अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त वाद मेंविवेचक द्वारा <नाम> 147, 148, 352, 353, 427 भा.दं.सं. व <नाम> 9, 51, 51(1), 31, 29,21 डब्लू एल.पी.एक्ट व <नाम> 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में्रार्थी/ अभियुक्त का रिमाण्ड सी.जे.एम., पीलीभीत में प्रेषित किया गया था।  वर्णितधाराओं में ही अभियुक्त द्वारा सी.जे.एम., पीलीभीत व सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत सेजमानत प्रार्थना पत्र निरस्त <नाम> <नाम> गया था।  उपवर्णित धाराओ में माननीय उच्चन्यायालय प्रयागराज द्वारा उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है। विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करते समय <नाम> ३92 भा.दं.सं. व धारा57 डब्लू एल.पी.एक्ट की बढोत्तरी <नाम> आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।  वहदिनांक 30.08.2020 से जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध है।  गंभीर <नाम> मेंमाननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसकी जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है। आरोप पत्र में बढाई गई धाराएं अवर न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। 
जमानत प््रार्थनापत्र <नाम> विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) औरअभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये और केस डायरी का अवलोकन कियागया।  मैने उभयपक्ष क तर्को क परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया। सम्पूर्ण प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत गंभीर हधाराओं में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है।  विवेचक द्वाराआरोप पत्र में कुछ धाराओ की बढोत्तरी की गई है। 