न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज, कक्ष सं04/ बिशेषन्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, <नाम> । पीठासीन नऱ्यायाधीश - <नाम> <नाम> <नाम> एच0जे0एस०जमानत प्रार्थनापत्र सं0०-2779/19,नरेश <नाम> बनाम उ प्र०राज्यजमानत आदेश22.10.2019मु0अ0सं0 178/19, थाना मूँढापांडे , जिला <नाम> <नाम> 420/409 में अभियुक्त <नाम> <नाम> को जमानत <नाम> छोड़ने की <नाम> का यह प्रथमजमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रेमपालसिंह ने सम्बन्धित थाने में इस आशय की तहरीर दी कि <नाम> <नाम> वअजय <नाम> को ग्राम पेचांयत घोण्डा को समय समय <नाम> <नाम> कार्यहेतु धन उपलब्ध कराया गया।  उक्त धन ग्राम <नाम> व सचिव द्वारा समयसमय <नाम> <नाम> कार्यो <नाम> ग्राम <नाम> खाते से आहरित किया गया।  जिसकोप्रधान व सचिव ने <नाम> कार्यो में खर्च नही किया और धनराशि कादुरूपयोग <नाम> गवन <नाम> लिया।  ब्लाक स्तर <नाम> की गयी तो जॉच के आधारपर 4,87,000/- रूपये की धनराशि का गबन सिद्ध हुआ। अभियुक्त का कहना है कि उसे चुनावी पार्टीबन्दी की रंजिश ककारण झूठा फँसाया गया है।  जिला <नाम> <नाम> ने अपने आदेश दि0०02-06-2018 के द्वारा उससे 15,186/- रूपये वसूल करने का आदेशादिया, जो उसने जमा <नाम> दिये।  उसने किसी भी तरह का गवन नही कियाहै।  वह दिनांक 22-09-2019 से जेल में है।  उसे जमानत <नाम> <नाम> कियाजाये । विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत्रार्थनापत्र का विरोध किया है। 
सुना, पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त <नाम> अन्य <नाम> अभियुक्त के मिलकरग्राम घोण्डा पंचायत में ग्राम <नाम> का 5,73,578/- रूपये का गवन करने काआरोप है।  आवेदक अभियुक्त घोण्डा ग्राम पंचायत का <नाम> है तथा वादीमुकदमा द्वारा एक पत्र जिला <नाम> <नाम> को उक्त ग्राम पंचायत में उक्त गवन के सम्बन्ध प्रस्तुत किया था।  जिस <नाम> जिला <नाम> <नाम> 2द्वारा एक कमेटी गठित <नाम> जाच का आदेश किया।  जाँच का अवलोकनकरने के <नाम> जिला <नाम> <नाम> ने दिनांक 19-06-2018 को आदेशपारित किया कि बर्ष 2016-17 में ग्राम <नाम> / सचिव द्वारा मिर्मित इन्टरलोकिं, सी0सी0 टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्या का भौतिक सत्यापन किया गयातथा विस्तृत जॉच मापें ली गयी।  आख्या के अनुसार 8 कार्यो में कुल अंकन30,372/-रूपये की धनराशि का अधिक भुगतान होना पाया गया।  इस धनराशि की क्षति के लिए <नाम> <नाम> व <नाम> <नाम> को उत्तरदायी मानतेहुए इनसे 15186, 15,186 / -रूपये वसूलने का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में आवेदक / अभियुक्त द्वारा बैंक में ग्राम <नाम> के एकाउन्टमें दिनांक 25-06-2018 को 15,186/-रूपये जमा <नाम> दिये।  जिसकासत्यापन सिन्डीकेट बैंक द्वारा कराया गया तथा 15,186/-रूपये ग्राम निधिके जमा किया <नाम> सही पाया गया।  <नाम> अभियुक्त <नाम> की अग्रिमजमानत सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14-10-2019 को स्वीकार की जा चुकीहै।  इसके अतिरिक्त अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीकिया गया है।  मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। 