अभियुक्तगण की ओर से जमानत प््रार्थनापत्र समर्थित शपथ पत्र में कहागया है कि वें निर्दोष है।  उन्हें झूठा अभियुक्त बनाया गया है।  उन्होने कोई अपराधनही किया।  उनका कोई गिरोह नहीं है।  <नाम> ही वें किसी गिरोह के सदस्य है।  गैगचार्ट में दर्शित मु0अ0सं0 293/20 <नाम> 307 भा0द0सं0 व मु०अ0सं0 296/20धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम व पशु कळूरता अधिनियम के मामलो मेंअभियुक्तगण की जमानत स्वीकार हो चुकी है तथा उनके जमानत <नाम> <नाम> होने केबाद यह झूठा मुकदमा बनाया गया है।  <नाम> व्यवस्थओ के अनुसार यदि कोई गैंगचार्ट में दर्शित मामलो में जमानत <नाम> है तो उसे जमानत <नाम> <नाम> <नाम> देनाचाहिये।  अभियुक्तगण आपस में बाप बेटा है।  इन कथनों के साथ दोनोअभियुक्तों द्वारा स्वयं को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का निवेदन किया गया।  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी गाईड लाईन के अनुसार सोशलडिस्टेन्स तथा अन्य निर्देशो का अनुपालन करते हुए मैंने अभियोजन की ओर सेविद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता । फौ0।  तथा अभियुक्तगण के विद्वानअधिवक्ता को सुना। 
 जमानत आवेदन के सन्दर्भ में थाने से प्राप्त समस्त अभियोजनप्रपत्रों, केस डायरी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।  अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया कि केवल दो मुकदमे के आधार <नाम> अभियुक्तगण <नाम> गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गयाहै।  गैंग चार्ट में दर्शाये गये मामले में अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार हो चुकीDated-19-08-2020 Spl. Judge (Gangester Act)/A.S.J. Court No.-8, Saharanpur. Bail No.- 3224 of 2020 Page-2है।  इस आधार <नाम> अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का निवेदन कियागया ।  उपलब्ध प्रपत्रो से यह भी स्पष्ट है कि जिस मुकदमा अपराध संख्या293/20 <नाम> 307 भा0द0सं0 व मु0अ0सं0 296/20 <नाम> 3/5क /8 गौवधअधिनियम व पशु कूरता अधिनियम के आधार <नाम> यह मामला दर्ज किया गया है।  उनमें अभियुक्तगण के अनुसार उनकी जमानत स्वीकार हो चुकी है।  हारलॉकिपत्रावली <नाम> किसी भी मामले के जमानत आदेश की <नाम> दाखिल नही की गयी है। वैसे भी मात्र गैंग चार्ट में दो केस होने और उसमें जमानत हो जाने के आधार परगैंगस्टर एक्ट की गम्भीरता कम या अधिक नही होती हैं।  अभियुक्त की ओर सेदाखिल <नाम> व्यवस्था <नाम> बनाम स्टेट आफ यूएपी0 2010(1) एल०सीआर0 आर0 <नाम> बैंच) 177 के सादर परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त <नाम> व्यवस्था केतथ्य इस प्रकरण के तथ्यो से मेल नही खाते है।  उक्त <नाम> व्यवस्था से सम्बन्धितप्रकरण में जिलाधिकारी का अप्रूवल 10 महीने <नाम> हुआ था, जबकि इस मामलेमें ऐसा नही है। 