संक्षेप में अभियोजन कथन है कि अभियोजन कथानक के अनुसार दि0 27.12.2019 कोप्रभारी निरीक्षक <नाम> <नाम> <नाम> मय हमराही व अन्य पुलिसकर्मी थाना हाजा समय 12.11 बजेरवाना होकर भ्रमण शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, पेडिंग विवेचना व वाछिंत अपराधी ग्राम बेलहा गम्भीराबादमें भ्रमण <नाम> थे।  भ्रमण के दौरान आस पास के व्यक्तियों से ज्ञात हुआ कि <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> उर्फ शिकारी <नाम> सन्तोष <नाम> <नाम> <नाम> राघवेन्द्र बहादुर <नाम> रईस अहमद व <नाम> सिंहउफ॑ <नाम> गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप व अन्य अपराध <नाम> रहे हैं।  <नाम> <नाम> गैंगलीडर है।  इस गैंग द्वारा भा0द0सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध निरन्तर किये जा रहे हैं।  समाज में <नाम> भय व आंतक है।  इनके भय व आतंक के <नाम> इनके विरूद्व <नाम> का कोई भी व्यक्ति गवाही देने व अभियोग पंजीकृत कराने का साहस नहीं <नाम> पाता।  <नाम> समाज में स्वतन्त्ररहना <नाम> के लिये हितकर नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र मं प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह निर्दोष है।  उसे असत्य कथनों के आधार <नाम> उपरोक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त बनाया गया है।  उसनेकोई अपराध कारित नहीं किया है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट समय के विपरीत पद का अनुचित दुरुपयोगकरते हुए दर्ज करायी गयी है तथा सूचना के श्रोत का कोई उल्लेख नहीं है जिससे प्रथम सूचनारिपोर्ट काल्पनिक प्रतीत होती है।  वह <नाम> तो किसी गिरोह का सदस्य है और <नाम> ही उसका कोईगिरोह है।  वह किसी गैंग का सदस्य नहीं है <नाम> ही उसके द्वारा कभी भी भा0द0सं0 के अध्याय 16, 17व 22 के अन्तर्गत आने वाले अपराध ही कारित किये गये है।  उसका समाज में कोई भय व आंतकव्याप्त नहीं है।  प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध घटना दि0 11.06.2018 के बाबत कायम मु0अ0सं0255/18, 260/18, 261/18, थाना लालगंज प्रतापेढ़ में अभियुक्त बनाया गया है।  मु0अ0सं0261/18 में वह न्यायालय द्वारा दि0 26.02.2020 को दोषमुक्त किया जा चुका है तथा मु0अ0सं0255/18, व 260/18, में वह जमानत <नाम> <नाम> है और वादी मुकदमा का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें वादी मुकदमें ने उपरोक्त दोनों मुकदमों में प्रस्तुत अपने साक्ष्य में प्रार्थी का घटना में शामिलहोना नहीं बताया है।  वह कभी का सजायाफता नहीं है और <नाम> ही दि0 29.10.18 के गिरफतारी के पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास है।  राजनैतिक रंजिश के <नाम> उसके विरूद्व विधायक द्वारा फर्जी मुकदमे कायम कराये गये हैं।  उपरोक्त मुकदमें में अन्य <नाम> अभियुक्तों की जमानत माननीय न्यायालयद्वारा स्वीकार की जा चुकी है।  प्रार्थी/अभियुक्त का रोल <नाम> अभियुक्त के समान है।  <नाम> द्वारा स्थापित सिद्धान्तों व माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के <नाम> निद्रेशों के अनुपालन मेंप्रार्थी / अभियुक्त जमानत व मुचलके <नाम> <नाम> होने का <नाम> है।  अतः प्रार्थी/अभियुक्त कोजमानत <नाम> <नाम> किया जाये ।  जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह <नाम> प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी / अभियुक्त का आपराधिक संगठन है।  अभियुक्त का जनसामान्य में भय वआंतक है।  उसके द्वारा लूट जैसे जघन्य अपराध कारित किये जाते हैं।  अतः प्रार्थी / अभियुक्त काजमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये । 
मैने विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा प््ार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कोसुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया ।  अभियोजन की ओर से प्रार्थी /अभियुक्त <नाम> <नाम> का गैग चार्ट प्रस्तुत किया गयाहै, जो निम्नवत है:-1. मु0अ0सं0-255,/18 <नाम> 147,148,149,452,323,504,506,427,325,436,395,397 भा0द0सं0 थानालालगंज प्रतापगढ़2 मु0अ0सं0-260/18 <नाम> 352,427 भा0द0सं0 व 3(1)द एस.सी.एस.टी.ऐक्ट थाना लालगंजप्रतापगढ़,3. मु0अ0सं0-261//18 <नाम> 452,506,427 भा0द0सं0 व ३(1)द एस.सी.एस.टी.ऐक्ट थाना लालगंजप्रतापगढ़, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी /अभियुक्त की मु0अ0सं0 261/18 में वहदि0 26.02.2020 को दोषमुक्त किया जा चुका है तथा मु0अ0सं0 255/18 व 260/18, में वहजमानत <नाम> <नाम> है।  अभियुक्त के पूर्व में जमानत हो जाने के दिनांक 24.05.19 के पश्चात दि0 27.12.19 को <नाम> 2/3 गैगेस्टर ऐक्ट की एफ.आई.आर. करके उसे दि0-19.04.2020 को गिरफतारकिया गया है।  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, <नाम> बेंच की <नाम> व्यवस्था 2011(74) ए.सी.सी. 517 रघुराज <नाम> <नाम> बनाम उप्र0राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया हैकि <नाम> 19(4) गैगेस्टर ऐक्ट क पूर्ण होने की आवधारणा की जायेगी, यदि अभियुक्त अन्य के वादों मेंया तो बरी हो चुका है या उक्त वादों में जमानत <नाम> है।  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त <नाम> व्यवस्था के पैरा 9 में यह कहा गया है कि गैगेस्टर का जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय <नाम> 19(4)(बी) की व्याख्या करते समय एक रीजनेबुल एप्रोच अपनानी चाहिये ।  इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा <नाम> <नाम> बनाम उ0प्र0राज्य 2002(45)ए.सी.सी. 669(एच.सी.लखनऊ बेंच) में यह कहा गया है कि सामान्यतया यदि गैंग चार्ट में गम्भीर प्रकृतिके मुकदमें <नाम> दर्शाये गये हों तथा अभियुक्त उनमें पहले से ही जमानत <नाम> हो, तो अभियुक्त काजमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया <नाम> चाहिये ।  प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचना में ऐसा कोईसाक्ष्य संकलित नहीं किया गया है, जिससे इस स्तर <नाम> स्पष्ट हो कि समाज में अभियुक्त के कारणलोक व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई हो या प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा अविधिक साधनों से धन व सम्पत्ति अर्जित की गई है।  सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने के मुकदमें में भी प्रार्थी/ अभियुक्त,अभियुक्त नहीं है, जबकि अभियोजन द्वारा उसे उक्त मुकदमें में भी अभियुक्त बताया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त दि0 14.09.2020 से जेल में होना कहा गया है।  अभियोजन की ओर से प्रार्थी / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।  अभियुक्त किसी मामलेमें सजायाफता हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली <नाम> उपलब्ध नहीं है। 