अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा <नाम> <नाम> <नाम> की ओर सेप्रथम सूचना रिपोर्ट संबधित थाने <नाम> दिनांक 26.04.2019 को इस आशय कीलिखायी गयी कि उसकी पुत्री बालेश उर्फ गुडडी की शादी अब से करीब27 वर्ष पहले <नाम> <नाम> के साथ हुई थी।  <नाम> बालेश को पाचलड़कियाँ होने के <नाम> तंग व परेशान करता था।  बालेश का <नाम> अपने लड़के शिवचरण को भी बहला फुसलाकर बालेश के विरूद्व नफरत पैदाकरता था।  पिछले दो वर्ष से बालेश का लड़का शिवचरण भी अक्सर बालेशसे मारपीट करता रहता था।  दिनांक 25.04.2019 को सुबह करीब साढ़े आठबजे सौ नम्बर से पुलिस का फोन आया कि उसकी लड़की बालेश वलड़कियाँ <नाम> <नाम> व <नाम> घर पहुंची या नहीं जो सुबह पॉच बजे सेगायब हैं।  थाना भौराकलां <नाम> पहुंचने <नाम> पता चला कि बालेश व उसकीतीनों लड़कियों के बारे में <नाम> व शिवचरण कोई जवाब नहीं <नाम> रहे है।  प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गयाहै कि प्रार्थी / अभियुक्त को रंजिशन इस मामले में झूठा फँसाया गया है।  ६टना का कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  प्रस्तुत मामले में <नाम> 363, 365 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्र्रार्थी/अभियुक्त की जमानत दिनांक 7.6.2019 को सेशनन्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।  दौरान विवेचना <नाम> 323 भा.दं.सं. एवं 75 किशोर देखरेख संरक्षण अधिनियम की बढोतरी की गयी है। ्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों केसमर्थन में शपथ पत्र 4 ख प्रस्तुत किया गया है।  प्रार्थी / अभियुक्त क विद्वान अधिवक्ता की ओर से <नाम> प्रस्तुत कियागया है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी / अभियुक्त की जमानत अंतर्गत <नाम> 363,365 भा.दं.सं. में सेशन न्यायालय द्वारा दिनांक 7.6.2019 को स्वीकार की जाचुकी है।  दौरान विवेचना <नाम> 323 भा.दं.सं. एवं 75 किशोर देखरेख संरक्षण अधिनियम की बढोतरी की गयी है।  प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.05.2019जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी।  अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा <नाम> प्रस्तुतकिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की <नाम> की गयी। 
्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीयअधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना गया तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकनकिया गया।  ्रार्शी/अभियुक्त की जमानत <नाम> 363, 365 भारतीय दंड <नाम> मेंसेशन न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।  दौरान विवेचना <नाम> 323भा.दं.सं. एवं 75 किशोर देखरेख संरक्षण अधिनियम की बढोतरी की गयी है। 