अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा-437(6) द.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त को झूंठागिरफतार किया गया है, जबकि अभियुक्त करीब 20 <नाम> से <नाम> में <नाम> के नागरिकके <नाम> में रहता चला आ रहा था।  अभियुक्त के पास बैंक खाता, पैन कार्ड, राशन कार्ड,वोटर कार्ड आदि विभिन्न अभिलेख <नाम> के ही बने हुए हैं।  अभियुक्त का जमानत्रार्थनापत्र पूर्व में दिनांक-17.01.2019 को निरस्त किया जा चुका है, किन्तु वह जमानत्रार्थनापत्र दर्शाये गये अपराध की प्रारम्भिक परिस्थितियों में निरस्त हुआ था।  उस समयजमानत का वर्तमान आधार <नाम> तो उस समय उपलब्ध हुआ और <नाम> ही उक्त आधार परजमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।  मजिस्ट्रेट विचारणीय गैर जमानती अपराध सेसम्बन्धित मुकदमा साक्ष्य में नियत प्रथम <नाम> से 60 <नाम> की अवधि में निस्तारित करदिया <नाम> चाहिए अथवा 60 <नाम> में समाप्त <नाम> होने का <नाम> उल्लिखित किया जानाचाहिये, जिसके अभाव में आदेशात्मक प्रावधान के अनुसार प्रार्थी को जमानत <नाम> अवमुक्तकर <नाम> <नाम> चाहिये।  उक्त मुकदमें में दिनांक-17.02.2019 को पुलिस द्वारा प्रस्तुतआरोपत्र का संज्ञान लिया गया तथा दिनांक-31.1.2019 को आरोप विरचित करते हुएप्रथम बार साक्ष्य <नाम> गवाहान को तलब किये जाने का आदेश पारित हुआ, जिसकेउपरांत दिनांक-06.02.2019, 12.02.2019, 23.02.2019, 07.03.2019, 19.03.2019, 02.04.2019, 23.04.2019, 07.05.2019, 31.05.2019, 12.06.2019 तिथियां साक्ष्य <नाम> नियत हुई,किन्तु किसी भी तिशि <नाम> अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ।  तत्पश्चात दिनांक-26.06.2019को पी0ङब्ल्यू०-1 <नाम> <नाम> की अपूर्ण मुख्य <नाम> साक्ष्य <नाम> की गयी और उसकेउपरांत दिनांक-05.07.2019, 20.07.2019, 07.08.2019, 22.08.2019, 05.09.2019, 21.09.2019, 11.10.2019, 08.11.2019, 04.12.2019, 15.01.2020, 12.02.2020, 03.03.2020, 25.03.2020, 09.06.2020, 20.07.2020 व 28.09.2020 तिथियां साक्ष्य <नाम> नियत की गयी औरइस अवधि में अभियुक्त निरन्तर जिला कारागार में निरूद्ध होने के <नाम> न्यायालयउपस्थित होता रहा।  दिनांक-31.01.2019 से दिनांक-04.09.2020 <नाम> करीब 19 माह मेंपी.डब्ल्यू-1 की ही मुख्य <नाम> सम्पन्न नहीं हो सकी है, जबकि नियमानुसार 6 माह मेंमुकदमें का निस्तारण हो <नाम> चाहिये।  आदेश पत्र में मुकदमें को 6 माह में निस्तारण नकिये जा सकने की भी कोई विशिष्ट वजह दर्ज नहीं की गयी है।  अतः अभियुक्त कोधारा-437(6) द0प्र0॑स0 क प्रावधानों के अर्न्तगत जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की याचनाकी गयी।  विद्वान अभियोजन <नाम> द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रधारा-437(6) दप्र.सं. का विरोध करते हुए कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मेंआरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित है।  अभियुक्त की जमानत दिनांक-17.01.2019 तथामाननीय सत्र न्यायालय से दिनांक-20.02.2019 को निरस्त की जा चुकी है।  कोविड-19के संकमण के परिणाम <नाम> लगाये गये लॉक डाउन के <नाम> मामला उपरोक्त मेंसाक्ष्य <नाम> नहीं कराया जा सका है।  अपराध गम्भीर <नाम> तथा अजमानतीय होने केकारण प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। 
विद्वान अभियोजन <नाम> एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा-437(6) द.प्र.सं. <नाम> सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।  पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त <नाम> <नाम> वैद्य काजमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0-1728/2018 धारा-420,467,468,471 भा०द0सं0 व 14विदेशी अधिनियम थाना <नाम> जिला <नाम> में दिनांक-17.01.2019 को निरस्त कियागया।  तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा माननीय सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकिया।  माननीय सत्र न्यायालय द्वारा भी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक-20.02.2019 को निरस्त किया गया।  पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मामले में अभियुक्त के विरूद्धदिनांक-31.01.2019 को आरोप विरचित किया गया था।  तत्पश्चात अभियोजन की ओरसे दिनांक-26.06.2019 को <नाम> पी.डब्ल्यू-1 <नाम> <नाम> उ0नि0 थाना कोतवालीजिला <नाम> की मुख्य <नाम> साक्ष्य 04 पृष्ठ <नाम> की गयी तथा <नाम> मुकदमातीमोबाईल थाने से प्रस्तुत <नाम> होने के <नाम> मुख्य <नाम> जारी रही।  उसके पश्चातअभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।  वर्तमान में माह <नाम> 2020के <नाम> कोविड-19 के <नाम> उत्पन्न विषम परिस्थितियों में लॉक डाउन प्रभावी होने केकारण माननीय उच्च ऱ्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुकम से किसी भी वाद मेंसुनवाई / साक्ष्य <नाम> नहीं हो रहा है।  मामले में अभियुक्त <नाम> यह आरोप है कि दिनांक-22.11.2018 को स्थानइस्कॉन मन्दिर के सामने <नाम> थाना <नाम> जिला <नाम> के क्षेत्राधिकार मेंपुलिस द्वारा गिरफूतार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से <नाम> <नाम> का बैकखाता पास बुक, पासपोर्ट, पेनकार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, डेबिट कार्ड बरामद किये गये,जिन्हें अभियुक्त द्वारा बांग्लादेशी नागरिक होते हुए, अवैध <नाम> से <नाम> में प्रवेश करकेतथा <नाम> में <नाम> वैद्य अनुमति के निवास <नाम> अपनी वास्तविक स्थिति को छिपातेहुए धोखाधड़ी के आशय से नाम पता छिपाते हुए फर्जी व कूटरचित बैक खाता पासबुक, पासपोर्ट, पेनकार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, डेबिट कार्ड आदि विभिन्न दस्तावेजों कागठन <नाम> सम्यक <नाम> से प्राप्त <नाम> प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया।  माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दीदार <नाम> बनाम झारखण्ड राज्य2006 सीआरएलजे 159(झार0) में यह अवधारित किया गया है कि ".......S0 release onbail under sub Sec. (6) of Sec. 437 Cr.P.C. is not mandatory but depends onreasons to be recorded by the Magistrate for refusal of the Magistrate torelease the accused on bail under Sec. 437(6( Cr.p.c"माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा <नाम> चखवीर <नाम> बनाम राज्य2006 सी.आर.एल.जे. (एन.ओ.सी.) 95 (ाज.) में यह अवधारित किया गया है कि" When the accused happens to be a habitual offender and cases of identicaloffences are pending against him, so he is not entitled for bail under Sec.437(6) Cr.P.c."माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा <नाम> <नाम> बनाम राज्य 2005सीआर.एल.जे.(एन.ओ.सी.)) 94 <नाम> में यह अवधारित किया गया है कि "......Theapplication for bail was rejected twice by the Addl. Session judge and also bythe High Court. The subsequent application under sub section (6) of sec 437Cr.p.c. was allowed by the Magistrate without considering the said fact ofrejection of bail...... So the order granting bail was against the Judicialpropriety and discipline. Hence, the bail has been cancelled by the HighCourt."इस प्रकार मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथामाननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त <नाम> व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांतो कोदृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा-437(6) दप्र.सं. के अर्न्तगत जमानत प्रदान कियेजाने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है। 