अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।  आवेदक /अभियुक्त ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया हैकि-प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार <नाम> में निरूद्ध है।  आरोप पत्र में धारा-363,366,376,368 आई.पी.सी. व 3(2)(5) एस०सी०/एस०टी० एक्ट <नाम> है। दुर्भाग्यवश न्यायालय से दिनांक 03.01.2020 को प्रार्थी की जमानत अर्जी निरस्त हो गयी। जिसमें सहवन धारा-368 आई.पी.सी. का अंकन होने से रह गया।  तदुपरांत प्रार्थी माननीयउच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील संख्या-2998/2020 दाखिल किया।  वहां से प्रार्थी कीअपील स्वीकार होते हुए जमानत <नाम> <नाम> करने का आदेश दिनांक 12.02.2021 को पारितहुआ।  प्रार्थी के पैरवीकार माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश दाखिल <नाम> जमानत बंध पत्रदाखिल किये।  <नाम> सत्यापन रिहाई आदेश जिला कारागार <नाम> गया जिसमें धारा-368आई.पी.सी. का अंकन <नाम> होने के <नाम> प्रार्थी की रिहाई नहीं हो सकी।  इस बात की जानकारीन्यायालय से प्रार्थी के पैरवीकार को हुई।  अतएव प्रार्थी की जमानत धारा-368 आई.पी.सी. मेंस्वीकार किया <नाम> आवश्यक एवं न्यायसंगत है।  जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष लोक अभियोजक(फौ०) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र काविरोध किया गया है। 
मैने उभयपक्षों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।  पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशक्रिमिनल अपील संख्या-2998/2020, दिनांकित-12.02.2021 अन्तर्गत धारा-363,366,376 भा०द॑०वि० व 3(2)(5) एस०्सी०/एस०टी० जमानत स्वीकार की जाचुकी है किन्लु मामले में अभियुक्त के द्वारा भूलवश 368 भा०दं०वि० के अन्तर्गत जमानत नहींकरा पाया था जिसके <नाम> उसकी रिहाई नहीं हो पायी।  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरहDigitally ह ddin AnsariDate: 2021.03.19 14:27 1STReason: Documert,OwnerLocation: District:arkl Sessions Court 2.धाराओं में जमानत स्वीकार <नाम> लिया गया है।  अतः धारा-368 भा०दं०वि० में जमानतप्रार्थना पत्र स्वीकार करने <नाम> है। 