प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1296/2017 इसन्यायालय के आदेश दिनांक 24-10-2017 से खारिज हो चुका है।  अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी डा०रामशंकर, आधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य <नाम> शिवगढ़ ने दिनांक 04-08-2017 को इसआशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 04-08-2017 को 11.55 पूर्वान्ह परसत्य <नाम> उर्फ कल्लू पुत्र स्व०रामकृष्ण की गूढ़ा शिवगढ़ <नाम> में स्थित क्लीनिक का निरीक्षणकिया तो निरीक्षण के दौरान वह मौके <नाम> उपस्थित मिले, उन्होंने अपनी योग्यता इण्टरमीडिएटबतायी तथा क्लीनिक में पर्याप <नाम> में एलोपैथिक, आयुर्वैदिक एवं होम्योपैथिक दवाएं पायी गयीं। उक्त क्लीनिक/कमरे को कार्यवाही में सील किया गया।  उक्त सत्य <नाम> अनाधिकृत <नाम> सेचिकित्सा व्यवसाय करते हुये पाए गए।  मामले में विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्रसम्बन्धित न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।  जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> तर्क प्रस्तुत करते हुये प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताद्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी/ अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आरोपपत्र विचारित होने सेपूर्व इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24-10-2017 से खारिज हो गया था।  अब मामलाअभियोजन साक्ष्य में चल रहा है।  वादी मुकदमा डा० रामशंकर की साक्ष्य भी अभिलिखित की जाचुकी है।  मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र इण्डियन मेडिकल काउसिंल एक्ट की धारा-15(3) केअन्तर्गत दर्ज करायी गयी है, जिसके अनुसार अभियुक्त को एक साल की अधिकतम सजा या एकहजार रूपये जुर्माना या दोनों <नाम> जा सकता है।  प्रस्लुत मामले में चार्जशीट <नाम> 419, 420 भा.दं.सं. में भी विवेचक के द्वारा दाखिल की गयी है।  जैसाकि प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क <नाम> गया कि पहले मामला असंज्ञेय अपराध की <नाम> में दर्ज हुआ था और विवेचना के लिएन्यायालय से अनुमति नहीं ली गयी है।  इस प्रकार विवेचक द्वारा उस <नाम> किस आधार <नाम> धारा419,420 भा.दं.सं. का आरोप लगाया गया है, यह भी उनकी विवेचना से स्पष्ट नहीं है तथा किसकेसाथ छल किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है।  इस मामले में वादी मुकदमा डा० रामशंकर,अधीक्षक का बयान भी हो चुका है।  सभी <नाम> औपचारिक हैं।  प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है।  अपराधमजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।  प्रार्थी /अभियुक्त दिनांक 14-10-2017 से जेल में है, अतः उसेजमानत <नाम> दी जाये।  इसके विपरीत अभियोजन की ओर से यह तर्क <नाम> गया है कि अपनी केस डायरीमें विवेचक ने शासनादेश का उल्लेख करते हुये उसके अनुपालन में विवेचना करके सम्बन्धित धाराओंमें आरोपपत्र प्रेषित किया है।  अभियुक्त के जेल से छूटने के <नाम> पुनः इस अपराध के किए जाने कीसम्भावना है।  अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मेरिट <नाम> इस न्यायालय से पूर्व में निरस्तकिया जा चुका है।  अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये। 
उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।  प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा की साक्ष्य हो चुकी है।  अपराध मजिस्ट्रेट द्वारापरीक्षणीय है।  अभियुक्त दिनांक 14-10-2017 से जेल में है। 