2- जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोकअभियोजक/विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना।  3- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुतकिया गया है कि उक्त अपराध में अभियुक्त/प्रार्थी को फर्जी फंसाया गया है औरवह ऐसी किसी घटना से अनभिज्ञ एवं निर्दोष है।  कथित घटना के समयअभियुक्त/प्रार्थी 18 वर्ष से कम आयु का किशोर था जो माननीय फास्ट ट्रैक कोर्ट पाक्सो द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार <नाम> अपने आदेश दिनांक 9.4.18 द्वाराघोषित किया जा चुका है किन्तु उक्त आदेश के परिपालन में अभियुक्त/प्रार्थी को जिलाकारागार <नाम> से सम्प्रेक्षण गृह <नाम> को स्थानान्तरित नहीं किया गया और उसे गिरफतारी से आज <नाम> बराबर जिला कारागार <नाम> में निरूद्व Bail Application/ 1174/2021 —BABULAL PASI Vs. STATE GOVERNMENT 2रखा गया।  दिनांक 21-5-15 को जिला प्रोवेशन <नाम> की रिपोर्ट के पश्चातमामला किशोर <नाम> बोर्ड को भेज <नाम> गया जिस <नाम> दिनांक 21-8-18 कोकिशोर <नाम> बोर्ड ने अभियुक्त/प्रार्थी के विचारण का आदेश वयस्क के <नाम> मेंकिए जाने का आदेश पारित किया जहाँ अभियुक्त/प्रार्थी के जमानत प्रार्थनापत्र परकोई विचार नहीं किया गया।  दिनांक 27-6-17 को अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्वआरोप विरचित किया गया जबकि इसके पश्चात 9-4-18 को उसे किशोर अपचारी घोषित किया गया।  इतने लम्बे अन्तराल <नाम> अभियुक्ता/्रार्थी को न्यायिक प्रक्रिया में उलझाये रखा गया और उसका इतने लम्बे अन्तराल <नाम> न्यायालय द्वारा कोईपरीक्षण नहीं किया गया जिसके आधार <नाम> परीक्षण में देरी के <नाम> वह 4वर्षा से अधिक समय से जेल में निरूद्ध है और इस आधार <नाम> जमानत <नाम> भी वह जमानत का पात्र है।  घटना के समय चूंकि अभियुक्त /प्रार्थी एवं पीड़िता दोनोंअवयस्क थे और पीड़िता के साथ मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य से यह साबितनहीं होता कि उसके साथ अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा किसी तरह का कोई कूरता पूर्णयौन शोषण किया गया ।  बल्कि यह अवधारित भी किया जाय कि पीड़िता केसाथ यौन शोषण हुआ है तो वह दोनों के मध्य एक प्राकृतिक <नाम> के अंतर्गत उभयपक्ष के सहमति से ही माना <नाम> चाहिए और उस समय चूंकि दोनो अवयस्क व किशोर थे तथा भला बुरा सोचने की क्षमता नहीं थी इसलिए सहमतिस्वाभाविक साबित होती है उसका यह अपराध वयस्क की श्रेणी में नहीं आता हैभले ही उसका परीक्षण वयस्क के <नाम> में किया जा रहा है।  अभियुक्त/प्रार्थी 4 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुका है और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हैजिसके पिता के पास इतना धन नहीं कि वह उसकी जमानत में धन खर्च करतेऔर अपराध एक बचपने की श्रेणी में आता है जिस <नाम> न्यायालय द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए और उपरोक्त मामले में लीनिएन्ट दृष्टिकोणअपनाना चाहिए।  अभियुक्त/प्रार्थी का कभी कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा हैऔर <नाम> वह अपराधिक पृष्ठ <नाम> में कभी रहा है।  अभियुक्त /प्रार्थी न्यायालय केआदेशानुसार अपनी जमाने देनें का तैयार है तथा छूटने <नाम> किसी भी प्रकार से जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा प्रत्येक पेशी उपस्थित आकर विचारण में सहयोग करेगा।  अभियुक्त/प्रार्थी 4 <नाम> से अधिक समय जेल में बिता चुका है औरयदि वह मामले में दोष मुक्त होता है तो इन 4 वर्षों से अधिक समय <नाम> जेल में Bail Application/ 1174/2021 —BABULAL PASI Vs. STATE GOVERNMENT 3बिताने की भरपाई संभव <नाम> होगी।  समस्त वर्णित तर्को के आधार <नाम> अभियुक्तकी जमानत की <नाम> की गयी है।  4- अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी/विशेष लोक अभियोजक ने तर्क <नाम> कि अभियुक्त वादी मुकदमा की पुत्री कोभगा ले उसके साथ बलात्कार किया है।  अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर <नाम> का है तथा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्तकिये जाने का अनुरोध किया गया है। 
5- दोनों पक्षों के तर्को के परिपेक्ष्य में प्रकरण सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट, केसडायरी आदि पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।  प्रथम सूचना रिपोर्ट केअनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी रामप्रकाश <नाम> पुत्र <नाम> बैजनाथ ग्राम उमरा थाना मिल एरिया जिला <नाम> का मूल निवासी है।  दिनांक 30/31-12-2016 की <नाम> 3 बजे के करीब प्रार्थी की लड़की <नाम> उम्र 13 वर्ष को उसीग्राम के बाबूलाल पासी उम्र 19 वर्ष पुत्र <नाम> राहू भगा ले गया ज्ञात हो कि प्रार्थीगणव गाँव के अन्य लोग विपक्षी बाबूलाल के घर गये तो उचित जानकारी देने मेंआनाकानी <नाम> रहे बाबूलाल के घर में जो लोग थे उनके नाम सुखराम पुत्र <नाम> राहू, दुर्गाप्रसाद पुत्र राहू, <नाम> पुत्री <नाम> राहू आदि है <नाम> सलवार व कुर्ता वसाथ लेकर गयी है।  6- पत्रावली के परिशीलन से दर्शित है कि आदेश दिनांक 09-04-2018 के द्वाराविशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वारा प्रार्थी को किशोर अपचारी घोषित कियागया।  दिनांक 21-8-18 को किशोर <नाम> बोर्ड ने अभियुक्त/प्रार्थी का विचारणवयस्क के <नाम> में किए जाने का आदेश पारित किया।  प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्वदिनांक 27-6-17 को आरोप विरचित किया गया।  पीड़िता के मेडिकल परीक्षण मेंकोई भी बाहय व अंदरूनी चोट <नाम> नहीं है।  अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं बताया है।  अभियुक्त दिनांक 13-01-2017 से जिलाकारागार में निरूद्व है। 