प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र सउद आरिफ पुत्र खुर्शीद अहमद इस आशय कापेश किया गया कि आभियुक्त की और से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।  अन्य कोईजमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या माननीय उच्चतम न्यायालयसें लस्बित नहीं है. <नाम> प्रस्तुत किया गया है और <नाम> ही निरस्त हुआ है।  मॅने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन आधिकारी एवं आभियुक्त कोविद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन । किया।  अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त आसिफ ने अन्य सहआभियुक्तगण केसाथ मिलकर एक सुसंगाठित गैंग बना रखा है जो अपने आर्थिक व भौतिक <नाम> केलिये गैंग को सदस्यों के साथ मिलकर गो वध जैसा जघन्य अपराध कारित करते हैं। उक्त अपराधियों का समाज में इतना भय और आतक व्याप्त है कि समाज का कोईव्यक्ति इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने अथवा गवाही देने का साहस नहीं <नाम> पाता है। आभियुक्त के विरूद्ध गुअस 821/19 <नाम> 3/578 गौवध निवारण अधि. आरोप पत्रस 63/20 दिनांकित 17.03.2020 थाना मण्डी व मुअस' 02/20 <नाम> 3/5/78 गौवधनिवारण अधि. आरोप पत्र सं 64,20 दिनाकित 18.03.2020 थाना मण्डी दर्ज है।  अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया कि प्रार्थी/अआभियुक्त निर्दोषहै।  उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है।  उसका किसी प्रकार का कोईगिरोह नहीं है और <नाम> ही वह किसी गिरोह का सदस्य है।  उसका समाज में कोई आतंकव भय नहीं है।  उसके विरूद्ध दर्शाये गये मुकदमे पुलिस द्वारा बिल्कुल झूठे व पार्टीबाजीके आधार <नाम> बनाये गये हैं तथा वह इन मुकदमो यें न्यायालय से जमानत <नाम> है।  अतःग्रार्थी/अधियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किया जाए।  आभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अभियोजन <नाम> की और सेजमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा <नाम> <नाम> गया कि गंग चार्ट मेंअभियुक्त के विरूद्ध दो मामले दर्शाये गये हैं।  अतः आभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्रखारिज किया जाए। 
पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्ठुत मामले में गैंगचार्ट के अनुसार 02मामले मुअस! 821/19 <नाम> 3/5/8 गौवध निवारण आपि. आरोप पत्र स॑ 63/20दिनांकित 17.03.2020 थाना मण्डी व मुअसं 02/20 <नाम> 3/5/78 गोवध निवारणअधि. आरोप पत्र सं 64/20 दिनाकित 18.03.2020 थाना मण्डी प्रार्थी/अआभियुक्त केविरूद्ध दर्शाये गये हैं।  जिससे स्पष्ट है कि आभियुक्त लगातार गोवध निवारण अधिनियमसम्बन्धी अपराधों में लिप्त है।  जहा <नाम> उक्त मामलों में जमानत स्वीकृत होने का प्रशन है उसका यह तात्पर्यनहीं है कि न्यायालय इस बात <नाम> सम्यक <नाम> से पर्याप्त समाधान <नाम> ले किआभियुक्त द्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। 