जमानत प्रार्थना पत्र चन्दर द्वारा दाखिल शपथ पत्र सेसमर्थित है।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीयअधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।  अभियोजन कथानक अनुसार वादी <नाम> द्वारा प्राथमिकी दिनांक 1.7.2020 को थाना पुरकाजी <नाम> इस आशय की लिखाई गयी कि दिनांक 28.6.2020 को सायं करीब सात बजे वादी अपनी मोटर साईकिलनम्बर यूपी-12-एक्स-2693 से अपने गॉव बरूकी अपने साले की लड़की कीशादी मे गॉव रजोली थाना मंगलौर को जा रहा था।  गॉव सकरपुर सेराजवाहे क रास्ते में शराब के ठेके से आगे पहुचा तो वह गाडी खडी करकेलैट्रिन के लिये चला गया, वापिस आने <नाम> उसकी मोटर साईकिल नहींमिली जिसे अज्ञात चोर चोरी <नाम> ले गया।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से <नाम> प्रस्तुतकिया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त को रंजिशन झूठा फँसाया गया है। वह प्राथमिकी मे नामित नहीं है।  उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगीनहीं हुई है।  दिखाई गयी बरामदगी फर्जी है।  आवेदक को अन्य अपराधDigitally 59Date: 2020.12.03Reason: DocumLocation: DSO nd SessionsCourt ")जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 4264 सन 2020सौरभ बनाम उत्तर प्रदेश राज्यसंख्या 346 सन 2020 <नाम> 414 भादंसं. में गिरफतार <नाम> इस मामले में झूठाफॅसाया गया है।  अपराध संख्या 346 सन 2020 में आवेदक का जमानतप्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा चुका है।  आवेदक पूर्व सजायाफता नहीं है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।  आवेदक दिनांक 25.09.2020से जिला कारागार में निरूद्व है।  <नाम> अभियुक्त श्रीकांत का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 23.11.2020 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। जमानत <नाम> <नाम> किये जाने की <नाम> की गयी।  विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से जमानत काविरोध किया गया तथा <नाम> प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/ अभियुक्त द्वाराकारित अपराध गंभीर <नाम> का है अतः आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्रनिरस्त किये जाने की <नाम> की गयी। 
इस स्तर <नाम> गुण-दोष के आधार <नाम> तथ्यों का मूल्यांकन करनाउचित नहीं है।  प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है।  कथित बरामदगीका पब्लिक का <नाम> नहीं है।  आवेदक पूर्व सजायाफता नहीं है।  अपराधमजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।  आवेदक दिनांक 25.09.2020 सेजिला कारागार में निरूद्व है।  <नाम> अभियुक्त श्रीकांत का जमानत प्रार्थना पत्रदिनांक 23.11.2020 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। 