प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र नसरीन पत्नी इमरान इस आशय का पेश कियागया कि अभियुक्ता की और से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोई जमानतप्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बितनहीं है; <नाम> प्रस्तुत किया गया है और <नाम> ही निरस्त हुआ है।  मेने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान आभियोजन <नाम> एवं आभियुकता केविद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन । किया।  अभियोजन कथानक के अनुसार गैग लीडर शाहिन ने आभियुक्ता एवं अन्य केसाथ मिलकर एक सुसंगाठित गैंग बना रखा है जो अपने आर्थिक व भौतिक <नाम> केलिये गैग के सदस्यों के साथ मिलकर गो वध जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। उक्त अपराधियों का समाज में इतना भय और आतंक व्याप्त है कि समाज का कोईव्यक्ति इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने अथवा गवाही देने का साहस नहीं <नाम> पाता है। आभियुक्ता के विरूद्ध मुअस! 71/19 <नाम> 3/58 गोवध निवारण आधि. आरोप पत्र स.69/19 दिनांकित 04.07.2019 थाना मिर्जापुर जिला <नाम> दर्ज है।  अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया कि प्रार्थी अभियुक्ता निर्दोषहै।  उसने किसी प्रकार का कोई कथित अपराध नहीं किया है।  उसे रंजिशन झूठाफसाया गया है।  उसका किसी प्रकार का कोई गिरोह नहीं है और <नाम> ही वह किसीगिरोह की सदस्य है।  उसका समाज में कोई आतंक व भय नही है।  उसके विरूद्धदर्शाया गया मुकदमे में उसकी जमानत स्वीकार की जा चुकी है।  वह दिनांक 14.06.2020 से कारागार में निरूद्ध है।  अतः प्रार्थी अआधियुक्ता को जमानत <नाम> <नाम> कियाजाए।  आभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अभियोजन <नाम> की और सेजमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा <नाम> <नाम> गया कि गँग चार्ट मेंअभियुक्ता के विरूद्ध एक मामला दर्शाया गया हैं।  अतः आभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाए। 
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में गैगचार्ट के अनुसार 01मामला मुअसं 71/19 <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण अधि आरोप पत्र सं 69/19दिनांकित 04.07.2019 थाना मिर्जापुर जिला <नाम> प्रार्थी/आभियुकता के विरूद्धदर्शाया गयां है जिसमें मौके <नाम> 140 किलोग्राम गोवशीय पशु का मांस <नाम> पैर सरव एक कुल्हाडी दो छुरी लकडी का गुटका, रस्से बॉट काटा वाली प्लास्टिक पोलीथिनबरामद होना दर्शाया गया है।  जहा <नाम> उक्त मामले मेँ जमानत स्वीकृत होने का प्रशन है उसका यह तात्पर्यनहीं है कि न्यायालय इस बात <नाम> सम्यक <नाम> से पर्याप्त समाधान <नाम> ले कि आभियुक्ताद्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। 