्रार्थनापत्र कागज सं० 1 ता 36 के माध्यम से प्रार्थी अब्दुल्ला आजम खां का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में उसे बिल्कुल झूठा फंसाया गया है।  प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया गया है तथा वह पूर्णतयानिर्दोष है।  प्रार्थी को किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए राजनैतिक दुश्मनी कीवजह से फंसाया गया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्वेषण आख्या केआधार <नाम> प्रथमदृष्टया <नाम> 147,149,153,353 भा०द॑०सं० काअपराध प्रार्थी के विरूद्ध नहीं बनता है।  <नाम> 147,149,153,353भा०दं०सं० के आवश्यक तत्व प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्वेषण आख्या मेंवर्णित नहीं हैं।  प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्णतया गलत तथ्यों <नाम> आधारित है तथा प्रार्थी को उत्पीडित व अपमानित करने के उद्देश्य से लिखायी गयीहै।  प्रार्थी के विरूद्ध अन्वेषण आख्या में वर्णित तथ्यों के आधार <नाम> कोईअपराध नहीं बनता है।  एफ०आई०आर० में तीन <नाम> की देरी है तथा चिक एफ०आई०आर० में अपराध करने का समय व दिनांक नहीं लिखाहै।  भारतीय दण्ड <नाम> की धारायें जो प्रार्थी के ऊपर लगायी गयी हैं, 2 उनके ऐसेन्शल इन्ग्रिडिएन्टस पूर्ण नहीं होते हैं।  उपरोक्त मामले में सहअभियुक्त फरहान खां व ओमेन्द्र <नाम> <नाम> को मानननीय सत्रन्यायाधीश रामपुर द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गयी है।  उपरोक्त मामले में सह-अभियुक्त <नाम> व <नाम> <नाम> को माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान <नाम> दी गयी है।  प्रार्थी को पुलिससे <नाम> 41(^) सीआर०पी०सी० का नोटिस नहीं <नाम> गया है।  प्रार्थीउपरोक्त मुकदमे में दिनांक 29-02-2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है।  क्रिमिनल जूरिस प्रूडेन्स के अनुसार जब <नाम> अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं, उसको निर्दोष ही माना जायेगा।  <नाम> का आब्जक्ट अभियुक्त को पनिश्मेन्ट देना नहीं होता है।  प्रार्थी के विरूद्ध जो धारायेंलगायी गयी हैं, उसमें सजा 7 साल से कम समय की है।  प्रार्थी की ओरसे इस न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में अन्तर्गत <नाम> 439 सीआर.पी.सी. जमानत <नाम> कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गयाहै।  इन कथनों के आधार <नाम> जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीयअधिवक्ता-दाण्डिक द्वारा नियमित जमानत का विरोध करते हुए बहसकी गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह कथन अस्वीकार है किं उसेराजनैतिक दुर्भावना एवं <नाम> के दबाव के <नाम> फंसाया गया है।  सत्यतायह है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध के <नाम> ही उनके विरूद्धअभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें <नाम> संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्यउपलब्ध हैं।  सत्यता यह है कि उक्त अभियुक्ता/प्ार्थी द्वारा नेतृत्व करते हुएकरीब 150 व्यक्तियों की भीड़ को विश्वविद्यालय के मेन गेट से बाहरलाकर भड़काऊ नारे लगवाने शुरू <नाम> दिये, जिनको रोकने का पुलिस वालों ने प्रयास किया तो नहीं <नाम> तथा और आक्रामक होने लगे।  जुलूस के सम्बन्ध में कोई अनुमति पत्र भी इनके पास नहीं था ।  इनके द्वारा जानबूझकर भड़काऊ नारेबाजी दूसरे पक्ष के विरूद्ध की गयी है। इसलिए <नाम> 153/353 भा०दं०सं० का अपराध इनके विरूद्धप्रमाणित है तथा विवेचना से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार <नाम> प्रमाणित है। प्रार्थी /अभियुक्त का यह कथन असत्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोईदेरी है ।  सत्यता यह है कि दिनांक 13-07-2019 की घटना है तथादिनांक 14-07-2019 को वादी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के आधारपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15-07-2019 को पंजीकृत हो गयी है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप विवेचना से पूर्णतः सत्य पाये गये हैं 3 तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त प्रकरण में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।  याची समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं।  याची विधायक स्वार रह चुके हैं , जिनको कि माननीय उच्च न्यायालयके आदेश से विधायक पद के अयोग्य ठहराते हुए हटाया गया है।  याचीका लम्बा आपराधिक इतिहास है।  प्रार्थी /अभियुक्त का क्षित्र में अत्यधिक प्रभाव है, इसलिए निश्चित ही ये जेल से बाहर आकर वादी व गवाहान <नाम> दबाव बनायेंगे तथा अभियोग को प्रभावित करने की कुचेष्ठा करेंगे। जमानत का प्रबल विरोध किया जाता है। 
प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिलाशासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकनकिया।  पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरणमें घटना दिनांक 13-07-2019 की बतायी गयी है, जबकि प्रथमसूचना रिपोर्ट दिनांक 15-07-2019 को दर्ज हुई है।  अभियोजन की ओर से विलम्ब का कोई युक्तियुक्त <नाम> दर्शित नहीं किया गयाहै। प्रस्तुतप्रकरण से सम्बन्धित सह-अभियुक्त की अग्रिम जमानत माननीय सत्रन्यायालय से दिनांक 09-10-2019 को पूर्व में स्वीकार की जा चुकीहै।  अभियुक्त दिनांक 29-02-2020 से कारागार में निरूद्ध है। 