Statement: संमिश्र अर्थव्यवस्थेत मोठे, अवजड उद्योग सरकारी क्षेत्रांनी चालवावेत असे धोरण होते. त्यानुसार पोलाद उत्पादनाचे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारसाठी राखून ठेवण्यात आले. फक्त या धोरणाआधी जे कारखाने सुरू होते ते सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. पण पोलादाच्या एकूणच व्यवहारावर शासनाचे पूर्ण बंधन आले. त्याच्या किंमती, वितरण, आयात, निर्यात, कच्च्या मालाचा पुरवठा, कारखान्यांचा क्षमता विस्तार याबाबी सरकारी नियंत्रणाखाली होत्या. केंद्र शासनाने इ.स. १९५४ मध्ये <MASK> येथे तर, इ.स. १९५९ मध्ये भिलई व दुर्गापूर व इ.स. १९६४ साली बोकारो इथे पोलाद उत्पादनाचे मोठे कारखाने उभे केले.

 Option A: रेल्वे

 Option B: भिलई

 Option C: बोकारो

 Option D: राउरकेला