न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज, कक्ष सं05/ बिशेषन्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट <नाम> । पीठासीन नऱ्यायाधीश - <नाम> <नाम> <नाम> एच0जे0एस०जमानत प्रार्थनापत्र सं0-1370/19,नसीम अहमद बनाम उ0प्र0राज्यजमानत आदेश06.06.2019मु०अ०सं0 213/19, थाना मझोला, जिला <नाम> <नाम> 420/409भा0द0सं0 में अभियुक्त नसीम अहमद को जमानत <नाम> छोड़ने की याचनाका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।  अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा आमोदकुमार शार्मा ने दिनांक 31-03-2019 को समय करीब 18.22 बजे मझोलाथाने में अभियुक्त एवं एक अन्य <नाम> <नाम> को नामजद करते हुए एकलिखित तहरीर दी।  जिसमें उसका कहना है कि दि० 06-03-2019 को इसआशय का शिकायती प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात के कार्यवाहक ग्राम <नाम> नसीमअहमद व सचिव <नाम> <नाम> के द्वारा शफीक के घर से चन्दर के घर तकनाली निर्माण कार्य में पुरानी ईंटों को उखाड़कर पुरानी ईटों से ही निर्माणकार्य करवाकर नई ईटों का भुगतान किया गया है और सी0०सी0० निर्माण कार्यमें कंकरीट पुरानी ईटों का तोड़कर <नाम> डाला गया है और नई कंकरीट काभुगतान किया गया है, जो कि ग्राम <नाम> का दुरूपयोग है।  वादी मुकदमा कायह भी कहना है कि ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात के निर्माण कार्यो में पीलेकी ईदटों से निर्माण कार्य कराकर अब्बल की ईटों का भुगतान किया गया हैऔर कार्य पूर्ति के ही आधे अधूरे कार्य कराकर ग्राम <नाम> का आहरण कियाजा रहा है जो कि वित्तीय अनियमितता है तथा बाजार की नीलामी से प्राप्तहोने वाली ग्राम पंचायत की आय को ठेकेदार का ठेका निरस्त समाप्त करदिया गया है और अवैध <नाम> से बाजार की उगाही की की जा रही है। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि <नाम> 2018 से 25 <नाम> 2019तक कार्यालय में उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपये 28,83,124.00 कीधनराशि <नाम> <नाम> एवं सम्बस्धित ग्राम <नाम> नसीम द्वारा आहरित की गयीहै।  उक्त आहरित धनराशि व्यय के सम्बन्ध में <नाम> सचिव द्वारा कोई भीस्वीकृति नही ली गयी है तथा इनक द्वारा इस व्यय धनराशि का कोई भीकार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया गया है।  अनकों बार कहने के 2उपरांत भी <नाम> <नाम> <नाम> के द्वारा कोई पत्रावली एवं अभिलेख जाच हेतुउपलब्ध नही कराये गये है।  उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि <नाम> <नाम> सचिव ग्राम पंचायत <नाम> द्वारा ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात के खातेसे रूपये 28,83,124.00 की धनराशि आहरित <नाम> इस दुरूपयोग किया जारहा है। अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि वहबेगुनाह है।  महज रंजिश के <नाम> झूठा फॅसाया गया है।  उसका कोईआपराधिक इतिहास नही है।  उसके द्वारा कोई कूट <नाम> नही की गयी हैउसके द्वारा निर्माण में अच्छे स्तर की सामग्री का प्रयोग किया गया है।  उसकेविरूद्ध प्राप्त शिकायत का आंकलन किये <नाम> यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकरायी गयी है।  उसके द्वारा किसी भी सरकारी धन का दुरूपयोग नही कियाहै।  वह दिनांक 02-05-2019 से जेल में है।  उसे जमानत <नाम> <नाम> कियाजाये । विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अभियुक्त ने <नाम> अभियुक्त के साथ मिलकरछल से सरकारी धन की बाबत आपराधिक न्यास भंग किया है।  अपराधगम्भीर <नाम> का है।  इसलिए अभियुक्त जमानत पाने का <नाम> नही है। 
सुना, पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट है कि आवेदक,/ अभियुक्त <नाम> <नाम> अभियुक्त के साथ मिलकर ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात के खाते 28,83,124/- रूपयेकी धनराशि आहरित <नाम> उसका दुरूपयोग करने का आरोप है।  अभियोजनप्रपत्रं से यह भी स्पष्ट है कि <नाम> 2018 से 25 <नाम> 2019 तककार्यालय में उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रूपये 28,83,124.00 कीधनराशि <नाम> <नाम> एवं सम्बन्धित ग्राम <नाम> नसीम/आवेदकअभियुक्त द्वारा आहरित की गयी है।  जिसके सम्बन्ध में सहायक विकासअधिकारी से कोई स्वीकृति नही ली गयी और अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमसूचना रिपोर्ट जिला <नाम> <नाम> के आदेश दिनांक 29-03-2019 केअनुपालन में <नाम> करायी गयी है।  तर्क के दौरान आवेदक/ अभियुक्तअधिवक्ता ने कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपनेआदेश दिनांक 23-05-2019 द्वारा उक्त जॉच को निरस्त <नाम> <नाम> हैजिसके आधार <नाम> यह प्रथम सूचना रिपोर्ट <नाम> की गयी है।  जिसकी 3प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।  मैंने माननीय उच्च न्यायालय केआदेश दिनांकित 23-05-2019 का ससम्मान अवलोकन किया।  जिसमेंमाननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जिला पंचायत <नाम> अधिकारीमुरादाबाद के आदेश दिनांक 30-03-2019 को इस आधार <नाम> निरस्त कियाहै कि जिला पंचायत <नाम> <नाम> द्वारा जाँच की गयी तथा कार्यवाहकप्रधान की आर्थिक तथा प्रशासनिक शक्तियों को निलम्बित करने का आदेशकिया।  जब कि जाँच करने वाले <नाम> को निलम्बन का अधिकार नही है,बल्कि जिला <नाम> <नाम> को निलम्बन का अधिकार था।  माननीयउच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23-05-2019 में ए०आई0०आर0० सं0०213//2019 के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नही की है। 