मुकदमा अपराध संख्या-295 / 2020प्रार्थी / अभियुक्त के अधिवक्ता- <नाम> <नाम> <नाम> पाण्डेयराज्य की ओर से- <नाम> सच्चिदानन्द <नाम> सहाएजिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिको12.11.2020जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ । आवेदक,//अभियुक्त यासीन अंसारी पुत्र नजरूद्दीन अंसारी, निवासी सझौली,थाना-चुनार, जिला-मीरजापुर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-295/2020 <नाम> 376मारतीय दण्ड <नाम> पुलिस थाना <नाम> जिला मीरजापुर के अपराध में जमानत प्रार्थना पत्रप्रस्तुत किया गया हैं।  प्रार्थनापत्र के समर्थन मे नजरूद्दीन अंसारी का शपथ पत्र प्रस्तुतकिया गया है।  शपथपत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्यकोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च र्‍्यायालय एवं अन्य न्यायालय मे विचाराधीन नही है। प्रकरण में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी एक घरेलू पर्दानशीन महिलाहै, उसके शोहर बसिलसिले रोजी रोजगार बाहर रहते हैं।  अभियुक्त जो उसके घर के बगलका रहने वाला है तथा उसका पड़ोसी है।  वह उससे सहानुभूति जताते हुए उसका वीडियोक्लिप <नाम> लिया है और उसके वीडियो को वायरल <नाम> देने की धमकी देते हुए <नाम> उसकीइच्छा के जबरदस्ती वह उसके साथ जबरन दुराचार करता रहा और उक्त विपक्षी / अभियुक्तबार-बार बुलाकर उसके साथ दुराचार करता रहा तथा उसका वीडियो क्लिप भी बना लियाहै।  जब वह इसका विरोध करती थी, तो वह <नाम> है कि यह सारी बाते वह तुम्हारे शौहरव समाज को बताकर बदनाम व बैपर्दा <नाम> दूँगा।  दिनांक 17.07.2018 व 18.07.2020 को भीउक्त अभियुक्त जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी /अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त को झूठा फॅसाया है। प्रथम घटना वर्ष 2018 है और प्राथमिकी वर्ष 2020 में विलम्बित स्तर <नाम> लिखवाया गया है,जिसका कोइ स्पष्टीकरण पीड़िता द्वारा नहीं <नाम> गया है।  पीड़िता अभियुक्त की रिश्ते मेंचाची लगती है तथा उसकी आयु 40 वर्ष है।  ऐसी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा बलात्कारकिये जाने का कोई व्यवहारिक <नाम> से औचित्य नहीं है।  यह भी कहा गया कि चिकित्सकीयआख्या में किसी प्रकार के बलात्कार की <नाम> नहीं हुई है।  केवल विवाद के <नाम> झूठामुकदमा लिखवाया गया है।  इस तथ्य को पृष्ट करने के लिए पक्षकारों के मध्य हुए विवाद सेसम्बन्धित मुकदमा संख्या-1963/2020 अन्तर्गत धारा-151,107116 दण्ड प्रकिया <नाम> कीचालानी रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं।  उपरोक्त के आधार <नाम> जमानत <नाम> रिहाकिये जाने की <नाम> की गयी है।  Bail Application/2489/2020 XASIN ANSARI Vs. STATE OF U.P.—2—विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फोजदारी) के द्वारा कथन किया गया हैकि अपराध वर्षं 2018 से वर्षं 2020 <नाम> समय-समय <नाम> निरन्तर किया जाता रहा है।  ऐसीदशा में विलम्ब का कोई महत्व नहों है।  थाना पुलिस के द्वारा प्राथमिकी <नाम> दर्ज किये जानेके <नाम> धारा-156(3)दण्ड प्रकिया <नाम> के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया हैतथा न्यायालय के आदेश से प्राथमिकी दर्ज हुई है।  इस प्रकार विलम्ब प्रकियात्मक है। अपराध गम्भीर <नाम> का है।  उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार <नाम> जमानत का प्रबल विरोधकिया गया। 
पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली <नाम> उपलब्ध समस्त प्रपत्रों काअवलोकन किया गया।  पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरूद्व पीड़िता का स्नानकरते समय वीडियो बनाकर, उस वीडियो को वायरल करने की धमकी के आधार <नाम> पीड़िताके साथ बलात्कार करने का अभिकथन हैं, जो गम्भीर <नाम> का है।  अभिकथित अपराधनिरन्तरता में हुआ।  ऐसी <नाम> में विलम्ब के आधार <नाम> अभियुक्त जमानत का लाम प्राप्तकरने का <नाम> नहीं है।  पीड़िता द्वारा घटना का समर्थन विवेचक को तथा मजिस्ट्रेट केसमक्ष दिये गये अपने बयानों में किया गया है। 