2. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी /अभियुक्त <नाम> अभियोग है कि वादी सुधीरपाल <नाम> पूर्ति निरीक्षक, <नाम> चतुर्थ महानगर, <नाम> द्वारा थानाध्यक्ष परतापुर <नाम> को इस आशय कीतहरीर प्रस्तुत की कि आयुक्त खाद्य रसद विभाग के पत्रांक 5376 /आधार प्रमाणीकरण /2018 दिनांक21 <नाम> 2018 द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी क्षेत्रों में एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्था केअन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर <नाम> ई-पॉस मशीनो से राशनकार्ड लाभार्थियों को किये जाने आधारआधारित आवश्यक वस्तु वितरण <नाम> एनआई.सी. उ.प्र. के माध्यम से यूआई.डी.ए.आई. की आधारबायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है।  कतिपय जिला पूर्ति अधिकारियों द्वाराउक्त कम्प्यूटराइज्ड तकनीक का दुरूपयोग होने की जानकारी दिये जाने के उपरांत माह <नाम> 2018के डाटा को एन.आई.सी. उ.प्र. में विस्तृत परीक्षण कराया गया।  परीक्षण में पाया गया कि आधारऑथेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरणो में वास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस में सीडेड उसके आधारसंख्या को एटिड करके किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को सीड <नाम> <नाम> गया और फिर उसअन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शन प्रक्रिया पूर्ण की गयी /राशन आहरण किया गया। उक्त ट्रान्जेक्शन के उपरांत वास्तविक लाभार्थी के आधार संख्या को पुनः उसके डाटाबेस में अपडेट करदिया गया।  अन्तिम <नाम> से इस जालसाजी की प्रक्रिया से वास्तविक लाभार्थी को आवश्यक वस्तु प्राप्तहोने के आधिकार से वंचित किया गया।  इस प्रकार यूआई.डी.ए.आई. द्वारा प्रदान की जाने वाली आधारऑन्थेटिकेशन की महत्वपूर्ण सुविधा का योजनाबद्ध तरीके से दुरूपयोग करने वाले अपराधी की श्रेणी मेंआते है और वास्तविक राशन कार्ड धारकों के अधिकार को संरक्षित एवं <नाम> प्रदान करने <नाम> आधारऑथेन्टिकेशन <नाम> का दुरूपयोग करने वाले ऐसे अपराधियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जानीआवश्यक है।  खाद्यायुकत कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में जनपद <नाम> में 220 उचित दरदुकानों <नाम> 108 आधार नम्बर इस्तेमाल <नाम> 27324 राशन कार्डों <नाम> दुरूपयोग करने का उल्लेख है। प्राप्त करायी गयी सूची में से <नाम> चतुर्थ महानगर <नाम> में 4 उचित <नाम> विकेता द्वारा अज्ञात तकनीकीआपरेटरों तथा संलग्न सूची में उल्लिखित आधार कार्ड के वास्तविक धारकों के साथ मिलकर डाटाबेसमें फेरबदल <नाम> आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करते हुए दुरूपयोग किया गया।  प्राप्त सूची कापरीक्षण करने एवं जांच में यह पाया गया कि यह आधार का प्रयोग एक बार से अधिक प्रयोग करई-पास मशीन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का ट्रान्‍्जेक्शन किया गया।  संदर्भित 01 उचित दरदुकान में Geo wat Rom व अन्य द्वारा 203 राशन कार्डों <नाम> (सूची संलग्न) एक आधार संख्या<फ़ोन-नंबर> का प्रयोग एक से अधिक बार राशन कार्डों <नाम> करके एफ.पी.एस. ऑटोमेशन व्यवस्थाके अन्तर्गत उचित <नाम> दुकान स्तर <नाम> ई-पॉस मशीनो से लाभार्थियों को किये जाने वाले आधारआधारित आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ट्रान्जेक्शन करते हुए आवश्यक वस्तुओं का आहरण माहजुलाई 2018 में करते हुए कालाबाजारी की गयी है जो कि इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000, राष्ट्रीयखाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सम्पादित उ0प्र0 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में निहितप्रावधानों का उल्लंघन है।  जिसके आधार <नाम> मामला पंजीकृत किया गया।  2 जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 199 /20213. जरिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र कथन किया गया है कि आवेदक /अभियुक्तनिर्दोष है।  झूंठा फंसाया गया है।  वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है।  प्रथम सूचनारिपोर्ट असत्य कथनों <नाम> आधारित है।  वह सम्मानित परिवार का सदस्य है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी सेकरायी गई है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं <नाम> गया है।  आवेदक /अभियुक्त से केस प्रोपर्टी कीकोई बरामदगी नहीं हुई है।  अभियोजन कथानक गलत एवं <नाम> है।  कोई <नाम> का <नाम> नहीं है। प्रथम दृष्टया अभियोजन के अनुसार उक्त धाराओं में प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी अपराध नहींबनता है।  अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और <नाम> ही वह कभी किसी आपराधिक मामलेमें शामिल रहा है।  अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया है कि सहकारी सस्ता गल्ला विकय यूनियनमेरठ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पी0आई0एल0 संख्या 4839,/2018 प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2018 द्वारा एस0टी0एफ0 को 6 माहके अन्दर विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये लेकिन <नाम> <नाम> एस0टी0एफ0 ने विवेचना पूर्ण नहीं की हैऔर न्यायालय ने अपनी अवमानना के सम्बंध में अपर मुख्य सचिव को अपना शपथपत्र प्रस्तुत करने केलिए तलब <नाम> रखा है।  प्रार्थी /अभियुक्त को थाना की पुलिस <नाम> वजह तंग व परेशान <नाम> रही हैतथा बार-बार दबिश देकर गिरफतार करने <नाम> आमादा है।  प्रार्थी /अभियुक्त सम्मानित परिवार कासदस्य है।  इसी तरह के मामले में अन्य अभियुक्त <नाम> <नाम> की जमानत माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।  वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।  उसका यह प्रथमजमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई प्रार्थना पत्र कहीं विचाराधीन नहीं है।  वह उचित जमानत देने कोतैयार है।  जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  4. अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का तीव्र विरोध किया गया। 
5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रों का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।  6. अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथन है कि अभियुक्त द्वारा आधार का एक से अधिक बारप्रयोग <नाम> जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा राशन डीलर से सांठ-गांठ करकेराशन वितरण की यूआई.डी.ए.आई. की आधार बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन तकनीक में छेड़छाड़ करकेआधार आशथेन्टिकेशन के समय कतिपय प्रकरण में वास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस में सीडेड उसकेआधार संख्या को एडिट करके किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को सीड किया गया और फिरअन्य व्यक्ति के बायोमैट्रिक का प्रयोग <नाम> ट्रान्जेक्शन प्रक्रिया पूर्ण की गयी तथा राशन आहरण कियाजाना कथित है।  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2018 द्वाराएस0टी0एफ0 को 6 माह के अन्दर विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये लेकिन <नाम> <नाम> एस0टी0एफ0ने विवेचना पूर्ण नहीं की है तथा अन्य अभियुक्त <नाम> <नाम> की जमानत माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। 