अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक <नाम> <नाम> <नाम> मय हमराहियानशांतिव्यवस्था व जांच अहकामात मे मामूर थे तो दौरान भ्रमण पता चला किअभियुक्त इकबाल पुत्र इदरीस ने एक सकिय संगठित गिरोह बना रखा हैजिसका गैंग लीडर वह स्वयं है और इसके सकिय सदस्य अनवर, अनीस,सोहेल, नदीम, नाजिम व राजा हैं जो संगठित होकर गैंग क <नाम> मे प्रतिबंधितगौवंशीय पशुओ की हत्या करने जैसे घृणित अपराध करते हैं एवं वध करउनका मांस बेचना व तस्करी करने के अभ्यस्त अपराधी है।  यह गैंग आस पासके थाना क्षेत्रों में जघन्य अपराध <नाम> अवैध धन प्राप्त <नाम> अपना व अपनेपरिवार का भरण-पोषण करते हैं, <नाम> जनहित व समाज हित में स्वतन्त्ररहना उचित नहीं है तथा इनके कृत्यों से समाज में वैमन्यस्यता का वातावरणउत्पन्न हो रहा है तथा इस गैंग क कृत्यों से आसपास क गावों में आकोशउत्पन्न हो रहा है जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की पूर्ण सम्भावना है। इनके खिलाफ <नाम> का कोई भी व्याक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व गवाहीदेने का साहस नहीं <नाम> पाता है।  इस गैंग का <नाम> में भय व आतंक व्याप्त है।  आवेदक / अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प््रार्थनापत्र में यह आधारलिया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त को द्वेषभाव से पुलिस द्वारा झूठा फंसायागया है वे निर्दोष है।  आवेदक / अभियुक्त सज्जन व्यक्ति हैं और उसकी समाजमें अच्छी <नाम> है।  उसका किसी गैंग से कोई ताल्लुक नही है।  आवेदक /अभियुक्त द्वारा कोई चल व अचल सम्पत्ति गौहत्या के अवैध व्यापार से अर्जितनही की गयी है।  आवेदक / अभियुक्त पूर्व सजायाफूता नही हैं।  गैंगचार्ट मेंआवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध मात्र एक सी.एस.एक्ट का मामला दर्शित कियागया है और अभियुक्त सभी मामलो मे जमानत <नाम> है।  आवेदक / अभियुक्त केफरार होने की कोई सम्भावना नही है और वह विवेचना व विचारण मे पूर्णसहयोग प्रदान करेगा।  उक्त आधारो <नाम> जमानत <नाम> <नाम> किये जाने कीयाचना की गयी है।  अभियुक्त के विद्वान्‌ अधिवक्ता की ओर से अपने तर्को के /2/समर्थन में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा केस अन्डर सेक्शन482/ 378/407 नं. 3380/2013 किशोर <नाम> सिह <नाम> स्टेट आफ यू.पी. एवंअन्य मे पारित आदेश दिनॉकित 5.12.2018 तथा जमानत नं. 103502018विमल <नाम> <नाम> स्टेट आफ यू.पी. मे पारित आदेश दिनॉकित 5.12.2018 कीप्रति दाखिल की गई है।  विद्वान्‌ अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुएकहा गया है कि अभियुक्त राजा के विरूद्ध गैंगचार्ट मे दर्शित एक आपराधिकमामले मु.अ.सं. 09/2020 <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम केअतिरिक्त पूर्व आपराधिक इतिहास के <नाम> मे मुअ.सं 339/18 अंतर्गत धारा3/5क /8 सी.एस.एक्ट व 11 पशु कूरता अधिनियम तथा मु.अ.सं. 615/2018अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट दर्ज हैं।  इस प्रकार अभियुक्त निरंतरआपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा हैं तथा गैंग का सकिय सदस्य हैं। अभियुक्त का समाज मे भय व्याप्त है।  अभियुक्त <नाम> पूर्व में एक मामलागैंगस्टर एक्ट से भी सम्बंधित है।  अभियुक्त के समाज मे व्याप्त भय एवं गैंगका सक्रिय सदस्य तथा समाज विरोधी कियाकलापो में निरंतर संलिप्तता केदृष्टिगत अभियुक्त <नाम> 10,000/-रू. <नाम> हजार रूपये) का इनाम घोषितकिया गया है।  यदि अभियुक्त को जमानत <नाम> अवमुक्त किया जाता है तो वहपुनः अपराध कारित करेगा एवं अभियुक्त के फरार हो जाने की पूर्ण सम्भावनाहै ।  अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
अभियुक्त के विद्वान्‌ अधिवक्ता एवं विद्वान्‌ सहायकअभियोजन <नाम> को सुना एवं केस-डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिसप्रपत्रो का अवलोकन किया।  गैंगचार्ट मे दर्शित आपराधिक मामले मु.अ.सं. 09/2020 धारा3/5,/8 गौवध निवारण अधिनियम के अतिरिक्त अभियुक्त राजा के विरूद्ध पूर्वमे मु.असं. 339/18 अंतर्गत <नाम> 3/5क/8 सी.एस.एक्ट व 11 पशु कूरताअधिनियम तथा मु.अ.सं. 615/2018 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट दर्ज हैं। इस प्रकार केस डायरी <नाम> उपलब्ध सामग्री के आधार <नाम> अभियुक्त की निरन्तरआपराधिक गतिविधियो मे संलिप्तता दर्शित हो रही है तथा अभियुक्त के विरूद्धपूर्व मे भी गैगस्टर एक्ट का मुकदमा, मुकदमा अपराध सं. 615/2018 दर्ज हैं। अभियुक्त की ओर से विधिव्यवस्था केस अन्डर सेक्शन 482/378/407 न॑.3380/2013 किशोर <नाम> <नाम> <नाम> स्टेट आफ यूपी. दाखिल की गयी हैजिसका कोई <नाम> अभियुक्त को प्राप्त नही होता है क्योकि अभियुक्त केविरूद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट क अंतर्गत दर्ज मामले की कार्यवाही किसी सक्षमन्यायालय द्वारा अभिखण्डित की गयी हो ऐसा कोई आदेश इस स्तर परअभियुक्त की ओर से दाखिल नही किया गया है।  केसडायरी के अवलोकनसे यह भी विदित होता है कि अभियुक्त राजा <नाम> <नाम> हजार रूपये का ईनामभी घोषित किया गया है।  इसके अतिरिक्त विधिव्यवस्था ऐश मोहम्मद बनामशिवराज <नाम> (2012)-9 एस.सी.सी. पृष्ठ सं. 446 में माननीय सर्वोच्च न्यायालयद्वारा अवधारित किया गया है कि अपराधो से व्यवस्थित समाज की स्थापनाकरने मे अवरोध उत्पन्न होता है, अतः न्यायालय को गैंगस्टर एक्ट की जमानतपर विचार करते समय अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का समुचित विश्लेषणकरना चाहिए।  अभियुक्त के जमानत आवेदन का निस्तारण करते समयअभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं अपराध की गंभीरता एवं समाज <नाम> पड़नेवाले प्रभाव <नाम> भी विचार किया जायेगा।  केस डायरी <नाम> उपलब्ध समस्तसामग्री एवं मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवंसमाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की <नाम> 19 (4)बी. केआलोक में इस सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता कि अभियुक्त /3/जमानत <नाम> अवमुक्त होने के उपरान्त आपराधिक कृत्यो मे संलिप्त नहीं होगा। अभियुक्त की ओर से दाखिल विधिव्यवस्थाओ का कोई <नाम> उसको प्राप्त नहीहोता है । 