जमानत <नाम> मुख्य <नाम> से प््रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताद्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त झूंठा फंसाया गया है।  मामला5-6 साल पुराना है तथा 5-6 साल <नाम> रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसकी प्रार्थी / अभियुक्तको कोई जानकारी नहीं थी।  प्रार्थी/अभियुक्त को बेनामा करने की कोई जानकारीनहीं थी <नाम> ही उसने बेनामा करने का कोई प्रतिफल प्राप्त किया है।  प्रथम सूचनारिपोर्ट में भी वादी द्वारा <नाम> अभियुक्त ओमशंकर को पांच लाख रूपये बेनामा कीएवज में देना दिखाया है ।  प्रार्थी/ अभियुक्त ने सहानुभूतिवश उक्त ओमशांकर व वादीमुकदमा के साथ चला गया था।  मुकदमा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ्रार्थी/ अभियुक्त एक सम्भ्रांत गरीब परिवार का व्यक्ति है, उसका कोई आपराधिकइतिहास नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सहअभियुक्त ओमशंकर की जमानत माननीय न्यायालय से हो चुकी है, जिसको प्रथमसूचना रिपोर्ट में मुख्य षडयंत्रकारी व बेनामा के पैसे प्राप्त करने <नाम> दिखाया है,जबकि प्रार्थी का उक्त बेनामा से कोई हित <नाम> नहीं हुआ है।  प्रार्थी / अभियुक्तपिछले एक-डेढ़ माह से भी अधिक समय से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा्रार्थी/अभियुक्त के पांच बच्चे हैं, जिनकी देखभाल व पालन-पोषण करने वालापरिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।  प्रार्थी/अभियुक्त का इस न्यायालय में यह प्रथमजमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या उच्चन्यायालय में विचाराधीन नहीं है, <नाम> ही खारिज हुआ है ।  प्रार्थी/अभियुक्त का जमानतप्रार्थना पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट छाता द्वारा खारिज किया जा चुका है, खारिजा आदेशसंलग्न है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुकदमा वादी द्वारा सभी आरोप <नाम> अभियुक्तओमशंकर द्वारा ही प्राप्त करना दिखाया है कोई भी व्यक्ति <नाम> प्रतिफल के इसप्रकार बेनामा नहीं <नाम> सकता है।  प्रार्थी/अभियुक्त जमानत <नाम> छोड़े जाने परजमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा न्यायालय श्रीमान क निर्देशों का अक्षरशः पालनकरता रहेगा।  उपरोक्त आघारों <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त जमानत <नाम> छोड़े जाने <नाम> है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ <नाम> राजवती का शपथपत्र भी संलग्न है, जिसमेंअभिकथन किया है कि शपथकर्ती अभियुक्त की पत्नी है तथा हालात मुकदमा से भलीभांति वाकिफकार है।  अतः श्रीमान <नाम> से प्रार्थना है कि दौरान विचारण फसलामुकदमा प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> करने के आदेश पारित करने की कूपाकरें।  अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की पत्नी <नाम> के नामषड्यंत्र करके ओमशंकर पुत्र हीरालाल ने <नाम> पुत्र खैमी के द्वारा नगर पंचायतनन्दगांव की आराजी <नाम> जिकसा खसरा नं0 616 बताकर लगभग 200 वर्गगज <नाम> बेनामा दिनांक 28.10.2013 को <नाम> <नाम> गया था, जबकि उक्त षड्यंत्रकारीव्यक्तियों से <नाम> विकेता बना और ओमशंकर बेनामा में <नाम> बना और पैसा भी पांचलाख रू0 बेनामा की एवज में ओमशंकर द्वारा ही लिया गया था और <नाम> से बेनामाकरा लिया।  षड्यंत्र से वादी को भी बेनामा का <नाम> बना <नाम> क्योंकि वादी कीपत्नी केता थी जब वादी द्वारा जमीन <नाम> कब्जा लेने गया तो मालूम हुआ कि 616 खसरा <नाम> कोई जगह खाली नहीं है और <नाम> ही वादी को बेनामा 616 का नक्शे मेंकोई चौहददी नहीं दी गईं है।  जब वादी ने उक्त व्यक्तियों से कहा कि यहां कोईजगह नहीं है तो वादी से उक्त षड्यंत्रकारी ओमशंकर ने कहा कि तेरे हमने बेनामाखसरा नं0 577 की जमीन <नाम> कराया गया वहां की चौहददी दी गई है और नक्शाभी न0577 की जमीन <नाम> बनाया है, तो वादी ने गहनता से जांच की तो तो उक्तव्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी के नाम फर्जी खसरा न0 दिखाकर फर्जी जमीन काबेनामा <नाम> <नाम> गया है, जबकि बेनामा खसरा न0 616 कराना था और बेनामासंलग्न नक्शा खसरा सं0 577 एवं बेनामा चौहददी भी खसरा न0 577 की दर्शायीगयी है, जिस जमीन का मौके का नक्शा दिखाया और बेनामा चौहददी दिखायी । जंगलात 576 के पास 577 कुम्हार गडढे की <नाम> है।  उक्त ने वादी को धोखे सेअपने जाल में फंसाकर पांच लाख रूपये हड़पर लिये है और मुझे <नाम> बना <नाम> हैऔर मेरी पत्नी के नाम बेनामा <नाम> <नाम> जो मेरे साथ जमीन दिलाने की एवज मेंठगी हुई है।  ओमशंकर के खिलाफ दो और 420 के मुकदमा न्यायालय में विचाराधीनहैं।  ओमशंकर नगर पंचायत नन्दगांव में चपरासी के पद <नाम> तैनात था, जोकि ठगीकरके सस्पेन्ड चल रहा है।  प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये है किप्रार्थी / अभियुक्त को इस केस में झूठा फंसाया गया है, जबकि वह पूर्णत: निर्दोष हैतथा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में कहे कथनों <नाम> <नाम> <नाम> और कहा कि अभियुक्तजमानत पाने का <नाम> है ।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प््रार्थनापत्र का विरोधकरते हुए कहा कि प््रार्थी/अभियुक्त ने अपने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर वादीकी पत्नी के साथ धोखा-धड़ी की है तथा उससे 5 लाख रूपये ऐठे हैं।  अपराध गंभीरप्रकृति का है।  अतः प्रार्थी / अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
मैंने प्रार्थी/ अभियुक्त क विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के पक्ष से विद्वानसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवंसम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया ।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने Anil kumar yadav vs state(NCT)of Delhi 2018 (1) supreme 109 में यह अवधारित किया गया हैकि :- While granting bail, the relevant considerations are:-(i)nature of seriousness of the offence, (i) character of theevidence and circumstances which are peculiar to theaccused, and (iit) likelihood of the accused fleeing fromjustice, (iv) the impact that his release may make on theprosecution witnesses, its impact on the society, and (V)likelihood of his tampering. No doubt, this list is notexhaustive. There are no hard and fast rules regarding grantor refusal of bail, each case has to be considered on its ownmerits. The matter always calls for judicious exereise ofdiscretion by the Court.माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त <नाम> व्यवस्था कोदृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मामले की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता हैकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 4 वर्ष 7 माह की देरी से दर्ज करायी गयी है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी स्वयं बैनामे का <नाम> था। सह-अभियुक्त ओमशंकर जिसके द्वारा 5 लाख रूपये लिये <नाम> बताया गया है कीजमानत अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-7 से हो चुकी है।  अपराध मजिस्ट्रेट द्वाराविचारणीय है।  अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।  अभियुक्त दिनांक22.07.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है। 