संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक २१.०७.२०२० कोसमय रात में घर का ताला तोड़कर घर के अन्दर से अज्ञात चोर द्वारा घर में रखेजेवरात, दो सोने की अंगूठी लेडीज, दो पुरूष की सोने की अंगूठी, एक माथे की बिन्दीसोने की, एक सोने का हार, एक सेट <नाम> की बिछिया, तथा तीन साड़ी एक शेरवानीव <नाम> को चोरी <नाम> ले जाने के संबंध में उसके उपरान्त बाइक यू०पी० ७२ ए०एच०९३७२ को व दो व्यक्तियों को वादी व <नाम> <नाम> एक व्यक्ति को पकड़ लिये व दूसरा जमानत याचिका/४८७/२०२१ -राज्य बनाम <नाम> <नाम> 2साथी मौके से फरार हो गया।  पकड़े गये व्यक्ति का नाम <नाम> <नाम> है जिसके पास सेकुछ सामान जो पूर्णरूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखित है व मांगने वाले व्यक्ति कानाम <नाम> <नाम> बताया ।  जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्तपूर्णतया निर्दोष एवं बेकसूर है तथा असत्य कथनों के आधार <नाम> अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं किया है।  प्रार्थी/अभियुक्त क्षेत्री राजनीति कीदुश्यमनी के <नाम> पक्षों के मध्य पर्याप्त विवाद के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामदर्शाया गया है।  प्रार्थी/अभियुक्त के पास से चोरी की कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। पलायन की कोई <नाम> नहीं है।  अतः निवेदन है कि अभियुक्त को जमानत <नाम> रिहाकरने की <नाम> करें।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) का कथन है किप्रार्थी /अभियुक्त द्वारा <नाम> अभियुक्त के साथ मिलकर घर में घुसकर जेवरात, कपड़ा वबैग चोरी करने का आरोप है अतः प्रार्थी /अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिजकरने की <नाम> करें। 
मेने प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिलाशासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तको को सुना एवं पत्रावली <नाम> उपलब्ध समस्तप्रपत्रों का अवलोकन किया।  पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अ०सं० ३४४/२०२० अन्तर्गतधारा ३८०,४११,४५७ भा.द.सं. थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़ के मामले में प्रार्थीदिनांक ०७.१२.२०२० से जिला कारागार में निरूद्ध है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तमौके से फरार हो <नाम> कहा गया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गई है। सहभियुक्त के बताने <नाम> अभियुक्त का नाम आया है।  उसके पास से कोई बरामदगी नहीं की गयी है।  मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। 