जमानत <नाम> मुख्य <नाम> से प््रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताद्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं।  उक्त मुकदमे में झूंठाफ॑साया है।  प्रार्थी/अभियुक्त <नाम> <नाम> 3/25 आमर्स एक्ट का कोई केस नहं बनताबेल प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र में दिये गये आघारों <नाम> प्रार्थी/ अभियुक्त जमानतका पात्र है जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा शपथपत्र के साथ संलग्न है। जमानत पत्र के साथ <नाम> गोलू का शपथपत्र भी संलग्न किया गया है, जिसमेंअभिकथन किया गया है कि शपथकर्ती प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी है।  यह प्रथमजमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व <नाम> तो किसी न्यायालय में लगा है ना ही खारिजहुआ है, और <नाम> ही माननीय उच्च न्यायालय में लगा है ना ही खारिज हुआ है और नही विचाराधीन है।  घटना की रिपोर्ट अति बिलम्ब से एन्औटाइम दर्ज करायी गयीहै।  घटना का कोई स्वाभाविक निष्पक्ष एवं प्राकृतिक <नाम> नहीं है।  प्रार्थी/ अभियुक्तदिनांक 06.06.2019 को अपने घर से अपने साढू के यहां जन्मदिन समरोह में अपनीमोटरसाईकिल से गांव अहूरी जा रहा था कि रास्ते में जैसे ही अकबरपुर गांव के पासपहुंचा वहां <नाम> चैकिंग के दौरान खड़े पुलिस वालों ने रोक लिया।  प्रार्थी/ अभियुक्त केपास हैलमेट नहीं थी हैलमेट के जुर्माने की एवज में जुर्माने से अधिक धनराशि मांगनेपर कहन सुनन हो गयी इसी बात <नाम> पुलिस वाले प्रार्थी को थाना छाता ले गये और्रार्थी/अभियुक्त को उक्त झूंठा फंसा दिया।  प्रार्थी/अभियुक्त के जेब में रखे 11हजार रूपये व जन्मदिन का गिफूट भी पुलिस वालों ने ले लिया।  प्रार्थी/ अभियुक्तपूर्णतः निर्दोष है पुलिस ने अपनी गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से प्रार्थी/ अभियुक्त कोउक्त अपराध में झूंठा फंसा <नाम> है।  प्रार्थी/ अभियुक्त के पास से गिरफूतारी केदौरान तमंचा व जिन्दा कारतूस मौजूद नहीं था पुलिस क द्वारा झूंटी बरामदगी दर्शादी गयी है।  प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 06.06.2019 से जिला कारागार में निरूद्ध है। केस में <नाम> अभियुक्तों की जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। ्रार्थी/ अभियुक्त <नाम> की जमानत अ0सं0 178/19 <नाम> 307 में माननीय न्यायालयसे दिनांक 17.08.2019 को स्वीकार हो चुकी है।  अतः श्रीमान <नाम> से प्रार्थना है किउक्त आरोप मे प्रार्थी / अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके दौरानमुकदमा जमानत <नाम> <नाम> करने की कूपा करें।  अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनाक07.06.2019 की है।  वादीगण गश्त करते हुए कस्वा छाता से चीनी मिल छाता कीतरफ जा रहे थे तो 04 व्यक्ति चीनी मिल गेट के पास खड़े दिखायी दिये वादीगण नटोका तथा खड़े होने का <नाम> पूछा तो उन्होंने कहा कि मारो पुलिस वाले है जानसे मारने की नियत से वादीगण <नाम> दो फायर किये संयोग वश वादीगण बच गये। दाबारा असलाह लोड करने का मौका <नाम> देकर एक दम घेर घेट <नाम> चीनी मिल केगेट से 100 <नाम> की दूरी <नाम> की तरफ समय 02:30 बजे पकड़ लिया।  नाम पतापूछते हुए जमा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम लोकेन्द्र बताया जिसके हाथसे एक तमंचा 315 बोर तथा पहने लोबर की दाहिनी जेब से एक कारतूस जिन्दा, 2लोबर की बांयी जेब से 8 हजार रूपये बरामद हुए।  दूसरे अभियुक्त ने अपना नामराघवेन्द्र बताया जिसके दाहिनी हाथ से एक तमंचा 315 बोर, पहने पेंट की दाहिनीजेब में एक-एक कारतूस जिंदा तथा 8 हजार रूपये बरामद हुए।  तीसरे ने अपनानाम <नाम> बताया जिससे एक तमंचा 315 बोर तथा पहनी पेंट की जेब से दोकारतूस तथा 6 हजार रूपये बरामद हुए।  चौथे ने अपना नाम <नाम> बताया जिसकीपेंट से दो कारतूस तथा 3 हजार रूपये बरामद हुए ।  ्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र व शपथपत्र मेंकहे कथनों के आधार <नाम> <नाम> प्रस्तुत किये गये है कि प्रार्थी/अभियुक्ता को इस केसमें झूठा फसाया गया है, जबकि वह पूर्णतः निर्दोष है तथा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मेंकहे कथनों <नाम> <नाम> <नाम> और कहा कि अभियुक्त जमानत पाने का <नाम> है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोधकरते हुए कहा कि प्रार्थी/अभियुक्त से 315 बोर का तमंचा तथा दो जिंदा कारतूसबरामद हुए हैं।  अपराध गम्भीर <नाम> का है।  अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
मैंने प्रार्थी / अभियुक्त क विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के पक्ष से विद्वानसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवंसम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया ।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने Anil kumar yadav vs state(NCT)of Delhi 2018 (1) supreme 109 में यह अवधारित किया गया हैकि :-While granting bail, the relevant considerations are:-(i)nature of seriousness of the offence, (ii) character of theevidence and circumstances which are peculiar to theaccused, and (iit) likelihood of the accused fleeing fromJustice, (iv) the impact that his release may make on theprosecution witnesses, its impact on the society, and (V)likelihood of his tampering. No doubt, this list is notexhaustive. There are no hard and fast rules regarding grantor refusal of bail, each case has to be considered on its ownmerits. The matter always calls for judicious exereise ofdiscretion by the Court.माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त <नाम> व्यवस्था कोदृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मामले की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता हैकि बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है।  प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.06.2019से जिला कारागार, <नाम> में निरूद्ध है।  प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिकइतिहास नहीं है।  प्रार्थी/ अभियुक्त की जमानत अ0सं0 178/19 <नाम> 307 में माननीयसत्र न्यायाधीश, <नाम> से दिनांक 17.08.2019 को स्वीकार हो चुकी है। 