शपथ पत्र <नाम> <नाम> काप्रस्लुत <नाम> यह कथन किया है रकि यह प्रथम जमानत प्राथना पत्र है।  किसी माननीय न्यायालयद्वारा <नाम> तो खारिज किया गया है और <नाम> ही लम्बित है।  अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक 30-11-2018 को समयकरीब 09.00 बजे की है, वादी मुकदमा की पुत्री (पीडिता) उम्र करीब १६ वर्ष घर के बाहरशौच के लिए कहकर खेतों की तरफ गयी थी,काफी समय <नाम> जब मेरी पुत्री वापस घर नहींआयी,तब प्रार्थी ने अपनी को काफी तलाश किया,लेकिन कोई पता नहीं चल सका।  अब प्रार्थीको पता चला कि उसकी पुत्री को <नाम> पुत्र लुलाराम जाटव अपने <नाम> <नाम> के सहयोग सेबहला-फुसलाकर ले गया है।  उपरोक्त जगह-जगह सटरिंग लगाने का <नाम> करते हैं,जिस कारणउक्त लोगों का गांव आना-जाना था।  विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से तर्क <नाम> गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तउक्त केस झूठा फंसाया गया है।  घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के करीब डेढ माह बादसोच-समझकर <नाम> मशवरा करके लिखायी गयी है।  पीडिता पूर्ण <नाम> से बालिग है, उसकी उम्रजानबूझकर 16 वर्ष से कम करके लिखवायी गयी है।  मेडीकल रिपोर्ट में पीडिता की उम्र 18 वर्षदर्शायी गयी है, इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध पॉक्सो का मामला नहीं बनता।  पीडिता अपनी मर्जी सेगयी है,जैसा कि पीडिता ने अपने बयानों में भी अपनी मर्जी से अभियुक्त /प्रार्थी के साथ जानाबताया है।  प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  उक्त आधार <नाम> जमानत देने की याचनाकी गयी है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।  पीडिता ने अपने 164 द०प्र०सं० के बयान में कथन किया है कि दिनांक 30-11-2018 को <नाम> को 9 बजे मैं अपनी इच्छा से घर छोडकर, <नाम> के साथ उसके घर बेवरचली गयी थी, पहले हम दोनों कन्नौज गये, जहां मन्दिर में शादी की और रूम लेकर रहने लगे, फिरवहां दो माह रहे शारीरिक सम्बन्ध मेरी मर्जी से बनाए गये,मैं तीन माह की गर्भवती हूँ।  मैं जबअपनी मर्जी से <नाम> के साथ गयी थी, <नाम> व <नाम> मुझे बहला-फुसलाकर नहीं ले गये थे।  शैक्षणिक अभिलेख में पीडिता की जन्मतिथि 25-06-2003 <नाम> है।  मेडीकल में उसकी आयु लगभग 18 वर्ष <नाम> बतायी गयी है।  धारा-९४ किशोर न्यायअधिनियम देखरेख के अनुसार शैक्षणिक अभिलेख में <नाम> है,को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार घटना के समय पीडिता नाबालिग है।  नाबालिग की कानूनन कोई सहमति नहीं होतीहै।  पीडिता ने अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने के बारे में कथन कियाहै।  चूँकि नाबालिग के साथ शादी करना व शारीरिक सम्बन्ध बनाना कानूनन अपराध है।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्डिपेन्डेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया वअन्य ए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट 4904 में यह धारित किया है कि <नाम> 375 भा०द०सं०के अपवाद 2 का <नाम> ऐसे <नाम> को नहीं <नाम> जा सकता जो अवयस्क लड़की या अपकथितपत्नी जिसने घटना के समय 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है।  बलात्कार करता है।  तब ऐसाव्यक्ति बलात्कार के लिये <नाम> होगा।  इसी <नाम> व्यवस्था का अनुसरण माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद ने <नाम> व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य हैबियस कार्पस रिट 640/2019 मेंजिसका निस्तारण 08-08-2019 को किया गया है, अनुसरण किया है। 