्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानतरार्थनापत्र है, प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में को जमानत प्रार्थनापत्र नहीं <नाम> है।  प्रार्थी के विरूद्ध सरासर गलत व बेबुनियाद गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चलायागया है, प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और <नाम> ही कोई गैंग है।  प्रार्थी केविरूद्ध गैँगचार्ट में दर्शित मुकदमा अ0सं0 10/19 अन्तर्गत <नाम> 379, 411, 414 भा0द0सं0थाना पड़री, मीरजापुर में दिनांक 24.01.2019 को प्रार्थी की जमानत स्वीकार की जा चुकीहै।  प्रार्थी के कृत्य से समाज में कोई भय व्याप्त नहीं है और उसके विरूद्ध कोईगैंगस्टर एक्ट का अपराध नहीं बनता है।  अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> कियेजाने का अनुरोध किया गया है।  अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> प्रबल आपत्ति करते हुए कहागया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा नखडू <नाम> गैंग कासकय सदस्य है, गिरोहबन्द अपराधी हैं, जो नाजायज गैंग बनाकर अपने व अपने गैंग केसदस्यों के आर्थिक, भौतिक तथा दुनियावी <नाम> के लिए अपराध करते हैं।  प्राथी/ अभियुक्तका गैंग चार्ट प्रस्तुत करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गयाहै। 
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक्‌ परिशीलनकिया ।  रार्थी/ अभियुक्त <नाम> <नाम> पुत्र चन्द्रिका के विरूद्ध गैंगचार्ट में मु0अ0सं0 10/19अन्तर्गत <नाम> 39, 411, 414 भा0द0सं0 थाना पड़री, मीरजापुर में आरोपपत्र प्रेषित कियाजाना दर्शित किया गया है तथा यह भी <नाम> किया गया है कि गैंग लीडरप्रार्थी /अभियुक्त नखडू <नाम> का एक चोरों का संगठित गिरोह है तथा प्रा्थी/ अभियुक्तदुर्गा <नाम> व अन्य इसके गिरोह का सकिय सदस्य हैं, इनके द्वारा अपने गैंग के सदस्योंके साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाम <नाम> कम्पनी के कीमती लोहे का सामान चोरीकरना व चुरायी हुई सम्पत्ति को बेइमानी से प्राप्त करते हुए छिपाने में सहायता करने जैसेअपराध कारित किया गया है तथा भा0द0वि0 के अध्याय 17 व 22 में वर्णित अपराध कारितकरने में संलिप्त हैं।  जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय यह समाधान या यह निष्कर्ष नहीँ दियाजा सकता और <नाम> ही यह विशवास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत <नाम> छोड़ा गया तो उसके द्वारा पुन: वैसे अपराध या धारा-2बी विशेषअधिनियम में वर्णित अपराधों को किये जाने की सम्मावना नहीं है। 