अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में उल्लिखित किया गया हैकिं यह प्रथम जमानत प्राथनापत्र है तथा कार्यालय सत्र लिपिक की आख्या के अनुसार अपराधसंख्या-213/2019 धारा-138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम थाना-हरचन्दपुर, जनपद-रायबरेली में अभियुक्त वंश <नाम> की यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि अभियुक्त का विद्युतबिल बकाया होने के आधार <नाम> विद्युत कनेक्शन विच्छेदित <नाम> <नाम> गया था किन्लु अभियुक्तकनेक्शन विच्छेदित होने के उपरान्त पुनः संयोजन जोड़कर अवैध <नाम> से विद्युत उपभोग <नाम> रहाथा।  प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र व संलग्न शपथपत्र में उल्लिखितकथन के आधार <नाम> मुख्य <नाम> से निवेदन किया है कि अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, किसी प्रकार कासंज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध कारित नहीं किया गया है।  अभियुक्त को घर में पूर्व से विद्युतकनेक्शन है।  अभियुक्त के विरूद्ध यदि पूर्व में कोई विभागीय कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा की गयीहै तो उसकी जानकारी अभियुक्त को नहीं है।  अभियुक्त द्वारा तय किया गया शुल्क विभाग में जमाकर <नाम> है और इसकी पावती रसीद भी प्राप्त <नाम> लिया है।  इन एवं अन्य आधारों <नाम> प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत <नाम> मुक्त करने के लिए निवेदन कियागया है।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया। 
प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कोसुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  Bail Application/ 1437/2021 —VANSH LAL Vs. STATE GOVERNMENTपत्रावली के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> रिपोर्ट <नाम> किया है कि अभियुक्त वंश <नाम> द्वारा विभाग मेंथारा- 138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित विद्युत बिल का 33,332/- रू०आंशिक भुगतान जमा <नाम> <नाम> गया है।  चूँकि अभियुक्त द्वारा विद्युत बिल का33,332 /- रू० आंशिक भुगतान जमा <नाम> दियागया है। 