अभियुक्त की ओरसे प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र विकांत <नाम> सेसमर्थित है ।  उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> मेरे द्वारा दिनांक 26.2.2021 को आवेदकगणके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> आज दिनांक 12.3.2021 <नाम> के लियेअंतरिम आदेश पारित करते हुए अंतिम सुनवाई हेलु दिनांक 12.3.2021 नियतकी गयी थी। 
आजः पुनः मेरे द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिलाशासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अंतिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।  अभियोजन कथानक अनुसार वादी सलीम द्वारा दिनांक 22.2.2020 कोथाना नई मण्डी <नाम> प्राथमिकी इस आशय की लिखायी गयी कि वादी वउसके <नाम> सईद अहमद, मौहम्मद उमर, मकसूद, महमूद, नूर मौहम्मद की कागजात <नाम> में <नाम> <नाम> खसरा नम्बर 1272 रकबई 1.4390 है स्थितमौजा ग्राम गढी सरवट परगना तहसील व लि मुजफफरनगर में स्थित है।  Digitally ifDate: 2021.03.15Reason: DocumLocation: DSO nd SessionsCourt ")अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 958 सन 2021विकान्त <नाम> बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जिसमें इकबाल, अफजाल, <नाम> मुनीजा भी सहखातेदार हैं।  लेकिन सभीसह खातेदारों का मौके <नाम> स्थाई <नाम> से भूमिवर्त के संबंध में बटवारा होगया था।  दिनांक 12.3.2003 को आकृषिक <नाम> घोषित कराया गया । बाहमी बटवारे के आधार <नाम> ही प्रत्येक सहखातेदार प्लाट बनाकर अपने अपने भागकी <नाम> का विकय <नाम> रहे हैं जिसमें कुछ <नाम> विकय हो चुकी है।  कुछशेष है।  दिनांक 5.9.2019 को पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा कोसाम्बी जनपदगाजियाबाद से एक <नाम> नाम का व्यक्ति वादी के पास आया और अपनेको बैंक का कर्मचारी होना बताया कि इस बैनामे से संबंधित ने बंधक करकपंजाब एंड सिंध बैंक कोशाम्बी से बीस लाख रूपया उधार लिया हुआ है। कर्ज अदा <नाम> होने <नाम> <नाम> नीलाम करने वाले है।  वादी ने कहा कि उसनेअपनी <नाम> कभी नहीं बेची।  वादी ने कथित बैनामा दिनांकित 31.3.2017 परलगे केता व विकेमा व गवाहान के फोटो देखे जिनको वादी नही जानता है। बैनामा निंकित 31.3.2017 एक फर्जी व जाली कूटरचित दस्तावेज है।  जिसको वादी के स्थान <नाम> दीगर आज्ञात व्यक्ति ने अपना फोटो लगाकर कथित फर्जी व जाली बैनामा बसाज केता व गवाहान कराया है फिर बैंक से साज करके केता ने कर्ज लिया है।  आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तकं है कि आवेदक को इस मामलेमें झूठा फॅसाया गया है।  उसे केवल बैनामा का <नाम> दिखाया गया है।  वहबैनामाकर्ता को नहीं जानता है।  आवेदक का उक्त विवादित <नाम> में कोईपैसे का लेन देन नहीं किया गया है।  <नाम> अभियुक्तगण की जमानत गुणदोष के आधार <नाम> दिनांक 7.1.2021 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाचुकी है।  दिनांक 26.2.2021 को आवेदक को अंतरिम जमानत <नाम> <नाम> कियेजाने के पश्चात मामले की विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आयाहै।  अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतिम <नाम> से स्वीकार किये जाने की याचनाकी गयी ।  न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट न्यायालय संख्या 1 कीआख्या दिनांकित 24.2.2021 अनुसार अपराध संख्या 79 सन 2020 <नाम> 420,467, 468, 471 भादंसं. थाना नई मण्डी में आवेदक क विरूद्व गैर जमानतीयवारंट व <नाम> 82-83 दंड प्रकिया <नाम> की कार्यवाही जारी नहीं की गयीहै।  3अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 958 सन 2021विकान्त <नाम> बनाम उत्तर प्रदेश राज्य थाना नई मण्डी की आख्या अनुसार आवेदक के विरूद्व अपराधसंख्या अपराध संख्या 79 सन 2020 <नाम> 420, 467, 468, 471 भादंसं. थानानई मण्डी में गैर जमानतीय वारंट व <नाम> 82-83 दंड प्रकिया <नाम> कीआदेशिकाएँ जारी नहीं हुई हैं।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा <नाम> प्रस्तुत कियागया है कि आवेदक के विरूद्व गंभीर <नाम> का आरोप है।  अग्रिम जमानतप्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की <नाम> की गयी।  दंड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2019) <नाम> 438 दंड प्रकिया <नाम> के तहतइस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित बातों <नाम> विचार करें :(1) अभियोग की <नाम> और गंभीरता(1) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है किक्या वह किसी संज्ञेय अपराध क संबंध में किसी न्यायालय द्वारादोषसिद्वि <नाम> पहले ही कारावास भुगत चुका है। (I) <नाम> से भागने की संभाव्यता और([\)जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षतिपहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो। या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिम जमानत मंजूरकरने के लिये अंतरिम आदेश जारी <नाम> सकता है। प्राथमिकी अनुसार आवेदक / अभियुक्त विकान्त <नाम> द्वारा <नाम> तोकोई धनराशि प्राप्त करना अभिकथित है <नाम> ही कोई <नाम> बेचनाअभिकथित है, उसे मात्र केता की ओर से <नाम> दिखाया गया है।  दिनांक26.2.2021 को आवेदक को अंतरिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रदान किये जानेके उपरांत उक्त मुकदमे की विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आयाहै।  प्रश्‍नगत अपराध उत्तर प्रदेश अधिनियम 2018 के पैरा-6 में वर्णितअपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 