वादिनी मुकदमा का अपने प्रार्थना पत्र में संक्षेप में कथन हैकि दिनांक 03.08.2020 को समय करीब 5 बजे सुबह वह दवा के लिए चलीगयी ।  तभी उसकी पुत्री/ पीड़िता उम्र करीब 15 वर्ष घर में <नाम> कुछ बतायेकहीं चली गयी।  वापस आने <नाम> जब पुत्री घर में नहीं <नाम> तो अपने स्तरसे समस्त संभावित जगहों व रिश्तेदारी में खोजबीन किया लेकिन कुछ पतानहीं चला ।  अभियोजन के अनुसार पीड़िता के एक्स-रे में उसकीरेडियोलॉजिकल आयु लगभग 18 से 19 वर्ष पायी गयी और आयु सम्बन्धीमुख्य चिकित्सा <नाम> की रिपोर्ट में पीड़िता की आयु लगभग 18 से 19वर्ष <नाम> है।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का <नाम> है कि पीड़िता वयस्क है और उसने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं0प्र०सं0 में अभियोजनकथानक का समर्थन नहीं किया है और अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ गयी है।  अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं कौ गयीहै।  अतः अभियुक्त जमानत <नाम> <नाम> होने <नाम> है। इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा यह कहा गया कि यह सही है कि प्रस्तुत मामले की पीड़िता चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार <नाम> वयस्क है, परन्तु पत्रावलीपर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य रियाज इण्टरमीडिएट कालेज उखैयाखासकरारी, कौशाम्बी के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़िता कीजन्मतिथि 15.06.2007 है और प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 03.08.2020की होनी कही जाती है।  इस हिसाब से घटना के समय पीड़िता कौ आयु18 वर्ष से कम थी और घटना के समय अवयस्क थी।  जहाँ <नाम> धारा-164दं0प्र०सं० में अपनी मर्जी से जाने के कथन का प्रश्‍न है, धारा-363 भा0दं0सं0 का अपराध विधिपूर्ण संरक्षकता के विरूद्ध होता है जिसके लिएधारा-361 भा0दं0सं0 के अपराध में 18 वर्ष से कम आयु का प्राविधान कियागया है और 18 वर्ष से कम आयु होने कौ स्थिति में पीड़िता की सहमति काकोई महत्व नहीं होता है।  अतः अभियुक्त जमानत <नाम> <नाम> होने <नाम> नहींहै। 
 ३उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्टहै कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त <नाम> यह आरोप है कि वह वादिनी मुकदमाकी अवयस्क पुत्री / पीड़िता, जो अनुसूचित जाति/जनजाति की सदस्य है,को बहला फुसलाकर भगा ले गया और बलात्संग कारित किया ।  जहाँ <नाम> अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाये जाने का तर्क का प्रश्‍न है, प्रश्‍नगत्‌ मामला जमानत के स्तर <नाम> है और जमानत के स्तरपर साक्ष्य का गुण-दोष के आधार <नाम> मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि जमानत के स्तर <नाम> केवल प्रथम दृष्ट्या मामला <नाम> <नाम> होता है । 