2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादीगण <नाम> <नाम> व चन्द्रावती वविजय <नाम> लालती तथा जयमती का गाटा सं. 87 मि0 बड़गांव आजमगढ़ मऊ मुख्यमार्ग के किनारे स्थित है, जिसका बैनामा वादीगण द्वारा दिनांक 17.08.20 को कराया गयाहै।  ग्रामसभा बड़ागांव के भू माफिया <नाम> <नाम> <नाम> उर्फ पदमाकर <नाम> रामजीत यादव,के द्वारा वादीगण के बैनामें की जमीन, जो हाता युक्त है, को फिरौती की नियत से पैसा नमिलने की वजह से कहते हैं कि गांव में हम लोगों की मर्जी के बगैर कमीशन दिए जमीननहीं ले सकते।  प्रतिरोध करने <नाम> 30-35 मजदूरों के साथ जबरदस्ती जमीन <नाम> कब्जाकरने लगे, <नाम> करने <नाम> उपरोक्त लोगों द्वारा धमकी, गालियाँ व जाति सूचक शब्दों काप्रयोग करते हुए साले, चमार, नोनिया, कोनिया कहते हुए <नाम> से मारने की धमकी दिए।  3. प््रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से यह <नाम> प्रस्तुत किया गया है किप्रार्थी /अभियुक्तगण निर्दोष है।  मात्र हैरान व परेशान करने के लिए अभियुक्त बनाया गयाहै।  प्रार्थी /अभियुक्तगण <नाम> अभ्यारोपित धारायें जमानतीय हैं तथा एस.सी. /एस.टी.ऐक्ट मेंमात्र छः माह की सजा का प्राविधान है।  प्रार्थी /अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहासनहीं है।  प्रार्थी /अभियुक्तगण विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगें।  अतः अग्रिम जमानत <नाम> रिहाकिये जाने का निवेदन किया गया है।  4. अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह <नाम> प्रस्तुतकिया गया कि एससी/एसटी ऐक्ट के मामले में <नाम> 438 द॑प्रसं. के प्रावधान <नाम> नहींहोते।  अतः अग्रिम जमानत निरस्त करने का निवेदन किया गया है।  5. प््रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में इस आशय का लिखित तकभी दाखिल किया गया है कि एससी./एस.टी.ऐक्ट क प्राविधानों के तहत पोषणीयता केबिन्दु <नाम> सम्बन्धित <नाम> 18 एस.सी. / एस.टी. ऐक्ट में <नाम> 338 दंप्रसं. के तहत किसी भीतरह बार नहीं करता है।  इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दाण्डिकअपील सं. 416/18 डॉ0 <नाम> काशीनाथ <नाम> <नाम> महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य निर्णीतदिनांक 20.03.18 में उल्लेख किया गया है, जिसके खिलाफ दाण्डिक पुर्नविलोकन याचिकासं 228/18 <नाम> संघ <नाम> महाराष्ट्र राज्य व अन्य निर्णीत दिनांक 01.10.19 दाखिल कीगई थी, उसमें भी उल्लेख किया गया है कि <नाम> 18 एस.सी./एस.टी.ऐक्ट में अग्निमजमानत बाधक नहीं है।  इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत रिट याचिका 2सं. 1015/18 पृथ्वीराज <नाम> <नाम> <नाम> संघ व अन्य निर्णीत दिनांक 10.02.2020 में भीइसका उल्लेख है कि <नाम> 18 एवं 18ए(2) भी बाधक नहीं है। 
6. मैने प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक(एस.सी /एस.सी.ऐक्ट) क तर्को को सुना तथा पत्रावली <नाम> उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक्‌परिशीलन किया ।  7. प््रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थी /अभियुक्तगण <नाम> अपराध अन्तर्गतधारा-147, 385, 447, 504 व 506 भा.दं.सं. व ३(1) द एससी.एस.टी.ऐक्ट का आक्षेप है,जिसमें प्रार्थी / अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत का निवेदन किया गया है।  आपराधिककानून के अन्तर्गत गैर जमानतीय अपराध के आरोप में गिरफूतार होने की आशंका में कोईभी व्यक्ति अग्रिम जमानत का आवेदन <नाम> सकता है तथा न्यायालय सशर्त अग्रिम जमानतदे सकती है, जो पुलिस की जांच होने <नाम> जारी रहती है।  अग्रिम जमानत का प्रावधान दंप्रसं. की <नाम> 438 में <नाम> गया है।  प्रकरण में दर्ज प्राथमिकी में अभियुक्तगण द्वारा पीड़ितोंको साले चमार की गाली देने का उल्लेख है। 