रार्थी/ अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता द्वारा <नाम> प्रस्तुत <नाम> कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त कोप्रस्तुत मामले में झूठा फसाया गया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गयी है तथा विलम्ब का कोईकारण दर्शित नहो किया गया है।  पीड़िता की आयु 18 वर्ष है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पाक्सो एक्ट केअधीन कोई आरोप नही बनता है।  घटना का कोई स्वतंत्र <नाम> दर्शित नही है।  प्राथी/अभियुक्त द्वारा एससी.एसटी. एक्ट का कोई मामला नही बनता है।  प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 13.12.19 से जेल में है।  प्रार्थी का कोई जमानत्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में <नाम> ही लम्बित है और <नाम> ही खारिज हुआ है।  अत: जमानत हेतुअनुरोध किया गया है।  विद्धान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुयेजमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की <नाम> की गयी है। 
सुना एवं केस डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिस प्रपत्रो का अवलोकन किया।  रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.12.19 से जेल में निरूद्ध है।  अभियोजन द्वारा प्रार्थी/ अभियुक्त का कोईआपराधिक इतिहास दर्शित नही किया गया है। 