_अग्निम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण। 09-03-2021प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस्तेखार अली आयु 30 वर्ष पुत्र महमूद, निवासी मौ0 वरवलान, निकट मनोकामना मन्दिर देहरीघाट, थाना मुगलपुरामुरादाबाद की ओर से मु0अ0सं0 ३6/2021 अन्तर्गत <नाम> 323,506 भा0दं0सं0 व 3/4मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारो की सुरक्षा अधिनियम 2019) के मामले में थाना सिविल लाइन्स जिला <नाम> में प्रस्तुत किया गया है।  संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2021 समयलगभग 12:30 बजे दोपहर को पीड़िता परिवार न्यायालय <नाम> में परिवाद सं0522 / 2020 <नाम> 125 सी0आर0पी0सी0 की तारीख <नाम> आयी थी।  पीड़िता का पतिइस्तेखार अली एवं दो-तीन अज्ञात लोग पीड़िता के तारीख लेकर परिवार न्यायालयसे निकलते ही पीड़िता के साथ मारपीट की और इस्तेखार ने तीन बार तलाक तलाक तलाक कहा।  शोर शराबे <नाम> काफी भीड़ इकट्ठा होते देखकर इस्तेखार अली नेधमकी देते हुए कहा कि साली बहुत मुकदमेबाजी करती है, तेरे मुंह <नाम> तेजाबडालकर तेरी सूरत बिगाड़ दूंगा । 
प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वानजिला शासकीय अधिवक्ता एवं पीड़िता को नियमानुसार सुना एवं समस्त प्रपत्रों काअवलोकन किया ।  प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का आधार प्रस्तुत करतेहुए कहा गया है कि प्रार्थी का विवाह 21.04.2018 को पीड़िता के साथ <नाम> दहेज केहुआ था।  प्रार्थी की पत्नी उसे और उसके परिवार को तंग करती रहती थी।  दिनांक11.01.2021 को 125 द॑0प्र0सं0 के मुकदमें में परिवार न्यायालय में 12 बजे पहुंचने परप्रार्थी की पत्नी व उसके पिता ने प्रार्थी को मारना-पीटना शुरू <नाम> दिया।  जिसकीसूचना मैंने 112 नं0 <नाम> पुलिस को भी दी थी।  समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के अनुसारप्रार्थी को पता चला कि उसने अपनी पत्नी को तीन तलाक <नाम> है, मुस्लिम पर्सनललॉ के अनुसार तलाक केवल <नाम> द्वारा <नाम> जा सकता है, और प्रार्थी ने अपनी पत्नी 2का तलाक नहीं <नाम> है।  प्रार्थी <नाम> लगाये आरोप झूठे एवं बेबुनियाद हैं।  इससे पूर्व प्रथमप्रार्थना पत्र 438 दं0प्र0सं0 17.02.2021 को अपर सत्र न्यायाधीश-] द्वारा अदम पैरवी मेंनिरस्त किया जा चुका है।  यह प्रार्थी का द्वितीय अंतरित जमानत प्रार्थना पत्र है।  प्रार्थना हैकि प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।  प्रार्थी विवेचना में पूर्ण सहयोगकरेगा तथा <नाम> 438 दं0प्र0सं0 का पालन करता रहेगा और यदि ऐसा <नाम> करता है तोप्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त <नाम> <नाम> जाये।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कहा कि प्रस्तुत प्रकरण मुस्लिम महिला अधिकारों की सुरक्षाअधिनियम 2019 के अन्तर्गत आता है एवं गंभीर <नाम> का है।  पीड़िता को न्यायालयपरिसर में मारा पीटा गया एवं तीन तलाक <नाम> गया, जो कि महिला एवं समाज केविरूद्ध गम्भीर अपराध है।  इससे पूर्व भी पीड़िता को उसके <नाम> द्वारा प्रताड़ित एवं तंगकिया जाता रहा है। 