प्रार्थी /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार परयह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है।  उसकी संलिप्तता अपराध उपरोक्त में किसी भीरूप से नहीं है।  अभियुक्त को गलत व भ्रामक व झूठे तथ्यों के आधार <नाम> उक्त अपराध में रंजिशननामित किया गया है।  चूँकि खाद्य सुरक्षा <नाम> द्वारा कृत कार्यवाही सम्पन्न की गयी है जिन्हे खाद्यसुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का अधिकार प्राप्त है किन्तु उक्तअपराध के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ के अन्तर्गत कार्यवाही <नाम> करके वादीमुकदमा एस०एच०ओ० महराजगंज द्वारा अपने अधिकार <नाम> का अतिक्रमण करते हुए भा०दं०सं० कीधारा ४२०, २७२, २७३ के अन्तर्गत विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकितकराने में विधिक भूल किया है।  अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा ने अविधिक तरीके से मुकदमापंजीकृत कराया है जिसके <नाम> खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ के प्रभावी रहते हुएभा०दं०सं० की उपरोक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया <नाम> अपने आप में अभियोजन द्वारालगाये गये आरोप प्रभाव शून्य हो जाते है।  अभियुक्त किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करता है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  स्थानीय राजनीति के <नाम> अभियुक्त के पारिवारिकविरोधियों ने अभियुक्त का भविष्य बर्बाद करने के लिए वादी मुकदमा से सॉठ-गॉठ करके अपराधउपरोक्त में गलत आरोप लगाकर उसे अभियुक्त बनाया गया है जब कि उक्त अपराध में अभियुक्त कीसंलिप्तता किसी भी <नाम> में नहीं है।  कथित अपराध विभिन्न स्थानों का है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट मेंअभियुक्त के अतिरिक्त अन्य ८ अभियुक्तगणों के नामों का उल्लेख किया गया है जिनकी कथित बरामदगीभिन्न-भिन्न स्थान <नाम> भिन्न-भिन्न समय की दशति हुए अविधिक <नाम> से <नाम> फर्द बरामदगी तैयार करकेउसी फर्द बरामदगी के आधार <नाम> प्रत्येक अभियुक्त के विरूद्ध अलग-अलग अपराध संख्या में प्रथमसूचना रिपोर्ट <नाम> कराने में वादी मुकदमा ने कानूनी त्रुटि किया है।  अभियुक्त के माता पिता काफीवृद्ध है तथा बीमार करते है जिनकी दवा इलाज व देखभाल करने वाला अभियुक्त के अतिरिक्त अन्यकोई नहीं है जिसके <नाम> भी अभियुक्त की जमानत स्वीकार किया <नाम> आवश्यक है।  आगे यह भीकथन किया गया कि रिट पिटीशन संख्या 8354 (\॥B)/ 2010, रिट पिटीशन संख्या 8255(MB)/2010 व रिट पिटीशन संख्या 8256 (\MB)/ 2010 में पारित निर्णय दिनांकित 8 <नाम> 2010में तथा विधिक निर्णय 2015 (2) 71€ 145 (41) में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण द्वरा यहअवधारित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में दी गयी ब्यवस्था के अनुसार धारा२७२, २७३ भा०दं०सं० में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार पुलिस को नहीं है जब कि इस केस मेंखाद्य सुरक्षा <नाम> मौके <नाम> मौजूद थे उनके द्वारा ही परिवाद किया जा सकता है।  अभियुक्त काअपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत <नाम> जाय।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि भारी <नाम> फूल झाड़ी का बीज जीरा में परिवर्तित करके ले जाते हुए अभियुक्तको पकड़ा गया है, जिसकी रिपोर्ट <नाम> विज्ञान प्रयोगशाला से <नाम> <नाम> <नाम> है।  अभियुक्ता काजमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय। 
मेने उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीशगण द्वारा विधिक निर्णय दिनांकित 8सितम्बर 2010 के पूर्ण अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 केअनुसार परिवाद <नाम> ही यह मुकदमा चल सकता है और ऐसा इस विधिक निर्णय में अवधारित कियागया है।  अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 