछली बरामद हुई है।  अभियुक्तगण द्वारा अवैध तरीके से मछली का व्यापार करधन अर्जित किया जाता है।  अभियुक्तगण अन्तर जनपदीय गिरोह का सदस्य है।  इसलिए जमानतप्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने <नाम> है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वानविशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) को सुना तथा केस डायरी एवं पुलिस प्रपत्रों का अवलोकनकिया गया।  केस डायरी मय प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्तगण केविरूद्ध मु०अ०सं० 134/2020 <नाम> 188, 269, 419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. व 3 महामारी Bail Application/151/2021 —Sunil Sonkar Vs. State Of Uttar Pradesh 3अधिनियम, 15 पर्यावरण संरक्षण अधि० 1986 व 63 खाद्य सुरक्षा व मानक अधि 2006 थाना-दक्षिणटोला, जनपद-मऊ, का अभियोग पंजीकृत है।  थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त मामले मेंविवेचना के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।  फर्द बरामदगी केअवलोकन से स्पष्ट है कि फर्द में मतस्य निरीक्षक द्वारा कथित मछली को प्रतिबन्धित मछली होना नहीकहा गया है।  अभियुक्तगण की ओर से <नाम> उत्पादन मण्डी समिति कोपागंज म ऊ द्वारा श्यामलालसोनकर के नाम से निर्गत लाईसेन्स तथा डिपार्टमेण्ट आफ फुड सेफ्टी एण्ड ड्ग एडमिनिस्ट्रेशनगवर्नमेण्ट आफ उठप्र० के द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र एवं फार्म एक्स फार्म आफ वे बिल तथा खाद्यविश्लेषण रिपोर्ट की <नाम> दाखिल किया गया है।  अभियुक्तगण का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीहै।  उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण की जमानत न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,मऊ द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।  सहअभियुक्त की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत कीजा चुकी है।  प्रस्लुत मामले में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। 