09.03.20211. आवेदक / अभियुक्त फरमान की ओर से मुकदमा अपराध सं0- 287/2020विशेष सत्र परीक्षण संख्या 543/2020 धारा-323, 504, 506 भा.दंसं. व धारा३()द एस.सी.एस.टी.एक्ट थाना- घोसी, जनपद मऊ में यह जमानत प्रार्थना पत्रप्रस्तुत किया गया है।  2. सं्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.04.2020 कोविलाल पुत्र पण्पू व मोहम्मद फरहान पुत्र. नसरूद्दीन, बुलेट मोटरसाईकिल से वादी केदरवाजे <नाम> आए और वादी की बहन पीड़िता उम्र लगमग 16 वर्ष के साथ अश्लीलहरकत करते हुए कपड़ा फाड़ दिए।  जब वादी व इसकी बहन ने विरोध किया तोउक्त दोनां लोग जाति सूचक गालियां देते हुए चले गए, फिर कुछ समय <नाम> विलालव मु. फरहान अपने साथी विच्चल पुत्र मंजर, फरमान पुत्र मुहम्मद उर्फ राफी व छोटूपुत्र वसीम को अपने साथ लेकर आए तथा बुलेट <नाम> विलाल व फरहान बैठकर तमंचानिकाल <नाम> <नाम> से मारने की धमकी देने लगे, इसके <नाम> वादी ने शोर मचाया तोउक्त सभी लोगों को मारे पीटे, जब गांव के लोग <नाम> हुए तो तमंचा लहराते हुएभाग गए।  3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीनिर्दोष है।  आवेदक/ अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे रंजिश की वजह सेझूठा आरोप लगाकर फर्जी मुकदमें में फसाया गया है।  आवेदक/ अभियुक्त को दिनांक27.04.2020 को गिरफूतार <नाम> जेल भेज <नाम> गया।  आवेदक/ अभियुक्त का प्रथमसूचना रिपोर्ट में कोई विशिष्ट <नाम> नहीं बतायी गयी है।  कोविड-19 के कारणमाननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवेदक/ अभियुक्त को जेल से अन्तरिमजमानत <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> गया, जिसका आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कोई दुरूपयोगनहीं किया गया।  आवेदक/ अभियुक्त 05 <नाम> जिला कारागार में रह चुका है। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध केवल धारा-323, 504,506 मा.दं.सं. व <नाम> ३(1)द एस.सी.एस.टी.एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुतकिया गया है।  पीड़िता या वादी मुकदमा की तथाकथित चोटें साधारण हैं। आवेदक / अभियुक्त का कथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसके विरूद्ध कोईअपराध नहीं बनता है।  पीड़िता के बयान अन्तर्गत <नाम> 164 दंप्रसं. मेंआवेदक,/ अभियुक्त का नाम नहीं आया है।  वादी द्वारा सोची समझी साजिश के तहतराजनैतिक द्वेष के <नाम> प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है।  अभियोजन पक्ष केगवाहान <नाम> तो विश्वसनीय है और <नाम> ही प्राकृतिक हैं।  आवेदक/ अभियुक्त का कोईआपराधिक इतिहास नहीं है।  सह-अभियुक्त मो. फरहान की जमानत हो चुकी है। आवेदक,/ अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।  उक्त आधारों परआवेदक,/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे जमानत <नाम> रिहाकिए जाने की प्रार्थना की गई है।  24. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने <नाम> प्रस्तुतकिया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व पीड़िता को मारपीट <नाम> चोटेंपहुँचायी गयी, गालियां व <नाम> से मारने की धमकी दी गयी और जाति सूचक शब्दोंकी गालियां देकर अपमानित किया गया है।  आवेदक/ अभियुक्त दिनांक 27.04.2020से जिला कारागार में निरूद्ध रहा और 05 <नाम> जिला कारागार में निरूद्ध रहने के बादकोविड-19 के <नाम> माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जेल से अन्तरिमजमानत <नाम> <नाम> किया गया था।  इसके <नाम> इस न्यायालय के आदेश सेआवेदक / अभियुक्त दिनांक 08.03.2021 को आज <नाम> अन्तरिम जमानत <नाम> रहा है। आवेदक / अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर <नाम> का है।  आवेदक / अभियुक्त केजमानत <नाम> छूटने से इस प्रकरण के विचारण को विलम्बित करने की प्रबल सम्भावनाव्यक्त करते हुए वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। 
5. मैंने आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोकअभियोजक (पॉक्सो एक्ट) के तर्को को सुना तथा पत्रावली <नाम> उपलब्ध प्रपत्रों काअवलोकन किया ।  6. उमय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के <नाम> में केस डायरीके अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्रन्यायालय में प्रेषित किया गया है और इस <नाम> न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुकाहै।  पत्रावली अभियुक्तगण की हाजिरी <नाम> नियत है।  आवेदक/ अभियुक्त द्वारा वादीमुकदमा व पीड़िता को मात्र मारपीट <नाम> साधारण चोटें पहुँचाए जाने, गालियां व जानसे मारने की धमकी दिए जाने और जाति सूचक शब्दों की गालियां देकर अपमानितकिए जाने का आरोप है।  सह-अभियुक्त फरहान की जमानत <नाम> 147, 323, 504,506, 354-बी भा.दंसं. व <नाम> 7/8 पॉक्सो एक्ट व <नाम> 3()5ए एस.सी.एस.टी.एक्टमें दिनांक 25.06.2020 को स्वीकार की जा चुकी है।  आवेदक/ अभियुक्त दिनांक27.04.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध रहा और 05 <नाम> जिला कारागार में निरूद्धरहने के <नाम> कोविड-19 के <नाम> माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जेल सेअन्तरिम जमानत <नाम> <नाम> किया गया था।  इसके <नाम> इस न्यायालय के आदेश सेआवेदक / अभियुक्त दिनांक 08.03.2021 को आज <नाम> अन्तरिम जमानत <नाम> रहा है। 