जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पैरोकार <नाम> <नाम> ने शपथ पत्र प्रस्तुतकिया है जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा अन्य कोईजमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्तप्रकरण में अभियुक्त की जमानत पूर्व में <नाम> 302, 201 भा०दं0सं0 में स्वीकार हो चुकी है। विवेचक ने आरोप पत्र प्रेषित करते समय <नाम> 34 भा0दं0सं0की बढ़ोत्तरी की है।  अतः अभियुक्तकी जमानत <नाम> 34 भा0दं0सं? के अधीन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध कियागया। 
मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केतर्को को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया।  प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त <नाम> की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारामिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 21930 /2020, <नाम> <नाम> राज्य में पारित आदेश दिनांकित15-12-2020 के द्वारा आ0 <नाम> 302, 201 भा0दं0सं0 में स्वीकार हो चुकी है।  परन्तु आरोप पत्र 2.में <नाम> 34 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी विवेचक द्वारा की गयी है।  <नाम> 34 भा0दं0सं0 स्वयं में किसीअपराध का गठन नहीं करती है अपितु अपराध <नाम> सामान्य आशय को इंगित करती है। 