प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र एवंउसके साथ संलग्न शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण कोझूंठा फसाया गया है।  उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया हे।  घटना का कोईस्वतंत्र <नाम> नहीं है।  अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अपराध सं0-457 / 2019 में अभियुक्तगण की जमानत दिनांक 29.01.2020 को सत्रन्यायालय, <नाम> से स्वीकार हो चुकी है।  अभियुक्तगण के कब्जे से मौके से कोईबरामदगी नहीं हुई है।  अभियुक्तगण दिनांक 12.02.2020 से जेल में निरुद्ध हैं।  अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।  अतः उक्त कथनों के आधार परप्रार्थीगण / अभियुक्तगण को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की प्रार्थना की गयी है।  संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20.06.2019 की रात कोवादी <नाम> <नाम> ने अपने घर के आगे समय 10:30 पी0एम0 <नाम> कार को खड़ाकिया था।  दिनांक 21.06.2019 को सुबह 06:00 बजे जब <नाम> तो गाड़ी वहां नहींथी, जिसका नं0 यू0पी0 21 आर0-4753 था।  प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह <नाम> प्रस्तुत कियागया कि अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।  अभियुक्तगण केकब्जे से मौके से कोई बरामदगी नहीं हुई है।  अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वाराविचारणीय है।  अतः इन तर्को के आधार <नाम> अभियुक्तगण को जमानत <नाम> रिहाकिये जाने की <नाम> की गयी है।  अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। 
सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।  अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गई है।  घटना में प्रयुक्त कार को जनपद <नाम> में लावारिस 2अवस्था में मांस से भरा बरामद होना बताया गया है।  अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में तलब <नाम> उनका वारन्ट बनाया गया।  अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि जिस मामले में अभियुक्तगण को जनपद <नाम> में गिरफतार करना बताया गया है, उसमें जनपद <नाम> के सक्षम सत्र न्यायालय से अभियुक्तगणकी जमानत स्वीकार हो चुकी है।  आदेश की छायाप्रति संलग्न की है।  उल्लेखनीयहै कि गिरफतारी/बरामदगी में <नाम> के किसी स्वतंत्र <नाम> का उल्लेख नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक 12.02.2020 से जेल में निरुद्ध रहे और कोविड-19 संकमण फैल जाने के <नाम> दिनांक 01.04.2020 से विशेष अन्तरिम जमानत <नाम> भी रहे। 