रार्थी/ अभियुक्त मुखत्यार के जमानत प्रार्थनापत्र में अभिकथन किये गये हैं किप्रार्थी को वाद उपरोक्त में झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है जबकि प्रार्थी ने कोई अपराधकिसी प्रकार का नही किया है।  प्रार्थी के कब्जे से किसी अवैध हथियार तमंचे या कारतूस कीकोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं हुई है, पुलिस द्वारा जो बरामदगी दिखाई गयी है वहझूठी व फर्जी है।  कथित बरामदगी पुलिस कस्टडी रिमाड लेकर पुलिस द्वारा प्रार्थी परआरोपित की गयी है।  जबकि प्रार्थी ने किसी भी हथियार की जानकारी होने से साफ इन्कारकिया था।  पुलिस कस्टडी रिमाड के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता भी साथ रहे।  उन्होने भी अपनीरिपोर्ट न्यायालय में दी है कि बरामदगी फर्जी आरोपित की गयी है।  मु0अ०सं०-265/2016 जोकि इस मुकदमे से सम्बन्धित है, में जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाचुकी है।  मुकदमा निम्न न्यायालय से कमिट होकर श्रीमान एडी0जे0 कक्ष-15 में एस0टी0नम्बर-450,//17 के <नाम> में विचाराधीन है तथा दिनांक 26-02-2021 तारीख नियुक्त है।  प्रार्थीका यह प्रतिभू प्रार्थना पत्र श्रीमान <नाम> के न्यायालय में प्रथम है, इसके अतिरिक्त अन्य कोईप्रतिभू प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय एंव माननीय उच्चतम न्यायालय में नही <नाम> ना हीखारिज हुआ है और <नाम> ही विचाराधीन है।  प्रार्थी इज्जतदार व्यक्ति है जिसके भागने या जमानतका दुरूपयोग किये जाने की कोई <नाम> किसी प्रकार की नही है।  प्रार्थी अपनी जमानत केलिए उचित जामिनान पेश करने को तैयार है।  अतः वाद उपरोक्त में प्रार्थी को दौरान वाद उचित जमानत <नाम> <नाम> फरमाये जानेकी <नाम> की गयी है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थी/ अभियुक्त मुख्त्यारके जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा खण्डन में <नाम> प्रस्तुत किया गया किअपराध हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित है तथा गम्भीर <नाम> का है।  जमानत प्रार्थना-पत्रनिरस्त किये जाने की <नाम> की गयी। 
रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फोजदारी) के तर्को को सुना गया तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।  पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध एफ.आई.आर.अन्तर्गत धारा-25 आयुध अधिनियम नामजद पंजीकृत हुई है और अभियुक्त <नाम> तमन्चा वकारतूस बरामद होने का आरोप है।  अभियुक्त की जमानत मुख्य अपराधमु0अ0सं०-265//2016 में मा0 उच्च न्यायालय से प्रकीर्ण प्रा0 पत्र संख्या-37348//2018 द्वारादिनांक 23.02.2021 को स्वीकार की जा चुकी है। 