प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा वर्तमान में <नाम> रोग विशेषज्ञ के पद <नाम> जिला महिला चिकित्सालय में तैनात है।  इसके पूर्व उसकी पोस्टिंग सामुदायिक स्वास्थ्य <नाम> फुरसतगंज <नाम> में थी जहाँ <नाम> उसका आवास है।  दिनाक 10.03.2019 को वह अपने निजी कार्य से अपरान्ह6.00 बजे अपने आवास आया तभी समय लगभग 6.20 पी०एम० <नाम> दो अज्ञात व्यक्ति आये और एकाएक उसके ऊपर फायर <नाम> दिये जिससे एक गोली कन्धे में व एक गोली पेट में लगी।  गोली मारने के <नाम> दोनों व्यक्ति भाग गये।  उसे शंका है कि पूर्व में तैनाती के दौरान द्वेष भाव रखने वाले किसी व्यक्ति ने उसे <नाम> से मारने की नीयतसे यह कार्य करवाया है। जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है।  प्रार्थी दिनोक15.04.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।  90 <नाम> के भीतर विवेचक द्वारा नयायालय में नियमानुसार आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।  प्रार्थी का उक्त अपराधसे कोई सम्बन्ध नहीं है।  प्राथमिकी अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत करायीगयी है।  घटना कारित करने वाले किसी व्यक्ति की कोई पहचान प्रथम सूचना रिपोर्ट मेंअंकित नहीं की गयी है।  <नाम> 161 दण्ड प्रक्रिया <नाम> के बयान में भी प्रार्थी के द्वारा 2 फायर करने का कथन वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया है।  आहत आख्या मेंमहत्वपूर्ण विरोधाभाष हैं।  अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का <नाम> है।  जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा तर्क किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना <नाम> में आया है।  प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाये जाने का कोई <नाम> स्पष्ट नहीं किया गया है।  <नाम> 161 दण्ड प्रक्रिया संहिताके बयान में साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है।  अपराध गम्भीर है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने <नाम> है। 
मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।  प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अभियुक्तगण केविरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है।  प्रार्थी/ अभियुक्त दिनाँक 15.04.2019 से जिलाकारागार में निरूद्ध है।  विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि 90 <नाम> व्यतीत होने के उपरान्त विवेचक द्वारा नियमानुसार आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गयाहै। 