जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> पुण्डीर द्वारा दाखिल शपथ पत्रसे समर्थित है।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीयअधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।  अभियोजन कथानक अनुसार वादी वतन <नाम> द्वारा प्राथमिकी दिनांक29.12.2020 को थाना चर्‍रथावल <नाम> इस आशय की लिखाई गयी कि वादीबन्धन बैंक में लोगो से पैसा एकत्रित <नाम> बन्धन बैंक चरथावल में जमाकराता है।  दिनांक 29.12.2020 को वह ग्राम चोकडा से गॉव की महिलाओंसे करीब 59000/- रूपया एकत्रित करके अपनी मोटर साईकिलनम्बर यूपी-12-एबी-5401 से वापिस लौट रहा था।  चौकडा से कसबा चरर्‍थावल की तरफ जाते समय पीछे से स्पलैण्डर मोटर साईकिल <नाम> सवारतीन अज्ञात बदमाशों ने उसे तमन्चे का भय दिखाकर उससे59000 /- रूपये मोबाईल, पीओएस मशीन, कलक्शन रजिस्टर जो एक बैगमें रखे थे छीनकर फरार हो गये।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से <नाम> प्रस्तुतकिया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त को रंजिशन झूठा फँसाया गया है।  Digitally ifDate: 2021.02.04 40:35:01 ISTReason: Documght OwnerLocation: DSO nd SessionsCourt jiv Sharma 2 bail appliction No: 459 of 2021Ankush Vs State ofU.P.वह प्राथमिकी में नामित नहीं है।  आवेदक से किसी प्रकार की कोई बरामदगीनही हुई है।  जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह फर्जी है।  कथितबरामदगी का कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  लूटे गये रूपयो का कोई विवरणप्राथमिकी में नहीं <नाम> गया है।  आवेदक पूर्व सजायाफता नहीं है।  वहदिनांक 2.1.2021 से जिला कारागार में निरूद्व है।  जमानत <नाम> <नाम> कियेजाने की <नाम> की गयी।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत काविरोध किया गया तथा <नाम> प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/ अभियुक्त द्वाराकारित अपराध गंभीर <नाम> का है अतः आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्रनिरस्त किये जाने की <नाम> की गयी। 
इस स्तर <नाम> गुण-दोष के आधार <नाम> तथ्यों का मूल्यांकन करनाउचित नहीं है।  प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है।  कथितबरामदगी घटना के <नाम> <नाम> <नाम> की अभिकथित है जिसका कोई पब्लिकका <नाम> नहीं है।  आवेदक की कोई शिनाख्त कार्यवाही कराया <नाम> भीअभिकथित नहीं है।  आवेदक पूर्व सजायाफता नहीं है।  अपराध मजिस्ट्रेटन्यायालय द्वारा विचारणीय है।  आवेदक दिनांक 2.1.2021 से जिला कारागारमें निरूद्व है।  <नाम> अभियुक्त <नाम> का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.1.2021को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। 