अभियुक्त का यह प्रथमजमानत प्रार्थना पत्र है। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा <नाम> <नाम> <नाम> नेलिखित तहरीर थाना प्रभारी मांट , जिला <नाम> को इस आशय की दी गयी कि दिनाक23-05-2020 को समय करीब 12-00 बजे गांव के <नाम> व <नाम> घर <नाम> आये तथाकहा कि दुकान खोलेकर हमें बीड़ी का बण्डल <नाम> ,दुकान खोलने से <नाम> करने व बीड़ीबेचने से <नाम> करने <नाम> प्रार्थिनी को हाथ पकड़कर खींच लिया तथा मारपीट की जिससेहाथ में चोट आई तथा कपड़े फट गये।  शोर <नाम> बेटा बचाना आया तो उसे भी मारापीटा । तथा गालियां दी व जाति सूचक <नाम> चमरिया कहते हुए भविष्य में मजा चखाने की धमकीदी।  प्रार्थिनी/वादी की तहरीर <नाम> अभियुक्त उपरोक्त व एक अन्य के विरूद्व अपराध संख्या71/2020 अन्तर्गत <नाम> 323,504,506,452 भा०द०सं० व <नाम> 3(1)द,धएससी/एसटी ऐक्ट , के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना के उपरान्तआरोप पत्र न्यायालय प्रस्लुत किया जा चुका है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया किअभियुक्त पूर्णतः निर्दोष हैं ।  उसे उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है ।  प्रार्थी /अभियुक्त काकोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पूर्व अन्य काई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में <नाम> तोविचाराधीन है और <नाम> ही निरस्त हुआ है।  आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है।  प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा ।  इन आधारों <नाम> जमानत प्रदान करनेकी <नाम> की गयी है। अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध <नाम> जमानत आवेदननिरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। 
मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीयअधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक <नाम> सेअवलोकन किया। अभियोजन कहानी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व अन्य अभियुक्त के 2साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर दुकान <नाम> खोलने व बीड़ी <नाम> देने <नाम> ,मारपीट करने ,जाति सूचक <नाम> चमरिया कहकर अपमानित करने व बचाने आये पुत्र कोभी मारपीट करने का आरोप है।  चुटैल <नाम> <नाम> की चिकित्सीय परीक्षण आख्या केअवलोकन से विदित होता है कि उक्त चुटैल को दो चोटें कारित की गयी हैं जो सामान्यप्रकृति की हैं।  आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है।  <नाम> 3(1)द,धएससी/एसटी ऐक्ट को छोड़कर <नाम> धाराए मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं । 