जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त प्रेमचन्द <नाम> द्वारा इस याचनाके साथ प्रस्लुत किया गया है कि उक्त मामले में उसे जमानत <नाम> <नाम> किया जाय। ्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत पत्र सं०- 406/2020 <नाम> 41/411 भा०दं०सं० केअन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 18-05-2020 को स्वीकृत हुआ।  दौरानविवचेना मामले में <नाम> 419,420,467, 468,471 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी तबयह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। 
मैंने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा प्रार्थी/अभियुक्त केविद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रं का अवलोकन किया।  ्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रार्थी ने कोई अपराधनहीं किया है।  अभियोजन की <नाम> कहानी झूँठी व बनावटी है।  प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट मेंनामजद अभियुक्त नहीं है।  घटना का कोई स्वतंत्र <नाम> नहीं है।  प्रार्थी के कब्जे से कुछ भीबरामद नहीं हुआ है।  फर्जी बरामदगी दिखाकर उसका चालान किया गया है।  प्रार्थी काबरामदशुदा मोटरसाइकिल से कोई वास्ता सरोकार नहीं है।  प्रार्थी अपने गांव का सरकारीसस्ते गल्ले की दूकान का कोटेदार है।  पुलिस <नाम> को दिनांक 11-05-2020 को घर सेपकड़कर ले गयी तथा दिनांक 13-05-2020 को फर्जी बरामदगी दिखाकर उसका चालानकर दिया।  प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  अपराध मजिस्ट्रेट न्यायलय के द्वाराविचारणीय है।  तदनुसार जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी।  इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क किया कि्रार्थी/ अभियुक्त व <नाम> अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुयी है, अDate: 2021.03.192 जिसका उनके द्वारा पंजीकरण संख्या बदल <नाम> प्रयोग किया जा रहा था।  उक्त आधारों परअभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का तर्क किया गया। मैने उभय पक्ष के तर्को <नाम> विचार किया।  ्रार्थी/ अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है।  कथित बरामदशुदामोटरसाइकिल को किसी अपराध से कनेक्ट नहीं किया गया है।  प्रार्थी /अभियुक्त का प्रथमजमानत पत्र सं०- 406/2020 <नाम> 41/411 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गयाथा जो इस न्यायालय से दिनांक 18-05-2020 को स्वीकृत हुआ है।  दौरान विवेचना धारा419,420, 467,468,471 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी है।  अपराध मजिस्ट्रेटन्यायालय के द्वारा विचारणीय है। 