जमानत हेलु मुख्य <नाम> से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आधारलिया गया है कि अभियुक्त उक्त मुकदमे में पूर्व से जमानत <नाम> है।  अभियुक्त दिनांक29.08.2019 को गैर जमान्तीय वारन्ट <नाम> पकड़ <नाम> जेल भेजा गया है, उसी <नाम> सेजेल में है।  अभियुक्त के <नाम> की तबीयत खराब होने के <नाम> अभियुक्त <नाम> कीदेख-रेख के लिए <नाम> अस्पताल में था तथा उसे तारीखों का सही पता नहीं लगपाया।  अभियुक्त अपने अधिवक्ता को फोन से सूचना दी, परन्तु अधिवक्ता द्वाराहाजिरी माफी प्रार्थना-पत्र नहीं <नाम> गया।  इस <नाम> अभियुक्त के गैर जमान्तीयवारन्ट जारी हो गये थे।  अभियुक्त के गैर जमान्तीय वारन्ट भूलवश न्यायालय में नआने के <नाम> जारी हुये थे, भविष्य में प्रत्येक तारीख <नाम> न्यायालय में उपस्थित होतारहेगा।  अभियुक्त जमानत होने <नाम> जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।  अभियुक्त पूर्वसजायाफूता नहीं है।  अभियुक्त स्थानीय जमानत देने को तैयार है।  जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अकीला का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।  अतः श्रीमान <नाम> सेप्रार्थना है कि दौरान मुकदमा अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> किया जावें ।  अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.10.2009 को वादीमथुरा आया था, उसने मोटर साईकिल यू०पी0-85 ए०ल0-8636 सीडी डोन को रूपमटाकीज के बराबर में खड़ी करके पेशाब करने साइड में चला गया, समय करीब08:00 बजे उसकी मोटर साईकिल को एकदम दो लड़के आये और स्टार्ट <नाम> मसानीकी तरफ भाग गये।  वह अपनी मोटर साईकिल की तलाश करता रहा।  दिनांक31.10.2009 को थानाध्यक्ष <नाम> <नाम> द्वारा उक्त मोटर साईकिल अभियुक्त से अन्यअभियुक्त के साथ बरामद की है।  प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये है किप्रार्थी / अभियुक्त को इस केस में झूठा फंसाया गया है, जबकि वह पूर्णत: निर्दोष हैतथा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में कहे कथनों <नाम> <नाम> <नाम> और कहा कि अभियुक्तजमानत पाने का <नाम> है।  विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोधकरते हुए कहा कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरुपयोग किया गया है तथानियत <नाम> <नाम> न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था, जोकि उसके आचरण कोदर्शाता है कि वह आगे भी विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा।  अतः्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
मैंने प्रार्थी/ अभियुक्त क विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के पक्ष से विद्वानसहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवंसम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया ।  माननीय उच्चतम न्यायालय ने Anil kumar yadav vs state(NCT)of Delhi 2018 (1) supreme 109 में यह अवधारित किया गया हैकि :- 2While granting bail, the relevant considerations are:-(i)nature of seriousness of the offence, (ii) character of theevidence and circumstances which are peculiar to theaccused, and (iit) likelihood of the accused fleeing fromjustice, (iv) the impact that his release may make on theprosecution witnesses, its impact on the society, and (V)likelihood of his tampering. No doubt, this list is notexhaustive. There are no hard and fast rules regarding grantor refusal of bail, each case has to be considered on its ownmerits. The matter always calls for judicious exereise ofdiscretion by the Court.माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त <नाम> व्यवस्था कोदृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मामले की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता हैकिनियत <नाम> <नाम> प्रार्थी / अभियुक्त के उपस्थित <नाम> होने के <नाम> न्यायालय द्वाराउसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये थे।  अभियुक्त क द्वारा न्यायालय मेंउपस्थित <नाम> होने का <नाम> उसके <नाम> की <नाम> अस्पताल में देख-रेख करनाबताया है तथा तारीखों का सही पता नहीं लग पाना बताया है।  प्रार्थी / अभियुक्त29.08.2019 से जेल में निरूद्ध है।  अभियुक्त पूर्व में जमानत <नाम> था तथाअभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय क सामने प्रस्तुत नहीं किया है किन्यायालय में उपस्थित <नाम> होने के अलावा प््रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत की अन्यशर्तो जैसे पुनः समान प्रकार के अपराध में लिप्त होना, गवाहों को डराना व धमकानाआदि का उल्लंघन किया गया है। 