प्रार्थी/ अभियुक्त माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत <नाम> 482 संख्या 344/2021विकास बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांकित 18.01.2021 के अनुपालन में इसन्यायालय के आदेश दिनांकित 17.03.2021 अनुसार अन्तरिम जमानत <नाम> है । प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा आज अवर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गयाहै । अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी <नाम> <नाम> द्वारा प्रथमसूचना रिपोट 156(3) के तहत इस आशय की लिखायी गयी कि विपक्षी विकासने अपनी संकमणीय भूमिधरी खसरा नं 117/13 रकबई 0.624 हेक्टेयर व117/2/1/2 रकबई 0.75 हेक्टेयर का सौदा 5 लाख 10 हजार मे अभियोगीके साथ तय किया, तथा विपक्षी ने अभियोगी से कहा कि उक्त <नाम> सेसम्बन्धित वाद न्यायालय में विचाराधीन है।  अत: बैनामा नही हो सकता औरअभियोगी से कहा कि 4,50,000 लाख रूपये <नाम> देकर इकरारनामा मुहायदाबैय <नाम> लो।  अभियोगी ने विपक्षी की बातों <नाम> <नाम> <नाम> दिनांक 12.02.2009को 4,50,000 लाख रूपये बतौर <नाम> विपक्षी को दिये तथा विपक्षी ने इस <नाम> इकरारनामा मुहायदा बैय उसके पक्ष में तहरीरी व तकमील कराकर रजिस्दीकराया तथा बैनामा की मियाद मुकदमा निस्तारण होने के एक माह के अन्दरतय हुई ।  अभियोगी ने विपक्षी से बैनामा कराने के लिये कहा तो वहटालमटोल करने लगा, तथा विपक्षी नं01 ने सोची समझी साजिश के तहत उक्तभूमि का बैनामा विपक्षी नं02 <नाम> अन्जुम के हक में <नाम> <नाम> जिसमें विपक्षीसंख्या-3 व 4 <नाम> हैं।  जब अभियोगी ने विपक्षी से इस बारे में बात की तोउसने गंदी गंदी गालिया देते हुये उसके साथ मारपीट की तथा <नाम> से मारनेकी धमकी दी।  इस तरह से विपक्षी ने अभियोगी के 4,550,000 लाख रूपयेहड़पने की नीयत से उसके साथ धोखाधड़ी की।  इस सम्बन्ध मे अभियोगीद्वारा एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया गया परन्तु उसपर कोई कार्यवाही नही हुई।  तत्पश्चात अभियोगी द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्र156(3) द॑0प्र0स0 प्रस्तुत किया गया, जिसपर न्यायालय के आदेश <नाम> थानाहाजा <नाम> अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट <नाम> की गयी । ्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> एडवोकेटतथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुनागया।  (J.0.Code.No-U.P.5311)(UPSP <फ़ोन-नंबर>1)2प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से मुख्य <नाम> से यह बहस की गई है कि वहनिर्दोष है और मुकदमा उपरोक्त मे झूठा आलिप्त किया गया है।  यह भी बहसकी गई है कि उसके विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है, जो कहानी प्रथमसूचना रिपोर्ट में लिखायी गयी है, वह झूठी एवं मनघडन्त है ।  दौरान विवेचनाअभियुक्त व अन्य के विरूद्ध <नाम> 420, 467, 468, 471, 120बी, 504 व 506भा0द0सं0 अपराध <नाम> पाते हुये उक्त धारायें विवेचक द्वारा हटा दी गयी हैं, केवलधारा 420 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अपराध होना पाया गया है, जिसकी आख्यापुलिस द्वारा माननीय मुख्य मैजिस्देट के न्यायालय में प्रेषित की गयी है। अभियोगी द्वारा उक्त सम्पत्ति का इकरारनामा दिनांक 12.02.2009 को किया गयाथा, जिसमे स्पष्ट <नाम> से यह <नाम> था कि उक्त सम्पत्ति के बारे में न्यायालयमें वाद विचाराधीन है तथा विवाद के निस्तारण के एक माह के अंदर अभियोगीउससे उक्त सम्पत्ति का बैनामा अपने हक में <नाम> लेगा।  कुछ समय पश्चातअभियोगी ने उक्त विवादित सम्पत्ति को खरीदने के लिये <नाम> <नाम> <नाम> औरकिसी दूसरी सम्पत्ति का इकरारनामा के लिये कहा।  उसने अपनी दूसरीसम्पत्ति का इकरारनामा दिनांक 02.05.2009 को अभियोगी के हक मे <नाम> दिया,जिसमें समय <नाम> तीन वर्ष <नाम> गयी।  पूर्व मे किये गये इकरानामे की धनराशिवादी द्वारा प्राप्त <नाम> ली गयी थी तथा दूसरे इकरारनामें की धनराशि भी वादीप्राप्त करना चाहता परन्तु कानून उसकी धनराशि जब्त हो गयी थी, जिस कारणप्रार्थी ने उसे धनराशि देने से इन्कार <नाम> <नाम> था।  इस सम्बन्ध मेअभियोगी द्वारा एक वाद सं0 447/2019 न्यायालय सिविल जज सीनियरडिविजन <नाम> के यहां दाखिल किया गया।  प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा भीअभियोगी के विरूद्ध इकरारनामा दिनांकित 12.02.2020 निरस्तीकरण <नाम> एकवाद सं0 132/2019 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन हवाली सहारनपुरमें दायर किया गया है।  इसके अतिरिक्त अभियोगी उक्त इकरारनामा सेसम्बन्धित पूर्ण रकम प्राप्त <नाम> चुका है, उसके विरूद्ध <नाम> 420 भा0दं0सं0 काकोई अपराध नही बनता है ।  मामला सिविल <नाम> का है,ऐसी स्थिति मेंआवेदक / अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का <नाम> है । राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वाराजमानत का विरोध करते हुए बहस की गयी है कि प्र्रार्थी/अभियुक्त द्वाराअभियोगी से साढे <नाम> लाख रूपये लेकर उसके पक्ष में इकरारनामा मुहायदा बैयनिष्पादित किया गया तथा अन्य के पक्ष में सम्पत्ति का बैनामा निष्पादित करकेअभियोगी के साथ धोखाधड़ी कारित की गयी है ।  कारित अपराध गम्भीर प्रकृतिका है, अत: वह जमानत पाने का <नाम> नही है । 
मैनें थाना से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व अभियोगी से सम्पत्ति बेचनेका का सौदा करके साढे <नाम> लाख रूपये लेकर इकरारनामा मुहायदा बैयनिष्पादित करने तथा उस सम्पत्ति का बैनामा किसी अन्य के पक्ष में निष्पादितकिये जाने का आक्षेप है ।  उभयपक्ष के मध्य सम्पत्ति को लेकर विवाद है,जिसके सम्बन्ध में वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं ।  प्रथम सूचना रिपोर्टचार व्यक्तियों के विरूद्ध <नाम> की गयी है लेकिन उसमें से तीन के विरूद्धअन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है, तथाकथित अपराध में सात साल <नाम> कीसजा का प्रावधान है तथा मामला प्रथम श्रेणी मजिस्देट न्यायालय द्वाराविचारणीय है ।  प्रार्थी / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभिकथित नही (J.0.Code.No-U.P.5311)(UPSP <फ़ोन-नंबर>1)3है।  प्रार्थी/ अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थनापत्रअर्न्तगत <नाम> 482 संख्या 358//2021 <नाम> बनाम राज्य में पारित आदेशदिनांकित 18.01.2021 के अनुपालन में इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 17.03.2021 अनुसार अन्तरिम जमानत <नाम> है । 