रार्थी/ अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतयःनिर्दोष है।  प्रार्थी का कोई वास्ता कथित घटना से नही है।  प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है।  प्रथमसूचना रिपोट में भी असाधारण विलम्ब है जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन कथानक में दर्शित नही है।  पीड़िताके बयान अन्तर्गत <नाम> 161 दप्रसं. व <नाम> 164 दप्रसं. तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में गंभीर विरोधाभास है।  घटना का कोई चक्षुदर्शी <नाम> नही है।  जबकि अभियोजन के अनुसार घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है।  चिकित्सीयपरीक्षण आख्या के अनुसार पीडिता के शरीर <नाम> लैगिंक हिंसा का कोई चिन्ह नही है।  चिकित्सीय परीक्षण आख्यावादी के कथानक का समर्थन नही करती है।  प्रार्थी का नाम अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होने के <नाम> झूठेकथनो के आधार <नाम> जोड़ा गया है।  प्रार्थी/ अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में <नाम> प्रस्तुत किया गया है <नाम> विचाराधीन है।  अत: जमानत <नाम> अनुरोधकिया गया है।  विद्धान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ नाबालिग पीड़िता को गन्ने के खेत में जबरन पकड़कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने, बंधक बनाने व लैंगिक हमला करने का गंभीर आरोप है।  अतःमामले की गंभीरता को देखते हुये जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। 
सुना एवं केस डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिस प्रपत्रो का अवलोकन किया।  प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ नाबालिग पीड़िता उम्र 13 वर्ष के साथ सामूहिक <नाम> से बलात्कार किये जाने, बंधक बनाने व लैगिक हमला करने का आक्षेप है।  पीड़िता द्वाराअपने बयान अन्तर्गत <नाम> 161 व 164 दप्रसं. में अभियुक्तद्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने का कथन किया गया है।  मामला गंभीर <नाम> का है। 