प्रार्थी अभियुक्त, आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण <नाम> न्यायिक अभिक्षक्षा मेंनिरुद्द है।  अभियाजन कथानक के अनुसार, उ0प्र0 शासन,मेरठ सर्तकता अनुभाग संख्या केशासकीय पत्र संख्या- 9/39-(2) 04-50वी(10) 02 दि0 19-02-04 के द्वारा विवेकचौधरी पूर्व वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक <नाम> के विरुद्रखली जांच के आदेश पारित किये गये थे ।  जांच से पाया गया कि, श्रीराम हायरसैकेन्ड्री स्कूल, दौराला,मेरठ तत्कालीन प्रबन्धक <नाम> <नाम> <नाम> तत्कालीन प्रधानाचार्यज्ञानेन्द्र <नाम> <नाम> द्वारा अपने पद का दुरूपयोग <नाम> सहायक अध्यापक के रूपमें <नाम> की नियुक्ति <नाम> विज्ञापन प्रकाशन करके और विज्ञापन प्रकाशन करने कीबिना अनुमति के तथ्यों को छिपाते हुए महेन्द्र <नाम> तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षकमेरठ को धोखा देने की नियत से अनुमोदन <नाम> प्रेषित किया ।  जिससे शासन को10,620 /-रूपये की हानि हुई और <नाम> <नाम> को अनुचित <नाम> प्राप्त हुआ।  महेन्द्रदेव, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने <नाम> <नाम> की नियुक्त को अवैध ढंग सेअनुमोदित <नाम> लोक <नाम> के <नाम> में अपने पद का दुरूपयोग किया है।  प्रार्थी अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत कियागया कि, उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।  उसके विरूद्द दर्शाये गये आरोप कां कोईभी साक्ष्य रिकार्ड <नाम> नहीं है।  वास्तविकता यह है कि, श्रीराम हायर सैकेन्ड्री स्कूल,दौराला, <नाम> शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारामान्यता प्राप्त है।  श्रीराम हायर सैकेन्ड्री स्कूल की प्रबन्ध समिति, प्रबन्धक की नियुक्तिकरती है जिसकी नियुक्त इन्टरमीडियेट एजूकेशन अधिनियम 1921 के प्राविधान केअनुसार की जाती है।  विद्यालय <नाम> प्रबन्धक समिति का ही प्रभाव एवं नियंत्रण होता हैतथा विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य अधिकार प्रबन्धक समिति को ही होताहै। श्रीराम हायर सैकेन्ड्री स्कूल दौराला में वर्ष 1997 में सहायक अध्यापक के दो पदरिक्त हो गये थे जिसमें नियुक्ति <नाम> तत्कालीन प्रबन्धक <नाम> <नाम> <नाम> द्वारा जिलाविद्यालय निरीक्षक से नियुक्ति <नाम> अनुमोदन प्राप्त करे नियुक्तिं की सूचना तत्समयसमाचार पत्र तथा नोटिस बोर्ड <नाम> चस्पा की गई थी।  सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कारलिया गया था तथा विद्यालय प्रबन्धक द्वारा दि0 14-2-1997 को पत्रांक द्वारा जिला विद्यलय निरीक्षक को <नाम> व <नाम> <नाम> को नियुक्ति के अनुमोदन <नाम> समस्त प्रकियाअपनाकर प्रेषित किया गया ।  तत्पश्चात चयनित दोनों अध्यापकों को जिला विद्यालयनिरीक्षक द्वारा दि! 3-5-1997 को नियुक्ति को अनुमोदन किया गया ।  दोनों पदों परकमलेश <नाम> व <नाम> <नाम> के नियुक्ति पत्र जारी किये गये और दोनों को कार्यभार 2करने <नाम> अनुमति प्रदान की गई।  दि0 15-5-1997 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वाराविद्यालय को सूचित किया गया कि, दोनों नियुक्तियों के सम्बन्ध मे कुछ शिकायते मिलीहै, अतः नियुक्ति स्थगित <नाम> दे।  दि0 20-7-1997 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वाराविद्यालय प्रबन्धक समिति को सूचना दी गई कि, दोनों नियुथ्कत के सम्बन्ध में जोशिकायतें थी वह समुचित नहीं है।  दोनों नियुक्तियां नियमानुसार सही पायी गयी है।  दि08-6-1998 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धक समिति विद्यालय को एक पत्रप्रेषित किया गया जिसमें दर्शाया गया कि , दोनों नियुक्तियां निरस्त <नाम> दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मेचुनौती दी गई।  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में <नाम> की नियुक्तिनियमित पायी गयी ।  <नाम> आज भी सेवायोजन में है।  उक्त प्रकरण में विद्यालय मेंअध्यापकों की नियुक्ति की सम्पूर्णा प्रकिया में प्रार्थी अभियुक्त की जरा भी <नाम> नहींरही है।  प्रार्थी अभियुक्त द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रपत्र <नाम> अपंने हस्ताक्षर नहींकिये गये है।  प्रस्तुत मामला वर्ष 1997 का दर्शाया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष2011 में पंजीकृत करायी गयी है तथा प्रार्थी अभियुक्तं के विरूद्द आरोप पत्र वर्ष 2017 मेंप्रेषित किया गया है।  प्रार्थी अभियुक्त दि0 30-6-2010 को सेवानिवृत हो चुका है।  प्रस्तुतमामले में 10,620 रूपये की धनराशि प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त नहींबनाया गया है।  <नाम> अभियुक्त की जमानत दि0 24-5-2019 को स्वीकार की जा चुकीहै।  प्रार्थी अभियुक्त 69 वर्षीय वृद्द व्यक्ति हैं तथा अनेकों बीमारियों से ग्रसित है।  प्रार्थीअभियुक्त की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है।  प्रार्थी अभियुक्त का स्वंय का निजीआवास है तथा उसके फरार होने अथवा जमानत का दुरूपयोग किये जाने की कोईसंभावना नहीं है।  अतः दौरान मुकदमा प्रार्थी अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किया जाय ।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोधकिया गया है । 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताके तर्को को सुना तथा केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया ।  अभिलेखगत सामग्री के परिशीलन से ज्ञात है कि, प्रार्थी अभियुक्त विद्यालयप्रबन्धक समिति का सदस्य नहीं रहा है।  जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अध्यापकों कोवेतन <नाम> गया है।  प्रार्थी अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का अनुचित <नाम> प्राप्त करने काकोई साक्ष्य नहीं है।  इसके अतिरिक्त, इस प्रकरण के <नाम> अभियुक्त <नाम> <नाम> सिंहविद्यालय प्रबन्धक की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।  प्रार्थी अभियुक्त कोवृद्द एवं गम्भीर बीमारियों से ग्रसित होना बताया गया है जिसके सम्बन्ध में चिकित्सीयप्रपत्र भी प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल किये गये हैं।  प्रार्थी अभियुक्त की भूमिकासह अभियुक्त से भिन्न <नाम> की होना दर्शित नहीं है। 