2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी आशाराम पूर्ति निरीक्षक, <नाम> द्वितीयमहानगर, <नाम> द्वारा थानाध्यक्ष कोतवाली <नाम> को इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि आयुक्त खाद्यरसद विभाग के पत्रांक 53876/आधार प्रमाणीकरण /2018 दिनांक 21 <नाम> 2018 द्वारा अवगत करायागया कि शहरी क्षेत्रों में एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर <नाम> ई-पॉसमशीनो से राशनकार्ड लाभार्थियों को किये जाने आधार आधारित आवश्यक वस्तु वितरण <नाम> एन.आई.सी. उ.प्र. के माध्यम से यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक का प्रयोग कियाजाता है।  कतिपय जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा उक्त कम्प्यूटराइज्ड तकनीक का दुरूपयोग होने कीजानकारी दिये जाने के उपरांत माह <नाम> 2018 के डाटा को एन.आई.सी. उ.प्र. में विस्तृत परीक्षणकराया गया।  परीक्षण में पाया गया कि आधार ऑथेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरणो में वास्तविकलाभार्थी के डाटाबेस में सीडेड उसके आधार संख्या को एटिड करके किसी अन्य व्यक्ति की आधारसंख्या को सीड <नाम> <नाम> गया और फिर उस अन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शनप्रकिया पूर्ण की गयी /राशन आहरण किया गया।  उक्त ट्रान्जेक्शन के उपरांत वास्तविक लाभार्थी केआधार संख्या को पुनः उसके डाटाबेस में अपडेट <नाम> <नाम> गया।  अन्तिम <नाम> से इस जालसाजी कीप्रकिया से वास्तविक लाभार्थी को आवश्यक वस्तु प्राप्त होने के आधिकार से वंचित किया गया।  इसप्रकार यूआई.डी.ए.आई. द्वारा प्रदान की जाने वाली आधार ऑन्थेटिकेशन की महत्वपूर्ण सुविधा कायोजनाबद्ध तरीके से दुरूपयोग करने वाले अपराधी की श्रेणी में आते है और वास्तविक राशन कार्डधारकों के अधिकार को संरक्षित एवं <नाम> प्रदान करने <नाम> आधार ऑथेन्टिकेशन <नाम> का दुरूपयोगकरने वाले ऐसे अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की <नाम> आवश्यक है।  खाद्यायुक्तकार्यालय. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में जनपद <नाम> में 220 उचित <नाम> दुकानों <नाम> 108 आधारनम्बर इस्तेमाल <नाम> 27324 राशन कार्डों <नाम> दुरूपयोग करने का उल्लेख है।  प्राप्त करायी गयी सूची मेंसे <नाम> द्वितिय महानगर <नाम> के 09 उचित <नाम> विकताओं द्वारा अज्ञात तकनीकी आपरेटरों तथा संलग्नसूची में उल्लिखित आधार कार्ड के वास्तविक धारको द्वारा डाटाबेस में फेरबदल <नाम> आवश्यककार्यवाही वस्तुओं की कालाबाजारी करते हुए दुरूपयोग किया गया।  प्राप्त सूची का परीक्षण करने एवंजांच में यह पाया गया कि एक आधार <नाम> एक बार से अधिक प्रयोग <नाम> ई-पास मशीन के माध्यम सेआवश्यक वस्तुओं का ट्रान्‍्जेक्शन किया <नाम> पाया गया।  संदर्भित 02 उचित <नाम> दुकानों में से Hoराजीव <नाम> बीरूकूआ द्वारा 3 राशन कार्डो <नाम> (सूची संलग्न) एक आधार का प्रयोग एक से अधिकबार राशन कार्डों <नाम> करके एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर परई-पॉस मशीनो से लाभार्थियों को किये जाने वाले आधार आधारित आधार प्रमाणीकरण के माध्यम सेट्रान्जेक्शन करते हुए आवश्यक वस्तुओं का आहरण माह <नाम> 2018 में करते हुए कालाबाजारी कीगयी है जो कि इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गतसम्पादित उ0प्र0 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।  जिसके आधार 2 अग्रिमजमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 2151 /2021पर मामला पंजीकृत किया गया।  3. जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है किआवेदक /अभियुक्त निर्दोष है।  झूंठा फंसाया गया है।  वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहींहै।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई समय <नाम> नहीं है।  वह सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रथण सूचना रिपोर्ट देरी से करायी गई है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं <नाम> गया है। आवेदक / अभियुक्त से केस प्रोपर्टी की कोई बरामदगी नहीं हुई है।  अभियोजन कथानक गलत एवंनिराधार है।  वह नामजद नहीं है उसका नाम <नाम> अभियुक्त के बयान के आधार <नाम> <नाम> में अंकितकिया गया है।  अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया है कि सहकारी सस्ता गलला विकय यूनियनमेरठ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पी0)आई0एल0 संख्या 4839,/2018 प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2018 द्वारा एस0टी0एफ0 को 6 माहके अन्दर विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये लेकिन <नाम> <नाम> एस0टी0एफ0 ने विवेचना पूर्ण नहीं की हैऔर न्यायालय ने अपनी अवमानना के सम्बंध में अपर मुख्य सचिव को अपना शपथपत्र प्रस्तुत करने केलिए तलब <नाम> रखा है।  कोई <नाम> का <नाम> नहीं है।  वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।  उसकायह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई प्रार्थना पत्र कहीं विचाराधीन नहीं है।  अन्य अभियुक्तगणPOE <नाम> व अकील मियां की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है।  वहउचित जमानत देने को तैयार है।  अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  4. अभियोजन पक्ष द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का तीव्र विरोध किया गया। 
5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रों का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।  6. अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथन है कि अभियुक्त उ0द0वि0 द्वारा आधार को 3 बारप्रयोग <नाम> जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा राशन डीलर से सांठ-गांठ करकेराशन वितरण की यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक में छेड़छाड़ करकेआधार आशथेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरण में वास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस में सीडेड उसकेआधार संख्या को एडिट करके किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को सीड किया गया और फिरअन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शन प्रक्रिया पूर्ण की गयी तथा राशन आहरण कियाजाना कथित है जो साक्ष्य का विषय है जिस <नाम> साक्ष्य उपरांत ही निष्कर्ष <नाम> जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पी0)आई0एल0 संख्या 4839 /2018 प्रस्तुत की।  माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2018 द्वारा एस0टी0एफ0 को 6 माह के अन्दरविवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये लेकिन <नाम> <नाम> एस0टी0एफ0 ने विवेचना पूर्ण नहीं की है तथाअन्य अभियुक्तगण मुजफफर <नाम> व अकील मियां की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वरा इन्ही तथ्यों <नाम> स्वीकार की जा चुकी है। 