02. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस में कहा है कि यह द्वितीयजमानत प््रार्थनापत्र हें तथा अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्रदिनांक 11.11.2019 को अन्तर्गत धारा-376 भा०दं०सं० व 3/4 पोक्सोएक्ट में स्वीकृत हो चुका हैं।  अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा- 3(2)(5) 5C-५ग एक्ट किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद में पेंडिंग नहीं है और <नाम> ही खारिज हुआ हे।  इस <नाम> कीबढ़ोत्तरी विवेचना के पश्चात की गई हे।  इस <नाम> का कोई अपराध अभियुक्त केविरूद्ध नहीं बनता है।  बहस में यह भी कहा है कि तात्विक <नाम> से अभियोजनकहानी में कोई बदलाव नहीं आया है, जमानत प्रदान की जाए।  3. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र की बहस में कहा कि अभियुक्त का प्रथमजमानत प्रार्थना पत्र उक्त धाराओं को छोड़कर स्वीकृत हो चुका है।  अभियोजनकहानी में कोई विशेष बदलाव नहीं आया हे, जमानत निरस्त की जाए। 
4. मेने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तको को सुना तथाअभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया-5, प्रश्‍्नगत प्रकरण में अभियुक्त <नाम> का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्रसंख्या 3272/2019 इस न्यायालय द्वारा 11.11.2019 को स्वीकृत किया जा चुका है।  अभियोजन कहानी के तथ्यों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। मात्र अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र के आधार प्रश्‍्नगत <नाम> बढ़ायी गई है।  अतःयह न्यायालय उचित समझता है कि समस्त प्रपत्रों के मद्देनजर उक्त <नाम> में भीजमानत प्रदान की जाए। 