दिनाक-04.03.2020प्रार्थी/आभियुक्त मो0शकील की ओर से उपरोक्त प्रकरण में यह जमानतप्रार्थनापत्र मय शपथपत्र <नाम> अरमान जहा पत्नी सिब्तेनबी इस आशय कादाखिल किया गया है कि प्रार्थी का उपरोक्त के अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।  परिवादी महदूदुल मुल्तहिद क प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156 (3) द०प्र०स०के कथन सेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के पिता सिब्ते नबी पुत्र सलीम उल्लाहने प्रार्थी की माता <नाम> मुसम्मात मैयूना खातून से एक किता मकान एक मंजिलापुख्ता जनुब राया स्थित मोहल्ला-सराय <नाम> <नाम> जिला-गुरादाबाद हालजिला-अमरोहा, जिसके शर्की में महूद आलम गर्वी में सड़क सरकारी जनूबी मेंसड़क पुख्ता सरकारी, शुमाली में टाल तुफेल अहमद स्थित है मु०-500फुपये मेंखरीदकर उसका बैनामा प्रार्थी की नाबालिगी में उसके हक में बहैसियत वलीकुदरती सिब्तो नबी ने विकता मेगूना खातून से तहरीर व तकमील करवाकरदिनाक-10.05.1967 को पंजीकूत <नाम> दिया।  प्रार्थी ने बालिग होने <नाम> उक्तमकान की खाली जगह यें से करीब 50वर्गगज का एक प्लाट बहालत उफतादामु0- 9000रुपये के बिलएवज अख्तर नबी पुत्र सलीम उल्लाह के हाथ विकय करके उसका बैनाया दिनाक-27.12.1985 को पंजीकृत <नाम> दिया।  प्रार्थी उर्दू काज्यादा जानकार नहीं है।  प्रार्थी को उक्त बैनामे को पढ़कर बताया कि बैनामे में खरीदार का नाम मुहम्मद महमूद मुल्तहित लिखा हुआ है, जो कि गलत है जबकिइन्डेक्स रजिस्टर में खरीदार का नाम महमुद मुल्तहद दर्ज है।  प्रार्थी के उक्तबैनामे में प्रार्थी के नाम की गड़बड़ी की जानकारी प्रार्थी के माता-पिता व भाइयोंको है जिसका फायदा उठाकर प्रार्थी की मा मुसम्मात मेमुना खातून ने प्रार्थी केहक में विवादित मकान की बावत वर्ष 1967 में रजिस्टर्ड करवाये गये बैनामे कोछुपाकर खुद प्रार्थी के मकान की <नाम> बनकर एक कूटरचित व फर्जीवसीयतनामा प्रार्थी के तीन भाइयों आरिफ; जमाल, मो०शहबान, मोएशकील व किसीकमाउद्‌दीन नास के व्यक्ति को अपना पुत्र बताकर उसके हक में दिनाक- 226.02.2018 को तहरीर व तकमील करके कार्यालय सब रजिस्ट्रार सदर; अमरोहामें दिनाक-27.02.2018 को रजिस्टर्ड करवा <नाम> है।  प्रार्थी की मा मुसम्मात मैमुनाखातून पिता हाफिज सिबते नबी <नाम> शाहबान, मोहम्मद शकील व वसीयतनाये के <नाम> मोहम्मद यासीन ने जानबूझकर प्रार्थी के मकान को हड़पने की गरज से एकसोची-समझी आपराधिक साजिश के तहत प्रार्थी के हक गें वर्ष 1967 में पंजीकृतबैनामे संख्या-1349//1967 में मुल्जिम सख्या-1 सब रजिस्ट्रार प्रथम्‌ <नाम> के कार्यालय में साठगाठ करक प्रार्थी के नाम की गड़बड़ी करके विवादित मकान की बावत एक फर्जी व कूटरचित वसीयतनामा बनाकर कार्यालय सब रजिस्ट्रार अमरोहामें रजिस्टर्ड करवा <नाम> है।  परिवादी क प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दएप्र०स0 को परिवाद के रूपमें दर्ज <नाम> <नाम> बयान अन्तर्गत धारा-200द0प्र०सं० व 202द0प्र0स0 विपक्षीगणमुसम्मात मैयुना खातून हाफिज सिब्ते नबी शाहबान्‌ मोहम्मद शकील वमोहम्सद यासीन को अन्तर्गत धारा-420, 120बी भा०दछस0 तलब किया गया।  प्रार्थी/आभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है किप्रार्थी को झूठा तथा रंजिशन फसाया गया है।  प्रार्थी ने कोई घटना कारित नहीं कीहै।  बैनामा के समय वादी एक वर्ष का था।  वादी की माता ने वसीयतनामादिनांक 26.02.2018 को सब रजिस्ट्रार <नाम> कार्यालय में <नाम> किया।  अवरन्यायालय ने गलत तथ्यों <नाम> आभियुकत को तलब किया है।  प्रार्थी द्वारा कोईधोखाधड़ी व आपराधिक षड्यत्र नहीं रचा गया है।  प्रार्थी दिनांक-06.022020 सेजिला कारागार में निरूद्ध है।  अतः उसे जमानत <नाम> <नाम> किया जाये।  अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्तकिये जाने की <नाम> की गयी। 
प्रार्थी/आभियुक्त मो० शकील को विद्वान आधिवक्ता व सहायक जिलाशासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना व सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया।  प्रथम सूचना रिपोट केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया,जिसके अनुसार प्राथी/आभियुकत द्वारा अन्य सह-अआभियुक्तगण के साथ षड्यत्रकर बैनामा दिनांकित-09.05.1967 में परिवादी के नाय में परिवर्तन <नाम> बैनामे केआधार <नाम> परिवादी को प्राप्त विवादित मकान की एक फर्जी व कूटरचित वसीयतबनवाकर रजिस्टर्ड करवायी गयी है।  परिवादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया हैकि उक्त बैनामे में उसके नाम में परिवर्तन किस <नाम> <नाम> किया गया।  अभियोजनपक्ष द्वारा प्रार्थी/आभियुकत का घटना से पूर्व का कोई आपरापिक इतिहास प्रस्तुतनहीं किया गया है।  अपराध में आभियुक्त की मुख्य <नाम> का कोई स्पष्ट कथन 3नहीं किया गया है।  प्रार्थी/अआभियुक्त दिनाक-06.02.2020 से जिला कारागार मेंनिरूद्ध है।  अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। 