<नाम> कुमार)बिशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) /अपर जिला एवं सेशन जज,कोर्ट सं05, <नाम> ।  संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि आवेदक / अभियुक्त ने सहअभियुक्त <नाम> के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है।  जिसकागेंगलीडर <नाम> अभियुक्त <नाम> है तथा प्रस्तुत अभियुक्त इस गैंग का सकिय सदस्यहै।  यह गैंग संगठित होकर अपने आर्थिक एवं भौतिक <नाम> के लिए रेलगाड़ियोंमें यात्रियों के साथ चोरी जैसे अपराध की घटनाये घटित <नाम> अवैध <नाम> से धनअर्जित करता है।  अभियुक्त के विरूद्ध निम्न गैंग चार्ट दाखिल किया है-1- मु0अ०सं० 78/2019 <नाम> 380/411 भा0०द0सं0, थाना जी0आर0पी0मुरादाबाद ।  2- मु०अ0सं0 83/2019 <नाम> 379/411 भा0०द0सं०0, थाना जी0आर0पी०मुरादाबाद ।  ३- मु0अ0सं0 88/2019 <नाम> 380 भा०द0सं0, थाना जी0आर0पी० <नाम> । 
सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।  जिससे स्पष्ट है कि आवेदक/ अभियुक्त <नाम> ने अन्य <नाम> अभियुक्त <नाम> केसाथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बना रखा है।  जिसका गैंगलीडर <नाम> अभियुक्तबाबू है तथा प्रस्तुत अभियुक्त इस गैंग का सकिय सदस्य है।  यह गैंग2सामूहिक <नाम> से अपने आर्थिक एवं भौतिक <नाम> के लिए रेलगाड़ियों में यात्रियों केसाथ चोरी जेसे अपराध की घटनाये घटित <नाम> अवैध <नाम> से धन अर्जित करताहै।  आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट में तीन मुकदमें मु0अ0सं078/2019 <नाम> 380/411 भा०द0सं0, थाना जी0आर0०पी0 <नाम> मु0अ०सं083/2019 <नाम> 379/411 भा०द0सं0, थाना जी0आर0०पी0 <नाम> मु0अ०सं088/2019 <नाम> 380 भा0०द0सं०, थाना जी०आर0पी0 <नाम> दर्शाये गये हैं। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवँ समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986की <नाम> 19 (4) के अनुसार <नाम> में किसी बात के होते हुए भी, इसअधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध सेआरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत <नाम> तब <नाम> नहीछोड़ा जायेगा।  जब <नाम> कि न्यायालय का समाधान <नाम> हो जाये कि यह विशवासकरने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का <नाम> नही है और जमानतपर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नही है।  गैंग चार्ट मेंदर्शित मुकदमें को देखते हुए यह नही कहा जा सकता कि अभियुक्त उक्तअपराधों का <नाम> नही है और जमानत <नाम> <नाम> किये जाने के उपरांत उसक द्वारा पुनः ऐसा अपराध करने की सम्भावना नही है। सह अभियुक्त <नाम> की जमानत इसन्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। 