संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की फईबरामदगी प्रस्तुत की गयी कि दिनांक-30-6-2020 को मुखबिर की सूचना के आधार <नाम> समय करीब1.30 बजे बिजली के पोल के पास, नहर पटरी सड़क से दाहिनी तरफ थाना बछरांवा, <नाम> मेंपुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को अन्य <नाम> अभियुक्त के साथ चोरी की <नाम> बनाते हुए पकड़ा गयातथा उसकी जामा तलाशी लिए जाने <नाम> उसके कब्जे से तीन अदद मोबाइल बरामद किये गये है, जिसमेंसे एक सौमसंग गैलेक्सी ए-10 <नाम> कलर जिसका नम्बर 700789544 का सिम लगा है वआई०एम०ई०आई० नं० <फ़ोन-नंबर>844 व आई०एम०ई०आई० नं० <फ़ोन-नंबर>847बरामद किया गया ।  दूसरा सैमसंग गैलेक्सी ए 50 एस. सफेद कलर आई०एम०ई०आई० नं० स्लोट 1.<फ़ोन-नंबर>095 व आई०एम०ई०आई० नं० स्लोट 2. <फ़ोन-नंबर>093 है।  तीनमोबाइल क्रीम कलर का एम०आई० रेडमी वाई 01 लाइट जिसका आई०एम०ई०आई० नं० स्लोट-1-<फ़ोन-नंबर>001 आई०एम०ई०आई० स्लोट नं 2-<फ़ोन-नंबर>019 है।  प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया कि वह निर्दोष है, उसे घर सेपकड़कर फर्जी बरामदगी दिखाते हुए नाम <नाम> में लाया गया है।  उसको चोरी की <नाम> बनाते हुए नहींपकड़ा गया है।  कथित घटना का <नाम> का कोई <नाम> नहीं है।  कथित बरामदगी में वादी मुकदमा सेशिनाख्त नहीं करायी गयी है।  उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  उसे मात्र परेशान व हैरान करनेके लिए तथाकथित मुकदमें में फंसा <नाम> गया है।  यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।  वह अपनीविश्‍वसनीय जमानतें देने को तैयार है, अतः उसे जमानत <नाम> <नाम> किया जाये।  केल अप्लीकेशन/1729/2020 <नाम> <नाम> धानुक बनाम. उत्तर प्रदेश सरकारविद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र काविरोध करते हुए कहा गया है प्रार्थी /अभियुक्त को पुलिस पार्टी द्वारा चोरी की <नाम> बनाते हुए पकड़ागया है।  वह अभ्यस्थ चोर है।  अतः प्रार्थी जमानत प्राप्त करने की <नाम> नहीं है। 
मेने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मेंनामित है।  जहाँ <नाम> <नाम> के किसी स्वतन्त्र <नाम> के <नाम> होने का प्रश्‍न है, यह साक्ष्य का विषय है।  अभियुक्त दिनांक-30-6-2020 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया जाता है।  मामला मजिस्ट्रेटन्यायालय द्वारा विचारणीय है। 