जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में <नाम> बबली पत्नी सलीम की ओर से शपथ पत्र इसआशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त सलीम का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसकेअलावा कोई अन्य जमानत का प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या किसी अन्यन्यायालय में विचाराधीन नहीं है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी <नाम> <नाम> प्रभारी निरीक्षक थाना गंज, जनपदरामपुर द्वारा थाना हाजा <नाम> इस आशय की जुबानी सूचना <नाम> करायी कि दोराने <नाम> भ्रमणज्ञात हुआ कि अभियुक्त शन्नू खाँ पुत्र जमील खाँ ने अपने नेतृत्व में एक सुसंगठित एवं सक्रियगिरोह बना रखा है,जो जाली करेन्सी को असली के रुप में प्रयोग करने जैसी घटनाओं कोअन्जाम देता है।  इस गैंग का लीडर शन्नू खाँ स्वयं है तथा अभियुक्त सलीम इस गैंग का सदस्य है ,जो थाना हाजा व आस-पास के क्षत्र में भा०दं०वि० के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराधों में लिप्त हैं।  इस गैंग का मुख्य पेशा लूट व डकैती करना है।  <नाम> <नाम> में इतना भय वआतंक व्याप्त है कि <नाम> का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने या गवाही देने का साहस नहीं <नाम> पाता है।  <नाम> समाज में स्वतंत्र रहना जनहित में नहीं है।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> बहस करते हुए तर्क प्रस्तुतकिये कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन झूठा फंसाया गया है।  प्रार्थी जिला कारागार रामपुरमें निरूद्ध है।  अभियुक्त बेगुनाह व निर्दोष है।  अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त के विरुद्ध जो मुकदमा अपराध संख्या 759/2018 <नाम> 489 ग भा०द०सं० थाना गंजरामपुर व अपराध संख्या 231/2017 <नाम> 489 ग भा०दं०सं० दर्शाया गया है,उक्त प्रकरण मेंअभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है।  मुकदमा अपराध संख्या 155/2009 <नाम> 3(1)उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, काअभियोग दिनांक 26.02.2019 को पंजीकृत किया गया है।  विशेष रुप से उल्लेखनीय है कि धारा3(1) में दण्ड का प्रावधान है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी <नाम> नहीं है कि अभियुक्त उत्तरप्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की किस <नाम> केअन्तर्गत आच्छादित है।  अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एव समाज विरोध क्रियाकलापनिवारण अधिनियम का अपराध <नाम> तो बनता है, <नाम> ही प्रथम दृष्या सिद्ध है।  जिला मजिस्ट्रेट,रामपुर द्वारा <नाम> अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये गैंग चार्ट का प्रयोग किया गया है,जो कि विधिकरुप से पोषणीय नहीं है।  अभियुक्त गरीब मजदूरी व्यक्ति है।  वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवारका पालन पोषण करता है।  पुलिस द्वारा दूसरे उददेश्यों की पूर्ति <नाम> उसे झूंठा नामित किया गयाहै।  मुकदमा अपराध संख्या 759/2018 <नाम> 489 ग भा०द०सं० व मुकदमा अपराध संख्या 231/2017 <नाम> 489ग भा०दं०सं०के प्रकरण में अभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनुचित सम्पत्ति अर्जित नहीं की गई है।  प्रार्थी पूर्वसजायाफ्ता नहीं है।  यह तर्क प्रस्तुत करते हुए जमानत दिये जाने की प्रार्थना की है। विद्वान वरिष्ठ अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथनकिया गया कि अभियुक्त गैंग का सदस्य है, उसने अन्य सह-अभियुक्त के साथ मिलकर एकसंगठित गिरोह बना रखा है।  जमानत <नाम> <नाम> होने <नाम> उसके पुनः समाज विरोधी कार्यो में संलिप्तहोने की सम्भावना है।  अभियुक्त का मुख्य पेशा अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर लूट वआतंक उत्पन्न करना व जाली करेन्सी नोट को असल के रुप में प्रयोग करना है।  उन्होंनेजमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की। 
मॅंने जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अभियोजनअधिकारी के तकौ को सुना तथा सम्पूर्ण प्रपत्रों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।  पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि गैंगचार्ट में कुल 2 मुकदमे अपराधसंख्या 759/2018 <नाम> 489 ग भा०द०सं० व अपराध संख्या 231/2017 <नाम> 4897भा०दं०सं० दशाये गये हैं।  उक्त दोनों प्रकरण में अभियुक्त की जमानत स्वीकृत होना कथितकिया है,परन्तु यदि गैगचार्ट में वर्णित प्रकरण में अभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है,तो इसस्तर <नाम> इस तथ्य की उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्त द्वारा गैंगचार्ट में वर्णित अपराधकारित नहीं किये गये हैं।  गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमे में अभियुक्त <नाम> अन्य सह-अभियुक्त सलीम केसाथ मिलकर जाली करेन्सी नोट का असल के रुप में प्रयोग करने व समाज में भय व आतंकव्याप्त करने का आरोप है।  गैंगचार्ट में दर्शित अपराध गम्भीर <नाम> का है।  इस स्तर <नाम> उठप्र०गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी <नाम> कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की <नाम> 19(4)(8)के तहत न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई समाधान कारक तथ्य /साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतनहीं किया गया है कि यदि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जमानत <नाम> <नाम> किया गया तो पुनःउसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया जायेगा। 