न्यायालयः न्यायालय भ्र0नि0अधिनियम (UPSEB)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06 <नाम> । उपस्थितः <नाम> मिश्र, एच0जे0एस0जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-29/ 2880/2019मनीष <नाम> <नाम> बनाम सरकारदिनांक-7-6-19्रा्थी/अभियुक्त <नाम> <नाम> <नाम> पुत्र <नाम> चन्द्र <नाम> उम्र 47 वर्षएथाई पता म.सं. 1/119 <नाम> <नाम> का फाटक <नाम> बाजार थाना कोतवाली आगराहाल निवासी म0सं0 ए-911, टावर-2,शान्ति <नाम> अस्पताल के पास, इन्दिरापुरम,अहिंसा खण्ड-2 शिपरा सनसिटी थाना इन्दिरापुरम जिला <नाम> के मामले में यहजमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।  संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार उप्र0 शासन सतकता अनुभाग-1 केगोपनीय अ0शा0 पत्र सं0 05, उन्तालिस-1-51 । 861/99 दिनांक 24-8-2000 द्वाराआगरा <नाम> प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा <नाम> नक्शा पास करायेगये निर्माण कार्यो तथा निष्कान्त सम्पत्तियों <नाम> किये गये निर्माण कार्यो की वास्तविकस्थिती के सम्बन्ध में गोपनीय अद्धंशासकीय पत्र सं0 स0अ0/ अनु-2-गोइण्ट-268,/99दिनांक ३1-12-99 की संस्तुति के आधार <नाम> खुली जांच के आदेश के अनुपालन मेंजांच की गयी तथा अंतिम आख्या शासन को प्रेषित की गयी ।  खुली जांच में अभियुक्त, प्रार्थी के विरूद्ध सम्पत्ति सं0 8/561 खिन्नी गलीहींग की मण्डी, <नाम> <नाम> हुए अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में दि0 30-3-92 कोतत्कालीन अवर अभियन्ता <नाम> <नाम> <नाम> ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में जानबूझकरगलत नाम <नाम> किया और उसी अपूर्ण रिपोर्ट <नाम> ही तत्कालीन लिपिक चंद्रभानसिंह ने जानबूझकर कोई आपत्ति <नाम> करके पत्रावली सं0 एपएफके / वीसी/86/ 91-82 प्रचति करके अपूर्ण नाम पते <नाम> ही नोटिस जारी करातेरहे।  जिनकी फर्जी तामील अनुचर ताराचंद व <नाम> <नाम> द्वारा की जाती रही। केस में विचारापरांत प्राधिकृत <नाम> <नाम> देवेन्द्र <नाम> <नाम> ने दि0 196-93 कोउक्त अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये।  परन्तु चंद्रभान सिंहलिपिक ने सम्बस्धित पत्रावली को 6-7 माह <नाम> अपने पास ही दबाये रखा।  दि04-3-94 को <नाम> सचिव <नाम> गौढ़ ने उक्त ध्वस्तीकरण आदेश का एक सप्ताहमें किियान्वयन <नाम> आदेश किया।  जिसका अवलोकन <नाम> सहायक अभियंता प्रथमचन्द्र <नाम> ने अपने हस्ताक्षर बनाये परन्तु सम्बस्थित अधिकारियों को आदेश पत्र तैयारकरने के बजाय उक्त पत्रावली को ही दबाकर रख लिया।  जिसके फलस्वरूपध्वस्तीकरण आदेश का अनुपालन नहीं हो सका।  अतः <नाम> अविकास प्राधिकरण केलिपिक चंद्रभान <नाम> अवर अभियन्ता <नाम> <नाम> <नाम> सहायक अभियन्ता प्रथम चन्द्रयादव नेसम्पत्ति <नाम> <नाम> <नाम> से सांठ गांठ <नाम> अपने पदों का दुरूपयोग करचतुर्वदी को <नाम> पहुँचाकर <नाम> 15 । 1।  डी सपठित <नाम> 13 । 2।  भ्रष्टाचार निवारणअधिनियम के अंतर्गत आपराधिक कृत्य किया है।  अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये हैं कि अभियुक्त ने स्वयंन्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।  अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया ज॑साकिवादी मुकदमा द्वारा एफ0आई0आर0 में <नाम> कराया गया है।  अभियुक्त परअनाधिकृत <नाम> से <नाम> <नाम> प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलकर अवैध निर्माणकरने का आरोप है।  अभियुक्त जिस पुश्तैनी मकान में निवास करता आ रहा है उसीसे लगा लगभग 38 वर्गमीटर का खाली भाग खरीदा पड़ा हुआ था।  उक्त मकान के भाग की चारदिवारी को घेरकर सुरक्षित किया गया है।  अभियुक्त द्वारा कोई अनाधिकृतरूप से निर्माण नहीं किया गया है।  अभियुक्त को <नाम> <नाम> प्राधिकरण द्वारा कभीकोई नोटिस प्राप्त नहीं कराया गया और <नाम> ही कभी किसी <नाम> के द्वारा कोइसम्पक किया गया।  आरोपपत्र में <नाम> <नाम> प्राधिकरण के जिस पता का विवरणदिया गया है वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ है।  अभियुक्त वर्ष 1992-1998 <नाम> बड़ौदाराजकीय मैडिकल कालेज का छात्र रहा है।  इस दौरान <नाम> कभी निवास नहींकिया।  आरोपित आरोप <नाम> 419,420,120बी0 भा0दं0सं0 का कोई साक्ष्य दौरानविवेचना संकलित नहीं है।  अभियुक्त सम्मानित परिवार का सम्मानित व्यक्ति है।  उसकाकोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।  वह न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए उचितप्रतिभूति देने को तैयार है।  विद्वान ए0डी0जी०सी० फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है। 
सुना एवं केसडायरी का परिशीलन किया।  अभियुक्त <नाम> आरोप है कि अभियुक्त द्वारा अनाधिकृत <नाम> से <नाम> विकासप्राधिकरण के अधिकारियों से मिलकर अवैध निर्माण किया गया है।  अभियुक्त शासकीयकर्मी नहीं है।  अभियुक्त <नाम> भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से भी सम्बन्धित कोई आरोपनहीँ है।  अभियुक्त <नाम> अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं करायागया।  ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली <नाम> नहीं है जिससे कि प्रथम दृष्टया सिद्ध हो सकेकि अभियुक्त को कोई नोटिस प्राप्त कराया गया हो।  अन्य अनाधिकृत निर्माण कोरोकने एवं ध्वस्तीकरण करने का अधिकार <नाम> <नाम> प्राधिकरण को है।  अभियुक्तकी उसमें कोई <नाम> नहीं है।  इसके अतिरिक्त अभियुक्त <नाम> मात्र 38 वर्गगज भूमिपर अवैध निर्माण करना बताया गया है।  अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है किउपरोक्त जगह उसके पुश्तैनी मकान के आगे खाली पड़ी थी।  जिसको उसनेचारदिवारी <नाम> घेरकर सुरक्षित किया है।  प्रार्थी 1992 से 1998 में बड़ौदा राजकीयमेडिकल कालेज का छात्र रहा है।  इस दौरान <नाम> में निवास नहीं किया है। अभियुक्त <नाम> छल एवं प्रतिरूपण करने का कोई अपराध नहीं बनता है।  अभियुक्तसमुचित जमानत देने को तैयार है। 