जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारणअभियुक्त मोबिन अहमद द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुतकिया गया है कि उसे उपरोक्त मामले मे ज़मानत <नाम> <नाम> किया जाय।  प्रार्थना पत्र के साथ <नाम> शमशाद आलम पुत्र अमीरूद्वीन द्वारा शपथ पत्रप्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वह अभियुक्त का पैरोकार है तथा वहसम्पूर्ण तथ्यों से वाकिफ है तथा यह भी बताया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत्रार्थनापत्र है तथा अन्य कोई ज़मानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्यकिसी न्यायालय में लम्बित नही है।  यह भी बताया गया है कि घटना के समय अभियुक्तघटना स्थल <नाम> नहीं था, बल्कि वह <नाम> में एक सेमिनार में हिस्सा लेने गया था, जोउसके पेशे से सम्बन्धित सेमिनार थी, जो घटना स्थल से 80 कि०मी० दूर है।  उससेमिनार की सी०डी० भी बनायी गयी है।  यह भी बताया गया कि प्रस्तुत मामले मेंअभियुक्त का कोई भी रोल नहीं है।  सभी अभियुक्तगण की जमानतें स्वीकार हो चुकी हैं। यह भी बताया गया कि विशिष्ट अभियुक्त बसीर द्वारा राड से मारना कहा गया है, जिसकी 2जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।  यह भी तर्क रखा गया कि <नाम> अभियुक्तगण अमीर अली तथा इरफानुल्लाह की जमानतें इसके पूर्व तत्कालीन विद्वानसेशन्स न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं तथा अन्य <नाम> मुल्जिमान की जमानतें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्वीकार की गयी हैं।  यह भी बताया गया किदोनों तरफ से क्रास मुकदमा है तथा वादी पक्ष की ओर से भी कई लोगों को चोटें थीं।  यहभी बताया गया कि पैरिटी का मामला है।  <नाम> सभी अभियुक्तगण की जमानतें हो चुकी हैं,मात्र यही एक अभियुक्त बचा है।  अतः पैरिटी के आधार <नाम> भी अभियुक्त की जमानतस्वीकार की जाय। अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न उद्धरण उद्धृत किये गयेः-1- 2013 (80) ACC पेज 236, इलाहाबाद उच्च न्यायालय,मनोज <नाम> बनाम स्टेट आफ यू०पी०, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद ने निर्णीत किया है कि यदि मुल्जिमान का उसी प्रकार का रोल है और सहअभियुक्तगण की जमानतें पूर्व में स्वीकार <नाम> ली गयी हैं तो <नाम> अभियुक्त की भी जमानतपैरिटी के आधार <नाम> स्वीकार की <नाम> चाहिए।  पैरिटी के आधार <नाम> जमानत <नाम> देनाआर्टीकिल 14 के प्राविधान का उल्लंघन है।  इसका विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा विरोध कियागया। 
मैंने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त पक्ष केविद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, सम्पूर्ण केसडायरी, एक्स-रे रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।  प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मोबिन अहमद का खारिजा आदेश बअदालतअपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर दिनांकित 03.05.2019 पत्रावली परसंलग्न है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्धहै।  अभियोजन कथन के अनुसार वादी मुकदमा परवेज आलम पुत्र सगीरआलम द्वारा एक एफ०आई०आर० अभियुक्तगण वशीअसगर आदि 1 लगायत 10 एवं दर्जनों अज्ञात लोग नाम-पता अज्ञात के विरूद्ध इस आशय का दर्ज कराया गया किदिनांक 08.10.2017 को समय करीब 02.00 बजे <नाम> में जब वादी की माँ फलदारपपीते के पेंड़ में टेक लगाने जा रही थी तो उसी बात को लेकर अभियुक्तगण वशी असगरआदि उनको भद्दी-भद्दी गालियों देते हुये उनके साथ काफी मार-पीट किये तथा वादी केभाई जावेद आलम को धक्का देकर पोखरे में <नाम> दिये, जिससे वादी की माँ घायल हालत में हो गयी थीं और उनका काफी दवा-इलाज कराना पड़ा।  इस बात की खबर पाकर वादीव उसके <नाम> जुनेद आलम लगभग 07.00 बजे <नाम> को घर पहुंचे तो पहले से ही घातलगाकर बैठे लोग तथा दर्जनों अज्ञात लोग जफरूद्दीन के ललकारने <नाम> लाठी, डण्डा वराड से <नाम> से मारने की इरादे से वादी व उसके भाईयों <नाम> हमला बोल दिये तथा गालियाँ 3व <नाम> से मारने की धमकी दिये।  वादी के सिर <नाम> वसीर ने राड से मारा था, जिससे वहबेहोश हो गया था तथा फतेह मोहम्मद ने भी जानलेवा हमला किया था।  शोर सुनकर गावके जुल्फकार अली, तजीर अहमद आदि लोगों ने 100 नम्बर डायल <नाम> पुलिस कोसूचना दिये, परन्तु मुल्जिमान ने पुलिस वालों के साथ भी मार-पीट किये। .....अतः मामलेमें आवश्यक कार्यवाही किया जाय।  मैंने मामले में विचार किया।  जिन अभियुक्तगण का प्रमुख <नाम> से मार-पीट में रोल होना कहा गया है,उनकी जमानतें पूर्व में विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा निरस्त <नाम> दी गयी थीं, जो किमाननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न आदेश से स्वीकार की गयीं।  इसकेअतिरिक्त दो <नाम> अभियुक्तगण अमीर अली की जमानत दिनांक 06.04.2018 कोतत्कालीन विद्वान सेशन्स न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया है।  इसी प्रकार एक अन्यसह अभियुक्त इरफानुल्लाह की भी जमानत तत्कालीन विद्वान सेशन्स न्यायाधीश द्वारादिनांक 17.04.2018 को स्वीकार किया गया है। 