उक्त सूचना केआधार <नाम> सम्बन्धित थाने में प्रार्थी/अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ।  ्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क <नाम> गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्तमुकदमें रंजिश से झूठा फंसाया गया हे,अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। जिस प्रकार की घटना दिखायी गयी है विश्‍वसनीय नहीं है एफ 0 आइ 0 आर 0 विलम्ब सेहै विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।  वादनी <नाम> अपनी मर्जी से अपने मायके में रहरही है दिनांक 8-4-2018 को वादनी अपने पिता विश्व <नाम> <नाम> <नाम> अनिरूध वआयुष्मान निवासी पीतल नगरी के साथ घर में मारपीट करके अपने मायके चली गयी । वादनी अपने <नाम> के साथ <नाम> में रहना नहीं चाहती हे अभियुक्तगण का कोई आपराधिकइतिहास नहीं हैं अभियुक्तगण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र में दी गयी सभी शर्तों का पालनकरेगें जब भी न्यायालय द्धारा या पुलिस <नाम> द्धारा बुलाया जायेगा उपस्थित रहेगें । अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष <नाम> से किसी <नाम> को डरायेगें या धमकायेगें नहीं । अभियुक्तगण का मुकदमा <नाम> 438(6) में दिये गये अपराधों की श्रेणी में नहीं आता हैअतः प्रार्थीगण को दौराने मुकदमा उचित जमानत <नाम> <नाम> किया जायें।  राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन <नाम> द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र काविरोध किया गया।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। 
मेंने सुना व पत्रावली का परिशीलन किया ।  माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित <नाम> व्यवस्था (पी. चिदम्बरिम बनामडायरेक्टेड ऑफ इन्फोर्समेंट एसआईआर 2019 एस.सी. 4198) में यह विनिश्चियकिया गया है कि अग्रिम जमानत मात्र उन अपवादिक परिस्थिति में स्वीकार की जा सकती हैजब कि न्यायालय को यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त के विरूद्ध घटना कारित करनेका प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।  अग्रिम जमानत का अस्वीकार किया जानाकिसी के वेदिक स्वतन्त्रता का हनन नहीं है विवेचना शाखा को विवेचना किये जाने का पूर्णअधिकार <नाम> <नाम> चाहिये ।  माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित <नाम> व्यवस्था <नाम> अग्रवालबनाम दिल्ली राज्य व अन्य (2020)5 एस 0 एस 0 सी0)(1) (संवैधानिक पीठ) मेंयह विनिश्चय किया गया है कि अग्रिम जमानत एक अपवादित अधिकार है जिसका अत्यन्तविशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिये ।  <नाम> 438 दं0 प्र 0 सं0 कोई निर्वादअधिकार नहीं है ।  अग्रिम जमानत के लिये न्यायालय के समक्ष वेधानिक <नाम> होना चाहियेजिन मामलों में मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड प्राविधानित है उन मामलों मेंजबतक अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती ।  जब <नाम> कि प्रारम्भिक स्तर <नाम> ही न्यायालयका समाधान <नाम> हो जाये कि अपराधी <नाम> लगाया गया आरोप मिथ्या है ।  अग्रिम जमानत परविचार करते समय न्यायालय को अपराध की गम्भीरता अभियुक्तगण की अपराध में भूमिकाऔर घटना के सम्पूर्ण तथ्यों <नाम> विचार करना चाहिये ।  <नाम> 438 दं0 प्र 0 सं0 में निहितप्रदत्त अधिकार न्यायालय की स्व-विवेचक शक्ति है ।  ्रार्थीगण/अभियुक्तगण नामजद अभियुक्त हैं प्रस्तुत प्रकरण विवेचना पूर्ण हो चुकी है. और आरोप पत्र प्रस्तुत जा चुका NN और आरोप पत्र hs अभियक्तगण . <नाम> वआर -पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है आर -पत्र में अभियुक्तगण मुनीषा <नाम> वसतेन्द्र _ <नाम> _ द्वारा अपराध _ ज़ विवेचन < RNन्द्र <नाम> के द्धारा प्रथम दृष्टया अपराध किया <नाम> 1 मे पाया गया हैं। इस स्तर <नाम> पत्रावली <नाम> कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह विदित होताहो कि अभियुक्तगण के ऊपर लगाया गया आरोप मिथ्या एवं <नाम> हे इस स्तर परपत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को कारित किये जानेके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। 