प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> <नाम> दिये जाने के <नाम> पूर्व मेंनिरस्त किया जा चुका है।  आवेदक / अभियुक्त का अपने जमानत प्रार्थना पत्र में तथाउसके विद्वान अधिवक्ता का जमानत के सम्बन्ध में <नाम> है कि प्रार्थी निर्दोषहै, उसे झूठा फंसाया गया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन माह विलम्ब से दर्जकरायी गयी है।  पीड़िता के धारा-164 दं0प्रश्‍सं0 के बयान से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पीडिता के साथ किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं किया ।  प्रार्थीका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  अतः प्रार्थी जमानत <नाम> <नाम> होनेयोग्य है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कातक है कि प््रार्थी/ अभियुक्त मु0अ०सं0-287/ 2019, धारा-363, 366, 376,506 भा०दं0सं0 व धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षणअधिनियम, 2012, थाना चरवा, जिला कौशाम्बी के मामले में न्यायिक अभिरक्षामें है।  पीड़िता अवयस्क है और अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का अपहरण करबलात्संग कारित किया गया है व <नाम> से मारने की धमकी दी गयी, जो किएक गम्भीर <नाम> का अपराध है।  विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरूद्धउपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।  अतः 2प्राथी/ अभियुक्त जमानत <नाम> <नाम> होने <नाम> नहीं है ।  वादी को नोटिस तामील है।  वादी मुकदमा का अपने प्रार्थनापत्र में संक्षेप में कथन है कि उसके पड़ोस का विकुम <नाम> पुत्र नथन उफ इन्द्रपाल <नाम> उसकी लड़की / पीड़िता उम्र 13 वर्ष <नाम> करीब 15 दिनों सेबुरी नजर रखता है और गांव के स्कूल में आते-जाते समय रास्ते मेंअश्लील फबतियां कसते हुए छींटाकशी व छेड़छाड़ करता है।  वादी द्वारा विकृम <नाम> को समझाने के बावजूद विकम अपनी हरकतों से बाज नहींआया ।  दिनांक 10.09.2019 को समय दोपहर 3 बजे जब वादी व उसके ६'रवाले खेत <नाम> गये थे और उसकी लड़की घर में अकेली थी तभीविकृम <नाम> पीछे के दरवाजे से घर में घुस आया और लड़की के साथजबरदस्ती बुरा <नाम> किया और धमकी <नाम> कि किसी से बतायी तो जानसे मार दूँगा।  जब <नाम> को सभी लोग खेत से वापस आये तो लड़की सेपूछा और घटना की सूचना थाना चरवा में दिया।  अभियोजन के अनुसार पीड़िता के एक्स-रे में उसकीरेडियोलॉजिकल आयु लगभग 15 से 16 वर्ष पायी गयी और आयु सम्बन्धीमुख्य चिकित्सा <नाम> की रिपोर्ट में पीड़िता की आयु लगभग 15 से 16वर्ष <नाम> है।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है।  अभियुक्त द्वारा किसीप्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है।  पीड़िता अपनी मर्जी से गयीहै और पीड़िता ने धारा-164 दं0प्रoसं0 में अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित किये जाने से इंकार किया है।  अतः अभियुक्त जमानतपर <नाम> होने <नाम> है। इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा यह कहा गया कि चिकित्सीय साक्ष्य में पीड़िता कौ आयु लगभग 15 से 16 वर्ष आयी है।  ऐसे में पीडिता घटना के समय अवयस्क 3थी।  जहाँ <नाम> धारा-164 दं0प्रoसं0 में अपनी मर्जी से जाने के कथन काप्रश्‍न है, धारा-363 भा०दं0सं0 का अपराध विधिपूर्ण संरक्षकता के विरूद्धहोता है जिसके लिए धारा-361 भा0दं0सं0 के अपराध में 18 वर्ष से कमआयु का प्राविधान किया गया है और 18 वर्ष से कम आयु होने की स्थितिमें पीड़िता की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है।  अतः अभियुक्त जमानतपर <नाम> होने <नाम> नहीं है।  प्रश्‍नगत्‌ मामले में विवेचनोपरान्तप्राथी/ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। 
प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> वर्चुअल कोर्ट में वीडियो काफेन्सिंग के माध्यम से आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वानसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया तथापत्रावली का परिशीलन किया गया।  उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्टहै कि अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 10.09.2019को समय 15.00 बजे की होनी कही जाती है, जिसके सम्बन्ध में प्रथमसूचना रिपोर्ट दिनाक 16.12.2019 को समय 17:48 बजे वादी रमेश चन्द्रके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 287 / 2019, धारा-376,506 भा०दं0सं0 व धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षणअधिनियम, 2012 के अपराध के लिए थाना चरवा, जिला कौशाम्बी में पंजीकृतकराई गयी है।  उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्टहै कि प्रश्‍नगत्‌ मामले में अभियुक्त <नाम> यह आरोप है कि वह वादी मुकदमाकी अवयस्क पुत्री/पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता सेबहला फुसलाकर भगा ले गया और बलात्संग कारित किया ।  विवेचनोपरान्तअभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।  जहाँ <नाम> अभियुक्त को फर्जी व झूठा फंसाये जाने का तरक का प्रश्‍न है, प्रश्‍नगत्‌ मामला जमानत के स्तर <नाम> है और जमानत के स्तरपर साक्ष्य का गुण-दोष के आधार <नाम> मूल्यांकन नहीं किया जाता है, बल्कि जमानत के स्तर <नाम> केवल प्रथम दृष्ट्या मामला <नाम> <नाम> होता है । 