अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक केशव <नाम> <नाम> मयइमराहियान देखरेख शांतिव्यवस्था लॉकडाउन कोरोना वायरस, चैकिंग संदिग्धव्यक्ति व वाहन तथा पैन्डिंग विवेचना मे मामूर थे तो पूर्व अनुमोदित गैंगचार्टदेखकर पता चला कि अभियुक्त सानू पुत्र हनीफ का एक संगठित सकिय गैंगहै तथा वह स्वयं गैंग का लीडर है।  गैंग के सकिय सदस्य सलीम पुत्र मुन्नेबहरा, <नाम> उर्फ जावेद पुत्र बुन्दा खां, सलीम पुत्र हिदायतउल्ला, <नाम> उर्फअजीज पुत्र भूरे, अयया पुत्र <नाम> उर्फ अजीज, तसलीम पुत्र मो. सुलेमानहैं।  यह अपने गैंग के साथ मिलकर निरसन पशुओ की इत्या करने जैसे घृणितअपराध करते हैं तथा उनके मास को बेचकर अवैध <नाम> से धनोपार्जन करते हैंतथा अपने व अपने परिवार का भरणपोषण करते हैं।  <नाम> जनहित व समाजहित में स्वतन्त्र रहना उचित नहीं है तथा इनक कृत्यों से समाज में वैमन्यस्यताका वातावरण उत्पन्न हो रहा है तथा इस गैंग के कृत्यों से आसपास के गावोंमें आकोश उत्पन्न हो रहा है जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की पूर्णसम्भावना है।  इनके खिलाफ <नाम> का कोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृतकराने व गवाही देने का साहस नहीं <नाम> पाता है।  इस गैंग का <नाम> में भय वआतंक व्याप्त है।  अभियुक्तगण की ओर से अपने प्ररार्थनापत्र जमानत में यह आधार लियागया है कि अभियुक्तगण को झूठा एवं मोहल्ले की पार्टीबंदी की <नाम> परफंसाया गया है।  प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सम्भ्रांत नागरिक है और गिरोहबंदकिस्म के व्यक्ति नही हैं।  प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण मेहनत मजदूरी <नाम> अपना वअपने परिवार का लालन-पालन करते है ।  उक्त आधारो <नाम> जमानत <नाम> रिहाकिये जाने की <नाम> की गयी है।  /2/विद्वान्‌ <नाम> अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोधकरते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट मे मुअसं95/2020 व मुअ.सं. 96/2020 अंतर्गत <नाम> 3/5क/8 गौवध निवारणअधिनियम, 11 पशु कूरता अधिनियम व 429 भारतीय दण्ड <नाम> दर्ज होनादर्शित किए गए हैं।  गैंगचार्ट मे दर्शित आपराधिक मामलो के अतिरिक्तअभियुक्त <नाम> उर्फ अब्दुल अजीज के विरूद्ध पूर्व आपराधिक इतिहास के रूपमें 6 आपराधिक मामले जिनमें दो मामले गौवध निवारण अधिनियम, एक मामलाधारा 307 भा.द.सं. व एक मामला <नाम> 376 भा.द.सं व एक मामलागैंगस्टर एक्ट का सम्मिलित है दर्शित किए गए है।  अभियुक्त मो. शमशाद उफअयया के विरूद्ध पूर्व आपराधिक इतिहास के <नाम> में 5 आपराधिक मामलेजिनमें दो मामले गौवध निवारण अधिनियम, एक मामला <नाम> 307 भा.द.सं.व एक मामला <नाम> 376 भा.द.सं. व एक मामला गैंगस्टर एक्ट का सम्मिलित हैदर्शित किए गए है।  इस प्रकार अभियुक्तगण निरंतर आपराधिक गतिविधियो मेसंलिप्त रहे हैं तथा गैंग के सकिय सदस्य हैं।  अभियुक्तगण के आपराधिकइतिहास के <नाम> में गैंगस्टर एक्ट का एक पूर्व मामला मु.अ.सं. 1272020के <नाम> मे दर्शित किया गया है और यदि अभियुक्तगण को जमानत परअवमुक्त किया जाता है तो वह पुन: अपराध कारित करेगा एवं अभियुक्तगण केफरार हो जाने की पूर्ण सम्भावना है।  गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमे में जमानत परहोने मात्र से अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नही हो जाता है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
अभियुक्तगण के विद्वान्‌ अधिवक्ता एवं विद्वान्‌ ज्येष्ठअभियोजन <नाम> को सुना एवं केस-डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिसप्रपत्रो का अवलोकन किया।  अभियुक्तगण <नाम> गैंगचार्ट मे वर्णित मु.अ.सं. 95/2020 व मु.अ.सं. 96/2020 अंतर्गत <नाम> 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम, 11 पशु कूरताअधिनियम व 429 भारतीय दण्ड <नाम> के अतिरिक्त पूर्व आपराधिक इतिहासके <नाम> में मु.अ.सं. 486/15 <नाम> 307, 504, 506 भा.द.सं. मु.अ.सं. 4802019धारा 376 भा.द.सं. व 3/4 डी.पी.एक्ट, मु.अ.सं. 618/2019 अंतर्गत धारा3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, मुअ.सं. 619/2019 अंतर्गत धारा3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु कूरता अधिनियम तथा मुअसं. 127/2020 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट दर्शित किए गए हैं।  इसप्रकार केस डायरी <नाम> उपलब्ध सामग्री के आधार <नाम> अभियुक्तगण की निरन्तरआपराधिक गतिविधियो मे संलिप्तता दर्शित हो रही है तथा अभियुक्तगण केविरूद्ध पूर्वं मे भी गैगस्टर एक्ट का एक मुकदमा, मुकदमा अपराध सं.127/2020 दर्ज हैं ।  अभियुक्तगण गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमो में जमानत परहोने मात्र से गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नही हो जाता है, जैसा किमाननीय उच्च न्यायालय द्वारा <नाम> एप्लीकेशन नं. 780 सन्‌ 2013 निर्णीतदिनॉक 3 <नाम> 2013 <नाम> पाण्डे <नाम> स्टेट आफ यू.पी. मे अवधारित किया गयाहै ।  अभियुक्तगण के जमानत आवेदन का निस्तारण करते समय अभियुक्तगणके आपराधिक इतिहास एवं अपराध की गंभीरता एवं समाज <नाम> पड़ने वालेप्रभाव <नाम> भी विचार किया जायेगा।  जैसा कि विधिव्यवस्था ऐश मोहम्मद बनामशिवराज <नाम> (2012)-9 एस.सी.सी. पृष्ठ सं. 446 में माननीय सर्वोच्च न्यायालयद्वारा अवधारित किया गया है कि अपराधो से व्यवस्थित समाज की स्थापनाकरने मे अवरोध उत्पन्न होता है, अतः न्यायालय को गैंगस्टर एक्ट की जमानतपर विचार करते समय अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का समुचित विश्लेषणकरना चाहिए।  अभियुक्त की ओर से दाखिल विधिव्यवस्थाओ का कोई लाभउसको प्राप्त नही होता है।  इस प्रकार अभियुक्त की आपराधिक मामलो मे /3/संलिप्तता एवं मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवंसमाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की <नाम> 19 (4)बी. केआलोक में इस सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता कि अभियुक्तगणजमानत <नाम> अवमुक्त होने के उपरान्त आपराधिक कृत्यो मे संलिप्त नहीं होगा। 