प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र राशिद पुत्र इदरीश इस आशय का पेश किया गयाकि आभियुक्त की और से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद या माननीय उच्चतम न्यायालय मेंलम्बित नहीं है ना ही खारिज किया गया है।  अभियोजन कथानक के अनुसार मोहसीन ने अपना एक सुसगठित गिरोह बनारखा है।  जिसका गैंग लीडर वह स्वंय है जिसका साथी तंजीम है।  ये शातिर किस्म केअपराधी है तथा वे आपस में गिरोह बनाकर संगठित <नाम> से अपने भोतिक आर्थिक लाभहेतु गौहत्या <नाम> गौमास बेचकर अवैध धन आर्जित करते हैं।  आभियुक्तगण द्वारा अपराधकरके समाज विरोधी किया कलाप कृत्य किया जाता है जो उप्र समाज विरोधी कियाकलाप आधि. 1986 की <नाम> 2/3 गैग्स्टर एक्ट व गोवध निवारण अधि व भादंसं केअध्याय 17 व 18 के अन्तर्गत आता है।  अभियुक्त तन्जीम के विरूद्ध मुअस 122/19धारा 3/5/78 सीएस. एक्ट थाना बडगाव <नाम> सीएस. 152/2019 के अन्तर्गतदर्ज है।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा <नाम> <नाम> गया कि अभियुक्त निर्दोष है औरउसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है।  वाद उक्त में उसे पुलिस थाना बडगाव द्वारागाव की पार्टीबाजी व रंजिश की वजह से झूठा फसाया गया है।  आभियुक्त का कोई गैंगनहीं है ना ही वह ऐसे किसी गैंग का सदस्य है।  पुलिस द्वारा दर्शायी गयी एफआईआरमें कथित कथन झूठे है।  गैंग चार्ट में अभियुक्त के विरूद्ध मुअ सं. 122/2019 अं धारा3/5/8 सीएसएक्ट दर्शाया गया है।  जिसमें आभियुक्त जमानत <नाम> है।  अतःप्रार्थी /अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किया जाए।  आभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अभियोजन <नाम> की और सेजमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा <नाम> <नाम> गया कि गँग चार्ट मेंअभियुक्त क विरूद्ध एक मामला दर्शाया गया है।  अतः आभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्रखारिज किया जाए। 
मेने आभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान वरिष्ठ आभियोजन <नाम> एवं अभियुक्तके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।  पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में गैगचार्ट के अनुसार 01मामला मुअस 122/19 <नाम> 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बडगाव <नाम> सी एस152//2019 प्रार्थी /आभियुक्त के विरूद्ध दर्शाया गया है जिसमें आभियुक्त एवं अन्यसहआभियुक्त द्वारा गोकशी करना; मौके <नाम> आभियुक्त का पकड़ा <नाम> तथा मौके पर150 किलोग्राम गोसांस बरामद होना बताया जाता है।  जिससे स्पष्ट है कि आभियुक्तगोकशी जैसे गम्भीर अपराध में लिप्त है।  जहा <नाम> उक्त मामले मेँ जमानत स्वीकृत होने का प्रशन है उसका यह तात्पर्यनहीं है कि न्यायालय इस बात <नाम> सम्यक <नाम> से पर्याप्त समाधान <नाम> ले किआभियुक्त द्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किये गये हैं। 