प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त ने एक सुसंगठितगिरोह बना रखा है, जिसका सह-अभियुक्त शेर अली सकिय सदस्य है ।  उक्त गैंग के लोग एक साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक <नाम> प्राप्त करने के उद्देश्य से अवैधअसलहा की तस्करी <नाम> धन अर्जन जैसे अपराध करते हैं तथा <नाम> में भय वआतंक उत्पन्न करते हैं।  गैंग चार्ट के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध निम्नमुकदमात पंजीकृत है :- क0 । मुकदमा अपराध र चालानी (जिलासं0 । संख्या थाना1 । 358/ 2018 307 भा०दं०सं0 छपार मुजफफरनगर2 । 359/ 2018 3/25 आयुध अधिनियम छपार मुजफूफरनगर३3 । 339/ 2018 307 भा०दं०सं0 छपार मुजफफरनगर4 । 340/ 2018 414, 420 भा0द॑0सं० छपार मुजफफरनगर5 । 125/ 2017 5/25 आयुध अधिनियम छपार मुजफूफरनगर प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया है किप्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है।  उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है । प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध जो मुकदमात थाना छपार <नाम> पंजीकृत प्रदर्शित किये गयेहैं, वे कतई झूठे व फर्जी हैं तथा उनमें वह जमानत <नाम> है।  प्रार्थी/अभियुक्त का नतो कोई गैंग है और <नाम> वह किसी गैंग का लीडर है ।  प््रार्थी/अभियुक्त का कोईआपराधिक इतिहास नहीं है और <नाम> ही वह पूर्व सजा याफूता है ।  वह उचित जमानतदेने को तैयार है।  उसे जमानत <नाम> <नाम> किया जाये।  वरिष्ठ अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोधकरते हुए <नाम> प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/ अभियुक्त गैंग लीडर है, जिसके द्वारा गैंग केअन्य सदस्य के साथ मिलकर गम्भीर अपराध अवैध धन कमाने के लिए किये जाते 2हैं।  तद्नसार प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प््रार्थना-पत्र निरस्त किए जाने <नाम> बलदिया गया। 
प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजनकी ओर से विद्वान वरिष्ठ अभियोजन <नाम> को सुना गया एवं अभिलेख कापरिशीलन किया गया ।  न्यायालय द्वारा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों <नाम> विचारकिया गया ।  अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/ अभियुक्तगैंग प्रमुख है ।  उसके द्वारा गैंग के अन्य सदस्य के साथ मिलकर गम्भीर अपराधअवैध धन कमाने के लिए किये जाते हैं।  प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का प्रयासकरने, छल करने, अवैध असलहा रखने, चोरी की सम्पत्ति को अपने कब्जे में रखनेजैसे गम्भीर मामलों से सम्बन्धित आपराधिक वाद पंजीकृत हैं।  <नाम> व्यवस्था अनिलउर्फ दाउ <नाम> उ0प्र०राज्य 2008(61)ए०सी०सी० पृष्ठ-920 (इलाहाबाद) मेंमाननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि केवल इस आधार <नाम> कि अभियुक्त की अन्य केस में जमानत हो चुकी है, अभियुक्त को धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत प्रदान नहीं की जा सकती, बल्कि अभियुक्तको धारा-19(4)(बी) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी <नाम> कलाप (निवारण)अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जमानत देने से पूर्व न्यायालय को इस बात से सन्तुष्टहोना आवश्यक है कि अभियुक्त <नाम> लगाये गये अभियोग में अभियुक्त <नाम> नहीं होसकता है और इस बात की सम्भावना भी होनी चाहिए कि जो अभियोग लगाया जारहा है, वह अभियुक्त के द्वारा नहीं किया गया है ।  प्रस्तुत मामले में इस स्तरपर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त समाज विरोधी क्रियाकलाप से सम्बद्ध है। धारा-19(4)(बी) उ0०प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी <नाम> कलाप (निवारण)अधिनियम 1986, में दी गयी व्यवस्था के <नाम> में इस स्तर <नाम> यह विशवास करनेका युक्तियुक्त आधार नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ऐसे अपराध का <नाम> <नाम> होऔर यह कि जमानत <नाम> रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की <नाम> नहो। 