प्रार्थी अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अर्न्तगत <नाम> 482 संख्या3246/2020 महीपाल <नाम> बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांकित 28.01.2020 केअनुपालन में अंतरिम जमानत <नाम> हैं, उसके द्वारा आज अवर च्यायालय मे आत्म समर्पणकर <नाम> गया हैं, जिसके सम्बन्ध मे अवर न्यायालय का आदेश पत्रावली <नाम> दाखिलकिया गया हैं। संक्षेप में परिवाद तथ्य इस प्रकार हैं कि महीपाल <नाम> पुलिस विभाग मेंएच0सी०पी0 के पद <नाम> तैनात थे, इनके द्वारा अवैध <नाम> से धोखाधड़ी से आय प्रमाण पत्रबनवाकर अपनी पुत्री, पुत्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियम विरूद्ध फर्जी तरीके सेप्राप्त की गयी है।  परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्रों <नाम> कराई गयी जाच <नाम> आय प्रमाणपत्र संख्या <फ़ोन-नंबर>8 दिनांक 26.07.2013 के सम्बन्ध में <नाम> राममूरत <नाम> लेखपालद्वारा दिनांक 20.09.2015 एवं 19.09.2015 दो आख्या महीपाल पुत्र अन्तुराम निवासी 415लक्ष्मीनगर निकट पंतविहार <नाम> के सम्बन्ध में प्रेषित की है।  प्रथम आख्या दिनांक20.09.2015 में फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवाकर अनुचित लाम प्राप्त किया जानाबताया गया, जबकि दूसरी आख्या दिनांक 19.09.2015 में महीपाल <नाम> पुत्र अन्तुराम केनाम से कोई आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया बताया है।  लेखपाल राममूरतयादव एवं महीपाल <नाम> पुत्र अन्तुराम के द्वारा धोखाधडी करके शालू <नाम> पुत्री महीपालसिंह को बी0एड0 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंकन 56020/-रूपये,पुत्र <नाम> <नाम> को इंजीनियर डिप्लोमा, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशिअंकन 10,480//-रूपये, पुत्र अरूण <नाम> को बी0एड0 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्तिकी धनराशि अंकन 53,950/-रूपये अवैध <नाम> से प्राप्त किये है।  महीपाल <नाम> ने उत्तरप्रदेश पुलिस में कार्यरत रहते हुए अपनी पुत्री एवं पुत्रों को कुल धनराशि 1,74,100/रूपये फर्जी, धोखाधड़ी से अवैध <नाम> से छात्रवृत्ति के <नाम> में धनराशि प्राप्त करायी है। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र <नाम> £ पुलिस उप-महानिरीक्षक <नाम> द्वाराविवेचना के आदेश पारित किये गये ।  जिसके आधार <नाम> दिनांक 19.03.2016 को समय J.O.Code No-UP-5311CNR NO- (UPSP <फ़ोन-नंबर>)214:15 बजे अभियुक्तगण लेखपाल राममूरत <नाम> एवं महीपाल के विरूद्ध मुकदमा अपराधसंख्या 95/ 2016 अन्तर्गत <नाम> 420,467,468 व 471 भा0द0ंसं0 पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में <नाम> विवेचना उपनिरीक्षक नकुल <नाम> राघव जघन्य अपराधशाखा <नाम> द्वारा अन्तिम आख्या 03 दिनांक 08.01.2017 न्यायालय में प्रेषित कीगयी।  अन्तिम आख्या प्राप्त होने <नाम> वादी को नोटिस भेजे गये।  वादी मय विद्वानअधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया तथा उसकी ओर से अन्तिम आख्या के विरूद्धप्रोटेस्ट पेटीशन दाखिल करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने की याचनाकी गयी, जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद के <नाम> में दर्ज किया गया।  ्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता <नाम> रिशीपाल एडवोकेट तथा राज्य की ओरसे जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया ।  ्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य <नाम> से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैऔर मुकदमा उपरोक्त मे पार्टीबाजी व रंजिश के आधार <नाम> झूठा आलिप्त किया गयाहै।  यह भी बहस की गयी कि अभियोजन कहानी बिल्कुल बनावटी एवं फर्जी है, उसकेद्वारा <नाम> तो कोई फर्जी प्रमाणपत्र बनाया गया और ना ही कोई प्रमाणपत्र बनाये जाने हेतुकोई प्रार्थनापत्र <नाम> गया, तथाकथित प्रमाणपत्र से उसका कोई मतलब वास्ता किसीप्रकार का नही है ।  यह भी बहस की गयी है कि तथाकथित प्रमाणपत्र के सम्बन्ध मेंकिसी भी विभाग के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करायी गयी ।  यह भी बहस कीगयी कि उसकी पुत्री शालू की शादी वादी मुकदमा के मामा <नाम> मालिया के साथ हुईथी, जिनके विरूद्ध महिला थाना <नाम> मु0 अपराध संख्या 43/2015 धारा498ए,323,504,506 भा०द॑0सं0 का मुकदमा एवं घरेलू हिंसा व <नाम> 125 दंप्र०सं0 केमुकदमें विचाराधीन हैं, जिनमें दबाव बनाने व राजीनामा कराने की नीयत से उक्त मुकदमायोजित किया है ।  यह भी बहस की गयी कि मामला परिवाद <नाम> आधारित है, उसकेविरूद्ध पुलिस द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी, वादी मुकदमा के प्रोटेस्ट पैटीशनके आधार <नाम> मुकदमा परिवाद के <नाम> में पंजीकृत किया गया ।  उसका कोई अपराधिकइतिहास नही है, वह 62वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीयहै, वह दिनांक 24.02.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है ।  अतः उसे जमानत <नाम> <नाम> कियाजाये ।  राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत काविरोध करते हुए यह तकं प्रस्तुत किया गया हैं कि आवेदक / अभियुक्त द्वारा नौकरी पररहते हुए स्वयं को मजदूर दिखाते हुए फर्जी आय प्रमाणपत्र बनवाकर अंकन1,74.100 /-रू0 धोखाधड़ी से अवैध <नाम> से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के <नाम> मेंप्राप्त किये जाने तथा फर्जी आय प्रमाणपत्र में अपने पिता का नाम अन्तुराम के स्थान परअनन्त <नाम> दर्शाया गया है।  यह भी बहस की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद द्वारा अभियुक्त द्वारा दाखिल याचिका मैटर्स अण्डर आरटिकल 227 संख्या8570/2019 महीपाल <नाम> बनाम उ[प्र०राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 18.12.2019 के अर्न्तगत अभियुक्त के विरूद्ध यह निष्कर्ष देते हुए याचिका खारिज की गयी कि J.O.Code No-UP-5311CNR NO- (UPSP <फ़ोन-नंबर>)3अभियुक्त एक सरकारी कर्मचारी होते हुए अपने बच्चों के लिए जाली प्रमाणपत्रों के आधारपर छात्रवृत्ति प्राप्त की गयी, जो कि एक गम्भीर मामला है ।  ऐसी स्थिति में जमानतरार्थनापत्र खारिज किये जाने <नाम> है । 
मेने थाना से प्राप्त आख्या तथा सम्पूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया।  यहउल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा नौकरी पर॒ रहते हुए स्वयं को मजदूरदिखाते हुए अपने बच्चों के फर्जी आय प्रमाणपत्र बनवाकर अंकन 1,74100/-रू0धोखाधडी से अवैध <नाम> से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के <नाम> में प्राप्त किये जाने तथाफर्जी आय प्रमाणपत्र में अपने पिता का नाम अन्तुराम के स्थान <नाम> अनन्त <नाम> दर्शने काआक्षेप लगाया गया है।  प्रार्थी/अभियुकत द्वारा सरकारी पद <नाम> रहते हुए सरकारी धन कादुरूपयोग किया गया है ।  इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारायाचिका मैटर्स अण्डर आरटिकल 227 संख्या 8570/2019 महीपाल <नाम> बनामउ0प्र०राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 18.12.2019 के अर्न्तगत अभियुक्त कोपुलिस कांन्सटेबल के पद <नाम> रहते हुए सम्बन्धित लेखपाल से मिलकर फर्जी आयप्रमाणपत्र के आधार <नाम> छात्रवृत्ति प्राप्त करने के गम्मीर अपराध को सही पाते हुए उसकीरिट याचिका खारिज की गयी है ।  प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृतिका है ।  विद्वान अवर न्यायालय ट्वारा प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुएउसे <नाम> 420,467,468,471,120बी भा0द0सं0 के अर्न्तगत विचारण <नाम> सम्मन किया गयाहै ।  यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किया जाता है तो उसके द्वारा साक्ष्य सेछेडछाड करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। 