2 प्रार्थना पत्र 3 क में संक्षिप्त कथन इस प्रकार किया है कि प्रार्थी कोअपराध संख्या 145 सन 2019 में गिरफ्तार किये जाने की आशंका है।  प्रार्थीकी शादी दिनांक 19.5.2017 को हुई है।  वह करीब दो साल से कुवैत में नौ.करी करता है।  आपसी मामूली मनमुटाव के <नाम> फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्टदर्ज करायी गयी है।  पीड़िता द्वारा प्रार्थी के विरूद्व अपराध संख्या 592 सन2019 अंतर्गत <नाम> 498-ए, 376, 354, 323, 307, 506 भादंसं. एवं धारा3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत कराया गया है।  प्रार्थी उक्त मामलेमें अग्रिम जमानत <नाम> <नाम> है।  जिस समय प्रार्थी को मुकदमे की जानकारीहुई उस समय वह कुवैत में था।  तीन तलाक का मामला नहीं बनता हैक्योंकि <नाम> <नाम> में तीन तलाक को तलाक-उल-विददत माना जाताहै।  कथित मोबाईल की आईडी प्रार्थी के नाम नही है।  प्रार्थी के घर <नाम> पु.लिस कई बार दबिश देने जा चुकी है।  प्रार्थी को गिरफ्तार <नाम> पूछताछकरने की आवश्यकता नहीं है।  प्रार्थी का चरित्र अच्छा है।  अग्रिम जमानत पररिहा होने के पश्चात वाद के सभी तथ्यों का खुलासा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे न्यायालय या किसी पुलिस <नाम> को इस तरह के तथ्यों का खुलासाकरने से परहेज करने के मामलो में तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिये किसी प्रलोभन धमकी या <नाम> नहीं करेगा।  प्रार्थी किसीन्यायालय द्वारा पूर्व में दोष सिदट्ठी <नाम> पहले करावास भुगत चुके हुए नहीं है। उनका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है <नाम> ही वे पूर्व सजायाफ्ता है। प्रार्थी की ओर से तथ्यों के समर्थन में 4 ख शपथ पत्र मय संलग्नक प्रस्तुतकिया गया है, शपथ पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी की ओर से प्रथमअग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।  अन्य कोई अग्रिम जमानतप्रार्थना पत्र <नाम> के किसी भी सत्र न्यायालय या किसी भी माननीय उच्चन्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है <नाम> ही विचाराधीन है और <नाम> ही नि.रस्त किया गया है।  आरोपित अभियोग <नाम> 438 दंप्रसं. की उप <नाम> 6 केअंतर्गत नहीं आता है।  प्रार्थी का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है नही वे पूर्व सजायाफ्ता है।  3. प्रार्थी क विद्वान अधिवक्ता की ओर से <नाम> प्रस्तुत किया गया है किराज्य की ओर से प्रार्थी के <नाम> से भागने की <नाम> प्रार्थी क पूर्व आप.राधिक इतिहास, विवेचना में सहयोग <नाम> करने आदि तथ्यों के संबंध में कोईआपत्ति शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है।  4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से लिखित आ.पत्ति 17 ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि घटना में प्रार्थी कीसकिय <नाम> है।  अपराध की <नाम> गंभीर है।  आपत्ति के साथ कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। 
5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> अंतिम <नाम> से सुना गया तथापत्रावली <नाम> उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।  6. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध संख्या 145 सन 2019 &गारा 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह <नाम> अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019, थाना सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर में घटना दिनांक 9.6.2019 को 1.47 बजेघटित होने के पश्चात दिनांक 9.8.2019 को 14.41 बजे दर्ज की गयी है, मेंसंक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा का विवाह दिनांक 19.7.2017को चांदमिया के साथ हुआ था।  शादी में दिये गये सामान से उसकीससुराल वाले खुश नहीं थे।  <नाम> चांदमिया, ससुर मौहम्मद मिया, सासमुसतबशेरा, चचिया ससुर इरफान, ननद तबस्सुम व अनम, ननदोई हसीनहैदर दहेज में पॉच लाख रूपये की मांग करते थे।  उसक <नाम> शादी के एकमाह <नाम> कुवैत चला गया।  वहां से भी पॉच लाख रूपये की मांग फोन से करता था और धमकी देता था कि पाच लाख रूपये नहीं दिये तो कुवैत सेही उसे तलाक <नाम> देगा।  जिस <नाम> दिनांक 1.7.2019 को थाना कोतवाली मेंमुकदमा अपराध संख्या 592 सन 2019 दर्ज कराया था।  इस मुकदमे मेंस्पष्ट <नाम> कराया था कि वादी मुकदमा का <नाम> चांद मियाँ ससुराल वालोंके कहने <नाम> तलाक देने की धमकी <नाम> रहा है।  उपरोक्त मामले में समझोतेका दबाव बनाया गया।  उसके <नाम> ने आपराधिक साजिश रचते हुए वादीमुकदमा के मोबाईल नम्बर <फ़ोन-नंबर> <नाम> कुवैत से मोबाईल नम्बर<फ़ोन-नंबर>6 से दिनांक 9.6.2019 को 1.47 एएम <नाम> व्हाटसअप मैसेजके द्वारा तलाक <नाम> <नाम> और व्हाटसअप <नाम> ही अपनी आवाज से जबान सेभी तलाक <नाम> दिया।  7. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी पीड़िता का <नाम> है।  ऐसा प्रतीत होता है किआवेदक / अभियुक्त <नाम> दबाव बनाने के उददेश्य से उसे प्रश्‍नगत मामले में नामित किया गया है।  प्रस्तुत मामले में तत्कालीन जनपद न्यायाधीश द्वाराआदेश दिनांकित 23.1.2020 के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंतरिमआदेश पारित किया गया है।  तदुपरांत कोई अन्य तथ्य, साक्ष्य व परिस्थितियाँउत्पन्न होने का उल्लेख विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारानहीं किया गया है।  कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है। 