अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में है।  3. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सरफराज अहमदअन्सारी एडवोकेट ने इस आशय की तहरीर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी कि उसकीआरिफ कादरी पुत्र सईद कादरी निवासी 515 अम्बर तालाब शाना गंगनहर रूड़की सेपुरानी <नाम> पहचान थी।  अब से करीब तीन वर्ष पहले आरिफ कादरी अपने <नाम> अमजद कादरी व <नाम> <नाम> <नाम> के साथ प्रार्थी के घर आया और कहने लगा कि तुम मेरे साथ कन्सदट्रक्‍क्शन का कार्य करो, मेरे पास सरकारी बहुत <नाम> है और मेरीअपनी आरिफ कन्सट्रक्शन के नाम से रजिस्टर्ड फर्म है तथा मैं अपने पते <नाम> तुम्हारी भी फर्म बनवा दूगा और उसने अपने मकान का पता दर्शाकर अम्बर कन्सद्रक्शन केनाम से तीन <नाम> माह <नाम> फर्म खुलवा दी और कहने लगा कि तुम मेरे साथ पेसे लगाओ सरकारी कन्सट्रक्शन में काफी बचत है।  आरिफ कादरी व अमजद कादरी निवासी अम्बर तालाब रूडकी व <नाम> <नाम> <नाम> ये तीनों दिनांक 16.08.2016 कोप्रार्थी के निवासी स्थान मुजफूफरनगर आये और प्रार्थी /वादी से नकद धनराशि पन्द्रहलाख रूपये दिनांक 27.08.2016 को, मुबलिग 18,00,000/- रूपये दिनांक 08.10.2016को, मुब0 10,00,000 /- रूपये दिनांक 11.12.2016 को व 5,00,000 /- रूपये कुलDigitally sgredt Hin shu Bhatnagari81STLocation: Add.Di stric and SessionsCourt No.1 —_ 2 —_ मुबलिग 48,00,000 /- रूपये गवाहान शादाब अहमद व मौ0 साजिद निवासी लद्धावालाके सामने दिये।  उपरोक्त तीनों नेकाम दिलाने के नाम <नाम> मेरे साथ छल कपट किया। वादी ने जब अपने पैसे का दबाव बनाया तो कहा कि <नाम> मिलने वाला है।  फिरजनवरी 2017 में तीनों लोग कहने लगे कि देहरादून होस्पिटल की ओ.पी.डी. तहसीलचौक <नाम> बननी है इसमें हम तुम्हे ये <नाम> <नाम> देगें।  प्रार्थी को पचास प्रतिशत का हिस्सेदार बनाया गया और दून होस्पिटल का <नाम> 20 <नाम> 2017 से शुरू हो गया। वादी भी लगातार साइट <नाम> उपस्थित रहा।  उक्त सरकारी प्रोजेक्ट की कुल लागतलगभग पन्द्रह करोड़ थी।  प्रार्थी ने अपने व अपने मित्रों के पैसो के अलावा अपनीजिम्मेदारी <नाम> माकिंट से भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेन्ट, रेत आदि मूल्य लगभगसवा करोड का सामान लिया जिसके बिल प्रार्थी के पास मौजूद है।  इसी बीच उत्तरप्रदेश राज्य निर्माण <नाम> द्वारा किये गये कार्य का भुगतान आरिफ कादरी के खाते मेंआता रहा।  प्रार्थी ने आरिफ कादरी से मार्किट का पैसा देने के लिए कहा।  सितम्बर2018 में लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा होने के <नाम> निर्माण कार्य बन्द हो गया।  प्रार्थीतभी से आरिफ कादरी से हिसाब करने के लिए कह रहा है लेकिन आरिफ कादरी वउसका बड़ा <नाम> अमजद कादरी व <नाम> <नाम> <नाम> लगातार टालते रहे प्रार्थीको तीन माह पहले पता चला कि सरकारी विभाग द्वारा आरिफ कादरी की फर्म को भुगतानकिया जा चुका है।  प्रार्थी ने बार-बार अपने पैसो के हिसाब के लिए कहा तो प्रार्थी कोहिसाब देने से <नाम> <नाम> दिया।  आरिफ कादरी व अन्य दबंग किस्म के व्यक्ति है जिनसेप्रार्थी को <नाम> का खतरा है।  रिपोर्ट दर्ज <नाम> कानूनी कार्यवाही करने की <नाम> करे।  4. प््रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया है कि वह निर्दोष है। उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, उसे रंजिश के आधार <नाम> झूठा फसाया गया है। अभियुक्त से कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं हुई है, दिखायी गयी बरामदगीपुलिस द्वारा प्लान्ट की गयी है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की दिनांक व समय काकोई उल्लेख नहीं है और <नाम> ही इसका कोई स्पष्टीकरण <नाम> गया है।  वादी, अभियुक्तके मकान में किराये <नाम> रहता था और वादी ने किरायेनामें के आधार <नाम> अपनी एक फर्म अभियुक्त के पते <नाम> रजिस्टर्ड <नाम> ली थी और अपना कारोबार करने लगा। अभियुक्त ने इस बात की जानकारी होने <नाम> वादी को उक्त फर्म किसी अन्य पते परट्रांसफर कराने अथवा बन्द करने को कहा जिस <नाम> अभियुक्त, वादी के साथ झगडने लगा और किराया देना बन्द <नाम> <नाम> तथा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखवादिया।  अभियुक्त ने कोई भी रूपया वादी अथवा किसी भी व्यक्ति से सरकारी अथवा गैरसरकारी कार्य के लिए नहीं लिया है।  सरकारी विभाग से किसी भी निविदा कार्यका रूपया सीधे फर्म के खाते में आता है, अन्य किसी भी व्यक्ति के खाते में निविदाकार्य का रूपया नहीं <नाम> जा सकता है जबकि उपरोक्त मामले में निविदा कार्य —_ 3 —_ का रूपया अभियुक्त के बैंक खाते में हस्तान्तरण होना बताया है।  कथित विवाद सिविल <नाम> का है।  अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है।  उचित जमानत दाखिल करने कोतैयार है।  अत: अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  5. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0० द्वारा जमानत का विरोध किया गया,और कहा गया कि अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को सरकारी ठेके में ठेकेदारी का हिस्सेदार बनाकर तथा उसके नाम फर्म अपने पते पररजिस्टर्ड कराकर तथा फर्जी कार्य आदेश व वर्क आर्डर तैयार दिखाकर अपनीकन्सट्रक्शन कम्पनी में 50 प्रतिशत का हिस्सेदार बनाया और रूपये की बेईमानी वधोखाधड़ी तथा फर्जी दस्तावेज तैयार करने का गम्भीर अपराध कारित किया है। 
2. जमानत के प्रश्‍न <नाम> अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एवं पत्रावली काअवलोकन किया ।  6. सुना व सम्यक अभिलेख का परिशीलन किया गया।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी सरफराज अहमद अंसारी कोअभियुक्तगण द्वारा यह कहते हुए कन्सद्रकशन फर्म खुलवा दी कि उनके पास काफी सरकारी <नाम> कन्सट्रक्शन <नाम> है और यह लालच <नाम> कि यदि वह उसमें पैसालगायेगा तो उसे काफी बचत होगी।  यह भी कथन किया गया कि इस प्रलोभन में आकर उसने अभियुक्तगण को 48,00,000/- रूपये गवाहान सादाब अहमद व मौ0साजिद के समक्ष उनको दिये।  जब पैसे देने के उपरान्त भी कोई <नाम> नहीं मिला तोवादी ने अभियुक्तगण <नाम> दबाव बनाया कि उन लोगों ने <नाम> दिलाने के बहाने उसके साथ छल कपट किया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कथन किया गया कि <नाम> 2017 में देहरादून हास्पिटल की ओ.पी.डी. तहसील चौक <नाम> बनाने का <नाम> उनकोमिला है और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उनको वह <नाम> <नाम> देगे और उनको 50 प्रतिशत का हिस्सेदार बनाया और दून होस्पिटल का <नाम> 20 <नाम> 2017 से शुरू हो गया।  प्रार्थी भी साइट <नाम> रहा ।  उक्त सरकारी प्रोजेक्ट की लागत पन्द्रह करोड़ थी। प्रार्थी ने अपने व अपने मित्रों के पैसो के अलावा माकिट से भवलन निर्माण के लिएसरिया, सीमेन्ट, रेत आदि मूल्य लगभग सवा करोड रूपये का सामान भी लिया जिसके बिल प्रार्थी के पास मौजूद है।  इस बीच राज्य निर्माण <नाम> द्वारा किये गये कार्य काभुगतान आरिफ कादरी के खाते में आता रहा ।  प्रार्थी ने आरिफ कादरी से माकेट कापैसा देने को कहा और <नाम> 2018 में लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया औरकाम बन्द हो गया तभी से आरिफ कादरी से हिसाब करने के लिए उनके द्वारा कहागया लेकिन अभियुक्तगण उनको टालते रहे।  प्रार्थी को 3 माह पहले पता लगा किसरकारी विभाग द्वारा आरिफ कादरी की फर्म को भुगतान किया जा चुका है लेकिन प्रार्थी को <नाम> तो कोई हिसाब <नाम> और ना ही उसका कोई पैसा लौटाया।  पत्रावली परपत्र दिनांक 15.01.2017 जिस <नाम> पत्रांक 455/28 सी. 01/17 है, के संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि यह दस्तावेज फर्जी दस्तावेज है जिसका —4—कोई उल्लेख राजकीय निर्माण <नाम> लि0 के कार्यालय में नहीं पाया गया।  वादीपक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि इसी पत्र का झांसा देकर उससे अभियुक्तगण द्वाराकरीब 48,00,000 /- रूपये ठगा गया।  विवेचक द्वारा अपनी जाच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को सरकारी ठेके में ठेकेदारी का हिस्सेदार बनाकर तथा उसके नाम फर्म अपने पते <नाम> रजिस्टर्ड कराकरफर्जी कार्यालय आदेश व वक आर्डर तैयार दिखाकर अपनी कन्सद्रक्शन कम्पनी कोपचास प्रतिशत का हिस्सेदार बनाकर रूपये की बेईमानी व धोखाधडी की है।  अभियोजनपक्ष के अनुसार उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा 6,50,00,000/- रूपये की बेईमानीछलपूर्व की गयी । 