दिनांक २४.१२.२०२० को ९० <नाम> पूर्ण हो गया है आज९७ <नाम> हो गया है।  उपरोक्त में <नाम> <नाम> आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है।  अतएवप्रार्थी जमानत पाने का हकदार है।  न्यायहित में प्रार्थी को जमानत मुचलके <नाम> <नाम> कियाजाना परम आवश्यक है।  अभियोजन की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया कि दिनांक२४.१२.२०२० को ९० <नाम> पूर्ण हो गया था।  प्रार्थी ने विलंब से दिनांक ०१.०१.२०२१को प्रार्थनापत्र प्रस्लुत किया और उक्त प्रार्थना में विलंब का कोई स्पष्ट <नाम> नहीं बताया है। प्रार्थी ने दिनांक ०१.०१.२०२१ को विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के प्रभारीअधिकारी के समक्ष प्रस्लुत किया।  प्रभारी <नाम> ने उसी वक्त संबंधित सत्र लिपिक सेरिपोर्ट मांगी।  तदउपरान्त प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र <नाम> <नाम> देने के लिए उपस्थित नहीं हुआऔर उसी <नाम> यानि कि दिनांक ०१.०१.२०२१ को ही आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल होगया था।  इस प्रकार प्रार्थी का डिफाल्ट <नाम> के बाबत अधिकार समाप्त हो गया।  तथा दिनांक०२.०१.२०२१ को न्यायालय ने आरोपपत्र <नाम> संज्ञान ले लिया जिसमें कुछ धाराओं कीबढ़ोत्तरी भी हुई है।  प्रार्थी के रेगुलर <नाम> में दिनांक ०५.०१.२०२१ पूर्व से सुनवाई हेतुनियत थी।  प्रार्थी व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक ०५.०१.२०२१ को उपस्थित आयेऔर समय की मांग की।  तद्उपरान्त जमानत प्रार्थना में दिनांक ०८.०१.२०२१ को सुनवाईतिथि नियत हुई और दिनांक ०८.०१.२०२१ को भी प्रार्थी की ओर उसके अधिवक्ता द्वारास्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्लुत <नाम> समय मांगा और अपने डिफाल्ट जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> कोईबल नहीं दिया।  दिनांक ०८.०१.२०२१ को अग्रिम <नाम> १५.०१.२०२१ नियत की गयी। दिनांक १५.०१.२०२१ को अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत थे जिसके <नाम> प्रार्थी केविद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित नहीं आये।  दिनांक १५.०१.२०२१ को अग्रिम <नाम> १९.०१.२०२१ नियत की गयी।  इस प्रकार प्रार्थी के अधिवक्ता स्वयं अपने प्रार्थनापत्र परबल नहीं दिया।  अभियजोन की ओर से निम्नलिखित <नाम> व्यवस्था प्रस्लुत की गयीः-१-संजय <नाम> बनाम स्टेट जरिए सी.वी.आई. (स्पेशल लीव पेटिशन, क्रिमिनल नं०१८३४-३५/१९९४) निर्णित दिनांक ०९.०९.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय (पांच जजों की पीठ),२- एम. रविन्द्रन बनाम द इन्टेलिजेन्श आफिसर, डायरेक्टोरेट आफ रेवेन्यू इन्टेलिजेन्श (स्पेशल लीव पेटिशन, क्रिमिनल नं०२३३३/२०२०), निर्णित दिनांक २६.१०.२०२०सर्वोच्च न्यायालय (तीन जजों की पीठ), ३- सुखई व अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. वअन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद <नाम> खण्डपीठ) २०११७५) ए०सी०सी०पेज १३४।  उपरोक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादितसिद्धान्तो और अपराध की गंभीरता को देखते प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए। 
सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।  अवलोकन से <नाम> में आया कि प्रार्थी ने दिनांक०१.०१.२०२१ को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत <नाम> १६७२) सी.आर.पी.सी. विशेष न्यायालयपॉक्सो अधिनियम के प्रभारी <नाम> के समक्ष प्रस्तुत किया।  प्रभारी <नाम> नेअविलम्ब संबंधित सत्र लिपिक से रिपोर्ट मांगी।  तदउपरान्त प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र <नाम> बलदेने के लिए उपस्थित नहीं हुआ और उसी <नाम> यानि कि दिनांक ०१.०१.२०२१ को हीआरोपपत्र न्यायालय में दाखिल हो गया था।  इस प्रकार प्रार्थी का डिफाल्ट <नाम> के बाबतअधिकार समाप्त हो गया।  तथा दिनांक ०२.०१.२०२१ को न्यायालय ने आरोपपत्र परसंज्ञान ले लिया जिसमें कुछ धाराओं की बढ़ोत्तरी भी हुई है।  प्रार्थी के रेगुलर <नाम> में दिनांक०५.०१.२०२१ पूर्वं से सुनवाई <नाम> नियत थी।  प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक०५.०१.२०२१ को उपस्थित आये और समय की मांग की।  तद्उपरान्त जमानत प्रार्थना मेंदिनांक ०८.०१.२०२१ को सुनवाई <नाम> नियत हुई और दिनांक ०८.०१.२०२१ को भीप्रार्थी की ओर उसके अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत <नाम> समय मांगा और अपनेडिफाल्ट जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> कोई <नाम> नहीं दिया।  दिनांक ०८.०१.२०२१ को अग्रिमतिथि १५.०१.२०२१ नियत की गयी।  दिनांक १५.०१.२०२१ को अधिवक्तागणन्यायिक कार्य से विरत थे जिसके <नाम> प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित नहींआये।  दिनांक १५.०१.२०२१ को अग्रिम <नाम> १९.०१.२०२१ नियत की गयी। अभियोजन की ओर से दिनांक १९.०१.२०२१ को स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत <नाम> समयमांगा उस <नाम> अग्रिम <नाम> २०.०१.२०२१ नियत हुई और २०.०१.२०२१ को अधिवक्ताके निधन के <नाम> अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।  इस प्रकार प्रार्थी के विद्वानअधिवक्ता स्वयं दिनांक ०१.०१.२०२१ के <नाम> अनुपस्थित होते रहे और उन्होंने कभी भीउक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित ०१.०१.२०२१ <नाम> कोई <नाम> नहीं दिया।  माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजो की पीठ ने <नाम> <नाम> बनाम स्टेट में यह सिद्धान्तप्रतिपादित किया कि The right of the accused to be released on bail after filingof the challan, notwithstanding the default in filling it within the time allowed is governed from the time of filling of the challan only by theprovisions relating to the grant of bail applicable at that stage.सुखई व अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद(लखनऊ खण्डपीठ) ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा <नाम> <नाम> बनाम स्टेट में प्रतिपादितसिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि That । nd\। ५८। right accrued in favour of the accused has to be claimed by him and if it isnot claimed, then the benefit cannot be given but once it is claimed, thebenefit has to be given at once. It has also been laid down that the right tobe released on bail will come to an end if the benefit has not been availedand in the meantime challan has been filed. और माननीय उच्च न्यायालय ने यहभी अवधारित किया कि The date when an accused made an application u/s167(2)crpc and claimed the benefit of said provision but on the very samedate the chargesheet has been filed, the right of the accused came to anend.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम. रविन्द्रन बनाम द इन्टेलिजेन्श आफिसर, डायरेक्टोरेटआफ रेवेन्यू इन्टेलिजेन्श में तीन जजों की पीठ ने भी यह अवधारित किया कि where theaccused fails to apply for default bail when the right accrues to him, andsubsequently a chargesheet, additional complaint or a report seekingextension of time is preferred before the magistrate, the right to defaultbail would be extinguished. प्रार्थी ने दिनांक ०१.०१.२०२१ को प्रार्थनापत्र देने केउपरान्त उस <नाम> <नाम> देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ और उसी <नाम> यानि कि दिनांक०१.०१.२०२१ को यह आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है।  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (खण्डपीठ <नाम> द्वारा सुखई बनाम स्टेट मेंअवधारित किया जा चुका है कि The date when an accused made an applicationu/s 167(2)crpc and claimed the benefit of said provision but on the verysame date the chargesheet has been filed, the right of the accused came० an ९१५. और यदि अभियुक्त द्वारा <नाम> १६७२) दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्रदाखिल होने के पूर्व <नाम> नहीं लिया गया तो आरोप पत्र दाखिल होते ही <नाम> १६७(२) दं0प्र0 सं0 के तहत अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किए जाने का अधिकार समाप्त हो जाता हैतथा यह पुर्नजीवित नहीं होता है।  आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात यदि अभियुक्त कोजमानत <नाम> छोड़ा जाता है तो वह मात्र गुण-दोष के आधार <नाम> होगा।  अभियुक्त के द्वाराअत्यन्त गंभीर अपराध एक नाबालिग के साथ किया गया है और प्रकरण में न्यायालय द्वारासंज्ञान लिया जा चुका है पीड़िता ने अपने १६४ जा०फौ० के बयान में स्पष्ट <नाम> सेअभियुक्त <नाम> बलात्कार जैसा गंभीर आरोप लगाया है। 