उपरोक्त संशोधनउपरान्त <नाम> 438 द॑0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत अग्रिम जमानत <नाम> आवेदन प्रस्तुत किये जाने कीदशा में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों <नाम> विचार करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिमजमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जा सकता है।  संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादनी मुकदमा <नाम> द्वारा वरिष्ठ पुलिसअधीक्षक कमुरादाबाद को इस आशय का प्रार्थना-पत्र <नाम> कि वादनी शादी दिनांक 29-6-2020 को जीतू राघव के साथ हुई थी जिसमें वादनी के पिता ने काफी दान दहेज <नाम> थातथा लगभग 8 लाख रूपये का सामान व सोने <नाम> के जेवर आदि दिये थे ,किन्तु वादनी केपति व परिवार वाले दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे और कम लाने की ताना कसी करनेलगे और कारोबार करने के लिये 5 लाख रूपये की और मांग करने लगे और उक्त मांग <नाम> नहोने <नाम> वादनी को परेशान करने लगे ।  दिनांक 18-8-2020 को उक्त व्यक्तियों ने वादनी सेकहा कि वह अपने पिता से 5 लाख रूपये मांग।  वादनी के <नाम> करने <नाम> उक्त सभी अभियुक्तगणने उसके साथ मारपीट की ।  वादनी ने इसकी सूचना अपने माता पिता को दी तो उसके मातापिता उसकी ससुराल गये और वादनी के ससुराल वालों से बातचीत की तो उक्त सभीअभियुक्तगण ने कहा कि 5 लाख रूपये नहीं दोगे तब <नाम> तुम्हारी लड़की को नहीं रखेंगें ।  वादनीके माता पिता व <नाम> वादनी को अपने साथ ले आये तभी से वादनी अपने माता पिता के साथरह रही है।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है किअभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में झूठा रंजिशन फसाया गया है।  कथित अपराध की प्रवृत्ति गम्भीरप्रकृति की नहीं है वादी द्वारा झूठे तथ्यों <नाम> प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।  अभियुक्तगणकिसी भी आपराधिक मुकदमें में सजायाफता नहीं है।  अभियुक्तगण इस बात का आश्वासन देते हे कि विवेचना <नाम> द्धारा जब भी तलब फरमाया जायेगा अभियुक्तगण उपस्थित रहेगें और नही किसी साक्ष्य को प्रभावित करेगें ।  अभियुक्तगण न्यायालय की अनुमति के <नाम> <नाम> देश सेबाहर नहीं जायेगें ।  अभियुक्तगण ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया हे जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्टमें दर्शाया गया है।  नारी उत्थान <नाम> में काउन्सलिंग में वादनी <नाम> ने अपनी स्वेच्छा से जीतूसे अलग रहने की सहमति बताते हुये समझौता किया और अपना दहेज का सामान वापस लेकरमुकदमा लिखा <नाम> ।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में पांच व्यक्तियों द्वारा शारीरिक ,मानसिक प्रताड़ितकरना बताया गया है किन्तु किसी भी प्रताड़ना में आयी चोटों का कथित रिपोर्ट से पूर्वचिकित्सीय परीक्षण पीड़िता ने नहीं कराया हे। अभियुक्तगण द्वारा वादनी से कभी दहेज की मांगनहीं की गयी हैं और <नाम> ही प्रताड़ित ही किया हैं।  अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना की गयी है कि्रार्थीगण को अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> फरमाने के आदेश पारित करने की <नाम> करें।  राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन <नाम> द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोरविरोध किया गया। 
मेंने सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया । .प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादनी की शादी दिनांक29-6-2020 को जीतू राघव के साथ हुई थी जिस में उसके माता पिता ने अपनी हैसियतके अनुसार दान दहेज <नाम> था जिसमें लगभग 8 लाख रूपये का सामान मका 2 लाख 51हजार रूपये नकद दिये थे तथा एक मोटर साइकिल दी थी लेकिन वादनी के <नाम> जीतू वसास <नाम> ससुर जसपाल, देवर <नाम> तथा बबीता वादनी को दहेज की खातिर तानाकसीकरनेलगे तथा 5 लाख रूपये की मांग करने लगे और मांग <नाम> <नाम> होने <नाम> वादनी के साथमारपीट व मानसिक व शारीरिक <नाम> से प्रताड़ित करने लगे ।  वादनी के पिता व <नाम> वादनीकी ससुराल गये और उसकी ससुराल वालों से बातचीत की लेकिन अभियुक्तगण/आवेदकगणमांग <नाम> अड़े रहे ।  वादनी को उसके पिता व <नाम> अपने साथ ले आये तभी से वह अपने मायकेमें रह रही है ।  अब <नाम> की गयी विवेचना में अभियुक्तगण की <नाम> प्रथम दृष्टया पायी गयी ओरउनकी सम्पूर्ण घटना में भागीदारी किये जाने का तथ्य भी चश्मदीद <नाम> व चुटेल के बयान सेस्पष्ट है।  माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित <नाम> व्यवस्था (पी. चिदम्बरिम बनामडायरेक्टेड ऑफ इन्फोर्समेंट एसआईआर 2019 एस.सी. 4198) में यह विनिश्चियकिया गया है कि अग्रिम जमानत मात्र उन अपवादिक परिस्थिति में स्वीकार की जा सकती हैजब कि न्यायालय को यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त के विरूद्ध घटना कारित करने काप्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।  अग्रिम जमानत का अस्वीकार किया <नाम> किसी केवेदिक स्वतन्त्रता का हनन नहीं है विवेचना शाखा को विवेचना किये जाने का पूर्ण अधिकारदिया <नाम> चाहिये ।  माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित <नाम> व्यवस्था <नाम> <नाम> बनामदिल्ली राज्य व अन्य (2020)5 एस0एस 0 सी0)(1)(संवेधानिक पीठ) में यहविनिश्चय किया गया है कि अग्रिम जमानत एक अपवादित अधिकार है जिसका अत्यन्त विशेषपरिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिये ।  <नाम> 438 दं0 प्र 0 सं0 कोई निर्वाद अधिकार नहीं है।  अग्रिम जमानत के लिये न्यायालय के समक्ष वैधानिक <नाम> होना चाहिये जिन मामलों में मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड प्राविधानित है उन मामलों में जबतक अग्रिम जमानतनहीं दी जा सकती ।  जब <नाम> कि प्रारम्भिक स्तर <नाम> ही न्यायालय का समाधान <नाम> हो जाये कि अपराधी <नाम> लगाया गया आरोप मिथ्या है ।  अग्रिम जमानत <नाम> विचार करते समय न्यायालय कोअपराध की गम्भीरता अभियुक्तगण की अपराध में <नाम> और घटना के सम्पूर्ण तथ्यों परविचार करना चाहिये ।  <नाम> 438 दं0 प्र 0 सं0 में निहित प्रदत्त अधिकार न्यायाय का स्व-विवेचक शक्ति है । \ . NX संलिप्ता .हस्तगत मामले म॑ अभियुक्तगण के अपराध में संलिप्ता व उनके द्वारा अपराध कारितकिये जाने के सम्बन्ध में वादनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन उल्लिखित किया है।  इस स्तरपर पत्रावली <नाम> ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह विदित होता हो, कि अभियुक्तगणके ऊपर लगाया गया आरोप मिथ्या एवं <नाम> है इस स्तर <नाम> पत्रावली <नाम> उपलब्ध समस्त& _ _ किये \ c_साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना को कारित किये जाने के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्यभी उपलब्ध है अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गम्भीर <नाम> के हैं । 