जमानत प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोईजमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मेंलंबित नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में कथन है कि आरवंश कलरसिटी के द्वारा दिये गये विज्ञापन को देखने के पश्चात्‌ वादिनी इनके दौराला स्थितकार्यालय में गयी।  वहां सभी निदेशकगण मिले।  दोनों ने बताया कि यहां फूलेट बुककरा दो आपको उत्तर प्रदेश <नाम> की <नाम> के अंतर्गत <नाम> द्वारा निर्धारितकीमत <नाम> तीन वर्ष के अंदर फलेट मिल जाएगा।  इसलिए इन लोगों व कम्पनी कीबातों व शर्तों <नाम> यकीन करके एक फूलैट दिनांक 15.05.2015 को बुक कराया था। वादिनी के द्वारा दिनांक 17.10.2016 <नाम> 352380/-रूपये जमा <नाम> लिये गये।  इनलोगों द्वारा वादिनी को बताया गया कि माह <नाम> 2018 में हमारे कार्यालय में आकरफूलैट का कब्जा ले लेना।  <नाम> 2018 में जब वह उनके कार्यालय <नाम> पहुंची तोवहां कोई नहीं मिला।  वादिनी ने निदेशकगणों को कई फोन किये व अपने <नाम> केसाथ जाकर <नाम> तथा अपना रूपया वापस मांगा तो इन्होंने वादिनी व उसके <नाम> केसाथ मारपीट करते हुए <नाम> से मारने की धमकी दी तथा पैसा या फ्लैट देने सेइन्कार <नाम> दिया।  इस प्रकार वादिनी के साथ सभी निदेशकगण द्वारा प्रलोभन वधोखाधडी <नाम> उसके धन को हडप लिया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का <नाम> <नाम> कि दिनांक 03.03.2015को <नाम> <नाम> <नाम> (आरवंश सी सी इंफा प्राईवेट लि0 के प्रमोटर/ निदेशक) एवंप्रतीक डीलकॉम की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि <नाम> <नाम> <नाम> के बीचसह-व्यवस्था का एक समझौता (कंसोरटियम एम0ओ0यू0) निष्पादन हुआ, जिसके तहतअफोर्डबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत समाजवादिनी आवास <नाम> को <नाम> करनेके लिए एक प्राईवेट बिल्डर को आवास बंधु उत्तर प्रदेश में डी श्रेणी में पंजीकृत CNR NO- UPMEO1- 005113-2020कराने का इरादा किया गया।  प्रोजेक्ट के लिए <नाम> <नाम> डीलकॉम की थी।  प्रतीकडीलकॉम के निर्देशक <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> से प्राप्त प्राधिकार के तहत प्रतीकडीलकॉम को ही प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए <नाम> उपलब्ध कराने, प्रोजेक्ट को आवासबंधु उत्तर प्रदेश में डी श्रेणी में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन करने काउत्तरदायित्व था।  दिनांक 01.05.2015 को <नाम> डीलकॉम के द्वारा अफोर्डबलहाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत समाजवादिनी आवास <नाम> को <नाम> करने के लिएआवास बंधु उत्तर प्रदेश में डी श्रेणी में पंजीकृत कराया गया।  तत्पश्चात्‌ दिनांक 27.04.2015 को <नाम> <नाम> <नाम> व <नाम> <नाम> द्वारा आरवंश सी सी इफा प्राइवेटलि0 को निगमित कराया गया और कंपनी के स्वयं ही प्रमोटर/निदेशक नियुक्त हुएप्रतीक डीलकॉम, जिसके निदेशक डॉ० <नाम> <नाम> <नाम> व <नाम> <नाम> हैं, परवर्ष 2014 में आयकर की तीन करोड से अधिक की देनदारी थी और इस तथ्य कोउनके द्वारा छिपाया गया।  अतः ऐसी स्थिति में आयकर की देनदारी होने के कारणआयकर अधिनियम की <नाम> 281 के तहत विभाग की अनुमति लिये <नाम> संपत्तिविकृय/ हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी।  प्रार्थी को वर्ष 2016 में <नाम> डीलकॉमकी तीन करोड़ से अधिक की आयकर की देनदारी की जानकारी हुई।  आरवंश कंपनीकी ओर से दिनांक 02.08.2018 को <नाम> डीलकॉम को कानूनी नोटिस भेजा गया,जिसका उनकी ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं <नाम> गया।  निवेशकों द्वारा एकत्रितधन की अदायगी <नाम> डीलकॉम को की गयी है परंतु उसके द्वारा प्रोजेक्ट कोनिष्पादित नहीं किया गया है।  <नाम> डीलकॉम कपनी द्वारा निवेशकों सहित आरवंशकंपनी के साथ धोखाधडी की गयी हैं।  प्रार्थी दिनांक 18.12.2015 को कंपनी कानिदेशक नियुक्त हुआ।  जबकि शिकायत कर्ता की बुकिंग दिनांक 15.05.2015 की हैं,इस <नाम> में प्रार्थी निदेशक नहीं था।  विधिक व्यवसायिक होने के <नाम> प्रार्थी काआरवंश लि0 में आयकर मामलों में विधिक सलाह देने का कार्यं था और उसने कपनीके <नाम> प्रतिदिन के करियाकलापों में कोई <नाम> अदा नहीं की थी।  वादिनी द्वाराअभियुक्त को आरोपित नहीं किया है।  वादिनी को प्रलोभन देने में अभियुक्त की कोईसकिय <नाम> नहीँ थी।  इस <नाम> उसके विरूद्ध कोई अभियोग नहीं बनता है। वादिनी के कथन में ऐसा कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं है, जिसका संबंध अभियुक्त से हो,वह मात्र आरवंश का निदेशक है।  उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।  धारा467,468,471 भा०द0सं0 में अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अभिलेखीयसाक्ष्य नहीँ है।  पंजीकरण पुस्तिका/समाचार पत्र मय विज्ञापन, जिन्हें कूटरचितअभिकथित किया गया हैं, वे कूटरचित अभिलेख की परिभाषा में नहीं आते है। अभियुक्त के विरूद्ध एफ0आई0आर० में उसके द्वारा किये गये कृत्य का कोई खुलासानहीं हुआ है।  बुकिंग की धनराशि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त करना बताया गयाहै, फोन <नाम> गाली-गलौच, धमकी देने व पैसे ना लौटाने की बात भी <नाम> केकर्मचारियों द्वारा की <नाम> बतायी है और जिन नंबरों <नाम> फौन किया गया, उनमें कोइभी नंबर अभियुक्त का नहीं है।  अभियुक्त 55 वर्षीय व्यक्ति है, जो पेशे से अधिवक्ता हैतथा उक्त रक्तचाप व मधुमेह के रोग से पीडित है।  अभियुक्त का कोई आपराधिकइतिहास नहीं है।  अभियुक्त दिनांक 19.03.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है।  अपर जिला शासकीय (फौजदारी) द्वारा <नाम> <नाम> गया किअभियुक्त द्वारा भोली भाली <नाम> के साथ छल करके धन ऐंठा गया है तथा अभियुक्तउक्त कपनी में निदेशक के पद <नाम> था।  अभियुक्त के विरूद्ध इसी <नाम> के कुल 41 CNR NO- UPMEO1- 005113-2020आपराधिक मामले पंजीकृत हैं।  आरवंश कम्पनी के निदेशकों द्वारा निवेशकों से फ्लेटकी बुकिंग करायी गयी और अभियुक्त सहित अन्य निदेशकगण द्वारा फूलेट के संबंधमें उनसे धनराशि वसूल की गयी परंतु निवेशकों को उनके फूलैट आवंटित नहीं कियेगये हैं तथा बुकिंग व उनके द्वारा जमा कराये गये पैसे भी वापिस नहीं किये गये हैं। अभियुक्त आज भी आरवंश कम्पनी का डायरेक्टर है तथा उसके द्वारा भी वादिनी कोप्रलोभवन व आश्वासन <नाम> गया है।  <नाम> <नाम> <नाम> को एम०ओ0यू० दिनांकित 03.03.2015 के तहत आरवंश सीसी प्रा0 लि0 बनाने का अधिकार नहीं था परंतु इनके द्व[रा कपनी बनायी गयी और अभियुक्त को भी निदेशक के <नाम> में उसमें शामिल कियागया।  आवंटन के लिए विज्ञापन आरवंश कलर सिटी के नाम से <नाम> गया व उससमय आरवंश कलर सिटी, प्राइवेट लिमिटेड के <नाम> में निगमित नहीं हुई थी।  अतःअभियुक्त की जमानत निरस्त की जाए।  सहायक जिला शासकी अधिवक्ता फौजदारी की ओर से माननीयउच्चतम न्यायालय द्वारा पारित <नाम> व्यवस्था नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेन्सी बनाम जहूरअहमद <नाम> ए0आइ०आर0 2019 सुप्रीम कोर्ट 1734 का उल्लेख करते हुए कहा किजमानत के स्तर <नाम> साक्ष्य की विस्तृत <नाम> से <नाम> किया <नाम> आवश्यक नहीं है। 
पत्रावली <नाम> उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है किप्रथम सूचना रिपोट के अनुसार प्रार्थी के आरवंश सीसी प्रा0 लि0 के निदेशक रहने केदौरान उसके फूलेट की किस्तों के संबंध में पैसा लिया गया है और फ्लैट के आवंटनका आश्वासन भी <नाम> गया है।  बकाया <नाम> देने <नाम> <नाम> 2018 में फूलैट काकब्जा देने का आश्‍वासन <नाम> गया है, परंतु <नाम> 2018 में जब वादिनी इनकेकार्यालय में गयी तो वहां कोई नहीं मिला और <नाम> पैसा वापिस भी नहीं कियागया।  वादिनी ने अपने बयान <नाम> 161 द0प्र0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थनकिया है।  प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर <नाम> का है और प्रस्तुतमामले के अतिरिक्त इसी प्रकार के लगभग 40 मामले प्रार्थी के विरूद्ध अन्यनिवेशकों द्वारा पंजीकृत कराये गये हैं। 