अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक 25.10.2019 से न्यायिक अभिरक्षा केअर्न्तगत कारागार मे निरूद्व है । अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी <नाम> पुत्रप्रेमचन्द ने प्लेटिना मोटर साइकिल न॑0 यू०पी0-11बी0इ0-4826 <नाम> <नाम> खरीदीथी।  प्रार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल अपने गांव के <नाम> निवासी उपरोक्त केघेर में दिनांक 20.12.2019 <नाम> के समय खड़ी की थी जब प्रार्थी सुबह को कामपर जाने के लिये अपनी मोटरसाइकिल लेने गया तो उसने तो उसे वहां उसेउसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली।  काफी तलाश करने के <नाम> भी मोटरसाइकिलका कुछ पता नहीं चला।  मोटरसाइकिल के कागजात भी मोटरसाइकिल में ही रखेथे।  अभियोगी की तहरीर के आधार <नाम> थाना बेहट जिला <नाम> में अभियुक्तके विरूद्व <नाम> 380 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गईतथा <नाम> में मोटरसाईकिल अभियुक्त से बरामद होने के आधार <नाम> <नाम> 411भा0द0सं0 की बढोत्तरी की गयी । रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता <नाम> <नाम> सिह पुण्डीर एडवोकेटतथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुनागया ।  रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य <नाम> से यह बहस की गई हैकि वह निर्दोष है और मुकदमा उपरोक्त मे झूठा आलिप्त किया गया है। आवेदक / अभियुक्त के कब्जे से कोई मोटरसाईकिल बरामद नही हुई है, दिखाईगयी बरामदगी व गिरफतारी झूठी व फर्जी हैं।  बरामदगी व गिरफतारी का कोईस्वतंत्र <नाम> नही दर्शाया गया हैं।  अभियुक्त दिनांक 25.10.2019 से अभिरक्षा में है। वह उचित जमानत देने को तैयार है, अतः जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की याचनाकी गयी । राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वाराजमानत का विरोध किया गया है । 
 J.0. CODE- U.P. 5311CNR NO- (UPSP <फ़ोन-नंबर>0)2मेने थाना से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकनकिया।  यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त को, इस मामले में अभियुक्त कीगिरफ्तारी और उससे कथित बरामदगी के आधार <नाम> आलिप्त किया गया है। कथित बरामदगी का कोई जनसाक्षी नामित नहीं है और प्रार्थी / अभियुक्त का कोईपूर्व आपराधिक इतिहास भी अभिकथित नहीं है।  मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटन्यायालय द्वारा विचारणीय है।  अभियुक्त दिनांक 25.10.2019 से जिला कारागार मेंनिरूद्ध है ।  <नाम> अभियुक्त की जमानत न्यायालय सत्र न्यायाधीश, <नाम> द्वाराजमानत प्रार्थना पत्र संख्या 393/20 <नाम> बनाम राज्य मे पारित आदेश दिनांक31.01.2020 के अनुसार स्वीकार की जा चुकी है ।  प्रार्थी अभियुक्त का केस सहअभियुक्त के समान हैं । 