जमानतप्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र मिनजानिब सरोज <नाम> <नाम> पुत्र स्व0 जगदीशचन्द्र <नाम> निवासीग्राम मेड़रहा, थाना कौशाम्बी, जिला कौशाम्बी का प्रस्तुत कियागया है तथा माननीय उच्च न्यायालय के कि0अपील संख्या-2630/2020 मनोजकुमार <नाम> बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 14.10.2020की कम्प्यूटर <नाम> प्रस्तुत किया गया है।  विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है किअभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 कोमु0अ0सं०-254 / 2020, अंतर्गत धारा-147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 353,392, 411, 286, 427 भा0दं0सं0, धारा-3(2)(\), ३(1)(ध) एस.सी.एस.टी. अधिनियममें स्वीकृत हो चुकी है।  परन्तु विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करते समयअभियोग में धारा-2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की बढ़ोत्तरी कीगयी है।  प्रार्थी ने उक्त <नाम> कगे तहत कोई अपराध कारित नहीं किया है तथासह अभियुक्त की जमानत दिनांक 24.09.2020 को स्वीकार की जा चुकी है, तथामाननीय उच्च न्यायालय से भी अन्य धाराओं में दिनांक 22.09.2020 को हो चुकीहै।  अतः <नाम> की गयी है कि प्रार्थी को <नाम> लोक सम्पत्ति क्षति निवारणअधिनियम में भी जमानत प्रदान की जावे।  ए०डी0जी0सी०. ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त <नाम> धाराओं मेंअभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुके होना स्वीकार किया है तथा यह कहा है 2कि विवेचक द्वारा आरोप पत्र में धारा-2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियमकी बढ़ोत्तरी की गयी है। 
मैंने विद्वान ए०डी0जी0सी०. एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्तपक्ष को सुना तथा माननीय उच्च न्यायालय के कि0 अपील संख्या-2630/ 2020मनोज <नाम> <नाम> बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 14.10.2020 का सादर अवलोकन किया ।  पत्रावली का अवलोकन किया।  अभियुक्त <नाम> <नाम> <नाम> कीजमानत मु0अ0सं0०-254 / 2020, अंतर्गत धारा-147, 148, 149, 307, 323, 504,506, 353, 392, 411, 286, 427 भा0०दं0सं0, धारा-3(2)(\), ३(1)(ध) एस.सी.एस.टी.अधिनियम, थाना सरांयअकिल, जिला कौशाम्बी में माननीय उच्च न्यायालय केआदेश दिनांकित 14.10.2020 द्वारा हो चुकी है, जिसकी कम्प्यूटरजनित प्रतिपत्रावली <नाम> दाखिल की गयी है जिसे अभियुक्त के विद्वान द्वारा प्रमाणित कियागया है, तथा कम्प्यूटर अनुभाग से तस्दीक है।  चूँकि इसी अपराध में अभियुक्त के विरूद्ध धारा-2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 कीबढ़ोत्तरी की गयी है। 