जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ।  प्रार्थी/अभियुक्त अप्पू <नाम> जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा मेंनिरुद्ध है। 
 जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विशेषजिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।  जमानत प््ार्थना-पत्र <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य <नाम> से तर्क यह रहा है कि्रार्थी/अभियुक्त अप्पू <नाम> निर्दोष है तथा साजिशी तौर <नाम> अभियुक्त बनाया गया है।  आवेदक अभियुक्त कभीकिसी अपराध में वाछित नहीं रहा है और गवाहान साजिशी व उसके दुश्मन है।  आवेदक अभियुक्त के विरूद्वकयित अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी <नाम> नहीँ है।  आवेदक अभियुक्त का गलत चालान किया गया है वह <नाम> तोअपराधी किरम का व्यक्ति है <नाम> ही किसी आपराधिक संगठन से उसकी पहचान रही है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट एंवगैग चार्ट में वर्णित मु0अप0सं0 354/18, <नाम> 307,504,506 भा0दं0वि0 व <नाम> 3(1)2एस0सी०एस0टी0ऐक्ट में आवेदक अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकृत हो चुकीहै तथा आवेदक अभियुक्त के विरूद्व गैंग चार्ट में दर्शित प्रकरण में भी आवेदक अभियुक्त की जमानत स्वीकृतहो चुकी है।  इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किये जाने का अनुरोध किया गया है।  विद्वान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प््ार्थना-पत्र का विरोध करते हुए यहकथन किया गया है किं प्रार्थी/अभ्षियुक्त अन्य <नाम> अभियुक्तों के साथ नाजायज <नाम> प्राप्त करने के उद्देश्यसे अपराध कारित की गयी।  प्रर्थी/अभ्षियुक्त अन्य <नाम> अभियुक्तों का समाज में आतंक एवं भय व्याप्त हैजिससे कोई गवाही देने के लिए तैयार नही होता है।  प्रार्थी/अभ्नियुक्त अन्य <नाम> अभियुक्तों के साथ मारपीठ एवं जघन्य अपराध कारित किया, जिस <नाम> उनके विरूद्व मुकदमा पंजीकृत है।  आवेदक अभियुक्त अपराधप्रवृत्ति का है तथा एक सुसंगठित गिरोह संचालित करता है।  यह भी कहा गया कि प्रार्थी /अश्षियुक्त के विरूद्वअप0सं0 216/12 <नाम> 147,148,149,504,506,307 भा0दं0वि0, अप0सं0 361/14 धारा307भा0दं0वि0, अप0सं0 528/12 110 जा0फौ0 अप0सं0 825/14 3/25 आयुध अधिनियम अप0सं0889/14. 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी <नाम> कलाप निवारण अधिनियम, 1986 एवं अप0सं01961/14 379 भा0दं0वि0 भी मुकदमा थाना कोतवाली जिला मऊ में पंजीकृत है तथा न्यायालय मेंविचाराधीन है।  यदि फ़ार्थी/अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किया गया तो वह पुनः संगठित गिरोह बनाकरअपराध करेगा तथा समाज में भय का माहोल उत्पन्न करेगा।  अवलोकन से ज्ञात होता है कि उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी <नाम> कलाप निवारण अधिनियम,1986की <नाम> 19 की उपधारा 4 ख में यह प्राविधानित है कि जब न्यायालय को यह समाधान हो जायकि यह <नाम> करने का <नाम> युक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का <नाम> नहीं है और यह कि जमानतपर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है, तब <नाम> अभियुक्त को जमानत परअवमुक्त नहीं किया जायेगा।  थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार भी अभियुक्त का अपराधिक इतिहास बतायागया है। 