जमानत प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोईजमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मेंलंबित नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में कथन है कि आरवंश कलरसिटी के विज्ञापन को देखकर वादिनी उक्त कम्पनी के दौराला-लावड रोड, प्रोजेक्टसाईट <नाम> आरवंश कलर सिटी इन्फा प्रा? लि0 कम्पनी अभियुक्त सहित अन्यनिदेशकगण से मिला, जिन्होंने वादिनी को बताया कि हमारे यहां फूलैट बुक <नाम> दोतो आपको उत्तर प्रदेश <नाम> की <नाम> के अंतर्गत निर्धारित कीमत <नाम> तीन वर्षके अंदर फलेट मिल जाएगा।  इन लोगों व कंपनी की शर्त व बातों <नाम> यकीन करकेवादिनी के <नाम> व <नाम> ने वादिनी के लिए दो फूलैट दिनांक 01.07.2015 को बुककराए।  बुकिंग की धनराशि के लिए दिनांक 21.10.2015 <नाम> वादिनी ने642142 /-रूपये जमा कराए।  इन लोगों ने वादिनी को दिनांक 22.03.2016 को अपनेकार्यालय <नाम> बुला <नाम> दोनों फलैटों के अलाउटमेंट लैटर दिये और कहा कि बकायाराशि लेकर माह <नाम> 2018 में हमारे कार्यालय में आकर फूलैट <नाम> कब्जा ले लेना। जून 2018 में वादिनी कंपनी के कार्यालय गयी तो वहां कोई नहीं मिला।  वादिनी नेअभियुक्तगण को फोन <नाम> रूपया मांगा तो उन्होंने वादिनी व उसके <नाम> के साथगाली गलौंच <नाम> <नाम> से मारने की धमकी दी और पैसा देने से इंकार <नाम> दिया। इस प्रकार वादिनी के साथ सभी निदेशकगण द्वारा प्रलोभन व धोखाधडी <नाम> उसकेधन को हडप लिया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का <नाम> <नाम> कि दिनांक 03.03.2015को <नाम> <नाम> <नाम> (आरवंश सी सी इंफा प्राईवेट लि0 के प्रमोटर/ निदेशक) एवंप्रतीक डीलकॉम की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि <नाम> <नाम> <नाम> के बीचसह-व्यवस्था का एक समझौता (कंसोरटियम एम0ओ0यू0) निष्पादन हुआ, जिसके तहत CNR NO- UPMEO1- 005259-2020 अफोर्डबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत समाजवादिनी आवास <नाम> को <नाम> करनेके लिए एक प्राईवेट बिल्डर को आवास बंधु उत्तर प्रदेश में डी श्रेणी में पंजीकृतकराने का इरादा किया गया।  प्रोजेक्ट के लिए <नाम> <नाम> डीलकॉम की थी।  प्रतीकडीलकॉम के निर्देशक <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> से प्राप्त प्राधिकार के तहत प्रतीकडीलकॉम को ही प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए <नाम> उपलब्ध कराने, प्रोजेक्ट को आवासबंधु उत्तर प्रदेश में डी श्रेणी में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन करने काउत्तरदायित्व था।  दिनांक 01.05.2015 को <नाम> डीलकॉम के द्वारा अफोर्डबलहाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत समाजवादिनी आवास <नाम> को <नाम> करने के लिएआवास बंधु उत्तर प्रदेश में डी श्रेणी में पंजीकृत कराया गया।  तत्पश्चात्‌ दिनांक 27.04.2015 को <नाम> <नाम> <नाम> व <नाम> <नाम> द्वारा आरवंश सी सी इफा प्राइवेटलि0 को निगमित कराया गया और कंपनी के स्वयं ही प्रमोटर /निदेशक नियुक्त हुए । प्रतीक डीलकॉम, जिसके निदेशक डॉ० <नाम> <नाम> <नाम> व <नाम> <नाम> हैं, परवर्ष 2014 में आयकर की तीन करोड से अधिक की देनदारी थी और इस तथ्य कोउनके द्वारा छिपाया गया।  अतः ऐसी स्थिति में आयकर की देनदारी होने के कारणआयकर अधिनियम की <नाम> 281 के तहत विभाग की अनुमति लिये <नाम> संपत्तिविकृय/ हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी।  प्रार्थी को वर्ष 2016 में <नाम> डीलकॉमकी तीन करोड़ से अधिक की आयकर की देनदारी की जानकारी हुई।  आरवंश कंपनीकी ओर से दिनांक 02.08.2018 को <नाम> डीलकॉम को कानूनी नोटिस भेजा गया,जिसका उनकी ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं <नाम> गया।  निवेशकों द्वारा एकत्रितधन की अदायगी <नाम> डीलकॉम को की गयी है परंतु उसके द्वारा प्रोजेक्ट कोनिष्पादित नहीं किया गया है।  <नाम> डीलकॉम कपनी द्वारा निवेशकों सहित आरवंशकंपनी के साथ धोखाधडी की गयी हैं।  प्रार्थी दिनांक 18.12.2015 को कंपनी कानिदेशक नियुक्त हुआ जबकि वादिनी की बुकिंग दिनांक 01.07.2015 की है, इस तिथिमें प्रार्थी निदेशक नहीं था।  विधिक व्यवसायिक होने के <नाम> प्रार्थी का आरवंश लि0में आयकर मामलों में विधिक सलाह देने का कार्य था और उसने कपनी के दिनप्रतिदिन के क्रियाकलापों में कोई <नाम> अदा नहीं की थी।  वादिनी द्वारा अभियुक्त कोआरोपित नहीं किया है।  वादिनी को प्रलोभन देने में अभियुक्त की कोई सकिय भूमिकानहीं थी।  इस <नाम> उसके विरूद्ध कोई अभियोग नहीं बनता है।  वादिनी के कथन मेंऐसा कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं है, जिसका संबंध अभियुक्त से हो, वह मात्र आरवंश कानिदेशक है।  उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।  <नाम> 467,468,471 भा0द0सं0 मेंअभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है।  पंजीकरणपुस्तिका / समाचार पत्र मय विज्ञापन, जिन्हें कूटरचित अभिकथित किया गया हैं, वेकूटरचित अभिलेख की परिभाषा में नहीँ आते है।  अभियुक्त के विरूद्ध एफ0आई0आर0में उसके द्वारा किये गये कृत्य का कोई खुलासा नहीं हुआ है।  बुकिंग की धनराशिकंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त करना बताया गया है, फोन <नाम> गाली-गलौच, धमकीदेने व पैसे ना लौटाने की बात भी <नाम> के कर्मचारियों द्वारा की <नाम> बतायी है औरजिन नंबरों <नाम> फौन किया गया, उनमें कोई भी नंबर अभियुक्त का नहीं है।  अभियुक्त55 वर्षीय व्यक्ति है, जो पेशे से अधिवक्ता है तथा उक्त रक्तचाप व मधुमेह के रोग सेपीडित है।  अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  अभियुक्त दिनांक 19.03.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है।  अपर जिला शासकीय (फौजदारी) द्वारा <नाम> <नाम> गया कि CNR NO- UPMEO1- 005259-2020अभियुक्त द्वारा भोली भाली <नाम> के साथ छल करके धन ऐंठा गया है तथा अभियुक्तउक्त कपनी में निदेशक के पद <नाम> था।  अभियुक्त के विरूद्ध इसी <नाम> के कुल 41आपराधिक मामले पंजीकृत हैं।  आरवंश कम्पनी के निदेशकों द्वारा निवेशकों से फ्लेटकी बुकिंग करायी गयी और अभियुक्त सहित अन्य निदेशकगण ने फ्लैट के संबंध मेंउनसे धनराशि वसूल की गयी परंतु निवेशकों को उनके फ्लेट आवंटित नहीं कियेगये हैं तथा बुकिंग व उनके द्वारा जमा कराये गये पैसे भी वापिस नहीं किये गये हैं। अभियुक्त आज भी आरवंश कम्पनी का डायरेक्टर है तथा उसके द्वारा भी वादिनी कोप्रलोभवन व आश्वासन <नाम> गया है।  <नाम> <नाम> <नाम> को एम०ओ0यू० दिनांकित 03.03.2015 के तहत आरवंश सीसी प्रा0 लि0 बनाने का अधिकार नहीं था परंतु इनके द्व[रा कपनी बनायी गयी और अभियुक्त को भी निदेशक के <नाम> में उसमें शामिल कियागया।  आवंटन के लिए विज्ञापन आरवंश कलर सिटी के नाम से <नाम> गया व उससमय आरवंश कलर सिटी, प्राइवेट लिमिटेड के <नाम> में निगमित नहीं हुई थी।  अतःअभियुक्त की जमानत निरस्त की जाएसहायक जिला शासकी अधिवक्ता फौजदारी की ओर से माननीयउच्चतम न्यायालय द्वारा पारित <नाम> व्यवस्था नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेन्सी बनाम जहूरअहमद <नाम> ए0आइ०आर0 2019 सुप्रीम कोर्ट 1734 का उल्लेख करते हुए कहा किजमानत के स्तर <नाम> साक्ष्य की विस्तृत <नाम> से <नाम> किया <नाम> आवश्यक नहीं है। 
पत्रावली <नाम> उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है किप्रथम सूचना रिपोट के अनुसार प्रार्थी के आरवंश सीसी प्रा0 लि0 के निदेशक रहने केदौरान, वादिनी को दोनों फलेट के आवंटन लैटर दिये गये और बकाया <नाम> देने परजून 2018 में फूलैट का कब्जा देने का आश्‍वासन <नाम> गया हैं, परंतु <नाम> 2018 मेंजब वादिनी इनके कार्यालय में गयी तो वहां कोई नहीं मिला और <नाम> पैसा वापिसभी नहीं किया गया।  वादिनी ने अपने बयान <नाम> 161 दप्र०सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्टका समर्थन किया है।  प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर <नाम> का है औरप्रस्तुत मामले के अतिरिक्त इसी प्रकार के लगभग 40 मामले प्रार्थी के विरूद्ध अन्यनिवेशकों द्वारा पंजीकृत कराये गये हैं। 