3. अभियोजन के मामले के अनुसार इस मामले की वादी मुकदमा ने अपनी एफ0आई0आर0 मेंकथन किया है कि घटना दिनांक 10.05.2020 सुबह 09 बजे के लगमग की है।  उसकी लड़की पीड़िताशौच <नाम> को गई थी।  उसी बीच गांव के नवल पुत्र <नाम> राजपूत ने जो घात लगाये बैठा था, ने लड़की को पकड़कर जोर जबरदस्ती खण्डहर की तरफ ले गया।  लड़की चिल्लाई तो मुँह दबाया औरडण्डा हाथ पैर में मारा पीटा जिससे लड़की के चोट के निशान है।  जबरन उसके साथ दुष्कर्म कियाऔर धमकी दी कि घर में किसी को बताना नहीं, चाहे खुद आत्महत्या <नाम> लेना।  लड़की ने घर आकरअपनी नानी भुवानी <नाम> को <नाम> बाते बताई जिसकी सूचना करने कोतवाली आया हैँ।  प्रार्थी की जॉचकर कानूनी कार्यवाही करने की <नाम> करे।  4. आवेदक / अभियुक्त का यह कहना है कि प्रार्थी निर्दोष है।  उक्त प्रकरण में आवेदक कोविरोधियों ने पुलिस से मिलकर आवेदक के विरूद्ध थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है और उसे गलततरीके से उक्त अपराध में रंजिशन झूठा फंसा <नाम> गया है।  आवेदक ने वादी की पुत्री का अपहरणनहीं किया है और <नाम> ही उसके साथ कोई बलात्कार किया है और <नाम> ही अन्य कोई घटना की है।  उक्तप्रकरण में पुलिस द्वारा आवेदक का अभिरक्षा रिमाण्ड <नाम> 376,323,506 भा0द0सं0 में लिया गया था औरइन्हीं धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।  इसी <नाम> आवेदक की ओर सेमाननीय उच्च न्यायालय में इन्हीं धाराओं में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 221562020 नवल बनामउ0प्र0 राज्य आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17. Bail Application/644/ 2021 —Naval Vs. 1-State Government 203.2021 को आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे संबंधित न्यायालय की <नाम> परदो जमानत व मूचलका दाखिल करने <नाम> <नाम> करने का आदेश पारित किया गया था जिसकी प्रतिलिपिसंलग्न की जा रही है।  न्यायालय में आरोप विरचित करने के दौरान <नाम> 366 को आरोप विरचित कियाथा।  इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है।  एफ0आई०आर० में <नाम> इस तथ्य <नाम> बनाया गया था कि अभियुक्त नवल लड़की को पकड़कर जबरजस्ती खण्डहर में ले गया, परन्तु इनसमस्त तथ्य व परिस्थितियों <नाम> विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत स्वीकार की है। इसलिए इस अपराध में भी आवेदक जमानत का पात्र है।  घटना के सभी <नाम> पीड़िता <नाम> वादीसरेन्द्र, <नाम> राजपूत पक्षद्रोही घोषित हो गये है।  इन्होंने घटना का समर्थन नहीँ किया है।  इसलिएआवेदक के विरूद्ध अपराध नहीं बनता है।  प्रार्थी का न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  इसकेअतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी माननीय न्यायालय में प्रार्थी का कोईजमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।  उपरोक्त तथ्यों के आधार <नाम> प्रार्थी ने जमानत की <नाम> कीहै।  5. इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोधकरते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता का अपहृत किया गया है। 
2. मैनें आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला सहायक शासकीयअधिवक्ता(फौजदारी) की बहस सुनी एवं अभिलेख का सम्यक्‌ परिशीलन किया ।   अतः प्रार्थी काजमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने <नाम> है6. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया हैं।  प्रस्तुत मामले में <नाम> 366 भा0दं0सं0 की बढोत्तरीबाद में की गई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2021 को जमानत प्रार्थना पत्रसंख्या 22156/2020 नवल बनाम उ0प्र0 राज्य <नाम> 376,323,506 भा0दं0सं0 थाना <नाम> मेंप्रार्थी / अभियुक्त को जमानत मुचलके <नाम> <नाम> करने का आदेश <नाम> गया है।  मुख्य अपराध में जमानतहोने के <नाम> माननीय उच्च न्यायायल द्वारा आरोपित शर्तो तथा आदेश के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्तधारा 366 भा0दं0सं0 में जमानत <नाम> <नाम> न्यायोचित प्रतीत होता है। 