अभियुक्त ने जमानत प्रार्थनापत्र एवं संलग्न शपथपत्र में यह अभिकथन किया है कि अभियुक्तकी ओर से <नाम> 3(2)(5)ए एस.सी./एस.टी.एक्ट में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है अन्य कोईजमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है, नही खारिहज हुआ है।  <नाम> 363, 366,376 भारतीय दण्ड <नाम> व <नाम> 3/4 पोक्सोएक्ट एवं <नाम> 3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट में अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय सेदिनांक 24.10.2019 को स्वीकार हो चुकी है।  आरोप पत्र में <नाम> 3(2)5एएस.सी. /एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है तथा माननीय न्यायालय द्वारा इसी <नाम> 3(2)(5)ए एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोप बना है ।  माननीय न्यायालय द्वारा <नाम> 363,366,376भारतीय दण्ड <नाम> व <नाम> 3/4 पोक्सो एक्ट एवं <नाम> 3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट मेंजमानत खारिज किया गया था और उन्हीं धाराओं में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकार हो चुकी है।  इस प्रकार <नाम> 3(2)(5)ए एस.सी./एस.टी.एक्ट एक्ट के स्थान <नाम> <नाम> 3(2) (5) एस.सी./एस.टी.एक्ट में जमानत प्राप्त हुई है।  उक्त मामला इस न्यायालय में विचाराधीन है। सत्र न्यायालय के जमानत आदेश एवं आरोप पत्र व प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित <नाम> एवं माननीय उच्च न्यायालयके जमानत आदेश की <नाम> <नाम> प्रार्थनापत्र के साथ मय शपथपत्र संलग्नहै।  जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मुकदमा अपराध संख्या-1169/2019 की प्रथम सूचनारिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि 4 ख/4 लगायत 4 ख/5, आरोप पत्र की प्रमाणित <नाम> 4 ख/7लगायत 4 ख/8, अभियुक्त <नाम> के जमानत खारिजा आदेश की सत्य प्रतिलिपि 4 ख/10,माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस. <नाम> एप्लीकेशन संख्या 39403/2019 दीपकबनाम स्टेट आफ यूपी. में पारित आदेश दिनांकित 24.10.2019 की <नाम> <नाम> 4ख/13लगायत 4 ख/14 दाखिल की गयी है। 
 मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीयअधिवक्ता फौजदारी की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क <नाम> कि अभियुक्त की जमानत माननीयउच्च न्यायालय से दिनांक 24.10.2019 को <नाम> 363, 366,376 भारतीय दण्ड <नाम> व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट एवं <नाम> 3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट में स्वीकार हो चुकी है लेकिन आरोप पत्र मेंधारा 3(2)5 एस.सी. /एस.टी.एक्ट के साथ उपधारा (ए) की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत करदिया गया है।  अतः अभियुक्त की <नाम> 3(2)5 ए एस.सी./एस.टी.एक्ट में भी जमानत स्वीकार की जाये तथा पूर्व में सत्र न्यायालय से अभियुक्त <नाम> की जमानत उपरोक्त मामले में <नाम> 3(2)5एएस.सी./एस.टी.एक्ट में खारिज नहीं हुई है।  विद्वान विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दौरानबहस यह तर्क <नाम> कि अभियुक्त के विरूद्व प्रेषित आरोप पत्र में अन्य धाराओं के साथ साथ <नाम> 3(2)5एस.सी./एस.टी.एक्ट के स्थान <नाम> <नाम> 3(2)5 ए एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गयाहै।  अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये ।  अभियुक्त की ओर से दाखिल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस. <नाम> एप्लीकेशनसंख्या 39403/2019 <नाम> बनाम स्टेट आफ यूपी. में पारित आदेश दिनांकित 24.10.2019 कासादर अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अभियुक्त <नाम> की <नाम> 363, 366,376 भारतीय दण्डसंहिता व <नाम> 3/4 पोक्सो एक्ट एवं <नाम> 3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट में जमानत स्वीकार हो चुकीहै लेकिन विवेचक द्वारा प्रस्लुत आरोप पत्र मेंधारा 363, 366,376 भारतीय दण्ड <नाम> व <नाम> 3/4 पोक्सो एक्ट के साथ साथ धारा3(2)5 एस.सी./एस.टी.एक्ट के स्थान <नाम> <नाम> 3(2)5 ए एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोप पत्र प्रेषितकिया गया है ।  चूँकि अभियुक्त <नाम> की उक्त अपराध संख्या में <नाम> 363, 366,376 भारतीय दण्डसंहिता व <नाम> 3/4 पोक्सो एक्ट एवं <नाम> 3(2)5 एस.सी. /एस.टी.एक्ट में माननीय उच्च न्यायालयद्वारा जमानत स्वीकृत हो चुकी है। 