संक्षेप में प्रस्तुत मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा थाना गागलहेडी जिलासहारनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 2512.2020 कोवादी व उसकी पली कुछ <नाम> से गागलहेडी आये थे।  घर में उनकी लडकी अकेली थी।  इसीबीच घर में लगभग 200बजे कुछ युवक उसके घर आये व लडकी जिसकी आयु 13वर्ष है, केसाथ छेड़खानी की।  घर में आने वाले लोगों के नाम <नाम> <नाम> सोमचन्द, धर्मसिंह, प्रेमचन्द,अंकर, सजय है।  जिनका पता ग्राम हरियाबांस है।  जब वादी लगभग 400बजे घर वापस आयातो ये युवक उसे देखकर भागने लगे।  जब उन्हें पकडने की कोशिश की तो वादी <नाम> हमलाकिया जिसमें उसकी भाभी <नाम> घायल हो गयी।  इस तरह की घटना इन युवकों ने पहले भीकई बार की है।  रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही किये जाने की <नाम> की गयी है।  अभियुक्त का कथन है कि उन्हें प्रस्तुत मामले में झूठा व मनगढन्त तथ्यों के आधार परअभियुक्त बनाया गया है।  घटना <नाम> में दो घन्टे होना बताया गया है जो यकीन किये जानेयोग्य नहीं है।  यदि इतने लम्बे समय <नाम> घटना कारित की जाती तो पीडिता को चोट आनानिश्चित थी।  पीडिता व वादी के बयानों में विरोधाभास है।  घटना का कोई स्वतन्त्र <नाम> नहींहै।  मात्र चुनावी रंजिश के <नाम> प्रार्थी को वादी मुकदमा ने झूठा संलिण किया है। अभियुक्तगण को जाच के दौरान हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।  उनके भागने की कोईसम्भावना नहीं है।  अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष व पुलिस के समक्ष उपरिथत हों तथा प्रत्यक्षय अप्रत्यक्ष <नाम> से कभी भी गवाहों को नहीं धमकायेंगे।  अत: अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> किये जानेकी <नाम> की गयी है।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादीके अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण व उसके साथियों ने पीडिता के ६र में घुसकर एक 13 वर्षीय लड़की के साथ छेडछाड की तथा इस प्रकार की घटना ये लोगपहले भी करते आ रहे है।  जिसके <नाम> पीडिता का घर से निकलना मुश्किल हो गया है तथाइन लोगों की शिकायत करने <नाम> मारपीट भी की।  अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कियेजाने की <नाम> की गयी है। 
मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहससुनी तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।  दण्ड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 की <नाम> 438 के अन्तर्गतअभियुक्तगण को अग्निम जमानत <नाम> <नाम> करने <नाम> न्यायालय को निम्नलिखित तथ्यों <नाम> विचारकरना होगाः-1-अभियोग की <नाम> और गम्मीरता,2-आवेदक पूर्ववृत, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराधके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध <नाम> कारावास भुगत चुका है,3-न्यायालय से भागने की आवेदक की सम्माव्यता,4-जहाँ आवेदक को इस प्रकार गिरफूतार करवाकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करनेके उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।  प्रस्तुत मामल के तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण व उनके अन्य साथियों <नाम> वादीके घर में घुसकर उसकी 13वर्षीय नाबालिग लडकी के साथ लैंगिक हमला करने का आरोपलगाया गया है तथा इस प्रकार की घटना पूर्व में भी करने का कथन किया गया है तथा उसकाविरोध करने <नाम> अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ उसकी भाभी के साथ मारपीट करना कथितकिया गया है।  जिसका समर्थन पीडिता जो कि नाबालिग है, ने अपने बयान अन्तर्गत <नाम> 161व 164 दप्र0स0 में किया है।  अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट <नाम> दर्शित नहीं कियागया है कि मात्र उन्हें अपमानित करने के लिए उन <नाम> अभियोग लगाया गया हो तथा किसी भीव्यक्ति से यह <नाम> नहीं की जा सकती है कि वह केवल अभियुक्तगण को अपमानित व क्षतिपहुँचाने के उद्देश्य से अपने परिवार की नाबालिग लडकी को सम्मिलित करना चाहेगा तथाप्रस्तुत मामले में पीडिता मात्र 13वर्षीय बालिका है तथ उसने अपने बयान में भी घटना कासमर्थन किया है।  जिससे इस स्तर <नाम> घटना काल्पनिक दर्शित नहीं हो रही है।  <नाम> व्यवस्था गुरुबख्श <नाम> बनाम स्टेट आफ पंजाब 1978सी0आर0एल0जे0 20(एफ0 बी0) के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि <नाम> 438द0प्र०स0 निर्दोष व्यक्तियों को सदोषपूर्ण अपमान से बचाने <नाम> एक ढाल प्रदान करती है परन्तुइस प्रावधान का प्रयोग करते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि यह प्रावधान किसी अनैतिकव्यक्ति के हाथ की तलवार <नाम> बन जाये, जिसका उपयोग वह साक्ष्य को नष्ट करने व साक्षियोंको प्रभावित करने <नाम> प्रयोग <नाम> सके।  अतः उपरोक्त समस्त विवेचना से इस स्तर <नाम> यहप्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्तगण को मात्र गिरफतार करवाकर उन्हें अपमानित करने केउद्देश्य से उन <नाम> अभियोग लगाया गया हो। 