्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानतरार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में अथवा माननीयउच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और <नाम> ही विचाराधीन है।  प्रार्थी द्वारा इस मुकदमेंसे सम्बस्थित कोई अपराध नहों किया गया।  पुलिस ने वादी के साजिश में आकर गलत ढंगसे प्रार्थी को अभियुक्त बना <नाम> है, प्रार्थी निर्दोष है।  प्रार्थी के विरूद्ध गैंग चार्ट में दर्शितमुकदमे में प्रार्थी नामजद नहाँ, <नाम> ही मौके से पकड़ा गया और <नाम> ही प्रार्थी के कब्जे से कोईगोवंश बरामद हुआ है।  गैँगचार्ट में दर्शित मुकदमे में प्रार्थी <नाम> जमानत स्वीकार की जाचुका है।  प्रार्थी का <नाम> तो कोई गिरोह है और <नाम> ही प्रार्थी किसी गिरोह का सदस्य है।  प्रार्थीदवारा गोवंशों को वघ <नाम> वाहनों में लादकर बंगाल नहीं ले जाया गया है और <नाम> ही प्रार्थी नेऐसा कोई कृत्य किया है जिससे <नाम> में भय, आतंक या असंतोष प्याप्त हो।  अत:रार्थी/अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का अनुरोध किया गया है।  अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> प्रबल आपत्ति करते हुए कहागया कि प्रार्थी/अभियुक्त का एक संगठित गैंग है, यह गैंग गोवंशों की तस्करी के अपराधमें लिप्त है तथा इनके द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाम <नाम> गोवंशों को वाहनों में लादकर वध <नाम> पडुवां प0 बंगाल ले जाया जाता है।  आवेदक को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने <नाम> वह जमानत के शतो का उल्लंघन करेगा।  प्रार्थी / अभियुक्त का गैंगचार्ट प्रस्तुत करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। 
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक्‌ परिशीलनकिया ।  ्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद अहमद पुत्र मकबूल अहमद के विरूद्ध गैंगचाटं मेंमु0अ0सं0 297/19 <नाम> 3/57/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कूरता अधिनियमथाना को0 कटरा, मीरजापुर में आरोपपत्र प्रेषित किया <नाम> दर्शित किया गया है तथा यहमी <नाम> किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त मोहम्मद अहमद का एक संगठित गिरोह है,गैंग लीडर मोहम्मद अहमद द्वारा गैंग के सदस्य के साथ मिलकर अपने तथा गैंग के सदस्यके आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाम प्राप्त करने <नाम> अपराध कारित किया जा रहा है।  जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय यह समाधान या यह निष्कर्ष नहीँ दियाजा सकता और <नाम> ही यह विशवास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत <नाम> छोड़ा गया तो उसके द्वारा पुन: वैसे अपराध या धारा-2बी विशेषअधिनियम में वर्णित अपराधों को किये जाने की सम्मावना नहीं है। 