प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> <नाम> देने के <नाम> निरस्त किया गया था।  अभियुक्तन्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।  प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम सेकथन किया गया है कि प्रार्थी प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 29-02-2020 से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है और उनकी ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत <नाम> 439 सीआर०पी०सी० मुकदमा अ०सं०312/19 अन्तर्गत धारा-420, 447, 1208 भा० दं० सं० व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 थाना अजीमनगर, जिला रामपुर मेंप्रस्तुत किया गया है।  प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा अन्तर्गत <नाम> 439 द०प्र०सं० अन्य कोई नियमित जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद यालखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में मु०अ०सं० 312/19 की बावत प्रस्तुतनहीं किया गया है।  प्रार्थी/ अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट में कालम सं० 7 में 2 क्रम सं० 3 <नाम> अभियुक्त के <नाम> में दर्शित किया गया है।  माननीय उच्चन्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं० 24893/2015 में पारित आदेश दिनांकित30-04-2015 के द्वारा <नाम> द्वारा जारी आदेश दिनांक 18-07-2006,15-04-2015 व 24-04-2015 <नाम> रोक लगा दी गयी है।  <नाम> द्वाराजारी आदेश दिनांकित 18-07-2006 द्वारा प्रश्‍्नगत <नाम> को शत्रु सम्पत्तिघोषित किया गया था तथा आदेश दिनांकित 15-04-2015 द्वारा प्रश्‍नगतभूमि के एक बड़े हिस्से को बीएस०एफ० को एलाट करने का आदेश था। उपरोक्त दोनों आदेशों के स्थगन होने के उपरान्त विपक्ष का यह कहना किप्रश्‍नगत <नाम> शत्रु सम्पत्ति है, न्यायोचित नहीं है।  <नाम> द्वारा जब उपरोक्त सिविल रिट में कोई <नाम> प्राप्त नहीं हुआ,तब उपरोक्त एफ०आई०आर० लगभगसाढ़े <नाम> साल <नाम> लिखायी गयी,जिसमें झूठे व मनगढन्त तथ्य लिखे गये। उपरोक्त मामले में सह-अभियुक्त सैयद वसीम रिजवी को माननीय उच्चन्यायालय द्वारा दिनांक 26-09-2019 को अग्रिम जमानत प्रदान की गयी है।  प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी अभिलेख बनाने व कूट <नाम> का कोई आरोप नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध जो आरोप है,वह अधिकतम 7 वर्ष के दण्ड से दण्डनीय है।  इन आरोपो मैं प्रार्थी की माता को पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रदानकी जा चुकी है।  प्रार्थी को आज <नाम> किसी भी मुकदमे में दोषसिद्ध नहीं कियागया है।  प्रार्थी दिनांक 29-02-2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है।  प्रार्थी कोन्यायिक अभिरक्षा में लगभग एक वर्ष हो गया है।  अतः अभियुक्त को जमानत परछोड़े जाने की <नाम> की गयी है।  अभियोजन की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता <नाम> विनोददिवाकर तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-दाण्डिक द्वारा नियमित जमानत का विरोध करते हुए बहस की गयी है कि अभियुक्त ने शत्रु सम्पत्ति के साक्ष्यों को छिपाते हुए सम्पत्ति को वक्फ सम्पत्ति घोषित कराकरअवैध <नाम> से सरकारी अभिलेखों <नाम> दर्ज करने <नाम> साजिश करते हुए कीमती सम्पत्ति निःशुल्क प्राप्त <नाम> ली तथा फर्जी दस्तावेज तैयार करवाये।  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अभियोग <नाम> कोई रोक किसी प्रकार की नहींलगायी गयी है।  उक्त सम्पत्ति पहले से ही शत्रु सम्पत्ति थी, जो कि वक्फ नहींथी।  उक्त सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति है, जो कि <नाम> <नाम> में निहित है, इसलिएप्रत्येक भारतीय को ऐसी किसी भी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किये जाने के सम्बन्धमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने का अधिकार है।  माननीय न्यायालय द्वारा 3 सह-अभियुक्तगण मसूद खां,उबैद उल हक,गलाम सैयद रिजवी की जमानतखारिज की जा चुकी है।  अभियुक्त का <नाम> में अत्यधिक प्रभाव है, इसलिए निश्चित ही यह जेल से बाहर आकर वादी व गवाहान <नाम> दबाव बनायेंगे तथा अभियोग को प्रभावित करने की कुचेष्टा करेंगे।  अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त काजमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। 
प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर महाधिवक्ता <नाम> <नाम> <नाम> व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) आदि को सुना तथा उपलब्ध सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वक्फसम्पत्ति घोषित करने के आदेश दिनांकित 18-06-2006 एवं अन्य आदेशदिनांकित 15-04-2015 व 24-04-2015 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वक्फ इमामुद्दीन कुरैशी द्वारा योजित रिट में पारित आदेशदिनांकित 30-04-2015 के द्वारा स्टे <नाम> <नाम> गया है। अभियुक्त के विरूद्ध मुख्यतः आरोप यह है कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरूद्दीन कुरेशी मूल निवासी मौहल्ला अशर्फाबाद, दीन <नाम> रोड कोतवाली सहादतगंज,लखनऊ ने <नाम> की नागरिकता त्यागकर पाकिस्तानकी नागरिकता स्वीकार <नाम> ली थी,जिस <नाम> <नाम> में स्थित उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति नियमानुसार शत्रु सम्पत्ति के <नाम> में सरकारी अभिलेखों में पंजीकृत हो गयी।  ग्राम सींगनखेड़ा, परगना व तहसील सदर, जिला रामपुर में स्थित शत्रु सम्पत्ति <नाम> कुल रकवा 86 बीघा 2 बिस्वा उ०प्र० <नाम> सेन्ट्रल वक्फ बोर्डके अध्यक्ष वसीम रिजवी तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री मौ० आजम खां तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों की साजिश से एक नकली वक्फनामा तैयार करके उक्त सम्पत्ति को उप्र० सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड <नाम> में पंजीकृत कराने के स्थान <नाम> उ०प्र० <नाम> सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड <नाम> में पंजीकृत कराकर कथित इमामुद्दीन कुरैशीकी शत्रु सम्पत्ति को <नाम> विश्वविद्यालय के माध्यम से पूर्व कैबिनेट मंत्री मौ०आजम खां को <नाम> पहुंचाने <नाम> शत्रु सम्पत्ति को समाप्त करके वक्फ घोषित करने में पूर्व कैबिनेट मंत्री मौ० आजम खां,अध्यक्ष वसीम रिजवी व शियासेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अन्य सदस्यों व प्रार्थी/अभियुक्त ने शत्रु सम्पत्ति के सम्बन्धित साक्ष्य को मिटाकर एक फर्जी प्रपत्र तैयार करके फर्जी वक्फ बनाया तथा मूल्यवान सम्पत्ति को गलत तरीके से देकर <नाम> विश्वविद्यालय कोलाभान्वित किया गया है।  4अभियोजन के कथनानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ० सं०-312/2019,धारा-467, 468,471 ,409, 420,201, 447, 120B,भा० दं० सं० व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गतदर्ज हुई थी,लेकिन अभियुक्त द्वारा 467,468,471, 409, 201 भा०द०सं० का कोई अपराध कारित करना नहीं पाया गया है।  आरोप पत्र अन्तर्गत <नाम> 420, 447, 1208 भा०दं०सं० व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम1984 प्रस्तुत किया गया है।  मु०अ० सं०-312/2019 में अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की कोई <नाम> <नाम> नहीं है।  केस डायरी के अवलोकनसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के लगभग 16 वर्षो <नाम> दर्ज की गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध जिन अपराधो में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है,वहअधिकतम 7 वर्ष के दण्ड से दण्डनीय है।  अभियुक्त 11 माह से अधिक समय,दिनांक 29-02-2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है।  अभियुक्त कोआज <नाम> किसी भी मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप साक्ष्य के विश्लेषण काविषय है। 