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+text: غالاكسي إيه8 أقل نحافة من هاتف إس 6 باهظ الثمن ويبلغ سمك الهاتف الجديد "غالاكسي إيه 8" 5.9 ملليمتر، وهو ما يجعله أقل سمكا بنسبة 85 في المئة من هاتف "غالاكسي إس 6 إدج". ورغم صعوبة التصميم، نجح المهندسون في إضافة بطارية بسعة 3.050 مللي أمبير وكاميرا بدقة 16 ميغا بيكسل. وأعلنت سامسونغ أن الهاتف الجديد لن يطرح للبيع حاليا إلا في الصين وسنغافورة. وقال متحدث باسم الشركة لبي بي سي "غالاكسي إيه 8 لن يطرح للبيع قريبا في بريطانيا". مواضيع قد تهمك نهاية وعلى الرغم من أن "غالاكسي إيه 8" سيكون أقل الأجهزة سمكا لإحدى كبريات الشركات المصنعة للهواتف الذكية، فإن شركات صينية أخرى تبيع بالفعل أجهزة أقل سمكا تعمل بنظام أندرويد أيضا. هاتف إكس فايف ماكس لشركة فيفو الصينية أنحف من نموذج سامسونغ الجديد ومن بين الهواتف الصينية الأقل نحافة "إكس5 ماكس" لشركة فيفو الصينية وسمكه 4.75 ملليمترات، و"آر 5" لشركة أوبو وسمكه 4.85 ملليمترات، وGionee Elife S5.1 ويبلغ سمكه 5.1 ملليمترات. وكان سوق الهواتف الذكية في الصين قد انكمش للمرة الأولى خلال ست سنوات في الربع الأول من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، ليسجل انخفاضا بنسبة 4 في المئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي، بحسب شركة "أي دي سي" لأبحاث السوق. لكن "أي دي سي" أشارت إلى أن شركة سامسونغ شهدت انخفاضا أكبر بكثير في نفس الفترة بلغ نحو 53 في المئة. ويعد خطر التواء سماعة الهاتف في جيب المستخدم أحد التحديات التي تواجه إنتاج سماعة الهاتف النحيف "غالاكسي إيه 8". واختارت سامسونغ جسما معدنيا للهاتف الجديد لتزيد من صلابته معتمدة على ما حققه المصممون في هاتف غالاكسي ألفا العام الماضي. ويتجاوز سعر "غالاكسي إيه 8"، الذي يصل إلى 3.199 يوان (330 جنيها إسترلينيا)، بكثير سعر "ماي نوت" ذي الإطار الألومنيوم والحجم المماثل، وهو أفضل هواتف شركة "شيومي" مبيعا. ويقل سمك ماي نوت 1 ملليمتر وأرخص بنحو 1100 يوان (115 جنيها إسترلينيا) من "غالاكسي إيه 8". ويتميز "غالاكسي إيه 8" بخصائص أخرى، منها:	كشفت شركة سامسونغ، عملاق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، عن أنحف هاتف ذكي لها على الإطلاق.

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+text: طوق مئات من أفراد الشرطة المقهى التي يُحتجز فيها الرهائن كما أظهرت الصور رجل أمن وقد ارتدى سلسلة من الدروع الواقية. وأفادت تقارير بأن مزيدا من الرهائن تمكنوا من الهرب من المقهى الذي تحاصره قوات الأمن بأعداد كبيرة. وأظهرت صور تلفزيونية 5 رهائن وهم يركضون باتجاه الشرطة وقد رفعوا أياديهم في الهواء. وذكر تقرير أن فرقعة مدوية قد سمعت. مواضيع قد تهمك نهاية وذكرت تقارير بأن محتجز الرهائن لاجئ إيراني أفرج عنه بكفالة بسبب ارتكابه سلسلة من أعمال العنف. وقد وصف محامي اللاجئ الإيراني الذي يسمى مان هارون مونيس بأن موكله شخص انعزالي وبالتالي يرجح أن يكون قد تصرف من تلقاء نفسه. وحصل مونيس على اللجوء السياسي في أستراليا بعد مغادرته بلده إيران. وقالت الشرطة الأسترالية إنها ستبقي على وسط سيدني مغلقا حتى الإفراج عن الرهائن بدون أن يتعرضوا لأي أذى. وكانت الشرطة قالت في وقت سابق (أي قبل التعرف على اللاجئ الإيراني) إنها تتفاوض مع رجل مسلح بعد ساعات من احتجازه عددا من الأشخاص رهائن في مقهى في وسط سيدني. وطوق مئات من أفراد الشرطة المسلحين تسليحا ثقيلا المبنى الذي يوجد فيه المقهى في مارتن بليس في المنطقة المالية بسيدني. وأفادت تقارير بقطع الكهرباء في المنطقة. وحذر مسؤولون من احتمال استمرار تأمين المنطقة عدة أيام، ونصحوا الموظفين العاملين فيها بعدم الذهاب إلى عملهم الثلاثاء. وقد تمكن خمسة أشخاص من الهروب من المقهى بأمان، وقد بدت على وجوههم علامات الارتياح عند استلامهم من طرف أفراد الشرطة. تمكن بعض المحتجزين من الخروج بعد نحو ست ساعات من احتجاز الرهائن. وقد خرج ثلاثة رجال من باب جانبي لمقهى "لينت" الواقع في ساحة مارتن، وهي ساحة للمشاة، في حي الأعمال بوسط سيدني، بعد حوالى ست ساعات من بدء احتجاز الرهائن. وبعد ساعة غادرت امراتان وسط مراقبة مكثفة من الشرطة، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المكان. وتفيد تقارير بتلقي أحد من خرجوا من المقهى للعلاج. وليس من الواضح بعد إن كانوا قد هربوا، أو أنهم أطلق سراحهم. طوقت عناصر بالقوات الخاصة موقع الحادث ولا تعرف الشرطة بالضبط عدد الاشخاص المحتجزين في المقهى، لكن قيل إن عددهم أقل من 30 شخصا. وقالت مساعدة رئيس شرطة نيو ساوث ويلز كاثرين بيرن إن مفاوضي الشرطة "على اتصال" مع محتجز الرهائن، غير أنهم لا يعرفون دوافعه، ولكن الشرطة تعرفت على هويته. ولم تؤكد الشرطة إن كانت قد تسلمت مطالب معينة منه أو لا، ولكنها قالت إنها تتابع مطالب منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي يتردد أنها وردت على لسان رهائن يحتجزهم المسلح. وذكرت شبكة نيت ورك 10 التلفزيونية أن اثنتين من الرهائن اتصلتا بها ونقلتا عن المسلح قوله إن قنبلتين زرعتا في أماكن أخرى في المدينة. وجاء في مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد يقولون إنهم ضمن المحتجزين أن المسلح يريد التحدث مباشرة مع رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت. وأظهر التلفزيون الاسترالي صورا لأشخاص رفعوا أيديهم لأعلى ورفع علم أسود كتب عليه "لا إله إلا الله" قرب نافذة المقهى. ويقول فرانك غاردنر مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية إن العلم الذي رفعه الخاطفون يشبه علم تنظيم الدولة الاسلامية لكنه مختلف عنه. وقالت الشرطة إنها تتعامل مع "واقعة" أخرى في مبنى أوبرا سيدني القريب من المنطقة نفسها. وأفادت تقارير محلية إن "عبوة مريبة" وجدت بالأوبرا لكن لم يتضح بعد إن كان لذلك صلة بعملية الاحتجاز. وقال مراسل في هيئة الإذاعة الأسترالية إن صوت إطلاق نار سمع في موقع الحادث لكن لم يرد تأكيد لتلك الأنباء. وفي خطاب بثه التلفزيون الوطني، قال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت من كانبيرا إن لجنة الأمن القومي اطلعت على الوضع، مضيفا أن ثمة مؤشرات تدل على وجود دافع سياسي وراء الحادث. وفي وقت سابق الاثنين، أدانت محكمة أسترالية شخصين بتهم تتعلق بالإرهاب. وأدين شخص في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تهديده بقطع رأس شخص من عامة الناس في منطقة مارتن بليس التي تشهد الحادث. أخليت عدة مبان رئيسية محيطة بموقع الحادث	أظهرت صور تلفزيونية من وسط سيدني سلسلة من طلقات الرصاص المدوية وأفراد شرطة مدججين بالسلاح يحاصرون المقهى الذي يحتفظ فيه الخاطف الإيراني بالرهائن.

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+text: رفض معارضون سوريون مقترح روسيا، وطالبوا بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية ومن المقرر أن يجري وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي محادثات في جنيف بشأن المقترح الروسي الذي يتضمن تسليم الحكومة السورية مخزونها من هذه الأسلحة إلى مراقبين أجانب. وأوضح الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أن دمشق على استعداد للتنازل عما لديها من أسلحة كيمياوية. وقال الأسد إن هذا الإجراء توافق عليه دمشق استجابة للمبادرة الروسية وليس بسبب التهديدات الأمريكي بالقيام بعمل عسكري ضدها. وتتهم الولايات المتحدة حكومة الأسد بقتل المئات في هجوم بغاز سام في ضواحي دمشق في 21 أغسطس/آب. مواضيع قد تهمك نهاية لكن دمشق تنكر هذه الاتهامات، ووافقت على العمل وفق المقترح الروسي للتخلص من الأسلحة الكيمياوية. وحدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ثلاث مراحل لتنفيذ مقترح دمشق: وقال لافروف: "أنا متأكد أن ثمة فرصة لتحقيق سلام في سوريا." ولم يذكر المسؤول الروسي تدمير الأسلحة، وهو نقطة يعتقد أنها محل خلاف في مفاوضات موسكو مع دمشق. "حذر كبير" وسيناقش لافروف مقترح بلاده مع نظيره الأمريكي جون كيري، الذي سيعقد أول محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. وقال مسؤولون قريبون من كيري إنهم يريدون اتفاقا سريعا مع الروس حول مبادئ العملية، بما في ذلك طلب من سوريا بإعطاء توضيح كامل ومعلن حول مخزونها (من الأسلحة الكيمياوية). وأرجأت الولايات المتحدة خطط لشن ضربات عسكرية على سرويا بعد المقترح الروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقف بلاده قائلا إن توجيه واشنطن ضربة عسكرية ضد دمشق سيؤدي إلى موجة جديدة من الإرهاب. وأضاف في مقال رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز": "الضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا، على الرغم من معارضة قوية لدول عدة وقيادات دينية وسياسية كبرى، منهم البابا، ستؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء وتفاقم الوضع، ومن المحتمل أن ينتشر الصراع ليتجاوز الحدود السورية." لكن مسؤولين غربيين والمعارضة السورية لا تزال لديهم شكوك بشأن مدى استعداد حكومة الأسد للتخلي عن ترسانتها. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن الخطة الروسية "يجب التعامل معها بحذر كبير". وأشار خبراء إلى صعوبة إجراء مثل هذه العملية في منطقة حرب. رفض المعارضة ورفض مسلحو المعارضة السورية التعاون في هذه الخطة. وقال سليم إدريك، رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر المعارض، إنه يرفض المقترح الروسي تماما. وأكد على أن الأكثر أهمية هو معاقبة الجناة الضالعين في الهجمات الكيمياوية. وإذا نجحت المحادثات، تأمل الولايات المتحدة أن تتم عملية تفكيك الأسلحة في إطار قرار لمجلس الأمن. لكن روسيا اعترضت بالفعل على مشروع قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يتيح استخدام القوة إذا لم تف دمشق بالتزاماتها. وقتل أكثر من مائة ألف شخص في الصراع السوري الذي بدأ قبل حوالي 30 شهرا. وأعاقت روسيا والصين ثلاث قرارات بمجلس الأمن لإدانة حكومة الأسد.	أعرب مسؤولون أمريكيون عن اعتقادهم بأن الخطة الروسية للتخلص من ترسانة الأسلحة الكيمياوية التي تمتلكها الحكومة السورية "قابلة للتحقق لكن بصعوبة".

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+text: كانت الرحلة MH17 قادمة من أمستردام في طريقها إلى كوالالمبور قد اختفت على شاشات الرادار فوق أوكرانيا وكانت الرحلة MH17 قادمة من أمستردام في طريقها إلى كوالالمبور قد اختفت من على شاشات الرادار في منطقة تعج بالصراعات في أوكرانيا وعلى متنها 183 مسافرا من بينهم 80 طفلا و 15 من طاقم الطائرة. ما هو طراز الطائرة؟ الطائرة المحطمة من طراز بوينغ 777-200ER، وهي نفس طراز الطائرة الماليزية التي اختفت أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين في مارس/أذار الماضي. وتتمتع الطائرة، التي صنعت عام 1997، بسجل جيد في الصيانة وكان أخر فحص لها في 11 يوليو/تموز، حسبما قالت شركة الخطوط الجوية الماليزية. ماذا حدث؟ أظهرت لقطات موقع تحطم الطائرة بعد ذلك في أراض يسيطر عليها أنفصاليون موالون لروسيا بحسب ما أعلنته شركة الخطوط الجوية الماليزية، غادرت الطائرة مطار شيبهول في أمستردام في الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش يوم 17 يوليو/تموز، وكان من المقرر أن تصل مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 22:10 بتوقيت غرينتش. مواضيع قد تهمك نهاية وفقدت شركة الطيران الاتصال بالطائرة بعد أربع ساعات في الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش، على بعد 50 كيلومترا من الحدود بين روسيا وأوكرانيا. وأظهرت لقطات موقع تحطم الطائرة بعد ذلك في أراض يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، وتحدث شهود عيان عن عشرات الجثث على الأرض. ما هو سبب التحطم؟ اتهم الجانبان في الصراع الدائر في أوكرانيا بعضهما بإسقاط الطائرة بصاروخ. بيد أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن هناك أدلة دامغة على تورط روسيا في الحادث الذي وقع في منطقة تخضع لسيطرة متمردين موالين لروسيا. وتنفي روسيا المزاعم. وقال كيري إن الولايات المتحدة رصدت إمدادات عسكرية نقلتها روسيا إلى أوكرانيا في الشهر الماضي من بينها قافلة من حاملات الجنود المدرعة والدبابات وقاذفات الصواريخ. وأضاف أن نظام صواريخ SA-11 الروسي ، المعروف باسم BUK، نقل إلى المتمردين، كما شاهدت الولايات المتحدة فيديو يظهر تحرك قاذفة عائدة إلى روسيا بعد تحطم الطائرة. وعرضت السلطات الأوكرانية في وقت سابق تسجيلا زعموا أنه محادثة بين متشددين موالين لروسيا يعترفون بإسقاط الطائرة. بيد أن أليكسندر بوروداي، وهو زعيم انفصالي، اتهم الحكومة الأوكرانية بالهجوم على الطائرة نفسها. ويقول خبراء إن المحققين في حادث تحطم الطائرة ينبغي لهم أن يكونوا قادرين على تحديد أسباب تحطم الطائرة من خلال تتبع الحطام. من كان على متن الطائرة؟ لقي جميع الركاب الذين كانوا على متن طائرة خطوط الطيران الماليزية وعددهم 298 راكبا مصرعهم تظهر قائمة الركاب التي نشرتها الخطوط الجوية الماليزية أن الطائرة كان على متنها 193 هولنديا (أحدهم أمريكي مزدوج الجنسية)، و43 ماليزيا (بينهم 15 هم طاقم الطائرة)، و27 أستراليا، و12 إندونيسيا، وعشرة بريطانيين (أحدهم مزدوج الجنسية من جنوب أفريقيا)، وأربعة ألمان، وأربعة من بلجيكا، وثلاثة من الفلبين، وواحد من كندا، وآخر من نيوزيلندا. كما قتل ستة أشخاص على الأقل من أعضاء وفد كانوا في طريقهم لحضور مؤتمر دولي عن الإيدز في ملبورن بأستراليا. ومن بين أولئك يوب لانغه، الباحث البارز والمتخصص في مرض الإيدز والرئيس السابق للجمعية الدولية للإيدز (آي ايه اس). ونعت الجمعية البروفيسور لانغه، قائلة إنها فقدت بالفعل أحد العمالقة في هذا المجال، كما أعربت الوفود التي وصلت بالفعل إلى أست��اليا للمشاركة في المؤتمر عن "صدمتها البالغة" مما حدث. وأشارت قصص أخرى للمسافرين والطاقم وجود أسرة ماليزية هولندية من خمسة أفراد، فضلا عن زوجين هولنديين كانا في طريقهما إلى بالي، وعالم استرالي في علم الأمراض وزوجته كانا عائدين من عطلة أوروبية فضلا عن مضيف طيران في الخطوط الجوية الماليزية كانت نجت زوجته، التي تعمل أيضا في الخطوط الجوية الماليزية، عندما تخلفت عن نوبة عمل على متن الرحلة المفقودة MH370. وقال هويب غورتر، نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الماليزية أوروبا، إن مسار الطائرة أعلنته السلطات آمنا للطيران، وقد استخدمته شركات طيران عديدة أخرى ولم يخضع لأي قيود كان انفصاليون موالون لروسيا قد عثروا على أجهزة تسجيل الرحلة في "الصندوق الأسود" للطائرة وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية إن قرارات شركات خطوط الطيران بشأن الطيران فوق مناطق الصراعات تعتمد على عدة عوامل: نصائح وزارة الخارجية، وتحذيرات في المنطقة، والطقس، ومساعدات الملاحة، وأي المطارات معطلة. وأظهرت بيانات أنه خلال ال 48 ساعة التي سبقت تحطم الطائرة، اختارت العديد من شركات الطيران التحليق فوق المنطقة. وبحسب موقع (فلايت رادار 24) الذي يرصد مسار رحلات الطيران لحظيا كانت الشركات الأكثر استخداما للمسار فوق مدينة دونتيسك الأوكرانية الأسبوع الماضي: ايروفلوت (86 رحلة)، الخطوط الجوية السنغافورية (75 رحلة)، الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية (62 رحلة)، الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا (56 رحلة) ، الخطوط الجوية الماليزية (48 رحلة). وفي وقت تحطم الطائرة يوم 17 يوليو/تموز، كان هناك عدد من رحلات الطيران الأخرى في المنطقة. وكان انفصاليون موالون لروسيا قد عثروا على أجهزة تسجيل الرحلة في "الصندوق الأسود" للطائرة ووافقوا على تسليمها إلى المحققين الماليزيين الذين يتواجدون في أوكرانيا حاليا. وتخزن أجهزة التسجيل، وهي عادة برتقالية اللون حتى يسهل اكتشافها، المعلومات الفنية الأساسية بشأن الرحلة فضلا عن المحادثات التي دارت داخل مقصورة القيادة. وسوف تكشف التسجيلات زمن وقوع الحادث وارتفاع الطائرة وموقعها، كما سيكشف التسجيل الصوتي ما كان يعرفه الطاقم قبل وقوع الكارثة. من الذي يحقق في الحادث؟ كان مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أول فريق يزور منطقة حطام الطائرة تعتبر التحقيقات مسؤولية الدولة التي وقع فيها الحادث، بحسب المنظمة الدولية للطيران المدني. وبدأت الحكومة الأوكرانية التحقيقات، غير أنها دعت ماليزيا للمشاركة في تلك التحقيقات فضلا عن مساعدة خبراء دوليين. وكان مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنوطة بمراقبة الموقع قبل وصول المحققين، أول فريق يزور منطقة حطام الطائرة. ويتناثر حطام الطائرة على مساحة يصل نصف قطرها إلى نحو كيلومترين، فيما تشير تقارير إلى العثور على بعض الأشياء على مسافة أبعد من ذلك. كما وصل فريق ماليزي من 133 مسؤولا وخبيرا، من بينهم أفراد بحث وإنقاذ، وخبراء في الطب الشرعي وخبراء طبيون إلى أوكرانيا. ووصل علماء هولنديون في الطب الشرعي لبدء أعمال التحقق من هوية الجثث. كما تمت دعوة عدد من الدول الغربية لاجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ودولية.	لقي جميع الركاب الذين كانوا على متن طائرة خطوط الطيران الماليزية وعددهم 298 راكبا مصرعهم بعدما تحطمت الطائرة في شرق أوكرانيا على مقربة من الحدود مع روسيا.

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+text: مصفاة بيجي اكبر مصافي النفط في العراق ووقع الهجوم عند نقطة للتفتيش في الحي الصناعي في بيجي، الذي قال ضباط عراقيون إن القوات الحكومية استردته من قبضة مسلحي "الدولة الاسلامية" منذ نحو اسبوع. وقال هؤلاء إن الضابط القتيل هو اللواء فيصل احمد وهو احد المشرفين على العملية الامنية التي تستهدف طرد مسلحي "الدولة الاسلامية" من مصفى نفط بيجي اكبر مصافي النفط في العراق. وقال مسؤولون إن ثلاثة انتحاريين آخرين يقودون شاحنات عسكرية قد اخفقوا في بلوغ اهدافهم. وجاء التفجير بعد ان قال ضابط عراقي بارز لوكالة فرانس برس للانباء إن القوات الحكومية اصبحت تحكم قبضتها على "اكثر من 70 بالمئة" من بيجي، بما في ذلك الاحياء الواقعة جنوبي وشرقي وشمالي البلدة. مواضيع قد تهمك نهاية وكانت القوات العراقية قد دخلت بيجي، التي كانت واقعة تحت سيطرة مسلحي "الدولة الاسلامية" منذ عدة شهور، في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.	قتل ضابط شرطة برتبة لواء واصيب 9 رجال شرطة بجروح في تفجير انتحاري بصهريج وقود ملغوم في بلدة بيجي بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

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+text: حكومة مودي الهندية تعتبر "الأمن الوطني مصدر قلق أساسي.. وتسعى لتسريع عملية شراء الأسلحة". وحسب المصدر، فإن الحكومة الهندية سوف تشتري 8 آلاف صاروخ سبايك الإسرائيلية وأكثر من 300 منصة إطلاق بقيمة 32 مليار روبية (525 مليون دولار أمريكي). وكانت الولايات المتحدة قد سعت حثيثا لإقناع الهند بشراء صواريخ أمريكية من طراز جيفلين، غير أن نيودلهي رفضت العرض وقبلت العرض الإسرائيلي. وجاءت تصريحات المصدر الهندي بعد اجتماع لمجلس المشتروات الدفاعية الهندي. ونقل المصدر عن وزير الدفاع الهندي آرون جيتلي، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، قوله خلال الاجتماع "الأمن الوطني مصدر قلق أساسي للحكومة". مواضيع قد تهمك نهاية كما أضاف الوزير، حسب المصدر نفسه، قوله "يجب التعامل على وجه السرعة مع كل العقبات والمتأخرات في عملية الشراء كي لا تتأخر عملية الشراء". لا تعليق وتقول التقارير إن الهند تسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية في ظل التوتر الأخير مع الصين والاشتباكات العنيفة مع باكستان عبر حدود كشمير. وصاروخ سبايك هو من نوع الصواريخ التي يحملها الجنود وتتسم بدرجة عالية من الدقة في استهداف الدبابات. وهي من إنتاج شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتطورة الإسرائيلية. ورفضت الشركة التعليق على تصريحات المصدر الهندي بشأن الصفقة. ويتوقع المحللون أن تستثمر الهند، أكبر مشتر للأسلحة في العالم، ما يقرب من 250 مليار دولار أمريكي لتحديث قدراتها العسكرية، المستوردة من الاتحاد السوفيتي السابق، ولسد الفجوة بينها وبين قدرات الصين، خصمها الاستراتيجي في المنطقة. وحسب التقديرات، فإن نفقات الصين الدفاعية تفوق نفقات الهند بثلاثة أضعاف. وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل قد أثار موضوع العرض الأمريكي خلال زيارة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، لواشنطن في نهاية شهر سبتمبر/آيلول الماضي.	قررت الهند رفض عرض أمريكي وقبول عرض إسرائيلي لبيعها صواريخ موجهة مضادة للدبابات، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية.

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+text: কোভিড-১৯ এর টিকা স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে পৌঁছাতে দেরি হতে পারে বলে উদ্বেগ আছে কেইট ব্রোডেরিক কাজ করেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বায়োটেকনোলজি কোম্পানি ইনোভিওতে। এই কোম্পানিটি আশা করছে এ বছরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ তারা ‌‌‌কোভিড-নাইনটিনের টিকার দশ লাখ ডোজ তৈরি করতে পারবে। কিন্তু এই টিকা কোথায় পাওয়া যাবে, কাদের দেয়া হবে? ডক্টর ব্রোডেরিকের মনে এই প্রশ্ন মাঝেমধ্যেই উঁকি দিচ্ছে। স্কটল্যান্ড এর এই বিজ্ঞানীর এক বোন কাজ করেন বৃটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বা এনএইচএসের একজন নার্স হিসেবে। "আমার বোন প্রতিদিন রীতিমত লড়াই করছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সাহায্য করার জন্য। সুতরাং আমি অবশ্যই চিন্তিত এই টিকা আসলে কারা পাবে এবং সবার কপালে এটি জুটবে কীনা। এই টিকাটা আমাদের তৈরি করে রাখতেই হবে।" করোনাভাইরাস চিকিৎসার জন্য কি যথেষ্ট ভেন্টিলেটর আছে করোনাভাইরাস এলো কোত্থেকে, ছড়ালো কিভাবে- যতসব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব করোনাভাইরাস: শঙ্কায় আর হয়রানির মুখে দেশে ফেরা প্রবাসীরা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে কেন অন্যের থেকে দু'মিটার দূরে থাকবেন করোনাভাইরাস নিয়ে যেসব ভিত্তিহীন পরামর্শে আদৌ কান দেবেন না করোনাভাইরাস গাইড: আপনার প্রশ্নের উত্তর করোনাভাইরাস: বর্তমান অবস্থা শেষ হতে কত সময় লাগবে? টিকার মজুতদারি ইনোভিওর মত কোম্পানি যে টিকা তৈরি করার চেষ্টা করছে সেসব টিকা ধনী দেশগুলো মজুতদারী করার চেষ্টা করবে কিনা এখনই সেরকম একটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ভ্যাক্সিন অ্যালায়েন্সের সেথ বার্কলি (বিল গেটসের ডানে) আহ্বান জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ এর টিকা যেন সমানভাবে বন্টন করা হয়। যেসব বিশেষজ্ঞ এরকম উদ্বেগের কথা বলছেন তাদের একজন এপিডেমিওলজিস্ট সেথ বার্কলি। একটা ইমিউনাইজেশন গ্যাপ বা টিকা নিয়ে বৈষম্য তৈরি হতে পারে বলে আশংকা করছেন তিনি। সেথ বার্কলি হচ্ছেন ‌‌ দ্য ভ্যাক্সিন অ্যালায়েন্স নামে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে বিশ্বের দরিদ্রতম ৭৩টি দেশের মানুষের কাছে টিকার সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। "করোনাভাইরাসের টিকা হয়তো এখনো তৈরি হয়নি কিন্তু এসব বিষয়ে আমাদের এখনই কথাবার্তা বলা দরকার"- বলছেন ডক্টর বার্কলি। "আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে ধনী দেশগুলোতে যাদের টিকা দরকার তা���ের জন্য তো বটেই, গরীব দেশগুলোতেও যাদের টিকা দরকার তাদের জন্যও যথেষ্ট পরিমাণে টিকা তৈরি করা।" "আমি অবশ্যই চিন্তিত। দুস্প্রাপ্য জিনিস নিয়ে বাজে কাজ সবসময়ই হয়েছে। এখানে আমাদের অবশ্যই সঠিক কাজটা করতে হবে"- বলছেন ডক্টর বার্কলি। হেপাটাইটিস-বি এর ভ্যক্সিন দরিদ্র দেশগুলোতে পৌঁছাতে বহু সময় লেগে গিয়েছিল। তার এই আশঙ্কা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এর আগের অনেক টিকার ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। সম্প্রতি একটি জার্মান সংবাদপত্র একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে একটি খবর দিয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি টিকা কেবলমাত্র মার্কিনিদের জন্য কেনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই টিকাটি তৈরি করছিল জার্মান বায়োটেকনোলজি কোম্পানি কিউরভ্যাক। হেপাটাইটিস বি টিকা নিয়ে বৈষম্য টিকার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের সবচাইতে বড় উদাহরণ হচ্ছে হেপাটাইটিস-বি টিকা। বিশ্ব লিভার বা যকৃতের ক্যান্সারেরর সবচেয়ে বড় কারণ হেপাটাইটিস-বি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এটি এইচআইভির চেয়ে ৫০ গুণ বেশি সংক্রামক। ২০১৫ সালে বিশ্বে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ২৫ কোটি ৭০ লাখ। ১৯৮২ সালে ধনীদেশগুলোতে এই ভাইরাসের টিকা চলে আসে। কিন্তু ২০০০ সাল পর্যন্ত গরীব দেশগুলোর দশ শতাংশের কম মানুষকে এই টিকা দেয়া গেছে। টিকার এই বৈষম্য দূর করতে কাজ করছে 'গ্যাভি‌‌' বলে একটি সংস্থা। মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস এবং তার স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস এটি গড়ে তুলেছেন। টিকাদানের ক্ষেত্রে যে মারাত্মক বৈষম্য, সেটি উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে পেরেছেন তারা। কারণ বিশ্বের বড় বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি আর বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে চুক্তি করতে পেরেছেন তারা এটি নিয়ে। বিল গেটস এক্ষেত্রে বড় কাজ করছে এমন আরেকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস ইনোভেশন্স। ২০১৭ সালে নরওয়ে ভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছিল সরকারী এবং বেসরকারি অনুদান থেকে পাওয়া অর্থ ব্যবহার করে টিকা উদ্ভাবন করার লক্ষ্যে। এই প্রতিষ্ঠানটি সব টিকা সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার পক্ষে। ‍এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, "কোভিড-নাইনটিন প্রমাণ করে দিয়েছে যে সংক্রামক ব্যাধি রাজনৈতিক সীমানা মানে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা টিকা দেয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা নিশ্চিত না করছি ততক্ষণ আমরা একটা সংক্রামক ব্যাধির বৈশ্বিক হুমকি মোকাবেলা করতে পারবো না। দুধরণের বাস্তবতা কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি আসলে দুধরণের। বিরাট প্রয়োজন থাকলেও বহু গরীব দেশে পৌঁছেনি এইচপিভি ভ্যাক্সিন। একটা উদাহারণ হচ্ছে গারডাসিল বলে একটি টিকা। মার্কিন ল্যাবরেটরি মেরেক এটি উদ্ভাবন করে ২০০৭ সালে। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) মোকাবেলায় তৈরি টিকাটি মার্কিন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায় ২০১৪ সালে। বিশ্বে সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের (জরায়ুমুখ ক্যান্সার) জন্য মূলত দায়ী এই এইচপিভি। কিন্তু বিশ্বের স্বল্পোন্নত মাত্র ১৯টি দেশে এই এইচপিভির টিকা পাওয়া যায়। অথচ বিশ্ব জরায়ুমুখ ক্যান্সারে যত মৃত্যু ঘটে, তার ৮৫ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশে। কেন এই সংকট? সেটা বুঝতে হলে আমাদের টিকা নিয়ে যে বাণিজ্য চলে বিশ্বজুড়ে, সেটা জানতে হবে। টিকা থেকে মুনাফা ঔষধ কোম্পানিগুলোর নিত্যদিনের যে ব্যবসা-বাণিজ্য, টিকা তার প্রধান অংশ নয়। বিশ্বের ঔষধের বাজার প্রায় ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলারের (২০১৮ সালের পরিসংখ্যান)। এর মধ্যে টিকা কেনা-বেচা হয় মাত্র ৪০ বিলিয়ন ডলারের। ঔষধ কোম্পানিগুলোর মুনাফার সামান্যই আসে ভ্যাক্সিন থেকে। ঔষধ তৈরির চেয়ে টিকা তৈরির আর্থিক ঝুঁকি কেন বেশি, সেটা এই পরিসংখ্যান থেকেই পরিস্কার বোঝা যায়। টিকার গবেষণা এবং তারপর সেটি তৈরি করা বেশ খরচ সাপেক্ষ। আর টিকা বাজারে ছাড়ার আগে এটি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়, সেটির নিয়ম-কানুন বেশ কড়া। আর সরকারি খাতের যেসব সংস্থা ঔষধ কোম্পানির কাছ থেকে টিকা কেনে, তারা অনেক কম দাম দেয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায়। ফলে মুনাফা করার মতো পণ্য হিসেবে টিকা তেমন আকর্ষণীয় নয়। বিশেষ করে সেসব টিকা যেগুলো একজন মানুষকে জীবনে মাত্র একবার নিতে হয়। ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২৬টি কোম্পানি টিকা তৈরি করতো। এখন তা নেমে এসেছে মাত্র ৫টিতে। কারণ ঔষধ কোম্পানিগুলো এখন রোগ প্রতিরোধে আগ্রহী নয়, তাদের আগ্রহ রোগের চিকি‌ৎসায়। নিউমোনিয়ার কারণ ঘটায় এমন এক ধরণের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা প্রিভেনার। ২০১৮ সালে এটি ছিল ফাইজারের ব্যাপকহারে বিক্রি হওয়া একটি ঔষধ।। তবে অবস্থা কিছুটা বদলেছে। কিছু প্রতিষ্ঠান এবং বিল গেযুক্তরাজ্যে এইচপিভি টিকার দুটি ডোজের দাম প্রায় ৩৫১ ডলার। যুক্তরাজ্যে এটি শুধু ১২ আর ১৩ বছর বয়সীদের এটি বিনামূল্যে দেয়া হয়। কিন্তু গ্যাভি‌ নামের প্রতিষ্ঠানটি গরীব দেশগুলোতে কম খরচে টিকা দেয়ার লক্ষ্যে যে ব্যবস্থা চালু করেছে, তার অধীনে সেসব দেশে প্রতি ডোজ এইচপিভির খরচ পড়ে পাঁচ ডলারের মতো। মুক্তবাজার নিয়ে উদ্বেগ কাজেই ধনী দেশগুলোতে টিকা নিয়ে মুনাফার ভালো সুযোগ আছে। বিশেষ করে টিকা নিয়ে গবেষণা এবং এটি তৈরির প্রাথমিক খরচ তুলে আনতে। ব্রিটেনের এসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের হিসেবে একটা নতুন টিকা তৈরিতে প্রায় ১৮০ কোটি ডলার পর্যন্ত খরচ পড়ে। "যদি আমরা বিষয়টি বাজারের ওপর ছেড়ে দেই, তাহলে কোভিড-নাইনটিনের টিকা কেবল ধনী দেশের মানুষেরাই পাবে"- বলছেন লণ্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক মার্ক জিট। বিশ্বের মোট ভ্যাক্সিন ব্যবসার ৮০% বড় ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলোর হাতে। "এর আগে অনেক টিকা নিয়ে আমরা এরকম ঘটতে দেখেছি। কিন্তু এবার যদি এরকম কিছু ঘটে, সেটা হবে অনেক বড় এক ট্র্যাজেডি।" ঐকমত্য ইনোভিও যদি কোভিড-নাইনটিনের টিকা উদ্ভাবনে সফল হয়, এটির লাখ লাখ ডোজ তৈরির জন্য তাদের বড় কোন ঔষধ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিতে পেৌঁছাতে হবে। গত কয়েক বছরে অনেক ঔষধ কোম্পানি প্রকাশ্য অঙ্গীকার করেছে যে তারা সবাই যাতে টিকা পায় সেই লক্ষ্যে কাজ করবে। গ্ল্যাক্সো-স্মিথ-ক্লাইন (জিএসকে) বিশ্বের সবচেয়ে বড় একটি ঔষধ কোম্পানি। কোভিড-নাইনটিনের টিকা আবিস্কারের অনেক উদ্যোগের সঙ্গে তারা জড়িত। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী এমা ওয়ালমস্লে এক বিবৃতিতে বলেছেন, "কোভিড-নাইনটিনকে পরাস্ত করতে হলে স্বাস্থ্য খাতের সবাইকে এক সঙ্গেই কাজ করতে হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বিজ্ঞানী, শিল্প, বাজার নিয়ন্ত্রক, সরকার এবং স্বাস্থ্যকর্মী সবার মধ্যে সহযোগিতা এই বিশ্বমহামারী থেকে মানুষকে রক্ষা এবং একটা সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। গ্যাভির সেথ বার্কলিও বললেন একই কথা। একটা ইমিউনাইজেশন গ্যাপ এড়াতে হলে একটা সমঝোতা এবং সহযোগিতা জরুরী। "একটা টিকা সবার জন্য সহজলভ্য করার কাজটি রাতারাতি হবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কেবল যাদের সামর্থ্য আছে তারাই কেবল এই টিকা পাবে।" "যেসব জায়গায় এই টিকা সবচেয়ে বেশি দরকার, সেখানে যদি আমরা এটা দিতে না পারি, তাহলে এই মহামার�� চলতেই থাকবে।"	বিশ্বজুড়ে এই মূহুর্তে করোনাভাইরাসের টিকা আবিস্কারের জন্য মোট ৪৪টি প্রকল্পের কাজ চলছে। বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের যেসব দল এই কাজে নিয়োজিত কেইট ব্রোডেরিক তাদের একটি দলের সদস্য। তিনি একজন অনুজীব জিন বিজ্ঞানী।

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+text: দেশটির গণতন্ত্রের 'নেতিবাচক গতি' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ঐ কমিটির সদস্যরা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও -র কাছে এ বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। সেখানে গত বছরের ৩০শে ডিসেম্বরের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগগুলোকে কংগ্রেসের সদস্যরা 'গণতন্ত্রের জন্য হুমকি' বলেও অভিহিত করেছেন। ঐ চিঠিতে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নেতিবাচক গতি নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ আছে।" "ইন্দো-প্রশান্ত অঞ্চলে গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করা মার্কিন স্বার্থেই জরুরী; এবং বাংলাদেশে নির্বাচনে অনিয়মের যে অভিযোগ আসছে, তা ঐসব স্বার্থের জন্য বিরাট হুমকি।" আরো পড়ুন: যেভাবে বিবিসির চোখে পড়লো ভোটের আগেই পূর্ণ ব্যালটবক্স গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় নেই বাংলাদেশ: ইকোনমিস্ট বাংলাদেশ কি গণতন্ত্র থেকে ছিটকে পড়ছে? চিঠিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে উল্লেখ করে নির্বাচনের সময় "সংঘর্ষ, গণ গ্রেপ্তার এবং বাক-স্বাধীনতার ওপরে হামলার" ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র হতাশা প্রকাশ করেছে। নির্বাচনের ফলাফল তুলে ধরে চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, "সরকার দ্বারা নিয়োগকৃত নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনকে বৈধ ঘোষণা করলেও আমরা (মার্কিন কংগ্রেস) বিশ্বাস করি অনিয়মের যেসব অভিযোগ উঠেছে তা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন।" সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টের বরাত দিয়ে ভোট গ্রহণ শুরুর আগেই কিছু জায়গায় ব্যালট বাক্স পূর্ণ দেখতে পাবার ঘটনা, আওয়ামী লীগের ভোটকেন্দ্র দখলসহ বেশ কিছু অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। "এমনকি নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন রয়েছে এমন পর্যবেক্ষকদের ভিসা দেয়নি।" চিঠিতে বলা হয়, এ বছর এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশ, যেমন আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন্স এবং থাইল্যান্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে। "ফলে গণতন্ত্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে আস্থা ও ধারাবাহিক সমর্থন তা বজায় রাখতে, বাংলাদেশে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগের সমাধান জরুরী।" কংগ্রেসের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির প্রধান, এশিয়া ও প্যাসিফিক সাব কমিটির নেতৃবৃন্দসহ মোট ছয়জন কংগ্রেসম্যান ঐ চিঠিতে স্বাক্ষর করেন। দরজা বন্ধ, ভেতরে ভোট চলছে!	বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি।

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+text: সম্রাট নিরো। সম্রাট নিরো ছিলেন অত্যন্ত বেহিসাবি। বিশাল আকারের একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে গিয়ে তার পেছনে উড়িয়েছেন অঢেল অর্থ। একই সাথে তিনি খেলাধুলারও আয়োজন করতেন। আয়োজন করতেন রথ দৌড় প্রতিযোগিতা। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে অভিনয়ও করতেন তিনি এবং নিজেকে দাবি করতেন একজন শিল্পী হিসেবে। ইতিহাসে বলা হয়, রোম নগরী যখন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল তখন সেদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপও ছিল না। বরং সেসময় বাঁশি বাজাচ্ছিলেন নিরো। ইতিহাসের এই ঘটনাটির কথা আজকের দিনেও উল্লেখ করা হয়। স্বৈরশাসকেরা যখন জনগণের বিক্ষোভ প্রতিবাদ উপেক্ষা করে রাষ্ট্র পরিচালনা অব্যাহত রাখেন তখন নিরোর সাথে তুলনা করে বলা হয়: "রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল।" নিরোর এই ভীতিকর ইমেজ কি আসলেই সত্য? ইতিহাসের কুখ্যাত এই রোমান শাসক সম্পর্কে এখানে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরা হলো: ১. মাত্র ১৬ বছর বয়সে সম্রাট নিরো ক্ষমতায় আসেন ৫৪ খৃস্টাব্দে। সেসময় রোমান সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্য ছিল পশ্চিমে স্পেন থেকে উত্তরে ব্রিটেন পর্যন্ত। আর পূর্ব দিকে ছিল সিরিয়া। সম্রাট নিরোর শাসনকালের প্রথম পাঁচ বছরকে দেখা হয় রোমান জনগণের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে। সেনেটের হাতে তিনি অনেক ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। রোমের সেনাবাহিনীকে এক পাশে সরিয়ে রাখেন এবং খেলাধুলার মতো নানা ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ লোকজনের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। ভয়ঙ্কর সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতা তার এই সাফল্যকে অচিরেই ম্লান করে দেয়। এই নিষ্ঠুরতা তার শাসনকালের বাকিটা সময়জুড়েই অব্যাহত ছিল। নিরোর প্রাসাদ। শিল্পীর চোখে। ২. মায়ের কারণে সম্রাট বলা হয় নিরোর ক্ষমতালোভী মা-ই তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। এটাই ছিল তার সম্রাট হওয়ার পেছনে মূল কারণ। নিরোর মা এগ্রিপিনা তার চাচা সম্রাট ক্লডিয়াসকে বিয়ে করেন। পরে চাচাতো বোনের সাথে নিরোর বিয়েরও ব্যবস্থা করেন তিনি। এটা তিনি করেছিলেন পরিবারের ভেতরে তার ছেলে নিরোর ক্ষমতাকে আরো পোক্ত করার জন্য। সম্রাট ক্লডিয়াসের পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও মা এগ্রিপিনা তার ছেলেকেই সম্রাট ক্লডিয়াসের উত্তরসূরি বানাতে চেয়েছিলেন। বলা হয় যে এগ্রিপিনা সম্রাট ক্লডিয়াসকে এক প্লেট বিষাক্ত মাশরুম খাইয়ে ত���কে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু এই তথ্য কতোটা সত্য সেটা যাচাই করে দেখার কোন উপায় নেই। ৩. মাকে হত্যা নিরোর ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম দিকে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য উপদেষ্টা ছিলেন তার মা এগ্রিপিনা। সেকারণে রোমান মুদ্রায় তার ছবির সাথে এগ্রিপিনার মুখের ছবিও খোদাই করা ছিল। কিন্তু নিরো পরে আরো বেশি ক্ষমতা ও স্বাধীনতার জন্যে তার মাকেও হত্যা করেন। মাকে হত্যার জন্যে নিরোর প্রথম পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। সমুদ্রের তীরে একটি পার্টির আয়োজন করেছিলেন নিরো যেখানে তিনি তাকে মাকেও আমন্ত্রণ জানান। তার পর তাকে এমন একটি জাহাজে করে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন তিনিযেটি ভেঙে ডুবে যাওয়ার মতো করেই তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ওই চেষ্টায় তার মা বেঁচে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি মায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তোলেন এবং তাকে হত্যা করার জন্যে লোক পাঠান। ৪. রোমে আগুন ও নিরো ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে ৬৪ খৃস্টাব্দে রোমের বেশিরভাগ এলাকা পুড়ে গিয়েছিল। একটা গুজব আছে যে নিরোই নাকি এই আগুনটা লাগিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পরে এও দাবী করা হয় যে রোম নগরী যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি বেহালা বাজাচ্ছিলেন। এই তথ্য সঠিক হতে পারে না। কারণ রোমান সাম্রাজ্যের আমলে বেহালার অস্তিত্ব ছিল না। তবে নিরো বীণাজাতীয় বিশেষ একটি বাদ্যযন্ত্র বাজানো উপভোগ করতেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন রোমের অগ্নিকাণ্ডের জন্যে নিরো দায়ী নন। কারণ এই আগুনে নিরোর নিজের প্রাসাদও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, অগ্নিকাণ্ডের পর তিনি রোম নগরীর বড় ধরনের উন্নতিও সাধন করেছিলেন। খ্রিস্টানদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। শিল্পীর চোখে। ৫. বলির পাঁঠা খ্রিস্টান নিরো অভিযোগ করেন যে খ্রিস্টানরাই এই আগুন লাগিয়েছিল। এটা তিনি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। ওই সময়ে রোমে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তারা ছিল প্রান্তিক এবং অজনপ্রিয়। বলা হয়, শহরে আগুন দেওয়ার শাস্তি হিসেবে খ্রিস্টানদের অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন নিরো। তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, বন্য জন্তু দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়, এবং তাদের শরীরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এখানেই শেষ নয়, এসব শাস্তি দেওয়ার সময় উৎসবও করা হতো। লোকজনকে আমন্ত্রণ জানানো হতো এসব প্রত্যক্ষ করার জন্য। ৬. নির���র বিশাল প্রাসাদ ভয়াবহ ওই অগ্নিকাণ্ডের পর নিরো দুটো পাহাড়ের মাঝখানে বিশাল একটি প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন। বলা হয় সেখানে সোনার তৈরি একটি ঘর ছিল। ওই ঘরের ভেতরে ছিল ঘূর্ণায়মান টেবিল এবং ঘরের দেওয়ালগুলোতে পাইপ বসানো ছিল যা দিয়ে সুগন্ধি প্রবাহিত হতো। এ‌ প্রাসাদ নির্মাণের পেছনে ব্যয় করা হয়েছিল প্রচুর অর্থ। কিন্তু এই কাজ কখনোই শেষ হয়নি। গোটা শহর যখন আগুনের ধ্বংসস্তুপ থেকে পুনরায় জেগে ওঠার চেষ্টা করছিল, তখন শহরের লোকজন দেখছিল তাদের সামনে এমন বিলাসবহুল একটি প্রাসাদ তৈরি করা হচ্ছে। তবে বলা হয় যে রোমের লোকজন যাতে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন সেজন্যে এই প্রাসাদটি খুলে দেওয়ার কথা ছিল। ৭. স্ত্রী হত্যা সম্রাট নিরোর প্রথম স্ত্রী ছিলেন ভিক্টোরিয়া। তাকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করান নিরো এবং শাস্তি হিসেবে তাকে নির্বাসনে পাঠান। তারপর তার পেছনে খুনি লেলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এর পর নিরো পপ্পেয়াকে বিয়ে করেন। তার প্রেমেও পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরে তিনি যখন গর্ভবতী হয়ে পড়েন তখন তার উপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলেন। তাকে লাথি মেরে হত্যা করেন তিনি। তার যে স্ত্রীকে তিনি হত্যা করেছিলেন, বলা হয়, মঞ্চে বসে বিয়োগাত্মক সঙ্গীত বাজানোর সময় তিনি তার মুখোশ পরে থাকতেন। এথেকে ধারণা করা হয় যে তিনি হয়তো অপরাধবোধ ও শোকে ভেঙে পড়েছিলেন। রোম নগরী পুড়ে যাওয়ার সময় নিরো। শিল্পীর চোখে। ৮. অভিনেতা নিরো নিরো থিয়েটার করতে খুব পছন্দ করতেন। তিনি বীণা জাতীয় বিশেষ একটি বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, গান গাইতেন, কবিতা লিখতেন এবং মঞ্চে অভিনয়ও করতেন। এসব বিষয়ে একজন রোমান সম্রাটের আগ্রহকে খুব ভালোভাবে দেখেনি সেনেট। তারা মনে করতেন এটা খুবই লজ্জার ও মানহানিকর। তারপরেও নিরো থিয়েটারে অভিনয় ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্যে গ্রিসে এক বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। বিভিন্ন খেলাধুলাতেও অংশ নিতেন তিনি। বলা হয় যে ১০টি ঘোড়া টেনে নিয়ে যায় এরকম রথ চালনায় খুব দক্ষ ছিলেন তিনি। ৯. নাটকীয় মৃত্যু নিরোর বয়স ৩০ হতে হতেই তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা চরমে পৌঁছায়। সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে সেনেট তাকে 'জনগণের শত্রু' হিসেবে ঘোষণা করে। এর অর্থ হচ্ছে নিরোকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে হত্যা করা হবে। এর পর নি���ো মফস্বলের মতো একটি জায়গায় পালিয়ে গিয়ে সেখানকার একটি ভিলাতে আশ্রয় নেন। রক্ষীরা যখন তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন তিনি আত্মহত্যা করেন। বলা হয়, মারা যাবার সময় তিনি 'কোয়ালিস আর্টিফেক্স পেরেও' বলে চিৎকার করছিলেন। এটা বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটা পরিষ্কার নয়। কারণ এই কথার নানা রকমের অর্থ হতে পারে। এর একটা হতে পারে: "আমার মৃত্যুর সময়ে আমি কী দারুণ এক শিল্পী', 'আমার সাথে কী এক শিল্পীর মৃত্যু হচ্ছে' অথবা 'আমি একজন বণিকের মতো মারা যাচ্ছি।' অর্থ যা-ই হোক না কেন মৃত্যুর আগে তার এই শেষ উচ্চারণ তার জীবনের মতোই নাটকীয় ছিল। আরো পড়তে পারেন: মার্গারেট থ্যাচার: যেভাবে রাজনৈতিক জীবনের ইতি আফগানিস্তানে কিভাবে ঢুকেছিল সোভিয়েত বাহিনী	রোমান সম্রাট নিরো ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং পাগলাটে শাসকদের একজন হিসেবে পরিচিত। বলা হয় যে তিনি তার মাকে হত্যা করেছেন। হত্যা করেছেন তার সৎ ভাই ও স্ত্রীদেরকেও। খ্রিস্টানদের উপর চালিয়েছেন অকথ্য নিপীড়ন।

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+text: গত মাসে সৌদি আরব, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশ কাতারের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক ছিন্ন করে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাদের এক প্রতিবেদনে বলছে, কাতার সংকট সমাধানে আরব দেশগুলো যে দাবি বা শর্ত দিয়েছিল তা মেনে নেয়ার সময়সীমা আজ রোববার রাতের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর এই সময়ের মধ্যে দাবিগুলো না মানলে কাতারের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে বলে হুমকি ইতোমধ্যেই দিয়ে রেখেছে ওই কয়েকটি আরব রাষ্ট্র। কিন্তু কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল-রাহমান আল থানি রোমে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, "প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্যই দাবিগুলো তৈরি করা হয়েছে। মেনে নেওয়ার মতো করে এটি তৈরি করা হয়নি এবং এতে আলোচনার সুযোগও রাখা হয়নি।" তিনি বলেছেন কাতার তার সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করে এমন কোন কিছুই গ্রহণ করবে না। পাল্টা অভিযোগ করে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, "আরব দেশগুলো সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়নি, বরং কাতারের সার্বভৌমত্ব খর্ব করার লক্ষ্যেই তা করা হয়েছে।" তবে আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্ষোভ নিরসনে বৈঠকে বসে আলোচনার জন্য দোহা প্রস্তুত আছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এর আগে আরব বিশ্বের চারটি দেশ কাতারের কাছে তাদের ১৩টি দাবির একটি তালিকা পাঠিয়ে বলেছিল এগুলো না মানলে তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যাবে না। সৌদি আরব, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন কাতারের কাছে দাবি জানিয়েছিল, আল জাজিরার সম্প্রচার বন্ধ করতে হবে। তারা কাতারের কাছে আরও দাবি জানিয়েছে ইরানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সীমিত করতে হবে এবং তুরস্কে তাদের সেনা ঘাঁটি বন্ধ করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে এসব দাবির কোনো মীমাংসা করা যাবে না বলে জানিয়েও দিয়েছিল ওই আরব দেশগুলো। এসব দাবি পূরণের জন্য দশদিন সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়। সেই দশদিন শেষ হবে আজ রোববার রাতে। রোববার রাতের মধ্যে এসব দাবি না মানলে কাতারের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন রাশিয়ায় নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত। আরো পড়ুন: আল জাজিরা বন্ধ করাসহ কঠোর দাবির তালিকা কেন কাতারের পাশে দাঁড়িয়েছে তুরস্ক? কাতার সংকট: সৌদি আরব কি বাড়াবাড়ি করছে? কাতার সংকট: সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনায় এর���োয়ান কাতার সংকট: আল জাজিরা কি টিকে থাকতে পারবে?	'সন্ত্রাসবাদে সমর্থন দেয়ার' অভিযোগে কাতারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা আরব দেশগুলো আবারো কাতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।

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+text: পুরোনো একটি ছবিতে নির্বাচন কমিশনের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। আজ দুপুরে ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বিবৃতিতে তিনি এই আহ্বান জানান। এছাড়া নির্বাচনে প্রচারণা চলাকালে দেশে একের পর এক সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "নির্বাচন ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না।" এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সব পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে না পারলে জাতির আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে বলে তিনি মনে করছেন। তিনি বলেন, "নির্বাচন শুধুমাত্র অংশগ্রহণমূলক হলেই হয়না, তার পাশাপাশি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও আইনানুগ হতে হয়।" তার মতে, নির্বাচনের জন্য সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে সেটা শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের পরাজয় হবে না বরং দেশের মানুষের পরাজয় হবে। তার ভাষায়, "নির্বাচন কমিশন প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করে কলঙ্কিত হতে চায়না। নির্বাচনে যিনিই আসুন না কেন, যারাই আসুন, দেশের মানুষ যেন পরাজিত না হয়।" আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ে যা বললেন এক লিখিত বক্তব্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নির্বাচনের সহায়ক শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তারা যেন সবার সাথে সম-আচরণ করেন এবং নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করে। এসময় তিনি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পক্ষপাতমূলক বা অনভিপ্রেত আচরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। নির্বাচন কমিশন সেই সঙ্গে রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের "আবেগের বশবর্তী না হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে আইনানুযায়ী দায়িত্ব" পালন করতে বলেন। সবশেষে ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে আসুন। পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিন।" এসময় কারো ভয়-ভীতি বা প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার না করার আহ্বানও জানান তিনি। এবারের নির্বাচনকে বাংলাদেশের আত্মসম্মান সমুন্নত রাখার নির্বাচন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি তার বিবৃতি শেষ করেন।	বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ভোটারদের যার যার দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার।

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+text: আজোকা থিয়েটারের সদস্যরা সেসময় পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল মুহাম্মদ জিয়া-উল হক যে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তার শর্ত ভঙ্গ করে জন্ম হয়েছিল এই নাট্যদলের। দলটি প্রতিষ্ঠার পর তাদের প্রথম মূল নাটকে অভিনয় করেছিলেন ফৌজিয়া আফজাল খান। বিবিসির ফারহানা হায়দারকে তিনি বলছিলেন আজোকা যেভাবে পাকিস্তানে তাদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল, এর আগে কোনো নাটকদল সেভাবে তাদের ভূমিকার কথা ভাবেনি। "আমাদের মনে হয়েছিল পাকিস্তানে একটা মুক্ত অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ গড়ে তোলার লড়াইয়ে আমাদেরও একটা ভূমিকা রাখা উচিত। আমরা সেই লড়াইয়ে সামিল হতে চেয়েছিলাম। " ১৯৭৭ সালে এক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে জেনারেল জিয়া-উল হক যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন ফৌজিয়া আফজাল খান লাহোরে ছাত্রী। জেনারেল জিয়া-উল হক যখন ক্ষমতা হাতে নেন, তখন খুব দ্রুত তিনি শরিয়া আইন প্রবর্তন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি চালু করেন 'হুদুদ অধ্যাদেশ'। এটি ছিল বিতর্কিত কিছু আইন যার মাধ্যমে পাকিস্তানকে শরিয়া আইনের আওতায় আনার প্রয়াস নেয়া হয়। এসব আইনের মধ্যে ছিল ব্যভিচারীদের শাস্তি হিসাবে পাথর ছুঁড়ে মারা বা তাদের বেত্রাঘাত করা। ১৯৭৭ সালে এক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল জিয়া-উল হক। কী আছে হুদুদ অধ্যাদেশে? "আমরা তখন সবে প্রাপ্তবয়স্ক তরুণী হয়ে উঠছি। পাকিস্তান যে এধরনের আইন চালু করে পেছনের দিকে হাঁটছে তাতে আমরা হতভম্ব। এই হুদুদ অধ্যাদেশ আইনের লক্ষ্য ছিল মূলত নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এ আইনে বলা হল একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমতুল্য হবে দুজন নারীর সাক্ষ্য,'' বলছিলেন ফৌজিয়া। অর্থাৎ সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হতে গেলে নারীদের দুজনকে সাক্ষ্য দিতে হবে। সোজা কথায় নারী পুরুষের সমান হতে পারবে না। জেনারেল জিয়ার শাসনামলে ঘরের বাইরে স্কুলে, কলেজে এবং রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় । খেলাধুলা এবং শিল্পকলার বিভিন্ন অঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ দারুণভাবে সীমিত করে দেওয়া হয়। এই সময়েই ফৌজিয়ার সঙ্গে আলাপ হয় চারুকলার একজন শিক্ষার্থী মাদিহা গওহরের এবং ফৌজিয়া ক্রমশ নাটকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মেয়েদের জন্য নাটক করা, গান গাওয়া কি সহজ ছিল? "এই আইন চালু হওয়ার পরের বছর ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতোকত্���র একটা শিক্ষা কার্যক্রমে যোগ দেবার জন্য আমি নাম লিখিয়েছিলাম। সেখানেই মাদিহার সঙ্গে আমার আলাপ হয় আর আমরা খুব ভাল বন্ধু হয়ে উঠি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছিলাম মেয়ে হয়ে কোন কিছু করা খুব কঠিন। আমরা দুজনেই নাটকে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু স্বাধীনভাবে কিছু করা সম্ভব ছিলা না। আমাদের বলা হতো -ঠিক আছে- মহড়া দাও- আমরা আগে দেখি কি করতে চাইছ," বিবিসিকে বলছিলেন ফৌজিয়া। "তারপর বলা হতো - ও না - এটা তো করা যাবে না। আদেশ নেই। আমার মনে আছে একটা গানের অনুষ্ঠানের জন্য মহড়া দিয়েছি। অনুষ্ঠানের দুদিন আগে বলা হলো - না - গান গাইতে পারবে না -অনুমতি নেই। ইসলামে গান গাওয়া নিষিদ্ধ। আমাদের কলেজ ছিল কো-এডুকেশন- সেখানেও সমস্যা- একসঙ্গে ছেলে মেয়ে অনুষ্ঠান করতে পারব না। নাটক করাও নিষিদ্ধ ছিল।" জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসার পর ওই বছর থেকেই সব কিছু বদলে যেতে শুরু করে, বলছিলেন ফৌজিয়া আফজল খান। কিছুদিনের মধ্যেই ফৌজিয়া পাকিস্তান ছেড়ে চলে যান আমেরিকায় লেখাপড়ার জন্য। কিন্তু তার বান্ধবী মাদিহার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। মাদিহা থেকে গিয়েছিলেন লাহোরে - সরকারের চরম কঠোর আইনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়া যে হুদুদ অধ্যাদেশ প্রবর্তন করেছিলেন তার মৃত্যুর পরেও তা প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে। গড়ে উঠল 'ব্যতিক্রমী' আজোকা থিয়েটার ১৯৮৪ সালে মাদিহা গওহর আজোকা থিয়েটার সংস্থা গড়ে তোলেন - তার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে তখন যা ঘটছিল তাকে নাটকের মধ্যে দিয়ে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা। "রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় সক্রিয় ছিল এই নাটকের দল। এধরনের নাটক তখন ছিল না। কেউ কোনদিন করে নি। এটা ছিল পুরো নতুন ধরনের। ফলে লোকে উৎসুক ছিল- এক্সাইটেড ছিল। রাজনৈতিক নাটকের জন্য মানুষের একটা ক্ষুধা ছিল। প্রচুর মানুষ এল নাটকে দেখতে। কোন বিজ্ঞাপন ছিল না। সবাই এসেছিল লোকমুখে খবর পেয়ে।" এরপর ১৯৮৭ সালে আজোকা তাদের নিজস্ব রচনা মঞ্চস্থ করার জন্য তৈরি হয়। মাদিহা যোগাযোগ করেন বান্ধবী ফৌজিয়ার সঙ্গে। "মাদিহা বলল- শোন- দারুণ খবর। আমরা নতুন নাটক নামাচ্ছি। নাটক লেখাই হয়েছে আজোকায় মঞ্চায়নের জন্য। নাটক লিখেছেন শাহেদ নাদিম। আমরা সবাই জানতাম শাহেদ গণতন্ত্রকামী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জেনারেল জিয়া ক্ষমতাগ্রহণ করার আগে ��াকে জেলে যেতে হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর জিয়া প্রশাসন তাকে হুমকিধামকি দেয়। ফলে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল সে।" মাদিহা ফৌজিয়াকে বললেন ঐ নাটকে অংশ নিতে। ফৌজিয়া ফিরে গেলেন লাহোরে দলের প্রথম মূল নাটকে অংশ নিতে। নাটকের নাম ছিল বারি- যার অর্থ 'খালাস'। এই নাটকে হুদুদ আইনকে সরাসরি আক্রমণ করা হয়। তুলে ধরা হয় এই আইনের কারণে নারীরা কীভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। যেমন কোন নারী ধর্ষণের শিকার হলে তাকে এই অপরাধ প্রমাণ করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী আনতে হবে। আর সেই নারী যদি তা করতে না পারে তাহলে তাকেই ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। বারি নাটকটি ছিল ঊর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায়। ফৌজিয়া বলছেন তিনি যে ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেই নারীর মুখের ভাষা ছিল সারাইকি । "সারাইকি ভাষায় কথা বলা হয় দক্ষিণ পাঞ্জাবে। আমি অভিনয় করেছিলাম ঐ এলাকার এক নারীর ভূমিকায়, যে ওই অঞ্চলের ভাষায় গান করে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। দু:খের বিষয় এই মুহূর্তে পাঞ্জাবের ওই অঞ্চলে ধর্মীয় উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে," বলছিলেন ফৌজিয়া। "ওই অঞ্চলের সুফি কবিরাও কিন্তু লিখতেন এই সারাইকি ভাষায়। আমি ওই নাটকে যে নারীর চরিত্রে অভিনয় করছিলাম সেই চরিত্রে আমি খুবই প্রশাসন বিরোধী গান গেয়েছিলাম। সারাইকি ভাষায় গাওয়া ওই গানে ছিল ধর্মীয় উগ্রবাদী চিন্তাধারার কড়া সমালোচনা আর মোল্লাদের ব্যঙ্গ করে ঠাট্টাতামাশা।" নাটকে থাকত পাকিস্তানে নারীদের দুরাবস্থার কথা ফৌজিয়া বলছিলেন ওই নাটকে সেসময় পাকিস্তানের নারীদের দুরাবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। যে নারীদের লক্ষ্য করে তৈরি হয়েছিল বৈষম্যমূলক নানা আইন, তুলে ধরা হয়েছিল তাদের দু:খের কথা। জেনারেল জিয়ার শাসনামলে ঘরের বাইরে স্কুলে, কলেজে এবং রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় । "নাটকটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের সমস্যা সম্পর্কে অন্যদের সচেতন করাই ছিল নাটকের মূল লক্ষ্য। আমরা তুলে ধরতে চেয়েছিলাম কত কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি আমরা।" "প্রশাসন অবশ্যই অখুশি হয়েছিল আমাদের ওপর। আজোকা থিয়েটার তার জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে তাদের যাত্রাপথে সরকারের দিক থেকে নানাধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। বিশেষ করে ধর্মীয় নেতাদের রোষানলে পড়েছে বহুবার। মাদিহাকে জেলে যেতে হয়েছে। ধর্মীয় দলগুলো যেহেতু অভিযোগ আনত এসব অ-ইসলামিক, ফলে তার নাটক অনুষ্ঠানগুলোর ওপর প্রায়ই নজরদারি চালানো হতো। ওর বেশ কিছু নাটক নিষিদ্ধও করা হয়েছে।" আজোকার জন্য নাটক মঞ্চায়ন ছিল রীতিমত একটা সংগ্রামের ব্যাপার, বলছিলেন ফৌজিয়া আফজাল খান। "মাদিহা ছিলেন রীতিমত দু:সাহসী। তিনি লোকজন জড়ো করতেন। আমরাও তুমুল উৎসাহে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতাম। বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখে আজোকার যাত্রাপথের ইতিহাসের একটা বড় অংশ ছিল প্রতিনিয়ত হয়রানির মধ্যে নাটক মঞ্চায়নের দুরূহ চেষ্টা।" জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় ছিলেন ১১ বছর। কিন্তু যে আইন তিনি চালু করেছিলেন তা এখনও কার্যকর রয়েছে। ২০০৬ সালে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ নারীদের সুরক্ষা দিতে এই আইনগুলোর কিছুটা আধুনিকায়নের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার সংস্কারগুলো খুবই সীমিত মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছিল। মাদিহা গওহর মারা যান এ বছর- ২০১৮ সালে । কিন্তু তার হাতে গড়া আজোকা নাট্যদল এখনও রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করছে। সমাজে কতটা পরিবর্তন এনেছিল আজোকা? এই নাটকের দল পাকিস্তানের সমাজে পরিবর্তন আনতে কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল? এই প্রশ্নে ফৌজিয়া আফজল খান বলেন এই নাট্যদল পাকিস্তানে খুবই প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে। ফৌজিয়া আফজাল খান মনে করেন নাটকের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য যে আন্দোলন আজোকা শুরু করেছিল, তার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে আজ মুক্ত নাট্যচর্চ্চার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। "আজোকার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাটকের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ করা। এছাড়াও অন্যান্য থিয়েটার দলের জন্য কাজ করার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছিল আজোকা। তারা একসঙ্গে যে নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে আজ একটা মুক্ত নাট্যচর্চ্চার পরিবেশ গড়ে উঠেছে। আজোকা না থাকলে সেটা কোনদিনই সম্ভব হতো না," বলছিলেন ফৌজিয়া। "জিয়াউল হক পরবর্তী পাকিস্তান ছিল নাট্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে অন্ধকার কয়েকটি দশক। সেই সময় মাদিহা সবরকম প্রতিকূলতার মুখেও পাকিস্তানে সামাজিক নাটকের মঞ্চায়ন, সেইসঙ্গে নাটকে গান ও নাচের ব্যবহারকে বাঁচিয়ে রাখার দু:সাহস দেখিয়েছিলেন।" ফৌজিয়া মনে করেন উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার শিল্পকলার চর্চ্চা। "কারণ শিল্প-সংস্কৃতি না থাকলে মানুষের আশার মুত্যু ঘটে। উগ্রপন্থায় যে ��ত্যার আদর্শকে অনুপ্রাণিত করা হয়, তার বিরুদ্ধে কথা বলার একমাত্র মাধ্যম শিল্পকলার চর্চ্চা। এর মধ্যে দিয়েই মানুষ তার বিকল্প পথ খুঁজে নিতে পারে। শিল্প-সংস্কৃতি না থাকলে সমাজে মত বিনিময় বা সংলাপের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। শিল্প-সংস্কৃতি ছাড়া কোন সমাজ টিঁকতে পারে না," বলছিলেন ফৌজিয়া আফজাল খান। ফৌজিয়া আফজাল খান বর্তমানে বাস করেন নিউ ইয়র্কে। সেখানে মন্টি ক্লেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজি পড়ান।	পাকিস্তানে ১৯৮৪ সালে গড়ে উঠেছিল নতুন একটি নাটকের দল- নাম আজোকা থিয়েটার। পাকিস্তানে সামাজিক নানা পরিবর্তন নিয়ে নাটক সৃষ্টির শুরু এই দলের হাত ধরেই।

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+text: 警方尸检发现死者肺中进水不多，相信死者并非溺水死亡。眼睛和头部伤势似乎不是有坠落造成。 警方根据证据显示，将此案作为谋杀案侦办。 负责调查此案的泰国旅游警察局副局长素拉切(Surachate Hakparn)周五（28日）对BBC泰语记者说，死者的舅舅向警方表示，他不认识被拘38岁男子。 这位死者的亲属还表示，死者雷田（音，Lei Tian）与一名男子有恋爱关系，决定出售她在中国的房产，以便到马来西亚居住，做生意。 目前不清楚，被拘男子就是否与死者有恋爱关系的男子。 素拉切对BBC泰语记者说，“我们确信被拘男子与这起命案有关，因为他在瀑布景点为了她等了4个小时。” 这位警方负责人还表示，警方还需要一周的时间才能搜集到足够的证据，以便法院发出对嫌犯发出逮捕令。这名嫌疑人已被拘留，他的签证被取消。 警方尸检发现死者肺中进水不多，相信死者并非溺水死亡。眼睛和头部伤势似乎不是有坠落造成。 警方还发现一块“大石头”，有人用这块石头连续几次击打死者头部，造成她死亡。潜水员还在发现死者被撕毁的护照碎片。 据英文报纸《曼谷邮报》报道引述警方表示，被拘中国男子称对死亡事件不知情，但是他承认去过瀑布景点。储存在他手机内的所有信息已经被删除。 警方在景区附近的垃圾桶里搜寻到两只女式包，经移民局工作人员查证，证实死者为28岁的中国黑龙江籍游客。 泰国警方此前表示，死者可能是被淹死的，其背包在垃圾桶中被找到，手机也被丢入瀑布，SIM卡被取走。目前警方拘留的嫌疑人为一名中国籍男子，与死者同在马来西亚吉隆坡一公司工作。 当地时间9月20日，泰国宋卡府合艾市象牙瀑布发现一名中国女性游客遗体，目前警方还未确定该游客的死因，正在做进一步调查。 据《南方都市报》报道，警方调取象牙瀑布售票处监控显示，这名女性游客于19日下午搭乘一辆白色出租车抵达瀑布，独自进入景区游玩，遗体被发现时仅穿白色t恤，下身赤裸。 警方在景区附近的垃圾桶里搜寻到两只女式包，经移民局工作人员查证，证实死者为28岁的中国黑龙江籍游客。 警方表示，女游客独自进入瀑布景区游玩，遗体被发现时仅穿白色t恤，下身赤裸。 中国驻宋卡总领馆表示，已在第一时间敦促警方尽快查明死因，妥善保存遗体，并已通过中国国内相关地方和部门联系家属并协助家属赴泰善后。 象牙瀑布是泰国宋卡府合艾市著名景区，水流循着七个台阶顺流而下，然后再分为两道，就如同大象的两颗象牙一般，因此而得名，尤其在雨季过后的10至12月，水流尤其丰沛壮观。 涉水安全是中国游客来泰南旅游面临的最大安全风险，2018年1-8月，有79名中国游客在泰南普吉、攀牙、苏梅等地因涉水安全事故死亡。 雨季期间天气多变，海风强劲，海况复杂，离岸流多，海面时有2米以上巨浪，不适宜出海或下海戏水游泳。	泰国宋卡府合艾象牙瀑布景区9月20日发现一女尸，确认为中国籍女性。警方表示根据证据显示，警方将此案作为谋杀案侦办。

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+text: 日中两国的海洋磋商始于2012年5月。同年9月日本将尖阁诸岛（钓鱼岛）国有化后，中国强烈反对，磋商因此中断。 据日本外务省称，双方同意基于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）局势，由日本海上保安厅和中国海警局分别设立对话窗口，对合作方式展开讨论。 此外，鉴于中国渔船捕捞珊瑚等问题，日本海上保安厅和中国公安部就继续合作打击海上犯罪活动达成一致。 日中两国的海洋磋商始于2012年5月。同年9月日本将尖阁诸岛（钓鱼岛）国有化，引发中国强烈反对，导致磋商中断，后于去年9月重启。 这是日中两国首次在日本举行该磋商。日本方面参与磋商的政府机构包括外务省和防卫省、海上保安厅，中国方面的外交部、国防部、海警局等部门的官员也出席了磋商。 共同社援引日本官房长官菅义伟在周四下午的记者会上的表态说，“继去年再次举行（磋商）意义深远，将努力培养海洋相关机构间的信任”。 他还对此次磋商最终得以在日本举行给予积极评价。 与此同时，日中两国的防卫部门还为早日启动“海上联络机制”以避免发生偶发冲突正在持续进行课长级磋商。 （撰稿/责编：尚清）	日本和中国于周四（22日）在横滨市举行了探讨两国间海洋问题的“日中高级工作级别海洋磋商”。

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+text: 外界对身为基督徒的张凯律师的命运极为关注。（资料图片） 据温州网报道，温州市公安局称，经过数月的缜密侦查，现已查明，北京律师张凯是近年来“一系列涉宗教非法聚集事件的幕后策划组织者”。 报道引述张凯的话说，“我违反了国家法律，扰乱了社会秩序，危害了国家安全，也违背了律师的职业操守。我对自己的所作所为表示忏悔。” 帮助浙江省基督教徒在全省大拆教堂十字架运动中维权的北京张凯律师自去年8月25日被温州警方带走，后被指定居所监视居住6个月即将期满。 外界对身为基督徒的张凯律师的命运极为关注。国际人权组织国际特赦在2月24日发表的全球 人权状况中，特别提到为浙江教会提供法律帮助的张凯律师。 浙江省2014年年初开始大规模拆除教堂十字架后，37岁的北京维权律师张凯及其助手接受温州100多家教会的委托，协助维权，曾组织由30名律师 组成的团队。 去年8月25日深夜，张凯及其助手等人被温州警方带走，被以“涉嫌聚众扰乱社会秩序罪”和“为境外窃取、刺探、收买非法提供国家秘密、情报 罪”，从８月27日零时起被指定居所监视居住，关押在至今连辩护律师、父母家人都不知道的地方，且不允许通信，并拒绝向辩护律师介绍案情。 中国追随官方教会与地下家庭教会的基督徒约有6500万，其中，以经商和制造业闻名世界的浙江温州据信有多达100万名教徒，当地教堂林立。 据美国民间宗教权益组织“对华援助协会”近日在其网站上发布的消息，浙江省2014年初发起以“三改一拆”名义的拆除教堂及移除十字架运动，在2015年愈演愈烈。 据当地基督徒不完全统计，有至少超过1300座十字架被拆走，20余座教堂被强制拆除，500多信徒被抓，130多人被打伤，60多 人受到行政、刑事拘留，遭逮捕或判刑的牧师和信徒达28人以上， 引发全省基督教徒的强烈反弹和国际社会的震惊。 （撰稿/责编：路西） 网友反馈 小编或许该反思下为什么道教或佛教没有类似的遭遇 中国打的不止是老虎和苍蝇，还包括鸽子和良心！ 中國的問題大半出在＂多＂字，一多就亂。信仰自由，是的。但若到處都是十字架行嗎？ 易水	北京维权律师张凯被迫在电视上“认罪”，承认“违反了国家法律，扰乱了社会秩序，危害了国家安全”。

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+text: 陆克文表示，国人将有机会选择，谁会有能力带领国家面对未来经济挑战。 陆克文在拜访了澳大利亚总督之后正式公布大选日期。 分析认为中间偏左翼的工党此次大选将受到中间偏右翼自由党的强劲挑战； 最新民调显示由托尼·阿博特领导的自由党很可能在大选中胜出。 陆克文3年前在一次党内选举中败于吉拉德失去了总理位置。 选举议题 在这次大选中，经济、移民和气候与环境被广泛认为是选民最关注的问题焦点。 自从6月26日重任总理之日起，陆克文已经先后改变了多项关键性政策立场，以至于民调显示工党与自由党之间的民意差距在缩小。 陆克文在宣布大选之后的记者会上表示，大选将给澳大利亚人一次机会来选择“最信任谁会有能力带领国家面对未来的经济挑战”。 他补充说：“中国原材料需求热的终结正带来新的挑战。” 他所指的是面对中国需求冷却，澳大利亚矿业不景气给国家财政带来的压力。 炭税争议 中间骗右的自由党主席阿博特已经高调表示，一旦当选的首要任务是废除工党执政期间推出的“炭税”。 阿博特说，工党2012年推出的高额炭税使澳大利亚工业难以与世界竞争。 陆克文最近也表示，希望在2014年6月30日之前终结定价炭税，转而实施某种欧盟模式的炭排放量交易制度。 工党目前在议会下院150席中控制71席，反对党联盟控制72席，绿党1席，其余6席为独立席。 阿桑奇参选 维基解密创始人——目前仍受困于厄瓜多尔驻英国大使馆的澳大利亚人阿桑奇也组党参加本届大选，为此次大选增添了一个看点。 阿桑奇希望能够在议会上院赢得一席。 有全国性民调显示，26%的澳大利亚选民表示愿意投票给阿桑奇或他的维基解密党。 阿桑奇为了躲避因强奸罪起诉被引渡瑞典而在厄瓜多尔驻英国大使馆藏身已经长达一年之久。 他将代表维基解密党在维多利亚州竞选上院议员席位。 维基解密党预计将在上院选举中分别在新南威尔士、维多利亚和西澳各州推出7名竞选人。 （编译：晧宇 责编：路西）	最近在党内选举中击败对手吉拉德重新出任政府总理一职的澳大利亚工党主席陆克文宣布9月7日举行大选。

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+text: 蔡英文10月6日下午抵达了东京羽田机场，展开她此行预定4天的访日行程（图为蔡英文在台北松山机场准备搭机前往日本）。 蔡英文此次访日行程非常紧密，周二抵达后，她随即前往日本政界集中的永田町地区，到访众议院议员会馆、与日本超党派国会议员亲台湾组织“日华议员恳谈会”议员座谈，晚上出席在日台湾人团体主办的欢迎晚宴。周三蔡英文将访问日本首相安倍晋三的故乡山口县、预定与山口县知事村冈嗣政会谈并参观该县下松市为台湾制造铁道车辆的日立工厂-笠户事业所等，当晚返回东京。 周四和周五蔡英文预定访问日本最大在野民主党和最大执政自民党，并预计会出席台湾驻日经济文化代表处预定周四在东京举办的“双十国庆酒会”，蔡英文此行最受关注的政治活动，包括可能与安倍晋三等日本政要见面、会谈，预计都将集中在最后两天。 对日吹风 不过蔡英文上周四在台北与各大日本传媒记者会谈时，被问及是否有与安倍会谈的日程，她答：“没有那样的计划”。蔡英文说，她访日是为了体现重视对日关系，“希望与日本和亚洲各国一起维持地区安定与和平”，对中台关系，蔡英文重申以维持现状为目标，强调“维持现状能令两岸关系和平发展是台湾社会的共同认识，希望台湾能更尊重民意”。 对日本记者追问如果蔡英文明年当选台湾总统，如何处理“九二共识”的问题，蔡英文只以“说了该说的话”来回避正面答复。 蔡英文还对日本成立《安保法》说，“有没有安保法，都期待日本对地区的和平发挥重要作用”，她称此行也可能与日方造船业交换台湾急需加强国防的新型潜水艇技术的意见，“台湾学习日本造船业的地方很多”，显示台湾新型潜水艇有意与日本合作的意向。 日台关系 日本与台湾的关系，以往一向是与国民党深交，直至台湾前总统陈水扁的时代，日本亲台湾的政客还私下感叹“与民进党缺乏沟通和沟通渠道”。只有蔡英文几乎是民进党内长期默默耕耘日台关系的政客，她本人不仅早年学过几年日语，而且在她还未受到台湾内外广泛注目前就经常访日。 对日本记者追问如果蔡英文明年当选台湾总统，如何处理“九二共识”的问题，蔡英文只以“说了该说的话”来回避正面答复（资料照片）。 2005年3月台湾驻日经济文化代表处一名国民党籍的新闻官推荐和安排BBC中文网记者采访蔡英文时，该名台湾官员私下对记者说：“你要留意蔡英文，她是民进党内有留意价值的政客”。采访后，记者也对蔡英文冷静、有逻辑的学术思维和务实的政治主张印象深刻。 安倍本来就是“日华议员恳谈会”成员，BBC中文网记者多年前在东京“台湾双十国庆酒会上”，就曾见过当时还没出任首相的安倍到场。 台日外交关系在1972年中日建交时中断，此后日本为了履行一个中国的承诺，日台首脑不接触，也不接受执政期间的台湾总统访日。不过真正与台湾关系疏远，尤其与国民党关系疏远是在马英九时代。尽管马英九公开否认过他持有讨厌日本的感情，但日本广泛视马英九为“嫌日派”，与蔡英文亲日态度对照鲜明。 日本民主党2009年至2012年政权期间，安倍访台时多次与蔡英文见面、会谈过，这次蔡英文访日也是她显示有意访日的前提下，由安倍弟弟岸信夫（过继给岸家）出面邀请实现。 福冈市民团体“台湾研究会”事务局长永岛直之认为，蔡英文访问安倍故乡有利于她竞选总统，他说：“蔡英文到访安倍故乡，给人与安倍距离很近的印象，是她判断在感情上亲日的台湾，此举有利于竞选”。永岛还认为，对安倍来说，不但本来与蔡英文的友情和蔡英文“行情看涨”，而且从蔡英文今年访美受到厚待、中国亦高度关注蔡英文访日行动等综合考虑，“以山口县出面来间接支持竞选总统的蔡英文”。 中国国台办发言人马晓光上周三在记者会上警告蔡英文访日时说：“我们坚决反对任何人以任何形式在国际上从事‘台独’分裂活动、破坏和挑衅两岸关系”。 （责编：萧尔）	台湾民进党主席蔡英文周二（10月6日）下午抵达了东京羽田机场，展开她此行预定4天的访日行程。蔡英文有过无数次访日经历，但作为明年1月台湾总统大选的有力候选人，这次访日备受日本内外关注，也遭遇了中国外交部发表“重大悬念、坚决反对”的阻拦。

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+text: 罗援目前已经有将近20万“粉丝” 2月22日，罗援在新浪微博第一次正式显身。他的第一条博文被戏称为“战斗檄文”。 BBC记者登陆查访，短短两天内，罗援靠8条博文吸引来超过20万粉丝。这8条博文分别涉及中日钓鱼岛争执、朝鲜核问题以及中方立场等。 微博上，网民就罗援“战斗檄文”中的措辞之强硬展开热烈议论，并就罗援个人的从军、职业生涯“曝料”炒作。 罗援常常以其强硬的立场表述被观察人士称为中国的“鹰派”将军。 “不再沉默” 最引网友关注的罗援第一条博文说，“经批准我可以开微博了。这是一个非常重要的舆论阵地，你不发声，别人就发声......还有一些人趁机进行诽谤攻击、造谣污蔑。” 博文接着说，“我们再也不能沉默了，不是在沉默中死亡，就是在沉默中爆发。” 博文最后说，“为了我们亲爱的祖国、亲爱的党、亲爱的军队、亲爱的人民，我们应该战斗！” 截至本文发稿时，这条博文已经被转发三万余次、评论三万余次。 2月24日，中国官方媒体“人民网”刊登有关罗援微博的采访录。其中，罗援对“战斗檄文”作了进一步诠释。 他说， “国家”、“党”、“军队”、“人民”四者是一体的；而“战斗”则指的是外捍国权、内惩国贼、打击腐败、振我中华。 “更加自信” 罗援在采访时还说，通过微博陈述个人观点，能及时准确地传播自己真实的声音。 罗援曾于2008年开通个人博客。根据中国2010年修订的《中国人民解放军内务条令》，罗援将其关闭停用。 “人民网”援引罗援说，最近，有关部门经过调研论证规定，“部分军内学者”可以开设个人微博和博客，但前提是“不违反纪律、不泄露军事机密”。 罗援表示，这体现出“中国军队外宣工作的改革及进步……体现中国军队更加开放、更加自信的姿态”。 与内文相关的链接 相关新闻话题	中国人民解放军少将罗援近日开通新浪微博，发文称要“占领重要的舆论阵地”，引起网友关注。

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+text: Birmingham City Council's licensing sub committee made the decision on Tuesday saying they felt "public safety was at risk" at Rainbow Venues in Digbeth. Teenagers Michael Trueman and Dylan Booth both died after visiting the club in Lower Trinity Street. Rainbow Venues has called the decision "wrong" and has said it intends to appeal. Councillors said it is the only city nightclub to have experienced drug-related deaths in recent years. Earlier this month the venue's licence was suspended following the death of Mr Trueman. The 19-year-old, a student at Birmingham City University, died in hospital on 30 October, the day after attending a Halloween party at the club. Dylan Booth, 18, from Solihull, died in hospital after taking a drug at the Rainbow Venues on New Year's Eve 2015. Three men and a woman were also taken ill but recovered. Following an expedited review hearing, sub committee members ruled to revoke the licence on the Rainbow live music venue at 29 Lower Trinity Street. In the decision notice, it says: "All in all the sub committee lacked confidence that personnel at the premises would be able to uphold the licensing objectives, no matter how tightly conditioned. "There was a clear risk of further crime and disorder, and a risk to public safety, particularly in relation to drugs." Benjy Hill, a spokesman for Rainbow Venues said it intends to appeal the decision, saying the loss of the venue would lead to the closure of a number of its other ventures. A campaign has now been launched called 'Save the Rainbow'. Other spots, run by the venues could be under threat, it says, include: In a statement, the club says "We firmly believe that our team took great care, time and passion to create a safe environment for people to enjoy our events."	A nightclub has had its licence revoked after two drug-related deaths in two years.

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+text: Conservative Angus MacPherson said communities could do more to police themselves. Mr MacPherson, who became PCC in November, runs The Filling Station in Swindon and said volunteers helped to keep the streets safe. The charity was started in 1993 and helps feed homeless people in the town. "Don't complain about young people having nothing to do," said Mr MacPherson. "Engage with them, find out what they want to do and do it. Or help some homeless people, or whatever. It's a volunteering society, that's what we need. "We're going to be looking for more special constables volunteering in that way, and building stronger communities." Anti-social behaviour was a key concern in the PCC elections in Wiltshire last month. During the campaign, Mr MacPherson said the problem was a "community issue". "It affects us all in many ways, but it must be addressed through community action and not just through policing action," he said at the time. "We need to support projects right across the voluntary sector and the communities themselves to implement activities and projects that reduce anti-social behaviour." Wiltshire Police attributed a peak in the number of anti-social behaviour incidents during the 2011-12 financial year to a change in the way incidents were recorded.	Wiltshire's new police and crime commissioner wants more people to give up their own time to help tackle crime and anti-social behaviour.

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+text: The Office of Fair Trading (OFT) will spend six weeks gathering evidence about whether competition is being curtailed. The watchdog will also consider whether falling costs of crude oil are reflected in prices paid by motorists. It will publish its findings in January. The OFT said that the UK retail road fuels sector was estimated to be worth about £32bn. Petrol prices rose by 38% between June 2007 and June this year, and diesel prices went up by 43% over the same period. In June, the government announced it would postpone its 3p-a-litre rise in fuel duty from August until January. 'Widespread concern' The OFT said the review, which is not a full-scale investigation by the watchdog at this stage, would study whether the action of supermarkets and oil companies made it difficult for independent retailers to compete in the market. The review would also look into whether there was a lack of competition at the pumps in rural areas. "We are keenly aware of continuing widespread concern about the pump price of petrol and diesel and we have heard a number of different claims about how the market is operating," said Claire Hart, of the OFT. "We have therefore decided to take a broad based look at this sector, to provide an opportunity for people to share their concerns and evidence with us. "This will help us determine whether claims about competition problems are well-founded and whether any further action is warranted." A significant chunk of the price paid by consumers on petrol is tax, which will not be covered by the review. 'Overdue' The Department for Transport has previously suggested that industry should come up with a voluntary code of conduct to ensure wholesale price falls were passed on within a fortnight to the motorist. A spokesman for the department said: "We have had discussions with suppliers and retailers before and during the summer. Now the OFT has launched its own investigation it is right that we wait and see what that turns up. "Many motorists are concerned about fuel prices and that when crude oil prices fall, this is not seen at the pump as quickly as consumers would like. We look forward with interest to the findings of the study." Stephen Glaister, director of motorists' group, the RAC Foundation, said: "We have always argued for pricing transparency and this review promises to provide it. Now at last we should get a definitive answer on how the market works. "We also welcome scrutiny of what the rapid decline in the number of petrol stations has meant for fuel supply and price. In 1990, there were some 18,000 forecourts. Now there are fewer than 9,000." Meanwhile Edmund King, the president of the AA motoring organisation welcomed the OFT's decision but said the move was "overdue". The latest figures from Experian Catalist show that the average cost of a litre of unleaded was 138.99 pence on Tuesday. The average price of a litre of diesel was 143.52 pence. Earlier this year, the Retail Motor Industry Federation raised concerns with the OFT about the ability of independent traders to compete in the market. Similar concerns about prices at the pumps have led to investigations from regulators in Germany, Spain and Australia. Meanwhile, motorists in the UK have been warned to check online MOT certificates when buying a car, rather than looking at a printed out version. The Trading Standards Institute said that the paper documents could easily be altered by fraudulent sellers. It urged motorists to check the actual record and full details on the VOSA website, accessed through Directgov.	The UK petrol and diesel sector is being put under the microscope by the fair trading watchdog amid rising prices at the pumps.

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+text: By Conor MacauleyBBC NI Environment Correspondent Cameraman John Anthony and I had been heading to Rathlin Island off the County Antrim coast on fast boats called ribs to do some work for a report next week. We were with Joe Breen of the Department of the Environment's (DoE) marine division. It was he and his team who told us about a large pod of dolphins that had been seen up the coast and asked whether we would like to try and get some pictures. It was a bit of a gamble, but conditions were good, the sea was calm and the team thought we had a chance of success, so we decided to give it a go. After an hour's journey we were just about to give up when one of the scientists suddenly saw splashes on the surface far off near Benone Strand, County Londonderry. Leaping The ribs quickly closed the distance as we cut speed and maintained a steady course, suddenly the show started. First in singles and then in multiple groups the bottlenose dolphins began breaking the surface. Initially they kept their distance, but soon they grew bolder and came right under the boat, riding the bow wave, leaping and twisting right in front of us. It seemed everywhere you looked there were dolphins. Cameraman John set to work, gathering as many pictures as he could. He used the broadcast camera and a smaller one he had brought in a waterproof housing that he thrust under the waves as the dolphins skimmed past. Breaching Gary Burrows of the DoE had been skippering our boat. He is regularly in the waters off the north coast and says this year there have been a lot of sightings of this pod, both from land and from boats. He believes there are between 50 and 70 animals in the group we filmed. "Over the last few weeks we've had them almost daily," he said. "They're very, very active, they're feeding hard on mackerel and we've had lots of breaching behaviour. "It has been wonderful, thousands of people over the last couple of weeks have had a view from boat and from shore of these wonderful animals." Wonderful They stayed with our boats for about 10 minutes, but then they tired of us and split up, some heading out to sea, others back to shore. Gary said it was an unusually large pod we had seen. Typically you would expect to see between 25 and 45 of them together, so he believes this group may comprise several families. And he had some advice for anyone on the sea who wants to try and have the same wonderful experience we did. "The animals are certainly not shy, but they are vulnerable to disturbance. "So while we really are encouraging people to have a fantastic view, we're also encouraging them to give the animals some personal space. "Allow them to approach you on their terms."	We had gone to get one story, and found ourselves, quite by chance, in the midst of a breathtaking experience.

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+text: By Ben HunteLGBT correspondent The Care Quality Commission inspected the Gender Identity Development Service (Gids) at the Tavistock and Portman NHS Trust in October. More than 4,600 young people were on the waiting list and some had waited over two years for a first appointment. The trust said it took the CQC report "very seriously". Monthly updates England and Wales' only children's gender-identity service was inspected after healthcare professionals and the children's commissioner for England raised concerns around "clinical practice, safeguarding procedures, and assessments of capacity and consent to treatment". The children's commissioner had been provided evidence of staff concerns by BBC Newsnight. The CQC's previous inspection, in 2016, had resulted in an overall "good" rating. But in the latest inspection at clinics run by the trust in north London and Leeds, Gids was rated: Overall, the service is now rated as "inadequate". And the CQC has begun enforcement action, demanding monthly updates of the numbers on the waiting list and actions to reduce them. The inspectors found Gids "difficult to access" and raised concerns over managing the risk to those on the waiting list, saying many of those waiting for or receiving a service were "vulnerable and at risk of self-harm". "The size of the waiting list meant that staff were unable to proactively manage the risks to patients waiting for a first appointment," they added. 'Insufficient records' Record-keeping at Gids was also criticised, with the CQC noting that "staff had not consistently recorded the competency, capacity and consent of patients referred for medical treatment before January 2020". This had changed since, but the CQC noted that in an audit of 10 records of young people referred for hormone blockers in March 2020, "only three contained a completed consent form and checklist for referral". Analysis by Hannah Barnes and Deborah Cohen, BBC Newsnight A rating of inadequate is the lowest a healthcare provider can receive from the Care Quality Commission. It means that a service is "performing badly". Gids had been rated good at its last inspection in 2016, but since then a number of concerns have been raised about the service. The number of young people referred to Gids has increased significantly in recent years - leading to some of the delays in care highlighted by the inspection. BBC Newsnight has explored the standard of healthcare received by young people questioning their gender identity for the last 18 months. In that time, NHS England has changed its guidance on the use of puberty blockers to treat gender dysphoria, saying little is known about the long-term side effects, and an independent review of this area of health is under way. Last June we revealed how some Gids staff had raised serious concerns about safeguarding at the service, the speed of assessments, and whether patients' traumatic backgrounds and other difficulties were always adequately explored. The comments were made as part of an official internal review into Gids, which also described how staff felt they had been "shut down". We also discovered that some of these concerns dated back to 2005. Furthermore, it was not possible to clearly understand why clinical decisions had been made. After reviewing 35 care records, the CQC found there was "no clearly defined assessment process" and "many records did not demonstrate good practice". The records also appeared to be "insufficient" in considering the needs of young people with autism spectrum disorders. In a sample of 22 records, the CQC found more than half mentioned autistic spectrum disorder or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), but "records did not demonstrate consideration of the relationship between autistic spectrum disorder and gender dysphoria". Significant variation in the clinical approach of different staff members was also noted. Assessments of young people ranged from "two or three sessions" in some cases to over 25, or even more than 50. 'Sorry to patients' CQC deputy chief inspector of hospitals Kevin Cleary said his team continued to monitor the trust "extremely closely" and inspected the service again because "we were extremely clear that there were improvements needed in providing person-centred care, capacity and consent, safe care and treatment, and governance". "In addition, vulnerable young people were not having their needs met as they were waiting too long for treatment." The leadership at the trust knew "exactly what improvements are needed", he added. The trust said: "We take the CQC's report very seriously and would like to say sorry to patients for the length of time they are waiting to be seen, which was a critical factor in arriving at this rating." Accepting there was a "need for improvements in our assessments, systems and processes", the trust said it agreed with the CQC that the "growth in referrals has exceeded the capacity of the service". It added improvements were being made, saying: "We are already finalising plans to bring in senior clinical and operational expertise from outside the service to help us implement the necessary changes and consider how we can improve on current processes and practice - including how we standardise our assessment process." Follow Ben Hunte on Twitter and Instagram Related Internet Links The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust Care Quality Commission	The NHS's child gender-identity service has been rated "inadequate" after inspectors identified "significant concerns".

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+text: Lord Smith said he had "no intention" of resigning in the face of criticism for not doing more to help but resident Jim Winkworth said he was "bloody mad" not to get an apology from the peer. Prime Minister David Cameron, who also visited the area, promised: "Everything that can be done will be done." It comes amid more UK weather warnings. The prime minister travelled to the Somerset Levels and admitted there were "lessons to learn" from the situation. Mr Cameron, who met farmers and walked through flood water in Wellington boots, said: "One of the big ones is that the pause in dredging that took place from the late 1990s, that was wrong, and we need to get dredging again." He pledged help to those affected by floods, saying: "Clearly, people have faced a very tough time and continue to face a tough time, and that's why we have to do everything we can to help." He added: "Everything that can be done will be done and I will make sure that happens." The Met Office has severe weather warnings in place for rain and wind in southern England and Wales, with further rain warnings issued for the Midlands, east of England and Northern Ireland. The Environment Agency has two severe flood warnings - meaning "danger to life" - in the Somerset Levels, at Salt Moor and North Moor including Moorland, and at A361 East Lyng to Burrowbridge. There are also more than 180 flood warnings across England and Wales, and about 300 flood alerts. In other developments: Making his first visit to the Somerset Levels since floods hit, Lord Smith said he had "no intention of resigning because I'm very proud of the work the Environment Agency and its staff have been doing right round the country in the face of the most extreme weather". He said the residents he met had "made very clear" to him the distress they had experienced and difficulties they had faced - and how Somerset could be better protected in the future. His visit came as about 80 homes in the village of Moorland in Somerset were evacuated. The local water level rose by about one metre overnight, breaching temporary flood defences in the early hours. A spokesman for Avon and Somerset Police said a "handful" of other residents had chosen to stay, amid the latest bout of flooding in an area which has effectively been cut off for a number of weeks. Lord Smith added that £10m of extra government funding allocated to Somerset would enable the Environment Agency (EA) to dredge 8km (4.9 miles) of the rivers Tone and Parrett. Following his visit, Lord Smith said: "On the Somerset Levels I met with people who had experienced terrible weeks of flooding and was able to express my sincere sympathies. "Flooding has a dreadful impact on people's lives and my heart goes out to them. I have talked with residents about the future of the Somerset levels and how we can work together with partners to deal with the flooding." But farmer Julian Green confronted Lord Smith during his visit and claimed he should resign, telling him: "We've had this for too long now. We've had this for five weeks." And speaking to reporters after meeting Lord Smith, Mr Winkworth said: "He is letting himself down, he is letting his organisation down and he is letting us down. "He hasn't come down here to apologise, which is what he should be here for." Mr Winkworth said Lord Smith told him the reason the area was not dredged, as was promised a year ago, was because the £400,000 set aside was not enough and they were waiting for other agencies to contribute. "So my question was 'why didn't they use the £400,000 to make a start?' He said it wouldn't work and there was no point starting a job and not finishing it." Ahead of Lord Smith's visit, Conservative Mr Liddell-Grainger, who represents Bridgwater and West Somerset, said: "I will tell him what I bloody well think of him - he should go, he should walk." Police said it was uncertain how long people who were evacuated would be out of their homes. Plans are being put in place to decide which homes need to be evacuated in nearby Fordgate. BBC weather forecaster Jake Cope said rain and gusty winds were moving across south-west England throughout Friday evening. On Saturday rain will be more widespread with 10-20mm falling in many regions. It Scotland it will fall as snow over high ground, he added. "Winds will pick up more strength with gusts of 70mph over exposed coasts in the South West and South Wales," said Mr Cope. "Speeds could reach 80mph in isolated spots." The Met Office said it was the wettest combined December and January for more than 100 years. Rain fell on 23 out of 31 days in January across the UK.	Residents of the flood-hit Somerset Levels have accused Environment Agency chairman Lord Smith of "letting everyone down", as he visited the area.

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+text: L'ancien président Thomas Sankara et le journaliste Norbert Zongo Selon une dépêche de l’AFP, M. Zida a déclaré lors d'une rencontre avec la presse nationale : "si au niveau de la justice, une plainte est déposée contre le président Compaoré, je pense que nous allons demander au Maroc, bien qu'il n'y ait pas d'accord de justice (...) de mettre le président Compaoré à la disposition de la justice burkinabé." Le lieutenant-colonel Isaac Zida, l'homme fort du pays après l'exfiltration de Blaise Compaoré par des éléments de l’armée française, s'est exprimé lors d'une conférence de presse réservée exclusivement aux médias d'Etat où il a évoqué un certain nombre de mesures qui seront prises dans le cadre de la restauration de la crédibilité du système judiciaire et de la lutte contre la corruption et l'impunité. Il a déclaré que des vérifications seront effectuées dans les entreprises de l'Etat et que ceux soupçonnés de corruption seraient tenus de rendre compte. Le premier ministre de transition a ajouté : "Nous devons faire la lumière sur tout ce qui s'est passé pendant le régime de Blaise Compaoré. Et tous les dossiers en suspens seront rouvert". Les décès de l'ancien président Thomas Sankara et du journaliste Norbert Zongo en font partie. Le lieutenant-colonel Zida a aussi menacé de renationaliser toutes les entreprises qui avaient été privatisées au détriment des populations et lesdits responsables de la corruption "doit être appelés à s’expliquer eux-mêmes". Par ailleurs, le président de transition Michel Kafando a limogé jeudi Gilbert Diendéré, chef d'état-major particulier du président déchu Blaise Compaoré. Un décret indique sans aucune explication qu'il est mis fin à ses fonctions.	Le Burkina va demander au Maroc l'extradition du président déchu Blaise Compaoré, a annoncé jeudi le Premier ministre intérimaire Isaac Zida. Il promet d'ouvrir des enquêtes sur les décès de Thomas Sankara et de Norbert Zongo.

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+text: Lorsque les mesures de confinement générales sont entrées en vigueur en mars dernier, discuter avec les différents groupes sur les applications de messagerie instantanée, telles que Whats App et d'autres, a constitué une bouée de sauvetage pour moi. Partager des SMS avec mes collègues et amis à New York, ainsi qu'avec mes proches et mes vieux camarades, m'a aidé à rester en contact avec eux, pendant une crise qui n'arrive qu'une fois par génération. À travers ce médium, nous avons échangé des rires, nous avons calmé de l'horreur de l'autre, et rassuré chacun de nous sur les familles des autres. A ne pas manquer sur BBC Afrique : Mais avec la poursuite de la crise épidémique et les mesures de confinement qu'elle impliquait, j'ai constaté que continuer à discuter de cette manière me rend plus nerveux et non l'inverse. Mon téléphone, qui ne cesse de recevoir des notifications d'actualités, reçoit désormais entre 50 et 60 SMS par heure des différents groupes de discussion auxquels je participe, ce qui m'a toujours inquiété de la possibilité de manquer la lecture de certains d'entre eux, ou au moins l'un d'entre eux. De plus, je me sentirais coupable si je ne répondais à aucun de ces messages, immédiatement, ou si je ne voyais pas une série de messages reçus par l'un de ces groupes. Le pire, c'est que je n'ai pas pu trouver une excuse acceptable pour moi-même, pour le justifier à cet égard, car je ne pouvais pas dire, par exemple: "Désolé, parce que je n'ai pas répondu à votre lettre, parce que j'étais tellement occupé à rester à la maison sans bouger pour le huitième mois consécutif!". Bien que manquant de lire certains des messages reçus dans le cadre de l'un des groupes de discussion, cela a toujours inquiété certains d'entre nous avant même la crise épidémique, c'était surprenant pour quelqu'un comme moi, tant que dans l'ère pré-Covid-19 il a célébré ce mode de communication, Pour découvrir la possibilité de souffrir des conséquences négatives d'un contact social excessif, dans une période de distanciation sociale. Cela soulève la question; pourquoi communiquer avec d'autres comme ça en temps de crise conduit à l'épuisement psychologique chez certains d'entre nous et nous fait sentir que cette question est un lourd fardeau sur nos épaules, malgré ses avantages de nous donner réconfort en ces temps, et nous garder connecté aussi? Il ne fait aucun doute que l'application des mesures de confinement a conduit à une augmentation de la popularité des applications de messagerie instantanée, par lesquelles des messages sont échangés, sans remettre en cause le caractère officiel traditionnel. Des études montrent que les gens sont plus enclins à ce style de communication qu'aux e-mails, par exemple. À la fin du mois de mars dernier, par exemple, les responsables de l'application «WhatsApp» ont annoncé que le nombre de ses utilisateurs avait augmenté de près de 40%. Une étude menée en septembre 2020, qui comprenait plus de 1300 adultes américains, a indiqué que leur recours aux communications dans lesquelles divers appareils numériques sont utilisés a augmenté pendant l'épidémie de Corona, et que les messages texte figuraient en haut de la liste des méthodes de communication qui sont populaires à cet égard, ce qui représente une augmentation significative de 43%. Si les notifications que vous recevez sur votre téléphone portable vous rendent nerveux, soyez assuré que vous n'êtes pas seul sur cette route. Bien que nous ayons de la chance, parce que nous avons ce genre de technologie, qui nous a permis d'utiliser des applications telles que "WhatsApp" et "Zoom" et d'autres, ce qui a grandement atténué notre sentiment d'isolement causé par l'épidémie, des plates-formes comme celles-ci ont fourni la possibilité de former des groupes de discussion établies; la connexion a été immédiate et intime. Ce qui a fait sentir aux utilisateurs du stress et de la tension. Le psychiatre Elias Abu Jaoudeh, qui travaille à l'Université de Stanford en Californie, aux États-Unis, déclare que "la motivation interne qui nous amène à lire chaque message immédiatement et sans délai, ainsi que l'attente (que d'autres se forment) en parallèle, que vous répondrez immédiatement aussi, constitue l'un des facteurs qui font que ces applications nous stressent". Abu Jaoudeh, chercheur spécialisé dans l'étude de la relation entre technologie et psychologie, explique que le fait de ne pas répondre à ces messages rend immédiatement une personne anxieuse, et lui fait se sentir "laissée pour compte et violer une règle majeure de la communication Internet". En outre, votre retard dans l'interaction avec un groupe de messages échangés dans le groupe de discussion d'une application peut entraîner une accumulation rapide de ces messages. Ici, avant même que vous ne vous en rendiez compte, votre échange de messages avec vos collègues ou amis commence à se transformer en quelque chose comme une tâche stressante, un peu comme l'écriture de courriels dans l'environnement de travail. Bernie Hogan, chercheur principal à l'Institut Internet de l'Université d'Oxford, affirme qu'une telle accumulation entraîne ce qui semble être une "dette de communication effrayante", qui pourrait être accumulée par nous, en raison du manque de synchronisation entre les messages que nous recevons et nos réponses à eux. Et tandis que dans la période pré-épidémique, nous avons pu invoquer nos préoccupations pour justifier de ne pas prêter attention à un message ou même à une conversation entière, si nous nous sentions épuisés et peu disposés à interagir avec les autres, alors le rétrécissement des options de communication sociale en raison de (Covid-19), le rôle joué par les groupes de discussion a augmenté grâce aux applications de messagerie, dans la vie de chacun de nous. Nous sentons donc que nous devons apprécier l'importance de ces styles de communication. Le problème, cependant, est que la réaction à travers ce canal est venue à un rythme beaucoup plus rapide et plus massif qu'auparavant. Ainsi, alors que nous avons pu dans la période pré-épidémique, choisir de nous libérer un peu des tâches quotidiennes que nous faisons, de communiquer avec les membres des différents groupes de discussion auxquels nous participons, c'est maintenant - comme le dit Abu Joudeh - presque impossible, compte tenu de l'accélération de la fréquence des messages reçus dans ces groupes et de leur nombre qui ont augmenté de façon spectaculaire. Mais le sentiment de tension et d'anxiété n'est pas seulement causé par les caractéristiques de la conversation en groupe, mais aussi par la nature de la technologie utilisée à cet égard. Nous savons à la base qu'une utilisation excessive des smartphones et des ordinateurs est nocive pour la santé. Par conséquent, s'appuyer sur la technologie pour satisfaire tous nos besoins de communication et d'interaction sociale conduit à alourdir nos capacités cognitives, qui souffrent déjà d'une pression croissante, à la lumière de l'épidémie. Hogan dit que "pour chaque conversation (menée dans le cadre d'une discussion de groupe), il peut y avoir un champ émotionnel spécial à y inclure, ce qui signifie que passer d'une conversation à l'autre a un 'prix' psychologique, à la fois intellectuellement et mentalement," d'autant plus que nous nous déplaçons également entre les applications de messagerie instantanée, et pas seulement entre les conversations sur elles.. À cela s'ajoute le fait que certains d'entre nous souffrent d'épuisement psychologique et émotionnel en raison de toutes les nouvelles frustrantes qui nous entourent liées à l'épidémie. Bien que nous ayons peut-être accueilli favorablement au début, en regardant les documents que nos amis nous envoyaient à cet égard parce que nous nous efforcions à l'époque de comprendre la nature du danger auquel nous étions confrontés, la situation a changé par la suite, alors que nous avons commencé à nous sentir terrifiés, du flux des nouvelles et des messages et des rapports, qui peuvent alimenter en nous des sentiments d'anxiété. Il est possible d'éteindre votre téléphone et de le mettre dans un tiroir pendant un certain temps, étant donné que vous n'avez pas à répondre à tous les SMS qui vous parviennent en même temps. Abu Joudeh dit que s'engager dans des groupes de discussion est apparu au début de l'épidémie, un bon moyen d'exprimer sa sympathie avec un grand nombre de personnes en même temps. Le problème, cependant, était que "il est rapidement devenu évident que la tension et l'anxiété qui accompagnent parfois l'échange de SMS avec une personne augmentent exceptionnellement si vous participez à des groupes pour discuter". Ajoutez à cela le problème des notifications qui accompagnent chaque message ou des dernières nouvelles que vous recevez sur votre téléphone, ce qui vous provoque des tensions et de l'anxiété à chaque fois que le téléphone vibre ou que l'écran s'allume, même s'il s'agit d'un échange de membres d'un groupe de discussion, des photos d'animaux, rien de plus. "Même si vous pouvez faire la distinction entre les différents sons d'alarme qui émanent de votre téléphone, il vous appartiendra à un moment donné d'émettre une réponse automatique similaire à celle qui se produit", a déclaré le Dr Caroline Phil Wright, haute fonctionnaire, dans la division de l'innovation des soins de santé à l'American Psychological Association. Cela a été rapporté par le scientifique Pavlov (dans sa célèbre expérience); il suffit de faire retentir telle ou telle alarme à partir de votre téléphone, pour vous faire signe d'anxiété. "Un son comme celui-ci suggère que «quelque chose de terrible s'est produit, même si ce n'était pas vrai". Normalement, la nature de votre vie détermine votre capacité à accepter le stress qui peut découler de la participation à des groupes de discussion. Selon Wright, les niveaux de stress que nous ressentons en participant à de tels groupes varient d'une personne à l'autre. Vous avez peut-être une "tante à la retraite qui vit seule et qui trouve que les groupes de discussion représentent son seul moyen de communiquer avec les autres. La situation peut être différente, avec vos amis que vous avez connus à l'université, par exemple, qui peuvent donc être occupés à travailler à partir de la maison, et se sentent épuisés par l'utilisation de l'application. "Zoomer à cet égard, et en même temps, essayer de prendre soin de leurs enfants qui étudient leurs programmes à distance, pourraient obliger ces amis à avoir le sentiment de manquer la possibilité de continuer à montrer l'interaction avec les groupes de discussion auxquels ils participent. Wright estime que le niveau d'épuisement «que ressentent de nombreuses personnes, peut avoir conduit au fait que s'engager dans une discussion de groupe devient impossible pour eux». Cependant, si vous sentez que ces groupes vous surchargent, il existe des moyens - disent les experts - de combiner l'appréciation des modes de communication importants comme ceux-ci et de faire une pause avec eux aussi, en vous séparant d'eux de temps en temps. À cet égard, Wright dit que vous n'avez pas, en fait, besoin de trouver des excuses pour ne pas répondre immédiatement à un message texte reçu de quelqu'un, soulignant la nécessité de gérer ces communications de la manière qui nous convient, afin de préserver notre santé mentale. Ce chercheur recommande des méthodes comprenant: arrêter de recevoir des notifications, empêcher les fils d'apparaître automatiquement sur l'écran du téléphone ou dire à vos participants dans un groupe de discussion que vous cesserez d'interagir avec eux pendant un certain temps. Selon elle, il est important de fixer des limites pour s'engager dans de telles activités de communication, même si cela peut conduire à blesser certains sentiments. Peut-être devriez-vous, dans ce cas, expliquer aux autres membres du groupe que vous arrêtez d'interagir pendant un certain temps, en raison de votre besoin de le faire, et non de votre désir de vous isoler entièrement d'eux. Afrique Avenir : WhatsApp, protection des données personnelles et messageries africaines Vous pouvez également leur dire quelque chose comme : "je ne pourrai pas répondre aux messages maintenant. Mais n'oubliez pas de m'inclure lors de la prochaine première conférence téléphonique." Quant à Abu Joudeh, il dit que se sentir psychologiquement épuisé, à la suite de la participation à des groupes de discussion, est une bonne raison de redécouvrir les avantages des communications téléphoniques traditionnelles, qui, selon lui, représentent un modèle de communication "plus profond et moins distrayant". Wright est d'accord avec ce point de vue, affirmant que bien que la communication via des groupes de discussion soit utile pour «connaître rapidement les derniers développements ou échanger des« moments» amusants, par exemple, ces groupes ne constituent pas (un intermédiaire) par lequel nous pouvons échanger. "Dans nos vies, ou à travers elles, nous nous apportons un soutien émotionnel, ou nous partageons un rire ou des pleurs en son sein. Quant aux communications téléphoniques, elles offrent plus d'occasions de vraiment communiquer sur le plan émotionnel." En fait, des études ont montré que la communication vocale augmente votre capacité à "faire preuve d'empathie" avec les autres, plus que ce qui se passe dans le cas de la communication visuelle, qui comprend l'envoi de messages textes. En outre, ce modèle de communication phonologique améliore votre capacité à aligner vos sentiments sur le modèle de sentiments de ceux avec qui vous communiquez, ce qui ouvre la voie à l'établissement d'une communication plus profonde entre vous. En ce sens, si à un moment donné vous sentez que vous voulez parler, vous pouvez avoir recours à votre téléphone pour faire des appels vocaux. Et si vous souhaitez empêcher les messages envoyés à votre téléphone dans le cadre de l'un des groupes de discussion d'apparaître automatiquement sur son écran, il y a des chances que d'autres membres du groupe le comprennent. Ecouter : Whatsapp limite à cinq le nombre de clics pour transférer un message	Si discuter dans le cadre de groupes sur des applications de messagerie instantanée nous donne réconfort en temps de crise, et nous garde également en contact pendant ces adversités, alors qu'est-ce qui fait que cela conduit également certains d'entre nous à se sentir épuisés de l'utiliser, et que cela représente un lourd fardeau sur nos épaules?

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+text: Le Pape François a visité le Mozambique l'année dernière. Le souverain pontife leur a fait un don de 65 683 791 FCFA (121 000 dollars). Ce soutient survient à la suite de l'appel lancé par Luis Fernando Lisboa, l'évêque de Pemba, qui dirige la campagne "Ensemble pour Cabo Delgado". A ne pas manquer sur BBC Afrique : Cette campagne vise à venir en aide à près de 430 000 personnes déplacées de leurs foyers par la violence des militants islamistes. Cette province riche en gaz est souvent attaquée depuis 2017. Face aux journalistes, l'évêque a déclaré que le don du Pape est destiné à construire des installations sanitaires dans les zones de campement des personnes déplacées, en particulier dans les districts de Montepuez et de Chiure. La Conférence épiscopale d'Afrique australe a envoyé une délégation à Cabo Delgado la semaine dernière à l'invitation de l'évêque Lisboa pour demander une solution urgente à l'insécurité dans la région et un soutien aux personnes déplacées. Lire aussi :	Le pape François est venu en aide aux victimes des attaques islamistes dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique.

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+text: "Je voulais juste en finir, donc je pourrai me concentrer sur la saison", a-t-il déclaré Zaha L'international ivoirien de 25 ans, qui était lié à Tottenham ou à Chelsea dans le cadre du transfert estival, s'est dit soulagé que les négociations aboutissent à un nouvel accord. "Je voulais juste en finir, donc je pourrai me concentrer sur la saison", a-t-il déclaré sur le site internet du club, s'étant engagé envers les Eagles jusqu'à la fin de 2022-23. Zaha a commencé sa carrière à Palace avant de rejoindre Manchester United en 2013 et d'être immédiatement prêté au club de Londres. A lire aussi : Zaha prolonge son contrat avec Crystal Palace Après avoir été prêté à Cardiff, il a rejoint Palace en août 2014, pour un prêt d'une saison, devenu permanent en février 2015. Il est devenu le meilleur buteur du club en Premier League après avoir marqué 2-0 contre Fulham le week-end dernier. Ses neuf buts pour le club la saison dernière les ont aidés à éviter la relégation. Le président Steve Parish a déclaré à BBC Radio 5 "C'est le dernier morceau du puzzle dans la fenêtre de transfert." "L'une des choses importantes pour Wilfried est que nous pouvons concourir à ce niveau. Il est important qu'il reste, mais nous devons mettre une équipe autour de lui." A la question de savoir si le club était sur le point de perdre Zaha dans la fenêtre de transfert, Parish a déclaré: "Non".	L'ailier Wilfried Zaha a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Crystal Palace.

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+text: Oghenakao Etebo totalise 14 sélections avec le Nigéria Relégué en Championship, le club Stock City cherche à renforcer ses effectifs. Le montant du transfert de l'international nigérian est estimé à 7,2 millions d'euros. Propriété du club de Firense, Oghenakaro a été prêté à Las Palmas la saison dernière. "Nous sommes vraiment ravis d'avoir fait signer Etebo" a déclaré Gary Romett, le manager du club de Stoke city. "Je suis impatient de le voir évoluer sous nos couleurs et les supporters aussi" a t-il poursuivi. Agé de 22 ans, Oghenakaro Etebo est la première recrue du nouveau manager de Stoke City, Gary Romett. Il a pour mission de faire revenir le club en Premier League.	En route pour le mondial russe, le milieu de terrain nigérian Oghenakaro Etebo a signé un contrat avec le club Stoke City.

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+text: L'équipe de football féminin du Brésil, le pays hôte des JO, a largement dominé la Chine, 3-0. La Suède, sixième équipe mondiale de football féminin, a obtenu sa première victoire, avec un but de Nilla Fischer, qui a profité d'une erreur de la gardienne sud-africaine. Le Brésil, hôte des JO, a largement dominé la Chine, 3-0. Les Brésiliennes, éliminées aux quarts de finale de l'édition 2012 des JO, à Londres, ont obtenu leur confortable victoire avec les buts de Monica, Andressa Alves et Cristiane. "C'est super-formidable de marquer trois buts devant une équipe comme celle de la Chine, avec toute la pression qui était sur nous", a réagi l'attaquant du Brésil, Marta. Elle n'a pas pu ajouter un but à ses 102 marqués en 104 matchs. Janine Beckie a offert au Canada le but le plus rapide de l'histoire du tournoi olympique de football féminin, en marquant à la 20e seconde de la partie, contre l'Australie. Les Canadiennes ont triomphé sur les Australiennes, 2-0. L'Allemagne, troisième aux JO de 2000, 2004 et 2008, a survolé son premier match de l'édition 2016 en écrasant le Zimbabwe, 6-1. Fatiguées, les Sud-Africaines ont encaissé trois buts rien que dans les 16 dernières minutes de la partie. Les Etats-Unis, à la recherche d'une quatrième médaille d'or, pour la quatrième fois de suite, ont bien entamé la compétition avec une victoire, 2-0, devant la Nouvelle-Zélande. Deux buts acquis grâce à Carli Lloyd et Alex Morgan, lauréates du Ballon d'Or Fifa. Dans le dernier match de mercredi, la France s'est promenée devant la Colombie, 4-0, avec les buts de Carolina Arias, Eugénie Le Sommer, Camille Abily et Amel Majri. Les matchs du tournoi olympique de football féminin ont démarré deux jours avant la cérémonie officielle d'ouverture des JO prévue vendredi. Chez les messieurs, le tournoi de football s'ouvre ce jeudi. Il sera disputé par des joueurs âgés de moins de 23 ans. Plus de 11 000 athlètes vont disputer les Jeux Olympiques 2016, les premiers à être organisés en Amérique du Sud. Les compétitions portent sur 42 disciplines olympiques et prendront fin le 21 août.	Le tournoi olympique de football féminin 2016 a démarré mercredi par un match entre la Suède et l'Afrique du Sud, qui est battue par un but à zéro.

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+text: ડેમોક્રેટ સાંસદો સાથે વાતચીત પહેલાં ટ્રમ્પના એક વરિષ્ઠ સહયોગીએ રિપબ્લિકન સભ્યો સાથે કૉન્ફરન્સ કૉલ પર આ યોજનાની માહિતી આપી હતી. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પ્રસ્તાવિત બિલ સોમવારે સામે આવશે. જેમાં મેક્સિકો સાથે જોડાયેલી સરહદ પર દીવાલ બનાવવા માટે 25 બિલિયન ડૉલર (લગભગ 16 લાખ કરોડ રૂપિયા)ની માંગ કરવામાં આવશે. ડેમોક્રેટ નેતા ચક શુમરે આ સપ્તાહે જ દીવાલ અંગેના ફંડિગનો વિરોધ કરવાની વાત કહી હતી. શું છે યોજના અમેરિકન મીડિયાના અહેવાલો પ્રમાણે વ્હાઇટ હાઉસના પૉલિસી ચીફ સ્ટીફન મિલરની રિપબ્લિકન સભ્યો સાથે ગુરુવારે થયેલા કૉન્ફરન્સ કૉલમાં આ યોજનાની માહિતી સામે આવી હતી. જેમાં 18 લાખ લોકો માટે 10-12 વર્ષમાં નાગરિકતાની વાત કહેવામાં આવી છે. જેમાં લગભગ સાત લાખ 'ડ્રીમર્સ' પણ સામેલ છે. ડ્રીમર્સ તેમને કહેવામાં આવે છે જે બાળપણમાં ગેરકાયદે અમેરિકા આવ્યા હતા અને ઓબામાના સમયમાં તેમને 'ડેફર્ડ એક્શન ફૉર ચાઇલ્ડહુડ અરાઇવલ્સ' (ડાકા) કાર્યક્રમની અંતર્ગત પ્રત્યાર્પણથી સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા હતા. બીજા 11 લાખ એવા અપ્રવાસી છે જેમણે ડાકા માટે અરજી કરી ન હતી પરંતુ તેઓ એ માટે યોગ્ય છે. ડાકા કેમ મહત્ત્વપૂર્ણ છે? ટ્રમ્પે ઓબામાના સમયના આ કાર્યક્રમને ગત સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રદ્દ કરી દીધો હતો અને કોંગ્રેસને નવી યોજના બનાવવા માટે માર્ચ સુધીની ડેડલાઇન આપી હતી. અપ્રવાસી મામલે સમજૂતી ન કરી થતાં સંઘીય સરકારને ગત સપ્તાહે આંશિક બંધીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ બુધવારે આશા રાખી હતી કે ડ્રીમર્સ તરીકે ઓળખાતા લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને અપ્રવાસન પર કોઈ સમજૂતી થઈ શકે છે. માર્ક ટ્વેઇને કહ્યું હતું કે જો તમને ન્યૂ ઇંગ્લેન્ડની મોસમ ના ગમે તો બસ પાંચ મિનિટ રાહ જુઓ. આ જ વાત અપ્રવાસી મામલે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનાં વલણ પર પણ કહેવામાં આવી રહી છે. એક દિવસ તેઓ કોઈ સમજૂતીને સ્વીકાર કરી લેશે. પછી તે એ વાત પર ભાર આપશે કે કોઈ પણ સમજૂતીમાં દીવાલના ફંડિગની વાત થાય. તમે અમને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો	વ્હાઇટ હાઉસે એક નવી યોજના બનાવી છે જે અંતર્ગત મેક્સિકોની સરહદ પર દીવાલ બનાવવાના ફંડના બદલામાં 18 લાખ લોકોને અમેરિકાની નાગરિકતા આપવાનો પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવશે.

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+text: વર્ષ 2014માં નરેન્દ્ર મોદીના વડા પ્રધાન બન્યા બાદ યશવંત સિન્હા ભાજપથી નારાજ હતા. આ નારાજગી બાદ તેમણે પાર્ટી છોડી દીધી હતી. જોકે, યશવંત સિન્હાના દીકરા જયંત સિન્હા હજુ પણ ભાજપ સાથે જોડાયેલા છે અને ઝારખંડની હઝારીબાગ લોકસભા સીટના સાંસદ છે. મોદી સરકારના પહેલા કાર્યકાળમાં તેમને મંત્રી પણ બનાવાયા હતા. યશવંત સિન્હા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર સતત શાબ્દિક પ્રહાર કરતા રહ્યા છે. કોણ છે યશવંત સિન્હા? યશવંત સિન્હા 1960માં IAS માટે પસંદગી પામ્યા હતા અને આખા ભારતમાં તેમને 12મું સ્થાન મળ્યું હતું. આરા અને પટનામાં કામ કર્યા બાદ તેમની સંથાલ પરગનામાં ડેપ્યુટી કમિશનર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. યશવંત સિન્હાએ 2009ની ચૂંટણી જીતી પરંતુ 2014માં તેમને ભાજપ તરફથી ટિકિટ આપવામાં આવી ન હતી. નરેન્દ્ર મોદી સાથે મતભેદ બાદ 2018માં 21 વર્ષ સુધી ભાજપમાં રહ્યા બાદ તેમણે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. યશવંત સિન્હા ભાજપમાં ન સંઘમાંથી આવ્યા હતા ન અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદમાંથી. 24 વર્ષ સુધી IASની ભૂમિકામાં રહ્યા બાદ 1984માં તેઓ રાજકારણમાં જોડાયા. 1990માં તેઓ ચંદ્રશેખરની સરકારમાં નાણામંત્રી બન્યા હતા. નરેન્દ્ર મોદી સાથે ન બન્યું યશવંત સિન્હા 2009ની ચૂંટણી જીત્યા પરંતુ 2014માં તેમને ભાજપે ટિકીટ ન આપી. ધીમે ધીમે નરેન્દ્ર મોદી સાથે તેમનું અંતર વધવા લાગ્યું અને અંતે 2018માં 21 વર્ષ સુધી ભાજપમાં રહ્યા પછી તેમણે પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું. યશવંત સિન્હા કહે છે, 'જોકે, મેં એ વાતની હિમાયત કરી હતી કે મોદીજીને વડા પ્રધાન બનાવવામાં આવે પરંતુ 2014ની ચૂંટણી આવતા આવતા મને એ વાતનો આભાસ થયો હતો કે તેમની સાથે ચાલવું મુશ્કેલ હશે. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે હું ચૂંટણી નહીં લડું.' પાર્ટીએ મારી જગ્યાએ મારા દીકરાને એ સીટ ઑફર કરી. તે જીત્યા અને મોદીજીએ તેમને મંત્રી બનાવ્યા. જોકે હવે તે મંત્રી નથી 2019ની ચૂંટણી જીત્યા પછી પણ. આ પછી પણ હું નરેન્દ્ર મોદીને સૂચન આપતો રહ્યો. અલગ અલગ મુદ્દા પર તેમને પત્ર લખતો રહ્યો. મારું અને તેમનું અંતર વધ્યું કાશ્મીરના મુદ્દાને લઈને. હું ઇચ્છતો હતો કે કાશ્મીરમાં વાજપેયીની નીતિઓનું અનુસરણ થાય. તેમની નીતિ માણસાઈ, જમહૂરિયત અને કશ્મીરિયતની હતી. 'મારું માનવું હતું કે કાશ્મીરમાં તમામ સંબંધિત પક્ષો સાથે વાતચીત કરવામાં આવે. વાજપેયીજીના સમયમાં હુર્રિયત સાથે પણ વાતચીત થઈ હતી.' કાશ્���ીર પર મતભેદ યશવંત સિન્હા આગળ કહે છે, 'જ્યારે 2016માં કાશ્મીર ઘણું અશાંત થઈ ગયું હતું તો અમે કાશ્મીર ગયા હતા. એક સમૂહની સાથે હું જ્યારે કાશ્મીર ફરીથી ગયો ડિસેમ્બર, 2016માં તો મને લાગ્યું કે એક રસ્તો નીકળી શકે છે. મેં શ્રીનગરથી વડા પ્રધાન કાર્યાલયને ફોન કરીને કહ્યું કે હું તેમને મળવા માગું છું.' 'તેના પછી મેં અનેક વખત તેમને મળવાના પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ તેમણે મને સમય ન આપ્યો. હું ગૃહ મંત્રીને પણ મળ્યો. ત્યાંથી કોઈ સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યો. જ્યારે મારી અંદર સવાલ ઉઠવા લાગ્યો કે આ લોકો કાશ્મીરમાં કેમ વાતચીત અને શાંતિનો રસ્તો અપનાવવા નથી માગતા?' પછી મેં ભારતની આર્થિક સ્થિતિ વિશે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં એક લેખ લખ્યો હતો. જો તે સમયે મારી વાત સાંભળવામાં આવતી તો ભારતની અર્થવ્યવસ્થાની સ્થિતિ આજે છે તેવી ન થતી. પરંતુ વાત સાંભળવાથી તો દૂર પણ મારા વિશે એમ કહેવામાં આવ્યું કે આ 80 વર્ષની ઉંમરમાં નોકરી શોધી રહ્યા છે. તમે અમને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યૂટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો	અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં નાણાં અને વિદેશ મંત્રી રહી ચૂકેલા યશવંત સિન્હા શનિવારે કોલકાતામાં તૃણમૂલ કૉંગ્રેસમાં સામેલ થયા છે.

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+text: 'કોરોનિલ' નામની આ દવાને હાલમાં અમુક સરકારી મંત્રીઓની હાજરીમાં લૉન્ચ કરવામાં આવી છે. એ વાતના કોઈ નવા પુરાવા નથી કે આ દવા કારગત છે અને તેના ઉપયોગની મંજૂરી વિશે ભ્રામક દાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. 'કોરોનિલ' વિશે આપણે શું જાણીએ છીએ? આ દવા પરંપરાગત રીતે ભારતીય દવામાં વપરાતી જડીબુટ્ટીનું મિશ્રણ છે અને ભારતની મોટી કંપની 'પતંજલિ' તેને વેચી રહી છે. દવાને નામ આપવામાં આવ્યું છે, 'કોરોનિલ'. સૌથી પહેલાં આના વિશે ગત વર્ષે જૂનમાં ચર્ચા શરૂ થઈ હતી, જેમાં યોગગુરુ બાબા રામદેવે કોઈ પણ આધાર વગર 'કોવિડ-19ની સારવાર' તરીકે આ દવાને પ્રચારિત કરી હતી. જોકે, ભારત સરકારે કહ્યું હતું કે આને 'ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર' તરીકે વેચવાનું ચાલુ રાખવામાં આવશે. આ વર્ષે 19 ફેબ્રુઆરીએ કંપની દ્વારા એક ઇવેન્ટ યોજાઈ, જેમાં કેન્દ્રીય આરોગ્યમંત્રી ડૉ. હર્ષવર્ધન પણ હાજર હતા. આ આયોજનમાં ફરી દાવો કરવામાં આવ્યો કે કોરોનિલ કોવિડ-19થી બચાવે છે અને તેની સારવારમાં મદદ કરે છે. ભારતમાં ડૉક્ટરોની સૌથી મોટી સંસ્થા 'ઇન્ડિયન મેડિકલ ઍસોસિયેશને' આ ઇવેન્ટમાં ડૉ. હર્ષવર્ધનની હાજરીની ટીકા કરી છે. સંસ્થાએ કહ્યું કે આરોગ્યમંત્રીની હાજરીમાં એક 'અવૈજ્ઞાનિક દવા'નો પ્રચાર ભારતના લોકોનું અપમાન છે. ઍસોસિયેશને મંત્રીને સ્પષ્ટતા કરવાનું પણ કહ્યું. આયોજનમાં ડૉ હર્ષવર્ધનની હાજરી અંગે પૂછવા માટે અમે સ્વાસ્થ્યમંત્રાલયનો સંપર્ક કર્યો. જોકે, આ લેખ પ્રકાશિત થયો ત્યાં સુધી અમને કોઈ જવાબ નથી મળ્યો. પતંજલિ કંપનીએ મંત્રીની હાજરીનો બચાવ કર્યો અને કહ્યું, "તેમણે ન તો આયુર્વેદ ( ભારતની પરંપરાગત ચિકિત્સા)નું સમર્થન કર્યું, ન આધુનિક સારવાર પદ્ધતિનું." કોરોનિલ વિશે શું દાવો કરવામાં આવે છે? કંપની વારંવાર કહી રહી છે કે તેના દ્વારા નિર્મિત આ દવા કોરોના વાઇરસ સંક્રમણની સામે કામ કરે છે. પતંજલિના પ્રબંધ-નિદેશક આચાર્ય બાલકૃષ્ણે બીબીસીએ કહ્યું, "આ દવાથી લોકોની સારવાર કરવામાં આવી છે." કંપનીએ અમને જણાવ્યું કે આના વૈજ્ઞાનિક ટ્રાયલ થયાં છે જેનાં પરિણામ કેટલીક આંતરરાષ્ટ્રીય જર્નલમાં પ્રકાશિત થયાં છે. કંપનીએ ખાસ કરીને નવેમ્બર 2020માં સ્વિટ્ઝરલૅન્ડ સ્થિત એમડીપીઆઈ તરફથી પ્રકાશિત એક જર્નલનો ઉલ્લેખ કર્યો જે લૅબ ટ્રાયલ પર આધારિત છે. જોકે આ અધ્યયન માછલી પર કરવામાં આવ્યું હતું અને કોરોનિલ મનુષ્યોમાં કોરોના વાઇરસની સારવાર કરશે કે કેમ એ અંગે���ા પુરાવા અંગે તેમાં કશું નથી કહેવાયું. એમાં માત્ર એ કહેવાયું છે કે હાલમાં પ્રી-ક્લિનિકલ ટ્રાયલના પરિણામ મુજબ મનુષ્યો પર વિસ્તૃત ટ્રાયલ કરવામાં આવે. બ્રિટનના સાઉથૅમ્પટન વિશ્વવિદ્યાલયમાં 'ગ્લોબલ હૅલ્થ'ના નિષ્ણાત ડૉક્ટર માઇકલ હૅડે બીબીસીને કહ્યું કે લૅબમાં પ્રી-ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કરવા અને મનુષ્યો પર કામ કરનાર કોઈ વસ્તુ માટે રૅગ્યુલેટરી મંજૂરી હાંસલ કરવામાં ફેર હોય છે. તેમણે કહ્યું, "કોઈ દવાઓ લૅબમાં કોઈ સારાં પરિણામ આપે છે, પરંતુ જ્યારે મનુષ્યો પર ટ્રાયલ કરવામાં આવે છે તો તે કેટલાક કારણોસર કામ નથી કરતી." કોરોના વાઇરસનો ચેપ ધરાવતા 95 દરદીઓ પર ગત મે અને જૂન મહિનાની વચ્ચે એક ટ્રાયલ કરવામાં આવી. આમાંથી 45ને સારવાર આપવામાં આવી અને 50 ને પ્લેસિબો ( કંઈ નહીં) આપવામાં આવ્યું. પતંજલિ કંપનીએ કહ્યું કે આનાં પરિણામ એક જાણીતી જર્નલ 'સાઇન્સ ડાયરેક્ટ'ના એપ્રિલ 2021ના અંકમાં છપાઈ રહ્યાં છે. કંપનીએ કહ્યું કે પરિણામમાં જાણવા મળ્યું કે જે લોકોને કોરોનિલ આપવામાં આવી, એ લોકો એવા લોકોની સરખામણીમાં જલદી સાજા થઈ રહ્યા હતા જેમને આ દવા નહોતી આપવામાં આવી. જોકે, આ એક નાનું સૅમ્પલ સાઇઝ પર હાથ ધરાયેલું પાયલટ અધ્યયન હતું. એટલે આના પરિણામને નક્કર માનવા મુશ્કેલ છે કારણ કે રિકવરીના દરમાં કેટલાક અન્ય કારણોસર ફેરફારો હોઈ શકે છે. કોરોનિલને કોઈ અધિકૃત મંજૂરી મળી છે? ડિસેમ્બર 2020 માં ઉત્તરાખંડસ્થિત પતંજલિ કંપનીએ રાજ્ય પ્રશાસન પાસેથી કોરોનિલના 'ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર'ના લાઇસન્સને કોવિડ-19ની દવાના રૂપમાં બદલવાનું કહ્યું. આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં પતંજલિ કંપનીએ કહ્યું કે આ ઉત્પાદનને કોવિડની વિરુદ્ધ એક 'સહાયક ઉપાય'ની રીતે મંજૂરી મળી ગઈ છે. રાજ્ય પ્રશાસને બીબીસી સાથે વાતચીતમાં પુષ્ટિ કરી કે તેણે નવું લાઇસેન્સ આપ્યું છે પરંતુ એ સ્પષ્ટ પણ કરવામાં આવી કે આ નવું લાઇસેન્સ 'કોવિડની સારવાર'નું નથી. પરંપરાગત ચિકિત્સાવિભાગ અને રાજ્ય લાઇસન્સિંગ પ્રાધિકરણના નિદેશક ડૉક્ટર વાઈ. એસ. રાવતે બીબીસીને કહ્યું, "અપગ્રેડેડ લાઇસેન્સનો અર્થ છે કે આને ઝિંક, વિટામિન સી, મલ્ટી- વિટામિન અથવા કોઈ અન્ય સપ્નીમેન્ટ મેડિસિનની રીતે વેચી શકાય છે." તેમણે સાથે કહ્યું, "આ (કોરોનિલ) સારવાર નથી." કંપનીએ એ પણ જણાવ્યું કે તેમને ગુડ મૅન્યુફૅક્ચરિંગ પ્રૅક્ટિસ (જીએમપી) પ્રમાણપત્ર મળ્યું છે, જે કહે છે કે "આ વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (ડબલ્યૂએચઓ) સર્ટિફિકેશન સ્કીમોના અનુરૂપ છે." એક વરિષ્ઠ એક્ઝિક્યૂટિવ રાકેશ મિત્તલે એક ટ્વીટમાં એ પણ દાવો કર્યો કે કોરોનિલને ડબલ્યૂએચઓ પાસેથી માન્યતા મળી છે પરંતુ પછી તેમણે આ ટ્વીટ હઠાવી દીધું હતું. ભારતના શીર્ષ ડ્રગ રેગ્યુલેટર જ ડબલ્યૂએચઓ પાસેથી માન્યતા પ્રાપ્ત એક સ્કીમ હેઠળ જીએમપી સર્ટિફિકેશન આપે છે અને આ નિર્યાતનો હેતુથી ઉત્પાદનના માપદંડોને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આપવામાં આવે છે. ઉત્તરાખંડ રાજ્ય સરકારના ડૉ. રાવતે જણાવ્યું, "જીએમપી પ્રમાણપત્રમાં કરાયેલા દાવાનો દવાની અસરકારકતા સાથે કંઈ સંબંધ નથી, આ મૅન્યુફૅક્ચરિંગ દરમિયાન ગુણવત્તાના માપદંડો જાળવવા માટે હોય છે." વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને બીબીસીને આ વાતની પુષ્ટિ કરી કે "તેમણે કોવિડ-19ની સારવાર માટે કોઈ પણ પરંપરાગત દવાની અસરકારકતાને પ્રમાણિત નથી કરી." સાઉથૅમ્પટન વિશ્વવિદ્યાલયના ડૉક્ટર હૅડ કહે છે, "અત્યારે કોઈ સ્પષ્ટ પ્રમાણ નથી કે આ ઉત્પાદન કોવિડ-19ની સારવાર અથવા બચાવ માટે લાભકારક છે." તમે અમને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યૂટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો	ભારતમાં જડીબુટ્ટીનું એક વિવાદિત મિશ્રણ ચર્ચામાં છે. એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ મિશ્રણ કોરોના વાયરસ સામે અસરકારક છે.

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+text: આસામના ડિબ્રુગઢ શહેર પાસે બોગીબીલમાં બ્રહ્મપુત્ર નદી પર બનેલા આ પુલની લંબાઈ લગભગ 4.94 કિલોમીટર છે. સુરક્ષા નીતિની દૃષ્ટિએ આ પુલને ખૂબ જ મહત્ત્વનો માનવામાં આવે છે. સુરક્ષા નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે બ્રહ્મપુત્રની બન્ને તરફ વસેલા લોકોને જોડવા સહિત આસામના આ ભાગને અરુણાચલ પ્રદેશમાં જોડવું ખૂબ જ જરૂરી હતું, કારણ કે અરુણાચલ પ્રદેશની સરહદી સીમા ચીન સાથે જોડાયેલી છે. આ પુલને કારણે ભારતીય સેના તાત્કાલિક સરહદી વિસ્તારમાં પહોંચી શકે છે. લગભગ 5900 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત ખર્ચથી તૈયાર થયેલો બોગીબીલ પુલ નીચે બે રેલવે લાઇન પાથરવામાં આવી છે. તેની ઉપર ત્રણ લેનની લાઇન બનાવવામાં આવી છે, જેના પરથી ભારે સૈન્ય ટૅન્કો પસાર થઈ શકશે. આ પુલ મારફતે આસામથી અરુણાચલ પ્રદેશ વચ્ચેની યાત્રાનો સમય ચાર કલાક ઘટી જશે. બીજી તરફ દિલ્હીથી ડિબ્રુગઢ વચ્ચેની ટ્રેન યાત્રા ત્રણ કલાકનો ઘટાડો થશે. આ સિવાય આ પુલને કારણે ધેમાજીથી ડિબ્રુગઢનું અંતર માત્ર 100 કિમી થઈ જશે અને ત્રણ કલાકમાં જ પૂરું થશે. આ પહેલાં બન્ને શહેરો વચ્ચે 500 કિમીનું અંતર હતું, જેને માટે 34 કલાકનો સમય લાગતો હતો. તમે આ વાંચ્યું કે નહીં? 1962ના યુદ્ધ બાદ ઊઠી માગણી બોગીબીલ પુલ પરિયોજનાને વર્ષ 1985માં થયેલી આસામ સમજૂતીની શરતનો એક ભાગ માનવામાં આવી રહ્યો છે. સૌપ્રથમ બોગીબીલ પર પુલ બનાવવાની માગ વર્ષ 1965માં ઊઠી હતી. વર્ષ 1962માં 'ચીનના આક્રમણ' બાદ ડિબ્રુગઢ નજીક આવેલા બ્રહ્મપુત્રના આ ભાગ પર પુલ બનાવવાની માગ ઊઠી હતી. ડિબ્રુગઢ સ્થિત ઇસ્ટર્ન આસામ ચેમ્બર ઑફ કૉમર્સ ઍન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના અધ્યક્ષ ભુદેવ ફુકને બીબીસીને કહ્યું, "ચીનના આક્રમણ બાદ ચીનની સેના આસામના તેજપુર સુધી આવી ગઈ હતી." "ચીનની સેનાએ સરકારી કાર્યાલય સહિત સ્ટેટ બૅન્કની શાખાઓમાં આગ લગાવી દીધી હતી. તે સમયે તત્કાલીન જિલ્લા પ્રશાસન બ્રહ્મપુત્રની આ તરફ આવી ગયું હતું." "વર્ષ 1965માં જ્યારે તે સમયના કેન્દ્રીય મંત્રી જગજીવન રામ ડિબ્રુગઢની મુલાકાતે આવ્યા હતા, ત્યારે અહીં પુલ બનાવવાની માગ ઊઠી હતી અને લેખિતમાં નિવેદન આપ્યું હતું." જોકે, બોગીબીલ પુલના નિર્માણ સાથે જોડાયેલી પરિયોજના 1997-98માં સ્વીકૃત થઈ હતી. આ પરિયોજનાની આધારશિલા તત્કાલીન વડા પ્રધાન એચ. ડી. દેવગૌડાએ 22 જાન્યુઆરી, 1997ના રોજ રાખી હતી. ત્યારબાદ આ પરિયોજના પર 21 એપ્રિલ, 2002ના રોજ અટલ બિહારી વાજપેયી સરકાર દરમિયાન કામ શરૂ હતું. ડિબ્રુગ�� શહેરથી માત્ર 17 કિમીના અંતર પર બોગીબીલ પુલ બ્રહ્મપુત્ર નદીના દક્ષિણ કિનારાને અરુણાચલ પ્રદેશના સીમાડાના પ્રદેશ ધેમાજી જિલ્લાના સિલાપખથાર સાથે જોડશે. એક માહિતી પ્રમાણે, બોગીબીલ પુલનું આયુષ્ય 120 વર્ષનું હશે. આ પુલ ભારતનો એક માત્ર વેલ્ડેડ પુલ છે, જેના નિર્માણમાં ભારતમાં પ્રથમ વખત યુરોપિયન વેલ્ડિંગ માપદંડોનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે. આ પુલમાં 125 મીટરના 39 ગર્ડર્સ (લોખંડના પટ્ટા) અને 33 મીટર સ્પૈનના બે ગર્ડર્સ છે. ગર્ડર્સમાં રેલવે ટ્રેક માટે સ્ટીલ ફ્લોર સિસ્ટમ અને રસ્તા માટે કૉંક્રીટનો ઉપયોગ કરાયો છે. ભારતીય રેલવેમાં આ પ્રકારનું બાંધકામ પ્રથમ વખત કરવામાં આવ્યું છે. પુલનો ફાયદો પુલ ઉત્તર પૂર્વ ક્ષેત્ર માટે એક જીવન રેખા સ્વરૂપે કામ કરશે જે ડિબ્રુગઢ અને અરુણાચલ પ્રદેશની રાજધાની ઇટાનગર વચ્ચે 150 કિમીના અંતરને ઘટાડશે સાથે જ ડિબ્રુગઢથી દિલ્હી વચ્ચેની રેલવે યાત્રામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ કલાકનો સમય ઘટાડશે. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે ભારતીય સેનાને અરુણાચલ પ્રદેશના સરહદ વિસ્તારોમાં પહોંચવા માટે આ પુલ મદદગાર સાબિત થશે. સૈન્ય સુરક્ષાની રણનીતિની વિશેષજ્ઞ રુપક ભટ્ટાચાર્ય કહે છે, "આ એક રાજનૈતિક પરિયોજના હતી. આ પુલ બનવાથી સેનાને મોકલવા અને સુરક્ષા આપવાનું કામ સરળ થઈ જશે." "જ્યારે બોગીબીલ પુલ પર બનેલો રસ્તો અરુણાચલ પ્રદેશના રસ્તા સાથે જોડાઈ જશે તો સૈન્ય સરહદના અંતિમ પ્રદેશ સુધી સરળતાથી પહોંચી શકશે." બોગીબીલ પુલના ઉદ્ઘાટનને લઈને અરુણાચલ પ્રદેશના ભાજપના મુખ્ય પ્રવક્તા ડોમિનિક તાદાર કહે છે : "વડા પ્રધાન મોદી દ્વારા બોગીબીલ પુલનું ઉદ્ઘાટન ચીન માટે એક મોટો જવાબ છે. આ પુલથી ચીનનું મોઢું બંધ થઈ જશે." "આપણે ભારતમાં કોઈ પુલ બનાવીએ અથવા અન્ય વિકાસ કાર્ય કરીએ તેમાં ચીનને બોલવાનો કોઈ હક નથી. આ પુલને લીધે ભારતીય સેનાની અવરજવર સહજ બની જશે." લાંબા સમયથી ચીનનો દાવો રહ્યો છે કે અરુણાચલ પ્રદેશ તેમનો ભાગ છે અને તેઓ આને 'દક્ષિણ તિબેટ' કહીને બોલાવે છે. વડા પ્રધાન મોદી આજે બપોરે બે વાગે બોગીબીલ પુલનું ઉદ્ગાટન કરશે. આ સાથે જ વડા પ્રધાન બોગીબીલ પુલ પરથી પસાર થતી પ્રથમ મુસાફર ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપશે. આસામના તિનસુકિયા અને અરુણાચલ પ્રદેશના નાહરલગુન વચ્ચે મંગળવારથી શરૂ થયેલી ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ દોડશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત વર્ષે વડા પ્રધાન મોદીએ આસામ અને અર���ણાચલ પ્રદેશ વચ્ચે બ્રહ્મપુત્ર નદી પર નિર્માણ કરવામાં આવેલા 9.15 કિમી લાંબા ધોલા-સાદિયા પુલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ દેશનો સૌથી લાંબો પુલ છે. તમે અમને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો	વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બ્રહ્મપુત્ર નદી ઉપર બનેલા દેશના સૌથી લાંબા ડબલ ડેકર રેલ અને રોડ બ્રિજનું લોકાર્પણ કર્યું.

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+text: તેમણે એવું પણ કહ્યું કે વકીલોની ફી આપવા માટે તેમણે દાગીના વેચવા પડ્યા છે, જેના 9.9 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. હવે તેમની પાસે એવું કંઈ બચ્યું નથી, જેની કોઈ કિંમત મળી શકે. બ્રિટનની હાઈકોર્ટે 22મી મે 2020ના રોજ એક આદેશમાં અંબાણીને કહ્યું હતું કે તેઓ ચીનની બૅન્કોનું 5281 કરોડ રૂપિયાનું દેવું 12 જૂન સુધી ચૂકવી દે. આ સાથે જ તેમને બૅન્કોની લીગલ ફી માટે 7 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવાનો પણ આદેશ અપાયો છે. 10 વર્ષ પહેલાં અનિલ અંબાણીએ પોતાના ભાઈ મુકેશ અંબાણી પર 10 હજાર કરોડનો માનહાનિનો કેસ કર્યો હતો. મુકેશ અંબાણીએ ન્યૂયૉર્ક ટાઇમ્સને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં અનિલ અંબાણી પર બન્ને અલગ થયા એ પહેલાં પોતાના વિરુદ્ધ લૉબીઇસ્ટ અને જાસૂસી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ ઇન્ટરવ્યૂ બાદ અનિલ અંબાણીએ પોતાના ભાઈ મુકેશ અંબાણી વિરુદ્ધ માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. માર્ચ 2019માં અનિલ અંબાણીનું બિલકુલ અલગ નિવેદન આવ્યું. અનિલ અંબાણીએ કહ્યું, "મારા આદરણીય ભાઈ અને ભાભીનો દિલથી આભાર. મુશ્કેલ સમયમાં મારી સાથે ઊભાં રહ્યાં." મુકેશ અંબાણીએ પોતાના ભાઈનું દેવું ચૂકતે કરીને પોતાના ભાઈને જેલ જતા બચાવ્યા છે. પિતાના મોત બાદ ધીરુભાઈ અંબાણીનું વેપારીસામ્રાજ્ય રિલાયન્સ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું હતું. સ્વીડનની કંપની એરિક્સનના 7.7 કરોડ ડૉલરના દેવાને અનિલ અંબાણીએ 20 માર્ચ સુધી ચૂકતે કરવાનું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે જો તેઓ નક્કી કરેલા સમયની અંદર દેવું ભરપાઈ નહીં કરે તો તેમને ત્રણ મહીના જેલામાં જવું પડશે. અનિલે ગયા વર્ષે જ દેવું ચૂકવવાનો અદાલતને વાયદો કર્યો હતો. જોકે, વાયદો તોડવાને કારણે કોર્ટે તેમને અવગણનાના દોષી ગણાવ્યા હતા. અનિલ અંબાણીની કંપની આરકૉમ આ રકમની વ્યવસ્થા કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી અને મુકેશ અંબાણી તારણહાર બન્યા. સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી નક્કી કરવામાં આવેલી સમયસીમાથી બે દિવસ પહેલાં એરિક્સન કહ્યું કે તેમનું દેવું આરકૉમે વ્યાજ સહિત ભરપાઈ કરી દીધું છે. જે બાદ અટકળો શરૂ થઈ કે આરકૉમ પાસે આ પૈસા ક્યાંથી આવ્યા. મોડી રાત્રે આ વાતનો જવાબ મળી ગયો જ્યારે અનિલ અંબાણી ખુદ સામે આવ્યા અને તેમણે કહ્યું કે ભૂતકાળની કડવાશ ભૂલવા માટે પોતાના ભાઈના આભારી છે. બંને ભાઈઓનો ભૂતકાળ ખૂબ જ નાટકીય રહ્યો છે. એવું ત્યારે છે જ્યારે ભારતના વેપારી સામ્રાજ્યમાં બંને પરિવારોનો દબદબો છે. ધીરુભાઈ અંબાણીના મોતનાં ત્રણ વર્ષ બા�� રિલાયન્સ ગ્રૂપ બંને ભાઈઓ વચ્ચે વહેંચાઈ ગયું હતું. મુકેશના હિસ્સામાં પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો સાથે જોડાયેલો કારોબાર આવ્યો તો અનિલના હિસ્સામાં સંભાવનાઓથી ભરેલાં સૅક્ટર ટેલિકૉમ, ઊર્જા અને ફાઇનાન્સ આવ્યાં હતાં. અલગ થયા પહેલાં જ બંને ભાઈઓના વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ બની ગઈ હતી પરંતુ તેમાં અલગ થયા બાદ વધારો થયો. અનિલ અંબાણીએ મુકેશ પર તેમના નવા પાવર પ્લાન્ટની ડીલના હિસાબે ગૅસની આપૂર્તિ ના કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. મુકેશ અંબાણીએ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટેલિકૉમ કંપની એમટીએનના અનિલ અંબાણીની ટેલિકૉમ કંપની આરકૉમમાં પ્રસ્તાવિત વિલયને રોકી દીધો હતો. હાલના વર્ષોમાં બંને ભાઈઓ વચ્ચે ભૂતકાળની દુશ્મનીની અસર ઓછી થતી દેખાઈ છે. એવામાં બંને વચ્ચેની શ્રેષ્ઠતાને લઈને પ્રતિસ્પર્ધાનો પણ અંત આવી ગયો છે. આજની તારીખમાં મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની માર્કેટ વેલ્યૂ 124 અબજ ડૉલરથી પણ આગળ નીકળી ગઈ છે. મુકેશની નવી ટેલિકૉમ કંપની જિયોને લઈને પણ રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. બીજી તરફ અનિલ અંબાણીની લિસ્ટેડ કંપનીઓનું માર્કેટ વેલ્યૂ ઘટીને બે અબજ ડૉલરથી પણ નીચે પહોંચી ગયું છે. પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ કે અનિલ એરિક્સનનું 6.7 કરોડ ડૉલરનું દેવું ચૂકવવાની પણ વ્યવસ્થા કરી શક્યા નહીં. જેનાથી ઉલટું અનિલ અંબાણી 2008માં ફૉર્બ્સની રેંકિંગમાં 42 અબજ ડૉલર સાથે દુનિયાના આઠમાં સૌથી અમીર શખ્સ હતા. હાલ મુકેશ અંબાણી 50 અબજ ડૉલરની ખાનગી સંપત્તિ સાથે એશિયાના સૌથી ધનવાન શખ્સ છે. એવામાં મુકેશ અંબાણી માટે ભાઈનું દેવું ચૂકવવું કોઈ મોટો મામલો નથી. આ મામલે મુકેશ અંબાણી બિલકુલ ચૂપ રહ્યા છે. એ પણ છે કે તેઓ આ મામલે કંઈ બોલતા તો અનેક પ્રકારની અટકળો લગાવવામાં આવતી. કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે આમાં મુકેશ અને અનિલનાં 84 વર્ષનાં માતા કોકિલાબહેનની ભૂમિકા છે. કોકિલાબહેને 2005માં બંને ભાઈઓ વચ્ચે રિલાયન્સ ગ્રૂપના ભાગલા પાડ્યા હતા. ભાગલા વખતે એ વાત નક્કી થઈ હતી કે બંને ભાઈઓ રિલાયન્સ શબ્દનો ઉપયોગ કરશે પરંતુ બંનેનો કારોબાર પૂરી રીતે અલગ હશે. અનેક વિશ્લેષ્કોનું માનવું છે કે જો અનિલ અંબાણીની જેલ જતા તો રિલાયન્સ બ્રાન્ડનું નામ ખરાબ થતું. ડિસેમ્બર 2017માં મુકેશ અંબાણીની જિયોએ આરકૉમની સંપત્તિઓને ખરીદવાની સમજૂતી કરી હતી. જેનાથી મુકેશ અંબાણીની જિયોને સ્પેક્ટ્રમ ઇન્ફ્રાસ્ટક્ચર જલદી હાંસલ કરવામાં મદદ મળી હતી. 2018માં આરકૉમ��ા શૅરમાં 60 ટકા ઘટાડો નોંધાયો હતો અને આખરે ટેલિકૉમ સૅક્ટરમાંથી કારોબાર સંકેલવાનો વારો આવ્યો હતો. તમે અમનેફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યૂટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો	'દેવામાં ડૂબેલા' ભારતના બિઝનેસમૅન અનિલ અંબાણીએ લંડનની એક કોર્ટને કહ્યું છે કે હાલ તેઓ સામાન્ય જીવન જીવી રહ્યા છે અને તેમની પાસે માત્ર એક કાર છે.

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+text: ભાજપનો મૂળ ઍજન્ડા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 'વિકાસપુરુષ' અને 'આપણું ગુજરાત, આપણા નરેન્દ્રભાઈ' તરીકે પ્રસ્તુત કરવાનો છે. બીજી તરફ પોતાનું સ્થાન ટકાવી રાખવા સંઘર્ષ કરી રહેલા કોંગ્રેસને આશા છે કે સરકાર વિરોધી લાગણી અને ખાસ કરીને ખેડૂતો તથા બેરોજગારીની સમસ્યાને કારણે તેને લાભ થશે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને ભાજપ બન્ને લોકસભાની ચૂંટણી માટે સજ્જ છે. બન્ને પક્ષના ટોચના નેતાઓ તેમના હાઈકમાન્ડ્ઝ તેમજ પાયાના કાર્યકરો સાથે બેઠકો યોજવામાં વ્યસ્ત છે. ભાજપની ચિંતન શિબિર હોય કે બૂથ સ્તરના કાર્યકરો માટેની કોંગ્રેસની વર્કશોપ, બન્ને પક્ષોએ તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે અને બન્ને પોતપોતાના ઍજન્ડા નક્કી કરી રહ્યા છે. ભાજપે ગુજરાતમાં 2015થી નકારાત્મક પરિણામનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતોની તેમજ 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પક્ષના દેખાવથી નેતાગીરી સફાળી જાગી ગઈ છે. 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 151 બેઠકો મળવાનો અંદાજ હતો, પણ પક્ષે 99 બેઠકોથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો. બીજી બાજુ, કોંગ્રેસે 2017માં છેલ્લા બે દાયકાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ દેખાવ કર્યો હતો. જો કે, ગુજરાત કોંગ્રેસના ટોચના નેતાઓ નમૂનેદાર કામગીરી કરી દેખાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા અને તેમણે નવી નેતાગીરી માટે માર્ગ મોકળો કરવો પડ્યો હતો. ગુજરાત કોંગ્રેસની હાલની નેતાગીરી તાજી છે અને 2017ની સરખામણીએ તેમની પાસેથી અપેક્ષા વધી છે. તમે આ વાંચ્યું કે નહીં? ભાજપનો વિકાસનો ઍજન્ડા વિકાસના ઍજન્ડાનું 2015 પછી અપેક્ષિત પરિણામ મળ્યું ન હોવા છતાં ભાજપ તેને વળગી રહેવા ઇચ્છે છે. બીબીસી ગુજરાતી સાથે વાત કરતાં ગુજરાત ભાજપના પ્રવક્તા ભરત પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓની સફળતાની વાતો ગુજરાતના લોકોને જણાવશે. ભરત પંડ્યાએ કહ્યું હતું, "રાજ્યમાં ખેડૂતો, રોજગારી અને જળ વ્યવસ્થાપન માટેની વિવિધ યોજનાઓને કેન્દ્ર સરકારે સફળતાપૂર્વક અમલ કર્યો છે." તેઓ માને છે કે ગૂડ્ઝ ઍન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (જીએસટી) અને નોટબંધીની શાસક પક્ષ પર કોઈ અવળી અસર થઈ નથી. ભાજપના એક અન્ય નેતા યમલ વ્યાસે પણ જણાવ્યું હતું કે ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારોના છેક છેવાડાના માણસ સુધી પહોંચવા માટે વધારે યોજનાઓ અમલી બનાવવાનો પૂરતો સમય કેન્દ્ર સરકાર પાસે છે. યમલ વ્યાસની વાતમાં સૂર પુરાવતાં રાજકીય વિશ્લેષક અને જેએનયુના ભૂતપૂર્વ પ્ર��ફેસર ઘનશ્યામ શાહે જણાવ્યું હતું કે સરકાર વિરોધી લાગણી ઘટાડવા માટે ભાજપ જોરદાર પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. વિવિધ પ્રોડક્ટ્સ પરના જીએસટીના દરમાં તાજેતરમાં કરાયેલા ફેરફાર તેમજ ખેડૂતો માટે ટેકાના લઘુતમ ભાવનો લાભ ભાજપને મળશે. અલબત, યુવાનો માટે રોજગારીની તકો સંબંધી વિપક્ષી આક્રમણનો સામનો કરવામાં ભાજપ ગૂંચવાયેલો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. નવી નેતાગીરી, પણ વિખેરાયેલો કોંગ્રેસ ગુજરાત ભાજપના નેતાઓ સાથે કુંવરજી બાવળિયા કોંગ્રેસના તાલુકા સ્તરના નેતાઓથી માંડીને સંસદસભ્યો સુધી લોકોને ભાજપમાં ખેંચી લાવવાનું 2015થી ચાલી રહ્યું છે. 2015 પછી કોંગ્રેસના ટોચના કમસેકમ 15 નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. તેમાં છેલ્લા કુંવરજી બાવળિયા હતા. આ કોળી નેતા સૌરાષ્ટ્રમાં મજબૂત પકડ ધરાવતા હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેઓ હવે વિજય રૂપાણી સરકારમાં ગ્રામીણ આવાસ વિભાગના કૅબિનેટ પ્રધાન છે. શક્તિસિંહ ગોહિલ, અર્જુન મોઢવાડિયા, સિદ્ધાર્થ પટેલ અને ભૂતપૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ સોલંકી જેવા કોંગ્રેસના ટોચના નેતાઓ હવે રાજ્યના રાજકારણમાં સક્રિય નથી. ગુજરાત કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ તાજેતરમાં અમિત ચાવડાને સોંપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા પરેશ ધનાણીનો સમાવેશ પણ રાજ્યમાં કોંગ્રેસના નવા ચહેરાઓમાં થાય છે. બીબીસી ગુજરાતી સાથે વાત કરતાં અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે બૂથ સ્તરેથી શરૂ કરીને જિલ્લા સ્તર સુધી કોંગ્રેસ ટૂંક સમયમાં નવી નેતાઓની નિમણૂક કરશે. અમિત ચાવડાએ કહ્યું હતું, "નવા લોકોને શોધવાની અને તેમની નિમણૂકની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. અમે સિનિયર નેતાઓ સાથે પણ કામ કરવા ઇચ્છીએ છીએ." ગુજરાતના ખેડૂતોમાંના અસંતોષનો લાભ લેવાનું આયોજન પણ કોંગ્રેસ કરી રહ્યો છે. અમિત ચાવડાએ ઉમેર્યું હતું, "અમે ખેડૂતોના તમામ આંદોલનોને ટેકો આપીશું અને ખેડૂતોની હાલની સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે તાલુકા સ્તરે યાત્રાઓ યોજીશું." બીબીસી ગુજરાતી સાથે વાત કરતાં પરેશ ધનાણીએ જણાવ્યું હતું કે હવે કોંગ્રેસનો સમય છે. તેમણે કહ્યું હતું, "ગુજરાત 2019 પછી દેશની પ્રગતિનો પથ કંડારશે. એ 'નવું ગુજરાત, નવું ભારત' હશે." અલબત, પોતાની આવી બધી યોજનાઓના વાસ્તવિક અમલ માટે કોંગ્રેસે હજુ સુધી ખાસ કશું કર્યું નથી. પક્ષોમાં આંતરિક સાઠમારી ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે પક્ષપ્રમુખ રાહુલ ગાંધી ભાજપ અને કોંગ્રેસ બન્ને અસંતુષ્ટ નેતાઓ તથા કાર્યકરોના રોષનો સામનો કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતાઓ ભાજપમાં વગદાર સ્થાન મેળવી રહ્યા છે. તેથી વર્તમાન નેતાગીરી નારાજ છે. અલબત, આ બાબતે વાત કરતાં ભરત પંડ્યાએ કહ્યું હતું, "આ કારણે કેટલાક લોકો નારાજ હોય તે શક્ય છે, પણ ભાજપ ચુસ્ત સંગઠનાત્મક શિસ્ત ધરાવતો પક્ષ છે અને આવી આંતરિક નારાજગીને પ્રાથમિક સ્તરેથી અંકુશમાં લઈ લેવામાં આવે છે." ગુજરાત કોંગ્રેસમાં નેતાઓની આંતરિક લડાઈ કોઈ નવી વાત નથી. બીબીસી ગુજરાતી સાથે વાત કરતાં સિનિયર પત્રકાર અજય ઉમટે જણાવ્યું હતું કે સંગઠનાત્મક તથા આયોજનાત્મક કૌશલ્યની બાબતમાં કોંગ્રેસ ભાજપ જેટલો મજબૂત નથી. અજય ઉમટના જણાવ્યા અનુસાર, પરેશ ધનાણી અને અમિત ચાવડા જેવા રાજ્ય કોંગ્રેસના નેતાઓમાં જૂથવાદ ચાલતો હોવાના અહેવાલ છે. અજય ઉમટે કહ્યું હતું, "જો કોંગ્રેસ તેનું પોતાનું ઘર વ્યવસ્થિત કરે, તો નિશ્ચિત રીતે ફરક પડી શકે છે." ગુજરાતમાં વિભાજિત હિંદુ મતદારો જિજ્ઞેશ મેવાણી, અલ્પેશ ઠાકોર અને હાર્દિક પટેલ 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીની વોટિંગ પેટર્ન એવો સંકેત આપે છે કે ઘણા હિંદુ મતો ભાજપના વિરોધમાં પડ્યા હતા. અજય ઉમટે જણાવ્યું હતું કે અલ્પેશ ઠાકોર, હાર્દિક પટેલ અને જિજ્ઞેશ મેવાણીએ શરૂ કરેલા આંદોલનને કારણે હિંદુ મતોનું સ્પષ્ટ વિભાજન થયું હતું, જે અગાઉ ભાજપની 'સલામત વોટ બેન્ક' હતા. અજય ઉમટે કહ્યું હતું, "એ આંદોલનને કારણે કોંગ્રેસને 2017માં લાભ થયો હતો." વિભાજિત હિંદુ મત આગામી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ માટે વધારે અર્થપૂર્ણ બનશે. અલ્પેશ ઠાકોર કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા છે, જ્યારે હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસને ટેકો આપી રહ્યા છે. બીબીસી ગુજરાતી સાથે વાત કરતાં અલ્પેશ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે લોકોને હિંદુત્વનો ઍજન્ડા નહીં, પણ રોજગાર જોઈએ છે. તેમણે કહ્યું હતું, "ગુજરાતમાં 30 લાખથી વધુ યુવાનો બેરોજગાર છે અને વધતી બેરોજગારીનો રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકાર પાસે કોઈ જવાબ નથી. અમે 2019માં બેરોજગારીનો મુદ્દો આગળ ધપાવીશું." મોદી એટલે હિંદુત્વ નરેન્દ્ર મોદીને 'ગુજરાતના ગૌરવ' કે 'ગુજરાતની અસ્મિતા' તરીકે પ્રસ્તુત કરવાથી ભાજપને હંમેશા લાભ થયો છે. 2014માં લોકસભાની ચૂંટણીમાં ઐતિહાસિક વિજય પછી અમદાવાદના મણીનગરમાં આપેલા ભાષણમાં નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની તમામ 26 સંસદીય બેઠકો ભાજપને મળી તેથી તેઓ ગદગદ થઈ ગયા છે. ઘનશ્યામ શાહ માને છે કે નરેન્દ્ર મોદી ���ુજરાતના છે અને વડાપ્રધાન છે એ હકીકત સાથે ગુજરાતીઓની લાગણી જોડાયેલી છે. આ લાગણીથી ભાજપને લાભ થશે. અલબત, ભાજપની 2019ની વ્યૂહરચનામાં વિકાસનો ઍજન્ડા સ્પષ્ટ દેખાતો હોવા છતાં તરતપાસ કરશો તો તેમાં હિંદુત્વનો ઍજન્ડા છૂપાયેલો જોવા મળશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. ઘનશ્યામ શાહે કહ્યું હતું, "નરેન્દ્ર મોદીને પ્રોજેક્ટ કરવા એટલે હિંદુત્વને પ્રોજેક્ટ કરવું. તેઓ હિંદુત્વના વિકલ્પ છે. તેઓ હિંદુત્વ અને વિકાસના પ્રતિનિધિ છે." તમે અમને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો	ગુજરાતમાં લોકસભાની આગામી ચૂંટણી 'આપણો માણસ' વિરુદ્ધ તમામના ધોરણે લડાશે. 2014માં અપનાવેલી વ્યૂહરચના ભારતીય જનતા પક્ષ (ભાજપ) માટે બહુ સફળ સાબિત થઈ હતી અને 2019માં પણ એ જ રીતે સારું પરિણામ મેળવવાની ભાજપને આશા છે.

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+text: बीबीसी ने अनुमान में बताया है कि उन्होंने बहुमत के लिए ज़रूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों का आँकड़ा पार कर लिया है लेकिन इस बार का चुनावी अभियान कुछ ऐसा नहीं था जिससे किसी तरह की कोई अटकलें लगाई जा सकती हों. ये चुनाव कोरोना महामारी के दौर में हुआ है जो दुनिया के 180 से अधिक देशों में फैल चुका है. इस वायरस ने अमेरिका को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया है. साथ ही वो दौर है जब देश के भीतर समाजिक उथलपुथल दिख रही है. इन सभी माहौल के बीच बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप के रूप में एक ऐसे प्रतिद्विंदी के सामने खड़े थे जो पहले के राष्ट्रपतियों से पूरी तरह अलग रहे हैं. समाप्त लेकिन राष्ट्रपति पद की तीसरी बार की अपनी दौड़ में बाइडन की टीम ने राजनीतिक चुनौतियों को पार करने का रास्ता तलाश ही लिया और आख़िरकार बाइडन को उनकी मंज़िल तक पहुंचा ही दिया. देखने में ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के मामले में बाइडन और ट्रंप के बीच का फ़र्क़ अधिक नहीं है लेकिन अगर देश के सभी वोट के आँकडों को देखा जाए तो बाइडन लाखों वोट से ट्रंप से आगे हैं. लेकिन डेलावर के एक कार सेल्समैन का बेटा देश में सत्ता के शिखर तक पहुंचा कैसे. जानिए वो पांच वजहें जिस कारण बाइडन आज राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं. पहला - कोविड, कोविड और कोविड शायद बाइडन की जीत का सबसे बड़ा कारण ख़ुद पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर रहा है. कोरोना वायरस महामारी अमेरिका में दो लाख तीस हज़ार लोगों की जान ले चुका है और इसने वहां के लोगों की ज़िंदगियों के साथ-साथ राजनीति को उलट कर रख दिया है. चुनाव प्रचार के आख़िरी दिनों में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात स्वीकार की थी. बीते सप्ताह विस्कॉन्सिन में हुई एक रैली में ट्रंप ने कहा, "फेक न्यूज़ के साथ हर जगह कहीं अगर कुछ है तो वो है कोविड, कोविड और कोविड." हाल के दिनों में विस्कॉन्सिन में संक्रमण के मामलों में तेज़ी से उछाल आया है. अमेरिका में मीडिया का फ़ोकस लगातार कोविड पर बना रहा जो इस बात का संकेत था कि महामारी लोगों की सबसे बड़ी और गंभीर चिंता बन गई थी लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव अभियान का का मुद्दा ये नहीं था. ऐसे में राष्ट्रपति ने इस मामले को जैसे संभाला उससे उनकी लोकप्रियता में कमी आई. बीते महीने पिउ रीसर्च ने एक पोल किया था जिसमें कहा गया था कि कोविड संकट को संभालने के बारे में लोगों की राय के हिसाब से बाइडन, ट्रंप से 17 पॉइंट आगे हें. ट्रंप के अभियान का केंद्र विकास और समृद्धि था लेकिन हक़ीक़त में कोविड के कारण अर्थव्यव्सथा के लिए मुश्किलें बढ़ रही थीं. इसके साथ विज्ञान पर सवाल खड़े करना, छोटी या बड़ी नीतियों के मामले में तुरंत फ़ैसले लेना जैसे कई क़दमों की वजह से ट्रंप के नेतृत्व में लोगों का भरोसा कम हुआ. गैलअप के अनुसार इस साल की गर्मियों में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग क़रीब 38 फ़ीसदी तक गिर गई थी और इसकी एक बड़ी वजह कोविड संकट से निपटने से जुड़ा था. ट्रंप के चुनाव अभियान की इसी कमी को बाइडन के चुनाव अभियान में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. जो बाइडन ने जीता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप हारे दूसरा - कम तड़क-भड़क वाला चुनावी अभियान अपने राजनीतिक करियर में बाइडन ख़ुद को परेशानी में डालने वाले के रूप में जाने जाते हैं. एक बार की उनकी ग़लती के कारण 1987 का राष्ट्रपति पद का चुनाव वो हार गए थे. इसके बाद 2007 तक उन्हें चुनाव में कभी उस तरह की सफलता नहीं मिल सकी. तीसरी बार की अपनी कोशिश में भी बाइडन के रास्ते में परेशानियां कम आईं ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार ये कभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाईं. इसका पहला कारण ये रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते थे. दूसरा कारण ये कि बीते महीनों में कई ऐसी ख़बरें थीं जिन्होंने मीडिया को बिजी रखा, जैसे कोरोना महामारी, जॉर्ज फ्लायड की मौत के बाद हुए प्रदर्शन और हिंसा और आर्थिक मुश्किलें. इन सभी ख़बरों ने देश के लोगों का ध्यान अपने ओर लगाए रखा. इसके लिए बधाई बाइडन के चुनावी अभियान को भी दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बाइडन को मीडिया में उतना ही आने दिया जितना अभियान के लिए ज़रूरी था. इससे उनकी ज़ुबान के फिसलने जैसी ग़लतियों के मौक़े कम बने और वो ग़लत कारणों में ख़बरों में रहने से बच गए. लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये सामान्य चुनाव होता और संक्रमण से बचने के लिए अधिकतर अमेरिकी घरों से बाहर नहीं निकलने का फ़ैसला नहीं करते तो बाइडन के टीम की ये रणनीति उन पर भारी पड़ सकती थी. हो सकता है कि उस वक्त ट्रंप के "बाइडन छिप गए हैं" जैसे बयानों को अलग तरीक़े से देखा जाता. बाइडन के चुनावी अभियान ने इस मुश्किल स्थिति से दूरी बनाए रखी जबकि उस दौरान ट्रंप की ज़ुबान ने कई बार उन्हें धोखा दिया ��र विवादों में घिरते रहे. ये बाइडन के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ. तीसरा - ट्रंप के सिवा कोई और चुनाव के दिन से एक सप्ताह पहले तक बाइडन के अभियान ने टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले अपने अंतिम विज्ञापन दिखाने शुरू किए. इनमें जो संदेश था वो बीते साल के उनके किकऑफ़ अभियान में भी देखा गया था. अगस्त में उनके नामांकन एक्सेप्टेंस स्पीच में उन्होंने इसी संदेश की बात की थी. उन्होंने कहा कि "ये चुनाव अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई है". उन्होंने इस चुनाव को बीते चार सालों में पड़े विभाजनकारी असर और बढ़ती अव्यवस्था को ठीक करने का राष्ट्रीय मौक़ा कहा. इस स्लोगन के पीछे एक छोटा सा मैथ्स का हिसाब-किताब था. बाइडन ने अपना राजनीतिक भाग्य इस सोच पर दांव पर लगा दिया कि ट्रंप ध्रुवीकरण चाहते हैं, वो भड़काऊ बातें करते हैं और अमेरिकी लोगों को शांत और स्थिर नेतृत्व चाहिए. थिएरी एडम्स 18 सालों से फ्लोरिया में रहते हैं. इस बार मायामी में वो पहली बार वोट कर रहे थे. उनका कहना था, "ट्रंप के रवैये से मैं थक गया हूं" इस चुनाव को डेमोक्रैट नेता, ट्रंप पर जनमतसंग्रह का रूप देने में कामयाब हुए, न कि दो उम्मीदवारों के बीच का चुनाव. बाइडन का संदेश स्पष्ट था, "ट्रंप नहीं". डेमोक्रैट समर्थकों की ये आम धारणा थी कि अगर बाइडन जीते को कुछ सप्ताह तक राजनीति के बारे में सोचने से फुर्सत मिलेगी. हालांकि ये पहले केवल एक मज़ाक था लेकिन इसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी छिपी थी. चौथा - मध्यमार्गी रास्ता चुनने की रणनीति जिस दौरान जो बाइडन डेमोक्रैटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए मैदान में थे उनका कंपीटिशन बर्नी सैंडर्स और एलिज़ाबेथ वॉरन से था. इन दोनों के अभियान में पैसा अधिक था, अभियान का आयोजन पूरे व्यवस्थित तरीके से हो रहा था और इनमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट रही थी. लिबरल पक्ष से इस चुनौती के बावजूद बाइडन ने बीच का रास्ता यानी मध्यमार्गी बने रहने का फ़ैसला किया. उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवा, कॉलेज में मुफ़्त शिक्षा या वेल्थ टैक्स का समर्थन करने से इनकार किया. इससे उनके अभियान की अपील मॉडरेट और असंतुष्ट रिपब्लिकन्स तक पहुँचाने में काफ़ी मदद हुई. बाइडन ने कमला हैरिस को उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर चुना जबकि वो वामपंथी खेमे का समर्थन पाने के लिए से किसी और को भी चुन स��ते थे. पर्यावरण और जलवायु-परिवर्तन के मुद्दे पर बाइडन, बर्नी सैंडर्स और वॉरेन के काफी क़रीब थे और इस मुद्दे के साथ उन्होंने युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित किया जिनके लिए ये बेहद गंभीर मुद्दा था. हालांकि इसके साथ उन्होंने स्विंग स्टेट्स में ऊर्जा (प्रदूषण करने वाले एनर्जी उत्पादन) पर निर्भर रहने वाली इंडस्ट्री से जुड़े वोटरों का समर्थन न पाने ख़तरा भी मोल लिया. लेकिन ये एक अपवाद साबित हुआ. पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था सनराइज़ मूवमेंट की सह-संस्थापक वार्शिनी प्रकाश कहती हैं, "ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि हम अतीत में उप-राष्ट्रपति बाइडन की योजनाओं और प्रतिबद्धताओं की आलोचना करते रहे." "लेकिन उन्होंने इन आलोचनाओं का उत्तर दिया है. उन्होंने निवेश बढ़ाया है और ये भी विस्तार से बताया है कि वो कैसे तुरंत क़दम उठाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और साथ ही अधिक संख्या में रोज़गार पैदा करेंगे." पाँचवाँ - अधिक पैसा, कम समस्याएं इस साल की शुरुआत में बाइडन के पास चुनावी अभियान चलाने के लिए अधिक पैसा नहीं था. उनकी जेब खाली थी. लेकिन उन्होंने नुक़सान उठा कर चुनाव अभियान शुरू करने की फ़ैसला किया, वो भी ट्रंप के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अभियान के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे. अप्रैल के बाद से बाइडन ने अपने चुनावी अभियान को फंडरेज़िंग अभियान (दान इकट्ठा करने का अभियान) में बदल दिया और शायद ट्रंप के चुनाव अभियान की लापरवाही के कारण उनसे कहीं अधिक पैसा जमा कर लिया. अक्टूबर के आख़िर तक बाइडन के चुनाव अभियान के पास ट्रंप के अभियान के मुक़ाबले 14.4 करोड़ डॉलर अधिक धन था. उन्होंने हर महत्वपूर्ण राज्य में इतने अधिक टेलिविज़न विज्ञापन दिए जिसका उनके प्रतिद्वंदी इसका मुक़ाबले नहीं कर सके. लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है. चार साल जब ट्रंप कम पैसों पर अपना अभियान चला रहा थे उस वक्त क्लिंटन के पास अभिय़ान के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी. साल 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम-घूम कर अभियान चलाना संभव नहीं था, तब अधिकतर अमेरिकी ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे थे. इस वक्त बाइडन के विज्ञापनों काम में आए क्योंकि वो घरों में बैठे वोटरों तक अपने संदेश आसानी से पहुंचा पा रहे थे. इससे वो अपने अभियान को बढ़ा सके और टेक्सस, जॉर्जिया, ओहायो और आयोवा जैसे बड़े बड़े राज्यों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुए. वो रूढ़िवादी एरिज़ोना और बेहद कंपीटीटिव जॉर्जिया में ट्रंप को कड़ी टक्कर देने में सफल रहे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)	क़रीब 50 साल तक सार्वजनिक तौर पर काम करने के बाद और दो बार उप-राष्ट्रपति रहने के बाद जो बाइडन आख़िरकार अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं.

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+text: खंडपीठ ने इस बारे में मंगलवार को फ़ैसला सुनाते हुए बाराबंकी ज़िले के दौलतपुर गांव की एक विवादित खेतिहर ज़मीन पर अमिताभ बच्चन के दावे को ग़लत क़रार दिया है, हालांकि हाईकोर्ट ने अमिताभ को इस मामले में कुछ राहत भी दी है. हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि इस ज़मीन पर दावे के मामले में अमिताभ बच्चन पर अब धोखाधड़ी, आपराधिक या दीवानी का आगे कोई मुक़दमा नहीं चलाया जाए. जस्टिस एएन वर्मा की लखनऊ खंडपीठ ने अमिताभ बच्चन को इस बारे में दायर याचिका वापस लेने की अनुमति भी दे दी है. फ़ैसले में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ज़मीन के संदर्भ में फ़ैजाबाद आयुक्त और बाराबंकी के ज़िलाधिकारी का वह आदेश बहाल रहेगा जिसमें अमिताभ बच्चन के नाम पर ज़मीन दर्ज किए जाने को ग़लत बताया गया था. पर साथ ही यह निर्देश भी दिए गए हैं कि अमिताभ बच्चन ने फ़ैसला आने से पहले ही ज़मीन से अपना दावा छोड़ दिया था इसलिए उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न की जाए. मामला दरअसल, इस विवाद की शुरुआत पुणे में बच्चन परिवार की ओर से आठ हेक्टेअर ज़मीन का एक प्लाट ख़रीदने की कोशिश के साथ हुई थी. पुणे के पास स्थित इस मवाल क्षेत्र में ज़मीन ख़रीदने के लिए ख़रीददार का किसान होना ज़रूरी है. बच्चन परिवार यहाँ पर एक फ़ार्म हाउस बनाना चाहता था. ख़ुद को किसान बताने के लिए उन्होंने जो काग़ज़ात जमा किए उनमें बताया गया था कि अमिताभ बच्चन बाराबंकी में एक भूखंड के मालिक हैं जो कृषि कार्य में इस्तेमाल होती है. ज़मीन के दस्तावेज के मुताबिक 11 जनवरी, 1983 से अमिताभ बच्चन इस ज़मीन के मालिक हैं. इस दस्तावेज़ को जाँच के लिए संबंधित अधिकारी ने बाराबंकी के जिलाधिकारी के कार्यालय भेजा. जब राज्य प्रशासन की ओर से इस ज़मीन के कागज़ात जाँच के लिए ज़िला बाराबंकी ज़िला मुख्यालय आए तो इनकी जाँच के बाद अधिकारियों ने इन्हें फ़र्ज़ी क़रार दिया. फैज़ाबाद के आयुक्त ने जाँच के बाद कहा था कि अमिताभ बच्चन का बाराबंकी ज़िले के दौलतपुर गाँव की ज़मीन पर कोई हक़ नहीं बनता और काग़ज़ात में हेराफेरी करके उन्हें ग़लत ढंग से उसका मालिक बताया गया है. फैज़ाबाद के आयुक्त ने सिफ़ारिश की थी कि इस मामले में अमिताभ बच्चन के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चलाया जाना चाहिए. अदालती कसरत आयुक्त के इस फ़ैसले को अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी. लेकिन इसके पहले ही अमिताभ बच्चन के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में हलफ़नामा दायर करके सूचित किया था कि अमिताभ बच्चन ने विवादित ज़मीन पर अपना दावा छोड़ दिया है. उनकी दलील थी कि इसके बाद उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई करने का औचित्य नहीं रह जाता लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वकील देवेंद्र उपाध्याय की दलील थी कि मुक़दमा इस बारे में है कि बाराबंकी के ज़िलाधिकारी ने दस्तावेज़ों की जाँच के बाद पाया था कि अमिताभ बच्चन को ग़लत तरीक़े से उस ज़मीन का मालिक दिखाया गया था जो उनकी नहीं थी. सरकारी वकील का तर्क था कि ज़मीन पर से दावा वापिस लेने का हलफ़नामा दायर करने का कोई असर उनके ख़िलाफ़ क़ायम अभियोग पर नहीं पड़ेगा. फ़ैसला आने से पहले ही अमिताभ ने इस ज़मीन से अपना दावा वापस ले लिया था लेकिन माना जा रहा था कि अगर इस ज़मीन के मामले में अमिताभ के ख़िलाफ़ कोई धोखाधड़ी या आपराधिक मामला चलता तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जातीं. हालांकि ऐसा नहीं हुआ है और अमिताभ बच्चन को ज़मीन के मामले में अदालत ने राहत भी दे दी है.	इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी ज़िले की एक खेती योग्य ज़मीन पर अभिनेता अमिताभ बच्चन के दावे को ख़ारिज कर दिया है.

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+text: सोमवार को कट्टरपंथी संगठन हिंदू सेना के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के साथ केरल हाउस की केंटीन में दाखिल हुए थे. उनका मकसद मेन्यू में 'बीफ़' होने की शिकायत की जांच करना था. गुरुवार को चैंडी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के दाख़िले को घृणित और क़ानून के ख़िलाफ़ बताया. साथ ही चैंडी के पूरे ख़त में एक के बाद एक क़ानूनी पहलूओं का ज़िक्र है. कानून का पाठ ख़त में लिखा है कि दिल्ली कृषि पशु सरंक्षण कानून, 1994 की धारा 11 में परिसर में प्रवेश करने, छानबीन करने और ऐसे मवेशी इस धारा के तहत जिन्हें मारा जाना प्रतिबंधित है, उनका अवैध मांस ज़ब्त करने संबंधी प्रावधान हैं. कानून की धारा 11(1) के अनुसार परिसर में प्रवेश करने, छानबीन करने और कृषि पशु के संदिग्ध मांस वाले परिसर को ज़ब्त करने का अधिकार सिर्फञ वेटरनेरी अधिकारी को है और इससे पहले उन्हें लिखित में नोटिस देना होगा. समाप्त आगे कहा गया है कि धारा 11(4) के अनुसार पुलिस अधिकारी को किसी भी ऐसे वाहन को रोकने, उसमें प्रवेश करने और उसकी छानबीन करने का अधिकार है जिसका इस्तेमाल कृषि पशु को लाने-ले जाने के लिएकिया गया है या ऐसा करने का इरादा है. पुलिस का अधिकार कृषि पशु को काटने, बेचने, खरीदने या निपटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन तक सीमित है. पुलिस अधिकारी के अधिकार वाहन की छानबीन तक सीमित हैं, परिसर की नहीं. सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ख़त में कहा गया है कि संविधान पीठ ने पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह मामले में कहा था कि किसी अक्षम अधिकारी का जब़्त किया गया सामान वाजिब अभियोग का आधार नहीं बन सकता. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि दिल्ली के पुलिसकर्मी बिना किसी नटिस के केरल हाउस में प्रतिबंधित मांस की छानबीन करने के लिए घुस गए, जो राज्य का दिल्ली में कार्यालय है. यह कार्यालय एक रेज़ीडेंट कमिश्नर के अधीन है जो प्रिंसिपल सेक्रेट्री स्तर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं. दिल्ली पुलिस की यह हरकत दिल्ली कृषि पशु सरंक्षण कानून, 1994 के ख़िलाफ़ हैं. इसके साथ ही केरल हाउस में दिल्ली पुलिस का अनावश्यक प्रवेश भादस की धारा 186 और 353 के तहत दंडनीय अपराध है. ये केरल के मुख्यमंत्री को इस मामले में भेजा गया दूसरा ख़त है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)	मुख्यमंत्री ओमन चैंडी ने केरल हाउस पर दिल्ली पुलिस के प्रवेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ख़त में नियमों की लंबी लिस्ट भेजी है.

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+text: अमरीकी सैनिक अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में चार अमरीकी और छह इराक़ी हैं. उनका कहना है कि इन धमाकों में 18 लोग घायल भी हुए हैं. समझा जा रहा है कि ये धमाके आत्मघाती हमलावरों ने किए. राजधानी बग़दाद के ग्रीन ज़ोन में कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के अलावा अमरीकी और इराक़ी सैनिकों का दफ़्तर भी हैं. बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि राजधानी बग़दाद के इतने सुरक्षित इलाक़े पर हमला हुआ है. चरमपंथी अबू मुसाब अल ज़रक़ावी के गुट तौहीद और जिहाद ने अपनी वेबसाइट पर इन हमलों की ज़िम्मेदारी स्वीकार की है. ग्रीन ज़ोन वह इलाक़ा है जहाँ इराक़ की अंतरिम सरकार के दफ़्तर हैं और अमरीका तथा ब्रिटेन के दूतावास भी यहीं स्थित हैं. बग़दाद में मौजूद बीबीसी के एक संवाददाता का कहना है कि देश में सबसे सुरक्षित क्षेत्र माने जानेवाले ग्रीन ज़ोन पर हुए हमलों से इराक़ की सुरक्षा को लेकर नई चिंता प्रकट की जाने लगी है. चिंता बीबीसी संवाददाता का कहना है कि बग़दाद के एक विशेष क्षेत्र को ग्रीन ज़ोन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह क्षेत्र सुरक्षित माना जाता है. वहीं देश के बाक़ी हिस्सों को रेड ज़ोन कहा जाता है क्योंकि वहाँ यात्रा करना ख़तरनाक है. ग्रीन ज़ोन पर पिछले कुछ अर्से में कई बार हमले हुए हैं मगर इसके पहले प्रायः परिसर के बाहर से मोर्टार से हमले किए गए थे. बीबीसी संवाददाता का ये भी कहना है कि इसके पहले हमले अवश्य हुए मगर ऐसा कम ही हुआ कि वहाँ कोई हताहत हुआ हो. इस महीने के आरंभ में भी ग्रीन ज़ोन के बाहर एक जाने-माने रेस्त्रां के पास बम मिला था जिसे निष्क्रिय कर दिया गया. मगर इसके बाद ब्रितानी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को ये सलाह जारी की कि वे बग़दाद में रेस्त्रां में जाने से बचें.	इराक़ की राजधानी बग़दाद में ग्रीन ज़ोन जैसे अतिसुरक्षित इलाक़े में दो बम धमाके हुए हैं जिनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है.

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+text: मतदान के बाद प्रारंभिक अंदाज़ों के मुताबिक पूरे क्षेत्र में औसतन 55 प्रतिशत से कम मतदान हुआ. तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसदों और विधायकों के एक साथ संसद और विधानसभा से इस्तीफ़ा देने के कारण ये चुनाव कराने पड़े हैं. जिस मुद्दे पर इन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था - यानी अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने की माँग - उसी को उन्होंने चुनावी मुद्दा भी बनाया था. मतदान के लिए लगभग 63 हज़ार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था. अधिकारियों ने 965 गाँवों के मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया था. वारंगल में शराब की बोतलों से लदे आठ ट्रक बुधवार रात को ज़ब्त किए गए थे और ऐसी ही ख़बरें छह अन्य चुनावी क्षेत्रों से भी आई थीं. मुर्शिदाबाद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं और कुछ देर के वहाँ ख़ासा तनाव रहा. इन सभी चुनावी क्षेत्रों में हज़ारों लोगों को निराश होकर तब लौटना पड़ा जब उन्हें अपने नाम मतदाता सूची में नहीं मिले. ग़ौरतलब है कि इनमें से अधिकतर लोगों के पास अपने फ़ोटो पहचान पत्र थे. मतगणना एक जून को इन उपचुनावों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अहम माना जा रहा है. दो विधानसभा सीटों को छोड़ कर बाकी 16 सीटें तेलंगाना क्षेत्र में आती हैं. प्रेक्षकों का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों से राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगेगा. टीआरएस ने कांग्रेस पर अलग तेलंगाना राज्य बनाने के वादे को भुला कर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने भी तेलंगाना की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. तेलुगूदेशम पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दो सीटें गठबंधन के तहत उसने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दी है. तेलुगूदेशम ने विकास को मुख्य मुद्दा बनाया है. पार्टी के नेता चंद्रशेखर बाबू नायडू शुरु से ही अलग तेलंगाना राज्य के ख़िलाफ़ माने जाते रहे हैं.	आंध्र प्रदेश में चार लोकसभा सीटों और 18 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में हुए मतदान में कम ही लोगों ने वोट डाला है. मतदान के दौरान कई लोगों को अपने नाम मतदाता सूची में नहीं मिले, पैसा और शराब बाँटे जाने के आरोप लगे और कुछ जगह झड़पें भी हुईं.

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+text: अनिल कुंबले मीडिया में आई उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जिनमें कहा गया था कि उन्हें और टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों की सम्मानपूर्ण विदाई के लिए क्रिकेट बोर्ड ने योजना बनाई है. बंगलौर में एक संवाददाता सम्मेलन में कुंबले ने कहा, "क्रिकेटरों के प्रति थोड़ा सम्मान बरता जाना चाहिए. हमे इस पर कोई आपत्ति नहीं कि क्रिकेटरों की समीक्षा की जाए लेकिन जब ऐसा काफ़ी ख़राब तरीक़े से होता है तो चोट पहुँचती है." बुधवार को ही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का चयन किया गया है. तमाम अटकलों के बीच सौरभ गांगुली को टीम में जगह मिली है. लेकिन मीडिया में ये ख़बर भी आई कि सौरभ गांगुली और बोर्ड के बीच कोई समझौता हुआ है, जिसके तहत सम्मानपूर्वक विदाई के लिए गांगुली को टीम में जगह मिली है और इस टेस्ट सिरीज़ के बाद गांगुली संन्यास ले लेंगे. नाराज़गी मीडिया रिपोर्टों में कुछ ऐसी ही बात भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान अनिल कुंबले के बारे में कही जा रही है. नाराज़ दिख रहे कुंबले ने कहा, "खिलाड़ी होने के नाते हम मैदान पर जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, देश के लिए जीत हासिल करना चाहते हैं. पिछले 18 वर्षों से मैं ऐसा कर रहा हूँ. जब आप हम लोगों की समीक्षा करते हैं तो थोड़े सम्मान के साथ करें. अगर ऐसा होगा तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी." बुधवार को टीम की घोषणा के बाद टीम में शामिल किए गए पाँच वरिष्ठ खिलाड़ियों के बारे में मीडिया में रिपोर्टें आईं और टेलीविज़न चैनलों ने इन पर विशेष कार्यक्रम भी दिखाया. 37 वर्षीय अनिल कुंबले इस समय दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. कुंबले ने स्पष्ट किया कि न तो बोर्ड के किसी अधिकारी ने उनसे संन्यास के बारे में बात की है और न ही उन्होंने. सौरभ गांगुली के बारे में अटकलबाज़ियों पर कुंबले ने कहा, "गांगुली ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पिछली टेस्ट सिरीज़ में टीम में थे और इस बार स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है." टीम में वरिष्ठ खिलाड़ियों को शामिल किए जाने के फ़ैसले को सही ठहराते हुए अनिल कुंबले ने कहा कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ सिरीज़ में नाकामी का ये मतलब नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ महत्वपूर्ण सिरीज़ में उन्हें बाहर कर दिया जाए.	भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान अनिल कुंबले ने मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे वरिष्ठ खिलाड़ियों की आलोचना करते समय थोड़ा ज़िम्मेदार बनें.

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+text: Ecclestone bukan pertama kali meragukan kelangsungan GP New York. "Pihak penyelenggara belum memenuhi persyaratan dan kondisi kontrak. Mereka belum memiliki kontrak." GP Amerika yang akan digelar di New York tersebut rencananya akan berlangsung pada Juni 2013. Jadwal balapan sementara musim 2013 -yang dikeluarkan pekan lalu- sudah memasukkan GP New York pada tanggal 16 Juni, atau seminggu setelah GP Kanada, walau ditulis dengan menggunakan tanda kutip yang maksudnya menunggu kepastian lebih lanjut. Bagaimanapun Presiden Eksekutif GP New York, Lee Hindery, mengatakan tidak perlu ada keraguan tentang penyelenggaraan GP New York. "Saya tidak tahu dari mana kabar burung muncul, namun balapan ini melangkah maju," tuturnya. GP kedua di AS "Saya kira jika seseorang membantu mereka, mungkin bisa terlaksana pada tahun 2013 karena mereka sudah mengerjakan banyak untuk sirkuit." Bernie Ecclestone Dalam musim balap 2012 ini satu GP di Amerika Serikat sudah masuk kalender, yaitu di Austin yang akan digelar pada tanggal 18 November. Namun rencananya satu lagi akan ditambahkan dengan lintasan di jalan raya di sepanjang Sungai Hudson, New York, dan berlatar belakang gedung-gedung pencakar langit di kawasan Manhattan. Ini bukan pertama kali Ecclestone mengungkapkan keraguan atas GP New York dan bulan Juni dia mengatakan kepada BBC bahwa dia masih harus melihat lebih jauh lagi persiapan GP New York. Keraguan itu tampaknya semakin meningkat setelah pimpinan penyelenggara balapan, Tom Cotter, mengundurkan diri walau baru menjalankan tugasnya selama beberapa bulan. Ecclestone menjelaskan kepada harian terbitan London, The Guardian, bahwa peluang tetap terbuka dan masih akan berlangsung pembahasan tentang masa depan GP New York. "Saya kira jika seseorang membantu mereka, mungkin bisa terlaksana pada tahun 2013 karena mereka sudah mengerjakan banyak untuk sirkuit," tutur Ecclestone. Link terkait Topik terkait	Kelangsungan Grand Prix Formula Satu Amerika kembali diragukan seperti dituturkan bos F1, Bernie Ecclestone.