शपथ पत्र <नाम> <नाम> का प्रस्लुत <नाम> यह कथन किया है यह द्वितीयजमानत प्रार्थना पत्र है।  किसी न्यायालय द्वारा <नाम> तो खारिज किया गया है और <नाम> ही लम्बित है।  अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक १३-०१-२०१९ को समय करीब ०३.००बजे की है,वादी मुकदमा की पुत्री उम्र १७ वर्ष आस -पास बाजार करने गयी थी,शाम को घर वापस नहींआयी,काफी तलाश भी किया,लेकिन कुछ पता नहीं चला है।  विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से तर्क <नाम> गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस मेंझूठा फंसाया गया है,प्रर्थी निर्दोष है।  प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त अपराध में प्राथमिकी में <नाम> था ,३६३,३६६भा०द०सं० व ७/८ पॉक्सो एक्ट में <नाम> की गयी थी,इन्ही धाराओं में प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिजहुआ था।  जिन धाराओं मैं प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय से खारिज किया गया था,उन्हीं धाराओं में माननीयउच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> गया है ,जो दिनांक ०८-०६-२०२० कोस्वीकृत हो चुका है।  विवेचना पूर्ण होने के <नाम> आरोप पत्र में <नाम> ३७६ भा०द०सं० व ३/४ पॉक्सो एक्ट कीबढोत्तरी <नाम> दी गयी है।  प्रार्थी की रिहाई हेलु <नाम> ३७६ भा०द०सं० व ३/४ पॉक्सो एक्ट में भी जमानतस्वीकार की <नाम> आवश्यक है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में बलात्कार किये जाने का कोई तस्करा <नाम> नहीं कियागया है,इसी इजाफा के <नाम> <नाम> ३७६ भा०द०सं० का इजाफा राजनैतिक दबाव व विवेचक द्वारा आर्थिकलाभ उठाकर उपरोक्त अपराधों का इजाफा किया गया है।  उपरोक्त अपराध की पीडिता पूर्णतः बालिग है,प्रार्थी कीपत्नी है,प्रार्थी के एक बच्चे की मां बन चुकी है,और प्रार्थी के उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र की पैरवी हेलु शपथ पत्रभी मुकदमा उपरोक्त कथित पीडिता द्वारा <नाम> जा रहा है।  जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने कोई अपराध कारितनहीं किया है।  प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  उक्त आधार <नाम> जमानत प्रार्थना पत्रस्वीकार किये जाने की <नाम> की है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विद्वानअधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।  पीडिता का दौरान विवेचना विवेचक ने १६४ द०प्र०सं० का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकितकराया है,जिसमे उसने कथन किया है कि दिनांक १३-०१-२०१९ को समय ५ बजे घर <नाम> <नाम> बताये आगरागयी,उससे पहले मैने व <नाम> ने <नाम> में शादी <नाम> ली,आगरा में एक हफ्ते <नाम> रूके,फिर <नाम> एकमहीने,फिर तीन महीने <नाम> तथा एक महीने झांसी रहे।  अब हम छः महीने से घिरोर में रह रहे हैं।  १६१ द०प्र०सं० के बयान में पीडिता ने कथन किया है कि <नाम> २०१८ में हम लोगों नेअपनी मर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे, मुझे बात करते हुए पकड़ लिया था।  इससे परेशान होकर मैं दिनांक१३-०१-२०१९ को <नाम> के साथ चली गयी थी।  ३० <नाम> २०१९ को <नाम> से एक पुत्र पैदा हुआ ,जोमेरे साथ है।  Digitally signe en lesh KumarDate: 2020.06.26 1@A2:04 ISTReason: Documert OwnerLocation: District:arkl Sessions Court Bail Application/ 2546/2020 —Pavan Vs. State Of U.P 2चूँकि शैक्षणिक अभिलेख में पीडिता की जन्मतिथि १० -०९-२००१ <नाम> है।  पीडिता नेमेडीकल परीक्षण नहीं कराया है।  इस प्रकार घटना के समय पीडिता नाबालिग है।  कानून नाबालिग की सहमतिका काई विधिक महत्व नहीं है।  इस प्रकार पीडिता के साथ जो कि नाबालिग है ,शारीरिक सम्बन्ध बनाना वविवाह करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।  अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना <नाम> में <नाम> बतायागया है।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्डिपेन्डेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्यए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट ४९०४ में यह धारित किया है कि <नाम> ३७५ भा०द०सं० के अपवाद २ का लाभऐसे <नाम> को नहीं <नाम> जा सकता जो अवयस्क लड़की या अपकथित पत्नी जिसने घटना के समय १८ सालकी उम्र प्राप्त नहीं की है।  बलात्कार करता है।  तब ऐसा व्यक्ति बलात्कार के लिये <नाम> होगा।  इसी <नाम> व्यवस्थाका अनुसरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने <नाम> व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य हैबियस कार्पसरिट ६४०/२०१९ में जिसका निस्तारण ०८-०८-२०१९ को किया गया है, अनुसरण किया है।  प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र ३६३,३७६ भा०द०सं० व ३/४ पॉक्सो एक्टन्यायालय में प्रेषित किया गया है,जिसका न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।  माननीय उच्च न्यायालयद्वारा ३६३,३६६ भा०द०सं० व ७/८ पॉक्सो एक्ट में दिनांक ०८-०६-२०२० को स्वीकार की गयी है।  चूँकिअभियुक्त के विरूद्द ३७६ भा०द०सं० व ३/४ पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। 