शपथ पत्र अमन <नाम> का प्रस्लुत <नाम> यह कथन किया हैकिं यह प्रथम जमानत प्राथना पत्र है।  किसी न्यायालय द्वारा <नाम> तो खारिज किया गया है और <नाम> ही लम्बित है। अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक १६-०५-२०२० को समय करीब ११.०० बजेरात्रि को वादी मुकदमा की पुत्री उम्र १६ वर्ष को <नाम> निवासी ग्राम डबाह थाना किशनी बहला -फुसलाकर भगाले गया थाप्रार्थी की पुत्री दिनांक १७-०६-२०२० को <नाम> <नाम> के खेत में बेहोशी हालत में <नाम> थी। विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से तर्क <नाम> गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस मेंझूठा व गलत फंसाया गया है,प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है।  प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है।  प्रार्थी के गांव डबाहमे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारीजनों की रंजिश चल रही है।  प्रार्थी का वादी के गांव में <नाम> तो आना-जाना है और नही लड़की के साथ कोई अवैध कार्य किया है।  वादी ने दूसरी पार्टी जो प्रार्थी के विपरीत है,उससे मिलकर प्रार्थीके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट <नाम> <नाम> दी है।  प्राथमिकी में वादी के अलावा अन्य कोई <नाम> नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  उक्त आधार <नाम> जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचनाकी है। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विद्वानअधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। पीडिता ने अपने १६४ द०प्र०सं० के बयान में कथन किया है कि घटना ६-७ <नाम> पहले कीहै,में अपनी मर्जी से <नाम> पुत्र गिरिन्द पाल के साथ खेत में गयी थी ,घटना रात की है,उसने और मैने अपनीमर्जी से शारीरिक सम्बन्ध बनाये उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी,मैं उसे एक साल से जानती हूं। शैक्षणिक अभिलेख में पीडिता की जन्मतिथि १०-०७-२००३ <नाम> होना बताया गया है। जबकि घटना दिनांक १६-०६-२०२० की है।  इस प्रकार घटना के समय पीडिता नाबालिग है।  मेडीकल साक्ष्यमें हाईमन रैप्चर होना बताया गया है।  पीडिता का यह कथन उसके द्वारा अपनी इच्छा से अभियुक्त से शारीरिकसम्बन्ध बनाए हैं।  कानून की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है।  अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य पाते हुए विवेचक नेआरोप पत्र प्रेषित किया है,जिंस <नाम> न्यायालय द्वारा प्रसज्ञान लिया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्डिपेन्डेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य ए०आई०आर०सुप्रीम कोर्ट ४९०४ में यह धारित किया है कि <नाम> ३७५ भा०द०सं० के अपवाद २ का <नाम> ऐसे <नाम> को नहीं <नाम> जासकता जो अवयस्क लड़की या अपकथित पत्नी जिसने घटना के समय १८ साल की उम्र प्राप्त नहीं की है।  बलात्कारकरता है।  तब ऐसा व्यक्ति बलात्कार के लिये <नाम> होगा।  इसी <नाम> व्यवस्था का अनुसरण माननीय उच्च न्यायालयइलाहाबाद ने <नाम> व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य हैबियस कार्पस रिट ६४०/२०१९ में जिसका निस्तारण ०८-०८-२०१९ को किया गया है, अनुसरण किया है। 