अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में उल्लिखित किया गया हैकिं यह प्रथम जमानत प्राथनापत्र है तथा कार्यालय सत्र लिपिक की आख्या के अनुसार अपराधसंख्या-717/2018 धारा-138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम थाना-बछरावां, जनपद-रायबरेलीमें अभियुक्ता <नाम> की यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 17-11-2018 को अभियुक्ता का विद्युत बिल बकाया होने के आधार <नाम> विद्युत कनेक्शन विच्छेदित करदिया गया था किन्तु अभियुक्ता कनेक्शन विच्छेदित होने के उपरान्त पुनः संयोजन जोड़कर अवैधरूप से विद्युत उपभोग <नाम> रहा था।  प्रार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र व संलग्न शपथपत्र में उल्लिखितकथन के आधार <नाम> मुख्य <नाम> से निवेदन किया है कि अभियुक्ता पूर्णतया निर्दोष है, उसे झूठा वगॉँव की पार्टीबन्दी के <नाम> उपरोक्त मामले में फॅसा <नाम> गया है।  कथित दिनांक व समय कोअभियुक्ता द्वारा कोई भी विद्युत चोरी नहीं की जा रही थी।  कथित घटना का कोई स्वतंत्र एवंनिष्पक्ष <नाम> <नाम> का नहीं है।  अभियुक्ता की बीमारी के <नाम> बिल <नाम> जमा किये जाने के कारणघरेलू विद्युत बिल नहीं जमा हो सका था जिसे की वादी मुकदमा सहित उसके सहयोगियों द्वारालगातार बिल के अतिरिक्त अवैध धन की माँग की जा रही थी माँग <नाम> <नाम> होने के <नाम> गलत एवंफर्जी तथ्यों के आधार <नाम> उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत <नाम> <नाम> गया है।  अभियुक्ता एक वृद्ध एवंबीमार 80 वर्षीय महिला है।  अभियुक्ता का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।  इन एवं अन्य आधारों <नाम> प्रार्थी/अभियुक्ता ने जमानत <नाम> मुक्त करने के लिए निवेदन कियागया है।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया। 
Bail Application/ 1127/2021 —DEV KALI Vs. STATE GOVERNMENT 2्रार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कोसुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  पत्रावली के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> रिपोर्ट <नाम> किया है कि अभियुक्ता <नाम> द्वारा विभाग मेंधारा- 138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित विद्युत बिल 53,677/- रू० जमा करदिया गया है।  चूँकि अभियुक्ता द्वारा विद्युत बिल 53,677/- /- रू० जमा <नाम> <नाम> गया है। 