3- प्रस्तुत मामले के संक्षि अभियोजन कथानक के अनुसार, प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा156(3) दण्ड प्रक्रिया <नाम> वादी मुकदमा <नाम> <नाम> की ओर से विपक्षीगण राजेन्द्रसिंह आदि के विरूद्ध मुख्यतः इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि, वादी व उसके साथराकेश <नाम> से विक्रेता <नाम> <नाम> <नाम> पत्नी स्व० दीपचन्द व <नाम> पुत्र दीपचन्द व वीरीसिंह, <नाम> पुत्रगण बिस्सा ने अपनी जमीन खसरा संख्या 129 अ एवं खसरा संख्या129 ब रकवा 2.077 है० कुल रकवा 3.079 है० <नाम> बचे हुए रकवा 2.4465 है० केसम्पूर्ण अंश स्थित मौजा <नाम> को बेचने का सौदा किया था, जिसका रजिस्टर्ड इकरारनामादिनाँक 05.03.2008 को रजिस्ट्री कार्यालय, <नाम> में हुआ और इकरारनामा के समयतीन लाख रूपये व <नाम> दो लाख रूपये वक्त बैनामा विक्रेतागण को देना तय हुआ।  विक्रेतागणअनुसूचित जाति के होने के <नाम> जिलाधिकारी से अनुमति व अन्य सभी कानूनी कार्यवाहीको पूर्ण करने के पश्चात्‌, विक्रेतागण रजिस्ट्री डाक द्वारा क्रेतागण को सूचित करने के 12माह पश्चात्‌ विक्रेतागण बकाया धनराशि दो लाख रूपये लेकर जमीन का बैनामा <नाम> देंगे,किन्तु विक्रेतागण ने उक्त जमीन की समस्त कानूनी कार्यवाही की <नाम> सूचना के इकरारनामाकी म्याद के अंदर अन्य दूसरे व्यक्तियों के नाम अवैध <नाम> से धनराशि लेकर इकरारनामा करदिया तथा अभियुक्तगण ने मुख्त्यारनामा के आधार <नाम> उपरोक्त रकवा की जमीन को म्याद केअंदर धोखाधड़ी व फर्जी कागजात बनाकर विक्रय करना शुरू <नाम> दिया।  अभियुक्तगण नेएकराय होकर वादी के खिलाफ साजिश व धोखाधड़ी करके जालसाजी व कूटरचितदस्तावेज के आधार <नाम> अवैध <नाम> से म्याद के अंदर जमीन को बेच <नाम> है जोकि संगीनअपराध है।  घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने को की गयी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुराको प्रार्थनापत्र <नाम> गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।  वादी के उक्त प्रार्थनापत्र परन्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज, सीनियर डिवीजन, कक्षसंख्या 2, <नाम> द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.05.2019 के अनुपालन में यह अभियोगअंतर्गत <नाम> 420,406,467,468,471,1208 भारतीय दण्ड <नाम> विरूद्धअभियुक्तगण <नाम> <नाम> एवं 21 अन्य पंजीकृत हुआ, जिसमें क्रमांक 4 <नाम> आवेदक दिलीपबतौर अभियुक्त नामजद है।  4- आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में मुख्यतःकथन किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, कोई अन्य 2-CNR Number-UP MT 01/015544/2019प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में नहीं <नाम> गया है, <नाम> ही उच्च न्यायालय में <नाम> गया है। आवेदक/ अभियुक्त निर्दोष है, उसके विरूद्ध <नाम> 156 (3) दण्ड प्रक्रिया <नाम> के अंतर्गतकाफी विलम्ब से कानूनी सलाह मशविरा करके झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट केअनुसार मुकदमा <नाम> <नाम> का है, जिसके लिए <नाम> न्यायालय में उपचार व राहतप्राप्त हो सकती है, अतः आपराधिक धाराओं में जुर्म का बनना प्रतीत नहीं होता है।  प्रथमसूचना रिपोर्ट में स्वतन्त्र <नाम> नहीं है।  एस०एस०पी० को रिपोर्ट काफी विलम्ब से की गयीहै।  आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह लगभग 15 दिनों सेजिला कारागार, <नाम> में निरूद्ध है, अतः उसे जमानत <नाम> <नाम> किया जाये।  5- आवेदक/अभियुक्त पक्ष से बहस की गयी कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना केलगभग 11 वर्ष <नाम> <नाम> 156(3) दण्ड प्रक्रिया <नाम> के प्रार्थनापत्र के आधार <नाम> काफीविलम्ब से दर्ज करायी गयी है।  झगड़ा <नाम> <नाम> का है, अतः आवेदक/ अभियुक्तजमानत का पात्र है।  6- अभियोजन पक्ष से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-दाण्डिक द्वारा बहस की गयीकि, सह-अभियुक्तगण <नाम> <नाम> <नाम> एवं <नाम> की जमानतें इसी न्यायालय द्वारानिरस्त की जा चुकी हैं, आवेदक/ अभियुक्त <नाम> उक्त सह-अभियुक्ता <नाम> <नाम> देवीका ही पुत्र है, मामले में सभी अभियुक्तगण की समान <नाम> है।  इकरारनामे की म्याद में हीदूसरे व्यक्ति को समान सम्पत्ति का इकरारनामा <नाम> दिए जाने का मामला है, अतः जमानतका विरोध किया गया।  7- थाने से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि, अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी व बेईमानी की नीयत से अपनेपूर्व में किए गए इकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दोबारा कूटरचित इकरारनामा करदिया गया, तद्नुसार जमानत का घोर विरोध किया गया है। 
2- जमानत प््ार्थनापत्र <नाम> आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिलाशासकीय अधिवक्ता-फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  8- इससम्बन्ध में, मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि, अभियुक्त <नाम> पहलेवादी के हक में इकरारनामा करके, बैनामा <नाम> नियत दिनांक से पूर्व ही, किसी दूसरे व्यक्ति केहक में समान सम्पत्ति का इकरारनामा करने का आरोप है।  समान सम्पत्ति का दूसरे व्यक्तिको इकरारनामा करने से अभियुक्त पक्ष को इंकार नहीं है, अभियुक्त पक्ष का मात्र यह कथन हैकि, वे <नाम> जाति के व्यक्ति को अपनी जमीन, <नाम> जिलाधिकारी की अनुमति के नहीं बेचसकते, क्योंकि वे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं।  साथ ही इकरारनामा म्याद निकल जाने केबाद दूसरे व्यक्ति के हक में करना बताया गया। 