जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 03 में यह उल्लिखत किया गया है कि इस प्रकरण से सम्बन्धितकोई आवेदन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय/सत्र न्यायालय में लम्बित नहीं है, नही खारिज हुआ है।  2- इस प्रकरण में दिनांक 30-01-2015 को श्रीमान सत्र न्यायाधीश <नाम> द्वाराजमानत आवेदन स्वीकार किया जा चुका है, इस <नाम> अभियोजन कथानक इस द्वितीयजमानत आवेदन के निस्तारण में पुनः <नाम> करना न्यायोचित नहीं होगा , क्यॉकिप्रथम जमानत आदेश में सम्पूर्ण अभियोजन कथानक श्रीमान सत्र न्यायाधीश <नाम> द्वाराअंकित किया गया है। 
3- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।  4- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क -अभ्नियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तउक्त प्रकरण में पूर्व से जमानत <नाम> है, अन्य मुकदमे में <नाम> जेल में बन्द था, इसकारण न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका।  अभियुक्त ने जानबूझ <नाम> किसी नियम काउल्लंघन नहीं किया है।  अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान <नाम> दी जाये।  5- विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क -विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा यह उल्लिखत कियागया है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है और वह काफी समय <नाम> न्यायालयउपस्थित हुआ है।  अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त करने की प्राथना की गयीहै।  6- निष्कर्ष प्रकरण में दिनांक 30-01-2015 को श्रीमान सत्र न्यायाधीश <नाम> द्वारा अभियुक्तको 40,000/- रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभूगणनिष्पादित करने <नाम> जमानत प्रदान की गयी थी, तदोपरान्त अभियुक्त राजस्थान राज्यके आपराधिक मामलों मैं जनपद <नाम> राजस्थान के जेल में निरूद्ध रहा।  अभियुक्त केविद्वान अधिवक्ता के आवेदन <नाम> अभियुक्त को 18, फरवरी 2020 को तलब किया गया Digitally sgret,A r SinghDate: 2020.12.04 2) 18:39 ISTReason: Document OwnerLocation: District:arkl Sessions Court 2था, परन्तु पीठासीन <नाम> के अवकाश <नाम> होने के <नाम> कोर्ट मोहरिर की त्रुटि सेउसका वारण्ट नहीं बनाया जा सका , परन्तु उसके आदेश पत्रक <नाम> हस्ताक्षर दिनांक18-02-2020 को पाये गये।  मेरे द्वारा इस न्यायालय का कार्यभार <नाम> 2020 केअन्तिम सम्ताह में ग्रहण किया गया।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के आग्रह <नाम> दिनांक24-08-2020 को production warrant अन्तर्गत <नाम> 267 दग्प्र०्सं° निर्गत कियागया।  राजस्थान पुलिस द्वारा वहां की राज्य <नाम> व माननीय राजस्थान उच्चन्यायालय द्वारा अन्य राज्य के बन्दियों को प्रस्तुत किये जाने <नाम> अनुमति मिलने परदिनांक 10-11-2020 को इस न्यायालय में अभियुक्त को उपस्थित कराया गया।  दिनांक10-11-2020 को अभियुक्त को <नाम> जेल में निरूद्ध किया गया।  चूँकि अभियुक्त इसप्रकरण में पूर्व से जमानत <नाम> रहा है, इस <नाम> इस जमानत आवेदन को स्वीकारकिये जाने में कोई विधिक व्यवधान नहीं है।  जहां <नाम> विद्वान ए०्डी०जी०्सी० फौजदारीके तरको का प्रश्न है, कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है तो इस सम्बन्ध में यहतथ्य उल्लेखनीय है कि आपराधिक इतिहास प्रथम जमानत आवेदन के निस्तारण केसमय अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, परन्तु अगर अभ्षियुक्त उस अपराध संख्या मेंजमानत <नाम> <नाम> हो चुका है और <नाम> में वह द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत करता हैतब आपराधिक इतिहास द्वितीय जमानत आवेदन को स्वीकार किये जाने में कोई बाधाउत्पन्न नहीं करता है तथा इस प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जिलाकारागार <नाम> से यह रिपोर्ट आयी है कि अभियुक्त <नाम> जेल में जिन प्रकरणों मेंनिरूद्ध था, उसको सभी प्रकरणों में जमानत प्रदान की जा चुकी है।  चूँकि वह सभीप्रकरणों मैं जमानत <नाम> <नाम> हो चुका था , तभी जेल प्रशासन <नाम> द्वारा दिनांक10-11-2020 को <नाम> जेल में निरूद्ध किये जाने <नाम> अभियुक्त को इस न्यायालय केसमक्ष प्रस्तुत किया गया था।  इस तथ्य को इष्टिगत रखते हुये कि अभियुक्त पूर्व से इस प्रकरणा मैं जमानत पररहा है तथा <नाम> जेल में निरूद्ध होने के <नाम> वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहींहो सका। 