Datasets:

Someman

/

news_nepali

like 1

काठमाडौं, चैत ११ : सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चैत ११ गते (सोमबार)भित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।शनिबार दिउँसो पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय। पार्टीले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । सचिव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर गतिशिल बनाउनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएको जानकारी दिँदै पार्टी नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि ध्यानाकर्षण गराए । पार्टी र सरकारबीचको खाडल घटाउन पार्टी अध्यक्ष डा.

शनिबार दिउँसो पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, भदौ २१ सरकारले अनुगमन गरेको विरोधमा तरकारी व्यवसायीले आज काठमाडौंको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका सबै पसल बन्द गरेका छन् ।हिजो बजारमा सरकारी अनुगमनकर्तालाई केही समयका लागि हिरासतमा राखेका छन् । केही स्थानीय कृषक बाहेक अन्य सबै बिक्रेताहरु । पसल बन्द गरेर बजारमा तरकारी बेच्न बन्द गरेका छन् । प्याज, आलु, कागती र केही हरियो तरकारी भने पुरानो स्टकबाट बजारमा पाइन्छ । मोटर चलाएपछि तरकारीको मूल्य घट्ने र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने डर बिक्रेताले गरेका छन् । तरकारी बेच्न बन्द गरेका कारण काठमाडौंका धेरै ठाउँमा तरकारीको अभाव भएको छ । जसका कारण उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । तर, अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न वा कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । सधैँ भीडभाड हुने कालीमाटी तरकारी बजार दिनभर सुनसान रह्यो । मंगलबार.तरकारी बिक्रेताले पनि सबै मिडियाले आफ्नो विरुद्धमा लेखेको भन्दै फोटो/भिडियो क्लिक गर्न मिडियालाई परिसरमा प्रवेश गर्न निषेध गरेका छन् ।अनलाइनखबरका फोटोग्राफरलाई एक विक्रेताले धेरै तस्विर डिलिट गर्न भन्दै धम्की समेत दिएको छ । पसल खुलेकाले पनि फोटो खिच्न बन्द गर्न फोटोग्राफरलाई चेतावनी दिए ।

काठमाडौंको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका सबै पसलहरु पसल बन्द गरी तरकारी बिक्री गर्न बन्द गरेका छन् । प्याज, आलु, कागती र केही हरियो तरकारी पुरानो स्टकबाट बजारमा पाइन्छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन, न कुनै कारबाही गरेको छ ।

काठमाडौं, भदौ २२ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य डा शशांक कोइरालाले संविधानको रक्षाका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच चुनावी तालमेल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आज काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्ने भए पनि संविधानको रक्षा, विकास र स्थायित्वका लागि अन्य दलसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।“सरकार पनि गठबन्धनको हो । गठबन्धनबाट चुनावमा जान सजिलो हुन्छ,’ उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले सय सिट पाउनु पर्ने बताउँदै भने ।’ कोइरालाले चुनावी गठबन्धनमा के हुन्छ भन्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी एक हुनुपर्छ । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक दलले चुनावमा अन्य दलसँग समन्वय गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य डा शशांक कोइरालाले आगामी संसद र प्रदेशको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच चुनावी तालमेल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उनले भने, ‘एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी एक हुनुपर्छ ।

काठमाडौं, फागुन २४ : काठमाडौं र वासिङ्टन डिसीबीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न भइसकेको अवस्थामा भेनेजुएलामा चलिरहेको राजनीतिक सङ्कटबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको विज्ञप्ति… सत्तारुढ दलका दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । भेनेजुएलाबारेको भनाइलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल र प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीबीचको मतभेद सार्वजनिक भएपछि दुवैले एकअर्काको आलोचना गर्न रोजेका थिए । बुधबार साँझ सरकारी टेलिभिजनबाट प्रशारण गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही ‘शब्द चिप्लो’ भएको र देशबाहिर नभएको बेला वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क गरे पनि दाहालले भने, ‘ पार्टीको सचिवालय र सरकारले सोही भावनामा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको अवस्थामा व्यक्तिको प्रतिक्रियाले खासै फरक पर्दैन । एनटिभीको एक कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुएलाबारे अध्यक्ष दाहालले वक्तव्य दिनु आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् । "पक्कै पनि केहि शब्द पर्ची थियो। एक दिन अगाडि विज्ञप्ति जारी गर्न आवश्यक थिएन। म भोलिपल्ट [स्विजरल्याण्डबाट] [घर] फर्कदै थिएँ। वक्तव्यमा भाषा उपयुक्त नभएकोमा पनि चिन्ता छ,’ ओलीले भने । अनायासै यस्ता गल्ती हुने तर्क गर्दै ओलीले दाहालको भनाइलाई पनि खारेज गरे । उनले भने, ‘अमेरिकाजस्तो देश यस्तो सानातिना मुद्दामा अल्झिनु हुँदैन र हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्वयम् देशमा भएको भए नेकपाले यस्तो वक्तव्य जारी नगर्ने स्पष्ट पारे । तर, बिहीबार अध्यक्ष दाहालले ओलीको भनाइप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । “[मलाई थाहा छैन] प्रधानमन्त्रीले के कथन र कुन सन्दर्भमा दिए। मैले मिडिया कभरेज आफैले देखेको छैन। यो [दाहालको] राजनीतिक भनाइ थियो। स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा हुने राजनीतिक घटनाक्रममा हस्तक्षेप गर्न नहुने विश्वासका साथ जारी गरिएको हो,’ उनले भने । पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि त्यही भावनामा रहेको दाहालले तर्क गर्नुभयो । सचिवालय बैठकको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री सहभागी भएर अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेकाले अब पार्टीका एक व्यक्ति नेताले गरेको अन्य अभिव्यक्तिको कुनै अर्थ रहँदैन,’ उनले भने । दाहालले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबारे राजनीतिक निर्णय गर्ने प्रत्येक देशको सार्वभौम अधिकारलाई ध्यानमा राखेर वक्तव्य जारी गरिएको तर्क गरे । उनले युएन बडापत्रले प्रत्येक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई त्यस्ता राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको तर्क पनि गरे।

भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक संकटबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षमध्ये एक पुष्पकमल दाहालले… प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेनेजुएलाका विषयमा अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् । जवाफमा दाहालले व्यक्तिको ‘प्रतिक्रिया’ले खासै फरक नपर्ने बताए ।

ग्लास्गो, १८ कात्तिक : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ पक्षहरूको सम्मेलन (कोप२६) का अवसरमा भेट गरेका छन् । कोप–२६ अन्तर्गत दुईदिने विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा छन् । शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन नोभेम्बर २ मा भएको भेटमा बेलायतका रक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भूतपूर्व गोरखा सैनिकको गुनासो र कल्याणका साथै कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनमा बेलायती सहयोगका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । वार्तामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल पनि सहभागी थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र स्कटल्याण्डका प्रथम मन्त्रीले सीमित राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।वन तथा भूउपयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई विशिष्ट प्यानलका रुपमा सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो । बैठकमा उपस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले स्वैच्छिक कार्बन व्यापार बजार र कार्बन उत्सर्जन घटाउने औजारका रुपमा वनमा नेपालको चासो रहेको बताए । र साझेदारी, मारी पङ्गेस्टुले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी हरित विकासमा नेपाललाई विश्व बैंकको सहयोग, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र कोभिड–१९ रोकथामलगायत विषयमा छलफल गरेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पनि भेटमा उपस्थित थिए । भन्नुभयो। त्यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का डेपुटी सीईओ एलेक्सिया लाटोर्टुले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी नेपाललाई एमसीसी कम्प्याक्ट अनुदानका विषयमा छलफल भएको थियो भने मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र मंगोलियाका राष्ट्रपति उख्ना खुरेलसुखसँग। प्रधानमन्त्री देउवासँग इन्टरनेशनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसनका महासचिव किट्याक लिमले पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए र भेटमा नेपालीका लागि समुद्री क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको थियो । शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन नोभेम्बर १ मा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए । सत्रमा ११७ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नोभेम्बर ३ गते स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः३० बजे स्कटल्याण्डको रोयल बोटानिकल गार्डेन एडिनबर्गको भ्रमण गरी त्यहाँ भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सो अवसरमा उनले नेपाली बगैंचामा रुख रोप्ने कार्यक्रम छ ।प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डल आज कतार हुँदै एडिनबर्ग विमानस्थलबाट स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी शुक्रबार राति बेलायत पुगेका थिए । ग्लासगोमा अक्टोबर ३१ बाट सुरु भएको COP 26 नोभेम्बर १२ सम्म चल्नेछ। (RSS)

बेलायती रक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भूतपूर्व गोरखा सैनिकको गुनासो र हितका विषयमा छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा कोप–२६ अन्तर्गत दुईदिने विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा छन् ।

काठमाडौं, वैशाख २७; सरकारले आगामी वैशाख २१ गते संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आइतबार बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानमा तोकिएको समयसीमा यही वैशाख २९ गते संसदमा पेस गर्नुपर्ने सरकारी स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । बजेट अघि एक साता नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने । समयसीमाभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास गर्न नसकेपछि सरकारले दोस्रो पटक तीनवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको म्याद दुई महिनामा दोस्रो पटक थप्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट पारित नभए अध्यादेश अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले गत महिना अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरी संसद बैठक स्थगित गरेको थियो ।

बजेट घोषणा हुनुअघि संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि एक सातासम्म छलफल हुनेछ । सरकारले दुई महिनामा दोस्रो पटक तीनवटा अध्यादेश पास गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं, मंसिर १० : चितवनमा जारी नेकपा (एमाले)को दशौँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको लागि प्रतिनिधि, सदस्य र पर्यवेक्षक सबै उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका छन् । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले सहमति जुटाउन आग्रह गरेपनि दलका वरिष्ठ नेताहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावल र सुवास नेम्वाङबीच छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन । छलफलपछि रावल उक्त पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन प्रस्थान गरेका थिए । यसैबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । छलफलका क्रममा ओलीले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्ने आश्वासन दिएका थिए, जसलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैगरी, ओलीले उपराष्ट्रपति दिने वाचा गरेपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य चुपचाप बसिन् । दलका वरिष्ठ नेताहरुबीच जारी छलफल र परामर्शले महाधिवेशनको बन्द सत्र स्थगित भएको छ । शनिबार बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको बन्द सत्र भर्खरै सुरु भएको छ । यसका साथै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले शुक्रबार बसेको बन्द अधिवेशनमा पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव पनि बन्द अधिवेशनमा घोषणा गरिने छ ।

नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन अहिले चितवनमा जारी छ । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले सहमति जुटाउन आग्रह गरेपनि दलका वरिष्ठ नेताहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि वरिष्ठ नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं, पुस २२ – सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउन गृहकार्य थालेको छ । यसबाट मलको मूल्य दोब्बर हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा सरकारले मल खरिदका लागि गरेको लगानी १५ देखि २० प्रतिशतले घट्ने छ । मल खरिदमा सरकारको लगानी घटेपछि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न किसानको खरिद लागत बढाइने उनले बताए ।“सरकारले मलमा दिने अनुदानलाई ८० देखि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म घटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । तर यो पनि राजनीतिक मुद्दा भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा सरकारले मल खरिदका लागि गरेको लगानी १५ देखि २० प्रतिशतले घट्ने छ ।

काठमाडौं, भदौ ५, पर्यटन उद्योगीले कोभिड–१९ का कारण हालसम्म नेपालमा रहेका १७ प्रतिशत होटल पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले हालै गरेको बैठकमा संकटका कारण १० लाखभन्दा बढी कामदारको रोजगारी खतरामा परेको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।विकसित मुलुकका कतिपयले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको वा त्यसविरुद्ध सल्लाह दिएको जानकारी दिँदै । उनीहरुले विगत डेढ वर्षदेखि विदेशी पर्यटकको आगमन शुन्य रहेको बताउनु भयो ।देशलाई पुनः सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले तत्काल सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसको खोप लगाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले सरकारले उद्योगलाई पुनःस्थापनाका लागि ब्याजमुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले छलफलका क्रममा उठेका समस्या समाधानका लागि सिएनआइले पहल गर्ने बताए ।

कोभिड–१९ का कारण नेपालमा हालसम्म १७ प्रतिशत होटल पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको पर्यटन उद्योगीले दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले हालै आयोजना गरेको बैठकमा पनि उनीहरुले १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी खतरामा परेको बताए ।

काठमाडौं, मंसिर २ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएको र प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीले बताए । ‘जिल्ला प्रशासनबाट पत्र आएको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ एसपी मैनालीले भने ।’ लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता पाएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि पुरानो नागरिकताको प्रयोग गर्न थालेको आरोप छ । Ukeraa.com ले अमेरिकी राहदानी भए पनि लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।उकेराका अनुसार लामिछानेले अमेरिका जानुअघि विसं २०५० मा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता अहिले प्रयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि उनले नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिँदैन । नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएपछि निजको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ । विदेशी नागरिकता लिएपछि कुनै पनि नेपालीले नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ । तर, लामिछानेले नागरिकता खारेजका आधारमा २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको देखिन्छ । साथै, लामिछानेले आफ्नो पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर नोभेम्बर २० को निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। तर, आयोगले स्पष्टीकरण मागेको बेलासम्ममा मतदान भइसकेको थियो । त्यसपछि उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।उजुरीपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । यसबारे अनुसन्धान गर्न प्रशासनले प्रहरी दायरालाई पत्र पठाएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडबहादुर श्रेष्ठले बताए ।प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग्नुअघि नेपाली राहदानी लिएको देखिन्छ र उनलाई जरिवाना र जरिवाना हुन सक्छ । कैद गरियो। कानुनले झूटो जानकारी दिएर राहदानी वा ट्राभल परमिट लिने वा लिने प्रयास गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) ले झूटो सूचना दिएर राहदानी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो गरेको पाइएमा दफा २२ अनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन् । उनी चितवन–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ ।

काठमाडौं, जेठ ९ : विपक्षी दलले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । सङ्घीय संसद् बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले बजेटले देशको कमजोर अर्थतन्त्रका समस्या देखाउन सफल भए पनि समाधान दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘बजेटले संकट देखाउँछ, तर संकटको समाधान दिँदैन ।’ अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले बजेटबारे विस्तृत धारणा पछि सार्वजनिक गर्ने बताए ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष ओलीले भने । राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको अहिलेको आर्थिक संकट र चुनौतिलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि त्यसतर्फ बजेटले सकारात्मक पहल गर्न नसकेको बताए । विगतका सरकारले ल्याएको बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि लिङ्देनले भने । यसको कार्यान्वयनमा समस्या थियो । उनले हालको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए ।अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएकाले जनताका लागि आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताए । सार्वजनिक खर्च घटाउने जस्ता सकारात्मक पक्ष बजेटमा समेटिए पनि बजेटले मात्रै मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान हुन नसक्ने पनि लिङ्देनले दाबी गरे ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक भए पनि बजेटले सकारात्मक पहल गर्न नसकेको बताए ।

काठमाडौं, भदौ ८ : परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डा नारायण खड्काले मंगलबार न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको ७६औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका डा खड्काले कोभिड–१९ महामारीको विनाशकारी प्रभावबारे प्रकाश पार्दै सङ्कटले विश्व नै ठप्प भएको, विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस भएको, थप १५ करोड जनतालाई चरम गरिबीमा धकेलेको र त्यसलाई उल्टाउने खतरा रहेको बताए । त्यसैगरी, उनले महामारीबाट दिगो र लचिलो रिकभरी निर्माण गर्न नेपालले गरेको प्रयासमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै खोप, अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरण र औषधि उपलब्ध गराएकोमा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान र अन्य देशहरूलाई धन्यवाद दिए। महामारी विरुद्ध लड्न। उनले अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया, यमन र मध्यपूर्वको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता र जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे। UNGA को 21 देखि 27 सेप्टेम्बर सम्म न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालयमा 'आशाको माध्यमबाट लचिलोपन निर्माण गर्नुहोस् - COVID-19 बाट पुन: प्राप्ति, दिगो रूपमा पुनर्निर्माण, ग्रहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, जनताको अधिकारको सम्मान गर्न, पुनरुत्थान गर्नुहोस्' भन्ने नाराका साथ आयोजना हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघ।'

नारायण खड्काले मंगलबार न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका हुन् । उनले कोभिड–१९ महामारीको विनाशकारी प्रभावलाई उजागर गर्दै संकटले विश्वलाई नै ठप्प पारेको बताए ।

काठमाडौं, भदौ २४ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने जनताको अधिकारमा बाधा पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण विरोधलाई रोक्न गृह मन्त्रालयले भदौ ३ र ५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने जनताको अधिकार हनन भएको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार पर्यवेक्षकले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रेस विज्ञप्तिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी हुने नागरिकको अधिकारको हनन भएको देखिन्छ । अधिकार, 1948 र नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, 1996 को धारा 19, जसमध्ये नेपाल एक पक्ष हो, सबै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ।" त्यसैले, NHRC नेपाल सरकारलाई कुनै पनि निर्देशन जारी गर्नबाट अलग रहन आग्रह गर्दछ, प्रेस विज्ञप्ति वा गतिविधि जसले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको ढाँचा भित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै त्यस्ता कार्यहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउँछ," NHRC ले भन्यो। तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनकारीलाई सहयोगीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील बन्न र आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ । दार्चुलाका जयसिंह धामी गत असार ३० गते तुइन हुँदै महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा बेपत्ता भएको भन्दै जनआन्दोलन र घटनामा संलग्न एसएसबीका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न भारतले अस्वीकार गरेको विषयमा गृह मन्त्रालयले यसअघि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । केबल क्रसिङ काट्दै। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजका एक वर्गले सुरु गरेको विरोधका क्रममा पनि विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले पनि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई छुट्टाछुट्टै भनाइ नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने नेपालको संविधानको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ । ‘सरकारले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धको बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन गर्न खोजेको महासंघ स्पष्ट छ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा के लेख्ने र के लेख्न नहुने विषयमा नेपाली प्रेस गम्भीर छ ।” यसले प्रेसको संवैधानिक अधिकार हनन भएको र स्वतन्त्र रूपमा भेला हुने वा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै महासंघले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकार विरुद्धको शृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शनको प्रतिक्रियास्वरूप उक्त बयान दिइएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।

काठमाडौं, चैत ३१ हेराल्ड कलेज, काठमाडौंले ‘बिल्ड योर फ्युचर, बी स्मार्ट अबाउट मनी’ भन्ने नाराका साथ ग्लोबल मनी वीक (GMW) २०२२ मनाउन मार्च २१ देखि मार्च २७ सम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।हप्ताभर चलेको सो समारोहमा अतिथिका व्याख्यानहरू समावेश थिए। वक्ताहरू, कलेज अनुसार। वक्ताहरुमा सुदर्शन सापकोटा (सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड), दुर्गानन्द झा (प्रभु क्यापिटल लिमिटेड), सुरेश न्यौपाने (सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड), प्रमोदमान सिंह बस्नेत (आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड), प्रकाश कोइराला (वित्तीय साक्षरता अभियानकर्ता र नेपाल फोर्ब्स ३०) रहेका छन् । ३० वर्षभन्दा कम उमेरका मनोनीत) र अदिति अधिकारी (परामर्शकर्ता अनुसन्धानकर्ता र शिक्षा नीति व्यवसायी)। व्याख्यानको साथसाथै, विद्यार्थीहरूले भिडियो प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता र पोस्टर प्रस्तुतीकरणमा भाग लिए, सबै हप्ताको माथि उल्लेखित विषयवस्तुमा केन्द्रित थिए। कलेजका अनुसार कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो वित्तीय चेतना जगाउने, सही वित्तीय निर्णयहरू गर्न आवश्यक ज्ञान र सीपहरू प्राप्त गर्ने र उद्योगका केही प्रमुख व्यक्तिहरूसँग नेटवर्क निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। ग्लोबल मनी वीक (GMW) एक वार्षिक विश्वव्यापी जागरूकता अभियान हो कि युवाहरू, सानै उमेरदेखि नै आर्थिक रूपमा सचेत छन्, र बिस्तारै राम्रो वित्तीय बनाउन आवश्यक ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र व्यवहारहरू प्राप्त गर्दैछन्। निर्णयहरू।

द हेराल्ड कलेज, काठमाडौंले मार्च २१ देखि मार्च २७ सम्म ग्लोबल मनी वीक (GMW) २०२२ को ‘बिल्ड योर फ्युचर, बी स्मार्ट अबाउट मनी’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा हालै सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले १८ सिट जितेको छ भने एमालेले पाँच सिट जितेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको गठबन्धनले सबैभन्दा बढी २० सिट जितेको थियो । प्रदेशका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका अधिकांश मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेका छन् । पुनः निर्वाचित हुनेमा सुर्खेत २ (१) का यमलाल कँडेल, सुर्खेत २ (२) का विन्दमान विष्ट, डोल्पाका वीरबहादुर शाही (२) र हुम्लाका जीवनबहादुर शाही (२) छन् । शाही कर्णाली प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री पनि हुन् । FPTP प्रणाली अन्तर्गत 24 सिट मध्ये, 20 नवनिर्वाचित सदस्यहरू नयाँ अनुहार छन्। नयाँ अनुहारमा सुर्खेत १ क बाट नेपाली काँग्रेसका खड्ग पोखरेल, सुर्खेत १ बी बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कृष्णबहादुर जिसी, सल्यान ‘क’ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का भीमप्रकाश शर्मा, सल्यान ‘ख’ बाट नेपाली काँग्रेसका सुरेश अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार रहेका छन् । रुकुम पश्चिम ‘क’ र ‘ख’ बाट (माओवादी केन्द्र)का महेन्द्र केसी र राजकुमार शर्मा क्रमशः जाजरकोट ‘क’ र ‘ख’ बाट नेपाली कांग्रेसका बेदराज सिंह र राजीवविक्रम शाह विजयी भएका छन् । त्यस्तै डोल्पा ‘क’ बाट एमालेका शेरबहादुर बुढा, जुम्ला ‘क’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार देवेन्द्र शाही, जुम्ला ‘ख’ बाट एमालेका टेकराज पछाई, मुगु ‘क’ बाट एमालेका जितबहादुर मल्ल, मुगु ‘ख’ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मंगलबहादुर शाही, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मंगलबहादुर शाही विजयी भएका छन् । मङ्सिर २० गते भएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि पहिलोपटक प्रदेशसभा सदस्य बन्ने अनुभव हुनेमा केन्द्रका हुम्ला ए बाट राणासिंह परियार र कालिकोट ख बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हिक्मतबहादुर विष्ट छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा दैल्के १ क र बी बाट पूर्णबहादुर खत्री र कृष्णकुमार बिसी र दैल्के २ क बाट घनश्याम भण्डारी पनि नयाँ अनुहारमा छन् । कालिकोट क बाट निर्वाचित दुर्गबहादुर रावत र दैलेख २ ख बाट निर्वाचित विनोदकुमार शाह पूर्वसभासद हुन् । (RSS)

सत्तारुढ गठबन्धनले १८ सिट जितेको छ भने एमालेले पाँच सिट जितेको छ । FPTP प्रणाली अन्तर्गत 24 सिट मध्ये, 20 नवनिर्वाचित सदस्यहरू नयाँ अनुहार छन्।

काठमाडौं, फागुन १ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली सन् १९९६ मा पूर्वमाओवादीले सरकारविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका छन् । नोभेम्बर २००६ मा माओवादी विद्रोही र त्यसपछि सात दलीय गठबन्धनबीचको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र यसले शताब्दीयौं पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो। त्यसयता पूर्व माओवादी पार्टी विभिन्न गुटमा विभाजित भएपनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो समूह नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०१८ मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग मिलाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेको थियो । कुनै समय माओवादी सशस्त्र विद्रोहको कट्टर आलोचकका रूपमा चिनिने नेकपाका ओली शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख बनेर संसदमा बहुमत ल्याएपछि शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर धेरै पूर्व माओवादीहरूले नेपालको इतिहासमा जलविद्युतको रूपमा लिने "जनयुद्ध" को अवसरमा आयोजना गरिएको कुनै पनि कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुनुभएन। दशक लामो युद्धमा तत्कालीन एमालेका तीन सयभन्दा बढी पार्टी नेता माओवादीद्वारा मारिएका थिए। दुई दल मिलेर नेकपा बने पनि पार्टीका नेताहरु पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी क्याम्पमा विभाजित छन् । नेकपाले प्रमुख कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल दुवै सहभागी हुने जनाउँदै सञ्चारमाध्यम र पार्टी संगठनलाई निमन्त्रणापत्र वितरण गरेको थियो । पार्टीको मुख्यालय धुम्बाराहाईमा रहेको छ । तर ओलीले आफ्नो व्यस्तताका कारण एघारौं घण्टामा कार्यक्रम छाडेका थिए। सुरुमा ओलीले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नचाहेको तर पछि पार्टीका नेता र सहयोगीहरुको दबाबमा राजी भएको आन्तरिक स्रोतले बताएको छ ।ओलीका सहयोगीहरुले उनको अनुपस्थितिको कारण व्यस्तता रहेको बताए । प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबारको संसदमा सम्बोधन गर्ने तयारीमा व्यस्त रहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘जनयुद्ध दिवस’ कार्यक्रममा ओली दोश्रो पटक अनुपस्थित भएको हो । गत वर्ष पनि पार्टीको मुख्यालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा ओली सहभागी हुन सकेनन् ।यसैबीच ‘जनयुद्ध’ को स्मरणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ओली नआउनेले पार्टीभित्रका पूर्व माओवादीलाई खिन्न बनाएको छ । “धेरै कमरेडहरू निराश र आक्रोशित छन्,” पूर्व माओवादी नेता मणि थापाले भने, “आफ्नो हित र पार्टीको हितका लागि आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने थियो ।” “हाम्रो पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज र विधान दुवैले आधिकारिक रूपमा मान्यता पाएका छन् । जनयुद्ध शब्द। तर उहाँ स्मृति कार्यक्रममा किन उपस्थित हुनुहुन्न?" पूर्व माओवादी नेता थापालाई प्रश्न "हामीलाई कारण थाहा छैन।"

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले २०६३ नोभेम्बरमा माओवादी विद्रोही र तत्कालीन सात दलको गठबन्धनबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर विद्रोहको अन्त्य भएको ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

काठमाडौं, भदौ १ : सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई निर्देशन दिने निर्वाचन आयोगलाई अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले भदौ १ गते १२ बजेपछि संसद्को म्याद सकिने भन्दै पत्र पठाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।त्यैगरी सांसद राजन केसीले निर्वाचन आयोगले सांसदको पहिचान गर्ने कि नदिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । संसद। नयाँ सांसदले निर्वाचित भएर सपथ नलिएसम्म संसदको नयाँ कार्यकाल सुरु नहुने नियम रहेको उनले बताए ।

यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई निर्देशन दिने निर्वाचन आयोगलाई अधिकार नभएको बताइन् । आयोगले भदौ १७ गते बिहान १२ बजेपछि संसदको म्याद सकिने भन्दै पत्र पठाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।

काठमाडौं, भदौ १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसिर २० गते हुने निर्वाचनमा एउटै चुनावी चिन्हमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।प्रचण्ड र भट्टराईबीच आज बिहान भएको भेटवार्तामा । एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको छ ।दुई दलको बैठक बसेर यसलाई औपचारिकता दिने तयारी भइरहेको छ ।

दाहाल र भट्टराईबीच आज बिहान भएको भेटवार्तामा एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको छ भने दुई दलको बैठक बसेर यसलाई औपचारिकता दिने तयारी भइरहेको छ ।

काठमाडौं, चैत ११ – नियामक निकायको दैनिक कामकारवाही अवरुद्ध गर्दै आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ताको एक समूहले प्रदर्शन गरेको छ ।शेयर बजारको विकास र विस्तारको विरोध गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको समूहले प्रदर्शन गरेको छ । जावलाखेलस्थित कार्यालयमा धर्ना। प्रदर्शनकारीले कार्यालयको प्रवेशद्वारमा ताला लगाएपछि कर्मचारीले समयमै डेस्कमा जान सकेनन्। उनीहरुले बिहान घाममा नुहाएर बिताएका थिए ।एकजना कर्मचारीलाई भित्रै थुनेर राखिएको थियो ।करिब दुई घण्टाको विरोधपछि प्रदर्शनकारीले कार्यालयको ताला खोलेका थिए ।प्रदर्शनकारीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र सेबोनका अध्यक्ष रेवतसँग माग गरेका थिए । बहादुर कार्कीले राजीनामा दिएका छन् । खतिवडा पूँजीबजारको बृद्धि विरोधी भएको भन्दै उनीहरुले बर्खास्त नगरेसम्म बजार बढ्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले कार्यालयको प्रवेशद्वारमा ताला लगाएर दैनिक कामकाज ठप्प पारेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् ।

काठमाडौं, भदौ २२ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेर नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले आर्थिक विधेयक बाहेकका विधेयक १५ दिनभित्र पुर्नविचारको सन्देशसहित पठाउने अख्तियार दिएको छ । तर, संविधानले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न वा दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने अनुमति दिएको छैन। संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम विधेयक संघीय संसदबाट संशोधन वा सोही ढाँचामा पारित भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संसदबाट परिमार्जनसहित वा सोही ढाँचामा फिर्ता पठाएपछि पारित हुन्छ। नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै संविधानलाई नै चुनौती दिएकी हुन् ।राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेर पनि आफ्नो पूर्व पार्टी नेकपा एमालेको स्वार्थअनुसार काम गरेको आरोप लागेका भण्डारीलाई संघीय संसदका दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेकोमा सोहीअनुरूप हेरिएको थियो ।संविधानसभाले जारी गरेको संविधान र राजनीतिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट परिवर्तन विरोधी शक्तिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकी भण्डारी सन् २००६ को नागरिकता विधेयक रोकेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको संविधानविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले हतारमा स्वीकृत गरेकी छन् ।शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति राष्ट्रपति भण्डारी सन्तुष्ट छैनन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने उनको अनुमोदन खारेज गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न निरन्तर सक्रिय भईरहेका भण्डारी नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणमै अलपत्र परेका छन् । यससँगै राष्ट्रपति भण्डारी देउवा नेतृत्वको सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनको विकल्प खोज्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षमा जनतालाई विभाजन गर्ने र जनतालाई विपक्षमा पार्ने भण्डारीको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ । मङ्सिर २० गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन रोक्नुपर्छ। देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मंसिर २० गतेसम्म निर्वाचन गर्न नसके त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेका भण्डारीले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विभिन्न पक्ष र व्यक्तिहरु ।वर्तमान पाँच दलको सत्तारुढ गठबन्धनले मंसिर २० गते हुने निर्वाचनमा एकतावद्ध गयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत अन्य दलको अवस्था कमजोर हुने सर्वत्र विश्लेषण भइरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रहरी प्रशासनलगायत सबै कुरा वर्तमान सरकारसँग हुने बताउँदै सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेकी छिन् । देशको राष्ट्रियता र अर्थतन्त्र जोगाउन स्वतन्त्र जनताको नेतृत्वमा निर्वाचनको सरकार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भण्डारीले आफूलाई राष्ट्रवादी शक्ति र जनताले साथ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले मात्रै निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने भनाइ राख्दै आएका भण्डारीले भदौ १ गतेबाट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै संसद स्वतः विघटन भएको बताए । नोभेम्बर २० मा तोकिएको निर्वाचन नभएको खण्डमा सिर्जना हुने शून्यता प्रयोग गरी २०२३ अप्रिलमा निर्वाचन गराउने गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके वर्तमान सरकारको सान्दर्भिकता समाप्त हुने शितल निवासको भनाइ छ ।अहिले कुनै पनि जनप्रतिनिधि निकाय नभएकाले राष्ट्रपतिलगायतका विरुद्ध राजनीतिक दलले कुनै कदम चाल्न सक्दैन । महाभियोग। राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघेको सङ्केत पाएपछि सरकारले आगामी संसदको सपथग्रहणको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले सरकार पछि हटेको छ । तर गठबन्धनका नेताहरूले त्यही शून्यता प्रयोग गरी राष्ट्रपति भण्डारीले देशलाई राजनीतिक र संवैधानिक अराजकतातर्फ धकेल्न खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिरमा हुने निर्वाचन रद्द गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 20 नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी। ‘चेतना गरौं, यो विकास पनि चुनाव उल्ट्याइने षडयन्त्रको हिस्सा हो’, पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि निकाय संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई नागरिकता दिन प्रमाणीकरण नगरेको हो । नेपाली नागरिकका सन्तान एकातिर संविधानको घोर उल्लङ्घन हो, अर्कातर्फ यहाँका नागरिक राज्यविहीन छन्, यो अमानवीय कार्य हो ।” प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी प्रकृया सुरु भएसँगै भदौ ३० गते मध्यरातमा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुगेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा प्रमाणीकरण र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ लागू नहुने राष्ट्रपति निकटका व्यक्तिको दाबी छ । शितल निवासले संघीय संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक संविधानको धारा ६१ (४) बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ मा भएको महिला अधिकार र धारा १५ मा रहेको नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाविपरीत भएको बताए । संविधानको संरक्षकका रूपमा जिम्मेवारी। दबाबमा सत्तारुढ गठबन्धन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरू दबाबमा छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र संसदको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, संविधानविपरीत विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा गठबन्धन दलहरू दबाबमा छन् । मंसिर २० गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणासँगै समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । र संसदको कार्यकाल भदौ १७ गते राति सकिएको छ। प्रतिनिधिसभा बसेको भए उनलाई महाभियोग लगाउने विकल्प गठबन्धनका नेताहरुसँग हुन्थ्यो । तर अब त्यो विकल्प उपलब्ध छैन। संविधानको प्रावधान खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा गठबन्धन दलहरूसँग सडक आन्दोलन गर्ने अर्को विकल्प छ । तर सत्तारुढ दलहरु सडकमा उत्रे भने मंसिर २० गते हुने निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने उनीहरुको आशंका छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन हुन नदिई वर्तमान सरकारको कार्यकाल अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा गठबन्धन दलहरु पुगेका छन् । र उनको कार्यकाल विस्तार। यो मुद्दा अदालतमा पुर्‍याए पनि यो मुद्दा फेरि संवैधानिक इजलासमा जाने र निर्वाचनअघि नै यो समस्या समाधान नहुने वाम गठबन्धन दलहरुको समझदारी रहेको छ ।सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । बुधबार नयाँ संसदको प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल भएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित कानुनविज्ञसँग परामर्श गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेर नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । संविधानले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न वा दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने अनुमति दिएको छैन। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं, असार १४ : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटीमा रिहा भएका छन् । बुधबार विशेष अदालतमा १० लाख। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि लामो समयदेखि गच्छदार बेपत्ता भएका छन् । उनले बुधबार अदालतमा हाजिर भएर धरौटीको रकम बुझाएका थिए ।गच्छदारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरी ९ करोड ६५ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । त्यतिबेला उनी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री थिए ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

काठमाडौं, असार २२ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले असार २४ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो ।केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीका लागि एकीकृत समाजवादीले पोलिटब्युरोको बैठक असार २३ गते बोलाएको छ । पार्टीले असार २८ गते संघीय परिषद्को बैठक आह्वान गरेको छ ।पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक संघीय परिषद्को बैठक बोलाएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले ११ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । पार्टीले असार २८ गते संघीय परिषद्को बैठक बोलाएको छ ।विभाजनपछि पार्टीले संघीय परिषद्को बैठक बोलाएको यो पहिलो पटक हो ।

काठमाडौं, कात्तिक १ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही भोकै नपरोस् र कोही भोकै नमरोस् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ४०औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुक्रबार यहाँ जारी सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई… नागरिकलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने । सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । तसर्थ नेपालको संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ल्याएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले ‘कोही भोकै नपरोस्, कोही भोकै नमरोस्’ ​​अभियानलाई सार्थक बनाउन गरिबी निवारणमा आआफ्नो तर्फबाट योगदान पु¥याउनु पनि सबै नागरिकको कर्तव्य भएको तर्क गरे । 'शून्य भोकमरी' उल्लेख गर्ने र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र सुधारिएको पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको दिगो विकास लक्ष्यहरूको लक्ष्य नम्बर २ द्वारा निर्देशित रणनीति, वार्षिक योजना र कार्यक्रमहरू। “वर्तमान १५औँ राष्ट्रिय आवधिक योजनाले पोषण र खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरी कृषि तथा गैरकृषि उद्यममार्फत आयआर्जनमा सुधार गरी खाद्य सुरक्षा, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । र अन्यमा खाद्यान्नमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,’ सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा सरकार मुलुकको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनमा खुसी ल्याउन सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको पनि जोड दिएका छन् । ‘दिगो कृषिका लागि हाम्रो प्रयास, पौष्टिक खाद्य’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष ४०औँ विश्व खाद्य दिवस मनाइयो । उनका अनुसार खाद्य सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताका लागि कृषि, जैविक विविधताको संरक्षण, उत्पादनको विविधीकरण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र न्यायोचित प्रयोग, पोषणयुक्त खाद्यान्नको प्रयोगमा वृद्धि, कोभिड–१९ का कारण खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला उत्पादनमा मेहनती किसानको भूमिका रहेको छ । -१९ र श्रमको सम्मान दिवसको राष्ट्रिय नारामा समावेश गरिएको छ । उनले खाद्य सुरक्षाका विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार कृषिको विकास र पौष्टिक खाद्यान्नको ग्यारेन्टीका लागि यी सरकारहरूबीच बलियो समन्वय अपरिहार्य छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका सबै तहलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरे । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको सामाजिक र आर्थिक प्रतिकूलतासँग सिङ्गो विश्व लडिरहेको छ, उनले थपे, ‘हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा महामारीले सीमान्तकृत किसानलाई नराम्रो असर पारेको छ । म सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछु । यस प्रभावबाट कृषिलाई जोगाउन र खाद्य सुरक्षा र उपलब्धता सुरक्षित गर्न एकजुट हुनुहोस्।" (RSS बाट जानकारी सहित)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही भोकै नपरोस् र कोही भोकै नमर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । ४०औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार लागिपरेको दोहोर्‍याएका छन् ।

काठमाडौं, माघ २२ : सरकारले अर्थ सचिवमा तोयाम राय र राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यरत रायको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा, MoF मा। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ सचिवमा नियुक्त गरेका विवादास्पद कृष्णहरि पुष्करको स्थानमा रायलाई नियुक्त गरिएको छ ।राजस्व र वित्तीय प्रशासनको पूर्व ज्ञान नभएका कारण पुष्कर अर्थ सचिवका रूपमा चर्को आलोचनामा परेका छन् । उनी पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको ‘यस म्यान’ मानिन्छन् ।नवनियुक्त अर्थसचिव रायले निजामती सेवामा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति पाएका थिए । उहाँसँग विगत लामो समयदेखि राजस्व र भन्सार प्रशासनमा काम गरेको अनुभव छ ।नयाँ राजस्व सचिव घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत थिए ।

अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा तोयाम राय नियुक्त भएका छन् । राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरे रायले विवादास्पद कृष्णहरि पुष्करको स्थानमा अर्थ सचिवमा नियुक्त भएका छन् ।

काठमाडौं, वैशाख २७ : सरकारको तयारी केही हुने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा कोठा, अपार्टमेन्ट वा घर भाडामा लिएर बस्नेले आगामी वर्षदेखि घरधनी वा घरधनीलाई नभई सरकारलाई भाडा तिर्नुपर्ने नीतिगत तहको निर्णय यस सम्बन्धमा यसअघि नै व्यवस्था भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामा सरकारले नयाँ नियम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।सरकारको योजनाअनुसार भाडामा लिनेहरूले भाडा बुझाउने छन् । हरेक महिना सरकारी बैंक खाता। त्यसपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले १० प्रतिशत कर कटाएर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भाडा बुझाउने छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नयाँ योजनामा ​​गम्भिर चासो देखाएको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ प्रावधान लागू भएमा सरकारले सबै भाडामा लिने र घरधनीहरूको रेकर्ड ट्र्याक गर्न मद्दत गर्नेछ ताकि कुनै पनि भाडा कर छल्ने छैन। अर्कोतर्फ, सरकारले खाली कोठा, अपार्टमेन्ट र घरहरू रिपोर्ट गर्नेछ ताकि भाडामा लिनेहरू। त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाको भाडा निर्धारण गर्न आयोग गठन गरिने छ ।’ ‘काठमाडौं उपत्यकाको भाडा निर्धारण गर्न अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड प्रयोग गरिएको छैन । घरधनीले आ–आफ्नो स्वविवेकमा भाडा तोक्ने गरेका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘भाडा परिमार्जनका लागि केही आधार हुनुपर्छ ।” काठमाडौं उपत्यकामा करिब १४ लाख मानिस भाडामा बस्ने अनुमान गरिएको छ ।२०११ को जनगणनाले देशभरका कुल घरपरिवारमध्ये १२.१ प्रतिशत भाडामा बस्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा यो संख्या ५८ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामा नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । भाडामा लिनेहरूले प्रत्येक महिना सरकारी बैंक खातामा भाडा जम्मा गर्नेछन्। त्यसपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले १० प्रतिशत कर कटाएर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भाडा बुझाउँछ ।

काठमाडौं, जेठ ३१ : भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पाएका छन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चार दिने भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन् । बुधबार दिउँसो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री खड्कालाई दैनिक प्रशासनिक काम सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हालेका छन् । दाहाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् ।

काठमाडौं, असार १ – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । वर्तमान पदाधिकारीको म्याद थप्ने वा नबढाउने विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको छ ।प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (संयुक्त समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल बैठकमा दाहाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी छन् ।जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वीरगन्जमा बसेको पार्टीको बैठकमा सहभागी भएकाले बैठकमा सहभागी छैनन् । गठबन्धन बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने योजना छ ।

वर्तमान पदाधिकारीको म्याद थप्ने वा नबढाउने विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको छ । गठबन्धन बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने योजना छ ।

काठमाडौं, असार १ – सरकारले मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । बैरागीले बिहीबार मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त नियुक्ति भएको हो ।बैरागीले आज राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा पनि सपथ लिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई सल्लाहकारको सपथ गराएका हुन् । वैरागीले राजीनामा दिएपछि सरकारले वैकुण्ठ अर्याललाई आज मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो ।

मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई सिंहदरबारमा सल्लाहकारका रुपमा सपथ गराएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ ।मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरु आ–आफ्नो एजेण्डा लिएर मतदाताको घरदैलोमा पुग्न व्यस्त छन् । निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा सामान्यतया राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूबीच हुने गरेको छ । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैलाई पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन प्रतिबन्ध नभएकाले यस निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेज छ ।स्थानीय तहमा धरानमा हर्क साम्पाङ, काठमाडौंमा बलेन शाह र धनगढीमा गोपाल हमाललगायत स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गत वैशाखमा भएको निर्वाचन यस प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढ्नुको कारण हुनसक्छ ।राजनीतिक दल, असन्तुष्ट मतदाता र कार्यकर्ताप्रतिको अविश्वासका कारण आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई देखाइएको गठबन्धन र मतदाता संलग्नताका कारण काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका १५ सिटका लागि ३६० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने त्यसमध्ये १२८ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । जुन कुल उम्मेदवारीको ३५ दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।त्यस्तै गरी यी तीन जिल्लाका प्रदेश सभाका ३० सिटका लागि ३४० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमध्ये १ सय १९ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् जुन ३५ प्रतिशत हो ।त्यसैगरी काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ७ मा राजनीतिक दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढी छ । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ (क) र (ख) मा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारको सङ्ख्या १३ छ भने १६ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । काठमाडौं–१० मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २ सय ५५ उम्मेदवारमध्ये ९७ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र–२ मा ४० उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा ६३ उम्मेदवारमध्ये १६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने १५ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर बढ्दै ललितपुर क्षेत्र नं २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपेशकुमार केसीले राजनीतिक दलको ‘सिण्डिकेट’को विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्दै गएको आफ्नो विश्वास रहेको बताए । ‘पार्टीभित्र खुला विचार भएका व्यक्तिहरूलाई मतपत्रबाट समय परीक्षण गर्न नपाउने भएकाले नेतृत्वबाट निरुत्साहित हुन्छन्, त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।” ‘म स्पष्ट मिशन र भिजनसहित राजनीतिमा छु । धेरै हदसम्म मेरो उम्मेदवारी वैचारिक स्वतन्त्रताको लडाइका लागि पनि हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको बढ्दो लहरले राष्ट्र परिवर्तनका लागि ठूलो जनचेतनाको सङ्केत गर्छ,’ उनले भने।’ केसीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कृष्णलाल महर्जनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । चुनावमा नेकपा एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन र उनीजस्ता सात जना उम्मेदवार उनका प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेका छन् ।विगतको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको गठबन्धनका कृष्णलाल तत्कालीन एमालेका उम्मेदवारका रुपमा २७ हजार ७१३ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।यसैगरी राजेन्द्र पाठकले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । काठमाडौं–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारले संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षा र नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा आफ्नो प्रमुख निर्वाचन एजेन्डा रहेको बताए । लामो समयदेखि कानून र पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध पाठकले संविधानमा उल्लेख भएका जनताका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए । जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको हेर्न । ‘विद्युत र खानेपानीमा जनताको निर्बाध पहुँच पनि मेरो चुनावी एजेन्डा हो र जनताका समस्याहरू नियमित रूपमा सुन्ने र सम्बोधन गर्न सक्दो समय दिनेछु ।” उनले आफू संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने पक्षमा रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ र युवा संगठन नेपाल तरुण दलमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर एक वर्षसम्म आफूलाई स्वतन्त्र भएको भन्दै उम्मेदवार बनेकी रञ्जु न्यौपाने उर्फ ​​रञ्जु दर्शना । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि २०१७ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन यसपटक पनि चुनावी मैदानमा छ । उनले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी हुन् । उनी यस निर्वाचनमा संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छिन् ।न्यौपानेले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेललाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यसैगरी यस निर्वाचन क्षेत्रबाट सामाजिक अभियन्ता हेमराज थापा पनि चुनावी मैदानमा छन् ।न्यौपानेले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा काम गर्ने बताइन् । ‘अहिले हरेक घरमा एक वा दुई जना मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन्। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति पनि समयसापेक्ष छैन। मेरो पहिलो प्राथमिकता यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो,’ उनले भनिन्। स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा विजयी भएका हर्क साम्पाङले यस निर्वाचनमा ‘लाठी’ चुनावी चिन्हलाई प्रचारप्रसार गरेका छन् । शाह र साम्पाङले चुनाव चिन्ह ‘लाठी’ लिएर चुनाव लडेका थिए । उनीहरुले ‘लाठी अभियान’लाई संगठित स्वरूप दिएका छन् र ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ मार्फत यस निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि प्रचार गरिरहेका छन् । हाम्रो नेपालीबाट उम्मेदवार इन्जिनियर आकार्शन पोखरेल (प्रबेन्द्र पोखरेल) । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा पार्टीले निर्वाचित भए नीतिगत तहका काममा ध्यान दिने बताएको छ । पोखरेलले राजनीतिक दलका १३ उम्मेदवार र थप १६ स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।पोखरेलले नेकपा (माओवादी केन्द्र)की अस्मिता सिंह (मानुषी) यमी भट्टराई, नेकपा (एमाले)का श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका विद्रोही उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । रामवीर मानन्धर। भट्टराई वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन् । लामो समय अमेरिकामा बसेर नेपाल फर्किएका पोखरेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका ठूला असह्य मागहरू नभएको बुझेका छन् । यी मागहरू सजिलै पूरा गर्न सकिने उनको दाबी छ । उनले निर्वाचनका लागि आफ्ना १० प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेका छन्, ‘यस निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, सडकको गुणस्तरहीन, ट्राफिक जाम, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीति जस्ता समस्या यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका छन् । जुन समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसमा मेरो मुख्य ध्यान केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘सुशासनको प्रवद्र्धन, सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था, गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी र आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा मुख्य ध्यान केन्द्रित छ । वर्तमान आवश्यकताहरु। कला संस्कृतिका साथै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, हरियाली वृद्धि, उत्तर–दक्षिण ‘पर्यटन राजमार्ग’ निर्माण र राष्ट्रिय पर्यटन नीतिको मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य पनि पोखरेलको प्राथमिकतामा रहेको छ ।काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट सुमन सायमी उम्मेदवार हुन् । हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट । उनले आफ्नो मुख्य चुनावी मञ्चले स्थानीय सडक र सेवालगायत स्थानीयका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनी काठमाडौंको मेयरको उम्मेदवार थिए । नगरपालिकाको निर्वाचनमा उनले १३ हजार ७७० मत ल्याएका थिए । यसैबाट हौसिएर अहिले संघीय संसद् सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकी छिन् । सायमीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक विस्तारका कारण विस्थापित भएका जनताको पुनर्स्थापनासँगै रोजगारीको मुद्दा उठाउदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा सामान्यतया राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूबीच हुने गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं, माघ ९– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक शुक्रबार संसदबाट पारित हुने दाबी गरेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेता भट्टराईले भने । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न संसदमा पेस हुने भएको छ । प्रतिपक्षी सांसदले मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान रोक लगाए पनि मन्त्रीकै सिटबाटै विधेयक पारित हुन्छ ।’ भट्टराईले रामचन्द्र पौडेलको सभामुखको कार्यकालमा मन्त्रीकै सिटबाटै विधेयक पेस गर्ने उदाहरण बनेको स्मरण गरे । संसद। समस्याको समाधान हुन सक्छ,’ भट्टराईले स्पष्ट पारे।’ उनले जीपी कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिने आश्वासन दिए। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार विधेयक प्रस्तुत गर्न रोस्ट्रममा जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले अवरोध गरेका थिए ।कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकमा आन्दोलनरत डा गोविन्द केसीका माग र विषयलाई समेट्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका थिए । जीपी कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा अस्पतालको नाम राखिएको छ ।

योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न संसदमा पेस गरिने बताए । मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विधेयक पेस गर्न रोस्ट्रममा जाँदै गर्दा विपक्षी सांसदले अवरोध गरेका थिए ।

काठमाडौं, पुस १: प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मानार्थ सूचना प्रविधि (आईटी) सल्लाहकार, इसेवा फोनपे प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) असगर अलीले प्रमुख आईटी सुरक्षित गर्न आफ्नो पदको घोर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। विभिन्न सरकारी निकायमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया बिना ठेक्काहरू। यस्ता सूचना प्रविधि सम्बन्धी परियोजनाहरू भ्रष्टाचार विरोधी निकायको छानबिनबाट बच्न सीधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अलीको रोजाइका निजी कम्पनीहरूलाई दिने गरेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसरी प्रधानमन्त्रीको समर्थन पाएको छ भन्ने कुरा गणतन्त्रले विभिन्न विश्वसनीय प्रमाण सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले केही निजी कम्पनीका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठूला आयोजना सुरक्षित गर्न विभिन्न सरकारी निकायलाई दबाब दिइरहेका छन् ।अलि र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालले सिफारिस गरेका केही ठूला आयोजना निजी कम्पनीलाई दिइसकेका छन् । अली र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उनका सहयोगीहरूको दबाबमा प्रतिस्पर्धी बोलीविना निश्चित फर्महरूलाई अवार्ड दिने प्रक्रियामा छन्। अलीद्वारा शक्तिको दुरुपयोगको भर्खरैको उदाहरण नयाँ स्थापना भएको मालिका इन्कर्पोरेट प्राइभेट लिमिटेडलाई दिइएको ठेक्का थियो। सेप्टेम्बर १६ मा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने फर्म। ठेक्का दिनुअघि कुनै टेन्डर बोलपत्र आह्वान गरिएको थिएन। एक उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीका अनुसार अलीले सो ठाउँमा कम प्रविधिको थर्मल प्रिन्ट प्रविधि प्रयोग गर्न पनि जोड दिएका थिए। स्मार्ट इजाजतपत्रहरूको मुद्रणमा उन्नत लेजर प्रविधिको। ‘मालिका इन्कर्पोरेटलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र बिना नै ठेक्का दिइएको हो,’ नाम नखुल्ने अधिकारीले रिपब्लिकालाई भने, ‘अलीले स्मार्ट लाइसेन्सको छपाईमा अत्याधुनिक लेजर प्रविधि प्रयोग गर्न नहुने पनि जोड दिएका थिए ।” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मालिका इन्कर्पोरेटका सीईओ) हृदया कँडेलले अमेरिकास्थित जेब्रा टेक्नोलोजीसँगको सम्बन्धका कारण आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का दिएको तर्क गरे । ‘सरकारी अस्पतालको इ–पासपोर्ट र परिचयपत्र छपाइका लागि पनि वार्ता सुरु गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘यद्यपि कँडेलले टीकापुरमा ६ महिनाअघि मात्रै मालिका इन्कर्पोरेट दर्ता भएको र इ–लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का पहिलोपटक भएको स्वीकार गरे । कम्पनीले जितेको सम्झौता। आईटी कन्सल्टेन्ट अलीले विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूलाई पनि आफ्नो मनपर्ने फर्महरूलाई आईटी सम्बन्धी ठेक्का दिन दबाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) मा रहेको ‘वार रुम’ को ‘भिडियो फरेन्सिक सिस्टम’ निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कम्पनीको स्पेसिफिकेशनसँग मेल नखाँदा अलीले बोलाएको टेन्डर रद्द गर्न सफल भएको आरोप छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)ले असोज १२ गते विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आयोजनाको टेन्डर आह्वान गरेको थियो तर पछि उक्त टेन्डर रद्द गरी टेण्डर दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइएको थियो । एनआइटिसीका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलले आयोजनामा ​​पीएमओ संलग्न भएकाले टेण्डर आह्वान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा आएको बताए । अलीले चिनियाँ कम्पनी हुवावे र दृष्टि टेक प्राइभेट लिमिटेडलाई परियोजनाका लागि सिफारिस गरेका छन्। हुवावेले अक्टोबरमा आईटी कन्सल्टेन्ट अली, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेल र क्षितिज रिमालका छोरा क्षितिज रिमाललाई आफ्नो कार्यालयको भ्रमणको प्रायोजन गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारका छोराको चीन भ्रमणमा आईटी कन्सल्टेन्ट अलिको सहभागिताले प्रमुख सल्लाहकार रिमालले केही फर्मलाई प्रतिस्पर्धी बोलपत्र प्रक्रियाविना नै ठूला आईटी आयोजना सुरक्षित गर्नमा मौन संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको छ ।एनआईटीसीका सूचना अधिकारी पोखरेलले पुष्टि गरेका छन् । असोज [अक्टोबर] मा चीनको भ्रमण गरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को एक स्रोतले दावी गरेको छ कि अलीले प्राधिकरणलाई डिजाइन, विकास, स्थापना, परीक्षण, सञ्चालन र परामर्शका लागि एक करोड 30 लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का दिन पनि दबाब दिइरहेको छ। आफ्नो मनपर्ने निजी फर्ममा मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन प्रणाली। ‘अलिले आयोजनाको ठेक्का संयुक्त लगानी गर्ने फर्मलाई दिने प्रयास गरिरहेको छ, जसमा उनी पनि संलग्न छन्,’ स्रोतले दाबी गरेको छ।’ अलीले अध्यागमन विभागलाई ठेक्का हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएको पनि आरोप छ । विभागको सूचना प्रणालीको सुधार र आधुनिकीकरण। विभागको उच्चस्तरीय श्रोतले भन्यो, “अलिले आफ्नो सेयर रहेको कम्पनीको ठेक्का लिन खोजिरहेको छ ।” यसअघि पनि अलीले डिओआईका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलसँग पटकपटक भेट गरिसकेका छन् । स्पष्ट रूपमा कम्पनीको लागि सम्झौता जित्न। ‘पौडेलले अलीको कम्पनीलाई सहयोग गरेमा मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्का अनुमोदन गर्ने कुरामा अलिले महानिर्देशकलाई पनि बताइसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिस्पर्धी बोलपत्रविना मन्त्रिपरिषद्मार्फत ठेक्का दिने चलन रहेको बताए । खराब शासन र ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार उत्पन्न हुनेछ। ‘बोलपत्र प्रक्रिया छाडियो भने सुशासन र भ्रष्टाचार मात्रै बढ्छ । यसले नेपालमा विधिको शासन छैन भन्ने सङ्केत गर्छ ।” त्यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारी अधिकारीमाथि सल्लाहकारले शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्न नसक्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको दाबी गरे । सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विशेषज्ञताका क्षेत्रमा सुझाव दिनुपर्छ। "उहाँले सरकारी कर्मचारीहरूलाई दबाब दिनुहुन्छ भने पनि, उनीहरूले उनको आदेश पालना गर्नु हुँदैन," उनले भने। आरोपहरूमा उनको टिप्पणीको लागि सम्पर्क गर्दा, अलीले एक्लै छोड्न आग्रह गरे र रिपब्लिकालाई उनको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा ल्याउन चुनौती दिए।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीले विभिन्न सरकारी निकायमा ठूला आईटी ठेक्का लिन आफ्नो पदको घोर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । अलीलाई प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको समर्थन छ, जसले केही निजी कम्पनीहरूको परियोजना सुरक्षित गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिन्छ।

कांग्रेसले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको तयारी दुवैको विरोध एकैसाथ गर्दैछ काठमाडौं, पुस २४ : नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । शनिबार। पार्टीले वैशाख ३० र वैशाखमा घोषणा हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारी वा विघटन भएको संसद् पुनःस्थापनाको तयारीमा उभिने रणनीतिअनुरुप आन्दोलनका कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको पार्टी आन्तरिक स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मंसिर २० गते संसदको तल्लो सदन विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सबै विपक्षी दलले उक्त कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले संसद्को तल्लो सदन पुनर्स्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन दुवैका लागि पार्टी तयार रहेको बताए । ‘पार्टीले सोही अनुसार योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ,’ उनले भने ।कांग्रेस मुख्यालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बूढानीलकण्ठमा आयोजित विरोध सभालाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने छन् भने सभालाई कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सम्बोधन गर्ने छन् । काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ मा आयोजना भएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कपनमा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने छन् भने अर्का नेता सीतादेवी यादवले काभ्रेपलाञ्चोकमा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने छन् । कांग्रेसले माघ ९ गते सबै निर्वाचन क्षेत्रका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा माघ १६ गते र माघ २१ गते सबै वडा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।

पार्टी माघ २१ गते हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा छ भने पार्टीले आगामी माघ १५ गते निर्वाचन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

विराटनगर, साउन १ भारतले झण्डै १३ महिनाको निलम्बनपछि पुनः नेपालबाट प्रशोधित पाम आयल आयात गर्न अनुमति दिएको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । नयाँ दिल्ली सरकारले उक्त वस्तुलाई प्रतिबन्धित सूचीबाट हटाई डिसेम्बर ३१ सम्म स्वतन्त्र रूपमा पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । कच्चा पाम तेल उत्पादन गर्दैन, यसको परिष्कृत संस्करण देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यात मध्ये एक भएको छ। नेपालले मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम तेल आयात गर्छ । भारतले जनवरी २०२० मा यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर त्यो एक महिना मात्र टिकेको थियो। तर, केही महिनापछि पुनः प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।प्रतिबन्ध फुकुवा गरेकोमा विराटनगरका उद्योगीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । मोरङ जिल्लाको विराटनगर र आसपासमा सातवटा पाम आयल प्रशोधन उद्योग रहेका छन् भने देशमा यस्ता उद्योगको सङ्ख्या २० वटा रहेको छ तर निकासी सुरु हुन करिब एक महिना लाग्ने उद्योगी अविनाश बोहराले बताए ।

नेपालले कच्चा पाम तेल उत्पादन गर्दैन, तर यसको प्रशोधित संस्करण देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यात भएको छ। भारतले जनवरी २०२० मा यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर त्यो एक महिना मात्र टिकेको थियो।

सुर्खेत, १९ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो पार्टीले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बदलेको दाबी गरेका छन् । नेकपाले मंगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशस्तरीय अग्रपंक्ति कार्यकर्ता भेलाको उद्घाटन सम्बोधनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।विश्वमा कम्युनिष्ट शक्ति क्षीण भइरहेका बेला नेपालमा शक्ति केन्द्रमा आएको देखेको छ । , उसले भन्यो। ‘दुई पार्टीको एकता उत्कृष्ट र युगान्तकारी काम थियो, यसले नेपालको राजनीतिक रोडम्यापलाई उल्टो पारेको छ’, उनले भने, ‘नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई कमजोर बनाउन ठूलो लगानी भइरहेको छ, कम्युनिष्ट एकता लामो बहसको परिणाम हो’, उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर पारित गरिने बताउनुभयो । उनले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरी संसदमा पारित गर्ने बताए । यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै असर नपर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे भारत सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको र नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताए । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, “राजनीतिक क्रान्ति सकिएको छ, अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको समय आएको छ ।” नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले कम्युनिष्टहरूले भोग्नुपरेको पीडा, पीडा र संकटलाई सम्बोधन गर्न लिटमस टेस्टमा रहेको बताए । मानिसहरू। सो अवसरमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माले नेतृत्वको थोरै सहयोग भए कर्णाली प्रदेशले द्रुत गतिमा विकास र उन्नति हुने बताउनुभयो ।कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका कामकारवाही र प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य, जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलगायत अग्रपंक्तिमा रहेका कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो पार्टीले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बदलेको दाबी गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशस्तरीय अग्रपंक्ति कार्यकर्ता भेलालाई उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौं, वैशाख २२ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पार्टी एकतालाई जोगाउन बिहीबार दिउँसो पुनः वार्ता हुने भएको छ । आफ्नो मतभेद समाधान गर्न एक-एक। बैठक राजधानीको नागपोखरीस्थित होटल मेरियटमा दिउँसो २ बजे सुरु हुने तय भएको छ ।एक महिनाको अन्तरालपछि बुधबार अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ता भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले संघीय संसदका २७ र कर्णाली प्रदेशका ५ सांसदलाई सांसद पदबाट हटाउने उद्देश्यसहित स्पष्टीकरण मागेको भोलिपल्ट बैठक बसेको हो । यी सबै सांसद एमाले नेतृत्वको नेपाल गुटका निकट रहेका छन् ।ओली र नेपालबीच बुधबार भएको भेटवार्ता सकारात्मक रुपमा टुङ्गिएको बताइए पनि दुवै पक्षले बैठकमा के भयो भन्ने खुलाएका छैनन् । ओलीले नेपाललाई पार्टीमा फर्केर नियमित रुपमा पार्टी गतिविधि गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि उनले "गुटगुटका आधारमा" नेताहरूसँग व्यवहार गर्ने पक्षमा नभएको आफ्नो अडान दोहोर्‍याए। नेपालले आफ्नो निर्णय दिनुअघि आफू नजिकका नेताहरूसँग छलफल गर्न समय मागेको बताइएको छ। सोही अनुसार नेपालले यसअघि बिहीबार ओलीको प्रस्तावमाथि उहाँ निकटका नेताहरुसँग छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो । एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व माओवादी नेताहरुलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाउने र पार्टीको जिम्मेवारी नखोल्ने ओलीले एकतर्फी निर्णय नगरेसम्म उहाँसँग सम्झौता नगर्ने नेपाल निकट नेताहरुको एक वर्गको तर्क छ । यसअघि बिहीबार बल्खुमा पार्टीको नयाँ भवनको शिलान्यास गर्न आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रका नेताहरुलाई गुटबन्दीमा नलाग्न आग्रह गरिरहेको बताए । उनले यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पार्टी कटिबद्ध रहेको सङ्केत गर्दै आफ्नो मागलाई कमजोरी नठान्न पनि आग्रह गरे । ‘पार्टी अनुशासित हुनुपर्छ । पार्टीको अनुशासन नमान्ने नेताहरूसँग हामीले सम्झौता गर्न मिल्दैन । अब पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई मान्यता दिँदैनौँ,’ उनले भने ।

दुई नेताबीचको विवाद समाधानका लागि वान टु वान हुने कार्यक्रम रहेको छ । बैठक राजधानीको नागपोखरीस्थित होटल मेरियटमा दिउँसो २ बजे सुरु हुनेछ ।

काठमाडौं, भदौ १४ संसदको अर्थ समितिले जनतामाथि लगाइने सबै किसिमको दोहोरो कर खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।संघ र स्थानीय सरकारले थोपरेको करले जनताको आर्थिक बोझ बढाएको छ, यो रोक्नु आवश्यक रहेको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । समितिले मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जनताले दोहोरो करको चपेटामा नपर्नका लागि आ–आफ्ना गतिविधिमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । देशका विभिन्न भागका स्थानीय सरकारले करको दर बढाएर जनतामाथि नयाँ कर थोपरेको खबर आएपछि यो आदेश आएको हो । जनताले एउटै प्रयोजनका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई कर तिरेको घटना पनि भएका छन् । समितिले स्थानीय तहलाई करको दर नबढाउन निर्देशन दिँदै समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्न माग गरेको छ ।

संसदको अर्थ समितिले जनतामाथि लगाइने सबै प्रकारका दोहोरो कर खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । देशका विभिन्न भागका स्थानीय सरकारले करको दर बढाएको खबर आएपछि यो आदेश आएको हो ।

काठमाडौं, भदौ ८ : नेपालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हाल भारतको सात दिने भ्रमणमा रहेको छ । भ्रमणको उद्देश्य भारतको केन्द्रीय र राज्य न्याय प्रणालीबीचको सम्बन्धको अध्ययन गर्नु रहेको छ । भारतका महान्यायाधिवक्ता र राज्यका महान्यायाधिवक्ताबीचको सम्बन्धबारे काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा संघीय र सात प्रदेश सरकारका वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलले भारतको सर्वोच्च अदालत, दिल्ली उच्च अदालतको भ्रमण गर्नुका साथै नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय कानून संस्थानमा आयोजित एकदिने कार्यशालामा भाग लिएको थियो। प्रतिनिधिमण्डल आज गुजरात पुगेको छ ।नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले गुजरातका महाधिवक्तासँग अन्तरक्रिया गर्ने, गुजरातको उच्च अदालतको भ्रमण गर्ने र गान्धीनगरस्थित गुजरात फरेन्सिक साइन्स युनिभर्सिटी (GFSU) मा हुने एकदिने कार्यशालामा भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ ।महान्यायाधिवक्ता खरेलसँग भेटवार्ता भएको छ । हिजो उहाँका भारतीय समकक्षीसँग र आपसी हितका विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । खरेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा सात प्रदेशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सहभागी छन् ।

नेपालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हाल सात दिने भारत भ्रमणमा छ । भ्रमणको उद्देश्य भारतको केन्द्रीय र राज्य न्याय प्रणालीबीचको सम्बन्धको अध्ययन गर्नु हो।

काठमाडौं, साउन १० : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी दशक समृद्धि र विकासको समय हुने बताउनुभएको छ ।पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. सबैका लागि अवसर। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, "नेपाली जनताले शक्तिशाली सरकार चुनेका छन्, हामी असफल भए राज्य असफल हुन्छ र राज्य असफल भए हाम्रो स्वाभिमान जोखिममा पर्ने छ"। चौथो सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा उनले सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि यो समय राम्रो अवसर रहेको बताए । सरकारले वन स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि संविधानबमोजिम कानुन बनाउने काम गरिरहेको बताए ।

आगामी दशक समृद्धि र विकासको समय हुने उनले बताए । सरकारले वन स्रोत व्यवस्थापनका लागि संविधानबमोजिम कानुन बनाउने काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौं, मंसिर २९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबिएल) र मेगा बैंकबीच मर्जरका लागि अन्तिम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त कागजातलाई अनुमोदन गरी आदानप्रदान गरेपछि संस्था गाभ्ने बाटो खुलेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमा अनुसार बैंकहरुलाई मर्जरका लागि जनवरी ६, २०२३ सम्मको समय दिइएको छ । मर्जर समितिका सदस्य तथा मेगा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य गोपाल खनालका अनुसार केन्द्रीय बैंकले दिएको समयसीमाभित्र मर्जर गरी एकीकृत कारोबार गर्ने योजना रहेको छ । बैंकहरूले 100: 90 स्वाप अनुपातमा 10 जुनमा प्रारम्भिक मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। एनआईबिएलको एक इकाई शेयर मेगाको 0.90 बराबर हुनेछ। एनआईबिएलको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ भने मेगाको १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ । मर्जरपछि मर्ज भएको संस्थाको नाम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक र अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे रहनेछन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल) र मेगा बैंकबीच मर्जरका लागि अन्तिम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त कागजातलाई अनुमोदन गरी आदानप्रदान गरेपछि संस्था गाभ्ने बाटो खुलेको हो । बैंकहरूले जुनमा १००: ९० स्वाप अनुपातमा प्रारम्भिक मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक पूर्व उपभोक्ता विद्युत खपत ९० युनिटले बढाउने लक्ष्य राखे पनि पहिलो सात महिनामा सात युनिटले मात्रै बढेको कारण सरकारले विद्युत् उपभोग गर्न सकेको छैन । विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना, लक्ष्य प्राप्ति टाढाको देखिन्छ । आगामी वर्षातमा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले आन्तरिक उपभोग बढाउने कुनै योजनालाई प्राथमिकता दिएको छैन ।उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू सरकारले नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन् । बिजुलीको खपत बढाउने विषयलाई भाषणमा मात्र सीमित गरेको छ ।२०२० जुलाईको मध्यदेखि अगस्टको मध्यसम्ममा प्रति उपभोक्ता २६० युनिट खपत दर थियो । र, सरकारले सन् २०२१ को असार मसान्तसम्ममा ३५० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर २४ करोड ७१९ लाख उपभोक्ता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोगलाई २६७ मा सीमित राखेर करिब ४ अर्ब १३ करोड युनिट बिजुली मात्र बिक्री गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा प्रति उपभोक्ता विद्युत् उपभोग दर विद्युत् खपतमा बृद्धि भएसँगै प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउनेमा आशावादी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सिना भन्छन्, “हामीले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिरहेका छौं, “विद्युत चुलोको प्रयोग क्रमशः बढ्दै जानेमा पनि हामी आशावादी छौं।” उहाँका अनुसार विद्युत् खपतको दर बन्द भएपछि घटेको छ । उद्योग र कारखानाहरूको। अहिले उपभोग दर क्रमशः बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । यही कारणले २०२० असार १५ गतेदेखि रातिको विद्युत् महसुल घटाइएको हो, तर, त्यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।” अर्थतन्त्र बलियो बनाउन देशभित्रै विद्युत खपत बढाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि प्रभावकारी एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन कुनै किसिमको ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन,’ प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्।’ घिसिङको भनाइलाई पुष्टी गर्दै पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले पनि विद्युत खपत बढेको बताए । विद्यमान नीति कार्यान्वयन गर्न हस्तक्षेप योजनाको अभावको कारणले अपेक्षा गरिएको छ। "अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा बिजुलीको खपत दर पनि बढ्छ," उनी भन्छन्। ‘यसलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।” सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा विद्युत खपत बढाउन केही घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि कसैले काम थालेको छैन । घोषणापत्रमा विद्युत बचत हुने समयमा विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग लगायतका विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई थप सहजीकरण गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर, यो घोषणा र सरकारको कामकारबाही एकदमै विरोधाभासपूर्ण छ । उदाहरणका लागि, सोही बजेट भाषणमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक कर बढाएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा यसको आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । साथै, बजेट भाषणले इन्डक्सन चुलोमा पनि कर बढाएको छ । घिसिङले देशभित्र बिजुली बेचेर आम्दानी धेरै हुने भएकाले देश बाहिर बिजुली बेचेर हुने आम्दानीलाई बढी महत्व दिने बताउँछन् । तर, बिजुलीको निकासी पनि तत्काल सुरु हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले वर्षायाममा निजी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा बिजुली किन्ने गरेको छ । उपभोक्ताले औसतमा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ बढी तिरिरहेका छन् । त्यसैले प्राधिकरणलाई विदेशमा बेच्नुभन्दा स्वदेशभित्रै बिजुली बिक्री गर्दा बढी फाइदा हुने स्पष्ट छ । यद्यपि यसका लागि कुनै कार्ययोजना बनाइएको छैन। घिसिङले प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसनजस्ता पूर्वाधार सुधार गरी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिने र भोल्टेज माथि र डाउन नहुने सुनिश्चित गर्नाले औद्योगिक र घरायसी दुवै खपत बढ्छ ।” उपाध्यायले इन्डक्सन कुकटपलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन छुट दिनुपर्ने बताउँछन् । "विद्युतीय चुलोले खाना पकाउन प्रोत्साहन गर्दा बेलुका र बिहान बिजुलीको माग बढ्छ," उनी भन्छन्। “यसका लागि स्थानीय सरकारको पनि सहभागितामा विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुपर्छ।” उपाध्यायका अनुसार घरेलु उद्योगमा विद्युत खपत बढाउने अर्को उपाय पनि छ । यसका लागि तीनवटै तहका सरकार मिलेर विद्युतको उपयोग बढाउन र गाउँका मिलमा प्याकेजिङ सुविधा थप्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘उद्योग मन्त्रालयले यस्तो पहल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिजुलीको खपत छिटो बढाउन सक्ने अर्को क्षेत्र भनेको कृषि हो । तराईका खेतमा अहिले पनि डिजेल पम्पबाट पानी तानेर सिँचाइ गरिन्छ । ‘तराईका ठूला खेतहरूमा वितरण लाइन विस्तार गरेर सिँचाइ करिडोर निर्माण गर्न सकिन्छ, जसले तत्कालै २०० देखि ३०० मेगावाट विद्युत खपत गर्छ,’ घिसिङ भन्छन्। “यसले किसानलाई फाइदा मात्रै गर्दैन, कृषि उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पु¥याउँछ ।” घिसिङ भन्छन्, ‘गाउँ–गाउँमा कृषि कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न सके विद्युत खपत धेरै हदसम्म बढ्छ । उपाध्यायले गाउँमा पर्यटन गतिविधि बढाउने हो भने होटल र रिसोर्टमा विद्युत खपत बढ्ने भएकाले सबै निकायले एकीकृत योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।त्यैगरी विदेशी कम्पनीको डाटा सेन्टर स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि विज्ञहरुको भनाइ छ । सूचना प्रविधि र स्मार्ट सडक बत्तीसँग सम्बन्धित।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक पूर्व उपभोक्ता विद्युत खपत ९० युनिटले बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, २४ करोड ७१९ लाख उपभोक्ता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ४ अर्ब १३ करोड युनिट विद्युत मात्र बिक्री गर्न सकेको छ ।

रुपन्देही, ११ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार वैशाख ६ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठक प्रदेश सभाको छनोटअनुसार वैशाख २९ गते बस्ने भएको छ । प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सचिव डा मानबहादुर विकले प्रदेशसभालाई सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने प्रदेश सरकारको चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । उनले आइतबार बिहान ९ बजेको बैठकमा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छन् । RSS

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले आइतबार बिहान ९ बजेको बैठकमा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं, वैशाख २८ – कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न साढे दुई महिनादेखि नियमित उडान बन्द गरेको काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ ।सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ ३१ गतेसम्म बन्द गरेको छ । निलम्बन सकिएलगत्तै विमानस्थल व्यवस्थापन सुचारु गर्न चाहन्छ, अधिकारीहरू भन्छन्, त्यसपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सामाजिक दुरीका उपायहरू अवलम्बन गरिने छ ।तदनुसार, विमानस्थलले यात्रुहरूलाई बस्न र उभिनका लागि विशेष स्थानहरूमा चिन्ह लगाउन थालेको छ। उडानमा चढ्नुअघि वा अवतरणपछि मात्र दुई व्यक्तिबीच आवश्यक दूरी कायम गर्ने गरी मात्रै। यसैबीच देशको उड्डयन नियामक निकाय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र व्यक्तिगत वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि हवाई उडानपछिको सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न आ–आफ्नो निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उडान पुन: सुरु।

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल असारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सुरु भएको छ । सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान वैशाख ३१ गतेसम्म बन्द गरेको छ ।