अभियोजन के अनुसार प्रभारी निरीक्षक केशव <नाम> <नाम> मयहमराहियान शांतिव्यवस्था व जांच अहकामात मे मामूर थे तो पूर्व अनुमोदितगैंगचार्ट देखकर पता चला कि अभियुक्त तौफीक पुत्र सुभानी ने एक सकियसंगठित गिरोह बना रखा है जिसका गैंग लीडर वह स्वयं है और इसकासकिय सदस्य कययूम पुत्र मुन्ने है जो संगठित होकर गैंग के <नाम> मे प्रतिबंधितनिरसन पशुओ की हत्या करने जैसे घृणित अपराध करते हैं एवं वध करउनका मांस बेचना व तस्करी करने के अभ्यस्त अपराधी है।  यह गैंग आस पासके थाना क्षेत्रों में जघन्य अपराध <नाम> अवैध धन प्राप्त <नाम> अपना व अपनेपरिवार का भरण-पोषण करते हैं, <नाम> जनहित व समाज हित में स्वतन्त्ररहना उचित नहीं है तथा इनके कृत्यों से समाज में वैमन्यस्यता का वातावरणउत्पन्न हो रहा है तथा इस गैंग क कृत्यों से आसपास क गावों में आकोशउत्पन्न हो रहा है जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की पूर्ण सम्भावना है। इनके खिलाफ <नाम> का कोई भी व्याक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व गवाहीदेने का साहस नहीं <नाम> पाता है।  इस गैंग का <नाम> में भय व आतंक व्याप्त है।  अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थनापत्र जमानत में यह आधार लिया गयाहै कि अभियुक्त को द्वेषभाव से पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है वह निर्दोषहै।  अभियुक्त सज्जन व्यक्ति हैं और उसकी समाज में अच्छी <नाम> है।  उसकाकिसी गैंग से कोई ताल्लुक नही है।  अभियुक्त द्वारा कोई चल व अचलसम्पत्ति अवैध गौ हत्या के अवैध व्यापार से अर्जित नही की गयी है।  अभियुक्तपूर्व सजायाफूता नही हैं।  गैंग चार्ट मे दर्शित मामलो मे अभियुक्त जमानत परहैं।  जमानत आदेश की प्रतियां अभियुक्त की ओर से दाखिल की गई है। उक्त आधारो <नाम> जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी है।  विद्वान्‌ अभियोजन <नाम> द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए /2/कहा गया है कि अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है जिसमे मुकदमाअपराध संख्या-650/07, <नाम> ३23, ३24, 504, 506 भा.द.सं. अपराध स॑.1138/15, अंतर्गत <नाम> 3/5क/8 गौवध अधिनियम, मु.अ.सं. 462/19अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 367/19 अंतर्गतधारा 3/5//8 गौवध निवारण अधिनियम, मु.अ.सं. 368/19 अंतर्गत <नाम> 307भा.द.सं. मुकदमा अपराध सं. 09/20 अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्टदर्शित किये गये हैं।  अभियुक्त निरंतर आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा हैंतथा गैंग का सकिय सदस्य हैं।  अभियुक्त का पर्याप्त आपराधिक इतिहास हैजिसमें एक मामला गैंगस्टर एक्ट से भी सम्बंधित है और यदि अभियुक्त कोजमानत <नाम> अवमुक्त किया जाता है तो वह पुनः अपराध कारित करेगा एवंअभियुक्त के फरार हो जाने की पूर्ण सम्भावना है।  गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें मेंजमानत <नाम> होने मात्र से अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में जमानत का हकदार नहीहो जाता है।  अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
अभियुक्त के विद्वान्‌ अधिवक्ता एवं विद्वान्‌ अभियोजनअधिकारी को सुना एवं केस-डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिस प्रपत्रो काअवलोकन किया।  अभियुक्त <नाम> गैंगचार्ट मे वर्णित मुकदमा अपराध संख्या-367/2019अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं मुकदमा अपराधसंख्या-368/2019 अंतर्गत <नाम> 307 भारतीय दण्ड <नाम> के अतिरिक्त पूर्वआपराधिक इतिहास के <नाम> में अपराध संख्या-650/07, <नाम> 323, 324, 504,506 भा.द.सं. अपराध सं. 1138/15, अंतर्गत <नाम> 3/5क/8 गौवधअधिनियम, मु.अ.सं. 462/19 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम,मु.अ.सं. 367/19 अंतर्गत <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम,मु.अ.सं. 368/19 अंतर्गत <नाम> 307 भा.द.सं. मुकदमा अपराध सं. 09/20अंतर्गत <नाम> 2/3 गैंगस्टर एक्ट दर्ज हैं।  इस प्रकार केस डायरी <नाम> उपलब्धसामग्री के आधार <नाम> अभियुक्त की निरन्तर आपराधिक गतिविधियो मेसंलिप्तता दर्शित हो रही है तथा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व मे भी गैगस्टर एक्टका एक मुकदमा, मुकदमा अपराध सं. 09/2020 दर्ज हैं।  अभियुक्त गैंगचार्ट मेंदर्शित मुकदमो में जमानत <नाम> होने मात्र से जमानत का हकदार नही हो जाताहै।  अभियुक्त के जमानत आवेदन का निस्तारण करते समय अभियुक्त केआपराधिक इतिहास एवं अपराध की गंभीरता एवं समाज <नाम> पड़ने वाले प्रभावपर भी विचार किया जायेगा।  इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय कीविधिव्यवस्था ऐश मोहम्मद बनाम शिवराज <नाम> (2012)-9 एस.सी.सी. पृष्ठ सं.446 मे यह अवधारित किया गया है कि अपराधो से व्यवस्थित समाज कीस्थापना करने मे अवरोध उत्पन्न होता है, अतः न्यायालय को गैंगस्टर एक्ट कीजमानत <नाम> विचार करते समय अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का समुचितविश्लेषण करना चाहिए।  इस प्रकार अभियुक्त की आपराधिक मामलो मेसंलिप्तता एवं मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवंसमाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की <नाम> 19 (4)बी. केआलोक में इस सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता कि अभियुक्तजमानत <नाम> अवमुक्त होने के उपरान्त आपराधिक कृत्यो मे संलिप्त नहीं होगा। 