article
stringlengths 4
9.69k
| article_summary
stringlengths 3
546
|
|---|---|
काठमाडौं, चैत ११ : सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चैत ११ गते (सोमबार)भित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।शनिबार दिउँसो पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय। पार्टीले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । सचिव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर गतिशिल बनाउनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएको जानकारी दिँदै पार्टी नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि ध्यानाकर्षण गराए । पार्टी र सरकारबीचको खाडल घटाउन पार्टी अध्यक्ष डा.
| शनिबार दिउँसो पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । |
काठमाडौं, भदौ २१ सरकारले अनुगमन गरेको विरोधमा तरकारी व्यवसायीले आज काठमाडौंको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका सबै पसल बन्द गरेका छन् ।हिजो बजारमा सरकारी अनुगमनकर्तालाई केही समयका लागि हिरासतमा राखेका छन् । केही स्थानीय कृषक बाहेक अन्य सबै बिक्रेताहरु । पसल बन्द गरेर बजारमा तरकारी बेच्न बन्द गरेका छन् । प्याज, आलु, कागती र केही हरियो तरकारी भने पुरानो स्टकबाट बजारमा पाइन्छ । मोटर चलाएपछि तरकारीको मूल्य घट्ने र गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने डर बिक्रेताले गरेका छन् । तरकारी बेच्न बन्द गरेका कारण काठमाडौंका धेरै ठाउँमा तरकारीको अभाव भएको छ । जसका कारण उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । तर, अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न वा कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । सधैँ भीडभाड हुने कालीमाटी तरकारी बजार दिनभर सुनसान रह्यो । मंगलबार.तरकारी बिक्रेताले पनि सबै मिडियाले आफ्नो विरुद्धमा लेखेको भन्दै फोटो/भिडियो क्लिक गर्न मिडियालाई परिसरमा प्रवेश गर्न निषेध गरेका छन् ।अनलाइनखबरका फोटोग्राफरलाई एक विक्रेताले धेरै तस्विर डिलिट गर्न भन्दै धम्की समेत दिएको छ । पसल खुलेकाले पनि फोटो खिच्न बन्द गर्न फोटोग्राफरलाई चेतावनी दिए । | काठमाडौंको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका सबै पसलहरु पसल बन्द गरी तरकारी बिक्री गर्न बन्द गरेका छन् । प्याज, आलु, कागती र केही हरियो तरकारी पुरानो स्टकबाट बजारमा पाइन्छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन, न कुनै कारबाही गरेको छ । |
काठमाडौं, भदौ २२ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य डा शशांक कोइरालाले संविधानको रक्षाका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच चुनावी तालमेल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आज काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्ने भए पनि संविधानको रक्षा, विकास र स्थायित्वका लागि अन्य दलसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।“सरकार पनि गठबन्धनको हो । गठबन्धनबाट चुनावमा जान सजिलो हुन्छ,’ उनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले सय सिट पाउनु पर्ने बताउँदै भने ।’ कोइरालाले चुनावी गठबन्धनमा के हुन्छ भन्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी एक हुनुपर्छ । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक दलले चुनावमा अन्य दलसँग समन्वय गर्ने प्रयास गर्नेछन् । | नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य डा शशांक कोइरालाले आगामी संसद र प्रदेशको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच चुनावी तालमेल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उनले भने, ‘एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी एक हुनुपर्छ । |
काठमाडौं, फागुन २४ : काठमाडौं र वासिङ्टन डिसीबीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न भइसकेको अवस्थामा भेनेजुएलामा चलिरहेको राजनीतिक सङ्कटबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको विज्ञप्ति… सत्तारुढ दलका दुई शीर्ष नेताबीचको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । भेनेजुएलाबारेको भनाइलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वय दाहाल र प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीबीचको मतभेद सार्वजनिक भएपछि दुवैले एकअर्काको आलोचना गर्न रोजेका थिए । बुधबार साँझ सरकारी टेलिभिजनबाट प्रशारण गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही ‘शब्द चिप्लो’ भएको र देशबाहिर नभएको बेला वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क गरे पनि दाहालले भने, ‘ पार्टीको सचिवालय र सरकारले सोही भावनामा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको अवस्थामा व्यक्तिको प्रतिक्रियाले खासै फरक पर्दैन । एनटिभीको एक कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुएलाबारे अध्यक्ष दाहालले वक्तव्य दिनु आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् । "पक्कै पनि केहि शब्द पर्ची थियो। एक दिन अगाडि विज्ञप्ति जारी गर्न आवश्यक थिएन। म भोलिपल्ट [स्विजरल्याण्डबाट] [घर] फर्कदै थिएँ। वक्तव्यमा भाषा उपयुक्त नभएकोमा पनि चिन्ता छ,’ ओलीले भने । अनायासै यस्ता गल्ती हुने तर्क गर्दै ओलीले दाहालको भनाइलाई पनि खारेज गरे । उनले भने, ‘अमेरिकाजस्तो देश यस्तो सानातिना मुद्दामा अल्झिनु हुँदैन र हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्वयम् देशमा भएको भए नेकपाले यस्तो वक्तव्य जारी नगर्ने स्पष्ट पारे । तर, बिहीबार अध्यक्ष दाहालले ओलीको भनाइप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । “[मलाई थाहा छैन] प्रधानमन्त्रीले के कथन र कुन सन्दर्भमा दिए। मैले मिडिया कभरेज आफैले देखेको छैन। यो [दाहालको] राजनीतिक भनाइ थियो। स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा हुने राजनीतिक घटनाक्रममा हस्तक्षेप गर्न नहुने विश्वासका साथ जारी गरिएको हो,’ उनले भने । पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति पनि त्यही भावनामा रहेको दाहालले तर्क गर्नुभयो । सचिवालय बैठकको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री सहभागी भएर अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेकाले अब पार्टीका एक व्यक्ति नेताले गरेको अन्य अभिव्यक्तिको कुनै अर्थ रहँदैन,’ उनले भने । दाहालले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटबारे राजनीतिक निर्णय गर्ने प्रत्येक देशको सार्वभौम अधिकारलाई ध्यानमा राखेर वक्तव्य जारी गरिएको तर्क गरे । उनले युएन बडापत्रले प्रत्येक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशलाई त्यस्ता राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको तर्क पनि गरे। | भेनेजुएलामा जारी राजनीतिक संकटबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षमध्ये एक पुष्पकमल दाहालले… प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेनेजुएलाका विषयमा अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन् । जवाफमा दाहालले व्यक्तिको ‘प्रतिक्रिया’ले खासै फरक नपर्ने बताए । |
ग्लास्गो, १८ कात्तिक : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ पक्षहरूको सम्मेलन (कोप२६) का अवसरमा भेट गरेका छन् । कोप–२६ अन्तर्गत दुईदिने विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा छन् । शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन नोभेम्बर २ मा भएको भेटमा बेलायतका रक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भूतपूर्व गोरखा सैनिकको गुनासो र कल्याणका साथै कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनमा बेलायती सहयोगका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । वार्तामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल पनि सहभागी थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र स्कटल्याण्डका प्रथम मन्त्रीले सीमित राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।वन तथा भूउपयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई विशिष्ट प्यानलका रुपमा सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो । बैठकमा उपस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले स्वैच्छिक कार्बन व्यापार बजार र कार्बन उत्सर्जन घटाउने औजारका रुपमा वनमा नेपालको चासो रहेको बताए । र साझेदारी, मारी पङ्गेस्टुले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी हरित विकासमा नेपाललाई विश्व बैंकको सहयोग, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र कोभिड–१९ रोकथामलगायत विषयमा छलफल गरेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पनि भेटमा उपस्थित थिए । भन्नुभयो। त्यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का डेपुटी सीईओ एलेक्सिया लाटोर्टुले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी नेपाललाई एमसीसी कम्प्याक्ट अनुदानका विषयमा छलफल भएको थियो भने मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र मंगोलियाका राष्ट्रपति उख्ना खुरेलसुखसँग। प्रधानमन्त्री देउवासँग इन्टरनेशनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसनका महासचिव किट्याक लिमले पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए र भेटमा नेपालीका लागि समुद्री क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको थियो । शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन नोभेम्बर १ मा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए । सत्रमा ११७ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नोभेम्बर ३ गते स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः३० बजे स्कटल्याण्डको रोयल बोटानिकल गार्डेन एडिनबर्गको भ्रमण गरी त्यहाँ भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सो अवसरमा उनले नेपाली बगैंचामा रुख रोप्ने कार्यक्रम छ ।प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डल आज कतार हुँदै एडिनबर्ग विमानस्थलबाट स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी शुक्रबार राति बेलायत पुगेका थिए । ग्लासगोमा अक्टोबर ३१ बाट सुरु भएको COP 26 नोभेम्बर १२ सम्म चल्नेछ। (RSS) | बेलायती रक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भूतपूर्व गोरखा सैनिकको गुनासो र हितका विषयमा छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा कोप–२६ अन्तर्गत दुईदिने विश्व नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २७; सरकारले आगामी वैशाख २१ गते संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आइतबार बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानमा तोकिएको समयसीमा यही वैशाख २९ गते संसदमा पेस गर्नुपर्ने सरकारी स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । बजेट अघि एक साता नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने ।
समयसीमाभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास गर्न नसकेपछि सरकारले दोस्रो पटक तीनवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको म्याद दुई महिनामा दोस्रो पटक थप्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट पारित नभए अध्यादेश अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले गत महिना अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरी संसद बैठक स्थगित गरेको थियो । | बजेट घोषणा हुनुअघि संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि एक सातासम्म छलफल हुनेछ । सरकारले दुई महिनामा दोस्रो पटक तीनवटा अध्यादेश पास गर्न सकेको छैन । |
काठमाडौं, मंसिर १० : चितवनमा जारी नेकपा (एमाले)को दशौँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको लागि प्रतिनिधि, सदस्य र पर्यवेक्षक सबै उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका छन् । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले सहमति जुटाउन आग्रह गरेपनि दलका वरिष्ठ नेताहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावल र सुवास नेम्वाङबीच छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन । छलफलपछि रावल उक्त पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन प्रस्थान गरेका थिए । यसैबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । छलफलका क्रममा ओलीले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्ने आश्वासन दिएका थिए, जसलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैगरी, ओलीले उपराष्ट्रपति दिने वाचा गरेपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य चुपचाप बसिन् । दलका वरिष्ठ नेताहरुबीच जारी छलफल र परामर्शले महाधिवेशनको बन्द सत्र स्थगित भएको छ । शनिबार बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको बन्द सत्र भर्खरै सुरु भएको छ । यसका साथै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले शुक्रबार बसेको बन्द अधिवेशनमा पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव पनि बन्द अधिवेशनमा घोषणा गरिने छ । | नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन अहिले चितवनमा जारी छ । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले सहमति जुटाउन आग्रह गरेपनि दलका वरिष्ठ नेताहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि वरिष्ठ नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । |
काठमाडौं, पुस २२ – सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउन गृहकार्य थालेको छ । यसबाट मलको मूल्य दोब्बर हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा सरकारले मल खरिदका लागि गरेको लगानी १५ देखि २० प्रतिशतले घट्ने छ । मल खरिदमा सरकारको लगानी घटेपछि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न किसानको खरिद लागत बढाइने उनले बताए ।“सरकारले मलमा दिने अनुदानलाई ८० देखि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म घटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । तर यो पनि राजनीतिक मुद्दा भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छैन । | कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा सरकारले मल खरिदका लागि गरेको लगानी १५ देखि २० प्रतिशतले घट्ने छ । |
काठमाडौं, भदौ ५, पर्यटन उद्योगीले कोभिड–१९ का कारण हालसम्म नेपालमा रहेका १७ प्रतिशत होटल पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले हालै गरेको बैठकमा संकटका कारण १० लाखभन्दा बढी कामदारको रोजगारी खतरामा परेको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।विकसित मुलुकका कतिपयले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको वा त्यसविरुद्ध सल्लाह दिएको जानकारी दिँदै । उनीहरुले विगत डेढ वर्षदेखि विदेशी पर्यटकको आगमन शुन्य रहेको बताउनु भयो ।देशलाई पुनः सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले तत्काल सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसको खोप लगाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले सरकारले उद्योगलाई पुनःस्थापनाका लागि ब्याजमुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए ।कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले छलफलका क्रममा उठेका समस्या समाधानका लागि सिएनआइले पहल गर्ने बताए । | कोभिड–१९ का कारण नेपालमा हालसम्म १७ प्रतिशत होटल पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको पर्यटन उद्योगीले दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले हालै आयोजना गरेको बैठकमा पनि उनीहरुले १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी खतरामा परेको बताए । |
काठमाडौं, मंसिर २ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएको र प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीले बताए । ‘जिल्ला प्रशासनबाट पत्र आएको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ एसपी मैनालीले भने ।’ लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता पाएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि पुरानो नागरिकताको प्रयोग गर्न थालेको आरोप छ । Ukeraa.com ले अमेरिकी राहदानी भए पनि लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।उकेराका अनुसार लामिछानेले अमेरिका जानुअघि विसं २०५० मा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता अहिले प्रयोग गरिरहेका छन् । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि उनले नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिँदैन । नेपालीले विदेशको नागरिकता लिएपछि निजको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ । विदेशी नागरिकता लिएपछि कुनै पनि नेपालीले नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ । तर, लामिछानेले नागरिकता खारेजका आधारमा २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको देखिन्छ । साथै, लामिछानेले आफ्नो पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर नोभेम्बर २० को निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। तर, आयोगले स्पष्टीकरण मागेको बेलासम्ममा मतदान भइसकेको थियो । त्यसपछि उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।उजुरीपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । यसबारे अनुसन्धान गर्न प्रशासनले प्रहरी दायरालाई पत्र पठाएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडबहादुर श्रेष्ठले बताए ।प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग्नुअघि नेपाली राहदानी लिएको देखिन्छ र उनलाई जरिवाना र जरिवाना हुन सक्छ । कैद गरियो। कानुनले झूटो जानकारी दिएर राहदानी वा ट्राभल परमिट लिने वा लिने प्रयास गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) ले झूटो सूचना दिएर राहदानी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो गरेको पाइएमा दफा २२ अनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन् । उनी चितवन–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ । |
काठमाडौं, जेठ ९ : विपक्षी दलले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । सङ्घीय संसद् बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले बजेटले देशको कमजोर अर्थतन्त्रका समस्या देखाउन सफल भए पनि समाधान दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘बजेटले संकट देखाउँछ, तर संकटको समाधान दिँदैन ।’ अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले बजेटबारे विस्तृत धारणा पछि सार्वजनिक गर्ने बताए ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष ओलीले भने । राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको अहिलेको आर्थिक संकट र चुनौतिलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि त्यसतर्फ बजेटले सकारात्मक पहल गर्न नसकेको बताए । विगतका सरकारले ल्याएको बजेट सुन्दा राम्रो लागे पनि लिङ्देनले भने । यसको कार्यान्वयनमा समस्या थियो । उनले हालको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए ।अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएकाले जनताका लागि आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताए । सार्वजनिक खर्च घटाउने जस्ता सकारात्मक पक्ष बजेटमा समेटिए पनि बजेटले मात्रै मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान हुन नसक्ने पनि लिङ्देनले दाबी गरे । | नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक भए पनि बजेटले सकारात्मक पहल गर्न नसकेको बताए । |
काठमाडौं, भदौ ८ : परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डा नारायण खड्काले मंगलबार न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको ७६औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका डा खड्काले कोभिड–१९ महामारीको विनाशकारी प्रभावबारे प्रकाश पार्दै सङ्कटले विश्व नै ठप्प भएको, विश्व अर्थतन्त्र तहसनहस भएको, थप १५ करोड जनतालाई चरम गरिबीमा धकेलेको र त्यसलाई उल्टाउने खतरा रहेको बताए । त्यसैगरी, उनले महामारीबाट दिगो र लचिलो रिकभरी निर्माण गर्न नेपालले गरेको प्रयासमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै खोप, अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरण र औषधि उपलब्ध गराएकोमा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान र अन्य देशहरूलाई धन्यवाद दिए। महामारी विरुद्ध लड्न। उनले अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया, यमन र मध्यपूर्वको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता र जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे। UNGA को 21 देखि 27 सेप्टेम्बर सम्म न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रको मुख्यालयमा 'आशाको माध्यमबाट लचिलोपन निर्माण गर्नुहोस् - COVID-19 बाट पुन: प्राप्ति, दिगो रूपमा पुनर्निर्माण, ग्रहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, जनताको अधिकारको सम्मान गर्न, पुनरुत्थान गर्नुहोस्' भन्ने नाराका साथ आयोजना हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघ।' | नारायण खड्काले मंगलबार न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका हुन् । उनले कोभिड–१९ महामारीको विनाशकारी प्रभावलाई उजागर गर्दै संकटले विश्वलाई नै ठप्प पारेको बताए । |
काठमाडौं, भदौ २४ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने जनताको अधिकारमा बाधा पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण विरोधलाई रोक्न गृह मन्त्रालयले भदौ ३ र ५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुने जनताको अधिकार हनन भएको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार पर्यवेक्षकले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रेस विज्ञप्तिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी हुने नागरिकको अधिकारको हनन भएको देखिन्छ । अधिकार, 1948 र नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, 1996 को धारा 19, जसमध्ये नेपाल एक पक्ष हो, सबै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ।" त्यसैले, NHRC नेपाल सरकारलाई कुनै पनि निर्देशन जारी गर्नबाट अलग रहन आग्रह गर्दछ, प्रेस विज्ञप्ति वा गतिविधि जसले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको ढाँचा भित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै त्यस्ता कार्यहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाउँछ," NHRC ले भन्यो। तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनकारीलाई सहयोगीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील बन्न र आन्दोलनका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ । दार्चुलाका जयसिंह धामी गत असार ३० गते तुइन हुँदै महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा बेपत्ता भएको भन्दै जनआन्दोलन र घटनामा संलग्न एसएसबीका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न भारतले अस्वीकार गरेको विषयमा गृह मन्त्रालयले यसअघि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । केबल क्रसिङ काट्दै। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजका एक वर्गले सुरु गरेको विरोधका क्रममा पनि विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले पनि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई छुट्टाछुट्टै भनाइ नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने नेपालको संविधानको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ । ‘सरकारले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धको बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन गर्न खोजेको महासंघ स्पष्ट छ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा के लेख्ने र के लेख्न नहुने विषयमा नेपाली प्रेस गम्भीर छ ।” यसले प्रेसको संवैधानिक अधिकार हनन भएको र स्वतन्त्र रूपमा भेला हुने वा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै महासंघले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । | नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकार विरुद्धको शृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शनको प्रतिक्रियास्वरूप उक्त बयान दिइएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । |
काठमाडौं, चैत ३१ हेराल्ड कलेज, काठमाडौंले ‘बिल्ड योर फ्युचर, बी स्मार्ट अबाउट मनी’ भन्ने नाराका साथ ग्लोबल मनी वीक (GMW) २०२२ मनाउन मार्च २१ देखि मार्च २७ सम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।हप्ताभर चलेको सो समारोहमा अतिथिका व्याख्यानहरू समावेश थिए। वक्ताहरू, कलेज अनुसार। वक्ताहरुमा सुदर्शन सापकोटा (सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड), दुर्गानन्द झा (प्रभु क्यापिटल लिमिटेड), सुरेश न्यौपाने (सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड), प्रमोदमान सिंह बस्नेत (आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड), प्रकाश कोइराला (वित्तीय साक्षरता अभियानकर्ता र नेपाल फोर्ब्स ३०) रहेका छन् । ३० वर्षभन्दा कम उमेरका मनोनीत) र अदिति अधिकारी (परामर्शकर्ता अनुसन्धानकर्ता र शिक्षा नीति व्यवसायी)। व्याख्यानको साथसाथै, विद्यार्थीहरूले भिडियो प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता र पोस्टर प्रस्तुतीकरणमा भाग लिए, सबै हप्ताको माथि उल्लेखित विषयवस्तुमा केन्द्रित थिए। कलेजका अनुसार कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो वित्तीय चेतना जगाउने, सही वित्तीय निर्णयहरू गर्न आवश्यक ज्ञान र सीपहरू प्राप्त गर्ने र उद्योगका केही प्रमुख व्यक्तिहरूसँग नेटवर्क निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। ग्लोबल मनी वीक (GMW) एक वार्षिक विश्वव्यापी जागरूकता अभियान हो कि युवाहरू, सानै उमेरदेखि नै आर्थिक रूपमा सचेत छन्, र बिस्तारै राम्रो वित्तीय बनाउन आवश्यक ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र व्यवहारहरू प्राप्त गर्दैछन्। निर्णयहरू। | द हेराल्ड कलेज, काठमाडौंले मार्च २१ देखि मार्च २७ सम्म ग्लोबल मनी वीक (GMW) २०२२ को ‘बिल्ड योर फ्युचर, बी स्मार्ट अबाउट मनी’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । |
कर्णाली प्रदेशमा हालै सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले १८ सिट जितेको छ भने एमालेले पाँच सिट जितेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको गठबन्धनले सबैभन्दा बढी २० सिट जितेको थियो । प्रदेशका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका अधिकांश मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेका छन् । पुनः निर्वाचित हुनेमा सुर्खेत २ (१) का यमलाल कँडेल, सुर्खेत २ (२) का विन्दमान विष्ट, डोल्पाका वीरबहादुर शाही (२) र हुम्लाका जीवनबहादुर शाही (२) छन् । शाही कर्णाली प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री पनि हुन् । FPTP प्रणाली अन्तर्गत 24 सिट मध्ये, 20 नवनिर्वाचित सदस्यहरू नयाँ अनुहार छन्। नयाँ अनुहारमा सुर्खेत १ क बाट नेपाली काँग्रेसका खड्ग पोखरेल, सुर्खेत १ बी बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कृष्णबहादुर जिसी, सल्यान ‘क’ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का भीमप्रकाश शर्मा, सल्यान ‘ख’ बाट नेपाली काँग्रेसका सुरेश अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार रहेका छन् । रुकुम पश्चिम ‘क’ र ‘ख’ बाट (माओवादी केन्द्र)का महेन्द्र केसी र राजकुमार शर्मा क्रमशः जाजरकोट ‘क’ र ‘ख’ बाट नेपाली कांग्रेसका बेदराज सिंह र राजीवविक्रम शाह विजयी भएका छन् । त्यस्तै डोल्पा ‘क’ बाट एमालेका शेरबहादुर बुढा, जुम्ला ‘क’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार देवेन्द्र शाही, जुम्ला ‘ख’ बाट एमालेका टेकराज पछाई, मुगु ‘क’ बाट एमालेका जितबहादुर मल्ल, मुगु ‘ख’ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मंगलबहादुर शाही, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मंगलबहादुर शाही विजयी भएका छन् । मङ्सिर २० गते भएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि पहिलोपटक प्रदेशसभा सदस्य बन्ने अनुभव हुनेमा केन्द्रका हुम्ला ए बाट राणासिंह परियार र कालिकोट ख बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हिक्मतबहादुर विष्ट छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा दैल्के १ क र बी बाट पूर्णबहादुर खत्री र कृष्णकुमार बिसी र दैल्के २ क बाट घनश्याम भण्डारी पनि नयाँ अनुहारमा छन् । कालिकोट क बाट निर्वाचित दुर्गबहादुर रावत र दैलेख २ ख बाट निर्वाचित विनोदकुमार शाह पूर्वसभासद हुन् । (RSS) | सत्तारुढ गठबन्धनले १८ सिट जितेको छ भने एमालेले पाँच सिट जितेको छ । FPTP प्रणाली अन्तर्गत 24 सिट मध्ये, 20 नवनिर्वाचित सदस्यहरू नयाँ अनुहार छन्। |
काठमाडौं, फागुन १ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली सन् १९९६ मा पूर्वमाओवादीले सरकारविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका छन् । नोभेम्बर २००६ मा माओवादी विद्रोही र त्यसपछि सात दलीय गठबन्धनबीचको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र यसले शताब्दीयौं पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय गणतन्त्रको स्थापना गर्यो। त्यसयता पूर्व माओवादी पार्टी विभिन्न गुटमा विभाजित भएपनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो समूह नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०१८ मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग मिलाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेको थियो । कुनै समय माओवादी सशस्त्र विद्रोहको कट्टर आलोचकका रूपमा चिनिने नेकपाका ओली शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रमुख बनेर संसदमा बहुमत ल्याएपछि शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर धेरै पूर्व माओवादीहरूले नेपालको इतिहासमा जलविद्युतको रूपमा लिने "जनयुद्ध" को अवसरमा आयोजना गरिएको कुनै पनि कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुनुभएन। दशक लामो युद्धमा तत्कालीन एमालेका तीन सयभन्दा बढी पार्टी नेता माओवादीद्वारा मारिएका थिए। दुई दल मिलेर नेकपा बने पनि पार्टीका नेताहरु पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी क्याम्पमा विभाजित छन् । नेकपाले प्रमुख कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल दुवै सहभागी हुने जनाउँदै सञ्चारमाध्यम र पार्टी संगठनलाई निमन्त्रणापत्र वितरण गरेको थियो । पार्टीको मुख्यालय धुम्बाराहाईमा रहेको छ । तर ओलीले आफ्नो व्यस्तताका कारण एघारौं घण्टामा कार्यक्रम छाडेका थिए। सुरुमा ओलीले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नचाहेको तर पछि पार्टीका नेता र सहयोगीहरुको दबाबमा राजी भएको आन्तरिक स्रोतले बताएको छ ।ओलीका सहयोगीहरुले उनको अनुपस्थितिको कारण व्यस्तता रहेको बताए । प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबारको संसदमा सम्बोधन गर्ने तयारीमा व्यस्त रहनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘जनयुद्ध दिवस’ कार्यक्रममा ओली दोश्रो पटक अनुपस्थित भएको हो । गत वर्ष पनि पार्टीको मुख्यालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा ओली सहभागी हुन सकेनन् ।यसैबीच ‘जनयुद्ध’ को स्मरणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ओली नआउनेले पार्टीभित्रका पूर्व माओवादीलाई खिन्न बनाएको छ । “धेरै कमरेडहरू निराश र आक्रोशित छन्,” पूर्व माओवादी नेता मणि थापाले भने, “आफ्नो हित र पार्टीको हितका लागि आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने थियो ।” “हाम्रो पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज र विधान दुवैले आधिकारिक रूपमा मान्यता पाएका छन् । जनयुद्ध शब्द। तर उहाँ स्मृति कार्यक्रममा किन उपस्थित हुनुहुन्न?" पूर्व माओवादी नेता थापालाई प्रश्न "हामीलाई कारण थाहा छैन।" | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले २०६३ नोभेम्बरमा माओवादी विद्रोही र तत्कालीन सात दलको गठबन्धनबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर विद्रोहको अन्त्य भएको ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । |
काठमाडौं, भदौ १ : सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई निर्देशन दिने निर्वाचन आयोगलाई अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले भदौ १ गते १२ बजेपछि संसद्को म्याद सकिने भन्दै पत्र पठाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।त्यैगरी सांसद राजन केसीले निर्वाचन आयोगले सांसदको पहिचान गर्ने कि नदिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । संसद। नयाँ सांसदले निर्वाचित भएर सपथ नलिएसम्म संसदको नयाँ कार्यकाल सुरु नहुने नियम रहेको उनले बताए । | यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई निर्देशन दिने निर्वाचन आयोगलाई अधिकार नभएको बताइन् । आयोगले भदौ १७ गते बिहान १२ बजेपछि संसदको म्याद सकिने भन्दै पत्र पठाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् । |
काठमाडौं, भदौ १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसिर २० गते हुने निर्वाचनमा एउटै चुनावी चिन्हमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।प्रचण्ड र भट्टराईबीच आज बिहान भएको भेटवार्तामा । एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको छ ।दुई दलको बैठक बसेर यसलाई औपचारिकता दिने तयारी भइरहेको छ । | दाहाल र भट्टराईबीच आज बिहान भएको भेटवार्तामा एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको छ भने दुई दलको बैठक बसेर यसलाई औपचारिकता दिने तयारी भइरहेको छ । |
काठमाडौं, चैत ११ – नियामक निकायको दैनिक कामकारवाही अवरुद्ध गर्दै आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ताको एक समूहले प्रदर्शन गरेको छ ।शेयर बजारको विकास र विस्तारको विरोध गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको समूहले प्रदर्शन गरेको छ । जावलाखेलस्थित कार्यालयमा धर्ना। प्रदर्शनकारीले कार्यालयको प्रवेशद्वारमा ताला लगाएपछि कर्मचारीले समयमै डेस्कमा जान सकेनन्। उनीहरुले बिहान घाममा नुहाएर बिताएका थिए ।एकजना कर्मचारीलाई भित्रै थुनेर राखिएको थियो ।करिब दुई घण्टाको विरोधपछि प्रदर्शनकारीले कार्यालयको ताला खोलेका थिए ।प्रदर्शनकारीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र सेबोनका अध्यक्ष रेवतसँग माग गरेका थिए । बहादुर कार्कीले राजीनामा दिएका छन् । खतिवडा पूँजीबजारको बृद्धि विरोधी भएको भन्दै उनीहरुले बर्खास्त नगरेसम्म बजार बढ्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । | नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले कार्यालयको प्रवेशद्वारमा ताला लगाएर दैनिक कामकाज ठप्प पारेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । |
काठमाडौं, भदौ २२ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेर नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले आर्थिक विधेयक बाहेकका विधेयक १५ दिनभित्र पुर्नविचारको सन्देशसहित पठाउने अख्तियार दिएको छ । तर, संविधानले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न वा दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने अनुमति दिएको छैन। संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम विधेयक संघीय संसदबाट संशोधन वा सोही ढाँचामा पारित भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संसदबाट परिमार्जनसहित वा सोही ढाँचामा फिर्ता पठाएपछि पारित हुन्छ। नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै संविधानलाई नै चुनौती दिएकी हुन् ।राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेर पनि आफ्नो पूर्व पार्टी नेकपा एमालेको स्वार्थअनुसार काम गरेको आरोप लागेका भण्डारीलाई संघीय संसदका दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेकोमा सोहीअनुरूप हेरिएको थियो ।संविधानसभाले जारी गरेको संविधान र राजनीतिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट परिवर्तन विरोधी शक्तिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकी भण्डारी सन् २००६ को नागरिकता विधेयक रोकेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको संविधानविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले हतारमा स्वीकृत गरेकी छन् ।शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति राष्ट्रपति भण्डारी सन्तुष्ट छैनन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने उनको अनुमोदन खारेज गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न निरन्तर सक्रिय भईरहेका भण्डारी नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणमै अलपत्र परेका छन् । यससँगै राष्ट्रपति भण्डारी देउवा नेतृत्वको सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनको विकल्प खोज्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षमा जनतालाई विभाजन गर्ने र जनतालाई विपक्षमा पार्ने भण्डारीको चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ । मङ्सिर २० गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन रोक्नुपर्छ। देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मंसिर २० गतेसम्म निर्वाचन गर्न नसके त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेका भण्डारीले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विभिन्न पक्ष र व्यक्तिहरु ।वर्तमान पाँच दलको सत्तारुढ गठबन्धनले मंसिर २० गते हुने निर्वाचनमा एकतावद्ध गयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत अन्य दलको अवस्था कमजोर हुने सर्वत्र विश्लेषण भइरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रहरी प्रशासनलगायत सबै कुरा वर्तमान सरकारसँग हुने बताउँदै सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेकी छिन् । देशको राष्ट्रियता र अर्थतन्त्र जोगाउन स्वतन्त्र जनताको नेतृत्वमा निर्वाचनको सरकार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । भण्डारीले आफूलाई राष्ट्रवादी शक्ति र जनताले साथ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले मात्रै निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसक्ने भनाइ राख्दै आएका भण्डारीले भदौ १ गतेबाट प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै संसद स्वतः विघटन भएको बताए । नोभेम्बर २० मा तोकिएको निर्वाचन नभएको खण्डमा सिर्जना हुने शून्यता प्रयोग गरी २०२३ अप्रिलमा निर्वाचन गराउने गरी नयाँ सरकार गठन गर्ने । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके वर्तमान सरकारको सान्दर्भिकता समाप्त हुने शितल निवासको भनाइ छ ।अहिले कुनै पनि जनप्रतिनिधि निकाय नभएकाले राष्ट्रपतिलगायतका विरुद्ध राजनीतिक दलले कुनै कदम चाल्न सक्दैन । महाभियोग। राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघेको सङ्केत पाएपछि सरकारले आगामी संसदको सपथग्रहणको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले सरकार पछि हटेको छ । तर गठबन्धनका नेताहरूले त्यही शून्यता प्रयोग गरी राष्ट्रपति भण्डारीले देशलाई राजनीतिक र संवैधानिक अराजकतातर्फ धकेल्न खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिरमा हुने निर्वाचन रद्द गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 20 नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी। ‘चेतना गरौं, यो विकास पनि चुनाव उल्ट्याइने षडयन्त्रको हिस्सा हो’, पुनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि निकाय संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई नागरिकता दिन प्रमाणीकरण नगरेको हो । नेपाली नागरिकका सन्तान एकातिर संविधानको घोर उल्लङ्घन हो, अर्कातर्फ यहाँका नागरिक राज्यविहीन छन्, यो अमानवीय कार्य हो ।” प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी प्रकृया सुरु भएसँगै भदौ ३० गते मध्यरातमा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुगेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा प्रमाणीकरण र संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ लागू नहुने राष्ट्रपति निकटका व्यक्तिको दाबी छ । शितल निवासले संघीय संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक संविधानको धारा ६१ (४) बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ मा भएको महिला अधिकार र धारा १५ मा रहेको नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाविपरीत भएको बताए । संविधानको संरक्षकका रूपमा जिम्मेवारी। दबाबमा सत्तारुढ गठबन्धन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरू दबाबमा छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र संसदको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, संविधानविपरीत विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा गठबन्धन दलहरू दबाबमा छन् । मंसिर २० गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणासँगै समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । र संसदको कार्यकाल भदौ १७ गते राति सकिएको छ। प्रतिनिधिसभा बसेको भए उनलाई महाभियोग लगाउने विकल्प गठबन्धनका नेताहरुसँग हुन्थ्यो । तर अब त्यो विकल्प उपलब्ध छैन। संविधानको प्रावधान खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा गठबन्धन दलहरूसँग सडक आन्दोलन गर्ने अर्को विकल्प छ । तर सत्तारुढ दलहरु सडकमा उत्रे भने मंसिर २० गते हुने निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने उनीहरुको आशंका छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन हुन नदिई वर्तमान सरकारको कार्यकाल अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा गठबन्धन दलहरु पुगेका छन् । र उनको कार्यकाल विस्तार। यो मुद्दा अदालतमा पुर्याए पनि यो मुद्दा फेरि संवैधानिक इजलासमा जाने र निर्वाचनअघि नै यो समस्या समाधान नहुने वाम गठबन्धन दलहरुको समझदारी रहेको छ ।सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । बुधबार नयाँ संसदको प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल भएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले बुधबार प्रधानमन्त्रीसहित कानुनविज्ञसँग परामर्श गरेका थिए । | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेर नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । संविधानले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न वा दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने अनुमति दिएको छैन। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको स्रोतले जनाएको छ । |
काठमाडौं, असार १४ : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटीमा रिहा भएका छन् । बुधबार विशेष अदालतमा १० लाख। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि लामो समयदेखि गच्छदार बेपत्ता भएका छन् । उनले बुधबार अदालतमा हाजिर भएर धरौटीको रकम बुझाएका थिए ।गच्छदारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरी ९ करोड ६५ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । त्यतिबेला उनी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री थिए । | नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । |
काठमाडौं, असार २२ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले असार २४ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो ।केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीका लागि एकीकृत समाजवादीले पोलिटब्युरोको बैठक असार २३ गते बोलाएको छ । पार्टीले असार २८ गते संघीय परिषद्को बैठक आह्वान गरेको छ ।पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक संघीय परिषद्को बैठक बोलाएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले ११ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । | नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । पार्टीले असार २८ गते संघीय परिषद्को बैठक बोलाएको छ ।विभाजनपछि पार्टीले संघीय परिषद्को बैठक बोलाएको यो पहिलो पटक हो । |
काठमाडौं, कात्तिक १ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही भोकै नपरोस् र कोही भोकै नमरोस् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ४०औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुक्रबार यहाँ जारी सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई… नागरिकलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने । सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । तसर्थ नेपालको संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ल्याएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले ‘कोही भोकै नपरोस्, कोही भोकै नमरोस्’ अभियानलाई सार्थक बनाउन गरिबी निवारणमा आआफ्नो तर्फबाट योगदान पु¥याउनु पनि सबै नागरिकको कर्तव्य भएको तर्क गरे । 'शून्य भोकमरी' उल्लेख गर्ने र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र सुधारिएको पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको दिगो विकास लक्ष्यहरूको लक्ष्य नम्बर २ द्वारा निर्देशित रणनीति, वार्षिक योजना र कार्यक्रमहरू। “वर्तमान १५औँ राष्ट्रिय आवधिक योजनाले पोषण र खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरी कृषि तथा गैरकृषि उद्यममार्फत आयआर्जनमा सुधार गरी खाद्य सुरक्षा, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । र अन्यमा खाद्यान्नमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,’ सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा सरकार मुलुकको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनमा खुसी ल्याउन सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको पनि जोड दिएका छन् । ‘दिगो कृषिका लागि हाम्रो प्रयास, पौष्टिक खाद्य’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष ४०औँ विश्व खाद्य दिवस मनाइयो । उनका अनुसार खाद्य सुरक्षा र सार्वभौमसत्ताका लागि कृषि, जैविक विविधताको संरक्षण, उत्पादनको विविधीकरण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र न्यायोचित प्रयोग, पोषणयुक्त खाद्यान्नको प्रयोगमा वृद्धि, कोभिड–१९ का कारण खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला उत्पादनमा मेहनती किसानको भूमिका रहेको छ । -१९ र श्रमको सम्मान दिवसको राष्ट्रिय नारामा समावेश गरिएको छ । उनले खाद्य सुरक्षाका विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार कृषिको विकास र पौष्टिक खाद्यान्नको ग्यारेन्टीका लागि यी सरकारहरूबीच बलियो समन्वय अपरिहार्य छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका सबै तहलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरे । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको सामाजिक र आर्थिक प्रतिकूलतासँग सिङ्गो विश्व लडिरहेको छ, उनले थपे, ‘हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा महामारीले सीमान्तकृत किसानलाई नराम्रो असर पारेको छ । म सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछु । यस प्रभावबाट कृषिलाई जोगाउन र खाद्य सुरक्षा र उपलब्धता सुरक्षित गर्न एकजुट हुनुहोस्।" (RSS बाट जानकारी सहित) | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही भोकै नपरोस् र कोही भोकै नमर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । ४०औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई आधारभूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार लागिपरेको दोहोर्याएका छन् । |
काठमाडौं, माघ २२ : सरकारले अर्थ सचिवमा तोयाम राय र राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यरत रायको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा, MoF मा। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ सचिवमा नियुक्त गरेका विवादास्पद कृष्णहरि पुष्करको स्थानमा रायलाई नियुक्त गरिएको छ ।राजस्व र वित्तीय प्रशासनको पूर्व ज्ञान नभएका कारण पुष्कर अर्थ सचिवका रूपमा चर्को आलोचनामा परेका छन् । उनी पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको ‘यस म्यान’ मानिन्छन् ।नवनियुक्त अर्थसचिव रायले निजामती सेवामा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति पाएका थिए । उहाँसँग विगत लामो समयदेखि राजस्व र भन्सार प्रशासनमा काम गरेको अनुभव छ ।नयाँ राजस्व सचिव घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत थिए । | अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा तोयाम राय नियुक्त भएका छन् । राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरे रायले विवादास्पद कृष्णहरि पुष्करको स्थानमा अर्थ सचिवमा नियुक्त भएका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २७ : सरकारको तयारी केही हुने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा कोठा, अपार्टमेन्ट वा घर भाडामा लिएर बस्नेले आगामी वर्षदेखि घरधनी वा घरधनीलाई नभई सरकारलाई भाडा तिर्नुपर्ने नीतिगत तहको निर्णय यस सम्बन्धमा यसअघि नै व्यवस्था भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामा सरकारले नयाँ नियम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।सरकारको योजनाअनुसार भाडामा लिनेहरूले भाडा बुझाउने छन् । हरेक महिना सरकारी बैंक खाता। त्यसपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले १० प्रतिशत कर कटाएर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भाडा बुझाउने छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नयाँ योजनामा गम्भिर चासो देखाएको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ प्रावधान लागू भएमा सरकारले सबै भाडामा लिने र घरधनीहरूको रेकर्ड ट्र्याक गर्न मद्दत गर्नेछ ताकि कुनै पनि भाडा कर छल्ने छैन। अर्कोतर्फ, सरकारले खाली कोठा, अपार्टमेन्ट र घरहरू रिपोर्ट गर्नेछ ताकि भाडामा लिनेहरू। त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाको भाडा निर्धारण गर्न आयोग गठन गरिने छ ।’ ‘काठमाडौं उपत्यकाको भाडा निर्धारण गर्न अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड प्रयोग गरिएको छैन । घरधनीले आ–आफ्नो स्वविवेकमा भाडा तोक्ने गरेका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘भाडा परिमार्जनका लागि केही आधार हुनुपर्छ ।” काठमाडौं उपत्यकामा करिब १४ लाख मानिस भाडामा बस्ने अनुमान गरिएको छ ।२०११ को जनगणनाले देशभरका कुल घरपरिवारमध्ये १२.१ प्रतिशत भाडामा बस्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा यो संख्या ५८ प्रतिशत रहेको छ । | सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामा नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । भाडामा लिनेहरूले प्रत्येक महिना सरकारी बैंक खातामा भाडा जम्मा गर्नेछन्। त्यसपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले १० प्रतिशत कर कटाएर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भाडा बुझाउँछ । |
काठमाडौं, जेठ ३१ : भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पाएका छन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चार दिने भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन् । बुधबार दिउँसो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री खड्कालाई दैनिक प्रशासनिक काम सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हालेका छन् । दाहाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् । |
काठमाडौं, असार १ – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । वर्तमान पदाधिकारीको म्याद थप्ने वा नबढाउने विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको छ ।प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (संयुक्त समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल बैठकमा दाहाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी छन् ।जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वीरगन्जमा बसेको पार्टीको बैठकमा सहभागी भएकाले बैठकमा सहभागी छैनन् । गठबन्धन बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने योजना छ । | वर्तमान पदाधिकारीको म्याद थप्ने वा नबढाउने विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको छ । गठबन्धन बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने योजना छ । |
काठमाडौं, असार १ – सरकारले मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । बैरागीले बिहीबार मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त नियुक्ति भएको हो ।बैरागीले आज राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा पनि सपथ लिएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई सल्लाहकारको सपथ गराएका हुन् । वैरागीले राजीनामा दिएपछि सरकारले वैकुण्ठ अर्याललाई आज मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो । | मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई सिंहदरबारमा सल्लाहकारका रुपमा सपथ गराएका हुन् । |
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ ।मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरु आ–आफ्नो एजेण्डा लिएर मतदाताको घरदैलोमा पुग्न व्यस्त छन् । निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा सामान्यतया राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूबीच हुने गरेको छ । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैलाई पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन प्रतिबन्ध नभएकाले यस निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेज छ ।स्थानीय तहमा धरानमा हर्क साम्पाङ, काठमाडौंमा बलेन शाह र धनगढीमा गोपाल हमाललगायत स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । गत वैशाखमा भएको निर्वाचन यस प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढ्नुको कारण हुनसक्छ ।राजनीतिक दल, असन्तुष्ट मतदाता र कार्यकर्ताप्रतिको अविश्वासका कारण आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई देखाइएको गठबन्धन र मतदाता संलग्नताका कारण काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका १५ सिटका लागि ३६० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने त्यसमध्ये १२८ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । जुन कुल उम्मेदवारीको ३५ दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।त्यस्तै गरी यी तीन जिल्लाका प्रदेश सभाका ३० सिटका लागि ३४० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमध्ये १ सय १९ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् जुन ३५ प्रतिशत हो ।त्यसैगरी काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ७ मा राजनीतिक दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढी छ । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ (क) र (ख) मा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारको सङ्ख्या १३ छ भने १६ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । काठमाडौं–१० मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २ सय ५५ उम्मेदवारमध्ये ९७ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र–२ मा ४० उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा ६३ उम्मेदवारमध्ये १६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने १५ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर बढ्दै ललितपुर क्षेत्र नं २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपेशकुमार केसीले राजनीतिक दलको ‘सिण्डिकेट’को विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्दै गएको आफ्नो विश्वास रहेको बताए । ‘पार्टीभित्र खुला विचार भएका व्यक्तिहरूलाई मतपत्रबाट समय परीक्षण गर्न नपाउने भएकाले नेतृत्वबाट निरुत्साहित हुन्छन्, त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।” ‘म स्पष्ट मिशन र भिजनसहित राजनीतिमा छु । धेरै हदसम्म मेरो उम्मेदवारी वैचारिक स्वतन्त्रताको लडाइका लागि पनि हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको बढ्दो लहरले राष्ट्र परिवर्तनका लागि ठूलो जनचेतनाको सङ्केत गर्छ,’ उनले भने।’ केसीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कृष्णलाल महर्जनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । चुनावमा नेकपा एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन र उनीजस्ता सात जना उम्मेदवार उनका प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेका छन् ।विगतको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको गठबन्धनका कृष्णलाल तत्कालीन एमालेका उम्मेदवारका रुपमा २७ हजार ७१३ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।यसैगरी राजेन्द्र पाठकले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । काठमाडौं–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारले संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षा र नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा आफ्नो प्रमुख निर्वाचन एजेन्डा रहेको बताए । लामो समयदेखि कानून र पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध पाठकले संविधानमा उल्लेख भएका जनताका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए । जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको हेर्न । ‘विद्युत र खानेपानीमा जनताको निर्बाध पहुँच पनि मेरो चुनावी एजेन्डा हो र जनताका समस्याहरू नियमित रूपमा सुन्ने र सम्बोधन गर्न सक्दो समय दिनेछु ।” उनले आफू संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने पक्षमा रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ र युवा संगठन नेपाल तरुण दलमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर एक वर्षसम्म आफूलाई स्वतन्त्र भएको भन्दै उम्मेदवार बनेकी रञ्जु न्यौपाने उर्फ रञ्जु दर्शना । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि २०१७ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन यसपटक पनि चुनावी मैदानमा छ । उनले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी हुन् । उनी यस निर्वाचनमा संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छिन् ।न्यौपानेले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेललाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यसैगरी यस निर्वाचन क्षेत्रबाट सामाजिक अभियन्ता हेमराज थापा पनि चुनावी मैदानमा छन् ।न्यौपानेले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा काम गर्ने बताइन् । ‘अहिले हरेक घरमा एक वा दुई जना मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन्। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति पनि समयसापेक्ष छैन। मेरो पहिलो प्राथमिकता यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो,’ उनले भनिन्। स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा विजयी भएका हर्क साम्पाङले यस निर्वाचनमा ‘लाठी’ चुनावी चिन्हलाई प्रचारप्रसार गरेका छन् । शाह र साम्पाङले चुनाव चिन्ह ‘लाठी’ लिएर चुनाव लडेका थिए । उनीहरुले ‘लाठी अभियान’लाई संगठित स्वरूप दिएका छन् र ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ मार्फत यस निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि प्रचार गरिरहेका छन् । हाम्रो नेपालीबाट उम्मेदवार इन्जिनियर आकार्शन पोखरेल (प्रबेन्द्र पोखरेल) । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा पार्टीले निर्वाचित भए नीतिगत तहका काममा ध्यान दिने बताएको छ । पोखरेलले राजनीतिक दलका १३ उम्मेदवार र थप १६ स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।पोखरेलले नेकपा (माओवादी केन्द्र)की अस्मिता सिंह (मानुषी) यमी भट्टराई, नेकपा (एमाले)का श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका विद्रोही उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । रामवीर मानन्धर। भट्टराई वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन् । लामो समय अमेरिकामा बसेर नेपाल फर्किएका पोखरेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका ठूला असह्य मागहरू नभएको बुझेका छन् । यी मागहरू सजिलै पूरा गर्न सकिने उनको दाबी छ । उनले निर्वाचनका लागि आफ्ना १० प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेका छन्, ‘यस निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, सडकको गुणस्तरहीन, ट्राफिक जाम, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीति जस्ता समस्या यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका छन् । जुन समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसमा मेरो मुख्य ध्यान केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘सुशासनको प्रवद्र्धन, सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था, गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी र आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा मुख्य ध्यान केन्द्रित छ । वर्तमान आवश्यकताहरु। कला संस्कृतिका साथै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, हरियाली वृद्धि, उत्तर–दक्षिण ‘पर्यटन राजमार्ग’ निर्माण र राष्ट्रिय पर्यटन नीतिको मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य पनि पोखरेलको प्राथमिकतामा रहेको छ ।काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट सुमन सायमी उम्मेदवार हुन् । हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट । उनले आफ्नो मुख्य चुनावी मञ्चले स्थानीय सडक र सेवालगायत स्थानीयका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताए । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनी काठमाडौंको मेयरको उम्मेदवार थिए । नगरपालिकाको निर्वाचनमा उनले १३ हजार ७७० मत ल्याएका थिए । यसैबाट हौसिएर अहिले संघीय संसद् सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकी छिन् । सायमीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक विस्तारका कारण विस्थापित भएका जनताको पुनर्स्थापनासँगै रोजगारीको मुद्दा उठाउदै आएका छन् । | प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब १२ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा सामान्यतया राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूबीच हुने गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । |
काठमाडौं, माघ ९– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक शुक्रबार संसदबाट पारित हुने दाबी गरेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेता भट्टराईले भने । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न संसदमा पेस हुने भएको छ । प्रतिपक्षी सांसदले मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान रोक लगाए पनि मन्त्रीकै सिटबाटै विधेयक पारित हुन्छ ।’ भट्टराईले रामचन्द्र पौडेलको सभामुखको कार्यकालमा मन्त्रीकै सिटबाटै विधेयक पेस गर्ने उदाहरण बनेको स्मरण गरे । संसद। समस्याको समाधान हुन सक्छ,’ भट्टराईले स्पष्ट पारे।’ उनले जीपी कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिने आश्वासन दिए। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार विधेयक प्रस्तुत गर्न रोस्ट्रममा जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले अवरोध गरेका थिए ।कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकमा आन्दोलनरत डा गोविन्द केसीका माग र विषयलाई समेट्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका थिए । जीपी कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा अस्पतालको नाम राखिएको छ । | योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न संसदमा पेस गरिने बताए । मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विधेयक पेस गर्न रोस्ट्रममा जाँदै गर्दा विपक्षी सांसदले अवरोध गरेका थिए । |
काठमाडौं, पुस १: प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मानार्थ सूचना प्रविधि (आईटी) सल्लाहकार, इसेवा फोनपे प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) असगर अलीले प्रमुख आईटी सुरक्षित गर्न आफ्नो पदको घोर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। विभिन्न सरकारी निकायमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया बिना ठेक्काहरू। यस्ता सूचना प्रविधि सम्बन्धी परियोजनाहरू भ्रष्टाचार विरोधी निकायको छानबिनबाट बच्न सीधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अलीको रोजाइका निजी कम्पनीहरूलाई दिने गरेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसरी प्रधानमन्त्रीको समर्थन पाएको छ भन्ने कुरा गणतन्त्रले विभिन्न विश्वसनीय प्रमाण सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले केही निजी कम्पनीका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठूला आयोजना सुरक्षित गर्न विभिन्न सरकारी निकायलाई दबाब दिइरहेका छन् ।अलि र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालले सिफारिस गरेका केही ठूला आयोजना निजी कम्पनीलाई दिइसकेका छन् । अली र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उनका सहयोगीहरूको दबाबमा प्रतिस्पर्धी बोलीविना निश्चित फर्महरूलाई अवार्ड दिने प्रक्रियामा छन्। अलीद्वारा शक्तिको दुरुपयोगको भर्खरैको उदाहरण नयाँ स्थापना भएको मालिका इन्कर्पोरेट प्राइभेट लिमिटेडलाई दिइएको ठेक्का थियो। सेप्टेम्बर १६ मा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने फर्म। ठेक्का दिनुअघि कुनै टेन्डर बोलपत्र आह्वान गरिएको थिएन। एक उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीका अनुसार अलीले सो ठाउँमा कम प्रविधिको थर्मल प्रिन्ट प्रविधि प्रयोग गर्न पनि जोड दिएका थिए। स्मार्ट इजाजतपत्रहरूको मुद्रणमा उन्नत लेजर प्रविधिको। ‘मालिका इन्कर्पोरेटलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र बिना नै ठेक्का दिइएको हो,’ नाम नखुल्ने अधिकारीले रिपब्लिकालाई भने, ‘अलीले स्मार्ट लाइसेन्सको छपाईमा अत्याधुनिक लेजर प्रविधि प्रयोग गर्न नहुने पनि जोड दिएका थिए ।” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मालिका इन्कर्पोरेटका सीईओ) हृदया कँडेलले अमेरिकास्थित जेब्रा टेक्नोलोजीसँगको सम्बन्धका कारण आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का दिएको तर्क गरे । ‘सरकारी अस्पतालको इ–पासपोर्ट र परिचयपत्र छपाइका लागि पनि वार्ता सुरु गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘यद्यपि कँडेलले टीकापुरमा ६ महिनाअघि मात्रै मालिका इन्कर्पोरेट दर्ता भएको र इ–लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का पहिलोपटक भएको स्वीकार गरे । कम्पनीले जितेको सम्झौता। आईटी कन्सल्टेन्ट अलीले विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूलाई पनि आफ्नो मनपर्ने फर्महरूलाई आईटी सम्बन्धी ठेक्का दिन दबाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) मा रहेको ‘वार रुम’ को ‘भिडियो फरेन्सिक सिस्टम’ निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कम्पनीको स्पेसिफिकेशनसँग मेल नखाँदा अलीले बोलाएको टेन्डर रद्द गर्न सफल भएको आरोप छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)ले असोज १२ गते विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आयोजनाको टेन्डर आह्वान गरेको थियो तर पछि उक्त टेन्डर रद्द गरी टेण्डर दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइएको थियो । एनआइटिसीका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलले आयोजनामा पीएमओ संलग्न भएकाले टेण्डर आह्वान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा आएको बताए । अलीले चिनियाँ कम्पनी हुवावे र दृष्टि टेक प्राइभेट लिमिटेडलाई परियोजनाका लागि सिफारिस गरेका छन्। हुवावेले अक्टोबरमा आईटी कन्सल्टेन्ट अली, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेल र क्षितिज रिमालका छोरा क्षितिज रिमाललाई आफ्नो कार्यालयको भ्रमणको प्रायोजन गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारका छोराको चीन भ्रमणमा आईटी कन्सल्टेन्ट अलिको सहभागिताले प्रमुख सल्लाहकार रिमालले केही फर्मलाई प्रतिस्पर्धी बोलपत्र प्रक्रियाविना नै ठूला आईटी आयोजना सुरक्षित गर्नमा मौन संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको छ ।एनआईटीसीका सूचना अधिकारी पोखरेलले पुष्टि गरेका छन् । असोज [अक्टोबर] मा चीनको भ्रमण गरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को एक स्रोतले दावी गरेको छ कि अलीले प्राधिकरणलाई डिजाइन, विकास, स्थापना, परीक्षण, सञ्चालन र परामर्शका लागि एक करोड 30 लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का दिन पनि दबाब दिइरहेको छ। आफ्नो मनपर्ने निजी फर्ममा मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन प्रणाली। ‘अलिले आयोजनाको ठेक्का संयुक्त लगानी गर्ने फर्मलाई दिने प्रयास गरिरहेको छ, जसमा उनी पनि संलग्न छन्,’ स्रोतले दाबी गरेको छ।’ अलीले अध्यागमन विभागलाई ठेक्का हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएको पनि आरोप छ । विभागको सूचना प्रणालीको सुधार र आधुनिकीकरण। विभागको उच्चस्तरीय श्रोतले भन्यो, “अलिले आफ्नो सेयर रहेको कम्पनीको ठेक्का लिन खोजिरहेको छ ।” यसअघि पनि अलीले डिओआईका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलसँग पटकपटक भेट गरिसकेका छन् । स्पष्ट रूपमा कम्पनीको लागि सम्झौता जित्न। ‘पौडेलले अलीको कम्पनीलाई सहयोग गरेमा मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्का अनुमोदन गर्ने कुरामा अलिले महानिर्देशकलाई पनि बताइसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिस्पर्धी बोलपत्रविना मन्त्रिपरिषद्मार्फत ठेक्का दिने चलन रहेको बताए । खराब शासन र ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार उत्पन्न हुनेछ। ‘बोलपत्र प्रक्रिया छाडियो भने सुशासन र भ्रष्टाचार मात्रै बढ्छ । यसले नेपालमा विधिको शासन छैन भन्ने सङ्केत गर्छ ।” त्यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारी अधिकारीमाथि सल्लाहकारले शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्न नसक्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको दाबी गरे । सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विशेषज्ञताका क्षेत्रमा सुझाव दिनुपर्छ। "उहाँले सरकारी कर्मचारीहरूलाई दबाब दिनुहुन्छ भने पनि, उनीहरूले उनको आदेश पालना गर्नु हुँदैन," उनले भने। आरोपहरूमा उनको टिप्पणीको लागि सम्पर्क गर्दा, अलीले एक्लै छोड्न आग्रह गरे र रिपब्लिकालाई उनको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा ल्याउन चुनौती दिए। | प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीले विभिन्न सरकारी निकायमा ठूला आईटी ठेक्का लिन आफ्नो पदको घोर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । अलीलाई प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको समर्थन छ, जसले केही निजी कम्पनीहरूको परियोजना सुरक्षित गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिन्छ। |
कांग्रेसले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको तयारी दुवैको विरोध एकैसाथ गर्दैछ काठमाडौं, पुस २४ : नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । शनिबार। पार्टीले वैशाख ३० र वैशाखमा घोषणा हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारी वा विघटन भएको संसद् पुनःस्थापनाको तयारीमा उभिने रणनीतिअनुरुप आन्दोलनका कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको पार्टी आन्तरिक स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मंसिर २० गते संसदको तल्लो सदन विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सबै विपक्षी दलले उक्त कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले संसद्को तल्लो सदन पुनर्स्थापना वा मध्यावधि निर्वाचन दुवैका लागि पार्टी तयार रहेको बताए । ‘पार्टीले सोही अनुसार योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ,’ उनले भने ।कांग्रेस मुख्यालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बूढानीलकण्ठमा आयोजित विरोध सभालाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने छन् भने सभालाई कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सम्बोधन गर्ने छन् । काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ मा आयोजना भएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कपनमा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने छन् भने अर्का नेता सीतादेवी यादवले काभ्रेपलाञ्चोकमा र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने छन् । कांग्रेसले माघ ९ गते सबै निर्वाचन क्षेत्रका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा माघ १६ गते र माघ २१ गते सबै वडा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । | पार्टी माघ २१ गते हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा छ भने पार्टीले आगामी माघ १५ गते निर्वाचन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । |
विराटनगर, साउन १ भारतले झण्डै १३ महिनाको निलम्बनपछि पुनः नेपालबाट प्रशोधित पाम आयल आयात गर्न अनुमति दिएको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । नयाँ दिल्ली सरकारले उक्त वस्तुलाई प्रतिबन्धित सूचीबाट हटाई डिसेम्बर ३१ सम्म स्वतन्त्र रूपमा पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । कच्चा पाम तेल उत्पादन गर्दैन, यसको परिष्कृत संस्करण देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यात मध्ये एक भएको छ। नेपालले मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चा पाम तेल आयात गर्छ । भारतले जनवरी २०२० मा यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर त्यो एक महिना मात्र टिकेको थियो। तर, केही महिनापछि पुनः प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।प्रतिबन्ध फुकुवा गरेकोमा विराटनगरका उद्योगीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । मोरङ जिल्लाको विराटनगर र आसपासमा सातवटा पाम आयल प्रशोधन उद्योग रहेका छन् भने देशमा यस्ता उद्योगको सङ्ख्या २० वटा रहेको छ तर निकासी सुरु हुन करिब एक महिना लाग्ने उद्योगी अविनाश बोहराले बताए । | नेपालले कच्चा पाम तेल उत्पादन गर्दैन, तर यसको प्रशोधित संस्करण देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यात भएको छ। भारतले जनवरी २०२० मा यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर त्यो एक महिना मात्र टिकेको थियो। |
सुर्खेत, १९ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो पार्टीले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बदलेको दाबी गरेका छन् । नेकपाले मंगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशस्तरीय अग्रपंक्ति कार्यकर्ता भेलाको उद्घाटन सम्बोधनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।विश्वमा कम्युनिष्ट शक्ति क्षीण भइरहेका बेला नेपालमा शक्ति केन्द्रमा आएको देखेको छ । , उसले भन्यो। ‘दुई पार्टीको एकता उत्कृष्ट र युगान्तकारी काम थियो, यसले नेपालको राजनीतिक रोडम्यापलाई उल्टो पारेको छ’, उनले भने, ‘नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई कमजोर बनाउन ठूलो लगानी भइरहेको छ, कम्युनिष्ट एकता लामो बहसको परिणाम हो’, उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर पारित गरिने बताउनुभयो । उनले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरी संसदमा पारित गर्ने बताए । यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै असर नपर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे भारत सरकारलाई लिखित जानकारी गराएको र नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताए । त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, “राजनीतिक क्रान्ति सकिएको छ, अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको समय आएको छ ।” नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले कम्युनिष्टहरूले भोग्नुपरेको पीडा, पीडा र संकटलाई सम्बोधन गर्न लिटमस टेस्टमा रहेको बताए । मानिसहरू। सो अवसरमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माले नेतृत्वको थोरै सहयोग भए कर्णाली प्रदेशले द्रुत गतिमा विकास र उन्नति हुने बताउनुभयो ।कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका कामकारवाही र प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य, जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलगायत अग्रपंक्तिमा रहेका कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो पार्टीले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बदलेको दाबी गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशस्तरीय अग्रपंक्ति कार्यकर्ता भेलालाई उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । |
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पार्टी एकतालाई जोगाउन बिहीबार दिउँसो पुनः वार्ता हुने भएको छ । आफ्नो मतभेद समाधान गर्न एक-एक। बैठक राजधानीको नागपोखरीस्थित होटल मेरियटमा दिउँसो २ बजे सुरु हुने तय भएको छ ।एक महिनाको अन्तरालपछि बुधबार अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच भेटवार्ता भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले संघीय संसदका २७ र कर्णाली प्रदेशका ५ सांसदलाई सांसद पदबाट हटाउने उद्देश्यसहित स्पष्टीकरण मागेको भोलिपल्ट बैठक बसेको हो । यी सबै सांसद एमाले नेतृत्वको नेपाल गुटका निकट रहेका छन् ।ओली र नेपालबीच बुधबार भएको भेटवार्ता सकारात्मक रुपमा टुङ्गिएको बताइए पनि दुवै पक्षले बैठकमा के भयो भन्ने खुलाएका छैनन् । ओलीले नेपाललाई पार्टीमा फर्केर नियमित रुपमा पार्टी गतिविधि गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि उनले "गुटगुटका आधारमा" नेताहरूसँग व्यवहार गर्ने पक्षमा नभएको आफ्नो अडान दोहोर्याए। नेपालले आफ्नो निर्णय दिनुअघि आफू नजिकका नेताहरूसँग छलफल गर्न समय मागेको बताइएको छ। सोही अनुसार नेपालले यसअघि बिहीबार ओलीको प्रस्तावमाथि उहाँ निकटका नेताहरुसँग छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो । एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व माओवादी नेताहरुलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाउने र पार्टीको जिम्मेवारी नखोल्ने ओलीले एकतर्फी निर्णय नगरेसम्म उहाँसँग सम्झौता नगर्ने नेपाल निकट नेताहरुको एक वर्गको तर्क छ । यसअघि बिहीबार बल्खुमा पार्टीको नयाँ भवनको शिलान्यास गर्न आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रका नेताहरुलाई गुटबन्दीमा नलाग्न आग्रह गरिरहेको बताए । उनले यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पार्टी कटिबद्ध रहेको सङ्केत गर्दै आफ्नो मागलाई कमजोरी नठान्न पनि आग्रह गरे । ‘पार्टी अनुशासित हुनुपर्छ । पार्टीको अनुशासन नमान्ने नेताहरूसँग हामीले सम्झौता गर्न मिल्दैन । अब पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई मान्यता दिँदैनौँ,’ उनले भने । | दुई नेताबीचको विवाद समाधानका लागि वान टु वान हुने कार्यक्रम रहेको छ । बैठक राजधानीको नागपोखरीस्थित होटल मेरियटमा दिउँसो २ बजे सुरु हुनेछ । |
काठमाडौं, भदौ १४ संसदको अर्थ समितिले जनतामाथि लगाइने सबै किसिमको दोहोरो कर खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।संघ र स्थानीय सरकारले थोपरेको करले जनताको आर्थिक बोझ बढाएको छ, यो रोक्नु आवश्यक रहेको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । समितिले मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जनताले दोहोरो करको चपेटामा नपर्नका लागि आ–आफ्ना गतिविधिमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । देशका विभिन्न भागका स्थानीय सरकारले करको दर बढाएर जनतामाथि नयाँ कर थोपरेको खबर आएपछि यो आदेश आएको हो । जनताले एउटै प्रयोजनका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई कर तिरेको घटना पनि भएका छन् । समितिले स्थानीय तहलाई करको दर नबढाउन निर्देशन दिँदै समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्न माग गरेको छ । | संसदको अर्थ समितिले जनतामाथि लगाइने सबै प्रकारका दोहोरो कर खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । देशका विभिन्न भागका स्थानीय सरकारले करको दर बढाएको खबर आएपछि यो आदेश आएको हो । |
काठमाडौं, भदौ ८ : नेपालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हाल भारतको सात दिने भ्रमणमा रहेको छ । भ्रमणको उद्देश्य भारतको केन्द्रीय र राज्य न्याय प्रणालीबीचको सम्बन्धको अध्ययन गर्नु रहेको छ । भारतका महान्यायाधिवक्ता र राज्यका महान्यायाधिवक्ताबीचको सम्बन्धबारे काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा संघीय र सात प्रदेश सरकारका वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलले भारतको सर्वोच्च अदालत, दिल्ली उच्च अदालतको भ्रमण गर्नुका साथै नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय कानून संस्थानमा आयोजित एकदिने कार्यशालामा भाग लिएको थियो। प्रतिनिधिमण्डल आज गुजरात पुगेको छ ।नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले गुजरातका महाधिवक्तासँग अन्तरक्रिया गर्ने, गुजरातको उच्च अदालतको भ्रमण गर्ने र गान्धीनगरस्थित गुजरात फरेन्सिक साइन्स युनिभर्सिटी (GFSU) मा हुने एकदिने कार्यशालामा भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ ।महान्यायाधिवक्ता खरेलसँग भेटवार्ता भएको छ । हिजो उहाँका भारतीय समकक्षीसँग र आपसी हितका विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । खरेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा सात प्रदेशका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सहभागी छन् । | नेपालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल हाल सात दिने भारत भ्रमणमा छ । भ्रमणको उद्देश्य भारतको केन्द्रीय र राज्य न्याय प्रणालीबीचको सम्बन्धको अध्ययन गर्नु हो। |
काठमाडौं, साउन १० : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी दशक समृद्धि र विकासको समय हुने बताउनुभएको छ ।पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. सबैका लागि अवसर। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, "नेपाली जनताले शक्तिशाली सरकार चुनेका छन्, हामी असफल भए राज्य असफल हुन्छ र राज्य असफल भए हाम्रो स्वाभिमान जोखिममा पर्ने छ"। चौथो सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा उनले सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि यो समय राम्रो अवसर रहेको बताए । सरकारले वन स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि संविधानबमोजिम कानुन बनाउने काम गरिरहेको बताए । | आगामी दशक समृद्धि र विकासको समय हुने उनले बताए । सरकारले वन स्रोत व्यवस्थापनका लागि संविधानबमोजिम कानुन बनाउने काम गरिरहेको छ । |
काठमाडौं, मंसिर २९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबिएल) र मेगा बैंकबीच मर्जरका लागि अन्तिम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त कागजातलाई अनुमोदन गरी आदानप्रदान गरेपछि संस्था गाभ्ने बाटो खुलेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमा अनुसार बैंकहरुलाई मर्जरका लागि जनवरी ६, २०२३ सम्मको समय दिइएको छ । मर्जर समितिका सदस्य तथा मेगा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य गोपाल खनालका अनुसार केन्द्रीय बैंकले दिएको समयसीमाभित्र मर्जर गरी एकीकृत कारोबार गर्ने योजना रहेको छ । बैंकहरूले 100: 90 स्वाप अनुपातमा 10 जुनमा प्रारम्भिक मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। एनआईबिएलको एक इकाई शेयर मेगाको 0.90 बराबर हुनेछ। एनआईबिएलको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ भने मेगाको १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ । मर्जरपछि मर्ज भएको संस्थाको नाम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक र अध्यक्षमा पृथ्वीबहादुर पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे रहनेछन् । | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल) र मेगा बैंकबीच मर्जरका लागि अन्तिम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त कागजातलाई अनुमोदन गरी आदानप्रदान गरेपछि संस्था गाभ्ने बाटो खुलेको हो । बैंकहरूले जुनमा १००: ९० स्वाप अनुपातमा प्रारम्भिक मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। |
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक पूर्व उपभोक्ता विद्युत खपत ९० युनिटले बढाउने लक्ष्य राखे पनि पहिलो सात महिनामा सात युनिटले मात्रै बढेको कारण सरकारले विद्युत् उपभोग गर्न सकेको छैन । विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना, लक्ष्य प्राप्ति टाढाको देखिन्छ । आगामी वर्षातमा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले आन्तरिक उपभोग बढाउने कुनै योजनालाई प्राथमिकता दिएको छैन ।उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू सरकारले नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन् । बिजुलीको खपत बढाउने विषयलाई भाषणमा मात्र सीमित गरेको छ ।२०२० जुलाईको मध्यदेखि अगस्टको मध्यसम्ममा प्रति उपभोक्ता २६० युनिट खपत दर थियो । र, सरकारले सन् २०२१ को असार मसान्तसम्ममा ३५० युनिट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर २४ करोड ७१९ लाख उपभोक्ता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोगलाई २६७ मा सीमित राखेर करिब ४ अर्ब १३ करोड युनिट बिजुली मात्र बिक्री गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा प्रति उपभोक्ता विद्युत् उपभोग दर विद्युत् खपतमा बृद्धि भएसँगै प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउनेमा आशावादी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सिना भन्छन्, “हामीले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिरहेका छौं, “विद्युत चुलोको प्रयोग क्रमशः बढ्दै जानेमा पनि हामी आशावादी छौं।” उहाँका अनुसार विद्युत् खपतको दर बन्द भएपछि घटेको छ । उद्योग र कारखानाहरूको। अहिले उपभोग दर क्रमशः बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । यही कारणले २०२० असार १५ गतेदेखि रातिको विद्युत् महसुल घटाइएको हो, तर, त्यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।” अर्थतन्त्र बलियो बनाउन देशभित्रै विद्युत खपत बढाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि प्रभावकारी एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन कुनै किसिमको ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन,’ प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्।’ घिसिङको भनाइलाई पुष्टी गर्दै पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले पनि विद्युत खपत बढेको बताए । विद्यमान नीति कार्यान्वयन गर्न हस्तक्षेप योजनाको अभावको कारणले अपेक्षा गरिएको छ। "अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा बिजुलीको खपत दर पनि बढ्छ," उनी भन्छन्। ‘यसलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।” सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा विद्युत खपत बढाउन केही घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि कसैले काम थालेको छैन । घोषणापत्रमा विद्युत बचत हुने समयमा विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग लगायतका विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई थप सहजीकरण गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर, यो घोषणा र सरकारको कामकारबाही एकदमै विरोधाभासपूर्ण छ । उदाहरणका लागि, सोही बजेट भाषणमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार, अन्तःशुल्क र सडक कर बढाएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा यसको आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । साथै, बजेट भाषणले इन्डक्सन चुलोमा पनि कर बढाएको छ । घिसिङले देशभित्र बिजुली बेचेर आम्दानी धेरै हुने भएकाले देश बाहिर बिजुली बेचेर हुने आम्दानीलाई बढी महत्व दिने बताउँछन् । तर, बिजुलीको निकासी पनि तत्काल सुरु हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले वर्षायाममा निजी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा बिजुली किन्ने गरेको छ । उपभोक्ताले औसतमा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ बढी तिरिरहेका छन् । त्यसैले प्राधिकरणलाई विदेशमा बेच्नुभन्दा स्वदेशभित्रै बिजुली बिक्री गर्दा बढी फाइदा हुने स्पष्ट छ । यद्यपि यसका लागि कुनै कार्ययोजना बनाइएको छैन। घिसिङले प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसनजस्ता पूर्वाधार सुधार गरी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिने र भोल्टेज माथि र डाउन नहुने सुनिश्चित गर्नाले औद्योगिक र घरायसी दुवै खपत बढ्छ ।” उपाध्यायले इन्डक्सन कुकटपलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन छुट दिनुपर्ने बताउँछन् । "विद्युतीय चुलोले खाना पकाउन प्रोत्साहन गर्दा बेलुका र बिहान बिजुलीको माग बढ्छ," उनी भन्छन्। “यसका लागि स्थानीय सरकारको पनि सहभागितामा विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुपर्छ।” उपाध्यायका अनुसार घरेलु उद्योगमा विद्युत खपत बढाउने अर्को उपाय पनि छ । यसका लागि तीनवटै तहका सरकार मिलेर विद्युतको उपयोग बढाउन र गाउँका मिलमा प्याकेजिङ सुविधा थप्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘उद्योग मन्त्रालयले यस्तो पहल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बिजुलीको खपत छिटो बढाउन सक्ने अर्को क्षेत्र भनेको कृषि हो । तराईका खेतमा अहिले पनि डिजेल पम्पबाट पानी तानेर सिँचाइ गरिन्छ । ‘तराईका ठूला खेतहरूमा वितरण लाइन विस्तार गरेर सिँचाइ करिडोर निर्माण गर्न सकिन्छ, जसले तत्कालै २०० देखि ३०० मेगावाट विद्युत खपत गर्छ,’ घिसिङ भन्छन्। “यसले किसानलाई फाइदा मात्रै गर्दैन, कृषि उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पु¥याउँछ ।” घिसिङ भन्छन्, ‘गाउँ–गाउँमा कृषि कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न सके विद्युत खपत धेरै हदसम्म बढ्छ । उपाध्यायले गाउँमा पर्यटन गतिविधि बढाउने हो भने होटल र रिसोर्टमा विद्युत खपत बढ्ने भएकाले सबै निकायले एकीकृत योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।त्यैगरी विदेशी कम्पनीको डाटा सेन्टर स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि विज्ञहरुको भनाइ छ । सूचना प्रविधि र स्मार्ट सडक बत्तीसँग सम्बन्धित। | सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक पूर्व उपभोक्ता विद्युत खपत ९० युनिटले बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, २४ करोड ७१९ लाख उपभोक्ता रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ४ अर्ब १३ करोड युनिट विद्युत मात्र बिक्री गर्न सकेको छ । |
रुपन्देही, ११ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार वैशाख ६ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठक प्रदेश सभाको छनोटअनुसार वैशाख २९ गते बस्ने भएको छ । प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सचिव डा मानबहादुर विकले प्रदेशसभालाई सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने प्रदेश सरकारको चाहनाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । उनले आइतबार बिहान ९ बजेको बैठकमा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छन् । RSS | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले आइतबार बिहान ९ बजेको बैठकमा सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २८ – कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न साढे दुई महिनादेखि नियमित उडान बन्द गरेको काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ ।सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान जेठ ३१ गतेसम्म बन्द गरेको छ । निलम्बन सकिएलगत्तै विमानस्थल व्यवस्थापन सुचारु गर्न चाहन्छ, अधिकारीहरू भन्छन्, त्यसपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सामाजिक दुरीका उपायहरू अवलम्बन गरिने छ ।तदनुसार, विमानस्थलले यात्रुहरूलाई बस्न र उभिनका लागि विशेष स्थानहरूमा चिन्ह लगाउन थालेको छ। उडानमा चढ्नुअघि वा अवतरणपछि मात्र दुई व्यक्तिबीच आवश्यक दूरी कायम गर्ने गरी मात्रै। यसैबीच देशको उड्डयन नियामक निकाय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र व्यक्तिगत वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि हवाई उडानपछिको सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न आ–आफ्नो निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उडान पुन: सुरु। | काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल असारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सुरु भएको छ । सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान वैशाख ३१ गतेसम्म बन्द गरेको छ । |
काठमाडौं, मंसिर १ : नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बीसीएम) को बिहीबार सम्पन्न पाँचौं बैठकमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको छ । भेटमा नेपाल र बेलायतबीचको सौहार्दपूर्ण र सहभागितामूलक वातावरणमा भएको सहकार्यको समग्र अवस्थाको समीक्षा भएको थियो ।दुवै सरकारका प्रतिनिधिमण्डलले दुई शताब्दी पुरानो मित्रता र सहकार्यका बारेमा विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै विभिन्न पक्षमा भएका प्रगतिको समीक्षा गरेका थिए । विकास सहयोग, ब्रिटिश गोर्खा मामिला, सांस्कृतिक सम्बन्ध, जन-जन सम्पर्क र शैक्षिक सहयोगलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा भेटमा दुवै देशका राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा भएका विकासका साथै कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा आफ्ना राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि आदानप्रदान गरिएको थियो । सो अवसरमा नेपालले भ्याक्सिनको विकासमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै महामारीविरुद्धको लडाईमा नेपालले गरेको सहयोगका लागि बेलायती सरकारलाई धन्यवाद दियो।दुई पक्षले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहयोग र संलग्नतालाई थप सुदृढ र फराकिलो बनाउन नजिकबाट काम गर्न सहमत भएका थिए। व्यापार, लगानी, ऊर्जा र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा । बैठकमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै सरकारले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा साझा हितका विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता नवीकरण गरे। दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डालाई अगाडि बढाउन कोप २६ र सगरमाथा संवादमा मिलेर काम गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयका संयोजक नेपाली पक्षले बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु सहभागी थिए भने बेलायती प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालयले गरेको थियो । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत र नेपालका लागि बेलायती राजदूत पनि आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी थिए । | भेटमा नेपाल र बेलायतबीचको सहकार्यको समग्र अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले दुई शताब्दी पुरानो मित्रता र सहयोगका बारेमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए । दुवै पक्षले सहयोगलाई थप सुदृढ र फराकिलो बनाउन नजिकबाट काम गर्न सहमत भएका छन्। |
सामाजिक सञ्जाल २१औँ शताब्दीमा उद्यमीहरूका लागि अपरिहार्य साधन बनेको छ । यसले विभिन्न फाइदाहरू प्रदान गर्दछ जस्तै ठूलो र विविध श्रोताहरूमा पुग्न। त्यति मात्र होइन, नेपाली उद्यमीहरूले आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन्। आज, हामी उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउन सामाजिक सञ्जाललाई कसरी फाइदा पुर्याएका छन् भन्ने केही सफल उदाहरणहरू बाँडिरहेका छौँ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र लिंक्डइन जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले उद्यमीहरूलाई उपलब्ध गराउँछन्। तिनीहरूको ब्रान्डहरू निर्माण गर्न र सम्भावित ग्राहकहरूमा पुग्नको लागि लागत-प्रभावी तरिका। नियमित रूपमा अद्यावधिकहरू पोस्ट गरेर, सामग्री साझेदारी गरेर, र आफ्ना दर्शकहरूसँग संलग्न भएर, उद्यमीहरूले आफ्नो ब्रान्ड जागरूकता बढाउन र एक बलियो अनलाइन उपस्थिति निर्माण गर्न सक्छन्। सफल नेपाली उद्यमीहरू जसले आफ्ना ब्रान्डहरूका लागि जागरूकता सिर्जना गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेका केही उदाहरणहरू हुन् Dochaa, SastoDeal, र Foodmario। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई उनीहरूको बढ्दो दृश्यतामा विश्लेषण गर्ने, सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने, विश्वास र विश्वसनीयता निर्माण गर्ने, प्रतिस्पर्धाको सामना गर्ने, नकारात्मक प्रतिक्रियाको सामना गर्ने, इत्यादिको विश्लेषण गर्छन्। नेपाली उद्यमीहरूले आफ्ना उत्पादन वा सेवाहरू प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारीहरूसँग साझेदारी गरिरहेका छन्। आफ्नो स्थानमा ठूलो फलो र प्रभाव भएका प्रभावकारहरूसँग सहकार्य गरेर, उद्यमीहरूले फराकिलो दर्शकहरूमा पुग्न र उनीहरूको ब्रान्डको लागि विश्वसनीयता निर्माण गर्न सक्छन्। नेपाली उद्यमीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्छन्, उनीहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै मतदान र लाइभ स्ट्रिमहरूमा थप लाइक, टिप्पणीहरू वा समग्र संलग्नता प्राप्त गर्न। यो विशेष दृष्टिकोणले नेपाली ब्रान्ड वा उद्यमीहरूका लागि धेरै काम गरेको छ किनकि माइक्रो वा म्याक्रो प्रभावकारहरूले थप संलग्नताको ग्यारेन्टी दिन्छन्। नेपाली उद्यमीहरूले आफ्नो सफलताका कथाहरू साझा गर्न र अरूलाई प्रेरित गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गरिरहेका छन्। आफ्नो उपलब्धिहरू प्रदर्शन गरेर, तिनीहरूले आफ्नो ब्रान्डको प्रचार मात्र गर्दैनन् तर अरूलाई पनि आफ्नो उद्यमशील सपनाहरू पछ्याउन उत्प्रेरित गरिरहेका छन्। र सफलताका कथाहरू कसलाई मन पर्दैन र? ब्रान्डहरूले प्राप्त गर्ने कुनै पनि उपलब्धि वा प्रशंसा र उनीहरूले प्राप्त गर्ने मिडिया कभरेजहरू पनि ब्रान्डहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण र मौलिक सामग्री हुन्। ग्राहक समर्थनको लागि सामाजिक मिडिया लोकप्रिय प्लेटफर्म हो। नेपाली उद्यमीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई द्रुत र प्रभावकारी ग्राहक सहयोग उपलब्ध गराउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन्। ग्राहकको जिज्ञासाको जवाफ दिएर र उनीहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गरेर, उद्यमीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूसँग विश्वास र वफादारी निर्माण गर्न सक्छन्। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्नाले उनीहरूलाई आफ्नो परिचय स्थापित गर्न र विश्वसनीयता बढाउन मद्दत गर्दछ। नेपाली उद्यमीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई विशेष सम्झौता र प्रवर्द्धनहरू प्रस्ताव गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्दैछन्। छुटहरू, विशेष अफरहरू र नि:शुल्क उपलब्ध गराएर, उनीहरूले आफ्ना फलोअरहरूलाई आफ्नो ब्रान्डसँग संलग्न हुन र खरिद गर्न वा छुटहरू, कुपनहरू, रेफरलहरू, निःशुल्क परीक्षणहरू, इत्यादि प्रस्ताव गरेर आफ्ना फलोअरहरूलाई वफादार व्यक्तिहरूमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छन्। Metrotarkari, AAMO जस्ता नेपाली ब्रान्डहरू। , Foodmario र Tootle, र नेपालमा सञ्चालित अन्य कम्पनीहरू जस्तै Daraz, NCell र पठाओले धेरै उपलब्ध प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेका छन्। | फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, र लिंक्डइन जस्ता सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूले उद्यमीहरूलाई उनीहरूको ब्रान्डहरू निर्माण गर्न लागत-प्रभावी तरिका प्रदान गर्दछ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी आफ्ना ब्रान्डका लागि सचेतना फैलाउने सफल नेपाली उद्यमीहरूका केही उदाहरणहरू डोचा, सस्टोडील र फुडमारियो हुन्। |
काठमाडौं, फागुन ७ : सर्वोच्च अदालतले बुधबार एक ऐतिहासिक फैसला गर्दै एनसेल र एक्जिएटा कम्पनीलाई ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत लाभकर सरकारलाई तिर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणा तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र एक्जिएटालाई एनसेलले नतिरेको ठूलो कर तिर्न परमादेश जारी गरेको हो । तीन वर्षअघि शेयर परिर्वतन भएको थियो ।द्वारिकानाथ ढुंगेललगायत नागरिक समाजका सदस्यले दायर गरेको रिटमा परमादेश जारी गर्दै इजलासले निजी क्षेत्रका दुई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कर छल्न निर्देशन दिएको थियो ।यस निर्णयसँगै सर्वोच्चले कुनै पनि फर्मले अर्को कम्पनीमा खरिद गर्दा बिक्रेताले खरिद गरेको अंशमा आफ्नो कर दायित्व नतिरेको खण्डमा त्यस्तो कर तिर्नुपर्ने हुन सक्ने अदालतले उदाहरण बसालेको छ। मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको बहुमत रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स खरिद गरेको थियो । टेलियासोनेरा १.०३ बिलियन डलरमा। रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले सन् २०१५ को अप्रिलमा १०५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मूल्याङ्कन गरेको थियो। यो टेलियासोनेराको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी हो र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसको कर हेभनमा दर्ता भएको मानिन्छ। नागरिक समाजका सदस्यहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा कर उठाइएको दाबी गरेका थिए। टेलियासोनेराबाट एक्जियटामा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा बेवास्ता गरेको छ ।यसबीच सर्वोच्च अदालतले एनसेल र राइनोल्ड्स होल्डिङ्सको तर्फबाट पुँजीगत लाभकर तिर्न थप दायित्व नरहेको दाबी गर्दै दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ । हप्ताको सुनुवाइ समाप्त भएपछि तुरुन्तै। तर, इजलासले अहिलेसम्म आफ्नो फैसलाको पाठ जारी गरेको छैन। सुनुवाइमा उपस्थित अधिकांश कानुन व्यवसायीले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने टेलियासोनेराको दायित्व भएको दाबी गरेका थिए । कम्पनीले आफ्नो सेयर आजियाटालाई बेचेको थियो र अहिले एनसेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ।तर, नागरिक समाजका सदस्यहरूले दायर गरेको जनहित याचिकाको सुनुवाइमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले टेलियासोनेराले यसअघि नै सञ्चालनमा रोक लगाएको दाबी गरेका थिए । यहाँ र त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुँजीगत लाभकर असुल गर्न मद्दत गर्दैन। उनीहरुले एनसेललाई कर तिर्न आदेश दिनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।एनसेलले यसअघि नै टेलिकम कम्पनीको बिक्रीबाट हुने नाफामा लागु हुने गरी दुई किस्तामा २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । उसले आफ्नै हिसाबले २०१६ जेठमा ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । यसले समाजको चौतर्फी दबाब र आलोचनाको सामु झुकेर जुन ४, २०१७ मा पुनः १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिरेको छ। स्वीडेनको फिनिस कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीमा कुनै पनि पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन । एनसेलले मलेशियन कम्पनी आजियाटालाई अप्रिल २०१५ मा। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर र जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्ने निर्धारण गरेको थियो जुन १७, २०१७ सम्म गणना गरिएको थियो। र ब्याज जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भएको छ ।" गत असार १७ गतेसम्म कर तिरेको रकम ६० अर्ब ७१ करोड थियो । हामीले जेठ मसान्तदेखिको जरिवाना र व्याज रकम थप्न बाँकी छ ,’ प्रमुख धनीराम शर्माले भने । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ठूला करदाता कार्यालयको हातमा रोक लगाउँदै टेलियासोनेरालाई गत डिसेम्बर १८ मा देशबाहिर पैसा लैजान अनुमति दिएको थियो । न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले सरकारको निर्णयले स्क्यान्डेनेभियन कम्पनीलाई अपूरणीय नोक्सान भएको भन्दै गत पुस २७ गते दायर मुद्दा दायर गरेको थियो ।इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले व्यापार सम्झौताबाट अर्बौंको ठगी भएको दाबी गरेका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको शेयर हस्तान्तरण गर्दा करमा परेको तर रिट निवेदन दायर गर्दा पर्याप्त कागजात अदालतमा ल्याइएन।बेचले बिक्री सम्झौता पेश गर्न आग्रह गर्दा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सका तर्फबाट अधिवक्ता देवेन्द्र प्रधानले दाबी गरे। tसँग त्यस्ता कागजातहरू छन् किनभने कम्पनी यसको एकल मालिक थिएन। आयकर ऐन 2001 ले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पूंजीगत लाभ करमा 25 प्रतिशत तिर्नु पर्छ। उक्त रकममध्ये १५ प्रतिशत बिक्री भएको कम्पनीले बुझाउनुपर्नेछ भने बाँकी १० प्रतिशत बिक्री गर्ने निकायले बुझाउनुपर्नेछ । एनसेलले १५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी १० प्रतिशत टेलियासोनेराले तिर्नु पर्नेछ। पुँजीगत लाभकर कारोबारबाट प्राप्त हुने कम्पनीले तिर्नु पर्ने भए पनि टेलियासोनेराले यसअघि नै नेपालबाट निस्किसकेको छ । रेनोल्ड्स होल्डिङ्स, शीर्ष स्थानमा सर्दै ठूला करदाता कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजीगत नाफा देश बाहिर लैजानबाट रोक लगाएको कर निर्धारणको आदेश अनुचित र गैरकानूनी भएको भन्दै अदालतले गत डिसेम्बर २७ मा उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा हस्तक्षेप गर्न माग गरेको थियो । सुविधाको सन्तुलन र कम्पनीलाई अपूरणीय नोक्सान .पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो, पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व पहिले नै बन्द भएको टेलिसोनेरालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै ढुंगेललगायत नागरिक समाजका सदस्यले छलिएको पुँजीगत लाभकर असुली गर्न सर्वोच्चमा हस्तक्षेप गर्न माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए । | सर्वोच्च अदालतले बुधबार एनसेल र एक्जिएटा कम्पनीलाई ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत लाभकर सरकारलाई तिर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणा र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले प्रतिवादीलाई परमादेश जारी गरेको हो । एनसेलले यसअघि नै टेलिकम कम्पनीको बिक्रीबाट हुने नाफामा लागु हुने गरी दुई किस्तामा २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । |
काठमाडौं, डिसेम्बर ४ बेलायत सरकारले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न नेपालका अति जोखिममा परेका मानिसहरूलाई खाद्य सुरक्षा र उनीहरूका परिवारलाई पोषण रिकभरी सहयोग उपलब्ध गराउन ४.४९ मिलियन पाउण्ड (६७८ मिलियन रुपैयाँ) कोष सहयोग गरेको छ । UKaid योगदान, विदेशी, राष्ट्रमंडल मार्फत | UKaid योगदान, विदेशी, राष्ट्रमंडल मार्फत |
सुर्खेत, १ वैशाख : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाइले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुभएको छ । शुक्रबार भएको मतदानमा नेकपा एमालेका चार सांसदहरु अममरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कूर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फर्श क्रस गरेपछि शाहीले कुल २२ मत प्राप्त गरे जुन प्रदेशसभाको विश्वास जित्न पर्याप्त छ । । आजको मतदानमा फ्लोर क्रस भएका प्रदेशसभा सदस्य वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एमाले समूहका छन् । तीमध्ये ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र बुढा शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने वैशाख ६ गते राजीनामा दिनुअघि मतदानमा ३७ सदस्यमध्ये १५ जना उपस्थित थिए । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभाले उनको विपक्षमा मतदान गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरेका छन् । प्रदेश सभाका कुल ४० सदस्यमध्ये कांग्रेसका ६ जना सांसद छन् भने सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक सांसद नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि १२ सिट छ । त्यसैगरी सभामुखसहित एमालेबाट २० जना सांसद रहेका छन् ।मुख्यमन्त्री शाहीले सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो मत फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिने भन्दै गत वैशाख २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाएका थिए । यस वर्ष मार्चमा समर्थन। | महेन्द्रबहादुर साईले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत जितेका छन् । मतदानका क्रममा नेकपा एमालेका चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा उपस्थित ३७ सदस्यमध्ये १५ जनाले उनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । |
काठमाडौं,फागुन १० :सरकारी दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले प्लास्टिकको प्याकेटमा बिक्री हुने मानक दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँले बढाएको छ । बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूधको मूल्य बढाउन कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको थियो । सरकारले सञ्चालित DDC ले मूल्य बढाएपछि अन्य कम्पनीहरूले पनि तुरुन्तै पछ्याउनेछन्। DDC स्रोतका अनुसार हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हालको ७६ रुपैयाँबाट प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। दूधको भाउ ४२.५ रुपैयाँ पर्छ ।एक साताअघि सरकारले किसानका लागि दूधको आधार मूल्य बढाएको थियो । त्यसपछि, यसले उपभोक्ता मूल्यलाई असर नगर्ने भनिएको थियो। | सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थान (डीडिसी) ले प्लास्टिकको प्याकेटमा बिक्री गर्ने मानक दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँले बढाएको छ । ५०० एमएलको दूधको प्याकेट अब ४२.५ रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । |
काठमाडौं, साउन ११ : नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक (जीएम) गुरुप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।सरकारले स्पष्टीकरण मागेपछि भट्टराईले बुधबार राजीनामा दिएका छन् । आफूलाई बर्खास्त गर्ने उद्देश्यले स्पष्टीकरण मागिएको भन्दै भट्टराईले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । भट्टराईले कुनै पनि स्पष्टीकरण नदिने निर्णय पनि गरेका छन् । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विकास विरोधी र जनता विरोधी भएको आरोप लगाउँदै भट्टराईले हालको सरकारमा नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकको हैसियतमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न गाह्रो भएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र आफ्ना निकटका नेताहरुको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्दा उनी गम्भीर विवादमा परेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई नेपाल रेलवे कम्पनीको जीएममा नियुक्त गरेको थियो । | नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक (जीएम) गुरुप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विकास विरोधी र जनता विरोधी भएको आरोप लगाउनुभयो । |
काठमाडौं, माघ २२ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई इजलास नदिने अदालतको छवि उच्च राख्न आफूले अप्रिय निर्णय गरेको बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र उनको टोलीसँग आज भएको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले असन्तुष्टि भए पनि सर्वोच्चको महिमाका लागि आफूले निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘देश र जनतालाई न्याय दिलाउन सर्वोच्चमा आएको हुँ’, राणाले न्यायपालिका र देशमाथि अन्याय भए पद छाड्न तयार रहेको बताए । एनबीएका अध्यक्ष केसीले सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई इजलास तोक्न नदिने निर्णयबारे जिज्ञासा राखेका थिए । एनबीए प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सहमतिका लागि आउटलेट खोज्न पनि आग्रह गरेको छ। RSS | प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई इजलास नतोड्ने अप्रिय निर्णय गरेको बताएका छन् । राणाले असन्तुष्टि भए पनि सर्वोच्चको महिमाका लागि निर्णय लिनुपर्ने बताए । |
धनगढी, १ जेठ : सुदूरपश्चिमको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा मेयरको दौडमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले ३ हजार बढी मतले अग्रता लिएका छन् । उनको पछि गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नृपबहादुर वड रहेका छन् ।अहिलेसम्म गणना भएको १४ हजार ७ सय ७६ मतमध्ये हमालले ६ हजार ५ सय ९६ मत प्राप्त गरेका छन् । उहाँपछि कांग्रेसका वडले ३ हजार ३ सय ५४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्दले १ हजार ६ सय ७४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उपमेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की शान्ति अधिकारीले २ हजार ९४० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उनको पछि लाग्दै आएकी एमालेकी कंदकला राणाले १ हजार ८ सय ४५ मत प्राप्त गरेकी छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभाकर भण्डारीले अहिलेसम्म एक हजार ६४७ मत ल्याएका छन् ।धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ को मतगणना सकिएको छ । वडा नम्बर २, ३, १८ र १९ को मतगणना जारी छ । यहाँ ९७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न ६३ हजार ७१५ जनाले मतदान गरेका छन् । | धनगढीमा मेयरको दौडमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले ३ हजार बढी मतले अग्रता लिएका छन् । उनलाई गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नृपबहादुर वडले पछ्याइरहेका छन् । |
काठमाडौं, भदौ २५ : नेपाल र चीनबीचको पहिलो वैचारिक बहस मङ्गलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच ६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुख सोङ ताओले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेता नेपालका अनुसार उक्त सम्झौतामा उच्चस्तरीय भ्रमण, पार्टी–पार्टी अनुभव आदानप्रदान, युवा तथा स्थानीय नेताबीच भ्रमण आदान–प्रदान, जनता–जनता सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, व्यक्ति, संस्था र सञ्चारमाध्यम) प्रवर्द्धन र वैचारिक अन्तरक्रिया को वार्षिक संचालन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नेकपा बलियो स्थितिमा रहेको सन्दर्भमा दुवै दलले आपसी सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने आशा राखेका छन्। सहमतिमा लिखित रूपमा 'हाइ प्रोफाइल भ्रमण' भन्ने कुरा विस्तृत नभए पनि पार्टीका नेताहरूले विकासबारे चासो राखेका छन्। उच्चस्तरीय बैठकले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित भ्रमणको संकेत गरेको बताएको छ । २३ वर्षको अन्तरालपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले अर्को महिना नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।अक्टोबरको मध्यमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई सम्भव बनाउने क्रममा चिनियाँ नेता सोङले प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । ओली र अध्यक्ष दाहाल । गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैले चीन भ्रमण गरी चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालमा स्वागत गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी हालै नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । नेता वाङले राष्ट्रपति सीको भ्रमणका लागि भइरहेको तयारी र भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने सम्भावित सम्झौताहरूबारे जानकारी लिनुभएको पार्टीका आन्तरिक सूत्रहरूले जनाएका छन्। भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमण सकेर सीलाई नेपालमा स्वागत गर्नका लागि नेपाली अधिकारीहरूले तयारीलाई तिब्रता दिएका छन् । भारतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटपछि राष्ट्रपति सी अक्टोबर १५ मा काठमाडौं अवतरण गर्ने सम्भावना छ। पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिन सन् १९९६ मा आएका थिए। त्यसपछि वेनसम्म अर्को कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थिएन। तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री जियाबाओ सन् २०१२ मा नेपाल आएका थिए । | उक्त सम्झौतामा उच्चस्तरीय भ्रमण, पार्टी–पार्टी अनुभव आदानप्रदान, युवा तथा स्थानीय नेताबीच भ्रमण आदान–प्रदान समावेश छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले २३ वर्षको अन्तरालपछि अर्को महिना नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । |
काठमाडौं, चैत ११ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले तीनै तहको निर्वाचनमा निरन्तरता दिने बताएका छन् । आज भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धन कायमै रहने बताए ।प्रचण्डले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सरकारमा रहेका दलहरुबीच तालमेल हुने बताए । उनले भने, ‘गठबन्धन बनिरहेको छ, गठबन्धन टुट्ने छैन, अहिलेको गठबन्धन स्थानीयको मात्र नभई प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म पनि टिक्ने छ ।’ नेपाली काँग्रेस चितवनका केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरका नेताहरुले भनेका छन् । भरतपुरमा प्रमुखको दाबी छाड्ने छैनन् । यसबारे सोध्दा दाहालले भने, ‘कांग्रेस चितवनका नेताहरूले दाबी गरे मात्रै केही हुँदैन, नेपाली काँग्रेस एक्लै लड्दैन, केहीले मात्रै भनेका छन् ।” दाहाल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र माडीमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन आज भरतपुर पुगेका हुन् । र भरतपुर। भरतपुरमा माडीमा कार्यकर्ता तालिम, सडक उद्घाटन, आयोजना निरीक्षण, नमुना चेपाङ बस्ती उद्घाटन, पुल उद्घाटनलगायतका कार्यक्रम भइरहेको उनले बताए । | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई तीनै तहको निर्वाचनमा निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरका नेताहरुले भरतपुरमा अध्यक्षको दाबी नछाड्ने बताउँदै आएका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २१ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)लाई वर्तमान सरकारमा सामेल हुनुपर्ने बताएका छन् । कैलालीको धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले राप्रपालाई सरकारमा सामेल गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिए । ‘रासपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा सहमति भएको थियो । गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘रासपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले गरेको राहदानी दुरुपयोगको विषयलाई पार्टीले गृह मन्त्रालय दिए पनि स्वतन्त्र रूपमा समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपालमा पनि विश्वव्यापी आर्थिक संकटको प्रभाव परेको सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न आह्वान गरे । सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गरी जनताको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।अर्को सन्दर्भमा उनले विद्यमान गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्ने दाबी गरे । | माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)लाई वर्तमान सरकारमा सामेल गर्नुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । |
काठमाडौं, मङ्सिर २० : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वामपन्थी सरकारले मुलुकलाई अर्को द्वन्द्व, अराजकता र अधिनायकवादको चक्रव्यूहतर्फ धकेलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आरोप लगाएको छ । मंसिर ३० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसले मङ्गलबार तीन तहको निर्वाचनमा ओली सरकारले गरेका ठूला-ठूला वाचाबाट पन्छिएको बताएको छ ।“विहानले दिन देखाउँछ भनिन्छ, सरकारले एक तिहाइ खर्च गरिसकेको छ । पार्टीको मुख्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो कार्यकालको २१ महिना र बितेको अवधिले बाँकी दिन वा साँझ नतिजामुखी नतिजाको सकारात्मक संकेत नरहेको बताए । एक विज्ञप्तिमा शर्माले २१ महिनाअघि सत्तामा आएको ओली सरकारका २१ ठूला असफलताहरू सूचीकृत गरेका छन् । ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नमा भएको अत्याधिक ढिलाइदेखि प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्ने भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दाहरू सूचीमा समावेश छन्। शर्माले कालापानी मुद्दामा कम्युनिष्ट सरकारको नरम प्रतिक्रियालाई सबैभन्दा ठूलो र अक्षम्य कमजोरी भएको बताए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक क्षेत्रभित्र एकता भए पनि अर्थपूर्ण कूटनीति र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रयासबाट परिणाममुखी राष्ट्रवाद देखाउन सरकार असफल भएको छ । सरकारका अन्य प्रमुख राजनीतिक कमजोरीहरूमा नयाँ संविधानको स्वामित्व फराकिलो बनाउन र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न नसक्नु, परिपक्व कूटनीति सञ्चालन गर्न र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग शान्ति वार्ता शुरु गर्नु परेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता लामो समयदेखि रोकिएका निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता आयोजनाको अनिश्चितता अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले ओली सरकारको आलोचना गरेको छ । मेडिकल माफियालाई कारबाही गर्न वा वाइड बडी घोटाला र ललिता निवास जग्गा घोटाला जस्ता ठूला भ्रष्टाचारकाण्डको छानबिन गर्न नचाहेको भन्दै कांग्रेसले सुशासन र विधिको शासनप्रति ओली सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसको भनाइमा हाइलाइट गरिएका अन्य प्रमुख निराशाहरूमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ओली सरकारको अकर्मण्यता, सेयर बजारलाई ओरालो लाग्नबाट रोक्ने, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार र विभिन्न कठोर कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नु परेको छ । त्यसैगरी निर्मला पन्तको मृत्युको झण्डै डेढ वर्षपछि भएको बलात्कार घटनाको रहस्य पत्ता लगाउन प्रहरीको लापरवाहीले ओली सरकारको मुहारमा दाग लागेको बताइएको छ । गत फागुनमा सत्तामा आएको ओली सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेपछि पछिल्ला महिनामा आफूलाई पछाडि पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि आफ्ना आलोचकहरूलाई आफ्नो सरकारप्रति पक्षपात गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । “कतिपय कम्युनिस्टहरू स्वभावैले खराब छन् भन्ने सोच्नेहरू छन्। यो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई नहेरेर पनि उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्,’ आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने । | नेपालका प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकार आफ्ना वाचामा पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । कालीगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजना पूरा गर्न सरकार असफल भएको छ । विपक्षी दलले बलात्कारका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना समेत गरेको छ । |
काठमाडौं, जेठ १ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई यही जेठ १९ गते सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको अन्त्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर उपरोक्त जानकारी दिएका हुन् ।प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार साँझ ६ बजे बस्ने भएको छ । । | राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई यही जेठ १९ गते सम्बोधन गर्ने भएका छन् । |
काठमाडौं, मंसिर २१ – प्रारम्भिक मतगणनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीमा रवि लामिछाने नेतृत्वको नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) तेस्रो स्थानमा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘घण्टी’ चिन्हमा चुनाव लडेकी उनले ४ हजार ७४८ मत प्राप्त गरेका छन् । अहिले मतगणना जारी रहेकाले पार्टीले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले ७ हजार ८ सय ८१ मत ल्याएको छ । जनसंपर्क निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नेकपा एमालेले ६ हजार ४८६ मत पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कूल २४६४ मतका साथ राप्रपाभन्दा पछि परेको छ भने राप्रपाले हालसम्म जम्मा १८१३ मत ल्याएको छ । | रवि लामिछाने नेतृत्वको नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) प्रारम्भिक मतगणनामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा तेस्रो भएको छ । पार्टीले अहिले पहिलो-पास्ट-द-पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ। |
काठमाडौं, फागुन १२ : आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा दुई महिना थुनामा रहेका उपरथी प्रेम शाहीविरुद्ध नेपाली सेनाले सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’बाट आवश्यक अनुसन्धान सकिएपछि मुद्दा दायर भएको छ । शाहीविरुद्ध आइतबार सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । शाहीसँगै थप दुई जनालाई मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमध्ये न्यायधिवक्ता महाधिवेशन विभागका कर्नेल महेन्द्रजंग शाह र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कुलदीप तिमिल्सेना रहेका छन् ।मेजर जनरल बाबुराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरी अनुसन्धान थालेको सेना प्रधान कार्यालयले सोही आधारमा तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को अनुसन्धान पूरा भएपछि अदालतको प्रक्रिया सुरु भएको बताए । ‘आइतबारदेखि मुद्दा अदालतमा गएको छ, बाँकी अदालतले गर्छ’, सहायक रथी भण्डारीले भने, ‘आर्थिक अनुशासन नराखेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको सेनाका प्रवक्ताले जानकारी दिए । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले ताराध्वज पाण्डेको संयोजकत्वमा सैनिक अदालत गठन गरेका थिए ।सैनिक ऐन, २००६ को दफा ६७ बमोजिम पाण्डेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन गरिएको थियो जसमा मेजर जनरल कृष्णा रहेका थिए । देव भट्ट, न्यायाधिवक्ता विभागमा कार्यरत ब्रिगेडियर जनरल जीवन दाहाल, न्यायाधिकरणका अन्य ब्रिगेडियर जनरलहरूमा पवन खत्री, प्रकाश देउजा, विष्णु राउत र कर्णेल नारायणबहादुर थापा रहेका छन् ।सैनिक मुख्यालयले दिएको जानकारीअनुसार अनुसन्धान र मुद्दाको कारबाही गैरकानुनी देखिन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखी मेजर जनरल शाही र अन्य दुई जना अधिकृत विरुद्ध भएको अनुसन्धान र सैनिक अदालतमा भएको सुनुवाइ प्रक्रिया सेना ऐन, २००६ बमोजिम गैरकानूनी भएको देखिन्छ । सेना ऐनको दफा ७ मा कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३८ देखि ६५ सम्म २७ वटा कसुर उल्लेख छ । तर माथिको कुनै पनि दफामा ‘आर्थिक अनुशासन नराख्ने’ शीर्षकमा कसुरसँग सम्बन्धित कुनै व्यवस्था छैन । 'अनुशासन' र 'भ्रष्टाचार' सम्बन्धी कसुरहरू छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा छन्। त्यसैगरी, धारा ६६ मा हत्या र बलात्कारलाई अन्य कानून अन्तर्गत अपराधको रूपमा समावेश गरिएको छ "जबसम्म यो सैनिकहरू बीचमा छैन"। त्यस्तै, दफा ५२ मा अनुशासन र आचरण सम्बन्धी कसुरहरूका लागि कानुनी प्रावधानहरू छन्। सैन्य ऐनको यस धारामा पनि आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित कुनै प्रावधान छैन। धारा ६२ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश छन्। यस दफामा भ्रष्टाचार, चोरी, यातना, बेपत्ता जस्ता अपराधसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू रहेको उल्लेख छ। वित्तीय अनुशासनको अभाव भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ। तर दफा ६२ बमोजिमको भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्ने र फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन । सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम तीन सदस्यीय विशेष समितिलाई अधिकार दिइएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहेको विशेष समितिमा रक्षा मन्त्रालयको कानुनी शाखाका प्रमुख र नेपाली सेनाको न्यायधिवक्ता महाधिवक्ता विभागका कम्तीमा एकजना प्रतिनिधिलाई हेर्ने अधिकार छ । यस ऐन बमोजिम भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर मुद्दाको सुनुवाइ र टुंगो दफा ६७ बमोजिम सैनिक अदालतले नभई दफा ११९ बमोजिम विशेष सैनिक अदालतले गर्ने गरेको छ । दफा ११९ को उपदफा १ त्यस्ता मुद्दाहरूको लागि सैन्य विशेष अदालत स्थापना गर्ने प्रावधान। विशेष सैनिक अदालतको अध्यक्षमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । रक्षा मन्त्रालयका सचिव र न्यायाधीश महान्यायाधिवक्ता विभागका प्रमुख विशेष अदालतको सदस्य हुनेछन्। त्यसैगरी, विशेष सैनिक अदालतले सामान्य सैनिक अदालत र संक्षेप सामान्य सैन्य अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशविरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने गर्दछ। यस दफाको उपदफा ४ मा सैन्य विशेष अदालतले "धेरै" अपराधको अनुसन्धानको फैसला गरेको ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ! प्रमाणपत्रमा त्रुटिको आधारमा मेजर जनरल शाहीलाई प्रधानसेनापति प्रधान कार्यालयले समयअघि नै ‘सेवानिवृत्ति बिदा’ दिएको पत्र शाहीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मेजर जनरल शाहीको अवकाश कार्यान्वयन नगर्न र निवेदकलाई काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सोही आदेश बोकेर शाही गत माघ ३ गते सैनिक मुख्यालय पुगेका थिए । तर प्रधानसेनापति शर्माको आदेशमा उनलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको सोही दिन सैनिक मुख्यालयले भने, ‘आर्थिक अनुशासन नराखेको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउपछि माघ ४ गते कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी अनुसन्धान थालिएको थियो ।स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति शर्माले सेनाको ‘चेन अफ कमाण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्चमा गएका मेजर जनरल शाहीलाई फसाउने योजना बनाएका थिए । यसबाहेक पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि शाहीको मुद्दामा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानसेनापति शर्माले पूर्व प्रधानसेनापति थापासँग नजिक रहेर काम गर्ने अधिकृतमाथि प्रतिशोधात्मक कारवाही गरेको सेनाको सर्कलमा आरोप छ ।मेजर जनरल शाहीलाई पूर्व प्रधानसेनापति थापाको आधिकारिक निकट मानिन्छ । ‘मेजर जनरल शाही पूर्व प्रधानसेनापति थापासँग नजिक भएकाले सुरुदेखि नै प्रधानसेनापति शर्माले शाहीमाथि नराम्रो नजर राखेका थिए । तर, प्रधानसेनापति शर्माले आफ्नो उमेरभन्दा बढीको प्रमाणपत्रमा त्रुटि देखाएर शाहीलाई जनवरी ४ मा घर पठाउन सकिन्छ भन्ने सोचेका थिए,’ शाही निकट स्रोतले भने, ‘तर अचम्मको कुरा, मेजर जनरल शाही सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनी सेवामा फर्किएपछि उनलाई फसाउने रणनीति अपनाइयो ।” उक्त मुद्दाको अनुसन्धान र छानबिन गर्न गठित अदालतले ‘कयौं’ मुद्दामा प्रमाण मागेको स्रोतले जनाएको छ । गत पुस २१ गते बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ भङ्गालस्थित मेजर जनरल शाहीको घर खोजी गर्न कोर्ट अफ इन्क्वायरी गएपछि अदालतले घरमा नलागेको भन्दै परिवारलाई पत्र बुझाएको थियो । 'आर्थिक अनुशासन' तर 'सम्पत्ति र सैनिक अनुशासन र आचरणमा क्षति पुर्याएको' मुद्दामा। त्यसैगरी, मेजर जनरल शाही विरुद्ध दफा ३९ (ई) बमोजिम फौजदारी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको स्रोतले जनाएको छ। ऐन, धारा ३९ मा 'सैन्य विद्रोह कसुर' समावेश छ।'कसैले देशभक्ति र कर्तव्यबाट विचलित भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले देशभक्ति र कर्तव्यबाट विचलित हुन खोजे वा विचलित हुन प्रोत्साहन गरेमा' भन्ने व्यवस्था छ। सैन्य विद्रोहसँग सम्बन्धित अपराधको रूपमा। स्रोतले भन्यो कि शाहीलाई प्रधानसेनापति शर्मा र उनको नजिकको सर्कल विरुद्ध समूह बनाउन प्रयास गरेको आरोपमा फसाइएको थियो। | नेपाली सेनाले उपरथी प्रेम शाहीविरुद्ध सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा शाही दुई महिनादेखि हिरासतमा छन् । शाहीसँगै थप दुई जनालाई मुद्दा दायर गरिएको छ । |
काठमाडौं, वैशाख १ – सरकारी इन्धन वितरणको एकाधिकार नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पछिल्लो समय निगमले हरेक पन्ध्र दिनमा इन्धनको मूल्य बढाउँदै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनका कारण यस पटकको मूल्यवृद्धि ढिलो भएको हो । निगमले शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नयाँ मूल्यमा निम्न परिवर्तन गरिएको छः इन्धनको मूल्यमा पछिल्लो पटक २०२२ अप्रिलमा वृद्धि भएको थियो । शनिबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको र आज रातिदेखि लागू हुने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।बढाइए पनि निगमले पेट्रोल डिजेलको व्यापारमा घाटा बेहोर्नु परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खाना पकाउने ग्यास अहिले महँगो नभए पनि बिक्रीमा पनि ठूलो घाटा छ । | सरकारी इन्धन वितरणको एकाधिकार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । पछिल्लो समय निगमले हरेक पन्ध्र दिनमा इन्धनको मूल्य बढाउँदै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनका कारण यसपटकको वृद्धि ढिलो भएको हो । |
काठमाडौं, माघ २४ : संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ ।आज नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बस्ने बैठकमा सांसदहरुले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोल्ने भएका छन् । दिउँसो १ बजे सुरु हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सदस्यमा मनोनित हुने सांसदको सूचीसहितको प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन आजसम्मका लागि स्थगित भएको छ । | बैठक दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने भएका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन आजसम्मका लागि स्थगित भएको छ । |
काठमाडौं, फागुन २८ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल गुटका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लगायत अन्य राजनीतिक दललाई पनि भित्र्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध जारी लडाइँ ।बुधबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आफ्नो पार्टीको गुटले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर संघर्ष गर्ने प्रयास भने हुन नसकेको बताए । अझै सफल भइसकेको छ ।” सदन विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा समेट्न नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्पर्कमा छौँ ,’ उनले भने । उनले भने, ‘नेकपाको ओली नेतृत्वको गुट बाहेक सिंगो देश आन्दोलनमा छ । ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको हत्या गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन संविधानको मर्मविपरीत हो किनभने यसले मेहनतले कमाएको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्दैन । मुलुकमा यो वास्तविक निर्वाचन हुनै सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।’ भृकुटीमण्डपमा भएको गुटको जनसभालाई अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायत दाहाल–नेपाल समूहका वरिष्ठ नेताहरुले सम्बोधन गर्दैछन् । | नारायणकाजी श्रेष्ठ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता हुन् । उनले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँगको संयुक्त संघर्षको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको बताए । उनले ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको हत्या गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको दाबी गरे । |
काठमाडौं, चैत १४ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदारहरुबीच छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंस्थित रिपोर्ट्स क्लबले अर्थतन्त्र धरासायी हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको दायित्व भएको दाहालले बताए । देशको अर्थतन्त्रका विषयमा बृहत् छलफल र साझा धारणा बनाएर समाधान खोजिने पनि दाहालले बताए । देशका हरेक राजनीतिक संकट समाधानका लागि माओवादी केन्द्रले भूमिका खेलेको भए पनि सबैले स्वीकार नगरेको उनले दुःख व्यक्त गरे । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आकर्षण बढेको उनले बताए । | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदारहरुबीच समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताए । |
काठमाडौं, मंसिर १ : मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिन र राम्रो नतिजा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मन्त्रालयको प्रगति विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत अनुगमन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयबाट विभिन्न मन्त्रालयका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको सफ्टवेयरमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयको प्रगति विवरण अपडेट गर्छन् र प्रधानमन्त्रीले ती विवरण अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्छन् । ‘सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्ना मन्त्रालयको अघिल्लो महिनाको प्रगति प्रतिवेदन सफ्टवेयरमा अपडेट गर्छन्, त्यसको विवरण प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘काम सुस्त भएको महसुस गर्दै प्रधानमन्त्री आफैंले अनुगमन गरिरहेको छ । मन्त्रालयहरूमा। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको कामको नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘नियमित अनुगमनबाट मन्त्रालयको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छ, अनुगमनका क्रममा देखिएका केही समस्यामा प्रधानमन्त्री आफैंले मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्छ,’ डा अर्यालले भने । त्यसैगरी नीतिगत आधारमा कार्ययोजनामा देखिएका झन्झटलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले समाधान गरिरहेको कुँवरले जानकारी दिए । ‘हामीले नीतिगत र संरचनागत तहमा सहयोग गरिरहेका छौँ तर, तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने निर्देशन छ,’ उनले भने । सरकारले विकास र पूर्वाधारको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ । ‘वर्षा याम र चाडपर्वका कारण यसअघि विकास र पूर्वाधारको काम हुन सकेको थिएन, अब यो आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ’, प्रवक्ता कुँवरले भने । RSS
| प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मन्त्रालयको प्रगति विवरण अनलाइन प्रणालीबाट अनुगमन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको सफ्टवेयरमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्ना मन्त्रालयको प्रगति विवरण अपडेट गर्छन् । मन्त्रालयको सुस्त गतिलाई बुझेर प्रधानमन्त्री आफैंले ती गतिविधिको अनुगमन गरिरहेका छन् । |
काठमाडौं, सरकारले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई नेपाली सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिमा उनको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भदौ ८ गतेदेखि बिदा लिइरहेका छन् ।लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रभुराम शर्माको जन्म सन् १९६४ जनवरी ५ मा काठमाडौंमा भएको थियो । नेपाली मिलिटरी एकेडेमीबाट स्नातक गरेका उनी नेपाली सेनाको सबैभन्दा पुरानो इन्फन्ट्री बटालियनमध्येको एक पुरानो गोरख गणमा भर्ती भएका थिए । उनले नेपाली आर्मी वार कलेज (१९८८-८९) बाट कम्पनी कमाण्ड एण्ड स्टाफ कोर्स र आर्मी कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेज (१९९६-९७) नेपालबाट कमाण्ड एण्ड स्टाफ अफिसर्स कोर्स पूरा गरे । भारतको नेशनल डिफेन्स कलेजका पूर्व छात्र, उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहासमा स्नातकोत्तर र भारतको मद्रास विश्वविद्यालयबाट रक्षा र रणनीतिक अध्ययनमा दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। लेफ्टिनेन्ट जनरल शर्माले विभिन्न कमाण्ड र स्टाफ नियुक्तिहरू सम्हालेका छन्। आफ्नो करियरमा स्वदेश र विदेशमा । उहाँले 2001 मा एक स्वतन्त्र इन्फन्ट्री कम्पनी र 2004 मा एक इन्फन्ट्री बटालियनको कमाण्ड गर्नुभयो। उनले अफ्रिकी गणतन्त्र कङ्गो (MONUSCO) मा शान्ति स्थापना गर्न एक इन्फन्ट्री बटालियनको नेतृत्व पनि गरेका छन्। उनले नम्बर ३ र ६ इन्फन्ट्री ब्रिगेड गरी दुईवटा इन्फन्ट्री ब्रिगेडको कमाण्ड गरेका छन् । उहाँको डिभिजन कमाण्ड सन् २०१७ मा मिड डिभिजनमा जनरल अफिसर कमाण्डिङ (जीओसी) भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । | वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा साउन ८ गतेदेखि बिदा लिँदैछन् ।प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिमा उनको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । |
काठमाडौं, भदौ २४ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहबीच नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नेपाल र भारतबीचको सहकार्यका विषयमा आज नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ । नेकपा अध्यक्ष दाहाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् । भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल–भारतबीच भएका सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । स्वदेश फर्कने नेपालीलाई सीमानाकामा दुव्र्यवहार हुने गरेको समाचारप्रति पनि उनले गृहमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा गृहमन्त्री सिंहले सीमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए । RSS | नेकपा अध्यक्ष दाहाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन् । दाहालले नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गृहमन्त्री सिंहले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । |
काठमाडौं, ६ पुस : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ निर्माणको ठेक्का दिने क्रममा अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ स्थापना गर्ने ठेक्का दिंदा ।” म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामीले यस सम्बन्धमा कुनै गल्ती गरेका छैनौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणाली स्थापना गर्न चिनियाँ कम्पनी हुवावेको एजेन्टलाई दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर उठेको विवादका बीच ओलीले संसदमा भने । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ बनाउने ठेक्का दिने क्रममा अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । ओलीले भने, ‘यस विषयमा हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । |
काठमाडौं, असार १२ : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १२ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापित गरेको छ । महिना। संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले मंगलबारसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यस्ता छन् संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाका मुख्य विशेषताहरू> संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदम सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको आदेशको मर्मविपरीत छ।> संसद विघटन गर्ने यस्तो अभ्यासले नकारात्मक असर पार्न सक्छ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई खारेज गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको निर्णय संविधानविपरीत हो । असार १८ गते साँझ ५ बजेसम्म बोलाउनुपर्छ> नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नमान्ने भएकाले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन सक्दैन । कांग्रेस सभापति देउवालाई २७५ सदस्यीय सदनका १४९ सदस्यले समर्थन गरेकाले देउवासँग संसदको विश्वास जित्ने आधार नभएको राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको दाबी गलत हो। जुलाई 13 मा कुनै पनि संसद सदस्यलाई धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्ने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेकोले राजनीतिक दल ऐन-२०१७ बमोजिम ह्विप लगाउन वा कारबाही गर्न सकिने छैन। तलको पूर्ण निर्णय जाँच गर्नुहोस्: | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ महिनामा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् । सर्वोच्चले मंगलबारसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । |
भैरहवा, ३ वैशाख : भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काम गर्ने चिनियाँ ठेकेदारले विवादका कारण स्थानीय उप-ठेकेदारलाई बर्खास्त गरेपछि निर्माणको काम पुनः सुरु गरेको छ ।उत्तर पक्षबीचको विवादका कारण एक सातादेखि ठप्प रहेको ‘राष्ट्रिय गौरव’ आयोजनाको काम सुरु भएको छ । -पश्चिम नागरिक उड्डयन र यसको उप-ठेकेदार उत्तरपश्चिम इन्फ्रा नेपाल। आयोजना निर्देशक ओम शर्माले विमानस्थलको टर्मिनल र फायर बिल्डिंग निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नै जनशक्ति परिचालन गरेको बताए। चिनियाँ कम्पनीले समयमा भुक्तानी गरेनन् । तर, चिनियाँ कम्पनीले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ । | भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काम गर्ने चिनियाँ ठेकेदारले विवादका कारण स्थानीय उप-ठेकेदारलाई बर्खास्त गरेपछि निर्माणको काम पुनः सुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाली ठेकेदारले आयोजनाको काम रोकेको थियो । |
काठमाडौं, कात्तिक १५ : आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ दुर्गम पहाडी जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पु¥याएको छ । मङ्सिर २० गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छाप, स्टेशनरी र अन्य रसद सामग्री विभिन्न जिल्लामा ढुवानी गरिरहेको छ । आयोगले जिल्लामा ५७ वटा विभिन्न सामाग्री नियमित रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको गण्डकी प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङ, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा र सुदूरपश्चिमको बाजुरामा निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यी जिल्लाबाहेक ५१ जिल्लामा निर्वाचन आयोगले केही निर्वाचन सामग्री पठाइसकेको जानकारी दिए । | गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ दुर्गम पहाडी जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पुर्याइएको छ । मंसिर २० गते देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । |
काठमाडौं, मङ्सिर २० : नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूका साथै कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने पेशाकर्मीको समूहले पार्टीको सांगठनिक संरचनामा छुट्टै क्लस्टर ल्याउनका लागि विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग लबिङ गर्न थालेको छ । प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको प्रवेश। विभिन्न पेशागत पृष्ठभूमिका सफल व्यक्तित्वहरुलाई पार्टीले आकर्षित गर्न सक्ने गरी यस्ता व्यक्तित्वका लागि छुट्टै क्लस्टर बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् । उनीहरूले यस्ता व्यक्तित्वहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धाका लागि आरक्षित पदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य तथा युवा नेता धनराज गुरुङले पुरानो पार्टीमा यस्ता व्यक्तित्वलाई आकर्षित गर्ने ठाउँ बनाउन अहिले छलफल भइरहेको बताए । “आफ्नो पेसामा उत्कृष्टता हासिल गर्न आफ्नो अधिकांश समय लगानी गर्ने पेशाकर्मीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीको केन्द्रीय तहको सांगठनिक संरचनामा आउन व्यावहारिक रूपमा गाह्रो छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुग्ने कुरा मात्रै होस्, महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुन पनि गाह्रो छ,’ गुरुङले भने । उदाहरणका लागि, एक प्रभावशाली सरकारी सचिवले केही वर्ष पहिले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै सक्रिय राजनीतिमा आउन राजीनामा दिए। तर उनी पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत निर्वाचित हुन सकेनन् । तर, भारतलगायत विभिन्न देशमा यस्ता व्यक्तित्वलाई सीधै पार्टीको केन्द्रीय तहमा ल्याउने व्यवस्था छ । अहिले पार्टी विधान संशोधनका लागि छलफल चलिरहेकाले कांग्रेसभित्रका पेशाकर्मीहरुको समूहले पनि पार्टीभित्र यस्तै व्यवस्थाको लागि लबिङ गरेको छ । उद्योगपति विनोद चौधरीलगायत विभिन्न क्षेत्रका पेशाकर्मी सम्मिलित समूहले प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको पार्श्व प्रवेशका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत आरक्षित सिटको माग गरेको छ । पार्टीको विधान संशोधनका लागि लिखित सुझावमा समुहले नैतिक र बौद्धिक रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू र युवा पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोतका रूपमा हेरिने व्यक्तिहरूका लागि यस्तो क्लस्टर राख्नुपर्ने बताएको छ। ‘पार्टीले केन्द्रीय तहको संरचनामा हामीजस्ता व्यक्तिलाई ठाउँ दिनुपर्छ । हामीले पार्टीबाट लिनुपर्ने केही छैन । हामी समग्रमा देशलाई केही दिन चाहन्छौं,’ कांग्रेस सांसदसमेत रहेका चौधरीले भने ।चौधरीले सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र महासचिव डा शशांक कोइरालालगायत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसमक्ष आफ्ना सुझाव बुझाएको बताए । तिनीहरूको विचारको लागि। उनले भने, ‘देशका लागि यस्ता व्यक्तित्वको योगदान अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश दिन मिहिनेत गरेर राष्ट्रका लागि योगदान पु¥याउने व्यक्तिका लागि पार्टीले केही ठाउँ आरक्षित गर्नुपर्छ । | नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने पेशागत समूहले विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग लबिङ गर्न थालेका छन् । उनीहरुले यस्ता व्यक्तित्वका लागि छुट्टै क्लस्टर बनाउन पार्टीलाई माग गरेका छन् । उनीहरुले यस्ता व्यक्तित्वहरुका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धाका लागि आरक्षित पदको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । |
काठमाडौं, मंसिर १ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन) लाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसको रोकिएको शिखर सम्मेलनलाई यथाशीघ्र बोलाउन चाहेको बताए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गिलानीले भने, ‘हामी सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरी छिटोभन्दा छिटो अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं,’ युनिभर्सलले आयोजना गर्न लागेको एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका गिलानीलाई ओलीले भने । शान्ति महासंघ। नेपाल हाल सन् १९८४ मा स्थापना भएको ८ सदस्यीय क्षेत्रीय निकायको अध्यक्ष छ ।भारत र पाकिस्तानबीचको वैमनस्यका कारण सार्क प्रक्रिया ठप्प भएको समयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएको हो । गत हप्ता भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलनको मिति तय हुन नसकेको घोषणा गरिन् । नोभेम्बर २०१६ मा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको शिखर सम्मेलन। १९ औं शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको थियो। तर, सार्क राष्ट्र भारत, अफगानिस्तान, भुटान र बंगलादेशले शिखर सम्मेलनका लागि अनुकूल वातावरण नभएको भन्दै शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि सार्क राष्ट्रले पाकिस्तानलाई आतंकवादलाई शरण दिएको आरोप लगाएका थिए । अस्वीकार गरियो। त्यसयता नेपालले सार्कको घुमाउरो अध्यक्षको हैसियतमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न पहल गरिरहेको छ । भेटका क्रममा ओली र गिलानीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीचको व्यापार र लगानीलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा पनि विचारविमर्श गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो अवसरमा गिलानीले राजनीतिक स्थायित्व र प्रगतिका लागि नेपालको निरन्तर प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग आज कोलम्बियाका पूर्वराष्ट्रपतिले पनि भेट गरेका छन् ।अराङ्गोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट आफू प्रभावित भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नेपालले छिट्टै सम्पन्न गर्ने बताए ।पलाउका पूर्वराष्ट्रपति जोन्सन टोरिबियोङले आज प्रधानमन्त्री ओलीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको आइतबार बताउनुभएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीसँगको भेटमा ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । |
काठमाडौं, कात्तिक ६ : नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे सगरमाथालगायतका मनोरम चुचुरोको अवलोकन गर्न पर्वतीय उडानका लागि सोलुखुम्बु प्रस्थान गरेका छन् ।नेपाली सेनाका अनुसार भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले सगरमाथा, अम्बाडाब्लाम, अन्य हिमालको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा चुचुराहरू। नेपाली सेनाले भिभिआइपी उडानका लागि खरिद गरेको अगस्ता हेलिकोप्टरमा नरवणे बिहान ८ बजे सोलुखुम्बु पुगेका थिए ।जनरल नरवणेले ३८८० मिटरको उचाइमा रहेको होटल एभरेष्ट भ्यूमा नाश्ता गरेका थिए । उनी पर्यटकीय स्थलको भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।जनरल नरवणे रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरी शुक्रबार दिउँसो स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।नरवणे सम्मान ग्रहण गर्न बुधबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । नेपाल र भारतका सेनाबीचको पारस्परिक परम्पराअनुसार नेपाली सेनाको जनरलको दर्जा शीतलनिवासमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई महारथीको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान गरेकी हुन् ।काठमाडौं अवतरण गरेलगत्तै जनरल नरवणेले वसन्तपुर दरबार क्षेत्र र पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेका थिए । | भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे पर्वतीय उडानका लागि सोलुखुम्बु प्रस्थान गरेका छन् । उनले सगरमाथा, अम्बाडब्लमलगायत सगरमाथा क्षेत्रका अन्य चुचुरोको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । |
काठमाडौं, जेठ ९ : संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विभिन्न प्रावधानको पत्रकार र सञ्चारकर्मीले विरोध गरिरहेका बेला प्रेस स्वतन्त्रता वकालत गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमले विधेयकका १५ दफाका २० वटा प्रावधानमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको प्रमुखमा सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । विधेयकमा सरकारले स्नातक डिग्री र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको पत्रकारलाई परिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सभामुख र प्रतिनिधिसभाको सिफारिसमा तल्लो सदनबाट दुई र माथिल्लो सदनबाट एक जना सांसदलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधन अनुसार राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष क्रमशः परिषद्को सदस्य हुनुपर्नेछ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विभागका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक, प्रत्येकबाट एकजना वरिष्ठ पत्रकार सात प्रदेश, महासंघबाट निर्वाचित तीनजना पत्रकार र मानवअधिकार, लैङ्गिक समावेशीकरण, भाषा, आमसञ्चार, व्यवस्थापन वा अनुसन्धानमा अनुभव भएका तीनजना प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई परिषद्को सदस्यमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले परिषद्का सदस्यहरू, महासंघका प्रमुख र मन्त्रालयमा एकजना सहसचिवको अतिरिक्त नियुक्त गर्नेछन्। सरकारलाई काउन्सिलका सदस्य भर्ना र बर्खास्त गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थाको पत्रकार र सरोकारवालाले विरोध गरेका थिए, जसका कारण मिडिया पर्यवेक्षक निकायमा सरकारको हस्तक्षेप हुन्छ ।संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका अध्यक्षलाई सिफारिस समितिको संयोजकमा प्रस्ताव गरिएको छ भने एकजना वरिष्ठ पत्रकारलाई मनोनयन गरिएको छ । स्वतन्त्रता फोरमको मस्यौदामा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुखलाई सदस्यको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित भएबमोजिम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुको सट्टा स्वतन्त्रता फोरमले सुझाव दिएको छ । मिडिया आचारसंहिता उल्लङ्घनमा संलग्न पत्रकारलाई सार्वजनिक माफी माग्न वा कालो सूचीमा पर्न वा निजको नाम सार्वजनिक गर्न भनिएको संशोधन । आवश्यक निर्देशन दिएका छौँ, ‘मिडिया काउन्सिल गठन प्रक्रियामा सच्याउनका लागि हामीले श्रमजीवी पत्रकार, प्राज्ञ, सञ्चारमाध्यमका उपभोक्ता र प्रदेशका प्रतिनिधिलाई पर्यवेक्षक निकायमा समावेश गर्न सुझाव दिएका छौं,’ संस्थाका कार्यक्रम प्रबन्धक सञ्जीव घिमिरेले भने । “सुझाव गरिएका संशोधनहरूले काउन्सिलको गठन र सञ्चालनमा सरकारलाई छाड्ने लक्ष्य राखेको छ।” स्वतन्त्रता फोरमले संसद्को माथिल्लो र तल्लो सदन दुवै सदनका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली सांसदहरूलाई विधेयकमा प्रस्तावित संशोधन पेश गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मन्त्रालयका सचिवले सिफारिस समितिको संयोजक र सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिका साथै मन्त्रालयबाट नियुक्त वरिष्ठ पत्रकार समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । | स्वतन्त्रता फोरमले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको प्रमुखमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न सुझाव दिएको छ । विधेयकमा सरकारले स्नातक तह र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको पत्रकारलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । |
नेपालमा जमिनलाई ठूलो महत्वको सम्पत्ति मानिन्छ । सम्भवतः यो उद्योगको सुस्त बृद्धि, नेपालमा केही युवा मात्रै काम गर्ने, कृषि उत्पादनको अभाव र अस्थिर राजनीतिको परिणाम हो । आम जनताले अन्य व्यवसायको तुलनामा आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसा लगानी गर्न जग्गालाई सबैभन्दा सुरक्षित स्थान मान्छन् । नेपाली समाजले नै जग्गा सम्पत्तिलाई प्रतिष्ठा र सुरक्षाको विषय मान्ने भएकाले यसमा उनीहरुको गल्ती छैन। कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा परिवारभित्रै धेरै झगडा हुने गरेको छ। ती मध्ये एक यदि आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्न छनौट गर्न सक्छन् वा छोराछोरीले आमाबाबुको घर जग्गामा आफ्नो दावी गर्न सक्छन्। यसमा कानुनी प्रावधानहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरौं। सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दाहरू छन्। सिविल कोड 2017 द्वारा शासित, जसले यसको लागि छुट्टै अध्याय तोकिएको छ। खण्ड 251 को कोडले सम्पत्तिलाई कुनै पनि नगद वा राम्रोको रूपमा परिभाषित गर्दछ जुन अरूको नाममा प्रयोग वा लेनदेन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, संहिताको धारा २५२ ले सम्पत्तिलाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ; चल सम्पत्ति र अचल सम्पत्ति। यसबाहेक, कोडको सेक्शन 255 ले स्वामित्वको स्थिति अनुसार सम्पत्ति वर्गीकृत गर्दछ। यस व्यवस्था अनुसार सात प्रकारका सम्पत्ति हुन्छन्। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, सीप वा प्रयासबाट चन्दा वा चिठ्ठा वा उपहारको माध्यमबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिकमा खरिद गरेको सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति भनिन्छ। बौद्धिक सम्पदा वा रोयल्टीको माध्यमबाट प्राप्त गरेको, विवाह अघि महिलाले कमाएको वा विवाहको समयमा अभिभावक पक्षबाट प्राप्त गरेको। निजी सम्पत्ति भएको व्यक्तिले धारा 256 र सोही उप-दफाहरू द्वारा तोकिए बमोजिम आफ्नो निजी सम्पत्तिसँग विशेष रूपमा व्यवहार गर्ने हक हुनेछ। 'सम्पत्तिको विभाजन' सम्बन्धी छुट्टै अध्यायमा रहेको संहिताले कुनै सम्पत्तिको मामलामा उल्लेख गरेको छ। साझा वा अविभाजित सम्पत्तिमा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा र छोरीलाई संहिताको दफा २०५ बमोजिम सम्पत्तिको सहभागी/उत्तराधिकारी मानिनेछ। यसका अतिरिक्त, संहिताको दफा २०६ ले सम्पत्तिमा प्रत्येक सहपाठी/उत्तराधिकारीलाई समान अधिकार हुनेछ र सम्पत्ति बाँडफाँड गर्दा कुनै सहपाठी/उत्तराधिकारी गर्भवती भएमा जन्मिने बच्चालाई पनि सम्पत्तिमा समान अधिकार हुने उल्लेख छ । । संहिताको दफा २०८ मा बाबु पत्ता नलागेको बच्चाले आमाको सम्पत्तिबाट उसको अंश पाउनेछ भनी उल्लेख गरेको छ। माथि उल्लिखित प्रावधानहरूबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति दाबी गर्ने विशेष अधिकार छ। नेपाली कानुन अनुसार उसको आमाबुवा । उसले त्यस्तो सम्पत्ति कसैको नाममा हस्तान्तरण गर्न वा कुनै सामाजिक संस्थालाई दान गर्न सक्ने विशेषाधिकार छ। अभिभावकको सम्पत्ति संहिताको दफा २५६ मा उल्लिखित निजी सम्पत्तिको परिभाषामा नपरेको अवस्थामा बालबालिकाले अभिभावकको सम्पत्तिमा आफ्नो हक दावी गर्न सक्छन्। यसको मतलब आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्पत्ति उत्तराधिकारबाट वञ्चित गर्न छनौट गर्न सक्दैनन् जब बच्चाहरूले माग गरे। | नेपालमा जमिनलाई ठूलो महत्वको सम्पत्ति मानिन्छ । सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी अधिकांश मामिलाहरू नागरिक संहिता 2017 द्वारा शासित छन्। बच्चाहरूले सधैं आमाबाबुको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सक्छन्। |
काठमाडौं, मंसिर ११ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार संखुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिण्डामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । उनले निर्माण कार्यमा भएको प्रगतिको बारेमा जानकारी लिएका थिए । यो आयोजनाको प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले गत वैशाख ११ गते संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।यसअघि ओलीले नेपाल–चीन सीमा नाका किमाथाङ्कामा भइरहेको सडक पूर्वाधार निर्माणको पनि निरीक्षण गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री ओली किमाथाङ्का प्रस्थान गरेका थिए । यसअघि बुधबार बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा संखुवासाबा सीमा नाका… उहाँका साथमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, राष्ट्रियसभाका विधायन समितिका सदस्य परशुराम गुरुङ, सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतम, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश भज्राचार्य र स्वकीय चिकित्सक डा दिव्या सिंह सहभागी छन् । प्रदेश १ का शेरधन राई र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का प्रमुख सबेन्द्र खनाल प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले किमाथाङ्कामा भर्खरै स्थापना गरिएको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) र भन्सार कार्यालयको पनि निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिण्डामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोजनाको हालसम्म ४० प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी गराइएको थियो । |
काठमाडौं, पुस २७ : जनवादी गणतन्त्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको नवगठित सरकारलाई बधाई तथा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) लगायतका रणनीतिक विषयमा समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । सोमबार बेइजिङस्थित मन्त्रालयमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले नेपालसँग चीनले लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले भनिन्, ‘हामी नेपाल–चीन सम्बन्धलाई महत्वका साथ लिन्छौँ । नयाँ सरकारसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहकार्यलाई कायम राख्नेछौँ ,’ उनले भनिन् , ‘नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकामा पुष्पकमल दाहाललाई बधाई तथा रणनीतिक सहकार्य र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ । बीआरआई लगायतका विषयमा दुई देशबीचको भेटवार्ता भएको प्रवक्ता माओले भने, ‘चीनले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको र विकास र समृद्धिका लागि दिगो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको कामना गरेको छ । | चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले नेपालसँग चीनले लामो समयदेखिको मैत्रीपूर्ण सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले भनिन्, ‘हामी नेपाल–चीन सम्बन्धलाई महत्वका साथ लिन्छौँ, नयाँ सरकारसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहकार्य कायम राख्नेछौँ । |
सुर्खेत, ९ वैशाख : कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । शर्माले आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गरेका हुन् ।प्रदेशसभाका मुख्यसचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गरेका हुन् । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे ।” विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री शर्माले पत्र दर्ता गराएको बुढाथोकीले बताए । विश्वासको पत्र दर्ता भएको ४८ घण्टापछि मात्र प्रक्रिया सुरु हुनेछ। शुक्रबार बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेछन् ।शर्माले यसअघि पनि दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । गत माघ ९ गते पहिलो पटक र चैत ३१ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।त्यतिबेला उनलाई नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य र केही स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए । । | कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । शर्माले आइतबार मतदानका लागि पत्र दर्ता गरेका हुन् । पत्र दर्ता भएको ४८ घण्टापछि मात्र प्रक्रिया सुरु हुनेछ। |
काठमाडौं, कात्तिक १ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विद्रोही पार्टी र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोमबारसम्म सार्वजनिक रुपमा उम्मेदवारी त्यागेमा उनीहरु र उनीहरुका प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही नहुने बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन यसै वर्ष मंसिर २० गते हुँदैछ । साथै, आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने विद्रोही उम्मेदवारहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारहरूको जित सुनिश्चित गर्न सक्रिय रूपमा काम गर्ने वाचा गर्नुपर्छ, मुख्य सचिव ढकालले भने। विद्रोही उम्मेदवार, उनीहरुका प्रस्तावक र समर्थकहरुलाई उनीहरुको जिम्मेवारी र उम्मेदवारी नत्यागेमा पार्टीबाट निष्कासन गर्ने । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी निर्वाचनमा दल र गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा विद्रोही उम्मेदवारलाई कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । |
काठमाडौं, मंसिर १ : नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदलाई नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले दशक पुरानो सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले केही प्रगति गर्ने बताउनुभएको छ । अर्को महिना। “उनीहरूले हामीलाई आफ्नो समय र ठाउँमा यो गर्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले अधूरो कार्यको लागि आशावादी रहनेछ। आउँदा महिनाहरूमा उनीहरूले केही गर्नेछन् भन्ने आशा गरौं,' मोहम्मदले प्रस्थानअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा भने । भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भेटवार्तामा मोहम्मदले शान्ति र संघीय प्रणालीमा नेपालले गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरेका छन्,’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सूचना केन्द्र काठमाडौंले शुक्रबार ट्वीट गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो योजनाको बारेमा उनको ब्रीफिंगको बारेमा सोध्दा, उनले भनिन् कि उनी आशावादी छन् कि नेताहरूले मिलेर यस मुद्दालाई अगाडि बढाउनेछन् र उनीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। "उनीहरूले यसबारे राजनीतिक रूपमा कुरा गर्न थालेका छन्," उनले थपिन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरूको समाधान हुन समय लाग्न सक्ने उनको धारणा थियो। मोहम्मदको भ्रमण यस्तो समयमा भएको हो, जब यसका पक्ष र विपक्षमा नयाँ बहस चलिरहेको छ । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको रेखदेख गर्न राजनीतिक संयन्त्रको गठन। राजनीतिक संयन्त्रको विचारलाई सत्तारुढ दलका केही नेताहरूले समर्थन गरेका छन् तर सरोकारवाला र मानवअधिकारकर्मीहरू विभाजित छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा मोहम्मदले 'दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउने' विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । प्रेस ब्रिफिङमा उनले नेपालको नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट थप सहयोग र विश्व निकायसँगको साझेदारी अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताइन् । प्रधानसेनापति थापासँगको भेटमा उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनाका लागि आफ्ना सुरक्षाकर्मी खटाएर विश्व शान्तिका लागि नेपालले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरिन् ।नेपालका हिमालमा बढ्दो प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबारे चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालले हरित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जनसँग जुध्न लचिलोपन बढाउनुपर्ने बताइन् । चीनको बेल्ट एण्ड रोड पहल नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको पनि मोहम्मदले बताए। यसैबीच महिला हिंसासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक दुब्राभका सिमोनोभिच आगामी साता १० दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आउँदैछन् । देशको सुदूरपश्चिममा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका अभिभावकले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै धर्ना सुरु गरेका छन् । उक्त घटनामा न्याय दिन नसकेको भन्दै नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय टोलीका अनुसार सिमोनोभिचले राष्ट्रसंघीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकारका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । नोभेम्बर १९ देखि सुरु हुने उनको भ्रमणको क्रममा अधिकार आयोग, हिंसा पीडित र व्यक्तिगत समुदायहरू। “मेरो भ्रमणको क्रममा म महिला विरुद्धको लैङ्गिक हिंसाका प्रणालीगत कारणहरू र विभिन्न प्रकारका भेदभाव र भेदभावको सामना गर्नेहरूले सामना गर्ने अवस्थाबारे विचार गर्नेछु। आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका महिला, आप्रवासी र शरणार्थी महिला र दुर्गम वा ग्रामीण समुदायका महिलाहरू जस्ता हिंसा, "सिमोनोभिचले एक विज्ञप्तिमा भने। | राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । मोहम्मद: नेपालको नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्र संघबाट थप सहयोग र विश्व निकायसँगको साझेदारी अभिवृद्धिमा जोड दियो। |
काठमाडौं, भदौ २९ : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा प्रा डा गोविन्द केसीलाई बोलाइएको छ । बैठकमा सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले उपसमिति बनाएर सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल पूरा गर्न समितिलाई सुझाव दिए । प्रा डा केसीले बैठकमा आफ्नो लिखित धारणा पेस गरे पनि १५ औं हडतालपछि गत असार २६ गते आफू र सरकारबीच भएको सहमतिमा विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदा आइसकेको भन्दै छलफलमा भाग लिन अस्वीकार गरे । । उहाँले स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो; ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा नि:शुल्क, किफायती र पहुँचयोग्य सेवाहरू र गरिब तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय, निःशुल्क र सस्तो शिक्षामा समान पहुँच। समितिको अध्यक्षको निर्वाचन हुन बाँकी रहेकाले बैठकको अध्यक्षता समितिका ज्येष्ठ सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले गरेका थिए । समितिले भोलि नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । RSS | प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । |
काठमाडौं, कात्तिक २१, सरकारले यो बोलपत्रमा ल्याएको नयाँ नियमलाई सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै नेपालमा मोबाइल फोनको आयातमा अझै नियन्त्रण हुन नसकेको मोबाइल फोन व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । एमडीएमएस) अनुसार दर्ता नभएका मोबाइल फोन देशमा चलाउन पाइँदैन । यो नियम असार मसान्तबाट लागु हुने भनिए पनि तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको दीपक मल्होत्राले बताए । समाचार एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा मोबाइल फोन आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष डा. व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारले कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ ।सरकारले चाहेमा १५ दिनभित्र अवैध मोबाइल फोनको आयातलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपाली बजारमा कारोवार हुने मोबाइलमध्ये २५ देखि ५० प्रतिशत अवैध रूपमा आयात हुने संघको दाबी छ । | सरकारले नयाँ मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यो नियम असार मसान्तबाट लागु हुने भनिएपनि तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाली बजारमा कारोबार हुने मोबाइल फोनमध्ये २५ देखि ५० प्रतिशत अवैध रुपमा आयात हुने गरेको छ । |
काठमाडौं, फागुन १२ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वर्तमान र सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै डा भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको गैरकानूनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिको गम्भिर अनुसन्धान थाल्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जीवन जिउने हो ? निश्चय नै होइन । त्यसैले यस विषयमा छानबिन गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिन्छु ,’ उनले भने, अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका डा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको तलब पर्याप्त नभएको दाबी गरे । निजी कार, र भव्य बंगला संग एक विलासी जीवन। ‘आम्दानीका अरू केही लुकेका स्रोतहरू पनि छन्, त्यसको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र देशमा सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप पनि उनले लगाए । | डा भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पत्तिबारे गम्भीर छानबिन गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । उनले सरकार भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र देशमा सुशासन कायम गर्न असफल भएको आरोप समेत लगाए । |
काठमाडौं, जेठ ६ : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई हटाउने राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । थापाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेपछि राजपाबाट बागलुङ जिल्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट बर्खास्त गरिएको थियो । र राजमले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्दै आएका छन् । उनको अस्वीकारपछि विपक्षी दलले नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेपछि सत्तारुढ नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको नेताको हैसियतमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । | कृष्ण थापा बागलुङ जिल्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेपछि उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट बर्खास्त गरिएको थियो । विपक्षी दल नयाँ सरकार बनाउन असफल भएको छ । |
काठमाडौं, डिसेम्बर ७ नेपालको सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी एनटी र चीनको टेलिकम ग्लोबलका प्रतिनिधिले रसुवा गेटवे हुँदै चीन र नेपाललाई जोड्ने भर्खरै सुरु गरिएको टेरेस्ट्रियल केबल रुट प्रयोग गरी नेपालमा आईपी सेवाहरू उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।नयाँ चीन–नेपाल रुट हो । यो नेपालबाट विश्वभरि उत्पन्न हुने ट्राफिक मागको लागि नयाँ सीधा वैकल्पिक मार्ग भएकोले अभूतपूर्व, र नेपालको अन्त प्रयोगकर्ताहरूका लागि उच्च गुणस्तरको सेवा र कम विलम्बता समाधान प्रदान गर्दछ। यसले ग्लोबल डाटा र भ्वाइस ट्राफिकका लागि भारतमाथिको नेपालको निर्भरता पनि अन्त्य गर्छ। नेपाल टेलिकमका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचनलाल अमात्य र सीटीजीका कार्यकारी उपाध्यक्ष ओउ यानले हङकङमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।सीटीजीका कार्यकारी उपाध्यक्ष ओउ यानले भने, “चाइना टेलिकम छिमेकी देशहरूसँग जोडेर हाम्रो पदचिह्न विस्तार गर्न समर्पित छ। चीन–नेपाल रुटले नेपाललाई सेवा र भारतबाट पारवहन सेवा दिन सक्नेछ । चाइना टेलिकमले हिमालय हुँदै रुट निर्माण गर्न निकै मिहिनेत गरेको छ । हामी नेपाल टेलिकमको लागि अत्याधुनिक रुट प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं। | नयाँ चीन-नेपाल रुट अभूतपूर्व हो किनभने यो नेपालबाट विश्वभरिको ट्राफिक मागको लागि नयाँ सीधा वैकल्पिक मार्ग हो। यसले विश्वव्यापी डाटा र भ्वाइस ट्राफिकका लागि भारतमाथिको नेपालको निर्भरता पनि समाप्त हुन्छ। |
काठमाडौं, असार २२ नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०२२/२२ को लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज दिउँसो टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक जीवन: केन्द्रीय बैंकले सरकारको वार्षिक बजेट योजनाले सुझाव दिए अनुसार मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नगद सञ्चिति अनुपात (सीआरआर) बढाएको छ। तीन देखि चार प्रतिशत सम्म। त्यस्तै, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) हालको १०, ८ र ७ प्रतिशतबाट क्रमशः १२, १० र १० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरूले हाल जारी गरेको कुल कर्जाभन्दा १२ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । गत वर्ष यो सीमा १९ प्रतिशत थियो तर नयाँ मौद्रिक नीतिले आयात निल्ने तर्क गर्दै यसलाई थप सीमित गरेको थियो । गत वर्ष मौद्रिक नीतिले सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको ऋणमा थप चार करोड रुपैयाँ थपेको थियो। तर, नयाँ नीतिले यसलाई हटाएर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ राखेको छ । नयाँ मौद्रिक नीति अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएमा अबदेखि शेयर कारोबार रोकिने छैन ।विदेशी मुद्रा साट्न चाहनुहुन्छ भने अबदेखि बैंक खाता हुनुपर्नेछ । कोविड-हिट व्यवसायहरूको लागि पुनर्वित्त जारी रहनेछ, तर रकम घट्नेछ। | नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०२२/२२ को लागि नयाँ मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । |
काठमाडौं, चैत ११ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार आफ्नै पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध करोडौं रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थिए। घुसखोरीको आरोप लागेपछि पूर्व आयुक्त पाठकले ४० दिनअघि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कलेजको स्वामित्वको लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिएर चाँगुनारायणस्थित नेशनल इन्जिनियरिङ कलेजका व्यवस्थापन समितिका प्रमुख लम्बोदर न्यौपानेले मोटो घुस लिएको आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुसखोरी र घुस दिने दुवैलाई भ्रष्ट व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोधपुछ नपुग्दै देश छोडेर फरार भएका न्यौपानेलाई पनि घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । रुपैयाँ लिएको आरोप छ । न्यौपानेबाट ७.८ मिलियन कलेजको स्वामित्व पङ्क्तिमा व्यवस्थापन बोर्डका अन्य सदस्यहरूसँग सहयोग गर्ने वाचाको बदलामा। न्यौपानेले गैरनाफामूलक कलेजलाई निजीमा परिणत गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेका थिए । उनले लामो समयसम्म यसलाई आफ्नो रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहेको आशंका गरिएको छ। आरोपपत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाठकको घुस रकम जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२००२ अनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ। निजीकरणको विचारको विरोध गर्ने कलेज व्यवस्थापन बोर्डले गत साउनमा अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो । त्यतिबेला पाठकले शिक्षासँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दाको निरीक्षण गर्थे ।उजुरी दर्ता भएको केही समयपछि उनले लम्बोदारलाई यस विषयमा छलफल गर्न बोलाए । बैठकमा पाठकले रु. 3.8 मिलियन र कलेज दर्ता परिवर्तन गर्न पक्षमा वाचा गरे। पछि पाठकले अर्बौंको विवाद भएको भन्दै ४० लाख थप मागेका थिए ।पाठकले न्यौपानेलाई थप रकम नदिए हिरासतमा लिने धम्की समेत दिएका थिए । न्यौपानेले आत्मसमर्पण गरे ।तर, पाठकले कलेजलाई निजीमा परिणत गर्न सहयोग गर्नेतर्फ कुनै पहल गरेनन् । ढिलाइको बारेमा सोध्दा पाठकले अख्तियार प्रमुखको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै व्यक्तिगत रूपमा कुरा मिलाउने वाचा गरे। ढिलाइबाट निराश लम्बोदारले पाठक र आफू बीचको ध्यानाकर्षणमा संलग्न दलालहरूको समूहसँग गुनासो गरे। लम्बोदारले पाठकलाई दिएको पैसा फिर्ता गर्न माग पनि गरेका थिए। तर पाठकले पैसा फिर्ता गर्न चाहेनन् र असन्तुष्ट पक्षले पाठक र न्यौपानेबीचको केही कुराकानी अडियो र भिडियोमा रेकर्ड गरी घुसखोरीमा आयुक्तको संलग्नता पुष्टि गरेको थियो। अडियो र भिडियो टेप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो। पाठक र न्यौपानेबीचको कुराकानीसँग सम्बन्धित सबै अडियो र भिडियो क्लिपहरू पनि प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेश गरिएका थिए। पाठकलाई २०१५ मा अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका थिए । सेवानिवृत्त नायव महान्यायाधिवक्ता पाठकलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच लुटपाट बाँडफाँड गरेको भन्दै मधेसवादी दलहरूले अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गरेका थिए। | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनले चाँगुनारायणस्थित नेशनल इन्जिनियरिङ कलेजका व्यवस्थापन समितिका प्रमुख लम्बोदर न्यौपानेसँग मोटो घुस लिएको आरोप छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले २०१५ मा पाठकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो । |
जुम्ला, ९ मङ्सिर : कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार ललितजंग शाही पराजित भएका छन् । जुम्लामा काँग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार देवेन्द्रबहादुर शाहीले काँग्रेस नेतालाई १ हजार ८९९ मतान्तरले पराजित गरेका छन् । जुम्ला क मा कूल २४ हजार ७८८ मत परेको छ । कुल मतमध्ये विद्रोही उम्मेदवार शाहीले ९ हजार ६५४ मत प्राप्त गरे भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले ७ हजार ७ सय ५५ मत प्राप्त गरे । | जुम्लामा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ललितजंग शाही पराजित भएका छन् भने कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार देवेन्द्रबहादुर शाहीले १ हजार ८९९ मतान्तरले कांग्रेस नेतालाई पराजित गरेका छन् । |
काठमाडौं, फागुन २१ : संघीय संसदको अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक एकैसाथ सुरु भएको छ । बैठकको अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले गरेका थिए । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुई सदनात्मक व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिर २६ र मंसिरमा भएको थियो भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन फागुन ७ गते भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले आइतबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसद र ११० जना गरी २७५ सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसद र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट ११० जना गरी २७५ सदस्य छन् । त्यसैगरी माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्य (सात प्रदेशबाट आठ-आठ) गरी ५९ सदस्य छन् भने तीन जना मनोनीत हुनेछन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने । व्यवस्था अनुसार संघीय संसदले संसदको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र तल्लो र माथिल्लो सदनका लागि सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि राजनीतिक दलको सहमति लिएर प्रस्ताव तयार पारिएको छ, त्यसैगरी संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन फागुन ११ गते तोकेको छ । प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
| संघीय संसदको अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक एकैसाथ सुरु भएको छ । नेपालको संविधानले दुई सदनात्मक सभाको व्यवस्था गरेको छ । |
काठमाडौं, चैत ३० : उपराष्ट्रपति पदमा सत्तारुढ गठबन्धनका तीनसहित चारजनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट एउटै उम्मेदवारमा सहमति नभएपछि उपराष्ट्रपति नेकपा (एमाले)ले उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ ।उपराष्ट्रपति पदका लागि चैत १९ गते निर्वाचन हुने भएको छ ।जसपाले आफ्नो संसदीय दलका नेता रामसहायाप्रसाद यादव र महिला नेतृलाई उम्मेदवारी दिएको छ । प्रमिला यादव । त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग गठबन्धन बनाएको जनता पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा ममता झालाई उम्मेदवारी दिएको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सहमति जुटाउन सकेको छैन । उपराष्ट्रपतिको चुनावको लागि त्यसो गर्नुहोस्। निर्वाचन आयोगको निर्णय र प्रमुख निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेशकुमार थपलियाको भनाइप्रति सत्तारुढ दलहरु आशंकामा परेका छन् ।राष्ट्रपति खस/आर्य जातिको पुरुष भएकाले उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । अर्को जातीय समूहको महिला हुनुहोस्। बारामा हुने उपनिर्वाचनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार बनाउने बाटो खुला गर्न सत्तारुढ दलले जेएसपीका नेता राम सहया यादवलाई उम्मेदवारी दिने योजनाको विरोध गरेको हो । अध्यक्ष यादव यसअघि जनता पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका थिए ।उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यालयले शनिबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको थियो । उपाध्यक्षमा शाक्यको उम्मेदवारीका लागि अध्यक्ष केपी ओली, सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा, गोरकना विष्ट र रघुवीर महासेठले प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बर्तौला, तुलसा दाहाल, भगवती न्यौपाने र यशोदा रिजालले समर्थन गरेका थिए ।बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष पदका लागि एमालेका उम्मेदवार सबै हिसाबले सक्षम रहेको बताए । त्यस्तै शाक्यले प्रजातन्त्र बलियो बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको सञ्चारकर्मीसँग बताइन् । उनले राजनीतिक दलबाट पनि साथ पाउने आशा व्यक्त गरे ।यसैगरी सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार राम सहाया यादवको उम्मेदवारीका लागि जेएसपीका अशोककुमार राई, प्रदीप यादव र किसन श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शक्ति बस्नेतले प्रस्ताव गरेका थिए । ) र कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी । त्यस्तै उनको उम्मेदवारीलाई रेखा यादव, अम्बिका काफ्लेले, प्रकाश ज्वाला, खिमलाल देवकोटा र भानुभक्त जोशीले समर्थन गरेका थिए भने आयोगले उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि जसपाले प्रमिला कुमारीलाई पनि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । । उनको उम्मेदवारीमा रञ्जु झा, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, नवल किशोर शाह, दीपक कार्की, राजकिशोर यादवले प्रस्ताव गरेका थिए भने समर्थनमा अनिता देवकोटा, विमला सुवेदी, सीता गुरुङ र मनिष सुमनले समर्थन गरेका थिए ।जनमत पार्टीकी ममता झाको उम्मेदवारी अब्दुल खानले प्रस्ताव गरेका थिए । अनीता देवी, गंगाराम चौधरी, अभिराम शर्मा र रुपा कुमारी यादवको प्रस्तावमा गोमा सापकोटा, विनिताकुमारी सिंह, बसन्तकुमार कुशवाहा, रामप्रकाश चौधरी र रानीकुमारी तिवारीको समर्थन रहेको थियो । नेपालको संविधान, २०१५ को धारा ६२ बमोजिम संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मिलेर बनेको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन)का २७५ सदस्यसहित ८८४ सदस्य हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन), र सात प्रादेशिक सभाका 550 सदस्यहरू। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले निर्धारण गरे अनुसार प्रत्येक मतको वजन देशको कुल जनसङ्ख्यामा सांसदहरूको अनुपातको आधारमा गणना गरिएको थियो। प्रत्येक भोटको वजन संघीय कानून अनुसार फरक हुन्छ, संघीय संसदको एक सदस्यले 79 भोट बोकेको हुन्छ, र एकजना प्रदेश सभाको मतको 48 मत हुन्छ। | उपराष्ट्रपतिमा एउटै उम्मेदवारमा सहमति नभएपछि सत्तारुढ दलबाट तीनजनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग गठबन्धन बनाएको जनता पार्टीले ममता झालाई उम्मेदवारी दिएको छ । |
काठमाडौं, वैशाख २० : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार लामिछानेविरुद्ध उपयुक्त कारबाही गर्न सर्वोच्चलाई आग्रह गरेको छ ।पौडेलले लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धानपछि कारबाही नगरेको र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उपयुक्त कदम नचालेका कारण आफूले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको बताए । राहदानी दुरुपयोग । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।रवि लामिछाने २०१४ फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकी नागरिक बने । अमेरिकी राहदानी धारण गरेर अमेरिकी नागरिक भए पनि उनले २०१५ जेठ २७ गते नेपाली राहदानी लिए । पौडेलले आफ्नो रिटमा नेपालमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएको र नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएपछि नागरिकता स्वतः खारेज हुने तर्क गरेका छन् । लामिछानेले अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि नेपाली नागरिक भएको झुटो सूचना दिएर नेपाली राहदानी लिने कार्य गरेको हो । राहदानीको दुरुपयोग गर्नु आपराधिक र दण्डनीय कार्य हो। यसरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०२३ चैत २० गते लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेपछि निवेदकले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगेका थिए । | रवि लामिछाने जेठ २७, २०१५ मा अमेरिकी नागरिक बनेका थिए। झुटो सूचना दिएर नेपाली राहदानी लिने कार्य आपराधिक कार्य हो। |
हेटौँडा, ९ चैत : उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले प्रदेश नं ३ का सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेलाई आज यहाँ आयोजित एक समारोहबीच पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का प्रमुख अनुराधा कोइराला, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले ६८ वर्षीय कानुन व्यवसायी न्यौपानेलाई फागुन २४ गते पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
RSS | उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले प्रदेश नं ३ का सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएका हुन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ६८ वर्षीय कानुन व्यवसायीलाई फागुन २४ गते पदमा नियुक्त गरेका थिए । |
काठमाडौं, माघ १ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रहेको पार्टी आधिकारिक रुपमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएको बताएका छन् । पार्टीका प्रथम श्रेणीका अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा गुटको प्रदेश १ कमिटीले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो गुट नै वास्तविक, वैध पार्टी भएको बताएको हो । ‘पार्टीले गरेका सबै निर्णयलाई पहिलो अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण र महासचिवले विधिवत हस्ताक्षर गरेर पठाएका छौं । त्यसैले केपी ओली र विष्णु पौडेल भएको नेकपा आधिकारिक हो ।” उहाँका अनुसार पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रतिद्वन्द्वी गुटले केपी ओलीलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्दैन । ‘महासचिवविनाको बैठकले केपी ओलीलाई कसरी कारबाही गर्छ भन्ने सोचिरहेको छु ?’ सो अवसरमा उनले वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार नभएर आवश्यक सबै निर्णय र कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्ने पूर्ण सरकार भएको पनि तर्क गरे । । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता नलागेसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णरुपमा काम गर्न सक्छ ।संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङले विघटन गर्ने वा नभएको प्रष्ट भने गरेका छैनन् । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २० गते गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई असंवैधानिक कदम भएको थियो । | नेकपा (ओली गुट)का प्रमुख नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी आधिकारिक रुपमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहेको भन्दै आफ्नो गुट नै वास्तविक, वैधानिक पार्टी भएकाले उनीहरुले गरेका निर्णयहरु भएको बताए । पार्टीका प्रथम श्रेणीका अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा लिइएको हो । |
काठमाडौं, कात्तिक १, सरकारले यस वर्ष दशैं मनाउन घर जान चाहने यात्रुका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ नखुल्ने निर्णय गरेको छ ।दशैं अघि नै सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने गरेको छ । तर, कोरोना संक्रमणको त्रासले यात्रु संख्या कम भएकाले त्यस्तो विकल्प उपलब्ध नहुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ, ‘बसपार्कमा गएर टिकट मागेमा कम्पनीले टिकट दिनेछन् । सहजै होस्,’ विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल भन्छन्, ‘त्यसैले यस वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङबारे औपचारिक निर्णय गर्न आवश्यक छैन ।” तर, यात्रुले टिकट नपाएको र मूल्य बढी भएको गुनासो गरेका छन् । टिकट मूल्यमा ठगी भएको महसुस भएमा ट्राफिक प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्नुहोस्। विभागले उपत्यकाका १० स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको भुसालले बताए । | सरकारले चाडपर्वअघि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने चलन थियो । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण यात्रु संख्या कम भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । |
काठमाडौं, कात्तिक १८ : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ संविधान लागू भएपछि तीन तहको निर्वाचनपछि काँग्रेसको सिद्धान्त विजयी भएको बताउनुभएको छ । राजधानीमा आज आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा देउवाले विगतको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अपेक्षाअनुरुप नतिजा नआएपनि आगामी निर्वाचनमा पार्टीको अग्रता सुनिश्चित गर्न आफू निरन्तर लागिरहने बताए । देउवाले पार्टीलाई अक्षुण्ण बनाएपछि मात्रै सन्यास लिने बताए । देउवाले मुलुकमा बलात्कारका घटना र हिंसाजन्य अपराधका घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकार पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका महासचिव डा शशांक कोइरालाले गत निर्वाचनमा कांग्रेसको कमजोर प्रदर्शन पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको परिणाम भएको बताए । सो अवसरमा पूर्वमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र नरहरि आचार्यले कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भई तीन तहको निर्वाचन भएको बताउँदै लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि सत्तापक्ष बराबर हुने बताए । | नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन तहको निर्वाचनपछि काँग्रेसको सिद्धान्त विजयी भएको बताउनुभएको छ । देउवाले पार्टीलाई अक्षुण्ण बनाएपछि मात्रै सन्यास लिने बताए । देउवाका अनुसार देशमा बलात्कार र हिंसाजन्य अपराधका घटना बढिरहेका छन् । |
काठमाडौं, साउन २६ : सरकारले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका विभिन्न उपायहरू ल्याएपछि नागरिक समाजमा उनीहरू नागरिकको स्थानमा अंकुश लगाउन लागिपरेको भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्र। नागरिक समाजका अगुवाहरू र अधिकार विज्ञहरूले पछिल्लो समय विशेष गरी नयाँ सरकार सत्तामा आएपछि नागरिक क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको वास्तविक डर रहेको बताए। आन्दोलनकारीले गुनासो र सरोकार राख्ने मञ्चका रूपमा प्रयोग गरेका धेरै स्थानहरूलाई अहिले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, तर अधिकारीहरूले सडकमा त्यस्ता असहमतिलाई नियन्त्रण गर्न अत्याधिक बल प्रयोग गरेको देखिन्छ। अधिकारीहरूले सबैलाई प्रयोग गर्दै आएको चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ। आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने नागरिक समाजका नेताहरूलाई एउटा पार्टी वा अर्को पार्टीको कार्यकर्ता भनेर लेबल लगाएर बदनाम गर्ने मेसिनरीहरू। “यो कुरा सबै नागरिक समाजका नेता र कार्यकर्ताहरूले पछिल्लो समय महसुस गरेको कुरा हो। राज्यले जनतालाई सडकमा असन्तुष्टि देखाउन निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि अवस्था फरक छैन,” नागरिक समाजका नेता चरण प्रसाईले भने। प्रहरीले सडकमा विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्न अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भए पनि सरकार समर्थक कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा फरक-फरक आवाज उठाउनेहरूलाई कुटपिट गर्ने तर्क गरे। “वर्तमान सरकार नागरिक क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्ने र जबरजस्ती करणी मार्फत देशमा शासन गर्ने प्रष्ट संकेतहरू छन्। वर्तमान सरकारले देशलाई एक किसिमको लोकतन्त्रको बाटोमा लैजाँदैछ भन्ने आभास हुन्छ,’ उनले आरोप लगाए । पछिल्लो जुम्लाको घटनामा डा गोविन्द केसी अनशन बसेका अस्पतालमा अधिकारीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका छन् । मृत्युसम्म, र डाक्टर, नर्स र नर्सिङ विद्यार्थीहरू विरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा उहाँसँग ऐक्यबद्धता देखाउँदै। सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि डा केसी र नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका लागि उठाएका मागलाई बदनाम गर्न हरसम्भव उपाय अपनाएका छन् । नागरिक समाजका अभियन्ता विष्णु सापकोटाले वर्तमान सरकार जबर्जस्ती करणी गरेर असहमतिलाई समेट्न खोजेको जनमानसमा रहेको बताए । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक समाजको भूमिकालाई सहजीकरण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर यो सरकार नागरिक क्षेत्रलाई संकुचन गर्न लागिपरेको नागरिक समाजमा भावना छ,’ उनले भने । सापकोटाले नागरिक क्षेत्रको महत्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्तारुढ दलहरूबीच दोहोरो मापदण्ड रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सङ्गठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राजनीतिक दलका लागि मात्रै आवश्यक पर्ने कुरा हो, आम मानिसका लागि होइन भन्ने धारणा उनीहरुमा देखिन्छ । संविधानले बहुलवादलाई अंगिकार गरे पनि राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले बहुलवादको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेको नागरिक समाजका नेताहरुको गुनासो छ । “राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तामा आफ्नो पक्ष लिने नागरिक समाजका नेतालाई सही ठानेर अन्य पदमा लिएर आएमा दानव बनाउने प्रवृत्ति छ। योग्यताका आधारमा कुराको न्याय गर्ने हाम्रो क्षमता लगभग समाप्त भइसकेको छ,’ नागरिक समाजका एक नेताले नाम नखुलाउन आग्रह गरे। | नागरिक समाजका अगुवा र अधिकार विज्ञहरू नागरिकको स्थान संकुचित हुँदै गएको वास्तविक डर रहेको बताउँछन् । सडकमा कुनै पनि असहमतिलाई नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरूले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको देखिन्छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई बदनाम गर्न अधिकारीहरूले सबै मेसिनरीहरू प्रयोग गर्दै आएको चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ। |
विराटनगर, ९ कात्तिक : मोरङमा मतगणना सुरु भएको छ । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४, ५ र ६ को विराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा मतगणना सुरु भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी हेम बुढाथोकीले जानकारी दिए ।माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छन् । मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ त्यस्तै नेकपा एमालेबाट विनोद ढकाल पनि उम्मेदवार छन् । त्यस्तै मोरङ ५ मा सत्तारुढ दलबाट नेकपा माओवादीका शिवकुमार मण्डल, जनता समाजवादी पार्टीका राजकुमार यादव र स्वतन्त्र पार्टीका योगेन्द्र मण्डल उम्मेदवार छन् । मोरङ–६ मा भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली काँग्रेसका शेखर कोइराला र नेकपा एमालेका लालबाबु पण्डित प्रतिस्पर्धामा छन् । | विराटनगरको आदर्श माविमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४, ५ र ६ को मतगणना सुरु भएको छ । मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अमनलाल मोदी प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हुन् । |
भक्तपुर, ३० मङ्सिर : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा आएका मन्त्रीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको गल्ती नगर्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालले शनिबार आयोजना गरेको महाधिवेशनमा नेपालले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचारमुक्त रहन निर्देशन दिँदै कुनै गल्ती गरेको आरोप लागे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गल्तीलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै स्वास्थ्यकर्मीले भोग्ने समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका गल्ती अब बन्द हुनेछन्,’ नेपालले भने । अर्को नोटमा अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आस्था भएका सदस्यका लागि पार्टीको ढोका बन्द गर्न थालेपछि आफूले नेकपा एमाले छाड्नुपरेको बताए । ‘हामीलाई केपी शर्मा ओलीसमक्ष या त सन्यास लिन वा आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पारियो । उहाँको नेतृत्वको आदर्शलाई अस्वीकार गरेर नयाँ पार्टी बनाउनुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प थिएन,’ नेपालले भने । | नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा आएका मन्त्रीहरुलाई कुनै पनि किसिमको गल्ती नगर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघले शनिबार आयोजना गरेको महाधिवेशनमा नेपालले बोलेका हुन् । |
काठमाडौं, साउन ३० : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा गुट र माफियाले समस्या सिर्जना गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।काठमाडौंको बाङ इन्द्रचोक र ऐतिहासिक बाङडबुको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै । शनिबार श्रेष्ठले फोहरमैला व्यवस्थापन सामान्य कुरा भएकाले पनि गुटले समस्यालाई जटिल बनाउने र ठूलो समस्या बनाएको बताए ।मन्त्री श्रेष्ठले अब स्थानीय तहले नै फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सक्दो सहयोग गर्न सङ्घीय सरकार तयार रहेको पनि बताए । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालयले मन्दिर र गुम्बाको सरसफाईको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरे । यी समस्याहरू। उनले सरसफाई योजना सम्पन्न गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा गुण्डागर्दी र माफियाले समस्या सिर्जना गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले अब स्थानीय तहले नै स्रोतबाटै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । |
काठमाडौं, कात्तिक १२ : प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको निर्देशनमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको निर्देशनमा न्याय परिषद्को सचिवालयले सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधिश चोलेन्द्र एसजेबी राणाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि दुई न्यायाधीशको तीन वर्षको अनुभव आवश्यक रहेको भन्दै जेसीको सचिवालयले नाम संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको छ ।” हामीले जोशी र राणा गरी दुई जनाको नाम फर्वार्ड गरेका छौं । उनीहरु नै अर्को प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्,’ जेसीका सचिव नृपध्वज निरौलाले रिपब्लिकालाई भने । उनका अनुसार वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मिश्रको उमेर ६५ वर्षका आधारमा डिसेम्बर ३१ गतेबाट रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुने भएकाले न्यायाधीशले नाम अगाडि बढाएको स्रोतले जनाएको छ । न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालको अनुपस्थितिमा औपचारिक बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्रको निर्देशनअनुसार सचिवालय बैठक बसेको हो । मन्त्री ढकालले यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले भदौ ३ गते अस्वीकृत गरेकाले न्यायधिश जोशीको उपस्थितिमा हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका थिए ।जोशी जेष्ठ न्यायाधिशका रुपमा जेसीएका सदस्य रहेको स्रोतले जनाएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले भदौमा अस्वीकृत गरेकाले न्यायाधीश जोशीको उपस्थितिमा भएको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने सार्वजनिक घोषणा गरेका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अनुपस्थितिका कारण जेसीको बैठक हुन सकेन ।संविधानले संवैधानिक परिषद्को (सीसी)ले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीशको उत्तराधिकारी छान्ने निर्णय गर्ने । ‘एक साताभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र राणाको सम्भावना प्रबल छ,’ स्रोतले दाबी गरेको छ ।संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ– ‘संवैधानिक परिषद्ले संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको बिदाको एक महिना ।” भदौमा प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएका जोशी एक महिना लामो बिदापछि पुनः पदभार ग्रहण गरेका थिए ।प्रधानन्यायाधीश मिश्रले तोकेका थिएनन् । जोशीले पदभार ग्रहण गरेपछि केही दिनसम्म कुनै मुद्दा चलाउन थाले पनि पछि अस्वीकृत प्रधानन्यायाधीश पदका लागि मात्र नभई न्यायका लागि भएको तर्क गर्दै मुद्दा दिन थालेका थिए। सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूको महाभियोगको धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै जोशी पुनः पदभार ग्रहण गरेका थिए। जसले नैतिकताका आधारमा राजीनामा मागेको थियो। संसदीय समितिले अस्वीकार गरेपछि जोशी काममा फर्किएपछि जेसीको बैठक बसेको छैन। | न्याय परिषद् सचिवालयले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले दुई न्यायाधीशको तीन वर्षको कार्यकालको अनुभव रहेको भन्दै नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएका हुन् । |
काठमाडौं, माघ १ – राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन थप छलफलका लागि आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मस्यौदामाथिको प्रतिवेदन पेस गरेकी छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको चर्को विरोधका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक बसेको छ । नेपाली कांग्रेसले विगतमा बरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौतालाई समेट्न नसकेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा मस्यौदा विधेयकको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आएको छ । चिकित्सा मस्यौदा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दफावार छलफलपछि बहुमतले अनुमोदन गरेपछि गत साता पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै आएका केसीले गत साता इलाममा नयाँ आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । डा केसीले सहरी विकास विभागको पुरानो कार्यालय भवन परिसरमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत ११ गते आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै भवन निर्माणले बताएको थियो ।७ जनवरीमा संसदीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिले पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मस्यौदाप्रति केसीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । मस्यौदा विधेयकले आफ्ना सबै माग सम्बोधन नगरेको बताए । | राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मस्यौदामाथिको प्रतिवेदन आइतबार थप छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । नेपाली कांग्रेसले विगतमा बरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतालाई मिलाउन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आएको छ । |