मामले में विवेचना <नाम> हो चुकी है व आरोपपत्र न्यायालय प्रेषितकिया जा चुका है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट 13 घंटे विलम्ब से दर्ज करायी गयी जिसके विलम्ब का कोईस्पष्टीकरण नहीं है।  आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है।  उसे झूठा फंसाया गया है।  वह दिनांक 21.05.2020 से उक्त प्रकरण मे न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार, <नाम> मे निरुद्द है।  प्रथम सूचनारिपोर्ट में घटनास्थल तथा वाहन की पहचान सुनिश्चित नही है।  घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षीनही है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा प्रशशगत वाहन का चालक अपना होना व्यक्त किय गया। है लेकिन उसका नाम नही बता सका है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल <नाम> वादी कीउपस्थिति संदिग्ध है।  उसके द्वारा अपनी तहरीर मे उददापन का प्रकार /तरीके का भी खुलासा नहीकिया गया है।  तहरीर मे वादी के उन साथियो के नाम का भी खुलासा नही है जिनसे धनराशि प्राप्तकर आवेदक /अभियुक्त को <नाम> गया।  आवेदक /अभियुक्त तथा अभिकथित दोनो सट्टा माफियाके मध्य संबंध का खुलासा तहरीर मे नहीं है।  प्रथम सूचना रिपार्ट मे घटना का काई हेतुक भीप्रस्तुत नही है।  आवेदक /अभियुक्त से बरामद धनराशि संबंधी फर्द बरामदगी भी झूठी व काल्पनिकहै।  आवेदक /अभियुक्त से बरामद धनराशि उसकी स्व-धनराशि है जो विवेचक द्वाराआवेदक /»अभियुक्त के घर से ली गयी है।  पुलिस अभिरक्षा मे अभियुक्त तथा सह-अभियुक्त द्वाराकिये गये कथन साक्ष्य मे ग्राहय नही है।  आवेदक / अभियुक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की <नाम> मे पुलिसकर्मी है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नही है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय वादी कीपत्नी थाने मे मौजूद थी लेकिन इसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपार्ट मे नही है।  अभिकथित वाहनचालक का बयान घटना के 22 <नाम> <नाम> <नाम> किया गया है।  अतः आवेदक /अभियुक्त को धारा411,34 भा0द0सं0 एवं <नाम> 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन उक्त प्रकरण में जमानतपर <नाम> किया जाए।  आवेदक / अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मामले की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट UPME01-006436-2020J.O Code No. UP060602की छायाप्रति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र सं017088 / 2020, सोवरन <नाम> <नाम> उ0 प्र) राज्य के प्रकरण मे पारित जमानत आदेश दि0 28.07.2020की कम्प्यूटर डाउनलोड कापी संलग्न की गयी है जो कम्प्यूटर विभाग जनपद न्यायालय सेसत्यापित करायी गयी।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा आवेदक /अभियुक्त के जमानतप्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध किया गया। 
मेरे द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> आवेदक /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वानसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को विस्तार से सुना गया और प्रपत्रों का सम्यकपरिशीलन किया गया।  जमानत प्रार्थनापत्र के <नाम> में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी अतुलगुप्ता, इन्द्रानगर, अमापुर, जिला <नाम> का निवासी है।  दिनाक 21.05.2020 को समय लगभग एकबजे वादी का ड्राईवर अपने वाहन टेम्पो मे 18-20 बोरी गेहूँ जो उनके खेत के व 4-5 बोरी बाजरा,लगभग 20 किलो चावल कूटा हुआ अपनी मां को अपने पैतृक गांव अगसौली देने जा रहा था। उसको रास्ते मे अमापुर थाना के पुलिस आरक्षी सोवरन <नाम> व <नाम> <नाम> ने रूकवाया व धमकीदेकर 80 हजार रूपये उनके घर से व मित्रगण के माध्यम से ऐंठ लिया।  इस <नाम> घटना मे गौरवयादव व पिन्टू मेवाती नाम के सटटा माफिया की अहम <नाम> थी जो कि वादी से पूर्व की रंजिशमानते है।  वादी से जबरन इन लोगो के दवाब मे रूपया दिलवाया गया।  उक्त तहरीर के आधार <नाम> थाना स्थानीय <नाम> यह अभियोग का0 सोवरन <नाम> का0संजीव चौधरी,गौरव <नाम> व पिन्टू मेवाती के विरूद्द <नाम> 384 भा0द0सं0 एवं <नाम> 2//3 भ्रष्टाचारनिवारण अधिनियम के अधीन पंजीकृत हुआ।  जिसमे सम्यक विवेचनोपरांत विवेचक द्वाराआवेदक / अभियुक्त और सह-अभियुक्त का0 <नाम> <नाम> के विरूद्द <नाम> 384,34,411 Moz Jधारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं सह-अभियुक्तगण <नाम> <नाम> व पिन्टू मेवाती केविरुद्द <नाम> 384,34,411 भा0द0सं0 के अधीन आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।  जिस <नाम> आवेदक /अभियुकत के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क था कि प्रथम सूचना रिपोर्टमें दर्ज धारायें 384 भा0द0सं0 व <नाम> 2/3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के <नाम> मे उक्त प्रकरणमे आवेदक /अभियुक्त की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे सीधे जमानत प्रार्थनापत्रप्रस्तुत किया गया था।  उक्त जमानत प्रार्थनापत्र दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र सं017088 / 2020, सोवरन <नाम> <नाम> उ0 प्र) राज्य के नाम से पंजीकृत हुआ था जिसमे माननीय उच्चन्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष हस्तगत प्रकरण मे 80,000 //-रूपये उद्दापन धनराशि प्राप्त करने,आवेदक / अभियुक्त से उक्त उददापन धनराशि मे से अंकन 30,000/-रूपये बरामद होने,अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र <नाम> <नाम> होने, आवेदक /अभियुक्त का कोई आपराधिकइतिहास <नाम> होने, आवेदक अभियुक्त के पूर्णतः निर्दोष होने तथा दि0 21.05.2020 सेआवेदक / अभियुक्त का उक्त प्रकरण मे न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार मे निरूद्द रहने काअभिकथन व्यक्त किया गया था।  माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक <नाम> मे पंजीकृतअभियोग मे दर्शित भा0द0सं) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओ का उल्लेख किया गयाथा लेकिन विवेचनोपरांत मामले मे आवेदक / अभियुक्त के विरूद् <नाम> 384,411,34 भा0द0सं0 व धारा7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित हो चुका है। आवेदक /अभियुक्त से अभिकथित बरामदगी झूठी व फर्जी है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटनास्थलतथा वाहन चालक की पहचान संदिग्ध है।  तहरीरी कथानक भी सन्देहास्पद है।  आवेदक / अभियुक्तका कोई आपराधिक इतिहास नही है।  वह दि0 21.05.2020 से न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागारमेरठ मे निरूद्द है।  मामले मे विवेचनोपरांत आरोपपत्र न्यायालय मे प्राप्त कराया जा चुका है।  अबकोई विवेचना लम्बित नहीं है जिससे किसी मौखिक साक्ष्य अथवा प्रलेखीय साक्ष्य के साथआवेदक / अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़, धमकी या प्रलोभन <नाम> जा सकता हो। 