जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारणवर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त चन्दन <नाम> द्वारा इसयाचना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे दौरान मुकदमा जमानत <नाम> <नाम> कियाजाय।  संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 07.02.2019 को मध्यरात्रि में वादी मुकदमा की 16 वर्षीया पुत्री को प्रार्थी बहला-फुसलाकर व डरा-धमकाकरभगा ले गया, जिसमें वादी मुकदमा की पड़ोसी लड़की बेबी व प्रार्थी के माता-पिता का भीसहयोग था। 
मैने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र <नाम> <नाम> देते हुये तर्कलिया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया है, अकारण जिला कारागार,देवरिया में निरूद्ध है, प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 <नाम> विलम्ब से <नाम> करायी गयी है,विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं <नाम> गया है।  प्रार्थी घटना के 06 माह पूर्व से हीमुम्बई में रहकर मजदूरी करता है।  वह घर आया ही नहीं तो लड़की भगाने का प्रश्‍न हीपैदा नहीं होता।  वादी मुकदमा की लड़की घर से अकेले क्यों और कैसे निकली, इसकीजानकारी वादी मुकदमा को नहीं हो पायी, यह हास्यास्पद, बनावटी व झूठा प्रकट होता 2है।  पीड़िता की उम्र 21 वर्ष से अधिक है, वह बालिग है, चिकित्सीय परीक्षण में भीउसकी उम्र 18 साल पायी गयी है, <नाम> 164 द०प्र०सं० के बयान में उसने अपनी उम्र20 वर्ष बताते हुये अपनी मर्जी से प्रार्थी के पास जाने का कथन किया है ओर उसी केसाथ जीवन-यापन की इच्छा भी व्यक्त की है।  पीड़िता का स्कूल प्रमाणपत्र फर्जी है,पीड़िता पढ़ी-लिखी नहीं है।  पीड़िता के बयान के अनुसार <नाम> 363, 366 भा०द०सं०का अपराध नहीं बनता है।  प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  जमानत <नाम> छूटनेपर उसके फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है और जमानत <नाम> छोड़े जाने की याचनाकी गयी।  विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध करते हुये तर्क लिया गया कि पीड़िता का ओसीफिकेशनपरीक्षण घटना के 8-1/2 माह <नाम> तैयार की गयी है, तब उसमें पीड़िता की उम्र 18साल <नाम> की गयी है।  पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत <नाम> 164 द०प्र०सं० में कथनकिया है कि प्रार्थी के साथ दिनांक 07.02.2019 को अपनी मर्जी से गयी थी तथादिनांक 12.02.2019 को उसने उसके साथ शादी <नाम> ली है।  इसी प्रकार <नाम> 161द०प्र०सं० के बयान में भी उसने यही बात कही है, जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता नाबालिगहोने के <नाम> प्रार्थी के साथ स्वयं जाने और उससे शादी करने की सहमति देने हेतुविधिक <नाम> से सक्षम नहीं थी।  इसलिए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय। 