अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्रजरीन व अख्तर से समर्थित है।  उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> मेरे द्वारा दिनांक 08.09.2020 को आवेदकगणके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> आज दिनांक 16.09.2020 <नाम> क लियेअंतरिम आदेश पारित करते हुए अंतिम सुनवाई <नाम> दिनांक 16.09.2020नियत की गयी थी। 
आजः पुनः मेरे द्वारा आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वानजिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अंतिम <नाम> से अग्रिम जमानतप्रार्थना पत्र <नाम> सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रं का अवलोकन किया गया।  ig)Anticipatory Bail application No: 2867 of 2020Jareen and others Vs State of U.P.संक्षेप में प्रस्तुत मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि शाहनवाज द्वारादिनांक 14.8.2020 को प्राथमिकी थाना मीरापुर <नाम> इस आशय की दर्जकरायी गयी कि उसकी बहन शाहिन का विवाह करीब छह वर्ष पूर्व शहजादके साथ हुआ था ।  उसकी बहन को एक लडकी भी पैदा हुई।  शादी के दोवर्ष <नाम> से ही उसकी बहन के ससुराल वाले <नाम> शहजाद, देवर नवाब,वहाब, सास जरीन, ससुर अख्तर व ननद नाजरीन, ननदोई आसिफ कमदहेज के लिये उसकी बहन को प्रताडित करने लगे व एक लाख रूपये वकार की मांग करने लगे।  प्रतिदिन उसकी बहन के साथ मारपीट व प्रताडितकरना शुरू <नाम> दिया।  उक्त बातें उसकी बहन ने बतायी तो वह बहन कीससुराल गया तथा उसके ससुरालीजन से बात की इस <नाम> उक्त लोगों नेउसकी बहन के साथ गाली गलौज व मारपीट की।  उसके <नाम> शहजाद ने तीन बार तलाक तलाक कहकर तलाक <नाम> दियाआवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण कोसास ससुर होने के <नाम> दबाव बनाने के लिये इस मामले में झूठा फॅसायागया है।  उन्होने पीडिता से कोई दहेज की मांग नहीं की और <नाम> ही उसेप्रताडित किया।  आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है।  अंतरिमजमानत <नाम> <नाम> किये जाने के पश्चात कोई नया तथ्य <नाम> मे नही आयाहै।  अंतिम <नाम> से अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> करने की <नाम> की गयी।  न्यायालय के समक्ष न्यायालय न्यायिक मजिस्देट द्वितीय की आख्यादिनांकित 7.9.2020 कागज संख्या 9 ख दाखिल की गयी है जिसके अनुसारप्रस्तुत मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोग दर्ज है। उनके विरूद्व कोई गैर जमानतीय वारंट जारी नहीं किया गया है, <नाम> ही धारा82-83 दंड प्रकिया <नाम> के अंतर्गत प्रोसेस जारी हुआ है।  थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर की आख्या दिनांकित 7.9.2020कागज संख्या 8 ख दाखिल की गयी जिसके अनुसार अभियुक्तगण केविरूद्व अपराध संख्या 257 सन 2020 अंतर्गत <नाम> 498-ए, 323, 504भारतीय दंड <नाम> व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 3/4 मुस्लिममहिला विवाह अधिनियम दर्ज है।  अभियुक्तगण क विरूद्व गैर जमानतीय वा.रंट व 82-83 दंड प्रकिया <नाम> की आदेशिकाएँ जारी नहीं हुई है।  3Anticipatory Bail application No: 2867 of 2020Jareen and others Vs State of U.P.दंड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2019) <नाम> 438 दंड प्रकिया <नाम> के तहतइस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित बातों <नाम> विचार करें :(1) अभियोग की <नाम> और गंभीरता(]) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है किक्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारादोषसिद्वि <नाम> पहले ही कारावास भुगत चुका है। (I) <नाम> से भागने की संभाव्यता और([)जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षतिपहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो। या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिमजमानत मंजूर करने के लिये अंतरिम आदेश जारी <नाम> सकता है। इस स्तर <नाम> प्राथमिकी अनुसार शहजाद अभियुक्त द्वारा पीडिता कोतीन तलाक <नाम> <नाम> अभिकथित है।  आवेदिका जरीन पीडिता की सास वअख्तर ससुर हैं।  प्राथमिकी में यह उल्लिखित नहीं है कि किस दिनांक परकिस विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दहेज के लिये पीडिता के साथ मारपीट की गयीऔर <नाम> ही कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट दाखिल की गयी है।  थाना आख्याअनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  दिनांक 08.09.2020 को अभियुक्तगण को अंतरिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रदान किये जानेके उपरांत उक्त मुकदमे की विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आयाहै।  प्रश्‍नगत अपराध उत्तर प्रदेश अधिनियम 2018 के पैरा-6 में वर्णितअपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 