अभियुक्त की ओरसे प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र मौहम्मद युनुस से समर्थितहै।  उक्त प्रार्थना पत्र <नाम> मेरे द्वारा दिनांक 12.11.2020 को आवेदकगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> आज दिनांक 2.12.2020 <नाम> केलिये अंतरिम आदेश पारित करते हुए अंतिम सुनवाई <नाम> दिनांक 2.12.2020नियत की गयी थी। 
आजः पुनः मेरे द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिलाशासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अंतिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र <नाम> सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।  अभियोजन कथानक अनुसार वादी <नाम> <नाम> द्वारा प्राथमिकीदिनांक 2.11.2020 को थाना कोतवाली नगर <नाम> इस आशय की दर्ज करायीDigitally 59Date: 2020.12.03Reason: DocumLocation: DSO nd SessionsCourt ig)Anticipatory Bail application No: 4042 of 2020Mohd. Yunus Vs State of U.P.गयी कि वादी की दुकान नम्बर 555 मौहल्ला रामपुरी में स्थित है जिसमेंमौहम्मद युनुस किरायेदार था जिसकी किरायेदारी वादी ने कानूनी नोटिसदेकर समाप्त <नाम> दी है।  आज <नाम> के लगभग <नाम> बजे वादी अपने घर <नाम> बैठा हुआ था तभी युनुस अपने एक साथी के साथ जबरदस्ती उसके घेरमें घुस आया और उसे गन्दी गन्दी गालियाँ देते हुए मारपीट करने लगा तथाकहन लगा कि दुकान खाली कराने बारे में सोचा तो <नाम> से मार देगा।  मौके <नाम> <नाम> <नाम> ने आकर बीचबचाव कराया व उसे छुडाया।  वे लोगजान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।  आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामलेमें झूठा फॅसाया गया है।  आवेदक ने वादी की दुकान सन 1983 से किरायेपर ली हुई थी।  वह किराया अदा करता चला आ रहा था।  वादी दुकान कोजबरदस्ती खाली कराना चाहता है।  आवेदक ने सिविल जज जूनियरडिविजन न्यायालय संख्या 3 में वाद संख्या 201 सन 2014 योजित कियाहुआ है जो विचाराधीन है।  आवेदक 54 वर्ष का व्यक्ति है।  दिनांक 12.11.2020 को आवेदक को अंतरिम जमानत प्रदान करने के पश्चात कोई नयातथ्य सप्रकाश में नहीं आया है।  आवेंदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रअतिम <नाम> से स्वीकार किये जाने की <नाम> की गयी।  थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर की आख्या दिनांकित 8.11.2020 दाखिल की गयी जिसके अनुसार अपराध संख्या 790 सन 2020अंतर्गत <नाम> 452, 323, 504, 506 भादंसं में अभियुक्त के विरूद्व गैरजमानतीय वारंट व 82-83 दंड प्रकिया <नाम> की आदेशिकाएँ जारी नहींहुई है।  दंड प्रकिया <नाम> (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2018 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 2019) <नाम> 438 दंड प्रकिया <नाम> के तहतइस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित बातों <नाम> विचार करें :(1) अभियोग की <नाम> और गंभीरता(1) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है किक्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारादोषसिद्वि <नाम> पहले ही कारावास भुगत चुका है। (I) <नाम> से भागने की संभाव्यता और([)जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफतार कराकर क्षतिपहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो।  3Anticipatory Bail application No: 4042 of 2020Mohd. Yunus Vs State of U.P.या तो आवेदन तत्काल अस्वीकृत <नाम> सकता है या अग्रिमजमानत मंजूर करने के लिये अंतरिम आदेश जारी <नाम> सकता है।  प्राथमिकी मे उल्लिखित है कि आवेदक मौहम्मद युनुस वादी महावीरसिंह के घेर में घुस आया और मारपीट <नाम> कहने लगा कि दुकान खालीकराने के बारे में सोचा तो <नाम> से मार देगा।  तर्क किया गया है किन्यायालय सिविल जज, जूनियर डिविजन, न्यायालय संख्या 3 मुजफफरनगरमें मूल वाद संख्या 201 सन 2014 मौहम्मद युनुस बनाम <नाम> सिंहआवेदक / अभियुक्त मौहम्मद युनुस की ओर से इस आशय का प्रस्तुत कियागया है कि द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को विवादित <नाम> में किसीप्रकार से हस्तक्षेप करने से रोका जाये।  उपरोक्त वाद में आवेदक / अभियुक्त मौहम्मद युनुस को स्थगनादेशा न्यायालय से प्राप्त है।  प्रस्तुत मामले में कोईचिकित्सकीय आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।  थाना आख्या अनुसार आवेदकका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।  दिनांक 12.11.2020 को अभियुक्त कोअंतरिम <नाम> से अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के उपरांत उक्त मुकदमेकी विवेचना में कोई नया तथ्य <नाम> में नहीं आया है।  प्रश्‍नगत अपराधउत्तर प्रदेश अधिनियम 2018 के पैरा-6 में वर्णित अपराध की श्रेणी में नहींआता है। 