Bail Application/ 1782/2020 —Rampyare Vs. State Of Uttar Pradesh Tl UPMA<फ़ोन-नंबर>0न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1, मऊ। पीठासीन <नाम> (57 40/1 ^ fab ^॥॥३०), (उच्चतर न्यायिक <नाम> - ७९05723जमानत प्रार्थना पत्र सं0 557/2020रामप्यारे पुत्र स्व0 बिरजा, साकिन- पतजीवा, थाना- दोहरीघाट, जनपद- मऊ। न ्ार्थी/अभियुक्तउ0 प्र राज्य न॑ eeeeeeeeeeeeereererereeees विपक्षी ।  दिनांकः 07.07.2020अभियुक्त रामप्यारे द्वारा जमानत <नाम> प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।  राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।  आवेदक थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ में पंजीकृत अपराध सं0 15/2020, अंतर्गत धारा419,420,467,468,471 भा0दं0वि0 का अभियुक्त है।  वादी मुकदमा <नाम> <नाम> राजस्वनिरीक्षक ने अभियुक्त रामप्यारे व सहअभियुक्त <नाम> <नाम> के विरूद्ध इस आशय की प्राथमिकीदर्ज कराया है कि दिनांक 15.11.19 को जिला कास्ट स्कूटनी कमेटी की आहूत बैठक में <नाम> व रामप्यारे के प्रकरण में 1354 व 1359 फसली के मूल अभिलेखं में जाति कहारअंकित है जिसमे कूटरचित ढंग से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तैयार किये जाने के संबंधमें उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने का अनुरोध किया गया था।  उपरोक्त केआधार <नाम> <नाम> <नाम> <नाम> सदस्य/सचिव जिला कास्ट स्कूटनी कमेटी/जिला समाज कल्याणअधिकारी के आदेश दिनांक 13.12.19 के द्वारा तहसीलदार को उपरोक्त लोगों केविरूद्ध एफ0आई०आर0 दर्ज करने का आदेश <नाम> गया था।  इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधारपर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीकृत किया गया तथा मामले को विवेचना में लिया गया।  अभियुक्त की ओर से इस आधार <नाम> जमानत की प्रार्थना किया गया है कि वह निर्दोषहै।  उसके विरूद्ध गलत तरीके से मामला दर्ज कराया गया है।  वह गोड़ बिरादरी का मजदूर व्यक्तिहै जो अनुसूचित जनजाति में आती है।  स्कूट़निंग कमेटी के आदेश दिनांक 13.12.19 के विरूद्धमाननीय उच्च न्यायालय में रिट पेटीशन सं0 2740/2020, <नाम> <नाम> गोड़ बनाम उ0प्र0 राज्यदाखिल किया जो उसके पक्ष में स्वीकार हुआ।  अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। उसने कोई कूटरचना नहीं किया है और <नाम> ही जानबूझकर किसी कूटरचित दस्तावेज का प्रयोगकिया है।  उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।  सहअभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। वह जमानत की शर्तों का अनुपालन करेगा।  राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा इस जमानत Bail Application/ 1782/2020 —Rampyare Vs. State Of Uttar Pradesh 2प्रार्थना पत्र का विरोध इस आधार <नाम> किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट है। अभियुक्त के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का अभियोग है।  अभियुक्त द्वारा 1354 तथा1359 फसली के राजस्व अभिलेखों में फर्जी तौर <नाम> स्वयं को गौड़ जाति का दर्ज कराया हैजिसके आधार <नाम> वह चुनाव जीत चुका है तथा शासन से अनेक <नाम> भी प्राप्त <नाम> चुका है। मामला विवेचनाधीन है।  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक नेनिर्धारित समय अवधि के भीतर सक्षम <नाम> के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय का आदेशप्रस्तुत नहीं किया है जिससे आदेश दिनांक 13.12.19 निरस्त नहीं हुआ।  अतः उक्त आदेश परआधारित एफ.आई.आर. आगे कार्यवाही जारी स्खने एवं अभियोजन के लिये पर्याप्त है।  अपराध कीप्रकृति गंभीर है। 
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया है कि यदि एफ.आई.आर. का सम्यकपरिशीलन किया जाये तो यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में अभियुक्त द्वारा कौन <नाम> तथा किसप्रकार का अपराध किया गया है।  एफ.आई.आर. में अप्रत्यक्ष <नाम> से अभियुक्तगण को साजिशकर्ताबताया गया है जो कि कदापि संभव नहीं है क्योंकि राजस्व अभिलेख के कस्टोडियन राजस्वअधिकारी होते हैं।  उक्त अभिलेख अभियुक्त को उपलब्ध होने का कोई प्रश्‍न ही नहीं है जिससे वहउसमे काटछाट करे।  यदि तथाकथित <नाम> से अभिलेख में काटछांट हुई है तो वह निश्चय ही कस्टोडियन अर्थात राजस्व अधिकारियों द्वारा ही की गयी है।  <नाम> उनके स्वयं के अथवा उनकेसकिय सहयोग के उक्त कृत्य संभव ही नहीं है परन्तु 1354 फसली से लेकर आज <नाम> किसीभी राजस्व <नाम> को इस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है।  तथाकथित ओवर राइटिंग1354-59 फसली में है जो कि उसके पूर्वज/आजा के समय से विद्यमान है अर्थात उस समयकी कटिंग के लिये आज अभियुक्त <नाम> दोषारोपण किया <नाम> कदापि युक्तिसंगत नहीं हैक्योंकि यदि उक्त कटिंग की भी गयी है तो उस समय की गयी है <नाम> कि अभियुक्त के समय। आवेदक/अभियुक्त गौड़ जाति का है जिसे नियमानुसार गौड़ जाति का प्रमाण पत्र शासन द्वारा हीनिर्गत कराया गया है जो शासन ने उचित जांचोपरांत जारी किया है।  उक्त जाति प्रमाण पत्र <नाम> तोशासन ने निरस्त किया है और <नाम> ही उसे आज <नाम> अवैध घोषित किया है।  जाति प्रमाण पत्र केआधार <नाम> ही आवेदक ने स्थानीय निकाय का चुनाव जीता है जिसके विरूद्ध इसी आधार परमाननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी प्रस्तुत की गयी थी परन्तु याचिका निरस्त हो गयी तथाआवेदक का चुनाव वैध पाया गया।  केवल चुनावी रंजिश के <नाम> उसके विरोधी उस <नाम> अनुचित,मिथ्या एवं आधारविहीन आरोप लगाकर उसे कलंकित तथा तंग करना चाहते हैं।  माननीय उच्चन्यायालय ने भी आवेदक के कथन में <नाम> पाते हुये आदेश दिनांक 13.12.19 जिसके आधार परएफ.आई.आर. की गयी है, को निरस्त <नाम> <नाम> था परन्तु कोबिड-19 महामारी के फैल जाने केकारण आवेदक को उक्त आदेश की सत्य प्रतिलिपि नहीं प्राप्त हो सकी जिसके फलस्वरूप वह उक्तआदेश को निर्धारित समय के भीतर सक्षम <नाम> के समक्ष प्रस्तुत नहीं <नाम> सका।  अतएव मात्रइस तकनीकी एवं युक्तिसंगत <नाम> से माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नजरअंदाज नहीं कियाजा सकता।  माननीय उच्च न्यायालय के बंद रहने के <नाम> वह आदेश में लिखित <नाम> को बढ़वानहीं सका है तथा जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय पुनः कार्यरत हो जायेगा वह उक्त आदेश कोबढ़वा लेगा।  यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.12.19 निरस्त <नाम> भी किया Bail Application/ 1782/2020 —Rampyare Vs. State Of Uttar Pradesh 3जाता तब भी अभियुक्त के विरूद्ध किसी अपराध का गठन नहीं होता और <नाम> ही वहव्यक्तिगत <नाम> से किसी कूठरचना का <नाम> होता।  बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क <नाम> गया है किराजस्व अभिलेख 1354-59 फसली ऐसा दस्तावेज नहीं है जो <नाम> 467 भा0द0वि0 में वर्णितमूल्यवान प्रतिभूति, वसीयतनामा, गोदनामा आदि जैसे दस्तावेज की परिभाषा मॅ आता हो जिससेउक्त <नाम> के अंतर्गत अपराध का गठन हो।  अतएव इस प्रकरण में किसी भी प्रकार से <नाम> 467भा0द0वि0 के अपराध का गठन नहीं होता।  उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  अभियुक्तदिनांक 29.05.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है।  सहअभियुक्त <नाम> की जमानत पूर्व मेंदिनांक 30.06.2020 को स्वीकार की जा चुकी है। 