अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 2/3.07.2016 को वादी मुकदमाकालीचरन अपने परिवार के साथ सो रहा था, समय करीब 1 बजे रात 6-7 बदमाश उसके घर मेंघुस आये और उसे व उसके लड़कों को उठाकर हाथ कपड़ों में बांध दिये ।  उसकी लड़की वपत्नी को उसके पास बैठा <नाम> और कमरे में रखे बक्से से 15000/-रूपये, झुमकी, टाप्स सोनेके, दो सिक्के सोने के, एक जोड <नाम> <नाम> की तथा सात साड़ियां प्रिन्टिड व मोबाइल लेकरमेन गेट से निकल गये ।  शोर शराबा <नाम> गांव के काफी लोग आ गये । रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का <नाम> में यह कथन है कि प्रार्थी / अभियुक्तनिर्दोष है।  उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है।  अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाई गई घटना एवंबरामदगी पूर्णतया फर्जी एवं असत्य है।  वह एफ.आई.आर. में नामजद नहीं है बल्कि पुलिस नेषडयंत्र रचकर मुकदमें का खुलासा करने <नाम> फर्जी तरीके से उसको घर से पकड़कर और फीबरामदगी दर्शाकर झूंठा चालान एक साथ पांच मुकदमें दर्शाकर <नाम> <नाम> और <नाम> ही उसकीशनाख्त करायी गयी ।  उसने वादी मुकदमा के घर <नाम> सहअभियुक्तों के साथ घटना कारित की हैऔर <नाम> ही घटना में सम्मिलित रहा है और <नाम> ही उसके पास से वादी मुकदमा के घर से लूटागया सामान बरामद हुआ है और <नाम> ही कोई नकदी आभूषण प्राप्त हुये हैं बल्कि वादी मुकदमाकालीचरन ने अपनी गवाही के दौरान बरामद <नाम> को देखकर अपना होने से इंकार <नाम> दियाइससे प्रतीत होता है कि पुलिस ने जो <नाम> प्रार्थी से बरामद किया है वह पूर्णतया एवं असत्य है। वह दिनांक 27.07.2016 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध चल रहा है।  उसके छोटे-छोटेबच्चे हैं जिनकी देखभाल करने वाला उसके सिवा और कोई नहों है।  उपरोक्त मुकदमों केसहअभियुक्तों की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से हो चुकी है इसलिये वहसमानता के आधार <नाम> जमानत पाने का <नाम> है।  प्रार्थी/अभियुक्त का कोई जमानत्रार्थनापत्र माननीय उच्च र्‍्यायालय में दाखिल नहीं कियया गया है और <नाम> ही लम्बित है और नही खारिज हुआ है।  प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा जमानतरार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह <नाम> प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्यसहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में परिवार को हथियारों के <नाम> <नाम> बंधकबनाकर डकैती कारित की गयी है।  अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है।  सहअभियुक्त लखपत उफ॑ खोपडा की निशानदेही <नाम> अभियुक्त के कब्जे से प्रस्तुत मामले की डकैती की घटना में लूटाहुआ <नाम> एक जोड झुमकी, एक जोड कुन्डल सोने के व एक जोड <नाम> <नाम> की बरामद कीगयी हैं।  जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की <नाम> की गयी है। 
सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया ।  प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है किअभियुक्त शाहिद उफ मामा <नाम> अन्य सहअभियुक्तगण के साथ वादी मुकदमा के घर में डकैतीकरने का मुख्य <नाम> से आरोप है और अभियुक्त के कहने व उसके सहयोग से अन्य सहअभियुक्तोंके साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में डकैती घटना को अंजाम <नाम> <नाम> स्पष्ट किया गयाहै।  अन्य सहअभियुक्तों के कब्जे से डकैती में लूटे हुये रूपये व अन्य सामान बरामद किया जानामी स्पष्ट किया गया है व अभियुक्त शाहिद उफ मामा का डकैती में हिस्सा लेने का अभिवर्णनमौजूद है।  सहअभियुक्त लखपत उफ खोपडा की निशानदेही <नाम> उसके कब्जे से प्रस्तुत मामले कीडकैती की घटना में लूटा हुआ <नाम> एक जोड झुमकी, एक जोड कुन्डल सोने के व एक जोडपायल <नाम> की बरामद की गयी हैं।  प्रस्तुत मामले में सहअभियुक्तगण <नाम> <नाम> <नाम> कीजमानत माननीय सत्र न्यायाधीश पीलीमीत द्वारा दिनांक 22.11.2016 को एवं सहअभियुक्त सुनीलकुमार की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय (नवसृजित), पीलीभीत द्वारा दिनांक21.12.2017 को खारिज की जा चुकी है।  मामला अति गम्भीर व सामाजिक अपराध है।  मामले केसमस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/ अभियुक्तशाहिद उफ मामा को प्रस्तुत मामले में जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार प्रार्थी / अभियुक्त शाहिद उफ मामा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कियेजाने <नाम> है।  आदेशरार्थी/ अभियुक्त शाहिद उफ मामा की ओर से इस मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्रनिरस्त किया जाता है।  अभियुक्त को इस आदेश की एक <नाम> निःशुल्क प्रदान की जाये ।  दिनांक: 25.06.2019 <नाम> <नाम> सहाय)चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)पीलीभीत पीली धातु कुल <नाम> मूर्तियां जिनमें दो <नाम> <नाम> तथा दो <नाम> <नाम> की मूर्तियां, एक मोबाइलसैमसंग कम्पनी का व 42000/-रूपये भी बरामद हुये हैं ।  <नाम> अभियुक्त हर नरायन <नाम> कीजमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 07.08.2018 को खारिज की जा चुकी है। 