अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायकजिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध कियागया है।  प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वहनिर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।  प्रार्थी/अभियुक्त की जमानतमाननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है, परन्तु भा०दं0सं0 कीधारा-323 त्रुटिवश छूट गयी ।  अतएव प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत <नाम> <नाम> कियाजावे। 
जमानत प्रार्थना पत्र <नाम> सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताफौजदारी एवं अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा सत्र परीक्षणसंख्या-174/2019 राज्य बनाम अजहर व अन्य की पत्रावली का सम्यकपरिशीलन किया ।  उभय पक्ष के तर्को को सुनने तथा उपलब्ध प्रपत्रं के अवलोकन सेस्पष्ट है कि प्रार्थी/ अभियुक्त यूनुस अली की जमानत माननीय उच्च न्यायालयमें योजित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-5312/2019 यूनुस अली बनाम स्टेटऑफ यू0पी0 के मामले में अ0सं0-411//18 अं0 धारा-147, 148, 149, 307, 336,504, 506 भा0दं0सं0 में दिनांक 24.05.2019 को स्वीकार की जा चुकी है। 